content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
सांसद श्रेष्ठबारे निर्णय गर्न रास्वपा बैठक जारी काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक जारी रहेको छ
रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टी कार्यालय धुमबाराहीमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको विषयमा निर्णय लिने बताइएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले सांसद श्रेष्ठको अडियो टेप प्रकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन हिजो नै पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो ।
बैठकपछि आज नै पत्रकारसम्मेलन गरी सांसद श्रेष्ठबारे पार्टीको निर्णय सुनाउने प्रमुख सचेतक परियारले बताए ।
|
संसदमा पदम गिरी र राजेन्द्र पाण्डेको सवाल जवाफ काठमाडौं । संसदमा एकीकृत समाजवादी सांसद राजेन्द्र पाण्डे र एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीबीच सवाल जवाफ भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पाण्डेले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएपछि एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
ठगी घटनामा पूर्व गृहमन्त्री (एमाले नेता रामबहादुर थापा बादल) र उनका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र उनको छोरा सन्दीप रायमाझीको समेत नाम आएको भन्दै पाण्डेले अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
‘८७५ जना नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने भन्दै १० लाखदेखि ५० लाखसम्म पैसा उठाएको कुरा बाहिर आएको छ। त्यसमा कसले उठायो भन्दा पूर्वगृहमन्त्री, उहाँको सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, उहाँका छोरा सन्दीप रायमाझीसमेतको नाम आएको छ,’ बैठकमा उनले भने, ‘पत्रपत्रिकाले डेढ डेढ करोडको चेक काटेको प्रष्टै छापिदिएका छन् । यस्तो खालको जघन्य अपराधपूर्ण काम भएका छन् । यी सबै अपराधीलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने सरकारले तत्काल छानबिन गरोस् ।’
पाण्डेको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सांसदलाई अपराधी भनेकाले रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
‘माननीयज्यूले सदनमा आफ्नो विचार राख्ने क्रममा यही सदनको अर्को प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीयलाई अपराधी भनेर बोल्ने काम गर्नुभएको छ । यो संसदको विद्यमान नियमावलीको मर्मविरीत छ । बोल्न नपाइने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । यसले संसदीय मर्यादा कायम हुन सक्दैन । पत्रपत्रिकामा के कुरा आयो, त्यो एउटा विषय हो । त्यो छानबिन गर्ने आफ्नो प्रक्रिया छ, छानबिन गर्नुपर्छ । जो कसैलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, त्यो राज्यको दायित्व हो, त्यो काम गरोस्,’ प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘पत्रपत्रिकामा कसैको नाम आएको भरमा कुनै पार्टीका नेता, माननीय सांसद वा व्यक्तिलाई अपराधी करार गर्न पाइँदैन । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यो रेकर्डबाट हटाइयोस् ।’
यसपछि फेरि एकीकृत समाजवादीका सांसद पाण्डेले आफूले कुनै सांसद वा अरु कसैलाई नभएर अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेको जवाफ दिए । ‘पत्रपत्रिकामा नाम आएको छ । यही संसदको सदस्यको नाम जोडेर, उहाँको छोराको नाममा चेक काटेको भनेर कुरा आएको छ । र मैले अपराधीहरुलाई कारबाही गरियोस् भनेको छु । सांसद फलानोलाई कारबाही गरियोस् भन्या छैन । अपराधी छन् भने सांसदलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ, मेरो भनाइ यति नै हो ।’
|
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलन गर्ने बारको चेतावनी काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले अबको दशदिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बारले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने र दशदिनभित्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि नवढे आन्दोलन गर्ने जनाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपालिका नेतृत्वबिहीन भएको एक वर्षसम्म पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै अब बार चूप लागेर नबस्ने बताए ।
उनले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले सर्वोच्च लगाएतका न्यापालिकालाई हेपेको बारको ठहर रहेको जिकिर गरे । उनले सात देखि १० दिन सम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै घिमिरले लामो समयदेखि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त रहेको, उच्च अदालत र जिल्लामा समेत न्यायाधीश खाली रहेकाले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
उहाले अदालतको पेशी पूर्ण रुपमा स्वचालित प्रणालीबाट हुनुपर्ने, प्रधानन्याधिशमाथिको महाभियोगलाई किनारा लगाउनुपर्ने लगाएतका बिषयलाई सम्बन्धीत निकायले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
|
मेयर बालेन गैरजिम्मेवार बने भन्दै संघीय सरकार गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन : राजेन्द्र पाण्डे काठमाडौं । एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले फोहोर उठाउने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका गैरजिम्मेवार बने पनि संघीय सरकार गैरजिम्मेवार बन्न नहुने बताएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले राष्ट्रपति भवन, सिंहदरवारलगायत स्थानको फोहोर उठाउँदिनँ भन्नु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भएको बताए । तर, उनले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अभिव्यक्ति दिए भन्दैमा संघीय सरकार पनि गैरजिम्मेवार बन्न नहुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा दुई दिन फोहोर नउठ्दा अब के गर्ने भन्ने पिरलो हुने गरेको भन्दै सांसद पाण्डेले ४२ किलोमिटर टाढा बनेपादेखिको फोहोर बन्चरेडाँडामा फ्यालेर त्यहाँका जनतामाथि अन्याय गरेको आरोप लगाए । यसर्थ संघीय सरकार गैरजिम्मेवार नबन्न उनको माग छ ।
|
रघुजी पन्त र ज्ञानेन्द्र शाहीको एउटै माग- कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गरौँ काठमाडौँ। संसदमा सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्न माग गरिएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका सांसद रघुजी पन्त र राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दलपच्छिेका कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा शिक्षक, कर्मचारीको भूमिका रहे पनि अहिलेको अवस्थामा ट्रेड युनियनको आवश्यकता नरहेको इंगित गर्दै पन्तले खारेज गर्नुपर्ने बताए। कर्मचारीहरूको दलीयकरणले समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ।
साथै राप्रपा प्रमुख सचेकत शाहीले पनि सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई कर्मचारीको युनियन खारेज गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए।
|
ठूला भवनको वैधानिकता खोज्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग काठमाडौं। निर्माण भइसकेका र निर्माणको चरणमा रहेका ठूला होटल, अपार्टमेन्ट तथा व्यावसायिक भवनको वैधानिकताबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद डा तोसिमा कार्कीले यस्तो छानबिन समिति गठनको माग गरेकी हुन्। “देशव्यापीरुपमा ठाउँ–ठाउँमा निर्माण हुँदै गरेका ठूला भवन, होटल, अपार्टमेन्टको वैधानिकता खोजी गरियोस् । ती भवनको नक्सापास, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सम्बन्धित निकायबाट लिइनुपर्ने स्वीकृतिलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाइनुपर्छ”, उनले भनिन्।
लतिलपुरको बखुन्डोलमा निर्माणाधिन समिट अपार्टमेन्टका कारण सिर्जित समस्याबारे पनि कार्कीले संसद्का कुरा उठाएकी छन्। “नक्शापास र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृतिसमेत नलिइ १८ रोपनी जग्गामा १६ तले अपार्टमेन्ट बनाइरहँदा वरपरका घर चर्किने भासिने भएका छन् । स्थानीयले पटक-पटक उजुरी दिए पनि काम रोकिएको छैन”, डा कार्कीले भनिन्।” संसद्को अघिल्लो बैठकमा समेत यो कुरा उठेको भए पनि कारबाहीको लागि वैधानिक प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ ।
उक्त अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा वरपरका घरमा क्षति भएकोमा दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनको माग छ ।
|
वास्तविक मिटरब्याजी सरकार होः ज्ञानेन्द्र शाही काठमाडौं । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले वास्तविक मिटरब्याजी सरकार रहेको बताएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकारले पैसा थुपारेर ब्याज खाइरहेकाले वास्तविक मिटरब्याजी सरकार रहेको बताएका हुन् ।
‘जुम्लालगायतका कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरु झुण्डिन तयार छन् । सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्छु भनिरहेको छ । वास्तविक मिटरब्याजी यो सरकार हो,’ उनले भने, ‘यसको डाटा छ, सरकारले अहिले फिक्स डिपोजिट मात्र २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलगायतलाई नदिएर सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब ७७ करोड सरकारी खातामा बचत गरेको ब्याज खाइरहेको छ ।’
ब्याज तिर्न नसकेर एक सयजना व्यवसायी मृत्युवरण गर्नुपरेको भन्दै उनले सरकारले ८।५ प्रतिशत ब्याज खाइरहेको आरोप लगाए । ‘म भन्न चहान्छु, वास्तविक मिटरब्याजी सरकार हो,’ उनले भने ।
|
एमालेभित्र ‘गुम्सिए’का पूर्वमाओवादीलाई फर्काउने प्रचण्डको रणनीति काठमाडौं। नेकपा(एमाले) मा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरु पछिल्लो समय गुमनाम देखिएका छन्। राजनीतिक सरगर्मी बढिरहेको बेला एमालेमा रहेर राजनीतिक भूमिकामै रहेका माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु फुर्सदिलो देखिएका छन्।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भंग भएर अलग अलग पार्टी ब्यूँतिएपछि एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरुले मौन छन्। उनीहरु एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेपुवामा परे पनि बाध्यतावश रहेको चर्चा हुन थालेको छ।
एमाले र माओवादी मिलेर ०७५जेठ ३ गते नयाँ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेका थिए। दुई वर्षपछि आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेर विभाजनउन्मुख अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतको फैसलाले औपचारिक रुपमा दुबै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याएपछि अलग भएका थिए।
नेता कार्यकर्ताहरु पनि आआफ्नै अलग पार्टीमा लागेपनि माओवादी धारका शीर्षस्थ नेताहरु एमालेमै रहेका थिए।
एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा, लिलबहादुर थापा र दावा तामाङ लगायतका शीर्ष नेताहरु एमालेमा रहेका छन्। सुुरुमा एमालेमै रहेका प्रभु साह भने बाहिरिएर अहिले नयाँ दल आम जनता पार्टी गठन गरेका छन्।
एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी अधिकांश नेताहरुले राजनीतिक सक्रियता बढाएका छैनन्। बरु सक्रियता बढाएका पुर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी समेत पछिल्लो समय विवादित बनेका छन्।
एमालेभित्र सहज नभएको यथार्थ हो हामी गुम्सिएका छौं तर संगठित रुपमा के गर्ने भन्नेबारेमा निक्र्यौल गरिसकेका छैनौं।समाजवादी केन्द्र गठन निर्वाचन अघि नै तयारी गरिएको हो त्यसमा अझै हामीले सामूहिक निर्णय गरेका छैनौं।
उनी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शर्णार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न रहेको कतिपय सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशित गरेपछि विवादमा तानिएका हुन्।
नेपालमा रहेका भुटानी शर्णार्थीहरुलाई तेस्रो मुलुक पुर्नवास हुने प्रक्रियामा नेपालीहरुलाई अवैध रुपमा समटेर अमेरिका लैजाने नेपाली गिरोहको सक्रियता खुलाशा भएको थियो।
समाचार अनुसार उक्त कार्यमा एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीको पारिवारिक सदस्य मुछिएका छन्।
माओवादीबाट एमाले बनेका नेताहरुमध्ये टोपबहादुर रायमाझीले सक्रियता बढाएका थिए। उनी एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भएका थिए।
यद्यपि पूर्वमाओवादी नेताहरु अन्यले समेत एमालेमा पदीय भूमिका पाए पनि सक्रियता देखाएका छैनन्। एमालेमा उपाध्यक्ष रहेका बादल गुमनाम देखिएका छन् ।तथापि एमालेमा अन्य पूर्वमाओवादीमध्ये टोपबहादुर रायमाझी तुलनात्मक रुपमा सक्रिय थिए।
गएको मंसिर ४ को निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित भएका उनी बलियो जनाधार भएका नेतामा पर्दछन्।माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएयता निरन्तर चुनावमा विजयी हुँदै आएका उनी जनतामाझ लोकप्रिय नेता हुन्। तर, पछिल्लो समय नेपालीलाई नक्कली भुटानी शणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहमा उनकाे संलग्नता उजागर भएपछि विवादित बन्न पुगे।
एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी धारका नेताहरुको मौनता र निष्क्रियतलाई लिएर राजनीतिक बजारमा फेरि नयाँ समाजवादी केन्द्रमा संगठित हुने गृहकार्यमा जुटिरहेको बताइएको छ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीलगायतले समाजवादी केन्द्र गठनको तयारी थालेका छन्। गएको निर्वाचन अगावै थालिएको गृहकार्य बीचमा अवरुद्ध भएको थियो। अब उपनिर्वाचनपछि समाजवादी केन्द्र गठनको गुहकार्यलाई मूर्तरुप दिन अन्तिम तयारीमा जुटेको दलहरुले सार्वजनिक रुपमा बताइरहेका छन्।
यही परिवेशमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कैलाली जाँदा एमालेमै रहेका पूर्व माओवादी नेता हाल एमालेका सचिव लेखराज भट्टसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए। भट्टकै घर अत्तरियामा पुगेर भेटेका प्रचण्डले पारिवारिक भेटघाट भएको जनाएका थिए।
उनको भेटघाटलाई राजनीतिक कोणबाट निकै अर्थपूर्ण भएको बताइएको छ। लामो समय सम्म सहयात्रा गरेका प्रचण्ड र भट्टको राजनीतिक रुपमा अलग भएपछि तिक्तता निकै चुलिएको थियो। उनीहरुको तिक्तता बढेरै सार्वजनिक स्थलमा भेट हुँदा पनि दोहोरो वार्तालाप हुन नसकेको घटनासमेत बाहिरिएको थियो।
सोही तिक्ततालाई मत्थर गर्न भट्टकै निवासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेको बताइन्छ। उनले विगतको भावनात्मक सम्बन्ध दर्शाएर भट्टलाई पार्टीमै फर्काउने रणनीतिमा लागेको माओवादी स्रोत बताउँछ।
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमा बर्चस्व रहेको एमाले नेता भीम रावल पार्टीमै फर्कने अवस्था आए भट्टलाई एमालेमा रहन असहज हुने माओवादीकोृ निष्कर्ष छ। एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट असन्तुष्ट बनेका रावल पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दै हिँडेका छन्। उनको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै एमोले रावलसँग वार्ता गर्न समिति नै गठन गरेको छ।
एमाले नेतृत्वले रावललाई प्राथमिकता दिएको देखेर त्रसित रहेका भट्ट रावल एमालेमा जिम्मेवारीसहित फर्किए आफू कायम रहेको सुदूरपश्चिम ईन्चार्जको भूमिकाबाट विमुख हुनुपर्ने भयले सशंकित रहेको बताइन्छ। सोही एमालेको आन्तरिक राजनीति बुझेर माओवादीले पहल थालेको बताइएको छ।
एमालेमै उपाध्यक्ष रहेका बादल भने माओवादीमा फर्कने मनस्थितिमा छैनन्। उनी प्रचण्डलाई कुनै हालतमा फेरि नेतृत्व स्वीकार्ने पक्षमा नरहेको बादल निकट स्रोतको दाबी छ।
उनी प्रचण्डसँग राजनीतिक रुपमा असन्तुष्ट रहनुका पछाडि विगतका तिक्तताले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ। विगतमा प्रचण्डले बादललाई पार्टी नेतृत्वको विरुद्धमा लागेर नेतृत्व हत्याउँन खोजेको भन्दे ‘लिनप्याओवाद प्रवृत्ति’ को आरोप लगाएका थिए।
सोही तिक्तताले माओवादीमा प्रचण्डलाई छाडेर धोबिघाट गठबन्धनबाट अर्का नेता बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका उनले पार्टी बिभाजनपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा लागेका थिए। जनयुद्धकालमै चिढिएको सम्बन्धको कम्पन हालसम्मै कायम रहेको बताइन्छ।
जीवनको उर्जाशील समय माओवादी आन्दोलनमा ब्यतित गरेका उनले लामो राजनीतिक यात्राको थकानपछि जीवनको उत्तरार्धमा एमालेमा अध्यक्ष ओलीको चेपुवामा परेपनि बाध्य भएर विश्राम लिएको स्रोत बताउँछ।
एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेता मणि थापा एमालेभित्र पूर्वमाओवादीलाई सहज नभएको स्वीकार गर्दछन्। उनले अन्य दलले सुरू गरेको समाजवादी केन्द्र गठनको गुहकार्यमा तत्कालै सामेल हुनेबारे ठोस निर्णयमा भने नपुगेको बताए।
‘एमालेभित्र सहज नभएको यथार्थ हो हामी गुम्सिएका छौं तर संगठित रुपमा के गर्ने भन्नेबारेमा निक्र्यौल गरिसकेका छैनौं’, उनले एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादीले सामूहिक निर्णयमा नपुगेको बताउँदै डिसी नेपालसँग भने, ‘समाजवादी केन्द्र गठन निर्वाचन अघि नै तयारी गरिएको हो त्यसमा अझै हामीले सामूहिक निर्णय गरेका छैनौं।’
उनले नयाँ र पुनर्संगठित पार्टी निर्माण गरिए प्रचण्डसँग सहयात्रा गर्न सकिने तर पुरानै अवस्थामा माओवादीमा फर्कने सम्भावना न्यून रहेको औंल्याए। उनले नेपालको सन्दर्भमा नयाँ विचार र कार्यक्रमसहितको कम्युनिष्ट पार्टी पुनर्गठनको अपरिहार्यता बढेकाले छलफलकै क्रममा रहेको प्रष्ट्याए।
|
के हो त्यो उथलपुथल, नेपालको राजनीतिमा फेरि के हुन्छ? काठमाडौं। विगत केही समयदेखि नेपालको राजनीतिमा ठूलै उथलपुथल हुन्छ भन्ने हल्ला विभिन्न कोणबाट चल्लाइएको छ। त्यो उथलपुथल के हो, कसले गर्न लागेको हो, र किन? भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पटक पटकको प्रयासमा पनि भारत भ्रमण हुन नसक्नु, भारत जान नसक्दा चीन र दुवईको भ्रमण रद्द गर्नुजस्ता जस्ता घटनाक्रमहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार बाह्य राजनीतिको चपेटामा नराम्रोसँग फसेको संकेत भने दिइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने तयारीमा रहेका प्रचण्डलाई दिल्लीमा स्वागत गर्न भारत तयार नहुँदा मिति तय हुन सकेको छैन।
