content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
कोशी प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला? काठमाडौं। जटिल अंक गणितका कारण कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र जासपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
अहिले राप्रपाले भने सरकारलाई लिएको समर्थन कायम राखेको छ। एमाले र राप्रपा मिल्दा बहुमतका लागि एक मत पुग्दैन। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। कोशीमा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ सिट छ।
उता कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको ११, एकीकृत समाजवादीको चार र जसपाको १ गरी ४६ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका बाबुराम गौतम सभामुख छन्।
गत पुस २५ मा माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर राष्ट्रपतिका विषयमा एमाले र माओवादीबीच समझदारी नभएपछि राष्ट्रपति निर्वाचन अघि केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठनबन्धन सरकार बनेको थियो।
केन्द्रमा गठबन्धन फेरिए पनि कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएको थिएन। कोशी बाहेकका ६ प्रदेश र केन्द्रमा एमाले प्रतिपक्षमा छ।
यहाँ कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएपछि दुवै गठबन्धन अप्ठेरोमा परेका छन्। कुनै पनि पार्टीसँग बहुमत नभएका कारण नयाँ गठबन्धन बने पनि कोशी प्रदेशमा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न सक्छन्।
अब मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा स्वतहः सरकार ढल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने चासोको विषय रहेको समयमा दलहरूले भने आ-आफ्नै अडान राखेका छन्। माओबादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने जनाएसँगै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गरेको छ।
तर, माओबादीका लागि सभामुख रहेका कारण सरकार बनाउन तत्काल संवैधानिक बाधा हुनेछ। उता, नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत सुरु गरेको छ।
नेपालको संबिधाननको धारा ६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ। १६८को धारा १ अनुसार बहुमत सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनेछ।
कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलाको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण उपधारा २ (१) अन्तर्गत यो सरकार बनेको छ। सो धारामा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
|
मुलुकमा रोजगारी वृद्धि गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छः माधव नेपाल काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा रोजगारी वृद्धि गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
करिब दुई साता लामो विदेश भ्रमणबाट आज स्वदेश फर्किएपछि अध्यक्ष नेपालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न चाहिरहेको बताउँदै त्यसका लागि उनीहरूको लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति निर्माण तथा वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
गैरआवासीय नेपालीले स्वदेशमा औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा गर्ने लगानीबाट ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए।
न्यूजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियाको भ्रमण गरी फर्किएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले गैरआवासीय नेपालीले त्यहाँ गरिरहेको प्रगतिका साथै स्वदेशमा लगानी गर्न चाहेको कुरा सुन्दा आफूलाई खुसी लागेको भन्दै विदेशका विभिन्न सहरमा पुगेर प्रवासी नेपालीहरूसँग भेट गरेको बताए।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरण सन्तुलित नभएको भन्दै उनले डेलधुरा, गोरखा र नुवाकोटमा मात्र केन्द्रित भएकाले त्यसबारे आफूले सरकारसँग जवाफ माग्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले सबै प्रक्रियालाई विचार गरेर भ्रमण भएको हो वा होइन भन्नेबारेमा पार्टीका नेता र सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग बुझ्ने बताए।
|
आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइनेछ: सञ्चारमन्त्री शर्मा काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइने बताएकी छन्।
आज मन्त्रालयमा ‘आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समिति’को प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्र दिनहुँ परिवर्तन हुँदै गएकाले यो क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता औँल्याइन्।
मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको बद्लिँदो स्वरूपले आमसञ्चार क्षेत्रमा थपिएका चुनौतीको सम्बोधनका लागि सूचना प्रविधि र आमसञ्चार क्षेत्रका कानूनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानून तथा नियमनका विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को गत फागुन २६ को निर्णयानुसार वरिष्ठ पत्रकार डा सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावतले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याइँलगायत सुझाव रहेको अपेक्षा गर्दै मिडियाको अहिलेको अवस्थामा सुधार र परिवर्तित प्रविधिअनुसार चुनौती समाधान गर्नका लागि नयाँ कानून आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे।
समितिले तोकिएका कार्य समयभित्र कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गररेर आज प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले मन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी, सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा निकाय र विज्ञसँग अन्तक्र्रियासमेत गरी कार्यादेशबमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर यो अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको संयोजक आचार्यले बताए।
समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याइँ, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानूनका मस्यौदा संलग्न छन्।
त्यस्तै समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमका पुनःसंरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चारमाध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्द्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि विश्लेषण तथा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।
कार्यक्रममा समिति सदस्य विपुल पोखरेल, डा महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य र बबिता बस्नेतले समितिले गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी तयार गरेको सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनीहरूले समिति गठन गरी यस्तो गहन विषयमा सुझाव दिन जिम्मेवारी प्रदान गरेकामा मन्त्री र मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।
|
बजेट छलफलः सत्तापक्षको बचाउ, प्रतिपक्षको विरोध काठमाडौं। सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सकारात्मक रहेको जनाएका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदहरुले बजेटको कार्यान्वयनका बारेमा प्रश्न उठाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार बजेटमाथिको छलफल क्रममा सत्तापक्ष सांसदहरुले बजेटको बचाउ र प्रतिपक्षी सांसदहरुले बजेटको बिरोध गरेका हुन् । छलफलमा भाग लिदै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्चलाई घटाउने प्रयत्न गरेको बताए।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अनुगमनको प्रभावकारिता बढाउने बिषय सकारात्मक रहेको जिकिर गरे। बडुले २० वटा सरकारी निकायलाई खारेजी तथा गाभ्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए।
त्यस्तै एमाले सांसद रघुवीर महासेठले सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउँदा कुनै ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी बनाइएको उल्लेख गरे। वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवा–काठमाडौँ रेलमार्गको डिपिआर ढिला हुनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको भन्दै उनले सुनकोसी मरिण, भेरी बबई र रानी जमरालगायत सिँचाइ आयोजनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको बताए।
त्यस्तै सांसद लेखनाथ दाहालले बजेटले समस्याको उठान गरेको र पुँजीगत खर्चका लागि कार्ययोजना बनाएर अनुगमन संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय सकारात्मक रहेको बताए।
त्यस्तै सांसद उपेन्द्र यादवले बजेटमा केही सकारात्मक, केही नकारात्मक र केही विभेदकारी विषय राखिएको बताए। उनले बजेट निर्माण गर्दा सन्तुलित र समावेशी विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न नसकेको दाबी गरे।
त्यस्तै सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले मधेशलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि असमानरुपमा बजेट विनियोजन भएको जिकिर गरे।
|
कोशीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग विराटनगर । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको राजीनामा माग गरेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीकाे राजीनामा माग गरिएको हो ।
कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए प्रदेशमा झन् अस्थिरता थपिने कांग्रेसको भनाइ छ ।
|
‘प्रतिनिधिसभाको आकार ठूलो भयो, तत्काल घटाऔँ’ काठमाडौं। सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधिसभाको आकार ठूलो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको धारणा राख्दै उनले प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताबाट पछाडि हट्न नसकेको बताए। अधिकांश मन्त्रालयले राखेका कार्यक्रम र बजेटलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका कार्यक्रमले रोकेको उनको भनाइ थियो।
सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेका कार्यालयलाई खारेज गर्नेलगायतका विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलगायतका विषयमा सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।
सङ्घीय सरकारले आफूलाई मालिक सम्झने प्रवृत्तिले वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने सांसद देवकोटाको भनाइ छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्याक्रम मसानघाटमा पुगिसकेको भए पनि त्यसलाई ब्युँताउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै लागेकामा उनले आपत्ति प्रकट गरे।
सांसद वामदेव गौतमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखे। उनले बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सधैँ चुक्ने गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
काम पनि चल्ने, खर्च नगरे पनि हुने बजेटमा कार्यक्रम नगरिएको भए हुन्थ्यो भन्दै सांसद गौतमले बुद्धि पुर्याउन नसकिए आगामी वर्ष मुलुक ठूलो समस्यामा पर्ने धारणा राखे।
सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले गन्तव्य, लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार बजेट नभएको बताए। सांसद भुवनबहादुर सुनारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेटमा केही समसामयिक सुधार गर्न सुझाव दिए। सांसद दिलकुमारी रावल थापाले बजेटले स्पष्ट गन्तव्य तय गर्न नसकेको आरोप लगाए।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले उत्पादनमा आधारित अनुदानलगायतका कार्यक्रम बजेटमा प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको भन्दै उनले विद्यार्थीलाई पत्रु खाना खान नदिने व्यवस्थाको उनले प्रशंसा गरे।
सांसद गोपाल भट्टराईले धेरै आयोजनामा बजेट छरिएको बताए। सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले बजेटका केही चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजश्व परिचालन, अर्थतन्त्रको गति नभए पनि सरकारले आर्थिक विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको सकारात्मक प्रयासका कारण सहज वातावरण बन्दै गएको बताए।
उनले बजेटले राखेका उद्देश्यले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको भए पनि कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन आग्रह गरे।
सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले विकास निर्माणको काममा बजेट विनियोजन भए पनि गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको, कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद दुर्गा गुरुङ र शारदादेवी भट्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको उजागर गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
सांसद मायाप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रीत रहेको उल्लेख गर्दै पिछडिएको कर्णाली प्रदेशलाई ध्यान दिइएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठकमा समेत छलफल जारी रहनेछ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते बिहीबार १ बजे बस्नेछ।
|
वामदेव गौतमको एमालेमा जाने तयारी काठमाडौं।नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले एमालेले बोलाए आफु र केहि नेताहरु एमालेमा एकीकृत हुन जाने बताएका छन्।
बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गौतमले पार्टीमा समावेश हुन बोलाए अहिलेको अवस्थामा नै एमालेसँग एकीकृत हुन जाने बताएका हुन्।
उनले यसअघि आफुलाई नै रोक्नका लागि ७० बर्षे उमेरहद ल्याएको तर्क गरे। ७० बर्षे उमेरहद नहटाए एमालेमा अनुभव व्यक्तिहरु बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए। गौतमले आफु छाडेको कहिल्यैपनि नभनेको र पार्टी सदस्यता अहिले पनि एमालेमै रहेको उल्लेख गरे।
उनले नेकपा एमाले आफुसँग नभएकाले पार्टी भएकाले नै पार्टीले नै औपचारिक रुपमा बोलाउनुपर्ने धारणा राखे। आफु एमालेमा अध्यक्ष, महासचिव र कसैको भाग खोस्न नजाने र अनुभाव बाड्न जाने उनको भनाइ छ।
गौतमले आफुबाट एमालेले कुनै नोक्सान नव्यहोर्ने र आफुले काम गर्ने क्षेत्र भने तोक्नुपर्ने बताए।
|
भारतसँग भूमि सट्टापट्टाबारे अरूले निर्णय नै गरेका छन्, समय आएपछि प्रमाण देखाउँछुः प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग भूमि सट्टापट्टाबारे निर्णय भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो भारत भ्रमण, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग भूमि सट्टापट्टाबारे अरुले नै निर्णय गरिसकेका र यसको प्रमाण समय आएपछि देखाउने बताएका हुन् ।
यसबारे बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालको राष्ट्रको अहित यहाँ भयो भन्ने ठाउँ कहीँ छैन । साथीहरूले भन्नुभयो–सट्टापट्टा भन्यो । मैले भनेकै होइन, मैले यसो पनि विगतदेखि यो तर्क पनि छ भनेँ, पत्रकारहरूसँग । मैले अहिले प्रमाण ठ्याक्कै देखाउन त सकिनँ, समय सायद आउँछ, प्रमाण पनि देखाउन सक्छु । अहिले जो–जो पार्टी नेताहरूले यो सट्टा भन्ने शब्द आँ…पनि गर्नुहुन्थेन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले सट्टाको कुरा निर्णय गराउनु भएको छ । कुनै दिन समय आउला । तर, म के भन्छु भने, नेपालको राष्ट्रियहितको पक्षमा, नेपाली जनताको वृहत्तर विकास र समृद्धिको हितको पक्षमा आफ्नो विवेकले भ्याए जति गरेँ मैले भन्ने छ , मलाई गर्व छ, म खुसी छ ।’
|
नागरिकता विधेयक पारित भएपछि प्रवासी नेपाली खुशी : माधव नेपाल काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समावादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण पछि प्रवासी नेपालीहरु खुसी भएको बताएका छन्।
प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको पहलमा अष्ट्रेलिया र न्यजिल्याण्डको भ्रमण सम्पन्न गरि स्वदेश फर्किएका अध्यक्ष नेपालले लामो समयदेखि रोकिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण पछि प्रवासी नेपालहरुको समस्या समाधान भएको प्रति उनीहरु उत्साहित भएको बताएका हुन्।
उनले अष्ट्रे लियामा नेपालबाट नेपाली बिमान सिघै जानका लािग पहल भइरहेको जानकारी पाएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बारेमा आफू बाहिर रहँदा पनि प्रधानमन्त्री र नेताहरुसँग कुराकानी गरेको अव यस बिषयमा थप छलफल गर्ने उनले बताए।
त्यस्तै उनले बजेटका बिषयमा आएका चर्चाका बिषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै यस बिषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए।
सगरमाथाको आरोहणको ७० औं बर्षदिवसको कार्यक्रम सहभागी भएर अध्यक्ष नेपाल स्वदेश फर्किएका हुन्।
|
भारत भ्रमणमा के-के भयो? राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण (पूर्णपाठसहित) काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणबारे राष्ट्रिय सभालाई जानकारी दिएका छन्।
यही १७-२० जेठसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। सोही विषयमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी गराएका हुन्।
भारत भ्रमण, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसहितका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रष्टीकरणसहित जवाफ दिएका छन्।
सम्बोधनको पूर्णपाठ :
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मैले गत जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी फर्केको छु।भ्रमणका अवसरमा भएका द्विपक्षीय भेटघाट एवं कार्यक्रमहरूका बारेमा यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ।
नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो तथा घनिष्ठ सम्बन्ध रही आएको छ। मेरो भ्रमण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित रहयो।
विशेषगरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरु भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने दिशामा कुराकानी भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्ली स्थित हैदरावादहाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता महत्वपूर्ण रह्यो।
सो अवसरमा व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिंचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार सम्पर्क (Connectivity) बढाउन रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो।
हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनका लागि Instrumental Landing System (ILS) संचालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा समेत कुराकानी भएको छ। नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट नयाँ दिल्ली लगायतका भारतका अन्य शहरमा दुई तर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको छ।
त्यसैगरी, जलविद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाईनलगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल र केहि महत्वपूर्ण सहमति भएको छ।
खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जाव्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको शुरूवात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।
भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ। ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता सबै हिसाबबाट सम्पन्न भएको र औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ, जुन छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ।
यसका अतिरिक्त, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनासहित थप १२ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट भारततर्फ जलविद्युत निर्यातका लागि प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई अनुरोध गरेको छु।
नेपालमा विद्यमान प्रचुर जलविद्युत क्षमताको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न लगानीकर्ताहरुको टड्कारो आवश्यकता छ।लगानीकर्ताहरुले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्र लगानी गर्ने हुँदा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतले नेपालबाट विद्युत खरीद विक्री सम्झौता गरी खरीद गर्ने व्यवस्था सहितको Framework Agreement मा दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरुले प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न गरेका छन्।
औपचारिक प्रक्रियाहरु पुर्याएर निकट भविष्यमा यो सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ। बजारको यो सुनिश्चितताबाट जलविद्युत उत्पादनमा थप लगानी हुने विश्वास लिइएको छ ।
साथै, नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत, सडक जस्ता ठूला विकास निर्माण परियोजाको लागि अति आवश्यक विष्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री मोदीसंग कुरा गरेको छु।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिने गरी द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। वित्तीय प्रबन्ध सहित दुई सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि त्यसको एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ।
नेपाल तर्फका संरचनाहरूको तयारीको अवस्थाका आधारमा टनकपुर ब्यारेजबाट लिङ्क क्यानलमार्फत चरणबद्ध रुपमा नेपाललाई सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको छ।
मनसुन सुरु हुनुअघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले निर्देशन दिएका छौँ।
त्यसैगरी, नेपालभित्र थप विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि एक्जिम बैङ्क इण्डियाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौँथो खण्डको रकम उपयोग गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीजी सहमत हुनभएको छ।
महाकाली नदीमा सिर्सा (पर्शुराम धाम- पूर्णागिरी माई) तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पूल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट आवागमन र व्यापारमा सहजता भई सुदुरपश्चिम प्रदेशका जनता लाभान्वित हुनेछन्।
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना, जि. पि. कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस र सुदुरपश्चिममा Nepal Institute of Technology, कैलाली र चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अघि बढाउने बारेमा पनि छलफल भएको छ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
कृषि क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि, अर्गानिक खेती, प्राकृतिक कृषि प्रणाली, नानो फर्टिलाइजर जस्ता विषयमा आपसी सहयोग विस्तार, मलको सहज आपूर्ति, नगदे बाली र चौपायाको नश्ल सुधारका लागि सहायता लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ। नेपाली र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता एवं बजारको सुनिश्चितताका बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ।
भारतीय बजारमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादन र प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यात सहजिकरणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसंग कुराकानी भएको छ।द्विपक्षीय व्यापारलाई थप प्रवर्धन गर्ने र नेपालले सामना गरिरहेको व्यापार घाटा न्युनिकरणको विषयमा पनि छलफल भएको छ।
द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ सहज बनाउन नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्न र व्यापारसम्बन्धी अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य सचिवस्तरीय विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर कार्य गर्ने निर्देशन दुवै प्रधानमन्त्रीले दिएका छौँ।
व्यापार सहजिकरणका लागि प्रयोगशालाहरूले जारी गर्ने प्रमाणपत्रको Mutual Recognition र Accreditation सम्बन्धी कार्यलाई अभ्यासमा उतार्ने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्रलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ। नेपाली जुटमा लगाइएको महशुल (Countervailing Duty) हटाउन समेत भारतीय प्रधानमन्त्रीसंग कुरा गरेको छु।
भेटवार्ताका क्रममा सीमासम्बन्धी विषयहरुमा कुराकानी भएको छ। सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि संयुक्त प्रेस-मिटको अवसरमा सीमा लगायत थाति रहेका सबै समस्या समाधान गरिने छ भन्ने कुरा स्पष्ट ढंगले राख्नु भएकोछ। लामो समय पछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धमा आएको यो पहिलो र सकारात्मक अभिव्यक्ति हो।
सम्मानीय अध्यक्ष महोदय,
अब म यस सम्मानित सदनलाई मेरो भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन र शिलान्यास गरेका परियोजनाबारे जानकारी गराउन चाहन्छु:
१. कुर्था बिजलपुरा रेलमार्गको हस्तान्तरण- भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भैरहेको यस रेल मार्ग अन्तर्गत हाल जयनगर- कुर्था ३५ किमी खण्डमा रेल सेवा संचालन भै रहेकोमा कुर्था- बिजलपुरा थप १७ किलोमिटर लामो खण्ड सम्पन्न भै हस्तान्तरण भएको छ। आवश्यक तयारी पछि अहिले संचालनमा रहेको कुर्थासम्मको रेल सेवा बिजलपुरासम्म विस्तार भई ५२ किलोमिटर यात्रुबाहक रेल सेवा संचालन हुनेछ।
हाल निर्माणाधीन बिजलपुरादेखि बर्दिबास सम्मको बाँकी १८ किलोमिटर खण्ड पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि नेपालको पूर्व- पश्चिम राजमार्गको बर्दिबासदेखि ७० किमी दूरीमा जयनगर हुँदै भारतका विभिन्न शहरहरुमा यात्रुबाहक र मालबाहक रेलसेवा संचालन हुनेछ। यसबाट नेपालको आयात निर्यातमा समय र लागत घट्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ।
२. भारतको जोगबनी देखि नेपालको विराटनगर कस्टम्स यार्डसम्म कार्गो रेल सेवाको संचालन- भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरी, मोरङसम्मको रेलमार्ग मध्ये बथनाहादेखि बिराटनगर भन्सार परिसरसम्मको ८ किलोमिटर खण्ड सम्पन्न भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ।
यसबाट विराटनगर क्षेत्रको व्यापार व्यवसायलार्इ सहज हुनुका साथै हाल वीरगञ्जमा परेको चाप कम हुनेछ। यो सेवा संचालनपछि नेपाल भारतबीच माल-बस्तु निकासी पैठारीमा सहजता आउनुका साथै एक अर्को देशको निर्धारित स्थानसम्म सोझै ढुवानी गर्न मिल्ने र भन्सार बिन्दुमा समेत झन्झटिलो प्रक्रिया नहुने हुँदा समय र लागत दुवैमा बचत हुनेछ।
३. एकीकृत जाँचचौकीको शिलान्यास एवं उद्घाटन- भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको नेपालगञ्ज- रुपैडिहा स्थित एकीकृत जाँचचौकीको हामीले सम्युक्त रुपमा उद्घाटन गर्यौं। त्यसैगरी, भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने भैरहवा-सुनौली एकीकृत जाँचचौकीको पनि शिलान्यास भएको छ।यस किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण एवं अत्याधुनिक क्वारेन्टाइन सेवाहरु विस्तार हुने भएबाट व्यापार सहजीकरण र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहज हुने एवम् गुणस्तरीय वस्तुको आयात सुनिश्चित हुनेछ।
४. मोतीहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको निर्माणकार्यको शिलान्यास- पहिलो चरणमा भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सम्पन्न भै दोस्रो चरणमा उक्त पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरी Greenfield Terminal निर्माण गर्ने पूर्व योजना अनुरुप नै दोस्रो चरणको शिलान्यास भएको छ।यस बारेमा पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्र समेत हस्ताक्षर भएको छ।
५. बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशिय प्रशारण लाइनको शिलान्यास भएको छ- बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको Power Grid Corporation of India Ltd. (PGCIL) को ५०/५० प्रतिशत शेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम कम्पनी मार्फत् अघि बढाउने सहमति यस अघि नै नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठकमा भएको हो । सो अनुरुप उक्त संयुक्त उपक्रम कम्पनी समेत गठन भई निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान भई मूल्यांकनको प्रक्रियामा रहेको छ। यस आयोजनाको निर्माण कार्यको शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सम्मानीय अध्यक्ष महोदय,
भ्रमणका अवसरमा सातवटा दस्तावेजहरुमा हस्ताक्षर र आदानप्रदान भएको छ:
१. नेपाल-भारत पारवहन सन्धि- नेपाल जस्तो भुपरिवेष्टित मुलुकका लागि भारत हुदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पारवहन सन्धि महत्वपूर्ण हुन्छ नै। ५ जनवरी १९९९ मा संशोधन गरिएको नेपाल भारत पारवहन सन्धि तथा त्यसको प्रोटोकल र मेमोरेन्डम ६ जनवरी १९९९ देखि कार्यान्वयनमा रहेको थियो।
उक्त सन्धिमा भएका प्रावधानका अतिरक्त पारवहनका क्षेत्रमा देखापरेका अप्ठ्यारा समाधान गर्न विगतमा विभिन्न लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत समझदारी गरिएका थिए। ती छरिएर रहेका प्रावधानहरुलार्इ एकीकृत गरेर सन्धिमा नै समावेश गरिएको छ। साथै, संशोधित सन्धिमा केही दुरगामी महत्वका नयाँ प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ।
जसअनुसार, वीरगञ्जका अलावा भैरहवा र विराटनगर तथा भविष्यमा विकास हुने अन्य नाकाहरुसमेतबाट सिमेन्ट, कोल, किलिन्कर लगायतका बल्क कार्गो ढुवानी हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी नेपालको पारवहनमा भारतको आन्तरिक जल यातायातको (Inland Waterways) प्रयोग गर्न साहेवगञ्ज, कालुघाट र वनारससम्म आन्तरिक जलमार्ग उपयोग र भारतका यी ३ वटा टर्मिनल्सबाट हाल सडक र भविष्यमा विकास हुने रेलमार्ग सहित मल्टिमोडल ढुवानीका माध्यमबाट पारवहन सुविधा सुनिश्चित भएको छ।यसबाट पारवहन माध्यमको विविधिकरण हुने, अन्तरआवद्धता बढ्ने र तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापार पहुँचमा नेपालको पारवहन अधिकार सुनिश्चित भएको छ।
२. पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्र- भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलार्इन विस्तार गर्ने साथै लोथर र चारआलीमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ५०/५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने गरी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
अन्तरदेशिय पाइपलार्नको विस्तार र भण्डारको विकासबाट लागत प्रभावकारिता, ढुवानी, भण्डारण एवम् ऊर्जा सुरक्षाको हिसावले समेत यो महत्वपूर्ण छ। विद्युतीय ऊर्जाको विकास र खपत बढाउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेतापनि आगामी केही वर्ष पेट्रोलियम खपत निरन्तर रहने र विश्व अनुभवले समेत सुन्य पेट्रोलियम खपत हुने नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तरदेशिय पाइपलाइन आवश्यक छ।
३. दोधारा-चाँदनीमा एकीकृत जाँचचौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धमा समझदारीपत्र- भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी यससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। नेपालको सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा यस किसिमको पूर्वाधार निर्माण हुँदा पारवहन एवम् व्यापार सहजीकरण भई समग्र सुदुरपश्चिम र देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु।
यो क्षेत्रबाट भारतको पश्चिमतर्फ रहेका समुद्रिक बन्दरगाहहरू तुलनात्मक रुपमा नजिकपर्ने हुदाँ आगामी दिनमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच बृद्धि गर्न कोशेढुगाँ सावित हुनेछ। यसको निर्माणबाट हाल विकास भइरहेका आद्यौगिक पूर्वाधार र आगामी दिनमा विकास हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी तथा निजी लगानी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र तुलनात्मक लाभ भएका जडिवुटीजन्य बस्तुको प्रशोधन र निर्यात प्रबर्द्धनमा थप टेवा पुग्नेछ।
४. फुकोट-कर्णाली ४८० मेगावाट जलविद्युत परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारीपत्र- विदेशी लगानीकर्तासँग स्वदेशी लगानीकर्ताले संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरेर विद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक अनुमति पत्र लिएर आयोजना अध्ययन तथा निर्माण गर्न पाउने विद्यमान कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत भारतको National Hydropower Corporation (NHPC) र नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरी ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
संयुक्त उपक्रम कम्पनी निर्माण भइसकेपछि आयोजनाको थप अध्ययनको लागि अनुमतिपत्र लिई अध्ययन गर्ने, नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्ने लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भइसकेपछि यसको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ।
५. तल्लो अरुण ६६९ मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता- Competitive Bidding प्रक्रिया बाट लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगम बीच सन् २०२१ सम्झौता भई प्रचलित कानुन बमोजिम अध्ययन पुरा भएको ६६९ मेगावाट क्षमताको BOOT मोडेलमा निर्माण हुने यो परियोजना अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय परियोजना हो । यसबाट उत्पादित २१ प्रतिशत विद्युत नेपाललाई निशुल्क प्राप्त हुने छ।
६. नेपालको नेशनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेशनल पेमेन्ट कम्पनी इण्डिया लिमिटेडबीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारीपत्र- नेपाल र भारतमा भ्रमण गर्ने दुवै देशका पर्यटक, विद्यार्थी तथा उद्योगी-व्यापारीका निम्ति यस समझदारी पत्र एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।यसले Cross-Border Digital Payment प्रक्रिया QR code मार्फत् थप सरल, सहज, भरपर्दो बन्ने छ।
७. नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुष्मा स्वराज विदेश सेवा संस्थानबीच समझदारीपत्र- बिमस्टेक, ब्रिक्स जस्ता क्षेत्रीय संगठन एवं अन्य देशका समकक्षी गरी अन्ठानब्बे वटा समझदारी सम्पन्न गरिसकेको भारतको विदेश सेवा संस्थानसँग नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संस्थागत सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमता विकास गर्न एवं अनुभव आदान-प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु।
नेपाल-भारत व्यापार शिखर-सम्मेलन- भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCII) र भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित Nepal-India Business Summit लाई सम्वोधन गर्दै भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आव्हान गरेको छु। भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्रीसमेत उपस्थित उक्त कार्यक्रममा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा भारतीय व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुबीच साझेदारी र लगानीका विषयमा अन्तर्क्रिया समेत भएको छ।
नयाँ दिल्लीको द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरूको समापन पश्चात् मैले भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौर र सांस्कृत सहर उज्जैनको भ्रमण समेत गरेँ। इन्दोरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गतको Solid Waste Management परियोजना र नेपालमा सुचना प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै इन्दोरस्थित Tata Consulting Services (TCS) को पनि अवलोकन गरेँ।
छोटो समयमै कम लगानीमा प्रभावकारी ढङ्गले संचालित इन्दोरको Solid Waste Management सम्बन्धी अनुभव हाम्रा लागि पनि अनुकरणीय रहेको पाएँ।मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु र भारतका प्रधानमन्त्रीले आफूले सन् २०१४, २०१८ र २०२२ मा नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपालको भ्रमणलाई ठूलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने बताउनुभएको छ।
नेपाल र भारतबीच रहेको बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबूत बनाउन यस भ्रमणले योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसंग खुलस्त रूपमा कुराकानीबाट विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ भने थाती रहेका विषयलाई सम्बधोन गर्न सकिने विश्वासको आधार तयार भएको छ।
गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनपश्चातको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका भ्रमण भन्दा फरक पाएको छु। सारभूत रूपमा यो भ्रमण परिणाममूखी रहेको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत कोरेको छ।
अन्त्यमा, यस औपचारिक भ्रमणको तयारीका क्रममा मलाई महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व कूटनीतिज्ञ, नेपाल सरकारका सम्वद्ध निकाय लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
धन्यवाद।
|
माओवादीको चर्चित चुनबाङ बैठक बहिस्कार गरेका नेताद्वय एमालेमा पालैपालो भूमिकाविहीन काठमाडौं। माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिको प्रस्थानबिन्दु मानिने चुनबाङ बैठकमा असहमति राख्ने नेताहरु पालैपालो राजनीतिक रुपमा भूमिकाविहीन देखिएका छन्।
२०६१ सालमा रुकुमको चुनबाङमा बसेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय समितिको बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा तय गरेको थियो।
माओवादीको उक्त बैठकमा तत्कालीन दुई पोलिटुब्यूरो सदस्य मणिचन्द्र थापा र रवीन्द्र श्रेष्ठले शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा अवतरण गर्ने पार्टीको निर्णयप्रति असहमति राखेका थिए।
उनीहरुको असहमति पछि माओवादीले दुबैलाई कारबाही गरेको घोषणा गरेको थियो। त्यसयता अनेकौं राजनीतिक गतिविधि गर्दै आइरहेका नेताद्वय अन्ततः पालैपालो एमाले बन्न पुगेका थिए।
सुरुमा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए लगत्तै २०६४को संविधानसभाको निर्वाचन अगावै श्रेष्ठ एमाले बन्न पुगे। उनी २०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका थिए। त्यस यता श्रेष्ठको राजनीतिक सक्रियता देखिँदैन।
यस्तैे अलग्गै राजनीतिक गतिविधि गर्दै अघि बढिरहेका थापा २०७३ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा समाहित भएका थिए। उनी एमाले र माओवादीबीच एकता भएर बनेको नेकपामा रहँदै गर्दा पार्टी विभाजनपछि एमालेतर्फ लागेका हुन्।
एमालेमा लागेर स्थायी समिति सदस्य रहेका थापा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी मन्त्री समेत बनेका थिए।हाल उनी पार्टीमा भूमिकाविहीन देखिएका छन्।
एमालेका सम्पूर्ण (३४९) जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको नयाँ कार्यविभाजन अनुसार जिम्मेवारी पाउँदा थापालाई भने कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन। । यद्यपि एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशिकामा थापा बिदामा बसेको उल्लेख गरिएको छ।
समयक्रममा एमालेमा पुगेका माओवादीको चर्चित चुनबाङ बैठकमा असहमति राख्ने दुबै नेताहरु राजनीतिक रुपमा भूमिकाविहीन देखिन थालेका छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको सुरुवाती समयमै एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री बनेका श्रेष्ठ हाल राजनीतिक रुपमा गुमनाम छन्।
संयोगवश यस अघि एमालेबाट किनाराकृत भएका श्रेष्ठकै नियती अहिले थापामा दोहोरिएको छ। उनलाई पनि एमालेले पछिल्लो कार्यविभाजनमा कुनै भूमिका दिएको छैन।
राजनीतिक रुपमा निष्क्रिय देखिएका थापा पछिल्लो समय सांगीतिक कार्यमा व्यस्त देखिएका छन्। केही समय अघि जनवादी कलाकारहरुको संयुक्त टोलीसँगै मेची महाकाली यात्रामा निस्किएका थिए। उनी साहित्य सिर्जना र गीत संगीत रचनामा रुची राख्ने गर्दछन्।
माओवादीमा रहँदा सांस्कृतिक विभागको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका थापा जनवादी गीतका सर्जक पनि हुन्। माओवादी जनयुद्धकाल र त्यस अगावै समेत उनले सिर्जना गरेका गीतहरु बहुचर्चित छन्।
एमालेमै रहेपनि थापाले लामोसमय देखि असन्तुष्ट रहेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका थिए। उनले एमालेमा पूर्वमाओवादीहरु पिल्सिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए।
याे पनि पढ्नुस्
चुनवाङमा असहमति, एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री
|
भारत भ्रमणकै बेला नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्रै हो : प्रधानमन्त्री काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आफ्नो भारत भ्रमणकै बेला नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्रै रहेको बताएका छन्।
बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले आफ्नो भारत भ्रमणकै बेला नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्रै परेकाले शंका उपशंका गरिनुको कुनै तुक नरहेको बताए।
नागरिकता विधेयकका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधिवक्तासहितको छलफलको सुझावको आधारमा सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु उचित हुने राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक विचाराधीन अवस्थामा नरहेको भन्दै उनले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा गलत नजिर पनि रहन सक्ने भएकाले पनि राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिइएको हो।
उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पछि पनि राष्ट्रपतिले संसदले पारित गरेर पठाएका विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अवस्था आउने सक्नेतर्फ ध्यान दिएको भन्दै उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको बताए । तर, यसबारे अदालतमा रिट परेको र अदालतबाट हुने फैसलालाई सम्मान गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
|
मेराे भारत भ्रमण आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रितः प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो भारत भ्रमण आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि केन्द्रित भएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिँदै उनले भ्रमणले दुई देशबीच आपसी विश्वास बढाउन तथा आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्न सफल भएको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएको भेटवार्ता महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै भ्रमण विशेष गरी विद्युत् व्यापार, कृषि, सुक्खा बन्दरगाह, पारवहनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।
उनले भ्रमणका क्रममा भारतसँग अतिरिक्त हवाई प्रवेश विन्दुको अनुमतिका विषयमा समेत महत्वपूर्ण र सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको जानकारी बताए। उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा पनि उत्तिकै गम्भीर छलफल एवम् सहमति भएको भनाइ राखे।
“भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसँग बिजुली व्यापारका लागि सहमति भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने बताउनुभएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने। यसले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्यत्लगायतका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात हुने वातावरण बनेको जानकारी दिए।
जलविद्युत्को बजार सुनिश्चित भएको र त्यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको, पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पूरा गर्ने र एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा तय गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
टनकपुरमा पानी उपलब्ध गराउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुँदै आएको बाढी तथा डुबान नियन्त्रणका लागि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकोसमेत प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। साथै झुलाघाट, पूर्णागिरीलगायतका क्षेत्रमा मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका विषयमा पनि भारतीय पक्षसँग छलफल भएको उनको भनाइ छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिँदै प्रधानन्त्रीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पनि सकारात्मक वातावरण बनेको उल्लेख गरे। व्यापार सहजीकरण, व्यापार घाटा कम गर्ने, जुटमा लाग्दै आएको थप महसुल हटाउने विषयमा पनि भ्रमणका अवधिमा छलफल भएको उनको भनाइ छ। नेपाल र भारतबीच रहेको सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको सदनलाई जानकारी दिए।
निर्माणाधीन रेलमार्गलाई गति दिने र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विराटनगर कार्गो रेल सेवामार्फत जोडिएको बताए।
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपालगञ्जमा निर्माण भएको एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन, सुनौलीमा एकीकृत चाँज चौकीको शिलान्याश, मोतिहारी हुँदै अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइप लाइन अब लोथरसम्म निर्माण हुने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि देशका विभिन्न स्थानमा थप पाइप लाइन निर्माणबारेमा पनि सहमति भएको उनको भनाइ छ।
यसैगरी न्यू बुटवल गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भ्रमणका क्रममा नै शिलान्याश भएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। भ्रमणका क्रममा विभिन्न सात विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर भएको, त्यसमा केही दुरगामी महत्वका प्रावधान समावेश गरिएको बताए।
त्यसबाट ब्लक कार्गो ढुवानी गर्ने सहमति भएको, भारतीय विभिन्न जलमार्गको प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ। दोधरा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा निर्माण हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन, औद्योगिक वातावरण बनाउन सहज हुने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।
फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम निर्माण गरी अगाडि बढाउने, कूल छ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा पनि भ्रमणका क्रममा आवश्यक सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। त्यस्तै, दुई देशबीच सहजरुपमा अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीका विषयमा पनि सम्झौता भएको उहाँले जानकार दिए।
भ्रमणका क्रममा भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र भारतीय व्यवसायीबीचको अन्तरक्रिया आफैमा महत्वपूर्ण भएको बताए। मध्यप्रदेशको इन्दोरमा फोहर व्यवस्थापनमा गरेको प्रगति हाम्रा लागि पनि उत्तिकै अनुकरणीय रहेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएकोसमेत बताए। भ्रमणले नेपाल र भारतबीच विश्वासको वातावरण बनाएको र आगामी दिनमा त्यसको परिणाम देखिने उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका थिए।
|
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन गगन थापाको माग काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले खर्च कटौतीको बहनामा निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
कार्यालय खारेज गरेमा निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले १५ करोड बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका हो त भनेर प्रश्न गरे।
निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका उनले सरकारसँग माग गरेका छन्।
|
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय काठमाडाैं। सरकारले आवश्यक सेवाको हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम आवश्यक सेवाको हडताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पेस भएको विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले काभ्रेपलान्चोक जिल्ला पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ भने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
त्यस्तै माथिल्लो मैलङखोला जलविद्युत लिमिटेडलाई आयोजनाको टावर र राइट अफ वे को लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको उहाले बताइन्।
त्यस्तै बैठकले जेठ २९ देखि ३२ गतेसम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र साहको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
|
कीर्तिमानी आरोही हरि बुढामगरको जीवनी पाठ्यपुस्तकमा राख्न सांसद ईश्वरी घर्तीको माग काठमाडौं। किर्तिमानी आरोही हरि बुढामगरको जीवन पाठ्यपुस्तकमा राख्न माग गरिएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ईश्वरी घर्तीले हालै सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका दुवै खुट्टा गुमाएका हरि बुढामगरको जीवनी पाठ्यपुस्तकमा राख्न माग गरेकी हुन् ।
दुवै खुट्टाका घुँडाभन्दा तलको भाग गुमाएका बुढामगरले यही ५ जेठमा सगरमाथाको आरोहण गरेका थिए ।
|
अकालमा नागरिकको ज्यान जाने सडक नबनोस् : अमरेशकुमार सिंह काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले अकालमा जान जाने सडक बनाउने कार्य रोकिनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नदी किनारमा बनाइएका सडकमा सुरक्षाको मापदण्डअनुसार निर्माण नहुँदा अकालमा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका बताए। यसको दोषी को हो भनेर उनले प्रश्न पनि गरेका छन्।
नदी किनारमा बनाइएका सडकमा पक्की वा फलामको बारजस्ता सुरक्षाका लागि आवश्यक संरचना नबनाइएको भन्दै उनले सडकमा संख्याभन्दा सुरक्षाको मापदण्डअनुसार थोरै बनाएर भए पनि नागरिकको जीवनरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
|
युवा संघको कार्य विभाजन: प्रवक्तामा पौडेल, कसले कुन विभाग पाए? काठमाडौं। नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले नेताहरुको कार्यविभाजन गरेको छ। जसअनुसार युवा संघको प्रवक्तको जिम्मेवारी निरोज पौडेलले पाएका छन्।
यसैगरी विनय शाहलाई विदेश विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ भने राकेश राईलाई कोषाध्यक्षको जिम्मवारी दिइएको छ। अमित पौडेललाई युथफोर्स, अजित लामालाई साइबर सर्कल, सम्पन्न श्रेष्ठलाई खेलकुल र कृष्णदत्ता जैशीलाई कार्यालय विभागको जिम्मेवारी दिएको युवा संघले जनाएको छ।
|
सर्वोच्च बारले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको नागरिकता प्रमाणिकरण संविधानको प्रतिकुल’ काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणिता गरेको नागरिकता बिद्येयक नेपालको संविधान प्रतिकुल भएको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालत, बारका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको उक्त कदम संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको जनाउँदै अदालतले थप निरुपण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उक्त नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको यस बार एसोसिएसनको ठम्याइ छ,’ सचिव श्यामकुमार खत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा यही विषयवस्तु हाल विचाराधीन रहेको हुँदा कानुनबमोजिम व्याख्या हुने नै छ।’ सर्वोच्च बारको हिजो साँझ बसेको आकस्मिक बैठक पछि सो निर्णय सार्वजनिक भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कनु अघि राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसदमा बहुमतले पारित भएर बिद्यादेवी भण्डारीको कार्याकालमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयकलाई ८ महिना पछि प्रमाणिकरण गरेका थिए।
सामान्यतयाः संघीय संसदका सभामुखले पठाएको बिद्येयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने नियम भए पनि मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा पठाईएको बिद्येयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणिकरण गरे पछि बिबाद भएको थियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाे र अदालतले साे बिधयेक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः आजबाट अभियुक्तका पक्षबाट बहस सुरु हुने काठमाडौं। आजवाट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त पक्षबाट बहस सुरु हुनेछ।
हिजाे मंगलबार सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि बुधबारवाट अभियुक्त पक्षका वकिलहरूले बहस सुरु गर्दैछन्। साे बहसका लागि पुर्ब महान्याधिबक्तादेखि नेपाल बार एशाेसियनका बहालवाला अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षहरूले बहस गर्नका लागि नाम टिपाएका छन्।
यसअघि नै निर्धारण भएको बहसको सयम अनुसार सरकारी वकिलले तीन दिनको बहस सकिएपछि अभियुक्त पक्षका वकिलहरुले आजबाट बहस सुरु गर्न लागेको हुन्।
अभियुक्त पक्षका वकिलका लागि भने बहसका लागि ६ दिनको समय दिइनेछ। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जारी थुनछेक बहस सकिएपछि अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश दिनेछ।
गत आइतबारदेखि जारी बहसका क्रममा सरकारी वकिलले अभियुक्तहरू शक्तिशाली पहुँच भएका व्यक्तिहरू भएको हुदाँ उनीहरू बाहिर आए मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन्।
सो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिब टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहाकार ईन्द्रजित राई, केशव दुलाल र सानु भण्डारीलगायत ३० जनालाई अभियुक्त बनाई अभियोगपत्र दायर गरिएको छ। जसमध्ये १८ जना पक्राउ परेर हिरासतमा छन भने १२ जना अझै फरार रहेका छन्।
|
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, बजेटमाथिको छलफल जारी रहने काठमाडौं। आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ। संघीय संसद भवन बानेश्वरमा सो बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ।
आजको बैठकमा पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफल जारी रहनेछ।
|
रेशम चौधरीको आममाफीविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएको प्रकरणमा कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको हो । उक्त मुद्दामा अदालतले अग्राधिकार दिएको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएका थिए।
उक्त आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनाका पीडित शारदा कडायत बोहोराले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।
|
एमालेले ७० वर्षे उमेरहद हटाउने काठमाडौं । नेकपा एमालेले ७० वर्षे उमेरहद हटाउने भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट फर्किएका नेता मुकुन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन विधानमा भएको प्रावधानमा बाधा फुकाइनेको बताइएको छ ।
गत शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले ७० वर्ष नाघेका न्यौपानेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गरेकोमा विधान बाधक रहेको थियो ।
एमालेको विधानमा कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी हुन ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई विधान महाधिवेशनमा लगेर हटाउने गरी अहिलेलाई बाधा अड्चन फुकाउ गरिएको बताइएको छ ।
|
बृहत् आर्थिक सम्मेलनबाट आर्थिक निकास खोजौँ : सांसद भट्टराई काठमाडौं । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले आर्थिक सङ्कटको निकास खोज्न सरकारलाई प्रतिपक्षले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उनले मुलुक आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसको निकास खोज्न बृहत् आर्थिक सम्मेलन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
उनले भने, “अन्य मुलुकले आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा बृहत् आर्थिक सम्मेलन गर्ने गरेका छन । सबै राजनीतिक दल, नीति निर्माण गर्ने निकाय, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र विकासका साझेदारको सहभागितामा बृहत् गोलमेच सम्मेलन गरौँ”, उनले भने, “त्यसले आजको आर्थिक अवस्थाको निकास दिने बाटो के हो रु त्यसको साझा अवधारणा बनाऊँ । त्यो कांग्रेस वा एमालेको अवधारणा हँुदैन, मुलुकको अवधारणा हुन्छ । हिम्मत गर्नुस्, प्याराडाइम सिफ्ट गर्नुस् मन्त्रीज्यू !”
सांसद भट्टराईले आगामी बजेटले कुनै गन्तव्यलाई निश्चित नगरेको र आजको चरम आर्थिक सङ्कटलाई यसले अनुभूत नगरेको बताए । उनले सरकारले खर्च कटौतीको घोषणा गरे तापनि चालु आवको तुलनामा आउँदो वर्षका लागि रु ९८ अर्ब चालु खर्च बढाएको बताए ।
फरक राजनीतिक विचारका बाबजुद आर्थिक सङ्कटलाई पार लगाउन सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “हाम्रो राजनीतिक विचार फरक होलान्, आआफ्नो गन्तव्य होलान् तर आजको मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो र बिग्रियो भने तपाईं मात्र होइन हामीसँगै नेपाल सबै ध्वस्त हुन्छौँ । हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न तयार छौँ ।”
उनले पूँजीगत खर्च कटौती गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च गर्न सुझाव दिए । “राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा कमसेकम उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्तिमा भएका मानिसको २५ प्रतिशतले तलब भत्ता घटाउने घोषणा गर्नुस् । कटौती गरिएको रकम कुनै एक राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा खर्च गर्नुस् । हामी प्रतिपक्ष तयार छौँ”, उनले भने । रासस
|
संसदमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि बजेट पास हुनुपर्छ : केपी ओली काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल भइरहेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भइरहेको उक्त् छलफलमा सहभागी हुँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट संसदबाट मात्र नभएर व्यवहारमा पनि पास हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बहुमतको बलमा संसदबाट बजेट पास भए पनि व्यवहार पास हुने नहुने आफूहरुले हेर्ने भन्दै उनले बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने जिकीर गरे ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आफूहरुले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले अघिल्लो वर्ष ल्याइएको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको बताए ।
|
संसदमा ओलीको प्रश्न- गाँजाको बिउ लिएर बसेको व्यापारी को हो ? काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देश र जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न नसक्ने बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले आयस्रोत बढाएर देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न सक्ने गरी बजेट नल्याएको दाबी गरे ।
बजेटमा समेटिएका केही विषयप्रति आशंका गर्दै उनले औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आशंका व्यक्त गरे ।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा सरकारले ध्यान नदिएर केही व्यापारीलाई फाइदापुग्ने गरी गाँजा खेतीको कुरा समेटिएको ओलीका आशंका गरे ।
‘धान फलाउने, आलु फलाउने, कृषि बढाउने त्यतापट्टि छैन । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भन्ने छैन,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘कसले गर्न खोजी राछ गाँजा खेती ? अहिले मान्छे दृष्टिगोचर भएको छैन । कोही छ गाँजा खेती पछाडि ? गाँजाको बिउ लिएर बसेको व्यापारी को हो ?’
