content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
व्यावसायिक अधिकार स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवसायीको व्यावसायिक अधिकार स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वसँग आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाधरुपमा पेसा व्यवसाय गर्न आग्रह गर्दै व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा त्यसलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले व्यवसायीको हितका लागि सरकारले सबै प्रकारका सहयोग गर्ने र सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने र गरिरहेको बताए । भेटका क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले मागअनुसार कच्चा सुनको आपूर्ति नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठीनाइ भएको बताए । उनले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम निर्माण गरी बजारको माग अनुसार सुनको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसक्रममा महासङ्घको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष मोहनकुमार सुनार, विशिष्ट सदस्य मणिरत्न शाक्य, उपाध्यक्षहरु मोहनकाजी शाक्य, विपीन रामुदामु र महेन्द्र शाक्यको उपस्थिति थियो । महासङ्घलाई यसअघि नै सरकारले उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद समितिको सदस्यको रूपमा समावेश गरको छ ।
|
शरणार्थी प्रकरणमा ११३ जना पीडितको जाहेरी, २७ करोड बढी बिगो कायम हुने प्रहरीको राय काठमाडौं। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
अनुसन्धानको ५७औँ दिनमा प्रहरीले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुबेर कडायतले ठगी, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए।
उनले सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदनमा थपघट पनि गर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको पाटो बाँकी नै रहने र त्यसतर्फ पनि मुद्दा आकर्षित हुनसक्ने उल्लेख गरे ।
उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका १६ जना पक्राउ परेका छन् । उनले थप १६\१७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने राय पनि दिइएको जानकारी दिए।
प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन हेरेर अभियोजनको पाटो अघि बढ्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिए ।
शरणार्थी प्रकरणमा पीडित भएको भन्दै हालसम्म एक सय १३ जना प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छन् । एक सय १३ जना पीडितले रु २७ करोड बढी ठगी भएको भनी उजुरी दिएका छन् । पीडितका तर्फबाट २२ जाहेरी दर्ता भएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार जाहेरीमा रु २७ करोडभन्दा बढी ठगी भएको उल्लेख छ । उक्त प्रकरणमा सुरुआतमा ८१ जनाको रु १३ करोड ठगी भएको भन्दै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुन्धान कार्यालयलमा उजुरी परेको थियो ।
कार्यालयले थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिसहित फाइल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि थप व्यक्तिले जाहेरी दिएका रिजालले बताए ।
उक्त घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेकपा (एमाले)का निलम्बित सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा ईन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीसहित गिरोहका सदस्यहरु केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन् ।
सो प्रकरणमा आरोपित पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राईसहितका व्यक्तिहरु फरार छन् । गत वर्ष चैत १२ गतेदेखि प्रहरीले आरोपीतलाई पक्राउ गर्न थालेको हो ।
|
जसपा संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव चयन काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको संसदीय दलले आफ्नो नेतामा उपेन्द्र यादवलाई चयन गरेको छ । सोमबार संसदीय दलले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका यादवलाई नेतामा चयन गरेको हो ।
यसअघि दलको नेतामा चयन भएका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि दलको नेताको पद रिक्त रहँदै आएको थियो ।
गत १० वैशाखमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा बारा–२ बाट निर्वाचित यादव दलको नेतामा चयन भएका हुन् ।
|
null |
नीति तथा कार्यक्रमप्रति सांसदहरुकाे मिश्रित प्रतिक्रिया काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा आज सत्तापक्षका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अहिलेको समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषयबारे द्विविधा भएको उल्लेख गर्दै गफ दिएर नयाँ नेपाल निर्माण नहुने बताए । उनले आफ्नै स्रोतले मात्र अपेक्षा गरेअनुसारको विकास गर्न नसकिने जिकिर गर्दै वर्तमान परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याए ।
आस्वासनले मात्र अब जनता चुप नलाग्ने उल्लेख गर्दै सांसद यादवले परिणाममुखी काम गर्न नसके अब नयाँ दल र पुराना दलको भाष्य स्थापित हुन लागेको बताए । मुलुक बनाउन नीति तथा कार्यक्रममा सपना देखाउने कार्यक्रम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले युवालाई स्वदेशमै बस्न उत्प्रेरणा र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्दै स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न माग गरिन् । सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र सरकारले लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको कृषि क्षेत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै कृषकलाई मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सञ्चालनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा योजना राख्न सुझाव दिए ।
स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा जनताले विश्वास गर्ने गरी छलफल गर्नुपर्ने तथा देशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले व्यवस्थासँगै अवस्था बदलिएको जनताले हेर्न चाहेको र त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले नीति तथा कार्यक्रम जनताको जीविका र समृद्धिसँग मेल खाने खालको नभएको टिप्पणी गरे ।
यस्तै स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले नीति तथा कार्यक्रममा लोखिएका कुरा अक्षरशः कार्यान्वयन गरेमा राम्रो हुने तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने विश्वस्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
|
प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझायाे रायसहितको प्रतिवेदन काठमाडौं। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लोभमा सयौँ नागरिकको करोडौं रकम ठगी प्रकरणको आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएकाे छ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा असुलेर भएको ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले आज सरकारी वकिललाई बुझाएको सरकारी वकिल अच्युतमणि न्याैपानेले जानकारी दिए।
प्रहरीले ठगी र संगठित अपराधमा १६ जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। आइतबारमात्रै उनीहरूलाई तीन दिनको म्याद लिएर प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ। संलग्नको आरोप लागेका केही भने फरार छन्। कानूनले आकर्षित गर्ने सबै दफाको माग दाबीसहित अभियोजन गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएकाे हाे।
यस घटनामा एक सय छजना पीडितबाट २३ करोड २५ लाख ठगी भएको भनी उजुरी परेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार ठगी र संगठित अपराधसहित केहीलाई लिखतसम्बन्धी कसुर (कीर्ते) तथा केहीलाई देशद्रोहको पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइएकाे हाे।
उक्त घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझीसहित गिरोहह केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन्।
गिरोहमा संलग्न एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक, नीरज राई, बेचन झा, केशव तुलाधर, अशोक पोखरेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनील बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र रमा थापा लगायत फरार रहेका छन्।
|
राप्रपा नेपाल कार्यसम्पादन समितिमा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव काठमाडौं। राप्रपा नेपाल कार्य सम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक कार्यपत्र र प्रतिबेदनहरु अनुमोदन गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत ‘वर्तमान परिस्थिति एवं राप्रपा नेपालको वैचारिक, सांगठनिक तथा रणनीतिक कार्यदिशा र कार्ययोजना’, महामन्त्रीहरु भाष्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ ,राजाराम बर्तौला र केशबराज श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत सचिवालय , प्रशिक्षण ,संगठन र युबा स्मार्ट पार्टी निर्माण सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरि केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्न अनुमोदन गरेको हो।
बैठकले संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै केन्द्रमा बलियो सरकार र तल्लो तहमा अधिकार सम्पन्न स्थानिय निकाय भए पुग्ने भएकोले बीचको प्रदेशको संरचना खारेज गर्नुपर्ने बहस भएको छ । प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग राख्ने पार्टीले पार्टीको प्रदेश कार्यसमिति पनि हटाउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।
यसबारेमा केन्द्रीय समितिमा थप विस्तृत छलफल भई निर्णय हुने पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए। बैठकले जनवर्गीय संगठन, विभाग र समितिहरुको ६ महिने कार्ययोजनाहरुलाई पनि केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने गरि अनुमोदन गरेको छ।
राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक मंगलबार र बुधबार काठमाडौंमा बस्दै छ।
|
अर्थ प्रणाली गम्भीर अवस्थामा छ, मिलेर अघि बढौँ : सांसद पौडेल काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले अर्थ प्रणाली गम्भीर अवस्थामा पुगेकाले सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने समय भएको बताएका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने समय आएको भन्दै समस्यालाई विषयान्तर गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा आज सांसद पौडेलले नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ३४ प्रतिशतले घटेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए।
सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारलगायत अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता गरिएकाले वर्तमानमा देखिएका समस्या समाधान हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
जनताले लडेको युद्ध जनयुद्ध भएको भन्दै पौडेलले युद्ध जंगली जनावरकाबीच भएको जस्तो गरी भइरहेको टिप्पणीप्रति आपत्ति प्रकट गरे।
|
पञ्च, राजादेखि उच्च पदस्थ सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं : राजेन्द्र लिङ्देन काठमाडौं। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका लागि आयोग गठन गरेर सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललमा सहभागी हुँदै उनले पञ्च, राजादेखि सबै उच्च पदस्थ र उनका आफन्तको सम्पत्ति आयोग बनाएर छानबिन गर्न आग्रह गरे।
भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता कागजमा सीमित भएर नहुने भन्दै उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका लागि उच्च पदस्थ सबै व्यक्ति र उनीहरुरुका आफन्त सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन्।
‘नीति तथा कार्यक्रममा एउटा स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर ४८, ४६ जहिल्यैको मिति तोकिदिनुस्। मैले त भनेको छु, पञ्चहरुको, राजाको, क-कसकोबाट र कोबाट सुरु गर्ने हो। तर, अब सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
उनका नातागोता, परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ र अवैधानिक सम्पत्ति जफत गरिनेछ र कारबाही गरिनेछ भनेर लेख्नुस् न अनि पो यो सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम आयो भनेर विश्वास गर्ने,’ बैठकमा लिङ्देनले भने।
यसैबीच लिङ्देनले संसदमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको आर्थिक समस्या समाधानदेखि देशको समृद्धिमा काम गर्न नसक्ने भन्दै पुनर्लेखन गर्नु हिच्किचाउन नहुने बताए।
सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरेर ल्याउन सुझाव दिँदै उनले विनाअध्ययन कार्यक्रम समावेश गरिएको बताए। विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्न सुझाव दिँदै उनले बुढीगण्डकी, दुधकोशी र तमोरजस्ता आयोजनामा नेपालकै पैसा लगानी गर्नुपर्ने बताए।
|
‘जनयुद्ध’ शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै योगेश भट्टराईले भने- हिस्ट्रीले कांग्रेसलाई बाईबाई गर्छ काठमाडौँ। एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा ‘जनयुद्ध’ शब्द लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले जनयुद्ध शब्दको विषयमा संविधान निर्माणका क्रममा ब्यापक छलफल भएको स्मरण गराउँदै अहिले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त शब्द लेखिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
संविधान निर्माणपछि जनयुद्ध शब्द कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा नरहेको उनले बताए। तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा उक्त शब्द वाचन गराइएको भन्दै कांग्रेसको पनि आलोचना गरे।
जनयुद्ध शब्द कांग्रेसकै सहमतिमा उल्लेख गरिएको अनुमान लगाउँदै उनले कांग्रेस इतिहासमै निम्छरो अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे। यस्तै अवस्था रहिरहे कांग्रेसलाई हिस्ट्रीले बाईबाई गर्ने पनि उनले बताए।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सांसद सुवालको माग काठमाडौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा उनले पूर्वमन्त्री नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएकाले दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। उनका भनाइको आशय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको हो।
|
कुन प्रधानमन्त्रीले के कस्तो काम गरे ? संसदमा छलफल गरौँ : माधवकुमार नेपाल काठमाडौँ। एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कुन प्रधानमन्त्रीले के कस्तो काम गरे संसदमा छलफल गर्न चुनौती दिएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा के–कस्तो काम गरे भन्ने विषयमा संसदमा छलफल गर्न चुनौती दिएका हुन्। यसमा आफू सहमत रहेको उनले बताए।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा रास्वपाको मौनताको कारण के हो? काठमाडौं। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा धेरै उच्च तहका नेता र कर्मचारीहरु पक्राउ परिसकेका छन्। यसको थप अनुसन्धान भइरहेको छ र यस सम्बन्धी प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझाउने तयारी छ।
यो प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ परेका भन्दा अझै माथिल्लो तहका नेताहरु समेत मुछिन सक्ने आम नागरिकलाई आशंका छ। तर, यस विषयमा पछिल्लो समय जनताले धेरै आशा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका सभापति रबि लामिछाने भने त्यति धेरै बोलेका छैनन्।
यो प्रकरणमा आज बुझइन लागेको प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म पक्राउ परेकाहरु नै गिरोहको मुख्य सदस्यहरु रहेको निष्कर्ष निकालिने र पक्राउ पर्न बाँकी भएका अरुलाई जोगाइन सक्ने आशंका आम सर्वसाधारणमा छ।
यस्तोमा रास्वपा र खासगरी पार्टीका सभापति रबि लामिछानेले दबाबमूलक कार्यक्रमहरु गर्ने र पर्दापछाडि रहेकाहरुलाई समेत कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो।
यस प्रकरणमा रास्वपाका सभापति लामिछानेले पछिल्लो पटक पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परेका बेला सरकारलाई धन्यवाद दिँदै ट्वीट गरेका थिए। त्यसयता उनले यस विषयमा कडा रुपमा केही बोलेका छैनन्।
प्रतिनिधि सभाबो बैठकमा पार्टीका अन्य सांसदहरुले थोरै समय लिएर भ्रष्टाचारको बारेमा बोल्ने गरेको भए पनि पार्टीका सभापतिले यस विषयमा बोलेका छैनन्। प्रखर वक्ता मानिने सभापति लामिछानेले संसदमा केही नबोल्नु पनि जनतालाई अनौठो लागेको छ।
यस विषयमा पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकाल भने पार्टी मौन नरहेको दावी गर्छन्। ‘हामी चुप लागेर बसेका छैनौं’ उनले डिसी नेपालसँग भने ‘हामीले आवश्यक ठाउँमा निरन्तर दबाब दिइरहेका छौं।’
ढकालका अनुसार सरकारले यस विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा सरकारको कामलाई समर्थन गर्नुको विकल्प नभएकोले धेरै नबोलिएको हो। ‘सरकारले अनुसन्धान फितलो बनाएको कुनै शंका गर्ने ठाउँ देखिए हामी तत्कालै दबाब दिन्छौं’ ढकालले भने।
ढकालका अनुसार यस प्रकरणमा दोषीलाई कडा कारवाही गराउनको लागि पार्टीले प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएको छ। ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक छ भनेर हामीले संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छौं’ उनले भने ‘प्रेस विज्ञप्ति, प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन र अन्य कार्यक्रमहरुमा पनि हामीले यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं।
याे प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, वहालवाला सचिव पक्राउ परिसकेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाणहरूले त्याे भन्दा माथिसम्मकाे नेक्सस देखाए पनि याे प्रकरणलाइ यतिमै सीमित पार्ने प्रयास हुन थालेकाे छ। तर याे विषयमा सरकारलाइ दबाव दिने नेतृत्व नभएकाे भन्दै जनमानसमा आक्राेश पैदा भएकाे छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा ‘हाइप्रोफाइल व्यक्ति’ संलग्न देखिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर र महान्याधिवक्ता दिनमणी पोखरलको दौडधुप चलेको छ।
पक्राउ परेको नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पीडित र विचौलियाको बयान, गृहमन्त्रालयको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई किर्ते गरेको, एसएमएस र केही बाउन्स चेकलाई प्रमाणको रुपमा पेश गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्थामा त्यसलाई सकेसम्म कमजोर बनाउने गरी उच्चस्तरीय बैठक बसेको स्रोतको दाबी छ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका अनुसार शुरुमा पीडितले दिएको बयान र गिरोहका सदस्यहरुले दिएको बयानका आधारमा फेला परेका बाउन्स चेक, मोबाइल सफ्टवेयर रिकभर गर्दा भेटिएका एसएमएस र गृहमन्त्रालयले गठन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको किर्ते नै मुख्य आधार र प्रमाणको रुपमा प्रतिवेदन तयार पारी सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन लागेको थियो।
तर सो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी कार्यालयमा नपुग्दै आइजीपीसहितको टिमले अनुसन्धान अधिकृतहरुसँग छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ।
यो प्रकरणमा शीर्ष नेताहरुका नजिकका मानिस नै संलग्न देखिएपछि उनीहरुलाई जोगाउने प्रचञ्च सुरु हुँदासमेत जनताले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको राजनीतिक दल रास्वपाले यो प्रकरणमा प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
|
अनुचित रुपमा बढाउन लागिएको इन्टरनेटको मूल्य रोक्न माग काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले इन्टरनेटको मूल्य अनुचित रुपमा बढाउन लागिएको भन्दै रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवाको गुणस्तर बढाउन भन्दा पनि अनुचित रुपमा मूल्य बढाउन खोजेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
अनुचित रुपमा बढाउन खोजिएको इन्टरको मूल्य रोक्न उनले माग गरेका हुन्।
|
राष्ट्रियसभामा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने काठमाडौं। आज राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दैछ।
संघीय संसद भवन, वानेश्वरमा बस्ने उक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेकाे सम्बोधनमा उल्लिखत आर्थिक वर्ष २०८० ८१ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममामाथि छलफल हुनेछ।
बैठक अपरान्ह १:०० बस्नेछ।
|
