content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
एमाले सचिवालय बैठक बस्दैः केन्द्रीय सदस्यको कार्यबिभाजन गरिने काठमाडौं। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बस्दैछ। पार्टी मुख्यालय च्यासल, ललितपुरमा सो बैठक बस्न लागेको हो ।
बैठक बिहान साढे ११ बजेबाट सुरू हुनेछ। सो बैठकमार्फत वार्षिक कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइने तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यबिभाजनका गरिने छ।
गत वैशाख २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको भूगोलभन्दा फरक जिल्लामा काममा खटाउने निर्णय गरे अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यबिभाजन गर्न लागिएको हो।
एमालेको सचिवालयमा पदाधिकारीसिहत १९ जना सदस्य रहेका छन्।
|
प्रधानमन्त्री दाहालले आज उज्जैनस्थित महाकालेश्वरकाे पूजाअर्चना गर्ने काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज मध्यप्रदेशको उज्जैन जाँदैछन्। चार दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले आज उज्जैनस्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिङ्ग महाकालेश्वरमा पूर्जाअर्चना गर्नेछन्।
भ्रमण तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार बिहान ११ बजे मन्दिरमा पुग्नेछन्। त्यसपछि उनले १२ ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये एक मानिने सो महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्नेछन्।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको ‘अतिविशिष्ट प्रोटोकल’ का कारण महाकाल मन्दिर दर्शन सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरि ६ घन्टासम्म सर्वसाधारणलाई पूजाअर्चनामा रोक लगाइएको छ।
यस क्रममा शुक्रबार बिहान ६ बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म मन्दिरको गर्भगृहमा भक्तजनहरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको हो। सो अवधिभित्र मन्दिरका पण्डा र पुजारीमात्र गर्भगृहसम्म जान सक्ने गरी सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारिएको छ।
महाराष्ट्रस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा प्रधानमन्त्री दाहाल पुग्ने भएपछि मध्यप्रदेशका राज्यपाल मंगुभाइ पटेलले स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
|
खुला हृदयका साथ नेपालमा लगानी गर्न आउनुस्, सरकारले सबै प्रकारको सहयोग गर्छः प्रधानमन्त्री दाहाल नयाँ दिल्ली। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा खुला हृदयका साथ लगानी गर्न भारतका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।
आज साँझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको विजनेश समिटलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा लगानीका लागि आउन भारतीय व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
सरकारले नीतिगत कानुनी तथा अन्य धेरै विषयमा सहजीकरण गरेको र लगानीमैत्री वातावरण बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट अगाडि बढ्न वर्तमान सरकार तयार रहेको बताए।
उनले सरकारले लगानीकर्ताको हितका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र, लगानीमैत्री कानुन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर धेरैभन्दा धेरै सहजीकरण गरेको उल्लेख गरे।
निजी क्षेत्रलाई बलियो र शक्तिशाली सहयोगीका रुपमा सरकारले चित्रण गर्दैसँगै साथमा लिएर जाने प्रतिबद्धता गरेको तथा सोहीअनुसारको वातावरणसमेत बनाएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय कम्पनीले नेपालमा गरेको लगानीले दिएको प्रतिफलको बारेमा जानकारी गराए ।
नेपालको ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गर्दै उनले नेपालमा लगानीकर्ता प्रतिफल ल्याउन कुनै समस्या नपर्ने, भाषाको समस्या नरहेको र समान सांस्कृतिक एवं जनस्तरको सम्बन्धले थप सहज बनाउने बताए ।
भारतीय कम्पनीको लगानी रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सफलरुपमा अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पश्चिम सेती, सेती नदी (एसआर ६), तल्लो अरुणलगायतका आयोजनाले दुवै देशको अधिकतम हित गर्ने बताए ।
उनले आज बिहान आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग नेपालको बृहत्तर हितका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको र त्यसले सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको उल्लेख गरे ।
समग्र विषयमा खुला हृदयका साथ छलफल भएको र त्यसबाट दुई देशबीच रहेका साझा विषयमा समाधान धारणा बनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कोही कसैसँग तुलना नै हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक विकास र नेपालको समुन्नतिका लागि आफूहरु मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतका सङ्घीयमन्त्री पियूष गोयलले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अद्विप्तीय रहेको बताए । सीमा, भूराजनीतिले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विभक्त गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले आफूहरु एकै परिवारका सदस्यका रुपमा रहेको बताए ।
उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको छिमेक पहिले नीतिका साथ नेपाल र भारतबीच साझा दृष्टिकोणका साथसाथै समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्करप्रसाद शर्माले व्यापार र वाणिज्यका लागि आज भएको सहमति आफैँमा महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि अधिकतम सहज वातावरण बनाएकाले नेपालमा लगानीका लागि भारतीय उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अरुण तेस्रोजस्तो ठूलो आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले नै नेपाल लगानीका लागि सहज गन्तव्य रहेको स्पष्ट रहेको बताए ।
उनले नेपालको ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीका लागि भारतीय व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै लगानी बोर्डमार्फत आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानी गरिरहेका भारतीय कम्पनीको सफल उदाहरण पेश गर्दै नेपाल र भारतका उद्योगी व्यवसायीको साझा सहकार्यका लागि आग्रह गरे।
उनले नेपालमा लगानी गरिरहेका डाबर, एभरेष्ट बैंक, एसबीआई बैंक, युनिलिभरलगायतका संस्थाले कमाएको नाफा सहजरुपमा भारतमा ल्याउन पाएको र नेपालमा समेत उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरेर ठूलो करदाताका रुपमा समेत रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले सम्पर्क सञ्जालको विस्तार तथा वर्तमान सरकारले लिएको नीतिका कारण पनि लगानीको थप वातावरण बनेको बताए ।
भारतीय उद्योग परिसङ्घका सभापति आर दिनेशले नेपाल र भारतका उद्योगी व्यवसायीबीच साझा दृष्टिकोण निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ आज महत्वपूर्ण छलफलको आयोजना गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। कार्यक्रममा नेपाल र भारतका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
रमेश लम्साल\रासस
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहित तीनको बयान सकियो काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित तीन जनाको बयान आज सकिएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, आङटावा शेर्पा र समशेर मियाँले बयान लिइएको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये अब तीन जनाले मात्रै बयान दिन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका हरिभक्त महर्जनको बयान लिन बाँकी रहेको छ । उहाँहरुको बयान शुक्रबार लिइने भएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीको बयान यही जेठ १२ गतेदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लिन थालिएको हो ।
उक्त प्रकरणका आरोपितमध्ये आजसम्म १५ प्रतिवादीले बयान दिइसकेका छन् । उक्त प्रकरणका आरोपितमध्ये १७ पक्राउ परेका छन् भने १३ अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
|
संसद विकास कोष खारेजी माग गर्दै रास्वपाले दर्ता गर्यो संकल्प प्रस्ताव काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
आर्थिक स्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्ने भन्दै रास्वपाका सांसदले अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त कार्यक्रमका लागि तत्काल बजेट विनियोजनको कार्य रोक्न माग गरेको हो।
आज रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद डोलप्रसाद अर्याल, सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, विराजभक्त श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, मनिष झा, असिम साह, हरि ढकाल, तोसिमा कार्की र विनिता कठायतलगायतले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
“असहज आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो कार्यक्रमले जनतामा आर्थिक भार थप्छ, बजेटको विश्वासनीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेकोछ”, सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ, “सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजनको कार्य तत्काल रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माणका कार्यका लागि परिचालन गरियोस् ।
|
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता काठमाडौं ।भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भवनमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो । सो क्रममा उनीहरूबीच नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आजै भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। आजै प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बुधबार नयाँदिल्ली पुगेका थिए।
|
देउवालाई गगन थापाको प्रश्न- नेतृत्व छाड्न तयार हो? काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीलाई सुधार गरि अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले पार्टी नेतृत्वको गलत निर्णयका कारण कांग्रेसप्रति जनताको निराशा बढेको भन्दै पार्टीलाई सुधार गरि अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताएका हुन्।
उनले तल्लो तहमा गएर आवश्यक सुधार लिई त्यसका आधारमा पार्टी सुधारको अभियानलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले कांग्रेस पहिलो पार्टी भएपनि कार्यकर्ता तहमा निराशा चूलिएको थापाको भनाइ छ ।
उनले चूनाव अघिको गठबन्धनले नै पार्टीप्रतिको विश्वासमा संकट देखापरेको अवस्थामा आगामी चूनावमा सारा दलबीच गठबन्धन भएपनि कांग्रेस एक्लै चूनाव लड्छ भन्ने आश्वस्त पार्नुपर्ने जिकिर गरे।
उनले निर्वाचनबाट जितेर संघदेखि प्रदेश स्थानीय तहसम्मको नेतृत्व लिँदा कार्यकर्ताको निराशा बदल्न नसकेको बताएका छन् ।
आमकार्यकर्ताको पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएकाले पार्टीहितका लागि नेतृत्वदायी भूमिकाबाट बाहिर परे आफू तयार रहेको बताउँदै उनले सभापति शेरबहादुर देउवा यसका लागि तयार हो भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
सबैले नेतृत्वले ठिक ढंगसँग काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको बताउँदै महामन्त्री थापाले भने, ‘हामीले छाडेर पार्टीभित्र राम्रो हुन्छ भने त्यो बेलामा छाड्दिनुपर्छ। पार्टीको महामन्त्री भएर मैले यो भनिराख्दा पार्टीको सभापति यो भन्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? उहाँ तयार हुनुहुन्छ?’
जहाँबाट समस्या भएको छ त्यहीँबाट समाधान नखोजे पार्टी बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
|
पूर्वराजाप्रति झलनाथ खनालको आक्रोश– ‘नारायणहिटी दरबारमा गएर मुकुट लगाउने सपना नदेखे हुन्छ’ काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले लोकतन्त्रका विरुद्ध लड्ने योद्धाका विरुद्ध पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लागेको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा युवा संघ नेपाल, प्रचार विभागले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा खनालले पञ्चायतकालमा लोकतन्त्रका लागि लड्नेहरुमाथि आक्रमण गर्ने मण्डलेहरु ब्युँताउन कोसिस भएको र त्यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता देखिएको आरोप लगाएका हुन् ।
खनालले आफु सहभागी एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सबै पार्टीकोविरुद्ध र विशेषगरि आफुविरुद्ध नियोजित रुपमा आक्रमणको प्रयास भएको त्यसमा राजावादी भन्नेहरुको हात रहेको बताए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक गतिविधि बढ्न थालेको भन्दै खनालले राप्रपाको अध्यक्ष वनेर वा अर्को पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउन चूनौति दिए । उनले राजनीतिक दल खोजेर आए प्रतिष्पर्धा गर्न तयार रहेको तर गुण्डागर्दी र अराजकता मच्चाएर नारायणहिटी दरबारमा गएर मुकुट लगाउने सपना देखे दिवास्वप्नबाहेक केही नहुने स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै खनालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा जनताले औला ठड्याउन ठाँउ दिन नहुने बताए । नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको संसद भवनमा रहेको कथित अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको ऐतिहासिक स्थलको नाम राखिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले देशका राष्ट्रिय हितका प्रश्नहरुलाई दृढता पूर्वक उठाउनुपर्ने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचारको काण्ड मात्रै नभई संगठीत अपराधका साथै देशद्रोही काण्ड भएकाले यसमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
|
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको दिवा भोज नयाँदिल्ली । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिवाभोज दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटवार्ता तथा द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्ता र संयुक्त पत्रकार सम्मेलन लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हैदरावाद हाउसको केदार हलमा दिवाभोजको आयोजना गरेका हुन् ।
भोजमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका मन्त्रीगण, उच्च सरकारी अधिकारी र अन्य सदस्यको सहभागिता थियो ।
|
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा के-के भयो सम्झौता ? नयाँ दिल्ली। चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ।
बिहीबार दिउँसो हैदरवाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता र छलफलपछि केही विषयमा सम्झौतासमेत भएको छ । उनीहरुका अनुसार सातवटा मुख्य सम्झौता भएका छन् ।
दुईपक्षीय वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले केहि परियोजनाहरुको संयुक्त रुपमा बटन थिचेर उद्घाटन गरेका थिए। दुईदेशबीच नेपाल- भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्झौता भएको छ।
त्यस्तै सिमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापा सम्म पुर्याउने सहमति भएको छ भने चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने सहमति भएको छ।
उनीहरुको उपस्थितिमा भएको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको शिलान्यास गरिएको छ भने नेपालगन्ज–रूपैडिया इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट तथा बथनाहा–विराटनगर कार्गो रेलको उद्घाटन गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुईदेशबीच भएको सम्झौताले सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने बताए।
उनले नेपाल भारतबीच ऊर्जामा सम्बन्धमा दीर्घकालीन सम्झौता भएको भन्दै नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुईदेशीय सम्बन्ध हिमालय जतिकै उचाइ दिनको लागि काम गरिरहने भन्दै सीमा लगाएत अन्य समस्याको समाधान खोज्ने जिकिर गरे।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा समस्याहरुका बारे द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नको लागि अनुरोध गरेको बताए। उनले भारतीयसंग निकै महत्वपूर्ण सहमति भएको भन्दै यसले मुलुकको बिकासका थप मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुईदेशबीच नयाँ हवाई रुटका बारेमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिए ।
त्यसअघि बिहीबार नै प्रचण्डले राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पुष्पहार अर्पण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेर जेष्ठ २० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।
|
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने- सीमा विवाद समाधान हुन्छ नयाँ दिल्ली। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान हुने बताएका छन् ।
चारदिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्तापछि बिहीबार दिउँसो हैदरवाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधान हुने बताएका हुन् ।
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई हिमालको जस्तै उचाई दिने काम भइरहेको र यही भावनाका साथ सीमा विवाद पनि समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ।
‘हाम्रो सम्बन्धलाई हिमालय जस्तै उचाई दिने काम गर्नेछौँ । यही भावनाका साथ सीमाको विषयमा होस् वा अरु केही सबै समाधान हुनेछ,’ मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
|
रक्सौलको पाइपलाइन चितवनसम्म पुर्याउने, अब सिलगुडीदेखि झापासम्म पनि बनाउने नयाँ दिल्ली। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा पाइप लाइन विस्तार गर्न भारत सहमत भएको छ।
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँगको भेटवार्तापछि हैदरावाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन विस्तार गरिने जानकारी दिएका हुन्।
रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म रहेको पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनसम्म पुर्याउने प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ। साथै सिलगुडीबाट झापासम्म पनि पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन बनाउने उनले जानकारी दिए।
चारदिने भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि बुधबार दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदीबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।
|
नेपालबाट भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने नयाँ दिल्ली। भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भएको छ।
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्तापछि बिहीबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिएका हुन्।
फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुणको विद्युत् आयोजनामा सहयोग गर्ने सम्झौता भएको र यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकास सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री मोदीले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको जानकारी दिँदै उनले पछिल्लो ९ वर्षमा भारतले नेपालबाट ४५० मेगावाट बिजुली किनेको बताए।
नेपालको विकासका लागि सिर्सिया र झुलाघाटमा पुल निर्माणमा भारतले सहयोग गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बताए।
|
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदीद्वारा रेलमार्गको उद्घाटन नयाँदिल्ली। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको रेल्वे सेवाको संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेका छन्।
नयाँदिल्लीस्थित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय हैदरावाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर कार्गो रेल्वे सेवाको उद्घाटन गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले झण्डा देखाएपछि बथनाहाबाट भारतीय पक्षले कार्गो रेललाई बिदाइ र बुधनगरमा नेपाली सरकारी अधिकारीले स्वागत गर्नेछन्।
विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म आइपुग्ने सो मालवाहक रेलले केही उद्योगका लागि कच्चापदार्थ ढुवानी गरेको छ। लामो समयदेखि कोशी प्रदेशका व्यवसायीले सीमा क्षेत्र बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीसम्म सञ्चालनमा रहेको रेललाई माल सामान ढुवानीका लागि खुला गरेर सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए।
भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको आइसिपी रेल्वे स्टेसनसम्म बिछ्याइएको आठ किलोमिटर रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ। सो रेलमार्ग २०७५ कात्तिक ८ गते रेल सञ्चालनका लागि परीक्षणसमेत भइसकेको छ। बुधबार पनि सो रेलमार्गको पुनःपरीक्षण गरिएको रेल विभागले जनाएको छ।
आज उद्घाटन भएपछि सो रेलमार्ग नियमितरुपमा सञ्चालन हुनेछ। यात्रुवाहक रेल भने शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। यात्रुवाहक रेलका लागि भने कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण हुनुपर्नेछ। त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी भइरहेको छ।
बथनाहादेखि विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म १८ दशमलव एक किलोमिटर लामो रेलमार्ग सन् २०११ देखि निर्माण सुरु भएको भए पनि पूरा हुन सकेको छैन। केही स्थानमा मुआब्जा विवाद कायमै छ। उक्त समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ।
भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सो रेलमार्ग निर्माण भएको हो। विवरणअनुसार भारतको बथनाहाबाट विराटनगर हुँदै कटहरी गाउँपालिकाको महेशपुरमा अन्तिम स्टेशन निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। कूल लम्बाइमध्ये भारततर्फ पाँच र नेपालतर्फ १३ किलोमिटर बराबर छ।
सो आयोजनाको कूल लागत तीन अर्ब ७३ करोड भारतीय रुपैयाँ छ। उक्त रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी इरकोनले लिएकोे थियो। यस्तै हाल जनकपुर जयनगर रेलमार्गसमेत सञ्चालनमा छ। सो रेलमार्ग महोत्तरीको बर्दिवाससम्म निर्माणाधीन छ।
केही स्थानमा भने निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। भारत सरकारले नेपालका विभिन्न छ स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा भएको थियो।
|
प्रचण्डविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउन माग गरेको निवेदन दरपिठ गर्ने आदेशविरुद्ध निवेदन दर्ता काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनलाई दरपिठ गर्ने सर्वाेच्च अदालत प्रशासनको आदेशविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै लेलिन विष्टसमेतले दिएको रिट निवेदनलाई गत मंगलबार रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीको आदेशमा दरपिठ गरिदिएको थियो ।
तर, उक्त आदेशविरुद्ध बिहीबार विष्टले दिएको निवेदन सर्वाेच्च अदालतले दर्ता गरेको हो । उक्त निवेदनको दर्ता नम्बर १२९६५ रहेको छ । आउँदो सोमबार छलफलका लागि बोलाएको निवेदनक विष्टले जानकारी दिए ।
‘द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रले नै संबोधन गर्नु उपयुक्त हुने साथै यीनै घटनाको समग्र विषयलाई समेटेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालमा उजुरी दिएको भनि निवेदक मध्येका लेनिन विष्टले निवेदनमा आफ्नो ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएकोले प्रस्तुत विषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालिन न्याय पद्धतिअनुसार निरुपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखिदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ । कानून बमोजिम गर्नु,’ दरपिठ गर्ने रजिष्ट्रार नारायाणप्रसाद पन्थीको मंगलबारको आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो ।
उक्त आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न माग गर्दै विष्टले बिहीबार सर्वाेच्चमै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
आफूहरुलाई बालावस्थामा युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकीर गर्दै विष्टसहितले शुक्रबार रिट निवेदन दिएका थिए । आफूहरुलाई बाल सेनाको दर्जाबाट बञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईसमेतलाई विपक्षी बनाई गत शुक्रबार दिएको रिट निवेदनमा भनिएको थियो, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद संग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग (Tribunal) स्थापित गरी कानूनी कार्यबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाइ नियमित रुपमा पेश गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ ।’
तर, शुक्रबार दिएको उक्त निवेदन सर्वाेच्च अदालतले दर्ता गर्न नमिल्ने भनि दरपिठ गरिदिएको हो । सोही आदेशविरुद्ध विष्टले पुनः निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
|
सूर्य थापाले उठाए भारतीयसँगको भेटमा गंगाको सहभागीताबारे प्रश्न- छोरी महोदयाको कुन भूमिका छ? काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार र विदेश सचिवसँगको भेटमा छोरी गंगा दाहाललाई सहभागी गराएकोमा एमाले नेता सूर्य थापाले प्रश्न उठाएका छन् ।
चार दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार स्वकीय सचिव रहेकी छोरी गंगा दाहालसहित भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग भेट गरेका थिए ।
एमाले नेता थापाले सोही भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले के हैसियतका आधारमा छोरी गंगा दाहाललाई सहभागी गराइएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा उक्त तस्बिर शेयर गर्दै छोरी गंगा दाहालको भेटमा सहभागीता बारे प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, ‘भारतीय भूतपूर्व बुहारी भएको हैसियत र क्षमताको कारण हो परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई विस्थापित गरेको उहाँले ?’
