content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्दै, बजेटमाथि छलफल हुने हेटौंडा। बागमती प्रदेश सभाको बैठक बस्दैछ। प्रदेश सभा सचिवालय भवन हेटौंडामा उक्त बैठक बस्नेछ। बैठक अपरान्ह १ बजे बोलाइएको छ।
आजबाट बजेटमाथि छलफल सुरु हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ। जस अनुसार आजको बैठकमा प्रदेश सरकारले गत असार १ मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमाथि आजबाट छलफल सुरु हुनेछ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार सोमबार बसेको कार्य परामर्श व्यवस्थापन समितिको बैठकले मंगलबारदेखि बजेटमाथिको छलफल गरिने कार्यसूची बनाएको हो।
सो प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले गत असार १ गतेको प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए, जुन बजेट माथी आज छलफल हुन लागेको हो।
|
सिंगापुरबाट फर्के लगत्तै आरजू देउवा जापान प्रस्थान काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य आरजू देउवा जापान प्रस्थान गरेकी छिन्। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे धर्मपत्नी आरजू सिंगापुरबाट फर्के लगत्तै जापान प्रस्थान गरेकी हुन्।
सोमबार साँझ जापान प्रस्थान गरेकी राणााले साे क्रममा स्वास्थ्य जाँच गर्ने बताइएकाे छ। श्रीमान देउवाकाे नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि गत जेठ ३० गते सिंगापुर गएकी राणाा गत शुक्रबार मात्रै स्वदेश फर्केकी थिइन्।
एक वर्षअघि गत भदाैमा पनि उनी उपचार गर्नका लागि जापान गएकी थिइन्। सोही उपचारको नियमित फलो अपका लागि उनी साेमबार जापान गएकी हुन्।
|
जसपा विधान अधिवेशनः ७० वर्षे उमेर हदको प्रस्ताव, एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको जारी विधान अधिवेशनमा समूहगत छलफल सुरु भएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइतबारदेखि सुरु भएको अधिवेशनको उद्घाटन सत्रपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए।
अध्यक्ष यादवले पेस गर्नुभएको प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा ७० वर्षे उमेर हदको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधानको दफा ८६ मा भनिएको छ, “७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिमा पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनित हुन पाउने छैन ।”
विधान मस्यौदामा पार्टीको केन्द्रीय समिति एक सय ५१ सदस्यीय हुने र एक व्यक्ति एकै पदमा दुई पटकभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ विधानबमोजिम जसपामा अब अध्यक्ष एक, सहअध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन, सचिव तीन र कोषाध्यक्ष एक गरी १३ सदस्यीय पदाधिकारी चयन हुनेछन् । पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको निर्वाचन गर्दा तीन जना निर्वाचित हुने पदमा एक जना महिलासहित सामाजिक समूहहरुको समावेशी हुनुपर्ने उल्लेखछ ।
अब यो विधान पारित भएर लागू भएपछि पार्टीमा एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी समय नेतृत्वमा रहन पाउने छैनन् भने ७० वर्षको उमेर हदसमेत लाग्नेछ । उक्त पार्टीको विधान मस्यौदाको प्रस्तुति आज मात्र सम्पन्न भएको थियो ।
प्रस्तुत मस्यौदामाथि छलफलका लागि १० वटा समूह बनाइएको र विधान मस्यौदामाथि ती समूहले छलफल गरी मङ्गलबार प्रत्येक समूहको एक–एक जना नेताले विधानको बारेमा आफ्ना धारणा राख्ने कार्यतालिका रहेको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समूहका नेताबाट आएको सुझावका आधारमा विधानलाई संशोधन गरी पारित गरेर विधान अधिवेशन सकिने कार्यतालिका रहेको छ ।
जसपाले नयाँ विधानमा ७० वर्ष उमेर हद तोकेको र ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन नपाउने प्रावधान विधानको मस्यौदामा रहेको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेतले बताए ।
उनले भने, “७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी पदमा निर्वाचित वा मनोनित हुन पाउने छैनन्, पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेशरराष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल वा १० वर्षभन्दा बढी कार्य गरिसकेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।”
यसैगरी जातीयरसामुदायिक समूहहरुबाट ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचित हुने छन् । निर्वाचित गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने, एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको नीति लिनेछ । पदेनबाहेक माथिल्लो समितिका व्यक्तिहरु तल्लो समिति र तल्लो समितिका व्यक्ति माथिल्लो समितिमा रहन नपाउनेसमेत विधानमा राखिएको छ ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिन तथा केन्द्रीय समितिको सदस्यको उम्मेदवार हुनका लागि कम्तीमा १० वर्ष सङ्गठित पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, जातीयरसामुदायिक समावेशी र महिलाको हकमा सात वर्ष मात्र तोकिएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अन्य पार्टी परित्याग गरी पार्टीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिको हकमा पहिलो पटकका लागि महाधिवेशन वा अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन कुनै पनि समिति र निकायको पदका लागि पार्टी सदस्यताको अवधिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था लागू नहुने विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय समितिको सदस्यको योग्यता पुगेको र आर्थिक प्रशासन तथा लेखा परीक्षणका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान भएको व्यक्ति केन्द्रीय लेखा आयोगका पदाधिकारी र सदस्यका लागि योग्य हुने विधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी तथा व्यावहारिक ज्ञान भएको केन्द्रीय समिति सदस्यको योग्यता पुगेको व्यक्ति केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी एवं सदस्यका लागि योग्य हुने भनिएको छ ।
प्रदेश तथा राष्ट्रिय समितिको सदस्य हुन कम्तीमा पाँच वर्ष सङ्गठित पार्टी सदस्य भई काम गरेका र जिल्ला वा सोभन्दा माथिल्लो समिति वा प्रादेशिक विभागको सदस्य वा जनवर्गीय सङ्गठनको प्रदेश पदाधिकारी भई काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
तर महिला र दलितको हकमा सङ्गठित पार्टी सदस्य भई कुनै पनि पार्टी सङ्गठन र जिल्ला समिति वा प्रदेश वा सोभन्दा माथिल्लो विभाग वा जनवर्गीय सङ्गठनमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
केन्द्रीय विभागको सदस्य हुन कम्तीमा जिल्ला समितिमा एक कार्यकाल काम गरेको वा प्रदेश सदस्यको योग्यता पुगेको वा सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । निर्वाचित केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिहरूले आफ्नो समितिका निर्वाचित सदस्यहरूको कूल सङ्ख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्षको प्रस्तावमा समितिले मनोनयन गर्नसक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
अन्य राजनीतिक दल वा समूहबाट पार्टीमा प्रवेश गर्ने वा समाहित हुन आउने व्यक्तिलाई पार्टीको कुनै तहको समितिमा मनोनयन गर्नसक्ने प्रावधान विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ । तर यस्तो सङ्ख्या कार्यकाल अवधिभरमा आफ्नो समितिको सङ्ख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भनिएको छ ।
|
कांग्रेसले थाल्यो अनलाइनबाट सदस्यता वितरण काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले अनलाइनबाट सदस्यता वितरण सुरु गरेको छ । अनलाइन आवेदनमार्फत साधारण सदस्यताका लागि अप्लाइ गर्न सकिने छ ।
कांग्रेसको विधानमा साधारण क्रियाशील गरि दुई प्रकारका सदस्यता वितरण हुने व्यवस्था छ । साधारण सदस्यता वितरण गरिने विगतमा प्रचलन थिएन । साधारण सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिले एकवर्ष पछि क्रियाशील सदस्यता पाउने विधानको प्रावधान छ ।
कांग्रेसको सदस्यता लिनको लागि पार्टीको साइटमा उपलब्ध गराइएको फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ । सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि नाम, जन्ममिति, इमेल आइडी, मोबाइल नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, ठेगाना, ब्लड गु्रप, भाषा, पेशा प्रदेश, जिल्ला लगायतको विवरण भर्नुपर्दछ ।
साथै, पासपोर्ट आकारको तस्वीर, नागरिकताको अघिल्लो भाग र पछाडीको फोटो पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि २० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
|
नेपालको एक इन्च भूमि पनि अतिक्रमण हुन दिइने छैन : परराष्ट्रमन्त्री साउद काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले नेपालको एक इन्च भूमि पनि अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपालको एक इन्च भूमि पनि अतिक्रमण हुन नदिने गरी सीमा समस्या आपसी समझदारीमा समाधान गर्ने सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध अघि बढाउन फलदायी भएको मन्त्री साउदले सुनाए । उनका अनुसार भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । भ्रमणका अवसरमा पाँच सय ५६ मेघावाटको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् भारतमा निर्यातका लागि भारतसँग छलफल भएको छ ।
आन्तरिक विद्युत् खपत गर्ने नीति सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रका अधिकारीहरु निजी खर्चमा गएको पनि मन्त्री साउदले स्पष्ट पारे । सरकारी सञ्चारमाध्यमसहित सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च सरकारले ब्यहोरेको पनि उनले संसद्मा जानकारी गराए ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई गतिशील बनाउन सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै सार्क संयन्त्रलाई सर्वसम्मतिले चलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सहमति नभएकाले नै प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मन्त्री साउदले बताए ।
आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउन गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सहयोगीका रुपमा परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक काम भएको, विकास सहयोग निरन्तरताका पक्षमा द्विपक्षीय र वहुपक्षीय रुपमा काम भएको मन्त्री साउदले बताए ।
राजदूतको नियुक्ति गर्दा निर्देशिकाअनुसार काम भएको मन्त्री साउदको भनाइ थियो । गैरआवासीय नेपालीको लगानीका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सुदृढ तुल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । राहदानी सेवालाई राहदानी विभागले सहज बनाएको, राहदानी अझ सहज रुपमा वितरण गर्न काम गरिने पनि मन्त्री साउदको विचार थियो ।
मन्त्रालयका महत्वपूर्ण अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयसँगको सहकार्यमा सुरक्षित रुपमा राखिने मन्त्री साउदको प्रतिबद्धता थियो । त्यसका लागि काम सुरु भइसकेको उनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसले निरन्तरता पाउने मन्त्री साउदले उल्लेख गरे ।
सांसद रघुजी पन्तले भारतको संसद्मा राखिएको नक्साका बारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरे । सांसदहरु प्रेम सुवाल, सन्तोष परियार, ज्वालाकुमारी साह, माधव सापकोटा, दामोदर पौडेल, सम्झना थपलिया, असीम साह, नारायणप्रसाद आचार्य लगायतले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
उनिहरुले लुम्बिनी, विराटनरलगायत अखण्ड भारतको नक्सामा देखिएकाले त्यस विषयमा किन आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसकेको भनी प्रश्न गरेका थिए । तातोपानीबाट सामानमात्र आयात निर्यात भएको, मानव आवतजावत रोकिएको, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआरको हिस्सा हो कि होइन ? विदेशस्थित नियोगमा कति सम्पत्ति छ ? वार्षिक रुपमा तथ्य सार्वजनिक गरियोस् भनी सांसदहरुले माग गरेका थिए ।
सांसदहरुको प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री साउदले भारतका परराष्ट्रमन्त्रीसँग त्यहाँको संसद्मा राखिएको नक्साका बारेमा कुरा गर्दा त्यो अशोककालीन चित्र भएको र यो राजनीतिक होइन भनी विचार राखेको जानकारी संसद्मा गराए । दिल्लीस्थित भारतीय दूतावासलाई नक्साका बारेमा बुझेर सरकारलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयको सङ्गठन र व्यवस्थापनमा सुधार गर्न चाहेको, कूल बजेटको करिब चार प्रतिशत बजेट मन्त्रालयका लागि छुट्याएको मन्त्री साउदले बताए । राष्ट्रिय हितका लागि सबै दलले एउटै परराष्ट्र नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने, राजनीतिक खपतका लागि कुरा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । विदेश भ्रमणका क्रममा भावनामा आएर नभई तथ्यका आधारमा कुरा राख्ने गरिएको मन्त्री साउदले स्पष्ट पारे ।
विभिन्न स्थानमा रोकिएका नाका खुलाउन प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् २०१७ मा बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेको मन्त्री साउदले स्पष्ट पारे ।
|
कोशी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान विराटनगर। कोशी प्रदेशसभाको बैठक १४ असारका लागि बोलाइएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले १४ असारको दिउँसो १ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।
आइतबार बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ असारमा प्रदेशसभा बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा १४ असारमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका बेला प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।
सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिँदैआएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असार १७ गतेभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेट ल्याउनु पर्ने अन्तिम समयमा सरकारमा सहभागी दुई राजनीतिक दल बाहिरिए पछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो । जसलेगर्दा कोशी प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्यगरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।
|
पाँच वर्षसम्म यो गठबन्धनले नै सरकारकाे नेतृत्व गर्छ : प्रधानमन्त्री काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन पाँच वर्ष अगाडि जाने बताएका छन् । धादिङको गजुरीमा आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको भवन समुद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँच वर्षसम्म गठबन्धन रहने बताएका हुन् ।
‘अहिले कता कता यो सरकारको आयु कति भनेर मिडियामा हुने नहुने चर्चा चल्ने गरेको छ । पाँच वर्ष यो गठबन्धन केहि हुनेवाला छैन, यही गठबन्धनको नेतृत्वमा देश विकासको युगतर्फ जानेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘१८औं शताब्दीमा कार्ल माक्सले समाजवाद र साम्यवादको परिकल्पना गरिरहँदा दुनियाँले के भन्छ ? नसोचि तिमी आफू आफ्नो उद्देश्यमा अगाडि बढ भनेको स्मरण गर्दै दुनियाँले के भन्छ त्यतातिर भन्दा पनि राम्रो गर्दै जाने तिर आफ्नो ध्यान रहेको छ ।’
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफुले राम्रो गरेको भएपनि राम्रो गरेकोदेखि नसहने नकारात्मक प्रवृति भएकाहरूले अनावश्यक विरोध गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । आफूले देश र जनताको पक्षमा राम्रो गर्दै जाने बताउँदै उनले जनतापक्षमा गरेका कामको जनताले नै फैसला गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
|
बालेन शाहविरुद्धको निवेदनमाथिको सुनुवाइ आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)विरुद्धको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ सोमबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा परेको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। यसअघि आइतबार न्यायाधीश ढुंगानाकै इजलासमा परेको सुनुवाइ समयाभावका कारण हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।
अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले अदालतको अवहेलना हुनेगरी बालेनले अभिव्यक्ति दिएको दाबी गर्दै उनीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी हुन्। उक्त निवेदनमाथिको आइतबार र सोमबाद दुवै दिनको सुनवाइ हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।
हिन्दी फिल्मको विषयलाई लिएर पाटन उच्च अदालतके आदेशका सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको अधिवक्ता झाको दाबी छ।
|
असारभित्रै बुढीगण्डकी आयोजनाको शिलान्यास हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको यही असारभित्रै शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
उक्त आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाको मोडालिटीका विषयमा सहमति भइसकेको र आवश्यक प्रक्रिया छिट्टै शुरु हुने जानकारी दिए।
उनले आयोजनाको कार्यालय स्थापना र निर्माण प्रक्रियाको शिलान्यास असारभित्रै गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, “हिजो मात्रै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एक हप्ताभित्र आयोजनाको कार्यालय स्थापना तथा शिलान्यासको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छु।”
धादिङको गजुरीमा आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको आज भवन समुद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बुढीगण्डकी निर्माण महत्वपूर्ण रहेको बताए।
उहाँले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको भन्दै आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली खरिद गर्ने लगायत अन्य भौतिक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको र त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।
उनले आगामी पाँच वर्षसम्म यही गठबन्धन रहने दाबी समेत गरे। “अहिले यो सरकारको आयु कति ? भनेर मिडियामा हुने चल्ने गरेको छ। पाँच वर्षसम्म यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन, यही गठबन्धनको नेतृत्वमा देश विकासको युगतर्फ जानेछ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १८औँ शताब्दीमा कार्ल माक्सले समाजवाद र साम्यवादको परिकल्पना गरिरहँदा दुनियाँले के भन्छ ? नसोचि तिमी आफू आफ्नो उद्देश्यमा अगाडि बढ भनेको स्मरण गर्दै दुनियाँले के भन्छ ? त्यतातिर भन्दा पनि आफ्नो ध्यान राम्रो गर्दै जानेतर्फ रहेको स्पष्ट पारे।
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूले राम्रो गरेको भएपनि नकारात्मक प्रवृति भएकाहरूले अनावश्यक विरोध गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। आफूले देश र जनताको पक्षमा राम्रो गर्दै जाने बताउँदै जनतापक्षमा गरेका कामको जनताले नै फैसला गर्ने उनले विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्।
बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले अनुसन्धान र खोजलाई केन्द्रित गर्ने गरी नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष आग्रह गरे।
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले धादिङ जिल्लाको शैक्षिक प्रगतिका लागि यो संरचनाले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए। धादिङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामनाथ अधिकारीले सामुदायिक क्याम्पसका लागि सरकारको अनुदान कम भएकाले सञ्चालनका लागि समस्या भएको बताए। सो भवन भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माणमा भएको हो।
|
अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले दिए राजीनामा काठमाडौ। अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
आफैंले कानूनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै भट्टराईले सोमवार राजीनामा दिएका हुन्।
न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषदमा नियुक्ति हुने गरेको उनको आरोप छ। न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरुको भविष्य नै अन्धकार भएको उनले बताए।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र बाहिरबाट नियुक्तिहरु, अत्यन्तै धेरै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु न्याय परिषद्का आफन्तहरु बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने काम हुन्छ। तर हामी जुन करियरबाट आएका छौँ, उहाँहरु सबैको भविष्य अन्धकार भयो।’
प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको उनले बताए।
प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको बताए। उनले संसदीय सुनुवाई समिति नै अवैध रहेको भन्दै सुनुवाइ समिति निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको बताए।
|
चट्याङबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सांसद गिरीको माग काठमाडौँ। चट्याङबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद दीपक गिरीले चट्याङबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका हुन्।
दाङमा केही दिनअघि चट्याङबाट ३६ वर्षीय रामनारायण चौधरी र २६ वर्षीय समीर केसीको मृत्यु भएको जानकारी दिँदै उनले उनीहरुको परिवारलाई तुरुन्त राहत रकम उपलब्ध गराउन माग गरे।
सोही क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दुई लाख रुपैयाँ दिने गरिएको राहत नामको मात्रै भएको भन्दै उनले यसलाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गरे। साथै दैवीय प्रकोपबाट जनताले ज्यान गुमाउने अवस्थाको अन्त्याका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने भन्दै उनले दूरावस्था सडकको मर्मत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
|
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ।
उनीउपर १ करोड ४४ लाख ११ हजार ७८१ रुपैयाँ ७१ पैसा विगो दाबीसहित सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।
उनी २०७४ साउन ३२ देखि २०७९ साल जेठ ३० गतेसम्म कोषको सदस्य सचिव थिए । अख्तियारले यही अवधिमा उनले आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गरेको जनाएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव भएपछि ढकालको र परिवारको बैंक खातामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। वैध रुपमा ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका उनले ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति जोडेको देखिएको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि एक करोड ४४ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
स्याङ्जा स्थायी घर भएका ढकाललाई तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जितेन्द्र देवले सदस्य-सचिव बनाएका थिए।
अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्ति :
पशुपति क्षेत्र विकास, कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदिप ढकालले पदमा वहाल रहँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज प्रदिप ढकालले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको मिति २०७४।०४।३२ गतेदेखि निजले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको मिति २०७९।०२।३० गतेसम्मको अवधिलाई अनुसन्धानको जाँच अवधि कायम गरी विभिन्न शीर्षकमा भएको आयलाई विश्लेषण गर्दा आयतर्फ निज सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्दाको बखत निज र निजको परिवारको बैंक खातामा रहेको मौज्दात रकम, निजको पारिश्रमिक वचत, निजले प्राप्त गरेको प्रोत्साहन भत्ता, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त सुविधा, सेवाबाट अवकाश भएपछि नागरिक लगानी कोषबाट प्राप्त रकम, बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा रकम, सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम र विभिन्न व्यक्तिहरुसँग लिएको व्यक्तिगत सापटीसमेत गरी आयतर्फ स्रोत खुलेको रु.६,३९,९३,३१२।४१ (छ करोड उनान्चालीस लाख त्रियानब्बे हजार तीन सय बाह्र रुपैंया एकचालीस पैसा) र यसै अवधिको विभिन्न शीर्षकमा भएको व्ययतर्फ घर÷जग्गा खरिदमा रजिष्ट्रेशन दस्तुरसहित, उक्त घरमा इन्टेरियर डेकोरेशनमा भएको खर्च, बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाबापतको साँवाब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च, बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा तिरेको सेवा दस्तुर, बिभिन्न कम्पनीको सेयर खरिदमा भएको खर्च, विभिन्न ब्यक्तिहरुबाट लिएको सापटी रकम फिर्ता भुक्तानीमा भएको खर्च, बैंक खाताबाट क्लियरिङ्गमार्फत खर्च गरेको रकम, औषधि उपचारमा भएको खर्चसमेत गरी जम्मा रु.७,८४,०५,०९४।१२ (सात करोड चौरासी लाख पाँच हजार चौरानब्बे रूपैंया बाह्र पैसा) खर्च तथा लगानी भएको देखिँदा वैधानिक श्रोत खुल्न नसकेको लगानी एवं सम्पत्ति रु.१,४४,११,७८१।७१ (एक करोड चवालीस लाख एघार हजार सात सय एकासी रूपैंया एकहत्तर पैसा) रहेको हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका निज प्रदिप ढकालले प्रचलित कानुनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वभाविक देखिनुका साथै अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी रु.१,४४,११,७८१।७१ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रदिप ढकालउपर निजले पदको दुरूपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति रु.१,४४,११,७८१।७१ (एक करोड चवालीस लाख एघार हजार सात सय एकासी रूपैंया एकहत्तर पैसा) विगो कायम गरी प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय गरी पाउनका साथै प्रतिवादी प्रदिप ढकालले जाँच अवधिमा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको बिगो निजको नाममा हाल कायम रहेको घर÷जग्गाबाट प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम बिगो र जरिवाना जफत गरी पाउन मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
प्रवक्ता
भोला दाहाल
|
संघीय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउने सरकारकाे तयारी काठमाडाैं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै अघि बढ्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि आएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री मोदीले संविधान अनुसार प्रशासनलाई अघि बढाउनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै अघि बढ्ने बताएका हुन्।
