content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
माेहन वैद्य नेतृत्वकाे पार्टी र नेकपा बहुमतबीच एकता हुँदै काठमाडौं। दुईवटा साना कम्युनिष्ट पार्टीबीच आज एकता हुँदैछ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र धमेन्द्र बास्तोला संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(बहुमत) बीच एकता हुने भएको हाे।
नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेकपा परित्याग गरी बास्तोलाले नेकपा बहुमत घाेषणा गरेर अलग्गै राजनीतिक गतिबिधि गर्दै आएका थिए।
नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलका अनुसार इच्छुक प्रतिष्ठान घट्टेकुलोमा आज दुई पार्टीका बीचमा एकीकरण घोषणा सभा हुँदैछ।
|
उपनिर्वाचनकाे आचारसंहिता आजदेखि लागू, क-कसलाई लाग्छ? काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिनर्वाचनका लागि आजबाट आचारसंहिता लागू हुने भएको छ।
बारा-२, चितवन-२ र तनहुँ-१ मा आगामी १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका लागि आजबाट आचारसंहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
‘वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाभर देहायका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई संवत् २०७९ साल चैत २४ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
क-कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?
(क) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री
(ख) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री
(ग) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
(ङ) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य
(च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी
(छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी
(ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी
(झ) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन
(ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति
(ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि
(ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति
(ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता
(ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक
(ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी
(त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
(थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी
(द) मतदाता
(ध) विकास साझेदार संस्था
(न) सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी
(प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी
(फ) निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार
(ब) वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार
|
एमालेको प्रश्न- साझा न्यूनतम कार्यक्रम सदन बाहिर किन? काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम संसद् अधिवेशन चालु रहेका बेला सदनबाहिर प्रस्तुत गर्ने कार्यले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
उक्त पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्ने सुन्दर लोकतान्त्रिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सदन चलिरहेकै समयमा सदनबाहिर त्यस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, “सरकारले के गर्यो भन्नेबारे प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले थाहा पाउनुपर्छ, सदन चलिरहेको छ, सरकारले बिजनेश दिन सकेको छैन, संसद्लाई बेवास्ता गरिएको छ, साझा कार्यक्रम संसद्ले थाहा पाउन पर्ने होइन? यस विषयमा सरकार चुकेको छ।”
सरकारले न्यूनमत साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको विषय सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै उपनेता नेम्वाङले विसं २०६२\६३ को आन्दोलनपछि जनताले जनताका लागि पूर्णअधिकार सम्पन्न तुल्याउन भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई छलेर गरिने यस्ता कार्यले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन नसक्ने विचार प्रकट गरे।
उनले भने, “सरकारले सदनको अबको पहिलो बैठकमै सदन बाहिर साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्नाको कारण र औचित्यबारे जानकारी गराउनुपर्छ, हामी त्यो माग गर्छौँ।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा रहेका पूर्ववर्ती दल र अन्यको धारणा समेटिएकाले सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरे। उनले भने, “यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न सकिन्छ। यो सबैको साझा कार्यक्रम हो।”
|
साझा न्यूनतम कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजः प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज सार्वजनिक सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा सरकारमा रहेका पूर्ववर्ती दल र अन्यको समेत धारणा समेटिएकाले यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको बताए।
उनले भने, “यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न सकिन्छ। यो सबैको साझा कार्यक्रम हो।” उनले साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली जनताले हामीबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
अघिल्लोपटक गठबन्धन सरकारले पनि यस्तै नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “साझा कार्यक्रम विकसित र परिमार्जित भएर आएको छ। तत्कालीन सात राजनीतिक दलको नीतिगत प्राथमिकतालाई अध्ययन गरेर त्यसमा भएका सबै राम्रा कुरालाई व्यवस्थित र परिमार्जितरूपमा यो नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ।”
|
यस्तो छ सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ) काठमाडौं। वर्तमान सरकारको संयुक्त नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच १० दलीय गठबन्धनले आपसी सहमतिमा तयार गरेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।
जसपाका बरिष्ठ नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले साझा न्युनतम कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन÷विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने। भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कडा कारबाही गर्ने , शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने लगाएतका बिषयहरु साझा कार्यक्रमका उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै संविधानप्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने , सङ्घीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामती लगायत सबै सरकारी सेवा एवम् सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने, प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लगाएतका बिषय उल्लेख गरिएको सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलको कार्यक्रममा पहिलेको भन्दै निकै बिकसित र परिमार्जन भएर आएको भन्दै यसको कार्यान्वयनको निम्ति कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। जनताले गरेको आशा अपेक्षालाइ पुरा गर्न नयाँ प्रतिवद्धता खाँचो रहेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सवै गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताइन्।
सरकारको कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा, समष्टिगत अर्थनीति एवम् रणनीतिक महत्त्वका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
|
गठबन्धनले कुनै पनि बेला सभामुखमाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्ः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तागठबन्धनले सभामुखमाथि पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने बताएका छन्।
बिहीबार पार्टी निकट पेशागत महासंघ, नेपालको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले यसअघि प्रधानन्यायधिशलाई महाभियोग लगाउने गठबन्धन नै अहिले रहेकाले कुनै पनि बेला सभामुखमाथि पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने बताएका हुन्।
अहिलेको गठबन्धनसँग लाजशरम भन्ने नै नरहेको संसदमा २५ प्रतिशत र बहुमतको बल देखाउन सक्ने उनको भनाइ छ। ओलीले यसअघि गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउन धेरै पटक खोजेको भएपनि सफल हुन नसकेको बताए।
उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर नियतवस नै सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाएको जिकिर गरे। उनले गठबन्धनको सरकारबाट सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्न नसक्ने र गठबन्धन अस्थायी भएको धारणा राखे।
ओलीले जनताको मत जितेर एमाले अहिलेको अवस्थामा आएको भन्दै सरकारलाई खबरदारी गरिरहने उल्लेख गरे। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार आउनेबितिकै बिभिन्न निकायमा अनावश्यक भर्ना, नियुक्ति गरेर तमाशा देखाएको जिकिर गरे।
उनले यसअघिको समाभुखले एउटा पक्षको प्यादाको रुपमा काम गरेको र पदीय मर्यादालाई माटोमा मिलाउने काम गरेको आरोप लगाए।
उनले सिंगो कर्मचारीतन्त्रको इञ्जिनको रुपमा काम गर्न संगठनलाई सुझाव दिए। कर्मचारीतन्त्रमा सेवाभावको कर्तत्व पुरा गर्नका लागि अघि बढ्न उनले आग्रह गरे। ओलीले सेवा दिने कर्मचारीले कसैमाथि आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने धारणा राखे।
|
सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनीकिकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुरु भएको छ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलगायत सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध शीर्ष नेताहरुको सहभागिता छ।
सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
|
प्रतिनिधिसभामा दुई विधेयक टेबुल काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दुई महत्वपूर्ण विधेयक टेबुल भएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७८’ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७८’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरेका हुन्।
यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘लोक सेवा आयोगको त्रिसट्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८ साउन(\२०७९ आसार) पेस गरिन्
यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम मनोनयन गरे। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत २४ गते शुक्रबार दिनको १ बजे बस्नेछ।
|
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य चयन, को-को परे? काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य चयन गरिएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले समिति सदस्यको नाम अनुमोदन गरेको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहभागी हुने दलीय प्रतिनिधित्वको संख्या टुंग्याएको थियो। जसअनुसार बिहीबार बसेको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको सदस्यहरुको नामलाई अनुमोदन गरिएको हो।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु अजयकुमार चौरसिया, अनितादेवी, गंगाराम चौधरी, जीवन परियार, तारा लामा तामाङ र नागिना यादव परेका छन्।
त्यसैगरी पदम गिरी, प्रदीप यादव, महेशकुमार बर्तौला, मेटमणि चौधरी, रमेश लेखक, रामप्रकाश चौधरी, रामहरि खतिवडा र रुपा सोसी चौधरी पनि समितिमा परेका छन्।
सभामुख घिमिरेले लिलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, सन्तोष परियार, सरिता प्रसाईं, हीतराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाहीलाई पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा मनोनयन गरेको जानकारी गराए।
|
मेलम्चीको पानी वितरण गर्न पाइप बिच्छाइँदै काठमाडौंँ । काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप विच्छ्याउन बाँकी स्थानमा पाइप बिच्छ्याउन सुरु गरिएको छ । केही वर्ष पहिले बिच्छ्याएका पाइपमा परीक्षण गर्नुका साथै आगामी वर्ष नयाँ पाइपबाट पानी वितरण गर्ने उद्देश्यले काम सुरु गरिएको हो ।
यसअघि एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा चक्रपथभित्रका विभिन्न स्थानमा पाइप बिच्छ्याइएको थियो । त्यतिबेला छुटेका स्थानमा अहिले पुराना पाइप परीक्षण गर्नुका साथै नयाँ पाइप विच्छ्याउन सुरु गरिएको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकुमार पुन श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “पहिले छुटेका चक्रपथभित्रका ठाउँ र चक्रपथ बाहिरका केही ठाउँमा अहिले काम भइरहेको छ ।”
चक्रपथभित्र बालुवाटार, धुम्बाराही, कलङ्की, स्वयम्भू क्षेत्रमा तथा चक्रपथ बाहिर कपन र मण्डिखाटार क्षेत्रमा पनि पाइप बिच्छ्याउने काम भइरहेको छ । उनले भने, “पाइप विच्छ्याइसकेपछि परीक्षण गर्न एकवर्ष लाग्नसक्छ । परीक्षणपछि नियमित पानी वितरण गरिनेछ ।”
पहिलो चरणमा एक हजार १० किमी पाइप बिच्छ्याइको थियो । ती ठाउँमा अहिले आधाभन्दा बढी परीक्षण भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ । परीक्षण सकिएका स्थानमा नयाँ र नसकिएका ठाउँमा पुरानो पाइपबाट खानेपानी वितरण भइरहेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणमा एशियाली विकास बैंकले सहयोग गर्दै आएको छ । हिउँदमा मात्रै नभएर वर्षाको समयमा पनि पानी ल्याउन सकियोस् भनेर छुटेका ठाउँमा पाइप विच्छ्याउन लागिएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठको भनाइ छ ।
|
संघीयतालाई मजबुद बनाएर मात्रै संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्छः प्रधानमन्त्री {भिडियो} काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयतालाई मजबुद बनाएर मात्रै संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखापर्न थालेको भन्दै यसलाई सवल र मजबुद बनाएर मात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका हुन्।
उनले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहेनत गर्न निर्देशन दिए।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार आगामी आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेकोमा जोड दिँदै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, स्रोत परिचालनमा विशेष मेहनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना निर्माण गर्नसमेत निर्देश गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोजनाको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्न सबै तहलाई अनुरोध गरका छन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरणको माग गर्दै प्रधानमन्त्रलाई बुझाए ज्ञापन पत्र (भिडियो) काठमाडौं । पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरणको माग गर्दै माओवादी केन्द्र निकट मोर्चाहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी निकट विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूले कोशी प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राखिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
प्रदेशको नामाकरण कोशी भएपछि उत्पन्न परिस्थित र त्यसको तत्काल वार्ताबाट हल गर्न र आन्दोलनको क्रममा निधन भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा पार्टीले पहिचानको पक्षमा उठेको आन्दोलनको अपनत्व लिँदै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न अनुरोध गरिएको माओवादी नेता सुरेश कुमार राईले जानकारी दिए।
षडयन्त्रपूर्वक ढंगले प्रदेश १ मा कोशी नामाङ्करण भएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउनुपर्ने उहाको भनाइ छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिचानका निम्ती माओवादी लड्दै आएकाले पहिचानमा आधारमा नामाङ्करण गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको राईले बताए।
त्यस्तै पहिचानका मुद्धालाई माओवादीले नछोड्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको उहाले जानकारी दिए । त्यस्तै आफ्ना आन्दोलनलाई संयमताका साथ अघि बढाउन पनि प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको राईले बताए।
हेनुहोस् भिडियो:
|
उपनिर्वाचन : भोलिदेखि लागू हुने आचारसंहिता क-कसलाई लाग्छ? काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिनर्वाचनका लागि शुक्रबारबाट आचारसंहिता लागू हुने भएको छ।
बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा आगामी १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका लागि २४ चैत शुक्रबारबाट आचारसंहिता लागु हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
‘वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाभर देहायका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई संवत् २०७९ साल चैत २४ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
क–कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?
(क) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री
(ख) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री
(ग) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
(ङ) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य
(च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी
(छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी
(ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी
(झ) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन
(ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति
(ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि
(ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति
(ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता
(ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक
(ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी
(त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
(थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी
(द) मतदाता
(ध) विकास साझेदार संस्था
(न) सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी
(प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी
(फ) निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार
(ब) वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार
|
बोल्दा मर्यादित भाषा प्रयोग गर्न सांसदलाई सभामुखको रुलिङ काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले मर्यादित भाषा प्रयोग गरेर आफ्नो धारणा राख्न सांसदहरुलाई रुलिङ गरेका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले सरकारको सय दिनको उपलब्धिबारे गरेको टिप्पणी गर्दा अमर्यादित भाषा र शब्द प्रयोग गरेको भन्दै सांसद लेखनाथ दाहालले यसमा सभामुखको ध्यान जानुपर्ने र संसदलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने बताए।
यसपछि सभामुख घिमिरेले यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए। साथै आफ्नो धारणा राख्दा मर्यादित भाषा प्रयोग गर्न रुलिङ गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ (घ)लाई ध्यानमा राखेर आफ्नो धारणा राख्न निर्देशन दिएका हुन्।
|
ज्ञानेन्द्र शाहीको अभिव्यक्तिप्रति हितराज पाण्डेको आपत्ति काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बिहीबारबाट आकस्मिक समय लागु गरिएको छ । यो समयमा सांसदहरुले जरुरी घटनाका विषयमा तीन मिनेटभित्र आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
आकस्मिक समय लिएर बोलेका राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीको अभिव्यक्तिप्रति माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाएका छन् । कार्यकर्ता भर्ती गर्न र अन्त नअटेका नेतालाई व्यवस्थापन गर्न संघीयता लागु गरिएको शाहीको अभिव्यक्तिप्रति पाण्डेले नियमापत्ति जनाएका हुन् ।
‘संघीयता र प्रदेश दुईवटा कारणले चाहिन्छ, एउटा पहिचानका कारण र अर्काे देश ठूलो भएमा चाहिन्छ,’ शाहीले भने, ‘तर, देशमा संघीयता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, काहीँ नअटेका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भयो । यसरी देश र विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन ।’
तर, शाहीको उक्त अभिव्यक्ति संसदको आकस्मिक समयसँग मेल नखाएको भन्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले नियमापत्ति जनाएका हुन् ।
|
सांसदलाई आकस्मिक समयमा तीन मिनेट प्रदान काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक समयको व्यवस्था गरिएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आकस्मिक समयमा तीन मिनेटको समय सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।
अघिल्लो बैठकबाट चालु बैठकको बीचको समयमा भएका जरुरी घटनाका विषयमा आकस्मिक समय लिएर तीन मिनेटमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्न पाउने सभामुख घिमिरेले बताए।
‘आकस्मिक समयमा तीन मिनेट समय उपलब्ध गराउने गरी नियमावली बनाइएको छ। यो समयमा अघिल्लो बैठकबाट यो बैठकसम्मका जरुरी घटनाका विषयमा धारणा राख्न पाइनेछ,’ सभामुख घिमिरेले भने।
|
संसद र देशलाई उपेन्द्र यादवको खाँचो छ: माधवकुमार नेपाल बारा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद र सिंगो देशलाई उपेन्द्र यादवको आवश्यक्ता रहेको बताएक छन्।
जसपा अध्यक्ष एवं बारा क्षेत्र नं. २ का प्रतिधिनि सभा सदस्यका उम्मेदबार उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र पुगेर बिहीबार कलैयामा नेता नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा यादवको आवश्यक्तालाई औंल्याएका हुन्।
बाराको क्षेत्र नंं २ मा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदबार रहेका जसपा अध्यक्ष यादवको पक्षमा माहोल बनाउन नेपाल बुधबार साँझ कलैया पुगेका थिए। बारा-२ को चुनावी मैदानमा रहेका यादवलाई भेटमा नेपालले गठबन्धनको जीत सुनिश्चित रहेको दाबी गरेका छन्।
जसपा अध्यक्ष यादवलाई विजयी बनाउन अपील गर्दै नेता नेपालले भने,‘सिंगो देश र संसदलाई उपेन्द्र यादवको खाँचो छ, त्यसैले राष्ट्रले खोजेको नेता उपेन्द्र यादवलाई अत्याधिक मत दिएर विजयी गराउन नेकपा एसको पार्टी पंक्ति एवं सिंगो बाराबासीलाई आग्रह गर्दछु।’
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा मधेश जनविद्रोहको उच्च स्थान रहेको भन्दै नेता नेपालले मधेश विद्रोह, पहिचान, समावेशी र संघीयता जस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्न देश र प्रदेशहरुको समयानुकूल विकास गर्न संसदमा जसपा अध्यक्ष यादवको उपस्थिति अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे।
अध्यक्ष नेपालले बुधबार नै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँग पनि भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा मधेश सरकारका गतिविधि बाराको चुनावी अभियान बारे छलफल गरेका थिए।
|
सत्ता गठबन्धनकै उल्झनले ‘कछुवा गति’ मा प्रचण्ड सरकार काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सय दिनले नेटो काटिसक्दा पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
दश दलीय गठबन्धनको आडमा रहेको प्रचण्ड सरकारलाई सबैको मनोभावना समेटेर काम कारबाहीमा गति दिन सकस परेको छ। सत्ता यात्रामा रहेका सबै अलग पृष्ठभूमिका दलहरुलाई सन्तुलन मिलाएर सरकारको काम कारबाहीमा तदारुकता दिएर सरकारको उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्।
सरकार पुनर्गठन गरिएकै दिन गएको शुक्रबार सत्ता गठबन्धनकै एक घटक जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। गठबन्धनमै सहभागी मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमतको बीचमा रहेको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले पनि प्रचण्ड सरकारलाई गठबन्धनमै सन्तुलन मिलाउन सकस परिरहेको छ।
सत्ता गठबन्धनकै घटकका रुपमा रहेका यी दुई पार्टीको प्रतिस्पर्धात्मक तिक्तताले सरकारमा सहयात्रा गराउन प्रचण्ड असमर्थ भएका छन्। सरकारले जसपालाई प्राथमिकता दिएको जनमतको आरोप छ।
जनमत पार्टीकै अध्यक्षबाट सप्तरी-२ मा गएको निर्वाचनमा पराजय ब्यहोरेका उपेन्द्र यादवलाई फेरि संसदमा ल्याउने दाउमा वर्तमान गठबन्धन लागेकाले जनमत पार्टी बिच्किएको बताइन्छ। मधेशमा यी दुई नेताहरुबीचमा राजनीतिक शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ।
संसदीय अंकगणित बलियो भएको पार्टी बाहिर रहेर कमजोर पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेकाले पनि कांग्रेस कटिबद्ध भएर प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन चाहेको छैन। प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाहकारको टिम अभाव देखियो यसले पनि प्रधानमन्त्रीको काममा गति लिन नसकेको देखियो।
दश दलीय गठबन्धनमा सत्ता सहकार्यको सन्तुलन मिलाउनै सकस परिरहेको बेला प्रचण्ड सरकारलाई पूर्णता दिन कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले समेत असहजता पैदा गरेको छ।
गएको शुक्रबार एक राज्यमन्त्रीसहित सत्र सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसले पाएका मन्त्रीलाई समेत सरकारमा सामेल गराउन सकेनन्। सरकारका पाँच मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राखेका छन्।
सरकारमा सहभागीताका लागि कांग्रेस भित्रैको शेखर कोइराला समूहले माग गरे बमोजिम मन्त्रालय नपाएकाले उनीहरुको समूह सरकारमा सामेल भएको छैन। यसले पनि प्रचण्ड सरकारको पूर्णतामा असहज बनाएको हो। आठ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले चार जनालाई मात्रै सरकारमा पठाएको छ।
शेखर समूहले तीन मन्त्रालय दाबी गरेकोमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दुई मन्त्रालयमात्रै दिने बताएपछि कोइराला समूह असन्तुष्ट बनेर सरकारमा सहभागीता जनाएको छैन।
सरकारको पूर्णता बाहेक सरकारले सय दिनको अवधिमा जनतामा आशा जगाउने खालको उल्लेख्य छनक केही पनि दिन नसकेको भन्दै गठबन्धनकै प्रभावशाली नेताहरुले सरकारको आलोचना गर्न थालिसकेका छन्।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बुधबार सरकारले गति लिन नसकेको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन्। उनले बुधबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु फुर्सदिला देखिएको टिप्पणी गरेका थिए।
सरकारले हिँडेर होइन दौडेर मात्रै देशका वर्तमान संकटको समाधान हुने बताउँदै उनले सरकार निदाएको आरोप लगाएका थिए।
सरकारले सय दिन गुजारेपनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने ठोस कार्यक्रमको अभावमा सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। देशको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। यसलाई पार लगाउने जिम्मा पनि वर्तमान सरकारकै हो ।
तर, यी देशका ज्वलन्त समस्याको निरुपण गर्नुको साटो प्रचण्ड सरकार सरकारलाई पूर्णता दिने र गठबन्धलाई टिकाउनेृ ध्याउन्नमा लागेको छ। तैपनि नयाँ गठबन्धन ब्यूँतिएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा समेत सरकारको काम देशका ज्वलन्त समस्याको समाधानमा केन्द्रित भएको देखिँदैन।
यसले सरकार गठनको सय दिनको समयावधिमा गठबन्धन फेरबदल र राजकीय पद बाँडफाँटमा मात्रै सरकारको ध्यान पुगेको रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ।
