content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
कोशी प्रदेशको नामाकरणबाट एमाले पछि हट्दैनः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको नामाकरणबाट पार्टी पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबार संसद भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग सक्षिप्त कुराकानी गर्दै ओलीले कोशी प्रदेशको नामाकरणबाट अन्य दल पछि हटेपनि एमाले पछि नहट्ने बताएका हुन्। कोशी प्रदेशको नामाकरणमा मत दिने कांग्रेस, माओवादी, जसपा सबै भागेको तर एमाले नभाग्ने उनको भनाइ छ।
उनले ललिता निवास प्रकरणका बिषयमा भने राम्रोसंग बुझ्न नपाएको तर्क गरे।
|
४२ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेनन् काठमाडौं। सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार सय ४६ ले मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका तीन सय सात वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आवको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आज असार १७ गतेसम्म करिब ४२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमलप्रशाद भट्टराइले बताए।
उनले भने, “स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तीन सय सात वटा पालिकाले ल्याउन सकेका छैनन्, तोकिएको समयभन्दापछि बजेट ल्याइए गैरकानुनी मानिन्छ ।”
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका ७९ पालिकामध्ये ६२ पालिका अर्थात् ७८.५ प्रतिशत स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशअन्तर्गतका १७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशबाट ७५ दशमलव तीन प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । कूल ८५ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा असार १७ गतेसम्ममा ६४ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् भने २१ पालिकाले ल्याएका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट कूल एक सय नौ पालिकामध्ये ८० पालिकाले बजेट ल्याएका छन् र २९ पालिकाले ल्याउन बाँकी छ । उक्त प्रदेशमा ७३.४ प्रतिशतले बजेट ल्याएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ५० वटा (५६.८ प्रतिशत) ले बजेट ल्याएका छन् ।
बागमती प्रदेशका एक सय १९ पालिकामध्ये ६३ वटा (५२.९ प्रतिशत), कोशी प्रदेशबाट एक सय ३७ मध्ये ६९ वटा (५०.४ प्रतिशत) र मधेस प्रदेशबाट एक सय ३६ पालिकामध्ये जम्मा ५८ वटा (४२.६ प्रतिशत) स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् ।
केही पालिकाले भने बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको वेबसाइट (सिस्टम) मा प्रविष्ट नगरेकाले तथ्याङ्कमा नदेखिएको हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
|
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित काठमाडौं। आर्थिक विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करका दरको प्रबन्ध गरिएको आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक पारित भएको हो ।
विधेयकमाथि सांसदहरु प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनालले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यसअघि विधेयकमाथि सांसदहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री महतले सरकारले स्वदेशी उत्पादनकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि बजेट ल्याएको बताए।
किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र बिचौलियाको चलखेल भएको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर भएकाले नै सरकारले साना किसानको उत्पादन बजारमा लैजाँदा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री महतले सूर्तिजन्य पदार्थमा सरकारले आवश्यक कर थप गरेको जानकारी दिए । उनले विपत् अथवा भैपरी आउने अवस्थाका लागि विविध शीर्षकमा जहिले पनि केहि बजेट राख्ने गरिएको बताए।
त्यस्तै विधेयकको छलफलका क्रममा सांसदहरुले विद्युतीय धुम्रपानका वस्तुमा भन्सार शुल्क नलगाएको तर विद्यार्थीहरुले प्रयोग गर्ने वस्तुहरुमा कर लगाइएको बताएका थिए । उनीहरुले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनका लागि कच्चापदार्थ आयातमा सहज हुनेगरी भन्सार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
|
ऋण लेनदेनको कारोबार भएपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुन बन्दै काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले साहु र ऋणीबीच ब्याजमा आर्थिक लेनदेनको कारोबार भएपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले त्यस्तो व्यवस्था गर्दा वास्तविक ऋण लिनेहरु नठगिने र नक्कली पीडित हुने समस्या नहुने स्पष्ट गरे।
विधेयकमा ऋण लेनदेन भएका छ महिनाभित्र दुवै पक्ष (साहु र ऋणी) स्थानीय तहमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। यस्तो प्रबन्धले लिने र दिने दुवै त्रसित हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सही नियतले गरिने अैँचोपैचो रोक्ने विधेयकको मनशाय नभएको स्पष्ट पारे।
सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयकमाछि संशोधन पेस गर्न सांसद्हरुलाई आग्रह गरिएको छ ।
सामन्तवादका अवशेष अन्त्यका लागि नै सो विधेयक ल्याएको स्पष्ट गर्दै उनले राज्यका औपचारिक वित्तीय संस्था आम जनताका बिचमा बढीभन्दा बढी पहुँचमा लगिँदै आएको बताए।
मिटर ब्याजको समस्यामा राजनीतिक र प्रहरी क्षेत्रका उच्च तहका व्यक्ति संलग्न भए पनि कानुन बनेपछि पीडक र पीडित छुट्याएर पीडिकलाई कारबाही गरिने उनले बताए।
मन्त्री गुरुङले उक्त विधेयक समयमा सदनमा ल्याउन नसकेकामा नेपाल सरकारका तर्फबाट माफी माग्दै राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि यही असार ६ गते विधेयक सांसद्हरुको पिजन हलमा उपलब्ध गराइएको स्पष्ट गरे।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु दीलेन्द्रप्रसाद बडू, पदम गिरी, सुमना श्रेष्ठ, माधव सापकोटा, रामकृष्ण यादव, राजकिशोर यादव, सुशीला श्रेष्ठ, मुक्ताकुमारी यादव, रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रेम सुवाललगायतले भाग लिएका थिए।
|
‘केही व्यापारिक घरानालाई सहयोग पुग्ने गरी करको व्यवस्था किन?’ काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सरकारले निश्चित व्यापारी घरानालाई सहयोग पुग्ने गरी करको व्यवस्था गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८० माथि सांसद सुमना श्रेष्ठ र शिशिर खनालले प्रस्तुत गरेको संशोधनलाई समर्थन गर्दै झाले कर व्यवस्था आम जनतालाई मारमा पार्ने किसिमको भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
“समाजवादको अभ्यास गर्ने दाबी गर्दै गर्दा किन हामी केही व्यापारी घरानालाई सहयोग पुग्ने बजेट बनाउँछौ?”, उनले भने, “पेन्सिलको सार्पनर, बच्चाहरुले प्रयोग गर्ने सामानमा कर बढाउने तर एउटा पुस्तालाई बिगारिरहेको इलेक्ट्रोनिक चुरोट र सुुर्तिजन्य पदार्थमा कर नबढाउने?”
उनले दैनिक उपभोग्य तरकारी आलु र प्याजमा कर बढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । तर देश आत्मनिर्भर भइरहेको उत्पादनलाई लक्षित गरेरै माछा मासुमा कर हटाएको उनको आरोप छ ।
सांसद सोविता गौतमले निम्न वर्गीय नागरिककाले उपभोग गर्ने वस्तुमा कर बढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, “करमा प्रोग्रेसिभ देखिएन । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा राहतको अपेक्षा गरेका आमजनातामाथि कुठाराघात भएको छ ।” उनले किसानको उत्पादनलाई बिचौलियामुक्त बनाउन सरकारको ध्यानार्कषण गराइन्।
|
ललिता निवासको जग्गाभित्र रहेका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरको निर्देशन काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवासको जग्गाभित्र रहेका संरचना आगामी सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ।
आइतबार महानगर प्रहरीको टोली बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा पुगेर जग्गाभित्र रहेका संरचना हटाउन र थप कुनै पनि संरचना नवनाउन निर्देशन दिएको हो।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले महानगरको निर्देशन अनुसार जग्गा भित्र रहेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको र अटेर गरे महानगर प्रहरीले हटाउने काठमाडौं महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
ललिता निवासको जग्गा रोक्का भइसकेको अवस्था र सम्बन्धीत निकायले अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुराइसकेकाले थप कुनै संरचना निर्माण हुन नदिन महानगरले निगरानी गरेको उनले बताए।
उनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि महानगरले काम सुरु गरेको पनि बताए।
|
समाजवादी माेर्चाप्रति लक्षित गर्दै रविले भने-सत्ता जोगाउन गठबन्धनभित्र गठबन्धन काडमाडाैं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सत्ता जोगाउनका लागि दलहरुले गठबन्धनभित्र गठबन्धन बनाइरहेको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा रास्वपा गोकर्णेश्वर नगर भेला तथा नगर समिति गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले जनतामा रहेका समस्या समाधान गर्न गठबन्धन बनाउनुपर्नेमा दलहरुले सत्ता जोगाउनका लागि गठबन्धन भित्र गठबन्धन बनाइरहेको बताएका हुन्।
उनले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्दा रास्वपालाई रोक्ने काम भए जनताले प्रतिकार गर्नुपर्ने बताए। उनले चुनावमा हार जित स्वभाविक भएपनि राजनीतिलाई कहिल्यै हार्न दिन नहुने बताए।
लामिछानेले संसदमा २१ जना सांसद भएपनि शसक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आगामी दिन जनताले साथ दिए बहुमत सदस्यका साथ सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने बताए।
उनले रास्वपालाई सरकारमा जाने अवस्था हुँदाहुँदै पनि जनताको सुझावका आधारमा प्रतिपक्षीमा बसेर काम गरिरहेको बताए। मिसन ८४ मा रास्वपाको अर्जुनदृष्टि रहेको भन्दै यस अवधिमा राप्रपा बलियो पार्टी भएर उभिने उनले बताए।
उनले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रीत गर्दै देशैभरी संगठन विस्तार गर्ने र देशैभरका नागरिकलाई घण्टीको अभियानमा सामेल गर्ने बताए।
|
प्रदेशसभाको बैठक अन्योल, संशोधन नभए सदन चल्न नदिने एमालेको अडान सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको बजेट विवादित बनेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले बजेटमा मनोमानी गरेकाले कर्णाली प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट विवादित बनेको हो ।
गत १२ असारमा सरकारले एक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मन्त्रालयगत विनियोजन बजेट माथिको छलफलका लागि कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
गत मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले सभाको कार्यसूची पेस गरेकी थिइन् । कार्यसूची अनुसार असार १३ र १४ गते भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि छलफल हुने भनिएको थियो ।
तर, सुरुकै दिन १३ असारमा सदन सुरु भए लगत्तै एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले ‘बजेट पैतृक सम्पत्ति’ बाँडे जसरी बाँडिएको र यसबाट प्रदेशको विकास र परिवर्तन सम्भव नहुने भन्दै एमाले संसद्हरूले अवरोध गरेका थिए।
आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक एमालेले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि सुचारु हुन् सकेन् । सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै बैठक भोलिपल्ट एक बजेका लागि बोलाएको थियो । त्यति बेला पनि एमालेले सदन अवरोध गर्ने निश्चित देखिएपछि बैठक १७ असार सम्मका लागि स्थगित भयो । बिहीबारदेखि स्थगित भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आइतबार बस्ने भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै बैठक विशेष कारणवस् स्थगित भएको र बैठक आइतबार बस्ने गरी तय गरिएको जनाएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आइतबार बस्ने प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले जानकारी दिए।
‘बैठक बस्ने भनिएको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ, अहिलेसम्म कुनै पनि ठोस् निर्णय भएको छैन, ‘उनले भने, ‘बैठक बस्ने नबस्ने टुङ्गो छैन, अस्तिको जस्तै अन्तिममा आएर स्थगित हुने पो हो कि ।’
यता, बजेट संशोधन नभएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने एमालेले चेतावनी दिँदै आएको छ । संसदमा एमालेको अवरोध हटाउन पटक–पटक छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन । यता, कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रमुख प्रतिपक्षसँग मौखिक रूपमा छलफल भइरहेको र सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिए ।
बजेट सार्वजनिक गर्नु पूर्व वीरेन्द्रनगरको एक होटेलमा २ दिन लगातार बजेट निर्माणको विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग वृहत् छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा टुक्रे योजना प्रदेशबाट सञ्चालन नगर्ने निष्कर्ष समेत निकालिएको थियो । स्वयम् अर्थमन्त्री सिंहले पनि बजेट ‘हाइपोथेटिकल’ नआउने बताएका थिए ।
तर, व्यवहारमा ठिक उल्टो तरिकाले बजेट निर्माण भएपछि प्रतिपक्षी आक्रोशित बनेको छ। बजेट ‘हाइपोथेटिकल’ नआउने भनेकोमा अहिले अधिकांश बजेट १५ लाखका मात्रै देखिएकोले प्रमुख प्रतिपक्षले असन्तुष्ट जनाएको हो । एमालेले १५ लाख भन्दा मुनीका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउँदै आएको छ।
कर्णाली प्रदेश सभामुख नन्दा गुरुङले एमालेले १५ लाखका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने भनेको प्रस्तावमा आफू सहमत भएको बताएकी छन् । ‘उहाँहरूले राखेको प्रस्ताव सही छ, हुन पनि १५ लाखभन्दा मुनीका योजना राखेर के काम छ,’ उनले भनिन्, ‘काम गरेको जस्तो पनि देखिन्न, त्यो त कनिका छरेको जस्तो हुन्छ, त्यसैले सुधार गर्नुपर्छ ।’
उनले आफूहरू सदन चलाउने भएकाले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री बजेटमा मनोमानी गरे वा नगरेको कुनै पनि थाहा नभएको बताइन् । साथै सभामुख गुरुङले प्रदेश सभाको बैठक बस्ने भनिएको तर, अहिलेसम्म कुनै पनि ठोस् सहमति नभएको जानकारी दिइन् । नेकपा माओवादी सचेतक रणसिंह परियारले प्रमुख प्रतिपक्षले भनेको जस्तै गरी बजेटमा मनोमानी नभएको दाबी गरे ।
‘अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले केही प्रतिशत बढी बजेट आफ्नो ठाउँमा हाल्नु भएको छ, तर त्यसलाई मनोमानी भन्न मिल्दैन, ‘उनले भने, ‘कि अन्य ठाउँमा कति पनि नहालेर आफ्नो ठाउँमा मात्रै हालेको भए बजेटमा मनोमानी भएको भन्ने हुन्थ्यो, सबै ठाउँमा समानुपातिक तरिकाले र आवश्यकता अनुसार बजेट हाल्नु भएको छ ।’
साथै उनले बैठक बस्ने गरी शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको र सकेसम्म सहमति मै बैठक बस्ने जानकारी दिए । उनले आइतबार ११ बजे सर्वदलीय बैठक बसेर ठोस निर्णय हुने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षका प्रस्तावलाई छनोट गरेर सदन चलाउन सकिने वातावरण बन्न लागेको बताए । एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बजेट संशोधन गर्नुपर्नेमा एमाले अडिग रहेको बताउँछन् ।
उनले आफ्नो मागहरू सम्बोधन नगरे सदन अवरोध कायमै राख्ने बताए । बजेटमा सांसद, पालिकाको तर्फबाट लिएका योजना बाहेकका योजना पनि समावेश भएकाले बिचौलियाहरू प्रत्यक्ष रूपमा हाबी भएको उनको भनाइ छ ।
एमालेका सांसद जितबहादुर मल्लले पनि बजेट संशोधन गर्नुपर्नेमा एमाले अडिग रहने बताए । उनले आफ्ना मागअनुसार नभएमा सदन अगाडि बढाउन नदिने चेतावनी समेत दिए। साथै बजेटमा जताततै ५–१० लाखका योजना रहेको हुँदा ती योजना सच्चिनुपर्ने बताए ।
उनले बजेटमा बिचौलियाहरूको पूर्ण खेती भएको बताए । मल्लले आफूहरूले राखेका माग प्रमुख प्रतिपक्षको स्वार्थका रूपमा नभई सबै कर्णालीका जनताका लागि भएको दाबी गरे। उनले आफूहरूले राखेका मागहरू बारे अहिलेसम्म पनि कुनै निर्णय तथा छलफल नै नभएको बताए ।
सांसद मल्लले मुख्यमन्त्रीले मौखिक रूपमा १५ लाखका योजनाहरू सच्याउनुपर्ने भनी आश्वासन दिएको तर, लिखित रूपमा कुनै पनि सहमति नभएको बताए।
|
ओलीसँग पार्टी ब्रेक हुनु दुःखद्, फेरि नेकपा ब्यूँताउँः प्रधानमन्त्री दाहाल भक्तपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजवादको नयाँं यात्रा तय गर्न सवैसँंग आग्रह गरेका छन् ।यसका लागि टुक्रिएर रहेका सम्पूर्ण कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई एकताको दिशामा अगाडि वढ्न उनले आह्वान गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता रामविलाश जोशीको स्मृतिमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा भएको रामविलाश जोशी स्मृति प्रतिष्ठान भवन उदघाटन तथा प्रतिमा अनावरण कार्यक्रमको आइतबार भक्तपुरमा उदघाटन गर्दै प्रचण्डले समाजवादको नयांँ यात्रा तय गर्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता आवाश्यक भएको बताएका हुन् ।
सोही अनुसार अनुसार पछिल्लो समय आफू नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, विप्लव र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच सहकार्यको दिशामा लागिरहेको उनले बताए ।
केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेसँंगको एकता बचाउन नसक्नु दुःखद् भएको उनको भनाई थियो । तथापि भएको कमजोरीबाट सिकेर नयाँं चिराबाट एकताको दिशामा अगाडि वढ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको र अव जनताको जीवनमा क्रान्ति बाँंकी रहेको बताए ।
|
बागमती प्रदेश बैठक बस्दै, सहमति हुनेमा अझै आशंका हेटौडा। बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्दैछ। प्रदेश सभा भवन, हेटौडामा उक्त बैठक बस्नेछ। बैठक दिउसो २ बजे बोलाइएको छ।
गत असार १ गते प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आथिर्क वर्ष २०८०/०८१ को बजेट माथिको छलफल अझै सुचारू हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपासँग सहमति कायम गरेर आजको बैठक सुचारू गराउने प्रयत्न रहने बाग्मती सरकारले जनाएको छ।
सो बजेटमाथि छलफलका लागि असार १३ गते आह्वान गरिएको बैठकमा विपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोध गरे पछि ३ दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो। उनीहरूकाे आराेप छ कि बजेट बिभेदकारी छ।
तर, आजको बैठकमा सहमति कायम गरेर छलफल सुचारू गराउने योजनामा भने सरकार प्रतिबद् रहेकाे देखिएकाे छ।
|
लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक बस्दै, बजेट माथिको छलफल हुनेमा आशंका कायमै दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा बजेटमाथि छलफल हुने भएको छ। लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पेश गरेको बजेटमाथि आज छलफल हुन लागेको हो। जसका लागि आइतबार प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असन्तोष जारी गरेको तथा सत्तापक्षीय सांसद स्वयं समेत असन्तुष्ट रहेको बेला प्रदेशसभा चल्नेमा भने अझैं आशंका कायमै छ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटबारे आन्तरिक सहमति नजुट्दा बजेट पेश भएको दुई साता नाघिसक्दा पनि त्यसमाथी अझै पनि छलफल सुरु हुन सकेको छैन। जसकाकारण बजेट माथी सांसदहरुको औपचारिक धारणा बाहिर आउन सकेको छैन।
पुर्वनिर्धारित कार्यसुची अनुसार गत असार १० गतेबाट बजेट माथि छलफल सुरु गर्ने भन्दै बैठक आव्हान गरिएको भए पनि बिबाद नसल्टे पछि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो।
गत असार १ गते अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्केले ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख बराबरको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए।
|
चीनकाे पाँचदिने भ्रमण पूरा गरी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ स्वदेश फिर्ता छेन्दु (चीन)।जनवादी चीनको पाँचदिने भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आज स्वदेश फर्किएका छन्।
उनलाई छेन्दुस्थित थियान्फु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिचुवान प्रान्त सरकारका उपमहासचिव सियाओ फङ्ग , चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) का सचिव सी छयी र छेन्दुस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत दिनेशकुमार घिमिरेलगायतले बिदाइ गरे।
भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनका उपप्रधानमन्त्री ह लि फङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। भेटवार्ताका क्रममा उनीहरूबीच दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, ‘कनेक्टिभिटी’लगायत विषयमा छलफल हुनुका साथै चीनद्वारा नेपालमा थप सहयोग बढाउने बारेमा विचार-विमर्श भएको थियो। थप व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल–चीन सीमानाकामा आवातजावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको थियो।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले छेन्दुमा आयोजित १९औँ पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलालाई मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनका क्रममा उनले नेपाल सरकारले लगानी प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्ने नीति लिएको जनाउँदै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए।
भ्रमणका दौरान उनले सिचुवान विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल–चीन सम्बन्धका बारेमा सम्बोधन मन्तव्य दिएका थिए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सिचुवान प्रान्तीय लगानी समूहसँग छलफल गरी नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरेका थिए।
यस्तै सिचुवान एयरलाइन्सका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले छेन्दु-काठमाडौं रुटमा हवाई उडान वृद्धि गर्न तथा छेन्दुबाट पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा उडान सुरु गर्न आग्रह गरेकाा थिए।
छेन्दुमा रहँदा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसहितको नेपाली प्रतिधिमण्डलले सन् २००८ को भूकम्पबाट ठूलो क्षति व्यहोरेको सिचुवान प्रान्तको वान चोन काउन्टीको पुनःनिर्माण तथा भूकम्पीय सङ्ग्रहालयको अवलोकन गरेको थियो। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जिपिङ जलविद्युत् केन्द्र तथा दुजियाङ सिँचाइ प्रणालीको अवलोकन गरेको थियो।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ शनिबार साँझ छेन्दुस्थित महावाणिज्यदूतावासमा आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी भए। उनी सात सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बुधबार चीन आएका थिए। रासस
