content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
बालकृष्ण खाणलाई कांग्रेसले तत्काल निलम्बन नगर्ने, नभागेर अनुसन्धानमा सहयोग गरेको निष्कर्ष काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणलाई नेपाली कांग्रेसले तत्काल निलम्बन नगर्ने भएको छ ।
बिहीबार बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा नेता बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा समान्य छलफल भएपनि पार्टीले तत्काल निलम्बन नगर्ने भएको हो । पदाधिकारी बैठकले नभागेर खाणले अनुसन्धानमा सहयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सहमहामन्त्री जीवन परियारले निलम्बन गर्नुपर्ने कुरा बैठकमा उठेको तर निश्कर्षमा नपुगेको बताए । पक्राउ पर्ने बित्तिकै दोषी भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । खाण अदालतबाट दोषी ठहर नभइसकेकाले पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाएर जानु उचित नहुने उनले बताए बताए ।
कांग्रेस दोषीलाई उम्काउने पक्षमा नभएको पनि सहमहामन्त्री परियारको भनाइ छ । अनुसन्धानलाई पार्टीले सघाउनुपर्नेमा सबै सहमत रहेको पनि जानकारी गराए ।
|
एमालेकै सम्पर्कमा छैनन् टोपबहादुर रायमाझी काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले सचिव एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आठ दिनदेखि फरार छन् ।
नेकपा एमालेले पनि उनी पार्टीसँग सम्पर्कमा नरहेको जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबारदेखि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर हुने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताए । सो प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीबाट निलम्बनमा परेका रायमाझी बैठकमा उपस्थित छैनन् ।
बैठकपछि एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रायमाझी एमालेसँग सम्पर्कमा नभएको बताएका थिए । सोही प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने बुधबार नै पक्राउ परिसकेका छन् ।
|
एक सातामा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउँछः मुख्यमन्त्री जमकट्टेल नुवाकोट। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सालिकराम जमकट्टेलले एक साताभित्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्।
आज विदुरमा प्रेस सेन्टर नुवाकोटले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय नेतृत्व तहबाट केही निर्णय गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद बिस्तार रोकिएको छ, अब एक हप्ताका सरकारले पूर्णता पाउनेछ”, उनले भने।
उनले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा टुक्रे योजनामा प्रदेश तहबाट लगानी नगरिने पनि स्पष्ट पारे। “अब विकासको मोडेल नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले सानातिना टुक्रे योजना गर्दैन । साना योजना स्थानीय तहहरुलाई जिम्मा दिने र प्रदेशमा ठूलो योजना मात्र सञ्चालने गर्ने छौं”, मुख्यमन्त्री जममकट्टेलले भने ।
उनले कृषि उत्पादत्व वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिलाई कृषि अनुदान दिन बन्द गरिने बताए। “कृषिमा व्यक्ति केन्द्रित र पहुँच केन्द्रित अनुदान वितरण हुँदै आएको छ । अब त्यस्तो अनुदान बन्द गर्दैछौँं”, उनले भने, “समुदायमा आधारित धेरैभन्दा धेरै किसानलाई समेट्ने गरी लगानी गर्ने योजनामा लागेका छौँ । आगामी आर्थिक वर्षबाट नै यो मोडालिटी सुरु हुनेछ ।”
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले सङ्घीयतामा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सडक पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्षेत्रका महत्वपूण योजना सञ्चालन गरिरहेको बताए।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अपराधीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एसको प्रदर्शन काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै अपराधीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।
बिहीबार काठमाडौंको माइतिघरमा एकीकृत समाजवादीका मोर्चा संगठनहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो कानूनी दायरामा ल्याई कडा कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरुले यस प्रकरणमा कुनै पनि दबाबका कारण पछि हट्न नहुने जनाएका छन् । उनीहरुले यस प्रकरणमा निकै अघि बढिसकेको अनुसन्धानलाई पछि नढकेल्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य बलराम बाँस्कोटाले भ्रष्टाचार बिरुद्धको आन्दोलनको उद्घोष गरेको र यसलाई देशव्यापी बनाउने बताए । राजनीतिलाई आधार बनाएर हुने भ्रष्टाचारले समग्र मुलुक र राजनीतिको बदनाम भएकाले यसलाई सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।
समाजवादीका मोर्चा संगठनहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका साथै सवै प्रकारका भ्रष्टाचारहरुलाई छानविन गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।
|
राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगको अल्टिमेटम काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आयोगमा बुझाएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका अनुसार आयोगमा पेस गरेका ८२ राजनीतिक दललाई आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गरेर सोको जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको हो ।
यसबारे आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्ति :
मितिः २०८० वैशाख २८ गते
निर्वाचन आयोगले मिति २०८० वैशाख २७ गतेको निर्णयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्रै पेश गर्ने ८२ (बयासी) राजनीतिक दललाई आयोगमा पेश गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि), सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, ईन्स्टाग्राम) का माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र सोको जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्ष सम्म पेश नगर्ने राजनीतिक दल मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिब सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिकलाई सो २ (दुई) आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेश नगरेको हो ? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा ९८० बमोजिम ७ (सात) दिन भित्र पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी आयोगबाट आ.व. २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधि भित्र पेश नगरी सो समयावधि व्यतित भएपछि पेश गर्ने ९ (नौ) राजनीतिक दल र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने १६ (सोह्र) राजनीतिक दललाई सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानून बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेश नगरेको हो ? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
शालिग्राम शर्मा पौडेल
सहसचिव एवं प्रवक्ता
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कुनै दवाव विना निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्नेमा जोड (भिडियो) काठमाडौं। बिभिन्न दल निकट विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कुनै दवाव विना निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबार संवाद डवलीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा उनीहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रबिरुद्धको पनि अपराध भएकाले कुनै दवाव विना निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष पञ्चा सिंहले न्यायिक निष्कर्षमा पुराउछ कि पुराउदैन भन्ने प्रश्न उठेकाले दोषीलाई कारवाही गर्न सरकार पछि हट्न नहुने बताएकी छिन्। उनले राम्रो काम गर्नका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई कमजोर पार्ने काम गर्न नहुने धारणा राखे।
त्यस्तै एमाले निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुराउन सहयोग गर्ने भन्दै यसलाई पार्टीसंग जोडेर हेर्न नहुने बताए। उनले यस प्रकरणले विश्वजगतमा नेपालको नाम बदनाम भएकाले राष्ट्रद्रोह गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको साथमा रहेको भन्दै कुनै दवाव र प्रभावमा नपर्न खवरदारी गरे। त्यस्तै अन्य विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनै भेदभाव नगरि संलग्न सवैलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
आरजू राणालाई कालो झन्डा देखाउन खोज्ने युवक पक्राउ हेटौँडा। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवालाई कालो झण्डा देखाउन खोज्ने युवक पक्राउ परेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा आरजूलाई कालो झण्डा देखाउन खोज्ने हेटौँडाका कृष्णराज कोइरालालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन बिहीबार हेटौँडा आएकी आरजूलाई कालो झन्डा देखाउन खोजेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई राजनीतिको फण्डा नबनाउन ओलीको सुझाव (भिडियो) काठमाडौं । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई राजनीतिको फण्डा नबनाउन सुझाव दिएका छन्। विहीबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारमा रहेकाले यसलाई राजनीतिको फण्डा बनाउन नहुने बताएका हुन् । भ्रष्टाचारबिरुद्ध सशक्त भएर लाग्ने नीति एमालेको भएकाले निष्पक्ष छानविन र अविलम्व अघि बढाउनका लागि उनले आग्रह गरे।
उनले उक्त प्रकरणमा एमालेकै नेता लगाएत विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम आइरहेकाले भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा जोसुुकै संलग्न भएपनि कारवाही हुनुपर्ने बताए । ओलीले आरोप लागेको व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न नहुने भन्दै आरोपबाट भागे सन्देह उत्पन्न हुने भएकाले टोप बहादुर रायमाझीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।
प्रतिशोध राखेर वा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले फसाउने प्रयास भएको अवस्थामा एमाले सहेर नवस्ने उनले बताए । अध्यक्ष ओलीले अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मुस्किल पर्ने अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख बाँड्ने भनेर एकलौटी निर्णय गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको आरोप लगाए।
ओलीले अहिले भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा आवाज उठाउनेको मुख थुनिदिने प्रवृत्ति मौलाएको तर्क गरे । अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा भ्रष्टाचारको विरोध गरेपछि उनका बिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको उनले बताए । त्यस्तै ओलीले लामो समयदेखिको समस्यामा रुपमा रहेको भूटानी शरणार्थीलाई तेश्रो मुलुकमा पुर्नस्थापना गर्ने काम आफ्नै नेतृत्वमा भएको दावी गरे। दुई दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बिभिन्न १० वटा एजेण्डामाथि छलफल हुने एमालेले जनाएको छ ।
हेनुहोस् भिडियो:
|
पदाधिकारी बैठक बस्नु अघि देउवाले किन भेटे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई? काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राजनीति तातिरहेका बेला बिहीबार पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न देउवा बालुवाटार पुगेका हुन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे छलफल नभएको र सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण बुधबार पक्राउ परेका थिए। एमालेका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ।
यी घटनाक्रमका बीच कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। बुधबार बसेको बैठकमा खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो।
|
संसद बैठकमा राम्रोसँग नसुन्दा रास्वपाका सांसदहरु यसरी हाँसोका पात्र बने काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु हाँसोका पात्र बनेका छन् । कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेको भनाइलाई ठिकसँग नसुनेर अर्कै अर्थमा बुझ्दा उनीहरु हाँसोको पात्र बनेका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै कांग्रेसकी सांसद न्यौपानेले नयाँ पुस्ताका महिला सांसदलाई इंगित गर्दै ‘नयाँ पुस्ताका विदुषी माननीयज्यूहरु’ भनेकी थिइन् । विदुषी शब्द विद्वान शब्दको स्त्रीलिङ्ग जनाउने शब्द हो । तर, रास्वपाका सांसदहरुले ‘विदुषी’ शब्दलाई विदेशी सुने ।
रास्वपा सांसदहरूले विदुषी र विदेशी ठम्याउनै नसकेपछि @gparajuli @SumanaShrestha pic.twitter.com/7NPNUkVgtz
— Upendra Raj Pandey (@upendrarpandey) May 10, 2023
सांसद न्यौपानेको भनाइ सकिँदा नसकिँदै रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले नियमापत्ति जनाए । उनले सांसद न्यौपानेले ‘नयाँ पुस्ताका विदेशी सांसद भनेर कसलाई भन्न खोजेको हो ?’ भन्ने प्रश्न गरे । उनको भनाइमा रास्वपाका अन्य सांसदहरुले टेबल ठोकेर समर्थन गरे जसको अर्थ उनीहरुले पनि सांसद न्यौपानेले ‘विदेशी’ भनेको नै ठानेका थिए ।
उनको प्रश्नपछि सांसद न्यौपानेले जवाफ दिन समय मागिन् । उपसभामुख इन्दिरा रानाले समय दिएपछि उनले भनिन् ‘मेरो सम्बोधन लिखित नै छ । मैले विदुषी भनेकी हुँ । विदुषी भनेको विद्वान हैन र ?’ उनको भनाइको कांग्रेसका सांसदहरुले पनि टेबल ठोकेर समर्थन गरे ।
|
लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियारले गर्नुपर्छः केपी ओली काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई आग्रह गरे ।
अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख बाँड्ने भनेर एकलौटी निर्णय गरेर अगाडि बढ्न खाजेको भन्दै उनले राज्यको ढुकुटी अनुचित ढंगले खल्तीमा हाल्ने कार्य पनि भ्रष्टाचार नै भएको बताए ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गाह्रो पर्ने अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख बाँड्ने निर्णय पनि भ्रष्टाचार भएको ओलीको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्रका नेताहरुले माओवादी लडाकुलाई दिने भनेर निर्णय गर्ने र त्यो रकम आफैं राख्ने कार्य यसअघि लडाकु शिविरमा भएको छ ।
लडाकु शिविरको नाममा नभएका नभएका व्यक्तिको नाममा अर्बौँ पैसा घोटाला भएको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ ।
|
बर्तौला राप्रपा नेपालको सहायक महामन्त्रीमा मनोनित काठमाडौं। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको सहायक महामन्त्रीमा राजाराम बर्तौला “चुनेली” लाई मनोनित गरेका छन्।
परराष्ट्र सेवामा लामो समय काम गरि सेवा निबृत्त भएका बर्तौला अबकाश जीवन पछि राप्रपा नेपालमा आबद्ध भएका थिए। यस अघि उनी पार्टीको अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध बिभागको सदस्य-सचिबको जिम्मेवारीमा थिए।
बर्तौला साहित्य क्षेत्रमा पनि कलम चलाउँछन्। उनको दुई निबन्ध संग्रह प्रकाशित छ। सहायक महामन्त्रीमा मनोनित भए पछि पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले उनलाई बधाई सहित सफल कार्यालयको शुभकामना दिएका छन्।
|
टोपबहादुर रायमाझीलाई अहिले नै दोषी करार गर्न मिल्दैन : अध्यक्ष ओली काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टीका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई अहिले नै दोषी र फरार करार गर्न नसकिने बताएका छन्।
च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालती प्रक्रियाले मात्र दोषी करार गर्न सक्ने बताए। तर, अहिले नै अपराधी हो भनेर करार गर्न नसकिने उनले बताए।
भ्रष्टाचार प्रकरणमा एमालेका नेताहरु र एमाले सरकारमा रहेकाहरुको मात्र नाम आएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले जोसुकैको नाम आए पनि दोषी भए कारबाही गर्नुपर्ने बताए। तर, अदालतले दोषी सावित गर्नुअघि कसैलाई पनि दोषी आंशका गर्न सकिए पनि दोषी नै ठहर गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
|
अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै अनुसन्धानको दायरामा काठमाडौं। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको बारेमा अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा लहरो तान्दा पहरो थर्किंदै गएको छ।
एकपछि अर्को पहुँचवाला नेता र कर्मचारीहरु पक्राउ पर्दै गएका छन्। यही बीचमा यस्ता अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका प्रमुख नै अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त प्रेमबहादुर राई पनि अनुसन्धानको दायराभित्र परेका हुन्।
राई गृह सचिव भएका बेला गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको प्रतिवेदनमा पछि चलखेल गरेर अनुसूची थप्दै नेपालीहरुको नाम समावेश गरिएको पाइएपछि प्रमुख आयुक्त राई पनि शंकाको घेरामा परेका हुन्। यद्यपि उनीमाथि आशंका गर्ने ठाउँ भए पनि यो कुरा पुष्टि हुन सकेको छैन।
२०७६ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले तत्कालीन गृह सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउन गठित कार्यदल-२०७६ बनाएको थियो।
यो कार्यदल गठन हुँदा राई गृह मन्त्रालयका सचिव थिए। यही कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि किर्ते अनुसूचीको रुपमा नेपालीको नाम थपिएको अनुसन्धानमा खुलासा भएको छ।
प्रहरीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा ओली सरकारमा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री छँदा कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको खुलासा भएको छ। त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै थियो।
पछि ओली सरकार ढलेपछि देउवा सरकारका पालामा त्यो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा फर्काइएको थियो। र, देउवा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतको संलग्नतामा प्रतिवेदन किर्ते गरेर नेपालीको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थीको रुपमा थपिएको खुलासा भएको छ।
अनुसन्धानमा अहिलेसम्मको खुलासाले राईलाई दोषी देखाएको छैन। तर, बादल गृहमन्त्री र राई गृह सचिव भएका बेलामा नै अनुसूचीमा नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीको नाम समावेश गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परेको पृष्ठभूमिले तत्कालीन सचिव राईको पालामा पनि चलखेलको प्रयास भएको पुष्टि हुन्छ।