चीनले बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन गरेको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गर्दै पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्ने प्रचण्डको योजना तत्काल सफल हुने संकेत देखिएको छैन।
सत्ता सहयात्री दलहरु भित्र अविश्वास बढ्दै जानु, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शेखर कोइरालालाई देखाएर मन्त्रीको नाम दिन नसक्नु, दश दलको सरकार भएपनि ६ वटा मन्त्रालयको बोझ प्रधानमन्त्रीकै थाप्लोमा थोपरिनु जस्ता घटनाक्रमलाई अब हुने राजनीतिक उथलपुथलसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।
वर्तमान व्यवस्था र संविधानप्रति बाह्यशक्ति सन्तुष्ट नहुनु र अहिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डको हालिमुहालीलाई मन नपराइनुले तत्काल सरकार परिवर्तनको गृहकार्य र पछि व्यवस्थाप्रति नै प्रहार हुने खतरा रहेको चर्चा चल्न थालेको छ।
त्यसको पछिल्ले कडीका रुपमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिने जानकारहरु बताउँछन्।
केही दिन अगाडि योगी आदित्यनाथले नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने र नेपालका राजतन्त्र कायम रहेको बताएका थिए।
सत्ता सहयात्री दलहरु भित्र अविश्वास बढ्दै जानु, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शेखर कोइरालालाई देखाएर मन्त्रीको नाम दिन नसक्नु, दश दलको सरकार भएपनि ६ वटा मन्त्रालयको बोझ प्रधानमन्त्रीकै थाप्लोमा थोपरिनु जस्ता घटनाक्रमलाई अब हुने राजनीतिक उथलपुथलसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचनका बेला अनेकन सहयोग हात परेर भारतसँग चुकिसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट आफू अनुकुल काम नहुने संकेत पाएपछि निर्वाचनपछि कांग्रेसमाथि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन दबाव थियो।
कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने थाहा पाएका प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका थिए। तर फेरि एमालेसँगको गठबन्धनलाई तोड्दै अहिले उनी पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका छन्।
योगी आदित्य नाथले भनेजस्तै नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्न नेपाली कांग्रेसभित्र हालसम्म समस्या नदेखिएको तर माओवादीले आनाकानी गरे त्यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर लैजान नसकिने भएकाले प्रचण्ड सरकारलाई विस्थापित गर्ने रणनीति तयार भएको हो।
कांग्रेसमा प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइराला सनानत हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलिरहेका छन् भने शशांक कोइराला र अन्य नेताको पनि त्यसमा विमति छैन।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइ दिए नेपालमा हिन्दू राज्यका लागि ठूलो तरंग आउने र त्यसले सजिलै संविधान संशोधन हुने भारतीय पक्षको बुझाइ छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०२४ को भारतीय आम निर्वाचनभन्दा अघि नै नेपालका हिन्दू राज्य होस् भन्ने चाहन्छन् र त्यही अनुसार उनको संयन्त्र नेपालमा परिचालित रहेको बताइन्छ।
जनसंख्याका हिसावले ९० प्रतिशतको हाराहारीमा हिन्दू धर्मावलम्बी भए पनि गणतन्त्रपछिको पहिलो संविधान घोषणा हुँदा नै नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाइएको थियो। त्यतिबेला स्वदेशभित्र यसबारे खासै ठूलो विषय नै बनेन बरु संघीयताका अन्य विषयहरुले चर्को आन्दोलनको रुप लिएका थिए। तर, नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले यसलाई त्यसबेला पनि केही हदसम्म उठाएको थियो।
नेपालको संविधानले एकपटक अंगिकार गरिसकेको संबेदनशील विषय भएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर फेरि संविधानमा उल्लेख गर्न सहज भने छैन। दुई तिहाइ सांसदहरु यसको पक्षमा लागेको हुनुपर्छ संशोधनको लागि।
नेकपा एमालेले यसबारे खासै मुख खोलेको देखिँदैन तर अध्यक्ष केपी ओलीले विगत केही बर्षदेखि नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रका विषयमा कम्युनिष्ट बिचारभन्दा फरकरुपले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। चितवनमा राम जन्मभूमि रहेको जिकिर तथा पशुपतिमा सुनको गजुरजस्ता विषयमा उनले देखाएको अग्रसरता यहाँ स्मरणीय छन्।
धर्मनिरपेक्षता माओवादी विद्रोहको एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डा पनि हो। त्यसलाई चटक्कै छाडेर अर्को पट्टि फर्कन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि कुनै पनि कोणबाट सजिलो छैन।
तर, प्रचण्ड यसरी पल्टनुलाई आफू चलायमान भएको र क्रान्ति भएको भन्दै परिभाषित गर्दै आएका छन्। उनले लिएको दर्शनका हिसावले त कांग्रेससँगको गठबन्धन पनि अप्राकृतिक हो तर यसलाई उनी क्रान्तिको उपलब्धी भन्दै हिँडेकै छन्।
यसबाहेक नेपालमा पश्चिमा शक्तिको प्रभाव पनि निकै दह्रोसँग बढेको अवस्था छ जसले नेपाललाई घर्म निरपेक्ष बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका थिए। यो शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैपनि नेपालमा जाति जनजातिका थुप्रै समूह छन् जसले हिन्दू धर्मलाई बाहुन क्षत्रीको धर्म भन्दै राजनीति गरिरहेकै छन्।
अब हुने राजनीतिक उथलपुथल नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने मात्रैमा सीमित नभइ अहिलेको व्यवस्था माथि नै चुनैतीका रुपमा आउने सक्ने राजनीति विश्लेषकहरु बताउँछन्।
र, त्यसको संकेत तीन महिनाभित्र देखा पर्न सक्ने उनीकहरुको भनाइ छ। तर कस्तो उथलपुथल भन्ने विषय भने खुलाइएको छैन।
|
उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न ६ संस्थालाई अनुमति काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचननका लागि छ संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिएको छ ।
पर्यवेक्षणका लागि निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको सूचना बमोजिम पेस भएका सातवटा निवेदनमाथि निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७९ बमोजिम छ संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको पाइएकोले पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिए।
आयोगको यही चैत २८ गतेको बैठकबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थामा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सुशासन महासङ्घ नेपाल, विश्व उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपाल छन् । ती संस्थाबाट सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र खुलाइ सिफारिश भई आउने पर्यवेक्षक प्रतिनिधिलाई आयोगबाट तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिइनेछ ।
बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. २, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं.१ र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं.२ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
|
गोविन्दराज जोशीले भने-मेरा समर्थक इच्छाएको उम्मेदवारलाई मत दिन स्वतन्त्र काठमाडौं। पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले चुनाव अघि कांग्रेससँग कुनै संभावन नगर्ने बताएका छन्। कांग्रेसले चुनावलाई लक्षित गरेर आफूमाथिको कारवाही फुकुवा गर्ने प्रपञ्च गरेको भन्दै जोशीले कांग्रेससँगको वार्ता समाप्त भएको बताएका हुन्।
जोशीले कांग्रेस नेताहरुसँगको वार्ता झुक्याउने प्रयत्न भएको र आफूमाथिको कारवाही फिर्ता भयो भनेर झुटो प्रचार गरेको आरोप लगाए।
‘कांग्रेससँगको वार्ता समाप्त भयो,’ तनहुँमा स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका जोशीले डिसी नेपालसँग भने, ‘उहाँहरुले कारवाही फुकुवा भयो भनेर झुटो प्रचार गर्नु भयो। मलाइ केन्द्रीय सदस्य बनाउने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। म कांग्रेस मै नरहेपछि केन्द्रीय सदस्यको के अर्थ रह्यो?’
उनले तनहुँमा आफ्नो अधिकारिक कुनै उम्मेदवार नभएको उल्लेख गर्दै आफ्ना समर्थक योग्य उम्मेदवारलाई भोट हाल्न स्वतन्त्र रहेको बताए। ‘यहाँ हाम्रो आधिकारिक उम्मेदवार छैन। मेरा समर्थकले जसलाई मत दिनुहुन्छ, म पनि त्यही उम्मेदवारको पक्षमा हुन्छ।’
तनहुँ-१ वैशाख दशमा हुने उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट गोविन्द्र भट्टराई उम्मेदवार छन्। केही दिन अघि कांग्रेस परित्याग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका डा. स्वर्णिम वाग्ले रास्वपाबाट उम्मेदवार छन्।
डा. वाग्ले रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेपछि कांग्रेसले जोशी माथि गरेको कारवाही फुकुवा गरेको थियो। जोशीका छोरा दीपकराज जोशीसँग सभापति शेरबहादुर देउवाले वार्तासमेत गरेको थिए। सो वार्तामा देउवाले गाेविन्दराजलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
जोशीले आफू कांग्रेस नै नरहेकाले केन्द्रीय सदस्यको कुनै अर्थ नहुने बताए। उनले चुनावअघिसम्म आफू अब घरमै बस्ने र कुनै उम्मेदवारको पक्षमा पनि नखुल्ने बताए।
|
सांसद श्रेष्ठ जोडिएको अडिओबारे निर्णय लिन बोलाएको रास्वपाको बैठक सर्यो काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिको बैठक सरेको छ।
सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठसँग जोडिएको अडिओबारे निर्णय लिन बुधबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक दिउँसो २ बजेका लागि सारिएको छ।
केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले घुस डिल गरेको अडियोसम्बन्धी प्रतिवेदन मंगलबार सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएकाले निर्णय लिन केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो।
समितिसँगको बयानमा सांसद श्रेष्ठले अडियो आफ्नो नभएको बताएका छन्। उनले दुर्गा प्रसाईलाई नचिनेको र फोन संवादसमेत नगरेकोसमेत दाबी छन्।
|
जनताको सुख, दुःखमा सँगै हुने उम्मेदवार छान्नुपर्छ : नेता सिंह दमौली। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जनताको सुख, दुःखमा सँगै हुने उम्मेदवार जनताले निर्वाचित गर्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस बन्दीपुर गाउँ कार्यसमितिले बन्दीपुर गाउँपालिका–४ मा आज आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताले आफ्ना हरेक सुख, दुःखमा सँगै हुने उम्मेदवार खोजेको उल्लेख गरे।
“भाषण गर्ने तर गाउँ ठाउँ नबुझेको व्यक्ति अहिले जनताले चाहेका छैनन्, वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा पक्कै पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ”, नेता सिंहले भने। हरेक पार्टीमा असन्तुष्टि भए पनि त्यसलाई अहिले थाँती राखेर चुनावमा एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले जिकिर गरे।
नेता सिंहले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार जिताउन नसकिए सन्देश राम्रो नजाने बताए। “गठबन्धन गरेर हामी चुनावमा गएका छौँ, गठबन्धनकै उम्मेदवारले नजिते नराम्रो सन्देश जान्छ”, उनले भने। वर्तमान सरकार विकास र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
तनहुँ क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले आफ्नो उम्मेदवारी कसैका विरुद्ध नभई तनहुँको विकासका लागि भएको बताए। गाउँको उन्नति र प्रगति अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उहाँले आफू त्यसैमा केन्द्रित भएको बताए।
४२ वटै वडामा मतदाता शिक्षा
आगामी वैशाख १० गते तनहुँ क्षेत्र नं १ को प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ। उपनिर्वाचनमा बदर मत न्यून गर्न र मतदातालाई मतदान गर्ने तरिकाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यसहित निर्वाचन कार्यालयले प्रत्येक वडामा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो।
तनहुँ क्षेत्र नं १ अन्तर्गतका ४२ वटै वडामा मतदाता शिक्षा सञ्चालनका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिने कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। एउटा वडामा दुई जनाका दरले स्वयंसेविका परिचालन गरिनेछन्। स्वयंसेविकालाई वैशाख १ देखि ७ गतेसम्म सबै वडामा खटाइने छ।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा तनहुँमा कुल खसेकोमध्ये पाँच दशमलव छ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। तनहुँका दुवै क्षेत्रमा गरी एक लाख ३४ हजार चार सय एक मत खसेकामा सात हजार पाँच सय ८१ मत बदर भएको कार्यालयले जनाएको छ।
तनहुँ क्षेत्र नं १ अन्तर्गत पाँच स्थानीय तह पर्दछन्। व्यास नगरपालिकाका १२, भानु नगरपालिकाका १३, बन्दीपुर गाउँपालिकाका छ, देवघाट गाउँपालिकाका पाँच र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका छ वडा यो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दछ। उपनिर्वाचनमा एक लाख २३ हजार तीन सय पाँच मतदाता कायम भएका छन्।
उपनिर्वाचनका लागि तनहुँ क्षेत्र नं १ मा नौ जना प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपाली कांग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई, नेकपा (एमाले) बाट सर्वेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा स्वर्णिम वाग्ले, राप्रपाबाट शोभा गुरुङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट रामप्रसाद प्रजापति, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट पूर्णबहादुर राना, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनबाट प्रेमबहादुर थापा, नेकपा समाजवादीबाट गणेश श्रेष्ठ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भीमबहादुर सुनार प्रतिस्पर्धामा छन्।
|
मदन भण्डारी फाउन्डेसनको ‘जबज संवाद’को दोस्रो शृंखला आज काठमाडौं। मदन भण्डारी फाउण्डेसनले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादबारे जबज संवाद’ को दोस्रो शृंखला बुधबार आयोजना गर्दै छ।
‘जबज संवाद’ शृंखला संचालन गर्दै आइरहेको फाउन्डेसनले बुधबार दोस्रो शृंखला गर्न लागेको हो। दोस्रो संवाद शृंखलामा ‘संसदीय लोकतन्त्रमा दलीय प्रतिस्पर्धा र सहकार्य’ विषयमा विचार गोष्ठी आयोजना गरिएको फाउन्डेसनका सचिव पेम्बा लामाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बुधबार दिउँसा साढे २ बजे मदन भण्डारी मेमोरिअल कलेजमा संवाद शृंखला आयोजना हुनेछ।
|
सांसद श्रेष्ठ जोडिएको अडिओबारे निर्णय लिन रास्वपाको बैठक बस्दै काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ। सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठसँग जोडिएको अडिओबारे निर्णय लिन बुधबार बिहान ९ बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो।
केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले घुस डिल गरेको अडियोसम्बन्धी प्रतिवेदन मंगलबार सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएकाले निर्णय लिन केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो।
समितिसँगको बयानमा सांसद श्रेष्ठले अडिओ आफ्नो नभएको बताएका छन्। उनले दुर्गा प्रसाईलाई नचिनेको र फोन संवादसमेत नगरेकोसमेत दाबी छन्।
|
असन्तुष्टि थाँती राखौँ, चुनावमा एकढिक्का हौँ : नेता सिंह दमौली । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले उपनिर्वाचन नजिकै आइसकेकाले असन्तुष्टि थाँती राखेर एकढिक्का हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आगामी वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईको चुनाव प्रचारका लागि आइपुगेका सिंहले आज डुम्रेमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा हरेक पार्टीमा असन्तुष्टि भए पनि त्यसलाई अहिले थाँती राखेर चुनावमा एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
उनले भने, “हरेक पार्टीमा असन्तुष्टि होला, चुनाव मुखैमा आइसक्यो । अरु कुरालाई पछि सम्बोधन गरौँला । गठबन्धनका नेताहरू इमान्दार भएर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन लाग्नुपर्छ ।”
नेता सिंहले गठबन्धनका उम्मेदवार जिताउन नसकिए सन्देश राम्रो नजाने बताए । “गठबन्धन गरेर हामी चुनावमा गएका छौँ, अनि गठबन्धनका उम्मेदवारले नजिते नराम्रो सन्देश जान्छ”, उनले भने ।
पुराना दलले केही गर्न सकेन भनेर जन्मिएका नयाँ दलले पनि केही गर्न नसकेको सिंहको भनाइ थियो । “बोल्नका लागि नारा दिन सजिलो छ, काम गरेर देखाउन गाह्रो छ, नयाँ दलले पनि केही गर्न नसकेको त देखिहालियो नि”, उनले भने । नेता सिंहले वर्तमान सरकार विकास र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । संविधानको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रको संस्थागत गर्नका लागि गठबन्धन बनेको उनको भनाइ थियो ।
उम्मेदवार भट्टराईले चुनाव जितेपछि गठबन्धन सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने नेता सिंहले बताए । “अहिले गठबन्धनको सरकार छ, उहाँले जितेर आएपछि सरकारमा प्रतिनिधित्व नगर्ला भन्न सकिँदैन, तनहुँ जिल्लाले सधैँ सरकारमा जिम्मेवारी पाइरहेको छ”, उनले भने ।
भाषण दिने नेता चाहिएको हो की काम गर्ने नेता चाहिएको हो जनताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । “गोविन्दजी त यहाँका जनताको हरेक सुखदुःखमा काम गरेको मान्छे हो, पाँच वर्षमा आएर भाषण गर्ने नेता चाहियो की काम गर्ने नेता चाहियो त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ”, नेता सिंहले भने ।
|
चाँडै प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन्छौँ : अध्यक्ष नेपाल काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टी प्रदेश सरकारमा चाँडै सहभागी हुने बताएका छन् ।
आज पार्टी निकट प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै उनले सङ्घीय सरकारमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको र प्रदेश सरकारमा पनि छिट्टै सहभागी हुने बताए । उनले भने, “हाम्रा पनि मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । गठबन्धन दलमा हामी पनि सामेल भएका छौँ । केन्द्रमा पनि हामी समेल छौँ । अब विस्तारै हामी प्रदेश प्रदेशमा पनि सरकारमा सहभागी हुने छौँ ।”