मोदीसँग पूर्वराजाको ‘गोप्य’ भेट, विशेष विमानबाट दिल्ली लगिए काठमाडौं। वैशाख २२ गते सुरक्षाकर्मीसमेत नलिइ भारत भ्रमणमा गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लखनउबाट विशेष विमानबाट दिल्ली पुगेको खुलेको छ। त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग एक घण्टा छलफल गरेका थिए।
पूर्वराजाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि एक घण्टा विशेष छलफल गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ, तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
मोदीसँगको भेटमा के विषयमा छलफल भयो भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन, तर वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध पूर्वराजाका पछिल्ला अभिव्यक्ति आक्रमक रहँदै आएका छन्।
पूर्वराजा शाह वैशाख २२ गते शुक्रबार स्थलमार्ग हुँदै निजी भ्रमणका लागि भन्दै भारतको लखनउ गएका थिए। लखनउमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले राजाकै हैसियतमा पूर्वराजालाई स्वागत गरेका थिए।
नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गरेपछि भारत पुगेका पूर्वराजा र भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभलबीचको भेटवार्तालाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
मुख्यमन्त्री योगीकै पहलमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग एक घण्टा पूर्वराजाको गोप्य भेटघाट भएको स्रोतको दाबी छ। नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्ताको आपसी खिचातानीमा लिप्त भएको मौकामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छिमेकी मुलुक भारतको साथ खोज्ने प्रयास विगत लामो समयदेखि गर्दै आएका थिए। यसअघि पनि उनी विभिन्न वाहनामा भारतको भ्रमणमा गएका थिए।
नेपालको केन्द्रीय सत्तामा एकपछि अर्को अस्थिरताका घटना हुनु, यी सबै अस्थिरतामा भारतकै भित्री हात हुनु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र अन्य गठबन्धनका नेताहरु भारतीय इशारामा सत्ताको गठजोडमा संलग्न हुनु र फेरि पनि थप अस्थिरताकै संकेतहरु देखिनुले पूर्वराजालाई भारतसँग सहकार्य गरेर पुन गद्दीमा फर्किन सकिन्छ कि भन्ने हिम्मत पलाएको हुनसक्ने बताइएको छ।
नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गरेपछि पूर्व राजाले अहिलेको व्यवस्था नेता केन्द्रित भएको भन्दै पुरानै गौरव फर्काउन आह्वानसमेत गरेका थिए।
लखनउमा केही दिन बिताएका पूर्वराजा त्यहाँबाट विमान चार्टड गरेर दिल्ली पुगेका थिए। दिल्लीबाट लखनउ हुँदै स्थलमार्गबाट पूर्व राजा शाह जेठ सोमबार साढे ४ बजे नेपालगञ्ज फर्किएका थिए।
शनिबार धनगढीमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम थियो। तर उक्त कार्यक्रम स्थगित भएपछि सोमबार (आज) नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको पूर्वराजका संवाद सचिव फणिराज पाठकले जानकारी दिए।
‘धनगढीका जेठ ६ गते नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम थियो,’ पाठकले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर बन्दलगायतका कारणले नागरिक अभिनन्दन दुई दिन पछि सरेको हो।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो। तर पछि सो पार्टीले बन्दलगायतका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो।
संवाद सचिव पाठकका अनुसार पूर्वराजको धनगढीमा नागरिक अभिनन्दनपछि मंगलबार अत्तरियामा राजा महेन्द्रको शालिक अनावरण गर्ने कार्यक्रम छ।
|
null |
null |
शरणार्थी प्रकरणमा ‘हाइप्रोफाइल’ संलग्न देखिएपछि आइजीपी र महान्याधिवक्ताको दौडधुप काठमाडौं। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा ‘हाइप्रोफाइल व्यक्ति’ संलग्न देखिएपछि प्रहरी महानीरिक्षक बसन्त कुँवर र महान्याधिवक्ता दिनमणी पोखरलको दौडधुप चलेको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आइतबार नै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको भएपनि आइतबार बिहान आइजीपी कुँवर, एआइजी, श्याम ज्ञावाली, महान्याधिवक्ता पोखरेल लगायतका उच्च अधिकारीहरुको बैठकले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई गरेको हो।
‘बिहानदेखि चार घण्टा उच्चस्तरीय बैठक बस्यो त्यसपछि आज जाने भनिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरी कार्यालयमै रोकियो’, स्रोतले भन्यो।
पक्राउ परेको नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पीडित र विचौलियाको बयान, गृहमन्त्रालयको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई किर्ते गरेको, एसएमएस र केही बाउन्स चेकलाई प्रमाणको रुपमा पेश गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्थामा त्यसलाई सकेसम्म कमजोर बनाउने गरी उच्चस्तरीय बैठक बसेको स्रोतको दाबी छ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका अनुसार शुरुमा पीडितले दिएको बयान र गिरोहका सदस्यहरुले दिएको बयानका आधारमा फेला परेका बाउन्स चेक, मोबाइल सफ्टवेयर रिकभर गर्दा भेटिएका एसएमएस र गृहमन्त्रालयले गठन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको किर्ते नै मूख्य आधार र प्रमाणको रुपमा प्रतिवेदन तयार पारी सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन लागेको थियो।
तर सो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी कार्यालयमा नपुग्दै आइजीपीसहितको टिमले अनुसन्धान अधिकृतहरुसँग छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ।
|
null |
शरणार्थी प्रकरणका कारण एमालेले नियोजित रुपमा लडाकु शिविरबारे प्रश्न उठायोः माओवादी केन्द्र काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले लडाकु शिविर व्यवस्थापनमा कुनै घोटाला नभएको जनाएको छ।
आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादीले झण्डै ६ बर्ष माओवादी सेनाको व्यवस्थापन तथा समायोजनको जिम्मा राज्यले लिएको भन्दै शिविर व्यवस्थापनमा कुनै घोटाला नभएको जनाएको हो ।
शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक पार्न माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि करिव ४६ करोड पेश्की व्यवस्थापन गरिएकोमा सो रकम अनुदानमा परिणत गर्न शान्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारको निर्णयलाई आधार बनाएर महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठमा सो रकम खर्चको समर्थन, फरछ्यौट र मिनाहा गरी समपरीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरवारमा पठाएको माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिए।
त्यस्तै शिविर व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएको उनले बताए । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण केहिले नियोजित रुपमा लडाकु शिविरबारे प्रश्न उठाएको बताए।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले नक्कली भुटानी शरणार्थी कारवाही प्रक्रियाले राष्ट्रिय अपराधीहरुलाई कारवाही गरी राष्ट्रको शान जोगाउन खाजिएको र यसले समग्र उत्साह र मनोवल उठेको जनाएको छ ।
सरकारले दोषीहरुलाई कारवाही गर्न कुनै कसुर बाँकी नराखि कुनै कुनैपनि किसिमको सम्झौता नगर्न सरकारलाई माओवादीले सुझाव दिएको छ । प्रवक्ता महराले सरकारले आफ्नो गतिमा नेपाल र नेपाली जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणि खनाल बलदेवले अयोग्य लडाकूलाई रकम दिने निर्णय अहिले नभएर धेरै पहिलेको सरकारले गरेको निर्णय भएपनि पटक पटक रोकिएको बताए।
लडाकु शिविरका बिषयमा सांसदमा अवाज उठाउनुको कुनै तुक नरहेको भन्दै यस बिषयमा अध्ययन गरेर मात्रै बोल्न सुझाव दिए।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको र यसले मुलुकलाई सकारात्मक दिशतर्फ अघि बढाउन मद्धत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
|
बागमती प्रदेशमा १० मन्त्रालय, ११ मन्त्री, नवनियुक्त ६ मन्त्रीले लिए शपथ मकवानपुर। बागमती प्रदेशको मन्त्रिमण्डलले सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीचको लामो कसरतपछि पूर्णता पाएको छ। दलहरुबीच भागबण्डा नमिले पनि अन्ततः प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित ११ मन्त्रालयमा थप एक मन्त्रालय बनाएर १२ वटा बनाउने गरी सहमति भएको हो।
आइतबार बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले छ नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
नवनियुक्त ६ जना मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।
मन्त्री हुनेमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उत्तम जोशी, पुकार महर्जन, मसिना खड्का, रामकृष्ण चित्रकार तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को तर्फबाट डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र लक्ष्मण लम्साल छन्।
उत्तम जोशीले स्वास्थ्य, मसिना खड्काले वन तथा वातावरण, पुकार महर्जनले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । साथै डा राजेन्द्रमान श्रेष्ठले कृषि तथा पशुपक्षी विकास, लक्ष्मण लम्सालले श्रम, रोजगार तथा यातायात र रामकृष्ण चित्रकार बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
हाल प्रदेशमा १० बटा मात्र मन्त्रालय भएकाले उनलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरिएको हो।
यसअघि २०७९ साल पुस २५ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता जमकट्टेलले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन समयमा सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एमाले)मा मन्त्रीहरु पनि सहभागी थिए।
तर राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त पदमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले गत चैत १० मा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। विश्वासको मत प्राप्त गरेलगत्तै गत चैत २६ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बहादुरसिंह लामा आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र तीर्थ लामा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
यस्तो छ विस्तारित मन्त्रिमण्डल
१. शालिकराम जम्कट्टेल, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. बहादुर सिं लामा, मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
३. गङ्गा नारायण श्रेष्ठ,मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
४. कुमारी मुक्तान, मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालय
५. युवराज दुलाल,मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
६. तीर्थबहादुर लामा,मन्त्री, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय
७. रामकृष्ण चित्रकार, मन्त्री, विना विभागीय
८. डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
९. लक्ष्मण लम्साल, मन्त्री,श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय
१०. पुकार महर्जन, मन्त्री, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय
११. उत्तम जोशी,मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालय
१२. मसिना खड्का, मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
|
जनमत पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनिधिको कामबारे जनमत संकलन गर्ने काठमाडौं। जनमत पार्टीले आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम सन्तोषजनक रहे/नरहेको बारे जनमत संकलन गर्ने भएको छ।
सो पार्टीले आज एक सूचना प्रकाशित गरी आगामी साउन ६ गते जनमत संकलन गर्न लागिएको जनाएको छ ।
जनप्रतिनिधिको काम सन्तोजनक नरहे वा जनताको अपेक्षा प्रतिकूल भई नियन्त्रण बाहिर गएमा आवश्यक कारबाही गर्ने वा फिर्ता बोलाउने, जनताको पक्षमा काम गर्न अभिप्रेत गर्ने पार्टीको नीति रहेको सो सूचनामा जानकारी दिइएको छ ।
सो पार्टीद्वारा प्रकाशित सूचनामा, “तपाईंको जनप्रतिनिधिले जनमत पार्टीको अवधारणाअन्तर्गत जनताका लागि काम गरेको छ, कि छैन ?” भन्ने प्रश्नमा मतदान हुने भनिएको छ ।
भोटिङमा २०८० वैशाख ३० गतेसम्म सदस्यता लिएका सम्बन्धित वडा/पालिकाका जनमत पार्टीका सदस्यले भाग लिन पाउनेछन् । मतदानको व्यवस्था जनमत पार्टीबाट निर्वाचित भएका सम्बन्धित स्थानीय तहले नै मिलाउने जनाइएको छ ।
|
नीति तथा कार्यक्रमबाट ‘संघीयता’ शब्द हटाउन चित्रबहादुर केसीको माग काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट ‘संघीयता’ शब्द हटाउन माग गरेका छन्।
शुक्रबार संसदमा पेस भएको आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज (आइतबार) भएको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले उक्त नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा उल्लेखित संघीयता भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
संघीयता देशले धान्न नसक्ने भन्दै उनले देशले धान्नै नसक्ने हुँदा नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा उल्लेख भएको ‘संघीयता’ शब्द हटाउनुपर्ने बताए। सुरुदेखि नै आफ्नो पार्टीले संघीयताको विपक्षमा रहेको भन्दै उनले देशले धान्न नसक्ने हुँदा संघीय व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने बताए।
|
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि २० सांसदको संशोधन प्रस्ताव काठमाडौं । नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि २० सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा २० सांसदबाट संशोधन प्रस्तावसहितको सूचना दर्ता भएको सभामुख देवराज घिमिरेले आजको बैठकमार्फत् संसद्लाई जानकारी गराएका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सांसद श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०बाट एकनाथ ढकाल, बासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, नारायणप्रसाद आचार्य, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल वैरागी, महेशकुमार बर्तौला र सूर्यप्रसाद ढकालले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की भण्डारी, सोबिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सांसद प्रेम सुवाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गङ्गाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रामप्रकाश चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
|
बागमती सरकार विस्तार, ३ बजे शपथ काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले आइतबार कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले कांग्रेसबाट ४ र एकीकृत समाजवादीका दुई जनालाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् ।
कांग्रेसकी मसिना भण्डारी बन तथा वातावरण,उत्तम जोशी स्वास्थ्य, पुकार महर्जन पर्यटन उद्योग तथा सहकारी र रामकृष्ण चित्रकार विनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् ।
यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्साल श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास र राजेन्द्रमान श्रेष्ठ कृषि पशुपंक्षी विकास मन्त्री बनेका छन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई दिउँसो ३ बजे प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले शपथ दिलाउने कार्यक्रम तय भएको छ।
|
विकसित नेपाल निर्माण गर्न बहुमत लिएर एमाले आउनेछ : केपी ओली काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विकसित नेपाल निर्माण गर्न एमाले बहुमतसहित सरकारमा आउने बताएका छन्।
शुक्रबार संसदमा पेस भएको आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार भएको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले बहुमतसहित विकसित नेपाल निर्माण गर्न नीति तथा कार्यक्रम लिएर एमाले फेरि सरकारमा आउने दाबी गरेका हुन् ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनताको समस्या समाधान गर्न सक्षम नरहेको भन्दै उनले आगामी एक वर्ष फेरि समय बर्बाद हुने टिप्पणी गरे । यसर्थ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित नगर्न सबै सदस्यहरुमा ओलीले आग्रह गरे ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नहुने भन्दै उनले यसलाई फिर्ता लिएर देश र जनताको समस्या समाधान गर्न सक्नेगरी अर्काे नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।
|
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई छक्का हानेर रिङ आउट गर्नुपर्छ : केपी ओली काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउन नसकिने जिकीर गरेका छन्।
शुक्रबार संसदमा पेस भएको आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार भएको छलफलमा सहभागी हुने क्रममा अधिकांश समय उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनता र देशको समस्या समाधान गर्न समक्ष नहुने भन्दै समर्थन जनाउन नसकिने बताए।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन नजनाउन अन्य दलका सांसदहरुलाई आग्रह गर्दै उनले यसलाई फिर्ता लगेर जनता र देशको समस्या समाधान गर्न र आवश्यकता पूरा गर्नेगरी अर्काे बनाएर ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरे। अन्यथा छक्का हानेर रिङ आउट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई कुनै हालतमा समर्थन गर्न हुँदैन, समर्थन नगरौँ। पहिलो कुरा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले फिर्ता लिनुस्। फिर्ता लिनुहुन्न भने यसलाई छक्का हानेर रिङ आउट गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने।
|
देश चलाउन सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ : महासचिव पोखरेल देउखुरी। नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले देश चलाउन सक्षम नेतृत्व चाहिने बताएका छन्। चर्चाले मात्र मुलुक नबन्ने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि राजनीतिक विचार र नेतृत्व चाहिने बताए।
प्रेस चौतारी दाङले आज घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, “सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विषय ओझेलमा पारेको छ। बढ्दो आर्थिक संकट, सांस्कृतिक हस्तक्षेप र सामाजिक विचलनका मुद्दालाई सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमले छुन सकेको छैन।”
राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकतामाथि विजय हासिल गर्नेगरी कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “मुलुकमा आर्थिक मन्दीको अवस्था छ। व्यवसाय ठप्प छ। वित्तीय संकट छ। नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन सकेन”, महासचिव पोखरेलले भने। मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न राजनीतिक धुव्रीकरण आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
|
सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न केपी ओलीको आग्रह काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले सरकारलाई पुनर्लेखनका लागि नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार संसदमा पेस भएको आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार भएको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न फिर्ता लैजान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरे ।
|
संसदमा केपी ओलीको प्रश्न- ओम्नी र बालुवाटार जग्गा काण्डको छानबिन गर्न कसले रोक्यो ? काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले ओम्नी, बालुवाटार जग्गासहितका काण्डको छानबिन गर्न सरकारलाई कसले रोक्यो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
शुक्रबार संसदमा पेस भएको आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार भएको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले तथाकथित ओम्नी खरिद काण्डको छानबिन गर्न कसले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लिने बताएको भन्दै उनले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा, मातातीर्थको जग्गा, सर्दु जलाधार क्षेत्रको सट्टा भर्ना, धोबी खोला जग्गा काण्ड, तथाकथित ओम्नी खरिद् काण्ड, वाइडबबडी काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई कसले रोकेको भन्दै प्रश्न गररेका हुन् ।
एमाले सबै कालखखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न तयार रहेको र यसमा सरकारलाई सहयोग गर्न पनि तयार रहेको ओलीको भनाइ छ ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दाेष फसाउने र दोषी उम्काउन खोजियो : केपी ओली काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी उम्काउने र निर्दाेष फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार संसदमा पेस भएको आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार भएको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दाेष फसाउन र दोषी उम्काउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