यो प्रयासलाई राइले रोकेर असफल बनाएका हुन् वा सहयोग गरेका हुन् भन्ने कुरा अनुसन्धानले पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अहिलेसम्म आफ्नो संलग्नता पुष्टि नभएको अवस्थामा राई अहिले पनि आफ्नो पदमा बहाल नै छन्। कानुनी रुपमा अनुसन्धानले उनको संलग्नता देखाएको छैन। तर, अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक आयोगको प्रमुख पदमा बहाल रहेको अवस्थामा उनका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आशंका भने व्याप्त छ।
यस्तोमा उनले अनुसन्धानलार्य सहयोग गर्न कसैलाई कार्यवाहकको रुपमा जिम्मेवारी दिएर आफू केही समय विदामा बस्ने विकल्प पनि छ। यद्यपि त्यो उनको स्वविवेकमा निर्भर रहने कुरा हो ।
|
सुशासनको दिशामा सरकार अग्रसर, प्रचण्डलाई अन्तिम अवसर काठमाडौं। नक्कली भुटानी शणार्थी प्रकरणमा एक पछि अर्का उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारी भटाभट पक्राउ परेपछि सरकारको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ।
बहालवाला नेपाल सरकारका सचिवदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसमेत यस प्रकरणमा तानिएर अनुसन्धानको घेरामा परिसकेका छन्। लहरो तान्दा पहरो थर्किए जसरी यसका थप तानाबाना सतहमा अनुसन्धानपछि आउने प्रबल सम्भावना व्याप्त रहेको छ।
सरकारको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कदमको प्रशंसा भइरहेको छ। सरकारको तदारुकताप्रति जनस्तरबाटै लोकप्रियता बढिरहेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आगामी यात्रा भने कम चुनौतीपूर्ण छैन। उनको यात्रामा असख्य चुनौतीका पहाडहरुका सामना गनुपर्ने हालसम्मका घटनाक्रमले दर्शाउँछ।
यस प्रकरणमा पछि नहट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घोष गरिसकेका छन्। सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलकदमी र अडानले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्ने प्रारिम्भक लक्ष्य देखिएको छ।
यद्यपि यसका पराकम्पनको भार थेग्न वर्तमान सरकार र दलहरु समर्थ हुनेमा आशंका अझैपनि जनमानसमा व्याप्त रहेको छ।
देशका नागरिकहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने सञ्जालको पर्दाफास हुँदै गर्दा यसको पराकम्पन सबै दल र शीर्ष नेतामा परेको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र बालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि उक्त पार्टीमा तरंग आएको छ। सभापति देउवा लगायत संसथापन पक्षका नेताहरु सशंकित रहेका छन्।
सभापति देउवा पत्नी आरजू राणा र बालकृष्ण खाण पत्नी मञ्जुको यही प्रकरणमा लेनदेनमा संलग्न रहेको अप्रमाणित अडियो सार्वजनिक भएपछि यसमा तानिने आशंका समेत कतिपयले गरेका छन्।
उक्त अडियोको आधिकारीकता परीक्षणका लागि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यद्यपि आरजूले सोही सार्वजनिक अडिओ अनाधिकृत भएको र आफूलाई जोडिएको बारे छानबिन गर्न साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएकी छिन्।
यस्तै एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी यही प्रकरणमा मुछिएपछि बेपत्ता भएका छन्। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका उनलाई पक्राउ पुजी जारी गरेर खोजी कार्य जारी राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको छोराको समेत संलग्नाता देखिएपछि प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणका फेहरिस्त सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रचण्ड सरकारले जनतामा आशातीत अवस्था सिर्जना गरेको छ। बुधबार खाँण पक्राउपछि कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसहित युवा नेताहरु ले सरकारको कामको ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समक्ष पुगेरै गरेका छन्।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणले संस्थागत भ्रष्टचारको जालो उदांगो बनाइदिएको छ। यसले नेपालमा पहच र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले आर्थिक लाभ गर्ने अनुचित माध्यमको उजागर गरेको छ।
संगठित अपराध, ठगी,भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध यी सबै जोडिएको यस प्रकरणले नेपालको प्रतिष्ठा अन्तराष्ट्र्रियस्तरमा साख गिराएको छ।
सरकारको पछिल्लो कदमले केही आशा देखिएपनि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा बदलाव ल्याउने आशंका समेत गरिएको छ। सरकारले गठबन्धनकै उच्चपदस्थ नेताहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याएपछि गठबन्धन संकटमा पर्ने सम्भावना समेत राजनीतिका जानकारहरुले औंल्याइरहेका छन्।
नेपालका बहुचर्चित अनगिन्ती भ्रष्टाचारका काण्डहरु अझैपनि निरुपण हुन सकेको छैन। कतिपय न्यायीक निकायमा विचाराधीन रहेका छन् भने केहीको राजनीतिक कारणले उजागर हुन सकेको छैन।
यसअघि सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका फेहरिस्तहरु चर्चीत बालुवाटार काण्ड, वाइड बडी जहाज काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, ३३ केजी सुन काण्ड लगायत सामसुम पारिएका थिए । सुडान घोटाला प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वहरु कोही पनि परेनन्। तर त्यस बखतका पहरी प्रमुखहरु मात्रै सजायको भागिदार बनेका थिए।
अहिलेको यस प्रकरणमा पनि सोही आशंका यथावत् भएपनि सरकारले राजनीतिक उच्च तहका नेताहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि केही आशा पलाएको छ।
प्रचण्ड सरकारले अनेकौं चुनौतीका बाबजुद् यस प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भगिरथ प्रयत्न गरिरहेको छ । अनकौं अवरोधका बाबजुद् यसको न्यायीक निरुपण हुनेमा आम जनता आशावादी देखिएका छन्।
यसलाई टुंगोमा पुर्याएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका अनुचित आर्थिक लाभका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघात गर्न पछि नपर्ने जमातलाई नांगेझार पारेमा सुशासनको प्रत्याभूतिमा प्रचण्ड सरकारको महत्वपूर्ण कडीका रुपमा लिन सकिने छ।
गत मंसिर ४ को निर्वाचन अगावै अन्तिम पटक सरकारको नेतृत्व गरेर राष्ट्रले सम्झनलायक महत्वपूर्ण काम गर्ने सार्वजनिक उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो एक स्वर्णिम अवसरका रुपमा समेत अथ्र्याइएको छ। उनले स्वघोषित गरेको अन्तिम अवसरलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन अग्रसर भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा गरिन्छ।
|
आजबाट सरकारी वकिलले पूर्व गृहमन्त्री खाँणसँग बिषय केन्द्रित बयान लिने काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको आजबाट बयान सुरु हुने भएको छ। सरकारी वकिलले आजबाट पूर्वमन्त्री खाँण पक्राउको बिषयमा केन्द्रित भएर आज बयान लिन सुरु गर्ने भएको हो।
‘हिजो प्रहरीले किन पक्राउ गरेको हो? अदालत किन जानु भएको हो? अदालतले के के निर्णय दियो? लगायतको बिषयमा सामान्य सोधपुछ गरिएको थियो भने आजबाट पक्राउ पर्नुकाे कारण के हो र त्यसमा उनको संलग्नता के कस्तो हो? भन्ने बिषयमा केन्द्रित भएर बयान सुरु हुनेछ,’ एक सरकारी वकिलले भने।
उनका अनुसार आजबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँणको संलग्नता र उनका सहयोगीहरुका बारेमा पनि सोधपुछ गरिने छ।
बुधवार बिहान ‘जरुरी पत्र’ मार्फत पक्राउ परेका पुर्व गृहमन्त्री खाँण माथि अनुसन्धान गर्नका लागि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले चार दिनको समय दिइसकेको छ। अदालतले दिएको समयसिमा भित्र नै खाँणको बयान सक्ने तयारीमा सरकारी वकिलको कार्यालय रहेको छ।
आज रातभर प्रहरी कस्टडीमा बिताएका पूर्व गृहमन्त्री खाँणसँग आज बिहान १० बजे पछि सरकारी वकिलले बयान लिन सुरु गर्ने जनाइएको छ। हिजो झन्डै ४५ मिनेट सरकारी वकिलको कार्यालयमा बिताएका खाँणले सरकारी वकिल समक्ष आफनो पक्राउ बारेमा सामान्य जानकारी दिएका थिए।
|
आजबाट नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक काठमाडौं। नेकपा एमाले केन्द्रीय समिति बैठक आजबाट सुरु हुँदैछ। गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचन पछि पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो। बैठक च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ।
‘यसअघि झापामा गर्ने तय भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक संसदीय काममा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले २८–३० बैशाख, २०८० मा केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा बस्ने निर्णय भएको हो,’ प्रचार बिभाग उपप्रमुख बिष्णु रिजालले जानकारी दिए।
गत २६ बैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले निर्वाचनको समिक्षा, ग्रास रुट अभियानको समिक्षा, भावी नीति तथा कार्यक्रमलगायतका कम्तिमा १० वटा बिषयमा छलफल गर्नका लागि अजेन्डा तय गरेको थियो।
|
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै, खाँणलाई निलम्बन गर्न सक्ने काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दैछ। पार्टी नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे पछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्नका लागि आज पनि बैठक बस्न लागेको हो।
बुधबार बसेको बैठकमा खाँणका बारेमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि उनी माथि प्रहरी अनुसन्धान जारी रहेको र सो अनुसन्धान परिपक्व नभएको भन्दै कुनै निर्णय गरिएको थिएन। आजको बैठकमा खाँण पक्राउ परेपछि उनलाई निलम्बन गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल हुनेछ।
बुधबार बसेको बैठकमा पनि गम्भीर अभियोग लागेका कारण खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। तर प्रहरी अनुन्धान परिपक्व हुनुपर्ने भन्दै सो विषयमा निर्णय आज बस्ने बैठकले दिने बताइएको छ।
केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले बुधबार निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो।
उनलाई थप अनुसन्धानका लागि चार दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ। खाँण पक्राउ परेलगत्तै उनकी श्रीमती मञ्जु खाँण भने सम्पर्कविहीन भएकी छन्।
|
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भारतमाः योगी आदित्यनाथसँग भेटे, मोदीसँग भेटवार्ताको प्रयास काठमाडौं। नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत पुगेका छन्। उनी गत शुक्रबार नेपालबाट स्थलमार्ग हुँदै भारत पुगेका हुन्। उनी निजी भ्रमणमा शुक्रबार बिहान लखनउ गएका हुन्।
अघिल्लो हप्ता पश्चिम नेपालमा नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गरेका पूर्वराजा शाहले लखनउमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
शाहकोे मुख्यमन्त्री आदित्यनाथसँग राजपरिवारका सदस्यसहित सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता भएको उनका संबाद सचिव फणिराज पाठकले जानकारी दिए।
विगत केही दिनदेखि नेपालगञ्जमा रहेका पूर्वराजालाई गत बुधबार नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो। सो क्रममा पूर्वराजाले अहिलेको व्यवस्था नेता केन्द्रित भएको भन्दै पुरानै गौरव फर्काउन आह्वानसमेत गरेका थिए। त्यसको दुई दिनपछि पूर्व राजाको लखनउ भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा होरिएको छ।
स्रोतका अनुसार पूर्वराजा शाह आफ्ना सुरक्षाकर्मी र सहयोगी विनै लखनउ पुगेका हुन्। उनलाई उत्तर प्रदेश सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराउने र त्यहाँ रहँदा पूर्व राजाले विभिन्न धार्मिकस्थलको दर्शन गर्ने औपचारिक कार्यक्रम रहेको छ।
योगी आदित्यनाथले विगतमा पनि उत्तर प्रदेशका विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरुमा पूर्वराजालाई नेपालको राजाकै हैसियतमा निमन्त्रणा दिने गरेका छन्। त्यहाँ जाँदा पूर्वराजालाई नेपाल नरेशकै हैसियतमा मञ्च र आसन उपलब्ध गराइन्छ।
स्रोतका अनुसार उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पूर्वराजालाई भेट गराउन एक घण्टाको समय मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
यसअघि पूर्वराजा शाह फागुन २२ गते सोमबार स्थलमार्ग हुँदै भारत भएका थिए।
नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्ताको आपसी खिचातानीमा लिप्त भएको मौकामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छिमेकी मुलुक भारतको साथ खोज्ने प्रयास विगत लामो समयदेखि गर्दै आएका थिए। यसअघि पनि उनी विभिन्न वाहनामा भारतको भ्रमणमा गएका थिए।
पछिल्ला दिनहरुमा नागरिक बचाऊ अभियानमा भारतको राष्टिय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस)को विशेष सहयोग रहँदै आएको बताइएको छ जसको उद्घाटन झापाबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नै गरेका थिए।
यो अभियानको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईंले गर्दै आएका छन्। फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलहरुले राजसंस्थासँग सहकार्य गर्नु पर्ने धारणा अघि सारेका थिए।
विगत केही समयदेखि पूर्वराजाका विज्ञप्तिहरु राजनीतिकरुपले खरो बन्दै आएका छन्। यो परिस्थितिमा पूर्वराजाको सुटुक्क भारत भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ।
नेपालको केन्द्रीय सत्तामा एकपछि अर्को अस्थिरताका घटना हुनु, यी सबै अस्थिरतामा भारतकै भित्री हात हुनु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र अन्य गठबन्धनका नेताहरु भारतीय इशारामा सत्ताको गठजोडमा संलग्न हुनु र फेरि पनि थप अस्थिरताकै संकेतहरु देखिनुले पूर्वराजालाई भारतसँग सहकार्य गरेर पुन गद्दीमा फर्किन सकिन्छ कि भन्ने हिम्मत पलाएको हुनसक्ने बताइएको छ।
|
जसपाको विधान अधिवेशन आगामी असारमा काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, (जसपा)ले आफ्नो विधान अधिवेशन आगामी असारमा गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालयमा आज बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले आगामी असार ९, १० र ११ गतेदेखि विधान अधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको कार्यकारिणी समिति सदस्य शिवलाल थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यसअघि सो अधिवेशन आउँदो जेठ १ गतेदेखि काठमाडौँमा गर्ने तय भएकामा तयारी नपुगेकाले असार ९ गतेलाई सारिएको हो । यसैगरी आजको बैठकले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अविलम्ब प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश नं १ को नाम ‘कोशी’ राखिएको विरुद्ध जारी आन्दोलनमाथि दमन बन्द गर्न तथा आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरी निकास खोज्न पनि सो पार्टीले माग गरेको छ । आजको बैठकले भुटानी शरणार्थी समस्यासम्बन्धी निष्पक्ष छानविन गरी दोषी देखिएमा कानुनी दायरामा ल्याउन र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको कार्यकारिणी समिति सदस्य थापाले जानकारी दिए ।
|
प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्नुहुँदैन : नेता कोइराला विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डा शेखर कोइरालाले प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन् । मोरङको सुन्दरहरैँचास्थित सलकपुरमा निर्माण भएको पाथीभरा देवीमाताको मन्दिर उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले संविधानमै प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्न नपाइने उल्लेख भएको स्मरण गराए ।
नेता कोइरालाले भने, “सनातनकालदेखि चलिआएका धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय जनावर गाई भन्ने र तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन, यदि कसैले गरे दण्डनीय हुनेछ भनेर हामीले संविधानमै लेखेका छौँ ।” नेता कोइरालाले आफूलाई धर्म परिवर्तनको प्रस्ताव आएको स्मरण गर्दै सनातन हिन्दू धर्ममाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजलाई बचाउन सकेमात्रै मुलुक सभ्य हुने बताउँदै उनले भने, “धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज बचाउन नसके सभ्य समाज बन्न सक्दैन, सभ्य समाज नभई सभ्य र सुसंस्कृत राष्ट्र बन्न सक्दैन ।” उनले भौतिकवादलाई आध्यात्मिकसित जोडेर जानुको विकल्प नभएकोसमेत उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री रामकुमार लिम्बू, कोशी प्रदेशका पूर्वसांसद लोकप्रसाद सङ्ग्रौला, पण्डित रामकृष्ण उपाध्यायलगायतले सनातन हिन्दू धर्मको संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । चार कट्ठा दुई धुर जग्गामा करिब रु एक करोडको लागतमा मन्दिर निर्माण गरिएको छ भने मन्दिरस्थलमा आजदेखि जेठ ४ गतेसम्म श्रीमद्भागवत नवाह ज्ञान महायज्ञ सुरु भएको छ ।
|
कानुनविद्सँग राष्ट्रपतिको प्रश्न- नागरिकता विधेयक यतिकै छाडिदिए संसद्को सार्वभौमिकता कहाँ पुग्छ? काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनदेखि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे सरोकारवाला विज्ञसँग चरणबद्धरुपमा परामर्श गरिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा आज उनले संविधान तथा कानुनविद्सँग सो सम्बन्धमा परामर्श गर्दै संसद्बाट सबै अङ्ग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरिसकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै मर्यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुसीमा छाडिदिने हो भने संसद्को सार्वभौमिकता कहाँ पुग्छ, भनी जिज्ञासा राखेका थिए।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले भने, “भोलि पनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसद्को अर्थ के हुन्छ? व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन? व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन?” राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले आफूलाई संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन भनी जिज्ञासा राखेका थिए।
शक्तिशालीले जे पनि गर्ने अथोरीटीरियन (सर्वसत्तावादी) लाई ७० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था फालेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन, दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ, यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने?”
