content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
सार्वभौम देशका नागरिक शरणार्थी बन्न मरिहत्ते, गैरनागरिकको पीडाले पिरोलिँदै भुटानी शरणार्थी काठमाडौं। नेपालमा केही दिनयता भुटानी शरणार्थी प्रकरण निकै पेचिलो रुपले सतहमा आएको छ। देशका उच्च तहका नेता र कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएको यस प्रकरणको जालो निकै फैलिएको देखिएको छ।
नेपाल प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको यस प्रकरणमा राज्यका उच्च तहका नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा देशका नागरिकलाई अवैध रुपमा भुटानी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने गिरोहमा संलग्नता देखिएको छ। प्रहरीले हालसम्म आठ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ।
यस प्रकरणमा अधिकांश उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु तानिएका छन्। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला सरकारी कर्मचारीको संलग्नता देखिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यस प्रकरणमा ठगिएका एक सय भन्दा बढीले नेपाल प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। उनीहरुले भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका लैजाने गिरोहबाट २३ करोड भन्दा बढी ठगी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन्।
यो प्रकरण सतहमा आएसँगै नेपालका बहुसंख्यक नागरिकहरुलाई मातृभूमिप्रतिको दायित्वबोध भन्दा पनि विकसित मुलुक पलायन भएर वैयक्तिक उन्नयन मोह सतहमा ल्याएको छ।
राज्यले विधिवत रुपमा बैदेशिक रोजगार नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै युवाशक्ति पलायनलाई प्रश्रय दिने र त्यही राज्य संयन्त्रकै उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरुकै संलग्नतामा अवैध रुपमा नक्कली शरणार्थी बनाएर आर्थिक उपार्जन गर्ने नियतले बाह्य मुलुक पठाउने प्रपञ्च सार्वभौम राष्ट्रका लागि निकै लज्जाको विषय हो।
हाम्रो माग तेस्रो मुलुक पुनर्वास कदापी थिएन। हाम्रा पूर्वज नेपालकै हुन्।त्यसैले हामी नेपालमै बस्न चाहन्थ्यौं। हाम्रो भाषा, संस्कृति सबै नेपालीसँग मिल्थ्यो। तथापि त्यसो हुन सकेन। यो हाम्रो बाध्यता हो। तर एउटा देशको स्वतन्त्र नागरिक तपाईंहरुको रहर कसरी भयो?
विदेशिनु रहर होइन बाध्यता नै हो देशमा रोजीरोटीको अवस्था नभएपछि मानिस विदेशिन बाध्य हुन्छ। हाम्रो देशमा परापूर्वकालदेखि नै विदेशीने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ। यसको निरुपण राज्यसंयन्त्रले गर्नुपर्ने हो। तथापि समस्या आज पर्यन्त उस्तै छ। जिवीकोपार्जनका लागि वैदेशिक श्रम बजारमा होमिुन पर्ने अवस्था नेपालीजनका लागि बाध्यात्मक हो ।
यसको प्रमुख जिम्मेवार सत्ताका हिमायति र विद्यमान राज्य संरचना सञ्चालक नै मुख्य कारक हुनसक्दछन् तर मातृभूमिप्रति उपेक्षा गर्दै गैरकानूनी रुपले शरणार्थी बनेर देश छाड्न उद्धत जमातको संलग्नता भने क्षम्य हुन सक्दैन ।
नेपालका नेतादेखि उच्च पदस्थ कर्मचारी सामेल भएको यस प्रकरणमा नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने नेपाली जमातको संख्या अधिक रहेको देखिएको छ।त्यसैले हालसालै उजागर भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको भागिदार लाखौं रकम तिरेर अवैध तवरले देश छाड्न तयार जमात पनि हो।
नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान चाहनेहरुको बिगबिगी बढिरहेको खुलासा भएपछि क्यानडा पुगेका एक भुटानी शरणार्थीले हाम्रो बाध्यता नेपालीलाई कसरी रहर भयो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
नेपालमा भुटानी शरणार्थीको रुपमा लामो समयसम्म बसेर तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत हाल क्यानडामा रहेका खगेन्द्र गौतमले नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको उजागर भएपछि उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्न लागेका नेपालीलाई प्रतिप्रश्न गरेका हुन्।
भुटानमा जन्मिएका गौतम सात वर्षको उमेरमा १९९२ मा भुटानी सरकारले अपनाएको जातीय सफायाको सिकार बन्दै भुटानबाट विस्थापित भए पछि नेपालमा शरणार्थीको रुपमा बीस वर्ष झापामा बसोबास गरेका थिए।
भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत सन २०१० मा क्यानडा पुगेको उनले बताएका छन्। हाल गौतम क्यानडाको नागरिकका रुपमा त्यँही बसोबास गरिरहेका छन्।
नेपालमा रहँदा भुटानी शरणार्थीलाई गरिएको उपेक्षापूर्ण व्यवहारको स्मरण गरेका छन्। उनले नक्कली भुटानीका रुपमा शरणार्थी बनेर अमेरिका पुग्ने लालचालाई विगतमा नेपालमा रहँदा भुटानी शरणार्थीलाई गरिएको अपहेलना सम्झिएको बताउँछन्।
उनले भनेका छन्-शरणार्थीको हैसियतलाईसमेत किनबेच भएको देख्दा दुःख लागेको छ। हाम्रा पूर्वज नेपालकै हुन्।त्यसैले हामीलाई नेपालमा पुर्नस्थापना गरियोस् भन्ने हाम्रो आशा थियो।’
उनले अगाडि भनेका छन्-हाम्रो माग तेस्रो मुलुक पुनर्वास कदापी थिएन। हामी नेपालमै बस्न चाहन्थ्यौं। हाम्रो भाषा, संस्कृति सबै नेपालीसँग मिल्थ्यो। तथापि त्यसो हुन सकेन। यो हाम्रो बाध्यता हो। तर एउटा देशको स्वतन्त्र नागरिक तपाईंहरुको रहर कसरी भयो? ’
उनले नेपालमा बस्ने रहर हुँदाहुँदै आज विश्वर छरिएर बस्नपरेको बाध्यात्मक अवस्थाले पिरोलिरहेको बताएका छन्। अहिले नेपालमा उजागर भएको नक्कली भुटानी प्रकरणले भुटान सरकारलाई थप शरणार्थी उत्पादन गर्ने अवस्था निम्त्याउने सम्भावना बढाएको उनले औंल्याएका छन्।
नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरु तेस्रो मुलुक पुनर्वास अन्तर्गत विभिन्न मुलुकमा पुगिसकेका छन्। कतिपय शरणार्थीका रुपमा प्रमाणिकरणका रुपमा छुटेकाहरु पारिवारिक रुपमा विछोडिएर नेपालमै रहन बाध्य भएका छन्।
यही अवसथामा नेपालका नागरिकहरु भने राष्ट्रिय पहिचानलाई लत्याउँदै नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जान लालायित हुँदै लाखौं रुपैयाँ खर्चेर अवैध धन्दामा संलग्न रहेको पाइएको छ। यसले नेपालको सार्वमौम गरिमालाई विश्वसामु लज्जाजनक अवस्थामा पुर्याएको छ।
ती तेस्रो मुलुक क्यानडामा पुनर्वास भएका भुटानी शरणार्थी गौतमले यस प्रकरणबाट अधिकांश नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरु समेत समस्यामा परेको प्रवासबाट सञ्चालित नेपाल टच नामक अनलाइन मार्फत बताएका छन्।
उनले विश्वका विकसित विभिन्न मुलुकमा रहेका आप्रवासी भुटानीलाई लज्जाजनक अवस्थामा पुर्याएको बताएका छन्। उनको भनाइ अनुसार बाध्यतावश विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका भुटानी शरणार्थीलाई यस प्रकरणले लज्जाबोधको अवस्थामा पुर्याएको छ।
नेपालमा रहेका एक लाख भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भइसकेका छन्। यद्यपि छ हजार भन्दा बढी नेपाली अहिले पनि पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका छन्। उनीहरु विभिन्न कानूनी जटिलताका कारणले तेस्राे मुलुक पुनर्वास हुन पाएका छैनन्।
विश्वभर पुनर्वास भएका भुटानी शरणार्थीहरुका परिवार अलग अलग देशमा रहेका छन्। उनीहरु परिवारिक विछोडको पीडाले प्रताडित छन्। आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान छैन।
तर, सार्वभौम देशका नागरिकहरु नागरिकता परित्याग गर्दै अर्कै देशको नागरिक बन्न अवैध रुपमा लाखौं खर्चेर जान तयार हुने नेपाली जमातले सक्कली भुटानी शरणार्थी र नेपालको स्वाभिमानको उपहास गरेको छ।
|
सांसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर जेठदेखि : सभामुख घिमिरे काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जेठ महिनादेखि सुरु हुने जानकारी गराएका छन्।
आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनले नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर जेठ महिनादेखि सुरु हुने जानकारी गराएका हुन्।
सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय भने कानुन मन्त्री, मुख्य सचेतकसँग छलफल गरेर निर्धारण गरिने बताए।
|
संसद्का नवनियुक्त सचिवद्वयद्वारा शपथ र पदभार ग्रहण काठमाडौं। संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नवनियुक्त दुई सचिवले आइतबबार पद तथा गोपनीयताको शपथ र पदभार ग्रहण गरेका छन्।
सिंहदरवारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा आइतबार प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्त पदमप्रसाद पाण्डेयले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए भने राष्ट्रियसभाको सचिवमा नियुक्त डा. सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासमक्ष शपथ ग्रहण गरेका हुन्।
शपथ लिएपछि उनीहरुले आ-आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्।
|
null |
राष्ट्रपतिले के गर्लान् नागरिकता विधेयक? काठमाडौं। सरकारले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध नगर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति पौडेल कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले आज आफ्ना सल्लाहकारसँग परामर्श गर्ने र त्यसपछि थप परामर्श आवश्यक परेमा अन्य कानुनविदलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयकलाई नै अगाडि बढाउन राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेको थियो।
गठबन्धनको सो निर्णयपछि राष्ट्रपतिले सुरुमा आफ्ना सल्लाहकारसँग परामर्श गर्न लागेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सरकारको तर्फबाट कुनै पनि आग्रह नआएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले सो विधेयकका विषयमा आफ्ना सल्लहकारसँग परामर्श गर्ने बताए। ‘पहिला राष्ट्रपतिज्युले आफ्ना सल्लाहकारसँग परामर्श गर्नुहुन्छ,’ कुवँरले डिसी नेपालसँग भने, ‘त्यसपछि आवश्यक परे अन्य कानुनविद्लाई बोलाएर परामर्श गर्नुहुन्छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध नगर्दै राष्ट्रपति पौडेल कानुनी परामर्शमा जुटेका हुन्।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विहे गरेका विदेशी महिलाले चाहेको बखत नागरिकता लिने पाउने प्रावधान राखेको छ। यो प्रावधान गलत भएको भन्दै नेपाली सेना, नागरिक समाज, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए।
सो विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि शितल निवास पठाएको विधेयक रोकेकी थिइन्।
सो विषयकको विषयमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाका बहालवाला र अवकाश प्राप्त जर्गेलसँग परामर्श पनि गरेकी थिइन्। सो छलफलमा सेनाका जर्नेलहरुले नागरिकता जस्तो विषय राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको मुल विषष भएको भन्दै यसमा जथाभावी हुनबाट राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने र त्यसो गर्दा समस्या आइपरे सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरुले साथ दिने भरोसासमेत दिलाएका थिए।
दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयक १५ वटा कारण देखाउँदै फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर पछि सरकारले राष्ट्रपतिले दिएको सुझावलाई बेवस्ता गर्दै पुन प्रमाणीकारणका लागि सो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो।
यस्तो थियो प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दिएकाे राष्ट्रपतिको सन्देशको पूर्णपाठ
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’ विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भई मिति २०७९/०४/१६ मा प्रमाणीकरणका लागि नेपालको संविधानको धारा ११३ उपधारा (१) बमोजिम प्रस्तुत हुन आएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’ को विधेयकलाई देहायका सन्देश सहित नेपालको संविधानको धारा ११३ उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको छु-
(क) प्रतिनिधि सभा मार्फत सम्मानित संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि सन्देश :
१. नेपालको संविधानको भाग-२, धारा १० देखि १५ अन्तर्गत नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हरेक नेपाली नागरिकले सहज र सरल ढङ्गबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न समुचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो । संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारसम्पन्न एवं कर्तव्यबोधयुक्त नागरिकबाट नै मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ बनाउने संविधान-निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल हुने भएकाले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया प्रत्येक नेपालीको आत्मसम्मान तथा राष्ट्रको एकतासँग गहिरो गरी गाँसिएको संवेदनशील विषय हो । सार्वभौम संसद्बाट विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई मनन् गरी नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति एवं पुनप्र्राप्तिको प्रक्रियाका स्पष्ट प्रावधानहरू व्यवस्थित गर्नुका साथै नागरिकता प्राप्त हुने क्रममा यदाकदा देखिन सक्ने बाधा अड्चनहरू समेत सम्बोधन हुन यथोचित कानुनको निर्माण गरिनु व्यवस्थापिकीय कर्तव्य नै हो । संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चित गरिएको हुनाले कानुनको तत्काल आवश्यकता रहेको बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन ।
२. जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा बन्नुपर्ने पहिलो संघीय ऐन भएकाले प्रस्तुत विधेयकको पृष्ठभूमिमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न समयमा जारी भएका संविधान तथा कानुनद्वारा नागरिकता सम्बन्धी विषयमा गरिएका व्यवस्थालाई सारांशमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । योग्य नेपाली नागरिकले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट नागरिकताको ‘इजाजतपत्र’ (प्रमाणपत्र) प्राप्त गर्न सक्ने गरी विक्रम सम्वत् २००९ सालमा पहिलो नागरिकता ऐन जारी भएको देखिन्छ । उक्त ऐन अन्तर्गत ‘नेपाल राज्यको वासिन्दाबाट नेपालमै जन्मेको, बाबु वा आमा मध्ये एकजना नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी वासस्थान कायम गर्ने उद्देश्य लिएर सपरिवार बसोवास गर्दै आएको, र नेपाली पुरुषसँग कानुन एवं रीतपूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिला नेपालको नागरिक ठहर हुने’ प्रावधान उल्लेख भएको पाइन्छ ।
विक्रम सम्वत् २०१९ सालमा नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई संविधानमा समेटी त्यस अन्तर्गत २०२० सालमा जारी भएको ‘नागरिकता सम्बन्धी नेपाल कानुनलाई पुनः व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन’ले नागरिकता प्राप्तिलाई पितृत्वमा केन्द्रित गर्दै मूलतः पुरानै ऐन बमोजिमका आधार लिएर वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत भनी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा २०३२ सालको संविधान संशोधनबाट वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रावधानहरू यथावत राखी कुनै विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू भयो । यस बमोजिम ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नीमानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सो बाहेक अरूको हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोवास गरेको’ शर्त पूरा भएपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ ।
३. ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात् मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने लोकतन्त्रको शाश्वत मान्यता अवलम्बन गर्दै २०४७ सालमा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधानले नागरिकताका सम्बन्धमा पुरानै कानुनी प्रचलन र अभ्यासलाई नै अपनाएको देखिन्छ । उक्त संविधानको भाग २, धारा (८), (९) र (१०) ले वंशजको नागरिकतालाई पूणर् रूपले पितृत्वको आधारमा केन्द्रित गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा धारा ९ (५) बमोजिम ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाई चलाएपछि’ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गत निर्वाचित विभिन्न सरकारहरूद्वारा नागरिकता प्राप्तिउपर जनस्तरमा विद्यमान सवालहरूको उपयुक्त ढङ्गले समाधान गर्न उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग र नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति गठन भएका थिए, जसको प्रतिवेदन समेतका आधारमा विक्रम सम्वत् २०५६/५/२४ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई छैटौं संशोधन गर्न विधेयक दर्ता भएको देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी २०५७ जेठ २९ गते पारित गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भएकोमा प्रतिनिधि सभाबाट पुनः पारित भई अर्थ विधेयकका रूपमा राष्ट्रप्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि २०५७/०८/१६ मा पेश भएको देखिन्छ । तत्कालीन संविधानले राष्ट्रप्रमुखलाई गम्भीर कानुनी वा संवैधानिक प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतबाट राय लिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भ समेतका आधारमा उक्त विधेयकले ऐनको स्वरूप ग्रहण गर्न नसकेको विदितै छ । यसबीचमा नागरिकताका कतिपय उचित सवालहरू थाती रहँदै आएको पक्ष पनि सार्वजनिक जानकारीमा उपलब्ध रहेकै छ ।
४. नेपाली जनताको बलिदानीपूणर् संघर्षको प्रतिफलस्वरूप मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरिसकेपछि नागरिकता सम्बन्धी पुराना प्रश्नहरूका साथै लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट नागरिकतालाई हेरिनुपर्ने तथा बदलिँदो आर्थिक-सामाजिक परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएका नागरिकता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व मुलुकका सामु उपस्थित भएका छन् । नेपाली नागरिकहरू विभिन्न पेशागत तथा व्यावसायिक कारणले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुगी आफ्नो कर्मदेशको नागरिकता लिएपनि जन्मभूमिप्रतिको दायित्वबोधले नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको संलग्नता कायम राख्ने उद्देश्यका लागि संविधानको धारा १४ बमोजिम संघीय कानुन निर्माण हुनु अनिवार्य भएको छ । त्यसैगरी, नेपालमा बसोवास गरी वंशज बाहेकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई प्रदान गरिने नागरिकताबारे राज्यको तर्फबाट न्यायपूणर् स्पष्टता आवश्यक रहेको छ ।
देशको सामाजिक-आर्थिक जीवनबाट सीमान्तकृत रहेको वर्ग र समुदायलाई माथि उठाई जति धेरै सम्मान महसुस गराउन सकिन्छ, त्यति नै हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुँदै जान्छ । भविष्यमा परिवेश अझ बदलिँदै जाँदा तदनुरूपका नयाँ सवालहरू उत्पन्न हुँदै जाने भएकाले हाम्रो आजको दायित्व इतिहासदेखि कायम रहेका कतिपय पक्षमा न्यायोचित सुधार गरी नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउनु हो । तसर्थ, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू समक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सर्जित शिक्षा एवं भविष्यका लागि मार्गदर्शन समेत स्थापित हुनेगरी कानुनको निर्माण गर्ने जन अपेक्षा एवं संवैधानिक दायित्व रहेकोतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ ।
५. यस क्रममा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले नागरिकताका केहि ज्वलन्त सवालहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । कानुनको समयानुकूल सुधार र संशोधन नियमित चलिरहने प्रक्रिया नै भएतापनि कानुनप्रति सार्वभौम जनताको अपनत्व फराकिलो बनाउन जनताकै समक्ष त्यस्ता हरेक सुधार एवं संशोधनको औचित्य सावित हुन आवश्यक पर्दछ । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दै विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक भएको तथ्य सबैको जानकारीमा छ ।
६.करिब तीन वर्ष प्रतिनिधि सभामा रहेको उक्त विधेयकले कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्न नसक्दा नागरिकता प्राप्तिका सवालहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त विधेयक र हाल प्रस्तुत विधेयककै समेत कतिपय प्रावधानहरू समान रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ साल जेठ ९ गते जारी भएको स्मरणीय छ । लोकतान्त्रिक विधि निर्माण प्रक्रियामा सरकारद्वारा तत्काल जारी हुनुपर्ने भनी मन्त्रीपरिषद्को निणर्यका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिश गरिएको कुनैपनि अध्यादेशको औचित्य केवल जननिर्वाचित संसद्बाट मात्र परीक्षण हुन सक्दछ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत् प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानबाट निर्दिष्ट नभएको हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम संसदबाट मात्र समीक्षा वा पुनरावलोकन हुनसक्ने लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक अभ्यास रही आएको छ । विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको नागरिकता विधेयकउपर छलफल जारी रहेको समेतका विषयगत एवं प्रक्रियागत कारणहरू औंल्याउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भई हाल सोसम्बन्धी रिट खारेज भैसकेको भएतापनि पूणर् फैसला आउन बाँकी देखिन्छ । विधेयकका रूपमा प्रस्तुत र अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठेका केहि गम्भीर सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न बाँकी नै राखेको देखिन्छ । विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई सम्मानित सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।
७. आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नु आमा र सन्तान दुबैको नैसर्गिक अधिकार हो । सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनियता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा संविधान बमोजिम सुरक्षित गरिनुपर्दछ । योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट बञ्चित हुनुहुँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सुदृढ नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य शर्त भएको हुनाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामथ्र्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक छ ।
(ख) प्रतिनिधि सभा मार्फत सम्मानित संसद्समक्ष ध्यानाकर्षणको सन्देश :
१. नेपालको संविधानको धारा १० (२) बाट ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था’ गरिएकोमा प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत विधेयकको कुनैपनि प्रावधानले प्रादेशिक पहिचानलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । संविधानको धारा ११ को उपधारा (६), (७), (८) अन्तर्गत सबै प्रकारका अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न, सोही धाराको उपधारा (९) बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्राप्त गर्न तथा धारा १३, १४ र १५ बमोजिम नागरिकताका प्रावधान सक्रिय हुन संघीय कानुन आवश्यक पर्ने व्यहोरा तत्तत् धारा र उपधाराहरूमा उल्लिखित देखिन्छ । वर्तमान संविधान अन्तर्गत नागरिकताका बारेमा जारी हुनुपर्ने पहिलो ऐन भएको हुनाले संविधान प्रदत्त सबै किसिमका नागरिकताका प्रावधानहरूको तथा नागरिकता सम्बन्धी हाल प्रचलनमा रहेका कानुनको समेत प्रस्तुत विधेयकबाट नै संविधानसम्मत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने विषयमा सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुन उपयुक्त देखिन्छ ।
