content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
सुर्खेत पुगेर पूर्वराजाले भने– लम्पसार परेर बाच्नु नेपालीको अपमान हो काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विकास निर्माणका लागि एक आपसमा जुट्न आग्रह गरेका छन् । शनिबार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराजा शाहले लम्पसार परेर बाँच्नु नेपालीको अपमान हुने बताएका हुन् ।
आफ्नो पहिचान नेपालीको शान भएको उनको भनाइ थियो । ‘आफ्नो मौलिकता र सभ्यता हाम्रो स्वाभिमान हो । कसैको अगाडि लम्पसार परेर बाच्नु हाम्रो अपमान हो,’ उनले भने ।
एकजुट भएर राष्ट्रको निम्ति एकसाथ अघि बढ्न उनको आग्रह थियो ।
पूर्वराजा शाहको सम्बोधनको पूर्णपाठः
आफ्नो पहिचान हाम्रो शान हो। आफ्नो मौलिकता र सभ्यता हाम्रो स्वाभिमान हो। कसैको अगाडि लम्पसार परेर बाच्नु हाम्रो अपमान हो।
हामी जहाँ जहाँ पुग्छौं, त्यहाँ त्यहाँ नेपालीहरुको यस्तै यस्तै आजाव सुन्छु। त्यसैले अब कसरी जानेरु, के कस्तो विधि व्यवस्था अंगाल्ने ? र हाम्रो गौरव गरिमालाई कसरी बचाउने ? अब सोचौं, के गर्दा देशको राम्रो हुन्छरु के नगर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ, सोचौं। राष्ट्रवाद फस्टाउनलाई राष्ट्रप्रेमको खाँचो हुन्छ। नेपालको पिरमर्का बुझ्न नेपाली मनले मात्र सक्छ। अब हामी भन्छौं, मिलौं। हामी सबै मिलौं। त्यसैले हामी भन्दछौं, जुटौं। हामी सबै एक भएर जुटौं। त्यसैले हामी भन्दछौं, हामी नफुटौं। परस्परमा सहकार्य गरेर विकासको निम्ति डटौं। त्यसैले फेरिपनि भन्छौं, जुटौं, खटौं र डटौं।
स्वधर्मबाट हटेर होइन एकजुट भएर राष्ष्ट्रको निम्ति एकसाथ अघि बढौं। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। सबैलाई फेरि एकपटक धन्यवाद, जयनेपाल।
|
सिके राउत र भाजपा बिदेश प्रमुखबीच भेटवार्ता काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेबीच भेटवार्ता भएको छ ।
केन्द्रिय समितिको बैठक सम्पन्न गरी अध्यक्ष राउत शनिवार भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगेका थिए ।
अध्यक्ष राउत र भाजपा विदेश बिभाग प्रमुख बिच आपसी सबन्धका बारेमा भेटवार्ता भएको जनाईएको छ । सो भेटमा दुई देश बिचको सबन्ध र दुई पार्टी बिचको सबन्ध सुधार गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो । सो भ्रमण सकेर राउत सोमवार काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
शनिबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले चौथाइवालेसँग भेटेका हुन्। राउत भारत भ्रमणका लागि शनिबार गएका हुन्।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जरासम्म पुग्न सकेनः रवि लामिछाने काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जरासम्म पुग्न नसकेको बताएका छन्।
शनिबार ललितपुरमा रास्वपा ललितपुर महानगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका ठूला भनिएका नेताहरु भ्रष्टाचारका हाँगामात्रै भएको भन्दै जरासम्म पुग्न नसकेको बताएका हुन्।
उनले यस प्रकरणमा भइरहेको छानविनमाथि विश्वास गर्न नसक्ने भएकाले आफुहरुले सदनमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको धारणा राखे।
प्रहरीले वयान लिन सम्म डराएका व्यक्तिहरुमाथि अव संसदीय समितिले प्रश्न गर्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपाली जनताले आफुहरुलाई नाच्न गाउन नभई भ्रष्टहरुलाई समात्न संसदमा पठाएको उल्लेख गरे। कुनै पनि भ्रष्टहरुको बिषयमा रास्वपा निर्मम ढंगले अघि बढ्ने भन्दै लामिछानेले जस्तोसुकै घेरावन्दी वा मुद्धा हालेपनि त्यसलाई चिरेर अघि बढ्ने दाबी गरे।
उनले भ्रष्टाचारको जरो नओखलेसम्म बिश्राम नलिने स्पष्ट पारे।
|
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले उत्साहित छुः परराष्ट्र मन्त्री साउँद काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय दूतावासले आज विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे औपचारिक घोषणा गरेका हुन् ।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १८ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्ने तय भएको छ ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३१ मे देखी जुन ३ सम्ममा भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको विनम्र निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुनेछ भनेर घोषणा गर्न पाउँदा उत्साहित छु’ पराराष्ट्र मन्त्री एनपी साउँदले भनेका छन् ।
|
भ्रष्टाचारविरुद्ध १० वर्षे जनयुद्धमा जस्तै हाम फालिसकेका छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केहि सयम भित्र भ्रष्टाचार विरुद्ध ठुला ठुला एक्सन हुन लागेको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपालको १९ औं साधारण सभा एवम २१ औ कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आन्दोलनमा निरन्तर खारिएको नेतृत्वको पहलकदमी र वैचारीक लामो संर्घर्षबाट खारिएको नेतृत्वको पहलकदमीले मात्रै सम्भव भएको उनले बताए । उनले युद्ध देखि शान्ति प्रक्रियाको हालको अवस्थामा आइपुग्दाको अनुभवको आधारमा आफु देशको नेतृत्व लिने निर्णयमा पुगेको समेत बताए ।
सरकारले सुसासन र समृद्धिको संकल्पका साथ काम सुरु गरेको बताए । सरकारले नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आउँदा एउटा नयाँ अन्दोलेन नयाँ अभियान र नयाँ सस्कारको सुरुवात हुन खोजेको महशुस जनतामा भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
जनयुद्धका क्रममा जुन मानसिकताका साथ हाम फालिएको थियो अहिले सुसासन,समृद्धि र भ्रष्टाचारका विरुद्ध त्यहि मानसिकताका साथ हाम फालेको प्रधानमन्त्रीले बताए । विचार,राष्ट र जनताको निम्ति नयाँ सकल्पका साथ लागेको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘ १० वर्षे जनयुद्धको को कति बेला मारिने हो अत्तो पत्तो नहुनेगरी जसरी हाम फालेका थियौं, त्यसैगरी अहिले पनि हामी भ्रष्टाचार र वेथिति विरुद्ध १० वर्षे जनयुद्धमा जस्तै हाम फालिसकेका छौं । हामीलाई बिरोधीले कतिबेला एम्बुसमा पार्ने हो थाहा छैन । जसरी बिचार र वर्गको निम्ति समर्पित भएर जनयुद्धमा लागेका थियौ, त्यसैगरी अहिले पनि हामी त्यहि शंकल्पका साथ लागेको छौं।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धमा करोडौ जनताले साथ दिए जसरी अब भ्रष्टाचार र वेथिति विरुद्धको आन्दालेनमा साथ दिने बताएका छन् । उनले भने, ‘जसरी १० वर्षे जनयुद्धमा लाखौ करोडौ जनताको साथ पाएका थियौं, त्यसैगरी अब पनि हामी साथ पाउनेछौं। अहिले नदेखिएको मात्रै हो । केहि समय भित्रै ठुला ठुला एक्सन हुनेछन् । त्यसले ल्याउने तरंग पनि ठुलै हुनेछ र सबैको साथ जनयुद्धमा जस्तै पाउनेछौं।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय राजनीतिमा विचार र निष्ठानले भन्दा पनि संख्याले काम गर्ने बताए। उनले भने, संसदीय राजनीतिमा सबै संख्याको खेल हुने रहेछ । यो कम्युनिष्टको सभा रहेनछ । बिचारले होइन संख्या र टाउकोले भूमिका निर्वाह गर्ने रहेछ । देशको नेतृत्व लिने संख्यामा हाम्रा टाउका छैनन् ।’
आफुहरु नेतृत्वमा गएदेखि आफुहरुलाई असफल पार्ने तत्व लागिपरेको भए पनि आफुहरु घेरालाई छिचोल्दै अघि बढेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ । उनले भने, ‘हामी नेतृत्वमा बसेको दिनदेखि अपमानित गर्ने र घेराबन्दी गर्ने कसरत भइरहेको छ । तर पनि हामी ति घेरालाई छिचोल्दै यो बिन्दुसम्म आइपुगेका छौ । सुशासन र समृद्धि नै प्रमुख लक्ष्य भएकाले अवसर र चुनौती दुबै हाम्रा माझ छ । यहाँसम्म आउदाँ जनतामा एउटा नयाँ अभियार र संस्कारको सुरुवात हुन खोजेको अनुभूति भइरहेको छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहितका सपना पुरा गर्नका लागि पनि आफुहरुले अन्तिम लडाई लड्नै पर्ने अवस्था आएको बताए। उनले प्रेस सेन्टर नेपाल जनमत तयार पार्ने अग्रमोर्चामा रहेकाले इमान्दिारिताका साथ र निष्ठाका साथ कृष्णसेन लगायतका सहिदलाई स्मरण गरेर स्वयमसेवी तरिकाले लडाईमा साथ दिन आग्रह पनि गरे ।
कृष्ण सने इच्छुक क्रान्तिकारी विचार र निष्ठा भएका क्रान्तिकारी साहित्यकार तथा पत्रकार भएको भन्दै कृष्णसेनको स्मरण गरे । उनले भने, ‘कृष्णसेन पद प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत लाभ हानीलाई नहेरी निष्ठामा अगाडी बढ्ने योद्धा हुनुहुन्थ्यो । एकपटक मैले उहाँलाई केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गर्दा अर्को कामरेडलाई त्यो जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्नुभयो । पार्टीमा तिब्र वैचारिक बहस र छलफल चल्दा कृष्णसेन जहिले पनि क्रान्तिकारी कित्तामा लाग्नुभयो । जेलनेलको यातना भोग्दा पनि कहिल्यै डगमगाउनु भएन ।’
कृष्णसेनलाई नेपाली समाजले प्रेरणाको रुपमा लिने गरेको समेत बताए । विचार निष्ठाप्रतिको त्याग नै कृष्णसेन इच्छुक प्रतिको सहि सम्मान हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
|
प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व कर्णालीको होः राजीव बिक्रम शाह सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु माथी धारणा व्यक्त गर्दै प्रदेशसभा सदस्य राजीव बिक्रम शाहले कान्छो प्रदेश भएका कारण प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व कर्णाली प्रदेशको रहने बताएका छन् ।
शाहले कर्णाली प्रदेश कसैको निगाहमा नभएर जनताको लडाइँ बाट प्राप्त भएको कारण सरकारले निर्माण गर्ने बजेटमा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदको मुहार झल्कनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन,कृषि,पुर्वाधार, जलविद्युत र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । टुक्रे योजना भन्दा परिणाम देखिने खालका योजना तर्जुमा गर्न उनले सरकार सङ माग गरेका छन् ।
तीन खम्बे अर्थ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको धारणा छ , युवाहरूलाई कर्णालीमा केही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न बैज्ञानिक तवरले बजेट विनियोजन गर्न समेत शाहले माग गरेका छन् ।
शाहले आर्थिक अराजकताको अन्त्य गर्दै समृद्ध कर्णाली निर्माणमा सबै जुट्नु आह्वान गरेका छन् । सरकारले खर्च घटाउने नीति लिए पनि चालु खर्च घटाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा उठेका सकारात्मक सुझावलाई लिएर अगाडि बढ्न पनि नेता शाहले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
|
अबरुद्ध संसद सुचारु गर्ने तीन दलबीच सहमति, ओलीमाथि लगाइएको आरोप निराधार भएको निष्कर्ष काठमाडौं। अबरुद्ध संसद सुचारु गर्ने बिषयमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटेको छ । आज (शनिबार) अबरुद्ध संसद खुलाउनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको बैठकले सदन सुचारु गर्ने सहमति भएको हो ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको जलहरीका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । सो सहमतिसँगै अबरुद्ध संसद आजवाट खुल्ने भएको छ ।
आजको बैठकले एमालेअध्यक्ष ओलीलाई माओवादीका सांसद राजन दाहालले लगाएको आरोप निराधार भएको निष्कर्ष निकाल्दै सदन खुलाउन तीन दल सहमत भएको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिए।
‘भ्रम सिर्जना हुने गरी तथ्यहिन र आधारहीन अभिव्यक्ति दिनु गलत भएकाले संसदकाे रेकर्डवाट साे हटाइने छ र यसलाई गलत भनेरै जानुपर्छ भन्नेमा तीन शिर्ष नेता बिच सहमति भएको छ,’ एमाले सचतेक पदम गिरीले भने, ‘सो सहमतिसँगै आज संसद खुल्ने भएको छ ।’
पशुपतिनाथमा चढाइएको जलहरीमा अनियमितता भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम लिए पछि एमालेले हिजो संसद अबरुद्ध गरेको थियो । सो अभिब्यक्तिलाई लिएर माओवादीले माफी माग्नु पर्ने अथवा सो बारेमा छानबिन गरे ‘सुन हो कि पित्तल’ छुटाउनु पर्ने अडान राखे पछि हिजो संसद चल्न सकेको थिएन ।
पशुपतिमा चढाईएको सुनमध्ये ११ किलो हराए पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको बेला माओवादी सांसद दाहालले सो बिषयलाई एकाएक संसदमा प्रवेश गराए पछि स्थीति असामान्य बन्न पुगेको थियाे । सांसद दाहालले दिएको अभिब्यक्ति गैर जिम्मेवार भन्ने निष्कर्ष पछि सो अभिब्यक्ति संसदको रेकर्डवाटसमेत हटाउने सहमति भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालले ओली सरकारमा पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरीमा अनियमितता भएको र त्यसमा ओलीको संलग्नता रहेको भन्दै बिषय उठाए पछि एमालेले सो बिषयमा माफी माग्नु पर्ने तथा छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।
माओवादीले अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै एमालेले संसद अबरुद्ध गरे पछि हिजो २० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः सुचारु नै हुन नसके पछि आज ४ बजेका लागि बोलाईएको छ । जसकाकारण सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यसुची भए पनि एमालेको अबरोधका कारण हिजो सम्भव हुन सकेको थिएन ।
सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेतासहित प्रमुख सचेतकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
|
‘इच्छुक’ स्मृति दिवसमा प्रेस सेन्टरको प्रभातफेरि काठमाडौं। २१औँ कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ स्मृति दिवसका अवसरमा प्रेस सेन्टर नेपालले आज राजधानीमा प्रभातफेरि आयोजना गरेको छ । १९औँ केन्द्रीय साधारणसभाको अवसरमा सेन्टरले कार्यक्रमस्थल शङ्खरापुर नगरपालिकाको साँखुमा प्रभातफेरि आयोजना गरेको हो ।
प्रभातफेरिमा सेन्टरका केन्द्रीय नेतृत्वलगायतको सहभागिता रहेको थियो । प्रेस सेन्टरले प्रत्येक वर्ष जेठ १३ गतेका दिन कवि, पत्रकार तथा लेखक इन्छुकको स्मरणमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ । आजै प्रेस सेन्टरको साधारणसभाको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्दैछन्।
|
संसदको अवरोध हटाउने विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल काठमाडौं। एमाले अवरोधका कारण शुक्रबार बस्न नसकेको प्रतिनिधिसभा बैठकको अवरोध खुलाउने विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको हो।
छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायतका नेताको सहभागिता छ।
शुक्रबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा माओवादी सांसद राजन दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भन्दै पित्तलको जलहरी राखेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएपछि एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध पारेको थियो।
सोही विषयमा छलफल गर्न सिंहदरबारमा शीर्ष नेताको छलफल भएको हो। एमालेले सांसद दलको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै सो विषयमा छानविन हुनुपर्ने माग राखेको छ। त्यसो नभएसम्म संसद चल्न नदिने उनको अडान छ। संसद बैठक आज अपरान्ह चार बजे बोलाइएको छ।
|
रेशम चौधरीको रिहाईका लागि किन्तु परन्तु नगरौंः बाबुराम भट्टराई काठमाडौं। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले रेशम चौधरीको रिहाई हुनु पर्नेमा जोड गरेका छन्।
पूर्व सांसदसमेत रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक चौधरीको रिहाईका बारेमा बिबाद चलिरहेको बेला भट्टराईको यो धारणा आएको हो। उनले नागरिकता विधेयक पनि प्रमाणिकरण हुनु पर्नेमा जोड गरेका छन्।
‘रेशम चौधरी लगायतका टीकापुर थारू विद्रोहका नेताहरूलाई संविधानरकानून बमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिन र हजारौंको संख्यामा नागरिकताविहीन रहेका जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्तानलाई नागरिकता दिन संसदबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्पतिबाट छिटो जारी गर्न अब कुनै किन्तु परन्तु नगरौं,’ भट्टराईले भनेका छन, ‘लोकतन्त्र भनेको प्रक्रिया सँगसँगै मुख्यतः जनतालाई न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने प्रणाली हो भन्ने नभूलौं।’
|
विन्दुकुमार थापा बने गण्डकी कांग्रेस संसदीय दलको उपनेता पोखरा । कांग्रेस संसदीय दल गण्डकीको उपनेतामा विन्दुकुमार थापा चयन भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रबार उपनेतामा मनोनयन गरेका हुन् । उनी कास्की–२ (२)बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
|