प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिवसमेत रहेकी प्रचण्ड पुत्री दाहालको पहिलो बिहे एक नेपालीमूलका भारतीयसँग भएको थियो । तर अहिले उनले कोशी प्रदेशका मन्त्री रहेका जीवन आचायसँग दोस्रो बिहे गरेकाले थापाले भूतपूर्व बुहारीको हैसियतले भेटमा सहभागी गराइएको हो ? भन्दै व्यंग्यपरक टिप्पणी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी हुनुपर्नेमा छोरी गंगाको उपस्थितिलाई लिएर नेता थापाले यस्तै कारणले भारतसँगको कूटनीतिक दाउपेचमा निहुरिनुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले माओवादी नेताहरुका छोराहरुको भूमिका यस अघि नै देखि सकिएको बताउँदै प्रचण्ड पुत्री दाहालको भूमिकाबारे प्रश्न गरेका छन् ।
‘माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूका केही स्वनामधन्य छोराहरूको भुमिका देखिएकै थियोे।’ थापाले अगाडि लेखेका छन्, ‘भ्रष्ट कूलीनतन्त्रमा छोरी महोदयाको कुन भुमिका छ? नयाँदिल्लीमा स्पष्ट भएको छ। भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँगको भेट; हातमा न डायरी छ न त कलम, किन होला गजधम्म त्यहाँ ?’
|
प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदीबीच भेटवार्ता काठमाडौं। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता सुरु भएको छ। हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोदीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता सुरू भएको हो।
कार्यसूची अनुसार दुई समकक्षीबीच आधा घण्टा भेटवार्ता हुनेछ। भेटवार्तामा दुई देशका आपसी हित, चासोका विविध विषयमा छलफल हुने र सहमतिमा पुग्ने कार्यसूची छ।
ऊर्जा, ऊर्जा व्यापार, वाणिज्य, हवाईमार्गलगायत विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने र आवश्यक सहमति गर्ने तयारी छ। यस्तै केही आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यक्रम छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
द्विपक्षीय छलफल र भेटवार्तालगत्तै हैदरावाद हाउसमै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालको सम्मानमा आजै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिवाभोजको आयोजना गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीस्तरीय छलफल र पत्रकार सम्मेलनपछि आजै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। साँझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले आयोजना गर्ने कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
|
जटिल अंकगणितका कारण नयाँ सरकार गठनमा समस्या काठमाडौं। जसपाले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनमा अन्योलता देखिएको छ।
एक सांसदमात्रै रहेको जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै स्वाथ्यमन्त्री रहेकी जसपा सांसद निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिएपछि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ भने तत्काल नयाँ सरकार गठन हुने अवस्थासमेत देखिएको छैन।
जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार बहुमतबाट एक मतले पछि परेको छ। यहाँ अहिले पनि केन्द्रको सत्ता गठबन्धनविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी छ। जसपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै सरकार छाड्न माओवादीलाई समेत दबाब बढेको छ।
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धनभित्र भए पनि कोशी प्रदेशमा माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गदै आएको थियो।
गत पुस २५ मा माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, राष्ट्रपतिका विषयमा एमाले र माओवादीबीच समझदारी नभएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनअघि केन्द्रमा कांग्रेस-माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।
केन्द्रमा जस्तै, अन्य ६ प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिए पनि कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएन। हाल, कोशी बाहेकका ६ प्रदेश र संघीय सरकारमा एमाले प्रतिपक्षमा छ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। कोशी प्रदेशमा एमालेको ४० सिट र राप्रपाको ६ सिट छ। अहिले जसपा सरकारबाट बाहिरिए पनि एमाले, माओवादी र राप्रपा सरकारको सरकार छ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको ११, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एकजना गरी ४६ सांसद मात्र छन्। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका बाबुराम गौतम सभामुख छन्। जसका कारण अहिलेको कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन राप्रपाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ।
कोशीमा दुवै गठनबन्धनलाई बहुमत जुटाउन सजिलो भने देखिँदैन। कुनै पार्टीसँग बहुमत नभएका कारण नयाँ गठबन्धन बने पनि कोशी प्रदेशमा एमाले ठूलो दल भएका कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले दाबी गर्न सक्छन्।
नेपालको संबिधाननको धारा ६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ। १६८को धारा १ अनुसार बहुमत सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनेछ।
कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलाको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण उपधारा २ (१) अन्तर्गत यो सरकार बनेको छ। सो धारामा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदीबीच आज उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुँदै काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्दैछन्।
भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँदिल्लीस्थित हैदारावाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सो भेटवार्ता गर्न लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहीवार बिहान साढे दश बजे शान्तिको दूत महात्मा गान्धीको समाधिस्थल राजघाट पुगेर श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। राजघाट पुगरेर गान्धीप्रति पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नेछन्।
राजघाटवाट फर्केर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। सो भेटघाटमा दुई देशबीचकाे आपसी सबन्धका बारेमा छलफल हुनेछ।
सो भेटलगत्तै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा भेटवार्ता हुनेछ। सो भेटवार्ता र छलफलपछि दुई देशका बीचमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर तथा केही संयुक्त परियोजनाको उद्घाटन र पत्रकार सम्मेलन आयोजना हुनेछ। सो पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशका प्रधानन्त्रीले संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय भएकाे छ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार भारतका भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूलगायतसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साथै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साँझ होटल मौर्यमा नेपाल र भारतका उद्योगी, व्यवसायीलाई बिशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
|
राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिमा कुनै सम्झौता हुँदैनः गृहमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले सरकारले राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका हुन्। “राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा सरकार दृढ रहेको छ”, उनले भने।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले कतिपय मुद्दामा सरकारले भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गरिरहेको स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनले भारतमा गत आइतबार उद्घाटन भएको नयाँ संसद् भवनमा अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियताविरुद्ध नेपालको भूभाग समेटेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
सङ्गठनले भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको, सीमावर्ती क्षेत्रमा आपाराधिक क्रियाकलाप गरेको भए पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै सरकारकाले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
|
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण : आज चार जनाको बयान लिइयो काठमाडौं । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितमध्ये आज चार जना प्रतिवादीको बयान लिइएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा प्रतिवादी गोविन्द चौधरी, नेपाल सरकारका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी र रामशरण केसीको बयान लिइएको बताइएको छ ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीको बयान जेठ १२ गतेदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लिन थालिएको छ । अहिलेसम्म १२ प्रतिवादीको बयान लिइसकिएको जनाइएको छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १७ जना पक्राउ परेका छन् । उक्त प्रकरणका आरोपितमध्ये १३ जना अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
|
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत प्रस्थान काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत प्रस्थान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत प्रस्थान गरेकै दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने पनि जहाजबाट भारतको मुम्बई प्रस्थान गरेका हुन् ।
रास्वपा प्रवक्ता समेत रहेका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले दिएको जानकारी अनुसार सभापति लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलसहित व्यक्तिगत कामले भारतको मुम्बई गएका हुन् ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रविले आफू भारत जाने भएपछि संसदीय दलमा कार्यवाहक नेताको जिम्मेवारी विराजभक्त श्रेष्ठलाई दिएका छन् ।
|
null |
‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले संसद्को सर्वोच्चता कायम भयो’ काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने मधेस प्रदेशका शीर्ष नेताले संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता र संविधानअनुसार संसद्को सर्वोच्चता कायम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले विधेयक प्रमाणीकरणको स्वागत गर्दै बुबा र आमा दुवै जना नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानले वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएको समस्या समाधान भएको बताए । उनले संसद्ले बनाएको कानुन प्रमाणीकरण नहुँदा अड्किरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर ऐतिहासिक काम र संसदीय सर्वोच्चताको रक्षा गरेको बताए ।
“संसद्बाट दुईरदुई पटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने काम थियो तर अहिलेसम्म अड्काएर राखियो । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संविधानसम्मत काम गर्नुभएको छ । यो खुसीको विषय हो । हामी खुसियाली बनाउँछौँ”, उनले भने ।
त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनै पनि नागरिक नागरिकताविहीन हुनुहुँदैन भन्ने संविधानको भावना र प्रावधानलाई राष्ट्रपतिले रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले नागरिकताविहीन जनता र आफ्नो पार्टीले वर्षौंदेखि उठाइरहेको आवाज सम्बोधन गरेकामा राष्ट्रपतिलाई विशेष धन्यवाद दिए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधानले दिएको अधिकार कानुनको अभावमा वर्षौंदेखि कुण्ठित रहेकामा राष्ट्रपतिले त्यसको सुनुवाइ गरेको बताए ।
“संविधानले नागरिकता दिने भने पनि कानुनको अभावमा वर्षौंदेखि लाखौँ नागरिकले नागरिकता पाउन सकेनन् । जसका कारण नागरिकताविहीनहरुले अध्ययन, रोजगार, उद्यमशीलता, सम्पत्ति आर्जनलगायत हरेक क्षेत्रमा अवरोध सामना गर्नुपर्यो”, ठाकुरले भने, “हाम्रो पार्टीले पनि नागरिकता समस्या समाधानका लागि विगतदेखि नै दबाब दिँदै आएको थियो । ठिलो गरी भए पनि यो प्रमाणीकरण भएको छ । यसलाई राजनीतिक विषय नबनाएर सबैले स्वागत गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज मात्रै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण गरेका थिए ।रासस
|
बोक्न नसक्ने गरि सुन लगाएको फोटो बनाएर भ्रम सिर्जना गरियो : अध्यक्ष ओली काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा एमालेप्रति भ्रम छर्न खोजिएको बताएका छन् ।
बुधबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा सत्यकुरालाई छोप्न असत्यको भ्रम छर्न खोजिएको बताएका हुन् ।
अहिले बोक्न नसक्ने गरि आफ्नो सुन लगाएको फोटो बनाएर आफुमाथि भ्रम सिर्जना गरिएको उनले बताए । ओलीले आफुले सानो हुँदा ३–४ दिन मात्रै सुन लगाएको र त्यसपछि सुन नै नलगाएको जिकिर गरे ।
सभ्यताको सुरु भएको यस धर्तिमा जे बोलेपनि हुने प्रवृति मौलाउदै गएको उनको भनाइ छ ।
|
पूर्णबहादुर खड्का कार्यबाहक प्रधानमन्त्री काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चारदिने भारत भ्रमणका लागि बुधबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका उनको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य उपप्रधानमन्त्री खड्काले सम्हाल्ने गरी कार्यबाहक तोकिएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खड्कालाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री तोकेका हुन्।
|
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण क्रान्तिकारी कदम : प्रधानमन्त्री काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय क्रान्तिकारी कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
चारदिने भारत भ्रमणका लागि त्यसतर्फ जाने क्रममा बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण ठूलो क्रान्तिकारी कदम भएको बताएका हुन् ।
नेपाल एयरलाइन्सको जहाज आरए २१७ मा मार्फत भारत जाने क्रममा विमानमा रहेका भ्रमण टोलीका सदस्य र अन्य यात्रीहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता प्रमाणीकरणबारे दुई थरीको विचार आए पनि यो ठूलो क्रान्तिकारी कदम भएको बताएका हुन् ।
यसले दशकौंदेखि नागरिकताबाट बन्चित नेपाली छोराछोरीले नागरिकता पाउन सहज भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
|
कांग्रेसमा ‘सादगी’ नेताको छवि बनाएका पौडेल राष्ट्रपतिको सुरुवाती कार्यकालमै विवादित काठमाडौं। हालका राष्ट्रपति राचन्द्र पौडेललाई कांग्रेसजनले इमान्दार, सादगी र निष्ठावानको उपमाले सम्बोधन गर्ने गर्दछन्। उनलाई नेपालको राजनीतिमा सादगीशैलीको नेताको पगरी गुथाइने गरिन्छ।
यद्यपि कांग्रेसमा रहँदा पार्टीको उपसभापति रहेर राजनीतिक गतिविधमा सक्रिय रहेका पौडेल पटक पटक मन्त्री र सभामुख भएर लाभको पदधारण गर्दै मनग्य लाभ लिएकै थिए।
पार्टीको नेतृत्वदायी तह र सरकारको नेतृत्व गर्ने उनको उत्कट चाहना हुँदाहुँदै तत्काल सम्भव नदेखिएपछि राष्ट्रपति बन्न लालायित भएका थिए।
उनले जीवनको उर्जाशील समय व्यतित गरेको कांग्रेसले समेत उनको नाम एकलरुपमा सिफारिस गरेकै हो। सभापति शेरबहादुर देउवाले उनको नाम प्रस्ताव गर्दा पार्टीमा सर्वसम्मत राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्दै निर्वाचित भए।
राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको बदलावले फेरिएको गठबन्धनले उनलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्दै गत फागुन २५ गतेदेखि राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा देशकै सम्मानित र उच्च राष्ट्रपति पदमा विराजमान छन्।
राष्ट्रपतिको संवैधानिक पदीय भूमिकाले सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको उपज हुनसक्दछ। तथापि राष्ट्रहित विपरीतका कार्य र कानूनी राज परिपालन गराउने विषयमा पदीय दायित्वबाट माथि उठेर सरकारलाई सचेत गारउँदै आफ्नो अडानमा रहने ल्याकत राख्नुपर्छ।
उनको पछिल्ला कदमले विगतको सादगी शैली धुमिल बन्दै गएको छ। उनको सर्वत्र आलोचना सुरु हुन थालेको छ। टिकापुर घटनामा दोषी करार भएका रेशम चौधरीलाई सोमबार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गर्दै रिहा गर्ने सरकारको सिफारिस पारित गरेपछि विवादमा तानिएका थिए।
उसो त राष्ट्रपतिको संवैधानिक पदीय भूमिकाले सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको उपज हुनसक्दछ। तथापि राष्ट्रहित विपरीतका कार्य र कानूनी राज परिपालन गराउने विषयमा पदीय दायित्वबाट माथि उठेर सरकारलाई सचेत गारउँदै आफ्नो अडानमा रहने ल्याकत राख्नुपर्छ।
जबकि चौधरीलाई न्यायालयका तीनै तहका अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघिमात्रै सदर गरेको हो।
२०७२ भदौ ७ गते टिकापुरमा सात जना प्रहरी कर्मचारी र एक बालकको बिभत्स तवरले भएको हत्याकाण्डमा उनको मुख्य भूमिका रहेको अदालतले ठहर गरेको थियो।
उनै चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले माफी दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले आममाफी दिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति पौडेल समिक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको निर्णय सदर गरेपछि आजीवन कारावासको सजाय पाएका चौधरी रिहा भएका हुन्।
यस्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुखैमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर अर्को विवादमा मुछिएका छन्। यस अघिका राष्ट्रपतिबाट पटक पटक अस्वीकृत भएर निष्क्रिय बनेको उक्त विधेयक पौडेलको सुरुवाती कार्यकालमै प्रमाणीकरण भएको छ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुई पटक रोकेको नागरिकता विधेयक २०७९ राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको दिन प्रमाणीकरण गरिदिएका छन्।
यसअघि राष्ट्रपति रहेकी भण्डारीले दुबै सदनले पारित गरेको यही नागरिकता विधेयक पहिलोपटक १५ बुँदे सन्देशसहित सदनमा गरेकी थिइन्।
तथापि तत्कालीन संसदले हुबहु राष्ट्रपति समक्ष दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय बनेको थियो।
तर, राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसदले पारित गरेर मृत भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको मुखैमा प्रमाणीकरण गरेर विवादमा परेका हुन्।
उनले राष्ट्रपतिको पदमा आसिन भएपछि आम नेपाली जनले विगतको निष्ठा र सादगीपन यथावत रहने अपेक्षा गरेका थिए। तथापि उनी सुरुवाती कार्यकालमै विवादित बनेका छन्।
नेपालमा उपचार सम्भब भएपनि भारतमा स्वास्थोपचारका लागि गएको भन्दै सुरु भएको आलोचना रेशम चौधरीको रिहाइ र नागरिकता विधेयकसम्म आउँदा चरमचुलिमा पुगेको छ।
यस अघिको संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ संसदले स्वामित्व नलिएरै निष्क्रिय बनेको विधेयक उनले प्रमाणीकरण गरेपछि आलोचना हुन थालेको हो।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रपतिको कदमले जनादेशको अपमान गरेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय प्रति आलोचना गरेका हुन्।
उनले लेखेका छन्, ‘तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लगायत राष्ट्रहितका विभिन्न प्रश्नहरू उठाएर विधेयक रोकेकी थिइन् अहिले नयाँ चुनावबाट नयाँ जनादेश प्राप्त संसद् आएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिना अघि निष्क्रिय भैसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान र जनादेशको समेत अपमान हो।’
उनले नेपालका नागरिकले भारतबाट बिबाह गरेकै दिन अब नेपालको नागरिकता पाउने भन्दै नागरिकता कागजको खोस्टोमात्रै नभएको बताएका छन्।
‘भारतीय नागरिकले नेपाली चेली विवाह गरेर लैजांदा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्छ।’, उनले अगाडि लेखेका छन, ‘राष्ट्रपति पौडेलले आज प्रमाणिकरण गरेको विधेयक लागू भएपछि नेपाली नागरिकले विवाह गरेको भारतीय महिलाले विवाह कै दिन नागरिकता पाउने छिन्, सांसद मन्त्री हुन पाउँछिन्। नागरिकता कागजको खोस्टो होइन।’
उनी सँगै राष्ट्रपतिको कदमको अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कार्यको तीव्र आलोचना गर्ने क्रम सामाजिक सञ्जाल लगायत यत्रतत्र भइरहेको छ। जीवनभर प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरेको बतदाबी गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको पछिल्लो उनको कदमले विगतको साख धुमिल पारेको छ।
|
कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो जसपा विराटनगर। जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ।
सुनसरीको इटहरीमा बुधबार बसेको जसपा प्रदेश समिति बैठकले कोशी प्रदेशबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
प्रदेशको कोशी नामांकनको विषयलाई लिएर आन्दोलन भइरहेका बेला जसपा सरकारबाट बाहिरिएको हो।
कोशी प्रदेश सरकारमा जसपाबाट निर्मला सुब्बा स्वास्थ्यमन्त्री छिन्। उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको हो।
|
नेपालको राष्ट्रिय अखण्डमाथिको प्रहार रोक्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण केन्द्रित रहोस् : प्रजातान्त्रिक युवा संगठन काठमाडौं, १७ जेठ । राप्रपानिकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमाथिको प्रहार रोक्न केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको छ।
हालै भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’को नक्सामा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु, विराटनगर समेटिएको विषयमा संगठनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपालको अखण्डतामाथि भइरहने भारतीय प्रहार रोक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण केन्द्रित रहनुपर्ने बताएको हो।
बुधबारबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्ने भारत भ्रमणमा भारतीय त्रुटि सच्याउन लगाउनुपर्ने संगठनका संयोजक सुजिक केसीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
‘एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र र अखण्ड राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि नै प्रहार भएको हुँदा हामी भारत सरकारको यस्तो कदमको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौँ,’ उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘यसप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस र नेपाल सरकारले आफ्नो भुगोल भारतीय नक्सामा समेटिएको विषयलाई शशक्त ढंगबाट प्रतिवाद गरोस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको अवसरमा यो विषय प्राथमिकताका साथ उठाई भारतलाई त्रुटिहरू सच्चाउन लगाइयोस् भनि हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ। साथै भारत सरकारले नेपालको राष्ट्रियतामाथिको प्रहारलाई तत्काल रोक्न र सच्चाउन नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत मागसमेत गर्दछौँ।’
भारत सरकारले गल्तीहरू नसच्चाए देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा कठोर रुपमा आन्दोलन गर्ने मात्र होइन यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने संगठनले भनेको छ।
|
देश विरुद्ध ‘अपराध’ गर्दै भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किने दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेर राखेको नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानु अघि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक जारी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
खासमा यो नागरिकता विधेयक भारतको चाहनाअनुसार तयार भएको विश्वास गरिन्छ जसमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सहज बनाइएको छ।
भारत भ्रमणमा जानुअघि भारतको चासो रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर प्रधानमन्त्रीले भारतलाई रिझाउने प्रयास गरेका हुन्।
यद्यपि यो प्रधानमन्त्री दाहालको करिअरको पहिलो विवादित कदम भने होइन। नागरिकता विधेयक जारी गर्दासम्म प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुक विरुद्ध एकपछि अर्को अपराध गर्दै आएका छन्।
यसअघि २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा भएको नरसंहारको घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएका थिए। चौधरी अहिले रिहा भइसकेका छन्।
उक्त घटनामा चौधरीको स्पष्ट संलग्नता रहेको भन्दै तीन तहका अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर, अदालतको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारले आममाफी दिएको हो।
रेशम चौधरीलाई अगाडि सारेर भारतले टिकापुर नरसंहारको घटना गराएको प्रहरीका विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ।
सो नरसंहारमा एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको थियो। राजनीतिक पहुँच र सत्ता स्वार्थकै लागि चौधरीलाई रिहाइ गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
भारतले नचाहँदा नचाहँदै आफ्नै जोडबलमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशविरुद्ध केके ‘अपराध’ गरेर आउने हुन् भनेर नेपाली जनताले चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ।
भारतको दबावमा चौधरी रिहा भएको तीन दिनपछि फेरि भारतलाई नै खुशी पार्ने गरी राष्ट्रपतिले भारतीयलाई लाभ हुने गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने काम गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ।
विधेयक प्रमाणीकरण हुने वित्तिकै सबैभन्दा धरै नागरिकता भारतीयले पाउने अनुमान गरिएको छ। एकपछि अर्को गर्दै भारतलाई खुशी पार्ने काममा सरकार तल्लीन रहेको बेला सार्वभौम नेपाल र नेपालीमाथि शासन गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ।
भारतले नचाहँदा नचाहँदै आफ्नै जोडबलमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशविरुद्ध केके ‘अपराध’ गरेर आउने हुन् भनेर नेपाली जनताले चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ।
भारतलाई रिझाउनका लागि प्रधानमन्त्री जुनसुकै हदसम्म जान सक्छन् भन्ने आशंका केही दिनअघि भारतले संसद भवनको उद्घाटन गरेपछि जारी गरेको भारतको नक्सामा बारेमा नेपाल सरकार मौन हुनुले पनि बढाएको छ।
यो नक्सामा भारतले लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र देखाएको छ। तर, यस विषयमा नेपाल सरकार चुइँक्क बोलेको छैन।
त्यसो त भारत नागरिकता विधेयक पहिलेदेखि नै पारित गर्न चाहन्थ्यो। त्यसका लागि उसले विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई दबाव दिएको पनि हो।
तत्कालील ओली सरकार ढल्नुको एउटा कारण नागरिकता विधेयक पनि बन्न पुग्यो। यही विधेयक पारित नगरेका कारण ओली सरकारलाई भारतले नै ढलाएको विश्वास गरिन्छ ।
अघिल्लो संसदबाट पारित भएको विधेयकलाई अहिलेको नयाँ संसदले चिन्दैन भन्ने मान्यताबाट पन्छिएर सरकारले पुरानै विधेयकलाई पारित गर्न राष्ट्रपतिलाई गरेको आग्रहलाई राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकार गरेर देश र जनताप्रति विश्वासघात गरेका छन्।
सादगी र इमान्दार नेताको छवि बनाएका पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका छन्। सामान्य उपचारका लागि लामो समय भारतमा उपचार गराएर आलोचित बनेका पौडेल नागरिकता विधेयक जारी गरेर झन् विवादित बनेका छन्।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुनै आधार नभेटिएको भन्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
भारतीय दबावकै कारण नेपाली सेनाले चीनसँग खरिद गर्न लागेको आर्म्ड पर्सनल करियर (एपीसी) खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ। नेपालले कुनै देशसँग आफूलाई चाहिने सामान किन्दा भारतलाई सोध्नुपर्ने र उसको अनुमति बेगर किन्न नपाइने भनेर दबाव दिँदा सरकार मौन बसेको छ। र नेपाली सेनालाई अप्ठेरो पार्ने काम भइरहेको छ।
आफ्नो मुलुकको सेनालाई जसको स्थायी संरचना छ र हालसम्म भएका राजनीतिक उतारचढावबाट जोगिँदै आएको छ, यस्तो सेनालाई बीचमा पारेर हतियार खरिद प्रक्रिया रोक्न सरकार आफैं उद्यत भएको छ।
उता भारतीय दबावकै कारण अमेरिकालगायतका देशबाट नेपालमा हुने भ्रमण रोकिएका छन्। यसअघि भारतको दबावमा प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएका निर्देशकको भ्रमण रोकिदिएका थिए।
नेपालमा निर्माण हुने अधिकांश जलविद्युत निर्माणको काम एकपछि अर्को गर्दै भारतलाई दिने काम भइरहेको छ। पञ्चेश्वरलगायतका जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिने काम भइसकेको छ। यतिमात्र होइन भारतले आफ्नो लगानी नभएका नेपाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत नकिन्ने नीति नै बनाएको छ ।
यसरी कहिलेसम्म भारतको भक्ति गर्दै जाने ? नेपाल र नेपालीको भन्दा भारतको हित हुने काम गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनेर बस्ने नैतिकता छ ?
