content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
सरकारको काम देखेर कतिपयको टाउको दुखेको छ, ढल्ने सम्भावना छैनः मन्त्री शर्मा काठमाडौं। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएकी छन् ।
शुक्रबार संवाद डबलीमा प्रेस सेन्टर नेपालले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले भनिन् “गठबन्धन दल र जनता सरकारको साथमा छ, न प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु हुन्छ न सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना छ ।”
संसद बाहिर कुनै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरिनु दुःखद् भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले मिटरव्याज पीडितलाई न्याय दिने कुरामा प्रतिपक्षलाई जिम्मेवार बन्न समेत आग्रह गरिन् । उनले जसरी पनि मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिएरै छोड्ने समेत प्रतिवद्धता जाहेर गरिन् ।
“प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेर अध्यादेश निष्क्रिय पारेपनि मिटर व्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिवद्ध छ । विगतका नजिर र अभ्यासका आधारमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पीडितलाई न्याय दिन्छौं” मन्त्री शर्माले भनिन् । उनले सरकार आफ्ना काममा अगाडि बढ्ने बताइन् ।
सरकारले सुरुदेखि नै जनताको सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार कठाईका साथ प्रस्तुत भएको मन्त्री शर्माले भनिन् । उनले सरकारका कदमबाट कसैको टाउको दुखेको समेत बताइन् ।
“सरकारले सुरुदेखि नै सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाईका साथ प्रस्तुत भएको छ । नागरिकताविहीनहरुले नागरिकता पाइरहेका छन्। निजामति सेवा ऐन पनि अगाडि बढ्दैछ । सेवा प्रवाहका काममा पनि सरकार गम्भीरताको साथ लागेको छ । यसबाट कसैको टाउको दुखेको छ, त्यो सडक र सदनमा देखिन थालेको छ” मन्त्री शर्माले भनिन् ।
संचारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले सक्कली नेपाललाई नागरिकता दिन विधेयक ल्याएको बताउँदै कहिँ कतै त्यसको दुरुपयोग भए कानुनको दायरामा आउने बताइन् ।
|
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाविरुद्ध एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर काठमाडौं। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति वदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेत सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीको तर्फबाट रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा सभामुखसमेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेश गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
कुल ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा कुनै दलको पनि बहुमत छैन। गत असार १५ गते विश्वासको मत नपाउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएका थिए। कार्की पदमुक्त भएसँगै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पाँच दिनको समय सीमा दिएमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुखको आह्वनपछि नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता थापाले सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरमा बहुमत पुर्याएका थिए। सभामुखको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्न एमालेले माग गरेपनि हिजो प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
|
सरकार निर्माणमा सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्छ : नेता कोइराला मोरङ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने बताएका छन्।
विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सभामुखले सरकार निर्माणका क्रममा सदस्यको हैसियतले समर्थन गर्नु भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे।
नेता डा कोइरालाले सरकार निर्माणका क्रममा संसदीय व्यवस्थामा गणितको खेल हुने बताउँदै यस्ता उतार चढावलाई झेल्दै संसदीय परम्परा र संविधानमा भएका करारलाई टेकेर अगाडि बढ्दै जानुपर्नेमा जोड दिए।
उनले कांग्रेस लोकतान्त्रिक परिपाटी, ससंदीय अभ्यास र संविधानलाई टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी भएको बताए। उनले भने, “कोशी प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) सर्वोच्च अदालत जान सक्ने कुरा छ, अदालतको निर्णय हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।”
उनले दण्डहीनताको अन्त्य र भ्रष्टचार मुक्त समाजले मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने धारणा राखे। एक प्रश्नको जवाफमा नेता डा कोइरालाले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई अगाडि बढाउनाका साथै बलियो बनाउनुपर्ने र अन्य गठजोडतर्फ सोच्न नहुने बताए। – रासस
|
स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँचका लागि गम्भीर बनौँ : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जनताको सरल र सहज पहुँचका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छैटौँ सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्य सेवा र यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विकासका निम्ति प्रतिष्ठानको उत्पादन, सेवा र बितरण प्रणाली सरल, पूर्वाग्रहरहित, आम नागरिकको पहुँच पुग्ने स्तरको हुनुपर्ने बताएका हुन्।
सो अवसरमा प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिष्ठानको रणनीतिक विकास र समावादोन्मुख स्वास्थ्यको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति यस सभाले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिँदै सोही बमोजिम नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लाग्न अपीलसमेत गरे।
‘२०१३ सालमा सोल्जर बोर्ड अस्पतालको रुपमा स्थापना भएको यस अस्पताल निरन्तर क्षमता वृद्धि हुँदै ५०० श्ययाको अस्पतालका साथसाथै चिकित्शाशास्त्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानका रुपमा विकसित भएको छ। प्रतिष्ठानबाट गण्डकी प्रदेशका नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध हुनुका साथै सहज र सुलभ रूपमा चिकित्सा शिक्षासमेतको अध्यापन हुनु आफैमा गौरवको विषय हो। अध्ययन, अनुसन्धान र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा यस प्रतिष्ठानबाट थप योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छु’ उनले भने, ‘स्थापनाको छोटो अवधिमा प्रतिष्ठानले हासिल गरेको भौतिक एवं शैक्षिक उपलब्धिको जगमा टेकेर संस्थाको बृहत् हितका पक्षमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र प्रतिष्ठानका आफ्नै विधिविधानअनुरूप अगाडि बढ्दै देशकै अग्रणी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका रूपमा विकास एवं बिस्तार गर्न यहाँहरू सबैले गम्भीर मेहेनत र पहलकदमी लिनुहुनेछ। स्वास्थ्य सेवा र यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विकासका निम्ति प्रतिष्ठानको उत्पादन, सेवा र बितरण प्रणाली सरल, पूर्वाग्रहरहित, आम नागरिकको पहुँच पुग्ने स्तरको हुनेछ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु।’
|
संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिने वातावरण बनाउन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आग्रह काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गत बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार तीनदिनकै राष्ट्रिय सभा बैठक एमालेले अवरुद्ध गरेको छ ।
गत १८ असारमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनााउन प्रितम सिंह धेरैपटक दिल्ली धाएको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई एमालेले राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बारम्बार बैठक सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरु उठेर विरोध जनाइरहेपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको छ ।
बिहीबार र शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जवाफ दिने वातावरण बनाउन एमालेलाई आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेका सांसदहरुले उठेर विरोध गरे । यसपछि अध्यक्ष तिमिल्सनाले एमाले सांसद विमला घिमिरेलाई बोल्न समय दिए । एमाले सांसद घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नसक्ने जानकारी गराइन् ।
यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सनाले एमालेले गरेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले दिने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । तर, एमाले सांसदहरुले मानेनन् । उनीहरुले उठेर बैठक अवरुद्ध गरिरहे । यसपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आइतबार बिहान ११बजेर ३१ मिनेटमा बस्नेगरी बैठक स्थगित गरे ।
|
एमाले सिद्धान्त र व्यवहारमा अब्बल पार्टी हो : योगेश भट्टराई बारा। नेकपा एमालेका सचिव एवंम मधेस प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज योगेश भट्टराईले नेकपा एमालेमा सिद्धान्त र व्यवहारको दृष्टिकोणले देशको सबैभन्दा अब्बल पार्टी रहेको बताएका छन् । पार्टी कामको सिलशिलमा रौतहट जान लागेका नेता भट्टराईले निजगढमा आयोजित पार्टी कार्यकर्ताहरु भेटघाट र परिचयात्मक कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
‘सिद्धान्त र विचारमा मात्रै होइन एमाले व्यवहारमा पनि उत्तिकै अब्बल छ, उनले भने, ‘पार्टीले अङ्गिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद माक्सवादको सृजनात्मक सृजनात्मक प्रयोग हो र विश्वका अन्य धेरै देशमा यसलाई अपनाउन थालिएको छ ।’ उनले पार्टीको सिद्धान्त र व्यवहार सहि भएकोले नै अहिले एमाले देशको सबैभन्दा लोकप्रिय दलको रुपमा रहेको पनि बताए ।
‘एमाले जनताको मनमा बसेको पार्टी हो, उनले भने, गत संसदीय निर्वाचनमा विपक्षीहरुको गठबन्धनका बाबजुद जनताले एमालेलाई मत दिएर समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल बनाएका हुन् ।’
उनले चुनावमा विपक्षीहरुले गठबन्धन नगरकेो भए एमालेले प्रत्यक्षतर्फ पनि थप २०-२५ सिट बढी जित्ने दाबी पनि गरे । उनले राष्ट्रियताको बारेमा एमालेले अबलम्बन गरेको नीतिका कारण पनि देशको स्वभिमान उच्च हुदै गएको बताए । आफूहरुले छिमेकी भारत र चीन दुबैको प्रभावमा नपरी राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि काम गरेको भट्टराईकाे दाबी छ ।
हालको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्यााउन कठिन हुने भएकोले यो प्रणाली परिवर्तन गर्ने बारेमा पनि बहस सुरु भएको उनले बताए ।
‘निर्वाचन प्रणालीले एकल दलको सरकार गठन गर्न मात्र बाधक होइन दलहरुलाई नै भ्रष्टीकरणको दिशामा पुर्याएको छ, नेता भट्टराईले भने, यस्तो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ उनले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकोले दलहरुले चुनाव जित्नको लागि पैसावालालाई टिकट दिनुपर्ने बाध्यता आएको जनाए ।
‘असल र इमान्दार मान्छेले भन्दा साम, दाम र दण्डभेद प्रयोग गर्न सक्नेले मात्रै टिकट पाउने अवस्था आयो,’ उनले भने।
|
बोलीमा लगाम नलगाउँदा बारम्बार चिप्लिएका दाहाल काठमाडौं। नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण बारम्बार विवादमा आउने गरेका छन्।
आफ्नै अभिव्यक्ति कै कारण विवादमा आउने गरेका दाहालले बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा अदालतमा मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थामा समेत पुर्याएको छ।
दश वर्षे जनयु्द्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएका दाहाल आफ्नै अस्वभाविक हर्कत र पदीय मर्यादा विपरितका अभिव्यक्तिले उनको ओज विस्तारै धुमिल बनाउँदै लगेको छ।
गत सोमबार भारतीय मूलका व्यापारी सरदार प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचनमा प्रधानमन्त्री दाहालले उनीसँगको भावनात्मक सम्बन्ध दर्शाउन व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति चौतर्फी विवादमा परेको छ। उनले सरदार सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्यले पटक पटक दिल्ली पुगेको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उनको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी एमालेल सदन अवरुद्ध गरेको छ। एमालेले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको छ। उनको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेले घोषणा गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरदार सिंहलाई रिझाउन व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति आफ्नै लागि प्रत्यूत्पादक होला भन्ने कल्पना शायदै गरेका थिएनन् होला।तर उनको सो अभिव्यक्तिले आज देशव्यापी रुपमा प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ। उनका पार्टीका नेता कार्यकर्ता र सचिवालयलाई स्पष्टीकरण दिन हम्मेहम्मे परिरहेको छ।
सामान्य ढंगले भावनात्मक रुपमा सरदार सिंहको आफूप्रतिको सदाशयतालाई पुस्तक विमोचन समारोहमार्फत व्यक्त गर्ने मात्रै उनको अभिप्राय थियो होला। उनको यही अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री पदकै राजीनामा माग्नेसम्मकै अवस्था निम्त्याउने अवस्था बारे उनले हेक्का राख्न सकेनन्। र, अहिले सर्वाधिक आलोचनाको सिकार बन्न बाध्य भएका छन्।
एमालेले देशविरुद्ध घात गरेको बताउँदै प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्चतामा आँच पुर्याउँदै बाह्य शक्तिको बलमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाहालको मनोकांक्षा राष्ट्रहित विपरित भएको बताउँदै आएको छ।
एमालेका सांसदहरुले दाहालको अभिव्यक्ति सार्वभौम राष्ट्रका जनताका लागि क्षम्य हुन नसक्ने बताइरहेको छ। राष्ट्रहित विरोधी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान छ।
उसो त प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति यो मात्रै विवादास्पद अभिव्यक्ति होइन। यस अगावै उनका अनेकौं अभिव्यक्तिले उनलाई बारम्बार विवादमा तानेको छ।
२०७६ को माघी महोत्सवमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा जनयुद्ध कालमा हत्या गरिएका पाँच हजार नागरिकको मात्रै जिम्मेवारी आफूले लिने बताएर आफैं विवादित बनेका थिए। उनको यही अभिव्यक्ति निकै विवादित बन्यो।
जनयुद्धको समयमा भएको हत्याको जिम्मेवारी व्यक्तिगत तवरले लिन्छु भन्ने उनको अभिव्यक्तिको आशय आफू नै सर्वेसर्वा भएको दर्शाउन व्यक्त गरिएको अभिव्यक्ति हो। यही अभिव्यक्तिले उनलाई हालै प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा अदालतमा पुग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्याे।
उनको सोही पाँच हजारको जिम्मा लिने भिव्यक्तिले केही समय अघि सर्वोच्चमा मुद्दा समेत परेको थियो। उनको अभिव्यक्ति कै कारण सर्वोच्चमा परेको मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन रहँदै प्रतिरक्षा गर्ने अवस्था आएको थियो।
यद्यपि राजनीतिक घटनासँग सम्बद्ध मुद्दा भएकाले सर्वोच्चले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय निरुपणमा ढिलाई गरिएकोमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
नेपालको राजनीतिमा गतिशील राजनीतिज्ञ बताउने दाहाल बोलीमा लगाम नलगाउँदा बारम्बार चिप्लिएका छन्। उनको अभिव्यक्ति कैयौं पटक आफ्नै लागि राजनीतिक रुपमा घातक भएको छ।
२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुगेको उनको दल छोटो समयमै सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो। प्रधानसेनापति प्रकरणमा सरकारबाट बाहिरिएका उनले विदेशी प्रभुका सामु नझुकी राजीनामा दिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने दाहाल सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपति रामबरण यादवले बदर गरेपछि सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
त्यस लगत्तै कांग्रेसलगायत मधेश केन्द्रित दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका एमालेका माधवकुमार नेपाललाई ‘कठपुतली’ को संज्ञा दिएका थिए। उनले सोही समयमा उपत्यकामा आमहड्तालको घोषणा गर्दै बाह्य शक्तिको आडमा नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।
सोही समयमै आन्दोलनको घोषणा गरेका उनले उपत्यकाका ‘सुकिला मुकिला’ स्थानीयबासी कै कारण आन्लोलनले गति लिन नसकेको आरोप आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक बनेको थियो। उनको सो अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भएपछि क्षमायाचना समेत गर्नु परेको थियो।
यस्तै दाहालका आफैंलाई घातक हुने अभिव्यक्ति बेला बखतमा प्रष्फुटन गरिरहेका हुन्छन्। उनका अभिव्यक्तिले आफूसँगै समग्र देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएका विषयमा बचकना टिप्पणीले सदैव विवादका पर्याय बन्न पुगेका छन्।
२०७७ पुष ५ गते तत्कालीन नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सडक आन्दोलन गरेका थिए। उनको आन्दोलनमा नेकपाकै अर्का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र झलनाथको समेत सहभागीता रहेको थियो।
सडकबाट ओलीको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै संसद विघटनको विरुद्धमा आनदोलन गरिरहेका थिए। नेकपाकै नेताहरुको जोडबलमा आन्दोलन थालेका दाहालले त्यस बखत कांग्रेस, आफू र जसपालगायतको अब बन्ने सरकार भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुने बताएका थिए।
ओलीले दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते गरेको संसद विघटन पछि सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापनाको गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो।
तत्कालीन परमादेशबाट बनेको देउवा सरकारलाई दाहालले भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार बन्ने दावी गर्दै दिएको विवादास्पद अन्तर्वार्ता उनका लागि निकै आलोचनायोग्य बन्न पुग्यो।
अहिले फेरि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक व्यापारी भारत गएको भन्ने अभिव्यक्तिले नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउने मूल भूमिका भारतकै रहेको आशय प्रकट गरेको छ। यो एक सार्वभौम राष्ट्रका लागि स्वीकार्य विषय कदापी होइन।
उनले कतिपय सन्दर्भमा हौसिएर अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावको बारेमा जानकार नहुनु उच्च स्तरको राजनीतिज्ञका लागि शोभनीय होइन।
अझै प्रधानमन्त्री जस्तो राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा विराजमान उनले सामान्य नेता जसरी अभिव्यक्ति दिँदा उनको बोलीको विश्वसनीयतामै ह्रास आउने निश्चित छ।
तथापि बारम्बार चिप्लिए पनि उनले आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउन नसकेको विगतदेखि हालसम्मकै दृष्टान्तले देखाएको छ। यसले उनको विगतको ओजमा निकै गिरावट आएको छ।
आफ्नै बोली चिप्लिएर राजीनामा दिने मन्त्रीको संख्या नेपालमा निकै छ। तर, प्रधानमन्त्रीकै पदमा रहेका दाहालको अभिव्यक्तिले राजीनामा दिने बाध्यात्मक अवस्था आए त्यो इतिहासमा पहिलो पटक हुनेछ।