अहिले उक्त ऐन परामर्शका लािग अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा रहेकाले परामर्शसहित प्राप्त भएपछि सदनको चालू अधिवेशनमा नै पेश गर्ने उनले बताए।
मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदलसमेत गठन भएको उल्लेख गरे।
उनले सुशासन र कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको, सुगम स्थानमा मात्रै बस्ने र दुर्गममा नजाने कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि एक कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री मोदीले चालू आर्थिक बर्षमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेट घटेर आएकाले माग अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गर्न कठिन भएको बताए।
|
नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्नु हुँदैन : रक्षामन्त्री खड्का काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौति गर्न नहुने बताएका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका हुन्।
नेपाली सेनाको जिम्मेवारी बहुप्रकृतिको भएकाले संख्या कटौती गर्न नहुने भन्दै रक्षामन्त्री खड्काले सोहीअनुसार बुझिदिन आग्रह गरे।
नेपाली सेनाको संख्या उसलाई दिएको बहुप्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘विश्वको बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आ–आफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौति तथा खतराहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ। बाह्य आक्रमण, आन्तरिक द्वन्द्व, आतंकवाद, आर्थिक संकट, महामारी लगायतका सुरक्षा चुनौतिहरुले मानव जीवनमानै कठिनाई निम्त्याईरहेका अवस्थाहरु छन्।’
|
शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत् राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ।
स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि राष्ट्रपति पौडेल एक साताअघि २ असारदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थामा सामान्य रहेको त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. रत्नमणि गजुरेलले जानकारी दिए।
‘यस सेन्टरमा असार २ गतेदेखि उपचाररत् सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको आवश्यक नियमित परीक्षण तथा चिकित्सकीय निगरानी भइरहेको र हाल उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी गराइन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सोमबार दिउँसो सवा १२ सम्मको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जाकनारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति पौडेल मुटु रोगबाट पीडित छन्। केही साताअघि उनको एन्जियोप्लाष्टिक गरिएको थियो। ५ असारमा राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा स्थायी पेस मेकर राखिएको कार्यकारी निर्देशक डा. गजुरेलले जानकारी दिए।
|
अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग दक्षिण कोरियाली राजदूतको भेट काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग आज नेपालका लागि नवनियुक्त दक्षिण कोरियाका राजदुत पार्क तइयोङले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
अध्यक्षको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, संसदीय अनुभव आदान प्रदान, हवाई उडान, पर्यटन तथा आर्थिक विकास लगायतका विषयमा कुराकानी भएको छ।
भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा सहयोग अझ प्रगाढ र सुदृढ हुनेमा म विश्वस्त रहेको बताउँदै आगामी वर्ष नेपाल र कोरियाको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पचासौं वार्षिकोत्सवलाई नेपालको पर्यटन र आर्थिक बिकासका लागि महत्वपूर्ण हुने गरि मनाउनुपर्ने कुरामा जोेड दिए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालको आर्थिक बिकासमा दक्षिण कोरियाको सहयोग उल्लेखनीय रहेको बताउँदै सामसुङले जस्तै अन्य कारखाना नेपालमा नै राखेर उत्पादन गर्न आग्रह गरे।
तिमिस्लिसनाले अहिले कोरियामा नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा नै काराखाना राख्दा श्रम समेत सस्तो हुने भएकाले कोरियालाई कम्पनीलाई पनि ब्यापारमा थप लाभ हुन सक्ने बताए।
उनले आफूँले कोरियाको औपचारिक भ्रमणका क्रममा पनि यस बिषयमा कुरा राखेको कुरामा जोड दिए। उनले भविश्यमा नेपालको जलस्रोत, कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा पनि कोरियाली लगानी भित्रने बिश्वास ब्यक्त गरे।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कोरियाली पर्यटकहरुको नेपाल प्रति आकर्षण रहेका आगामी दिनमा पर्यटकको संख्या दोब्बर बृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित काम अघि बढाउन सुझाब दिँदै नेपाल एयरलायन्सको कोरियामा सिधा उडान सुरु गर्न पनि आग्रह गरे।
यसले नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बृद्धि हुने बिश्वास ब्यक्त गरे। दुबै एयरलायन्सले उडान सञ्चालन गर्दा भाडादर पनि सस्तो हुन जाने भएकाले नेपाली श्रमिक र कोरियाली पर्यटक दुबै लाभान्वित हुन सक्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराए।
राजदूत तइयोङले कोरियाको रोजगार क्षेत्रमा नेपाली कामदारको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको बताउँदै कोरियामा सिकेको सिप र आर्जन गरेको पुंजीलाई नेपालमा फर्केर उद्योग तथा ब्यबसायमा लगाउन आग्रह गरे।
अहिले नेपाल फर्केपछि घर र गाडीमा लगानी गर्ने क्रम बढेकोमा उनले चिन्ता ब्यक्त गरे। त्यसको साटो रोजगारी सृजना गर्दा देश र उनीहरुलाई पनि फाइदा हुन सक्ने कुरामा उनको जोड थियो।
उनले नेपाली श्रमिक शिष्ट, मेहनती र अनशासित रहेको बताउँदै नेपालबाट जाने श्रमिकको संख्या आगामी दिनहरुमा बढ्दै जाने बिश्वास ब्यक्त गरे। उनले नेपाल र कोरियाको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा आफ्नो मुलुकले विशेष कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको बताए।
कोरियाको संसदमा कोरिया-नेपाल मैत्री समूह गठन भएको जानकारी दिँदै राजदूत तइयोङले नेपालको संघीय संसदले पनि छिट्टै मैत्री समूह गठन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल विश्वकै दोस्रो ठूलो जनस्रोतको देश भएको बताउँदै उनले जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो मुलुक लगानी गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिए।
|
प्रतिनिधिसभा बैठक : जनसराेकारका विषयमा सरकारकाे ध्यानाकर्षण काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभामा दाङ र बागलुङमा चट्याङबाट भएको जनधनको क्षति, बाढीपहिरोका घटना, सप्तरीमा अन्तरजातीय विवाहपछि उत्पन्न विवाद र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको खारेजीसम्बन्धी प्रश्नका विषयले प्रवेश पाएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सदन प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ आकास्मिक समय माग गर्दै सांसद दीपक गिरीले दाङ र बाग्लुङमा चट्याङबाट चार जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे बैठकलाई जानकारी गराए।
दाङमा दुई दिनअघि युवा किसान रामनारायण चौधरी र समीर केसीको चट्याङबाट दुई किसानको मृत्यु भएको तथा रुपा राना घाइते भएको जानकारी दिँदै पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १० लाख राहत उपलब्ध गराउन माग गरे।
केही दिनअघि बागलुङमा दुई बालक दिनेश विक र सुनिता विकको पनि चट्याङबाट मृत्यु भएको थियो। हरेक वर्ष चट्याङका कारण मृत्यु भइरहेको तथा अघल्लो वर्ष ५५ जनाको चट्याङबाट मृत्यु र एकसय ४४ जना घाइतेको तथ्यांक सदनलाई उनले जानकारी गराए।
हाल सरकारले प्रतिमृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहतबापत रु दुई लाख उपलब्ध गराउँदै आएको छ। वर्षात्सँगै देशका विभिन्न भागमा भएको बाढी, पहिरो, चट्याङ र सडक दुर्घटनामा प्रदेशमन्त्री लगायतको मृत्यु भएका सबै परिवारजनप्रति उनले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे।
सांसद रघुजी पन्तले प्रहरी, प्रशासन र अदालत समेतले आवश्यक ध्यान नपुर्याउँदा सप्तरीमा एक जोडी युवायुवती अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरिएकै कारण समस्या झेल्न बाध्य बनाइएको घटना सुनाए।
प्रेममा रहेका युवायुवतीमध्ये कथित माथिल्लो जाति समुदायबाट नक्कली नयाँ जन्म दर्ता बनाई छोरीलाई नाबालक तुल्याएर केटा पक्षलाई दुःख दिने काम भएको जनाउँदै उनले भने, “यस घटनामा प्रहरी, प्रशासन, अदालतले पनि ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ।”
अन्तरजातीय विवाहपछि उत्पन्न घटनालाई न्यूनीकरण गर्न समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलले आवश्यक ध्यान नपुर्याएको भन्दै नेता पन्तले दोषीलाई कारबाहीको माग गरे।
सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले मनसुन आगामनसँगै मुलुकका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरोले क्षति पुर्याएको जानकारी दिँदै पुल र सडकमा क्षति पुर्याउनुका साथै बस्ती जोखिममा पारेको बताए।
सांसद सन्तोष परियारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने निर्णयले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन नसक्ने तर्क गरे।
उनले भने, “एउटा मात्र राजनीतिक दलको आन्दोलनले लोकतन्त्र स्थापना गरेको होइन, उक्त कार्यालय सिडियो मातहत राख्दा लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पार्छ। निर्णयलाई सच्याउन आवश्यक छ।”
सांसद धनबहादुर बुढाले से-फोक्सुण्डो क्षेत्रमा रहेको गुम्बाबाट करोडौं मूल्य बराबरको पुराना गरगहना चोरी भएकाले त्यसको खोजी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद अब्दुल खाँनले जन्मसिद्धलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयलाई सरल र सहज तुल्याउन माग गरे। सांसद रमा कोइरालाले संसद् भवनको मूलद्वार नजिक सधैंभर रित्ता बाल्टिनु देख्न परेको र त्यसले सुरुमै अशुभको लक्षण दिने गरेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए।
संसद् भवनको एक पाखामा पानी चुहिएने भएकाले पानी थाप्न ती बाल्टिन प्रयोग भएको हुनसक्ने बताउँदै उनले राज्यको महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रुपमा रहेको उक्त भवनको संरक्षणका लागि विशेष ध्यान पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
|
जसपाको विधान अधिवेशन : समूहगत छलफल जारी काठमाडाैं। जनता समाजवादी पार्टी, (जसपा) नेपालको विधान अधिवेशन काठमाडौंमा जारी रहेको छ। अधिवेशनको दोस्रो दिन आज सहभागीबीच समूह निर्माण गरेर छलफल जारी रहेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले दिएको जानकारीअनुसार पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार प्रस्तुत गरेकाे विधानमाथि समूहगत छलफल भइरहेको छ। उनले विभिन्न १० वटा समूह बनाएर आज दिनभर छलफल हुने बताए।
आइतबार अध्यक्ष यादवले विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए र सो विधानमा आवश्यक विषयमा समूहगतरुपमा छलफल जारी रहेको छ। उक्त समूहगत छलफलमा केन्द्रीय समितिका चार सय छ जना सदस्यका साथै प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति, विषेश प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, महानगर, भ्रातृ संगठन तथा केन्द्रीय समितिबाट मानोनीत १० जनासहित सात सय ४६ जना प्रतिनिधि सहभागी रहेका सो पार्टीले जनाएको छ।
आजको यो विधान मस्यौदामाथिको छलफल सकिएपछि विधानका विषयमा नेताहरुले धारणा राख्नेगरी कार्यतालिका बनाइएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेतले बताए।
विधानले ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्थाका साथै एक व्यक्ति एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउनेजस्ता नयाँ व्यवस्था राखेको छ। सो अधिवेशनको आज र भोलि बन्दसत्र जारी रहने छ।
|
निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन रास्वपाको माग काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाभ्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयप्रति रास्वपाले भर्त्सना गरेका हुन्।
राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित संवैधानिक निकायलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै उनले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे।
|
एमालेसँग मिलेर शेखर काेइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कांग्रेसको तयारी ! काठमाडौं। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नयाँ समीकरण बनाउन दलहरुको चलखेल सुरु भएको छ।
सरकारमा सहभागी दलहरुबीच असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक कांग्रेसकै सक्रियतामा वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको हो ।
सरकारमा सहभागी गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै अग्रसरतामा एमाले सहितको नयाँ समीकरण बनाउन दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
सदनमा पेश गरिएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकमा सत्ता गठबन्धनमै असन्तुष्टि प्रकट भइरहँदा वर्तमान दाहाल सरकारलाई विस्थापित गदै प्रतिपक्षी एमाले र कांग्रेस नयाँ समीकरण बनाउने आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन्।
सत्ता समीकरण परिवर्तन मात्रै नभइ संविधान संशोधन नै गर्ने विषयमा दलहरुबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। विशेष गरी संविधान संशोधनमार्फत नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
पछिल्लो समय एमाले कांग्रेस सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने दुबै पार्टीका युवा नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन्। राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न दुई ठूला पार्टी मिल्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
देउवामाथि पश्चिमा मुलुकले हिन्दु राष्ट्र नबनाउन दबाव दिने भएकाले कांग्रेस-एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अवस्थामा डा. शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।
वर्तमान सरकारमा सहभागी कांग्रेसले नै वर्तमान सरकारको विकल्पका लागि एमालेसँग सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेको स्रोतले जनाएको छ। एमालेका नेताहरु कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न सहमत भएको स्रोतको दाबी छ।
कांग्रेसभित्र बदलिएको आन्तरिक समीकरणले पनि नया समीकरण बनाउन मद्दत पुर्याउने जानकारहरुले बताएका छन्। १४ औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग पराजित भएका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाको सम्बन्ध अहिले सुमधुर छ।
पछिल्लो समय एक अर्कासँग निकट भएका नेताद्वय कोइराला र देउवाबीच पार्टीभित्र आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने आन्तरिक सहमति भएको बताइन्छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आए कोइरालालाई नेतृत्व छाड्न सभापति देउवा तयार रहेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार समीकरण परिवर्तन भएर पुन देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न नसकिने दक्षिणी छिमेकी भारतको बुझाइ छ।
देउवामाथि पश्चिमा मुलुकले हिन्दु राष्ट्र बनाउन नदिन दबाव दिने भएकाले कांग्रेस-एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अवस्थामा डा. शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।
शेखर प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा पार्टी संचालनमा शेखरले देउवालाई सहयोग गर्ने, शेखरले सहयोग गर्दा देउवा पक्षमा प्रचण्ड बहुमत पुग्ने भन्दै देउवालाई आश्वस्त पार्ने काम भएको छ, जसमा देउवा सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ।
सभापति देउवाले नेता कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत रहेको जनाएपछि कांग्रेसका नेताहरुको गठबन्धन विरोधी अभिव्यक्ति कोइराला टिकमै महामन्त्री गगन थापा मार्फत आएको बताइन्छ ।
कांग्रेस सभापति देउवा हाल उपचारको क्रममा सिंगापुरमा रहेका छन् । त्यहाँबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने गरि विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग छलफल चलाइरहेको बताइएको छ । उनी नेपाल फर्किए लगत्तै नयाँ समीकरणको पक्षमा माहौल बन्ने स्रोतको दाबी छ ।
फेरि एमालेको सहयोगमा सरकार टिकाउने माओवादीको अपेक्षा
कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेको सुँइको पाएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले पनि एमालेसँग पुनःसहकार्य गर्ने अभिप्रायले छलफल अघि बढाएको बताइएको छ ।
यसका लागि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव रहेका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन लगायतका नेताहरुले सक्रियता बढाएको स्रोत बताउँछ । लामो समय चीनमा उपचार गराएर फर्किएका पुन सुरुदेखि नै एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा पार्टीमा अडान राख्ने नेता हुन्।
उनको अनुपस्थितिमा माओवादी कांग्रेसको पुराने गठबन्धन ब्यूँतिएको बताइन्छ। चीनमा लामो उपचारपछि पूर्ण स्वास्थ्यलाभ गरेका पुनले अहिले राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन्। उनकै पहलमा एमालेसँग सहकार्यको प्रसताव अघि बढेको माओवादी स्रोत बताउँछ।
यद्यपि एमाले तत्कालै माओवादी केन्द्रलाई विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार नभएको बताउँदै सहकार्य नगर्ने अडानमा कायमै रहेको बताइन्छ।
एमालेका नेताहरुले केही समय अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट राष्ट्रपति निर्वाचनको क्रममा पाएको धोखाले विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। आगामी दिनमा फेरि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने भयले एमाले माओवादीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा अनुदार रहेको छ।
माओवादीबाट पटक पटक पाएको धोखा र विगतको तिक्तता दुबै पार्टीमा कायमै रहेकाले फेरि सहकार्यको सम्भावना न्यून रहेको एमाले स्रोत बताउँछ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
याे पनि पढ्नुस्
देउवाको सिंगापुर डिलिङ, दाहाल सशंकित
|
प्रचण्ड सरकार प्रति बाबुरामकाे अविश्वास, भन्छन्-‘अब संयुक्त सरकार निमार्ण गरौं’ काठमाडौँ। पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन्। मुलुकको अवस्था थप जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले प्रमुख दल सम्मिलित संयुक्त सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड गरेका हुन्।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकाे सरकारलाई समर्थन दिइरहेका भट्टराइले याे नयाँ प्रस्ताव ल्याएका हुन्। धेरैले उनले प्रचण्ड सरकार माथि अबिश्वास जनाउँदै याे प्रस्ताव गरेकाे टिप्पणी गरेका छन्।
‘गत आम चुनाव यताको नेपाली राजनीतिको दिशा र गति झन्नझन् उतारचढावपूर्ण (turbulent)बन्दै जानु देश र जनताको निम्ति हितकर छैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा अन्तर्निहीत अस्थीरता,दलका प्रमुख नेताहरूको अल्पदृष्टि र असीमित महत्वाकांक्षा,भूराजनीतिको निरन्तर दृश्यअदृश्य दबाब,राज्यका स्थायी अंगहरूको क्षयीकरण/भ्रष्टीकरण आदि यसका प्रमुख कारण हुन सक्छन्।’
‘यस्तो अवस्थामा पालैपालो कुर्सी साटासाटमा समय खेर फाल्नुसट्टा यो संसदको कार्यकालसम्म प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार निर्माण, संविधान र कानूनमा आवश्यक सुधार, शान्ति प्रकृयाका बाॅकी कामको समापन, थप जटील बन्दै गएको भू राजनीतिको कुशल व्यवस्थापन, जनसरोकारका तात्कालिक मुद्दाहरूको संवोधन गर्दा ठीक होला कि? नत्र समयले कसैलाई नपर्खन सक्छ,’ उनले भनेका छन्।
गत आमचुनाव यताको नेपाली राजनीतिको दिशा र गति झन्नझन् उतारचढावपूर्ण(turbulent)बन्दै जानु देश र जनताकोनिम्ति हितकर छैन!विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा अन्तर्निहीत अस्थीरता,दलका प्रमुख नेताहरूको अल्पदृष्टि र असीमित महत्वाकांक्षा,भूराजनीतिको निरन्तर दृश्यअदृश्य दबाब,राज्यका स्थायी…
— Baburam Bhattarai (@brb1954) June 23, 2023
|
माधव नेपाल भन्छन्- ‘समाजवादी मोर्चाप्रति देउवा खुसी हुनुहुन्छ’ रौतहट। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समाजवादी मोर्चा गठनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा खुसी भएको बताएका छन्।
गृह जिल्ला रौतहट आएका अध्यक्ष नेपालले गौर नगरपालिकाको आइतबार सुरु भएको १२औं नगर अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै समाजवादी मोर्चा देखेर देउवा खुसी भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
कांग्रेस सभापति देउवाले समेत मोर्चाको विरोध गरेको भन्दै केही मिडियामा झुठो समाचार आएको उनको भनाइ थियो । ‘बाहिर मिडियामा झुठो प्रचार गरियो। सिंगापुर पुगेर देउवाले मोर्चा गठनको विरोध गरे भनेर प्रचार गरियो। यो सरासर गलत हो,’ उनले भने।
यस क्रममा अध्यक्ष नेपालले अब हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नु पर्ने भन्दै देउवाले सुझाव दिएको पनि बताएका थिए। मोर्चा गठनले केहीको ‘निद हराम’ भएको र केहीलाई हैरान गरेको पनि उनको जिकिर छ।
|
क्रिकेटर लामिछाने बिरुद्धको मुद्दामा आज क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सुनवाई हुँदै काठमाडौं। क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने बिरुद्धको मुद्दामा आज सुनवाई हुँदैछ। पीडित पक्षले माग गरे बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बारेमा आज जिल्ला अदालत काठमाडाैंमा हुने सुनवाईले टुंगो लगाउने छ।
लामिछानेसँग पीडित पक्षले यस अघि माग गरेको १० लाखको क्षतिपूर्तिकाे मागलाई अदालतले खारेज गरे पनि पीडित राहतकोशमार्फत् सर्वोच्चले क्षतिपूर्तिको विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाई दिएपछि आज सुनवाई हुन लागेको हो।
ततपश्चात ३६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गरेपछि अदालतले पीडितले उपचार गरेकाे अस्पतालसँग उपचार खर्चको विवरण माग गरेको छ। सो विवरणसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्षतिपूर्ति सबन्धी निर्णयमा आदेश दिन सक्ने जनाइएको छ।
तर, सो मुद्दाको फाइनल पेशी भने अझै तोकिएको छैन। लामिछाने जिम्बाबेमा रहेका कारण अब उनी फर्के पछि मात्रै अदालतले अन्तिम सुनवाईका लागि पेशी तोक्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।
|
नेपाली सेनाका ११ पूर्व जर्नेल राप्रपा प्रवेश काठमाडाैं। एकै पटक नेपाली सेनाका ११ जना अवकाशप्राप्त जर्नेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा प्रवेश गरेका छन्।
आइतबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंङ्देनले पूर्व ११ जर्नेलाई पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको सदस्यमा मानोति गरेका छन्।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी, सहायक रथीलाई पार्टी कार्यालयमै बोलाएर मनोनयनको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। सो अवसरामा राप्रपा निर्देशक समितिका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका नेताहरू पनि उपस्थित रहेका थिए।
मनोनित भएका जर्नेलहरू
१. उपरथी गजेन्द्रबहादुर लिम्बू (अप्रा)- ताप्लेजुङ
२. उपरथी नरबहादुर कंडेल (अप्रा)- गुल्मी
३. उपरथी समीर शाही (अप्रा)- नवलपरासी
४. उपरथी शशीचन्द्र बहादुर सिंह (अप्रा)- काठमाडौ
५. उपरथी सुवर्णबहादुर शाह (अप्रा)- दाङ
६. उपरथी भरतबहादुर खडका (अप्रा)- भक्तपुर
७. उपरथी कुबेर थापा (अप्रा)- ललितपुर
८. उपरथी संजय थापा- (काठमाडौं)
९. सहायकरथी खड्ग मल्ल (अप्रा)- म्याग्दी
१०. सहायकरथी प्रकाश सिंह बोगटी (अप्रा)- मोरङ्ग
११. प्रा.डा.उपरथी होमकुमार लावती (अप्रा)- पाँचथर
|
जसपा विधान अधिवेशन, आज समूहगत छलफल हुने काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको बिधान अधिवेशन जारी रहेको छ। सो अधिवेशनको दोस्रो दिन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको विधानमाथि सोमवार १० समूहमा बिभाजन गरेर छलफल हुँदैछ।
हिजो आइतबार अध्यक्ष यादवले मस्याैदा विधान प्रस्ताव गरेका थिए, सोही प्रस्तावित विधानमा आजबाट समूहगत रूपमा छलफल हुन लागेको हो।
बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका ४ सय १० सदस्य साथै प्रदेश र जिल्ला कमिटी, भ्रातृ संगठन लगायतबाट देशभरी तथा प्रवाससमेत गरी करिव ८०० प्रतिनिधिहरु सहभागी भएर समुहगत छलफल गर्न लागेका हुन्।
पुनः एकल नेतृत्वमा फर्काउने जसपा नेपालका विधान पारित भएमा अध्यक्ष यादव पुनः शक्तिशाली हुनेछन्। विधानले ७० बर्षे उमेर हदको ब्यवस्थाका साथै एक ब्यक्ति एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने जस्ता नयाँ ब्यवस्था राखेर विधान प्रस्तुत गरिएको छ।
|
null |
अन्तर्वार्ताः मेलम्चीलाई दिगो बनाएर लार्के र याङ्ग्रीको काम सुरु गर्दैछौँः खानेपानीमन्त्री यादव काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले यही असार २ गते राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना वर्षा लागेपछि चल्छ कि चल्दैन वा पानी आउँछ कि आउँदैन भन्ने दोधारमा रहने गरेको छ । विसं २०७८ असार १ मा आएको बाढीले आयोजनाको संरचना बगायो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुगमनको क्रममा आयोजनाको दिगोपनका अलावा स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । मेलम्चीले पानी दिएर काठमाडौँबासीलाई लगाएको गुन तिर्ने समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
हाल पनि आयोजनाको बाँधस्थल तथा सुरुङस्थलमा पुनःनिर्माणको काम जारी छ । वर्षा लाग्नेबित्तिकै आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै छ । आयोजना स्थलका स्थानीयबासीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।
खास अर्थमा आयोजनाको भविष्य र दिगो सञ्चालनका अनेक प्रश्न पनि कायमै छ । प्रस्तुत छ, खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उच्च सरकारी अधिकारीले हालै स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अवस्था कस्तो रहेछ त?
यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसको आवश्यकता र महत्व पनि आफ्नै छ । सरकारको सबै गौरवका आयोजनामध्ये पनि प्राथमिकतामा रहेको आयोजना हो । हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा पनि खानेपानीलाई राखिएको छ । यस आधारमा प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेर हेर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यहाँको जनताको समस्या समाधान गर्ने र आयोजनाको समस्या पनि समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । काठमाडौंका जनतालाई नियमित रुपमा पानी उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभयो । आयोजनास्थलमा पुग्ने बाटोको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी लिनुभयो । खोलाको जुन अवस्था छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । स्थानीयबासीले उठाउँदै आएको विकास निर्माणका कामलाई समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।
देशका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुग्ने र समयमा नै सम्पन्न गर्ने सरकारको सोच छ । यस आधारमा पनि पनि यो महत्वपूर्ण छ । यो आयोजना जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएकाले अब बजेटको अभाव नहुने भएको छ । सडक पुनः निर्माणको कामलाई गति दिने, तटबन्धको कामलाई पनि गति दिन हामी लागिपरेका छौ । याङ्ग्री र लार्केको सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी आवको बजेटमा त्यसका लागि १० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो बाटो निर्माण भएपछि थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन सहज हुनेछ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा धनी भएपनि विपदको उत्तिकै जोखिममा छ । बाढी पहिरोले पनि सताएको छ । भूकम्पको समयमा पनि धेरै नै क्षति भएको छ । स्थानीय जनता आफै पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।
आयोजनाको दिगो र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि विपद्बाट जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ?
नेपाल सरकार र दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकको तर्फबाट क्यानडाका प्राविधिकले यसको समग्र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सो अध्ययनको विवरण आएपछि पनि हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुन्छ । पानी परेको बेला आयोजनामा समस्या आउने सम्भावना अहिले पनि छ । नदीमा जम्मा भएको बालुवा ढुङ्गाको अवस्था हेर्दा जोखिम कायम छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले दीर्घकालीन रुपमा आयोजनालाई खतरामुक्त बनाउनका लागि पहल गर्नु जरुरी छ । हाल पानी पठाउने सुरुङमार्गभन्दा करिब पाँचदेखि सात सय मिटरभन्दा माथि समथर भूमि छ । त्यहाँ नयाँ खालको संरचना बनाउन सकियो भने हालको संरचना र लार्के तथा याङ्ग्रीको पानी समेत एकै ठाँउमा जोडन सकिन्छ भन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । आयोजनामा आएको समस्या समाधानका लागि विज्ञहरुसँग पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको छ ।
त्यसो भए वर्षाको समयमा यसपटक पनि आयोजना पूर्णरुपमा बन्द हुन्छ र पानी काठमाडौँ आउँदैन त?
वर्षात्को अवस्था के हुन्छ, सोही आधारमा नै आवश्यक निर्णय हुन्छ । आयोजना पनि जोगाउने र पानी पनि उपलब्ध गराउने दुवै कोणबाट सोचिएको छ । वर्षात्को समयमा पूर्ण क्षमतामा पानी पठाउँदा त्यसबाट आइपर्ने जोखिमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । दुई वर्ष पहिले आयोजनाको सुरुङ बन्द नगरेको भए ठूलो समस्या आउने थियो । यी सबै अवस्थालाई ख्यालमा राखेर सुरुङ बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुनेछ ।
क्यानडाको प्राविधिकहरुले हालसम्म सरकारलाई दिएको सुझावमा आयोजनाको दिगोपनका लागि केही उपायहरु छन् कि?
सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्ने, त्यसको लागत अनुमान गर्ने काम भइरहेको छ । लार्के र याङ्ग्रीको पानीलाई पनि कसरी समायोजन गरेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा नै छलफल केन्द्रीत छ । प्राविधिक टोली आयोजना स्थलमा नै छ । उहाँहरुले नियमित रुपमा नै अवस्थाको आँकलन गरेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ । प्राविधिक टोलीले ढुङ्गा, माटो र समग्र भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । सो समूहले छिट्टै हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ र हामी आवश्यक निर्णय गर्ने नै छौँ । आगामी एक वर्षको बीचमा सडकको पुनःनिर्माणको काम र आयोजनालाई सुरक्षित बनाउने काम सम्पन्न गरेरै छाड्छौँ । अर्को वर्षको मार्चमा भने लार्के र याङ्ग्रीको हकमा सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ ।
आयोजनाको सुरक्षाका लागि बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धलगायतका कामलाई अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका बारेमा सरकारको तयारी के छ?
सडक पूर्वाधार निर्माण तथा तटबन्धको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । खोलाको संरक्षण तथा खानेपानी आयोजनाको दिगोपनको कामलाई एउटा प्याकेजमा नै अगाडि बढाउने तयारी भएको छ । हामीले समग्र पक्षको अध्ययन गरेका छौँ । स्थानीय जनताको समस्या पहिचान भएको छ । बीचमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज भएको थियो । मैले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि नै समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । समितिको बैठक आयोजना गरेर स्थानीय रुपमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्दछौँ । यस्तै स्थानीय रुपमा गर्नुपर्ने मर्मतलगायतका काम पनि त्यसैबाट हुन्छ ।
समिति खारेज हुँदा आयोजनाको काम प्रभावित भयो र अपेक्षित प्रगति हुन सकेन भन्ने थियो । त्यसैलाई ख्याल गरेर समिति पुनःस्थापना गरिएको हो?
समिति खारेज गरिएपछि काम गर्न पूर्णरुपमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भयो । दैनिक काम कारबाहीका लागि पनि कुन निकायले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्था हुन सकेन । खारेज भएको समिति पुनःस्थापना गर्न पनि लामो समय लाग्यो । समिति भनेकै समस्या समाधान गर्ने निकाय हो । त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि उपभोक्ताका प्रतिनिधि पनि छन् । समिति बनाउन पनि सहमति कायम गर्न समय लियो । केही प्रतिनिधि अझै पनि बाँकी छन् । समितिले पूर्णता नपाए पनि बैठक अब रोकिँदैन । प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पाइप जडानको काम पनि सकिएको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय र समितिले कसरी काम गरिरहेको छ?
पानीको व्यवस्थापन यो परियोजनाले गरेको छ । वितरणको काम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले गर्दै आएको छ । निर्माणको प्रक्रिया परियोजना कार्यान्वयन इकाई ९पिआइडी० ले गर्दै आएको छ । ती सबैलाई व्यवस्थापनका लागि एउटा बोर्ड छ । तीनवटै तहको समन्वयको अभावमा काम केही ढिला भएको छ । त्यसलाई गति दिन म आफैँ लागिपरेको छु । बोर्डलाई चुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा एक सचिवको नेतृत्वमा सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ । सो समितिले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरेको छ । समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । धेरै प्रकारका निकाय हुँदा काम गर्न समस्या भएकाले एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नका लागि एउटा निकाय बनाइएको छ । काम गर्न केही कानुनी उल्झनको समाधान गर्नु पर्नेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट के कस्ता योजना अगाडि सार्नुभएको छ?
यसपालिको बजेटमा विगतमा प्राथमिकतामा नपरेका विषयहरु परेका छन् । ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, खानेपानीसँगै सरसफाई पनि हुनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय हुनुपर्छ । पानी पिउनका लागि हो । यसले आपूर्ति पनि गर्छ । यसका प्रकृति र प्रावधानहरु यसका उद्देश्य तथा लक्ष्य मिलाउनका लागि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरसफाई मौलिक अधिकार पनि हो । हामीले स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपालीको नारा पनि तय गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रस्ताव भएको छ । यस पटकको बजेटमा १०० वटा स्थानीय निकायलाई पूर्ण रुपमा स्वच्छ बनाउने योजना छ । यस्तै एक हजार वटा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ ।
हाल २५ प्रतिशत नेपालीले मात्रै स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । तराई मधेशमा पनि पानीको हाहाकार छ । पानीको ट्यूबेल सुकेको छ । विगतको तुलनामा बजेट यस पटक कम छ । तराई मधेशमा आर्सेनिक छ । विद्यालयमा पानीको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । हिमालका पनि धेरै मुहना सुकेको छ । ठूला नदीबाट लिफ्ट गरेर पानी पु¥याउन आवश्यक छ । विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क घटाउनेतर्फ पनि हामी लागेका छौँ । नागरिकको मौलिक हकमा परेको खानेपानीको उचित प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छ । खानेपानीको शुल्क न्यून राखिएको छ । हाम्रो प्राथमिकता सन्तुलित विकास रहेको छ । सरसफाईका लागि पनि केही बजेट छुट्याइएको छ । त्यसबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ । सन् २०३० सम्म सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेछ ।
अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ?
साधन स्रोत छ । काम धेरै गर्नुपर्नेछ । पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । पानीको उचित वितरण प्रणाली बनाउनु छ । पुराना वितरण सञ्जाललाई नयाँ बनाउनु पर्नेछ । निर्माणमा रहेका आयोजनालाई पूर्णता दिनु छ । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि ठूलो लगाव र स्पष्ट मार्गनिर्देशन छ । हामी नेपाली जनतालाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन लागिपरेका छौँ ।
|
जनताको सेवामा समर्पित हुनुहोस्ः माधव नेपाल गौर। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जनताको सेवामा समर्पित हुन आफ्ना गृह नगरका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । गौर नगरपालिकाको १२औँ नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई रचनात्मक काम गर्न सुझाव दिए ।
रौतहट क्षेत्र नं १ का सांसदसमेत रहेका नेता नेपालले राम्रो काम गर्ने नगरपालिका, गाउँ पालिकालाई थप विकास रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गरे । उनले नगरपालिकाका गरिब घरपरिवारलाई पहिचान र परिचयपत्र प्रदान गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न गौर नगरप्रमुखसँग आग्रह गरे ।
रौतहट जिल्लामै ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको मिटरब्याजी पीडितको पक्षमा स्थानीय प्रशासनलाई छिटोछरितो ढङ्गले काम गर्न अध्यक्ष नेपालले आह्वान गरे ।
गौर नगरप्रमुख शम्भु साहले नगर अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। नगरपालिकाका नगर उपप्रमुखका तर्फबाट नगर प्रवक्ता अर्जुन सिंहले आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागि ६८ करोड ३६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
|
संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पत्रकारको काँधमा छ: नेता कोइराला काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा शशाङ्क कोइरालाले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पत्रकारको काँधमा रहेको बताएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाको नवौँ जिल्ला अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सञ्चारकर्मीको काँधमा भएको बताए।
“संविधानको रक्षाका लागि पत्रकारहरु लाग्नुहोस्”, उनले भने । उनले कांग्रेस पछिल्लो समय छियाछिया भएको भन्दै यसलाई पुनर्जीवन दिन लाग्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले लामो समयदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेको भन्दै अविलम्ब केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन नेतृत्वलाई आग्रह गरे । उनले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन प्रेस युनियनकर्मीलाई आग्रह गरे ।
नेपाली कांग्रेस सङ्खुवासभाका सभापति एवम् सांसद दीपक खड्काले सञ्चारकर्मीले समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिन आग्रह गरे । उनले समाज परिवर्तनमा सञ्चारकर्मीको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्सालले प्रेस युनियनलाई चुस्त, दुरुस्त र श्रमजीवीको सङ्गठन बनाउनका लागि सबै पत्रकार लाग्नुपर्ने बताए ।
नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँका कार्यवाहक अध्यक्ष अच्युत रेग्मीले प्रेस युनियनलाई बलियो बनाउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा लोकतन्त्रवादी पत्रकारको प्रतिनिधित्व गराउन सबै लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
|
विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब २८ करोड विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु तीन अर्ब २८ करोड ५० लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरको १२औँ नगरसभामा आज उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ रु ६८ करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ रु एक अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ रु तीन करोड ९६ लाख ८१ हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ रु ८५ करोड २० लाख ४४ हजारमध्ये स्वास्थ्यतर्फ रु १३ करोड ६७ लाख र शिक्षातर्फ रु ६७ करो ९४ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ रु तीन करोड पाँच लाख र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु दुई करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनाहरुमा वडास्तरीय आयोजनाका लागि रु ३८ करोड, नगरस्तरीय आयोजनाका लागि रु २० करोड, वहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजना एवं क्रमागत योजनाको भुक्तानीका लागि रु ६५ करोड, आरयुडिपीबाट निर्माण भएका पिच सडकहरु समेत गरी मर्मतसम्भार रु १० करोड, सडक बत्तीतर्फ रु एक करोड ५३ लाख ७५ हजार अन्य पूर्वाधारतर्फ रु २६ करोड ३७ लाख, फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र रु दुई करोड ६५ लाख र समपुर कोषका लागि रु दुई करोड विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये सङ्घीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु एक अर्ब १९ करोड २४ लाख र प्रदेश सरकारतर्फ रु चार करोड ५१ लाख ६३ हजार, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्वतर्फ रु ८० करोड २४ लाख ३७ हजार, आन्तरिक आयतर्फ रु ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागितातर्फ रु १० करोड, आन्तरिक ऋणतर्फ रु १० करोड, अन्य सङ्घसंस्थातर्फ रु तीन करोड र नगद मौज्दातबापत रु दुई करोड आय हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।
महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयबाट विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य नतिजा हासिल हुने विश्वास गरिएको छ।
|
जसपामा ७० वर्षे उमेरहद र १३ पदाधिकारी प्रस्ताव (पूर्णपाठ) काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्।
आइतबारदेखि काठमाडौमा सुरु जसपाको विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले अहिलको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको बिकास गर्न र बिकृति बिसंगती अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका हुन्।
उनले अहिलको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानले धान्न नसक्ने भएकाले सुधार गर्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले शासकीय स्वरुपका कारण नै सरकार कुन बेला ढल्ने हो भन्ने अवस्था रहेको धारणा राखे।
मलुकलाई अग्रदिशातर्फ अघि बढाउनका लागि समावेशितामा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। यादवले सात प्रदेशको संरचना त्रुटीपूर्ण रहेको, प्रदेशको क्षेत्राधिकार अत्यन्तै न्यून रहेकाले संविधानको संशोधन गरेर सच्चाउदै जनतालाई वास्तविक संघीयताको महशुस गराउनुपर्ने बताए।
आइतबारदेखि सुरु जसपाको अधिवेशन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिका ४०६ सदस्यका साथै प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति, विषेश प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, महानगर, भातृ सङ्गठन तथा केन्द्रीय समितिबाट मानोनित हुने १० जनासहित सात सय ६१ प्रतिनिधि सहभागी छन्।
यादवले प्रस्तुत गरेका पार्टीको नयाँ विधान मस्यौदामा पार्टीलाई १३ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधानमा अध्यक्ष १, सहअध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ३ र कोषाध्यक्ष १ समेत १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, विधानको मस्यौदामा ७० वर्षे उमेरहदको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। एमालेले व्यवहारिक नभएको भन्दै खारेज गरेको ७० वर्षे उमेरहद जसपाले अघि सारेको हो।
|
पार्टी फुटाउनेहरुको हबिगत देखिन थाल्यो, अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेको छः केपी ओली काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशी शक्तिको आडमा पार्टी फुटाउनेहरुको हबिगत पनि देखिन थालेको भन्दै चोइटिएर जानेहरुको अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा केशवप्रसाड वडालद्वारा लिखित पुस्तक सिंहावलोकन लोकार्पण गर्दै अध्यक्ष ओलीले आन्दोलन भित्र कहिलेकाही रोग लाग्ने भन्दै उनले रोग लाग्दैमा आन्दोलन नमर्ने जिकिर गरे।
आन्दोलनमा रोग लागेका बेला कतिपयले आफुहरुलाई कम्युनिष्ट नभनेको पनि बताए। उनले झापा आन्दोलनको जगमा नै अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको बताए।
अध्यक्ष ओलीले झापा आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य सही भएकैले अन्य आन्दोलन सम्भव भएको दाबी गर।
सामन्तीविरुद्ध तमसुक च्यात्ने झापा आन्दोलनको मर्म वर्गीय विभेद विरुद्ध भएकैले २०४६ सालमा तानासाही राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन पनि सम्भव भएको ओलीको तर्क थियो।
ओलीले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि २०६२ सालमा भएको आन्दोलन पनि झापा आन्दोलनकै श्रृंखलाका रुपमा रहेका उल्लेख गरे। अध्यक्ष ओलीले देशभित्र भएका आन्दोलनमा छिमेकीको नियतीले पनि प्रभाव पारेकाले आन्दोलन कमजोर भएको स्विकार्नु पर्ने बताए।
२००७ सालको क्रान्ति होस् या अन्य क्रान्तिमा उठाइएका हतियार कहाबाट कहाबाट ल्याइए? भन्ने प्रश्नले पनि नेपालको आन्दोलन कहि न कहिबाट प्रभावित थियो भन्ने पुष्टि गर्ने ओलीको भनाई छ।
|
null |
‘बजेट संशोधन नहुने हो भने संसदमा छलफल चलाउनुको औचित्य छैन’ काठमाडाैं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संशोधन नहुने हो भने त्यसबारे संसद्मा छलफल चलाउनुको औचित्य नरहने धारणा सांसदहरुले राखेका छन्।
सदनमा उठेका विषयलाई सरकारले स्वामित्वकरण गर्न नसकेको र औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल चलाइएको धारणा सांसदबाट आएको हो।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रमेश लेखकले बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्नेकुरा विगतदेखिकै कार्यशैलीबाट स्थापित हुँदै गएको र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको बताए।
“विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा हामीले यो संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बनाएका छौं। बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि राख्यौँ”, उनले भने, “अरु विधेयकहरु सदनमा प्रवेश हुने, छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता विधेयकमा संशोधन नै भन्ने शब्दावली राखिएको छ। तर विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन भनेर कतै भनेका छैनौं। त्यसमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनिएको छ। यसकारण संशोधन भएर पनि जानसक्छ भन्ने धारणा नै फरक रह्यो।”
विनियोजन विधेयकमा संशोधन नगर्ने हो भने यसरी मन्त्रालय छलफल गर्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न सदनभित्र र सदन बाहिर दुवैतिर उठिरहेको पनि उनको भनाइ छ।
बजेटका सन्दर्भमा पनि सदनको भूमिका निर्धारण गरिनुपर्ने सांसद लेखकले बताए। बजेटमा पनि संसद्ले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने उनको भनाइ छ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि संसद्मा उठाइएका विषयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। सदनमा उठेका विषयलाई विषयगत मन्त्रालयले हेरेर सोहीअनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए।
“हामीले यहाँ छलफल गरेर त्यस्तो छलफलका स्वामित्वकरण भएन भने त्यो केवल सुनाउनका लागि मात्रै हुन्छ। यही कारण संसद्मा बोल्ने भनेको सुनाउने मात्रै हो भन्ने नकारात्मक अर्थमा टिप्पणी हुने गरेको छ। यो शैली सुधारका लागि हामी सबैले पहल गरौं”, उनले भने, “सदनमा उठेका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनेर सोहीअनुसार बजेट निर्माण गर्न सकेमा मात्रै त्यसको सार्थकता हुन्छ। त्यसका लागि कानुनी हिसाबले पनि सुधार गर्न जरुरी छ।”
मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभइ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
सांसद मनिष झाले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बनाए। “बजेट अनुमोदन गर्दैगर्दा हाम्रा तर्क र तथ्यको औचित्य के छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो।
यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो र यो प्रक्रिया गर्नैपर्छ भनेर गरेका हौं वा यो छलफल र मन्थनको केही अर्थ पनि हुन्छ?”, संसदमा प्रश्न गर्दै उनले भने, “संवैधानिक अर्थमा कमजोर देखिएकाले पनि होला सहभागिता पनि कमजोर हुँदै गएको छ। यसकारण यो प्रणालीको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ।”
सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाइएको स्रोत व्यवस्थापन विश्वसनीय नदेखिएको बताए। त्यस्तै, राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्न नपाउने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
“भारतमा राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने चलन छैन। हामीले सल्लाहकार राख्नसक्ने कानुन बनाएर सुरुदेखि नै गल्ती गर्यौं। राष्ट्रपति चल्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हो र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो”, उनले भने, “त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता गर्ने हो भने यसबाट खर्च कम गर्न सकिन्छ।”
|
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन : रघुजी पन्त काठमाडौं। एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकार आवश्यक नपर्ने भएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार बसेकोा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार नचाहिने भएकाले उनीहरुको नाममा जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए ।
राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नरहेको बताएका उनले उनीहरुले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था हटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘राष्ट्रपतिलाई पनि पर्दैन । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद् हो । उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्छ । यसमा हामी खर्च घटाउने गरी संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ,’ उनले भने ।
पन्तले भनेजस्तै सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन् । संसद बैठकमा उनले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । साथै उनले पूर्वमन्त्रीहरुलाई दिइने सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने बताइन् ।
|
सरकारलाई सत्ता गठबन्धनबाटै खतरा, दिनगन्ती सुरु! काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ।
सरकारलाई समर्थन गरेका सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै सरकार विरोधी अभिव्यक्ति सतहमा आएपछि उनको सत्तायात्रा असहज बन्दै गएको छ।
गत वर्ष पुष १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहाल सत्ता समीकरण बदल्दै हालसम्मै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सरकारका कतिपय सकारात्मक कदमले जनतामा आशा जगाएपनि सत्ता गठबन्धनकै किचलोले बहिर्गमनको समयावधि नजिकिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संसदमा पेश गरिएको बजेटबारे दश दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरुबीच मतैक्यता कायम हुन सकेको छैन। दलहरुबीच बजेटमा आन्तरिक मतभेद हुँदा यसले आगामी दिनमा सरकारको निरन्तरतालाई समेत संकटमा पार्ने आँकलन गरिएको छ।
गठबन्धनमै आवद्ध पार्टीका सांसदहरुले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै बजेट परिमार्जन गर्न सुझाब दिइरहेका छन्। गठबन्धनकै एक घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नसकिने अडानमा कायम रहँदै विपक्षमा मतदान गर्ने जनाइसकेको छ।
सरकारको बजेटमा असहमति प्रकट गर्ने सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै सरकारको विपक्षमा उत्रिए प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सञ्चालन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाउने राजनीतिका जानकारहरुको तर्क छ। एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सदनबाटै बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सरकारको बजेटमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। अहिलेको बजेटले मधेशलाई उपेक्ष गरेको उनको आरोप छ। सरकारको बजेटमा विमति राख्ने अधिकांश सांसदहरु सत्ता गठबन्धनकै सहयात्री दलका रहेका छन्।
सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक कांग्रेसका महाान्त्री गगन थापाले शनिबार आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं- ४ मा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा वर्तमान गठबन्धनले सन्तोषजनक परिणाम दिन नसकेको बताउँदै गठबन्धन परिवर्तन भए अनौठो नमान्न कार्यकर्तामाझ बताएका थिए।
उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै गठबन्धन बेगर सरकार बनाउन नसकिने भएकाले नयाँ परिवर्तित गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्था आए कांग्रेसले सहजै स्वीकार्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
बजेट संशोधन बिना पारित गर्न नदिने सत्ता गठबन्धनकै दलहरुको अडानले सरकार सञ्चालनको लागि आगामी दिन असहज बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।
उनले सरकारले बजेट संशोधन गर्नैपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएमा सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दै सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री असफल भएको ठहरिने बताए।