प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल नै बेचेर नआउन् भनेर नेपालीले डराएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताको शासक बनेर बस्ने नैतिक अधिकार रहन्छ कि रहँदैन ?
|
कांग्रेस नेतासँगको डीलमा कामु प्रधानन्यायाधीशले गर्न खोजेको नियुक्ति कांग्रेसकै मन्त्रीले रोकिदिए काठमाडौं। न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले देशभरका विभिन्न उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न गरेको प्रयास विफल भएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यो नियुक्ति कांग्रेसका केही दोस्रो तहका नेताहरुसँगको सम्झौता अनुसार गर्न खोजेका थिए। तर, उनको प्रयास कांग्रेसकै कानुन मन्त्रीले विफल पारिदिएका छन्।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग कांग्रेसका नेताहरु रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतले शनिबार काठमाडौंको एक होटलमा भेटेर छलफल गरेका थिए।
यो छलफलमा कांग्रेसका यी नेताहरुले आफूहरुले भनेका वकिलहरुलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए। यसवापत हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि संसदीय सुनुवाइमा उनको नाम ‘पास’ गरिदिने अफर गरिएको थियो।
संसदीय सुनुवाइ समिति केही दिनअघि मात्रै गठन भएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीशसँग शनिबार छलफल गरेका कांग्रेसका नेताहरु संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य हुन्।
समितिको सभापतिको टुंगो लाग्न बाँकी छ। तर, समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने सहमति भने भइसकेको छ। यो सहमतिअनुसार कांग्रेसबाट सभापति बन्ने लाइनमा लेखक र कार्की दुवै छन्।
शनिबारको छलफलमा कांग्रेस नेताहरुले दिएको अफरमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की सहमत भएका थिए। सोही अनुसार न्यायाधीश नियुक्त गर्नको लागि उनले आइतबार न्यायपरिषदको बैठक मंगलबार बस्ने गरी बोलाएका थिए।
बैठकमा उनले कांग्रेस नेताहरुको तर्फबाट प्राप्त सूचिअनुसारका वकिलहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सिफारिस गर्न प्रस्ताव समेत गरेका थिए। तर, कांग्रेसकै नेता रहेका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ यसमा सहमत भएनन्।
स्रोतका अनुसार गुरुङले प्रस्ताव गरिएका वकिलहरु को हुन् भन्ने आफूलाई राम्रोसँग जानकारी नभएको बताउँदै उनीहरुको बारेमा बुझ्न समय चाहिने बताएका थिए।
कानुनमन्त्रीले तत्कालै यी नामहरु अनुमोदन गर्न नमानेपछि न्यायपरिषदका सदस्य रहेका बरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि सोही बैठकबाटै यी नाम अनुमोदन गर्न मानेनन्। दुवैले नमानेपछि अन्ततः कार्कीको प्रयास विफल भएको थियो।
कार्कीको कार्यकाल धेरै दिन बाँकी छैन। उनी साउन २० मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनी अवकाश पाउनुभन्दा अगाडि केही दिनका लागि मात्र भए पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न चाहन्छन्। यही चाहनाका कारण उनी कांग्रेसका नेताहरुको अफरमा सहमत भएका थिए।
संवैधानिक परिषदले हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। अब यो विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेर छिनोफानो गर्नुपर्नेछ।
कार्कीको नाम बैशाख २५ गते सिफरिस गरिएको थियो। त्यसको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले उनको नामबारे टुंगो लगाउनु पर्नेछ। यसै अनुसार समितिले हिजो कार्कीविरुद्ध उजुरी पनि माग गरेको छ।
कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश बन्नकै लागि वकिलहरुलाई सिधै नियुक्त गर्न खोजेपछि न्याय सेवाका क्याडरबाट न्यायाधीश बन्ने लाइनमा भएकाहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन्।
न्याय सेवामा काम गरेर पदोन्नति हुँदै उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने लाइनमा रहेकाहरुलाई बाइपास गरेर वकिलहरुलाई नियुक्त गर्न खोजिएपछि जिल्ला न्यायाधीशहरुले ध्यानाकर्षण गराउन निवेदन दिने तयारी गरेका छन्।
उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन न्याय सेवाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका र निश्चित योग्यता र कामको अनुभव भएका कर्मचारी मात्रै नभइ कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी निश्चित समयसम्म निरन्तर वकालत गरेका वकिलहरुलाई पनि योग्य मानिन्छ।
तर, प्रधानन्यायाधीशले क्याडरका कोही पनि नराखी वकिलहरुलाई मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।
कार्कीले न्यायपरिषद बैठकमा पेश गरेको सूचिमा भएका नामहरु गोप्य राखिएका छन्। तर त्यसमा भएका २७ जना नै वकिलहरु भएको बताइन्छ । देशभरका उच्च अदालतमा ७ मध्ये ६ मुख्य न्यायाधीश पद नै रिक्त छ।
यसबाहेक कूल ५५ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। तर, प्रधानन्यायाधीशले २७ जना मात्रै नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ।
|
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक –२०७९ प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
यस अघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेकय २०७९ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले केही संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै सुझाव र सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक पुनःविचार गरी पारित गर्न राष्ट्रपति समक्ष दोस्रो पटक पेश गरिए पनि भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि निस्क्रिय बनेको थियो।
सोही विधेयक नयाँ जनादेशसहितको प्रतिनिधिसभा रहेका बेला सो विधेयक ‘मृत’ अवस्थामा पुगेकाले राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्न नहुने केहीले बताएका थिए ।
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले सो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने गरेको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुले संसदमा विरोध जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टाअघि राष्ट्रपति पौडेलले सो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
|
देउवा निवासमा नेविसंघको नाराबाजी (तस्बिरसहित) काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको धुम्बाराहीस्थित निवासमा नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरूले नेविसंघ अध्यक्षविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्।
बुधबार बिहान धुम्बाराही पुगेका नेविसंघका नेताहरूले नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। संगठनलाई गतिदिन नसकेको भन्दै नेविसंघ शिवराम बस्नेत नेतृत्वको टोलीले शेर्पाको राजीनामा माग गरेको हो।
संगठनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको, गतिदिन नसकेको, त्यसैमा पनि चरम गुटबन्दी गरेको उनीहरूको आरोप छ।
|
भारत भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराए काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएका छन्। बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबारबाटै हुन लागेको आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी गराएका हुन्।
‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आजदेखि हुने आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभएको छ,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्दै छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिउँसो १ः२५ बजे प्रस्थान गर्ने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
|
छुट सुविधाको विवरण उपलब्ध नगराउने स्वास्थ्य संस्थालाई बन्द गर्ने मेयर शाहको चेतावनी काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रत्याभूति गराउने दायित्व राज्यको भएको भन्दै छुट सुविधा नदिने सवस्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनले मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई भेटेर छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नियमन गर्दै कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्घि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउने तर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छौ।’
उनले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण उपलब्ध नगराउने स्वास्थ संस्थालाई सात दिनभित्र कानूनी दायरामा नल्याए महानगरले अस्पताल प्रशासन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मेयर शाहले अगाडि लेखेका छन्, ‘यदि मन्त्री ज्युले ७ दिन भित्र उहाँहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौ।’
|
बाग्मती प्रदेश सभा बैठक बस्दै, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुने हेटौंडा। आज बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ। प्रदेश सरकारले प्रस्तत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाईएको हो। बैठक अपरान्ह १ बजे बस्नेछ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सांसदहरुले धारणा र संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गर्नेछन्।
प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसोधन हाल्नका लागि मंगलवारसम्म समय दिइएको थियो। मंगलबारसम्म आएका संसोधन प्रस्ताव माथि पनि आजबाट छलफल सुरु हुन लागेको हो।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै, यस्ताे छ भ्रमण तालिका काठमाडौं। चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज भारत प्रस्थान गर्दै छन्।
गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले सुशासन, समृद्धि र संविधानको कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथकितामा राखेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालको यो पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण हो। भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँग परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासहित सरकारी प्रतिनिधिमण्डल भारत जाने कार्यक्रम तय भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित र चासोबारे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल हुनेछ।
मन्त्री साउदले भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण, एकीकृत जाँचचौकीको उद्घाटनलगायत कार्यसूची तय भएको र थप विषयमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिएका छन्।
यस्तै नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा भारतीय लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापार तथा पारवहन एवं हवाईमार्गका बारेमा भ्रमणका क्रममा छलफल हुनेछ।
नेपालले भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीनरूपमा बिजुली व्यापारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ। हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र सुरुदेखि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा प्रक्रियागत झन्झट रहँदै आएको छ।
यसैगरी नेपालले बंगलादेशमा बिजुली व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नसमेत भारतलाई आग्रह गरिँदै आएको छ। बंगलादेशले तत्काल ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरिसकेको छ। भ्रमणका क्रममा हवाईमार्गको सुनिश्चितता विषयमा दुई देशका सरकार प्रमुखले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मध्याह्न १ः२५ बजे प्रस्थान गर्ने छन्। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका अलावा उद्योगी व्यवसायी र सञ्चारकर्मी पनि भ्रमण दलमा सहभागी छन्। आज साँझ केही महहत्वपूर्ण भेटवार्ताको कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएकोे जानकारीअनुसार जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी मोदीबीच हैदरावाद हाउसमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुनेछ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ।
हैदरावाद हाउसमा नै केही सहमतिपत्र र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने छन्।
उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले संयुक्तरूपमा आयोजना गर्ने एक अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने र व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली दूतावासमा नेपाली समुदायसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमम छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको मध्यप्रदेशस्थित उज्जैन र इन्दोरको समेत भ्रमण गर्ने कार्यसूची छ। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल यही जेठ २० गते साँझ स्वदेश फर्कने कार्यसूची छ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको यो चौथो भारत भ्रमण हो। यसअघि विसं २०६५ मा पहिलोपटक र दोस्रोपटक २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले भारतको भ्रमण गरेका थिए। त्यस्तै ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले भारतको भ्रमण गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको तयारीका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, कूटनीतिक तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा समेत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले भ्रमणका क्रममा पारवहन सन्धि नवीकरण र दुई देशबीच थप पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तारका विषयमा सहमति हुने जानकारी दिए।
यस्तै सिलीगुडी चारआली पाइप लाइन र टर्मिनल ट्यांक निर्माण, अमलेखगञ्ज लोथरसम्मको पाइप लाइन र स्टोरेज टर्मिनल ट्यांक निर्माणका बारेमा सहमति हुनेछ।
भैरहवामा एकीकृत भन्सार चौकीको शिलान्यास गर्ने र नेपालगन्जमा एकीकृत भन्सार चौकीको दुवै देशका प्रधनमन्त्रीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री रिजालले जानकारी दिए। कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, जुट निर्यातमा लगाइएको एन्टिडम्पिङलगायत विषय र नेचुरल ग्यास ल्याएर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना राख्ने विषयमा पनि कुरा हुने उहाँले जानकारी दिए। रासस
|
भारतीय संसदको भित्ते चित्रमा नेपाली भू-भाग राखेपछि चर्कियाे बिराेध भक्तपुर। नेकपा एमाले समर्थित राष्टिय युवा संघ भक्तपुरले मंगलबार साँंझ भक्तपुरको सल्लाघारीमा मशाल जुलुश निकालेको छ।
हालै उद्घाटन गरिएकाे भारतीय संसदमा राखिएको भनिएको भारतीय नक्सामा नेपालमा कपिलवस्तु, लुम्विनी, बिराटनगरसमेत समेटे पछि साेकाे विरोधमा जुलुश निकालेको थियो।
भारतीय संसदको नयाँ भवनभित्र राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को भित्ते नक्सामा नेपालको भू-भाग समेत समेटिएको विषय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चर्कोगरी उठाएको छ।
अखण्ड भारतका नाममा कहिल्यै पनि अर्काको अधिनमा नपरेको नेपालका भूभागहरुलाई समेत राखेर भारतले संसदमा नक्सा राखेपछि यसबारे नेपालमा तीब्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन शुरु भएको हाे।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई नक्साबारे दवाव दिने गलत उद्देश्यले हो वा अखण्ड भारतमा नेपालको पनि सहमति छ भन्ने प्रमाणित गराउन हो भारतको यो बेमौसमी बखेडाले प्रधानमन्त्री दहालको भारत भ्रमणलाई ठूलो चुनौती हुन पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल आज चार दिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन्।
नेपालको सार्वभौमिकतामाति चुनौती दिँदै भारतले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सम्मुखमा नेपाली भूभाग समेट्दै अखण्ड भारतको नाममा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको आगमन लक्षित नेपाली भूभाग समावेश गरेको नक्सा प्रकाशन गर्नु भारतले तय गरेको नयाँ कुटिल चाल त होइन भन्ने शंका अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ।
|
प्रधानन्यायधीश सिफारिस कार्की बिरुद्ध उजुरी आह्वान, जेठ २६ गतेसम्म दिन सकिने काठमाडाैं प्रधानन्यायधीशका लागि सिफारिसमा परेका सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस हरिकृष्ण कार्की बिरुद्ध उजुरी आह्वान भएको छ।
संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिले कार्की बिरुद्धको उजुरी आह्वान गरेको हो। समितिका अनुसार कार्की बिरुद्धमा कुनै उजुरी भएमा आगामी जेठ २६ गतेसम्म दिन सकिनेछ।
‘नेपालको प्रधानन्याधिस पदमा देहाय बमोजिमका ब्यक्ति (कार्की)को नियुक्तीका लागि संबैधानिक परिषदवाट सिफारिस भई संसदीय सुनवाईका लागि मिति २०८० बैशाख २७ गते यस समितिमा पत्र प्राप्त हुन आएकाले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त पदमा उहाँलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवम सबुत प्रमाणसहित मिति २०८० जेठ २६ गते कार्यालय समय भित्र यस समिति समक्ष निम्न माध्यममार्फत वा सोझै समितिमा आई सुचना वा उजुरी दिन सकिने ब्योहोरा यसै सुचनाद्वारा सूचित गरिन्छ।’
समितिका अनुसार सुचना दाताले नाम थर, बतन र सम्पर्क नम्बर राख्नु पर्नेछ, यदि कसैले आफनो नाम, थर गोप्य राख्न चाहेमा त्यो पनि पाइने ब्यवस्था गरिएको छ।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत भ्रमणमा जाँदै काठमाडौं। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाँदैछन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ६ जना मन्त्री, मुख्यसचिव र ८ जना सचिवसहित १ सय जना भन्दा बढी सदस्य रहेको जम्बो टोली लिएर भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको ५ महिना पछि दक्षिणी छिमेकी भारत भ्रमणमा जान लागेका उनी २१ गते मात्रै स्वदेश फर्कने छन्।
गत पुस १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो।
भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारत जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले आजै उनीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। भारतलाई बिद्युत विक्री तथा बंगलादेशलाई बिद्युत बिक्रीका लागि बाटो खुल्ला गरिदिनेलगायतको बिषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदअनुसार द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल हुने छ। उनले भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण, एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटनलगायत कार्यसूची तय भए पनि थप केही विषयमा छलफल जारी रहेको बताए।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा भारतीय लगानीको प्रवर्द्धन गर्ने, व्यापार तथा पारवहन एवं हवाई मार्गका बारेमा महत्त्वपूर्ण विचार विमर्श हुने उल्लेख गरे। दीर्घकालीन रूपमा बिजुलीको व्यापार गर्न सकियोस् भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा छलफल हुने र एउटा निष्कर्ष निस्कने परराष्ट्रमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे। यस्तै महाकाली नदीमा नेपाल र भारत जोड्ने मोटरेबल पुल तथा केही झोलुङ्गे पुल निर्माणका बारेमा पनि सहमति हुनेछ।
नेपाल र भारतका बीचमा रहेको व्यापार घाटालाई कम गर्ने तथा कृषि उपजलाई विना अवरोध भारतीय बजारमा प्रवेश गराउने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण सहमति गर्ने तयारी छ। उच्च राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण तयार पार्दै सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सवालमा भारत भ्रमण फलदायी हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ।
उद्योगी व्यवसायीका बीचमा रहेका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया एवं छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार दिउँसो भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमण दलमा मन्त्रिगण, नेपाल सरकारका उच्च सरकारी अधिकारी, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता छ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमा छलफल गर्नेछन्। भारतीय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाली राजदूतावासमा नेपाली समुदायसँग छलफल गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार मात्रै प्रतिनिधिसभामा भारत भ्रमणको बारेमा जानकारी गराइसको छन्। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारत भ्रमणका बारेमा छलफल गरेको छ।
|
पहिचान पक्षधरलाई कोशी प्रदेश सरकारले छलफलका लागि बोलायो विराटनगर। प्रदेशको नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन कोशी प्रदेश सरकारले औपचारिक आह्वान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता एवं उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका हुन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ । गत फागुन १७ गते प्रदेशसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी राखेको थियो। नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पहिचान पक्षधरले प्रदेश राजधानी विराटनगर केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्न दोषीलाई उन्मुक्ती नदिन नेकपा एसको माग खोटाङ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी खोटाङले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्न दोषीलाई कानुनको घेराभित्र ल्याएर कडाभन्दा कडा कानुनी सजाय दिन माग गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्धालाई कमजोर बनाएर सामान्य कसुरको रुपमा परिणत गरी घटनालाई ढाकछोप गर्ने षडयन्त्र नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी खोटाङका अध्यक्ष जलसेर राईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेढाईमार्फत पठाएको ज्ञापन–पत्रमा विगतका धेरै भ्रष्टाचार काण्डलाई बीचैमा सामसुम पारिएको उल्लेख गर्दै आम जनताका मनमनमा कतै यो संगीन मुद्धालाई पनि कमजोर पार्ने काम त भइरहेको छैन भन्ने आशंका जन्मिएको उल्लेख छ । ‘कुनै पनि प्रकारको मिलोमतोमा अपराधीलाई उन्मुक्ती दिइ जनाको भावनामाथि खेलवाड गर्न थालियो भने त्यो देश र जनतामाथि थप कुठाराघात मात्र हुने छ भनी हामी सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ । नेपाल सरकारका अपराध अनुसन्धानमा खटिएका सबै निकायले दृढतापुर्वक अनुसन्धानलाई अगाढि बढाउन् तथा अपराधीमाथि मुद्धा दायर गर्ने निकायले मुद्धालाई कमजोर बनाउने काम नगरुन् भन्ने आग्रह छ,’ ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, ‘मुद्धा कमजोर बनाइ सामान्य कसुरको रुपमा परिणत गरी घटनालाई ढाकछोप गर्ने षडयन्त्र नगरियोस् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड सम्वन्धी अपराधको सम्पूर्ण सञ्जाललाई कानुनको घेराभित्र ल्याइ कडाभन्दा कडा कानुनी सजाय दिन माग गर्दछौँ ।’
भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरु जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि ‘कारबाहीमा पर्छन्’ भन्ने देखिए मात्रै निराश जनतामा नयाँ आशा र बिश्वास पलाउने नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले जनाएको छ । देशका कतिपय उच्च पदस्थ नेता, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा मन्त्रालयका सचिवहरुले नै देशका नागरिकलाई अर्को देशको नक्कली नागरिक बनाई बिक्री गर्नु मानव बेचबिखनको कार्य मात्र होईन राष्ट्रप्रतिको धोखा र राष्ट्रद्रोही कार्य भएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष राईले बताए । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बिक्री गर्ने कुकर्मबाट राष्ट्रको प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षती भएको ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्न पुर्व उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, कतिपय दलका उच्चपदस्थ नेता, बहालवाला सांसद, उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायतको भ्रष्ट क्रियाकलापलाई आधार बनाएर विभिन्न आवरणका शक्तिहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने र विभिन्न षडयन्त्र गर्ने काम गरिरहेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले जनाएको छ । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई आधार बनाएर संसदभित्रैबाट संविधानका विरुद्ध समेत बोल्ने काम गरिएको छ,’ ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, ‘यसबाट परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिको मनोवल खसाल्ने प्रयास गरिएको छ ।’
