content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
सुदूरपश्चिमका कानुनमन्त्रीको निधनप्रति प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सवारी दुर्घटनामा परी सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलगायतको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री पुथ्वीबहादुर सिंह, उनकी श्रीमती अमृतादेवी र भाउजु जयादेवी सिंहको सवारी दुर्घटनामा निधन भएकामा प्रधानमन्त्री दाहालले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् ।
उनले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । आज दिउँसो बझाङको कदारस्यु गाउँपालिका–१ झारछडस्थित जयपृथ्वी राजमार्गमा मन्त्री सवार गाडी दुर्घटनामा परेको थियो ।
|
संविधान बनाउने र संविधान च्यात्ने दलहरु एकै ठाँउ रहेकाले समाजवादी मोर्चा धेरै दिन टिक्दैन : योगेश भट्टराई काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरु अस्थीत्वको संकटमा रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै समाजवादी मोर्चा बनाएका माओवादी, जसपा लगाएत दलहरु अस्तीत्वको संकटमा रहेको बताएका हुन् । कांग्रेस र एमालेसंग नमिल्ने हो भने माओवादी पाँच देखि आठ सिट र नेकपा समाजवादी शुन्य सिटमा आउने अवस्था रहने उनले बताए । उनले समाजवादी मोर्चाको कुनै औचित्व नरहेको भन्दै संविधान बनाउने र संविधान च्यात्ने एकै ठाँउ रहेकाले धेरै दिन नटिक्ने तर्क गरे । भट्टराईले मोर्चा विगतको इतिहास बताएर गर्व गर्ने पौढहरुको क्लव भएको बताए ।
उनले समाजवादी मोर्चालाई नियालिरहेको भन्दै मोर्चाका कारण एमालेलाई कुनै दवाव नभएको उल्लेख गरे ।
|
कर फर्छ्यौट आयोगका चुडामणि शर्मासहित तीन जनालाई ९ वर्ष कैद र चार अर्बभन्दा बढी जरिवाना काठमाडौं । विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी चुडामणि शर्मासहित तीन जनालाई ९ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय सुनाएको छ ।
शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाललाई जनही ९ वर्ष तथा लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाइएको हो ।
विशेष अदालतका अनुसार तीनै जनालाई जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो र तीनै जनालाई जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको हो । यसअघिको सुनुवाइमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरिएकोमा आज सजाय तोकिएको छ ।
|
नवीन सोच देशको सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति अपरिहार्य छ : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नवीन सोच राष्ट्र र जनताको पक्षमा सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति अपरिहार्य हुने बताएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित प्रतिभा डबली कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक रुपान्तरणका लागि नयाँ सोच जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “मैले विगतदेखि कहिले विद्रोहमा, कहिले शान्ति सम्झौतामा त कहिले संविधानसभामा र अहिले पनि फेरि एउटा नयाँ ध्रुवीकरण र प्रक्रियाका निम्ति सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा जारी राखेको पहल पनि नवीन सोचका कारण नै सम्भव भएको हो ।”
उनले हरदम आफ्नो विचार, सोच र शैलीलाई सृजनात्मक ढङ्गले विकास गर्ने व्यक्तित्वलाई आफूले सधँै उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरेको बताए । “मानव समाजको विकास पनि नवीन सोचको खोजीका क्रममा भएको हो । मानव र अरू प्राणीबीचको अन्तर पनि विचारको निरन्तर विकासको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “अहिले २१औँ शताब्दीमा विज्ञानको विकाससँग हामीले हाम्रा सोचहरुलाई अझ नवीन र तीव्रताका साथ बनाउँदै लैजाने र त्यसले आफ्नो कर्मलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान केन्द्रित हुनु पर्दछ । मलाई विश्वास छ, तपाइँहरुले यो प्रतिभा डबली कार्यक्रमबाट यस्तो सृजनात्मक नवीन सोचलाई प्रोत्साहन गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट चिन्तनमनन गरिराख्नुभएको छ ।”
वर्तमान सरकारले सुशासनलाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन भनेको आफ्नै सोच र शैलीमा सुधार गर्दै आत्मसमीक्षा गर्ने विधि भएको बताए । उनले भने, “त्यसका लागि आफैँभित्र सबैभन्दा पहिला सुशासन सुरुआत गर्नुपर्दछ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा कर्मचारीभित्र क्षमता, प्रतिभा र अनुभव सबै दृष्टिकोणले सक्षम कर्मचारीतन्त्र रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थायी सरकारका रुपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रको सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले सरकारको मूल नेतृत्वको सफलता र असफलतालाई पनि प्रत्यक्ष रुपले प्रभाव पार्ने बताए ।
कर्मचारीतन्त्र भित्रबाट पनि नवीन सोचका साथ सृजनात्मक ढङ्गले आफ्नो काम अझ प्रभावकारी तवरले गर्दै परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जुनसुकै क्षेत्रको पनि विकास र प्रगति सही विचारबाट नै हुने भएकाले त्यसमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कार्यक्रमको उपादेयताका बारेमा जानकारी गराउँदै यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
|
बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम सच्याउन सभामुख घिमिरेको निर्देशन काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले विजिनयोजन विधेयकका मन्त्रालयगत कार्यक्रमम समावेश भएको पुस्तिकाहरुमा प्रदेशको नाम सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल चलिरहँदा केही मन्त्रालयका कार्यक्रमको पुस्तिकामा प्रदेशको नाम अंकमा लेखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध जनाएको थियो। यसपछि सभामुख घिमिरेले प्रदेशको नाम सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।
सभामुख घिमिरेले निर्देशन दिँदै भने–
माननीय सदस्यहरु,
हामी विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयगत छलफलमा छौं। सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट वार्षिक रुपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश पुस्तिकामा उल्लेखित केही विषयहरु, खास गरी प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण सहित सच्याउनका लागि यसअघि निर्देशन भइसकेको छ। साथै, त्यस्ता कुनै त्रुटिहरु भएका भए तत्काल सच्याउन पुनः निर्देशन गर्दछु।
त्यसैगरी सभाको आजको कार्यसूचीमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत वार्षिक रुपमा सम्पादन हुने कार्यक्रमको शीर्षकहरुमा प्रदेशको नाम हुनुपर्नेमा अंक उल्लेख भएको र यस विषयमा माननीय सदस्यहरुले प्रश्न उठाइसके पश्चात माननीय मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउँदै सच्याउने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएकाले अंकको सट्टा प्रदेशको नाम राखी आवश्यकता अनुसार सुधार गर्न म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु।
|
राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा पेसमेकर राखियो काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको शल्यक्रिया गरिएको छ।
मंगलबार महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर राष्ट्रपति पौडेलको मुटुमा शल्यक्रिया गरेर पेसमेकर राखिएको हो।
राष्ट्रपति पौडेललाई असहज भएपछि शनिबार राति महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याइएको थियो।
राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव चिरन्जिवी अधिकारीले राष्ट्रपतिकाे मुटुकाे शल्यक्रिया गरिएकाे र अहिले राष्ट्रपतिकाे स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकाे जानकारी दिए।
|
‘अखण्ड भारत’को नक्साबारे भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न नेपाली दूतावासलाई निर्देशन काठमाडाैं। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतीय संसदमा रहेको नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएको बिषयमा भारतीयपक्षसँग छलफल गर्न नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा मन्त्री साउदले भारतका प्रवक्ता र विदेशमन्त्रीले समेत यस बिषयमा बोलिसकेको अवस्थामा पुनः भारतीय पक्षसंग छलफल गरि रिपोर्ट गर्न दूतावासलाइ निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका हुन्।
नक्सामा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनेर लेखिएको र उक्त बिषय राजनीतिक नरहेको भनेर आधिकारिक रुपमा भारतीय विदेशमन्त्रीबाट प्रतिक्रिया आइसकेको मन्त्री साउदले बताए।
उनले नेपालको नक्साका बारेमा आफूहरु स्पष्ट रहेको, नेपालको नक्सा के हो भन्ने बिषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले आफ्नै नक्सालाई विवाद बनाइराख्नु उचित नहुने बताए।
त्यस्तै मन्त्री साउदले नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार रहेको भन्दै भारतले बुझ्ने नबुझ्ने बिषयमा सरकारका तर्फबाट दवाव दिन नमिल्ने तर्क गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल रहेको र नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने गरि सहमति र सम्झौता भएको दावी गरे।
|
समाजवादी मोर्चा : अन्योलग्रस्त विप्लवको राजनीतिक अवतरण, झलनाथको असन्तुष्टि कायमै काठमाडौं। सोमबार राष्ट्रियसभा गृहबाट घोषणा गरिएको समाजवादी मोर्चा गठनमा आवद्ध दलहरुका आआफ्नै स्वार्थ जोडिएको छ। अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका दलहरुको सहभागीतामा गठन गरिएको समाजवादी मोर्चाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
सोमबार सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको छ।
यसको गठनको बहस भएदेखि नै योजनाकार रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अन्तिचम समयमा सहभागी भएनन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो योजना अनुरुप बनेको समाजवादी मोर्चामा आफूलाई लत्याइएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यपरक टिप्पणी गरेका थिए।
उनले सामाजिक सञ्जालमा कोइलीको आवाजसहितको भिडियो पोष्ट गर्दै लेखेका थिए, ‘गुँड लगाउने काग! फुल पार्ने र गाउने कोइली! प्रकृतिको कस्तो लीला!’
राजनीतिक रुपमा अन्योलता छाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा अन्योलग्रस्त बनेको छ। क्रान्तिको तयारी भन्दै विभाजित भएको लामोसमय पछि पनि उनको पार्टीले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेन। उनको राजनीतिक दूरावस्थालाई मध्यनजर गर्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले माओवादीमा ल्याएर महासचिव बनाउने सम्मको योजना छ।
उनको असन्तुष्टिसँगै अन्य केही नेताहरुका सार्वजनिक टिप्पणीसमेत सार्वजनिक हुन थालेका छन् मोर्चा स्थापनामै नेताहरुको असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिएका छन्।
शीर्ष तहकै कतिपय नेताहरु मोर्चा गठनको औपचारिक घोषणामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सन्तुष्ट थिएनन्। सोमबार बिहान कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका खनाल घोषणासभामा उपस्थित भएपनि केही असन्तुष्टिका भाव भने व्यक्त गरेका थिए।
उनको सचिवालयले बिहानै कार्यव्यस्तताको कारणले खनाल मोर्चाको घोषणा सभामा सहभागी नहुने सार्वजनिक गरेको थियो। तथापि कार्यक्रममा सहभागी भएका उनले मोर्चाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सत्ता बार्गेनिङको अस्त्रका रुपमा प्रयोग नगर्न दलहरुलाई सचेत गराएका थिए।
अहिलेको मोर्चाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता र औचित्य नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई खट्किएको र उनकै राजनीतिक दिशाहीनतालाई अवतरित गर्न मोर्चा गठनको पहल गरिएको माओवादीका एक नेता बताउँछन्।
राजनीतिक रुपमा अन्योलता छाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा अन्योलग्रस्त बनेको छ। क्रान्तिको तयारी भन्दै विभाजित भएको लामोसमय पछि पनि उनको पार्टीले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेन।
उनको राजनीतिक दुरावस्थालाई मध्यनजर गर्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले माओवादीमा ल्याएर महासचिव बनाउने सम्मको योजनामा रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ।
लामो समयदेखि विप्लवलाई पार्टीमा भित्र्याउन प्रयासरत रहेका माओवादी केन्द्रका महराले निकै जोडबल गरेका थिए। यद्यपि उनको प्रयत्न आज पनि जारी छ।
माओवादी केन्द्रमा खस्कदो सांगठनिक अवस्थाले आक्रान्त बनेका नेताहरु विप्लको पार्टीमा पुनरागमन भए पार्टीले फेरि गति लिने नेताहरुले अपेक्षा गरेका छन्।
उनीहरुको सोही अपेक्षालाई मूर्तरुप दिन समाजवादी मोर्चामार्फत विप्लवलाई संसदीय राजनीतिमा अवतरण गराउने प्रयत्न स्वरुप मोर्चा गठन गरिएको नेताहरु बताउँछन्।
माओवादीमा लामो समयदेखि सशक्त नेताको छवि बनाएका विप्लव २०६९ सालमा तत्कालीन अवस्थामा रहेको एकीकृत नेकपा माओवादीबाट मोहन वैद्यसँगै बाहिरिएका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीबाट बाहिरिएको केही वर्षमै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गर्न पुगे।
वैद्यको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्भव नभएको दाबी गर्दै आफैंले नयाँ पार्टी गठन गरेर नयाँ कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवादी यात्रा तय गरेको उनले घोषणा गरेका थिए।
हिंसात्मक गतिविधि गर्दै धनजनको क्षति पुर्याउन थालेपछि तत्कालीन नेकपाकालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
प्रतिबन्धको दुई वर्षको अवधिमा उनको पार्टीका अधिकांश नेता कार्यकताहरु गिरफ्तार हुन थाले। सरकारको प्रतिबन्ध पछि उनको पार्टी रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो।
अन्ततः ओली सरकारसँग वार्तामाफृत शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा आउने उद्घोष गर्दै वार्ताको पहल गरेका थिए। सरकार र उनको पार्टीबीच भएको वार्तापछि उनको.दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो।
२०७७ फागुन २० ओली सरकारबाट प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै २१ गते तीन बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दै दुई वर्षे भूमिगत जिीवनपछि विप्लव सार्वजनिक भएका थिए।
उनको भूमिगत काल र त्यस अगाडि उनको पार्टीका १२ जना नेता कार्यकर्ताहरुको राज्य पक्षबाट मारिएका छन्। कतिपय हिंसात्मक घटनामा सामेल आन्तरिक दुर्घटना भएर विस्फोटक पदार्थ पड्कदा निधन भएको थियो।
त्यसयता उनले अंगीकार गरेको नयाँ राजनीतिक यात्रामा थप अन्योलता बढेको थियो। गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा सहभागीताबारे पार्टीमा मतभेद हुँदा विभाजन समेत हुन पुग्यो।
पार्टीबाट हेमन्त प्रकाश वली र धर्मेन्द्र बास्तोला विप्लवको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागीतालाई लिएर पार्टीले संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्न थालेको भन्दै चुनाव उपयोगप्रति असहमति जाहेर गरेका थिए।
तीव्र मतभेद र असहमति पछि अन्ततः विप्लव नेतृत्वको नेकपा विभाजित बन्न पुग्यो। स्थानीय निर्वाचनमा उचित स्थान लिन नसकेको उनको पार्टीले राजनीतिक आकार ग्रहण गर्न सकेन।
उनको पार्टीले एकातिर विद्रोह मार्फत शक्ति आर्जन गर्न सकेन र अर्कोतिर संसदीय राजनीतिमा उपयुक्त स्थान पनि नबन्दा राजनीतिक रुपमा अकर्मण्यताको सिकार बनेको थियो।
माओवादी जनयुद्ध, पार्टी विभाजन हुँदै दुई वर्षे भूमिगत जीवन समेत व्यतित गरेका उनलाई संदीय राजनीतिमा अन्तर्घुलन गराउँदै माओवादी केन्द्रमा समाहित गराउनकै लागि समाजवादी मोर्चाको अवधारणा आएको बताइएको छ।
उनलाई माओवादीमा समाहित गर्ने योजना मुताविक प्रचण्डको पहलमा समाजवादी मोर्चामा सहभागी बनाउँदै पार्टीमा ल्याउने तयारी रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ।
|
आश्वासनभन्दा पनि आवश्यकता हेरेर काम गर्छौं : सभापति लामिछाने भरतपुर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नं २ का सांसद रवि लामिछानेले जनताको धन र ज्यानको रक्षा गरेर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
भरतपुर महानगरपालिका-१२ कालिका टोलमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले जनतालाई उठिबास लगाएर गरिने विकासको अर्थ नभएको बताए।
“जनताको धन र ज्यानलाई सुरक्षित राखेर गरिने विकास नै दिगो विकास हो”, उनले भने, “विकास निर्माणका काम गर्दा राज्यले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ।” उनले पार्टीका कार्यकर्तालाई झन्डा बोकर नभई आम नागरिक बनेर जनताको सेवक बन्न आग्रह गरे।
सभापति लामिछानेले पाँच वर्षमा आफ्नो पार्टीले उल्लेख्य काम गर्ने भन्दै राज्यबाट नै विकासमा विभेद भएको गुनासो गरे। “भोट हालेको र नहालेकै आधारमा हामीले जनतालाई विभेद गर्न हुँदैन”, उनले भने, “कम भोट आएको ठाउँमा कम विकास र बढी भोट आएको ठाउँमा बढी विकास भन्ने हुँदैन।”
उनले आफूले आश्वासनभन्दा पनि आवश्यकता हेरेर विकास निर्माणका काम गर्ने बताए। जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको प्रबन्ध छैन, त्यहाँ पहिला विकासका काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले सिंगो देशको समस्यालाई प्रमुख विषयवस्तु बनाएर अघि बढ्ने बताए।
देश विदेशका सबै नेपालीको समस्या हाम्रै समस्या रहेकाले एक(एक गरेर समाधान गर्दै जाने उनको प्रतिबद्धता थियो।
|
प्रेस युनियन खोटाङको अध्यक्षमा पुनःचौंलागाई निर्वाचित खोटाङ। नेपाल प्रेस युनियन खोटाङको अध्यक्षमा पुःन उत्तम चौंलागाई निर्वाचित भएका छन् ।
सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सम्पन्न सातौं जिल्ला अधिबेसन तथा १० औं साधारणसभाबाट चौंलागाई दोश्रो कार्यकालका लागि युनियनको अध्यक्ष चुनिएका हुन् । चौंलागाई यसअघि २०७५ फागुन २३ गते युनियनको जिल्ला अध्यक्ष चुनिएका थिए ।
जसअनुसार १३ सदस्यीय युनियनको उपाध्यक्षमा चिसाङ शेर्पा र कृष्णकला राई, सचिवमा दिनराज कार्की, सह–सचिवमा योगिन राई र कोषाध्यक्षमा एनिशा राई चयन भएका छन् । सदस्यमा मनोज आचार्य, सुनिल श्रेष्ठ, जीवन राई, मिलन आचार्य, राजकुमार भट्टराई, पुजन राई र कृष्णमायाँ मगर चयन भएका छन् ।
बन्दसत्र उद्घाटनपछि प्रेस युनियनका केन्द्रिय सदस्य गोपाल पोखरेलले केन्द्रिय प्रतिनिधिका हैसियतले कार्य समिति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए । युुनियनको अधिवेशन प्रेस स्वतन्त्र सेनानी कृष्ण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो ।
युनियनको अधिबेसनको बन्दसत्र उद्घाटनका क्रममा नेपाली कांग्रेस नेतृ डिल्लीकुमारी आचार्य, नेकपा एमालेका अध्यक्ष रामप्रसाद दंगाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक दिपक पाण्डे, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई, केपिलासगढी गाउँपालिका अध्यक्ष समिर राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुुर्यप्रसाद सेढाई, अग्रज पत्रकार भिम राई, पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष दमन राई लगायतले शुुभकामना मन्तव्य दिएका थिए ।
|
मोर्चा गठन पछि प्रभु साहको प्रश्न, ‘गौर हत्याकाण्डका अपराधीसँग घाटी जोड्नेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?’ काठमाडौँ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले समाजवादी मोर्चा गठन माथि प्रश्न उठाएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलकदमीमा मोर्चा गठन भए पछि उनले प्रश्नसमेत गरेका छन्।
‘जनयुद्धकालीन मुद्धामा वारेण्ट काटने र गौर हत्याकाण्डका अपराधी संग घाटी जोड़नेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?’ साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले मोर्चा गठनको तस्विर र गौर हत्याकाण्डको मुद्धाको प्रतिलिपि साथै राखेर उक्त प्रश्न गरेका हुन्।
|
समाजवादी मोर्चाप्रति बाबुरामको भद्र आक्रोश काठमाडौं। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले विभिन्न चार राजनीतिक दलले आज घोषणा गरेको समाजवादी मोर्चाप्रति भद्र आक्रोश पोखेका छन्।
समाजवादी मोर्चाका सूत्रधार बाबुरामलाई नै आउट गरेर संविधान प्रदत्त समाजवाद स्थापना गर्ने भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताले अवधारणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मोर्चा घोषणा गरेपछि उनले ट्विट गर्दै आक्रोश पोखेका हुन्।
उनले यो मोर्चालाई संसदीय अंकगणित मिलाएर र जालझेल गरेको संज्ञा दिएका छन्।
‘कथित समाजवादी मोर्चालाई निजी सत्ता स्वार्थकानिम्ति भित्री र बाहिरी शक्तिहरूसँग बार्गेनको हतियार बनाउने दुष्कर्म नहोस्! केहीलाई सधैं र धेरैलाई केहीबेर ठग्न सकिन्छ तर सबैलाई सधैं ठग्न सकिन्न भन्ने हेक्का रहोस्!’ उनले भनेका छन्।
|
नेपाल-भारत बीचको समस्या कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छः रवि लामिछाने भरतपुर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले भारतले उसको संसद् भवनमा नेपाली भूभागसहित नक्सा राखेको विषय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। भरतपुर विमानस्थलमा आज आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नक्सा राखिएको विषयमा पार्टीको चासो रहेको बताए।
उनले यही असार ७ गते सातै प्रदेशका ७७ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी बजाउने अभियान रहेको जानकारी गराए। “सबै जिल्लामा ७७ पटक घण्टी बजाएर एकबद्धता जनाउने कार्यक्रम छ”, उनले भने। उनले पार्टीले आवश्यकताअनुसार सदन, टोल, बस्ती सबैतिर काम गर्दै जाने बताए।
लामिछानेले सरकारले ल्याएको बजेटमा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको बताए। उनले भने, “बजेट जुन ढङ्गले वितरण हुन्छ, त्यसको असर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि परेको छ। श्रमदान गरेर बजेट खोजेर पनि कैयौँ आयोजनाहरू निर्माण गर्नेछौँ। दीर्घकालीन आयोजनाहरूका लागि स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारी हुने भएकाले स्थानीय सरकारसँग पनि परामर्श गर्नेछौँ।”
लमिछानेले स्थानीय विकासका कतिपय विषयमा संसद्को अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुरा राख्न नमिल्ने विचार राखे। उनले भने, “स्थानीय सरकारको अधिकारको विषयमा सङ्घीय सांसदले बोल्नु हुँदैन।”
चितवन–२ का सांसदसमेत रहेका लामिछानेले रामनगरमात्र नभएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नेबारे तयारीमा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “अध्ययन गरेपछि आवश्यक पर्ने काम गर्दै जानेछौँ । हामी आवश्यकताअनुसार काम गर्दै जानेछौँ । युवाहरूले प्रोत्साहन गर्ने ठाउँहरूमा पनि छौँ ।”