उनले भने, ‘गठबन्धनकै दलहरुले हुबहु पारित गर्न दिने अवस्था छैन। बजेट संशोधन गर्ने सहमति भइसकेकै छ। अब बजेट संशोधन गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै असफल हुने हुँदा सरकारको अक्षमता प्रकट भएपछि सरकार सञ्चालनका लागि नैतिक अधिकार रहन्न।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारको असक्षमता प्रकट भएपछि नैतिक अधिकार गुमाउने बताउँदै उनले अगाडि थपे, ‘सरकारको असफलता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दर्शाएपछि एमालेको चलखेल बढेर कांग्रेससहितको नयाँ समीकरण बन्ने प्रबल सम्भावना छ।’
सरकारमा सामेल दलकै सांसदहरुले बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनीले सरकारको आयु घट्दो क्रममा रहेका विश्लेषक आचार्यले जिकिर गरे।
उनले कांग्रेसका नेताहरको सरकार बारे व्यक्त असन्तुष्टि संस्थागत भएको दाबी गरे। सभापति शेरबहादुर देउवाकै मनोभावना अनुरुप महामन्त्री थापाले गठबन्धन परिवर्तन गर्न सकिन भावको आशय व्यक्त गरेको विश्लेषक आचार्यले टिप्पणी गरे।
यसैबीच स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ नयाँ राजनीतिक समिकरणका विषयमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग छलफल अगाडि बढाएपछि वर्तमान सरकारको निरन्तरतामा प्रश्न उब्जिएको छ।
देउवामाथि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफैं नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न दवाब बढ्दै गएको छ। त्यसमा एमालेले पनि कांग्रेसलाई साथ दिने संकेत गरेपछि नयाँ समिकरणको संभावना बढ्दै गएको बताइएको छ। ‘संभवतः देउवा सिंगापुरबाट फर्किएपछि त्यसको संकेतहरु देखापर्ने छन्,’ स्रोतले भन्यो।
|
साेविता गाैतम ‘वान याेङ वर्ल्ड पाेलिटिसियन अफ द इयर’ काे सर्ट लिस्टमा काठामडाैं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद साेविता गाैतम विश्वभरका युवा राजनीतिज्ञको प्रतिस्पर्धामा टप १५ मा पर्न सफल भएकी छन्।
विश्वरभरिका युवा राजनीतिज्ञ मध्येबाट ‘वान याेङ वर्ल्ड पाेलिटिसियन अफ द इयर’ काे सर्ट लिस्टमा पर्न सफल भएकी छन्। गौतम केही महिनादेखि साे प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदै आएकी थिइन्।
१८ देखि ३५ वर्षका नेताहरूलाई सर्टलिस्ट गर्ने वान वर्ल्डले सोभिता गौतमलाई २७ वर्षमा सांसद भएकी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कान्छी सांसद भएको उल्लेख गरेको छ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको गौतमको अभियान र लोकप्रियताकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशको चौथो ठूलो पार्टी भएको पनि वान वर्ल्डले जनाएकाे छ। राजनीतिमा उनीहरूको प्रभावका आधारमा सर्टलिस्ट गरिएको हो। यी १५ जनामध्ये ५ जनालाई योङ वर्ल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्ड प्रदान गर्नेछ।
|
सरकारले आफ्नो स्वार्थ र शक्तिको लागि काम गरिरहेकाे छ: महेश बस्नेत काठमाडौं। नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो स्वार्थ र शक्तिको लागि मात्र काम गरेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको यूथ फोर्स विभागले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नवयुवाहरूलाई स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासन, अपराधीको संरक्षण, राष्ट्रहित विपरीत नागरिकता विधेयक पारितलगायतका असङ्ख्य जनघाती कार्य गरेको बताए।
सरकारले टीकापुर घटनाका दोषीको मात्र होइन उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई सांघातीक आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताकाे मुद्दा समेत फिर्ता लिएर अपराधीलाई संरक्षण गर्ने काम गरेको भन्दै उनले आलोचना गरे। ‘प्रचण्डले हिजो जनयुद्धमा अपराधी हुन सिकाए, अहिले अपराधीको संरक्षण गरिरहेका छन्’, बस्नेतले भने।
बस्नेतले माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने बताए। कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बताएर समृद्धिको रोकिएको अभियान अघि बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रियतालाई बेचेर मुर्रा भैँसी ल्याएको बस्नेतले बताए। राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेर प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रियतालाई तिलाञ्जली दिएको बस्नेतको भनाइ छ। मुलुकलाई जोगाउन एमालेले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बस्नेतले बताए।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य किरण पौडेलले आफूले बोल्ने क्रममा देश बनाउने हो भने नवयुवाहरुको साथ लिएर हिँड्दा मात्र हुने र त्यसैले समृद्धिको पहिलो पिलर युवाहरु रहेको बताए। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबे,सचिब जय गुरुङ,खेम शर्मा प्रबक्ता निरोज पौडेल को उपस्थिति थियो।
|
गृहमन्त्री श्रेष्ठ चीन जाँदै, ४ दिन पछि फर्कने कम्पनी। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा निस्कने भएका छन्।
आगामी मंगलबार चार दिने भ्रमणको क्रममा उनी चीन जान लागेका हुन्। श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार ७ सदस्यीय टोलीसहित उनी चीनको छेन्दु शहरमा जान लागेका हुन्।
चीनको छेन्दुमा हुने एक व्यापार मेलामा विशेष अतिथिको रुपमा सहभागी हुनका लागि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ त्यसतर्फ जान लागेका हुन्। उनको टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवसहितको प्रतिनिधित्व रहने जनाईएको छ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ ४ दिन छेन्दु मा नै रहने, सो क्रममा त्यहाँको विश्वविद्यालयको अवलोकन तथा भ्रमण गर्ने लगायतको कार्यक्रम रहेको छ। उनी शुक्रबार स्वदेश फर्कने छन्।
|
आजबाट जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गरिने काठमाडौं। आजबाट नागरिकता वितरण कार्य धमाधम हुने भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले २०६३ मा नागरिकता टोलीमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई आइतबारदेखि टोकन प्रणालीबाट वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न लागेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा हालै प्रमाणित नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले हालै सदर गरे पछि आजबाट नागरिकता बितरण हुन लागेको हो। त्यसका लागि ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
अघिल्लो वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरि राखेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई गएको जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। तर विधेयकमा भएका व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने र संविधान विपरीतका प्रावधान रहेको भन्दै अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
उनीहरूको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै विधेयक कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर असार सात गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै अब यो कार्यान्वयनमा गएकाे हाे ।
विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीहरूका नाति-नातीनीसम्मलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार नहुने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था पनि रहेको छ।
|
जसपा नेपालको विधान अधिवेसन आजबाट काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) को आजबाट विधान अधिवेशन सुरू हुँदैछ।
आजदेखि सुरु हुने बिधान अधिवेसनको अन्तिम तयारी तथा मस्याैदा विधान अनुमोदनका लागि हिजो केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले मस्यौदा बिद्यानलाई अनुमोदन गरे पछि आजको विधान महाधिवेसनमा पेश हुन लागेकाे हाे।
सो पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार साे अधिवेसन आजदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा सुरु हुनेछ। संघीय परिषद खारेज गरिएको प्रस्तावित विधानमार्फत जसपा नेपाल पुनः एकल नेतृत्वतर्फ फर्किँदै छ।
आजको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका ४ सय १० सदस्य साथै प्रदेश र जिल्ला कमिटी, भ्रातृ संगठनलगायतबाट देशभरी तथा प्रवाससमेत गरी करिव ८०० प्रतिनिधिहरु सहभागी हुँदैछन्।
विधान अधिवेशनको पहिलो दिन पार्टीको विधान मस्यौदा प्रस्तुत हुनेछ। ११ गते यसरी सहभागी भएका प्रतिनिधिहरुलाई १० वटा समूहमा विभाजन गरेर विधानमाथि छलफल गरिनेछ। र, १२ गते विधानमाथि नेताहरुले धारणा राख्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ।
पटक पटक सर्दै आएको सो बिद्यान अधिवेसन यसअघि चैत्र २७, २८ र २९ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो।
|
जसपाका पाँच केन्द्रीय सदस्य निष्कासित काठमाडौं । निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पाँच केन्द्रीय सदस्यलाई निष्कासन गरेको छ ।
जसपाको शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र नेम्वाङ, देउकुमार नेम्वाङ, महेन्द्र चौधरी, मनोरञ्जन गोइत र धर्मेन्द्र मरवैतालाई निष्कासन गरेको हो । उनीहरूलाई पार्टी सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले बताए ।
यससँगै जसपा केन्द्रीय समिति बैठकले समाजवादी मोर्चालाई अनुमोदन गरेको छ । बैठकले विधानको मस्यौदालाई पनि अनुमोदन गरेको बस्नेतले बताए ।
|
‘कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने हल्लामात्रै हो’ काठमाडौ्रं। सत्तारुढ दलका नेताहरुले वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने संभावना नरहेको बताएका छन्।
रिपोटर्स क्लव नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनीहरुले सरकार परिवर्तन हुने कुरा हल्लामात्रै भएको समेत बताएका छन्। साक्षात्कारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव डिलाराम आचार्यले तत्काल आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकार नढल्ने दाबी गरे।
उनले सरकार परिवर्तन हुने कुरा हल्लामात्रै भएको टिप्पणी गर्दै सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना एक प्रतिशत पनि नभएको दाबी गरे। उनले बजेटबारे अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई उठेका विषयमा सम्बोधन गर्ने ठाउँमा जानुपर्ने सुझाव दिए भने देशमा विद्यमान सबैखाले समस्याको हल गर्न प्रमुख दलहरु गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै कांग्रेसका नेता रामकृष्ण यादवले वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्ने आफूहरुको कुनै तयारी र योजना नरहेको स्पष्ट गरे। उनले कांग्रेस एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन लागिपरेको भन्न्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको भन्दै त्यसलाई हल्लाको संज्ञा दिए।
उनले अहिलेको संसद्को बनोटले पनि कुनै एक दलले सरकार चलाउने अवस्था नभएकोले आफूहरु गठबन्धनको कल्चरमा गएको बताए।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले नेपालको इतिहासमा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएको भएपनि बहुमतको पार्टीेले देश निर्माण र अवधि पुरा गर्न नसकेपछि गठबन्धन र मोर्चाको आवश्यकता अनुभूत भएको बताए।
पाण्डेले मुलुकको समृद्धिका निम्ती यो गठबन्धन बनाएको र अहिलेको गठबन्धनमा तलमाथि गरेको खण्डमा जनताले छुट नदिने उल्लेख गरे।
यता नेकपा (एमाले)का युवा नेता माधव ढुंगेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको आयु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाभित्र सत्ताको आकांक्षा नपलाउँदासम्म मात्रै भएको टिप्पणी गरे। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि एमालेले खेलेको भूमिका प्रतिउत्पादक बनेको उनको टिप्पणी छ।
उनले नेपालको भूमिलाई भारतको नक्सामा कैद गर्दा पनि भारतसँग कुरा गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले देशको रक्षा गर्न नसक्ने बताए। सत्ता गठबन्धनको रुपान्तरण र परिवर्तनको आवश्यकता भएको उनको दावी छ।
|
आगामी निर्वाचनमा एमालेले प्रतिनिधिसभामा एक्लै १५० सिट हासिल गर्छः योगेश भट्टराई सर्लाही। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेशकुमार भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा एमालेले प्रतिनिधिसभामा एक्लै १५० सिट हासिल गर्ने दाबी गरेका छन्।
शनिबार सर्लाहीको लालबन्दीमा नेकपा एमाले मधेश प्रदेशस्तरीय प्रचार भेलालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले मिसन ८४ मा एमालेको ध्यान रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा १५० सिट हासिल गर्ने दाबी गरेका हुन्
उनले अहिलेको जस्तो टाइमपास सरकार बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्र, वैदेशिक सम्बन्ध धरासायी बनाउने कार्यलाई बन्द गर्ने जिकिर गरे। अहिलो संसदमा कमजोर पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई सहि दिशा नदिने उनले बताए।
उनले यसअघि एमालेलाई मधेश प्रदेशबाट लखेट्न अनेक प्रयास भएको भएपनि मधेशका नेता कार्यकताहरु एकजुट भएका कारण उक्त प्रयास असफल भएको बताए।
उनले केहि समय अघि मधेश कै नाममा मुलुक बिभाजन गर्न खोजेको र अन्तराष्ट्रिय शक्तिले पनि साथ दिइसकेको अवस्थामा एमालेले दृढ भएर प्रतिकार गरेको धारणा राखे।
|
काम नगर्ने र कुरामात्रै गर्ने भनेर आफु र पार्टीका नेताहरुमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ: रवि लामिछाने काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफु र पार्टीका नेताहरुमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा धादिङ काठमाडौं सम्पर्क विभाग गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले रास्वपा बलियो भएर अघि बढ्ने देखिएपछि काम नगर्ने र कुरामात्रै गर्ने भनेर आफु र पार्टीका नेताहरुमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताएका हुन्।
उनले आफु र पार्टीले बिभिन्न समयमा धेरै काम गरेको भन्दै ८४ को निर्वाचनमा एक एक हिसाव लिएर जनतामाझ जाने जिकिर गरे। नागरिकका मुद्धाहरुमा दरो उपस्थीति आफैमा गहन कुरा भएकाले पाँच बर्षको हिसाव व्याजसहित जनतालाई देखाउने उनको भनाइ छ।
उनले संस्थागत रुपमा नै भिन्न ढंगले नयाँहरुलाई भिडाउने कामले कसैलाई फाइदा नहुने धारणा राखे। नयाँ राजनीतिक दलका रुपमा आएका र पुराना दलमा राम्रा काम गरिरहेका नेताहरुमाथि आफुहरुको कुनै लडाई नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले आफुहरुको साझा शत्रु भ्रष्टाचार भएकाले त्यसका लागि लडिरहेको जिकिर गरे।
|
राजनीतिक परिवर्तन अनुरुप सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन सकेनः प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय, समानुपातिक, गणतान्त्रिक युगअनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको बताएका छन्।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ६६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोहीअनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा युगअनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको बतएका हुन्।
नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामीजस्तै बनेर आइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तरआधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य, संस्कृति अनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रबद्र्धन र विकास गर्दै अघि बढ्नु प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य रहेको औल्याए।
उनले नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सिर्जित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य–चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र सफल हुने वताए।
उनले समाजवादोन्मुख व्यवस्थाको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने श्रमको सम्मानमा आधारित अन्तर्वस्तु र सौन्दर्यशास्त्रको निर्माण गर्ने साहित्य र संस्कृतिको निर्माण गर्ने काम प्रतिष्ठानले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
|
गठबन्धन ठीक ढंगले अघि नबढे बदल्न कांग्रेस तयार छः गगन थापा काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अर्को दलको सरकार बन्ला भनेर निर्वाचनअघि नै गठबन्धन गर्नु कांग्रेसको गलत कदम भएको बताएका छन्।
शनिबार नेपाली कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नंवर ४ प्रथम क्षेत्रिय सम्मेलनमा बोल्दै थापाले निर्वाचनपछि सरकार बनाउनका लागि गठबन्धन बन्नु स्वभाविक भएपनि निर्वाचन अघि नै अर्को दलको सरकार बन्ला भनेर गठबन्धन गर्नु कांग्रेसको गलत कदम भएको बताएका हुन्।
कांग्रेसको गलत कदम कै कारण अहिले पार्टी सत्ताका लागि जे पनि गर्ने र सत्ता प्रिय भन्ने छवि समाजमा बनेको उनले बताए।सत्ता गठबन्धनलाई धेरै महत्व दिने गरेको भन्दै थापाले गठबन्धन ठीक ढंगले अघि नवढे बदल्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
थापाले समाजवादी मोर्चामा सवै कम्युनिष्ट थपिएपछि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने जिकिर गरे। उहाले अहिले कांग्रेसले काम गर्न म्याण्डेड दिदा पनि कांग्रेसले सहि ढंगले काम गर्न नसकेको बतए। गठबन्धन बन्नुको प्रमुख कारण अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेकाले संसदलाई समावेशी बनाउने अन्य उपाय अपनाएर भएपनि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै थापाले कांग्रेस प्रगतिशिल शक्ति भएकाले प्रतिक्रिया भन्दा पनि जनतालाई बाटो देखाउने काममा क्रियाशिल हुनुपर्नेमा जोड दिए।
|
०६२/०६३ को परिबर्तनले देश र जनताको हित गरेन: कमल थापा महोत्तरी। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ०६२/६३ को परिबर्तनबाट मुलुकको हित हुनुको सट्टा राष्ट्रियता कमजोर भएको, धर्मसंस्कृति र पहिचान मेटिएको, बिधिको शासनको धज्जी उडेको, भ्रष्टाचार र बेरोजगारी व्यापक रुपमा बढेको आरोप लगाएका छन्।
राप्रपाका नेता पूर्बमन्त्री एबं उपसभामुख स्वर्गीय रामबिलास यादवको महोत्तरीको एकडारा गाउँ पालिकामा निर्मित शालिकको अनावरण गर्दै थापाले निष्ठा,इमानदारी र आदर्शको राजनीति कमजोर भएको भन्दै केही सीमित दलका सीमित नेताहरुको सिन्डिकेटबाट मुलुक आक्रान्त भएको समेत दाबी गरे।
ठूला-ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा आफूलाई ठूला भन्ने ठूला राजनीति दलका नेताहरुको संलग्नता भएको भन्दै थापाले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि कानुनलाई समेत हातमा लिने दुश्प्रयास भैरहेको भन्दै थापाले यस्तो अक्षम्य काम नगर्न राजनितीक दलहरुलाई आग्रह गरे।
लोकतन्त्रको आबरणमा देशमा लुटतन्त्र मच्चाइएको भन्दै थापाले राजा, हिन्दु राष्ट्र ,एकात्मक राज्य प्रणाली अन्त्यपछि देश बन्छ, स्थिरतामा पुग्छ, समृद्धि आउँछ भन्नेहरुले आज मुलुकलाई कहाँ पुर्याए? भन्ने प्रश्न समेत थापाले गरे।
स्वर्गीय रामबिलास यादव राष्ट्रबादी ,बिकासप्रेमी र सदैब मधेसी जनताको हितमा कृयाशिल ब्यक्ति भएको समेत उनले भने।
कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष राजिब पराजुली, विभिन्न पार्टीका नेताहरू ,स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वर्गीय यादवका छोरा शशिरन्जन यादब लगायतले स्वर्गीय यादबको ब्यक्तित्व बारे चर्चा गरेका थिए।
|
प्रवासमा राप्रपाको एजेन्डाको पक्षमा राम्रो जनमत छ : अध्यक्ष लिङ्देन काठमाडाैं। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी निकट प्रवासी नेपाली एकता समाज (पानस)को अन्तराष्ट्रिय भेलालाइ सम्बोधन गरेका छन्।
विश्वका विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपाली एकता समाजका अगुवा भेलालाई अध्यक्ष लिङ्देनले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (पानस)ले कार्यक्रमको संयोजन गरेको थियो।
यसअघि काठमाडौंमा पानसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय प्रवास विभागको संयुक्त बैठकले राष्ट्रिय समन्वय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय समितिको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
भर्चुअल बैठकबाट अगस्ट ३१ सम्ममा राष्ट्रिय समन्वय समितिको र अक्टोबर २७, २८ मा अन्तराष्ट्रिय समितिको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवास विभाग प्रमुख आनन्द अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
विभिन्न देशमा हुने राष्ट्रिय समन्वय समितिको अधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व तहको कार्यतालिका बनाइ सहभागी गराउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ।
बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीको एजेन्डाको पक्षमा प्रवासमा रहेका नेपालीको चासो, चिन्ता र सरोकार हुने गरेको पाएको बताए। “हाम्रो वैचारिक पक्ष सबल छ, प्रवासमा रहेका नेपालीको आकर्षण पनि छ तर हाम्रो समन्वयको कमी छ, यसमा सुधार गर्न प्रवास विभाग, पानसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आवश्यक कार्ययोजना बनाउनुपर्छ”, लिङ्देनले भने।
राप्रपाको ४० भन्दा बढी देशमा पार्टीको संगठन रहेको र थप केही देशमा संगठन संरचना बनाउने गरि छलफल भइरहेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताएका छन्।
|
प्रतिनिधिसभामा आइतबारदेखि बजेटबारे मन्त्रीले जवाफ दिने काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गतका शीर्षकमा उठेका प्रश्नमाथि आइतबारदेखि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सुरु हुनेछ ।
सभाको यही असार १० गते आइतबार बिहान १०ः०० बजे अर्को बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत उपराष्ट्रपति कार्यालयसम्बन्धी बजेटबारे छलफल हुनेछ । सोही दिन गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद, शहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रीले मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत आजको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ ।
आजको बैठकमा समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा लागत खर्च बढेको, सांसद्ले सम्बन्धित मन्त्रीलाई टिपाएका योजना पनि समावेश नभएको, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जवानको रासनमा पर्याप्त सुविधा नदिइएको, प्रतिपक्षका आवाजलाई सुनुवाइ नगरिएको आवाज उठाइएको थियो ।
|
गालीगलौज गर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारले गरेका राम्रा कामहरु ओझेलमा परे : प्रधानमन्त्री काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक विषयलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाल पछाडी पर्दै गएको बताएका छन् । काठमाडौंंमा आयोजित नेपाल उद्योग परिसंघ सिएनआई नेपालको २० औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गालीगलौज गर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारले गरेका राम्रा कामहरु पनि ओझेलमा पर्दै गएको गुनासो गरे ।
निजी क्षेत्रसग मैत्री पूर्ण सहकार्य नगरि मुलुकको समृद्धि नहुने भन्दै उनले समस्याका रुपमा रहेका ऐन कानुनको सुधार गर्न आफुलागि परेको उल्लेख गरे । यसका लागि अहिले भएका विद्यमान ऐन कानुनको र्याडिकल सुधार आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो
आफ्नो भारत भ्रमणका क्रमममा भएको विद्युत व्यापारको सम्झौताले आगामी १० वर्ष भित्रमा नेपालले फड्को मार्ने दाबी गरे । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली भारतमा निर्यात गर्ने योजनाले मुलुकको अर्थतन्त्र स्वभाविकरुपमा सुध्रिने दाहालको भनाई छ । उनले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई आफ्नो भ्रमणले थप उचाईमा पुर्याएको बताए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिमा विवादका विषयमा राखेको प्रस्तावले पनि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुध्रिएको संकेतका रुपमा बुझ्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरे । अर्थतन्त्र सुधारकालागि सिएनआईले यसअघिको जस्तै भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अपेक्षा थियो ।
|
ओलीले प्रचण्डलाई ढालेर कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व दिन चलखेल गरिरहेका छन्ः माधव नेपाल काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री ढाल्न एमालेले खेल खेलिरहेको आरोप लगाएका छन्।
पार्टी सम्पर्क विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गणतन्त्र उल्ट्याउने खेलमा एमालेले अनेक तिकडम गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले कम्युनिष्ट सरकारलाई ढालेर दलाल पुँजीवादहरुसँग घाटी जोड्न एमाले लालयित भएको उल्लेख गरे
कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले समाजवादी र कम्युनिष्ट शक्तिहरुलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्नेमा ओलीले प्रचण्डलाई ढालेर कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व दिन चलखेल गरिरहेको आरोप लगाए।
अध्यक्ष नेपालले समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउने पहल आफूहरुले गर्दा केपी ओली बर्बराइरहेको आरोप लगाए। समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व आफूले गरेको र नेकपा एसको अस्तित्व तथा शक्तिलाई सबैले स्वीकार गरेको दाबी गरे।
त्यस्तै कार्यक्रममा समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीबाट दुई जना मन्त्री बनाएर क्रान्ति अघि नबढ्ने बताएका छन्। नेता खनालले पार्टी बनाउने हो भने श्रमिक जनतासग एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको धन्दै अध्यक्ष नेपाललाई सचेत गराए।
|
मधेसलाई उपेक्षा गरियोः महन्थ ठाकुर काठमाडौं। सांसद महन्थ ठाकुरले मधेस अपहेलित, उपेक्षित र दयनीय अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयअन्र्तगत विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा उनले मधेसको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाप्रति संवेदनशील बन्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनले भने, “सीता, जनक र गौतम बुद्धको जन्मभूमि मधेस आज अपहेलित, उपेक्षित र दयनीय अवस्थामा छ । बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् ।” उनले नागरिकताको विषय, लोकतान्त्रिक मधेस आन्दोलन र सीमा विवादका विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
छलफलका क्रममा सांसद प्रदीप यादवले देशभरका कारागारको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने बताए । “सरकारको नीतिविपरीत कारागारहरू सुधार गृहजस्ता छैनन्, यातना गृहजस्ता छन्”, उनले भने।
उनले वीरगञ्जको कारागार जीर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै तत्काल सुधार र व्यवस्थापनका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षणसमेत गराए। उनले सीमामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिबारे समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
|
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने कुनै संभावना छैनः सांसद सापकोटा काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अहिलेको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने कुनै संभावना नरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै सापकोटाले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने कुरा आधार नभएको बहस मात्रै भएको बताए। उनले अहिले कांग्रेस र एमालेकाबीच तत्काल सत्ताको साझेदारी गर्ने तहको धरातल बिकास नभएको दावी गरे।
सापकोटाले एक चरण सरकारको नेतृत्व गरेपछि माओवादीले कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरे। त्यस्तै उनले समाजवादी मोर्चा एकाएक नभई धेरै अघिदेखि नै बहसमा रहेको भन्दै कांग्रेसका लागि समाजवादी मोर्चा सरप्राइज बिषय नभएको जिकिर गरे।