|
महिला अधिकारका लागि लड्ने पार्टी एमाले मात्रः अध्यक्ष ओली काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको पार्टीले मात्र महिला अधिकारका लागि लड्ने जिकीर गरेका छन्।
राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आज अखिल नेपाल महिला सङ्घले आयोजना गरेको ‘महिला अधिकार कार्यान्वयनमा अवसर र चुनौती’ विषयक राष्ट्रिय भेला तथा प्रशिक्षणमा उनले आफ्नो पार्टीले नै संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको दाबी गरे।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि एक जना महिला हुनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष ओलीले यसपटक महिलालाई अवसर नदिएको तर्क गरे। उनले स्थानीय तहमा पनि गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाउँदा दुई वटै पुरुष उठाएर महिला अधिकारमा हनन भएको टिप्पणी गरे । समाजमा महिला र पुरुषमा समान अधिकार र समान हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने धारणा उनको छ ।
अध्यक्ष ओलीले मानिस मरिसकेपछि कसैले सम्झनुको अर्थ नहुने भन्दै आफ्नो सालिक नबनाउनसमेत आग्रह गरे । “मरिसकेपछि किन सम्झिरहनु । बेकारमा सम्झिँदा मैले थाहा पाउने पनि होइन, त्यस कारण मेरो सालिक बनाउनु पर्दै, मूर्ति बनाउनुपर्दैन, स्मृति दिवस मनाएर खर्च गर्नुपर्दैन, मेरो धारणा त्यो हो ।”
अखिल नेपाल महिला सङ्घका उपाध्यक्ष मेनुका पोखरेलले महिला अधिकार पक्षमा अझै आन्दोलन गर्नुपर्ने बताइन्।
|
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण द्विपक्षीय हित र चासोमा केन्द्रित रहन्छ : परराष्ट्रमन्त्री काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को बुधबारदेखि सुरु हुन लागेको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल हुने जानकारी दिए । उनले भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण, एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटनलगायत कार्यसूची तय भए पनि थप केही विषयमा छलफल जारी रहेको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा भारतीय लगानीको प्रवर्द्धन गर्ने, व्यापार तथा पारवहन एवं हवाई मार्गका बारेमा महत्त्वपूर्ण विचार विमर्श हुने उल्लेख गरे । दीर्घकालीन रूपमा बिजुलीको व्यापार गर्न सकियोस् भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा छलफल हुने र एउटा निष्कर्ष निस्कने परराष्ट्रमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै महाकाली नदीमा नेपाल र भारत जोड्ने मोटरेबल पुल तथा केही झोलुङ्गे पुल निर्माणका बारेमा पनि सहमति हुनेछ ।
नेपाल र भारतका बीचमा रहेको व्यापार घाटालाई कम गर्ने तथा कृषि उपजलाई विना अवरोध भारतीय बजारमा प्रवेश गराउने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण सहमति गर्ने तयारी छ । उच्च राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण तयार पार्दै सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सवालमा भारत भ्रमण फलदायी हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ ।
उद्योगी व्यवसायीका बीचमा रहेका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया एवं छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार दिउँसो भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । भ्रमण दलमा मन्त्रिगण, नेपाल सरकारका उच्च सरकारी अधिकारी, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता छ ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमा छलफल गर्नेछन् । भारतीय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाली राजदूतावासमा नेपाली समुदायसँग छलफल गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार मात्रै प्रतिनिधिसभामा भारत भ्रमणको बारेमा जानकारी गराइसको छन् । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारत भ्रमणका बारेमा छलफल गरेको छ ।
|
सत्ता र सम्पत्तिका लागि जे पनि गर्नेहरूका कारण देश अप्ठ्यारो अवस्थामा : उपप्रम एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सत्ता र सम्पत्तिका लागि जे पनि गर्नेहरूका कारण देश अप्ठ्योरो अवस्थामा आइपुगेको बताएका छन् ।
वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालको बाह्रौँ कृति ‘कालपात्र’ सार्वजनिक गर्दै उनले भ्रष्टाचार र कमिसनको साँठगाँठलाई तोडेर मात्र देश बनाउन सकिनेमा जोड दिए । नयाँ मूल्य स्थापित गरेर समाजलाई उन्नत बनाउनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
“अहिले जीवन मूल्यमा ह्रास भएको छ, स्वार्थका निम्ति राज्यद्रोह गर्ने मानिस छन्, यस्तो अवस्थामा सफा राजनीतिले मात्र देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, पार्टी र नेता नबदलिई देश बदलिँदैन, पुस्तकमा लेखकको आशय पनि यही छ, संसारका सुन्दरतम देशमध्ये औँलामा गन्न सकिनेमा नेपाल पनि पर्छ तर हामी अदक्ष कामदार खाडीमा पठाइ तिनले पठाएको विप्रेषणले देश चलाइरहेका छौँ”, उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आफू मन्त्री हुँदा कर्मचारी राखेरमात्र निर्माण व्यवसायीसँग कुरा गरेको प्रसङ्ग पनि कार्यक्रममा उनले सुनाए । यस्ता कामको सुरुआत नगरी नयाँ मूल्य स्थापित नहुने उपप्रम श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
पुरुषोत्तम दाहालको बाह्रौँ कृति ‘कालपात्र’ सार्वजनिक उपन्यासका लेखक दाहालले राजनीतिमा अपराध भइरहेको पीडाले उपन्यासको जन्म भएको जानकारी गराए । मसानघाटबाट सुरु भएर मसानघाटमै ‘कालपात्र’ उपन्यास सकिने उनले सुनाए । देश, संस्था कुनै पनि तह र तप्काको नेतृत्व गर्नेले ‘कालपात्र’ उपन्यास पढ्नैपर्ने लेखक दाहालले बताए ।
“सर्वाधिक विकृति पत्रकारिता क्षेत्रमा छ, हिजो प्रेस विरोधी बजेट आएको छ, प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयमा पनि यस्तै विकृति छ, सरकारी अनुदान लिन कमिसन दिनुपर्छ, तर यो कसैले पनि भन्दैन”, उनले भने । गत वर्ष छ महिना अमेरिका बसेका बेला उपन्यास तयार पारिएको जानकारी पनि लेखक दाहालले गराए । पूर्वसांसद शोभाकर पराजुलीले उपन्यास मानवतावादको उत्कृष्ट उदाहरण रहेको बताए । राजनीतिका नाममा नैतिकता र मानिसको व्यापार भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
“राजनीतिमा छरपस्ट यौनको प्रभाव पनि उपन्यासमा आएको छ, रुपको प्रभावले राजनीतिमा के गर्छ भन्ने स्वरुप उपन्यासमा पढ्न पाइन्छ, राजनीतिले धर्म छोडेको कुरा पनि उपन्यासले व्यक्त गरेको छ”, उपन्यासमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्वसांसद पराजुलीले भने ।
खराब गर्नेहरु थोरै भए पनि सङ्गठित हुँदा समाज नै भ्रष्ट भएजस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै उनले असल मानिसको पुनरोदयका आशा उपन्यासले गरेको बताए ।
उपन्यासमाथि समीक्षात्मक मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रा डा ज्ञानु अधिकारीले वर्तमान राजनीति, पत्रकारिता र पूर्वीय दर्शनको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले उपन्यासका कथानक अघि बढेको बताए । उपन्यासको आरम्भ र अन्त्यमा दार्शनिक चिन्तन आएको उनले सुनाए । उपन्यासका पात्रका नाम पनि मौलिक रहेको समीक्षक अधिकारीले सुनाए ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा कुलप्रसाद कोइरालाले आजको नेपालको यथार्थ चित्र उपन्यासमा भेट्न सकिने बताए । जन्मने, मर्ने र फेरि जन्मने पौरस्त्य दर्शनमा आधारित उपन्यासका रुपमा ‘कालपात्र’ आएको उनको विश्लेषण थियो ।
कार्यक्रममा पत्रकार रामजी दाहाल र कृष्ण भुसालले ‘कालपात्र’ उपन्यासले उठाएका विषयवस्तुका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । दाहालको उपन्यास ‘कालपात्र’ इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रालिले प्रकाशन गरेको हो । दुई सय पृष्ठको पुस्तक एलाइन्स प्रिन्टर्स एण्ड मिडिया हाउस प्रालिले मुद्रण गरेको हो । उपन्यासका मूल्य रु ५२५ तोकिएको छ ।
लेखक दाहालका यसअघि शान्ता उपन्यासको नेपाली र अङ्ग्रेजी संस्करण प्रकाशन भइसकेको छ । लेखकको यो दोस्रो उपन्यास हो । साँध, अन्धकारको यात्री, काला बादलमा उज्याला पाइला गरी तीनवटा कविता सङ्ग्रह एकलरुपमा प्रकाशन भएको छ । उनको केही कवि केही कविता भने संयुक्त कविता सङ्ग्रहका रुपमा प्रकाशन भएको छ ।
यसैगरी प्रक्षेपण विचार निबन्ध सङ्ग्रह, शिखरवृत्त कथा सङ्ग्रह, मेरो पत्रकारिता चार दशकको पत्रकारिता अनुभवका पहिलो र दोस्रो संस्करण, मानव अधिकार ः लोकतन्त्र, शान्ति र अहिंसाको आधार सहलेखनका रुपमा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
|
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भोलि बुधबारदेखि हुने छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमणका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे छलफल भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भोलिदेखि हुने भारत भ्रमणको तयारीलगायतका विषयमा सामान्य छलफल भएको छ ।”
भारत भ्रमणको सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको टुङ्गो लागिसकेको पनि सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन् । भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजमार्फत भोलि त्यसतर्फ प्रस्तान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेटका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि मात्रै बजेटसम्बन्धी छलफल गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन् ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नागरिकताको विषयमा पनि सामान्य छलफल भएको छ । यद्यपि, नागरिकताको विषय अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेको छ । “आजको बैठकमा नागरिकताको विषय पनि प्रवेश भएको छ । नागरिकताको विषयमा राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार पारित गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ”, सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन् ।
|
प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउन माग गरिएको निवेदन सर्वोच्चद्वारा दरपिठ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै लेलिन विष्टसमेतले दिएको रिट निवेदनलाई मंगलबार रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीको आदेशमा दरपिठ गरिदिएको हो ।
‘द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रले नै संबोधन गर्नु उपयुक्त हुने साथै यीनै घटनाको समग्र विषयलाई समेटेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालमा उजुरी दिएको भनि निवेदक मध्येका लेनिन विष्टले निवेदनमा आफ्नो ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएकोले प्रस्तुत विषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालिन न्याय पद्धतिअनुसार निरुपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखिदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ । कानून बमोजिम गर्नु,’ रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
आफूहरुलाई बालावस्थामा युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकीर गर्दै विष्टसहितले शुक्रबार रिट निवेदन दिएका थिए । आफूहरुलाई बाल सेनाको दर्जाबाट बञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनमा भनिएको थियो, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा। बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद संग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग Tribunal स्थापित गरी कानूनी कार्यबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाइ नियमित रुपमा पेश गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ ।’
रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ः
(क) प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी युएनएमआईएनको बालसेना सम्बन्धी प्रमाणीकरण दस्तावेजलाई अपव्याख्या गरी गोप्य राखि बाल सेनाको दर्जा/पहिचानबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने किसिमका विपक्षीहरुका जुनसुकै निर्णय पनि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।
(ख) प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी युएनएमआईएनको बालसेना सम्बन्धी प्रमाणीकरण दस्तावेजलाई अपव्याख्या गरी बाल सेनाको दर्जाबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनि बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
(ग) नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना विपरित अयोग्य लडाकु नामाकरण गरी (नाबालक भनी हेप्ने र अपमान गर्ने) हामी बाल सेनाले गरेको योगदानलाई अवमूल्यन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश एंब प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
(घ) विपक्षीहरुबाट नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र त्यसको Optional Protocal, TRC Act को दफा २(ञ)(९), बाल सेना प्रयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मनवीय कानुन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र प्रतिपादित नजीर, नेपालको संविधान लगायतका प्रचलित कानुनहरु विपरितका कार्यहरु भएकोले ती उल्लेखित कानुनहरुको अक्षरशः पालना गर्नु गराउनु र हामीलाई बाल सेनाको रुपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाई भराई पाउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ । साथै सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद संग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग (Tribunal)स्थापित गरी कानूनी कार्यबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाइ नियमित रुपमा पेश गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ ।
(ङ) सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले हामीलाई बालसैन्यको रुपमा प्रयोग गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका साँढे १६ वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कार्य नगरेकोले तत्काल हामीलाई बालसेनाको पहिचान दिई परिपुरण, क्षतिपूर्ति, न्याय लगायतका काम कारवाही तत्काल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै अमानवीय ढंगले युद्ध अपराध गरी हामीलाई बालसेनाको रुपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोह कालका नेताद्रय पुष्पकमल दाहाल र डा। बाबुराम भट्टराई माथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गर्न गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु त्यतिन्जेल सम्म निजहरुको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले निज प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुने गरी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाइएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले प्रशासनले उनीहरुको रिट निवेदनलाई मंगलबार दरपिठ गरिदिएको हो ।
|
माओवादी संसदीय दलको बैठक : बजेट र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे छलफल काठमार्डौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणबारे छलफल भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न भारत भ्रमण, सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट तथा सरकारले थालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका बारेमा जिज्ञाशा राखेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता दाहालले सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित रहेको, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालको रहेकाले बजेटको प्रतिरक्षा गरेर जानुपर्ने बताएको सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रवद्र्धन तथा अनियमिताको अनुसन्धानमा सरकार स्पष्ट अडानका साथ जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए । “प्रधानमन्त्रीले आसन्न भारत भ्रमणलाई जतिसक्दो उपलब्धिमूलक बनाउने र नेपाली जनतामा गलत सन्देश जाने गरी सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो”, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद सापकोटाले भने ।
संसदीय दलको बैठकपछि दलको कार्यालयमा बजेटसम्बन्धी अभिमुखीकरण भइरहेको छ । अभिमखुीकरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ र सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
|
भारतको नक्सामा लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटिएकोमा केपी ओलीको आपत्ति काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतको नक्सामा लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगर उल्लेख छ । उक्त नक्साप्रति ओलीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
मंगलबार अखिल नेपाल महिला संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भारतको संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको विवादित नक्सामा लुम्बिनी र कपिलवस्तु उल्लेख गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि जनाएका छन् ।
बुधबारबाट हुने भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त नक्सामा भएको गल्ती सच्याउन लगाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
|
माओवादी केन्द्रले गर्यो कीर्तिमानी सगरमाथा आरोही हरि बुढामगरलाई सम्मान काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई खुट्टा गुमाएर सगरमाथाको कीर्तिमानी आरोही गर्नुभएका हरि बुढामगरलाई सम्मान गरेको छ ।मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच माओवादीले बुढामगरलाई सम्मान गरेको हो ।
बुढामगरले यही २०८० जेठ ५ गते दिउँसो ३ सगरमाथाको चुचुरो पाइला टेकेका थिए। उनले सगरमाथा आरोहरणमा घुँडाभन्दा माथि अंग बिच्छेद भएका व्यक्तिको नयाँ विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन्।
सम्मान कार्यक्रममा बुढामगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले अवसर दिएर सक्षम नागरिक बनाउनुपर्ने बताए। सगरमाथामार्फत अपांगताको क्षेत्रमा सचेतना दिने कोशिश आफुले गरेको उनले बताए। उनले यसअघि सरकारले सगरमाथा चढ्न निषेध गरेपछि सर्वोच्चमा गरेर मुद्दा लडेपछि सगरमाथा चढ्न पाएको जानकारी दिए।
त्यस्तै बुढामगरलाई सम्मान गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले समाज परिवर्तन गर्ने बुढामगरको अभियानलाई माओवादीले सहयोग गर्ने बताए।
रोल्पा घर भएका बुढामगरले ब्रिटिस सेनामा रहँदा अफगानिस्तानको लडाइँमा सन् २०१० मा आफ्ना दुवै खुट्टा गुमाउनुपरेको थियो ।
|
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन लाग्दा भारतको सीमा बखेडा, भ्रमण रद्द गरेर चुनौती दिन सक्लान् दाहालले ? काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नक्साबारे भारतले नयाँ किचलो झिकेको छ।
अखण्ड भारतका नाममा कहिल्यै पनि अर्काको अधिनमा नपरेको नेपालका भूभागहरुलाई समेत राखेर भारतले संसदमा नक्सा राखेपछि यसबारे नेपालमा तीब्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन शुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई नक्साबारे दवाव दिने गलत उद्देश्यले हो वा अखण्ड भारतमा नेपालको पनि सहमति छ भन्ने प्रमाणित गराउन हो भारतको यो बेमौसमी बखेडाले प्रधानमन्त्री दहालको भारत भ्रमणलाई ठूलो चुनौती हुन पुगेको छ।
भाेलि (बुधबार) देखि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण तय गरिएको छ। उनी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै छिमेकी मुलुक भारत जाने अन्तिम तयारीमा छन्।
नेपालको सार्वभौकितामाति चुनौती दिँदै भारतले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सम्मुखमा नेपाली भूभाग समेट्दै अखण्ड भारतको नाममा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको आगमन लक्षित नेपाली भूभाग समावेश गरेको नक्सा प्रकाशन गर्नु भारतले तय गरेको नयाँ कुटिल चाल त होइन भन्ने शंका अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ।
अखण्ड भारतको बखेडापूर्ण भारतीय नक्साका अघि शिर झुकाउने कि भ्रमण रद्द गरेर कुटनैतिक, राजनैतिक र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर भारतसँग दह्रो अडान राख्ने? भन्ने गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल पुगेका छन्।
नेपालका नेताहरुको प्रतिष्ठा र सत्ता राजनीतिसँग जोडिएको भारत भ्रमणलाई सत्ता टिकाउने अस्त्रका रुपमा समेत लिने गर्दछन्। भारतसँगको असमान सन्धी गरेर सत्ता टिकाउने नेपाली शासकको खेल आजदेखिको होइन राणा, पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रकालसम्म पनि यथावत नै रहेको छ। कसले कति बुझाउने भन्ने होडबाजीमात्र बाँकी हो।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत आगमनको सन्निकट भारतले नेपालका महत्वपूर्ण सम्पदा भएका भूभाग आफ्नो नक्कासामा समावेश गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ।
यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध र प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा चिसोपना उत्पन्न गराएको छ। भारतले अखण्ड भारतको नाममा सार्वजनिक नक्सा आइतबार दिल्लीमा नयाँ संसद भवनका भित्तामा राखिएको छ।
यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि भारतको हेपाहा रवैयाको फेरि एकपटक भारतीय चरित्र उदांगो भएको छ। उक्त नक्सामा नेपाल र पाकिस्तानका कतिपय भूभाग पनि समावेश गरिएको छ।
भारतको उक्त कदमको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा प्रतिवाद गरेका छन्। उनले अखण्ड भारतको बारेमा भारत सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा कुटनीतिक विवाद निम्तिने भट्टराईको प्रष्टोत्ति छ। उनले यसलाई भारत सरकारले नै प्रष्ट पार्न माग गरेका छन्। सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुले भारतको पछिल्लो कदमको बारेमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
नेपालको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगरको भूभाग समावेश गरेको छ। सार्वभौम छिमेकी मुलुकका भूमिमा आफ्नो अधिनस्थ रहेको आशय प्रकट गर्दै नक्सामै सार्वजनिक गर्नु नेपालका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय हो।
सार्वभौम छिमेकी मुलुकको भूभाग नक्सांकन गरेर भारतले सर्वाभौम मुलुकको सम्प्रभुतामाथि आक्रमण गरेको छ। नेपालको सम्प्रभुतामाथिको यो हनन् प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको केही दिन अगावै सार्वजनिक हुनु संयोग मात्रै नभएर भारतको नेपालप्रतिको व्यवहार दर्शाएको हो।
नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो र आम नागरिकको कर्तव्य पनि। यही परिप्रेक्षमा नक्सा सार्वजनिक गरेर भारतले नेपालप्रति दिन खोजेको सन्देश के हो?