जनमत पार्टीका दुई सांसदलाई निष्काशन गर्न केन्द्रीय समितिको सिफारिस काठमाडौं । जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका दुई सांसदलाई निष्कासन गर्ने सिफारिस गरेको छ ।
आज बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद सोनु मुर्मू र विनिता सिंहलाई कारबाही गर्दै सांसद पदबाट निष्काशन गर्न सिफारिस गरेको पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंहले जानकारी दिए ।
उनले भने, “उहाँहरू पार्टीको चेन अफ कमाण्डमा नबसेको र संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेका कारण कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको हो । अनुशासन विभागमा यो विषय राखिएको छ ।” पार्टी अध्यक्ष डा सिके राउतको नेतृत्वमा रहेको अनुशासन विभागले सो विषयमा निर्णय गर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।
|
संसद बैठक भोलि ४ बजेसम्मका लागि स्थगित काठमाडौं । एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज फेरि सुरु हुन नसकेरै भोलि अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र पारित गर्ने कार्यसूची थियो ।
तर, १० पुसमा नीति था कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिको जलहरीमा अनियमितता भएको बताएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै नेकपा एमालेले संसद बैठक अवरोध गरेको हो ।
आज दिनभर दलहरूबीच बैठक सञ्चालनका लागि छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेपछि भोलि ४ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो ।
|
सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने काठमाडौं। सरकारले फेरि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आज शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै संसद्ले दुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शितल निवास पठाउने निर्णय गरेको हो ।
|
भारतसँग पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्बन्धी सम्झौता गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्बन्धी सम्झौत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालका अनुसार इन्धन टर्मिनल ट्यांकी विरगञ्जबाट लोथरभण्डाराको नेपालले बनाउने र उतातिर सिलगुडि चारआलिस भारतले बनाउने निर्णय भएको बताए ।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दुई जनाको बयान सकियो काठमाडौं। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तमाथि बयान सुरु भएको छ ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा आजदेखि बयान सुरू भएको हो । बयानका क्रममा आज केशव दुलाल र सागर राईको बयान लिइएको छ । अरू आरोपितको बयान क्रमशः हुँदै जानेछ । अब आइतबार पनि बयान जारी रहनेछ ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका दुलाल यो ठगी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया रहेको पाइएको छ । पूर्ववडाध्यक्षसमेत रहेका राई पनि यो ठगी प्रकरणमा बिचौलिया रहेको खुलेपछि पक्राउ गरिएको थियो ।
उक्त प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियोे । तीमध्ये मुद्दा दर्ता गर्दासम्म १६ प्रकाउ परेका थिए । आज एकजना फरार अभियुक्त लक्ष्मी महर्जन पक्राउ परेका छन् । महर्जनसहित १६ जना अभियुक्त प्रकाउ भएका छन् । अझै १३ जना अभियुक्त फरार छन । फरार अभियुक्तविरूद्द पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
अदालतमा उक्त प्रकरणका अभियुक्तको बयानपछि थुनछेक बहस हुनेछ । अभियुक्त थुनछेक बहसपछि धरौटीमा थुनामुक्त हुने वा थुनामा पठाउने निर्णय अदालतले गर्नेछ ।
|
शरणार्थी प्रकरणमा एक बर्षअघि नै उजुरी आएपछि गुपचुप मिलाउन खोजेको ओलीको आरोप काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले एमालेमाथि आधारहीन आरोप लगाएर जनतामा भ्रम पार्ने काम गरेको बताएका छन्।
शुक्रबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले सत्तापक्षले नियोजित रुपमा आधारहित आरोप लगाएर संसद जस्तो गरिमामय ठाँउबाट एमालेबिरुद्ध जनतामा भ्रम पार्ने काम गरेको बताएका हुन्।
आफुले जिन्दगीभरि भ्रष्टाचार अभियान चलाएर आएको भन्दै इमानका शत्रुहरुले तथ्यहिन आरोप लगाउन खोजको उनले बताए। अध्यक्ष ओलीले पशुपतिको जलहरी र औषधीमा भ्रष्टाचार भएको बिषयमा पुष्टि हुने कुनै आधार नै नभएको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्नुपरेको जिकिर गरे।
उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले र आफु नजिक भएका व्यक्तिहरुको नाम पोल्न लगाएको र प्रचार गर्न लगाएको टिप्पणी गरे।
शरणार्थी प्रकरणमा एमालेको कुनै संलग्नता नरहेपनि एमालेतर्फ बाढी फर्काउन खोजेको उनको भनाइ छ । ओलीले एक बर्ष अघि नै शरणार्थी प्रकरणमा उजुरी आएपछि गुपचुप राखेर मिलाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले एमालेबिरुद्ध हिलो छ्याप्ने र आरोपित गर्ने प्रयास हुनसक्ने भन्दै सजक हुनुपर्ने बताए।
उनले आफु पूर्व जादा ढुङ्गा हानेर मार्ने प्रयास गरेपनि उनीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसकेको र सरकारले नै हिंसालाई बढावा गरिरहेको बताए। ओलीले वर्तमान सरकारको भूमिका एमालेको विरुद्धमा काम गर्ने मात्रै रहेको पनि बताए।
|
जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने सांसद दाहालको माग काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिमा जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
शुक्रबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै दाहालले अख्तियारले समय यस बिषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र आफुले त्यही बिषयमा सदनमा कुरा राखेको समेत बताए।
उनले सदनमा शिष्टतापूर्वक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको भ्रष्टाचारहरुको फेहरिस्त बताएको र आफुले कुनै संसदीय मर्यादा उलंघन नगरेको जिकिर गरे।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा आफुले एमाले सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई आफुले उजागर गरेको उनले बताए।
उनले आफुले तथ्यका आधारमा नै भ्रष्टाचारको बिषय उठाएको र अहिले एमालेले अनावश्यक रुपमा सोहि मुद्दालाई उठाएर सदन अवरुद्ध गरेको जिकिर गरे । पशुपतिमा जलहरी राखेको बिषयमा एमालेमाथि तथ्यहिन आरोप लगाएको भन्दै एमालेले शुक्रबार सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।
|
प्रतिनिधिसभाको बैठक साँझ ६ बजे बस्ने काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको २० मिनेटका लागि आजलाई स्थगित गरिएको बैठक आजै साँझ ६ बजे बस्ने भएको छ । यसअघि दिउँसो ३ बजे बस्ने भनी निर्धारण गरिएको बैठक पुनःअर्को सूचना टाँस गरी ६ बजेका लागि निर्धारण गरिएको सङ्घीय सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतनिधिसभाको आजको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले अवरुद्ध गरेपछि अपराह्न १२ः४५ बजे २० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरी विशेष कारणवश बैठक बस्ने समय परिवर्तन भएको जनाएको हो ।
आजै बसेको अघिल्लो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले बैठकको प्रारम्भमै आसनबाट उभिएर पशुपतिनाथ मन्दिरमा लगाइएको जलहरी सुन कि पित्तल भन्ने सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म सदन अघि बढ्न नदिने भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए।
बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएका बेला पशुपतिनाथको जलहरीमा सुनको सट्टा पित्तल लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको भनी हो नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले आरोप लगाएकाले त्यसबारे सरकारको स्पष्ट जवाफ नआउँदासम्म सदन अघि नबढ्ने बताएका थिए।
सभामुख घिमिरेले आसनग्रहण गर्न पटकपटक आग्रह गर्दै बैठक संसदीय प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि एमालेका सांसदहरूले रोष्ट्रम घेराउ गर्नुका साथै नाराबाजी गरेका थिए।
करिब पाँच मिनेटको नाराबाजीपछि पनि सभामुखको आग्रह सुनुवाइ नभएपछि उनले बैठक २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।
|
जसपाको प्रमुख सचेतकमा प्रदीप यादव काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा प्रदीप यादव नियुक्त भएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले उनलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका हुन् ।
प्रमुख सचेतकमा नियुक्त भएका प्रदीपलाई संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन तथा निमानुसार पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइदिन अध्यक्ष यादवले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेका छन् ।
|
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा जारी रहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बैठक सुरु भएको हो।
|
रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयबाट गृहमन्त्रालयमा फिर्ता काठमाडौं। राष्ट्रपति कार्यालयले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रस्तावलाई गृहमन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ।
सात जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई आममाफी दिन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । तर, शुक्रबार उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको हो ।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहितको हत्या भएको थियो ।
|
स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई एमालेको प्रशिक्षण (तस्बिरहरु) काठमाडौं। नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिशहरुलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको छ ।
काठमाडौंमा शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्दै सम्बोधन गरेका छन् ।
एमालेबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रशिक्षणमा सहभागी भएका छन् ।
|
प्रचण्डविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउन सर्वाेच्चमा रिट, प्रधानमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।
लेनिन विष्टसमेतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् । उनीहरुले आफूहरुलाई बालावस्थामा युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकीर रिट निवेदनमा गरेका छन् ।
साथै आफूहरुलाई बाल सेनाको दर्जाबाट बञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनि बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदसँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग (Tribunal) स्थापित गरी कानूनी कार्यबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाइ नियमित रुपमा पेश गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ ।’
रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ः
क) प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी युएनएमआईएनको बालसेना सम्बन्धी प्रमाणीकरण दस्तावेजलाई अपव्याख्या गरी गोप्य राखि बाल सेनाको दर्जा/पहिचानबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने किसिमका विपक्षीहरुका जुनसुकै निर्णय पनि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।
ख) प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी युएनएमआईएनको बालसेना सम्बन्धी प्रमाणीकरण दस्तावेजलाई अपव्याख्या गरी बाल सेनाको दर्जाबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनि बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
ग) नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना विपरित अयोग्य लडाकु नामाकरण गरी (नाबालक भनी हेप्ने र अपमान गर्ने) हामी बाल सेनाले गरेको योगदानलाई अवमूल्यन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश एंब प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
घ) विपक्षीहरुबाट नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र त्यसको Optional Protocal, TRC Act को दफा २(ञ)(९), बाल सेना प्रयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मनवीय कानुन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र प्रतिपादित नजीर, नेपालको संविधान लगायतका प्रचलित कानुनहरु विपरितका कार्यहरु भएकोले ती उल्लेखित कानुनहरुको अक्षरशः पालना गर्नु गराउनु र हामीलाई बाल सेनाको रुपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाई भराई पाउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।
साथै सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद संग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग (त्चष्दगलब)ि स्थापित गरी कानूनी कार्यबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाइ नियमित रुपमा पेश गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ ।
ङ) सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले हामीलाई बालसैन्यको रुपमा प्रयोग गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका साँढे १६ वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कार्य नगरेकोले तत्काल हामीलाई बालसेनाको पहिचान दिई परिपुरण, क्षतिपूर्ति, न्याय लगायतका काम कारवाही तत्काल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।
साथै अमानवीय ढंगले युद्ध अपराध गरी हामीलाई बालसेनाको रुपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोह कालका नेताद्रय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गर्न गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु त्यतिन्जेल सम्म निजहरुको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले निज प्रधानमन्त्रीको पदिय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुने गरी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।
शुक्रबार दिइएको उक्त निवेदन सर्वाेच्च अदालतले दर्ता गरिसकेको छैन । ‘अध्ययनपछि दर्ता गर्ने सर्वाेच्च प्रशासनले जवाफ दिएको छ,’ रिट निवेदक लेलिन विष्टले भने ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
|
कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मालाई प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा पार्टीको केन्द्रीय सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागको प्रमुखमा मनोनीत भएका छन्।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज उनलाई पार्टीको विधानबमोजिम उक्त विभागको प्रमुखमा मनोनयन गर्नुभएको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
|
जनमत पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु काठमाडौँ। डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत) ले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ।
कोटेश्वरस्थित होटेल तपोवनमा सुरु भएको उक्त बैठकमा सरकार, पार्टीको विधान, सङ्गठन निर्माणलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको सो पार्टीले जनाएको छ। यसैगरी आजको बैठकमा विधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्ने एजेण्डा समेत राखिएको बताइएको छ।
|
विप्लवसँग निकटता बढाउँदै प्रचण्ड, महराको पहलमा एकताको प्रयास काठमाडौं। बेपत्ता योद्धा परिवार समाजको आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको प्रसंसा गरेका थिए।
उनले पछिल्लो समय आफूलाई संकट पर्दा आफ्नो पार्टीका नेताहरु भन्दा पनि विप्लवले हौसला दिएको बताउँदै उनको खुलेरै सराहना गरे। कार्यक्रमको अतिथि रहेका दुबै नेताद्वय माओवादीमा रहँदा एक अर्काका निकटस्थ थिए।
माओवादीमा विभाजनको श्रृङखला चल्दै गर्दा अलग पार्टीमा पुगेका यी नेताद्वय पछिल्लो समय नजिकिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा व्यक्तिगत तवरले दर्ता भएसँगै विप्लवले प्रचण्डलाई दरिलो साथ दिएका थिए।
यस प्रकरणमा माओवादीका विभाजित घटकहरुले संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गरेका थिए। द्वन्द्वकालीन घटना र जनयुद्धको विरुद्धमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिमा एकै ठाउँमा उभिने प्रण समेत उनीहरुले गरेका थिए।