|
गृहमन्त्री श्रेष्ठ आइतबार स्वदेश फर्कँदै छेन्दु (चीन) जनवादी चीनको पाँचदिने भ्रमणमा रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आइतबार स्वदेश फर्कँदै छन् । भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनका उपप्रधानमन्त्री ह लि फङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए।
भेटवार्ताका क्रममा उनीहरूबीच दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, ‘कनेक्टिभिटी’लगायत विषयमा छलफल हुनुका साथै चीनद्वारा नेपालमा थप सहयोग बढाउनेबारेमा विचार–विमर्श भएको थियो । थप व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल–चीन सीमानाकाहरूमा आवातजावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले छेन्दुमा आयोजित १९औँ पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलालाई मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा उनले नेपाल सरकारले लगानी प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्ने नीति लिएको जनाउँदै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए।
भ्रमणका दौरान उनले सिचुवान विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल–चीन सम्बन्धका बारेमा सम्बोधन मन्तव्य दिएका थिए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सिचुवान प्रान्तीय लगानी समूहसँग छलफल गरी नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरेका थिए।
यस्तै सिचुवान एयरलाइन्सका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले छेन्दु–काठमाडौँ रुटमा हवाई उडान वृद्धि गर्न तथा छेन्दुबाट पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा उडान सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए।
छेन्दुमा रहँदा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसहितको नेपाली प्रतिधिमण्डलले सन् २००८ को भूकम्पबाट ठूलो क्षति व्यहोरेको सिचुवान प्रान्तको वान चोन काउन्टीको पुनःनिर्माण तथा भूकम्पीय सङ्ग्रहालयको अवलोकन गरेको थियो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जिपिङ जलविद्युत् केन्द्र तथा दुजियाङ सिँचाइ प्रणालीको अवलोकन गरेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ आज साँझ छेन्दुस्थित महावाणिज्यदूतावासमा आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी भए । उनी सात सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बुधबार चीन आएका थिए। रासस
|
देश बदल्न कांग्रेस बदलिनुपर्छः गगन थापा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले देश बदलिन कांग्रेस बदलिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस दोलखा(काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘प्रथम काठमाडौँ सम्मेलन’ लाई उद्घाटन गर्दै उनले कांग्रेस बदल्ने अभियानमा आफू लागि परेको उल्लेख गरे।
“एउटै व्यक्ति पटक(पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले आज एकसाथ कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पुराना पार्टी सङ्कटमा परेका छन्, जनताले नयाँ खोजेकाले यसलाई रुपान्तरण गर्न जरुरी छ”, उनले भने । प्रजातन्त्रमा एउटै व्यक्ति पटक(पटक प्रधानमन्त्री हुने देश कुनै नभएको उनको भनाइ छ ।
महामन्त्री थापाले कांग्रेस बदल्नका लागि आफू महामन्त्री पद त्याग गर्न पनि तयार रहेको उल्लेख गरे । दाग लागेको कांग्रेसको महामन्त्री बन्नुभन्दा सफा कांग्रेसको कार्यकर्ता भएर बस्न आफूलाई मन भएको उनले उल्लेख गरे ।
उनले कांग्रेस बदलिएमात्रै देश बदलिने भएकाले कांग्रेस बदल्ने अभियानमा जुटन सबैलाई आग्रह समेत गरे । महामन्त्री थापाले कांग्रेस सकियो भनेर नआत्तिन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।
उनले गठबन्धन सरकार परिवर्तन हुनसक्ने भए पनि कांग्रेसले सर्तसहित सरकारमा सहभागी हुने गरी नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
|
बलियो कांग्रेस बनाउन ग्रासरुटबाटै जागौं : कांग्रेस नेता महर डडेलधुरा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेसका नेताहरूले ग्रासरुटबाट नै जनताको काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस डडेलधुराको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले ग्रासरुटबाट नै नेताहरूले काम गरे त्यसको प्रभाव देखिने बताए।
‘कांग्रेस जनमैत्री हुनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले जनताकै काम गर्नुपर्छ। ग्रासरुटबाट काम गर्ने नेताहरूले पनि इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसैले स्थानीय पालिकादेखि माथिसम्मका नेताहरूले असल काम गरेमात्र ठिक ठाउँमा पुगिन्छ’, उनले भने। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको नजिकको सरकार भएकाले देखिनेगरि प्रभावकारी काम गर्न पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले पछिल्लो समय नयाँका नाममा देखिएको हाधिवेरि धेरैदिन नटिक्ने बताए। ‘कांग्रेस कार्यकर्ता केही हतोत्साहित भएका जस्ता, केही नपाइएको पो होकि भन्ने चिन्तनले ग्रसित देखिएका छन्। आत्तिनु पर्दैन। पानीको फोका धेरैबेर टिक्दैन। अहिलेका नयाँ शक्ति पानीको फोका जस्तै हुन्। यीनलाई फुट्न धेरै समय लाग्दैन। गफ चुटेरमात्र देश बन्दैन,’ उनले भने। उनले कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई समाज र परिस्थितिलाई बुझेर सकरात्मक धारणा बनाइ अगाडी बढ्न सुझाव दिएका छन्।
पार्टीभित्र केही कमी कमजोरी रहे पनि सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने महरले बताए। ‘पछिल्लो समय इतिहास कसैले खोज्दैनन्। सतही कुराको पछि लाग्छन्। जुन गलत छ। यसले मुलुकलाई दीर्घकालिन फाइँदा पुग्दैन,’ उनले भने। डडेलधुरामा बजेट धेरै परेको भनेर काठमाडौंमा विरोध भइरहेको र त्यसको तुक नरहेको पनि उनले बताए।
|
माधव नेपालले भने- सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्टि गर्न सकिने खालको नभएको बताएका छन्।
जनताले अपेक्षा गरे अनुसार, जनताले चाहे अनुसार विकास, निर्माणको कामले गति लिन नसकेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
६५औं संसद दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, जनको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारलाई दवाव दिने काममा लाग्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे।
जनताको प्रतिनिधि भएको नाताले सांसदहरुले उनीहरुको सेवाको काममा केन्द्रित हुन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उनको भनाई थियो। अध्यक्ष नेपालले जन सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी अघि बढन सरकार र सांसदहरुको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
|
समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्दै, आगामी कार्यदिशा र कार्यक्रम तय गर्ने काठमाडौं। चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा नेपालको पहिलो बैठक बस्ने भएको छ।
शनिबार काठमाडौंमा नेपाल नेवाः राष्ट्रिय संघ (समाजवादी)को प्रथम बामती प्रदेश कमिटी भेला उद्घाटन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादी मोर्चाको बैठक आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै बैठकमार्फत आगामी कार्यदिशा र कार्यक्रम तय गर्ने बताए।
उनले समाजवादी मोर्चा संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध फूर्तिफार्ति गर्नेका विरुद्ध भएको बताएका छन्। मुलुकको परिवर्तनलाई अघि बढाउन चाहनेहरुलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्ने धारणा राखे। उनले समाजवादी मोर्चा कसैलाई एक्लाउनका लागि नभएको धारणा राखे।
अहिले मुलुकको परिवर्तन बिरुद्ध सल्वलाईरहेको भन्दै त्यसको विरुद्ध समाजवादी मोर्चा केन्द्रीत हुने बताएका हुन्। उनले संविधानका बारेमा बिमति राख्नेहरुसँग पनि हालेमालो गर्दै संविधानका साथै परिवर्तनहरुलाई बलियो बनाउने बताए।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको थियो।
|
चाँडै चीन जाँदैछु, एअर रूटका बारेमा पनि कुरा हुन्छ: प्रधानमन्त्री पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरूद्ध अनुसन्धानको कार्यले थप तीव्रता पाउने बताएका छन । शनिबार दिउँसो पोखराका सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन ।
‘बजेट पास होला कि नहोला भन्ने तरंग थियो। विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि यो तरंग अन्त्य भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसपटक हामीले भिन्न ढंगले नै काम सुरू गरेका छौँ। यो सामान्य मात्र नभएर विशिष्ट प्रकृतिको छ।’
जनताले भोगेका समस्या सम्बोधन गर्न पूरै कोसिस गरिएको जनाउँदै प्रचण्डले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरेको जनाउँदै त्यसको दूरगामी अर्थ रहेकोसमेत बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार देशको बिकराल समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण होस्, यसमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको छ। थप तीव्रताका साथ अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र धरासायी नै हुन्छ कि भन्ने थियो। तर, अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किएको छ।’
यसपटकको भारत भ्रमण ऐतिहासक भएको उनको दावी छ। राष्ट्रको हितमा भारतसँग धेरै महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको पनि उनले जनाएका छन् । ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफै सीमा समस्या हल गरिन्छ भन्ने कुरा ठूलो विषय हो। यसअघि भारतका कार्यकारी प्रमुखले यसबारे बोलेका छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पारवाहन सन्धि पुनरावलोकन पनि महत्वपूर्ण निर्णय हो। विद्युत व्यापार सम्झौता पनि सामान्य कुरा होइन।’ उनका अनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने समझदारी सामान्य नभएको जनाउँदै उनले अब विद्युत व्यापार अघि बढ्नेसमेत जनाएका छन । ‘लगानीको ढोका पनि खुल्छ। यो आउने पिँढीले पनि सम्झिरहने काम हो,’ उनले भने ।
‘राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार भएर काम गरिरहेको छु। छिट्टै चीन भ्रमण हुँदैछ, त्यसको तयारी भएको छ। त्यहाँ पनि देश र जनताको हितमा अधिकतम राम्रो कोसिस हुन्छ’ उनले भने, ‘गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्छ। यो कसैले हिलाएर हिल्दैन। हामी समझदारीका साथ अगाडि बढ्छौँ। एयररूटका लागि भारतसँग कुरा गरिएको छ। छिट्टै त्यो निष्कर्षमा पुग्छ। चीन जाँदा पनि यो विषयमा छलफल हुन्छ, ।’
|
पार्टीको नीति अधिवेशनले चुनावी गठबन्धनका बिषयमा स्पष्ट पार्छः गगन थापा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको नीति अधिवेशनबाट चुनावी गठबन्धनका बिषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस दोलखा काठमाडौं सम्पर्क समितिको सम्मेलनलाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेस सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भनेर छाप परेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि नीति अधिवेशनबाट चुनावी गठबन्धनका बिषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले चुनावपछिको गठबन्धन स्वभाविक भएपनि चुनावअघिको गठबन्धनका कारण कांग्रेस कमजोर बन्दै गएको धारणा राखे।
थापाले स्थानीय लगाएत सवै निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअघि नै सम्बन्धीत भेला बोलाएर आफ्नो उम्मेदवार छान्ने अधिकार विधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
उनले पार्टीको मुख्य कुरा नेतृत्व भएको भन्दै नेतृत्वले सहि निर्णय लिन नसक्दा त्यसको असर समग्र रुपमा पार्टीमा पर्ने जिकिर गरे।
उनले कांग्रेस बदल्न प्रत्येक सदस्य बदलिन तयार हुनुपर्ने भन्दै आफू बदलिएर देश बदल्ने अभियानमा जुट्न आह्वान गरे।
|
पर्यटनको विकास गरेर आर्थिकरुपमा सक्षम बन्न सकिन्छ : मन्त्री किराती भोजपुर। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गरेर देशलाई आर्थिकरुपमा सक्षम बनाउन सकिने बताएका छन्।
उनले सञ्चालन गरेको ‘हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा’ अभियानअन्तर्गत गृह जिल्ला भोजपुरमा आयोजना गरिएको सरसफाइ अभियान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा आफैँले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्नका लागि आफ्नो संस्कार, संस्कृति तथा आचरण र वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई सफा, सुन्दर र हराभरा बनाउन नागरिकस्तरबाट अगुवाइ गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
“पर्यटनको विकासका लागि हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको जगेर्नासँगै आफ्नो ठाउँलाई सफा सुन्दर र हरभरा बनाउन आवश्यक छ”, मन्त्री किरातीले भने, “हाम्रो सुन्दर देशलाई अझ सुन्दर बनाउने हाम्रो दायित्व हो, आफ्नो ठाउँको विकासका लागि हामीले हप्तामा दुई घन्टा समय दिन सक्यौँ भने त्यसले देश निर्माणमा पनि योगदान पुग्छ।” आफ्नो ठाउँमा पर्यटकलाई बसौँबसौँ लाग्ने बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
आफ्नो घर अगाडि फोहर होइन फूल भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्री किरातीले बताए। यसका लागि नागरिकले हप्तामा दुई घन्टा श्रमदान गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनको अगुवाइमा जिल्ला अस्पतालसँगै बजार क्षेत्रको सरसफाइ गरिएको छ।
सचेतनाका रुपमा सरसफाइ गरिएको भए पनि यसको निरन्तरताका लागि नागरिक आफैँ सचेत बन्नुपर्ने भोजपुर नगरपालिकाका प्रमुख कैलाशकुमार आलेले बताए। “मन्त्रीको उपस्थितिमा बजार क्षेत्रको सरसफाइ गरेका छौँ”, उनले भने, “तर एक दिन मन्त्री, नगर प्रमुखले सरसफाइ गरेर मात्र हुन्न, यसको निरन्तरताका लागि नागरिक सजक बन्न आवश्यक छ।”
बजार क्षेत्रको सरसफाइका लागि नागरिकस्तरबाट अगुवाइ हुनुपर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख देवनाथ सिंहले बताए। कार्यालयले सरसफाइका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेे उनले प्रतिबद्धता जनाए। बजार क्षेत्रलाई सफा, सुन्दर र हराभरा बनाउन योजनाबद्धरुपमा सरसरफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। नागरिकले हप्तामा एक दिन श्रमदानको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रमुख सिंहले बताए।
एक दिनमात्र नभएर सरसफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिन सबै अग्रसर हुनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले बताए। यस्ता सन्देशमूलक कार्यक्रमले नागरिकको चेनतास्तरमा सुधार आउने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा जिल्लाका सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न संघ संस्थाको सहभागिता रहेको थियो। मन्त्री किरातीले जिल्ला अस्पातलको बिरामी कुरुवा घरको अनुमगन तथा परिसरमा वृक्षरोपणसमेत गरेका थिए।
|
राहत, क्षतिपूर्ति र पुनः निर्माणमा ढिलाइ नगर्न मन्त्री ज्वालाको निर्देशन पाँचथर। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढी पहिरोबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण तथा पुनःनिर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
असार पहिलो साता पाँचथरमा बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको निरीक्षणका लागि आज पाँचथरको फिदिम आएका मन्त्री ज्वालाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःनिर्माणमा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ नगर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सरकारको टोलीले स्थलगत बाढी पहिरोको क्षतिको निरीक्षण गर्न नपाएका कारण आफू सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा आएको जनाउँदै उनले सबै मन्त्रालय मातहतका निकायलाई तदारुकताका साथ लाग्न आग्रह गरे।
“राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःनिर्माणको काम नियमित काम जस्तो होइन, यसमा ढिलाइ हुनु हुँदैन”, मन्त्री ज्वालाले भने, “अहिले सबै स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर तदारुकताका साथ काम गरी आधारभूत सेवाबाट बञ्चित नागरिकका लागि सरकारी निकायले काम गर्नुपर्छ।”
उनले बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि प्रशासन तथा स्थानीय तहले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै पाँचथरमा बाढीमा परी बेपत्ता रहेका तीन जनाको खोजी कार्यलाई नियमित गर्न पनि उनले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए।
यही असार २ गते आएको बाढीले क्षति पु¥याएका मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर र पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको अनुगमनका लागि मन्त्री ज्वालासहितको टोली यहाँ आएको हो। उनले मेची राजमार्गअन्तर्गत हेंवा खोलामा बेलिब्रिज निर्माण कार्यलाई चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। उनले सो स्थानमा पक्की पुल निर्माणका लागि चाँडै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बताए।
बाढीले बगाएको तमोर करिडोरको माझीटारस्थित बेलिब्रिज र मध्यपहाडी राजमार्गको दोभानेस्थित सडक पुल रहेका स्थानमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने वा सडक पुल नै बनाउने भन्ने पनि चाँडो यकीन गरेर कार्य थालिने बताए।
सो क्रममा पाँचथरका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बाढी र पहिराका कारण धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुग्दा नागरिकले समस्या झेल्नुपरेको जनाउँदै पुनःनिर्माण चाँडो अघि बढ्नुपर्ने बताए।
“फालेलुङ गाउँपालिकाभित्रै दुई वटा सडकमा पुल बग्दा नागरिकलाई सास्ती छ, सरकारको ध्यान मुख्य राजमार्गका अतिरिक्त अन्य संरचनामा पनि पुग्नुपर्छ”, उनले भने, “घरबार, खेतीपाती, जग्गा, जमिन, पशुपक्षी तथा अन्य संरचनामा क्षति भोगेका जिल्लावासीलाई चाँडो राहत र क्षतिपूर्ति दिन मैले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छु।”
मन्त्री ज्वालाका साथ पूर्वमन्त्री नेम्वाङ, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेललगायत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका अधिकारी सहभागी छन्। मन्त्री ज्वालाको टोलीले आज र आइतबार यहाँका क्षतिग्रस्त सडक तथा अन्य संरचनाको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रमुख जिल्ला धिकारी मेखबहादुर मङ्ग्रातीले जानकारी दिए।
|
भ्रष्टाचारविरूद्ध अनुसन्धान रोकिन्न, थप तीब्र बनाइन्छ : प्रधानमन्त्री पोखरा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारविरूद्ध अनुसन्धानको कार्यले थप तीब्रता पाउने बताएका छन्। शनिबार दिउँसो पोखराका सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्।
“बजेट पास होला कि नहोला भन्ने तरंग थियो। बिनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि यो तरंग अन्त्य भएको छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसपटक हामीले भिन्न ढंगले नै काम सुरू गरेका छौँ। यो सामान्य मात्र नभएर विशिष्ट प्रकृतिको छ। जनताले भोगका समस्या सम्बोधन गर्न हाम्रो पूरै कोसिस गरिएको छ। विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरेका छौँ, यसको दूरगामी अर्थ छ।”
उनले भने,”भ्रष्टाचार देशको बिकराल समस्या हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण होस्, यसमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको छ। थप तीव्रताका साथ अघि बढ्छ।”
“अर्थतन्त्र धरासायी नै हुन्छ कि भन्ने थियो। तर, अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किएको छ। यसपटकको भारत भ्रमण ऐतिहासक भएको छ। राष्ट्रको हितमा भारतसँग धेरै महत्त्वपूर्ण समझदारी भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफै सीमा समस्या हल गरिन्छ भन्ने कुरा ठूलो विषय हो।यसअघि भारतका कार्यकारी प्रमुखले यसबारे बोलेका छैन, ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।
उनले भने, “पारवाहन सन्धि पुनरावलोकन पनि महत्वपूर्ण निर्णय हो। विद्युत व्यापार सम्झौता पनि सामान्य कुरा होइन। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने समझदारी सामान्य होइन। यसले विद्युत व्यापार पनि बढ्छ, लगानीको ढोका पनि खुल्छ। यो आउने पिँढीले पनि सम्झिरहने काम हो।”
“राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार भएर काम गरिरहेको छु। छिट्टै चीन भ्रमण हुँदैछ, त्यसको तयारी भएको छ। त्यहाँ पनि देश र जनताको हितमा अधिकतम राम्रो कोसिस हुन्छ” उनले भने, “गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्छ। यो कसैले हिलाएर हिल्दैन। हामी समझदारीका साथ अगाडि बढ्छौँ।”
“एयररूटका लागि भारतसँग कुरा गरिएको छ। छिट्टै त्यो निष्कर्षमा पुग्छ। चीन जाँदा पनि यो विषयमा छलफल हुन्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीलाई सरकारले आवश्यक निर्देशित गरिरहेको छ। यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, निरन्तर अगाडि जान्छ।”
|
एमालेसँग कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन् : परराष्ट्रमन्त्री डडेल्धुरा। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सरकारले तरल रहेको परराष्ट्र नीतिलाई स्थिरता दिने प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियन डडेल्धुरा शाखाले शनिबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई स्थिरता दिने प्रयास भइरहेको बताएका हुन्।
‘अलि कति तरल रहेको परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हामीले अहिले स्थिरता दिने प्रयत्न गरिरहेका छौं। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा हामीले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लेखित मूल्य र मान्यताहरूलाई सम्मान गर्छौं,’ मन्त्री साउदले भने, ‘त्यसलाई हामी व्यवहारमा पनि लागू गर्न चाहन्छौं, संसारमा हुने सैन्य द्वन्द्व वा सैन्य गठबन्धनमा हामी समेल हुँदैनौं तर संसारमा हुने घटनामा हामी तटस्थ बस्छौं, बोल्न सक्दैनौं हाम्रो विचार नै छैन भन्ने चाहिँ होइन।’ उनले संसारमा हुने घटनालाई नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा निश्पक्ष किसिमले हेरिरहेको बताए।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका बारेमा पनि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यी विषयमा कुराकानी भएको र भारत पनि सीमा समस्या समाधानमा सकारात्मक रहेको मन्त्री साउदले बताए।