|
करका दरमा व्यापारीको अनुहार देखिन्छ : केपी ओली काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माणमा व्यापारीलाई सहयोग पुग्नेगरी बनाइएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर पूरा नहुने बताए। करका दरमा व्यापारीको अनुहार देखिने भन्दै उनले हरेक क्षेत्रमा विचौलियाको प्रवेश देखिएको बताए। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बजेट निर्माणमा पूर्वनासु रामकृष्ण केसीको सहभागिताबारे दिएको जवाफप्रति अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई शंकाको सुविधा दिएको भन्दै उनले आयातभन्दा पनि देशभित्रकै खानी प्रशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
|
बजेटमा विचौलिया प्रवेश रोक्न ठूला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरौँ : प्रेम सुवाल काठमाडौँ। आर्थिक विधेयक निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेरमा पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागी गराइएको विषयले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्दबहादुर शाही, सांसदहरु स्वर्णिम वाग्ले, अमरेशकुमार सिंह र प्रेम सुवालले करका दर हेरफेरमा पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठको सहभागिताबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
सोही क्रममा सांसद प्रेम सुवालले ठूला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन्। अन्यथा बजेटमा विचौलियाको प्रवेश नरोकिने उनको भनाइ छ।
यसैगरी उनले स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र विदेशमा सम्पत्ति लैजान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। करमा दर हेरफेरमा श्रेष्ठकाे सहभागिताबारे उठेका प्रश्नकाे जवाफ संसदमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले दिइरहेका छन्।
|
कोशी प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने कांग्रेसकाे निर्णय विराटनगर। नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने भएको छ।
मंगलबार बसेको कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।
कोशी प्रदेशमा अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार छ। एमाले संसदीय दलका नेता हिम्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन्।
मंगलबार नै माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ भने यसअघि नै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । जसले गर्दा कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
यहीबीचमा कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।
|
खप्तडमा अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन, प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन गर्दै बझाङ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ खप्तड आइपुगेका छन्। उनी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा यहाँ आइपुगेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल खप्तडको गङ्गा दशहरा मेला उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल यहाँ आएका हुन्। उक्त मेला खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा आयोजना गरिएको छ। निकुञ्जले बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी जिल्लालाई ओगटेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पराराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखक पनि यहाँ आपुगेका छन्। यसअघि सुदूरपीश्चम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, प्रदेशका मन्त्रीलगायत खप्तड आसकेका छन्।
खप्तड क्षेत्रमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय योगगुरु बाबा रामदेव, पतञ्जली योगपीठका महामन्त्री आचार्य बालकृष्णलगायत आजै हेलिकप्टरमा खप्तड आएका छन्। सम्मेलनको पहिलो दिन आज बाबा रामदेव र त्यसपछिका दुई दिन आचार्य बालकृष्णले योगा गराउने कार्यक्रम रहेको खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहले जानकारी दिए।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमका लोकप्रिय सांस्कृतिक झाँकी भुँवा, हुडक्यौली, गौरा, देउडा, पुतला नाचलगायतका प्रस्तुत गरिने छ । सम्मेलन यही जेठ २५ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । उक्त सम्मेलनमा पूव प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संघीय सांसदलगायत अन्तर्राष्ट्रिय तहका आध्यात्मिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति सहभागी हुने खप्तड क्षेत्र पर्यटन तथा व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर खड्काले बताए।
सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, पर्यटन बोर्ड तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा आयोजना गरिएको हो । खप्तड समुद्री सतहबाट झण्डै तीन हजार एक सय मिटरको उचाइमा रहेको छ । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि रहेको यो क्षेत्र झण्डै दुई सय २५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ।भूमिराज पिठातोली/रासस
|
सञ्चारमन्त्री शर्मासँग ‘भर्चुअल’ संवाद गर्न सकिने काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँग जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि ‘भर्चुअल’ संवाद गर्न सकिने भएको छ । मन्त्रालयबाट हुने कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिकका सुुझाव र गुनासो सहज प्राप्त होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा ‘मन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद’ प्लेटफर्म थप गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइट https://mocit.gov.np/ मा गएर ‘मन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद’ क्लिक गरी संवाद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने छ ।
सोझै https://mocit.gov.np/write-to-minister मा गएर पनि मन्त्रीलाई मन्त्रालय वा सरकारसँग सम्बन्धित गुनासो वा सुझाव राख्न सकिने छ ।
यसले देशका जुनसुकै कुनाबाट पनि गुनासो र सुुझाव प्राप्त गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
“मन्त्रालयमा दैनिक भेट गर्न आउनेको चाप धेरै छ, जसमा अधिकांशले अत्यावश्यकीय तर सानासाना गुुनासा लिएर आएका हुन्छन्”, मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले भने, “त्यस्ता गुनासा सेवाग्राहीले अनलाइनबाट पठाउन सकून् र मन्त्रालय नपुगेर पनि देशका जुनसुकै कुनाबाट गुनासा र सुझाव दिन सकून् भनेर यो प्लेटफर्मको व्यवस्था गरिएको हो ।”
मन्त्रीको सञ्चार सचिवालयबाट सम्बन्धित निकाय पक्षसँग समन्वय गरी जिज्ञासाको सम्बोधन साप्ताहिकरूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“सकेसम्म त्यस्ता सुझाव वा गुनासो मन्त्रालयसँगै केन्द्रित रहेर आएमा सम्बोधन गर्न सजिलो हुनेछ”, प्रवक्ता सुवेदीले भने, “मन्त्री सरकारको प्रवक्ता पनि भएकाले सिङ्गो सरकारसँग जोडिएका नीतिगत सुझाव पनि दिन सकिने छ ।”
|
प्रतिनिधिसभा बैठक सर्यो काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बस्ने बैठकको समय परिवर्तन गरिएको छ ।
मंगलबार बिहान ११ बजे डाकिएको बैठक दिउँसो १ः३० बजेका लागि सारिएको संघीय संसदका महासचिव डा भरतराज गौतमले जानकारी दिए ।
मंगलबार ११ बजेको प्रतिनिधिसभा बैठक विशेष कारणवस उक्त समयमा बस्न नसक्ने भएकाले आजै १ः३० बजे बस्ने गरी सभामुख देवराज घिमिरेले सारेको उनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
|
कोशी प्रदेश : माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, अल्पमतमा हिक्मत सरकार काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
कोशी प्रदेश संसदीय दल र माओवादी केन्द्र प्रदेश कार्यालय (पदाधिकारी)को बैठकले एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन आजै फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि जसपाले पनि कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेतृत्वकाे सरकार अल्पमतमा परेकाे छ।
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धनभित्र भए पनि कोशी प्रदेशमा माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गदै आएको थियो।
गत पुस २५ मा माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, राष्ट्रपतिका विषयमा एमाले र माओवादीबीच समझदारी नभएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनअघि केन्द्रमा कांग्रेस-माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार बनेको थियो।
केन्द्रमा जस्तै, अन्य ६ प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिए पनि कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएकाे थिएन। कोशी बाहेकका ६ प्रदेश र संघीय सरकारमा एमाले प्रतिपक्षमा छ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। कोशी प्रदेशमा एमालेको ४० सिट र राप्रपाको ६ सिट छ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको ११, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एकजना गरी ४६ सांसद मात्र छन्। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका बाबुराम गौतम सभामुख छन्। जसका कारण अहिलेको कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन राप्रपाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ।
कोशीमा दुवै गठनबन्धनलाई बहुमत जुटाउन सजिलो भने देखिँदैन। कुनै पार्टीसँग बहुमत नभएका कारण नयाँ गठबन्धन बने पनि कोशी प्रदेशमा एमाले ठूलो दल भएका कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले दाबी गर्न सक्छन्।
नेपालको संबिधाननको धारा ६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ। १६८को धारा १ अनुसार बहुमत सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनेछ।
कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलाको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण उपधारा २ (१) अन्तर्गत यो सरकार बनेको छ। सो धारामा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
|
सर्वत्र चर्चामा रहेको अखण्ड भारतको नक्साबारे भारतीय मिडियामा अनभिज्ञता प्रकट काठमाडौं। नेपालको प्रतिनिधत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको भ्रमण टोलीमा भारत पुगेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
उनले नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा भातीय टेलिभिजन आज तकसँगको अन्तरर्वार्तामा अखण्ड भारतको नाममा सार्वजनिक नक्साबारे नेपाल सरकार बेखबर रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर सोमबार रास्वपाका सांसद असिम शाहले देशको भूगोलबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीलाई राजीनामा दिन माग गरे।
सांसद शाहले सार्वभौम देशको परराष्ट्रमन्त्रीले हालै सार्वजनिक सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको अखण्ड भारतको नक्साबारे नेपाल सरकार जानकार नभएको अभिव्यक्ति दिनु मन्त्रीको गैरजिम्मेवारपन रहेको बताउँदै पदमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाएको बताएका थिए।
नेपालमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको अखण्ड भारतको नक्साबारे प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण अघि सरकारका उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए।
नेपालमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको अखण्ड भारतको नक्साबारे प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण अघि सरकारका उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए।
तर, एउटै क्याबिनेटको परराष्ट्र मन्त्रीले कुन नैतिकताका आधारमा निरीहता प्रकट गर्दै सरकार बेखबर भएको अभिव्यक्ति दिन पुगे? उनको अभिव्यक्तिले सार्वभौम देशका नागरिकको भावनामा चोट पुगेको छ।
एकातिर अमुर्त रुपमा भ्रमणका क्रममा नयाँ अखण्ड भारतका नाममा सार्वजनिक गरिएको नक्साबारे भारतीय पक्षसँग जिज्ञासा राखिएको भन्दै भारत भ्रमण टोलीबाट मिडियाबाजी गरिएको थियो। भारतीय पक्षले सांस्कृतिक रुपमामात्रै बुझिदिन आग्रह गरेको बताइएको थियो।
लगत्तै बहालवाला परराष्ट्र मन्त्रीले सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको अभिव्यक्ति दिनु त्यसअघि भारतीय पक्षसँग चासो राखिएको भन्दै गरिएको प्रचारबाजी मिथ्या साबित भएको छ।
मुलुकको विदेश नीति हेर्ने तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्रीले निरीहतापूर्वक अनभिज्ञता प्रकट गर्दै सरकारलाई जानकारी नभएको बताउनु राष्ट्रको सार्वभौमिकता माथिको खेलवाड हो।
सामाजिक सञ्जालदेखि सर्वत्र मिडियामा सार्वजनिक भएको विषयमा सरकारको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री कसरी बेखबर भए?
उनले नितान्त आफूमात्रै बेखबर भएको बताएका छैनन्। नेपाल सरकारलाई नै जानकारी नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। परराष्ट्र मन्त्री साउदले के आधारमा नेपाल सरकार जानकार नभएको अभिव्यक्ति दिए उनले नेपाली जनसमक्ष उजागर गनुपर्छ।
मुलुकका सम्पूर्ण नागरिक जानकार भएको विषयमा सार्वभौम देशको परराष्ट्र मन्त्रीले भारतको मिडियामा सरकारको अनभिज्ञता प्रकट गर्नु देशकै बेइज्जत हो। उनी आफ्नो मुलकप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्न असमर्थ भएका छन्।
मुलुकको भूमि छिमेकी देशले नक्सामा समावेश गरेको सम्पूर्ण नेपाली जानकार हुँदा पनि सरकार बेखबर भएको अभिव्यक्ति दिने परराष्ट्रमन्त्रीले पदमा रहने नैतिक अधिकार गुमाइसकेका छन्।
यद्यपि उनको यस गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति नैतिकतासँग मात्रै जोडएको विषय रहेन। यो विदेश मामिला हेर्ने मन्त्रीको मातृभूमिप्रतिको अपमान हो। देशको सम्प्रभुता माथि अर्को देशको आक्रमणबारे बेखबर रहने परराष्ट्र मन्त्रीले पदीय गरिमासँगै सार्वभौम मुलुकको धज्जी उडाएका छन्।
उनको राष्ट्रका नागरिकको भावनामा चोट पुर्याउने गैर जिम्मेवार राष्ट्रहित विपरितको अभिव्यक्ति सार्भौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका लागि क्षम्य हुन सक्दैन।
मन्त्री साउदले नेपाल र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेर मुलुकको हित विपरित दिएको अभिव्यक्ति संवैधानिक रुपमा पनि दण्डनीय छ।
पद बहाली गर्दा शपथ ग्रहणको क्रममा मुलुक र जनताप्रति बफादार रहने प्रतिज्ञा गरेका साउदले राष्ट्रको सार्वभौकितामा आँच पुग्ने गरि छिमेकीले मुलकले गरेको सीमामाथि गरिएको आक्रमणमा सरकार नै बेखबर रहेको अभिव्यक्ति दिनु आफूसँगै मुलुकको स्वाभिमानमाथि घात गरेका छन्।
भारत सामु लाचारीपन देखाउँदै नेपालको भूमिबारे सरकार नै बेखबर रहेको अभिव्यक्ति दिने परराष्ट्र मन्त्रीको साउदलाई स्वाभिमानी नेपाली जनताले परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा स्वीकार्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।
उनले देश र देशवासीको प्रतिनिधित्व गर्दै पदीय दायित्व विपरीत दिएको लज्जास्पद अभिव्यक्तिले मुलुकबासीको शिर निहुरिएको छ।
मुलुकको शिर निहुराउने भारतीय मिडियामा देशको सार्वभौम सत्ता विपरीत अभिव्यक्ति दिने मन्त्री स्वाभिमानी नेपाली जनताका लायि सैह्य हुन सक्दैन।
|
राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलिलाई सर्यो काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारका लागि बोलाइएको बैठक बुधबार बस्नेगरी सारिएको छ।
मंगलबार बिहान ११ः११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारणवश बुधबार बिहान ११ः११ बजे बस्नेगरी सारिएको संघीय संसदका महासचिप डा भरतराज गौतमले जानकारी दिए।
महासचिव गौतमले मंगलबार प्रकाशन गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘मिति २०८० साल जेठ २३ गते मङ्गलबार बिहान ११ः११ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सम्माननीय अध्यक्षज्यूले २०८० साल जेठ २४ गते बुधबार बिहान ११ः११ बजे बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको ब्यहोरा माननीय सदस्यहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’
|
संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै, बजेटमाथिको छलफल जारी रहने काठमाडौं। संघीय संसद् अन्तर्गत दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आज एकै पटक बस्न लागेको हो। बैठक बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ।
आजको बैठकमा सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि छलफल हुनेछ। हिजोबाट सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलले आज पनि निरन्तरता पाउने भएको हो।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभा सदयस्यहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्नेछन्। गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि हिजोबाट सदनमा छलफल प्रारम्भ भएको हो।
सो अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको बिषयलाई लिएर गत आइतवार संसद अबरुद्ध भएको थियो भने बंगलादेश जाने मार्गका लागि कालापानी साटफेर गर्ने बिषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायतले जवाफ माग गरे पछि बजेटमाथिको छलफल सहज तरिकाले अघि बढ्न सकेको थिएन।
तर, साेमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिइसकेकाले बजेटमाथिको छलफलले निरन्तरता दिन लागिएको हो।
|
प्रतिनिधिसभा बैठकबाट शोक प्रस्ताव पारित, अर्को बैठक मङ्गलबार ११ बजे बस्ने काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकले पूर्वसांसद श्यामसुन्दर टिवडेवाल र मीना पाण्डेको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेको शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । पूर्वसांसद टिवडेवालको धुम्बाराहीस्थित हेम्स अस्पतालमा उपचारको क्रममा गत वर्ष चैत २२ गते असामयिक निधन भएको थियो ।
उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालबाट विसं २०७० को संविधानसभामा समानुपातिक सदस्य निर्वाचित भएका थिए। पूर्वसांसद एवं राज्यमन्त्री पाण्डेको ७२ वर्षीयाको उमेरमा गत मङ्गलबार असामयिक निधन भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसबाट विसं २०४८\५१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन, २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी पूर्वमहिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री पनि थिइन् ।
प्रतिनिसभाको अर्को बैठक जेठ २३ गते मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा आव २०८०\८१ को राजस्वको आयव्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफल आगामी बैठकमा जारी रहने सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए।
|
पार्टीले टिकटका लागि तल्लो तहबाटै निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छः गगन थापा दाङ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीले टिकटका लागि तल्लो तहबाटै निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले दाङको लमहीमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै थापाले पार्टीको उपल्लो तहबाट टिकट वितरण गर्ने पद्धतिले पार्टी भित्र गुट उपगुट हाबी हुने र आफ्नैलाई हराउने गलत प्रवृतिको विकास भएको बताए।
थापाले अहिले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सरकारमा काँग्रेस भएपनि पार्टी प्रति जनताको कुनै भरोसा नभएको उल्लेख गरे। त्यसका लागि पार्टीभित्रको सम्पूर्ण पद्धतिनै फेरबदल गर्नुपर्ने थापाले बताए।
महामन्त्री थापाले सुशासन र पारदर्शीता अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै उत्पादन तथा रोजगारी सृजना गर्ने खालका योजना बनाउनका जनप्रतिनिधीहरुलाई निर्देशन गरे।
नेपाली काग्रेसबाट निर्वाचीत लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ जनप्रतिनिधीहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष लहकुल केसी, नेपाल सरकारका पुर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी लगाएतले दुई दिनसम्म प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
|
जसपाको विधान अधिवेशन प्रचारप्रसार उपसमिति गठन काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले विधान अधिवेशनका लागि केन्द्रीय प्रचारप्रसार उपसमिति गठन गरिएको छ ।
ललितपुरको बालकुमारीस्थित जसपाको केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको बैठकले विधान अधिवेशनलाई सफल बनाउन राजनीतिक समिति सदस्य अर्जुन थापाको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय केन्द्रीय प्रचारप्रसार उपसमिति गठन गरिएको हो ।
जसपाको राजनीतिक समिति सदस्य न्हुच्छेलाल महर्जनलाई समितिको उपसंयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको छ । समिति समस्यमा महेश चौरसिया, सीताराम साह, योगेन्द्रराय यादव, पवन राय, विनोद विश्वकर्मा, सुरेश मण्डल, पासाङ शेर्पा, धनेश्वर साह, अर्जुन लम्साल, दुर्गामणि सुवेदी, ओमकृष्ण श्रेष्ठ, मनिकर कार्की, विश्वासदीप तिगेला, उपेन्द्र साहलाई चयन गरिएको छ ।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिस सुमन र प्रचार विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर बस्नेतलाई उपसमितिको आमन्त्रित समस्य राखिएको छ ।
जसपाले आगामी असार १०, ११ र १२ गतेका लागि काठमाडौँमा प्रथम विधान अधिवेशन आह्वान गरेको छ । यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त विधान अधिवेशनमा पार्टी सम्बद्ध देशैभरीबाट सहभागी हुने सात सय ७८ जना प्रतिनिधिको चयन गरिसकेको छ ।
पार्टीले अभ्यासमा ल्याएका विभिन्न सांगठनिक संरचना बारे विधान अधिवेशनले टुंगो लगाउनेछ ।
|
भारत भ्रमणमा अपमानित महसुस गरिन : प्रधानमन्त्री काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले हालै गरेको भारत भ्रमणमा अपमानित महसुस नगरेको बताएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा आफूले अपमानित भएको महसुस नगरेको बताएका हुन् ।
अधिकांश प्रधानमन्त्रीलाई स्वागतका लागि राज्यमन्त्री, सचिव आउने गरेको जानकारी दिँदै उनले आफूलाई पनि सोहीअनुसार नै राज्यमन्त्रीले स्वागत गरेको बताए ।
बरु इन्दौर र उज्जैनमा भने भव्य रुपमा स्वागत गरिएको जानकारी दिँदै उनले आफू र आफ्नो टोलीले भारत भ्रमणभर अपमानित महसुस नगरेको बताए ।
|
प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको प्रश्न-बिगुल फुक्ने ठाउँ हो दिल्ली ? काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हेपिएको होइन नेपालको प्रधानमन्त्री हेपिएकाले आवाज उठाइएको बताएका छन् ।
भारत भ्रमणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हेपिएको बताएका ओलीले नेपालको सीमा मिचिएको विषयमा कुराकानी नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘कम्फरटेबल’ बनेको आरोप लगाए ।
साथै नेपालको विषयमा बोल्न दिल्ली जानु नपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले कुनै बेला धरहरामा चढेर बजाएको बिगुलले मान्यता पाउने भनेको जस्तै अहिले बिगुल फुक्ने ठाउँ दिल्ली हो भनेर प्रश्न पनि गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले देशले केही नपाएको ओलीको भनाइ छ ।
|
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण फितलो भयो : केपी ओली काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण फितलो भएको बताएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सीमा विवाद अन्त्यका लागि सुगौली सन्धी बलियो प्रमाण रहेको बताए । नेपालको जमिन साट्ने कुरा कानुन र संविधानविपरीत रहेको भन्दै उनले भारतीय फौज नेपाल भूमिमा आएर बस्दा बोल्न डराउन नहुने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बंगलादेशसम्म जानका लागि नेपालको भूमि साट्ने भन्ने अभिव्यक्ति भिडियो रेकर्ड नै रहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली शिर ठाडो हुने गरी भारत भ्रमण नगरेको बताए । साथै प्रोटोकल पनि पूरा नभएको ओलीको भनाइ छ ।
|
भारत भ्रमणमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाबारे कुनै छलफल भएको छैन : प्रधानमन्त्री काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाबारे छलफल नभएको बताएका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो भारत भ्रमणमा नेपालमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाबारे छलफल भएको बताएका हुन्।
दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र चासोको विषयमा मात्र छलफल भएको भन्दै उनले सीमा विवाद समाधानदेखि पारवनका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए।
|
प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन लाग्दा संसदमा होहल्ला काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा होहल्ला भइरहेको छ। भारत भ्रमण तथा नागरिकता विधेयकसहितका विषयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले जवाफ दिन थाल्दा सांसदहरुले होहल्ला गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलिरहँदा एमालेका सांसद सूर्य थापाले नियमापत्ति जनाएर सुरु भएको विरोध र होहल्ला चलिरहेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरु एकअर्काविरुद्ध होहल्ला गरिरहेका छन्।
सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कुन नियमअनुसार आफूले नियमापत्ति जनाएको हो खुलाउन सकेका छैनन्। तर, उनीहरु होहल्ला भने गरिरहेका छन्।
|
राष्ट्रियसभाको बैठक ३ बजे बस्ने काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको आज १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारणवस दिउँसो ३ बजे बस्ने भएको छ।
संसद भवनमा टाँस गरिएको सूचनामा सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक महत्वका विषयमा जानकारी गराउने कार्यसूची थियो।
प्रधानमन्त्री दाहाल प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदको प्रश्नोत्तरमा व्यस्त रहेकाले राष्ट्रियसभाको बैठक सारिएको हो। राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले दिउँसो २ बजे सूचना टाँस गरी बैठक ३ बजे बैठक बस्ने जानकारी गराएका हुन्। राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम ९३० बमोजिम बैठक सारिएको सूचनामा उल्लेख छ।
|
रास्वपा सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री भैंसी चढेर आए भनेपछि संसदमा हंगामा काठमाडौं। रास्वपा सांसद शिशिर खनालले भारत भ्रमण पूरा गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भैंसी चढेर स्वदेश फर्किएकाे बताएपछि संसदमा हंगामा भएको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी दिए। यसपछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रमअनुसार रास्वपा सांसद खनालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट आउँदा पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्नुहोला भनेको त भैंसी चढेर आउनु परेकाे भनेपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमा आपत्ति जनाए। उनले अमर्यादित शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।
यसपछि एमालेसहितका सांसदहरु उठेर विरोध जनाए। यसपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरुले एकअर्काविरुद्ध हुटिङको शैलीमा प्रस्तुत भए। यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ‘भैंसी चढेर आए’ भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन संघीय संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिए। यसपछि सत्तापक्षका सांसदले टेबुल ठोकेर स्वागत गरे भने प्रतिपक्षी सांसद आपत्ति जनाए।
|
संसदमा प्रधानमन्त्रीको दाबी : नागरिकता विधेयकमा विवाद छैन काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल राष्ट्रको वृहत्तर हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपाली नागरिकले सहज ढंगले नागरिकता पाउन र अनागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरुन भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा सबैको एकमत भएको बताएका छन्।
|
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइएको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले भारतीय समकक्षी मोदीलाई नेपालको भ्रमणको निम्तो दिएको जानकारी दिए।
जवाफमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए। सन् २०१४, २०१८ र २०२२ मा नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै मोदीले नेपाल भ्रमण गर्ने बताएका उनले बताए।
|
भारतसँग नेपालको भूमि साट्ने कुरा भएको छैन : प्रधानमन्त्री काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भूमी साट्ने प्रस्ताव नगरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्नेमा आफू प्रस्ट रहेको र त्यही अनुसार नै भूमिका खेलेको भन्दै उनले भूमी साट्ने कुनै पनि बिकल्पमा आफुले छलफल नगरेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफुमाथिको आरोप राष्ट्र हितविपरीत रहेको पनि जिकिर गरे। नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने स्थापित भन्ने कुरा पहिलो भएको उनले बताए।
केही बुद्धिजीविले राखेको बंगलादेश मोडल आफुले राखेको बिषय नभएको समेत उनले प्रस्ष्ट पारे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको हितमा सकारत्मक प्रयास गर्ने भएको र यस पटकको भ्रमण कामकाजी भएको दावी गरे।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक यसअघिको जस्तै रहेको भन्दै विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए। एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको अध्यादेशकै स्वरुपमा नै अहिलेको नागरिकता विधेयक आएको दाहालले बताए।
दाहालले यसअघि भएका बिषयहरुलाई अहिले ल्याइएको भन्दै नागरिकता विधेयकका बिषयमा दुई ठाँउमा बस्नुपर्ने कारण नभएको बताए। उनले सरकारले निर्णय गर्ने र अदालतले रोक्ने पीडा अहिलेको प्रतिपक्षी र सत्तापक्षले भोगको पीडा भएकाले अदालतमा पुगेको बिषयमा विवाद गर्न नहुने धारणा राखे।
|
प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा भारतकाे भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणमा भएका गतिविधिबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही १७–२० जेठमा चारदिन भएको भारतको औपचारिक भ्रमणका विषयमा सदनलाई जानकारी गराएका हुन्।
भ्रमणका क्रममा जलविद्युत् परियोजनादेखि पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन निर्माण तथा विस्तारबारे सहमति भएको जानकारी गराउँदै उनले सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। उनले सातवटा दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएको जानकारी गराए। रेलमार्गबाट पारवाहन सुरु गरिएकाे उनले बताए।
|
नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधिमा एनआरएनका सुझाव समेटिन्छन् : प्रधानमन्त्री काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि तथा नियमावली बनाउने काम समेत सुरु भएको जानकारी गराएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का उपाध्यक्ष आरके शर्माको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज गरेको भेटमा उनले कार्यविधि तथा नियमावली बनाउने क्रममा गैरआवासीय नेपालीका सुझावलाई मनन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘एक पटकको नेपाली, सधैँ नेपाली’ भइरहने र नेपालको समृद्धिमा सहकार्य गर्न चाहेको विषयले विगतदेखि नै आफ्नो मन छोएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिन थप सशक्तरुपमा अघि बढ्न संघका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।
उनले गैरआवासीय नेपालीले उठाउँदै आएको मताधिकारको विषय नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन भइसकेको र केही प्राविधिक विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास दिलाए।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले गैरआवासीय नेपाली संघमार्फत धन्यवाद व्यक्त गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै लामो रस्साकस्सीपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको बताए। उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको वितरणको शुभारम्भ एक भव्य कार्यक्रमकाबीच गरिने जानकारी दिए।
सघीय संसद्ले दुई पटक पारित गरेर गत भदौमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी छाडेकी थिइन्। वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।
भेटमा उपाध्यक्ष शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त भएकामा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे।
उनले विश्वभर रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्न र विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपाल भित्याउन थप दायित्वबोध भएको उल्लेख गर्दै ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने मूलमन्त्र सार्थक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा भएको सम्पत्तिको सुरक्षा तथा लगानीका लागि समेत वातावरण तयार भएको र यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउन आग्रह गरे।
संघले गैरआवासीय नेपालीलाई मताधिकारको प्रत्याभूतिका लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानका लागि समेत अनुरोध गरेको छ।
सानासाना विप्रेषणलाई एकीकृत गरेर एक स्वायत्त प्राधिकरण गठन गरी स्वच्छ ऊर्जा तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सुनिश्चित प्रतिफलसहितको लगानीको वातावरण बनाउन संघको आग्रह छ।
सो क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले नागरिकता नियमावली तर्जुमाको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै पहिलो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रधानमन्त्रीको हातबाट प्रदान गर्ने योजना रहेको बताए। सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलकोसमेत उपस्थिति थियो।
|
संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दलको विरोध काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका छन्।
बैठक सुरु भएसँगै एमालेसहित प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु उठेर विरोध जनाए। यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेका सांसद योगेश भट्टराईलाई बोल्न समय दिए।
अहिले सांसद भट्टराईले बोलिरहेका छन्। हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकले वास्तविक नेपालीले भन्दा बाहिरकाले नागरिकता पाउने गरी ल्याएको उनको भनाइ छ।
|
सदनको अवरोध हटाउन सभामुखको पहल, बजेट पारित गर्ने समयसीमा ख्याल गर्न आग्रह काठमाडाैं। सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गरेका छन्।
सदन अवरोध हटाउन सभामुखले साेमबार दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग छलफल गरेका हुन्। प्रमुख विपक्षी सहित विपक्षी दलहरुले आफ्ना कन्सर्नका विषयमा प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरुसँग छलफल गर्ने बताएका छन्।
दलहरुबीच आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सचेतकहरु निस्किएका छन्। सभामुखले बजेट पारित गर्ने समयसीमालाई ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले समय लिएर भएपनि संसद चलाउने विषयमा सहमति गर्न आग्रह गरेका थिए।
सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सदनको अवरोध हटाउने विषयमा पनि छलफल गरेका छन्। उनले बजेट पारित गर्न समयको चाप रहेको स्मरण गराउँदै विपक्षी दलसँग संवाद गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध भएलगत्तै सभामुखले प्रधानमन्त्री दाहालसँग टेलिफोन संवाद गरेर सो आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुखले आइतबार साँझ पनि सदनको अवरोध हटाउन सरकारका तर्फबाट पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका कारण चार दिन व्यतित भइसकेको छ, अझै सदनमा अवरोध हुने हो भने बजेट पारित गर्न समय अभाव हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले भनेका थिए, ‘समयमा नै संवादबाट निकास खोजौं, अब सदन अवरोध भइरहन सक्दैन।’
सभामुखसँगको संवादमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सदनमा विपक्षीले उठाएको मागबारे आफू जानकार रहेको जनाउँदै आाजको संसदमा आफूले प्रष्टिकरण दिने जनाएका छन्।
‘म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित विपक्षी दलसँग पनि कुरा गर्छु, सरकारका तर्फबाट लचकता र पहल हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई विश्वस्त तुल्याउँदै भनेका छन्।
सभामुखले एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही मार्फत विपक्षी दलहरुलाई बजेट पारित गर्ने समयसीमा बुझिदिन आग्रह गरेका छन्।
भारत भ्रमण जानु अघि नागरिकता बिधयेक प्रमाणित गरेकाे तथा सिमा बिबाद मिलाउनका लागि बगलादेश जाने सहज बाटाे दिए भारतसँग कालापानी साटन मन्जुर रहेकाे जनाए पछि एमालेलगायत प्रतिपक्ष दलले प्रधानमन्त्रीकाेा जवापः माग गर्दै हिजाेवाट सदन अबरुद्ध गरेका थिए।
|
प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई भने, ‘प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा आज जवाफ दिन्छु’ काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटाउन छलफल सुरु गरेका छन्।
सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सदनको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गरेका हुन्। उनले बजेट पारित गर्न समयको चाप रहेको स्मरण गराउँदै विपक्षी दलसँग संवाद गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध भएलगत्तै सभामुखले प्रधानमन्त्री दाहालसँग टेलिफोन संवाद गरेर सो आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुखले आइतबार साँझ पनि सदनको अवरोध हटाउन सरकारका तर्फबाट पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका कारण चार दिन व्यतित भइसकेको छ, अझै सदनमा अवरोध हुने हो भने बजेट पारित गर्न समय अभाव हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले भनेका थिए, ‘समयमा नै संवादबाट निकास खोजौं, अब सदन अवरोध भइरहन सक्दैन।’
सभामुखसँगको संवादमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सदनमा विपक्षीले उठाएको मागबारे आफू जानकार रहेको जनाउँदै आाजको संसदमा आफूले प्रष्टिकरण दिने जनाएका छन्।
‘म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित विपक्षी दलसँग पनि कुरा गर्छु, सरकारका तर्फबाट लचकता र पहल हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई विश्वस्त तुल्याउँदै भनेका छन्।
सभामुखले एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही मार्फत विपक्षी दलहरुलाई बजेट पारित गर्ने समयसीमा बुझिदिन आग्रह गरेका छन्।
भारत भ्रमण जानु अघि नागरिकता बिधयेक प्रमाणित गरेकाे तथा सिमा बिबाद मिलाउनका लागि बगलादेश जाने सहज बाटाे दिए भारतसँग कालापानी साटन मन्जुर रहेकाे जनाए पछि एमालेलगायत प्रतिपक्ष दलले प्रधानमन्त्रीकाेा जवापः माग गर्दै हिजाेवाट सदन अबरुद्ध गरेका थिए।
|
भारतले दाहाललाई गेरु वस्त्र भिराउनुको रहस्य के हो? काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा शुक्रबार उज्जैनस्थित महाकालेश्वरको मन्दिरमा गेरुवस्त्र धारण गरेको दृष्यले सबैमा जिज्ञासा उत्पन्न गराएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जीवनको उर्जाशील समय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा व्यतित गरेका उनीे गेरुवस्त्र धारण गर्दै पूजा अर्चना गरेको दृष्यले नेपालीजनले प्रचण्डको सामान्य स्वेच्छिक कार्यका रुपमा लिन सकिरहेका छैनन्। यसको अन्तर्य पहिल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन्।
उनले शुक्रबार मध्य प्रदेशको उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवस्त्र धारण गर्दै १०८ किलो रुद्राक्ष र ५१ हजार भेटी चढाएका थिए। उनको धार्मिक कार्यको अन्तर्य र सन्देश दूरगामी देखिएको छ। यसका प्रभाव सत्ता राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत पर्ने देखिएको छ।
उनले हिन्दु राष्ट्र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष मुलुक बनाएको श्रेय आफैंले लिँदै आएका छन्। माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल कुनै धर्मप्रति राज्यले झुकाव राख्न नहुने मान्यतामा अडिग रहेको सार्वजनिक रुपमा बताउँछन्।
देशको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको उपज आफू र आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध भएको उनको दाबी छ। यसर्थ उनले भारतमा गरेको धार्मिक कार्य स्वेच्छिक नभएर बाध्यात्मक भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
उनले धर्मलाई रुढीवादीको संज्ञा दिँदै राज्यले निश्चित धर्मलाई प्रश्रय दिन नहुने पक्षमा मत राख्दै आएका छन्। कम्युनिष्ट विचारधाराका पथप्रदर्शक कार्ल माक्र्सले अफिमको संज्ञा दिए जस्तै उनले पनि हिन्दु धर्मलाई पुरातन र अवैज्ञानिक भन्दै धार्मिक गतिविधिमा सक्रियता कहिल्यै देखाएनन्।
तथापि हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित सामाजिक तथा सास्कृतिक पक्षका रुपमा रहेको कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागीता जनाउने गर्दथे। हिन्दु धर्मसँग जोडिएको सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि औपचारिक रुपमा उनको उपस्थिति रहेको हुन्थ्यो।
तर, धार्मिक उद्देश्यले हिन्दु धर्मका मठ मन्दीरमा उनको सहभागिता भएको कहिल्यै देखिएन। यसपाली अप्रत्याशीत रुपमा भारतमा देखिएको.उनको नयाँ गेरुवस्त्रधारी अवतारले स्वेच्छाको उपज कदापी होइन।
विश्व शक्ति राष्ट्रको दौडमा होमिएको भारतले नेपालप्रतिको धार्मिक नीतिमा अहिलेको प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यले सफलता हासिल गरेको छ। यसले नेपाललाई हिन्दु धर्मको पक्षमा खुलेको सन्देश विश्वसामु दिन मोदीको कदम कामयावी भएको छ।
धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा दृढतापूर्वक अडान राख्ने दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा आएको बदलाव स्वतस्फुर्त रुपमा आएको आँकलन गर्नु सतही हुन्छ।उनको यस कदमको पछाडि राजनीतिक दबाव र भारतीय सत्तामा रहेका हिन्दुवादी रिझाएर सत्तामा टिक्ने अभिप्रायले रचित नयाँ कृत्यको रुपमा लिन सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री बनेदेखि भारत भ्रमणको उत्कट मोह तर भारतको बेवास्ताले प्रताडित प्रधानमन्त्री दाहाल निकै लामो अन्योलताका बीच भ्रमणको निम्तो पाएका हुन्। भ्रमणको अनिश्चितताका बाबजुद बुधबार चारदिने भ्रमणका लागि भारत पुगेका उनी निकै हौसिएका थिए।
उनको विवादास्पद कार्यले तर भ्रमण अघिको उत्साह कायम रहन सकेन। भारत भ्रमणले ब्रेक थ्रु गरेको बताएका प्रधानमन्त्री दाहाल स्वदेश फर्किएपछि विवादमा तानिएका छन्।
भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा भेटवार्तापछि नेपाल भारत विद्युत तथा व्यापार सम्बन्धि सात बुँदे सहमति समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भेटमा नेपाल भारत सीमा समस्याका बारेमा बंगलादेशी मोडेल अघि सारिएको समेत बताए।
लामो समयदेखि विवाद कायम रहेको लिपुेलेख, कालापानी र लिम्पीयाधुरालाई नेपाललाई सहज हुने गरी भारतको अन्य भूमिसँग साटफेर गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको बताए।
उनको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरुले आइतबार सदन अवरुद्ध गरेका थिए। शनिबार भ्रमण सकाएर नेपाल फर्किएका प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादबारे भारत भ्रमणमा छलफल गरिएको उक्त नयाँ प्रस्ताव पनि विवादास्पद बनेको छ।
औपचारिक रुपमा चौथो भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका उनको सबैभन्दा रोचक पक्ष र सवार्धिक चर्चाको विषय गेरुवस्त्र पहिरिएर गरिएको धार्मिक कार्य नै बन्न पुगेको छ। यद्यपि उनको सम्मानमा भारतले कञ्जुस्याईं गरेको पनि चर्चाको विषय बनेको छ।
विगतमा सदैब हिन्दु धर्मप्रति कठोर रहेका दाहाल गेरु वस्त्रको भेषमा धार्मिक कार्यमा सरिक हुने अवस्था स्वेच्छिक किमार्थ होइन। उनले सत्ता राजनीतिको लागि समकक्षी नरेन्द्र मोदीको दबावमा गेरु वस्त्र पहिरिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका हुन्।
उनलाई भारतले गरेको सम्मानका बारेमा उनलाई यथेष्ट पूर्व जानकारी दिएरै सोही अनुरुप भारतले गरेको हो। अन्य देशको प्रधानमन्त्री आफ्नो देशमा आउँदा तय गरिएको कार्यक्रमको पूर्वजानकारी नगराउनु कुटनीतिक मर्यादा विपरित हो।
कुटनीतिका जानकारका अनुसार एक देशले अर्को देशको विशिष्ट व्यक्तित्को आगमनमा तय गरिएका कार्यक्रमहरु पूर्वनिर्धारित नै हुन्छन् र यसको समग्र जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराइएको हुन्छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगलाई यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी प्राप्तीपछि मात्रै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका हुन्।
तसर्थ भारतले कुटनीतिक प्रोटोकल विपरित यथोचित सम्मान नगरेर भारतले अपमानजनक व्यवहार भएको चर्चा कुटनीतिक अज्ञानता मात्रै हो। यसबारे पूर्ण रुपमा भ्रमण अगावै प्रधानमन्त्री दाहालसहित सरकारी निकाय जानकार भएरै भ्रमण तय गरिएको कुटनीतिका जानकारहरुको दाबी छ।
उनले भारतमा चारदिने भ्रमणका क्रममा उनको सहभागीता सबै पूर्व निर्धारित उनकै सहमति भएका योजनाबद्ध कार्यक्रम हुन्। उनले जानकारी नभएको बताउनु जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउँदै आफूमाथि आइलागेको विवादास्पद कार्य र अपमानको बचाउमा गरिएको फगत तर्क शिवाय अरु केही होइन।
भारतमा गरिएको धार्मीक कार्यमा संलग्नताबारे पनि प्रधानमन्त्री नेपालमा रहँदा नै जानकार थिए। उनका सबै कार्यक्रम तय गरिए पछि नै उनको भ्रमणको मिती टुंगो लागेको हो।
विगतमा सदैब हिन्दु धर्मप्रति कठोर रहेका दाहाल गेरु वस्त्रको भेषमा धार्मिक कार्यमा सरिक हुने अवस्था स्वेच्छिक किमार्थ होइन। उनले सत्ता राजनीतिको लागि समकक्षी नरेन्द्र मोदीको दबावमा गेरु वस्त्र पहिरिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका हुन्।
भारतमा हिन्दु अतिवादी संगठन आरएसएस सम्बद्ध भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र मोदी कट्टर हिन्दुवादी हुन्। उनले भारतमा हिन्दु धर्मको पक्षमा निकै उदार देखिएका छन्।
उनले केही दिन अघि भारतीय संसद भवनमा हिन्दु धार्मीक विधि अनुसार उद्घाटन गरेका थिए। उनको नौ वर्षे कार्यकालमा हिन्दु धर्मको बढावाका लागि निकै जोडबल गरेका छन्। यसका लागि उनले नेपालमा समेत त्यसको प्रभुत्व कायम गराउन अधिक पहल गरिरहेका छन्।
विश्व शक्ति राष्ट्रको दौडमा होमिएको भारतले नेपालप्रतिको धार्मिक नीतिमा अहिलेको प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यले सफलता हासिल गरेको छ। यसले नेपाललाई हिन्दु धर्मको पक्षमा खुलेको सन्देश विश्वसामु दिन मोदीको कदम कामयावी भएको छ।
नेपालको भूराजनीतिक सामिप्यता रहेको उत्तर छिमेकी चीनलाई पनि भारतले प्रचण्डको उक्त कार्यमार्फत सन्देश दिन खोजेको आभाष हुन्छ। यद्यपि नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष अग्रसरता नलिने चीनलाई धर्मान्तरण भएर पश्चिमा धर्मावलम्बीको बढोत्तरी भन्दा हिन्दु राष्ट कायमै हुनु लाभदायक छ।
भारतले चिनियाँ पक्षकोे मत परीक्षण गर्न पनि दाहालको गेरुवस्त्रको रणनीति सतहमा आएको अनुमान लगाइएको छ। हार्डलाइनर अझै माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई अघि सारे मोदीको हिन्दुवादी नीति अनुरुप नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको उजेण्डामा ल्याउन दाहालको भूमिकाको विशेष महत्व रहने भारतीय सत्तापक्षको बुझाइ हुनसक्दछ।
प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यले धर्मप्रति कठोर हार्डलाइनर कम्युनिष्ट नेतालाई धार्मीक कार्यमा सरिक गराउने भारतकोे हिन्दुत्वको नीति नेपालमा सार्थक बनाउने उद्देश्य केही हदसम्म पूरा भएको छ।
भारतमा छिमेकी कमजोर राष्ट्रलाई सुरक्षा छाताभित्र ल्याउने जसरी पूर्वप्रधानमन्त्रीको जवाहरलाल नेहरुको ड्रक्टिन अनुरुपको विदेश नीति कायमै रहेको मानिन्छ। सोही अनुरुप हिन्दु धर्मको प्रवर्धन र हिन्दुत्व कायम गराउन वर्तमान मोदी सरकार उद्धत छ।
मोदीको रणनीति अनुसार नेपाल हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेको देखाउँदै प्रधानमन्त्री राजनीतिकसँगै धार्मीक रुपमा आफ्नो अधिनस्थ रहेको प्रचण्डको गेरुवस्त्र धारणले दर्शाएको छ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : आज पनि थुनछेक बहस काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा आज पनि थुनछेक बहस जारी रहने भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हिजो देखी सुरु भएको थुनछेक बहस आज पनि जारी रहने भएको हो।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजालासमा सुरु भएको बहसको पहिलो दिन सरकारी वकिलका कार्यालयका दुई जना वकिलले मात्रै बहस गरेका थिए।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईलगायतका अदालतमा उपस्थित गराएर सरकारी वकिलहरुले थुन छेक बहस गरेका थिए।
सो थुनछेक बहस जेठ ३१ गतेसम्म जारी रहने र सो पछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्नेबारेमा निर्णय लिइने छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ परेका १८ सहित फरार रहेका ३० जनालाई संगठित अपराध, किर्ते, ठगी तथा राज्य बिरुद्धको आरोप लगाएतका मुद्दा लगाउँदै २७ करोड ५० लाख बिगो माग दाबीसहित काठमाडौ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
|
अवरूद्ध संसद बैठक सदनका आज सुचारु हुनसक्ने काठमाडौं। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ।
जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक अपरान्ह १ बजे बस्नेछ। बैठकमा सरकारले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल तथा बहस सुरू हुनेछ। तर, हिजोको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अबरुद्ध गरे पछि छलफल नै सुरु नभई स्थगित भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा बंगलादेशसम्म सिमा पहुँचका लागि नेपाली भूमी कालापानी साटफेर गरेर सीमा बिबाद मिलाउन सकिने भन्ने अभिब्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायतले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै हिजो संसद अबरुद्ध गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद सुचारु गर्न नदिए पछि आधा घन्टाका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको थियो। सहमति खोज्नका लागि स्थगित भएको बैठक सहमति जुटन नसके पछि आज बिहान ११ बजे बोलाइएको हो।
उता, राष्ट्रियसभा बैठक भने सुचारु भई शोक प्रस्ताव पारित गरे पनि त्यसपछि बैठक अघि बढन सकेन। प्रतिपक्ष दलले अबरोध गरे पछि आधा घन्टाका लागि स्थगित बैठक सुचारु हुन नसके पछि आज अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको हो।
|
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमः शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकता गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिदेखि गुणस्तरीय शिक्षासम्मका विषयलाई सरकारले जोड दिएको उल्लेख गरे।
गण्डकी प्रदेशभित्रै विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेशमा बालबालिकाको उपचारका निम्ति सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि साझेदारी गरिने बताए।
प्रदेशभित्रका अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक देखिएका अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए। सरकारले गोरखाको आँपपिल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने भएको छ ।
दश वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपीडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गरिने सरकारले जनाएको छ ।
गण्डकीमा ‘डायलायसिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने अवधारणाअनुसार डायलायसिस झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने सरकारको योजना छ ।
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा रु एक लाखसम्मको थप आर्थिक सहायता प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवालाई मानक निर्धारण तथा नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरेअनुसार रोक्न सकिने मातृ मृत्युलाई प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको ‘कम्प्रिहेन्सिभ इमर्जेन्सी अब्स्ट्रेटिक एण्ड नियोन्टल केयर’ सेवाको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रदेशमा हुन सक्ने विपद् तथा महामारी न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । ‘हाई अल्टिच्युड सिकनेस’को आपत्कालीन उपचारका लागि जिल्लास्थित अस्पतालहरूको जिम्मेवारीमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई शहीद, बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित, गरिब, दलित, अपाङ्गता भएका तथा उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनुका साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ ।
गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने बताउँदै प्रदेश प्रमुख गुरुङले स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी दरलाई शून्यमा झार्दै संस्थागत सुत्केरी प्रदेश बनाउन विशेष अभियानको थालनी गरिने बताए । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउन्ड सेवालाई विस्तार गरिने उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोग भइरहेको एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा परिवार स्वास्थ्य प्रोफाइललाई विस्तार गरी प्रदेश मातहत अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बाग्लुङ्गमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाई सबै प्रकारका विशिष्टकृत परीक्षण सरल र सहज रुपमा हुने व्यवस्था मिलाउने सरकारले भनेको छ ।
नसर्ने रोगको बढ्दो भारलाई कम गर्न र जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको आत्मसम्मान कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय नर्स कार्यक्रमलगायतको सञ्चालन एवम् विस्तार गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
शिक्षासम्बन्धी प्रदेश कानुन तर्जुमा गरिने बताउँदै प्रदेश प्रमुख गुरुङले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित रही विद्यालय शिक्षाको गण्डकी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड तय गरिने बताए।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र स्तरीकरणको सूचकसहित मापदण्ड विकास गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना छ । गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजारको मागमा आधारित विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहने गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने गुरुङले बताए।
दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार ठूला विद्यालय, लिड विद्यालय, आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने र यस आर्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लामा यस्ता प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने योजना छ ।
प्रदेशको आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान, नवप्रवद्र्धन र आविष्कारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । प्रविधिमैत्री साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमअन्तर्गत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइलाई जोड दिइने बताए।
विद्यार्थीमा अन्तरनिहित विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यका साथ ‘फ्राइडे फर फ्यूचर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै उनले सामुदायिक शिक्षालयको सुधारका निमित्त अभिभावक शिक्षा तथा शैक्षिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिने बताए।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।
अति विपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जहेन्दार, द्वन्द्वपीडित र शहीद परिवारका सन्ततिलगायत लक्षित समूहका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार, तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्नका लागि छात्रवृत्ति कार्यविधि तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने सरकारले जनाएको छ । सरकारले सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम आदि सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।
सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रम एवं स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र सुदृढीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको कार्यक्रम छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सुविधासम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । खेल्छ गण्डकी कार्यक्रम एवं एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा भन्ने नाराका साथ युवामा सकारात्मक सोच, सीप, क्षमता, उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासमा सहयोग र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
कृषिलाई जोड दिँदै सरकारले प्रदेश सरकारको ‘साझेदारीः बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियानका साथ बाँदर प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्यलगायत निर्यात प्रवद्र्धन हुने बाली वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।
किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउँदै बजारको सहजीकरण र सुनिश्चितता गर्ने सरकारको योजना छ । ‘सिँचाइ पूर्वाधार ः कृषि विकासको आधार’ भएकाले कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा सिँचाइ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए।
आर्थिक विकासको आधार, उद्यमशीलता र रोजगार नारालाई परिष्कृत रुपमा लागू गर्न स्थानीय तहहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनका लागि पर्यटनसम्बन्धी विविध क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको अधिकतम सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
समुन्नतिका लागि वन व्यवस्थापन भन्ने मूल ध्येयका साथ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका वनहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशमा सबै घरपरिवारलाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउन सञ्चालित एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जीर्ण खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार गरी आगामी दुई वर्षमा शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको मर्मअनुरुप मूर्त रुप दिन मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई नागरिक सामु पहुँच अभिवृद्धि गर्न जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । प्रदेशभित्रका पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्नुका साथै पत्रकार लेखनवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारे टिप्पणी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल नदेखिएको बताउँदै यसले विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले नीति तथा कार्यक्रम विगतको समीक्षा गर्दै आएको बताउँदै अधिकांश कार्यक्रम अग्रगामी खालका रहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ उत्साह र आशा जगाएको धारणा राखे।
|
भारतले आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन खोजिरहेको छ: चित्रबहादुर केसी काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतले भारतीयलाई नागरिकता दिलाएर जनसांख्यिक हिसाबले नेपालमा बहुमत पुर्याउन खोजेका आरोप लगाए । भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
अंगिकृतबाट जन्मिएकालाई बंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने उनले तर्क गरेका छन् । संविधानमै त्यो कुरा राखेर नेपाललाई कमजोर पार्न खोजिएको उनले बताए।
‘भारतीय शासकहरुले भनेका छन् नेपालमा एक करोड भारतीय छन् भनेर। एकातिर भुगोलमाथि आक्रमण, अर्कोतिर जनसांख्यिक आक्रमण गरेर भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन, भूटान बनाउन प्रयत्न गरिराखेको छ,’ केसीले भने ।
नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउने मात्रै बनाउने नभई अखण्ड भारतमा समेत सामेल गराउने तयारी भारतको रहेको उनले टिप्पणी गरे ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जस लिन नपाएर आक्रोश पोखिरहेको बताएका छन् । एमालेले पनि यो विधेयक ल्याउन खोजेकोमा त्यसको जस लिन नपाउँदा उसलाई छटपटी भइरहेको उनको भनाइ थियो।
|
नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत बुधबार अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले पठाएको र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भन्डारीसमेतले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ।
|
कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्ग्यानिक प्रदेशको योजनालाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले अर्गानिक प्रदेशको योजनालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा परम्परागत कृषि प्रणाली निरुत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक, जलवायु अनुकुलन र उत्थानशील बनाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ । कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहलगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गरिने छ । पशुपक्षी विशेष क्षेत्र तोक्ने, कृषकलाई कलस्टरगत खेती तथा प्रोत्साहित गरिने योजना रहेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।