२. संविधानको धारा ११ सहितका अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई हाम्रो मुलुकको सापेक्षता सम्बोधन हुनेगरी सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिएको छ । हाल अवलम्बन गरिंदै आएको अङ्गीकृत नागरिकता प्रणाली नै हाम्रो असल अभ्यास र यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ ।
३. अङ्गीकृत नागरिकताकै सन्दर्भमा विक्रम सम्वत् २०३२ सालमा लागू गरिएको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसकेको देखिनुका पछाडि के कस्ता कारणहरू विद्यमान थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन भएको खण्डमा त्यसले प्रस्तुत विधेयकलाई र भविष्यमा हुने नागरिकता सम्बन्धी कानुनी सुधारका प्रयासलाई समेत ठूलो मद्दत गर्ने देखिन्छ । यसतर्फ सम्मानित संसद्को यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले समेत यसबारेमा खोज अनुसन्धान गरी व्यवस्थापिकालाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेको तर्फ पनि उत्तिकै ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।
४. वर्तमान विधेयकको विषयवस्तुलाई लैंगिक समानताको दृष्टिबाट हेरिंदा यसमा प्रशस्त छलफल र सुधारका सम्भावनाहरू देखिन्छन् । आमाको नामबाट सन्तानलाई प्राप्त हुने नागरिकताका सन्दर्भमा प्रस्तुत विधेयकले नेपाल नागकिता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संविधान बमोजिम निम्न अनुसारका उपदफाहरू समेत थप्न प्रस्ताव गरेको देखिन्छ :
‘उपदफा (५)- नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
‘उपदफा (६)- उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपालको नागरिकता लिंदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
‘उपदफा (७)- उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’
यी प्रवाधानलाई कार्यात्मक रूप दिने प्रयोजनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ मा आमा र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अलग-अलग स्वघोषणा तोकिएको ढाँचामा हुने व्यवस्था उपर ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।
५. बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट जन्म दर्ता, पहिचान सहितको नामकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार लगायतका अधिकार प्राप्त हुने विषयलाई संविधानको धारा ३९ ले मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । जन्मदर्ता र नामकरण नागरिकताको प्राप्तिसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएका हुन्छन् । बालबालिकाको जन्म र पालन पोषणमा आमा र बाबु दुवैको भूमिका हुनुपर्ने भएतापनि सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक एवं भवितव्य जस्ता कारणबाट कतिपय बालबालिकाहरू एकल अभिभावकत्व अन्तर्गत रहनुपर्ने अवस्था छ भने, आजको विज्ञान र प्रविधिले एकल मातृत्वलाई पनि सम्भव बनाएको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर हेरिनु आवश्यक भएको छ ।
६. आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुने विषयलाई हाम्रो संविधानका विभिन्न प्रावधानको सापेक्षतामा हेर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हकका साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विशिष्ट अधिकार तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुने व्यवस्थालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको विषय मनन् गर्नु सबैभन्दा महत्वपूणर् हुन आउँछ । प्रजनन र मातृत्वलाई संविधानले आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन जान्छ । यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्दछ । यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।
७. नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको जन्म राज्यका कानुनी प्रबन्ध वा तिनले परिकल्पना गरेका सीमा वा हाम्रा स्थापित सामाजिक मान्यताका आधारमा मात्र भएको छैन । कतिपय प्रजनन अन्यायपूणर् एवं शोषणयुक्त सम्बन्धबाट समेत भएको देखिने हुँदा ती सबै आधारलाई यहाँ उल्लेख गर्नु संवेदनशीलता एवं सभ्यताका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । हाम्रो संविधानको लैङ्गिक समानता सम्बन्धी मार्गदर्शन बमोजिम आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार हुनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
प्रजननबारे आमाको गोपनियतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकायसामु ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’बाट अभिलेखीकरण गरिंदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू निस्फल भएर जाने त होइनन् ? भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ । तसर्थ, नियमावलीमा छोड्न लागिएको स्वघोषणा सम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनबाट नै आमा र सन्तान दुबैप्रति सम्मान र न्याय हुनेगरी पुनर्विचार हुन सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
८. अतः प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपर्युक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिदिएको छु । नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन आवश्यक भएको पक्षलाई मनन् गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा गहन छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्ष सहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने अपेक्षा गर्दछु ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मेरो संलग्नता छैनः गण्डकी सांसद जुग्जाली काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली(सुविन)ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएका छन् ।
शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले म्याग्दीमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी गिरोहमा संलग्न रहेको भन्दै सञ्चार माध्यममा आएको समाचारबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका हुन्।
‘म्याग्दी जिल्लामा कसैलाई मैले अमेरिका लैजाने भनेर ठगी गरेको भए कानूनी प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गर्दछु । मेरो नाम लिएर कोही कसैले पैसा उठाएको छ भने पनि पीडितको न्यायको लागि साथ दिन तयार छु’,उनले भनेका छन्।
|
कांग्रेसका सुरेन्द्र आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकाे जिम्मेवारीमा, आजै शपथ काठमाडौँ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्र आचार्यले पाउने भएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नवनियुक्त मन्त्री आचार्यले आजै पद तथा गोपनियताको शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ। जसअनुसार आज अपरान्ह साढे १२ बजे उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनियताको शपथ गराउने छन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्रराय यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने बुझिएको छ।
गत बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ९ औं पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका थिए। जसअनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा धनराज गुरूङ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा मोहनबहादुर बस्नेत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा डिगबहादुर लिम्बू रहेका छन्।
|
आजबाट बजेट अधिवेशन सुरु काठमाडौं। आजबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको छ।
जसअनुसार संघीय संसद अन्तर्गतका दुवै सदनका बैठक आज (आइतबार) देखि सुरु हुँदैछ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको बैठक आजका लागि आह्वान गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो ४ बजे बस्ने संघीय संसद सचिवालय, बानेश्वरमा बस्ने महासचिव भरतराज गौतमले जानकारी दिएका छन्।
आगामी जेठ १५ गते आउने आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बार्षिक बजेट तथा सो अघि आउने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा दुवै सदनका बैठकमा प्रारम्भिक छलफल सुरू हुनेछ।
आइतबारको बैठकका लागि विभिन्न कार्यसूची तय गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुआतमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन् ।
सभामुखले नै राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री पदमा नियुक्तिसम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन् । त्यसपछि सभामुखले सभामुखको अनुपस्थितमा बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
यस्तै, कानुन, न्याय संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ पेस गर्नेछन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘आ।व। २०८०/०८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा(कर प्रस्तावबाहेक)माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
|
null |
सत्ता गठबन्धनकाको निष्कर्षः अहिले विश्वासको मत लिनु पर्दैन काठमाडौं। सत्तागठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
|
null |
संवैधानिक परिषद्को बैठक सोमबारका लागि बोलाइयो काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ। सोमबार अपराह्न पाँच बजेका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्त सिफारिस नभइरहेका बेला शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बैठकबारे छलफल गरेपछि संवैधानिक परिषद् बैठकको मिति तय भएको हो।
संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसअघिको परिषद् बैठकमा ओलीले पुराना कुरा कोट्याएको भन्दै कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन।
|
सत्ता गठबन्धनका नेताको बैठक जारी काठमाडौं। सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख नेताहरूको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा केही बेर अघिबाट बैठक सुरु भएको हो।
समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न बैठक जारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
|
राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्मको तलबबाहेक सबै सुविधा कटौती गर्न सक्नुपर्छः गगन थापा मलेखु। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले देशको आर्थिकभार कम गर्न राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्म सबैको तलबबाहेकका सबै सुविधा कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विशेषगरी स्वास्थ्योपचारका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट हुने खर्च रोक्न सकेमात्रै पनि देशमा बढ्दै गएको आर्थिक मन्दी कम गर्न सकिने थापाले बताए।
नेपाल वितरक सङ्घको ११औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज धादिङबेँसीमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापा भने, “म यो वर्ष कुनै पनि ठाउँमा कसैलाई पनि स्वास्थ्योपचारका नाममा एक रुपैँयाँ पनि राष्ट्रको ढुकुटीबाट खर्च गर्दिनँ भनेर सबैले व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ।”
“सांसदले तलब पाउँछ, संसद् बैठक बसेको बेला सांसदहरूले बैठकभत्ता पाउँछ। त्यो ठूलो पैसा छैन। तर यो वर्ष अप्ठयारो परेको वर्ष भएकाले सांसदले हामी यसरी प्राप्त गरिरहेको सेवा सुविधा कटौती गर्छौँ भनेर लाग्यौँ भने बल्ल देशभित्रको आर्थिक व्यवस्थापन सहज बनाउन सहयोग पुग्नेछ”, उनले भने।
आर्थिक हिसाबले देश अप्ठ्यारो परेको वर्ष भएकाले राष्ट्रपतिदेखि सांसद हुँदै वडाध्यक्षसम्म सबैले अन्य सुविधा कटौती गरेर देशको अप्ठ्यारो फुकाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएकाले सरकारले अब ल्याउने बजेटमा पनि निर्मम भएर खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए।
रासस
|
एमाले नेताको प्रश्नः टोपबहादुरजी कतै गैरन्यायिक हिरासतमा पो हुनुहन्छ कि? काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का नेता शेरबहादुर तामाङले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीको अवस्थाका बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
रिपोटर्स क्लव नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाले रायमाझीलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राखिएको आशंका गर्दै सरकारले नै उनको अवस्थाका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेता तामाङले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो दलले अनुसन्धानमा सकारात्मक सहयोग पुर्याउने बताए। उहाले उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा सिमित मान्छेहरुलाई कारबाही गरेको देखाएर कतै अरुलाई उम्काउन त खोजिएको भन्दै प्रश्न गरे। तामाङले वर्तमान सरकारले पाँच वर्षभन्दा पूरानो भ्रष्टाचारका विषयमा मुद्दा नलाग्ने ढंगले संसद्बाट कानून पारित गर्न खोजेको पनि आरोप लगाए।
त्यस्तै जसपाका नेता राजकिशोर यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरण राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध भएकोले दोषी जोसुकै भएपनि उनीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे।
यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई राष्ट्रघात भएको बताए। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि सुशासनको पक्षमा काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर भएको भन्दै उहाले यसर्लाइ निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने जिकिर गरे।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी नेतृ कल्पना धमलाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र स्वाधिनतामा पनि खलल पुर्याएको भन्दै यसमा संलग्न दोषीहरुमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने बताइन्।
उनले नागरिकले चाहेको सुशासन वर्तमान सरकारले कायम गर्नसक्ने भन्दै यसलाई निश्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राखिन्।
|
सरकारले विश्वासको मत पाउने महराको दाबी काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले सरकारले विश्वासको मत पाउने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पछि विश्वासको मत लिने जनाउँदै महराले सरकार यथावत रहने बताएका हुन ।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पछि सामान्यतया विश्वासको मत लिनु पर्छ,’ माओवाद नेता महराले भने, ‘त्यसकारण स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारसँग पर्याप्त बहुमत रहेको छ । सरकार यथावत रहन्छ, विश्वासको मत कायमै रहन्छ ।’
|
जुनसुकै धम्कीको सामना गरिनेछ, भ्रष्टचारीलाई कारबाही हुनेछः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफु कुनै दबाबमा नपर्ने बताएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई पक्राउ गर्ने जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफु कुनै दबाबमा नपर्ने जनाएका हुन् ।
‘अब भ्रष्टचारीको फाईल खोलिन्छ, कसैलाई छाडिन्न । यो ट्रेलर मात्रै हो, अब सिंगै फिल्म देखिन्छ,’ नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भने, ‘उत्पीडित जनसमुदायको साथ भयो भने जुनसुकै घेराबन्दी र धम्कीको सामना गरिनेछ, भ्रष्टचारीलाई कारबाही गरिनेछ ।’
|
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीका रुपमा बेच्नेले माओवादीप्रति निरन्तर प्रहार गरेः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठूला–ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा जस्तोसुकै ठूलो घेरावन्दी र दवावको सामना गर्ने बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको छैटौ राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि सरकारमा बसेकाहरु र भूटानी शरणार्थीहरुका रुपमा नेपालीहरुलाई बेच्नेले नै आफू र माओवादीप्रति निरन्तर प्रहार गरेको जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने कामको अहिले सुरुवात मात्रै भएको भन्दै ठूला–ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा जस्तोसुकै ठूलो घेरावन्दी र दवावको सामना गर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने कामबाट आफु कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।
उनले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको रहेको भन्दै सुशासन कायम गर्ने चूनौति निकै ठूलो रहेको धारणा राखे। लामो समय देखिएको गलत कार्यशैलि र संस्थागत भ्रष्टाचार कारण मुलुकमा आर्थिक समस्या आएको भन्दै यसको समाधानका लागि सुशासन कायम गर्नै पर्ने उनले बताए। प्रचण्डले बिभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धी र परिवर्तन उल्टाउने कसरत अहिले पनि भइरहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूमि अधिकार दलितहरुको अधिकारसंग जोडिएको बिषय भएकाले समय तोकेर नै केहि समयभित्रै समधान गर्ने प्रयास गर्ने पनि बताए। माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले माओवादी क्रान्ति पुरै जितेर नभई सम्झौता र सहमति गरेर सरकारमा आएकाले बिशेषाधिकारको लडाई जारी रहेको र संविधान संशोधन गरेर दलित लगाएत पछि परेकाहरुको अधिकार स्थापीत गर्न आफू लागि परेको बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले माओवादीलाई ३२ सिटे भनेर व्यङ्ग्य गर्ने गरेको भन्दै अर्को निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर नेपाललाई कव्जा गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
|
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कारवाही हुनुपर्छः महरा काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कारवाही हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
शनिबार संवाद डबलीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महराले नक्कली शरणार्थी बनाउने कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
महराले भने,“नक्कली शरणार्थी बनाउने जस्तो गम्भीर अपराध कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि सरकारले छोड्नु हुँदैन । यो गम्भीर अपराध हो, गठबन्धन भित्र र बाहिर जोसुकैलाई पनि कारवाही हुन्छ ।”
महराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारसँग स्पष्ट बहुमत हरेको बताएका छन् । सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएपनि स्पष्ट बहुमत पुग्ने बताए ।
“राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय गरिसकेको छ तर औपचारिक रुपमा सरकारलाई जानकारी दिएको छैन । निर्णय गरेपछि औपचारिक रुपमा जानकारी गराउँछ होला नै । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ । रास्वापाले फिर्ता लिँदैमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था छैन” महराले भने ।
रविले भ्रष्टाचारविरुद्धका फाइल खोल्ने भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने भन्दै आएको तर सरकार त्यसमा अघि बढेको बेला समर्थन फिर्ता लिएको महराले बताए ।माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता समेत रहेका महराले सरकार जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप अघि बढिरहेको बताए ।
उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने कुरामा अडिग रहेको बताए । इतिहासमै पहिलो पटक शैक्षिक सत्र सुरु हुनु पहिले नै पाठ्यापुस्तक विद्यालयमा पु¥याउनसहितका कार्यले सरकारसँग जनताको आशा बढेको बताए ।
माओवादी केन्द्रसहित ६ वटा पार्टीबीच समाजवादी मोर्चा बनाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको महराले जानकारी दिए । विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको बताउँदै महराले अगाडि भने, “हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रसहित ६ पार्टीबीच समाजवादी मोर्चा बनाउनेबारे छलफल जारी रहेको छ । मोर्चामा सहभागी विचार र कार्यक्रम मिल्ने पार्टीबीच एकता गर्ने नभए राष्ट्र र राष्ट्रियता र जनजिवीकाका सवालमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।”
|
आफूप्रति भ्रामक समाचार आएको भन्दै पूर्वगृहमन्त्री खाणको आपत्ति काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आफूबारे भ्रामक समाचार आएको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका छन्।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खाणले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी श्रणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र आफूमाथि भ्रामक समाचार आइरहेको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका हुन्।
‘आधारहिन, तथ्यहिन र संलग्न हुँदै नभएका घटनामा संलग्न भएको भन्दै जाँदै नगएका स्थानमा भ्रमणमा गएको भन्ने समाचारले अन्यौल उत्पन्न हुने र व्यक्तिगत चरित्र हत्या हुने हुँदा त्यस्ता समाचार सम्प्रेशित नगर्ने अनुरोध गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।
|
भोलिदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुने काठमाडौं। संघीय संसद अन्तर्गतका दुवै सदनक बैठक भोलि (आइतबार) देखि सुरु हुँदैछ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको बैठक आब्हान गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो ४ बजे बस्ने संघीय संसद सचिवालयमा महासचिव भरतराज गौतमले जानकारी दिएका छन्।
आगामी जेठ १५ गते आउने आर्थिक बर्ष २०८०/२१ को बार्षिक बजेट तथा सो अघि आउने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा दुवै सदनका बैठकमा प्रारम्भिक छलफल हुनेछ।
|
कांग्रेसले वैशाख मसान्तभित्र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले वैशाख मसान्तभित्र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने विषयमा छलफल गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा बसेको शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा वैशाख मसान्तभित्र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने बारे छलफल गरेको हो ।
बैठकपछि अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले वैशाख २८–२९ गते तिर बैठक बोलाउने सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार मिति भने तय हुन बाँकि छ ।
भ्रातृ संगठनलाई पूर्णता दिने, विभाग गठन गर्ने गृहकार्य सुरु भएको उनले बताए ।
|
एमालेबाट प्रधानमन्त्री बन्न कुनै प्रस्ताव आएको छैनः रवि लामिछाने काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रिय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको पार्टी सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिए। उनले अव आफ्नो पार्टीले सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षीमा बस्ने जानकारी दिए।
हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट पनि आफ्नो पार्टीलाई प्रतिपक्षीमा बस्ने म्याण्डेड दिएको उनले बताए। लामिछानेले मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरता उत्पन्न गर्ने खेलमा नलाग्ने तर परिस्थीतिको मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने जिकिर गरे
उनले सरकारमा सहभागी हुँदा बनाइएको साझा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले एमालेबाट आफुलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि कुनै प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारे।
त्यस्तै लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बिषयमा आफु सरकारमा हुदा नै जानकारी पाएको र भित्री रुपमा अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारी दिए।
उनले प्रदेश संरचना नेता\कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै भएको भन्दै प्रदेश संरचनाबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए। यही व्यवस्थाभित्र पनि जनताको अवस्था बदल्न सकिने उनको भनाइ छ।
पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनभन्दा अगाडि पार्टीका सांसदलाई केन्द्रीय समितिमा समावेश गरिने उनको भनाइ छ।
|
कामु प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई साक्षी राखेर संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दाको तयारी काठमाडौं। कायम मुकाय प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका केही न्यायाधीशलाई साक्षी राखेर संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको छ।
सेमिनारको निहुँ बनाएर कामु प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीशलाई साक्षी राखेर संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेपछि सेमिनारमा सहभागीहरु नै छक्क परेका छन्।
नेपाल बार काउन्सिलले शुक्रबार धुलिखेलको होटल सारथीमा आयोजना गरेको सेमिनारमा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सहभागी थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठले त समिनारमा कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेका थिए।
अर्का न्यायाधीश सिन्हाले भने संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा दायर भए त्यसको सुनुवाईमा आफू नबस्ने बैठकमा जानकारी गराएका थिए। ‘संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने पक्षमा हुनुनुहन्छ भने म सुनुवाइमा भाग नै लिन्न, यसले न्यायलयलाई फाइदा गर्दैन। सेमिनारमा न्यायाधीश बोलाएर संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा हाल्ने हो भने यसले थप जटिलता निम्त्याउँछ,’ सेमिनारमा न्यायाधीश सिन्हाले भनेका थिए।
बार काउन्सिलले समसामयिक कानुनी विषयमा अन्तरक्रिया गर्न आयोजना गरेको सेमिनारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती र संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा हाल्ने विषयले बढी चर्चा पाएको थियो।
उक्त सेमिनारले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गरेजस्तो सिधै राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती गर्ने गरी काम भइरहेको बताइएको छ। स्रोतका नेपाल बारले संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती गर्न नसकेको भन्दै परिषद विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने छ।
सो मुद्दा संवैधानिक इसजालबाट सुनुवाई हुने र इजलासले समय र व्यक्ति तोकेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न राष्ट्रिपतिलाई आदेश दिनसम्मका विषयमा छलफल भएको छ।
यो विषयले आकार प्रकार भने पाइसकेको छैन। अहिले मुद्दाको ड्राफ्ट बनाउन दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई दिनै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिँदा संसदको काम प्रभावित भएको थियो।
अहिले पनि संवैधानिक परिषद विरुद्धको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा राखेर फालाना व्यक्तिलाई नियुक्ती गर्नु भन्नेतिर गएको दखिन्छ। यदि यसो भयो भने अन्य कानुनी जटिलतातर्फ मुलुक धकेलिने देखिन्छ।
लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत नेतृत्व विहीन भएको भन्दै नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ। बारकै अगुवाइमा संवैधानिक परिषद विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने र संवैधानिक इजलासबाट निर्णय गराउने तयारी शुक्रबारको सेमिनारले खाका तयार पारेको हो।
उक्त सेमिनारको उद्घाटन कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले गरेका थिए भने सेमिनारमा सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश, वरिष्ठ कानुनविद् र सरकारी वकिलको सहभागिता थियो।बाँकी न्यायाधीशहरुको सहभागिता छैन ।
|
मिनेन्द्र रिजाल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत काठमाडौं । मिनेन्द्र रिजाल कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्यमा मनोनीत भएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रिजाललाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा मनोनीत गरेका हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले रिजाल केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएको जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार उनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा २१ को उपधारा (१०) बमोजिम डा. मिनेन्द्र रिजाललाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु भएको छ ।’
कांग्रेस विधानको दफा २१ (१०) अनुसार कम्तीमा दस वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी तेत्तीस जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।
|
अर्थतन्त्र सुधारतर्फ सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नवलपरासी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशमा आर्थिकरूपमा देखिएको अस्थिरता र प्रतिकूल अवस्था समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) रामग्राम नगरपालिकाले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आज रामग्राम स्तूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “आर्थिकरूपमा देशमा अहिले जे जस्तो परिस्थिति देखिएको छ, त्यसको समाधान गर्ने हिसाबले सुशासन र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुरामा हामी अघि बढिरहेका छौँ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले बृहत्तर लुम्बिनी विकासको गुरुयोजनाअन्तर्गत रामग्राम स्तूप एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटकिय स्थल रहेको बताए । बुद्ध दर्शनले लाखौँ मानिसलाई सामाजिक ऐक्यबद्धता र सद्भावको मार्गमा डोर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले उल्लेख गरे ।
बुद्ध सर्किटको अवधारणाअन्तर्गत चार वर्षअघि तयार भएको गुरुयोजनाको बारेमा चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रामग्राम स्तूप र बुद्धसँग जोडिएका हरेक धार्मिक स्थलको विकास गर्न सरकार तत्कालै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा श्रीलङ्काबाट उपहारस्वरूप प्राप्त भएको भगवान् गौतम बुद्धको अस्तुधातुको अवशेष प्रधानमन्त्रीलाई देखाइएको थियो । भगवान् गौतम बुद्धको एक मात्र अस्तुधातु रहेको ऐतिहासिक धार्मिक स्थलको रामग्राम नगरपालिकाले संरक्षण गर्दै आइरहेको छ । कार्यक्रममा रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपत यादवले स्तूपको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
|
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रास्वपाको निर्णय काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
पार्टी कार्यालय बसन्धारामा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा जाने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राखिरहेको रास्वपाले अब रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानको नेतृत्वमा उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा, श्रम र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सामेल भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले माघ १३ गते सभापति लामिछानको नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि उपप्रधानमन्त्रीसहित सबै पदबाट मुक्त भएका थिए।
उनको संसद लगायत सम्पूर्ण पद गुमेको केही समयपछि गत माघ २२ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो।
|
भ्रातृ संगठन र विभागहरुलाई आगामी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पूर्णता दिने कांग्रेसको निर्णय काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले भ्रातृ संगठन र पार्टीका विभागहरुलाई केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमार्फत पूर्णता दिने भएको छ।
पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा निवास महाराजगंजमा शुक्रबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भ्रातृ संगठन र पार्टीका विभागलाई पूर्णता दिनका लागि आन्तरिक गृहकार्य गर्ने र बैंशाख २८–२९ गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट पूर्णता दिने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
भ्रातृ संगठन र पार्टीका विभागहरुलाई पूर्णता दिनका लागि सूची तयार भइरहेको र आवश्यक सुझाव लिइने उनले बताए। महतले भातृसंगठनहरुको आकार केहि बढ्न सक्ने उल्लेख गरे।
उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा गम्भीर भएको भन्दै संलग्नलाई आवश्यक कारवाही गर्नका लागि कांग्रेसले सघाउने बताए।
अर्थमन्त्री समेत रहेका महतले अपराधिक क्रियाकलापका सहभागीलाई छिटो भन्दा छिटो कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै गैर कानूनी क्रियाकलाप गर्नेलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
|
जथाभावी विदेश भ्रमणमा नजान स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सरकारको निर्देशन काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जथाभावी विदेश भ्रमणमा नजान निर्देशन दिएको हो । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी वैदेशिक भ्रमण जाँदा कतिपय कार्यक्रम औचित्य पुष्टि नहुने देखिएकाले त्यस्ता कार्यक्रममा नजान मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाएको परिपत्रमा कार्यक्रम सम्बन्धित देशमा रहेका तर आधिकारिकता पुस्ट्याइँ हुन नसक्ने किसिमका निमन्त्रण स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा निवेदन बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वर्तमान आर्थिक संवेदनशीलता,चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको महत्त्वपूर्ण समयलाई मनन गरी अत्यावश्यक र औचित्यपूर्ण अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिका लागि नपठाउनु सूचनामा उल्लेख छ ।
आधिकारिकता पुस्ट्याइँ हुन नसक्ने तथा गलत कागजात तयार गरी पठाएका अनुरोध पत्र माथि मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । परिपत्र अनुसार वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रयोजनका लागि आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त आयोजक कार्यक्रम भ्रमण अवधि भ्रमणका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा स्पष्ट पुष्टि हुने कागजातहरू संलग्न मन्त्रालयलाई पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
|
रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक जारी काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक सुरू भएको छ।
पार्टी कार्यालय बसन्धारामा आज संयुक्त बैठक बसेको हो।
सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेबारे आज रास्वपाले निर्णय लिने बताइएको छ ।
|
बारामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुत्ला दहन, मन्त्री मोदीको राजीनामा माग बारा । बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका स्थानीयले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुत्ला दहन गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नभएका कारण चार महिनादेखि नगरपालिकाको कामकाज ठप्प हुँदा समेत सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुत्ला दहन गरेका हुन् ।
सयौंको संख्यामा रहेका स्थानीयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुत्लामा आगो लगाउँदै नाराबाजी गर्न थालेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आगो निभाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहनसँगै स्थानीयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्ने मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै स्थानीयले नाराबाजी गरेका थिए ।
यसअघि महागढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र यादवले गठबन्धन दलका नेता र मन्त्रीलाई महागढीमाई नगर क्षेत्रभित्र प्रवेशमा रोक लगाएको भन्दै बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धन दलका शिर्षस्थ नेतालाई भेटेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन आग्रह गर्दा समेत सुनुवाइ नभएपछि प्रवेश निषेध गरेको नगर प्रमुख यादवले बताएका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीसहित ६५८ जना कर्मचारीले चार महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने नगरपालिकाको योजनाको कामसमेत प्रभावित बनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण चालु आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशत मात्रै योजनाको सम्झौता भएको छ ।
नगर प्रमुख यादवले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चार महिना नहुँदा झण्डै एक अर्बको बजेट फ्रिज हुन लागेको बताउँदै आएका छन् । प्रमुख यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्न यतिबेला काठमाडौँमै छन् ।
|
अहिंसावादी बौद्ध दर्शनको सान्दर्भिकता बढ्दै गएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भैरहवा। प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय अहिंसावादी बौद्ध दर्शनको सान्दर्भिकता अझ बढ्दै गएको बताएका छन् । २५६७ औं बुुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवस २०८० विशेष समारोहलाई शुुक्रबार लुम्बिनीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनात्मा र अनित्यलाई स्वीकार गर्ने वैभाषिक र सौत्रान्तिक सिद्धान्तले वस्तुको परिवर्तित गुणलाई स्वीकार गरेको बताए ।
‘दार्शनिक दृष्टिले प्रतीत्य–समुत्पादभित्र ३ दाशर्निक पक्ष छन्, अनीश्वरवाद, अनित्यवाद र क्षणिकवाद । मौर्य वंशका चक्रवर्ती राजा अशोक युद्धबाट शान्तिको मार्ग अनुशरण गर्दा जीवनको उत्तरार्धमा बुद्धका अनुयायी भएको प्रसङ्ग हाम्रो सन्दर्भमा विशेष स्मरणीय छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट असीमित सम्भावना भएको स्थल रहेको बताए । संसारभरिका चार अर्बभन्दा बढी बौद्ध समुदायले जीवनमा एकपटक आउनैपर्ने पवित्रस्थलका रूपमा रहेको लुम्विनीको सम्भाव्यता अथाह रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रचुर सम्भावना हुदाँहुँदै पनि ती सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए ।
कपिलवस्तु क्षेत्र, देवदह क्षेत्र तथा रामग्रामको पुरातात्विक उत्खनन्, संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकास गरी स्थानीयबासीलाई विकासको प्रतिफल दिलाउने गरि काम गर्ने बताए । बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दे दिगो विकासका लागि सरकारले गुरुयोजना बनाएर विकास गरिने बताउँदै लुम्विनीको द्रुत विकासका लागि सरकारले लुम्विनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामेल गरी लुम्विनी गुरुयोजनाको कार्य अगाडि बढाइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री सुदन किरातीले बुुद्धको जीवनबाट त्यागको सन्देश ग्रहण गर्नुपर्ने बताए । उनले समाजमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि बुद्धले परिवर्तनको मार्ग अगालेको उनले बताए । उनले लुम्बिनीलाई धार्मिक र साँस्कृतिक रुपमा मुलुकको कुटनीतिका रुपमा विकास गर्न सकिने बताए । मन्त्री किराँतीले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लक्षित गरि स्थापना गरिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित उडानका लागि पहल भइरहेको बताए । उनले जेठ १६ गतेदखि नेपाल एयरलायन्सको विमानस्थलले उडान गर्नेसमेत जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बुद्धसर्किटको सम्भावना भएर पनि पूरा हुन नसक्दा बुद्धको सन्देश प्रवाह गर्न समस्या भएको बताए । उनले रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलबस्तुलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसँग माग गरे । साथै उनले लुम्बिनी विकास कोषलाई प्रदेश संरचनामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तैयले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वका चार अर्ब बढि बौद्धमार्गीहरुको आस्थाको धरोहर रहेकाले यसलाई समय अनुुकुुल विकास गर्दै लगिने बताए । बिशेष समारोहमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदुुत छेन् सोङ्ग, यूएनडिपिका नेपाल प्रतिनिधि आसियानी लावे, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बोल्दै लुम्बिनीलाई धार्मिक स्थलको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
बुद्धजयन्ती एंव लुम्बिनी दिवस समारोहमा विभिन्न बिशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सम्मान समेत गरेको छ । धम्मावती गुरुमा, बरिष्ठ पुरातात्वविद् बसन्त विडारी, बौद्धविद्धान डुण्डबहादुर ब्रज्रचार्य, होटल व्यवसायी गोविन्द ज्ञवालीलाई सम्मान गरिएको छ । यस्तै सोही अवसरमा कर्मचारीहरुलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।
|
एमालेले बोलायो केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठक काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठक बोलाएको छ । च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा २६ वैशाखमा बस्नेगरी सचिवालय बैठक बोलाएको हो ।
यसअघि २५ वैशाखमा बस्नेगरी केन्द्रीय कार्यालयको र २९ वैशाखदेखि तीन दिन बस्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेको हो । केन्द्रीय कमिटी बैठक भने २९ देखि ३१ वैशाखसम्म चल्नेगरी बोलाइएको छ ।
बैठकमा समसामयिक राजनीतिक तथा पार्टी नेताहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीलागयतका विषयमा छलफल हुनेछ ।
|
सूचनाको हकको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्छः सञ्चारमन्त्री शर्मा काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचनाको हकको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचनाको हक जनतालाई सशक्त र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यम भएकाले त्यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन आवश्यक रहेको बताइन्।
“सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य जनतालाई बलियो बनाउनु हो, जनताले आफूले खोजेको सार्वजनिक सरोकारका सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसको प्रयोगबाट सशक्त बन्ने हो”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “ जनताको खबरदारीले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने भएकाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पु¥याउनुपर्छ ।”
सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न जनस्तरमा यसबारे व्यापक जनचेतना जागृत गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका कामका बारेमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ भन्ने जानकारी धेरैमा नभएको बताइन्।
“कुन निकायबाट के सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छन्, कसको जिम्मेवारी के हो भन्नेसमेत जनस्तरमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा जनताले सरकारसँग धेरै आशा गर्ने, आशा पूरा नभएमा निराश हुने अवस्था छ”, उनले भनिन्, “सार्वजनिकरूपमा आक्रोश पोख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, यसलाई कम गर्न पनि सूचनाको हकको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउनु आवश्यक छ ।”
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्याभूत गरेका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको र हरेक सरकारी निकायमा जनताले मागेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी र सार्वजनिक सूचना सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो। संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत यो अभ्यासलाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सकेसम्म सबै सरकारी सूचना एउटै माध्यमबाट प्रवाह गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको पनि बताइन्।
मन्त्री शर्माले पारदर्शिताको उद्देश्य सुशासन भएको र वर्तमान सरकारको मुख्य जोड नै सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्नेतिर केन्द्रित रहेको पनि स्पष्ट गरिन्।
“जनताले सरकारी निकायमा पुगेर कानुनीरूपमा माग गरेका सूचना मात्र होइन”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “सडक वा सञ्चारमाध्यमबाट अभिव्यक्त गरेका अवाजलाई समेत सार्वजनिक सूचनाकै रूपमा लिएर सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरी जायज मागको सुनुवाइ गर्ने कामलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।”
|
लुम्बिनीको समग्र विकासमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : प्रधानमन्त्री लुम्बिनी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा दिएको बताएका छन्।
उनले भने,“ लुम्बिनीको समग्र विकासका लागि सरकारले बृहत्तर लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गरिराखेको छ। ” २५६७औँ बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आज बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्र लुम्बिनी, कपिलवस्तु, देवदह र रामग्रामका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको संरक्षण गरेर यस क्षेत्रको दिगो विकाससहित बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका रूपमा अघि बढाएकोे जानकारी दिए।
उनले सम्पूर्ण मानवजातिको साझा धरोहर तथा विश्व सम्पदा पवित्र लुम्बिनीको द्रुत विकासका लागि सरकारले लुम्बिनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामेल गरी लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्य अगाडि बढाइरहेको बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय दातृराष्ट्र तथा संघसंस्थाको समेत सहयोग तथा सहभागितामा सरकारले कपिलवस्तु क्षेत्र, देवदह क्षेत्र तथा रामग्रामको पुरातात्विक उत्खनन्, संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकास गरी स्थानीयवासीलाई विकासको प्रतिफल दिलाउन भगिरथ प्रयत्न गरिने जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्राट अशोकले इसापूर्व २४९ मा शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, क्रकुछन्द बुद्धको जन्मस्थल गोटीहवा र कनकमुनि बुद्धको जन्मस्थल निग्लिहवामा शिलालेखसहितको एक–एकवटा गरी जम्मा तीनवटा स्तम्भ स्थापना गरेको उल्लेख गर्दै ती स्तम्भका शिलालेख, चिनियाँ तीर्थयात्रीका यात्रा वृत्तान्त, पुरातात्विक उत्खनन समेतबाट नेपालको रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा ३० किलोमिटरको दूरीभित्र तीनवटा बुद्धको जन्म भएको भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको बताए।