आफ्नो पार्टी अपराधि नउम्किने र निर्दाेष कोही नफसोस् भन्दै उनले निर्दाेष फसाउने र दोषी उम्काउने काम बन्द गर्न बताए।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बीच भएको भेटमा दोषी उम्काउन खोजिएको भनेर भएको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध भएका छानबिनमा एमाले सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
|
संसदमा ओलीको प्रश्न- कालापानी क्षेत्रको अवस्था के छ ? सीमा सुरक्षित नै छ ? काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिपिम्पयाधुराको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले देशको सीमा सुरक्षाको अवस्थासहित कालापानीका बारेमा जानकारी मागेका हुन् ।
‘कालापानी क्षेत्रको अवस्था के छ ? सीमा सुरक्षित नै छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।
यस्तै उनले सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम गन्तब्य विहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधार स्तम्भ पहिल्याउन नसकेको उनले बताए ।
|
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी काठमाडौं । सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम गन्तब्य विहीन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि एमाले अध्यक्ष ओलीले आज संसदमा यस्तो बताएका हुन्।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधार स्तम्भ पहिल्याउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमको आधार स्तम्भ पहिल्याउन कोसीस गरे । यो कुन गन्तव्यका लागि आएको छ । ठम्याउन सकिन ।’
|
रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा आजको आवश्यकता : मन्त्री साउद काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मुलुकमा अहिले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको शिक्षाको आवश्यकता भएको बताएका छन्।
बानेश्वर बहुमखी क्याम्पसको ३२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बोकेर रोजगारी खोज्ने नभइ आफै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमताको विद्यार्थी मुलुकको आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे।
बानेश्वर क्याम्पसबाट उत्पादित जनशक्तिले समाजमा पुर्याएको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताउँदै मन्त्री साउदले भने, “अहिले नेपालमा युवा जनसङ्ख्या सबैभन्दा धेरै छ, यो जनशक्तिलाई मुलुकको आवश्यकताअनुसार प्रशिक्षित गरी समृद्धिमा उपयोग गर्न सके मुलुकलाई दीर्घकालीन लाभ हुनेछ।”
हाल रोजगारी र अध्ययनका लागि युवा विदेशिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै उनले युवा वर्गलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी मुलुकको समृद्धिमा लगाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए।
कार्यक्रममा हरिबोल भट्टराई, क्याम्पस प्रमुख डा घमनसिंह खड्कालगायतले क्याम्पसको शैक्षिक गतिविधि बारेमा अवगत गराउँदै क्याम्पसको आगामी शैक्षिक योजनाका बारेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा दर्जनौँ प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो।
बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस २०४७ सालमा समाजसेवी, बुद्धिजीवी र ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरूको समूहले स्थापना गरेको हो। करिब तीन हजार विद्यार्थी रहेको यो क्याम्पस शिक्षक र समुदायद्वारा सञ्चालित गैर-नाफा कमाउने सार्वजनिक क्याम्पस हो।
|
विष्णु रिमालको टिप्पणीको प्रतिवाद गर्दै साम्पाङले भने- मसँग भेट्न रेविजको उपचार गरेर आउ काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालको टिप्पणीमाथि हर्क साम्पाङले जवाफ दिएका छन् । शनिबार एक कार्यक्रममा एमाले नेता रिमालले धरान उपमहानगरका मेयर साम्पाङलाई पागलको संज्ञा दिएका थिए ।
उनले रिमालको टिप्पणीको सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवाद गर्दै फेसबुकमा लाइक कमेण्टको खडेरी परेकालाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।उनले लेखेका छन्, ‘लाइक कमेण्टको खडेरीले दिमागी हालत बिग्रेकोलाई सहयोगका लागि तयार यी मनुवालाई मसँग फोटो खिचेर लाइक बढाउन मन भए १० मिनेटको समय दिन सक्छु।’
मेयर साम्पाङले एमाले नेता रिमालको मानसिक अवस्था ठिक नभएको टिप्पणी गर्दै आफूलाई भेट गर्नु पहिले रेविजको उपचार गर्न सुझाएका छन्। उनले अगाडि लेखेका छन्,‘तर मसित भेट्नु पहिले रेविज टेसट गर्नुहोला दिमागी हालत ठिक छैन जस्तो छ ।’
शनिबार नेता रिमालले एक कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालको बारेमा चर्चा गर्दै एमालेका कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सक्रियता बढाउनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले धरानका मेयर साम्पाङ लगायत अन्यको उदाहरण दिँदै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा व्यापकता दिन आग्रह गरेका थिए ।
नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालको पहुँच बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भनेका थिए, ‘धरानतिरको एउटा बौलाहा टाइपको मेयर छ। काम त राम्रै गरेको होला । धरान बाहिर पपुलर छ तर धरानमा छ कि छैन । थाहा भएन । उसको फेसबुकमा पचास हजारले लाइक गरिराको हुन्छ ।’
|
एकीकृत समाजवादी भक्तपुरको अध्यक्षमा डा. कोजू भक्तपुर। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको भक्तपुर नगरको अध्यक्षमा डा. राजेन्द्र कोजू निर्वाचित भएका छन्। पार्टीको शनिबार भक्तपुरमा भएका पहिलो नगर अधिवेशनले डा. कोजूको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय नयाँं कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो।
निर्वाचित कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा जनु न्हेमाफुकी, सचिवमा रामकृष्ण छुस्याबाग, निर्वाचित भए। त्यस्तै सदस्यहरूमा अनिता जति, रश्मी श्रेष्ठ, सुनिता महर्जन चगुठी, श्यामा नायभालगायतका छन्।
अधिवेशनको उदघाटन पार्टीका केन्द्रिय उपमहासचिव गंगाराम तुलाधरले गरेका थिए। कार्यक्रममा पार्टी केन्द्रिय सदस्य एवं जिल्ला संयोजक ध्रुवराम विष्ट, पुराना कम्युनिष्ट नेता न्हुछेबहादुर ढुकुछू, पार्टी जिल्ला अध्यक्ष श्याम बस्नेतलगायले पार्टीलाई भक्तपुरको पहिलो पार्टी बनाउने योजनाका साथ अघि वढ्नुपर्ने बताए।
|
राप्रपा नेपालको कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दै काठमाडौँ। राप्रपा नेपालको कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज काठमाडौंमा बस्ने भएको छ। जेष्ठ ९ र १० गते काठमाडौंमा बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकको तयारी सन्दर्भमा आज बैठक बस्न लागेको हो।
केन्द्रिय समितिमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाबाट प्रस्तुत हुने राजनीतिक कार्यपत्र, महामन्त्रीहरु भाष्कर भद्रा,सुशील श्रेष्ठ, राजाराम बर्तौला र केशबराज श्रेष्ठबाट प्रस्तुत हुने सचिवालय, प्रशिक्षण ,संगठन र स्मार्ट पार्टी निर्माण सम्बन्धि प्रतिबेदन र कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीबाट प्रस्तुत हुने आर्थिक प्रतिबेदन माथि आजको कार्य सम्पादन समितिमा छलफल हुने महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए।
कार्यसम्पादन समितिको बैठक पुतलीसडक स्थित बज्र कम्प्लेक्समा आज दिउँसो १:३० बजे बस्नेछ।
|
संसदमा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि छलफल हुँदै काठमाडौं। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा आजदेखि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि छलफल प्रारम्भ हुनेछ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो ११ बजे बस्ने गरी संघीय संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत हुने र छलफल सुरु गरिने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले नीति कार्यक्रममाथि छलफल गर्न आजदेखि ११ गतेसम्मको दिन तोकेका छन्। नीति कार्यक्रममाथि राष्ट्रियसभामा पनि आजदेखि छलफल हुँदैछ।
अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आजदेखि ९ गतेसम्म छलफल हुने जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार ९ गते नै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।
|
प्रधानमन्त्री निवासमा ‘हिन्दु धर्म’ बारे छलफल काठमाडौं। मधेस र सुदूरप्रदेशलगायतका प्रदेशमा सरकार गठनलगायतका विषयमा छलफल गर्न गत बिहीबार (४ जेठ) प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ पाँच दलीको बैठक बसेको थियो।
बिहीबार विहान साढे नौ बजे सुरु भएको बैठकका एजेण्डामा छलफल सुरु नहुँदै त्यहाँ हिन्दु धर्मको विषयमा प्रवेश पायो।
बैठकमा माओवादीबाट अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापतिसमेत रहेको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधव नेपाल, लोपसाबाट नेताहरु सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र शरतसिंह भण्डारी सहभागी थिए।
बैठकमा सहभागी दोस्रो तहका नेताहरुले हिन्दू धर्मका विषयमा साइड टक गर्न थालेपछि माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेको उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हिन्दु धर्मको विषय बैठकमा खुलस्त पारेर राखे। स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले हिन्दु धर्मका विषयमा माओवादीलाई कुनै आपत्ति नहुने बताएका थिए।
उनले हिन्दु धर्मममा लचकता रहेको उल्लेख गर्दै अन्य धर्ममा जस्तो यही गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको उल्लेख गर्दै हिन्दु धर्मका विषयमा माओवादीलाई कुनै आपत्ति नरहेको जनाएका थिए।
नारायाणकाजीले हिन्दु धर्मका विषयमा माओवादीलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै प्रतिक्रिया नदिइ सुनिरहे र नारायणकाजीको भनाइमा मौन समर्थन समेत जनाए।
नारायणकाजीले हिन्दु धर्मलाई लचक धर्मभन्दै हिन्दु धर्मप्रति आफूहरुलाई (माओवादी) कुनै आपत्ति नरहेको जनाएपछि अन्य कुनै पनि नेताले त्यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाएनन्।
तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने नारायणकाजीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसो भए मनुस्मृतिलाई नै संविधान मानौं भनेपछि मनुस्मृतिका विषयमा शास्त्रार्थ चलेको थियो।
बैठकमा सहभागी सबै जसो नेताले मनुस्मृति कुनै धर्मशास्त्र नभइ हजारौं वर्ष पहिला अनुशासनको नियम बनाउन मनुस्मृतिले महत्वपूर्ण काम गरेको भन्दै मनुस्मृतिलाई गीतासँग तुलना गर्न नहुने बताएका थिए।
हिन्दु राज्य बनाउने भन्दै व्यवस्थामाथि नै चुनौती उत्पन्न भएको भनेर चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री निवासमा हिन्दु धर्मका विषयमा छलफल हुनुलाई कतिपयले संयोगमात्र मान्न नसकिने बताएका छन्।
बिहीबार विहान प्रधानमन्त्री निवासमा हिन्दु धर्मका विषयमा छलफल हुँदा सोही दिन दिउँसो संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।
प्रदेश सरकार गठनलगायतका विषयमा छलफल गर्न बसेको पाँच दलको बैठकमा सो विषयले प्रवेश पाएन भने एजेण्डा नै नभएको विषय हिन्दुधर्मले राम्रो स्थान पाएको थियो।
पछिल्लो समय मुलुकलाई हिन्दु राज्य बनाउनु पर्ने भन्दै विभिन्न समूह क्रियाशील रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादीले हिन्दुधर्मप्रति आफूलाई आपत्ति नहुने जनाएपछि त्यसले सत्ता गठबन्धनभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ।
|
एमालेले सधैँ देश र जनताको पक्षमा काम गर्छ : महासचिव पोखरेल देउखुरी । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले आफ्नो पार्टीले लोककल्याणकारी राज्य निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको दाबी गरेका छन् । उनले एमालले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र विकास निर्माणलाई विशेष महत्व दिएको बताए ।
एमाले जिल्ला कमिटी दाङले नेत्रलाल अभागीको ४०औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले देशको सङ्कट टार्ने विकल्प एमालेसँग मात्रै रहेको ठोकुवा गरे । उनले नेत्रलाल अभागीले दाङको कम्युनिष्ट आन्दोलन, शिक्षा र साहित्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको स्मरण गरे ।
|
भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छः माधव नेपाल धनुषा। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन्।
जनकपुरधाम विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपालले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने जिकिर गरे।
उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म देशलाई विकासतर्फ डोहो¥याउन कठिन हुने भएकाले यो राष्ट्रिय समस्या समाधान हुनु आवश्यक रहेको बताए। भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नु नै अहिले पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको कथन रहेको थियो ।
नेपालले भने, “सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि कदम उठाइरहेको छ । यो राम्रो विषय हो । नीति तथा कार्यक्रममा देश र जनताको समस्या समाधानका उपाय खोज्ने गरी ल्याइएको छ ।”
अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष नेपालले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि हामी सबै लागिपरेको बताए। मधेस सरकारको नेतृत्व परिवर्तन वा सरकार परिमार्जनको कुरा उठिरहेको बेला उनले जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने गरी सहमति भएको बताए।
|
कम्युनिष्ट दलहरु भ्रष्टिकरणमा फसिसकेः बाबुराम भट्टराई काठमाडौं। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट दलहरु भ्रष्टिकरणमा फसिसकेको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार समाजवादी पार्टी जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा भट्टराईले आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने एमाले माओवादीमा राज्यसंयन्त्र कव्जा गर्ने र पुरै भ्रष्टिकरण भएर जाने देखिएको आरोप लगाएका हुन्।
त्यस्तै उनले कांग्रेस पुरानो बिचार लिएर दिशाहिन भएर बसेको र विविधथरीको खिचडी जस्तो पार्टी भएकाले कांग्रेस, एमाले र माओवादीले देशको समस्या हल गर्न नसक्ने जिकिर गरे। भट्टराईले राप्रपा भन्ने पार्टी राजतन्त्रको भूत भएको र त्यसबाट तर्सनुपर्ने पर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे।
अहिले आएका नयाँ भन्ने पार्टीहरुलाई भने अहिले नै खराब भन्न नमिल्ने भएपनि उनिहरुमा कुनै बिचार र योजना तथा नीति नै नरहेको उनले टिप्पणी गरे। उनले एउटै चिन्हबाट चूनाव लडेकाले आफ्नो पार्टी र माओवादीको एउटै संसदीय दल भएपनि माओवादीसँग कुनै एकता नभएको बताए।
अध्यक्ष भट्टराईले ज्येष्ठ २५ र २६ गते पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने र अहिलेसम्मको समिक्षाका साथ भावी योजना तयार गर्ने जानकारी दिए।
|
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सकिँदैन : ओली काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन भएको भन्दै यसलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
शनिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बहुबर्षिय योजनालाई समेट्न नसकेको र आगामी दिशा समेत देखाउन नसकेको भन्दै यसलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बिषयहरुलाई हेर्दा नजान्ने विद्यार्थीले चिट चोरेको जस्तो देखिएको उनले टिप्पणी गरे । उनले अहिले अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको भन्दै सुधारका केहि संकेतहरु पनि सन्तोषजनक नरहेको बताए ।
सरकारको कार्यक्रममा संकटमा परेको उद्योगधन्दालाई बिकास गर्ने बिषय नभएको, आत्मनिभर्रता तर्फ कुनै योजना नरहेको, मुलुकको आर्थिक नीति नै समावेश नगरिएको उनले बताए । मिठा मिठा शव्दले नीति कार्यक्रम पूर्ण नहुने भन्दै उहाले समाजप्रति गम्भीर नभई कार्यक्रम आएको उल्लेख गरे ।
उहाले अहिले संघीयताप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका बेला यसलाई सबलीकरण गर्ने बिषय समावेश नभएको जिकिर गरे । अहिलको अवस्थामा खर्च घटाउने भनेपनि कसरी घटाउने भन्ने बिषय पनि कार्यक्रममा नभएको उनको भनाइ छ ।
उहाले नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको आर्थिक,सामाजिक, राजनीतिक समस्या पहिल्याउन नसकेको भन्दै यसको संसदमा यसको विरोध गर्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिए । उनले सरकारको कार्यक्रमलाई पास हुन दिन नहुने बताए ।
|
सुदूरपश्चिमका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका छन् । प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा रमेश धामी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा झपटबहादुर साउँद र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा पृथ्वीबहादुर सिंहले शपथ लिएका हुन् ।
उद्योय पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा गीतादेवी मालले शपथ लिएका छन् । तीन मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले शपथ खुवाएका हुन भने राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शपथ खुवाएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शनिवार साझ ४ बजे शपथ ग्रहरणको कार्यक्रम रहेको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भने कुनैले पनि शपथ लिएनन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्र छोडिएको छ ।
उन्मुक्तिले सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको थियो ।
|
गृहप्रशासन नै कब्जा गरेर तेस्रो देश पुनर्वासमा लैजाने गिरोहको प्रपञ्च काठमाडौं। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा लैजानै गिरोहमा देशका उच्च पदस्थ नेतादेखि कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ।
गृहप्रशासननै कब्जा गरेर नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाइ तेस्रो देश पुर्नवासमा लैजाने प्रपञ्चको गिरोहमा पूर्व गृहमन्त्री, गृहसचिव, पूर्व उपप्रधानमन्त्री संलग्न देखिएका छन्।
राज्यस्तरबाटै नीति बनाएर नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाउने र अमेरिक पठाउने गिरोह लागिपर्याे । नीति बनाउन पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, भूटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार खटिए।
रिजालको विषयमा अनुसन्धान अझै सकिएको छैन। तर उनी पनि कार्यदल बनाउनु पर्ने र छुटेका भूटानीलाई समेटेर पुर्नवासमा पठाउनुपर्ने पक्षमा लागेको देखियो।
त्यसका लागि गृहमन्त्रालयले पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भूटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समधानको उपायहरु सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्याे । त्यही कार्यदलको प्रतिवेदन नै गिरोहका सदस्यहरुका लागि ठगी बलियो हतियार बन्यो।
शरणार्थीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २९ असार २०७६ मा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
गृहका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम गरिरहेकै बखत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गिरोहले नक्कली शरणार्थीको सूची संकलन गरेको थियो। तर कार्यदलले ती सूचीमा उनीहरुले संकलन गरेको विवरण संलग्न थिएन।
गृहको कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर सरकारीस्तरबाटै प्रतिवेदन हात पारेको गिरोहले प्रतिवेदन किर्ते गरेर ‘छुटेका शरणार्थी’ र ‘तेस्रो देशमा शरण लिन चाहने’ शीर्षकमा उपसूची थप गरी पैसा संकलन गरेको थियो।
यही आधारमा गिरोहले झापा, मोरङ, सुनसरी, गोरखा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङलगायत जिल्लाका ८७५ जनाबाट प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाखसम्म उठाएको थियो। गिरोहले कैयौंलाई शरणार्थीका रूपमा नक्कली कार्ड पनि बनाइदिएको थियो।
तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै पालामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र थापाकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको संलग्नतामा सरकारी नीतिमा प्रभाव पारिएको थियो।
उनीहरूकै पहलमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन कार्यदल गठन भएको थियो। २०७६ जेठ ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन भएको थियो।