‘कालापानीलगायत देशभरका अन्य सीमाका बारेमा भारतीय पक्षले दिनुपर्ने रेस्पोन्स हामीले कुटनीतिक रूपमा प्राप्त गर्नुपथ्र्यो त्यो विगतमा गर्न सकिएको थिएन,’ उनले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले सीमासँग सम्बन्धित समस्या वा विवादहरू वार्तामार्फत् सामाधान गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु भएको छ। त्यसलै सीमासम्बन्धी समस्याले निकास पाउँछ।’
यसका साथै परराष्ट्रमन्त्री साउदले अहिलेको सत्ता गठबन्धन नभत्किने प्रष्ट पारे। बाहिर हल्ला अनुसार एमालेसँग मिल्ने कुनै सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ। ‘नेपाली कांग्रेसलाई पुस १० गतेको घटना हेक्का रहेकै छ। हामीले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ त्यसकारण अहिले एमालेसँग नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने कुनै पनि सम्भावना रहेको छैन’ उनले भने। उनले प्रतिपक्षका मागलाई सरकारले अधिकतम् सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए।
उनले डडेल्धुराको परशुरामको शीर्ष र बैतडीको झुलाघाटमा निर्माण हुने पक्की पुलको काम ६ महिनाभित्र सुरु हुने जानकारी दिए।
|
पूर्वमाओवादी शक्तिहरूबीच एकताका लागि पहल हुँदै छः प्रधानमन्त्री पोखरा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वमाओवादी शक्तिहरूबीच छलफल भइरहेको र पार्टी एकताका लागि ठोस पहल गरिने बताएका छन्।
शनिबार बिहान पोखरामा उपलब्ध माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कुुरा बताएका हुन्।
‘माओवादी कमजोर हुँदा सिंगो परिवर्तन कमजोर हुन्छ। हामी शक्तिशाली हुँदा मात्र देश सही दिशामा अगाडि बढ्छ। त्यसैले परिवर्तनका मुद्दा रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। त्यसका लागि हामी सबैले देशको पक्षमा सोच्न र काम गर्न जरूरी छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
‘हामीभित्र मात्र थपघट गरेर पार्टी पुनर्निर्माण हुँदैन। यसपटक सरकारको नेतृत्व लिँदा परिवर्तन र पार्टी राम्रो बनाउने वातावरणका लागि सोचेको थिएँ,’ प्रधानमन्त्रीले अगाडी भने, ‘त्यसका लागि नयाँ ढंगले सोच्दैछौँ। हामीसँग इतिहासको तागत छ, त्याग र बलिदानको तागत छ। जनताले हामीमाथि राखेको आशा र भरोसाको तागत पनि छ, त्यसलाई देश निर्माणका पक्षमा लगाउनुपर्छ। हामीले राम्रो गर्न खोज्दैछौँ। सामन्तवाद र प्रतिक्रियावादले फोहोरको डङ्गुर थुपारेको छ, त्यसलाई सफा नगरी देश बन्दैन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार देश निर्माणका लागि फेरि नयाँ फड्को जरूरी रहेको छ र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा फड्को हान्न खोजिएको छ।
‘यसमा हामी दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ, सरकार यसमा दृढ छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा प्राकृतिक साधनस्रोत उपयोग गरेर देशको समुन्नतिका पक्षमा फड्को हान्ने मन छ, यसका लागि के-कसरी काम गर्न सकिन्छ, यतातर्फ पनि सबैले सोचौँ। पार्टीका सबै नेता-कार्यकर्ताले देशको समृद्धिको पक्षमा काम गर्ने संकल्प गरौँ।’
माओवादीको पहलमा नै समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको उनको भनाइ छ। ‘आज नै बैठक बसेर त्यसका कार्यक्रम तय गर्छौ,’ उनले भने, ‘समाजवादी मोर्चाले समाजवादको आधार निर्माणका लागि काम गर्नेछ। पूर्वमाओवादीहरू पनि छलफलमा छौँ। फेरि पार्टी एकताको आधार निर्माण हुँदैछ। पार्टी एकताको लागि ठोस पहल अगाडि बढाउँछौँ।’
‘हामी विशेष महाधिवेशन गर्नेमा पनि छौँ, यसले पार्टी पुनर्निर्माणमा योगदान पुग्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सरकारका कामको व्यवस्थित स्वामित्व, पार्टी निर्माणको काम, समाजवादी मोर्चा र पार्टी एकताको प्रयासलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ।’
|
कोशी प्रदेशः नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्यौलमा बिराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी राखेको प्रस्ताव फेल भएसँगै नयाँ सरकार गठन अन्यौलपूर्ण बनेको छ।
सदनको विश्वास गुमाएसँगै कोशीबाट कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन विफल भएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पदमुक्त भएका छन्। यद्यपी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म वर्तमान प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकेका छन्।
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश सभाको अंकगणितका कारण कुनै पनि पार्टीले बहुमत जुटाउने सम्भावना देखिदैन। यसका लागि कि त अहिलेको समिकरण भत्कनु पर्छ कि सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ। तर कार्कीको पक्षमा जम्मा ४६ मत खसेको थियो। एमालेका ४० र राप्रपाका ६ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिए। उनको विपक्षमा ४३ मत खसेको थियो।
विपक्षी गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १२ (सभामुख बाहेक), नेकपा एकिकृत समाजवादीको ४ जना सांसदहरु रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी प्रदेशको नामाकरण बारे असहमति जनाउँदै तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलसँग स्पष्ट ४७ सांसद नरहेका कारण कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन। अर्को सरकार गठन भईहाले पनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत नपाउने भएकाले मध्यावधि जानुको विकल्प छैन।
कोशी प्रदेश सभाको जटिल अंकगणितले मध्यावधिमा जाने स्थिति रोक्नका लागि कि त नयाँ समिकरण बन्नुपर्छ कि मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्छ ।
सरकार अल्पमतमा परेसँगै प्रदेश प्रमुख खापुङसँग मुख्यमन्त्री कार्की तथा विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीका नेताहरुले छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकार गठन आव्हानका लागि संवैधानिक र कानुनी परामर्श थालेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि संसदीय दलको पत्रलाई आधार बनाउने कि सांसदहरुको हस्ताक्षर सहितको पत्रलाई आधार बनाउने बारे छलफल भईरहेको बताइएको छ।
|
सबै राजनीतिक दलबाट असल संसदीय अभ्यासको अपेक्षा गरेको छुः सभामुख काठमाडौं। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र सदस्यबाट असल संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको अपेक्षा गरेको बताएका छन्।
‘संसद दिवस–२०८०’ को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गर्दै बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु नै संवैधानिक र संसदीय अभ्यासका असली सञ्चालक भएको हुनाले राजनीतिक दलहरुको आपसी सद्भाव, सहमति र समन्वयमा नै संसद्को गतिशीलता र क्रियाशीलता निर्भर रहने उल्लेख गरेका छन्।
उनले संसद् दिवसले सङ्घीय संसद्का सदस्यहरु, संविधानसभा सदस्यहरु, पूर्वसांसद, संसद् सचिवालयलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारी वर्ग एवं आमनेपाली जनतामा संसदीय लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामनासमेत गरेका छन् ।
संसद् दिवसका अवसरमा मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनःस्थापनाका लागि विगतमा पटक÷पटक गरिएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो प्राणको आहुती दिने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर सहिदहरुप्रति श्रद्धा अर्पण गर्दै उनले उनीहरुको समर्पण, साहस र बलिदानको स्मरण गर्दै संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्थाको रुपमा अविच्छिन्न स्थापित गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गरेका छन्।
नेपालमा विसं २०१६ असार १६ गते संसद्को पहिलो बैठक बसेको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै वर्षेनी संसद् दिवस बनाइँदै आएको छ । दिवसको दिनमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई सदैव आफ्नो पथ प्रदर्शकको रुपमा आत्मसात् गर्नु हामी सबैको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्ने सभामुख घिमिरेको जोड रहेको छ ।
उनले भनेका छन्, “नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचनबाट जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद्मा प्रतिनिधि चयन गर्दै आएका छन् ।” रासस
|
बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा सीमित हुनुपर्छः केपी ओली रत्ननगर। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा सीमित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
चितवनका उद्योगी व्यवसायीले आज साँझ भरतपुरमा आयोजना गरेको छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले बैंकले दुई अङ्कको ब्याजदर लिनु राम्रो नभएको बताए।
“बैंकले आठ–नौ प्रतिशत लिँदै आएको ब्याजदर १५ प्रतिशतमाथि पुर्याएका गुनासो सुनेको छु”, ओलीले भने, “यसरी बैंकले दुई अङ्कको ब्याजदर लिनु राम्रो होइन ।”
बैंकले लगानी गरेको ऋणबारे अनुगमन गर्नुपर्ने भन्दै उनले ऋणी र बचतकर्ताप्रति बैंक उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए । “ऋण लगानी ग¥यो, ब्याज आउँछ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्था बस्ने गरेका छन्”, उनले भने, “ब्याज प्राप्त नभए राम्रो सम्पत्ति लिलाम गर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकता छ, त्यो ठीक होइन ।”
बैंकले एकतर्फी रूपमा ब्याजदर बढाउनु पनि मिटरब्याजी भएको ओलीले टिप्पणी गरे । “गाउँको लेनदेन मिटरब्याज भयो तर बैंकको किन हुँदैन ?” अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गरे । बैंकहरूका कारण अहिले उद्योग व्यवसाय धमाधम बन्द हुन थालेका भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए।
छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं पोल्ट्री व्यवसायी डा तिलचन्द्र भट्टराईले सरकारको नीति र बैंकको ब्याजदरका कारण चितवनमा अहिले ४० प्रतिशत उद्योग मात्रै सञ्चालनमा रहेको बताए।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले राज्यले ल्याएको नीतिका कारण उद्योगी व्यावसायीलाई खराब ऋणीको रूपमा स्थापित गराउन खोजेको गुनासो गरे । उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका पूर्वअध्यक्ष रमेशकुमार पियाले राज्यले उद्योगी व्यावसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताए।
|
कोशी प्रदेशः अर्को सरकार नबन्दासम्म वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई काम गर्ने जिम्मेवारी विराटनगर। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म वर्तमान प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकेका छन्। प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (३) बमोजिम सो जिम्मेवारी तोकेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा तत्कालका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मिति २०७९ साल पुस २४ गते नियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम २०८० साल असार १४ गते कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि राख्नुभएको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम २०८० साल असार १५ गते पारित हुन नसकेको भत्रे व्यहोराको पत्र कोशी प्रदेशसभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश प्रमुख खापुङ्गलाई बुझाएका थिए।
|
राष्ट्रियसभाबाट विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत काठमाडौं । राष्ट्रियसभा बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राख्नुभएको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, तुलसाकुमारी दाहाल, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, रामचन्द्र राई, दिलकुमारी रावल थापा पार्वती, सुमित्रा विसी, कुमार दसौदीले भाग लिएका थिए ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उक्त विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलका लागि यही असार १८ देखि २२ गतेसम्मको समय निर्धारण गरेका छन् । यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि असार २४ देखि २६ गतेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार १८ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
|
प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीहरूले बुझाए १७ बुँदे साझापत्र (पत्रसहित) पोखरा। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १७ बुँदे माग राख्दै साझापत्र बुझाएका छन्। शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको साझा पत्र मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।
तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरु रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने लगायतका माग साझा पत्रमा उल्लेख छ।
साझा पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताए।
यस्तो छ साझा पत्र:
|
मिनबहादुरसहित तीन जनालाई थुनामा राखिएकोबारे कारण देखाउ आदेश जारी काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले उक्त रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चबाट के, कसो भएको हो? आधार, कारण र प्रमाणसहित पेश गर्नेगरी कारण देखाउ आदेश भएको जानकारी दिए।
प्रहरीको सिआइवीले पक्राउ गरेपछि यही असार १३ गते पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमका तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
उक्त रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, “यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र कागज प्रमाणसहित महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू ।”
अर्का गोपाल कार्कीसहित चारजनालाई यही असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । १३ गते अदालतमा पेश गरिएकामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ ।
त्यही दिन नै उनीहरु बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चबाट ‘स्टेअडर’ ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेका अन्य कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको थियो ।
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइवी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुस्न्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ ।
|
कांग्रेसले समावेशीताको मुद्धालाई जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको छः देउवा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले राज्यका हरेक निकायमा आदिवासी जनजातीको सहभागीता सुनिश्चित गर्न गम्भीर रुपमा लाग्ने बताएका छन्।
कांग्रेस निकट नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाती महासंघको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेसले सदैव समावेशीताको मुद्धालाई जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको भन्दै हरेक निकायमा आदिवासी जनजातीको सहभागीता सुनिश्चित गर्न गम्भीर रुपमा लाग्ने बताएका हुन्।
उनले आदिवासी जातजातीको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुने र यस क्षेत्रमा पर्यटन बढाउन सकिने धारणा राखे।
कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति एवं कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले देशलाई भ्रष्टाचारको भुमरीबाट बाहिर निकाल्ने मिशनबाट सरकार पछि नहट्ने र एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै जाने बताए। उनले गठबन्धन सरकार ढल्ने हल्लाले सरकारलाई कुनै हालतमा कमजोर नवनाउने जिकिर गरे।
त्यस्तै कांग्रेस नेता भिष्मराज आङदाङ्बेले पार्टीका दुईवटै उपसभापति सरकारका जानुको कारणबारे आफुलाई जानकारी नभएपनि एक जनाले पार्टी र अर्कोले सरकार हेदा उपयुक्त हुने सुझाव दिए। उनले अहिले पार्टीको केन्द्रीय समिति कर्मचारीले चलाएको जस्तो देखिएको उल्लेख गरे।
त्यस्तै कार्यक्रममा अन्य कांग्रेस नेताहरुले पार्टीप्रति आम कार्यकर्ता र जनताले गरेको अपेक्षा पुरा गर्नका लागि नेतृत्व गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
|
मुलुकी संहितासम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित भएको छ ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ लाई पारित गरेको हो ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विधेयक पारित गरियोस् भनेर राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
|
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा ‘विनियोजन विधेयक २०८०’ प्रस्तुत गरिएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘विनियोजन विधेयक २०८०’ प्रस्तुत गरेका हुन्।
विधेयक पेस गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी अधिकार दिन सो रकम विनियोजन गर्न बाञ्छनीय हुने भएकाले विधेयक पेस गर्नुपरेको बताए।
|
कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो विराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी राखेको प्रस्ताव फेल भएको छ।
सदनको विश्वास गुमाएसँगै कोशीबाट कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन विफल भएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पदमुक्त भएका छन्।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्थ्यो। तर कार्कीको पक्षमा जम्मा ४६ मत खस्यो। एमालेका ४० र राप्रपाका ६ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिए। उनको विपक्षमा ४३ मत खसेको छ।
मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दै सभामुख बाबुराम गौतमले विश्वासको मतको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेको सदनलाई जानकारी गराएका थिए।
कार्की २०७९ पुस २४ मा नियुक्त भई २५ गते शपथ लिएका थिए।
|
संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई व्यवस्थित गरौं : प्रधानमन्त्री पाेखरा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तीव्रता र व्यवस्थितरूपमा अगाडि बढाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्।
आजदेखि कास्कीको पोखरामा सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी तवरले लाग्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सर्वप्रथम यस सुन्दर नगरी पोखरामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक आयोजना गर्नुभएकोमा म गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक आयोजना भएको यो बैठकले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मेरो विश्वास छ।”
साढे दुईसय वर्ष लामो एकात्मक राज्य प्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रा लागि संघीय शासन प्रणाली नितान्त नौलो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको सुसञ्चालन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
उनले तीन वटै तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि सीमित स्रोतसाधनको सुझबुझपूर्ण ढंगले परिचालन गर्दै विकास निर्माणलाई अघि बढाउँदै जनताका आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुहुने मुख्यमन्त्रीहरूले खेलेकाे महत्वपूर्ण भूमिकाको प्रशंसासमेत गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “संविधान जारी भएको झण्डै सात वर्षमा हामीले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं। तीनै तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामाकरण भएको छ।”
उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको छ तथा कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको जनाए।
संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ८० वटा ऐन निर्माण तथा एक सय ६५ वटा कानुन संशोधन भएको तथा केही महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणको रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको तथा सोही ऐनबमोजिम समन्वयका संरचना क्रियाशील भएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले सोही ऐनमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक शनिबार गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामै आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
उनले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग समयसमयमा छलफल र अन्तरक्रिया हुँदै आएको र प्रदेश मुख्यमन्त्रीसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गर्ने पद्धतिको विकास गरिएकोसमेत सो अवसरमा जानकारी दिए।
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक छ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागिता छ।
|
प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै लिङ्देनले भने-भ्रष्टाचारको डंगुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गर्दैछन् काठमाडौं। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशका शासकहरुले भ्रष्टाचारको डंगुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारको ठूला काण्डमा शीर्ष नेताहरुको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।
देशमा भ्रष्टाचार र वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको बताउँदै उनले कुनै पनि दल भ्रष्टाचारबाट अछुतो नरहेको बताए।
‘अहिले भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ। भ्रष्टाचारको डंगुरमाथि बसेर देशका शासकहरु शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात्रै हेर्नुभयो भने पनि हामीले बारम्बार भनेको कुरालाई पुष्टि हुन्छ। हामीले भन्यौं नेपालमा हुने सबै भ्रष्टाचारको काण्डहरुमा अहिलेका ठुला हुँ भन्ने सबै दलहरु संलग्न छन्। त्यो कुरा प्रमाणित भयो। कुनै दल चोखो छैनन्।’
ठूलो भ्रष्टाचारका फाइल खुलिरहँदा दोषीलाई बचाउने खेल भइरहेको आशंका गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस्, अहिले फाइल खोल्न बाँकी रहेको वाइटबडी प्रकरणमा होस्, प्रहरीले अनुसन्धान बढाएर जनदबाब बढेपछि सरकारमा बस्नेहरु एकातिर ठुल्ठुला कुरा गरिरहेका छन्। अर्कोतिर ठुला मान्छे र आफ्ना मान्छेलाई कसरी जोगाउँने भन्ने योजनामा लागिरहेका छन्।’
|