माओवादी विभाजित भएर अलग कित्तामा पुग्दा शक्ति क्षिण हुँदै गएको महशुस सबैले गरेपछि अहिले माओवादी एकताको बहस फेरि सतहमा पेचिलो तवरले आएको छ। यद्यपि एकताले तत्काल मूर्तरुप लिने सम्भावना न्यून रहेको कतिपय माओवादी नेताहरु बताउँछन्।
माओवादी भित्रैका कतिपय नेताहरु विप्लवलाई भित्र्याउने पक्षमा छन्। लामो समयदेखि विभाजीत बनेका माओवादीहरु सबै परिक्षित भइसकेका छन्। विभाजनले शक्ति क्षिण हुँदा व्यहोरेको पीडाले सबै आक्रान्त छन्। विभाजित भएर कुनै घटकले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आन्तरिक रुपमा बोध गरेकाले एकताको आवश्यकता बढेको माओवादी नेताहरु बताउँछन्।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) संविधानसभामा पहिलो पार्टीका रुपमा रहेको बेलामा आन्तरिक रुपमा मोहन वैद्य र विप्लवले अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध राजनीतिक रुपमा असहमति प्रकट गरिरहेका थिए। २०६४ सालको निर्वाचनपछिको पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि माओवादीमा राजनीतिक मतभेद बढ्दै गएको थियो।
माओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९मा पहिलो संविधानसभा विघटनपछि माओवादीमा आन्तरिक किचलो तीव्र रुपमा सतहमा आएको थियो। यद्यपि बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका बैद्य र अर्का नेता रामबहादुर थापा बादलको रहेको थियो।
प्रचण्डविरुद्ध आन्तरिक मोर्चाबन्दी गरेका उनीहरुले धोबिघाट गठबन्धनमार्फत प्रचण्ड इतर समूह (बाबुराम र बैद्य) एक भएको हुन्। तथापि उनै बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पहिलो संविधानसभा विघटनपछि माओवादीको अन्तरसंघर्ष चरम बन्न पुग्यो। सोही क्रममा २०६९ असार ५ गते वैद्यको नेतृत्वमा माओवादी विभाजित भयो।
सुरुमा बैद्य नेतृत्वको पार्टीमा लागेर बाहिरिएका विप्लव त्यसको दुई वर्षपछि आफ्नै नेतृत्वमा अलग पार्टी गठन गरेका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीलाई संसदीय पार्टीमा रुपान्तरण भएर जनयुद्धको मुद्दा बिर्सिएको आरोप लगाएर बैद्यसँग बाहिरिएका उनले बैद्यलाई क्रान्तिको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै अलग पार्टी बनाएका थिए।
त्यतिबेला सुरु भएको विभाजनको श्रृंखला आजपर्यन्त जारी रहेको छ। तथापि ससाना घटकहरुबीच एकताको क्रम पनि चलिरहेको छ।
केही समय अघि विप्लबको नेकपाबाट विभाजित धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) र मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)बीच एकता भएर क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल गठन भएको छ।
विगतमा बलियो र पहिलो पार्टी बनेको माओवादीको सांगठनिक अवस्था खस्कँदो क्रममा छ। पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीका कतिपय सकारात्मक कामले आशा जगाएको छ। तथापि भरोसायोग्य वातावराण अझै निर्माण हुन सकेको छैन।
विगतको ओज अहिले निकै क्षिण भइसकेको छ। २०६४ मा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जित्दै पहिलो पार्टी बनेको माओवादी त्यसयताका माओवादीको अवस्था बिर्सनयोग्य रहे। निरन्तर ओरालो यात्रा सुरु गरेको माओवादी मूलतःविभाजनले कमजोर बनेको निष्कर्षमा अहिले पुगेका छन्। र गम्भीर समीक्षामा जुटेका छन्।
सबैले आफूलाई प्रधान ठानेरै वर्तमान अवस्था आएको एक माओवादी पदाधिकारीले बताए। उनले संस्थागत रुपमा माओवादी आन्दोलनको उपज वर्तमान अवस्था आएको बताउँदै सबैले आफूलाई महत्व दिने प्रवृत्तिले विभाजनको श्रृंखला बढेको स्वीकार गर्दछन्।
उनले भने, ‘हिजो माओवादीको उभार त आन्दोलको कारणले आएको हो। जनताको जनसमर्थनले माओवादीको उचाइ बढेको थियो। माओवादी आन्दोलन सबै नेता कार्यकर्ता र जनताको एकाकारले सफल भएका हो।’
उनले अगाडि थपे, तर पछिल्लो समय व्यक्तिगत प्रवृत्ति हाबी भयो। मेरै कारणले यो सबै भएको हो भन्ने मनोगत विश्लेषण बढेपछि एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने स्थिति पैदा भएर यो अवस्था आएको हो।’
उनले विगतमा भएका सबैका कमजोरी औंल्याएर त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। सबैले परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्दै व्यक्तिगत आकांक्षा गौण ठानेर एकतावद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
विप्लवलाई भित्र्याउने महराको प्रयास
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले विप्लसँग सहकार्यका लागि निकै दौडधुप गरिरहेका छन्। नेकपाका महासचिव विप्लवका शैक्षिक तथा राजनीतिक गुरु समेत महरा हुन्। यसै कारणले महराले उनीसँग लामो समयदेखि सम्वाद थालेका छन्। तर, संवादले अझै मूर्तरुप लिइसकेको छैन।
माओवादी निकट स्रोतका अनुसार विप्लवलाई पार्टीमा भित्र्याएर महासचिव पदनुपर्ने पक्षमा महरा रहेका छन्। तर माओवादी केन्द्रका अन्य नेताहरुले असहज महशुस गरेकाले यस विषयले मूर्तरुप लिन नसकेको हो।
एउटै पार्टीमा हुँदा समेत विप्लव र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव रहेका वर्षमान पुनको आन्तरिक रुपमा प्रतिस्पर्धी देखिएका थिए। यी दुबैको अस्वस्थ आन्तरिक प्रतिस्पधाले समेत विप्लवको बहिर्गमन भएको समेत बताइन्छ।
एउटै पार्टीमा हुँदा प्रचण्डले वर्षमानलाई प्रश्रय दिएपछि रुष्ट भएर पार्टीमा मोहन वैद्य समूहको हर्ताकर्ताको रुपमा विप्लव लागेका थिए। त्यही क्रममा प्रचण्डसँग बाहिरिएका उनी हालसम्मै अलग पार्टीमा छन्।
अहिले महराको मध्यस्थतामा एकताको प्रयत्न गरिएपनि त्यसले ठोस आकार लिइ सकको छैन। तत्काल पार्टी एकता हुन नसकेपनि संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने तयारीमा रहेको विप्लवले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन्।
माओवादी आनदोलनमा लागेका मध्ये संसदीय व्यवस्थाको कुनै लाभको पदधारण नगरेकाले विप्लवलाई पार्टीमा ल्याउन सके विगतको साख फर्काउन सकिने माओवादी केन्द्रका नेताको बुझाइ छ। उनीहरुले पार्टीको गिर्दो साखलाई जोगाउन विप्लवको भूमिका प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छन्।
अहिलेसम्म राजनीतिक लाभका कारणले कुनै आक्षेप नलागेको र अन्य विवादमा समेत नपरेकाले उनलाई पार्टीमा ल्याएर महासचिव बनाए गुमेको छवि फर्कने महराको आँकलन छ। त्यसैले उनले विप्लवसँग एकताको निकै जोठबल गरेका छन्।
एकताको चर्चाका बीच विप्लव नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। कपिलबस्तुमा बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठक शनिबारसम्म जारी रहने नेकपाले जनाएको छ। बैठकले समाजवादी मोर्चा गठनलगायत माओवादी घटकबीच एकताका लागि मार्ग तय गर्ने बताइएको छ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा प्रतिवादीको बयान सुरु काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीहरुको बयान सुरु भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा प्रतिवादीको बयान सुरु भएको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गत बुधबार ३० जनाविरुद्ध विभिन्न आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । प्रतिवादीमध्ये १६ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरुको बयान शुक्रबारबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सुरु भएको हो ।
सो प्रकरणमा पुर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पुर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्तकाालिन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, कांग्रेस नेनता केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायतलाई पक्राउ गरिएको थियो।
गत सोमबार प्रहरीले आफनो अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाए पछि सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २६ करोड भन्दा बढी बिगो माग राखी मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
राज्य बिरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, किर्ते, ठगीलगायतका आरोप दर्ज गराएर मुद्दा दर्ता गराएको पर्सिपल्ट अर्थात् आज शुक्रबारबाट अदालत बयान लिन लागिएको हो।
अभियोगपत्र अनुसार पूर्वमन्त्री खाँणलाई चारवटै मुद्दा लगाइएको छ। खाँणले ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध गरेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै पूर्वसचिव पाण्डेमाथि पनि खाणसरह चारवटै मुद्दा दायर भएको छ।
पूर्वमन्त्री रायमाझीविरुद्ध पनि ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमै मुद्दा चलाइएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार राईलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै दुलालका हकमा पनि चारै कसुर आकर्षित गरिएको छ।
सानु भण्डारी, आङ्टावा शेर्पा, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, रामशरण केसीलाई पनि उल्लिखित चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। फरार १४ जना अभियुक्तलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अभियोगमा प्रतिवादीबाट २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ असुलउपर गरी जाहेरवालालाई भराउन माग गरिएको छ। कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन अनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ।
|
एमाले सांसदको नाराबाजीपछि संसद बैठक स्थगित काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै उठेर विरोध जनाएका एमाले सांसदहरु अहिले रोष्ट्रम घेरेर नाराबाजी गरेका थिए।
पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी भनेर पित्तलको राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप सत्तापक्षका सांसदले लगाएको भन्दै उनीहरुले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै रोष्ट्रम घेरेर नाराबाजी गरिरहे।
बैठक चल्न दिन पटक पटकको आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसदले नमानेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार नै बस्नेगरी २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्।
यसअघि सभामुख घिमिरेले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिए। उनीहरुले सरकारले जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नसक्ने बताए।
सोही बेला माओवादीका हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिएपछि एमाले सांसदहरुले रोष्ट्रम घेरेर नाराबाजी गरिरहे। सभामुख घिमिरेले पटक पटक बैठक चल्ने वातावरण बनाउन यथास्थानमा गएर आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरिरहे। तर, एमालेका सांसदले नमानेपछि बैठक नै स्थगित गरिएको हो।
|
रोष्ट्रम घेर्दै एमाले सांसदको संसदमा नाराबाजी काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा बैठक नाराबाजी गरिहरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै उठेर विरोध जनाएका एमाले सांसदहरु अहिले रोष्ट्रम घेरेर नाराबाजी गरिरहेका छन्।
पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी भनेर पित्तलको राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप सत्तापक्षका सांसदले लगाएको भन्दै उनीहरुले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरिरहेका हुन्।
सभामुख घिमिरेले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिए। उनीहरुले सरकारले जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नसक्ने बताए। सोही बेला माओवादीका हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिएपछि एमाले सांसदहरुले रोष्ट्रम घेरेर नाराबाजी गरिरहेका हुन्।
सभामुख घिमिरेले पटक पटक बैठक चल्ने वातावरण बनाउन यथास्थानमा गएर आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर, एमालेका सांसदले मानेका छैनन्। त्यसपछि सभामुखले बैठक २० मिनेटसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।
|
एमालेले गर्यो संसद अवरोध काठमाडौं। भ्रष्टाचारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम लिएको भन्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै सरकारको जवाफ मागेर एमाले सांसदले सदन अवरुद्ध गरेका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले सांसदहरु उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिए।
त्यसपछि गिरीले सत्तारुढ दलकै सांसदबाट पशुपतिनाम मन्दिरमा राखेको सुनको जलहरीमा भएको अनियमिततामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्नता रहेको आरोप लगाएको भन्दै सरकारको जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नसक्ने चेतावनी दिए।
उनले सुनको जलहरीमा पित्तल राखेको भनेर सत्तारुढ दलकै सांसदबाट अभिव्यक्तिप्रति सरकारको जवाफ र उक्त सांसदले माफी माग्नुपर्ने बताए। भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलेर कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले पनि रहेको बताउँदै उनले चालु अधिवेशनमा भ्रष्टाचारकै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।
तर, निराधार रुपमा आफ्ना अध्यक्ष ओलीमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न उनले चुनौती पनि दिए। सभामुख घिमिरेले पटक पटक बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसद उठेर विरोध जनाइरहेका छन्।
संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सदन अवरोध गर्न नहुने भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि गम्भीर आरोप लगाएपछि बाध्य भएको बताए।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले कांग्रेस विवाद सतहमा
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म आइपुग्दा झनै बढदै गएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएपछि कांग्रेसभित्रको विवाद सतहमा देखिएको छ।
त्यसो त कांग्रेसभित्रको विवाद अहिलेको नयाँ होइन। १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही महिनादेखि नै पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको थियो। संस्थापन पक्षले इतर समूहलाई पेलेर लगेको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो। त्यहाँ सैद्धान्तिक भन्दा पनि गुटगट विवाद जारी छ।
यो विवादले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म आइपुग्दा उग्र रुप लिएको छ। इतर समूहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएको छ। पार्टीमा १४औं महाधिवेशनपछि सभापति शेरबहादुर देउवाको एकलौटी बहुमत रहेको र बहुमतको आडमा इतर समूहलाई पेल्दै आएको इतर समूहको गुनासो छ।
सभापति देउवाले लामो समयदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छैनन्। नीति अधिवेशन, चुनावी समीक्षा, भ्रातृ संघसंस्था र विभागलाई पूर्णता दिनेजस्ता काम सभापति शेरबहादुर देउवाले अघि नबढाएको भन्दै अब चुप लागेर नबस्ने इतर समूहका महामन्त्री गगन थापाले चेतावनी दिन थालेका छन्।
इतर समूहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। त्यसअघि नै वैशाख २८–३१ मा बस्ने तय भएको बैठक खाँण पक्राउ परेसँगै सभापति देउवाले रोकिदिएका थिए।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तत्काल बैठक राख्न गरेको प्रस्तावलाई देउवाले अस्वीर गरे। पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट पार्टी महामन्त्री गगन थापा समूहले पार्टीको अर्ली महाधिवेशनको माग उठाउन थालेको छ।
पछिल्लो समय नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमै विरोध गरिरहेका महामन्त्री थापा पार्टी सुदृढीकरणको नारा दिएर देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने गरी अनौपचारिक छलफलमा रहेका छन्।
पार्टीभित्र देखिएको कमजोरी, युवा पुस्तामा पार्टीप्रति देखिएको विकर्षण तथा बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा पार्टीको आगामी भूमिका र रणनीति निर्माणका लागि भन्दै अभियान सुरु गर्ने तयारी छ।
पार्टी रुपान्तरणका लागि आफूले राखेका मागका विषयमा संस्थापन पक्षबाट सुनुवाई नभएपछि महामन्त्री थापाले समाजिक सञ्जालमार्फत नै आक्रोश पोख्न थालेका छन्।
‘कहिले प्रक्रिया चित्त बुझेन, कहिले पद्धति, कति निर्णयहरू मन परेनन्, कति आफूले राखेका विषयले प्रवेश नै पाएनन्, धेरै पटक लाग्यो प्रतिरोध गरूँ, तर हरेक पटक सोचेँ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘म जिम्मेवारी लिएर बसेको छु, एउटा सीमा छ। त्यसैले कहिले मौन रहेँ त कहिले भित्रै आफ्ना मत र अडान राखेँ, लडे, साथीहरूलाई सम्झाएँ तर अब त अति भयो!’
