content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
मिटरब्याजलाई मुलुकी अपराधसंहिता कानूनमा सम्बोधन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराधसंहिता कानूनमा सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबारको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले डिसी नेपाललाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मान्न मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐनका केही प्रावधान संशोधन हुनेछ।
सरकारले आजै मिटरब्याज पीडितहरूसँग छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरेको थियो। वार्ता टोलीले मिटरब्याज पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गरेका थिए।
पीडितहरू काठमाडौं आएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहसचिव र सचिवालयका पदाधिकारीलाई पीडितरूसँग छलफल गर्न र समस्या हल गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
|
नेकपा एसकोे तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले पार्टीको हैसियत अनुसार तीनवटा मन्त्रालयमा दावी गरेको बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंको बानेश्वरमा मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन पुगेका खनालले सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै अहिले संघीय संसदमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १८ सिट रहेकाले पार्टीको हैसियत अनुसार नै मन्त्रालयको सीट माग गरिएको बताएका हुन्।
उनले १० दल सरकारमा जाने र मन्त्रालयको सिट २५ रहेकाले दलहरुको भूमिकाका आधारमा मन्त्रीमण्डल बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सरकारको पाँच बर्षे नीति कार्यक्रमको योजना बनाएरमात्रै मन्त्रीमण्डल बाँडफाँट गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको उल्लेख गरे।
त्यस्तै खनालले मिटरब्याज पीडितहरुको माग जायज रहेको भन्दै आन्दोलनमा समर्थन रहेको बताए। उनले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पनि बताए।
|
मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी काठमाडौं। मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउनका लागि १० दलीय गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ।
बैठक केहीबेरदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी रहेको हो। बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरुलाई समेटेर मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउने बिषयमा छलफल हुनेछ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायत गठबन्धन दलका शीर्ष नेता सहभागी छन्।
चैत ६ गते सदनबाट विश्वासको मत लिएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म सरकारलाई पुर्णता दिने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यद्यपि भागबण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सरकारमा सहभागी भएका एमाले, राप्रपा र रास्वपा बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयमले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्ये प्रमुख कांग्रेसले आठ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने बताइरहेको छ। कांग्रेस अर्थसहित आठ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने निश्चित देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा रहेका सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीले खोज्दा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय यथावत नै रहने बताइएको छ। तथापि मन्त्रालय भने हेरफेर हुन सक्ने संभावना छ । रास्वपाले पनि सरकारमा सहभागीतको आकांक्षासहित तीन मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ। तर, प्रधानमन्त्री तत्काल रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन इच्छुक देखिएका छैनन्।
माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेको तेस्रो दल रास्वपा बराबर मन्त्रालयको संख्या माग गरेको एकीकृत समाजवादीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई मन्त्रालय दिन चाहेका छन्।
तर, एकीकृत समाजवादीले अस्वभाविक रुपमा तीन मन्त्रालय माग गरेकाले दिन प्रधानमन्त्री असहमत रहेको बताइएको छ।
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलेसमेत दुई मन्त्रालय मागेको तर प्रधानमन्त्रीले एक मन्त्रालय दिन चाहेका छन्। यस्तै जसपा र लोसपाले समेत तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेका छन् ।
अन्य स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्री हुने आकांक्षा ब्यक्त गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई भागबण्डा टुंग्याउन सकस परेको स्रोतको दाबी छ।
|
मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च २८४ रुपैयाँ काठमाडौं। मतदाता सङ्ख्या र बजार महँगी बढ्दो भए पनि अनावश्यक खर्च कटौती गरिएका कारण विगतको तुलनामा यस वर्षको निर्वाचनमा कम खर्च भएको देखिएको छ।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा हालसम्मको विवरणमा करिब रु सात अर्ब ५० करमेड खर्च भएको अनुमान छ भने नेपाल सरकारले सो निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको मध्ये करिब रु तीन अर्ब ५० करोड फिर्ता हुने देखिएको छ।
आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनसमेतको खर्च विवरण समावेश भई महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गरेपछि वास्तविक खर्च थाहा हुनेछ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालका अनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको खर्च विवरण भने यकिन भइसकेको छ।
यस वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ मतदाता, २१ हजार नौ सय ५५ मतदान केन्द्र रहेकामा कूल रु पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार खर्च भएको छ।
यसअनुसार यो निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च रु दुई सय ८४ भएको देखिएको छ। विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै प्रतिमतदाता खर्च रु पाँच सय नौ भएको थियो। अनावश्यक खर्चका शीर्षक कटौती गरी मितव्ययी तुल्याइएको प्रवक्ता पौड्यालको भनाइ छ।
विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ७२ हजार चार सय २४ मतदाता, १८ हजार पाँच सय ७३ मतदान केन्द्र र रु सात अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार खर्च भएको थियो। त्यसबेला दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो।
यस्तै, २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एक करोड ५४ लाख २७ हजार नौ सय ३८ मतदाता, १९ हजार आठ सय नौ मतदाता र रु सात अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार खर्च भई प्रतिमतदाता लागत रु पाँच सय छ भएको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्वाचन खर्चमा यस वर्ष भएको मितव्ययीताबारे पुष्ट्याइँ माग गरेकामा आयोगले पछिल्ला पाँच निर्वाचनका कूल मतदाता, मतदान केन्द्र, कूल खर्च र प्रतिमतदाता खर्चको हिसाबसहित विवरण उपलब्ध गराएको छ।
नेपाल सरकारबाट २०७९ साउन १९ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति २०७९ साल मङ्सिर ४ गते आइतबार देशैभर एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा भएको थियो।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यतः एक सय २० दिनको अवधि आवश्यक हुनेमा उपलब्ध एक सय सात दिनको समयसीमाभित्रै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
यस निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय ६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय १० सदस्य गरी कूल दुई सय ७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन्।
प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत तीन सय ३० सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुई सय २० सदस्य गरी कूल पाँच सय ५० सदस्य निर्वाचित भएका छन्।
यो निर्वाचनमा आयोगले विद्युतीय माध्यमबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सामग्री खरिद गरेको छ भने ढुवानी योजना बनाई सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा समयमै ढुवानी गरेको थियो।
निर्वाचनमा कूल ७२ निर्वाचन सामग्री प्रयोग भएकामा आयोगबाट ५७ प्रकारका सामग्री खरिद गरी १५ प्रकारका सामग्री जिल्ला र स्थानीयस्तरबाटै खरिद गराएको थियो।
आयोगले यस वर्षका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा (घरदैलो कार्यक्रम)मा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको थियो भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा विविधीकरण गरिएको (रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन, कन्सर्ट, सामाजिक सञ्जाल, कल सेन्टर आदि) बाट दिएको थियो।
यस्तै सरोकारवाला (कलाकार, निजी क्षेत्र, गैसस, युवा, सञ्चारमाध्यम) सँग सहकार्य गरेको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको निर्वाचन चिह्न समावेश गरी मतपत्र छपाइ गरेको थियो।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपश्चात् मतपत्र छपाइ कार्य गरिएको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका खर्च र प्रतिमतदाता लागतको विवरण
प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए। निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा विजय हासिल गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ नियमावलीअनुरुप निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा सम्पन्न गर्नुपर्ने विभिन्न कार्य प्रक्रियालाई निर्देश गर्न आयोगबाट विभिन्न मितिमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, मतदान तथा मतगणना निर्देशिका, आर्थिक, अनुगमन निर्देशिका, निर्वाचन आचारसंहिता लगायतका आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी गरेको थियो।
प्रकाश सिलवाल\रासस
|
शितल निवासमा राष्ट्रपति पौडेलको दिनचर्या : भेटघाट गर्दै, दिन कटाउँदै काठमाडौं। १४ औं महाधिवेशनमा कतै नखुलेका रामचन्द्र पौडेल बिरक्तिएर राजनीतिबाट सन्यास लिन लागेका थिए। आफ्नो समूहबाट सभापतिको उम्मेदवार बन्न नपाएपछि विरक्तिएका पौडेल बीचमा निश्क्रिय बने। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘देशलाई तपाईंको आवश्यकता छ’ भनेपछि देउवा समूहमा खुलेका पौडेल कांग्रेस संसदीय दलको चुनावमा देउवाको प्रस्तावक नै बसे। देउवा सभापति निर्वाचित पनि भए।
निर्वाचनपछि सबै भन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएपछि खिन्न भएका पौडेल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि पुरानै गठबन्धन ब्युँताउन सहमत हुँदै कांग्रेससँग सहकार्य गर्न आइपुगे पछि पौडेल राष्ट्रपति बन्ने बाटो खुल्यो। र, फागुन २५ गते पौडेल नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बन्न सफल भए।
राष्ट्रपति संवैधानिक पद भएका कारण शितल निवासमा बस्ने, सरकारले गरेका निर्णयलाई सदर गर्ने, राजदूत नियुक्त गर्ने तथा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने मुख्य काम राष्ट्रपति हो। त्यसबाहेक देवी देवताको दर्शन गर्न जाने र राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले गरिने सांस्कृतिक गतिविधि बाहेक अन्य उल्लेख्य काम हुँदैन।
के गर्दैछन् शितल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल?
फागुन २५ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचन भएका पौडेलले फागुन २९ गते सपथ लिएर शितल निवास प्रवेश गरेका हुन्। उनी शितल निवास प्रवेश गरेको एक महिना पनि भएको छैन।
आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि प्रदेश र संसदीय सांसदलाई दिवा भोज दिएका थिए। पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि कुनै राजदूत नियुक्त भएका छैनन् भने कुनै पनि विदेशी राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छैनन्। आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पशुपति नाथको दर्शन, वीपी संग्राहलयको भ्रमण, जीवित कुमारीको दर्शन तथा गोरखा पुगेर गोरखकाली मन्दिरमा दर्शन गरेका छन्। दुई दिन अघि पौडेल नेपाली कांग्रेसका नेता नविन्द्रराज जोशीको शालिक अनावरण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
कांग्रेसको राजनीतिमा हुँदा सक्रिय रहेका पौडेलको दिनचर्या हिजोआज बद्लिएको छ। उनको दैनिक कार्यतालिका अनुसार विहान नौ बजेदेखि १२ बजेसम्म भेटघाट गर्ने, १२ बजे खाना खाने, त्यसपछि एकघण्टा आराम गर्ने र तीन बजेदेखि पाँच बजेसम्म भेटघाट गर्ने गर्छन्।
‘विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि भेटघाटमा आउनुहुन्छ,’ राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालय भन्छ, ‘धेरैले अहिले पनि भेटेर बधाइ दिने, कार्यक्रममा सहाभागिताका लागि निमन्त्रणा दिने गर्नुहन्छ।’ राष्ट्रपति पौडेल नियन्त्रणा आएका सबै कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनन्।
सुधारको सुरुवात
यसअघिका राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला पौडेलले भने केही सुधार गरेका छन्। राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्न जाँदा सडक खाली नगराइ विना कारगेट वसन्तुपुर पुगेर आएका थिए। त्यसपछि पनि राष्ट्रपति पौडेलले आफू कुनै कार्यक्रमाम सहभागी हुन जाँदा सडक खाली नगराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। उनको यो सुरुवातको स्वागत भएको छ।
|
नेकपा एस भन्छ : भागबण्डा टुङ्गो लागेपछि मन्त्रीको नाम बुझाउछौं (भिडियो) काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गो लागेपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको नाम बुझाउने जनाएको छ । पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा मंगलबार बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले सरकारमा सहभागीताका लागि तीन मन्त्रालयमा दावी गरेको भन्दै मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गो लागेपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको नाम बुझाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीको कार्यदलले छलफल गरिरहेको र मन्त्रालयको टुङ्गो लागेपनि नाम बुझाउने बताएका छन् । सीटको बाँडफाँड ढिला भएको कारणले मन्त्रीको नाम दिन नपाएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष केदार न्यौपाने र स्थायी कमिटीका सदस्य चुडामणि जङ्गलीले दिएको राजिनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । बैठकले मिटर ब्याज विरुद्ध आन्दोलनमा ऐक्यबद्धतासमेत जनाउने निर्णय गरेको खतिवडाले बताए ।
मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि बैठकले माग गरेको खतिवडाले जानकारी दिए।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
धरौटी बुझाएर छुटे प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नारा लगाउने तीन युवा काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि अभद्र व्यवहारमा मुद्दा कारगार चलान भएका तीनजना युवक धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
७ चैतमा थापागाउँमा आयोजित ५८ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनेक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध नाराबाजी गरेका सोलुखुम्बुका २३ वर्षीय उद्धव बस्नेत, बागलुङका ३० वर्षीय सोम शर्मा र बझाङका १८ वर्षीय विप्लव खड्कालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएको थियो।
सो मुद्दामा १२ चैतमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले ५ हजार धरौटी तोकेका थिए। धरौटी नबुझाएपछि उनीहरु जेल चलान भएका थिए। तर, मंगलबार धरौटी बुझाएर उनीहरु रिहा भएका छन्।
उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिनेक्रममा प्रहरीले मुख थुनेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सरकार तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भएको थियो।
उनीहरु रिहा हुनु केही घण्टा अगाडि मंगलबार कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विरोधीको मुख थुन्न नपाइने भन्दै तत्काल उनीहरुलाई रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए।
|
विश्वप्रकाश शर्माले भने- गणतन्त्रमा विरोधीको मुख थुन्न पाइँदैन, युवालाई अविलम्ब रिहा गर काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा विरोध गर्ने व्यक्तिको मुख थुन्न नपाइने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध नाराबाजी गरेका तीनजना युवाको मुख थुनेको र उनीहरुलाई थुनामा परेपछि उनले तत्काल ती युवालाई रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विरोध गर्नेको मुख थुन्न या थुनामा राख्न नमिल्ने भन्दै अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेका हुन्।
‘सम्माननिय पीएमनेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विरोध गर्नेको मुख थुन्न या थुनामा राख्न मिल्दैन,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘प्रहरीले युवाको मुख थुनिरहेको दृश्य दुःखद् र आपत्तिजनक थियो।’
आफूविरुद्ध नाराबाजी गरेका युवालाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘आफूविरुद्ध नारा लगाएका युवालाई तत्काल रिहा गर्न अविलम्ब पहलको माग गर्दछु।’
७ चैतमा थापागाउँमा आयोजित ५८ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनेक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध नाराबाजी गरेका युवा अहिले थुनामा छन्। बैंकको चर्काे ब्याजललगायतका विषयमा नाराबाजी गरेका सोलुखुम्बुका २३ वर्षीय उद्धव बस्नेत, बागलुङका ३० वर्षीय सोम शर्मा र बझाङका १८ वर्षीय विप्लव खड्कालाई मुखख थुन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएको छ।
१२ चैतमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले तोकेको ५ हजार धरौटी नबुझाएका कारण उनीहरु जेल चलान भएका छन्। यसपछि महामन्त्री शर्माले उनीहरुको रिहाका लागि माग गर्दै लोकतन्त्रमा विरोधीको मुख थुन्न नपाइने बताएका हुन्।
|
प्रधानमन्त्रीलाई भागबण्डामा सकस, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस परेको छ । उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरुलाई समेट्ने प्रयत्न गर्दै अझै मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दश दलीय घटकलाई समट्नुपर्ने बाध्यता र अस्वभाविक मागले मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलाउन असहज हुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा बिलम्ब भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्ये प्रमुख कांग्रेसले आठ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने बताइरहेको छ । कांग्रेस अर्थसहित आठ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने निश्चित देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा रहेका सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीले खोज्दा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय यथावत नै रहने बताइएको छ । तथापि मन्त्रालय भने हेरफेर हुन सक्ने संभावना छ । रास्वपाले पनि सरकारमा सहभागीतको आकांक्षासहित तीन मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री तत्काल रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन इच्छुक देखिएका छैनन्।
माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको तेस्रो दल रास्वपा बराबर मन्त्रालयको संख्या माग गरेको एकीकृत समाजवादीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई मन्त्रालय दिन चाहेका छन् । तर, एकीकृत समाजवादीले अस्वभाविक रुपमा तीन मन्त्रालय माग गरेकाले दिन प्रधानमन्त्री असहमत रहेको बताइएको छ।
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलेसमेत दुई मन्त्रालय मागेको तर प्रधानमन्त्रीले एक मन्त्रालय दिन चाहेका छन्। यस्तै जसपा र लोसपाले समेत तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेका छन् ।
अन्य स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्री हुने आकांक्षा ब्यक्त गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई भागबण्डा टुंग्याउन सकस परेको स्रोतको दाबी छ।
गएको चैत ६ गते (सोमबार) सदनबाट विश्वासको मत लिएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म सरकारलाई पुर्णता दिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यद्यपि भागबण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सरकारमा सहभागी भएका एमाले, राप्रपा र रास्वपा बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयमले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
|
जनताले चाहे अर्को पार्टी खोल्न सक्छु : भीम रावल धनगढी । नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावलले जनताको चाहनाअनुसार आगामी कदम चाल्ने बताएका छन् ।
मंगलबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै नेता रावलले पार्टीकाट किनारा लागाएको अवस्थामा जनताको चाहनाअनुसार अघि बढ्ने बताउँदै जनताले नयाँ पार्टी खोल्न सुझाव दिए त्यसैअनुसार अघि बढ्न सकिने बताए ।
‘मैले देशको हितमा काम गर्दै आएको छु, पार्टीको गतिविधि विपरित काम पनि गरेको छैन,’ रावलले भने, ‘तर कसै अमुख व्यक्तिका कारण मलाई किनारा लगाउन खोजिदैछ, अहिले पनि सहेर बसेको छु तर अव यस्तै भए विकल्प सोच्न बाध्य हुने छु ।’
उनले एमालेमा सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई नेतृत्वमा आएको देख्न नसक्नेहरुले आफुलाई किनारा लगाएको आरोप लगाए ।
‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग ८औं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालले प्रतिष्पर्धा गरेर जितेका थिए, ९औं महाधिवेसनमा माधव नेपालले प्रतिष्पर्धा गरे केही भएन,’ रावलले भने, ‘तर सुदूरपश्चिमबाट मैले प्रतिष्पर्धा गर्दा त्यो सुहाएन रे, पार्टीको विधानमै सुदूरपश्चिमबाट प्रतिष्पर्धा गर्न नपाइने लेखिदिए हुन्छ अब ।’
|
एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक आह्वान काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका सत्तारुढ गठबन्धन आवद्ध दल एकीकृत समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आह्वान गरेको छ।
मंगलबार मध्यान्ह १२ बजे पार्टी कार्यालयमा बस्नेगरी सचिवालयको बैठक बोलाइएको हो।
यसअघि बिहान एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको भेटमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महाससचिव घनश्याम भुसाल, उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि बोलाइएको सचिवालय बैठकमा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको विषयमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।
|
मिसन ग्रासरुट अभियान : पोखरा महानगरपालिकामा धमाधम कार्यक्रम कास्की। नेकपा एमालेको अभियान मिसन ग्रासरुट (पार्टी सुदृढीकरण अभियान) अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाका ३३ वटौ वडामा कार्यक्रम भइरहेकाे छ।
कार्यक्रममा पार्टी संगठन विभाग प्रमुख एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संगठन सुदृढीकरण अभियानमा जनप्रतिनिधिले पार्टी संगठन निर्माण र नागरिकको अभिमतलाई खेर जान नदिने गरी सेवकको रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए।