जलवायु अनुकूलित धानका जात र खेती प्रविधिको विकास जरुरी छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु अनुकूलित धानका जात र खेती प्रविधिको विकास र कृषकस्तरमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनुको साथै यसको गति बढाउनु अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्।
बीसौँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८० को अवसरमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै उनले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्खा खडेरी, अतिवृष्टि, असमयको वर्षा, बाढी पहिरो, रोग तथा किराको प्रकोप आदिको क्रम बढ्दै जाँदा धान उत्पादनमा नकारात्मक असर बढ्दै गएको छ भने।
रोपाइँ महोत्सवको अवसरमा सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उनले उल्लेख गरे।
नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको र उक्त हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी भएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे।
सो ऐनले हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानुनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत खाद्य सुरक्षा एवं पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा भनेका छन्, “देशमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्नमा धानको प्रमुख भूमिका रहेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले सिँचाइ सुविधाको विस्तार, रासायनिक मल तथा बीउमा अनुदान, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिआएको छ।”
उनले सरकारका प्रयासले धान उत्पादन वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए तापनि बढ्दो माग पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात बर्सेनि बढ्दै गएको यथार्थताका पेश गरेका छन्।
सन्देशमा भनिएको छ, “यथास्थितिमा धानको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने र यसले गर्दा हाम्रो खाद्य सुरक्षामा नै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिन्छ।” उनले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन जलवायु अनुकूलित धानका जात र खेती प्रविधिको विकास र कृषकस्तरमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनुका साथै यसको गति बढाउनु अत्यावश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
जलवायु अनुकूलित धानका जात र उत्पादन प्रविधिको विकास र अवलम्बनमार्फत दिगोरूपमा धान उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी धान चामलमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा योगदान गर्न सम्पूर्ण देशवासीमा प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेका छन्।
जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका साथ आज देशभर २० औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, मनाइँदैछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैका प्रयास धानबालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
|
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी काठमाडौं। बालुवाटार जग्गा काण्डले चिनिएको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बस्न्यातलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) लाई अनुमति दिएको हो। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्न्यातविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनी २४ वैशाख २०७८ मा पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन्।
सोही प्रकरणमा केही दिनअघि पक्राउ परेकाा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहसहित चारजनामाथि सिआईबीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
|
तीन जना आरोपीकाे बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरु सुधिर कुमार शाह, धर्म प्रसाद गौतम र मिनबहादुर गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटकाे सुनुवाईका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा परेको छ।
उनीहरुले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
गोपाल कार्कीसहित उनीहरुलाई यही असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यही १३ गते अदालतमा पेस गरिएकामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ ।
सर्वोच्चबाट स्टेअडर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ।
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
|
नेपालको विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य : डा राणा काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले नेपालको विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्।
बिहीबार टोकियोस्थित नेपाली दूतावास, जाइका एन्ड जेट्रो र युएनआइडीओको संयुक्त आयोजनामा जापानको टोकियोमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद राणाले वैदेशिक लगानी स्वदेशी लगानीको परिपूरकमात्रै नभएर लगानी र बचतबीचको खाडललाई कम गर्ने र विदेशी विनिमय स्रोत पनि भएको स्पष्ट गरेको टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
“वैदेशिक लगानी पुँजी र प्रविधि दुवैको स्रोत हो, यसबाट ज्ञान र सीपका साथै प्रविधि पनि हस्तान्तरण हुन्छ”, उनले भनिन्, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नयाँ रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्ने भएकाले नेपालजस्तो देशको विकासका लागि वैदेशिक लगानी निकै आवश्यक छ।”
डा राणाले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेकाले यहाँ लगानी गरेर मुनाफा लिन विश्वका लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह पनि गरिन्। उनले भनिन्, “नेपालमा लगानीका लागि उचित वातावरण छ, लगानीका प्रशस्तै सम्भावनाहरू पनि छन्, हाल लगानी गरिरहेका कतिपय मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले राम्रो मुनाफा लिएका पनि छन्, त्यसैले म सबै लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्दछु।”
उनले चीन र भारत तथा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि साना तथा मझौला उद्यमको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी महत्त्वपूर्ण देखिएको बताइन्। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा पनि वैदेशिक लगानीको आरओई (रिटर्न अन इक्विटी) अर्थात् इक्विटीमा औसत प्रतिफल १५ प्रतिशत देखाएको बताइन्। “नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२०/२१ मा वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीहरूको औसत आरओई १५ प्रतिशत थियो”, उनले भनिन्।
सो अवसरमा डा राणाले वैदेशिक लगानी रहेको युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले विगत १० वर्षमा एक सयदेखि एक हजार दुई सय ७० प्रतिशतसम्म लाभांश प्राप्त गरेको पनि उल्लेख गरिन्। “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सहज बनाउन र लगानीकर्ताको हित जोगाउन हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाएका छौँ र कानुनी प्रणालीले निजी उद्यमलाई राष्ट्रियकरण गर्न निषेध गरेको छ”, उनले भनिन्।
उनले नेपालले खुला, उदार र बजारमुखी नीति अवलम्बन गरेको भन्दै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको बताइन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारका लागि विभिन्न एजेन्डा सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ।
डा. राणाले बजेटमा लागत घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, उत्पादकत्व र दक्षता अभिवृद्धि, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न संस्थागत सुधार, स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल अर्थतन्त्रका विकास र औद्योगिक क्रान्तिलाई अवलम्बन गर्ने नीति अंगिकार गरेको बताइन्।
उनले नेपालमा उत्पादित सामानले दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा भन्सार र कोटामुक्त बजारको पहुँचसमेत पाउने बताइन्। नेपाल विश्व व्यापार संगठन र बहुपक्षीय लगानी ग्यारेन्टी संगठनको सदस्य रहेको र यसले व्यापार र लगानी नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नियमन सुनिश्चित हुनेसमेत उल्लेख गरिन्।
नेपालले दक्षिण एसियामुक्त व्यापार सम्झौता (साफ्टा), सार्क एग्रिमेन्ट अन ट्रेड इन सर्भिसेज (स्याटिस) र बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टेक)जस्ता विभिन्न क्षेत्रीय समूहको हस्ताक्षरकर्ता रहेको समेत उनको भनाइ छ। – रासस
|
नागरिकलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारीः प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको अवसरमा शुभकामनमा दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको र उक्त हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन समेत जारी भएको बताएका छन्।
देशमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्नमा धानको प्रमुख भूमिका रहेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले सिँचाई सुविधाको विस्तार, रासायनिक मल तथा बीउमा अनुदान, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिआएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण सुख्खा खडेरी, अतिवृष्टि, असमयको वर्षा, बाढी-पहिरो, रोग तथा किराको प्रकोप आदिको क्रम बढ्दै जाँदा धान उत्पादनमा नकारात्मक असर बढ्दै गएको तर्फ पनि सरकार गम्भीर रहेको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।
|
संकटमा कोशी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने बिराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार विश्वासको मत लिन लागे पनि त्याे सम्भव भएकाे थिएन।
विश्वासकाे मत लिने भनिए पनि मुख्यमन्त्री कार्की अनुपस्थित भएपछि ३० मिनेटका लागि स्थगित भएकाे बैठक पुनः सुचारू नभइ राति सूचना टाँसेर स्थगित गरिएकाे थियाे। बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।
सरकारलाई समर्थन दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि संकटमा परेका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
कोशी प्रदेश सभामा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ। एमाले नेतृत्वको एक मात्र प्रदेश सरकारमाथि विश्वासको संकट उत्पन्न भए पछि मुख्यमन्त्री कार्कीले आज बिश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
एमालेसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विश्वासको मत दिने जनाइसकेका छन्। राप्रपा र एमाले मिल्दा ४६ जना सांसदको समर्थन रहने देखिएको छ। कोशी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विश्वासको मत दिएमा कोशी सरकार यथावत रहने भए पनि साे पार्टीले तटस्थ बस्ने जनाए पछि मुख्यमन्त्री कार्की अप्ठयाराेमा परेका थिए। जसपा नेपालको एक मत रहेको छ।
जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारका लागि विश्वासको मत दिएको एमालेले कोशीमा पनि विश्वासको मत पाउने अपेक्षा गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मत नपाउने भएपछि उनी विश्वासकाे मत पाउने बैठकमा अनुपस्थित हुन परेकाे हाे।
हाल कोशी प्रदेश सभामा एमालेको ४०, नेपाली काँग्रेसको २९, नेकपा माओवादीको (सभामुख सहित) १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
|
कोशी प्रदेशसभा बैठक शुक्रबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित मोरङ। कोशी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको बैठक विशेष कारणवश भोलि शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको आज बसेको पहिलो बैठकपछि ३० मिटेनका लागि स्थगन गरिएकोमा बेलुकी ८ बजे बस्ने भनी सूचना जारी भएको थियो । बेलुकी ९ः३० बजे प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीद्वारा जारी अर्को सूचनामा भोलि शुक्रबार ११ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगन भएको उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेश प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन समेत)को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि सभा दिउँसो १ बजे सञ्चालन हुने कार्य सूची रहे पनि सभा १ः५० मा प्रारम्भ भएको थियो ।
|
देशभरका एक सय ४० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन काठमाडौं। देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये करिब एक सय ४० स्थानीय तह अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको चरम अभाव देखिएपछि ती स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुन पुगेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कतिपय स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका जनशक्ति नै पर्याप्त नभएको भन्दै स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अतिरिक्त गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घमा गुनासो गर्ने गरेको बताइएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ४४ नगरपालिका र ९६ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउँदा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर तथा गाउँसभाको सचिव बन्नु परेको थियो ।
सङ्घीय तहमा उपसचिव र अधिकृत उपलब्ध नभएका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको मन्त्रालयस्थित स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको ठाउँमा मन्त्रालयले कार्यपालिकाको सिफारिसमा त्यहीको ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त तोकिएको र सङ्घमा भएका झन्डै एक सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
स्थानीय तहमा चाहिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले पठाउने तथा अन्य कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारले लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि त्यो गर्न नसकिएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
|
इलाममा योगेश भट्टराईलाई कालो झन्डा देखाइएको प्रति एमालेको आपत्ति विराटनगर । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईलाई इलाममा पहिचानवादीले कालो झन्डा देखाएको घटनाप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
भट्टराई ७२औँ मदन भण्डारी जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन इलाम पुगेका भट्टराईलाई इलाममा कालो झण्डा देखाइएको थियो ।
‘इलाममा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै गर्दा इलाम बजारमा केही उच्छृङ्खल व्यक्तिहरूले अभद्र व्यवहार गरेको घटनाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गगन विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाको दुईतिहाई बहुमतबाट भएको कोशी प्रदेश नामाकरणमा असहमति राख्ने समूहले नेकपा (एमाले) र यसका नेताहरूलाई विगत केही महिनादेखि गरिरहेको आक्रमण प्रयासको पछिल्लो श्रृङ्खलाका रूपमा आज इलाममा सचिव भट्टराईमाथि गरिएको अभद्र व्यवहारको एमालेले निन्दा र भर्सना गरेको छ ।
‘प्रदेश सभाबाट गरिएको कोशी प्रदेश नामाकरणको निर्णय हिंसात्मक गतिविधिबाट परिवर्तन हुनसक्दैन भन्नेतर्फ उक्त समूहलाई हाम्रो पार्टी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । साथै, हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा देखिएको सरकारको उदासिनताप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
|
कोशी प्रदेशः विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस, बैठक अनिश्चित विराटनगर। कोशी प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगन भएको सदन तीन घण्टा बित्न लाग्दा पनि प्रारम्भ भएको छैन।
एमाले र राप्रपाले मात्र विश्वासको मत दिने भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीसहित सबै मन्त्री प्रदेशसभाबाट बाहिरिएका थिए। साँझ ५ बजेर २० मिनेटमा आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगन भएको थियो।
मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू बिनाखबर अनुपस्थित भएपछि बैठक अनिश्चित भएको छ ।
सभा दिउँसो १ बजे सञ्चालन हुने कार्यसूची रहे पनि १ः५० मा प्रारम्भ भएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीले आजको बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
कोशी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा(२) तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२८(४) बमोजिम सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले गत पुस २५ गते निर्माण भएको वर्तमान सरकार बनेको केही समयपछि नै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आउनु राष्ट्रिय राजनीतिमा नराम्रो असर पर्ने बताए । उनले मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई सुदृढ एवं बलियो बनाउन पनि स्थिर सरकारको आवश्यकता रहेकाले यही सरकारलाई दिगो बनाउन सबै राजनीतिक दलसँग विश्वासको मत मागे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारले ५२औँ दिनकै अवधिमा प्रदेशको नामकरण गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै मुलुकमा असल संस्कृति बसाल्न सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने जिकिर गरे।
उनले सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि उत्पत्र परिस्थितिमा बाध्य भएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको जिकिर गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता बढाएको बताए । उनले प्रदेश कोषलाई कमजोर हुन नदिन विधि र प्रक्रियाबाट योजनाको काम थालनी भएको स्पष्ट पार्दै आफ्नो सरकारले सुशासनको हकमा राम्रो काम गरेको दाबी गरे।
सो प्रस्ताव निर्णयार्थ अहिलेसम्म पेस भएको छैन । प्रस्तावपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले कोशी प्रदेश सरकारमा विश्वासको वातावरण नदेखिएकाले विश्वासको मत दिन नसकिने बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलको तर्फबाट अम्बरबहादुर राईले राप्रपा अहिले पनि सरकारमा सहभागी भएकाले सरकारले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा रहेको बताए।
यसैगरी, नेकपा (एमाले) संसदीय दलका तर्फबाट लीलाबल्लभ अधिकारीले सरकारले थोरै समयमा धेरै रचनात्मक कार्य गरेको र अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउन, दिगो शान्ति र स्थिर सरकार लागि वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिन अन्य दलसँग आग्रह गरे।
संसदीय दलको तर्फबाट बोल्ने क्रममा जसपा संसदीय दलका नेता निर्मला तावा लिम्बूलाई सभामुख बाबुराम गौतमले बोल्नका लागि रोष्टममा बोलाउँदा उनले बोल्न अस्वीकार गरिन्।
|
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठद्वारा छेन्दुमा अन्तर्राष्ट्रिय मेला अवलोकन छेन्दु। जनवादी चीनको भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा आयोजित १९औँ पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको आज अवलोकन गरेका छन्।
चीनका साथै विभिन्न देशका उद्यमी, व्यवसायीका स्टलमा पुगेर उनले मेला अवलोकन गरेका हुन्। सो मेलामा ५६ देश तथा क्षेत्रका व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ । आजदेखि सुरु भएको मेलामा नेपाललेसमेत सहभागिता जनाएको छ । मेला आगामी जुलाई ३ सम्म चल्नेछ ।
नेपालले सन् २०१३ देखि सो मेलामा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय छेन्दु चीनकै व्यापारिक क्षेत्रका रुपमा रहँदै आएको छ । चीनसँगको नेपालको कुल व्यापारको एक तिहाइभन्दा बढी यसै प्रान्तबाट हुने गरेको छ ।
मेलाको उद्घाटन सत्रलाई मुख्य वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण रहेकाले लगानी गरेर उचित प्रतिफल लैजान आग्रह गरे।
अशोक घिमिरे\रासस
|
राजनीतिक अस्थिरताको पक्षमा हामी छैनौँः रवि लामिछाने चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूहरु राजनीतिक अस्थिरताका पक्षमा नरहेको बताएका छन् । भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले रास्वपा मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।
उनले भने, “हामी अस्थिरताको खेलमा छैनौँ । मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।” रास्वपा अहिले सङ्गठन निर्माणका क्रममा रहेको उनको भनाइ थियो । सङ्गठन निर्माणसँगै रास्वपाले सरकारका कामप्रति निरन्तर खबरदारी गरिरहने उनले बताए ।
फरक प्रसङ्गमा उनले सरकारले ल्याएको बजेट पास भए पनि यसले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । उनले भने, “अहिले मुलुकको जुन अवस्था छ । अवस्था सुहाउँदो बजेट बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । तर त्यो हुन सकेन ।” बजेट संसद्बाट पास हुनुलाई स्वाभाविकरुपमा लिएको बताउँदै उनले अहिलेको बजेट नियमित बजेट जस्तो भएको बताए ।
उनले थपे, “अहिलेको बजेटबाट व्यापारी, वैदेशिक दातृ निकायलगायतका संस्था खुसी हुन सकेका छैनन् ।” इतिहासमा पहिलो पटक मतदानबाट बजेट पास भएको बताउँदै उनले नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहने बताए ।
|
कांग्रेससँग नयाँ सरकारका विषयमा कुरा भएको छैनः केपी ओली चितवन। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार निर्माणका विषयमा कुनै कुरा नभएको बताएका छन्। भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकार गठनका विषयमा कांग्रेससँग कुनै कुरा नभएको बताए।
अध्यक्ष ओलीले भने, “कांग्रेससँग मैले प्रस्ताव गरेको छैन, कांग्रेसले पनि मलाई प्रस्ताव गरेको छैन । तपाईं (पत्रकार)मार्फत जानकारी पाइरहेका छौँ ।” पार्टीका दोस्रो तहका नेतामार्फत कुराकानी गरिएको भन्ने विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
अर्को एक प्रश्नमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीको सुन आफ्नो विषय नभएको बताए। उनले भने, “आफू सरकार प्रमुख हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई रकम दिने मात्र निर्णय गरेको हो ।”
यस विषयमा संसद् र सञ्चारमाध्यममा केही दिन चर्चा भएको भन्दै उनले भने, “एक जनाले भनेको सुनियो, सुन होइन, पित्तल चढाएको, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार भएको छ । अलिक दिन त्यसले पनि मार्केट पायो ।” केही दिनपछि ११ किलो सुन कहाँ गयो ? भन्ने प्रश्न आएको भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे, “यो मेरो विषय हो र तपाईंहरुले मलाई सोधेको ?”