कृषि तथा पशुप्रविधिलाई कृषकलाई कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम लागु गर्नेदेखि ‘कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान् उपज बेच्छ’ भन्ने अवधारणा अनुसार मूल्यवान् लोगो प्रदान गर्ने तथा ब्राण्डिङ्ग, लेवलिङ र गुणस्तर लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ ।
यस्तै उत्पादनमुखी कृषकलाई प्रोत्साहन भन्ने मूल्यका साथ परिणाम तथा नतिजामा आधारित उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि लागत र परिणामको आधारमा स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
माछा, मासु, दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि तथा पशुपक्षी बीमालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिएको कर्जालाई भूमिहीन, सीमान्तकृत कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
सुर्खेतस्थित पशुपंक्षी अस्पताललाई प्रदेशस्तरको लिबरल अस्पतालको रूपमा विकास गर्न संघसँग समन्वयन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई ज्ञान, सिप प्रविधि र वित्तीय पहुँचसहितको कार्यक्रममा प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
कृषकलाई परिचय पत्र वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । सहिद घाइते परिवारलाई कृषिमा आकर्षित गर्न बिउ वितरण गरिनेछ । भू–उपयोग गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
उत्पादनमूलक सहकारी प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ । मझौला तथा साना उद्योगलाई व्याजन अनुदान कार्यक्रम निरन्तरता दिनुका साथै छिन्चुदेखि मेहेलकुना क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
उत्पादन सहकारी मार्फत तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा सामुदायिक लाभ स्थापना गर्न एक वडा एक उत्पादन अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित जडीबुटी, मसला उन तथा रेसादार वस्तु प्रशोधन उद्योग अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा तीन तारे होटेल निर्माण गरेका त्यहाँसम्म पुर्याउने पूर्वाधारको विकास गरिदिने भएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना गरिने प्रावधान लागू गरिने समेत बताए । त्यस्तै वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई मेसिनरी वस्तुमा सहयोग गरिने समेत प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना पुनः ल्याएको छ । यसअघि पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तारको च्याप्टर क्लोज गरेका थिए । भेरीगंगामा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
तर, निजी क्षेत्रले नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न समय लाग्ने भएको भन्दै वर्तमान विमानस्थललाई नै विस्तार गरिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने बताएको छ ।
उनले प्रदेशभित्र उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यहाँसम्म पुग्ने, बाटो लगायतका पूर्वाधारको विकास प्रदेश सरकारले गरिदिने समेत बताए । रारा, से फोक्सुण्डो, पञ्चकोशी, पचालझरना लगायतका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलमा होमेस्टेको योजना लागू गरिने परियारले बताए ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चोकमा आकाशे पुलको निर्माण गरिने भएको छ । आइतबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आकाशे पुल निर्माणबारे जानकारी गराएका हुन् ।
उनले सम्भाव्यताका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने बताए । साथै वीरेन्द्रनगरका सडकहरुमा ट्राफिक बत्तीको व्यवस्थापन गर्नुका साथै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा आवश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने उनले बताए ।
|
नागरिकता विधेयकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच मतभेद, सांसदहरुले के भने? काठमाडौं। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको बिषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच मतभेद देखिएको छ।
राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तवरले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षीले संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ भने सत्तापक्षले दुई–दुईपटक सदनमा छलफल भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता जस्तो संवेदनशिल बिषयमा संविधान बिपरित प्रमाणीकरण गरेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए। आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गिरीले मन्त्रीपरिषद्को पत्रका आधारमा बिधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिले बताएपनि त्यो संविधान अनुसार नरहेको जिकिर गरे।
ताजा जनादेश प्राप्त संसद आइसकेको अवस्थामा उक्त विधेयकलाई दर्ता गरेर प्रक्रियामार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने एमालेको धारणा रहेको उनले बताए। त्यस्तै उनले नागरिकता विधेयकमा रहेको बिषयबस्तुमा पनि एमालेको असहमती रहेको उल्लेख गरे।
विदेशी चेली नेपालीसँग बिवाह गर्दा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानले भविष्यमा ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पाडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटी भएको बताए। अघिल्लो राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद्ले पठाएको बिधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु स्वभाविक नरहेपनि त्यही विधेयकलाई नै अहिले प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण भएको उनले बताए।
उनले नागरिकता बिधेयकभित्रको बिषयबस्तुमा भने एमालेले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गरे।
यता माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले संसदमा दुई–दुई पटक छलफल भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणीकरण हुन मात्र बाकी रहेकोमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताए। अहिले त्यही बिषयलाई लिएर सदनमा विरोध गर्नु जायज कुरा नभएको उनले बताए।
उनले प्रक्रियामा बारेमा सदनमा सवैले कुरा राख्न पाउने भएपनि यसलाई प्रतिपक्षीले सदनमा हंगामा गर्नका लागि बिषयमात्रै बनाएको धारणा राखे।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले अंगीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने बताए। भारतले नेपाललाई सिक्कीम र भुटान प्रयन्त गरिरहेको भन्दै त्यसको बिरुद्धमा जनता उठ्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेष्ठ १७ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।
|
प्रतिपक्षको विरोधपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलिलाई सर्यो काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको आजै दोस्रो पटक डाकिएको बैठक भोलिका लागि सरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब डेढ घण्टा ढिलो मात्र सुरु भएको थियो ।
बैठक सुरु हुनेवित्तिकै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषय उठाएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बैठक अवरोध गरेका थिए । प्रतिपक्षको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित गरेका थिए।
तर प्रतिपक्षले विरोध कायमै राख्ने भएपछि आज बस्ने भनिएको बैठक संसद् भोलि सोमबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि सरेको हो । सङ्घीय संसद् प्रनिनिधिसभाले सूचना जारी गर्दै बैठक भोलिका लागि सरेको जानकारी गराएको छ ।
नागरिकता विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित गरिनुपर्ने एमाले, रास्वपा र राप्रपाको माग छ । आजको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्लेनले नागरिकता विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेर प्रक्रियाबाटै जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि प्रतिपक्षले यो विषय उठाएपछि आजको बैठक स्थगित भएको छ ।
|
null |
सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध गौर हत्याकाण्डको मुद्दा दर्ता, भोलि पेसी काठमाडौं। रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर आइतबार दर्ता भएको रिटको पेसी सोमबारलाई तोकिएको छ ।
त्रिभुवन साहसमेतले रिट दर्ता गरेका हुन् । ७ चैत २०६३ मा भएको सो घटनामा २८ जनाको मारिएका थिए ।
रौतहटको गौरस्थित राईस मिलको चौरमा मधेशी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले कार्यक्रम राखेपछि भएको झडपमा २७ जनाको घटनास्थल र एकजनाको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । जसलाई गौर हत्याकाण्डले चिनिन्छ ।
|
एमालेसहित तीन दलकाे अवराेधपछि संसद बैठक स्थगित काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित गरिएको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय उठाएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद् अवरोध गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो।
तर प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्ष दलहरुले नागरिकता विधेयकको कुरा उठाएर संसद् अवरोध गरेका हुन्। नागरिकता विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित गरिनुपर्ने एमाले, रास्वपा र राप्रपाको माग छ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नागरिकता विधेयक संसदान प्रस्तुत हुनुपर्ने र त्यसलाई एक हप्ताभित्रै पारित गर्न सक्नेगरी संसद् चलाउनुपर्ने बताए।
“प्रमाणिकरण गरिएको भनिएको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय राखियोस्। नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरियोस् र एक हप्ताभित्र घनीभूत ढंगले छलफल गरेर नागरिकताबिहीनलाई नागरिकता दिने प्रबन्ध गरियोस”, गिरीले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकता दिनु राज्यको दायित्व भए पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा त्यसको विधि र प्रक्रिया नमिलेको बताए।
“धेरै नागरिकले नागरिकता नपाएर उनीहरुलाई परेको समस्याबारे हामीलाई थाहा छ। तर यो गम्भीर परिस्थितिमा सरकारले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा विधि र प्रक्रिया बाहिर गएको हामी स्वीकार गर्दैनौं”, उनले भने, “नागरिकता विधेयक राजनीतिक विषय हो। यो नेपालको सुरक्षा, मानव अधिकार र भूराजनीतिकसँग जोडिएको विषय हो।”
संशोधनको माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्लेनले राष्ट्रपति कुनै दल विशेष र सरकारको आदेशमा चलेको बताए।
“राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को कारिन्दा र आज्ञापालक होइन। दलको निर्देशनमा चलेको राष्ट्रपति संस्थाको औचित्यको प्रश्न छ”, उनले भने, “जुन प्रक्रिया र जुन समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो, त्यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घोर भत्र्सना र विरोध गर्दछ। हामी चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई प्रक्रियामा ल्याएर संसदबाट अगाडि बढोस् भन्ने चाहान्छौं।”
लिङ्देनले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफीका विषयमा पनि प्रश्न उठाए। प्रतिपक्ष दलको विरोधपछि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आजै एक घण्टापछि बस्नेगरी स्थगित भएको छ।
|
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासमा थुनछेक बहस जारी काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँण लगाएतको थुनछेक बहस काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सुरु भएको छ।
उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका सवैको आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासमा मुद्दाको थुनछेक बहस हुने क्रम जारी छ।
थुनछेक बहसका क्रममा दुवै पक्षको बहस सकिएपछि अदालते पुर्पक्षमा पठाउने वा धरौटी अथवा सामान्य तारिकमा छाड्ने भन्नेबारेमा आदेश दिनेछ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ परेका १८ सहित फरार रहेका ३० जनालाई संगठित अपराध, किर्ते, ठगी तथा राज्य बिरुद्धको आरोप लगाएतका मुद्दा लगाउँदै २७ करोड ५० लाख बिगो माग दाबीसहित काठमाडौ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
|
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले संसद बैठक अवरुद्ध, सांसदहरुको नाराबाजी काठमाडौं।प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ। नागरिक विधेयक प्रमाणीकरणसहितको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका दलले अवरोध गरेका हुन्।
आइतबार बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले, राप्रपा, रास्वपाका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाइरहेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले पटक पटक बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरुले नाराबाजी गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपतिबाट संसद् छलेर असंवैधानिक रूपमा विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको तथा प्रधानमन्त्रीले विदेशी भूमिमा गएर देशको भूभाग साटफेर गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती रहेको भन्दै एमालेले जवाफ मागेको हो।
आजको बैठक सुरू हुनासाथ एमालेसहितका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको आफनो चार दिने औपचारिक भ्रमणको क्रममा बंगलादेशसँग सीमा पहुँच पुर्याउनका लागि कालापानीको भूभाग साटफेर गर्न सकिने विकल्पका बारेमा पनि भारतीय पक्षसँग छलफल भएको जानकारी दिएका थिए। सोही अभिब्यक्तिलाई लिएर एमालेले आपत्ति जनाएको हो।
|
संसद बैठकको कार्यक्रम स्थगन गर्न राप्रपाको प्रस्ताव काठमाडौं। राप्रपाले प्रतिनिधिसभा बैठकको नियमति कार्यक्रम स्थगन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अझै सुरु भएको छैन। तर, राप्रपाले नीति र नियमविपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकाले यस विषयमा छलफल नगरी नियमति रुपमा संसद बैठक अघि नबढ्ने भन्दै निधौरित सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ७४ बमोजिम संसद वैठकको कार्यक्रम स्थगत गर्न प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
|
राष्ट्रपतिमाथि सरकारी कागजात किर्ते गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको आरोप काठमाडौं। राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको ३ महिना पनि नपुग्दै विवादित नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर असंवैधानिक काम गरेको आरोप लागेका राष्ट्रपतिमाथि अर्को ‘फौजदारी अभियोग’ लाग्न सक्ने काम गरेको पनि आरोप लागेको छ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेर पेश गरेको र प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम लेखिएको सक्कल प्रतिमा तल आफ्नो नाम हातैले लेखेर प्रमाणीकरण गरेको पाइएको छ।
संविधानविदहरुले यसलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको रुपमा अर्थ लगाएका छन्।
तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेया तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि यो विधेयक निष्क्रिय भएको संविधानविदहरु बताउँछन्।
तर, त्यही विधेयक ९ महिनापछि अहिलेको सरकारले प्रमाणीकरण गर्न सिफारिससहित राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो। र, राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेपछि संवैधानिक बाध्यता रहेको भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।
तर, सरकारले यसरी बहालवाला प्रतिनिधि सभामा छलफल नै नभएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन नमिल्ने संविधानविद भिमार्जुन आचार्य बताउँछन्।
‘यो विधेयक अहिलेको संसदबाट पारित भएर गएको होइन। संसदबाट पारित नभइ कुनै विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छैन’ आचार्यले डिसी नेपालसँग भने, ‘सरकारले कानुन बनाउनका लागि सिधै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन मिल्ने भनेको अध्यादेश मात्रै हो।’
अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएको र त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म प्रमाणीकरण नभएको हुँदा त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय भइसकेको आचार्यले बताए।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यो प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएकै होइनन् जुन प्रतिनिधि सभाले यो विधेयक पारित गरेको थियो। त्यो प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षको कार्यकालभरी प्रचण्ड एक पटक पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिएनन्।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिनिधि सभामा यो विधेयकबारे कुनै छलफल नै भएको छैन। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि छलफल नभएको विधेयकलाई प्रचण्डले कुन हैसियतमा आफूलाई त्यसको प्रतिनिधि सरकार प्रमुख ठानेर यसलाई राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरे? भन्ने जटिल संवैधानिक प्रश्न पनि अगाडि छ।
अहिलेको प्रतिनिधि सभाले यो विधेयकको स्वामित्व लिएको छैन। यस्तो अवस्थामा अहिलेको प्रतिनिधि सभाले यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन मिल्दैन। यही कारण सरकारले पुरानै प्रति पठाएको हो जसमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तर, संवैधानिक विवाद यसकारण आएको छ किनकि रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा अग्नि सापकोटा सभामुख पदबाट पदमुक्त भइसकेका थिए र देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित भइसकेका थिए।
आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा पदमै नरहेका व्यक्तिले सभामुखको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले कुन आधारमा प्रमाणीकरण गरे? जबकि विधेयक प्रमाणीकरणको लागि १५ दिनको अवधि संविधानले नै तोकेको छ।
विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियाबारे संविधानको धारा ११३ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। जहाँ लेखिएको छ ‘धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ।’
अहिले राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरिएको विधेयक सभामुखले पेश गरेका होइनन्। विधेयकमा अग्निप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् जो अहिले सभामुख होइनन्। उनी सभामुख छँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ।
अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अहिलेको प्रतिनिधि सभाका सदस्यले मतदान गरेर निर्वाचित भएका हुन्। रामचन्द्र पौडेल यो विधेयक पारित गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट मत पाएर निर्वाचित भएका राष्ट्रपति होइनन्।
अहिले विधेयक सरकारले पेश गरेको छ तर संविधानको धारा ११३ अनुसार सरकारले विधेयक पेश गर्न मिल्दैन।
विधेयक पेश गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा र उक्त पदमा अर्को व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा पहिलेकै व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको दस्तावेज पेश गरिएपछि केहीले रोचक तर्क पनि गरेका छन्-अहिले विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको हैसियतमा कामकाज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
|
खाँणको पक्षमा दुई पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र बारका तीन पूर्वअध्यक्षले बहस गर्ने काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हिरासतमा रहेका पुर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पक्षमा बहस गर्न एक दर्जन बढी अधिवक्ताहरु इच्छुक देखिएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आज देखी सुरु हुने थुनछेक बहसमा खाँणको पक्षमा बहस गर्नु दुई पुर्व महान्यायधिवक्ता र तीन नेपाल बार एशोसियनका अध्यक्षलगायत बहस गर्ने भएका हुन ।
जसअनुसार पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र महादेव यादव तथा बारका वर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्वअध्यक्षद्धय शेरबहादुर केसी र प्रेमबहादुर खड्कालगायतका बरिष्ठ अधिबक्ताले बहस गर्नका लागि नाम टिपाएका छन् ।
उता, सरकारका पक्षवाट भने सरकारी वकिल कार्यालयका अधिबक्ताहरू महेश खत्री, जनक घिमिरे, सीताराम अर्याल, दिनेश भट्टराई, शेरबहादुर परियार, निर्मला मरासिनी र प्रकाश घिमिरेले बहस गर्नेछन् ।
|
नेमकिपाको आज राजधानीमा जुलुश र धर्ना भक्तपुर। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले भोलि आइतबार राजधानीमा जुलुश र धर्ना कार्यक्रम गर्ने भएको छ।
आज बिहान ९ बजे कोटेश्वरमा जम्मा भई जुलुश गरेर संघीय संसद भबन नयाँं वानेश्वरमा धर्नामा बस्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सरोजराज गोसाइले बताए। धर्नामा पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुबाट सम्वोधन हुनेछ।
यसअघि बैशाख १७ गते बसेकाे पार्टीको सचिवालको बैठकले नागरिकता प्रमाणीकरण तत्काल रद्द गर्न माग गरेको थियो। त्यस पछिबाट निरन्तर पार्टीले जिल्ला जिल्लामा विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा जुलुश र धर्ना गर्न लागेको हाे।
|
भुटानी शरणार्थी प्रकरण : आजदेखि थुनछेक बहस काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरोपी माथिको थुनछेक बहस आजबाट सुरु हुँदैछ।
हालसम्म पक्राउ परेका सबै १८ जनाको बयान सम्पन्न भए पछि आजदेखि थुनछेक बहस सुरु हुन लागेको हो। साे थुनछेक बहसपछि आरोपीहरुलाई पुर्पक्षमा पठाउने-नपठाउने भन्ने बारेमा क्रमशः निर्णय लिइनेछ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापकाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल र सानु भण्डारीलगायत १८ जनासँग काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलगायतले बयान लिएका थिए । जुन बयान शुक्रबार सकिएपछि आजवाट थुनछेक बहस सुरु हुन लागेको हो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ परेका १८ सहितलाई फरार रहेका ३० जनालाई संगठित अपराध, किर्ते, ठगी तथा राज्य बिरुद्धको आरोप गरी चारवटा मुद्धा लगाउँदै २७ करोड ५० लाख बिगो माग दाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जेठ १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
|
कालापानीकाे भुमी साटफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तिको एमालेले जवाफ माग्ने काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले हालै भारत भ्रमणवाट फर्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जवाफ माग्ने भएको छ।
बंगलादेशको फूलबारी बन्दरगाहसम्मको रुट उपलब्ध गराए नेपालले कालापानी र लिपुलेक भारतसँग साटफेर गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिब्यक्तिलाई लिएर एमालेले जवाफ माग्न लागेको हो।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णायानुसार सो जवाफ माग्न लागेको जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रहित बिपरित बंगलादेशको सिमासम्म पहुँच पुर्याउनका लागि नेपालले कालापानीको भूभाग छाडन सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले अभिब्यक्ति दिएको सार्वजनिक भएको छ, यो बिषयमा आइतबारको संसद बैठकमा हामी प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्छौं,’ सचेतक गिरीले भने। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको अभिब्यक्ति राष्ट्रघाती भएको भन्दै सो जवाफ मागिन लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको आफनो चार दिने औपचारिक भ्रमणको क्रममा बंगलादेशसँग सीमा पहुँच पुर्याउनका लागि कालापानीको भूभाग साटफेर गर्न सकिने विकल्पका बारेमा पनि भारतीय पक्षसँग छलफल भएको जानकारी दिएका थिए। सोही अभिब्यक्तिलाई लिएर एमालेले आपत्ति जनाएको हो।
एमालेले इपिजी प्रतिवेदनका बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल नगरेको बिषयलाई पनि गम्भिरतापुर्वक लिएको छ। ‘सीमा समस्याको विषयलाई उहाँले उठाउन सक्नुभएन, ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने सवालमा जुन ढंगले विषय उठाउन सक्नुपर्दथ्यो, यी विषयहरु पनि उहाँले उठाउनु भएन, यो भ्रमण राष्ट्रहितको पक्षमा हुन सकेन’ एमाले संसदीय दलको निष्कर्ष सुनाउँदै गिरीले भने। उनका अनुसार ‘दिने काम भएको तर लिने काम हुन नसकेको भ्रमण’ को रुपमा एमालेले लिएको छ।
आजबाट सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०८१ को बजेट माथि छलफल सुरु हुनु अघि एमालेले प्रधानमन्त्रीसँग भूमी साटफेरको बिषयमा जवाफ माग्नेछ।
|
प्रचण्डको रुपान्तरणकारी कदम : भैंसी पूजा, दौरा सुरुवाल हुँदै गेरुवस्त्र धारणसम्म काठमाडौं। कम्युनिष्ट विचारका प्रणेता कार्ल माक्र्सले धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिएका थिए। अफिमको नशाले मानिसलाई असामान्य तुल्याए जस्तै धर्मका नाममा व्याप्त भयानक अन्धता र जडताले समाजलाई घातक हुने देखेरै तत्कालीन समय अनुरुप उनले त्यसो भनेका हुन सक्दछन्।
उसो त उनको समय १९ औं शताब्दीमा धार्मिक अन्धविश्वासको कारणले द्वन्द्वको बिजारोपण हुने र धार्मिक युद्ध भड्किने खतरा रहेकाले उनको अफिमसँग गरिएको चित्रण यथार्थपरक हुनसक्दछ।
आजको जस्तो सामाजिक उन्नयनको अवस्था नभएर शैक्षिक जागरणको कमीले अज्ञानताले धर्मको कारण अनिष्ट हुने अवस्था थियो होला। तर विज्ञान र प्रविधिको चरम विकासले आजको परिस्थिति भिन्न छ। सञ्चार प्रविधिले विश्वलाई साँघुरो बनाउँदै असिमित ज्ञानले मानिसहरुको चेतनाको बृहत्तर विकास भएको छ।
आज मानिसहरु अन्धविश्वासको जडताबाट मुक्त भएका छन्। हरेक विषयवस्तुको सहजै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछन्। आजकाल सर्वसुलभ पहुँचमा रहेको सञ्चार सामाग्रीको माध्यमबाट हरेक विषयमा जानकारी लिन सक्षम छन्। आफ्नो धारणा बनाउन र स्ववीकले निर्णय गर्न सामथ्र्यवान छन्। उनीहरुको आफैं वास्तविकता ठम्याउने ल्याकत राख्छन्। र सोही अनुरुप गन्तव्य तय गर्दछन्।
सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विचार अंगीकार गरिरहेका छन्। विश्वका कतिपय धार्मिक कट्टरपन्थी सम्प्रदायमा बाहेक अन्यत्र मानिसहरु विवेकपूर्ण ढंगले धार्मिक गतिविधिमा संलग्न छन्। त्यो उनीहरुको नैसर्गीक अधिकार हो।
हाम्रो जस्तो बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बी भएको देशमा अनेकौं धार्मिक सम्प्रदायबीच मेलमिलापपूर्ण रुपमा सदियौंदेखि बसिरहेका छौं। हरेकले एक अर्काको धर्म संस्कृतिको सम्मान प्रकट गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ।
अझै अन्य धर्मभन्दा हिन्दु धर्मको परम्परागत धार्मिक कार्य निकै उदार र लचक शैलीको छ। कसैप्रति कठोर नभएको हिन्दु धर्मले धार्मिक क्रियाकलापमा पनि बलजफ्ती गरिँदैन। स्वेच्छाले धार्मिक गतिविधिमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले सक्रियता जनाउँछन्।
माक्र्सले जतिबेलाको सामाजिक अवस्थाको चित्रण गरेर धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिएका थिए। त्यस्तो परिस्थिति आज रहेन। बिल्कुलै भिन्न परिवेशबाट विश्व व्यवस्था गुज्रिरहेको छ। सायद उनी जिवीत भएकै भए यसको धारणा समयानुकूल भिन्नै बनाउँथे होला।
उनको दर्शन अनुशरण गरेर राज्य व्यवस्था निर्माण गरिएका देशहरु समेत आज सो दर्शनबाट च्यूत भइसकेका छन्। कतिपय मुलुकमा उनको आदर्श बाह्य आवरणमा पछ्याएको देखिएपनि सोही चरित्र कायम हुन सकेको दखिँदैन। आज उनको विचार विश्वभर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ।
नेपालको हकमा भने कम्युनिष्ट आवरणका दलहरु अझै पनि सक्रिय र बलशाली रहेको देखिन्छन्। संसदीय व्यवस्थामा रुपान्तरित भए पनि बलियो संसदीय हैसियत कायम गरेका छन्। यद्यपि व्यवहारतः कम्युनिष्ट हुन् या होइनन् त्यो फरक विश्लेषणको पाटो हो।
नेपालमा उनकै अनुयायीहरु आफूलाई असली कम्युनिष्ट बताउने र समयानुकुल परिवर्तत भएको भन्दै धर्मभिरु बन्न उद्दत देखिन्छन्। लामो समय देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने भन्दै शिरमा कफन बाँधेर मुक्ति या मृत्युको कसम खाएर आमूल परिवर्तनका लागि बलिभेदीमा चढ्न तयार भएकाहरु आज मठ मन्दिरमा गेरुवस्त्र लगाएर आशीर्वाद थाप्न लामबद्ध छन्।
विगतको प्रायश्चित हो या वर्तमानमा आवश्यकता बोध गरेरै हो। माक्र्सका अनुयायीहरु पूजा अर्चनामा तछाडमछाड गरिरहेको दृष्यले जो कसैलाई अचम्मित बनाउँछ।
किनभने उनीहरुको वर्तमान अवस्थामा रुपान्तरण देख्दा यसले विगतमा उनीहरुले गरेको धर्मप्रतिको कटुता र विषवमन सोच्न विवश बनाएपछि मानिसहरु सार्वजनिक रुपमा अनेकौं टिकाटिप्पणी गर्न बाध्य हुन्छन्।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा सर्वाधिक मात्रामा देखिने यस्ता चरित्रले उनीहरुको विगत र वर्तमानको तादाम्यता नमिलेको मात्रै होइन। विगतमा दिएको आहातले झस्काउने गर्दछ।
हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा शुक्रबार मध्यप्रदेशको उज्जैनमा गेरुवस्त्र धारण गरेर महाकालेश्वरको मन्दिरमा १०८ किलो रुद्राक्ष र ५१ हजार दक्षिणा चढाएर दृष्य अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ।
विगतमा प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा भएको जनयुद्धमा नेपालका मठ मन्दीरहरुमा गरिएको उद्धण्डता र धार्मिक कार्यमा संलग्नमाथिको अभद्र व्यवहारले भने दाहालको अहिलेको दृष्यले आश्चर्यचकित तुल्याएको छ।
हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र आराध्यदेव पशुपतिनाथको कहिल्यै दर्शन नगरेका प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक र अध्यात्मिक साथ पनि भारतकै अपरिहार्य ठानेर गरिएको हो कि भन्ने आशंकाले देशवासी हिन्दु धर्मावलम्बीहरुलाई सोचमग्न बनाएको छ।
जनयुद्धको क्रममा वाचनशिरोमणि पण्डित नारायणप्रसाद पोखरेलको हत्या, गौहत्या र संस्कृत भाषामाथिको आक्रमणले माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाललाई धार्मिक भेषभुषामा रहँदै महाकालेश्वरको पूजापाठ गर्ने अवस्था बाध्यात्मक हो या स्वेच्छिक? प्रश्न निकै पेचिलो तवरले तेस्रिएको छ। ती विगतका अपराधको ग्लानी महसुस गर्दै प्रायश्चित गरेको त होइनन्? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
बहुरंगी दाहाल : विगतमा हिन्दु धर्मप्रति द्वैष, अहिले गेरुवस्त्रको भेष?
