content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणः पूर्वगृहमन्त्री खाणका तर्फबाट बहस जारी काठमाडौं। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका तर्फबाट बहस आज पनि जारी रहेको छ । खाणको पक्षका कानुन व्यवसायीले मंगलबारदेखि बहस सुरु गरेकामा आज दोस्रो दिन पनि जारी रहेको हो ।
पहिलो दिन उनका तर्फबाट १० कानुन व्यवसायीले बहस गरेकामा आज दोस्रो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसहित खम्म खाती, गोपीकृष्ण घिमिरे र सुरेन्द्र महतोले बहस गर्ने अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मङ्गलबार पूर्वगृहमन्त्री खाणका तर्फबाट कानुन व्यवसायी शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल, महादेव यादव, प्रेमबहादुर खड्का, पंकज कर्ण, लक्ष्मी थापा खड्का, यज्ञराज पोखरेल, अजय झा, नृसिंहकुमार खत्री र मणिराम उपाध्यायले बहस गरेका थिए। आज सुरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बहस थालेका छन्। खाणका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी धेरै भएकाले दुई दिन समय लागेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा सरकारी कानुन व्यवसायीको बहसपछि प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले निरन्तर बहस गर्दै आएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश न्यौपानेले आज बहस सकेर आदेश दिनेगरी योजना बनाएको भए पनि अझै बहस नसकिएकाले थुनछेकको आदेश आउन ढिलाइ हुने सूचना अधिकारी दाहालले बताए।
उहाँले भने, “सबै प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले जवाफी बहस थाल्ने छन्, जवाफी बहस सकेपछि धरौटीमा छाड्ने अथवा थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने भन्ने आदेश आउने छ ।”
भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अध्ययन प्रतिवेदनसहितको फाइल जिल्ला सरकारी वकिललाई बुझाएपछि सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा यही जेठ १० गते अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।
तीन दिन सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताका तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरुको बहस भइरहेको छ । उक्त घटनामा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध कीर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
उक्त प्रकरणमा रु २८ करोड ८१ लाख बिगो समेतको माग गरिएको छ । उक्त घटनाका आरोपीमध्ये १८ जना पक्राउ परेका छन् भने १२ जना अझैँ फरार रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।
|
संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक : प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीविरुद्धका उजुरीकर्तासँग छलफल काठमाडौँ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्तासँग छलफल सुरु भएको छ।
समितिको आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीविरुद्ध २९ जनाले उजुरी दिएकामा २३ उजुरीकर्ता सहभागी भएका छन्। ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा बैठकको सभापतित्व गरेका पशुपतिशम्शेर जबराले उजरीको गम्भीर्यता हेरी पहिले सामान्य प्रकृतिका उजुरीमाथि छलफल अगाडि बढाउने जानकारी दिए।
यस अघि बैठकमा समिति सदस्य सांसद जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले उजुरीहरु फरक–फरक खालका भएका कारण सबै उजुरीलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुभन्दा उस्तै प्रकृतिका उजुरीलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सांसद महेश बर्तौलाले उजुरीहरु अनुमान गरेअनुसार नै आएको बताउँदै आवश्यकता र विषयको गहनता हेरेर मात्रै छलफल अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। कतिपय उजुरीहरु राजनीतिक प्रकृतिका भएका कारण ती उजुरीलाई फरक–फरक ढंगले छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्का सांसद रमेशजंग रायमाझीले भने, “कुन विषयलाई गहन भन्ने कुन विषयलाई सामान्य भन्ने ? सबैले गहन विषय भएरै उजुरी दिएको हुनुपर्छ, त्यसैले सबैभन्दा पहिला उजुरीकर्ताको उजुरी सुनौँ, अनि छलफल अगाडि बढाऔँ।” – रासस
|
माधव नेपालको राजनीतिक बिल्लिबाठ काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरु लर्को लागेर एमालेमा फर्कन थालेपछि अध्यक्ष माधव नेपाल हतास देखिएका छन्।
नेकपा एमालेबाट विद्रोहको हवाला दिँदै नयाँ पार्टी गठन गर्न पुगेका उनी पछिल्लो समय पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न नसकेपछि कार्यकर्ताहरु लाखापाखा लाग्ने क्रम बढिरहेको छ।
एमालेबाट विभाजित हुँदा साथ दिएका मुकुन्द न्यौपाने, केदार न्यौपाने, चूडामणि जंगलीलगायतका नेताहरु पुरानै घरमा फर्किएपछि नेपाललाई कार्यकता जोगाउनै हम्मेहम्मे परेको छ।
नयाँ पार्टी गठन गरेको एक वर्ष नाघ्दा समेत पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न असमर्थ बनेका छन्। सत्ताधारी गठबन्धनको बलमा १० सांसद जितेको उनको पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समेत सकेन।
राजनीतिक रुपमा विषम परिस्थितिमा पुगेको उनको दलमा रहेका सिनियर नेता कार्यकर्ता मूल घरमा फर्कन सुरसार कसेपछि उनको होसहवास उडेको देखिन्छ।
पछिल्लो कार्यकर्ता पलायन रोक्न अध्यक्ष नेपालले नयाँ फण्डा सुरु गरेका छन्। आफैंले विभाजन गरेको नेकपा ब्युँताउने प्रस्ताव औपचारिक रुपमा उठाउन लागेका छन्।
२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपा नामक पार्टी अरु नै भएको बताउँदै तत्कालीन अवस्था नयाँ नाम लिएर पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
माधव नेपालकै अकर्मण्यता र ओलीप्रतिको तिक्तताकै कारण जीवनको उत्तरार्धमा आफैंले १५ वर्ष नेतृत्व गरेको एमालेबाट अलग्गिने अवस्था आयो।यसको बिजारोपण माधब नेपालको ओली विरोधी कुण्ठाग्रस्त प्रवृत्तिको उपज हो। त्यसकै परिणति राजनीतिक संकटपूर्ण अवस्थामा झेल्दै नेकपा फेरि ब्युँताउने दिवास्वप्न देखिरहेका छन्।
२०७५ जेठ ५ गते माओवादी र एमालेबीचको एकतापछि नयाँ पार्टी गठन गर्दै राखिएको नाम नेकपा त्यस अगावै ऋषि कट्टेलको नाममा निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै नै दर्ता भइसकेको थियो।
उनै कट्टेलले नेकपा नाममा आफ्नो दाबी कायम गराउन सर्वोच्चमा मुद्दा दाष्र गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्ततः उनकै पक्षमा फैसला गर्यो र नेकपा विभाजित हुन पुग्यो।
सर्वोच्चले माओवादी र एमाले मिलेर संयुक्त रुपमा बनेको नेकपा नामक पार्टी नयाँ नाममा दर्ता गरेर प्राविधिक रुपमा एकता अक्षुण राख्न सकिने पर्याप्त आधार थियो। तथापि पार्टीमा राजनीतिक किचलोले चरम रुप लिएको अवस्थामा यो तत्काल सम्भव देखिएन।
अर्कोतिर नेकपा कब्जाको होडबाजी चलिरहेको उक्त समयमा पूर्ववत पार्टीमा संलग्न हुन पाउने अवस्थालाई एमालेजनले उचित अवसरको रुपमा लिए। एमाले कार्यकर्ताहरुले त नेकपामा चरम विवाद पछि पूर्ववत पार्टी नै यथावत् भएकोमा दिपावली सम्म गर्न पुगे ।
राजनीतिक अन्योलतामा रहेका तत्कालीन नेकपाका नेताहरु सर्वोच्चले नेकपा नाम परिवर्तन गर्न दिइएको आदेशले एमाले नेताहरुले आफ्नै पूर्ववत् पार्टीलाई पुर्नगठित गर्ने जमर्को गरे।
माओवादीका नेताहरु पनि विगतकै माओवादी केन्द्रमा फर्कन पुगे। तत्कालीन नेकपा दाबी गरेका पूर्ववत् पार्टीका नेताहरुलाई अन्तिममा आ आफ्नै पार्टी सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पैदा भएपछि पुरानै पार्टी ब्युँतिन पुगे।
यसले सबैभन्दा राजनीतिक संकटमा माधव नेपालको समूहलाई देखियो। उनीहरु एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन गर्न तैनाथ दिए।
सुरुमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै नेकपा कब्जाको दाउमा रहेका नेपाललाई सर्वोच्चको कदमले राजनीतिक चरम संकटमा पुर्यायो।
उनी राजनीतिक रुपमा एमालेमै फर्कर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो। तर विगतको तिक्तताले सहजै एमालेमा आगमन हुने अवस्था रहेन। एमालेमै रहेपनि पार्टीमा सर्वेसर्वा देखिएका ओलीबाट किनाराकृत हुने निश्चित थियो।
उता अर्का अध्यक्ष रहेका दाहाल पुरानै पार्टीकै नेतृत्वमा फर्किए। तर माधव नेपालको राजनीतिक बिल्लिबाठको अवस्था आएपछि २० सांसद लिएर नयाँ पार्टी २०७८ भदौ ४ मा नयाँ पार्टी खोल्न पुगे।
यसरी माधव नेपालकै अकर्मण्यता र ओलीप्रतिको तिक्तताकै कारण जीवनको उत्तरार्धमा आफैंले १५ वर्ष नेतृत्व गरेको एमालेबाट अलग्गिने अवस्था आयो।यसको बिजारोपण माधब नेपालको ओली विरोधी कुण्ठाग्रस्त प्रवृत्तिको उपज हो। त्यसकै परिणति राजनीतिक संकटपूर्ण अवस्थामा झेल्दै नेकपा फेरि ब्युँताउने दिवास्वप्न देखिरहेका छन्।
एमालेले भर्खरै जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशिका अनुसार ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले थप एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई एमालेमा आकर्षित गर्ने चर्चा सुरु भएको छ।
पार्टीका सम्मानित नेता रहेका झलनाथ खनाल समेत एमालेसँग एकताको पक्षमा रहेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन्। उनले कांग्रेससँगको गठबन्धन भन्दा एमालेसँगैको वाम गठबँधन श्रेयष्कर हुने दावा गरिरहेका छन्।
खनाल पनि पार्टीमा पछिल्लो समय माधव नेपालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनले गैरवामन्थीसँग माधव नेपालको बढ्दो हिमचिमले रुष्ट छन्।
माधव नेपाललाई हात समाएर नयाँ पार्टी गठनका लागि हौसाउँदै अघि बढेकी पार्टी सचिव रहेकी रामकुमारी झाक्रीले समेत उनको सार्वजनिक आलोचना गर्न थालेकी छन्।
यसले पनि कुनै समय माधव नेपालको ‘सबैले ओलीविरुद्ध लड्न उक्साएर अन्तिममा एक्लै छाठिदिए, पछि फर्केर हेर्दा साथ दिने कोही छैन’ भन्दै व्यक्त गरिएको निरीह अभिव्यक्ति अहिले आएर झनै चरितार्थ हुँदै गएको छ।
नेकपा विभाजनको सूत्रधार मध्येका अर्का तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेब गौतमकै नियति नेपालमा दोहोरिने खतरा रहेको छ। कुनै बेला नेपाली राजनीतिको हर्ताकर्ता मानिने वामदेब आजभोलि कार्यकताविहीनता बनेजस्तै नेपालको दूरावस्था त्यस्तै हुने राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन्।
|
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा भट्टराई काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा गणेश भट्टराई निर्वाचित भएका छन्। आज बिहान सम्पन्न मतगणनामा निकटतम प्रतिस्पर्धी लीलानाथ चौलागाईंलाई ११ मतले पराजित गर्दै भट्टराई अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।
भट्टराईले एक सय ९२ मत प्राप्त गर्दा चौलागाइँले एक सय ८१ मत प्राप्त भएको निर्वाचन अधिकृत रामकृष्ण लामिछानेले जानकारी दिए। खुला उपाध्यक्षमा ओमप्रसाद शर्मा अधिकारीले १८४, कुमारप्रसाद पौडेलले १६९, महिला उपाध्यक्षमा शीला केसीले २०६, उपाध्यक्ष सेवा क्षेत्रमा तुलसी अधिकारी १७९, उपाध्यक्ष उत्पादनमा निमा लामाले १९४, उपाध्यक्ष अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा ख्यामराज तिवारीले १९५ मत ल्याई विजयी भए।
यसैगरी सचिवमा विश्वहरि घिमिरेले १९२, सहसचिव खुलामा रमेश घिमिरेले १८४, सहसचिव महिलामा तारा भण्डारीले१८७, सहसचिव सेवा क्षेत्रमा ऋषिराम गिरीले १८४, सहसचिव उत्पादनमा उदयबहादुर लामाले १८२, सहसचिव अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा अनिककुमार झाले १८१, कोषाध्यक्षमा रमेश खनालले १८८, सहकोषाध्यक्षमा निर्मला दुलाल आचार्यले १७७ मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृत लामिछानेले बताए।
यसैगरी खुला सदस्यमा कर्णबहादुर कार्की, कौशलकुमार शाह, गङ्गा राई, प्रजापति दाहाल, महिला सदस्यमा कमला कार्की, तारा पौडेल आचार्य, काजलकुमारी ठाकुर, शान्ति थिङ, सदस्य सेवा क्षेत्र खुलामा अनिलकुमार सिंह र मिलन शर्मा घिमिरे निर्वाचित भएका छन्।
महिला सदस्य अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा तारादेवी खतिवडा फुँयाल, युवा समितिमा राजु परियार, महिला समिति अध्यक्षमा अनु शर्मा, महिला समिति सचिवमा मेनुका भट्टराई र महिला समिति कोषाध्यक्षमा मिरा श्रेष्ठ विजयी भएका छन्। मंगलबार सम्पन्न मतदानमा ४०४ मत खसेको थियो। – रासस
|
समाजवादी मोर्चा बन्छ, फेरि नयाँ नेकपा बनाउँछौं : प्रधानमन्त्री दाहाल दाङ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि व्यापक समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समिति दाङद्वारा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्नेगरि पहलकदमी लिइएको बताएका हुन्।
‘समाजवादी क्रान्ति सिधा र सरल हुँदैन। यसले आफ्नो मौलिकता र नियमसहित बाटो लिन्छ। विचार राजनीतिमा व्यापक छलफल, ठूलो ध्रुवीकरण र एकतासहित समाजवादी क्रान्ति हुन्छ। त्यो हाम्रै पहल र हाम्रै नेतृत्व हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेकपा जन्माउने विचार र प्रयोग पनि हाम्रो पहल थियो। त्यो आत्मसमर्पण र बिसर्जनको बाटो थिएन। समाजवादको आधार तयार पार्ने महान् उद्देश्यमा आधारित थियो। त्यसका लागि उक्त एकता गरिएको थियो।’
यसअघिको एकता कायम राख्न सम्भव नभए पनि लाखौं जनतालाई एकतावद्ध नगरी क्रान्ति नहुने भन्दै दाहालले भने, ‘फेरि एकताका लागि पहल गर्नुपर्नेछ। समाजवादी मोर्चाको दस्तावेज टुंगाएका छौँ। हाम्रो पार्टी, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, विप्लव, वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादवहरूले नेतृत्व गरेका शक्तिबीच केही दिनमा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुन्छ। तल्लो तहसम्म समाजवादी मोर्चा बन्छ। एमालेमा पनि एकताका पक्षधरहरू छन्। उनीहरूको नेतृत्व परिवर्तन भएमा एमाले पनि एकताको पक्षमा आउँछ। त्यहाँ मुख्य नेतृत्व नै मूल रूपमा एकताको बाधक देखिन्छ।’
फेरि नेकपा बनाउने कोसिस भइरहेको जानकारी दिँदै थप भने उनले, ‘यसभित्र ठूलो अर्थ छ। जनताको ठूलो हिस्सालाई संगठित नगरी समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न सकिँदैन, यसलाई सबैले गम्भीर रूपमा सोच्न जरूरी छ। देशका सच्चा वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूबीच एकताका लागि व्यापक बहस चलाउँछौं। हाम्रो क्रान्ति मौलिक र जीवन्त छ। हामीले किताबमा लेखेजस्तो होइन, आफ्नैे जीवनको अनुभवका आधारमा क्रान्ति गर्यौं। हाम्रो क्रान्ति विश्वमै मौलिक खालको छ। लेनिनले क्रान्तिमा दुई कार्यनीतिको कुरा गर्नुभयो। तर, उहाँले लेखेजस्तै दस्तावेजमा भनिएजस्तो क्रान्ति भएन। मौलिक भयो। किताबमा लेखेजस्तो होइन, जीवनमा भोगेजस्तो क्रान्ति भयो। लेनिनले फेब्रुअरी क्रान्तिलाई पुँजीवादी क्रान्तिका रूपमा संश्लेषण गर्नुभयो।’
माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनको दस्तावेजले समाजवादी क्रान्तिको दिशानिर्देश गरिएको र यसमा समाजवादको नेपाली विशेषता र मौलिकतासहित क्रान्तिको आधार तयार पार्ने संश्लेषण गरिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले भने, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारेर नै देश निर्माण गर्न सकिन्छ, पार्टी पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछौं। भ्रष्टाचारका नयाँ फाइलहरू खोल्छौँ ।’
प्रशिक्षणमा नेपाल सरकारका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले गरेका कामबाट कार्यकर्ता र जनतामा उत्साह छाएको बताइन्। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, नेताहरू दामा शर्मा, जोखबहादुर महरा लगायतको उपस्थित थियो।
|
भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँबाट प्रतिक्रियावादीहरु अत्तालिएः प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँबाट प्रतिक्रियावादीहरु अत्तालिएको बताएका छन्।
प्रेस सेन्टर नेपालको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उनले सरकार भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा दत्तचित्त भएर लागेको बताउँदै सरकारको प्रतिरक्षा गर्न प्रेस सेन्टरलाई निर्देशन दिए।
उनले भने, ‘जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिनेकुरा, विदेशमा गएका नेपालीहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरा, देशभित्र हिजोदेखि रहेका थुप्रै विकृति र विसंगति रोक्न भएका प्रयास, भारत भ्रमण गरिएका पहल र प्रयासले एउटा सकारात्मक स्थिति देखिन्छ । यसबाट प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी शक्तिहरु अतालिएका छन्।’
उनले परम्परागत शक्तिहरु एजेण्डबिहिन बनेका र जनतामा नांगिएको पनि बताए । प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेर मात्रै नभई राम्रो कामको प्रचार गर्दै जनतालाई बुझाउने कुरा मुख्य भएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘सरकारको राम्रो कुराको विरोध गर्नेको सशक्त प्रतिवाद जरुरी छ। प्रेस सेन्टरले यसको पहल गर्न जरुरी छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान अवस्था आफूहरु सहज स्थितिमा नभएर अप्ठ्यारो, जटिलता र धेरैखालका घेराबन्दीका बीचबाट पहल लिएको बताए।
प्रेस सेन्टर नेपालले विभिन्न १४ बुँदामा देश, जनता र श्रमजीवि पत्रकारहरुले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
|
राष्ट्रपति पौडेल भए डिस्चार्ज, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल डिस्चार्ज भएका छन्।
मुटुमा समस्या देखा परे पछि हिजो मंगलबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा भर्ना भएका राष्ट्रपति पौडेल आज डिस्चार्ज भएका हुन्। अस्पतालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ।
हिजो बिहान नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा उनी अस्पताल पुगेका थिए। उनलाई चिकित्सकको सल्लाह अनुसार २४ घन्टासम्म अवलोकनमा राखिएको थियो।
उनी आज डिस्चार्ज भएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.चन्द्रमणि अधिकारीले जानकारी दिए।
|
देउवा र आरजु छुट्टाछुट्टै सिंगापुरमा, एक सातासम्म उपचार हुने काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका छन् ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि मंगलबार मध्यराति पुर्व प्रधानमन्त्री देउवा सिंगापुर पुगेका हुन् ।
श्रीमती आरजु राणा भने सोमबार नै सिंगापुर पुगेको उनको सचिवालय सदस्य भानु देउवाले जानकारी दिएका छन्। सिंगापुरमा पुर्व तयारीका लागि श्रीमती देउवा भने पहिला नै पुगेकी हुन ।
देउवाको सचिवालयका अनुसार नियमित स्वास्थ्य उपचारका लागि उनी सिंगापुर पुगेका हुन् । पेटमा समस्या देखा परे पछि उनी तीन बर्ष अघि पनि सिंगापुर गएका थिए । उनले सिंगापुरस्थित अस्पतालमा आँखाको पनि जाँच गराएका थिए ।
उनी एक सातापछि स्वदेश फर्किन छन् ।
|
‘अखण्ड भारत’ को प्रतिवाद गर्दै जनस्तरमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को बहस काठमाडौं। नेपालको भौगोलिक क्षेत्र समेटेर भारतले जारी गरेको अखण्ड भारतको नक्साले बिर्सिएको ग्रेटर नेपाललाई पुनःस्मरण गराएको छ।
अहिले देशभर आमजनतामा नेपालको विगतको सीमा स्मरण गराउने ग्रेटर नेपालको बहस सतहमा आएको छ।
देशको महत्वपूर्ण घटनाक्रम र संवेदनशील घडीमा एकतावद्ध हुने नेपाली जनताले फेरि एकपटक भारतको ज्यादती विरुद्ध जनस्तरबाटै ग्रेटर नेपालको नक्सामार्फत विरोध गर्न थालेका छन्।
यसले विगतको गर्विलो इतिहासको बोध गराउँदै पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्मको नेपाली भूमिबारे नयाँ पुस्तालाई अवगत गराउने उचित अवसरको समेत सिर्जना भएको छ।
नेपालका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत भारतले अखण्ड भारतको नाममा नेपालको भूमि कपिलबस्तु र लुम्बिनी समावेश गरेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले ग्रेटर नेपालको नक्सामार्फत विरोध गर्नुपर्ने औपचारिक घोषणा समेत गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर यसको सुरुवात गरिसकेका छन्। उनको अभियानलाई साथ दिने क्रम बढिरहेको छ।
देशका कतिपय राजनीतिक नेताहरुले बालेनको अभियालाई साथ दिँदै उनको पक्षमा उभिएका छन्। बालेनको उक्त कदमप्रति एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सदनबाटै समर्थन गरेका छन्। उनले मेयर शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे जसरी संसदमा पनि राख्न माग गरेका छन्।
एकातिर परापूर्वकालको ग्रेटर नेपालको नक्साले इतिहासप्रति गौरवान्वित हुँदै गर्दा वर्तमान अवस्थामा आफ्नै नेपाली भूमिमा विदेशी रजाइँ भएको पीडादायी दृष्यले नेपालीजनलाई आक्रान्त बनाएको छ।
एमाले नेता भीम रावले पनि बालेनको कदमको समर्थन गरेका छन्। उनले बालेनलाई समर्थन गर्दै आफूले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रयोग गर्ने सार्वजनिक रुपमा बताएका छन्।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत भारतले अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनि गरेपछि नेपालले ग्रेटर नेपालको नक्सामार्फत सांकेतिक विरोध गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
पछिल्लो समय भारतले नेपालको भूमि समेटेर पौराणिक कालको नक्सा सार्वजनिक गरे पछि नेपालमा सुगौली सन्धी अघिको विशाल नेपालको नक्सा सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ।
अहिले नेपालमा ग्रेटर नेपालको चर्चाले एक पटक विगतमा पूर्वजको योगदान र वीरतापूर्ण इतिहासले कायम भएको विशाल नेपालको पुनर्ताजगी र अपमानजनक सुगौली सन्धीमार्फत हालको आकारमा सीमित हुनु परेको बाध्यात्मक अवस्थाको सबैलाई स्मरण गराएको छ।
अंग्रेजअधिनस्थ भारतमा रहेको तत्कालीन इष्ट इण्डीया कम्पनीसँग नेपालले गरेको सन १८१६ को सुगौली सन्धीमार्फत गुमाएको पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म रहेको नेपाली भूमि गुमाएर आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमा सीमित हुन पुगेको हो।
अंग्रेज शासित भारतसँग गरिएको उक्त सन्धीको उपादेयता अंग्रेजले भारत छाड्दा सन १९४७ मा सकिएपनि तत्कालीन नेपालका शासकहरुको अनिच्छाको कारणले उक्त भूमि नेपालमा समाहित हुन नसकेको जानकारहरुको दाबी छ।
स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतले भारतसँग गरिएको १९५० मा पहिलो नेपाल भारत मैत्री सन्धीले सुगौली सन्धीलाई विस्थापन गरेको तर्क गरिँदै आइएको छ। नेपाली शासकहरुले उक्त भूमि नेपाल मातहत ल्याउन उचित पहल नगरेपछि भारतमै रहेको इतिहासका तथ्यले प्रमाणित गर्दछ।
नेपालमा राणाकालीन शासन व्यवस्था रहेको उक्त समयमा आन्तरिक सत्ताको किचलोले उक्त भूमि नेपाल मातहत ल्याउन पहल गर्न नसकेको इतिहासका जानकारहरुले बताउँछन्। यसलाई पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक दस्ताबेज हालसम्मै रहेको जानकारहरुको दाबी छ।
तथापि विगतको स्मरण र गर्विलो इतिहासको आत्मरतिमा रमाउँदै हालकै भूमि अतिक्रमण भइरहँदा निरीहता प्रकट गर्ने अहिलेको कटु यथार्थ बन्न पुगेको छ। ग्रेटर नेपालको चर्चा भइरहँदा वर्तमान अवस्थाकै नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा समावेश बारे भारत सामु नतमस्तक शासकहरुले हालकै सिमानामा भारतीय अतिक्रमण हुँदा पनि मौनता दर्शाएका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सर्वसम्मत रुपमा नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको कालापानी, लिपलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सामा समावेश गरिएको भूमि आजपर्यन्त भारतको अधिनस्थ रहेको छ।
नेपाली भूमि रहेको उक्त स्थलमा आज पनि भारतीय सेनाको आधिपत्य कायम छ। ती भूमि नेपाल मातहत ल्याउन सरकारी स्तरबाट कुनै पहल भएको छैन ।
२०७७ जेठ ५ गते ओली सरकारको क्याबिनेटले उक्त भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। अतिक्रमित भूमि नयाँ नक्सामा समेट्न पेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट २०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो।
त्यस यता चुच्चे नक्सामा समेटिएको उल्लेखित भूमिमा भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन राज्यस्तरबाट कुनै पहल भएको छैन। सरकारले औपचारिक रुपमा यस बारेमा कुनै ठोस कदम लिने सामथ्र्य प्रस्तत नगरेरै मुकदर्शक बनेको छ।
भर्खरै सम्पन्न प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चार दिने भारत भ्रमणमा पनि यस विषयले प्रवेश नै पाएन। नेपालको भूमि रहेको दृष्टान्त ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणले दर्शाउँदा पनि यसमा सरकारले तदारुकता लिन सकेको छैन।
हाल नेपालको सरकारी तथा अन्य क्षेत्रमा विगतदेखि भारतको मातहत रहँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा चलनचल्तीमा रहेको छ। तथापि भूमि फिर्ताको पहलबारे अन्यौलता यथावत छ।
भारतले तिब्बतको मानसरोबर जान लिम्पियाधुराको नेपाली भूभाग मिचेर सडक निर्माण कार्य थालेपछि सीमा विवाद सतहमा आएको थियो। वर्षौदेखि नेपाली भूमि कालापानीेमा भारतीय सुरक्षा फौजले पकड जमाएको छ। भारतीय पक्षले उक्त भूमिमा आफ्नो दाबी कायमै राखेको छ।
यसबारेमा नेपाल सरकारले द्विपक्षीय वार्तामार्फत भारत सामु उचित कुटनीतिक पहल मार्फत भूमि फिर्ता ल्याउने कोसिस गरेको देखिँदैन। सरकार यी भूमि फिर्ता ल्याउन गर्नुपर्ने पहलमा पूर्णतया उदासिन देखिएको छ।
एकातिर परापूर्वकालको ग्रेटर नेपालको नक्साले इतिहासप्रति गौरवान्वित हुँदै गर्दा वर्तमान अवस्थामा आफ्नै नेपाली भूमिमा विदेशी रजाइँ भएको पीडादायी दृष्यले नेपालीजनलाई आक्रान्त बनाएको छ।
|
राष्ट्रपति पौडेल आज डिस्चार्ज हुने काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज डिस्चार्ज हुँदैछन्।
मुटुमा समस्या देखा परेपछि मंगलबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय राेग केन्द्रमा भर्ना भएका राष्ट्रपति पौडेल आज डिस्चार्ज हुन लागेका हुन्। सो अस्पतालले मंगलवार जारी गरेको बिज्ञप्ति अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ।
हिजो बिहान नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा अस्पताल पुगेका उनलाई चिकित्सकको सल्लाह अनुसार २४ घन्टासम्म अवलोकनमा राखिएको र आज डिस्चार्ज गर्न लागिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.चन्द्रमणि अधिकारीले जानकारी दिए।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलको गत वैशाख ६ गते भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। उनी उपचारपछि वैशाख १७ गते स्वदेश फर्किएका थिए।
|
देउवा उपचारका लागि सिङ्गापुर जाँदै काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि सिङ्गापुर जाँदै छन् ।
उनी नियमित स्वास्थ्य ‘फलोअप’का लागि आज राति त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए । सभापति देउवाले केही वर्षअघि पेटमा समस्या देखिएपछि सिङ्गापुरमा उपचार गराएका थिए । सभापति देउवासँग प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवा पनि जाँदै छन् ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न तहका निर्वाचन र पार्टीको महाधिवेशनमा व्यस्त हुनुपरेका कारण सभापति देउवाको नियमित स्वास्थ्य ‘फलोअप’ हुन सकेको थिएन ।
|
मधेसका मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा दोस्रो पटक शतप्रतिशत मत धनुषा। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले दोस्रोपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । आज आकस्मिकरुपमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित कूल एक सय तीन प्रदेशसभा सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एक सय तीन अर्थात् शतप्रतिशत मतदान भएको छ ।
नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव दोस्रोपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले पहिलोपटक पनि शतप्रतिशत नै मत प्राप्त गरेका थिए ।
यसअघि, प्रदेशसभाका शतप्रतिशत सदस्यको विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री यादवले एमाले बाहिरिए पनि सरकारसँग दुई तिहाई सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै विश्वासको मत लिन आलटाल गरिरहेका थिए।
सत्ता गठबन्धनबाट एमाले बाहिरिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तीस दिनभित्र विश्वासको मत नलिए अदालतमा रिट पर्ने र त्यो मुख्यमन्त्रीको अनुकूल नहुने उनका कानुन व्यवसायीले सल्लाह दिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले मङ्गलबार साँझ ५ बजे प्रदेशसभाको आकस्मिक बैठक बोलाएर विश्वासको मत लिएका हुन् ।
प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रस्तावको पक्षमा एक सय तीन र विपक्षमा शून्य मत खसेको सभालाई जानकारी दिए । एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा मङ्गलबार तीन सदस्य अनुपस्थित भए।
सभामुख मण्डलले भने मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएनन् । मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभाको पहिलो ठूलो दल एमाले र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् भने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० वटै दलले उनलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।
यसअघि २०७९ पुस २७ गते प्रदेशसभाका १० दलमध्ये सात दल र दुई स्वतन्त्र गरी ६३ सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा यादवलाई कांग्रेस, लोसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले समर्थन गरेको थिएन भने पछि लोसपाका नौ जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि समर्थन दिँदा उनले ७२ सदस्यको समर्थन पाएका थिए। प्रदेशसभामा सात जनामात्र सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि पक्षमा मतदान गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री यादव १० वटै दलको विश्वास जुटाउन सफल भएका छन् । उनले अब एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका नौ, माओवादी केन्द्रका नौ, एकीकृत समाजवादीका सात, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका एक तथा स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ ।
मधेस प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि २९ पुस २०७९ मा शपथ लिएसँगै कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई गत ४ माघमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित एक सय दुई जना प्रदेशसभा सदस्य अर्थात् शतप्रतिशतले विश्वासको मत दिएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको नवौँ दिनमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।
|
मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत काठमाडौं। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सबै प्रदेश सभा सदस्यको विश्वासको मत पाएका छन्।