असार १५ असारमा धान दिवस मनाउन यहाँ आएका ओलीलाई धान दिवस मनाउन चितवन नै किन रोज्नुभएको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा भने, “राम्रो धान फल्ने जिल्ला भन्ने सुनेको छु, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्यो, कृषि विश्वविद्यालय यही छ । विश्वविद्यालयले कृषिको विकासका लागि योगदान गर्नुपर्यो ।” यहाँको जमिन उर्वर भएको भन्दै उनले यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
|
जलहरीका विषयमा ओली भने- कसैले सुन नै खाएको भएपनि त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीका विषयमा आफ्नो कुनै सरोकार नभएको बताएका छन्।
बिहीबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले जलहरी बिषयमा आफ्नो सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पैसामात्रै दिने काम गरेको भन्दै अन्य बिषयमा आफ्नो कुनै सरोकार नभएको बताएका हुन्।
उनले संसदमा एमालेलाई बद्नाम गर्न कसैले यो बिषयलाई उचालेको तर्क गरे। ओलीले पशुपतिमा कसैले सुन नै खाएको भएपनि त्यो आफ्नो सरोकारको विषय नभएको उल्लेख गरे। ओलीले उद्घाटन र शिलान्याश गर्नेको नाम राख्ने गरिएको भएपनि यस बिषयमा आफुलाई केहि जानकारी नभएको जिकिर गरे।
ओलीले वर्तमान सरकार स्वार्थसँग अडिएको पनि बताए। अध्यक्ष ओली धान दिवसका सहभागी हुन चितवन पुगेका हुन्।
|
भोकमरी कायमै छ भने विकास र मानवअधिकारका कुरा गरेर हुँदैछ : अध्यक्ष ओली काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा भोकमरी र गरिबी कायमै छ भने विकास र मानवअधिकारका गफ दिनुको कुनै सार्थकता नहुने बताएका छन् ।
जननेता मदन भण्डारीको ७२औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आज मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आयोजना गरेको ‘जबजका आयाम र विशेषता’ विषयक विचारगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफू विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा खान नपाएर र उपचार नपाएर कोही मर्नु नपरोस् भन्ने सोचका साथ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्प अघि सारेको स्पष्ट गरे ।
कार्यक्रम जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज० कै अनुशरणमा उक्त राष्ट्रिय सङ्कल्प आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेता भण्डारीले नेपाली समाजको विशेषतामा आधारित जबजको सिद्धान्त ल्याएको बताए ।
“नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा हामीले जबजकै सचेत प्रयासमा समाजवादोन्मुख शब्दावली राखका हौँ । हामी जन्मसिद्ध श्रेष्ठतामा आधारित राजतन्त्र वा सीमित व्यक्ति धनी हुने पुँजीवादी व्यवस्थाका पक्षमा छैनौँ । समानता र सामाजिक न्यायसहितको पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षमा छौँ”, अध्यक्ष ओलीले भने, “कहिलेकाँही मोर्चामा हार खान सकिन्छ तर आन्दोलनले हार्दैन र हामी अविचलितरुपमा समाजको रुपान्तणका लागि लागिरहनुपर्छ । जबजको मार्गदर्शन पनि यही हो ।”
नेपाल ज्ञानभूमि र तपोभूमि भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले पुर्खाहरुको त्यो ज्ञान र योगदानको जगमा यस उर्बर र जीवनमय भूमि नेपाललाई समृद्ध बनाउन राजनीतिक दल र जनता लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत सहभागी कार्यक्रममा फाउण्डेशनद्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कार प्रदान गरिनुका साथै विशेष जर्नलको लोकार्पण गरिएको थियो ।
|
कोशी प्रदेश : आफूलाई विश्वासको मत नदिए मध्यावधिमा जाने मुख्यमन्त्री कार्कीको चेतावनी विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफूले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभा विघटन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरे । आफूले नराम्रो काम गरेको भए देखाउन चुनौती दिँदै उनले राम्रो काम गरेकाले विश्वासको मत दिन आग्रह गरे । अन्यथा विश्वासको मत नदिए अर्को सरकार पनि बन्न नसक्ने भन्दै उनले मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिए ।
आफूलाई विश्वासको मत नदिएर मध्यावधि निर्वाचनमा जान तयार भएको हो भन्दै प्रश्न गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले पाँच वर्षसम्म राख्न नसकेको प्रदेशको नाम आफ्नो नेतृत्वमा राख्न सफल भएको बताए । साथै प्रदेशको नामांकनको विषयमा भएको विवाद समाधानका लागि छलफल सुरु भएको उनले बताए ।
|
कोशी प्रदेश : विश्वासको मतको प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने जसपाको निर्णय, माओवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने विराटनगर। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभामा आफूलाई विश्वासको मत दिने गरेको प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश कमिटी बैठकले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको पक्ष वा विपक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय नगरेको गरेको हो।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेकाके छ।
बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा माओवादीले सो निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई पत्राचार गरेका छन्।
तर, यही बेला बिहीबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन्।
|
गुरु कुट्नेलाई सरकारले संरक्षण र प्रोत्सहन गर्यो : केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुरु कुट्ने संस्कृति बढेको र यसको संरक्षणमा सरकार लागेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार काठमाडौं भएको मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा गुरु कुट्नेहरुको संरक्षण र प्रोत्सहन गर्ने सरकारको काम खेदजनक रहेको बताए।
प्राध्यापक कुट्नेहरुलाई संरक्षण गर्न सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुजस्तो नराम्रो कुरा अरु हुनै नसक्ने बताएका उनले गुरु कुट्ने संस्कृतिबाट जोगिनुपर्ने बताए। गुरुलाई देवतासमान मान्ने देशमा गुरु कुट्ने संस्कृतिको विकास हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
ओलीले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पछि पर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताए। ओलीले केही वर्ष अघि बिभिन्न कारणले नेपालको शिक्षा क्षेत्र पछि पर्दै आएको भन्दै अव भने शिक्षा क्षेत्रमा पछि पर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए।
नेपालमा बिकासको सम्भावना रहेको र थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेकाले युवा तथा विद्यार्थीहरुले मुलुकमा नै योगदान गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले देशप्रति गर्व नगर्ने प्रवृति देखिएको भन्दै नयाँ पिँढीहरुले देशप्रति गर्व गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
ओलीले नेपालका शिक्षालाई व्यवहारिक रुपमा प्रकट गर्नेगरि रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा पढेका विद्यार्थीहरु विश्वका कुनै ठाँउमा जादा पनि अवसर पाउने गरि शिक्षा प्रणालीलाई बिकास गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे।
|
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशसभाको बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ। प्रदेशसभा सचिव जीवराम बुढाथोकीले एक सूचना जारी गर्दै विशेष कारणवश बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी असार १७ गते आइतबार बस्ने सचिव बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि बुधबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले कर्णालीको संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। बजेट पैतृक सम्पत्ति जसरी बाँडेको भन्दै एमालेले संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीच भेटवार्ता काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाबीच भेटवार्ता भएकाे छ। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उक्त भेटवार्ता भएको हाे।
भेटघाटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफूले केही दिनअघि गरेको चीन भ्रमण र त्यहाँ भएका कुराकानीबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
|
कमल थापा समलिंगी बिबाहको विपक्षमा, भन्छन् – सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपुर्ण छ काठमाडौँ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा समलिंगी बिबाहको विपक्षमा उभिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले समलिंगी बिबाहलाई अस्थायी मान्यता दिएको भोलीपल्ट सार्वजनिक प्रतिक्रियामार्फत थापा विपक्षीमा देखिएका हुन्।
‘समलिंगी विवाह दर्ताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ, समलिंगी विवाह प्राकृतिक नियम, सामाजिक मान्यता र संस्कार विपरीत छ। विवाह महिला र पुरुष बीचको पवित्र सम्बन्ध हो,’ उनले भनेका छन्, ‘समलिंगी विवाहले वैधानिकता पाउने हो भने यसले पारिवारिक झमेला एवं सामाजिक विकृति सिर्जना गर्दछ।’
|
विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान हो: प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र गौरव भएको बताएका छन्।
इस्लाम धर्मावलम्बीको महान् पर्व बकर इद (इद-उल-अजहा) २०८० को सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका मुस्लिम समुदायलगायत समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक एवं भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको हाम्रो देश संविधानतः धर्म निरपेक्ष राज्य भएको उल्लेख गरेका छन्।
बहुधर्म र बहुसंस्कृतिले हाम्रो समाजलाई पारस्पारिक सम्मानसहित अघि बढ्न अभिप्रेरित गरिरहेका छन् भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्ता विविधतायुक्त विशेषता बोकेका धार्मिक एवं सांस्कृतिक चाडपर्वले सांस्कृतिक एकता, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताए।
“सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक मिलनको रूपमा मनाइने बकर इदले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र आपसी मित्रतालाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास लिएको छु। प्रेम र सद्भाव आदानप्रदान गर्ने यस पर्वले आम मुस्लिम समुदाय र नेपालीहरूमा स्वतन्त्रता र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न अभिप्रेरित गर्ने विश्वाससहित फेरि एकपटक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु”, सन्देशमा भनिएको छ।
|
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज बिश्वासको मत लिने बिराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार विश्वासको मत लिने लागेका हुन्। बैठक अपरान्ह १ बजे बोलाइएको छ।
सरकारलाई समर्थन दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि संकटमा परेका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
कोशी प्रदेश सभामा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ। एमाले नेतृत्वको एक मात्र प्रदेश सरकार माथि विश्वासको संकट उत्पन्न भए पछि मुख्यमन्त्री कार्कीले आज बिश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
एमालेसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विश्वासको मत दिने जनाइसकेका छन्। राप्रपा र एमाले मिल्दा ४६ जना सांसदको समर्थन रहने देखिएको छ। कोशी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विश्वासको मत दिएमा कोशी सरकार यथावत् रहनेछ। जसपा नेपालको एक मत रहेको छ। जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारका लागि विश्वासको मत दिएको एमालेले कोशीमा पनि विश्वासको मत पाउने अपेक्षा गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले जनाउँदै आएका छन्।
हाल कोशी प्रदेश सभामा एमालेको ४०, नेपाली काँग्रेसको २९, नेकपा माओवादीको (सभामुख सहित) १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
|
सार्वजनिक सम्पदामा चुनाव चिन्ह घन्टी नबनाउन रास्वपाको आग्रह काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वजनिक सम्पदामा चुनाव चिन्ह घन्टी नराख्न अनुरोध गरेको छ ।
बुधबार साँझ रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग नगर्न भन्दै अनुरोध गरेको हो ।
राजनीतिक वा कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने पार्टीको स्पष्ट मान्यता रहेको सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराउँदै पार्टीको नीति तथा मान्यताबाट बाहिर गएर सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग नगर्न सूचनामार्फत् रास्वापाले सचेत गराएको छ ।
गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा चितवनका सडकहरूमा घण्टी चिन्हहरू बनाइएका थिए । केही दिन अघि भरतपुर महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै चिन्ह नबनाउन अनुरोध गरेको थियो। रास्वपाले त्यस सूचनाको समर्थन गरेको छ ।
|
बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैनः रवि लामिछाने काठमाडौं। रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन्।
बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानले आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने र आय र व्ययको तालमेल नलिमेको हुनाले बजेटको विपक्षमा उभिएको जिकिर गरे।
उनले जनताले सरकारमा नवस्न सुझाव दिएकाले आफुहरु रचनात्मक प्रतिपक्षमा बसेको उल्लेख गरे। लामिछानले प्रतिपक्षमा बसेपनि सरकारको राम्रो कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध गरिरहने जिकिर गरे।
|
सरकारप्रतिको ९९.९९ प्रतिशतको विश्वास ५३ मा झर्योः केपी ओली काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारप्रतिको विश्वास घटेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा बजेट पारित भएपछि ओलीले सरकारप्रतिको ९९.९९ प्रतिशतको विश्वास ५३ प्रतिशतमा झरेको बताएका हुन्। उनले गठबन्धन सरकारको बजेट पारित हुनु स्वभाविक भएको र आफुहरुले बजेटप्रति स्ट्यान्ड देखाएको जिकिर गरे।
‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई मत विभाजनमार्फत पारित गरिएको हो ।
विधेयकको पक्षमा एकसय ४७ र विपक्षमा एकसय आठ मत परेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले सो संख्या प्रतिनिधिसभामा उपस्थित संख्याको बहुमत भएकाले विनियोजन विधेयक पारित भएको घोषणा गरे।
आजको बैठकमा दुई सय ५५ सांसदको उपस्थिति थियो । त्यसअघि सभामुख घिमिरेले मत विभाजनका लागि पाँच मिनेट जनाउ घण्टी बजाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।
त्यसअघि अर्थमन्त्री डा महतले विनियोजन विधेयक २०८० लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख घिमिरेले हुन्छ वा हुँदैन भनी ध्वनि मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए।
उक्त प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै उनले विनियोजन विधेयक २०८० पारित भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले मत विभाजनको माग गरेका थिए । मत विभाजनको माग भएपछि सभामुखले उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।
|
पक्राउ गरेका चार जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले पक्राउ गरेका चार जनालाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
बुधबार भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, तत्कालिन सरकारी कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको हो ।
पक्राउ परेका चार जनालाई नै व्युरोले बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थीत गराएर जिल्ला अदालतमा लगेको थियो ।
|
युवराज सफलले दायर गरेको रवि लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
युवराज सफलले दायर गरेको रिट बुधबार प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राहदानी विवादमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि सफलले गत १० जेठमा लामिछानेविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।
|
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत् नै रहन्छ : अर्थमन्त्री डा महत काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, आवधिक तथा स्वच्छ निर्वाचन भयरहित तवरले सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
उनले भने “निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक हैसियत संविधानले दिएको छ । ” प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै अर्थमन्त्री डा महतले भयरहित तवरले निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ भने । उनले आफूले लोकतन्त्र र गणतन्त्र एवम् निर्वाचन पद्धतिका लागि लामो सङ्घर्ष गरेको स्मरण समेत गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन कार्यालय हुँदा सरकारको प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने पर्न गएकामा त्यसमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा महतले भने, “लोकतन्त्र, गणतन्त्र र विधिको शासनका पक्षमा लडेका हामीले निर्वाचनको निष्पक्षताका विरुद्ध उभिन्छौँ भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । निर्वाचन कार्यालयहरु जिल्ला जिल्लामा छन् । ती कार्यालयहरु त्यसरी नै चल्नेछन् । कुनै आशङ्का नराख्न म अनुरोध गर्दछु ।”
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् नै रहेको उनले सदनलाई जानकारी गराए । विगतको जस्तो व्यवस्था त्यस्तो हुँदा नै निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता कायम रहने अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ । त्यसअघि नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले निर्वाचन कार्यालयका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको जनाउँदै सदनमा विरोध जनाएका थिए ।
|
बजेट पारित गर्न संसदमा मतविभाजन हुँदै काठमाडौं । विनियोजन विधेयक २०८० पारित भएको एकीन गर्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा मतविभाजन गरिँदै छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयक २०८० बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । तर, एमालेका सचेतक विनियोजन विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको आफूहरुलाई लागेकाले मतविभाजन गर्न माग गरे ।
सभामुख देवराज घिमिरेले २८ जनामध्ये बढी सदस्यहरुले उठेर मतविभाजनको माग गरिएकाले सोहीअनुसार हुने जानकारी दिए । अहिले मतविभाजनका लागि प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
गत १५ जेठमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकका अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले पेस गरेको विनियोजन विधेयकलाई बुधबार निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
|
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ छेन्दुमा छेन्दु। पाँच दिने चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीनको सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्दुमा आइपुगेका छन्।
छेन्दुस्थित थियान्फु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज उनलाई सिचुवान जनसरकारका उपमहासचिव सिया ओफङ र यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत दिनेशकुमार घिमिरेलगायतले स्वागत गरे। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई विमानस्थलमा चिनियाँ बालबालिकाले स्वागत गरेका थिए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटन सत्रलाई विशेष अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्ने र दिउँसो छेन्दुको योजना प्रदर्शनी हल र सिचुवान सहरको भ्रमण एवं प्रदर्शनीको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ।
उनले शुक्रबार सिचुवान विश्वविद्यालयका नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सम्बोधन मन्तव्य दिके छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शनिबार भूकम्पपछि पुनःनिर्माण भएको यिन्छियुको र जिपिङस्थित हाइड्रो जक्सनको अवलोकन गर्ने छन्।
|
‘न्याय परिषद् राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्यो’ काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले रिक्त हुने वित्तिकै पदपूर्ति गर्न र न्यायाधीश नियुक्तिको विश्वसनियता कायम राख्न न्यायपरिषद् असफल भएको आरोप लगाएको छ। संगठनले न्याय परिषद् राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र आफन्तलाई जागिर खुवाउने माध्यम बनेको टिप्पणी गरेको छ।
संगठनले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल सर्वोच्च अदालतमा-६, उच्च अदालतमा-४७ र जिल्ला अदालतमा–४१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त भइसक्दासमेत न्यायाधीश नियुक्त गर्न परिषद असफल भएको जनाएको हो।