यसैगरी अध्यक्ष नेपालले शिक्षक सङ्गठनले पार्टीसँग समन्वय गरेर शक्ति वृद्धि गरेर दबाब सिर्जना गर्ने काममा अगाडि बढ्नसमेत आग्रह गरे । राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षकको मर्यादा र जीवनस्तर राम्रो बनाउन विशेष लगानी गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालले बताए । उनले कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालय बाहिर राख्न नहुने र सबैले कम्तीमा पनि १२ कक्षासम्म पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
|
उपनिर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइ सम्पन्न काठमाडौं । आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
मधेस प्रदेशको बारा क्षेत्र नं २, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ क्षेत्र नं १ र बागमती प्रदेशको चितवन क्षेत्र नं २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि कूल तीन लाख ९० हजार थान मतपत्र भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा छपाइ पूरा भएको हो । ती मतपत्र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसहित बुधबारदेखि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका लागि ढुवानी गरिने आयोगले जनाएको छ ।
बारा क्षेत्र नं २ मा एक लाख १६ हजार, चितवन क्षेत्र नं २ मा एक लाख ३८ हजार र तनहुँ क्षेत्र नं १ का लागि एक लाख ३६ हजार मतपत्र छपाइ गरिएको छ । ती क्षेत्रमा मनोनयपत्र दर्ता गर्ने उम्मेदवारका आधारमा निर्वाचन चिह्नसमेत समावेश गरी मतपत्र छपाइ भएको हो । उपनिर्वाचनका लागि कूल ६७ जना उम्मेवारले उम्मेदवारी दिएका छन् । आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएको विवरणअनुसार बारा क्षेत्र नं २ मा ३४, तनहुँ क्षेत्र नं १ मा नौ र चितवन क्षेत्र नं २ मा २४ जना उम्मेदवार छन् ।
आयोगको अद्यावधिक विवरणअनुसार बारा–२ मा एक लाख पाँच हजार दुई सय ४८, चितवन–२ मा एक लाख २४ हजार छ सय ९५ र तनहुँ–१ मा एक लाख २३ हजार तीन सय पाँच मतदाता कायम भएका छन् ।
|
सरकारले एमाले र पूर्वराजालाई दोष दिएर उम्कन्न मिल्दैनः गगन थापा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले परिणामुखी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक सङ्घको नवौँ सङ्घीय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा उनले कांग्रेससहितको सरकारले अरुलाई दोष दिएर उम्कन नमिल्ने भन्दै परिणामुखी काम गर्नुपर्ने बताए।
“वर्तमान सरकारले एमाले र पूर्वराजालाई दोष दिएर उम्कन्न मिल्दैन, पाँच वर्षपछि जनतामाझ जाँदा यो\यो काम गर्यौं भनेर जान सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ, परिणामुखी काम गर्नुपर्छ”, उनले भने।
केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र अधिकांश सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले जनतामाझ काम गरेर देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
महामन्त्री थापाले सङ्घीय शिक्षा ऐन चार महिनाभित्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले सङ्घीय शिक्षा ऐनका लागि आवश्यक सुझाव दिन शिक्षकलाई आग्रह गरे।
‘गुणस्तरीय शिक्षाको आधार, मर्यादित शिक्षण पेशाको पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको सङ्घको नवौँ सङ्घीय महाधिवेशनमा देशभरबाट सात सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने बताइएको छ।
विसं २०४७ वैशाखमा स्थापना भएको नेपाल शिक्षक सङ्घले हाल सातवटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला, सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र छ हजार सात सय ४३ वटै वडामा सङ्गठन विस्तार गरिसकेको छ।
सोही अवसरमा महामन्त्री थापाले शिक्षक पेशामा रहेर विभिन्न योगदान दिएका शिक्षकलाई सम्मान गरेका थिए।
|
ढाकाकुमारबारे रास्वपाले भोलि निर्णय लिने काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग घुस मागेको बारेमा भोलि निर्णय लिने बताएका छन् ।
श्रेष्ठले व्यवसायी प्रसाईंसँग मन्त्री हुनका लागि दुई करोड माग गरेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले भोली निर्णय लिने भएको हो ।
केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर भोलि निर्णय गर्ने रास्वपा सभापति लामिछानेले बताए । चितवनमा भएको चुनावी सभामा उनले उक्कत कुरा बताएका हुन् ।
अडियोमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरु आफू वरपरका भए पनि उनीहरुलाई कारबाही गरिने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
|
सुरक्षा परिषद्को बैठक सिंहदरबारमा जारी काठमाडौं। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, मुख्यसचि शंकरदास बैरागी र रक्षासचिव किरणराज शर्मा सहभागी छन्।
बैठकमा मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था, सम्भावित बाह्यका सुरक्षाका चुनौतीलगायत विषय बैठकको एजेण्डा रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
|
सिंहदरबारको फोहर नउठाएको बिषयमा सरकारले काठमाडौं महानगरसँग छलफल गर्ने काठमाडौं। सरकारले सिंहदरबारको फोहर नउठाउने काठमाडौं महानगरको निर्णय फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय नीति बिपरित भएको ठहर गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सिंहदरबार, बालुवाटार, राष्ट्रपति निवास लगाएतका स्थानका फोहर नउठाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको अभिव्यक्तिप्रति छलफल गर्दै महानगरको निर्णय फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय नीति बिपरित भएको ठहर गरेको हो।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले फोहर नउठाउने बिषय महानगरको फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय नीतिगत व्यवस्थासँग सम्बन्धीत भएकाले यस बिषयमा छलफल गर्ने बताइन्।
छलफलबाट पनि समस्या समाधान नभए काठमाडौं महानगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको उनले बताइन्। फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले नै गर्ने नीति रहेको र सो नीतिबाट काठमाडौं महानगर भाग्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
बैठकले आयातित तथा उत्पादित सम्पूर्ण खाद्य पदार्थमा जीवनाशाक बिषाधी अवशेषको सीमा निर्धारण गर्न स्वीकृत गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
यो पनि…
बालेनको निर्णयः संघीय सरकारको हेपाइविरुद्ध स्थानीय सरकारको विद्रोह
|
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन माओवादी केन्द्रको माग काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी बिधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन माग गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो टुङ्गोमा पुराउनका लागि संक्रमणकालीन न्यायसंगसम्बन्धी बिधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन माग गरेको हो।
बैठकले संवैधानिक परिषद् र सम्पती शुद्धिकरणसंगसम्बन्धी बिधेयकलाई पनि छिटो पारित गर्नमा लागि माग गर्ने निर्णय गरिएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिधेयकहरु अघि बढाउदा प्रतिपक्षीसहितका दलहरु सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
संक्रमणकालीन न्यायका बिषयमा पनि शीर्ष तहमा छलफल गरेर समझदारी गरेर जाने तयारी भइरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताएको पाण्डले बताए।
संसदीय दलको बैठकले दलको बिधान परिमार्जनका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई एक महिनाभित्रै संशोधन सहिहतको आवश्यक प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए।
कार्यदलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसद सदस्य छन्। कार्यदलको सदस्यमा प्रतिनिधिसभाबाट पूर्ण घर्तीमगर र बिमला सुवेदी तथा राष्ट्रियसभाबाट जगप्रसाद शर्मा र गङ्गा बेलबासे छन्।
कार्यदलले विधान संशोधनका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा विधानलाई अन्तिमरुप दिनेछ। आफ्नो रुची अनुसारको संसदीय समिति छनोट गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सञ्चालन, सरकारको गतिविधिका सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए। अनुशाशित र मर्यादित ढङ्गबाट संसद्मा प्रस्तुत हुने विषयमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशित गरेको उनले जानकारी दिए।
|
कांग्रेसलाई बलियो बनाउन शिक्षकको ठूलो भूमिका छः सभापति देउवा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई मजबुद बनाउन शिक्षक सङ्घको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्।
नेपाल शिक्षक सङ्घको नवौँ सङ्घीय महाधिवेशनको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उनले पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउन शिक्षकको ठूलो भूमिका रहेको बताए।
“पार्टी प्रतिबन्धित अवस्था रहँदा नेपाल विद्यार्थी सङ्घसँगै शिक्षकहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो”, उनले भने। सभापति देउवाले कांग्रेसले शिक्षकलाई जुन सम्मान दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसकेको समेत बताए।
“पार्टी बलियो बनाउन शिक्षकको ठूलो सहयोग छ, कांग्रेसलाई मजबुद बनाउनुपर्छ”, सभापति देउवाले भने। उनले कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउने गरी सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरे।
सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले संविधान निर्माण भएको सात वर्ष पूरा हुँदा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण हुन नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताए। उनले माओवादी जनयुद्धका क्रममा मारिएका शिक्षकका छोराछोरीलाई सरकारले हेर्न नसकेको गुनासो गरे।
‘गुणस्तरीय शिक्षाको आधार, मर्यादित शिक्षण पेसाको पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको सङ्घको नवौँ सङ्घीय महाधिवेशनमा देशभरबाट सात सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ।
विस २०४७ वैशाखमा स्थापना भएको नेपाल शिक्षक सङ्घले हाल सातवटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला, सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र छ हजार सात सय ४३ वटै वडामा सङ्गठन विस्तार गरिसकेको छ।
नेपाल शिक्षक सङ्घमा हाल देशभर ८० हजारभन्दा बढी शिक्षक सदस्य रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए।
|
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी काठमाडौं। सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बैठक सुरू भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
|
निर्वाचन जित्ने गरी तयारीमा लाग्नुपर्छ : महामन्त्री शर्मा दमौली। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा जित्ने गरी तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस तनहुँ पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित छलफलमा महामन्त्री शर्माले तनहुँ क्षेत्र नं १ मा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई विजयी गराउने हिसाबले लाग्न सम्पूर्ण कार्यकर्ता एकढिक्का भएर लाग्न आग्रह गरे।
पार्टीमा हुनसक्ने असन्तुष्टिलाई थाती राखेर एकढिक्का भएर लागे विजय सम्भव रहेको महामन्त्री शर्माको भनाइ थियो। महामन्त्री शर्माले आर्थिक विषयमा समेत ज्ञान भएको नेतृत्व संसद्लाई आवश्यक रहेको भन्दै भट्टराईको जित अनिवार्य भएको दाबी गरे।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन गठबन्धनका दल एकजुट रहेको बताए।
उम्मेदवार भट्टराईको राजनीतिमा धेरै लामो योगदान, त्याग भएको तर अवसर नपाएको नेता भएकाले उपनिर्वाचनमा विजय गराएर न्याय गर्नुपर्ने भण्डारीले बताए। सो अवसरमा केन्द्रीय सदस्य ध्रुव वाग्ले, पार्टी सभापति जीतप्रकाश आले, पूर्वजिल्ला सभापति रघुनाथ पौडेल लगायतले गत निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नं १ मा कांग्रेसले विजय हासिल गरेकाले उक्त विजयलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
|
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा प्रचार गर्नका लागि पत्रकारको नियुक्ति काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पककमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयमा भटाभट कार्यकर्ता नियुक्त गर्न थालेका छन्। उनले नेता कार्यकर्ताको लाभको पदीय ब्यवस्थापनका लागि सरकारी राजनीतिक नियुक्तिलाई बढावा दिएका हुन्।
गएको निर्वाचनमा टिकट नपाएका र पराजय ब्यहोरेकालाई यसपाली प्रचण्डले राजनीतिक नियुक्तिमा अवसर दिएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीमा राजनीतिक नियुक्तिका आकांक्षीको चाङ लागेको छ।
प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व नै प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमा अन्तिम पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरको पर्खाइमा रहेको बताएका थिए। उनको सोही लालसाले नै प्रधानमन्त्री बन्न दुइवटै चुनावको सहयात्री दल कांग्रेसलाई लत्याउँदै एमालेको शरणमा पुगेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
जतिपटक सरकारमा पुगेपनि पार्टीको खस्किँदो ओज र सांगठनिक ओरालो बुझेरै उनले अहिलेको कार्यकाललाई अन्तिम भनेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्ति नै माओवादीको आगामी दिनमा शक्ति सञ्चयको दृष्टिले सरकारको नेतृत्व गर्ने उपयुक्त अवसर नआउने स्वीकारोक्ति हो।
यही अवसरलाई उपयोग गर्न माओवादीका नेता कार्यकर्ता राजनीतिक नियक्तिमा तछाडमछाड नै चलेको छ। माओवादीका नेता कार्यकर्ता राजनीतिक नियुक्तिमा हानथाप गर्दै हिँडेको स्वयम् माओवादीका नेता कार्यकर्ता बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा समेत पछिल्लो समय नियुक्तिको क्रम चलिरहेको छ। उनले पार्टीमा असन्तुष्टलाई समेत सचिवालयमा जागीर दिलाएका छन्।
सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई नियुक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भएका आचार्य माओवादीका लाभ पाउने पत्रकार मध्य अग्रपंक्तिमा पर्दछन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षसमेत भएका उनी प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समेत प्रेस सल्लाहकार रहेका थिए। माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा सामेल भएका उनी माओवादीको मुखपत्र जनादेश साप्ताहिक र जनदिशा दैनिकका सम्पादक हुन्।
यस्तै यसअघि नै नियुक्त भएका सचिवालयका टिममा अधिकांश निकटतम व्यक्तिहरु नै रहेका छन्। कतिपय पद नपाएर असन्तुष्ट र कतिपय पारिवारिक नातेदारहरुको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ।
यस अघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवालय टिममा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा पार्टीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल नियुक्त भइसकेका छन्।
गएको निर्वाचनमा सिन्धुली- २ को आकांक्षी रहेका गजुरेल चुनावमा टिकट नपाएपछि असनतुष्ट बनेका थिए। उनैको असन्तुष्टि साम्य गर्न प्रचण्डले राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका हुन्।
त्यस्तै परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा.रुपक सापकोटा नियुक्त भएका छन्। उनी निवर्तमान सभामुख एवं माओवादीका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाका छोरा हुन्।
यसअघि प्रेस हेर्नेगरी सचिवालयमा प्रेस विज्ञका रुपमा मनहरि तिमिल्सिना र प्रेस संयोजकमा सूर्यकिरण शर्मा नियुक्त भइसकेका छन्। यी दुबै माओवादी निकट पत्रकार संगठन प्रेस सेन्टरका नेता हुन्।
प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा सन्तु दराई नियुक्त भइसकेका छन्। उनी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता नियमित रुपमा प्रचण्डको सचिवालमा रहेका छन्।
अर्को स्वकीय सचिवमा रमेश मल्ल रहेका छन्। उनी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल(क्रान्तिकारी)को पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्।
यस्तै स्वकीय सचिवमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै छोरी गंगा दाहाल समेत छिन्। उनी नै सचिवालको प्रमुख र निर्णायक भएको बताइन्छ। उनकै मनोमानी र हस्तक्षेपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन हुने र समग्र सचिवालको परिचालन नै उनीमार्फत हुने स्रोत बताउँछ।
जनसम्पर्क विज्ञमा बुद्धि जिसी नियुक्त भएका छन्। उनी प्रचण्डका पारिवारिक नातेदार पर्दछन्। उनले प्रचण्डका सम्धी रेणु दाहालका ससुरा टिबी पाठककी छोरी बिहे गरेका छन्। रेणुको नन्दसँग बिहे गरेका उनीे यसपटक गुल्मी २ (ख) बाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिएका थिए। यद्यपि पराजित हुन पुगे।
राजनीतिक नियुक्तिमा आकांक्षीको लर्को, पदका लागि हानाथाप
माओवादीमा पछिल्लो समय लाभको पदप्राप्ति गर्ने हानाथाप नै चलेको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने अन्तिम अवसरको रुपमा लिइएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकाललाई कार्यकर्ताले सरकारी राजनीतिक नियुक्तिमा तछाडमछाड नै गरेका छन्।
माओवादीका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालय रहेर काम गर्न र सरकारी राजनीतिक नियुक्तिका इच्छुकको लर्कोले सिंहदरवार र बालुवाटार भरिभराउ हुने गरेको छ। आजभोलि पार्टी कार्यालय प्रायजसो सुनसान देखिन्छ।
ती नेताका अनुसार लाभको पद र राजनीतिक नियुक्तिका आकांक्षीको नामावली हालसम्म १३०० नाघिसकेको छ। यो क्रम अझै बढ्दो छ। पछिल्ला दिनमा माओवादीका नेताहरु पार्टी कार्यालयमा भन्दा बालुवाटारमा आकांक्षीको लर्को लागेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा ४५ जनासम्म नियुक्त गर्न पाउँछन्। उनले हल्का सवारी चालकदेखि सल्लाहकारसम्म नियुक्त गर्न पाउने ब्यवस्था छ। हाल प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा १६ जना नियुक्त भएका छन्।
स्वकीय सचिव र सहसचिव लगायत अन्य कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्री स्वयमले नियुक्त गरेपनि सल्लाहकारको नियुक्ति भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ।
याे पनि पढ्नुस्
‘जनयुद्ध’ लड्ने जनताका छोराछोरी, पदका हकदार प्रचण्डका नातेदार !