अखण्ड भारतको बखेडापूर्ण भारतीय नक्साका अघि शिर झुकाउने कि भ्रमण रद्द गरेर कुटनैतिक, राजनैतिक र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर भारतसँग दह्रो अडान राख्ने? भन्ने गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल पुगेका छन्।
बेलायतको उपनिवेश रहेर स्वतन्त्र कायम भएको मुलुक भारतमा उपनिवशेकालीन मनस्थिति आज पनि रहेको देखिन्छ। १९४७ मा स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गरको भारतले बेलायतकालीन साम्राज्य विस्तारको नीति अख्तियार गर्न थालेको भान सार्वजनिक भएको नक्साले दर्शाउँछ।
सन १८१६ मा भएको असमान सुगौली सन्धीपछि नेपालले भारतीय शासकको मार भोग्दै आएकोे उक्त सन्धीमा नेपालले अपमानजनक रुपमा एक तिहाइ भूभाग गुमाउनुपर्याे भने प्रशासनिक रुपमा सदैब भारतका अपमानको सिकार बन्न बाध्य भएको छ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको नक्सामा नेपाली भूमि समावेश गरेर फेरि नेपालको सार्वभौमिकतामा आघात पार्ने बदम चालेको छ।
यसैको पराकाष्ठाको रुपमा सार्वभौम मुलुकको सम्पदा आफ्नो अखण्ड भारतको नक्सामा समावेश गर्नुलाई लिन सकिन्छ। भारतमा बेलायती स्वायत्त शासन हुँदाको अवस्था अनुरुपकै साम्राज्य विस्तार गर्ने र साना देशहरुमा उपनिवेश लाद्ने प्रवृत्ति फेरि एकपटक सतहमा आएको छ।
नेपालको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगरको भूभाग समावेश गरेको छ। सार्वभौम छिमेकी मुलुकका भूमिमा आफ्नो अधिनस्थ रहेको आशय प्रकट गर्दै नक्सामै सार्वजनिक गर्नु नेपालका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय हो। सार्वभौम छिमेकी मुलुकको भूभाग नक्सांकन गरेर भारतले सर्वाभौम मुलुकको सम्प्रभुतामाथि आक्रमण गरेको छ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले सुगौली सन्धी यता हरेक असमान सन्धीको भागीदार बन्न अभिशप्त छ। त्यसयता १९५० को नेपाल भारत मैत्रीसन्धीले एकातिर वाणीज्य तथा पारवहनमा भारतको भर पर्दै व्यापारमा घाटाको मार खेप्दै आएको छ।
त्यो सँगै बारम्बार भौगोलिक रुपमा सिमा समस्या र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दिनानुदिन चलखेल बढिरहेको छ।
नेपालको भूमिमाथि अधिन्स्थ गर्ने प्रयत्न तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीको भारत स्वशासित क्षेत्र भएको समयमा गरिएको थियो। नेपालले प्रतिवाद गर्दै मुकाविला गरेकै हो। तथापि सुगौली सन्धीमार्फत देशका महत्वपूर्ण भूभाग गुमाए पनि स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको रुपमा हालसम्म रहँदै आएको छ।
अंग्रेजकै समयकै सामा्रज्य विस्तारको नीति अवलम्बन गर्दै भारतले सार्वभौम छिमेकी राष्ट्रको भूभाग आफ्नो नक्सामा राखेर अखण्ड भारतको उपमा दिनु अंग्रेजकालीन शासनको धङधङी हो।
नेपालले अंग्रेजसँग गरेको सुगौली सन्धीबाट गुमाएको एक तिहाइ भूभागको दाबी गरेर नयाँ ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरे भारतलाई आपत्तिको विषय बन्छ कि बन्दैन। यद्यपि ग्रेटर नेपालको भूमि कानूनी रुपमा नेपालले प्राप्त गर्ने प्रशस्त आधारहरु रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
तर नेपालले छिमेकी मुलुकसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई यथावत राख्न ती विषयहरु कहिल्यै उठान गरेन। यस्तै रबैया हो भने नेपालले सुगौली सन्धी अघिको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। यसले हाम्रो गुमेको भूमिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मद्धत पुर्याउँछ भने भारतलाई नैतिक संकट खडा हुने छ।
नेपालको सम्प्रभु भूभागलाई भारतीय नक्सामा समेट्ने कार्य कुनैपनि देशभक्त नेपालीलाई सैह्य हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयलाई दृढताका साथ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग राख्ने आँट गर्नुपर्छ।
एक सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशका समकक्षीसँग देश हित बाहेक अन्य कुनै पनि सन्धी सम्झौता गरेर नेपालका वीर विरांगनाहरुको विगतको इतिहासको बोध गराउँदै भारतलाई सचेत तुल्याउनुपर्छ।
|
भारतको नक्सामा कपिलवस्तु र लुम्बिनी राखिएको विषय नेपाल सरकारको नोटिसमा छ : ऊर्जामन्त्री बस्नेत काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भारतीय संसद भवनमा राखेको भारतको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी राखेको नेपाल सरकारको नोटिसमा रहेको जानकारी दिएका छन्।
मंगलबार बसेको संसदको पूर्वाधार समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले भारतको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी पनि राखिएको विषयबारे बुझ्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । तर, सरकारले नोटिस भने गरिसकेको उनको भनाइ छ।
बैठकमा समिति सदस्यले राखेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले सो बताएका हुन्। समिति सदस्यहरुले भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु, विराटनगर राखिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसबारे स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेका छन्।
|
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान काठमाडौँ। संसदीय सुनुवाइ समितिको आज बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरूद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपतिशमशेर राणाको अध्यक्षमा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उजुरी दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। उजुरी दर्ता वा इमेलबाट पनि पठाउन सकिने जनाइएको छ। कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध उजुरीका लागि १० दिनको समय दिइएको छ।
गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषदले उनलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशको पद करिब १५ महिनादेखि रिक्त छ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको पनि उपस्थिति थियो। बैठकले सुनुवाइ समिति कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ।
|
सुनवाई समितिको बैठकमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष उपस्थित काठमाडौं। संसदीय सुनवाई समितिको बैठक सुरु भएको छ ।
सो समितिको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी भएका छन् ।
सभामुखले संसदीय समितिको सभापति चयन गर्नका लागि एक हप्ताको समयसिमा तोकिदिएका छन । उनका अनुसार एक हप्ता भित्र संसदीय समितिको सभापति सहमतिको आधारमा चयन हुन नसके निर्वाचन प्रक्रियावाट भए पनि टुंग्याउनु पर्ने उनको सुझाव रहेको छ।
मंगलवारका लागि तय भएका अन्य बैठकहरूः
संसदीय समिति बैठक (२०८०/०२/१६)
संसदीय सुनाइ समितिको बैठक ।
स्थान : राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार । समय : ८:०० बजे ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक ।
स्थान :- समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार । समय : ८:०० बजे ।
पुर्वाधार विकास समितिको बैठक ।
स्थान : समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार । समय : ११:०० बजे ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिको बैठक।
स्थान : समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार । समय : ११:०० बजे ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक ।
स्थान : समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार । समय : १३:०० बजे ।
|
गणतन्त्रपछि पुरानो अपराधीको ठाउँं नयाँं अपराधीले लियोः विजुक्छें भक्तपुर। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले गणतन्त्रपछि पुरानो अपराधीको ठाउँं नयाँं अपराधीले लिएको बताएका छन्।
गणतन्त्र अघि एकजना राजाले लिएको ठाउँं अहिले धेरै राजाहरुले लिएको उनको भनाइ थियो। भक्तपुरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले ठूल्ठूला पदमा बस्नेहरु नै अपराधी भएको बताए।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउनेहरु देशद्रोही अपराधी भएको उनको भनाइ थियो। पटकपटक अपराधी शव्द दोर्याएका उनले एकजना अपराधीको ठाउँंमा धेरै अपराधीहरु हुँंदा देश यो स्थितिमा पुगेको बताए।
एउटा राजाको ठाउँंमा धेरै राजाहरुले ठाउँं लिँदै आएको बताउँंदै आएका उनले अपराधीहरुको संख्या झनझन् बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ती अपराधीहरुले नै देशलाई, जनतालाई डाेर्याइरहेका छन्। यसकारण जनता सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
|
भारतीय संसदकाे भित्तेचित्रमा लुम्बिनी र कपिलबस्तु राखेपछि बाबुराम भट्टराईको आपत्ति काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतले आफनो नयाँ संसद भवनमा राखिएको भिते चित्रमा अंकित भौगलिक पहिचान प्रति चासो ब्यक्त गरेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै उद्घाटन गरेको संसद भवनमा अंकित भित्तेचित्रमा नेपालको कपिलबस्तु र लुम्बिनीलाई पनि भारतीय भुमी झै दर्शाउने गरी अंकित गरे पछि भट्टराईले चासो ब्यक्त गरेका हुन्।
उनले नेपाली भूमि लुम्बिनी र कपिलबस्तुलाई नै भारतीय भूमि झै उल्लेख गर्ने बिषयले दुई देशका बिचमा आपसी कुटनीतिक सबन्धमा दरार आउनेसक्ने जनाएका छन्।
‘भारतको भर्खरै उद्घाटन गरिएको नयाँ संसद भवनमा ‘अखंड भारत’ को विवादास्पद भित्ते चित्रले नेपाललगायत छिमेकीमा अनावश्यक र हानिकारक कूटनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्छ, यसले भारतका निकटतम छिमेकीहरू बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पहिले नै बिगार्ने विश्वासको घाटालाई अझ बढाउने सम्भावना छ,’ उनले भनेका छन्, ‘भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले यस भित्तिचित्रको वास्तविक अभिप्राय र प्रभावलाई समयमै खोलेर सञ्चार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।’
|
सुनवाई समितिको पहिलो बैठक बस्दै काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको पहिलो बैठक आज बस्दैछ। संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरवारमा उक्त बैठक बस्न लागेको हो। बैठक बिहान ८ बजे बस्नेछ।
सो पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे तथा राष्ट्यि सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि उपस्थित हुनेछन्। अघिल्लो संसद अधिवेसनको अन्तिम दिनमा संसदीय समिति गठन भएको भए पनि अझै पनि सभापति चयन हुन सकेको छैन।
गत सोमबार सभामुख घिमिरेले सहमतिवाट संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न नसके निर्वाचन प्रक्रियावाट भए पनि एक साता भित्र टुंग्याउन दलहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
|
गाँजाखेतीको प्रस्तावले पूर्वमन्त्री तामाङ खुशी काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतबाट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गरिएको प्रस्तावप्रति पूर्वजनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालमा गाँजाको वैधानिक र व्यावसायिक खेतीका लागि वकालत गर्दै आ एका नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटीका सदस्य तामाङले बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई गाँजाखेतीको वैधानिकतामा पहिलो खुट्किलो भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “सरकार र समर्थनलाई धन्यवाद । हामी सबैलाई बधाई ।”
|
बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिँदैनः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान नदिने बताएका छन्।
सोमबार बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद भवनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेटले संकट दर्शाएको भएपनि संकटको समाधान केहि पनि नदिने बताए । उनले बजेटका बारेमा बिस्तृत रुपमा पछि धारणा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरे।
|
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण स्वीकृत, पाँच मन्त्री सहभागी हुने काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाद प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको १७ जेठदेखि हुने भारत भ्रमणलाई स्वीकृति दिएको सरकारकी प्रवक्ता एंव सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पाँच मन्त्री सहभागी हुने पनि उनले बताइन् । प्रवक्ता शर्माका अनुसार टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहित पाँचजना मन्त्री सहभागी हुनेछन् ।
|
मन्त्रिपरिषदबाट बजेट स्वीकृत काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण औपचारिक रुपमा स्वीकृत गरेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले जेष्ठ १७ देखि २० गतेसम्म हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण औपचारिक रुपमा स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिए।
बैठकले प्रधानमन्त्रीसंग भारत भ्रमणमा जाने टोलीको समेत स्वीकृत गरेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टोलीमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, परराष्ट्रसहित पाँचमन्त्रीले भाग लिने शर्माले जानकारी दिए।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पारित गरेको छ ।
|
गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ गणतन्त्र हो, इतिहासको चक्का पछाडि फर्कँदैनः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशभर आज १६ औँ गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । सरकारले यसपटक परम्पराभन्दा बाहिर निस्केर जनताको सहभागितामा गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गर्यो ।
नेपाली जनताले खास अर्थमा अधिकार पाएको दिनका रुपमा आजको दिनलाई स्मरण गरिन्छ । गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत अधिकार स्थापित गर्न दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा छन् ।
नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र आमूल परिवर्तनको नेतृत्व समेत गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का प्रधानसम्पादक एकराज पाठक र समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
|
बिन्दबासिनी कंसाकारले लिइन् सांसद पदको शपथ काठमाडौँ। रास्वपाकी बिन्दबासिनी कंसाकारले प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन्।
सिंहदरबारस्थित कानुन समितिको हलमा सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी हुन्। सभामुख घिमिरेले शपथ ग्रहणपछि उनलाई संघीय संसदको लोगो प्रदान गरेका थिए।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग मन्त्री बन्न आफूलाई दुई करोड रुपैयाँ चाहिएको भन्दै मागेको फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाएर रास्वपाले कंसाकारलाई सांसद बनाएको हो।
|
सात दिनभित्र संसदीय समिति सभापति चयन गर्न सभामुखको निर्देशन काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सात दिनभित्र संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनले सभापति चयन नहुँदा विधेयकहरुको छलफलले गति लिन नसकेको भन्दै सात दिनभित्र चयन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
संसदीय समितिको नेतृत्वबारे दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले समिति र उपसमिति ज्येष्ठ सदस्यले नै नेतृत्व गरिरहेको भए पनि सभापति चयन नहुँदा विधेयकमाथिको छलफलले गति लिन नसकेको जानकारी गराएका हुन्।
‘संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयन नहुँदा कामले गति लिएको छैन। ज्येष्ठ सदस्यले समितिको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। उपसमिति पनि ज्येष्ठ सदस्यले नै नेतृत्व गर्नुभएको छ,’ बैठकमा सभामुख घिमिरेले भने, ‘सभापति चयन नहुँदा विधेयकहरुको छलफलले गति लिएको छैन । तपाईंहरुले आजको मितिबाट सात दिनभित्रमा सहमतिमा सभापति चयन गर्नुहोस्। अथवा, सात दिनपछि प्रक्रिया (निर्वाचन)बाट नेतृत्व चयन गर्न मलाई सहयोग गर्नुहोस्।’
गत १९ चैतमा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ पारित भएपछि १५ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति गठन गरिएको थियो। यसपछि २ जेठमा प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो भने बैठकको सभापतित्व ज्येष्ठ सदस्यले गरेका थिए।
|
लोकतन्त्रको विकल्प छैन : अध्यक्ष नेपाल काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार निरङ्कुशतन्त्रविरुद्ध नेपालले जनताले लामो समयदेखि गरेको संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको चाहनाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी देश विकास तथा समृद्धि कायम गर्न सकिने लोकतन्त्रको विकल्प नरहेको बताएका हुन्।
राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका नागरिकलाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा समेटेर अगाडि बढाउन जोड दिइएको उल्लेख गर्दै जारी विज्ञप्तिमा समाजवादमा सामाजिक न्याय र समानतासहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।सुशासन कायम गर्न संस्थागत बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
|
व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम छर्ने प्रयास कदापि सफल हुँदैन : प्रधानमन्त्री काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवसको ओज, महिमा र महत्वलाई उच्चरुपमा सम्मान गर्दै दिवसलाई भव्यरुपमा मनाउन आम समुदायमा अपिल गरेका छन्।
गणतन्त्र दिवस मूल समारोहद्वारा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा उहाँले नेपाली समाजको संरचना तथा भौगोलिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता, समावेशीता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अंगीकार गरिएको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “हामी स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एवं गणतान्त्रिक देशका सम्मानित र सार्वभौम नागरिक भएका छौं। जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिबाट आज मुलुकको शासन प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ।”
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अझै जनताको जीवन व्यवहारसँगै जोडर स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
जनताको आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण अहिलेको व्यवस्थाको अभिष्ट भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान र व्यवस्थाअनुरुप सञ्चालित सरकारलगायत सबै पक्षको ध्यान अब गणतान्त्रिक व्यवस्था अभिष्ट पूरा गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र जनताको समान एवं अविचलित धारणा हुन सकेमात्र मुलुकलाई अघि बढाउँदै राष्ट्रिय एकताको जगलाई बलियो बनाउन सकिने धारणा प्रकट गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई छिटै अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासिल र विकसित राष्ट्रमा रुपान्तरण गरी मुलुक र जनताको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताए।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको जिकिर गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखिने कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम र वितृष्णा छर्ने प्रयास कदापि सफल नहुने विश्वास दिलाए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “लोकतन्त्रको विकास लोकतन्त्रभित्रबाट सम्भव छ भन्ने विषय पछिल्ला दिनका कतिपय घटनाले पुष्टि गरेका छन्।” उनले सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालका लागि फेरि राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सबैमा अपिल गरे।
|
गणतन्त्र सुदृढ बनाउन मूलधारका राजनीतिक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी संघीय गणतान्त्रिक नेपालको दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको कार्यभार पूरा गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले नागरिक जीवन व्यतित गरिरहेकी छन्।
नेपालको वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलन र महिला सशक्तीकरणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रको सर्वाेच्च पदमा पुगेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको संस्थागत विकास, समृद्ध नेपाल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अहिले पनि उत्तिकै चिन्तित देखिन्छिन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग गरिएकाे कुराकानीकाे संपादित अंश :
मुलुकको सर्वाेच्च पद राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरी अवकाशको जीवनमा रहनुभएको छ । आजभोलि यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ?
राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि सर्वप्रथमतः राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयमै आएर संवादमा रहेको यो मेरो पहिलो अवसर हो। करिब सात वर्ष लामो अवधि देशको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रही काम र कर्तव्य पूरा गर्ने अवसर पाएँ।
मैले आफ्नो देश, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै काम गरेँ र मेरो कार्यकाल त्यस अर्थमा सफल भयो भन्ने लाग्छ। सफलतालाई समय सान्दर्भिकताका आधारमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपति केबल व्यक्ति नभएर एउटा संस्था हो।
काम गर्ने क्षेत्राधिकारका हिसाबले राष्ट्रपतिको कार्यकालमा समय व्यस्तता थियो। राष्ट्रको त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेर पुरानै नागरिक जीवनमा फर्केको छु। फर्किएको पनि करिब तीन महिना भयो। यस बीचमा मैले अग्रसरता लिएर विशेष केही काम गरेको छैन।
कार्यकाल सकेर बाहिर आउँदा औपचारिकतामा बाहेक अरु खासै फरक महसुस भएको छैन। देशका लागि जिम्मेवारीमा गर्नुपर्ने काममा कमी आएको जस्तो लाग्दैन। अझ जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ। योजनाबद्ध ढंगले सार्वजनिक क्रियाकलापमा भाग लिइसकेको छैन।
अब विस्तारै नागरिक समाजका तर्फबाट राष्ट्रिय मुद्दामा अहिलेसम्मका अनुभवलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचेको छु। अहिले म त्यस्तो धेरै व्यस्त छैन तर फुर्सदमा पनि छैन । म बेरोजगार भएँ भन्ने जस्तो पनि लागेको छैन।
मुलुकमा अहिले भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
देश हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको करिब १५ वर्ष भयो। यो अवधिलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाहका विषय ठीक गतिमै रहेको अनुभव मेरो छ।
नयाँ प्रणालीमा प्रवेशपछि जुन गतिमा परिवर्तन र विकासका काम अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भने धिमा भएको हो कि भन्ने छ। यसबीचमा जनताका इच्छा र आकांक्षालाई पूरा गर्न तीव्रता दिनुपथ्र्याे, त्यो नभएको हुनसक्छ। हामी बहुदलीयता र बहुलवादसहितको खुला समाजमा छौं।
यसमा एउटा पार्टी र संस्थाले चाहेर मात्र गति तय नहुने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा मैले बिताएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल र गणतन्त्र कार्यान्वयनको अवस्था ठीक दिशातर्फ नै उन्मुख छ भन्ने मेरो अनुभव छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि क-कस्को कस्तो भूमिका आवश्यक पर्छ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थापम विश्वमै एक उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो। यसलाई सुदृढ तुल्याउन खासगरी मूलधारका राजनीतक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक रहन्छ। उनीहरूले नै राष्ट्रिय एकता र जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन्।
मुलुक हालको शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको स्थितिलाई तुलनात्मकरूपमा कसरी मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ?
गणतन्त्र भनेको पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रतीक हो। आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित भई शासन संरचनामा जाने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चयन हुने भएकाले हिजो र आजमा धेरै फरक छ।
हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरिसकेका छौं। यो परिवेशलाई देशको आवश्यकता र जनताको आकांक्षा अनुसार अहिलेको विश्व समुदाय र विश्वको विकासको गतिअनुसार हामी अघि बढ्नु सक्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा नेपालमा गणतन्त्रपछि जनताले प्रयोग गरेका विभिन्न क्षेत्रका हक अधिकारको उपयोग कस्तो अवस्थामा पाउनुहुनछ ?
हरेक चिज परिपक्क र विकास हुन समय लाग्छ नै। हामी गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा प्रवेश गरेको छौं। यो प्रणालीमा प्रवेश गर्नासाथ जनताका सबै इच्छा, आकांक्षा एउटै आवधिक निर्वाचनमा पूरा भइहाल्छ भन्न पनि सकिन्न। औपचारिकरुपमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्र अहिलेको प्रणाली सुरु भएको हो।
त्यसअघि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको थियो । राज्यका आधिकारिक संरचनाले यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकार नै हो। यहाँ राज्यका विभिन्न अंग छन्। उनीहरूले जिम्मेवारीसाथ त्यो काम गर्नुपर्छ।
कोरोना महामारीभन्दा अघिको विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने झण्डै सात प्रतिशत विकासको दर पुगेको थियो। त्यो भनेको निकै राम्रो नतिजा हो। महामारीले त्यसमा गतिरोध ल्यायो। त्यसमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि प्रभाव पार्याे ।
त्यसकारण त्यही गतिमा जाने स्थिति रहेन। लामो समयदेखिको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न पनि केही समय लाग्यो। निर्माणपछि जोगाउन पनि केही समय लाग्यो । लामो समयसम्म भौगोलिक सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिरक्षाकै लागि लाग्नुपर्यो।
त्यही क्रममा निरङ्कुश जहानियाँ शासन ब्यहोर्नपर्यो, त्यो व्यवस्था मनपरी ढंगबाट चल्थ्यो। जनताले दुःख पाए। जनताकै संघर्षको प्रतिफलबाट २००७ सालपछि मात्र राज्य र व्यवस्था के हुन्, शासन प्रशासन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा रेखांकन हुँदै आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौं।
वास्तवमा राज्य, राज्यव्यवस्था, शासन प्रणाली र सुशासन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब मानिसको दृष्टिकोण स्पष्ट भइसकेको छ। निरङ्कुशताको ‘लिगेसी’ र हिजोको सोच बोक्नेले परिवर्तनलाई अझै आत्मसाथ नगरेको अवस्था पनि छ।
संसदीय मान्यताअनुसारको राज्य प्रणालीका सबै संरचना अघि बढिसकेका छन् तर पनि पुरानो सोचलाई परिवर्तन हुन त समय लाग्छ। परिवर्तनलाई हामीले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ। राजनीतिक अस्थिरतका कारण विकासको गति ढिलो हुँदा जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्न समय लागेको हो।
अहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिले कुनै विकल्प छैन। मुलुकका ठूलो रानीतिक दलले यसलाई नेतृत्व गरेर जानुपर्छ। समाजमा अनुशासनहीनता र प्रतिगमनकारी सोचलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमतबाटै निस्तेज गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ।
यो माध्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यसका लागि आधिकारिक संरचनाहरू छन्। ती निकायले जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्छ।
यहाँले भनेजस्तै गणतन्त्रको यात्रा एउटा गतिमा छ तर सुशासनको पाटो कमजोर छ। यसकारण कतै यो प्रणालीकै कमजोरी त होइन भन्ने टिप्पणी सुनिएको छ। प्रणालीलाई बलियो बनाउन सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्ला?
प्रणाली आफैंमा गलत नभए पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने व्यक्तिहरूका कारण जानेर वा नजानेर नकारात्मक कुराहरू भएका हुन सक्छन्। परिवर्तन हुुनुभन्दा पहिला लामो समयदेखि मुलुक एक प्रकारले थङ्थिलो अवस्थामा थियो।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो थियो र छ? मानिसहरू शिक्षा र रोजगारीका कारण किन विदेश पलायन भए? स्वदेशमा रोजगारी र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ? ती सबैलाई मूल्यांकन गरेर हेर्नुपर्छ।
त्यसैले हामी कुनै एक व्यक्तिले कामका सन्दर्भमा गल्ती गरे भन्दैमा प्रणाली नै खत्तम हो भन्ने निचोडमा जानु हुँदैन। एक जना आमाका १२ जना छोराछोरी होलान्, कुनै एकले केही गल्ती गरे भन्दैमा आमा नै गलत भन्ने सोचमा पुग्नुहुन्छ र?
अहिले युवाहरूमा नयाँ सोच देखिएको छ। नयाँ नयाँ राजनीतिक दल पनि उदाएका छन्। कतै हामीले गणतन्त्रको प्रतिफल युवाहरूलाई दिन सकेनौं कि?
यो त यस्तो हुन्छ नि, मैले सुन्तलाको बोट रोपेको थिएँ। अहिले फल्न थालेको छ, अनि दानाचाहिँ मैलेमात्रै खानुपर्छ भन्ने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन। हिजो २००७ सालको आन्दोलनमा आजका युवा थिएनन्।
२०३६ साल र २०४६ सालको आन्दोलनमा म थिएँ होला, २००७ सालमा म पनि थिइनँ। अनि अगाडिका कोही होइन भनेर मैले भन्न मिल्छ र? पुर्खाको इतिहासलाई भुल्न हुँदैन।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैले आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न पाउँछन्। राजनीतिमा आजका पुस्ता आउन पाउँछ। आउँछ। तर अग्रज कोही होइनन्, हामी नै विकल्प हो भन्ने सोच राख्नु हुन्न।
कोही एकाएक गड्यौलाजस्तो आजको आजै निस्किएको भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन। राजनीतिमा विभिन्न खालका तरेलीहरू आउँछन्। नयाँ उदयमान शक्तिहरूले मातृभूमिलाई शिरमा राखेर देशको हितमा काम गर्छन् भने उनीहरूलाई जनताले साथ दिन सक्छन्। लोकतन्त्र भनेकै यहाँ सबैको उपस्थिति हुनु हो।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि कुनै कमजोरी र गुनासो देखिए यही प्रणालीका माध्यमबाट परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ। मुख्य कुरा हामीले समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ। आधुनिक नेपाल बनाउनुपर्छ । गणतन्त्रको सार यसमै छ । विगतको जस्तो भाइभाइमा देश अंश लाउने प्रणालीमा त हामी छैनौं नि।
संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने छ। विकास र समाजिक सेवाका क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको हो कि?
हामीले राज्य प्रणालीको सञ्चालनका क्रममा कसरी नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छौं भन्ने हेर्नुपर्छ। राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने गरी शिक्षाको विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सकेका छौं कि छैनौं?
कर्मचारी संयन्त्रमा भएका जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरी कार्यसञ्चालनमा प्रविधिको प्रयोग गरी कामका नयाँ क्षेत्रमा कर्मचारीलाई लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ।
हामीले भौगोलिक अवस्थितिअनुसार उचित नीति निर्माण गरेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। हामी भूपरिवेष्टित र भूजडित देशको अवस्थामा छौं। यस स्थितिमा आत्मनिर्भतरता र स्वावलम्बी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
हामीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। हाम्रो उत्पादन महँगो भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने समस्या हो। त्यसैले मेरो विचारमा प्रदेश वा प्रणाली नै खर्चिलो भयो भन्ने लाग्दैन । उत्पादन वृद्धि र जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ।
प्रदेश संरचना अनावश्यक भन्ने टिप्पणी त छ नि?
करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकका हरेकका आफ्ना सोच भएका हुन सक्छन्। सञ्चारमाध्यमबाट ती कुराहरू आएका हुन सक्छन्। उत्पादनमा लाग्ने र काम गर्ने गर्ने हो भने त्यस्ता गुनासा आउँदैनन्।
हामी हाम्रो कृषिप्रधान देश अनुकूलको उत्पादनमा जान सक्नुपर्छ। नेपालको धन हरियो वन भन्ने पनि छ। कृषि र वन क्षेत्रबाट हामी गुणस्तरीय उत्पादन गरेर विश्व समुदायलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । वास्तवमा हाम्रो कृषि र वनमै व्यापार घाटा चुलिँदो छ। त्यसलाई कम गर्न सक्नुपर्छ।
जलस्रोतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमको जुन स्थिति छ, हामीले त्यसको असरलाई सन्तुलनमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग त आराध्यादेव पशुपतिनाथको अनुकम्प भनौं, यस्ता जलधाराहरू छन्, हामीलाई त्यो खानेपानी, कृषि, बिजुली उत्पादन अनेक काममा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसअनुसार हामीले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको हामीले उपयोग नगर्ने अनि प्रणालीलाई दोष दिएर हुन्छ र?
यसबीचमा देश विकासका लागि कसले के-के योगदान गरे ? त्यो हेर्नुपर्छ। आज कोही फुत्त राजनीतिमा निस्किएर प्रणालीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन। देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था हुँदा को-को कहाँ थिए, त्यसको आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ।
कसले गल्ती गरे? कसले राम्रो गरे? त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ। म पद बहालमा हुँदा मैले भेटघाट गर्ने क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र भौगोलिक अवस्थितिअनुसारको नीति योजना बनाएर काम गर्न सधैं भनिरहन्थें। हामीले प्रणालीलाई बलियो र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।
गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि जोड दिने गर्नुहुन्थ्यो तर राष्ट्रपति पद संवैधानिक हैसियतमा हुने भएकाले कामको परिणामबारे राज्यका निकाय जिम्मेवार हुने गर्छ। यस अर्थमा गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका कस्तो हुन्छ?
महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रपति संस्था भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको उच्च रुप हो। ती सबैको कामको परिणामको जस अपजस राष्ट्रपति संस्थालाई पनि जान्छ। जो घरको मुली छ, उसलाई जस अपजस जानु अन्यथा होइन । हामी सबैले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, सोह्राैं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम नेपालीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
म गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतन्त्रको उच्चतम् रुप हो।
आजको देशको आवश्यकता समृद्व राष्ट्र, सुखी राष्ट्र र अनुशासित राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको साथ, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ । म सबैलाई एकजुट भएर अघि बढ्न शुभकामना दिन चाहन्छु।
प्रस्तुती : कृष्ण अधिकारी, नारायण न्यौपाने र प्रकाश सिलवाल/ रासस
|
तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक : मुख्यमन्त्री चौधरी लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संविधानले संरक्षित र सुरक्षित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सामाजिक एवं राजनीतिकरूपमा संस्थागत हुँदै गइरहेको बताएका छन्।
उनले हरेक नागरिक समान हुने प्रणालीको स्थापना हुनु गणतन्त्रको प्रमुख विशेषता रहेको समेत बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज यहाँ जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा मुख्यमन्त्री चौधरीले तीन तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँटसँगै संघीयताको सुदृढीकरणका लागि सहयोग सहकार्य र समन्वयको महत्व र आवश्यकता अझै रहेको औँल्याएका छन्।
“गणतन्त्र दिवसले मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि हासिल गरी सभ्य, सुसंस्कृत तथा समुन्नत समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न हामी सबैमा उत्साह प्रदान गर्ने अपेक्षा गरेको छु”, सन्देशमा भनिएको छ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले शुभकामना सन्देशमा प्रदेशका नागरिकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान प्रदेश सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको उल्लेख गरेका छन्। यसका साथै संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार सुनिश्चित गरिरहेको सन्दर्भमा ती अधिकारलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माणमा यस दिवसले सबैलाई थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास उनले सन्देशमा व्यक्त गरेका छन्। – रासस
|
टिकापुर घटनाको पुनः छानबिन हुनुपर्छ : रेशम चौधरी काठमाडौँ। आज जेलमुक्त भएका पुर्व सांसद रेशम चौधरीले टीकापुर घटनाको निष्पक्ष र न्यायोचित छानबिन हुनु पर्ने जनाएका छन्।
डिल्लीबजार कारागारबाट जेलमुक्त भए पछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै चौधरीले टिकापुर घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने जनाएका हुन्। उनी आज बिहान रिहा भएका हुन्।
‘राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी मिनाहा पाएर रिहा हुन पाउँदा खुसी छु। टीकापुर घटनाको पुनः छानबिन हुनुपर्छ, यो घटनामा निर्दोष कोही पर्नु हुँदैन, जेलबाट रिहा हुदैँ गर्दै उनले भने, ‘टिकापुर घटना विशुद्ध राजनीतिक घटना हो यो राजनीतिक घटनालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले चिन्न निकै ढिलो गरे। थाहा पाउन निकै ढिलो भयो।’
रेशम चौधरीलाई लिन उनकी पत्नि तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता चौधरी डिल्लीबजार पुगेकी थिइन्। जेलबाट रिहा हुँदा पार्टीका समर्थक, शुभेच्छुकहरू बाजा, फूलमालाले उनको भब्य स्वागत गरेका थिए।
|
रेशम चौधरी रिहा (तस्वीरहरू) काठमाडौं। रेशम चौधरी भए ६ बर्ष पछि जेलमुक्त भएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनको बाँकी सजायँमा आममाफी दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको भोलिपल्ट नै चौधरी जेलमुक्त भएका हुन्।
टिकापुर नरसंहारको दोषी ठहर गरे पछि जेल जीवन बिताईरहेका चौधरी गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतलको फैसाला सदर गरे पछि उनी २०९४ सालसम्म जेल बस्नु पर्ने थियो। तर, सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेलमुक्त गर्ने निर्णय लिए पछि उनी १४ बर्ष अगाबै जेलमुक्त भएका हुन्।
डिल्लीबजार कारागारवाट जेल मुक्त हुदाँ उनको स्वागतका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले फुल अबिरमाला गरेका छन्। उनकी पत्निसमेत रहेकी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि डिल्लीबजार कारागार पुगेकी छिन्। उनी २०७४ फागुनमा पक्राउ परेका थिए।
|
गणतन्त्र प्रति नै बितृष्णा जगाउने प्रयास भइरहेको छः प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र प्रति बितृष्णा जगाउने काम भइरहेको बताएको छन्।
१६ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गणतन्त्रलाई सर्वस्वीकार्य भइरहेको बेला बितृष्णा जगाउने कार्य भइरहेको बताएका हुन्।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने षडयन्त्र पनि भइरहेका छन्, संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखिने कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम छर्ने, वितृष्णा छर्ने यी प्रयासहरु कदापी सफल हुने छैनन्,’ प्रधानमन्त्रीले आफनो शुभकामनमा सन्देशमा भनेका छन, ‘ लोकतन्त्रको विकास लोकतन्त्रभित्रैबाट सम्भव छ भन्ने कुरा पछिल्ला दिनका कतिपय घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन्।’
यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देशः
गणतन्त्र दिवस, २०८० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा, दिदीबहिनी, दाजुभाइमा हार्दिक बधाईसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलनसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका तमाम आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । बेपत्ता तथा घाइते अपाङ्ग योद्धाहरुसहित गणतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गर्ने राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
जनताको बीरतापूर्ण सङ्घर्षबाट हामीले समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको पन्ध्र वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा दुईपटक सबै तहको निर्वाचन सफल पारेका छौं र जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउँदै लगेका छौं ।
संविधान र गणतन्त्र सर्वस्वीकार्य बन्दै जानु, मौलिक हकको कार्यान्वयनमार्फत् जनताले पाउने आधारभूत सेवाहरु सहज बन्दै जानु, सयौं वर्षदेखि उत्पीडनमा पारिएका वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग र सँस्कृतिका समुदायको अधिकार स्थापित हुँदै नेपाल राज्यप्रतिको उनीहरुको अपनत्व बलियो बन्दै जानु गणतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको देखिने बलिया आधारहरु हुन् ।
हामीले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उत्कृष्ट व्यवस्थाका रुपमा स्थापित गर्न पहल गरिरहेका छौं । नेपाली समाजको संरचना तथा भौगोलिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र नेपाल राज्यलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा स्थापित गरेका छौं ।
विश्वब्यापीरुपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्र थप गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको छ । यसलाई अझै जनताको जीवन व्यवहारसँगै जोडेर स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
यस बीचमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने षडयन्त्र पनि भइरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखिने कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम छर्ने, वितृष्णा छर्ने यी प्रयासहरु कदापी सफल हुने छैनन् । लोकतन्त्रको विकास लोकतन्त्रभित्रैबाट सम्भव छ भन्ने कुरा पछिल्ला दिनका कतिपय घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
त्यसैले हामी संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरुप समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सुशासन सहितको राज्य सञ्चालनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु जरुरी छ । सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालका लागि फेरी राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म सबैमा अपील गर्दछु ।
अन्त्यमा, गणतन्त्र स्थापना र नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा भएका राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा ज्यानको आहुति दिने महान शहीदहरू, अग्रज राजनेता र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरू, लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति आस्थावान सबैमा सम्मान व्यक्त गर्दै आजको दिवसले शहीदहरूले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न तथा उहाँहरूले देखेको सुन्दर, समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको सपनालाई साकार पार्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस भन्ने कामनाका साथ पुनः गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
१५ जेठ २०८०
पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”
|
गणतन्त्रको दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्नुपर्दछ: अध्यक्ष ओली काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रको सुन्दर प्रणालीलाई मजबुत बनाएर गरिबी र पछौटेपन विरूद्धको लडाइँ जित्नुपर्ने बताएका छन्।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले गणतन्त्र एउटा शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति रहेको भन्दै यसलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनुपर्ने बताए।
“गणतन्त्रलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनुपर्छ। जहाँ सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, गरिबी र बेथितिमा बाँचेका वर्गहरू, महिला, बालबालिका, पछाडि परेका र पारिएका समुदायको बीचमा विभेद र बहिष्करण होइन, राज्यको संरक्षणले स्थान पाउन सकोस”, उनले जारी गरेकाे सन्देशमा भनिएको छ।
उनले हाम्रा बाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीले शहादत गरेर, अंगभंग हुनेगरी घाइते भएर र रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र प्रणालीको दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र दिवस जनताले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको र जनता विजयी भएको महान उत्सव भएको उल्लेख गर्दै जनता वास्तविक अर्थमा सार्वभौम बनेको यस दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय दिन रहेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, “हामीले गणतान्त्रिक प्रणालीका लागि जीवन जोखिममा राखेर गरेको संघर्ष राज्य सञ्चालनमा रहेको वंशीय एकाधिकार तोडेर जनता स्वयं आफ्नो मालिक बन्ने प्रणाली स्थापनाका लागि हो। सबैलाई अवसरमा समानता, न्यायमा पहुँच र जीवनमा सुखको प्रत्याभूति गर्नका लागि हो।”
अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र नेपाली जनताको बलिदान र संघर्षको सफलताको दिवस भएको भन्दै गणतन्त्र स्थापनापछिका त्रुटि भएका र तिनलाई सच्याउनुपर्ने बताए।
“नयाँ प्रणालीको जग मजबुत नहुँदै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने लोकतान्त्रिक प्रणाली गलत भयो र अघिल्लो पुस्ताले भोगेको वंशीय एकाधिकारको राजतन्त्रात्मक प्रणाली ठीक थियो भन्ने मिथ्या प्रचारबाट कोही पनि प्रभावित हुनु हुन्न”, उनले जारी गरेकाे सन्देशमा भनिएको छ, “यसले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र जनतालाई कमजोर बनाउँछ। गणतन्त्रात्मक प्रणाली सञ्चालन गर्ने क्रममा भएका त्रुटिको अर्थ हिजोको निरंकुश कालमा जनतामाथि भएका क्रुर दमन, जनताका अधिकारहरू माथिका बन्देज र हुकुम नै कानून हुने परिपाटी सही थियो भन्ने होइन । त्यो बर्बरता बिर्सिइएको हुन सक्ला, सही सावित भएको किमार्थ होइन।”
अहिले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिकता नबुझेका वा निरंकुशतन्त्रमार्फत राज्य स्रोतमाथिको हालीमुहाली गुमेकाबाट ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा वेथिति हुन्छ, गणतन्त्रको कारण अख्तियारको दुरुपयोग भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो’ भन्ने जस्ता मिथ्या प्रचार सुरु गरिएको उनका भनाइ छ।
|
तीन तहको अदालतले दोषी ठहर गरेका रेशम चौधरी आज जेलमुक्त हुँदै काठमाडौं। आज पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरी ६ वर्ष पछि जेलमुक्त हुँदैछन्। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी अवधिको जेल मिनाहा गरेपछि उनी आज जेल मुक्त हुन लागेका हुन्।