संगठनले न्यायपालिका संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा अन्तरनिहित विषय मध्ये अदालतका सवै तहमा न्यायाधीशको नियुक्ति विधिसम्मत र पारदर्शी रुपमा हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ। माथिल्लो अदालतको पद रिक्तसँगै क्रमशः तल्लो अदालतमा रिक्त पदमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुँदै गएमा मात्र कार्यरत सवै तहका न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता कायम गर्न सकिने संगठनले जनाएको छ।
संगठनले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ३ जना न्यायाधीशको लागि सिफारिस भएर पनि क्रमभंग गरी वेवास्तापूर्वक आ–आफ्ना स्वार्थकेन्द्रका सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने अभ्यास भइरहेको भन्दै संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ-कुनै पनि तहको अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति सो सेवामा कार्यरत अन्य न्यायाधीश, कर्मचारीहरु सवैको सरोकारको विषय भएको र अधिकारवालाको स्वविवेकको विषय नभएको हुँदा, पूर्ववत रुपमा सिफारिस भई टुंगोमा नपु¥याईएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति बारे कुनै टिप्पणी भएको सुनिदैन।न्यायपरिषद्को हालैको वैठकमा पनि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको मात्र नियुक्तिको चर्चा छ। त्यसमा पनि प्रमाणपत्र लिएका आधारमा कनिष्ट भन्दा कनिष्ट कानुनव्यवसायीलाई जागिर खुवाउन मात्र ल्याउने अभ्यासले बल पाइरहेको वुझिएको छ। विगतमा भएका यस्ता गलत अभ्यासले न्यायापलिका नै धर्मराएको अवस्था छ, न्यायकर्मीहरु मर्माहत भएका छन्।’
|
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान रोकिन्न : प्रधानमन्त्री दाहाल (पूर्णपाठ) काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थप सशक्त रुपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु कानुनको दायराभन्दा माथि छन् भन्ने आम मानिसमा विकासित हुँदै गएको धारणा चिर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पछिल्लो छ महिनाको कार्यकालले जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाएको बताएकाले यसलाई उपलब्धी मानेको बताए।
“मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जनतामा राज्य र सरकारप्रति निराशा, असन्तोष र आवेग थियो। अहिले त्यसमा सुधार भएको छ। र, जनतामा सरकारप्रति भरोसा जागेको छ”, उनले भने।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा सरकारप्रति विश्वास जागेको उनको भनाइ छ। उक्त प्रकरणमाथिको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता स्थापित गर्न सफल भएको पनि उनको दाबी छ। लोकतन्त्रभित्र देखापरेका समस्या पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए।
“यस प्रकरणको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतान्त्रिक विधिको स्थापना र भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण पनि सुरु भएको छ, यो शुद्धीकरण यत्तिमै रोकिनेछैन, निरन्तर अगाडि बढ्नेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “कुनै पनि मूल्यमा विकृतिविरुद्धको यो लडाइँ अघि बढ्नेछ।”
मंगलबारदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ पर्न सुरु गरेको तथा सहकारी र लघुवित्तमा ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल भइरहेको उनको भनाइ छ। सरकार सुशासनको पक्षमा लडिरहेको र यो लडाइँमा सरकारलाई नागरिक र संसद्को साथ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने समयमा मुलुकले गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको र मुलुकको अवस्था श्रीलंका जस्तै हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले त्यसमा सुधार भएको बताए। उनले अहिले सबैजसो आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक रहेको भनाइ राखे। अहिले कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएर नेपालले नौ दशमलव सात महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
त्यस्तै, कूल वस्तु व्यापार घाटा १५ दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको, विप्रेषण उल्लेखनीय रुपमा बढेको, गत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमन सङ्ख्या दोब्बरले बढेको, बैंकदर र ब्याजदर घट्दै गएको, वित्तीय स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सुधार आएको, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार भएको, दुई सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएको र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्लाई जानकारी गराए।
पछिल्लो छ महिनामा रु ३५ अर्ब वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि सम्झौता भएको तथा उद्योग क्षेत्रमा करिब रु ३५ अर्ब लगानी र १५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी वैदेशिक लगानी आएको उनको भनाइ छ। यसअवधिमा उत्तरी नाकातर्फ रसुवा, हिल्सा र कोदारीका भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
अर्थतन्त्रलाई फराकिलो, दिगो र समावेशी बनाउँदै आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सामाजिक सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, संघीयताको सबलीकरण र सुशासनको उद्देश्यसहित अहिलेको बजेट आएको उनको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माण भई उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार भएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ।
“राष्ट्रिय प्रणालीमा चार सय आठ मेगावाट बिजुली थपिएर विद्युत्मा पहुँच बढ्दै गएको छ। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेगरी भारतसँग प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ भने नेपाल-भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनेक्रममा रहेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने। उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गर्न आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदलहरू गठन भई अध्ययन चलिरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमणमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनबीच चार सय ४० मेगावाट उत्पादन क्षमताको फुकोट कर्णाली आयोजना विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
सो भ्रमणमा बुटवल-गोरखपुर चार सय केभीको प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको थियो। साथै चालिस मेगावाटसम्म विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम, भारत तथा बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्लाई जानकारी गराए।
आफू सरकारको नेतृत्वमा आएपछि यसवर्ष पहिलो पटक विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएको उनको भनाइ छ। उनले दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५५ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पुगेको बताए।
साथै सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र तथा कक्षा १० र १२ को समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरेको बताए।
हरेक वर्ष रासायनिक मल आपूर्तिमा समस्या हुने गरेकामा यस वर्ष सो समस्या हटेको उनको भनाइ छ। यसपटक कुल ७८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको तथा हालसम्म एक लाख ९५ हजार नौ सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई करिब एक लाख ४५ हजार नौ सय मेट्रिक टन अनुदानमा वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्लाई जानकारी गराए।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि रु ३० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको तथा देशभित्रै मल कारखाना खोल्ने विषयमा अध्ययन गर्न भारत भ्रमणका क्रममा ‘जोइन्ट भेन्चर’मा अघि बढ्नेगरी सैद्दान्तिक सहमति भएको पनि उनले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले मेलम्चीबाट बाह्रै महिना पानी ल्याउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे। साथै मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरिएको, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हालसम्म दर्ता भएका २३ हजार एक सय १८ वटा उजुरीउपर आवश्यक कारबाही भइरहेको पनि दाहालले जानकारी दिए।
आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि रु एक अर्बको कोष खडा गर्न बजेट छुट्याइएको, तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको, पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको लगायतका विषय पनि उनले संसद्लाई जानकारी गराए।
त्यसैगरी, देशका सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिइएको बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन र श्रम अनुमति प्राप्त गर्नसक्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको, सातवटै प्रदेशस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट समेत वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने काम सुरु गरिएको, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रदायक कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज र छरितोे रूपमा सेवा प्रवाह हुन थालेको तथा लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनले बताए।
विदेशस्थित नेपाली नगारिकको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटलगायतका सेवा लिन सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाइएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप ‘२०२३ एसिसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेट’ प्रतियोगिता विजयी नेपाली खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही रु छ लाख र अन्य टीम अफिसियललाई जनही रु तीन लाख उपलब्ध गराइएको समेत बताए।
|
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउने बताएका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन सरकारको प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य अघि बढेको छ। त्यो फाष्ट ट्रयाक निजगढ एयरपोर्टसँग लिंक गरेर अघि बढाइएको हो। त्यसकारण निजगढ एयरपोर्टलाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ संसद बैठकमा उनले भने।
|
रासायनिक मल अभाव हुने छैन, कारखाना खोल्न अध्ययन भइरहेकाे छ : प्रधानमन्त्री काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलोपटक रासायनिक मलको अभाव हटाएको भन्दै अब अभाव हुन नदिने बताएका हुन्।
मल वितरणमा बेथिति रहेको भन्ने सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल अभाव हुन नदिन ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए। साथै देशमै रासायनिक मल उद्योग खोल्नका लागि लगानी बोर्डले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘पछिल्ला निकै वर्षदेखि किसानले कहिल्यै समयमा मल पाएनन्। मलको हाहाकार हरेक वर्ष समाचारका स्थायी शीर्षक बन्दै आए तर परिस्थिति उही रह्यो। मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सम्मानित संसदमा प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, अब मलको हाहाकार हुन दिइने छैन। त्यो प्रतिबद्धता पूरा भएको र यस आर्थि वर्षमा साढे अठहत्तर हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको छ। यसबाहेक १ लाख ९५ हजार ९ सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई १ लाख ४५ हजार ९ सय मेट्रिक टन मल अनुदानित मूल्यमा वितरण नै भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि समयमै रासायनिक मल व्यवस्थापन गर्न रु. ३० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। देशमै मल कारखाना खोल्न लगानी बोर्डले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ भने भर्खरैको भारत भ्रमणका क्रममा पनि मैले यो विषय उठाएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
|
प्रधानमन्त्री निवास निल्न खोज्नेहरु पक्राउ पर्न थाले : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण अभियान नरोकिने बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट लोकतन्त्रको सर्वोच्चता स्थापित भएको भन्दै शुद्धीकरण अब नरोकिने बताएका हुन्।
उनले ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेको र मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारवाही सुरु भइसकेको जानकारी दिए।
उनले वर्षौंदेखिको विकृतिको डुंगुर सफा गर्ने सुशासनको लडाईमा संसद र जनताको अझ धेरै समर्थन चाहिएको बताए। उनले पछिल्लो समय अहिले सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको दावी गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले मलको हाहाकार हरेक वर्ष हुने गरेकोमा यस बर्ष साढे अठहत्तर हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको र मलको हाहाकार नहुने बताए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि समयमै रासायनिक मल व्यवस्थापन गर्न रु. ३० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको उहाले जानकारी दिए। आफू सरकारमा आएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको उल्लेख गरे।
उनले दीगो विकासका लक्ष्यका सूचकहरूको पुनरावलोकन गरिएको र विकासम्बन्धी बेग्लै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ नहुने भन्दै त्यसलाई तथ्यात्मक आधार चाहिलने बताए।
बीस वर्षअघि र आजको जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोज्न लागेकाले सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रको शुद्धीकरणका लागि सिँगो संसद एक ठाउँमा उभिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय¸ सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिएको र
संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्द्धनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहने उनको भनाइ छ।
|
कानुनको सर्वोच्चता मात्र नभएर लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित भएकाे छ : प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ गर्ने काम भइरहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको अनुसन्धान र कारबाहीले जनतामा विश्वास जागेको र यसले कानुनको सर्वोच्चता मात्र नभएर लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरु कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञान बनेका बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले इतिहासकै ठूलो कारबाही गरेको र यसले जनतामा विश्वास जाग्न सुरु भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नक्कली भुटानी शरर्णाी प्रकरणबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्र स्थापित गरेको छैन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ।’
|
बजेटका पक्षमा मतदान गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय काठमाडौं। बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै आएको एकीकृत समाजवादीले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार विहान बसेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
बजेटमा आफूहरुको माग सम्वोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भएपछि बजेटका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिएको एक सांसदले जानकारी दिए।
एकीकृत समाजवादीले बजेट संशोधन नभए पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएको थियो।
|
न्याय परिषद बैठक स्थगित, न्याय परिषदले लय लिन सकेन काठमाडौं। आज बस्ने तय भएको न्याय परिषद बैठक स्थगित भएको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि आज बस्ने गरि बैठक बोलाइएको थियो। तर आज कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो।
न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। भावगण्डाको राजनीतिले लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सुरुमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्ने पक्षमा छन्। तर कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले पहिला सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि बैठक साेमबार बसेकाे परिषद बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीको मुख्य प्राथमिकतामा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति परेको छ। देशभरका उच्च अदालतमा ४५ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यससँगै सर्वोच्च अदालतमा पनि ६ जना न्यायाधीशको पल रिक्त छ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ पहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गरेर मात्र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पक्षमा छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश भने पहिले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहन्छन्।
उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले आफू कायम मुकायम छँदै न्यायपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए। ती २७ जना मध्ये धेरै नेपार बारका तर्फबाट आउने वकिलहरु भएको बताइएको छ।
यो सूचीमा सरकारी न्याय सेवाका क्याडरबाट न्यायाधीश हुनेको संख्या कम छ।तर, त्यतिबेला कानुनमन्त्री तयार नभएपछि यो नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो।
नियुक्तिको यो सूची यसअघिका कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको पालामा नै तयार भएको बुझिएको छ। अहिले त्यही सूचीमा केही नामहरु अपडेट गरेर नियुक्त गर्न खोजिएको बताइएको छ। यो सूची पूर्व कानुनमन्त्री बन्दीको पालामा तयार भएको र यसमा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको पनि चासो रहेको बताइएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका कांग्रेस नेता लेखकले यो सूचीअनुसार नियुक्ति गरेवापत प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइबाट पास गरिदिने प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ।
सुनुवाइमा पास भएपछि कार्कीले सोहीअनुसार यो नियुक्तिलाई अगाडि बढाउन चाहेको स्रोतको दावी छ। यो सूचीमा केही एमाले पक्षका वकिलहरु पनि रहेको र ती नाममा एमाले नेता सुवास नेम्वाङको पनि चासो रहेको बताइएको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी न्ययपरिषदको हो। न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, नेपालबारबाट नियुक्त भएका रामप्रसाद श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। पाँच सदस्यीय न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्ने हो।
हरिकृष्ण कार्कीमाथि कांग्रेस र एमालेका नेतासँग सम्झौता गरेर प्रधानन्यायाधीश भएको आरोप लागेको छ। उनले अहिले दलहरुसँगको सम्झौताअनुसार पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाललाई सर्वोच्चमा लैजानेसम्मको तयारी गरेको आरोप छ।
कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुने बित्तिकै तत्काल नियुक्ति हुन्छ भनेर घोषणा पनि गरेका थिए। अदालत पनि शुद्धिकरण गर्छु भनेका थिए। तर, न्यायपरिषदले २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजेपछि यो ठूलो मुद्दा भयो। क्याडर छोडेर वकिलहरुबाट नियुत्तिः गर्न खोजिएपछि जिल्ला न्यायाधीशले राजीनामा दिनेसम्म कुरा भयो।
अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुले आफ्नो आफ्नो सूचीअनुसार गर्न खोजेपछि न्यायपालिका अस्तव्यस्त भएको छ। कानुनमन्त्रीले आफूले चाहेअनुसार नियुक्त गर्न चाहेका छन् भने प्रधानन्यायाधीशले दलहरुसँगको सम्झौताअनुसार नियुक्त गरेका छन्। यसमा बरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले पनि चासो दिएका छैनन्।
कानुनमन्त्रीले पहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि मात्रै उच्च अदालत र त्यसपछि जिल्ला अदालतमा नियुक्त गर्न चाहन्छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश भने पहिले उच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने पक्षमा छन्।
न्यायपरिषदले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीश विनोद शर्मा, निता दिक्षीत गौतम र डिएन पराजुलीको नियुक्ति सिफारिस गरिसकेको छ। उनीहरुको ससदीय सुनुवाई नभएर नियुक्ति अड्किरहको छ।
सिफारिस भइसकेका यी ३ जना न्यायाधीशले संसदमा सुनुवाइ गरिदिनुपर्यो भनेर लविङ गर्दैछन्। तर एउटा पक्ष उनीहरुलाई त्यसरी मिल्दैन, फेरि सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीशको पद खाली खाली छ। तर, प्रधानन्यायाधीशले स्पष्ट योजना बनाउन नसकेकाले अलमल भइरहेको छ।