|
टीआरसीलगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रमुख दल सहमत काठमाडौं। प्रमुख तीन दलबीच संक्रमणकालीन न्यायलगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएको छ।
मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेको सक्रियतामा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायलगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउन दलहरु सहमत भएका हुन्। तर त्यसको विषय र प्रक्रिया र विषयका विषयमा भने पुन छलफल हुने बताइएको छ।
बैठकमा संयुक्त समिति र अन्य समितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिमा टुंगो लगाउन नेताहरु सहमत भएका छन्। अर्को बैठक वैशाख १ गते दिउँसो १ बजे सिंहदरवारमा बस्ने तय भएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी थिए।
यसैगरी एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने सहभागी छन्। यसैगरी महान्याधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि बैठकमा सहभागी थिए।
|
माओवादी संसदीय दलको बैठक बस्दै काठमाडौं। नेकपा माओवादी संसदीय दलको बैठक बस्दै छ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार मध्याह्न १२ बजे माओवादी संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो।
सो संसदीय सभापति र समिति सदस्य चयनबारे छलफल हुनेछ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको विषयगत समिति सदस्यका लागि सांसदको नाम दलहरूसँग मागेका छन्।
|
सभामुख निवासमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताकाे बैठक जारी काठमाडाैं। बालुवाटारस्थित सभामुख निवासमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सुरु भएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी छन्।
बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकलगायतका विषयमा छलफल भइरहकाे छ।
बैठकमा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन, संघीय संसद्को संयुक्त कार्यसंचालन नियमावली निर्माण र विधेयकलगायतका विषयमा छलफल भइरहेकाे सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए।
|
सरकारी टोली र मिटरब्याज पीडितबीच आज पनि वार्ता काठमाडौं। मिटरब्याज पीडित र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच आज पुनः वार्ता हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज विरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समिति बिच मंगलबार पनि वार्ता हुन लागेको हो।
दुई दिनसम्म चलेको बार्तामा पनि सहमति हुन नसके पछि आज वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्ने प्रयास गरिने भएको हो। संघर्ष समितिले अघि सारेका मागका बारेमा आइतबार र सोमबार छलफल भए पनि सहमति नभएपछि मंगलबार पुनः छलफल गर्न लागिएको संयोजक अवधेस कुशवाहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन र चेकलगायत मन्त्रिपरिदषकाे निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत ६ बुँदे मागमा सरकारी बार्ता टोली समक्ष राखिएको छ।
सरकारी वार्ता टाेली संयाेजक प्रदीप काेइरालाका अनुसार मिटर ब्याज पीडिटले एउटा प्रशासनिक, दोस्रो नीतिगत र तेस्रो कानुनी प्रश्नसहितको माग राखेका छन्। त्यसमध्ये पीडकले धम्क्याउने, तर्साउनेजस्ता विषयमा प्रशासनिक रुपमा हल गर्न सकिने र त्यस्ता सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै गृहमन्त्रालयले कारबाही अघि बढाउने भनेर छलफल भएको छ।
त्यसका अलावा लिखत खारेज गर्नेजस्ता विषयहरु मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्नेजस्ता खालका छन् भने फैसला भएका मुद्दा पुनरावलोकनजस्ता मागहरु कानुनी प्रश्न भएकाले कानुनअनुसार नै सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका रहेको पनि कोइरालाले बताए। यसअघि शान्तिवाटिकास्थित मिटरब्याजी पीडितहरु रहेको स्थानमा पुगेर आइतबार पहिलो चरणको वार्ता गरिएको थियो।
यसअघि मिटरब्याज पीडितको पहिलो समूहसँग गृह मन्त्रालयले चैत १८ गते पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो। त्यो सहमति अपूरो भएको भन्दै अहिलेका मिटरब्याजी पीडित संघर्ष समितिले ६ बुँदे माग राखेका छन्। उनीहरुले १८ जिल्लाका संयोजक रहने गरी १९ जनाको आजै वार्ता टोली गठन गरेका छन्।
मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषण गर्नुपर्ने, आफूहरु विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीहरुको सम्पत्ति छानबिन लगायतको माग आफूहरुको रहेको संघर्ष समितिका संयोजक अवदेश कुशवाहले बताए।
पहिलो र दोस्रो दिनको वार्तामा सहमति हुन नसके पछि पुनः मंगलबार वार्ता हुन लागेको हो।
|
जनतासँग गरिएका प्रतिवद्धता सरकारले पुरा गर्छ : रक्षामन्त्री खड्का सुर्खेत । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अहिले सरकार निर्वाचनकै बेलाको गठबन्धनअनुसार बनेकाले जनतासँग गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्नेगरि सरकारले काम गर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस सुर्खेत क्षेत्र नम्वर(२ को प्रथम क्षेत्रीय अधिवेशनको सोमबार पन्चपुरी नगरपालिकाको बावियाचौरमा उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन, संविधानको सुदृढीकरण गर्न र देशको तीब्र विकासका लागि वर्तमान सरकारले काम गर्ने बताए ।
‘संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जनतासँग हामीले मत माग्दा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन्छौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्छौं, तीब्र गतिमा देशको विकास गर्छौं भनेका थियौं,’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, ‘चुनावका बेला मतदातासँग गरिएका बाचा अनुसारका कामहरू गर्न अहिलेको सरकार लागिरहेको छ ।’
उपप्रधानमन्त्री खड्काले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्यायिक निरूपणमार्फत न्याय दिने र आर्थिक प्याकेजमार्फत परिपूरण र राहत उपलब्ध गराइने बताए ।
उनले पुस १० गते बन्नुपर्ने सरकार चैत १७ गते बनेको बताउँदै यो बीचको समय खेर गएको बताए । उनले पुस १० को अप्राकृतिक गठबन्धन भत्केर प्राकृतिक गठबन्धन बनेको बताउँदै यसले देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने बताए । उनले अजेण्डामा सहमत भएका दलहरू एक ठाउँमा रहेकाले ती अजेण्डाहरू पूरा हुने बताए ।
सरकारले अहिले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको जगमा टेकेर बजेट ल्याउने उनले बताए । उनले कर्णालीमा भएका विकासका बहुआयामिक सम्भावनालाई सदुपयोग गर्दै विकनसको गतिलाई तीब्र पार्नेगरि केन्द्रबाट विशेष बजेटको व्यवस्था गर्ने बताए ।
|
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द आचार्य नियुक्त काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द आचार्य नियुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई आफ्नो प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन् । उनी पत्रकार महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् ।
|
सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाइनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाइनुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पेस भएको ‘सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सिर्जनात्मक ढङ्गले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरेर सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई अगाडि बढाइनुपर्ने बताइन् ।
“निजी क्षेत्रसँग ‘कन्टेन्ट’मा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ भन्ने म सहमत छु । कन्टेन्टका रूपमा छलफल गरौँला, नीतिगतरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक संस्था हामी बनाऔँ । कहाँनेर कमजोरी छ, दफाबार छलफलका क्रममा अगाडि बढौँ”, उनले भनिन् ।
विधेयकमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको सञ्चालनका लागि राज्यको दायित्वबाट वञ्चित नगरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले राज्यले लगानी पनि गर्ने र स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढाउने विषय विधेयकमा राखिएको प्रष्ट्याइन् । “राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको होइन”, उनले भनिन् ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको संयोजनमा चलिरहेका गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनलाई संयुक्तरूपमा एउटै छाताभित्र राखेर राज्यको सञ्चित कोषबाट नै रकम व्यहोर्ने गरेर अहिलेको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताइन् । “यी संस्थालाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ”, उनले भनिन् ।
पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा मात्र यसलाई सीमित राख्ने कि सार्वजनिक सेवा सञ्चारमाध्यममा जाने भन्नेबारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । “विधेयक लागू भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एकापसमा गाभिनेछ । दुवैमा सरकारी लगानी छ । तर दुवै संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छैन”, उनले भने, “यी दुवै संस्था गाभिएपछि ठूलो संस्था हुनेछ । यसको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न सरकारले ठोस योजना ल्याउन जरुरी छ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले आजको बजारको प्रतिस्पर्धा र युग सुहाउँदो सन्दर्भमा विधेयकले धेरै कुरा नबोलेको बताए । गोरखापत्र र राससलाई यही ऐनअन्तर्गत ल्याएर व्यवस्थित बनाउन उनले सुझाव दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धी विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई हेरिनुपर्ने बताए ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले विधेयकलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई केवल सरकार र सञ्चारमन्त्रीको विशेष आफ्नो सञ्चमारमाध्यमका रूपमा फैलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर दूरदराजमा रहेका विषवस्तुलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । सांसद पदम गिरीले सरकारबाट नियन्त्रित मिडियाले जनताको अवस्था बोल्न नसक्ने अवस्था देखिएको बताए ।
विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
बैठकले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने सांसदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बमोजिम ७२ घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनको सूचना प्रतिनिसभाको विधेयक शाखामा दिन सक्ने जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत २९ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
|
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धीत बिषय अदालतले हस्तक्षेप गर्ने बिषय होइनः कृष्णबहादुर महरा काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धीत बिषय न्यायधीश वा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने बिषय नभएको बताएका छन्।
सोमाबार माओवादी घटकहरुले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा महराले संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धीत बिषयलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा नै निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै यसमा न्यायधिश वा अदालतको हस्तक्षेप हुन नहुने बताएका हुन्।
संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउदा वृहत विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार नै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले राज्यको पुनसंरचनासहित शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने भन्दै पुरानो कानूनद्वारा समाधान खोज्न नहुने बताए।
महराले माओवादी घटकहरुबीच सके एकता नभए कार्यगत एकताका साथ बलियो शक्ति भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै अन्य माओवादी घटक दलका नेताहरुले माओवादी कमजोर भएकै कारण मुद्धाहरु कमजोर हुने खतरा रहेको भन्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
|
राष्ट्रियसभाबाट अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
सोमबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. वेदुराम भुसालले प्रस्तुत गरेको उक्त बिधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरिएको हो।
त्यस्तै बैठकले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ लाई पनि पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका यी दुवै विधेयक अब सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा सदस्य जीतेन्द्रनारायण देव, डा विमला राई, सुरेश आलेमगर र रामचन्द्र राईले भाग लिएका थिए।
त्यसअघि प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले बिधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने मन्त्री भुसालले बिधेयकहरुलाई प्रतिनिधिसभामा पनि गहन छलफल गरी समृद्ध तुल्याइने धारणा राखेका थिए।
त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री डा भुसालले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८÷७९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औँ वार्षिक २०७८÷७९ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही चैत ३० गते बिहीबार बोलाइएको छ।
|
अडियो प्रकरणले सांसदहरुको सम्मानमा चोट पुगेको भन्दै रास्वपाका सांसदले मागे माफी (भिडियो) काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले आफ्ना सांसदको अडियो प्रकरणले समग्र प्रतिनिधिसभा र सांसदहरुको सम्मानमा चोट पुगेको भन्दै माफी मागेको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफ्ना सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड मागेको विषयमा पार्टीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जानकारी दिदै यसका कारण प्रतिनिधिसभा र सांसदहरुको सम्मानमा चोट पुगेको भन्दै माफी मागेका हुन्।
यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएको र अडियो सार्वजनिक भए लगतै ३ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए।
भ्रष्टचारीको जाती र वर्ग नहुने भन्दै परियारले यस्ता घटना विगतमा पनि भएको र सबै घटना छानबिन हुन सके लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता अझ बढ्ने धारणा राखेका छन्।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
अमृतपाल खोज्न भारतीय सुरक्षा संयन्त्र नेपाल आउनु कानून बिपरित भयो : रघुजी पन्त (भिडियो) काठमाडौं । एमाले नेता रघुजी पन्तले भारतीय सुरक्षा संयन्त्र अमृतपाल सिंहलाई खोज्न नेपाल आउनु कानून बिपरित भएको बताएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बैठकमा पन्तले यस विषयमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले बाह्य देशको सुरक्षाकर्मीलाई नेपालको कुनै पनि कानुनले नेपाल भित्र पसेर खोजविन गर्ने अधिकार नदिएकाले पनि सरकार सतर्क हुनुपर्ने जिकिर गरे । अमृतपाल खोज्न भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल आउँदा मुलुककै सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास पैदा भएको उनको भनाइ छ ।
अहिले विखण्डनको आन्दोलन गरेका अमृतपाललाई भारतीय प्रहरीले खोजिरहेको छ भने उनी नेपाल आएको हुनसक्ने भन्दै नेपालस्थीत भारतीय दूतावासले नेपाललाई पत्र समेत लेखेको समाचार प्रकाशित भएका थिए ।
हेनुहोस् भिडियो:
b
|
टोखा–छहरे सुरुङ निर्माण अघि बढाउन माग काठमाडौँ। सांसद अर्जुनरसिंह केसीले बजेट विनियोजनसमेत भएको टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले सो सुरुङमार्ग नुवाकोट, रसुवा र धादिङको मात्र नभई उत्तरी छिमेकीसँग जोड्ने मार्गका रुपमा रहेको भन्दै तत्काल यसको निर्माण अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरे।
“आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु छ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन भए पनि अहिलेसम्म त्यसमा खोस्रने पनि काम भएको छैन। सरकारले गरेका वचनबद्धता र छुट्याइएको बजेटलाई एकातर्फ राखेर निर्माणको काम भएको छैन। यतातर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु”, उनले भने।
सांसद उदय शम्शेर जबराले कान्ति लोकपथको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरे। सांसद उर्मिला माझीले लमजुङको बेंसीसहर–१ मा पर्ने बेंसीसहर–चामे सडकखण्डमा गइरहेको सुक्खा पहिरोबाट यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै तत्काल पहिलो नियन्त्रणमा कदम चाल्न र मस्र्याङ्दी पारिबाट वैकल्पिक बाटो खोल्न आग्रह गरे।
सांसद चित्रबहादुर केसीले वर्तमान सत्तागठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वीकार नगरेको बताए। “राष्ट्रिय जनमोर्चाले न्यूनतम कार्यक्रममा रहेको सङ्घीयता, नागरिकता र सङ्क्रमणकालीन विषयमा विमती राख्दै आएको भए पनि बाहिर त्यो कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक हुँदा जनतामा अलमल भयो। हामीले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेका छैनौँ”, उनले भने।
सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले चितवनमा स्ववियु निवार्चनका क्रममा भएको घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे। सांसद अनिशा नेपालीले सल्यान र रुकुम जोडिएको सिमानामा सडक नभएको स्थानमा पुल कस्ले बनाएको भनी प्रश्न गरे। सांसद अनितादेवी अग्रहरीले नागरिकता समस्या समाधान गर्न माग गरे।
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्नेलाई तत्काल कडा कारबाही गर्न माग गरिन्। सांसद गीता बस्नेतले यातायातसम्बन्धी सेवा लिन बाँके जानुपरेको भन्दै तत्काल बर्दियामा यातायात कार्यालय स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। सांसद जुलीकुमारी महतोले सुशासनको व्यवस्था, सदाचार कायम गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुव्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
|
अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न गम्भीर कदम चाल्न जरुरी छः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (भिडियो) काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गम्भीर कदम चाल्न जरुरी रहेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका परियोजना अगाडि बढाउने र समस्या समाधानका लागि गम्भीर कदम चालिने बताएका हुन्। उनले आफुले बिकास, समृद्धि र मुलुकको गुणात्मक प्रगति बाहेक केहि सपना नदेखेको भन्दै सरकार नीजिक्षेत्रसंग अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको धारणा राखे।