“नवलपरासी जिल्लामा अवस्थित रामग्रामको स्तुपमा शाक्यमुनि बुद्धको अस्तुधातु संरक्षित रहनुले बृहत्तर लुम्बिनीलाई बुद्धको भूमि बनाएको र यस्तो तीर्थस्थल जहाँ एक घन्टाको यात्राबाट तीनवटा बुद्धको जन्मस्थल पुग्न सकिन्छ, संसारमा कहीँ पनि पाउन सकिँदैन”, उनले भने, “त्यसैले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र सर्वोत्कृष्ट बौद्ध तीर्थस्थल हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन।”
उनले नेपाली भूमिमा बुद्धको जन्म हुनु नेपाल र नेपालीका लागि गर्वको विषय भएको र उनको जन्मले नेपाललाई विश्वमा चिनारीमात्रै नभई धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट असीमित सम्भावनासमेत उपलब्ध गराएको बताए। “सारभरिका चार अर्बभन्दा बढी बौद्ध समुदायले जीवनमा एकपटक आउनैपर्ने पवित्रस्थलका रूपमा रहेको लुम्बिनीको सम्भाव्यता कति होला ? अन्दाज गर्न पनि गाह्रो छ”, उनले भने, “तर अनुमानमात्रै गर्दा पनि एकसाथ श्रद्धा र आनन्दको अनुभूति हुन्छ। प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ती सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। वर्तमान सरकारले यस तथ्यलाई हृदयंगम गरी कार्य अगाडि बढाउने छ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वीय समाज र दर्शनको विकास प्रक्रिया विश्व मानचित्रमा नै अग्रणी मानिँदै आइएको उल्लेख गर्दै भने,“पूर्वीय सभ्यता, दर्शन र चिन्तन परम्पराका दृष्टिले हामी वैशवशाली र गौरवशाली दुवै छौँ।”
उनले किरात दर्शन, बुद्ध दर्शन, षड्दर्शनलगायतका नेपाली दर्शनमा भौतिकवादी चेत, गतिको नियम, नैतिक शिक्षा र जीवन मूल्यका अनगिन्ती आयामहरू रहेको र तिनीहरूको वैज्ञानिक खोज एवं अनुसन्धानका आधारमा नेपाली दर्शनको संरक्षण, प्रवद्र्धन एवं विकासका निम्ति नेपाली बौद्धिक समुदायले विशेष पहल लिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले आफ्नो मौलिक दर्शन र चिन्तन परम्परालाई नजरअन्दाज गरेर दर्शन, सभ्यता र समृद्धिको यात्रामा सफलता प्राप्त गर्न नसकिने बताए। “ज्ञान र दर्शनको कुनै राष्ट्रिय सीमा हुँदैन, मानवजातिले विश्वभरि आर्जन गरेका ज्ञान र अनुभव हामी सबैका साझा सम्पत्ति र गौरवसमेत हुन्”, उनले भने, “हामीले हाम्रो विशिष्टता र मौलिकताको संवद्र्धन र विकास गरेर मात्र ज्ञानविज्ञानको क्षेत्रमा नयाँ पहल लिन सक्छौँ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले मौर्या वंशका चक्रवर्ती राजा अशोक युद्धबाट शान्तिमार्गमा प्रवेश गर्दा जीवनको उत्तराद्र्धमा बुद्धको अनुयायी भएको बताउँदै माओवादी जनयुद्धको सन्दर्भमा समेत विशेष स्मरणीय रहेको बताए। उनले नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका लागि गरिएको जनयुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासहित शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण हुनु क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी र त्यसको नेतृत्व विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत क्रान्ति र शान्ति एकअर्काका पूरकका रूपमा व्यवहारसिद्ध गरेको बताए।
“राजनितिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको सफल नेतृत्व गर्नुले बुद्धका शिक्षाबाट हामी प्रभावितमात्र नभएर हाम्रो विशिष्ठता र मौलिकतामा देश र जनताको सार्वभौम हितका निमित्त अनुशरणसमेत गरिरहेका छौँ भन्न सकिन्छ र यसलाई बुझ्न जरुरी छ”, उनले भने, “तर यसलाई जसरी विश्लेषण र संश्लेषण गरेर विश्व शान्तिका निम्ति स्वामित्व लिनुपथ्र्यो, त्यसमा कतै हामी चुकिरहेका त छैनौँ भन्ने अनुभूत हुन्छ। यसतर्फ ध्यान दिन म बौद्धिक समुदायलाई अपिल पनि गर्दछु।”
कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले संसारका कसैले पनि लुम्बिनीको फोटोकपी गर्न नसक्ने बताए। लुम्बिनी विकास कोषमा अनेकौँ विकृति, विसंगति रहेको भन्दै लुम्बिनीको विकासका लागि अवसर र चुनौती दुवै रहेको बताए।
उनले आगामी जेठ १६ गतदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाबाट नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज चल्ने बताए। उनले यसबाट लुम्बिनी र यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग क्रान्ति र शान्तिको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी रहेको मन्त्री किरातीले बताए।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा बुद्ध सर्किट बनाउने अवधारणा आए पनि अघि बढ्न नसकेकाले अघि बढाउन संघीय सरकारलाई अग्रह गरे। उनले बुद्ध सर्किट निर्माणपछि संसारभरका बौद्धमार्गीलाई आकर्षित गर्न सकिने र यसबाटै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने बताए। बुद्ध सर्किटमा बौद्ध ध्यान केन्द्रहरू निर्माण र हरेक महिना पूजा, अनुष्ठानको माध्यमबाट संसारको ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने बताए।
मुख्यमन्त्री चौधरीले रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे। लुम्बिनीको धार्मिक पर्यटनबाट देशको आर्थिक विकासमा कायापलट गर्न सकिने औँल्याउँदै मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनी विकास कोषको विनियमावली र विधान संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी भिक्षु मेत्तैयले लुम्बिनी, कपिलवस्तु र रामग्रामलाई जोडेर बुद्ध सर्किट बनाएर एकीकृत पर्यटन विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले विश्वभरका करिब चार अर्ब बौद्ध धर्मावलम्बी रहेका उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई बुद्ध सर्किटमा आकर्षित गर्न सकिने बताए।
शाक्यमुनि बुद्ध इसापूर्व ६२३ मा लुम्बिनीको सुन्दर र पवित्र बगैँचामा माता मायादेवीको कोखबाट वैशाख शुक्लपूर्णिमाका दिन भएको थियो। बुद्धको जन्म, वोधिज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाणको त्रियोग परेको दिन अर्थात् वैशाख पूर्णिमाको दिन भएकाले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण दिनका रूपमा लिइने लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तैयले बताए।
|
टोपबहादुर रायमाझी काठमाडौंमै, प्रहरी भन्छ- आफैं आउने सम्भावना छ काठमाडौं। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका एमाले सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी सम्पर्कविहीन भएको चर्चा चलिरहेका बेला उनी काठमाडौंमा रहेको खुलको छ।
रायमाझी निकट स्रोतका अनुसार उनी अहिले काठमाडौंमा रहेका छन्। संसद सदस्यसमेत रहेका रायमाझी राजधानीमै रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ। बुधबार भैरहवा विमानस्थलबाट काठमाडौं आउन लागेका रायमाझी अन्तिम समयमा टिकट क्यान्सिल गरि सडकमार्ग हुँदै उनी काठमाडौं आएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार उनी अहिले कानूनी परामर्शमा छन्। बहालवाला संसद रायमाझीले कानूनी सल्लाहपछि प्रहरीमा आफैं उपस्थित हुने संभावना रहेको छ।
प्रहरीले सम्पर्कविहीन भएका रायमाझी काठमाडौंमै हुनुले राजनीतिक समन्वयमा प्रहरीकै संरक्षणमा रहेका हुन् या उनी आफ्नै सक्रियतामा गोप्य तवरले रहेका छन् त्यसबारेमा केही खुल्न सकेको छैन।
तर प्रहरीले रायमाझी सम्पर्कविहीन नै रहेको बताएको छ। बुधबार पका्रउ पुर्जी जारी हुँदा अर्घाखाँचीको एक कार्यक्रममा सकाएर सभामुख देवराज घिमिरेसँगै बुटवल झरेर रायमाझी काठमाडौंका लागि हिँडेका थिए। सभामुख घिमिरे भैरहवा विमानस्थलबाट काठमाडौं आएपनि रायमाझी एकाएक भैरहवाबाट सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले बताएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ पुर्जी जारी भएका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीबारे हालसम्मै प्रहरी बेखबर देखिएको छ। यद्यपि प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखिएको जनाएको छ।
यसबारेमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौांका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले खोजी कार्य जारी राखेको बताउँछन्। उनले प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै जिम्मेवार व्यक्ति भएकाले आफैं उपस्थित हुने सम्भावना रहेको औंल्याए।
एसएसपी कार्कीले डिसी नेपालसँग भने, ‘खोजी कार्य जारी छ। उहाँ उपप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति र बहादवाला सांसदसमेत भएकाले अनुसन्धानलाई सघाउन आफैं उपस्थित हुने अपेक्षा गरेका छौं।’
उनले प्रहरीको खोजीकार्यमा तदारुकता देखाएको बताए। राजनीतिक संरक्षण र प्रहरीको मिलेमतामा पक्राउ नपरेको आरोप उनले ठाडै अस्वीकार गरे। उनले प्रहरीले रायमाझी हाल रहेको स्थलको जानकारी लिने प्रयत्न गरिरहेको बताए।
रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई बुधबार पक्राउ गरेर प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तीन दिनकाे म्याद थप गरेर थुनामा राखेको छ।
|
बुद्धको सन्देशले आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्छ : अध्यक्ष नेपाल काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बुद्धले विश्व मानव समुदायलाई शान्ति र अहिंसाका लागि प्रेरित गरेको बताएका छन्।
दुई हजार पाँच सय ६७औँ बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले यस अवसरमा मानव कल्याणका लागि सामाजिक न्याय, समानताको र भ्रातृत्वको सन्देश प्रवाह गरी समृद्ध समाजको परिकल्पना गरिएको बताए।
बौद्ध दर्शन र चिन्तनले पञ्चशीलका आधारमा दिएको नैतिकताको शिक्षाले मानिसलाई एकापसमा सद्भाव अभिवृद्धि गरी सामाजिक एकता, सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
बुद्धले स्थापित गरेका मार्गदर्शन तथा उपदेश विश्व बन्धुत्व र सांस्कृतिक एकताका लागि बलियो आधार भएको भन्दै उनले बुद्धको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन बौद्ध साहित्य र सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिए।
|
सरकारबारे निर्णय गर्न रास्वपा बैठक बस्दै काठमाडौं। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्दैछ।
अपरान्ह पाँच बजे बस्ने बैठकले सरकारका विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ। सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको छ। तर अब सरकारमा सहभागी हुने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने निर्णय गर्ने एक नेताले बताए।
आजको बैठकमा सहभागीहरुले आआफ्नो धारणा राख्ने र त्यसैका आधारमा पार्टीले निर्णय लिने महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिए।
रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने चितवन-२ मा भएको उपनिर्वाचनमा सर्वाधिक मतान्तरले विजयी भएपनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका थिए।
उनले सरकारले जनताका पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका थिए।
त्यसयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। सुरुमा फोनमार्फत रविसँग संवाद गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछि बालुवाटारमा बोलाएरै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए।
उनले त्यसका लागि रास्वपालाई परानै मन्त्रालय दिन सकिने संकेत गरेका थिए। तर रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई ठोस जवाफ दिएको छैन।
|
नेपाल र नाऊरुबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना वासिङ्गटन डिसी। नेपालले नाऊरुसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ।
बिहीबार राष्ट्रसंघीय मुख्यालय न्यूयोर्कमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्र संघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राई र राष्ट्रसंघका लागि नाऊरुकी प्रतिनिधि मार्गो रेमिनिस्से डिएइले यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
योसँगै नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने देशको संख्या एक सय ७९ पुगेको छ। दुई देशका राजदूतले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको जानकारी राष्ट्रसंघका महासचिवलाई दिएका छन्।
दुवै देशका राजदूतले दौत्य सम्बन्ध स्थापनाले राष्ट्रसंघलगायत मञ्चमा सहकार्य र समन्वय हुने, दुई पक्षीय हितमा काम गर्ने र नागरिकस्तरको सम्बन्ध स्थापना हुने कुरामा आश्वस्त रहेको राईले बताए।
सन् १९६८ मा स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता पाएको नाऊरु प्रशान्त महासागरको नजिक अष्ट्रेलियाको उत्तर पूर्वमा अवस्थित देश हो। – रासस
|
null |
एकताका साथ अग्रसर हुनु नै बुद्धप्रति सच्चा सम्मान होः प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजको सन्दर्भमा बुद्धको दर्शन र शिक्षाप्रति गौरव गर्दै मानव जातिको हितका पक्षमा आपसी सद्भाव, सहकार्य एवं एकताका साथ अग्रसर हुनु नै बुद्धप्रति सच्चा सम्मान हुने बताएका छन्।
२५६७औँ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मानव जातिको सर्वाङ्गीण हित र शान्तिका लागि बुद्धले गरेकाे त्याग, लिनुभएको विचार र अभ्यास नेपालीका लागि विशेष ऐतिहासिक गौरवका विषय भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, “नेपालको भूमिमा जन्मिनुभएका शान्तिका अग्रदूत बुद्धले सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणको संकल्पसहित गृहत्याग गरी कठोर परिश्रमबाट बोधीज्ञान प्राप्त गरेकाेर्नुभएको प्रसङ्ग आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ, बुद्धको दर्शन र विचारले अहिंसा, सद्भाव, मानव कल्याण र मानिसकै जीवनमा शान्तिको बाटो देखाएकाले उहाँका विचार विश्वभरि लोकप्रिय र कालजयी रहन सकेका हुन्।”
प्रधानमन्त्री दाहालले बुद्ध दर्शन, बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी र महत्वपूर्ण सबै बौद्ध क्षेत्रहरूको प्रवद्र्धन र विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँदै बुद्धजयन्तीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।
सन्देशमा भनिएको छ, “बौद्ध धर्मावलम्बीलगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, दीर्घायु, समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।” नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिनुभएका बुद्धको ज्ञान, आदर्श र शान्तिको मार्ग विश्वभरि नै अद्वितीय रहिआएको छ।
|
आज सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दैछ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने बैठकले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा छलफल गर्नेछ।
गत बुधवार पनि बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो। बैठक अपरान्ह बस्नेछ।
|
माओवादी पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठक : भ्रष्टाचारी र आर्थिक अनियमिततामा जोडिएकालाई नछाडिने काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा जोडिएका कोही कसैलाई पनि नछाडिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको पार्टी पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका कोही कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले नक्कली शरणार्थी बनाउने र त्यससँग जोडिएर गैरकानुनी रुपमा आर्थिक चलखेल गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले अधिकतम पहल गर्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं् पार्टी अध्यक्ष दाहालले सरकार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको बताएका थिए ।
बैठकमा पार्टी पदाधिकारीले राजनीतिक रङ्ग नदिइकन शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पदाधिकारीमा रहेका नेतालाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयलाई लिखित रुपमा नै पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सरकार विस्तार, गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीचमा भइरहेको छलफल तथा समाजवादी मोर्चालगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो । पार्टीका अर्का सचिव गणेश साहका अनुसार बैठकमा सरकारको काम कारबाहीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
|
पदबहाली गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले गरे चार निर्णय काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि चारवटा निर्णय गरेका छन् । आज पदभार ग्रहणसँगै मन्त्री बस्नेतले महत्त्वपूर्ण चार निर्णय गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य उपचारका नियमित सेवाका अलावा समय क्रममा विकसित भई सङ्क्रामक एवं महामारीको रूपमा फैलिने कोभिड, डेङ्गु र अन्य सरुवा रोग फैलिन नदिन मन्त्रालयले नीतिगत नेतृत्वका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको पारस्परिक समन्वय र व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त गरी आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसँगै जीवन सुरक्षाका लागि तीनै तहका सरकारका साथै दातृ निकाय एवं सङ्घ संस्थाको साझेदारी र लगानीमा स्वास्थ्योपचार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सर्वसाधारण नागरिकसमेतको सहज पहुँच र सुविधाका लागि सरलीकृत गर्न आवश्यक भएकाले दातृ निकायसमेतको सहभागिता जुटाएर स्वास्थ्य संस्थामार्फत स्वास्थ्य बिमाको सेवालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने मन्त्री बस्नेतको दोस्रो निर्णय रहेको छ ।
आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा साधन, स्रोत, स्वास्थ्य उपकरण र सेवा सुविधासहित चिकित्सकहरूलाई अधिकतम परिचालन गर्ने उनको अर्को निर्णय छ ।
यस्तै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा रहेका अस्पतालहरूबाट भइरहेको उपचारात्मक सेवा र उपलब्ध स्रोत र साधन (औजार उपकरण) को अत्यधिक उपयोग भएरनभएको समेत समग्र क्षेत्रको अनुगमन गरी मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा देहाय बमोजिमको अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्री बस्नेतले गरेका छन् ।
|
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए विश्वासको मत काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई विश्वासको मत दिइयोस् भन्ने राखेको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत मत परेको हो ।
प्रस्तावको पक्षमा ३५ मत पर्दा विपक्षमा २२ र तटस्थ २ मत परेको प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।
|
खेलाडीको सेवा सुविधालाई सम्मानजनक अवस्थामा पुर्याउँछु– नवनियुक्त खेलकुदमन्त्री लिम्बू काठमाडौं । नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले खेलकुद क्षेत्रमा भएको अभावलाई पुरा गर्नका लागि अध्ययन अघि बढाउने बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ ग्रहणपरेपछि मन्त्रालयमा आएर पदबहाली गर्दै मन्त्री लिम्बुले सबै पक्षसंग खेल क्षेत्रको अभाव र समस्याका बारेमा छलफल र अध्ययन गरि यसलाई समाधान गर्दै देशको नाम आउने गरि काम गर्ने बताए ।
उनले सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा काम गर्ने प्रयास हुने धारणा राखे । मन्त्रालयबाट आवश्यक कानून बनाएर यस क्षेत्रलाई पूर्ण बनाउनका लागि ध्यान केन्द्रीत गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले खेल क्षेत्रको साधन स्रोत र खेलाडीको सेवा सुविधालाई सम्मानजनक अवस्थामा पुर्याएर यस क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकारात्मक प्रयास गर्ने बताए ।
|
पदबहाली गर्दै नवनियुक्त कानुनमन्त्री गुरुङले भने– ढिलो न्याय पाउने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्छु काठमाडौं । नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ढिलो न्याय पाउने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा पदबहाली गर्दै मन्त्री गुरुङले सुशासनमा ध्यान केन्द्रीत गर्ने भन्दै ढिलो न्याय पाउने प्रवृतिलाई अन्त्यका लागि प्रयास गर्ने बताएका हुन्।
उनले चुस्त र दुरुस्त ढंगबाट सवैलाई कानून बराबर गर्ने बिषय आफ्नो प्राथमिकता हुने जिकिर गरे । गुरुङले कानूनभन्दा माथि कोहि पनि नहुने भन्दै कानून बमोजिम सवै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । जुनसुकै ठाँउमा हुने भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कसैलाई पनि छुट नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र चुस्त दुरुस्त बनाउन भूमिका खेल्ने बताए ।
|
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि ओलीले भने- यो षड्यन्त्रपूर्ण छ, निर्दोष फसाउन खोजियो भने सहँदैनौँ काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन् ।
सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर उनले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ लिएको विषयमा रायमाझीको संलग्नताबारे चासो राखेका छन् ।
निर्दोष पर्न नहुने र दोषीलाई उम्काउन नहुने भन्दै ओलीले भने, ‘दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास होइन, तर निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहन्नौँ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग अध्यक्ष ओलीले निर्दाेष फसाउन खोजिए आफूहरुले नसहने चेतावनी दिए । साथै उनले दोषीलाई भने कारबाही हुनुपर्ने बताए ।
‘यो तानिएको हो कि तनाएको हो, यसको हामीले अध्ययन गर्दै छौँ । निर्दाेष पर्न हुँदैन, दोषी उम्किनु हुँदैन । दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास होइन । निर्दाेष फसाउन खोजियो भने हामी सहँदैनौँ । चेक जसले काट्यो, उसैसँग रहेको जस्ता कुरा छ । ’, यसबारे आफूहरुले पनि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका ओलीले भने, ‘ एउटा सांसद, पटक पटक मन्त्री भएको, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको, पार्टीको नेता, षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै समाउनु पर्ने रहस्यपूर्ण छ । भागेर र उम्केर जानेखालको मान्छे होइन ।’
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिष्णु रिमालको टिप्पणीः कानुन भन्दामाथि कोही हुदैनन् काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता बिष्णु रिमालले भुटानी शरणार्थी मुद्धाका दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउन नहुने नहुने बताएका छन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजानका लागि किर्ते कार्य गरेको भन्दै एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पनि संलग्न भईरहेको खबर बाहिर आएको बेला रिमालको यस्तो टिप्पणी आएको हो ।
‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा होस् वा अन्य कुनै, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैनन् । उन्मुक्ति कसैलाई पनि हुनुहुन्न। निर्दोष नफसुन, कोही दोषी नउम्किउन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘छानबीन हुनुपर्छ, छानबीनमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ।यस्ता घटनालाई राजनीतिकरण गर्नुहुन्न। कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ।’
|
टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति काठमाडौं। पूर्वमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई तीन दिन न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति प्राप्त भएको छ ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन करोडौँ रुपैयाँ असुल गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीपलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले बिहीबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।
बुटवलमा बुधबार पक्राउ परेका उनलाई बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । उनलाई बिहीबार नै बुटवलबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
सोही घटनामा पूर्वमन्त्री रायमाझीविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : सहायक गिरोह म्याग्दीमा चार वर्षदेखि सक्रिय काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देशका उच्चतम नेता तथा सरकारी कर्मचारीहरु तानिँदै गर्दा म्याग्दीमा अर्को सहायक गिरोह सक्रिय रहेको देखिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै स्थानीयसँग पैसा कुम्ल्याएर म्याग्दीमा ठगी गरेको घटना बाहिरिएपछि यस प्रकरणमा संलग्न अर्को सहायक गिरोहको म्याग्दीमा चार वर्ष अघिदेखि नै सक्रियता रहेको खुलासा भएको हो।
२०७६ सालमा म्याग्दीका विभिन्न स्थानबाट सर्वसाधारणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै पैसा उठाएर ठगी गर्ने गिरोहमा माओवादीका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन) को समेत संलग्नता रहेको देखिएको छ।
गण्डकीका सांसद जुग्जालीसहित म्याग्दीका हाइड्रो व्यवसायी पूर्णबहादुर पुन, यामबहादुर फगामी, कृष्ण शर्मा लगायतले सर्वसाधारणलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमरिका पठाउने भन्दै पैसा असुल्दै ठगी गरेको स्रोतले बताएको छ। उनीहरु सबै म्याग्दीका स्थानीय रहेको पीडितहरु बताउँछन्।
यी मध्ये माओवादी नेता जुग्जाली गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा म्याग्दी प्रदेशसभा (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन्। तत्कालीन माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादलको निकट रहेका उनी माओवादी विभाजनको समयमा बादलसँगै मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा लागेका थिए।
हाल गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद रहेका उनी यसअघि मालिका गाउँपालिका वडा नं ७ को वडाध्यक्ष रहेका थिए। सोही समयमा उनीसहित अन्य तीन जनाले म्याग्दीका स्थानीयसँग अमेरिका पठाइदिने भन्दै पैसा असुली गरेको स्रोतको दाबी छ।
उनीहरुले लिएको पैसा नदिएको र अमेरिका पनि नपठाएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन्। स्थानीय युवाहरुले अमेरिका पठाइदिने भन्दै उठाएको पैसा हालसम्म नदिएको बताउँछन्।
उनीहरुले भुटानी शरणार्थीको नाममा अमेरिका पठाउने भन्दै लाखौं पैसा उठाएर ठगी गरेको पीडित म्याग्दीका स्थानीय युवाहरुको आरोप छ।
तर, माओवादी नेता तथा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जाली केही वर्ष अघि आफ्नोविरुद्धमा नियोजित रुपले अफवाह फैलाएको बताउँछन्। उनले चार वर्ष अघि आफूसँग प्रतिशोधपूर्ण तवरले गलत प्रचार गरिएको बताए।
उनले उक्त आरोपको प्रतिवाद गर्दै डिसी नेपालसँग भने, ‘त्यो आरोप मिथ्या हो। त्यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। मसँगको व्यक्तिगत पूर्वाग्रह साँधेर गरिएको झुठो प्रचार हो।’
उनले आफ्नो संलग्नता भए चार वर्षअघिको घटना अहिलेसम्म किन कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।
उनले चार वर्षअघि कसैले पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले अनाधिकृत रुपमा सम्प्रेषित गरेको भरमा आक्षेप लगाउन नमिल्ने बताउँदै उनले भने, ‘पीडित भए यत्रो वर्षसम्म किन उजुरी नगरेको? अहिले राष्ट्रिय स्तरमा आएको घटनासँग जोडेर हेर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ। यो विशुद्ध मेरोविरुद्ध चार वर्ष अघि फैलाइएको निराधार आरोप हो।’
उनले केहीवर्ष अघि व्यक्तिगत रिसिइबीले कतिपयले नियोजित रुपमा आफूविरुद्ध गलत र भ्रामक सामग्रीमार्फत प्रचारित गरिएको बताए। उनले ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन चुनौती दिए।
|
null |
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेका पूर्वमाओवादी, ‘लहरो तान्दा पहरो थर्किने’ खतरा काठमाडौं। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी धन्दामा राजनीतिक उच्च पदस्थ नेताहरुको संलग्नता उजागर भएपछि अहिले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ।
सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक क्षेत्रका उच्च तहमा रहेका नेताहरु मुछिएपछि यसको पराकम्पन आउन अझै बाँकी रहेको बताइन्छ। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका टेकनारायण पाण्डे बुधबार पक्राउ परिसकेका छन्।
यही प्रकरणमा प्रहरीले यसअघि केशव दुलाल, सानु भट्टराई, टंककुमार गुरुङ, सन्देश शर्मा र सागर राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। यिनै पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नता देखिएका आरोपितहरुको बयानका आधारमा मंगलबार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार द्वन्द्वविद् इन्द्रजित राईलाई पनि मंगलबार पक्राउ गरेको छ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुर्नवास कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकामा स्थानान्तरण गराउने प्रक्रियामा गृहमन्त्रालयमा रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरुले अवैध कामगजात बनाएर नेपाली नागरिकलाई लैजाने तयारी गरेका थिए।
पक्राउ परेका आरोपितको बयानका आधारमा पूर्वमाओवादीका नेता हाल एमालेका उपाध्यक्ष रहेका बादलपुत्र प्रतीकको समेत संलग्नता देखिएपछि उनीविरुद्ध प्रहरीले पक्राउपुर्जी जारी गरिसकेको छ। प्रहरीले अहिले उनको खोजीकार्य जारी राखेको छ। यद्यपि प्रतीकले बिहीबार यो विषयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
पूर्वमाओवादी नेता हाल एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनको छोरा सन्दीप रायमाझीसमेत यही प्र्रकरणमा संलग्नता देखिएको बताउँदै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिसकेको छ।
सन्दीपलाई बुधबार बुटवलबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएएको छ भने टोपबहादुर पनि पक्राउ परिसकेका छन्। यस प्रकरणमा संलग्नहरुको उजागर थप हुने र विशिष्ट राजनीतिक तथा अन्य व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ। यद्यपि अनुसन्धानपछि थप खुलाशा हुने प्रहरी स्रोत बताउँछ।
बुधबार पक्राउ परेका सचिव पाण्डे शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएका बेलामा सचिव रहेका थिए। उनको समेत संलग्नता देखिएर पक्राउ परेपछि यसमा अन्य राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको संलग्नताबारे थप पाटो उजागर हुने स्रोत बताउँछ।
माओवादीबाट एमाले बनेका तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको सुरक्षा सल्लाहकार रहेका राईको पक्राउले बादल समेत विलखबन्दमा परेका छन्। उनकै छोराको संलग्नता देखिएसँगै बादलमाथि समेत नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ।
तर, बादलनिकट एक माओवादी नेताले उनको नियतवश संलग्नता नरहेको बताउँछन्। उनी आर्थिक मामिलामा जनयुद्धकालदेखि पारदर्शी व्यक्ति रहेको ती माओवादी नेता बताउँछन्।
बादलसँगै निकट रहेर काम गरेका ती माओवादी नेताले पारिवारिक सदस्य र सचिवालयको कारणले कानूनी फन्दामा परेपनि नियतवश उनी आर्थिक अपचलनमा नपर्ने दाबी गर्दछन्।
माओवादीबाट एमाले बनेका दुई पूर्वमाओवादीका नेता र उनकै परिवारको संलग्नता देखिएपछि यस प्रकरणले माओवादी आन्दोलनलाई गिज्याएको समेत चर्चा हुन थालको छ।
माओवादीका नेताहरुको आर्थिक अपारदर्शीता र विचलनको उच्चतम स्वरुप भएको स्वयम माओवादीका नेताहरु नै स्वीकार्न थालिसकेका छन्।
भुटानी शणार्थी प्रकरणमा पूर्वमाओवादी नेताहरुको संलग्नता उजागर हुँदा माओवादी आन्दोलनको विद्रुपीकरणको पर्दाहरु उघारिएको ती माओवादी नेता बताउँछन्। यसका थप पराकम्पन विस्तारै देखिने उनले आशंका गरे।
‘गोलीका परवाह नगरेरै लडेका योद्धाहरु कसरी परिवारबादमा फसेर गैरकानूनी रुपमा आर्थिक उपार्जन गर्दा रहेछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो।यसका बाछिटाहरु विस्तारै अन्यत्र पनि समयक्रममा देखिनेछन्,’ ती माओवादी नेताले अगाडि थपे, ‘विगतको आदर्शबाट च्यूत भएर त्याग र बलिदानको आन्दोलनलाई यी र यस्तै प्रवृत्तिले धूलिसात बनाएको हो।’
माओवादी आन्दोलनको विचलनको पराकाष्ठाको रुपमा अहिलेको घटनाक्रमलाई लिएको ती नेता बताउँछन्। उनले प्रहरीको अनुसन्धानपछि यसको यर्थाथता उजागर हुने बताउँदै अहिल्यै नै यसबारेमा थप टिप्पणी गर्न उचित नहुने बताए।
उनले यस प्रकरणमा पूर्वमाओवादीका उच्च तहका नेताहरुको संलग्नता देखिएकाले बदनियतपूर्व प्रायोजित रुपमा माओवादीलाई कमजोर गर्ने प्रपञ्चका रुपमा आएको हुनसक्ने समेत आशंका गरे।
तसर्थ अनुसन्धानै क्रममा रहेकाले यसको वास्तविकता उजागर भए उक्त प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने ती माओवादी नेताको टिप्पणी छ।
|
ठूला-ठूला नेता र कर्मचारी जेल जानेगरी नक्कली शरणार्थी काण्ड कसरी छताछुल्ल भयो? काठमाडौं। नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाइ थुप्रै युवाहरुबाट ठूलो रकम असुल्ने गिरोहको पर्दाफास भएसँगै मन्त्री बनिसकेका र पार्टीको उच्च पदमा रहेका नेतादेखि सरकारी सेवामा रहेका उच्च तहका कर्मचारी समेत प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन्।
यो प्रकरणमा अहिलेसम्म पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित केशव दुलाल, सानु भट्टराई, टंककुमार गुरुङ, सन्देश शर्मा, सागर राई लगायत पक्राउ परिसकेका छन्।
एकैचोटी देशै हल्लिने गरी यो प्रकरणको खुलासा भएपछि धेरैमा यो काण्डमो पर्दाफास कसरी भयो भन्ने विषयमा कौतुहलता बढेको छ।
खासमा प्रहरीले एउटा यस्तो अडियो प्राप्त गरेको छ जसमा यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरुका नामदेखि उनहिरुको गिरोहलेकाम गर्ने तरिका समेत विस्तारमा बताइएको छ।
प्रहरीलाई प्राप्त अडियोमा अहिले पक्राउ परिसकेका व्यक्तिबाहेक अन्य धेरै व्यक्तिहरुको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ। अडियोले पोलेका सबैलाई प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गरिसकेको छैन।
प्रहरीले सबैलाई एकैपटक पक्राउ नगर्नुको पछाडि उनीहरु पहुँचवाला भएकोले प्रहरीले पहिले बलियो प्रमाण जुटाएर मात्र हात हाल्न चाहेको अनुमान गरिएको छ।
अहिलेसम्म पक्राउ परेकाहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा आबद्ध वा यो दलसँग निकट व्यक्तिहरु छन्। तर, अडियोमा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरुमा सत्तापक्षका प्रभावशाली नेताका आफन्तहरुको नाम पनि छ।
सत्ता पक्षका नेताका निकटस्थलाई प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ नगर्नुको कारण उनीहरुविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण जुटाइँदै भएर हो वा सत्ताको हस्तक्षेप पनि भएको कारणले हो भन्ने स्पष्ट छैन।
स्रोतका अनुसार अडियोमा कुन व्यक्तिलाई, कुन मितिमा, कति रकमको र कुन बैंकको चेक दिइएको छ भन्ने समेत स्पष्ट भनिएको छ। यी चेक दिइनुको उद्देश्य अमेरिका पठाइदिनको लागि रकम भुक्तानी भनिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रहरीले जाँच गर्दा ती अडियोमा भनिएका बैंक कारोबारको समेत पुष्टि भएको छ।
|
फेरि भारत जाँदै पूर्वराजा, मोदीसँग एक घण्टा भेटवार्ताको प्रयास काठमाडौं। बुधबार नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गरेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह शुक्रबार भारत जाने भएका छन्। निजी भ्रमणमा पूर्व राजा शाह शुक्रबार विहान लखनउ जाने तय भएको हो।
पूर्वराजाका निजी सचिव फणिराज पाठकले पूर्व राजा शाह शुक्रबार भारत जाने तय भएको जानकारी दिए। ‘महाजधिराज भोलि (शुक्रबार) भारत सवारी होइबक्सिँदै छ,’ पाठकले डिसी नेपालसँग भने, ‘कतिदिनको भ्रमण हो र कहिल फर्किबक्सिन्छ भन्ने जानकारी मलाइ छैन।’
विगत केही दिनदेखि नेपालगञ्जमा रहेका पूर्वराजालाई बुधबार नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो। सो क्रममा पूर्वराजाले अहिलेको व्यवस्था नेता केन्द्रित भएको भन्दै पुरानै गौरव फर्काउन आह्वानसमेत गरेका थिए। त्यसको दुई दिनपछि पूर्व राजाको लखनउ भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा होरिएको छ।
स्रोतका अनुसार पूर्वराजा शाह आफ्ना सुरक्षाकर्मी र सहयोगी विनै लखनउ जान लागेका हुन्। उनलाई उत्तर प्रदेश सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराउने र मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। त्यहाँ रहँदा पूर्व राजाले विभिन्न धार्मिकस्थलको दर्शन गर्ने औपचारिक कार्यक्रम रहेको छ।
योगी आदित्यनाथले विगतमा पनि उत्तर प्रदेशका विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरुमा पूर्वराजालाई नेपालको राजाकै हैसियतमा निमन्त्रणा दिने गरेका छन्। त्यहाँ जाँदा पूर्वराजालाई नेपाल नरेशकै हैसियतमा मञ्च र आसन उपलब्ध गराइन्छ। यसबाट पनि योगी आदित्यनाथको मनसाय बुझ्न सकिन्छ।
पूर्वराजा शाह आफ्ना सुरक्षाकर्मी र सहयोगी विनै लखनउ जान लागेका हुन्। उनलाई उत्तर प्रदेश सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराउने र मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्ताको आपसी खिचातानीमा लिप्त भएको मौकामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छिमेकी मुलुक भारतको साथ खोज्ने प्रयास विगत लामो समयदेखि गर्दै आएका थिए।
यसअघि पनि उनी विभिन्न वहानामा भारतको भ्रमणमा गएका थिए। पछिल्ला दिनहरुमा नागरिक बचाऊ अभियानमा भारतको राष्टिय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस)को विशेष सहयोग रहँदै आएको बताइएको छ, जसको उद्घाटन झापाबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नै गरेका थिए।
यो अभियानको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईंले गर्दै आएका छन्। फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलहरुले राजसंस्थासँग सहकार्य गर्नु पर्ने धारणा अघि सारेका थिए।
विगत केही समयदेखि पूर्वराजाका विज्ञप्तिहरु राजनीतिकरुपले खरो बन्दै आएका छन्। यो परिस्थितिमा पूर्वराजाको भारत भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ।
नेपालको केन्द्रीय सत्तामा एकपछि अर्को अस्थिरताका घटना हुनु, यी सबै अस्थिरतामा भारतकै भित्री हात हुनु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र अन्य गठबन्धनका नेताहरु भारतीय इशारामा सत्ताको गठजोडमा संलग्न हुनु र फेरि पनि थप अस्थिरताकै संकेतहरु देखिनुले पूर्वराजालाई भारतसँग सहकार्य गरेर पुन गद्दीमा फर्किन सकिन्छ कि भन्ने हिम्मत पलाएको हुनसक्ने बताइएको छ।
स्रोतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पूर्वराजालाई भेट गराउन एक घण्टाको समय मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन्। भारतमा २०२४ मा हुने लोकसभा निर्वाचन अगाडि नै नेपालमा हिन्दू राज्य स्थापना र राजतन्त्रको पुर्नस्थापना गर्ने नीति लिएको बताइन्छ।
यसअघि पूर्वराजा शाह फागुन २२ गते साेमबार स्थलमार्ग हुँदै भारत भएका थिए।
|
एमाले सचिव टाेपबहादुर रायमाझी प्रहरी नियन्त्रणमा काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन्।
काठमाडौं आउँदै गरेका अवस्थामा उनलाई भैरहवाबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो। छोरा सन्दिपसँगै उनलाई पनि काठमाडौं ल्याइँदैछ।
नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई सहयोग गरेको आरोपमा पूर्व मन्त्री रायमाझीलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
उनका छोरा सन्दीपको नाममा डेढ करोडको चेक काटिएको भेटिएको थियो, उनी पनि संलग्न रहेको आरोपमा हिजो उनी माथी पक्राउ पुर्जि जारी गरिएको थियो।
|
प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै गढीमाईमा सत्तारूढ गठबन्धनका नेतालाई प्रवेश निषेध! बारा। गत बैशाख १० गते सम्पन्न बारा-२ मा उपनिर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेका गठबन्धन सरकारका मन्त्री र सो दलका नेतालाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। बारा जिल्ला क्षेत्र नं २ मा रहेको महागढीमाई नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै पनि गठबन्धनका नेता तथा मन्त्रीलाई प्रबेश निषेध गरिएको हो।
नगरपालिकाले सो क्षेत्रमा पर्ने गढीमाई मन्दिरमा समेत पाँच दलीय गठबन्धनका नेता र मन्त्रीलाई प्रवेश निषेधित गरिएको नगर प्रमुख उपेन्द्र प्रसाद यादवले बताए।
नेपाली काग्रेसबाट निवार्चित यादबले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘बारा जिल्ला क्षेत्र नं २ मा महागढीमाई नगरपालिका अन्तर्गत श्री गढी माई मन्दिरको प्रांगणमा तथा यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र पाँच दलिय गठबन्धनका नेतागण तथा मन्त्रीज्युहरूको प्रवेश निषेधित गरिएको कुरा सबैमा जानकारि गराउन चाहन्छु,’ लेखेका छन्।
उनले थप लेखेका छन,‘नगरपालीकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको तीन महिना बितिसक्यो। अहिले पनि अतो पत्तो छैन। यसको कारणले नगरपालिकाका सम्पूर्ण कामकाज बन्द हुनका साथै कर्मचारीलगायत स्थानियबासीहरुको जीवन कष्टकर अवस्था छ। महागढीमाई नगरपालीकाको विकासको लागि गठबन्धननका नेता मन्त्रीज्यूहरु वाचा गरे पनि अहिलेसम्म हाकिम नपठाएर विजोगको अवस्था सृजना भएकोले आज म यो कदम उठाउन बाध्य भएको छु।’
स्थानीयबासीहरुको जीवन कष्टकर हुने भएको अवस्था छ, तीन महिना बितिसक्यो तर नगरपालीकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दा समेत सुनुवाई भएन त्यसकारण गठबन्धनका नेताहरुलाई प्रवेश निशेध गरिएको हो।
|
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज विश्वासको मत लिँदै कास्की। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज विश्वासको मत लिँदै छन्। अपराह्न २ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा उनले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गत सोमबार प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। यही वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सात र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक गरी ३५ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उहाँ गण्डकी प्रदेशको चौथौ मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
हाल मुख्यमन्त्रीसहित दुई बिनाविभागीय मन्त्री मात्र रहेको मन्त्रिपरिषद्लाई विश्वासको मत लिएपछि पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन्।
नियुक्त भएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।
|
बुटवलवाट पक्राउ परेका टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई अदालतमा पेश गरिँदै काठमाडौं। पूर्व उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परेका छन्। वुटवलवाट नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहेका रायमाझीका छोरा सन्दिप पक्राउ परेका हुन्। आजै उनलाई अदालतमा पेश गरिनेछ।
रायमाझी पक्राउ परेसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने खोज्ने ८ जना पक्राउ परिसकेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका लैजाने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा बुधबार काठमाडौं प्रहरीले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीपविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतिक थापाविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ।
बुधबार पक्राउ परेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको प्रारम्भिक बयानका आधारमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन रायमाझीका बाबुछोरा र थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पाण्डेलाई अनुसन्धानका लागि तीन दिन म्याद थप गरेको छ।
|
नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ आज दिउँसाे तीन बजे काठमाडौं। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण आज हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्रीमा नियुक्त भएका धनराज गुरुङ, मोहन बस्नेत र डिगबहादुर लिम्बुलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ ग्रहण गराउन लागेका हुन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा धनराज गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीमा मोहनबहादुर बस्नेत र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा डिगबहादुर लिम्बु नियुक्त भएका छन्।
उनीहरु तीनै जना नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीकाे शपथ आज दिउँसाे तीन बजे हुने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएकाे छ। तीन जनामध्ये स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका छन् भने काँग्रेस उपसभापति गुरुङ र नेता लिम्बू पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्।
गत पुस ११ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई नियुक्त गरी कार्यभार तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
|
समाजवादी अर्थव्यवस्थामा उत्पादनमा न्यायोचित वितरण हुन्छः माधव नेपाल काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा सामाजिक शोषण, अन्याय र विभेदको अन्त्य गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
एकीकृत समाजवादी निकट ट्रेड युनियनको प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई आज यहाँ आयोजित स्वागत कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले समाजवादी अर्थव्यवस्थामा उत्पादनमा न्यायोचित वितरण तथा सबै क्षेत्रका नागरिकलाई समान अवसर प्राप्त हुने हुँदा गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न राज्यका स्रोत र साधनलाई अधिक उपयोग गरी जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले उत्पादनको विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक वर्गको अधिकार तथा हितको रक्षा गर्न नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई आग्रह गर्दै कम्युनिष्ट पार्टीमा सामूहिक हितलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मूलधारको कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई आफ्नो पार्टीले आत्मसात गरेको बताउँदै उनले श्रमिक, मजदुर, श्रमजीवी वर्गको जीवनमा आर्थिक उन्नति भए मात्र देश विकास हुने बताए।