सरकारले फेरि यो विधेयकलाई संसद्मा लानुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानुनविद्को रायमा थप प्रश्न गर्दै उनले यो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने भनी जिज्ञासा राखेका थिए।
उनले आफ्नो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजिर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए। सत्तरी वर्ष भौँतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो सङ्कटबाट बचाउने आधार चाहियो, आधार के दिनुहुन्छ भनी राष्ट्रपति पौडेलले संविधान तथा कानुनविद्सँग जिज्ञासा राखेका थिए।
यो सङ्कटको यस्तो समाधान खोजौ अब आउने राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तो कार्य कहिल्यै नगरोस् भन्दै उनले कानुन र न्याय फरक कुरा भएको र यो सन्दर्भमा जनता, देश र व्यवस्थालाई न्याय गर्न राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी के हो परामर्श गरेका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लाले जे गरेगरे, पछिल्लाले जे गर्लान् भनेर आफूले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ भनी जिज्ञासा राखेको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिए।
साथै उनले यो संवैधानिक सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउन र व्यवस्थालाई बचाउन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही न केही आधार चाहियो भन्ने कानुनविद्को रायमा प्रतिप्रश्न गर्दै यो विधेयकसम्बन्धी यो सम्पत्ति, संसद्, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो भनेका थिए।
परामर्शमा संविधानविद् डा विपीन अधिकारी तथा कानुनविद्हरु डा रुद्र शर्मा तथा कृष्ण बस्याल थिए । उनीहरूले मिश्रित राय दिएका थिए।
|
मिटर व्याजीलाई कारबाही गर्ने अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ सर्वसम्मतरुपमा स्वीकृत भएको छ।
सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ¬का तर्फबाट अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सो अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सो अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्राप्त नभएको व्यहोरा सदस्यलाई जानकारी गराएका थिए ।
यही वैशाख २४ गतेको बैठकमा कानुनमन्त्री गुरुङले सो अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए। उक्त अध्यादेश यही वैशाख २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको थियो ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी जेठ १ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
|
आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव काठमाडौं। विनियोजन विधेयक २०८०\८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभामा चलिरहेका छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हक पूरा गर्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सांसद रामहरि खतिवडाले विगतका वर्षका महत्वाकाङ्क्षी योजना ल्याएर जनतालाई ठूला सपना देखाउने बजेट आउने गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकका जीवनशैली अति सामान्य विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै नेपालको दक्ष जनशक्तिलाई विदेश जान रोक्नेगरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा सहज लगानी गर्न व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए।
सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व उठ्न नसक्नुका कारणबारे सरकारले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने बताए। त्यस्तै बजेट आवश्यकता र स्रोत पहिचानभन्दा पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट छुट्याइने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने बताए।
आर्थिक उदारीकरणका नाममा सरकारी उद्योगको निजीकरण गलत रहेको उल्लेख गर्दै सांसद आचार्यले त्यस्ता उद्योग सार्वजनिक लगानीमा फेरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए।
सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले अनावश्यक पूर्वाधारमा बजेट लगानी गर्नुभन्दा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताए।
“स्वच्छ खानेपानी दिन सकेका छैनौँ। तर आमी भ्यूटावर बनाउन बजेट दिइरहेका छौँ। खुला आकाशमा सुतिरहेका जनसङ्ख्या अहिले पनि थुप्रै छ। त्यसकारण नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियोस्”, उनले भने।
सांसद सराज अहमद फारुकीले स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको बताए। युवाशक्तिलाई विदेश पठाएर विप्रेषण ल्याउने सौख राख्नुभन्दा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
युवा पलायनको नीति बजेटमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको मदरासा शिक्षाका लागि बजेटले केही कार्यक्रम निर्देशित गर्नुपर्ने बताए।
अहिले सरकारी राजस्व निकै कम रहेकाले सरकारले प्रस्तुत गरेका योजना तथा कार्यक्रमको उपलब्धि कसरी हासिल हुन्छन् भन्नेमा शङ्का सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले बताए।
निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीमार्फत लगानी भित्र्याउनुपर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्नेलगायत विषयलाई सरकारले बजेटमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।
सांसद ईश्वरी घर्तीले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा नपाएका नागरिकका लागि बजेटले विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए। कृषिलाई सहकारीसँग जोड्नुपर्ने, जडीबुटीमार्फत आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रम चलाउनुपर्ने, बालविकाससँग सम्बन्धित एकीकृत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, शेयर बजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कारोबारी पहिचान गरेर दुई प्रकारका कर लगाउनुपर्ने, देशका सबै स्थानमा विद्युतीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव उनले दिए।
|
शीर्ष नेताको छलफललाई आशङ्का गरिरहनु पर्दैनः प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीर्ष नेताहरूको छलफल र भेटघाटलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर हेर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा आज शीर्ष नेताको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले शीर्ष नेताको छलफललाई लिएर आशङ्का गरिरहनु आवश्यक नभएको बताए।
“मिडियामा जसरी तपाईंहरूले प्रचार गर्नुभएको छ, तीन जना नेताको भेट त्यस्तो होइन, हामीहरूको भेट बढी सदनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, समिति बनाउने विषयमा छलफल भएको हो”, उनले भने।
नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगीका विषयमा प्रहरीले जसरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ, त्यसलाई कुनै अवरोध गर्न हुँदैन भन्नेमा शीर्ष नेताको सहमति रहेको उनले जानकारी दिए।
“आशङ्का गरिरहनु जरुरी छैन, हामीले प्रष्ट भाषामा भनेका छौँ, दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस्, प्रहरीले आफ्नो काम ठिक ढङ्गले गरोस् भनेर हामीले आदेश दिएका छौँ। प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ। यसकारण यो विषयमा द्विविधा हुनुपर्ने, आशङ्का गर्नुपर्ने कारण छैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
सोसम्बन्धमा विधि विधान, नियम र पद्धतिअनुसार अनुसन्धान भएको जनाउँदै उनले प्रहरीले आफ्नो काम गरेको बताए।
|
उद्योगमन्त्रीसँग अमेरिकी राजदूतको भेट काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिनआर थम्पसनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार तथा लगानीलगायत विविध विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । भेटमा मन्त्री रिजालले नेपालको विकासलगायत विविध क्षेत्रमा अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग सह्रानीय रहेको बताए ।
आगामी दिनमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै जानेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले स्पष्ट पारे । नेपालमा लगानी भित्र्याउन अमेरिकी राजदूतको पूर्णसहयोगको अपेक्षा गरेको जनाउँदै मन्त्री रिजालले लगानीको वातावरण बनाउन सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
भेटमा अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा नीतिगत रुपमा सहयोग गर्ने बताए । लगानीको वातावरण थप सुदृढ गराउन जोड दिँदै उनले नेपालको विकासमा अमेरिकी सरकारको हर सहयोग रहने विश्वाससमेत दिलाए ।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानमा प्रहरीलाई निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्ने सहमति काठमाडौं। तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानविनमा पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने जनाएका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाबीच निर्दोष नफस्ने र दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बिषयमा छलफल भएको हो।
छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो घटनाबारे दोषी कोही नउम्कियोस र निर्दोष कोही नपरोस् भन्नेमा एकमत रहेको बताए। उनले प्रहरीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरामात्र भएको जानकारी दिए।
उनले तीन नेताहरु बिशेषगरि सदनलाई प्रभावकारी बनाउने, समितिहरुलाई पूर्णता दिने लगाएतका बिषयमा छलफल भएको बताए।
त्यस्तै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासनको बाटोमा अघि बढेको भन्दै राष्ट्रको अपमान गर्ने र स्वाभिमान गिराउने जोसुकै बिरुद्ध कडा कारवाही हुने स्पष्ट पारे। उनले केहिदिन अघि केपी ओलीसंग भएको भेटमा पनि नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानविनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको बताए।
त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले तीन नेताबीच संसदभित्रकै बिषयबस्तु बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, बिभिन्न बिधेयक लगाएतका बिषयमा छलफल भएको बताए।
उनले बिषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन, संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउने लगायतका बिषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए।
|
बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेपछि उनकी श्रीमती मञ्जु खाँण सम्पर्कविहीन काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेलगत्तै उनकी पत्नी मञ्जु खाण सम्पर्क विहीन भएकी छिन् । खाँण पक्राउ परेको खबर पाउनेबित्तिकै ललितपुरस्थित निवासमा रहेकी पत्नी मञ्जु मोवाइल स्विच अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पूर्व गृहमन्त्री खाँण चावहिलस्थित कांग्रेस नेता कान्छाराम तामाङको घरबाट पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नुभन्दा ठिक अगाडि उनी श्रीमतीसँग भिडियो कलमा सम्पर्कमा भएको पनि दावी गरिएको छ । खाँण पक्राउ परेलगत्तै उनी पनि पक्राउ पर्न सक्ने डरले सम्पर्कविहीन भएको स्रोतको दावी छ ।
यसअघि पूर्वगृहमन्त्री खाँणकी श्रीमती मञ्जुले पनि नक्कली शरणार्थी बनाउने काममा पैसा लिएको आरोप लागेको थियो । केही दिनअघि एउडा अडियो सार्वजनिक भएको थियो जसमा मञ्जु खाँणले २ करोड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवाले ६ करोड लिएको दावी गरिएको थियो ।
आजै देउवापत्नी आरजुले त्यो अडियोको सत्य तथ्य जाँच गर्न माग गर्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन समेत दिएकी छिन् ।
|
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ४ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ४ दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
बुधबार बिहान पक्राउ परेका खाँणलाई अनुसन्धानका लागि चार दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई अपरान्ह ३ बजे बबरमहलस्थित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थपका लागि लगेको थियो ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
|
सरकारले राम्रा काम मात्रै गर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले नराम्रो काम नगर्ने बताएका छन् ।
वामपन्थी नेता निर्मल लामाको २३औँं स्मृति दिवसको अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले राम्रो काम मात्रै गर्ने र नराम्रो कामा गर्दै नगर्ने बताए ।
उनले भने, “सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई नयाँ ढङ्गले सुरु गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढेका छौँ ।”
सो अवसरमा उनले निर्मल लामासँगका आफ्ना विगतका स्मरणबारे चर्चा गरेका थिए । उनले भने, “उहाँहरुलाई नै हेरेर हामी आन्दोलनमा लागेको हो । लामाजीसँगका थुप्रै प्रसङ्ग बाँकी छन् ।”
उनले अहिले नयाँ परिस्थिति बनेको बताउँदै सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई नयाँ ढङ्गले सुरु गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढेको स्पष्ट गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका निम्ति इमान्दार क्रान्तिकारी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजलगायत आम श्रमिक जनसमुदायको साथ र सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसका लागि सबैमा अपिल पनि गरे ।
उनले भने, “सुशासनका निम्ति हामी गम्भीर भएर जे अठोटका साथ अगाडि बढेका छौँ । लामाजीलाई सम्झिँदै गर्दा उहाँको इमान्दारिता, क्रान्ति निष्ठा, सरलता र पारदर्शी हाम्रा लागि प्रेरणा बन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।”
|
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई अदालत लगियो काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा लगेको छ ।
प्रहरीले बुधबार बिहान पक्राउ गरेको खाँणलाई हिरासतमा राख्न अनुमति लिन जिल्ला अदालतमा लगेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट उनलाई अपरान्ह ३ बजे बबरमहलस्थित जिल्ला अदालत काठमाडौं लगिएको हो ।
नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पाउने ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
|
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताबीच छलफल जारी काठमाडौं। सिंहदरबारमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबिचको छलफल सुरु भएको छ ।
सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जारी छलफलमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल गरिरहेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले राजनीति तरंगित भएका बेला तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बुधबार बिहान कांग्रेसका नेतासमेत रहेका निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेसँगै राजनीतिक तरंग सुरु भएको छ ।
आजै सोही आरोप लागेका पूर्व मन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बनमा परेका छन । उनी भने फरार रहेका छन् ।
|
बिरामी विदा माग्दै संसद सचिवालयमा टोपबहादुर रायमाझीको निवेदन काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीले बिरामी विदा माग्दै संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् ।
प्रहरीले खोजी गरिरहेका र फरार भनिएका रायमाझीका स्वकीय सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्र संसद सचिवालयमा प्राप्त भएको हो । पत्रमा रायमाझीले आफू बिरामी भएकोले विदा जनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै रायमाझी फरार छन् । उनलाई नेकपा एमालेले पार्टी सचिव पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ । एमालेले उनलाई सम्बन्धित निकायमा उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पनि भनेको छ ।
संसद सचिवालयले त्यो पत्र दर्ता भने गरेको छैन । सचिवालयका अनुसार यो पत्र दर्ता भएर आधिकारिकता पाउने सम्भावना पनि छैन ।
|
उद्योग मन्त्री रिजाल र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसँग अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले भेटवार्ता गरेका छन्।
बुधबार मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार तथा लगानी लगायत विविध विषयमा कुराकानी भएको मन्त्री रिजालको सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटमा मन्त्री रिजालले नेपालको विकास लगायतका विविध क्षेत्रमा अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग सह्रानीय रहेको बताए। आगामी दिनहरूमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ हुंदै जानेमा आफु विश्वस्त रहेको मन्त्री रिजालले स्पष्ट पारे।
नेपाल र अमेरिकाबीच वर्षौदेखिको मित्रता रहेको बताउदै मन्त्री रिजालले अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनको कार्यकालमा नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध अझै प्रगाढ रहने विश्वास ब्यक्त गरे।
भेटका क्रममा मन्त्री रिजालले सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुदा समेत नेपाल व्यापार प्राथमिकता कार्य्रक्रम जस्तो कार्य्रक्रमलाई अमेरिकाले कुनै न कुनै रुपमा निरन्तरता दिनको लागि अमेरिकी राजदूत थम्पसन मार्फत अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी सुचना, संचार तथा प्रविधि, उर्जा र कृषि लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको बताउदै मन्त्री रिजालले लगानी बढाउँन र विविधिकरण गर्नको लागि अमेरिकी राजदूत थम्पसनको अधिकतम प्रयास रहने अपेक्षा समेत ब्यक्त गरे।
भेटमा अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा नीतिगत रुपमा सहयोग गर्ने बताए। लगानीको वातावरण थप सुद्धिढ गराउन जोड दिदै अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालको विकासमा अमेरिकी सरकारको हर सहयोग रहने विश्वास समेत दिलाए।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरण : टोपबहादुर रायमाझी एमालेको सचिव पदबाट निलम्बित काठमाडाैं। नेकपा एमालेले पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि एमालेले रायमाझीलाई निलम्बन गरेको हो।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रकरणको अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मलाई निलम्बन गरिएको जानकारी गराएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्दछौं। राज्यका वैधानिक संस्थाहरूले गर्ने अनुसन्धानका काममा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र कसैका बारेमा कुनै विवाद उठेमा त्यसबारे कानूनी सफाइ प्राप्त गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हो भन्ने हाम्रो पार्टीको स्थापित मान्यता रहँदै आएको छ। सोही मान्यता अनुरूप पक्राउ पूर्जी जारी हुनासाथ उहाँलाई राज्यका अनुसन्धान निकायमा उपस्थित भएर विधिवत्रूपमा आफ्नो यथार्थ स्पष्ट पार्न भनिएको थियो। उहाँले नेतृत्वलाई यस विषयमा सहमति पनि जनाउनुभएको थियो।’
मंगलबार बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले टोपबहादुरलाई अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।
|
भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान भेटघाट र बजारको हल्लाले प्रभावित नहोस् : गगन थापा काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष र दबाबरहित भएर गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक)माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कुनै पनि भेटघाट र बजारको हल्ला पनि प्रभावित नहोस् भनेका छन् ।
दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने र ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस् । र कुनै पनि भेटघाट पनि प्रभावित नहोस् । कुनै पनि दबाब र प्रभावले प्रभावित नहोस् ।’
अनुसन्धान फ्रि र फियर हुनुपर्ने र कुनै पनि दोषी छुट्न नहुने र निर्दाेष पर्न नहुने बताउँदै थापाले भने, ‘निर्दाेष कोही पनि नपरोस् । तर, दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस्, एउटा पनि नछोडोस् । यो प्रकरणमा सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्यो भने सुशासनको नारा लगाउन सक्छ । तपाइँको फिल्म हाउस फुल हुन्छ । नत्र हल खाली हुन्छ ।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको कामप्रति उनले धन्यवाद पनि दिएका छन् ।
|
नक्कली भुटानी प्रकरणमा अमेरिकी चासो, अनुसन्धानमा कडाइ गर्न दबाव काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई गैरकानुनी रुपमा अमेरिका पठाउने षड्यन्त्रको खुलासा भएसँगै यस मामिलामा अमेरिकाले आफैं अनुसन्धान गर्ने अग्रसरता देखाएको छ।
स्रोतका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेका थिए ।