लामिछानेले रामनगरमा खानेपानीको समस्या भएर नै श्रमदानमा पानीको आयोजना निर्माण गरेको बताए।
|
समाजवादी मोर्चा विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अपमानित गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध हो : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई निस्तेज पार्ने र अपमानित गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्न मोर्चा स्थापित भएको बताएका छन् । समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई नेपालको संविधानको अङ्ग बनाएको तथ्य पेस गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने क्रममा यो मोर्चा स्थापना भएको हो ।” परिवर्तनकारी सबै शक्तिलाई समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुन आह्वान गर्दै उनले नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न एवं विगतको कमजोरीबाट पाठ सिकेर मोर्चाको बाटोबाट अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यो नै वैज्ञानिक मार्ग हो, परिवर्तकारी मार्ग हो ।” मोर्चाको दूरगामी महत्त्व रहेको उल्लेख उनले विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढेको बताए । अग्रगामी र परिवर्तनकारी शक्ति सबैलाई मोर्चामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरे ।
नेकपा घोषणाको स्मरण गर्दै उनले भने, “राष्ट्रियसभा गृहको यही हल र रोष्ट्रमबाट नेकपा बनाउने घोषणा बनाएका थियौँ । निकै ठूलो भरोसा र अपेक्षा गरेका थियौँ । समाजवादको बाटोमा, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढाउने विश्वास राखिएको थियो । हामीले कहाँ त्रुटि गर्यौँ, ऐतिहासिक समीक्षा गरौँ ।”
समाजवादमा लैजाने उद्देश्यका साथ विगतको तीतो अनुभवसहित समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको उनले बताए । मोर्चामा आबद्ध दलबीच एकता र स्वतन्त्रतालाई सम्बोधन गर्ने द्वन्द्ववादी मान्यतालाई संश्लेषण गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
परिवर्तनकारी सबै शक्तिलाई समेटेर नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने एवं विगतको कमजोरीबाट पाठ सिकेर मोर्चाको बाटोबाट अगाडि बढ्न खोजिएको र यो नै वैज्ञानिक मार्ग भएको उनले स्पष्ट पारे । “फेरि एकपटक इतिहासबाट फर्केर हेरौँ । हामीले गर्न सकेका राम्रा काम र गर्न नसकेका कामलाई पनि हेरेर नयाँ आधारमा अगाडि बढ्न अपिल गर्दछु । यो नयाँ अभियान हो । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धितर्फ लैजाने प्रक्रिया अभियान हो”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
परिवर्तनकारी नेता र परिवर्तनलाई होच्याउने, अपमानित गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिले टाउको उठाउन लागेको उल्लेख गर्दै मोर्चा प्रतिगमनकारी शक्तिका विरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ । अराजकता, निरङ्कुशतातर्फ मुलुकलाई लैजान चाहने शक्ति र प्रवृत्तिका विरुद्ध पनि मोर्चा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
समाजवादी मोर्चा बनाउन लामो छलफल र प्रक्रियाबाट गुर्जेको जानकारी दिँदै उनले यसको घोषणासँगै यसको औचित्य पनि स्थापित भइसकेको बताए । प्रतिगमन र प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध सडक, सदनबाट साझा प्रतिवादन गरिने उनको भनाइ छ ।
नेपाली जनतालाई सुशासन र समृद्धि दिनका लागि वर्तमान सरकार देश र जनताको पक्षमा दृढ भएर उभिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । निराशालाई चिर्दै नयाँ उत्साहका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्पका साथ मोर्चा घोषणा गरिएको र यसलाई देशव्यापी बनाइने बताए । रासस
|
वामपन्थी एकता अपरिहार्यः झलनाथ खनाल काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सर्वोच्च नेता झलनाथ खनालले सबै वामपन्थी शक्ति एकताबद्ध भएर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
चार दलले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खनालले अब मोर्चाले देशमा रहेका सबै क्रान्तिकारी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
विगतमा भएका क्रान्तिले लिएका उद्देश्यअनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छताछुल्ल बनेको बताउँदै उनले समाजवाद ल्याउने उद्देश्यसहित क्रान्तिकारी शक्ति एक ठाउँमा आउनु पर्ने बताए।
मोर्चा सत्तालाई टिकाउने मोर्चामात्रै बन्न नहुने बताउँदै उनले मोर्चा साँचो अर्थमा सम्पूर्ण वामपन्थीलाई एकताबद्ध बनाउने मोर्चा बन्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले देशमा अहिले पनि विगतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले उठाएका समस्याहरू कायम रहेको बताए।
|
समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित चार दलको समाजवादी मोर्चा घोषणा (सहमतिपत्रसहित) काठमाडौं। संविधान प्रदत्त समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न चार राजनीतिक दलले आज समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा गृहमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताले अवधारणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मोर्चा घोषणा गरिएको हो।
अवधारणापत्रमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नत्रविक्रम चन्दले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाली मौलिकतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने र नेपालको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्ने, विभेदरहित समाज स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित मोर्चा गठन गरिएको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको बाटो तय गर्ने, वर्गीय तथा क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्ने, जनताको नागरिक तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण, वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने मोर्चाको उद्देश्य रहेको छ।
यस्तै, आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने र गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने मोर्चाको उद्देश्य रहेको छ।
त्यस्तै, मोर्चाले वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, ऊर्जा, जलस्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचना ९प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने योजना तय गरेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेको मोर्चाले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने एवं शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउँदै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ।
जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने मोर्चाको योजना छ।
त्यस्तै, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कनको परिपाटी स्थापित गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखापरेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रजस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने भएको छ।
सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरू बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाहरू जनतामा पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै सङ्घीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने भएको छ।
देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेछ।
विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने र विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने, जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने, प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्नेछन्।
त्यसैगरी, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने तथा श्रम संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने एवं श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि एउटा सचिवालय गठन गर्नेछ। मोर्चालाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। कार्यक्रममा मोर्चामा आबद्ध दलका शीर्ष नेताले हातेमालो गर्दै प्रसन्नता व्यक्त गरेका थिए।
|
अग्रगमन विरोधी समाजवादी मोर्चासँग तर्सिएका छन् : माधव नेपाल काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले मोर्चा बनाएर कसैलाई घुर्क्याउन नखोजेको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले कसैलाई घुर्क्याउन समाजवादी मोर्चा नबनेको बताएका हुन् ।
उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जवाफ फर्काउँदै कांग्रेसलाई तर्साउन र एमालेसँग मुकाबिला गर्न मोर्चा नबनाएको बताए ।
‘कुनै पार्टीलाई हामीले घुर्क्याउन खोजेका हैनौं । कसैलाई दबाब दिन पनि हामीले चाहेका हैनौं । कसैलाई तर्साउन पनि चाहेका हैनौं । नतर्सिनुस्, ढुक्क हुनुस्,’ उनले भने ।
उनले पहिलो पटक मोर्चा नबनाएको बताए । उनले ४८ सालमा र ६२/६३ को आन्दोलनमा पनि मोर्चा बनाएको स्मरण गरे ।
|
रास्वपाको नीतिसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन १७ सदस्यीय कार्यदल गठन काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, (रास्वपा) ले पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्तसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन आज १७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
पार्टीका महामन्त्री डा मुकुल ढकालको नेतृत्वमा उक्त कार्यदल बनाइएको सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आन्तरिक छलफलका लागि तयार पारेको दस्तावेजलाई अझै स्पष्ट बनाउन पदाधिकारीसहितको कार्यदल बनाइएको हो।
उक्त कार्यदलमा पदाधिकारीबाट महामन्त्री डा ढकाल र सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी रहेको सो पार्टीले जनाएको छ। अन्य सदस्यबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बुर्लाकोटीले जनाइएको छ ।
उक्त दस्तावेजमाथि पटकपटक छलफल गरेर भदौको मध्यसम्म अन्तिम रुप दिने तयारी रहेका सो पार्टीले जनाएको छ।
|
देशको नेतृत्व समाजवादी मोर्चाले गर्ने विप्लवको दाबी काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महाचिव नेक्रविक्रम चन्द विप्लवले नयाँ मोर्चा घोषणा सँगै अब देशको समाजवादी मोर्चाले गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको घोषणा कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै विप्लवले समाजवादी मोर्चाको जन्म दलाल पुँजीवाद रोक्दै देशको नेतृत्व गर्न भएको दाबी गरे ।
विस्तारवाद र सामान्तवाद दुवैको अन्त्यका लागि समाजवादी मोर्चाले काम गर्ने उनले बताए । नेपालमा थुप्रै खालको समस्या अहिले देखिएको भन्दै उनले यसको सम्बोधन समाजवादी मोर्चाले मात्र गर्ने बताए ।
नागरिकमा निराशा र आसाको दोधार देखिएको अवस्थामा समाजवादी मोर्चा नेपालको इतिहासमा एक नयाँ मोड भएको बताए । यतिबेला परिवर्तनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नु आवश्यक भएकाले मोर्चा निर्माण गरिएको र यसले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
|
समाजवादी मोर्चा घोषणा (तस्बिरहरू) काठमाडौं । चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक समारोहबीच मोर्चा घोषणा गरिएको हो । मोर्चामा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र नेकपा छन् ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘दाहाल’, गृहमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मोर्चाले आफ्नो प्रमुख कार्यक्रम ‘नेपाली समाजवादको आधार तयार पार्ने’ जनाएको छ।
|
समाजवादी मोर्चाको घोषणा हुँदै (लाइभ) काठमाडौं । समाजवादी मोर्चाको घोषणा भइरहेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सो मोर्चाको घोषणा भइरहेको हो । आज राष्ट्रिय सभा गृहमा भइरहेको कार्यक्रममार्फत औपचारिक घोषणा हुँदैछ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच आइतबार बालुवाटारमा भएको छलफलले मोर्चाको घोषणा गर्ने सहमति भएको जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए।
दलहरुले समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने र निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यताअनुरुप हुने सहमति गरेका बताइएको छ।
यसैगरी, मोर्चामा सहभागी हुने सदस्य दलका अध्यक्ष सहितको एउटा संयोजन समिति हुने र त्यसले आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरु बनाएर अन्य दलहरुलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय भएको जनाइएको छ।
|
मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि विश्वसनीय तुल्याऔँ : अध्यक्ष लिङ्देन काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई विश्वसनीय तुल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद लिङ्देनले छिमेकी र विदेशीसँग कुरा गर्दा कोही रिसाउँछन् कि भन्ने कमजोर मानसिकताका आधारमा नभइ मुलुकको स्वाभिमान र प्रतिष्ठालाई ध्यान दिएर गर्नुपर्ने बताए। उनले कूटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक रुपमा गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
रासायनिक मलको बर्सेनि अभाव हुने समस्या अन्त्यका लागि स्वदेशमै मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानीकर्तालाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने सांसद लिङ्देनको भनाइ थियो। उमेर पुगेर पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
“बाबुआमा नेपाली भएर पनि नागरिकताविहीन हुने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ”, सांसद लिङ्देनले भने, “यस्तो अवस्था हुनुहुँदैन। नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक अहिलेको संसद्मा ल्याइओस्। हामी छलफल गरेर छिटो पारित गर्न तयार छौँ।” – रासस
|
नागरिकता बिधेयकलाई लिएर राजनीतिकरण नगर्न लिङ्देनको आग्रह (भिडियोसहित) काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नागरिकता बिधेयकलाई लिएर राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिभिन्न मन्त्रालयमाथि बिनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा लिङ्देनले एमाले, राप्रपा लगाएतका प्रतिपक्षी दललाई नागरिकता बिरोधी देखाएर सत्तापक्षले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै नागरिकता बिधेयकलाई लिएर राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
नागरिकता बिधेयकको प्रक्रियाका बिषयमा मात्रै आफुहरुको सहमति भएको भन्दै उहाले नागरिकताबिहीनलाई नागरिकता दिनुपर्नेमा कुनै दुविधा नरहेको जिकिर गरे। लिङ्देनले भारतलाई खुसी पार्नका लागि जानाजान नागरिकता विधेयक अघि बढाएको र अहिले अदालतबाट रोक्ने काम भएको उल्लेख गरे । उनले नागरिकता बिधेयक सदनमा ल्याएर फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन तयार रहेको बताएका छन्।
उनले मुलुकको परराष्ट्रनीति सत्ता केन्द्रीत भएको आरोप पनि लगाए । मुलुकको भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा पार्दा पनि बोल्न नसक्ने र खुसी पार्न जे पनि गर्ने अवस्थाले मुलुकको परराष्ट्र नीति मजबुद हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
हेनुहोस् भिडियो:
|
बाढी पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन (भिडियो) काठमाडाैं। संसदीय समितिले हालै बाढी र पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको लगत संकलन गरि आवश्यक राहत र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकले बाढीपहिरोमा परि वेपत्ता भएकाको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन र प्रभावित क्षेत्रको लगत संकलन गरि आवश्यक राहत र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकखण्ड सूचारु गर्नका लागि मर्मतसम्भारलाई अघि बढाउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रभावित क्षेत्रमा सेना, सशस्त्र र प्रहरी पुगेर उद्धार कार्य गरेको र अवरुद्ध सडकहरु पनि खुलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै मन्त्री ज्वालाले आफ्नो मन्त्रालयगत बजेटका बारेमा जानकारी दिँदै मुख्य सडकहरु निर्माणका लागि बजेट नघटाएको दावी गरे। उनले आयोजनाहरुलाई छिटो काम गर्नका लागि कार्ययोजना बनाएर जाने र विना तयारीका आयोजनाहरुको मन्त्रालयबाट टेन्डर नहुने बताए।
उनले तयारी भएका योजनाहरु आर्थिक बर्ष सुरु हुने बितिकै सुरु गर्ने र जेष्ठ मसान्तसम्म कार्यसम्पन्न गर्ने गरि कार्ययोजना बनाउने बताए।
बैठकमा सांसदहरुले विना अध्ययन महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको बजेट घटाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद प्रदीप पौडेलले पूर्वाधार क्षेत्रका बजेट कटौति गरेर प्राथमिकतामा नराखेको हो की भन्ने आभाष भएको बताए। उनले पूँजीगत खर्च नै कम भएको थाहा भएको भए त्यही अनुसार नै योजना बनाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै सांसद सिके राउतले पूर्वाधार अन्तर्गत छुट्टाइएको बजेटको बितरण समान हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाले पहुँचका भरमा बजेट दिने कार्यले अन्य क्षेत्रमा अन्याय हुने उल्लेख गरे।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले आगामी आर्थिक बर्षको बिनियोजित बजेटका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
हेनुहोस् भिडियो:
|
कोशी सरकार र पहिचानवादी बीच बार्ता सुरू विराटनगर। कोशी सरकार र आन्दोलनरत पहिचानवादीबीच बार्ता सुरु भएको छ। बिराटनगरस्थित बिग होटलमा डेढ घन्टा ढिलो गरी बार्ता सुरु भएको हो।
सो बार्तामा सरकारकोतर्फवाट संयोजक खानेपानी मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोको संयोजकत्वमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी उपस्थित छन भने आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट गोविन्द आङ्बुङ, युवराज राई, रामभक्त कुरुम्बाङलगायत सहभागी रहेका छन्।
गत फागुन १७ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखे पछि सो नामकरणविरुद्ध आन्दोलन शुरु भएको थियो, जुन आन्दोलनमा एकजनाको मृत्युसमेत भएको थियो।
|
रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बस्दै काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। पार्टी स्थापना दिवसकाे कार्यक्रम तय गर्न तथा ‘नयाँ युगको संकल्प’ नामक सैद्धान्तिक दस्ताबेजबारे छलफल गर्न उक्त बैठक बस्न लागेको हो।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार असार ७ गतेको स्थापना दिवस कसरी मनाउने भन्नेबारे बैठकमा छलफल हुनेछ।
रास्वपाको नीति तथा विचार विभागले तयार पारेको सैद्धान्तिक मस्यौदामा पार्टीभित्र तीव्र मतभेद भए पछि त्यसलाई टुंगो लगाएर असार ७ गते औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने योजनासहित बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा उक्त मस्यौदा माथी पनि छलफल हुने उनले जानकारी दिए।
महामन्त्री मुकुल ढकालकाे संयोजकत्वमा कमल सुवेदी र रमेश प्रसाईं सदस्य रहेको मस्यौदा समितिले ६२ पृष्ठ लामो दस्ताबेज तयार पारेको थियो, जुन दस्तावेजमा उल्लिखित शासकीय स्वरूप, संघीयतालगायतका बिषयमा केन्द्रिय नेताहरु बीचमा नै बिबाद देखा परेको छ। सो बिषयमा पनि प्रारम्भिक छलफल हुने जनाईएको छ।
|
आजबाट ७० लागेका बाबुराम भट्टराईले सम्झिए, २४ वर्षको उमेरमा गरेका प्रतिबद्धता काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफू ७० बर्ष उमेर पुगेको जानकारी दिँदै २४ वर्षको उमेरमा गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गरेका छन्।
एउटा सामान्य किसानको छोरो बिभिन्न कालखण्ड पार गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत हुन सफल भएको बिषय उल्लेख गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईले आफूलाई प्रधानमन्त्रीसमेत बनाएकोमा आभार ब्यक्त गरेका छन्।
‘आफ्नो जीवनको सातौं दशकमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा गाउँको एउटा सामान्य किसान परिवारको व्यक्तिलाई उच्चतम शिक्षा सहित ऐतिहासिक क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सहभागी भएर संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने र देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर दिनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाज्यूभाइहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु’, उनले भनेका छन्, ‘मैले पनि २४ बर्षको उमेरमा २०३५ वैशाख १ गते आफ्नो जीवनको लक्ष्य किटान गरेर सचेत सामाजिक जीवनको यात्रालाई एउटा निर्दिष्ट दिशा दिएको थिए। त्यही बाटोमा निरन्तर ४५ वर्ष हिंडेर यहाँसम्म आइपुगेको छु। बाँकी जीवन पनि त्यही आदर्श र बाटोमा समर्पण गर्ने प्रतिबद्धता सहित यहॉ त्यसलाई स्मरण गर्न चाहन्छु।’
भट्टराइले लेखेका छन्-आफ्नो जीवनको सातौं दशकमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा गाउँको एउटा सामान्य किसान परिवारको व्यक्तिलाई उच्चतम शिक्षा सहित ऐतिहासिक क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सहभागी भएर संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने र देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर दिनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाज्यूभाइहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
जीवन नश्वर र क्षणभंगूर छ। अतः जन्म र मृत्यु वीचको सीमित समयभित्र प्रत्येक सचेत व्यक्तिले आफ्नो जीवनको परिभाषा गरेर आफ्नो ळक्ष्य निर्धारण गर्छ र त्यसको प्राप्तिनिम्ति दत्तचित्त रहन्छ। त्यसैको आधारमा उसले र इतिहासले उसको मूल्यांकन गर्छ।
मैले पनि २४ बर्षको उमेरमा २०३५ वैशाख १ गते आफ्नो जीवनको लक्ष्य किटान गरेर सचेत सामाजिक जीवनको यात्रालाई एउटा निर्दिष्ट दिशा दिएको थिएँ। त्यही बाटोमा निरन्तर ४५ वर्ष हिंडेर यहाॅसम्म आइपुगेको छु । बाॅकी जीवन पनि त्यही आदर्श र बाटोमा समर्पण गर्ने प्रतिबद्धता सहित यहाॅ त्यसलाई स्मरण गर्न चाहन्छु:
हेर्नोस् डायरीको टिपाेटः
“जीवनको ळक्ष्यः संसारमा शास्वत ‘सत्य’ पत्ता लगाउन र ‘सत्य र न्याय’को स्थापना गर्न प्रयत्नशील रहने। यस अनुसार विश्व मात्रलाई कर्मक्षेत्र र मानव मात्रलाई सेवाको पात्र बनाए पनि ‘नेपाल’लाई यो कर्मक्षेत्रको एउटा ‘इकाइ’ मानेर यसैको सीमाभित्र ‘सत्य र न्याय’को स्थापना गर्न प्रयत्नशील रहने। यसको निम्ति विद्यमान सामाजिक,राजनैतिक मान्यतालाई नाश गरेर नयाॅ मान्यताको प्रादुर्भाव गर्नुपर्ने अवश्यम्भावी छ।