सो कार्यदल रायमाझी र राईको पहलमा गठन भएको थियो। रायमाझीको सल्लाहमा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ता गणेश केसीलाई कार्यदलको विज्ञ सदस्य बनाइएको थियो।
कार्यदलको सदस्यसचिव मन्त्रालयकै शाखाअधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपानेलाई बनाइयो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहको नाइकेका रूपमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायत पनि पक्राउ परेका छन्।
यही विषय जटिल बन्दै गएपछि गिरोहका सदस्यहरु विरुद्ध काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी पर्याे। प्रहरीले पनि तत्कालै खोजी कार्य शुरु गर्याे।
हालका आईजी वसन्तबहादुर कुँवर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख भएको बेला प्रहरीले आरोपी मध्येका सानु भण्डारी र सन्देश शर्मा पक्राउ गर्याे। उनीहरुलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले सोधखोज गरेकै अवस्थामा तुरुन्तै छाड्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो।
त्यतिबेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र सचिवमा टेकनारायण पाण्डेले उनीहरुलाई छाड्न आदेश दिएका थिए। हाल दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उनीहरुकै दबाबमा भण्डारी र शर्मा छुटेका थिए। ‘त्यतिबेला प्रहरीलाई ठूलैदबाब परेको थियो, पक्राउ परेको केही घण्टामै छाड्नु परेको थियो’, अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहेका एक प्रहरी अधिकारीले भने।
हालका आइजीपी एसएसपी कुँवर डीआईजीमा बढुवा भएसँगै गत असार २२ गते अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मेवारी एसएसपी (हाल डीआईजी) जनकराज भट्टराईले पाए। उनी गृहमन्त्रीकै रुचीमा त्यहाँ आएका कारण भुटानी शरणार्थीको विषयलाई छुने कुरै भएन।
तर त्यो उनीहरु पक्राउ परेको रेकर्ड पनि त्यहाँ थिएन कि भन्ने आशंका देखियो। ‘तत्कालीन एसएसपी भट्टराईले खोज्ने कुरै भएन, अरुलाई चासो थिएन’, स्रोतले भन्यो।
‘२०७९ चैत १२ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले तीन जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्यो। सार्वजनिक हुनेमा ललितपुर घर भएका ५० वर्षीय सानु भण्डारी, मोरङ पथरी शनिश्चरे घर भएका केशव प्रसाद दुलाल र ललितपुरमा बस्दै आएका ४५ वर्षीय टंककुमार गुरुङ रहेका थिए।
सानु भण्डारी तीनै व्यक्ति थिए, जसलाई झन्डै एक वर्ष अगाडि सोही कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । जतिखेर गृहमन्त्री थिए बालकृष्ण खाँड र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको दबाबमा उनी केही समयमा नै छुटेको स्रोतले बतायो।
त्यतिखेर कार्यालयको जिम्मेवारी चाहिँ अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले सम्हालेका थिए। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा उनले नै छाडेका व्यक्तिलाई उनी आफैं आइजीपी हुँदा पक्राउ गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया सिध्याउन लागिएको छ।
एक कार्यक्रममा तपाईको कार्यकालमा पक्राउ परेका व्यक्तिको फाइल नै कार्यालयम थिएन तपाईंको घरमा थियो रे ? भन्ने प्रश्नमा आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवर नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूले नै अनुसन्धान गर्न ढाडस दिएको दावी गरेका छन्।
‘मैले मनोजलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेको उजुरीको म्याद पनि सकिन लाग्यो होला, त्यो टुंगोमा पुर्याउनु, सानेपाको पारिख हत्या पनि ‘अनसल्भ’ छ त्यो पनि हेर्नु र अनुसन्धान गर्नु भनेको हुँ’, आइजीपी कुँवरले भने।
यतिबेला कांग्रेसकै जोडबलमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख बनेका भट्टराईले आफ्नो पालामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल नै पल्टाएनन्।
एसएसपी भट्टराईको ६ महिनामै गत पुस २८ गते सरुवा भयो। त्यसपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा एसएसपी मनोज केसीले पाए। जब केसीको अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सरुवा भयो, त्यसपछि गिरोहका सदस्यहरुको विरुद्ध उजुरी पर्न थाल्यो।
संयोग यो छ कि बालकृष्ण खाँणले पठाएका एसएसपी भट्टराइले अनुसन्धान फाइल अघि बढाएनन्। उनै खाँणले १२ नम्बरमा रहेका एसएसपी कुँवरलाई बढुवा गर्दा एक नम्बरको डिआइजी बनाए उनै खाँण अहिले प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्।
चैत १० गते सरकारले कुँवरलाई आईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यसको दुई दिनपछि चैत १२ गत एसएसपी मनोज केसीको टोलीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गर्यो।
त्यतिबेला ललितपुरका ५० वर्षीय सानु भण्डारी, मोरङका ४९ वर्षीय केशवप्रसाद दुलाल र पाँचथरका ४५ वर्षीय टंककुमार गुरुङ पक्राउ परेका थिए।
यीनै तीनजना पक्राउबाट सुरुवात भएको रुपले अहिलेसम्म आइपुग्दा हाईप्रोफाइल व्यक्तिसहित १६ जना पक्राउ परेका छन् भने अन्य १६ जना विरुद्ध पनि मुद्धा चलाउने गरी अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी भएको छ।
उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ परेका तीनै जनामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन भन्दै परिसर टेकुमा पठाएको थियो। यो ठगी प्रकरणमा धेरैको संलग्नता रहेको र हाइप्रोफाइल व्यक्तिसम्मको ‘नेक्सस’ रहेको आशंका थियो।
टेकुले पुरानो फाइल पनि मागेको थियो । एक वर्ष अघि पक्राउ परेका सानु भण्डारी र सन्देश शर्माको फाइल पनि मागेको स्रोतको दावी छ।
‘हामीले एक वर्ष अघिको विवरण माग्दा केही दिन ढिलाई भएको थियो, पछि आयो’, स्रोतले भन्यो। जब हामीले मुद्दा हेर्नुपर्ने अवस्था आएपछि पुरानो फायल पनि मागेको हौं।’
पक्राउ परेका तीनै जनाविरुद्ध परिसर टेकुले ठगीको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढायो। ‘हामीले मेहनतपूर्वक अनुसन्धान गरेर परिसरलाई पठाएका छौं’, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी केसीले भने, ‘उच्च तहका व्यक्तिसम्म ‘नेक्सस’ रहेको र यसअघि पक्राउ पर्दासमेत छुटाएका र छुटेकाहरुले पनि नेक्सस खुलाएका छन्।’
चैत १२ गते तीन आरोपी पक्राउ गर्दा प्रहरीले ८१ जना पीडितले जाहेरी दिएको र उनीहरुबाट १३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख गरेको थियो।
अहिले त्यो संख्या बढेर १ सय २४ भन्दा बढी पुगेको छ। उनीहरुले एक अर्ब भन्दा बढी ठगी गरेको उजुरी छ। तिनै उजुरीको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान सिध्याउन लागेको छ।
‘पक्राउ परेका धेरैजसोका व्यक्तिका बयान र प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्धा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएनेछ’, काठमाडौ परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने।
शुरुमा तीन जनालाई पक्राउ गरेर बुझाएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँग परिसर टेकुले मोबाइलबारे जानकारी मागेको थियो, पक्राउ परेका व्यक्ति बुझाउँदा सँगै बुझाउनुपर्ने मोबाइल बिर्सिएर छुटेको भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पछि मात्रै बुझाएको थियो। ‘अपराधको नेक्सस मोबाइलबाट पनि खुलेको थियो’, परिसर प्रमुख एसएसपी कार्कीले भने।
प्रतिवेदन नै नक्कली, के हुन्छ कारवाही ?
बालकृष्ण न्यौपानेले तयार पारेर बुझाएको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा महेश्वर न्यौपाने सचिव भएर आएपछि २०७७ फागुनमा १ गते सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो।
त्यतिन्जेल गिरोहका सदस्यहरूले प्रतिवेदन आफू अनुकूल बनाउन सकेका थिएनन्। उनीहरूले अनुकूल वातावरण हेरिरहेका थिए। प्रतिवेदन समितिमा रहेको रहेकै बेला एमालेका केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
गिरोहका नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा लगायतले भने छुट शरणार्थी भन्दै दर्ता गराउने र अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा उठाउन थालिसकेका थिए।
उनीहरूले त्यसका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहका इन्द्रजित राईलाई प्रयोग गरिरहेको स्रोतले बतायो। बालकृष्ण न्यौपानेले तयार पारेर बुझाएको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा महेश्वर न्यौपाने सचिव भएर आएपछि २०७७ फागुनमा १ गते सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भए। गिरोहकै जोडबलमा शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिव बनाएर ल्याइयो।
२०७८ साउन २७ गते गृहसचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएपछि दुलाल-केसी-शर्मा गिरोहले पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै फेला पार्यो र किर्ते गरेर एउटा प्रति गृह मन्त्रालयमा राखिदियो। सोही प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७८ पुस ३० मा मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो।
यो विषयलाई प्रहरीले सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा मुद्धा चलाउने भएको छ । त्यसका अतिरिक्त नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ।
प्रहरीले ठगी, किर्ते दस्तखत र संगठित अपराधमा अनुसन्धान सकेपछि सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आग्रह गर्ने भएको छ। ‘पहिला यो अनुसन्धान सकियोस्, त्यसपछि उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो।
‘हाई प्रोफाइल’ नेतासमेत जोडिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनेको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने गिरोहलाई तीनवटा मुद्दा चलाइने भएको छ। ती मुद्दामा दोषीलाई साढे १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने बताइएको छ। प्रहरीले हाल संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
त्यस्तै सरकारी प्रतिवेदन किर्ते गरेकोमा किर्तेसम्बन्धी मुद्दा पनि चल्नेछ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५ को परिच्छेद २१ मा ठगीसम्बन्धी विषय उल्लेख छ। लिखतसम्बन्धी कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, त्यसमा संगठित अपराधबापत थप ५० प्रतिशत सजाय हुनेछ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा प्रचलित कानुनअनुसार हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ। ठगी मुद्दामा पीडितलाई बिगो असुल गरी भराउनुपर्नेछ । यो बाहेक राष्ट्रदोह सम्बन्धी मुद्धा पनि सिफारिस हुनेछ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थीको मात्रै होइन, अरुको पनि फाईल खोलिनेछ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्पादन वृद्धि र रोजगार सृष्टिमा सरकार दृढ रहेको बताउएका छन् ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदस्थापन तथा सपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त धारणा राखेका हुन ।
‘हामीले काम गर्दै जाँदा धेरै खालका अफ्ट्याराहरु छन् । हामीले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा, मुख्य त भ्रष्टाचार विरुद्ध कदम चालेको हुनाले जनतामा निकै आशा र भरोसाको संचार भएको छ । सरकार जस्तोसुकै अफ्ट्याराहरु सामना गरेर जाने शक्तिको स्रोत जनताको विश्वास र भरोसा नै हो,’ उनले भने ।
नेतृत्वले निकै ठुला दबाब र घेराबन्दीका बाबजुद सुशासनको पक्षमा काम गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जनताको भरोसा र विश्वास रहेसम्म जस्तोसुकै घेराबन्दी र दबाब झेलेरै सुशासन र समृद्धिको पक्षमा सरकार अघि बढ्ने पनि बताएका छन् ।
तीन ठुला दलका शीर्ष नेताहरू बीच हुने गरेको छलफलका विषयलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर नबुझ्न उहाँको आग्रह थियो । शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीसँगको आफ्नो छलफल संसद् संचालनको विषयमा हुने गरेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गरेका छन् ।
‘सदनलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा सुचारु गर्ने भन्ने मै हामीहरुका बीचमा छलफल भएको हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
देशमा नेपाली जनताले दशकौं संघर्ष गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्ने कोशिश हुने गरेको भन्दै परिर्वतनका पक्षमा फेरि एकचोटी सहकार्यको आवश्यकता हुनसक्छ भनेर आफूहरु छलफलमा बस्ने गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । उनले सुशासनको निम्ति नक्कली भुटानी शरणार्थी मात्रै नभई भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरु खोलिने विश्वास दिलाएका छन् ।
एक अर्को प्रसंगमा छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणका बारेमा स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि भारत भ्रमण फलदायी बनाइने पनि उनले बताए ।
|
संसद भवनमा एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु काठमाडौं । नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ।
सरकारले हिजो प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा पार्टीको धारणा बनाउन लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो ।
संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा सुरु हुन लागेको बैठकलाई संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन् ।
प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाका अनुसार बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ। साे नीति तथा कार्यक्रममाथी भाेली देखी संसदमा छलफल हुदैँछ ।
|
मधेस सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षमा गठबन्धन छैनः माधव नेपाल जनकपुर। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनताको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको बताएका छन् ।
जनकपुर बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रशंशा गर्न लायक भएको बताएका छन् ।
‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देश र जनताको समस्या समाधानका उपाय खोज्ने गरी ल्याइएको छ’ नेपालले भने ।
उनले मधेस सरकारको नेतृत्व तत्काल परिवर्तन गर्ने पक्षमा सत्तारुढ गठबन्न नरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । ‘मधेस सरकारको अहिले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षमा सत्तारुढ गठबन्न छैन, यही सरकारमा अन्य दललाई पनि समावेश गर्ने गरी अघि बढछौं’ उनले भने ।
नेता नेपालले रेशम चौधरीलाई जेलवाट रिहा गर्नका लागि पहलकदमी भईरहेको पनि जनाएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको पैmसालाले रेशम चौधरीको रिहाईका लागि केही अबरोध गरेको छ तर अर्को बिकल्प खोजी गरी रिहा गर्ने कोशिशमा हामी रहेका छौ ।’
|
राष्ट्रिय एकता, सहमति र सहकार्यलाई थप जीवन्त बनाउँछुः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको एकता र परिवर्तनको रक्षाको संकल्पसहित आफू प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको बताएका छन्।
कान्तिपुर मिडियाद्वारा राजधानीमा आज आयोजित ‘हाफ म्याराथन’को शुभारम्भ गर्दै उनले भने, “यो परिवर्तनमार्फत नै जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ, सुशासन दिन सकिन्छ र विकास दिन सकिन्छ भन्ने संकल्पसहित यो पटक म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु, हिजोका दिनमा भएका राष्ट्रिय एकता, सहमति र सहकार्यलाई जीवन्त तुल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामी दलहरु बीच छलफलमा छौँ ।”
उनले शीर्ष नेताहरुबीच हुने गरेका छलफल पनि तिनै विषयका साथै संसद्का विभिन्न समिति, सङ्क्रमणकालीन न्याय र गणतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मै केन्द्रित हुने गरेको स्पष्ट गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग खुला सीमा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जनता–जनताबीचको सम्बन्धको दृष्टिकोणले सम्बन्ध विशिष्ट रहेको उल्लेख गर्दै आगामी भ्रमण दुवै देशका लागि ऐतिहासिक बन्ने बताउए।
प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यक्रममा सरकार खेलकुदको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर देशको प्रतिष्ठा र समाजमा अनुशासन कायम गर्न लागेको बताए। उनले भने, “अहिले सरकार सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ सङ्कल्पसहित अगाडि बढेको छ । त्यसमा खेलकुदलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको म स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।”
|
हरेक ‘बुक फ्री फ्राइडे’ मा बिद्यार्थीसँगै बस्न सुरु गरेकाे छु: बालेन शाह काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले हरेक शुक्रबार बालबालिकासँग बस्न सुरु गरेको जनाएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरेको जनाउँदै मेयर शाहले ‘बुक फ्री फ्राइडे’ अभियान क्रमश सफल हुँदै गएकोसमेत जनाएका छन्।
उनले सो बारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारीसमेत दिएका छन।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्
म काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरको रूपमा निर्वाचित भएदेखि नै शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएका छौं। पछिल्लो समयमा हरेक शुक्रवार विद्यालयमा विद्यार्थिहरु सँगै बस्ने र उनीहरू सँग बसेर सिक्ने गरेको छु।
हिजो शुक्रबार बिहान काठमाडौँको शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयको निरीक्षण गरियो। शिक्षामा सीप कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीहरू सँगै बसेर सिक्न मौका पाए। साथै बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रममा विद्यार्थी र शिक्षकहरूको सहभागिताको बारेमा पनि बुझ्नु पाइएको थियो।
शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयमा पाक कला र मोबाइल इलेकट्रोनिक्स गरी २ वटा कक्षा सञ्चालनमा छन्। उक्त कार्यक्रममा प्रत्येक कक्षामा कक्षा ९ का ३० जना विद्यार्थीहरू सहभागी छन्।
उक्त अनुगमनमा विद्यार्थीलाई भविष्यको लागि तयार गर्न यसले पार्ने प्रभावको बारेमा बुझ्ने मौका समेत पाए। यसका साथै हामीले अडियो भिजुअल कक्षामा विद्यार्थीहरूको सहभागिता कस्तो छ भनेर पनि हेर्ने मौका पाएको थिए। साथै विद्यालयहरूको वर्तमान अवस्था, विद्यालयको समग्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, स्रोतसाधन र अन्य आवश्यकताका बारेमा पनि जानकारी पाइयो। विद्यालयको भ्रमणको अन्त्यमा शौचालयको सरसफाइ र शौचालयको अवस्थाको समेत अवलोकन गरेको थिए।
त्यस्तै दिउँसो पद्मकन्या विद्याश्रम भ्रमण गरिएको थियो। उक्त विद्यालयमा सिपमा शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरू स्केचीङ र मूर्तिकला, फेसन र कपडा निर्माण जस्ता कार्यक्रममा संलग्न भएका छन्। यस्तै ‘बुक फ्री फ्राइडे’ कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरू पत्रपत्रिका पठन, भाषण तथा कविता, कला तथा खेलकुद, चित्रकला, सर्वेक्षण, विज्ञान प्रयोगशालामा सहभागी भएका पाइयो। यस्तै उक्त विद्यालयमा हामीले नेपालकै पहिलो विद्यार्थिहरुको ट्राफिक क्लब पनि स्थापना गरेका छौं।
|
राप्रपाले अमेरिकालाई पत्र लेख्दै भन्यो-हिन्दु राज्यका लागि बाह्य आर्थिक सहयोग स्विकार्य छैन काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन–२०२२’ मा असहमति जनाएको छ।
अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘हिन्दु राज्य’ को पक्षमा अभिब्यक्ति दिनका लागि भारतको सत्तारूढ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी र भारतका अन्य हिन्दू समूहले रकम दिने गरेको जनाएपछि राप्रपाले असहमति जनाएको हो।
राप्रपाले सो प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत पत्राचार गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाउँदै अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्प्सनलाई पत्र लेखेका हुन्।
अमेरिकी बिदेश मन्त्रालयको सो प्रतिवेदन एकपक्षीय र पुर्वाग्रही भएको पनि अध्यक्ष लिङदेनले जनाएका छन्। ‘प्रतिवेदन (हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन ) ले एकतर्फी पूर्वाग्रहलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ, जसले गर्दा सन्तुलित, भरपर्दो र वास्तविकता प्रस्तुत गर्नबाट सो प्रतिवेदन पुरै चुकेको छ,’ नागरिक समाजप्रति पनि अमेरिकन बिदेश मन्त्रालयले अपुरो ज्ञानका आधारमा लेखेको भन्दै राप्रपाले भनेको छ, ‘नागरिक समाजका नेताहरूले आरोपलाई समर्थन गर्ने कुनै ठोस प्रमाण पेस गरेका छैनन्, यसबाहेक प्रतिवेदनले राप्रपाबाट कुनै विचार वा प्रतिक्रिया खोज्न असफल भएको छ।’