सरकारले गति लिन सक्ने संभावना न्यून रहेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। राजनीतिक र संसदीय अंकगणितीय शक्तिको आधारमा पनि सरकारले गति दिने प्रधानमन्त्रीको हैसियत नभएको उनले बताए।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘अहिले राजनीतिक, संसदीय अंकगणितीय आधारमा प्रधानमन्त्री शक्तिहीन रहेकाले सरकारले गति लिने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारबाट यहाभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु आवश्यक छैन।’
सरकारको नेतृत्व गर्ने लालसाले प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसँग विज्ञ सल्लाहकार टिमको अभाव र सत्ता सहयात्री कांग्रेसबाट पाएको नैतिक बल समेत गुमाउँदै गएकाले सरकारले यथोचित गति लिन सहज नभएको उनले प्रष्ट्याए।
‘संसदीय अंकगणित बलियो भएको पार्टी बाहिर रहेर कमजोर पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेकाले पनि कांग्रेस कटिबद्ध भएर प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन चाहेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाहकारको टिम अभाव देखियो यसले पनि प्रधानमन्त्रीको काममा गति लिन नसकेको देखियो।’
वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधानसम्मत गतिविधि बेगर नजाने भएकाले सरकार आफैंले अन्य संकट निम्त्याउने अवस्था नरहेको तर सरकारको उल्लेख्य काम थप नहुने उनले जिकिर गरे।
सत्तारुढ नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव मातृका यादवले सरकारले गठबन्धन परिवर्तनकै कारणले काममा केही बिलम्ब भएको स्वीकार गरे। उनले सत्ता गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रम सरकारले निक्र्योल गरिसकेकाले अब गति लिने उनको भनाइ छ।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘समीकरण फेरिएकाले सरकारको काम कारबाहीमा केही बिलम्ब जस्तो देखिएको हो। अब सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका साथ देशका ज्वलन्त समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी काममा तदारुकताका साथ अघि बढ्छ।’
सरकारलाई दिगो र दूरगामी महत्वका कार्यक्रमसहित अघि बढाउने लक्ष्यका साथ नयाँ गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको र सरकारले आज सार्वजनिक गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
सत्ता गठबन्धनका आन्तरिक समस्याहरु पनि ब्याप्त भएकाले प्रधानमन्त्रीले विशिष्ट क्षमता प्रयोग गरेर अघि बढेको उनले दाबी गरे। उपमहासचिव यादवले भने, ‘गठबन्धन सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीका केही सीमितता छन् तथापि अहिलेको टड्कारो समस्याको हल गर्न सबैको जोड भएकाले एक भएर अघि बढछौं।’
सरकारको कामकारबाहीमा थप तदारुकता ल्याएरै वर्तमान संकटको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तत्पर रहेको उनले बताए। देशका वर्तमान समस्याका चाङलाई पन्छाएर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको दृढसंकल्प रहेको उपमहासचिव यादवको प्रष्टोक्ति छ।
|
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने गठबन्धनको निर्णय काठमाडौं। १० दलीय गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बिहीबार बेलुका ५ बजे सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बिहीबार बिहान बसेको गठबन्धन बैठकले आजै बेलुका ५ बजे सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैठकमा सरकारको न्युनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयमा सहमति जुटेको छ। यद्यपि, केही सुझाव भए बेलुका ५ बजेसम्म दिन भनिएको र ५ बजे सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको उनले बताए।
गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्न बिहीबार बैठक बसेको हो।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न कांग्रेस कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका विजय पौडेल सम्मिलित कार्यदलले बनाइएको थियो।
उक्त कार्यदलले तयार पारेको कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्न बिहीबार शिर्र्षनेताहरुको बैठक बसेको हो।
|
चैत ३० गते निर्वाचन गर्ने चार सङ्गठनबीच सहमति काठमाडौँ। चार विद्यार्थी सङ्गठनबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का बाँकी रहेका क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन यही चैत ३० गते गर्ने सहमति भएको छ। उनीहरुले निर्वाचन बिथोल्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडाल, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष पञ्चा सिंह र अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आज संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यही चैत ५ गते स्ववियु निर्वाचन हुन नसकेका त्रिविका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा आगामी चैत ३० गते निर्वाचन गराउन सहमति गरेका छन्।
“देशभरि निर्वाचन हुन बाँकी रहेका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन गर्ने, निर्वाचन विथोलिने खालका गतिविधि नगर्ने र निर्वाचन भाँड्ने गरी कुनै पक्षबाट तालाबन्दी गरियो भने प्रशासनको सहयोगमा ताला तोडी चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ”, संयुक्तरुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भर्ना विवादका कारण स्ववियु निर्वाचन रोकिएका क्याम्पसमा विवादित विषयमाथि सत्यतथ्य छानबिनका लागि अध्ययन र अनुगमन गर्न विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अनुगमन समितिलाई अनुरोध गरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत उनीहरुले माग गरेका छन्।
उपत्यकाका अमृत साइन्स, त्रिचन्द्र, पाटन संयुक्त क्याम्पस, विश्वभाषा, रत्नराज्य र नेपाल कमर्श क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ। यस्तै उपत्यकाबाहिर पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्ज, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवन, चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस र सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमा निर्वाचन गर्न बाँकी छ। यही चैत ५ गते १४ वर्षपछि त्रिविका अधिकांश क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। केही क्याम्पसमा भर्ना र विद्यार्थी सङ्गठनबीच विवादका कारण निर्वाचन हुन सकेको थिएन।
|
सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी काठमाडौं। सरकारको न्यूनताम साझा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
गत शुक्रबार सातौं पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। कांग्रेसको भागमा परेका आठ वटा मन्त्रालयमा चार जनामात्रै मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
बाँकी मन्त्रीको नाम कांग्रेसले दिन नसक्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो। कांग्रेसले बाँकी मन्त्रीको नाम दिन साथ सरकारलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्रीको योजना छ।
बैठकमा गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुपम दिने गरी छलफल भइरहेको छ। आजै पाँच बजे गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ।
|
माेहन वैद्य नेतृत्वकाे पार्टी र नेकपा बहुमतबीच एकता हुँदै काठमाडौं। दुईवटा साना कम्युनिष्ट पार्टीबीच आज एकता हुँदैछ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र धमेन्द्र बास्तोला संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(बहुमत) बीच एकता हुने भएको हाे। नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेकपा परित्याग गरी बास्तोलाले नेकपा बहुमत घाेषणा गरेर अलग्गै राजनीतिक गतिबिधि गर्दै आएका थिए।
नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलका अनुसार इच्छुक प्रतिष्ठान घट्टेकुलोमा आज दुई पार्टीका बिचमा एकीकरण घोषणा सभा हुँदैछ।
|
गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिँदै, यस्ताे छ साझा कार्यक्रम काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनले संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।
गत मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उक्त कार्यक्रममाथि छलफल भए अनुसार थप परिमार्जन गरेर आज सार्वजनिक गर्न लागिएको हाे।
कार्यदलले तयार पारे अनुसार ९ वटा बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साे बारेमा पार्टी पदाधिकारी बैठकमा जानकारी दिए अनुसार गठबन्धनकाे बैठक बसेर अन्तिमम रुप दिइनेछ। आज बस्ने गठबन्धनकाे बैठकले अनुमाेदन गरे पछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका विजय पौडेल सम्मिलित कार्यदलले सो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको हो।
तत्कालीन नेकपा एमाले सम्मिलित कार्यदलले बनाएको बिषयलाई परिमार्जन गरिएको र नेपाली कांग्रेसका चुनावी अजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको बुझिएकाे छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन- विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख छ।
यसैगरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने, कुनै पनि नेपाल नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।
तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा तराई-मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारुपताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
संसदमा विचाराधीन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरि आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत-साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ती सहज बनाउने, महंगी, तस्करी, कृतिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य बस्तुहरुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने बुँदा समेटिएको छ।
|
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, कार्यव्यवस्था समितिमा सदस्यहरु मनोनयन हुने काठमाडौं। आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बैठक अपरान्ह १ बजे बस्नेछ।
बैठकमा कार्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई सभामुखले मनोनयन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार आजको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७८ र सुरक्षण मुद्रण सबन्धि विधेयक २०७८ का सबन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देससहितको विधेयक टेबुल हुनेछ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोक सेवा आयोगको ६३ औं बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको संघीय संसदको महासचिव भरतराज गौतमले जानकारी दिए।
|
औद्योगिक नीतिमा सुधार गर्ने काम सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छः मन्त्री रिजाल काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले औद्योगिक नीतिमा सुधार गर्ने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग आज भएको भेटमा उनले देशको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक नीतिमा सुधार गर्ने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन्।
“म बजारमा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ, उद्योग खोल्ने काम, व्यापार गर्ने काम सरकारले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिने सरकारको काम हो”, उनले भने। आफू खुला बजार अर्थनीतिको पक्षमा रहेको मन्त्री रिजालको भनाइ छ।
उनले औद्योगिक क्षमता विस्तार गरेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा रहेकाले सरकार अब रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने बताए।
भेटमा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी ठोस नीति एवं योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे। निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एक्सपोर्ट हाउसको अवधारणा सातवटै प्रदेशमा अविलम्ब लागू गरी निर्यात उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
चेम्बरले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। रेमिट्यान्सको पैसालाई उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन मन्त्री रिजालसमक्ष चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
अध्यक्ष मल्लले रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्रै खर्च भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी नीतिसहित युवाको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए।
चेम्बरले कालोबजारी ऐन, २०३२ का कतिपय प्रावधान हालको अवस्थामा असान्दर्भिक भएकाले समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ। संसद्मा विचाराधीन निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक एवं अन्य विधेयकलाई समयमै पारित हुने वातावरण बनाउनसमेत मन्त्री रिजालसमक्ष आग्रह गरेको छ।
|
सरकारले सोचेजस्तो लय समात्न सकेको छैनः गगन थापा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वर्तमान सरकारले सोचेजस्तो लय समात्न नसकेको बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै थापाले तीव्र रुपमा अघि बढ्नुपर्ने सरकार अझै अलमलमा रहेको र सोचेजस्तो लय समात्न नसकेको बताएका हुन्।
थापाले अहिलेको सरकारलाई हिडेर अघि बढ्ने समयको सुविधा नरहेको बताए। उनले गएको १०–१५ बर्ष खेर फालेको भन्दै अव कांग्रेस समेत सहभागी वर्तमान सरकारलाई गल्ती गर्ने कुनै छुट नभएको जिकिर गरे।
पाँच महिनाभित्र सरकारले गति लिन थाल्यो भने लक्ष्यमा पुग्ने महशुस जनतालाई हुने उनको भनाइ छ। उनले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले नै अनावश्यक खर्च कटौती गरेर अप्ठेरो अवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने बताए।
थापाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले फुर्सद नलिई काम गरे सकारात्मक वातावरण बन्ने धारणा राखे।
उनले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न परनिर्भरतालाई कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
|
तीन पार्टीबीच बाममोर्चा बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छः माधव नेपाल काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारको स्थायीत्वका बिषयमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा बिभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसंगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका बिषयमा बिभिन्न आशंका गर्ने गरेको भन्दै गठबन्धन पाँच वर्षसम्मै कायम रहनेमा ढुक्क हुन सुझाव दिए।
राजनीतिक स्थायीत्व दिनका लागि नै दलहरु मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेको उनले बताए।
अध्यक्ष नेपालले पद र अवसरका लागि दलहरु मिलेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेकाले त्यसलाई चिर्दे जनता र देशलाई केन्द्रीत भएर काम गर्न सक्ने त्यस्ता आरोपहरु आफै हट्ने जिकिर गरे।
उनले अहिलेको गठबन्धन निर्वाचनका जनताले दिएको जनादेश अनुसारको रहेकाले मुलुकको समृद्धि र बिकासमा जनताको अपेक्षा अनुसार नै अघि बढ्ने धारणा राखे।
अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनभित्र रहेका तीनवटा पार्टीबीच बाममोर्चा बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन कम्युनिष्टबीचको एकतालाई पनि महत्व दिएको भन्दै कुनै दल सप्रेर मिलेर जानुपर्छ भन्न मान्यताका साथ आए एकता हुन सक्ने बताए।
अध्यक्ष नेपालले विचार, नीति, दृष्टिकोण र भावनामा एकरुपता भए सँगै बसेर काम गर्न समस्या नहुने तर कुनै पार्टीमा गएर भने गाभिन नसकिने स्पष्ट पारे।
|
कोशी प्रदेश नामकरण विरोधी आन्दोलनको पक्षमा माओवादी केन्द्र काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै भइरहेको आन्दोलनको पक्षमा रहेको जनाएको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा बुधबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले कोशी नामाङ्करण गरिएको बिषयमा भइरहेको आन्दोलनको बिषयमा धारणा तय गर्दै पार्टी पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्नका लागि माओवादीबाट कमजोरी भएको र पार्टी पहिचानकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।
उनले प्रदेशको नामाङ्करण गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई रहेपनि माओवादी पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामाङ्करणको पक्षमा रहेको बताए।
बैठकले प्रदेश नामाङ्करणका बिषयमा भएको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्दै उचित राहत दिन सरकारसंग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता महराले बताए।
त्यस्तै बैठकले मिटरव्याजीे पीडितहरुको पक्षमा माओवादी रहेकोले सरकारले छानविन गरेर वार्ताका माध्यमबाट समस्या हल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए।
त्यस्तै प्रवक्ता महराले बिहीबारसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउने जानकारी पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गराएको बताए।
|
वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा न्यायाधीश भुवन गिरीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी काठमाडौं । जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले न्याय परिषदमा कार्यरत न्यायाधीश भुवन गिरीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ।
वैवाहिक जबरजस्ती करणी मुद्दामा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले अदालतसमक्ष अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी माग गरेको थियो।
जसअनुसार अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो । श्रीमती आरती रावलले आफूमाथि वैवाहिक बलात्कार भएको भन्दै कपिलवस्तु प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले न्यायाधीश गिरीविरुद्ध अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी माग गरेअनुसार अदालतले दिएको हो।
यसअघि शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको लगायतका विषयमा न्यायाधीश गिरीकी पत्नी रावलविरुद्ध पनि बाँके जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
|
रवि लामिछानेको उमेदवारी कायम काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको चितवन क्षेत्र नम्बर २ उमेदवारी कायम भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उमेदवारीविरुद्ध परेका तीन उजुरी खारेज गर्दै उमेदवारी कायम भएको जनाएको हो।
लामिछानेको उमेदवारीविरुद्ध बुधबार ४ वटा उजुरी परेका थिए। सोमध्ये तीनवटा खारेज गरिएको छ भने युवराज पौडेल (सफल)ले दिएको उजुरीबारे लामिछानेसँग सात दिने स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि निर्वाचन आयोगमा पठाइने मुख्य निर्वाचन अधिकृत वासुदेव न्यौपानेले जानकारी दिए।
|
रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्तालाई कारण देखाउ आदेश काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको विषयमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, उनले हेर्न नमिल्ने भनेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो र बुधबारका लागि पेसी तोकिएको हो ।
|
सरकारको काम कारबाहीले जनतामा आशा जगाएको छः हरिबोल गजुरेल (अन्तर्वार्ता) नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ।
यसबीचमा सरकारले केही महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएको छ। सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रीत भएको सरकारले जनतामा केही आशा र विश्वास जगाउने गरी आफ्ना गतिविधि केन्द्रीत गरेको छ।
सरकारमा सहभागी भएका केही दल बाहिरिने र सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतसँग पुनः नयाँ गठबन्धन बन्ने अवस्था पनि यहीबीचमा देखा पर्यो। तीन महिनामा प्रधानमन्त्रीले दुई पटक सदनबााट विश्वासको मत लिए।
सरकारको काम कारबाही, आगामी रणनीतिलगायतका विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोलप्रसाद गजुरेलसँग राससले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश।
वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भयो। यो अवधिमा सरकारले गरेका कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
जुन परिस्थितिमा सरकार गठन भयो। जे जस्ता उतारचढाव यसबीचमा व्योहोर्नुपर्यो, त्यसको आलोकमा सरकारका काम कारबाहीलाई हेर्दा एउटा पक्ष देखिन्छ र एउटा चित्र आउँछ।
सामान्य सरकार जस्तो १०० दिन पार गरेको अवस्थामा हेर्दा अर्को चित्र आउँछ। जटिलताका बीचमा पनि सरकारले कसरी काम गरेको छ भनेर हेर्दा जनतालाई राहत दिने गरी सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ। जनतामा आशा पनि जगाएको छ।
प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास र सहानुभूति बढेको छ। सामान्य अवस्थामा बनेको सरकारको कोणबाट हेर्ने हो भने अर्को तस्बिर देखिन्छ।
त्यसकारण मलाई लाग्ने भनेको यसबीचमा सरकारकातर्फबाट के कस्ता प्रयास भए, समस्या समाधान गर्न कसरी लागिपर्यो, संसद्मा के कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, के कस्ता विधेयक अगाडि बढाएको छ, छलफल कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्दा नतिजा सकारात्मक देखिन्छ।
सेवा क्षेत्रमा जे जस्ता अस्तव्यस्तता थियो, सुशासन तथा लामा लामा लाइन हटाउनका लागि जसरी काम गरिरहेको छ। त्यो सकारात्मक छ। आगामी दिनमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि हुर्नुपर्छ।
नीति कार्यक्रम र बजेटको पनि यसबीचमा तयारी भइरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि के कस्ता प्रयास भइरहेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा हेर्दा सरकारको काम प्रभावकारी नै भएको छ भन्ने देखिन्छ।
सरकारले यसबीचमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको छ। त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर, १०० दिनको अवधिमा देश र जनताको पक्षमा कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने कुराले धेरै विषयको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। बिगार्यो भन्ने देखिँदैन। त्यसबाट पनि सोझै अर्थ लगाउन सकिन्छ।
जे जसरी केही केही सञ्चार माध्यममा काम नै भएन भनेर जसरी आएको छ त्यो भने शतप्रतिशत गलत छ। त्यहाँ पूर्वाग्रह देखिन्छ । त्यो सोच्ने तरिका नै गलत छ । यसबीचमा कसरी उतार चढाव आए ।
कसरी मन्त्रीहरुले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयो, समर्थन जुटाउनुपर्ने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो कस्को कारणले भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कारणले भएका हुन् कि अरुका कारणले सो स्थितिको सिर्जना भएको हो भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ ।
सुशासन र सेवाप्रवाहको हिसाबले यसबीचमा सरकारको काम कारबाही उपलब्धिमूलक नै भयो भन्ने यहाँको ठहर हो?
शतप्रतिशत उपलब्धिमूलक नै भइसक्यो भन्ने त होइन । तर त्यस दिशामा अग्रसर छ भन्ने हो । प्रयासहरु जारी छन् । जनतामा आशा जगाउने काम भएको छ । त्यही आशा र विश्वासले नै विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिसँग पनि यसबीचमा सहमतिमा आएका छन् ।
मिटर ब्याज पीडितको समस्याको समस्या समाधान भएको छ । नेपालगञ्जका महिलाको समस्या समाधान भएको छ । उद्योग व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको छ । अरु विभिन्न पक्ष कसरी सरकारसँग सम्झौता गरेर यसबीचमा विश्वासका साथ बसेका छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
जनताको नजरबाट उनीहरुले कसरी अनुभूत गरेको छ भन्ने राम्रो भयो भन्ने नै देखिन्छ । तर, धेरै राम्रो भयो, खुसीयाली नै भयो भनेर त हामीले पनि दाबी गरेका छैनौँ । तीन महिनामा यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन ।
सरकारले जुन तरिकाबाट काम गर्न खोजेको छ त्यसले देशलाई सही दिशातिर लैजान बल गरिरहेको छ, राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो पनि सकारात्मक कदम नै हो भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्नु राम्रो कुरा थियो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनका कतिपय विषय बाँकी छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबाट जाँउ भनेर प्रयास र पहल गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दैन रु सरकारले के कति गर्नुपर्दथ्यो त्यसमा के कति सकेन र अरुले के कति जिम्मेवारी लिनुपर्दथ्यो भनेर हेर्दा पनि त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
सरकार छ भन्ने केही न केही सङ्केत त देखिनुपर्ने थियो र त्यस अनुसारको व्यवहार देखिनुपर्दथ्यो भनेर आएको टिप्पणीप्रति यहाँको के भनाइ छ?
सङ्केत देखिएको छ । हामीले राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेका थियौँ । त्यो कुरा मात्रै थिएन । प्रयास नै थियो । यसबीचमा सरकारको काम गर्ने शैली र दिशा प्रष्ट छ । हामीले सकारात्क प्रयत्न गरेका छौँ ।
गलत दृष्टिकोण राख्ने र नकारात्मक मात्रै सोच्नेलाई केही भन्नु छैन । यद्यपि यसबीचमा जनताका पक्षमा, सुशासन कायम गर्ने पक्षमा, सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा भएका प्रयासलाई भने सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ ।
दुई महिनाभन्दा बढी सरकारमासँगै रहेको र हाल प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा(एमाले)ले सरकारको मूल्याङ्कन गर्दै शून्य नम्बर दिएको छ,यसलाई पूर्वाग्राही टिप्पणी भन्ने कि वा अरु केही?
यो टिप्पणी नै हास्यास्पद छ । आफै सरकारमा छ , आफैले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको छ । त्यसबीचमा उसले गरेका काम छन् । हामीले बरु यसरी काम ग¥यौँ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हामी पनि सहभागी थियौँ र सकारात्मक काम सुरु ग¥यौँ भनेर स्वामित्व लिनुपर्ने ठाउँमा शून्य भनेर टिप्पणी गरेर आफूले आफैलाई कमजोर ठानेको हो ।
आफ्नो आङको छारो आफैले कन््याउने भने जस्तै हो त्यो टिप्पणी । मलाई लाग्छ, त्यो तरिका ठिक होइन । यस्तो निम्छरो र तर्कहिन टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ र तुक छैन ।
सरकार गठन, पुनः गठनलगायतका कारणले पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुनसकेन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईलाई?
केही पहिला नै उत्पन्न भएका समस्या समाधानमा सरकार लागिप¥यो । केही अध्यादेश थिए, त्यसलाई पनि सरकारले अगाडि बढायो । संसद्लाई पनि हामीले काम दिएका छौँ । यद्यपि पूर्ण भएको छैन । केही विधेयक अन्तिम अवस्थामा छन् ।
सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएको विषयलाई अगाडि बढाएका छौँ । सबै जटिलताका बीचमा पनि सकारात्मक रुपमा सरकारले काम गरेकै छ । सरकार गठन वा पुनः गठनको विषयले पनि यसबीचमा प्रभावित बनायो । पहिलाको गठबन्धन रहेन ।
फेरि गठबन्धन परिवर्तन भयो । घटना क्रमले हामीलाई कहाँ लगेको छ भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको विषय मात्रै होइन, अरु दल पनि त्यसमा सहभागी थिए र छन् । ठूलाठूला दल नै सहभागी छन् ।
यसबीचमा उत्पन्न भएको समस्याको अपनत्व त उनीहरुले पनि लिनुपर्छ । सबै एकातिर हालिदिएर पन्छन् मिल्दैन । हामी ठिक छौँ भन्ने कुरा अरु दलले पनि गर्न मिल्दैन । सबैले आ–आफ्नो भूमिकाको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
गठबन्धन बन्ने टुट्ने अवस्था पनि यसबीचमा देखा प¥यो । राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा दिँदै पनि त्यो वातावरण बन्न सकेन, किन त्यस्तो भयो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ?
राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा केही घाटा भएको थिएन । तर, पहिलाको गठबन्धन किन टुट्यो, दोस्रो किन बन्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । संसद् विघटन सही थियो वा थिएन भन्ने कुराको चर्चा नगरौँ, इतिहासको कालखण्डमा मूल्याङ्कन गरौला भनेकै थियौँ ।
प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग सो विषयमा बहस नगरौँ भन्दा भन्दै संसद्मा नै गएर संसद् विघटन सही थियो भन्नु कुन अर्थमा मिल्दो र तर्क सङ्गत थियो ।
सोही कारण स्थिति बिग्रेको हो । गठबन्धन प्रचण्डको कारण बिग्रेको होइन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको भूमिका त स्पष्ट छ । अहिले हामी तेस्रो पार्टीका रुपमा छौँ । तेस्रो भए पनि पहलकदमी लिएर देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने प्रयत्न गरेका छौँ । लामो समयदेखि बन्द भएका सीमा नाका खुलेका छन् । वैदेशिक सम्बन्ध थप मजबूत बन्दै गएको छ ।
भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास भएको छ । त्यसको नतिजा पनि देखिएको छ ।
सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन सफल भएको छ र सकारात्मक परिणामतर्फ उद्यत छ भन्न खोज्नु भएको हो?
जनतालाई कसरी सुशासन दिने, स्थिरता दिनेतर्फ नै सरकार केन्द्रीत छ । विगतका कमी कमजोरी सच्याउन लागिपरेको छ । हामी एकाग्र भएर नै लागिपरेका छौँ । रातारात नै सबै विषयमा सुधार भइहाल्छ भन्ने त होइन । अव्यवस्थालाई व्यवस्थामा ल्याउन त समय लाग्छ नै ।
यसबीचमा धेरै अव्यवस्था नै भए । संसद् विघटनदेखि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त सबै विषयलाई सच्याउन नै केन्द्रीत हुनुपरेको तथ्य त धेरै टाढाको विषय होइन । यो स्थितिमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ । सबै विषयलाई हेर्नुपर्छ । एउटा एउटा घटना लिएर मात्रै त हेर्नुभएन । समग्रतामा हेर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । त्यसलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि सुत्रबद्ध रुपमा सरकारका योजनाहरु के छन् रु समस्यामा परेको अर्थव्यवस्थालाई कसरी सुधार गर्दै हुनुहुन्छ?
सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनेमा नै केन्द्रीत छ । त्यसलाई जनतासँग जोडेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी लागिपरेका छौँ । हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौँ, तर अवस्थामा भने परिवर्तन ल्याउन सकेनाँै ।
अवस्था परिवर्तन नहुँदा जनतामा निराशा उत्पन्न भयो । त्यसलाई कसरी आशामा बदल्ने, काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा दृढइच्छाका साथ लागिपरेका छौँ । नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ ट्र्याक बनाउनुपर्ने थियो । त्यसो हुनसकेन । जसका कारण केही पनि भएन भने जस्तो भएको हो । संविधानलाई बोक्ने गरी नयाँ यात्रा तय गर्नुपर्दथ्यो । तर पनि हामी विश्वास जगाउन लागिपरेका छौँ । नतिजा सकारात्मक नै आउँछ ।
अघिल्लो सरकार पनि यही गठबन्धनकै थियो, अहिलेको सरकार पनि यही गठबन्धनको छ, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या त यसैले ल्याएको हो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । किन यस खालको टिप्पणी आउने वातावरण बन्यो भन्ने कोणबाट कहिल्यै छलफल गर्नुभएको छ?
दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकार र संसद् कस्ले विघटन गरायो । सातमध्ये छ प्रदेशको सरकार कस्ले हटायो रु त्यसको पनि वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन । हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार तपाई चलाउनुस् पाँचै वर्ष, म पार्टी चलाउँछु भन्नुभएकै थियो । सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अनि अर्कोलाई दोष देखाएर मात्रै हुन्छ रु त्यति राम्रो अवसर थियो, पाँच वर्ष सरकार दिन सकेको भए कत्ति राम्रो सन्देश जान्थ्यो ।
त्यो अवस्था कस्ले बिगा¥यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ कि पर्दैन रु बिगारेको विषयलाई कस्ले सम्हालेर ल्यायो भन्ने हेर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो भनाइ छ । विघटन भएको संस्थालाई स्थापना गरेर निर्वाचनसम्म कस्ले कसरी ल्यायो हेर्नुपर्दैन । हिजो वातावरण बिगार्नेले नै आज आरोप लगाउनुको के अर्थ भयो र रु एकछिन तितो पोख्नु मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
सरकारले जनयुद्धमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गरेको छ र साथ साथै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ, तर यसैलाई लिएर पनि अनेकन टिप्पणी भएको छ , त्यस्तो टिप्पणी हुने वातावरण कसरी बन्यो?
शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने दायित्व हामी सबैको हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका केही विषय छन् । त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले महत्वका साथ विधेयकलाई अगाडि बढाएको छ । छिट्टै पारित हुन्छ । दुई वर्षभित्र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने योजनाका साथ काम अगाडि बढेको छ ।
जनयुद्धकालका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने काम २०६५ सालमै भएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा समस्या भएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । यसमा विगतमा पनि सबैको सहमति थियो ।
यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले दुई– दुई लाख लिने कुरा भएको छ । त्यसमा पनि टिप्पणी हुन्छ । उनीहरुले अदालतबाट मुद्दा जितेर आए । अदालतले दिन मिल्छ भनेपछि त्यसमा गलत टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन ।
अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा किन विरोध भएको होला?
त्यही त, यसमा टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अदालतले दिन मिल्छ भन्यो हामीले दिन खोज्यौँ, गलत के भयो र रु अदालतबाट लडेर आइसके, अब सरकारले रोक्न सक्छ । रोक्नुहुन्छ त्यो । हिजो सरकारले नै गरेको निर्णय हो ।
अहिले कार्यान्वयनमा जान लागेको हो । सकारात्मक ढङ्गले घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ । खाली पूर्वाग्रही आँखाले हेर्नुभएन । आखिर परिवर्तन ल्याएको, गणतन्त्र ल्याएको विषयलाई गलत मान्नुपर्ने, भन्नुपर्ने केही कारण छ र रु मानिसले किन नबुझेका होलान् ।
जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउने शक्ति पनि यसबीचमा देखा परेको छ । इतिहास भइसकेको विषयलाई लिएर केही मानिसहरु किन वर्तमान प्रणालीविरुद्ध उभिएका होलान् रु त्यस्तो वातावरण तपाईहरुकै कारण उत्पन्न भएको हो भनेर ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न?
धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरेका हुन् उनीहरुले । पानी सङ्लो बनेपछि यी विषय किनारा लाग्छन् । हामीले वातावरण सङ्लो बनाउनैपर्छ । धमिलो भएपछि खेलीहाल्छन् नै । हामीले पनि कहाँ कहाँ समस्या भयो भनेर हेर्नैपर्छ । राम्रो काम के भए कमजोरी के के भए भनेर हेर्नैपर्छ । सबै केलाउनुपर्छ । २०६२ पछि देशभित्र विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ ।
धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छ । देशभर नै बिजुली पुगेको छ । खानेपानी पुगेको छ । प्रगति भएको छ । बाटोघाटो बनेकै छ । जनताले चाहे जस्तो भएको छैन । रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । त्यसमा चुकेका छौँ । शिक्षा नीति बनाउन पनि केही जटिलता भयो ।
केही पनि भएन भनेर केही मानिस हिँडेका छन् । तर अवस्था त्यस्तो होइन । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जन अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्न हामीले सकेनौँ त्यो हो । तर केही नै भएन भन्ने कुरा विल्कुल गलत छ । कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्छ भनेर सरकार लागिपरेको छ । प्रयास भइरहेको छ । काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन जरुरी छ । परिणाम आउन त केही समय लाग्छ ।
सरकारको काम कारबाहीमा गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । टालटुले तरिकाले काम गर्ने हाम्रो प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण पनि मानिसहरुले प्रश्न उठाएका हुन् भन्नेमा कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ?
सरकारले काम कारबाहीलाई गति दिनुपर्छ । त्यसको तयारी गरिरहेको छ । त्यसो नभए ठूलो समस्या आउँछ । जनअपेक्षा पूरा गर्न नसके ठूलो समस्या आउँछ । हामी प्रतिबद्ध छौँ । अब टालटुले तरिकाले हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । जनताले खोजे जस्तै सबै त नहोला तर हामी इमान्दार प्रयास भने गर्छौँ । गर्नैपर्छ, हामीलाई अब छुट छैन ।
तपाईहरुले असाध्यै महत्व दिनुभएको सङ्घीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ । प्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्न दिने गरी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ?
हामीले जुन खालको सङ्घीय प्रणालीको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो त्यसअनुरुपको छैन । पहिचानको विषय छुट्यो । पूर्वमा अहिले भइरहेको आन्दोलनको पछाडि पनि त्यही कारण छ । मधेशले त नाममा भनेपनि पहिचान पाएको छ । अरुले त त्यो पनि पाएनन् । प्रदेशलाई जे जति अधिकार दिनुपर्दथ्यो, त्यो दिएका छैनाँै ।
विगतको विकास क्षेत्र जस्तै बनाइयो । अधिकार दिएको छैन, कानुन बनाएको छैन, त्यसकारण काम हुन सकेको छैन । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर वर्तमान सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न, कानुनसम्पन्न बनाउने प्रयासमा लागेको छ ।
केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढ्दैछन् । प्रणालीको पूर्ण अभ्यास नै नगरी त्यसमाथि प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ छैन । सबै अधिकार दिएर पनि काम भएन भने मात्रै प्रश्न उठाउन पाइन्छ । अधिकार दिनै नखोज्ने प्रवृत्ति विगतमा देखा परे । त्यसलाई सच्याएर हामी सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन लागिपरेका छौँ । प्रश्न नउठ्नेगरी अब सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
प्रदेश सरकारलाई अब पूर्ण रुपमा काम गर्नसक्ने गरी वर्तमान सरकारले के कस्ता प्रयास गर्दैछ?
केही नयाँ ऐन निर्माणको क्रममा छ । त्यसले धेरै काम गर्छ । सङ्घीय निजामति ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी प्रशासनसँग जोडिएको ऐन त्यसमा छन् । मूलभूत रुपमा प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र तवरले काम गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा धेरै काम हुन्छ । प्रदेशको भूमिका स्पष्ट भएपछि स्थानीय तहको भूमिका पनि बढेर जान्छ । जनतामा नयाँ खालको उत्साह पैदा हुन्छ ।
शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका केही विषयलाई लिएर पूर्व माओवादीहरु एक ठाउँमा आउने प्रयास यसबीचमा भएका थिए । समस्या पर्दा एक ठाउँमा आउने र पुनः हराउने जस्तो अवस्था देखिएको छ रु किन यस्तो भइरहेको छ?
माओवादी शक्ति विभक्त हुनुहुँदैनथ्यो । समयले विभाजन गरिदियो । अब त्यसलाई पुनः मिलाउने प्रयास भएको छ । फुट्नुमा हाम्रा कमी कमजोरीले काम गरेको छ । त्यसलाई सच्याएर जाने प्रयास भएको छ । हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छाँै ।
यसबीचमा समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयले पनि उत्तिकै महत्व पाएको थियो, त्यसको आवश्यक प्रक्रिया कहाँ पुग्यो होला?
समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । समाजवादीको धारा अगाडि बढाउन हामी लागिपरेका छाँै । पूर्व माओवादीलाई एक ठाँउमा ल्याउने र अरु समाजवादी र वामपन्थी शक्तिबीचमा पनि एकता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । छिटै हामी निष्कर्षमा पुर्याउँछाँै ।
अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ?
सरकारको काम कारबाहीका सन्दर्भमा हामीले इमान्दार प्रयास थालेका छौँ । म जनतालाई धैर्य हुन आग्रह गर्छु । सबै विषयमा एकै पटक नतिजा आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले म केही न केही गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ । यसबीचमा सकारात्मक सङ्केत देखा परेको छ । काम गर्न दिनुपर्छ । सरकार देश, जनताको पक्षमा उभिएको छ ।
सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनतालाई थप आशावादी बनाउनेछ । अहिले आशाका सङ्केत देखा परेका छन् , त्यसलाई विश्वासमा बदल्ने काम हामी गर्छौँ । हामीलाई नेपाली जनताले समय भने दिनैपर्छ । हामी देश र जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्न तयार छाँै, लागिरहेका छौँ, लागिपर्छौँ र परिणाम पनि दिन्छौँ ।
|
माओवादी पदाधिकारी बैठक सुरु, सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुने काठमाडौं । नेकपा माओवादीको पदाधिकारी बैठक सुरु भएको छ । कोटेश्वरस्थित पार्टी मुख्यालयमा पदाधिकारी बैठक सुरु भएको हो ।
बैठकमा सरकारलाई पूर्णता दिनेलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।
|
उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्च तोकियो काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोकेको छ ।
बुधबार बसेको आयोगको बैठकले उपनिर्वाचन प्रयोजनको लागि मिति २०७९ असोज ३१ को नेपाल राजपत्रमा तोकिए बमोजिम नै हुने गरी चितवन–२ तथा बारा–२ को लागि २९ लाख रुपैयाँ र र तनहुँ–१ को लागि ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने निर्धारण गरेको हो ।
आयोगले तोकेको खर्चको हदभित्र रही निर्वाचनमा खर्च गर्न र प्रतिनिधि सभासदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेदवार वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ (पैंतीस) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने समेत आयोगले निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति :
|
भोलि संसद् बैठक, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार बस्दै छ। बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकको बुधबार सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ।
जसअनुसार पहिलो नम्बरमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७८ र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७८का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने उल्लेख छ।
साथै दोस्रो नम्बरमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका लागि सदस्यहरुको नाम मनोनयन गर्ने र तेस्रो नम्बरमा प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोक सेवा आयोगको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ।
|
रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ सकियो काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको विषयमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ ।
युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
यसअघि मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, उनले हेर्न नमिल्ने भनेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो र बुधबारका लागि पेसी तोकिएको हो ।
सुनुवाइ सकिएकाले बुधबार नै आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
|
सत्तामा सदैब निरन्तरताको सौभाग्य पाएका शरदसिंह भण्डारी, सत्तारोहणले खुसी हुन नसकेको महोत्तरी महोत्तरी । २०२८ सालदेखि सक्रिय राजनीति गर्दै आएका लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता शरदसिंह भण्डारी १६औँपटक मन्त्री बनेका छन् । महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भण्डारी अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका हुन् ।
२०३८ सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा पहिलो पटक विजयी भएका भण्डारी त्यसयता हरेक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिँदै आएका छन् । २०३८ देखि २०७९ सालसम्म्म आइपुग्दा विभिन्न दलहरूलाई प्रयोग गरेर मधेसको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी पटक मन्त्री हुने नेताका रूपमा दर्ज भएका भण्डारीलाई लिएर उनको गृह क्षेत्र भने खुसी हुन सकेको छैन ।
उनलाई लगातार निर्वाचित गर्ने जनताहरुको अवस्था फेरिन नक्नु र मन्त्रीकै हैसियतमा हुन सक्ने आधारभूत काम समेत गर्न नसक्दा भण्डारीको १६औँ सत्तरोहणले गृहक्षेत्र खुसी हुन नसकेको हो ।
सक्रिय राजनीति गरेको पाँँच दशकमा सत्ता र शक्तिकै लागि आधा दर्जन पार्टी परिवर्तन गरेका उनको सत्तागमनले कुनै प्रभाव नपर्ने महोत्तरी–२ का स्थानीयको बुझाइ छ । उनको राजनीति इतिहासमा २०५१ सालमा पार्टीले टिकट नदिँदा दल त्याग गरेर स्वतन्त्र निर्वाचन लडेको घटना छ । जसले उनको केन्द्रभावमा जनता नभई सत्ता र शक्ति प्राप्तिमा रहेको बुझाउँछ ।
२०४५ सालमा मरिचमान सिंह श्रेष्ठको नेतृत्वमा पहिलोपटक सहायक मन्त्री बनेका भण्डारी अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा १६औँपटक मन्त्री बनेका हुन् । नेपाली कांग्रेसबबाट राजनीति सुरु गरेका भण्डारीले स्वतन्त्र हुँदै २०६२/६३ को आन्दोलनपछी मधेश केन्द्रित राजनितिमा लागेका हुन् । उनको राजनीतिक जीवनमा ६ पटक निर्वाचित हुँदा तीनपटक मात्र पराजय व्यहोरेका छन् ।
तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री मधेश टुक्रन सक्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि बहिर्गमन व्यहोरेका थिए । आफ्ना जनप्रतिनिधि भण्डारी पटक पटक मन्त्री बने पनि गृह क्षेत्र भने खुसी मनाउन सकेको छैन । निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो गृह क्षेत्रमा कमै जाने र जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार काम नगर्ने भएकाले जनतामा उनको सत्तारोहणले खुसी दिन नसकेको हो ।
देशमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिएर अनेकौं राजनीतिक अवस्था आएपनि उनी निरन्तर सत्ता यात्राको रफ्तारमा दौडिरहेका छन् । मधेश केन्द्रित राजनीति गरिरहेका उनले यसपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हालसालै सोह्रौं पटक मन्त्री हुने सौभाग्यशाली नेता बनेका छन् । उनले नेपाली राजनीतिमा मन्त्री बन्ने किर्तीमानी नै कायम गराएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत जनताको आवश्यकता पूरा गर्न पनि उनले नसकेको महोत्तरी साक्षारता हिसावले देशकै ७५औँ स्थानमा पर्नुले पुष्टि हुने बर्दिबासका निरज अधिकारी बताउँछन् । यहाँ गरिबीकै कारण बर्सेनि धेरैले आत्महत्या गरेका तथ्यांक छ भने रोजगारको अभावले ७० प्रतिशत युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा गएका तथ्यांकले देखाएको छ ।
|
उपनिर्वाचनमा माओवादीले किन दिएन उम्मेदवारी ? काठमाडौं। आसन्न बैशाख १० गते हुन लागेको देशका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवारविहीन भएको छ।
दश दलीय गठबन्धनको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार नहुँदा अन्य दलका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने हैसियत मात्रै कायम भएको छ।
देशभरका तीन जिल्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा हुल लागेको उपनिर्वाचन अन्तर्गत माओवादीले कतै पनि उम्मेदवारी दिन सकेन। तनहुँ- १, चितवन- २ र बारा- २ मा यही बैशाख १० मा उपनिर्वाचन हुँदैछ।
गएको मंसिर ४ को निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु विविध कारणले संसद सदस्य नरहेपछि उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
तनहुँ- १ बाट निर्वाचित कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको उक्त क्षेत्रमा माओवादीले कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ। कांग्रेसकै गोविन्द भट्टराईलाई माओवादीले सघाउने भएको छ।
चितवन २ मा गएको निर्वाचनमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अवैध ठहर गर्दै सम्पूर्ण पदबाट मुक्त गरेसँगै सो क्षेत्र रिक्त भएको थियो।
चितवन- २ मा कांग्रेसले जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ। गएको निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार रास्वपाका सभापति लामिछानेको बलियो जनाधार मानिएको उक्त क्षेत्रमा माओवादीले कांग्रेसका श्रेष्ठलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ।
यस्तै बारा- २ बाट निर्वाचित जसपाका सांसद रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको उक्त क्षेत्रमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनको उम्मेदवारीलाई गठबन्धनका कांग्रेस माओवादीले समर्थन गरेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले गठबन्धनका घटकलाई सघाउने भन्दै उम्मेदवारी नदिने निष्कर्षमा पुगेको माओवादीले तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन नसक्नुलाई माओवादीको राजनीतिक कमजोरीका रुपमा समेत औंल्याउन थालिएको छ।
माओवादीका सचिव डिलाराम आचार्यले यस अगावैको निर्वाचनमा माओवादीले तीनवटै क्षेत्रमा उम्मेवारी नदिएका क्षेत्र भएकाले यस पटक गठबन्धनको भावना अनुरुप उम्मेदवारी नदिएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यसअघिको निर्वाचनमा माओवादीले यी कुनै पनि क्षेत्र लडेको होइन त्यसैले गठबन्धनको मर्म अनुरुप उम्मेदवारी नदिइएको हो।’
एक आपसमा भिड्दा सत्ता सहकार्य गरिरहेका दलहरुका बीचमा तिक्तता बढ्ने भएकाले उम्मेदवारी नदिने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको उनले बताए।
उनले भने, ‘हामीले जितेको निर्वाचन क्षेत्र पनि होइन फेरि यस अगावै पनि हामीले उम्मेदवारी नदिएरै गठबन्धनलाई नै सहयोग गरेकाले यसपाली सोही सहकार्यलाई नै निरन्तरता दिइएको हो।’
उनका अनुसार गएको निर्वाचनमा हाल रिक्त भएका उक्त क्षेत्रमा माओवादीका उम्मेदवारले उम्मेदवारी नदिएकाले यसपाली उम्मेदवारी नदिइएको हो।
तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा दलगत उपस्थिति नरहेको माओवादीले तनहुँ- १ मा स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर उम्मेदवारी दिनुपर्ने दबाव दिएका थिए। तर, कार्यकर्ताको भावनालाई लत्याउँदै प्रचण्डले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गर्न पुगेका थिए।
तनहुँबाट काठमाडौं आएर पार्टी अध्यक्षलाई भेटेका नेताहरुले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीको उल्लेख्य मत रहेको बताउँदै गठबन्धनमा उम्मेदवारीको अडान कायम राख्न आग्रह गरेका थिए।
|
तनहुँ- १ मा उपनिर्वाचन : रास्वपा, कांग्रेस र एमालेबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा दमौली। आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचन अन्तर्गत तनहुँ क्षेत्र नं १ का उम्मेदवारहरुले चुनावी अभियान थालेका छन्। सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै उहाँहरुले चुनावी गतिबिधिलाई तीब्र पारेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर अभियान सुरुआत गरेका छन्। व्यास नगरपालिका-३ निमचोकमा स्थापना गरिएको कार्यालयको शुभारम्भ गर्दै उनले तनहुँ-१ को समग्र विकासका लागि उम्मेदवारी दिएको बताए।
यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रपति बनेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको विकास योजनालाई पूरा गराउन आफू उम्मेदवार बनेको उनले बताए। “म आदरणीय रामचन्द्र पौडेलको उत्तराधिकारी हुँ, यहीँ जन्मिएको छोरा हुँ, यहाँका जनताले मलाई विजयी गराउनेमा विश्वस्त छु ,” उनले भने।
उनले जिल्लाको खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका क्षेत्रमा विकास गर्न कांग्रेसको नेतृत्व आवश्यक रहेकाे बताए।
नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालले मतदाता भेटघाट गरी चुनावी अभियान सुरु गरेका छन्। बन्दीपुर गाउँपालिका-१ भुडाटारका युवा मतदातासँग भेट माग्दै उनले तनहुँलाई गर्व गर्न लायक जिल्ला बनाउने प्रतिवद्धता जनाए।
प्रहरीको कार्यकालमा सधैँ जनताको सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरेको बताउँदै अब पुनः तनहुँवासीको सेवा गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचनमा सहभागी भएको उनले बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रसिद्ध छाब्दीबाराही मन्दिरको पूजाआजा गरी चुनावी अभियान थालेका छन्।
सो क्रममा उनले व्यास-१४ का स्थानीय मतदातासँग भेट गरी देश र जिल्लाका लागि केही गर्ने सोच बोकेर आएको बताए। उनले निर्वाचनमा विजयी भएमा तनहुँवासीले गर्व गर्न लायक सांसद बनेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उपनिर्वाचनका लागि तनहुँ क्षेत्र नं १ मा नौ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अन्य उम्मेदवारमा राप्रपाबाट शोभा गुरुङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट रामप्रसाद प्रजापति, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट पूर्णबहादुर राना, मंगाेल नेशनल अर्गनाइजेशनबाट प्रेमबहादुर थापा, नेकपा (समाजवादी)बाट गणेश श्रेष्ठ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भीमबहादुर सुनार छन्।
कार्यतालिका अनुसार यही चैत २३ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने तथा अपराह्न ३ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ। अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न पाउनेछन्। आगामी वैशाख १० गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ।
तनहुँ-१ मा एक लाख २३ हजार चार सय ९० मतदाता रहेकामा वैशाख १० गते आइतबारका दिन हुने उपनिर्वाचनका लागि यो क्षेत्रमा एक सय ८५ मतदाता घटेर एक लाख २३ हजार तीन सय पाँच कायम भएको छ।
मतदाता नामावली अद्यावधिकका क्रममा मृत्यु भएका, दोहोरो नाम भएका, बसाइँसराइ गरेकाको नाम हटाउँदा मतदाता घटेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि माघ २९ गतेसम्म मतदाता नामावलीमा दर्ता गरेकाहरुले मत हाल्न पाउने निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ।
मङ्सिर ४ गतेसम्म तनहुँ-१ मा एक लाख २३ हजार चार सय ९० मतदाता थिए। निर्वाचनमा ६६ हजार नौ सय ६५ मत खसेकामा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल २५ हजार तीन सय १८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए।
प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले) का एकबहादुर रानाले १९ हजार नौ सय ४३ मत प्राप्त गरेका थिए। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
|
सहकारीलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
पार्टी सम्वद्ध भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको सहकारीकर्मीको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादको आधार खडा गर्ने साधनको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले देशको राजनीति, अर्थनीति, शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे लामो, गम्भीर, बहुपक्षीय र बहुआयमिक छलफल गरेका थियौँ। सोही छलफलको जगमा अवको राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनिएको हो। समाजवाद उन्मुख राज्यको महत्वपूर्ण आधार सहकारी आन्दोलन हो। तसर्थ, हामीले यसलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्छ।’’
संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सार्वजनिक निजी, साझेदारी र सहकारीलाईसँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। निकै ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको जगबाट प्राप्त भएको सो उपलब्धिलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘‘संविधानले परिलक्षित गरेअनुसार समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत सहकारी क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ। संविधानमा जे–जति मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, त्योसमेत समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित छ।’’
‘‘संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा हाम्रा बहस छन्। कतिपय शक्ति परिवर्तनका मुद्दा उल्टाउने, समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन’’, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो,‘‘सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण गर्ने सोंच पनि समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने विचार र मनोविज्ञानद्वारा निर्देशित छ ।”
सहकारी आन्दोलनलाई उत्पादनसँग नजोडी समाजवादको आधार निर्माण हुननसक्ने भएकाले कृषिमा आधारित उत्पादन सहकारीको निर्माण, परिचालन, बजारीकरण आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
‘‘नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र नै हो। यसलाई ठीक ढङ्गले बुझेर राज्यले लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। उद्योगको हकमा पनि कृषिमा आधारितबाहेक अरु उद्योग दीर्घकालीन समाधान होइन। कृषिको सहकारीकरणमार्फत् मात्र आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सकिन्छ’’ प्रधानमन्त्रीले भने।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ सरकारले पूर्णता प्राप्त गरिसकेकाले अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु। चुनौती नै चुनौतीकाबीचसमेत देशका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने दृढतासहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु। यसलाई मैले चुनौतीपूर्ण अवसर भनेको छु।”
आज वा भोलिमा सरकारले शतप्रतिशत पूर्णता पाउने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अब नीति, कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘परम्परागत नीति, कार्यक्रम र बजेटले देशका समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन, अर्थतन्त्रका चुनौती पार लगाउन सक्दैन। त्यसैले विगतभन्दा केही नयाँ, विगतभन्दा केही फरक र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव राख्ने योजना ल्याउनुपर्छ। सत्ता समीकरणको चरित्रलाईसमेत ध्यान दिँदै केही न केही नयाँ गर्छौँं।’’ कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेताहरु अग्निप्रसाद सापकोटा, लीलामणि पोखरेललगायतको उपस्थिति थियो।
|
जनताले महशुस गर्नेगरि काम गर्न नसके प्राप्त उपलव्धी गुम्नेछः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (भिडियो) काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अव पनि जनताले महशुस गर्नेगरि काम गर्न नसके प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सहकारी तथा गरिवी निवारण बिभागले आयोजना गरेको सहकारीकर्मीहरुको प्रथम राष्ट्रिय भेला उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले फरक र गुणात्मक रुपमा महशुस गर्ने गरि काम गर्न आफु लागिपरेको भन्दै अव पनि अल्मलिए परिवर्तन धरापमा पर्ने खतरा रहेको बताएका हुन् । उनले केहि दिनभित्रै मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने र सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनेमा केन्द्रीत हुने धारणा राख्नुभयो । यसपटकको सरकारको कार्यक्रम परम्परागत भन्दा केहि भिन्न र नयाँ हुने उनले बताए
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मोर्चा गरेर नेतृत्वको अवसर प्राप्त भएको भन्दै सवै मिलेर अर्थतन्त्र लगाएतका समस्या समाधानका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा बहसहरु रहेको भन्दै उनले कतिपय शक्तिहरुले परिवर्तनका मुद्दाहरु उल्टाउने, समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको बताए। माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्डले सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने पनि बताएका छन्।
प्रचण्डले नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र भएकाले ठीक ढंगले बुझेर राज्यले लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उद्योगको हकमा पनि कृषिमा आधारित उद्योगबाहेक अरु उद्योग दीर्घकालीन समाधान नभएकाले कृषिको सहकारीकरणमार्फत् मात्र आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
समिति गठन नहुँदा सर्वदलीय बैठकको भर सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सभा नियमावलीबमोजिम समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन्। ‘कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७९’ बमोजिम कुनै पनि समिति गठन हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकको प्राथमिकता र समयावधि निर्धारण गर्ने कार्यव्यवस्था समितिसमेत गठन हुन नसकेपछि सर्वदलीय बैठकबाट कामचलाउ भइरहेको छ। यस्तै नियमावलीको परिच्छेद–२१ मा प्रदेश सभाका समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति, विशेष समिति र आवश्यकताअनुसार अन्य समिति गठन गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये विषयगत समिति नियमावलीबमोजिम तोकिएकै समयावधिभित्र गठन गरिसक्नुपर्छ।
विषयगत समितिअन्तर्गत कर्णालीमा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति छन्। नियमावलीको नियम १५७ बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको तीन महिनाभित्र सभामुखले प्रत्येक समितिका सभापतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तो निर्वाचन हुने सूचना प्रदेश सभा सचिवले ४८ घण्टाअगावै दलका मुख्य सचेतक र सम्बन्धित समितिका सदस्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तथापि यी कुनै पनि क्रियाकलाप नगरी प्रदेश सभा सचिवालयले तीन महिनाको समय खर्चिएको छ।
प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक पुस १८ गते बसेको थियो। त्यसअनुसार चैत १८ गते तीन महिना पूरा भएको छ। प्रदेश सभा आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पनि उसैको हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पदाधिकारीको कमजोरी भएको बताएको छ।
नियमअनुसार तीन महिना पूरा भइसकेकाले अब नियमावली संशोधन गरेर मात्रै समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए। संसद् सचिवालयले नियममा भएअनुसार दललाई यससम्बन्धी जानकारी गराएको भएपनि राजनीतिक दलले सिफारिस नगर्दा ढिलाइ भएकोले प्रदेशसभा सचिवालले जानकारी दिएको छ। अब नियमावली संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।
निर्धारित समय सकिएकाले अब प्रदेश सभा नियमावली निलम्बन गरेर समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट सभापति बनाउने प्रचलन छ।
|
१३ डिआइजी पदका लागि १८ एसएसपी प्रतिस्पर्धामा काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको १३ डिआइजी पदका १८ एसएसपी प्रतिस्पर्धी रहेका छन्। उनीहरुलाई केही समयपछि डिआइजीको सिफारिस गर्ने प्रहरी प्रधानकार्यालयले जनाएको छ। नयाँ गृहमन्त्री आएसँगै उनीहरुको बढुवा सिफारिस तयारी गरिएको हो।
एसएसपीहरु जनकराज भट्टराई, विष्णु कुमार केसी, भरतबहादुर बोहरा, कुबेर कडायत, केदार ढकाल, रवीन्द्र केसी, राजेशनाथ बाँस्तोला, लालमणि आचार्य, यज्ञविनोद पोखरेल, चन्द्रकुमार खापुङ, अर्जुनचन्द ठकुरी, सुरेन्द्र मैनाली कृष्णहरी शर्मा पोखरेल, चक्रबहादुर सिंह, दिल्लीराज पन्त, मधुसुदन लुइँटेल, मोहनप्रसाद पोख्रेल, विकासराज खनाल छन्।
उनीहरुमध्ये सुरेन्द्र मैनाली चक्रबहादुर सिंह र विकाराज खनाल बढुवा नभए एसएसपीमै विदा हुनेछन्। भट्टराई, बास्तोला र बोहोराले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी पाइसकेकाले उनीहरुको बढुवा निश्चितजस्तै भएको छ।
प्रहरी प्रधानकार्यालयले शुरुमा किरण राणालाई मधेश प्रदेशमा प्रमुखमा खटाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै उनको सरुवा रोकिएपछि एसएसपी भट्टराई त्यहाँ पठाइएको हो। राणाको भने बाग्मती प्रदेशमा सरुवा भएको थियो।
बढुवा नभइकन कोशी प्रदेशमा बास्तोला, मधेशमा भट्टराई, सुदुरपश्चिममा बोहोरालाई पठाइएको हो। ‘केही दिनमा डिआइजीहरुको बढुवा सिफारिस हुनेछ’, प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो।
अघिल्लो पटक छुटेका केसी, खनाल र मैनालीलाई पनि बढुवा गर्ने दबाब रहेको छ। आइजीपी नियुक्ति भएक केही दिनमा एआइजी बढुवा सिफारिस भएको थियो। त्यसपछि डिआइजी बढुवा सिफारिस भने रोकिएको छ।
दुई दिन अघि नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रहरी प्रधानकार्यालयको नीरिक्षण भ्रमणमा पुगेर सरुवा र बढुवा नरोक्न प्रहरी महानीरिक्षक बसन्त कुँवरलाई निर्दैशन दिएका थिए।
|
टिकापुर क्याम्पसमा नेबिसंघको प्यानल बिजयी कैलाली। टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचनमा नेविसंघको प्यानल नै विजयी भएको छ। मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनबाट अध्यक्षमा नेपाली कांग्नेस निकट नेविसंघका नृप थापा नेतृत्वकाे सम्पूर्ण प्यानल विजयी भएको हो।
तीनजना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै सभापतिमा थापा ४७५ मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी अनेरास्ववियुका सुन्दर विश्वकर्मा थापा ३४२ मतमा सिमित भए।
यसैगरी, सभापतिका अन्य प्रतिस्पर्धी मध्ये नागरिक विद्यार्थी समाजका भीम चौधरीले २६६ र अखिल क्रान्तिकारीका भूपेन्द्र रावलले २३३ मत मात्रै ल्याएका थिए।
सचिवमा मनिराज भाट, कोषाध्यक्षमा अनिता डंगौंरा थारु, सदस्यमा कुलराज भाट, सरोज कुमार धामी, पार्वती कुमारी जोशी, निशा शाह, प्रदीपकुमार चौधरी, इन्द्रबहादुर विक र गिरेन्द्र बोहरा विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत लालसिंह कार्कीले जानकारी दिए।
सो क्याम्पसका १ हजार ६१२ विद्यार्थी मतदाता मध्ये १ हजार ३ सय ४३ जनाले मात्रै मत खसालेका थिए।
|
शंकरदेवको नेविसंघ इकाइ अध्यक्षमा विवेक लामा घिसिङ काठमाडौँ। पुतलीसडकस्थित शंकरदेव क्याम्पसमा कांग्रेस निकट संगठन नेविसंघको १२औं इकाइ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।
मंगलबार भएको क्याम्पस अधिवेशनबाट विवेक लामा घिसिङ क्याम्पस इकाइ अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका छन्। नेविसंघको केन्द्रीय प्रतिनिधि शालिकराम अधिकारीको सभापतित्वमा घिसिङको नेतृत्वमा ५१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरिएको हो।
उपाध्यक्षहरूमा देब बस्नेत, गणेश बहादुर शाही, कृष्ण थापा र अरुण केसी चयन भएका छन्। सचिवमा विजेश खड्का र सहसचीवमा नितेश जैशी, ममता लमसाल, सुरेन्द्र जाग्री, सन्तोष कार्की, अनिल शाही, छत्र रावल, अशोक मगर, सरिता पौडेल, असीम सुवेदी र नारायण सुवेदी चयन भएका हुन्। कोषाध्यक्षमा मनिषा रानाभाट चयन भएकी छन्।
त्यस्तै सदस्यमा नमिन्द्रा भट्टराई, एलिसा रिजाल कार्की, टिका रिजाल, विनोद शाही ठकुरी, पंकज कोइराला, कर्तव्य वस्नेत, एलिस विक्रम शाही, राजेन्द्र जोशी, मन्जित तामाङ, निरज काफ्ले, दिपक विष्ट, अमोद भट्ट, भुवन भट्ट, केशव जोशी, हेमन्त न्यौपाने, विपुल अधिकारी, पुष्प कुँवर, सन्तोष तिवारी, प्रशान्त गौतम, निरज शाही, ऋषी आचार्य, सागर श्रेष्ठलगायत रहेका छन्।
सफलतापूर्वक क्याम्पस अधिवेशन सम्पन्न भएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलन थप चलायमान हुने शंकरदेव क्याम्पसका पूर्व स्ववियु सभापति शुभराम बस्नेतले जानकारी दिए। भर्खरै स्ववियु निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदा त्यसले ठूलो हौसला दिएको भन्दै विद्यार्थी नेताको अबको जिम्मेवारी शैक्षिक मुद्दा उठाउनुपर्ने रहेको बताए।
|
लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइ आज काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ।
मंगलबारका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिए भएपनि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि बुधबार १० बजेका लागि न्यायाधीश सिन्हारहितको इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सिन्हाले यसअघि संवैधानिक इजलासमा आफ्ना राय आइसकेकाले आफूरहितको इजलासमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने जनाएका छन्।
नेता लामिछानेविरुद्ध पासपोर्टसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल) सर्वोच्च पुगेका थिए।
लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने पौडेलको पहिलो माग छ।
उनको रिटमा दोस्रो माग छ- रवि लामिछाने उपर झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको मुद्दा चलाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ।
महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको तेस्रो माग छ।
महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष ढंगले गरेको हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै पौडेल रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन्।
शंकित व्यक्ति अनुसन्धानबाट दोषी देखिएको खण्डमा महान्यायाधिवक्ताको चाहनाले मात्र मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न नमिल्ने भनेर मोहम्मद अफताफको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको उनको रिटमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा १५८ (२)ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ।
तर त्यो अधिकार स्वेच्छाचारी तरिकाले प्रयोग गर्न नपाइने पौडेलको रिटमा उल्लेख छ।
राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नका महान्यायाधिवक्ताले रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ।
‘रवि लामिछानेले विदेशी नागरिक रहेको बेलामा आफू नेपाली नागरिक भएको झुटा विवरण पेश गरी प्राप्त गरेको स्थापित हुँदा हुँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु संविधानले महान्यायाधीवक्तालाई दिएको अधिकार दुरूपयोग गर्नु हो,’ पौडेलको रिटमा उल्लेख छ, ‘राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न वा राजनैतिक स्वार्थलाई टेवा दिन संवैधानिक व्यवस्था दुरूपयोग गरिएको हो भने सो विषय गम्भीर बन्दछ।’
|
रवि लामिछानेविरुद्ध चार उजुरी काठमाडौं। आगामी वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चारवटा उजुरी परेका छन्।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज ती उजुरी दर्ता भएका हुन।
तीन वटा उजुरी उम्मेदवार र उनका प्रतिनिधिले गरेका हुन् भने एउटा उजुरी कानून व्यवसायी युवराज पौडेल ‘सफल’ले इमेलमार्फत दर्ता गराएको कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले जानकारी दिए।
अन्य तीन जनाले उम्मेदवार वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले दिने दाबी विरोधअन्तर्गत उजुरी परेको हो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा र अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिवहरि सुवेदीले उजुरी दर्ता गराएका हुन्।
आचार्यका अनुसार नेपालको नागरिकता लिएको ९० दिन नकटी उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको र पुरानो नागरिकताको आधारमा मतदाता परिचयपत्र रहेकाले नयाँ लिनुपर्ने विषयमा उजुरी परेका हुन्।
सफलको भने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम उजुरी दर्ता भएको हो। दफा १५ मा कुनै पनि उम्मेदवारको निर्वाचनको परिणाम आउनुभन्दा पहिला योग्यताका विषयमा जो सुकैले उजुरी दिन सक्ने उल्लेख छ।
आचार्यले उम्मेदवार र उनका प्रतिनिधिले दिएको उजुरीमा बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्म छलफल गरी टुङ्गो लगाइने जानकारी दिए। सफलले दिएको उजुरीको विषयमा उम्मेदवारसँग जवाफ मागेर निर्वाचन आयोगमा पठाइने उनले बताए।
उपनिर्वाचनका लागि यस क्षेत्रमा १२ राजनीतिक दलका सहित २४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै संसद् पद पनि गएपछि अहिले उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
यस क्षेत्रमा एक लाख २४ हजार छ सय ९५ ले मतदाता रहेका छन्। उनीहरूले ४३ स्थलका एक सय ३८ केन्द्रबाट मतदान गर्ने छन्।
|
नेविसङ्घ तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिन सहमति काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तदर्थ समितिलाई दश दिनभित्र पूर्णता दिने सहमति भएको छ ।
पार्टीका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेको रोहवरमा आज पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले सबै पक्षलाई समेटेर दश दिनभित्र तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिने सहमति भएको हो । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले दश दिनभित्र दुजाङ शेर्पा नेतृत्वको नेविसङ्घ तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिने र आठ महिनाभित्र १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
नेविसङ्घको केन्द्रीय महाधिवेशन चाँडो हुनुपर्ने मागसहित एक हप्तादेखि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेविसङ्घ बृहत् सङ्घर्ष समितिको नाममा अनसन भइरहेको थियो । महाधिवेशन गर्ने, तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिने र आठ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति गरेसँगै उक्त अनशन स्थगित भएको सचिव केसीले बताए ।
उक्त सहमतिअनुसार जिल्लामा देखिएको नेविसङ्घको विवाद पार्टीको नेतृत्व र पदाधिकारीका बीचमा छलफल गरी समाधान गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । उक्त सहमतिमा नेविसङ्घका अध्यक्ष शेर्पा, नेविसङ्घ बृहत् सङ्घर्ष समितिका उज्ज्वल बज्राचार्य र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
|
सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी, न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने तयारी काठमाडौं। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन सत्ता गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ।
जारी बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने गरि छलफल भइरहेको छ।
अघिल्लो पटक बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम वितरण गरेको र त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भए सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए।
आजको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको सरकरको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन-विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख छ।
यसैगरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने, कुनै पनि नेपाल नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।
तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा तराई९मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारुपताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
संसदमा विचाराधीन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरि आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत-साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ती सहज बनाउने, महंगी, तस्करी, कृतिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य बस्तुहरुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने बुँदा समेटिएको छ।
|
नेविसंघमा आठ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघमा संस्थापन र इतर पक्षबीच सहमति भएको छ। असन्तुष्ट पक्षले संगठनलाई पूर्णता दिनुपर्ने मागसहित आइतबारदेखि रिले अनशन थालेको थियो।
आइतबार पार्टी सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्वेको रोहबरमा असन्तुष्ट पक्षबाट उज्जवल बज्राचार्य, अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा र पार्टी सचिव प्रेम केसीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूबीच चार बुँदे सहमित भएको छ।
उनीहरूबीच १० दिनभित्र शेर्पाको अध्यक्षतामा रहेको संघको तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिने, संघको १२औं महाधिवेशन आठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सहमित भएको छ।
|
गठबन्धन उम्मेदवार विजयी गराउन पाँच दलको आह्वान काठमाडौं। वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख पाँच दलका शीर्ष नेताले आह्वान गरेका छन्।
आज संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले तनहुँ-१, चितवन-२ र बारा-२ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन आह्वान गरेका हुन्।
आह्वानमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी २०८० वैशाख १० गते आइतबारका दिन हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि गठबन्धन दलका तर्फबाट तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा नेपाली कांग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठ र बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका उपेन्द्र यादवको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा गठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेदवारलाई विजयी गराई निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन गठबन्धन दलका पार्टी पङ्क्ति एकीकृत रूपमा परिचालित हुन आवश्यक छ।’
|
मिटरब्याजी समस्या समाधान हुने भन्दै पीडितलाई आफ्नो ठाउँमा फर्कन सरकारको आग्रह काठमाडौं। सरकारले मिटरब्याजी समस्या समाधान हुने भन्दै आफ्नो ठाउँमा फर्कन मिटरब्याज पीडितलाई आग्रह गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको र यसको कार्यालय जनकपुरमा नै राख्ने निर्णय गरिसकेकाले आफ्नो ठाउँमा फर्कन मिटरब्याज पीडितलाई आग्रह गरेकी हुन्।
प्रवक्ता शर्माले सरकारले गठन गरेको आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितको समस्या सधैका लागि समाधान हुने बताइन्।
आयोगले सवै मिटरव्याजी समस्याको समाधान गर्ने सरकारको विश्वास रहेको उनले बताइन्। प्रवक्ता शर्माले दलहरुसंग छलफल गरि छिटै मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने जानकारी दिइन्।
उनले सरकारको १०० दिनमा धेरै उपलव्धी भएको भन्दै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी काम गर्ने जिकिर गरिन्
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिदै प्रवक्ता शर्माले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण पहिलो संशोधन नियमावलीलाई स्वीकृत गरिएको, शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड खारेज गर्ने, सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ को अनुसूचि २ मा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।
बैठकले मन्त्रीपरिषद्का बिभिन्न समिति गठन गर्ने र मन्त्रीपरिषद् बिधेयक समितिबाट पेश भएको मेलम्ची खानेपानी बिकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
|
७५ प्रतिशत मल आयात गर्न टेण्डर भइसकेको छः कृषिमन्त्री भुसाल काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उनले मल, बीउको अभाव, सिँचाइ, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताए।
“मल आउन ढिला हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर मल आउन ढिला हुने प्रक्रियालाई छिटो बनाउन सबैको पहल हुनुपर्छ”, उनले भने, “आवश्यक मलको ७५ प्रतिशत बढीको टेण्डर भइसकेको छ, केही आउने क्रममा छ । यो हाम्रो हातमा मात्रै छैन, विदेशको यातायात व्यवस्थाले कति सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।”
आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको चरणमा रहेकाले आफूले सांसदसँग सुझाव मागेको बताए। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालयको नेतृत्व आफूले गरेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्यमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
“लामो समयदेखि समयमै मल आपूर्ति नहुने समस्या समाधान कसरी गर्न सकिएला ? ठूलो प्रश्न खडा भएको छ”, उनले भने, “मल अभावमा कृषियोग्य जमिन अहिले बाँझो छ, त्यसलाई पुनःखेतीयोग्य जमिनमा परिणत गर्नुपर्छ ।” उनले कृषिजन्य उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नु आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री भुसालले कृषिलाई उत्पादनमा आधारित उद्योगको निर्माण कसरी गर्ने, कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरण गर्ने भन्ने विषय ज्वलन्त रुपमा उठेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसदको सुझाव आफूले चाहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा मात्रै आफू अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
|
राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘माननीय जी मोबाइल स्वीच अफ गर्नुस्’ काठमाडौं । सदन चलिरहँदा सांसद उपस्थित नहुने र उपस्थित भए पनि मोबाइल चलाउने वा निदाउने जस्ता घटनाले जनप्रतिनिधिप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सदस्यलाई मोबाइल नचलाउन आग्रह गर्नुपरेको छ ।
बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले तिलगंगालाई अन्तर्राष्ट्रिय आँखा उपचारको हब बनाउने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिरहँदा अर्का एक सदस्यले मोबाइल चलाएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले थाहा पाए । त्यसपछि उनले मोबाइलन चलाउन आग्रह गरे ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘माननीय जी मोबाइल स्वीच अफ गर्नुस् ।’
|
१३ वटा मन्त्रालय दिनुहोस्, देश कस्तो बनाउनुपर्छ देखाइदिन्छु : रवि लामिछाने चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार रवि लामिछानेले एक सय दिन १३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए देश कस्तो बनाउनुपर्छ देखाइदिने बताएका छन् ।
चितवनमा मंगलबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न १३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वपालाई दिएमा देशको थिति बसाल्ने दाबी गरे ।
एक सय दिन १३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएमा थिति बसालेर देश कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने देखाइदिने उनको भनाइ छ ।
|
शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे {भिडियो} काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सुधारका लागि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले शिक्षाले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सुधारका लागि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भए पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन हुन नसकेको उल्लेख गरे। सभामुख घिमिरेले संघीय शिक्षा ऐन आउन बाँकी रहे पनि भएका कानून पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको धारणा राखेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कम हुँदा सर्वसाधारणले खर्च कटाएर भए पनि निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको र त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहहरुबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधित्व रहेको आयोजक सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा रोचक, चितवन-२ मा जोगिएला रविको विरासत ? काठमाडौं। आसन्न वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेका दलहरु गएकाे मंसिर ४ को निर्वाचनमा आएको मतपरिणामलाई फेरि आ-आफ्नो पक्षमा फर्काउन सक्रियताका साथ लागेका छन्।
यो पटक निर्वाचनलाई दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् भने उनीहरुलाई आफ्नो विरासत जोगाउनु पर्ने चुनौती पनि छ। सोमबार मनोनयको दिनमा समेत प्रमुख दलका केन्द्रीय स्तरका प्रभावशाली नेताहरुले तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहभागीता जनाउनुलाई अहिलेको उपनिर्वाचन दलहरुको ठूलै प्रतिष्ठाको विषय बनेको देखिएको छ।
तीन जिल्लामा हुन गइरहेको उपनिर्वााचनमा दलहरुले आप्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। तनहुँ- १, चितवन-२ र बारा-२ मा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यो पटक दलहरु आफ्नो शक्ति उपनिर्वाचनमार्फत परीक्षण गर्दैछन्।
चितवन-२ मा यसअघि निर्वाचित भएका रवि लामिछाने सर्वोच्चको आदेशबाट नागरिकता अवैध प्रकरणमा पदमुक्त भएपछि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा फेरि उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी गएको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतपरिणा यस पटक फेरि फर्काउने दाउमा छन्।
रास्वपाका सभापति लामिछाने गएको निर्वाचनको विरासत यसपटक उपनिर्वाचनमार्फत फर्काउने कसरतमा छन्। उनको पार्टी यसपटक ‘एकको बदलामा तीन’ नारासहित चुनावमा होमिएको छ।
गएको मंसिर ४ को निर्वाचनमा चितवन २ मा भारी मतले विजयी भएका लामिछानलाई यो पटक जित्दै पर्ने दबाव छ। आफूबाट कमजोरी भएको स्वीकार्दै फेरि उपनिर्वाचन गर्न बाध्य भएको भन्दै उनले मतदाता समक्ष माफी समेत मागेका छन्।
चितवन २ मा रविका अलावा पुराना पार्टीबाट कांग्रेस पूर्व जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनलाई सत्तमरुढ गठबन्धनको समर्थन रहेको छ।
सबैले चासोका साथ हेरेको चितवन-२ को उपनिर्वाचनमा एमालेबाट जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएका छन्।
यसपटकको उपनिर्वाचनमा रास्वपा, कांग्रेस र एमालेबीच त्रिपक्षीय प्रतिश्पर्धा यस निर्वाचन क्षेत्रमा हुने देखिएको छ। यद्यपि गएको निर्वाचनको मतभार अनुसार लामिछाने यस क्षेत्रको बलियो उम्मेदवार देखिएका छन्। उनले अघिल्लो निर्वाचनमा सर्बाधिक मतले गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारलाई हराएका थिए।
राष्ट्रिय राजनीतिमा उनले पदका लागि गरेको सौदाबाजीले यसपाली उनको मतभारमा क्षयीकरण आएको र गत निर्वाचनमा उनको पक्षमा आएको मतको बहार नआउने अन्य उम्मेदवारले दाबी गरिरहेका छन्।
त्यस्तै कांग्रेस छाडेर रास्वपामा प्रवेश गरेका स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ १ मा उम्मेदवारी दिएका छन्। तनहुँ १ बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल रायट्रपति निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको उक्त क्षेत्रमा कांग्रेसले आफ्नो पूर्ववत सिट सुनिश्चित गर्न जोड गरिरहेको छ।
कांग्रेसबाट गोविन्द भट्टराईलाइ खडा गरेको छ। कांग्रेस छाडेका अर्थविद स्वर्णिम वाग्ले र पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालको उम्मेदवारीले तनहुँ-१ को निर्वाचन थप रोचक बनाएको छ।
यस्तै यसपटकको निर्वाचनमा अझै प्रतिष्ठाको लडाइँ बारा-२ मा देखिएको छ। गएको निर्वाचनमा सप्तरी-२ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित भएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्।
उनको उम्मेदवारी निर्वाचनमा जसरी पनि जितेर संसद प्रवेश गर्ने मनशाय रहेको छ। उनैका लागि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाइएको बताइन्छ।
सोही कारणले यादव यस उपनिर्वाचनमार्फत संसदको यात्रा तय गर्ने योजनामा छन्। उनको योजनामा चुनौती जनमतका शिवचन्द्र कुशवाह बनेका छन्। गएको निर्वाचनमा माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका उनी झिनो मतल पराजित भएका थिए। यसपाली जनमत पार्टी प्रवेश गरेर उम्मेदवारी दिएका उनले उपेन्द्रलाई चुनौती बनेर प्रस्तुत भएका छन्।
यादवलाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गर्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ। तसर्थ उनी बलियो उम्मेदवारको रुपमा समेत चर्चा गरिन्छ। तथापि जनमत पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका कुशवाह पनि प्रभावशाली नेता मानिन्छन्। त्यसैले यसपाली बारा-२ मा रोचक प्रतिस्पर्धा थपेको छ।
यहीँ प्रतिश्पर्धाकै बीचमा नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेल पनि बारा–२ मा पुगेकाले उपनिर्वाचनमा रौनक आएका छ।
गएको निर्वाचनमा काठमाडौं-१ मा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका उनी यसपालीको उपनिर्वाचनमा बारा पुगेका हुन्। यसअघिको निर्वाचनमा आफ्नै नेतृत्वको सुशासन पार्टीबाट चुनाव लडेका उनी अहिले रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपामा प्रवेश गरेर बाट बारा-२ मा निर्वाचन लड्न पुगेका छन्।
सोमबार तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयन दर्ता गरिसकेका उम्मेदवारहरु निर्वाचन जित्न आ–आफ्नो रणनीति अनुरुप जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। यसपालीको उपनिर्वाचनमा तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक र अर्थपूर्ण हुने देखिएको छ।
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) यसपालीको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारविहीन भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको दल नै उम्मेदवारविहीन भएर गठबन्धनका अन्य घटकका उम्मेदवारलाई सघाउने हैसियतमा माओवादी पुगेको छ। चितवन-२ र तनहुँ-१ मा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने बताएको माओवादी बारा-२ मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने भएको छ।
यसले राष्ट्रिय राजनीतमा खासै प्रभाव नपारेपनि जनतामाझ दलहरुको परीक्षण हुने र जनताको अभिमतको उजागर हुने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न। त्यसैले सबैले रुचीपूर्वक उपनिर्वाचनको मतपरिणामको व्यग्र प्रतिक्षा गरेका छन्।
|
सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ : सभामुख काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
काठमाडौंमा मंगलबारदेखि सुरु भएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भए पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा आधारभूतपरिवर्तन हुन नसकेको बताए।
‘नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले भने, ‘आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र सर्वसुलभ भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’ उनले शिक्षाले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेसमेत बताए।
सभामुख घिमिरेले संघीय शिक्षा ऐन आउन बाँकी रहे पनि भएका कानुन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे। ‘भएका कानून कार्यान्वयनमा किन बाधा पुगेको छ ? ठूलो लगानी सदुपयोग किन भएको छैन, लगानीको प्रतिफल किन पाएका छैनौं भनेर तपाईंहरुले छलफल गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो।
आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सुधारका लागि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुख घिमिरेले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कम हुँदा सर्वसाधारणले खर्च कटाएर भए पनि निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
‘हामी सुधार गर्दछौं, हाम्रो विद्यालय’ नारका साथ सुरु भएको सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहहरुबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधित्व रहेको महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले जानकारी दिए।
|
बारा-२ काे उपनिर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारहरूबीच प्रतिश्पर्धा बारा। गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका चर्चित अनुहारसहित ३६ जनाले बारा-२ को उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
कलैयास्थित जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर १२ जनाले राजनीतिक दल र २४ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। जिल्लाको उत्तर दक्षिण भूगोलमा रहेको बारा क्षेत्र नम्बर २ निर्वाचन क्षेत्र दक्षिणमा सीमावर्ती दशगजादेखि उत्तर चारकोसे जंगलसम्म फैलिएको छ।
१३६ मतदान केन्द्र, ८२ वटा मतदान स्थल रहेको यस क्षेत्रमा बिगतको भन्दा २८७ मतदाता थपिएर १ लाख ५ हजार २ सय ९८ पुगेको छ। यस क्षेत्रमा पचारौता र महागढीमाई गरी २ नगरपालिका तथा देवताल, सुवर्ण र करैयामाई गरी ३ गाउँपालिका रहेको यस क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य रामसहायप्रसाद यादव गत चैत ३ मा उपराष्ट्रपतिमा चयन भएपछि यो निर्वाचन क्षेत्र खाली भएपछि प्रतिनिधिसभाको वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर २ बाट राजनीतिक दल र स्वतन्त्रसमेत गरेर ३६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
ठूला दलबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारमध्ये केही चर्चित तर चार महिना अघि सम्पन्न निर्वाचनमा पराजित अनुहार समेत छन्। सप्तरी २ बाट जनमत पार्टीका डा. सिके राउतसँग पराजय व्यहोरेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अर्को अवसर खोज्दै बारा-२ मा आएका छन्। बारा-२ बाट निर्वाचित रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर अध्यक्ष यादवले उक्त क्षेत्र रिक्त पारेका थिए।
गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा पराजित उमेदवारहरु पुन: उपनिर्वाचनमा हाेमिएको देखिन्छ। जसपा अध्यक्ष यादवले सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, लोसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हो। उनी यसअघि मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा सप्तरी-२ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित भएका थिए।
उनले गत निर्वाचनमा १६ हजार ९ सय ७९ मत प्राप्त गर्दा सिके राउतले दोबर मत भन्दा बढी ३५ हजार ४२ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका थिए। गत निर्वाचनमा एमालेसँगको तालमेलमा बारा-२ मा जसपाका रामसहाय प्रसाद यादवले चुनाव जितेका थिए। यादवले कांग्रेस माओवादीलगायत ५ दलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्नेका माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र कुशवाहालाई २५४ मतान्तरले पराजित गरेका थिए।
यस्तै जनमत पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका शिवचन्द्र कुशवाहा पनि पराजित अनुहार हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउँदै डा. राउतले यादवविरुद्ध उम्मेदवार खडा गरेका हुन्।
मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका शिवचन्द्र कुशवाहा माओवादी केन्द्रबाट टिकट नपाउने निश्चित भएपछि जनमत पार्टी प्रवेश गरेका हुन्। कुशवाहाले गत निर्वाचनमा बारा-२ मा १३ हजार ४ सय ६८ मत पाएका थिए।
यस्तै गत निर्वाचनमा नेपाल सुशासन पार्टीबाट काठमाडौं-१ उम्मेदवार भएका पूर्व प्रहरी रमेश खरेलले हाल रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
गत निर्वाचनमा उनले ३ हजार १ सय २४ मत प्राप्त गरेका थिए भने बारा-३ बाट गत निर्वाचनमा ६ सय ७२ मत प्राप्त गरेका चन्द्रप्रकाश सुवेदीले पुन: बारा-२ बाट उमेदवारी दर्ता गराएका छन्।
गत निर्वाचनमा बारा-२ बाट स्वतन्त्र निर्वाचन लडेका अरुण ज्ञवाली यसपटक भने प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीबाट उम्मेदवार भएका छन्। उनले गत निर्वाचनमा ७ हजार ६ सय ९८ मत प्राप्त गरेका थिए। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तेली, हाम्रो नेपाली पार्टीका सुवेदी पनि अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित अनुहार हुन्।
यता ठूला राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिएकामध्ये नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल नयाँ अनुहारका देखिएका छन्। २०७० सालमा बारा- ६ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित पौडेल त्यसयता उम्मेदवार बनेका छैनन्।
मंसिर ४ को निर्वाचनमा उनी बारा-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको आकांक्षी थिए। उनी आकांक्षी रहेको क्षेत्रमा अर्का पोलिटव्युरो सदस्य अच्युत मैनालीले टिकट पाएका थिए। पौडेल झण्डै ९ वर्षपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्दैछन्।
पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका पौडेल ‘हेभिवेट भिडन्त’ मा सफल हुँदै प्रतिनिधिसभा प्रवेश गर्न तयार देखिन्छन्। जनताबाट अस्वीकृत भएका व्यक्तिहरुले बारा-२ लाई भाग्य अजमाउने ठाउँको रुपमा लिएको भन्दै पौडेलले मधेसका जनता सचेत भइसकेको बताए।
यता राजनीतिक दलभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या दोब्बर देखिएको छ। १२ जनाले राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिँदा २४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन्। स्वतन्त्र रहेका अधिकांश उम्मेदवार डमी हुन्।
निर्वाचन कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सवारीसहितको अन्य सुविधा लिनका लागि राजनीतिक दलले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने गरेका छन्। यसअघि मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा बारा-२ मा ११ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका थिए।
बारा-२ मा १ लाख ५ हजार २९८ जना मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा मुख्य गरी जसपा, नेकपा एमाले र जनमत पार्टीका उमेदवारबीचमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
|
रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धि मुद्दा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा काठमाडौं । रवि लामिछानेको राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्राको कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।
युवराज पौडेल सफलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आज न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा तोकिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेले झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको अभियोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय दुराग्रहपूर्ण रहेको भन्दै पौडेलले रिट दायर गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने पौडेलले माग गरेका छन् । यससँगै उनले रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन परमादेशको पनि माग गरेका छन् ।