सामन्तवाद र त्यसको पृष्ठपोषक राजतन्त्र नेपालभित्रका ‘अन्याय’ र ‘असत्य आचरण’ को मूल कारण भएकाले यसको विनाश गरेर मानव मात्रमा समानता र न्याय कायम गर्ने व्यवस्था कायम गर्न आफ्नो अग्रिम भूमिका हुनेछ। यसको प्राप्तिको मार्ग हुनेछ ‘मार्क्सवाद’।
आफ्नो भूमिका मुख्यतया क्रान्तिको निम्ति सैद्धान्तिक आधार तयार गर्नु र क्रान्ति पश्चात देशलाई सैद्धान्तिक नेतृत्व दिनुमा केन्द्रित हुनेछ। सक्रिय राजनीतिमा सकभर नलागे पनि आवश्यक परेमा नेतृत्व दिन नहिच्किचाउने।
अन्यथा आफ्नो जीवन एउटा मार्क्सवादी विद्वान,दार्शनिक,लेखक र समाजसेवीको रूपमा व्यतित हुनेछ। व्यक्तिगत जीवन मानवको शक्तिले भ्याउनेसम्म आदर्शवादी हुनेछ। सच्चा मार्क्सवादीको रूपमा मानवमात्रका हितमा आफ्नो जीवन लगाउनेछु।
स्वार्थन्धताको साॅघुरो घेरामा बाॅधिनबाट बच्न आफ्नो कुनै ‘परिवार’ कायम गर्नेछैन, सबै मानिस आफ्नो निम्ति ‘आफन्त’ हुनेछन् तर आफुलाई यो घोषित मार्गबाट विचलित नगराई यसैमा लाग्न अरू प्रेरणा दिने कुनै स्त्री भेटिए विवाह गरेर व्यक्तिगत जीवन चलाउन पनि हिच्किचाउने छैन।
किनकि सन्तानोत्पादनद्वारा मानवको वंश कायम गर्नु पनि मानिसको एउटा कर्तव्य हुन्छ।परन्तु वासनाले आफुलाई वशमा पार्न कहिल्यै दिने छैन । निर्दिष्ट मार्गबाट बहकाउने कुनै कुरामा ध्यान दिने छैन। ‘आदर्श मानव’ बनेर अरूलाई उदाहरण देखाउनु आफ्नो जीवनको मूल लक्ष्य हुनेछ।
तर यी सब मार्क्सवादसंग सहमत हुनेछन्- किनकि यो नै एकमात्र वैज्ञानिक ‘वाद’ हो- यसलाई पनि सम्भव भए (आवस्यकता अनुसार) अरू प्रगतिशील बनाउने प्रयत्न भने हुनेछ। ‘धर्म’ र ‘ईश्वर’ जस्ता अन्धविश्वासमा कहिल्यै लाग्नेछैन। मानिसको विवेक र ज्ञान आफ्नो मुख्य हतियार हुनेछ।
आफ्नो उद्देश्यको पूर्ति गर्न संघर्षरत हुन कहिल्यै डराउने छैन। मलाई आफ्नो शक्तिमा पूर्ण भरोसा छ र ज्ञान हासिल गर्न र आत्मानुशासनमा रहन कहिल्यै चुक्नेछैन।”
|
आज समाजवादी मोर्चाको घोषणा हुँदै काठमाडाैं। आज समाजवादी मोर्चाको घोषणा हुँदैछ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सो मोर्चाको घोषणा हुन लागेको हो। आज राष्ट्रिय सभा गृहमा दिउँसो ३ बजे आयोजना हुने कार्यक्रममार्फत औपचारिक घोषणा हुनेछ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच आइतबार बालुवाटारमा भएको छलफलले मोर्चाको घोषणा गर्ने सहमति भएको जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए।
भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा माओवादी, जसपा नेपाल, नेकपा एस र नेकपा समाजवादी मोर्चा, नेपालको ऐतिहासिक घोषणा सभामा उपस्थित हुन आवद्ध पार्टीहरुले अनुरोधसमेत गरेका छन्।
दलहरुले समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने र निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यताअनुरुप हुने सहमति गरेका बताइएको छ।
यसैगरी, मोर्चामा सहभागी हुने सदस्य दलका अध्यक्ष सहितको एउटा संयोजन समिति हुने र त्यसले आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरु बनाएर अन्य दलहरुलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय भएको जनाइएको छ।
आज तय भएको १५ बुँदे प्रतिबद्धतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने, नेपालमा सदियौँदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैंगिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने रहेको छ।
त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाब सृजना गर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती-महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने रहेको छ।
यसैगरी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्नवर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने नीति मोर्चाको रहेको छ।
जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसङ्गत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने मोर्चाले प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको छ।
वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने नीति मोर्चाको छ।
प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने मोर्चाले जनाइएको छ।
मोर्चाले तय गरेको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ-आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने, वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, ऊर्जा, जलस्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रुपमा विकास गरिनेछ।
त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने र शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता मोर्चा रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने मोर्चाले जनाएको छ ।
गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कनका परिपाटी स्थापित गर्ने, सामग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखापरेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रजस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी मोर्चाले तय गरेको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ-संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरुबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोतसाधनहरु सन्तुलित र न्यायोचित रुपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाहरू जनतामा पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीयतहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुका कारण विभिन्न दलका नेतारकार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरुको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने, समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरुप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने, जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने, प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरुको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता मोर्चाले जनाएको छ।
|
समाजवादी मोर्चाको साझा प्रतिबद्धता तय, भोलि घोषणा गरिने काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहितका चार दल मिलेर घोषणा गर्न लागिएको समाजवादी मोर्चाले साझा मुद्दा र लक्ष्य टुङ्गो लगाएको छ।
आज बसेको चार दलको बैठकले सोमबार घोषणा हुने समाजवादी मोर्चाको साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकतासहित प्रतिबद्धता तय गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए।
उनले भने, “समाजवादी मोर्चाको साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता सहितको १५ बुँदे प्रतिबद्धता आज तय भएको छ, भोलिको कार्यक्रममा घोषणा गरिने छ।” दलहरुले समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने र निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यताअनुरुप हुने सहमति गरेका बताइएको छ।
यसैगरी, मोर्चामा सहभागी हुने सदस्य दलका अध्यक्ष सहितको एउटा संयोजन समिति हुने र त्यसले आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरु बनाएर अन्य दलहरुलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय भएको जनाइएको छ।
आज तय भएको १५ बुँदे प्रतिबद्धतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने, नेपालमा सदियौँदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने रहेको छ।
त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाब सृजना गर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने रहेको छ।
यसैगरी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्नवर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने नीति मोर्चाको रहेको छ।
जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसङ्गत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने मोर्चाले प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको छ।
वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने नीति मोर्चाको छ।
प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने मोर्चाले जनाइएको छ।
मोर्चाले तय गरेको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ –आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने, वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, ऊर्जा, जलस्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रुपमा विकास गरिनेछ।
त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने र शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता मोर्चा रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने मोर्चाले जनाएको छ ।
गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कनका परिपाटी स्थापित गर्ने, सामग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखापरेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रजस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी मोर्चाले तय गरेको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ –सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरुबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोतसाधनहरु सन्तुलित र न्यायोचित रुपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाहरू जनतामा पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीयतहलाई सक्षम बनाउँदै सङ्घीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुका कारण विभिन्न दलका नेतारकार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरुको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने, समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरुप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने, जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने, प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरुको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता मोर्चाले जनाएको छ।
|
समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्नका लागि समाजवादी मोर्चाः माधव नेपाल काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादी शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गर्नका लागि समाजवादी मोर्चा बनाउन खोजिएको बताएका छन्।
आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले निश्चित बिचार मिल्ने समाजवादी शक्तिहरु एक हुनु स्वभाविक रहेको भन्दै समाजवादी शक्तिहरुलाई एकीकृत गर्न मोर्चा बनाउन खोजिएको बताए।
उनले समाजवादी मोर्चाका कारण कोहि पनि डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै मोर्चामा आगामी दिनमा अन्य दललाई पनि गोलबन्द बनाउने धारणा राखे।
राम्रो उदेश्यका लागि एक ठाउ आउदा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको भनाइ छ। माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी लगाएतका दलले सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्दैछन्।
|
बजेट सच्याउन बाध्य पार्नेगरी सशक्त विरोध गर्न प्रदेश सांसदलाई ओलीको निर्देशन काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट सरकार सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक सेवालाई केन्द्रमा राखेर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
ललितपुर, च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आज सातै प्रदेशका एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटका गलत कुराहरू सच्याउन बाध्य पार्ने गरी सशक्त विरोध गर्न निर्देशन पनि दिए।
बजेट छलफलमा भाग लिँदा विरोधका लागि विरोध नभई देशलाई नकारात्मक असर पार्ने कुराहरूलाई परिवर्तन गर्ने गरी उठाउन प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई उनले आग्रह गरे।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा पनि सही बजेट ल्याउनका लागि सहयोग गर्न निर्देशन दिँदै भने, “सातै प्रदेशको प्रस्तुति सुन्दा कोशी प्रदेशबाहेक बजेट यथास्थितिमा पास गर्न लायक नरहेको देखिन्छ।”
प्रदेशसभाको दुई तिहाइले विधिवत् ढङ्गले निर्णय गरेको कोशी नामकरणलाई लिएर झमेला निकाल्न खोजिएको बताउँदै उनले कोशी सभ्यतासँग जोडिएको र यसले त्यस प्रदेशलाई सम्पूर्णरूपमा समेट्ने धारणा राखे।
अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर अनुचित ढङ्गले प्रदेशको नाम परिवर्तन नहुने र साम्प्रदायिक, हिंसात्मक र अराजक गतिविधि एमालेलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
उनले कोशी प्रदेश सरकारमा देखिएको समस्या समाधान गरिने र एमाले नेतृत्वको सरकार कायम रहनेमा जोड दिए।
आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि प्रदेश सरकारहरूद्वारा प्रदेशसभामा नीति, कार्यक्रम र बजेटका विषयमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आयोजित बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सबै प्रदेशसभाका एमालेका संसदीय दलका नेताहरूको प्रस्तुति सुने।
बैठकमा प्रदेशसभा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेताहरूले आ–आफ्ना प्रदेशमा सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले बजेट देशको समग्र विकासमा नभई मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र पूर्वाधार विकासमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको जानकारी गराएका थिए।
बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले कोशी प्रदेशको बजेट समृद्ध प्रदेश निर्माण, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्न सहयोग पुर्याउनेमा केन्द्रित रहेको बताए।
उनले बजेटमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विकास पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव सात प्रतिशत हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी गराए।
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरी, गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपाली, बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवले प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटका बारेमा जानकारी गराउँदै धारणा राखेका थिए।
|
उपचारका लागि राज्यबाट सहयोग लिनेको श्वेतपत्र जारी गर्न सांसदको माग काठमाडौं। विपन्न नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्दा गुनासो भइरहेका बेला राज्यबाट उपचारका लागि सहयोग लिनेको नामवली सार्वजनिक गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफल अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
सांसद रामहरि खतिवडाले उपचारका लागि राज्यबाट सहयोग लिने अहिलेसम्मका सबैको श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरे । सम्भव भए २०४६ सालपछिका सबै विवरण नभए २०६४ सालपछि उपचारका लागि राज्यबाट सहयोग लिनेको सूची सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।
सरकारले आगामी आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रु ८४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बजेट बिनियोजन हुने पाँचौँ स्थानमा छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा महँगो बन्न पुगेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद खतिवडाले सहज बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।
सांसद रणेन्द्र बराइलीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमा योग र आयुर्वेदलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था नगरिएको बताए। सांसद डा तोसिमा कार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न ढिलाइ गरिएको विषयमा जिज्ञासा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एवं डा गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता बाँझिएको बताइन्।
“एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक कार्यक्रम यसवर्ष पनि सफल हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने”, उनले प्रश्न गरिन्।
बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले एमाले नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरु गरेको कामलाई वर्तमान बजेटले उपेक्षा गरेको बताए । उनले यस बर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कम बजेट बिनियोजन गरेको भन्दै आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई स्थापीत गर्न समस्या हुने जिकिर गरे।
त्यस्तै सांसद सुमना श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालु खर्च घटाउन खोज्नु उचित नभएको बताइन्े । उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा २५ प्रतिशत जनतामात्र सहभागी भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्
त्यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद प्रेम सुवालले मुलुकमा मेडिकल पर्यटन भित्राउनका राज्यले ढिलाई गर्न नहुने बताए। स्वास्थ्य उपचारमा रोक्नु भनेको मानवता विरोधी अपराध भएकाले सवै नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्योपचार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद बद्री पाण्डेले बाजुरामा भूकम्पले जमिन हल्लाएको र पानी परेपछि बाढीपहिरोको समस्या हुन थालेकाले सरकारले यसतर्फ समयमै ध्यान दिन माग गरे।
सांसद डा चन्दा कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीलाई पेट भर्न नै दशतिर जानुपर्ने गरी बजेट आएको दाबी गरिन् । विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सांसदहरु बिमला सुवेदी, रञ्जुकुमारी झा, प्रेमबहादुर आले, विद्या भट्टराई, लालवीर चौधरी, प्रभु साह, डा अमरेशकुमार सिंह, सांसद योगेन्द्र मण्डललगायतले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारको बेवास्ताले लथालिङ्ग बनेकामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।
सांसद अमरबहादुर थापाले स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो बन्न नसकेको बताउँदै राजनीतिक दबाबमा कर्मचारीका सबै काम हुने गरेकामा आपत्ति जनाए।
सांसद प्रदीप पौडेलले नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाका साथै काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ को बसुन्धरामा पहिरोले दुई घर पुरिएकोमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग गरे । स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गममा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
वडातहमै रहेका स्वास्थ्य चौकीमा दक्षस्वास्थ्यकर्मी र उपकरणयुक्त बनाउन ध्यान दिनुपर्ने सांसद पौडेलको माग थियो । निःशुल्क दिने भनिएका औषधि पाइन्छ त? भन्ने नागरिकका जिज्ञासा अझै अनुत्तरित रहेको उनले बताए।
अस्पतालका फार्मेसीमा सबै औषधि पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि विभिन्न सांसदहरुले जोड दिएका थिए। विभिन्न रोगबाट पीडितको तथ्याङ्क निकाल्न पनि मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने, रोग लाग्न नै नदिने गरी चेतनामूलक कार्यक्रम अघि सार्न पनि सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
|
वामदेव गौतम एमालेमा जान तयार, दोस्रो वरीयता चाहिने शर्त काठमाडौं। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम एमालेमा जान दोस्रो वरीयता चाहिने शर्त राखेका छन् ।
आइतबार च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा उनले आफू एमालेमा फर्किन तयार रहेको र यसका लागि दोस्रो वरीयता दिनुपर्ने शर्त राखेका हुन् ।
अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयता दिएमा आफू एमालेमा फर्किन तयार रहेको नेता गौतमले अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराएका हुन् ।
आफूलाई दोस्रो वरीयताको भूमिका दिएमा पार्टी एकताका लागि काम गर्ने बताएका गौतमलाई अध्यक्ष ओलीले आफू सकारात्मक रहेको र यसबारे नेताहरुसँग छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ दिएका छन् ।
गौतमले पार्टीमा आफु बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म काम गर्न पाउने गरि जिम्मेवारी पाउनुपर्ने आफ्नो माग रहेको र सवै व्यवस्थापन भएपछि मात्रै एमालेमा आउने स्पष्ट पारे
एमालेले ७० वर्षे उमेर हद हटाएपछि गौतम एमालेमा फर्कन इच्छुक देखिएका हुन्। एमालेमा अहिले अध्यक्ष ओलीपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल दोस्रो वरीयतामा छन् ।
सोमबार राष्ट्रियसभा गृहमा एक कार्यक्रम गरी समाजवादको लक्ष्य बोकेका दलहरुबीच समाजवादी मोर्चाको औपचारिक घोषणा हुँदैछ। गौतमको दल पनि उक्त मोर्चामा सहभागी हुने बताइएको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र), माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र सरकार बाहिर रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका राजनीतिक दलले संयुक्त मोर्चाका रुपमा मोर्चाको घोषणा हुन लागेको हो ।
गौतम पनि अन्तिम समयसम्म मोर्चामा सहभागी हुने भन्दै बैठकमा सहभागी भएका थिए। उनलाई पनि सहभागी गराउने नेताहरुले दाबी गरेका थिए।
गौतमले एमालेको ७० बर्षे उमेरहदको प्रावधान हटेपछि एमालेमा फर्कने आकांक्षा समेत व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि पछिल्लो समय समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुने सार्वजनिक रुपमा बताउँदै दलहरुसँग बैठकमा निरन्तर सामेल भएका थिए।।
तर, अन्तिम अवस्थामा फेरि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न पुगेका गौतम समाजवादी मोर्चामा सहभागी नहुने भएका छन्।
|
समाजवादी मोर्चा घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा ओली भेट्न किन पुगे वामदेव ? काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकता अभियानको संयोजक वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता भएको छ । ओलीलाई भेट्न आइतबार गौतम च्यासलस्थित एमाले मुख्यालय पुगेका थिए ।
एमाले फर्किन लागेको चर्चाबीच ओलीलाई भेट्न गौतम च्यासल पुगेका हुन् । एमालेले ७० वर्षे उमेर हद हटाएपछि गौतमलाई एमाले फर्किन बाटो खुला भएको थियो । सो प्रावधान हटेलगत्तै आफ्नो पार्टी सदस्यता पनि एमालेमै रहेको गौतमले बताएका थिए ।
सोमबार राष्ट्रियसभा गृहमा एक कार्यक्रम गरी समाजवादको लक्ष्य बोकेका दलहरुबीच समाजवादी मोर्चाको औपचारिक घोषणा हुँदैछ। गौतमको दल पनि उक्त मोर्चामा सहभागी हुने बताइएको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र), माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र सरकार बाहिर रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका राजनीतिक दलले संयुक्त मोर्चाका रुपमा मोर्चाको घोषणा हुन लागेको हो ।