जानकारी अनुसार नेपाली समयअनुसार सोमबार बेलुका (अमेरिकी समय सोमबार बिहान) ती अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेका हुन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने विभागका ती उच्च अधिकारीले प्रचण्डलाई फोन गरेर नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जानेहरुको छानबिन गर्ने विषयमा चासो देखाएका थिए ।
स्रोतले भन्यो ‘ती उच्च अधिकारीले प्रचण्डलाई फोन गरेर यसअघि नै नक्कली शरणर्थी बनेर अमेरिका आइसकेका नेपालीहरुको छानबिन तपाइँले गर्नुहुन्छ वा हामीले गर्ने ? भनेर सोधेका थिए।’
यो मामिलाको खुलासा भएसँगै यसअघि पनि नेपालीहरु नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका पुगिसकेको कुरामा अमेरिका विश्वस्त देखिएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार अहिले भएको यो खुलासा नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने षड्यन्त्रको दोस्रो वा तेस्रो चरण भएको अमेरिकाको विश्वास छ।
स्रोतका अनुसार अमेरिकाले यसअघि नेपालबाट तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिका पुगेका भेटानी शरणार्थीहरुमा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी पठाएको आशंका गर्दै अमेरिकारले अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान लागेकालाई उताबाट पैसा आएको भन्दै चासो राखेको छ।
तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने अमेरिकाको तर्फबाट फोन सम्पर्क भएको कुरालाई पुष्टि गरेनन्। विदेशी कूटनीतिज्ञले यसरी सम्पर्क गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने प्रोटोकल भएको र यसरी कुनै पनि अनुरोध नआएको उनले बताए।
यसैबीच अमेरिकाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चासो राखेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सो विषयमा छलफल भएको थियो।
यो विषयमा अमेरिकारले नै चासो राखेपछि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। स्रोतका अनुसार उनीहरुबीच प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा आएका नाममा विषयमा पनि विना कुनै अवरोध प्रहरीलाई सहयोग गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।
अहिलेसम्म ठूला दलका केही नेताहरु यस मामिलामा मुछिएको भए पनि नेतृत्व तह भने यसमा मुछिएको छैन। तर, अब कसैलाई जोगाउने प्रयास गर्दा नेतृत्व पनि यसमा संलग्न भएको कुरामा अमेरिकाको आशंका बढ्ने जोखिम देखिएपछि शीर्ष नेतृत्व यस मामिलामा चुप लागेर बस्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
|
बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेपछि देउवाकाे परिवारमा आतंक, आरजू अनुसन्धानमा तानिने डर काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा पराकम्पन गएको छ।
सभापति देउवाका विश्वास पात्र रहेका खाँणको पक्राउले देउवा परिवारमा तरंग आएको हो। उनको पक्राउले सभापति देउवा र पत्नी आरजु आतंकित बनेका छन्।
स्रोतका अनुसार आज बिहान कांग्रेस नेता खाँणको पक्राउ परेपछि देउवा निवासमा सन्नाटा छाएको छ। उनी आफ्ना निकटस्थहरुसँग विशेष छलफलमा जुटिरेहेका छन्।
कांग्रेसमा सभापति देउवाका विश्वासपात्रका रुपमा चिनिएका खाँड पत्नी आरजूको समेत निकट रहेका नेता हुन्। खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँडको देउवा पत्नी आरजुसँग निकटता रहेको छ। उनीहरुको व्यावसायिक साझेदार रहेको समेत बताइन्छ।
सोही कारणले लहरो तान्दा पहरो थर्किने संशयले देउवा निवासमा खाँण पक्राउ परेपछि सन्त्रास छाएको हो। अनुसन्धानका लागि आरजू समेत तानिन सक्ने सम्भावना रहेकाले देउवा निवासमा आतंक मच्चिएको स्रोतको दाबी छ।
आरजू देउवा र मञ्जु खाँणले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रकम लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। हाल उक्त अडियोको वैज्ञानिक परीक्षण भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
केपी ओली सरकारको बहिर्गमन पछि कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीे खाँणकै पालामा टेकनारायण पाण्डे गृह सचिव भएका थिए। पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको छ।
ओली सरकारका बेलामा गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार पक्राउ परिसकेका छन्। थापाका छोरा प्रतीकविरुद्ध पनि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ। प्रहरीले उनको खोजीकार्य जारी राखेको जनाएको छ।
यही प्रकरणमा परेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी हालसम्म फरार रहेका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएका रायमाझीलई पक्राउ गर्न प्रहरीले सबै जिल्लामा सर्कुलर गरिसकेको छ। उनका छोरा सन्दीप भने पक्राउ परिसकेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देशका उच्च तहका नेता र कर्मचारी मुछिने क्रम जारी रहेको छ। प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको उक्त प्रकरणमा थप अन्य आन्तरिक पाटोको उजागर हुन बाँकी रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ।
|
प्रतिनिधिसभा बैठकमा राप्रपाको विरोध काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ। नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा जारी बैठकमा राप्रपाका सांसदहरुले आकस्मिक समयमा बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेर विरोध जनाइरहेका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले शून्य समयबाहेक अरु समय अहिलेलाई हटाउने समझादारी भएको बताउँदै बस्न आग्रह गरे पनि राप्रपाका सांसदहरु उठेर विरोध जनाइरहेका छन्।
गत आइतबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक)मा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेलाई शून्य समयको मात्र व्यवस्था गरिएको भन्दै सभामुख घिमिरेले बैठक चल्न सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरण : खुसीसँगै आम जनताको मनमा उब्जिएका डर र आशंका काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो समय पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेका छन्। खाणलाई उनकै निवासबाट पक्राउ गरिएको हो।
उनलाई अहिले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा राखिएको छ र त्यहाँबाटै अदालत उपस्थित गराउने तयारी भइरहेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा यसमा पूर्व गृहमन्त्री खाँणको संलग्नता देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
खाँण यस प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ परेकामध्ये सबैभन्दा उच्च तहका नेता हुन्। यही प्रकरणमा संलग्न भएको पाइएपछि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। खाँण पक्राउ परेपछि दबाबमा परेका उनले आजै गिरफ्तारी दिन सक्ने स्रोतको दावी छ।
यसअघि प्रहरीले यही प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यस प्रकरणमा हालसम्म एक सय छ जनाले २० जाहेरी दिएका छन्। उनीहरूले कुल २३ करोड २५ लाख ठगी भएको भनी प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्।
शीर्ष तहका नेताहरु समेत पक्राउ पर्न थालेपछि यसले आम जनतामा एक प्रकारको खुसीको सञ्चार भएको छ। राजनैतिक पहुँच भएकाहरुलाई सरकारले नै संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास गरिसकेका जनतालाई यस प्रकरणमा उच्च तहका नेताहरु पक्राउ पर्नुले देशमा कानुनको शासन रहेको कुरामा आशा जगाएको छ। तर, अनुसन्धान भर्खरै सुरु भएकोले यसको निरुपण हुँदासम्म विषयले कस्तो मोड लिने हो भन्ने आम जनतामा आशंका छ।
यस प्रकरणमा तानिएका सबैभन्दा उच्च तहका नेता र कर्मचारी भने अहिलेसम्म पक्राउ परेका वा पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरु मात्रै होइनन्। उनीहरु बाहेक अरु पनि धेरै यस प्रकरणमा तानिएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणा देउवादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त प्रेमबहादुर राई समेत यस प्रकरणमा तानिएका छन्। तर, उनीहरुसम्म प्रहरी पुगिसकेको छैन।
यो प्रकरणको जरो खोतल्दै जाने हो भने यो कैयौं वर्ष पहिले नै सुरु भएको देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृह सचिव रहेका प्रेमबहादुर राईको पालादेखि यो खेल सुरु भएको देखिन्छ।
त्यसपछि अहिलेसम्म यो खेल चल्दै गर्दा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। सँगसँगै गृम मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव पनि फेरिँदै गए । तर मन्त्रालयभित्र यो खेल चलिरह्यो।
यसरी नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रपञ्च गृह मन्त्रालयभित्र चलिरहँदा त्यसमा विभागीय मन्त्री मात्रै संलग्न थिए वा त्यसको लिंक उनीभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीसम्म पनि जोडिएको थियो? यदि जोडिएको थियो भने त्यतिबेला देशका सबैभन्दा ठूला ३ पार्टीका अध्यक्षहरु प्रधानमन्त्री थिए।
पछिल्लो समय माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष गृहमन्त्री हुँदा यो प्रकरणको खुलासा भयो। तर, एमाले र कांग्रेसका पार्टी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुँदा यो खेल चलिरहेको थियो। यसले यो गिरोहलाई प्रधानमन्त्रीको पनि संरक्षण प्राप्त थियो कि भन्ने आशंका बढाउँछ।
गम्भीर आरोप लागेका यी शीर्ष नेताहरुमध्ये एकजना टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। उनले पनि गिरफ्तारी दिने तयउारी गरिरहेको बताइएको छ। उनलाई पार्टीले नै गिरफ्तारी दिन निर्देशन दिएको समेत पार्टीका उच्च नेताले बताएका छन्।
उनीबाहेक अरु सबै सहजै पक्राउ परेका छन्। यसले उनीहरुमाथि स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नको लागि उनीहरुलाई पक्राउ गर्न लागिएको हो वा अदालतबाट सफाइ दिलाएर चोख्याउन उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो भन्ने आशंका पनि बढाएको छ।
|
पार्टीको निर्देशनपछि टोपबहादुर रायमाझीले आफैं गिरफ्तारी दिने तयारी काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफैं गिरफ्तारी दिने तयारी गरिरहेका छन्।
स्रोतका अनुसार यही प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि रायमाझी दबाबमा छन्। उनले आजै गिरफ्तारी दिन सक्ने स्रोतको दावी छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको क्रममा रायमाझीको संलग्नता हुन सक्ने देखिएपछि प्रहरीले उनीविरुद्ध बैशाख २० मै पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपनि रायमाझी अझैसम्म फरार छन्। अब दबाबमा आएका उनले आफैं महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा उपस्थित भएर गिरफ्तारी दिने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ।
रायमाझीलाई उनको पार्टी नेकपा एमालेले पनि कानुनी बाटोबाटै लड्न भनेको बताइएको छ। रायमाझी एमालेका सचिव हुन्। हिजो एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो।
बैठकले रायमाझीलाई कानुनी शासनको पालना गर्न र यो प्रकरणमा कानुनलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको पार्टीका एक उच्च तहका नेताले बताए।
आज पूर्व गृहमन्त्री खाँड पक्राउ परेपछि दबाब झनै बढेको छ। बढ्दो दबाबका बीच रायमाझीलाई कानुनी बाटोबाटै लड्नका लागि मनाउन एमालेमाथि पनि दबाब बढेको छ।
यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजोको सचिवालय बैठकमा रायमाझी आफ्नो सम्पर्कमा पनि नरहेको बताएको ती नेताले बताए ।
|
पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेका छन्।
खाँणलाई उनकै निवासबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले डिसी नेपाललाई बताए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँणको संलग्नता पुष्टि भएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो।
खाँणलाई प्रहरी परिसर टेकु लगिएको छ। उनी माथी सोधपुछ गरेर आजै जिल्ला अदालतमा म्याद थपका लागि लगिने तयारी रहेको छ।
सोही प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्।
यसअघि प्रहरीले गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उक्त घटनामा हालसम्म एक सय छ जनाले २० जाहेरी दिएका छन्। उनीहरूले कुल २३ करोड २५ लाख ठगी भएको भनी प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्।
|
कोशीको विरोधमा आक्रमक बन्दै आन्दोलन : दमकमा गोली चल्यो, १० सुरक्षाकर्मी घाइते झापा। कोशी प्रदेश नामाकरण खारेजीको माग गर्दै सुरू भएको दोसो चरणको आन्दोलनको पहिलो दिनमा झडप हुन पुगेको छ।
झापाको दमकमा मंगलबार साँझ राँके जुलुससहित बिरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बिच मुढभेड हुदाँ आन्दोलनले उग्र रुप लिएको छ। झडपको क्रममा प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको छ।
सो आन्दोलनमा परी १० जना प्रहरी र २ जना आन्दोलनकारी घाइते हुन पुगेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापका अनुसार सो झडपमा परेर इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका डिएसपी मनोजकुमार लामासहित १० सुरक्षाकर्मी घाइते हुन पुगेका छन् भने प्रदर्शनकारीतर्फ पनि दुई जना घाइते भएका छन्। यसरी घाइते हुने प्रदर्शनकारीहरूमा दिक्षा क्षेत्री र गजेन्द्र फागो रहेका छन्। दुवैतर्फको घाइतेको स्थानिय अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचार गरिएको थियो।
दमकको पश्चिम बस स्ट्याण्डबाट गणतन्त्र चोकतर्फ ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू मसालसहित सडकमा निस्किएका थिए। सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीहरूले बोकेको मसाल खोस्न खोजे पछि स्थिति तनावग्रस्त बन्न पुगेको स्थानीयले जनाएका छन्।
|
गगनको असन्तुष्टि : विद्रोहको शंखघोष कि बार्गेनिङको घुर्की ? काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त टिप्पणीले पार्टीको आन्तरिक किचलो उजागर गरेको छ।
कांग्रेसमा चौधौं महाधिवेशनबाट सभापतिमा दोहोरिएका शेरबहादुर देउवाले आफू इतर समूहलाई उपेक्षा गर्दै अघि बढ्ने रणनीति तय गरेको आशय उनको अभिव्यक्तिले सतहमा ल्याएको छ।
उनले पार्टीको आन्तरिक राजनीतितर्फ इंगित गर्दे सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले पार्टीमा सभापति देउवाको चरम मनोमानी व्याप्त रहेको दर्शाउँछ।
उनले त्यसको प्रतिरोध गर्ने प्रयत्न गरे पनि परिणाम दिन नसकेको यथार्थता उनको अभिव्यक्तिको आशयबाट बुझ्न सकिन्छ। उनी पार्टीमा सभापति देउवाको एकलौटी र मनोमानी निर्णय विरुद्ध जुध्न प्रयासरत रहेको बताएका छन्। तर कतिपय सन्दर्भमा पदीय मर्यादाले प्रतिरोध गर्न असमर्थ भएको समेत स्वीकार गरेका छन्।
‘कहिले प्रक्रिया चित्त बुझेन, कहिले पद्धति, कति निर्णयहरू मन परेनन्, कति आफूले राखेका विषयले प्रवेश नै पाएनन्, धेरै पटक लाग्यो प्रतिरोध गरूँ, तर हरेक पटक सोचेँ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘म जिम्मेवारी लिएर बसेको छु, एउटा सीमा छ। त्यसैले कहिले मौन रहेँ त कहिले भित्रै आफ्ना मत र अडान राखेँ, लडे, साथीहरूलाई सम्झाएँ तर अब त अति भयो!’
उनले पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टि उजागर गर्दै आक्रोश र निराशा मिश्रित अभिव्यक्तिले नेपाली कांग्रेससभित्र उनको निरीहता समेत सतहमा आएको छ। उनले कांग्रेसभित्र कैयौं पटक प्रक्रियागत रुपले आफूले उठाएका विषयहरु प्रवेश नपाएको हुँदा प्रतिरोध गर्ने प्रयत्न गरिएको तर पदीय दायराले त्यसो गर्न असमर्थ भएको बताउँदै उनको निरीहता सतहमा आएको हो।
उनले पार्टी संस्थागत रुपमा नचलेको बताउँदै आन्तरिक असन्तुष्टि उत्कर्षमा पुगेको अभिप्राय व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त टिप्पणी अनुसार पार्टीमा उनको असन्तुष्टिले हद नाघेको र आशातीत परिणाम दिन नसकेको आशय प्रकट हुन्छ।
कांग्रेसमा विधिसंगत ढंगले संस्थागत निर्णय नभएको र सभापति शेरबहादुर देउवाको मनोमानी व्याप्त रहेकाले महामन्त्री थापाले सोही कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको समेत बताइन्छ।
तर, कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार महामन्त्री थापाले आफ्नो अक्षमता लुकाउन अरुमाथि दोषारोपण गरेर आफू दोषरहित देखिन रक्षाकवचको रुपमा उक्त असन्तुष्टि उजागर गरेका हुन्।
उनले गत वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनको मतपरिणामले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले पार्टीभित्र विधि पद्धतिको विषय उठाएर विषयान्तर गर्दै उपनिर्वाचनमा कांग्रेसको लज्जास्पद परिणामको भागिदारबाट बच्ने प्रयास गरेको जानकारहरु बताउँछन्।
कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा शेखर कोइराला समूहबाट महामन्त्री निर्वाचित भएका थापा कांग्रेसको वाकपटुकता भएको नेतामा पर्दछन्। प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट निर्वाचित अर्कामहामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएका हुन्। वाकशैली एकै यी महामन्त्रीद्वय पछिल्लो समय निकट समेत भएका छन्।
मंसिर ४ को निर्वाचन अघि प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थापालाई अर्का महामन्त्री शर्माले समर्थन गरेका थिए। हालसम्म यी महामन्त्रीद्वयको निकटता कायमै रहेको छ।
सार्वजनिक खपतका लागि जे पनि बोल्न पछि नपर्ने यी महामन्त्रीद्वयको अभिव्यक्ति समेत पछिल्लो समय जनताहरुले रुचिकर ठान्न छाडेका छन्।
उपनिर्वाचनमा यी महामन्त्रीद्वय पार्टीका उम्मेदवार जिताउन दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा भगिरथ प्रयत्न गरे। उनीहरुको प्रतिष्ठासँग जोडिएको उक्त निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार जिताउन सफल भएनन्।
कांग्रेसले गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा जित हासिल गरेको तनहुँ-१ मा समेत लज्जास्पद पराजय ब्यहार्नुपर्याे। यी महामन्त्रीद्वय कांग्रेस उम्मेदवार जिताउन दिलाज्यान दिएर लागेका थिए। तर परिणाम कांग्रेसबाटै भर्खरै रास्वपामा प्रवेश गरेर उम्मेदवारी दिएका स्वर्णिम वाग्लेको पक्षमा गयो।
यसले लज्जाबोधको अनुभूति गर्दै कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको मुद्दा थप प्रखरताका साथ उठान गर्न थालेका छन्। सार्वजनिक खपतका लागि जे पनि बोल्न पछि नपर्ने यी महामन्त्रीद्वयको अभिव्यक्ति समेत पछिल्लो समय जनताहरुले रुचिकर ठान्न छाडेका छन्।
यसअघि संसदमा खरो वक्ताको उपमा पाएका महामन्त्री थापा पछिल्लो समय उनको स्थान राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले हत्याएका छन्। सोही पीडा बोधले ग्रसित भएर गगन सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टिको चरम अवस्थामा रहेको आशयको अभिव्यक्ति दिएको समेत स्रोत बताउँछ।
चुनाव अघि भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्दै निर्वाचनमा होमिएका उनी चुनावमा जित हासिल गर्न सफल भए तर कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता बन्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप उम्मेदवारी पनि दिए।
तथापि सभापति देउवासँग लज्जास्पद पराजय व्यहोरे। उनको पक्षमा खुलेका सांसदहरुले समेत उनलाई मत दिएनन्। ८९ सांसद ले मतदान गरको संसदीय दल नेताको निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति देउवाविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका महामन्त्री थापाले २५ मतमात्रै पाएका थिए।
पछिल्लो कांग्रेसबाट मन्त्री चयनको विषयमा समेत देउवाले आफू इतरको समूहलाई खासै महत्व दिएनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको गगन शेखर समूहले उक्त मन्त्रालय पाउन सकेन।
त्यतिमात्रै होइन , उनीहरुले दाबी गरे अनुरुप तीन मन्त्री समेत पाएका छैनन्। गत वैशाख २० गते स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएका मोहनबहादुर बस्नेत सभापति देउवा निकट हुन्। यस्तै कानूनमन्त्री नियुक्त भएका उपसभापति धनराज गुरुङ शेखर कोइराला निकट हुन्। कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा कोइराला प्यानलबाटै उपसभापति जितेका हुन्।
गगननलाई संस्थापन इतर समूहको भावी उत्तराधिकारीको रुपमा समेत धनराज गुरुङ लगायत नेताहरुले स्वीकार गसिकेका छैनन्। नेता कोइरालाले समेत बाध्यतावश थापालाई टिममा राखेको बताइन्छ। उनको महत्वकांक्षी स्वभावले उनकै टिमका नेताहरु आजित छन्।
यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएका डिगबहादुर लिम्बु नेता कोइराला निकट हुन्। कांग्रेसले पाएको आठ मन्त्रालयमध्ये यस अघि चैत १७ गते सभापति देउवा निकट चारजना मन्त्रीहरु सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्।
आइतबार नियुक्त भएका महिला बालबालिका मन्त्री सुरेन्द्र आचार्य समेत शेखर गगन टिमका होइनन्। उनी हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका नातेदार हुन्।
राष्ट्रपतिको पौडेलकै आग्रहमा सभापति देउवाले उनलाई मन्त्री सिफारिस गरेका हुन्। कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार मन्त्री आचार्य रामचन्द्र पौडेलका नाताले भाइ पर्दछन्।