|
सीमामा हुने चुहावट र तस्करी रोक्न मातहतका अधिकृतलाई सशस्त्रकाे कडा निर्देशन काठमाडौं। सीमा क्षेत्रमा तस्करी र राजश्व चुहावट बढेको गुनासो बढेपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले सीमामा हुने चुहावट र तस्करी रोक्न सम्बन्धित तहका अधिकृतलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
आइतबारदेखि काठमाडौमा बोलाएर उनीहरुलाई नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको कमाण्ड गरिरहेका अधिकृतहरुलाई कडा निर्देशन दिएको हो।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हल्चोकमा बरिष्ठ अधिकृत छलफल तथा निर्देशन कार्यक्रम कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी राजु अर्यालले सीमा व्यवस्थापन र राजश्व संकलनमा त्रुटी भए मुख्यालयले जिम्मेवारीविहन बनाउने भन्दै कडा निर्देशन दिएका हुन्।
‘संगठन सुधार र आचरणमा गम्भिर हुनुपर्छ, उपस्थितिले मात्र हुँदैन, परिणाम चाहिन्छ। नबुझे जस्तो गर्न छुट छैन परिवर्तन अपरिहार्य छ, परिवर्तन आफैंबाट सुरु गर्न जरुरी छ, त्रुटी भए मुख्यालयले जिम्मेवारी खोस्ने र जिम्मेवारीविहन बनाउने छ जसले गर्दा कमाण्डरको वृत्ति विकासमा समेत असर गर्नेछ,’ आइजीपी अर्यालले निर्दैशनको क्रममा भनेका थिए।
हजारौँ सदस्यहरु रहेको एउटा सिंगो संगठनलाई कुनै व्यक्ति विशेषले मात्र सुधार गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै म एक जनाले उर्जा दिएर के हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठी असम्भव के छ, भन्ने मनस्थिति बनाई शान्ति सुरक्षा, तालिम, सीमा, विपद् उद्धार, प्रशासन, बन्दोवस्ती लगायत राज्यले निर्दिष्ट गरेका म्याण्डेटहरुमा परिचालित हुन निर्देशन दिएका थिए।
निर्देशनको क्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सबैको ध्यान संगठन सुधारमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सोच उद्देश्य र सवल पक्षलाई अझै परिस्कृत गर्दै सीमित श्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी गुणस्तरीय कार्य गर्न सकियो भने सानो कुराबाट सुधार गर्दै ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिने निर्देशन दिएका थिए।
एआइजी चन्द्र प्रकाश गौतमले सशस्त्र प्रहरीलाई प्राप्त म्याण्डेट अनुसार सीमा क्षेत्रमा परिचालित हुँदा बढि चनाखो र आउन सक्ने चुनौतीको पूर्वानुमान गरी संवेदनशिल भई चुस्त र दुरुस्त ड्यूटिमा परिचालन हुन निर्देशन दिएका थिए।
अर्का एआइजी बंशीराज दाहालले सीमामा हुनसक्ने अवैध क्रियाकलाप रोक्न निर्मम भई लाग्नुपर्ने बताउँदै राजश्व तथा भन्सारलाई सहयोग र अपराध नियन्त्रणमा अनुभूति हुने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार कार्यक्रममा सीमावर्ती अपराध नियन्त्रण, सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रणमा खेल्नुपर्ने भूमिका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।
सो विषयमा नम्बर १ बराह बाहिनी मुख्याल सुनसरी, नम्बर २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी र नम्बर ५ विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीका बाहिनीपतिहरुद्वारा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।
|
कर्णालीमा एमाले कांग्रेससँगै लिएर जाने दाउमा मुख्यमन्त्री : कांग्रेस छलफलबाट भाग्दै सुर्खेत। नेकपा ( माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार निल्नु न औकल्नु झैँ भएको छ।
अहिलेको गठबन्धनसँग आवद्ध कांग्रेससँगै अघिल्लो गठबन्धनको दल नेकपा एमालेले विश्वासको मत दिएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी निल्नु न औँकल्नु झैँ भएको हो।
संघीय सरकारसँगै ६ वटा प्रदेशबाट बाहिरिएको एमालेले कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी झस्किएको छ। माओवादी केन्द्रले केन्द्रको सहमति अनुसार कर्णालीमा कांग्रेससँग छलफल गरेर सरकारमा ल्याउन गरिएका प्रयासहरु कांग्रेस पक्षबाट स्वीकार नहुँदा माओवादी नेतृत्वको सरकारले हैरानी ब्यहोनु परेको छ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सबै दललाई सरकारमा ल्याइ मन्त्रालय समेत सबैले मिलेर चलाउने दाउँमा भएपनि त्यो चाहना पुरा हुन सकेको छैन। माओवादी र एमालेको भागमा परेको केही मन्त्रालय घटाएर कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने नीतिमा मुख्यमन्त्री शर्मा रहेका छन्।
कांग्रेसलाई पटक पटक छलफलमा बोलाएपनि छलफलमा सहभागी हुन नमानेको माओवादीको आरोप लगाएको छ। मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत समेत नदिन र केन्द्रको स्पीड अनुसार अगाडी बढन आग्रह गरिएपनि विश्वासको मत दिएर एमालेले अकै सन्देश दिन खोजेको नेकपा ( माओवादी केन्द्र) का कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले बताए।
शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभाको नवौँ बैठकमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसले समेत मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दिएको थियो। यद्यपि काँग्रेसले एमाले सत्तामा रहेसम्म आफू नै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री शर्माले राप्रपाबाहेक सबै दलको भोट प्राप्त गरेका थिए। अब सत्तामा काँग्रेस कहिले जाने, एमाले कहिले बाहिरिने भन्ने कुरा नै मुद्दा बनेको छ। १० पुसको सहमतिअनुसार एमालेले अहिलेसम्म तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमै छ। यसो हुनुका पछाडि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रष्ट निर्णय नगर्नु नै हो।
माओवादी केन्द्रले एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसकिने बताइरहे पनि मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकार छाड्न निर्देशन दिन सकेका छैनन्। शुक्रबार विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा एमालेसँग विश्वासको मत माग्ने तर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न नसकिने कुरा भएको थियो। तर व्यवहारतः दलका नेता स्वयम् मुख्यमन्त्री शर्मा रहेकाले सरकारलाई निकास दिनुपर्ने जिम्मेवारी उनमा निर्भर रहन्छ।
माओवादीका कतिपय प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीले तीन दलको सहकार्य गरेर कर्णालीको विकास र परिवर्तनमा जुट्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यो कुरामा एमाले लचक देखिए पनि काँग्रेसले भने मानिरहेको छैन।
एमालेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाहले अझै पनि मुख्यमन्त्री शर्मासँग सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेको र शर्माले तीनवटै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आश्वासन दिइरहेको बताएका छन्।
मन्त्री शाहले एमाले-माओवादीबीच अहिलेसम्म सरकार छाड्ने विषयमा कुनै कुरा नभएको बताए। बरु तीन वटै दल एक ठाउँमा उभिएर प्रदेशको परिवर्तनका पक्षमा उभिनुपर्ने कुरा मुख्यमन्त्रीले भनेको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री शर्माले शुक्रबारको बैठकमा समेत यही कुरा बताएका थिए। शाह भन्छन्,‘मुख्यमन्त्रीले सरकार छाड् भने हामी छादिउँला तर उहाँले त्यस्तो भन्नु भएको छैन।’
सरकारको विषयमा एमाले र काँग्रेस दुवै दल माओवादीमा निर्भर छन्। तर मुख्यमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म प्रष्ट निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। माओवादीकै सांसदहरू सरकारको विषय चाँडो टुङ्गोमा पुर्याएर निकास दिनुपर्ने बताउँछन्। एमाले सकेसम्म सरकार बाहिरिन चाहिरहेको छैन। मुख्यमन्त्री शर्मा निकट स्रोतका अनुसार आन्तरिक रूपमा एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिने प्रयास भइरहेको छ।
उता काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही सत्तामा जाने–नजाने कुरा माओवादीमा नै निर्भर रहने बताउँछन्। माओवादीले भनेजस्तो तीन दलीय सहकार्यमा सत्ता सञ्चालन गर्न नसकिने शाहीले प्रष्ट पारे।
उनले आफू सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको र त्यो अडानबाट पछि नहटेको बताए। कांग्रेस र एमाले मिल्ने डरले माओवादीलाई अर्को तनाव दिएको छ । किनकी यि दल मिलेर पनि सरकार बनाउन सकिन्छ।
माओवादीले मुख्यमन्त्री शर्मा भन्दा पछाडी नेकपा एमालेका यमलाल कडेँललाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेको थियो। कांग्रेसका दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिने प्रचण्डले पहिले नै बचन दिएको बताउदै आएका छन्। यही कुराले माओवादीलाई झस्काउने गरेको छ।
जाजरकोट (क) का प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले केन्द्रबाट नै निर्णय आउने भएकाले कर्णालीमा छुट्टै बहस गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए। प्रदेशले आफै निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि यहाँ सातवटा प्रदेशको कुरा भएकाले केन्द्र सरकारकै निर्णय मानेर अगाडी बढनुपर्ने अवस्था रहेको सिंहले बताए।
|
रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा परेकाे रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ।
अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले लामिछानेविरुद्ध साेमबार दायर गरेको रिट निवेदनमा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। उक्त विवादमा आज सुनुवाइ हुने तय भएको हाे।
यसअघि नै लामिछानेले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिकता नभएको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता भने लिइसकेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय यही चैत ६ गते गरेका थिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको बताइएको थियो। उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेको छ।
|
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः खादामालामा भुल्ने समय छैन, परिणाम दिनेगरी काम गरौँ काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु हाम्रो जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, “शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएर राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तरमा देखिनेगरी सुधार ल्याउन हामी दृढ सङ्कल्पित हुनैपर्छ।”
मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सर्वप्रथम म सबै माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। बधाई अहिले म भनिहाल्दिनँ किनकी त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुछ।”
यसअघि सङ्घीय संसद्, संविधान र लोकतन्त्रमाथिकै आक्षेपपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिका कारण यो गठबन्धनलाई ब्युँताउने परिस्थिति बनेको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनका पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षाको एउटा बृहत अभियान रहेको उल्लेख गरे।
खादामालामा भुल्ने हामीसँग समय नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले प्राप्त भएको पद आफूहरूका लागि पुरस्कार नभई चुनौती हो भन्ने मानेर कर्ममा दत्तचित्त भएर लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए।
“म आँकडामा जान चाहन्नँ, तर हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा छ। यो पद अहिले हाम्रा लागि पुरस्कार होइन, चुनौती हो भन्ने मान्यौँ र त्यसैअनुसार परिणाममुखी भएर अघि बढ्यौँ भने मात्र हामी बधाईका हकदार बन्नेछौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र काम प्रधानमन्त्रीसँग अग्रिम समन्वय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गर्नसमेत उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, “समन्वयमा संविधान बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्न यहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।”
सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “हामी सबैलाई थाहा छ, यो गठबन्धन सरकार हो। हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच वैचारिक भिन्नता छन्, यो सत्य हो। तर, ती विमति र मतभेदहरूका प्रभाव सरकार सञ्चालनमा कतै पनि पर्नु हुँदैन र पर्ने छैन। हामीलाई मार्गदर्शन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ। यहाँहरू अनावश्यक आक्षेप, तडकभडक र विवादबाट जोगिनुहोस्।”
प्रधानमन्त्री दाहालले आ–आफ्ना मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे। अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्न र मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न तथा मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिनसमेत मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए।
तदर्थ ढङ्गले सरकार चलाएर परिणाम दिन र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निराशावादी निष्क्रियतालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नहोस् भन्नेमा सचेत गराए। कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारवाही गर्न उनले स्पष्ट निर्देशन दिए।
“मैले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्णरूपमा क्रियाशील बनाउँदै छु। यसलाई माननीयले दबाब होइन उत्प्रेरक मान्नुपर्नेछ। रेमिट्यान्सको अनौपचारिक च्यानल भत्काउन अनि पर्यटन, राजस्व र निर्यात बढाउन मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य जरुरी छ” प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
मन्त्रालय अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णयहरू गर्दा वा निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूले छलफल गरी निर्णयमा पुग्दा त्यस्ता विषयको कार्यान्वयन गर्न र समस्याको समाधान गर्ने दिशामा प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटक ल्याउन सक्रिय बनाउने गरी हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउन, निजी क्षेत्रसँग पनि अधिकतम क्षेत्रमा सहकार्य गर्नसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए।
सबै मन्त्रालयले हरेक दिन जनताका पक्षमा जनताले बुझ्ने गरी कम्तिमा एउटा उल्लेखनीय निर्णय गर्न, नियमले नचिनेका नियुक्ति नगर्न, नियमाबाहेकका सुविधा नलिन जनताका गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि प्रधानमन्त्री उनले सचेत गराए।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय एकदमै कमजोर देखिएको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकास निर्माणमा तीव्रता दिन जनसरोकारका मुद्दाहरू प्रभावकारी समन्वयका लागि वन, कृषि, उद्योग, अर्थलगायतका विभिन्न मन्त्रालयबीच फाइलमार्फत दोहोरी नखेल्न प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यानकर्षण गराए।
सरोकारवाला मन्त्री र सचिवहरूसँगै बसेर तत्काल समाधान खोज्न, त्यसका लागि नीतिगत या कानुनी सुधार आवश्यक भए तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनको निर्देशन थियो।
“बजेट अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नु पर्दछ, नयाँनयाँ योजना थप्ने भन्दा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिनुहोस्।” प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
आगामी बजेटमा देशकै मुहार फेर्ने र इतिहासले सम्झिने गरी क्रमभङ्गता ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हरेक मन्त्रालयले उत्पादन बृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनोस्। राष्ट्रिय ढुकुटी अनावश्यक रूपमा खर्च हुने तर लाभको सुनिश्चितता भने हुँदै नभएका वा अत्यन्त थोरै भएका आयोजनामा खर्च प्रस्ताव नै नगर्नुस्”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पछिल्ला दिनमा केही सुधार भएको भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बन्धित निकायहरूका सुधार र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने तरिकाले कार्ययोजना बनाउन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे।
बजेटमार्फत राखेका लक्ष्यहरूका नियमित अनुगमनका लागि बनेको इन्टिग्रेटेड मनिटरिङ सिस्टम (एकीकृत अनुगमन प्रणाली)को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, हरेक मन्त्रालयको मासिक रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्ट निर्देशन छ।
“संसद्मा मैले हरेक पटक सरकारको रिपोर्ट कार्ड लिएर आउने प्रतिबद्धता जनाएको छु। तपाईँहरू पनि संसद् र प्रेसमा आआफ्ना मन्त्रालयको व्यवस्थित रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनुहोस्”, उनले भने, “आन्तरिक र बाह्य सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र पारदर्शीरूपमा सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल अवधारणाले अघि सारेका पेपरलेस, क्यासलेस, फेसलेस सेवा प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुस्। साथै, विभिन्न निकायहरूमा प्रयोग गरिने अनलाइन प्रणालीको एकीकृत गर्नुहोस्। निकायपिच्छे एउटै कामका लागि पटकपटक उही कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने झन्झटलाई हटाउने गरी समन्वयात्मक ढङ्गले काम अगाडि बढाउनुहोस्।”
आर्थिक अवस्थामा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता हाम्रा प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक अनियमितता, अकर्मण्यता र बेथितिमाथि निर्मम हुन मन्त्रीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिए।
उनले भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका हरेक काम अब कम्तिमा दुई ‘सिफ्ट’मा हुनुपर्ने समयअगावै आयोजनाहरू पूरा गर्नेगरी काम गर्ने यो सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि आआफ्ना मन्त्रालयको तत्काल कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरे। सीमान्त वर्ग र समुदायका लागि पनि हरेक मन्त्रालयले विशेष योजना ल्याउन पनि उनले ध्यानकर्षण गराए।
राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न ढिलो भैरहँदा र राजनैतिक उपलब्धिले जनताको सामाजिक आर्थिक जीवनमा रुपान्तरण हुन नसक्दा केही तत्व इतिहासलाई उल्टो चक्रमा घुमाउने दुष्प्रयास गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन र आर्थिक समृद्धि दिनेगरी काम गर्न सचेत गराए।
जनतामा फैलिने निराशाबाट लाभ उठाएर समाजलाई विभाजन गर्ने, भड्काउने र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास भैरहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक उपलब्धि उल्टिने आशङ्का बढेपछि स्वभावतः परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूबीचको सहकार्यको खाँचो महसुस गरेर यो गठबन्धन बनाइएको तथ्य पेश गरे।
अरुका कमजोरी देखाएर वा विगतलाई कोट्याएर उम्कने छुट नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले परिणाम देखिने र जनताले महसुस गर्नेगरी सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “नीतिगत र सुधारका विषयमा फोकस गर्नुहोस्। सानातिना प्रशासनिक काम र कर्मचारी सरुवा एवं पदस्थापनमा नअल्झिनोस्। कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालयको काममा पूरा समय कार्यालयमा बसेर काम गरेको सुनिश्चित गर्नुस्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवासजस्ता सेवाको सुधारका लागि क्रान्तिकारी योजना ल्याउनुहोस्। सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून लगायतका अत्यावश्क कानूनहरू बनाउन प्राथमिकताकासाथ तत्कालै अगाडि बढ्नुहोस्।”
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन हतार गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटोमा कम ध्यान दिने गरेको पनि विगतमा देखिएको भन्दै उनले मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अनुगमनमा समेत जोड दिन निर्देशन गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नेगरी कार्य गर्न पनि आग्रह गरे। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखिएको भन्दै त्यसमा समेत ध्यान दिन उनले निर्देशन दिए।
राज्यका तीनवटै तहको समन्वयात्मक पहलले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक नतिजा हासिल हुन सक्ने भन्दै उनले यसको लागि अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्जस्ता संयन्त्रहरूलाई पनि क्रियाशील बनाउनेतर्फ जोड दिइने विश्वास दिलाए।
विकासका क्रियाकलापहरूलाई तिब्रता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बाधक देखिएका विषयहरूलाई सम्बोधन हुने गरी तत्कालै आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरूबाट आवश्यक सुझाव एवं सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताए।
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको मर्म एवं भावना र जवाफदेही सिद्धान्तअनुरूप शासकीय प्रबन्धमा मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण वा नीतिगत वा अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गन समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरे।
|
नेकपा एस पार्टी निर्माणको अभियानमा जुटेका छौँः महासचिव खतिवडा कटारी। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव जगन्नाथ खतिवडाले विसं २०८४ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी कसैसँग गठबन्धन नगरी चुनावमा जाने बताएका छन्।
आज उदयपुरको गाईघाटमा समाजवादी प्रेस सङ्गठन उदयपुरले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले नेकपा एस अहिले पार्टी निर्माणको अभियानमा रहेकाले जनताको सुझाव सङ्कलन गरिरहेको बताए।
“वैशाखसम्म सञ्चालन हुने अभियानमा सदस्यता विस्तार, पालिका तथा वडा कमिटी गठन÷पुनःगठन तथा स्थानीय तहले सम्पादन गरेका कार्यको निगरानी गर्ने र खबरदारी गर्नेछौँ।” उनले भने।
पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, बेरोजगारीलगायत अवस्थाप्रति नेकपा एस गम्भीर रहेकाले उचित नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पार्टी र सरकार दुवै ठाउँबाट भूमिका खेल्ने बताए।
|
आज एउटा मुद्दा पर्छ भोलि अर्को पर्छ, यो त षड्यन्त्र हो भइरहन्छः रवि लामिछाने दमौल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले राहदानी विवादमा परेको मुद्दामा कानूनी प्रक्रियालाई सम्मान गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्।
तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट डा स्वर्णिम वाग्लेको उम्मेदवारी दर्तापछि आज यहाँ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले मुद्दाको सम्बोधन हुने भए पनि प्रतिशोध र षड्यन्त्र सम्बोधन गर्न नसकिने बताए।
“आज एउटा मुद्दा पर्छ, भोलि अर्को पर्छ, यो त षड्यन्त्र हो, भइरहन्छ”, लामिछानेले भने। कुनै मान्छेलाई लखेट्ने गरी गरिएको गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्दै लामिछानेले मुद्दा लड्ने एउटा प्रक्रिया भएको र उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुने बताए।
“कानूनी राज्यको प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै त्यसमा सहभागी हुन्छु, कानूनी प्रक्रियाबाट भागेको मान्छे होइन”, लामिछानेले भने, “म त्यसबाट भागेको कहिले पो छु र?”