विष्णु लम्सालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको अधिवेशनले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्नेलगायत माग गरेको छ।
|
उपराष्ट्रपतिद्वारा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक समारोह सफलताको कामना काठमाडौं। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छिन्।
लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपति भवनमा आज भएको सो भेटमा नेपाल र बेलायतबीच सदियौँदेखि रहिआएको घनिष्ठ सम्बन्धका विविध आयामबारे विचारविमर्श भएको थियो ।
सो क्रममा उपराष्ट्रपति यादवले ६ मे २०२३ मा हुन लागेको बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयको शुभ राज्याभिषेक समारोह सफलताको कामना गरेका थिए। उनले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागको विषयमा छिट्टै समाधान निस्कनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
भेटमा राजदूत पोलिटले गोर्खा सैनिकले पुर्याएको योगदानका लागि आभार प्रकट गरेका थिए। उनले भूपू गोर्खा सैनिकको मागको विषयमा भएका वार्ता सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिरहेको बताएका थिए।
|
चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेकमा सहभागी हुन मन्त्री साउद बेलायत जाँदै काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीय र महारानी कोनसोर्टको राज्याभिषेकमा सहभागी हुन भोलि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन्।
लण्डनमा रहँदा मन्त्री साउदले वेस्टमिन्स्टर एब्बेमा हुने राज्याभिषेक समारोहमा र बकिङ्घम दरबारमा हुने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने मन्त्रालयले आज जनाएको हो ।
सो अवसरमा उनी अन्य औपचारिक कार्यक्रम पनि सहभागी हुनेछन्। परराष्ट्रमन्त्री साउद यही वैशाख २६ गते स्वदेश फर्कने तालिका छ ।
|
देश अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरे पुरानो गौरव फर्काउन आह्वान नेपालगञ्ज। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुक अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको भन्दै पुरानो गौरव फर्काउन आह्वान गरेका छन्।
बुधबार नेपालगञ्जको रामलिला मैदानमा भएको नागरिक अभिनन्दन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शाहले अहिले पनि जनताको जिवनस्तर सुधार हुन नसकेको र मुलुक पनि अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको भन्दै पुरानो गौरव फर्काउन आह्वान गरेका हुन्।
उनले उद्योग धन्दा, कलकारखाना, उत्पादन निष्प्रभावी रहेका कारण अहिले पनि लाखौ युवाहरु विदेशीन बाध्य भएको जिकिर गरे।
शाहले लामो अवधिसम्म पनि नेपाल र नेपालीको अवस्था पुरानै परिस्थीतिमा रहेको भन्दै देशबासीको अवस्था सुधार गर्ने र जनतालाई शान्ति सुशासनका साथै समृद्धिका गर्ने आफुहरुको भावना, धारणा र नारा रहेको धारणा राखे।
|
गठबन्धनको बैठकमा बजेटको प्राथमिकतादेखि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल काठमाडौं। सत्तागठबन्धन दलबीच आगामी वर्षको बजेट र सिद्धान्तमा एकरुपता ल्याउन आधारपत्र तयार गर्ने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा बजेट र सिद्धान्तमा एकरुपता ल्याउन सरकारले आधारपत्र गर्ने र त्यसमाथि गठबन्धनदलबीच छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने सहमति भएको कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।
उनले सरकारको सिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउनका लागि सरकारले आधारपत्र तयार गर्ने र सरकारमा रहेका सवै दलहरुको धारणा समावेश गरेर परिमार्जन गर्ने बताए।
उनले आर्थिक प्रतिकुलतामा अवस्थामा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्ने तयारी भएको बताए। उनले गठबन्धन दलका नेताहरुले बाहिर जस्तो अभिव्यक्ति दिएपनि सरकारसँग भएको बहुमतमा कुनै तलमाथि हुने सम्भावना नरहेको जिकिर गरे।
उनले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुरा गरिरहेको जानकारी दिए।
|
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यका सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका सबै निकाय, क्षेत्र उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज भएको महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ सम्बन्धी प्रस्तुतीकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषयलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले औँल्याएका विषयमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले बेरुजु फछ्र्योटका सन्दर्भमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम, नीतिगत सुधार र अर्थ प्रशासनसँग जोडिएकाले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण केन्द्रित थियो ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सवालमा कुनै पनि तलमाथि गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बेरुजु फछ्र्योट गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले आर्थिक विषयमा जिम्मेवारी लिएकाले इमान्दार भएर काम गर्न र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले महालेखाले उठाएका सवालमा कुनै तलमाथि नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिए । महालेखाले क्षेत्रगतरुपमा औँल्याएका विषयलाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्न र कमजोरी नगर्न र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि बेरुजु फछ्र्योटमा निर्मम बन्नै पर्ने उहाँको भनाइ रहेको नायब महालेखा परीक्षक रवीन्द्रप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए ।
|
संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २४ गतेदेखि काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन २४ वैशाखमा आह्वान गरेका छन्।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ वैशाखमा संघीय संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २४ गते आइतबार ४ बजेका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सूचना जारी गर्दै सांसदहरुलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि आह्वान गरेका छन्।
अत्यन्त जरुरी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, ‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम सम्वत् २०५० साल वैशाख २४ गते आइतबारका दिन १६ः०० बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आहृवान गर्नु भएकोले उक्त मिति, समय र स्थानमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु ।’
पाँच दिनअघि १५ वैशाखमा संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।
|
नवौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कांग्रेसको तर्फबाट तीन मन्त्री थपिए काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार तीन जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनुसार नेपाली कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिगबहादुर लिम्बु युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले विज्ञप्ति मार्फत् जानकारी दिए।
|
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनदलको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता सहभागी छन्।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सत्ता सहकार्यको विषयमा छलफल भइरहेको छ।
|
राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यायदेश, २०८०’ जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ उपधारा (१)बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा आज उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सचिव पाण्डेलाई म्याद थप्न जिल्ला अदालत लगियो काठमाडौ। ठगी आरोपमा पक्राउ परेका उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं लगिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गरेको आरोप लागेका उनी आज दिउँसो प्रहरी कार्यालयमा आफैं उपस्थित भएका थिए।
पाण्डेमाथि अनुसन्धानका लागि १० दिन थुनामा राख्ने अनुमति माग्ने तयारी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई सचिव पाण्डेमाथि थप अनुसन्धानका गर्नका लागि पहिलोपटक म्याद लिन खोजेको हो ।
पाण्डे तत्कालीन गृहसचिव हुँदा यो प्रकरणमा सामेल भएको आरोप छ । यसअघि पक्राउ परेका अन्य व्यक्तिले पाण्डेका पनि संलग्नता रहेको बयान दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ने तयारीमा रहेका उनी आफैं प्रहरी समक्ष उपस्थित भएका हुन्।
यसैगरी, आजै नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलगायत बिरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।
|
टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोराबिरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी काठमाडौं। तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीटोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
बुधबार काठमाडौं प्रहरीले नेकपा एमालेका सचिवसमेतत रहेका रायमाझीका बाबु छोराविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। प्रहरीका अनुसार गत जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सो पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति पाएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका लैजाने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा रायमाझी र उनका छोराको पनि नाम मुछिए पछि काठमाडौं प्रहरी परिसरले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
बुधबार पक्राउ परेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको प्रारम्भिक बयानका आधारमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन रायमाझीका बाबुछोराविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
|
दोधारमा रास्वपा, सरकारबारे निर्णय लिन सकस काठमाडौं। सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको रास्वपामा सरकारमा सहभागीताको विषय पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राखिरहेको रास्वपा फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलिरहेको छ।
यद्यपि सरकारमा सहभागिताको विषय रास्वपामा सकसपूर्ण बनेको बेला शुक्रबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले निक्र्योल गर्ने बताएको छ। एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय लिएर प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएर बाहिरिएको रास्वपा अहिले सरकारमा सहभागिताबारे अनिर्णीत बन्दै गएको छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानको नेतृत्वमा उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा, श्रम र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सामेल भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले माघ १३ गते सभापति लामिछानको नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि उपप्रधानमन्त्रीसहित सबै पदबाट मुक्त भएका थिए।
उनको संसद लगायत सम्पूर्ण पद गुमेको केही समयपछि गत माघ २२ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने औपचारिक निर्णय गरेको हो। सरकारमा सहभागी हुने या समर्थन फिर्ता गर्नेबारे आधिकारिक धारणा तय गर्न नसकिरहेको रास्वपाले सरकारबारे ठोस निर्णय तय गर्ने बताएको छ।
रास्वपामा सरकारमा सहभागीताबारे मतैक्यता हुन नसकेको रास्वपा स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार सरकारमा सहभागीताका लागि रास्वपामा फरक फरक मत रहेको छ।
पूर्व शर्त मान्न तयार भए सरकारमा गएर उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने मत एकपक्षको रहेको छ। तथापि कतिपयले सरकारमा सहभागी नभएरै प्रतिपक्ष बस्नुपर्ने मतसमेत पार्टीमा रहेको छ। सोही कारणले सरकारबारे निर्णय गर्न रास्वपालाई असहज भएको हो।
बैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित सभापति लामिछानेले सरकारको समर्थन बारे पुर्नविचार गर्ने बताएका थिए। तर गएको आइतबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा सरकारको समर्थनलाई निरन्तरता दिँदै सरकारमा सहभागी हुने आशय प्रकट गरेको बताइन्छ।
रास्वपाले सरकारमा सहभागीताका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्ना शर्तहरु राखिसकेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको बुँदा समावेश गरिनुपर्ने र पहिलेका मन्त्रालय दिए सरकारमा सहभागी हुन लचक रहेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री रास्वपाको मागप्रति सकारात्मक रहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। तर, सरकारमा सहभागीताका लागि निर्णय गर्न रास्वपा ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छ।
सरकारले पूर्णता नपाइसकेको अवस्थामा रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउँदा साविकको मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री राजी भएको बताइएपनि रास्वपाले नै सरकारमा सहभागीताबारे यकिन गर्न सकिरहेको छैन।
सरकारमा सहभागी हुने या बाहिरै रहने भन्ने विषयमा पार्टीमा एकमत नहुँदा शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकले टुंगो लगाउने तयारीमा छन्। रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले शुक्रबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले टुंगो लगाउने बताउँछन्। उनले सरकारमा सहभागी हुने या समर्थन फिर्ता गरेरै प्रतिपक्षमा बस्ने शुक्रबार टुंगो लाग्ने बताए।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘पार्टीमा सरकारबारे ठोस निर्णय गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।तर संस्थागत धारणा अझै निक्र्योल गर्न सकिएको छैन। अहिले केही समय हाम्रा माग सम्बोधनबारे सरकारको तदारुकता हेरिरहेका छौं।’
उनले सरकारबारे यथोचित निर्णय शुक्रबारको बैठकले गर्ने बताए। अब सरकारलाई दिएको समर्थन र सहभागीताबारे टुंगो लगाउँदै एक भूमिकामा रास्वपा देखिने उनको दाबी छ।
|
उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पाण्डे प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएका उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पाण्डे प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका छन्।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा सचिव पाण्डे उपस्थित भएकाे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिए।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने खेलमा सरकारका सचिवकै संलग्नता रहेको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाए पछि सचिव पाण्डे प्रहरीमा उपस्थित भएका हुन्।
बुधबार नै उनलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट प्रहरीले पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । गृहमन्त्रालयबाट उनी गत वर्ष उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएका थिए।
यसअघि मंगलबार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परेका थिए।
|
संघीय संसदको बजेट अधिवेशन २४ वैशाखमा बोलाउन सरकारको सिफारिस काठमाडौं। सरकारले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन २४ वैशाखमा बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ वैशाखमा संघीय संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । पाँच दिनअघि १५ वैशाखमा संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।
|
विचाराधिन सञ्चारसँगसम्बन्धित विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रतिबद्ध छु : सभामुख काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा विचाराधिन सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकका सम्बन्धमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षधर संघ संस्था र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सञ्चारकर्मी एवं सञ्चारसम्बद्ध सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन र प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्न छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
“नेपाली प्रेसलाई अझै व्यवस्थित, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनका लागि संसद्मा सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन्, तिनलाई प्रभावकारी बनाउन, प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्न संसद्ले प्रेस तथा अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षधर सङ्घ संस्था र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु”, सभामुख घिमिरेले भनेका छन्।
प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दा सञ्चारकर्मी र आमसञ्चार माध्यमका लागि मात्र नभइ आम नागरिकका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले लोकतन्त्रमा प्रेसमाथि कुनै पनि बन्देज स्वीकार्य नहुने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अंशकारूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा प्रेसको भूमिका विर्सनै नसकिने चर्चा गर्दै सभामुख घिमिरेले राज्यका तीनवटै अंगलाई समेत खबरदारी गर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक मुलुकले प्रेसलाई चौँथो अंगको रूपमा स्वीकार गर्दै आएको प्रस्ट परेका छन्।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित गरिएकाले नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा प्रेस तथा सञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ भने धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ।
धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ। यो वर्षका लागि युनेस्कोले “भविष्यको अधिकार सुनिश्चितताः मानव अधिकारको संवाहक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता” भन्ने नारा तय गरेको छ।
|
दलहरुलाई रिझाउन कामु प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठ न्यायाधीश संवैधानिक इजलास छाडेर घुम्न काठमाडौं। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उनीपछिको बरियताका बरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ घुम्न निस्किएका छन्। आज हुनुपर्ने संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ छाडेर उनीहरु घुम्न गएका हुन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश र दोस्रो बरियताका बरिष्ठ न्यायाधीश नै उपस्थित नभएपछि आजका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलास नै गठन हुन सकेन। आजका लागि ८ वटा मात्र इजलास तोकिएका छन्। यीमध्ये ७ वटा संयुक्त इजलास हुन्। एउटा एकल इजलास हो।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ४ बरिष्ठतम न्यायाधीश समावेश गरी ५ सदस्यीय हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
यो रिटमाथि लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। रिट परेको केही महिनापछि ओली आफैं प्रधानमन्त्री पदबाट पदमुक्त भए, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा करिब डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री भए।
देउवा सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको पनि ६ महिना हुन लागेको छ। तर, यो रिटमाथि सुनुवाइ अझै लम्बिँदै गएको छ।
आज हुनुपर्ने संवैधानिक इजलास छोडेर कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हिजो सिन्धुलीको कुशादेवी महादेव दर्शन गर्न गए। त्यतैबाट उनी खाँडादेवी दर्शन गरेर ओखलढुंगाको पोकली झरना पुगेका छन्।
८-१० जनाको टिम लिएर घुम्न निस्किएका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ओखलढुंगा गृहजिल्ला पनि हो। उता दोस्रो बरियताका बरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा गएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको नियुक्ति सदर वा बदर जे गर्दा पनि कुनै र कुनै राजनीतिक पक्ष रिसाउने भएपछि सर्वोच्चका दुवै बरिष्ठ न्यायाधीश इजलास छाडेर हिँडेको स्रोतको दावी छ।
संवैधानिक इजसाल गठन हुने दिन कामु प्रधानन्यायाधीश किन उपस्थित हुनु भएन भन्ने विषयमा उहाँ फर्किएपछि हामी जवाफ माग्छौं।कुनै न्यायाधीश प्रधान्यायाधीश बन्ने नबन्ने विषयसँग अदालतबाट हुने सेवा प्रवाह प्रभावित हुनुहुँदैन : गाेपालकृष्ण घिमिरे अध्यक्ष, नेपाल बार
यो रिटमा सुनुवाइपछि ओलीको निर्णय सदर गरे अहिलेको सरकार रिसाउने र ओलीको निर्णय बदर गरे एमाले रिसाउने भएपछि उनीहरु यो रिटको सुनुवाइ नै नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अहिले नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन्।
उनी सर्वोच्चका सबैभन्दा बरिष्ठ न्यायाधीश हुन्। साउन २० मा ६५ वर्ष पुग्ने उनको कार्यकाल आगामी साउन १९ सम्म बाँकी छ। उनलाई यो अवधिमा आफू प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने आशा छ। एमाले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहँदैन।
अहिलेकै अवस्थामा संवैधानिक परिषदमा एमालेको पकड बलियो छ त्यसैले एमालेले नचाहेमा संवैधानिक परिषदले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सम्भव छैन।
तर, सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई नै संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गराएकोले त्यो विधेयक पास भएमा एमालेले रोक्न खोजे पनि आफू प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने उनलाई आशा छ।
अर्कोतर्फ सरकारभित्र किचलो बढिरहेको र यो सरकार जुनसुकै अवस्थामा ढल्न सक्ने अवस्था रहेकोले उनी अहिलेको सरकारलाई फाइदा पुग्ने गरी फैसला गरेर एमालेलाई चिढ्याउने जोखिम लिन चाहँदैनन्।
किनकि यदि अहिले नै सरकार ढल्यो र एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आयो भने उनको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो बन्द हुनेछ। चिढिएको एमालेले उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने छैन।
अर्कोतर्फ एमालेले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नचाहेपछि यसले दोस्रो बरियताका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई अहिल्यै प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने आशा जगाएको छ। कार्की नभए विकल्पमा आफू प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा पर्न सक्ने उनलाई आशा छ।
यो प्रकृतिको मुद्दामा समयले भ्याएसम्म सर्वोच्च अदालतले विवादको निरुपण गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अनपेक्षित रुपमा ढिला हुनु निकै दुःखको कुरा हो : हरिशंकर निराैला अध्यक्ष, सर्वाेच्च बार
तर, सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा उनी पनि यो रिटमाथि सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाउने पक्षमा छैनन्। यदि यसमा सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाइयो भने त्यो फैसलाले या त अहिलेको सत्ता पक्षलाई चिढ्याउनेछ या त एमालेलाई चिढ्याउनेछ।