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको पार्टीले दौरा सुरुवाललाई सामन्तको पर्याय ठान्ने गर्दथ्यो। उनकै नेतृत्वमा सुरु गरिएको जनयुद्धमा जातीय पहिचानको मुद्दा उठान गरिएको थियो।
विगतमा पहिचानमा आधारित संघीयताको नाममा जातीय राज्य दिलाउन प्रयत्नशील रहेको माओवादी शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले कमजोर बन्दै गएपछि उक्त मुद्दाबाट पछि हटेको हो। त्यस बखत सबै जातजाति भाषाभाषिकाे पोशाक नै राष्ट्रिय पोशाक भएको अभिव्यक्ति दिने गर्दथे।
जनयुद्धकालमा धार्मिक कार्यलाई रुढीवादी परम्पराको संज्ञा दिँदै त्यसको अन्त्य गर्न बलजफ्ती समेत गरेको दृष्टान्त कैयौं छन्। त्यसको बाबजुद आज उनै प्रचण्ड धार्मिक कार्यमा गेरुवस्त्र धारण गरेर सरिक भइरहेका छन्।
जनयुद्ध कालमा सामन्तहरुले लगाउने भन्दै दुत्कार्ने उनी आज संसदीय राजनीतिमा अवतरण भएसँगै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनमा दौरा सुरुवाल मोह बढेको छ।
यस पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दौरा सुरुवाल लगाएर शपथ लिएका थिए। गत पुष १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले ११ गते शपथ ग्रहणका दिन लगाएको दौरा सुरुवाल आजपर्यन्त सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यही पोशाकमा उपस्थिति जनाउँछन्।
नेपालको समकालीन कम्युनिष्ट नेताहरुमध्ये बहालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक छ। उनी हार्डलाइनर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेतृत्वदायी रुपमा सहभागी हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरित भएका हुन्।
२०२८ सालमा विभिन्न घटकमा विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीमध्ये तत्कालीन पुष्पलाल समूहबाट राजनीतिक यात्रा थालनी गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुपलाल विश्वकर्मा मार्फत २०३५ सालमा पार्टी सदस्यता लिएका थिए।
पुष्पलाल समूहबाट राजनीति सुरु गरेका उनी त्यस यता छोटो समयमै २०४५ सालमा नेकपा(मशाल) नामक पार्टीको महामन्त्री भएका थिए। उनै प्रचण्ड अनेकौं चुनौतीपूर्ण राजनीतिक आरोह अवरोहको पार गर्दै अहिले देशको तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। र पार्टी अध्यक्ष पनि आजीवन जस्तै बनेका छन्।
उनको हालसम्मको राजनीतिक यात्रा केही समय कष्टप्रद र बाँकी छलाङ्मय देखिन्छ। २०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु गरेका उनी त्यस अवधिमा राज्यको चौतर्फी निसानामा थिए। उनलाई राज्यले आतंककारी घोषणा गरेको थियो र उनको टाउकाको मोलसमेत तोकिएको थियो। तसर्थ त्यो समय उनका लागि कष्टप्रद समयका रुपमा लिन सकिन्छ ।
यद्यपि उनको छलाङमय राजनीतिकोृ उदय समेत त्यही दशबर्षे जनयुद्धकै उपज हो। जनयुद्ध सुरु गर्नु अगावै उनको तत्कालीन पार्टी नेकपा(एकताकेन्द्र)को चुनावी मोर्चाको संसदीय हैसियत तेस्रो पार्टीको रुपमा संसदमै थियो।
उनी संसदीय राजनीतिमा कुनै भविष्य नदेखेरै जनयुद्धमा होमिए। त्यसको नेतृत्व गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरित भएको पनि १७ वर्ष पुगिसकेको छ।
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट र समानुपातिक तर्फ १०० गरि २२० सिटसहित संसदको पहिलो शक्ति बनेको माओवादी अहिले खुम्चिएर ३२ सिटमा पुगेको छ। तैपनि अहिले उनी देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान छन्।
देशलाई कायापलट गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको जनयुद्धमा सहभागी सहयात्रीहरु छिन्निभिन्न भएजस्तै उनको जीवनमा पनि निकै उलटफेर आएको छ।
आफ्नै नेतृत्वमा बदल्न हिँडेको व्यवस्थामा आफैं बदलिएर आउनुपर्दा निश्चय पनि असहज लाग्नु स्वाभाविकै हो। उनी त्यसैको ह्याङओभर व्याप्त रहेको कहिलेकाही व्यवहारमा दर्शाउन समेत पछि पर्दैनन्।
त्यसकै उपज जनयुद्धमा जस्तै अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्केको बताउँछन्। भने कहिले कहाँ आइयो भन्दै अन्यौलता दर्शाउँदै संसदीय व्यवस्थामा विश्वास नभएको अभिव्यक्ति दिन्छन्।
बेलाबखतमा जनयुद्धको स्मरण गर्छन्। तर,जनयुद्धको उदेश्य र वर्तमान राजनीतिको तादाम्यता उनको जीवनमा मिलेको जस्तो देखिँदैन। त्यसैका बाछिटाहरु समयानुकुल द्वैध चरित्रमार्फत प्रकट भैरहेका हुन्छन्।
अन्ततः संसदीय पुराना पार्टीहरुसँग प्रधानमन्त्री बन्न लालायित हुँदै अनुनय विनय गर्न पछि पर्दैनन्। यी र यस्ता बहुरंगी चरित्रले नेपालको राजनीति उनीबाट आजित भइसकेको छ। उनको वास्तविकता बारे नेपालीजन जानकार छन्। सोही कारणले उनको जनमत घट्दो क्रममा रहेको चुनावी परिणामले देखाउँछ।
जनयुद्धमा सांस्कृतिक रुपान्तरणका नाममा गरिएको हिन्दु धर्मप्रतिको आक्रमण अहिले आएर भैँसी पूजा हुँदै गेरुवस्त्रधारण गरेर प्रायश्चित गर्ने ध्याउन्नमा लागेका छन्।
|
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुभएको छ : कांग्रेस काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् र संविधानको सम्मान तथा संरक्षण गरेको जनाएको छ ।
संसद्ले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पारित र प्रमाणित गरी दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपाधार (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेर अलपत्रमा पारेको कांग्रेसको टिप्पणी छ ।
सो विधेयकलाई संविधानको सोही धाराबमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसद्को सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै संवैधानिक सङ्कट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षासमेत गरेको कांग्रेसले आज विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आज विज्ञप्तिमार्फत संसद्को दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७९ का सम्बन्धमा दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्या गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
“विधेयकमै संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाई सबै प्रक्रिया पूरा गरी आएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरिएको स्पष्ट विषयको आफू खुसी अर्थ लगाई जनतामा भ्रम फैलाउन खोजिएको कुराले संवैधानिक पथमा बाधा उत्पन्न गर्दछ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि विद्यमान रहेको नागरिकता समस्याको समाधान गरेर लाखौँ पीडित नागरिकको पीडामा मलम लगाउने काम भएको कांग्रेसको भनाइ छ । आफ्नो सबै प्रक्रिया पूरा गरी संसद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत गरिसकेको विधेयकलाई फेरि संसद्मै फिर्ता गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै प्रमुख विश्वकर्माले त्यसैले संसद्मै फिर्ता गर्नु हास्यास्पद कुरा हुने जनाएका छन् ।
संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था भएको र अघिल्लो संसद्को बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक यहाँ छ’ भनेर कसैले सम्झाइदिनुपथ्र्यो, मन्त्रिपरिषदले सम्झाइदिएको मात्र बताएका छन् ।
“कसले सम्झायो र कुन समय पारेर प्रमाणीकरण ग¥यो भन्ने कुरा अर्थहीन हो । यसले त हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई कमजोर र दिग्भ्रमित मात्रै गर्छ । देशमा कानून सबैलाई समानरूपमा लागु हुनुपर्छ र सबैले समानरूपमा न्याय पाउनु पर्छ । ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई एकदिन पनि सजाय नकाटी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिँदा सञ्चो मानेर बस्नेहरू आफू घटनामा उपस्थित नै नरहेको र केवल उत्पीडन र विभेदमा परेका थारु समुदायको अधिकारको आवाजको नेतृत्व मात्र गरेका रेशम चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको मागअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाँकी कैद मिनाहा गरी माफी दिँदा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै आक्षेप लगाउँदै हल्ला मच्चाउनु कति उपयुक्त हो ? सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर रहँदा फेरिने धारणा, मत र अभिव्यक्तिले दल र दलका नेताहरूकै विश्वसनियता कमजोर बनाउने कुरामा सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो परिस्थिति रहँदा रहँदै राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाका बारेमा अनावश्यक र अनर्गल प्रचार हुनु खेदजनक रहेको कांग्रेसको भनाइ छ । यस्ता दिग्भ्रमित दुष्प्रचारका पछाडि नलाग्न कांग्रेसले सम्पूर्णमा अपिल गरेको छ । रासस
|
गरिबी अन्त्य गर्न प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने छः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिबी अन्त्य गर्न विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
ललितपुरस्थित पार्टी मुख्यालयमा एमालेको विज्ञान तथा प्रविधि विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्न सके मुलुकमा विकास तीव्र गतिमा हुने बताए। उनले विज्ञानका नियमलाई प्रविधिमा विकास गरेर उत्पादन बढाउन सकिने धारणा राखे ।
विज्ञानका नियम पत्ता लगाउने र त्यसलाई प्रविधिमा रूपान्तरण गरेर विकासका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ”, उनले भने, “प्रविधिको विकासले हाम्रो आजको पछौटेपनलाई अगाडि बढाउँछ । कम उत्पादनलाई तीव्र वृद्धिमा लैजान्छ । छोटो धीमा गतिलाई तीव्रता दिन्छ । कम सामर्थ्यलाई बढी सामर्थ्यमा परिणत गर्दछ ।”
उनले विज्ञानको नियमअनुसार प्रविधिको विकास हुनुपर्ने भन्दै विज्ञानलाई रूपान्तरणमा परिवर्तन गर्न ‘इनोभेसन’ आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारबाट हटेपछि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल’ भन्ने शब्द कुनै सरकार र प्रधानमन्त्रीले उच्चारण गर्न आँट नगरेको बताए।
उनले कुनै व्यक्ति नभई सिङ्गो समाजलाई माथि उठाउनका लागि आफूहरूले समृद्धिको एजेण्डालाई अघि बढाएको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले मानव र समाजको विकास गर्न खोजेको बताए।
|
भोलि राजधानीमा नेमकिपाको जुलुश र धर्ना भक्तपुर। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले भोलि आइतबार राजधानीमा जुलुश र धर्ना कार्यक्रम गर्ने भएको छ।
बिहान ९ बजे कोटेश्वरमा जम्मा भई जुलुश गरेर संघीय संसद भबन नयाँं वानेश्वरमा धर्नामा बस्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सरोजराज गोसाइले बताए। धर्नामा पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुबाट सम्वोधन हुने पनि जनाइएको छ।
यसअघि पार्टीको सचिवालको वैठक वैशाख १७ गते वसी प्रमाणीकरण तत्काल रद्द गर्न माग गरेको थियो। त्यसपछिबाट निरन्तर पार्टीले जिल्लाजिल्लामा विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा जुलुश र धर्ना गर्न लागेको जनाइएको छ।
|
भारत भ्रमण फलदायी रह्यो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौं । भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो भ्रमण फलदायी र सार्थक भएको बताएका छन् ।
भारत भ्रमण पुरा गरि शनिबार स्वदेश फर्किएलगतै त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण फलदायी र सार्थक भएको भन्दै भ्रमणबाट दुईपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको बताए । उनले अहिलेको भ्रमण विगतको भ्रमण भन्दा फरक रहेको र परिणाममुखीका साथै भविष्यका निम्ती स्पष्ट मार्गदर्शन समेत गरेको बताए ।
उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको र उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने बताएको जानकारी दिए । उनले भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या, तराईका क्षेत्र डुवानका विषय, ऊर्जा क्षेत्र लगाएतमा महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा एक धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयलाई अतिरञ्जीत गर्न खोजिएको गुनासो गरे । आफू कुनै पनि धर्मविरोधी नभएको र धर्मनिरपेक्षीवादी भएको उनले बताए ।
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग ‘वान टु वान’ भेटवार्ता र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफल गरेका थिए । उनले भारतको मध्यप्रदेशस्थित इन्दौर सहरमा पुगी त्यहाँको फोहर व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी लिनुका साथै विज्ञानप्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता, पारवहन सन्धि नवीकरण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका विभिन्न सम्झौता एवं समझदारी भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल यही जेठ १७ गते औपचारिक भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गरेका थिए ।
|
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा राष्ट्रहितलाई ख्याल नगरेको भन्दै एमालेले संसदमा जवाफ माग्ने काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रहितलाई ख्याल नरिएको भन्दै संसदमा जवाफ माग गर्ने भएको छ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्याका बारेमा कुरा राख्न नसकेको, इपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने बिषयमा छलफल हुन नसकेको लगायतका बिषयमा प्रधानमन्त्रीसंग संसदमा जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निरर्थक रहेको निष्कर्ष निकालेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिए। संवैधानिक व्यवस्था विपरित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको बिषयमा पनि संसदमा कडा रुपमा विरोध जनाउने उनले बताए।
बैठकले सरकारले अघि सारेको बजेट गन्तव्यहिन भएको निष्कर्ष निकाल्दै बजेटमाथिको छलफलमा क्रममा खुलेर बिरोध गर्ने निर्णय गरेको गिरीले बताए।
बैठकमा बजेट छलफलका क्रममा शसक्त रुपमा प्रतिवादमा उत्रन पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।
|
विमानस्थल अगाडि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रदर्शन, सात जना प्रहरी नियन्त्रणमा काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध नाराबाजी भएको छ ।
चार दिने भारत भ्रमण सकेर फर्किएका प्रचण्डविरुद्ध नागरिकता विधेयक खारेज गर भन्दै सिनामंगल अगाडि केही व्यक्तिले नाराबाजी गरेका हुन् ।
नाराबाजी गर्ने सात जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । नाराबाजी गर्नेहरू नेकपा एमाले र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
|
मलाई गाली गरेरमात्र पार्टी बलियो हुँदैन : सभापति देउवा काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापतिलाई गाली गरेरमात्र पार्टी बलियो नहुने बताएका छन् ।
शनिबार ललितपुरमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति ललितपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले गाली वा विरोध गरेर मात्रै पार्टी बलियो नहुने बताउँदै पार्टी बनाउन जनतामाझ जानुपर्ने धारणा राखे ।
उनले आफ्नो नेतृत्वमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको र भोलिको दिनमा पनि पार्टी बलियो बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ट पारे । सभापति देउवाले आगामी दिनमा आफू पार्टीको सभापति नबन्ने बताए ।
|
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः के के भए सहमति र सम्झौता? काठमाडौं। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज स्वदेश फर्कंदै छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही जेठ १७ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । पदभार ग्रहण गरेपछिको प्रधानमन्त्री दाहालको यो पहिलो भारत भ्रमण हो ।
प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल छन् ।
भ्रमणका क्रममा परम्परागत न्यानोपन तथा सौहाद्र्रताका साथ दुवै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय विषयमा व्यापक छलफल गरेका थिए । वार्ताका क्रममा राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा तथा विकास सहकार्यलगायतका विषयवस्तुलाई समेट्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय एजेन्डाका सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनकडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रधानमन्त्री दाहालसँग दिल्लीमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए।
दुवै प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच रहेको उत्कृष्ट सहकार्यको उल्लेख गरे। जुन सहकार्य कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको विषम परिस्थितिको बेला पनि कायम थियो ।
दुई देशबीचको बलियो आर्थिक तथा व्यापार साझेदारीमाथि प्रकाश पार्दै दुवैले अन्य सम्झौतालगायत भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पहुँच प्रदान गर्ने संशोधित पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकामा स्वागत गरेका थिए।
विद्युत् व्यापारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि
ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सन् २०२२ अप्रिलमा जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यमा हासिल प्रगतिप्रति दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यसमा जलविद्युत् परियोजनाको विकास, विद्युत् प्रसारण, पूर्वाधार तथा ऊर्जा व्यापार समावेश छन् ।
दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट भारततर्फ चार सय ५२ मेगावाटसम्म भएको विद्युत् निर्यात र नेपालमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरेका थिए।
दुवै पक्षले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि सहमति जनाएका थिए । जसअनुसार दुवै पक्ष नेपालबाट भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण १० वर्षको अवधिभित्र १० हजार मेगावाट पुर्याउन र यसका लागि आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक सबै उपायहरु अवलम्बन गर्न सहमत छन् ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्वयले संयुक्त रुपमा चार सय केभी गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको भूमिपूजन कार्य गरे। चार सय ८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली परियोजनाको निर्माणका लागि एनएचपिसी र भियुसिएल लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर तथा छ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत् निगम र नेपाल लगानी बोर्डबीच सम्पन्न परियोजना विकास सम्झौताको दुवै पक्षले स्वागत गरेका थिए ।
नेपालबाट बङ्गलादेशसम्म भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्न पहिलो त्रिपक्षीय विद्युत् कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई नेपाली पक्षले स्वागत गरेको छ ।
दुवै पक्षले ऊर्जा क्षेत्रलगायत बृहत् उपक्षेत्रीय सहयोगका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरे । यसले सबै सरोकारवालाहरुको पारस्परिक हितका लागि अर्थतन्त्र बीचको अन्तर सम्बन्धलाई बढाउनेछ ।
पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर अन्तिम रुप दिने सहमति
महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका नागरिकको आकाङ्क्षाअनुरुप हो । यस सन्दर्भमा दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरुले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डिपिआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ । उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तिनीहरुका सम्बन्धित निकायले गर्नेछन् । दुवै सरकारले डिपिआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ ।