यता नेकपा एमालेका सचेतक महेश वर्तौलाले पछिल्लो घटनाक्रममा आधारमा वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको बताए। सरकारको नेतृत्व गरिररहेको पार्टीले मोर्चाका नाममा अर्को गुट बनाउने कामले जनतामा असर पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले निर्वाचनमा जनताले दिएको म्याण्डेडका आधारमा सत्ता समिकरण बनाउन ठूला दलहरुले समझदारी गरे दिगो सरकार बन्न सक्ने धारणा राखे
वर्तौलाले कांग्रेससंग छलफल गरेर तत्काल सरकार परिवर्तन गर्ने योजनामा एमाले नरहेपछि घटनाक्रम हेर्दा वर्तमान सरकार लामो समय टिक्ने संकेत नदेखिएको बताए।
|
सरकार सत्ता टिकाउनका लागि केन्द्रीत भएको छः रवि लामिछाने काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सत्ता टिकाउनका लागि केन्द्रीत भएका कारण सरकार अलमलमा परेको हो की भन्ने आभाष भएको बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिभिन्न मन्त्रालयको बिनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा लामिछानेले सरकार जनतालाई राहत दिने, मुलुकको महत्वपूर्ण मुद्दामा केन्द्रीत हुनुभन्दा पनि सत्ता टिकाउनका लागि केन्द्रीत भएका कारण सरकार अलमलमा परेको हो की भन्ने आभाष भएको बताएका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको उपलव्धी केहि पनि नदेखिएको जिकिर गरे। सीमा समस्या, इपिजी प्रतिवेदन लगाएतमा बोल्न नसकेपनि सरकारले नेपाली जनताको भान्सामा जान लागेको विषाधीयुक्त तरकारीका बिषयमा भने भारतसंग बोल्नुपर्ने उनले बताए।
उनले बिकास र समृद्धिका आधारमा मुलुक अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा बर्षमा एकपटक आउने बजेटले पनि जनतामा आशाको सञ्चार जगाउन नसकेको बताए।
लामिछानेले महत्वपूर्ण बिषयमा सांसदहरुले सदनमा राखेका बिषयमा सरचारले चासोपूर्वक हेर्दै आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
|
तेह्र सांसदका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ (पूर्णपाठ) काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरेका छन्। बैठकमा १३ सांसदले समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिए। विकास निर्माण, किसानका समस्या, राष्ट्रिय सुरक्षालगात विषयमा सांसदले जिज्ञाशा राखेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार किसानका सामस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आवको बजेट विनियोजन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको प्रदेशलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। सदनमा प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदले राखेको जिज्ञाशामा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफको पूर्णपाठ यसप्रकार छः
१) अच्युतप्रसाद मैनालीको प्रश्नः सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ट (३) मा निर्माणस्थलको व्यवस्थापन नभई खरिद कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बूढीगण्डकी, सुनकोशी-मरिन, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग, खोकना-निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टाँगिया बस्ती), पूर्वपश्चिम रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण एवं घर, टहरा हटाउने, क्षतिपूर्ति दिने साथै तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी सडकको मुआब्जा जनताले चार वर्षदेखि पाउन सकेका छैनन् । चालु आवमा बजेट विनियोजन छ\छैन साथै बहुचर्चित रेलसेवा सञ्चालनबारे सरकारको दृष्टिकोण के छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर : सरकारले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकताअनुसार थप बजेटको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी आवमा ‘साइट क्लिरियन्स’ गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनेछ । रेलसेवा सञ्चालन गर्नेबारेमा सरकार सकारात्मक रहेको छ । साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित सम्बन्धित निकायमार्फत यस विषयमा सम्बोधन हुने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा घटिराखेका घटनाप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान छ ।
२) अजयकुमार चौरसियाको प्रश्नः सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, लगभग ७० प्रतिशत राजस्व मधेस प्रदेशको वीरगन्जबाट सङ्कलन हुन्छ । जनसङ्ख्या अन्य प्रदेशभन्दा बढी भएको तर बजेट विनियोजन मधेस प्रदेशमा सबभन्दा कम किन भयो ? पर्साको वीरगञ्ज सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन ? वीरगञ्ज सहरको स्तरोन्नतिका लागि के–के कार्यक्रम आएको छ ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस आदर्शनगर एवं नारायणी रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका कति रकम विनियोजन भएको छ ? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारको राम्रो व्यवस्थाबिना कुनै पनि मुलुकको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन भन्ने थाहा हँुदाहुँदै यसमा सरकारको पर्याप्त ध्यान किन जान सकिरहेको छैन ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः मधेस प्रदेसमा कम बजेट विनियोजन भएको होइन । सङ्घीयताको मर्मअनुरुप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मधेस प्रदेशमा नै जान्छ । यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्वपश्चिम राजमार्ग आयोजना, पथलैया–वीरगञ्ज करिडोर, चन्द्रपुर–गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुनकोसी मरिन, बागमती, कमला, चन्द्र नहरलगायत सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजना, तराई मधेसलाई लक्षित गरी तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुतमार्गलगायत ठूला परियोजा मधेस प्रदेशमा नै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कार्यप्रगति र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले बजेटको अङ्कसँगै त्यसले पार्ने बृहत्तर प्रभावलाई समेत सकारात्मकरुपमा लिइदिनुहुन आग्रह गर्न चाहन्छु ।
पर्साको वीरगञ्जको विकास सरकारको प्राथमिकतामा नै छ । नारायणी रङ्गशालामा आगामी वर्षका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । नारायणी अस्पतालका लागि रु ४१ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत अनुदान जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले मानव जीवनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक विषय स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, मेसिन÷उपकरण खरिद र जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरेको छ । बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा सानो हुँदा पनि आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षाको बजेट घटाइएको छैन । कृषि क्षेत्रका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, रासायनिक मलमा बजेट व्यवस्थालगायत कार्यक्रम छन् ।
३) अञ्जनी श्रेष्ठको प्रश्नः यस गरिमामय सदनमा शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाइएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नहरुको उत्तर कहिल्यै आउँदैन किन ? यो सदनमा प्रस्तुत बजेटमा ७७ जिल्लालाई सम्बोधन गर्दा जनतालाई सरकार छ, छैन महसुस भएन । अबका दिनमा सरकार जनतासँगै रहेको महसुस कसरी दिलाउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्रीको उत्तर : सम्मानित सदनमा शून्य समय र विशेष समयमा माननीय सदस्यले उठाएका विभिन्न प्रश्नमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाफ नियमितरुपमा दिइ नै रहेको छ । सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हट्दैन । राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित तथा समुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ । जनसरोकारका विविध विषयलाई उचित सम्बोधन गर्दै तथा विकास निर्माण कार्यलाई गति दिँदै सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ ।
४) अनिशा नेपालीको प्रश्नः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको जानकारी आयो । उक्त १० हजार मेगावाट कुनकुन आयोजनादेखि के–कति परिमाण र कुन दरमा भारतले खरिद गर्न खोजेको हो ? खरिद सम्झौता कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र कहिलेसम्मका लागि हो ? नेपालकै लगानीको विदेशी कम्पनीले ठेक्कामा निर्माण गरेको योजनाको विद्युत् खरिद हुन्छ कि हुँदैन ? यस सम्बन्धमा के कस्तो कार्यविधि तयार हुँदैछ ? यस्तो महत्वपूर्ण विषय संसद्को जानकारीको विषय हो कि होइन ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर : भर्खरै मैले मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि लगानी भित्र्याएको र उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कार्य भएका छन् । भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले व्यक्त गर्नुभएको छ । भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भइसकेको छ । सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर यथाशीघ्र सम्पन्न हुँदैछ ।
देशमा हाल वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब दुई हजार आठ सय मेगावाट रहेको छ भने अधिकतम खपत करिब एक हजार नौ सय मेगावाट रहेको अवस्था छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । मुलुकभित्र नै अधिकतम् आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपतसम्बन्धी कार्ययोजनाल्याई सोअनुसार काम अघि बढिरहेको छ । हाम्रो देशमा जलविद्युत् उत्पादनको अत्याधिक सम्भावना रहेको र मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न एउटा महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा ऊर्जा व्यापार हुनसक्ने तथ्य निर्विवाद छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युत्लाई निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । मुलुकको आन्तरिक खपतलाई हेरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरुपमा खरिद सम्झौता गरिनेछ ।
हाल नेपाल सरकार एवं निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन र निर्माणको तयारी अवस्थामा रहेका विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये आन्तरिक खपत गरी बाँकी हुने विद्युत् मात्र निर्यात गरिने नीति लिइएको छ । आवश्यकताअनुसार निर्यात हुने परिमाणलाई मन्त्रालयका सचिवस्तरीय समितिले थपघट गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही विद्युत् व्यापार हुनेछ । यससम्बन्धी कार्यविधि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
५) अब्दुल खानको प्रश्नः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु । तराई मधेसतिर किसानले लगभग धानको बीउ राखिसकेका छन् । अब किसानको सोच मल र सिँचाइको व्यवस्थापनमा छ । मलको हाहाकार छ । बिजुली कटौती अत्यधिक छ । सीमा नाकामा जनताले दिनहुँ गाली पिटाइ खाइरहेका छन् । एक बिघा अर्थात् २० कठ्ठाको खेती गर्ने किसानलाई दुई बोरा युरिया एक बोरा डिएपी चाहिन्छ । भारतबाट ल्याउँदा नेपाल प्रहरीले जफत गर्छ । न त हामी दिन सक्छौँ न त हामी ल्याउन दिन्छौँ । न त हामी किसान कार्ड बनाउँछौँ न त हामी नाका खोल्छौँ । जनताले कसरी सरकारको अनुभूति गरोस् ? पैसा तिरेर पनि हाम्रो सरकारले किन मल समयमै किन्न सकिरहेको छैन स्पष्ट कारण चाहिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको उत्तर : रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको छ । विसं २०७९ साउनदेखि हालसम्म तीन लाख ५१ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात भएको छ । सोमध्ये ७१ हजार मेट्रिकटन विभिन्न बिक्री डिपोमा मौज्दातमा रहेको छ । भारतको कलकत्ताबाट ४५ हजार मेट्रिकटन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने अवस्थामा छ । धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था छैन । सुरुमा रासायनिक मलका लागि रु १५ अर्ब विनियोजन भए पनि थप रु २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाट सरकार कृषकको लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ । मलको आयातमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरण कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको छ । मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
६) अम्बिका बस्नेतको प्रश्न : गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं १ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ । त्यहाँ सर्वसाधारणको पनि बसोबास छ । त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता, साथीभाई आउँदा शुल्क तिरेर मात्रै जानुपर्छ । त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड र हेलम्बु जाने बाटो छ । तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखकीकरण गरेर मात्रै आवातजावत गर्न पाइँदैन । यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले दुई पटक निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु । सोही निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा–छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्रै गरे पुग्छ । एउटै निकुञ्जभित्र विभेदकारी नियम किन लागू भइरहको छ ?
प्रधामन्त्रीको उत्तर : यसबारेमा सरकारसमक्ष पहिले पनि त्यस पालिकाका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाइसक्नुभएको छ । यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गरिसकेको छ ।
७) अम्मरबहादुर थापाको प्रश्नः सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आव २०८०/८१ को बजेटमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशलाई विशेष बजेटको व्यवस्था गर्ने भन्नु भएको थियो । बजेट पुस्तिका हेर्दा त्यस्ता विशेष बजेट कुनै मन्त्रालयमा देखिएन । त्यो विशेष बजेट कहाँ–कहाँ छ ? कर्णाली प्रदेश र मधेस प्रदेशमा सबै प्रदेशभन्दा जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । त्यसका लागि बजेट कहाँ छ ? राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाउने नेपालमा रहेको कच्चा पदार्थबाट वा स्रोत परिचालन गर्ने प्रथमिकताको योजना बजेटमा देखिएन । बजेट वितरणमुखी देखिएको छ यसरी राष्ट्र बलियो हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः माननीय सदस्यज्यूले मधेस प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा उठाउनुभएको प्रश्नका सम्बन्धमा मैले भर्खरै यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको छु । माननीय सदस्यज्यूले कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न गर्नुभएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका लागि लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालित छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी जीविकोपार्जन कार्यक्रमसमेत कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो भू–भागमा सञ्चालनमा रहेको छ । आगामी वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली कोरिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालित छ । राप्ती राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गको कर्णाली खण्ड र मदन भण्डारी राजमार्गको कर्णाली खण्डका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा समेत सरकारले कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
८) अम्बरबहादुर रायमाझीको प्रश्नः संसारको ध्यान क्लिन इनर्जीमा गइरहेको छ । तर हाम्रो सरकार यसप्रति बेखबर हो कि ? शक्तिकेन्द्रको स्वार्थप्रति नतमस्तक हो ? बुझ्नै सकिएन । अस्ति प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानुभयो । हाम्रो १० हजार मेगावाट क्लिन इनर्जी भारतलाई बेच्ने सम्झौता गर्नुभयो भने उताको पेट्रोल, डिजेल, ग्यास मट्टितेल जस्ता उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने डर्टी इनर्जीको सजिलो पहुँचका लागि भरतपुरदेखि काँकडभिट्टासम्मको पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता गरेर आउनुभयो । इनर्जीमाथि अर्काको नियन्त्रणले मुलुकको स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ । हामी आफैँले विकास गर्न सकिन्छ, विद्युत् अर्कालाई सुम्पदै छौँ । के यो सरकारको योजना र रणनीति हो ? यो नयाँ युगको सुरुआत हो कि परनिर्भरताको तयारी हो ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः हाल मुलुकमा हाइड्रोपावर, सोलार, बायोग्यास जस्ता स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ । वर्षायाममा विद्युत् ऊर्जाको मागभन्दा आपूर्ति बढी भइरहेको अवस्था छ । देशमा विद्युतीय र पेट्रोलियम दुवै ऊर्जाको प्रयोग भइरहेको छ । विद्युत्को प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलिम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति हो । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग भर्खर मात्र सुरुआत भएको हो । अधिकांश सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर रहेको अवस्था छ । सबै सवारी साधनलाई एकैपटक र अहिले नै विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न प्राविधिकरुपमा सम्भावन पनि छैन । त्यसैले विद्युतीय ऊर्जाले पेट्रोलियम ऊर्जालाई विस्थापन नगर्दासम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा आपूर्तिको दिगो सुरक्षालाई मध्यनजर गरी पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तारसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको हो । यसका साथै आपत्कालीन अवस्थामा समेत इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले पनि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगलाई तत्काल शून्यमा झार्न सकिने अवस्था छैन । यसलाई सहज र किफायती बनाउन पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य विस्तार गर्न खोजिएको हो । यसबाट इन्धन आपूर्ति सुनिश्चितता हुने, उपभोक्ता मूल्यमा कमी आउने तथा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्दछ ।
९) डा अमरेशकुमार सिंहको प्रश्नः २०६२/६३ सालदेखि नै मधेसका २० जिल्लामा बजेट विनियोजन कम भएको देखिन्छ साथै यसको सिधा प्रभाव मधेसको जिल्लाको सदरमुकाम माथि परेको छ । यसको कारण के हो ? दोस्रो कुरा २०७२ को संविधानमा समावेशीको ग्यारेन्टी गरेको छ तर यता राज्यको सम्पूर्ण संरचना (सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक निकाय, न्यायपालिका, कूटनीतिक क्षेत्र) असमावेशी हुँदै गइरहेको कारण के छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः मुलुकको समग्र विकासका निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषय क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्य भएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण तरिकाले विनियोजन गरिएको छ । राज्यको सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील छ । सोहीअनुसार विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ ।
१०) अमृतलाल राजवंशीको प्रश्नः दूधको गुणस्तर जाँच गर्ने, दूधसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन, किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको, दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सरकारले खारेज गर्नुपर्ने कारण के हो ? जबकी दुई वर्षभित्र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न यस बोर्डको मुख्य भूमिका रहन्छ । साथै पशु सेवा विभागको तथ्याङ्कअनुसार लम्पीस्किन रोगको महामारीले १५ हजारभन्दा बढी गाईभैँसी मरिसकेका, तीन लाख ५३ हजारभन्दा बढी गाईभैँसी यो रोगबाट सङ्क्रमित भइसकेका एवं यो रोग पाँचसयभन्दा बढी स्थानीय तहमा फैलिसकेका अवस्थामा यस विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको र दोहोरोपना समेत देखिएकाले यसलाई खारेज गरी यससम्बन्धी नियामकीय र प्रवद्र्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको हो ।
लम्पीस्किन रोग नेपालमा पहिलो पटक व्यापकरुपमा फैलिएको अवस्था रहेको छ । रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुलाई उपचारका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थामा रहेका पशु सेवा प्राविधिक परिचालन गरिएका छन् । सङ्घबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा सात वटा टोली परिचालन गरिसकेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिकलाई अनलाइन तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने काम भइरहेको छ । यो रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि सङ्घीयस्तरबाट चाँडै बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको छ । आगामी दिनमा यस्ता सङ्क्रामक रोग फैलिन नदिन क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधिउपचार लाई थप सुदृढ गरिने छ ।
११) अमृतादेवी अग्रहरीको प्रश्न : नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । साथै धारा ११ को उपधारा (३) मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यो स्पष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा यो दायित्वबाट पन्छिँदै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा देशलाई विभाजन गर्ने र राजनीतिक दाउपेचको विषय सरकारले किन बनाइरहेको छ ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नागरिकता विधेयक संसद्मा कहिले दर्ता गर्नु हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर : हिजोमात्रै सम्मानित अदालतबाट यो फैसला आइसकेपछि यहाँले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ स्वयं अदालतले नै दिइसकेको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०८० जेठ १७ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ । उक्त ऐनउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको र मिति २०८० जेठ २१ मा उक्त विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हिजोमात्र उक्त अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश भएबाट यस ऐनको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
१२) अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्न : कृषि प्रधान देशका किसानले हरेक वर्ष खेतीको याममा मल नपाएर हाहाकार भोग्नुपरेको, तर कालोबजारमा जतिपनि मल पाइने लज्जास्पद र दुःखद् अवस्थालाई चिरेर जसोतसो उत्पादन गरेका दूध, तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नको न्यूनतम मूल्य पनि नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने, अर्कातिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने विद्यमान किसानद्रोही र अराजक अवस्था यो वर्षदेखि अन्त्य हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर : कृषिउपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजनपूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूध उत्पादक कृषकले पाउने न्यूनतम् मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकलाई रु ७० प्रतिक्विन्टलको हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाइ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी कार्य भई राखेको छ । आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारको विकास तथा व्यवसायीसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालित छन् । बजारको मागअनुसार नाशवान् कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बढी उत्पादन भएको नाशवान् कृषि उत्पादन ‘कोल्डस्टोर’मा राख्नसक्ने गरी पूर्वाधार विकासको कार्य भइरहेको छ । सरकारले केही कृषिउपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ । माननीय सदस्यको सुझावअनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि न्यूनतम समर्थम मूल्य तोक्दै जाने नीति लिइएको छ ।
१३) अशोककुमार चौधरीको प्रश्नः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं २०८० जेठ २२ को सम्मानित सदनको बैठकमा सीमासुरक्षा समस्या हल गर्दै लाने बताउनुभयो तर भारततर्फ चार हजार दुई सय ६२ स्थानमा सीमास्तम्भ मर्मत, एक हजार पाँच सय ३३ सीमास्तम्भ हराएको चीनसँग दुई वटा सीमास्तम्भ निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन, २०७९ मा छ । राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियतासँग जोडिएको सीमा रक्षा, निर्माण र मर्मतका लागि यो सरकारबाट आवश्यक बजेटको विनियोजन नहुनु सरकारको लाचार र लम्पसारवादको पराकाष्ठा हो ? के सरकार स्वयं राष्ट्रियता कमजोर बनाउन लागेको हो ? होइन भने राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकारलाई के कुराले रोकेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यसको जवाफ चाहन्छु ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर : नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकतालगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील छ । यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमास्तम्भको नियमित मर्मतसम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउट पोष्टको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउट पोष्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र सोहीबमोजिम स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म स्थापना भएका दुई सय ५० बोर्डर आउट पोष्टमध्ये एक सय २८ वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालू आवसम्ममा थप १० बोर्डर आउट पोष्ट निर्माण सम्पन्न हुनेछन् ।
|
अदालतमै पूर्वन्यायाधीश गिरीमाथि जुत्ता प्रहार काठमाडौं। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पूर्वन्यायाधीश भुवन गिरीमाथि जुत्ता प्रहार भएको छ। अदालतभित्रै पूर्वन्यायाधीश गिरीकी पत्नी आरती गिरीले श्रीमान् भुवनमाथि जुत्ता प्रहार गरेकी हुन्।
आरतीले भुवनमाथि वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा चलाएकी छन् । सोही मुद्दाको पेसी बुझ्न आएका भुवनमाथि आरतीले जुत्ता प्रहार गरेकी हुन् । दुवैजना पेसी बुझ्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेका थिए।
भुवनमाथि जुत्ता प्रहार गरेपछि आरतीले सुरक्षाकर्मीले गेट बाहिर राखेको थियो। आरतीले लगाएको वैवाहिक बलात्कार आरोपमा गत २८ चैतमा गिरी पक्राउ परेका थिए।
|
बजेटले हराएका विश्वास र गुमेका आशालाई जोड्न सक्नुपर्छ : सांसद केसी काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको बजेटले हराएका विश्वास र गुमेका आशालाई जोड्दै जनस्तरमा रहेको निराशाको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गतका शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले नेतृत्वले निर्णय गर्दा आफू र पार्टी निकट वा बिचौलियालाई ध्यानमा राखेर गर्ने हो भने विकास सम्भव हुँदैन भने। उनले मुलुकको विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरे।
उनले मुलुक भ्रष्टाचारको जालोमा जकडिएकाले यसलाई वास्तविकरुपमा सामना गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमाथि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशस्तरको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न पनि माग गरे।
|
सीमा विवादका विषयमा सरकार कहिलेसम्म मौन बस्ने : सांसद सुवाल काठमाडौँ। सांसद प्रेम सुवालले सीमा विवादका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा बजेट कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले देशको सीमा सुरक्षामा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
उनले भने, “दिनँहुजसो सीमास्तम्भ उखेलिएको, फालिएको, सारिएको समाचार सुन्छाैँ। यस्तो समाचार गृह मन्त्रालय र सरकारले कहिलेसम्म सुनेर, हेरेर बस्ने हो ?”