गौतम पनि अन्तिम समयसम्म मोर्चामा सहभागी हुने भन्दै बैठकमा सहभागी भएका थिए। उनलाई पनि सहभागी गराउने नेताहरुले दाबी गरेका थिए।
एमालेको ७० बर्षे उमेरहदको प्रावधान हटेपछि एमालेमा फर्कने आकांक्षा समेत व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि पछिल्लो समय समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुने सार्वजनिक रुपमा बताउँदै दलहरुसँग बैठकमा निरन्तर सामेल भएका थिए।।
तर, अन्तिम अवस्थामा फेरि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न पुगेका गौतम समाजवादी मोर्चामा सहभागी नहुने सम्भावना बढेको छ।
|
बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएकाको खोजी र राहत कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ: यातायातमन्त्री (भिडियो) काठमाडौं। सरकारले पूर्वी नेपालमा आएको बाढी र पहिरोका कारण बेपत्ता नागरिकको खोजीका साथै राहतका कार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाएको जनाएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढी र पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको र केहिको ज्यान गएको प्रारम्भीक जानकारी प्राप्त भएको भन्दै बेपत्ता नागरिकको खोजीका साथै राहतका कार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाएको जानकारी दिए। त्यस क्षेत्रमा, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सरकारी कर्मचारीहरु खोजी, उद्धार र राहतमा सक्रियताका साथ लागेको उनले बताए। ।
उनले पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने पुल बगाएको, अरुण करिडोरमा पाँच सय मिटर सडक क्षति भएको, मेची राजमार्गको पाङ्गेभिरमा सडक अवरुद्ध भएको जानकारी दिए। बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकहरुलाई सूचारु गर्नका लागि प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन्। मन्त्री ज्वालाले भिषण बाढी पहिरोले सडक र पुलमा क्षति पु¥याउँदा करिब ५० करोड रकम बराबरको क्षति भएको प्रारम्भीक अनुमान रहेको उल्लेख गरे।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने काठमाडाैं। संविधान प्रदत्त समाजवाद स्थापनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका राजनीतिक दलले समाजवादी मोर्चा निर्माणमा सहमति जुटाएका हुन्।
सोमबार राष्ट्रियसभा गृहमा एक कार्यक्रम गरी समाजवादी मोर्चा घोषणा हुनेछ । बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार आजको बैठकमा समाजवादी मोर्चा र त्यसको न्यूनतम कार्यक्रमका बारेमा आवश्यक सहमति भएको छ।
समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रयास धेरै पहिलेदेखि भए पनि औपचारिकता भने पाउन सकेको थिएन। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महारले लगातार विभिन्न राजनीतिक दलसँग यसबारेमा संवाद गर्दै आएका थिए।
आजको बैठकमा शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो। बैठकले मोर्चाको न्यूनतम कार्यक्रमसमेत तय गरेको र सोमबार नै सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
मोर्चामा डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपालसमेत सहभागी हुने बताइएको छ। यसअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अध्यक्ष भट्टराईबीचको भेटवार्तामा सो सहमति भइसकेको छ।
|
देउवाको सिंगापुर डिलिङ, दाहाल सशंकित काडमाडौं। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि यतिबेला सिंगापुरमा छन्। पत्नी आरजू र स्वकीय सचिव भानु देउवासहित सभापति देउवा गत मंगलबार सिंगापुर गएका थिए।
सभापति देउवा र उनका सहयोगी भानु देउवा काठमाडौंबाट सिधै सिंगापुर गएका थिए भने पत्नी आरजू देउवा भने काठमाडौंबाट दिल्ली हुँदै सिंगापुर उडेकी थिइन्।
१३ वर्ष अगाडि पेटमा समस्या भएपछि देउवाले सिंगापुरको एक अस्पतालमा उपचार गराएका थिए। त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा फलोअप गर्नुपर्ने भएका कारण देउवा सिंगापुर गएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
तर देउवा नियमित फलोअपका लागि मात्रै सिंगापुर गएको नभइ त्यहाँ उनले राजनीतिक भेटघाटसमेत गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
स्रोतका अनुसार सिंगापुरमा देउवाले भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रतिनिधिसँग भेट गरेका छन्।
सभापति देउवा र ‘रअ’का प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सशंकित बनेका छन्। स्रोतका अनुसार देउवा र भारतीय जासुुसी संस्थाका प्रतिनिधिबीच नयाँ सरकार गठन गरेर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका जिम्मेवार नेता जेल चलान भएपछि देउवा वर्तमान सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। यतिबेला देउवामाथि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाव बढेको छ र ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेपनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ।
संख्या घटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन क्षेत्र घटाउँदा भौगोलिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने जटिलता हुने भएकोले समानुपातिक सांसदको संख्या घटाउने सहज बाटो रोजिएको हो। संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सभा पनि खारेज गरिनेछ।
आफ्नो सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पछि धोका दिँदै कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेपछि एमाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई जसरी भए पनि विस्थापित गर्ने दाउमा छ।
त्यसमा उसले देउवालाई अगाडि सारेर वर्तमान सरकारको विकल्पमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न विभिन्न च्यानलमार्फत देउवालाई आग्रह गरिरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार गठनका विषयमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्तासमेत भएका छन्।
त्यसमा भारतीय चासोले पनि काम गरेको छ। भारत यतिबेला नेपालमा दाहाल सरकार विस्थापित गर्दै कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र राप्रपा सम्मिलित नयाँ सरकार बनाउन चाहन्छ।
तर आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट समेत अलपत्र पर्ने भएकोले सरकार छाड्नका लागि बजेट पारित हुँदासम्म पर्खिने सोचमा कांग्रेस पुगेको हो। यद्यपि केही दिनभित्रै बजेट पारित हुने संभावना छ।
वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नको लागि पहल गर्ने बताइएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्न एमाले र राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी पनि मोटामोटी सहमत भइसकेको स्रोतले जनाएको छ।
कांग्रेस, एमाले र रास्वपाको गठबन्धनबाट बन्ने सरकार दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुनेछ। जसको पहिलो प्राथमिकतामा संविधान संशोधनको एजेण्डा राखिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ मा राखिएको प्रावधानअनुसार यो संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। संविधानको भाग ३१ धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ।
यो प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदको दुवै सदनको कूल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस, एमाले र रास्वपा मिल्दा प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने भए पनि राष्ट्रिय सभामा रास्वपा नभएको र कांग्रेस एमालेको सिट पनि केही कम भएकोले दुई तिहाइ बहुमतका लागि १० देखि १२ सिट अपुग हुन्छ।
यो अपुग संख्या पूर्ति गर्न राप्रपालाई पनि गठबन्धनमा समावेश गर्ने तयारी छ। राप्रपाका सांसद पनि थपिने हो भने गठबन्धनले संघीय संसदकै दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सक्छ। संघीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सम्मिलित रुप हो।
प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी संघीय संसदमा कूल ३३४ सदस्य हुन्छन्। यसको २ तिहाइ भनेको २२४ हो। यो संख्या कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र राप्रपा मिल्ने हो भने पूरा हुन्छ। नयाँ गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको लागि ३ महिनाको अवधि तोकेको छ।
यो अवधिसम्म कांग्रेस एक्लै सरकारमा रहनेछ। अन्य दलले उसलाई सरकारबाहिर रहेर समर्थन गर्नेछन्। संविधान संशोधन भइसकेपछि भने अन्य साझेदार दलहरु पनि सरकारमा सहभागी हुनेछन्।
संविधान संशोधनमा प्रदेश सभा खारेजीदेखि लिएर हिन्दू राष्ट्रसम्मका कुराहरु छलफलमा आएकोले यी एजेण्डामा राप्रपा र रास्वपा सहजै सहमत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
किनकि राप्रपाको मुख्य एजेण्डा नै हिन्दू राष्ट्र हो र रास्वपाले प्रदेश सभा खारेजीको एजेण्डा बोकेर गएको निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवारी नै दिएको थिएन।
संविधान संशोधन गरेर देशभरका स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने मोटामोटी सहमति भएको छ। यस अनुसार स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई केही मात्रामा केन्द्र सरकारले अंकुश लगाउन सक्ने प्रावधानहरु संविधानमा राखिनेछन्।
यससँगै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीको पनि समीक्षा गरिनेछ। खासमा यी दलहरु सकेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन चाहन्छन्।
तर, समानुपातिक प्रणाली नै खारेज गर्ने विषयमा बाधा आएमा समानुपातिक सांसदको संख्या घटाइनेछ। सम्भावित गठबन्धनका लागि भएको छलफलमा संघीय संसदका सदस्यको संख्या घटाउने विषयमा मोटामोटी सहमति जुटेको छ।
संख्या घटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन क्षेत्र घटाउँदा भौगोलिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने जटिलता हुने भएकोले समानुपातिक सांसदको संख्या घटाउने सहज बाटो रोजिएको हो। संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सभा पनि खारेज गरिनेछ।
उता भारत नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्न चाहन्छ। त्यो विषय देउवासँग सिंगापुरमा भारतीय पक्षले खुलेर राखेको स्रोतले बताएको छ। हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्ने राप्रपाको मुख्य माग हो भने यो विषयमा पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेभित्र निकै नरम धारणा राख्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको सीमा घटाउनेदेखि प्रदेश सभा हटाउनेजस्ता कुराहरु समावेश गरिएको विधेयक संघीय संसदमा पेश भएमा सो विधेयक प्रदेश सभामा पनि निर्णयार्थ पठाउनुपर्छ।
त्यो विधेयक बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट पारित भएमा मात्रै संघीय संसदको २ तिहाइ बहुमतले पारित गर्न सक्छ। यसका लागि संघीय संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक कम्तीमा ४ प्रदेश सभाबाट पारित हुनुपर्छ।
तर, प्रदेश सभाले यस्तो विधेयक पारित गर्न २ तिहाइ बहुमत अनिवार्य छैन। प्रदेश सभाको सामान्य बहुमतले यस्तो विधेयक पारित गर्न सक्छ। अधिकांश प्रदेश सभामा एमाले र कांग्रेस मिलेको अवस्थामा सामान्य बहुमत पुग्ने भएकोले यो प्रक्रियामा बाधा नहुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सभामा रास्वपाका सदस्य छैनन् तर राप्रपाका केही सांसद भएकोले यसले प्रक्रिया अझ सहज बनाउनेछ। संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रावधान पनि हटाइनेछ।
यसको सट्टा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनेछ। यसबाहेक देशभरी सरकारी कर्मचारीको संख्या घटाउने गरी सरकारी संरचना पनि घटाइनेछन्।
प्रचण्डसँग देउवा सशंकित एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले एमालेसँगको गठबन्धन फुटाएर कांग्रेससहितको दश दलीय गठबन्धन बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
नयाँ गठबन्धन बनेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन सफल भएका देउवा अहिले तीनै प्रचण्डसँग सशंकित हुँदै सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छन्।
आफू सम्मिलित सरकारले आफ्ना नेतासमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रक्राउ गरेपछि देउवा प्रचण्डसँग सशंकित भएका हुन्।
यो प्रकरणमा प्रहरी प्रमुखलाईसमेत सबै सूचना नदिइ एआइजी श्याम ज्ञवालीमार्फत अधिकांश अनुसन्धान गराएपछि प्रचण्डप्रति देउवा सशंकित बन्दै सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ।
यी विषयमा सहमति भएकाे अवस्थामा छिट्टै नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन सक्ने देखिन्छ।
|
देउवाले शेखरसँग निकटता बढाएपछि नजिकिँदै गगन-पूर्णबहादुर काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक समीकरणमा बद्लाव आउन थालेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का नेता शेखर कोइरालाबीच निकटता बढेपछि कांग्रेसको समीकरण बदलिने संकेत देखिएको हो।
सभापति देउवाका विश्वास्पात्र मानिएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का देउवाको पछिल्लो गतिविधिले असन्तुष्ट देखिएका छन्।
उनले पार्टीका अलग्गै खेमाका नेता शेखर कोइरालासँग देउवाले निकटता बढाएपछि सशंकित बन्दै महामन्त्री गगन थापासँग सहकार्य गर्ने योजनामा पुगेको स्रोतले जनाएको छ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा देउवा टिममा रहेर उपसभापतिमा विजयी भएका खड्का उनका विश्वासपात्र हुन्। हाल कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका छन्।
कांग्रेसको भावी सभापतिको रुपमा हेरिएका खड्काले देउवाको निकटता कोइरालासँग बढाएपछि आगामी १५ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री थापासँग सहकार्यका लागि तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।
गएको १४ औं महाधिवेशनमा कोइराला समूहबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित थापा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदारको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका बन्न संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने प्रावधान छ।
कांग्रेसमा सिनियर नेता हुँदाहुँदै युवापुस्ताका महामन्त्री थापाको प्रधानमन्त्रीको दाबेदारीले उनकै टिमका नेताहरु सन्तुष्ट थिएनन्।
फलस्वरुप संसदीय दलको निर्वाचनमा सभापति देउवासँग लज्जास्पद पराजय व्यहोरेका थिए।
कांग्रेसका ८९ सांसद मतदाता रहेको संसदीय दलको निर्वाचनमा महामन्त्री थापाले २५ मतमात्रै पाएका थिए। उनकै टिमका कतिपय नेताहरुले समेत उनलाई मत नदिएको कांग्रेस स्रोत बताउँछ।
महामन्त्री थापाकै महत्वकांक्षी रवैयाले उनकै टिममा रहेका उपसभापति धनराज गुरुङ लगायतका नेताहरु असन्तुष्ट रहेको चर्चा छ। स्वयम कोइराला पनि थापाको प्रवृत्तिबाट आजीत रहेको बताइन्छ।
त्यसैले महामन्त्री थापाको महत्वाकांक्षी र प्रचामुखी प्रवृत्तिबाट आक्रान्त कांग्रेसभित्रको कोइराला टिममा रहेका नेताहरुले समेत शेखरलाई देउवासँग निकटता बढाउन दबाव दिएको बताइन्छ।
आफूलाई धोका दिएर सभापति देउवासँग निकटता बढाएपछि थापा पनि उपसभापति खड्कासँग सहकार्य गर्न लचक रहेको स्रोतको दाबी छ।
|
आर्थिक परिवर्तनका लागि सुशासन पहिलो शर्त: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडाैं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
उनले भने, “मुलुकमा समाजिक र आर्थिक परिवर्तनका लागि सुशासन पहिलो शर्त भएकाले सरकार अहिले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न लागेको छ।”
जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले शनिबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने।
उनले राजनीतिक परिवर्तन पछाडि मुलुकमा समाजिक र आर्थिक विकास हुँदै नभएको भने होइन, तर जनताको अपेक्षाकृत ढङ्गबाट हुनुपर्ने जति नभएको बताए।
अहिले संविधान कार्यान्वनको पक्षमा सरकार रहेकाले सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठ बताए। उनले भने, “म जे बोल्छु त्यो गर्छु त्यसैले गर्न नसक्ने काम म बोल्दिनँ। अरुजस्तो गर्न नसक्ने काम बोलेर भाग्ने काम पनि गर्दिनँ।”
कार्यक्रमका अवसरमा जिल्लामा भएका समस्यालाई समाधान गर्न र विकास निर्माणका काम गरिदिन विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पालिका प्रमुख एवं संघीय तथा प्रदेश सांसदले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका थिए।
|
‘भ्रष्टाचारमा तानिएका नेताको राजनीतिक दलले प्रतिरक्षा गर्नु हुँदैन’ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएका नेताहरुको प्रतिरक्षा राजनीतिक दलहरुले गर्न नहुने बताएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फसेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला उनले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि नेतालाई पार्टीले प्रतिरक्षा गर्न नहुने आफ्नो अडान राखेका हुन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘शासन र शासक’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)जस्ता राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पार्टीको अमूक नेताहरुलाई निर्दोष सावित गर्ने प्रयास गर्न नहुने बताए ।
नेताहरुलाई दोषी करार गर्ने संविधान, कानुन र राज्यका निकाय भएकाले राजनीतिक दलहरुले त्यसले लिएको निष्कर्षलाई मानेर अघि बढनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
महामन्त्री शर्माले राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचारको आरोपमा परेका नेताहरुलाई प्रतिरक्षा नगरी स्वतन्त्र ढंगले सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गर्न दिने भनेको मुलुकको सुशासनका लागि महत्वपूर्ण कदम हुने पनि स्मरण गराए ।
|
नेपालको भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन दिन्नौँ : अध्यक्ष तिमिल्सिना काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालको भूमिलाई चीनको अखण्डतामा आँच आउने कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा आयोजित पाँचौँ चीन तिब्बत पर्यटन तथा संस्कृति एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपाल सधैँ एक चीन नीतिको पक्षमा स्पष्ट रूपमा अडिग रहेकाले स्पष्ट गरे । विश्व शक्तिको रूपमा उदाएको चीनले भौगोलिक र सामरिक हिसाबले सानो छिमेकी मुलुक नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “नेपाल पनि सधैँ एक चीन नीतिको पक्षमा स्पष्ट रूपमा अडिग छ र आफ्नो भूमिलाई चीनको अखण्डतामा आँच आउने गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिन प्रतिबद्ध छ ।”
नेपाल–चीनले एक अर्काको स्वाभिमानलाई सम्मान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशीलका सिद्धान्तका आदर्शहरूमा दुवै देशको अटल विश्वास छ । चीन र नेपाल एक अर्काको स्वाभिमान, अस्तित्व र अखण्डताको सधैँ सम्मान गर्दै आएका छन् ।” विश्व व्यवस्थालाई न्यायोचित, समावेशी, निष्पक्ष र नियममा आधारित बनाउन तथा आर्थिक विश्वव्यापीकरण र बहुपक्षीयतालाई प्रवर्द्धन गर्न र गरिबी निवारणमा चीनले हासिल गरेको उपलब्धि विश्वका लागि एक अनुपम उदाहरण बनेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सनाले विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकको हित प्रवर्द्धनार्थ चीनले खेल्दै आएको नेतृत्वदायी भूमिकाको सराहना पनि गरे ।
उनले नेपाल र तिब्बतबीच ऐतिहासिक समयदेखि चलिआएका व्यापार र लगानी नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारभूत खम्बा भएको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कोभिड महामारीका समयमा नेपाल र चीनबीचको व्यापार र लगानीका गतिविधिहरु प्रभावित भएको तथा अहिले तीन वटा नाकाहरु खुला भएकाले यसले व्यापार र लगानीमा प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मुस्ताङ र तिब्बतको ढोङवासेन जिल्लाको सिमानामा पर्ने कोरल्ला नाकालाई छिटो सञ्चलान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नेपालको उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा भारत जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकाले कालीगण्डकी करिडोर हुँदै मानसरोवर यात्रासमेत छोटो र सहज हुने धारणा राखे ।
कोराला नाकामा तिब्बततर्फ भन्सार पूर्वाधारको निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको र नेपालतर्फ भन्सार पूर्वाधारको निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकिएको अवस्थामा नेपालतर्फ भन्सार पूर्वाधार बनाउन तिब्बत सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
उनले नेपालको मुस्ताङ जिल्ला र तिब्ब्तको ढोङवासेन जिल्लाको सिमानामा हरेक वर्ष जुन र सेप्टेम्बर महिनामा लाग्दै आएको नेचुङ (लिक्ची) मेला रोकिएको हुँदा मेला सुचारु गर्न पनि आग्रह गरे । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालबाट तिब्बततर्फ निकासी हुने जनवारको आहारमा प्रयोग हुने तयारी घाँस तथा फलफूल, तरकारी र जडिबुटी जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको निकासीमा तिब्बत सरकारले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण गर्दा दुई देशबीचको व्यापार असन्तुलन घट्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
उनले काठमाडौँदेखि ल्हासा, पोखरा र भैहरवा सीधा उडान सुचारू गर्दै कैलाश मानसरोवर यात्रा अनुमतिको प्रक्रियामा सहजीकरण भएमा दुवै देशमा पर्यटकीय गतिविध बढ्ने भन्दै तिब्बत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।रासस
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सांसदहरुलाई पार्टीबाटै निष्काशन गर्न रवि लामिछानेको चुनौती काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सांसदहरुलाई पार्टीबाटै निष्काशन गर्न चूनौति दिएका छन्।
रास्वपा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नंवर ७ को प्रथम क्षेत्रिय भेलालाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले आफ्ना सांसदको अडियो टेप सार्वजनिक हुनेबितिकै साधारण सदस्य समेत नरहने गरि निष्कासन गरिएको भन्दै शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सांसदहरुलाई पार्टीबाटै निष्काशन गर्न सम्बन्धीत दललाई चूनौति दिएका हुन्।
सिंहदरबार र बालुवाटारमा पैसा बुझ्नेहरु पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्रमा पुन निर्वाचन हुने गरि निष्काशन गरे आफुहरु प्रतिष्पर्धामा उत्रने उनले बताए। उनले रास्वपाभित्र भ्रष्टाचार लगाएतका क्रियाकलाप मात्रै नभई सपनामा पनि भ्रष्टाचार गरिएको देख्न पाउने छुट नरहेको उल्लेख गरे।