एमालेले दाहालको राजीनामा माग गरको छ भने राप्रपा र रास्वपाले उनको अभिव्यक्तिको सदनमा जवाफ दिनुपर्ने अडानमा कायमै छन्। कांग्रेसले यस विषयमा संस्थागत धारणा व्यक्त गर्न नसकेरै मौनता साँधेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना लागि हितकर हुने अभिप्रयाले वफादारिता प्रदर्शन गर्न व्यक्त गरिएको अभिव्यक्ति अन्ततः घातक बन्दै भुँइको टिप्न खोज्दा खल्तीको पोखिने परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन।
|
एमालेद्वारा लगातार राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्दै लगातार राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
गत बुधबारदेखि लगातार राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । गत १८ असारमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनााउन प्रितम सिंह धेरैपटक दिल्ली धाएको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई एमालेले राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गरेको हो ।
शुक्रबार राष्ट्रिय बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेले अवरुद्ध गरेको हो । यसअघि बुधबार र बिहीबार पनि अवरुद्ध गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बारम्बार बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसद उठेर विरोध जनाइरहे । त्यसपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आउँदो आइतबार बिहान ११ बजेर ३१ मिनेटमा बस्नेगरी बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
|
ललिता निवास प्रकरण : चार पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी काठमाडौँ। बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा चार जना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने काममा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पूर्वसहसचिव सुधीर साह पक्राउ परिसकेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका दीप बस्न्यात भने फरार छन्।
ललिता निवास प्रकरणमा चारजना पूर्वसचिवविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो। ललिता निवासको एक सय १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा कीर्ते गरेर किनबेच गर्नेमाथि प्रहरीले फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
|
जन्म दिन मनाउन पूर्वराजा लाँकुरीभञ्ज्याङमा काठमाडौं। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो जन्म दिन मनाउन ललितपुरको लाँकुरी भञ्ज्याङमा गएका छन्। असार २३ गते (शनिबार) पूर्वराजाले आफ्नो ७७ औं जन्म दिन मनाउँदै छन्।
परिवारका सदस्यसहित बुधबार लाँकुरी भञ्ज्याङस्थित टेरेस रिसोर्ट पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शनिबार परिवारका सदस्य र अन्य पाहुनाका साथ ७७ औं जन्म दिन मनाउने बताइएको छ।
पूर्वराजा शाहले टेरेसा रिसोर्ट पूरै बुक गरेका छन्। योबीचमा त्यहाँ अन्य पाहुनालाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन।
‘उहाँ (ज्ञानेन्द्र) बुधबारदेखि परिवारका सदस्य र अन्य पाहुनाका साथ यहाँ बस्नु भएको छ,’ रिसोर्ट स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो, ‘उहाँले पूरै रिसोर्ट बुक गर्नु भएको छ। यहाँ अन्य पाहुनाका लागि अहिले ठाउँ छैन।’
पछिल्लो समय पूर्वराज शाह राजनीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। केही समयदेखि पूर्वराजा शाह सक्रिय हुन खोजेको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ। केही समय अगाडि पूर्वराजा शाह भारत भ्रमणमा गएका थिए।
उनलाई त्यहाँ उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाल नरेशको हैसियतमा स्वागत र सम्मान गरेका थिए। सोही क्रममा पूर्वराजको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समेत भेट भएको सार्वजनिक भएको थियो।
|
मन्त्री मोदीसँग सेमाउलका अध्यक्ष डे हुनको शिष्टाचार भेटवार्ता दक्षिण कोरिया। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदी र दक्षिण कोरियाली ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सेमाउल)का अध्यक्ष ख्वाक डे हुनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
सेमाउलले कोरियाको बुसानमा आयोजना गरेको विश्वका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन यहाँ आइपुगेका मन्त्री मोदीसँग अध्यक्ष डे हुनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन्।
भेटका क्रममा सेमाउल मोडललाई नेपालमा पनि विस्तार गर्ने सम्बन्धमा कुरा भएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ। सेमाउल जनताको आफ्नै श्रम र सहभागितामा न्युन लगानीमा नमूना गाउँ निर्माण गर्ने एउटा विशेष खालको मोडल हो।
भेटमा सेमाउलका अध्यक्ष ख्वाक डे हुनले नमूना गाउँ निर्माणका लािग समोउलमार्फत् आवश्यक सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरे। जनताको जागरुकता र जागरणमा नमूना गाउँ निर्माण गर्ने आफूहरुको प्राथमिकता भएकाले त्यहीअनुसार सेमाउलले नेपाललाई सहयोग गर्ने बताए।
मन्त्री मोदीले सेमाउल र कोरिया सरकारमार्फत् नेपालको विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा गर्न सक्ने सहयोगका लागि समेत सेमाउलका अध्यक्ष डे हुनमार्फत् अपिल गरेका छन्।
“सेमाउल र कोरिया सरकारमार्फत् नेपालको विकास र अन्य समग्र क्षेत्रको सहयोगका लागि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु” मन्त्री मोदीले भने, “सेमाउल मोडल हाम्रा देशका लागि पनि अनुकरणीय छ, जनताको श्रम सहभागिताबाट नमूना गाउँ निर्माण गर्ने यो अभियानको थप विकास र विस्तारमा हामी सदैव यहाँहरुसँगै रहनेछौँ।”
सेमाउल मोडल नेपालजस्तो मुुलुकको लागि प्रेरणाको स्रोत भएको समेत मन्त्री मोदीको भनाइ थियो।
|
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आज सिंहदरबार घेराउ गर्ने काठमाडौं। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आज सिंहदरबार घेर्दैछन्।
सरकारले स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको र कटौतीको निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन गर्ने पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आज सिंहदरवार घेर्न लागेका हुन्।
सरकारले स्थानीय तहलाई यस अघि निरन्तर दिँदै आएको ५० प्रतिशत अनुदान र यस बर्ष देखी कटौती गरे पछि सोको विरुद्धमा जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबार घेर्न लागेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बताए।
|
भारतीय गुलामहरुले देश चलाइरहेका छन् : बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री नपाए दिल्ली जानु भन्ने आशयको अभिव्यक्तिप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन्।
बिहीबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको एउटा स्टाटस लेख्दै प्रचण्डप्रति भन्दा पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसदमाथि शंका लागेको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत सरकार रहेको त होइन भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
बालेनले भारतीय गुलामले देश चलाइरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। बालेनले भारतीय गुलामहरूले देश चलाइरहँदा आफूले मात्र विरोध गरिरहेकोु बताएका छन्।
बालेनले भनेका छन्, ‘हामीलाई प्रचण्डज्यूभन्दा प्रचण्डज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरु माथि शंका लाग्यो । दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत रहेछ सरकारमा। भारतीय गुलामहरुले देश चलाउदैछ र म मात्र बिरोधमा ? र, म मात्र अदालतको अवहेलनामा ? सबैजना मरेका लाशहरु हुन्?’
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटकपटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिपछि नेपालको राजनीति अहिले तरंगित बनेको छ र सो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री दाहालका लागि महँगो सावित हुने देखिएको छ।
|
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र रेशम चौधरीबीच भेट काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टिका संरक्षक रेशमलाल चौधरीबीच ठाकुरद्वारामा भेटवार्ता भएको छ ।
भेटवार्तामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी हुने बारे छलफल भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउवा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डित, कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद गंगा चौधरी सहभागी रहेका थिए ।
|
गठबन्धनले प्रदेश सरकार चार वर्ष सञ्चालन गर्छ : नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापा मोरङ । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले नयाँ सरकार प्रदेशमा चार वर्ष सञ्चालन हुने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पदको नियुक्ति पाएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले नयाँ सरकार आलोपालो नभएर गठबन्धनको नेतृत्वमा चार वर्ष सञ्चालन हुने स्पष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशको संरचनाअनुसार गठबन्धन दलको सदस्यको सहभागितामा मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने बताए । उनले प्रदेशको नामकरण वार्ताकोको माध्यमबाट निकाश दिने विचार राखे ।
मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखले प्रदेश सदस्यको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको पदको दाबीमा हस्ताक्षर गरेको र उनले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे । उनले प्रदेशको जनताको विकास, समृद्धि र सुशासनको चाहनालाई पूरा गर्ने उद्देश्य अनुरुप सरकारले काय गर्ने बताए ।
|
कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरु भन्छन्– पार्टी विधानअनुसार चल्न सकेन ललितपुर। नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी विधि, विधानअनुसार चल्न नसकेको बताएका छन् ।
महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा उनीहरुले तल्लो तहमा पार्टीप्रति जनताको धेरै गुनासो गरेको र पार्टी विधि, विधानअनुसार चल्न नसकेको बताएका हुन् । अव बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकबाट नागरिक केन्द्रीय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारमा जाने पार्टीका नेताहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बिषय छलफलमा आएको महामन्त्री थापाले बताए ।
उनले केन्द्रीय समितिपछि पार्टीलाई पार्टी विधि, विधानअनुसार सहज रुपमा चल्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा समेत सहभागीले जोड दिएको जानकारी दिए । कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएकाले काम र परिणामबाट नागरिकको मत जित्नुपर्ने जिल्ला सभापतिहरुको भनाइ रहेको उनको भनाइ छ ।
छलफलमा २८ जना जिल्ला सभापतिको सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुले सरकारको बजेटप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
|
को हुन् कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापा? विराटनगर। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
विसं २०३२ ताका काठमाडौँको शङ्करदेव क्याम्पसबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एकाइबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका थापा नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा कोशी प्रदेशको सभापति पदमा निर्वाचित भएका हुन्।
विसं २०३६ को जनमत सङ्ग्रहमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि प्रचार अभियानमा सक्रिय थापा त्यसताका बिपी कोइरालाको सुरक्षा दस्तामा समेत रहेका थिए।
अर्जुनधारा नगरपालिका–७ निवासी बुबा हेमबहादुर थापा र आमा डम्बरकुमारी थापाको एक्लो छोराका रूपमा विसं २०१४ मङ्सिर १५ गते जन्मिएका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
विद्यार्थी जीवनबाट पार्टीको सङ्गठनतर्फ प्रवेश गर्ने क्रममा उनले नेपाली काङ्ग्रेस अर्जुनधारा गाउँ विकास समितिको सचिव÷सभापतिको एक–एक कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाले।
त्यसपछि झापा निर्वाचन क्षेत्र नं २ को क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सचिव, जिल्ला उपसभापति र दुई कार्यकाल जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हालेका थापाले दुईपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट पाए । हरेक चुनावमा नेपाली कांगे्रसको भारी मत बढाउन सफल रहे पनि जितको परिणाम भने हात पर्न सकेन ।
नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेस झापाको राजनीतिमा पूर्वको अवधारणा अघि सारेर जिल्लाव्यापी राजनीतिक प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका परिकल्पनाकार थापा एक विकासवादी, व्यावहारिक राजनीतिक योजनाकार पनि हुन् ।
पाँच ‘व’ को नीतिअन्तर्गत विचारमा कांग्रेस, व्यवहारमा कांग्रेस, व्यवसायमा कांगे्रस, विकासमा कांग्रेस र विपद्मा कांग्रेसको नीतिलाई साथसाथै लगिएन भने राजनीति जटिल र कठिन हुने ठम्याइसहित थापाकै अगुवाइमा जिल्लाव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए ।
साथमा नेपाली कांगे्रसको सिद्धान्त, नीति, विचार, कार्यक्रम, इतिहास र विधानका विषयमा समेत थापाकै अगुवाइमा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाइए ।
विसं २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही ‘कू’मार्फत सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिएपछि प्रजातन्त्र अपहरण गर्ने राजाको कार्यको कडारूपमा विरोध जनाउँदै आन्दोलन सञ्चालन गर्दा उनलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको मातहतमा रहेको युनिफाइड कमाण्डले पक्राउ गरेर झापा चारआलीस्थित सैनिक ब्यारेकको बङ्करमा कठोर र अमानवीय क्रूर यातना दिएर सैन्य हिरासतमा राखेको थियो ।
वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक गरेका थापाले एक स्पष्टवादी, निडर, कार्यकर्ताको पीरमर्का बुझ्न र सहयोग गर्न सक्ने, कार्यकर्तालाई माया र न्याय गर्न सक्ने विवेकशील नेताको छवि निर्माण गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला कम्युनिष्टको लालकिल्लामा कार्यकर्ताको सुरक्षा गर्दै पार्टी सङ्गठनलाई विस्तार गर्न थापाले कठोर मेहनत गरेका छन्।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सङ्गठन विस्तारका क्रममा सङ्घर्षको मैदानबाट खारिएर आफूलाई राजनीतिमा अब्बल साबित गरेका थापा राजनीतिलाई राष्ट्रहित र जनताको सेवामा समर्पित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहँदै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसभित्र सबै जाति, भाषाभाषी र समुदायको उपस्थिति, सम्मान र सुरक्षामा विशेष चासो राख्ने थापा नेविसङ्घ एकाइ हँुदै कांग्रेस पार्टीको तल्लो एकाइ समितिबाट नेतृत्व विकास गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिको वर्तमान अवस्थामा आफूलाई उभ्याउन सफल लोकतन्त्रका पहरेदार सिपाहीका रूपमा चर्चित छन् ।
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि उनी प्रदेशसभाको छैठौँ बैठकसम्म र तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकसम्म आफ्ना धारणा, विचार र सिद्धान्तमा अडिग रही अत्यन्त प्रभावशाली ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत भएका थिए।
मोहम्मद सदरुल\ रासस
|
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
थापालाई सभामुखसहित प्रदेशसभाका ४७ सदस्यको समर्थन रहेको छ । ९३ सदस्यीय कोशीमा सरकार निर्माणका लागि ४७ जनाकै समर्थन चाहिन्छ।
प्रदेशमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन्। कांग्रेसका २९, सभामुख बाबुराम गौतमसहित माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सहित ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा थापाले दाबी पेस गरेका थिए ।
तर, नेकपा एमालेले भने राजनीतिक दल परित्याग गरेको घोषणा गरेका सभामुखलाई प्रदेश सरकार गठनमा जोडन नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गर्ने जनाएको छ।
|
सभामुखसमेत जोडेर कांग्रेस नेता थापाको कोशी सरकारमा दाबी पेस बिराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापाले दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
कोशी सरकार निमार्णका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सिमा आज सकिँदै गर्दा थापाले नयाँ सरकारको दाबी पेश गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलले सभामुखलाई समेत जोडेर प्रदेश सरकारमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
थापाले सभामुख बाबुराम गौतमसहित ४७ जना सांसदको समर्थनमा दाबी पेश गरेका छन्। ९३ सदस्यीय कोशीमा सरकार निर्माणका लागि ४७ जनाकै समर्थन चाहिन्छ।
प्रदेशमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन्। कांग्रेसका २९, सभामुख गौतमसहित माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सहित ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा थापाले दाबी पेस गरेका हुन्।
तर, नेकपा एमालेले भने राजनीतिक दल परित्याग गरेको घोषणा गरेका सभामुखलाई प्रदेश सरकार गठनमा जोडन नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गर्ने जनाएको छ।
|
सभामुखको गणना गर्न नहुने भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई एमालेको ध्यानाकर्षण विराटनगर। नेकपा (एमाले)ले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा आवश्यक बहुमत पुर्याउने प्रयोजनका निम्ति सभामुखको मत गणना गर्न नहुने भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज प्रदेश प्रमुख खापुङलाई भेटी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। सरकार गठनका लागि सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत सावित गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै यस विषयमा एमालेको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्त्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने भन्दै मत बराबर भएमा मात्रै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने प्रचलनअनुसार नै गर्न सो पत्रमा प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
|
‘पुस्तक बिमोचनमा राखेको अभिव्यक्ति कै कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न’ काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीले पुस्तक बिमोचनका क्रममा राखेको अभिव्यक्ति कै कारण राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेकी छन्।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न विहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीले अन्यथा बिषय नबोलेकाले यसमा विवाद गर्न नहुने बताइन्।
सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुने ५० अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन्।
पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले भन्सार तथा लजिष्टिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् ।