कांग्रेसभित्र खास पहुँच राख्न समेत असमर्थ भएका महामन्त्री थापा सभापति देउवाको पेलानमा परेका छन्। उनले आफ्नो टिमको समेत संरक्षण गर्न नसकेको बताइन्छ। शेखर समूहमै रहेका कतिपय नेताहरुको थापाप्रति विश्वस्त हुन नसकेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ।
उनलाई देउवा इतर समूहको भावी उत्तराधिकारीको रुपमा समेत धनराज गुरुङ लगायत नेताहरुले स्वीकार गसिकेका छैनन्। नेता कोइरालाले समेत बाध्यतावश थापालाई टिममा राखेको बताइन्छ। उनको महत्वकांक्षी स्वभावले उनकै टिमका नेताहरु आजित छन्।
सार्वजनिक महत्वका विषयमा खरो बोलेर लोकप्रयिता आर्जन गरेका थापाको अभिव्यक्ति पछिल्लो समय अविश्वसनीय बन्दै गएको छ। उनको अभिव्यक्तिको संसदमा र बाहिर समेत खपत हुन छाडेको छ।
सोही खस्कँदो लोकप्रियता र पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा व्याप्त निरीहताको बचाउमा सामाजिक सञ्जालमार्फत विषयान्तर गर्दै आफ्नो कमजोरी लुकाउन अन्यत्र दोषारोपण गर्दै असन्तुष्टि उजागर गरेको स्रोत बताउँछ।
यद्यपि कांग्रेस निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यसको उच्चतम अभिव्यक्ति थापाले महामन्त्रीबाट राजनीनामा दिएर समेत प्रदर्शित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर, राजनीनामा दिएर स्वीकृत भए थप कमजोर बन्ने बुझेका थापाले त्यत्रो जोखिम मोल्ने हिम्मत नगर्ने कतिपय कांग्रेसीजनको बुझाइ छ।
कांग्रेसका शुभचिन्तक र युवा पुस्ताका नेताहरुको भावनात्मक मत बटुल्न उनले उक्त जोखिम मोल्ने सम्भावना रहेको समेत बताइन्छ। अहिले कांग्रेसका तेस्रो पुस्ताहरुले पार्टी रुपान्तणको अभिया न सुरु गरेका छन्। युवा नेता भुपेन्द्रजंग शाही, गुरु घिमिरेलगायतले पार्टीमा शुद्धिकरणको विषय उठान गर्दै रुपान्तरणको अभियान सुरु गरिरहेका छन्।
यही समूहको उक्साहटले हौसिएका थापाले पार्टीभित्र आन्तरिक उपेक्षाको प्रतिवाद गर्दै सभापति देउवाविरुद्ध लड्न अर्का महामन्त्री शर्माको साथले हिम्मत गरेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ।
कांग्रेसमा सभापति देउवाको बेवास्ता र आफ्नै समूहको अविश्वासले आजित भएर प्रतिकूल अवस्थामा पुगेका महामन्त्री थापाले घुर्की लगाएर बार्गेनिङ पावर बढाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जित भएकाले प्रतिरक्षाका लागि उनले खरो टिप्पणी व्यक्त गरेकोे स्रोतको दाबी छ।
|
केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि एमालेले तय गर्यो १० एजेन्डा काठमाडौं। वैशाख २८ गतेदेखि हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि नेकपा एमालेले १० वटा एजेन्डा तय गरेको छ ।
मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठक १० वटा एजेन्डा तय गरेको हो ।
उपमहासचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार मंगलबारको सचिवालय बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि विस्तृत छलफल भएको छ।
पहिलो एजेन्डाका रुपमा २०७९ भदौ १० र ११ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकयताका राजनीतिक परिवर्तन र घटनाक्रमबारे कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
दोस्रो एजेन्डाका रुपमा यसबीचमा पार्टीका सचिवालय बैठकबाट भएका महत्वपूर्ण निर्णयको अनुमोदन रहेको गुरुङले बताए ।
तेस्रो एजेन्डाका रुपमा अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्ले केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिवेदनसहित आफ्ना कुरा राख्ने रहेको छ।
त्यसैगरी २ महिनासम्म चलेको मिसन ग्रासरुट अभियानको पनि विस्तृत समीक्षा तीन दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हुनेछ ।
अर्को एजेन्डाका रुपमा सातवटा भौगोलिक प्रदेश र २ गैरभौगोलिक प्रदेशको प्रतिवेदन पेश गर्ने रहेको गुरुङले बताए ।
एमालेले अब केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई वर्षको एक पटक फरक भूगोलमा खटाउने भएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावसहित अन्य एजेन्डामा पनि विस्तृत छलफल हुने गुरुङले बताए ।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउन खोजे राज्य बिरुद्धको गद्दारीः भीम रावल काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्धालाई कमजोर बनाउन खोजे राज्य बिरुद्धको गद्दारी ठहरिने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै रावलले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण २००७ साल यताकै देश र जनताको विरुद्धको सवै भन्दा ठूलो प्रकरण भएको भन्दै मुद्धालाई कमजोर बनाउन खोजे राज्य बिरुद्धको गद्दारी ठहरिने बताएका हुन्।
उनले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न सवैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण ठगी मात्रै नभई मानव बेचविखन र राज्यबिरुद्धको अपराध भएको उनको भनाइ छ।
उनले बिगत पनि देशमा भएका भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरु दबाउने काम भएको भन्दै अहिले पनि नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउने आशंका जनतामा रहेको बताए। रावलले उक्त प्रकरणमा फरार टोप बहादुर रायमाझीलाई खोज्ने काम राज्यको भएको जिकिर गरे।
उनले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई बल पुग्ने गरि नागरिक लगाएत सवैले साथ दिनुपर्ने बताए।
|
सहकारी सुधारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गर्यो कार्यदल काठमाडौं। सरकारले सहकारी सुधारका लागि कार्यदल गठन गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले बिदेशबाट आउदा आफ्नो साथमा दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्थाका लागि झिटीगुण्टा सम्बन्धी सूचना नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल कृषि वन सेवा समिकरणको सचिव पदमा रेवतीरमण पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै बैठकले ढल्केवर–वाणगंगा १३२ केभि प्रशारण लाईन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भीक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, कोहलपुर बितरण केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ती गर्ने र प्रारम्भीक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
त्यस्तै बैठकले केहि सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने इसिमोड बोर्ड अफ गनरनेन्स मिटिङमा सहभागी हुन योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
|
एमालेले नक्कली शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानमा सघाउने, रायमाझीलाई तत्काल कारबाही नगर्ने काठमाडौं। नेकपा एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई सघाउने निर्णय गरेको छ।
पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले एमाले कानुन र विधिको शासन मान्ने पार्टी भएकाले विधिपूर्वक कानुन पूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने निर्णय गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीको नाम अनुसन्धानको सन्दर्भमा आएको भन्दै एमालेले पार्टीबाट कारवाही गर्न हतार नगर्ने समेत जनाएको छ। बैठकले बैंशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि बिभिन्न १० वटा एजेण्डा तयार गरेको गुरुङले बताए।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक घटनाक्र, अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश, मिसन ग्रासरुटको प्रतिवेदन पेश लगाएतका एजेण्डामाथि छलफल हुने गुरुङले जानकारी दिए।
|
विदेशबाट आउँदा दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था बनाउने सरकारको निर्णय काठमाडौं। सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको सुधार गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल २०८० गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले बिदेशबाट आउदा आफ्नो साथमा दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्थाका लागि झिटीगुण्टा सम्बन्धी सूचना नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल कृषि वन सेवा समिकरणको सचिव पदमा रेवतीरमण पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै बैठकले ढल्केवर–वाणगंगा १३२ केभि प्रशारण लाईन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भीक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, कोहलपुर बितरण केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ती गर्ने र प्रारम्भीक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
त्यस्तै बैठकले केहि सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने इसिमोड बोर्ड अफ गनरनेन्स मिटिङमा सहभागी हुन योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
|
गण्डकीमा कुन दललाई कति मन्त्रालय? गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारमा कुन दलले कति मन्त्रालय पाउनेबारे गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ। प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक मन्त्रालाय पाउने भएको हो।
कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेका अनुसार मन्त्रालयगत बाँडफाँट भने अझै टुङ्गिन बाँकी छ । “कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा गृहकार्य भइरहेको छ”, उनले भने, “केही दिनमै मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकारलाई पूर्णता दिनुहुन्छ ।”
मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलेपछि दलहरुले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउने प्रमुख सचेतक न्यौपानेले बताए । “केन्द्रीय गठबन्धनसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले नेकपा एसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा माथि नै सहमति बन्छ”, उनले भने।
प्रदेशसभामा राजीव गुरुङ नेकपा (एस)का एक्लो सदस्य हुन्। मनाङ–१ (२) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध निर्वाचित भएका उनी पछि नेकपा एसमा प्रवेश गरेका थिए । प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलतर्फ सबैभन्दा बढी कांग्रेसका २७ र माओवादी केन्द्रका सात (सभामुखबाहेक) प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आफूहरुले तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आए पनि दुई मन्त्रालय पाउने सहमति बनेको बताए । “कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भइसकेको छ, नेकपा एसको विषयमा मुख्यमन्त्रीज्यूले नै मिलाउनुहुन्छ”, उनले भने।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता चुमानले माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । “अब माओवादीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिन्न, बरु कांग्रेसभित्रै मन्त्रीका आकांक्षीलाई मिलाउन समय लाग्न सक्छ”, उनले भने ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा पनि माओवादीले दुई मन्त्रालय पाएको थियो । सोही सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा पुर्याएको थियो ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या नथप्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यही वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले गत २१ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । विश्वासको मत पाएसँगै उनी मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा जुटेका छन्।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसका सरस्वती अर्याल तिवारी रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतापछि सरकारका कामकारबाहीले गति दिने सरकारका प्रवक्ता एवं बिनाविभागीय मन्त्री तिवारीले बताए।
|
आगामी बजेटमा प्राथमिकता क्षेत्र स्पष्टरुपमा तोक्न सांसदहरुको सुझाव काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषय स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)माथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले बढी प्राथमिकता दिइएका विषय प्रस्ट पारिनुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद गोकर्ण विष्टले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा महँगो भएकाले एउटा परिवारलाई कम्तीमा रु तीन लाखबराबरको स्वास्थ्य बीमा गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सबै कुरा राखे पनि केही पनि प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सन्तुलित विकास गर्न सरकारले फजुल खर्च न्यून गर्नुपर्ने र पिछडिएको क्षेत्रलाई विकासमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले माटोको सुगन्ध आउने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । समृद्धि हुने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तय गरिनुपर्ने र आध्यात्मलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सङ्कटकालमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्दै उनले समयमै काम सक्ने गरी कानुन संशोधनलगायत सुधारका काम गरिनुपर्छ भने । भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि हिसाबले छुट गरिँदैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने सांसद लिङ्देनको प्रस्ताव थियो ।
सांसद उपेन्द्र यादवले वित्तीय सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने अवसरका रुपमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई उपयोग गरिनुपर्ने बताए । उत्पादन वृद्धिका लागि समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्ने, आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सङ्घीयतामै जानुपर्ने, उत्पादन वृद्धिका लागि बन्द भएका उद्योग पुनःस्थापना गरिनुपर्ने र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद अमरबहादुर थापाले कृषि, विद्युत्, जल, जमिन र जङ्गललाई दिगो उपयोग गरेर आर्थिक समस्या समाधानमा योगदान गर्न सकिने बताए ।
|
माधव नेपाल र वामदेव गौतमबीच छलफल, पार्टी एकता होला? काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमबीच भेटवर्ता भएको छ।
मंगलबार एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो।
भेटवार्तामा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट अध्यक्ष नेपालका अलवा महासचिव घनश्याम भुसाल, उपमहासचिव गंगालाल तुलाधार, नेता जीवनराम श्रेष्ठ सहभागी थिए।
नेताहरुबीच पार्टी एकताका विषयमा कुराकानी भएको समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार एकताका विषयमा भएको छलफल सकरात्मक रहेको छ।
|
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी काठमाडौं। सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बैठक सुरू भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
|
मेरो भारत भ्रमणमा विद्युत् निर्यातबारेमा सम्झौता हुनेछः प्रधानमन्त्री काभ्रे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एउटा नयाँ लडाइँ सुरु भएको बताउँदै त्यसका निम्ति जनयुद्धको जस्तै साथ पार्टी र आफूलाई चाहिएको बताएका छन्।
काभ्रे जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकामा सडक तथा ग्रामिण विद्युतीकरण कार्यक्रमको आज शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास र समृद्धि बिना अन्यायको अन्त्य र समाजवादको नयाँ युग सुत्रपात गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यसमा पनि तपाईंहरुको हिजोको जस्तो साथ सहयोग आवश्यक छ। म तपाईहरुसँग अपील गर्न चाहन्छु ।’
आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै तीन वटा शब्दलाई बढी महत्व दिएको बताउँदै भने, ‘अन्यायमा परेकालाई न्याय चाहियो। समानता चाहियो। तिनिहरुलाई पनि अधिकार चाहियो। सामाजिक न्याय भनेको त्यहि हो । सुशासन भनेको हाम्रो देशमा विसंगति, विकृति र भ्रष्टाचारले विकराल रुप लिएको छ। जबसम्म भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरिँदैन नेपाली जनताले सुख र समृद्धिको दिन देख्न पाउने छैनन्।’
जनता सबैको साथ र सहयोगसहितको प्रतिबद्धता भए अबका ५ वर्षमा एउटा रेकर्ड बनाउने उनको बिश्वास छ। प्रधानमन्त्रीले लोडसेडिङको युगबाट विद्युत बिक्री गर्ने युगमा आएको बताउँदै आशन्न भारत भ्रमणमा बिद्युत बिक्री र उत्पादनका विषयहरुमा केही नयाँ सहमति सम्झौता हुने स्थिति रहेको जानकारी दिए। यो सबै नेपालीका निम्ति खुसी र गर्वको कुरा भएको उनको भनाई थियो।
उनले भने,’जुनजुन प्रदेश हिजोको राज्यबाट पछाडि पारिएको थियो, म तिनै प्रदेशमा विकास निर्माण गति दिन बढी जोड गरेको छु। म प्रधानमन्त्री भएपछि सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई हिजो सामन्ती राज्यले बढी विभेदमा पार्यो तिनै प्रदेशमा मैले बढी ध्यान दिएको छु। काठमाडौं वरिपरि नै भएपनि हिजोको राज्यसत्ताले पछाडि पारेका क्षेत्रहरु अर्थात पालिकाहरुलाई विकासमा अगाडि ल्याउने हाम्रो प्रतिवद्धता छ । त्यहि प्रतिवद्धता अन्तर्गत नै अबका ५ वर्षमा यो क्षेत्रमा भएको विकास निर्माणले पर्यटकहरु ओहिरिने छन् । हिजोको राज्यले काठमाडौंको यति नजिकै भएर पनि यहाँका नागरिकलाई विकासबाट बञ्चित गरायो । यहाँका नागरिकले कुनै पनि सुविधा पाएनन् । त्यहि असुविधा र विभेद, अपमान र अन्याय विरुद्ध तपाईंहरु आन्दोलन वा क्रान्तिमा लाग्नुभयो । यी क्षेत्र क्रान्तिका आधार इलाका बने । महाभारत र खानीखोला जस्ता विकट गाउँहरु क्रान्ति र परिवर्तनको निम्ति ठूलो भूमिका खेलेको क्षेत्र भएको नाताले गणतन्त्रको घोषणा पछि सबैभन्दो छिटो विकास र सुबिधा पाउने अधिकार यहि क्षेत्रको हो । यो क्षेत्रमा तपाईहरुले पनि आफ्ना विकास प्रेमी जनप्रतिनिधिलाई जिताउनुभयो र मैले पनि यहाँको विकास र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएँ । त्यसैको परिणाम म धेरै पटक आएँ ।’
|
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठलाई मातृशोक काठमाडौं। राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठलाई मातृशोक परेको छ।
प्रवक्ता श्रेष्ठकी ८१ वर्षीया आमा दिलमाया श्रेष्ठको उपचारका क्रममा ललितपुरको अल्का अस्पतालमा मंगलबार निधन भएको हो।
उनी मुटु, रक्तचाप र स्नायुसम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिइन्। दिलमायाको मंगलबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। स्वर्गीय दिलमायाका एक छोरा र एक छोरी छन्।
|
फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचना पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रियसभाका सांसदको सुझाव काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले आगामी बजेटमा फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी आजको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले सरकारी तवरमा हुने फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन नगरी अहिलेको आर्थिक संकट सामाधान गर्न नसकिने बताएका हुन्।
बैठकमा सांसद जगप्रसाद शर्माले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा चुनौती रहेकाले अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न ठूलो शल्यक्रिया आवश्यक रहेको बताए। आर्थिक सुधारका लागि जनशक्ति, जमिन, जङ्गल, जडीबुटीको दिगो उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अवरोधका रुपमा रहेका नियम कानुन र संरचनामा परिमार्जन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आर्थिक क्षेत्रमा चुनौतीका साथै सुधार र परिवर्तनका लागि सरकारसमक्ष अवसर आएको उनको भनाइ थियो।
सांसद देवेन्द्र दाहालले चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्य लिएभन्दा रु तीन खर्ब राजस्व कम उठ्ने प्रक्षेपण देखिएको बताउँदै त्यसबाट कुन–कुन योजना कटौती हुनसक्छन् त्यसबारेमा जानकारी गराउन माग गरे। पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशत खर्च नहुने देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो कुन योजना र कुन कारणले नहुने देखिएको हो त्यसबारेमा समेत जानकारी माग गरे।
कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसमा राजनीतिक नेताको पनि संलग्नता हुने गरेको बताउँदै उनले यसलाई नियन्त्रण गरी सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
कृषि, उद्योग र उद्यमीलाई प्रोत्साहित दिने विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद दाहालले कृषिमा उत्पादन वृद्धिको विषयलाई प्राथमिकता राख्न सुझाव दिए । साथै उनले उद्यमी र उद्योगलाई दर्तादेखि उत्पादन वितरणसम्मका प्रक्रियामा झन्झटबाट मुक्त गरी सहजीकरण गर्ने योजना के छ भनी अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न गरे ।
सरकारको फजुल खर्च कटौती, अनावश्यक विदेश भ्रमण कटौतीलगायत विषयमा के योजना रहेको छ भनी उनले सरकारसँग जानकारी माग गरे।