लामिछानेले मुलुकमा भएका परिवर्तनको मानमर्दन गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै जनताले चाहेको परिवर्तन बल्ल सुरु हुन लागेको बताए।
त्यस्तै उनले देशका बिभिन्न स्थानमा बजेको घण्टीको आवाज अब नरोकिने भन्दै आगामी निर्वाचन केन्द्रीत कार्यक्रममा जुट्न आह्वान गरे।
|
पार्टी गतिविधिमा सक्रियतापूर्वक लाग्न रवि लामिछानेको आग्रह काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आगामी निर्वाचन २०८४ मा वडादेखि केन्द्रसम्म उपयुक्त उम्मेदवार बनाउने तयारीमा जुट्न आह्वान गरेका छन् ।
रास्वपाको बागमती प्रदेश समितिद्वारा आज आयोजित टोखा नगरपालिका–१ स्थित शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक वृक्षारोपण कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सङ्गठन विस्तारमा जुट्न आह्वान गरेका हुन् ।
सभापति लामिछानेले गलत नियत बोकेर पार्टीभित्र प्रवेश गर्न खोज्नेलाई रोक्नका लागि वडादेखि केन्द्रसम्म विधि र विधान बनाइने बताए ।
|
बलियो कम्युनिष्ट शक्ति निर्माणका लागि समाजवादी मोर्चाः माधव नेपाल काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा बलियो कम्युनिष्ट शक्ति निर्माणका लागि समाजवादी मोर्चा गठन गर्न लागिएको बताएका छन्।
पार्टी निकट गोरखा काठमाडौँ–सम्पर्क मञ्चको प्रथम जिल्ला अधिवेशनको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी जनताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको अहिलेको संविधान तथा राजनीतिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न मोर्चाको आवश्यकता रहेको बताए।
विसं २०४६ को आन्दोलनमा पनि वामपन्थीको मोर्चा बनाएर राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै उनले देशमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता प्रदान गर्न तेस्रो शक्तिका रूपमा मोर्चालाई स्थापित गराइने बताए।
अध्यक्ष नेपालले शोषण, दमन, उत्पीडन, भेदभावविरुद्धका मुद्दामा समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन निर्माण गरिएको मोर्चा छिट्टै घोषणा हुने जानकारी दिँदै कुनै पनि पार्टीलाई मोर्चामा विलय गराउने उद्देश्य नभएको प्रष्ट पारे।
अहिले मौलाइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न राजनीतिमा शुद्धीकरणको खाँचो औँल्याउँदै उनले त्यसका लागि स्वच्छ छवि भएका निष्कलङ्क व्यक्ति राजनीतिप्रति आकर्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन एमालेका नवाँै महाधिवेशनमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने नारा आफूले अगाडि सारेको बताए।
शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र जनताको समृद्धिका विषयलाई आफ्नो पार्टीले प्राथमिकतामा राखेकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भूमिका बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो। पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तले समाजवाद हासिल गर्न विकास, समृद्धि सामाजिक न्यायसहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खाँचो हुने बताए।
|
७० बर्षे प्रावधानले पार्टीलाई अघि बढाउन समस्या भएकाले हटाइयोः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेमा ७० वर्षको उमेरहद उपयुक्त नभएको र यसका कारण प्रगति गर्न पनि अप्ठेरो भएको बताएका छन्।
शनिबार ललितपुरमा अखिल नेपाल महिला संघ बागमती प्रदेश प्रथम सम्मेलन उद्घाटन गर्दै ओलीले संसारमा कहि नभएको ७० बर्षे प्रावधानले पार्टीलाई नै अघि बढाउन समस्या भएको र उपयुक्त नभएकाले हटाउने निर्णय गर्नुपरेको बताएका हुन्।
उनले ७० वर्षको उमेरहदका बिषयमा असन्तुष्टि जनाउनु राजनीतिक कुरा नभएको भन्दै पार्टी नेतृत्वमा आउन मन लागे आगामी महाधिवशेनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव लगाएतका पदमा चूनाव लड्न पार्टी नेताहरुलाइ सुझाव दिए।
ओलीले ७० वर्षको उमेरहदका कारण धेरै नेताहरु हच्चिएको र राजनीति नै छोडनुपर्ने स्थिति देखा परेको जिकिर गरे। एमालेलाई एकतावद्ध गर्न र एमालेमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई बाटो खुल्ला गर्न पनि उमेरहदलाई हटाउनै पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ।
ओलीले अनावश्यक बिषयमा नअल्झन पार्टीका नेताहरुलाई आग्रह गर्दै देश बनाउने काममा एमालेलाई बलियो बनाउनका लागि एकजुट हुन सुझाव दिए।
|
दिल्लीबाट फर्के महन्थ ठाकुर काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर स्वदेश फर्केका छन ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा उपचारका लागि अघिल्लो साता दिल्ली गएका ठाकुर आज स्वदेश फर्केका हुन ।
उनको स्वागतका लागि सहरी विकास मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलगायत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए ।
|
समाजवादी मोर्चाको घोषणा असार ४ गते चितवन। समाजवादी मोर्चाको घोषणा असार ४ गते हुने भएको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले आज असार ४ गते मोर्चाको घोषणा हुन लागेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार असार १ गते घोषणा गर्ने भनिए पनि प्रावधिक कारण रोकिन पुगेको सरकारमा र सरकार बाहिर रहेका कम्युनिष्ट पार्टी आबद्ध मोर्चाको घोषणा असार ४ गते हुनेछ।
चितवनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पाण्डेले त्यसलाई मुर्त रुप दिनका लागि छलफललाई तिब्रता दिईएको उनको भनाई छ।
‘देशको राजनीतिक अस्थिरता रोक्नका लागि मोर्चा गठन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारमा रहेका र बाहिर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएका छलफल टुङ्गिसकेको छ, अब केही प्राविधिक समस्या हल हुने बित्तिकै घोषणा हुुनेछ ।’
उनका अनुसार सरकारमा देखिएको अस्थिरता रोक्नका लागि मोर्चा गठनको पहल एक वर्षअघिदेखि नै सुरु भए पनि अब मुर्त रुप लिन लागेको हो।
|
विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो, बन्द गरे कारबाही हुन्छः मेयर शाह काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बिद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
भोलिदेखि सुरु हुन लागेको अनिश्चतकालिन बन्द अघि मेयर शाहले सो चेतावनी दिएका हुन ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा विद्यालय शान्तिक्षेत्रको अवधारणा विपरीत हुने गरी कुनैपनि कार्य गर्न बन्देज गरिएको व्यहोरा सम्बद्ध सवैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई महानगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन गर्दछ।’
उनले आफनो निर्देशन विपरित बिद्यालय बन्द गरेमा कारबाही गर्ने समेत जनाएका छन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आइतबार देखी अनिश्चितकालिन सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न लागेको हो । बिद्यालय बन्दको कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनका लागि परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले गत शुक्रबार नै ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र ७ सय ५३ स्थानीय पालिका कार्यसमितिलाई सर्कुलर पठाईसकेका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छनः
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका पठनपाठन बन्द गर्ने भनी केही पत्रपत्रिकामा आएको समाचारप्रति महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको छ ।नेपाल सरकारको मिति २०६८।२।११ गतेको निर्णयानुसार विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिएको तथा विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को बुँदा न ६.२ को (घ) ले विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द, हडताल र पठनपाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा विद्यालय शान्तिक्षेत्रको अवधारणा विपरीत हुने गरी कुनैपनि कार्य गर्न बन्देज गरिएको व्यहोरा सम्बद्ध सवैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ ।
साथै, काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई महानगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन गर्दछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न बाधा पुर्याउने कुनै संस्था वा कर्मचारीहरू निम्न अनुसार कारवाही हुनेछ। :
१) शिक्षक वा कर्मचारी अनुपस्थित भएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा ४१(क) बमोजिम शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने छ।
२) विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियमित कक्षा सञ्चालनका निम्ति पहल नभएमा एवं नियमित कक्षा सञ्चालनमा कुनै बाधा पुर्याउने काम भएमा महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा २८ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरिनेछ।
३) कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिन लगाई फौजदारी मुद्दा चलाउन पहल गरिनेछ।
४) काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन एवं प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।
|
एमाले सरकारमा नहुँदा अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्यो : केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बताएका छन्।
शनिबार एमाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको नाममा राजनीति मात्रै भएको तर मुलुकका अर्थतन्त्र उकास्ने बारेमा कुनै कार्य नभएकोसमेत उनले बताएका छन्।
सो प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफनो पालामा झन्डै ८ प्रतिशत बद्धीको स्तरमा पुगेको अर्थतन्त्र त्यसपछि निरन्तर ओरालो लाग्न सुरु भएकोसमेत ओलीले बताएका छन्। आफु सरकारबाट हटे पछि बितेका २ वर्षमा अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेकोसमेत दावी गरेका छन्।
‘एमालेले सरकार छाडेपछि अर्थतन्त्र सुधार र देश विकासभन्दा पनि जनताबाट कसरी एमाले र एमालेका नेतृत्वलाई अलग्याउन सकिन्छ भनेर षडयन्त्र र विरोधमा लागेका छन्। एमाले विरुद्धमा लागेर प्रतिफल कहाँ आउँछ ?’, उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था दिन प्रतिदिन निरन्तर ओरालो लागेको छ। गठबन्धनले जनतालाई अलमल्याएका छन्, भ्रममा पारेका छन्।’
|
शेखर कोइराला भन्छन्- मैले ज्ञानेन्द्र शाहलाई कहिल्यै पूर्वराजा भनेको छैन काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले ज्ञानेन्द्र शाहलाई कहिल्यै पूर्वराजा नभनेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रसँग भेटवार्ताको क्रममा कोइरालाले सो जानकारी दिएका हुन्। उनले दिएको जानकारी मिश्रले सामाजिक सञ्जालबाट सेयर गरेका छन्।
‘कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले गज्जबको कुरा भन्नुभयो- ‘म राजालाई कहिल्यै ‘पूर्वराजा’ भन्दिन नि! मैले त भन्ने गरेको छु- ‘हामी नेपाली अहिले रेलको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्र जस्ता अनेकौं डिब्बामा चढेर यात्रा गरिरहेका छौं। गन्तव्यमा चाहीँ एकजना मान्छे मुस्कुराएर पर्खिरहेछन् ,ती हुन् ‘राजा’।’
उनले अझै अगाडि लेखेका छन, ‘मैले सोधेँ, तपाईंको यो भनाइ म उद्दरण गर्न सक्छु’ , ‘उहाँले भन्नुभयो- किन नसक्नु ? मैले सार्वजनिक रूप मै भनेको कुरा हो यो।’
आफ्नो पुस्तक हस्तान्तरण गरेको तस्विरसमेत सार्वजनिक गर्दै मिश्रले कोइरालाको सो धारणा बाहिर ल्याएका हुन्।
‘विचार भन्दा माथि देश, माहोल परिवर्तन हुँदैछ भनेर बुझ्दा कसो होला ?’, त्यसपछि उनले भने ।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल पुगे मेलम्ची, प्रभावकारी सञ्चालनमा तीव्रता दिन निर्देशन सिन्धुपाल्चोक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्न आज मेलम्ची आपुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई मेलम्चीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री युवराज दुलाल, बागमती प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्री पौडेल, मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङलगायतले स्वागत गरेका थिए।
गौरवको आयोजनाको प्रभावकारी सञ्चालन तथा निर्माणमा तीव्रता ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहालले स्थलगत अवलोकन गर्दै आएका छन्। उनका साथमा खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव रहेका छन्।
आयोजनाको स्थलगत अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय पदाधिकारीसँग पनि अन्तरक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम छ । विसं २०७८ असार १ गते मेलम्ची खोलामा बाढी र पहिरो आउँदा खानेपानी आयोजनाको मुहानमा क्षति पुगेको थियो । वर्खा सकिएपछि मुहान क्षेत्र मर्मत गरेर आयोजना पुनः सञ्चालन गरिएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा विद्यमान खानेपानी अभावको दीगो एवं दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने र उपत्यकाका बासिन्दाको स्वास्थ्यस्थिति तथा जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको हो ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाविसअन्तर्गत मेलम्ची खोलाको रिवर्मामा मुहान (हेडवर्क) निर्माण गरी सुन्दरीजलसम्म २६ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरेर पानी ल्याइएको छ । सुरुङको माध्यमबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याइने गरिएको छ ।
विसं २०७७ चैतमा पहिलोपटक मेलम्चीको पानी अस्थायी रुपमा काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण थालिएको थियो । विसं २०७८ असारमा मेलम्ची खोलामा आएको बाढी र पहिरोले मुख्य सुरुङबाहेकमा क्षति गरेपछि पानी वितरण रोकिएको थियो । मुहानमा मर्मत गरेर २०७८ चैतदेखि पुनः मेलम्चीको पानी वितरण थालिएको थियो ।रासस
|
राष्ट्रपति पौडेल फेरि अस्पताल भर्ना काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल फेरि अस्पताल भर्ना भएका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए यता पौडेल पाँचौ पटक अस्पताल भर्ना भएका हुन्।
आज राति मुटुमा समस्या देखा परे पछि शनिवार बिहानै उनलाई त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा भर्ना गरिएको छ।
उनका स्वकीय सचिव चिरञ्जिबी अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति पौडेललाई मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा राखिएको छ। चिकित्सकको निगरानीमा रहेका पौडेलको अवस्था खतरामुक्त रहेको उनले जानकारी दिएका छन्।
तीन दिन अघि पनि राष्ट्रपति पौडेललाई शहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, बाँसवारी लगिएको थियो। मुटुमा समस्या देखा परे पछि गंगालाल लगिएका पौडेलको त्यहाँ दुई दिनसम्म उपचार गरिएको थियो। डिस्चार्ज हुनु अघि सो अस्पतालको निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य थियो।
गत बैशाख ६ गते उनको नयाँदिल्लीको न्याम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। दुई सातासम्म नयाँदिल्लीमा उपचार गरेर फर्केका राष्ट्रपति पौडेलको छात्तिमा जमेको पानीमा संक्रमण फैलिएपछि एअर एम्बुलेन्समार्फत नयाँ दिल्ली लगिएको हो। उनले नयाँ दिल्ली जाँदा लागेको खर्च आफैले ब्योर्होनेसमेत जनाएका थिए।
नयाँ दिल्ली जानु अघि राष्ट्रपति पौडेललाई शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गरिएको थियो । छात्तिमा संक्रमण देखा परे उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो।
सो अघि पेटमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेल १८ चैतमा पाँच दिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। त्यहाँ उनको पेटको तल्लो भागबाट पानी निकालेर परीक्षण गरिएको थियो।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा १६ जनालाई थुनामा पठाउने आदेशको पूर्णपाठ यस्तो छ काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई कारागार चलान गरेको हो। पुर्पक्षमा जेल चलान भएकाहरु अब मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कारागारमै रहनेछन्।
अदालतले अभियुक्त टङ्क गुरुङलाई रु १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई रु पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए।
उक्त मुद्दामा आजै जिल्ला सरकारी वकीलले जवाफी बहस गरेका थिए। उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधामा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले गत जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस शुरु भएको थियो। तीन दिन सरकारी वकील र उजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकीलहरुले बहस गरेका थिए। आज त्यसको जवाफी बहस भएको हो।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा ईन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उनीहरुविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दावीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
साथै सार्वजनकि ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय माग गरिएको छ। उनीहरुविरुद्ध कैदका साथै रु २८ करोड ८१ लाख विगोसमेतको माग गरिएको छ। उक्त प्रकरणमा संलग्न १२ जना फरार छन्।
आदेशको पूर्णपाठ
|
मधेश प्रदेशको बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख (पूर्णपाठ) जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागि रु ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालु तर्फ १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।
पूँजीगततर्फ २५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री यादवले जानकारी दिए। ४१.३ प्रतिशत बजेट चालु तर्फ रहेको छ भने ५८.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापन तर्फ आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ३७ करोड, राजश्व बाडफाँट ११ अर्ब ३८ करोड, समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ४१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको मौजाद सञ्चिती १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ स्रोत रहने रहेको छ।
विशेष अनुदान ४९ करोड रुपैयाँ र समपुरक अनुदान ५८ करोड र सशर्त अनुदान ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थान गरिएको छ। अपुग २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाने अर्थमन्त्री यादवले बताए।
|
तीनवटा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल सकियो काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट माथि छलफल सकिएको छ ।
आइतबार बिहान बस्ने प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई जानकारी गराए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० माथिको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै सांसद आस्माकुमारी चौधरीले भूमिहीन, सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भूमिहीन र सुकुम्बासीका लागि उल्लेख्य कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।
सांसद मैना कार्कीले बजेट विनियोजनमा समानता नदेखिएको बताइन् । “समान अवसर, समान योजना, समान बजेट भएन । आगामी वर्षमा अध्ययन गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरियोस् । भेदभाव गरेर बजेट विनियोजन नगरियोस्”, उनले भनिन् । सहकारीको सही अभिलेख र नियामकीय क्षमता विस्तारका लागि ध्यान पुर्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । भूमि आयोगमार्फत् भूमिहीनको पहिचान गरेर जमिनमा पहुँचको नागरिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि पनि उनले माग राखिन् ।
सांसद शान्ति चौधरीले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्ने बताइन् । बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानको उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने र बेच्न नसकेर खेर जाने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको पनि चौधरीको भनाइ छ । सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास, बेरोजगारीको समस्यालगायतका विषय पनि उनले संसद्मा उठाइन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लगाइएको करको पनि उनले विरोध जनाइन् ।
सांसद कुसुमदेवी थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पूर्वीरुकुम जिल्ला नै हराएको व्यङ्ग्य गरिन् । पूर्वीरुकुमको प्रशासनीय संयन्त्र अझै चुस्त भइनसकेको उनको भनाइ छ । विकास बजेटको ठूलो हिस्सा पहुँचवाला सांसदको जिल्लामा पठाउनु बजेट अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन रहेको थापाको भनाइ छ ।
केही महत्वपूर्ण सडकखण्डका लागि निकै कम मात्र बजेट विनियोजन भएकाले त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा आशङ्का उब्जिएको धारणा सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले संसद्मा राखे । बजेटको प्राथमिकता के हो र कुन आयोजनालाई कार्यान्वयनमा शीघ्रता दिने भन्नेमा सरकार चुकेको सांसद रायमाझीको भनाइ छ ।
सरकारी स्वामित्वका उद्योग बन्द हुनुका कारणबारे अध्ययन गर्न र त्यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सुझाव दिन संसदीय अध्ययन समिति गठन गरिनुपर्ने धारणा सांसद देवप्रसाद तिमिल्सेनाले राखे । गरिब नागरिकलाई रासनकार्डको व्यवस्था गरेर उनीहरुको खाद्यसम्बन्धी हक सुनिश्चितताका लागि उनले संसदमार्फत् सरकारलाई आग्रह गरे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनिकन सन्तुलित बजेट ल्याउन सकेमात्र विकासका आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिने सांसद तिमिल्सेनाको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षका सांसद पनि असन्तुष्ट देखिएको सांसद महेशकुमार बर्तौलाले बताए । “नेपालको बजेटको इतिहासमा सत्तापक्षबाट यसप्रकारको रोदन र क्रन्दन पहिलोपटक आएको होला । यसले के देखाउँछ भने यो बजेट जनमैत्री छैन र यो बजेटले देशको आजको समग्र समस्या समाधान गर्नसक्ने खालको छैन ।” उनले भने ।रासस
|
पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने- न्यायलय सुधारका लागि कार्यकाल छोटो हुनु\नहुनुले असर पर्दैन काठमाडौं। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायलय सुधारका लागि थालिएका कदमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पञ्चबर्षिय रणनीतिक योजना र बार्षिक कार्ययोजनालाई कार्यान्वयमा लैजादै न्यायलय सुधारका लागि थालिएका कदमलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन्।
उनाले आफ्नो कार्यकाल छोटो हुनु र नहुनुले कुनै असर नपर्ने भन्दै आफु पछि पनि सुधारका योजनालाई कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे। त्यस्तै उनले आफु कामु हुदा पनि न्याय निरुपणदेखि प्रशासनको चूस्तताका लागि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको धारणा राखे।