यो नियुक्ति असार महिनाभित्रै गर्न दबाब पनि छ किनकि साउन लागेसँगै न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ विदेश जाँदैछन्। यसअघि नै नियुक्ति गर्न दबाब भए पनि न्यायपरिषदमा कुरा मिल्न भने कठिन देखिन्छ।
यसैबीच नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्मानजनक स्थान दिन न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले मंगलबार न्याय परिषद्लाई पत्र लेख्दै कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट सम्मानजनक संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
‘न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दा विगतका परम्पराहरु समेतलाई मध्यनजर गरी कानून व्यवसायीको क्षेत्रबाट सम्मानजनक संख्यामा नियुक्ति गर्नुहुन ने।बा। ए। न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ,’ बारले भनेको छ।
|
बजेटप्रति असन्तुष्ट दलहरुको संसदीय दलको बैठक बस्दै काठमाडौं। बजेटप्रति असन्तुष्ट दलहरुको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनु अघि असन्तुष्ट दलहरुको संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो।
जसअनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले बैठक राखेर बजेटका बारेमा धारणा बनाउन लागेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट पारित गराउन ह्विप जारी गरे पनि सत्तारुढ चार दलले भने असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन्। उनीहरुले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने यस अघि सार्बजनिक रुपमा धारणा राख्दै आएका थिए।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बुधवार बिहान बस्ने बैठक पछि मात्रै धारणा बनाउने जानकारी दिए। बुधवारकाे बैठकवाट बजेट पारित गर्ने तयारी सरकारले गरेकाे छ।
|
रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा तीन दिनदेखि उपमेयरको धर्ना, बजेट प्रस्तुत हुन सकेन् रौतहट। रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा तीन दिन देखीको धर्ना जारी छ। बहुमत जनप्रतिनिधिलाई पाखा लगाएर नगरसभा गरेको भन्दै उपप्रमुख पुनम चौधरी लगायतले कार्यालयमा ताला लगाएर तीन दिन देखि धर्नामा बसेका हुन्।
नगरपालिकाको कार्यालय, गरुडामा तालाबन्दी गर्दै उपप्रमुख चौधरीसहित ६ वटा वडाका अध्यक्ष तथा ३१ जना सदस्यले मुल ढोकामा ताला लगाएर धर्नामा बसेका हुन्। उपप्रमुख चौधरी नै धर्नामा बसे पछि नगरपालिकबाट हुने काम कारबाही प्रभावित भएको छ।
गत आइतबार नगरपालिकाको नवौं नगरसभाका लागि ५५ करोड १६ लाख ३० हजारको बजेट तयार पारिएको र यसरी तयार पारिएको बजेट बिभेदकारी र एकलौटी रुपमा ल्याएको भन्दै उपप्रमुख चौधरीलगायतका वडा अध्यक्षहरु मुख्य गेटमा धर्ना बसेका हुन्। जसका कारण नगरपालिकाको बजेट बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
नगरप्रमुख कन्थमणि जैसवालले असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरुसित सम्वाद गरिरहेको र चाँडै बिबाद समाधान हुने बताएका छन्।
|
बजेट पारितका लागि प्रस्ताव पेस हुँदै, पक्षमा मतदान गर्न कांग्रेस र माओवादीकाे ह्विप काठमाडौं। अहिले बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट पारितका लागि पेस गर्ने कार्यसूची छ।
कार्यसूची पेस गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्।
लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूको खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने छन्।
अन्तिममा अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले “विनियोजन विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
साथै उनले “आर्थिक विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव, “आर्थिक विधेयक २०८०” माथि दफावार छलफलको लागि दिन तोकिने र “राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसले संसदमा पेस गरिएको आर्थिक २०८०/८१ को बजेटको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूमा ह्वीप जारी गरेको छ। गत १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेस गरिएको थियो।
उक्त विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलपछि निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहँदा सोमबार कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफ्ना सांसदहरूलाई उक्त दिन अनिवार्य उपस्थित हुन तथा पक्षमा मतदान गर्न र तटस्थ नरहन ह्वीप जारी गरेका हुन्।
उता सरकारकाे नेतृत्व गरेकाे माओवादी केन्द्र को संसदीय दलले बजेटको पक्षमा मत हाल्न ह्विप (निर्देशन) लगाएको छ।
मंगलबार प्रत्येक सांसदलाई निर्देशन दिँदै बुधबारको प्रतिनिधि सभामा अनिवार्य उपस्थित हुन र बजेटका पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको हो।
संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निर्देशन जारी गरेका छन्।
‘प्रस्तुत विषयमा भोलि २०८० असार १३ गते बुधबार आ.व. २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयक (वार्षिक बजेटको विनियोजन कार्यक्रम) निर्णयार्थ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले भोलि असार १३ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक (वार्षिक बजेट) को पक्षमा मतदान गर्नको लागि हाम्रो दलको विधानको व्यवस्था र दल नेता एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार यो निर्देशन (ह्विप) जारी गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको ह्विपको पत्रमा भनिएको छ।
|
बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्दै, बजेटमाथि छलफल हुने हेटौंडा। बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दैछ। प्रदेश सभा भवन हेटौंडामा उक्त बैठक बस्नेछ। बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आजवाट बजेटमाथि छलफल सुरु हुनेछ। जस अनुसार आजको बैठकमा प्रदेश सरकारले गत असार १ मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटमाथि आजबाट छलफल सुरु हुनेछ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार सोमबार बसेको कार्य परामर्श व्यवस्थापन समितिको बैठकले मंगलबारदेखि बजेटमाथिको छलफल गरिने कार्यसूची तयार गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राप्रपाको अबरोेधका कारण मंगलवारको बैठक सुचारु हुन सकेको थिएन। बजेटमा भेदभाव भएको भन्दै प्रतिपक्ष दलले अबरोध गरेका थिए।
आज पुन सहमति कायम गरेर बैठक बस्न लागेको हो। बैठक अघि सहमति कायम गर्ने प्रयास हुनेछ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले गत असार १ गतेको प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए, जुन बजेटमाथि आज छलफल हुन लागेको हो।
|
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन प्रस्थान काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन गएका छन्। मंगलबार राति ११:२० को उडानमार्फत चीनको छेन्दु प्रस्थान गरेका हुन्।
बुधबार उनी ‘पश्चिमी चीन अन्तराष्ट्रिय मेला’को स्वागत भोजमा सहभागी हुने कार्यतालिकामा छ। उक्त मेलाको उद्घाटन गरी दिउँदो छेन्दुको योजना प्रदर्शनी हल र सिचुवानको भ्रमण एवम् प्रदर्शनी अवलोकन गर्ने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यही दिन साँझ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, सिचुवान प्रान्तका नेताद्वारा आयोजित रात्रीभोजको आयोजना गरिने छ।
उनले शुक्रबार सिचवान विश्वविद्यालय नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नेछन्। उनले त्यहाँ अध्ययनरत चिनियाँ, नेपाली र अन्य विदेशी विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन्। त्यसपछि उनले विश्वविद्यालयको ‘हाइड्रोलिक्स’ र ‘माउन्ट रिभर इन्जिनियरिङ’ प्रयोगशालाको अवलोकन गर्ने तालिका छ।
शनिबार भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको यिन्छियुको र जिपिङ्पुस्थित ‘हाइड्रो जक्सन’, दुजियाङ्गानस्थित चीनकै पुरानो सिंचाइ प्रणाली र ग्रामीण पुनरुत्थानको अवलोकन भ्रमण गर्नेछन्।
शनिबार नै छेन्दु फर्किएर आइतबार बिहानको उडानमार्फत बिहान ११:१० बजे उनी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने तालिका छ।
प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर थापा, गृहमन्त्रालयका सहसचिव रुद्रदेवी शर्मा, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव सुरेशकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय समाचार समितिका संवाददाता अशोक घिमिरे र अंगरक्षक बाबुराम खरेल छन्।
|
न्यायपरिषदका अध्यक्ष र सदस्यबीच कुरा नमिल्दा न्यायाधीश नियुक्ति अन्योलमा काठमाडौं। न्यायलयमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको न्यायपरिषद बैठक अनिर्णित भएको छ। सोही विषयमा छलफल गर्न फेरि बुधबार दिउँसो एक बजे बैठक बोलाइएको छ।
सोमबार बसेको बैठकमा पहिला सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कि उच्च अदालतमा भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सुरुमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले पहिला सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीको मुख्य प्राथमिकतामा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति परेको छ। देशभरका उच्च अदालतमा ४५ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यससँगै सर्वोच्च अदालतमा पनि ६ जना न्यायाधीशको पल रिक्त छ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ पहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गरेर मात्र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पक्षमा छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश भने पहिले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहन्छन्।
उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले आफू कायम मुकायम छँदै न्यायपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए। ती २७ जना मध्ये धेरै नेपार बारका तर्फबाट आउने वकिलहरु भएको बताइएको छ। यो सूचीमा सरकारी न्याय सेवाका क्याडरबाट न्यायाधीश हुनेकाे संख्या कम छ।तर, त्यतिबेला कानुनमन्त्री तयार नभएपछि यो नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो।
नियुक्तिको यो सूची यसअघिका कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको पालामा नै तयार भएको बुझिएको छ। अहिले त्यही सूचीमा केही नामहरु अपडेट गरेर नियुक्त गर्न खोजिएको बताइएको छ। यो सूची पूर्व कानुनमन्त्री बन्दीको पालामा तयार भएको र यसमा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको पनि चासो रहेको बताइएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका कांग्रेस नेता लेखकले यो सूचीअनुसार नियुक्ति गरेवापत प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइबाट पास गरिदिने प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ।
सुनुवाइमा पास भएपछि कार्कीले सोहीअनुसार यो नियुक्तिलाई अगाडि बढाउन चाहेको स्रोतको दावी छ। यो सूचीमा केही एमाले पक्षका वकिलहरु पनि रहेको र ती नाममा एमाले नेता सुवास नेम्वाङको पनि चासो रहेको बताइएको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी न्ययपरिषदको हो। न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, नेपालबारबाट नियुक्त भएका रामप्रसाद श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। पाँच सदस्यीय न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्ने हो।
हरिकृष्ण कार्कीमाथि कांग्रेस र एमालेका नेतासँग सम्झौता गरेर प्रधानन्यायाधीश भएको आरोप लागेको छ। उनले अहिले दलहरुसँगको सम्झौताअनुसार पूर्व महान्यायाधीवक्तालाई रमेश बडाललाई सर्वोच्चमा लैजानेसम्मको तयारी गरेको आरोप छ।
कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुने बित्तिकै तत्काल नियुक्ती हुन्छ भनेर घोषणा पनि गरेका थिए। अदालत पनि शुद्धिकरण गर्छु भनेका थिए । तर, न्यायपरिषदले २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजेपछि यो ठूलो मुद्दा भयो। क्याडर छोडेर वकिलहरुबाट नियुत्तिः गर्न खोजिएपछि जिल्ला न्यायाधीशले राजीनामा दिनेसम्म कुरा भयो।
अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुले आफ्नो आफ्नो सूचीअनुसार गर्न खोजेपछि न्यायपालिका अस्तव्यस्त भएको छ। कानुनमन्त्रीले आफूले चाहेअनुसार नियुक्त गर्न चाहेका छन् भने प्रधानन्यायाधीशले दलहरुसँगको सम्झौताअनुसार नियुक्त गरेका छन्। यसमा बरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले पनि चासो दिएका छैनन्।
कानुनमन्त्रीले पहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि मात्रै उच्च अदालत र त्यसपछि जिल्ला अदालतमा नियुक्त गर्न चाहन्छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश भने पहिले उच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने पक्षमा छन्।
न्यायपरिषदले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीश विनोद शर्मा, निता दिक्षीत गौतम र डिएन पराजुलीको नियुक्ति सिफारिस गरिसकेको छ। उनीहरुको ससदीय सुनुवाई नभएर नियुक्ति अड्किरहको छ।
सिफारिस भइसकेका यी ३ जना न्यायाधीशले संसदमा सुनुवाइ गरिदिनुपर्यो भनेर लविङ गर्दैछन्। तर एउटा पक्ष उनीहरुलाई त्यसरी मिल्दैन, फेरि सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीशको पद खाली खाली छ। तर, प्रधानन्यायाधीशले स्पष्ट योजना बनाउन नसकेकाले अलमल भइरहेको छ।
भोलि न्यायपरिषदको बैठक राखिएको छ। यसमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पहल हुने अपेक्षा गरिए पनि पदाधिकारीहरुबीच कुरा नमिलेका कारण ठूलो आशा गर्न सकिने अवस्था छैन।
यो नियुक्ति असार महिनाभित्रै गर्न दबाब पनि छ किनकि साउन लागेसँगै न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ विदेश जाँदैछन्। यसअघि नै नियुक्ति गर्न दबाब भए पनि न्यायपरिषदमा कुरा मिल्न भने कठिन देखिन्छ।
यसैबीच नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्मानजनक स्थान दिन न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले मंगलबार न्याय परिषद्लाई पत्र लेख्दै कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट सम्मानजनक संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
‘न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दा विगतका परम्पराहरु समेतलाई मध्यनजर गरी कानून व्यवसायीको क्षेत्रबाट सम्मानजनक संख्यामा नियुक्ति गर्नुहुन ने.बा. ए. न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ,’ बारले भनेको छ।
|
जसपाको विधान अधिवेशन सम्पन्न काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, (जसपा) नेपालको तीन दिनदेखि काठमाडौँमा जारी विधान अधिवेशन आज सम्पन्न भएको छ । यही असार १० गतेदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा उक्त विधान अधिवेशन जारी रहेको थियो ।
विधान अधिवेशनबाट विधान प्रमाणीकरणका लागि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, लालबाबु राउत, सुशीला श्रेष्ठ र दीपेन्द्र झा रहेको विधान प्रमाणीकरण समिति बनाइएको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विधान अधिवेशनमा उठेका विषय र समूहले निकालेका निष्कर्षका विषयलाई समावेश गरी विधानलाई अन्तिम रूप दिइने छ । प्रमाणीकरण समितिले विधान प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त विधान लागू हुने जनाइएको छ ।
विधान अधिवेशनमा पार्टीको झण्डा फेर्नुपर्ने, ७० वर्षको उमेर हद राख्न नहुनेजस्ता विषय उठेको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेतले बताए ।
यसैगरी जसपाले पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिलाई साङ्गठनिक संरचना मानेर जाने भएको छ । प्रदेश समितिको मातहतमा राष्ट्रिय समिति रहने गरी विधानमा व्यवस्था गरिने भएको छ । विधान अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष एवं मस्यौदा तयारी समितिका संयोजक उपेन्द्र यादवले विधानको मस्यौदा सोमबार प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले प्रस्तुत गरेको उक्त मस्यौदामाथि १० वटा समूहमा विभाजन गरेर भएको छलफल सकिएसँगै आज प्रत्येक समूहबाट एक–एक जना टोली नेताले आ–आफ्नो समूहमा छलफल गरी निकालिएको निष्कर्ष समूहका तर्फबाट प्रस्तुत गरेका थिए ।
अधिवेशनलाई समापन गर्दै अध्यक्ष यादवले पहिचानको मुद्दालाई यो विधानले बोक्ने भएकाले राष्ट्रिय समितिलाई अझै शक्तिशाली बनाउने धारणा राखेका थिए । पहिचानको लडाइँ अझै बाँकी रहेकाले जसपाले त्यसको नेतृत्व गर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय समिति र प्रदेश समितिलाई अझ सशक्त बनाएर अगाडि बढ्ने उनको धारणा छ ।
यसैगरी पार्टी अध्यक्ष यादवले अधिवेशनले पार्टीमा झन ऊर्जा थपेको बताउँदै विधान कार्यान्वयनमा आएपछि पार्टीको राजनीतिक गतिविधि सोहीअनुसार अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएका थिए । उक्त पार्टीको विधान अधिवेशनमा विभिन्न समिति र सङ्गठनबाट गरी सात सय ४६ जना प्रतिनिधि रहे पनि अधिवेशनमा भने जम्मा छ सय प्रतिनिधि सहभागी रहेको सो पार्टीले जनाएको छ ।
|
सत्ता गठबन्धन पाँचै बर्ष चल्छः विमलेन्द्र निधि काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वर्तमान सत्ता गठबन्धन पाँचै बर्ष चल्ने दाबी गरेका छन्।
महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले मंगलबार काठमाडौमा आयोजना गरेको समाज सेवा र शान्ति विषयक विचार गोष्ठीमा निधिले मुलुकको प्रणालीलाई सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि वर्तमान गठबन्धन पाँच बर्ष नै चल्ने भन्दै कुनै भ्रममा नपर्न सुझाव दिए।
उनले कुनै हालतमा गठबन्धन नटुट्ने समेत स्पष्ट पारे। निधिले पाँच बर्ष सँगै हिडेपनि ८४ को निर्वाचनमा भने कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने र त्यसको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने बताए।
उनले बिभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागतका गर्नका लागि सवैले ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने भन्दै उपलव्धीलाई संस्थागत नसके गठबन्धन, समाजवादी मोर्चा लगाएत सबै निरर्थक रहने जिकिर गरे।
निधिले उमेरको बहस गर्नुभन्दा पनि बिचारको बहस गर्दै पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि ध्यान केन्द्रीत गर्न सुझाव दिए।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले राजनीतिमा भोट ल्याउने तरिका परिवर्तन भएको भन्दै कांग्रेसका राम्रा कामको प्रचार भए ८४ को निर्वाचनमा चुनाव जित्न कसैसँग गठबन्धन गर्न नपर्ने बताए।
उनले कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्यता लिन चाहने सबैलाई प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
|
सातवटा नयाँ औद्याेगिकग्राम घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय काठमाडौं। सरकारले देशका बिभिन्न स्थानमा सातवटा नयाँ औद्याेगिकग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा देशका कालिकोट लगाएत बिभिन्न ठाँउमा सात वटा औद्याेगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको बजार व्यवस्थापन सदस्यका रुपमा नवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन्।
त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले सरकार सुशासनको पक्षमा लाग्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उदेश्यका साथ अघि बढेको भन्दै ललिता निवास प्रकरणका जोसुकै दोषीहरुलाई उन्मुक्ति नदिने बताइन्।
प्रवक्ता शर्माले अहिले सरकार ढल्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र सरकार ढल्ने कुरा अफवाह भएको धारणा राखिन्।
|
रक्षामन्त्री खड्कासँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिवको भेट काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति कार्य विभाग हेर्ने उपमहासचिव जिन–पियरे ल्याक्रोइक्सले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा राष्ट्रसङ्घसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै निरन्तर सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
उनले नेपालले राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाल सक्रियतापूर्वक सहभागी हुँदै आएको तथा महासचिवले अघि बढाएको शान्ति कार्यप्रति नेपाल सरकार प्रतिबद्ध बताए । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा शान्ति सैनिक पठाउने दोस्रो ठूलो राष्ट्र भएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपालले राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा १० हजारसम्म शान्ति सैनिक पठाउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए ।