बैठकले सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैङ्कबाट परियोजना सहायताको रूपमा ३०० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने एमसिए–नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेसनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
त्यस्तै बैठकले नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सात जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि संवत् २०८० साल पुस मसान्तसम्म थप गर्ने बाधा अड्काउ फुकाएको आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताउइन्।
प्रवक्ता शर्माले संसद अवरुद्ध हुँदा मिटरव्याजसम्बन्धी अध्यादेश नै निष्कृय हुन पुगेको जिकिर गरिने
|
एडीबीको तीस करोड डलर ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, एमसिए–नेपाललाई जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति काठमाडौं । सरकारले सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंकबाट परियोजना सहायताको रुपमा तीस करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यही असार १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सार तथा लजिष्टिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट बजेट सहायताको रुपमा प्राप्त हुने पाँच करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
बैठकले एमसिए–नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि–२०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
सरकारले पुष्पपाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत सडक सीमा रेखाभित्र पर्ने कास्कीको रुढीखोला–भैँसे सडक खण्डका घर/टहरा हटाउन स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, बैठकले थाइल्याण्डको बैंककमा हुने शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । यस्तै बैठकले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने तथा नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सात अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले हुलाक बचत बैंकमा रहेका बचतकर्ताको खाताहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
|
भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई एकपक्षीय ढंगले प्रचार गरिनु दुर्भाग्यपूर्णः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावानात्मक अभिव्यक्तिलाई बंगाएर अतिसयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु आफैंमा निरर्थक र दुखद् रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ।
यही १८ असारमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनााउन प्रितम सिंह धेरैपटक दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गरेपछि सचिवालयको सो प्रष्टीकरण आएको हो ।
प्रितम सिंहसँग पारिवारिक घनिष्ट सम्बन्ध रहेको र सोही सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावानात्मक अभिव्यक्तिलाई बंगाएर अतिसयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु आफैंमा निरर्थक र दुखद् रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बिहीबार जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदैव संघीय संसदप्रति जवाफदेही रहेको र संसदमा प्रष्टिकरणको मौकासमेत नदिई उनको भनाईको आसयविपरीत एकपक्षीय ढंगले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सचिवालयले भनेको छ ।
‘संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदैव संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ । संसदमा प्रष्टिकरणको मौकासमेत नदिई उहाँको भनाईको आसय विपरित एकपक्षीय ढंगले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ जारी प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाविरुद्ध लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट ‘केही हुँदैन’ भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।’
प्रेस नोटः
|
एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित काठमाडौं। नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ।
बिहीबार बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेका भैरवसुन्दर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै बैठक अघि बढ्न नसक्ने जानकारी गराए ।
त्यसपछि एमालेका सांसदहरु उठेर विरोध जनाइरहे । १८ असारमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनााउन प्रितम सिंह धेरैपटक दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पटक पटक बस्न आग्रह गरे । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जवाफ मागौँला भन्दै बस्न गरेको आग्रहलाई समेत एमालेका सांसदहरुले अस्वीकार गर्दै उठिरहे ।
यसपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले शुक्रबार दिउँसो १२ बजेर २९ मिनेटमा बैठक बस्नेगरी स्थगित गरेका हुन् । यसअघि बुधबार पनि एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेको थियो ।
|
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध काठमाडौं। नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्दै राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
बिहीबार बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेका भैरवसुन्दर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै बैठक अघि बढ्न नसक्ने जानकारी गराए।
गत १८ असारमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनााउन प्रितम सिंह धेरैपटक दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गरेको हो । एमालेका सांसदहरु उठेर विरोध जनाइरहेका छन्।
यसअघि बुधबार पनि एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेको थियो।
|
धमला पत्नी एलिजाले गरिन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टी परित्याग काठमाडौं। पत्रकार ऋषि धमला पत्नी एलिजा गौतमले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी परित्याग गरेकी छिन् । उनी केही समय अघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
मोडल तथा कलाकार समेत रहेकी गौतमले बिहीबार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङसँग वृक्षरोपण गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दै सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएको बताएकी हुन् ।
उनले मेयर साम्पाङको प्रशंसा गर्दै लेखेकी छिन्, ‘धरान उपमहानगरका मेयर हर्कराज राईको कामबाट प्रभावित छु । उहाँ धराने जनताको सुख र सुविधाका लागि अहोरात्र खटिरहनुभएको छ ।उहाँप्रति सधैं उच्च सम्मान छ । देश र जनताको लागि केही गर्छु भन्ने जो कोहीलाई पनि हर्कजी प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ।’
गौतमले मेयर साम्पाङको श्रम शिविरमा सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गर्दै सक्रिय राजनीति छाडेर समाजसेवामा सक्रियता बढाउने उद्घोष गरेकी छिन्।
उनले लेखेकी छिन् , ‘दलको सक्रिय राजनीति गर्नेहरुलाई एकचोटी धरान आएर मेयर हर्कजीको काम हेर्न अनुरोध गर्दछु । यसपटक म सामाजिक कामको सिलसिलामा धरान आएकी हुँ । मेरा आगामी दिन समाजसेवामा नै सक्रिय रहनेछन् । अहिलेलाई सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएको पनि यसै पोष्टमार्फत घोषणा गर्दछु।’
|
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसका उद्वव थापालाई बनाउने गठबन्धनको निर्णय काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसका उद्धव थापालाई बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले बिहीबार बेलुका ५ बजेसम्म कांग्रेसका उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङबो र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईलाई बोलाएर थापालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको पाण्डेले बताए ।
‘कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई बनाउने निर्णय गरियो,’ उनले भने, ‘आज बेलुका ५ बजेसम्म विराटनगर गएर थापालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न ईन्द्रबहादुर आङबो र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
|
युग सुहाउँदो प्रशासनिक मोडलमा सहकार्य गर्न तयार छौँ : मन्त्री मोदी काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले युग सुहाउँदो प्रशासनिक मोडल निर्माणका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताएका छन्।
कोरियाली ग्रामीण विकास केन्द्रले आज दक्षिण कोरियाको बुसानमा आयोजना गरेको ग्रामीण विकाससम्बन्धी विश्वका मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले युगअनुसार चल्ने प्रणाली नै आजको आवश्यकता भएको बताए।
सिंगो विश्व नै अहिले रुपान्तरणको चरणमा रहेकाले मन्त्री मोदीले युग सुहाउँदो प्रशासनिक मोडलको अनिवार्यतामा जोड दिए। आफूलाई गौतमबुद्ध र सगरमाथाको देशको मन्त्रीका रुपमा परिचित गराए।
“विश्व नै अहिले रुपान्तरणको चरणमा छ, आर्थिक भौतिक र मानव पुँजीबीचमा खाडल छ, सबैतिरका प्रशासन र सम्बन्ध थप जटिल हुँदै गएको अवस्था छ, यस्तो युग सुहाउँदो प्रशासनिक मोडलमा निर्माण अनिवार्य बनेको छ, यसका लागि सहकार्य गर्न नेपाल सरकार तत्पर छ”, उनले भने।
मन्त्री मोदीले संघीयताको सुदृढीकरण र सबलीकरणका लागि आफूहरु विश्व समुदायसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको समेत बताए। “नेपालमा अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ, तपाईंहरुको अनुभव हाम्रा लागि पाठ हुनसक्छ, हामी संघीयताको सबलीकरण र सुदृढीकरणका लागि हातेमालो गर्न तयार छौँ”, मन्त्री मोदीले भने।
उनले सम्मेलन नेपाल जस्ता देशका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको भन्दै यसको विधिलाई पछ्याउँदै संघीयता बलियो बनाउने यात्रामा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नेपालले समावेशी, सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्दै अभ्यासमा ल्याएको स्मरण गरे। सम्मेलनमा विभिन्न ३३ देशका मन्त्रीसहित ४६ देशका प्रतिनिधि सहभागी छन्। – रासस
|
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने एमालेको कदम असंसदीय : सत्ता गठबन्धन काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको कमद असंसदीय भएको ठहर गरेको छ।
बिहीबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने एमालेको कदम असंसदीय भएको ठहर गरेको हो। सो बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिन नपर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनााउन प्रितम सिंह धेरैपटक दिल्ली जानु भएको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले राजीनामा मागेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्दै एमालेले बुधबार संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो।
यसपछि बिहीबार बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धन बैठकले एमालेको कदम असंसदीय भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुनपर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमतका अध्यक्ष सीके राउत लगायतका नेताहरु सहभागी थिए।
|
‘९९ प्रतिशत मत पाएको सरकार ५३ प्रतिशतमा झरेको छ, त्यो भन्दा तल झर्यो भने अचम्म मान्नु पर्दैन’ नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ पार्टीभित्र प्रभावशाली नेता मानिन्छन्। तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले नेपालको संसदीय राजनीतिमा स्वच्छ छविका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन्। उनैसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर डिसी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आम जनताले तपाईंलाई ठूलो ठाउँमा कहिले देख्न पाइन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । जनताको अपेक्षा कहिले पूरा हुन्छ ?
पहिलो कुरा त कुन व्यक्ति कुन ठाउँमा हुन्छ भन्ने विषयलाई मैले त्यतिधेरै महत्व दिएको छैन। मुख्य कुरा संविधान हो। संविधानले परिकल्पना गरेको प्रणाली हो।
त्यो प्रणालीले जनताको चाहना र भावनालाई प्राप्त हुने गरि कति हदसम्म काम गर्न सकेको छ भन्ने मुख्य विषय हो।
र, अहिले जनतामा त्यतिधेरै खुशी छैन, जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो कुरा महत्वपूर्ण हो र त्यसलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। नेकपा एमालेले यो कुरालाई दृष्टिगत गरेको छ, ध्यानमा राखेको छ। र यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।
अहिले बजेटप्रति प्रतिपक्षसँगै सत्ता पक्षको पनि असहमति देखियो। त्यस क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संंख्या घट्यो भन्नु भएको छ । अब सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने एमालेको रणनीति के छ ?
जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, संसदमा उसको उपस्थितिको कुरा छ, सरकारलाई हामीले सहयोग नगरेको होइन। अहिले पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौं। हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ, हामी सरकारमा जान मरिहत्ते गरिरहेका छैनौं। हामी मरिहत्ते गर्दैनौं।
जनताको जनादेश आइसकेपछि हामीले जनतालाई धन्यवाद दिएर हामी जनताले दिएको जनादेश अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्छौं भनेर लागिरहेका छौं।
यसै अनुसार हामीले सरकारलाई भन्यौं-तपाईंहरु देश र जनताको हितमा काम गर्नुस्, हाम्रोतर्फबाट ठिक कुरामा सहयोग हुन्छ। हामीले त्यही अनुसार गर्यौं । हामी सबैले देखिरहेका छौं, त्यही कुरालाई हाम्रा अध्यक्ष तथा दलका नेताले भन्नु भएको हो।
त्यतिबेला भन्नुस् त ९९ दशवमलव ९९ ले यो सरकारलाई सहयोग गरेको हो। तर अहिले भर्खरै बजेटको निर्णयमा भने सरकारलाई दिएको समर्थन झरेर धेरै तल आइपुगेको छ । त्यो विषयलाई त हामी प्रतिपक्ष दलको हिसावले हेरिरहेका छौं।
यो स्वयं सरकार, सरकारमा रहेका दल र ती दलमा आवद्ध नेताहरुले यो स्थितिलाई साह्रै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ, विचार पुर्याउनुपर्छ । र, कसरी यसलाई अगाडि लिएर बढ्ने भन्ने विषयमा उहाँहरु सचेत हुनुपर्छ ।
यहाँ संविधानसभा अध्यक्ष र सभामुख भइसकेको व्यक्ति, बजेटमा त्यति लामो छलफल हुन्छ । तर बजेट संशोधनको कुरा गर्द कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुने स्थिति रहेछ । त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अहिलेको संसदको जुनप्रकारको स्थिति छ, सरकारको जुन ढंगको कामकारवाहीहरु देखिएको छ, त्यो निराशाजनक छ। हामीले त सहयोग गर्छौं भनेको हौं र सहयोग गरिरहेका पनि छौं। मंसिर ४ को निर्वाचनपछि अहिलेसम्म झण्डै साय महिनासम्म देशले कतिवटा कानुन पायो ?
कतिवटा कानुनको निर्माण भयो ? म त कानुनको विद्यार्थी आधार प्रमाणको आधारमा कुरा गर्छु। संसदलाई बिजनेश दिने जिम्मेवारी कसको हो? संसदलाई काम दिने सरकारले हो।
सरकारले बिजनेश दिएन भने संसद एक मिनेट पनि चल्दैन। मंसिर ४ देखि अहिलेसम्म एउटा पनि कानुन पास भएको छैन। यो अचम्म र उदेक लाग्दो विषय होइन?
बजेटलाई विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यो विनियोजन विधेयकको स्थिति हेरौं त यो पटक। गाँउ घरको भाषामा भन्ने हो भने बिजोग मात्रै हैन हरिबिजोग नै भयो। पटक पटक पुस्तक छाप्नुपर्यो। पुस्तक नआइ बजेटमाथि छलफल हुँदैन। पर्यटन मन्त्रालयको त तीन पटक पुस्तक छापियो।
अर्को कुरा सरकार त हामी सबैको हो। बहुमत ल्याएर जोडेर उहाँहरुले सरकार चलाउने मौका पाएको हो। तर सरकार बनिसकेपछि त यो हामी सबैको सरकार हो। अहिलेको प्रधानमन्त्री हामी सबैको होइन र ? यो सरकारले हामी सबैको भनेर बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यो भने बमोजिम भयो ? स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरुले यस्तो बजेट पारित गर्नु भन्दा त हामी यसलाई भोट दिँदैनौं बरु सरकार ढले ढलोस् भन्नु भयो । हामीले कहिल्यै बजेट फेल गर्दिन्छौं भनेनौं ।
यो ठिक भएन भन्यौं गल्ती देखायौं तर हामी कहिल्यै पनि त्यसरी प्रस्तुत भएनौं । तर सत्ता पक्षका साथीहरुले यस्तो बजेटलाई भोट हाल्दैनौं भन्नु भयो। यो बजेट स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरुले बोक्न नसक्ने बजेट थियो ।
सुरुमा झण्डै शतप्रतिशत समर्थन पाएको सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक संसदमा नल्याउनुको कारण चाहीँ सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको सख्या घटिरहेको बेला बजेट पारित गर्ने बेलामा मत विभाजन हुँदा सरकार अल्पमतमा पर्छ कि भन्ने भयले काम गरेको हो र?
सरकारको काम गराइको ढंग पुगेको छैन। सरकारले संसदलाई बिजनेश दिन सकेको छैैन । सरकार जुन ढंगले चलिरहेको छ, सरकारको जुन ढंगको काम गराइ छ, उ त ९९ सयबाट झरेर ५३ मा आइसक्यो। अब ५३ पनि विविध शीर्षको बजेट बाँड्छु भनेर आएको हो।
त्यो उहाँहरु स्वयंले भनेको मैले आरोप लगाएको होइन। उहाँहरुको जुन व्यवहार छ, अब ५३ बाट तल झर्ने कुरा त उहाँहरुको व्यवहारले देखाइरहेको छ। सरकारले अहिलेको गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ। देश र जनताको हितमा काम हुनुपर्छ। संसदमा काम हुनुपर्छ र सरकारले काम गर्नुपर्छ। तर, उहाँहरुले गरिरहनु भएको छैन।
तपाईंले उहाँहरु भनेर संवोधन गरिरहँदा प्रचण्डले फेरि हामी नेकपा हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो संभावना देख्नुहुन्छ ?
म त सिंगो देश एक हुनुपर्छ भन्ने मानिस हो । संसदमा रहेका दलहरु आधारभूत रुपमा एक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। लोकतन्त्र भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको नाम हो।
यो प्रणालीमा निषेधको राजनीतिक हुनुहुँदैन। हिजो अस्तिसम्म मात्रै पनि हाम्रो विरुद्धमा निषेधको राजनीति पनि थियो । हामीले भन्यौं यो निषेधको राजनीतिक लोकतन्त्र होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं।
हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गछौं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं, जनताले जनलाई आर्शीवाद दिन्छ, यसले सरकार चलाउने, जो अल्पमतमा पर्छ उ प्रतिपक्षमा बस्ने हो।
आधारभूत रुपमा यसरी उभिएर सिंगो देशको पक्षमा, देश र जनताको हितमा दलहरु लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं। त्यो अनुसार चल्नुपर्छ। तर लक्षण ठिक देखा परिरहेको छैन।
यहाँले हिजो अस्ति निषेधको राजनीति भयो भनेर भनिरहँदा फेरि नेकपा हुने संभावना छ ?
सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने एकै किसिमको विचार राख्ने मानिसहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्नेमा विवाद भएन। तर जहाँसम्म व्यवहारको कुरा छ । यदि नेकपाको कुरा गर्ने हो भने त सबैभन्दा पहिला हामीसँग पो कुरा हुनुपर्थ्याे त। हामीसँग त कुरा भएको छैन।
अझ यिनीहरुले त थाहा पाइहाल्छन् कि भने र हामीलाइ त पर पर राखेर कुरा गर्नु भएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरुलाई मेरो शुभकामना छ।
अहिले वर्तमान सरकारको विकल्पमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर स्थिर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेका छन् । दुई दलबीच यो विषयमा अनौपचारिक छलफल भए भइरहेको चर्चा छ, वास्तविकता के हो ?