यो अभियान अन्तर्गत पार्टी नेता कार्यकर्ता टोल र गाउँमा पुगेर जनअभिमत बुझ्ने र पार्टीको संगठन सुदृढीकरण गर्ने काम भएको थियो। पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं कास्की जिल्ला सहइन्चार्ज मायानाथ अधिकारीले यस्ता कार्यक्रममा पार्टी र जनताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
उनले राष्ट्रवादी पार्टीको छवि बनाएको एमालेमाथि चौतर्फी रुपमा प्रहार भइरहे पनि जनताले अत्याधिक माया गरेको भन्दै एमाले नै मुलुकको सच्चा क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी पार्टी भएको बताए।
मुलुकको समस्या समाधान गर्ने सवालमा एमाले सधैं अग्रपंक्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले मिसन ग्रासरुट अभियानले पार्टीको संगठन सदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मन्जु गुरुङ, महानगर कमिटी अध्यक्ष दिलिप न्यौपानेलगायतले आफ्नो धारणा राखेको महानगर कमिटी स्थायी कमिटी सदस्य लक्ष्मी अधिकारीले जानकारी दिइन्।
|
एमालेमै बस्न अन्तिम बिन्दुसम्म प्रयास गर्नेछु : भीम रावल कैलाली। एमाले नेता भीम रावलले आफू एमालेमै रहिरहन अन्तिम विन्दुसम्म प्रयास गर्ने बताएका छन्।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आफूलाई एमालेमा बस्न नदिने प्रयास भइरहेको बताए।
यदि एमालेमै बस्न नदिनेगरी घचेटिरहे आफूले पनि नयाँ कदम चाल्ने नेता रावलको भनाइ छ।
राष्ट्रियता, विधि, पद्धतिका विषयमा आवाज उठाउँदा आफूलाई एमालेबाट घचेट्ने काम भएको भन्दै उनले तर, यही प्रक्रिया चलिरहे कार्यकर्ता र जनताको सल्लाहमा नयाँ पाइला चाल्ने बताए।
|
पीडितलाई खुलामञ्चमा राख्ने तयारी शंकास्पद : मेयर बालेन साह काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले खुलामञ्च आन्दोलनका निषेधित क्षेत्र नभएको बताएका छन्।
तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरुका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारी भने शंकास्पद भएको उनले बताएका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरुलाई खुलामञ्च प्रवेशमा रोक लगाएको भन्दै महानगरपालिकाको आलोचना भइरहेको बेला मेयर साहले सो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत साहले भनेका छन्, ‘यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो। शिविर बनाएर महिनौँ वा वर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केही घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो। यसो नगरी सम्पूर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ।’
‘न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले दिनुपर्ने हो,’ मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा मेयर साहले भनेका छन्, ‘पीडितहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ। यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनुपर्ने हो।’
|
जनतासँग गरिएका संकल्प बिर्सन हुँदैन : सभापति शर्मा गण्डकी। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले निर्वाचनका क्रममा जनतासँग गरिएका सङ्कल्प बिर्सन नहुने बताएका छन्।
नेपाली कांगेस गण्डकी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनले प्रदेश तथा सङ्घको निर्वाचनमा आम जनताको विश्वासका कारण पहिलो दल बनेको जनाउँदै जनताबीच गरिएका प्रतिबद्धतालाई बिर्सन नहुने बताए।
“हामीले जनतासँग एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ, जुन विश्वासलाई अब काममा देखाउने अवस्था आएको छ। हिजोको कामलाई अध्ययनमा राखेर कसैलाई भेदभाव नगरी नकरात्मक टिप्पणी नउठ्ने गरी सावधान रहेर सत्तामा रहेका र पार्टीमा रहेका सम्पूर्णले सकरात्मक काम गर्नुपर्छ”, उनले भने। अब पाँच वर्षपछि निर्वाचनमा जाँदा जनताले प्रत्यक्ष मनन गर्ने गरी काम गरेमा मात्र जनताको आशा र भरोसाले सार्थकता पाउने उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार बन्ने वातावरण बनेको बताए। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या नबढ्ने बताउँदै उनले जनताबाट जश पाउने गरी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
पार्टी तहमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाले जनमुखी कार्यक्रम गर्दा नजुध्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसबाट पार्टीका विभिन्न निकाय र जनतामा थप हौसला प्रदान गर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता माधवप्रसाद बाँस्तोला (मधु)ले जिल्ला कार्यसमितिलाई चलायमान, गतिशील व्यवस्थित बनाउनका लागि गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिवसँग अन्तक्र्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए।
पार्टी सङ्गठन मजबुद बनाउनका लागि प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा एकसाथ पार्टी सदस्यता वितरणको अभियान चलाउने निर्णय गरिएको समेत गरिएको उनले बताए।
|
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने तयारी गरेपछि न्यायालय तरंगित काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहितको विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गम्भीर बनेका छन्।
संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्दा कम गर्ने तयारी गरिएपछि न्यायधीशहरु गम्भिर र तरंगित बनेका हुन्।
मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो विधेयकको बिषयलाई लिएर कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीहरुबीचमा गम्भिर रुपमा छलफल भएको छ भने नेपाल बार एशाेसियसनले पनि असहमति जनाएकाे छ।
गत चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले यसअघि चौथो नम्बरमा रहँदै आएको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर पाँचौ नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरेपछि यतिखेर न्यायपालिका र नेपाल बार एशोसियन तरंगित हुन पुगेको छ।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन्। सो विधेयक दर्ता गर्ने सांसदहरुमा देवेन्द्र दाहाल, गोपी अछामी, तुलबहादुर विक, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल रहेका छन्। यसैगरी नेता रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहलगायतका छन्।
यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर बहुमतले स्वीकृत भयो भने सरकारी विधेयकको मान्यता पाउँछ। राष्ट्रिय मर्यादाक्रम अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीश रहने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यसअघि भने प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख रहने ब्यवस्था रहेको थियो।
मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो विधेयकको बिषयलाई लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीहरुबीचमा गम्भिर रुपमा छलफल भएको स्रोतले बतायो।
उता, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको ४ नम्बरको मर्यादाक्रमबाट ५ नम्बरको मर्यादाक्रममा राखेर राष्ट्रिय सभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैर सरकारी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ।
मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता माथि सङ्कुचन ल्याउने उद्देश्य राखिएको बारको आरोप छ।
|
कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठक बिहीबार काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकाे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सरेकाे छ। मंगलबार बिहान ९ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बिहीबारका लागि सरेकाे हाे।
‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक २०७९ चैत्र १४ गते मंगलबार बिहान ९ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, वीपी स्मृति भवन, वीपीनगरमा बस्ने भनिएकोमा उक्त बैठक २०७९ चैत्र १६ गते बिहीबार बिहान ११ः०० बजे बस्ने भएको छ, मुख्य सचिव कृष्णप्साद पाैडेलले भनेका छन्’, ‘उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ।’
कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवासहित १३ जना पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीहरू र केही केन्द्रीय सदस्य सहभागी हुनेछन्।
सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको भएपनि क-कसलाई मन्त्री बनाउने टुंगो गरि नसकेको अवस्थामा कांग्रेसले कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको थियाे।
यसअघि बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्री छान्ने मापदण्ड बनाएअनुसार आज सम्भावित मन्त्रीहरुको नामावलीका बारेमा छलफल हुने जनाइएकाे थियाे।
|
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै, भागबण्डा टुंग्याउन सकस काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आज अपरान्ह ४ बजे बस्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल पछि आज अपरान्ह ४ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन्।
आज बस्ने बैठकले मुख्यतः मन्त्रीपरिषद विस्तारका विषयमा छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस ८ वटा मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने तयारी अवस्थामा छ भने अन्य साना दललाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने? भन्ने बारेमा गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजसम्म गरिने भनिए पनि दलहरुबीच सहमति हुनसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत दल आबद्ध छन्।
संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको एक हप्ता हुन लाग्दासमेत गठबन्धनमा रहेका कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन-कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ।
सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दश दल सरकारमा जान लालयित छन्। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, आमजनता पार्टीलगायत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा सहभागी हुन खोजिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि आफूलाई विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा समेट्ने प्रयासमा छन्। तर, दलहरूले तोकेरै धेरै मन्त्रालय दाबी गर्दा सहमतिको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन्।
प्रधानमन्त्रीले फागुन १६ गतेदेखि नै १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छन्।
गठबन्धनभित्र कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमै अझै सहमति हुन सकेको छैन । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ वा गृहमध्ये एकसहित आठ वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ।
माओवादीबाट अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्रीबाहेक चारजना मन्त्री छन्। माओवादीले केही थप मन्त्रालय आफूसँग राख्न खोजेको छ। अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर गृह आफैँसँग राख्ने माओवादीको तयारी छ।
तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने अवस्था आएपछि गठबन्धनले सरकारका न्यूनतम् कार्यक्रम पनि तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र केन्द्र र प्रदेश सरकारबारे प्याकेजमै सहमतिमा पुग्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्ने गरेको छ। साना दलले धेरै मन्त्रालयको दाबी गरेका कारण पनि सहमति जुटन नसकेको गठबन्धनका एक नेताको भनाइ छ।
यस्तो छ प्रस्तावित मोडालिटी
सरकारलाई पूर्णता दिन गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेससँग अर्थ या गृह एक मन्त्रालय लिने गरि प्रधानमन्त्रीले छलफल थालेका छन्। उनले सरकारमा एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएरै छाड्ने अडानमा रहेको एक नेताले बताए।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निश्चित जस्तै भएको छ। कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
सरकारलाई पूर्णता दिने धानमन्त्रीकाे प्रस्तावित मोडालिटी अनुसार माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीमध्ये सबै यथावत नै रहने छन्।
स्रोतका अनुसार माओवादीबाट मन्त्री बनेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती यथावत नै रहने छन्। यीमध्ये उपप्रधानमन्त्री रहेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका नारायणकाजी श्रेष्ठ माओवादीले गृह पाए सोही मन्त्रालयमा स्थानान्तरण हुने छ।
यद्यपि माओवादीले दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय गृह र अर्थमध्ये एक पाउने निश्चित छ। सोही मन्त्रालयमा हाल भौतिक पूर्वाधारमा रहेका श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
प्रचण्डले तय गरेको प्रस्ताव अनुसार माओवादीले हालकै मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिने शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा जनाएका थिए।
उनले बैठकमा सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको बताएका थिए। माओवादीले अन्य मन्त्री र एक राज्यमन्त्री जिम्मेवारीलाई यथावत राख्दै श्रेष्ठ र संघीयम मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका अमनलाल मोदीकोमन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने संभावना छ।
मोदीलाई कानून मन्त्रालय दिन सकिने माओवादी उच्च स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा रहेका अन्य घटकमध्ये प्रमुख दल कांग्रेसलाई एक राज्यसहित आठ मन्त्रालय दिने तयारीमा छन्। त्यस्तै माओवादीले पूर्ववत मन्त्रालय यथावत नै रहने छ। यद्यपि मन्त्रालय हेरफेर हुन भने सक्ने छ।
त्यस्तै सरकारमा सहभागी हुने आशय ब्यक्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। एकीकृत समाजवादीलाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय पाउने छ। उक्त पार्टीले उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)लाई दुई मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। यस अघि सरकारमा एक मन्त्रीसहित सहभागी भएको जनमत पार्टीले अर्को एक मन्त्रालय पाउने छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति,लोसपा र स्वतन्त्रलाई एक एक मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित खाका रहेको छ।
|
राप्रपाले तीनवटै उपनिर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुने तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ।
आज पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीमा बसेको राप्रपा पदाधिकारी बैठकले तनहुँ–१, बारा–२ र चितवन–२ मा पार्टीको उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आजको बैठकले ती निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको कमाण्डर पनि तोकेको छ। चितवन–२ मा नेता विक्रम पाण्डे, तनहुँ–१ मा नीलकण्ठ काफ्ले र बारा–२ मा बुद्धिमान तामाङलाई कमाण्डर तोकिएको छ।
कमाण्डरहरूले तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक छलफल गरेर उम्मेदवारबारे निर्णय लिने बताइएको छ।
उपनिर्वाचनका लागि चैत २० गते मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ। यसैगरी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीलगायत पार्टीका साङ्गठनिक र विविध विषयमा पनि आजको पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको सो पार्टीले जनाएको छ।
|
‘रास्वपा सरकारमा जानु समयको माग’ भरतपुर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले रास्वपा सरकारमा जानु समयको माग भएको बताएका छन्।
चितवन–२ मा हुने उपनिर्वाचनको तयारीका लागि यहाँ आएका अर्यालले आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सरकारमा रास्वपाको सहभागिताबारे प्रधानमन्त्रीले पनि आवश्यकता महसुस गरेको बताए। सरकार निर्माणमा रास्वपाको दायित्व हुने भन्दै उनले सरकारमा जान आतुर भने नभएको बताए।
“सरकारमा जान हतारभन्दा पनि यो समयको माग हो। सरकार निर्माणमा हाम्रो आवश्यकता प्रधानमन्त्रीले महसुस गरेको हुनाले त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ”, उनले भने।
सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुझ्नुपर्ने उनले बताए। सरकारमा जानु नै गलत हो भनेर भाष्य निर्माण गर्नु आफैँमा गलत भएको उनको भनाइ छ।
संविधानले वाचा गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न आफू राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपामाथि अहिल्यै शङ्का गर्नुपर्ने समय नआएको बताए। संसद्मा आफ्नो पार्टीबाट सांसदको प्रस्तुति फरक रहेको भन्दै उनले संसदमा बोल्दा विषयवस्तु माथि टेकेर बोल्ने गरेको बताए।
|
मधेस केन्द्रित साना दलहरूद्वारा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन महेन्द्रनगर, धनुषा। मधेस केन्द्रित साना दलहरूले आपसी सहकार्य गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेका छन्।
आज जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीले मोर्चा गठन गरी आफ्नो ११ बुँदे साझा अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गरे।
अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गर्दै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले मधेसीहरूले आफ्नो आन्दोलनमार्फत मधेसीको वा मधेसको उच्चताको माग नगरी सबैको निमित्त बराबरीको माग गरेको बताए।
उनले मोर्चाले मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूमाथि केन्द्रित रहेर सामसामयिक विषयहरूमा मधेसको सही प्रतिनिधित्व गर्ने जिकिर गरे।
नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतोले मधेसका लागि आफूहरू एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्ने बताए। मधेसको मुद्दामा विश्वास गर्ने सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, ऐतिहासिक जनता पार्टीका अध्यक्ष बद्रीनारायण ठाकुरले समावेशितामाथि जोड दिए।
अवधारणा–पत्रमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विभिन्न षड्यन्त्र र कुटिल अभ्यासहरूबाट लोकतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध केन्द्रित रही लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकजुटताका निमित्त पहल गर्ने भनिएको छ।
मोर्चाले पहिचानमा आधारित रही प्रदेशहरूको सीमाङ्कन, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिको विशिष्टताको सम्मान, स्थानीय र प्रादेशिकतर्फको सङ्घीय संसद्को सदन, राष्ट्रियसभामा जनसङ्ख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व तथा सङ्घीय संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रियसभाको समान भूमिकालगायतका विषयमा संविधान संशोधनको माग गरेको छ।
संविधानमा भएकै व्यवस्थालाई समेत अभ्यासमा पन्छाइने र बेवास्ता गर्ने कामहरू भइरहेको भन्दै मोर्चाले समावेशिताको सिद्धान्तको मर्मअनुसार वर्तमान संविधानको संशोधन गरी समानुपातिक समावेशिताको अभ्यासलाई न्यायोचित र सहज बनाउनुपर्ने भनेको छ।
वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरूको चर्चा गर्दै मोर्चाले स्थानीय तहको दलविहीन निर्वाचन तथा प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाइनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मोर्चाले युवाहरूको निमित्त स्वदेशमै रोजगार, कृषि क्षेत्रको प्रतिफलमूलक सुधारलाई अवधारणा–पत्रमार्फत आफ्नो मागमा समेटेको छ।
लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट दुईपटक पारित भई गत भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल प्रमाणीकरणको कार्य पूरा नगरिएपछि संविधानको मर्मअनुसार उक्त विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण भएको जिकिर गर्दै सो विधेयकलाई कानून बनेको घोषणा गर्न माग गरेको छ।
मोर्चाले सन् १९५० को मैत्री सन्धिले ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तवरले समान विशेषाधिकार दिने व्यवस्थासमेत गरेकाले जीवनयापन र बजार–हाटको गतिविधिमा कुनै अवरोध नहुनु यसको उद्देश्य हो भन्दै हालका दिनहरूमा यस प्रावधानको उल्लङ्घन भइरहेको र यसले गर्दा भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रीय नागरिकको निर्बाध पारम्परिक दैनिकीमाथि प्रतिकूल असर परेको जनाएको छ।
घरायसी प्रयोगका निमित्त गृहस्थीका सामानहरू, खेतीमा प्रयोग गरिने मल–खाद तथा बीउबिजन अथवा व्यक्तिगत र विवाह–व्रतबन्धको प्रयोजनका निमित्त लत्ता–कपडालगायत बन्दोबस्तीका सामानहरू ल्याउन लैजानसमेत बाधित गर्ने, नागरिकसँग दुव्र्यवहार गरिने घटनाहरू तत्काल रोक्न आवश्यक भएको भन्दै मोर्चाले यसप्रति दुवैतिरका सरकारको ध्यान आकर्षित गरेको छ।
|
एमाले पार्टीमा बिर्सेर पनि गैरएमाले प्रवृत्ति गर्ने छुट छैनः अध्यक्ष ओली गुल्मी। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी देशको विकास र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
एमाले गुल्मीको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानअन्तर्गत आज एमाले जिल्ला कमिटी गुल्मीले सदरमुकाम तम्घासमा आयोजना गरेको बृहत् प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले पार्टीमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको दाबी गरे।
पार्टी र सङ्गठनलाई दरिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रकर्तालाई निरन्तर पार्टीको काममा खटिन निर्देशन दिए। उनले भने, “पार्टी निरन्तर चलायमान हुनुपर्छ, गलिशील बनाउनुपर्छ।”
एमाले पार्टीमा बिर्सेर पनि गैरएमाले प्रवृत्ति गर्ने र पार्टीलाई धमिलो बनाउने काम गर्न छुट नभएको अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, सचिव गोकर्ण बिष्ट लगायतका केन्द्रीय नेताहरूले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को अभियानलाई पूरा गर्न पनि एमाले राष्ट्रिय शक्ति बन्न आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए।
|
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बिहीबारका लागि सर्यो काठमाडौं। मंगलबारका लागि बोलाइएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बिहीबारका लागि सरेको छ।
पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार मंगलबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठक चैत १६ गते बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने भएको हो।
बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ।
बैठक कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वीपी स्मृति भवन वीपीनगरमा बस्नेछ।
|
गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने हो, मैले होइनः उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय आफ्ना लागि मान्य हुने बताएका छन्।
श्रेष्ठ गृहमन्त्री बन्न लागेको चर्चाका बीच उनले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। सोमबार मन्त्रालयमा कार्य प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री र पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गर्ने निर्णयअनुसार नै आफू अघि बढ्ने बताएका हुन्।
तपाईं गृहमन्त्री बन्न लाग्नु भएको हो? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले यसबारे आफूले नभएर प्रधानमन्त्री र पार्टीले निर्णय गर्ने बताए। साथै प्रधानमन्त्री र पार्टीको निर्णय आफूलाई मान्य हुने र हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नै नभएको उनको भनाइ छ।
केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने उनले जानकारी दिए।
|
राजनीति जनताको लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोटबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ– राष्ट्रपति पौडेल {भिडियो} काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताकै लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोटका साथ राजनीति अभिप्रेरित हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा कांग्रेसका नेता स्वर्गीय नविन्द्रराज जोशीको दोस्रो स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिका–१९ यट्खा कुमारी मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिएको जोशीको अर्धकदको प्रतिमा अनावरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले जनताको सुख, दुःख बुझेर जनताकै लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोट, प्रतिवद्धता र समर्पणबाट राजनीति अभिप्रेरित हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले जोशीको असामयिक निधन मुलुक, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, एउटा सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिक सङ्गठन, जोशी परिवार र आफ्नो लागि अपुरणीय क्षति भएको धारणा राखे । राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न ओहोदा, पद र संस्थामा रहँदा आफ्नो चरित्रमा कतै दाग लाग्न नदिनुका साथै सदाचारिता र इमान्दारिता नै जोशीको विशेषता भएको बताए ।
त्यस्तै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन मूल्य, मान्यता र आदर्शको राजनीति गर्ने व्यक्ति जोशी भएको धारणा राख्नुभयो । विस २०१९ पुस २२ गते काठमाडौँमा जन्मनुभएका जोशीको विस २०७७ चैत १३ गते निधन भएको थियो ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने तीन जना जेल चलान काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गर्ने तीन जना जेल चलान भएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूसँग अभद्र व्यवहार कसुरमा ५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। तर, धरौटी नतिरेपछि उनीहरू जेल चलान भएका हुन्।
प्रचण्डविरुद्ध नाराबाजी गर्ने ती युवाविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा चलाइएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनही ५-५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।
प्रशासनले मागेको धरौटी नतिरेपछि सोलुखुम्बुका २३ वर्षीय उद्धव बस्नेत, बागलुङका ३० वर्षीय सोम शर्मा र बझाङका १८ वर्षीय विप्लव खड्का जेल चलान भएका हुन्।
गत चैत ७ गते काठमाडौंको थापागाउँमा आयोजित ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवस (२१ मार्च) लाई सम्बोधन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री हलमा छिर्नेबित्तिकै यी तीन युवाले गरिबमारा भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।
प्रचण्डविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिंदा मुख थुनेको थियो जसको व्यापक आलोचना भएको थियो।
|
बहुमतको आडमा संसद र लोकतन्त्रको गरिमाको ‘दाहसंस्कार’ गर्ने निर्लज्ज प्रयास काठमाडौं। गएको फागुन २२ गते बेलायती संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीले भारतको लोकसभा बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुको माइक प्रायः बन्द गरिने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए ‘हाम्रा माइकहरू खराब छैनन्। तिनीहरूले काम गरिरहेका छन्। तर तपाईंले तिनीहरूलाई स्विच अन गर्न सक्नुहुन्न। म बोल्दै गर्दा धेरै पटक यस्तो भएको छ।’
गान्धीले अगाडि भनेका थिए ‘नोटबन्दी एक विनाशकारी वित्तीय निर्णय थियो। तर, हामीलाई यसमा छलफल गर्न दिइएन। हामीलाई जीएसटीमा छलफल गर्न दिइएन। चिनियाँ सेनाहरू भारतीय भूमिमा प्रवेश गरिरहेका छन्, हामीलाई छलफल गर्न अनुमति दिइएन। म चाहन्छु कि त्यहाँ संसदको सम्झना होस्। पहिले विभिन्न विषयमा बहस, चर्को बहस, तर्क र असहमति हुन्थ्यो, हामी कुरा गर्थ्यौं, साँच्चै भन्ने हो भने अहिले संसदमा त्यो देखिँदैन।’
गान्धीले भनेका कुरा कति सत्य हुन् त्यो अनुसन्धानको विषय होला तर यदि उनको कुरा सत्य हो भने त्यो संसदीय मर्यादालाई ध्वस्त पार्ने सबैभन्दा खराब र निर्लज्ज प्रयास हो।
गान्धीले सत्तापक्षमाथि प्रतिपक्षको आवाज दबाएको आरोप लगाएको एक महिना बित्न नपाउँदै नेपालमा पनि त्यसै गरी प्रतिपक्षको आवाज दबाउने प्रयास सुरु भएको छ।
संसदको बैठक कसरी संचालन गर्ने, कुन विषयलाई प्रवेश दिने, कुन प्रस्ताव टेबुल गर्ने, बैठक कस्तो परिस्थितिमा स्थगित गर्ने र अर्को बैठक कहिले बोलाउने भन्ने जस्ता सभामुखका तजबिजी अधिकारलाई अंकुश लगाउन खोजिएको छ।
६ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को मस्यौदा प्रतिवेदनउपर १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। जसमा सत्तारुढ दलहरुको ‘विगतमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएका तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने’ संशोधन प्रस्ताव पनि छ जसमार्फत सत्तारुढ दलले सभामुखलाई ‘कठपुतली’ बनाउन खोजेका छन्।
आफूले भनेजस्तो भएन भने त्यही बहुमतका आडमा कानुन नै संशोधन गरिदिने र त्यसमा संसद बाधक भयो भनेर संसदमा सभामुखलाई बन्धक बनाउने र प्रतिपक्षको भूमिका कुल्चिने गर्नु लोकतान्त्रिक तरिका होइन। यो छाडातन्त्र हो, तानाशाही हो।
यो प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन भएमा प्रतिनिधि सभाको बैठक संचालन र त्यसमा पेश गरिने प्रस्तावउपर सभामुखको कुनै नियन्त्रण रहने छैन। ती सबै कुराहरु संसदको कार्यव्यवस्था समितिको निर्णय अनुसार हुनेछ। र, यहाँनिर सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने कार्यव्यवस्था समितिमा सत्तारुढ दलको बहुमत हुन्छ।
अर्थात सत्तारुढ दलहरुले यो संशोधनमार्फत सभामुखलाई पनि बहुमतको आधारमा चलाउन खोजेका छन्। यसको अर्थ अब संसदको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा छ। अब बहुमतका आधारमा जेसुकै गर्न पाइनेछ। बहुमत भएमा कसैले पनि अंकुश लगाउन नसक्ने निरंकुश सरकारको परिकल्पना गरिँदैछ।
सरकार सधैं सही हुन्छ भन्ने छैन। वर्षौंको संसदीय अभ्यास र संरदीय लोकतन्त्र भएका अन्य देशहरुमा भएका अभ्यासहरु हेर्दा पनि सरकार सधैं सही हुँदैन। शासकले आफूले चाहेजस्तो तरिकाले देश चलाउन खोज्छ। शासकको मनपरी रोक्नका लागि संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिएको हुन्छ।
यसबाहेक कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्दै संविधान र कानुनको पालना गराउन न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसबाहेक बाहिरबाट वाचडकको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज लगायतको हस्तक्षेपको पनि अपेक्षा गरिन्छ।
तर, पछिल्लो समय जसरी संसदलाई बहुमतको निर्देशनका आधारमा चलाउने दुष्प्रयास गरिँदैछ यो प्रयासले कार्यपालिकाबाहेक अरु सबैको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने धृष्टता गरेको छ।
अहिले सभामुखलाई कठपुतली बनाएर कार्यव्यवस्था परामर्श समिति नामको सत्तारुढ दलको बहुमत भएको एक समितिको निर्देशनअनुसार चलाउने प्रस्ताव आउनुको पछाडिको कारणबारे पनि बुझ्नु आवश्यक छ।
सरकारले अहिले संसदमा पेश गरेका विधेयकमध्ये २ वटा विधेयकलाई तत्काल पारित गर्न चाहन्छ। र, यी विधेयकमा सभामुख सहयोगी नबन्ने सत्ता पक्षलाई डर छ। त्यसैले सभामुखको हातखुट्टा बाँधेर विधेयक पारित गर्ने सरकारको नियत हो। यसमा सहयोगी नबन्दा सभामुखप्रति प्रतिशोधपूर्ण रुपमा प्रतिनिधि सभाको कार्यविधिमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो।
यी विधेयकहरु ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ हुन्।
यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अर्को संशोधन विधेयक पनि विचाराधीन छ तर यो विधेयकप्रति सत्तापक्षको धेरै चासो छैन। दुई विधेयकमा सत्तापक्षको चासो यसकारण छ किनकि एउटा विधेयकबाट आफू र आफ्ना सहयोगीहरुलाई फौजदारी मुद्दाबाट जोगाउन सकिन्छ र अर्को विधेयकबाट महत्वपूर्ण पदमा आफ्ना सहयोगीलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ।
सत्तापक्षको चासो भएका विधेयकमध्ये पहिलो विधेयक द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउने विधेयक हो। यो विधेयक पारित नभए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै फौजदारी मुद्दामा फस्न सक्छन्।
त्यसैले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरुमा हत्या, यौन हिंसा जस्ता जघन्य आरोप लागेकाहरुलाई समेत सफाइ दिन मिल्ने गरी संशोधन दर्ता गरिएको छ। यो विधेयक पारित गरेर सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दलका प्रमुखहरु आफू बच्न चाहन्छन् र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पनि बचाउन चाहन्छन्।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक ल्याएर प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्ना सहयोगीहरुलाई नियुक्त गर्ने सरकारको अर्को नियत हो। अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको बैठकमा ४ जना सदस्य नभए बैठकको गणपुरक संख्या पुग्दैन र यति नै सदस्यको समर्थन नभए कुनै प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन।
अब संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन नै संशोधन गरेर ३ जना मात्र भए बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिँदैछ। यो भनेको प्रतिपक्षी दललाई पूरै बाइपास गर्ने नियत हो।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएको अवस्थामा कानुनमन्त्री), सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। यीमध्ये प्रधानमन्त्री, उपसभामुख र कानुनमन्त्री सत्ता पक्षसँग छन्।
सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता प्रतिपक्षी दल एमालेका हुन्। अब परिषदसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर कूल सदस्यको ५० प्रतिशतले गणपुरक संख्या पुग्ने र ५० प्रतिशतले नै प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिँदैछ। यसो भएमा पहिले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पक्षको नियुक्त गर्ने र त्यसपछि संवैधानिक आयोगमा पनि आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने सरकारको नियत हो।
यी सबैका लागि सरकारले ल्याएका विधेयक संसदबाट पारित हुनु जरुरी छ। यी विधेयक पारित गर्न सरकारलाई हतारो छ। तर, सभामुखले सत्तापक्षले जस्तै हतार गरेर बैठक नराखिदिएपछि सत्तापक्षको ‘इगो हर्ट’ भयो र सभामुखलाई हातखुट्टा बाँधेर बहुमतको अगाडि झुकाउने खेल सुरु भयो।
यसले सत्तापक्षको लागि तत्कालीन लाभ त होला तर यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पर्नेछ। र, संसदीय लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श ठान्ने नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा यस्तो हुनु सबैभन्दा दुखद पक्ष हो।
सत्तापक्षसँग देशको सबैजसो कार्यकारी अधिकार हुन्छ। तर, प्रतिपक्षको बोल्ने ठाउँ संसद हो। प्रतिपक्षले सत्तापक्षको आलोचना गर्ने, गलत कामको खबरदारी गर्ने र कुनै पनि प्रस्तावलाई संशोधन गर्ने थलो संसद हो।
अब सभामुखले आफ्नो तजबिजी अधिकार नै प्रयोग गर्न नपाउने भएपछि सत्तापक्षको बहुमत रहेको कार्यव्यवस्था समितिले संसदलाई आफ्नो इशाराम नचाउनेछ। सत्तापक्षको बहुमत भएको समितिले सभामुखलाई निर्देशन दिन थालेपछि यो समितिले सभामुखलाई प्रतिपक्षको बोल्ने समय कटौती गर्न निर्देशन दियो भने?
राहुल गान्धीले भनेजस्तै माइक नै बन्द गर्न निर्देशन दियो भने? आफू अनुकूलका प्रस्तावमा बलजफ्ती पेलेरै मत विभाजन गर्न निर्देशन दियो भने? त्यो समयमा संसदीय लोकतन्त्रको ‘दाहसंस्कार’ हुनेछ र ‘तथाकथित लोकतान्त्रिक’ देशका नागरिकले पिण्ड खानेछन्।
अहिलेको सत्तापक्षलाई सभामुखले आफ्नो तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरेर कसरी सरकारको नियतलाई अवरोध गर्न सक्छन् वा कसरी सरकारको अनुकूल निर्णय गरिदिन सक्छन् भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। किनकि अहिलेको सत्ता गठबन्धनका कैयौं नेताले विगतमा सभामुख हुँदा यस्तो गरेका छन्।
२०५१ को संसदको सभामुख हुँदा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एमालेले ल्याएको महाभियोग दर्ता गर्न नमान्ने कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल हुन् । सरकारले ल्याएको एमसीसी सम्बन्धी विधेयक टेबुल नगरेर अड्काउने कृष्णबहादुर महरा हुन्। एमालेले कारवाही गरेको पत्र लुकाएर माधव नेपालसहित एकीकृत समाजवादीका १३ जना सांसदको पद जोगाइदिने अग्नी सापकोटा हुन्।
फटाहालाई फट्याइँ गर्ने तरिका राम्रोसँग थाहा हुन्छ जस्तो कि अहिलेको सरकारलाई थाहा छ। त्यसैले एमालेका सभामुखले त्यसो गर्न नसकुन् भनेर उनको हातखुट्टा बाँधने प्रयास भइरहेको छ।
तर, यसले संसदीय प्रणालीमा गम्भीर आघात पुग्ने विषयमा उनीहरुलाई कुनै मतलब छैन। तर, संवैधानिक कानुनका जानकारहरु भने यसरी सभामुखको अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रयासलाई लोकतन्त्रका लागि खतराको रुपमा चित्रण गर्छन्।
संवैधानिक कानुनका विज्ञ विपिन अधिकारी लेख्छन् ‘सभामुखको भूमिकाको श्रोत संविधान हो। नियमावली सुधारका प्रयासहरुले प्रधानमन्त्रीय नेतृत्व र संसद्को आधारभूत प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्नु हुँदैन । कार्य व्यवस्था परामर्श समिति परामर्शका लागि बनेको हुन्छ।
न त यसले सभामुखलाई आदेश दिन सक्छ, न सभामुखले यसप्रति जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्दछ। सभामुखको भूमिकाका सम्बन्धमा स्थापित संसदीय मान्यताहरु छन्। जस्तो उपचार खोजिंदै छ, त्यसले संसद्को औचित्य समाप्त गरिदिने खतरा छ। परामर्श समिति संसद्को ठेकेदार होइन। सुझबुझपुर्ण निणय होस् भन्नका लागि यसको सहयोग आवश्यक छ। तर निर्णयकर्ताको स्थानमा आफूलाई स्थापित गर्न खोज्नु हुँदैन।
सभामुख एउटा व्यक्ति मात्रै होइन। संसदीय प्रणालीमा यो एउटा संस्था हो। संसदीय लोकतन्त्रको मियो मानिने संस्थालाई पंगु बनाउन खोज्नु लोकतन्त्रमाथिको निर्मम प्रहार हो।
सभामुखबाट तटस्थ भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ। त्यसो हुन नसकेमा यसलाई खबरदारी र सुधार गर्ने अन्य विकल्पहरु छन्। तर, संसदीय लोकतन्त्रको विधि र पद्धतिमाथि नै धावा बोलेर बहुमतका आधारमा मनपरी गर्दै जाने।
आफूले भनेजस्तो भएन भने त्यही बहुमतका आडमा कानुन नै संशोधन गरिदिने र त्यसमा संसद बाधक भयो भनेर संसदमा सभामुखलाई बन्धक बनाउने र प्रतिपक्षको भूमिका कुल्चिने गर्नु लोकतान्त्रिक तरिका होइन। यो छाडातन्त्र हो, तानाशाही हो।
याे पनि पढ्नुस्
द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्यायभन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको नियत
राहुल गान्धीले बेलायती सांसदहरुलाई भने–हाम्रो संसदमा विपक्षी दलका माइक बन्द गरिन्छन्
|
सत्ता गठबन्धनको बैठक मङ्गलबार बस्ने काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको बैठक मङ्गलबार बस्ने भएको छ। सत्ता गठनबन्धनमा रहेका तीन शीर्ष दलबीच मङ्गलबार अपराह्न ४ बजे बैठक राख्ने सहमति भएको हो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भएको भेटमा मङ्गलबार अपराह्न गठबन्धनको बैठक बोलाउने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत विषयमा छलफल हुनेछ। सत्तागठबन्धन आबद्ध दलहरु सहमतिमा पुग्न नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजसम्म गरिने भनिए पनि दलहरुबीच सहमति हुनसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत दल आबद्ध छन् ।
|
बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता, सरकारलाई चाँडो पूर्णता दिने सहमति काठमाडौं। सरकारलाई पूर्णता लिन सकस परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ।
सोमबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन नेताबीच सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गम्भीर छलफल भएको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका थिए। तर दलहरुबीच मन्त्रालयमा भागवण्डा नमिलेका कारण आज सरकार विस्तार नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न सभापति देउवा र अध्यक्ष नेपाल वालुवाटार पुगेका थिए।
उनीहरुबीच करिव एक घण्टा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सो छलफलमा मंगलबार चार बजे १० दलको बैठक बसाल्ने र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए।
|
जनताप्रतिको सेवाभावले राजनीति समर्पित हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिमा जनताप्रतिको सेवाभावको अठोट हुनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौं सोमबार पूर्वमन्त्री स्वर्गीय नवीन्द्रराज जोशीको शालिक अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीति जनताप्रतिको सेवाभावले ओतप्रोत हुनुपर्ने र यसप्रतिको अठोट र प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने बताएका हुन्।
जनतासँग निरन्तर नजिक रहेर उनीहरुका दुःख, समस्या बुझेर समाधान गर्न राजनीतिज्ञमा अठोट, प्रतिबद्धता र समर्पण आवश्यक पर्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजनीति भनेकै देश र जनताको सेवा रहेको बताए।
राजनीतिज्ञमा हुने गुण स्वर्गीय जोशीमा रहेको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति पौडेलले देश र समाज परिवर्तन तथा जनताको सेवाका लागि सधैं जोशी क्रियाशील रहेका बताए।
|
उपनिर्वाचनको उम्मेदवार तय गर्न राप्रपाको पदाधिकारी बैठक बस्दै काठमाडौँ। बैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पदाधिकारी बैठक बस्दैछ।
आज दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पदाधिकारीको बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा मुख्यतः तनहुँ १, चितवन २ र बारा २ मा हुन गइरहेकाे उपनिर्वाचनको उम्मेदवारलगायतका बिषयमा छलफल हुनेछ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक तयारीलगायत पार्टीका सांगठानिक र विविध विषयमा पनि पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुनेछ।
|
प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भेटवार्ता काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घिमिरेबीच भेटवार्ता भएको हो।
सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने बारेमा बहस भईरहेको बेला सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटवार्ता जारी छ।
प्रधानमन्त्री र सभामुख बीचमा प्रतिनिधि सभालाई गतिशील बनाउनेलगायत विषयमा छलफल हुने बताईएको छ।
|
मन्त्रिपरिषद् विस्तार : सकसमा प्रधानमन्त्री काठमाडौं। पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका र चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकाल सम्झनयोग्य बनाउँदै आएका छन्।
सुशासन र विकास निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको बताउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज सोमबार सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका थिए। त्यसका लागि गठबन्धनका दलसँगको संवादलाई निरन्तरता पनि दिएका थिए। तर सोमबार मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने संभावना टरेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकेको समयसीमा सकिए पनि सत्ता गठबन्धनमा देखिएको विवाद हेर्दा अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै विलम्ब हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग एक्लाएक्लै र सामूहिक छलफल जारी राखे पनि मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन।
संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको एक हप्ता हुन लाग्दासमेत गठबन्धनमा रहेका कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ।
सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दश दल सरकारमा जान लालयित छन्। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, आमजनता पार्टीलगायत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा सहभागी हुन खोजिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि आफूलाई विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा समेट्ने प्रयासमा छन्। तर, दलहरूले तोकेरै धेरै मन्त्रालय दाबी गर्दा सहमतिको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन्।
प्रधानमन्त्रीले फागुन १६ गतेदेखि नै १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छन्।
गठबन्धनभित्र कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमै अझै सहमति हुन सकेको छैन । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ वा गृहमध्ये एकसहित आठ वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ।
माओवादीबाट अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्रीबाहेक चारजना मन्त्री छन्। माओवादीले केही थप मन्त्रालय आफूसँग राख्न खोजेको छ। अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर गृह आफैँसँग राख्ने माओवादीको तयारी छ।
तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने अवस्था आएपछि गठबन्धनले सरकारका न्यूनतम् कार्यक्रम पनि तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र केन्द्र र प्रदेश सरकारबारे प्याकेजमै सहमतिमा पुग्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्ने गरेको छ। साना दलले धेरै मन्त्रालयको दाबी गरेका कारण पनि सहमति जुटन नसकेको गठबन्धनका एक नेताको भनाइ छ।
यस्तो छ प्रस्तावित मोडालिटी
सरकारलाई पूर्णता दिन गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेससँग अर्थ या गृह एक मन्त्रालय लिने गरि प्रधानमन्त्रीले छलफल थालेका छन्। उनले सरकारमा एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएरै छाड्ने अडानमा रहेको एक नेताले बताए।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निश्चित जस्तै भएको छ। कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
सरकारलाई पूर्णता दिने धानमन्त्रीकाे प्रस्तावित मोडालिटी अनुसार माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीमध्ये सबै यथावत नै रहने छन्।
स्रोतका अनुसार माओवादीबाट मन्त्री बनेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती यथावत नै रहने छन्। यीमध्ये उपप्रधानमन्त्री रहेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका नारायणकाजी श्रेष्ठ माओवादीले गृह पाए सोही मन्त्रालयमा स्थानान्तरण हुने छ।
यद्यपि माओवादीले दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय गृह र अर्थमध्ये एक पाउने निश्चित छ। सोही मन्त्रालयमा हाल भौतिक पूर्वाधारमा रहेका श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
प्रचण्डले तय गरेको प्रस्ताव अनुसार माओवादीले हालकै मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिने शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा जनाएका थिए।
उनले बैठकमा सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको बताएका थिए। माओवादीले अन्य मन्त्री र एक राज्यमन्त्री जिम्मेवारीलाई यथावत राख्दै श्रेष्ठ र संघीयम मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका अमनलाल मोदीकोमन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने संभावना छ।