उनले पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टि उजागर गर्दै आक्रोश र निराशा मिश्रित अभिव्यक्तिले नेपाली कांग्रेससभित्र उनको निरीहता समेत सतहमा आएको छ। उनले कांग्रेसभित्र कैयौं पटक प्रक्रियागत रुपले आफूले उठाएका विषयहरु प्रवेश नपाएको हुँदा प्रतिरोध गर्ने प्रयत्न गरिएको तर पदीय दायराले त्यसो गर्न असमर्थ भएको बताउँदै उनको निरीहता सतहमा आएको हो।
उनले पार्टी संस्थागत रुपमा नचलेको बताउँदै आन्तरिक असन्तुष्टि उत्कर्षमा पुगेको अभिप्राय व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त टिप्पणी अनुसार पार्टीमा उनको असन्तुष्टिले हद नाघेको र आशातीत परिणाम दिन नसकेको आशय प्रकट हुन्छ।
कांग्रेसमा विधिसंगत ढंगले संस्थागत निर्णय नभएको र सभापति शेरबहादुर देउवाको मनोमानी व्याप्त रहेकाले महामन्त्री थापाले सोही कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको समेत बताइन्छ।
थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जोसकै भएपनि कारवाही गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर सभापति देउवाले यो प्रकरणमा पार्टीलाई थप क्षति नहोस् र यो भन्दा माथि नपुगोस् भन्नेमा सचेत देखिन्छ। लामो समयदेखिको आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको कांग्रेसलाई शरणार्थी प्रकरणले थप विवादमा छकेलिदिएको छ।
|
व्यवस्था फेरिए, अवस्था फेरिएन : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल मनहरी। बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सबैले आ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नसके मानवअधिकार उल्लंघन नहुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले क्षेत्राधिकार भित्र रहेर मानवअधिकारका विषयमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरीएकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
“सरकार र सरकारी निकाय चनाखो हुनुपर्छ, नैसर्गिक अधिकार हनन् भइरहेको छ कि भनेर सोचेर काम गर्नुपर्छ, अब काम गर्ने तौरतरिका फेरिनुपर्छ”, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने। “हामी सबै मानवअधिकार मैत्री बन्नुपर्छ र संरक्षण गरेर अन्तर विरोधी हुने खालको कामको अन्त्य गरिनुपर्छ”, उनले भने।
उनले प्रदेशको भूगोल, जनजाति, भाषा, धर्म संस्कृति धेरै रहेकाले उल्लेख गर्दै समावेशी रुपमा काम गर्न नीतिमा केही समस्या रहेको बताए। उनले भने, “आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतमा सहजता भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ।”
आयोगको प्रदेश कार्यालय प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारी, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललितबहादुर घलान र मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेलगायतले मानवअधिकारका विषयमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए। – रासस
|
रेशम चौधरीको आममाफी रोक्न सरकारसँग जनमोर्चाको माग काठमाडौं । सरकारले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको छ ।
आज राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टिकापुर घटना राजनीतिक नभएर नरसंहार भएको बताउँदै मुख्य नाइके रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया लाई राजनीतिक सौदाबाजीको आरोप लगाएका छन् ।
‘टिकापुर हत्याकाण्ड कुनै राजनीतिक नभएर आम नरसंहारको घटना थियो । त्यो घटनाका मुख्य नाइकेलाई गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आममाफी दिई कैद मिनाहा गराउन सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया आफ्नो सरकार टिकाउन गरिएको राजनीतिक लेनदेन वा सौदाबाजी मात्र हो ।’, जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद केसीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनले टिकापुर घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहीनता मौलाउने बताउँदै अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्ने बताएका छन् ।
‘टिकापुर हत्याकाण्डका नाइके वा संलग्नलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहीनता, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्ने छ । जसको परिणाम मुलुकमा कानुनको शासन नभएर अराजकता र दण्डहीनता मौलाउने छ । त्यसैले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’,विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
|
प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विराटनगरबाट पक्राउ परे ‘मोस्ट वान्टेड’ नक्सलवादी नेता काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण अघि नेपाल प्रहरीले भारतको झारखण्डमा सक्रिय प्रतिबन्धित नक्सलवादी संगठन पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट अफ इन्डिया (पीएलएफआई) का प्रमुख दिनेश गोप खुन्तीलाई पक्राउ गरी गोप्य रुपमा भारत प्रहरीलाई जिम्मा लगाइदिएको छ।
विगत एक वर्षदेखि विराटनगरमा व्यापार गर्दै आएका गोपलाई भारतीय प्रहरीको आग्रहमा पक्राउ गरी सीमा क्षेत्रबाट भारतीय प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु इन्डिया पोस्टको अंग्रेजी संस्करण र इस्ट कोस्ट दैनिकले गोपलाई पक्राउ गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकासन गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीको विशेष व्यूरोले डेढदशकदेखि भूमिगत रहेका खुन्तीलाई विराटनगरमा पञ्जाबी ढाबा सञ्चालन गरेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरी भारतलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
‘विराटनगरमा रहेछ, भारत माग्यो हामीले पठाइदियौं अपराधीहरु आदानप्रदान गर्ने सिलसिलामा उनलाई पक्राउ गरी पठाइदिएको हो’, विशेष व्यूरो स्रोतले भन्यो।
गोप खुन्ती जिल्ला झारखण्ड निवासी वरिष्ठ नक्सालवादी नेता हुन्। उनी डेढ दशकदेखि भूमिगत भएपछि भारतीय प्रहरीले खोजी गर्दै आएको थियो। उनलाई भारत सरकारले ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा राखेको थियो।
सरकारले उनको टाउकाको मूल्य ३० लाख भारु तोकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्न सहयोग गरेको हो। भारत सरकारले उनीविरुद्ध आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा एक सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गरिसकेको टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणले उल्लेख गरेको छ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोपलाई विगत १५ वर्षदेखि खोजिरहेको थियो। गोपलाई पक्राउपछि दिल्लीको ‘स्पेसल ब्युरो’लाई हस्तान्तरण गरिएको नेपाल प्रहरीको विशेष व्यूरो स्रोतले जनाएको छ। यो विषयमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कडायतले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्।
‘मैलेपनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट यस्तो खबर थाह पाए नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको भए त मलाई थाह हुनुपर्थ्याे यस्तो समाचार गलत हो जस्तो लागेको छ’, प्रहरी प्रवक्ता कडायतले भने।
|
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल न्यूजील्याण्ड जाँदै काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आज न्यूजील्याण्ड जाने भएका छन्। न्यूजील्याण्डको अकल्याण्ड सहरमा सोमबार हुने ७०औँ ‘माउन्ट एभरेष्ट सेलेव्रेशन डे’का अवसरमा आयोजना गरिने सभालाई उनले विशिष्ट अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्ने छन्।
तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले पहिलोपटक विश्वको सर्वोच्च हिमशिखर सगरमाथा आरोहणको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। अध्यक्ष नेपालले न्यूजील्याण्ड सरकारका प्रतिनिधि, विभिन्न नेता, त्यहाँस्थित प्रवासी नेपाली र पार्टी निकट प्रवासी मञ्चका प्रतिनिधिसँग भेटघाट तथा छलफल गर्नुहुने पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिए।
करिब एक साताको भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष नेपालले अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा आयोजना गरिने गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने कार्यक्रम छ। – रासस
|
प्रतिनिधिसभा बैठक: प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने काठमाडौं। आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ। संघीय संसद भवन वानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेसनका १३ औं बैठक बस्न लागेको हो। बैठक ११ बजे बस्नेछ।
आजको बैठकमा गत जेठ ५ गते सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिले २०८० जेठ ५ गते शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नु भएको सम्बोधनमा उल्लेखित आब २०८० ८१ को नेपाल सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथीको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुने’ सम्भावित कार्यसुचीमा उल्लेख छ।
सो अघि आज पनि नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले आ आफनो धारणा राख्नेछन् भने प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए पछि सो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने सम्भावित कार्यसुचीमा उल्लेख छ।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरण: आजबाट अदालतमा बयान सुरु हुने काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरुको आजदेखि अदालतमा बयान प्रक्रिया सुरु हुने भएकाको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउन लागेको अभियोगमा गत चैत १३ गते देखि पक्राउ परेकाहरुको आजदेखि अदालती बयान सुरु हुन लागेको हो।
सो प्रकरणमा पुर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पुर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्तकाालिन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, कांग्रेस नेनता केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायतलाई पक्राउ गरिएको थियो।
गत सोमबार प्रहरीले आफनो अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाए पछि सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २६ करोड भन्दा बढी बिगो माग राखी मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
राज्य बिरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, किर्ते, ठगीलगायतका आरोप दर्ज गराएर मुद्दा दर्ता गराएको पर्सिपल्ट अर्थात् आज शुक्रबारबाट अदालत बयान लिन लागिएको हो।
अभियोगपत्र अनुसार पूर्वमन्त्री खाँणलाई चारवटै मुद्दा लगाइएको छ। खाँणले ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध गरेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै पूर्वसचिव पाण्डेमाथि पनि खाणसरह चारवटै मुद्दा दायर भएको छ।
पूर्वमन्त्री रायमाझीविरुद्ध पनि ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमै मुद्दा चलाइएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार राईलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै दुलालका हकमा पनि चारै कसुर आकर्षित गरिएको छ।
सानु भण्डारी, आङ्टावा शेर्पा, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, रामशरण केसीलाई पनि उल्लिखित चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। फरार १४ जना अभियुक्तलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अभियोगमा प्रतिवादीबाट २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ असुलउपर गरी जाहेरवालालाई भराउन माग गरिएको छ। कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन अनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ।
|
एक मन्त्रालयसहित लोसपा मधेस सरकारमा सहभागी धनुषा । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको मधेस सरकारसँग केही दिनयता असन्तुष्ट रहँदै आएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) एक मन्त्रालयसहित मधेस सरकारमा सहभागी भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेस सरकारमा लोसपा नेपालबाट सरकारमा सहभागी हुँदै पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नं २ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रमेशप्रसाद कुर्मीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । कुर्मीलाई बिहीबार साँझ प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले वन तथा वातावरणमन्त्रीका रूपमा शपथ गराए ।
कुर्मीलाई मुख्यमन्त्री यादवले आफैँसँग राखेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको नाम भने लोसपाभित्र टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ । राज्यमन्त्रीको नाम पछि टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले मधेसमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएसँगै पहिलो चरणमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । योसँगै मधेस प्रदेशमा अब पाँचौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । यसअघि मङ्गलबार मुख्यमन्त्री यादवले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई सरकारमा सहभागी गराई चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
मधेस सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वीरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने एकीकृत समाजवादीबाट गोविन्दबहादुर न्यौपानेलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय भने अहिले पनि आफूसँगै राखेका छन् ।
|
गणतन्त्र दिवसमा रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने तयारी, फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा काठमाडौं। तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने तयारी भएको छ।
राजनीतिक दबाबका आधारमा सरकारले चौधरीलाई आममाफी दिन लागको हो। ‘कारागार विभाग र मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आममाफी दिने गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पुगेको छ। ‘रेशम चौधरीको आममाफीसम्बन्धी फाइल बुधबार आइपुगेको जानकारी छ अध्ययन गर्न भने बाँकी छ’, राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुवँरले बताए।
उनका अनुसार यो सम्बन्धी अध्ययन भोलि मात्रै हुने छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आममाफीका लागि गृहमा निवेदन मागेको थियो। सो निवेदन परेपछि प्रकृया पूरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हो।
सरकारले फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्न संसदमा कानुन संशोधन विधेयक दर्ता गरेका बेला सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरीलगायतलाई जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैद फैसला जेठ २ मा सदर गरेको थियो।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले टीकापुर घटनामा तल्लो अदालतका फैसलामा केही उल्टी गर्दै रेशमलगायतलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेपछि सरकारले भने आममाफी दिने तयारी थालेको छ।
२०७२ भदौ ७ गते मधेश-थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक जना दूधे बालक मारिएका थिए।
यस घटनापछि सुरक्षाकर्मीको यातनाबाट एक जना थारु पनि मारिएका थिए। सुरक्षाकर्मी नै मारिए पछि ८५ जना भन्दा बढी थारुहरुको घर जलाइएको थियो भने दर्जनौं थारुहरु विस्थापित भएका थिए।
सोही प्रकणमा रेशम चौधरीलाई उच्च अदालतले समेत टीकापुर प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। घटनाका मुख्य आरोपी सांसद भएको समयमा चौधरी जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।
त्यसयता उनी काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा छन्। जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय सदर गरेको थियो । चौधरी २०७४ फागुन १४ गतेबाट जेलमा छन्।
सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेपछि उनी २०९४ साल फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्नेछ अवस्था थियो। सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेसँगै रेशमलाई छुटाउन भइरहेका प्रयास असफल भएको थियो । रेशमले २०७८ चैत ६ मा उच्च अदालतको फैसला बदर र आफूहरूलाई सफाइको माग गरेका थिए।
२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि सत्तामा पुग्न दलहरूबीच भएको सत्ता सौदाबाजी अनुसार सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी केही दिनअघि कानुन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
सरकार गठनका क्रममा चौधरी सम्बद्ध दलको समर्थन लिन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने आश्वासन दिँदै आएका थिए।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मंसिरमा भएको चुनावमा चार सिट जित्दै नवौं दल बन्न सफल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमको मुद्दा फिर्ताका लागि ‘बार्गेनिङ’गर्दै आएको थियो। सो पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन्।
उनी रेशमकी पत्नी हुन् उनी रेशमको मुद्दा फिर्ता हुनपर्ने सर्तमा सरकारमा गएकी हुन्। सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई उपयुक्त समय मान्दै चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बयानकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैनः गृहमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बयानकै आधारमा नाम लिइएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नसकिने बताएका छन् ।
बिहीबार एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै बुझाएको ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले बयानकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका हुन् । तर, नाम लिइएका व्यक्तिमाथि भने अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभाव र अवाञ्छित दबाबबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए।
|
आइजीपी कुँवरमाथि राजीनामाको दबाव, भारत भ्रमणपछि निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देशका नेतादेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतो उजागर भइरहेका बेलामा नेपाल प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको भन्दै राजीनामाको दबाव बढेको छ।
उनले यस प्रकरणमा कतिपय आरोपीसँग साँठगाँठ देखिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। उनले यस प्रकरणको अनुसन्धानमा तदारुकता नदेखाएको र कतिपय आरोपीलाई बचाउने भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत कुँवरमाथि माथि लागेको आरोपको सफाइ दिन आग्रह गरिरहेका बेला बुधबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी प्रमुख कुँवरसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
उनको राजीनामाको दबाव पछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ समेत अप्ठेरोमा परेको स्रोतको दाबी छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसबारे आइजीपी कुँवरसहित भेटमा सहभागी एआइजीहरुलाई सार्वजनिक भएको अनुसन्धारत विवरणको बारेमा सचेत गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यस विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन्। उनले प्रहरी प्रमुखको शंकास्पद क्रियाकलाप र सार्वजनिक भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको बताइएको छ। यसबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणपछि निर्णय लिने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
यही प्रकरणमा प्रहरीले अभियुक्तहरुसँग लिएको बयान मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको छ। यसले प्रहरी भित्रको आन्तरिक किचलो र अनुसन्धानको श्रेय लिने होडबाजी व्याप्त रहेको देखाएको छ।
प्रहरी प्रमुख कुँवरले यसअघि अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा पक्राउ परेका यस प्रकरणका योजनाकार सानु भण्डारी र सन्देश शर्मालाई छुटाएको आरोप लागेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिव हाल थुनामा रहेका बालकृष्ण खाँण र टेकनारायण पाण्डेको निर्देशनमा छुटाएको आरोप लागेको छ।
त्यस बखत उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित फाइल समेत प्रहरी कार्यालयबाट घरमा लगेर राखेको आरोप लागेको छ। उनको कार्यकालमा पक्राउ परेका आरोपीको रेकर्ड समेत नराखेको आरोप आइजीपी कुँवरमाथि लागेको छ। तथापि उनले यस विषयमा स्पष्टिकरण दिइसकेका छन्।
उनले हालका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीलाई आफूले नै यस प्रकरणको अनुसन्धान गर्न ताकेता गरेको बताउँदै आएका छन्। यसप्रकरणमा संलग्न १६ जनालाई एसएसपी केसीकै सक्रियतामा पक्राउ गरेर थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा बुझाइएको हो।
तर प्रहरी प्रमुख कुँवर सुरुदेखि नै यसको अनुसन्धान थालेका प्रहरी अफिसर हुन्। उनी अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा हुँदा देखि नै अनुसन्धान कार्यमा देखाएको शंकास्पद कार्यले विवादमा आएपछि अनुसन्धानलाई सघाउन उनीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको हो।
यद्यपि आइजीपीको संलग्नताबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि बुधबार प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै खण्डन गरिसकेको छ। प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा असर पर्ने भन्दै आन्तरिक गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिने समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यो प्रकरणलाई थप नउचाल्ने र भारत भ्रमणपछि यो विषयमा निर्णय लिने बताइएको छ।
उनले आइजीपी विवादमा आएपछि अनुसन्धानलाई सघाउन राजनीमा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाउने यदि त्यसो गर्न आनाकानी गरे बर्खास्तीको कठोर निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ।