यो विषयमा मलाइ जानकारी छैन। तर मैले लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा गरेँ नि अघि पनि। यहाँका सबै राजनीतिक दल आधारभूत रुपमा एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भनेको त २००७ साल आसपासदेखि निरन्तर अहिलेसम्म निरंकुशताका विरुद्ध भाग लिएका शक्ति हुन्।
यो संविधान बनाउने बेला र ०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि सँगै लगेका शक्ति हुन्। अहिले हामीहरु सबे यहाँ छौं, कहिलेकाहीँ ढंग नपुग्दा निषेधको राजनीति पनि गर्छौं, अहिले यो विषयमा धेरै टिप्पणी नगरौं।
अहिले नयाँ आएका दल र हिजोका पुराना दलहरु पनि आधारभूत रुपमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। संसदीय मूल्यमान्यता अनुसार कसैलाई निषेध नगरि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म भनिरहेको छु भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कुनै बेलामा मिलेर जाने निर्णय गरे भने राजनीतिमा असंभव केही पनि छैन भन्ने मान्यता हुन्छ। तर अहिले यही समयमा त्यस्तो केही भइरहेको मलाइ थाहा छैन।
|
सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध सात दलको बैठक बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा जारी बैठकमा सदनमा पेश गरिएको मिटरब्याजविरुद्धको अध्यादेश, प्रतिपक्षी एमालेको संसद अवरोध लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
यसअघि बुधबार एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरेको थियो। । सदनमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै एमालेको अवरोध जारी रहेकाले सो बारेमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
जारी बैठकमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीका नेताहरुको सहभागीता रहेको छ ।
|
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवन शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताए।
संसद् बैठक अवरोध गर्ने दलहरुले संसद् सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले नै स्पष्ट पार्ने बताए।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्बाट संविधानअनुसार हुने जिकिर गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संवैधानिकरुपमा कुनै विकल्प छ भने आफूहरु मान्न तयार रहेको बताए।
फरक प्रसंगमा उनले मिटरब्याजीविरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक हिजो संसद्बाट पारित गरिनुपथ्र्याे। त्यो पारित नभएको कारणले हिजोकै दिनबाट अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। तर मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने काम रोकिँदैन।”
सरकारले गठन गरेको आयोग र जिल्लामा रहेको सहजीकरण समितिले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने उनको भनाइ थियो। अध्यादेश निष्क्रिय हुने र विधेयक पारित नहुने स्थिति आउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले पीडितलाई जुनसुकै अवस्थामा समेत न्याय दिइने बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “पीडितलाई न्याय दिने अभियान रोकिँदैन।”
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको तथा प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र भ्रष्टाचार नियन्त्रमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेको उनले बताए। अनुसन्धान र प्रमाणले भेटे जति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ।
व्यक्ति हेरेर फाईल नखोलिने स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “अपराध नियन्त्रण गर्न, ठगि नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र अपराधी एवं भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रहरी संगठनले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँछ।” दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारपछि नहट्ने उनले उल्लेख गरे। – रासस
|
नयाँ लेन्डुपहरुलाई सामाजिक बहिस्कार गरौंः अखिल अध्यक्ष काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गैर जिम्मेवार अभिब्यक्तिलाई लिएर अहिले सर्बत्र आलोचना भइरहेको छ।
‘प्रधानमन्त्री नपाए दिल्ली जानु’ भन्ने आशयको अभिब्यक्ति दिएर सर्वत्र आलोचनाको शिकार भईरहेका प्रधानमन्त्री दाहालको अभिब्यक्ति माथी आक्रोश पोख्ने क्रम जारी छ।
सोही क्रममा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले प्रधानमन्त्रीलाई बहिस्कार गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘नयाँ लेन्डुपहरु बनाउने भारतिय सस्थापनको हण्डी खाएर भारतिय भुमिमा बसेर नेपाली जनता को रगत बगाउने शसस्त्र युद्धको डिजाइनरको पर्दाफास हुँदैछ,’ बडालले भनेका छन्, ‘जनताले चिन्न ढिला नगरौं, एस्ता लेन्डुपहरुलाइ सामाजिक बहिस्कार गरौं।’
|
सभामुखसमेत जोडेर सत्तारुढ गठबन्धनले कोशी सरकारमा दाबी गर्दै बिराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आज दावी प्रस्तुत हुँदैछ।
कोशी सरकार निमार्णका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सिमा आज सकिँदै गर्दा नयाँ सरकारको दाबी पेश गर्न लागेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलले सभामुखलाई समेत जोडेर प्रदेश सरकारमा दाबी प्रस्तुत गर्न लागेका छन्।
तर, नेकपा एमालेले भने राजनीतिक दल परित्याग गरेको घोषणा गरेका सभामुखलाई प्रदेश सरकार गठनमा जोडन नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गर्ने जनाएको छ।
|
प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफ्नै बोली गलपासो काठमाडौं। तीन वर्ष अगाडि तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शक्तिहरू- कांग्रेस, नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन सरकार बन्दा छिमेकी भारतलाई पनि कम्फर्टेबल हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उक्त अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भएपनि प्रचण्डले अब बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए।
दाहालले बोल्दा विचार पुर्याउन भन्दै स्पष्टीकरण दिएपनि उनी बेला बेलामा आफ्नै अधिव्यक्तिका कारण विवादमा पर्ने गरेका छन्। मनमा लागेको कुरा फ्याट्ट बोलिहाल्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई यतिबेला आफ्नै बोली घाँडो भएको छ।
भारतप्रति बढी नै झुकाव राख्ने प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्न भारतको साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने कुरा यो ०६६ सालमा सरकारबाट बर्हिगनम पछि पुन सरकारमा पुग्न गर्नु परेको संघर्षबाट पनि देखिन्छ।
गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले सेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि माओवादी विभाजनको श्रृंखला त रोखिएन नै, पुन सरकारमा फर्किन गर्नु परेको आरोह अवरोधलाई राम्रोसँग हेक्का राखेका छन्। त्यसै त उनी बेला बेलामा भारतप्रति झुकाव राखेर दिएका अभिव्यक्तिले अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्।
अहिले त्यही अवस्थाको सामना प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नु परिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दहालले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटकपटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिपछि नेपालको राजनीति अहिले तरंगित बनेको छ र सो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री दाहालका लागि महँगो सावित हुने देखिएको छ।
नेपालको आन्तरिक राजीतिमा भारतीय हस्तक्षेप नौलो विषय होइन। नेपालको सरकार परिवर्तनमा भारतीय हात हुने आम नेपालीको बुझाइ छ। तर प्रधानमन्त्रीको पदको बसेको व्यक्तिले नै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय व्यक्ति दिल्ली गएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ र प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाईन बनाएको छ।
एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै बुधबार संसदका दुवै सदन अवरुद्ध पारेको छ र राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ।
एमालेले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकार विस्थापनको नीति लिएको देखिन्छ। एमालेले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएर मात्रै नहुने भन्दै राजीनामा नै दिनुपर्ने अडान राखेको छ।
गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले सेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि माओवादी विभाजनको श्रृंखला त रोखिएन नै, पुन सरकारमा फर्किन गर्नु परेको आरोह अवरोधलाई राम्रोसँग हेक्का राखेका छन्। त्यसै त उनी बेला बेलामा भारतप्रति झुकाव राखेर दिएका अभिव्यक्तिले अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्।
बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अशोभनीय रहेको टिप्पणी गरे।
‘प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अशोभनीय र आपत्तिजनक रह्यो,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामीलाई जवाफ होइन, राजीनामा चाहिन्छ, प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम त गर्दै गर्नुभएन, नराम्रो गर्दैगर्दै आएर अब त राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसद्माथि घोर अपमान हुने यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो, जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ।’
बुधबारको दुवै संसद्का बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरू प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइलाई लिएर खनिए। एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री दाहाललाई लेन्डुप दोर्जेको नेपाली संकरणको उपाधिसमेत दिन भ्याएका छन्।
‘आज बादल लागेको छ, तर अहिले मौसम मात्रै उदास छैन, नेपालीहरूको मनमा पनि बादल लागेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि नभनुँ कि जस्तो लाग्छ, नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन नेपालतिर जाने कि दिल्लीतिर जाने?’
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले औपचारिक धारणा बनाएको छैन। यद्यपि महामन्त्री महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत र आलोचनायोग्य रहेको बताएका छन्। संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीले संसद्को सम्मान गर्नसक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतप्रति धेरै झुकाव राख्दा बेला बेलामा विवादमा पर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले दिल्लीमा करिव एक महिना अगाडि स्वागत गरेको थियो।
कतिपय सन्दर्भमा भारतीय नेताहरुले माओवादी नेताहरुप्रति होच्याएर अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। माओवादीलाई द्वन्द्वकालमा भारतमा आश्रय दिएको र माओवादी नेताहरुले भारतले भने बमोजिम गर्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति भारतीय नेताहरुबाट बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गर्दछ।
|
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मुद्दा हेर्न छाडे काठमाडौं। एक महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हेर्न छाडेका छन्। १५ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्की १ असारमा नेपालको ३०औं प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
अवकाशमा जानुअघि एक महिना अघिदेखि मुद्दा नहेर्ने अभ्यासअनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मुद्दा हेर्न छाडेका हुन्। यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, गोपाल पराजुली र सुशीला कार्कीले भने अवकाश हुनु एक दिन अघिसम्म मुद्दा हेरेका थिए। तर, कार्कीले भने एक महिनाअघि नै मुद्दा हेर्न छाडेका हुन्।
|
बागमती प्रदेश सभाको बैठक बस्दै, बजेटमाथि उठेका प्रश्रको जवाफ मन्त्रीहरूले दिने हेटौंडा। बागमती प्रदेश सभा बैठक बस्दैछ। प्रदेश सभा भवन हेटौंडामा उक्त बैठक बस्नेछ। बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८/०८१ को विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रतिपक्ष दलहरुले दिएका सुझावका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने बताएपछि बैठक सुचारू भएको थियो।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बजेटमा बिभेद गरेको भन्दै बजेट माथी छलपफल चलाउन दिएको थिएन तर बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षका मागसमेत सुनवाइ गरेर अघि बढने प्रतिबद्धता जनाए पछि बुधवारबाट बैठक सुचारू भएको हो।
हिजोको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल, वन तथा वातावरण मन्त्री मसिना खड्का, स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशी, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जन, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री राजेन्द्रमान श्रेष्ठले बजेट माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए।
बिहीबारको बैठकमा पनि मन्त्रीहरूले बजेटमाथि उठेका प्रश्रको जवाफ दिनेछन्।
|
जातीय विभेद गर्नेलाई राज्यले कानुनीरुपमा दण्ड दिनुपर्छः उपेन्द्र यादव काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जातीय विभेद गर्नेलाई समाजले सामाजिकरूपमा बहिष्कार र राज्यले कानुनीरुपमा दण्ड दिनुपर्ने बताएका छन्।
शिल्पीरदलित विशेष राष्ट्रिय समिति र जनता समाजवादी दलित मूक्ति सङ्गठनद्वारा संयुक्तरुपमा माइतीघर मण्डलामा आज आयोजना गरिएको जातीय विभेदविरुद्ध खबरदारी कार्यक्रममा उनले जातीय विभेद गर्नेलाई समाजले बहिष्कार गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “जातीय विभेद गर्नेलाई समाजबाट, व्यवहारबाट पद्धति, रीतिरिवाज र चालचलनबाट जहाँ जुनरुपमा छ त्यसलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्छ ।”
उनले जातीय विभेदलाई नेपालमा संवैधानिक र कानुनीरुपले दण्डनीय मानेको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि जातीय विभेदलाई अमानवीय, मानवता विरोधी अपराधका रुपमा लिएको बताउँदै यस्ता विभेद कानुनमा मात्र लेखेर नहुने धारणा राखे।
अबको युगमा मान्छेलाई उसको क्षमता, योग्यता, चरित्र र उसले गरेको योगदानका आधारमा हेरिने भएकाले कुन जातमा जन्म्यो, कुुन कूलमा जन्म्यो भनेर हेर्ने युग नभएकोसमेत बताए ।
समाजमा विद्यमान सामन्तवादी चिन्तन, व्यवहार, प्रवृत्ति, विभेद र भेदवभाका विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जबसम्म यी विभेद र भेदभाव कायम रहन्छन् तबसम्म खबरदारी अभियान निरन्तर जारी रहनेसमेत अध्यक्ष यादवले जानकारी गराए ।
|
राजसंस्थाको विषयमा पुनर्विचार हुन्छ : अध्यक्ष थापा काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीले राजसंस्थाको विषयमा लिएको नीतिमा पुनर्विचार गर्ने बताएका छन् ।
पार्टी निकट जनवर्गीय सङ्गठनको आज आयोजित संयुक्त भेलामा अध्यक्ष थापाले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राजसंस्थाको औचित्य र आवश्यकताबारे पार्टीको नितिमा पुनर्विचार गरिने स्पष्ट पारे ।
पार्टीले राजसंस्थालाई तत्काल कार्यनीतिमा नराखेको भए पनि केन्द्रिय समिति बैठकमा व्यक्त धारणा र देशभरिका कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान गर्दै सो संस्थाको पक्षमा निर्णय लिन सक्ने संकेत गरे ।
अध्यक्ष थापाले ठूला दलले मुलुकको समस्यालाई निकास गर्न नसकेकाले राजनीतिप्रति जनताको चरम वितृष्णा रहेको र नयाँ शक्तिको रुपमा आएका पार्टी सत्ता केन्द्रित भएकाले आफ्नो पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबै जनवर्गीय सङ्गठनलाई केन्द्रित हुन निर्देशन दिँदै भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, धर्म परिवर्तन र कुशासनको विरुद्धमा जनतालाई सचेत गरी उनीहरुको पक्षमा दृढतापूर्वक क्रियाशील हुन आग्रह गरे ।
राप्रपा नेपाल असल विचार, निष्ठावान् कार्यकर्ता र इमान्दार नेतृत्वको बलमा उठ्ने र आगामी दिनमा एउटा शक्तिशाली वैकल्पिक शक्ति बनाएरै छाड्ने उनको भनाइ थियो ।
|
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक सूचना टाँसेर स्थगन काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री चयनका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहित विपक्षी दलले सदन चल्न नदिने अडान राखेपछि प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठक सूचना टाँसेर स्थगन भएको छ ।
आज दिउँसो ३ बजे निर्धारित बैठक एक घन्टा ढिलो गरी सुरु भएको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले हालै एक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह भारतको नयाँदिल्ली गएको सन्दर्भ उल्लेख गरेकामा विपक्षीले आपत्ति जनाएका थिए ।
तत्पश्चात् आजै आधा घन्टाका लागि स्थगन भएको बैठक साँझ ७ बजे सूचना टाँसेर यही असार २२ गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
|
null |
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्छ : कांग्रेस सांसद राणा काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशम्सेर राणाले अभिव्यक्तिका बारेमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै राणाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा तर्क वितर्क गर्नुभन्दा पनि संसदमा आएर जवाफ दिएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर देशलाई अस्थीरतातर्फ लैजान नहुने उल्लेख गरे । निर्वाचन भएको ८ महिनामा ८ वर्षमा हुने घटनाक्रमहरु भएको र सरकारले काम गर्न नपाएको भन्दै उनले कांग्रेस सत्ता भन्दा पनि स्थीरतातर्फ केन्द्रीत भएको जिकिर गरे ।
|
राजीनामा माग गर्नु र संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय मर्यादा विपरित : ऊर्जामन्त्री बस्नेत काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय नबुझी राजीनामा माग गर्नु र संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय मर्यादा विपरित रहेको बताएका छन् ।
बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय बुझ्न संसदले आवश्यक ठाने प्रधानमन्त्रीसंग बुझ्ने अधिकार संसदले राख्ने भएपनि आशय नै नबुझी राजीनामा माग गर्नु र संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय मर्यादा विपरित रहेको बताएका हुन् ।
उनले संसदीय प्रक्रियालाई नै छाडेर संसद अवरुद्ध गर्नु उचित नभएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा नभनेको र प्रीतम सिंहले ठीक गरे भनेर नभनेको भन्दै यसलाई अतिरञ्जीत गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले व्यक्तिगत रुची र शुभेच्छालाई लिएर विवाद गनुपर्ने कारण नै नरहेको बताए ।
|
आज नबस्ने भयो राष्ट्रिय सभा बैठक काठमाडौ। बुधबार नै बस्नेगरी स्थगित भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ ।
बुधबार दिउँसो २ः३१ बजे बसेको बैठक एमाले सांसदको अवरोधपछि ३ः०१ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको बैठक विशेष कारण देखाएर बिहीबार दिउँसो १ः०१ बजे बस्नेगरी समय निर्धारण गरिएको संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले जानकारी दिए ।
बुधबार दिउँसो बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र अन्यथा बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको हो । संसदमा एमालेले विरोध गरेको छ ।
|
प्रधानमन्त्रीको जवाफ होइन राजीनामा चाहियोः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको बताएका छन्।
बुधबार संसद बैठक अवरुद्ध भएपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वाभिमान र स्वाधिनता बिपरितको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अब जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको बताएका हुन्।
ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनता गिराउने खालको अस्वभनिय र आपत्तीजनक रहेको जिकिर गरे।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेसहित प्रतिपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै बिपक्षी दलले बुधबार संघीय संसदको दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।
|
प्रदेश सरकार प्रतिपक्षसँगै हिँड्न चाहन्छ : मुख्यमन्त्री चौधरी तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न चाहेको बताएका छन् । आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री चौधरीले सभाका सबै सदस्यहरु सँगसँगै हिँड्ने, उनीहरुका माग सम्बोधन गरेर हिँड्न चाहेको बताए ।
त्यस्तै उनले सहमति र सहकार्यबाट नै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिनेसमेत विचार राखे । “प्रदेशको औचित्यमाथि पनि प्रश्न चिह्न उठेको अवस्था छ”, उनले भने, “यस्तो अवस्थामा सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।”