मोदीलाई कानून मन्त्रालय दिन सकिने माओवादी उच्च स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा रहेका अन्य घटकमध्ये प्रमुख दल कांग्रेसलाई एक राज्यसहित आठ मन्त्रालय दिने तयारीमा छन्। त्यस्तै माओवादीले पूर्ववत मन्त्रालय यथावत नै रहने छ। यद्यपि मन्त्रालय हेरफेर हुन भने सक्ने छ।
त्यस्तै सरकारमा सहभागी हुने आशय ब्यक्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। एकीकृत समाजवादीलाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय पाउने छ। उक्त पार्टीले उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)लाई दुई मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। यस अघि सरकारमा एक मन्त्रीसहित सहभागी भएको जनमत पार्टीले अर्को एक मन्त्रालय पाउने छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति,लोसपा र स्वतन्त्रलाई एक एक मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित खाका रहेको छ।
|
आजबाट नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त बैठक काठमाडाैं काठमाडौं। नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाको संयुक्त बैठक आजबाट सुरु हुने भएको छ।
हरेक बर्ष हुँदै आएको सो संयुक्त बैठक याे पटक चैत १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा ‘बाइल्याटरल ल्यान्ड फोर्सेस टक’ हुन लागेको हो। यसअघि सो बैठक अमेरिकाको हवाईमा सम्पन्न भएको थियो।
नेपाली सेनाका अनुसार यसपटकको छलफल शान्ति सेना, मानवीय सहायता र विपद् प्रतिक्रिया, तालिम र विज्ञता आदानप्रदान गरी चार विषयमा केन्द्रित रहनेछ।
नेपाली टोलीको नेतृत्व उपरथी अशोकराज सिग्देलले गर्दैछन् भने अमेरिकी सेनाकाे नेतृत्व प्यासिफिक कमान्डको डेपुटी कमान्डर मेजर जनरल क्रिस्टोफर स्मिथले गर्नेछन्। जसकाे कमान्डमा २२ सदस्यीय टोली सहभागी हुनेछन्।
सन् २०१८ देखि हरेक वर्ष नियमित रूपमा आयोजना हुँदै आएको छ।
|
निवर्तमान उर्जामन्त्री लिङ्देनलाई भेटेर इपानको टोलीले दिए धन्यवाद काठमाडाैं। निवर्तमान उर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेट्न र विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघको टोली आज राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको छ।
इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य नेतृत्वको टोलीले आइतबार राप्रपा अध्यक्ष, निवर्तमान उर्जा मन्त्री लिङ्देनसंग भेट गरि उनको छोटो कार्यकालमा विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा चमत्कारिक काम भएको र नेपाली लगानीकर्ता उत्साहित भएको बताए।
अध्यक्ष लिङ्देन उर्जामन्त्री छँदा १५०० मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए जुन विगत ४ वर्षदेखि रोकिएको थियो। विद्युत खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा लगानीकर्ता मर्कामा परिरहेका थिए ।
उर्जा उत्पादक संघका टोलीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले आफ्नो छोटो कार्यकालमा उर्जा क्षेत्रका समस्याको पहिचान गरि त्यसको गाँठो फुकाउन आफूले इमानदार प्रयास गरेको बताए।
लामो समय विद्युत खरिद सम्झौता अवरुद्ध हुँदा लगानीकर्ता निराश भइरहेको अवस्थामा नीतिगत सुधार गर्न आफूले प्राथमिकताका साथ काम गरेको अध्यक्ष लिङ्देनले बताए।
समय छोटोे भयो, छोटो समयका बाबजुद पनि विद्युत खरिद सम्झौता अघि बढ्न सक्यो, जलाशययुक्त बढिगण्डकी, दुधकोशी, तमोर जस्ता ठूला आयोजनाको प्रक्रिया शुरु भयो, नेपालबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्न भारतसँग सम्झौता भयो, लिङ्देनले भने।
मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीको इच्छाशक्ति, दृढता, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र पारदर्शिता हुने हो भने कर्मचारीतन्त्रको सहयोग रहने आफ्नो अनुभव रहेको प्रतिनिधिमण्डललाई लिङ्देनले सुनाए।
|
जनताले विकास अनुभूति गर्न पाएको सङ्घीयता स्थापनापछिः मुख्यमन्त्री कार्की मोरङ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीयता स्थापनापछि जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएको बताएका छन्।
नेपाल कानून समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र भावी रणनीति विषयक अन्तरक्रियामा उनले भने, “विगत २० वर्षमा नभएको विकास प्रदेश सरकार स्थापनाको छ वर्षको अवधिमा भएको छ।”
मुख्यमन्त्री कार्कीले साढे तीन वर्षको अवधिमा आठ सय किलोमिटर कालोपत्र सडक र सयौँ झोलुङ्गे र मोटरेबल पुल निर्माण गरेको जानकारी दिए।
संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेअनुरुप निर्णय प्रक्रियाको माध्यमबाट प्रदेशको नामकरण गर्न सफल भएका छौँ भन्दै उनले नामकरणका क्रममा देखिएका केही असन्तुष्टि छलफलको माध्यमबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको विकेन्द्रीकरण गरी तलसम्मका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनु हो भन्दै नेपालको सङ्घीयतामा वित्तीय, प्रशासनिक र राजनीतिमध्ये राजनीतिक छिटो कार्यान्वयन भएको उनको भनाइ थियो।
उनले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन यसप्रकारका अन्तरक्रियाबाट आउने सुझाव, आलोचन र टिप्पणीले सहयोग पुग्ने बताए।
कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले अर्थ, रक्षा र परराष्ट्रबाहेक विकासे कार्यालय प्रदेश मातहत भएमा सङ्घीयता बलियो हुने विचार राखे।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले मुलुकमा सङ्घीयतालाई विदेशी नक्कल नभई मौलिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले सङ्घीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने सयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयका लागि निरन्तर अभ्यास एवं प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका, अधिवक्ता मोहन आचार्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौती विषयक कार्यपत्र पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्तरक्रियामा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, विभिन्न राजनीति दलका प्रतिनिधिले मुख्य सचिवले प्रदेशका सचिवको बैठक राखी विस्तृत तयारीसहितको छलफल आयोजना गर्ने र प्राप्त निष्कर्षको आधारमा आवश्यक कार्य योजना बनाई कार्यान्वलयन गर्ने गराउनेलगायत सुझाव दिएका थिए।
|
कांग्रेसबाट सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैनः पूर्णबहादुर खड्का काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसबाट सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने अहिलेसम्म निर्णय नभएको बताएका छन्।
आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै खड्काले पार्टीबाट कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र कुन कुन मन्त्रालयमा जाने भन्ने बिषयमा अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय नभएको बताएका हुन्।
उनले कांग्रेस मात्रै नभएर गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि दलले औपचारिक रुपमा मन्त्रालय र संख्याका बारेमा औपचारिक प्रस्ताव नगरेको ठोकुवा गरे। खड्काले गठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बिषयलाई कुनै विवाद नरहेको दावी गरे।
उनले दुई तीन दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताए।
|
‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ विधेयक राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद डा बेदुराम भुसालले ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
गैरसरकारी विधेकयकका रूपमा आएको उक्त विधेयकमाथि बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही चैत १६ गते बिहान ११ बजेर १ मिनेटमा बस्नेछ।
|
बेलुका बाटोमा सिधा भएर हिँड्न नसक्ने मान्छे एमाले हुन सक्दैनः अध्यक्ष ओली अर्घाखाँची। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मदिरा सेवन गर्ने मानिस एमालेको कार्यकर्ता हुन नसक्ने बताएका छन्।
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी अर्घाखाँचीले सन्धिखर्कमा गरेको मिसन ग्रासरुट अभियानअन्तर्गत कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “बेलुका बाटोमा सिधा भएर हिँड्न नसक्ने मान्छे देखियो भने त्यो एमाले होइन भनेर जाने हुन्छ, एमाले नेता तथा कार्यकर्ता बोलीवचनबाट छुट्टिनुपर्छ।”
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियान एमालेको रहेको भन्दै उनले सुशासनसहित र भ्रष्टाचाररहित देश बनाउन नेकपा एमाले राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा लागेको बताए। एमाले एक्लैले ५१ प्रतिशत ल्याउनेमा ढुक्क हुन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै उनले भने, “मिसन ग्रासरुटमार्फत एमालेले ५१ प्रतिशत उपलब्धि हात पार्छ।”
अध्यक्ष ओलीले हरेक वडा, हरेक पालिका हरेक प्रदेश र सङ्घका सबै निर्वाचनमा ५१ प्रतिशत बढी ल्याउने गरी एमाले सङ्गठन निर्माणमा लागेको जानकारी दिए।
एमाले जस्तो पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टीलाई भोट नदिने कुरा सोच्नै नसक्ने उनको भनाइ थियो। व्यक्तिसँग अन्तरविरोध भए पनि पार्टीलाई जिताउन सबै लाग्नुपर्ने बताउँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थकता दिलाउन अन्तरविरोध गरेर भोट नदिने कार्य नगर्न कार्यकर्तालाई उनले आग्रह गरे।
|
कुनै बिशेष मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी छैन, दुई मन्त्रालय कम हुन्छ: माधव नेपाल काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारको साझा नीतिगत प्रतिवद्धताका आधारमा नयाँ सरकारले पूर्ण आकार लिने बताएका छन्।
आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले अहिले सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमसहितको नीतिगत प्रतिवद्धतामाथि गठबन्धनभित्र छलफल भइरहेको भन्दै त्यसैको आधारमा सरकारले पूर्ण आकार लिने बताएका हुन्।
उनले बाहिर चर्चामा आएजस्तो आफ्नो पार्टीले कुनै बिशेष मन्त्रालयमा दाबी नगरेपनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने र समस्या समाधान गर्ने व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको र देशका सामू देखिएका चूनौति र अन्तराष्ट्रिय परिस्थीतिलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नेलाई परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड रहेको धारणा राखे।
अध्यक्ष नेपालले एक वा दुई मन्त्रालय आफ्नो पार्टीका लागि कम हुने समेत बताए।
उनले पछिल्लो समय सभामुखको कार्यशैलिले आपसी विश्वास कायम नरहने भएकाले संसदको नियमावलीमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने जिकिर गरे।
|
संवैधानिक परिषद् विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित, संशोधन पेस गर्न ७२ घण्टाको समय काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट ‘संवधौनिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले संवैधानिक परिषद्लाई अघि बढाउन र यससम्बन्धी कानुनी रिक्ततालाई पूरा गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताइन्। बैठकमा सांसदले उठाएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले संवैधानिक निकायमा योग्य व्यक्ति नियुक्त होस् भन्ने सबैको चासोलाई विधेयकमा समेटिएको जानकारी गराइन्। उनले विधेयकको व्यवस्थाले राज्यका तीनै अङ्गबीच सन्तुलन कायम हुने अवस्था हुनेसमेत उल्लेख गरिन्।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा नेकपा (एमाले)का महेशकुमार बर्तौला र रघुजी पन्त, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रकाश ज्वाला र भानुभक्त जोशी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदीप यादव, नेपाली कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्जुननरसिंह केसी र रामहरि खतिवडा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवेन्द्र पौडेल तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भाग लिएका थिए।
उक्त विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सदनले छलफलका लागि पारित गरे लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सांसदलाई ७२ घण्टाको समय दिएका छन्।
|
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिई नयाँ सरकारका लागि दाबी पेस लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेस गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले अरु दलहरुको सहमतिमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका हुन्।
चौधरीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेको बताए।
यसअघि, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अल्पमतमा परेको छ, यद्यपि उनले राजीनामा दिएका छैनन्।
सङ्घीय सरकारमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन टुटेसँगै यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको हो।
नेता चौधरीलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, जनमत पार्टी, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्।
|
राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन : रघुजी पन्त काठमाडौं। एमाले नेता रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार नचाहिने बताएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहमा चल्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार र विज्ञ नचाहिने बताएका हुन् ।
राष्ट्रपतिले सल्लाहकार र विज्ञ राख्ने कानुन संशोधन गरेर हटाउनुपर्ने बताउँदै उनले अन्यता राष्ट्रपतिलाई छुट्टै पावर सेन्टरको रूपमा काम गर्ने कानुनी प्रावधान राखेमा संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने बताए ।
साथै उनले उपराष्ट्रपतिको काम नै नभएकाले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको अवधि सकिएपछि कानुन संशोधन गरेर उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
|
देश बिरामी छ, नागरिकको समस्या समाधान गर्न एकजुट हौँ : शेखर कोइराला काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले देशको संकटग्रस्त आर्थिक अवस्था र नागरिकको समस्या समाधान गर्न दलहरु एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले कर तिर्न उद्योग व्यवसायमा निराश बढेकाले देश नै गम्भीर बिरामी अवस्थामा पुगेको बताए । देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न र जनताको समस्या समाधान गर्न दलहरु एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि चुनौती बढेको बताउँदै उनले गणतन्त्र र अर्थतन्त्रमाथि संकट आउँदा बाह्य कारण खोजेर मात्रै समाधान नहुने बताए ।
गणतन्त्र र अर्थतन्त्रमा आएको चुनौतीको कारण स्वयं राजनीतिक दलहरु रहेका र समाधानका लागि पनि दलहरु नै जिम्मेवार र नैतिक आत्मबोध गरेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
|
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतत्वको सरकार बन्नेछ : अमरसिंह पुन {भिडियो} काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतत्वको सरकार बन्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लव नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सभापति पुनले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरुले आइतबार नै सर्मथन फिर्ता लिएकाले कांग्रेस नेतत्वको सरकार बन्ने बताएका हुन्।
सभापति पुनले आइतवार माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै २\३ दिन भित्र काग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लि चौधरीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरे । उनले मुख्यमन्त्री लिला गिरीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।
पुनले ५४ जना सांसदहरुले नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली वहादुर चौधरीलाई समर्थन गरेको बताए । ८७ जना प्रदेश सांसदहरु रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि भने ४४ सांसदको मत आवश्यक हुन्छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर खेलाडीको बढाउन ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रस्ताव काठमाडौं। राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र शाही)ले सबै सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर खेलाडीको बढाउन माग प्रस्ताव गरेका छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी पहलाय हुनेस्थिति बढेको भन्दै उनीहरुको पारिश्रमिक बढाउन प्रस्ताव गरेका हुन्।
मन्त्रीका स्वकीय सचिवको भन्दा पनि कम खेलाडीको पारिश्रमिक रहेको भन्दै उनले तत्काल खेलाडीको पारिश्रमिक बढाउन माग गरेका हुन् । यसका लागि मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक कटौती गर्न उनले प्रस्ताव गरे।
‘राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी हुन्। तर, उनीहरु पहलायन भएका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान भइसकेका सुजल श्रेष्ठ अष्ट्रेलिया पहलायन भए। भक्तपुरका बागेश्वरी विद्यालयका १२ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी छुट्टिने बेलामा खाडीमुलकमा भेटौँला लेखे,’ उनले भने, ‘राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडीको पारिश्रमिक मन्त्रीका स्वकीय सचिवको भन्दा कम छ। बरु हामी सबै सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर भए पनि खेलाडीको तलब बढाउनुपर्छ।’
|
लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरियो माओवादी र जनमत रूपन्देही । लुम्बिनी सरकारबाट माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी बाहिरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका तीन जना र जनमतका एकजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।
एमालेका नेता लीला गिरी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादीका जोखबहादुर महरा, इन्द्रजित चौधरी र कृष्णा केसी जनमतका सीके गुप्ताले आइतबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका छन्।
|
संसदमा प्रभु साहको प्रश्न: तस्कर नियन्त्रणमा कसले खाइरहेको छ ४५ प्रतिशत कमिसन ? काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साहले तस्कर तथा भन्सार छली प्रकरण रोक्न सरकारले दिने ४५ प्रतिशत कमिसन कसले खाइरहेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले १० वर्षमा १० पटक नियमावली संशोधन गरेर कानुनको कभरमा ब्रह्मलुट भइरहेको आरोप लगाए।
भन्सार ऐन र नियमावलीअनुसार समातेर बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत र सूचना दिनेलाई १५ प्रतिशत कमिसन दिने व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे- यो ४५ प्रतिशत कमिसन कसले खाइरहेको छ?
जनतालाई समात्ने अधिकार नरहेको अवस्था ४५ प्रतिशत कमिसन कसले खाइरहेको हो यसबारे संसदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने उनको माग छ।
|
जनमत पार्टीले तोक्यो ६ जिल्लामा इञ्चार्ज काठमाडौँ। जनमत पार्टीले मधेसका ६ जिल्लामा आफ्नो पार्टीको इञ्चार्ज तोकेको छ। जिल्लामा पार्टीको काम कारबाही अगाडि बढाउन र सङ्गठन विस्तार गर्ने गरी जिल्ला समिति गठन गर्न इञ्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको सो पार्टीले जनाएको छ।
पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहाको इञ्चार्ज तोकिएको अध्यक्ष सीके (चन्द्रकान्त) राउतले जानकारी दिए। उनका अनुसार पर्सामा माधवप्रसाद सिंह इञ्चार्ज, ओमप्रकाश सर्राफ संयोजक र मुकेश द्विवेदी सहसंयोजक तोकिएका छन्।
यसैगरी रौतहटमा वृजकिशोर यादव, सर्लाहीमा श्रीचनराय यादव, महोत्तरीमा सौरभ साह, धनुषामा सुरेन्द्र मण्डल र सिरहामा विनोद यादव इञ्चार्ज तोकिएको सो पार्टीले जनाएको छ।
|
बारा-२ मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारको चर्चामा रहेका उपेन्द्र यादव के भन्छन् ? काठमाडौं। बारा-२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारको चर्चामा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेका छन्। यस अघिको निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट पराजित यादव यसपाली उपनिर्वाचनमार्फत संसद छिर्ने दाउमा छन्।
बारा-२ बाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रिपतिमा निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको उक्त क्षेत्रमा यही बैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
अध्यक्ष यादवको पुनःसंसद प्रवेशको यात्रालाई सफल बनाउने योजना बमोजिम सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित रामसहाय यादवलाई उनकै जोडबलमा उपराष्ट्रपति बनाइएको हो।
मधेश केन्द्रित दलहरुको प्रभाव क्षेत्र रहेको बारामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले समेत उम्मेदवारी दिन लागेको छ। जसपाका अध्यक्ष यादवको विरुद्धमा लोसपाले उपेन्द्र महतोलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ।
मधेशमा नयाँ दलको रुपमा उदाएको जनमत पार्टीले समेत यादव विरोधी कित्ताको रुपमा उभिएको छ। जसपाका अध्यक्ष यादवलाई रोक्न जनमतले लोसापाका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने उक्त पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले आशय ब्यक्त गरिरहेका छन्।
गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा सप्तरी-२ माजनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित भएका यादव यसपाली उपनिर्वाचनमार्फत संसदको यात्रा तय गर्ने दाउमा रहेका छन्। उनले यसपालीको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने मनशाय प्रकट गर्दै सत्ता गठबन्धनको सहारा खोजिरहेका छन्।
उनले आफ्नो उम्मेदवारी बारे जिल्ला र स्थानीय पार्टीले सिफारिस गर्ने पार्टीको प्रावधान बमोजिम उम्मेदवारी चयन हुने बताउँदै आफ्नो उम्मेदवाीबारे निक्र्योल अझै नभएको बताए।
‘पार्टीको संस्थागत प्रक्रिया अनुसार जिल्लाबाट सिफारिस हुने चरण बाँकी छ अहिल्यै नै म उम्मेदवार हुने यकिन भइसकेको छैन’, उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘संस्थागत निर्णय भइसकेको छैन।’
उनले निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्लाबाट सिफारिस हुने पार्टीको संस्थागत प्रक्रिया रहेको सोही अनुसार उम्मेदवार चयन हुने बताए। सत्तागठबन्धनमा छलफल भइरहेकाले आफूले उम्मेदवारी दिनेबारे टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ।
पार्टीले बारा-२ मा संस्थागत रुपमा उम्मेदवारी छनोटको प्रक्रिया अनुरुप टुंगो लाग्ने उनले जिकिर गरे। सत्ता गठबन्धनमै रहेका अन्य मधेश केन्द्रित दलहरुले उम्मेदवारी दिने बताइरहँदा यादव गठबन्धनकै साझा उम्मेदवार बन्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्।
|
कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक ३ बजे बस्दै सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दैछ । गत माघ ६ गते प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशसभा बैठक आज दिउँसो ३ बजेबस्न लागेको जानकारी दिए।
|
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी, यस्तो छ प्रस्तावित मोडालिटी काठमाडौं। सरकारलाई पूर्णता दिने अन्तिम तयारीमा लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सत्ता गठबन्धनमा प्रारम्भिक प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा लागेका छन्।