उनले नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ हस्तक्षेप भइरहेकोतर्फ गृह मन्त्रालय र राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “देशभित्र राजनैतिक दलबीचको मतभेद घरेलु मामिला हो, हामी छलफल गर्छौं। तर माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई हामी किन विरोध गर्दैनाैँ ?”
उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत सिमानामा बनाइएका सडक बाँध र सीमावर्ती बाँध भत्काउनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा, वाइडबडी जहाजसँगै तारागाउँ विकास समितिको जग्गा विवादमा छानबिन र खोप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्नसमेत माग गरे।
|
पुरातन पद्धति अन्त्य नभएसम्म सुशासन कायम हुँदैन : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुरातन पद्धति अन्त्य नभएसम्म देशमा सुशासन कायम नहुने बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी काम म्यानुअल अर्थात् पुरातन पद्धती अन्त्य नभएसम्म देशमा सुशासन कायम नहुने बताएका हुन् । डिजिटल गभर्नेन्सले मात्र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारी काम म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म सुशासनमुखी नेपालको विकास गर्न सम्भव रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै विकसित गर्न र सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूतिसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाजको विकासमा हाम्रो प्रयास केन्द्रित छन् ।’
|
‘देश विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी, आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ’ काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी, आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ का क्रममा सांसदले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको समग्र विकासका निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषयगत क्षेत्रका विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी, आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताएका हुन्।
उनले मानव विकासमा पछि परेको कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको दावी गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको वर्तमान संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिवद्धत रहेको दाबी गरे।
उनले रासायनिक मलको आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाइएको भन्दै यस बर्ष ३ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन आयात गरिएकाले मलको अभाव नहुने जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाढिपहिरोका कारण निकै धनजनको क्षति भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा राहत उद्दार र पुनस्थापनाको कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइएको बताए। उनले भौगोलिक अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेर बिकासको मोडललाई परिवर्तन नगर्ने हो भने यस्ता घटनाहरु भइरहने भएकाले सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए।
सा र्वजनिक खर्चमा परेको चापसमेतलाई मध्यनगर गरि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोड खारेज गरिएको उनले बताए। उनले भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन प्रारम्भीक ऊर्जा सम्झौता भएको र यो देशको हितका लागि हुने दावी गरे।
|
पछाडि परेका प्रदेशलाई बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ का क्रममा सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले मानव विकासमा पछि परेको कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
“देशको समग्र विकासका निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषयगत क्षेत्रका विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी, आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ”, उनले भने, “मानव विकासका सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोधसाधानको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको छ।”
राज्यका सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रयत्नशील र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सोहीअनुसार विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिनमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र, मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको देखिएको हुँदा दोहोरोपनसमेत देखिएकाले यसलाई खारेज गरी यससम्बन्धी नियामकीय र प्रवद्र्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ। “हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चापसमेतलाई मध्यजनर गरी यो निर्णय लिइएको हो”, उनले भने।
पशुमा लाग्ने ‘लम्पीस्किन’ रोग यसपटक व्यापकरुपमा फैलिएको पाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले रोग लाग्न नदिन र लागेको पशुको उपचारका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थामा रहेका पशुसेवा प्राविधिक परिचालन गरिएको छ भने। “संघबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा सात वटा टोली परिचालन गरिएको छ”, उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत पशुसेवा प्राविधिकलाई अनलाइन तालिम प्रदान गरी क्षमता विकासका काम भइरहेको छ।” – रासस
|
सार्वजनिक खर्च घटाउन दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरिएको होः प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक खर्च घटाउन दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरेको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक खर्चको चापका कारण दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरिएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र मन्त्रालय एवं विभागबाट भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको देखिएको भन्दै उनले बोर्ड खारेज गर्दै यसको नियामक र प्रवर्धकको कार्य मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए ।
|
१५ मिनेटलाई संसद बैठक स्थगित काठमाडाैं। संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका लागि राष्ट्रपति कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालय खर्च कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धि पुस्तक नभएका कारण सदन चल्न नसक्ने भनेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्।
|
संसदमा सांसदको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री (फोटोफिचर) काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदले राखेका प्रश्न र जिज्ञसाको जवाफ दिइरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमअनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका हुन्।
विभिन्न विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजेटसहित भारतीय भ्रमणलगायतका विषयमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रश्न गरिरहेका छन्।
सांसदसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले साउनदेखि हालसम्म ३ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको जानकारी दिए। धान रोपाइँका बेला मल अभाव नहुनेगरी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले हाल ७१ हजार मेट्रिक टन मल मौजाद रहेको जानकारी दिए।
साथै यसै महिनामा भारतबाट ४५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल आयात गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।
|
जनाधार खस्किँदै गएपछि मोर्चाको बाध्यता, राजनीतिक ‘अवशान’ निकट पुगेका दलहरुको अब के उपादेयता? काठमाडौं। गत सोमबार संसदीय र गैरसंसदीय चरित्रका चार दलहरुबीचको समाजवादी मोर्चाको गठनले नेपालको राजनीतिमा शक्ति क्षीण हुँदै गएका दलहरुको संगठित बन्ने नयाँ अभ्यासको रुपमा चित्रित गर्न थालेका छन्।
संसदीय राजनीतिमा लिप्त नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी रहेको उक्त मोर्चामा गैरसंसदीय चरित्रका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा पनि समाहित भएपछि राजनीतिक वृत्तमा अनेकौं टिप्पणी हुन थालेको छ।
उनको सहभागितालाई लिएर उनीसँग पहिले मोर्चाबन्दी गरेका दलहरुले विप्लवलाई संसदीय अभ्यासमा पर्दापण गरेको आरोप लगाएका छन्।
विप्लवको नेकपासँग यसअघि मोर्चाबन्दी गरेका विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले विप्लव अन्ततः संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
यस बाहेक अन्य संसदीय राजनीतिमै रहेका समाजवादी मोर्चामा आवद्ध तीन दलहरुको पनि जनमत खस्कँदो र गएको निर्वाचनमा अप्रत्याशीत परिणामा ब्यहोरेका कारण मोर्चा गठनको बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेकाे देखिन्छ।
समाजवादी मोर्चाका चार दलमध्ये माओवादी केन्द्र अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। सरकारमा रहेपनि उसको सांगठनिक अवस्था र सरकारमा उपस्थिति निरीह देखिएको छ। कांग्रेसको बैशाखी टेकेर सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको हैसियत संसदमा तेस्रो पार्टीको मात्रै हो।
संसदीय अंकगणितका आधारमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने जनमत अवश्य होइन। तर प्रचण्डको महत्वकांक्षा र अस्थिर चरित्रको उपज सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर सृजना भएको हो।
संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध एकीकृत क्रान्ति मार्फत वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको उपस्थितिले मोर्चाको भूमिका माथि थप अन्योलता दर्शाएको छ।
यस्तै गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलको राजनीतिक हविगत पनि खस्कँदो क्रममा गएको देखिन्छ। मोर्चामा सहभागी कतिपय दल अस्तित्व रक्षाको गम्भीर संकटले थलिएका छन्।
मधेशमा सांगठनिक अवस्था गुमाउँदै गएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मंसिर ४ को निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। उनी गत बैशाख १० गते सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमार्फत बारा २ बाट दोस्रो प्रयासमा संसदीय यात्रा तय गरेका हुन्।
अहिले मधेशमा उनको पार्टीलाई विस्थापन गर्न जनमत पार्टीको उभार आएको देखिन्छ। यसैबाट अत्तालिएका यादव आफ्नो खस्कँदो सांगठनिक अवस्थाको रक्षा र मधेशमा विगतको साख जोगाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन्।
उनको मधेशवादी राजनीतिमा कायम रहेको बर्चस्व सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले विस्थापन गर्ने अवस्था हालैको निर्वाचन परिणामले देखाएपछि उनी हतास देख्न्छिन्।
एक अर्काका विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका यी मधेश राजनीतिका नेताद्वय निकट समयमै एकले अर्कालाई विस्थापन गर्ने दाउमा छन्। यादव मधेश राजनीतिको मसिहा बन्न चाहिरहेका छन् भने राउतले उनको विरासत भत्काउने ध्याउन्नमा लागेका छन्।
तसर्थ यादवले विगतको मधेश राजनीतिको विरासत आफैंले जोगाउन शक्ति सञ्चय गर्ने दाउमा लागेको मधेश राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन्।
यस्तै नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ दल गठन गरेका माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक भविष्य संकटग्रस्त देखिएको छ। एमाले विभाजनको क्रममा उनकै पक्षमा रहेका अधिकांश नेताहरु माधव नेपालको पछि लागेर जोखिम मोल्ने आँट गरेनन्।
एमालेमा हुँदा उनको पक्षमा देखिएका नेताहरु अहिले अध्यक्ष केपी ओलीको रक्षकवचको रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। यता नेपालको पार्टीमा रहेका नेताहरु पनि उनलाई छाडेर पुरानै पार्टीमा फर्कने क्रम दिनानुदिन चलिरहेको छ।
यसले आक्रान्त भएका नेपाल आगामी दिनमा पार्टी बचाउने चुनौतीले प्रताडित छन्। उनको दललाई कांग्रेस माओवादीलगायत पाँच दलीय गठबन्धनले संसदमा दश सिटको उपस्थितिमा पुर्याइदिएका छन्।
गठबन्धनको सहायताले प्रत्यक्षतर्फ दश सिट जितेको नेपालको पार्टी समानुपातिक तर्फ थ्रेस होल्ड समेत कटाउन नकस्दा संसदीय हैसियत स्वतन्त्र कायम भएको छ।
यिनै राजनीतिक अवशानको निकट पुगेका दलहरु संगठित हुने अभिप्रायले गठन गरिएको समाजवादी मोर्चामा नेताहरको गठजोड देखिएपनि जनधार गुम्दै गएको देखिन्छ।
संसदीय राजनीतिमा रहेका दलहरुको उद्देश्य चुनावमा मतमार्फत सत्तामा पुग्ने दाउ हो। तर अहिले चुनाव आउन लामो समय बाँकी रहँदा चार दलको छुट्टै गठबन्धनको उपादेयता के? भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उठेको छ।
यसैमा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध एकीकृत क्रान्ति मार्फत वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको उपस्थितिले मोर्चाको भूमिका माथि थप अन्योलता दर्शाएको छ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव उपयोगको विषयमा विवाद हुँदा विप्लव नेतृत्वको नेकपा विभिाजित भएको थियो। चुनाव उपयोगको नीति संसदीय व्यवस्थामा विसर्जन भएको बताउँदै धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश वलीलगायतका पार्टीका नेताहरु उनीसँग अलग भएका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागीता बारे विवादले विभाजित उनको दलले त्यसपछिको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम आएपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी नभएको बताइन्छ।
उनै विप्लव संसदवादी दलहरुको मोर्चामा सहभागी भएको पछिल्लो परिघटनालाई गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी मैदानमा उत्रिने उनको मनोकांक्षा अहिले मोर्चामार्फत उजागर भएको माओवादी वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेल बताउँछन्।
संसदीय राजनीति गर्ने दलहरुले चुनावी प्रयोजनका लागि गठन गरेको समाजवादी मोर्चामा विप्लवको आगमनलाई संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रस्थानबिन्दुका रुपमा लिएको उनले टिप्पणी गरे।
उनले वैज्ञानिक समाजवादको लागि संघर्ष गनुपर्ने अडानमा रहेका विप्लव एकाएक संसदीय पार्टीको मोर्चामा भएको सहभागीतालाई संसदीय विसर्जनको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘त्यो मोर्चा वैज्ञानिक समाजवादका लागि होइन। संसदवादी शक्तिले चुनावी प्रयोजनका लागि गठन गरेको हो। तसर्थ यसमा विप्लवको प्रवेश संसदीय विसर्जन बाहेक अरु होइन।’
उनले संसदीय रुपान्तरणका लागि उचित अवसरको प्रतिक्षामा रहेका विप्लवलाई समाजवादी मोर्चाले सहजै अवतरण गराएको जिकिर गरे। जनमत खस्किँदै गएका संसदीय दलहरुले संगठित भएको देखाउँदै सत्ता बार्गेनिङका लागि मोर्चा गठन गरिएको उनले बताए।
संसदवादी पार्टीहरुसँगको मोर्चा गठनमा विप्लवको सहभागीताले उनको राजनीतिलाई संसदीय व्यवस्थामा समाहित गर्न मद्दत पुर्याएको नेता गजुरेलको भनाइ छ।
|
बालकृष्ण खाँणलाई भेट्न कारागार पुगे परराष्ट्रमन्त्री साउद काठमाडौं। नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बालकृष्ण खाँणलाई भेटेका छन्। केन्द्रीय कारागार रहेका खाँणलाई भेटन परराष्ट्रमन्त्री साउद हिजो केन्द्रीय कारागार पुगेका थिए।
बिहीबार दिउसो उनी केन्द्रीय कारागार पुगेर खाँणसँग भेटघाट गरेको कारागार स्रोतले जनाएको छ। ‘परराष्ट्रमन्त्री आउनु भएको करिब डेढ घण्टा उहाँसँग कुराकानी गरेर फर्कनु भयो’, कारागार प्रशासन स्रोतले भन्यो।
भेटघाट कारागार प्रशासन कक्षमा भएको थियो। प्रशासन प्रमुखकै रोहबरमा भेटघाट हुनुपर्नेमा उनीहरुलाई कुराकानी गर्न छुट्टै कोठा उपलब्ध गराएको थियो।
कांग्रेसको संस्थापन पक्षसँग निकट सम्बन्ध रहेका परराष्ट्रमन्त्री साउदले खाणसँग भेटघाट गरेको विषय अहिलेपनि कांग्रेसभित्र गोप्य राखिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री साउदले उनीसँग के के कुराकानी गरे भन्ने बारेमा केही सार्वजनिक भएको छैन।
तर उनले कारागारमा बसाईको अवस्थाबारे जानकारी लिएको स्रोतको दावी छ। साथै खाँणको मुद्दा, उच्च अदालमा अपिल गरिएको बारे र समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
खाँणले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिकै कारण आफू निर्दोष हुँदा पनि फस्नु परेको दुखेसो गरेको स्रोतको दावी छ।
खाँण र साउदबीच सम्बन्ध राम्रो भएकाले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिबारे छलफल भएको र खाँणको कारागार बसाइले आन्तरिक राजनीतिमा पारेको प्रभावबारे पनि छलफल भएको थियो।
खाँण नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेपछि कांग्रेसका उपल्लो तहका कुनै पनि नेताहरुले भेटेका थिएनन्। उनलाई तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुले भने भेटघाट गरिरहेका थिए।
माथिल्लो तह एवं परराष्ट्रमन्त्रीकै हैसियतमा उनलाई भेटघाट गर्ने साउद मात्रै हुन्। साउद सहभागी भएको सरकारले नै अनुसन्धान गरेको मुद्दामा खाँणलाई दोषी देखाएर काठमाडौ जिल्ला अदालतल पुपक्र्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
नेवि संघमा खाँण पनि साउद अध्यक्ष भएका थिए। उनीहरु दुवै कांग्रेसभित्रका प्रभावशाली नेताहरु हुन्।
|
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने काठमाडौं। आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ। संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा उक्त बैठक बस्न लागेको हो। बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।
आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिँदैछन्।
सो बैठकमा बिनियोजन विधेयक २०८० को बिभिन्न शिर्षकहरु माथिको छलफल अन्तर्गत चारवटा मन्त्रालयससहितको बजेट शिर्षक माथि छलफल हुनेछ। जसअनुसार संस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयले, राष्ट्रपति कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका बजेट शिर्षक माथी छलफल हुन लागेकाे हाे।
यसैगरी, सो बैठकमा ७ जना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नेछन्।
|
परिवर्तनले जनतालाई राहत दिन सकेन, उल्टो संकटको चक्रब्युहमा फस्यो : कमल थापा काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले २०६२/०६३ पछिको परिवर्तनले जनतालाई राहत दिन नसकेको र देश उल्टो संकटको चक्रब्युहमा फसेको बताएका छन् ।
आज पार्टीको काठमाडौं जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले विगतका त्रुटि कमजोरी सच्याउदै राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेको समेत बताए । १७ वर्ष देखि राजनितीक वर्चस्व जमाएर ठुला भन्ने दलहरुले मुलुकमा वेथिति ,विसङ्गती, कुशासन र ब्रम्हलुट मच्चाएको भन्दै थापाले मुलुकको स्वाधिनता कमजोर बनाउने ,अर्थतन्त्र धराशायी पार्ने , बेरोजगारी र भ्रस्टाचारको दलदलमा देशलाई फसाउने र धर्म परिवर्तनको डढेलो लगाउनेहरुले मुलुकलाई स्थिरता दिन नसक्ने पनि दाबी गरे ।
धर्म, संस्कृती र परम्परा नष्ट नगरी समेत मुलुकलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने चेत शासकहरुसङ्ग नहुनु बिडम्बना भएको उनको तर्क छ । शक्ति,स्वार्थ र अवसरको बाटो सजिलो हुने तर निष्ठा,आदर्श र त्यागको मार्ग कठिन हुने भन्दै थापाले इमानदारीका साथ निष्ठाका बाटो हिड्नेहरु गन्तव्यमा पुग्ने बताए । जनतालाई केन्द्रमा राखेर राप्रपा नेपाल सडक केन्द्रित हुने समेत उनले स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा पार्टीका उपाध्यक्ष जयकुमार खड्का,महामन्त्री राजाराम बर्तौला , नर थापा, डम्बर शिवाकोटी ,राजकुमार खड्का,श्याम घिमिरे ,दिनेश नापित लगायतले बोलेका थिए ।
|
रास्वपाको चियापान कार्यक्रममा बाबुराम भट्टराईले भने- ८४ सालमा नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले ८४ सालमा नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएका छन् ।
रास्वपाको स्थापना भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा भट्टराईले ८४ सालको चूनावमा नेपालमा नयाँ दलले नेतृत्व गरेको सरकार बन्ने बताएका हुन् । समाजवादी मोर्चामा सहभागी नभएको बिषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा भट्टराईको यस्तो धारणा आएको हो । उनले अवको नयाँ एजेण्डा सम्बोधन गर्न नयाँ पार्टी चाहिन्छ भनेर पहल गर्नेमा आफु रहेको र नयाँ शक्तिका रुपमा रास्वपा अगाडी आएकोमा आफु अत्यन्त खुसी भएको जिकिर गरे ।
त्यस्तै भट्टराइले लोकतन्त्रमा बिचार फरक र प्रतिष्पर्धा हुन सक्ने भएपनि नेपालीले चाहेको नयाँ पन नै भएको उल्लेख गरे ।
|
एकीकृत समाजवादीले बजेट यथास्थितिमा पारित हुन नदिने काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नदिने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समाजवादी संसदीय दलको बैठकले बजेटमा भएको असन्तुलन नसच्चाई यथास्थीतिमा सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नदिने निर्णय गरेको दलका उपनेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डले बताए । बैठकले बजेटमा रहेका असन्तुलनलाई मिलाउनका लागि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीका साथै गठबन्धन दलमा रहेका सबैसंग छलफल गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
उनले असन्तुलित विषयलाइ सन्तुलित बनाएर मात्रै बजेट पारित गर्न सकिने धारणा राखे । बजेटको छलफलका क्रममा संसदमा समेत अर्थमन्त्रीले संशोधन गर्ने संकेत देखाएकाले आफुहरु संशोधन हुनेमा सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । उनले १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद घटिबढि नहुने भन्दै बजेट पनि सामान रुपमा वितरण हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
बैठकमा बजेटमा भएको असन्तुलनका बारेमा सवै सदस्यहरुले कडा रुपमा धारणा राखेको पाण्डेले बताए ।
|
रास्वपाको चियापान कार्यक्रममा को को पुगे ? (फोटोफिचर) काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिहीबार आफ्नो पहिलो स्थापना दिवस मनाइरहेको छ । सोही क्रममा उसले चियापानको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
जसमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसहित विभिन्न राजनीतिज्ञहरु सहभागी भएका छन् ।
नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, हरिवंश आचार्यसहित कलाकारहरु पनि चियापान कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।
|
पार्टी एकताका लागि माओवादीको औपचारिक जवाफको प्रतिक्षामा छौँ : नेता श्रेष्ठ काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का नेता एवं बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेसपाबीच एकताका लागि पटक–पटक वार्ता गरी आधार प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरिसकेको बताएका छन् ।
पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले पार्टीले पठाएको आधार प्रस्तावबारे माओवादीको औपचारिक जवाफको प्रतिक्षामा रहेको जानकारी दिए ।
नेता श्रेष्ठले भने,“माओवादी पक्षले पार्टीको आगामी बैठकबाट औपचारिकरुपमा तपाईहरुलाई जवाफ दिन्छाँै भन्नुभएको छ, त्यो कहिले आउँछ भन्ने प्रतिक्षामा हामी छौँ । जवाफ आइसकेपछि त्यसका आधारमा पार्टी एकतासम्बन्धी ठोस् निर्णय गरेर अघि बढछौँ ।”
पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अहिले गठन भएको मोर्चाले चुनौती खडा गर्छ कि भन्ने शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै प्रदेश मन्त्री श्रेष्ठले एकताको प्रक्रिया भिन्न कोर्स भएकाले कुनै अन्योल नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने,“पार्टी एकता भन्नासाथ सिद्धान्त, दर्शन, कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यक्रम, सङ्गठन, नेतृत्व प्रणालीलगायतका विषय हाम्रो तर्फबाट लिखित अवधारणा दिएका छौँ । वार्ता समिति बनाएर, पटक–पटक वार्ता गरेर नेसपाको तर्फबाट लिखितरुपमा एकताका निम्ति आधार प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो ।”
हालै गठन भएको समाजावादी मोर्चाले समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति काम गर्छ कि गर्दैन भनेर जनताले नजिकबाट हेरिरहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने,“ मोर्चा अहिलेकै सरकार टिकाउनका निम्ति मात्रै प्रयोग भएमा मुलुक र जनताका निम्ति सुखद रहन्न ।”