साथै उनले सभामा मर्यादित भाषामा बोल्न सुझाव दिए । मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले पनि छलफलमा भाग लिएको छ । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ ।
|
‘लेन्डुप दोर्जेको दोस्रो संस्करण’ चाहिँदैन भन्दै संसदमा एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ती जनाउदै एमालेले राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुने बितिकै एमाले लगाएत प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु उठेर विरोध जनाएका थिए । सो क्रममा एमाले नेता रघुजी पन्तले नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली जानुपर्ने हो वा जनतातर्फ फर्किने हो भन्दै प्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमानमा ठेस लागेको उनले बताए। पन्तले लेन्डुप दोर्जेको दोस्रो संस्करण नचाहिने भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै अहिलेको अवस्थामा संसद चल्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
एमाले लगायत प्रतिपक्षीको विरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठक स्थगीत गरेका थिए।
|
एमालेको अवरोधपछि संसद बैठक स्थगित काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई एमालेसहित प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राजीनामा मागे। उनले उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्ने र राजीनामा नदिएसम्म बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
तर, सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक अघि बढाउन खोज्दा एमालेसहितका दलहरुले उठेर विरोध जनाए । एमालेका सांसदहरुको नाराबाजी भएपछि सभामुख घिमिरेले बुधबार नै बस्नेगरी ३० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
|
पुस्तक विमोचनमा बोलेको कुरालाई विक्षिप्त भएका विपक्षीले बबण्डर मच्चाएः प्रधानमन्त्री (भिडियाे) काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफूले बोलेको कुरालाई विक्षिप्त भएका विपक्षीले बबण्डर गर्न खोजेको बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौंको किर्तिपुरमा अखिल क्रान्तिकारी स्ववियु काउन्सिलको तेश्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रितम सिंहको पुस्तकमा रहेका बिषयमा आफूले अभिव्यक्ति दिएपनि विपक्षीले बबण्डर गर्न खोजेको बताएका हुन्।
उनले केहि दिन अघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहले पुस्तकमा लेखिएको बिषयलाई आफुले जस्ताको तस्तै राखेको भएपनि त्यसलाई अतिरञ्जीत गर्न खोजिएको र त्यसले आफुलाई कुनै फरक नपर्ने जिकिर गरे ।
उनले अनावश्यक बबण्डरको बेलुन छिटै फुट्ने जिकिर गरे। सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै देश र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्ने अठोट गरिरहेको गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको कामदेखेर विपक्षीहरु तर्सिएको धारणा राखे ।
उनले माओवादी शक्तिहरूबीच एकताको राम्रो आधार बन्न लागेको र बृहत एकतासहित अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गरे। माओवादीलाई घेरा हाल्ने, भ्रम छर्ने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र अहिले पनि जारी रहेकाले २०८४ को निर्वाचनमा २०६४ भन्दा शक्तिशाली हुनेगरि परिणाम दिनुपर्ने उनले बताए।
उनले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुने भन्दै सरकार असफल पार्ने, कुप्रचार गर्ने षड्यन्त्रहरुलाई जनताले ठिक पार्ने उल्लेख गरे।
|
प्रधानमन्त्रीले जनादेशको अपमान गरेको एमालेको निष्कर्ष काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनादेशको अपमान गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटकपटक दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदमा बसिरहने राजनीतिक र नैतिक अधिकार गुमाएको निष्कर्ष निकालेको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।
उनले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको बिषय व्यक्तिगत नभएर देशको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय भएकाले दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनाएको अर्थ लाग्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सामान्य नभएको उल्लेख गरे।
यसकारण प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक, नैतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने आधार गुमाएकाले उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको संसदबाट कडा रुपमा आवाज उठाउने बर्तौलाले बताए।
|
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै एमालेद्वारा राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध काठमाडौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरुले विरोध जनाएपछि राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको प्रधानमन्त्रीको प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउदै एमाले सांसदले राजीनामा माग गरेपछि राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध भएको हो।
बैठकको सुरुमै एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले असार १८ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरदार प्रितम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न माग गरे। प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै भारतको इसारामा बन्ने प्रधानमन्त्री स्वीकार्य नहुने उनले बतए।
उनले यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बैठक स्थगीत गरेका थिए।
|
मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने ऐन रोक्न संसद अवरुद्ध गरिँदै छ : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत मिटरब्याजीहरूलाई कार्वाही गर्ने ऐन रोक्न प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गर्न खोजेको बताएका छन् ।
बुधबार दिउँसो माओवादी केन्द्रसम्वद्ध युवा महिलाहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मैले एउटा पुस्तक बिमोचनमा सन्दर्भवश भनेको कुरालाई बंगाएर संसद अवरुद्ध गर्ने कोसिस हुँदैछ। खासमा यसको अर्थ अर्कै छ। मिटरब्याजीहरूलाई कार्वाही गर्ने ऐन आज संसदबाट पास हुने कार्यसूचि थियोे। कतिपय दललाई मिटरब्याजीलाई कार्वाही गर्न खोजेको कुरा मन परेको छ। भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्ने कुरा मन परेको छैन। यसलाई रोक्न संसद अवरुद्ध गरिँदैछ।”
“हामी एउटा लडाइँमा छौँ, सुशासनको लडाइँ, भ्रष्टाचारविरूद्धको लडाइँ, यो लडाइँमा हामी जित्छौँ” उनले भने, “विगतमा हामी विभाजित भयौं, त्यसले कमजोर पनि भयौँ। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। माओवादी धाराका सबै शक्तिहरू एकतावद्ध हुँदैछौँ। २०८४ मा हामी २०६४ भन्दा शक्तिशाली बन्छौँ।”
युवाहरूलाई संगठित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको भन्दै उनले भने, “युवाहरूमा विश्वास गरेर हामी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छौँ। तपाईं महिला युवाहरू पनि देशको सुशासनको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा लाग्नुस्।”
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण अत्यन्तै उपलब्धिमूलक भएको बताए। उनले भने, “विद्युत व्यापार सम्झौता सामान्य कुरा होइन। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्दा देशको समृद्धि नयाँ ठाउँमा पुग्छ। सीमा समस्या दीर्घकालीन रूपमा समझदारी गर्ने कुरा गरिएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।”
|
भ्रष्टाचार विरोधी लडाइँमा सतिसालझैं उभिन्छु : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू भ्रष्टाचार विरोधी लडाइँमा सतिसालझैं उभिने बताए।
बुधबार दिउँसो कीर्तिपुरस्थित अखिल क्रान्तिकारी स्ववियु काउन्सिलको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको संकल्पबाट भ्रष्टहरू तर्सिएको बताएका हुन्।
उनले भने, सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै देश र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्ने अठोट गरिरहेको छु। भ्रष्टहरूमाथि कार्वाही सुरू भएको छ। ललिता निवासको फाइल फेरि खोलिएको छ। यो प्रकिया रोकिन्न, हेर्दै जानुहोला, थप फाइलहरू खोलिन्छ र कार्वाही गरिन्छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले विगतको जस्तै शक्तिशाली माओवादी बनाउन फेरि एकतावद्ध हुने तयारीमा लागेको बताए ।
‘२०६४ को निर्वाचनमा हामीले राम्रो परिणाम ल्यायौं। तर, पार्टी एकतावद्ध हुन सकेन, टुटफुट र विभाजनले आन्दोलन कमजोर भयोू उनले भने, फेरि एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ। माओवादी शक्तिहरूबीच एकताको राम्रो आधार बन्दैछ। पार्टी एकता संयोजन समिति बनाइन्छ र बृहत एकतासहित अगाडि बढिन्छ।’
उनले २०८४ को निर्वाचनमा २०६४ को निर्वाचनमा भन्दा अझै उत्कृष्ट स्थान ल्याउने दाबी गरे ।
‘घेरा हाल्ने, भ्रम छर्ने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ, जुन नीति हिजो पनि थियो,’ उनले भने , ‘यो आफैमा वर्गसंघर्ष हो। वर्गसंघर्षको चरित्रमा फेरबदल आएको छैन, रूप मात्रै फेरिएको हो। २०८४ को निर्वाचनमा २०६४ भन्दा शक्तिशाली हुनेगरि परिणाम दिनुपर्छ,दिन्छौं।’
माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको कतिपयलाई असैह्य भएको बताउँदै उनले देश र जनताको पक्षमा निरन्तर लागिरहने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘इतिहासको तागतको बलमा हामी सरकारमा छौँ, कतिलाई यो कुरा पचिरहेको छैन। भ्रष्टाचारविरोधी अभियानपछि भ्रष्टहरू विक्षिप्त छन्, हैरान र परिसान छन्। तर, हामी देश र जनताको पक्षमा लागिरहन्छौँ। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुन्छौं। सरकार असफल पार्ने, कुप्रचार गर्ने षड्यन्त्रहरू छन्। तर, तिनीहरूलाई जनताले नै ठीक पार्छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
|
आगलागी भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक स्थगित बुटवल। प्रदेशसभा भवनमा रहेको जेनरेटरमा आगलागी भए लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
आगलागी भएपछि बुधबार नै बस्नेगरी १० मिनेटका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो। जेनरेटरमा आगलागी भएको जानकारी दिँदै सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे।
बैठकमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विशेष सम्बोधन गरेपछि प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बोल्दै गर्दा बैठक स्थगित गर्नुपरेको हो।
|
काठमाडौंको सिडिओमा जितेन्द्र बस्नेत काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा जितेन्द्र बस्नेतलाई सरुवा गरेको छ। यसअघि बस्नेत गृह मन्त्रालयमा प्रवक्ताका रूपमा कार्यरत थिए।
काठमाडौंका सिडिओे घनश्याम उपाध्याय सचिवमा बढुवा भएपछि रिक्त पदमा बस्नेतलाई खटाइएको हो। बस्नेत रास्ट्रीय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण बिभागको महानिर्देशक,गोर्खा,चितवन र पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरिसकेका छन्।
|
प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्चतालाई अपमानित गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अक्षम्य : शंकर पोखरेल काठमाडौं। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सर्वाेच्चतालाई अपमानित र अवमूल्यन गरेको बताएका छन् ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसदकै अपमानित गरेको उनको भनाइ छ । यसप्रति सांसदहरुको गम्भीर ध्यान जाने महासचिव पोखरेलले बताए ।
‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्चतालाई अपमानित गर्ने र अवमुल्यन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति अक्षम्य छ । यस विषययमा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको ध्यान गम्भीर रुपमा जाने नै छ,’ उनले भने।
यसबारे बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘प्रचण्डजीको धुर्त्याईले नेपाली राजनीति विवादास्पद र अस्थिर बनेको कुरामा कुनै संदेह नै छैन । उनी सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न सक्दछन् भन्ने कुरामा पटक पटकका घटनाक्रमहरु साक्षी छन् । ’प्रितम् सिंहले मलाई प्रम बनाउन दिल्ली समेत जानुभयो’ भन्ने उनको भनाई उपरोक्त श्रृंखलाकै हदैसम्मको नकचरोपनको परिणाम हो।’
‘प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरामा वाह्यरुपमा जतिसुकै चलखेल भएपनि अन्तिममा टुंगो लगाउने निकाय प्रतिनिधि सभा नै हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्चतालाई अपमानित गर्ने र अवमुल्यन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति अक्षम्य छ । यस विषययमा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको ध्यान गम्भीर रुपमा जाने नै छ।’
|
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा छलफल गर्न एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो ।
बुधबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि डाकिएको एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसहित संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा छलफल हुनेछ ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमाले संसदमा आक्रमक हुने देखिएको छ ।
|
बाढी पहिरो पीडितलाई उद्धार र सहयोग गर्न तयारी अवस्थामा रहनूः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाढी पहिरो र डुबान पीडितको उद्धार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बर्षायाम लागेसँगै बाढी र पहिरोको खतरा हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले कार्यकर्तालाई सो निर्देशन दिएका हुन ।
‘भारी वर्षाका कारण देशका बिभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति भएका खबरहरु आइरहेका छन्, पहिरोका कारण राजमार्गहरु अवरुद्ध हुने र यात्रुहरु प्रभावित हुने क्रम बढ्दै छ । त्यसप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन, राजमार्गहरुमा ट्राफिक नियमको पालना गर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु,’ ओलीले भनेका छन, ‘हाम्रो पार्टीको विपत् व्यवस्थापन विभागलाई मौसमको प्रतिकूल प्रभाव र सम्भावित स्थितिबारे सर्वसाधारणलाई पूर्वजानकारी गराउन र आवश्यक उद्दार तथा सहयोग कार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्दछु ।’
बाढी पहिरोको जोखिमबारे राज्यले आफ्ना निकायहरुलाई यथोचित परिचालन गरोस् भन्ने बिषय पनि ओलीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
|
मैथली महाकवि विद्यापतिलाई पहाडसँग जोड्नु पर्छः योगेश भट्टराई सर्लाही। नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले मैथली महाकवि विद्यापतिको योगदानवारे सबै नेपालीले बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले मधेशमा मात्र नभएर पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विद्यापतिको महत्वबारे जानकारी दिनुपर्ने जनाएका छन् ।
मंगलबार सर्लाहीको हरिवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘मैथली भाषामा महाकवि विद्यापतिको ठुलो योगदान छ, देशकै दोश्रो ठुलो भाषाका महान साहित्यकारलाई मधेशले मात्र हैन, हिमाल र पहाडले पनि सम्मान गर्नुपर्छ।’ उनले मधेशमा भानुभक्त र पहाडमा विद्यापतिलाई उत्तिकै महत्व दिनु पर्ने बताए।
हरिवन नगरपालिकाको ८ नम्वर वडाले वनवाटिकामा स्थापना गरेको पृथ्वी नारायण साह, बिपी कोइराला, पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको शालिक अनावरण गर्दै उहाँले विद्यापतिको शालिक पनि अनावरण गर्न पाएको भए आफु अझ प्रफुल्लित भएकाे बताए।
एमालेका केन्द्रीय सचिव र पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङवाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराई अहिले पार्टीको मधेश प्रदेश ईन्चार्जको जिम्मेवारीमा छन्।
नेपाल बहुभाषिक र वहुजातिय फुलवारी भएकोले मधेशको वारेमा पहाडमा र पहाडको वारेमा मधेशमा पर्याप्त जानकारी हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ। ‘आफु केही दिन पहिले कर्णालीको हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पामा जादा मधेशका शिक्षक साथी भेटेर आनन्द आयो,’ भट्टराईले भने, ‘पहाडको वारेमा उहाँहरुले धेरै राम्रो वुझाई रहेछ, हामी पहाडवासी भन्दा पनि धेरै, त्यसैले पहाडले मधेश पनि त्यसै गरि बुझौ।’ आफु मन्त्री भएको वेला इलामको सुर्योदय नगरपालिकामा विद्यापतिको शालिक बनाउन बजेट पठाएको उनले स्मरण गरे।
|
राष्ट्रिय सभा बैठक: बिनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुने काठमाडौं। राष्ट्रियसभा बैठक बस्दैछ। संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ। बैठक दिउँसो २ः३० बजे बोलाइएको छ।
आजको बैठकमा बिनियोजन २०८० विधेयकमाथि मन्त्रालयगत रुपमा छलफल हुनेछ।
संघीय संसद सचिवालयले सार्बजनिक गरेको सम्भावित कार्यसुची अनुसार आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय माथि छुट्याइएकाे बजेट माथी छलफल हुनेछ।
|
लुम्बिनी प्रदेशसभा: बजेटमाथिको छलफल एमालेद्वारा बहिष्कार लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को बजेटप्रति असहमति जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले बजेटमाथिको छलफलनै बहिष्कार गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आजको दोस्रो बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । बजेटमाथि गम्भीर असहमति जनाउँदै प्रदेशसभामा एमाले प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले बजेट किताबसमेत च्यातेर विरोध जनाए ।
प्रदेशसभा बैठक चलिरहँदा नाराबाजी गर्दै एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए ।
बैठक बहिष्कारपछि एमाले संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यथास्थितिमा बस्ने बैठकमा भाग नलिने जनाएको छ । प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्देशनालय खारेजी फिर्ता र क्रमागत योजनामा बजेट नराखेसम्म चुप नबस्ने बताएको छ ।
विगतको सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनालाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अतिन्यून बजेट विनियोजन गरेको पनि एमालेले बताएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष संसदीय दलका नेता लीला गिरीले सरकारले संवाद गर्नै नचाहेको, विपक्षी दलले उठाएका जायज मागलाई पूर्वाग्राही ढङ्गले हेरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
यस्तै प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यले एमालेले बजेट किताब च्यातेर संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले बजेट किताब च्यातेर नाराबाजी गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीतको कार्य भएको टिप्पणी गरे।
बैठकमा सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यले बोल्ने क्रम सकिएको छ ।
|
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायको कोटा छुट्याउनुपर्ने माग काठमाडौं। दलित समुदायका नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा सङ्घ र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा निश्चित प्रतिशत नै तोकेर अनिवार्य उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य अञ्जना विशंके र नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य जीतु गौतमलगायतका नेताहरूले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
“प्रत्येक राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कूल सदस्य सङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ”, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरे।
महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै समुदायका महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने दलित नेताहरूको माग छ । सोही अवसरमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रस्तुत मागलाई निर्वाचन ऐनमा समावेश गर्न सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
|
राप्रपाले तोक्यो प्रदेश संयोजक, कहाँ को ? काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘नवीन राप्रपा, २०८०’ सञ्चालनका लागि सातै प्रदेशमा संयोजक तोकेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मंगलबार ‘नवीन राप्रपा २०८०’ कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई संयोजक तोकेको हो ।