सांसद अनिता देवकोटाले कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धलगायत विषयले विश्वसँगै नेपालको आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा रहेको बताउँदै अनावश्यक खर्च र योजना कटौती गर्नुुपर्नेमा जोड दिए। उनले राज्यले थेग्न नसक्ने अनावश्यक संरचनाका सन्दर्भमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।
सांसद देवकोटाले आर्थिक अवस्थालाई लयमा फर्काउन कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाउँदै फजुल र विलासिताका विषयलाई कम नगरेसम्म अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न नसकिने बताए।
सांसद जयन्तीदेवी राईले आगामी बजेट पूर्ण कार्यान्वयन योग्य बनाउन उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्नेलगायत काम गर्नुपर्ने बताउँदै महँगा गाडी तथा विलासिताका सामान आयातमा कटौती गर्न सुझाए। साथै उनले देशभित्रका मौलिक उत्पादन र प्रविधिलाई ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने प्रावधान आगामी बजेटमार्फत ल्याउनुपर्ने बताए।
सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले आगामी बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै यसमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण नगरी मुलुकको आर्थिक अवस्था अघि बढाउन नसकिने बताए। सीप र तालिम नहुँदा यहाँको युवा विदेसिनु परेको र विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउन आगामी बजेटमा उचित व्यवस्था गर्न उनले सुझाए। उनले दलित समुदायको सीप र कलाको संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था ल्याउन माग गरे।
सांसद खिमलाल देवकोटाले हरेक वर्ष ठूला र प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गर्ने विकृति रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई हटाउन माग गरे। उनले संविधान जारी भएको नौ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन नकसकेको अवस्थामा मुलुकमा सुशासन कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गरे।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले साना योजनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने, कृषि नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई पनि आधुनिकीकरण गरी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा इन्दिरादेवी गौतम, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, तारामान स्वाँर, विमला घिमिरे, विना पोखरेल, इन्दु कडरिया, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, हरिराम चौधरीले आव २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
|
भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइलमात्र होइन फायर खोल्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइलमात्र होइन फायर नै खोल्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भ्रष्टाचारमाथि सरकार निर्मम भएर लाग्नुपर्ने बताए।
सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि राखिएको पाँच वर्ष हदम्याद हटाउनुपर्ने बताउँदै उनले भ्रष्टाचारको छानबिनमा राज्यले कठोरताका साथ जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने बताए।
सोही क्रममा उनले भ्रष्टाचारको फाइलमात्र होइन फायर नै खोल्नुपर्ने बताएका हुन्। ‘भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइलमात्र होइन फायर खोल्नुपर्छ राज्यले,’ उनले भने, ‘सँगै यसका लागि एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ, निर्दाेष कोही फस्नु हुँदैन, दोषी कोही बच्नु पनि हुँदैन।’
|
प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीचको भेटवार्ताले सशंकित, प्रेम सुवालले सोधे-फिल्म देखाउन हो ? काठमाडौं। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणका दोषी जोगाउन प्रमुख तीन दलका शीर्षनेता लागेको भन्दै सांसदहरुले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।
जसअनुसार मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यस प्रकरणबारे बोलेका अधिकांश सांसदहरुले दोषी जोगाउने कार्य नहोस् भन्दै सरकारको ध्यानाकयर्षण गराए।
ठाकुर गैरे, तेजुलाल चौधरी, डा तोसिमा कार्की, देवेन्द्र पौडेल, प्रेम सुवालसहितका सांसदले खबरदारी गर्दै दोषी जोगाउने कार्य नगर्न सरकारसहित सबैलाई आग्रह गरे। देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि दबाबमा नपरेर यस घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भइरहेका भेटवार्ताप्रति दोषी जोगाउन हो कि भनेर आशंका व्यक्त गरेका छन्।
मंगलबार पनि शीर्ष तीन नेताबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे भएको छानबिन ट्रेलर मात्र भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सोही प्रसंग जोडेर सांसदद सुवालले प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीचको भेटवार्ता भ्रष्टाचारी र ठगीलाई कारबाही गरेको फिल्म देखाउनका लागि हो भनेर प्रश्न गरे।
मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा उनले भने, ‘सभामुख महोदयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदमा स्पष्ट गराउनुपर्ने केही विषय राख्न चाहन्छु। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्ने र अर्बाैँ ठगी गर्नेहरू को को हुन? प्रधानमन्त्रीज्यूले फिल्म देखाउने भन्नुभएको थियो, अहिले दाहालजी, देउवाजी र ओलीजीको मिटिङ भइरहेको त्यो फिल्म देखाउनकै लागि हो कि?’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘हाई प्रोफाइल’ नेताहरु मुछिएपछि उनीहरुलाई जोगाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा गराइरहेका बेला सांसद सुवालले सो प्रश्न गरेका हुन्। उक्त प्रकरणमा मुछिएका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी फरार भएका छन् । रायमाझीका छोरा पक्राउ परी अनुसन्धान भइरहेको छ।
साथै सोही प्रकरणमा कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उनकी पत्नी मञ्जु, आरजु राणा देउवालगायतको नामसमेत मुछिएको छ।
|
छानविनबाट पछि नहट्न र दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई खबरदारी काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सांसदहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानविन गरि दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा उनीहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविनबाट पछि नहट्न र दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बैठकमा एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानविनको अवस्थाका बारेमा सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने बताए। उनले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काम भ्रष्टाचारजन्य जघन्य अपराध मात्र नभएर राष्ट्रघाती कदम भएको भन्दै दोषीलाई छिटो भन्दा छिटो कारवाही गर्नुपर्ने बताए।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कसैको दवावमा नपरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.तोशिमा कार्कीले प्रहरीद्वारा पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा पनि जोगाउने काम भइरहेको बताइन्।
उनले यस प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने बताइन्। कार्कीले सांसदहरुको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे।
सांसद तेजुलाल चौधरीले देशमा शान्ति सुरक्षा राख्ने निकाय गृह मन्त्रालयमा रहेका व्यक्तिहरु नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै दोषीलाई कारवाही गर्नबाट पछि नहट्न आग्रह गरे। उनले उक्त प्रकरणमा भएको चलखेललाई रोक्नुपर्ने र कसैको पक्ष वा बिपक्षमा नरही छानविन गर्न माग गरे।
|
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुक्रवार भित्रै पूर्णता पाउँछ: सन्तोष पाण्डे (भिडियो) दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेले शुक्रवार भित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लव नेपाल लम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले कानुन दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले जनताले अनुभव गर्ने गरी काम गर्ने टिम सहितको सरकार बिस्तार गर्ने बताए।
उनले दिगो विकासको अवधारणा सहित सरकार अघि बढ्ने जिकिर गर्दै संघीयतालाई पूर्ण रुपमा कार्र्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए। नीति नियमलाई पालना गरी आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउने गरी मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार लाग्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले नेकपा एमाले कानुनी राज्यको पूर्ण पालना र सुशासनको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै जुन सुकै भष्ट्रचारीलाई संरक्षण गरेर नबस्ने जिकिर गरे । उनले एमाले भागबण्डाको राजनीति स्वीकार नगर्ने भन्दै आर्थिक संकटको अवस्थामा पनि मन्त्रालय थप्नु सुशासन विरोधी काम भएकोे दाबी गरे।
त्यस्तै कांग्रेसका नेतृ निर्मला क्षेत्रीले प्रदेश सरकारले जनताको हकहितका लागी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकार नीति नियम र कानुनको अभावका कारण अपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्यवनका लागी प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
सांसद रमेशजंग रायमाझीले प्रयोग गरेको ‘झड्केलो छोरो’ शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन काठमाडौं, २६ वैशाख । सांसद रमेशजंग रायमाझीले धारणा राख्ने क्रममा बोलेको ‘झड्केलो छोरो’ शब्द रेकर्डबाट हटाउन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गत आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सचिव टोपबहादुर रायमाझीबारे अभिव्यक्ति दिँदा रमेशजंग रायमाझीले ‘झड्केलो छोरो’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । यसको भोलिपल्ट सोमबार बसको राष्ट्रिय सभा बैठकमा एमालेका सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले रायमाझीले बोलेको ‘झड्केलो छोरो’ शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए ।
यसपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफूले सुनेर आवश्यक निर्णय लिने जानकारी गराएका थिए । सोहीअनुसार मंगलबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद रमेशजंग रायमाझीले बोल्दा प्रयोग गरेको ‘उहाँको झड्केलो छोरो हो, टोपबहादुर रायमाझी’ भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘वैशाख २४ गतेको बैठकमा दलका नेताहरूले आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा माननीय रमेशजंग रायमाझीबाट प्रयोग भएको शब्द रेकर्डबाट हटाइयोस् भनी माग गर्नुभएकोले उहाँले बोल्दा प्रयोग गर्नुभएको उहाँको ‘झड्केलो छोरो हो, टोपबहादुर रायमाझी’ भन्ने शब्द राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम २१ को घको व्यवस्थासँग मेल नखाने भएकाले २०८० वैशाख २४ गतेको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निर्देशन दिए ।
|
एमाले पूर्वसांसद सुर्य पाठकको टोपबहादुर इंगित टिप्पणीः ‘फरारको अर्थ अपराध स्विकार गर्नु हो’ काठमाडौं। नेकपा एमालेका पूर्व सांसद सुर्य पाठकले पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीको बिरुद्धमा फायर खोलेका छन् ।
उनले एक दुई जना नेताले गरेको गलत कार्यको प्रश्न लाखौं कार्यकर्ताले बोक्न नसक्ने पनि जनाएका छन् ।
‘फरारको अर्थ अपराध स्विकार गरेको अर्थ हो, यो जसले पनि बुझ्ने कुरा हो, गल्ती नगरेको भए गिरफ्तारी दिएर अनुसन्धानलाई सघाउनु पर्थ्यो,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन, ‘१,२ जना नेताले गरेको गलत कुराको प्रश्नको भारी लाखौं एमाले कार्यकर्ताले बोक्न सक्दैनन, सुशासनको मामलामा कुनै इफ र बटले काम गर्दैन ।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिए पछि एमाले सचिव रायमाझी फरार भए पछि उनको यो टिप्पणी आएको हो ।
|
बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुको बैठक, नागरिकता र टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयत्न काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्को बैठकले सोमबार प्रधानन्यायाधिश सिफारिस गरेपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेृस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका हुन्।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार जारी भेटवार्तामा संसदमा रहेको टीआरसी विधेयक, संवैधानिक परिषदको विधेयक र नागरिकता विधेयकबारे दलहरुले सहमति जुटाउने प्रयत्न गरेका छन्।
लामो समयपछि दलहरुको सहमतिमा सोमबार संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायधिश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस गरेको छ।
|
न्यायपालिकाले सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की काठमाडाैं। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मूल्य, मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटोछरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, सुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आज जारी गरेकाे शुभकामना सन्देशमा उनले कानुन दिवस, २०८० को उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
“सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको प्रत्याभूतिमार्फत भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकास गर्न न्यायपालिकाले विभिन्न सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको पनि म यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु”, सन्देशमा भनिएको छ, “यस प्रकारका सुधारका प्रयासलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न कानुन दिवसले हामी सबैमा थप ऊर्जा प्राप्त हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु।”
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता संस्थागत हुने उल्लेख गर्दै सन्देशमा भनिएको छ, “मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र सहज पहुँचयुक्त एवं जनआस्थामा आधारित न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासका लागि आजको यस विशेष दिनले प्रेरणा प्रदान गर्ने छ भन्ने कामनासमेत गर्दछु।”
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक-अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आम नागरिकको लामो समयदेखिको विकास र समृद्धिप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्न एवं सुशासनको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै निकायले आ-आफ्नो तहबाट योगदान गर्न सक्नुपर्ने र आजको विशेष दिनले सबैले गर्नुपर्ने प्रण पनि त्यही भएको सन्देशमा छ।
कानुन दिवसले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, समानता र न्यायको सुनिश्चितताका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने सकारात्मक सोच, प्रेरणा र क्षमता प्रदान गरोस् भन्ने कामनासमेत उनले गरेका छन्।
प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि विस २००९ वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइँदै गरिएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि उक्त ऐनले खडा गरेको जगलाई थप मजबुत बनाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको योगदानको यस विशेष अवसरमा हार्दिकतापूर्वक स्मरणसमेत कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरेका छन्।
|
प्रि-बजेटका विषयमा आज पनि छलफल हुने काठमाडौं। आज पनि प्रि-बजेटका बारेमा छलफल हुने भएको छ। आइतafर बसेको प्रतिनिधिसभा कार्य ब्यवस्था समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरे अनुसार आज पनि प्रि बजेटका बारेमा छलफल हुन लागेको हो।
जसअनुसार बैशाख २५ देखि २८ गतेसम्म प्रि-बजेटका बारेमा छलफल हुने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले जानकारी दिएका थिए।
उनका अनुसार प्रि-बजेटमाथि बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म छलफल गरिने र छलफलको अन्तिम दिन अर्थात बैशाख २७ गते अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले जवाफ दिने गरी कार्यतालिका तय भए अनुसार प्रि-बजेटमा निरन्तर छलफल जारी राखिएकाे हाे।
संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते आउन लागेको बजेटको पुर्व सन्ध्यामा राजनीतिक दलहरुले प्रि-बजेटका बारेमा छलफल सुरु गरेका छन्। गत बुधवार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा पनि सो बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो।
शुक्रबार र शनिवार पनि बसेको गठबन्धनको बैठकमा सरकारको आगामी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा शिर्ष नेताका बिचमा प्रारम्भिक चरणका छलफल भइसकेको छ। उनीहरु यतिखेर सरकारका प्राथकिताका बारेमा छलफल गरिरहेका छन्।
|
बयान लिने तयारी गरेको चाल पाएपछि बालकृष्ण खाण आफैं पुगे प्रहरी कार्यालय काठमाडौं। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण काठमाडौं प्रहरी परिसर पुगेर प्रहरीलाई सहयोग गर्ने बचन दिएर साँझ फर्केका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका खाँण काठमाडौ प्रहरी परिसर पुगेर सहयोग गर्ने बचन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार सोमबार साँझ आफैँ परिसर पुगेका थिए। उनले आफूमाथि लागेको आरोप असत्य भएको बताएका छन्।
सो प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीहरुले खाँणकी पत्नीले करोडौै रुपैयाँ लिएको र खाँणको घरमा ४ करोड ७५ लाख लगेको दाबीसहितको अडियो सार्वजनिक भएपछि खाँणको संलग्नताबारे प्रहरीले शंकाको घेरामा राखेको थियो।
प्रहरीले केही दिनमै खाँणसँग बयान लिने तयारी गरेको चाल पाएपछि उनी आफै प्रहरी कार्यालय पुगेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बचन दिएका हुन्।
|
null |
प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की सिफारिस काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ।
सिंहदरबारमा बसेको परिषद बैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वसम्मत सिफारिस गरेको परिषदका एक सदस्यले जानकारी दिए।
अब संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नेछन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरिएपछि कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतले अबको केही दिनमा नेतृत्व पाउन लागेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सहभागी थिए ।
|
लुम्बिनीमा तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ : मुख्यमन्त्री चौधरी तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका छन् ।
दाङको तुलसीपुरमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री चौधरीले दुई/चार दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका हुन् । “सबै प्रदेशको एकैपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरौँ भन्ने नीतिगत निर्णय भएको छ”, उनले भने ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित विभिन्न आठ दल र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ५३ जनाको समर्थनमा चौधरी मुख्यमन्त्री भएका हुन् । यसअघि माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी र लोसपाका सन्तोष पाण्डेलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीका तीन÷तीन, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक÷एक तथा एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यस्तै विपक्षमा एमालेका २९ र राप्रपाका चार प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भ्रष्टलाई जोगाउने र एमालेविरुद्ध नियोजित प्रहार गरेको ओलीको आरोप काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भ्रष्टहरुलाई जोगाउने र एमालेविरुद्ध नियोजित रुपमा प्रहार गर्ने काम भएको आरोप लगाएका छन्।
सोमबार ललितपुरमा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले केही मान्छेहरुलाई बदनाम गर्ने, भ्रष्टहरुलाई जोगाउने र एमालेमाथि नियोजित रुपमा प्रहार गर्ने काम भएको आरोप लगाएका हुन्।
उनले उक्त प्रकरणमा कसलाई फसाउने वा कसलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीबाटै भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री भएर स्टन्ड नभइ निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने बताए।
उनले एमालेले कसैको दोषलाई ढाकछोप नगर्ने तर एमालेमाथि षडयन्त्र हुन्छ भने मुकावला हुने चेतावनी दिए। ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा यसअघि पक्राउ परेकालाई छोडिएको दाबी गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीले नै आफुलाई दुई पटक भेट्न बोलाएको र भेटपछि भ्रष्टहरुलाई जोगाउन दबाब दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गलत अफवाह फैलाएको बताए।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले ट्रेलर मात्र भएको भनेकोमा ओलीले आफूहरु पुरा फिल्म हेर्न आतुर रहेको जिकिर गरे।