हिन्दु राज्य स्थापनाका लागि आफुहरु सक्रिय रहेको जनाउँदै राप्रपाले बाह्य सहयोग र त्यो पनि आर्थिक सहयोगलाई अस्विकार गरेको पनि पत्रमा उल्लेख छ। ‘हामी हाम्रा एजेन्डा र लक्ष्यहरू स्थापना गर्नका लागि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट राम्रो विश्वासको स्वागत गर्दछौं। तथापि, राप्रपाले कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप र आर्थिक समर्थनलाई स्वीकार गर्दैन,’ राप्रपाको स्पष्ट दृष्टीकोण उल्लेख गर्दै भनेको छ।
सो प्रतिवेदनले नेपाल र अमेरिकाको बीचमा बैमन्यस्यता उत्पन्न गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ। ‘प्रतिवेदनमा लगाइएका व्यापक आरोपहरूले हाम्रो (नेपाल र अमेरिका बीचको) छविलाई धमिलो पार्छ र नतिजाहरूको कारण हामी गहिरो चोटमा छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनका कमजोरीहरू पुनः हेर्न र सुधार गर्न आग्रह र आह्वान गर्दछौं।’
सो पार्टीले राष्ट्रको संरक्षकको रूपमा संवैधानिक राजतन्त्र र सबै धर्मकाे सम्मानसहित हिन्दू राज्यप्रतिको आफ्नो दृढ विश्वासमा अडिग रहेको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
|
उन्मुक्तिको नेपाल बन्द घोषणा आजैवाट लागू हुने गरी फिर्ता काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आजबाट गर्ने भनिएको नेपाल बन्दको घोषणा फिर्ता लिएको छ।
यस बीचमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा फौजदारी बिद्येयक संसदमा टेबुल भएको भन्दै उन्मुक्तिले यसअघि घोषणा गरेको नेपाल बन्द फिर्ता लिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा फैजदारी बिधेयक संसदमा टेबुल भइसकेकाले राजबन्दीको रिहाई कानुन संशाेधन गरेर निकाल्ने प्रतिबद्धता संसदमा जाहेर गरेको भन्दै सरकारसँगको सम्झौता सकारात्मक भएको महशुश गर्दै बन्दको घोषणा फिर्ता लिईएको बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले जानकारी दिए।
सो पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई १४ बर्ष जेल सजाय दिने उच्च अदालतको फैसालालाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरे पछि आक्रोशित उन्मुक्तिले ६-९ जेठसम्म नेपाल बन्दको घोषणा गरेको थियो ।
|
null |
null |
नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कुरा नभएको रास्वपाको आरोप काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कुरा नभएकाले अहिलेको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले ठोस कुरा केही पनि नसमेटिएको बताए ।
यसबारे सदनमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । ‘आजको अवस्थालाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्नेगरी नीति कार्यक्रम आएको छैन । यसमा सैद्धान्तिक छलफल गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
|
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेपाल बन्द फिर्ता काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नेपाल बन्द फिर्ता लिएको छ। नाउपाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ गतेदेखि १० गतेसम्म गर्ने भनेको नेपाल बन्द फिर्ता लिएको हो।
सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्रीले सदनमै ‘लाल आयोग’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने फौजदारी विधेयक संसदमा टेबुल भैसकेकोलगायत अन्य राजबन्दीको रिहाइ कानुन संशोधन गरेर भए पनि निकाल्ने प्रतिवद्धता संसदमै जाहेर गरेको हुँदा सरकार पक्षसँग भएको सम्झौता सकारात्मक भएको महसुस भएको भन्दै अर्को सूचना नआउँदासम्मका नेपाल बन्द स्थगित् गरिएको नाउपाले बताएको छ।
|
नीति तथा कार्यक्रम जीवन नभएको जस्तो : योगेश भट्टराई काठमाडौं । नेकपा एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ज्यान भएको, जीवन नभएको जस्तो रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमपछि प्रतिक्रिया दिँदै सांसद भट्टराईले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘यो नीति तथा कार्यक्रम ज्यान भएको, जीवन नभएको छ । प्राण नभएको छ । कुनै सपना छैन । आजको तमाम मुलुकले भोगेको समस्या समाधान गर्ने कुनै नीति छैन,’ सांसद भट्टराईले भने ।
|
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा काठमाडौं। सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो । सरकारले सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने भएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, बैंकको ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार, विदेशमा भएका लाखाँै नेपाली सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको उनको भनाइ छ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइनेछ।
विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने, राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने र विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ।
त्यस्तै कार्यक्रममा आयोजना वर्गीकरण निर्देशिक बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिने उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
त्यस्तै उनले सरकारले संघ र प्रदेशबीच कार्य क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी यातायात नीति बनाउने पनि बताए। सवै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै लैजाने उनले बताए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका कामलाई दुई बर्ष भित्र टुङ्गोमा पुराउने, भ्रष्टाचारबिरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिने लगाएतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल निर्माणका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र मजबुद अर्थतन्त्र निर्माण हुने विश्वास लिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ।
छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
|
यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ) काठमाडौं। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत रेका हुन्। बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरुप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको बताए। उनले पछिल्लो समय राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको र विप्रेषण आप्रवाह बढेको बताए।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, बैंकको ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार, विदेशमा भएका लाखाँै नेपाली सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको उनको भनाइ छ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइनेछ।
विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने, राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने र विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ।
त्यस्तै कार्यक्रममा आयोजना वर्गीकरण निर्देशिक बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिने उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
त्यस्तै उनले सरकारले संघ र प्रदेशबीच कार्य क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी यातायात नीति बनाउने पनि बताए। सवै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै लैजाने उनले बताए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका कामलाई दुई बर्ष भित्र टुङ्गोमा पुराउने, भ्रष्टाचारबिरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिने लगाएतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल निर्माणका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र मजबुद अर्थतन्त्र निर्माण हुने विश्वास लिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ।
छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
|
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने काठमाडौं। सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा उद्यम कम्पनी प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनुका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कूटनीतिमा पहल गरिने भएको छ ।
वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचत हुने विद्युत सहुलियत दरमा विद्युतको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरिने, बुटवलको धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने, ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गर्ने नीति सरकारको छ ।
भूमि प्रशासन सम्बन्धमा प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिने, ‘सामुदायिक वन फलाउने छ धन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूउपयोग योजना तयार गरिने, लिजमा दिएका जग्गाहरू प्रयोगमा आए नआएको अनुगमन गरिने, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरिने र यसका लागि एकीकृत विशेष कार्यक्रम लागू गरिने, सीमान्तकृत तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर सहुलियत खाद्यान्न पसल स्थापना गरिने र गरिब पहिचान पत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगिने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
साथै, राष्ट्रिय र सङ्घीय यातायात नीति अवलम्बन गरिने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेशको नीति स्पष्ट पारिने, आगामी वर्ष हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइने र कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरी लगायतका प्रमुख नदीमा जलमार्गको विकास गर्न सरकारको लक्ष्य छ ।
यसैगरी, २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न प्रवर्द्धन मिलाइने, दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, उपभोक्तको हित संरक्षण गरिने, सबै प्रकारका सिन्डिकेटको अन्त्य गरिने, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय महत्त्वका सबै अभिलेखको आधुनिक प्रकारबाट संरक्षण गरिने, स्रष्टाको वृत्ति, विकासका लागि स्रष्टा वृत्ति कार्यक्रम ल्याइने, साहसिक पर्यटन र चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गरिने, नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने र साझेदारी लगानी ऐनमा समय अनुकूल संशोधन गरिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छ ।
‘हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तारमा जोड दिइने, सातै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र पहिचान गरिने, २०८० को दशकलाई भ्रमण दशकको रूपमा मनाइने, सूचीकृत पर्यटन गन्तव्यहरूको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रूपान्तरण गरिने, सार्वजनिक, निजी, साझेदारी लगानी ऐनमा समयनाकुल संशोधन गरिने, पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति छ ।
|
अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राखेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै क्रमशः अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए । “अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई क्रमशः सम्बोधन गरिँदै लगिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइनेछ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
“राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ । विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ । राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।”
वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ ।
“सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ । तीनवटै तहको सरकारको बजेट निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म पुनरावलोकन गरिनेछ”, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ । विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।”
आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लग्ने सरकारको योजना छ ।
वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनाइएको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले विभिन्न योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ ।”
सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
त्यसैगरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ । “पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रको आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
|
काठमाडौंका नदी किनाराको जग्गा खाली गर्ने सरकारको घोषणा काठमाडौं। सरकारले काठमाडौंसहितका नदी किनारासहित सरकारी जग्गा खाली गराउने भएको छ ।
सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौं उपत्यकासहितका स्थानका नदी किनारासहितका सरकारी जग्गा खाली गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
नदी किनारामा रहेकाहरुको उचित स्थानमा स्थानान्तरण गरेर जग्गा खाली गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए ।
|
सरकारले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा उत्साहजनक उपलब्धिः राष्ट्रपति पौडेल काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरुप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको बताएका छन्।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दैै उनले सरकारले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा प्राप्त उपलब्धि उत्साहजनक रहेको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले भने, “अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् । अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्कन थालेको छ ।”
उनले पछिल्लो समय राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको र विप्रेषण आप्रवाह बढेको बताए। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, बैंकको ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार, विदेशमा भएका लाखाँै नेपाली सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको उनको भनाइ छ ।
“राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र विप्रेषणलाई औपचारिक मार्गबाट भित्र्याउन सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अगाडि बढेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ ।”
|
राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (लाइभ) काठमाडौं। सङ्घीय संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ नीति तथा कार्यक्रम पेस भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रम वाचन सुरु गरेका हुन्।
बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए ।
सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा अपराह्न ४ बजे सुरु भएको सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गरिरहेका छन्। सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सङ्घीय संसद्मा उनको यो पहिलो सम्बोधन हो । संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अभ्यास गरेका मुलुकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुने र त्यसमाथि छलफल भई पारित गर्ने अभ्यास रही आएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको अवलोकनका लागि उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संसद् भवन आएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना साथमा छन्।
राष्ट्रपतिको सम्बोधन समारोहमा राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट महानुभाव सहभागी छन् ।
यसअघि राष्ट्रिपति पौडेललाई संसद् भवनमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले स्वागत गरेका थिए भने नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो । उनी संसद् भवनको मूलद्वारबाट औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा प्रयोग हुने ‘कारगेड’सहित कार्यक्रममा सरिक भए ।
बैैठकपछि आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बेग्लाबेग्लै बैठक बस्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले गरेको सम्बोधनको प्रति ती बैठकमा टेबुल गर्नेछन् ।
प्रतिनिधिसभामा सभामुख घिमिरेले र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनका लागि धन्यवाद ज्ञापनसम्बन्धी प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
सरकारले आज पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ । छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन्।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
|
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति गठन काठमाडौँ। संसदीय समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।
उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर छन्।
उपसमितिले काम प्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। उपसमितिले विधेयकका सम्बन्धमा संशोधन कर्तासहित सरोकारवालाहरुसँग छलफल र विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाउनुपर्नेछ।
|
मन्त्रिपरिषद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुअघि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो।
सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे बस्ने संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नेछन्।
|
व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएको रकमले अनुसन्धानमा तानिए रिजाल काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको पर्दाफास भइरहेको बेलामा भुटानबाट निर्वासित भएर नेपालमा शरणार्थीको रुपमा जीवनयापन गरेका टेकनाथ रिजाल पक्राउ परेका छन्।
उनलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्यको बयान र प्रहरीले प्राप्त गरेको प्रमाणको आधारमा बिहीबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ।
यस अघि विभिन्न समयमा देशका उच्च पदस्थ नेतादेखि सरकारी कर्मचारीहरु यस प्रकरणमा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परिसकेका छन्।
बिहीबार रिजालसहित हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ पक्राउ परेपछि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या १६ पुगेको छ।
नेपालमा लामो समय देखि निर्वासित जीवन बिताएका भुटानी मानवअधिकारवादी नेता रिजाल भुटानको उपल्लो दर्जामा पुगेका नेपालीभाषी हुन्। भुटानी सरकारको दमनमा परेर देश छाड्न बाध्य भएका उनी नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए।
उनले भुटानबाट विस्थापित भएर नेपालमा सन् १९९० देखि शरणार्थीको रुपमा बसिरहेका भुटानीलाई तेसा्रे मुलुक पुनर्वास कार्यक्रममा असहमति जनाउँदै ससम्मान स्वदेश फर्काउनुपर्ने पक्षमा संघर्षरत थिए। स्वदेश फिर्ताको आन्दोलनमा अथक रुपमा लागेका रिजाल नेपाल सरकारलाई भुटान फर्कने वातावरण मिलाउन तारन्तार दबाव दिएका थिए।
भुटानमा मानवअधिकार र राजनीतिक क्षेत्रमा योगदान गरेका रिजाल त्यहाँको राजसभाका सदस्य समेत भएका थिए। उनी भुटानी राज्यसभाका सांसद रहेका स्थापित राजनीतिज्ञ, समाजसेवी तथा नेपालीभाषीको पक्षमा संघर्षशील अधिकारकर्मी हुन्।
भुटानमा नेपालीभाषी हकहितका लागि सक्रियता बढाएका उनले तत्कालीन भुटानी राजासँग नेपाली भाषीमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण कार्यको विरोध गरेका थिए। जातीय सफायाको नाममा नेपालीभाषीहरुलाई देशबाट लखेट्ने भुटानी राजाको मनशाय बुझेपछि राजाको उक्त कदमको विरोध गरेका उनलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो।
सोही क्रममा भागेर सन १९८८ मा नेपाल आएका उनलाई नेपाल सरकारले पक्राउ गरेर भुटानमा सुपुरदगी गरेको थियो। त्यसपछि भुटानमा दशवर्ष जेलजीवन व्यतित गरेर १९९७ मा रिहा भएपछि नेपालमा आएर शरणार्थीको रुपमा परिवारसहित झापामा बसोबास गरिरहेका थिए।
उनका दुई छोरा तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत क्यानडा पुगिसकेका छन्। छोराहरु आफ्नो इच्छाविपरित तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमा गएको उनले बताएका थिए। भुटान फर्कन पाउनुपर्ने अडान हालसम्मै कायमै राखेका उनले यही कारणले छोराहरुसँग सम्बन्ध बिग्रिएको उनी सुनाउँथे।
नेपाल सरकारले उनको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहायता गर्दै आएको थियो। बिहीबार उनै भुटानी शरणाथी नेता रिजाल नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेपछि उनको छविमा प्रश्न उठेको छ।