नेपाल प्रहरीमा बढुवाको क्रममा प्रतिस्पर्धी रहेका अर्का एआइजी श्याम ज्ञवाली र प्रहरी प्रमुख कुँवरको आन्तरिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण अनुसन्धानरत विवरण सार्वजनिक भएको बताइन्छ।
आइजीपीमा समान प्रतिस्पर्धी रहेका यी दुबै अन्ततः कुँवर आइजीपी बनेपछि एकअर्काप्रति रुष्ट बनेका छन्। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी प्रमुख रहेका ज्ञवाली र प्रहरी प्रमुख कुँवरको आन्तरिक किचलोकै कारणले अनुसन्धानरत विवरण सार्वजनिक भएको चर्चा छ।
रानीपोखरीका प्रमुख एआइजी ज्ञवालीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तारन्तार दबाव दिँदै आएका छन्। उनको दबावलाई प्रधानमन्त्रीले टार्दै आएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
कांग्रेस नेतृ मञ्जु खाँण र आफ्नै श्रीमती आरजू राणा समेत तानिने भयले देउवाले एआइजी ज्ञवालीको सरुवा गर्न दबाब बढाएको स्रोतले बतायो। यी दुबैलाई प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणपछि टुंगो लगाउने आश्वासन दिएपछि देउवा हाल मत्थर बनेका छन्।
पक्राउ परेका १६ जनासँगको बयान लिइएको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गरिसकेको छ । अब न्यायाधीशले अभियुक्तसँग शुक्रबारदेखि बयान लिन थाल्नेछन्।
|
शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडाैं। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ नेपालीलाई विदेश पठाउने अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया खुल्ला रहेको बताएका छन्।
नेकपा (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रकरणले नेपालीलाई लज्जित बनाएको बताए।
उनले समृद्धिको पूर्वशर्तका रुपमा रहेको सुशासन कायमका सन्दर्भमा चुनौती खडा गरेकाले राजनीतिक दबाब र अवाञ्छित प्रभावबाट मुक्त भई अनुसन्धान गर्नन नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको स्पष्ट गरे।
नेपाल प्रहरीले सो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसहित ३० जनालाई बुधबार राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र कीर्ते लगायतका मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
“भ्रष्टाचार र कमिसनको जालोलाई नतोड्दासम्म समृद्धिको यात्राले तीव्रता पाउन सक्दैन। यस मामिलामा नेपाल सरकार र प्रहरीको संयन्त्र स्पष्ट छ। यही आधारमा स्वतन्त्र भई अनुसन्धान गरी कुनै पनि दोषी नउम्किउन् र निर्देश नपरुन् भन्ने सिद्धान्तका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने।
कुनै पनि पार्टी वा नातागोताका आधारमा अपराधलाई संरक्षण नगरिने भन्दै उनले बाहिर चर्चामा आएका व्यक्तिका सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाण पुगेका जुनसुकै बेला प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनसक्ने बताए।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघका कार्यबाहक अध्यक्ष अमित लामाले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शरणार्थी समस्याबारे कार्यदल गठन भएको तर कुनै अवाञ्छित क्रियाकलाप नभएको दाबी गर्दै अनुसन्धानलाई तोडमोड गर्ने र गराउने कार्य नगर्न आग्रह गरे।
संघले अनुसन्धानका क्रममा भएका गोप्य बयान र प्रमाणलाई नियतबश बाहिर प्रयास भएकोमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : शुक्रबारदेखि न्यायाधीशसमक्ष प्रतिवादीको बयान काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीहरुको शुक्रबारबाट न्यायाधीशसमक्ष बयान सुरु हुने भएको छ।
बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौं ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाले शुक्रबारबाट न्यायाधीशसमक्ष प्रतिवादीहरुको बयान हुने भएको हो। १४ जना फरार रहेका छन् भने न्यायिक हिरासतमा रहेका १६ जनाको बयान हुनेछ।
बयान सकिएपछि हुने थुनछेक बहसपछि मात्र प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत ३० जनाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
अभियोगपत्र अनुसार पूर्वमन्त्री खाँणलाई चारवटै मुद्दा लगाइएको छ। खाँणले ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध गरेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै पूर्वसचिव पाण्डेमाथि पनि खाणसरह चारवटै मुद्दा दायर भएको छ।
पूर्वमन्त्री रायमाझीविरुद्ध पनि ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमै मुद्दा चलाइएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार राईलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै दुलालका हकमा पनि चारै कसुर आकर्षित गरिएको छ।
सानु भण्डारी, आङ्टावा शेर्पा, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, रामशरण केसीलाई पनि उल्लिखित चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। फरार १४ जना अभियुक्तलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अभियोगमा प्रतिवादीबाट २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ असुलउपर गरी जाहेरवालालाई भराउन माग गरिएको छ। कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन अनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सवैमाथि अनुसन्धान गर्न एकीकृत समाजवादीको माग काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम आएका सवैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बिहीबार बसेको समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले शरणार्थी प्रकरणमा छलफल गर्दै अव हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा नाम आएका सवैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आगामी बजेट सरकार र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बारेमा पनि छलफल भएको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए।
त्यस्तै बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शुक्रबारबाट नर्वेमा हुने आफ्नो भ्रमणका बारेमा पनि जानकारी गराएको खतिवडाले बताए। अध्यक्ष नेपाल नर्वेमा हुने माउन्ट समिटको प्रमुख अतिथिका रुपमा त्यसतर्फ जान लाग्नुभएको खतिवडाले जानकारी दिए।
|
गठबन्धन हराउन बागी बनेका सिजल, जितेपछि मन्त्री बन्न लालायित काठमाडौं। गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा हालको सत्तारुढ गठबन्धनको निणर्य विपरित पार्टी परित्याग गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रोल्पाका दिपेन्द्र पुन सिजल लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बन्न तम्सिएका छन्।
उनले गएको निर्वाचनमा रोल्पा २(ख) बाट गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका अमरसिंह पुनविरुद्ध उम्मेदवारी दिएर स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका हुन्।
उनले नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका सभापति पुनलाई साढे पाँच हजार मतान्तरले हराएका हुन्। पुनले १४ हजार ९२७ मत ल्याएर विजयी हुँदा गठबन्धनका कांग्रेस उम्मेदवार अमरसिंहले १० हजार ४०६ मत ल्याएका थिए।
उनै स्वतन्त्रबाट विजयी भएर हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र) मै फर्किएका सिजल लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बन्न लालायित भएका छन्। उनलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मन्त्री बनाउन अनिच्छा देखाएको स्रोत बताउँछ।
गठबन्धनको मर्म विपरित गठबन्धन विरोधीलाई सरकारमा सामेल गराउन नहुने अडानमा कांग्रेस कायमै रहेपछि लुम्बिनी सरकार विस्तारमा बिलम्ब भएको छ।
माओवादीमा प्रवेश गरेपनि आफ्नो प्रदेश सभापतिलाई हराएको तुष कांग्रेसमा कायमै रहेको छ। सोही कारणले कांग्रेसले सिजललाई सरकारमा सहभागी गठराउन चाहेको छैन।
यसअघि एमाले माओवादी गठबन्धनबाट बनेको लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री लिला गिरीको सरकारमा रोल्पा (ख) बाट निर्वाचित माओवादीका जोखबहादुर महरा मन्त्री बनेका थिए।
तथापि सत्ता समीकरणमा बदलाव आएसँगै लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन पुग्यो। अहिले दाङ ३(क) बाट निर्वाचित कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
उनको सरकारमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिसकेका छन्। यद्यपि माओवादीले मन्त्री बनाउने तयारी गरेका सिजललाई कांग्रेसले अस्वीकार गर्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
हालको सत्तारुढ गठबन्धनको सहयात्रा गएको निर्वाचन अगावै रोल्पामा पनि कायम थियो। गठबन्धनको निर्णय अनुरुप रोल्पा (ख) कांग्रेसले पाएको थियो। कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले उम्मेदवारी दिएका थिए।
उनले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर माओवादी परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए। उनले कांग्रेसका प्रदेश सभापतिलाई हराएपछि कांग्रेस क्रुद्ध बनेको थियो र त्यही तुषले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा उनलाई सहभागी गराउन चाहेको छैन।
उनी निर्वाचन जितेको केही समयपछि पुरानै पार्टी माओवादीमा फर्किएका हुन्। कांग्रेसले हालसम्मै उनलाई गठबन्धन विरोधीको उपमा दिएको छ । र, गठबन्धन सरकारमा विरोधीलाई सामेल नगराउने अडानमा रहेको छ । सिजलप्रति कांग्रेस कठोर बनेको छ।
सरकारमा सहभागी कुनै हालतमा नगराउने पक्षमा कांग्रेस दृढ रहेको छ । कांग्रेसको अडानलाई कतिपय माओवादीका नेताहरुले समेत साथ दिएको स्रोत बताउँछ ।
माओवादीका यसअघिका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले कांग्रेसको अडानलाई साथ दिएका छन्। उनले आफूले यसपटक कतैबाट टिकट नपाएको झोकमा रुष्ट भएर सिजललाई मन्त्री नबनाउन आन्तरिक रुपमा कांग्रेससँग लबिङ गरेको स्रोतको दाबी छ।
अहिलेको निर्वाचनमा टिकट नपाएर असन्तुष्ट बनेका केसी पार्टीमा भुमिकाविहीन देखिएका छन्। श्रीमती तारा घर्तीलाई समानुपातिक तर्फ सांसद बनाउने आश्वासन पाएका उनी पार्टीले नबनाएपछि असन्तुष्ट बनेका हुन्।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आफ्नै प्रदेश सभापति हराएका पुनलाई सरकारमा सामेल गर्न अनुदार भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन्। यही कारणले माओवादीले सरकारमा मन्त्री पठाउन सकेको छैन। विगतको तिक्ततापूर्ण प्रतिशोध कांग्रेसले कायमै राखेकाले सरकार विस्तार हुन नसकेको माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका एक नेताले जानकारी दिए।
ती नेताका अनुसार कांग्रेसले स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएर माओवादीमा फर्किएका सिजललाई सरकारमा सामेल नगराउने पक्षमा छ। तर, अलग पार्टीबाट मन्त्रीको छनोट गर्ने अधिकार कांग्रेसलाई नभएकाले सम्बन्धित पार्टीले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सहर्स सरकारमा सामेल गराउनुपर्ने अडान माओवादीको छ।
माओवादीले लुम्बिनी सरकारमा तीन मन्त्रालय पाएको छ। मुख्यमन्त्री आलोपालाे गर्ने बताइएको छ। सत्ता गठबन्धनको आलोपालोको समझदारी बमोजिम मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी माओवादी संसदीय दलका नेता महरा सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन्।
माओवादीबाट अहिले सरकारमा दाङ ३ (ख) बाट निर्वाचित धनबहादुर मास्की सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। अन्य दुई जना माओवादीले सरकारमा पठाउन सकेको छैन।
माओवादीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मास्कीसहित सिजल र बाँकेका कृष्णा केसीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस समेत गरिसकेको थियो। तर, सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले आफ्नै सभापतिलाई हराएका सिजललाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्न अस्वीकार गर्दा लुम्बिनी सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।
कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका एक नेताका अनुसार गठबन्धन विरोधी व्यक्तिहरुलाई सरकारमा सामेल गराउन नहुने पक्षमा अधिकांश नेताहरु लागेका छन्। विगत निर्वाचन कालको तुष हालसम्मै कबायम रहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
|
मुद्दा हालेर दिक्क पारेपछि लामिछानेको आक्रोश ‘घण्टीलाई मात्रै होइन घण्टीले बजाउन पनि मिल्छ’ काठमाडौं । आफूविरुद्ध पटक पटक मुद्दा हालेर दिक्क मात्र बनाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक संजालमार्फत आक्रोश पोखेका छन् । उनले आफूविरुद्ध मुद्दा हाल्नेले नियोजित रुपमै हैरानी दिन खोजेको आरोप लगाउँदै भनेका छन् ‘मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनु दुई अलग कुरा हुन् । मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ।’
उनीविरुद्ध केही समयअघि युवराज पौडेल सफलले मुद्दा हालेका थिए । पहिले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको यो मुद्दा अहिले भने न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता भएको छ । यो रिटमाथि आगामी जेठ १७ मा सुनुवाइ हुँदैछ । लामिछानेले यसप्रति कटाक्ष गर्दै सामाजिक संजालमा आक्रोश पोखेका हुन् ।
लामिछानेले अगाडि लेखेका छन् ‘सर्वोच्च अदालतको मिती २०७९/१०/१३ को फैसलाको प्रकरण नं. २२, २८ र ३२ मा मैले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको तथ्य कन्फर्म गरेको छ। अमेरिकी नागरिकता त्यागेको सक्कल निस्सा जिप्रका काठमाडौमा पेस गरी नेपाली नागरिकता पुन कायम गराएको छु ।’
‘अदालतले झिकाउनु भनेको अमेरिकी राहदानीको सक्कल निस्सा मैसँग भएकाले मिति २०८०/०२/०९ मा सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको छु। यसको जानकारी र सक्कल बमोजिम नक्कल मिती २०७५/०३/०६ मा अध्यागमनलाई सप्रमाण बुझाइसकेको थिएँ । टेलिभिजनबाट घोक्रो सुक्ने गरी सप्रमाण बोलीसकेको थिएँ ।’
‘घण्टीलाई बजाउन मात्र होइन घण्टीले बजाउन पनि मिल्छ ।’
लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउँदा अमेरिकी नागरिता त्यागेको निस्सा नबुझाएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले मुद्दा दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा बहाल रहन अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ ।
रवि सांसद रहिरहँदा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने दाबी गर्दै रिट निवेदनमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अन्तरगत अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा कार्य गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा नै प्रवेश नगरी गत माघ १५ मा नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । सोही प्रतिलिपिका आधारमा लामिछाने चितवन २ मा भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको जिकिर गरिएको छ ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : कसलाई के हुन्छ सजाय ? काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
बुधबार अपरान्ह सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा ३० जना प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।
उनीहरूविरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत ३० जनाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
कसलाई के अभियोग
अभियोगपत्र अनुसार पूर्वमन्त्री खाँणलाई चारवटै मुद्दा लगाइएको छ। खाणले ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध गरेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै पूर्वसचिव पाण्डेमाथि पनि खाणसरह चारवटै मुद्दा दायर भएको छ।
पूर्वमन्त्री रायमाझीविरुद्ध पनि ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमै मुद्दा चलाइएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार राईलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै दुलालका हकमा पनि चारै कसुर आकर्षित गरिएको छ।
सानु भण्डारी, आङ्टावा शेर्पा, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, रामशरण केसीलाई पनि उल्लिखित चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। फरार १४ जना अभियुक्तलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अभियोगमा प्रतिवादीबाट २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपियाँ असुलउपर गरी जाहेरवालालाई भराउन माग गरिएको छ। कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन अनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ।
के हुन्छ सजाय ?
अभियोग दाबी अनुसार सबै प्रतिवादीलाई चार कसुर आकर्षित गरिएको छ। जस अनुसार अभियोग पुष्टि भएमा ठगीमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को खण्ड ३ (ग) बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने छ।
यस्तै लिखत किर्ते कसुरमा अपराध संहिताको दफा २७६ को उपदफा ३ (ग) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सबै प्रतिवादीको हकमा सोही अनुसार दाबी गरिएको छ।
राज्यविरुद्धको कसुरमा भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र अन्यका हकमा सजाय घटी तथा बढी हुने अवस्था छ। संहिताको दफा ५१ को उपदफा ४ (क) बमोजिम राष्ट्रहितविपरीत काम गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय हुने छ।
यस्तै प्रतिवादीलाई आपराधिक समूह स्थापना गरेको, आपराधिक समूहसँग मिलेर सङ्गठित अपराध गरेको अभियोगमा पनि सजाय दाबी लिइएको छ। उक्त कसुरमा संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने छ।
साथै अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत सजाय पनि हुन सक्ने छ। सोही ऐन अनुसार गाडी, मोबाइल, आइप्याडलगायत जफतको माग पनि अभियोगपत्रमा लिइएको छ।
यस्तै वकिल कार्यालयले एकीकृत कसुरको सजायको पनि माग गरेको छ। एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी कसुर गरेमा एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ। अपराध संहिताको दफा ४३ ले एकीकृत कसुरमा कसुरमध्येको सबैभन्दा बढी हुने सजाय र त्यसपछिको दोस्रो बढी सजाय हुने कसुरको आधा सजाय पनि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सबै प्रतिवादीलाई उक्त सजायको माग अभियोगपत्रमा लिइएको छ।
|
लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक भोलिदेखि बुटवल। लुम्बिनीको प्रदेश सभा बैठक भोलिदेखि बस्दैछ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनका अनुसार बैठक आह्वानका लागि गत ९ जेठमा सिफारिस भएर आएको भन्दै जेठ १२ गते १३ः०० बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन।
प्रदेश प्रमुखका कार्यालयका प्रवक्त धर्मा अर्याल बेल्वासेका अनुसार सो बैठक दाङ, देउखुरीमा बस्नेछ। यसअघिको प्रदेशसभा बैठक गत बैशाख २९ गते अन्त्य भएको थियो।
|
युवाहरू देशमै नरहनु राम्रो सङ्केत होइन, उनीहरूलाई बुझ्नु जरुरी छ : कांग्रेस नेता डा कोइराला काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले युवाको सङ्ख्या देशमा घट्दै जानु सुखद नरहेको बताएका छन् । शुभेच्छुक संस्था नेपाल सांस्कृतिक महासङ्घको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘राष्ट्रिय प्रशिक्षण भेला तथा चित्रकला कार्यशाला २०८०’ को समापन समरोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले युवाले खोजिरहेको कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।
“युवाले पार्टी र देशबाट के खोजिरहेको ? यो बुझ्न जरुरी छ । उनीहरू देशमै नरहनु राम्रो सङ्केत होइन । युवालाई काङ्ग्रेसमा कसरी आकर्षित गर्ने विषयमा महासङ्घले समेत भूमिका खेल्नु जरुरी छ”, उनले भने । उनले पछिल्लो समय पार्टी जनतासँग टाढा भएको र सहर केन्द्रीत भएको स्वीकार्दै पुरानो बाटोमा पुनः यात्रा गर्न सुझाव दिए ।
नेता कोइरालाले सांस्कृतिककर्मीलाई पार्टीले चिन्न नसकेको समेत स्वीकारे । “कलाकारलाई चिन्ने र बुझ्ने गिरिजा बाबु हुनुहुन्थ्यो । अहिले चुनावको बेलामा सहयोग चाहिँदा मात्र सम्झिने गरेका छौँ”, उनले भने, “समयानुकूल परिमार्जित गर्दै महासङ्घलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ । यहाँ काङ्ग्रेस नभएता पनि लोकतान्त्रिक विचार राख्ने कलाकर्मीलाई समेट्न अझै मेहनत गर्नुस् ।” उनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले वडा तहबाट नै एक्लै लड्नु पर्ने विचार समेत राखे ।
भेलामा देशभरबाट सांस्कृतिककर्मीको उपस्थिति रहेको महामन्त्री शिवशङ्कर रिजालले जानकारी दिए । “सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधि आउनुभएको छ । यस भेलाले महासङ्घलाई बढ्न मार्गदर्शन समेत दिएको छ”, महामन्त्री रिजालले भने । उनले छ महिनामा महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए । भेलाको उद्घाटन दिउँसो कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले गरेका थिए ।
|
२०४७ सालयताका मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न वामदेवको माग काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण निकै ठूलो अपराध भएको उनले बताए । बुधबार संघीय संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले त्यसमा संलग्न जोकोहीलाई नियम र कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
२०४७ सालयता भएका मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद गौतमले सरकारले सो प्रकरणका दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
|
भुटानी शरणार्थी प्रकरण: ३० जनामाथि लगाइएको मुद्दाको अभियोगपत्रमा के छ ? काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
बुधबार अपरान्ह सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा ३० जना प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।
उनीहरूविरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत ३० जनाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
|