उनले पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा अझै बढी ध्यान पु¥याउन जरूरी रहेको बताए । चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक एवं मौद्रिक नीतिमा पहल गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय आफुले यसअघि नै गरेको भन्दै उहाले आफु व्यवसायी, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैसँग निरन्तर छलफलमा रहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ऋण नै तिर्न सक्दैनौ भन्ने अभियानलाई राज्यले स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै व्याजदरका समस्यामा समाधान खोज्नुपर्ने बताए। । उनले निजी सहकार्यबिना मुलुकको आर्थिक बृद्धि तथा रोजगारी सम्भव नभएको भन्दै निजी व्यवसायीको समस्यालाई सरकारले आफ्नो समस्यामा रुपमा लिदै समाधानको बाटो खोजिने धारणा राखे । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको भएपनि पूरै नकारात्मक नरहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले लघुवित्त लगाएतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लािग सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । मुलुकको बृहतर आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आवश्यक सुझावहरु दिइरहेको र यसमा सरकारको पूर्ण सहयोग हुने अपेक्षा गरे।
|
दुई करोड मागेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न दुई करोड मागेको भन्ने टेलिफोन संवादको सार्वजनिक अडिओ रेकर्डबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरिएको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले उक्त अडिओमा कोर टिमलाई दुई करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताएको भन्दै यसबारे अध्ययन र छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका हुन्।
‘उक्त टेलिफोन संवादमा कोर टिमलाई दुई करोड बुझाउनुपर्ने बताइएको छ। त्यो कोर टिम भनेको को हो ? यसबारे छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि आजकै बैठकले संसदीय समिति गठन गरियोस्।’
साथै उनले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताए। यस कार्यमा जो सुकै भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।
|
कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लियो सुर्खेत। नेकपा एमालेले सोमबारबाट लागु हुनेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको छ।
आइतबार एमालेका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। यसको भोलिपल्टै सोमबार नै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दिएको दुई हप्ता नपुग्दै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको हो।
|
बागदरबार र सिंहदरबारबीच टकराव देखियाे : गगन थापा काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले तत्काल काठमाडौं महानगरपालिकासँग संवाद गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक बैठकमा उनले कुनै विलम्ब र आग्रह नगरिकन कामपासँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुझाव दिएका हुन्।
“सिंहदरबारलगायतका स्थानबाट फोहोर नउठाउने महानगरको निर्णयका सम्बन्धमा तत्काल संवाद गरियोस् जुनजुन विषय अहिले सल्टाउनुपर्ने हो सल्ट्याइयोस् जायज माग पूरा गरियोस्”, उनले भने। उनले काठमाडौंका जनप्रतिनिधिलाई यस प्रक्रियामा सम्मिलित गराउन समेत आग्रह गरे।
काठमाडौं महानगरलाई व्यवस्थित बनाउने आफ्नो योजनामा संघीय सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको भन्दै कामपाले सिंहदरबारलगायत स्थानबाट फोहर उठाएको छैन।
“काठमाडौं महानगरापालिकासँग देखिएको टकरावलाई सम्बोधन गर्न आजै प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिएर कामपासँग संवाद गरियोस्, यो विषय टुङ्ग्याइयोस्, सँगसँगै यो विषय अहिले टुङ्गियो भनेर यतिकै नछाडियोस्, संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन संसद्मा ल्याइयोस्। हामी काम गर्न तयार छौं”, उनले भने।
बागदरबार र सिंहदरबारबीच टकराव देखिएको भन्दै उनले भने, “स्थानीय सरकारले आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै गर्दा अत्यावश्यक सेवा अवरोध गरेर आफ्नो माग सुनुवाइ गराउने शैली, भाषा, लवज ठीक कि बेठिक यो विषयमा बहस गरौंला।”
हेनुहोस् भिडियो:
|
स्थानीय तहलाई सिंहदरवार आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरियोस् : गगन थापा काठमाडौँ। कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले स्थानीय तहका प्रतिनिधि काम गराउन सिंहदरवार धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले देशभरका स्थानीय तहलाई काम गर्न सिंहदरवार धाउनुपर्नेे बाध्यता तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरवारसहितको स्थानको फोहोर उठाउन छाडेको घटनालाई लिएर उनले स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए। यसका लागि प्रधानमन्त्री आफैँँले तत्काल पहल गर्नुपर्ने सांसद थापाको माग छ।
स्थानीय तहलाई काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन आफूहरु तयार रहेको भन्दै उनले यसका लागि प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।
|
सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले दुई करोड मागेको विषय संसदलाई जानकारी काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो सांसद डा ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न दुई करोड मागेको विषयले सदन र सांसदको गरिमामा पर्न गएको मानमर्दनप्रति क्षमा मागेको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले डा. श्रेष्ठको टेलिफोन संवादको अडिओ सार्वजनिक भएसँगै उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी दिए।
पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई तीन दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्र्देशन दिएको र सोही बमोजिम आइतबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको परियारले जानकारी दिए।
डा. श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यको हैसियतसमेत गर्नुपर्ने काम गर्न पनि रोक लगाएर कारबाही थालिएको भन्दै उनले रास्वपा यस्ता कार्य दोहोरिन नदिन सचेत रहेको बताए।
|
दुई करोड काण्डको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सांसदको माग काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावलले मन्त्री बन्न दुई करोड मागेको विषयको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरेकी छन्।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले मन्त्री बन्न दुई करोड मागेको विषयमाथि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी हुन्। एउटा पार्टी विशेषले मात्र कारबाही गरेर मात्र नहुने भन्दै उनले यसमाथि सरकारले नै सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषी पाइए कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्।
‘अहिले दुई करोडको कुरा आइरहेको छ। यसमाथि सरकारले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटा पार्टी विशेषले मात्रै कारबाही गर्ने कुरामात्रै होइन, सरकारले पनि छानबिन गर्नुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ।’
|
बालेनको निर्णय : संघीय सरकारको हेपाइविरुद्ध स्थानीय सरकारको विद्रोह काठमाडाैं।काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले देशको संघीय सरकारको केन्द्र सिंहदरबारको फोहर नउठाउने घोषणा गरेका छन्।
संघीय सरकारले आफ्नो स्थानीय सरकारको अस्तित्व स्वीकार नगरेको र पटक पटक सहमति गरेका कुराहरु पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको भन्दै मेयर शाहले आफ्नो स्थानीय सरकारले बाध्य भएर यो निर्णय गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उनले उदाहरणको रुपमा १४ वटा संघीय मन्त्रालयले आफ्नो स्थानीय सरकारलाई कुन-कुन काममा सहयोग गरेनन् भन्ने विवरण समेत सार्वजनिक गरेका छन्। मेयर बालेनको यो निर्णयलाई संघीय सरकारसँग निहुँ नै खोजेको रुपमा अर्थ लगाइएको छ।
मेयर बालेनले सिंहदरबारको फोहर नउठाउने घोषणा गरेको ३ दिन भइसक्यो तर यस विषयमा संघीय सरकारले केही पनि बोलेको छैन। संघीय सरकारको तर्फबाट न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले केही बोलेको छ न त बालेनले उदाहरणको रुपमा पेश गरेका १४ मन्त्रालयको तर्फबाट नै केही भनिएको छ।
यसले संघीय सरकार बालेनले लगाएका आरोपबारे जवाफ दिन अनिच्छुक भएको स्पष्ट हुन्छ। अझै भनौं यहाँ अनिच्छुक भन्ने शब्दको सट्टामा अटेरी भन्दा पनि फरक नपर्ला।
संघीय सरकार केही दिनसम्म नटेरेर बस्ने र अन्त्यमा बाध्य भएर महानगरले फोहर उठाउँछ भन्ने सोचमा पनि हुन सक्छ। तर, यस्तो हुनु संघीय राज्य संरचनाको लागि अभिशाप हो।
बालेनले जसरी सिंहदरबारको फोहर नउठाउने घोषणा गरेका छन् त्यसले केही दिनपछि सिंहदरबार दुर्गन्त्रित हुने निश्चित छ। उनलाई अटेरी गर्दै गए भोलि त्यो फोहर गलत तरिकाले विसर्जन गर्ने अवस्था आउला त्यतिबेला महानगरले संघीय सरकारकै कसैलाई गलत तरिकाले फोहर विसर्जन गरेको आरोपमा पक्राउ गरे संघीय सरकारको त्योभन्दा ठूलो बेइज्जती के होला?
स्रोतका अनुसार बालेनले यसरी कठोर निर्णय गर्नुका पछाडि केही तत्कालीन घटनाक्रमहरु पनि छन्। केही महिनाअघि बालेनले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए। तर, यसमा संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले कुनै सहयोग गरेन।
नगरपालिकाका कर्मचारी र नगर प्रहरी तथाकथित सुकुम्बासीहरुबाट कुटिए। केही दिनअघि बालेनले सिनामंगल नजिकै रहेको अर्को सुकुम्बासी बस्ती पनि हटाउन प्रयास गरेका थिए।
यसका लागि उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकमै पुगेर सहयोग मागे। तर, दुवै सुरक्षा निकायले माथिको आदेशलाई देखाएर सहयोग गर्नबाट पन्छिए। यी तत्कालीन घटनाले बालेनको आक्रोशलाई ‘ट्रिगर’ गरिदिए र उनले बाध्यतावश कठोर निर्णय लिन पुगे।
नेपालको बहुदलीय राजनैतिक अभ्यासको साढे ३ दशकमा हामीले स्थापित राजनैतिक दलबाट तालतालका जनप्रतिनिधि देखेका छौं। हत्या, बलात्कार, ठगी, चोरी जस्ता गम्भीर फौजदारी अघियोग लागेका दलका सांसदहरु देखेका छौं।
सांसद बनेर आफूले के काम गर्ने भन्ने सम्म जानकारी नभएका सांसदहरु पनि देखिए। यतिमात्रै होइन आफ्नो मन्त्रालयका सचिवले झुक्याएर आफूलाई गलत कागजातमा हस्ताक्षर गराएको भन्दै गैरजिम्मेवार स्पष्टीकरण दिने मन्त्री समेत देखिए।
यी सबैका बीचमा काठमाडौं महानगरको नेतृत्व लिन बालेन अघि सरेका थिए। र, उनले महानगरलाई अगाडि बढाउन चुनावअगाडि नै स्पष्ट खाका बनाएका थिए भन्ने कुरा उनको चुनावी अभियानमा उनले पेश गरेका योजना र अन्तरवार्तामा उनले भनेका कुराबाट स्पष्ट देखिन्थ्यो।
पार्टीका ‘भेडा’ जनप्रतिनिधिको बीचमा उनी विज्ञको रुपमा अगाडि आएका थिए। उनीसँग योजना छ र उनी विज्ञ हुन् भन्ने कुरा तथ्य हो यसलाई कुनै दलका हनुमानको लहडी तर्कले काट्न सकिँदैन।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो कि संघीय सरकार उनका योजना कार्यान्वयन गर्न किन आनाकानी गरिरहेको छ? बालेनले ल्याएका योजना गलत हुँदै होइनन्। यदि उनका योजना गलत हुन्थे भने उनले उदाहरण दिएका १४ मन्त्रालयले उनकै अगाडि यी योजना गलत छन् भन्न सक्ने थिए।
कसैले पनि उनका योजनालाई गलत भन्न नसक्नुको अर्थ ती योजना सही थिए। बालेनले १४ वटै मन्त्रालयसँग विभिन्न सहमति भएको, माइन्युट समेत गरिएको तर कार्यान्वयन नभएको दावी गरिरहेका बेला उनका दावीलाई कुनै पनि मन्त्रालयले खण्डन गरेका छैनन्। जसको अर्थ हो बालेनले सत्य बोलेका हुन्।
त्यसो भए ती योजना किन कार्यान्वयन भएनन्? यसको स्पष्ट जवाफ हो यी योजना कार्यान्वयन गर्दा दलहरुको भोट बैंकमा र आयस्रोतमा असर पर्छ। साढे ३ दशकसम्म सत्तामा रहेका नेताहरुले फेरि पनि सत्तामा फर्किनका लागि धेरैलाई आश्वासन दिएका छन्।
कतिलाई पदको आश्वासन दिए होलान्, कतिलाई जग्गाको लालपुर्जा दिलाइदिन्छु भने होलान् अनि कतिपयलाई उनीहरुले मापदण्ड मिचेर काम गर्दा कानुनी कारवाहीबाट बच्न संरक्षण गरे होलान्। अब बालेनले आएर ती सबैलाई एकैचोटी कारवाही गर्न खोज्दा स्थापित परम्परागत दलका नेताहरुले संरक्षण गरिरहेका हुन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको छुट्टै निर्वाचित कार्यपालिका छ जसको प्रमुख मेयर बालेन शाह हुन्। बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा प्रधानमन्त्रीसरह हुन्। उनीमाथि निश्चित जिम्मेवारीहरु छन् र निश्चित अधिकारहरु पनि छन्।
बालेनले महानगरभित्र जस्ता सुधार गर्न खोजिरहेका छन् त्यसले दलको संरक्षणमा धन्दा चलाउँदै आएकाहरुलाई सिधै असर गर्छ। यसले उनीहरुको भोट बैंकमा असर पर्छ अनि आयस्रोतमा असर पर्छ।
त्यसैले संघीय सरकारमा रहेका दलका नेताहरुलाई बालेनका योजना कार्यान्वयन नगर्न उनीहरुका स्थानीय नेताको दबाब छ। स्थापित दललाई सत्तामा पुर्याउने भनेकै संगठनले हो। संगठन बिग्रिने अवस्थामा उनीहरुले स्थानीय नेताका कुरा सुन्नुपर्छ र मान्नुपर्छ। यही सुनिदिने र मानिदिने परम्पराले सुधारमा अवरोध गरिरहेको छ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो-हाम्रो संविधानले यसै भन्छ। तर, के देशमा संघीयता छ? राष्ट्रिय राजधानी रहेको सहरको स्थानीय सरकारको कुरा संघीय सरकारले सुन्दैन भने यसलाई कसरी संघीयता भन्ने? संघीय सरकार केन्द्रीय सरकार हो यो कुरामा दुईमत छैन।
तर संघीय सरकार जहाँबाट संचालित छ त्यहाँको कार्यकारी अधिकार अर्को स्थानीय सरकारमा छ भन्ने कुरा पनि भुल्नु हुँदैन। र, संघीय सरकारले आफू बसेको स्थानीय सरकारको नीति नियमलाई पालना गर्नुपर्छ र उसलाई आवश्यक परेको ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको छुट्टै निर्वाचित कार्यपालिका छ जसको प्रमुख मेयर बालेन शाह हुन्। बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा प्रधानमन्त्रीसरह हुन्। उनीमाथि निश्चित जिम्मेवारीहरु छन् र निश्चित अधिकारहरु पनि छन्।
ती अधिकारको संघीय सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ। बालेनसँग काठमाडौं महानगरको फोहर उठाउने जिम्मेवारी मात्रै छैन गलत तरिकाले फोहर विसर्जन गर्नेलाई कारवाही गर्ने अधिकार पनि छ।
बालेनले जसरी सिंहदरबारको फोहर नउठाउने घोषणा गरेका छन् त्यसले केही दिनपछि सिंहदरबार दुर्गन्त्रित हुने निश्चित छ। उनलाई अटेरी गर्दै गए भोलि त्यो फोहर गलत तरिकाले विसर्जन गर्ने अवस्था आउला त्यतिबेला महानगरले संघीय सरकारकै कसैलाई गलत तरिकाले फोहर विसर्जन गरेको आरोपमा पक्राउ गरे संघीय सरकारको त्योभन्दा ठूलो बेइज्जती के होला?
देशको शासकीय पद्धति परिवर्तन हुने बेला संघीयताको मुद्दा सबैभन्दा चर्को रुपमा उठाउने दल माओवादी हो जसका अध्यक्ष अहिले प्रधानमन्त्री छन्।
तर, देशको राष्ट्रिय राजधानी रहेको स्थानीय सरकारले संघीय सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाइरहँदा संघीय सरकार किन बोल्दैन? स्थानीय सरकारले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नठान्ने प्रधानमन्त्रीले हिजो संघीयताको मुद्दा चर्को रुपमा किन उठाएका थिए?
संघीयता देशको आवश्यकता थियो वा उनलाई आफ्नो कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ चाहिएको थियो ? कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि देशलाई संघीय संरचनामा लगिएको होइन भने प्रधानमन्त्रीले स्थानीय सरकारको प्रश्नको जवाफ दिनै पर्छ।
याे पनि पढ्नुस्
बालेनले भने, ‘सिंहदरबारको फोहोर लहडमा नउठाएकाे हाेइन, बाध्य भइएकाे हाे’
|
सधैं नागरिककै माझमा छु, मेरो जित सुनिश्चित छ : पुरुषोत्तम पौडेल १० वैशाखमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको बारा-२ बाट नेकपा एमालेका मधेश प्रदेश प्रदेश सहइन्चार्ज पुरुषोत्तम पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी, कांग्रेस, लोसपा र एकिकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीबाट उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार रमेश खरेल, आम जनता पार्टीबाट अरुण ज्ञवाली प्रतिस्पर्धीका रुपमा छन्।
हेभिवेटको प्रतिष्ठासँगै जोडिएको कारणसर्वाधिक चासोको रुपमा हेरिएको बारा-२ मा उम्मेदवारी दिएका एमालेका पौडेलले २०४३ मा भएको जनपक्षीय प्रधानपञ्चको निर्वाचनमा २० वर्षको उमेरमा पहिलोपटक तत्कालीन बाराको निजगढ गाविससबाट चुनावमा जित हासिल गरेका थिए।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि पौडेल २०५१ मा तत्कालीन बारा ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए। तर, त्यसयता भएको २०५६ निर्वाचन र २०६४ को पहिलो संविधानसभासम्मको चुनाबमा पराजय भएका पौडेलले पराजयको यो क्रमलाई ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तोडे।
पौडेल ०७० मा तत्कालीन बारा क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी भई पराजय यो क्रमको अन्त्य गरे। त्यसयता पौडेलले संसदीय चुनावमा मात्र होइन, पार्टीभित्रका चुनावमा पनि अहिलेसम्म पराजय व्यहोर्नुपरेको छैन। २०७० मा निर्वाचित भएका पौडेल युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत भए।
उनै पूर्वमन्त्री पौडेल गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश :
१० वैशाखको चुनाव संघारमा छ। कस्तो तयारी छ यसपटक ?
मेरो चुनावी क्षेत्र बाराको सबैभन्दा विकट क्षेत्र हो। कोहल्वी नगरपालिका-८, पचारौता र महागढीमाई गरी ३ नगरपालिका तथा देवताल, सुवर्ण र करैयामाईजस्ता विकट गाउँपालिका मेरो क्षेत्रमा पर्छन्। सबै ठाउँमा पुगेको छु। मतदातासँग भेटघाटमै व्यस्त छु। पहिले अहिले र जहिले पनि म यस क्षेत्र र बारामै हुन्छु । मतदाताहरूसँग भेटघाटको कार्यक्रममा छु।
म अरूजस्तो पाँच वर्षमा एकपटक चुनावकै बेला मात्र आफ्नो क्षेत्र पुग्नेभित्र पर्दिनँ। म आफैँ मेरो क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छु। म पुग्न नसक्दा मेरा प्रतिनिधिहरू परिचालन गर्छु। कहाँ के समस्या छ? कसलाई के सहयोग गर्नुपर्नेछ? म बुझिरहेको हुन्छु।
मेरो जिम्मेवारी मैले बुझेको छु । म जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा लागेको हो । मैले राजनीतिलाई पेसा बनाएको छैन। त्यसकारण म सधैँ नागरिककै माझमा छु।
यही क्षेत्रमा पहिलेपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
म ०५१ सालको निर्वाचनमा यस क्षेत्रको केही भूभाग रहेको तत्कालीन बारा ३ थियो जुनबोलामा म निर्वाचित भएको थिएँ हाल सो भूभाग बारा क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ।
०७० पछि म चुनाबमा भाग लिएको थिईन तर, पार्टीले मेरो आवश्यकता फेरि पनि यसै क्षेत्रमा महसुस गरेकाले प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट उमोदवारी दिएको हुँ। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छु।
यसअघि मलाई मतदाताहरूले दिनुभएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गरेको थिएँ। अहिले फेरि त्यही जिम्मेवारी मलाई छ। मैले हिजोको दिनमा जस्तै यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछु।
हो, हामीले व्यवस्था त परिवर्तन गर्याैं तर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न भने सकेनौं। उनीहरूको मुख्य गुनासो भनेकै अवस्था परिवर्तनसँग जोडिएको छ। एमालेले यस क्षेत्रको विकासमा कुनै कसर बार्की राखेको छैन। त्यसैले जनतामा त्यति धेरै उत्साह देखिएको छ। आगामी दिनमा समेत जनतामा आशा र भरोसा जगाउन हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ।
विगतका सम्झनालायक के-के काम गर्नुभयो?