उनले आज आइतबार बस्ने सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयरीस्वरुप गठबन्धनका घटकहरुसँग मन्त्रिमण्डल पूर्णताका लागि आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका हुन्।
उनले शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा सरकारलाई पूर्णता दिने प्रस्तावित खाका तय गरेको एक नेताले बताए।
ती नेताले बताए अनुसार माअोवादीले गृह र कानून मन्त्रालय लिएरैे छाड्ने अडानमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष प्रचण्ड छन्।
सरकारलाई पूर्णता दिन गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेससँग अर्थ या गृह एक मन्त्रालय लिने गरि प्रधानमन्त्रीले छलफल थालेका छन्। उनले सरकारमा एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएरै छाड्ने अडानमा रहेको ती नेताले बताए।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निश्चित जस्तै भएको छ। कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
सरकारलाई पूर्णता दिने धानमन्त्रीकाे प्रस्तावित मोडालिटी अनुसार माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीमध्ये सबै यथावत नै रहने छन्।
स्रोतका अनुसार माओवादीबाट मन्त्री बनेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती यथावत नै रहने छन्। यीमध्ये उपप्रधानमन्त्री रहेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका नारायणकाजी श्रेष्ठ माओवादीले गृह पाए सोही मन्त्रालयमा स्थानान्तरण हुने छ।
यद्यपि माओवादीले दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय गृह र अर्थमध्ये एक पाउने निश्चित छ। सोही मन्त्रालयमा हाल भौतिक पूर्वाधारमा रहेका श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
प्रचण्डले तय गरेको प्रस्ताव अनुसार माओवादीले हालकै मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिने शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा जनाएका थिए।
उनले बैठकमा सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको बताएका थिए। माओवादीले अन्य मन्त्री र एक राज्यमन्त्री जिम्मेवारीलाई यथावत राख्दै श्रेष्ठ र संघीयम मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका अमनलाल मोदीकोमन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने संभावना छ।
मोदीलाई कानून मन्त्रालय दिन सकिने माओवादी उच्च स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा रहेका अन्य घटकमध्ये प्रमुख दल कांग्रेसलाई एक राज्यसहित आठ मन्त्रालय दिने तयारीमा छन्। त्यस्तै माओवादीले पूर्ववत मन्त्रालय यथावत नै रहने छ। यद्यपि मन्त्रालय हेरफेर हुन भने सक्ने छ।
त्यस्तै सरकारमा सहभागी हुने आशय ब्यक्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। एकीकृत समाजवादीलाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय पाउने छ। उक्त पार्टीले उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)लाई दुई मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। यस अघि सरकारमा एक मन्त्रीसहित सहभागी भएको जनमत पार्टीले अर्को एक मन्त्रालय पाउने छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति,लोसपा र स्वतन्त्रलाई एक एक मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित खाका रहेको छ।
|
मिसन ग्रासरुट : पोखरामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना कास्की। नेकपा एमालेको मिसन ग्रासरुट अन्तर्गत नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिका-९ को आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ।
मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा एमाले नेता एवं सांसद दामोदर पौडेलले पार्टी सुदृढिकरण विस्तारका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले देशको प्रमुख र राष्ट्रवादी शक्ति एमालेलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको भन्दै एमाले विना मुलुकको समस्याले निकास नपाउने दाबी गरे।
सो अवसरमा प्रदेश कमिटी कार्यालय सचिव माधव बास्तोला, प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य दीपक पौडेल प्रदेश कमिटी सदस्य सञ्जीवबहादुर कोइराला, उमानाथ गौतम, जिल्ला कमिटी सदस्य, महानगर कमिटी सदस्य तथा एमालेका नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो।
यसैबीच मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत शनिबार एमाले वडा कमिटी–७ ले आयोजनामा पोखरा–७ घारिपाटनमा जेष्ठ कम्युनिष्ट सम्मान तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। सो अवसरमा पार्टी गतिविधिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयो गर्ने वडा नम्बर ७ का ८९ जनालाई सम्मान गरिएको थियो।
सो अवसरमा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश सहइन्चार्ज मायानाथ अधिकारीले वर्तमान समसामिक राजनीति र आगामी कार्यक्रमका विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए।
प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य दिलिप विक्रम शाहीले संगठन व्यवस्थापनका विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए भने महानगर कमिटी अध्यक्ष दिलिप न्यौपानेले ग्रासरुट अभियानको उद्देश्यका विषयमा प्रकाश पारेका थिए।
|
एमालेको एकल बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने तयारी स्वरूप ग्रासरुट अभियानः उपाध्यक्ष पौडेल सुर्खेत । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेको घटनाक्रमले देश अस्थिरतातिर जाने निश्चित जस्तै रहेको बताएका छन् । यो गठबन्धनबाट देशको भविष्य नरहेको उनको टिप्पणी छ । यो सरकारले देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन नसक्ने उनको दाबी छ ।
उनले निर्वाचनको नतिजा अनुसार प्रतिपक्षमा बस्ने तयारी गरे पनि राजनीतिक समीकरण बदलिने स्थित आएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा गएको स्मरण गरे ।
‘समझदारीका साथ सरकारमा गएको । यद्यपि प्रचण्डले धोका दिएकाले एमालेको एकल बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने तयारी स्वरूप ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरिएको हो ’ उनले भने।
|
उपराष्ट्रपति यादव आज बारा जाँदै काठमाडौं। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव आज(आइतवार) बारा जाने भएका छन् । महागढीमाईको दर्शन गर्न उनी बारा जान लागेका हुन्।
चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनी पहिलो पटक उपत्यका बाहिर जान लागेका हुन् ।
महागढीमाईको दर्शनपछि चैत १३ गते बाराकै करैयामाइको दर्शन गर्ने र कचोर्वास्थित आफ्नो निवासमा गएर नागरिक समाजका अगुवा तथा आफन्तलाई भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनी १४ गते काठमाडौं फर्किने छन्।
|
सरकार विस्तारसँगै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर हुने, गृहमा नारायणकाजीकाे सम्भावना काठमाडौं। सरकार विस्तारको चरणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गृह मन्त्रालय आफू नेतृत्वको माओवादी केन्द्रलाई दिने तयारीमा छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालयका अनुसार गृह माओवादी केन्द्रले पाए भौतिक पूवौधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालिरहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउने तयारीमा छन्। उप्रधानसहित भौतिक मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री श्रेष्ठ पनि गृह जान इच्छुक छन्।
उनी तत्कालीन एमाले गठबन्धन सरकारको पालामा पनि गृह नै जान खोजिरहेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले गृह नछाडेपछि उनी भौतिक मन्त्रालय जान बाध्य भएका थिए।
सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर हुने पक्का हो। तर, कसले कुन मन्त्रालय पाउँछ भन्ने बिषय सपथ नलिई भन्न सकिन्न। यद्यपी, सत्ता साझेदार दलसँग मन्त्रालय भागण्डाको बिषयमा छलफल जारी छ। त्यसपछि कसले कुन मन्त्रालय पाउने टुंगिएला।’
गठनबन्धनमा रहेका काँग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाउने लगभग पक्का भएको छ। त्यसो हुँदा गृह माओवादी केन्द्रले नै पाउने हालसम्मको अवस्था छ। श्रेष्ठसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि हेरहेर हुने तयारी छ। अहिले मन्त्रालयको नेतृत्व अमनलाल मोदीले गरिहेका छन्।
मन्त्रालय हेरफेर भए मोदी सहरी विकास वा उर्जा मध्ये एक मन्त्रालयमा जानेछन्। सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने यथावत नै रहनेछ। उक्त मन्त्रालयको रेखा शर्माले गरिरहेकी छिन्।
|
मुलुकमा अनैतिक, अमर्यादित र अशोभनीय गतिविधि बढे,जनताले बिकल्प खोज्छन् : कमल थापा भक्तपुर। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रमुख राजनीति दलप्रति आम जनताको बितृष्णा मात्र होइन बिस्तारै घृणा बढ्न थालेको टिप्पणी गरेका छन्।
महिनैपिच्छे समीकरण फेरबदल गर्दै सत्ता केन्द्रित फोहरी खेलमा लिप्त हुने अनैतिक ,अमर्यादित र अशोभनीय गतिविधिले जनतामा आक्रोश पैदा भएको बताए।
काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित संगठन सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत भक्तपुरको मध्यपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले भ्रष्ट ,अनैतिक र असफल भनेर भनिएका दलहरूसँग सत्ता गठबन्धन बनायर ब्रम्हलुटमा सँगै सम्लग्न हुनुले नयाँ उदय भएका दलहरुप्रतिको भरोसा पनि टुटेको बिचार ब्यक्त गरे।
सत्ता र शक्ति केन्द्रित भएका ठूला दलहरुकै बाटोमा हिड्ने कामले बिकल्प दिन नसक्ने उनको दाबी थियो। जनतालाई जीवन धान्न गाह्रो भएको बिषयले भन्दा पनि सत्तारोहणको बिषयले महत्त्व पाउनुबाट नयाँ विकल्प भनिएका दलबाट जनता निराश भएको बिचार ब्यक्त गरे।
मुकुक डरलाग्दो आर्थिक संकट तिर गैरहेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै थापाले भने, “आर्थिक मन्दी बढ्ने क्रममा छ,कारोबार ठप्प प्राय छ, बित्तीय संकट गहिरिँदै छ, महंगी अनियन्त्रित छ, निर्यात छैन,उत्पादन छैन, रेमिट्यान्समा बिचलन आए मुलुक धराशायी हुनेछ। ”
सरकारसँग अहिलेको सड्ढटबाट मुक्त हुने कुनै नीति,योजना कार्यक्रम नभएको भन्दै थापाले अहिले मुलुकले एउटा भ्रष्टाचार बिरोधी भरपर्दो बैकल्पिक शक्ति खोजिरहेको र त्यो शक्ति राप्रपा नेपाल बनाउने अभियानलाई साथ दिन समेत आग्रह गरे।
कार्यक्रममा पार्टीका नेताहरु माधब खत्री , शङ्खदेब, यबती कार्की, रामसुन्दर बिष्ट लगायतले बोलेका थिए। भेलाले सागर बुढाथोकीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय राप्रपा नेपाल मध्यपुर-१ वडा समिति गठन गरेको छ।
|
फेरि नेकपा ब्युँताउने प्रस्ताव, कति संभव ? काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युताइ दिएपछि अहिले एमाले र माओवादी दुवै अस्तित्वमा छन्।
तर नेताहरु बेला बेलामा फेरि नेकपा ब्युँताउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिन भने छोडेका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा ब्युँताउनु पर्ने बताएका थिए। एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु परे नेकपा ब्युँताउनु पर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गरेका थिए। योसँगै एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पुगेका छन्।
त्यसपछि नेकपा ब्युँताउने विषय सेलाएको थियो। तर शुक्रबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले फेरि नेकपा ब्युताउन प्रस्ताव गरे। अध्यक्ष नेपालले शुक्रबार बिहान प्रचण्डसँग नेकपा ब्युँताउन प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक गरेका हुन्।
उक्त प्रस्तावमा प्रचण्ड पनि सकारात्मक रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बेला बेलामा नेकपा ब्यँुताउने विषयमा भाषण गरे पनि त्यस विषयमा ठोक कदम भने चालेका छैनन्।
एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि एमाले र माओवादीबीच आरोप प्रत्यारोको शृंखला सुरु भएको छ। यद्यपि उनीहरुमा नेकपा ब्युँताउने विषयमा सैद्धान्तिक विमति भने देखिएको छैन।
२०७५ जेठ ३ मा दुई ठूला वाम दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भएर नेकपा गठन भएको थियो। तर, नेकपा २९ महिना पनि टिक्न सकेन।
अन्ततः पार्टी एकता प्रक्रिया नै नटुंगिँदै सर्वाेच्च अदालतले २०७७ साल फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेलको नेकपालाई मान्यता दिँदै केपी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गरेपछि फेरि एमाले र माओवादी केन्द्र नै अस्तित्वमा आएको थियो।
दुई दलबीच एकता भएपछि २०७४ को निर्वाचनबाट नेकपाले बहुमत पाएको थियो। उक्त निर्वाचनमा नेकपाले प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १७४ र छवटा प्रदेशमा दुईतिहाइ बढी मतसहित सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भएको थियो।
तर विवादकाबीच सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेपछि अहिले दुवै दल पूर्ववत् अवस्थामा सक्रिय छन् भने एमाले विभाजन गरेर माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन्।
गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन नेकपा ब्युताउने प्रस्ताव गरेका हुन्।
नेकपालाई ब्युँताउन एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरुबीच छलफल पनि भएको थियो। तर त्यसको कुनै परिणाम निस्केको छैन।
बरु माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेलाई बाहिर राखेर समाजवादी केन्द्र निर्माणमा जुटेका छन्। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई मिलाएर समाजवादी केन्द्र बनाउने कसरतमा प्रचण्ड रहेका छन्।
|
नेपाल-भारत सम्बन्ध प्रगाढ छः माधव नेपाल गौर (रौतहट)। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध परम्परागतदेखि प्रगाढ रहिआएको बताएका छन्।
नेपाल–भारतका पत्रकारको संस्था ‘मिडिया फर बोर्डर हार्मोनी’ले ईशनाथ नगरपालिकाको ईशनाथ मठ परिसरमा आज आयोजना गरेको नेपाल–भारतमैत्री संवादमा उनले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहिआएकाले यसलाई अझ सबल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
अध्यक्ष नेपालले भने, “हाम्रो खुला बोर्डरले धेरै सुविधा दिएको छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ समस्या निम्तिने गरेको भए पनि खुला सिमानाका कारण दुवै देशका नागरिकले फाइदा लिइरहेका छन्।”
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सीमा क्षेत्रका जनताले मलखादको समस्या भोग्नुपरेको स्मरण गर्दै मलखाद अभावमा कृषि क्षेत्र प्रभावित हुनु दुःखद भएको बताए। किसानको समस्या समाधानका लागि विषेश पहल जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थायी समाधानका लागि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।
लोसपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री अनिलकुमार झाले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि चलिआएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यस सम्बन्धले जनस्तरमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
संवादमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति जितेन्द्रप्रसाद यादव, भारतीय वाणिज्य दूतावास वीरगञ्जका प्रमुख नितिस कुमार, नेकपा (एस)का नेता रेवन्त झा, महिला नेत्री अञ्जु झा, भारतका वरिष्ठ पत्रकार अमरेन्द्र तिवारीले नेपाल–भारतमैत्री सम्बन्धबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
|
सम्पन्न समाज निर्माणमा लागेका छौंः केपी ओली चन्द्रौटा। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको पार्टी समृद्ध समाज निर्माणको अभियानमा जुटेको बताएका छन्।
कपिलवस्तुको सिद्धार्थ क्याम्पस आज आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशलाई समृद्ध बनाउने योजना आफूले सुरु गरेको दाबी गरे।
एमालेले देश व्यापीरूपमा सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुट (पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार) अभियानअन्तर्गतको यस कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई वैचारिक र सङ्गठनात्मकरूपमा सुधार गर्ने एवं समृद्ध र सम्पन्न समाज निर्माण गर्ने उभियानमा पार्टी लागेको स्पष्ट पारे।
उनले देशलाई गरिबीतर्फ धकेल्न खोजिएको आरोप लगाउँदै एमालेको सरकारका पालामा शुभारम्भ गरेका योजना आर्थिक सङ्कटमा परेको टिप्पणी गरे।
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो सरकारका पालामा हुलाकी सडक, मदन भण्डारी सडक, रेल वे, अपर तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी, तुइन समाप्त पार्नेजस्ता महत्वपूर्ण अभियानलाई कार्यान्वयन गर्दै देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत बढी भएको दाबी गरे।
पार्टी कार्यकर्तालाई स्वार्थमा केन्द्रित नभई, समाजको नमूना योग्य, आदर्श नागरिक बन्न आग्रह गर्दै उनले पार्टीको उद्देश्य प्राप्ति गर्ने काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माले जनताका मुद्दालाई स्पष्टसँग बुझ्ने र जनताका कुरा सुन्ने काम मिसन ग्रासरुट अभियानमार्फत हुने स्पष्ट पारे।
|
बहुमत गुमाएपछि राजिनामा दिन मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कांग्रेसको सुझाव गण्डकी। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेकपा (एमाले) नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दूरगामी प्रकृतिका निर्णय नलिन र कार्यान्वयन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संसदीय दलका तर्फबाट आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै वर्तमान गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै कुनै पनि दूरगामी प्रकृतिका निर्णय नलिन र कार्यान्वयन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
एमालेका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले शुक्रबार सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो।
निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलहरूबीच भएको तालमेल तथा त्यसपछि बनेको सरकारमा भएको समीकरण बदलीएको छ। नयाँ गठबन्धन निर्माण भएसँगै देशको राजनीति पुनः सही ‘लिक’ मा प्रवेश गरेको दलका नेता पाण्डेको दाबी छ।
अल्पमतमा परेको र बहुमत जुटाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा–बढुवा लगायतको काम गर्नु न्याय सङ्गत नहुने उनले बताए।
अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने दाबी गर्दै नेता पाण्डेले गठबन्धनका दलबीच छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए।
|
मधेशका ६ जिल्लामा जनमतले तोक्यो इन्चार्ज जनकपुरधाम । जनमत पार्टीले मधेशका ६ जिल्लाको इन्चार्ज तोकेको छ । शुक्रबार अध्यक्ष सीके राउतले पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहा जिल्लाको इन्चार्ज तोकेका हुन् ।
ती जिल्लामा पार्टीको कामकारबाही अगाडि बढाउन र संगठन विस्तार गरी जिल्ला समिति गठन गर्न इन्चार्ज को जिम्मेवारी तोकिएको राउतले बताए । पर्सामा माधवप्रसाद सिंह इन्चार्ज, ओमप्रकाश सर्राफ संयोजक र मुकेश द्विवेदी सहसंयोजक तोकिएका छन् ।
त्यस्तै रौतहटमा बृजकिशोर यादव, सर्लाहीमा श्रीचन राय यादव, महोत्तरीमा सौरभ साह, धनुषामा सुरेन्द्र मण्डल र सिरहामा विनोद यादव इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
|
शासन गर्ने पात्र फेरिएपनि गणतन्त्र समाजको जरासम्म विस्तार गर्न सकिएनः मन्त्री किराती काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले समाजभित्र गणतन्त्रको संस्कृति छिर्न नसकेको अनुभव भएको बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आँचल कुसुम अधिकारीद्वारा रचित कविता संग्रह मन पग्लिएछ भने बिमोचन गर्दै मन्त्री किरातीले मुलुकमा शासन गर्ने पात्र फेरिएपनि वास्तविक रुपमा गणतन्त्र समाजको जरासम्म विस्तार गर्न नसकेको अनुभव भएको बताएका हुन्।
त्यस्तै उनले देशमा आर्थिक बिकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भएपनि सपनामा स्वदेशको विउ रोप्न नसके मुलुकको बिकासको सपना साकार हुन नसक्ने बताए।
रोजगारको अभावमात्रै विदेशीनुको कारण नभएको भन्दै मन्त्री किरातीले देशमा स्वदेशी सपना नभएर पनि युवाहरुमा बाहिर जाने इच्छा बढेको देखिएको धारणा राखे।
उनले मुलुकको विद्यमान पाठ्क्रममा पनि स्वदेशी सपनासहितको बिषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जिकिर गरे।
|
सम्मानजक संख्याका साथ सरकारमा जाने कांग्रेसको निर्णय काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टीका हैसियतले सम्मानजक संख्याका साथ सरकारमा जाने भएको छ । पार्टी सभापति निवास धुम्वाराहीमा शनिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले ठूलो पार्टीका हैसियतले सरकारमा सम्मानजनक संख्या पाउनुपर्ने र त्यही आधारमा छिटै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता डा प्रकाश शरण महतले गठबन्धनमा रहेका दलहरुले मन्त्रीमण्डलमा आफ्नै दावी गरिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले पनि ठूलो दलको हैसियतले स्म्मानजनक संख्या पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले कांग्रेसले पाउने संख्या र मन्त्रालयका बिषयमा पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्ने र टुङ्गो लागेपछि नाम पठाउने जानकारी दिए ।
सरकारमा जान कांग्रेसले ८ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । बैठकले शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लािग पिडितहरुको भावनालाई पनि मध्यनजर राखेर यस सम्बन्धी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता महतले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले बैंशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन लगाएतका बिषयमा छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको महतले बताए ।
|
तरुण दललाई पहिलो नम्बरको संगठन बनाउन डा आरजु राणाको निर्देशन बनेपा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा आरजु राणा देउवाले पार्टी र तरुण दललाई पहिलो नम्बरको सङ्गठन बनाउन निरन्तर क्रियाशील भएर काम गर्न तरुण दललाई निर्देशन दिएकी छन् ।
नेपाल तरुण दल जिल्ला कार्यसमिति काभ्रेपलाञ्चोकले आज बनेपामा आयोजना गरेको ‘बृहत् तरुण भेला’मा उनले पार्टी र सङ्गठन बलियो बनाउन निरन्तर खट्नुपर्ने बताइन् ।
अहिले राजनीतिक परिस्थिति फरक भएका कारण गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र एकता बढाउन सकेमा एक नम्बरको पार्टी बनाउन सकिने उनले बताइन् ।
“अब पार्टीलाई पहिलो बनाउनका लागि हरक्षण कसरी सक्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय तरुणहरूका लागि चुनौती हो”, उनले भनिन्, “भोट हाल्ने दिनमा घण्टी, हलो र सूर्यलाई हाल्ने अनि अरु बेला कांग्रेस भनेर हिँड्नुको अर्थ छैन ।”
अरु जिल्लामा घण्टी कांग्रेस धेरै सुनेको भए पनि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा सूर्यमुखी कांग्रेस धेरै भएको उनको भनाइ थियो । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि तरुण दलले भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको उनले धारणा राखिन् ।