अहिले एक पक्षको सरकार रहेको र तत्कालै एमालेको सरकार बन्न सक्ने समेत अवस्था रहेकोले जसलाई चिढ्याए पनि यसले भोलि आफ्नो प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो छेक्न सक्ने कुराप्रति उनी पनि जानकार छन्।
सुनुवाइ गरेर कुनै पक्षलाई चिढ्याउने गरी फैसला सुनाउनुभन्दा यसलाई यत्तिकै लम्बिन दिएमा दुवै राजनैतिक पक्षलाई सन्तुलनमा राख्दा आफू न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने विकल्प देखिएपछि दुवै वरिष्ठ न्यायाधीशहरु सुनुवाइबाट पन्छिएका छन्।
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सर्वोच्च अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार, घूस अनियमितता, विकृति र विसंगतिका विरुद्ध नेपाल बार आज पनि आन्दोलतर रहेको बताउँछन्।
उनले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने दिन कामु प्रधान्यायाधीश घुम्न निस्किएको भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले अदालत शुद्धिकरणको लडाईं निरन्तर जारी रहने बताए।
‘संवैधानिक इजसाल गठन हुने दिन कामु प्रधानन्यायाधीश किन उपस्थित हुनु भएन भन्ने विषयमा उहाँ फर्किएपछि हामी जवाफ माग्छौं,’ अध्यक्ष घिमिरेले डिसी नेपालसँग भने, ‘कुनै न्यायाधीश प्रधान्यायाधीश बन्ने नबन्ने विषयसँग अदालतबाट हुने सेवा प्रवाह प्रभावित हुनुहुँदैन।’
उनले कुनै न्यायाधीश प्रधान्यायाधीश हुने नहुने विषयलाई जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा जोडियो भने त्यसले अदालतप्रतिको जनभरोसा घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। अध्यक्ष घिमिरेले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्दा अदालतको काम प्रभावित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले दूरगामी प्रभाव पर्ने मुद्दालाई समयले भ्याएसम्म सर्वोच्च अदालतले विवाद निरुपण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘यो प्रकृतिको मुद्दामा समयले भ्याएसम्म सर्वोच्च अदालतले विवादको निरुपण गर्नुपर्छ,’ निरौलाले डिसी नेपालसँग भने, ‘यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अनपेक्षित रुपमा ढिला हुनु निकै दुःखको कुरा हो।’
उनले प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै गलत भएको समेत बताए। संविधानको बनोटले नै संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
|
ओली र योगी आदित्यनाथसँगको भेटपछि शेखर कोइराला सिंगापुरमा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला मंगलबार सिंगापुर गएका छन्। आँखाको उपचार गराउने भन्दै डा. कोइराला मंगलबार सिंगापुर गएका हुन्। उनी आइतबार नेपाल फर्किने बताइएको छ।
सिंगापुर उड्नु ठिक एक साता अघि डा.कोइराला गृहजिल्ला विराटनगर गएका थिए। त्यहाँ रहँदा उनले झापामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
ओली र कोइरालाबीच के विषयमा छलफल भयो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। तर, नयाँ राजनीतिक समीकरणका विषयमा उनीहरुबीच छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलपछि डा. शेखर कोइराला स्थलमार्ग हुँदै भारतको लखनउ पुगेका थिए। शुक्रबार विहान बागडोरा हुँदै लखनउ पुगेका कोइरालाले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग लामो छलफल गरेका थिए।
ओली र योगी आदित्यनाथबीचको भेटपछि डा. कोइराला आँखाको उपचार गर्ने भन्दै मंगलबार सिंगापुर गएका छन्। तर, कोइराला सिंगापुर जानुभन्दा अगाडि उनले गरेका भेटवार्ता र पछिल्लो समय नेपाली राजनैतिमा परिवर्तन हुँदै गएको कोर्स हेर्दा नयाँ परिवर्तनको संकेत देखिएको छ।
कांग्रेसभित्र कोइराला हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्ने नेता हुन्। नेता कोइराला र नेपालमा हिन्दू राज्य हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहने योगी आदित्यनाथबीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय एमालेभित्र पनि हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्ने र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
ओली र योगी आदित्यनाथबीचको भेटपछि डा. कोइराला आँखाको उपचार गर्ने भन्दै मंगलबार सिंगापुर गएका छन्। तर, कोइराला सिंगापुर जानुभन्दा अगाडि उनले गरेका भेटवार्ता र पछिल्लो समय नेपाली राजनैतिमा परिवर्तन हुँदै गएको कोर्स हेर्दा नयाँ परिवर्तनको संकेत देखिएको छ।
पछिल्लो समय भारत नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन प्रयासरत छ । यसमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ सबैभन्दा धेरै सक्रिय छन्। योगीलाई त प्रधानमन्त्री मोदीको उत्तराधिकारी समेत मानिन्छ। यस्तोमा योगीसँग कोइरालाको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।
योगी आदित्यनाथले विगतमा पनि उत्तर प्रदेशका विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरुमा पूर्वराजालाई नेपालको राजाकै हैसियतमा निमन्त्रणा दिने गरेका छन्। त्यहाँ जाँदा पूर्वराजालाई नेपाल नरेशकै हैसियतमा मञ्च र आसन उपलब्ध गराइन्छ। यसबाट पनि योगी आदित्यनाथको मनसाय बुझ्न सकिन्छ।
तर, पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजाको कटु आलोचना गर्न थालेका छन्। उनले झापामा पुगेर पूर्वराजाप्रति लक्षित गर्दै निकै आलोचक टिप्पणीहरु गरेका छन्। ओलीका यी अभिव्यक्तिले बाहिरी रुपमा उनले राजाको विरोध गरेको देखिए पनि खासमा उनले राजाको शक्ति परीक्षण गरेको स्रोत बताउँछ।
पूर्वराजाको विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेपछि यसले आम जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ र त्यसले जनतामा कस्तो प्रतिक्रिया देखा पर्छ भन्ने ओलीले परीक्षण गर्न चाहेको स्रोत बताउँछ।
यसले पूर्वराजाको देशमा लोकप्रियता कति छ र उनको शक्ति कति छ भन्ने थाहा हुने र भोलिका दिनमा राज्य संरचना नै परिवर्तन गर्नु कति आवश्यक र सम्भव छ भन्ने थाहा हुने ओलीको बुझाइ छ।
एमाले अध्यक्ष ओली समेत हिन्दू धर्म र धार्मिक राष्ट्रियताप्रति बढी नै झुकाव भएका नेता हुन्। उनले लामो समयदेखि भगवान रामको जन्म नेपालमा भएको दावी गर्दै आएका छन्।
उनले चितवनको ठोरीमा राम जन्मभूमिको रुपमा मन्दिरको स्थापना समेत गरेका छन्। यस्तोमा कांग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्दै आएका नेता शेखर कोइरालाको ओली र योगीसँगको भेटलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।
|
प्रचण्डको व्यवहारबाट माधव नेपाल असन्तुष्ट, गठबन्धन धरापमा पर्ने चेतावनी सुर्खेत। एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको व्यवहारबाट आफूहरु मर्माहत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बुधबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले माओवादीले आफूहरुलाई बाइपास गर्न खोजिए गठबन्धन धरापमा पर्ने बताएका हुन्।
अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीर्ला बेवास्ता गरेर एकलौटी रुपमा सरकार चलाउने व्यवहार आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै भने।
आफूहरुसँग गठबन्धन टिकाउने क्षमता, खुबी र हिस्सेदारी रहेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले आफूहरुलाई पीडा दिने खालको व्यवहार देखिसकेकाले मर्माहत भएको बताए।
उनका अनुसार खासगरी कर्णालीमा माओवादीले एकीकृत समाजवादीलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । कर्णालीमा माओवादीको दम्भ र घमण्ड देखिएको भन्दै उनले एकीकृत समाजवादीलाई बाइपास गर्ने र दम्भ र घमण्ड देखाए गठबन्धन धरापमा पर्ने चेतावनी दिए।
|
कर्णालीका अर्थमन्त्रीले मागे प्रतिपक्ष दलसँग बजेटका लागि सहयाेग सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता यामलाल कँडेलबीच भेटवार्ता भएको छ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता समेत रहेका कँडेललाई भेट्न मन्त्री सिंह बुधबार बिहान वीरेन्द्रनगरस्थित नेता कँडेलको निवास पुगेका हुन्।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल र सुझावका लागि मन्त्री सिंह नेता कँडेललाई भेट्न पुगेका हुन्। साे क्रममा प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ, सरकारको तयारी लगायतका विषयमा जानकारी गराएका छन्।
मन्त्री सिंहले समग्र कर्णालीको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि साथ चाहिने भएकाले सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। बजेटका विषयमा सैद्धान्तिक, नीतिगत र कार्यक्रमिक रूपमा आवश्यक सल्लाह दिन मन्त्री सिंहले आग्रह गरेका थिए।
साे भेटमा नेता कँडेलले जनताको समृद्धि, सुशासन, कर्णालीको विकासका लागि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफ्नो सहयोग रहने जवाफ दिएका छन्। `नीति कार्यक्रम कस्तो र कसरी आउँछ, त्यसलाई हेर्छाैं। समग्र कर्णालीको विकासका लागि मेरो कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह रहँदैन। सर सहयोग रहन्छ´, नेता कँडेलले भने। नेता कँडेलले वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउन, सबै प्रदेश सभा सदस्यको सहभागिता र अपनत्व हुनेगरि अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन्।
|
सञ्चार क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउन स्वनियमन प्रणालीको विकास गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सञ्चार क्षेत्रले आफूलाई मर्यादित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन स्वनियमन प्रणालीको विकास गर्न आग्रह गरेका छन्।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, मे ३ (वैशाख २०) का अवसरमा शुभकामना दिँदै नेपालमा संवैधानिक दृष्टिले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिएको र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं विकासका निम्ति यसको पुनःसंरचना, नीतिगत र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा जोड दिएको उल्लेख गरे।
उनले भनेका छन्, “प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा होइन, यो समग्र समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न विषय हो, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्वतन्त्र प्रेसको महत्त्व सरकारले बुझेको छ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्यअनुरूप नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना र सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापनाका लागि सरकारका तर्फबाट पहल भइरहेको जानकारीसमेत दिएका छन्।
त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमको नियमनका लागि आमसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना, सञ्चारमाध्यमलाई सञ्चार सेवा उद्योगको मान्यता, विज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमा, ज्येष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था एवं एकीकृत आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनाका लागि सरकारका तर्फबाट पहल भइरहेको उनको भनाइ छ।
“प्रेस स्वतन्त्रता दिवसबाट राष्ट्रियता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको अधिकार र सञ्चारमाध्यमको हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिई पत्रकारिताको विकासका साथै नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस्, यही कामनासहित सबैमा पुनः हार्दिक बधाई तथा शुभकामना”, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ।
उनले दिवसको अवसरमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय र समानताका लागि विभिन्न आन्दोलन र संघर्षमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने महान् सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। बेपत्ता योद्धाप्रति उच्च सम्मानका साथ घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन र संरचना बनाइने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता छ। सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले घोषणा गरेपछि हरेक वर्ष मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ।
|
स्वच्छ, स्वस्थ र निष्पक्ष सञ्चार जगत् नै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ : सभापति देउवा काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वच्छ, स्वस्थ र निष्पक्ष सञ्चार जगत् नै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण पत्रकार तथा मिडियाकर्मीमा शुभकामना र बधाई दिएका छन्। शुभकामना सन्देशमार्फत उनले प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै हाम्रो देशमा पत्रकारिताको विकासक्रम प्रारम्भ भएको र स्वच्छ, स्वस्थ तथा निष्पक्ष सञ्चार जगत् नै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरेका छन्।
मे महिनाको ३ तारिख अर्थात आज संसारभरि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ। पत्रकार जगत्ले आफ्नो हक र हितका निमित्त संगठितरूपमा दृढ साहस र संकल्पका साथ संघर्ष गरेर आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको एक ऐतिहासिक दिन हो।
सभापति देउवाले कांग्रेस मर्यादित, जिम्मेवार र स्वतन्त्र व्यावसायिक पत्रिकारिताको प्रवर्द्धन, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यममा सञ्चारकर्मीको पेसागत एवं व्यावसायिक विकास र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सधैँ लड्दै आएको बताएका छन्। उनले जटिल परिस्थितिमा पनि संयमित रहेर नेपाली प्रेसले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाको कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट उच्च कदर र सराहना गरेका छन्।
“लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै स्वतन्त्र प्रेस सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वास राख्ने सञ्चारकर्मीले विभिन्न कालखण्डमा जो जसले सहादत दिनुभयो ती सबैलाई आजको मितिमा विशेष श्रद्धा साथ स्मरण गर्न चाहन्छु”, उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
सभापति देउवाले नेपाली प्रेसलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन नेपाली मिडिया र पत्रकारले चाल्ने हरेक कदममा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली सञ्चारकर्मी एवं सञ्चारमाध्यमलाई बधाई र शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
|
पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट लैजानुपर्दछः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ ढङ्गबाट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
एमाले काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटीद्वारा आयोजित मिसन ग्रासरुट अभियान सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट शुद्धीकरण गर्दै एकताबद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमालेको मजबुत सङ्गठनलाई पुनर्ताजगीका साथ एकताबद्ध बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले पार्टी सुदृढ, शुद्ध, एकीकृत र गतिशील हुनुपर्ने बताए ।
“यो पक्षलाई भाग, ऊ पक्षलाई भाग पार्टीभित्र हँुदैन । योग्यता, क्षमता, सक्रियता, योगदानले हेरेर पार्टीले जिम्मेवार दिन्छ”, उनले भने ।
अध्यक्ष ओलीले सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि सञ्चालन भएको ग्रासरुट अभियान अझ नपुगेको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । “अझ संयमित ढङ्गले कमिटी निर्माण, परिचालन, सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता प्रदान गर्नुपर्दछ”, उनले भने।
उनले एमाले कुनै ठाउँमा नेता तथा कार्यकर्ता नपुगेर कमजोर रहेको भनाइ राखे । सर्वाधिक जनताले मन पराएकाले प्रमुख शक्ति एमाले रहे पनि एमाले सुदृढ भएका ठाउँमा कोही पनि साथीले जित्न नसकेको उनको थियो ।
एमाले कार्यकर्ता इमान, निष्ठा र आदर्शको पक्षमा रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले भने, “एमाले कार्यकर्ता बेइमान हँुदैनन् । बेइमान छ भने त्यो एमाले कार्यकर्ता होइन ।” नयाँ पुस्तालाई विभिन्न सङ्गठनमार्फत उत्तराधिकारीका रूपमा पार्टीमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमालेमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बेला अझ एकताबद्ध हुनुुपर्ने बताए।
“अहिले एमालेभित्र यो चित्त बुझेन, उ चित्त बुझेन, माथि चित्त बुझेन, तल चित्त बुझेन भनेर बस्ने बेला होइन”, उनले भने, “एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने, असझदारी छ भने दूर गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट लैजानुपर्दछ ।” उनले नयाँ युवा साथीलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भनाइ राखे।
|
आधारहीन आरोप लगाएर मेरो चरित्र हत्या गरियो : आरजु देउवा काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले पछिल्ला केही दिनयता आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नीसमेत रहेकी देउवाले आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहेको बताएकी हुन् ।
‘पछिल्ला केही दिनयता मेरो व्यक्तिगत र राजनीतिक चरित्रहत्या गर्ने दूषित मनसाय लिएर केही व्यक्तिहरुले मलाई लक्षित गरेर निराधार र कपोकल्पित आरोप लगाउँदै दुस्प्रचार गरिएकोप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भनेकी छन्, ‘हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक राख्ने अधिकार छ । तर कसैलाई पनि कोहीविरुद्ध आधारहीन गाली गलौज र लाञ्छना लगाउने अधिकार छैन ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेकी उनले उनले नियोजित रुपमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यसहित केही व्यक्तिहरुले सञ्चारमाध्यममा बोलेको पनि दाबी गरेकी छन् ।
‘नियोजित रुपमा मेरो चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यका साथ केही व्यक्तिले सञ्चारमाध्याममा अन्तर्वार्ता दिँदै मविरुद्ध गाली बेइज्जतीमा उत्रिनु खेदजनक छ’, उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘तथ्यमा रहेर कसैको हस्तक्षेपबिना विचार राख्ने र मिडियामार्फत सूचना र विचार दिन सकिन्छ। तर नियोजित रुपमा मविरुद्ध व्यक्तित मानर्मदन गर्ने र हुँदै नभएका आधारहीन विवादहरुमा जोड्ने गरिएकोप्रति सचेत भई त्यस्ता व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत रिस, कुण्ठा र आवेगमा सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले बुझिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
उनले हरेकजसो अन्तर्वार्तामा आफूलाई गालीगलौज गरिएको पनि गुनासो गरेकी छन् । ‘हरेकजसो अन्तवार्तामा केही व्यक्तिहरु नियोजित रुपमै मेरोविरुद्ध व्यक्तिगत गालीगलैज गर्ने, आरोप लगाउने, चरित्रहत्या गर्ने कार्य गरिरहेकाले त्यस्ता आधारहीन, निराधार, तथ्यहिन र चरित्रहत्या गर्ने दूषित उद्देश्य बमोजिम आएका आरोपलाई स्थान नदिन पनि सबै आमसञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्दछु ।’
|
कांग्रेस नेता भण्डारीको फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचार सुरु काठमाडौं । आगलागीमा परी घाइते भएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा चन्द्रकान्त भण्डारीको थप उपचार आजदेखि काठमाडौँमै सुरु गरिएको छ ।
काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरमा रहेको फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उनलाई आज भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको अस्पतालका प्रमुख डा नवराज पाण्डेले जानकारी दिए । गत फागुन ४ गते राति घटना हुनासाथ प्रारम्भिक उपचार गराइएको कीर्तिपुर वर्न अस्पतालका प्रमुख तथा वरिष्ठ चिकित्सक डा शङ्करमान राईसँग परामर्श गरी फ्रन्टलाइनमा भर्ना गरिएको हो ।
अस्पतालले उनका लागि आवश्यक सबै सेवा, सुविधा निःशुल्क प्रदान गर्ने बताएको उनका स्वकीय सचिव बोधराज कँडेलले जानकारी दिए । उनको उपचारमा वरिष्ठ चिकित्सक डा चक्रराज पाण्डे र उनका टिम संलग्न छ । अस्पतालमा अहिले फिजियोथेरापी, ड्रेसिङलगायतका उपचार गराइने डा पाण्डेले जानकारी दिए ।
डा भण्डारीलाई यसअघि भारतको मुम्बईमा रहेको नेशनल बर्न सेन्टरमा उपचार गराइएको थियो । भारतबाट आइतबार स्वदेश फर्किएका भण्डारीको शरीरका अधिकांश भागमा जलेको घाउ रहेको छ ।
शरीरमा सङ्क्रमण हुने खतरा कायमै रहेकाले अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकले भेटघाटमा अझै पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । गत फागुन ३ गते काठमाडौँको बुद्धनगरस्थित आफ्नै घरमा ग्यास आगलागी भएपछि नेता भण्डारीसँगै उनकी आमा हरिकला भण्डारी पनि घाइते भएका थिए । आमाको भने उपचारकै क्रममा कीर्तिपुर अस्पतालमै निधन भएको थियो ।
|
मिटरव्याजी समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माण गर्न अध्यादेश ल्याउँदै सरकार काठमाडौं। सरकारले मिटरव्याजीसँग सम्बन्धीत समस्यालाई समाधानका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने भएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मिटरव्याजीसँग सम्बन्धीत समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानून निर्माण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
मिटरव्याजीसँग सम्बन्धी समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताइन्।
प्रवक्ता शर्माले बुधबार पनि मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्ने र अन्य निर्णय हुने जानकारी दिइन्।
|
लक्ष्मी महतो कोइरीको सांसद पद निलम्बन काठमाडौं । नेकपा एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरीको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ (३) बमोजिम कोइरीको सांसद पद निलम्बन गरेका हुन्।
सभामुख घिमिरेको निर्देशनअनुसार संघीय संसद् सचिवालयले मंगलबार सूचना टाँसेर कोइरीको सांसद पद निलम्बनमा परेको जानकारी दिएको हो । कोइरीविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका छन् ।
|
प्रधानन्यायाधीश तत्काल नियुक्ति नगरे थप आन्दोलन चर्काउने बार अध्यक्ष घिमिरेको चेतावनी काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै आन्दोनमा उत्रिएको बारले मंगलबार तेस्रो दिन पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ । सोही क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरे थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका हुन् ।
लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत कामुको भरमा चलेको भन्दै बारले संवैधानिक परिषद्लाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि दबाब दिँदै आएको छ । तर, प्रधानन्यायाधी नियुक्ति प्रक्रियाअघि नबढाएको भन्दै बार अध्यक्ष घिमिरेले जारी आन्दोलन एक हप्तासम्म रहने र माग पूरा नभए पुनः आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए ।
‘संवैधानिक दायित्व पूरा गर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अविलम्ब गर, सर्वोच्च अदालत र सबै अदालतहरूमा रिक्त रहेका न्यायाधीश तत्काल नियुक्ति गर’ जस्ता लेखिएका प्लेकार्डसहित कानुन व्यवसायी प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
|