यही जेठको १ गते समर्थन फिर्ता लिँदै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि आज मंगलबार संसद्को आकस्मिक बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सभामा उपस्थित एक सय तीन जना सांसदकै मत पाएका हुन् । उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित सदनका सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्।
यसअघि पहिलो पटक मुख्यमन्त्री यादवले माघ ४ गते प्रदेश सभामा सबै सांसदको मत पाएका थिए ।
प्रदेश सभामा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमतका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र माओवादी केन्द्रका नौ\नौ, एकीकृत समाजवादीका सात सांसद छन् भने नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का एक\एक जना सांसद छन् । यस्तै ३ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
|
अध्यक्ष तिमिल्सिना र सिपिसिसीका अध्यक्ष हु निङबीच भेटवार्ता काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनका अध्यक्ष वाङ हु निङबीच भेटवार्ता भएको छ । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका तिमिल्सिना र हुनिङबीच मंगलबार दिउँसो ग्रेट हल अफ पिपुल्स बेइजिङमा भेटवार्ता भएको हो ।
भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपाल सधैँ एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको बताउँदै भविष्यमा पनि नेपाल सो नीतिकै पक्षमा प्रतिबद्ध रहने बताएका थिए । नेपाली भूमिको दुरुपयोग गरी चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने नेपालको नीति र प्रतिबद्धतामा रहेको उनको भनाइ थियो । असल छिमेकी एवं विकासको साझेदारको रूपमा नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई सधैँ उच्च महत्व र प्राथमिकता दिँदै आएको उनले बताए ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रम चिनियाँ पर्यटकको दोस्रो ठूलो हिस्सा भएको र भविष्यमा सीधा उडानहरू सुरु गरेर यसलाई बढवा दिन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आग्रह गरेका थिए । चिनियाँ ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनले नेपालको पर्यटन बजारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले पोखरामा चीनका विभिन्न सहरबाट सोझो उडान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि रिटलाई अग्राधिकार दिने आदेशसमेत भएको छ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकाहरूलाई लडाकुको रूपमा प्रयोग गरेको आरोपमा पूर्व बाल सैनिकहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्ध बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन बिष्टसहित नौ जनाले रिट दर्ता गरेका थिए।
यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्याय अनुरुप निरुपण हुने भन्दै रिट दरपीठ गरिदिएको थियो। दरपीठविरुद्ध विष्टले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
रिटमा दाहाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न र युद्ध अपराधमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न समेत माग गरेका छन्।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकलाको विषयलाई लिएर दाहालविरुद्ध अरू मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। यसअघि गत फागुनमा दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएका दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए।
|
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री वेदुराम भुषाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई लगायतका मन्त्री सहभागी छन्।
|
स्थायी कर्मचारी दरबन्दी १५ दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयको पत्राचार काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह थापामगरद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको उक्त पत्रमा राजपत्राङ्कित र रापअनङ्कित छुट्टाछुट्टै स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन पत्राचार गरिएको हो । सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयद्वारा गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, “मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीको प्रमाणित विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखामा उपलब्ध गराइदिनुहुन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।”
कर्मचारीहरुको विवरण पठाउनका लागि ढाँचा समेत मन्त्रालयले पत्रसँगै पठाएको छ । त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको नाम, कर्मचारी सङ्केत नम्बर, पद, सेवा–समूह–श्रेणी, सम्बन्धित कार्यालयमा सरुवा भएर आएको मिति, हालको कार्यालयमा कार्यरत अवधि, दरबन्दी–फाजिल, रिक्त सङ्ख्या र कैफियतसहितको विवरण ढाँचा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको छ ।
सरकारले यही १५ जेठमा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आवमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने तथा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सङ्घमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो भने कार्यान्वयन भएको छैन ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वगृहमन्त्री खाणका तर्फबाट बहस जारी काठमाडाैं। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोडौं रकम असुल भएको घटनामा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका तर्फबाट आजदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बहस सुरु भएको छ।
उनका पक्षबाट बहस गर्न ३४ वकिलले नाम टिपाएका छन्। जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको हो।
अझै केही आरोपीका तर्फबाट थुनछेक बहस बाँकी रहेकाले त्यसपछि मात्रै थुनछेक आदेश आउने अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बताए। उनका अनुसार वकिलहरुले समय लम्ब्याएमा अझै केही दिन बहस हुने देखिएको छ ।
यसअघि १२ जनाका तर्फबाट थुनछेक बहस सकिएको छ। अझै पाँच जनाका तर्फबाट वकिलले बहस गर्न बाँकी छ। अब आरोपी टेकनाथ रिजाल, आङ्टावा शेर्पा, लक्ष्मी महर्जन, शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनको बहस बाँकी रहेको जनाइएको छ।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा ईन्द्रजीत राईलगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ।
यसअघि बहसको समय बाँडफाँटका हिसाबले बुधबारसम्मका लागि समय तोकिएको थियो। अदालतमा पूर्वमन्त्री खाणका पक्षमा धेरै वकिलले बहस गर्न नाम दिएकाले समय लम्बिनसक्ने बताइएको छ।
उक्त शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अध्ययन प्रतिवेदनसहितको फाइल जिल्ला सरकारी वकिललाई दिएपछि सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा यही जेठ १० गते अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो।
त्यसपछि आरोपीहरुको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस सुरु भएको हो। तीन दिन सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताका तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरुको बहस भइरहेको छ।
उक्त घटनामा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उनीहरुविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोही अनुसार सजायको मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
त्यसमाथि सार्वजनकि ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय हुनसक्छ। कैदका साथै रु २८ करोड ८१ लाख बिगोसमेतको माग गरिएको छ। उक्त घटनाका आरोपी १२ जना अझैँ फरार छन्।
|
बजेटमा देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्न सत्ता गठबन्धन सहमत काठमाडौं। बजेटमा देखिएको असहमतिलाई अन्त्य गरेर बजेटा पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा एकमत भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले बजेटमा देखिएको विमतिलाई अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो।
बजेटमा आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको, अर्थमन्त्रीले एकमना सरकारको जस्तो गरी बजेट ल्याएको तथा तीन वटा जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित भएको भन्दै सरकारमा सहभागी एकीकृत समाजवादी र जसपाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने अडान राखेका थिए।
एकीकृत समाजवादी त सोमबार यो विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर जानकारी गराएका थिए।
एकीकृत समाजवादी र जसपाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसक्ने अडान लिएपछि मंगलबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। सो बैठकले बजेटमा देखिएको सहमतिको अन्त्य गर्दै बजेट पारित गर्ने सहमति गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहसामयिक विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए।
|
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासकाे मत लिने काठमाडौं। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज विश्वासको मत लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभाको आकस्मिक बैठक बोलाएर विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
त्यसका लागि प्रदेशसभाको बैठक आजै साँझ पाँच बजेका लागि बोलाइएको छ। मुख्यमन्त्री यादवमा स्कीय सचिव चन्देश्वर महतोका अनुसार सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा सरकारबाट बाहिरिएमा त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। यादव एमाले र जनमत पार्टीको समर्थनमा पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
तर केन्द्रमा एमालेसँगको समीकरण परिवर्तन भएपछि प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत र जसपा सरकारमा सहभागी छ।
|
प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको मुद्दा सपना प्रधान मल्लको इजलासमा काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको मुद्दाको पेशी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा तोकिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री दाहाल र तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
सशस्त्र युद्धका बालसेना लेनिन विष्टले मुद्दा दायर गरेका हुन् । बिष्टले आफू जस्ता अबोध नाबालकलाई तत्कालीन माओवादीले बालसेनाको रुपमा प्रयोग गरी जबर्जस्ती अयोग्य लडाकू भनेर शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्याय अनुरुप निरुपण हुने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो । तर, विष्टले दरपीठविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमै निवेदन दिए । विष्टको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार दर्ता भएको रिटको आज पेशी तोकिएको हो ।
रिटमा दुबै नेतालाई युद्ध अपराधमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अघि बढाउन माग गरिएको छ । यसक्रममा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत निलम्बनमा राख्नुपर्ने समेत उनको माग छ । आफूहरुलाई अयोग्य लडाकू भनेर अपमान नगर्न पनि आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ ।
|
स्वास्थ्य उपचारका लागि देउवा आज सिंगापुर जाँदै काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुर जाँदैछन्। सभापति देउवा आज राति ११ सिंगापुर एयरलाइन्सबाट त्यसतर्फ जान लागेका हुन्।
नियमित फलोअपका लागि देउवा सिंगापुर जान लागेका हुन्। पेट सम्बन्धि समस्या देखिएपछि देउवाले विगत १३ वर्षदेखि सिंगापुरमा एक जना डाक्टरलाई नियमित रुपमा देखाउँदै आएका थिए।
दुई-दुई वर्षमा फलोअपमा जानुपर्ने भएपनि पछिल्लो पटक विभिन्न कारणले तीन वर्षदेखि जान नसकिएको र यो पटक फलोअपकै लागि देउवा सिंगापुर जान लागेको देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए।
परिवारका अनुसार देउवासँग पत्नी आरजू देउवा र सहयोगी भानु देउवा पनि सँगै जाने छन्। उपचार सकिएपछि देउवा स्वदेश फर्किने तयारी छ।
|
यथास्थितिबाट मुलुक अघि बढे दुर्घटना हुनेछ : कमल थापा काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुक यथास्थितिबाट अघि बढे दुर्घटनामा पर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियता कमजोर भएको र विदेशी हस्तक्षेप तथा प्रभाव बढेर गएको उनको भनाइ छ । ‘इतिहासकै डरलाग्दो आर्थिक मन्दि छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । बेरोजगारी र महङ्गिले आकाश छोएको छ,’ थापाले भने ।
यही क्रम जारी रहे यथास्थिति मै मुलुक रहिरहने र दुर्घटनातर्फ देश धकेलिने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । काठमाडौंका अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै थापाले बजेटले कुनै आशाको किरण दिन नसकेको भन्दै मुलुकको जर्जर आर्थिक अवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेकोमा तीब्र आलोचना गरे ।
सस्तो लोकप्रियता र तालिको लागि भन्दा मुलुकको समस्याको दिगो समाधानतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्नेमा थापाको जोड थियो । राप्रपा नेपाललाई सडक केन्द्रीत बनाउँदै जनताको माझमा जाने नीति अनुरुप काम गर्नसमेत उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा महामन्त्री राजाराम बर्तौला, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्की, बागमती प्रदेश इन्चार्ज माधब खत्री, काठमाडौं अध्यक्ष श्याम घिमिरेलगायत जनवर्गीय संगठनका अध्यक्षहरुले बोल्दै आगामी कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गरेका थिए ।
|
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका १०३ जना कर्मचारी कारबाहीमा काठमाडौं। कार्यालय समयमा उपस्थित नभएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका १ सय ३ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमन लाल मोदीको निर्देशनमा सचिव डा. कृष्णहरी पुष्करले सोमबार मन्त्रालयमा छड्के जाँच गरेका थिए। सोही क्रममा बिहान सवा १० बजेसम्म पनि कार्यालय उपस्थित नभएका कर्मचारी कारबाहीमा परेका हुन्।
कारबाहीमा परेका कर्मचारीहरुको सोमबारको हाजिरीमा रातो लगाइएको छ। सचिव डा. पुस्करले ती कर्मचारीहरुको हाजिरीमा रातो लगाएका हुन्।
कारबाहीमा पर्नेमा सहसचिव १ जना र उपसचिव २३ जना छन्। त्यसैगरी, ३६ जना शाखा अधिकृत र ४१ जना नायब सुब्बा तथा सहायकस्तरका कर्मचारी कारबाहीमा परेको जानकारी मन्त्री मोदीको निजी सचिवालयले दिएको छ।
‘सुशासन कायम गर्ने विषय नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको विषय हो’ आफूले सम्हालेका मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि कारबाही प्रारम्भ गरेपछि मन्त्री मोदीले भने, ‘‘बिहानको सवा १० बजेसम्म पनि कार्यालयमा उपस्थित नभएका कर्मचारीको हाजिरीमा रातो लगाउन थालेका छौँ, यो प्रक्रिया जारी रहन्छ।’’
अतिरिक्तका उपसचिवको जिससमा सरुवा
यसैबीच, मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका १८ जना उपसचिवहरुको सरुवा भएको छ।
अतिरिक्तमा रहेका १८ जना उपसचिवहरुमध्ये ५ जनाको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएको छ। बाँकी सबैको विभिन्न जिल्लास्थित जिल्ला समन्वय समितिमा सरुवा भएको छ।
मन्त्री मोदीले नियमित र बढुवा प्रक्रियामा आएका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहमा खटाउँदै आएका छन्। स्थानीय तहको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका मन्त्री मोदीले अतिरिक्त समूहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउन थालेका छन्।
|
कांग्रेसले सत्ता र विचारका लागि सम्झौता गर्दैन : महामन्त्री थापा मनहरी । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता र विचारका लागि कांग्रेसले कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी पद मात्र पाउने आशमा जन्मेको पार्टी नभएको भन्दै उनले अब कांग्रेसले वडादेखि केन्द्र र राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ र २ को प्रदेशसभा ‘२’ को संयुक्त आयोजनामा आज आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनमा महामन्त्री थापाले पार्टीले अब चार वर्षभित्र काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पार्टीभित्र आत्मविश्वास गुमाएर कमजोर नहुन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै उनले कांग्रेस चुनाव जित्नभन्दा पनि नेपाली जनताको मन जित्न जन्मेको पार्टी भएको बताए । आशाले मान्छे बाँचे जस्तै कांग्रेस पनि भोलिको आशाको केन्द्र बन्ने उनको भनाइ थियो ।
देशमा समस्या पर्दा निकास दिने पार्टीका रूपमा कांग्रेस रहेको बताउँदै उनले पार्टीभित्र विचारको आकर्षण रहेको औँल्याए ।
बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले जनताको मन जित्न विकासको एजेन्डा र भिजन आवश्यक रहेको बताए । उनले पार्टी र नेतृत्वसँगको मनमुटावलाई सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी रूपमा लेखेर समस्या समाधान नहुने बताए ।
|
खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय संविधान प्रतिकूल छः थपलिया काठमाडौं। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव उचित नरहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा थपलियाले संविधानमा उल्लेखित आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई सरकारको बजेटका माध्यमबाट परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै खर्च कटौतीका नाममा कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यवहारिक र संविधान प्रतिकूल हुने बताएका हुन्।
अहिले आफ्ना ४२ वटा कार्यालयहरु आफ्नै भवनबाट सञ्चालन भइरहेको र अन्य स्थानको भाडा वापत २ करोड खर्च हुने गरेको भन्दै उनले आयोगको खर्च कटौतिका कारण आर्थिक व्यवस्था सुधार हुने भए अरु शिर्षकबाट २ करोड छाड्न तयार रहेको बताए।
उनले संवेदनशिल बिषयमा हचुवाका भर निर्णयमा पुग्नु उचित नहुने धारणा राख्दै अरु पनि सुधारका काम गर्नुपर्ने भए आयोग तयार रहेको उल्लेख गरे। थपलियाले यो बिषयको उठान कसरी रह्यो भन्ने बिषयमा आयोगको चासो रहेको बताए।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावलले निर्वाचन कार्यालय खारेजीका बिषयमा गृहमन्त्रालयसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।
|
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम भन्दा फरक बजेट ल्याएको छः माधव नेपाल (भिडियो) काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम भन्दा फरक आएको बताएका छन्।
समाजवादी प्रेस संगठनका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिन सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले बजेट नीति तथा कार्यक्रम भन्दा फरक आएको बिषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइएको समेत बताए।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले समयको अभावमा बजेटका बारेमा छलफल अन्तक्र्रिया गर्न नपाएको र आगामी बजेटमा यसर्लाइ ध्यान दिने भन्दै आश्वस्त तुलाएको नेपालले बताए। उनले दलहरुबीच केही मतभेद हुनसक्ने भएपनि अहिले गठबन्धनको बिकल्प नरहेको जिकिर गरे।
अध्यक्ष नेपालले सत्ता बाहिरको गठबन्धनमा संविधानमा आघात पुराउने र संघीयतालाई समाप्त पार्न सक्ने शक्तिहरु रहेको रहेको भन्दै सत्ता गठबन्धन लोकतान्त्रीक गठबन्धन भएको जिकिर गरे।
उनले एकता संघर्ष र नयाँ स्तरको एकताको मान्यताका साथ अघि बढिरहेको जिकिर गरे। त्यस्तै उनले पार्टी निकट संगठनको कामप्रति सन्तुष्ट नरहेको बताए।
|
मुकुन्द न्यौपानेलाई सदस्य बनाएपछि उठ्ने प्रश्नको सम्बोधन गर्न ७० वर्षे उमेरहद हटाइयोः शंकर पोखरेल काठमाडौं। नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको ७० वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुकुन्द न्यौपानलेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि उठ्ने प्रश्नको सम्बोधन गर्न ७० वर्षे उमेरहद हटाएको बताए।
एकीकृत समाजवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका न्यौपानेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउँदा उठ्न सक्ने प्रश्नको सम्बोधन गर्नेगरी ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान हटाएको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ।
उनले ७० वर्षे उमेरहदले मात्रै नेतृत्वमा बदलाव आउने र लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्वमा बदलाव ल्याउन नसकिने भन्न नहुने बताए।
|
बजेट कठिन परिवेशमा आएको छ, सोहीरुपमा बुझिदिनु हाेला : अर्थमन्त्री डा महत काठमाडाैं। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कठिन परिवेशमा आएकाले यसलाई सोहीरुपमा बुझ्नु आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै वैदेशिक र आन्तरिक ऋण, राजस्व संकलनको अवस्था, कोरोना महामारी र रुस-युक्रेन युद्धको असरले पुर्याएको प्रभावलगायत सबैलाई स्वीकार गरी आफूले बजेट निर्माण गरेको बताए।
बढ्दै गएका समस्या एउटा मात्रै धक्काले मात्र समाधान हुन्छ भनि बजेटमा नभनिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा महतले यी सबै समस्या एक-एक गरी समाधान गर्ने गरी बजेट निर्माण गरेको दाबी गरे। उनले बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्तिलाई अझै पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।
“थप वैदेशिक अनुदानका लागि प्रतिबद्धता आएको छ। सरकारले प्राथमिकता निर्धारण जनताका आवश्यकताका आधारमा गर्ने हो”, उनले भने, “बजेट नाराका लागि होइन, कार्यान्वयन हुने गरी आएकोमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।”
बजेटको आकारका विषयमा उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा उनले सीमित साधन र स्रोतका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए। तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व बढेको अवस्था, राजस्वको र वैदेशिक सहयोगको घट्दो अवस्थालगायत कारण चालु आवकोभन्दा आगामी आवको बजेट कम आकारको भएको उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री डा महतले संसदीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमले पुँजीगत खर्च बढाउन योगदान पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे। उनले सांसदले क्षेत्रमा बजेट पुगेन भनी गुनासो गरेकाले यो कार्यक्रम राखिएको समेत बताए।
कुनै ठाउँमा कार्यक्रम छुटेमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न संसदीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमबाट कम्तीमा रु पाँच करोड सुनिश्चित हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको उनको भनाइ छ।
“हरेक क्षेत्रमा दिइने पाँच करोड सांसदको खल्तीमा जाने पैसा होइन, सडक, सहरी पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधारमा यो खर्च हुन्छ, यसका लागि सांसदले सिफारिसमात्र गर्ने हो, सांसदले सिफारिस पनि गर्न नपाउने भन्ने कुरा जायज छैन, खर्च गर्न नचाहने सांसदको रकम अत्यावश्यक पुँजीगत खर्चमा रकमान्तर गर्न सकिने छ”, मन्त्री महतले भने।
सुख, दुःखमा सांसदले सहयोग गरुन् भन्ने जनताको माग भएकैले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदले यसको सिफारिस गर्नसक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे। भौतिक विकासमा जनताको धेरै माग भएकाले नै यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको मन्त्री महतको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आठ दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले बजेटमाथि विभिन्न टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरुले बजेटको भिजन स्पष्ट नभएको, समाजवादोन्मुखबाट चुकेको, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको, राजस्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
साथै साधारण खर्च घटाउन नसकेको, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, कृषि र स्वास्थ्यमा बजेट कमी भएको, औचित्यका हिसाबले खर्च कटौती गर्ने संस्थाका बारेलगायत विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए।
|
नाममात्रको प्रधानन्यायाधीश बन्ने तयारीमा कार्की, फोटो झुण्ड्याउने र सुविधा लिने मात्र उपलब्धी काठमाडौं। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाउनुभन्दा अगावै अनिवार्य अवकाशको पत्र पाएका छन्।
उनलाई संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ तर संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको छ। र, उनले नियुक्ति पाइहालेमा पनि प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेर २ हप्ता पनि काम गर्न पाउने छैनन्।
संवैधानिक परिषदले उनलाई बैशाख २५ मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। परिषदले सिफारिस गरेपछि संघीय संसदले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन गरेको थियो।
गठन भएपछि समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरुद्ध १० दिनको अवधि दिएर उजुरी मागेको थियो। सोहीअनुसार कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेका छन्। परिषदले आज सोमबारदेखि यी उजुरीको अध्ययन सुरु गरेको छ।
अब यी उजुरीमाथि छानबिन र सुनुवाइ गरिसकेपछि समितिले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ। प्रतिवेदनमा उनलाई नियुक्त गर्नु उपयुक्त वा अनुपयुक्त हुने भन्ने राय दिनेछ। र, सोही प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई नियुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आफ्नो राय सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यदि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले रायसहितको प्रतिवेदन दिन सकेन भने सिफारिस गरिएको पदमा नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था हो।
यस्तोमा, समितिले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कार्कीको नियुक्ति रोकिने छैन तर यसको लागि समय लाग्नेछ। सिफारिस भएको समयमा संसदीइ सुनुवाइ विशेष समिति गठन नै नभएको र समितिले गठन भएपछि ढिलो गरी काम सुरु गरेको हुँदा यसको छिनोफानो हुन पूरै ४५ दिन नै लाग्ने सम्भावना उच्च छ।
यस्तोमा कार्कीको नियुक्तिबारे असार ७ गते मात्रै निर्णय हुन सक्छ। असार ७ मा मात्रै निर्णय भएमा उनले नियुक्ति पाएपछि पूर्ण अधिकारका साथ काम गर्ने समय २ हप्ता पनि बाँकी रहने छैन।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत नगरेको अवस्थामा कार्कीले असार ८ पछि मात्रै नियुक्ति पाउनेछन्। तर, असार १९ गतेपछि उनले सुनुवाइमा बस्न पाउने छैनन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले २०७५ असार २९ मा सबै न्यायाधीशहरुलाई उमेरहदका कारण अवकाश पाउनुभन्दा १ महिना अगाडिदेखि इजलासमा नबस्न निर्देशन दिएका थिए र अहिले सोहीअनुसार अभ्यास भइरहेको छ।
कार्कीले उमेरहदका कारण साउन २० गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। यस्तोमा उनले १ महिना अगाडिदेखि इजलासमा बस्न पाउने छैनन्। जसको अर्थ हो असार ८ पनि नियुक्ति पाउने प्रधानन्यायाधीशले असार १९ सम्म मात्रै इजलासमा बस्न पाउनेछन्।
यो अवधि २ हप्ताभन्दा पनि कम हो। २ हप्ताभन्दा कम समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि समेत कार्कीले मरिहत्ते गरेका छन्। आफू प्रधानन्यायाधीश बनेर पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै अवकाश पाउनु परे पनि उनी यसका लागि तयार छन्।
हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नको लागि मरिहत्ते गरिरहेका भए पनि यसबाट हुने उपलब्धी भने सर्वोच्च अदालतको भित्तामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा फोटो झुण्ड्याउने र पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सरकारी सुविधा लिने बाहेक अरु केही हुने देखिँदैन।
यसले कार्कीलाई व्यक्तिगत रुपमा सरकारी लाभ र प्रतिष्ठा दिन्छ तर राष्ट्र र न्याय सेवाका लागि उल्लेख्य केही हुने देखिँदैन। कार्की अहिले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुन्।
यही अवस्थामा अवकाश पाए भने उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा अवकाश पाउनेछन्। अहिले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा देशको मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानन्त्रीपछि चौथो बरियताको सुविधा उपभोग गरिरहेका भए पनि उनी प्रधानन्यायाधीश नै भने होइनन्।
उनको वास्तविक वरियता आठौं हो। तर, यदि उनी एक दिनको लागि मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्न पाए भने अवकाशपछि पनि उनको बरियता अहिलेको भन्दा माथिल्लो हुनेछ। अहिले आठौं बरियतामा रहेका उनी प्रधानन्नायाधीश बनेर अवकाश पाएको अवस्थामा सातौं बरियतामा उक्लिनेछन्।
उनी अहिलेको आफ्नो वास्तविक बरियताभन्दा माथि बहालवाला प्रदेश प्रमुख वा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उक्लिनेछन् र सोही अनुसारको सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन्।
|
गणतन्त्र नमान्नेलाई पनि गणतन्त्रको उपभोग गर्ने अधिकार छ : राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठ काठमाडाैं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता माेहन श्रेष्ठले गणतन्त्र नमान्नेहरुलाई पनि गणतन्त्रको उपभोग गर्ने अधिकार रहेकाे बताएका छन्।
प्रवक्ता श्रेष्ठले राप्रपाका सांसदहरुले संसदमा उठाएका राजनीतिक, सामाजिक र जनजीविकासंग सम्बन्धित विषयहरुमा आपत्ति प्रकट गर्नु आपत्तिजनक र संविधानको मर्म विपरीत रहेकाे बताए।
उनले आन्दोलन र संघर्षमार्फत परिवर्तन गरिएको दाबी गर्नेहरूले गणतन्त्रको निर्वाध उपभोग गर्ने अधिकार गणतन्त्रवादीलाई मात्रै होइन, गणतन्त्र नमान्नेहरुलाई पनि त्यत्तिकै रहेकाे बताए।
उनले भनेका छन्, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र नेपालीको हकहितको रक्षा बाहेक अन्य कुनै पनि धारा अपरिवर्तनीय नरहेको ‘संविधान’ समेत संशोधन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान भुलेर केही दलका केही सांसदले राप्रपा र राप्रपाका सांसदहरुले संसदमा उठाएका राजनीतिक, सामाजिक र जनजीविकासंग सम्बन्धित विषयहरुमा आपत्ति प्रकट गर्नु आपत्तिजनक र संविधानको मर्म विपरीत छ। आन्दोलन र संघर्ष मार्फत परिवर्तन गरिएको दाबी गर्नेहरूले नभुलुन्- “गणतन्त्रको निर्वाध उपभोग गर्ने अधिकार गणतन्त्रवादीलाई मात्रै होइन, गणतन्त्र नमान्नेहरुलाई पनि त्यत्तिकै छ।’
|
बजेटका विषयमा नेकपा एसको असन्तुष्टि के हो? काठमाडौं। सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमै सहभागी भएको एकीकृत समाजवादीले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार ढल्ने आशयले अभिव्यक्ति दिन थालेको छ।
अध्यक्ष माधव नेपालले नै बजेट नसच्याउने हो भने सरकार ढल्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
खासमा बजेटप्रति एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टि के हो?