गणतन्त्र दिवसकाे अवसरमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि बितेका ६ वर्षदेखि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका उनी आज बिहान जेलमुक्त हुन लागेका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापकसमेत रहेका चौधरी जेलमुक्त हुने भए पछि सो पार्टीले उनको स्वागतका लागि नेता तथा कार्यकर्तालाई डिल्लीबजार कारागर परिसरमा आउन निर्देशन दिएको छ।
टिकापुर नरसंहारमादोषी ठहर गर्दै उच्च अदालतले जन्मकैदको सुनाएको फैसलालाई गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको १३ औं दिनमा चौधरीलाई आममाफी दिइएको हो।
२०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले साविक मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नम्बर बमोजिम जन्मकैद तथा ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ १५ नम्बर बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। २०७७ पुस २ मा उच्च अदालत दीपायलले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै जन्मकैदको फैसाला सुनाए पछि उनी रिहा हुन सकेका थिएनन्।
उता उच्च अदालतको साे फैसलालाई पनि सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि उनी काननुतः २०९४ सालसम्म जेल सजायमा बस्नु पर्ने थियो। तर, सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिने निर्णय पछि उनी १४ वर्ष अघि नै जेलमुक्त हुन लागेका हुन्।
२०७४ फागुनमा पक्राउ परेका उनी माथी टिकापुर नरसंहारमा एक बालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको बिभत्स तथा निर्मम तरिकाले हत्या गरेको अभियोग छ। तर, २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा कैलाली-१ बाट निर्वाचित चौधरी जेलमुक्त हुने भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता आज बिहान डिल्लीबजार पुग्दैछन्।
|
१६औं गणतन्त्र दिवस आज बिभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै काठमाडौं। आज जेठ १५ गते। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु भएको दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस।
निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था घोषणा भएको दिन। जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो।
हजारौँको बलिदान, लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याइएको गणतन्त्र दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ। संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्याे।
संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो। जसअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन्।
|
null |
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशम चौधरीसहित ५०१ जनाको कैद सजाय माफी काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चार सय ८२ जना कैदीलाई सजाय माफी मिनाह गरेका छन् भने १९ व्यक्तिलाई कैद सजाय माफी गरेका छन्।
आज राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमा जारी गर्दै जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी चार सय ८२ कैदीलाई सजाय माफी गरेको जानकारी दिएको हो ।
“यही जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसमा जेठ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी रमेश थलङ भन्ने हेमबहादुर थलङ÷लिम्बूसमेतका चार सय ७५ र ज्येष्ठ नागरिक उदयनारायण गिरी समेतका सात जना गरी जम्मा चार सय ८२ जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम गणतन्त्र दिवस, २०८० का अवसरमा माफी भएको छ”, राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १२ र १४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसअनुसार टोपबहादुर बुढासमेतका १९ जनालाई कैद सजाय माफी दिएको जनाइएको छ । उक्त १९ जना व्यक्तिको विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसलाबमोजिम लागेको कैद सजाय माफी भएको हो ।
“मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ र १४ गतेको बैठकको सिफारिसअनुसार टोपबहादुर बुढासमेतका १९ व्यक्तिहरुको विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसलाबमोजिम लागेको कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवस, २०८० को उपलक्ष्यमा माफी भएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
|
कोशी प्रदेश नाम खारेज गरी पुनः नामकरण गर्न उपेन्द्रको माग काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी राख्न नहुने बताएका छन् ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी नामलाई खारेज गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानलाई समेत सम्बोधन हुने नाम राख्न उनले माग गरेका हुन् ।
‘प्रदेश सभाबाट प्रदेश नम्बर १ को नामकरण कोशी प्रदेश गरिएकोमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै उक्त नामलाई खारेज गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानलाई समेत सम्बोधन हुने गरी पुनस् नामकरण गर्न माग गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै प्रदेशमा भइरहेको प्रदर्शनमाथि सरकारको दमन पनि बन्द गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
|
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः योजना आयोगको सदस्यमा ढुङ्गाना नियुक्त काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा (महिलातर्फ) लमजुङ निवासी अनिता ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले क्यानडामा २०८० भदौ ५ गते देखि ९ गतेसम्म आयोजना हुने विश्व वातवारण सुविधाको सातौँ सभा तथा सम्बन्धित बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सिन्धुलीमाडी–भीमस्थान–चकमके–उदयपुर कटारी सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र मध्य तमोर जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी लङ्खुवाखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सङ्खुवासभा जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउने स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
|
भारत भ्रमणबारे पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मागे सुझाव काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १७ जेठबाट भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन् । यसअघि आइतबार उनले आफ्नो भारत भ्रमणबारे पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिज्ञहरुलाई जानकारी गराउँदै सुझाव मागेका छन् ।
छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रन्जिता श्रेष्ठसहित राजनीतिज्ञसँग आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै सुझाव मागेका हुन् ।
सो क्रममा उनीहरुले नेपालको हितलाई ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले सीमा विवाद, ईपीजीको प्रतिवेदनसहित दुई देशबीच देखिएका विवाद समाधानमा भ्रमणलाई केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएका हुन् ।
|
आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान, यस्तो छ आर्थिक सर्वेक्षणको पूर्णपाठ काठमाडौं। सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ।
सरकारले आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा विश्व आर्थिक समस्याको असर नेपालमा पनि गरेको भन्दै आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।
थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादनलगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन भई चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव १६ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए।
आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८० संसदमा पेश गर्दै उहाले सन् २०२३ मा विश्वको अर्थतन्त्र नै समस्यमा परेकाले त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको उनले बताए ।
वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आइ स्रोत व्यवस्थापनमा पनि दबाब देखिएको उनले बताए।
मन्त्री महतले बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएर शोधनान्तर स्थिति बचतमा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, पर्यटन आवागमन बढेकोलगायत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत पनि देखिन थालेको दावी गरे ।
उनले केन्द्र सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ ३४ हजार एक सय किलोमिटर पुगेको, कूल जडित विद्युत् क्षमता दुई हजार छ सय ६६ मेगावाट पुगेको उल्लेख गरे।
त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान कार्यसम्पादनको अवस्था, वित्तीय अवस्था र समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्दै मन्त्री महतले समयक्रममा खासगरी सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा देखा परेका कमि कमजोरीका कारण समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नदेखिएको धारणा राखे।
उनले सरकारको लगानी रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा रहेको र सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी गत असार मसान्तसम्ममा रू छ खर्ब १८ अर्ब पुगेको जानकारी दिए।
यस्तो छ पूर्णपाठः
|
हिमाली क्षेत्रमा देखिएको टेलिकमको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ : मन्त्री शर्मा काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले हिमाली क्षेत्रमा देखिएको टेलिकमको नेटवर्कको समस्या समाधानमा चासो व्यक्त गरेकी छन्।
सगरमाथा आरोहणको ७०औँ वार्षिक समारोहमा हुलाक सेवा विभाग, फिलाटेलिक तथा हुलाक व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशन गरेको ‘संस्मरणात्मक आवरण’ मा आज टाँचा लगाउँदै सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले हिमाल आरोहण गर्ने क्षेत्रको बेसक्याम्प र सो भन्दा माथि टेलिकमको नेटवर्कमा देखिएको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताइन्।
“हिमालको बेसक्याम्पसम्म नेटवर्कको समस्या छ, नेटवर्कले काम गर्दैन भन्ने समस्या छ, त्यसले धेरैमा समस्या पैँदा गरेको छ, धेरैतिरबाट गुनासो आउने गरेका छन् । सँगै हिमालमा सरसफाइको कुरा पनि उठ्दै आएकाले यी विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ” उनले भनिन् ।
नेपाल पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको र हिमाल आरोहण नेपालीका लागि गौरवको कुरा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले हिमाल आरोहणका धेरै सम्भावना भएको उल्लेख गरिन्।
“हिमाल आरोहणको विषय मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो, नेपालका हिमालबारे अझै प्रचारप्रसार हुनसकेको छैन । हामीले हिमालको बारेमा प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ”, मन्त्री शर्माले भनिन्।
|
संसदीय सुनुवाइ समितिले पायो पूर्णता, यी हुन् सदस्यहरू काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रस्ताव गरिएका समिति सदस्यहरुको नामलाई बहुमतले सहमति जनाएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका छन् ।
समिति सदस्यमा ईश्वरी घर्ती, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जनार्दन शर्मा, जीवन परियार, डोलप्रसाद अर्याल, पदम गिरी, पशुपतिशमशेर जबरा, प्रकाश अधिकारी, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, लिलानाथ श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन् । उनीहरुको नामलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतसहित सहमति जनाएको हो ।
|
भारत भ्रमणमा नयाँ हवाईमार्ग खोल्ने बिषयमा ब्रेक थ्रू हुन्छ: प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ हवाईमार्ग खोल्ने बिषयमा व्रेक थ्रू हुनसक्ने बताएका छन्।
आइतबार कीर्तिपुरमा नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेष्ठ १७ गतेदेखि आफुले भारतको भ्रमण गर्ने भन्दै यस भ्रमणमा क्रममा नयाँ हवाईमार्ग खोल्ने बिषयमा व्रेक थ्रू हुनसक्ने बताएका हुन्।
उनले व्यापार पारावहनसम्बन्धी बिषय २०१९ देखि रोकिएर बसेकाले भारत भ्रमणपछि खुल्ने सम्भावना रहेको र त्यसले नेपाल र नेपालीका लागि अथपूर्ण हुने दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा बर्षौदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर परियोजना पनि अघि बढाउनेबारे महत्वपूर्ण सहमति हुने सम्भावना रहेको बताए। उनले यसपटकको भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हित हुनेगरि विशिष्ठ तवरले गर्न तयारी भइरहेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सुशासन कायम गर्दै संस्थागत वेतिथि र भ्रष्टाचारको विरुद्ध रहेको भन्दै त्यसका बिरुद्ध लडाई सुरु गरिएको बताए।
उनले बढ्दो बेरोजगारी मुलुकको समस्यामा रुपमा रहेकाले आफ्नो शिक्षा नितीलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकको आवश्यता अनुसारको शिक्षा नीति अवलम्वन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
|
रौतहटमा हत्या श्रृंखला : शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रभु साहको माग काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साहले रौतहटमा लगातार व्यक्ति हत्या भएको भन्दै शान्ति सुरक्षाको माग गरेका छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै उनले रौतहत सदमुकाम गौरमा गौर नगरपालिका–७ सिसवाका ४५ वर्षीय यार महम्मद खानको हत्या भएको पाँच दिनमै देवाही गोनाही नगरपालिका करुनियाका शेखÞ तैयबको गोली प्रहारबाट हत्या भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै उनले दोषी पत्ता लगाई कानुनी कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्।
|
संसदको संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावली पारित काठमाडौं। संघीय संसदको संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरिएको छ ।
आइतबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकले सो नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो ।पारित नियमावलीले यसअघिकै संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने नियमलाई यथावत राखेको छ । यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने आवाज भने उठेको थियो ।
४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसके नियुक्ति पाउन सक्ने प्रावधानलाई नियमावलीमा निरन्तरता दिइएको छ ।
नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति ध्रुवबहादुर प्रधानले संयुक्त बैठकमा उक्त नियमावली पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफावार छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरुले साना र स्वतन्त्र दलहरुलाई निषेध नगर्ने गरि नियमावली आउनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै उनीहरुले सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारीता देखिने गरी संसद्का क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै मस्यौदा समितिका सभापति प्रधानले युवा सांसदहरुको सोचलाई पनि समावेश गरेर मस्यौदा बनाएको र यसअघि भएका सहमतिहरुलाई बिशेष कारणबस समावेश गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
दफाबार छलफलका क्रममा संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएका सांसदहरु खिमलाल देवकोटा, जितेन्द्र नारायण देवले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएको थियो भने अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, सुमना श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, डा विमला राई पौड्यालले आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
|
अनिता ढुंगानालाई योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय काठमाडौं। सरकारले लमजुङकी अनिता ढुंगानालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगानालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साथै बैठकले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा केही कैदीको बाँकी सजाय र केही कैदीलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको छ । जसमा टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन उनको निवेदनको आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गर्ने बैठकले निर्णय सरकारकी प्रवक्ता एंव सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
बैठकले सिन्धुलीमाढी भूमिस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, क्यानडामा आगामी भदौ ५ देखि ९ गतेसम्म आयोजना हुने विश्व वातावरणको सातौँ सभाको सम्बन्धित बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मध्यतमोर जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेको रुख हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
|
साना दल र स्वतन्त्रलाई सदनमा उपेक्षा गरिएको सांसदहरुको गुनासो काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको संघीय संसद् संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली मस्यौदाले साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई उपेक्षा गरेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
संघीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट यस्तो धारणा आएको हो ।
सांसद खिमलाल देवकोटाले साना र स्वतन्त्र दलहरुलाई निषेध गर्ने गरी यो नियमावली आउन लागेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। “यो नियमावली स्वतन्त्र र साना दललाई निषेध गर्ने गरी त आएको छ नै, राष्ट्रियसभालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ । परिमार्जित यो नियमावली साविकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने हो । तर मैले त्यस्तो देख्दिन”, उनले भने।
नियमावलीको नियम २६ मा बिना संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति स्वतः सदर हुने किसिमको पुरानै व्यवस्था कायम गरिएकोमा त्यसलाई पनि संशोधन गरिनुपर्ने बताए।
“बिना सुनुवाई नियुक्ति हुनसक्ने भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । विगतमा यो विषयमा सबैभन्दा बढी भएको थियो । अहिले दलहरुले ध्यान पु¥याएको देखिएन”, सांसद देवकोटाले भने । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारीता देखिने गरी संसद्का क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनुपर्ने पनि उनले जोड दिए।
सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसद्मा सबै व्यक्ति र विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । सरकारको उपस्थिति र जनतालाई सेवा सुविधा दिने विषयमा एकाधिकार जस्तो चल्दा त्यस्तो विषयमा संसद्मा पनि कुरा उठाउन दलहरुले बन्देज लगाउने गरेको उनले बताए।
“संसद सङ्ख्याको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने मात्र गर्ने थलो होइन, यो विचारको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो । दलहरुले आफ्ना सांसदलाई कसरी बोल्न रोक्छन् भन्ने म भुक्तभोगी हुँ । जनताको सांसद होइन दलको सांसद बन्नुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने। संसदीय समिति गठन गर्दा सबै विचारको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुँदै सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले बढी प्रजातान्त्रिक, समावेशी र संविधानसम्मत बनाउन राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व रहेका सबै दलका सांसदबाट संयुक्तरुपमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको बताए।
“प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको एकीकृत स्वरुप संघीय संसद हो । यो कुरालाई हामीले संसदका सबै गतिविधि र क्रियाकलापमा स्थापित गर्ने गरी नियमावली बनाउनुपर्छ”, उनले भने।
उनले संसदीय सुनुवाई समितिमा १२ र तीन जना सदस्यको अनुपात कायम गरिएकोमा त्यो गणितीय रुपमा राम्रो नभएको बताए। “त्यो राजनीतिक, दलगत र क्लस्टरगत रुपमा पनि राम्रो भएन । यो समितिमा ११ र चार हुने गरी सदस्यहरुको अनुपात कायम गरिनुपर्छ”, उनले भने।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले आलोपालो गर्नसके त्यसले दुवै सभालाई उत्तिकै महत्व दिएको सन्देश जाने उहाँको भनाइ छ । यो व्यवस्थालाई पनि नियमावलीमा राख्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।
सांसद प्रभु साहले नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा साना दललाई उपेक्षामा राख्ने गरी विषय समावेश गरिएको बताए।
“कुन दल र कुन व्यक्ति सहभागी हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग मात्र यो विषय सीमित छैन । साना दल त्यसमा नपर्ने भएपछि मैले संशोधन हालेको भन्ने धेरैलाई लागेको होला । तर यो प्रश्न व्यक्ति र कुनै साना दलको मात्र होइन । प्रश्न भनेको हामीले अभ्यास गरिरहेको व्यवस्थाको हो”, साहले भने।
उनले प्रतिस्पर्धा भनेको लोकतन्त्रको आत्मा भएको भन्दै निषेधको राजनीति निरंकुशताको रुप भएको बताए। उनले योग्य र राम्रो व्यक्ति भए साना दलका सांसद पनि समावेश हुनुपर्ने माग गरे।रासस
|
रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस काठमाडाैं। तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको छ।
कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
२०७२ भदौ ७ गते मधेश-थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना प्रहरी र एक जना दूधे बालक मारिएका थिए। यस घटनापछि सुरक्षाकर्मीको यातनाबाट एक जना थारु पनि मारिएका थिए।
सुरक्षाकर्मी नै मारिए पछि ८५ जना भन्दा बढी थारुहरुको घर जलाइएको थियो भने दर्जनौं थारुहरु विस्थापित भएका थिए। सोही प्रकणमा रेशम चौधरीलाई उच्च अदालतले समेत टीकापुर प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
घटनाका मुख्य आरोपी सांसद भएको समयमा चौधरी जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसयता उनी काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा छन्। जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय सदर गरेको थियो । चौधरी २०७४ फागुन १४ गतेबाट जेलमा छन्।
सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेपछि उनी २०९४ साल फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्नेछ अवस्था थियो। सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेसँगै रेशमलाई छुटाउन भइरहेका प्रयास असफल भएको थियो।
रेशमले २०७८ चैत ६ मा उच्च अदालतको फैसला बदर र आफूहरूलाई सफाइको माग गरेका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीको सजाय माफी निवेदनउपर कारबाही गर्न आदेश दिएसँगै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सजायमाफीको निर्णय गर्दै राष्ट्रपति पौडेलकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
चौधरीलाई सजाय माफी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिस गरेको हो। चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो।
२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि सत्तामा पुग्न दलहरूबीच भएको सत्ता सौदाबाजी अनुसार सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी केही दिनअघि कानुन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
सरकार गठनका क्रममा चौधरी सम्बद्ध दलकोे समर्थन लिन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने आश्वासन दिँदै आएका थिए।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मंसिरमा भएको चुनावमा चार सिट जित्दै नवौं दल बन्न सफल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमको मुद्दा फिर्ताका लागि ‘बार्गेनिङ’गर्दै आएको थियो।
सो पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन्। उनी रेशमकी पत्नी हुन् उनी रेशमको मुद्दा फिर्ता हुनपर्ने सर्तमा सरकारमा गएकी हुन्। सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई उपयुक्त समय मान्दै चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।
२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ जनाको ज्यान गएको थियो। रेशम चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो।
त्यतिबेला थरुहट आन्दोलन क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक रहेका चौधरी पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका थिए। २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चौधरीले वारेसमार्फत कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उनी निर्वाचित भएका थिए। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई २०७५ साल पुस १९ गते सांसद पदको शपथ गराइएको थियो।
|
‘हरियो चस्मा’ लगाएका ‘श्री ३ महाराज’हरु काठमाडाैं। शनिबार नेपालको ‘तथाकथित’ सार्वभौम प्रतिनिधि सभामा अनौठो नाटक मञ्चन भयो। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला ३ वटा दलका प्रमुखहरुको सहमतिमा एक सांसदले बोलेका कुराहरुलाई संसदको रेकर्डबाट हटाइयो।
ती सांसदले नीतिगत भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएका थिए। र, यो घटनाले आम जनतामा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई शीर्ष राजनैतिक नेतृत्वले सहमतिमा लुकाउन खोजेको प्रस्ट सन्देश दिएको छ।
सुरुवातमै संसदलाई ‘तथाकथित सार्वभौम’ भन्दा यिनै दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई छाती पोल्न सक्छ। संविधानमै स्पष्ट लेखिएको कुरालाई चुनौती दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन सक्छ।
तर, देशको एक निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यहाँका मतदाताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर निर्वाचित भएका एक सांसदको अभिव्यक्तिलाई उनकै दलका अध्यक्षको निर्देशनमा संसदबाट हटाइन्छ भने संसद सार्वभौम छ भनेर कसरी भन्ने ? बहुमत छ भन्दैमा विरोधमा उठेका आवाजलाई सदाका लागि मेटाउने अभ्यास सार्वभौम संसदमा कहाँ हुन्छ?