|
सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक जारी काठमाडौं। सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा सोमबार सिंहदरबारमा परिषद्को बैठक बसेको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना, कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सहभागी छन्।
शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल र विपक्षी दलका नेता ओलीबीच सोमबार बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो।
आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि छलफल गर्ने बताइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ।
|
विन्दबासिनी कंशाकारले पाइन् सांसदको प्रमाणपत्र, सर्वोच्चको आदेशले रोकियो शपथ काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की विन्दबासिनी कंशाकारलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रमाणपत्र दिएको छ।
रास्वपाको कारबाहीमा ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद गुमेपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारको सूचीमा रहेकी कंसाकारलाई आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रमाणपत्र दिएको हो। पार्टीको सिफारिसमा आयोगले उनलाई सदस्यको प्रमाणपत्र दिएको हो।
तर, ढाकाकुमारको सांसदसमेत पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सोमबार सर्वोच्च अदाललतले अल्पकालीन आदेश दिएको छ। योसँगै कंसाकारको शपथ ग्रहण भने रोकिएको छ।
सर्वोच्चले ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद विवादको अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न जेठ ५ गते सबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
न्यायाधिश तिलकुमार श्रेष्ठले सोमबार श्रेष्ठको रिटमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएका थिए। जेठ ५ को छलफलले अन्तरिम आदेश कायम हुने वा अल्पकालिन आदेश खारेज हुनेमध्ये एक निर्क्योल गर्ने छ।
|
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चिनियाँ राजदूत सङ्बीच भेटवार्ता काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सङ्ले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको र चीनसँग नेपालको कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि हालतमा प्रयोग हुन नदिने र नेपाल एक चीन नीतिप्रति सधैँ कटिबद्ध रहेको बताएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समेत सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्ने उल्लेख गरे । दुई देशको सीमा जोडिएका जिल्लामा समकक्षी बैठक निरन्तर हुनुपर्ने र सीमामा कार्यरत दुई देशका पदाधिकारीको सम्पर्क र समन्वय सघन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विगतमा सीमाक्षेत्रमा रहेका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई पास प्रदान गर्ने गरेको र उक्त व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवन सहज बनाएको भन्दै उहाँले उक्त व्यवस्था पुनः सुरु गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
तातोपानी, रसुवा तथा हिल्सा नाका पुनः खुलेर पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थप नाका पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिदिन आग्रह गरे । बझाङको साइपल, दार्चुलाको तिन्कर, गोरखाको रुइला र मुगुमा व्यापार नाका खोल्नेतर्फ चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।
भेटमा चिनियाँ राजदूत सङ्ले सीमा क्षेत्रका पदाधिकारीको सम्पर्क सघन बनाउने र समकक्षी बैठक गरिरहनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको रायमा आफू पनि सहमत रहेको बताए । राजदूत सङ्ले नेपालले सधैँ एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएकोमा धन्यवाद दिए । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण र त्यसपछि भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले नेपाल–चीन सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली भूमिलाई चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिन र नेपालमा रहेका चिनियाँ लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षामा नेपालको गृह प्रशासनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै राजदूत सङ्ले यसको निरन्तरताको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे ।
चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गरिदिन सङ्ले आग्रह गरे ।
|
ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सांसद पदबाट समेत हटाउने गरी भएको कारबाहीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
आफूलाई सांसद पदबाट हटाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयविरुद्ध ढाकाकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पार्टीले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै श्रेष्ठको सांसद पद अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कायम रहने भएको छ।
इजलासले दुबै पक्षको बहस सकिएर आदेश नहुन्जेलसम्म श्रेष्ठलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न दिएको हो । यसका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्चले बोलाएको छ ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग दुई करोड डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले उनको सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेने गरी कारबाही गरेको थियो । उक्त कारबाहीविरुद्ध ढाकाकुमार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
|
सांसद अमरेशकुमार सिंहविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै सिंहविरुद्ध सोमबार आयोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको हो। विकास ठाकुरले सोमबार उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
कुनै पेसा व्यवसायमा संलग्न नरहेका सिंहले गत ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा गरेको खर्च र विलासी जीवनशैलीसहितलाई आधार मानेर ठाकुरले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्।
२०६३ सालबाट राजनीतिमा उदाएका सिंहको आर्थिक फड्को नै भ्रष्टाचारको कारण रहेको निवेदनमा ठाकुरले दाबी गरेका छन्।
|
अर्थमन्त्री अनुपस्थित भएपछि संसद बैठक स्थगित काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ। सोमबारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ।
तर, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत अनुपस्थित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। एमाले सांसद रघुजी पन्तले सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको भन्दै सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यस्तै, रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि उठेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। अर्थमन्त्री महत राष्ट्रिय सभा बैठकमा रहेको र आउने जानकारी गराइए पनि अन्ततः १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको हो ।
|
बजेटमा कहिलेसम्म राख्ने कार्यान्वयन नहुने अमूर्त शब्द ? काठमाडौँ। सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिने अमूर्त भाषाका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सम्पादन गर्न सकिने वा नसकिने दुवै विषय राखेर तय गरिने कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
हरेक जसो बजेटमा कार्यान्वयन गरिनेछ, हुनेछ, प्राथमिकतामा राखिनेछ, जोड दिइनेछ भन्ने शब्दहरु धेरै रहने गरेका छन्। यस्ता शब्दले सरकारको प्राथमिकता कुन हो, ती विषय कार्यान्वयनमा जाने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
आम मानिसले उठाउँदै आएको र हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिने यस्ता शब्द आगामी वर्ष समावेश नगर्न राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सांसद नारायण दाहालले भने, “कम से कम, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय मात्रै समावेश गरौँ। कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषय राख्दै नाराखौँ।”
उनले कम्तीमा पनि गरिनेछ, हुनेछ भन्ने शब्दजाल नराख्न अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराए। बजेट तथा योजना बनाउन हामी विज्ञ छौँ, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै उनले भने, “धेरै विषय गरिनेछ भन्ने कुरा नराखौँ। विकास बजेट खर्च नै हुँदैन। किन त्यस्तो भएको होला भन्ने कुरालाई विशेष ध्यानमा राखौँ।”
सांसद दाहालले साधारण खर्च घटाउने संयन्त्र बनाउन र पूँजीगत खर्च नहुनुको कारण पत्ता लगाइ सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही जटिलता भए तत्काल निरुपण गर्नुपर्ने बताए। सांसद शारदादेवी भट्टले किसानको माग अनुसार रासायनिक मलकारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन्।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले मुलुककै बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन, किसानलाई मल बीउको उचित प्रबन्ध गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्यमा उचित बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले निर्वाहमुखी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेटमा प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरेर इन्धन आयातमा भइरहेको ठूलो धनराशि देशभित्रै राख्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। – रासस
|
राष्ट्रियसभा सदस्य: अर्थतन्त्रका समस्याको उपायसहितको बजेट ल्याउनू {भिडियो} काठमाडौं। राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको उपायसहितको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा प्रिबजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका साथै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको उपायसहितको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा सांसद कमला पन्तले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको उपाय अपनाउन आग्रह गरेकी छिन् । यस्तै उनले साधारण खर्च घटाएर पूँजीगत खर्च बढाउन देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उहाले ओरालो लागेको शेयर बजारलाई उकालो लगाउने योजना बनाउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।
त्यस्तै सांसद दिलकुमारी थापा रावलले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत खुम्चने अवस्थामा फराकिलो आर्थिक हुन्छ भन्ने आधार स्पष्ट नभएको बताएकी छिन्। उनले करका दर हेरफेर गर्दा बिचौलियाको चलखेलका कारण पनि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको धारणा राखेकी छिन्।
त्यस्तै सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले जनसंंख्याको आधारमा बजेटको विनियोजन गर्नुपर्न माग गरे । उनले असारमा बजेट बिनियोजन भएपनि आर्थिक बर्षको अन्तिममा मात्रै योजना सुरु गर्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए
त्यसअघि बैठकको सुरुमै नेकपा(एमाले)का सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले आइतबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले दिएको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादा विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आइतबारको उक्त अभिव्यिक्त सुनेर मात्रै यस बिषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी गराभएका थियो ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने सशक्त कानुन यसै संसद्बाट ल्याउन नेता महरको माग काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक र सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार उन्मुलनका लागि संसद्ले साझा संकल्प पास गरेर यसै चालु अधिवेशनबाट आवश्यक ठोस कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सुशासनका लागि सामाजिक अभियानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता महरले नक्कली भुटानीशरणार्थी प्रकरणमा संलग्नता रहेकाहरूमाथि गहन अनुसन्धान गरी दोषी प्रमाणित भएका ठूला-साना सबैलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसमेत बेलाबेलामा भ्रष्टाचारमा मुछिएको बताउँदै महरले अहिले पनि अख्तियारको खुट्टा धर्मराएको हो कि भन्दै प्रश्न गरे?
काण्डै- काण्ड र महाकाण्ड जस्ता पुस्तकमा नेपालको भ्रष्टाचारका काण्डहरू पर्दाफास गरिसकेका उनले भ्रष्टाचारीका कारण नेपाली समाजमा इमानदार मानिस निरीह बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
‘भ्रष्टाचारका कारण देशको सुशासनको अवस्था कमजोर मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको निर्लज्ज हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चालु संसदमा सांसदहरूले भत्तामात्रै पकाउनु भन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायले दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन,’ महरले भने।
उनले मुलुक विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको बताए। नेताहरू सच्चिँदै भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ।
|
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र भियतनामका पूर्वगृहमन्त्रीबीच भेटवार्ता काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र भियतनामका पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाल भियतनाम मैत्री संघका अध्यक्ष एचआर ट्रान आन तुआन बीच शिष्टचार भेटघाट भएको छ। अध्यक्ष तिमिल्सिना र भियतनामी प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर नेपाल आएको टोलीका नेता पूर्व गृहमन्त्री तुआनबीच अध्यक्ष निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान शिष्टाचार भेटघाट भएको हो।
भेटघाटका क्रममा आपसी सहयोग र पर्यटन विकासका क्षेत्रमा सहयोग आदनप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दुई देशहरुबीच रहेका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक समानतालाई जोड दिँदै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन बौद्ध धर्मले विशेष भूमिका खेलेको बताए।
बौद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत् नेपाल–भियतनाम सिधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्न सकेमा अझै जनस्तरको सम्बन्ध बिकास हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले व्यापार, पर्यटन र लगानीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुई देशबीचको द्विपक्षिय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै दुवै देशका बीचमा रहेको व्यापार घाटा घटाउन आवश्यक पहल गर्न पनि आग्रह गरे।
नेपालले भियतनामबाट मसला (मरिच), ताजा तथा सुकाइएका फलफूल, माछा, मासु आयात गर्छ भने नेपालले भियतनामतर्फ मासु र कुकुर र विरालोको खाना निर्यात गर्दै आएको छ। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भियतनामले तीन दशकअघि लागु गरिएका आर्थिक सुधारका कदमहरुको फलस्वरुप भियतनामले हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिप्रति खुसी पनि व्यक्त गरे।
सो भेटमा पुर्वगृहमन्त्री तुआनले बौद्धजन्मस्थल धेरै भियतनामीका लागि पबित्रस्थलको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै सिधा हवाइसेवा सुचारु गर्न तथा व्यापार घाटा घटाउनका लागि पनि पहल गर्ने बताए।
|
सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदभित्रै कपडा खोले {भिडियो} काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्न समय नदिएको भन्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदभित्रै कपडा खोलेर विरोध जनाएका छन्।
सोमबार बसेको बैठकको सुरुमै सिंहले बोल्नका लागि सभामुखसंग समय माग गरेका थिए। तर सभामुख देवराज घिमिरेले नियमित कार्यसूचीमा जाने र बोल्न समय दिन नमिल्ने बताएपछि सिंहले कपडा खोलेका थिए। सिंहले कपडा खोलेपछि सभामुख घिमिरेले असभ्य व्यवहार नदेखाउन चेतावनी दिए।
उनले सिंहले संसदीय मर्यादा कायम नगरे थप कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपछि सिंहले कपडा लगाएका थिए । बैठकमा अन्य सांसदहरुले पनि बैठकको सुरुमै बोल्न माग गरेका थिए ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपति पौडेल कानुनी परामर्शमा काठमाडौं। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेपछि उनी कानुनी परामर्शमा व्यस्त छन्।
आइचबार महान्यायाधीवक्तासहितका केही कानुनविदसँग परामर्श गरेका राष्ट्रपति पौडेलले आज पनि परामर्शलाई निरन्तरता दिने राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासले जनाएको छ।
कानुनविद्हरुसँग राष्ट्रपतिले अघिल्लो राष्ट्रपतिले होल्ड गरेको राखेको विधेयकलाई आफूले सिधै प्रामाणीकरण गर्न मिल्ने नमिल्ने, संवैधानिक व्यवस्थालगायतका विषयमा परामर्श गरिरहेको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुवँरले जानकारी दिए।
‘राष्ट्रपतिज्यूले आइतबार महान्यायाधीवक्तसहित केही कानुनविद्सँग नागरिकता विधेयकका विषयमा परामर्श गर्नु भयो,’ कुवँरले डिसी नेपालसँग भने, ‘अन्य कानुनविद्सँग छलफल गरेर कुनै निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ।’
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो राष्ट्रपतिले होल्ड गरेर राखेको विधेयकलाई आफूले प्रमाणीकरण नगर्दा फेरि असंवैधानिक कदम त हुँदैन भन्ने प्रश्न कानुनविद्लाई गरेका थिए।
फरक फरक विचारधाराका कानुनविद्सँग छलफल गरेपछि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिने र यो विषयमा अहिले हतार नगर्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पौडेल पुगेको स्रोतले जनाएको छ।
कानुनविद्हरुसँग राष्ट्रपति पौडेलले संसदमा पेश नगरी कुनै नागरिकत विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जटिलता, संवैधानिक व्यवस्था, विधि र पद्धतिका विषयमा बढी चासो राखेका छन्।
‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा र नगर्दा दुवै अवस्थामा विवाद हुने विषयप्रति उहाँ सचेत हुनुहुनछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर पनि उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपतिका अधिकार, कर्तव्य र बाध्यताका विषयमा पनि बढी जानकारी लिइरहनु भएको छ।’
सरकारले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनबाट पारित नागकिरता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि वर्तमान राष्ट्रपतिलाई सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो।
तर एकथरी कानुनविदले अघिल्लो संसदले गरेको कामको स्वामित्व वर्तमान संसदले लिन नमिल्ने भन्दै उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले पुरानै अवस्थामा पारित गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
तर नेपाल बारलगायत कानुनविद्सँगको परामर्शपछि सरकारले भने सो विधेयक राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण मिल्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेललाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको छ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विहे गरेका विदेशी महिलाले चाहेको बखत नागरिकता लिने पाउने प्रावधान राखेको छ।
यो प्रावधान गलत भएको भन्दै नेपाली सेना, नागरिक समाज, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए।
सो विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि शितल निवास पठाएको विधेयक रोकेकी थिइन्।
सो विषयकको विषयमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाका बहालवाला र अवकाश प्राप्त जर्गेलसँग परामर्श पनि गरेकी थिइन्। सो छलफलमा सेनाका जर्नेलहरुले नागरिकता जस्तो विषय राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको मुल विषष भएको भन्दै यसमा जथाभावी हुनबाट राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने र त्यसो गर्दा समस्या आइपरे सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरुले साथ दिने भरोसासमेत दिलाएका थिए।
दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयक १५ वटा कारण देखाउँदै फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर पछि सरकारले राष्ट्रपतिले दिएको सुझावलाई बेवस्ता गर्दै पुन प्रमाणीकारणका लागि सो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो।
याे पनि पढ्नुस्
नागरिकतामा अडान लिन राष्ट्रपतिलाई सेनाको सुझाव, ६७ जर्नेल शीतलनिवासमा
राष्ट्रपतिले के गर्लान् नागरिकता विधेयक?