कार्कीलाइ शुक्रबार बिहान बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको थियो। यसअघि नै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । कार्की साउन १९ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जादै छन्।
|
टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन, अभियोग प्रमाणित भए पद रिक्त हुने काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानको इजलासले सांदर टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ।
उक्त आदेशसँगै नेकपा (एमाले)मा निलम्बित सचिवसमेत रहेका रायमाझीको सांसद पद निलम्बन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४८ को उपनियम ३ ले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको सांसद पूर्पक्षका लागि थुनामा गएमा थुनामा रहेको अवधिभरका लागि निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ।
नियम १४८ को उपनियम (३) मा भनिएको छ, “प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ।”
रायमाझीको पद निलम्बनमा परे पनि उनको पद भने गएको छैन। अब अदालतमा हुने बहसपछि अदालतले उनलाई अहिले लागेको अभियोग प्रमाणित भएमा भने उनको पद रिक्त हुनेछ।
|
गृह मन्त्रालयद्वारा प्रजिअको सरुवा र पदस्थापन काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूको आज सरुवा गरेको छ । अवधि पुगेका र सुगम र दुर्गम मिलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा र पदस्थापन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा आएका केही सहसचिव, गृहमै अतिरिक्त समूहमा रहेकालाई पदस्थापन तथा सरुवा गरिएको हो । त्यस्तै एउटा जिल्लामा अवधि पुगेकाहरूलाई सुगम र दुर्गम हेरेर सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमा अतिरिक्त रहेका गोपालकुमार अधिकारीलाई कञ्चनपुरको प्रजिअ बनाइएको छ । त्यस्तै गृहको अतिरिक्त समूहमा रहेका शन्तबहादुर सुनुवारलाई रोल्पाको प्रजिअ बनाइएको छ ।
त्यस्तै कञ्चनपुरका प्रजिअ गोपालप्रसाद अर्याललाई डोटीको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । उता मकवानपुरका प्रजिअ राजेन्द्र पाण्डेलाई सिरहाको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । सिरहाका प्रजिअ भोजराज खतिवडालाई खोटाङ पठाइएको छ ।
त्यस्तै डोटीकी प्रजिअ कल्पना श्रेष्ठलाई सरुवा गरेर नवलपरासीपूर्वको प्रजिअ बनाइएको छ । त्यस्तै खोटाङका प्रजिअ सूर्य सेढाईंलाई मकवानपुरको प्रजिअ बनाइएको छ । त्यस्तै रोल्पाका प्रजिअ परमानन्द घिमिरेलाई काभ्रेको प्रजिअ बनाइएको छ ।
कारागार कार्यालय मोरङमा गृह मन्त्रालयका कृष्णबहादुर खड्कालाई सरुवा गरिएको छ भने रामेछापका सहायक प्रजिअ अनुज घिमिरेलाई इलाका प्रशासन कार्यालय धरानमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै जाजरकोटका सहायक प्रजिअ गङ्गाबहादुर क्षेत्रीलाई कास्कीको सहायक प्रजिअ बनाइएको छ । त्यस्तै काभ्रेको सहायक प्रजिअ महेशकुमार पोखरेललाई गृह मन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौँका विभिन्न कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, अध्यागमन विभाग तथा कार्यलयमा कार्यरत र अवधि पुगेका २८ शाखा अधिकृतलाई काठमाडौँबाहिर सरुवा गरिएको छ । उनीहरुको अवधि पुगेको र सुगममा बसेकालाई काठमाडौँ बाहिर पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणः १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश, सुन्धारा कारागार पठाइने काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई कारागार चलान गरेको हो । पुर्पक्षमा जेल चलान भएकाहरु अब मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कारागारमै रहनेछन् ।
उनीहरूलाई सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा पठाइने छ ।
अदालतले अभियुक्त टङ्क गुरुङलाई रु १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई रु पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए।
उक्त मुद्दामा आजै जिल्ला सरकारी वकीलले जवाफी बहस गरेका थिए । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधामा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले गत जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस शुरु भएको थियो । तीन दिन सरकारी वकील र उजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकीलहरुले बहस गरेका थिए । आज त्यसको जवाफी बहस भएको हो ।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा ईन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उनीहरुविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दावीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
साथै सार्वजनकि ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय माग गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध कैदका साथै रु २८ करोड ८१ लाख विगोसमेतको माग गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न १२ जना फरार छन् ।
|
लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्यायो (पूर्णपाठ) लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट पेश गरेका हुन्। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात ३३.८७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार अर्थात ५७.४५ प्रतिशत छ र स्थानीय तहमार्फत वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात ८.८७ प्रशितत विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख उठाउने लक्ष्य दिइएको छ।
संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख प्राप्त भएको छ भने रोयल्टी ३९ करोड छ। स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने २ अर्ब ५० करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड र विशेष अनुदानबाट ५६ करोड प्राप्त हुनेछ।
चालु आबको मौज्दात ३ अर्ब तथा अन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड परिचालन हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ। २ लाख रोजगारी सृजनालाई प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लिला गिरीले कृषिलाई प्राथमिकता दिन नसकेकाले यो बजेटले जनतालाई खास्सै प्रभाव नपार्ने प्रतिक्रिया दिए। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेले भने रोजगारी मार्फत समृद्ध प्रदेश बनाइने दावी गरे।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पदभारग्रहणकै दिन प्रदेशमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेबमोजिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यसमा लक्षित रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रोजगारी सृजना गर्ने कुरालाई नै बजेटको मूख्य विशेषता र नयाँपनको रुपमा भएको बताएको छ।
|
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट २९ अर्ब २६ करोड (पूर्णपाठ) सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि कुल २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले अगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ बढिको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको बताए।
त्यस्तै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तरगत २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३० करोड हुनेगरी विनियोजनको व्यवस्था उनले बताए।
उनले खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्वबाट एक अर्ब ५० करोड , ९ अर्ब ४१ करोड , संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भएर प्राप्त हुने ६ करोड ५६ लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड रहेको सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले जानकारी दिए।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट ३ अर्ब ८६ करोड ६७ लाख बचत हुने अनुमान गरिएको मन्त्री शाहीले बताए।
|
बागमती प्रदेशले ल्यायो ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट, हेर्नुहोस् पूर्णपाठ बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
शुक्रबार बागमति प्रदेश सभामा बागमति प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले ६२ अर्व बढिको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ५० करोड विनियोजनक गरिएको मन्त्री लामाले जानकारी दिए।
त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनका लािग खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख, अन्य राजस्वबाट पाँच अर्ब २६ करोड ९४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख व्यहोरिने अनुमान गरेको लामाले बताए।
उनले बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताए
उनले प्रदेशको सवलीकरण र संस्थागत सुदृढिकरण तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यका साथ बजेट तर्जुमान गरिएको बताए।
|
प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की नियुक्त, पद तथा गोपनियताको शपथ लिए काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग उनले आजै पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्।
संघीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम भावी प्रधानन्याधीशका लागि अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनलाई आजै नियुक्त गरेका हुन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरिएपछि कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाएको छ।
|
गण्डकी प्रदेशमा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट (पूर्णपाठ) गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
शुक्रबार गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेले ३३ अर्ब बढिको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। जस अन्तर्गत पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ६२ लाख र चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रहेको छ।
अनुमानित बजेटमध्ये वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ४० करोड, सशर्त अनुदानतर्फत ४ अर्ब ९४ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ ८४ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान अर्थमन्त्री आलेले बताए।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री आलेले आगामी आर्थिक बर्षमा तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने जानकारी दिए। त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्ष लगानी सम्मेलन गरिने उनले बताए।
|
कर्णाली प्रदेशको बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख (पूर्णपाठ) सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले ३३ अर्ब बढिको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। उनले चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको सिंहले बताए। त्यस्तै अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख, चालू आर्थिक बर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्व ४१ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट बापत प्राप्त हुने रु ८ अर्व ८४ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्रापत हुन आएको रु १० अर्व १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु ४ अर्व ७५ करोड परिचालन गरिने उनले बताए।
त्यस्तै उनले संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालिन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु १ करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन गरिने जानकारी दिए।
|
जसपाले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी, (जसपा) नेपालले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरेको छ ।
विधान अधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न यही असार ९ गतेका लागि बैठक आह्वान गरिएको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले विभिन्न समिति र सङ्ठनहरुले पठाएका सुझाव समेटेर तयार पारेको संशोधित विधानबारे छलफल हुनेछ ।
असार ९ गते केन्द्रीय समिति सदस्यहरुलाई पार्टी कार्यालयमा बिहान १० बजे उपस्थित हुन भनिएको छ । जसपाले यही असार १०, ११ र १२ गते काठमाडौंमा विधान अधिवेशन गर्ने भएको छ ।
विभिन्न समिति र संठनबाट गरी सात सय ७८ जना प्रतिनिधि विधान अधिवेशनमा सहभागी हुँदैछन् । यीमध्ये चार सय २३ जना केन्द्रीय समिति सदस्य रहेका छन् ।
केन्द्रीय समिति विधान अधिवेशन आयोजक समिति भएकोले जसपाका यी चार सय २३ जना केन्द्रीय सदस्य स्वतः विधान अधिवेशनका प्रतिनिधि हुने सो पार्टीको प्रावधान रहेको छ ।
|
सकियो जवाफी बहस, आजै आदेश आउने काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दाको थुनछेक बहस सकिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासमा दुवै पक्षबाट थुनछेक बहस सकिएको हो।
बिहीबारसम्म १८ जना प्रतिवादीतर्फबाट बहस भएको थियो भने शुक्रबार पाँचजना सरकारी वकिल र जाहेरतर्फकासमेत गरी ७ जनाले जवाफी बहस गरेका हुन्।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न भएको अभियोग लागेका १८ जना प्रतिवादीतर्फको बहस बिहीबार सकिएको थियो।
थुनछेक बहस सकिएकाले शुक्रबार नै थुनछेकको आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ।
|
समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिट्टै अगाडि बढाउने नेकपा एसकाे निर्णय काठमाडाैं। नेकपा एकीकृत समाजवादीले समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिट्टै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा शुक्रबार बसेको समाजवादी बैठकले आवश्यक तयारी पुरा गर्दै समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिट्टै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए।
मोर्चामा रहने दलहरुको आन्तरिक तयारी नपुगेका कारण शुक्रबार घोषणा हुने भनिएको समाजवादी मोर्चा केही दिनभित्रै घोषणा हुने उनले बताए।
एक वर्षअघिदेखि नै मोर्चा गठनका लागि नै पहल गर्दै आइरहेको भन्दै उनले मोर्चाको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षका बारेमा बैठकमा चर्चा गरिएको बताए। उनले मोर्चाका संरचना जिल्ला र प्रदेशमा समेत बनाउन सकिने दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको, लेफ्ट फ्रन्ट बनाउन सहयोगी हुने बताए।
समाजवादी मोर्चा गठनका लागि माओवादी, नेकपा एस, जसपाले पहिल्यै निर्णय गरेपनि विप्लवको नेकपा पनि छलफलमा रहेको छ।
यता नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले समाजवादी मोर्चाबारे बाहिर चलेका हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समाजलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानका लागि बृहत समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्न गम्भीर छलफल गर्दै अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताएका छन्।
|
चार महिनाको उपचारपछि चीनबाट फर्किए वर्षमान पुन काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन चार महिनाको स्वास्थ्य उपचारपछि चीनबाट स्वदेश फर्किएका छन्।
चीनमा चार महिना लामो स्वास्थ्य उपचारपछि शुक्रबार पुन श्रीमती ओनसरी घर्तीसहित स्वदेश फर्किएका हुन् । शुक्रबार उनको स्वागतका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए।
स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार आएपछि स्वदेश फर्किएको बताएका पुनले अब सक्रिय राजनीतिमा रहने जानकारी दिए।
उनी जटिल प्रकारको वंशाणुगत जन्डिस रोगबाट पीडित छन्। सोही रोग बल्झिएपछि गत १ फागुनमा उपचारका लागि चीन गएका पुनको सेनजेनस्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उपचार गरिएको हो।
|
दलहरुको शक्ति सञ्चय गर्ने नयाँ दाउ, जनाधार गुमाएकाहरु एकै ठाउँ काठमाडौं। लामो समयदेखिको रस्साकस्सीका बीच दलहरु समाजवादी मोर्चा गठनको तयारीलाई अन्तिम रुप दिन लागेका छन्।
गएको निर्वाचन अघिदेखि नै गठन गर्ने चर्चामा रहेको समाजवादी मोर्चा वामपन्थी दलहरुले लामो गृहकार्य पछि अन्ततः मुर्त रुप लिने भएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा (एकता अभियान) काबीच मोर्चा बन्ने सहमति जुटिसकेको छ।
अहिले तत्कालै मोर्चा मार्फत एकाकार हुन लागेका दलहरु समयक्रममा पार्टी एकतासम्म पुग्ने नेताहरुले बताइरहेका छन्। लामो समयदेखि एक आपसमा छलफल जारी राखेका नेताहरु सघन छलफल पछि सहमतिमा पुगेका हुन्।
दलहरुको लामो विमर्शपछि सत्ताधारी र बाहिर रहेका दलहरुको मोर्चा गठन टुंगो लागेको हो। अब उक्त मोर्चालाई पार्टी एकता गर्दै अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने नेताहरुले दाबी गरेका छन्।
माओवादी नेताहरुले मोर्चा गठनको पहलकदमी लिन लामो समयदेखि प्रयासरत थिए। पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा वार्ता समित गठन गरेरै अन्य दलसँग एकता र मोर्चाका लागि छलफल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो।
सुरुमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव रहेको समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ पार्टी समाजवादी केन्द्र गठनको योजनामा पछिल्लो समय उनी आफैं सहभागी नहुने बताइएको छ।
समाजवादी मोर्चाको योजनाकार रहेका भट्टराईलाई दलहरुले बेवास्ता गरेकै कारण अहिले गठनको तयारीमा रहेको मोर्चामा उनको दल सहभागी नहुने स्रोत बताउँछ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले समाजवादी मोर्चा केही दिनमै घोषणा हुने जानकारी दिए। उनले हालसम्मै सरकारमा रहेका तथा बाहिरै बसेका पाँच दलबीच मोर्चा गठनका लागि सहमति भएको जनाए।
उनले भने, ‘मोर्चामा सम्मिलित हुने सबै दलसँग सहमति जुटिसकेको छ। एक साता भित्रमै घोषणा गर्ने तयारी गरेका छौं।’
सबैसहभागी दलको सहमतिमा मोर्चाको लिखित घोषणापत्र पनि तयार भएको उनले बताए। शनिबारसम्म औपचारिक कार्यक्रमममार्फत मोर्चाको घोषणा गर्ने तयारी सहित सम्बद्ध दलहरुसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
महासचिव गुरुङका अनुसार मोर्चामा सहभागी हुने दलहरुमा माओवादी केन्द्र, जसपा, वामदेवको एकता अभियान, विप्लवको नेकपा, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरुबीच सहमति भएको र बाबुरामको नेसपालाई पनि समेट्ने प्रयत्न भइरहेको छ।
दलहरुको मोर्चाले आगामी चुनाव हुँदै पार्टी एकतासम्म पुग्ने दीर्घकालीन लक्ष्य भएपनि आपषमा एकतावद्ध हुन नसकेर खण्डित भएका दलहरुको सहकार्य एउटै पार्टीमा पुग्नेमा वाम राजनीतिका जानकार श्याम श्रेष्ठ शंका गर्दछन्।
उनी भन्छन्, ‘अहिल्यै पदलोलुपता प्रकट भइसकेको छ । मोर्चाको नेतृत्व गर्न उहाँहरुको बीचमा तछाडमछाड छ। यसले पार्टी बन्ने त धेरैं टाढा भयो मोर्चा कति दिनसम्म टिक्छ त्यसैमा शंका छ।
उनले विगतदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनको नाममा संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा लिप्त र गैर संसदीय चरित्रका विप्लव सहभागी हुने मोर्चामा नीतिगत अस्पष्टता कायम रहने जिकिर गरे।
यसले याथोचित परिणाम नदिने बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘यसको लक्ष्य र उद्देश्य समाजवाद निर्माणका लागि आगामी यात्रा तय गर्ने उहाँहरुको दाबी छ। त्यसका लागि अत्यावश्यकीय आधार तयार गर्ने दिशातर्फ अग्रसरता छैन। अमूर्त गफ गरेरै जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउने नयाँ चेष्टा मात्रै हो।’
निर्दिष्ट उद्देश्य बिनाको समाजवादी मोर्चाले कुनै निकास नदिने उनले दाबी गरे। जनाधार गुम्दै गएपछि शक्तिसञ्चय गर्दै बार्गेनिङ पावर बढाउने र सत्तामा रहने दलहरुको नयाँ दाउ रहेको उनले टिप्पणी गरे।
|
सभामुखसँग ट्युनिसियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट काठमाडौं। सभामुख देवराज घिमिरेसँग ट्युनिसियाका गैरआवासीय राजदूत हयात तालबी ईपी बिलेलले भेट गरेकी छन्।
सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरवारमा आज भएको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, संसदीय अनुभव आदान प्रदान, द्विपक्षीय व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ।
सभामुख घिमिरेले दूरीका हिसाबले ट्युनिसिया धेरै टाढा भए पनि दुई देशबीच कुटनीतिक र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताए।
‘नेपाल र ट्युनिसिया दुवै संयुक्त राष्ट्र संघ, असंलग्न राष्ट्र तथा जी-७७ का सदस्य छौं,’ सभामुखले भने, ‘विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन विभिन्न तहमा भ्रमणको आदान प्रदान आवश्यक छ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपाल र ट्युनिसिया दुवै मुलुकले साझा मामिलाहरुमा सहकार्य गर्दै आइरहेको बताए।
सभामुख घिमिरेले नेपाल र ट्युनिसियाबीच पर्यटन, ऊर्जा र व्यापारका क्षेत्रमा वृहत्तर सहकार्य गर्न सकिने बताए।
नेपालमा गएको वर्ष भएको तीन वटै तहको निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आएको स्मरण गर्दै सभामुख घिमिरेले नेपालको संसदले ट्युनिसियालाई हेर्ने गरी संसदीय मैत्री समूह गठनको तयारी गरेको जानकारी दिए।
ट्युनिसियाका गैरआवासीय राजदूत बिलेलले नेपाल जस्तै आफ्नो मुलुक पनि लामो समय गृहयुद्धबाट बाहिर निस्किएको बताउँदै आगामी दिनमा गहिरो सम्बन्ध विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
ट्युनिसियाका सभामुख पनि नेपालका लागि संसदीय मैत्री समूह गठनको तयारीमा रहेको बताउँदै उनले संसदीय कुटनीति विस्तारमा जोड दिइन्। उनले सभामुख घिमिरेलाई आफ्नो मुलुक भ्रमणका लागि निमन्त्रणा समेत गरिन्।
आफ्नो पूर्वाधार निर्माण, इञ्जिनियरिङ, जहाज निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा ट्युनिसियाले विशेष उपलब्धी हासिल गरेको बताउँदै राजदूत बिलेलले नेपालले पनि त्यसको फाइदा दिन सक्ने बताइन्।
|
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा सिन्दुर पुछ्नुपर्ने नियम हटाउन माग काठमाडौं। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफ्नो सांस्कृति, रीतिरिवाजअनुसार लगाइएका श्रृंगार र पोशाक लगाउन नपाइने नियम हटाउन माग गरिएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद अब्दुल खानले सांस्कृति, रीतिरिवाजअनुसार लगाइएका श्रृंगार पुछ्नुपर्ने र पोशाक लगाउन नपाउने नियमले आमनागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कार्यलाई बहिस्कार गरिरहेको जानकारी दिए। यसका साथै यस्ता प्रावधान हटाउनुपर्ने उनको माग छ।