यसैबीच, उनले प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मातहतको प्रेस रजिष्टारको कार्यालयले हालसम्म एक हजार पाँच सय ८७ जना सञ्चारकर्मीको दुर्घटना बीमा र आठ सय भन्दाबढी पत्रकारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराएको बताए ।
पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने हेतुले यस आर्थिक वर्ष रु ५० लाख विनियोजन गरिएको तथा पत्रकारको क्षमता वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षका तालिम प्रशिक्षण गर्दैआएको उनले बताए ।
सञ्चारकर्मीलाई उपचार र यातायातमा सहयोग र सुविधाका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले हेटौँडामा सञ्चारग्राम निर्माण र सूचना बैंकको स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए । विज्ञापनका क्षेत्रमा विचौलियाको प्रभाव रोक्न विभिन्न प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
|
देशको स्वाधीनताको अगाडि अदालतको आदेश अस्वीकार्य रहेको बालेनको उद्घोष काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको अगाडि कानून र अदालतलाई नमान्ने बताएका छन्।
पाटन उच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाको भारतीय फिल्ममा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको पछि प्रमुख बालेनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुरा आए आफू कुनै कानून र अदालतलाई नमान्ने बताएका हुन्।
उनले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्,‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन।’
भारतीय फिल्म कुनै हालतमा चल्न नदिने अडानमा दृढ रहँदै उनले त्यस बापत जस्तो सुकै सजाय भोग्न पनि तयार रहेको प्रष्ट्याएका छन्।
बालेनले अगाडि लेखेका छन्,‘फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनिहरु को नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो ,अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुजिन्छ । यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन।’
|
सभामुखसँग उत्तर कोरियाली राजदूतको भेट काठमाडौ। सभामुख देवराज घिमिरेसँग नेपालका लागि उत्तर कोरियाका राजदूत जो योङ मेनले बिहीबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरवारमा भएको भेटमा नेपाल-उत्तर कोरिया द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार, संसदीय आदान प्रदान लगायतका विषयमा छलफल भएको छ।
भेटमा सभामुख घिमिरेले दुवै देशबीच विभिन्न समयमा भएका संसदीय आदान प्रदान एवं भ्रमणहरुको स्मरण गरेका थिए।
‘विगतमा हाम्रा माननीयहरुले उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘कोरियाली संसदमा उत्तर कोरिया-नेपाल संसदीय मैत्री समूह गठन भएको सुन्न पाउँदा खुसी लागेको छ।’
उनले निकट दिनहरुमा नै नेपालले नेपाल–उत्तर कोरिया संसदीय मैत्री समूह गठन गर्ने जानकारी दिए।
सभामुख घिमिरेले नेपालले कोरियाली प्रायद्वीपमा भएका घटनाक्रमलाई चासोका साथ नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै आफ्नो मुलुक कोरियाली शान्ति, एकता र स्थायित्वको पक्षमा रहेको उल्लेख गरे। उनले सांसदहरुमार्फत दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
भेटमा नेपालका लागि उत्तर कोरियाका राजदूत जो योङ मेनले आफ्नो देशको सर्वोच्च जनसभा (संसद)ले नागरिकका जनअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि कानूनहरु निर्माण गर्दै गएको जानकारी गराएका थिए। उनले बालबालिका सम्बन्धी कानून पारित भएसँगै निःशुल्क शिक्षाको अधिकार ग्यारेन्टी भएको जानकारी दिए।
सन् १९७४ मा नेपाल र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाबीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशहरु बीचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रुपमा अगाडि बढिरहेको छ।
|
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक सुरु काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी, (जसपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पार्टी केन्द्रयी कार्यालय बालकुमारीमा सुरु भएको छ ।
यही असार ९ गतेदेखि सुरु हुन लागेको केन्द्रीय समिति र असार १० गतेदेखि सुरु हुने विधान अधिवेशनका बारेमा छलफल गर्न आज कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आजको बैठकमा विधान अधिवेशनको तयारी तथा प्रस्तावित संशोधनसहित तयार पारिएको विधान मस्यौदामाथि कार्यकारिणी सदस्यको राय लिइन्छ । सो रायअनुसारको निष्कर्ष राजनीतिक समितिमा पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि उहाँले जानकारी दिए।
|
गति पैदा गरेन भने ‘समाजवादी मोर्चा’ दुर्घटना हुन्छ : महासचिव भुसाल काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव घनश्याम भुसालले हालै गठन भएको ‘समाजवादी मोर्चा’ले गति पैदा गरेन भने त्यो दुर्घटनामा पर्ने बताएका छन्।
मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको आयोजनामा आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको ‘संगठनात्मक कार्यशाला एवं अभिमुखीकरण गोष्ठी’ को उद्घाटन गर्दै उनले वर्तामान आवश्यकतालाई मात्र मोर्चाले ध्यान दिए त्यसको औचित्य समाप्त हुने टिप्पणी गरे।
उनले भने, “सुविचारित सही दिशामा गतिशील सकिएन भने मोर्चा मात्र होइन, अहिलेको राजनीतिक दलको औचित्य सकिन्छ।” इमान्दार तवरले जनतासम्म पुग्न नसक्दा चल्ता राजनीतिक दल कमजोर हुँदै गएको बताउँदै महासचिव भुसालले जनतासँग समाहित नभएको पार्टी लोप हुँदै जाने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिए।
बनिबनाउ पुस्ताबाट समाज परिवर्तन असम्भव रहेकाले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक चेत विकास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। वर्तमान ‘पपुलिष्ट’ संस्कृतिलाई विस्थापित गर्नका ठूलो शक्ति पैदा हुने तर्क गर्दै महासचिव भुसालले वर्तमान राजनीतिक दलले रोक्न सकेनन् भने अब आउने दिनमा लोप हुनुको विकल्प नरहेको बताए।
माक्र्सवादीभन्दा पनि भोगवादी समाज निर्माण हुँदै गएको हुँदै गएको बताउँदै उनले नेतृत्वलाई अन्ध समर्थन गर्दा चेतनास्तर कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष मनहरि तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा मार्क्सवादी केन्द्रका सल्लाहकार गोपीरमण उपाध्यय देशको वर्तमान परिस्थितिलाई बुझेर यहाँको कला संस्कृति, कला, इतिहासको चिन्तन र बहसका विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी दिनमा अध्ययन संस्कृतिलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताए। केन्द्रलाई अध्ययन संस्थाका रुपमा विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
केन्द्रका उपाध्यक्ष जनार्दनबाबु कट्टेलले राजनीतिक दल र जनताबीचको सम्बन्ध घनिष्ट हुुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि राजनीतिक दलसँग मात्र नभई कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनका लागि भएको बताए। दुई दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा देशभरबाट ६० जनाभन्दा बढी सहभागी रहेका छन्। संस्कृतिक प्रवद्र्धन र आयआर्जन, पठन संस्कृतिलाई बढाउने, समाजवाद र पुँजीवादका विषयका विभिन्न पक्षबारे छलफल हुनेछ।
|
रास्वपाको एक वर्ष : उत्साहप्रद सुरुवात, अन्योलग्रस्त वर्तमान काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापनाको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो एक वर्षको अवधिमा रास्वपाले राजनीतिक रुपमा निकै उतारचढावपूर्ण आयामा पार गरेको छ।
राष्ट्रिय राजनीतिमै रास्वपाको उदयले सत्ता राजनीतिमा उलटफेरको अवस्था निम्त्याउने अवस्था नभएपनि छोटो समयमै संसदको चौथो शक्तिका रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ।
राष्ट्रिय सभागृहमा नयाँ पार्टीको रुपमा घोषणा गरिएको रास्वपाले वैकल्पिक राजनीतिक यात्रा तय गर्ने जमर्को गर्दै नेपाली राजनीतिमा उपस्थिति जनाएको हो।
देशमा वैकल्पिक राजनीतिको शून्यता चिर्न भन्दै गठन गरिएको रास्वपा २०७९ असार ७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो।
रास्वपा गठन भएको एक वर्षको चरणमा राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपाको भूमिकालाई लिएर आलोचना सुृरु नभएको होइन। राष्ट्रिय राजनीतिका ज्वलन्त विषयहरुमा अनिर्णयको बन्दी बनेको रास्वपा निर्णय क्षमतामा कमजोर प्रदर्शन गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी समेत भएको थियो।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान बारे समयमै निक्र्योल गर्न रास्वपा असमर्थ भएसँगै उक्त पाटीको द्वैध चरित्र प्रष्टै देखिन्थ्यो।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खुलेरै मतदानको जानकारी गराउन नसकेको रास्वपाले अन्तिम अवस्थामा निर्णय गर्दै रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि मतदान कै क्रममा निर्णय गरेकाले औपचारिक घोषणा गर्न सकेन।
त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि रास्वपाले प्रष्ट रुपमा मतदान गर्ने उम्मेदवारको यकिन गर्न निकै सकस पर्यो। अन्ततः सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार रामसहाय प्रसाद यादवलाई मत दिएको निर्वाचन परिणामको आधारमा देखिन्छ।
तथापि मतदनकै क्रममा निर्णय गरेको रास्वपाले निर्वाचन आचारसंहिता देखाउँदै मतदान गर्ने उम्मेदवार बारे सार्वजनिक घोषणा गर्न असमर्थ बन्यो। राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न रास्वपा कतिपय सन्दर्भमा चुकेको घटनाक्रमले दर्शाउँछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागीता र बहिर्गमन बारे पनि रास्वपामाथि प्रश्न उठ्ने गरि निर्णय गरेको छ।
गत वर्ष पुष ११ गते हालका प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधान तथा गुह मन्त्रालय लिएर सहभागी भएका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणका कारण मन्त्री तथा सांसदबाट बर्खास्त भएका थिए।
सरकारमा तीन मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाएको रास्वपाको सरकारमा सहभागीताले परिणाममुखी नतिजा नदिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
छोटो समयमै सरकारमा सहभागी भएको रास्वपाले उल्लेख्य प्रस्तुती सरकारबाट दिन सकेन। उसो त समय अभावले परिणाम देखिन नपाएको रास्वपाका सभापति लामिछानेले दाबी गर्दै आएका छन्।
गृह मन्त्रालय सम्हालेका सभापति लामिछानेकै नागरिकता अवैध हुनुले उनको सुशासनको हवालालाई माथ दिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गर्दछ।
नागरिकता जारी गर्ने मन्त्रालयकै तालुकदार मन्त्री रहेका उनको आफ्नै नागरिकता अवैध रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालो पुष्टि गर्याे। सर्वोच्चले उनको नागरिकता निष्क्रिय भएको जनाउँदै सम्पूर्ण पदबाट मुक्त हुने गत वर्ष माघ १३ गते फैसला गर्याे।
उक्त फैसलापछि सबै पद गुमाएका सभापति लामिछाने नागरिकता पुनप्राप्ति गर्दै रास्वपाको अस्वभाविक सत्तागमनको आकांक्षा दर्शाएपछि आलोचनाको पात्र बनेका थिए ।
सरकारमा गृहमन्त्रालयको आशक्तिले उनको ओज क्रमश धुमिल बन्दै गएको थियो। तर उनको मागलाई सरकारले महत्व नदिएपछि गत माघ २३ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए ।
रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी भएका शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल, श्रम तथा रोजगार मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थय राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की फिर्ता भएका थिए।
सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको रास्वपाले भर्खरै सम्पन्न तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा उल्लेख्य उपस्थिति देखाइसकेको छ।
बारा २ मा बाहेक तनहुँ १ र चितवन २ मा अत्यधिक मतले रास्वपाका उम्मेदवार विजयी ह्ुनुले रास्वपाप्रतिको आकर्षण यथावत रहेको जनाउँछ।
वैचारिक अस्पष्टताको आरोप लागेको रास्वपाले आफूलाई राजनीतिक धार पहिल्याउन नसकेको कतिपयले चर्चा गर्ने गर्दछन्। वैकल्पिक राजनीतिको अभिप्रायले नेपाली राजनीतिमा आगमन गरेको उक्त दलको ठोस कार्यदिशाको अभाव रहेको राजनीतिक जानकारहरुको आरोप छ।
यद्यपि राजनीतिको शैशवअवस्थामा रहेको रास्वपाले थप परिमार्जित गर्दै वैचारिक रुपमा शसक्त अडान कायम गरे आगामी दिनमा पुराना दलहरुको विकल्पमा नयाँ शक्तिको रुपमा खडा हुने सम्भावना यथावत् रहेको छ।
|
बैंकर अनिलकेशरी शाह रास्वपा प्रवेश काठमाडौं। बैंकर अनिल केशरी शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेका छन्। पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा शाह रास्वपा प्रवेश गरेका हुन्।
उनलाई पार्टी सभापति रवि लामिछानेले स्वागत गरेका छन्। रास्वपाले स्थापना दिवसकाे अवसर पारेर बैंकर शाहलाई पार्टी प्रवेश गराएकाे हाे। यसअघि शाह एमाले निटक मानिन्थे।
रास्वपाले आज स्थापना दिसव मनाउँदै छ। दिउँसाे एक बजे रास्वपाले चियापानकाे कार्यक्रम राखेकाे छ जहाँ पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत राजनीतिक दलका शिर्ष नेतालाई आमन्त्रण गरिएको जनाइएको छ।
उक्त चियापान कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संबैधानिक निकायका प्रमुख, कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायत उपस्थित हुने बुझिएको छ।
सो चियापान रास्वपाले बालाजुस्थित नयाँ पार्टी कार्यालयमा दिउँसो १ बजेदेखि सुरु हुनेछ।
|
उपप्राध्यापक चलाउनेको रिटकाे सुनुवाइ न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले आफूलाई कुटपिट गर्नेहरुमाथि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विरुद्ध दायर गरेको रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा नै सांघातिक आक्रमण भएको थियो।
त्रिवि नेविसंघ अध्यक्ष हरि आचार्यको समूहले चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको थियो। आचार्यसहित ५ जनाविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जेठ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेकै अवस्थामा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै चलाउने सर्वोच्च पुगेका हुन्।
बिहीबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय रोकिनेछ।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल र विप्लवबीच भेटवार्ता, पार्टी एकताका बारेमा पनि छलफल काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवबीच भेटवार्ता भएको छ।
समाजवादी मोर्चाको घोषणा भएको केही दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र चन्द बिच भेटवार्ता भएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको सो भेटवार्तामा समाजवादी मोर्चालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा र पार्टी एकताबारे दुवै नेता बिचमा गम्भीर छलफल भएको छ। दुबै नेताले पार्टी एकताका बारेमा पनि कुराकानी गरेको जनाइएको छ।
|
जसपा कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै, विधान मस्यौदामाथि छलफल हुने काठमाडौं। आज जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दैछ।
आगामी असार ९ गतेबाट सुरु हुन गइरहेको केन्द्रीय समिति र त्यसको भोलिपल्टदेखि अर्थात् १० गते देखी सुरु हुने विधान अधिवेशनको बारेमा छलफलका लागि कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्न लागेको हो।
जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार आजको बैठकमा विधान अधिवेशनको तयारी तथा प्रस्तावित संशोधनसहित तयार पारिएकाे विधान मस्यौंदामाथि कार्यकारिणी सदस्यको राय लिने तथा सो राय अनुसारको निष्कर्ष राजनीतिक समितिमा पेश गरिनेछ।
आजको बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको समाजवादी मोर्चामा पार्टी सहभागिताका बिषयलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विस्तारमा जानकारी गराउनेसमेत बुझिएको छ।
|
आज रास्वपाको पहिलो बार्षिकोत्सव, दिउँसो चियापान काठमाडौं। आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफनो पहिलो बार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। सो अवसरमा रास्वपाले बालाजुस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।
पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत राजनीतिक दलका शिर्ष नेतालाई आमन्त्रण गरिएको जनाइएको छ। उक्त चियापान कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संबैधानिक निकायका प्रमुख, कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायत उपस्थित हुने बुझिएको छ।
सो चियापान रास्वपाले बालाजुस्थित नयाँ पार्टी कार्यालयमा दिउँसो १ बजेदेखि सुरु हुनेछ।
|
रास्वपाले चियापान गर्ने, क-कस्लाई गरिँदैछ आमन्त्रण ? काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चियापान कार्यक्रम गर्ने भएको छ । पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा ७ असारमा रास्वपाले चियापान गर्ने भएको हो ।
चियापानमा सबै दलको मूल नेतृत्वलाई बोलाइएको छ । रास्वपाले बालाजुस्थित पार्टी कार्यालयमा दिउँसो १ बजेदेखि चियापान गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, विभिन्न दलका अध्यक्ष तथा सभापति, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, नीजि क्षेत्रका संघ संस्थाका प्रमुख लगायतलाई आमन्त्रण गरिएको रास्वपाले जनाएको छ ।
दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकलाई पनि चियापानमा बोलाइएको छ ।
|
यस्तो छ काठमाडौं महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ) काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा १० वटा महानगर गौरवका योजना र केही स्वर्णिम योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
महानगरको गौरव बढाउन अधिकतम जनसंख्या लाभान्वित हुने तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने १० वटा योजनालाई महानगर गौरवका योजना भनिएको छ ।
गौरवका योजनामार्फत प्रमुख समस्याहरुको समाधानका साथै सुरक्षित, व्यवसायिक र व्यवस्थित शहरको निर्माण गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई पर्यटनमैत्री सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगरको रुपमा स्थापित गर्ने मेयर शाहले बताए ।
|
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका आठ निर्णय काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी पाँच अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससँगै आठ निर्णय गरेको छ ।
|
‘विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिले शिक्षामा सुधार हुन सकेन’ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिले शिक्षामा कुनै परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफलका क्रममा भण्डारीले मुलुकका विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुलक बनाउनुपर्ने भएपनि राजनीतिक भागबण्डका आधारमा हुने नियुक्तिका कारण विश्वविद्यालयमा कुनै सुधार हुन नसकेको बताए । उनले कति अस्पताल खोल्ने, खोल्न दिने की नदिने भन्नेमा नै अल्झेर बस्न नहुने भन्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले जग्गा बेचेर आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन बाहिर पठाउने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्ताैलाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउदै मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको विरोध गरे । उनले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको माग छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अमेरश कुमार सिंहले सानो देशमा १०–१२ वटा विश्वविद्यालय भएपनि गुणस्तरिय शिक्षामा कुनै योगदान पुर्याउन नसकिएको बताए । विश्वविद्यालयलाई आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने ठाँउ बनाउनुभन्दा एउटै विश्वविद्यालयलाइ पूर्वाधारयुक्त बनाएर गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए ।
युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटको छलफलमा भाग लिदै अन्य सांसदहरुले संविधानमा मौलिक हकमै राखिएका विषयमा समयमा नै कानून बन्न नसक्नु दुखद भएको बताएका थिए । उक्त मन्त्रालयहरुको बजेटमाथि बिभिन्न दलका ८ जना सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए ।
|
आदिपुरुषमा रहेको केहि शब्द हटाएर सेन्सर पास गरिएको हो, स्टन्टको पछाडी लागेर हुँदैन : संचारमन्त्री काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री रेखा शर्माले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको केहि शब्द हटाएर सरकारको सेन्सर बोर्डबाटै पास गरिएको बताएकी छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भावनात्मक हिसाबमा सबै नेपाली एकै ठाउमा रहेको भन्दै भारतीय चलचित्र चल्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सबैले क्षेत्राधिकार बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । शर्माले स्टन्टमा भन्दा पनि दिर्घकालिन समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आफ्ना कुरा राखिसकिएको बताइन् ।
प्रवक्ता शर्माले विद्युतिय कारोवार ऐन दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोहि ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएबमोजिमका कसुरहरुको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुरको सुरु कारवाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिइन् । आम नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्न विद्युतिय कारोवारका मुद्धा हेर्न सर्वोच्च र उच्च अदालतका साथै जिल्ला अदालतलाई समेत तोक्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।
बैठकले महिलामाथि हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी १९८९ को सातौ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृत दिने, रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने एक सम्मेलनमा सहभागीता जनाउन स्वीकृत दिने र नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको दुईपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन् । बैठकले भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्ने विधेयक सदनमा पेश गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।
त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन गर्न सकिने भन्दै बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार असफल भयो भनेर बुझ्न नहुने जिकिर गरिन् । उनले यसअघि डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि बजेट संशोधन भएको र अहिले पनि आवश्यकता परे बजेटमा संशोधन गर्न सकिने धारणा राखिन् ।
|
सरकारको निर्णयविरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउने सर्वोच्चमा काठमाडौं। आफूमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। उनको रिटमा सुनुवाइका लागि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ।
समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा नै सांघातिक आक्रमण भएको थियो।
त्रिवि नेविसंघ अध्यक्ष हरि आचार्यको समूहले चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको थियो। आचार्यसहित ५ जनाविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जेठ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेकै अवस्थामा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै चलाउने सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
|
पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गत हो : चिनियाँ राजदूत सोङ पोखरा। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको बताएका छन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार पहिलोपटक भएको अन्तर्राष्ट्रिय जहाज अवतरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत बनेको बताएका हुन् ।
यसअघि सोही विमास्थलको उद्घाटनका बेलामा पनि उनले पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत रहेको बताएका थिए। उनका अनुसार चीनकै डिजाइन र सहयोगमा सो विमानस्थल बनेको हो ।
|