लिङ्देनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन कार्कीलाई कोशी, वरिष्ठ नेता बुद्धिमान तामाङलाई मधेश, उपाध्यक्ष बिक्रम पाण्डेलाई वाग्मती, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधानलाई गण्डकी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई लुम्बिनी, उपाध्यक्षहरू मुकुन्दश्याम गिरीलाई कर्णाली र उद्धव पौडेललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजक तोकेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
|
सरदार प्रीतम सिंहको नाम जोडेर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति लज्जास्पद : कमल थापा काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरैचोटि दिल्ली पुगेको भन्नु लज्जाको विषय भएको बताएका छन् । उनले फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
काठमाडौंमा सोमबारआयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरैचोटि दिल्ली पुगेको बताएका थिए ।
त्यसको विरोध गर्दै थापाले लेखेका छन्, ‘प्रितम सिंहबारे प्रचण्ड : मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरैचोटि दिल्ली जानुभयो’ । प्रम प्रचण्डको यस भनाईले सिंङ्गो राजनीतिक क्षेत्र लज्जित भएको छ । तर, दुःखको कुरा के हो भने, यो भनाई २०६३ पछिको धरातलीय यथार्थ हो । आत्मसमर्पणवादको ज्वलन्त उदाहरण हो ।’
|
जातीय विभेदविरुद्ध जसपाले खबरदारी गर्ने काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा हुँदै आएको जातीय विभेदविरुद्ध खबरदारी कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
हालै जुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेको विरोधमा घरमा आगजनी गरिएको र दाङमा कथित तल्लो जात रहेको भनी डेराबाट निकालिएको घटनाको विरोधमा खबरदारी कार्यक्रम गर्न लागिएको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए।
उनका अनुसार काठमाडौंको माइतीघरमण्डलामा भोलि असार २० गते दिउँसो १ बजे उक्त घटनाको विरोधमा खबरदारी कार्यक्रम गरिनेछ ।
उक्त कार्यक्रममा पार्टीका नेता, कार्यकर्तालगायत आमनागरिकलाई जातीय विभेदविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागि हुनसमेत सो पार्टीले आह्वान गरेको छ ।
कार्यक्रम पार्टी सम्बद्ध शिल्पी दलित विशेष राष्ट्रिय समिति र जनता समाजवादी दलित मूक्ति सङ्गठनको संयुक्त आयोजनामा हुने जनाइएको छ ।
|
बाबुराम भट्टराईको पार्टीले मुद्दा मिल्ने पार्टीसँग मोर्चा बनाउने काठमाडौं। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले नीति, सिद्धान्त र विचार मिल्ने पार्टी र समूहसँग संवाद एवं सहकार्य गरी मोर्चा बनाउने भएको छ । नेसपा केन्द्रीय समितिको आज बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सो कार्यका लागि सो पार्टीले यही असारदेखि अभियान सञ्चान गर्ने जनाएको छ ।
आगामी पुस महिनासम्म सञ्चालन गरिने अभियानको विस्तारित खाका सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले सङ्गठन निर्माण तथा विस्तार अभियान २०८० अन्तर्गत अग्रगामी शक्तिको बृहत् ध्रुवीकरणमार्फत देशमा नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न प्रयत्नशील रहनेसमेत जनाएको छ ।
“दीर्घकालीन वैचारिक स्पष्टतासहित तत्कालीन जनसरोकारका मुद्दामा दृढ भएर आमजनताबीच सङ्गठन निर्माण गर्दै सडक, सदन र सरकारबाट जनतालाई गोलबन्द गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यले ‘सङ्गठन निर्माण तथा विस्तार अभियान’ सञ्चालन गर्न लागिएको छ”, सो पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी अभियानमार्फत पार्टीलाई वैचारिकरुपमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी विकल्पको रुपमा स्थापित गर्ने नेसपाले जनाएको छ । साथै, सबै स्थानीय तहसम्म सङ्गठनात्मक सञ्जाल विस्तार गर्ने नेसपाले जनाएको छ ।
अभियानको संयोजन प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले गर्ने छन् भने जिल्ला र पालिकाको अभियानको नेतृत्व केन्द्रीय सदस्य, सङ्घीय परिषद् सदस्य वा प्रदेश सदस्यले गर्ने छन् । नेसपाले अभियान्ताहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम र आचारसंहिता पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
|
सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय काठमाडौं। सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थपका लागि बाटो खुल्ला गर्र्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आयोगको म्याद २०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्न सहमति दिएको हो ।
कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सिफारिसमा पुस मसान्तसम्म म्याद थप्नका लागि बाधा अड्काउ फुकुवाको आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्
त्यस्तै सरकारले निजामति सेवाको राजपत्राकिंत विशिष्ठ श्रेणिको रिक्त पदमा घनश्याम उपाध्याय लाई बढुवा गरेको छ ।
|
ललिता निवास प्रकरणः संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति, ७ दिन म्याद थप काठमाडौं। बालुवाटार जग्गा काण्डले चिनिएको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमाम नौजनालाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नौजना आरोपीलाई सात दिन थुनामा राखेर संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा रूपान्तरण भएसँगै अब प्रहरीलाई आरोपितहरूलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले सो प्रकरणमा नेपाल समरजंग कम्पनीका पूर्वअधिकृत रमेशकुमार पोखरेल, देवनारायण महर्जन काठमाडौं महानगरपालिका–४ का तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नापी सर्वेक्षक धमानकुमार कार्की, बाबुराज महर्जन, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ ।
|
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री वेदुराम भुषाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई लगायतका मन्त्री सहभागी छन्।
|
‘प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको जिल्लामा मात्रै ४५ प्रतिशत बजेट छुट्याइयो’ काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य रामचन्द्र राईले समन्यायिक विकासलाई बजेटले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताएक छन् । मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा राईले पहुँचका भरमा बजेट बिनियोजना गरेको र यसले समन्यायिक विकासलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको जिल्लामा मात्रै ४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको आरोप लगाउदै यसले देशका सबै क्षेत्रका जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसक्ने बताए । उनले भौतिक र अभौतिक सम्पदाहरुको संरक्षण नगर्ने हो भने पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छु भन्ने ठट्टा मात्रै हुन जाने उल्लेख गरे । नेपाल भाषाभाषीको धनी देश भएको उल्लेख गर्दै ७० भाषा जनजातिले बोल्ने भए पनि त्यसमा सरकारको ध्यान नगएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै छलफलमा भाग लिदै सांसद गोपाल भट्टराईले बजेटका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले भूमि व्यवस्थाका काम बजेट नहुन समस्यामा परेको भन्दै स्थानीय भूमि सुधारका कामहरु स्थानीय पालिकालाई दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले सगरमाथामा मानव चढेको ७० वर्षपछि बल्ल सो क्षेत्रमा पर्यटनको विकास सुरु भएको बताए । विगतमा कुनै पनि योजना नबनाइ पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको भन्दै अब भने योजना बनाएर नै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रियसभामा मंगलबार भूमि व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार, सङ्घीय मामिला र पर्यटन मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटबारे छलफल भएको हो । त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० टेबुल गरेका थिए ।
|
प्रतिपक्षको विरोधकाबीच लुम्बिनीमा विनियोजन विधेयक पारित दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाले २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ । आज बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यका लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको हो । अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे पनि प्रतिपक्षको विरोधका कारण छलफल भने हुन सकेन ।
छलफल नभएपछि सभामुखले निर्णायार्थ पेस गरेको विधेयकलाई बहुमतले पास गरेको हो । प्रदेशसभामा एमालेका सांसदहरुले खारेज भएका निर्देशनालयहरु फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गर्दै सुरुदेखि नै आन्दोलन गरिरहेका छन् । दिउँसो साढे १ बजेदेखि सुरु भएको बैठक एमाले सांसदहरुको अवरोधका कारण एक घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
|
अदालतको काममा असर नपर्ने गरी बारको आन्दोलन जारी काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतभित्रै कर्मचारी कुटिएको घटनामा कानुन व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएपछि भएको विरोधमा आज अदालतको कामलाई असर नपर्ने गरी विरोध गर्ने जनाएको छ ।
बारको आन्दोलन चलिरहे पनि आज सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरका अदालतमा कामकारबाही रोकिएको छैन । बारले सोमबार भने बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी गरेको थिएन ।
बारका महासचिव अञ्जिता खनालका अनुसार उक्त विवादमा आन्दोलन जारी रहको भए पनि अदालतको कामलाई असर नपर्ने गरी आफ्ना मागहरू यथावत् रहेको र सेवाग्राहीलाई असर नपर्ने गरी खाजा समयमा मात्र विरोध कार्यक्रम गरेको हो।
जिल्ला अदालत ललितपुरकी कर्मचारी प्रेमिका तामाङलाई हातपात गरेको आरोपमा कानुन व्यवसायी अमिर लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोही विषयमा बारले विरोध गरेको हो।
बारले थुनामा रहेका अधिवक्ता लामिछानेलाई २४ घण्टाभित्र रिहा गर्नुपर्ने, सिसी टिभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने र लामिछानेले दिएको जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यही असार १३ गते जिल्ला अदालत ललितपुरमा नासु तामाङलाई काम गरिरहेको अवस्थामा लामिछानेले आक्रमण गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। लामिछानेविरुद्ध नासु तामाङले घटना भएकै दिन जिल्ला अदालत ललितपुरमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिएपछि अधिवक्ता लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको थियो।
उक्त विषयमा आजै ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा उक्त विषयमा छलफल समेत गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले जानकारी दिए।
|
सगरमाथा आरोहण गर्ने मापदण्ड कानुनमै व्यवस्था गर्न सांसद शेर्पाको माग काठमाडौं। सगरमाथा आरोहण गर्ने मापदण्ड कानुनमै व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गर्ने मापदण्ड कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
हेलिकप्टरबाट दोस्रो क्याम्पमा पुगेकाहरुलाई पनि सगरमाथा आरोण गरेको मान्यता दिने गरेकोप्रति आपत्ति समेत जनाएका उनले सगरमाथा कुन रुटबाट चढेकालाई मान्यता दिने भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने बताए ।
पर्यटकहरुकै कारण हिमाली क्षेत्रमा बढेको वातावरण प्रदू्रषितलाई रोक्नुपर्ने भन्दै उनले पर्यटनले विकासमात्रै नभई विध्वंश पनि निम्त्याउन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
|
संसदीय समितिको सभापति चयन तत्कालै गर्ने शीर्ष नेताहरुकाे प्रतिबद्धता काठमाडौं। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल संसदीय समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको छ।
मंगलबार सभामुखकाे पहलका सिंहदरबारमा बसेकाे शीर्ष नेताहरुको बैठकमा संसदीय समितिका सभापतिहरुको सन्दर्भमा पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हाे।
बैठकमा संसदीय समितिका सभापति छिटोभन्दा छिटो चयन गर्ने सहमति भएको कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिए। मन्त्री गुरूङले समितिको सभापतिमा पूर्व सहमति अनुसार नै हुने बताए। ‘पहिलेकै सहमति कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने।
वैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भएको थियो। समिति गठन भएको दुई सातापछि जेठ २ गते एक साथ १० वटै समितिको बैठक सुरू भएको थियो। तर समितिका सभापति चयन हुन नसक्दा जेष्ठ सदस्यले बैठककाे अध्यक्षता गर्दै आएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेकाे पहलमा भएकाे बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ सहभागी थिए।
यसैबीच संसदीय समितिको सभापति चयन तत्कालै गर्ने नेताहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बैठककाे जानकारी दिँदै सभामुख घिमिरेले भने-अब हाम्रो ध्यान (बजेट पारित भएकाले) समिति गठनतिरै केन्द्रित भएको छ। छिट्टै नै समितिले नेतृत्व पाउँछ। समितिको नेतृत्व नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक सञ्चालन भइरहेको छ। ज्येष्ठ सदस्यले नेतृत्व गर्दा विधेयकका छलफलहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।’
|
सभामुख घिमिरेसहित तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक जारी काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुसँग सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल सुरु गरेका छन्।
सभामुख घिमिरेले मंगलबार बिहान ११ बजे सिंहदरवारस्थित कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भइरहेको छ।
सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिका सभापति चयन र संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा शीर्ष नेताहरुसँगको बैठकमा छलफल सुरु भएको बताइएको छ ।
वैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भएको थियो। समिति गठन भएको दुई सातापछि जेठ २ गते एक साथ १० वटै समितिको बैठक सुरु भएको थियो। तर, सभापति चयन हुन नसक्दा समितिहरुले विधेयकमाथि छलफल गर्न सकेका छैनन्।
प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक तथा अनौपचारिक छलफलमा पटक-पटक सभापति चयन गर्न समयसीमा नै तोक्दा पनि दलहरुले प्रयत्न नगरेपछि सभामुख घिमिरेले शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएका हुन्।
|
सुनकाेशी-मरिन डाइभर्सनकाे बजेट कटाैती गरेकाेमा एमाले मधेश प्रदेशकाे आपत्ति महोत्तरी। नेकपा एमाले मधेश प्रदेशले मधेशको दिगो विकासमा चोट पुगेको बताउँदै बजेट बिनियोजनप्रति आपत्ति जनाएको छ। सोमबार बर्दिबासमा प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरुको बैठक बसी समृद्ध मधेश, सुखी मधेशवासीको आकांक्षामा बजेटले विभेद गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रामऔतार यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश र संघिय सरकारलाइ विभिन्न ७ वटा बुँदामा ध्यानाकर्षणसमेत गराएकाे जनाएको छ। विकास निर्माणको भारी मात्रामा भएको बजेट कटौती देखि लिएर मधेशमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाइ झुट्टा मुद्दामा फसाएको समेत उल्लेख गरिएको छ।
बैठकबाट पारित बुदाँ न. ६ मा भनिएको छ, ‘नेकपा एमालेका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाइ षड्यन्त्रपूर्वक झुट्टा मुद्दा लगाइ फसाउने काम भएको छ, यसप्रति खेद प्रकट गर्दै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्दछौं।´
तराइ मधेश समृद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत पहिले १ अर्व ५५ करोड बजेट छुट्याएकोमा अहिले ७० करोडमा सीमित गराएको, तराइ ल्याउन लागिएको सुनकोसी, मरिन बागमती डाइभर्सनको बजेट कटौती गरिएको, हुलाकी सडक निर्माणमा पहिले १३ अर्व छुट्याएकोमा अहिले ३ अर्व ५० करोडमा सिमित गरिएको जस्ता बिषयहरुमा एमाले मधेश प्रदेशको आपत्ति छ।
त्यसैगरी काठमाण्डौ-तराइ द्रूत मार्गको बजेट कटौती गरिएको, कृषि क्षेत्रमा ११ अर्व बजेट कटौती गरिएको, पालिकाहरुको समानिकरण बजेटमा ५० प्रतिशत कटौती गरिएकोप्रती पनि ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
बैठकले भूमिहीनको समस्या, बर्षाबाट हुन सक्ने विपद जोखिमको पूर्वतयारी, छोरीहरुमा बढदै गएको घरेलु हिसांको बिषयमा समेत तिनै तहका सरकारलाइ झक्झकाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
|
कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा सकस, मध्यावधिको संभावना? काठमाडौं। नेकपा एमाले नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेसँगै बहुमतको सरकार गठनमा दलहरूलाई सकस देखिएको छ।
प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनले निर्णय गरेको छ। तर बहुमत जुटाउने विषयमा गठबन्धन केही बोलेको छैन।
गठबन्धनले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। तर कोशी प्रदेशको जटिल अंक गणितका कारण गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन सकस पर्ने देखिएको छ। गठबन्धनले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र बहुमत पुर्याउने जिम्मा पनि कांग्रेसकै भएको जनाएको छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले दलहरूलाई दिएको असार २१ गते बेलुका ५ बजेसम्मको समयमा बहुमत जुटाउन निकै सकस देखिएको छ।
संघीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूले सरकारका गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुर्याउन नसक्दा प्रदेशसभा मध्यावधितर्फ जान सक्ने खतरा बढेको छ।
यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा सहभागी थिए। माओवादी र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।
तर नयाँ सरकार गठनका लागि वर्तमान गठबन्धनसँग बहुमत छैन। गठबन्धनमा बहुमत पुग्न राप्रपाले समर्थन गर्नुपर्छ। तर गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको उद्धव थापालाई राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने संभावना नरहेको राप्रपाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।
कोशी प्रदेशमा एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा उभिँदा गठबन्धनलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सकस पर्ने छ। कोशीमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख छन्।
उनी सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्दैन। गौतमलाई छोड्दा गठबन्धनसँग पनि ४६ सिट मात्रै छ। जुन बहुमतका लागि एक सिट कम हो। एमाले र राप्रपा मिल्दा पनि ४६ सिट मात्रै हुन्छ।
अहिले गठबन्धनले विभिन्न विकल्प अगाडि सार्दै राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास जारी राखेको छ। तर राप्रपा तत्काल गठबन्धनलाई गर्ने पक्षमा देखिँदैन।
त्यस्तो अवस्थामा सर्वदलीय साझा सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यो पनि भएन भने ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने अभ्यासमा समेत जानुपर्ने हुन सक्छ। यी सबै विकल्प अपनाएर पनि सरकार बन्ने स्थिति नआए मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ।
एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले यही २१ गते साँझ ५ बजेसम्ममा अर्को सरकार गठनको आह्वान गरेका छन्।
एमाले-राप्रपाको सरकार अल्पमतमा परेसँगै केन्द्रीय सरकारको सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपासमेत मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ।
तर, उनीहरूसँग पनि आवश्यक बहुमत नभएपछि राप्रपालाई जसरी पनि मनाउनुपर्ने बाध्यता दलहरूलाई छ। अथवा गठबन्धनको सरकार निर्माणका लागि सभामुखलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति कोसी प्रदेशमा छ।
|
राम्रो काम गर्दै जाने हो, जस खोज्ने होइनः केपी ओली भक्तपुर। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जीवनमा कुनै प्रतिफलको आशा नगरी देश र जनताको समृद्धिको काममा निरन्तर लागिरहने बताएका छन्।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथलीमा सञ्चालनमा आएको ‘छोरीको घर ज्येष्ठ नागरिक आश्रम’को आज उद्घाटन गर्दै उनले राम्रा कुरालाई बढावा दिएर जानुपर्ने बताए।
नेपालमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकप्रति हेरचाह गर्ने, सेवा गर्ने परम्परा निकै पुरानो भएको चर्चा गर्दै कार्यक्रममा उनले स्याङ्जाको आँधी खोलामा श्रवण कुमार मारिएका र उनका आमाबुबाको उद्धार गरिएको कथा सुनाए।
रिडीको छेउको रुरु क्षेत्र उपनिषद् र पुराणको प्रसिद्ध क्षेत्र भएको सुनाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले हरिणले समेत दूध पिलाएर बालिका बचाएको पवित्र भूमि नेपाल नै भएको इतिहास रहेको बताए।
नेपाली परम्परा, संस्कृति र पहिचानभन्दा फरक संस्कृति नेपालमा भित्रिन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले गुरुलाई नमान्ने, आदर भाव नदेखाउने, आमाबुबालाई हेला गर्ने कुरा सुनिन थाल्नु दुःखद भएको बताए।