लामिछानेले आग्रह पूर्वाग्रहका बारे अदालतले पनि बुझ्ने बताउँदै यो मुद्दा हो कि षड्यन्त्र हो अदालतले बुझ्नुपर्ने बताए।
|
बारा-२ मा ३६ जनाको उम्मेदवारी दर्ता कलैया। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बारा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्रयादवसहित ३६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
बाह्र राजनीतिक दल र बाँकी स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। जसपा अध्यक्ष यादवले जिल्ला समन्वय समिति बारामा रहेको निर्वाचनको कार्यालयमा आएर उम्मेदवारी दर्ता गराएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मुकेश उपाध्यायले जानकारी दिए।
यादवको प्रस्तावकमा जसपाका नारायणप्रसाद यादव र सर्मथकमा सो दलका नवल यादव रहेका छन्।
उनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को समर्थन रहेको छ। यस क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
नेकपा (एमाले) बाट पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जनमत पार्टीबाट संविधानसभा सदस्य शिवचन्द्र कुसवाहा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेलको पनि उम्मेदवारी दर्ता भएको प्रमुख निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाल मजदुर किसानबाट मुक्तिप्रसाद यादव, हाम्रो नेपाली पार्टीबाट चन्द्रप्रकाश सुवेदी, आमजनता पार्टीबाट अरुण ज्ञवालीको उम्मेदवारी परेको छ।
बारा–२ मा ४६ हजार तीन सय १४ पुरुष र ५८ हजार नौ सय ३४ महिला गरी कूल एक लाख पाँच हजार दुई सय ४८ मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाराका प्रमुख सरोज चौधरीले जानकारी दिए।
|
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम सरकारले अघि बढाउने काठमाडौं। भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा निर्माण रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सरकारले बनाउने भएको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला बनाउन नसकेपछि सरकारलाई जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्दै आएको थियो।
भरतपुर महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेर तिर्नुपर्ने रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी भुक्तान गराएर कामलाई अघि बढाउन लागिएको हो।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्शाला निर्माणका क्रममा रकम अभाव भएको भन्दै काम छोडेपछि झन्डै दुई वर्षदेखि रंगशाला अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । फाउन्डेसनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई रु १८ करोड ४१ लाख भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा छ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।
निर्माणको समयमा फाउण्डेसनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको हो । विसं २०७५ माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउण्डेसनबीच भएको सहमतिअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ ।
फाउण्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा जनाएको थियो । फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलका अनुसार निर्माणका क्रममा रु ५७ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ ।
सोमध्ये नगद र जिन्सी गरी रु ३९ करोड ८० लाख उठेको कट्टेल बताउँछन् । रकम तिर्न नसके पछि विसं २०७७ साउनदेखि रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएको हो ।
निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम नभएका कारण सरकारी निकायले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको जिम्मा लिन कठिन भएकै कारण धेरै समय लागेको हो ।
|
जनताको विश्वास जित्दै पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुपर्छः गगन थापा दमौली। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले उपनिर्वाचनमा जनताको विश्वास जित्दै पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस तनहुँले आज दमौलीमा आयोजना गरेको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले उपनिर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारलाई विजयी गराउन एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने बताए।
“आवधिक निर्वाचनको विशेष महत्त्व छ, निर्वाचनका बेला जनताले आफ्नो मत जाहेर गरेर प्रतिनिधि छान्छन्”, उनले भने, “हामीले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ।”
महामन्त्री थापाले उपनिर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनबीच तालमेल भएकाले तालमेललाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “तालमेलका विषयमा विभिन्न मत छन्, मैले पार्टीभित्र पनि फरक मत राख्दै आएको हुँ, त्यसको फरक कारण छ”, उनले भने, “पार्टीभित्र फरक मत राख्न पाइन्छ, निर्णय भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।”
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शङ्कर भण्डारीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासविना देश विकास हुन नसक्ने र त्यो कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव रहेको बताए। तनहुँको विकासका लागि कांग्रेसका उम्मेदवारले जित्नैपर्ने भण्डारीले बताए।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रपति बनेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको विकास योजनालाई पूरा गराउन आफू उम्मेदवार बनेको बताए।
उनले जिल्लाको खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका क्षेत्रमा विकास गर्न कांग्रेसको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धु्रव वाग्लेले तनहुँमा कांग्रेसको गरिमा पुनः कायम गर्नुपर्ने बताए।
नौ जनाको उम्मेदवारी दर्ता
आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि तनहुँ–१ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नौ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज नौ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई, नेकपा (एमाले)बाट सर्वेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा. स्वर्णिम वाग्ले, राप्रपाबाट शोभा गुरुङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट रामप्रसाद प्रजापति, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट पूर्णबहादुर राना, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनबाट प्रेमबहादुर थापा, नेकपा समाजवादीबाट गणेश श्रेष्ठ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भीमबहादुर सुनारले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन कार्यालय तनहुँका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
उम्मेदवारी दर्ताका लागि बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म समय निर्धारण गरिएको थियो। मङ्गलबार बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारका विरोधमा उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ।
बुधबार अपराह्न ५ बजेसम्म मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने र सोही दिन साँझ ६ बजेभित्र उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने, चैत २३ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने तथा अपराह्न ३ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ।
अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न पाउनेछन्। आगामी वैशाख १० गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ।
|
तनहुँ-१ मा ९ जनाको उम्मेदवारी काठमाडौं। तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा ९ दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
सोमबार बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको मनोनयन दर्तामा बेलुका ५ सम्म ९ दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।
आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि तनहुँ–१ को मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज नौ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई, नेकपा (एमाले)बाट सर्वेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा. स्वर्णिम वाग्ले, राप्रपाबाट शोभा गुरुङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट रामप्रसाद प्रजापति, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट पूर्णबहादुर राना, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनबाट प्रेमबहादुर थापा, नेकपा समाजवादीबाट गणेश श्रेष्ठ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भीमबहादुर सुनारले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन कार्यालय तनहुँका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
उम्मेदवारी दर्ताका लागि बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म समय निर्धारण गरिएको थियो। मङ्गलबार बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारका विरोधमा उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ।
बुधबार अपराह्न ५ बजेसम्म मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने र सोही दिन साँझ ६ बजेभित्र उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने, चैत २३ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने तथा अपराह्न ३ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ।
अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न पाउनेछन्। आगामी वैशाख १० गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ।
|
जनमत पार्टीका नेता पक्राउ, यस्तो छ अभियोग सप्तरी । सप्तरीमा मिटरब्याजीको आरोपमा जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र शर्मालाई सोमबार बिहान राजविराजबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरको प्रहरीले शर्मालाई ठगी गरेको मुद्दामा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका शर्मा माथि थप आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
|
आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता वृद्धि मुख्य प्राथमिकतामा : ऊर्जा मन्त्री बस्नेत काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले देशमा उत्पादित विद्युत् यहींभित्र खपत गर्न क्षमता वृद्धि आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोमबार गरेको बधाई, शुभकामना तथा स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सेवा विस्तार, प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारलाई सुदृढीकरण तथा विस्तार गरी खपत क्षमता विस्तार गरिने बताए ।
‘विद्युत्को आन्तरिक खपत क्षमता वृद्धि गरी बढी भएको विद्युत्को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् त्यसै खेर फाल्न त मिलेन ? त्यसलाई निर्यात गर्नु पर्छ,’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।’
जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा रुख कटानमा देखिएको समस्याका विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै पूर्ववनमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले वन र सुरक्षाका कारण आयोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती रोक्न आफू सक्रियताकासाथ लाग्ने बताए ।
उनले सार्वजनिक संस्थाहरुमध्ये प्राधिकरणले देशमा सकारात्मक मानक स्थापना गरेको बताए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले स्थापित सकारात्मक मानकलाई अभिवृद्धिका लागि थप भूमिका निर्वाह गर्न जवाफदेही बन्न र नयाँ सम्भावनालाई उद्घाटित् गदै अगाडि बढ्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशक दिए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, स्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचनाहरुको सुधार तथा विस्तार, रणनीतिक रुपका ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण र विद्युत् सेवा विस्तारमा जोड दिइनुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्थाको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै वर्षायामको विद्युत् व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताए ।
‘देशभित्र खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत निर्यातका लागि निर्माणाधीन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुसहित आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरिएका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न साढे आठ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ, तर यसका लागि सरकारकातर्फबाट ठूलो लगानी ग्याप छ, उक्त ग्याप सरकार, प्राधिकरण र दातृ निकायहरुबाट पूर्ति गर्नु पर्ने अवस्था छ, यसका लागि सहजीकरण र समन्वय आवश्यक छ’, घिसिङले भने ।
उनले यस वर्षको वर्षायाममा आन्तरिक रुपमा खपत गरी बढी भएको एक हजार देखि एक हजार दुई सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रले अनुभवी मन्त्री पाएको उल्लेख गर्दै घिसिङले वन क्षेत्रको समस्या समाधान, शान्ति सुरक्षा प्रबन्धलगायतमा सहजीकरण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र क्रियाशील ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरुले विद्युतीकरणका लागि पर्याप्त बजेट, विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीका लागि सुरक्षाको प्रबन्धलगायतका विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
|
अर्थतन्त्र सुधारको प्रयासदेखि राहदानी वितरण सहजसम्म (पूर्णपाठ) काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको मंगलबार सय दिनमा पूरा हुँदैछ।
‘हनिमुन पिरियड’ पनि भनिने यस अवधिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोश्रो पटकसम्म विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ३७ वटा महत्वपूर्ण कार्यहरू र प्रमुख उपलब्धिहरूको प्राप्त गरेका छन्।
उनको सरकारले प्राप्त गरेको उपलब्धीहरूको सारसंक्षेप उनको निजी सचिवालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो।
उपलब्धीहरूमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भएको, सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयको सेवामा सुधार आएको लगायतका विषय समावेश छन्।
राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको प्रक्रिया विगतमा भन्दा छिटो भएको १०० दिने सरकारको उपलब्धीमा राखिएको छ।
जनताका आशा, अपेक्षा र विश्वासलाई यथाशीघ्र मूर्त रूप दिन सरकार क्रियाशील रहेको भन्दै सबै राजनैतिक नेतृत्व तथा सार्वजनिक प्रशासकहरूमा विकासमैत्री, सेवाग्राहीमैत्री र लगानीमैत्री मानसिकता विकास गर्न आवश्यक देखिएको उपलब्धीमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
|
मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी काठमाडौं। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेको छ।
सिंदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जारी बैठकमा मन्त्रालयगत एजेण्डासहित समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको छ।
|
तनहुँ-१ मा स्वर्णिम वाग्लेले गरे उम्मेदवारी दर्ता तनहुँ। आगामी १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनको सोमबार मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ। बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा १० वैशाखमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
जसका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ। तनहुँ १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट स्वर्णिम वाग्लेले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। उनको प्रस्तावकमा विश्व बाँस्तोला र समर्थकमा डा. रुपक घिमिरे छन्।
तनहुँ–१ मा कांग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई, एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल, नेमकिपाका रामप्रसाद प्रजापती र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट पूर्णबहादुर रानाको उम्मेदवारी परेको छ।
|
चितवन–२ मा जितनारायण श्रेष्ठले गरे उम्मेदवारी दर्ता चितवन । आगामी १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनको सोमबार मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ । बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा १० वैशाखमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
जसका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ । चितवन–२ कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् ।
सत्तारुढ गठनबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएका श्रेष्ठको प्रस्तावकमा कांग्रेस जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल र समर्थकमा माओवादी जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी छन् ।
चितवन–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।
|
उपनिर्वाचन : बारा-२ मा उपेन्द्र यादवले गरे मनोनयन दर्ता काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ।
बारा-२, चितवन-२ र तनहुँ-१ मा १० वैशाखमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
जसका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको हो। बारा-२ मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
कलैयास्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा स्थापना गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उनले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्। सत्तारुढ गठबन्धनको समर्थनमा उनले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्।
गत मंसिरमा भएको निर्वाचनजमा सप्तरी २ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित भएका उनी अहिले बारा-२मा उम्मेदवारी दिएका हुन्।
बारा-२ मा एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल, जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहा, रास्वपाबाट रमेश खरेलले उम्मेदवारी दिएका छन्।
|
बारा-२ मा आम जनता पार्टीबाट अरुण ज्ञवालीकाे उम्मेदवारी दर्ता काठमाडौं। आम जनता पार्टीले बारा-२ मा अरुण ज्ञवालीलाई उम्मेदवार उठाएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार नै ज्ञवाली दलबलसहित आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
ज्ञवालीको उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा पार्टीका उपाध्यक्ष बद्रिप्रसाद न्यौपाने खटिएका थिए।
यसअघि मंसिरमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा ज्ञवाली चौथो भएका थिए। उनले झण्डै ८ हजार मत ल्याएका थिए। त्यतिवेला स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका ज्ञवाली यसपटक पार्टीको उम्मेदवारको रुपमा चुनावी मैदानमा छन्।
|
उपनिर्वाचन : तनहुँ-१ मा एमालेबाट सर्वेन्द्र खनालको उम्मेदवारी दर्ता तनहुँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ। बारा-२, चितवन-२ र तनहुँ-१ मा १० वैशाखमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
जसका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको हो। तनहुँ-१ बाट एमालेका तर्फबाट प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
खनालको प्रस्तावकमा एमालेका केन्द्रीय सदस्य भगवती न्यौपाने र समर्थकमा एमाले केन्द्रीय परिषद सल्लाहकार सदस्य एकबहादुर राना रहेका छन्। खनाल मनोनयन दर्ता र्यालीसहित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए।
अहिलेसम्म तनहुँ-१ मा नेमकिपाका रामप्रसाद प्रजापती र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट पूर्णबहादुर रानाको उम्मेदवारी परेको छ। कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि मनोनयन दर्ता गर्ने भएको छ।
|
रवि लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता, भोलि पेसी काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहितको रिट सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुनपर्ने निर्णयविरुद्ध र उनलाई राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा चलाइनुपर्ने मागसहितको रिट सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार दर्ता भएको हो।
आइतबार युवराज पौडेल सफलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। रिट निवेदनको अध्ययनपछि सोमबार सर्वाेच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो। उक्त रिटमाथिको सुनुवाइका लागि मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
|
उपनिर्वाचन : तनहुँमा मनोनयन दर्ताअघि कांग्रेसको सभा तनहुँ। आगामी १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनको सोमबार मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ।
बारा-२, चितवन-२ र तनहुँ-१ मा १० वैशाखमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
जसका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ। तनहुँ १ बाट कांग्रेसका तर्फबाट गोविन्द भट्टराईले मनोनयन दर्ता गर्दैछन्।
मनोनयन दर्ताअघि तनहुँमा कांग्रेसले सभा गरिरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले भट्टराई गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रहेका बताए।
|
सञ्चारसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चारसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताएकी छन्।
रेडियो नेपालको ७३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता शर्माले आमसञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐनलगायत आवश्यक कानुन विज्ञ र सम्बन्धित निकायको सल्लाह र सुझावका आधारमा तयार गर्ने काम भइरहेको बताइन्।
रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन सञ्चारका महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताउँदै सरकार सार्वजनिक प्रसारण माध्यम (पिएसवी) विधेयकलाई अगाडि बढाउने तयारीमै रहेको बताइन्। उनले सूचना, सञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग होइन कि सदुपयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरिन्। उनले रेडियो नेपालले अझै सन्देशमूलक कार्यक्रम उत्पादन गरेर जनताको बीचमा पुर्याउनुपर्ने र शतप्रतिशत जनताकोमा रेडियो नेपाल सुन्न सक्ने गरी व्यवस्थित योजना बनाउन निर्देशन दिइन्।
रेडियो नेपालको महत्वबारे चर्चा गर्दै उनले भनिन्, “सूचना र सञ्चारका हिसाबले हामी निकै कमजोर थियौँ, हाम्रो गाउँठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच थिएन, ती ठाउँमा सूचना, मनोरञ्जनको, समाचारको भरपर्दो माध्यम भनेको रेडियो नेपाल मात्रै विकल्प थियो र अहिलेको परिस्थितिमा पनि सञ्चारको भरपर्दो साधन रेडियो नेपाल नै छ।” रेडियो नेपालले बद्लिँदो समय अनुसार आफूलाई पनि परिमार्जन गर्दै लगेको उल्लेख गर्दै उनले अझै कतिपय अवस्थामा थप परिमार्जनको आवश्यकता औल्याइन्।
उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र समावेशीतालगायत मुलुकमा प्राप्त उपलब्धि जोगाउन, त्यसलाई संस्थागत गर्न र जनतासम्म पु¥याउन रेडियो नेपालको अझ महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताइन्। उनले भनिन्, “विगतमा सूचना, सञ्चार प्रविधिको विकास नभएका बेला जनताको साथी भएको रेडियो नेपाल आजको परिवर्तित सन्दर्भमा त्यसलाई नयाँ ढङ्गले श्रोतामैत्री बनाउने, जनताको भरपर्दो सूचनाको माध्यम कसरी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ।”
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारीमा रहेको अवस्थामा नयाँ योजना तयार गर्न रेडियो नेपाललाई निर्देशन दिइन्। विसं २००७ चैत २० गते स्थापना भएको रेडियो नेपालले हाल २१ भाषामा समाचार र २० भाषामा कार्यक्रम एवं समयसापेक्ष गीतसङ्गीतलगायत कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
|
उम्मेदवारी दर्तापछि रविले भने-निर्वाचित हुनेमा आशावादी र उत्साहित छु चितवन। आगामी वैशाख १० मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलेले निर्वाचन स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा होस् भन्ने चाहना रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको चार महिनापछि निर्वाचन हुनु दुःखद् भएको उनकाे भनाइ थियाे। आफू निर्वाचनका लागि उत्साहित भएको उनको भनाइ थियो। निर्वाचनलाई निर्वाचनकैरुपमा लिएको बताउँदै उनले आफू निर्वाचित हुनेमा आशावादी र उत्साहित रहेको बताए।
मुलुकको समृद्धि, सुशासन, राजनीतिमा एउटा शुद्धता, आगामी पुस्ताको सुन्दर भविष्य कोर्न तथा लोकतन्त्रका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनको दाबी छ। लामिछानेले उपचुनाव हुनुमा आफूले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिने बताए। “उपचुनाव हुनुमा मेरो भागमा परेको जिम्मेवारी म लिन तयार छु”, उनले भने।
नागरिकता प्रकरणमा आफू उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने तर्क गलत भएको भन्दै उनले भने, “मैले अमेरिकाको नागरिकता सन् २०१८ मै त्यागेको हो। संविधानमा त्यसरी त्यागेको मितिले तीन महिना भनेकाले त्यसले मलाई असर गर्दैन।”
उपनिर्वाचनका लागि चितवन क्षेत्र नं २ मा उमेदवारी दर्ता गर्ने उनी पहिलो भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले जानकारी दिए। लामिछाने यसअघि गत मङ्सिरमा समपन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए।
नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उहाँको सांसद पद गुमेपछि यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । गत चुनावमा लामिछानेले ४९ हजार दुई सय ६१ मत प्राप्त गरेका थिए भने प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १५ हजार ९९ र नेकपा (एमाले)का कृष्णभक्त पोख्रेलको १४ हजार छ सय ४९ मत प्राप्त गरेका थिए।
चितवन क्षेत्र नं २ मा यसपटक एक लाख २४ हजार छ सय ९५ जना मतदाता छन् । उनीहरुले ४३ स्थलका एक सय ३८ केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्।
|
उपनिर्वाचन : चितवन-२ मा दलबलसहित रवि लामिछानेको उम्मेदवारी दर्ता चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले चितवन-२ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
आगामी १० वैशाखमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि सोमबार लामिछानेले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। उनी पार्टीको दलबलसहित मनोनयन दर्ताका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए।
यसअघि मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा पनि लामिछाने सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए।
यस क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसबाट चितवनका निवर्तमान सभापति जितनारायण श्रेष्ठ, एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने र राप्रपाका जीवलाल पुरीले उम्मेदवारी दर्ता गर्दै छन्।
१० वैशाखमा चितवन-२, बारा-२ र तनहुँ-१ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ। जसको सोमबार मनोनयनका लागि समय तोकिएको छ।
|
उपनिर्वाचन : चितवन-२ मा रवि लामिछानेको उम्मेदवारी दर्ता चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले चितवन-२ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
आगामी १० वैशाखमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि सोमबार लामिछानेले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। उनी पार्टीको दलबलसहित मनोनयन दर्ताका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए।
यसअघि मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा पनि लामिछाने सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए।
यस क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसबाट चितवनका निवर्तमान सभापति जितनारायण श्रेष्ठ, एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने र राप्रपाका जीवलाल पुरीले उम्मेदवारी दर्ता गर्दै छन्।
१० वैशाखमा चितवन-२, बारा-२ र तनहुँ-१ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ। जसको सोमबार मनोनयनका लागि समय तोकिएको छ।
|
तनहुँ-१ उपनिर्वाचन : रास्वपा, कांग्रेस र एमालेबीच त्रिपक्षीय प्रतिश्पर्धा दमौली। आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता आज हुँदैछ। तनहुँ क्षेत्र नंं १ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि यही चैत १८ गते सञ्चालनमा आएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ।
यसैबीच उपनिर्वाचनका लागि तनहुँमा सात सय ६० जनशक्ति परिचालन गरिने भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले हाल कर्मचारीको विवरण संकलनको काम भइरहेको जानकारी दिए। “विभिन्न कार्यालयमा रहेका कर्मचारीको विवरण माग गरेका छौँ”, उनले भने, “कर्मचारी खटनपाटनको काम चैत मसान्तबाट हुन्छ।”
तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गतका ४२ वडामा ६९ मतदानस्थल तथा एक सय ५२ मतदान केन्द्र छन्। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पाँच जनाका दरले कर्मचारी खटाउने तयारी गरिएको छ। “उपनिर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मात्रै चुनाव भएकाले धेरै कर्मचारी खटाउनुपरेन, मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ पनि उम्मेदवार हुँदा धेरै कर्मचारी खटाइएको थियो”, प्रमुख ढकालले भने।
विभिन्न मतदान केन्द्रको निरीक्षण पनि सुरु गरिएको छ। उम्मेदवारी दर्ता र निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि कर्मचारी खटनपटनको कामलाई अगाडि बढाइने उनले बताए।
निर्वाचन आयोगले तनहुँ १ को मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भवनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत आचार्यले सबैको सहयोगबाट निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र निष्पक्षरुपमा सम्पन्न गर्न सकिने बताए। जिल्लाका राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, पत्रकारलगायतको सहयोगबाट निर्वाचनलाई मर्यादित र भयरहित रुपमा सम्पन्न गर्न सहयोग आवश्यक रहेकाे बताए।
तनहुँ–१ मा एक लाख २३ हजार चार सय ९० मतदाता रहेकामा वैशाख १० गते आइतबारका दिन हुने उपनिर्वाचनका लागि यो क्षेत्रमा एक सय ८५ मतदाता घटेर एक लाख २३ हजार तीन सय पाँच कायम भएको छ।