पछिल्लो समय सरकारमा हामी आफैँ सहभागी भएपछि भने हामीले यस क्षेत्रको लागि धेरै गर्न सकेको जस्तो लाग्छ। मैले आफूले सकेको अधिकतम गाउँमुखी बजेट ल्याउन सकेको छु। प्रतिनिधिसभा सदस्य नहुदाँ समेत बाराका बिभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षामा बजेट ल्याएका छौं।
यस क्षेत्रका विकट स्थानमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणका लागि प्रत्येक वर्ष जाडोमा न्यानो कपडा, चाडपर्वको समयमा खाद्यान्न, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक र रोगब्याधीका समयमा आवश्यकताका आधारमा आर्थिक सहयोग, बेरोजगार युवालाई रोजगारीको व्यवस्था आफ्नै निजी लगानी र पहलमा पनि गरेको छु।
आगामी दिनमा तपाईंका प्राथमिकता के-के छन् ? तपाईं यस क्षेत्रको बलियो दाबेदार पनि हुनुहुन्छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नुभयो भने तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ?
मैले अघि पनि भनेँ, म राजनीतिलाई पेसा बनाएर आएको हैन। म राजनीतिमा रहुन्जेल जे गर्छु, त्यो जनपक्षीय हुन्छ। जनताको भावना र आवश्यकता अनुसार गर्छु। त्यसकारण मेरो प्राथमिकता भन्दा पनि मेरो चुनावी क्षेत्रका जनताको प्राथमिकतामा मैले काम गर्ने हो।
मैले जनतालाई सर्वोपरि मानेर काम गर्दै जाने हो। पदमा हुँदा वा नहुँदा दुवै समय मैले निरन्तर जनताको हितमा काम गरेको छु र गर्छु। यो मेरो प्रतिबद्धता हो।
मेरो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मतदाताहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। सामाजिक चेतनाको कमी छ। यस क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने छ । मैले अवसर पाए भने प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने कुरामा दुईमत छैन। मलाई आम मतदाताले त्यसको लागि विश्वास र भरोसा गर्नुपर्याे।
प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारी पाउँदा विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन काम गर्नेछु। गरिब केन्द्रित, गाउँमुखी, सेवामुखी, न्यायमुखी र आयमुखी काममा अघि बढाउने छु सरकारले गरिब छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा दिने र सबै गरिब तथा विपन्नहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गने नीतिका निम्ती काम गर्ने छु।
यहाँका अरू प्राथमिकता के-के छन् ?
बारा -२ मा संभावना नै संभावना छन्। यद्यपि, विकासको दृष्टिले पछाडि परेको छ। यो क्षेत्रको विकासको लागि एमाले नै चाहिन्छ भन्ने यहाँका जनताको आशा र भरोसा छ। विश्वप्रसिद्ध महागढीमाईको मन्दिर यही क्षेत्रमा छ।
यो मन्दिर क्षेत्रको विकास गरेर यो समग्र क्षेत्रकै विकास गर्न सकिन्छ महागगढीमाई मन्दिरमा जाने सडक र अन्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको विकास मेरो प्राथमिकता हो।
अहिले हेर्ने हो भने यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानी सबैको समस्या देखिएको छ। अहिले पनि आर्सेनिक भएको ट्युवेलको पानी खान बाध्य छन् यो क्षेत्रका जनता। उत्पादन वृद्धिलगायतका विषयमा पनि कुनै योजना बनेको देखिदैँन। किसानलाई सहुलिय र मजदुरलाई अवसरको खाँचो छ।
यहाँ अहिलेसम्म भएको भनेको क्षेत्रीय र जातीय विभाजनको कुराले मात्रै बढी प्राथमिकता पाएको छ। यो सकारात्मक कुरा होइन । अब यहाँको जनताको मुहारमा खुशी ल्याउन, यहाँका मजदुरलाई अवसर दिन, किसानलाई सहुलियत दिन गफ होइन काम गर्नुपर्ने छ । त्यो एमालेले मात्रै गर्नसक्छ यो विश्वास यहाँका जनताले पनि गरेका छन्।
मैले त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि काम गरेको थिएँ। त्यही भएर मैले क्षेत्र परिवर्तन गरेर गठबन्धनको विरुद्धमा एक्लो चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहँदा पनि जित्न सफल हुन्छु भन्ने विश्वस्त छु। अघिल्लोपटक मलाई मतदाताले माया गर्नुभयो । मलाई अहिले पनि मतदाताबाट त्यही माया पाउँछु भन्ने विश्वास छ।
|
बालेनलाई गृहमन्त्रीको जवाफ- बल प्रयोग गर्ने जानकारी दिएर मात्र हुँदैन चितवन। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गर्न लागेको कामको औचित्य पुष्टि हुनेगरी आए स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई संघीय सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरलाई संघीय सरकारले सहयोग नगरेकाले सिंहदरवारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुपरेको महानगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले बताएपछि जवाफ स्वतरुप उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूले गर्न लागेको कामको औचित्य पुष्टि हुनेगरी आए प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न सकिने बताएका हुन्।
तर, स्थानीय वा प्रदेश सरकारले बल प्रयोग गर्न अनुरोध मात्र गर्ने जानकारी दिएर नहुने उनको भनाइ छ। सोमबार बिहान चितवन पुगेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले औचित्य पुष्टि हुने गरी तथ्यगत रूपमा आए स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सकिने बताएका हुन्।
संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
|
मधेस प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक बस्दै धनुषा। मधेस प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक आज बस्दै छ। करिब दुई महिनापछि आज दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको हो।
गत फागुन ४ गतेपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन। राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण पनि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार पुरानो बक्यौता रकमबारे पनि कार्यसूची रहेको छ।
बक्यौता रकमको छानबिन गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि उपसभामुख बबिता राउतको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरिएको थियो। उपसभामुख राउतले भने राजीनामा दिइसकेका छन्। त्यसपछि सर्वसहमतिमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) की सांसद रानीकुमारी शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सो समितिको राजीनामा र नयाँ संयोजकको चयनको विषयमा समेत प्रदेशसभाको बैठकमा निर्णय हुने बताइएको छ। समितिको म्याद सकिएकाले बैठकबाट त्यसको निर्णय गरिनेछ । सचिव यादवले सरकारले खेलकुदसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पठाएको जानकारी दिए।
विभिन्न छवटा विधेयक तयारी अवस्थामा रहे पनि विभिन्न मन्त्रालयको ढिलाइका कारण प्रदेशसभामा पेश हुन नसकेको बताइएको छ। मुख्यसचिवको अनुपस्थिति र सरुवाले पनि विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन समस्या देखिएको बताइएको छ।
|
दुई करोड मागेको अडियो प्रकरणको अनुसन्धान हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने बताएका छन्।
सोमबार बिहान चितवनको भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको उत्तरमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अडियो अनुसन्धान गरी सो अनुसार अगाडि बढ्ने बताएका हुन्।
‘दुई करोडको कुरा आएको छ। त्यसलाई आधिकारिक रूपमा अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट हामी कोही निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं। अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेपछि अनुसन्धानबाट जे पुष्टि हुन्छ त्यही अनुसार हामी अघि बढ्ने कुरा हुन्छ,’ सञ्चारकर्मीलाई गृहमन्त्रीले भने।
रास्वपाका सांसद डा. श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएको थियो। सो अडियोमा श्रेष्ठले रविको नाम लिँदै आफू स्वास्थ्यमन्त्री बन्न लागेको र त्यसका लागि पार्टीको कोर टिमलाई दुई करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताएका छन्। अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै रास्वपाले श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्दै छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ।
अडियोमा सांसद श्रेष्ठले रास्वपा समापति रविको नाम लिँदै आफू स्वास्थ्यमन्त्री बन्न लागेको र त्यसका लागि पार्टीको कोर टिमलाई दुई करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताएका छन्।
यसैबीच गृहमन्त्री श्रेष्ठले संघीय सरकार स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। सोही पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई समन्वय गर्नको लागि औचित्य पुष्टि गरेर आउन अनुरोध गरे।
‘संघीय सरकार स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गरेर संविधानले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न प्रतिवद्ध छ। तर त्यसो भनेको अर्थ स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले म यसो गर्छु भन्ने अनि बल प्रयोग गर्न चै अनुरोध मात्रै गर्न जानकारी दिएर हुँदैन,’ उनले भने।
|
एमाले निकट महिला संगठनको अध्यक्षमा टुका हमाल काठमाडौँ। टुका हमालको नेतृत्वमा नेकपा एमालेनिकट महिला भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघको नयाँँ कार्यसमिति चयन भएका छ।
गत चैत २५ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उदघाटन गरेको सो सम्मेलनवाट उपाध्यक्षमा शर्मिला कार्की, मेनुका काफ्ले, सुमित्रा विसी, मेनका पोखरेल, रूकमणी राना र विमला राई पौडेल चयन भएका छन्। बिमला राई निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीसमेत हुन्।
महासचिवमा भने पेम्बा लामा र उपमहासचिवमा शान्ति अधिकारी नयाँ कार्यसमितिमा आएका छन्।
यसैगरी ७ वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी सचिवहरूमा विणा राई, नरदेवी पुन, बीना ज्ञवाली, मीना रखाल, बीना साह, आशा बिक र शारदा कुमाल कार्यसमितिकाे नयाँ नेतृत्वमा आएका छन् भने कोषाध्यक्षमा इन्दिरा फुयाँल चयन भएकाे सुजिता शाक्यले जानकारी दिएकी छिन्।
|
बालेनले भने, ‘सिंहदरबारको फोहोर लहडमा नउठाएकाे हाेइन, बाध्य भइएकाे हाे’ काठमाडाैं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारको फोहोर लहडमा नभई नउठाएको नभई बाराम्बरको प्रयास असफल भए पछि सो निर्णय लिनु परेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै मेयर शाहले बाध्य भएर सो कदम उठाउनु परेकोसमेत जनाएका छन्।
‘केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु पर्याे। त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो, उनीहरुलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन।’
उनले सामाजिक सञ्जालमा सिंहदरवारमा फोहोर नउठाउनुको कारणबारे विस्तृतमा लेखेका छन् :
केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु पर्याे । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो। जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो, उनीहरुलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन। मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् प्रश्नहरु स्वभाविक पनि छन्
सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरमै पर्छ। अझ महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दुरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ। यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नु पर्छ।
संघीय सरकारकारुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजिविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न। पटक पटकको कोशिस पछि ९ महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ।
जसका केही उदाहरणहरु :
१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी – ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार
३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल – दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको ।
६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ बर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
७. सहरी विकाश : खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साईटको ग्यास पाईपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौमै फोहोर ब्यबस्थापन गर्न कानुन र जग्गा – ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
८. भौतिक यातायात : रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन – दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल ।
९. सूचना तथा सञ्चार : ISP र टेलिकमबिच एकिकृत पुर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् – २ मन्त्रीसँग पहल
१०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग – २ मन्त्रीसँग पहल
११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, KUKL को उचित व्यवस्थापन पहल – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१२. भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१३. सङ्घीय मामिला : तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा – दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१४. कृषि मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
५०० मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दूरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ?
जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधीको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?
स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकून्। संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस् ।
यसैका लागि असमन्वयकारी भुमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुइमत रहला ।
|
युवा संघको राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट, ओलीले उद्घाटन गर्ने काठमाडौं। नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उदघाटन हुँदैछ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उदघाटन गर्ने सो महाधिवेशन २७-२९ गतेसम्म चल्नेछ।
नेपालगञ्जमा हुने महाधिवेसनको उदघाटन कार्यक्रममा १० हजार भन्दा बढीको जनसहभागिता रहने संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज सुमन पुरीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार महाधिवेसनमा २ हजार बढी प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने छन्।
|
कांग्रेसभित्र योगदान गरेकालाई सम्मान गर्ने परिपाटी बनाउनुपर्छः सहमहामन्त्री आङदेम्बे काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले पार्टीभित्र योगदान गरेकालाई सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल सांस्कृतिक कलाकर्मी सङ्घको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले पार्टीभित्र योगदान गरेका व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने परिपाटी विकास भएमात्र कांग्रेस वलियो हुने बताएका हुन्।
उनले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनले पदाधिकारीमा युवा नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिए पनि युवाहरुले पार्टीलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन नसकेको बताए । पार्टीको नेतृत्वमा पुग्छु भन्नेले आफूमात्र जान्ने छु भनेर सोच्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
सहमहामन्त्री आङ्देम्बेले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता बढाउनका लागि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले मेहनत गर्नुपर्ने बताए। कांग्रेसले दुःख गरेका व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “युवाले पार्टीमा नेतृत्व गरोस् भन्ने मेरो इच्छा र चाहना हो”, उनले भने ।
|
गोविन्द भट्टराईको जित सुनिश्चित छः विश्वप्रकाश शर्मा तनहुँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईको सिङ्गो पार्टी र गठबन्धन परिचालित भएकाले जित सुनिश्चित भएको बताएका छन्।
वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईलाई मत माग्न तनहुँ आएका महामन्त्री शर्माले आज तनहुँको आँबुखैरेनीमा मतदाता भेटघाट कार्यक्रमको अवसरमा सो कुरा बताएका हुन् ।
पहिला पनि गठबन्धनले जितेको र सोहीअनुसार उपनिर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरिएको र उम्मेदवार पनि राम्रो भएकाले जित निश्चित रहेको उनले उल्लेख गरे ।
उम्मेदवार भट्टराईसँग केही दिनपछि संसद्मा भेट हुने बताए । नेता भट्टराई असल र निष्ठाको राजनीति गर्ने विद्यार्थी कालदेखिको नेता भएको महामन्त्री शर्माको दाबी छ ।
साथै महामन्त्री शर्माले तनहुँको विकास र समृद्धिको लागि उम्मेदवार भट्टराईलाई जिताउनुपर्ने बताए । “पार्टी छोडेर गएका मूल घर फर्किएर रुख रोप्ने र रुखलाई जिताउने अभियानमा लाग्न अनुरोध छ’’, महामन्त्री शर्माले भने ।
विभाजित सबै नेता, कार्यकर्ता तथा आफ्नै घरमा फर्किएर एकताबद्ध भएर पार्टी बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए । साथै उनले तनहुँको विकास र समृद्धिको लागि उम्मेदवार भट्टराईलाई जिताउनुपर्ने बताए ।
तनहुँ–१ का उम्मेदवार भट्टराईले घर फोहर भयो भनेर घर छाड्न नहुने बताए । उनले घरलाई सफा बनाएर सिङ्गारेर बस्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपति बनेका रामचन्द्र पौडेले मङ्सिर ४ को निर्वाचनको बेला जनता समक्ष गरेका वाचा तथा कबुल पूरा गर्ने भट्टराईले बताए।
|
आर्थिक समस्या आउनुमा यो सरकार मात्रै दोषी होइनः गगन थापा देउखुरी। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्नुमा अहिलेको सरकार मात्र दोषी नभएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस दाङले घोराहीमा आज आयोजना गरेको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “देशमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै जानुमा अहिलेको सरकार मात्र दोषी छैन, यो अवस्था आउनुमा विगत २० वर्षदेखिको सत्ता साझेदारहरुको भूमिका छ।”
देशको राष्ट्रिय अस्मिता, स्वन्त्रतता र लोकतन्त्रको आत्मा बचाएर राख्ने काम कांग्रेसले गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब कांग्रेस अविकसितबाट विकसित मुलुक बनाउने अभियानमा अघि बढेको दाबी गरे।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले पार्टीको क्रियाशील सदस्यमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यका विषय, दाङको विकास निर्माणलगायत विषय उठाएका थिए।
महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस पार्टीभित्र दुःख, सङ्घर्ष गरेका व्यक्तिलाई न्याय गर्नुपर्ने कामको असल अभ्यास दाङ कांग्रेसले गरेको भन्दै प्रशंसा गरे।
उनले अब यहाँको सम्भावनालाई सही रुपमा परिचालन गरेर उत्पादनलाई अर्थव्यवस्थासँग जोडेर सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट माथि उठाउन सबैको साथ सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
देशमा युवा शक्ति निर्यात गर्ने मुलुकका रुपमा देखा पर्न थालेकाले यी विषयमा सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
महामन्त्री थापाले वर्तमान सरकारले सोचेजस्तो लय समात्न अझै नसकेको उल्लेख गर्दै भने, “तीव्र रुपमा अघि बढ्नुपर्ने सरकार अझै अलमलमा रहेको छ। सोचेजस्तो लय समात्न सकेको छैन।”
अहिलेको सरकारलाई हिँडेर अघि बढ्ने समयको सुविधा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले गहिरिँदो आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सुविधाहरूमा विचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।
“पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेर, लडेर खारिएका नेताहरु कांग्रेसलाई बदल्छौँ र बदलिएको कांग्रेसबाट नेपाललाई बदल्ने सङ्कल्प लिएका छौँ”, महामन्त्री थापाले भने, “अहिलेको सङ्कटसँग भागेर देश बन्दैन, सङ्कटको सामना डटेर गर्ने ताकत सबैले लिनुपर्छ, जोखिमको बेलामा आएको जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक निभाउनुपर्छ, यो दायित्व अहिलेको सरकारको काँधमा आएको छ।”
कार्यक्रममा कांग्रेसको इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थासम्म योगदान पुर्याएका ९२ जनालाई कदरपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो। दाङ जिल्ला सभापति शङ्करप्रसाद डाँगीको अध्यक्षतामा भएको जिल्ला सम्मेलनमा उपसभापति गिरिराज सुवेदीको स्वागत गरेका थिए।
जिल्ला सम्मेलनमा दाङका १० वटै पालिकाबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ।
|
बागमती प्रदेशमा कांग्रेसबाट २ मन्त्रीले लिए पद र गोपनीयताको शपथ हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद र गोपनीयताको आज शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नवनियुक्त दुवै जना मन्त्रीलाई पद र गोपनीयताको शपथ आज साँझ गराएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बहादुर सिंह लामालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र तीर्थ लामालाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।
बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको संयुक्त गठबन्धनबाट जमकट्टेल पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनले पुस २६ गते तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। जसमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नेकपा एमालेका जगन्नाथ थपलिया र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राप्रपाका उद्धव थापा नियुक्त भएका थिए।
माघ ४ गते विश्वासको मत पाएसँगै मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले एमाले र राप्रपाको गरी थप तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। फागुन १३ गते बागमती सरकारबाट राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
सोही दिन राप्रपाका तर्फबाट मन्त्री बनेका तीनजनाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले चैत १० गते पुनः विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
|
२०४६ को जनआन्दोलन सम्झाउने त्यो फोटो… काठमाडौँ। संयुक्त वाममोर्चा संलग्न नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको आन्दोलनरत दलहरुसँग २०४६ साल चैत २६ गते मध्यरात नारायणहिटी राजदरबारमा वार्ता भयो। तत्कालीन पञ्चायती शासक राजनीतिक दलहरुमाथिको प्रतिवन्ध फुक्का गर्न राजी भयो।
त्यसको भोलिपल्ट चैत २७ गते टुँडिखेल खुलामञ्चमा भेला भएर जनताले विजयोत्सव मनाए। खुशियाली मनाइरहेका जनसमुदायको त्यस घडीको एउटा फोटोले त्यसबेला निक्कै चर्चा बटुल्यो – त्यतिखेरको राजनीतिक माहोल र जनभावना प्रतिबिम्वित गर्न सकेको भनेर।
प्रतिवन्धित दलका झण्डाहरुमाझ सेतो पहिरनमा रहेकी एक महिलाले उल्लासमा दुबै हात उठाइरहेको फोटो थियो त्यो। ती महिला दुर्गा थापा थिइन्।
त्यस ऐतिहासिक क्षणलाई क्यामेरामा कैद गरेका फोटो पत्रकार मीनरत्न बज्राचार्य भन्छन्, “निरङ्कुशताविरुद्धको जनताको ऐक्यवद्धताका साथसाथै जनबल कति शक्तिशाली हुन्छ भनेर पनि सन्देश दिन सकेको भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरुले यस फोटोलाई हेरेर अथ्र्याउने गरेका छन्।” त्यो फोटो समग्र जनआन्दोलनकै प्रतीक बन्यो।
चैत २७ गतेको दिन खुलामञ्चबाट आफूले क्यामेराको ‘सटर स्पीड’ दबाउँदै गर्दा लेन्समा देखापरेपछि अनायासै तिनै महिलाको केही ‘सट’ खिचेको उनी स्मरण गर्छन्। यो फोटो जताततै छापिन थालेपछि छविकार बज्राचार्य र आन्दोलनकारी थापा दुबै चर्चित बने।
थापाले २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा पनि सक्रिय सहभागिता जनाएकी थिइन्। त्यस बखत भीडको माझ अबीरले रङ्गिएकी उनको फोटो समेत पत्रकार बज्राचार्यले खिच्न भ्याएका थिए। थापालाई ६२–६३ को जनआन्दोलनसम्मै सञ्चारकर्मी विशेष गरी फोटो पत्रकारहरुले पछ्याइआएका थिए।
थापा हिजोआज त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा अध्यागमन अधिकृत (तेश्रो तह) मा कार्यरत छिन्। ६२÷६३ सालको जनआन्दोलनताका तरुण दलको जिल्ला सदस्य रहेकी उनी लोकतन्त्र बहालीको आन्दोलनमा आफू थुप्रै पटक गिरफ्तारीमा परेको सुनाउँछिन्।
विद्यार्थी छँदादेखि उनी राजनीतिमा लागिन्। समाज रुपान्तरणको सङ्घर्षमा होमिएर धेरै कष्ट उठाएको बताउँने उनी अहिले कुनै नेताले आफ्नो त्यस बखतको समर्पणलाई सम्झेर स्याबासी दिए त्यसैलाई पुरस्कार ठान्छु भन्छिन्।
विषयवस्तुसँग तादात्म्यता राख्ने भएका कारण कतिपय लेखकहरुले आफ्नो पुस्तकको आवरणलाई यो फोटोले सजाएका छन्। ‘डन अफ डेमोक्रेसी’, ‘नेपालस् स्ट्रगल फर डेमोक्रेसी’, ‘दि डान्सिङ डेमोक्रेसी’ पुस्तक केही उदाहरण हुन्।
केही पुस्तक प्रकाशोन्मुख रहेको बुझिएको छ। कतिपयका गीति एल्बममा पनि यो फोटो परेका छन्। समाचारसँगसँगै यो फोटोलाई छाप्ने अखबार र पत्रपत्रिका बगे्रल्ती छन्।
यही फोटोलाई अब फेरि ‘मुनाल’ भू–उपग्रहमा टाँस्न आफूसँग अनुमति मागिएबाट बजाचार्य खुशी छन्।
“अन्तरिक्षमा पठाउने भनी प्लस २ का विद्यार्थीहरुको एक समूहले तयार गरेको नेपालको भू–उपग्रहमा यस फोटोले ठाउँ पाए त्यो अर्को सन्तोषको विषय हुनेछ”, प्रफुल्ल हुँदै बज्राचार्यले भने।
|
सांसद श्रेष्ठलाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी र अख्तियारमा निवेदन दिन्छौंः रवि लामिछाने काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सांसद डा ढाकाकुमार श्रेष्ठको विवादास्पद टेलिफोन संवादबारे छानबिन गर्न आफू स्वयम्ले प्रहरी प्रशासन र अख्तियारमा निवेदन दिने बताएका छन्।
आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारमा बारा जिल्लाको गढीमाई मन्दिरमा बोल्दै पार्टी सभापति लामिछानेले ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको र थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी र अख्तियारमा निवेदन दिने बताएका हुन्।
उनले भने, “पार्टीभित्र छानबिन हुँदैछ, त्यसबीचमा सांसद श्रेष्ठलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रशासन र अख्तियारमा निवेदन दिनेछौ।”
|
युवा संघको महाधिवेशन तयारी पूरा, महाधिवेशनमय बन्यो नेपालगञ्ज नेपालगञ्ज। नेकपा (एमाले)को भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ।
चैत २७ देखि २९ गतेसम्म नेपालगञ्जमा हुने नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी पोलिटव्यूरो सदस्य एवम युवा विभाग इन्चार्ज महेश बस्नेतले समग्र युवा आन्दोलनको समिक्षा गर्दै युवालाई सामाजिक रुपान्तरण गर्न महाधिवेशनले मार्गनिर्देशन गर्ने बताए।
“रचनात्मक, सिर्जनशिल र नवीनतम काम गर्दै आईरहेको युवा संघ नेपाल बाघ संगठन हो”, उनले भने,“महाधिवेशनमा समसामयिक राजनीति र युवा आन्दोलनमा भ्रष्टिकरण र अपराधीकरणलाई परास्त गर्दै अबको कार्यदिशाको गम्भीर समिक्षा हुनेछ। युवा आन्दोलनमा अराजकतावादी तत्वको प्रभाव पर्न दिईनेछैन। ”
उनले राष्ट्रिय युवा संघको नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कुनै प्रदेशमा धेरै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य पर्ने र कुनै प्रदेशमा कोही पनि नपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुरक्षित गरिने दाबी गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताए। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समेत पायक पर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा महाधिवेशन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले दशकपछि हुन थालेको महाधिवेशनले नेतृत्व चयनमात्रै नभई युवाका अहिलेका मुद्दा र राजनीतिप्रति युवाको निराशालाई समेत सम्वोधन गर्ने जानकारी दिए।
महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन सर्वसहमत गर्ने प्रयास भईरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पौडेलले प्रतिनिधिको चाहना र भावना अनुसार अघि बढ्ने बताए।
“नेतृत्व चयनको लागि सर्वसहमत वा निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रतिनिधिको जे माग हुन्छ त्यहि भावना अनुसार अघि बढिने छ”, उनले भने,“पार्टी र युवा संघमा राजनीतिक वा बैचारिक कुनै गुटबन्दी छैन पद प्राप्तीको लागि टकराब हुनसक्छ यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ।”
महाधिवेशनले पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वलाई आत्मसाथ गर्दै अहिले युवाको मुद्दामा छलफल गर्नुका साथै राजनीतिप्रति युवा पुस्ताको निराशा अन्त्य गर्ने उनको भनाई छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई भव्य बनाउन मञ्च व्यवस्थापन, आवास तथा खाद्य व्यवस्थापन, प्रतिनिधि व्यवस्थापन लगायतका कामहरु धमाधम भईरहेको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका प्रवक्ता महाराज गुरुङले बताए।
महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई भव्य र ऐतिहासिक बनाउने गरी मञ्च निर्माणको कार्य भईरहेको उनको भनाई छ। महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा नेकपा (एमाले) बाँकेसँगको समन्वयमा दश हजार बढि जनपरिचालन गरिने उनको भनाई रहेको छ।
|
कर्णाली सरकारबाट बाहिरियो एमाले सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको छ।
नेकपा माओवादी र एमालेबीचको सहमति अनुसार गठन भएको सरकारबाट आज नेकपा एमाले बाहिरिएपछि अब नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागि हुने निश्चित भएको हो।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासामू नेकपा एमालेका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाह, उद्योग, पयटन वन तथा वातावरण मन्त्री जीतबहादुर मल्ल र सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाईले राजीनामा दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्दा एमालेले पनि विश्वासको मत दिएको थियो। तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने बताएको थियो। तर, आइतबार एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्।
अब फेरि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ भने कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ। कांग्रेस र माओवादी मिल्दा सुविधानजनक बहुमत हुने भएकाले एमाले सरकारबाट बाहिरिँदैमा मुख्यमन्त्री शर्मालाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने देखिन्छ।
|
रास्वपाले सांसद श्रेष्ठसँग माग्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद डा ढाकाकुमार श्रेष्ठले दुई करोड मागेको सार्वजनिक अडिओमाथि छानबिन गरि तीनदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रवक्ता तथा महामन्त्री डा मुकुल ढकालले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर छानबिन पूरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा पार्टीको साधारण सदस्यका हैसियतले समेत कुनै पनि काम कारबाही नगर्न नगराउन समेत डा. श्रेष्ठलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन्।
केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिद्वारा यस सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न डा. श्रेष्ठलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
|
मुग्लिन पोखरा सडकको काम द्रुतगतिमा अगाडि बढ्छ : मन्त्री ज्वाला दमौली। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन पोखरा सडक विस्तारको कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाइने बताएका छन्। मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको आज स्थलगत निरीक्षणपछि दमौलीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सडक आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती भएकाले यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइनका रुपमा रहेको पृथ्वीराजमार्गको यो खण्डका केही ठाउँमा कामको गति अतिसुस्त रहेकाले त्यतातर्फ सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काममा सहयोग हुने मन्त्री ज्वालाले बताए।
“दुई खण्डमध्ये पश्चिमखण्ड (पोखरा–जामुने)को काम पछाडि परेको अनुगमनपश्चात् जानकारीमा आयो, केही ठाउँमा सामान्य काम बाहेक अन्य काम अगाडि बढ्न सकेको रहेनछ,” ज्वालाले भने, “सरकारका तर्फबाट अलिकति प्रयत्न गर्दा काम समयमै सकिनेतर्फ हामी गम्भीर छौँ।”
राजमार्ग विस्तारका क्रममा के–के समस्या छन्, त्यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री ज्वालाले बताए। उनले भने, “स्थलगत निरीक्षणपश्चात् जहाँ समस्या छ त्यहाँको समस्या समाधानका लागि सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहन्छ । छलफल गरेर समस्या पहिचान गरी समाधान गर्छौ।”
सडकको काम समयमै सम्पन्न गर्नका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिने बताउँदै मन्त्री ज्वालाले निर्माण कम्पनीलाई सहयोग र निर्देशन दुवै रहने बताए। “निर्माण कम्पनीलाई के सहयोग गर्नुपर्छ, सबै गर्छौँ तर काममा ढिलासुस्ती भए खबरदारी पनिसँगै गर्छौ,” ज्वालाले भने।
|
रास्वपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ निलम्बित काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको छ ।
सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै दुर्गा प्रसाईंसँग पैसाको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनलाई रास्वपाले आइतबार निलम्बन गरेको हो ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई मन्त्री बन्न पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै उनले ब्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग पैसाको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई कारबाही गरिएको प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए ।
|
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन राष्ट्रपतिलाई खाँणको आग्रह जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेका छन्।
जनकपुरमा आइतबार नेपाल प्रेस युनियन धनुषाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन राष्ट्रपति पौडेललाई सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेका हुन्।
संघीय संसदका दुवै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखेकी थिइन्।
तर, अहिले नयाँ राष्ट्रपतिको रुपमा रामचन्द्र पौडेल छन्। उनी कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनेका हुन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहँदै आएका बेला पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका खाँणले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेका हुन्।
|
छोडेर गएका लेखराजको घर पुग्दा प्रचण्डले सम्झिएको ४० वर्ष लामो सहयात्रा काठमाडौं। नेपालको राजनीतिमा सहकार्य र विभाजन नौलो होइन। राजनीतिक रुपमा कष्टप्रद यात्रा तय गरेका नेताहरु आज अलग भएका छन्। माओवादीमा पछिल्लो समय विभाजनको श्रृङखला नै चल्यो। सोही कारणले सँगैका सहकर्मी आज अलग राजनीतिक धारमा पुगेका छन्।
उसो त राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भनेर समेत चित्रित गरिन्छ। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजनको रोग निकै पुरानो हो। त्यसैको प्रभाव पछिल्लो समय माओवादीमा पनि परेको छ।
यस्तै माओवादी आन्दोलनमा लागेका हितैषी सहकर्मी हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र लेखराज भट्ट। हाल प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डका निकटस्थ सहकर्मी लेखराज भट्ट अहिले अलग पार्टीमा लागेका छन्।
माओवादीले सुरु गरेको जनयु्द्ध अगावै हालको माओवादीको विभिन्न घटकका रुपमा रहेको पार्टीमा सँगै रहेका उनीहरु माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रासम्म सँगै सहयात्रा गरेका हुन्।
माओवादी र एमालेबीच एकता भएर नेकपा बनेपछि पनि सँगै रहेका उनीहरु सर्वोच्चको एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसलापछि अलग राजनीतिक यात्रा तय गर्न पुगे। भट्ट एमालेमै रहे भने प्रचण्ड पूर्ववत् पार्टीको नेतृत्व गर्दै पुनर्जीवित माओवादीको अध्यक्ष भएर अलग बन्न पुगे।
भट्ट अहिले एमालेको सचिव छन्। यता, उनकै पूर्वसहकर्मी तथा सुप्रिमो अध्यक्ष प्रचण्ड भने नेपालको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहेका छन्। उनै भट्टका पूर्वसहकर्मी हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कैलालीमा एक कार्यक्रममा पुगेको अवसरमा आफ्नो पूर्वसुहकर्मीलाई भेट्न पुगेका छन्।
गोदाबरी- १ अत्तरियास्थित भट्टकै निवासमा पुगेर गरिएको भेटवार्तामा प्रचण्डले राजनीतिक यात्राको क्रममा आफू लामो समयसम्म सोही घरमा बसेको स्मरण गरे।
उनले आफ्ना पूर्वसहकर्मी भट्टको घरमा बसेको स्मरण गर्दै उनकाे परिवारले आफ्नो लागि छुट्टै कोठा नै उपलब्ध गराएको उल्लेख गरे।
प्रचण्डसँग भट्टको सहयात्रा निकै पुरानो हो। २०४१ सालमा मोहनविक्रम सिंहसँग अलग भएर नेकपा(मशाल) हुँदै एकताकेन्द्र र माओवादी जनयुद्धसम्म निरन्तर यी दुबैले सहयात्रा गरेका हुन्।