तरुण दल पार्टीको मेरुदण्ड भएको र जनतालाई कांग्रेसको सोचको पक्षमा उभ्याउँदै राष्ट्रप्रतिको समर्पित भाव, लोकतन्त्र तथा समाजवादप्रतिको आस्थालाई एकत्रित गर्नका लागि सङ्गठन एकढिक्का भएर लाग्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिइन् ।
सो क्रममा उनले कोभिडका कारण समस्यामा पुगेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि योजना ल्याएर सरकारलाई सहयोग गर्नसमेत सुझाव दिइन् ।
नेपाल तरुण दलका पूर्वसभापति एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उदयशम्शेर राणाले पछिल्लो समयमा नयाँ पुस्ताका युवाले नयाँ पार्टीमा भोट हालेर गरेको गल्तीबाट पाठ सिकेर आफ्नो पार्टीमै फर्काउने परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि तरुण दल र नेविसङ्घलाई भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।
अझै पनि तरुण दल, महिला सङ्घ र नेविसङ्घ केन्द्रलाई छिट्टै पूर्णता दिनका लागि पार्टीले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । निर्वाचन सकिएको चार महिना बितिसक्दासमेत अहिले पनि सरकार बनाउनेतर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अब पार्टीले त्यसलाई छिट्टै टुङ्ग्याएर पार्टी सङ्गठन निर्माणमा केन्द्रित हुन पार्टी नेतृत्वले सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय सभापति विद्धान गुरुङले सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तरुण दल भूमिका महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले निर्वाचनमा अन्तरघात गर्ने नेता र कार्यकर्तालाई पार्टीमा बसिरहन छुट नभएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य तीर्थ लामाले तरुण दलको विधानअनुसार सङ्गठन विस्तार गर्दै पार्टीको नीति र योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दृढ भएर लाग्न आग्रह गरे । जिल्ला समितिलाई पूर्णता दिँदै सबै पालिका र वडामा समेत सङ्गठन निर्माण गर्दै सक्रिय भएर पार्टी निर्माणमा लाग्न उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडा, रामहरि खतिवडा, बहादुरसिं तामाङ, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागार्इँ, क्षेत्रीय सभापति दिनेश लामा, चन्द्र लामालगायतले धारणा राखेका थिए ।
आज सम्पन्न भएको बृहत तरुण भेलाले सुजन लामाको सभापतित्व र उपसभापति सचेत दुवाल र विजेन रञ्जित उपसभापतिको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । जसमा सचिवमा सुरज तिमल्सिना र स्मारिका तामाङ, सहसचिवमा राजेश जिम्बा, देवसिंह लामा, सन्दीप अर्याल र मिलन लामा, कोषाध्यक्षमा रामशरण पराजुली कोषाध्यक्ष एवं सहकोषाध्यक्षमा शेरबहादुर वाइबा चयन भएका छन् ।
|
कम्युनिष्ट दलहरूको समाजवादी धारा निर्माण गर्ने पक्षमा छौँः बाबुराम भट्टराई कर्णाली। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट दलहरूसहितको समाजवादी धारा निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेश पार्टीको प्रशिक्षण भेलाका क्रममा सुर्खेत आइपुगेका उनले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग मात्र नभई त्यसबाहेक अन्य कम्युनिष्ट दलहरूसहितको एउटा समाजवादी धारा निर्माण गर्ने अवधाराणा बनाइएको बताए।
यसका लागि बृहत् छलफल भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष भट्टराईले केन्द्र सरकारले पूर्णता पाएपछि एकताका विषयमा छलफल सुरु हुने जनाए।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था सही तरिकाले अघि बढ्न नसकेकाले सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, “वर्तमान सरकारसँग शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने अभिभारा छ। मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा हाँक्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।” यो गठबन्धन दिगो हुनेमा भने अध्यक्ष भट्टराईले पूर्णरूपले विश्वस्त नरहेको तर्क गरे।
राजनीति शक्ति केन्द्र भएकाले मुलुकमा कति बेला के हुन्छ भन्ने थाहा नहुने भन्दै उनले वर्तमान सरकार स्थिर भएर अगाडि बढ्न सकेमात्र देशले सही गति लिने बताए।
पत्रकार भेटघाटकै क्रममा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा शान्ति प्रक्रियाको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरे।
|
भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ, सोमबारसम्ममा पूर्णता पाउने काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबारसम्ममा मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका हुन्।
प्रचण्डले आइतबार साँझसम्म मन्त्रीमण्डल बाँडफाटका बिषयलाई टुङ्गाउने र सोमबारसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने जानकारी गराएको बैठकपछि माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए।
प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँग छलफल गरेको र आइतबार गठबन्धन बैठकमा मन्त्रीहरुको नाम प्रस्ताव हुने पौडेलले जानकारी दिए।
बैठकमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धी बिधेयकलाई टुङ्गाउन अन्य दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
त्यस्तै बैठकमा सरकारलाई पार्टीसँग जाड्ने गरि जनसरोकारका बिषयलाई सम्बोधन गर्ने र प्रदेशको सरकारहरुपनि आलोपालो अनुसार तथा बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा संघसँग जोड्नेगरि गतिशिल बनाएर अघि बढ्ने निर्णय भएको पौडेलले बताए।
विश्वासको मत लिएलगत्तै सरकारलाई पूर्णता लिने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको पाँच दिन भइसक्दासमेत सरकारलाई पूर्णता लिन सकेको छैनन्।
सरकारलाई विश्वासको मत लिएका सबै दलले सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षा राखेको र मन्त्रालयको संख्या काम भएका कारण पनि सरकार विस्तारमा प्रधानमन्त्रीलाई समस्या भइरहेको छ।
|
व्यवस्था फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएनः प्रदेश प्रमुख गुरुङ गण्डकी। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले लामो सङ्घर्षपछि राज्य व्यवस्था फेरिए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पुरानै प्रवृत्ति हाबी रहेको बताएका छन्।
शनिबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगको दोस्रो वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
“सङ्घीयताको मर्मअनुसार केन्द्रको अधिकार तल प्रत्योजन नगर्ने हो भने यो प्रणाली कमजोर हुन्छ”, प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने, “अहिलेको प्रदेश संरचना अधुरो किसिमको छ, यसलाई बलियो नबनाएसम्म जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिँदैन।”
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा देखिने गरेको केन्द्रमुखी प्रवृत्तिले सङ्घीय व्यवस्थालाई स्थिर हुन नदिने उनले बताए। सङ्घ सरकारले परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता संवेदनशील विषयबाहेकका अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले सशक्त भूमिका खेल्न नसक्दा सङ्घीयतामाथि नै बेलाबखत टीकाटप्पणी हुने गरेको प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गरे। उनले लोकसेवा आयोग नागरिकको सबैभन्दा बढी विश्वासिलो संस्थाका रूपमा स्थापित भएको बताए।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थापनाको छोटो अवधिमै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सफल रहेको प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गरे।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता र निष्पक्षता गुमाउन नहुने धारणा राखे। उनले आयोगको कामकारबाहीलाई सहज हुने गरी सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएको उल्लेख गर्दै छिट्टै नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
“लोकसेवा आयोगलाई चाहिने जनशक्तिदेखि भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ”, मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने। गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको सहयोगी भूमिका चाहिने बताए।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको बताए। प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन सङ्घ सरकारले अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले आयोगको आफ्नै भवन नहुँदा कार्यसम्पादनमा जटिलता थपिएको बताए। उनले कानुनी प्रबन्धदेखि पूर्वाधार व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोगमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा नगद रु सात हजारसहित पुरस्कृत गरिएको थियो।
|
माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक जारी काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा(माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठक पार्टी कार्यालयमा बसिरहेको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ समीकरण, सरकारको पूर्णता र गृहमन्त्रालयबारे पदाधिकारीसँग छलफल गर्न लागेका हुन् ।
पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा सरकारको साझा कार्यक्रम, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
|
सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूलाई दूरदराजमा पुर्याउन आवश्यकः प्रधानमन्त्री काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संस्थाहरूलाई दूरदराजमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौँमा लायन्स क्लब डिष्ट्रिक्ट ३२५ जेको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिवर्तनप्रति अभिरुचि राख्ने, सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा योगदान पुर्याउनसक्ने बिपन्न, सीमान्तकृत, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी लगायत सबै वर्ग र समुदायका युवासम्म पुगेर उनीको नेतृत्व विकास गर्ने नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार राज्य, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र नागरिक आन्दोलनको सहकार्यका आधारमा देशमा विद्यमान राजनीतिक–आर्थिक चुनौतीहरु छिचोल्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न संकल्पवद्ध रहेको बताए । उनले तेस्रो कार्यकालका रूपमा आफुलाई चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त भएको भन्दै अहिलको कार्यकालमा बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न तत्पर रहेको धारणा राखे।
उनले राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यका आधारमा चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
|
राजनीतिक रजगज गरेका चर्चित नेताहरुको गुप्तवास काठमाडौं। नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समयमा केही चर्चित राजनीतिक अनुहार पछिल्लो समय गुमनाम छन्। समयक्रमले हो या उनीहरुको उपादेयता सकिएर फेरि पुर्नस्थापित हुने पर्याप्त आधार समेत उनीहरुले गुमाएका छन्।
उसो त नेपाली राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन भन्ने युक्ति चर्चित छ। यी आजभोलि गुमनाम भएका राजनीतिका चतुर खेलाडीहरुको फेरि कमब्याक नहोला भन्न सकिन्न। तर, हालसम्मका उनीहरुका राजनीतिक गतिविधि र सक्रियताले पुनःपूर्ववत अवस्थामा फर्किने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन।
एकातिर घर्किँदो उमेर अवस्था र उनीहरुले अबलम्वन गरेको राजनीतिक विचारधाराले समेत उनीहरुलाई उम्कन दिने अवस्था छैन। अब पुरानै विरासत कायम हुने प्रचुर संभावना उनीहरुको हकमा देखिँदैन। तीमध्ये केही पात्रहरुको यहाँ चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।
नेपालको राजनीतिमा बादल उपनामले परिचित रामबहादुर थापा कुनै नौलो नाम होइन। तत्कालीन जनयुद्धकालमा नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका एक सारथी हुन् बादल। तर, पछिल्लो समयमा तीनै बादल गुमनाम भएका छन्।
माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका बादल प्रचण्डकै समकक्षीका रुपमा चिनिन्थे। त्यतिबेलाका शीर्ष नेताहरुमध्ये प्रचण्डसहित मोहन वैद्य किरण, बादल, बाबुराम भट्टराई यिनैलाई नै लिइन्थ्यो।
सोही जनयुद्धमा यी नेताहरुको आफ्नै विशिष्ट भूमिका र पृथक विशेषताको संयोजनले नै माओवादीले छोटो समयमै विद्रोेही शक्तिका रुपमा गुणात्मक फड्को मारेको थियो।
यी मध्ये अधिकांश सहकर्मी अलग भइसकेका छन् तर राजनीतिक रुपमा सक्रियता कायम राखिरहेका छन्। बादलको भने पछिल्लो समय कुनै राजनीतिक भूमिका नभएको जस्तै देखिएको छ।
जसरी प्रकृतिमा घाम लागेपछि बादल फाँट्छ अनि पानी परेपछि बादलको उपादेयता सकिन्छ। अझै भनौं बादलको महत्व पानी परुञ्जेलसम्म मात्रै रहन्छ त्यसपछि त्यसको अस्तित्व नै सकिन्छ।
तथापि नया चक्रबाट प्रकृतिमा बादल बन्ने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। उनको जीवनमा यो प्राकृतिक नियम लागू भएन। माओवादीमा ओजस्बी छवी रहेको बादल माओवादीमा होउञ्जेल चर्चामा थिए। आजभोलि एमालेमा पुगेर चर्चाविहीन बनेका छन्।
हिजोको उनको रजगज आज एमाले बन्दा देखिँदैन। तथापि उनी एमालेमै दिल फुकाएरै बसेका छन्। प्रचण्डप्रति उनको कुनै गुनासो छैन। सुरक्षा निकायको तालुकदार रक्षा र गृह दुई वटा मन्त्रालय सम्हालेका उनी माओवादी जनयुद्धकालमा समेत सैन्य विभागका प्रमुख थिए।
श्रीमती नैनकला थापालाई सांसद बनाएका उनले एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष भएका छन्। उनी सोही जिम्मेवारी वहन गर्दै एमालेको राजनीतिमा लागेका छन्। उनकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धलाई हिंसाको संज्ञा दिँदा समेत उनी प्रतिक्रियाविहीन देखिन्छन्।
उसोत नेपाली राजनीतिम कुनै समय कहलिएका पात्रहरु आज धेरै नै गुमनाम छन्। कतिपय स्वेच्छाले गुमनाम भएका छन्। भने कतिपयलाई परिस्थितिले गुमनाम बनाइदिएको छ।
बादल जस्तै गुमनाम भएका पात्रहरुमध्ये अर्का एमाले नेता बामदेव गौतम हुन्। उनी पनि कुनै समय नेपालको राजनीतिमा चर्चित र महत्वपूर्ण पदमा विराजमान भएका नेता थिए। तर, हाल उनी पनि गुमनाम देखिन्छन्। ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित घरमा दिनचर्या बिताइरहेका छन्।
नेकपा (एकता अभियान) नामक पार्टी गठन गरेका उनको राजनीतिक सक्रियता उल्लेख्य देखिँदैन। राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेका उनी यदाकदा सदनमा झुल्किन्छन्।
२०५४ सालमा एमाले विभाजन गरेका गौतम माले पुनर्गठन गर्दै त्यसको महासचिव बनेका थिए। त्यतिबेलाउनी सँग एमालेका अधिकांश नेताहरु साथमा थिए।
त्यस्तै पटक पटक गृहमन्त्री पदमा आसिन भए तर विवादरहित रहन सकेनन्। दिवंगत शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पछिल्लो पटक गृहमन्त्री बन्दा पुलिस चौकीमा छिर्न डर लाग्छ भनेर दिएको अभिब्यक्तिले सर्बाधिक चर्चामा पुर्यायो।
उनले एक कार्यक्रममा बहालवाला गृहमन्त्रीको हैसियतमा बोल्दै गर्दा प्रहरी कार्यालयमा जान डर लाग्ने बताउँदै कतै प्रहरीले गलहत्याएर फाल्ने त होइन? भन्ने अभिब्यक्ति निकै चर्चित बनेको थियो।
नियमित नयाँ फण्डा गर्दै आएका गौतम आजभोलि नेपाली राजनीतिमा भूमिका विहीन जस्तै देखिएका छन्। उनको खोजी यदाकदा नेपाली सञ्चारमाध्यमले बाहेक नेपालको राजनीतिले त्यति चासो लिएको देखिँदैन। नेपालको राजनीतिमा एक संयोग नै मान्नुपर्छ यी दुवै पूर्व गृहमन्त्री नै हुन्।
यस्तै पछिल्लो समय गुमनाम भएका अर्का नेता गाविन्दराज जोशी हुन्। उनी पनि नेपाली राजनीतिमा सर्वत्र ओझेलमा परेका पात्रमा पर्दछन्। कुनै समय नेपालको गृहमन्त्री भएर नेपाली राजनीतिमा रजगज गरेका उनी अहिले सर्वाधिक गुमनाम नेताको सूचीमा पर्दछन्। उनको राजनीतिक हैसियत समेत पार्टीविहीनताको अवस्थामा पुगेको छ।
उनी जीवनभर आवद्ध नेपाली कांग्रेसबाट निष्कासित भइसकेका छन्। अघिल्लो २०७४ को निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी खारेज भएपछि कांग्रेस भएरै अर्कै दलको उम्मेदवारलाई जिताउन लागेका थिए। यसपालीको निर्वाचनमा तनहुँ-१ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनले सन्तोषजनक मत ल्याएपनि निर्वाचन जित्न सकेनन्।
आफ्नो राजनीतिक उत्तराधिकारी यसपालीको स्थानीय निर्वाचनमार्फत छोरालाई बनाउने प्रयत्नमा लागका थिए। छोरा दिपकराज जोशीको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने दाउमा एमालेको सहयोगमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तनहुँबाट उम्मेदवारी दिन लगाएका थिए। तथापि मतपरिणाम उनको पक्षमा आउन सकेन।
कुनै समय कांग्रेसको सहमहामन्त्री, २०५६ को निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्री त्योभन्दा पहिले २०४८ देखि २०५१ सम्म शिक्षा, संस्कृति तथा समाजकल्याण मन्त्री रहेका जोशीको राजनीतिक उपादेयता सकिएर गुमनाम भएको देखिन्छ।
पूर्वगृहमन्त्री रहिसकेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार पनि आजभोलि गुमनाम देखिएका छन्। उनी पनि तत्कालीन बाबुराम भट्टराइको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए।
लामो समयसम्म मधेश केन्द्रित दल मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक नामक पार्टीको नेतृत्व गरेका उनी अन्ततःपुरानै पार्टी कांग्रेसमा फर्किएका थिए। केही समय अगाडि ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएर गुमनाम भएका उनी विशेष अदालतमा धरौटी बुझाएर सार्वजनिक भएका थिए। हाल कांग्रेसको राजनीतिमा आबद्ध रहेका उनी सुनसरी ३ बाट पराजित भए।
निरन्तर विजयी हुँदै आएका गच्छादार यसपाली एमालेकी भगवती चौधरीसँग पराजित हुन पुगे। आजभोलि राजनीतिक रुपमा ओझेलमा परेका उनको नेपाली राजनीतिमा खासै चर्चा हुन छाडेको छ।
यस्तै नेपाली राजनीतिका कुनै बेलाका चर्चित पात्र हुन् भीम रावल। यद्यपि उनको आजपर्यन्त सक्रियता कायमै छ। तर, राजनीतिक रुपमा भूमिका विहीन देखिन्छन्। कुनै समय गृह र रक्षा जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका उनी आजभोलि आफ्नै पार्टीमा राजनीतिक भूमिकामा देखिएका छैनन्।
एमालेको दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका उनले त्यसयता पार्टीमा उचित जिम्मेवारी पाएका छैनन्। पार्टीको पदीय भूमिकामा नदेखिएपनि राष्ट्रिय राजनीतिका ज्वलन्त विषयहरुमा आफ्ना धारणा सुस्पष्ट ढंगले राख्दै आएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा सक्रियतापूर्वक अभिब्यक्ति दिइरहेका उनी राजनीतिक रुपमा एमालेमै रहेपनि कुनै जिम्मेवारीमा नरहेको आफैंले बताउँदै आएका छन्। एमालेको उपाध्यक्ष भइसकेका रावल आजभोलि राजनीतिक जिम्मेवारीको हिसाबले गुमनाम नै देखिएका छन्।
सहकर्मी नेताहरु एमालेमै र कतिपय विभाजनपछि बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा पुग्दा उनी एमालेमै रहेका थिए। तथापि अहिले कुनै भूमिकामा छैनन्।
|
प्रहरी महानिरीक्षक सिंहसहित एकैपटक नौ उच्च प्रहरी अधिकारी अवकासमा काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहसहित नौ जना उच्च प्रहरी अधिकारीले एकै पटक अवकाश पाएका छन्।
तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका महानिरीक्षक सिंहसहितका उच्च अधिकारीहरुलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत शुक्रबार साँझ बिदाइ गरिएको हो । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले उनीहरुको सामुहिक बिदाइ गरेका हुन्।
यसरी अवकास पाउनेमा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहसँगै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू सहकुलबहादुर थापा, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनी, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य र मसाउद आलम खाँ तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकद्वय उमाशंकर पन्जियार र जनक राज पाण्डेलगायत रहेका छन्।
|
एमाले कमजोर भए विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैनः विष्णु पौडेल जनकपुरधाम। नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमाले कमजोर भए देशमा विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताएका छन्।
एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियानअन्तर्गत जनकपुरधाममा शुक्रबार आयोजित धनुषा जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पौडेलले एमालेलाई उपेक्षा गरेर देशको राजनीति अघि बढ्न नसक्ने बताए।
“हामीलाई एक्ल्याउने प्रयास भइरहेको छ तर एमाले एक्लो छैन। अर्को चुनावमा एकल बहुमत ल्याउने गरी आजैदेखि हामी जुटिसकेका छौँ”, उपाध्यक्ष पौडेलले भने।
एमालेका सचिव एवं मधेस प्रदेशका इन्चार्ज रघुवीर महासेठले मिसन ग्रासरुट अभियानको पहिलो प्राथमिकता सङ्गठित सदस्यताको नवीकरण, पार्टी र जनसङ्गठनको निर्माण रहेको बताए।
एमाले धनुषा जिल्ला अध्यक्ष राजकिशोर यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा एमालेका नेता लीलानाथ श्रेष्ठ, नेत्री जुली महतोलगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए।
|
कोशी प्रदेश उपयुक्त छ, नामका विषयमा आन्दोलन गर्नु बेकार छः ओली सुरुङ्गा (झापा)। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको नामाङ्कनका विषयलाई लिएर अनावश्यक विवाद नगर्न सबै समक्ष आग्रह गरेका छन्।
बिर्तामोडमा नेकपा (एमाले) झापाले आज आयोजना गरेको मिसन ग्रासरुट अभियानको उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले कोशी प्रदेशको नामाकरणमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै आधार नै नरहेको स्पष्ट पारे।
“प्रदेशको नामाङ्कन ठीक ढङ्गले भएको छ”, उनले भने, “मानिसको उत्पत्तिभन्दा कोशीको उत्पत्ति पहिले भएको हो त्यसमा कसैले आपत्ति जनाउनुहुँदैन।” वातावरण, नदी प्रकृतिभन्दा पहिले अर्को सभ्यता नभएको भन्दै उनले भने, “कोशी प्रदेश उपयुक्त छ। अब नामका विषयमा आन्दोलन, जुलुस गर्नु बेकार छ।”
|
गण्डकी सरकार अल्पमतमा, माओवादीका मन्त्रीको राजीनामा गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले आज राजीनामा दिएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हरिबहादुर चुमान र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जालीले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
यसअघि आजै बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार गण्डकी प्रदेश सरकार छाड्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएका थिए।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नकेपा (एमाले) नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत पाउन नसके वर्तमान सरकार ढल्नेछ।
एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
केन्द्रीय समीकरणमा फेरबदल भएसँगै प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण बदलिने अवस्था आएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए। उनले अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे।
सत्ताइस सदस्यसहित प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठनको कसरत थालेका छन्। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्छ। कांग्रेस र माओवादी मिल्दा सरकारलाई सहज बहुमत पुग्छ।
|
रास्वपाले तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने, तोकिए संयोजक काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी वैशाख १० मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ।
पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले तनहुँ १, चितवन २ र बारा २ मा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। उनले भने, “तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन बिना उम्मेदवार दिने निर्णय भएको छ। ”
बैठकले निर्वाचन क्षेत्रको संयोजकसमेत तोकेको छ। चितवन–२मा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, तनहुँ–१ मा सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र बारा–२मा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की संयोजक तोकिएको हो। बैठकमा पार्टीको विभागीय जिम्मेवारी बाँडफाँटका विषयमासमेत छलफल भएको उपसभापति अर्यालले बताए।
|
आन्दोलनमा मृत्यु भएका लिम्बूलाई सहीद घोषणा माग गर्दै माइतिघर प्रदर्शन काठमाडौं। कोशी प्रदेश नामाङ्करणको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भइ बिहीबार राती मृत्यु भएका लाजेहाङ लिम्बूलाई सहीद घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै किरात राई यायोक्खाले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ।
किरात राई यायोक्खाले शुक्रबार काठमाडौंको माइतिघरमा लाजेहाङ लिम्बूलाई सहीद घोषणा गर्नुपर्ने, लिम्बुको हत्यारालाई कारवाही गर्नुपर्ने लगाएका माग राखेर प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले कोशी प्रदेशको नाम खारेज गरी पहिचानसहितको पुनः नामकरण नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।
प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले यही चैत ५ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदर्शनका क्रममा लाठीबाट टाउकोमा गम्भीर चोट लागी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठामा उपचाररत लाजेहाङ सुक्वाबा लिम्बूको बिहीबार राति निधन भएको थियो।
|
एक्लै बहुमत ल्याउन ‘मिसन ग्रासरुट’ : एमाले अध्यक्ष ओली झापा । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आम निर्वाचनमा एमाले एक्लैले कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमत सिट जित्ने लक्ष्यका साथ पार्टीले ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सञ्चालन गरेको बताएका छन् ।
झापामा सञ्चालन भइरहेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानको आज आयोजित मध्यावधि समीक्षा भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुशासित, विनम्र र साथी बनेर गाउँमा जान निर्देशन दिए ।
“आगामी चुनावमा एमाले एक्लैले बहुमत हासिल गर्ने उद्देश्य सफल बनाउन यो अभियान सुरु गरिएको हो”, उनले भने, “तपाईँहरू ग्रासरुट अभिायनमा कार्यकर्ताको घरआँगनमा पुग्दा तपाईँहरूको व्यवहार मालिकजस्तो होइन, साथीजस्तो हुनुपर्छ ।”
एमालेविरुद्ध केन्द्रमा १० दलीय गठबन्धन बनाए पनि आम जनता एमालेकै पक्षमा रहेको उहाँको दाबी थियो । अभियानले आन्तरिक पार्टी जीवनको अन्तरविरोधहरूको समाधान गर्दै एमालेलाई देशको सबैभन्दा बलियो, जनाधारयुक्त र अनुशासित राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराउने उनले बताए ।
उनले कोशी प्रदेशको नामाकरण कुनै पार्टी र जाति विशेषसँग नजोडिएको हँुँदा यसको विरोध गरिरहेकाहरूलाई समेत एमालेका कार्यकर्ताले सम्झाउनुपर्ने बताए ।
“कोशी कुनै जाति र पार्टीको पेवा होइन, हामी सबैको सभ्यताको साझा उद्गमस्थल हो”, उनले कोशी प्रदेश नामकरणका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सांसदलाई बधाई दिँदै भने, “कौशिक ऋषिका नामबाट प्रदेश बनाइयो भनेर पनि भ्रम छरिएको सुनिएको छ । तर एउटा व्यक्ति वा ऋषिको नाममा कोशी नदीको नाम रहेको कुरा सत्य होइन । मानिस उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले कोशी उत्पन्न भएको थियो । कोशी एउटा महान् सभ्यता हो, प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै जाति, धर्म र समुदायको जीवनदायी साझा पहिचान हो ।”
एमाले अध्यक्ष ओलीले कुनै कमी–कमजोरी भए भने आफ्नो पनि आलोचना गर्न कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो । “मेरा पनि कमजोरी छन् आनीबानी र व्यवहारमा कुनै पनि कमजोरी देख्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् भनेर आमसभाबाट आह्वान गर्न सक्ने एमाले अध्यक्षमात्रै हो”, उनले भने, “मलाई नजिकैबाट हेर साथीहरू, कुनै दाग धब्बा देखियो भने औँल्याउँ भन्न चाहन्छु ।”
गृहजिल्ला झापाको मिसन ग्रासरुट अभियान गत फागुन १० गते सुरु भएको थियो । जिल्लाका १५ पालिका र एक सय ३१ वटा वडा तहमा अभियान सञ्चालन भइरहेको एमाले झापाका अध्यक्ष दीपक कार्कीले जानकारी दिए ।
|
आम जनता पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादीबीच एकता (भिडियो) काठमाडौं । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादीबीच एकता भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच दुई पार्टीबीच एकताको घोषणा गरिएको हो । एकतापछि पार्टीको नाम आम जनता पार्टी नै रहेको छ ।
एकता घोषणा कार्यक्रममा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष साहले मुलुक अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका कारण बिभिन्न शक्तिहरु एकीकृत हुनुपरेको बताएका हुन्। अर्थतन्त्रको भ्रष्ट नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरासयी बनेको भन्दै उहाले यसमा नीति निर्माण तहमा पुगेका व्यक्तिहरु गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । अब सरकार गम्भीर भएर मुलुकमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने उनले बताए।
अहिले नेताहरु कुर्सीको व्यापारी बनेकाले जनताहरु निराश हुनुपरेको उनको भनाइ छ । एकता कार्यक्रममा आम जनता पार्टीको दोश्रो संशोधित अन्तरिम विधान सार्वजनिक गरिएको थियो ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
स्थानीय तह बलियो भए देश बलियो हुन्छ : मुख्यमन्त्री अधिकारी कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले स्थानीय तह बलियो भए मात्र देश बलियो बन्ने बताएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनलाई आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले स्रोतसाधन केन्द्रमा राखेर स्थानीय तह र प्रदेश बलियो नहुने धारणा राखे ।
“स्थानीय तहका प्राथमिकता र रोजाइका आधारमा सङ्घ र प्रदेशले बजेट तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्छ”, मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, “दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।”
स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न नबनाए जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरी विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई मुख्यमन्त्री अधिकारीले सुझाव दिए ।
उनले आफू सङ्घीय ससंद्मा प्रतिनिधित्व गर्दा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विकास निर्माणका काम गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
|
पुरानो नेकपालाई ब्युँताउन प्रस्ताव गरेपनि ओलीले अस्वीकार गरे : माधव नेपाल {भिडियो} काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुरानो नेकपालाई ब्युँताउन प्रस्ताव गरेपनि केपी ओलीले अस्वीकार गरेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन (समाजवादी) को तेश्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले कम्युनिष्टलाई एकतावद्ध गर्नका लागि सवैले त्याग गरेर नेकपा ब्युँताउन प्रस्ताव गरेपनि ओलीले अस्वीकार गरेको बताएका हुन् ।
उनले बिहीबार नै प्रचण्डसंगको भेटमा पनि पुरानो पार्टी नेकपालाई ब्युँताउन प्रस्ताव गरेको जिकिर गरे । अध्यक्ष नेपालले बिभिन्न पार्टी भित्र गलत प्रवृतिबिरुद्ध जुध्नुपर्ने आवाज उठेको भन्दै समाजलाई परिवर्तन गर्न एकतावद्ध कम्युनिष्ट पार्टी आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अवसर हावी भएको भन्दै आफुहरु कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहि बाटोमा लैजान प्रत्यनशिल रहेको उनको भनाइ छ । उनले पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि संगठनमा रहेकाहरुले सवै स्थानीय तहमा पार्टी सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
परीक्षाको तनाव नदिइ हाँस्दै सिक्ने शैक्षिक वातावरण बनाइनुपर्छ : महामन्त्री थापा काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विद्यालय तहका बालबालिकालाई परीक्षाको परिणामको तानव नदिइ नाच्न, गाउन, हाँस्न र बाँच्न सिकाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३० स्थित ज्ञानेश्वरमा रहेको साई शिक्षा निकेतन हाई स्कूलको अभिभावक दिवस र बृहत् सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले परीक्षामा पहिलो हुने तनाव बालबालिकालाई दिनु नहुने बताएका हुन् । कतिपय युरोपियन देशमा साना बालबालिकाको परीक्षा नै नलिने शिक्षा प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित सङ्घीय सांसदसमेत रहेका नेता थापाले शिक्षक र अभिभावक मिलेर त्यस्तै शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
“पटकपटक प्रधानमन्त्री भएकालाई अर्कोपटक प्रधानमन्त्री बनिन्छ कि बनिन्न भन्ने डर, चुनाव जितेकालाई अर्कोपटक चुनाव जितिन्छ कि जितिन्नँ भन्ने जस्तो डर बालबालिकालाई परीक्षाका बेला गराइनुहुन्नँ, हाँस्दै, खेल्दै, रमाउँदै सिक्ने शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न सबै लाग्नुपर्छ”, उनले भने ।
पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानले आफू विद्यालय तहमा अध्ययन गर्दा संस्कृत भाषामा नैतिकता सम्बन्धी पढाई हुने गरेकामा त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । पछिल्लो समय अङ्ग्रेजी भाषाको मात्र बोलवाला रहेकाले संस्कृत भाषामा भएका ज्ञानगुनका कुरा भुल्न नहुने उनको भनाई थियो । छोरा जत्तिकै छोरीलाई पनि अभिभावकले शैक्षिक वातावरण बनाइदिनुपर्ने नेता प्रधानको भनाइ थियो ।
विसं २०५६ मा स्थापना भएको विद्यालयमा हाल कक्षा १० सम्म अध्यापन गराइन्छ । हाल विद्यालयमा दुई सय २५ छात्रछात्रा अध्ययनरत रहेको संस्थापक डा सत्यनारायण चौधरीले जानकारी दिए ।
|
बागमती सरकारबाट बाहिरिने र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने एमालेको निर्णय हेटौंडा। नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेतासमेत रहेका जगन्नाथ थपलियासहित चारजना मन्त्री छन् । उनीहरुले शुक्रबार राजीनामा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष बुझाउने भएका हुन्। मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गर्दा उनीहरुले मन्त्रीबाट राजीनामा दिने र विश्वासको मत नदिने निर्णयमा पुगेका हुन्।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ। गत पुस २५ गते नेकपा (एकीकृत माओवादी केन्द्र) का नेता शालिकाराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमालेसहितका पाँच दल सहभागी भएका थिए।
सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसअघि नै सरकारबाट अलग भइसकेको छ। गत फागुन १३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट राप्रपा अलग भएपछि जम्कट्टेलले यही चैत ८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको थियो।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले विश्वासको मत लिन लागेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए।
बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) सहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टी गरी पाँच दलका ७० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई गत माघ ३ गते ठूलो दल कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो।
|
गण्डकी सरकारबाट माओवादीले लियो समर्थन फिर्ता, सरकारबाट पनि बाहिरिने तयारी पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा माओवादीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आज शुक्रबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट समेत बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारमा माओवादीको तर्फबाट संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हरिबहादुर चुमानसहित दुईजना मन्त्री छन् । उनीहरुले शुक्रबार राजीनामा मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी समक्ष बुझाउने भएका हुन् ।
आठ प्रदेशसभा सदस्य (सभामुखसहित) रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिलेको सरकार अल्पमतमा परेकाे छ। सरकारलाई माओवादीसहित एमालेका २२ र राप्रपाका दुई प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेकोमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको हो। साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपाका दुई प्रदेशसभा सदस्य छन्।
संघ र अरु केही प्रदेश सरकारबाट हटेको राप्रपाले गण्डकीबाट भने अझै बाहिरिने निर्णय गरेको छैन। गण्डकी सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका चार, माओवादी केन्द्रका दुई र राप्रपाका एक मन्त्री छन्।
|
नेकपा ब्युँताउने माधव नेपालको प्रस्ताव काठमाडौं। एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तत्कालीन नेकपा ब्युँताउने प्रस्ताव गरेका छन्। २०७५ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि गठन गरिएको नेकपालाई ब्युँताउने अध्यक्ष नेपालले प्रस्ताव गरेका हुन्।
सर्वाेच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलको नेकपालाई मान्यता दिँदै केपी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गरेपछि फेरि एमाले र माओवादी केन्द्र नै अस्तित्वमा आएको थियो। आन्तरिक विवादले एमालेबाट विभाजन भएर नेपालले एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेका हुन्।
तर, अहिले अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन नेकपा ब्युँताउने प्रस्ताव प्रचण्डसमक्ष गरेका हुन्। शुक्रबार भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले नेकपा ब्युँताउने प्रस्ताव आफूले प्रचण्डसमक्ष गरेको जानकारी दिएका हुन्।
शुक्रबार बिहान भएको कुराकानीमा आफूले प्रचण्डसँग नेकपालाई रिभाइभ गर्न प्रस्ताव गरेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ।
|
उपेन्द्रलाई रोक्न राजेन्द्रलाई अघि सार्दै लोसपा काठमाडौं। बारा-२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि मधेशवादी दलहरु आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। मधेश केन्द्रित दलको प्रभाव क्षेत्र मानिएको उक्त क्षेत्रमा आगामी चैत १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि मधेश केन्द्रित दलहरु उम्मेदवार चयन गर्न तीव्रताका साथ लागेका हुन्।
गएको चैत ३ गते बारा-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएसँगै रिक्त उक्त क्षेत्रमा यही १० गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
जसपाका नेता रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति चयन भएपछि सोही क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तयारी गरेका छन्। गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा सप्तरी-२ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित भएका उनी पुनःसंसद छिर्ने दाउमा छन्।
उनको फेरि संसद प्रवेश गर्नेे मनशाय र उनकै योजनामा आफ्नै पार्टीका बारा- २ बाट निर्वाचित रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाइएको समेत बताइन्छ।
बाह्य शक्तिकेन्द्रले उपेन्द्रलाई सांसद बन्न रोक्ने प्रयत्न र महतोप्रति राखेको सदाशयताले पनि उनी उपयुक्त उम्मेदवार हुने लोसपाको निष्कर्ष छ।
मधेश कन्द्रित राजनीतिक दलहरु नै बलशाली भएको उक्त क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले समेत उम्मेदवारी दिने बताएको छ । बिहीबार बसेको लोसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितको बैठकले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार कार्यकारणी समितको बैठकपछि लोसपाका नेता शरदसिंह भण्डारीले सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै मधेश केन्द्रित दलको प्रभाव क्षेत्र रहेकाले बारा-२ मा उम्मेदवारी दिने बताएका थिए। उनले उम्मेदवार चयन बारे टुंगो लागिनसकेको बताउँदै केही दिनमा उम्मेदवारको निक्र्योल गर्ने जानकारी दिएका थिए।
राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली मानिएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई संसद प्रवेशमा फेरि रोक लगाउन लोसपाका नेता राजेन्द महतोलाई बारा- २ मा अघि सार्ने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ।
यस अघिको निर्वाचनमा सर्लाही-२ बाट माओवादीका उम्मेदवार महिन्द्रराय यादवसँग पराजित भएका महतोलाई उम्मेदवार बनाउने लोसपाको तयारी रहेको हो। स्रोतका अनुसार बाह्य शक्तिकेन्द्रले उपेन्द्रलाई सांसद बन्न रोक्ने प्रयत्न र महतोप्रति राखेको सदाशयताले पनि उनी उपयुक्त उम्मेदवार हुने लोसपाको निष्कर्ष छ।
उता, मधेशमा पुराना पार्टीलाई चुनौती दिँदै आएको नयाँ दल जनमत पार्टीले समेत बारा २ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बताउँदै आएको छ। उक्त पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले बारा २ मा पहिले आफैले पराजित गरेका उपेन्द्रको विरुद्धमा बलियो उम्मेदवार चयन गर्ने मनशायको अभिब्यक्ति दिइरहेका छन्।
उनले केही दिन पहिले सोही निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने आशयले आन्तरिक चुनावी तयारी थाली सकेका छन्। लोसपाबाट महतोले उम्मेदवारी दिए जनमतले समर्थन गर्ने बताइन्छ। यसले पनि उपेन्द्रलाई भारी पर्ने आँकलन गरिएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध तीनै मधेशवादी दलहरु आआफ्नो उम्मेदवार तय गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उपेन्द्र भने सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्ने उत्कट चाहनाले गठबन्धनकै शीर्ष तहका नेताहरुसँग भेटवार्तामा ब्यस्त छन्। उनले कांग्रेस माओवादी लगायत सत्तारुढ दलको समर्थन जुटाउने पहल थालेका छन्।
जुनसुकै हालतमा सांसद बन्ने ध्याउन्नमा लागेका उपेन्द्र यादवले यसपाली सत्ता गठबन्धनकै सहयोगमा सांसद बन्न उद्दत छन्। उनी सत्तागठबन्धनबाट अपेक्षाकृत सहयोग हुनेमा निश्चिन्त देखिन्छन्।
तर, गठबन्धनकै लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले कार्यगत एकता सुरु गरिसकेका छन्। उनीहरुले मुद्दा मिल्ने विषयमा एकै ठाउँमा उभिने सार्वजनिक घोषणा समेत गरेका छन्। तसर्थ तीनै दलले महतोलाई समर्थन गरे उपेन्द्रको सांसद मोहमा फेरि रोकावट आउने आशंका बढेको छ।
गठबन्धन भित्रकै मिनी गठबन्धनको रुपमा रहेको लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतले साझा उम्मेदवारको रुपमा लोसपाका नेता महतोलाई उम्मेदवार बनाउने अन्तिम तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। उपेन्द्रलाई बारा २ बाट रोक्न महतोलाई अघि सार्ने दाउमा यी तीन दल र बाह्य शक्तिकेन्द्रले भगिरथ प्रयत्न गरिरहेका छन्।
|
नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख काठमाडौं। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मंसिर ९ गते) नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ।
जसमध्ये पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) छ । जस अनुसार लैङ्गिक अनुपात अर्थात् प्रति १०० जना महिलामा पुरुषको संख्या ९५.५९ जना रहेको छ।
२०७८ माघ महिनामा सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक नतिजामा नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको थियो। २०७८ साल कात्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गरिएको थियो।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार देशका ७७ जिल्लामध्ये काठमाडाैंको जनसंख्या सर्वाधिक २० लाख ४१ हजार ५८७ पुगेको छ। त्यसपछि धेरै जनसंख्या हुने जिल्लामा क्रमशः मोरङ, रुपन्देही, झापा अनि सुनसरी छन्।
सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लाको जनसङ्ख्या ५,६५८ छ। कम जनसंख्या हुने जिल्लाको सूचीमा दोस्रो स्थानमा मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला छन्। ‘‘काठमाण्डूको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर सर्वाधिक (१.५१ प्रतिशत) छ भने मनाङको सबैभन्दा कम (-१.३९ प्रतिशत) छ,’’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जनगणनाका अनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या (२०.९७ प्रतिशत) बाग्मती प्रदेशको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली (५.७९ प्रतिशत) प्रदेशमा। २०.९७ प्रतिशत नै जनसंख्या रहेको मधेस प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ। त्यसपछि उच्च जनसङ्ख्या हुने स्थानमा क्रमशः कोसी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम अनि गण्डकी छन्।
त्यस्तै नगरपालिकाहरूमा कुल जनसंख्याकाे ६६.१७ प्रतिशत मानिसहरू बसोबास गर्छन् भने गाउँपालिकामा बसोबास गर्नेहरूको संख्या ३३.८३ प्रतिशत छ। क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी मानिस तराइमा बस्छन्। तथ्यांकले पछिल्लो दशकमा तराइमा बसोबास गर्नेको संख्या झन् बढेको देखाएको छ।
उक्त क्षेत्रमा एक करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ मानिसको बसोबास छ जुन कुल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत हो। एक दशक अघि उक्त संख्या ५०.२७ प्रतिशत थियो। पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्नेको संख्या भने पछिल्लो एक दशकमा ४३.०१ प्रतिशतबाट घटेर ४०.३१ प्रतिशत (एक करोड १७ लाख ५७ हजार ६२४) पुगेको छ।
हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या पनि घटेको छ। कुल जनसंख्याको ६.०१ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने गरेको उक्त क्षेत्रमा हाल १७ लाख ७२ हजार ९४८ मानिसहरूको बसाइ छ जुन ६.०८ प्रतिशत हो।
प्रतिवेदनका अनुसार काठमाडाैं, ललितपुर र भक्तपूरको कुल जनसङ्ख्या ३० लाख २५ हजार ३८६ छ। सन् २०११मा गरिएको जनगणनामा त्यस्तो सङ्ख्या क्रमशः २०.८७ र ५.९३ प्रतिशत थियो। काठमाडाैं जिल्लामा महिला र पुरुषको अनुपात लगभग उस्तै रहेको देखिन्छ। काठमाडाैंमा १० लाख ३५ हजार ७२६ पुरुष छन् भने महिला सङ्ख्या १० लाख पाँच हजार ८६१ छ।
कुल जनसंख्यामध्ये सात लाख भन्दा बढी विगतमा बसोबास गर्दै आएको स्थानमै बसोबास गरिरहेको, तीन लाख ३२ हजार भन्दा बढी काठमाण्डूमै अन्य स्थानीय तहमा बसाइ सराइ गरेको र ९४६,२५० जना भने अन्य जिल्लाबाट आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विदेशबाट फर्किएर काठमाण्डूमा बसिरहेकाहरूको संख्या झन्डै ५० हजार छ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार काठमाण्डू उपत्यकामा ललितपुर जिल्लाको जनसंख्या ५५१,६६७ छ भने भक्तपुरको जनसङ्ख्या ४३२,१३२ पुगेको छ। दुवै जिल्लामा महिला र पुरुषको अनुपात लगभग समान देखिन्छ। सबैभन्दा कम जनसंख्या रहेको मनाङ महिलाहरूको संख्या २,४६६ रहेकामा पुरुषहरूको संख्या ३,१९२ छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा २०७८ माघ महिनामा सार्वजनिक गरिएको थियाे। २०७८ साल कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गरिएको थियो।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ काे नतिजा मोबाइल एपबाट पनि हेर्न सकिने छ । साथै मातृ मृत्यु प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
|
बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिँदै एमाले काठमाडाैं। नेकपा (एमाले)ले बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ।
नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ। गत पुस २५ गते नेकपा (एकीकृत माओवादी केन्द्र) का नेता शालिकाराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमालेसहितका पाँच दल सहभागी भएका थिए।
सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसअघि नै सरकारबाट अलग भइसकेको छ। गत फागुन १३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट राप्रपा अलग भएपछि जम्कट्टेलले यही चैत ८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको थियो।
नेपाली कांग्रेस सहभागी नभएपछि उक्त दिन अबेर विश्वासको मत लिने कार्यक्रम आजका लागि लागि सारिएको थियो।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले विश्वासको मत लिन लागेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए।
बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) सहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टी गरी पाँच दलका ७० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई गत माघ ३ गते ठूलो दल कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो।
|
आईजीपी नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिबारे निर्णय गर्न आज मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दैछ।
बिहीबार नियमित बस्नुपर्ने बैठकलाई सारेर शुक्रबार दिउँसो ४ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गर्नेछ।
हालका प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह आज राति १२ बजेदेखि ३० वर्षे प्रहरी सेवाको उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। त्यसपछि रिक्त हुने आइजिपी पदमा हाल पदोन्नति भएका एआइजीबाटै बढुवा गर्नुपर्ने भएकाले पाँच एआइजीमध्ये एक जनाले महानिरीक्षकको फुली लगाउन पाउने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्दै छन्।
सरकारको निर्णयअनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) बाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा पदोन्नति भई बुधबार दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गरेको तीन दिनमै पाँचमध्ये एक जना प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन्।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयले प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य एआइजीमा पदोन्नति भएका थिए।
काम गर्नसक्ने सक्षम, सङ्गठनलाई कमाण्ड गर्नसक्ने, नेतृत्व दिनसक्ने लगायतलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले आइजिपी बनाउन सक्ने विद्यमान अवस्था रहेको पूर्व प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
|
उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गराउने लोसपाको निर्णय काठमाडौं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा)ले आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ।
पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने निर्णय गरेको पार्टीका कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झालले जानकारी दिए।
उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने, बारा क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवारी दिने तथा दुई मन्त्रालयसहित सम्मानजनकरुपमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णयसमेत गरीएको उनले बताए। उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वान गरिसकेको छ।
|
कांग्रेस-माओवादी ‘अविश्वास’ ले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ काठमाडौं। विश्वासको मत लिएलगत्तै सरकारलाई पूर्णता लिने बताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको चार दिन भइसक्दासमेत सरकारलाई पूर्णता लिन सकेको छैनन्।
सरकारलाई विश्वासको मत लिएका सबै दलले सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षा राखेको र मन्त्रालयको संख्या काम भएका कारण पनि सरकार विस्तारमा प्रधानमन्त्रीलाई समस्या भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार सरकारको नेतृत्वको गरेको दल माओवादी केन्द्रको प्राथमिकता समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्नेका बढी भएका कारण पनि सरकार विस्तारमा समस्या भएको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र बाबुराम भट्टराई नेपाल समाजवादी पार्टीलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेपछि सरकारमा जान तयारी अवस्थामा रहेको नेपाली कांग्रेस सशंकित बन्न थालेको छ।
सरकार विस्तारलगायतका विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई समर्थन गरेका दलको बैठक बोलाउने विषयमा पनि कांग्रेस र माओवादीबीच मतभिन्नता देखिएको छ।
प्रचण्ड कांग्रेससहित, माओवादी, जसपा, र एकीकृत समाजवादीको मात्रै बैठक बोलाउनु पर्ने पक्षमा छन् भने कांग्रेस सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दलको बैठक बोलाउनु पर्ने पक्षमा छ। कांग्रेस कै दबावका कारण प्रधानमन्त्रीले दश दलको बैठक बोलाउने गरेका छन्।
‘
प्रचण्डजीको प्राथमिकता समाजवादी केन्द्र गठन गर्न सहमत हुने दलप्रति बढी देखियो,’ एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दल सरकरमा सहभागी हुन चाहेका छन्। ती सबै दललाई समेटेर लैजानुपर्छ भनेर दबाव दिएका कारण मात्रै प्रचण्डले दश दलको बैठक बोलाउनु भएको हो।’
यही कारणले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको ती नेताले दाबी गरे। उनका अनुसार अझै केही दिन सरकारले पूर्णता पाउने अवस्था छैन।
उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने सरकारमा सहभागी भएरै चुनाव लड्ने दाउमा रहेपछि रास्वपालाई दिने मन्त्रालयका विषयमा पनि दलहरुबीच सहमति बन्न सकेको छैन।
लामिछानेले आफूलाई गृहमन्त्रालय नै दिनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। संसदका हाल १९ सिट संख्या रहेको रास्वपालाई चिढ्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री छैनन्। माओवादीले गृहमन्त्रालय सकेसम्म आफैंसँग राख्न खोजेको छ। तर रास्वपाले गृहलाई बटमलाइन बनाए त्यसमा लचक हुने संकेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन्।
|
प्रभु साहको आम आदमी र माओवादी समाजवादीबीच एकीकरण हुने काठमाडौं। प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी बीच पार्टी एकता हुँदैछ।
शुक्रवार बिहान ११ बजे हुने अनामनगरस्थित किम्चि बैंक्वेटमा एकता सभाको आयोजना गरिएको प्रवक्ता चन्द भुषण साहले जानकारी दिए।
नेकपा एमाले परित्याग गरी अलग्गै पार्टी खोलेका साह यतिखेर सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध रहेका छन्।
|
आज २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै काठमाडौं। काठमाडौं। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आज सार्वजनिक गर्दै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनगणनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने सो कार्यालयले जनाएको छ।
२०७८ माघ महिनामा सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक नतिजामा नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको थियो। प्रारम्भिक विवरणभन्दा करिब पाँच लाख जनसङ्ख्या घट्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले बताए।
२०७८ साल कात्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गरिएको थियो। लिंग र उमेरअनुसारका विवरण, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरण, लैङ्गिक र अल्पसङ्ख्यक, कुल रोजगार र बेरोजगारको विवरण, नेपालमा भएका कुल घर र घरको प्रयोजनका बारेमा पूर्ण विवरणमा समावेश गरिनेछन्।
|
कांग्रेस नेता डा भण्डारीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा चन्द्रकान्त भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ ।
गत फागुन ३ गते काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित आफ्नै घरमा ग्यास पड्किएर गम्भीर घाइते भएपछि भारतको मुम्बईस्थित नेशनल वर्न सेन्टरमा फागुन ४ गतेदेखि उपचाररत कांग्रेस नेता डा भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको हो । उपचारको ३६औँ दिनसम्म आइपुग्दा आज डा भण्डारी अरुको सहयोगमा केही समय कुर्सीमा बस्ने र केही समय हिँड्डुल गर्न सुरु गरेको डा भण्डारीका सहयोगी माधव न्यौपानेले जानकारी दिए । “डा भण्डारी आज अरुको सहयोगमा आफैँ कुर्सीमा बस्नुका साथै तीन मिनेट हिँड्नुभयो”, न्यौपानेले भने ।
डा भण्डारीले राम्रोसँग बोल्न थालेको र स्मरणशक्ति ठीक अवस्थामा रहेको बताइएको छ । कलमी गरेको छालाले राम्रो काम गरेकाले चाँडै निको हुने विश्वास लिइएको छ । डा भण्डारीको फिजियोथेरापी क्रमिकरूपमा भइरहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।
सङ्क्रमण रोकथाम गर्नका लागि अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकले अन्य व्यक्तिलाई भेटघाटका लागि बन्द गरेको अस्पतालले जनाएको छ । फागुन ३ गते जलेर घाइते हुनुभएकी भण्डारीकी आमा हरिकलाको भने फागुन ४ गते कीर्तिपुर अस्पतालमा निधन भएको थियो ।
|
नेपाली दूतावास भित्रै समाजका अगुवा कुटिए, एनआरएनए अध्यक्षमाथि कुटपिटको आरोप दोहा । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारको दशौं अधिवेशनको विषयलाई लिएर नेपाली राजदूतावास दोहा कतारको हलमा भएको एक कार्यक्रममा जनप्रगतिशील मञ्च कतारका अध्यक्ष बुद्धि भण्डारी र शनी कुमार ओली कुटिएका छन् ।
एनआरएनए कतारका अध्यक्ष मोहम्मद मुक्तदा मुसलमानको नेतृत्वमा आफूमाथि कुटपिट भएको भण्डारीले आरोप लगाएका छन् । भण्डारीको कानको जाली फुटेको कतारको हमाद हस्पिटलको रिपोर्टले देखाएको छ ।
बैठकमा एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारका अध्यक्ष मोहम्मद मुक्तदा मुसलमानले संस्थाको विधान विपरितको निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन बल प्रयोग गरेको र नमान्दा कुटपिट गरेको भण्डारीले आरोप लगाएका छन् ।
भण्डारीको दाबी अनुसार अध्यक्ष मुसलमानले नरेश श्रेष्ठ, अब्दुल रहमान, राम बहादुर हमाल लगायतका व्यक्तिहरूलाई बैठक कक्षमा प्रवेश गराइ कुटपिट गरेका थिए ।
यस विषयमा नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च कतारका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद भण्डारी, नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारका मुख्य सल्लाहकार शंकरप्रसाद न्यौपाने, प्रवासी नेपाली मञ्च कतारका अध्यक्ष प्रभात त्रिपाठीले नेपालको गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली राजदूतावास कतार र एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा उजुरी दिएका छन् ।
दोहाको नेपाली समाजमा घटेको यो पहिलो घटाना भने होईन। यसअघी पनि प्रवासी नेपाली मञ्च कतारका अध्यक्ष प्रभात त्रिपाठी, संस्थापक अध्यक्ष कमलमणी गुरागाँई र खेमराज सुवेदी माथि हातपात र गाली-गलौज भएको थियो।
|
एनआरएनए माल्टामा रेम्स खनालको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व काठमाडाैं। गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय समिति माल्टाको आगामी २ बर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।
सो निर्वाचनमार्फत रेमलाल खनाल(रेम्स) को नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो।
नयाँ कार्यसमितिमा आईसिसि सदस्यमा भुवन अर्याल, नवीन गिरी र गोबिन्द खरेल चयन भएका छन्। खनाल नेतृत्वको कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा मधु गुरुङ, प्रेम लिम्बू सत्यनारायण झा, प्रकाश थापा र महिला उपाध्यक्षमा सबनम गुरुङ निर्वाचित भएका छन् भने युवा उपाध्यक्षमा बिजय परियार, महासचिवमा सन्देश केसी, उपमहासचिवमा रामप्रसाद भण्डारी, सचिवमा ममता श्रेष्ठ र भुवन झा, कोषाध्यक्षमा निरज श्रेष्ठ, सहकोषाध्यक्षमा सुबास तिम्सिना, युवा संयोजकमा गुनाखर चापागाईं (बिबेक) र महिला संयोजकमा धनु तामाङ चयन भएका छन्।
यस्तै नवनिर्वाचित कार्यसमितिमा सदस्य दिपेश गुरुङ, हरि प्रसाद पौडेल, कृष्ण भण्डारी, दामोदर लामिछाने, अनिल राना र प्रकाश तिमिल्सिना निर्वाचति भएका छन्।
माल्टामा हेभीवेट उम्मेदवारका रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका खनालले आफू अध्यक्ष भएान गर्ने कामहरुलाई २५ बुँदामा सार्वजनिक गरेका थिए।
बिगत ८ वर्षदेखि माल्टामा बसोबास गर्दै आएका रेम्स एनआरएनए माल्टाको स्थापनाकालदेखि नै अभियानमा जोडिएका ब्यक्ति हुन्। संस्थाको संस्थापक उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै उनी नेतृत्वको दौडमा होमिएका थिए।
माल्टालाई विश्वको नमुना एनसीसी बनाउने घोषणासमेत गरेका उनले आफू माल्टामा सर्वसम्मति नेतृत्वको पक्षमा रहेको बताएका थिए। उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममार्फत् उनले आफ्नो प्रतिवद्धता र संकल्प पनि सार्वजनिक गरेका थिए।
‘पद्धति र पारदर्शिता समावेशी एनआरएनए हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नारासहित उनले आफ्नो २५ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए। खनालले संस्थाको आफ्नो कार्यलय सन्चालन गर्ने, संस्थाको कोषमा हुने रकममा आर्थिक पारदर्शिता हुने, संस्थाका हरेक सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी रुपमा आधिकारिक सामाजिक संजालको एकाउन्ट साथै गैरआबसिय नेपाली संघ एनआरएनए माल्टाको आधिकारिक वेभसाइट बनाएर राखिने, आम नेपाली श्रमिकहरुका लागि चरणवद्ध तरिकाले आई पर्ने समस्याको उचित समाधानसहित चेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै माल्टामा क्रियाशील सबै संघ–संस्थाहरुसँग संस्थागत रुपमा संम्वन्ध स्थापित गरि थप कार्यहरु गरिने आफनो प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका छन्।
खनालले जारी गरेको प्रतिबद्धतामा नेपाल सरकार तथा माल्टा सरकारसँग समन्वय गरी श्रम नवीकरण, पासपोर्ट नवीकरण गर्न , प्रत्येक ३ महिनामा एक पटक घुम्ती शिविर चलाउन पहल गरिने, संस्थाका आन्तरीक बैठक बाहेक सबै बैठकहरु प्रत्यक्ष प्रशारण गरी संस्थाको पारदर्शिता कायम राख्ने, माल्टामा काम गर्दैगर्दा कम्पनी परिबर्तन गर्नु पर्ने बेला आई पर्ने ID Malta, Jobplus सम्बधि समस्याको समाधानका निम्ती DIER / GWU संग सहकार्य गरी समाधानका निम्ती उचित पहल गरिने, हाल नेपाल सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षाकोषको प्रचार प्रसारको लगि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिने, नेपाल सरकार, नेपाली दुताबास, नेपाली नियोग एवंम अबैतनिक बाणिज्य दुत र माल्टामा क्रियाशील संघसस्थाहरु बिच आपसी सहाकार्य र दिगो संबन्ध स्थापित गर्न पहल गरिने, नेपाल सरकारसंग सहकार्य गरी नेपाली समुदायमा आइपरेका समस्या तथा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरुको हकहित तथा समस्या समाधानका लागि अधिकतम पहल एवं रचानात्मक ढंगवाट कार्य सम्पादन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यस्तै नेपाल र नेपालीको पहिचान झल्कने गरी नेपाली कला तथा संस्कृतिलाई माल्टा र विश्व सामु चिनाउनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघको विश्व संजाल र एनसिसि माल्टाको सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रमहरु गरिने, राष्ट्रको लागि खेलकुद स्वास्थ्यका लागि खेलकुद” भन्ने मुल मन्त्रका साथ विभिन्न बिधाका खेलमा प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ। गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद सँग समन्वय गरी माल्टाबाट विभिन्न खेल विधाका उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई युरोप र नेपालमा हुने बिभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा सहभागि गराइने, बैकल्पिक राहत कोषको स्थापना गरिने, वैकल्पिक राहत कोषलाई आर्थिक रूपमा दरिलो बनाउनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र विभिन्न दाताहरूसँग सहयोगमा स्थायी कोषको ब्यबस्था गरिने, संस्था भित्र हुने विभिन्न गुट-उप-गुट साथै अवैधानिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित एवं बञ्चित गरिनेछ र संस्थालाई संगठित गरी पारदर्शिता साथै माल्टामा रहेका सम्पुर्ण नेपालिहरुको अभिभावकत्व महसुस हुने गरी काम गरिनेलगायतका प्रतिबद्धता खनालले उल्लेख गरेका छन् ।
|
एनआरएनएजस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश कामठाडौं। सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीशीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था गर्दा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट उपर आइतबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
नयाँ संस्थाको भित्री नेतृत्व भने शेष घलेले गरेका छन्। एनआरएनए विभाजित भएपछि एनआरएन जस्तै गैरआवासीय नेपालीको अर्को संस्था गठनका लागि गरिएको प्रयास सर्वोच्चको आदेशसँगै सफल भएको छ।
अहिलेसम्म गैर आवासीय नेपालीका लागि एउटा मात्रै संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) थियो। अब सर्वोच्चको आदेशले अर्को पनि त्यस्तै संस्था दर्ता हुने भएको छ। यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई थप विभाजित गर्ने देखिएको छ।
नयाँ संस्था गठन गर्न एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष लामाले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रमा भेलाले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। र संस्था दर्ताका लागि आग्रह गरिएको थियो।
२०७८ चैत १३ गते महाराजगञ्ज काठमाडौंमा २८ देशका ५८ जना गैरआवासीय नेपाली उपस्थित भइ साधारण सभा सम्पन्न गरेको र सो साधारण सभाले नेपाली मुलका विदेशमा रही लामो समयदेखि पेशा व्यावसाय गरी आएका गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक, समाजिक विकासको लागि एक गैर राजनीतिक, गैर मुनाफामुलक संघको आवश्यकता महशुस गर्दै एक संघ स्थापना गर्ने सोच बनाएको र संघको नाम युनाइटेट नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन राखेर पारित गरेको थियो।
तर माग बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्था गर्दाको प्रक्रियामा आलटाल गरेको भन्दै लामोले २०७९ बैशाख ६ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गैर आवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, शम्भु थापा, केदार दाहाल र अधिवक्ता आशिष उप्रेतीले वहश गरेका थिए।
|
एनआरएनए स्पेनको अध्यक्षमा पेशल कोइराला निर्विरोध काठमाडौं। एनआरएनए स्पेनको अध्यक्षमा पेशल कोइराला निर्वाचित भएका छन्। अध्यक्षमा अन्य कसैको उम्मेवारी नपरेपछि कोइराला निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।
आइतबार भएको मनोनयन दर्तामा अध्यक्ष पदको लागि कोइरालाको मात्रै उम्मेवारी परेकाे थियो।
अध्यक्षसँगै अन्य पदाधिकारीसमेत निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। आईसीसी सदस्यमा यज्ञनारायण पौडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन पाठक, उपाध्यक्ष खुल्लामा नारायण भट्टराई उपाध्यक्ष खुल्लामा रामप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष महिला कमला बराल, उपाध्यक्ष क्षेत्रमा सुरेन्द्र भुजेल थापा निर्विरोध भएका छन्।
यसैगरी महासचिवमा सुन्दर रानाभाट, उपमहासचिव केशवराज कँडेल सविच खुल्ला नविन घिमिरे र राजेन्द्रप्रसाद काफ्ले निर्विरोध भएका छन्।
आइतबार मनोनयन दर्ता थियो। अध्यक्षमा कोइरालको मात्रै मनोनयन दर्ता भएपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि कोइरालाले स्पेनमा आएर बसोबास गर्ने नेपालीको साझा संस्थाको रुपमा नेपाल घर बनाउने योजना सुनाए। उनले स्पेनमा रहेका नेपालीको समस्या समाधान गर्ने र सीम मुलक तालिमको आयोजना गर्ने साथै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने उल्लेख गरे।
|
एनआरएनए जर्मनी फुटबल कपको तयारी पूरा ह्यामवर्ग। जर्मनीको ह्यामवर्ग सहरमा शनिबार एनआरएनए जर्मनी फुटबल कपको आयोजना हुँदैछ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ, क्षेत्रीय समन्वय समिति ह्यामवर्ग र नेप्लीज फुटबल क्लब ह्यामवर्गको संयुक्त आयोजनामा हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी सकिएको आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगितामा १२ ओटा नेपाली टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । लिग चरणका आधारमा खेलाइने प्रतियोगिताका लागि ८ जना जर्मन रेफ्रिहरु रहनेछन् ।
१२ ओटा टोलीलाई ४ समुहमा विभाजन गरिएको छ । जस अन्तर्गत समुह ‘ए’ मा एनएफसी हानोफर, नेपाल डार्मस्टाड एसी र नेप्लिज स्टार एनआरडब्लू समुह ‘बी’ मा आइनट्राक्ट नेपाली, एनएफसी स्टुटगार्ट र एनएफसी ह्यामवर्ग रातो रहेका छन् ।
त्यसैगरी समुह ‘सी’ मा खुकुरी ब्रेमेन एफसी, एफसी बर्लीन नेपाल र एनएफसी बोन छन भने समुह ‘डी’ मा एनएफसी ह्यामवर्ग नीलो, आखेन चुली एफसी र एनएफटी म्युनिख रहेका छन् ।
कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख अतिथी जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले गर्ने एलसीसी ह्यामवर्गकी अध्यक्ष कल्पना वाग्लेले जानकारी दिइन्।
प्रतियोगिताका लागि जर्मनी लगायत युरोपका अन्य देशबाट पनि नेपालीहरु ह्यामबर्ग शहर पुगेका छन् । करिब १ हजार जनालाई निमन्त्रणा गरिएको र करिब सबै आउने हुनाले उपस्थिती संख्या बाक्लो रहने एनआरएनए अभियन्ता अर्जुन ओलीले जानकारी दिए।
प्रतियोगिताको विजेता टोलीले १५ सय यूरो र ट्रफि, दोश्रो हुनेले एक हजार युरो र ट्रफि पाउने छन् भने तेस्रो हुने टोलीले ५ सय युरो र ट्रफि पाउने छन्।
|
एनआरएनए कतारको अध्यक्षमा गुरुङको उम्मेदवारी दोहा (कतार) । गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए/एनसीसी) कतारको नेतृत्वमा उत्तम गुरुङले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
गुरुङले आगामी कार्यकाल २०२३ देखि २०२५ सम्मका लागि अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
झण्डै दुई दशकदेखि कतारमा बसोबास गर्दै आएका गुरुङले कतारका विभिन्न उद्योगमा रहेर काम गर्दै आएका श्रमिकको हितमा रहेर काम गर्ने बताएका छन् । कतारमा श्रमिकका गुनासा सुन्न र दुतावाससँग सहजिकरण गर्न हटलाईन ल्याउने उनको योजना छ ।
उनले आफ्नो चुनावी एजेण्डामा लेखेका छन्, “कतारमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक र इन्सुरेन्सको सुनिश्चितताका लागि पहलकदमी चाल्नेछु।”
हरेक ३ महिनामा एनसीसी कतारको आयव्यय संस्थाको अफिसियल वेबसाईट र फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्नुका साथै गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा आर्थिक पारदर्शिता र संस्था सुद्धिकरणका लागि विशेष पहल गर्ने उनको योजना रहेको छ ।
यसअघि नै अध्यक्ष पदका लागि रमेश भट्ट, पदम गिरी, जैवी राई चाम्लिङ र अब्दुल रहमानले उम्मेदवारी घोषण गरिसकेका छन् ।
एनआरएनए कतारको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन ३० जुलाईमा हुने भनिएको छ तर कार्यसमिति चयनका लागि जुलाई २१ तारिख हुने भनिएको निर्वाचन अझै हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन समितिले चुनावको टुंगो लगाउन ढिलाई गरेपछि अब यो निर्वाचन २७ र २८ तारिख हुने भनिएको छ ।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.