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना पोखरा। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान अवतरण गरेपछि बुधबार उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि सबैले जागरुकता देखाउँदै आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । चीनको छेन्दुबाट सिचुवान एयरलाइन्सको न्यारोबडी ए ३१९ जहाज बुधबार बिहान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ । उक्त जहाजले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित १३० जना यात्रु बोकेर छेन्दुबाट पोखरा आएको हो ।
|
नागरिकमाथि भएको प्रहरी दमन तत्काल बन्द गर्न सांसद सिंहको माग काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले नागरिकमाथि भइरहेको प्रहरी दमन तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले नागरिकताको माग राखेर भएको धर्नामा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै यस्ता कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्।
माइतीघर मण्डलामा नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै धर्नामा बसेका नागरिकमाथि भएको प्रहरी दमनको निन्दा र भर्त्सना गर्दै उनले नागरिकलाई प्रहरी लगाएर दमन गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
‘केही दिनदेखि नागरिकता नपाएकाहरू माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसेका छन्। साथसाथै, संविधानसभाका सदस्य रामकुमार शर्मा पनि आमरण अनशनमा बस्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर २०७२ मा संविधान जारी भयो । तत्काल नागरिकता कानुन बनाउनुपर्ने तर हाम्रा राजनीतिक दल, तत्कालीन सबै सरकार चुकेकै छन्। जुन नागरिकसँग उचित व्यवहार हुनुपर्ने, त्यो पनि सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। हिजो नै उनीहरूसँग जुन व्यवहार भएको छ, त्यसको भर्त्सना गर्न चाहन्छु। कुनै पनि नागरिकमाथि प्रहरी दमन नहोस्। सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु।’
|
मौलिक हक कार्यान्वयनको कानुनी व्यवस्था गर्न सांसद खानको माग काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य अब्दुल खानले संविधानले दिएका मौलिक हक कार्यान्वयनको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था भए पनि कार्यान्यन नहुँदा धेरै नागरिक अधिकारबाट बन्चित भएको बताए । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।
‘संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मौलिकहरूको कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले धेरै दलित, मुस्लिम, जनजाति आदिवासीहरू विभिन्न अधिकारहरूबाट वञ्चित छन्। छिटोभन्दा छिटो मौलिकको कानुनी व्यवस्था गरियोस्,’ बैठकमा सांसद खानले भने ।
|
बाबुरामलाई फकाउँदै वर्षमान काठमाडौं। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई समाजवादी मोर्चामा सहभागी नगराएपछि रुष्ट बनेका छन्।
समाजवादी मोर्चा निर्माणको चर्चाको सुरुवाती चरणमै यसको अवधारणा अनुरुप गृहकार्य गरिरहेका भट्टराईलार्ई अन्तिम समयमा चार दलीय समाजवादी मोर्चामा सहभागी नगराएपछि उनी सत्ता गठबन्धनका घटकप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सत्ता राजनीतिको जोड घटाउका लागि मोर्चा बनेको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेका छन्।
उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति गएको चुनावमा उदार बन्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नै उनलाई सुम्पिएका थिए। तर उनै प्रधानमन्त्री दाहालले भट्टराईलाई मोर्चामा सहभागी गराउन अनुदार रहेको बताइन्छ।
संसदीय अंकगणितको आधारमा उपेन्द्र यादवको जसपालाई सहभागी गराउँदा सत्ता गठबन्धनमा बार्गेनिङ पावर बढाउन सजिलो हुने मनशायले बाबुरामलाई भन्दा उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई प्राथमिकता दिएर मोर्चामा समाबेश गराइएको स्रोत बताउँछ।
उपेन्द्र यादवले बाबुरामको नेसपालाई अलगै दलको हैसियतमा स्वीकार गर्न तयार नभएपछि उनी समाजवादी मोर्चामा सहभागी भएनन्। उनले माओवादी केन्द्रकै हिस्सा भएको बताउँदै माओवादीकै निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनावमा होमिएकाले अलगै दलको रुपमा स्वीकार्न तयार नभएकाले बाबुरामलाई सहभागी गराउन नहुने अडान राखेका थिए।
केही समय अघि सम्म एउटै पार्टीमा रहेका बाबुराम उपेन्द्रबीच पार्टी विभाजन भएर अलग बनेपछि विगतको तिक्तता हालसममै कायमै रहेको बताइन्छ। सोही उपेन्द्रको अडानकै अगाडि निरीह बन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चामा बाबुरामलाई सहभागी बनाउन सकेनन्।
संसदीय राजनीति भन्दा बाहिरै रहेका पूर्वसहकर्मी विप्लवलाई भित्र्याएर बाबुरामलाई बाहिरै राखेर समाजवादी मोर्चा गठन गरिनुमा उपेन्द्रकै अवरोधले मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ।
गत निर्वाचनमा चुनावी क्षेत्रको अभावमा रनभुल्लमा परेका प्रचण्डलाई बाबुरामले गोरखा २ दिएर राजनीतिक रुपमा उद्धार गरेका थिए। तर यसको बदलामा आफैंलाई उपेक्षा गरेपछि बाबुराम रुष्ट भएर बसेका छन्।
बाबुरामले संसदमा रहेका दलहरु नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र प्रभु शाहको आम जनता पार्टी लगायतलाई समेट्दै नयाँ मोर्चा गठनको तयारी थालेपछि माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले उनीसँग भेटवार्ता गर्न लागेका छन्। बुधबार दिउँसो २ बजे बाबुरामकै निवास टोखामा पुगेर पुनले भेटवार्ता गर्न लागेका हुन्।
स्रोतका अनुसार समाजवादी मोर्चामा सहभागी नगराएरै गरिएको उपेक्षाप्रति बाबुरामले वर्षमानसँग भेट गरेर गुनासो गर्न चाहेका थिए। उनको भेट गर्ने आकांक्षा अनुरुप वर्षमान बाबुरामलाई भेट्न उनकै निवासमा जान लागेका हुन् ।संसदको बैठक सकाएर वर्षमान टोखा पुगेर भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको स्रोतको दाबी छ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
योगले स्वस्थ जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउँछ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले योग, ध्यान र व्यायामले मानिसको मन सफा, शरीर स्वस्थ र निरोगी बनाई स्वस्थ जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हल्चोकस्थित रंगशालामा आज आयोजित योग अभ्यासमा सरिक हुँदै उनले योग र ध्यानले मुलुकको शान्ति र सुव्यवस्था कार्यमा परिचालित राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई समेत ऊर्जा प्रदान गर्ने बताए।
आर्ट अफ लिभिङको सहकार्यमा नवौँ अन्तरराष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय परिसरमा योग अभ्यासको आयोजना गरिएको हो।
उक्त कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेत, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु नारायणदत्त पौडेल, वंशीराज दाहाल, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघकी अध्यक्ष अनिता लामिछाने अर्याललगायत संघका पदाधिकारीहरु, सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ अधिकृत, अधिकृत एवं बिल्लादार जवानहरु समेतको सहभागिता रहेको थियो।
यसअघि उक्त दिवसका अवसरमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि एकदिने योगाभ्यास तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
|
राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति, न्यायका लागि गुहार माग्दै उपप्राध्यापक चलाउने काठमाडौं। नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आवरणमा गुण्डागर्दीको अखडा बन्न पुगेको छ। राजनीतिक दलका भातृ संगठनको आराजनीतिक क्रिडास्थल बनेको विश्वविद्यालयमा आपराधिक गिरोहको बोलवाला देखिएको छ।
पछिल्लो समय बेथितिको चाङ र अपराधकर्मको पर्याय बनेको विश्वविद्यालयका एक उपप्राध्यापक आफूमाथि भएको गैरन्यायिक आक्रमणको विरुद्ध न्यायको भिख माग्न बाध्य छन्। उनै प्राध्यापकलाई थप पीडा ब्यहोर्न बाध्य पार्दै राज्य संयन्त्रले नै अपाराधिलाई उन्मुक्ति दिन थालेको छ।
आज भन्दा तीन वर्ष अघि २०७७ असोज २० गते त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमै कथित विद्यार्थी राजनीतिको आवरणका गुण्डाहरुद्वारा प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण भएको थियो। आक्रमण पछि लामो समय उपचाररत् रहेका प्राध्यापक चलाउने हालसम्मै अशक्त रहेका छन्।
त्रिवि समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक रहेका चलाउने क्याम्पसमा नेविसंघले गरेको तालाबन्दीका विरुद्ध उभिएका कारण क्याम्पस हाताभित्रै मरणाशन्न हुने गरि कुटिएका थिए।
उनलाई सांघातिक आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ता हरि आचार्य र योगेन्द्र मण्डलको योजनामा दीपकराज ओझा, रुपेश शाह, सयुज श्रेष्ठ, रवीन कुमार लामा लगायतले आक्रमण गरेका थिए। यिनै आक्रमणकारीहरु विरुद्धको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।
विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत शिक्षक कर्मचारीको जीवनर रक्षा गर्दै सुरक्षित रुपमा पठनपाठनको वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो। अपराध कर्ममा संलग्न कानून बमोजिम कडा कारबाहीको भागिदार बन्नैपर्छ। अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको नियत प्राध्यापक र विद्यार्थीका लागि किर्माथ स्वीकार्य छैन।
उनै गुण्डाहरुको आक्रमणबाट प्रताडित भएर जीवन मरणको अवस्थामा पुगेका प्राध्यापक चलाउनेलाई न्याय दिनुको साटो पीडकलाई उन्मुक्ति दिँदै गत जेठ ३० गते सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा भएको अपराधिक कार्य राजनीतिक आवरणमा क्षम्य हुन सक्दैन।
क्याम्पसमा हुने गैरकानूनी गतिविधि र अवैध कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई कानूनी उपचार गर्नुपर्नेमा राज्यसंयन्त्र नै अपराधीलाई जोगाउन कम्मर कसेर लाग्नुले अपराध कर्मलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेको आभाष हुन्छ।
कानुनी राजको परिपालना गराउने सरकारी निकायले नै प्राध्यापन जस्तो पवित्र पेशालाई नै दुषित तुल्याउने गरि भएको आक्रमण सर्वथा गलत मात्रै होइन निन्दनीय छ।
यसले विश्वविद्यालयको गरिमालाई नै आँच पुर्याएर शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्थलमा राजनीतिक आडमा गुण्डागर्दी गर्ने थलोको रुपमा चित्रित गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि सांघातिक आक्रमण गर्ने कथित विद्यार्थी नेतालाई उन्मुक्ति दिने सरकारको प्रपञ्चले कानूनी शासनको उपहास गरेको छ। विश्वविद्यालय जस्तो ज्ञान आर्जन गर्ने पवित्र स्थल सरकारको कदमले अपराध कर्म गर्ने क्रिडास्थलका रुपमा परिणत गर्न प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ।
मरणासन्न हुने गरि कुटपटि पछि उनको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यअवस्था गम्भीर छ। राजनीतिक आडमा कथित नेविसंघका गुण्डाहरुबाट भएको आक्रमणले उनी अस्वस्थताले आजपर्यन्त प्रताडित छन्।
विश्वविद्यालयमा हुने गलत कार्यको नियन्त्रण गर्दै पठनपाठनका लागि उचित वातावरण बनाउने सरकारको दायित्व हो। तथापि अपारधिक कार्यमा संलग्न कथित विद्यार्थी नेतालाई अदालततमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता ल्याउने कुचेष्टाले दलहरु भित्र अपाराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुको हालीमुहाली रहेको प्रष्ट हुन्छ।
गुण्डाहरुको कुटपिटबाट शारीरिक र मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएका उपप्राध्यापक चलाउनेले आफूमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्ध अदालतमा दायर गरेको मुद्दा सरकारी वकिलमार्फत सरकारले फिर्ता ल्याउने कुचेष्टा गरेसँगै सरकार राजनीतिक आवरणमा अपराधिक उन्मुक्ति दिन उद्धत रहेको प्रतित हुन्छ।
विधिको शासन र कानूनीराजको खिल्ली उडाउने गरी भएको चलाउनेमाथिको अक्षम्य अपराधमा राजनीतिकरण गर्दै सरकारले माफी दिन मिल्दैन। यो विशुद्ध गैरराजनीतिक चरित्रको अपराधिक क्रियाकलाप हो।
अपाराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्चले भविष्यमा यस्ता कार्य दोहोरिन सक्ने खतरा कायमै रहन्छ। कानुनीराज परिपालन गराउने निकाय अदालतलाई नै निरीह बनाउँदै मुद्दा फिर्ता लिइनु सरकारको सर्वथा अनुचित र गैरन्यायिक कार्य हो।
यसले सरकारको अपराधको राजनीतिकरण गर्नेे नियत समेत उजागर गरेको छ। सरकारको यस कदमले भविष्यमा गलत नजिर स्थापित गर्दै राजनीतिक आवरणमा अपराध कर्म बढ्न सक्ने जोखिमताप्रति नजरअन्दाज गरेको भान हुन्छ।
सरकारले न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै जघन्य अपराधलाई राजनीतिक रंग दिनु अपराधीको मनोबल बढाउने धृष्टता हो। यसले शैक्षिक थलोमा अपराधको बढोत्तरी हुने सम्भावना कायमै रहन्छ।
विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत शिक्षक कर्मचारीको जीवनर रक्षा गर्दै सुरक्षित रुपमा पठनपाठनको वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो। घटनामा संलग्न सबै कानून बमोजिम कडा कारबाहीको भागिदार बन्नैपर्छ। अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको नियत प्राध्यापक र विद्यार्थीका लागि किर्माथ स्वीकार्य छैन।
आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अपराधिलाई हदैसम्म दण्डित गर्नु आवश्यक छ। देशका गरिमामय शैक्षिक स्थलमा हुने यस प्रकारका अपराधिक कुकृत्यले उक्त संस्थाका प्रतिष्ठामा ह्रास आउँछ।
वर्तमान सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीको मनोदशा त्रासपूर्ण बन्न पुगेको छ। यसले देशको शैक्षिक संस्थाप्रति आम विद्यार्थीको मनोविज्ञान अपराध कर्म गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने स्थलको रुपमा परिचित बनाएको छ।
देशभरबाट शैक्षिक उन्नयनका लागि विश्वसविद्यालयमा अध्ययनरत आम न्यायप्रेमी विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथिको अपराध कर्ममा संलग्नलाई छुट दिने सरकारको निर्णयले लज्जाबोधको अवस्था सिर्जित गरेको छ।विद्यार्थीहरुले न्यायको माग गर्दै उनको पक्षमा आन्दोलन समेत गर्न थालेका छन्।
यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णयले सम्पूर्ण क्याम्पसका प्राध्यापकलाई हतोत्साहित बनाएको छ। तसर्थ अपराधीलाई दण्डित गर्दै पीडित उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारको गैरन्यायिक कदमको प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ।
|
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन महिलालाई सक्षम र योग्य बनाउन आवश्यक : पूर्वमुख्यमन्त्री राउत धनुषा। मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन महिलालाई सक्षम र योग्य बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेशको आयोजनामा वीरगन्जमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइनसकेकाले महिलालाई सक्षम, सवल र योग्य बनाउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले हरेक निकायमा उनीहरुलाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको बताए।
उनले भने, “यो पहिलो प्रदेश हो, जहाँ महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ। दलितको उत्थानका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिएको छ।”
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि महिलाको समान सहभागिताको सवालमा गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले प्रहरीसहित प्रदेश सरकारका सबै सेवामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागितालाई अनिवार्य गरिएको हुँदा आगामी दिनमा मधेसको प्रहरी कार्यालयलगायत क्षेत्रमा महिलाको ५० प्रतिशत उपस्थिति देखिने बताए।
उनले भने, “छोरी जन्मिएपछि आमाबुवा दुःखी हुने र छोरा जन्मिएपछि खुसी मनाउने परिपाटीलाई मध्यनजर गर्दै समाजमा छोरीलाई हेरिने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन र छोरीलाई पनि छोरासरह सक्षम बनाउन छोरी बीमा कार्यक्रम, साइकल वितरण, लोकसेवा कक्षा सञ्चालनलगायत कार्य गर्दै आएका छौँ।”
प्रदेश नयाँ संरचना भएर पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विगतका आन्दोलनमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधारको साथै चौतर्फी विकासको क्षेत्रमा सन्तोषजनक कार्य गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री राउतको भनाइ थियो।
शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिका भौतिक संरचनादेखि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणका साथै सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले बताए। उनले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण, ‘एक सहिद परिवार एक रोजगारी’, दर्जनौँ विधेयक प्रमाणीकरणजस्ता काम पहिलोपटक गरेको बताए।
कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा ऐनदेखि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले बताए। “कर्मचारीको चर्को अभाव, सीमित स्रोत साधन र सङ्घीय सरकारको आवश्यकतानुसार सहयोग नहुँदा धेरै कार्य प्रदेश सरकारले चाहेर पनि गर्न सकेन”, उनले भने।
मधेस प्रदेशले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा सदैव अग्रस्थानमा रहेर काम गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले भने, “आफ्नो हक–अधिकारका लागि पटक–पटक संघीय सरकारको विरोधमा अदालत पुगेकै हो। अन्य प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर प्रदेश प्रहरी गठनका लागि पटक–पटक प्रयास गर्यौँ, तर समयमा सङ्घीय सरकारको सहयोग नहुँदा त्यसमा ढिलाइ भएको हो।”
पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले भने – “मधेस सरकार गठन हुँदा स्रोत साधनको अभाव थियो, हामीसँग कार्यालय थिएनन्, तर हामीले काम गरेर देखायौँ। यद्यपि हामीले दर्जनौँ ऐन बनायौँ, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसूचीमा रहेका प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अधिकारका लागि लड्यौँ।”
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा पनि मधेस प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएर संघीय सरकार र बाँकी छवटै प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवा ऐन बनाउन मार्गदर्शन गर्न सफल भएको पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले बताए।
मधेस आन्दोलनको क्रममा सञ्चारकर्मीले खेलेको उल्लेखनीय भूमिकालाई स्मरण गर्दै उनले भने, “पत्रकार र पत्रकारिताको विकासका लागि मधेस प्रदेशमा आफ्नो कार्यकालमा आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र विकास बोर्डजस्ता मिडियासम्बद्ध संस्थाको गठन र स्थापना गर्न सफल भयौँ। यद्यपि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र वृत्तिविकासका लागि एउटा स्थायी संरचना बनाउन चाहे पनि त्यो गर्न सकिएन।”
पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले मिडिया र सरकारको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो स्तरबाट राससलगायतका मिडिया सम्बद्ध संस्थालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सञ्चारकर्मीलाई सरकारले गरेका राम्रा अभ्यास र कामलाई जनतामाझ कलममार्फत ल्याउन र सरकारले काम गर्ने सिलसिलामा हुने गल्ती र कमी–कमजोरी औँल्याइदिनसमेत आग्रह गरे।
|
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, बिनियोजन विधेयक माथिकाे छलफल जारी रहने काठमाडौं। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। संघीय संसद भवन बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ।
बैठक बिहान ११ः०० बजे बोलाइएको छ। आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० माथिको छलफल जारी रहनेछ।
हिजोको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको बजेट माथि छलफल भएको थियो।
|
बाबुराम भट्टराई, जनमत, नाउपा र आम जनता पार्टीसहितको अर्को मोर्चा बनाउने तयारी काठमाडौं। सरकारलाई समर्थन गरेका नौ दलीय गठबन्धनभित्र रहेका चार दलले ‘समाजवादी’ मोर्चा गठन गरेसँगै गठबन्धनभित्रै अर्को मोर्चा बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन्।
अन्तिम समयमा सहभागी नगराएपछि बाबुराम भट्टराईले ‘समाजवादी’ मोर्चालाई काउन्टर दिँदै विभिन्न चार राजनीतिक दलसहितको मोर्चा बनाउने तयारी गरेका छन्।
भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टीबीच नयाँ मोर्चा घोषणाको तयारीमा रहेका दलका नेताहरु छलफलमा जुटेका छन्।
स्रोतका अनुसार ‘समाजवादी’ मोर्चालाई काउन्टर दिनकै लागि भट्टराईकै नेतृत्वमा पार्टीका नेताहरु छलफलमा जुटेका हुन्।
सोमबार सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको छ।
समाजवादी मोर्चाका सूत्रधार रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै आउट गरेर संविधान प्रदत्त समाजवाद स्थापना गर्ने भन्दै ‘समाजवादी’ मोर्चा गठन गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ (एक निलम्बन), एमालेका ७९ (दुई निलम्बन), माओवादीका ३२(नेसपाका २ सहित), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, राप्रपाका १४, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार, जनमोर्चा र नेमकिपा एक–एक, आम जनता पार्टीका एक र २ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ५२ सिटसहित समाजवादी मोर्चा संसद्को तेस्रो शक्ति बनेको छ। संसद्मा बलियो उपस्थिति देखिनकै लागि जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका चार, नेसपाका २, आम जनता पार्टीका १ र स्तन्त्र सांसद २ जना गरी १५ सिटसहित नयाँ मोर्चाको तयारी गरेका हुन्।
स्रोतका अनुसार नयाँ मोर्चा गठनका विषयमा नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्तासमेत भएका छन्। बाबुरामकै नेतृत्वमा नयाँ मोर्चा गठन गर्न अन्य तीन दल सकारात्मक रहेको बताइएको छ। मोर्चामा लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीलाई पनि ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
यसको गठनको बहस भएदेखि नै योजनाकार रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अन्तिचम समयमा सहभागी भएनन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो योजना अनुरुप बनेको समाजवादी मोर्चामा आफूलाई लत्याइएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यपरक टिप्पणी गरेका थिए।
उनले सामाजिक सञ्जालमा कोइलीको आवाजसहितको भिडियो पोष्ट गर्दै लेखेका थिए, ‘गुँड लगाउने काग! फुल पार्ने र गाउने कोइली१ प्रकृतिको कस्तो लीला!’
|
सुदूरपश्चिमका कानूनमन्त्री सिंहको निधनप्रति दुःख व्यक्ति गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा परी भएको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक स्थगित भएको छ । आज दिउँसो बझाङको बागथलामा सिंह सवार गाडी दुर्घटना हुँदा उनकी श्रीमती अमृता सिंह र भाउजू जयादेवी सिंहको पनि निधन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ, सहरी विकास, खानेपानी र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको विषयगत बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको थियो । उक्त छलफल भोलि पनि जारी रहनेछ ।
आजको बैठकमा सांसद बलराम अधिकारीले पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको बताए । पहुँच भएका व्यक्तिको निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनामा बजेटको दोहोरोपना देखिएको उनको भनाइ छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सहरी विकाससम्बन्धी कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा नपरेको उल्लेख गर्दै उनले विनियोजन कुशलता र समावेशीताको गम्भीर उपहास भएको धारणा राखे । कोभिड महामारीको समयमा बन्द भएको छोटी भन्सार अझै खुल्न नसकेको विषय पनि उनले उठाए ।
सांसद रामकृष्ण यादवले नागरिकको स्वच्छ खानेपानीको हक सुनिश्चितताका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिए । तराईका जिल्लामा आर्सेनिकयुक्त पानी पिउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सांसद यादवले शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थाका लागि माग गरे । त्यस्तै, भूमिगत पानीको स्रोत घट्दै गएकोप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गरे । हरेक जिल्लाको सदरमुकाममा खानेपानीको ठूलो ट्याङ्की स्थापना गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मधेस क्षेत्रमा भूमिगत पानीको स्रोत सकिएकाले ट्युबवेल सुकेको र अहिले खानेपानीको हाहाकार रहेको विषय सांसद राजकुमार गुप्ताले पनि उठाए । त्यस्तै, नागरिकता विधेयकसम्बन्धी विवाद चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.