प्रचण्ड सरकार रहिरहे देश असफल राष्ट्र बन्ने खतरा बढ्यो : केपी ओली काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहिरहे देश असफल राष्ट्र बन्ने बताएका छन् ।
एमाले काठमाडौं महानगर कमिटीले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको आर्थिक अवस्था टाट पल्टिन लागेको र वर्तमान सरकार रहिरहे देश असफल राष्ट्र बन्ने दाबी गरेका हुन् ।
हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै उनले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बताउँदै देश असफल राष्ट्र बन्ने खतरा औँल्याएका हुन् ।
देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको र प्रचण्ड सरकार रहिरहे देश अनिवार्य टाट पल्टिने उनको भनाइ छ ।
अबको डेढ वर्षमा अर्थतन्त्र नसुधारे देश असफल राष्ट्र बन्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभावका कारण आयातमा समेत कमी आएको बताएका ओलीले तीव्र गतिका साथ अर्थतन्त्र माइनसमा गएको बताए।
|
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चौधरीले पाए विश्वासको मत दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा उनले आफूलाई विश्वासको मत दिन गरेको प्रस्तावको पक्षमा ५३ र विपक्षमा २९ मत परेको हो । चार सिट रहेको राप्रपा तटस्थ बसेको छ ।
गत शुक्रबार मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका चौधरीले आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा विश्वासको मत लिने सम्बन्धी पत्र दर्ता गरेका थिए ।
|
राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो उपचार खर्च आफैं ब्यहोर्ने काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफनो उपचार खर्च आफै ब्यर्होने भएका छन ।
राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्ति अनुसार उनले आफनो खर्च आफै ब्यहोर्ने भएका हुन ।
‘उपचारको क्रममा भएको उपचार खर्च सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले बेहोर्ने कुराका जानकारीका लागि अबगत गराईन्छ,’ कार्कीले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
छातिमा जमेको पानीले संक्रमण बढेपछि उपचारका लागि राष्ट्रपति पौडेल भारतको नयाँदिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्बिज्ञान संस्थान (एम्स) मा उपचार गर्नका लागि बैशाख पहिलो साता गएका थिए । १० दिन लामो उपचार पछि राष्ट्रपति पौडेल आइतवार राती स्वदेश फर्केका हुन ।
|
रास्वपाको सरकारमा पुनरागमनको संकेत, गठबन्धनमा भागवण्डाको सकस काठमाडौं। सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा पुनरागमनको संकेत देखाएको छ।
सरकारमा सहभागीताका लागि रास्वपाले राखेको पूर्वसर्तमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक देखिएपछि रास्वपाले सरकारमा जाने आकांक्षा व्यक्त गरेको बताइएको छ।
रास्वपाले पहिलकै मन्त्रालय पाएमा र सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमबाट हटाइएको बुँदा समावेश गरिनुपर्ने सर्त राखेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुगेका रास्वपाका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले सरकारमा सहभागिताका लागि यिनै शर्त राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री रास्वपाको सर्तप्रति सकारात्मक देखिएपछि रास्पपाले सरकारमा सहभागी हुने संकेत देखाएको छ। यद्यपि शुक्रबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागीताबारे निक्र्योल गर्ने रास्वपाले बताएको छ।
गत पुस ११ गते उप्रधानसहित तीन मन्त्रालय लिएर प्रचण्ड सरकारमा रास्वपा सामेल भएको थियो। सभापति लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको रास्वपा माघ २२ गते औपचारिक रुपमा बाहिरिएको थियो।
सत्ता राजनीतिमा आएको बदलावले गठबन्धनका दलहरु परिवर्तन हुँदा समेत रास्वपाले अनिर्णयको बन्दी बन्दै सरकारको समर्थन यथावत नै राखेको थियो। तथापि माघ १३ गते सभापति लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाले सबै पद गुमाउन बाध्य भएका उनले कतिपय कानूनी अड्चनबाट बच्न सर्मथन यथावत राखेको चर्चा चलेको थियो।
उपनिर्वाचनको मतपरिणामसम्म सरकारलाई दिएको समर्थनबारे मौन रहेको रास्वपाले गत वैशाख १० गते परिणाम आफ्नो पक्षमा आएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थनबारे मुख खोलेको हो।
उपनिर्वाचनमा भारी मतले चितवन २ बाट विजयी भएपछि रास्वपाका सभापति लामिछानेले सरकारलाई समर्थन गरिरहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नरहेको बताएका थिए। उनको सोही अभिव्यक्तिले सशंकित बनेका प्रधामन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई फोन गरेरै चासो व्यक्त गरेका थिए।
तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि लामिछाने सरकारमा सहभागी हुन लचक रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ। उनले पूर्ववत् मन्त्रालय दिए सरकारमा सहभागी हुने आशय प्रकट गरेको स्रोतको दाबी छ।
सोमबार गुह जिल्ला चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउने बताएका थिए। उनले रास्वपासँगको छलफल सकारात्मक भएको बताउँदै सरकारमा सामेल हु्ने दाबी गरेका थिए।
यता सरकारले बदलिएको गठबन्धनका घटकलाई समेट्दै आठौं पटक पुर्नगठन गर्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्तारुढ कांग्रेसले समेत आफूले पाएको मन्त्रालयमा सबै मन्त्री पठाउन नसक्दा रास्वपा सरकारमा सहभागी भए कांग्रेसले पाउने मन्त्रालय समेत कटौती हुनसक्ने आँकलन छ।
एक राज्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसमा संस्थापन शेरबहादुर देउवा इतर शेखर कोइराला र गगन थापा समूहले सम्मानजन मन्त्रालयको माग गरेकाले पार्टीमा भागबण्डा मिल्न नसकेको हो। हाल सरकारमा कांग्रेसबाट संसथापन पक्षका चार जना मात्रै सहभागी छन् ।
कांग्रेसमा व्याप्त आन्तरिक किचलो सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री टुंगो लगाउन नसकिरहेको अवस्थामा रास्वपा सहभागी भए हाल भागबण्डा गरिएका मन्त्रालयसमेत हेरफेर हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ।
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुई उपप्रधान र दुई राज्यमन्त्रीसहित १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम रहेको छ। हाल सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नेसपा, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाको सहभागीता रहेको छ।
रास्वपाको सरकारमा पुनरागमन भए कतिपय सत्तासीन साना दलको मन्त्रालयसमेत कटौती हुने बताइएको छ।
रास्वपा सरकारमा सहभागी भए साना दलले पाएको मन्त्रालय गुमाउनुपर्ने खतरा रहेको छ। यसले गठबन्धनमा फेरि संसय ल्याउन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा आकलन गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार सरकारको समर्थन रास्वपाले फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको रोकावटका लागि प्रधानमन्त्री रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउन भरमग्दुर प्रयत्न जारी राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले रास्वपा सरकारमा आए गठबन्धनमा कुनै समस्या नहुने दाबी गर्छन्। उनले रास्वपाको सरकारमा आगमनले सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा कुनै समस्या नपर्ने बताए।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘उहाँहरुले आन्तरिक छलफल गरिरहनु भएको छ। अझै निक्र्योल गरिसक्नुभएको छैन। सरकारमा सहभागी हुने निक्र्योल गरेमा पूर्ववत् मन्त्रालय दिनबारे आपसी छलफलमा टुंग्याउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री लचक हुनुहुन्छ।’
उनले रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउन सत्ता गठबन्धन राजी भएको दाबी गरे। सत्ता गठबन्धनमा रास्वपाको सरकारमा आगमनले कुनै सकस नहुने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार गजुरेलले जिकिर गरे।
उता, रास्वपाका उपसभापति डिपी अर्यालले सरकारबारे शुक्रबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले ठोस निर्णय गर्ने जानकारी दिए। उनले अहिलेसम्म सरकारमा सरकारबारे सबैको मतैक्यता नहुँदा संस्थागत निर्णय हुन नसकेको स्वीकार गर्दै डिसी नेपालसँग भने, ‘शुक्रबारको बैठकले सरकारबारे ठोस निर्णय गर्छौं। अहिलेसम्मका अभिव्यक्ति संस्थागत धारणा होइनन्। आगामी बैठकले आधिकारिक धारणा तय गर्नेछ।’
लामो समयदेखि सरकारको विषयमा अनिर्णीत बनेको रास्वपाले शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकले सरकारबारे निक्र्योल गर्ने उपसभापति अर्यालले दाबी गरे।
|
उपेन्द्र यादवले आज पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदै काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदैछन्।
गत बैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा बारा-२ वाट बिजयी यादवले आज पद तथा गोपनियताको सपथ लिन लागेका हुन्।
संघीय संसद सचिवालयका दशरथ धमलाका अनुसार आज दिउँसो १ः०० बजे कानून समितिको हल, सिंहदरवारमा सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनियताको सपथ गराउने छन्।
सोही उपनिर्वाचनवाट बिजयी भएका रबि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले भने यसअघि नै सपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।
|
सूचना प्रविधिको विकासबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै नागरिकको जीवनस्तर उकासी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताएका छन्।
छैटौं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले यसको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने नीति, ऐन, नियमावलीलगायतका कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारी प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सरकारले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक नीति, नियम र संरचना बनाउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए।
चाँडै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययनकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन र उपलब्ध जनशक्तिलाई सेवामा टिकाइराख्नका लागि समयसापेक्ष नीतिगत सुधार गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सबै जिल्लामा फोरजी सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अप्टिकल फाइबरको विस्तारमार्फत उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई द्रूतगतिमा अघि बढाइएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले प्रष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास गरी यसको माध्यमबाट आम जनताको जीवनमा रुपान्तरण ल्याउनका लागि सबै पक्षसँग अपिल गरेका छन्। ‘सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ आज देशव्यापी रुपमा छैटौं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदैछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै पछिल्ला दिनमा नेपालमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढिरहेका छन्। सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाहरू सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै गइरहेका छन्।
|
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले आज विश्वासको मत लिने बुटवल। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिँदैछन्। आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकवाट नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १४५ अनुसार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी पत्र दर्ता गत आइतबार दर्ता गराएका थिए। जसअनुसार सभामुख तुलाराम घर्तीले सो पत्र दर्ता भएको ४८ घण्टा पछि अर्थात मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आब्हान गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थनमा नेकपा एमालेका लिलानाथ गिरीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि गत बिहीबार ढलेको थियो। सो सरकार ढले पछि माओवादी केन्द्रलगायतका राजनीतिक दलको समर्थनमा समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
गत शुक्रवार मुख्यमन्त्री चौधरीले माओवादीका धनबहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सन्तोष पाण्डेय र नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलाई मन्त्री नियुक्ती गर्दै पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए। नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन, सबै तीन मन्त्री बिना बिभागीय रहेका छन्।
विश्वासको मत लिए पछि मुख्यमन्त्री चौधरीले तीनै जना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने तथा नयाँ अनुहारलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छन्।
|
रास्वपाको संसदीय दलको सचेतकमा डाँगी काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय दलको सचेतकमा निशा डाँगी चयन गरेको छ ।
रास्वपाको संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सांसद डाँगीलाई सचेतक चयन गरेको उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । “हाम्रो पार्टीमा प्रमुख सचेतकका रुपमा म कार्यरत छु”, उनले भने “निशा डाँगीलाई आज सचेतक बनाउने निर्णय गरेका छौँ ।”
बैठकले सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि लामिछानेले सांसद पद गुमेको थियो ।
|
राहदानी विवादमा रवि लामिछानेको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा आज पेस गरेको लिखित जवाफमा आफूविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
लिखित जवाफमा राहदानी विवादमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तहगत निर्णयका आधारमा आफूविरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रमाण नभएको निर्णय गरेका कारण उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षी लामिछानेसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय बदरको माग गर्दै युवराज सफललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले फैसला गरेको र सोही अनुरुप आफूले पुनः नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियासमेत पूरा गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । आफूले राहदानी ऐन विपरीतको कसुर कहिले पनि नगरेको र राहदानी लिएर अरूलाई असर पार्ने कामसमेत नगरेको दाबी लिखित जवाफमा छ ।
लिखित जवाफमा आफूलाई विवादमा ल्याउन सन्दर्भ नै नमिल्ने नजिरहरु पेस गरेर रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
|
यतिखेर रुवाबासी गर्ने बेला होइन, पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय होः गगन थापा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कांग्रेसभित्र यतिखेर रुवाबासी गर्ने समय नभई सरकारमा पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय भएको बताएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस भक्तपुरको सातौँ जिल्ला अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै उनले पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले कांग्रेसको भविष्यबारे चिन्ता गर्नेभन्दा पनि पाएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन् ।
“आम निर्वाचन आउन बाँकी चार वर्षमा कांग्रेसले पाएका केन्द्रीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र जितेका पालिका तथा वडामा परिणाम आउने गरी काम गरेर जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ”, महामन्त्री थापाले भने, “उपनिर्वाचनको परिणामले पार्टीको अवस्था के होला भनेर चिन्ता गर्ने होइन कि सरकार यसरी पो चलाउनुपर्छ भन्ने हिम्मत बटुल्नुपर्छ ।”
उनले जो जहाँ छौँ त्यहीँ राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्दै पार्टीका नेताहरूले अर्को पटक मौका पाउँला÷नपाउँला भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि अहिले पाएको मौकाको सदुपयोग गर्न नसके फेरि मौका पाउँदैनौँ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“अहिलेको आर्थिक सङ्कटको बेला गजबसँग अर्थ मन्त्रालय चलाएर देखाउन सक्नुपर्छ, कांग्रेसले अहिले नेतृत्व गरेको हजारौँ वडा छन्, केन्द्रको सरकार छ, सातवटा प्रदेशको सरकारमा कहीँ सहभागी भएका छौँ, कहीँ नेतृत्व गरिरहेको छौँ, तिनमा अझै चार वर्षको समय छ । त्यहाँ प्रतिबद्ध भएर काम गरौँ”, महामन्त्री थापाले भने ।
सरकारमा हुँदा काम नगरेर नागरिकको मन जित्न नसक्ने हो भने फेरि सरकारमा दोहो¥याएर किन जाने भन्नेमा चिन्ता गर्नुपर्यो भन्दै उनले भने, “देशका तीन सय २९ वटा पालिकामा कांग्रेसले जितेको छ, त्यहाँ आत्मविश्वासका साथ चार वर्ष राम्रो काम गर्न सकेनौँ भने फेरि हामीले काम गर्ने मौका किन पाउने ?”
परिणाम देखाउने गरी सुशासनका साथ काम गरौँ रुवाबासी गर्नै पर्दैन भन्दै उनले हामी कहाँनिर चुक्यौँ सच्याउनका लागि पार्टीमा छलफल, समीक्षा र आत्ममूल्याङ्कन गरिरहेको बताए।
नेतृत्वलगायत पार्टीमा बस्ने सबैले कमजोरी सच्याएर अगाडि बढे पार्टी ठीक ठाउँमा आउने भन्दै उहाँले पार्टीभित्रको समस्या पहिचान गरी समाधानको बाटोतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।
हामी जुन कुरामा चिन्ता गर्नुपर्ने त्यो कुरामा चिन्ता गरिरहेका छैनौँ भन्दै थापाले जुन कुरामा अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने होइन त्यो कुरामा किन चिन्ता गर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र यादव, महासचिव योगेन्द्र कुँवर, पूर्वअध्यक्ष खीलानाथ दाहाल, छापाखाना तथा सम्बद्ध श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुवर्णजङ्ग सिजापती, निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष विष्णु खड्कालगायतले श्रमसम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई श्रमिकको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउनपर्ने बताए ।
ट्रेड युनियन कांग्रेस भक्तपुरको सातौँ जिल्ला अधिवेशनले लक्ष्मीशोभा प्रजापतिको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ ।
|
अहिले पनि ठूला उद्योग बन्द गराउन खोजिँदै छः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले पनि सार्वजनिक स्वामित्वका ठूला उद्योगलाई बन्द गराउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
एक सय ३४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ठूला उद्योग बेचेर खाएको भन्दै अहिले पनि बचेका ठूला उद्योग बन्द गराउन खोजेकोले रोक्नुपर्ने बताए। हिजो कौडीका भाउमा ठूला उद्योग बन्द गराएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टाइएको उनको भनाइ थियो।
“निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गरेर सुरक्षा गर्नुपर्दछ। निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्दछ”, उनले भने, “उद्योग बन्द गराउने काम हुनुहँुदैनथ्यो। हिजो भए। अहिले पनि बन्द गराउन खोजिरहेका छन्, रोक्नुपर्दछ।”
उनले वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले त्यहाँका मजदुरले पाए सरहको सुविधा त्यहाँका श्रम कानून, त्यहाँका श्रमिकले पाउने सुविधाअनुसार जतिकै पाउनुपर्ने भनाइ राखे। अध्यक्ष ओलीले देशभित्र योगदानका आधारमा पेन्सन जस्तै विदेशमा काम गरेका युवाले पनि पेन्सन पाउनुपर्ने बताए।
“समान काम गर्दा समान ज्याला र सुविधा हुनुपर्दछ। हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकले पनि त्यहाँका श्रम कानून, त्यहाँका मजदुरलाई दिएको सुविधा कम नहुने गरी पाउनुपर्दछ”, उनले भने, “हाम्रा देशबाट गएका मजदुर पनि विदेशमा योगदानका आधारमा पेन्सनमा पाउनुपर्दछ, होइन भने उमेर छउन्जेल विदेशमा काम गरेर आउँछ अनि केही नपाउने स्थिति आउँछ।”
उनले देश अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको भन्दै देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट सहज अवस्थामा फर्काउनुपर्ने धारणा राखे। कुनै पनि भुलभुलैयामा नपरी सचेत, अनुशासित, गतिशील युवाले मुलुक बनाउनुपर्ने भनाइ राखे। “भ्रम, भावनाबाट देश बन्दैन। हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले सही नीतिका साथ देशलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ,” उनले भने।
अध्यक्ष ओलीले श्रमिक, किसान, मजदुर, चिकित्सक, प्राध्यापक, इन्जिनियर भए पनि देश कहिले अगाडि र कहिले पछाडि सर्ने गरेको भनाइ राखे। प्रजातन्त्र, सामाजिक समानता, लैङ्गिक समानता, शोषणको अन्त्य, थिचोमिचो र दमनको अन्त्य, समान कामको समान ज्याला, आठ घन्टा काम आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम आदि कुराको सुधार श्रमिकको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले मजदुर र जनताको हित गर्ने प्रणााली समाजवादी प्रणालीमात्र भएको भन्दै नेपाली जनताको भलाइ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान पूरा भएपछि सबै जनताले समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गर्ने बताए । टे«ड युयिनयन आन्दोलनलाई कमजोर पारेर पूँजीपति वर्गले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष ओलीले आफू पूँजीवादको विरोधी भए पनि पूँजीको विरोधी नभएको स्पष्ट पारे। “हामी पूँजीवाद विरोधी त हाँै। तर पूँजी विरोधी होइनौँ। मानिस पूँजी (धनी) हुनपर्दछ तर पूँजीवाद भनेको शोषणवाद हो, पूँजी हुनुपर्दछ भनेको समृद्ध हुनुपर्दछ भनेको हो”, उनले भने। उनले आफू शोषणकारी पूँजीवादको पक्षमा नभई राष्ट्रिय पूँजीवादको पक्षमा रहेको बताए।
|
रास्वपालाई पुरानै मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार, सरकारमा जाने\नजाने शुक्रबार निर्णय हुने काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय नपाए सरकार नजाने स्पष्ट पारेको छ।
पार्टी कार्यालयमा सोमबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकले साविकका मन्त्रालय नपाए र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन नभए सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेको हो।
तर प्रधानमन्त्रीले नै पार्टी सभापतिलाई पुरानो मन्त्रालय दिनका लागि र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनका लागि सहमति जनाएको जानकारी पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बैठकमा गराएका थिए।
बैठकपछि रास्वपा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले पार्टीले अब सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेर नबस्ने भन्दै सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा जाने भन्ने निर्णय गर्ने जानकारी दिए। उनले शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकले यस बिषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने बताए।
बैठकले उपनिर्वाचनको समिक्षा गर्दै बाराको निर्वाचन क्षेत्रको परिणामप्रति अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। बैठकले संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई नियुक्त गर्न संसदीय समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने बिभिन्न बिभागहरु गठन गरिएको ढकालले बताए।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.