‘आफ्नो संस्कृतिअनुसार महिलाले लगाएको सिन्दुर पुछ्नुपर्ने, दोपट्टा टाउकोबाट हटाउनुपर्ने, कन्ठी फुकाल्नुपर्ने र टीका पुछ्नुपर्ने नियमले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नागरिकले बहिस्कार गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो बाध्यकारी नियम हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
|
प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की सर्वसम्मत अनुमोदन काठमाडौं। संघीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम भावी प्रधानन्याधीशका लागि अनुमोदन गरेको छ।
समितिको आजको बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समिति सदस्यको जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि उनको नाम अनुमोदन भएको हो।
बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा संसदीय सुनुवाइपछि कार्कीको नाम सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भएको जानकारी दिए।
उनले भने, “संवैधानिक परिषदद्वारा नेपालको प्रधानन्याधीशका लागि प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।”
यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले आमजनतामा न्यायालयप्रतिको भरोसा र विश्वास टुटेको छ भन्ने गुनासोलाई कसरी लिनुभएको छ भनी प्रश्न गर्दै अदालतमा देखिएका विसंगति र विकृति निवारणका लागि यहाँको भूमिका र कार्ययोजना के हुन्छ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए।
सदस्यहरुले अदालतमा पुगेका विषयवस्तुको निरुपण गर्ने सन्दर्भमा लामो समय लागेका कारण न्याय माग्न गएका नागरिक थप मारमा परिरहेको घटनाप्रति जवाफ माग गरेका थिए।
सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा कार्कीले नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको संरक्षण र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अदालतले काम गरिरहेको बताए।
कामु प्रधानन्याधीश कार्कीले कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा जारी भएको अल्पकालीन आदेशलाई अनन्तकालीन बनाइनु हुन्न भन्नेमा अदालत स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै कानुन र प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण हुने बताए। उनले भने, “न्यायाधीश घटनाको साक्षी बन्न सक्दैन, कानुन र प्रमाणलाई पन्छाएर फैसला गर्न मिल्दैन।”
|
नेपालमा बढ्दो चिनियाँ लगानीप्रति भारतको आपत्ति काठमाडौं। नेपालमा चिनियाँ लगानीमा परियोजना सञ्चालन नगर्न भारतीय पक्षले चेतावनी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन नगर्न र लगानी नभित्र्याउन चेतावनी दिँदै उक्त परियोजनासँग कुनै व्यापारी सहकार्य नगर्ने बताएको हो।
स्रोतका अनुसार चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित परियोजना प्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त आयोजनासँग सरोकार रहने कुनै सहयोग र सहकार्य नगर्ने समेत बताएको हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा सम्पन्न भएर हाल सञ्चालित भैरहवा विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थललाई हवाई रुट दिन समेत इन्कार गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षसँग गरिएको विद्युत् व्यापार सम्बन्धि सात बुँदे सम्झौतामा अपर कर्णाली र फुर्कोट भारतलाई दिने सहमति भएको छ।
यस अघि चिनियाँ सहयोगमा सम्पन्न आयोजनाहरुसँग कुनै पनि व्यापारिक सहकार्य नगर्ने भारतले स्पष्ट रुपमा भनेको स्रोतले जनाएको छ। भारतको सोही चेतावनीकै कारण अपर कर्णाली भारतलाई दिन सरकार तयार भएको बताइएको छ।
यस पटकको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई रुट मागेकोमा भारतले चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित भएको भन्दै रुट दिन अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले चीनले नेपालमा निर्माण गरेका कुनै पनि आयोजनाबाट विद्युत खरिद नगर्ने स्पष्ट पार्दै त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपाल आफैंले खपत गरे भारतलाई कुनै आपत्ति नहुने समेत जनाएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने अपेक्षा राख्नु अन्यथा नभएको बताए। उनले विद्युत व्यापारका लागि एकल रुपमा आफ्नै बजार कायम रहोस् भन्ने भारतको चाहनालाई व्यापारिक प्रयोजनको रुपमा मात्रै लिनुपर्ने टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘व्यापारका लागि आफ्नो एकल बर्चस्व होस् भन्ने चाहना सम्पन्न देशले राख्नु अस्वभाविक होइन। तर चिनियाँ लगानीकै भएकै कारण असहयोग गर्ने हदसम्म भारत जाने देखिँदैन।’
उनले देशको भूराजनीति दुई विशाल र आर्थिक रुपले सम्पन्न देशकाबीचमा रहेकाले उनीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्धलाई कुटनीतिक ढंगले पहल गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको उनले दाबी गरे।
|
सुनवाई समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायीश कार्कीसँग प्रश्नोत्तर जारी काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँगको प्रश्नोत्तर जारी छ।
सो समितिमा कार्कीविरुद्ध परेका उजुरी तथा गत बिहीबारको बैठकमा पेस गरेको कार्ययोजनाका विषयमा सांसदहरुले प्रश्न सोध्ने क्रम जारी रहेको हो।
संसद सचिवालयका कर्मचारीका अबरोधका कारण आधा घन्टापछि सुरु भएको बैठकमा कार्कीसँग प्रश्न सोध्ने क्रम सकिएपछि उनले जवाफ दिने समितिले जनाएको छ।
संसदीय समितिले उनको नाम अनुमोदन गरे हाल कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन्।
|
प्रतिनिधिसभा बैठक: उद्योग, भूमी व्यवस्था र भौतिक मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने काठमाडौं। आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ। संघीय संसद भवनमा बस्ने बैठकमा बिनियोजन बिधेयक २०८० माथि छलफल हुनेछ।
बैठक ११ बजे बोलाइएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमाथि छुट्याइएकाे बजेटमा छलफल हुनेछ।
प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको छलफल गरिएको थियो, जुन सकिएको छ।
|
भुटानी शरर्णाथी प्रकरण: आज सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने काठमाडौं। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आजबाट जवाफी बहस सुरु हुने भएको छ।
सो प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जना आरोपीको तर्फवाट थुनछेक बहस सकिएपछि आज सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्नेछन्।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख अच्यूतमणि न्यौपानेसहितका चारजना अधिवक्ताले आज जवाफी बहस गर्नेछन्।
त्यसपछि जिल्ला अदालतले १८ जना आरोपितहरुलाई थुनामा राख्ने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारेखमा छाड्नेबारे कुनै एक आदेश गर्नेछ।
आजबाट हुने जवाफी बस शुक्रबार दिउँसो २ बजेभित्र नै सक्न जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले इजलासबाटै निर्देशन दिइसकेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १८ जना र फरार रहेका ३० जनालाई संगठित अपराध, कीर्ते, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी चारवटा मुद्दा लगाउँदै २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गत जेठ १० गते मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
|
कांग्रेसको प्रचार विभागमा ३९ सदस्य मनोनित काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागको सदस्यमा ३९ जना सदस्य मनोनित गरिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको विधानबमोजिम पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा प्रमुख रहेको प्रचार विभागको सदस्यमा उनीहरूलाई मनोनयन गरेका हुन् ।
विभागको सदस्यमा दीपकप्रसाद कुइँकेल, गोपाल झा, कृष्णप्रसाद बस्याल, तिलक राई, गोविन्द परियार, चन्देश्वर खत्वे, गणेश केसी, शिला इजम, गङ्गाधर पराजुली, लोकराज ढकाल, सन्तबहादुर चेपाङ, राजु मास्के, उमिद वागचन, लीला खनाल, चेतराज रेग्मी, मिथलेश मिश्र, मोती पौडेल, पवन अधिकारी, कमला पाण्डे, फूलमाया सुनार मनोनित भएका छन् ।
यसैगरी विभागको सदस्यमा राजबहादुर गुरुङ, राघव गौतम, अनुषा नेपाल, निगम हुमागाईँ, गोविन्द मरासिनी, ई हुकुमबहादुर बुढा, रम्भा मिश्र, लवदेव ढुङ्गाना, दिनेशविक्रम शाह, सुरेश यादव, इन्द्र रिजाल, डा मो ओजिर देवान, पूर्णबहादुर नेपाली, अशोकनाथ योगी, विष्णुप्रसाद तिम्सिना, दीपेन्द्र वान्तवा, सज्जन ठाकुर, प्रकाश खरेल र विनोद मोक्तान मनोनित भएको पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
|
दुई मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सम्पन्न काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ ।
ती मन्त्रालयमाथिको शीर्षकमा ३३ सांसदका लागि छलफलमा भाग लिन समय उपलब्ध गराइएको थियो । प्रतिनिधिसभाको आगामी असार १ गते बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि छलफल हुने तय भएको छ ।
साथै युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुको अनुपस्थितिका कारण आज सो मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकको छलफल दैनिक कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । सो मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल आगामी असार ६ गतेका लागि निर्धारण गरिएको छ ।
|
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र बंगलादेशका राजदूतबीच भेटवार्ता काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र बंगलादेशका राजदूत सालाउद्दिन नोमन चौधरीबीच बिहीबार गृह मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार राजदूत चौधरीलाई मन्त्रालयमा स्वागत गर्दै नेपाल र बंगलादेशबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई विद्युत् प्रसारण लाइन सम्बन्धी सम्झौताले सहकार्य र विकासमा अर्को कोशेढुङ्गा साबित गर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए। दुई देशबीच व्यापार सम्झौतामा काम भइरहेको आफूले बुझेको उनले सुनाए।
राजदूत चौधरीले द्वीपक्षीय सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा विद्युत् प्रशारण लाइन कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे। यस विषयमा फलदायी छलफल भएको र दुई देशको व्यापार मन्त्रालयले समेत व्यापार सहजीकरण सम्बन्धमा काम गरिरहेको राजदूत चौधरीले बताए।
भेटमा बंगलादेशी राजदूतावासले २३ जुनमा कला प्रदर्शनीको आयोजना गर्न लागेकोमा उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थिति हुन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई राजदूत चौधरीले आग्रह गरे। जवाफमा निमन्त्रणाको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै समयको उपलब्धता हेरेर उपस्थितिबारे जानकारी गराउने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
|
कोशी प्रदेशको बजेट ३६ अर्ब २४ करोड (पूर्णपाठ) विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिकक वर्ष २०८०/८१का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत ल्याएको छ । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत उक्त बजेट ल्याएका हुन् ।
बजेटमध्ये १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार चालू तर्फ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कार्कीले बताए । प्रदेश सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी योजनाका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै सांसद क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका प्रदेशसभा सदस्यले २ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले १ करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउनेछन् ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : प्रतिवादीको तर्फबाट बहस सकियो, अब जवाफी बहस हुने काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीतर्फको बहस सकिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासमा १८ जना प्रतिवादीतर्फबाट बहस भएको हो ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न भएको अभियोग लागेका १८ जना प्रतिवादीतर्फको बहस बिहीबार सकिएको हो । योसँग अब जवाफी बहस हुनेछ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्यूतमणि न्यौपानेसहितका चारजना अधिवक्ताले जवाफी बहस गर्नेछन् ।
जवाफी बहस शुक्रबार हुनेछ । जवाफी बस शुक्रबार दिउँसो २ बजेभित्र सक्न न्यायाधीश न्यौपानेले इजलासबाटै भनेका छन् ।
|
कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङद्वारा दुईवटा अध्यादेश जारी विराटनगर। कोशी प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गरिएको छ।
बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश–२०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०८० जारी गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसारे कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख खापुङले अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
|
सदनमा व्यवस्थाका हिमायती र विरोधीको जुहारी काठमाडौं। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका कतिपय सांसदहरुको गर्जनले यसपटक प्रतिनिधिसभामा नयाँ रौनक कायम गराएको छ।
संसदमा राष्ट्रिय राजनीतिको ज्वलन्त विषयमा आफ्ना धारणा शसक्त रुपमा व्यक्त गर्ने सांसदहरु मध्ये अधिकांश नयाँ अनुहारको बर्चस्व देखिएको छ। पहिलो पटक संसदीय यात्रा तय गरेका दल र सांसदको गर्जनले संसदको रापताप निकै ओजीलो देखिन थालेको छ।
नीति निर्माण गर्ने थलोको रुपमा रहेको व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नेदेखि कामकारबाही र गतिविधिबारे प्रश्न उठाउने कार्यमा नयाँ सांसदको तदारुकता व्यापक देखिएको छ।
नयाँ सांसदको गर्जनले विगतको तुलनामा यसपालि नयाँ रौनक पैदा गरेको दृष्यले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसपटकको संसदमा ज्वलन्त विषयमा आवाज मुखरित गर्ने अधिकांश नयाँ दल र संसदमा पहिलोपटक प्रवेश गरेका सांसदहरुको बाहुल्यता देखिएको छ।
संसदको नियमित बैठकमा आफ्ना आवाज बुलन्द तवरले अभिव्यक्त गर्ने सांसदहरुमा सत्ता पक्षबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) माधव सापकोटा, राजन दाहालको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। त्यसपछि प्रतिपक्षबाट सशक्त रुपमा आवाज बुलन्द गर्ने सांसद हुन् ज्ञानबहादुर शाही(ज्ञानेन्द्र)।
यसका अलावा प्रतिपक्षी एमालेबाट रघुजी पन्त, योगेश भट्टराई, महेश बर्तौलालगायतका सांसदहरुको धारिलो आवाज समेत नियमित रुपमा व्यक्त हुँदै आएको छ।
तथापि संसदमा सबैभन्दा सशक्त आवाज राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीको देखिएको छ। उनी संसदमा मात्रै प्रतिपक्षी नभएर अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै विरोधी समेत हुन्।
उनको पार्टीले देशमा राजसंस्था पुर्नस्थापनाको माग गर्दै लामो समयदेखि संघर्षरत छ। यसर्थ संसदमा वर्तमान व्यवस्थाका पक्षपाती र यसको विरोधी बीचको खरो बहस नियमित रुपमा प्रकट हुने गरेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसदहरुमा सापकोटा र दाहालको गर्जनको तुलनामा अन्यको प्रस्तुती त्यति सशक्त देखिँदैन।
यद्यपि समसामयिक सवालमा औपचारिक रुपमा अन्य सांसदको उपस्थिति पनि यदाकदा नदेखिएको होइन। तर सापकोटा र दाहालको तुलनामा माओवादीका अन्य सांसदको प्रस्तुती निकै गौण देखिने गरेको छ।
माओवादीका सांसद दाहालले यसअघि प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्षमाथि आक्रामक ढंगले खनिएका थिए। उनले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै ओलीलाई पशुपतिनाथको जलहरी काण्डमा भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।
महालेखा परीक्षकको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा अनियमितताबारे उल्लेख गरिएको बताउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीको संलग्नता रहेको उनको आरोप थियो। उनको आरोपले संसदमा निकै तरंग ल्याएको थियो।
उनको सोही आरोपले संसद नै अवरुद्ध गर्ने अवस्थामा एमाले पुगेको थियो। संसद बैठक सुचारु गर्न सर्वदलीय बैठक बस्नैपर्ने अवस्था निम्तिएको थियो।
उनले लगाएको आरोपबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनमा सुन काण्डमा ओलीको संलगनता बारे लगाइएको आरोप निराधार भएको जवाफ रोष्ट्रमबाट दिएपछि संसदको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज भएको थियो।
संसदमा राप्रपाका सांसद शाहीको प्रस्तुती निकै आक्रामक र जोडदार प्रस्तुती देखिन्छ। उनले पनि वर्तमान व्यवस्थाका बेथितिविरुद्ध संसदमा प्रवेश गरेदेखि अभिछिन्न रुपमा प्रस्तुती दिँदै आएका छन्।
उनले मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता भएपछि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। उनको मागको प्रतिवाद गर्दै माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले संसदमा शाहीले राजीनामा माग्ने अधिकार नभएको बताएका थिए।
यसले संसदमा दुबै पक्षको सवाल जवाफ निकै आक्रामक रुपमा देखिएको थियो। संदको दृष्यमा सदाबहार देखिने यीनै अनुहार व्यवस्थाका हिमायति र विरोधीका रुपमा रहेका छन्।
माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध नीति कार्यक्रममा समेटिएको बारे एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले प्रश्न गर्दा सांसद सापकोटाले सदनको रोष्ट्रमबाटै जनयुद्ध जिन्दाबाद भन्दै प्रतिरक्षा गरेका थिए।
यस्तै बारम्बार राप्रपाका सांसद शाहीले पनि जनयुद्धमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनले जनयुद्धमा भएका हरेक घटनाक्रमलाई अपराधको आरोप लगाउने गरेका छन्।
उनले जनयुद्धलाई राजनीतिक आन्दोलन नभएर हिंसात्मक घटनाको संज्ञा दिँदै अवमूल्यन गरेको भन्दै माओवादी सांसदद्वय सापकोटा र दाहालले सदनमै र सदन बाहिर समेत उनको अभिव्यक्तिको खरो रुपमा आलोचनात्मक प्रतिवाद गर्ने गर्दछन्।
सांसद शाहीले देशमा हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनासँगै राजसंस्थाको वकालत गरिरहँदा सांसदद्वयले राजसंस्थाको पैरवी गर्ने थलो सदन नभएको बताउँदै उनको प्रतिवाद गरेको दृष्य निकै रोचक देखिएको छ।
यसपालिको संसदमा व्यवस्थाका पक्षधर र विरोधीहरुको सवाल जवाफमा निकै रस्साकस्सी देखिन्छ । एक अर्काको आरोप प्रत्यारोप, खण्डन र प्रतिवादमा सांसदत्रयको मूल भूमिका सदनमा देखिएको छ।
माओवादीका सांसद सापकोटा र दाहालको मुख्य प्रतिवाद शाहीको अभिव्यक्तिप्रति निकै कठोर रुपमा देखिने हुँदा जनस्तरमा उनीहरुलाई माओवादी समर्थकहरुले व्यवस्थाको रक्षाकवचका रुपमा औंल्याएका छन्।
यता, शाहीको अभिव्यक्तिलाई लिएर वर्तमान व्यवस्थाले निकास नदिने बताउँदै राजसंस्था पक्षधरहरु निकै हौसिएका छन् । उनको जुझारुपनले राजसंस्था तथा हिन्दधर्मका पक्षपातीहरुले उत्साहित हुँदै प्रशंसा गर्न थालेका छन्।
उनको अभिव्यक्तिले संसदीय अभ्यासमा निकै पुरानो मानिएको उनको दल राप्रपाका अन्य सांसदहरु ओझेलमा परेको सर्वत्र चर्चा हुन थालेको छ ।
|
बजेट कम भएका जिल्लाका सांसद कुन मुख लिएर जाने काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सीमित नेताहरुको गृहजिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गरिएकोमा आलोचना गर्दै अन्य सांसदहरु कुन मुख लिएर जनता कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद केसीले ‘जसको हात जगन्नाथ’ भनेझैँ गरिएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला गोरखा, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा र अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला नुवाकोटमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कटौतीको माग गरे।
सांसद केसीले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा बजेट पार्न मन्त्रीकहाँ जानुपर्ने अवस्था दुखद् भएको बताए। उनले विद्यमान संरचना महिला र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएको र यस संरचनाबाट सन्तुलित विकास नहुने दाबी गरे।
स्वतन्त्र सांसद् डा अमशेरकुमार सिंहले १२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च हुने मुलुकमा विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै मधेसमा दलित, चमार र मुसहर बस्तीका बालबालिकाको अनुहार हेरेर बजेट बनाउन माग गरे।
आजको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका बजेटका शीर्षकमाथि छलफल भइरहेको छ। सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित भएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूर्व निर्धारित छलफल कार्यसूचीबाट हटाइएको छ।
|
सांसद आलेको व्यङ्ग्य-तार काट्ने मुसा पशुपतिनाथ छिरेको हो ? काठमाडाैं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेमबहादुर आलेले पछिल्लो समयमा पशुपतिनाथमा अनियमतता बढेको र त्यहाँ सिसी क्यामेरा भए पनि तार काटेर यस्ता कार्य गरिएको पाइएको आरोप लगाएका छन्।
पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहेकानु आलेले पशुपतिनाथमा भएका यी अनियमिताबारे आवश्यक छानबिन गरेर त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले अनियमिता गर्नेलाई नै संरक्षण दिएको आरोपसमेत लगाए।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पशुपतिनाथ मन्दिरमा पटकपटक भएको अनियमिततामा छानबिन भए पनि दोषीलाई कारबाही नभएकामा आपत्ति जनाए।
“गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपतिनाथमा छिरेको छ”, बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद आलेले भने, “पहिलो पटक २०७९ माघ १४ गते तार काटियो। परिषद् सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो र सत्यतथ्य पत्ता लगाइ प्रतिवेदन दियो तर तार काट्ने मुसालाई कारबाही नगरी प्रतिवेदन लुकाउने काम गरियो। त्यसपछि फेरि दान पेटिका हरायो।”
उनले पटकपटक पशुपतिनाथमा भएको यो अनियमितामा संलग्न हुने र तार काट्ने व्यक्तिलाई कारबाही नगरेको भन्दै गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काटेको मुसा अहिले पशुपतिनाथ छिरेको त होइन भनी व्यङ्ग्य गरेका थिए।
उनले गोठाटारको सार्वजनिक जग्गासमेत मिलेमतोमा हिनामिना गरेको आरोप लगाए। गोठाटारको पाँच सय ३५ रोपनी जग्गामध्ये पाँच सय चार रोपनी मात्रै हालसाविक गरेर ३१ रोपनी जग्गा विचौलियासँगको मिलेमतोमा अपचलन गरिएको र त्यसमा संलग्नलाई कोषमा पुरस्कृत गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा हडपेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यलाई उल्टै कारबाही गर्ने काम भएको बताए।