एकीकृत समजावादीले बजेटलाई आधार बनाएर राजनीतिक सहभागीतामा आफ्नो पहुँच बढाउन खोजेको जानकारहरु बताउँछन्। संयुक्त सरकार भएपनि कांग्रेसको एकमना सरकारकै जस्तो गरि बजेट ल्याएको उसको आरोप छ।
बजेट निर्माण गर्दा पक्षपात गरेको, तीन वटा जिल्ला (गोराखा, डुडेल्धुरा र नुवाकोट) मा बजेट खन्याएको र बजेट निर्माण गर्दा आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको एकीकृत समाजवादीको ठहर छ।
तर यही विषयलाई लिएर सरकार छोडिहाल्ने अवस्था भने नभएको नेताहरुले बताएका छन्। बजेटकै विषयमा उसले आज प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्दैछ।
एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बजेट निर्माणमा आफूहरुको सहभागितालाई अर्थमन्त्रीले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
सरकारको महत्वपूर्ण दललाई बेवास्ता गर्दै कांग्रेसको एकल सरकार झैं अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गरेको भन्दै उनले बजेट निर्माण र बजेटमा समावेश भएका केही बुँदाप्रति आफूहरुको आपत्ति रहेको जनाए।
विशेष गरी चुरे दोहन, अन्य दलका योजना कतौटीलगायतका विषयमा एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टि रहेको उनको भनाइ छ।
सरकार निर्माणताका सरकारमा सम्मिलित दलको न्युनोतम साझा कार्यक्रमको मर्म र भावना अनुरुप बजेट आउन नसकेको र बजेट निर्माणमा पार्टीलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेकोमा एकीकृत समाजवादीको मुख्य आपत्ति हो।
अहिले बजेट निर्माणमा जस्तै अन्य राजनीतिक विषयमा आफूहरुलाई बेवास्ता गरेर जाने अवस्था नआओस भनेर सरकारलाई चेतावनी स्वरुप सरकार ढल्ने आशयले एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको अभिव्यक्ति आएको बताइन्छ।
बजेटकै विषयलाई लिएर सरकार छोडिहाल्ने पक्षमा पार्टी नरहेको नेताहरुले बताएका छन्।
‘यो सरकार तत्काल परिवर्तन हुन बनेको होइन। केही समय यो सरकार चल्छ। बजेट निर्माणमा हामीलाई बेवास्ता गरिएजस्तै अन्य राजनीतिक विषयमा पनि हामीलाई बेवास्ता नगरियोस् भनेर अहिले सरकार ढल्ने आशयको अभिव्यक्ति आएको हो,’ एक नेताले भने।
|
संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक : प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीविरुद्ध परेका उजुरी अध्ययन हुने काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै छ। सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको भवनमा सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी समितिको बैठक बोलाइएको छ।
बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध परेका उजुरी खोलेर सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने कार्यतालिका छ। यही १६ जेठमा १० दिनभित्र उजुरी दिन समितिले आह्वान गरेको थियो।
सो समयमा परेका उजुरी सोमबार बस्ने बैठकमा खोल्ने र वितरण गर्ने संघीय संसदका उपसचिव विमला घिमिरेले जानकारी दिइन्। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सुनुवाइसम्बन्धी कार्यतालिकामाथि छलफल गरी निर्णय गरिने बैठकको एजेण्डा रहेको छ।
यसैबीच न्यायपरिषदले कायम मुकाय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई अवकाश हुने मितिको पत्र दिएको छ। आइतबार न्यायपरिषद सचिवालयका सहसचिव मानबहादुर कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अनिवार्य अवकाश हुने पत्र दिएका हुन्।
‘यस सचिवालयमा रहेको अभिलेख तथा निजामती किताबखाना समेतबाट प्राप्त यहाँको वैयक्तित वितरण अभिलेखका आधारमा सम्माननीय महोदय मिति २०८०/०४/१९ मा ६५ वर्ष पूरा भइ उमेरका कारणले मिति २०८०/०४/२० देखि अनिवार्य अवकाश हुनुहुने व्यहोरा न्यायपरिषद ऐन २०७३को दफा ३१ बमोजिम निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा भनिएको छ।
कुनै न्यायाधीश उमेरको कारणले अवकाश हुने भएमा न्यायपरिषदले त्यसको जानकारी कम्तिमा ६० दिन अगाडि नै दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भने आठ दिन ढिला गरि पत्र दिइएको छ।
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१: पदमा नरहेको जानकारी गराउने: (१)” कुनै न्यायाधीश उमेरको कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषदले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा साठीदिन अगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ।” भन्ने उल्लेख छ।
|
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई न्यायपरिषदले दियो अनिवार्य अवकाश हुने पत्र काठमाडौं। न्यायपरिषदले कायम मुकाय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई अवकाश हुने मितिको पत्र दिएको छ। आइतबार न्यायपरिषद सचिवालयका सहसचिव मानबहादुर कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अनिवार्य अवकाश हुने पत्र दिएका हुन्।
‘यस सचिवालयमा रहेको अभिलेख तथा निजामती किताबखाना समेतबाट प्राप्त यहाँको वैयक्तित वितरण अभिलेखका आधारमा सम्माननीय महोदय मिति २०८०/०४/१९ मा ६५ वर्ष पूरा भइ उमेरका कारणले मिति २०८०/०४/२० देखि अनिवार्य अवकाश हुनुहुने व्यहोरा न्यायपरिषद ऐन २०७३को दफा ३१ बमोजिम निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा भनिएको छ।
कुनै न्यायाधीश उमेरको कारणले अवकाश हुने भएमा न्यायपरिषदले त्यसको जानकारी कम्तिमा ६० दिन अगाडि नै दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भने आठ दिन ढिला गरि पत्र दिइएको छ।
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१: पदमा नरहेको जानकारी गराउने: (१)” कुनै न्यायाधीश उमेरको कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषदले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा साठीदिन अगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ।” भन्ने उल्लेख छ।
|
बुधबारका लागि बोलाइयो कोशी प्रदेश सभा बैठक विराटनगर। अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको कोशी प्रदेश सभाको बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ ।
सभामुख बाबुराम गौतमले गत मंगलबारको बैठकबाट अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको प्रदेश सभा बैठक जेठ ३१ गते बुधबारका लागि बोलाइएको सूचना प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जारी गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेका कारण मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई छलेर बजेट भने अध्यादेशबाट ल्याउनसक्ने आशंका भइरहेको बेलामा बुधबारका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको हो ।
उक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट पेस हुने नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बताए ।
|
आँखामा केवल विकासको लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छुः विनोद चौधरी नवलपरासी। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले आफूले सुरु गरेको विकासका कामको परिणाम देखिन थालेको बताएका छन् । उनले नवलपरासी १ को विकासका लागि व्यवस्थित रुपमा कामको सुरुवात भएको बताए ।
आइतबार परासीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हामीले विभिन्न अवरोध र असहयोगलाई चिर्दै सकारात्मक सोचका साथ प्रतिवद्धतापूर्ण रुपमा यो क्षेत्रको विकासका लागि काम गरेका छौं । म निर्वाचित भएको ६ महिनामै त्यसको परिणाम तपाईहरु सबैले देख्नुभएको छ ।’
नवलपरासी १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चौधरीले चुनावी प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा आफू इमान्दार भएको बताए । ‘यहाँका नागरिकले मलाई निर्वाचित गराएर ऋण लगाउनुभएको छ । मतदाताको ऋण म सधैं सम्झिरहेको छु । चुनावी प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि एउटा सिस्टमको निर्माण गरेको छु र उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न म सदैव सक्रिय छु,’ उनले भने ।
उनले वर्षौदेखि समस्याका रुपमा रहेको गण्डक आयोजनाको कामले तीव्रता पाएको बताए । ‘हरेक वर्ष मनसुन आउने वित्तिकै स्थानीय त्रासदीमा बाँच्ने अवस्था थियो । अहिले ८० करोडको लागतमा बिसौं वर्षसम्म विग्रेर रहेका बाँध तथा ठोकरहरुको मर्मत सम्भारको काम तीब्रताका साथ अगाडि बढेको छ,’ उनले थपे, ‘सरोकारवालाहरुले पनि भन्न थालेका छन्, अब बाढीको चिन्ता गर्नुपर्दैन । डुवान र कटानको समस्याको दीर्घकालीन स्थायी समाधानका लागि मास्टरप्लान निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ ।’
सांसद चौधरी निर्वाचित भएपछि नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डको निर्माण कार्यले तीब्रता पाएको छ । ५४ महिनाको दौरानमा १७ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत यो सडकखण्डमा पछिल्लो एक महिनामा तीन प्रतिशत बढि काम भएको छ । अबको आठ महिनाभित्रै नवलपरासीखण्डको सडक निर्माण सम्पन्न हुने प्रतिवद्धता ठेकेरदार कम्पनीले आफूसँग गरेको सांसद चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
त्यस्तै तराई मधेशको लाइफलाइन मानिने हुलाकी राजमार्गको काम अगाडि बढेको सांसद चौधरीको दाबी थियो । ‘विभिन्न प्रकारका अवरोधको भूमरीमा परेको हुलाकी राजमार्गको काम अहिले अगाडि बढेको छ । विगतमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने काम भएको थियो । अब यो काम सुचारु भएको छ,’ उनले भने ।
उनले केराको उत्पादन, बीउ र बजारीकरणका विषयमा पनि आफूले काम गरिरहेको बताए । विगतमा केराको वीउ अर्को मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा नवलपरासीमै वीउ उत्पादन हुन थालेको सांसद चौधरीले उल्लेख गरे ।
हरेक महिना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्ने चौधरीले विकासका आयोजना र कामका बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग संवाद गर्ने गरेका छन् । विकास निर्माणका काममा भएका प्रगति र समस्याका बारेमा उनले छलफल गर्दै आएका छन् ।
‘म हरेक महिना जिल्ला आउँदा विकास निर्माणका कार्ययोजनाका विषयमा छलफल र संवाद गर्ने गरेको छु । कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायसँग सहजीकरणका लागि सबैसँग सामूहीक छलफल गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आँखामा केवल विकासको लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौं । हामीले विकासमा काममा पार्टी हेरेका छैनों, न व्यक्तिको अनुहार ।’
चुनावका बेला ६ महिनामा भूमीहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा आइसकेको उनको भनाई थियो । त्यस्तै नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसकेपनि अदालतमा मुद्धा परेका कारण कार्यान्वयनमा आउन ढिलाई भएको प्रष्ट पारे । उनले नवलपरासी १ को विकासका लागि परियोजनाको छनौट गरेको र त्यसमध्ये १५ गौरवका आयोजनाको चयन भएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति मुकुल आचार्यले सांसद चौधरीको जितपछि व्यवस्थित रुपमा विकासको काम अगाडि बढेको बताए । उनले विगतमा विकास निर्माणमा हुने अवरोधलाई हटाएर सांसद चौधरीले सबै पक्षसँगको समन्वयमा काम गर्ने गरेको बताए ।
बर्दघाट नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले नवलपरासीको विकासका लागि सांसद चौधरीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई काम गर्न उर्जा थपिएको बताए । उनले भने, विकासमा जुन सपना देखाउनुभएको छ, त्यसलाई हामी सबैले सहयोग गर्नेछौं । उहाँ यो निर्वाचन क्षेत्रमा आउनु गौरवको यो विषय हो हामी सबैका लागि । नदेखिने खालका विभिन्न समस्याहरु थिए, त्यसलाई उहाँले सम्बोधन गर्नु भएको छ,‘ उनले भने ।
|
कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए स्वीकार नगर्ने चार दलको चेतावनी विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको विषयमा प्रतिपक्षी चार दलले विरोध गरेका छन् ।
अल्पमतमा परेको नेकपा (एमाले) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यथाशीघ्र विश्वासको मत लिनुको साटो मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम नल्याई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको शङ्का ती चार दलले गरेका छन् ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा छलफल गराउन सफल मुख्यमन्त्री कार्की लगत्तै अल्पमतमा परेका छन्। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले संयुक्त विज्ञप्ति आज जारी गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याए मान्य नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२), २०२ को उपधारा (१) विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो बजेट अस्वीकार गर्ने जनाएका हुन्। उनीहरूले संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उल्लेख गर्दै संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
“संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरित प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत आउने बजेट स्वीकार्य नहुने सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँछौँ । यस्तै, संविधानको धारा, २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ”, चार संसदीय दलका नेताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, चार दलले रातो किताबमा राखिएका र खरिद प्रक्रिया आगाडि बढाएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा नलाने गरी सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी र पूर्वाग्रही भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
“सरकार भनेको अविछित्र उत्तराधिकारी हो । अघिल्ला सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु सरकारको दायित्व हो । त्यसबाट भागेर पूर्वाग्रही ढङ्गले जनताको विकास निर्माण प्रतिको चाहनालाई रोक्ने कोसिस वर्तमान सरकारबाट भइरहेकोप्रति असहमति प्रकट गर्दै हामी बजेटमा रहेका त्यस्ता कार्यक्रमहरु निरन्तर सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारको चालु र पुँजीगत तर्फको खर्चको अवस्था कमजोर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको खातामा भने बजेटको ७३ प्रतिशत ५१ प्रतिशत रकम जम्मा हुँदा सञ्चित खातामा हालसम्म कुनै दबाब नपरेको बुझिएकाले निर्माणको काममा भुक्तानी नरोक्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
“काम सम्पत्र भइसकेका विभित्र आयोजनालाई रकम भुक्तानी नगरेर प्रदेश सरकारले विकास, निर्माणको क्षेत्र र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई समस्यामा पारेको छ । स्रोत सुनिश्चितता गरेर ठेक्का प्रक्रिया आगाडि बढिसकेका कतिपय आयोजनालाई बजेट अभाव देखाएर निर्माण कार्य रोक्न लगाइएको छ । वर्तमान प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम अवरुद्ध गरेर कस्तो सरकार चलाउन खोजेको हो ? प्रश्न उब्जिएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यी विषयप्रति वर्तमान प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्माणका काम नरोक्न र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई समयमै भुक्तानी गर्ने वातावारण सिर्जना गर्न हामी चार दल जोडदार माग गर्दछौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
|
निर्वाचनमा अन्तरघात गर्नेलाई कारबाही गर्ने जसपाको निर्णय काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अन्तरघात गर्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
उक्त पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार चुनावमा अन्तरघात गर्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जो जहाँका समितिमा आबद्ध छन्, त्यही समितिले कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । स्थानीय तहमा रहेकालाई स्थानीय समिति, जिल्लामा रहेकालाई जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेशमा रहेकालाई प्रदेश समिति तथा केन्द्रमा रहेकालाई केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गरिने भएको छ ।
कारबाहीमा पार्टी सदस्यबाट हटाउनेदेखि लिएर नसिहतसम्मको कारबाही तोकिएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेतले बताए । गएको मङ्सिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पराजित भएपछि त्यसको अध्ययन तथा छानबिनका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य शिवलाल थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको सो कार्यदलले गएको फागुन २० गते पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यदलले करिब डेढ महिना लगाएर ४८ जना केन्द्रीय सदस्यसहित एक सय ५२ जनासँग बयान लिइएको कार्यकारिणी सदस्य शिवलाल थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्ला जिल्लाबाट आएको उजुरीका आधारमा पार्टीका ती नेताहरुसँग बयान लिइएको थियो ।
|
बजेट कार्यान्वयन गरेर परिणाम ल्याउन नसक्ने कुरालाई स्वीकार्नुपर्छः गगन थापा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले बजेट कार्यान्वयन गरेर परिणाम ल्याउन नसक्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार संसदमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा थापाले बजेटको आकार ठूलो भएपनि वास्तविक परिणाम दिन नसक्ने भन्दै यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। बजेटमार्फत गरिएका करका दल हेरफेरले उपभोक्तालाई असर पर्न सक्ने भन्दै थापाले करको दर फेरको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
चालू आर्थिक बर्षमा राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा अर्को आर्थिक बर्षको लक्ष्य समेत पुरा हुन नसक्ने देखिएको उनले बताए। सांसद थापाले बजेट कार्यान्वयनबाट लगानीको विस्तार, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, अर्गतन्त्र सुधारका साथै वित्तीय अनुशासनमा ध्यान दिएर राजस्व हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न सुझाव दिए।
उनले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यान्वयनमा चूनौति हुने तर्क गरे।
उनले साधारण खर्च बढेको र पुँजीगत खर्च कम भएको यथार्थतालाई ध्यान दिएर प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रको सम्बोधन हुनेगरी बजेट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने पनि बताए।
|
अवकाशप्राप्त एक दर्जन जर्नेलहरु राप्रपाको कार्यक्रममा, लिङ्देन उत्साहित काठमाडौं। राप्रपाको भ्रातृ संगठनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपुर्व सैनिक संगठनको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त एक दर्जनभन्दा बढी जर्नेलहरु सहभागी भएका छन्।
संगठनको महाधिवेशनमा शुभेच्छा प्रकट गर्न अवकाश प्राप्त मेजर जनरलहरु गजेन्द्र लिम्बू, समीर शाही, शशी बहादुर सिंह, कुबेर थापा, अप्रा उपरथीहरु नरबहादुर कँडेल, सुवर्ण बहादुर शाह, निरज पौडेल, भरत खड्का, अप्रा सहायक रथीहरु प्रेमसिंह बस्न्यात, बाबुकृष्ण कार्की, प्रदीप अधिकारी लगायत अवकाशप्राप्त एक दर्जन बढी जर्नेलहरु, तीन दर्जन बढी महासेनानी, सेनानीहरु पगेका थिए।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले लामो समय नेपाली सेनामा रहि योगदान दिएका अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीलाई देश बचाउने र देश बनाउने राप्रपाको अभियानमा जोडिन आग्रह गरे।
‘विचार, भावना र दृष्टिकोणमा एकरूपता भएकाहरू सहकार्य गर्दै सबल राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ, देश बाहिरी आँखाले देखेजस्तो मात्रै छैन, एकजुट भएर अघि बढौं, हामीसँग समय धेरै छैन,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने।
अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरु कुनै राजनीतिक दलको कार्यक्रममा एकैसाथ सहभागी भएको सम्भवतः पहिलोपटक भएको राप्रपाको दाबी छ।
|
जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता नभए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ: ज्ञानेन्द्र शाही (भिडियो) काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले युद्ध अपराज जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा शाहीले उक्त मुद्धामा जेष्ठ ३० गते अदालतमा हाजिर हुन पत्र काटेको अवस्थामा राजीनामा दिएर अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने बताएका हुन् । युद्ध अपराध देशले नभई व्यक्तिले गरेको तर्क गर्दै शाहीले देशको प्रधानमन्त्री नभई पुष्पकमल दाहाल भएर अदालत जानुपर्ने बताए। उनले नैतिकताको आधारमा पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने उल्लेख गरे।
शाहीले बोले लगतै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सांसद शाहीले निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई गैर राजनीतिक तरिकाले लखेटिरहेको र हुर्मत लिने काम भएको भन्दै शाहीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरुले राखेका बिषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकाहरूलाई लडाकुको रूपमा प्रयोग गरेको आरोपमा पूर्व बाल सैनिकहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्याय अनुरुप निरुपण हुने भन्दै रिट दरपीठ गरिदिएको थियो। दरपीठविरुद्ध विष्टले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
निवेदकहरूलाई जेठ ३० मा पेसी तारेखका लागि अदालत बोलाइएको छ।
बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन बिष्टसहित नौ जनाले दर्ता गरेको रिटमा दाहाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न समेत माग गरेका छन्।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकलाको विषयलाई लिएर दाहालविरुद्ध अरू मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। यसअघि गत फागुनमा दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएका दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए।
|
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दिल्ली प्रस्थान काठमाडाैं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नियमित स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन्।
स्वास्थ्य उपचारको ‘फलोअप’का लागि अध्यक्ष ठाकुर आज दिउँसो दिल्ली प्रस्थान गरेकाे लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अध्यक्ष ठाकुर आफ्नो मुटुमा लगाइएको पेसमेकर र एन्जिओग्राफीको फलोअपका लागि दिल्ली गएका हुन्। उनी उपचार सकेर एकसातापछि स्वदेश फर्किनेछन्।
|
सांसदहरु भन्छन्- बजेट सन्तुलित देखिएन काठमाडौं। सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम सन्तुलिन नभएको, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि तालमेल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले वर्तमान आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरुत्साहित हुनेगरी बजेटमा समेट्न सुझाए।
सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित नरहेको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नदेखिएको जिकिर गरे।
सांसद शाहीले भने, “बजेट असन्तुलित छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल देखिदैन । बजेट मन्त्री र पहुँचवालाको क्षेत्रमा बढी वितरण भएको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।”
सांसद शाहीले विकास पूर्वाधारमा पछि परेको कर्णाली क्षेत्रमा बजेट कम भएको गुनासो गरे। कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सांसद शिशिर खनालले बजेटमा वातावरणीय प्रभाव स्थिर, वनमा सहजिकरण, ‘स्टार्टप र इन्नोभेसन’लाई प्राथमिकता, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेजस्ता कार्यक्रम समेटिए पनि केही अपुग विषयलाई समेट्न सकेका खण्डमा बजेट प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले यस वर्षको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने देखिएको र अर्थतन्त्र सुधारका प्रभावकारी कार्यक्रम आउन नसकेको उल्लेख गर्दै सङ्घीयता सवलीकरणका लागि बजेटले प्राथमिकता नदिएको बताए। उनले गुणस्तरीय शिक्षा, सहरमा ठूला विद्यालय निर्माण, सहरी व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई बजेटले ध्यान नदिएको बताए।
सांसद रोशन कार्कीले बजेटमा केही कुरा राम्रा रहे पनि कतिपय कार्यक्रम महत्वाकाङक्षी रहेको बताए। उनले महिला र पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि बजेटले कार्यक्रम समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे।
उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बनाउन समानुपातिक सांसदलाई पनि कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाए। कार्कीले कर प्रणाली न्यायोचित नरहेको र विनियोजित कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा सन्तुलिन नभएको गुनासो गरे।रासस
|
विभाजित माओवादी घटकहरु पुनर्मिलनको तयारीमा काठमाडौं। टुटफुट र विभाजनबाट आक्रान्त भएका माओवादी घटहरुबीच एकता लागि औपचारिक प्रयत्नको थालनी भएको छ।
माओवादी धारका विभाजित शक्तिहरु पुनर्संगठित हुने प्रयत्न गर्दै एक अर्कालाई एकताको प्रस्ताव गरेका छन्।
लामो समयदेखि एउटै पार्टीमा सहकार्य गरेका माओवादी नेताहरु छिन्नभिन्न भएसँगै कमजोर बनेको महशुस गर्दै फेरि एकतावद्ध हुने अभिप्रायले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा एकताको प्रस्ताव आउन सुरु गरेको छ।
माओवादीबाट विभाजित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा औपचारिक प्रस्ताव पठाएको कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
दुबै पाटीबार्ट एकताको लागि औपचारिक प्रस्ताव आए पनि एकताको मोडालिटी बारे कुनै छलफल नभएको उनले बताए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘एकताको लागि विप्लवजी र बाबुरामजीको पार्टीबाट औपचारिक पत्र आएको छ। तर एकताका लागि आवश्यक नीतिगत विषयमा कुनै छलफल भएको छैन।’
अब बस्ने माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकले सो प्रस्ताबबारे ठोस निर्णय गर्ने कार्यालय सचिव उपाध्यायले बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले औपचारिक रुपमा उक्त प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै एकताका लागि न्युनतम मापदण्डबारे टुंगो लगाउने छ।’
माओवादी केन्द्रको आगामी दिनमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले दुबै पार्टीबाट आएको औपचारिक प्रस्तावबारे छलफल गरेर एकताको लागि आवश्यक विधि तय गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी छ।
यद्यपि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने समयको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। कार्यालय सचिव उपाध्यायका अनुसार असार १५ गते पछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ।
नेसपाको भक्तपुरमा दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएका थिए। बिहीबारदेखि शुक्रबारसम्म दुई दिन चलेको उक्त बैठकले विचार मिल्ने पार्टीसँग संयुक्त मोर्चा हुँदै एकताका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक अगावै पार्टीका सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठले पार्टी एकताका लागि अत्यावश्यक मादण्डसहितको एकता प्रस्ताव माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइसकेका छन्।
सोही प्रस्ताव र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको प्रस्ताबबारे औपचारिक धारणा आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट तय गर्ने माओवादीले जनाएको छ।
यस्तै गत जेठ १८ देखि २० गतेसम्म कपिलबस्तुमा तीन दिन बसेको विप्लव नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले विचार मिल्नेसँग एकता तथा समाजवादी मोर्चा गठनका लागि सबैसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
माओवादीबाट विभाजित भएका भट्टराईले माओवादीसँग एकताका लागि नाममा सहमत हुन नसक्दा एकता प्रक्रियामा बिलम्ब भएको स्रोतले जनाएको छ। भट्टराईले एकीकृत पार्टीको नाम समाजवादी राख्न चाहेका छन्। उनी कम्युनिष्ट ब्राण्ड हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
तर, माओवादी नेताहरुले कम्युनिष्ट नाम हटाएपछि त्यसको स्वामित्व एकल रुपमा एमालेको हुनसक्ने भयले सशंकित हुँदै कम्युनिष्ट नाम छाड्न नहुने अडानमा रहेकाले एकता प्रक्रियाले मुर्तरुप लिन नसकेको बताइएको छ।
|
के गर्दैछिन् पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी? काठमाडौं। राष्ट्रपतिको रुपमा दुई कार्यकाल पूरा गरी फागुन २९ गते शितल निवासबाट बाहिरिएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यतिबेला बालुवाटारस्थित छोरी उषाकिरणको घरमा बस्छिन्।
दुई कार्यकाल राष्ट्रपति हुँदा विवाद र प्रसंसा दुवै कमाएकी भण्डारी यतिबेला भने फुर्सदिलो बनेकी छन्। सामान्य घेटघाट र फाट्टफुट्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु बाहेक उनी बाँकी समय अध्ययनमा नै बिताउँछिन्।
विभिन्न क्षेत्रमा विषेशगरी सामाजिक क्षेत्रमा व्यक्तिसँग भेटघाट गर्ने, समाजिक र राजनीतिक विषयमा चिन्तन गर्ने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई बेला बेलामा सक्रिय राजनीतिमा आउन सुझाव दिनेको पनि कमी छैन।
उमेर र अनुभवका हिसावले पनि सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्नेमा एमालेकै नेता कार्यकर्ता बढी छन्। तर उनले अहिलेसम्म सक्रिय राजनीतिमा आउने विषयमा मुख खोलेकी छैनन्। बरु आफू सामाजिक काममा सक्रिय हुने बताउँद आएकी छन्।
भण्डारीका तत्कालीन प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार केही सामाजिक कार्यक्रम र सामाजिक व्यक्तिसँगको सामान्य भेटघाट बाहेक भण्डारीको अधिकांश समय अध्ययनमा नै बित्छ।
बुढानिलकण्ठस्थित चपलीमा रहेको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको निजी निवासमा मर्मत संहारको काम चलिरहेकाले उनी शितल निवासबाट बाहिरिएपछि छोरीको घर बालुवाटारमा बस्दै आएकी छन्। एक दुई हप्तापछि भण्डारी आफैं निवास चपली सर्ने योजनामा उनी छिन्।
राष्ट्रपतिबाट विदा हुने बेलामा माओवादी केन्द्रसमेत रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री का अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन आग्रह गरेका थिए।
दाहालले उमेर र अनुभव दुवै भएका कारण सक्रिय राजनीतिमा आउन सुझाव दिएका भएपनि भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा अउने बारेमा नसोचेको जवाफ दिएको सार्वजनिक भएको थियो।
एमालेका एउटा समूह विद्या भण्डारीलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्काउनुपर्ने पक्षमा छ। एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक रुपमा नै विद्या भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा फर्काउनु पर्ने बताएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका ‘असंवैधानिक’ सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गरेको भन्दै भण्डारीको आलोचना हुने गरेको थियो।
विशेष गरी ओलीले गरेको संसद विघटन राष्ट्रपतिले मध्यरातमा सदर गरेको भन्दै आलोचना हुँदा कतिपय अवस्थामा शितल निवासमा बसेर गुटको राजनीति गरेकोल आरोपसमेत लागेको थियो।