प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा उनले यसअघि पक्राउ परेका गिरोहका सदस्यहरुसँग आर्थिक लेनदेन गरेको प्रमाण भेटिएको स्रोत बताउँछ। हाल प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका नक्कली शरणार्थी प्रकरणका मुख्य गिरोहसँगको लेनदेन रहेको बताइएको छ।
यद्यपि उक्त आर्थिक लेनदेन व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गरिएको रिजालले बताउँदै आएका थिए। उनले मोरङ शनिश्चरेका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सागर राईसँग सात लाख रुपैयाँ लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको बताइएको छ।
मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका १० को वडाअध्यक्ष हुँदा राईसँग व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएको उक्त सापटी रकम फिर्ता गरिसकेको केही दिन अघि डिसी नेपाललाई बताएका थिए।
प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका राईको डायरीमा सोही रकम रिजालले लिएको फेला पारेपछि सोही प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानमा तानिएको स्रोतको दाबी छ।
|
मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा जारी काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा जारी रहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बैठक सुरु भएको हो।
|
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाउँदै सुदूरपश्चिम। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाउँदैछ।
प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको सन्दर्भमा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले आज पूर्णता पाउन लागेको जानकारी दिए।
“सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल सरकारमा सहभागी हुने विश्वास मलाई छ”, उनले भने, “आज साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसक्छ।”
सरकारले काम गरेको सय दिनमा जनतामा सुशासन र विकासको नयाँ आशा सञ्चार भएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। यो अवधिमा राजनीतिक एवं शासकीय दृष्टि र दिशानिर्देशको दृष्टिबाट सफल रहनुलाई सरकारले मुख्य उपलब्धि मानेको छ।
यसैगरी प्रदेशको वस्तुस्थिति अध्ययन, विभिन्न विकास आयोजनाको अवलोकन र अनुगमन गरी समस्याको पहिचान तथा भावी कार्यदिशा निर्धारण, पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रहेका समस्या, वार्षिक विकास कार्यक्रम पहिचान छनोट तथा प्राथमिकीकरणमा अनुशासित र जवाफदेही प्रणाली स्थापनाको सुरुआत, स्थानीय तहसँग उच्चतम् समन्वय र सहकार्य गरी बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको सुरुआतसमेत मुख्य उपलब्धि मानिएको छ।
प्रदेशको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अध्यात्मिक पक्षको उजागर गर्न मानसखण्ड सम्मेलन सम्पन्न भएको, खप्तडमा अध्यात्मिक सम्मेलनको आयोजनाको पहल, प्रगति नभएका विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमन अध्ययन गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना शीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन, सदाचार प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न विषेश पहलको आरम्भ, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासको पहल सुरुलगायतका विषयलाई सय दिनको मुख्य उपलब्धि मानिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा र आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले पनि पत्रकारका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए।
प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धन नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारका सय दिन उपलब्धिपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, “सानातिना समस्याले गठबन्धनलाई कुनै असर पर्दैन, यो गठबन्धन लामो समयसम्म जानेछ।”
गत मङ्सिरको निर्वाचनको नतिजासँगै राजनीतिक समीकरणमा भएको फेरबदलले प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित प्रदेश सरकार गठन भएको थियो।
संविधानबमोजिम एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रावल मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए। सरकार गठन गर्दा सहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत लिने समयमा भने असहयोग गर्दा रावल पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि राजनीतिक समीकरण पनि पुनः फेरिन पुग्दा प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
शाह नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। संविधानबमोजिम एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट उनले सजिलैसँग विश्वासको मत पाएका थिए।
|
हाइफ्रोफाइलका व्यक्तिकाे योजना र मिलेमतोको आधार भेटिएन काठमाडौं। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान गरिएको प्रपञ्चमा हाइफ्रोफाइलकै व्यक्तिहरुको योजना र मिलेमतो भएपनि प्रमाणित गर्ने प्रयाप्त आधार भेटिएको छैन।
नीतिगत निर्णयमा पहुँच राख्ने पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले कार्यदल बनाउने र सो कार्यदलको कार्यान्वयन तहसम्म पुर्याउन काम गरेको भएपनि कागजी प्रमाण कुनै पनि फेला परेको छैन।
त्यसैगरी कार्यान्वयन गर्ने पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा पनि झापा जिल्लालाई पत्रचार गरेको र २०७८ पुस ३० गते बालकृण्ण पन्थी संयोजक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको त्यसबाहेक ठगीका अन्य प्रमाणहरु अप्रयाप्त रहेको अनुसन्धान अधिकृतहरुले बताएका छन्।
उनीहरुको सम्बन्धमा प्रयाप्त प्रमाण नभेटिएपछि प्रहरी कार्यालयमा पुनः अनुसन्धान गर्ने बाटो राख्नलाई पुरक निवेदन परेको छ। सोही अनुसार प्रहरीले ६० दिनको हदम्यादभित्र मुद्दा बुझाएपनि हाइप्रोइफाइल नेताहरुकको मुद्दामा पुन: अनुसन्धान गर्ने बाटो रही रहनेछ।
नक्कली भूटानी ठगी प्रकरणको मुद्दालाई प्रहरीले सकेसम्म शुक्रबार नै सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको भएपनि सकिने आधार नभेटिएको र त्यसलाई आइतबारसम्म लम्ब्याउन सकिने प्रहरी अधिकारीहरुको दावी छ।
त्यसका लागि प्रहरीले सकेसम्म बिहीबार राति नै प्रतिवेदन तयार पार्ने र बिहीबार नै पक्राउ परेका दुई व्यक्तिसँग राति नै बयान लिएर मुद्दा बुझाउने तयारी थालेको थियो।
तर टेकनाथ रिजालको बयान बाँकी रहेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। ‘सकेसम्म हामी शुक्रबार (आज) नै मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिनेछौं’ परिसर स्रोतले भन्यो।
प्रहरीले आफ्नो प्रतिवदनमा ठगी, सरकारी कीर्ते, संगठित अपराध र ‘राष्ट्रहित प्रतिकुलको कार्य गर्न नहुने’, भ्रष्टचार लगायतका कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस उल्लेख गर्ने तयारी भएको गरेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ मा राष्ट्रहित प्रतिकुलको कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ। प्रहरीले सो को उपदफा २ (क)मा उल्लेख भएको ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवी उपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फेलाउने’ कसूरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। उक्त कसुर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
प्रहरीले सो प्रकरणमा हालसम्म १६ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने अन्य १६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। अहिले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यिनैलाई मात्र मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
‘अरु कोही संलग्न भएको प्रमाण उपलब्ध भएका बखत पुनः अनुसन्धन गरेर मुद्दा दरत गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाउँदै छौँ’, एक अधिकारीले भने। अहिलेसम्म प्रहरीले १६ जना पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले चैत ११ गते पहिलोपटक तीनजनालाई पक्राउ गरेको थियो।
संगठित अपराधका मुद्दामा प्रहरीले हिरासतमा राखेर ६० दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउँछ। सो अवधिमा प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतमा मुद्दा पुर्याउनुपर्छ।
नीतिगत निर्णयमा पहुँच राख्ने पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले कार्यदल बनाउने र सो कार्यदलको कार्यान्वयन तहसम्म पुर्याउन काम गरेको भएपनि कागजी प्रमाण कुनै पनि फेला परेको छैन।
पक्राउ पर्नेमा सुरुमा ललितपुर घर भएका ५० वर्षीय सानु भण्डारी, मोरङ पथरी शनिश्चरे घर भएका केशवप्रसाद दुलाल र ललितपुरमा बस्दै आएका ४५ वर्षीय टंककुमार गुरुङ थिए।
त्यसको तीन दिनपछि मोरङ पथरी घर भएका ४४ वर्षीय सागर राई, दाङ घर भएका ३३ वर्षीय सन्देश शर्मा चैत २९ गते पक्राउ परेका थिए। वैशाख १९ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परेपछि भने सो घटनाले निकै चर्चा पाएको थियो।
राई पक्राउ परेको भोलिपल्ट वैशाख २० गते नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि पक्राउ परेका थिए। एमाले सचिव (निलम्बित) एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनको छोरा सन्दीपविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो। त्यसपछि वैशाख २० गते साँझ बुटवलबाट टोपबहादुरका छोरा सन्दीप पक्राउ परे। छोरा समातिएको खबर पाएका रायमाझी भने फरार रहे।
वैशाख २६ गते काठमाडौंको टोखा बस्ने रामशरण केसी र मोरङ घर भएका गोविन्द चौधरी पक्राउ परे। वैशाख २७ गते बिहान काठमाडौंको मैजुबहालबाट पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण पक्राउ परे।
खाणसँगै उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि सोही दिन पक्राउ परे। ११ दिन फरार रहेका टोपबहादु रायमाझी वैशाख ३१ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परे। सोमबार कांग्रेसका पूर्वसभासद आङटावा शेर्पाले आत्मसमर्पण गरे।
त्यसपछि बिहीबार विहान र साँझ गरी हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ परे। अहिले यस प्रकरणमा १६ जना हिरासतमा छन्। इन्द्रजित राईका छोरा नीरज र रामबहादुर थापा बालदका छोरा प्रतीक भने फरार छन्।
|
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदै काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दैछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्।
मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आउँदै गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको वजेटलाई निर्देशित गर्नेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो।
सामान्यतया वजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमहरुको मूलभूत अंश नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रचलन छ। नीति तथा कार्यक्रमकै जगमा वजेटको निर्माण र प्राथमिकताको आधारमा रकम बाँडफाट हुने गर्दछ।
मूलत: मुलुकको प्रमुख आर्थिक सूचकहरु ऋणात्मक भइरहँदा त्यसलाई माथि उकास्न विशेष नीति र कार्यक्रमको आशा सबै क्षेत्रबाट भइरहेको छ। त्यसैले सुस्ताइ रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरी र आर्थिक गतिविधिको बाटो खोल्ने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने चुनौती छ।
मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाई समृद्धि र विकासको यात्रामा परिणाम दिने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरु समावेश गर्नुपर्ने सुझाव नीजि क्षेत्रहरुले पनि दिंदै आएका छन्।
बढ्दो वेरोजगारी र युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सृर्जना र उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य भैसकेको छ।
फरक फरक विचार र सिद्धान्त अंगालेका दशवटा राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन रहेको वर्तमान सरकार आवद्ध घटकहरुका आ-आफ्नै प्राथमिकता र लक्ष्य छन्। तर मुलुकको साझा हितका विषयमा सहमति कायम गर्दै अघि बढ्ने हेतुले सर्वदलीय बैठकले सरकारका साझा नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।
सत्तागठबन्धनको हालै सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा जनअपेक्षा पूरा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसपटक जनसरोकार र राष्ट्रिय चासोका मुद्दाहरुमा संसदमा भएका छलफल र सांसदहरुबाट प्राप्त सुझावहरु, निजी क्षेत्र र आमनेपालीको भावना एवम् लगानीमैत्री वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्ने मुलुकको वर्तमान आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सम्वोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको छ।
|
पार्टीमा अब ३३ प्रतिशत युवा : महासचिव पोखरेल काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीका आधारभूत तहका कमिटीमा ३३ प्रतिशत स्थान युवालाई दिइने बताएका छन् ।
अनेरास्ववियुको आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले पार्टी निर्माणमा ३५ वर्षमुनिका युवालाई विशेष प्रथामिकता दिइने बताए । “पार्टीले ३३ प्रतिशत युवालाई स्थान दिनुपर्दछ । त्यो युवाको अनुहार हेरेर पार्टीले भनेको हो”, उनले भने, “अब समाज बदल्ने युवाले हो, नेतृत्व गर्ने युवाले हो । त्यसैले नेतृत्व गर्ने ठाउँका लागि तयार रहेको छाँै भन्ने सन्देश युवाले दिनुपर्दछ ।”
उनले यस वर्षलाई पार्टीले अधिवेशनको वर्ष बनाउन खोजेको समेत बताए । अनेरास्ववियु विद्यार्थीबीचमा जति धेरै सङ्गठित भएर अगाडि बढ्छ पार्टीको भविष्य त्यति नै सुरक्षित हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले अखिलका नेतालाई विद्यार्थी राजनीति सकेपछि के होला भनेर चिन्ता नगर्नसमेत आग्रह गरे । “अखिलका नेतालाई विद्यार्थी राजनीति सकेपछि के होला भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन । गाउँ गइहाल्ने, समाज बदल्ने कुराको नेतृत्व गर्ने हो”, उनले भने ।
महासचिव पोखरेलले सहरिया मध्यम वर्गलाई पार्टीले सामजिक एजेण्डाबाट जोड्न नसकेको बताए । “पार्टीमा समस्या देखिएपछि सारा ध्यान हाम्रो पार्टीको रक्षा गर्ने कुरामा केन्द्रित भयो । पार्टी रक्षा गर्न ठूला–ठूला प्रदर्शन ग¥यो, जनताका एजेण्डामा आधारित भएर जनपरिचान हुन पाएनौँ, त्यसैले सहरिया मध्ययम वर्गको टुट्न गयो ।”
जनसङ्गठनका नेता आफ्नो समुदायको भरोसायोग्य नेता बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “आजभोलि जनसङ्गठनका नेता पार्टी सङ्गठनमा बढी र आफ्ना गतिविधिमा कम देखिने गरेका छन्”, उनले भने, “त्यसरी जनसङ्गठनको नेता बन्न सकिन्न । अनेरास्ववियु पार्टी कार्यालयमा नभई विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयमा देखिनुप¥यो ।”
कार्यक्रममा अखिलका अध्यक्ष समिक वडालले राजनीतिक मुद्दामा अखिल केन्द्रित भइरहेको बताए । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने बैठकले शैक्षिक एजेण्डा तय गर्नेछ ।
|
आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न दुवै मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक छ : मन्त्री रिजाल वीरगञ्ज । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले अहिले देखापरेको आर्थिक तरलताको समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल र भारतबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
वीरगञ्जमा जारी ‘भारत–नेपाल आर्थिक साझेदारी शिखर सम्मेलन २०२३’ लाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले नेपाल र भारतबीच सनतातनकालदेखि नै सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर रहेकाले आर्थिक तरलताको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न दुवै मुलुकले आपसमा सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री रिजालले नेपालमा नीतिगत र विधिगतरूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
वर्तमान आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्न निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न चाहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य अजय चौरसियाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगञ्ज च्याप्टर, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र द स्टार्टअप नेटवर्कको सहकार्यमा पिएचडी च्याम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीसँगै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
|
उपराष्ट्रपतिसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिको भेट काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका सहायक महानिर्देशक तथा सङ्गठनको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधि जोङ–जिन किमले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् । लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा भएको सो भेटमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय सहकार्यका विविध विषयमा विचार–विमर्श भएको थियो ।
सो क्रममा उपराष्ट्रपति यादवले नेपालले बहुपक्षीयताका मूल्य र सिद्धान्तको प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेको जनाउँदै वर्तमान विश्व परिवेशका चुनौती सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।
“सैद्धान्तिक समर्थन तथा शान्ति स्थापना मिसनमा निरन्तर सहभागितामार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ”, उनले भने, “नेपालले भर्खरै अतिकम विकसित मुलुकको संयोजक समितिको अध्यक्षता गरेको छ, जसलाई सफलतापूर्वक र प्रभावकारीरूपमा वहन गर्न नेपाल दृढ छ ।”
उनले नेपालको कृषि क्षेत्रमा क्षमता विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा ग्रामीण विकासमा विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे । “नेपाल र विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनबीचको सहकार्य आउँदा दिनमा अझ प्रभावकारी र सुदृढ हुनेमा म विश्वस्त छु”, उपराष्ट्रपति यादवले भने ।
भेटमा सहायक महानिर्देशक किमले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको पञ्चवर्षीय ‘नेपाल कार्यक्रम रणनीति’ सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए । कृषि क्षेत्रमा हुने विकास अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले भने, “एफएओको नेपाल कार्यक्रम रणनीतिका अलावा अन्य सहयोग जारी राख्ने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु ।”
|
शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान नै नसकी फाइल बुझाउने तयारी भइरहेको छ : राजेन्द्र लिङ्देन काठमाडौं । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ठूला–ठूला भ्रष्टाचारमा प्रमुख दलहरुबीच दलीय सहमति देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगाएतका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध बिहीबार राप्रपाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै लिङ्दनले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा सबै दलका ठूला दलका नेताहरुको संलग्नता भएकै कारण जतिसुकै भ्रष्टाचार मुद्दा सार्वजनिक भएपनि टुङ्गो लाग्न नसकेको बताएका हुन् ।
उनले शरणार्थी प्रकरण पनि विदेशी चासोका कारण अनुसन्धान भएको भन्दै यसलाई पनि अनुसन्धान नै नसकी फाइल बुझाउने तयारी भइरहेको बताए । उनले यस प्रकरणमा कसैलाई पनि छुट दिन नहुने र राष्ट्रघाती काम गर्ने सबैलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने माग गरे ।
लिङ्देनले राप्रपाको नेतृत्वमा नै हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनस्थापित गर्ने भन्दै त्यसका लागि कुनै विदेशीको आशिर्वाद र पैसा नलिने जिकिर गरे । उनले कांग्रेस एमाले र माओवादीबाट मुलुकको आर्थिक विकास र सुशासनको कुनै सम्भावना नै नरहेको बताए ।
|
आफ्नै देशको नागरिकलाई विदेशी बनाउने देशद्रोही होः तेजुलाल चौधरी सिरहा। प्रतिनिधिसभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले यहि वर्षभित्र नगरक्षेत्रकाका सवै सुकुम्वासीको हातमा लालपूर्जा पर्नेगरी काम गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका १ का भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै उनले जनप्रतिनिधिको अझै चार वर्ष काम गर्ने समय रहेको भए पनि राष्ट्रिय भूमि आयोग सीमित समयको लागि गठन भएकोले चाँडो काम सक्नुपर्ने बताए ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीले भने, ‘नेपाली नागरिक भएर पनि पुस्तौंदेखि एकटुक्रा जमिन नाममा नभएकाहरुलाई राज्यले जमिनको मालिक बनाउने महान अभियान चलाएको छ । अभियानलाई सफल बनाउने जिम्मा स्थानीय जनप्रतिनिधिकै हो । यसलाई इमान्दारिताका साथ पूरा गर्न सक्रियता पूर्वक लाग्नुहोस् ।’