सांसद आलेले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज किन्ने विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, “यस वर्षको महालेखाको प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल वायुसेवा निगमको घाटा रु एक अर्ब ७० करोड देखिएको छ। वायुसेवाको कूल ऋण रु ५० अर्ब नाघिसक्यो। तर तीन महिनामा निगमले रु चार अर्ब नाफा कमायो भनी पर्यटन मन्त्रीले झुट बोलेको सुनियो।”
सांसद आलेले काभ्रेपलाञ्चोकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ‘हेलीप्याड’ निर्माणको अनुमति दिनु पनि संविधानविपरीत भएको दाबी गरे।
|
‘अखण्ड भारत’को नक्साबारे कूटनीतिक नोट पठाउन एमालेको माग काठमाडौँ। भारतले आफ्नो नयाँ संसदमा भवनमा राखेको ‘अखण्ड भारत’को नक्साको विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माग गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको भू–भाग समेटेको ‘अखण्ड भारत’को नक्साको विरोधमा नेपाल सरकारले तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउन माग गरेका हुन्। भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर संसदलाई जानकारी गराउन उनले माग गरे।
हालै भारतले आफ्नो नयाँ संसदमा भवनमा राखेको ‘अखण्ड भारत’को नक्सामा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु, विराटनगर समेटिएको छ।
|
शंकर दास वैरागीले लिए राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकारको शपथ काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्त भएका शंकरदास वैरागीले शपथ लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज(विहीबार) वैरागीलाई सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शपथ दिलाएका हुन्।
वैरागीले आज मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गर्दै सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो ।
वैरागीको राजीनामा पछि सरकारले मुख्यसचिवमा डा.बैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गरेको छ ।
|
मुख्यसचिवमा बैकुण्ठ अर्याल नियुक्त काठमाडौं। नेपाल सरकारको मुख्यसचिवमा बैकुण्ठ अर्याल नियुक्त भएका छन्।
आज (विहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो ।
शंकरदास बैरागीले मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएपछि अर्याललाई सरकारले आजै मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो ।
|
अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीकाे प्रतिवद्धता काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा आफ्नो योजना पेश गर्दै कार्कीले बिचौलियाको रूपमा पहिचान भएका व्यक्तिहरूको गतिविधि सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने बताएका हुन्।
सेवाग्राहीबाट प्राप्त राय सल्लाह सम्बन्धी पक्षमा पुर्याउने, सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्ने, अदालतमा बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, बिचौलियामाथि सूक्ष्म निगरानी गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, बिचौलिया नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
उनले बिचौलिया नियन्त्रणको कार्यलाई थप प्रभाकारी बनाउन छुट्टै कानून र कार्ययोजना निर्माण गर्ने समेत कार्कीले बताएका छन्। कार्कीले न्यायपालिका सुधारका लागि सहकार्य,समन्वय र सहकारितामा आधारित दस्ताबेज बनाउने सोच आफूले राखेको बताए।
संवैधानिक परिषद्को वैशाख २५ गतेको बैठकले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। बिहीबार सुनुवाई समितिले कार्कीको नाम अनुमोदन गरे राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्नेछ।
|
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुने काठमाडौं। आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ। संघीय संसद् भवन, नयाँ वानेश्वरमा बिहान ११ बजे सो बैठक बस्नेछ।
आजको बैठकवाट मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुनेछ।
बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुने संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
यी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसद्हरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
|
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको संसदीय सुनुवाइ सुरू काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस कार्कीलाई आज छलफलका लागि समितिले बोलाएको थियाे।
कार्कीविरुद्ध ३८ जना उजुरीकर्ताले २९ उजुरी दर्ता गराएका छन्।
लामो समयदेखि कार्यबहाक प्रधानन्यायधीशको जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीलाई यसै महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस गरिएको थियो। उनी बिरुद्ध परेको उजुरीका बारेमा सोधपुछ गरिनेछ। उनी बिरूद्ध परेका २९ वटा उजुरीका बारेमा समितिले उजुरीकर्तासँग हिजाे छलफल गरेकाे थियाे।
बुधबार बसेको समिति बैठकले केहि उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि सुनुवाईका लागि बिहीबार कार्कीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
उनले जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भएकाले उजुरीकर्ताको छलफलपछि कार्कीलाई सुनुवाईका लागि बोलाउने निर्णय गरिएको बताए।
त्यसअघि बैठकमा उजुरीकर्ताहरुको छलफलका क्रममा विवाद भएको थियो। उजुरीकर्तामध्ये केहिले सामूहिक रुपमा नै समितिमा जान पाउनुपर्ने माग राखेका थिए भने केहिले समितिको बैद्यानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए।
संवैधानिक परिषद्को वैशाख २५ गतेको बैठकले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। बिहीबार सुनुवाई समितिले कार्कीको नाम अनुमोदन गरे राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्नेछ।
|
बजेट नै नल्याई कोशी प्रदेशको बजेट अधिवेशन अन्त्य मोरङ। कोशी प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले यही जेठ ३१ गते राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चालु दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
उनले कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ३१ गतेको सिफारिसअनुसार नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले अब अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेछ ।
|
कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमः जनताको जलविद्युतदेखि ‘स्वस्थ नागरिक’ अभियानसम्म (पूर्णपाठ) विराटनगर। कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आज प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) तथा कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३५(१) बमोजिम प्रदेश प्रमुख खापुङले सो प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन्।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कोशी प्रदेश निर्माणको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशका जनताको शान्ति, समृद्धि र विकासको चाहना सम्बोधन गर्न आवश्यक योजनागत प्रबन्ध गरिने, तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न र लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न योजनागत, नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।
प्रशासनिक तथा विकास व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न कोशी प्रदेश विकास समस्या समाधान संयन्त्रण निर्माण गरिने, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सेवाका राष्ट्रसेवकको अभिलेख राख्न प्रदेश किताबखानाको सुदृढीकरण गर्ने, आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित अभिलेख प्रणालीको विकास गरिने, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइने र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने, मन्त्रिपरिषद्लाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
त्यस्तै कोशी प्रदेशमा बसोबास गर्ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका युवा जनशक्तिलाई सार्वजनिक तथा सरकारी सेवाका लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भाग लिने सक्षमता अभिवृद्धि गर्न तयारी कक्षा सञ्चालन गरिने, समृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने, स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन र परिचालन क्षमता बढाउन आवश्यक समन्वय एवं सहकार्य गर्ने, आवधिक योजनाको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न योगदान पुर्याउने गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने, पूँजीगत खर्च बढाउन विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गरिने, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेशस्तरमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
नसर्ने रोगको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न ‘स्वस्थ्य नागरिक’ अभियान सञ्चालन गरिने, हृदयघात, मानसिक रोग, महामारीजन्य रोग, कीटजन्य रोग, जलन आदिको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि बीउ उत्पादन र खाद्यान्न उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चिया, कफी, अदुवा, अलैँची, सुपारी जनता निर्यातजन्य कृषि बालीको उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण, बजारीकरण, पोष्टहार्भेष्ट तथा मूल्यशृङ्खलामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने, गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका वर्गका कृषक, मजदुरको सहभागितामा गठन भई सञ्चालनमा रहेका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका कृषि तथा विषयगत सहकारी संस्थाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गराउन आवश्यक पेसागत व्यावसायिक सीपमूलक तालिम, वस्तुगत तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा समावेश छ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने ताप्लेजुङ जिल्लाको ७७ दशमलव पाँच मेघावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना र ७० दशमलव तीन मेघावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेशवासी जनता र प्रदेश सरकारको लगानी सुनिश्चित गरिने, चुरेलगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको उपल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गरी, महत्त्वपूर्ण नदी, ताल, पोखरी, सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिने, कोशी प्रदेशलाई आकर्षक, रमणीय, सुरक्षित र गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य र सीमापार पर्यटकलाई आकर्षित गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विराट दरबार, बर्जुताल, मुन्धुम मार्ग, तिनजुेर–मिल्के–जलजले–ओलाङ्चुङगोलाजस्ता सम्भावनायुक्त पर्यटकीयस्थलको परिक्रमा मार्ग विकास गरी पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याई प्रदेशको सामाजिक आर्थिक उपार्जनमा टेवा पु¥याउने, नेपालको संविधानले आत्मसात् गरको मान्यता र परिकल्पना, योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया तय गरिएका राष्ट्रिय र प्रादेशिक लक्ष्य, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जनाएका प्रतिबद्धता, प्रदेशमा आम जनसमुदायबाट प्रकट भएका भावना एवं राजनीतिक दलले उठाएका शान्ति, सुव्यवस्था र विकासका विषयवस्तुका अन्तरनिहित चाहनालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
एकसय पच्चीस बुँदामा रहेका नीति तथा कार्यक्रम सदनमा दिउँसो २ बजे प्रदेश प्रमुखले वाचन सुरु गरेका थिए । प्रदेशसभाको आजकै दोस्रो बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गर्नुभएकामा प्रदेश प्रमुखलाई सर्वसम्मतले धन्यवाद दिएको थियो ।
त्यसअघि सदनमा भएको छलफलमा सत्तापक्षधर नेकपा (एमाले) संसदीय दलका तर्फबाट रेवतीरमण भण्डारी र राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्टले सरकारको बचाउमा आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट केदार कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको तर्फबाट गणेशप्रसाद उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलको तर्फबाट राजेन्द्रकुमार राईले सरकार अल्पमतमा परेकाले संविधानको भावना र मर्मतविपरीत कुनै पनि काम नगर्न सुझाव दिएका थिए।
उनीहरूले अल्पमतमा गइसकेको अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिएर अघि बढ्न जरुरी छ भन्दै चालु सदनलाई स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याए संविधान एवं कानूनविपरीत हुने तर्क गरेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि जेठ ३२ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
|
सभामुख घिमिरे र दक्षिण कोरियाका राजदूतबीच भेटवार्ता काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेसँग आज दक्षिण कोरियाका नवनियुक्त राजदूत पार्क तइयोङले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, संसदीय अनुभव आदान(प्रदान, आर्थिक विकासलगायतका विषयमा कुराकानी भएको छ ।
भेटमा सभामुख घिमिरेले आगामी वर्ष नेपाल र कोरियाको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पचासौँ वार्षिकोत्सवलाई विशेष महत्वका जनस्तरमा पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सभामुख घिमिरेले दक्षिण कोरियामा ८५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको बताउँदै नेपालको आर्थिक विकासमा कोरियाको सहयोग उल्लेखनीय रहेको बताए ।
सभामुखले सामसुङले नेपालमा कारखाना सुरु गरेकोमा धन्यवाद दिँदै नेपालमा थप लगानी गर्न आग्रह गरे । बौद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा कोरियाबाट उल्लेख्य पर्यटकहरू आइरहेको बताउँदै सभामुखले आगामी दिनमा पर्यटन आवागमन वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले नेपाल–कोरिया सीधा हवाई उडानका लागि सकारात्मक तदारुकता देखाउन राजदूतमार्फत कोरिया सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राजदूत तइयोङले कोरियाको रोजगार क्षेत्रमा नेपाली कामदारको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको बताउँदै नेपालीहरू ‘शिष्ट, मिहिनेती र अनुशासित’ रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले नेपाल र कोरियाको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा आफ्नो मुलुकले विशेष कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको बताए ।
कोरियाको संसदमा कोरिया नेपाल मैत्री समूह गठन भएको जानकारी दिँदै राजदूत राजदूत तइयोङले नेपालको संघीय संसद्ले पनि छिट्टै मैत्री समूह गठन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कोरियाबाट फर्केका नेपालीहरूले नेपालमा कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँदै उनले घर र गाडी किनेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल विश्वकै दोस्रो ठूलो जनस्रोतको देश भएको बताउँदै उनले जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा आफ्नो मुलुक लगानी गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिए ।
|
संसद भवन अगाडि नेविसंघको प्रदर्शन, १२ जना पक्राउ काठमाडौं। संघीय शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद भवन अगाडी प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
उच्च शिक्षा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन लगायतका ऐन छिटो पारित गर्नुपर्ने भन्दै संसद भवन अगाडी प्रदर्शन गर्ने नेविसंघ आवद्ध १२ जना विद्यार्थीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। संसद भवनको गेट अगाडी प्रदर्शन सुरु गर्ने बितिकै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
उनीहरुले शिक्षा ऐन जारी गर, शिक्षा परिवर्तनको बाटो खोज लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। शिक्षा क्षेत्रसंग सम्बन्धीत कानून समयमा नै नवनाउदा शिक्षाको लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय नभएर शिक्षा क्षेत्र पछाडि परेको उनीहरुको भनाइ छ।
उनीहरुले शिक्षा सम्बन्धी ऐन अघि बढाउने बिषयमा सरकार मौन बसे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।
|
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको संसदीय सुनुवाइ भोलि काठमाडौं। संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार गर्ने भएको छ।
बुधबार बसेको समिति बैठकले केहि उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि सुनुवाईका लागि बिहीबार कार्कीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
उनले जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भएकाले उजुरीकर्ताको छलफलपछि कार्कीलाई सुनुवाईका लागि बोलाउने निर्णय गरिएको बताए।
त्यसअघि बैठकमा उजुरीकर्ताहरुको छलफलका क्रममा विवाद भएको थियो । उजुरीकर्तामध्ये केहिले सामूहिक रुपमा नै समितिमा जान पाउनुपर्ने माग राखेका थिए भने केहिले समितिको बैद्यानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को वैशाख २५ गतेको बैठकले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । बिहीबार सुनुवाई समितिले कार्कीको नाम अनुमोदन गरे राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
|
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र सांघाई म्युनिसिल पिपुल्स कंग्रेसका अध्यक्षबीच भेटवार्ता काठमाडौं। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र चीनको सांघाई म्युनिसिपल पिपुल्स कंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष डोङ युन्हुबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।
पिपुल्स बिल्डिङमा भएको भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चीनको औधोगिक सहर सांघाईको विकासबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्ने बताउँदै सांघाईबाट काठमाडौं र पोखरा सिधा उडान भए सांघाईको औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रको नेपालले लाभ लिनसक्ने बताए ।
सांघाईबाट काठमाडौं र पोखरा सिधा हवाइ उडान हुँदा नेपाली व्यापारीहरू पनि सोझै चीन आउन सक्छन् र यहाँबाट पनि धार्मिक पर्यटकहरू लुम्बिनी जान सक्ने र अन्य पर्यटकहरु पोखरा जान सक्छन्,’ भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पोखरा महानगरले सांघाई शहरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्ने चाहना व्यक्त गरेको त्यहाँका अधिकारीहरुलाई जानकारी गराएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सांघाई म्युनिसिपल पिपुल्स कंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष डोङ युन्हुले सांघाई सबैभन्दा ठूलो आर्थिक केन्द्र शहर भएको र यसले चीन र नेपालबीचको अन्तर सम्बन्ध बढाउने, अर्थतन्त्र, संस्कृति, पर्यटन र जनजीविकाका क्षेत्रमा दुई स्थानबीचको सहयोगको प्रवाहलाई अझ प्रगाढ बनाउने र दुई देशका जनतालाई फाइदा पुर्याउन मैत्रीपूर्ण आदानप्रदानलाई निरन्तर विस्तार गर्ने बताए ।
भेटमा नेपालको संसदीय प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य साथै चीनको सांघाईका नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी समितिका सदस्य, राष्ट्रिय जनकांग्रेसको विदेश मामिला समितिका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय जनकांग्रेसको चीन–नेपाल मैत्री समूहका उपप्रमुख वाङ के र सांघाई म्युनिसिपल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी समितिका महासचिव सी जियाङगाङ लगायत सहभागी थिए ।
अध्यक्ष तिमिल्सिना नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले सांघाईमा साईयाक भोल्क्स्वाजेन न्यु इनर्जी उद्योग, सांघाई ग्रामिण योजना प्रर्दशनी केन्द्र, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो सम्मेलन केन्द्र, लगायतका स्थलहरुको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यसअघि भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लिजी, चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलनका अध्यक्ष वाङ हुनिङसँग भेट र द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए ।
वार्ताका क्रममा चीनको छेन्दुबाट पोखरासम्म सिधा हवाइ उडान सुरु गर्ने बिषय प्रमुखता पाएको थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिनासहितको ९ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डल बिहीबार तिब्बततर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
|
चीनमा स्वास्थ्य उपचारपछि वर्षमान पुन शुक्रबार स्वदेश फर्किँदै काठमाडौं। नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुन चीनमा स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्कन लागेका छन्।
चीनमा उपचाररत रहेका उनको स्वास्थमा उल्लेख्य सुधार भएपछि शुक्रबार (१गते) स्वदेश फर्कन लागेका हुन्।
शुक्रबार ११ बजे त्रिभुवन बिमानस्थलमा अवतरण गर्न लागेको पुनका स्वकीय सचिव सन्तोष पुनले जानकारी दिए।
यसअघि चीनको सेनजेनस्थित थर्ड पिपुल्स हस्पिटलमा लामो समय उपचार गराएर फर्किएका पुनको गत फागुनमा स्वास्थ्यमा पुनःसमस्या देखिएपछि उपचारका लागि चीन लगिएको थियो।
|
सरकारलाई निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न निर्देशन काठमाडाैं। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरि प्रशासन कार्यालयमा इकाई राख्ने प्रस्तावलाई निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकले संविधान निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्नका लागि निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग गर्नका लागि पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावलले बताइन्।
त्यस्तै उहाले सुरक्षा लगाएत अन्य बिषयमा पुनः बैठक बसेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताइन्।
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने मनशाय सरकारको नभएको बताए। कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शबिना यस्ता निर्णय गर्न हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए।
उनले खर्च घटाउने नीति बनाउने सन्दर्भमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्नेजस्तो प्रिन्ट बजेट वक्तव्यमा आएको जिकिर गरे।
संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको र त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्ने भन्दै श्रेष्ठले यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत संसदमा स्पष्ट पारिसकेको बताए। त्यस्तै उनले नागरिकताका बिषयमा अदालतले छिट्टै निर्णय गरे सरकारले आगामी कदम चाल्न सहज हुने उल्लेख गरे।
श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेको भन्दै कोहि निर्दोष डराउनुपर्ने जिकिर गरे।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.