करिब दुई हजार फौजको सात वटा युनिटलाई राष्ट्रसङ्घबाट माग भएको खण्डमा छोटो अवधिमै खटाउने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।
रक्षामन्त्री खड्काले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक मिसनमा आवश्यक पर्ने उपकरण एवं सवारी साधनको व्यवस्थापन तथा शान्ति कार्यमा खटिने सैनिकलाई मिसन इलाकामा खटाउनुपूर्वको तालिम प्रभावकारीरूपमा प्रदान गरिने बताए ।
उनले राष्ट्रसङ्घको वातावरण संरक्षण रणनीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेकाले सहकार्यमा वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र तथा विभिन्न मिसनमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले सबै मिसनलाई न्यून कार्बनयुक्त बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत बताए ।
राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव ल्याक्रोइक्सले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै नेपाली शान्ति सैनिक अनुशासन र कार्यसम्पादनमा समेत अब्बल रहेको उल्लेख गरे ।
उनले शान्ति मिसनको सुरक्षा वातावरण चुनौतीपूर्ण हुँदै गइरहेको स्थितिमा नेपालले निःशर्तरूपमा राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा निरन्तररूपमा शान्ति सैनिक खटाइरहेकोमा प्रशंसा गरे ।
उपमहासचिव ल्याक्रोइक्सले केही समयअघि सातौँ संस्करणको शान्ति स्थापना कार्यमा प्रविधिका लागि सहकार्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ गोष्ठी शान्ति सफलतापूर्वक गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उपलब्धिहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने विश्वास दिलाए ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरण संरक्षण रणनीति कार्यान्वयनमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनले सबै मिसनलाई न्यून कार्बनयुक्त बनाउने कार्यमा नेपालसँग सहकार्य गर्न राष्ट्रसङ्घ तत्पर रहेको बताए ।
नेपालको चार दिवसीय भ्रमणमा आएका उपमहासचिवले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । यहाँ बसाइका क्रममा उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाली शान्ति सेनासम्बन्धी विविध कार्यक्रममा सहभागी रहनेछन् । उनले पर्यटकीय महत्त्वका स्थानको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वशान्ति कार्यमा धेरै सेना पठाएर योगदान गर्ने मुलुकको सूचीमा हाल नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । शान्ति सेनामा महिला सैनिक धेरै पठाउने देशमा नेपाल पहिलो नम्बरमा रहिआएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट माग भइआएको खण्डमा नेपालले १० हजार सङ्ख्यामा शान्ति सैनिक पठाउन सक्ने यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
|
सर्वोच्चले बालेनसँग माग्यो लिखित जवाफ काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले महानगर प्रमुख साहसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।
प्रमुख साहले ‘अदालतको आदेश मान्दिनँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश नमान्ने भन्दै प्रमुख साहले सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेका थिए।
हिन्दी सिनेमा ‘आदिपुरुष’ को प्रदर्शनीमाथि प्रमुख साहले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध हल सञ्चालकहरूले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।
आफ्नो निर्णय रोक्न उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएपछि प्रमुख साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘‘अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन।’’
|
जलहरी प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई संयोजक बनाएर छानविन समिति बनाउनुपर्छः योगेश भट्टराई काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पशुपति मन्दिरको जलहरी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाए राष्ट्रपतिलाई छानविन समितिको संयोजक बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले पशुपति मन्दिरको जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुछ्ने काम भएकाले वर्तमान राष्ट्रपति संयोजक र प्रधानमन्त्री र संस्कृति पर्यटन मन्त्रीलाई सदस्य बनाएर तीन सदस्यीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
यस बिषयमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न एमाले तयार रहेको भन्दै उनले समितिमा सांसदहरु नभएर संसदको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी गराउनुपर्ने जिकिर गरे।
त्यस्तै भट्टराईले सरकारी तवरबाट निर्माण हुने कामहरुमा पहकदमी लिने र शिलान्याश गर्नेको नाम राख्ने गरिएको भन्दै जलहरी बनाउदा पनि ताम्रपत्रमा पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम राख्नु स्वभाविक भएको जिकिर गरे।
उनले केहि बिषयमा एमालेलाई नियोजित रुपमा मुछ्ने काम भएको र मुलुकको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने काम भएको उल्लेख गरे।
त्यस्तै सचिव भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा पनि एमालेलाई बद्नाम गर्न खोजिएको भन्दै कोहि पनि एमाले नेताले गढबढी गरेको पुष्टि भए पार्टीले कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे।
|
ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन हुन्छः कानूनमन्त्री गुरुङ काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धीत बिषयका निष्कर्षमा पुराएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसंग सम्बन्धीत बिषयका निष्कर्षमा पुराएर लामो समयदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सत्य निरुपण तथा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि रु ३१ करोड ४४ लाख बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै उनले मौलिक हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नियममध्ये दुई नियमावली मात्र बनाउन बाँकी रहेको, निष्कृय विधेयकहरुलाई बढाउनका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको र बिभिन्न विधेयकहरुमा मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको जिकिर गरे।
मन्त्री गुरुङले ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबीन गरी अघि बढने तथा सुशासन स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताए।
उनले मन्त्रालय न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्न मन्त्रालय आवश्यक गृहकार्यमा समेत जुटेको उल्लेख गरे।
|
सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन भूमि आयोगबाट काम भइरहेको छः मन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीलाई लालपूर्जा दिनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट काम भइरहेको जानकारी दिएकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयको बिनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले हालसम्म ८ लाख ९९ हजार भन्दा बढि भूमिहिनको लागत प्रवृष्ट गरेको बताइन्।
उनले ६ सय ९७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरि २ हजार ८ सय ५३ वटा जग्गाधनी लालपूर्जा वितरण गरिसकिएको बताइन्। नापी र मालपोत एकीकृत गर्न आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
उनले भूमिहीनहरूका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको भन्दै यसलाई दिर्घकालीन समाधान नै गरिने उल्लेख गरिन्।
उनले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सहकारी सुधार कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको जानकारी दिइन्।
|
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह पक्राउ काठमाडौँ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पक्राउ परेका छन्। शाहलाई सीआईबीको टोलीले धुम्बाराही निवासबाट पक्राउ गरेको हो।
शाह २०७३ भदौदेखि २०७५ चैत २८ गतेसम्म निर्वाचन आयुक्तका रहेका थिए।
योसंगै ललित निवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या ७ पुगेको छ।
|
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीश नियुक्त गरिनेछ : मन्त्री गुरुङ काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै न्यायाधीशहरु नियुक्त गरिने जानकारी दिएका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै न्यायाधीश नियुक्त गरिने जवाफ दिएका हुन्।
राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको आंशकाप्रति जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै न्यायाधीश नियुक्त हुने बताए।
|
ललिता निवास प्रकरणः पक्राउ पर्नेमा भाटभटेनीका मालिकदेखि मालपोतका हाकिमसम्म काठमाडौं। ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलिएको छ। गठबन्धन सरकारमा समस्याा आइरहेको बताइरहेको बेला ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलिएको हो।
फाइल खोलेसँगै अहिलेसम्म छ जना पक्राउ परिसकेका छन्। जसअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, तत्कालीन खरदार गोपाल कार्क, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, भूपेन्द्रमाणि केसी र धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरेको छ।
ललिता निवासको २९९ रोपनी ३ आना सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनी आरोपित रहेका थिए। यसअघि उनी फरारको सूचीमा रहेका थिए।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण सरकारले छानवीन गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले ०२१ मंसिर १५ गते क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर खरिद गरेको २८४ रोपनी मध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले मालपोत कार्यालयका भूपेन्द्रमणि केसी र टीका घिमिरेसँगको मिलोमतोमा खरिद गरेको देखिन्छ।
गुरुङले नै एनआरएनलाई पनि वालुवाटार जग्गमा जोडेका थिए। सरकारी अनुसन्धान अनुसार उनले व्यक्तिगत, संयुक्त, भाटभटेनी सुपरमार्केट र आफन्तका नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए।
कित्ता नम्बर ७४, १३७, ४१३ का जग्गाहरु गुरुङले आफ्नै नाममा लिएका थिए। गुरुङले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा १० कित्ता जग्गा राखेको देखिन्छ।
कित्ता नम्बर १०, १२, १४, १७, ५७, ५८, ७९, ८१, ८२ र २८६ को जग्गा अहिले पनि भाटभटेनीको नाममा छ। बाँकी जग्गा छोरो कल्याण लगायतका आफन्तका नाममा राखिएको छ।
केसी डिल्लीबजार मालपोतमा बसेर पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भूमि विज्ञसमेत भएका थिए। गौतम र कपाली पनि कर्मचारी हुन्। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानका सिलसिलामा उनी पक्राउ परेको सीआईबी श्रोतले जानकारी दिएको छ।
त्यो घटनामा जोडिएका अरु केही व्यक्तिहरुको पनि प्रहरीले खोजी भइरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, तत्कालीन आयोगका आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
|
दुग्ध विकास बोर्ड खारेजको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ : सांसद बस्नेत काठमाडौँ। सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय किसान विरोधी भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसद बस्नेतले बोर्ड खारेजको निर्णयले दूध आयातलाई प्रोत्साहन र नेपाली दुग्ध उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको बताए।
उनले भने, “३० लाख दुग्ध किसान, छ सय दुग्ध उद्योग, एक हजार आठ सय सहकारी र दैनिक एक करोड उपभोक्ताको बिचमा सेवा दिइरहेको दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता किन रह्यो ? यो किसान विरोधी निर्णय हो, राष्ट्रको अहितमा छ। यो प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ।”
सांसद बस्नेतले बाँकेको कपास विकास समिति खारेजको प्रस्तावसमेत फिर्ता लिन माग राखे।
यस्तै विशेष समयमा बोल्दै सांसद प्रतिमा गौतमले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरि हटाएर मन्दिरको मौलिकस्वरुप कायम गर्न माग राखे। मन्दिरमा अनावश्यक रुपमा सुनको जलहरि राखिएको र जलहरिसम्बन्धी विवादले हिन्दू धर्मावलम्बीको भावनामा चोट पुगेको उनको भनाइ थियो।
सांसद गौतमले भने, “सबै सुन राज्यकोषमा दाखिला गरेर पशुपतिनाथको मौलिकस्वरुप देखिने गरी पुरानै अवस्थामा राखियोस्।” उक्त जलहरिमा १३ जनाको नाम कुदेँको/लेखेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
|
शक्तिशाली पार्टी बनाउन युवा कांग्रेस गठनको आवश्यकता दखियो : नैनसिंह महर काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले युवा कांग्रेस गठनको आवश्यकता औंल्याएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित नेविसंघ र तरुणदलका नेताहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले युवा कांग्रेस आजको आवश्यकता भएको बताए।
‘पार्टीका भ्रातृ संगठनलाई पूर्णता दिनु त छ नै। सँगसँगै युवा कांग्रेस गठनसमेत आजको आवश्यकता बनेको छ। पार्टीले एउटा नयाँ भ्रातृ संस्था गठन गर्नुपर्छ। जुन जनताको आकर्षणको केन्द्र बन्न सकोस,’ उनले भने। युवा कांग्रेसलाई भ्रातृ संगठनको राजनीतिबाट बाहिरिएका र विभिन्न वर्ग, पेशा र दलबाट कांग्रेसमा काम गर्न ईच्छुक नेताका लागि स्कुलका रूपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
पार्टी र सरकार सञ्चालनको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सीप सिकाउने थलोका रूपमा युवा कांग्रेस बनाउन सकिने नेता महरको अवधारणा छ। ‘पार्टीको महासमिति र महाधिवेशनमा पनि मैले यो एजेन्डा उठाएको थिएँ। अहिले यसको सान्दर्भिकता झनै बढ्दै गएको छ। नयाँ पार्टीहरू आएका छन्। हामीले पनि नागरिकमा नयाँ आभास गराउन युवा कांग्रेस गठन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
२०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि पार्टीमा संकट देखिँदा २०५४ सालम तरुण दल व्युँताइएको स्मरण गर्दै अहिले अहिले पनि युवा कांग्रेस बनाउनुपर्ने महरको तर्क छ।
‘२०५१ सालपछि पार्टीमा संकट देखियो। त्यसपछि तरुण दल व्युँताउँदा कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्यो। २०५६ मा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त पनि गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि पार्टीमा संकट देखिएको छ । युवा कांग्रेस गठन गर्दा पार्टीलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न मद्दत पुग्छ। यसमा पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’
पार्टीमा वैचारिक बहस सुस्ताएको भन्दै युवा कांग्रेसमार्फ त्यसको उठान गर्न सकिने उनले बताए। राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले विकास, राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र नैतिक अनुसाशासन सिक्ने ट्रेनिंङ सेन्टरका रूपमा युवा काँग्रेस लाई विकास गर्न सकिने र विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्ति व्यक्तिका लागि युवा कांग्रेसलाई पार्टीको प्रवेशद्वार बनाउन सकिने महरको भनाई छ।
|
निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना अहिले कै अवस्थामा कायम रहन्छ: अर्थमन्त्री काठमाडाैं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना अहिले कै अवस्थामा कायम रहने बताएका छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्न लागिएको भन्दै एमाले र रास्वपाले विरोध जनाएपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको दोश्रो बैठकमा यस बिषयमा जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री महतले निर्वाचनको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरु रहेको भन्दै आयोगको जिल्ला संरचना अहिले कै अवस्थामा कायम रहने बताएका हुन्।
उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ, त्यस्तै अवस्थामा रहने बताए। निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको कुनै मनाशय नभएपनि भुलबस बजेटमा खारेजी भन्ने शव्द परेको उनको भनाइ छ।
उनले प्रशासन कार्यालय परिसरमा नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय राख्ने तयारी भएपनि सरोकारवाला सवैसंग कुराकानी भएपछि निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना हटाउने कुनै योजना नरहेको दाबी गरे।
उनले आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्व र काम कारवाहीमा देखिएका व्यवधान समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
|
पर्यटनमन्त्रीले सोधे प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण काठमाडौं। पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएर ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
उनीमाथि उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, उडान सुरक्षामा चरम लापरबाही गरेको र राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ।
अधिकारीमाथि उडान सुरक्षामा प्रतिकुल असर गर्ने चरम लापरवाहीपू गरेको, गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकी कार्यक्षमता कमजोर देखिएको, २०७९/८० को संघीय संसदले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १०१ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा छुट्याउने भनी उल्लेख भएकोमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा त्यस नीतिविपरीत विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने, सञ्चारमाध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता तथा अभिव्यक्त दिनेजस्ता कार्य गरेकोजस्ता आरोप लगाइएको छ।
‘उड्डयन सुरक्षा परीक्षण नै पर्याप्त छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने तपाईंले हवाई सेवा क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने मान्यताविपरीत विमानस्थलको उडान सुरक्षा नियमन गर्न स्थापित एरोड्रम सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागको प्रमुख र गौरवका आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई बनाई उनकै नेतृत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमाणीकरण गरेको’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
|
रास्वपाकाे अवराेधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध एमाले र रास्वपाका सांसदहरुले विरोध जनाए।
उनीहरुले उठेर विरोध जनाउँदै उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने र यसबारे सरकारबाट जवाफ नआउँदासम्म सदन चल्न नसक्ने अडान लिए । सभामुख देवराज घिमिरेले पटक पटक सदन चल्न दिन अनुरोध गरे।
तर, उनीहरुले नमानेपछि सभामुख घिमिरेले मंगलबार नै बस्नेगरी १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्।
|
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै संसद अवरुद्ध काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै रास्वपाका प्रमुख सचेकत सन्ताेष परियारले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नेगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए।
यसअघि पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनले निर्णय फिर्ता लिन रुलिङको माग पनि गरे।
यसपछि एमालेका सांसद सूर्य थापाले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे। दुवै दलका सांसदहरु अहिले उठेर विरोध जनाइरहेका छन्।
|
कांग्रेस बलियो भए लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ : सहमहामन्त्री पाण्डे बैतडी। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि कांग्रेस बलियो हुनुपर्ने बताएका छन्। बैतडी सदरमुकाममा कार्यकतासँगको अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा उनले कांग्रेसलाई बलियो बनाए मात्रै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुने दाबी गरे।
उनले भने, “जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने पार्टी कांग्रेस नै हो। त्यसैले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र देश विकासका लागि कांग्रेस बलियो हुनुपर्छ।”
कांग्रेस पार्टीभित्र देखिएका कमजोरी र समस्या हटाई तल्लो तहदेखि नै बलियो कांग्रेस बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “पार्टीभित्र रहेका समस्या, कमी कमजोरी हटाएर सबैले कांग्रेस बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ।”
अन्तरक्रियामा नेपाली कांग्रेस बैतडीका उपसभापति खगेन्द्रसिंह धामी, पूर्वजिल्ला सभापति नरेन्द्रसिंह थापा, जिल्ला कोषाध्यक्ष चक्रबहादुर चन्द, जिल्ला सहसचिव दीपेन्द्रबहादुर चन्दलगायतका नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.