|
हतियार कारोबारमा म संलग्न छैन : रक्षामन्त्री खड्का काठमाडौँ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पुर्णबहादुर खड्काले आफु हातहतियार खरिदमा संलग्न नभएको बताएका छन्।
नेपाली सेनाले खरिद गर्न लागेको हातहतियार बन्दोबस्तमा आफ्नो नाम पनि मुछिएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले आफ्नो संलग्नता अस्विकार गरेका हुन्।
‘केही दिनदेखि मेरो नाम समेत जोडेर केही सञ्चार माध्यममा नेपाली सेनाको हतियार खरिद सम्बन्धमा आएका विविध प्रकृतिका समाचार प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ खड्काले भनेका छन्, ‘म रक्षामन्त्री भएदेखि रक्षा मन्त्रालयबाट हतियार खरिद सम्बन्धि कुनै निर्णय नभएको कुरा सबैमा प्रष्ट पार्न चाहान्छु।’
|
आजदेखि प्रि-बजेटका बारेमा प्रारम्भिक छलफल सुरु हुने काठमाडौं। आजदेखि तीन दिनसम्म प्रि बजेटका बारेमा छलफल हुने भएको छ। हिजो बसेको प्रतिनिधिसभा कार्य ब्यवस्था समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरे अनुसार आजबाट प्रि-बजेटका बारेमा छलफल हुनेछ।
जसअनुसार बैशाख २५ देखि २८ गतेसम्म प्रि-बजेटका बारेमा छलफल हुने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रि-बजेटमाथि बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म छलफल गरिने र छलफलको अन्तिम दिन अर्थात् बैशाख २७ गते अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले जवाफ दिने गरी कार्यतालिका तय भएको छ।
संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते आउन लागेको बजेटको पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिक दलहरुले प्रि-बजेटका बारेमा छलफल सुरु गरेका छन्। गत बुधबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा पनि सो बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो।
शुक्रवार र शनिवार पनि बसेको गठबन्धनको बैठकमा सरकारको आगामी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा शिर्ष नेताका बीचमा प्रारम्भिक चरणका छलफल भइसकेको छ। उनीहरु यतिखेर सरकारका प्राथकिताका बारेमा छलफल गरिरहेका छन्।
|
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीकाे विषयमा छलफल गर्न संबैधानिक परिषदको बैठक बस्दै काठमाडौं। आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। प्रधानन्यायधीश नियुक्तीलगायतको बिषयमा छलफल गर्नका लागि सोमबार संबैधानिक परिषदको बैठक बस्न लागेको हो। बैठक साँझ ६ बजे बस्नेछ।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरका अनुसार गत बैठकको निरन्तरताको स्वरुप आजका लागि बैठक बोलाइएको हो। उनका अनुसार नयाँ थप कार्यसूची उल्लेख छैन।
संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाकाो पहिलो अधिवेसनका अन्तिम समयमा संबैधानिक परिषद सबन्धी (संशाेधन) विधेयक पेश गर्ने सहमति भए पनि अन्तिम समयमा आएर रोकिन पुगेको थियो।
संबैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई बिशेषाधिकारसहित बुँदा थप गरेर विधेयक ल्याइए पछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको आपत्ति पछि कार्यसूचीमा समावेश गरिसकेको सो विधेयक अन्तिममा फिर्ता लिइएको थियो। एमालेले संसदीय सुनवाईको पूर्णता पछि मात्रै सो विधेयक अघि बढाउनु पर्ने सर्त राख्दै आएको छ।
|
null |
माओवादीसँग एकताको टुंगो लागि सकेको छैन: बाबुराम भट्टराई काठमाडौं। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रसँग निर्वाचन तालमेल मात्रै भएको बताउँदै उनले पार्टी एकताको विषय टुंगोमा पुगिनसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।
आइतबार हेटौँडामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै डा. भट्टराईले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले व्यवस्था फेरे पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्नत ल्याउन नसकेको बताउँदै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने आफ्नो अभियान जारी नै रहेको बताए ।
‘वर्तमान अवस्थामा राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको असन्तुष्टि हुनु जायज हो । अब यो विषयमा अग्रगामी समाधान गरिनुपर्छ ।वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरेसम्म मुलुकले काँचुली फेर्न सक्दैन,’ उनले भने ।
आफ्नो पार्टी वैकल्पिक शक्ति बनाउने प्रयासमा रहेको र समाजवादी विचारधाराबाट अघि बढ्न कोही तयार हुन्छ भने आफूहरु एकता गरेर अघि बढ्ने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बताए । माओवादी केन्द्रसँग निर्वाचन तालमेल मात्रै भएको बताउँदै उनले पार्टी एकताको विषय टुंगोमा पुगिनसकेको स्पष्ट पारे ।
|
null |
कहिले लडेँ, कहिले मौन बसेँ, अब त अति भोः गगन थापा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले नेतृत्व, पार्टी, पद्धति अनुसार अझैपनि चल्न नसकेको बताए ।
उनले आफूले पटक पटक मौनता साँधेको तथा साथीहरूलाई सम्झाएको प्रसँग निकाल्दै अब सहन नसकिने बताए ।
‘कहिले प्रक्रिया चित्त बुझेन, कहिले पद्धति, कति निर्णयहरू मन परेनन्, कति आफूले राखेका विषयले प्रवेश नै पाएनन्, धेरै पटक लाग्यो प्रतिरोध गरूँ, तर हरेक पटक सोचेँ,’ थापाले भनेका छन्, ‘म जिम्मेवारी लिएर बसेको छु, एउटा सीमा छ। त्यसैले कहिले मौन रहेँ त कहिले भित्रै आफ्ना मत र अडान राखेँ, लडे, साथीहरूलाई सम्झाएँ तर अब त अति भयो !’
|
मिटरब्याज समस्या सम्बोधन गर्ने अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेश काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ पेश भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सो अध्ययादेश पेश गरेका छन्।
यही वैशाख २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सो अध्यायदेश जारी भएको थियो। सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संसदमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै अर्बौ रकम ठगी गरेको घटनाको छानबिनको विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चलेको छ । बैठकको प्रारम्भमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सो विषयमा धारणा राखे।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले अहिले सिङ्गो मुलुकको ध्यान नक्कली शरणार्थी बनाएर लैजाने घटनामा केन्द्रित भएको भन्दै यसमा संलग्नलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरे। “सत्यतथ्य, पादरदर्शी ढङ्गले छानबिन गरियोस्, तर हामी आज सुन्दैछौँ, सोही घटनामा संलग्न भएका केही व्यक्तिलाई छाड्न बयान फेर्ने काम भइरहेको छ”, उनले भने।
सांसद पदम गिरीले जुनसुकै समयमा भएका अनियमितताका घटनालाई छानबिनको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताए। सांसद सूर्यबहादुर क्षेत्रीले दोषीलाई कारबाही होस्, निर्दोषलाई नफसाइयोस् भने।
सांसद माधव सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद् कब्जा गर्ने उद्देश्यले विषयान्तर गरिरहेको भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा (एमाले)का नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरी समक्ष बुझाउन आग्रह गरे।
सांसद रामहरि खतिवडाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुन तयार हुनुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम बन्द हुनुपर्ने बताए ।
सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरे। सांसद अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक दलका नेताहरु विभिन्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनामा मुछिएका उदाहरण पेश गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी घटनामा संलग्न नेता र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न माग गरे।
“उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर भ्रष्टाचरसम्बन्धी घटनाको छनबिन गर्नुपर्छ”, उनले भने । सांसद् प्रेम सुवालले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी घटनाको निस्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद प्रदीप यादवले तत्काल नागरिकता विधेयक जारी गर्न माग गरे । सांसद रघुजी पन्तले नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट जारी गर्ने विषय कानुन सम्मत नभएको बताए ।
सांसद सुनील शर्मा भुटानी शरणार्थीका विषयमा पक्राउ परेकालाई संसद्मा ल्याएर बयान दिलाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सरिता प्रसाईँले भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि पार्टीले संरक्षण गर्नुहुन्न, निर्दोष उम्कनुहुन्न भनिन् ।
सांसद मञ्जुकुमारी मिश्रले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा सबै पार्टीले समान धारणा बनाएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्ने बताइन् । सांसद आरजु राणा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने अभिप्रायले विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको बताइन्। उनले सबै नेता र सांसदको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक होस् त्यसका निम्ति आफूहरु तयार रहेको बताइन्।
सांसद हरि ढकालले विगत ३३ वर्षमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनाको आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले सरकारले भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी छानबिन गर्ने तदरुकता देखाएकाप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
सांसद मेटमणि चौधरीले तत्कालीन गृहसचिव, मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारी यो प्रकरणमा संलग्न रहेको खुल्दै गएकाले यो कार्यमा संलग्न सरकार प्रमुखलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
सांसद दीपकबहादुर सिंह सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले उठाउन नसकेको बताए।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्छाैंः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले सो घटनामा संलग्न पार्टीका कुनै पनि व्यक्तिलाई संरक्षण नदिने र अनुसन्धानमा पूर्णरुपले सहयोग पुर्याउने जानकारी गराएका थिए।
उनले उक्त प्रकरणमा आफ्ना नेतामाथि लागेको आरोपको प्रमाण आफुसँग नभएको र त्यसलाई सम्बन्धीत निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले केहि भन्न नसकिने पनि बताए।
छानबिनका क्रममा कुनै पनि पूवाग्रह राख्न नहुने ओलीले बताए। उनले संसदमा शसक्त रुपमा भुमिका निर्वाह गर्न र हाजिर गरेर निस्कने काम बन्द गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिए।
त्यस्तै बैठकमा ओलीले आफुलाई भेट्न बोलाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको स्पष्ट पारे। बाहिर चर्चा चलेजस्तो कोहि नेतालाई जोगाउनका लागि आफुले प्रधानमन्त्रीलाई नभनेको ओलीले स्पष्ट पारेको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। भट्टराईले राजनीतिक आग्रहबाट मुक्त भएर घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।
बैठकले संसदको बर्खे अधिवेशनमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुन, विषयवस्तुको राम्रोसँग अध्ययन गर्न, नियमित उपस्थित हुन र हरेक विधेयकदेखि आउने प्रस्तावमा गहन अध्ययन गर्न र ठोस् ढङ्गले प्रस्तुत हुन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
|
भ्रष्टाचारको विषयले संसदमा सांसदको आरोप-प्रत्यारोप काठमाडौं। प्रतिनिधिसभ बैठकमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणले सांसदहरुलाई आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
संघीय संसद सचिवालयका जारी बैठकका एमाले, कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरु आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। तर, उनीहरु सबैले हालसम्मका भ्रष्टाचारका काण्डमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, एमालेकै रघुजी पन्त, महेशकुमार बर्तौला, सूर्य थापाले देशमा भएका भ्रष्टाचारका सबै काण्डमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
साथै माओवादीका माधव सापकोटाले भ्रष्टाचार आरोप आफ्ना नेतालाई कानुनको दायरामा ल्याउन एमालेलाई चुनौती दिए। भ्रष्टाचारका विषयमा गरेको छानबिनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीप्रति खिसीट्युरी नगर्न उनले एमालेलाई सचेत गराए।
कांग्रेसका रामहरि खनिवडा, एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी, नेमकिपाका प्रेम सुवाललगायत सांसदले भ्रष्टाचारका सबै विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताए। तर, एक दलका सांसदले अर्को दलका नेतालाई भ्रष्टाचारीको रुपमा इंगित गर्दै छानबिन गर्न माग गरे।
कांग्रेसकी आरजु राणा देउवाले सबै मन्त्री र सांसदहरुको सम्पत्ति र स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन्। रास्वपाका हरि ढकालले ३३ वर्षमा भएका ३३ सय भ्रष्टाचार काण्ड सबैको आगोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
|
संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु काठमाडौं। सङघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को अधिवेश आह्वान गरेअनुरुप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा अपरान्ह ४ बजेदेखि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएको छ। बैठकको सुरुमै सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाएका थिए।
यस अधिवेशनमा मुख्यरुपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनेछ । अधिवेशन प्रारम्भसँगै प्रि-बजेट छलफल गरिने भएकाले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आजकै बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेजनाइएको छ।
|
क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको फाइल खोलेर आफु चोखो छु भनेर देखाउन प्रधानमन्त्रीलाई राजेन्द्र लिङ्देनको सुझाव काठमाडौं। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानविनलाई निष्कर्षमा नै पुराउने गरि अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
आइतबार पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातन्त्रीक महिला संगठनलेको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै लिङ्देनले नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने व्यापारमा एकपछि अर्को गर्दै उच्च पदस्थका व्यक्तिहरुको नाम आइरहेको भन्दै यसबाट पछि नहट्न र छानविनलाई निष्कर्षमै पुराउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका हुन्।
विगतका वाइडबडी काण्ड, ललितानिवास काण्ड, एनसेल काण्डजस्तै नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई पनि देखाउनका लागि मात्रै छानविन गर्न नहुने उनले बताए।
उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानविनमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभए यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई राप्रपाको समर्थन रहने स्पष्ट पारे। लिङ्देन अव वाइडबडी, एनसेल र ललिता निवासको फाइल पनि खोल्न सुझाव दिए।
त्यस्तै उनले क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्डको फाइल खोलेर आफु चोखो छु भनेर देखाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए। उनले यदि भ्रष्टचारको डंगुरमा बसेर शुद्धताको मन्त्र मात्रै उच्चारण गर्न खोजेको हो भने लामो समय नपत्याउने बताए।
देशको अवस्था असमान्य अवस्थातर्फ गइरहदा पनि देशका नेता सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमा व्यस्त भइरहेको उनले बताए।
त्यस्तै लिङ्देनले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने बिकल्पको रुपमा राप्रपालाई स्थापीत गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि संगठन र संघर्षलाई संगसंगै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
|
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई कार्यक्रममा बोल्न नदिएको भन्दै उनका समर्थकहरुले गरे विरोध {भिडियो} काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्न नदिएको भन्दै उनका समर्थकहरुले विरोध जनाएका छन् । आइतबार राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातन्त्रीक महिला संगठनले काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरेको एकताको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटनमा शाहीलाई बोल्न नदिएको भन्दै समर्थकहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा दौरान शाहीलाई मञ्चमा बोल्न नबोलाएको भन्दै सहभागीहरुले होहल्ला सहित नारावाजी गरेका थिए । उनीहरुले आफुहरु ज्ञानेन्द्र शाहीको भाषण सुन्न आएको बताइरहेका थिए । नारावाजीपछि पनि शाहीले बोल्न नपाएपछि कार्यक्रमको अन्त्यसम्म पनि उनीहरु आक्रोशित भएका थिए । यता शाहीले पनि आफुलाई बोल्न नदिएको बताए। राप्रपालाई युवामा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै आएको तर युवाहरुलाई नै निषेध गर्न खोजेको उनले बताए।
हेनुहोस् भिडियो:
|
गणतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली पत्रकारिता पनि होः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली पत्रकारिता पनि भएको बताएका छन्।
आइतबार राजधानीमा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार र वरिष्ठ पत्रकार सम्मानबाट सम्मानितलाई बधाई दिँदै उनले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको उपज नेपाली पत्रकारिता भएको बताएका हुन् ।
उनले भने, “हामीले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र पनि हो, जसको संलग्नताबिना यति ठूलो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सम्भव थिएन ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले राणाविरोधी आन्दोलन, पञ्चायतविरोधी आन्दोलन हुँदै १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनसम्म नेपाली पत्रकारिताले राजनीतिक आन्दोलनको मुख्य सहयोगीको रुपमा आफूलाई उभ्याएको बताए। उनले नेपाली पत्रकारिताका कारण नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पक्षमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरे।
“आन्दोलनकै क्रममा कृष्ण सेन इच्छुकसहित कयौंँ पत्रकारले बलिदान गर्नुभएको छ, भने केही बेपत्ता हुुुनुहुन्छ । कयौँ घाइते अपाङ्गता हुनुहुन्छ, भने कयौँले जेल, नेल र यातना भोग्नुभयो । त्यति मात्र होइन, कयौँ राजनीतिक दल अलमलमा रहेको बेलासमेत पत्रकारिता क्षेत्रबाट नै स्पष्टरुपमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर संस्थागत रुपमा नै जागरणमूलक अभियान सञ्चालन भएको थियो,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पूर्णतः प्रतिवद्ध रहेको बताए।
उनले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नेसहित सञ्चार क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न सकारात्मक ढङगले पहल भइरहेको जानकारी समेत दिए।
उनले सरकारी विज्ञापनहरु विज्ञापन बोर्डमार्फत् न्यायिक ढङ्गले वितरण गर्न, एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापना र पत्रकार, अपाङ्ता भएका पत्रकारहका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेकोसमेत जानकारी दिए।
|
सांसदहरुको विद्युतीय हाजिरीको तयारी गर्न सभामुख घिमिरेको निर्देशन काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरुको ई-हाजिरी (विद्युतीय हारिजी)को व्यवस्था गर्न संघीय संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा उनले ई-हाजिरीको तयारी गर्न र राष्ट्रिय सभाको अनुभवबारे अध्ययन गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।
ईहाजिरी सुरु गर्ने र सभाका सदस्यरुको उपस्थिति वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नेबारे भएको छलफलमा सभामुख घिमिरेले संसदमा सांसदहरुको उपस्थिति कमजोर भएको बताए।
यसले सांसद तलबभत्ता खान मात्र बैठकमा आउँछन् भन्ने आम बुझाइ रहेको भन्दै उनले सांसदहरु बैठकमा नियमित र प्रभावकारी उपस्थितिका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
साथै बैठकमा उनले संसदीय सुनुवाई समितिसहित दुई संयुक्त समिति तीन दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने र समितिको नेतृत्व पनि यही बीचमा टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखे।
|
शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन हुँदैन:माधव नेपाल (भिडियो) काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने बताएका छन्।
आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसंँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न साना ठूला सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने भन्दै सरकार पछि हट्न नहुने बताएका हुन्। उनले दोषीलाई बचाउन आउने जस्तोसुकै उच्च दबाब सामू कुनै पनि हालतमा सरकार झुक्न नहुने जिकिर गरे।
त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले प्रदेश १ को नामाकरण कोशी प्रदेशमा सहमति भईसकेकाले र साझा पहिचान भएकाले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताए । उनले कोशी नामाकरण कुनै धर्म र संस्कृति संग नजोडिएको र प्राकृतिक सम्पदा भएकाले यसलाई अपनत्व महसुस गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष नेपालले कोशी प्रदेशका सबै जातजाति, भाषा धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका साथै कुनै पनि समुदायले अपहेलित र उपेक्षित भएको महसुस नहुने गरि सरकारले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
हेर्नहोस् भिडियो:
|
१० औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, नवनियुक्त मन्त्री आचार्यले लिए शपथ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार १०औँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् । आचार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बिहान आचार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त र महिन्द्रराय यादवलाई मन्त्रालय परिवर्तन गर्दै खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
त्यसपछि राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष नवनियुक्तमन्त्री आचार्यले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव सागर आचार्यले जानकारी दिए ।
योसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मौजुदा मन्त्रिपरिषद् १०औँपटक विस्तार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुसमा एक, माघमा तीनपटक, फागुनमा दुई, चैतमा एक र वैशाखमा तीनपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार ११ पुस, १०, १४ र २३ माघ, १४ र १६ फागुन, १७ चैत र ३, २१ र २४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तार गरिएको हो ।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.