तर पछिल्लो समय संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकारणका लागि शितल निवास पठाएको नागरिकता विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा अडान लिएको भन्दै प्रसंसा भएको थियो।
तर भण्डारीले रोकेर राखेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रक्रियागत त्रुटीका बीच पनि जारी गरेका छन्। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले अहिले सो विधेयक कार्यान्वायन नगर्न आदेश दिएको छ।
राष्ट्रहित नहुने देखेपछि आफूले आफ्ना सरोकार राखेर फिर्ता पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया त दिएकी छैनन्। तर, जस्ताको तेस्तै विधेयक जारी हुँदा त्यसले देश र जनतालाई फाइदा नपुग्ने उनको बुझाइ भने कायमै रहेको छ।
नागरिकता विधेयकप्रति मात्रै नभएर अहिलेको समग्र राजनीतिकप्रति नै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी चिन्तित रहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ। नेताहरुमा देश र जनताप्रति भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफू निकटहरुसँग चिन्ता व्यक्ति गर्ने गरेकी छिन्।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
डिएलएको ४३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा केसी निर्वाचित चितवन। नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसिएसन (डिएलए)को ११औँ महाधिवेशनले सीताराम केसीको नेतृत्वमा ४३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।
केसीले छ सय ५३ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलले एक सय ७७ मत प्राप्त गरे। यस्तै अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार केदार कार्कीले एक सय ३०, लक्ष्मण थपलियाले ५५ र कृष्ण घिमिरे भुसालले ५३ मत प्राप्त गरेका थिए।
आज बिहान सम्पन्न मतगणनाअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जगन्नाथ ढकाल विजयी भएका छन्। उनले तीन सय १५ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी चन्द्रमणि अधिकारीले दुई सय ६४ मत प्राप्त गरे।
महिला उपाध्यक्षमा कविता थापा कार्कीले छ सय १९ मत प्राप्त गर्दा प्रतिस्पर्धी दीना श्रेष्ठले चार सय १२ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
यस्तै बागमती प्रदेश उपाध्यक्षमा जनराज श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। उनले एक सय ४३ मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी हेमन्तराज दाहालले एक सय नौ मत प्राप्त गरे।
कोशी प्रदेश उपाध्यक्षमा कविता बस्नेत, मधेश प्रदेश उपाध्यक्षमा रामानन्द साह, गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्षमा भूमिश्वर शर्मा गौतम, लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्षमा विष्णुप्रसाद धिताल, कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्षमा पदमबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्षमा गङ्गाराम पाध्याय निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिका संयोजक हेमराज नेपालले जानकारी दिए।
समितिका संयोजक नेपालका अनुसार महासचिवमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारी विजयी भएका छन्। उनले तीन सय ९५ मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम् प्रतिस्पर्धी पूर्णप्रकाश बस्नेतले दुई सय ३६ मत प्राप्त गरेका थिए।
यस्तै सचिवमा शिवप्रसाद रेग्मी, महिला सचिवतर्फ धनमाया राना, कोषाध्यक्षमा हरिबहादुर बस्नेत निर्वाचित भएका छन्।
महाधिवेशनमा देशभरका ८८ एकाइका प्रजातान्त्रिक पक्षधर १३ हजार कानुन व्यवसायीमध्येबाट एक हजार चार सय १० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । यसमध्ये एक हजार ६१ मत खसेको थियो । महाधिवेशनको यही जेठ २६ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए।
|
राजनीतिक हैसियत र टठ्याइँँ देखाएर उन्मुक्ति पाइँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ महोत्तरी। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शनिबारदेखि महोत्तरीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागि रहेका उनले आज बिहान बर्दिबास–४ माईस्थानमा स्थानीयवासीसँगको भेटघाटमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही तीव्र बनाइने प्रतिबद्धता जनाए।
“जो होस्, गलत गर्ने कारबाहीको भागी बन्छ, अब राजनीतिक हैसियत र टठ्याइँ देखाएर उन्मुक्ति पाइँदैन”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने। यसअघि राजनीतिक दलका नेताहरूले जिम्मेवारी र दायित्व नबुझ्दा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति पाउन नसकेका उनको भनाइ छ।
“गरिबीको दुश्चक्रमा पिसिएका आम जनता अझै निर्धक्क आफ्ना कुरा सम्बद्ध अधिकारीसम्म पुर्याउन सकेका छैनन्, ती वर्गका जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न सक्नुपर्छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “प्रहरी, प्रशासनिक अधिकारी र सम्बद्ध पक्षले कुनै लाउके वा बिचौलियाको होइन, सिधै पीडितको कुरा सुन्ने र निदान दिने परिपाटी बढाउन पर्छ।” पछिल्लो समयमा मिटरब्याजविरुद्ध जनता उठ्न खोजे पनि जनप्रतिनिधिको अपेक्षित साथ नपाएका उनको गुनसो थियो।
“मिटरब्याज पीडितले आफ्नै प्रतिनिधिको राम्रो साथ पाएका छैनन्, मिटरब्याजी सामाजिक अपराधीमा अझै दरिएका छैनन्”, उनले भने, “यो अवस्था अन्त्यका लागि प्रहरी/प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिमा थप प्रतिबद्धता आवश्यक छ।”
शनिबार जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर र रामगोपालपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको प्रत्याभूति सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको बताएका थिए। – रासस
|
राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष तिमिल्सिना चीन प्रस्थान, कैलाश पर्वत दर्शन गरेर फर्कने काठमाडौं। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना शनिवार राति चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्।
तिब्बतको ल्हासामा आयोजना हुने पाँचौ चाईना तिब्बत पर्यटन तथा संस्कृति एक्स्पोमा सहभागी हुन ९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिना शनिबार राति चीनतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्।
अध्यक्ष तिमिल्सिना नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल शनिवार राति १२ः०५ बजेको चाईना साउर्दन एयरलाइन्सको उडानबाट ग्वाञ्झाओ हुँदै बेइजिङतर्फ प्रस्थान गएका हुन्। तिब्बतमा आगामी जुन १६ र १७ मा आयोजना हुने एक्स्पोलाई अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु जीवन परियार, धवल शमशेर जंगबहादुर राणा, प्रदिप यादव तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु उदयबहादुर बोहरा, दिपा गुरुङ र हरिराम चौधरी एबम अध्यक्ष तिमिल्सिनाका प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्द अकेला पौडेल र संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापा सहभागी छन्।
भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बेइजिङमा जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेसको स्थायी समिति (स्टाण्डीङ कमिटी अफ द नेशनल पिपुल्स कंग्रेस) का अध्यक्ष चाओ लिजी, चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन (चाईनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सुल्टेटिभ कन्फरेन्स) का अध्यक्ष वाङ हुनिङगलगायतसँग भेट र द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
भ्रमणको क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले बेइजिङमा बाइदु ग्रुप, स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन, संघाईमा साईयाक भोल्क्स्वाजेन न्यु इनर्जी उद्योग, सांघाई योजना प्रर्दशनी केन्द्र लगायतका स्थलहरुको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी अध्यक्ष तिमिल्सिना नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल २१ जुन २०२३ मा नेपाल आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको संघीय संसद सचिवालयका प्रबक्ता एकराम गिरीद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
|
देउवा-कोइराला नजिकिँदै, देउवाकै सहयोगमा सभापति बन्ने शेखरको दाउ काठमाडौं। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार नबन्ने सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरे। कांग्रेस विधानले सभापतिमा दुई पटक भन्दा बढी सभापति बन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विधानको बन्देज र बढ्दो उमेरका कारण देउवाले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार नबन्ने बताइरहँदा १४ औं महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा प्रतिश्पर्धा गरेका डा. शेखर कोइराला देउवासँग नजिकिन थालेका छन्।
आगामी महाधिवेशनमा जसरी पनि सभापति बन्ने दाउमा रहेका डा. कोइराला त्यसका लागि देउवाकै सहयोग लिने दाउमा रहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ।
कुनै समय देउवाको कडा आलोचक देखिएका डा. कोइराला पछिल्लो समय देउवासँग नजिकिएका मात्रै छैनन्। पार्टीलाई एक बनाएर लैजानुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
देउवा र कोइराला नजिकिन थालेपछि कोइराला समूहबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित गगन थापा भने अप्ठेरोमा परेका छन्। गगनको महत्वकांक्षा बढ्दै जाँदा आफूलाई नै अप्ठेरो पर्ने ठानेका डा.कोइराला देउवासँग नजिक हुँदै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने दाउमा लागेपछि महामन्त्री थापा अप्ठेरो परिस्थितिमा पुगेका हुन्।
वर्तमान सरकार विस्तार गर्दासमेत शेखरले गगनसँग छलफल नै नगरि आफू निकट दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। हाल कोइराला समूहबाट वर्तमान सरकारमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू मन्त्री छन्।
महामन्त्री थापाले युवा नेता प्रदीप पौडेल वा जीवन परियारमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउन गरेको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। त्यही विन्दुबाट शेखर र गगनबीचको दूरी बढ्न सुरु भएको थियो।
महामन्त्री थापाले पछिल्लो समय नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रहार गर्दै आएका छन्। विशेष गरी सभापति देउवामाथि गगनको प्रहार केन्द्रित छ। यसअघि संसदीय दलमा आफूलाई समर्थन गर्न बाध्य बनाएको भन्दै शेखर पनि देउवासँग नजिकिएका छन्, जसबाट सशंकित भएर महामन्त्री थापाले नेतृत्व परिवर्तनका लागि महाधिवेशन पर्खिन नसकिने बताउन थालेका छन्।
महामन्त्री थापाले आफू सभापति हुने हतार गरिरहँदा यसअघि ‘एकपटक यसैपटक’ नारा लगाएर सभापतिको उम्मेदवार बनेका शेखर कोइराला भने आफू जसरी पनि पार्टी सभापति हुने ध्याउन्नले देउवासँग नजिकिन थालेका हुन्।
यति मात्र नभएर पछिल्लो समय शेखरले देउवासँग मञ्च सेयर नै गर्न थालेका छन्। शुक्रबार चितवनमा एकै मञ्चमा देखापर्नुभएका देउवा र कोइराला शनिबार भक्तपुर जिल्ला सम्मेलनमा एकै मञ्चमा देखिए।
१४ औं महाधिवेशनमा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेर पछिल्लो समय नजिकिन थालेपछि कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्मा बताउँछन्।
आफूलाई रोक्न देउवा र कोइराला मिल्न थालेको महशुस गरेका गगन हतोत्साही भएर नेतृत्वप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको चर्चा कांग्रेसवृत्तमा छ।
निर्वाचनपछि एमालेको सहयोगमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवा र कोइरालाबीचको सम्बन्धमा सुधार आउन थालेको थियो।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको झण्डै एक वर्षसम्म प्रतिस्पर्धी नेता कोइरालालाई पार्टीको आन्तरिक छलफलमा बेवास्ता गरेका सभापति देउवाले पछिल्लो समय पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा पनि आमन्त्रण गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने विषयमा पनि शेखरले सभापति देउवाकै चाहनाअनुसार सहमति जनाएका थिए। यसरी देउवा र कोइराला नजिकिँदै गर्दा महामन्त्री थापा भने अप्ठेरोमा परेका छन्।
|
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले बजेटमाथि उठेका प्रश्नकाे जवाफ दिने काठमाडौं। आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ। संघीय संसद भवन बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ। बैठक बिहान ११ः०० बजे बोलाइएको छ।
आजको बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि छलफलका साथै सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जवाफ दिने कार्यक्रम छ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सकारात्मक रहेको जनाएका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदहरुले बजेटको कार्यान्वयनका बारेमा प्रश्न उठाएका छन्।
सत्तारुढ दलका सांसदहरु बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्चलाई घटाउने प्रयत्न गरेको बताएका छन्।
उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अनुगमनको प्रभावकारिता बढाउने बिषय सकारात्मक रहेको जिकिर गर्दै २० वटा सरकारी निकायलाई खारेजी तथा गाभ्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको उनीहरूकाे भनाइ छ।
प्रतिपक्ष सांसदहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउँदा कुनै ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी बनाइएको बताएका छन्। वीरगञ्ज-काठमाडौँ र रसुवा-काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर ढिला हुनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको भन्दै उनले सुनकोसी मरिण, भेरी बबई र रानी जमरालगायत सिँचाइ आयोजनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको उनीहरूकाे भनाइ छ।
अर्थमन्त्री डा. महतले जेठ १५ गते संसदकाे संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट पेश गरेका थिए।
|
नेकपा एस कुनै पार्टीमा गएर विलय हुँदैन, बरु पुरानो नेकपा ब्युँताउछः माधव नेपाल भक्तपुर। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टी अर्को कुनै पार्टीमा गएर विलय नहुने बताएका छन्। आज भक्तपुरमा एकीकृत समाजवादीको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा बोल्दै उनले एकीकृत समाजवादी अर्को पार्टीमा विलय हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरे।
अध्यक्ष नेपालले भने, “कसै–कसैलाई लागेको छ, हाम्रो पार्टी अरु कुनै पार्टीमा गएर विलय हुनेछ, एमालेमा त आफैँ रुवाबासी चलिरहेको छ । तर हामी कतै विलय हुँदैनौँ, बरु हामी पुरानो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ब्युँताउन तयार छौँ ।”
उनले कम्युनिष्ट सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आएको चर्चा गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भए नेकपा ब्युँताउन आफू तयार रहेको बताए । एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफू अध्यक्ष पदबाट हट्नुपर्ला भनेर ७० वर्षको उमेरहद हटाएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले आफू सल्लाहकारमा बसेर युवालाई जिम्मेवारी नदिए एमाले पनि सकिने बताए ।
उनले चारवटा पार्टी मिलेर मोर्चा बनाउने तयारी गरिरहेको बताए। अध्यक्ष नेपालले भने, “बालुवाटारमा हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा विप्लव समूहका नेता विप्लव, जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ, हाम्रो पार्टीबाट म आफैँ र प्रवेश हमाल बसेर समाजवादका पक्षमा चारवटा पार्टी एक ठाउँमा बसेर मोर्चा बनाआँै, सडक, संसद्मा आवाज बुलन्द गराँै र सरकारमा बसेर राम्रो काम गरौँ भन्नेबारेमा छलफल भयो । यसबारेमा केही समयमै हामी सहमतिमा पुग्ने गरी छलफल गर्छौं ।”
नेपालको राजनीति प्रतिगामी दिशामा लैजाने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले राजावादीले टाउको उठाउने कोसिस गरे पनि त्यसलाई सफल हुन नदिने बताए ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री डा बेदुराम भुसालले सरकारले यस वर्ष मल खरिदका लागि बजेटमार्फत रु ३० अर्बको बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले भने, “मल खरिदका लागि गत वर्षको जस्तो रु १५ अर्बले पुग्दैन भनेर यस वर्ष बजेटमै रु ३० अर्बको सुनिश्चितता गरेका छौँ, यस वर्ष मल अभाव हुन दिँदैनाँै ।”
उनले सरकारमा जम्मा दुईवटा मन्त्री लिएर बसेकाले आफ्नो पार्टी निर्णायक नभए पनि समाजवादीको भागमा परेका दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने पूरा गर्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पहल गरेको, बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति लिएर बजेट छुट्याएको, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, बजारीकरणको समस्याका लागि पहल सुरु गरेको, सिँचाइको योजना ल्याएको बताए ।
|
बोलेर होइन कामबाट पुष्टि गरौँ : मन्त्री गुरुङ वालिङ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बोल्नेभन्दा पनि काम गर्ने समय आएको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस स्याङ्जा क्षेत्र नं २ ले आज स्याङ्जाको वालिङमा आयोजना गरेको प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलनमा उनले नेताले जनतालाई आश्वासन नभई कामले पुष्टि गर्नुपर्ने समय भएको बताएका हुन् ।
“आफूले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिबाट जनताले आशा गरेका छन्”, उनले भने, “जनताले झुटा आश्वासन नभई विकास निर्माण चाहेका छन् ।” उनले राजनीतिक दलका नेताको बोलीभन्दा पनि कामको प्रतिफल (उपलब्धि)लाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउने भएकाले पनि कामले पुष्टि गर्नुपर्ने बताए ।
फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सम्पत्ति छानबिनको सुरुआत आफैँबाट गर्न पनि आग्रह गरे ।
भ्रष्टाचारीको जात, लिङ्ग, वर्ण केही नहुने भएकाले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो–कोही भए पनि निष्पक्ष ढङ९्गबाट छानबिन गर्नुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
|
विकास र समृद्धीको भिजन र दृष्टिकोण एमालेसँग मात्रै छः महेश बस्नेत काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले देश विकास र समृद्धीको भिजन र दृष्टिकोण आफ्नो पार्टीसँगमात्रै रहेको दाबी गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षतकार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमालेसँग मात्रै स्थिर सरकार र लिडरसिपको भिजन रहेको बताएका हुन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ४० महिने सरकारले उनलाई विकासको स्तम्भको रूपमा स्थापित गरेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएर आफ्नो सत्ताको आयु लम्व्याउन सफल भएको बस्नेतले आरोप लगाए।
त्यस्तै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले तत्काल सत्ता गठबन्धन नटुट्ने बताए। उनले देश बनाउने अभियानमा सबै दलहरु एकमत भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणाा राखे।
नेता खतिवडाले मुलुक भ्रष्टाचारबाट व्याप्त भएको भन्दै यसको लागि सरकार निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेता खतिवडाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सफल नै भएको दाबी गरे।
नेता खतिवडाले नागरिकता विद्येयक प्रमाणीकरण भएकोमा कसैले पनि विरोध गर्नुको अर्थ नभएको जिकिर गरे।
|
कोशीबाहेक छ प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, के छन् नयाँ कार्यक्रम? (पूर्णपाठसहित) काठमाडौं। केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेको छ । सङ्घीय संसदमा बजेटमाथिको सामान्य छलफल चलिरहँदा प्रदेशमा भने आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यालयमाथिको छलफल सुरु भएको छ । कोशी बाहेकका प्रदेशले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेर बजेटको तयारी सुरु गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार रहेको कोशी प्रदेशमा जनता समाजवादी पाटी (जसपा) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । राजनीतिक समीकरण नमिल्दा असार १ गतेसम्ममा प्रदेशको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान कोशी प्रदेशमा भने मिचिने सम्भावना देखिएको छ ।
छवटा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सम्बन्धित प्रदेशका आवधिक योजनाको कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासनको पालना, क्रमागत आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेलगायतका विषय प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विकास, कृषिमा आत्मनिर्भरता, गरिबी निवारणमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छन् ।
मधेस प्रदेश
आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले जेठ २३ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। यो नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरण संरक्षण, सुशासन प्रत्याभूतिलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, गैर बजेटरी खर्च न्यूनीकरण गर्ने, कानुनले अनिवार्य गरेको बाहेकमा बजेट नराख्ने, आयोजना बैंकमा राखेर पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्रै बजेट दिनेलगायतका नीति मधेस प्रदेशको सरकारले लिएको छ ।
मधेस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्ने, ‘एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलगायत योजना कृषि क्षेत्रमा रहेका छन् । ‘गौर राइस मिल’लाई प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन पहल गरिने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गढीमाई मन्दिरको गुरुयोजना बनाइ आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने, धनुषाधाम संरक्षित वनलाई ‘जैविक पार्क तथा वन्यजन्तु उद्दार केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश’, ‘पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश’, ‘कुपोषणमुक्त प्रदेश’लगायतका कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा विरामी दर्ता गर्दा शूल्क नलाग्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहका ल्यावमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने, ६० वर्ष उमेर समूहमाथिका नागरिकलाई आँखा, दाँत र नाकको निःशुल्क चेकअप गर्नेलगायतका कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, प्रदेश बाल अस्पताल तथा बाराको झिटकैयामा सरुवा रोग अस्पताल स्थापनालगायतका योजना राखिएको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा एउटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने, मधेस विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा कन्या आवासीय कलेज स्थापना गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई एकथान ल्यापटप निःशुल्क उपलब्ध गराउने, कक्षा ८ देखि १० सम्मका छात्रालाई मासिक रुपले निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने लगायतका नीति शिक्षा क्षेत्रमा मधेस सरकारले लिएको छ ।
सडक पूर्वाधार निर्माणतर्फ पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडकसञ्जालमार्फत् जोड्न ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । त्यस्तै, पर्सादेखि सप्तरीसम्म ‘मधेस शहीद लोकमार्ग’ निर्माण गर्ने, विभिन्न जिल्लामा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग, र स्थानीय सडकको पहिचान गरी विस्तृत ‘इन्भेन्ट्री रिपोर्ट’ तयार गरिने जनाइएको छ ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जेठ १४ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, स्रोत साधन परिचालनमा दक्षता र विनियोजन कुशलतमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयनको नीति बागमती प्रदेशले अबलम्बन गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सबल बनाउने, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम रकम सीमा (थ्रेसहोल्ड) तोकेर निश्चित सीमाभन्दा कम रकमका आयोजना स्थानीय तहमा पठाउने, प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ ।
साथै बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, प्रविधिको प्रयोगमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेलगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।
बागमती प्रदेशका विषयगत नीतिलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाउन सबै नीतिमा स्वास्थ्य (हेल्थ इन अल पोलिसी) भन्ने अवधारणा लागू गरिने उल्लेख छ । महिलामा हुने पाठेघरको मुख तथा स्तन क्यान्सर पहिचान गर्न ‘शैलजा आचार्य महिला क्यान्सर परीक्षण अभियान’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षासम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गर्ने योजना बागमती प्रदेश सरकारको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाको छ । प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद् स्थापना गरी प्रदेशका व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरु परिषद् मातहत ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि ‘विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष’को स्थापना गर्न कानुनी र संस्थागत विकास गर्ने जनाइएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरिने पनि बागमती प्रदेशको योजना छ ।
कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन बढाउन वडा र पालिकालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने, किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नेलगायतका योजना कृषि क्षेत्रमा छन् ।
सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा एउटा पर्यटकीय स्थललाई कार्बन तटस्थ क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नका लागि पर्यटकीय सवारी साधनलाई पनि वातावरणमैत्री सवारी साधनका रुपमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ । तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने र संस्कृत भाषालाई प्रोत्साहन गरिने पनि बागमती प्रदेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको छ । प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने र २०८५ सालभित्रमा बागमती प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह जोड्ने सडकलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुख्य शहरी सडकको ट्राफिक समस्या समाधानका लागि फ्लाइओभर, सब-वे, आकाशेपुल, बाइपासलगायतका संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
चियाबारी-खुर्कोट, टोखा-छहरे, साँखु-फटिकेश्वर, लामाटार-मानेदोभान, साँगा-पाँचखाल, भक्तपुर खरिपाटी-कुन्ताबेसी, हेटौडा-चोभारलगायत सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । त्यस्तै, हाल बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ-हेटौँडा रज्जुमार्ग (रोपवे)लाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर पुनःनिर्माण गरिने योजना रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २१ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासन गरी मुख्य सातवटा संवाहकका रुपमा पहिचान भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशबासीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, रोजगारी बढाउने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनेलगायत विषयतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ ।
१० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत् गरिएको छ ।
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा रू एक लाखसम्मको थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ‘स्यानिटरी प्याड’ उपलब्ध गराउने, गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि ‘एअर एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यक्रम राखिएका छन् ।
शिक्षासम्बन्धी प्रदेश कानुन तर्जुमा गर्ने, ‘डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम’अन्तर्गत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइमा जोड दिने, विद्यार्थीमा अन्तरनिहीत विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यले ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम राखिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सुविधासम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्ड हलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अगाडि बढाइने र मुस्ताङमा ‘हाइ अल्टिच्युड’ खेल तालिम केन्द्र स्थापना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि वस्तुमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, मस्र्याङ्दी र कालीगण्डकीलगायत करिडोर क्षेत्रमा कृषिमा आधारित एकीकृत विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म’को अवधारणा विकास गरी सामुहिक खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘जलवायु अनुकूलन सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ शुरु गरी पहाडी क्षेत्रमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन साना तथा मझौला प्रकृतिको बाँध निर्माण गर्न उपयुक्त स्थान पहिचान गरेर यो कार्यक्रम अघि बढाइने पनि गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा उद्यमशीलता विकासमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर बढाएर ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने नीति गण्डकी प्रदेशले लिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्न पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास (होमस्टे) कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने तथा हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकलालगायत स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण र बजारीकरणका लागि ‘कोसेली घर’ स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ ।
अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी-मुक्तिनाथ-कैलाश पर्वत जोड्ने ‘मुक्तिमार्ग’को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ ।
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ-झ्यालबास खण्ड, भालुवाङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतल पाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