दुवै पक्षले टनकपुर लिङ्क क्यानल निर्माणको स्वागत गर्दै नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने संरचनाको उपलब्धताका आधारमा चरणबद्ध रुपमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिँचाइ कमान्ड एरियामा नहरबाट पानी छोड्ने सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा दुवै पक्षका प्राविधिक टोली सम्पर्कमा रहनेछन् ।
भेरी करिडोर, निजगढ–इनरुवा र गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सबस्टेसनहरु भारतीय लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत छ सय ७९ दशमलव आठ (६७९.८)मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित लागतमा लगानी गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले विकास साझेदारीले हासिल गरेको सकारात्मक गतिको सराहना गर्नाका साथै प्रमुख परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतको सहयोगमा अघि बढिरहेका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा सहजीकरण गर्नेबारे आश्वस्त पारे।
यसैगरी, भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भारत र नेपालबीच निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमार्फत कनेक्टिभिटीलाई थप गति प्रदान गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको रुपैडिहा र नेपालको नेपालगञ्जमा निर्माण हुने एकै किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरे ।
त्यस्तै, दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि भूमिपूजन सम्पन्न गरे । भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो ।
यी एकीकृत जाँच चौकीले यातायातको सुविधालाई सहज बनाई जनता–जनताबीचको सम्पर्कका साथै दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
रेल सम्पर्क सञ्जालमा उपलब्धि
रेल कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासअनुरुप दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गअन्तर्गत भारतको बथनाहादेखि नेपाल भन्सार यार्डसम्म उद्घाटनस्वरुप गरिएको सीमापार यात्रुवाहक रेल सञ्चालनको अध्यक्षता गरे ।
यसले पूर्वी नेपालको व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको विराटनगरमार्फत दुई देशबीच व्यापार एवम् वाणिज्य सम्पर्कलाई थप बलियो बनाउनेछ । गत वर्षको अप्रिलदेखि सञ्चालनमा आएको जयनगर–कुर्था यात्रुवाहक रेल सेवालाई थप विस्तार गर्न कुर्था–बिजलपुरा रेलखण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त रेलखण्ड चाँडै सञ्चालनमा आउनेछ ।
भ्रमणका क्रममा रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्भे प्रतिवेदन पनि नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपाली रेल अधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतका रेलवे प्रतिष्ठानहरुमा तालिमको प्रबन्ध र जयनगर–कुर्था रेलखण्डको पूर्वाधार मर्मतका लागि अनुदानको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारको अनुरोधबमोजिम भारत सरकारले सोही अनुरुप गर्ने सहमति जनाएको छ ।
गत वर्षको अप्रिलमा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा जयनगर–कुर्था रेलखण्डको उद्घाटन गरेका थिए।
ऊर्जा कनेक्टिभिटीका सम्बन्धमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा उद्घाटन भएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनका फाइदाबारे चर्चा गरे।
यो सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै प्रधानमन्त्रीले चितवनमा निर्माण हुने दोस्रो चरणको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गर्नुभयो । भ्रमणका क्रममा सिलिगुडीदेखि झापासम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म तेल पाइपलाइन विस्तार र चितवन र झापामा दुईवटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
दुवै पक्षले भारत र नेपालबीच डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत बनाउने निर्णय गर्यो । यस सम्बन्धमा सीमापार डिजिटल भुक्तानी सहजीकरणका लागि भारतको एनपिसिएल र नेपालको एनसिएचएलबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भयो ।
दुवै प्रधानमन्त्रीले गत वर्षको फेब्रुअरीमा भारतबाट नेपालतर्फ युरिया र डिएपीको आपूर्तिका लागि भएको समझदारीको चर्चा गरे। यस सहकार्यलाई थप बलियो पार्न दुवै प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतका किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने गरी एवम् दुवैतर्फ पर्याप्त बजारको सुनिश्चितताका लागि नेपाल र भारतका सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको सहभागितमा नेपालमा मल उद्योग स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरुलाई त्यस्तो उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी एवम् अध्ययन गर्न निर्देशन पनि दिए ।
महाकालीमा दुई पुलको निर्माण गर्ने निर्णय
भारत सरकारले अनुदानमा नेपालका सिर्सिया र झुलाघाटमा महाकाली नदीमा भारतको चम्पावत र पिथौरागढ जोड्ने दुईवटा पुलको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यी पुलले भारतको उत्तराखण्ड र नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच सम्पर्क विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ ।
कृषि क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले दुवै पक्षबीच ‘नानो फर्टिलाइजर’ र प्राकृतिक खेती जस्ता द्विपक्षीय सहकार्यको नवीन आयामबारे छलफल भयो । कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यअनुरुप नेपाल सरकारको अनुरोधमा १५ वटा मुर्रा भैँसी नेपाल सरकारकलाई उपलब्ध गराइँदैछ ।
भारत सरकारले अनुदान सहयोगमा नेपाललाई दक्षिण एसिया स्याटलाइटको सेवा प्रदान गर्न एउटा ग्राउन्ड स्टेसनको निर्माणका साथै तीन सयवटा टर्मिनल उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यो प्रयासले अन्तरीक्ष क्षेत्र तथा अन्तरीक्ष प्रविधि एप्लिकेसन विशेषगरी दूरसञ्चार तथा प्रसारण, टेलिमेडिसिन, दूरशिक्षा, ई–गोभर्नेन्स, बैंकिङ तथा एटिएम सेवा, मेटोरोलोजिकल डाटा प्रसारण, विपद् उद्धार, अनुसन्धानलगायत क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले ‘इन्टरनेसनल बिग क्याट एलाइन्स’को संस्थापक सदस्य भएकामा नेपाललाई बधाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही जेठ १९ गते मध्यप्रदेशको इन्दौर र उज्जैनको भ्रमण गरेका थिए । यी सहरकोे भ्रमणले दुई देशबीचको गहिरो धार्मिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
नेपाल भारतको छिमेक पहिलो नीतिको एक प्रमुख साझेदारका रुपमा रहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटघाटको परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ ।
जसले सदियौँ पुरानो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मद्दत गरेको छ । भ्रमणका दौरान भएका फलदायी छलफलले दुई देशबीचको समझदारी र द्विपक्षीय एजेन्डाका विविध पक्षको दृष्टिकोणलाई फराकिलो पार्नाका साथै दुई देशबीचको गहिरो साझेदारीलाई नयाँ मोड दिन सघाउ पुर्याएको छ ।
|
सरुवा र बढुवाका लागि नाजायज लाभ लिए जेल जानुपर्ला : गृहमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासन र अन्य क्षेत्रमा हुने सरुवा र बढुवाका लागि अनुचित लाभ नलिन आग्रह गरेका छन्। उनले एक कार्यक्रममा आज लाभ लिने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनमा सरुवा र बढुवामा हुने लेनदेन बन्द भएको बताउँदै त्यसो गर्नेहरूलाई कारबाही हुने उनले प्रस्ट पारे। ‘सरुवा र बढुवाका लागि माथि लिने काम बन्द भयो । मन्त्रालयको कसैले लिएको थियो भने बन्द भयो। विचौलियाले पनि पैसा लिन्छन् भन्ने सुन्दैछु। खबरदार! कोही कसैले बढुवा र सरुवाको निम्ति नाजायज लाभ लिएको छ भने दिनेलाई पनि जेल हाल्छु, लिनेलाई पनि जेल हाल्छु,’ उनले भने।
मुलुक यसरी नचल्ने बताउँदै उनले जनतालाई यसरी नै शासन दिने हो भने सही नहुने बताए। आफूलाई निष्पक्ष राख्न खोज्दा विभिन्न अप्ठ्यारा आउने गरेको पनि श्रेष्ठले बताए।
रोजगारीका लागि परीक्षा दिनेहरूले सम्बन्धित निकायमा भनिदिनपर्यो भनेर दिनदिनै भन्ने गरेको पनि श्रेष्ठले सुनाए । ‘त्रिविमा प्राध्यापकको लागि परीक्षा दिएर आउनुहुन्छ। सेवा आयोगमा भनिदिनुपर्यो भन्नुहुन्छ। शिक्षक सेवा आयोग र लोकसेवा आयोगमा पनि त्यही भन्नुहुन्छ, भन्दिनपरो भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो त हुन्न भन्दा तपाईंले नेपालमा राजनीति गरेर खानुहुन्न, फेरि चुनाव हार्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। १०० पटक चुनाव हार्न तयार छु तर लोकतान्त्रिक र निष्पक्ष मूल्यमान्यता छोड्दिनँ।’
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ कदम चालिरहेको र कुन पार्टीका नेता पर्छन् भन्ने वास्ता नगरेको बताए।
|
भारत भ्रमणले सिमानाका समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता अर्को उचाइमा पुगेको छः प्रधानमन्त्री दाहाल नयाँ दिल्ली। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा छन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच ‘वान टु वान’ र प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा वार्ता भएर नेपाल र भारतबीच विभिन्न द्विपक्षीय सम्झौता एवं समझदारी भएका छन् ।
ऊर्जा व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, अन्तरदेशीय भुक्तानी, नेपालमा आर्थिक पूर्वाधार निर्माण, पारवहन सन्धि नवीकरणलगायत रहेका छन्। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट समानता, आपसी सम्मान र आपसी विश्वासका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई आगामी दिनमा सवल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
भारत भ्रमणमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग राससका विशेष समाचारदाता रमेश लम्सालले भारतको इन्दौरमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँको चौथो भारत भ्रमणलाई कसरी मूल्यांकान गर्नुभएको छ ?
यो भ्रमण पहिलेका तुलनामा बढी फलदायी, दूरगामी प्रभाव पार्ने, नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित रह्यो । मुख्यतः आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक सन्देश दिने सफल भ्रमणका रुपमा मैले महसुस गरेको छु ।
भ्रमण सफलताका आधारहरु के के हुन् ?
पहिलो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मेरा बीचमा खुलेर जसरी कुरा भयो, एउटा विश्वासको राम्रो वातावरण बन्यो । त्यो स्तरमा विगतमा खुलेर कुराकानी त्यति हुने गर्दैनथ्यो । यो हिसाबले पनि यसलाई मैले भिन्न र मौलिक ठानेको छु । तीन पटक नै ‘वान टु वान’ वार्ता भएको त होइन, ‘वान टु वान’ त एक पटक नै हो । अरु कार्यक्रममा जाने क्रममा पाँचरसात मिनेट हामी दुई जना मात्रै बसेर कुरा गर्ने अवसर भयो । त्यसअर्थमा पनि हरेक पटक अलि खुलेर विश्वासको वातावरण बनाउने र केही परिणाम निस्कने किसिमले जानुपर्छ भन्ने बन्यो ।
दोस्रो, हामीकहाँ समस्या भनेर भन्ने गरिरखेका थियौँ, नेपाली जनताको मनमा पनि त्यो कुरा गहिरोसँग थियो । सीमा समस्या हल हुन्छ कि हुँदैन, के होला भन्ने प्रश्न थियो, छ पनि, त्यसमा यसपटकको नयाँपन के देखियो भने सिमानाको समस्या सदाका निम्ति हल गर्नुपर्छ, भन्ने कुरा भयो । प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मैलेभन्दा पनि पहिले सिमानाका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभयो । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइसम्म पुर्र्याउनुपर्छ भन्ने जसरी राखियो, त्यसले नयाँ सन्देश दिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘सुपरहिट’ बनाउने र हिमालजस्तै उचाइ दिने भन्नुभएको छ, यसको अर्थ के हुन सक्छ ?
उहाँ पहिलो पटक सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा सदनमा बोल्दा ‘हिट’को अर्थ लगाएर नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा गर्नुभएको थियो । बीचमा जुन ‘गति’मा जानुपथ्र्यो, गएन । अब त्यसलाई ‘सुपरहिट’ बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले त्यतिबेलाको आफ्नो सफल भ्रमणलाई जोडेर भन्नुभएको मैले महसुस गरेको छु। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई धेरै नै माथि लानुपर्छ भनेर भन्ने नै त्यसको अर्थ हो ।
यो दुई शब्दको प्रयोगबाट भारतीय प्रधानमन्त्री निकै विश्वासको साथमा अब नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा रहेको मैले ठानेको छु ।सिमानाका समस्या समाधान गर्नुपर्छ, यसलाई अड्काइराख्नु हुँदैन भन्नेमा दुवै देश एउटास्तरमा आइपुग्नु नै ठूलो कुरा लाग्छ । प्रधानमन्त्री मोदी र मेराबीचमा कुरा हुँदा भारत र बङ्गलादेशले सीमा समस्या हल गरेको चर्चा हामीले गरेकै हो ।
स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीले लामो समयको मेहनत र गृहकार्यपछि त्यो सफलता प्राप्त भएको हो भनेर बताउनुभयो । नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्यालाई राखिराख्न हुँदैन, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । बङ्गलादेश मोडल पनि एउटा अवसर हुनसक्छ, अर्को पनि हुन सक्छ ।नेपालले इतिहासको तथ्यतथ्याङ्कका आधारमा आफ्नो भनेको भूमिलाई भारतले छाड्दा पनि समाधान भई नै हाल्छ ।
अर्को कुरा धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारो पर्यो भने सट्टपट्टा गर्ने चलन पनि छ । तर अहिले नै यी विकल्पबारे हामी औपचारिक ढङ्गले प्रवेश गरेका छैनौँ । नेपालमा पनि केही सीमासम्बन्धी जानकारले बङ्गलादेश जाने बाटो हामीलाई दिने हो भने समस्या समाधान भइहाल्छ भनेर ल्याउने गर्नुभएको छ । तर यी विकल्प अहिले भारत सरकारसँग औपचारिकरुपले प्रवेश गरेको विषय होइनन् । जे भए पनि सिमानाका समस्या अब हल गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धताको तह अहिले नेपाल–भारतको अर्को उचाइमा पुगेको छ । यो सत्य हो ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ?
नेपालमा लामो समयदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने तर बजारको सुनिश्चित नहुँदा उत्पादन मात्रै गरेर के हुन्छ भन्ने प्रश्न लगानीकर्ता र नेपाली विज्ञको मनमा रहँदै आएको प्रश्न हो । भारतसँग दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता होस् भन्ने नेपालको चाहना हो । यसपटक त्यो विषयमा सम्झौता सम्पन्न भयो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफैँले प्रष्ट भाषामा भन्नुभयो । त्यसको औपचारिकता करिबकरिब केही दिनभित्र सबै टुङ्गिन्छ। यो ठूलो उपलब्धि हो ।
बजारको सुनिश्चिताको अभावले लगानीकर्तालाई लगानी गर्न जुन समस्या हुन्थ्यो, त्यो अब रहेन । अब हामीले छिटोछिटो उत्पादन गर्ने दिशातर्फ जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जे भए पनि यो समझदारी नेपालको राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन हितका निम्ति धेरै नै महत्वपूर्ण सहमति हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । पश्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने, एक वर्षमा मोडालिटी निर्माण गर्ने भनेर भनिएको छ, त्यसलाई संयुक्तरुपले घोषणा गरिएको छ ।
२६ वर्षदेखि रोकिएको कामलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो नेपालका लागि खुसीको कुरा हो । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका बीचमा विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा जे सहमति बन्यो । भारत र बङ्गलादेश, नेपाल र बङ्गलादेश, नेपाल र भारतबीच सबैका बीचमा सहमति भइसकेको छ । यो पनि नेपालको विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा यसले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा भएको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने घोषणा केबल घोषणामै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ, यो कसरी अगाडि बढ्छ ?
यसमा कसैले पनि आशङ्का गर्नु कुनै ठाउँ छैन । दुईवटा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घोषणा गरिएको हो । भारतले केही प्राविधिक कारणबाट ‘क्याबिनेट’ बैठक बस्न बाँकी हो भनेर हामीलाई विश्वास दिलाएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीजस्तो शक्तिशाली नेताले घोषणा गरेको कुरामा शंका गर्नु हाम्रै कमिकमजोरी हो जस्तो हुन्छ । शंका गर्ने कुनै ठाउँ छैन, यो अगाडि बढ्छ ।
हवाई प्रवेश बिन्दुको विषय नेपालले उठाएको थियो, यस सन्दर्भमा के कुराकानी भयो ?
एयर रुटका विषय नेपालले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय हो । यसपटक पनि मैले धेरै तयारीका सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र अधिकारीलाई यस विषयमा छलफल गर्न पहिले पनि दिल्ली पनि पठाएको हो । कुराकानी पनि भएको हो । सिमराबाहेक हामीलाई सिधैँ अन्तर्राष्ट्रिय एयर रुटका रुपमा कम्तीमा एउटा रुट दिन भनेको हो । त्यहीस्तरमा त यो पुगेन अहिले, तर कम ‘अल्टिच्यूड’का जहाज भारतका विभिन्न सहर र नेपालगञ्ज जोड्ने भन्ने भएको छ, यो प्रारम्भिक राम्रो संकेत चै हो ।
हामीले खोजेको जस्तो त होइन । प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा हुँदा पनि मैले भनेको छु, कम ‘अल्टिच्यूड’बाट जहाज उड्न दिने सहमतिले एउटा सङ्केत त गरेको छ, नेपालको आवश्यकता र चाहनलाई सम्बोधन गरेको छैन, हामी के आशा गर्छौँ भने छिट्टै फेरि ‘हाइअल्च्यिूड’ जहाज पनि आउने गरी महेन्द्रनगर वा नेपालगञ्ज जता भए पनि एउटा एयर रुट प्राप्त हुने विश्वास गर्छौँ भनेका छौँ । मसँगको कुराकानीमा भारत सकारात्मक भएको पाएको छु । जे भए पनि एयर रुटको विषय जुन स्तरमा छलफल भयो र प्रारम्भिकरुपमा जुन सहमति भएको छ, नेपालका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
भारतको सबैभन्दा सफा सहर इन्दौरको भ्रमण गर्नुभयो, यहाँको फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी अभ्यासका बारेमा पनि जानकारी लिनुभयो । नेपालमा फोहर व्यवस्थापन चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ । यसबाट केही सिक्न सकिन्छ ?
इन्दौर भारतकै प्रमुख सफा सहरमा दर्ज भएको छ । इन्दौरबाट केही सिक्न सकिन्छ हेरौँ भन्ने उद्देश्यबाट पुगिएको हो । हिजो हामीले त्यसको अवलोकन पनि ग¥र्यौँ । प्रस्तुति पनि हेरियो । यसबाट हामीले पाठ सिक्ने कुरा छन् । मैले के महसुस गरेँ भने सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारको प्रतिबद्धता हो ।
सरकार कति दृढ इच्छाशक्तिका साथ अगाडि जान चाहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण देखेँ । मध्यप्रदेश सरकार र इन्दौर नगरपालिकाको जुन पहलकदमी र प्रतिबद्धता देखेँ, यो धेरै ठूलो हो । सफा सहर बनाउन हर व्यक्तिले मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मनोभावना र चेतना पैदा गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेछ । हाम्रा सन्दर्भमा आमजनतामा चेतना ल्याउनुपर्छ भन्नेमा पनि यो सम्बन्धित छ ।
भारत भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिका बारेमा नेपाली जनतालाई भन्न बाँकी केही छन् ?