चौधरीले आफ्नै देशको नागरिकलाई विदेशी बनाउनु देशद्रोही काम भएको बताए। उनले भने, ‘आफ्नो नागरिकलाई विदेशी बनाएर बेच्नु देशद्रोही कार्य हो । यस्तो देशद्रोही कार्यगर्ने जो कोहीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ ।’
नगर प्रमुख गिता चौधरीले एक वर्षभित्र पालिकाभित्र भूमिहीनताको अन्त्य गर्नेगरी काम गरिरहेको बताइन् । ‘हाम्रो तर्फबाट चाँडोभन्दा चाडो काम सम्पन्न गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं,’ नगर प्रमुख चौधरीले भनिन्, ‘नगरपालिकाले आउँदो वैशाखभित्र सबै भूमिहीनहरुको हातमा लालपुर्जा पर्नेगरी काम गरिरहेका छौं। सरोकारवाला सवैनिकायको साथ र सहयोग गरे काम समयमै सम्पन्न हुन्छ ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले चुनाव र सरकार परिवर्तनका कारण केही समय ढिला भएको भए पनि आफ्नो तर्फबाट काम भईरहेको जनाए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले पालिकाले १४ जना जनशक्ति परिचालन गरी दुई महिनमामा दुई हजार ३९४ घरधुरीको तथ्याङ्क संकलन गरेको जानकारी दिए । जसमध्येय भूमिहीन दलित ४४७, भूमिहीन सुकुम्वासी ११४ र अव्यवस्थित वसोवासी एक हजार ८५३ जनाको तथ्याङ्क लिइएको जानकारी दिए । उनले तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य सम्पन्न भईसकेकाले अब आयोगसँगको समन्वयमा काम अगाडि बढ्ने बताए ।
लालपूर्जा वितरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष हरेराम यादव, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष शिवनारायण साह, पत्रकार महासंघ सिरहाका अध्यक्ष मनोज बनैता, भूमि विज्ञ पञ्चदेव चौधरी, हरुवा चरुवा अधिकार मञ्च सप्तरीका अध्यक्ष देवलाल राम लगाएतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।
|
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरिने काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रस्तुत गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ ५ गते अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरले सो व्यहोराको पत्र पढेर सुनाउँदै भोलि दिउँसो ३ः४५ बजे सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई निर्धारण गरिएका पोसाकमा उपस्थित भएर आसन ग्रहण गरिसक्न निर्देशन दिए।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/७९ पेस भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको ‘नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, आव २०७८/७९’ पेस गरेका हु्न्।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही जेठ ५ गते साँझ ६ बजे बस्नेछ ।
|
भारत भ्रमणमा देशको हितविपरीतका कुनै पनि कार्य हुने छैन : प्रधानमन्त्री काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँँगको सीमा विवाद अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी गराएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणमा पनि कुनै पनि देश हितविपरीतका कार्य नहुने विश्वास दिलाए।
सीमा विवाद समाधानका लागि कुटनीतिक पहल भइरहेको भन्दै उनले आफ्नो एक इन्च पनि नछाड्ने र अरुको एक इन्च पनि भूमि नलिने नीतिअनुसार नै भारत भ्रमणमा छलफल हुने जानकारी दिए।
प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने र बुझाउने विषयमा पनि भारत भ्रमणमा छलफल हुने उनले बताए।
|
गौर हत्याकाण्डदेखि दरबार हत्याकाण्डसम्मको नयाँ शिराबाट छानबिन गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका भएका ठूल्ठूला हत्याकाण्ड र भ्रष्टाचार घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद प्रभु साह र अमरेशकुृमार सिंहको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले देशमा भएका ठूल्ठूला हत्याकाण्ड र भ्रष्टाचार घटनाको नयाँ शिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
गौर हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, मदनआश्रित हत्याकाण्डलगायत देशका भएका ठूल्ठूला हत्याकाण्ड र भ्रष्टाचारका घटनाको नयाँ शिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ।
|
null |
०४८ सालयताको सबै उच्चपदस्त व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्न तयार छु : प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०४८ सालयताका सबै उच्चपदस्त व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०४८ सालयताका सबै उच्चपदस्त व्यक्तिको सम्पत्ति र भ्रष्टाचार घटनाको छानबिन गर्न तयार रहेको बताए।
यसका लागि राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले माओवादी लडाकुको नाममा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए आफू जेल जान तयार रहेको बताए।
तत्कालीन अवस्थामै अडिट रिपोर्ट तयार भइसकेको र भ्रष्टाचार नभएको पुष्टि भइसक्दा अहिले राजनीतिक पूर्वाग्राही ढंगबाट माओवादी लडाकुको नाममा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउने गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ।
|
भ्रष्टाचारमा दागिएका नेताको राजनीतिक अवसान काठमाडौं। नेपालको राजनीतिमा उच्च पदस्थ नेताहरु भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिने सिलसिला निकै अगाडिदेखि हुँदै आएको छ। भ्रष्टाचारको दाग लागेका नेताहरुको राजनीतिक जीवन नै धराशायी बनेको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका र सुनौलो राजनीतिक भविष्य भएका नेताहरु भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएपछि गुमनाम भएको लामै फेहरिस्त छ।
नेपालको राजनीतिको विकृत पाटो भ्रटाचार बन्न पुगेको छ। अनेकौं तवरले राज्यसत्ताको पहुँचमा पुग्ने र त्यसैको आडमा अकूत सम्पत्ति कुम्ल्याउने धन्दामा उच्च तहका नेताहरु नै तानिएपछि राजनीतिप्रति जनतामा थप नैराश्यता उत्पन्न भएको छ।
अधिकांश कांग्रेसका नेताहरु भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएर राजनीतिक रुपमा गुमनाम भएका छन्। उनीहरुको राजनीतिक अवसान भएको छ।
कांग्रेसका चिरञ्जिवी बाग्ले, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्काको राजनीतिक अवशान भ्रष्टाचार काण्डले नै गरायो।
हालसालै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँणको समेत आगामी राजनीतिक यात्रा
संकटपूर्ण देखिएको छ। यद्यपि अनुसन्धानको चरणमै रहेकाले यसमा उनको संलग्नताबारे निर्क्याेल हुन बाँकी नै छ। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन पछि राज्यसत्तामा मुख्यतया कांग्रेस र एमालेले नै बाडोर सम्हाल्न पुगे।
उनीहरुको सत्ता राजनीतिमा बढ्दो प्रभाव र निरन्तरताले असंख्य नेताहरु राज्यको लाभदायक पदमा विराजमान हुने अवसर प्राप्त गरे। तर लाभदायक पदको दुरुपयोगले कतिपय नेताहरु भ्रष्टाचारको कलंकको टिका लगाएका छन्।
उनीहरुको अवाञ्छित गतिविधि र राज्य दोहनले राजनीति र आफ्नो समेत सार्वजनिक जीवन गुमनाम बन्न पुगेको छ। कांग्रेसका कुनै बेलाका प्रभावशाली नेता मानिएका दिवंगत खुमबहादुर खड्का नेपाली कांग्रेसको भावी नेतृत्वको रुपमा समेत चित्रित गरिन्थ्यो।
तर भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि उनी कांग्रेसको राजनीतिमा किनाराकृत भए। भ्रष्टाचारको आरोपमा लामो समय जेल जीवन व्यतित गरेर रिहा भएका उनको राजनीतिक पुनरोदय हुन सकेन।
कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका महामन्त्री र पटक पटक सरकारमा मन्त्रीसमेत भएका उनी भ्रष्टाचारको मुद्दाले राजनीतिक यात्रा प्रतिकूल हुन पुग्यो।
जीवनको उत्तरार्धमा कांग्रेसभित्रै हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउन लागेका थिए। देशमा हिन्दुराष्ट्र पुर्नस्थापना अभियान सुरु गरेका उनको सोही समयमै निधन भयो।
यस्तै कांग्रेसका अर्का नेता गोविन्दराज जोशी समेत भ्रष्टाचारको मुद्दामा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा लागेपछि राजनीतिक रुपमा निष्क्रिय नै बनेका छन्।
कांग्रेसको राजनीतिबाट किनारा लागेका उनी तनहुँमा स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन्। तनहुँमा गत निर्वाचनमा कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवारी विरुद्ध लागेपछि उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो।
पछिल्लो समय कांग्रेसले कारबाही फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपनि उनले पार्टीको निर्णय अस्वीकार गर्दै वैशाख १० गते सम्पन्न तनहुँको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारलाई सघाएका थिए।
कांग्रेसको राजनीतिबाट विलय भएका उनको तनहुँमा भने व्यक्तिगत प्रभाव देखिएको छ। तर राजनीतिक रुपमा भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएपछि ओझेलमा परेका हुन्।
कांग्रेसको सशक्त नेता रहेका उनी हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग तनहुँमा व्याप्त अन्तर्विरोधले समेत उनको राजनीतिक जीवनले अधोगति लिुनुको प्रमुख कारक रहेको बताइन्छ।
भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि कांग्रेसमा राजनीतिक पुनरागमनको प्रयत्न गरेपनि असमर्थ भएका उनी तनहुँमा कांग्रेसविरुद्ध समानान्तर गतिविधि चलाइरहेका छन्।
यस्तै कांग्रेसकै भ्रष्टाचार काण्डमा परेर गुमनाम भएका अर्का पात्र हुन् चिरञ्जीवी वाग्ले। उनी पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि राजनीतिक रुपमा ओझेलमा परेका छन्। उनको राजनीतिक पुनरागमन हालसम्म हुन सकेको छैन।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा २ करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना कैद सजायको फैसला गरेको थियो। सोही सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम जेलजीवन व्यतित गरेका उनी आजभोलि गुमनाम छन्।
अहिले कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री खाणँ समेत नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहमा संलग्नता देखिएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दल र नेविसंघको अध्यक्ष भएका खाणँ हालका सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वासपात्र मानिन्छन्।
उनको पक्राउले कांग्रेस सभापति देउवासमेत बिलखबन्दमा परेका छन्। अनुसन्धानकै दायरामा तानिएका खाँण गृहमन्त्री हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यमा संलग्नता देखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी स्रोत बताउँछ।
यद्यपि अनुसन्धानको चरणमै रहेकाले यसको अझै निर्क्याेल भइसकेको छैन। तर उनीमाथि लागेको आक्षेपले आगामी दिनमा उनको राजनीतिक जीवनमा धुमिल बनाउने संशय ब्याप्त छ। प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान थालेको यस प्रकरणमा राजनीतिक र उच्च पदस्थ कर्मचारी मुछिएका छन्।
यसले खाणँको राजनीतिक भविष्यमा समेत आघात पुर्याउने आँकलन गरिएको छ। उनको विगतको राजनीतिक विरासत गुम्ने खतरा कांग्रेस जनबाटै औंल्याउने गरिन्छ।
अनुसन्धानमै रहेकाले यस प्रकरणमा उनी दोषी ठहरिए कानूनी सजायको भागिदार बन्ने नै छन्। तर निर्दोष ठहरिए पनि उनको आगामी राजनीतिक यात्रामा पूर्ववत् विरासत कायम गर्न कष्टप्रद हुने राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन्।
|
प्रतिनिधिसभा बैठक जारी, नियम निलम्बनको प्रस्ताव पारित काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । बिहान ११ बजे डाकिए पनि दुई घण्टा ढिलो गरी बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा नियम निलम्बनको प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।
बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम छ । सोहीसँग सम्बन्धित् नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।
कांग्रेसका रमेश लेखकले पेस गरेको नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई एमालेका महेश बर्ताैला र रास्पवाका सन्तोष परियारले समर्थन जनाएका छन् । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीसँग बढीमा १५ जनाले प्रश्नोत्तर गर्ने पाउनेछन् । साे प्रस्ताव बैठकले पारित गरेकाे छ ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : हज कमिटीका अध्यक्ष समशेर मियाँ पक्राउ काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हज कमिटीका अध्यक्ष समशेर मियाँ पक्राउ परेका छन्। उनलाई काठमाडौंबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएका मियाँ विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसयता उनी फरार थिए। उनलाई बिहीबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, वहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राईलगायत पक्राउ परिसकेका छन्।
|
संसद बैठकअघि प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भेटवार्ता काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच भेटवार्ता भएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घिमिरेबीच भेटवार्ता भएको हो। बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ।
तर, ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन।
|
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको रिपोर्टमा नेपालमा ‘हिन्दू अतिवाद’ हावी भएको देखाउने प्रयास काठमाडौं। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एक वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा हिन्दू अतिवाद हावी भएको देखाउने प्रयास गरिएको छ। यतिमात्र होइन प्रतिवेदनमा नेपालको सरकार, समाज र राजनैतिक दलहरुले समेत हिन्दुत्वलाई बढावा दिइरहेको र क्रिस्चियनहरुलाई दमन गरेको दावी गरिएको छ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले जारी गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन’मा नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्नको लागि भारतीय जनता पार्टी सम्बद्ध धार्मिक समूहले नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई निरन्तर पैसा दिइरहेको दावी गरिएको छ। भाजपा सम्बद्ध धार्मिक समूहले नेपालका नेतालाई पैसा दिएको कुरा नेपालका नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
रिपोर्टमा भारतको हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा र भारतका अन्य धार्मिक समूहहरुले नेपालका राजनीतिक दल, विशेषगरी राप्रपालाई हिन्दू राष्ट्रको पुनस्र्थापनाका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको दावी गरिएको छ।
रिपोर्टमा एनजीओहरु र क्रिस्चियन धार्मिक नेताहरुलाई उद्धृत गर्दै नेपालका हिन्दूत्ववादीहरुले सामाजिक संजालमा क्रिस्चियनहरुको लागि असहिष्णु वातावरण सृजना गर्ने काम गरिरहेको र स्थानीय राजनीतिक कार्यक्रममा माथिल्लो जातका हिन्दूहरुलाई जातीय विभेद थोपर्न उकासिरहेको पनि दावी गरिएको छ।
रिपोर्टमा क्रिस्चियन गैर सरकारी संस्थाहरुलाई वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्न बाध्य पारिएकोले ती संस्थाहरु राजनैतिक जोअिममा रहेको पनि दावी गरिएको छ।
यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुलाई विभिन्न बहानाबाजी गरेर दर्ता नवीकरण गर्न ढिलाइ गरिएको र कैयौं संस्थाहरु नवीकरण हुन नसकेको पनि दावी गरिएको छ।
रिपोर्टमा राज्य पक्षले क्रिस्चियनहरुलाई धार्मिक आधारमा भेदभाव गरेको तर अन्य धर्महरु जस्तै बौद्ध, मुस्लिमहरुलाई त्यो हदसम्म भेदभाव नगरेको पनि दावी गरिएको छ।
सरकारद्वारा वित्तपोषित पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिको पछाडि रहेको सामुदायिक चिहानमा क्रिस्चियनहरुलाई शव गाड्न नदिएको तर किराँत लगायत अरुलाई भने शव गाड्न दिएको समेत रिपोर्टमा आरोप लगाइएको छ।
रिपोर्टमा सरकारले हिन्दू, बौद्ध र मुस्लिम समुदायलाई धार्मिक विद्यालय संचालन गर्न अनुमति दिइरहेको र ती स्कुललाई पनि अन्य सामुदायिक स्कुलसरह सुविधा दिइरहेको तर क्रिस्चियनहरुको हकमा निजी स्कुल सम्बन्धी कानुन लागू गरिएको र सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया विभेदपूर्ण रहेको भनिएको छ।
यतिसम्म कि विद्याकी देवी सरस्वतीको सालिक वा तस्वीर केही सामुदायिक विद्यालयमा राखिएको कुरा पनि रिपोर्टमा ठूलो महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि सरकारले मुस्लिम, हिन्दू र बौद्ध विद्यालय संचालन गर्न सहज रुपमा अनुमति दिएको दावी गरिए पनि सोही रिपोर्टमा बौध गुम्बा र हिन्दू गुरुकूलको संख्या २०२१ को तुलनामा २०२२ मा उल्लेख्य रुपमा घटेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिएको छ। मुस्लिम मदरसा भने केही बढेको भनिएको छ। तर, क्रिस्चियन विद्यालयहरु कति छन् भन्ने विषयमा कुनै तथ्यांक दिइएको छैन।
|
मधेश प्रदेशसभाको बैठक बस्दै जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशसभाको बैठक आज बस्न लागेको छ। आज दिउँसो २ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको प्रदेशसभा सचिवालले जनाएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रसमक्ष पेस गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९, अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसअघि विशेष समयमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिव रञ्जीतकुमार यादवले जानकारी दिए।
बैठकअघि यही जेठ २ गते प्रदेशसभाको नवौँ बैठक बसेको थियो।
|
भ्रष्टचारको बिरोधमा आज राप्रपाले प्रदर्शन गर्ने काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टचारको बिरोधमा आज प्रर्दशन गर्ने भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको बेला सो अनुसन्धानलाई प्रभावकारिता बनाउन राप्रपाले प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।
राप्रपाका उपाध्यक्ष रबिन्द्र मिश्रका अनुसार बसन्तपुरमा आज दिनको १ बजे प्रदर्शन गरिनेछ ।
यसैगरी, निजामती कर्मचारी आबद्ध कुनै पनि संगठन नबनाउने पनि राप्रपाले निर्णय लिएको छ ।
‘अब भ्रष्टाचारका सबै स्रोतहरू नै बन्द गरौँ, त्यसैले राप्रपाले सरकारी वेतनधारीको भातृ संगठन नबनाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार एउटा सरकारी कार्यालयमा ७ वटा युनियनको बोर्ड झुण्डाएर सन्सारमा कुनै देशले प्रगति गरेको छैन।सरकारी वेतनधारीको भातृ संगठन जघन्य अपराध रहेको उनको भनाई छ ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : कांग्रेसभित्र तीव्र विवाद काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका प्रभावशाली नेताको संलग्नता पुष्टि भएपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ। यो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परिसकेका छन्। ।
पार्टीका पूर्वसभासद् आङ्टावा शेर्पा पनि हिरासतमा छन् भने अन्य केही प्रभावशाली नेताको नाम पनि यो प्रकरणमा जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ। सो अडियोका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
अडियोमा सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी एवं कांग्रेस नेतृ आरजू देउवा र बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणको नाम उल्लेख गरिएको छ। उनीहरु दुवै जना कांग्रेसका समानुपातिक सांसद पनि हुन्।
खाँणमाथि अनुसन्धान जारी रहँदा अडियोमा नाम मुछिएका आरजूसम्म पनि अनुसन्धान हुन सक्ने भय सभापति देउवामा देखिन्छ। उनी यो अनुसन्धान खाँणभन्दा माथि नपुगोस् भन्नेमा सचेत देखिन्छन्।
देउवाले यो विषयमा छलफल गर्न पार्टीको बैठक समेत बोलाएका छैनन् भने प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको खाँणलाई निलम्बन गर्ने संकेत पनि देखाएका छैनन्। निलम्बनका विषयमा पार्टी पदाधिकारीबीचमै विवाद देखिएपछि गत बिहीबार दोस्रो दिन बसेको पदाधिकारी बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। खाँण कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै खाँणलाई पदीय जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने पक्षमा नभएकाले पदाधिकारी बैठकले निष्कर्ष निकाल्न सकेन। पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन र पार्टीको छवि जोगाउन खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
त्यसको चर्को प्रतिवाद गर्दै संस्थापन पक्षीय सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले खाँणलाई फसाउन खोजिएको दाबी गर्दै कुनै पनि हालतमा निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएका थिए। खाँणलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा केहीछिन चर्काचर्की परेपछि महामन्त्री थापाले खाँण आफैँले अनुसन्धानका लागि सहयोग पुर्याउन जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गर्नुपर्ने विकल्प सुझाएका थिए।