‘एलपी ग्यास’लाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्न कार्यविधि बनाउने तथा बुढी गण्डकी र उत्तरगंगा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई नागरिक सामु पहुँच बढाउन ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ कार्यान्वनयमा ल्याइनु जनाइएको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायको फजुल खर्च नियन्त्रण तथा साधारण खर्चमा मितव्ययिता र विकास बजेटमा वृद्धि गरी भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रबन्धका कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले कृषि, खाद्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उर्बराशक्ति बढाउन ‘माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम’, स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ र बजारीकरण, सिँचाई क्षेत्रको वृद्धिलगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बागबानी र अर्घाखाँचीको मालारानीमा बाख्राको सरकारी स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । माछा उत्पादन बढाउन ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृतिम जलाशय बनाउने योजना पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
रोल्पा र पूर्वी रुकुमलाई अल्लो र कम्बल, प्युठानलाई अल्लो, दाङलाई छालाजन्य वस्तु र खुकुरी, गुल्मीलाई कफी, पाल्पालाई ढाका र करुवा, बर्दियालाई बेतबाँस नवलपरासीलाई उखु र केरा उत्पादन हबको रुपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई श्रमिकमैत्री बनाउन ‘श्रमको सम्मानः लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’ मार्फत् श्रम तथा रोजगार रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने योजना रहेको छ । ‘मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम’मार्फत् सीप सिकाउने र रोजगारी दिने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रममार्फत् रोजगारमूलक शिक्षाको विकास गर्ने, ‘सीप सिकौं, दक्ष बनौंः उद्योग खोलौं, स्वरोजगार बनौं’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याउने योजना लुम्बिनी प्रदेशको रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवायुक्त स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेश अभियान’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुइ सय शय्याको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने तथा भालुवाङ अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको ब्याट्सम्यानलगायत अन्य २० वटा प्रदेशस्तरका राजमार्ग बनाउने योजना रहेको छ । ‘एक जिल्ला एक नमूना बस्ती’ बनाउने, कृषि पकेट क्षेत्रमा कृषि सडक, पर्यटनस्थल पहुँचमार्ग, सबै स्थानीय तहलाई मुख्य सडकसँग जोड्नेलगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको शान्ति र करुणाको सन्देश विश्वभर फैलाउन नोबेल पुरस्कार बिजेता व्यक्तिहरू तथा विभिन्न देशका राजनेताको उपस्थिति रहने गरी ‘लोरेट एण्ड लिडर’ कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय करुणा तथा शान्ति केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन थालिने लुम्बिनी प्रदेशको वार्षिक नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी क्षेत्र, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने गरी गोल्डेन ट्र्याङ्गल सर्किट, दाङ-बाँके-बर्दिया जोड्ने गरी थारु सांस्कृतिक सम्पदा सर्किट, रुकुमपूर्व-पाल्पा-रोल्पा जोड्ने गरी मगर साँस्कृतिक सर्किट र कपिलवस्तु-नवलपरासी-रुपन्देही जोडने गरी अवधि साँस्कृतिक सम्पदा सर्किटको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आगामी दशकलाई लुम्बिनी भ्रमणको दशकका रुपमा मनाइने पनि उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले जेठ २१ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारितसमेत भइसकेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गीकार गरेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोचअनुरुप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारः त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारालाई अङ्गीकार गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको गरिबी अन्त्य गर्न वार्षिक न्यूनतम १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका मूख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जनलगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
केन्द्र सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा राख्दा कर्णाली प्रदेशले भने पाङ्गारिक मल कारखाना खोल्ने विषय आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।
‘प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ भन्ने सोच अनुसार प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहसमेतको लगानीमा यस्तो मल कारखाना खोल्ने योजना छ । ‘उत्पादन एकः स्वामित्व अनेक’ भन्ने नाराका साथ क्लस्टर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषकलाई ज्ञान सीप र प्रविधिबारे जानकारी दिन ‘कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम’, कृषि उत्पादनको मुनाफा सुनिश्चित गर्न ‘परिपूरण कार्यक्रम’, ‘एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना’, ‘एक वडा एक उत्पादन सहकारी’लगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, कर्णाली कैलाश पवित्र धार्मिम परि पथ, बोन सम्पदा परि पथ, चारनाथ धाम परि पथ, मष्टो परि पथ, मालिका परि पथ र पञ्चकोशी धाम धार्मिक परि पथ विकासको अवधारणा अघि बढाउने योजना कर्णाली प्रदेशको रहेको छ ।
जडीबुटी सङ्कलनको गन्तव्यका रुपमा रहेका पाटन तथा खर्कहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘लेक तथा पाटन संरक्षण कार्यक्रम’, प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न ‘वातावरणमैत्री विकास कार्यक्रम’लगायतका योजना राखिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण वर्षका रुपमा मनाउने कर्णाली प्रदेशको योजना रहेको छ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रतर्फ ‘एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय’ निर्माण गर्ने, पढ्दै-सिक्दै-कमाउँदै कार्यक्रम र एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे-चौरजहारी-जुम्ला (शहीद कामी बुढामार्ग), धो मरिम-दुनै-पातारासी-रारा-लिमी (कैलाश मानसरोबर दर्शन क्षेत्र) हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक विकास योजना तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान जनाइएको छ ।
विकट हिमाली क्षेत्र र विपन्न बस्तीका खर र माटोका छाना भएका घरमा जस्तापात तथा अन्य प्रविधिका छानो लगाउनका लागि ‘सुरक्षित छाना अभियान’ सञ्चालन गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ ।
त्यस्तै हिमाली क्षेत्रको एकीकृत बस्तीमा आवस्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘बस्ती सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने विषय पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले जेठ २४ गते बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योनजाको कार्यान्वयन, उद्यमशीलता विकास, रोजगार कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन, गरिबी न्यूनीकरणलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने नीति लिइएको छ ।
चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न एकीकृत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी लागू गर्ने योजना सुदूरपश्चिम सरकारको रहेको छ । त्यसैगरी लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र जलवायु अनुकुल हुने गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बहुवर्षीय, क्रमागत र अधुरा आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाको छनौटसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन र आयोजना बैंक निर्माण पनि प्रदेशको प्राथमिकतामा परेका छन् । वित्तीय पहुँच विस्तार, प्रभावकारी आन्तरिक लेखा परीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, राजस्व परिचालन क्षमता बिस्तारलगायत विषयहरु सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणासहित पुराना कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् जनाएको छ । ‘प्रदेश सरकार, कृषकको सहयोगी’ नाराका साथ कृषि क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच, कृषि बीमा, कृषि कर्जा, मलखाद तथा बिउबिजनको सहज उपलब्धता हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ‘कृषिमा आन्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान’मार्फत् आगामी पाँच वर्षमा दलहन, मसलाबाली र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिइएको छ । तरकारी, आलु, खाद्यान्न बिउ, केरा, दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुनेगरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘व्यावसायिक कृषिका लागि शून्य ब्याज’ भन्ने नाराका साथ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने, कृषि उत्पादनको व्यवसायिकरणका लागि ‘वृहत् एवम् विशेष उत्पादन तथा औद्योगिकीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, रैथाने बालीको प्रवद्र्धन गर्ने, ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सुदूरपश्चिम सरकारले लिएको छ ।
‘एक जिल्ला, एक उद्योग कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, विदेशबाट फर्किएका दुई सय युवालाई स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने, ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम’ तर्जुमा गरी लागू गर्ने, अपि साइपालको बेसक्याम्पसम्म पदमार्ग तथा विश्रामस्थल निर्माण गर्ने लगायत महत्वाकांक्षी योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’ लागू गर्ने, ‘वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउने, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबीबीएस र एमडीसम्मको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।
‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम’ लागू गरेर स्वास्थ्य सेवा विस्तार, ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त सुदूरपश्चिम अभियान’, ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बीमा कार्यक्रमलगायतका नीति सुदूरपश्चिम सरकारले लिएको छ । पूर्वाधार आयोजनातर्फ गोदावरी-अत्तरिया-धनगढी चौराहा सडकखण्डमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको योजना छ ।
रासस
|
प्रधानमन्त्री दाहाल पशुपतिनाथ मन्दिरमा (फाेटाेफिचर) काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पशुपतिनाथको मन्दिरमा गएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती लगायतसँग प्रचण्ड पशुपतिनाथको मन्दिर पुगेका हुन् । उनले त्यहाँ आरती पनि अवलोकन गरेका छन् ।
|
सत्ता गठबन्धन टुट्दैन, तत्काल एमालेसँग सहकार्य हुँदैन्ः रामहरि खतिवडा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामहरि खतिवडाले तत्काल सत्ता गठबन्धन नटुट्ने बताएका छन् । उनले भविष्यमा हिजो लोकतन्त्रको लागि सँगै लडेको एमालेसँग सहकार्य भने हुनसक्ने विश्वास दिलाए ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता खतिवडाले देश बनाउने अभियानमा सबै दलहरु एकमत भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । उनले भने,‘अरुलाई आलोचना गरेर मुलुक निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छैन् ।’
नेता खतिवडाले मुलुक भ्रष्टाचारबाट व्याप्त भएको भन्दै यसको लागि सरकार निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘हामीलाई पनि लागेको छ, भ्रष्टाचार भनेको मेरो र तेरो भनेर छुट्याउने कुरा होईन । यो लेनदेनमात्रै होईन, यो आचरणको पनि कुरा हो । चर्चामा आएका कुराहरु जो छन्, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले निश्पक्ष छानबिनको लागि अनुरोध गरेको छ । हाम्रो प्रष्ट मान्यता के हो भने–कोही निर्दोष फस्नुहुँदैन अनि दोषी उम्कनुहुँदैन् ।’
खतिवडाले कसैले पोलेकै आधारमा मान्छे समात्ने हो भने धेरै जनाको नाम बाहिर आएको सुनाए । उनले भने,‘यो प्रकरणमा मैले पनि धेरैको नाम सनुेको छु, केपी ओलीको पिएको नाम आएको छ। बादल दम्पत्तिको नाम आएको छ। अख्तियार प्रमु्ख प्रेमकुमार राईको पनि नाम चर्चामा छ । म भन्न चाहन्छु की प्रहरी कसैको दबाबमा नपरोस । यो प्रकरणमा प्रहरीलाई म गहनताका साथ छानबिन गर्न अनुरोध गर्दछु । हद म्यादका कारण कोही अपराधी नउम्किनु।’ सो क्रममा उनले यति, ओम्नी, बालुवाटार प्रकरणलगायत सबैमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले थपे,‘प्रधानमन्त्री होस वा उपप्रधानमन्त्री होस, बालुवाटारको जग्गा लिएर फिर्ता गर्दैमा अपराधी हुँदैन भन्न सकिन्छ र ?’
उनले अहिले देश बनाउने अभिभारा युवा पुस्ताको काँधमा आएको सुनाए । उनले भने,‘जनताले युवा पुस्तासँग आश गरेका छन् । राजनीतिमा आउँदा खासगरी पार्लियोमेन्टमा बोल्दा एउटा कुरा, अनि टिभीमा अर्को कुरा गर्ने, जनतासँग जाँदा एउटा अनि नेतासँग अर्को कुरा गर्ने गरेको पनि पाईयो । यो कुरा जनताले नजिकबाट नियाँलिरहेका छन् ।’ उनको उक्त अभिव्यक्ति रास्वपालक्षित थियो । खतिवडाले थपे–‘अहिले कोर टिमका कुरा पनि आएका छन् । त्यसबारेमा पनि छानबिन हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको कुरा आएको छ, तत्कालिन गृहमन्त्रीले टेण्डर गरे, अहिलेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यो टेण्डर रद्द गरेको कुरा छ । उहाँले त्यो टेण्डर किन रद्द गर्नुभयो भन्नेबारे जनतालाई यथार्थ जानकारी गराउनुपर्छ ।’
नेता खतिवडाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सफल नै भएको दाबी गरे । उनले भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले गेरु वस्त्र पहिरिने काम गरेको तर कुनै ठूला सन्धी र सम्झौता भएनन् भनेर चर्चा भएपनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता हुनु ठूलो उपलब्धि र खुशीको विषय भएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘मलाई एउटा खुशीको कुरा यो भ्रमणमा के लागेको छ भने जुन १० हजार मेगावाट विद्युत भारतले १० वर्षमा लिने सहमतिको वातावरण सिर्जना भयो, यो नेपालको लागि राम्रो काम हो । भ्रमणमा जाने सबैलाई यो कामको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
उनले अहिले अनावश्यक बहसको भूमरीमा परेको पनि गुनासो पोखे । उनले भने,‘मुलुक कहाँ छ ? भैंसी र राँगाबारे बहस भैरहेको छ, यसबारे बहस गर्न हामी तल्लिन भएका छौं । संसद्मा जलहरीको कुरा आयो । संसद् बन्द भयो । नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुरा आउँदा जलहरी प्रकरण आयो । यो जलहरी प्रकरणमा पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेका छौं । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा संसद्मा छलफल हनु दिएको छ, त्यो विषय रेकर्डबाट हटाउन भनिएको छ । यो गलत भयो । १० किलो सुन बेपत्ता भएको छ भनिएको छ । त्यो खोज्ने सबैको दायित्व हो । यो बास्तवमा छानबिन हुने विषय हो । पशुपतिजस्तो सबैले मान्ने र पुज्य ठाउँमा ७ करोडको १० किलोको सुन हराउँछ ? भने मुलुक कहाँ होला ?’ उनले उक्त प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बसेर तार्किक निश्कर्षमा पुगाउने होला भन्ने विश्वास लिएपनि संसद्को रेकर्डबाट हटाउनु दुःखद् भएको टिप्पणी गरे ।
उनले चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपालले गैंडा उपहार दिएको र चीनले विगतमा आफूहरुलाई रेड पाण्डा दिएको इतिहास पनि स्मरण गराए । तर, अहिले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाललाई मुर्रा रांगा दिईएकोबारे आलोचना भएकोमा उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘अहिले जताततै रांगा र भैंसीमात्रै देखिन्छ । कमसेकम हामी अब परिवर्तन हुनुपर्छ । मुलुक २१ खर्ब व्यापार घाटाको मारमा छ । वैदेशिक ऋणमात्रै १० खर्ब ७० अर्ब छ ।’
मुलुकमा गलत राजनीतिक संस्कार हाबी भएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘राजनीति अर्को बाटोबाट हिँड्न खोजेको छ । हामीले राणाशासनको इतिहास पढ्यौं । एउटा राणाले अर्को राणालाई सिध्याएर पावरमा गएका छन् । अहिले पनि त्यही खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ । राम्रो गरेकोलाई ठीक गरिस भन्नुपर्छ ।’
नेता खतिवडाले नागरिकता विद्येयक प्रमाणीकरण भएकोमा कसैले पनि विरोध गर्नुको अर्थ नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘यो विद्येयकमा एउटा हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिने कुरा गरिएको छैन् । हिजो केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा हुँदा ल्याएको अध्यादेशजस्तै हो । त्यो अध्यादेशमा भएको कुराको कमा र फूलस्टेप चेन्ज गरेको छैन् । सार्वभौम संसद्ले दुई÷दुई पटक विद्येयक पारित गरेर पठाएको थियो । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई त्यो सदनले पारित गरेर पठाएको विद्येयक होल्ड गर्ने अधिकार थिएन । राष्ट्रपति कार्यालय त अविछिन्न संस्था हो । अहिलेको राष्ट्रपतिज्यूले हिजोको कामलाई निरन्तरता दिनुभएको छ । नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने कुरा गरिएको छ । भ्रमको काममा कोही नलागिदिनुहोस । अहिले त यो सर्वोच्च अदालतको विचाराधिन विषय बनेको छ । कानूनी राज्यलाई दह«ो बनाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय सधैं सम्मान गरिनेछ ।’
उनले अहिले बजेट समावेशीताको आधारमा नआएको भन्ने गुनासो रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले भने,‘केही नेताका ठाउँमा बजेट बढि राखिएको देखियो । यो सरासर गल्ती हो । बजेट समावेशी भएन । नाता र दातामा लग्ने प्रवृत्ति देखियो । बजेट सारै खत्तम नै भयो भन्ने कुरा पनि आयो । तर, त्यस्तो पनि होईन । हिजोको दिनमा सिसिटिभी पनि गायबै भएको देखियो । अहिले करको दर हेरफेर गरियो भनेर कुरा आयो । रामकृष्ण श्रेष्ठले टाइप गरेको विषयमा, अहिलेको अर्थमन्त्रीले बजेट चुहाउनुभयो भन्ने छैन् ।’
उनले एमालेसँगको गठबन्धन बन्नेबारे तत्काल कुनै सम्भावना नरहेको जिकिर गरे । एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले मुुकलाई निकास दिनको लागि प्रचण्डबाट मुलुकलाई मुक्त गराउनुपर्ने कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याएका थिए ।
सो सम्बन्धमा जवाफ दिने क्रममा नेता खतिवडाले भने,‘अहिले यहाँ गठबन्धनको कुरा पनि आयो, कोहीसँग सधैं पानी बाराबार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छैन् । हिजो संगै हिँडेका साथीहरु एक हुनुपर्छ । तर, आज÷भोलि नै सत्ता परिवर्तन हुँदैन । यो सम्भावना मैले देखेको छैन् । तर, भविष्यमा मिलेर जाने आधार धेरै छन् । मुलुक गाली गरेर बन्दैन । मिलेर जाँदा नै देश बन्छ ।’
|
इतिहासमा पहिलोपटक भारतबाट देशको शीर ठाडो पारेर फर्किएँ: प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा एकपछि अर्को काम गर्न थालेपछि भ्रष्टहरू अत्तालिन थालेको बताएका छन्।
शनिबार दिउँसो नुवाकोटको लाँकुरी भञ्ज्याङमा पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेपछि भ्रष्टहरू अत्तालिएको र विरोधका लागि विरोधको राजनीति गरेको बताएका हुन्।
‘सिंहदरबारलाई जनताको घरदैलोमा ल्याउन हामीले ठूलो संघर्ष गर्यौं। त्यसको बलमा मात्र सिंहदरबार गाउँघरमा आएको हो, यसले स्थानीय क्षेत्रको विकास र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर एउटा वर्गलाई यो कुरा मन परेको छैन। यसलाई फेरि फर्काएर सिंहदरबारमा के गरी लैजाने होला भन्नेहरू पनि छन्। सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गरेपछि भ्रष्ट तत्वहरू अत्तालिएका छन्। राम्रो गर्दै नगर्ने, राम्रो गर्नै नदिने तत्वहरू विरोधका लागि विरोध गरिरहेका छन्, तपाई हामी सचेत हुन जरूरी छ।’
‘विकासमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन, विकासका लागि राजनीतिक सहमति र राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अर्थतन्त्रको चुनौतीका बीच पनि नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अधिकतम सन्तुलन मिलाएका छौँ। कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ, उत्पादन र उत्पादकत्व प्रवर्धन गर्ने नीति लिएका छौँ। उत्पादनले नै रोजगारी सृष्टिको ऐतिहासिक पहलको वातावरण बन्छ। कृषिको अनुदान सिधै किसानको हातमा दिने व्यवस्था गर्छौं। यतातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ।’
विदेशिएका युवाहरू स्वदेश फर्काउने कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाई छ । ‘राज्य अभिभावक बनेर उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न तत्पर छ। विदेशबाट आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधिको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाएका छौँ’ उनले भने , ‘यसपटक राष्ट्र र जनताको पक्षमा राम्रो मात्र गर्ने, नराम्रो गर्दै नगर्ने नीति लिएको छु। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन्। सेवाग्राही कार्यालयका लामालामा लाइन हटेका छन्। यस वर्ष समयअघि नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार दिने नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैछ।’
प्रधानमन्त्रीले सरकार भ्रष्टाचारका विरूद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले निरन्तरता पाउने बताए । ‘सरकार भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यो कुनै मुद्दामा मात्र होइन, देशमा सुशासन स्थापित गर्न हामी थप दृढताका साथ अघि बढ्छौँ। भ्रष्टाचारविरोधी अभियान निरन्तर अगाडि बढ्छ। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छौं।’ उनले भने।
‘यसपटकको भारत भ्रमण देशको स्वाधीनता, विकास र समृद्धिका पक्षमा महत्वपूर्ण सहमति भएका छन्। इतिहासमा पहिलोपटक देशको शीर ठाडो पारेर फर्किएको छु’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सीमा समस्या सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, यो ठूलो कुरा हो। यो सिंगो राष्ट्रका लागि गौरवको विषय हो। २६ वर्षदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर परियोजना ३ महिनाभित्र अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। १० वर्षमा १० हजार विद्युत निर्यात गर्नेगरि सम्झौता भएको छ। बैकल्पिक हवाइमार्गका लागि सकारात्मक छलफल भएको छ। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनामा पनि सहमति भएको छ। यो देशका लागि दूरगामी महत्वको उपलब्धि हो।’
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नुवाकोटका संघीय सांसद हितबहादुर तामाङ, प्रदेश सभाका सदस्यहरू राधिका तामाङ, रमेश महत लगायतले सम्बोधन गरेका थिए।
|
आम जनता पार्टीका दुई संगठनबीच एकता काठमाडौ । प्रभु साह नेतत्वको आम जनता पार्टी (आजपा)का दुई भातृ संगठनबीच एकता भएको छ।
शनिबार नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन फेडरेशन र आम ट्रेड युनियन महासंघ बीच एकता भएको अध्यक्ष साहले बताए ।
सो अवसरमा दुईटै संगठनहरूको संयुक्त केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बसेको छ।
|
राष्ट्रियताको रक्षाका लागि वर्तमान सरकारले केही गर्न सक्दैन : केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि वर्तमान सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने बताएका छन।
शनिबार काठमाडौंमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दोश्रो राष्ट्रिय महिला भेला उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भारत भ्रमणका बेला आफ्नो भूमि रक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीले केही पनि बोल्न नसकेको, नेपालका नदिहरु भारतलाई सितैमा सुम्पेर आएको भन्दै राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि वर्तमान सरकारले केहि पनि गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
उनले एमालेको सरकार परिवर्तन भएपनि दुई वर्षमा ८ प्रतिशत पुर्याउँछु भनेको उत्पादन वृद्धिदर २ प्रतिशत नपुग्ने अवस्था आएको जिकिर गरे। सरकारसँग विकासको कुनै योजना र स्रोत पनि नरहेको भन्दै ओलीले सरकार र सरकारमा रहेका दलहरु एमालेको बिरोधमा मात्रै लागेको उल्लेख गरे।
उनले आफु नेतृत्वको सरकार ढाल्ने, पार्टी फुटाउने लगाएतका अनेक षडयन्त्र भएपनि एमाले जस्ताको तस्तै रहेको र आगामी निर्वाचनमा एमालेले देशका लागि बहुमत ल्याउने गरि तयारी गर्ने बताए।
त्यस्तै ओलीले पुराना योगदान, त्याग र बलिदानका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै इतिहासलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्ने बताए।
उनले मुलुकमा ठूला ठूला परिवर्तन ल्याएपनि युवाहरुलाई परिवर्तनका बारेमा बुझाउनुपर्ने बताए। ओलीले जनताका काममा समर्पित हुनका लागि कार्ययोजनासहित अघि बढ्न कर्मचारी संगठनलाई निर्देशन दिए।
|
सत्ता टिकाउन अदालतको आदेशविपरीत रेशम चौधरीलाई आममाफी दिइयोः शेखर कोइराला भक्तपुर। नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सत्ता टिकाउनका लागि अदालतको आदेशविपरीत रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयले लोकतन्त्र कमजोर बनेकोे आरोप लगाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला कार्यसमितिले आज यहाँ आयोजना गरेको कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला सम्मेलनमा उनले भने, “जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत चौधरीलाई आममाफी दिने कुराले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउछ, राष्ट्रपतिले यसलाई रोक्नु पथ्र्यो, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी भएका यस्ता निर्णयलाई जनताले नियालिरहेका छन्।”
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै नेता कोइरालाले भने, “अहिले निर्वाचन आयोगलाई हामीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग बनाउनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ । तर सरकारले निर्वाचन आयोगलाई सिडियोको मातहतमा लगेर एउटा कोठामा थन्क्याएर राख्न खोज्दैछ, त्यसले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन, लोकतन्त्र बलियो हुन निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन जरुरी छ ।”
कांग्रेस सत्ता पक्ष भएकाले बजेटमा रहेका कमजोरीलाई संसद्मा उठाउन नसकेको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले भने, “संसद्मा बजेटबारे विरोध गर्न सत्तापक्ष भएकाले सकिएन, तर बजेटमा गलत गरेका छौँ भनेर मनन गर्ने बेला आएको छ, बजार भाउ अचाक्ली बढिसक्यो, जनतालाई मार पर्ने कार्य गर्नु हँुदैन ।”
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलले बहुमत आउन नसक्ने अवस्था आएकाले संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने र समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न नसके देश सङ्कटमा पर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेताहरुले पूर्वराजाले केही बोल्यो कि गणतन्त्र जान्छ, सिद्धिन्छ भनेर बोल्नु कमजोर मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गर्दै नेता कोइरालाले पूर्वराजाले बोल्ने बित्तिकै गणतन्त्र गयो, समाप्त हुन थाल्यो भनेर बुझ्न गलत भएको र त्यसरी गणतन्त्रको समाप्त पनि नहुने बताए।
पार्टीभित्र युवा पुस्ताको उपस्थिति बलियो रहेकाले कांग्रेस कमजोर भयो भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको भन्दै उनले पार्टी जनतासँग भने टाढिएको बताए। जनतासँग जोडिने कार्यक्रम ल्याउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले पार्टीलाई जनतासँग सही ढङ्गले जोड्न नसके कांग्रेसको औचित्य गुम्दै जाने बताए।
उनले युवा पुस्ताले कांग्रेसलाई बलियो बनाउँदै आगामी निर्वाचनमा वडा, पालिकादेखि संसद्सम्म कांग्रेस एक्लैले उम्मेदवारी दिएर आफ्नो अस्तित्व बलियो बनाउने बताए।
कांग्रेस सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान संसोधन आवश्यक भएको बताएका छन्। प्रत्यक्ष्य निर्वाचितलाई प्रतिनिधिसभामा र समानुपातिकलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने गरी व्यवस्था गर्न त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले ले भने, “समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधानमा रहेको व्यवस्था परिमार्जन गरेर जानुपर्छ, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, संविधान संशोधन गर्न संसद्मा दुई तिहाइ चाहिन्छ, त्यसमा सबै पार्टीमा सहमति भए गर्न नसकिने होइन, हामीले मात्रै केही गर्न सक्दैनौँ।”
कांग्रेस बलियो भए मात्रै प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्दै उनले नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी बलियो बनाउन जिल्ला, पालिका, वडा, गाउँ र टोलसम्म अभियान लिएर जान निर्देशन दिए। सङ्गठनलाई बलियो बनाउने अभियान भक्तपुरबाटै सुरु गरेर सफलता प्राप्त गर्दै देशभर फैलाउन पनि उनले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए।
गठबन्धनको सरकारमा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भए पनि सबैलाई चित्त बुझाएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा पार्टीका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, केन्द्रीय सदस्यहरु रमा कोइराला, चन्द्रमोहन यादव, मदनकृष्ण श्रेष्ठ र गङ्गा अवाल, बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाँ, प्रदेशसभा सदस्य सुरेश श्रेष्ठ, क्षेत्रीय सभापति एवम् चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, पार्टीका प्रदेश सदस्य जयन्द्र खड्का, पार्टीका सूर्यविनायक नगर सभापति निशान ढुङ्गेल, कार्यक्रम संयोजक कृष्णमुरारी न्यौपाने, पार्टी सचिव यादव अधिकारीलगायतले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान नेतृत्व तहदेखि जिल्ला तहसम्मका नेता सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
कांग्रेस जिल्ला सभापति एवम् कार्यक्रमका सभापति दुर्लभ थापाले पार्टीको भूमिकाप्रति आम कार्यकर्तामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई बलियो बनाएर लैजान गुट उपगुटको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
|
प्रजातन्त्र बलियो बनाउन कांग्रेस सुदृढ हुन जरुरी छः सभापति देउवा काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि कांग्रेसलाई बलियो बनाउदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
शनिबार भक्तपुरमा कांग्रेस भक्तपुरको जिल्ला सम्मेदन उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेस बलियो र सक्षमका साथै जनस्तरबाटै अघि बढ्न सके प्रजातन्त्र सुदृढ भएर जाने बताएका हुन्।
उनले पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि संगठनलाई बलियो बनाउदै गाउ गाउ घर घर मा पुराउनुपर्नेमा जोड दिए। अहिले गठबन्धनको सरकार देशमा रहेको भन्दै गठबन्धनकै कारण कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको उनले बताए।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पार्टी भित्रको गुट-उपगुट बढ्दै गए कांग्रेस समाप्त हुने भन्दै गुट–उपगुट अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि जनतासंग जोड्ने प्रयास गर्नैपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै कोइरालाले निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज गरि प्रशासन कार्यालयमा इकाइ खडा गर्ने कामले आयोगको कामले लोकतन्त्र मजबुद हुन नसक्ने बताए।