अध्यक्ष ओलीले भने, “समाजले नराम्रा मात्रै खोज्ने र खोतल्ने नभई राम्रा कुरालाई बढावा दिएर जानुपर्छ, मानिसलाई उत्प्रेरित गरेर घृणा होइन प्रेम फैलाउनु पर्छ, हिंसा होइन शान्ति फैलाउनुपर्छ, द्वन्द्व होइन मेलमिलाप फैलाउनु पर्छ, विविधतामा एकता बढाउने सोच अगाडि बढाउनु पर्छ ।”
देश र जनताका लागि राम्रा काम गरेकै कारण आफूलाई सरकारमा जान नदिन निरन्तर षडयन्त्र भइरहेको भन्दै उनले भने, “मलाई कसले के भन्यो भन्ने कुरामा म खासै चासो दिन्नँ, मैले राम्रो काम गर्दा पनि त्यसको श्रेय दिए पनि नदिए पनि म अर्थ राख्दिनँ, कसैले राम्रो भनोस् कि नभनोस् त्यसको अर्थ राख्दिनँ, तर जसले जे भने पनि आफूले राम्रो काम अनवरतरूपमा गरिरहनुपर्छ, म गरिरहन्छु ।”
परलोक कसैले देखेको छैन, त्यहाँ सुख हुन्छ, हँुदैन त्यसमा नलागाँै भन्दै उनले भने, “तर यो लोक आनन्दमय बनाउनुपर्छ, समृद्ध देश र जनतालाई सुखी बनाउनुपर्छ, देश समृद्ध होस्, जनता समृद्ध र सुखी होऊन् ।”
आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता चार हजार पुर्याएको, एकल महिला, अशक्तता भएका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत भत्ताको व्यवस्था गरेको, सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको, सडकलाई मानव मुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेको, दुर्गम ठाउँहरूको अन्त्य हुने गरी सडक सञ्जाल निर्माणको काम सुरु गरेकोलगायत थुप्रै काम गरे पनि आफूले जस लिन नखोजेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।
|
लुम्बिनी प्रदेशसभा : विपक्षीको अवरोधबीच बजेटमाथि छलफल लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभामा आजदेखि बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढेको छ । विपक्षी दलको विरोधकाबीच पनि सभामुख तुलाराम घर्तीले आजको बैठक सञ्चालन गर्दै बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाएका हुन् । सभामुखले छलफल अगाडि बढाए पनि प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सदस्यहरूले ‘रोष्ट्रम’ अगाडि उभिएर विरोध जनाएका थिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सञ्चिती कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका थिए ।
बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य बैजनाथ कलवारले अहिलेको बजेटले लुम्बिनीका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई न्याय गरेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षलाई समान व्यवहार गरेको भन्दै उत्कृष्ट बजेट रहेको बताए ।
बैठकमा स्वतन्त्र सदस्य खड्ग बस्नेतले बजेटका विषयमा उठाएका कुराहरु आफू केन्द्रितभन्दा पनि आम जनतालाई केन्द्रमा राखेर मुद्दा बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
छलफलमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री मास्कीले निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयको बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनेको र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिने बताए । अबको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ । अर्थमन्त्री मास्कीले यही असार १ गते रु ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा गतिरोध उत्पन्न हुनुमा स्वयम् सरकार नै जिम्मेवार रहेको प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले आरोप लगाएको छ । दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बलमिचाइँ गर्दै सरकार अघि बढेको बेला सदन स्थगित हुन पुगेको र सरकारले छलफलको कुनै वातावरण नै नबनाएको आरोप लगाए ।
|
सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट पछि हट्दैनः कृष्णबहादुर महरा काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट पछि नहट्ने बताएका छन्
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा महराले नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवास प्रकरणसम्म पुग्दा सरकार अडिक भएर अघि बढेको भन्दै वर्तमान सरकार सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट पछि नहट्ने बताएका हुन्।
उनले सरकार विभिन्न समयमा भएका यस्ता काण्डहरुको एकपछि अर्को फाइल खोल्ने जिकिर गरे। अहिले सरकारका कामकारवाही सकारात्मक दिशामा अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
महराले समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउनेदेखि मिटरव्याजी समस्या समाधान लगायतका धेरै राम्रा काम गरेको दावी गरे। यस्तै महराले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आफूले १६ वर्ष पहिले गरेको कल्पना गरेको भन्दा विकास र प्रयोग अझ अघि बढेको जिकिर गरे।
सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको महराले बताए।
|
सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको विरोध नगर्न कांग्रेस प्रचार विभागको निर्देशन काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले पार्टीको नीति र नेतृत्वको सार्वजनिक स्थलमा विरोधका अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको छ ।
‘पार्टीको नीति र नेतृत्वको सार्वजनिक स्थलमा विरोधका अभिव्यक्ति नगर्न पार्टी संगठनका सबै तहका पदाधिकारी, सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको विभागको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेस सरकारले गरेका राम्रा कामबारे जनतामाझ पुर्याउने निर्णयसमेत भएको छ । ‘विभागको दैनिक गतिविधिलाई गतिशिलताका साथ प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न पदाधिकारी सहितको सचिवालय गठन गर्ने र विभागको कार्यालय कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय भवन, सानेपामा राख्ने’ निर्णयसमेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विभागले आफ्नै वेबसाइट र आधिकारिक समाजिक संजाल सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
‘हाल संचालित पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह राखी खोलिएका विभिन्न सामाजिक संजाल र अन्य पेजलाई यस विभागमा आजका मितिले एक महिनाभित्र सम्पर्क गर्न आह्वान गर्ने र तत्पश्चात पनि सम्पर्कमा नआउनेलाई अनाधिकृत घोषित गरी कानुनी दायरामा ल्याउने’ निर्णयसमेत विभागको छ । विभागको कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका मस्यौदा समिति र कार्ययोजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
|
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उद्धव थापालाई अघि सार्ने गठबन्धनको निर्णय काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई अघि सार्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको गठबन्धन बैठकले थापालाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गर्दै त्यही अनुसारको तयारी गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरको नेकपा एसका नेता राजेन्द्र पाण्डले जानकारी दिए।
उनले कोशी प्रदेशभित्र सवैभन्दा ठूलो संख्या कांग्रेसको रहेकाले बाँकी सीट संख्या पुराउने जिम्मा पनि कांग्रेसलाइ नै दिइएको बताए। बैठकले बिभिन्न प्रदेशमा मन्त्रीमण्डलमा राख्नुपर्ने सदस्यहरुको पनि टुङ्गो लागेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने र मन्त्रालयका बारेमा उचित निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको उनले बताए।
बैठकमा बिभिन्न विश्वविद्यालयका पदहरुको व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा पनि छलफल भएको पाण्डेले बताए।
|
कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले अग्रिम मतदान गर्न सक्ने, मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था (पूर्णपाठ) काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका मतदातालाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
आज बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदालाई पारित गर्दै गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मस्यौदामा समानुपातिक सांसद दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य, कानुनमा नो भोटको पनि व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, एउटा तहमा चुनाव पराजित भएको व्यक्ति ५ वर्ष अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यो दलको सदस्य त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने, समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले अग्रिम मतदान गर्न सक्ने समेत प्रस्ताव गरेको छ।
|
‘बागमती प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षबीच योजना बाँडफाँटका विषयमा सहमति जुट्यो’ मकवानपुर। राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बागमती प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष दलहरूबीच योजनाको बाँडफाँटको विषयमा सहमति जुटेपछि बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले ल्याइएको बजेट असन्तुलित र जनहित उपेक्षा गरिएकाले संसद्लाई अवरुद्ध गरेर आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग गरेको जिकीर उनको छ ।
रासससँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले बजेटमाथि प्रतिपक्ष दलहरूको असन्तुष्टि रहनु स्वाभाविक भएको बताए । नेता थापाले बजेटका केही त्रुटि र अव्यावहारिक पक्षलाई सुधार गरी नयाँ सोच चिन्तनका अगाडि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
उनले भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई परिमार्जनसहित क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने र तीन दिनदेखि अवरुद्ध रहेको सभालाई सञ्चालन गर्ने सहमति भएको बताए।
प्रतिपक्षहरूले उठाएका मागहरूलाई क्रमशः बजेट र योजनालाई समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने विश्वासलाई प्रतिपक्षले इमान्दारितापूर्वक लिएको बताए। नेता थापाले अब सरकार र संसद्ले कार्यसूची तयार गरेर केही दिनभित्रै विनियोजित बजेट पारित गर्नेतर्फ प्रतिपक्षको प्रयास रहने दृढता व्यक्त गरे ।
उनले कृषि उत्पादन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाडौँ जोड्ने सु्रुङमार्गलाई पूर्णता दिएर योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ सरकारको इमान्दारिताको खाँचो परेको बताए।
गत असार १ गते सरकारद्वारा सभामा प्रस्तुत बजेटमाथि असार १२ गतेदेखि छलफल हुने कार्यतालिका थियो । तर बजेटमाथि फरक मत राख्दै प्रतिपक्ष दलहरूले सभा अवरोध गर्दै आएका थिए ।
अब केही दिनभित्रै बजेट पारित गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिपक्षहरूले सक्रियाताका साथ सहयोग गर्ने नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदनप्रसाद पौडेलले बताए।
|
राष्ट्रियसभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पारित काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ बहुमतले पारित गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यस्तै आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो ।
नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बाटो खोल्नेछ । उच्च शिक्षा अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले गत मङ्सिरमा यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।
विधेयकमा अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस्) मा आधारित बहुविधागत अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न, नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रुपमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले सङ्घीय संरचना अनुकूल हुनेगरी विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि एकीकृत शिक्षा नीति ल्याउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । यसका लागि पर्याप्त अध्ययन हुन बाँकी रहेको उनले बताए।
काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर स्थापना गरिने यो विश्वविद्यालयका लागि एक सय बिघा जग्गा तुरुन्तै प्राप्त हुनसक्ने अवस्थामा रहेको पनि उनको भनाइ छ । पाठ्यक्रम निर्माण, गुणस्तर निर्धारणका लागि छाता शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको पनि शिक्षामन्त्री राईले जानकारी दिए।
विधेयकमाथि आज राष्ट्रियसभामा भएको छलफलमा सांसद खिमलाल देवकोटाले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको सङ्ख्या पर्याप्त भएकाले थप आवश्यक छ वा छैन भनेर आवश्यकता पहिचान गर्न शिक्षा नीति र उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
“विश्वविद्यालय च्याउसरी उम्रिएका र भद्रगोल अवस्थामा छन् तर विद्यार्थी भने उच्च शिक्षाका विदेशिन थालेपछि क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा छन्”, उनले भने । शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको संयुक्त अध्ययनले थप विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको भनेर निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ ।
सांसद गङ्गाकुमारी वेल्बासेले अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयमा देखिएको चरम राजनीतिकरणको अन्त्य गर्नका लागि कदम चालिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसदहरु सुरेशकुमार आलेमगर, कुमार दसौँदी र नारायणप्रसाद दाहालले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने, थप विश्वविद्यालय ल्याउन सरकारको नियत सफा हुनुपर्ने र विश्वविद्यालयको सङ्ख्याभन्दा पनि गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
|
गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा जारी बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसहित समसामयिक विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा बसेको उक्त बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई सरकारमा सहभागी गराउनेदेखि कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको विषयसम्ममा पनि छलफल हुनेछ ।
|
गिरिजाबाबुको जस्तो निर्णय गर्ने क्षमता सबै नेतामा हुँदैन : नेता कोइराला काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शशाङ्क कोइरालाले गिरिजाप्रसाद कोइरालामा जस्तो निर्णय गर्ने क्षमता सबै नेतामा नहुने बताएका छन् ।
स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १००औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा बिपी कोइराला युवा नेतृत्व मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा उनले गिरिजाबाबु अदम्य साहस र निर्णय क्षमता भएका नेता भएको बताए ।
कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा कोइरालाले भने, “गिरिजाबाबुको जस्तो निर्णय क्षमता सबैमा हुँदैन, उहाँ जे बोल्नुहुन्थ्यो त्यो पूरा गर्नुहुन्थ्यो । उहाँकै कारण दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको हो ।” उनका अनुसार दोस्रो जनआन्दोलन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गिरिजाबाबुका कारण सम्भव भएको हो ।
रक्तदान जस्तो सामाजिक काममा सबै लाग्नुपर्ने डा कोइरालाको भनाइ थियो । कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतम र उर्मिला थपलिया, कांग्रेस सङ्खुवासभाका सभापति एवं सांसद दीपक खड्कालगायतले रक्तदान सामाजिक काम भएकाले कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १००औँ जन्मजयन्तीको अवसर पारेर आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा ५५ जनाले रक्तदान गरेको मञ्चका अध्यक्ष भरत खड्काले जानकारी दिए ।
|
दलितका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न माग काठमाडौं । दलितका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलितका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
२३ प्रतिशत जनसंख्या रहेका दलितहरुका लागि किटान गरेर बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका उनले पहुँच हुनेहरुका लागि मात्रै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको आरोप समेत लगाए ।
|
राष्ट्रियसभा: विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल (भिडियोसहित) काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक, २०८० माथि राष्ट्रियसभामा सोमबारबाट छलफल सुरु भएको छ ।
सोमबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षकमध्ये वन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको हो । बैठकमा उक्त मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमा सांसदहरु इन्दिरादेवी गौतम, भगवती न्यौपाने, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बिसी लगाएतले खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद इन्दिरादेवी गौतमले स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट गर्न सकिने साना साना आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गरेर राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुलाई ध्यान नपुराएको बताएकी छिन् । उनले प्रत्येक बर्ष एउटै शीर्षकमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्टाएपछि त्यसको प्रतिफल न्यून रहेकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छिन्।
त्यस्तै सांसद भगवती न्यौपानेले सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबीच तालमेल हुन नसकेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा प्रयाप्त बजेट छुट्टाउन नसकेको बताएकी छिन्।
त्यस्तै सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले पछि परेको क्षेत्र भन्दा पनि बिभिन्न बहाना गर्दै पहुँचका भरमा बजेट वितरण गर्ने प्रवृति यस बर्ष पनि देखिएको बताए । उनले अहिले स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई गएको बजेट हेर्दा मुलुकमा साच्चिकै संघीयताको आवश्यकताको पुष्टि भएको जिकिर गरे।
त्यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सांसद सुमित्रा बिसीले साधारण न्यून खर्च गर्दै बिकास खर्च बढाउनुपर्नेमा त्यसको ठिक विपरित भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको बताएकी छिन्। । उनले बजेट छरेर कुनै आयोजना पुरा नगर्नु भन्दा कुनै बिशेष आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरि योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
माधव नेपाल श्रीलंका प्रस्थान काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल श्रीलंका प्रस्थान गरेका छन् ।
उनी श्रीलंकन कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ८० वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।
साथै उनी दक्षिण एसियाली कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी पार्टीहरुको बैठकमा पनि सहभागी हुनेछन् । नेपाल श्रीलंका प्रस्थान गरेसँगै पार्टीको कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मा उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पाएका छन् ।
|
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कडा तरिकाले प्रस्तुत हुन्छौं : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कडा तरिकाले प्रस्तुत हुने बताएका छन्। उनले त्यसलाई सुशासनको पक्षमा नयाँ ढंगको क्रान्तिको संज्ञा दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्वद्ध वाइसिएल नेपालका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनको पक्षमा आफूले कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने र विगतका सबै जसो काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर छाड्न दृढता व्यक्त गरे।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न दोषीले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पार्दै उनले विगतमा सबैजसो ठूला काण्डका दोषीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताएको वाइसिएलका इञ्चार्ज रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारले कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै त्यसमा साथ र सहयोग दिन युवा नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरे।
“माओवादीको एजेण्डा अरुले खोस्ने जस्तो अवस्था देखा पर्यो। भ्रष्टाचारी नै भ्रष्टाचार विरोधी जस्ता देखा परे। नयाँ खालका भनिएकाको अवस्था पनि त्यस्तै देखियो। यतिबेला नयाँ तरिकाको क्रान्ति सुरु भएको छ। यसलाई सफल बनाउन नयाँ तरिकाले जानुको विकल्प छैन”, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै वाइसिएलका इञ्चार्ज सापकोटाले भने।
नयाँ तरिकाको क्रान्तिबाटै पार्टी पनि नयाँ आधारमा विस्तार हुने उनको भनाइ थियो। सरकारको कामको प्रचारप्रसार गर्न र नकारात्मक कामको आलोचना गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले वाइसिएललाई आग्रह गरे।