विश्वमा प्रचलित संसदीय अभ्यासमा बहुमतले सरकार चलाउने प्रणाली हुन्छ, यसमा दुईमत छैन। तर, त्यही संसदमा सत्ताको खबरदारी गर्नको लागि प्रतिपक्षको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
संसदीय अभ्यास भएका देशमा प्रतिपक्षीको समेत विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हाम्रै देशमा विपक्षी दलका नेतालाई विभिन्न उच्च स्थानमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्त संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेताको प्रतिनिधित्व यसको उदाहरण हो।
शनिबार प्रतिनिधि सभामा जे भयो त्यो एक निर्वाचित सांसदको आवाजलाई दबाएर निमिट्यान्न पार्ने निर्लज्ज प्रयास थियो। उनले नितान्त काल्पनिक आरोप लगाएका थिएनन्।
शनिबार संसदबाट हटाइएका ‘स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गरेको र पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भनेर पित्तल राखेको’ भन्ने शब्दावलीहरु उनले कल्पना गरेर भनेका थिएनन्। राज्यका अधिकार प्राप्त निकायहरुले नै यी विषयमा प्रश्न उठाएका थिए र यी विषय अनुसन्धानको क्रममै रहेका विवादित विषय हुन्।
पशुपतिमा जलहरी राख्ने विषयमा अनियमितता भएको भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रिपोर्ट तयार गरेको थियो। पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १० किलोभन्दा बढी सुन हराइरहेको रिपोर्ट तयार पारेको थियो।
महालेखाको रिपोर्टपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यो सुन रिङ बनाउन प्रयोग गरेको दावी गरे पनि यसको कुनै प्रमाण पेश नगरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।
पुराना दलका संगठित ‘गुट’ वा ‘भजनमण्डली’ (जसलाई उनीहरु कार्यकर्ता भन्छन्) ले नयाँलाई विस्थापित गराउने प्रयास अहिलेसम्म पनि गरिरहेका छन्। तर, यो प्रयासले अब केही नापिनेवाला छैन भन्ने अर्को संकेत बैशाखमा भएको उपनिर्वाचनले गरिसकेको छ।
जनतामाझ ‘आफ्नो पार्टीभन्दा पनि लोकप्रिय नेता’ मानिएका कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले पार्टीलाई जिताउने अभिभारा लिएर जाँदा तनहुँ र चितवनमा उनीहरुको जस्तो हरिबिजोग भयो त्यसले अब राजनीतिक कोर्स कुनै हालतमा परिवर्तन हुने देखिएको छ। तर, पुराना दलले यो बुझिरहेका छैनन्।
यो प्रकरणमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा यो सांसदले बोल्नै नहुने विषय होइन/थिएन। तर, जुन शैलीमा सांसदले उठाएका विषयलाई तथाकथित शीर्ष नेतृत्वको सहमतिमा हटाइयो यसले संसदको सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठेको छ।
विधि प्रक्रिया मिचेर आफूलाई जे जसरी मन लाग्छ त्यसैगरी देश चलाउँछु भन्ने दम्भ पछिल्लो समय ठूला भनिएका दलका शीर्ष नेताहरुमा देखिएको छ। यसमा कोहीभन्दा कोही कम छैनन्।
आफूले चाहेजस्तो गर्न नपाएमा अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्ने र मन लागेको काम गर्नेदेखि लिएर उनीहरुलाई मन लागेको काम गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न दलहरुमा सहजै मेलमिलाप हुने गरेका दृष्टान्तहरु प्रशस्तै देखिएका छन्। पछिल्लो समय संसदको रेकर्डबाट सांसदको अभिव्यक्ति हटाइनु यसको पछिल्लो उदाहरण हो।
देशको राजनीतिक कोर्स अहिले कोल्टो फेर्ने अवस्थामा छ। जनता यी पुराना दलहरुबाट आजित भइरहेका छन् भन्ने कुरा पछिल्लो निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ दलहरुको संसदमा उपस्थितिले प्रस्ट पार्छ।
स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजधानी रहेको महानगरसहित देशका प्रमुख नगरहरुमा पुराना दलका उम्मेदवारको बिजोग र नयाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदयले जनताको मुडको संकेत गरिसकेको थियो।
त्यसको अझै उच्च रुप मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा देखियो। तर, यो परिस्थितिलाई पुराना दलका शीर्ष नेतृत्वले या त बेवास्ता गर्न खोजेका छन् या त बलमिच्याइँ गर्न चाहेका छन्।
पुराना दल राजनीतिमा नयाँ उदाउनेहरुलाई बलपूर्वक दबाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा त एक वर्षअघि नै देखिइसकेको हो। त्यतिबेला काठमाडौंका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहलाई फोहर विसर्जन गर्न अवरोध गर्ने क्रममा यिनै पुराना दलमा जिल्ला स्तरका नेताहरुले वक्तव्यबाजी गरेका थिए।
ल्याण्डफिल साइट बनाउने प्रक्रिया कैयौं वर्ष चल्दासम्म कुनै समस्या नभएका उनीहरुलाई बालेन आएपछि मात्रै समस्या हुनुले उनीहरुको नियत प्रस्ट्याइसकेको थियो । यस्तै स्थिति धरानमा पनि देखिएको थियो।
पुराना दलका संगठित ‘गुट’ वा ‘भजनमण्डली’ (जसलाई उनीहरु कार्यकर्ता भन्छन्) ले नयाँलाई विस्थापित गराउने प्रयास अहिलेसम्म पनि गरिरहेका छन्। तर, यो प्रयासले अब केही नापिनेवाला छैन भन्ने अर्को संकेत बैशाखमा भएको उपनिर्वाचनले गरिसकेको छ।
जनतामाझ ‘आफ्नो पार्टीभन्दा पनि लोकप्रिय नेता’ मानिएका कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले पार्टीलाई जिताउने अभिभारा लिएर जाँदा तनहुँ र चितवनमा उनीहरुको जस्तो हरिबिजोग भयो त्यसले अब राजनीतिक कोर्स कुनै हालतमा परिवर्तन हुने देखिएको छ। तर, पुराना दलले यो बुझिरहेका छैनन्।
जनतामाझ ‘आफ्नो पार्टीभन्दा पनि लोकप्रिय नेता’ मानिएका कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले पार्टीलाई जिताउने अभिभारा लिएर जाँदा तनहुँ र चितवनमा उनीहरुको जस्तो हरिबिजोग भयो त्यसले अब राजनीतिक कोर्स कुनै हालतमा परिवर्तन हुने देखिएको छ। तर, पुराना दलले यो बुझिरहेका छैनन्।
पुराना दलका शीर्ष नेताले अहिले हरियो चस्मा लगाएका छन् र पराल खाइरहेका छन्। उनीहरुलाई भजनमण्डलीले पराल खुवाइरहेका छन्। तर, शीर्ष नेतृत्व यसबाट बेखबर छ किनकि भजनमण्डलीले पराललाई धाँस भनिरहेको छ। र, नेतृत्वले पत्याइरहेको छ।
कुनै न कुनै लाभ लिने उद्देश्यले पार्टीमा जोडिएका लोभीपापीको झुण्डलाई वफादार कार्यकर्ता ठानेर नेतृत्वले उनीहरुको कुरा पत्याइरहेको छ।
लोभीपापीको झुण्डलाई अझै पनि यी दलका शीर्ष नेताबाट केही न केही लिनु छ। नेताहरु अझैसम्म ‘पावर’ मा छन्। भक्तहरुले ती नेताहरुलाई ‘महाराज’को शैलीमा खातिरदारी गर्छन्।
आसेपासे, हुक्के, बैठकेहरुको जयजयकारका बीचमा उभिएका नेताहरुले आफूलाई ‘श्री ३ महाराज’ ठानेका छन्। आसेपासेले जे रिपोर्टिङ गर्छन् उनीहरुले त्यही सुन्ने हुन् । आम जनतासँग उनीहरुको प्रत्यक्ष संचार छैन।
नेताहरुलाई लाग्दो हो देशमा उनीहरुका समर्थक ठूलो संख्यामा छन्। कांग्रेस, एमाले वा माओवादी जुनसुकै दलका शीर्ष नेता देशमा कतै गए उनीहरुको सबै कार्यक्रमको जिम्मेवारी उनीहरुकै जिल्ला स्तरका नेताहरुको काँधमा हुन्छ।
उनीहरुलाई भेट्न पनि उनीहरुकै समर्थकहरु मात्र आउँछन्। नेताहरुले समर्थकको घेराभित्र बसेर त्यही झुण्डको कुरा सुन्छन्। त्यो झुण्डले उनीहरुको विरोध गर्दैन किनकि झण्डका हरेक सदस्यलाई ती नेताबाट केही न केही लिनु छ।
अझै पनि संसदमा आफ्नो बहुमत छ र आफूसँग पावर छ भन्दैमा नैतिकता बिर्सेर अगाडि जाने हो भने त्यो झुण्ड उनीहरुको वरिपरि रहने छैन। झुण्ड पावरको वरिपरि झुम्मिएको छ। अर्को निर्वाचनमा पावर अर्कोतिर गयो भने त्यो झुण्ड पनि उतै झुम्मिन जानेछ।
र, पावर ट्रान्सफरको संकेत पछिल्लो एक वर्षमा तीन पटक भएका निर्वाचनमा देखिएको जनादेशले गरिसकेको छ। यदि यस्तो हुँदैनथ्यो भने दीर्घकालीन नीति र सिद्धान्त नै नभएको दलले तत्कालीन एजेण्डालाई मात्रै उठान गर्दा यति भारी जनमत पाउने थिएन। अझ उसले दीर्घकालीन योजनामा काम गर्न थाल्यो भने जनमतमा पहिरो नै जाने स्पष्ट छ।
|
भारत भ्रमण बारेमा प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतसँग छलफल गर्दै काठमाडौं। भारत भ्रमणमा जानु अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामुहिक छलफल गर्ने भएका छन्। आज सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा दुई चरणमा सामुहिक छलफल गर्न लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोबिन्द आचार्यका अनुसार पहिलो चरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शिर्ष नेता, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीलगायतसँग चरणमा छलफल गर्नेछन्। जुन छलफल २ बजेवाट सुरु हुनेछ।
उनका अनुसार दोस्रो चरणमा कुटनीतिक परामर्श गर्नेछन्, जुन छलफलमा पुर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरु तथ भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूतसँग छलफल हुनेछ। दोस्रो छलफल ३ः३० बजे हुनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री भ्रमणका क्रममा (१७ गतेदेखि २० गते) चार दिन भारतमा रहनेछन् ।
भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति हामिद अंसारीसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । भारतीय समकक्षी मोदीसँग द्विदेशीय साझेदारीका विविध क्षेत्रमा छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)र भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल-भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर प्रसाद शर्माले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि कुराकानी गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ २० मा काठमाडौँ फर्कनुअघि मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दोरको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ।
|
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण तालिका सार्वजनिक काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा जाने जानकारी दिएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री भ्रमणका क्रममा (१७ गतेदेखि २० गते) चार दिन भारतमा रहनेछन्।
भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति हामिद अंसारीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। भारतीय समकक्षी मोदीसँग द्विदेशीय साझेदारीका विविध क्षेत्रमा छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)र भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल–भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्माले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि कुराकानी गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ २० मा काठमाडौँ फर्कनुअघि मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दोरको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ।
|
भारत भ्रमणमा नयाँ ‘एयर रुट’ प्राप्त गर्ने प्रवल सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आसन्न भारत भ्रमणमा नयाँ ‘एयर रुट’ प्राप्त गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा ‘ट्रेड ट्रान्जिट’बारे छलफल हुने बताए । उनले सो अवसरमा भारतसँग सन् १९५० को सन्धि र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नेबारे छलफल हुने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको बताएका छन् । “नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्डमा बसेको थियो, खारेज र एकपटकभन्दा बढी फिर्ता गर्ने प्रावधानसमेत थिएन”, उनले भने, “विधेयक उत्पत्ति भएको मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रमाणीकरण गर्नका लागि विगतको यथार्थ विवरणसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । मलाई विश्वास छ राष्ट्रपतिले यसको प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।”
उनले भूमिसम्बन्धी समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे स्मरण गराउँदै भालुवाङका जनताको लालपुर्जाको व्यवस्था सोही रणनीतिअन्तर्गत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भूमि दर्ता गर्न लाग्ने शुल्क घटाउन सरकारले पहल गर्नेसमेत जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा नयाँ ऐन बनाउने र नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले चुरे दोहन र तराई मरुभूमिकरणको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको स्मरण गराए । रुबी भ्यालीका विषयमा आवश्यक नीतिगत निर्णय लिएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम रोक्न सिधैँ गाउँपालिका केन्द्रित रोजगार तालिम सञ्चालन गर्ने र आगामी आवको बजेटमा यसबारे व्यवस्था गर्ने उनले बताए । “विगतमा विभिन्न नाममा जुन अनुदान रकम पठाउने गरेका छौँ, त्यसको सदुपयोग भएन भनेर नै यो पटक हामीले त्यसखालका कार्यक्रम गाभेर एकीकृत कार्यक्रमका रूपमा सिधै गाउँपालिकाअन्तर्गत कार्यक्रम लागू गर्नेछौँ”, उनले भने ।
उनले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच दुई महिनाको ‘ग्याप’ राख्ने सुझावप्रति नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी रहेको भन्दै यसबारे सरकारले पहल गर्नेसमेत बताए ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी, भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्षरूपमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितको संरक्षण र समस्या समाधानका लागि ऐन बनाएर विशेष ‘एक्सन टिम’ले समाधानको काम अघि बढाएकोसमेत जानकारी दिए । यस्तै रुग्ण उद्योग र बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले रासायनिक मलबारे यसपटक समस्या नहुने दाबीसमेत गरे ।
उनले पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनेबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको भन्दै पश्चिम सेती परियोजनाको डिपिआर तयार भइरहेको बताए । सिकलसेल एमेनियाको समस्या समाधानमा बजेटमा व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
चीन र नेपालबीचको सहमतिमा सुरु भएको माडी जलाशययुक्त आयोजना सात महिनायता बन्द रहे पनि नयाँ शिराबाट फेरि अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
उनले दैलेखको पेट्रोल खानी, खेलाडीको संरक्षण, छोटी भन्सार, जुट खेती, दार्चुला टिङ्कर सडक निर्माण, सामाजिक सञ्जाल नियमन, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषय, निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचको अन्तर कम गर्ने, रासायनिक मल कारखाना, सेती नदीको संरक्षण, धनगढी विमानस्थल र पशुपति विकास कोषको जग्गाको विषय सरकारको प्राथमितामा रहेको बताए ।
|
null |
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित काठमाडौं। सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले जेठ ५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई आज बसेको संसद्को बैठकले पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै भने, ‘‘सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ ५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’’
यसअघि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका थिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ १४ गते दिनको १ बजे बस्ने छ ।
|
प्रधानमन्त्रीले भने- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई यो सरकारले ह्याण्डलमात्रै गरेको हो काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सरकारले आविष्कार गरेको विषय नभइएको कुसल रूपमा ह्याण्डलमात्रै गरेको बताएका छन् । शनिबार संसदमा उनले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘नक्कली भुटानी शरणार्थी पहिलेदेखि चल्दै आएको रहेछ । सरकारले आविष्कार गरेको विषय पनि होइन । ह्याण्डल कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थियो । कोही पनि दोषी नछुटुन कोही निर्दोष नफसुन भन्ने निर्देशन गृह मन्त्रालय मातहतलाई दिएको हो । अहिले पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘अब यो विषय अदालतमा पुगेको विषय भयो । अदालतले दूधको दूध पानीको पानी गर्ने कुरामा हामी सबैलाई विश्वास छ ।’
यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौलिक रहेको दाबी गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम मौलिक रहेको बताएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेकोप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले एमालेका एजेण्डा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको दाबी गरे । निर्वाचन पछि एमाले र कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रचण्डले यो दुवै गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मिसिएको मौलिक नीति तथा कार्यक्रम भएको उनको भनाइ थियो ।
|
प्रधानमन्त्रीले यही जेठ १७ देखि भारत भ्रमण गर्ने काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्तिमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री दाहालले चार दिवसीय भ्रमण गर्न लागेका हुन्।
भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको साथमा उनका स्वकीय सचिवसमेत रहेकी छोरी गङ्गा दाहाल रहनेछिन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा मन्त्रीहरू, सचिवहरू र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको सहभागिता रहनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा जेठ १८ गते भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको छ । द्विपक्षीय भेटवार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना हुनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालको सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिवाभोजको आयोजना गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखेरसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको ‘बिजनेस समिट’लाई सम्बोधन एवं अन्तक्र्रिया गर्नेछन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीले भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग अन्तक्र्रिया गर्नेछन् । यस्तै भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्करप्रसाद शर्माले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन् ।
त्यस्तै भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले मध्यप्रदेशस्थित उज्जैन र इन्दोरको भ्रमण गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको यो चौथो भारत भ्रमण हो । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सदिआँै पुरानो बहुआयामिक र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
|
राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा देखिएका समस्या समाधानका लागि दलहरुबीच एकताको खाँचो रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताएका हुन् । देशमा गम्भीर समस्या पैदा हुँदा राजनीतिक दलहरु नै सहमति सहकार्य र एकताको माध्यमबाट त्यसको सामना गरेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो गठबन्धनबाट दोश्रो गठबन्धनसम्म आइपुग्दा केहि तितामिठा कुरा भएपनि अहिले दलहरुबीच साझा समझदारी आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।
उनले पहिलाको सरकार र अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा कुनै फरक नभएको र यो एक हदसम्म कर्मकाण्डी नै रहेको बताए । यद्दपी यसपटकको कार्यक्रममा केहि नयाँ मौलिकपन समावेश गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अपराधी नछुट्ने र निर्दोष नफस्ने गरि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको र अव अदालतले गर्ने फैसला स्वीकार्य हुने बताए ।
उनले सम्पती शुद्धिकरण, राजस्व लगाएत बेतिथी रहेका क्षेत्रलाई क्रमश सुधार गर्दै लाने र यसका लागि सदनको साथ आवश्यक रहेको बताए । उनले आफ्नो तेश्रो कार्यकाल अन्तिम हुन सक्ने भन्दै यसलाई चूनौतिपूर्ण र अवसरपूर्ण ठानेको उल्लेख गरे ।
|
आर्थिक समस्या समाधानमा राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : शर्मा काठमाडौं । सांसद विश्वप्रकाश शर्माले मुलुकको आर्थिक चुनौतीलाई पार लगाउन सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद शर्माले भने, “हिजो परिवर्तनका लागि एक ठाउँमा उभिएका राजनीतिक दलहरू आजको आर्थिक चुनौतीलाई पार लगाउन एक ठाउँ उभिन जरुरी छ । गणतन्त्र १५ वर्ष पुग्दै गर्दा आत्मसमीक्षा गरेर हामीले यसलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ।”
उनले नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । “भौतिक प्रगतिको रटानले मात्रै हामीलाई भ्यूटावर खडा गर्न उस्काउँछ तर मान्छे बिर्साउँछ । भ्यूटावरका लागि रु डेढ अर्ब छुट्याउँदै गर्दा धनुषामा डेढ सय रुपैयाँको स्लाइनपानी लाउनसमेत नपाएर राजु सदाको मृत्यु भइरहेको छ”, उनले भने ।
सांसद शर्माले २००७ सालदेखिकै भ्रष्टाचारका फाइल खोली अनुसन्धान सुरु गरे । सांसद शर्माले झापाको दमकमा रहेको सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन मागसमेत गरे ।
|
पशुपतिनाथको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परी छानबिन अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको सुरुवातमै सो सम्बन्धमा सरकारको धारणा राख्दै उनले यस विषयमा आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताए । छानबिनमा सरकारको सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।
“कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जोडेर सदनमा व्यक्त विचार हुनु उचित होइन, यस्ता विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । जलहरीलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोष भएकाले सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद नरहेको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले यही जेठ १० गते नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद लेखनाथ दाहालले प्रयोग गरेको विचारभित्र ‘स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू’ भन्ने शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिए ।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.