तीनवटै अदालतले गरेको निर्णयका विरुद्ध राष्ट्रपतिले रेशम चौधरीलाई माफी दिने कुराहरु भोलीका दिनमा गम्भीर हुने भन्दै सरकार टिकाउन गरिएको निर्णयले लोकतन्त्र नै कमजोर हुने बताए।
आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विविधताहरु अहिले पनि अप्ठेरोमा परेको भन्दै कोइरालाले यसलाई समानतामा ल्याउन नसके संविधान अप्ठेरोमा पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
|
राष्ट्रहित विपरितका काम हुन नदिन शसक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौं : रवि लामिछाने काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रहित बिपरितका काम हुन नदिन संसदमा शसक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा रास्वपा अर्घाखाँची–काठमाडौं सम्पर्क भेलालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले संसदमा आफ्नो पार्टीको २१ जना सांसद भएपनि राष्ट्रहित बिपरितका काम हुन नदिन शसक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न प्रयाप्त भएको बताएका हुन्।
उनले सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्दै देशहित बिपरितको कार्यलाई खवरदारी गरिररहने जिकिर गर्नुभयो । लामिछानले रास्वपालाई जनताले दिएको म्याण्डेड कार्यान्वयन गर्न चौतर्फी रोक्ने काम भइरहेको बताए।
२०८४ को निर्वाचनमा रास्वपालाई जित हासिल गर्ने सहज बाटो जनताले देखाएको भएपनि त्यो बाटोसम्म पुग्नका लागि घेराबन्दी गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।
सभापति लामिछानेले नागरिकता विधेयकको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउदा रास्वपा नै नागरिकताको बिरोधमा रहेको भन्दै भ्रम छर्ने काम गरिएको उल्लेख गर्दै नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्नेमा कुनै दुविधा नरहेको बताए।
त्यस्तै उनले आफु व्यक्तिगत काममा भारत जाँदा अनेक अर्थ लगाउने भएकाले नै परराष्ट्रमा जानकारी गराएर गएको बताए।
कार्यक्रममा रास्वपा सांसद डा स्वर्णीम वाग्लेले जनताको जनजिविका लगाएत सुशासनका मुद्धामा रास्वपाले आवश्यक पहलकदमी लिने उल्लेख गरे । उनले नागरिकको भरोसालाई जगेर्ना गर्दै पार्टीलाई जनताको मुद्धामा केन्द्रीत गर्ने बताए।
वाग्लेले अवसर आएको खण्डमा आगामी निर्वाचनमा यसअघिको निर्वाचन भन्दा पनि सानदार ढंगले जित निकाल्ने बताए।
|
सांसद सोविता गौतमले डिलिट गरिन् ट्वीटर अकाउन्ट काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर छाडेकी छिन् ।
हालै मात्रै बैबाहिक बन्धनमा बाँधिएकी सांसद गौतमले आफनो ब्यक्तिगत जीवनमा नकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि ट्वीटर डिलिट गरेको बताएकी हुन् ।
‘पछिल्लो समय त्यो (नकारात्मक) न्युजहरु आईसके पछाडी मैले ट्वीटर डिलिटै गरिदिएँ, फालिदिए, एकदमै टक्सिट हुन्छ क्या कहिले कहिले’, उनले एउटा पोडकास्ट अन्तरवार्तामा भावुक हुदैँ भनेकी छिन, ‘ट्वीटर धेरै सकरात्मक कुरा भए पनि ट्वीटर कहिले काँही टक्सिट नै हुन्छ, अटयाक सबालमा धेरै बौद्धिक दरिद्रता छ त्यहाँ, फेक प्रोफाइल बनाएर प्रहार गर्नुपरयो भने बौद्धिक मान्छेहरुले ट्वीटर प्रयोग गर्छन् ।’
विवाह गरेर जापान गएपछि आफनो ब्यक्तिगत जीवनमा धेरै लाञ्छना लगाए पछि आफू दुःखित भएको पनि उनको भनाइ छ । आफूसँग एक पटक पनि नसोधी आफनो ब्यक्तिगत जीवनमा नकारात्मक कुराहरु फैलाउने मिडियालाई नोटिस गरेको पनि जनाएकी छिन् ।
‘म जापान हुदाँ मेरो बुबाले भन्नु भयो कि तेरो यति धेरै कुरा आएको छ तेरो आमा मरी भने मलाई थाहा छैन के हुन्छ ?’ उनले भावुक हुँदै भनिन्, ‘यो देशमा कानुन छ, केही गर्नुपर्छ ।’
|
विकासका कुरालाई राजनीतिक आँखाबाट हेर्नु हुँदैन: विनोद चौधरी नवलपरासी। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले विकास निर्माणको कामलाई राजनीतिक आँखाबाट हेर्न नहुने बताएका छन्।
उनले विकासलाई राजनीतिक रंग दिन नहुने भन्दै गुण र दोषका आधारमा आफूले हेर्ने गरेको प्रष्ट पारे। शुक्रबार नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाको नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता चौधरीले विकास निर्माणका क्रममा आफूले राजनीतिक दलहरुलाई समान नजरले हेर्ने गरेको प्रष्ट्याए।
‘मेरो आँखाका अगाडि विकासको कुरा गर्दा सबै समान छन् । यो दल, त्यो दल भन्दैन,’ उनले भने, ‘विकासका योजनालाई गुण र दोषका आधारमा मात्रै देख्छौं। त्यसका बारेमा हामी लागिरहेका छौं र लागिरहनेछौं।’ नवलपरासी १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चौधरीले आफूले क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरिरहेको बताए।
‘केही दिन अघि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ पुगेँ। यो क्षेत्रका विकासका योजनाहरु मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा बुझाए। उहाँहरुले पनि सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय बजेटमा केकस्ता कार्यक्रम पार्न सकिन्छ, दातृ निकायबाट कसरी सहयोग लिन सकिन्छ? विनियोजित परियोजनामा लगानीको कमी नहोस् भनेर स्थानीय तहसहित सबै तहका सरकारसँग काम गरिरहेका छौं। म आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छैन।’
उनले चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न इमान्दारितापूर्वक सक्रिय रहेको उल्लेख गरे। नवलपरासी १ का सबै पालिकाको समान विकासमा आफ्नो जोड रहेको उनको भनाइ थियो।
|
हचुवाको भरमा बोल्दा छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छः मन्त्री साउद भक्तपुर। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले हचुवाको भरमा टिप्पणी गर्दा देशको विदेश सम्बन्धमा आँच आउने बताएका छन्। उनले छिमेकी मित्रराष्ट्रको विषयमा हल्का टिप्पणी गर्दा सन्तुलन बिग्रने भएकाले त्यसतर्फ सतर्क हुनुपर्ने बताए।
सहिद राधेश्याम जोन्छेँ स्मृति प्रतिष्ठानले आज भक्तपुरमा आयोजना गरेको ११औँ वार्षिक स्मृतिसभा तथा छात्रवृत्ति एवं प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगार्ने गरी बोल्न नहुने बताए।
सरकारले कुनै पनि विदेशी नीतिका बारेमा बोल्दा गहन अध्ययन गरेर स्पष्ट भएर मात्रै बोल्नुपर्ने बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीसहितको टोली भारत भ्रमणमा जाँदा हचुवाको भरमा कुनै पनि विषय नबोलेको स्पष्ट पारे।
“भारतको संसद्मा हामी गएका छैनौँ, नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्सा राखेको देखेका पनि छैनौँ, त्यस्तो भएको हो भने पनि नेपाली दूतावासले त्यसबारेमा आधिकारिक रुपमा जानकारी दिनुपर्यो, यसबारेमा कि त भारतले नै भन्नुपर्यो, तब मात्र त्यसबारेमा भ्रमणमा एजेण्डा बन्छ”, उनले भने, “हचुवाको भरमा बोल्दा दुई देशबीचको शक्ति सन्तुलन बिग्रन्छ, सम्बन्ध बिगार्न हुँदैन।”
नक्साका बारेमा भारतले आधिकारिक रुपमा त्यो विषय राजनीतिक होइन भनिसकेको अवस्थामा दुई देशबीचको सम्बन्धमा क्षति पुग्ने गरी कसैले पनि बोल्नु हुँदैन भन्दै उनले नबुझी बोल्ने परम्पराले जिम्मेवार परराष्ट्रनीति अगाडि बढ्न नसक्ने बताए।
छिमेकी दुई राष्ट्रसँग र शक्ति राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका आधारमा विकासको साझेदारी गर्दै आएको उनले स्मरण गरे। सांसद विकास कोषको पाँच करोडको सन्दर्भमा सांसदलाई चुनाव खर्च उठाउन दिएको भन्ने भ्रममा कोही पनि पर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
“धेरै देशमा सांसद विकास कोष दिने प्रचलन छ, तर त्यो रकम आफूखुसी गर्न र आफूले चाहेको काम गर्न होइन”, मन्त्री साउदले भने, “एक करोडभन्दा कम रकम कुनै पनि योजनामा छुट्याउन पाइँदैन र पाँच करोडले आफ्नो क्षेत्रमा देखिने ठूला आयोजना ठेक्का पद्धतिबाट सम्पन्न गने गरी विकास आयोजना छनोट गर्ने अधिकार सांसदलाई छ।”
पहुँचमा हुनेले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट लैजाने र अरु क्षेत्रमा बजेट नजाने सम्भावना रहेकाले देशभरका एक सय ६२ क्षेत्रमा सांसद कोषबाट पाँच करोडका दरले रकम जाँदा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित विकासमा सहयोग पुर्याउन सांसद विकास कोषको रकम बजेटमा ल्याएको उनले बताए। यो रकम खर्च गर्न सरकारले निर्देशिका जारी गरेर परिचालन गर्ने उनको भनाइ थियो।
स्वर्गीय जोन्छेँको योगदानको चर्चा गर्दै मन्त्री साउदले कांग्रेसभित्र न्यायको आवाज बोल्ने व्यक्ति र सार्वजनिक पदको लोभ नगर्ने नेतालाई पनि तत्कालीन आवस्थामा निशाना बनाएको टिप्पणी गरे। उनले पार्टीमा भित्रभित्रै लडेर प्रतिपक्षलाई मैदान खाली गर्नुभन्दा नेपाली कांग्रेसका युवा वर्गले अब गन्तव्यको पहिचान पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आफू पनि केही गर्न नसक्ने र पार्टीको पनि विरोध गरिरहने चरित्र अब बन्द गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमा कोइरालाले वर्तमान संविधानको अहिलेकै व्यवस्थाले देशमा बहुमतको एकल सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेको भन्दै संविधान संशोधन गर्र्नुपर्ने औँल्याए। कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य मदनकृष्ण श्रेष्ठले पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गरेर एक ढिक्का बनाएर लैजानु आजको आवश्यकता भएको बताए।
कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद एवं कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले जनयुद्ध कालमा विसं २०५८ मा तत्कालीन माओवादीले घरमै बसिरहेको जोन्छेँलाई गोली हानेको स्मरण गर्दै अहिले संविधानको रक्षा र राष्ट्रको हितका लागि विगतका तितोलाई बिर्सिएर त्यही पार्टीसँग गठबन्धन गरी दुई निर्वाचन र सरकारमा सँगै जानुपरेको बताए।
उनले पार्टीको भूमिकाप्रति आम कार्यकर्तामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको बताउँदै उनले एउटा वडाध्यक्षले २० करोड खर्च गर्ने तर सांसदले पाँच करोड खर्च गर्ने गरी सांसद विकास कोषको व्यवस्था गर्नु अनावश्यक भएको बताए।
कार्यक्रममा भक्तपुरका शिक्षासेवी गङ्गाधर हाडालाई मरणोपरान्त सम्मान गरिएको थियो । मन्त्री साउदले हाडाकी पत्नी कवितालाई उक्त सम्मान पत्र प्रदान गरे। विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई रु पाँच हजार, रु सात हजार र रु १२ हजारको छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरे।
|
समानुपातिक बजेट वितरण गर्न सांसदको माग काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सबै भूगोलका लागि समानुपातिकरुपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सभाको आजको दोस्रो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान (बजेट) माथिको जारी सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्री, सत्ता गठबन्धका शीर्ष नेता र अर्थमन्त्रीका गृह जिल्लामा बढी बजेट केन्द्रित गरिएको तर्क गरेका थिए ।
उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिँदै समग्र विकास केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले विद्यमान आर्थिक सङ्कटको मोचन गर्ने बाटोमा बजेट लक्षित नभएको टिप्पणी गरे । छलफलमा सांसद् देवप्रसाद तिमिल्सिना, दामोदार भण्डारी हृदयराम थानी, पूर्णबहादुर तामाङ, देवीप्रसाद भट्टचन, तेजुलाल चौधरी, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, सुशीला थिङ, सराद अहमद फारुकी, सरिता भुसाल, हर्कमाया बिक, प्रेमबहादुर महर्जन, महेशकुमार बर्तौलाले भाग लिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पनि सो बजेटमाथिको छलफल जारी रहनेछ । उक्त छलफल र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनका लागि जेठ २८ गतेको समय थप गरिएको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराए । आजको बैठकमा संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा मनोनित तत्कालीन सदस्य महेश चौधरीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
सभाको अर्को बैठक यही जेठ २८ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।रासस
|
अनुदानको सही उपयोग हुन सकेन, अब सिधै किसानको हातमा दिन्छौँः प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर यसपटक सिधै किसानको हातमा अनुदान दिने नीति लिएको बताएका छन्र
शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँमा आयोजित रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा उनले विगतमा अनुदानको सही उपयोग हुन नसकेकाले सरकारले सिधै किसानसम्म अनुदान पुर्याउने नीति लिएको बताए।
उनले भने, “विगतमा अर्बौं अरबका अनुदानका कार्यक्रम बने । तर, तिनीहरूको सही सदुपयोग हुन सकेन । जसले उत्पादन गर्छ, उसले अनुदान नपाउने स्थिति रह्यो । त्यो एक प्रकारले बालुवामा पानी हालेजस्तै भयो । विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर सरकारले यसपटक सिधै किसानको हातमा पुग्ने गरी अनुदान दिने नीति लिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट फर्किएको जनशक्ति, पूँजी र सीपलाई एकीकृतरूपमा परिचालन गर्ने नीति र योजना पनि सरकारले बनाएको बताए।
“विशिष्ट परिस्थितिमा गुज्रिएर नेपाल फर्किएका साथीहरूको पहलमा यो भेला हुँदैछ, यसले सङ्गठनको काम मात्र गर्ने छैन”, उनले भने, “प्रकृतिले दिएको साधन स्रोतका दृष्टिले हामी गरिब छैनौँ, हामी धेरै धनी छौँ । हामीसँग जमिन, जङ्गल, हिमाल, जडीबुटी, जलविद्युत्को उत्पादन र सदुपयोगमार्फत निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । तर, त्यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ ।”
आफूले यसपटक विगतभन्दा फरक ढङ्गले काम गरिरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतभन्दा फरक, तत्परताका साथ काममा लागेको बताए। “सरकार भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोररूपमा प्रस्तुत भएको छ । हामीकहाँ भएको फोहोरको थुप्रो नै सफा गर्नुछ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता थुप्रै बेथिति छन्, तिनीहरू पनि नियन्त्रण गर्नुछ । हामी यसमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ ।”
उत्पादन र रोजगारी नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको जनाउँदै उनले यसबाट मात्रै समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिने बताए। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, रोजगारी र कृषिलाई सबैभन्दा उच्च महत्त्व दिइएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “जनतामा एकता र नयाँ राष्ट्रिय सङ्कल्पबाट देश बन्छ । राष्ट्रिय एकता र सङ्कल्पका लागि तपाईंले पनि योगदान गर्नुस् । एकथरी मान्छे राम्रो गर्न, देख्न र सुन्नै चाहँदैनन्, उनीहरूबाट देश बन्दैन । त्यसैले हामीले नेतृत्व लिनुको विकल्प छैन ।”
उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पूँजी, प्रविधि र ज्ञानलाई मुलुकको समृद्धिमा लगाउनका निम्ति कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत सहजीकरण गरिने बताए। “लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, राज्यको तर्फबाट उत्पादन एवं रोजगारीमा प्रोत्साहन र जोखिमका समयमा सरकारको अभिभावकीय भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ”, उनले भने, “यी समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी ध्यान वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको हितरक्षामा केन्द्रित गरेको उल्लेख गर्दैै उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा श्रमिक ‘हेल्प डेस्क’को व्यवस्था, अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए।
“वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बन्धक बनाइएका, अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारलगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय र काम भएका छन, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएका नागरिकका परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “भारत र तेस्रो मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले भोग्दै आएका समस्या र दुःखकष्टको सहजीकरण र सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर छ ।”
रिटर्नीको हित संरक्षणका निम्ति राज्यले विनियोजन गरेको बजेटको सही सदुपयोग गर्न आवश्यक संरचनाको निर्माण गरी प्रभावकारी अनुगमन, रिटर्नीले सञ्चालन गरेका व्यवसायमा अनुदान र कर छुटका लागि आवश्यक निर्णयका लागिसमेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
|
भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा कांग्रेस खरो रुपमा उभिन्छ : नेता केसी काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा कांग्रेस खरो रुपमा उभिने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक साना होटल व्यवसायी सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘काठमाडौँ तदर्थ समिति घोषणा’ सभामा उनले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन कांग्रेस नलाग्ने बताए । “कांग्रेस भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा खरो रुपमा उभिन्छ, कांग्रेसले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउँदैन”, उनले भने ।
नेता केसीले कांग्रेसले आउने दिनमा विद्यार्थी, तरुण युवा, महिला, दलित, जनजाती, होटल व्यवसायीलगायतलाई सही ढङ्गले परिचालन गरेर सङ्गठन निर्माणमा लाग्ने बताए । उनले भर्खरै निर्माण भएको तदर्थ समितिले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले नेपाल लोकतान्त्रिक साना होटल व्यवसायी सङ्घलाई पार्टीको भ्रातृ संस्थाको रुपमा मान्यता दिन आफूले पहल गर्ने बताए । उनले देशभरका ८० हजार होटल व्यवसायीले लाखौँ युवालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको भन्दै होटल व्यवसायीको सम्मानमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए । ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिने गरी काम गर्न उनले सम्पूर्ण होटल व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप सुनुवारले नेपाली खानालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन नेपाली होटल व्यवसायीले महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले व्यवसायीको समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ कार्यसमिति लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता देवकोटाले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन देशभरका होटल व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो । कांग्रेस बागमती प्रदेशका सदस्य इन्द्रमान महर्जन, होटल व्यवसायी अमृत भुजेल, कांग्रेस युवा नेता शैलेश कार्कीलगायतले व्यवसायीको सुरक्षाका लागि सरकार लाग्नुपर्ने बताए । सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिपेन सुवेदीले देशभर नेपाल लोकतान्त्रिक साना होटल व्यवसायी सङ्घको तदर्थ समिति गठन गरिने बताए । रासस
|
कांग्रेसमा दुई पटकभन्दा बढी सभापति हुन पाइँदैन, मैले फेरि हुन्छु भनेको छैनः सभापति देउवा चितवन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै मिलेर प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर एसोसिएसन (डिएलए नेपाल)को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको समयमा सबै मिल्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन्।
आफूलाई पुनः सभापति बन्ने रहर नरहेको भन्दै उनले प्रजातन्त्र बलियो बनाउनका लागि कांग्रेस बलियो हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “नेपाली कांग्रेस बलियो भयो भने प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ। त्यसका लागि सबै मिलेर अघि बढौँ।”
नेकपा (एमाले) भित्र उमेर हद हटाइएको भन्दै उनले थपे, “हामीकहाँ त्यस्तो छैन। तर दुई पटकभन्दा बढी सभापति हुन पाइँदैन। मैले म फेरि हुन्छु भनेर पनि भनेको छैन।” प्रजातन्त्र बलियो भयो भने नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले कानून व्यवसायी अझ बढी सक्षम हुँदै प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि लाग्नु पर्ने बताए। उनले भने, “रानीतिज्ञले गलत गरेको कुरालाई पनि समाधान गराएर यो ठिक छ र यो छैन भनेर सुझाव दिन सक्ने कानून व्यवसायी हुन्।”
प्रजातन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउन डिएलएको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, “यो भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्छ।” आफू पनि कानूनको विद्यार्थी भएको भन्दै देउवाले अभ्यास गर्न नपाउँदा दुःख लागेको बताए। कानून व्यवसायी पेशा मर्यादित भएको उनको भनाइ थियो।
बिपी कोइराला पनि कानून व्यवसायी भएको भन्दै उनले भने, “बिपी कोइराला पार्टीमा कानून व्यवसायी (लयर) हुनुहुन्थ्यो। भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरू पनि कानून व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो। लयर राम्रो हो, मैले पनि ल पढेको हुँ, प्राक्टिस गर्न पाइनँ।” अमेरिकामा कानून पढेका राष्ट्रपतिलगायत उच्च तहमा पुगेको भन्दै उनले कानूनको ज्ञान सबैलाई हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने क्रममा क्षमताको आधारमा गरिने बताए। उनले भने, “नेताहरूको आँगनमा देउसी, भैलो खेलेर न्यायाधीश बन्ने दिन गए ।”
क्षमता नभएका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिस नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, “न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचार शून्य गर्न म मन्त्री भएको हुँ। त्यो सफा गर्ने क्रममा ब्रिफकेस बोकेर धाउने न्यायाधीश बन्न सक्दैन। निष्पक्षरूपमा क्षमताका आधारमा न्यायाधीश छानिन्छ।”
विगतमा शक्ति केन्द्रबाट कानून सञ्चालन भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले त्यस्ता शक्ति केन्द्र ढलेको र लोकतन्त्र प्राप्त भएको बताए।
पछिल्लो समयमा फेरि हामी ती शक्ति केन्द्रजस्तै बन्यौँ र दण्ड चलाउन थाल्यौँ भने कानूनी राज्यको परिकल्पना अधुरो हुने उनको भनाइ थियो। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि सुशासन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँ कानूनको आँखामा सबै बराबर हुने बताए।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले विधिको शासन र सर्वोच्चताका लागि कांग्रेस ठीक ठाउँमा उभिनु पर्ने बताए। उनले भने, “कांग्रेस ठीक ठाउँमा उभियो भने विधिको शासन र सर्वोच्चता रहन्छ नत्र रहँदैन।” अहिलेको समय पार्टीलाई पुनरसंरचना गर्ने समय भएको धारणा राख्दै उनले यसमा डिएलएको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
पार्टीलाई विधानसम्मत सञ्चालन गर्नका लागि अहिलेको पद्धतिलाई भत्काउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, “क्रियाशील सदस्यता वितरण र उम्मेदवार छनोट गर्ने अहिलेको पद्धतिको अन्त्य नभएसम्म पार्टीभित्र सुधार हुन नसक्ने देखिन्छ।”
कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले कांग्रेसलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले भने, “हामी कांग्रेसलाई कमजोर हुन दिँदैनाँै। सुधार गरेर अघि बढ्छौँ ।” पार्टीलाई अझै सशक्त बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।
केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले अहिलेको व्यवस्था र संविधानमाथि आक्रमण भइरहेको बताए। लामो सङ्घर्षपछि ल्याएको व्यवस्था र संविधानमाथिको आक्रमण रोक्नका लागि कानून व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ थियो। न्यायालयमा भएका विकृति र विसङ्गति रोक्नका लागि राजनीतिज्ञ र कानून व्यवसायी एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको उनले बताए।
सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुषाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर, खम्बबहादुर खाती, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्वअध्यक्ष माधव यादव, प्रेमबहादुर खड्का, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौला, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्साल, उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने लगायतले बोलेका थिए।
पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा आज र भोलि हुने अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। महाधिवेशनमा देशभर ८८ एकाइका प्रजातान्त्रिक पक्षधर १३ हजार कानून व्यवसायीमध्येबाट एक हजार चार सय एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी छन्। नयाँ नेतृत्वमा सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
|
राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अट्ने प्रणालीबारे बहस गरौंः कमल थापा काठमाडौं। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पार्टी आबद्ध जनवर्गीय संगठनको संयुक्त विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै सम्बोधनसमेत गरेका छन् । आक्रोश युक्त भाषण गरेका थापाले गणतन्त्रका सम्बाहक शक्तिमाथी बारम्बार प्रश्न उठाएका थिए ।
उनले गणतन्त्रले देशलाई स्थायी र समृद्धिको दिशामा लैजान नसकेको बताए । अब राजादेखि विप्लब माओवादीसम्म अट्ने राज्य प्रणाली बारे बहस हुनुपर्नेमा थापाको जोड थियो ।
देशमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डको फाइल खोलेर दोषीलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढानुपर्नेमा थापाको भनाई थियो । आज पार्टी आवद्ध जनवर्गीय संगठनको संयुक्त विरोध प्रदर्शनको क्रममा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले वाईडवडी घोटाला, एनसेल करछली, ललिता निवास काण्ड, तेत्तीस क्विन्टल सुन काण्ड, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण जस्ता जघन्य भ्रष्टाचारका काण्डको सत्यतथ्य छानबिन गरि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए ।
नागरिकता विधेयकले देशको स्वाधिनताको रक्षा गर्न नसक्ने भन्दै थापाले नागरिकता विधेयक खारेज हुनुपर्ने, संघीयताले मुलुकलाई टाट पल्टाउने भएकोले संघीयता पनि खारेज हुनु पर्ने बताए ।
|
रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइएको लुम्बिनीको नीति कार्यक्रम (पूर्णपाठ) लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०\०८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । १६९ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्ने गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सपथग्रहणकै क्रममा रोजगारी सृजनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिने घोषणा गरेअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा पनि रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिइएको छ।
प्रदेशबासीको आवश्यकता बमोजिम सीप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन बृद्धि गर्दै जीवनस्तरमा दिगो सुधार एवम् उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीति प्राथमिकमा केन्द्रित हुनेगरी कार्यक्रम चलाइने भएको छ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केहि आकर्षक नाराहरु समेटिएको छ। यसैबीच नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा नेताहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता लिला गिरीले अहिलेको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आउनु नसकेको प्रतिक्रिया दिए।
उहाले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
कृषकबाट कृषकसम्म प्रविधि तथा कार्यक्रम बिस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
घरदैलोमा प्राविधिक सेवा: उत्पादनमा टेवा, श्रमको सम्मान: लुम्बिनी प्रदेशको अभियान, पढ्दै कमाउदै, कमाउदै पढ्दै, सीप सिकौं दक्ष बनौं, उद्योग दर्तामा प्रविधि: लुम्बिनी प्रदेशको उन्नति, मानव विकासको आधार: लुम्बिनीमा स्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार, कृषिको आधार: सिंचाइमा सुधार, जस्ता नाराहरु प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
|
बजेटले आर्थिक संकटलाई सामना गर्न सक्दैनः राप्रपा काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारले ल्याएको बजेटले मुलुकको आर्थिक संकटलाई सामना गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बजेटले जनताको आशा जगाउन नसकेको र आर्थिक संकटलाई सामना गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
लक्ष्य अनुसारको राजस्व र अनुदान उठ्न नसक्ने र प्राप्त राजस्व र अनुदान समेत खर्च हुन नसक्ने बजेटले भविष्यमा नकारात्मक असर गर्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए। उनले नागरिकता विधेयकलाई पनि संसदमा नल्याई सिधै प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया गलत भएको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिए।
बैठकले निष्कृय र प्रभावहिन रहेका र अत्यन्तै विवादास्पद रहेका जिल्ला कार्यसमितिलाई विधान बमोजिम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने केन्द्रीय नेताहरुलाई तत्कालै भुगोल केन्द्रीत जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय अनुसार कार्यबिभाज गर्ने काम ७ दिन भित्र गर्ने निर्णय गरिएको लिङ्देनले बताए।
बैठकलले राप्रपाका मुद्धा स्थापीत गर्नका लागि र जनजिविकाका बिषमया सरकारको ध्यानाकर्षित गर्नका लागि शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन अघि बढाउने र कार्ययोजना बनाउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित गरेको छ।
|
बजेटको न्यायपूर्ण ढंगले वितरण हुनुपर्छ : सांसद केसी काठमाडौँ। सांसद अर्जुनरसिंह केसीले बजेटको न्यायपूर्ण ढंगले वितरण हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उनले बजेटको न्यायपूर्ण ढंगले वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, “निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बसेका सिमान्तकृत नेपालीको सामाजिक सुरक्षा, न्याय र आयलाई प्रत्याभूति गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन सकेनौँ भने केही ठाउँको विकासले क्षणिक विकास होला तर राष्ट्रिय विकासको गति अगाडि बढ्न सक्दैन”, उनले भने।
सांसद केसीले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। उनले सदनमा सांसदहरुले भ्रष्टाचारका विषयमा बोलेको कुरा संसद्को रेकर्डबाट सहमतिका आधारमा हटाएकोप्रति आपत्ति जनाए।
“सांसदभित्र भ्रष्टाचारबारे बोल्न नपाउनु र बोलेको कुरा संसद्को रेकर्डबाट हटाउनु संविधानविपरीत छ। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको सहमतिबाट फिर्ता लिनुलाई मैले गम्भीर आपत्तिका रुपमा लिएको छु”, उनले भने, “कस्तो किसिमको संसदीय अभ्यासमा गइरहेका छौँ ? आउने पुस्तामा के हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ ?”