सरकार स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै उनले जनअपेक्षा पूरा गर्ने र भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि अर्थमा संरक्षण नगर्ने नीति रहेको बताए। सरकारको सकारात्मक कामलाई जनतामाझ लैजान र पार्टीलाई विस्तार गर्न, युवालाई थप आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले वाइसिएललाई निर्देशन दिए।
सो अवसरमा उनले आगामी असोज ८ देखि १० गतेसम्म हुन लागेको वाइसिएलको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नयाँ आधारमा संगठन निर्माण र जनतासँग जोडिने गरी तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए।
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सापकोटाका अनुसार सो अवसरमा नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणमा नयाँ प्रयोग, देशको आवश्यकतासहितको नेतृत्वमा केन्द्रिकरण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल भएको थियो।
|
दलितमाथि विभेद गर्नेलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन काठमाडाैं। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दलितमाथि विभेद गर्नेलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्।
सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकको सुरुमै दलितमाथि हुने विभेद बढ्दै गएको भन्दै सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दलितमाथि विभेद गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन्।
त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम पासवानले सिराहाको भगवानपुरमा सामूहिक भोजमा दलितमाथि भएको बिभेदका बिषयमा पटक पटक कुरा राख्दा पनि दोषीलाई कारवाही हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए।
त्यस्तै उनले दाङको तुलसीपुरमा दलित विद्यार्थीको जात थाहा पाएपछि घरबेटीले घर निकाला गरेको, सप्तरीमा अन्तरजातिय विवाह गर्दा मुद्दा चलाएको लगायतका घटनाले दलितमाथि अपमान भएको भन्दै उक्त घटनामा पनि दोषीलाई कारवाही हुन नसकेको गुनासो गरे।
उनले दोषीलाई कारवाही नगर्ने र कानूनलाई पालना नगराउने प्रहरी र सिडिओलाई नै कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे। यस बिषयमा सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ समेत गरिन्।
|
गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति प्रस्ताव नगरेकोमा पश्चात्ताप छ : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति प्रस्ताव नगरेकोमा आफूलाई पश्चात्ताप भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो प्रेरणाको स्रोत भएको बताउँदै गिरिजालाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति नबनाउँदा आफूबाट गल्ती भएको बताएका हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामबाट विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्मशताब्दीको अवससरमा सोमबार चावहिलस्थित जीपी कोइराला मेमोरियल कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मैले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति प्रस्ताव गर्नुपर्थ्यो। तर मैले सकिनँ। मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएपछि गिरिजाबाबुले पटक पटक राजीनामा नदिनुस् भनिराख्नुभयो।’
‘अस्पतालमा उहाँ मृत्युसँग जुधिराख्नुभएको थियो। मलाई बोलाएर समाल्नु देश भनेका कुराहरूले मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति आस्था, विश्वास भइराख्यो,’ उनले भने, ‘उहाँको निधन भइसक्यो। शान्ति र संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा मेरो जिम्मेवारी र दायित्व छ भन्ने कुराको प्रेरणाको स्रोत गिरिजा नै हो।’
फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रचण्डले वाम एकताको कुराबाट कांग्रेस तरंगित हुननपर्ने बताए। उनले कम्युनिष्टहरुबीचको एकताले कांग्रेस तरंगित हुनुनपर्ने र कांग्रेससँग सम्बन्धमा पनि कुनै दरार नआउने बताए।
कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धि हात पार्न सकेको भन्दै उनले कांग्रेससँगै मिलेर ति राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गरिने बताए। काकंग्रेसँग मिलेर नै गणतन्त्रको रक्षा, शान्तिप्रक्रियाको कार्यभार पूरा गर्दै देशलाई समृद्धिमा लैजाने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
|
असुरक्षा बढेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य नाइकेलाई नख्खु कारागारमा सारियो काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दुई अभियुक्तहरुलाई जेल सरुवा गरिएको छ। केन्द्रीय कारागारमा रहेका अभियुक्तद्वय केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई नख्खु कारागार पठाइएको हो।
केन्द्रीय कारागारमा उनीहरुलाई असम्बन्धित मानिसहरु भेट्न गएको र त्यहाँ उनीहरुको भौतिक शरीरमा असुरक्षा रहेको भन्दै नख्खु कारागार पठाइएको हो।
शुरुमा उनीहरुलाई सुन्धारास्थित भद्र बन्दीगृहमा रािखएको थियो। अन्यलाई भने केन्द्रीय कारागारमा राखिएको थियो। तर जेल प्रशासनले असुरक्षाको कारण देखाएर दुलाल र भण्डारीलाई एक साता अघि नक्खु कारागारमा पठाइएको छ।
सो विषयमा केन्द्रीय कारागाका जेलर उपसचिव ललितकुमार बस्नेतले पुष्टि गरेका छन्। ‘असुरक्षा महशुस भएपछि उहाँहरुलाई नख्खु कारागार पठाइएको हो’, बस्नेतले भने। गृहप्रसासनले नक्खुमा पनि उनीहरूको सुरक्षामा विशेष ख्याल गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतको संलग्नता रहेको भण्डारी र दुलालले नै खुलाएका थिए।
दुईजनाले उच्चपदस्थको संलग्नता मात्र खुलाएनन्, आर्थिक लेनदेनको प्रमाणसमेत प्रहरीलाई दिएपछि नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानले मूर्त रुप लिएको प्रहरीको भनाइ छ।
उनीहरुले नै सबै पोल खोलिदिएका कारण जेलमै असुरक्षा हुने अनुमानका साथ जेल सारिएको हो त्यहाँ पनि निगरानी गर्न आग्रह गरिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधका १६ अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन जिल्ला अदालतले आदेश दिएसँगै प्रहरीले उनीहरू सबैलाई केन्द्रीय कारागार चलान गरेको थियो।
न्यायिक हिरासतमा रहेका सबैलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको तर ती मध्ये दुईलाई नख्खु पुर्याइएको छ। उनीहरुको भेट अन्य अभियुक्तसँग नहोस भनेर जेल सारिएको स्रोतको दावी छ।
‘उनीहरुले नै सबै पोल खोलिदिएका कारण जेलमै असुरक्षा हुने अनुमानका साथ जेल सारिएको हो त्यहाँ पनि निगरानी गर्न आग्रह गरिएको छ’, केन्द्रीय कारागार स्रोतले भन्यो।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र दिलाउने प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ तथा दलालहरू सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, कुमार गुरुङ, रामशरण केसी, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जन, गोविन्द चौधरी र बालकृष्ण खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई कारागार चलान गरिएको थियो।
त्यस्तै केशव तुलाधार, अशोक पोख्रेल, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, आशिष बुढाथोकी, रमा थापा, प्रतीक थापा र नीरज राई अहिले फरार छन्। प्रतीक पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा हुन भने नीरज इन्द्रजित राईका छोरा हुन्। उनीहरुलाई प्रहरीले अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन।
|
‘बजेटले सत्तापक्ष र विपक्षीबीच लक्ष्मणरेखा कोर्यो’ गण्डकी। नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सत्तापक्ष र विपक्षीबीच लक्ष्मणरेखा कोर्ने खालको भएको बताएका छन्।
प्रदेशसभामा जारी आगामी आव ०८०/०८१ का लागि विनियोजित बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट निर्माणमा प्रतिपक्षी दलप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको टिप्पणी गरे।
“बजेटमा सत्तापक्षको एकाधिकार झल्किएको छ, योजनाको छनोट र बजेट विनीयोजनका हिसाबले यो आग्रही छ, असन्तुलित छ”, उनले भने, “आवश्यकताका आधारमा होइन, पहुँचका आधारमा बजेट आएको छ।”
मन्त्रीहरुले आफू निकटका प्रदेशसभा सदस्य र कार्यकर्तालाई मनोमानी ढंगले बजेट बाँडेको उनले आरोप लगाए। “पालिकाको अध्यक्षले माग गरेको योजना परेको छैन, तर कार्यकर्ताको खल्तीबाट आउको योजना जस्ताको तस्तै परेको छ”, नेपालीले प्रश्न गरे, “योजना छनोटको मापदण्ड के हो ?”
उनले लक्ष्यहीन बजेटको कुनै परिणाम नदिने धारणा राखे। विगतका सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट बाँडेको आरोप लाग्ने गरे पनि अहिलेको सरकार पनि त्यसबाट अछुतो रहन नसकेको उनको भनाइ थियो। भौगोलिक हिसाबले पनि बजेटको वितरण असन्तुलित रहेको नेपालीले बताए।
सत्तापक्षका प्रदेशसभा सभा सदस्य र कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने हेतुले आएको बजेटबाट समग्र प्रदेशको आवश्यकता र चुनौतीको सम्बोधन नहुने उनले उल्लेख गरे। प्रदेशसभा सदस्य बिन्दु पौडेलले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा नवलपुर जिल्लालाई विभेद गरिएको बताए। उनले पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि टुक्रे योजनामा बजेट बाँडफाँट गरेको उल्लेख गरे।
प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढाले भौगोलिक अवस्थिति, जनसाङ्ख्यिक स्थिति आदिका आधारमा समानुपातिक तबरले बजेट विनियोजन भएको बताइन्। प्रदेशसभा सदस्य महेश भट्टराईले पूर्वाधार क्षेत्रलक्षित बजेटले प्रदेशको विकासलाई गति दिने धारणा राखिन्। सडक, पुललगायत योजनाले जनअपेक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पाठकले पहुँच पुग्नेको मात्र योजना छनोटमा परेको बताए।
बजेटमा स्रोत स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य सुधिरकुमार पौडेल, रोशनबहादुर गाहा थापालगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। – रासस
|
शिवालयका पूर्व जनप्रतिनिधिले अझै गरेनन् सरकारी सम्पती फिर्ता सुर्खेत। जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाका पुर्व जनप्रतिनिधिले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गरेका छैनन्।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप लगायतका सामान फिर्ता नगरी आफैँले घरमा प्रयोग गरेका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई अर्कै कार्यालयमा जाँदा र पदाधिकारी भए आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आफूले प्रयोग गरेका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका सामान कार्यकाल सकिएपछि आफैँले घरमा लैजाने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएको जिन्सी तथा नगदी सामान सोही कार्यालयमा फिर्ता गर्नु पर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा शिवालय गाउँपालिका पूर्व गाउँपालिका अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षले समेत कार्यकाल सकिएको वर्षौ भइसक्दा आफूले प्रयोग गरेका सामान घरमै लिएको पाइएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले, मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा सिम लगायतका मालसामान पालिकामा फिर्ता गरेका छैनन्।
ती सामानको मूल्य असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सामान फिर्ता नगर्नेमा जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाही, उपाध्यक्ष कुमारी थापा र वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष तेजबहादुर बुढा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये पनि सबैभन्दा बढी सामान गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले लिएका छन्। उनले मात्रै एमआई कम्पनीको मोबाइल, डेल कम्पनीको दुई वटा ल्यापटप, क्यानन कम्पनीको क्यामेरा र एउटा सिम लिएका छन्।
यस्तै, उपाध्यक्ष थापाले एक थान मोबाइल, सोलार, ल्यापटप, दराज, वेड र वडा अध्यक्ष बुढाले डेल कम्पनीको ल्यापटप र कम्प्युटर लिएका छन्। उनीहरूले लिएको सामानको मूल्य भने महालेखाको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। उपाध्यक्ष थापाले मोबाइल बाहेक अरू सामान बुझाइसकेकी छन्। गाउँपालिकाले पत्र पठाए पनि ती पूर्व पदाधिकारीले अटेर गरेको देखिन्छ। पदावधि सकिएपछि पदाधिकारीले लिएका विभिन्न सामान फिर्ता गरिदिन दुई पटक भन्दा बढी ताकेता पत्र पठाएको थियो।
यसको अटेर गर्दै उनीहरूले सामाग्री नै फिर्ता गरेका छैनन्। गाउँपालिकाका कर्मचारी भद्र खड्काले मङ्सिरमा सामान फिर्ता गर्नका लागि परिपत्र पठाएको बताउँदै उनीहरूले सामान फिर्ता गर्नमा आनाकानी गरेको बताए। उनले उपाध्यक्ष थापाले लिएका धेरै सामान बुझाएको अब एउटा मोबाइल मात्रै फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बताए।
पूर्व अध्यक्ष शाही र बुढाले भने सामान फिर्ता गर्नमा कुनै पनि चासो नदेखाएको उनले बताए। यस विषयमा थप बुझ्नको लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बाठासँग सम्पर्क गर्दा उनले आफू कार्यक्रममा भएको बताउँदै जवाफ दिन चाहेनन्।
पदाधिकारीले लिएका सामान फिर्ता गरे नगरेको बारेमा बुझ्नको लागि शिवालय गाउँपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर बुढालाई सम्पर्क सम्पर्कमा आएनन्। यसबारेमा बुझ्न खोज्दा पूर्व उपाध्यक्ष थापाले लिएका सामानहरू फिर्ता गरे पनि उनले मोबाइल भने फिर्ता नगरेको स्वीकार गरेकी छन्।
अन्य सामान पदभार सकिए लगत्तै फिर्ता गरेको बताउँदै मोबाइल फिर्ता गर्दा गाउँपालिकाका पूर्व स्टोर शाखा प्रमुख भद्र बहादुर शाहीले बुझ्न नचाहेको बताइन्। ‘मैले मोबाइल दिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘पूर्व स्टोर शाखा प्रमुख शाहीले फुटेका मोबाइल भनी राख्न मान्नुभएन। अहिले मेरो नाममा बेरुजु देखाएछ।’ उनले गाउँपालिकाले सूचना पठाएको भनी भनेको तर हालसम्म आफूसमक्ष कुनै पनि पत्र नआएको बताइन्।
पूर्व उपाध्यक्ष थापाले आफूले सामान पदभार सकिए लगत्तै बुझाएको भन्दै आफूलाई बुझाएको सामानको कुनै पनि कागजात नदिएको बताइन्। ‘मैले सामान बुझाएको भए पनि भद्र सरले मलाई सामान बुझाएको प्रमाणित गर्ने कुनै पनि कागज दिनुभएको थिएन। मैले सामान बुझाएको कुनै पनि प्रमाण नदिँदा मेरो नाममा बेरुजु आएको हो,’ उनले भनिन्।
तर भद्र शाहीले भने थापाले बुझाएको सामानको प्रमाणपत्र उनलाई नै दिएको दाबी गरे। तोकिएको समयभित्र आफूले प्रयोग गरेको सामान बरबुझारथ नगरे बहालवाला कर्मचारी भए उनको तलबबाट र अन्य व्यक्ति भए अन्य माध्यमबाट भए पनि असुलउपर गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐनमा व्यवस्था छ।
पदाधिकारीको अन्य सुविधामै २ लाख खर्च
कर्णाली प्रदेशका पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पहिलो संशोधन समेतको दफा ३ मा पालिकाका पदाधिकारहरूले अनुसूची १ क ख गमा उल्लेखित भएको भन्दा बढी हुने गरी पदाधिकारी सुविधा दिन नमिल्ने भनेको छ। तर, पालिकाले ऐनमा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ।
पालिकाले उपाध्यक्ष थापाको अतिथि सत्कार बापत ३६ हजार ९ सय ७०, उपाध्यक्षको घर भाडा मासिक १० हजार ८ सयका दरले १ लाख २९ हजार ६ सय र अध्यक्षको अतिथि तथा विविध खर्च बापत १ लाख १७ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ गरी कुल २ लाख ८४ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। उक्त रकम महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भनेको छ।
करारका कर्मचारीलाई ११ लाख भत्ता
पालिकाले करारका कर्मचारीलाई ११ लाख भत्ता दिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २५ वैशाख २०७४ को पत्रबाट २०७४र०७५ बाट लागु हुने गरी करार कर्मचारीको सेवा सुविधाको बारेमा गरेको परिपत्रमा उल्लेखित सेवा सुविधा बाहेक अन्य सुविधा दिन नपाउने भनेको छ। तर पालिकाले भने विभिन्न शीर्षकबाट तलब भत्ता खाने गरी करारका कर्मचारी भर्ना गरी ११ लाख ४८ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। उक्त रकम नियम विपरीत भएको महालेखाले पुष्टि गरेको छ।
करारका कर्मचारीलाई समेत सञ्चय कोष
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १२ ९१० प्रत्येक कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिमका दरले कोष रकम कट्टी गरी सो रकमको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतले हुने रकम समेत थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने तथा दफा २ ९ख० अनुसार कोषमा रकम कट्टी गर्ने स्थायी कर्मचारीहरूलाई मात्र थप गरी रकम कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, पालिकाले २०७८ श्रावण महिनादेखि २०७९ असार महिना सम्म करार सेवातर्फका कर्मचारीहरूको कर्मचारी सञ्चय कोष १० प्रतिशत रकम कट्टी गरी पालिकाको तर्फबाट शत प्रतिशत रकम थप गरी १६ जना करारका कर्मचारीलाई करिब पाँच लाख १० हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई थप गर्ने आधार नभएकोले उक्त रकम उनीहरूबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
|
बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्दै हेटाैंडा। बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्दैछ। प्रदेश सभा भवन हेटौंडामा उक्त बैठक बस्नेछ। बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।
गत असार १ गते प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आथिर्क वर्ष २०८०/०८१ को बजेट माथिको छलफल अझै सुचारू हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपासँग सहमति कायम गरेर आजको बैठक सुचारू गराउने प्रयत्न रहने बाग्मती सरकारले जनाएको छ।
सो बजेटमाथि छलफलका लागि असार १३ गते आह्वान गरिएको बैठकमा विपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोध गरे पछि ३ दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो । उनीहरूकाे आराेप छ कि बजेट बिभेदकारी छ।
हिजाे पनि २ बजे बाेलाइएकाे बैठक ढिलाे गरी ४ बजे सुरू भएकाे थियाे । तर, साे बैठकमा पनि प्रतिपक्षले बिभिन्न माग राखेर नाराबाजी गरे पछि बैठक साेमवार बिहान ११ बजे बाेलाइएकाे हाे।
हिजै एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरी ११ बुदेँ माग सार्बजनिक गर्दै साे बिषय बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने बिषय उठान गरेकाे छ। आजको बैठकमा सहमति कायम गरेर छलफल सुचारू गराउने योजनामा भने सरकार रहे पनि बैठक सुचारू हुनेमा अझै शंका कायमै छ।
|
कर्णाली सरकारले पन्ध्र लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारले रु १५ लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
आज कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)सहितको बैठकमा रु १५ लाखभन्दा कमका योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको हो ।
यद्यपि ताल तलैया, बीउबिजन, तथा क्रमागत योजनाहरुमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भएमा योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
उक्त बैठकले रु १५ लाख माथिका बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।
उल्लिखित रकमभन्दा कम अङ्कको बजेट विनियोजन गर्नुपरेमा प्रतिपक्षी दलसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले बताए।
सचिव बुढाथोकीका अनुसार सङ्घ सरकारबाट प्राप्त बजेट निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र ससर्त योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
कार्य सम्पन्न तथा दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयन गर्ने, सडक र भवन निर्माणका हकमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने, आजको सहमतिअनुसार जिल्लाहरुमा अख्तियारी पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
यही असार १३ गते मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा प्रदेशसभाको सोह्रौँ बैठकमा बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो ।
आज प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएपछि सदन सञ्चालन भएर ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८०’ अन्तर्गत मन्त्रालयगत एवं निकायगत छलफल सुरु भएको छ ।
|
null |
कोशीमा सरकार गठनको दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखको आह्वान, पाँच दिनको समय काठमाडौं। कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले प्रदेश सरकार गठनको दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ताबाट प्राप्त भएको रायका आधारमा उपधारा (२) बमोजिमकै सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरुलाई खापुङ्गले पाँच दिनको म्याद दिएका छन्।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.