रवि लामिछानेविरुद्धकाे रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दर्ता भएको छ ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाइ कायम नरहेको नागरिकताको प्रतिलिपीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकाले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको दाबी गर्दै युवराज पौडेल सफलले दिएको रिट बुधबार दर्ता भएको हो ।
यसअघि सफल दिएको रिट निवेदन दरपिठ गर्ने आफ्नै प्रशासनको निर्णय बदर गर्दै मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रविविरुद्धको रिट दर्ता प्रक्रिया गरी अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश पछि बुधबार रिट दर्ता भएको हो । सो रिटमाथिको सुनुवाइका लागि १७ जेठलाई पेसी तोकिएको छ ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाइ पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरी कायम नरहेको नागरिकताको प्रतिलिपी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट लिएर निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न लामिछाने अयोग्य रहेकाले बदरको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
|
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात कीर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको कसूर र संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरि अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।
मुद्दा दर्ता भएकामध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, नेपाल सरकारका सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, संविधानसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता आङ्टावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितका १६ जना पक्राउ परेका छन् भने १४ जना फरार छन् ।
|
चन्द्र भण्डारीकै इच्छाअनुसार संसदमा बोल्ने विशेष व्यवस्था मिलाइयो : सभामुख घिमिरे काठमाडौं । आगलागीको घटनापछि स्वास्थ्यलाभ गर्दै गरेका कांग्रेसका सांसद डा। चन्द्र भण्डारीले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् । भण्डारीकै इच्छाअनुसार विशेष व्यवस्था मिलाएर बैठकमा बोल्ने अवस्था बनाइएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन् ।
एक साताअघि निवासमै पुगेर जलनबाट घाइते भएका भण्डारीलाई भेटेर स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको स्मरण गराएका सभामुख घिमिरेले भण्डारीकै इच्छाअनुसार बुधबार सदनमा बोल्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएका हुन् ।
‘माननीय भण्डारीज्यूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा हुने इच्छा राख्नुभएको थियो । उहाँको इच्छाअनुसार संसद सचिवालयलाई बोल्न विशेष व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थिएँ,’ आफ्नो कार्यकक्षमा रहेका भण्डारीसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले भने, ‘आज माननीयज्यूले सदनमै आएर सम्बोधन गर्नुभएको छ । उहाँलाई सम्बोधनपछि कार्यकक्षमा नै स्वागत गर्ने र पुनः स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने अवसर पाइयो । पुनः माननीयज्यूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।’
|
केपी ओलीसँगको भेटमा चन्द्र भण्डारीले भने- नेपालमा जलन अस्पताल निर्माणको काम थालाैँ काठमाडौं। कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा नेपालमा जलन अस्पताल निर्माणको काम थाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी भएपश्चात सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा भण्डारी र ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । सम्बोधनपछि सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा बसेका भण्डारीलाई भेट्न अध्यक्ष ओली पुगेका थिए ।
सोही अवसरमा भण्डारीले नेपालमा जलन अस्पताल आवश्यक रहेको बताउँदै तत्कालै काम सुरु गर्न अध्यक्ष ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
गत ३ पुसमा भएको आगलागीमा परेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका भण्डारीले ओलीसँगको भेटमा भने, ‘मेरो बारेमा तपाईंले भन्नुभएको सुनेँ, गुल्मीमा पनि बोल्नुभएको सुनेँ । गुल्मीबाट पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो । थ्यांक यू सो मच । मैले आमा बितेको दुई महिनापछि मात्रै थाहा पाएँ ।’
जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘तपाईं फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो । निको भएर आएपछि भेट भयो । खुसी लागेको छ ।’
|
भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक र सदनबाट अभियान चलाउँछौँः ज्ञानेन्द्र शाही काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेता एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो दलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद शाहीले राप्रपाले रचनात्मक ढङ्गले संसद् र सडकबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउने बताएका हुन्।
“सरकारले भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कारबाही गरोस्, हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चालउँछौँ”, उनले भने । उनले संसद्मा पक्ष र विपक्ष मात्रै भएर समस्याको समाधान नहुने भन्दै संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए। “संसद् रेस्लिङ क्लब जस्तो भएको छ । यताकाले उता गाली गर्ने उताकाले यता गाली गर्नेभ काम मात्रै भयो । अहिले संसद् चलाउन दैनिक करिब रू १० लाख खर्च हुन्छ”, उनले भने ।
“हामीलाई यहाँ अनर्गल गफ गर्नका लागि जनताले निर्वाचित गराएको होइन”, उनले भने, “ठूलाबडालाई कानुन नलाग्ने र सर्वसाधारण नागरिकका लागि मात्रै कानुन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।” नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गम्भीररुपमा छानबिन हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यावसायीकरण र राजनीतिकरण हुँदा त्यसले साक्षर व्यक्ति उत्पादन गरेपनि शिक्षित व्यक्ति उत्पादन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ । उहाँले नेपालको अहिलेको शिक्षा पद्धति परिवर्तन हुनुपर्ने बताए।
नेपाली नागरिक विदेशीनबाट रोक्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको शाहीले टिप्पणी गरे। “रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । तर स्वदेशमै रोजगारी कसरी बढाउने भनेर कुनै स्पष्ट कार्यक्रम राखिएको छैन”, उनले भने।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने, विदेशी मदिरा आयात रोक्ने र स्थानीय मदिरालाई गुणस्तरसहित प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेट्न उनले सुझाव दिए।
साथै कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य गरिनुपर्ने र किसानका नाममा सरकारले दिइरहेको अनुदान रोक्नुपर्ने शाहीको भनाइ छ । अहिले वितरण भइरहेको कृषि अनुदानको प्रभावकारिता नरहेको र पहुँचवालाले मात्रै त्यो अनुदान लिइरहेको उनको भनाइ छ ।
देशको नाम चिनाउने खेलाडीका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइनुपर्ने, चलचित्रमाध्यमबाट धर्म, संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनुपर्ने र जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, सेना प्रहरीलाई अनिवार्यरुपमा नेपालीमै उत्पादित कपडा मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने उनको माग छ ।
|
शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबैको छानबिन गर्न माग काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ प्रकरणमा नाम आएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद थापाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा सुशासनको निम्ति पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन’अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ।
नेकपा (एमाले)का नेता तथा सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आएका रचनात्मक सुझावलाई समावेश गर्ने परम्पराको सुरुआत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आर्थिक वृद्धिका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टालटुल गर्नेभन्दा पनि संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले दिएका सुझावलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, “सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मेरो समर्थन छ, भैरहवा-पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ भन्ने नारा अन्तर्गत व्यवहारिक शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।” सरकारले ऐन/कानुन निर्माण गर्ने क्रममा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको वर्तमान अवस्थाको इमान्दार समीक्षा हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, “आर्थिक वृद्धि अत्यन्त न्यून हुने अवस्था सिर्जना भएको तथ्यलाई आत्मसाथ गरेर मात्रै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपथ्र्यो।”
राजनीति र प्रशासनको उच्च तहको मिलेमतो र संरक्षणमै ठूला-ठूला भ्रष्टाचार भइरहेको बताउँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पनि पैसाको चलखेल भइरहेको दाबी गरे।
सभापति लामिछानेले भने, “विदेशमा रहेका युवा र दक्षजनशक्तिलाई नेपालको आर्थिक विकासमा जोड्ने स्पष्ट नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छैन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई फर्किन मन लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो।”
|
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी रहेको उपेन्द्र यादवको टिप्पणी काठमाडौं। जसपा अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले संघीय संसदमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्ने जस्तो खोजिएको देखिएको बताए ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कार्य संघीयताको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तह संघका पार्टनर रहेका, तर इकाइ नभएका बताए ।
जसअनुसार नीति तथा कार्यक्रमले संघीयता विरोधी भाग बोक्ने काम गरेको यादवको भनाइ छ । संघको नाम पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने भन्दै उनले प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपयोग गर्न दिन नीति तथा कार्यक्रमले केही नसमेटिएको भन्दै अध्यक्ष यादवले आपत्ति जनाए ।
|
ट्रेड युनियन खारेज गर्न र कृषिको बिचौलिया बन्द गर्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग काठमाडौं। राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन बन्द गर्न माग गरेका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले ट्रेड युनियनका कारण काम हुन नसकेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् । साथै कृषि क्षेत्रको विचौलिया बन्द गरेर कृषि क्षेत्रको उत्थान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पशुपतिनाथ र लुम्बिनीलाई धार्मिक रुपमा मात्र नहेरेर पर्यटनको रुपमा हेर्ने हो भने विश्वभरका करोडौँ हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरु नेपाल आउने उनको दाबी छ ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका सबैमाथि छानबिन हुनुपर्छ : गगन थापा काठमाडौं। कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएका सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएका जोसुकै भए पनि उनीहरुमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सरकारको परीक्षा भएको भन्दै उनले सरकारले नाम मुछिएका जोसुकैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने दोहोर्याए ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : संसदीय विशेष समिति गठन गर्न रास्वपाको माग काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शराणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै रास्वपाका सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले प्रहरी अनुसन्धानप्रति आशंका व्यक्त गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
प्रकरणमा पक्राउ परेकाले नाम लिएका व्यक्तिउपर छानबिन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका लामिछानेले दोषीलाई उम्काउन खोजिएको आशंका पनि व्यक्त गरे।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न रास्वपाले माग गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।
|
भ्रष्टाचारको सबै फाइल खोलेर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए संसद चल्न दिँदैनौँ : ज्ञानेन्द्र शाही काठमाडौं । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलेर छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समय बोल्दै उनले अख्तियारमा भ्रष्टाचारको फाइलमा धुलो लागेर बसेकाले अब ति फाइल खोलेर छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कर्णालीको विकासका लागि पैसा नभएको जवाफ दिने सरकारले ती भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर दोषीबाट पैसा असुलेर राज्यको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यदी भ्रष्टाचारको सबै फाइल खोलेर छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए सदन र सडकबाट संघर्ष गर्ने भन्दै उनले सदन पनि चल्न नदिने चेतावनी दिए।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरण : पहिले आगो ओकल्ने ओली अचानक किन हताश भए ? काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देशका उच्च तहका नेता र कर्मचारीको मिलामतोको उजागर भएपछि यसका दुस्परिणाम विस्तारै देखिन थालेको छ।
देशका हाइप्रोफाइल नेता र कर्मचारीको संलग्नता उजागर भएपछि राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै बचाउमा लाग्ने आशयका अभिव्यक्ति बारम्बार सतहमा आइरहेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो प्रकरण सतहमा आएपछि उनको आवाज विस्तारै बढ्दै गएको थियो। उनले शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान पेचिलो तवरले अघि बढ्दै गर्दा अस्वभाविक टिकाटिप्पणी गर्न थालेका थिए।
कतिपयले उनको टिप्पणी सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउको उपज भएको समेत अथ्र्याएका थिए। तर पछिल्लो समय यस प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुको बयान सार्वजनिक भइसकेपछि ओलीकै किचन क्याबिनेटकै निकटस्थ मुछिएका छन्।
यसले यसअघि चासोका साथ अभिव्यक्ति दिइरहेका ओलीका अभिव्यक्ति पछिल्लो समय रक्षात्मक बनेको देखिन्छ।
उनले मंगलबार पार्टीको जनसंगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै एमालेलाई जबरजस्ती पोलिए सह्य नहुने चेतावनी दिएका थिए। यस अघि उनले शरणार्थी प्रकरणका बारेमा आफू जानकार रहेको बताउँदै सदनमा बताउने जनाएका थिए।
यद्यपि उनको अभिव्यक्ति वास्तविकता जनसमक्ष ल्याउन भन्दा पनि आफ्ना नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका निकटस्थहरुको बचाउमा उत्रिएको आभास हुन्छ।
र, मंगलबार सार्वजनिक भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण गिरोहका मुख्य याजनाकार केशब दुलालको बयानबाट पुष्टि हुन्छ।
नेपाल प्रहरीले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरी आएको उनको अभिव्यक्तिले उनीमाथि आशंका पैदा गराएको थियो।
मंगलबार सार्वजनिक भएको अभियुक्तहरुको बयानले ओली प्रधानमन्त्री भएकै बखत उनका स्वकीय सचिव राजेश बजा्रचार्यले रकम लिएको सार्वजनिक भएपछि यसको पराकम्पन थप देखिएको हो।
ओलीका स्वकिय सचिवले रकम लिएको अभियुक्तको बयानले उनका निकटस्थहरुको संलग्नता उजागर गरेको छ। उनकै कार्यकालमा आफ्नै स्वकीय सचिवले प्रधानमन्त्री निवासमै बालुवाटारमा रकम बुझेको सार्वजनिक भइसकेपछि नैतिक रुपले जवाफदेही बन्नपैर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
तर यसलाई राजनीतिकरण गर्दै पूर्वाग्रहको रुपमा आएको बताउँदै पन्छिने बाटो तय गर्न एमालेजन लागेको छ। आफ्नै स्वकीय सचिव उक्त प्रकरणमा संलग्नत रहेको सार्वजनिक भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले अनुसन्धानका लागि सहजता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने प्रणको सम्मान गर्र्दै वास्तविकता जनसमक्ष ल्याउने आँट गर्नुपर्दछ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने ओलीको परीक्षण अवधि अब सुरु भएको छ। उनले सार्वजनिक भएको आक्षेपको प्रतिवाद व्यवहारतः गनुपर्ने छ। र, आफ्ना निकटस्थहरुको संलग्नता नरहेको साबित गर्न उनीमाथि चुनौती थपिएको छ।
उसो त यस प्रकरणमा राजनीतिक दबाबले उच्च स्तरका नेतासम्म अनुसन्धान हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको बेला ओलीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक संरक्षणले प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरिएको प्रयत्नको दृष्टान्तको रुपमा लिन सकिन्छ।
नेपालमा यसअघि सार्वजनिक भएका अनेकौं भ्रष्टाचारको काण्डमा राजनीतिक मिलेमतोमा सामान्य तहका कर्मचारीहरु मात्रै सजायको भागिदार बनेको प्रशस्तै उदाहरण छन्। यस अघिको सुडान घोटाला प्रकरणमा समेत राजनीतिक दलका नेता र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई चोख्याएर प्रहरी प्रमुखहरुलाई दोषारोपण गरिएको थियो।
तर, यसपटक प्रहरीको सक्रियता र तालुकदार मन्त्रालय सम्हालेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दरिलो साथले प्रहरी अनुसन्धानमा निर्भयका साथ खटिएर राजनीतिक उच्च तहमा रहेका नेताहरु पक्राउ परे र हालको परिणामा आउन सफल भयो।
यस प्रकरणमा पक्राउ परेका एमाले सचिव, टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत गिरोहको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेर राज्य स्तरबाटै संलग्नता देखिएको हालसम्मको घटनाक्रमले दर्शाउँछ।
यस प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो थर्किने भयले सशंकित नेताहरुको आफ्नो आसेपासे र निकटस्थलाई जोगाउन निकै दौडधुप नै चल्यो। नेपाल प्रहरीका प्रमुख बसन्त कुँवर र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको दौडधुप अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपूर्व निकै बढेको थियो।
अन्य शीर्ष नेताहरुसमेत मुछिने डरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी उच्च अधिकृतहरुको सरुवा गर्न दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ।
यस अघि देउवा पत्नी आरजु राणा र खाँण पत्नी मञ्जु समेत मुछिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि आधिकारिकता पुष्टि हुन नसकेको उक्त अडियो प्रहरीले परीक्षणका लागि लगेको थियो। तर वास्तविकता हालसम्म प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन।
देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यो विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। राज्यसञ्चालकहरु नै नागरिकलाई सवल, सक्षम र सम्प्रभु बनाउनुको साटो अनागरिक बनाएर अन्य देशको नागरिक बनाउन उद्धत रहेको दृष्टान्त यो प्रकरणले उजागर गरेको छ।
यसले देशको छवि धूमिल बनाएको छ। बाह्य जगतमा नेपालको परिचय नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेश खेद्ने राष्ट्रको परिचय बनेको छ। राष्ट्रहित विपरीतको यस अपराधमा संल्ग्न जो सुकैलाई काानूनी दायरामा ल्याएर दण्डित गर्नुपर्छ।
तथापि आरोपीलाई राजनीतिक आवरणमा जोगाउने कुचेष्टा कतिपय शीर्ष तहका नेताबाट हुनु सार्वभौम राष्ट्रका नागरिकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।
|
सांसद विकास कोष ब्युँताउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो, रोक्नुपर्छ : सुमना श्रेष्ठ काठमाडौं। रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसद विकास कोषमार्फत पैसा वितरण कार्य रोक्नुपर्ने माग गरेकी छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा उनले २०७६ सालयता मात्र १७ अर्ब रुपैयाँ वितरण भएकाले अब सांसद विकास कोष बन्द गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद विकास कोष ब्युँताउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने भन्दै उनले सांसद विकास कोषको विपक्षमा रास्वपा रहेको जानकारी दिइन्। सांसद विकास कोष ब्युँताउन नहुने भन्दै उनले रुलिङको मागसमेत गरिन् ।
साथै १ जेठमा नक्कली भुटानी प्रकरणसहितको विषयलाई लिएर आफूले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव टेबुल नहुनुको कारण पनि सभामुख देवराज घिमिरेसँग उनले जवाफ मागिन् ।
|
नवनियुक्त वनमन्त्री वीरेन्द्र महतो र शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीद्वारा शपथ ग्रहण काठमाडौं। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रकुमार महतो र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट वनमन्त्री महतोले र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट शिक्षा राज्यमन्त्री कुमारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका महतोलाई मन्त्री र कुमारीलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। योसँगै पाँच महिनामा प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ।
प्रचण्ड सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। नेपाली कांग्रेसबाट नौ मन्त्री छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। यस्तै, जसपाबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट एक/एक मन्त्री छन्।
नेकपा (एमाले)सहितको समर्थनमा प्रचण्ड गएको पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले पहिलोपटक पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। एमालेसहित सातदलीय गठबन्धनबाट पहिलोपटक तीन उपप्रधानसहित ६ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। ०७९ माघ १४ गते नागरिकता प्रकरणका कारण तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै खाली रहेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हालेका थिए। चौथोपटक माघ २३ गते मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार छाडेपछि तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हालेका थिए।