|
प्रधानमन्त्री दहालविरूद्धको ‘युद्ध अपराध’सम्बन्धी रिट दर्ता गर्न बाटो खुल्यो काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध ‘युद्ध अपराध’को सम्बन्धीको रिट निवेदन दरपिट गर्ने आफ्नै प्रशासनको निर्णय खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजालासले शुक्रबार उक्त रिट निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णय खारेज गरेको निवेदक लेनिन बिष्टले जानकारी दिए। योसँगै प्रधानमन्त्री दहालविरूद्ध ‘युद्ध अपराध’सम्बन्धी रिट दर्ताको बाटो खुलेको हो।
‘बाल सेना प्रयोग गरेर युद्ध अपराध गरेको भन्ने हामीले दायर गर्न खोजेको रिट निवेदन दरपिठ गर्ने निर्णय खारेज भएको छ’ उनले भने, ‘अब आइतबारसम्ममा रिट निवेदन हाल्नेछौं।’
बाल सेना प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले युद्ध अपराध गरेकाले तुरुन्तै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै सो मुद्दा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिइएको थियो।
|
एमाले नेतामाथिको आक्रमणमा सत्ताधारीको संलग्नता देखियो : योगेश भट्टराई काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले कोशी प्रदेश नामाकरणपछि आफ्ना नेतामाथिको आक्रमणमा सत्ताधारीको संलग्नता देखिएको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सत्ताधारीकै समूहबाट आक्रमण हुँदा प्रहरी मौन बसेको आरोप लगाउँदै गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन्।
प्रदेशको नामसँग आफूहरूको सरोकारको विषय नभएको भन्दै उनले कसैलाई नाम चित्त नबुझेको भए वैधानिकरूपमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर नाम परिवर्तन गरे आफूहरूलाई स्वीकार्य रहने बताए। तर, देशलाई अराजकता र जातीय हिसाबले विभाजित गर्ने छुट कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ।
|
फेरि बहसमा ग्रेटर नेपाल, सम्भव छ? काठमाडौं। भारतले नवनिर्मित संसद भवनको भित्तामा अखण्ड भारतको नाममा नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा ग्रेटर नेपालको चर्चा सुरु हुन थालेको छ।
भारतले आफ्नो संसद भवनमा मुरल नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालको कपिलबस्तु र लुम्बिनी समावेश गरेपछि अहिले नेपालको ग्रेटर नेपालको नक्साबारे बहस पेचिलो रुपमा सतहमा आएको छ।
सुगौली सन्धी अघि अंग्रेज स्वशासित भारतमा गाभिएको नेपालको भूमि आज भारतको अधिनस्थ रहेको छ। सोही भारतीय भूमि अंकित तत्कालीन विशाल नेपालको नक्सा अहिले नेपालमा बहसमा आएको हो।
नेपालले अंग्रेज स्वशासित भारतसँग सन १८१६ मा गरेको उक्त सन्धीले बाध्यात्मक रुपमा एक तिहाइ भूमि गुमाउन पुगेको थियो। त्यस अघि नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको नेपालको विशाल भूभाग रहेको थियो।
आजको आकारमा सीमित भएको नेपालको पनि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पनि सुगौली सन्धीले गुमेको भूमि हो। तथापि भारतमा सन १८५७ मा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन नेपालले अंग्रेजलाई गरेको सहयोग पछि नेपाललाई फिर्ता दिइएको हो।
अंग्रेजसँग गरिएको सुगौली सन्धीमार्फत गुमाएको भूमिमा नेपालको दाबी रहेको बताउँदै ग्रेटर नेपालको अभियान सुरु गरेका फणिन्द्र नेपालले यस मुद्दामा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकिरहेका थिएनन्।
उनले लामो समयदेखि यही ग्रेटर नेपालको मुद्दा बोकेर अभियान सुरु गरिरहेका छन्। तथापि उनको अभियानले बृहत आकार नलिएपनि पछिल्लो समय उनको मुद्दा प्रखर रुपमा सतहमा आएको छ।
यसले एक पटक फणिन्द्र नेपालको अभियानलाई पुर्नताजगी गराएको छ। प्राध्यापन पेशामा संलग्न उनले ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई प्रखरताका साथ उठाउँदै अंग्रेज अधिनस्थ भूमि भारतको हुनै नसक्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन्।
उनले कानूनी रुपमा समेत उक्त भूमि नेपालकै भएको तथ्यहरु पेश गर्दै ग्रेटर नेपालको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। यद्यपि हालसम्मै राज्यस्तरबाट यसमा कुनै पहल भएको छैन।
कतिपयले यसलाई भावनात्मक पक्षसँग मात्रै जोडेर हेर्ने गरेका छन्। राष्ट्र कवि माधवप्रसाद घिमिरेको राष्ट्रिय गीतमा ‘पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं। कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं’ भन्ने पंक्तिले नेपालको तत्कालीन सीमाको स्मरण गराउँदछ।
नेपालले अंग्रेजसँग गरेको उक्त सन्धी स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले भारतसँग पहिलोपटक गरिएको सन १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धीले विस्थापन गरेको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक नेपालले तर्क गर्दै आएका छन् ।
तर, त्यसयता कायम गरिएको नेपालको सीमा समेत भारतबाट अतिक्रमित हुँदा मूकदर्शक बनेको सरकारलाई ग्रेटर नेपाल पुनःप्राप्ति भन्दा पनि हालकै सिमाको सुरक्षा गर्न असमर्थ बनेको अवस्थामा ग्रेटर नेपाल आत्मरतिको विषय मात्रै बन्ने देखिन्छ।
राष्टूकविको गीतमा व्यक्त गरिएजस्तै ग्रेटर नेपालको नक्साले विगतको गर्विलो इतिहासको बोध गराउँदै वर्तमानको सीमा अतिक्रमणको दूरावस्थाको चित्रण गराउने स्थिति आज विद्यमान छ।
नेपालका शासकहरुले भारत सामु हाल कायम रहेको नेपालको सिमानामा भारतीय पक्षको अतिक्रमण रहेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता लगायतको विषयमा मौनता प्रकट गर्ने नेताहरुबाट ग्रेटर नेपालको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ।
अंग्रेज शासनबाट भारत मुक्त भएको समय सन १९४७ मा नेपालले कानूनी रुपमा दाबी गरेको भए उक्त भूमि सम्भवतः नेपालको मातहत हुन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो होला। तर विद्यमान भूगोल भारतले नक्सामा समेट्दा पनि भारत सामु नतमस्तक हुँदै अहिलेका शासक प्रतिक्रियाविहीन देखिएका छन्।
भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा आवाज उठाउन नसक्ने हालका शासकहरुले अहिलेकै सीमाको रक्षा गर्न असमर्थ भएका छन्। तसर्थ ग्रेटर नेपालको नक्सा सांकेतिक रुपमा भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको जनस्तरबाट विरोध गर्ने अस्त्रका रुपमा मात्रै लिन सकिन्छ।
|
राष्ट्रपति पौडेलसँग स्विस राजदूतको बिदाई भेट काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग स्विट्जरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ भोन क्यापलरले आज बिदाई भेट गरेका छिन्। राजदूत क्यापलर आफ्नो साँढे पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त गरेर स्वदेश फर्कँदै छिन्।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको सो भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले स्विस सरकारले नेपालको विकास र नेपालीप्रति देखाएको सद्भाव उदाहरणीय रहेको बताएको उनका परराष्ट्र विज्ञ डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले बताए।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले दुई देशबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा अझै प्रगाढ हुँदै जाने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
राजदूत क्यापलरले आफ्नो कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ र बलियो बनाउन खेलेकाे योगदानको समेत राष्ट्रपति पौडेलले सो अवसरमा प्रशंसा गरेका थिए।
दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर, नजिकको र मित्रवत रही आएको छ। नेपालले स्वीट्जरल्याण्डसँगको सम्बन्धलाई आपसी सम्मान, मित्रता र सहयोगका आधारमा उच्च महत्व दिँदै आएको छ।
|
जलहरी बहस संसदको रेकर्डबाट हटाइएकोमा रामहरि खतिवडाको आपत्ति काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संसदमा रेकर्डबाट हटाउने परम्परा अन्त्य हुनु पर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडा जलहरी प्रकरण सांसदमा उठेको तर पछि हटाएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्।
‘महालेखाको प्रतिवेदनमा नै पशुपतिमा चढाईएको जलहरीको सुन हराएको विषय संसदमा उठाइयो तर पछि त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउने काम भयो, यो परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, संसदको रेकर्डबाट हटाइएको भए पनि जनताको मनबाट हट्ने छैन्।’
|
प्रतिनिधिसभामा एमालेको विरोध, सरकारले सुरक्षा नदिएको आरोप काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले विरोध जनाएको छ।
एमालेले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं कोशी प्रदेशसभाका संसदीय दलका उपनेता राम रानामाथि बिहीबार इलाममा आक्रमण भएको घटनालाई लिएर विरोध जनाएको हो।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै एमाले नेता योगेश भट्टराईले पहिचानवादी भन्नेहरुले आफ्ना नेता चढेको गाडी तोडफोड गर्ने, मोविल छर्केर हत्या गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाएका हुन्।
उनले आफ्ना नेतालाई निशाना बनाउँदै पटक पटक आक्रमण हुँदा पनि सरकारले सुरक्षा दिन नसकेको बताए। राज्यले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको सुरक्षा दिन नसके एमाले आफैं आफ्ना नेता तथा कार्यकताको सुरक्षा गर्न सक्षम रहेको उनले बताए।
त्यस्तै भट्टराईले प्रदेशको नाममा कसैलाई चित्त नबुझे प्रदेशसभामा वैधानिकरूपमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर नाम स्वीकार गरे एमालेलाई स्वीकार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले यस बिषयमा गृहमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा जवाफ दिन माग गरेका थिए।
सांसद भट्टराईले मधेशमा एमालेलाई लखेट्न खोज्दा पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको भन्दै एमालेलाई लखेट्ने नाममा आफ्ना कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
उनले कोशी प्रदेशको आन्दोलनमा एक जनाको कसरी ज्यान गयो भन्ने बारेमा पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।
उक्त प्रश्नका सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिएका थिए।
|
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशकै उजुरी (उजुरीसहित) काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशले नै उजुरी दिएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरीको सार्वजनिक आह्वान गरेपछि उनीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईको उजुरी परेको हो।
न्याय सेवाबाट न्यायालयमा प्रवेश गरेका भट्टराई पछिल्लो समय न्यायालय सुधारको अभियान सुरु गरेका छन्। उनी अहिले जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीको बहालवाला न्यायाधीश हुन्।
दलगत नियुक्तिले न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको बताउँदै उनले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्की प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य रहेको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी दिएका छन्।
न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत एउटै व्यक्ति न्यायालय, बार एसोसिएसन र महान्याधिवक्तामा रहने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि प्रश्न उठ्ने न्यायाधीश भट्टराईको दाबी छ।
यस अघि नेपाल बारको अध्यक्ष भइसकेका कार्की सोही समयमै महान्याधिवक्ता बनेका थिए। महान्यायायधीवक्तामा बहाल रहँदा नै उनको सर्वोच्चको न्यायाधीशमा राजनीतिक नियुक्ति भएको उनले उजुरीमार्फत जानकारी गराएका छन्।
न्यायालयमा बार र बेञ्च भनिने न्यायाधीश र अधिवक्ता दुबै अलग निकाय हुन्। यी दुबै स्वतन्त्र भूमिका न्यायालयमा हुने गर्दछ। कानुन व्यवसायीको भूमिका अधिवक्ताले बहन गर्दछन् भने अदालतको न्यायाधीशले स्वतन्त्ररुपमा न्यायिक फैसला गर्ने हो।
त्यस्तै सरकारको कानूनी रक्षकका रुपमा रहेको सरकारी वकिलको कार्यालयको प्रमुखको रुपमा महान्यायाधीवक्ताको भूमिका निभाएका कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रमुख बन्न अयोग्य रहेको न्यायाधीश भट्टराईको दाबी छ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय सरकारको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने निकाय हो। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्की नियुक्त भए यी तीन वटै निकायको प्रमुख हुने अवस्था आउने हुँदा न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसक्ने बताउँदै उनको नियुक्ति बदर गर्न न्यायाधीश भट्टराईले संसदीय स्ुनुवाइ समक्ष माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्की २०७२ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुँदा उनी एमाले-माओवादीसहितको गठबन्धनबाट नेपाल बारको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।
उनी बारको अध्यक्षमा बहाल रहेकै समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका हुन्।
त्यस्तै उनी महान्यायाधीवक्तामा बहाल रहेकै समयमा २०७२ फागुन १८ मा सर्वाेच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएको हुँदा एउटै व्यक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायालयको प्रधानन्यायाधीशका लागि कार्की अयोग्य रहेको न्यायाधीश भट्टराईले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्।
|
बजेटकाे सैद्धान्तिक धरातल कमजाेर, गन्तव्य अस्पष्ट : सांसद ढकाल काठमाडाैं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले सरकारले संसदमा पेश गरेकाे बजेटकाे सैद्धान्तिक धरातल कमजाेर र गन्तव्य अस्पष्ट रहेकाे बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिकाे छलफलमा भाग लिँदै सांसद ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीच सामन्जस्यता नदेखिएकाे बताएका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको गन्ध देखिएको भएपनि बजेटमा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएकाे उनकाे भनाइ थियाे।
बजेटमा राज्यको भूमिका कमजोर बनाएर बजारबाट आमुल परिबर्तनको अपेक्षा राखिनुने समाजवादको यात्रालाई मद्दत नगर्रे विकृत पुजिबादतर्फ धकेल्ने सांसद ढकालले दाबी गरे।
उनले बजेटमा दाबी गरिए जस्तो राजस्व र सहायता परिचालन हुने सम्भावना नरहेकाे जिकिर गरे।
‘राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि ४४ अर्ब अपुग देखिन्छ। समग्र आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक रहेको सत्यतथ्यलाई ढाकछोप गरि चलाखीपूर्ण तरिकाले कृतिम तथ्यांकको सहयोगमा वर्तमान अर्थतन्त्रको फितलो विश्लेषण गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आय र व्ययको अनुमान विश्वसनीय छैन, यथार्थ परक पनि छैन र कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिन्न।’
सांसद ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा चालु खर्च कम गर्ने र पुजीगत खर्च बढाउने भने पनि बजेटमा ठिक उल्टो अवस्था देखिएकाे बताउँदै बिगतमा पुँजीगत खर्च करिब २० प्रतिशत रहने गरेकोमा अहिले घटाएर १७ प्रतिशतमा झारिएको र त्यसले चालु खर्च बढेको बताए।
|
कानुन निर्माणको मूल थलोमै मर्यादाको प्रश्न ! काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने, उनले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, पिठ्युँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने तथा सभामुखको आशन र बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्नसमेत नहुनेजस्ता कुरा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले लामो बहस र छलफलपछि सर्वसम्मतिमा पारित गरेको उक्त नियमावलीमा सदनलाई मर्यादित र सांसदलाई अनुशासित तुल्याउने हेतुले त्यस्ता धेरै प्रावधान समेटिएका हुन्।
सत्तापक्ष र विपक्ष सदस्यका केही सदस्यबाट लोकप्रिय हुने होडबाजी र प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्तिले जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा पछिल्ला समय भएका अभ्यासले संसदीय मर्यादा गुमाएको भनी निकै आलोचना भएको छ।
अमर्यादित होइन, शिष्ट हुनुस्
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भनी संविधान, नियम र स्थापित अभ्याससहित नियमावलीमा सविस्तार स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए। उनले भने, “सांसद कहाँ बस्नुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ, उठ्दा, हिँड्दा के कुराको ख्याल गर्नुपर्छ, कुन पोशाक लगाउने भन्नेजस्ता विषय पनि त्यहाँ समेटिएका छन्।”
संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले सदनमा अनावश्यक घोचपेच नगरी शिष्ट बोल्न, आरोप-प्रत्यारोप तथा गालीगलौज र अमर्यादितरूपमा प्रस्तुत नहुन तथा संसद्को सम्मानका लागि नियमावलीमा यस्ता प्रावधान राखिएको बताए।
एमालेका उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने, “सदनलाई औपचारिक थलोका रूपमा लिइन्छ। संसद् र अन्तर्गतका समितिमा पनि यही औपचारिकता र भद्रता अपनाइन्छ। कसैमाथि लक्षित गरी गालीगलौज गरिनुहुन्न। आफ्ना कुरा सभामुखमार्फत भन्ने हो, सिधै औलो ठड्याएर एकले अर्काेलाई सम्बोधन नगर्नुस्।”
संसदीय लामो अभ्यास गरेकै सदस्यले पनि रोष्टमबाटै लक्षित गरेर भनाइ प्रस्तुत गरिएकोप्रति असहमति जनाउँदै उनले सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन तथा व्यक्ति विशेषको नाम नलिई प्रस्तुत हुन सबै राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदलाई सुझाव दिए।
जनताको आवाज प्रस्तुत गर्ने, जनता र देशको हितमा काम गर्ने थलो भएकाले त्यसलाई हेक्कामा राखेर मर्यादित र सभ्य तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेम्वाङले भने, “हामीले त्यहाँ जे बोल्छौँ, व्यवहार देखाउँछौँ त्यो सन्देश प्रवाह हुने भएकाले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजाने हुनुपर्छ।”
सदनमा सदस्यले बोलेका केही विषय रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने कुराले चर्चा र निरन्तरता पाइरहेको विषयमा उनी भन्छन्, “प्रतिशोधमा नआई नेताहरू जहिले पनि शान्त, भद्र र शिष्ट हुनुपर्छ बाहिरका घटना र विषय जोडेर प्रस्तुत हुनुहुन्न। अहिले भएका कमी-कमजोरीलाई सच्याउँदै लगिनुपर्छ।”
यसैबीच संघीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर अदालतमा समेत कुनै कारबाही प्रश्न उठाइने नपाइने स्पष्ट सवैधानिक व्यवस्था छ।
नियमावली पालनामा विशेष ध्यान पुर्याउनुस्…
संविधानसभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सदनको मर्यादा कायम राख्न र सदनलाई सुव्यवस्थितरूपमा अघि बढाउन सभामुखदेखि सत्ताधारी, विपक्षी दल र हरेक सांसदलाई नियमावली पालनामा विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गरे।
उनी भन्छन्, “सदनमा कडा बोल्ने सन्दर्भमा अहिलेको सांसद भन्दा म कम थिइन, अहिले प्रतिपक्ष,सत्तापक्ष, सभामुख, नयाँ दल, पुराना दल सवैतर्फबाट कमी कम्जोरी र विग्रिएको अवस्था छ।’
संविधान र नियमावली बनाएपनि अहिले त्यसको पालना नभएको जनाउदै गर्दै राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य विडारीले दुवै सदनका निमावलीमा के गर्न हुने वा के गर्न नहुने भन्नेबारे प्रष्ट उल्लेख रहेको बताए।
सासदले सदनभित्र बोलेको कुरालाई लिएर कुनै अदालतमा मुद्धा लगाइने र प्रश्न उठाइने छैन भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले सदनमा बोल्न कुनै बन्देज नरहेको बताउँदै उनले बोलेका कुरा खण्डन गर्ने तथा नियमावली गर्न पर्नेमा रेकर्डबाट हटाउने अभ्यास पनि संविधान विपरित हुने तर्क गरे।
संविधान र कानुनका आधारमा विधि र व्यवहार अनुसार चल्नु पर्नेमा अराजक गतिविधिले प्रश्रय पाएको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधानसभा सदस्य विडारीले बनेका कानुनको परिधिभित्र रही अघि बढन तथा सदन चल्न नसकेमा त्यो दिन तलबभत्ता नलिने व्यवस्था गर्न संकल्प प्रस्ताव पारितका लाग सुझाव प्रस्तुत गरे।
सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एक-अर्कालाई लक्षित गरी आरोप प्रत्यारोपका घटना बढेको तथा समय लिएर वक्तव्य दिइ रहेका प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर अरुलाई समय दिइएको घटनालाई चासोकासाथ हेरिरहको सन्दर्भमा उनीहरुको यो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको हो।
सदन दलको आमसभा होइन…
ससद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यप्रति शुरुदेखि अन्त्यसम्म असहमति भएपनि समय लिएर बोल्न सुरु गरेपछि पुरानभएसम्म उनलाई अपमान र मर्यादानै नरहने गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरे।
उनले भने, ‘ससदीय अभ्यासलाई मर्यादित तुल्याउन सञ्चालन गर्न नियमावली बनाइएको छ, त्यसैले सवै प्रकृयालाई निर्धारण गर्छ। त्यसको उलंघन गर्दै उत्तेजना र आवेगलाई प्रश्रय दियौँ भने सञ्चालन गर्नेलाई पनि चूनौति खडा हुन्छ भने ससदको मर्यादामा पनि क्षयिकरण हुनजान्छ।’
सदनका गरिमा र प्रभावकारीता बढाउने कर्तव्य सरकार, सम्पूर्ण रानीतिक दल र सदस्यहरुको भएको उल्लेख गर्दै पूर्वमहासचिव भट्टराईले नियमापत्तिको आड्मा राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न अनावश्यक विषय प्रवेश गराएर सदनलाई अवरोध गर्ने अभ्यास नगर्न सुझाव दिए।
नियम र प्रकृया तोडमोड गरिए सदन चल्न नसक्ने भएकाले त्यसमा हेक्का राख्न सवै सासदलाई सुझाव दिदै उनले सदन भनेको कुनै राजनीतिक दलको आमसभा नभई विधि, प्रकृया, अनुशासन, आचार र मर्यादा कामय गर्दै अघि बढनु पर्ने थलो भएकाले त्यसको गरिमा जोगाउने सिलसिलामा सवैको सहकार्य र भूमिकाको खाँचो औंल्याए। रासस
|
राप्रपा नेपालले आज बिरोध प्रदर्शन गर्ने काठमाडौं। राप्रपा नेपालका जनबर्गीय संगठनहरुले संयुक्त रुपमा भ्रष्टाचार, कुशासनसँगै नागरिकता विधेयक र संघीयताको खारेजी र हिन्दराष्ट्रको माग राखी आज काठमाडौंमा बिरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
दिउँसो २:०० बजे बबलमहलमा जम्मा भई जुलुस प्रदर्शन गर्दै नयाँ बानेश्वर पुगेर कोणसभामा परिणत हुने कार्यक्रम तय भएको पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार आजको सभालाई पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले सम्बोधन गर्ने समेत उनले बताए।
नेपाली भूमि सट्टापट्टा नितिको राप्रपा नेपालले चर्को आलोचना गरेको छ।
|
आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, बजेट माथिको छलफल जारी रहने काठमाडौं। आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ। संघीय संसद भवन बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्न लागेको हो। बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ।
आज बस्ने बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफल जारी रहनेछ।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेट माथि पछिल्ला दिनमा छलफल निरन्तर चलिरहेको छ। हालसम्म उक्त बजेटमा १ सय भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्यले धारणा राखिसकेका छन्।
|
‘अखण्ड भारत’ नक्साबारे भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? काठमाडाैं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले ‘अखण्ड भारत’ नक्साका विषयमा स्पष्ट पार्दै सो विषयका बारेमा छिमेकी मुलुकहरूले बुझिसकेका छन् भन्ने आफूलाई लागेको बताएका छन् ।
भारतको नवनिर्मित संसद् भवनमा राखिएको उक्त भित्ते नक्सामा नेपालको समेत केही भूभाग समेटिएको भन्दै नेपालमा समेत सो विषयमा कुरा उठिरहेका बेला उनले आज नयाँ दिल्लीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै स्पष्ट पारेका हुन् ।
उक्त नक्साका सम्बन्धमा यसअघि मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै विदेशमन्त्री जयशङ्करले सो नक्साकै तल साइनबोर्डमा ऐतिहासिक अशोक साम्राज्यको नक्साका बारेमा वर्णन गरिएको समेत बताए ।
यो राजनीतिक विषय बन्न नहुने बताउँदै र छिमेकी मित्र मुलुकहरूले यो विषयका बारेमा बुझिसकेका छन् भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुकहरूलाई स्पष्टिकरण चाहियो भने पनि त्यो ठूलो कुरा नभएको धारणा व्यक्त गरे ।
|
मविरुद्ध पापी मनहरूको घेराबन्दी छ : मन्त्री किराती खोटाङ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले आफूविरुद्ध पापी मनहरूले घेराबन्दी गरेको बताएका छन् । खोटाङको दिक्तेल बजारमा जडान गरिएको अग्नि नियन्त्रण यन्त्र (फायर हाइड्रेन्ट गेट भल्भ) उद्घाटन कार्यक्रममा उनले तीन वटा सानो जहाज किन्ने प्रक्रिया थालेपछि पापी मन भएकाले घेराबन्दी गरिरहेको बताए ।
“घाटामा गएको नेपाल वायुसेवा निगमलाई मैले मन्त्रालय सम्हालेको करिब तीन महिनामै रु चार अर्ब ऋण घटाएको छु । अहिले हामी तीन वटा जहाज किन्ने प्रक्रियामा छौँ । हवाईजहाज किन्न नदिन संसारभरका पापी मनहरूले घेराबन्दी गरिरहेका छन्”, मन्त्री किरातीले भने, “तपाईंहरूको साथ पाएँ भने प्रक्रिया र प्रणालीमा पारदर्शी तरिकाले पाँच पैसा घोटाला हुन नदिने गरी जहाज ल्याउँछौँ ।”
मन्त्रालयले खरिद गरेर ल्याइने दुई वटा जहाज पश्चिम नेपालमा र एउटा पूर्वी नेपालको विराटनगरमा राखेर उडान भर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री किरातीले जानकारी दिए । “हवाईजहाज अभावमा गौचरणमा परिणत भएका देशका २२ वटा विमानस्थलमा एक जना सुत्केरी भए पनि उडान भर्ने गरी तयारी थालिएको छ”, मन्त्री किरातीले भने, “म मन्त्री भएर जाँदा हवाईजहाज त बेहोस अवस्थामा भेन्टिलेटरमा सुतिरहेको रहेछ । त्यसलाई हामी उपचार गर्दैछौँ । २२ वटा विमानस्थल गौचरणमा परिणत भएको छ । कारण जहाजमाथि ठूलाठूला भ्रष्टाचार भए । पापीको आँखा लागे, लुट्नैसम्म लुटिए । खाने, पिउने र रमाउने ठाउँ त्यही मन्त्रालयलाई बनाए । अब यसरी चल्न दिन्नँ !”