मतदाता नामावली अद्यावधिकका क्रममा मृत्यु भएका, दोहोरो नाम भएका, बसाइँसराइ गरेकाको नाम हटाउँदा मतदाता घटेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। उपनिर्वाचनका लागि माघ २९ गतेसम्म मतदाता नामावलीमा दर्ता गरेकाले मत हाल्न पाउने निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ।
मङ्सिर ४ गतेसम्म तनहुँ १ मा एक लाख २३ हजार चार सय ९० मतदाता थिए। निर्वाचनमा ६६ हजार नौ सय ६५ मत खसेकामा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल २५ हजार तीन सय १८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए।
प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले) का एकबहादुर रानाले १९ हजार नौ सय ४३ मत प्राप्त गरेका थिए। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल राष्ट्रपतिपदमा निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
साे क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट गाेविन्द भट्टराई, नेकपा एमालेबाट सवेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच प्रतिश्पर्धा हुँदैछ।
|
सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध उन्मुक्तिले तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा अलग्गै उम्मेदवारी दर्ता गराउने काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आगमी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा तीनवटै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने भएको छ।
सत्तारुढ १० दलीय गठबन्धनमा रहेको उन्मुक्ति पार्टीले अन्य कुनै दललाई पनि समर्थन नदिने जनाउँदै तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन लागेको हो।
सो पार्टीका नेता लक्ष्मण थारुका अनुसार बारा-२ मा रामचन्द्र चौधरी, चितवन-२ मा राजेश अधिकारी र तनहुँ-१ बाट भीम सुनारलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाएको र सोमवार सबन्धित निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी मनोनयन गरिनेछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा पनि सहभागी छ।
आज बैशाख १० गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ।
|
रबि लामिछाने चितवनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएर स्वर्णिम वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्र तनहु पुग्ने काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गराएर तनुहँ जाने भएका छन्।
सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दिपक बोहोराका अनुसार सभापति लामिछाने चितवन-२ स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफनो उम्मेदवारी दर्ता गराएर स्वर्णिम वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ-२ हुने मनोयन दर्ताका लागि पुग्नेछन्।
उनका अनुसार चैत्र २० गते बिहान ९ बजे भरतपुर महानगर-११ विशाल चोक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वडा कार्यालयमा भेला हुने र त्यहाँबाट ९ः३० बजे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर १० बजे मनोनयन दर्ता गर्ने समय तालिका रहेको छ।
‘त्यस पछि २ बजे सभापति तनहुको दमौलिमा पुगेर स्वर्णिम वाग्लेको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने तालिका रहेको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार बारा-२ मा रमेश खरेलको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नका लागि भने पार्टी उपसभापति डिपी अर्याल बारा जानेछन्।
|
तीनवटा क्षेत्रको उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुँदै काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नहुने लगायत १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
आगामी वैशाख १० गते चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २, तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं १ र बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा यही चैत १८ गते सञ्चालनमा आएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेश गर्न जाँदा उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थकसहित बढीमा २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने, बाजा, गाजा, झाँकी तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ विपरीतका ब्यानर, चिह्न र झण्डासहित जान नहुने, उम्मेदवारको पहिचान झल्किने लोगो, टिका, चिह्न, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, ब्याज, मास्क, लकेट, झोला, टोपी, गम्छा, ब्यानर, प्लेकार्ड प्रयोग गर्न नहुने निर्देशन दिइएको जनाएका छन्।
मनोनयन गर्न जाँदा र मनोनयन स्थलमा उम्मेदवारको पक्षमा नारा-जुलुस, भाषण र प्रतिस्पर्धी लक्षित गालिगलौज र टिकाटिप्पणी नगर्ने नगराउने, उम्मेदवारको मनोनयनको समयमा सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको वा अन्तर्गतको कुनै परियोजनाको स्रोतसाधन र सम्पत्ति प्रयोग गर्न नहुने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले तत् तत् हैसियतमा रही उम्मेदवारको मनोनयनमा सहभागी हुन नहुने, उम्मेदवारको मनोनयनका समयमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न गराउन नहुने, मनोनयनका क्रममा संवैधानिक निकाय तथा सोका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आफ्नो सवारीसाधन वा अन्य सामाग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने जनाइएको छ।
आयोगले हेलिकप्टर प्रयोग गरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयन गर्न जान नहुने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारसँग सहभागी हुन नहुने पनि स्पष्ट गरेको छ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने आवश्यक विषयका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा आयोगले संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
उपनिर्वाचनलाई, स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन उम्मेदवारको मनोनयनको समयमा उम्मेदवार र राजनीतिक दलले देहाय बमोजिमका काम कारबाही नगर्न नगराउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
|
कर्णाली प्रदेशसभामा दुई विधेयक टेबुल कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभामा दुई वटा विधेयक टेबुल गरिएको छ । सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको दशौँ बैठकका क्रममा आज प्रदेशसभामा विधेयक टेबुल गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले सभामा टेबुल गर्न समय दिएसँगै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सभामा टेबुल गरे ।
त्यस्तै, सामािजक विकासमन्त्री टेकराज पछाईंले ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा टेबुल गरे । प्रदेश सरकार गठनको तीन महिनापछि सभामा पहिलो पटक दुई वटा विधेयक टेबुल गरिएका छन् ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही चैत २२ गते दिउँसो ३ बस्नेछ ।
|
उम्मेदवारी दर्ताका लागि दललाई छुट्टाछुट्टै समय दमौली। आगामी वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा भोलि सोमबार तनहुँ–१ मा उम्मेदवारी दर्ताका लागि राजनीतिक दललाई छुट्टाछुट्टै समय निर्धारण गरिएको छ।
उम्मेदवारी दर्तालाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लास्थित राजनीतिक दलको समन्वयमा छुट्टाछुट्टै समय निर्धारण गरिएको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज यहाँ आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउँदा सबै दललाई समय निर्धारण गरिएको छ।
एकैपटक सबै दल आउँदा भीडभाड हुने र उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम अस्तव्यस्त हुने भएकाले दलको समन्वयमा समय निर्धारण गरिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत मीनबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
नेपाली कांग्रेसलाई बिहान १२ बजे, नेकपा (एमाले) लाई ११ बजे, नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई दिउँसो २ बजे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लार्ई दिउँसो १ बजे र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई १ः३० को समय निर्धारण गरिएको छ।
अन्य राजनीतिक दललाई पनि सहमतिमै समय निर्धारण गरेर उम्मेदवारी दर्ताका लागि व्यवस्था मिलाइने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत कोमलप्रसाद आचार्यले उम्मेदवारी दर्तालाई व्यवस्थित बनाउन सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गरिने बताए। उपनिर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र निष्पक्ष बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सचिव लक्ष्मीभक्त खनाल, एमालेका उपसचिव प्रदीपराज अधिकारी, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ओमराज आले, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष श्रीराम कार्की, राप्रपाका अध्यक्ष विनोद घर्तीलगायतले आचारसंहिता पालनामा आफ्नो दल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सो अवसरमा निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा आवश्यक कागजात, पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायतका विषयमा प्रष्ट पारेका थिए।
|
मनोनयन पेश गर्न जाँदा २५ जना भन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नपाइने काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि सोमबार मनोनयन पेश गर्न जाँदा व्यानर, झण्डा, बाजागाजासहित जान नपाइने जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतबार आयोगको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्देशन जारी गरेका हुन्।
आयोगले भोलि सोमबार उप निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने समय निर्धारण गरेको छ। चितवन क्षेत्र २, तनहुँ क्षेत्र १ र बारा क्षेत्र २ का लागि भोलि मनोनयन दर्ता हुँदैछ। भोलि विहान १० देखि अपरान्ह ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाइने समय आयोगले निर्धारण गरेको छ।
आयोगद्वारा जारी निर्देशनअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेश गर्नजाँदा उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थकसहित बढीमा २५ जना भन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने भनिएको छ।
त्यस्तै बाजागाजा, झाँकी तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ विपरितका व्यानर, चिन्ह र झण्डासहित जान नहुने आयोगले प्रष्ट पारेको छ।
सोहीअनुसार उम्मेदवारको पहिचान झल्किने लोगो, टीका, चिन्ह, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, ब्याज, मास्क, लकेट, झोला, टोपी, गम्छा, ब्यानर, प्लेकार्ड प्रयोग न गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार मनोनयन स्थलमा उम्मेदवारको पक्षमा नारा जुलुस, भाषण र प्रतिष्पर्धीलक्षित गालिगलौज र टिकाटिप्पणी गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै, मनोनयनको समयमा सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको वा अन्तर्गतको कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पति प्रयोग गर्न नहुने आयोगले जनाएको छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले उम्मेदवारको मनोनयनमा सहभागी हुन नहुने आयोगले भनेको छ।
यसैबीच, मनोनयनका समयमा बालबालिककाको प्रयोग गर्न गराउन नहुने, संवैधानिक निकाय तथा सोका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आफ्नो सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने, हेलिकप्टर प्रयोग गरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयन गर्न जान नहुने आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारी उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारसँग सहभागी हुन नहुने आयोगले निर्देशन गरेको छ।
|
मन्त्रीलाई मात्र नभई प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो भने पनि देश बनाउँछु भन्न सक्दैनन्ः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारसंग देश बनाउने भिजन र नियत नभएको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाती महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले बिभिन्न दलहरु मिलेर बनेको सरकारसंग कुनै नीति र योजना नरहेको भन्दै देश बनाउने उदेश्य नरहेको बताए।
उनले अहिले मन्त्रीलाई मात्र नभई प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो भने पनि देश बनाउँछु भन्न नसक्ने धारणा राखे। अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिएर देशलाई बिभिन्न शक्तिहरुले छिन्नभिन्न बनाउने प्रयास गरिरहेको पनि बताए।
अहिलेको अवस्थामा देश बनाउने अभिभारा एमालेको काँधमा रहेको भन्दै आगामी निर्वाचनको तयारी अहिले देखिनै गर्नुपर्ने उनले बताए।
ओलीले स्वार्थका आधारमा चल्नेहरु र इमान नभएकाहरुसंग कुनैपनि अवस्थामा एकता र गठजोर हुन नसक्ने जिकिर गरे। दुई बर्ष अघि नै पार्टी कव्जा गरेर एमालेलाई सिद्धाउने खेल रचे पनि पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अहिले एमाले प्रमुख पार्टी बन्न सफल भएको ओलीले बताए।
ओलीले एमालेले हालैको निर्वाचनमा हाँसिल गरेको सफलता अझैपनि चिक्तबुझ्दो नभएको भन्दै राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लागि पार्टीले मिसन ग्रासरुट चलाएको पनि बताए।
|
चुनावको मुखमा कारबाही फुकुवा गरिएको भ्रम छर्ने कामः गोविन्दराज जोशी काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले कारबाही फुकुवाको निर्णय गरेपछि तनहुँका नेता गोविन्दराज जोशीले आफूलाई उक्त निर्णय मान्य नहुने बताएका छन्। उनले चुनावको मुखमा भ्रम छर्ने उद्देश्यले कारबाही फुकुवा गर्नुको कुनै औंचित्य नभएको बताएका हुन्।
‘वर्षौँदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लागेर पार्टीको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गरेको सजाय म र मेरो परिवारले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको छ। १०औं हजार कार्यकर्ताको मतलाई बेवास्ता गर्दै चुनावको मुखमा मलाई नेपाली कांग्रेसबाट कारबाही फुकुवा गरिएको भन्ने जुन भ्रम छर्ने काम गरिएको छ, यो सरासर गलत छ, यसप्रति मेरो घोर आपत्ति छ,’ जोशीले सामाजिक सन्जालमार्फत भनेका छन्।
उनले विगतमा पटक-पटक वार्ता टोली नै बनाएर संवादको पहल गर्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वले बेवास्ता गरेको भन्दै अहिले आफूसँग कुनै सरसल्लाह नगरी केन्द्रबाट गरिएको निर्णय आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
‘नेपाली कांग्रेसले म र मसँग सम्बन्धित मान्छेसँग कुनै किसिमको सल्लाह नगरी एकलौटी रुपमा गरेको यस निर्णयलाई म हरहालतमा मान्न तयार छैन। चुनावको मुखमा मञ्चन गरिएको चुनावी रणनीतिबाट दिग्भ्रमित नहुन तथा यस्तो अफवाहबाट बिचलित नहुन म मेरा सम्पूर्ण जनतालाई आग्रह गर्दछु,’ उनले लेखेका छन्, ‘म र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई नै सक्काउने उद्देश्यले गरिएको निर्णयको खण्डन गर्दै सोकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
उनले पार्टीमा आफूहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको दाबी गरे। ‘हामीले पदका लागि मात्रै दाबी गरेको होइन, नेपाली कांग्रेस सही बाटोमा आउनुपर्यो भन्ने हाम्रो आन्दोलन हो। त्यो कुरा अहिले देखिएको छैन। भोलि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ, आजसम्म मसँग कुनै कुराकानी भएको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘अहिले एक्कासी कारबाही फुकुवा भएको भनेर प्रचार गरिएको छ। यस्तो कुरा हामीलाई स्वीकार छैन, हाम्रो सहमति छैन।’
|
दुर्गा प्रसाईँको अभियानद्वारा चितवन-२ मा शम्भु थापालाई उठाउने, थापा भन्छन्- रविलाई हराएरै छाड्छु काठमाडौं। दुर्गा प्रसाईँको नागरिक बचाउ महाअभियान र हाम्रो नेपाली पार्टीले आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा सहकार्य गर्ने भएका छन्। उनीहरुले आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपनिर्वाचनमा सहकार्यका साथ सहभागी हुने जानकारी गराएका हुन्।
उनीहरुले उपनिर्वाचन हुने तीनवटै क्षेत्रमा उम्मेदवारसमेत घोषणा गरेका छ। चितवन–२ मा कालोमोसो अभियानका संयोजक शम्भु थापा, तनहुँ–१ मा विष्णु पराजुली, बारा– २ मा चन्द्रप्रकाश सुवेदीलाई उम्मेदवार सिफारिस गरिएको छ। उपनिर्वाचनको लागि भोलि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ।
उम्मेदवार घोषणा कार्यक्रममा सहभागी भएका शम्भु थापालाई नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईँले टिकट दिँदै चुनावचिन्ह लौरौ पनि थमाए। त्यसैगरी राजनीतिको वैकल्पिक शक्ति अब आफूहरु बन्ने प्रसाईंले दाबी गरे।
प्रसाईँले प्रचण्ड र केपी ओलीले नागरिकहरुलाई धेरै ढाँटेको आरोप लगाए। अब प्रचण्ड, ओली, रवि र राजेन्द्र लिङ्देनबाट देशले निकास नपाउने उनको भनाई छ। केही आशा गरिएका लामिछाने र लिङ्देनपनि ‘उही पोखरीमा गएर हाम फालेको’ उनको आरोप छ।
‘प्रचण्डबाट पनि यो कुरा पार नलागिसकेपछि र प्रचण्डपनि त्यही ठाउँमा पुगिसकेपछि अब नयाँ पार्टी आउँछ भनेर रविजीको पर्खाइमा बसें। राजेन्द्र लिङ्देन दाईको पर्खाइमा बसेको थिएँ। उहाँहरु पनि त्यही ठाउँमा गएर हाम फालेपछि, त्यही पोखरीमा गएर हाम फालेपछि हामीले यो अभियान चलायौं। कालोमोसो दस्ता खोलेको यी भाई (शम्भु थापा)लाई लगेर थुनिदिए,’ उनले भने।
लघुवित्त, सहकारी र बैंकको कारण आज मान्छेहरु मिटरब्याजमा फसेको उनको आरोप छ। आफूले आवाज उठाएपछि त्यसको पक्षमा गगन थापा, रवि लामिछाने, माधवकुमार नेपाललगायतका मान्छेले आवाज उठाउन थालेको उनको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितसँग गरेको सम्झौता नपत्याउन र विश्वास नगर्न पनि उनले आग्रह गरे। आफूलाई प्रचण्ड र ओलीले आश्वासन दिएर बेवकुफ बनाएकोसमेत उनको आरोप छ।
‘हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हिजो रुँदै गरेको ठाउँमा पर्खनुस् न पर्खनुस् म छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर, विश्वास नगर्नुस्, किन भने मलाई यस्तो…(चुतिया्र) बनाएको छ नी उहाँहरुले, बेवकुफ बनाएका छन्, उहाँ र केपी ओलीले,’ उनले भने।
साथै, राजनीति र व्यापार व्यवसाय आफूसँग सिक्न आउन पनि उनले केपी ओलीलाई आग्रह गरे। ‘केपी ओलीजी ऋण तिर्न सक्नेगरि लिनु नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विजनेस नै गरेको छैन। उहाँलाई राजनीति पनि गर्न आएन, विजनेस पनि गर्न आएन। राजनीति गर्ने हो भने मसँग सिक्न आउन्, देश कसरी चलाउनुपर्छ। व्यापार, व्यवसाय र राजनीति कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मसँग सिक्न आए हुन्छ। हामी राजनीतिको पाठ सिकाउँछौं,’ प्रसाईँले भने।
हाम्रो नेपाली पार्टी (लौरो अभियान) का अध्यक्ष इन्जिनियर अनन्तराज घिमिरेले सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरु यो देशलाई बचाउन एकजुट हुनुपर्ने उनले बताए। रवि लामिछानेले चितवनका सोझा÷साझा र इमानदार नागरिकको मत बोरामा ल्याएर ‘तीन जना बा’ को पाउमा लम्पसार परेको उनको आरोप छ।
‘उहाँ (रवि)ले सोझासाझा जनताको मतलाई एउटा बोरामा ल्याउनुभयो। बोरामा ल्याएको मतलाई शेरबहादुर बा, केपी बा र नानीका बा’ को पाउमा लम्पसार परेर उहाँले जनताको मतलाई प्रस्तुत गर्नुभयो,’ उनले भने।
साथै, नागरिकता कायम छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदैपनि रविले ‘आईएम रवि’ भन्ने भावनाले जनताको माँझमा भ्रम सिर्जना गरेको उनको आरोप छ।
‘चितवनको जनता झुक्याएर उहाँले उपप्रधानमन्त्री लिनुभयो, विभिन्न मन्त्रीहरु लिनुभयो। त्यत्तिमात्रै गर्नुभएन, उहाँले सोझासाझा चितवनका जनताको मत लगेर आफूले गरेको गल्तीका त्रुटि सच्याउनका लागि साट्नुभयो। अहिले पनि उहाँले त्यही गर्नुभएको छ। रवि लामिछानेले मुकुटो लगाएर सोझासाझ जनतालाई भ्रममा पार्न खोज्नुभएको छ। हामी त्यसलाई पर्दाफास गर्नेछौं,’ उनले भने।
नागरिक बचाउ महाअभियान र हाम्रो नेपाली पार्टी (लौरो अभियान) बाट चितवन– २ मा साझा उम्मेदवार बनेका शम्भु थापाले रविले दुरुत्साहन मुद्दामा भिडले बचाएपछि अहिले सर्वोच्च अदालतलाई पनि च्यालेन्ज गरेको आरोप लगाए। उनी ‘आई एम रवि’ भन्ने भावनाले प्रस्तुत भएको उनले बताए।
‘चितवन–२ का उम्मेदवार ‘उहाँ दुरूत्साहनको मुद्दामा पर्नुभएको थियो। दुरुत्साहनको मुद्दामा असल केटो हो, बचाउनुपर्छ भनेर त्यहाँका विवेकशील नागरिकले अदालत घेराउ गरेर छुट्कारा दिए। नागरिकता छैन मलाई थाहा छ। तर यो भिडले, यो समाजले बचाउछ भनेर ‘आई एम रवि’ भनेर सर्वोच्च अदालतलाई पनि उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो। आई एम रवि भन्ने कन्सेप्टले उहाँ जानुभयो,’ उनले भने।
रवि लामिछाने सांसद भएपछि उनले चितवनको गरिब नागरिकको पक्षमा काम नगरेको उनको आरोप छ। आगामी उपनिर्वाचनमा त्यहाँबाट आफू निर्वाचित हुनेमा कुनै शंका नरहेको उनको दाबी छ।
‘उहाँले कहिले पनि गरिबहरुको पक्षमा बोल्नुभएन। लघुवित्तको ज्यादतीको पक्षमा बोल्नुभएन। मेरो उम्मेदवारी उहाँहरुको पक्षमा हो। म त्यहाँबाट सांसद भएर जाँदैछु। यो कुरा प्रष्ट हुनुस्,’ उनले भने।
उनले आफूहरुको अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँलाई सिंहको संज्ञा दिए । आफूलाई भक्ति थापाको सन्तान भएको दाबी गर्दै उनले आफूलाई डमरुसँग तुलनासमेत गरे।
‘बाघ पाल्ने मान्छेले बाघलाई दाना हाल्न जान डराउनुहुँदैन। यस्ता रविहरु ७७ वटै जिल्लामा अब हामी जन्माउँछौं। तर, इमानदार रवि जन्माउँछौं। हामी दलाल रवि जन्माउँदैनौं। हामी फटाहा रवि जन्माउँदैनौं। हामी नानीका बा’को हुने रवि जन्माउँदैनौं। नानीका बा’हरुलाई अपहरण गरेर मत बेच्ने रवि हामी जन्माउँदैनौं। म भक्ति थापाको सन्तान हुँ। म डमरु हुँ। सिंहको हातमा पुगेको छु। यो देशको सिंह दुर्गा प्रसाईँ हो,’ उनले भने।
|
बारा-२ मा मेरो उम्मेदवारी पर्दैन, उपेन्द्र यादवलाई समर्थन हुन्छः राजेन्द्र महतो काठमाडौं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतोले बारा–२ मा आफ्नो उम्मेदवारी नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले गठबन्धनका साझा उम्मेदवार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने जानकारी दिए।
‘बारा–२ मा मेरो उम्मेदवारी पर्दैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धनले उपेन्द्रजीलाई उम्मेदवार बनाएकाले हाम्रो पार्टीको पनि समर्थन उहाँलाई नै हुन्छ।’
आगामी १० वैशाखमा बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचन हुँदै छ।
|
तनहुँ-१ उपनिर्वाचनः ठूला दलले टुङ्ग्याए उम्मेदवार दमौली। आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि तनहुँमा ठूला राजनीतिक दलको उम्मेदवारी टुङ्गो लागेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार टुङ्गो लगाएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले उम्मेदवारी दिनेछन्। उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाको उपस्थिति रहने नेपाली कांग्रेस तनहुँका सचिव लक्ष्मीभक्त खनालले जानकारी दिए।
उम्मेदवार भट्टराई शनिबार नै गृहजिल्ला आएर कार्यकर्ता भेटघाटमा लागिसकेका छन्। उनले शनिबार आँबुखैरेनी गाउँपालिका, व्यास नगरपालिका–११, आज व्यास–१ र २ मा कार्यकर्ता भेटघाट गरिसकेका छन्।
नेकपा (एमाले)का तर्फबाट पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले उम्मेदवारी दिनेछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्लेले उम्मेदवारी दिनेछन्। उम्मेदवार वाग्ले आज तनहुँ आइपुगेको सो पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट पोलिटब्युरो सदस्य प्रतापलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिने तय भएको सो पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम कार्कीले जानकारी दिए।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार तनहुँ–१ मा राप्रपाले शोभा गुरूङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ।
अन्य साना राजनीतिक दल पनि उम्मेदवार छनोटको अन्तिम तयारीमा पुगेका छन्। सोमबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ। निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार तनहुँमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत कोमलप्रसाद आचार्यले सबैको सहयोगबाट निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र निष्पक्षरुपमा सम्पन्न गर्न सकिने बताए। जिल्लाका राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, पत्रकार लगायतको सहयोगबाट निर्वाचनलाई मर्यादित र भयरहितरुपमा सम्पन्न गर्न सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचनको तयारी सुरु भइसकेको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको ढकालले बताए।
उक्त क्षेत्रअन्तर्गतका ४२ वडामा ६९ मतदानस्थल तथा एक सय ५२ मतदान केन्द्र छन्। यो क्षेत्रमा एक सय ८५ मतदाता घटेर एक लाख २३ हजार तीन सय पाँच कायम भएको छ।
मङ्सिर ४ गतेसम्म सो क्षेत्रमा एक लाख २३ हजार चार सय ९० मतदाता थिए। निर्वाचनमा ६६ हजार नौ सय ६५ मत खसेकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पौडेल २५ हजार तीन सय १८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए। प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले)का एकबहादुर रानाले १९ हजार नौ सय ४३ मत प्राप्त गरेका थिए।
–––
|
रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन काठमाडौं । युवराज पौडेल सफलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा दिएका छन् ।
लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको र यसविरुद्ध मुद्दा चलाउनुनपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध आइतबार रिट निवेदन दिएको पौडेलले जानकारी दिए । उनले राहदानी दुरुपयोगको विषयमा लामिछानेमाथि मुद्दा दायर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएको बताए ।
‘रवि लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन र लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुनपर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको छु,’ पौडेलले भने, ‘भोलि या पर्सीसम्ममा रिट दर्ता होला ।’
|
आरआर क्याम्पसकाे स्ववियु निर्वाचन २७ चैतमा काठमाडौं । काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसमा २७ चैतमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गर्न सर्वपक्षीय सहमति जुटेको छ ।
आइतबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा २७ चैतमा स्ववियु निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको हो ।
५ चैतमा विद्यार्थी संगठनबीचको विवादले स्थगित सववियु निर्वाचन अब सर्वपक्षीय सहमति भएसँगै २७ चैतमा हुने भएको छ ।
|
बारा- २ मा हेभिवेट भिडन्त : पूर्वमन्त्री पौडेललाई अघि सार्ने एमालेको तयारी बारा। आगामी १० वैशाखमा हुने बारा क्षेत्र नं. २ मा उपनिर्वाचनका लागि नेकपा एमाले बाराले पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलसहित तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने भएको छ ।
जिल्ला कमिटीले पोलिटव्युरो सदस्य एवम् मधेस प्रदेश सहइन्चार्ज समेत रहेका पौडेलसहित राजेश साह र बन्दना सिंहको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । साह एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य र सिंह अनेमसंघ बाराकी अध्यक्ष हुन् ।
बारा-२ मा उपनिर्वाचन हुने भएपछि एमालेवृत्तमा पौडेललाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने चर्चा चलिरहेको थियो । २०७० सालमा बारा क्षेत्र नं. ६ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका पौडेल त्यसयता चुनाव लडेका छैनन् । उनी सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री समेत रहेका थिए ।
पछिल्लो दुई निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नं.१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि आकांक्षी रहेका पौडेलले टिकट पाएनन् । उनी आकांक्षी रहेको क्षेत्रमा अच्युत मैनालीले उम्मेदवार बने । २०७४ सालमा पराजय व्यहोरेका मैनाली यसपटक नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई पराजित गर्दैप्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका छन् ।
सप्तरी-२ बाट पराजित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बारा- २ बाट चुनाव लड्ने भएपछि एमालेले हेभिवेट उम्मेदवारका रुपमा पौडेललाई अघि सार्न थालेको हो । उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले एमालेसँगको तालमेलमा सो क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए । उनी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
यसैगरी जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहा उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका कुशवाहा हालका उपराष्ट्रपति यादवसँग पराजित भएका थिए । उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले जसपा अध्यक्ष यादवलाई सघाउने संकेत पाएपछि कुशवाहा जनमत पार्टी प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्न लागेका हुन् ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेल उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् ।काठमाडौं १ बाट पराजित खरेललाई स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार बनाउन लागेको हो । खरेल काठमाडौं १ मा नेपाल सुशासन पार्टीबाट उम्मेदवार थिए ।
उपनिर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्न हेभिवेट उम्मेदवारहरु बारा- २ केन्द्रीत भएपछि चुनाव प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिएको छ । बारा- २ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत देखिनेछन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली मानिएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई संसद प्रवेशमा फेरि रोक लगाउन लोसपाका नेता राजेन्द महतोलाई बारा- २ मा अघि सार्ने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ।
यस अघिको निर्वाचनमा सर्लाही-२ बाट माओवादीका उम्मेदवार महिन्द्रराय यादवसँग पराजित भएका महतोलाई उम्मेदवार बनाउने लोसपाको तयारी रहेको छ।
आगामी वैशाख १० मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि यही चैत २० गते सोमबार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ।
निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यक्रम अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलका तर्फबाट र स्वतन्त्र उम्मेदवारले सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नेछन्।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.