फागुन १४ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकार छाडेपछि पाँचौँपटक मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गरियो। राप्रपाले छाडेका तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हालेका थिए।
छैटौँपटक फागुन १६ गते एमालेले सरकार छाडेपछि थप आठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले सम्हालेका थिए। पुस १० मा बनेको गठबन्धन राष्ट्रपतिको निर्वाचनताका भत्कियो। कांग्रेससहितको लोकतान्त्रिक-वाम गठबन्धन बनाउँदै प्रचण्डले आफ्नो सरकारलाई अघि बढाए।
उनले सातौंपटक चैत १७ गते कांग्रेसका चार, एकीकृत समाजवादीका दुई, लोसपाका एक, नागरिक उन्मुक्तिका एक र आफ्नै पार्टी माओवादीबाट समेत मन्त्री थप्दै सरकार विस्तार गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आठौंपटक वैशाख ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
कांग्रेस सांसद एनपी साउदलाई उनले परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीबाट नन्दा चपाईंलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री बने। यस्तै, वैशाख ५ गते उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कानुनमन्त्री बने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख २० गते नवौंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। जसमा कांग्रेसबाट तीन मन्त्री नियुक्त भएका थिए। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा धनराज गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा मोहनबहादुर बस्नेत र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा डिगबहादुर लिम्बू नियुक्त भएका थिए।
वैशाख २४ गते १०औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको थियो । जसमा कांग्रेसबाट सुरेन्द्रराज आचार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो।
महिलामन्त्री रहनुभएका महिन्द्र राय यादवको जिम्मेवारी सोही दिन हेरफेर गरिएको थियो। उनलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। मंगलबार मन्त्री थपिएसँग प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छ।
|
एआइजी श्याम ज्ञावालीलाई हटाउन देउवाकाे दबाब, हटाएबापत मन्त्रीसमेत छोड्न तयार काठमाडौं। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयोजनमा लागेका हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने गरी प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएपछि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको एआइजी श्याम ज्ञावालीको सरुवाका लागि दबाब बढेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू भारत भ्रमणमा जानुअघि नै उनको सरुवा गर्ने तयारी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उनको सरुवा गर्न दबाब दिएपछि गठबन्धनमा संकट आउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सरुवाको तयारी गरेका हुन्।
बालवाटार स्रोतका अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अरु आफू एउटा मन्त्री छोड्न तयार रहेको तर ज्ञवालीलाई जसरी पनि हटाउन दबाव दिएका छन्। ‘उहाँ एआईजी ज्ञवालीप्रति निकै कठोर देखिनु भएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको दबाव थेग्न प्रधानमन्त्रीलाई कठीन भइरहेको छ।
अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाउँदै प्रहरीले यसपछि पनि ६० दिनसम्म राखेर अनुसन्धना गर्नेगरी मुद्दाको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रहरीका अनुसार अहिले पक्राउ परेका र पर्न बाँकी रहेका हकमा पनि संगठित अपराध ऐन अनुसार कारवाही गर्नेगरी अनुसन्धानको दायारा फराकिलो बनाएको हो।
आजै सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनु अघि नै शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरुले बालकृष्ण खाँणलाई जोगाउनका लागि आरोपीहरुको बयान परिवर्तन गराउन दबाब दिइएको थियो।
आफ्नै पार्टीका नेताहरु फसेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरोकार राखेका छन्।उहाँले प्रहरीबाटै असहयोग भएको पनि गुनासो गरेका छन् त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट वचन दिइएको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बयान परिवर्तन गर्न प्रहरीले नमानेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले एआइजी ज्ञावालीको सरुवा गर्न दबाब दिएका हुन्। यसअघि पनि उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रहरीबाट सहयोग नभएको गुनासो गरेका थिए।
‘आफ्नै पार्टीका नेताहरु फसेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरोकार राखेका छन्’, स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले प्रहरीबाटै असहयोग भएको पनि गुनासो गरेका छन् त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट वचन दिइएको छ।’
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखका रुपमा एआइजी श्याम ज्ञावाली, काठमाडौ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले राम्रो काम गरेको भन्दै सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ।
प्रहरीको गुमेको शाख फिर्ता गर्न उनीहरुको भूमिका रहेको भन्दै सर्वसाधारणले समेत प्रशंसा गरेको बेला राजनीतिक दबाबमा एआइजीको सरुवा तयारी भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले उनको सरुवा नभए गठनबन्ध नै धरापमा पर्ने संकेत समेत गरेको स्रोतको दावी छ।
प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३३ जनाविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा गिरोहका सदस्यले नाम लिएका तर प्रस्ट प्रमाण नजुटेका ‘हाई प्रोफाइल’सहित थप सातजनालाई प्रमाण जुटेका बखत पक्राउ गर्न सकिने गरी अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्न प्रहरीले माग गरेको छ।
यस्तै प्रहरीले ११३ पीडितको जाहेरीअनुसार आरोपित ३३ जनासँग २७ करोड ५० लाख बिगो कायम गरेको छ। प्रहरीले २३ वटा जाहेरी परेको जनाएको छ। पुरकका लागि थप १० वटा निवेदन परेका छन्।
प्रहरीले मुद्दा चलाउन सुझाएका ३३ जनामा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, नेपाल सरकारका सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, संविधानसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता आङ्टावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितका १६ जना र पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि फरार रहेका थप १७ जना छन्।
सबै गरी ३३ जनामध्ये ३० जनाको स्पष्ट वतन (ठेगाना) खुलेको छ। प्रहरीले उनीहरु जो कोहीलाई पनि कुनै बेला संगठित अपराधमा पुन अनुसन्धान गर्ने गरी पक्राउ गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ।
|
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ। नवनियुक्त मन्त्रीहरुको पद तथा गोपनियताका सपथ ग्रहण अघि मन्त्रीपरिषद बैठक बोलाइएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहान ८ः३० बजेका लागि मन्त्रीपरिषद बैठक बोलाएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार नियमित कार्यसूचीमाथि छलफल गर्न बैठक बिहानै बोलाइएको हो। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्रीमा प्रमीला कुमारी यादवको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण १० बजे हुनेछ।
|
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ आज काठमाडौं। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरुको आज पद तथा गोपनियताको सपथ हुँदैछ। राष्ट्रपति निवास, शितलभवनमा नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्रीमा प्रमीला कुमारी यादवको आज पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण हुन लागेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सपथ ग्रहण बिहान १० बजे हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
प्रचण्ड सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। नेपाली कांग्रेसबाट नौ मन्त्री छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। यस्तै, जसपाबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट एक/एक मन्त्री छन्।
नेकपा (एमाले)सहितको समर्थनमा प्रचण्ड गएको पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले पहिलोपटक पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। एमालेसहित सातदलीय गठबन्धनबाट पहिलोपटक तीन उपप्रधानसहित ६ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। ०७९ माघ १४ गते नागरिकता प्रकरणका कारण तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै खाली रहेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हालेका थिए। चौथोपटक माघ २३ गते मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार छाडेपछि तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हालेका थिए।
फागुन १४ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकार छाडेपछि पाँचौँपटक मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गरियो। राप्रपाले छाडेका तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हालेका थिए।
छैटौँपटक फागुन १६ गते एमालेले सरकार छाडेपछि थप आठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले सम्हालेका थिए। पुस १० मा बनेको गठबन्धन राष्ट्रपतिको निर्वाचनताका भत्कियो। कांग्रेससहितको लोकतान्त्रिक-वाम गठबन्धन बनाउँदै प्रचण्डले आफ्नो सरकारलाई अघि बढाए।
उनले सातौंपटक चैत १७ गते कांग्रेसका चार, एकीकृत समाजवादीका दुई, लोसपाका एक, नागरिक उन्मुक्तिका एक र आफ्नै पार्टी माओवादीबाट समेत मन्त्री थप्दै सरकार विस्तार गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आठौंपटक वैशाख ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
कांग्रेस सांसद एनपी साउदलाई उनले परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीबाट नन्दा चपाईंलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री बने। यस्तै, वैशाख ५ गते उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कानुनमन्त्री बने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख २० गते नवौंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। जसमा कांग्रेसबाट तीन मन्त्री नियुक्त भएका थिए। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा धनराज गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा मोहनबहादुर बस्नेत र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा डिगबहादुर लिम्बू नियुक्त भएका थिए।
वैशाख २४ गते १०औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको थियो । जसमा कांग्रेसबाट सुरेन्द्रराज आचार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो।
महिलामन्त्री रहनुभएका महिन्द्र राय यादवको जिम्मेवारी सोही दिन हेरफेर गरिएको थियो। उनलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। मंगलबार मन्त्री थपिएसँग प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छ।
|
आज संसदको संयुक्त बैठक बस्दै काठमाडौं। आज संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्दैछ। संघीय संसद भवन, बानेश्वरमा उक्त संयुक्त बैठक बस्न लागेको हो। बैठक ४ बजे बोलाइएको छ।
‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली मस्यौदा समितिका माननीय सभापति ध्रुबबहादुर प्रधानले ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिबेदन, २०८०’ पेश गर्नु हुने’ सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
|
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक स्थगित कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा भोलि बुधबार पोखरामा हुने भनिएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक स्थगित भएको छ ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सरकारहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठक बोलाएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी पोखरामा हुने भनिएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक तत्कालका लागि स्थगित भएको जानकारी गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीको यो सम्मेलन दोस्रोपटक हुन लागेको हो । यसअघि गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा २०७५ भदौ २१ र २२ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले नौबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।
|
बुधबार अभियोजन दर्ता गर्ने गरी अन्तिम तयारीमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं। जिेल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी–ठगी प्रकरणमा बुधबार अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्ने गरी अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
अभियोजनका लागि गठित आठ सदस्यीय समितिले सोमबार प्रहरीले बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोजनपत्र तयार गरिरहेको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलेजानकारी दिए ।
उनले भने, “भोलि बुधबार मुद्दा दर्ता गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेका छौँ, प्रहरीको रायमाथि केही थपघट गरेर अभियोजन दर्ता हुनसक्छ, अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेकाले यही हुन्छ भन्ने अवस्था छैन ।”
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लोभमा सयौँ नागरिकको करोडौँ रकम ठगी गरेको घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।
उक्त घटनामा पूर्वमन्त्री, सचिवसहितका १६ जना पक्राउ परेका छन् । अरु थप १७ जनालाई प्रतिवादी भनाएर मुद्दा चलाउने राय दिइएको परिसरका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले बताए ।
प्रहरीका अनुसार ठगी, राज्य विरुद्धको अपराध र सङ्गठित ठगीमा मुद्दा चलाउन सकिने राय प्रहरीको छ । उक्त घटनामा थप अनुसन्धानको पाटो खुला नै रहेको पनि रिजालले बताए । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार दुरुपयोगमा पनि अनुसन्धान गर्न लेखी पठाउन राय दिइएको छ ।
उक्त घटनामा ६० दिन भित्रमा अभियोजन गरिसक्नुपर्छ । भोलि नै ६० दिन पुग्दैछ । यस घटनामा एक सय १३ जना पीडितले रु २७ करोड ५० लाख बढी ठगी भएको भनी उजुरी दिएका थिए । सोही आधारमा बिगोसमेत हुने गरी अभियोजन गर्न राय दिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेकपा (एमाले)का निलम्बित सचिव पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव (निलम्वित सचिव) टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझीसहित गिरोह केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक, इन्द्रजित राईका छोरा नीरजसहितका १७ जना फरार छन् ।
|
जनमत पार्टीद्वारा केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान काठमाडौं। डा सिके रावतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीले सरकार, गठबन्धन, सङ्गठन निर्माणलगायत अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरेको छ ।
पार्टी सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण, देशको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल गर्नका लागि यही जेठ १२ गते बैठक आह्वान गरिएको सो पार्टीका सचिव अनिता साहले जानकारी दिए।
जनमत पार्टीले केन्द्रीय सरकारबाट आफ्ना तर्फका मन्त्री केही समय पहिले फिर्ता बोलाइसकेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ ।
|
असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रत्येक वर्षको असोज २ गते सो दिवस मनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा शिक्षा क्षेत्र रुपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने एक सय २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति तेस्रो संशोधन आदेश, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताइन्।
|
पक्राउ परेका १६ जनालाई थप २ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका परेका १६ जनालाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुई दिन म्याद थप गरेको छ।
प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायतलाई म्याद थपका लागि अदालत लगिएको हो।
काठमाडौं प्रहरी परिसरले रायमाझी, खाँणसहित ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत सरकारी वकिललाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
प्रहरीले शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई वैशाख २७ गते पक्राउ गरेको थियो।
त्यसअघि वैशाख १९ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजित राई र वैशाख २० गते बहालवाला सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए।
प्रहरीले उक्त घटनाका गिरोहहरु केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङलाई गत चैतमा पक्राउ गरेको थियो। यही वैशाख २६ गते काठमाडौँको टोखा बस्ने रामशरण केसी र मोरङ घर भएका गोविन्द चौधरी पक्राउ परेका थिए।
वैशाख २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई वैशाख ३१ गते र संविधान सभा सदस्य आङ्टावा शेर्पालाई जेठ १ गते पक्राउ गरिएको थियो।
त्यस्तै नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र भुटानी मानव अधिकारकर्मी नेता टेकनाथ रिजाललाई जेठ ४ गते पक्राउ गरिएको थियो।
गिरोहमा संलग्न एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक, नीरज राई, बेचन झा, केशव तुलाधर, अशोक पोखरेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनील बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र रमा थापा लगायत फरार रहेका छन्।
|
राष्ट्रियसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकले सांसद तुलसाकुमारी दाहाल, बिमला घिमिरे र डा बिमला राई पौड्यालले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति कार्यक्रममाथि सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ १४ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
|
सरकार कुनै पनि ढंगले राष्ट्रप्रति जिम्मेवार देखिएनः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक व्यवस्था विपरित सरकारले न्यायपरिषद्मा सदस्य नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबार ललितपुरमा नेकपा एमाले जनसंगठन पदाधिकारी भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले न्यायपरिषद्मा ६५ बर्षभन्दा माथिलाई नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था रहेपनि ७१ र ७७ बर्षका मान्छेलाई नियुक्त गरेको आरोप लगाएका हुन्।
उनले यस बिषयमा संविधान र कानूनका दफा देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने बताए। ओलीले यसअघि २३ महिनासम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको र डेड बर्षसम्म प्रतिपक्षीसंग संवाद पनि नगरेको भन्दै अहंकार र घमण्डले देश नचल्ने जिकिर गरे ।
वर्तमान सरकार कुनै पनि ढंगले राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नदेखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा आर्थिक लगायत बिभिन्न समस्या देखिएपनि सरकार बेखवर जस्तै देखिएको तर्क गरे।
उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेको कुनै संलग्नता नरहेको र नहुने भन्दै एमालेभित्र रहेर पार्टीको आदर्श र मूल्उमान्यताविपरितको काम गरे कारवाही गर्न अग्रसर हुने बताए। ओलीले एमालेमाथि सवैतिरबाट तीव्र हमला गरेर सिद्धाउन खोजेपनि पार्टीलाई अझ सशक्त रुपमा अघि बढाउने पनि बताए।
उनले पार्टी ध्वस्त पार्ने, पार्टी नेतृत्वप्रति अनास्था गर्ने काम भएपनि पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्ने मौका पाएको र शुद्धिकरण कारण पार्टीलाई छोटो समयमा नै मजबुद अवस्थामा पुराएको दावी गरे।
|
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा जारी रहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बैठक सुरु भएको हो।
|
मधेश प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले लिए शपथ जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार विस्तार गरिएको छ । नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएको डेढ महिनापछि आज नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित सरकार विस्तार गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सिफारिसमा कांग्रेसबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव र वीरेन्द्रप्रसाद सिहं तथा एकीकृत समाजवादीबाट संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपाने सरकारमा नयाँ जिम्मेवारीसहित सहभागी भए ।
कांग्रेसका यादव भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सिंह स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र समाजवादीका न्यौपानेलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
आज मधेश भवनमा आयोजित एक विशेष समारोहमा प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रसमक्ष तीनै जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै गत चैत २१ गते नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । मधेस–प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जनाले मुख्यमन्त्री यादवसमक्ष सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । एक मन्त्री पाउने सहमति भए पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
|
नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन जरुरी छैन, सुझाव समेटे पुग्छः राजेन्द्र पाण्डे काठमाडौं। सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षका सुझाव समेटेर जानुपर्ने बताएका छन्।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उहाँले प्रतिपक्षले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको माग गरे पनि सुझाव समेटेर जानुपर्ने बताए।
“नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन र पुनःलेखनको आवश्यकता छैन । प्रतिपक्षबाट आएका राम्रा सुझाव समेट्दा हुन्छ”, उनले भने। उनले देशको आर्थिक सङ्कट, निष्क्रिय र भ्रष्ट प्रशासन सुधार नभएसम्म कार्यक्रम सफल नहुने धारणा राखे।
“नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा प्रतिबिम्बित नभएसम्म सफल हुन्न, यहाँ प्राथमिकतामा राख्ने बजेटमा नराख्ने हो भने अर्थ छैन”, उनले भने। उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, एक हजार दुई सय मेगावट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको जलाशय बूढीगण्डकी आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिए।
|
रवि लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वाेच्च अदालतको आदेश काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
आफ्नै प्रशासनले गरेको दरपिठ गर्ने निर्णय बदर गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
गत २५ वैशाखमा दिएको रिट निवेदनलाई २८ वैशाखमा सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर, प्रशासनको निर्णयविरुद्ध २ जेठमा युवराज पौडेल सफलले दिएको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता गरी अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
रिटमा पौडेलले रास्वपा सभापति लामिछाने सांसद हुन अझै पनि योग्य नरहेको दाबी गरेका छन्।
नागरिकता पुनः प्राप्तिको क्रममा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा माग गर्दै राहदानी दुरुपयोगमा उनी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको निर्णय उल्टाउन माग गर्दै पौडेलले रिट दायर गरेका थिए।
|
नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा होइन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा नभएको बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीतित तथा कार्यक्रममा छुटेका विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गरिने बताए ।
राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसाथ गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सुद्धृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचना पुनसंरचना, कृषिमा आधुनिकीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई जोड दिएको बताएका उनले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक पूर्वाग्राह नराखिएको भन्दै उनले विगतदेखि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा रोजगार क्षेत्रका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए ।
राष्ट्रिय महत्वका र दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई आगामी वर्षमा निरन्तरा दिइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
|
प्रचण्ड सरकारले पायो पूर्णता, जसपाबाट दुई मन्त्री नियुक्त काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकातर्फबाट दुई जना मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो पार्टीका वीरेन्द्रप्रसाद महतो र प्रमिलाकुमारी यादवलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
जसपाबाट यसअघि नै अशोक कुमार राई शिक्षा मन्त्री छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासका अनुसार महताेले वन तथा बातवरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने प्रमिलाकुमारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवृधि राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छिन्। दुई जनालाई मन्त्री नियुक्ती गरेसँगै प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाएको छ।
|
सरकारको बजेटमा नै नीति तथा कार्यक्रमलाई गाभ्नुपर्छ: स्वर्णिम वाग्ले (भिडियो) काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको बजेटमा नै नीति तथा कार्यक्रमलाई गाभ्न सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा रहेको बिषयबस्तु बजेटमा समेत समावेश हुने भएकाले यसलाई नीति तथा कार्यक्रमलाई गाभ्न सुझाव गरे।
बजेटमा छुट्टाइएका रकमहरु नीति तथा कार्यक्रमको कुनै दफामा टेकेर आएको छ भनेर पुष्टि भयो भने मात्रै उत्तरदायित्व हुने नभए कालो अक्षरको थुप्रो मात्रै हुने उनले बताए।
नीति, नियत र क्षमताका आधारमा यथार्थपरक, विश्वसनिय र आशा जगाउने खालको बजेट ल्याउन उहाले सरकारलाई सुझाव दिए । वाग्लेले दोहनकारी राज्य नीति, विकृत निर्माण व्यवसायी र राजनीतिको खराव गठजोड तोड्नका लागि सिर्जनशील भएर अगाडि जानुपर्ने धारणा राखेका छन्।
त्यस्तै उनले सरकारले लिने लक्ष्य पुरा गर्नका लागि कार्ययोजना बनाएर नै कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सुझाव पनि दिए।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने माओवादीकाे निर्णय जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ ।
मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।
गठबन्धनको निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव हिँडेको भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।
|
राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला अध्यक्षको संयुक्त विस्तारित बैठक आज दिउँसो काठमाडौँमा बस्ने भएको छ।
आजको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाद्वारा वर्तमान परिस्थिति एवम् राप्रपा नेपालको वैचारिक, सांगठनिक तथा रणनीतिक कार्यदिशा र कार्ययोजना विषयमा राजनीतिक कार्यपत्र प्रस्तुत हुने पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार महामन्त्री राजाराम बर्तौला, भास्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ तथा केशवराज श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत सचिवालय, प्रशिक्षण, संगठन र युवा स्मार्ट पार्टी निर्माणसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीद्वारा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ।
यसैगरी संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै केन्द्रमा बलियो सरकार र तल्लो तहमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय भए पुग्ने भएकाले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने बारेमा पनि आजको केन्द्रीय समितिमा छलफलसमेत हुने सो पार्टीले जनाइएको छ।
आजको बैठकमा जनवर्गीय संगठन, विभाग र समितिको ६ महिने कार्ययोजना पनि प्रस्तुत हुने जनाइएको छ। बैठक भोलि बुधबारसम्म चल्नेछ। – रासस
|
गोकुल बाँस्कोटाको प्रश्न- सरकारमा रहँदा माओवादीलाई शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन कसले रोक्यो ? काठमाडौं । एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले ३१ महिना सरकारमा रहँदा माओवादीलाई शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन कसले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले डा.बाबुराम भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३१ महिना सरकार रहँदा शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन कसले रोक्यो भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।
सदनमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न नसक्ने भन्दै उनले आफ्नो कमजोरी छोप्न विपक्षी दलमाथि सत्तापक्ष खनिने काम भएको आरोप लगाए ।
शान्तिप्रक्रिया चाँडै टुंगियोस् भन्ने एमाले पनि चाहने भए पनि सत्तापक्षबाट भइरहेको विपक्षी दलमाथिको टिप्पणीले भलो नगर्ने उनको चेतावनी छ ।
अघिल्लो वर्ष पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षाबाट अहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो भन्दै प्रश्न गरेका उनले मनु मञ्जिलको कविता वाचन गर्दै सत्तापक्षलाई कटाक्षसमेत गरे ।
|
वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएकाको शव आफन्तलाई चाँडै बुझाउने व्यवस्था गरियोस् : योगेन्द्र मण्डल काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेन्द्र मण्डलले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाएकाको शव आफन्तलाई चाँडै बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकको शव उनका आफन्तले चाँडै पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
जीवित छँदा उसले पठाएको रेमिट्यान्सप्रति सरकारले गर्व गर्ने गरे पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएपछि बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका उनले अब उप्रान्त वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकको शव उनका आफन्तलाई चाँडै बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
|
पाठ्यक्रमबाट सन्दुक रुइतको जीवनी हटाइएकोमा रघुजी पन्तको आपत्ति काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्तले कक्षा १० को नेपाली पाठ्यक्रमबाट डा. सन्दुक रुइतको जीवनी हटाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा उनले डा. रुइतका कारण देशको इज्जत बढेको र सोहीअनुसार रुइतको जीवनी पढाउन उचित भएर पाठ्यक्रममा राखिए पनि हटाइएकाले शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘कक्षा १० को नेपाली पाठ्यक्रममा डा सन्दुक रुइतकोबारेमा लेखिएको आठ पृष्ठ जीवनी पढाइ हुन्छ । त्यो पाठ्यपुस्तकबाट हटाइयो र त्यसलाई भाँचेर कता कता ६, ८ को साइन्समा केमा केमा राखियो । डा सन्दुक रुइतको जीवनी, उहाँको कारण हाम्रो देशको इज्जत बढेको छ । त्यो जीवन पढाउन आवश्यक भएर राखिएको थियो । किन त्यो जीवनी हटाइयो, यसबारे शिक्षामन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गर्छु,’ उनले भने ।
साथै सांसद पन्तले पाठ्यक्रममा कुनै दलको आन्दोलनका बारेमा समावेश गर्न नहुने बताए ।
|
इमरजेन्सी राहदानीको व्यवस्था जिल्लाबाटै गर्न सांसदको माग काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य मानबहादुर गुरुङले देशभरका सबै जिल्लाबाट इमरजेन्सी ई–पासपोर्ट लिने र दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले सबै जिल्ला प्रशासनबाट इमरजेन्सी ई–पासपोर्ट लिने र दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
राहदानी लिन जनताले निकै सास्ती व्यहोर्नु परेको भन्दै उनले सातै प्रदेश सदरमुकामबाट ई–पासपोर्ट मेसिन पनि राख्न माग गरे ।
|
प्रतिनिधिसभा बैठक जारी, सांसदहरुले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा जारी बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
जारी बैठकमा गत शुक्रबार पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि छलफल हुनेछ।
गत ५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम माथी आज पनि छलफल जारी छ।
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पछि गत जेठ ७ गते देखी छलफल प्रारम्भ भएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफनो धारणा राखेर सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रम माथी नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलसहित शिर्ष नेताले सम्बोधन गरिसकेका छन्।
सोमवारको बैठकमा झन्डै चार दर्जन सांसदहरुले आफनो धारणा राखिसकेका छन्।
|
प्रतिनिधिसभा बैठकः नीति तथा कार्यक्रमाथि आज पनि छलफल जारी रहने काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमामाथि आज पनि छलफल जारी रहने भएको छ ।
गत ५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम माथी आज पनि छलफल जारी रहने भएको हो । बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पछि गत जेठ ७ गते देखी छलफल प्रारम्भ भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफनो धारणा राखेर सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रम माथी नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलसहित शिर्ष नेताले सम्बोधन गरिसकेका छन् ।
सोमवारको बैठकमा झन्डै चार दर्जन सांसदहरुले आफनो धारणा राखिसकेका छन् ।
|
महरको प्रश्न- भ्रष्टाचार निवारणका लागि कठोर कानून किन निर्माण नगर्ने ? काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले भ्रष्टाचार निवारणका लागि कठोर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। मुलुकको विकास र समृद्धिको बाधकका रूपमा भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारण रहेको बताउँदै संसद्को चालु अधिवेशनबाट नै सांसदले भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा कानुन बनाउनु पर्ने बताएका हुन्।
‘भ्रष्टाचार निवारण हुनुपर्छ भन्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा सांसदहरूको मागमात्रै हो कि चालु अधिवेशनबाटै कठोर कानुन निर्माण गर्ने?,’ महरले सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचार निवारण जस्तो गम्भीर विषयमा सरकार अकर्मण्य बन्न नहुने टिप्पणी गरे।
‘भ्रष्टाचार निवारणको गम्भीर विषयमा के संसद् अकर्मण्य बन्न लागेको हो ? जवाफ खोजेका छन् जनताले,’ नेता महरले भने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देशकै जिम्मेवार व्यक्तिहरू मुछिनु र देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानुले खतराको संकेत गरेको उनको भनाइ छ।
‘भ्रष्टाचारले मुलुकको विकासमा मात्र प्रभाव पार्ने नभएर जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नैतिकतामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ। यसले हामीलाई विश्व जगतमा नै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न कडा कानुन किन नबनाउने? यसमा हामीलाई केले रोकिरहेको छ?,’ उनको प्रश्न छ।
यसतर्फ नेताहरू समयमै सचेत नभए पछि यही विषय नेताहरूलाई भारी पर्ने महरले चेतावनी दिए।
|
राप्रपा नेपालकाे केन्द्रीय समिती र जिल्ला अध्यक्षको संयुक्त बैठक आज काठमाडौं। राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्य समिति र जिल्ला अध्यक्षहरुको संयुक्त बिस्तातित बैठक आज काठमाडौंमा बस्ने भएको छ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाद्वारा ‘बर्तमान परिस्थिति एबं राप्रपा नेपालको बैचारिक, सांगठनिक तथा रणनीतिक कार्यदिशा र कार्ययोजना’ बिषयमा राजनीतिक कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ।
महामन्त्रीहरु भाष्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ ,राजाराम बर्तौला र केशबराज श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत सचिवालय, प्रशिक्षण,संगठन र युबा स्मार्ट पार्टी निर्माण सम्बन्धि प्रतिबेदन तथा कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीद्वारा आर्थिक प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए।
संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै केन्द्रमा बलियो सरकार र तल्लो तहमा अधिकार सम्पन्न स्थानिय निकाय भए पुग्ने भएकोले बिचको प्रदेशको संरचना खारेज गर्नुपर्ने बारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने समेत जनाइएको छ।
प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग राख्ने पार्टीले पार्टीको प्रदेश कार्यसमिति पनि हटाउनु पर्नेमा बैठकले निर्णय लिन सक्नेछ । बैठकमा जनबर्गिय संगठन ,बिभाग र समितिहरुको ६ महिने कार्ययोजनाहरु पनि प्रस्तुत हुनेछ। बैठक भोलि सम्म चल्नेछ ।
|
प्रतिनिधिसभा बैठकः नीति तथा कार्यक्रमाथिकाे आज पनि छलफल जारी रहने काठमाडौं। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा माथि आज पनि छलफल जारी रहने भएको छ।
गत ५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम माथी आज पनि छलफल जारी रहने भएको हो। बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ।
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पछि गत जेठ ७ गते देखी छलफल प्रारम्भ भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफनो धारणा राखेर सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रम माथी नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलसहित शिर्ष नेताले सम्बोधन गरिसकेका छन्।
सोमवारको बैठकमा झन्डै चार दर्जन सांसदहरुले आफनो धारणा राखिसकेका छन्।
|
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सबल र सक्षम बनाउँछौँ : मन्त्री मोदी ललितपुर । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सबल र सक्षम बनाउने बताएका छन् ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आज आयोजित वर्तमान अवस्था र भावी योजनाको सन्दर्भमा छलफल तथा अनुगमनको क्रममा मन्त्री मोदीले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन् । “स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अहिले कमजोर छ, यसलाई बलियो बनाउनेबाहेक हामीसँग विकल्प छैन”, उनले भने, “यो संस्थालाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काममा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ ।”
मन्त्री मोदीले संस्थाको हित र समुन्नति चाहेर दत्तचित्तका साथ काम गर्न कर्मचारीहरुलाई मन्त्री मोदीले निर्देशन दिए । “व्यक्तिको पद आवधिक कुरा हो, तर संस्था अविछिन्न रहन्छ र रहनुपर्छ, तसर्थ संस्थालाई सदैव जीवित राख्ने दीर्घकालीन सोचका साथ सबैले दत्तचित्त भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
|
प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी काठमाडौं। नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी छ ।
आइतबारदेखि सुरु भएको उक्त छलफलमा आज पनि सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले नीति कार्यक्रम राम्रो रहेको बताउँदै कार्यान्यवनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् भने प्रतिपक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको मुलुकको समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरले नीति तथा कार्यक्रमले पछाडि परेका समुदाय, दलित, महिला सबैका विषय समेट्नुपर्ने र समग्रमा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । नेकपा (एमाले) का भीमप्रसाद आचार्यले वर्तमान समस्याको समाधान गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गरे।
नेकपा (एमाले) का रघुजी पन्तले देशभक्त बनाउन र स्वेदशमै रोजगारीको व्यवस्था गरेर जनतामा आशा जगाउन नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरे। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का माधव सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको बताउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिए।
कांग्र्रेसका डा नारायण खड्काले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी विद्युत् उत्पादनलाई बढाएर धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक र आर्थिक वृद्धि गर्ने खालको योजना नभएको हुँदा यसलाई समावेश गर्न माग गरे । कांग्रेसका तेजुलाल चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममा पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग र समुदायका लागि ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डोलप्रसाद अर्याल, कांग्रेसका प्रदीप पौडेल र रामहरि खतिवडा, एमालेका ईश्वरबहादुर रिजाल, माओवादी केन्द्रका छिरिङ डम्डुल लामा भोटे, एमालेका विद्या भट्टराई, कांग्रेसका राजु थापा र राजेन्द्र बजगाईं, एमालेका अम्बरबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका प्रतिमा गौतम र कुसुमदेवी थापालगायतले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा व्यक्त गरे ।
छलफल आगामी बैठकमा पनि जारी रहने सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ ९ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
|
null |
देशका लागि राम्रो काम गर्न खोज्दा जनतामा भ्रम सिर्जना गरेः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशका लागि राम्रो काम गर्न खोज्दा जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको बताएका छन्।
नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनद्वारा सोमबार ललितपुरमा आयोजित इद मिलन तथा पुस्तक विचोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफु प्रधानमन्त्री हुदा पारदर्शीताका साथ देश बिकासको भिजनका साथ अघि बढ्दा जनतालाई भ्रममा पार्ने सचेत हुन नदिने काम भएको बताएका हुन्।
उनले नेपालमा अहिले कसैको मान मर्यादा हुन थाले बद्नाम गर्ने प्रवृति देखापरेको जिकिर गरे । ओलीले एमाले सरकारले पाँच सात दशकमा हुन नसकेको बिकास गरेर देखाएको दावी गरे ।
योजना समयमा नै पुरा गर्ने र असाधारण बिकासको गति ल्याउदा पनि धर नपाएको उनको भनाइ छ ।
ओलीले अहिले राष्ट्रिय सद्भावसहितको एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।
|
यी हुन् नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा फरार सूचीमा रहेका १६ जना काठमाडैं। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
अनुसन्धानको ५७औँ दिनमा प्रहरीले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुबेर कडायतले ठगी, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए।
उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका १६ जना पक्राउ परेका छन् । उनले थप १६\१७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने राय पनि दिइएको जानकारी दिए ।
गिरोहमा संलग्न एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक, नीरज राई, बेचन झा, केशव तुलाधर, अशोक पोखरेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनील बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र रमा थापा लगायत फरार रहेका छन्।
उक्त घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेकपा (एमाले)का निलम्बित सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा ईन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीसहित गिरोहका सदस्यहरु केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन्।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.