उनले खोटाङको तीनवटै विमानस्थलमा नियमित उडान÷अवतरण गर्नेगरी तयारी थालिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणमा विमान नभएकै कारण उडान/अवतरण हुन नसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री किरातीले अबको केही समयपछि नै खोटाङका तीनवटै विमानस्थलमा नियमित उडान/अवतरण हुने विश्वस्त पारे ।
पर्यटकीयस्थलको अवलोकन भ्रमणमा निस्कनुभएका मन्त्री किरातीले सबै नागरिक असल नियतका साथ अगाडि बढ्ने हो भने, समृद्धि आफूहरूकै पालामा सम्भव रहेको पनि बताए । फायर हाइड्रेन्ट गेट भल्भ उद्घाटनपछि जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
एक अर्को प्रसङ्गमा उनले खोटाङ आफ्नो पुर्ख्यौली थलो भएकाले खोटाङको समग्र विकासमा आफ्नो कार्यकालमा सकेको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । “म भोजपुर जिल्लावासी हुँ । मेरा पुर्खाहरू खोटाङबाट भोजपुर बसाइँ सरेर गएका रहेछन् । पुर्ख्यौली थलो पहिल्याउँदै खोटाङ आइपुगेको छु”, उनले भने, “आफ्नो पुर्ख्यौली थलोको विकासका लागि सकेको सहयोग गर्नेछु । मै मन्त्री भएर भोजपुरका लागि एउटा पनि योजना पारेको छैन । खोटाङलाई यस वर्षमात्रै धेरैवटा योजना पारेको छु । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा तपाईंहरूको हो ।”
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद टङ्क राईले पर्यटन विकासका नाममा पुराना संरचनालाई ध्वस्त पार्ने योजना नबनाउन मन्त्री किरातीलाई सुझाव दिए । “हाम्रो ठाउँ आफैँमा पर्यटकीय क्षेत्र हो । यसलाई प्रचारप्रसार गर्न सके संसारका पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ”, उनले भने “त्रिधार्मिकस्थल हलेसी खोटाङमै छ । यसलाई मात्र प्रवर्द्धन गर्न सके खोटाङको मात्र नभई प्रदेशकै समृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ ।”
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य दुर्गाजयन्ती राई, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सनबहादुर राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईं, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि मन्त्री किराती किराँत समुदायको उद्गमस्थल तुवाचुङ–जायाजुममा आयोजित चुल्हा पूजा तथा साकेला सिली प्रदर्शनीमा सहभागी हुन बिहीबार नै त्रिधार्मिकस्थल हलेसी प्रस्थान गरेका छन् ।
|
कांग्रेसको सदस्यता र नवीकरण अनलाइनमार्फत भर्न सकिने काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले असार १ देखि सदस्यता वितरणलाई अनलाइनमार्फत गर्ने भएको छ । धनकुटाको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सदस्यता अनलाइनमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् ।
उनले सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता दुवै अनलाइनबाटै गर्न सकिने जानकारी दिए । पार्टीभित्रको गुट भत्काउनका लागि पनि सदस्यता वितरणलाई नयाँ प्रणालीमा लानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
थापाले १०–१५ वर्षमा नेपाललाई विकास गर्न सकिने युवा जनशक्ति भएको बताए । देश परिवर्तनका लागि सुरुमा कांग्रेस सुध्रिन जरुरी रहेको थापाको निचोड छ । कांग्रेस सुधार्नका लागि गुट भत्काउन आवश्यक रहेको थापाले बताए ।
|
‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा बेस’ भन्ने शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाले ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा बेस’ भन्ने शब्दावली संसद्को अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएकी छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा सांसद डिल्लीराज पन्तले ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा बेस’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा बेस’ भन्ने वाक्यले अन्धा समुदायलाई चोट पुगेको भन्दै संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका थिए ।
सांसद ढकालको नियमापत्तिपछि उपसभामुख रानाले सो शब्दावली संसद्को अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएकी हुन् । आगामी वर्षको बजेटका बारेमा सांसदहरू छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे), नागिना यादव, विद्या भट्टराई, डिल्लीराज पन्त, अमृतादेवी अग्रहरीलगायतले आफ्ना विचार राखेका छन् ।
राजस्व बढाउन विद्युत् र पर्यटनमा महत्त्व दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । कृषिलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिए आयात कम गर्न सकिनेमा सांसदहरूको भनाइ थियो ।
|
‘प्रचण्ड संरक्षित गुण्डाहरु’बाट एमालेमाथि आक्रमण भइरहेको छ अब प्रतिवाद गर्छौं : ओली काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पहिचानवादीलाई प्रोत्साहित गरेर एमालेमाथि आक्रमण गराइरहेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी परित्याग गरी एमालेमा समाहित भएका मुकुन्द न्यौपानेसहितका नेता, कार्यकर्तालाई स्वागत गर्दै उनले यस्तो बताएका हु्न्।
उनले पहिचानवादीका नाममा एमालेमाथि देशभर नै हमला गरिरहेको बताए। उनले कोशी प्रदेशमा अपराधिक घटना भइरहेको दाबी गरे। उनले पहिचानवादीका नाममा सत्तापक्षले मुठभेड गराउन लागिपरेको भन्दै अब एमाले प्रतिवादमा उत्रिने बताए । अध्यक्ष ओलीले पहिचानका नाममा भइरहेका क्रियाकलापको सामना गर्न एमाले नडराउने बताए। अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई जातजातिका नाममा दंगाफसाद गराउने षड्यन्त्र भए पनि त्यो सफल नहुने बताए ।
उनले भने, ‘‘अहिले पहिचानवादीका नाममा विभिन्न ठाउँमा हमला भइरहेको छ। सरकार केही गर्दैन। प्रहरीलाई टाउको फुटे पनि केही नगर्नु भनेको छ। पहिचानका नाममा एउटै मानिस हरेक ठाउँमा बाइक लिएर पुग्ने गरेका छन्। कार्यक्रम गर्न नपाउने, केपी ओली निषेध, एमाले निषेध के के निषेध, अहिले प्रदेश नम्बर १ मा अपराधिक घटना भइरहेका छन्। कहिले बन्द भनेको छ, कहिले तोडफोड, कहिले अनेक छ। आजमात्रै केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य राम रानालाई मोबिल छर्किएर आगो लगाउन खोजियो। पहिचानका नाममा कहाँसम्मको हत्या प्रयास भइरहेको छ। प्रचण्डपथका यी गुण्डाहरूलाई एमालेले तयारीका साथ दनक दिनुपर्ने भयो । आफ्ना कार्यकर्ताको रक्षा गर्न एमाले सक्षम छ । यसमा हाम्रो पार्टी किञ्चित, डराउँदैन, झुक्दैन ‘नो कम्प्रोमाइज’। नेपाललाई जातजातिका नाममा दंगाफसाद गराउने, यो किराँत प्रदेश राख्न खोजेको किन रहेछ भने हामीले देख्दैछौँ।’’
अध्यक्ष ओलीले प्रदेशका नाममा भइरहेका अन्दोलनलाई एमाले हेरेर नबस्ने बताएका छन् । उनले सरकारका कामप्रतिसमेत आशंका व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने, ‘‘सरकारले यो गराइरहेको छ भने एमाले चुप लागेर बस्न सक्दैन। हाम्रो कार्यकर्ताको रक्षा आफैँले गर्नुपर्छ।’’ अध्यक्ष ओलीले सरकार कोशी प्रदेशको नाम आफैँ सहमति गरेर अहिले देशमा आन्दोलन भड्काउन फेरि पहिचानवादीको पक्ष लिइरहेको आरोप लगाए ।
|
नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा निकाल्छ : गगन थापा विराटनगर। कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा निकाल्न सक्ने बताएका छन् ।
बिहीबार विरागटर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कुनै देशले सांस्कृतिक नक्सा बनाएर अघि बढाउँदा नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउन सक्ने बताएका हुन् ।
भारतले हालै आफ्नो नयाँन् संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगर समेटेका बेला उनले सो बताएका हुन् ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमाथिको नेपालको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने भन्दै उनले नेपालले हक र परिकल्पना प्रयोग गर्दा भारतले सहजतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।
|
‘अखण्ड भारत’ को नक्सालाई काउण्टर दिँदै मेयर शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा काठमाडौं। काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्।
भारतले अखण्ड भारतको नाममा नेपालको भूमि समेटेर सार्वजनिक गररेको नक्साको सर्वत्र विरोध भइरहँदा मेयर शाहले महानगरको कार्यकक्षमा सुगौली सन्धी अघिको विशाल नेपालको नक्सा राखेका हुन्।
यस अघि नेपालको भू-भाग समेटिएको नक्सा नवनिर्मित संसद भवनमा भारतले सार्वजनिक गरेको थियो। भारतको उक्त कदमको सर्वत्र विरोध भइरहँदा मेयर शाहले हाल भारत शासित तत्कालीन अंग्रेजको शासनकालमा खोसिएको नेपालको भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गरेका हुन्।
गत बुधबार नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको टोलीमा पुगेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले अखण्ड भारतको नक्साबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए।
उनले भारतीय टेलिभिजन आज तकमा अन्तरवार्ता दिँदै अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको भू-भाग समेटिएकोबारे नेपाल सरकार बेखबर रहेको बताएका थिए।
नेपाललगायत पाकिस्तान र बंगलादेशको भूमि पनि समेटिएको अखण्ड भारतको नक्साबारे बंगलादेशले भारतसँग स्पष्टीकरण माग्ने बताएको छ।
बंगलादेशका विदेश मामिला राज्यमन्त्री शहरिया आलमले ढाकामा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै भारत सँग स्पष्टीकरण माग्ने सार्वजनिक रुपमा बताएका छन्।
तर, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भारत सामु नतमस्तक हुँदै नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए।
नेपालको कपिलबस्तु र लुम्बिनी समेटिएको उक्त नक्साबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन।
यही परिवेशमा देशको राजधानीमा अवस्थित महानगरका प्रमुख शाहले भने भारतको नक्सालाई काउण्टर दिँदै ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका छन्। उनको साहसिक कार्यको चौतर्फी प्रशंसा हुन थालेको छ।
नेपाल अंग्रेज युद्धको क्रममा नेपालले सुगौली सन्धीमार्फत एक तिहाइ भूमि गुमाएर हालको आकारमा सिमित भएको हो। त्यसअघि नेपालको सिमाना पूर्व टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो।
भारतमा शासन गरिरहेको बेलायती इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपालमा आक्रमण गरेपछि द्विपक्षीय रुपमा सुगौली सन्धी भएको थियो। अपमानजनक रुपमा सन १८१६ मा भएको उक्त सन्धीले नेपालले अधिकांश भूभाग गुमाएर आजको अवस्थामा खुम्चिन पुगेको हो।
यद्यपि त्यतिबेला गुमाएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर भारतमा अंग्रेज शासनकालमा सन १८५७ मा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन नेपालले सहयोग गरे बापत पछि फिर्ता पाएको हो। जसलाई अहिले पनि नयाँ मुलुक भन्ने गरिन्छ।
नेपालले गुमाएको उक्त भूमि अंग्रेजले भारत छाडेर जाँदा सन १९४७ मा नेपाललाई सुम्पिन खोजेपनि तत्कालीन नेपालका राणा शासकहरुकै अकर्मण्यताले प्राप्त गर्न नसकेको बताइन्छ।
पछिल्लो समय भारतले अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको भूमि समेटेर सार्वजनिक गरिएपछि यो विषय फेरि बहसमा आएको छ । सुगौली सन्धी अंग्रेज शासकसँग गरिएको हुँदा उक्त भूमि भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको मातहत हुनुपर्ने कतिपयले दावा गरिरहेका छन्।
अंग्रेज शासनबाट मुक्त भएपछि स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले भारतसँग पहिलो पटक गरिएको १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धीले सुगौली सन्धीलाई विस्थापन गरेको जानकारहरुको तर्क छ। यसर्थ उक्त भूमिमा हालसम्मै नेपालको दाबी रहेको बताइन्छ।
|
राप्रपा नेपालले शुक्रबार विरोध प्रदर्शन गर्ने काठमाडौँ। राप्रपा नेपालका जनवर्गीय संगठनहरुले संयुक्त रुपमा भ्रष्टाचार, कुशासन सँगै नागरिकता विधेयक र संघीयताको खारेजी र हिन्दराष्ट्रको माग राखेर शुक्रबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
शुक्रबार दिउँसो २ बजे बबलमहलमा जम्मा भई जुलुस प्रदर्शन गर्दै नयाँ बानेश्वर पुगेर कोणसभामा परिणत हुने कार्यक्रम तय भएको पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए।
जनवर्गीय संगठनहरु व्यापक तयारीमा जुटेको तथा शुक्रबारको सभालाई पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले सम्बोधन गर्ने उनले बताए।
|
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा मेरो विमति छ: रवि लामिछाने (भिडियो) काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा विमति रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै लामिछानेले नागरिकता विधेयक सदनमा ल्याएर छलफल गरेको भए छलफल हुने र अहिलेको संसदमा रहेका सवैले स्वामित्व लिने अवस्था बन्ने भएपनि विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा विमति रहेको बताएका हुन्।
उनले नागरिकता बिधेयकमा बोरमा रास्वपा कुनै समूदायको विरोधमा छ भनेर जनतालाइ गुमराहमा राख्न खोजिएको जिकिर गरे। आफुलाई नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा आफुलाई थाहा रहेको भन्दै उनले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र एकल आमाहरूका सन्तानको नागरिकताको अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए।
उनले एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको पहिचान नखुलेको स्वघोषणा गर्ने व्यवस्थाले महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न सक्ने धारणा राखे । त्यस्तै उनले सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यक्रमबीच तालमेल भेट्न नसकेको बताए।
जनतासंग भोट माग्दा शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतका बिषयमा प्रतिवद्धता जनाएकाले यस बिषयमा आवश्यक नीति बनाउदा सवै दलहरु एकठाँउ आउनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै उनले नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरुलाई पुरानो पुस्ताका नेताहरुले सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
नेसपाको केन्द्रीय समिति बैठक भक्तपुरमा सुरु काठमाडौं। नेपाल समाजवादी पार्टी, (नेसपा) को केन्द्रीय समिति बैठक भक्तपुरमा सुरु भएको छ । बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै पार्टीको आगामी योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने नेसपाका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए।
बैठकमा अध्यक्ष डा भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाइएको छ । ‘अबको राष्ट्रको सङ्कल्प नयाँ समाजवादी विकल्प’ शीर्षकको २३ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा केन्द्रीय सदस्यले सुझाव दिनेछन् । यसका साथै साङ्गठनिक प्रस्ताव पनि बैठकमा पेस हुने जनाएको छ । बैठक भोलिसम्म चल्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।
|
जहाज किन्न लाग्दा घेराबन्दी सुरू गरियाे : मन्त्री किराँती खोटाङ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले जहाज किन्न नदिन आफूविरुद्ध घेराबन्दी सुरु गरिएको बताएका छन्।
बिहिबार खोटाङको दिक्तेलबजारमा बनाइएको अग्नि नियन्त्रण यन्त्र उद्घाटनका क्रममा मन्त्री किराँतीले तीनवटा सानो जहाज किन्ने प्रक्रिया थालेपछि ‘पानी मनहरु’ले घेराबन्दी गरिरहेको बताएका हुन्।
‘हामी तीनवटा जहाज किन्ने प्रकृयामा छौँ। तर, हवाइजहाज किन्न नदिन संसारभरका पापी मनहरुले घेराबन्दी गरिरहेका छन्,’ मन्त्री किरातीले भने, ‘तपाईहरुको साथ पाएँ भने प्रक्रिया र प्रणालीमा पारदर्शी तरिकाले पाँच पैसा घोटाला हुन नदिनेगरी जहाज ल्याउँछौँ।’
किराँतीले खरिद गरेर ल्याइने दुईवटा जहाज पश्चिम नेपालमा र एकवटा पूर्वी नेपालको विराटनगरमा राखेर उडान भर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए। जहाज अभावमा गौचरणमा परिणत भएका देशका २२ वटा विमानस्थलमा एकजना सुत्केरी भए पनि उडान भर्ने मन्त्री किराँतीले बताए ।
मन्त्री किराँतीले मन्त्रालय सम्हालेको करिब तीन महिनामै चार अर्ब ऋण घटाइएको चर्चा गरे। ‘मन्त्री भएर जाँदा हवाइजहाज त बेहोस अवस्थामा भेन्टिलेटरमा सुतिरहेको रहेछ। त्यसलाई हामी उपचार गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘२२ वटा एयरपोर्ट गौचरणमा परिणत भएको छ। कारण जहाजमाथि ठूलठूलो भ्रष्टाचार भए । पापीको आँखा लागे, लुट्नैसम्म लुटिए । खाने पिउने रमाउने ठाउँ भए।’
|
वामदेवको नजर एमालेतिर, ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान हटेपछि उत्साहित काठमाडौं। राजनीतिक रुपमा दोधारमा रहेका नेकपा (एकता राष्ट्रिय अभियान) का संयोजक वामदेव गौतम एमालको ७० वर्षे उमर हद हटेपछि उत्साहित देखिएका छन्।
एमालेको भर्खरै सम्पन्न पाँचौ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यस अघि पार्टीमा लागू भएको ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय गरेपछि एमाले प्रवेशको आकांक्षी देखिएका छन्। तथापि उनले औपचारिक रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गनुपर्ने अडान राखेका छन्।
बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय अन्य केही नेताहरुका लागि भएको गौतमले बताएका थिए।
उनले आफूलाई एमालेमा प्रवेशमा सहज बनाउने गरि नभएको जिकिर गर्दै औपचारिक प्रस्ताव पार्टी अध्यक्षले राख्नुपर्ने अडानमा रहेको धारणा राखेका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको उमेर हद हटाउने निर्णय केही समयका लागि मात्रै हो। एकीकृत समाजवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिनका लागि प्रावधान हटाइएको हो। मेरा लागि अध्यक्षले प्रस्ताव गरेर औपचारिक रुपमा आमन्त्रण गर्नुपर्याे नि!’
अहिलेको निर्णय पूर्णाकालीन नभएको र एकीकृत समाजवादीबाट प्रवेश गरेका नेताहरुलाई समावेश गर्न अल्पकालीन निर्णय भएको गौतमको भनाइ थियो। उनको भनाइको आशय अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले औपचारिक प्रस्ताव गरे पार्टीमा फर्कने मनस्थितिमा उनी रहेका छन्।
तत्कालीन नेकपा(माओवादी केन्द्र) र एमाले मिलेर बनेको नेकपामा उपाध्यक्ष रहेका गौतम नेकपाको शक्तिशाली सचिवालय सदस्यको रुपमा रहेका थिए। नौ सदस्यीय सचिवालय रहेको उक्त पार्टीमा चलेको अन्तरसंघर्षमा गौतमको भूमिका निर्णायक थियो।
यद्यपि पार्टीमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको अन्तरद्वन्द्वमा निर्णायक मानिएका गौतम सदैब अनिर्णित बन्दै आएका थिए।
यही क्रममा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले २०७७ फागुन २३ गते दुई पार्टी एकताबीच बनेको नेकपा औपचारिक रुपले अलग भइसकेपछि उनी कतै पनि खुल्न सकेनन्।
नेकपा विभाजन पछि स्वतन्त्र रुपले एकता अभियान सुरु गरेका गौतमले अन्ततः आफ्नै नेतृत्वमा २०७९ असार १४ गते नेकपा (एकता राष्ट्रिय अभियान) नामक नयाँ दल गठन गरेको घोषणा गरेका थिए।
एमालेको नवौं महाधिवेशनले तय गरेको ७० वर्षे उमेर हदबन्दीले पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका नेताहरु सक्रिय राजनीतिबाट विमुख भएका थिए।
उनीहरुलाई ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा र कतिपयलाई पार्टीको सल्लाहकारमा मनोनित गरिएको थियो। एमालेको चितवनमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनको सम्मुखमा उमेर हदभित्र नपरेका ओली दास्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्।
अहिले एमालेमा ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान हटेपछि गौतमले एमालेका नेताहरुसँग छलफल अघि बढाएका छन्। उनले यस अघि अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्ने चर्चा समेत चलेको थियो।
तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर राजनीतिक रुपमा अलग भइसकेका पार्टीलाई पुनः मिलाउने उनको एकता अभियानको उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकेन। पछिल्लो समय पार्टी प्रवेशको लागि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि आन्तरिक छलफल गरिरहेका थिए।
यस्तै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, बाबुराम भट्टराईको नेसपा लगायत अन्य ससाना वाम घटकहरुको बीचमा गठन गर्ने भनिएको समाजवादी केन्द्रमा समेत सहभागी हुने आकांक्षा व्यक्त गर्दै आन्तरिक सक्रियता बढाएका थिए।
तर, पछिल्लो एमालेको निर्णयले उनी उत्साहित भएका छन्। एमालेमा उमेर हद हटाउनुपर्ने शर्त अघि सारेका उनलाई अब प्रवेशको लागि बाटो खुला भएको छ।
उनले एमालेका नेताहरुसँग आन्तरिक छलफल सुरु गरेको गौतमका स्वकीय सचिव दीपक टोमटाले जानकारी दिए। अब गौतमले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।
उनले भने, ‘अब ७० वर्षे उमेरहद हटाएपछि एमालेका नेताहरुसँग छलफलको वातावरण बनेको छ। उहाँ (बामदेव) ले एमाले अध्यक्ष लगायत अन्य नेताहरुसँग छलफल गर्न लाग्नुभएको छ।’
एमालेमा उमेर हदको प्रावधान हटेपछि एमाले प्रवेशको सम्भावना बढेको उनले जिकिर गरे। यद्यपि छलफलको क्रममै रहेकाले अझै निर्णय गर्न बाँकी रहेको टोमटाको भनाइ छ।
|
प्रधानमन्त्री दाहालसँग देउवा सशंकित, बस्नै छाड्यो गठबन्धनको बैठक काठमाडौं। एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर ‘कम्फर्टेवल फिल’ गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादु देउवाबीचको सम्बन्धमा ‘दरार’ आएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेपछि देउवा दाहालसँग सशंकित बनेको स्रोतले जनाएको छ।
सो प्रकरणमा पार्टीका सिनियर नेता मुछिएपछि सभापति देउवा, प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच तारन्तार भेट भएको थियो। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच भेट भएपनि त्यसपछि भने गठबन्धनको बैठक बस्न सकेको छैन।
कांग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आईजीपी बसन्त कुँवरलाईसमेत बाइपास गरेर एआईजी श्याम ज्ञवालीमार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाएको भन्दै सभापति देउवा दाहालसँग रुष्ट छन्। उनी यो प्रकरणमा पार्टीका अन्य नेता पक्राउ नपरुन् भन्नेमासमेत सचेत देखिएका छन्।
कुँवरलाई देउवाकै दबावमा आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले भने श्याम ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउन चाहेका थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व एआईजी ज्ञवालीले नै गरेका थिए।
ज्ञवालीले नै नेता खाँणलाई पक्राउ गरेको बुझाइ देउवाको छ। यो बीचमा ज्ञवालीलाई हटाउन देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाव दिएको समाचारसमेत बाहिरिएको थियो।
‘आफैं सरकारमा हुँदासमेत आफ्नै नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो भन्ने सभापतिजीको बुझाइ छ,’ देउवा निकट एक नेताले भने, ‘कतै सस्तो लोकप्रियताका लागि दाहालजीले कांग्रेसका अन्य नेतालाई समेत पक्राउ गरेर जनतामा काम गरिरहेको छु भन्ने देखाउन खोज्नु भएको त छैन भन्ने आशंका उहाँमा देखिन्छ।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तले प्रहरीसँगको बयानमा आरजू देउवाको पनि नाम लिएका कारण देउवाको तनाव बढेको हो। देउवाको कानुनी सल्लाहकारले उक्त बयान आरजूमाथि मुद्दा चलाउन प्रयाप्त हुने बताएपछि देउवा बेचैन बनेका छन्। कतै आरजू पनि यो प्रकरणमा मुछिने त होइनन् भन्नेमा देउवा सचेत देखिन्छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तले प्रहरीसँगको बयानमा आरजू देउवाको पनि नाम लिएका कारण देउवाको तनाव बढेको हो। देउवाको कानुनी सल्लाहकारले उक्त बयान आरजूमाथि मुद्दा चलाउन प्रयाप्त हुने बताएपछि देउवा बेचैन बनेका छन्। कतै आरजू पनि यो प्रकरणमा मुछिने त होइनन् भन्नेमा देउवा सचेत देखिन्छन्।
कांग्रेसभित्र सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ। तर अहिलेकै अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिँदा जनतामा गलत सन्देश जाने भन्दै देउवा केही समय कुर्ने पक्षमा छन्।
स्रोतका अनुसार देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतबाट आदेश भइसकेपछि र संसदबाट बजेट पारित भइसकेपछि सरकारका विषयमा निर्णय लिने सोच बनाएका छन्।
|
जसपाको केन्द्रीय कार्यर्काकारिणी समितिको बैठक बस्दै काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले केन्द्रीय कार्यर्काकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ।
जेठ २७ गते बस्ने बैठकमा विधान अधिवेशनको तयारी, समसामयिक राजनीतिलगायतका विषयमा छलफल हुने जसपाका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए।
बैठक पार्टी कार्यालयमा दिनको १ बजे बस्ने छ।
|
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाको केन्द्रीय समितिको बैठक आजबाट काठमाडौं। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ।
उक्त बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै पार्टीको आगामी योजना तथा कार्यक्रम बारे निर्णय गर्नेछ।
सो बैठकमा अध्यक्ष भट्टराईले ‘अबको राष्ट्रको संकल्पः नयाँ समाजवादी विकल्प’ शीर्षक राजनीतिक प्रतिवेदनमा पेश गर्नेछन्। बैठक आज र भोलि गरी दुई दिनसम्म चल्नेछ।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.