यसपटकको भारत भ्रमणको दीर्घकालीन र रणनीतिक अर्थ र महत्व रहेको मैले मसहुस गरेको छु, कताकता नेपालमा हरेक कुरालाई नकारात्मक र शङ्काका नजरले हेर्ने भएका छौँ । तर मलाई लाग्छ, यसपटक अलिकति सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने, विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिकरण नगरी विकास, समृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिने कुरामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । त्यसअर्थमा यस भ्रमण ऐतिहासिक नै भएको छ । रासस
|
भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ : उपमहासचिव पोखरेल खाेटाङ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।
विकास र समाजको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भ्रष्टाचार घातक रोगका रुपमा देखापरेको उल्लेख गर्दै पार्टी स्कुल विभाग प्रमुखसमेत रहेका पोखरेलले भ्रष्ट मानसिकताविरुद्ध सबैतिर संघर्ष गर्न जरुरी रहेको औंल्याए।
“भ्रष्टाचारविरुद्ध एउटा सशक्त अभियान जरुरी छ। अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धका कदम अगाडि बढाएको छ”, उपमहासचिव पोखरेलले भने, “अरु क्षेत्रमा देखा परेका भ्रष्टाचारविरुद्ध पनि पार्टी कार्यकर्ताले सशक्त अभियान चलाउन आवश्यक छ। भ्रष्ट मानसिकताविरुद्ध भित्र र बाहिर सबैतिर सशक्तरुपमा संघर्ष गर्न जरुरी छ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले शुक्रबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको माध्यमिक तहको दुई दिने पार्टी स्कुल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमणको अर्थमा बुझ्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई धेरै हौसिने वा नकरात्मक ढंगले प्रस्तुत नगर्नसमेत उनले आग्रह गरे।
“हामीलेछिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई महत्वका साथ अगाडि बढाए मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं”, उपमहासचिव पोखरेलले भने, “यो पक्षलाई हेरेर प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभएको छ। म त्यसलाई वस्तुनिष्ठ ढंगले मूल्यांकन गर्न सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु।”
दश वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न पार्टी तथा सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ। “पार्टीले अघि सारेको कार्यदिशा सफल पार्न उच्च, माध्यमिक र आधारभूत तह गरी तीन तहको पार्टी स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो”, उनले भने।
पार्टी स्कूल कार्यक्रमलाई प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए। “पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल हेरेर नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो अवधारणा बनाउने गरेका छन् । फेसबुके विश्लेषणले काम दिँदैन”, उनले भने, “अहिले राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि विभिन्न क्षेत्रबाट हमला भइरहेको छ। यसलाई संरक्षण गर्न सबै नेता तथा कार्यकर्ता गम्भीर हुन जरुरी छ।”
सो अवसरमा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद टङ्क राई, बाम विश्लेषक एवं पूर्वसांसद हरि रोका, संविधानसभा सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य दुर्गाजयन्ती राई, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी, ध्रुव श्रेष्ठ, रमेश सुनुवार र रामदीप आचार्यलगायतले सहजीकरण गरिरहेका छन्।
कार्यक्रममा पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक कार्यदिशा, पहिचान र संघीयता, संस्कृति र सांस्कृतिक रुपान्तरण, समावेशिता र समानुपातिक नीति, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, राजनीतिक अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्रको अवधारणा र माक्र्सवादी दर्शनलगायतका बारेमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको माओवादी केन्द्र खोटाङका जिल्ला समन्वय समिति संयोजक दीपक पाण्डे ‘आकाश’ले जानकारी दिए।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा जारी कार्यक्रममा पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका पार्टी प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पार्टीबाट निर्वाचित दशवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतको सहभागिता छ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रम समापनपछि सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताले आ–आफ्नो क्षेत्रमा गएर पार्टी स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। रासस
|
भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरि प्रधानमन्त्री दाहाल आज स्वदेश फर्किँदै काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्कँदै छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीकाे निमन्त्रणमा गत जेठ १७ गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री दाहाल आज स्वदेश फर्कन लागेका हुन्।
भारत भ्रमणको क्रममा पहिलो दिन प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने उनी सोही दिन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतवासले आयोजना गरेको रात्री भोजमा सहभागी हुन पुगे।
जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। सोही दिन नेपाल-भारतका बिचमा ७ बुँदे सहमतिसमेत भएको थियो। मुख्यतः सो सहमतिमा नेपालको जलविद्युत भारतमा निर्यात गर्ने बिषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो। भारतसँग भएको सहमति अनुसार १० बर्षमा भारतले १० हजार मेघावाट बिजुली खरिद गर्ने जनाएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले पहिलाे पटक सीमा बिबादका बारेमा बाेल्दै समस्या हल गर्ने जनाएका थिए।
जेठ १९ गते महाराष्ट्रको उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा उनी पूजाअर्चना गर्न पुगेका थिए। भारतका १२ ज्योर्तिलिङ मध्ये एक महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेका प्रचण्डले नेपालवाट लगिएको १०८ केजी रुद्राक्ष तथा ५१ हजार रुपैया दानसमे गरे।
उनले सो क्रममा मन्दिर भित्र पूजापाठसहित श्रीमती सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दैै आरतीसमेत गरेका थिए। दिउँसो इन्दाेर देवगुराडिया ट्रेचिङ ग्राउन्डमा स्थापित एशियाको सबैभन्दा ठूलो नेप्रा र सिएनजी प्लान्टको अवोलकन गरेका थिए।
आज जेठ २० गते पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहानभरी ब्यस्त रहने छन्। बिहान महाराष्ट्रस्थित टाटा कन्सेल्टेन्सी सर्भिसको भ्रमण गरे पछि बिज्ञान प्रबिधिसम्बन्धि विश्व प्रसिद्ध संस्था इन्फोसिसको भ्रमण गर्नेछन भने स्पेशल इकोनोमजी जोनको भ्रमण सके पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अपरान्ह १२ बजे पछि आफनो औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेछन्।
उनी साँझ ४ बजे नेपाल एअरलाइन्सको बिमानमार्फत मुम्बईबाट स्वदेश फर्कनेछन्।
|
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सबल बनाउने प्रतिबद्धता नयाँदिल्ली। नेपाल र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबीच रहिआएको सदियौँदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको छ ।
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय समक्षकी नरेन्द्र मोदीबीच नयाँ दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा बिहीबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा मैत्रीपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।
सो अवसरमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यका व्यापक क्षेत्रबारे समीक्षा भएको छ । व्यापार र पारवहन, जलविद्युत्, ऊर्जा व्यापार र प्रसारण लाइन, अन्तरदेशीय रेल्वे, पक्की पुल, पेट्रोलियम पाइपलाइन र एकीकृत जाँच चौकी, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, कृषि, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनलगायत क्षेत्रको समीक्षा भएको हो ।
समानता, आपसी सम्मान र आपसी विश्वासका आधारमा दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई आगामी दिनमा सवल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । दुवै पक्षबीच निर्माणाधीन परियोजनाको समीक्षा गर्दै ती परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सो अवसरमा दुई प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा विभिन्न परियोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास गरेका थिए । रेलमार्गको कुर्था–बिजलापुर खण्ड हस्तान्तरण, बथनहा–विराटनगर कार्गो रेल, भैरहवा–सुनौली एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास, नेपालगञ्ज–रुपैडिया एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन, दोस्रो चरणको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको शिलान्यास एवं ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको शिलान्यास गरेका हुन्।
त्यसैगरी दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा आदानप्रदान सम्झौताहरु भएका छन् । नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धि, दोधरा–चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने समझदारी, पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण गर्ने समझदारी, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुष्मा स्वराज वैदेशिक सेवा संस्थानबीच समझदारी, ४५० मेगावाट क्षमताको फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी समझदारी, ६६९ मेगावट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता र अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेशनल पेमेन्ट कम्पनीबीच समझदारी भएको दूतावासद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका समकक्षी मोदीबीच थप हवाई रुट सञ्चालनका लागि नेपालले गरेको आग्रहका विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको हवाई प्रवेश मार्गको सकारात्मक जवाफको स्वागत गरेका छन् ।
नेपाललाई महेन्द्रनगरबाट द्विपक्षीय उडानहरू र थप हवाई प्रवेश मार्गको स्वीकृति प्राप्त भएको छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अवतरण प्रणाली (आइएलएस) प्रक्रियालाई सञ्चालन गर्न भारतको सकारात्मक प्रतिक्रियाका लागि पनि आग्रह गरेका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन र उडान विस्तारका लागि सुरक्षा र दक्षताका लागि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग आग्रह गरेका थिए।
दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले विद्युत् व्यापारको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै यसलाई थप अनुमानयोग्य बनाउने विषयमा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतमा हुने जलविद्युत् आयातको मात्रा १० हजार मेगावाट पुर्याउने भारतको लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ४५६ मेगावाटसहित थप १२ सय मेगावाट जलविद्युत्को निर्यातको स्वीकृतिका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्रलाई आग्रह गरेका थिए।
भ्रमणका क्रममा नेपालबाट भारतीय ग्रिडमार्फत बङ्गलादेशसम्म ४० मेगावाट विद्युत् विद्युत् कारोवारलाई सहजीकरण गर्ने भारतको निर्णयको प्रधानमन्त्री दाहालले स्वागत गरेका छन्। विद्युत् निर्यात ऊर्जा क्षेत्रलगायत उपक्षेत्रीय तहमा बृहत् सहयोगका लागि दुवै पक्ष प्रतिबद्ध छन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले चौथो लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी–आइभी) अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन परियोजनाहरूको स्वीकृतिका लागि भारत सरकारलाई धन्यावाद व्यक्त गरे।
दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा नाका क्षेत्रमा हुने बाढी र डुबानको समस्याबारे पनि छलफल गर्दै विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई मनसुन सुरु हुनुअघि नै बाढी र डुबानको प्रभावकारी रोकथामका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने निर्देशन दिएका छन्।
महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना (पीएमपी) नेपाल र भारतका जनताको आकांक्षाअनुरूप भएको बताउँदै दुवै प्रधानमन्त्रीले यस सन्दर्भमा दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूले तीन महिनाभित्र पीएमपीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई छिट्टै अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको गरेका छन्।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पिडीए)ले अन्तिम डिपीआर दुवै सरकारलाई बुझाउने छ भने दुई सरकारका सम्बन्धित निकार्यहरूले पीएमपीका लागि वित्त व्यवस्था गर्नेछन् । दुवै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनको मोडालिटी एक वर्षभित्र टुङ्ग्याउनेछ ।
उनीहरुले टनकपुर लिंक नहर निर्माणको स्वागत गर्दै नेपाली पक्षको सुविधाको तत्परताका आधारमा यस नहरबाट टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिँचाइ कमाण्ड एरियामा चरणबद्ध रूपमा पानी छोड्ने सहमति गरेका थिए ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको व्यापार र लगानीलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपालले सामना गरिरहेको व्यापार घाटालाई प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको कृषि तथा प्राथमिक उत्पादनको भारतीय बजारमा पारस्परिक पहुँचका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले व्यापार सन्धिको पुनरावलोकनसहित व्यापारका समस्या समाधानका लागि वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई चाँडो बोलाउन निर्देशन दिएका छन्।
दुवै देशका नेताले परीक्षण प्रयोगशालाको स्वीकृतिसम्बन्धी एमओयूलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन सम्बन्धित अधिकारीलाई सर्टिफिकेटको पारस्परिक मान्यता निर्देशन दिएका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जुट उत्पादनमा काउन्टरभेलिङ शुल्क हटाउन आग्रह गरेका छन्।
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने र भारतको अनुदान सहयोगमा सिलिगुडीदेखि झापासम्म पाइपलाइन नयाँ क्रसबोर्डर पेट्रोलियम निर्माणका लागि दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।
भ्रमणका क्रममा नेपाल भन्सार यार्डको वथनाहादेखि विराटनगरसम्मको कार्गो रेल सेवालाई दुवै प्रधानमन्त्रीले झण्डा देखाएर शुभारम्भ गरेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय अनुदान सहयोगमा जयनगर–कुर्थादेखि बिजलपुरासम्मको यात्रुवाहक रेल सेवा विस्तारलगायत सीमापार रेलमार्ग निर्माण गरेकोमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्।
नेपाल–भारत रेलमार्गहरू दिगो सञ्चालनका लागि नेपाली रेलवे कर्मचारीहरूको तालिम र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भारतको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री दाहालले स्वागत गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काममा तीव्रता दिन, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राविधिक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न र धनगढीको फाप्लामा क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेलग्राम निर्माणका लागि भारतको अनुदान सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छन्।
त्यसैगरी भारतीय पक्ष महाकाली नदीको सिरसा (परशुरामधाम–पूर्णागिरि माई) र झुलाघाटमा दुई वटा मोटरेबल पुल अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न सहमत भएको छ । दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री अनुसन्धान र विकास, क्षमता निर्माण, प्राकृतिक खेती र उपयोगसहित कृषि क्षेत्रमा सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न सहमत भएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले उन्नत जातका पशुहरू उपहार प्रदान गरेकामा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिँदै विशेषगरेर उखु र कफी बालीका लागि जर्मप्लाज्मका लागि अनुरोध गरेका छन्।
गत फेब्रुअरीमा भारतबाट नेपाललाई युरिया र डिएपी आपूर्ति गर्नेबारे भएको सहमतिप्रति दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । दुवै मुलुकका बजारलाई पर्याप्त मात्रामा आश्वस्त पार्दै नेपाल र भारतका किसानलाई मलको आवश्यकता पूरा गर्न दुवै मुलुकका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका निकायहरुको साझेदारीमा नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्न दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् ।
त्यस्तो मल कारखानाको सम्भाव्यता पत्ता लगाउन दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
दुई प्रधानमन्त्रीबीच सीमा विवादका विषयमा पनि छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र स्थापना गरेर सीमा विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले जी–२० र साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको अध्यक्षता गरेकामा भारतको प्रशंसा गरेका छन्। उनले निकट भविष्यमा नेपालको भ्रमण गर्न दिएको निमन्त्रणालाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हार्दिकताका साथ स्वीकार गरेका छन्।
|
अभियुक्तको बयान सकियो, आइतबारदेखि थुनछेक बहस काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जना अभियुक्तको बयान आज सकिएको छ । उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जना अभियुक्तको बयान सकिएको हो ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा भएको बयानमा आज पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल र गिरोहका सदस्य हरिभक्त महर्जनसँग बयान लिइएको हो । बिहीबारसम्म १५ जना अभियुक्तको बयान सकिएको थियो । आइतबारदेखि सबै अभियुक्तको थुनछेक बहस सुरु हुनेछ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेका अनुसार सबै अभियुक्तको बयान आज सकिएको छ । आइतबारदेखि थुनछेक बहस प्रारम्भ हुनेछ । उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १२ जना भने अझै फरार छन् ।
|
एमालेका ६ सचिवले पाए प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी काठमाडौं । नेकपा एमालेले केन्द्रीय नेताहरुको जिम्मेवारी हेरेफेर गरेको छ । एमालेले उपाध्यक्षहरुलाई विभागीय प्रमुख र सचिवहरुलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको शुक्रबार बसेको बैठकले बागमती प्रदेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशको इन्चार्ज तोकेको हो ।
बैठकले कोशी प्रदेशमा रघुबीर महासेठ, मधेशमा योगेश भट्टराई, गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, कर्णालीमा लेखराज भट्ट र सुदूरपश्चिममा छविलाल विश्वकर्मालाई इन्चार्ज तोकेको छ । प्रदेश इन्चार्ज तोक्दा सोही भूगोलभन्दा बाहिरका नेताहरुलाई पठाइएको छ ।
|
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संसदको अपमान गरेको एमालेको आरोप काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधानको उलङ्घन र संसदको विशेषाधिकार हनन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
पार्टी कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधानको उलङ्घन र संसदको विशेषाधिकार हनन भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरिएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य संविधान, प्रचलित कानून र स्थापीत संसदीय मान्यताविपरीत भएको बैठकले ठहर गरेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संसदको अपमान गरेको बताए। त्यस्तै बैठकले गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर टिकापुर घटनाको दोषी रेशम चौधरीलाई आममाफी दिईएको प्रति पार्टी गम्भीर बनेको भन्दै नितान्त सत्ता स्वार्थका लागि गरिएको निर्णयले विधिको शासनलाई चूनौति दिएको ठहर गरेको छ।
बैठकले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई राख्ने सरकारको निर्णयलाई पार्टीले गम्भीर रुपमा लिदै सच्चाउन माग गरिएको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको प्राथमिकतामा रहेको विषय ओझेलमा परेको र भारतले चाहेको विषय फटाफट निर्णय भएको बताए।
त्यस्तै एमाले सचिवालय बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ७ जना उपाध्यक्षलाई पार्टीका ३३ वटा विभागको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
बैठकले स्थायी कमिटी र पोलिट्व्युरो सदस्यहरुलाई जिल्लाको इन्चार्ज बनाइएको छ भने केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई जिल्लाभित्र पालिका नै तोकेर भुगोलमा केन्द्रीत हुने गरि कामको जिम्मेवारी दिइएको ज्ञवालीले बताए।
|
दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्न गृहमन्त्रीलाई युवराज सफलको निवेदन काठमाडौं। नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज सफलले २०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्न उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई निदेवन दिएका छन् ।
तत्काल राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह र रानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी शाहसहितको हत्या भएको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउँदा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा समेत धुमिल भएकोले यथाशक्य छिटो दरबार हत्याकाण्डको छानबिन एवम् अनुसन्धान गर्न नेपाल समाजवादी मोर्चाको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको उनले बताएका छन् ।
|
विवेकशील साझाको प्रवक्तामा आशुतोष काठमाडौं विवेकशील साझा पार्टीले केन्द्रीय सदस्य आशुतोष प्रधानलाई पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले नेता प्रधानलाई प्रवक्तामा नियुक्त गरेको हो ।
विवेकशील साझा पार्टीका नवनियुक्त प्रवक्ता प्रधान पर्यटन उद्यमी हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संस्कृति पर्यटनका पीएचडी स्कलर प्रधानले पार्टीको उद्यमशीलता विभागको नेतृत्व कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
|
प्रधानमन्त्रीले अगस्टको पहिलो सातातिर चीन भ्रमण गर्ने सम्भावना छः अग्नि सापकोटा काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले चीन भ्रमण निकै फलदायी भएको बताएका छन्।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा १५ दिन लामो चीन अध्ययन भ्रमण पूरा स्वदेश फर्किपछि शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले दुई पार्टीकाबीच एक अर्कालाई सहयोग गर्ने लगायतका बिषयमा निकै फलदायी कुराकानी भएको बताए।
उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिले शान्ति प्रक्रियाका बारेमा चासो राखेको र यसमा चीनले सहयोग गर्नुपर्नेमा आफुले जोड दिएको बताए। भ्रमणका क्रममा जुलाईको अन्तिम साता वा अगस्टको पहिलो सातातिर चीनको भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सन्देश चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसमक्ष राखिएको उनले बताए।
त्यस्तै बिआरआई अन्तर्गत सस्तो व्याजदरमा ऋण भनिएपनि केहि योजनाहरुमा अनुदान दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको प्रस्तावका बारेमा पनि जानकारी गराइएको र सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको सापकोटाले जानकारी दिए।
उनले आगामी दिनमा चीन भ्रमणलाई व्यवस्थीत गर्नका लागि र अभिलेखिकरण राख्नका लागि समिति बनाइएको जानकारी दिए। सापकोटाको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल चीनमा दुई साताको अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गरी जेठ १८ गते राती स्वेदश फर्किएको थियो ।
|
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, आइतबार पेसी काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
गत बुधबार अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले पठाएको र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको उक्त विधेयकलाई गत बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
उक्त प्रमाणीकरणविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भन्डारीसमेतले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आइतबारलाई पेसी तोकिएको छ ।
|
माओवादी केन्द्रका नेताले थाले कार्यकर्ता पढाउन, मावि तहको पार्टी स्कुल सञ्चालन खोटाङ। नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले मावि तहको पार्टी स्कुल सुरु गरेको छ ।
जिल्लाका १० वटै पालिका कमिटिका पदाधिकारी, प्रदेश सदस्य, प्रदेश विभाग सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, जनवर्गीय संगठनका प्रमुख, पेशागत संगठनका अध्यक्ष, निर्वाचित पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई सहभागी गराएर दुई दिने पार्टी स्कुल कक्षा सुरु गरेको हो ।
प्रशिक्षित गर्दै नेता तथा कार्यकर्ताको सैद्धान्तिक, वैचारिक र संगठनात्मक स्तर उकास्ने लक्ष्यका साथ माओवादी केन्द्रले परिक्षामार्फत मूल्यांकन गर्नेगरी पार्टी स्कुलको आयोजना गरेको हो । पार्टी स्कुल शुक्रबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एबं स्कुल बिभाग प्रमुख गिरीराजमणि पोखरेलले उद्घाटन गरेका छन् ।
मार्क्सवादी दर्शन, वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोणको सापेक्षतामा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरी पार्टीको काममा परिचालित गर्नेगरी पार्टी स्कुल सञ्चालन गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी स्कुल संयोजन समिति खोटाङ संयोजक टंक थापाले बताए । पालिका तहमा पुगेर प्राथमिक तहको पार्टी स्कुल चलाउनका लागि प्रशिक्षक उत्पादन गर्नेगरी मावि तहको पार्टी स्कुल कक्षा आयोजना गरिएको हो ।
पार्टी स्कुलको पहिलो दिन पार्टीको बैचारिक, राजनैतिक र संगठनात्मक कार्यदिशा बारे उपमहासचिव एबं स्कुल बिभाग प्रमुख पोखरेल, पहिचान र संघीयताका बारेमा अनुशासन आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष टंक राई, संस्कृति र सांस्कृतिक रुपान्तरणका बारेमा डा। धनप्रसाद सुवेदी, समावेशिता र समानुपातिक नीतिका बारेमा ध्रुव श्रेष्ठले प्रशिक्षकको भूमीका निर्वाह गर्ने छन् ।
दोस्रो दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का बारेमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य दुर्गाजयन्ती राई, राजनीतिक अर्थशास्त्रका बारेमा हरि रोका, दर्शनशास्त्रको अवधारणा र मार्क्सवादी दर्शनका बारेमा रमेश सुनुवार र वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण बारे केन्द्रीय सदस्य एवं स्कुल विभाग सचिव रामदीप आचार्यले सहजीकरण गर्ने छन् । पार्टी स्कुलको अन्तिममा सहभागीको बुझाई बारे परीक्षा सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ । स्थानीय तह सम्वन्धी बनेको नीति तथा ऐनका बारेमा पनि कार्यकर्ता सुसुचित हुने संयोजक थापाले बताए ।
पार्टी स्कुल उद्घाटन कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एबं प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमार राई, केन्द्रीय सदस्य समिता कार्की लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका संयोजक दिपक पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
|
देउवा लक्षित गगनको अभिव्यक्ति : कांग्रेस बदल्न व्यक्ति बदलिन आवश्यक काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले व्यक्ति बदलिएमात्रै कांग्रेस बदलिने बताएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियन उपत्यका प्रतिष्ठान प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले कांग्रेस बदलिनका लागि कांग्रेसभित्रका व्यक्ति बदलिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
“कुशासन, बेतिथी र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी भविश्य दिने पार्टीका रुपमा कांग्रेसलाई स्थापित गर्न सकेमात्र कांग्रेसप्रति जनतामा आकर्षण पैदा हुन्छ”, उनले भने। पार्टीभित्र विश्वास फर्काउन कांग्रेस बदलिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
महामन्त्री थापाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै सिट जितेको कांग्रेसले जनतामा आशालाग्दो काम गरे आगामी निर्वाचनमा अझ धेरै सिट जित्ने दाबीसमेत गरे।
उनले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने, नागरिकताको बिषय, प्रदेश सरकारको बिषय, सांसद बिकास कोष लगाएतका गम्भीर निर्णयहरु सभापति शेरबहादुर देउवाले एक्लै गरेको भन्दै कांग्रेसका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउने अवस्था आएको जिकिर गरे।
महामन्त्री थापाले पार्टी नेतृत्वले एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गए भारीले पार्टीलाई कहिल्यै उठ्न नसकने गरि थिच्ने धारणा राखे।
“कांग्रेसभित्रको गुठ भत्काउनुपर्छ, सदस्यता प्रणाली बदल्नुपर्छ, उम्मेदवार संसदीय समितिले होइन जनताले छान्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ”, महामन्त्री थापाले भने।
महामन्त्री थापाले टिकटका लागि पार्टी नेतृत्वतिर फर्कने अवस्थाको अन्त्य गरी जनतातिर जाने परिस्थिति पार्टीभित्र सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। कांग्रेस बदलिए देशको परिस्थिति बदलिने उनको भनाइ थियो।
उनले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा नेपाल प्रेस युनियन लाग्नुपर्ने बताए । कांग्रेसले विधिको शासन, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको बेवास्था गरेमा खबरदारी गर्ने काम प्रेस युनियनको भएको उनको भनाइ थियो।
महामन्त्री थापाले अव पार्टीलाई बदल्न कांग्रेसका सवै नेता कार्यकर्ताले आफुलाई बदल्न सक्नुपर्ने बताए । उनले पार्टीको सदस्यता वितरणको प्रक्रिया नै गलत भएकाले गुटउपगुट हावी भएको भन्दै सदस्यता वितरण प्रणालीलाई नै वदल्नुपर्ने जिकिर गरे।
त्यस्तै उनले गुटलाई जोगाउन खोज्दा पार्टी नै कमजोर हुने अवस्था रहेकाले यसलाई भत्काउने कामको सुरुवात गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
|
प्रधानमन्त्रीदेखि रवि र बालेनसम्म भारतमा, संयोग कि सल्लाह ? काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा हाल भारत मै छन्।
उनले देशको प्रतिनिधित्व गर्दै बुधबार छिमेकी राष्ट्र भारत भ्रमणमा निस्किएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्।
उनले शुक्रबार नयाँ दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा द्विपक्षीय विद्युत व्यापार सम्बन्धि विभिन्न सम्झौता समेत गरेका छन्।
अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल चार दिने भारत भ्रमणको तालिका अनुसार विभिन्न क्षेत्रको भ्रमणमा व्यस्त रहेका छन्। शुक्रबार मध्य प्रदेशको इन्दोरमा पुगेका उनी शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।
यही बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा निस्किएकै दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि भारततर्फ लागेका थिए। उनको भारत भ्रमण निजी भएको बताइएको छ।
देशको प्रधानमन्त्रीदेखि संसदको चौथो शक्ति रहेको दलका सभापति लामिछाने भारतमै रहेका बेला काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) पनि भारत लागेका छन्। उनी बिहीबार भारततर्फ लागेका हुन्।
देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री दाहाल, संसदको चौथो दलका सभापति लामिछाने र काठमाडौं महानगरकै मेयर भारतमै पुग्नु आकस्मिक हो या योजनाबद्ध भन्ने तर्क गरेका छन्। यसलाई लिएर कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा अनौठो संयोग हो या सल्लाह भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्।
रास्वपाका सभापति लामिछाने पारिवारिक कामले पत्नी निकिता पौडेलसँग भारत गएका हुन्। उनी अहिले पारिकारिक कामले भारतको मुम्बईमा छन्। उनी सोमबार स्वदेश फर्कने बताइएको छ।
उनको भारत भ्रमण विशुद्ध पारिवारिक भएको रास्वपाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग समय मिल्नु संयोग मात्रै भएको रास्वपाका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले डिसी नेपाललाई बताए।
उनले भने, ‘विशुद्ध निजी भ्रमण हो।पार्टीका अन्य नेता कसैको पनि सहभागीता छैन। उहाँहरु दुई जनामात्रै जानुभएको हो।’
प्रवक्ता ढकालका अनुसार लामिछाने नितान्त निजी कामका लागि भारत गएका हुन्। निजी भ्रमण भएकाले राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय नभएको उनले प्रष्ट्याए।
महानगर प्रमुख शाहले उपमेयर सुनिता डंगोललाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी सुम्पेर भारत तर्फ लागेका हुन्। उनी पत्नी सविना काफ्ले सहित भारतको बैंगलौरमा व्यक्तिगत कामका लागि हिँडेका हुन्। उनको स्वदेश फर्कने समय बारे केही बताइएको छैन।
काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले मेयर शाह व्यक्तिगत कामका लागि भारत लागेको डिसी नेपाललाई बताए। उनले पारिवारिक कामका लागि भारत गएकाले भ्रमणको उद्देश्य र समयावधिबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल इन्दाेरमा (तस्बिरहरु) नयाँ दिल्ली। भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज विशेष विमानमार्फत इन्दाेर पुगेका छन्।
इन्दोरस्थित देवी अहिल्याबाई होल्कर विमानस्थलमा उनलाई मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानललगायत सरकारी अधिकारीले स्वागत गरे।
सो अवसरमा विमानस्थल बाहिर प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्थानीय सांस्कृति झाँकीले स्वागत गरिएको थियो। सडक उभिएका सयौँ नागरिकले नेपाल र भारतको झण्ड फहराएर सम्मान प्रकट गरेका थिए। विमानस्थल बाहिरका सडकमा ‘तपाईंलाई स्वागत छ’ लेखिएका ब्यानर राखिएका थिए ।
विमानस्थलबाट उनी उज्जैनमा रहेको श्री महाकालेश्वर मन्दिर पुग्ने र मन्दिरमा रहेको वास्तुकलाको अवलोकन गर्नेछन्। मन्दिर परिसरको अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री दाहाल होटल इन्दोर मेरियटमा रहने बताइएको छ।
भ्रमणका क्रममा उनले आजै मध्यप्रदेशका गभर्नर श्री मङ्गुभाइ पटेलसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यहाँ रहँदा उनले स्वच्छ भारत अभियानअन्तर्गत इन्दोर म्युनिसिपल कर्पोरेशनले गरेको फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी सफल अभ्यासबारे जानकारी लिनेछन्। आजै प्रधानमन्त्री दाहालकोे सम्मानमा मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री चौहानले रात्रिभोजको आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले टिसिएस इन्फोसिस विशेष आर्थिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ताका अलावा दुई देशबीच महत्वपूर्ण विषयमा सहमति तथा समझदारीसमेत भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।
|
इंदौरमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्वागत गर्न ‘रेड कार्पेट’ राखियो नयाँ दिल्ली। भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) शुक्रबार इंदौरमा भव्य स्वागत गर्ने तयारी गरिएको छ।
विशेष विमानमार्फत प्रधानमन्त्री इंदौर प्रस्थान गरिसकेका छन्। इंदौरमा उनको स्वागतका लागि रेड कार्पेट बिछ्याइएको छ भने साजसज्जा गरिएको छ।
महाकालेश्वर मन्दिरमा रहेको वास्तुकलाको अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इन्दौर प्रस्थान गरेका हुन्। सो क्रममा मध्य प्रदेशका राज्यपाल मंगुभाइ छगनभाइ पटेलसँग प्रधानमन्त्री दाहालले भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.