संस्थापन इतर पक्षले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका कोही पनि उम्किन नहुने पक्षमा छन्। इतर पक्षले खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
महामन्त्री गगन थापाले यो विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् भने इतर पक्षले यो विषयलाई देशव्यापी अभियानका रुपमा लैजाने तयारी गरेको छ। महामन्त्री थापाको अभियानलाई उपसभापति धनराज गुरुङ, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल लगायत इतर पक्षका नेताको साथ छ।
इतर पक्षका नेताहरू मधु आचार्य, गोविन्द पोखरेल, गुरुराज घिमिरे लगायतको अर्को टोलीले पार्टी रूपान्तरणका लागि भन्दै अर्को अभियान थालिसकेका छन्।
देउवा पत्नी आरजू राणा र खाँण पत्नी मञ्जुले गिरोहबाट पैसा लिएको भनिएको अडियोमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महतले भने पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै प्रतिरक्षा गरेपछि संस्थापन इतर पक्ष झस्किएको हो।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: आज एकीकृत समाजवादीले प्रदर्शन गर्ने काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बिषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज बिरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
सो पार्टीकाा उपमहाचिव तथा प्रचार बिभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार दिँउसो ३ बजे माइतितघर मण्डलामा सो प्रदर्शन गर्न लागिएको हो।
हिजो मात्र सो पार्टीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सो प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।
|
इलाममा एमाले नेता चढेको गाडीमा ढुङ्गामुढा, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग माग काठमाडौं। नेकपा (एमाले)ले कोशी प्रदेशमा पार्टीका नेतामाथि आक्रमण भइरहेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
एमाले प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले आज विज्ञप्ति जारी गरी कोशी प्रदेशमा एमाले नेतामाथि आक्रमण गर्नेलाई कारवाही माग गरेका छन् ।
उनका अनुसार आज इलामको माङसेवुङ गाउँपालिका आयोजित बैठकमा सहभागी हुने जाने क्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य राम राना चढेको गाडीमा सोही गाउँपालिकको वडा नं ३ घर्तीदोभान नजिककै ढुङ्गामुढा भएको थियो ।
प्रचार सचिव विष्टले एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रानामाथि भएको घटनाको पार्टीले निन्दा र भत्र्सना गर्दै कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पहिचानका नाममा उच्छृङ्खल समूहले हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको र खासगरी एमालेका नेतामाथि निशाना बनाइरहेको घटनाले पार्टीलाई गम्भीर बनाएको बताएका छन्।
“संवैधानिक व्यवस्था, ऐन र कानूनी प्रक्रियाबाट प्रदेशसभाले कोशी प्रदेश नामकरण गर्न निर्णय गरेको र असहमत समूहले विरोधमा कोशी प्रदेशमा हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिरहे पनि सरकारले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न ध्यान दिएको छैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाम्रो पार्टी घटनामा संलग्नलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।”
|
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अभियान सुरु गर्नुपर्छः शेखर कोइराला काठमाडौं। राजनीतिज्ञहरुले जनताको विश्वास गुमाउन थालेकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताका लागि अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजको १२औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २५औँ साधारणसभा उद्घाटन कार्यक्रमका वक्ताहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देशको शिर निहुरिएकाले यो भ्रष्टाचार काण्डलाई ढाकछोप गर्न नहुने बताए।
“यो भ्रष्टाचार काण्डलाई ढाकछोप गरियो भने देशकै अवस्था नाजुक हुन्छ, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलेको यो मुद्दामा संलग्न कसैलाई पनि छोडिनु हुन्न, भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपाल प्रहरीले अहिले देखाइरहेको तागत पछिसम्म पनि कायम राख्नुपर्छ”–उनले भने ।
युरोपबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नक्कल गर्दा नेपालको राजनीतिमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले त्यसमा पुनःविचार गर्ने बेला आएको बताए। नेपालको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेकाले त्यसको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक स्थिरता, सुशासनका लागि सबै दल एक हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अबको निर्वाचनमा कांग्रेसले वडादेखि केन्द्रसम्म एक्लै निर्वाचन लड्ने भनाइ पनि नेता कोइरालाले सुनाए ।
कांग्रेसभित्र शुद्धीकरण गर्ने बेला आएको छः महामन्त्री थापा
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टी नेतालाई पनि कुनै अभियोग लाग्दा निलम्बन गरिनुपर्ने मत केन्द्रीय समितिमा राखेको बताए। “अनुहारमा दाग लागेका बेला ऐना पुछेर समस्या समाधान हुँदैन, पार्टीभित्र शुद्धीकरणका लागि काम गर्ने बेला आएको छ, यसमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको पनि साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ, समाजले कांग्रेसको शुद्धीकराणका लागि आलोचनात्मक दबाब दिनुपर्छ”– उनले भने ।
निर्वाचनअघि सरकारमा जानकै लागि गठबन्धन गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गर्दै महामन्त्री थापाले त्यसलाई रोक्न नसक्नुसमेत कमजोरी भएको बताए । निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि सत्ता समीकरण बनाउनु नै स्वाभाविक हुने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रजातान्त्रिक पद्दतिको रक्षाका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त अभियान आवश्यक रहेको बताए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राज्यसंयन्त्रको गठबन्धनमा गरिएको मानव तस्करी भएको उनले सुनाए ।
“एकपटक मन्त्री भएकाहरु भ्रष्ट होइनन् भन्ने मान्न जनता तयार छैनन्, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आशङ्कमा रहेका कोही छुट्नुहुन्न, पहाड खनेर मुसा निकाल्ने काम फेरि गरिनुहुन्न, डेढ खर्ब जनसङ्ख्या रहेको भारतमा पाँच सय ४३ सांसद, तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा दुई सय ७५ सांसद चाहिने हो कि होइन? भन्ने अब बहस हुनुपर्छ, समानुपातिक प्रणालीले भ्रष्टाचार र विकृति बढाएकाले यस विषयमा पनि पुनःविचार गरिनुपर्छ”–नेता केसीले भने।
संसारमै प्रजातन्त्र खतरामा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा केदारभक्त माथेमाले संसारमै प्रजातन्त्र खतरामा पर्न थालेको बताए । उनले म्यानमार र ट्युनिसियाले केही समयअघि प्रजातन्त्र गुमाएको बताए। अहिले पनि ५२ देशमा प्रजातन्त्र खतरामा रहेको प्रतिवेदन आफूले अध्ययन गरिरहेको उनले सुनाए ।
वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सूत्रपात भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रजातान्त्रिक संस्कृति र संस्कारको विकास हुन नसकेको बताए । समाजका अध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले दलले गरेका गल्ती औँल्याउन नसके प्रजातान्त्रिक विचार समाजको सदस्य हुन नसक्ने बताए। समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले राजनीतिक रिक्तता पूर्ति गर्न प्रजातान्त्रिक दल सक्षम हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान २०८० डा सुरेश मल्ललाई प्रदान गरियो । प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले उनलाई सम्मानपत्र, दोसल्ला र रु २५ हजार राशिसहित प्रदान गरे ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मल्लले पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै समाजले सम्मान गरेको हो । सो अवसरमा मल्लले नगद राशि भने समाजका अध्यक्ष केसीलाई नै हस्तान्तरण गरे।
सम्मानित व्यक्तित्व मल्लले देश आर्थिक, सामाजिक र प्रजातान्त्रिक सङ्कटमा पुगेको उल्लेख गर्दै मानिसको चरित्र ह्रास भएकाले यस्तो अवस्था आएको बताए । समाजको लुम्बिनी प्रदेश, केन्द्रीय सदस्य मिलनचन्द्र खनाल, कास्की र चितवन जिल्ला शाखालाई पनि उत्कृष्ट काम गर्ने शाखा एवं सदस्यका रुपमा सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा समाजका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, समाजका उपाध्यक्ष बिमला शाक्य, महासचिव गोकर्ण अर्याललगायतले हालसम्म भएका समाजका गतिविधिका बारेमा प्रकाश पारेका थिए।
विसं २०५२ मा प्राध्यापक वासुदेवचन्द्र मल्लको सक्रियतामा समाजको स्थापना भएको हो । समाजमा प्रजातन्त्रवादी विचार राख्ने प्राध्यापक, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, चिकित्सक, शिक्षकलगायत विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न आवद्ध रहेका छन् ।
आज बेलुकीदेखि नै समाजको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरिने निर्वाचन समिति संयोजक डा मधुसुदन पुनले जानकारी दिए।
|
पाँच बर्षभित्र पार्टीलाई देशको नेतृत्वमा पुर्याउने राप्रपाको लक्ष्य, यस्ता छन् केन्द्रीय समितिका निर्णय काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी पाँच बर्षभित्र पार्टीलाई देशको नेतृत्वमा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार काठमाडौंमा तीनदिनसम्म काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले नवीन राप्रपाको अवधारणासहित नयाँ रणनीति र कार्यनीति अवलम्वन गर्दै आगामी पाँच बर्षभित्र पार्टीलाई देशको नेतृत्वमा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने निर्णय गरेको जनाएको हो।
बैठकले हरेक समिति र तहहरुमा महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत र ४० बर्ष मुनिका युवाका लागि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, सरकारी वेतनधारी कर्मचारीको संगठन नवनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई गैर राजनीतिक बनाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै बैठकल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई राज्यविरुद्धको अपराध, संगठीत अपराध, सरकारी दस्तखत किर्ते लगाएतका कसुरमा कारावाही चलाउनुपर्ने निर्णय गरिएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए।
बैठकले क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्डलगायत भ्रष्टाचारको छानबिन गरि दोषिलाई कारवाही गर्न माग गरिएको उनले बताए।
२०४६ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न समेत माग गरेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै बैठकले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पूनःस्थापना, संघीयता खारेजीको राष्ट्रिय आवश्यकता जनआकांक्षा बमोजिम निर्णायक मिलनबिन्दुमा स्थापीत गर्न टड्कारो बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले अध्यक्षबाट प्रस्तुत कार्यपत्र तथा अन्य प्रतिवेदनहरु परिमार्जन सहित पारित गरेको राप्रपाले जनाएको छ।
|
सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न राप्रपाको माग काठमाडौं। राप्रपाले सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न माग गरेको छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसहित सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र सरकारी दस्तखत किर्तेलगायतका कसुरमा कारबाही चलाउन राप्रपाको माग छ ।
बैठकले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न ललिता निवास जग्गा प्रकरण, माओवादी लडाकु शिविरको घोटाला, एनसेल प्रकरण, वाइडबडीलगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डमाथि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई छुट दिन सकिँदैनः गृहमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई छुट दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिनको माग नेकपा एकीकृत समाजवादीले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रेष्ठले राज्यकै तहमा बसेका नेताहरु र तलसम्म बसेकाहरुको सेटिङमा भएको संगठीत अपराधलाई कुनै हालतमा छुट दिन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले कुनै पनि प्रकरणलाई बिना पूर्वाग्रह निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको जिकिर गरे। श्रेष्ठले शरणार्थी प्रकरणमा सवैतर्फबाट पाएको साथले सरकारलाई बल प्रदान गरेको भन्दै कुनै पनि दवाव वा अवान्छीत प्रभावबाट सरकार प्रभावित हुने र यसलाई निष्कर्षमा पुराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको धारणा राखे।
उनले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरि सुशासनको बाटोमा जान नसके मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ जान नसक्ने जिकिर गरे।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा लगायतका सवै भ्रष्टाचारहरुमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याई कडा भन्दा कडा सजाय दिन माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
|
प्रथम राष्ट्रपति यादवले गरे प्रजातन्त्रमाथि खतरा देखिएको संकेत काठमाडौं । प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले प्रजातान्त्रिक विचारको जग, आदर्श र सैद्धान्तिक आधार बलियो रहेकाले यसको भविष्य सुरक्षित रहेको बताएका छन्।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजको १२औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २५औँ साधारणसभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतमा देशमा समस्या आउँदा गाउँगाउँ पुग्ने गरेको कांग्रेस अहिले हराउन थालेकाले प्रजातन्त्रमाथि खतरा देखिएको भनाइ राखे।
गिरिजाप्रसाद कोइराला कांगे्रस सभापति हुँदा ३५ जना केन्द्रीय सदस्य भएर पनि देशभर पुग्ने कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता एक सय ५० केन्द्रीय सदस्य भएर पनि जनतामा पुग्न नसकेकैले प्रजातन्त्रमाथि खतरा आउने प्रथम राष्ट्रपति यादवको भनाइ थियो ।
पुरानो प्रजातान्त्रिक दलको निष्क्रियताले प्रजातन्त्रमाथि खतरा आउन सक्ने भएकाले सचेत रहन पनि उनले समाजका सदस्यहरुलाई आह्वान गरे। प्रजातन्त्र जोगाउन समाजका सदस्यले आलोचनात्मक भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने प्रथम राष्ट्रपति यादवको भनाइ थियो ।
बिहीबारसम्म राजधानीमा चल्ने समाजको महाधिवेशनमा सात प्रदेश र ७० जिल्लाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको अध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले जानकारी दिए। समाजको महाधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ कार्य समितिसमेत गठन गर्ने जनाइएको छ ।
|
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे नेपाल बन्द गर्ने नागरिक उन्मुक्तिको चेतावनी काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले विज्ञप्ति निकालेर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । अन्यथा जेठ ६ देखि १० सम्म नेपाल बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
टीकापुर घटनालाई राजनीति घटनाको रुप लिइनुपर्ने र सोहीअनुसार समाधान खोजिनुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग गरेको छ ।
|
रुसले माग्यो रेलमार्गदेखि सडकसम्म १३ परियोजनाको लागि सहयोग प्रस्ताव काठमाडाैं। रुसी सहयोग र सहकार्यमा निर्माण तथा सञ्चालन हुन सक्ने बिभिन्न १३ वटा परियोजनाका लागि नेपाल सरकारसँग बिस्तृत परियोजना प्रस्ताव मागेको छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सना र रुसी समकक्षीका बीच भएको भेटवार्तामा उठेका १३ वटा बिभिन्न परियोजनामा चासो राख्दै रुसले नेपालसँग बिस्तृत परियोजना प्रस्ताव माग गरेको हो।
रुसले बिद्युतीय रेलवे, राजमार्ग, वालबालिका क्यान्सर अस्पताल निर्माणदेखि नेपाली बिद्यार्थीलाई मस्कोमा अध्ययनका लागि छात्रबृत्ति कोटा बढाउने सम्मका परियोजना रहेका छन्।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैषाख ६ गते देखि ११ गते सम्म गरेकाे रुस भ्रमणका क्रममा रुसको उपल्लो सदन फेड्रल एसेम्बलीका अध्यक्ष भ्यालेन्टिना मात्भिएन्को, रुसी तल्लो सदन डुमाका अध्यक्ष भ्याचेस्लाभ भोलोदिन र रुसी उपप्रधानमन्त्री दिमित्री चेर्निसेन्कोका बीचमा भएको छलफलमा बिभिन्न परियोजना अघि बढाउने बिषय उठेका थिए।
नेपालस्थित रुसी दूतावासले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई मे ४ मा पत्र लेख्दै नेपाल सरकारबाट बिस्तृत परियोजना प्रस्ताबहरु अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
रुसले पूर्व-पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग र काठमाडाैंमा मस्को रेलवेसँग मिल्दोजुल्दो रेलवे निर्माण गर्न तथा नेपालको मुख्य पर्यटकीयस्थ पोखरादेखि नजिकका पर्यटकीयस्थललाई जोड्ने पोखरा रिडी सडक निर्माणका लागि परियोजना प्रस्ताव मागेको छ।
पोखरादेखि पर्वत हुँदै गुल्मी पुग्ने पोखरा रिडी सडकको लागत झण्डै ४ अर्ब रहेको छ। अध्यक्ष तिमिल्सिनाको प्रस्ताव अनुसार यो सडक रुसले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न इच्छा देखिएको छ। यो सडक पोखराको पामेबाट पर्वतका ६ वटा पालिका हुँदै गुल्मीको रिडीसम्म पुग्ने दोहोरो साइकल लेनसहित निर्माण गरिने छ।
यसैगरी काठमाण्डौ र पोखरामा दुई वटा बालबालिकाको क्यान्सर सम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पताल निर्माण गर्न पनि रुसले चासो देखाएको छ। उक्त अस्पतालमा प्रारम्भिक चरणमा रुसी डाक्टरहरू उपलब्ध गराउने र सो सम्बन्धी अनुभव नेपाली विशेषज्ञलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव रुसले गरेको छ।
अहिले नेपालबाट बार्षिक १८ जना बिद्यार्थीलाई रुसले छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएकोमा चिकित्सा र इन्जिनियरिङ बिषय अध्ययनका लागि बार्षिक १ सय ५० देखि २ सय बिद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति कोटा उवलब्ध गराउन खोजेको छ।
भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिना र रुसी उपप्रधानमन्त्री चेर्निसेन्को बीच भएको छलफलमा नेपालमा जिटूजी मार्फत रासायनिक मल र गहुँ निर्यात गर्न रुसले चासो देखाएको थियो।
रुसले रासायनिक मल र गहुँ बाहेक पेट्रोलिय पर्दाथ पनि प्रत्यक्ष रुपमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताब मागेको छ। यस्तै रुसले नेपालसँग मस्कोबाट सिधा हवाई उडान गर्ने, नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त हुने रुसी हेलिकप्टर बिक्री गर्ने तथा नेपालका पहाडी क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने सवारी साधानहरुको बिक्री गर्न पनि चासो राखेको छ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाको निम्तो स्विकार्दै रुसको उपल्लो सदन र तल्लो सदनका प्रमुखले छिट्टै नेपालको भ्रमण गर्न प्रस्ताव पनि पठाएका छन्।
रुसी प्रस्ताबका बारेमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषि मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, शिक्षा मन्त्री अशोक राई, स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुलाई समेत परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रस्ताव तयार गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारका तर्फबाट सबै मन्त्रालयले प्रस्ताब तयार गरेर पठाउने क्रम समेत शुरु भएको छ।
|
सर्वाेच्च अदालतको फैसला स्वीकार्छु, पुनरावलोकनको बाटो पनि खुला छः रेशम चौधरी काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्दै पुनरावलोकनको बाटो खुला रहेको बताएका छन् ।
जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको चौधरीलाई जन्मकैदको सजायलाई सदर गर्ने मंगलबारको सर्वाेच्च अदालतको फैसला स्वीकार्दै उनले पुनरावलोकनको बाटो पनि खुला रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
डिल्ली बजार कारागारमा रहेका चौधरीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर अदालतको आदेश स्वीकार्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टीकापुर घटनाको विषयमा अनर्गल रुपमा जथाभावी पोष्ट नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘मिति २०८० जेष्ठ २ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा म प्रति न्यायिक नहुन सक्छ तर त्यसो भन्दैमा स्वीकार्नुको विकल्प हुन्न। टीकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको फैसला स्वीकार्दै भोलि पुनरावलोकनको बाटो हाम्रो लागि खुला छ,’ उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.