सोही विगतलाई स्मरण गर्दै भट्टसँगको भेटपछि प्रचण्डले भने, ‘यो घरसँग मेरो ४० वर्षदेखिको सम्बन्ध हो। मेरा लागि छुट्टै कोठानै घरको माथिल्लो तलामा छ। लेखराजजी राजनीतिक व्यक्तित्व भएपछि कतिपय राजनीतिक विषयमा छलफल भयो। मेरो यो घरसँग भावनात्मक सम्बन्ध छ।’
मोहनविक्रम सिंहसँग अलग भएर २०४१ सालमा नेकपा(मशाल) गठन गरिए यता निरनतर रुपमा प्रचण्डलाई भट्टले साथ दिँदै आएका थिए।
सर्वोच्चको २०७७ फागुन २३ को फैसलापछि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभाजन भएर दुबै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा पुगेपछि अहिले छुट्टाछुट्टै पार्टीमा लागेका हुन्।
|
राष्ट्रपतिको प्रेस सल्लाहकारमा किरण पोखरेल नियुक्त काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रेस सल्लाहकारमा किरण पोखरेल नियुक्त भएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार पोखरेल आफ्नो प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त पोखरेल कांग्रेसनिकट नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
|
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगे एमाले सचिव भट्टलाई भेट्न कैलाली। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले सचिव लेखराज भट्टलाई भेटेका छन्। माओवादी परित्याग गरेर एमाले गएका भट्टलाई भेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उनकै निवासमा पुगेका हुन्।
कैलालीको गोदाबरी नगरपालिका-१ अत्तरियास्थित भट्टको निवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीसँग राजनीतिकसहितका विषयमा कुराकानी गरेका हुन्।
कञ्चनपुरको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा आइतबार धनगढी विमानस्थलबाट सिधै भट्ट निवास पुगेर माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। जसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
|
चितवन- २ का २९ मतदानस्थल अति संवेदनशिल, तीनवटा सुरक्षा निकाय परिचालित चितवन । आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ का ४३ मध्ये २९ मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशिलको सूचिमा राखिएको छ। निर्वाचन स्थललाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्दै बाँकी १४ स्थललाई भने संवेदनशिल स्थलको सूचिमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
उपनिर्वाचनमा सबै मतदान स्थललाई सुरक्षाका दृष्टिले बराबरी महत्वका साथ लिइएको उनको भनाइ छ । “सम्पूर्ण राजनीतिक दलको ध्यान उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सबै उत्तिकै संवेदनशिल छन्”, उनले भने, “राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा जनताको समेत चासो बढ्ने भएकाले सबै स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने तयारीमा प्रशासन छ ।”
निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालनका लागि सरकारले निर्णय गर्ने भन्दै उनले अहिलेको समयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालनका लागि सुरक्षा योजना बनाइ गृहकार्य अघि बढाइएको बताए।
“जनताले सुरक्षित महशुस गर्ने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छ, सबै मतदान स्थलमा वैशाख ७ गतेभित्र सुरक्षाकर्मी पुगिसक्नुहुन्छ”, उनले भने।
उपनिर्वाचमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा एक लाख २४ हजार ६९५ जना मतदाता छन् । उनीहरुले ४३ स्थलका एक सय ३८ केन्द्रबाट मतदान गर्ने छन् । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पद सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रिक्त भएपछि यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
|
झलनाथ खनाल भन्छन्- एमालेमा फर्कने होइन, सबै वाम एक गराउने हो काठमाडौं। नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमालेमा फर्कने कुनै मनशाय नरहेको बताएका छन्।
उनले आइतबार डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा सबै वामपन्थी दललाई एकै ठाउँमा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै आफू वाम एकताको पक्षमा रहेको बताएका हुन्।
सबै कम्युनिष्टबीच एकता गर्दै नेपालमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको बताउँदै उनले एमालेमा फर्कने मनस्थितिमा रहेको भन्ने न्यौपानेको आरोपमा सत्यता नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
शनिबार एकीकृत समाजवादी परित्याग गरेका पार्टीका तेस्रो वरियताका नेता मुकुन्द न्यौपाले पार्टीमा खनाल पक्ष अध्यक्ष माधव नेपालसँग असन्तुष्ट रहेको र उचित अवसर दिए एमालेमा फर्कने तयारीमा रहेको बताएका थिए।
नेता खनालले न्यौपानेको अभिब्यक्तिको खण्डन गर्दै सैद्धान्तिक रुपमा पार्टीमा केही असहमति भएपनि पार्टी छाडेर फर्कने अवस्थामा नरहेको जिकिर गरे।
‘भर्खरै बनेको पार्टी हो। कार्यदिशा र कार्यक्रमको अभाव छ। त्यसैले केही अस्पष्टताहरु छन् तर पार्टी छाड्ने मनस्थितिमा छैन,’ सम्मानित नेता खनालले भने, ‘महाधिवेशन पनि भएको छैन। त्यसैले पार्टीमा केही समस्या छन्। महाधिवेशनबाट वैचारिक रुपमा स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्छौं।’
पार्टी निर्माणको चरणमै रहेकाले कतिपय वैचारिक र सांगठनिक समस्या रहेको उनले औंल्याए। उनले पार्टीमा वैचारिक र राजनीतिक अस्पष्टता अझै कायम नभएकाले केही समस्या रहेको स्वीकार गरे। तर, एमालेमा फर्कने आफ्नो कुनै मनशाय नरहेको उनको दाबी छ।
पार्टीमा सैद्धान्तिक र नीतिगत रिक्तता आगामी महाधिवेशनले हल गर्ने खनालको भनाइ छ। उनले आफू सबै वामपन्थीहरुबीच एकताबद्ध हुनुपर्ने अडानमा रहेको बताए।
नेता खनालले भने, ‘नेपालमा कम्य्निष्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद हाबी भयो। अव क्रानितकारी कार्यदिशा तय गदै पुनर्गठित गर्ने प्रयत्नमा छु। तर कुनै पार्टीमा एकल रुपमा फर्कने योजना छैन।’
एकल रुपमा एमालेमा फर्कने आफ्नो सम्भावना नरहेको बताउँदै पार्टीलाई थप मजबुद बनाएर सबै वाम दलबीच सहकार्य र एकताको वातावरण बनाउने अभियानमा लागेको जानकारी दिए।
|
प्रदेश सांसद पिके राईमाथिको दुर्व्यवहार सुनियोजित : एमाले खोटाङ। नेकपा एमाले खोटाङले प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर सुनियोजितढंगबाट प्रदेश सांसद पाँचकर्ण राई (पिके)माथि दुर्व्यवहारको प्रयास भएको जनाएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिको सातौं जिल्लासभामा अतिथिका रुपमा बोलाइएका प्रदेश सांसद राईमाथि शनिबार पहिचान पक्षधरको नाममा पार्टीका कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर दुर्व्यवहारको दुष्प्रयास भएको भन्दै एमालेले विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
एमालेका सचिव कुमार आचार्यले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत कार्यक्रममा अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरी केही पार्टीका नेताहरुको इसारामा योजनावद्ध ढंगले जिल्लासभाको रोस्टम प्रयोग गरी एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद राईलाई आक्रमण गर्ने दुष्प्रयास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा प्रदेशको नामाकरणको निर्णय गर्ने प्रकृयामा सहभागी भएकै दलका जनप्रतिनिधि तथा नेताहरुको इसारामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि लक्षित गरी आक्रमणको प्रयास गर्ने तथा एकतर्फी दोषारोपण गरेर निरन्तर प्रहार गर्ने हर्कतप्रति घोर भर्त्सना गरिएको छ।
‘केही जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा पहिचान पक्षधरको नाममा पार्टीका कार्यकर्तालाई परिचालन गरी प्रदेश नामाकरणको विषयलाई लिएर सुनियोजितढंगबाट कार्यक्रम हलभित्र प्रवेश गराई माननीय पाँचकर्ण राई (पिके)लाई दुर्व्यवहारको दुष्प्रयास गर्न खोजेको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञाप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश नामाकरणको निर्णय प्रकृयामा अधिकांश दलहरु सहभागी हुने तर निर्णय प्रकृयामा सहभागी भएका तिनै दलको जनप्रतिनिधि तथा नेताहरुको ईसारामा हाम्रो पार्टी र पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि लक्षित गरी आक्रमणको प्रयास गर्ने तथा एकतर्फी दोषारोपण गरेर निरन्तर प्रहार जस्ता हर्कतप्रति घोर भर्त्सना गर्दछ।’
यस्तो थियो घटना
पहिचानपक्षधर समूहले जिल्लासभाको कार्यक्रम हलभित्रै सांसद राईविरुद्ध नाराबाजी गरेर कालो झण्डा देखाएका थिए। यायोक्खाका अध्यक्ष युगसन किरातले कार्यक्रम सञ्चालकसँग समय मागेर आफ्नो धारणा राखेपछि नाराबाजी सुरु गरिएको थियो।
बिरोधमा उत्रिएका समूहले प्रदेश सांसद राईलाई कालो मोसो दल्ने प्रयास गरेका थिए। परैबाट हानिएको कालो पदार्थको छिटा प्रदेश सांसद राई, पूर्वसांसद कुलप्रसाद फुयाँल र जिल्ला समन्वय समितिका पूर्वप्रमुख बबी चाम्लिङको शरीरमा लागेको थियो।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सांसद रामकुमार राई प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए। कोशी प्रदेशको नाममा मतदान गर्ने सांसद तथा मन्त्रीलाई जिल्ला प्रवेश नगर्न आव्हान गरिएको तर त्यस विपरित गरिएकाले बिरोध गरिएको यायोक्खाका अध्यक्ष किरातले बताए।
बिरोधमा उत्रिएका समुहले प्रदेश सांसद भूपेन्द्र राई बिरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका थिए। प्रदेश सांसद भुपेन्द्र भने कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन्।
बिरोध प्रदर्शन गर्नेक्रममा यायोक्खाका अध्यक्ष किरात, सह-कोषाध्यक्ष डार्विन राई, यायोक्खाको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर कमिटिका पुर्वउपाध्यक्ष सप्तमणी राई र जसपाका जिल्ला सचिव सुनिल चाम्लिङ पक्राउ परेका थिए। उनीहरु केही घण्टामै रिहा भएका थिए।
यायोक्खाले चैत २० गते प्रेस विज्ञाप्तिमार्फत कोशी प्रदेशको नाममा मतदान गर्ने सांसद एवं मन्त्रीलाई जिल्लामा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा अतिथिका रुपमा नल्याउन आग्रह गरेको थियो।
प्रदेशको किरात नामाकरणको विषयमा असहमती राख्दै यायोक्खा, जनता समाजवादी, जनजाती महासंघ लगायतका पहिचान पक्षधर पार्टी तथा संगठनले बिरोधका कार्यक्रम गर्दैआएको छ।
|
सन्दिप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई आज काठमाडौँ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई आइतबार हुँदैछ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछाने बिरूझकाे बलात्कारको जारी मुद्दाको पेसी आइतवारका लागि तोकिएको हो।
अघिल्लो साता पालो नपाएकाले सुनुवाइ हुन नसकेको मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। लामिछानको मुद्दाको फैसाला गरेका न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा गत बुधवार सुनुवाइ हुने तय भएपछि उनका कानुन व्यावसायीको अनुरोधमा रोकिएको थियो।
पुनः सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको भए पनि समयसिमा अभावका कारण गत बिहीबार सुनवाई हुन सकेको थिएन।
सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको चाडो किनारा लगाउनका लागि निर्देशन दिए अनुसार आजै फैसाला आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
एक किशोरी माथि बलात्कार आरोप लागेका सन्दीपलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। सो आदेशसँगै लामिछाने पुर्पक्षका लागि जेल गए पनि पाटन उच्च अदालतले कडा सर्तसहित २० लाख धरौटीमा उनलाई छाडेको थियो।
|
पाटन क्याम्पसमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बिष्ट बिजयी काठमाडौं। पाटन संयुक्त क्याम्पसमा सभापतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवार सुशील विष्ट विजयी भएका छन्। शनिवार सम्पन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनवाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बिष्ट बिजयी भएका हुन।
गत चैत ५ गते हुनु पर्ने निर्वाचन आन्तरिक कारणले स्थगित भए पछि शनिवार निर्वाचन गरिएको थियो। जुन निर्वाचनवाट बिष्ट ८४१ मतसहित बिजय भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुका उम्मेदवार सुरेश जिसी भने ६७२ मतमा सिमित भएका छन्।
सचिव पदमा अनेरास्ववियुका अभिनाष भण्डारी र कोषाध्यक्षमा अनेरास्वयुविकै तिलक बहादुर कुमाल विजयी भएका छन्। दुई जना सदस्य अखिल क्रान्तिकारीका विजयी भएका छन्। अन्य सदस्यहरुमा अनेरास्ववियुका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
|
सरकारले कहिले पाउँछ पूर्णता? काठमाडौं। चैत २२ गते बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई दिनभित्र सरकारले शतिप्रतिशत पूर्णता पाउने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले सरकारले दुई दिनभित्र शतप्रतिशत पूर्णता पाउने बताएको दुई दिनपछि कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासँग बालुवाटारमा लामो छलफल गरे। सो अन्य विषयमा कुराकानी भएपनि सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
तर उक्त छलफलको उद्देश्य सरकारलाई पूर्णता दिने भन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकका विषयमा बढी छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनाभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सातौं पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन्।
चैत १७ गते सातौं पटक सरकार विस्तार गरेका प्रचण्डले अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। आफ्नो यो कार्यकाललाई देश र जनताले सम्झना लायक बनाउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले हालसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
अझै पनि ६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन्। सकेसम्म देश र जनताले सम्झिने गरि काम गर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा सरकारको काम कारवाही प्रभावित बन्न पुगेको छ।
चैत १७ गते नै प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन चाहेको तर प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रीको नाम उपलब्ध गराउन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
वर्तमान सरकारमा कांग्रेसले आठ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। हाल कांग्रेसबाट चार जना मन्त्री सरकारका सहभागी छन्। बाँकी चार जनाको नाम दिन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो। उता, जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ।
जनमत पार्टीले वर्तमान सरकारमा एक मन्त्रालय पाएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीले पाएको दुई मन्त्रालयमा सो पार्टीले एक जना मात्रै मन्त्री सरकारमा पठाएको छ।
कांग्रेसबाट चार, जसपाबाट एक र जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि ६ वटा मन्त्रालय रिक्त छ। ती सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रीको नाम दिन ताकेका गरेपनि कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला समूहले तीन जना मन्त्री आफ्नो समूहले पाउनु पर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो, जसको असर सरकार विस्तारमा परेको छ।
याे पनि पढ्नुस्
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन भेटे शेखर कोइराला ?
|
मानवीय र भावनात्मक रूपमा समाजलाई नबुझ्ने मानिस नेता हुन सक्दैन : कांग्रेस महामन्त्री शर्मा झापा । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मानवीय र भावनाको कोणबाट समाजलाई नबुझ्ने मानिस नेता हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले सफल नेता हुन समाजलाई मानवीय र भावनात्मक रूपमा बुझ्न सक्नु पर्नेमा जोड समेत दिए।
राजनीतिभन्दा साहित्यको फाँट विराट हुने उनले उल्लेख गरे। ‘समाजलाई बुझ्न मानवीय र भावनात्मक हुन जरुरी छ’, महामन्त्री शर्माले भने, ‘राजनीतिज्ञले समाजको भावना र मानवीय पक्षलाई बुझेको हुनुपर्छ।’
नेपाली लेखक संघ झापाले अर्जुनधाराको शनिश्चरेमा शनिबार सम्पन्न गरेको साहित्य उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै साहित्यको फाँट राजनीतिको भन्दा विराट हुने स्पष्ट पारे।
गीत, संगीत, गायन, लेखन, कार्यक्रम प्रस्तोता तथा सञ्चारकर्ममा समेत राम्रो दख्खल राख्ने शर्माले वैशाखी शीर्षकको कविता वाचन गरेर कार्यक्रमको माहोल आकर्षक बनाएका थिए।
उनले पार्टीले लेखक संघ र लेखकका पक्षमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको स्वीकारे। महामन्त्री शर्माले आगामी दिनमा पार्टीले त्यसलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने वचन समेत दिए।
लेखक संघलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले विगतमा पनि काम गरेको र भविस्यमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने आश्वासन दिए। उनले लेखकहरु समाज रुपान्तरण र परिवर्तनका सम्बाहक भएको उल्लेख समेत गरे ।
तीन सत्रमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा लेखक संघका अध्यक्ष तीर्थ श्रेष्ठ , महासचिव सोझो गाउँलेले संघका गतिविधि र भावी कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए।
ज्ञानमणि नेपालले राष्ट्रिय लेखक दिवस, सन्दर्भ र औचित्य, कृष्ण बरालले लिला लेखन, बिचार र बहस विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र माथि शैलेन्दुप्रसाद नेपाल, अनुपमा रेग्मी, प्राज्ञ मुनाराज शेर्मा, विष्णुकुमार भट्टराई लगायतले टिप्पणी गरेका थिए ।
संघका झापा अध्यक्ष कुमार भट्टराईले औचित्यका बारेमा प्रस्ट्याएको कार्यक्रममा केशव आचार्य, सुनिता तामाङ, लीला अनमोलले सहजीकरण गरेका थिए। उत्सवमा २० जना बढीले आआफ्नो रचना वाचन गरेको समीर कट्टेलले बताए।
उत्सवको अवसरमा संघको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक समेत शनिश्चरेमा बसेको थियो। सातै प्रदेशमा बैठक बस्ने योजना अनुरुप पहिलो बैठक कोशी प्रदेशमा बसेको संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले जनाए।
|
अन्य दलमा आबद्ध भए पनि दल फेर्नु पर्दैन, एकपटक मतमात्र फेर्नुस्ः रवि लामिछाने दमौली। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ मा आज आयोजित चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले आफू स्वच्छ राजनीति गर्न सदैव सक्रिय रहेको उल्लेख गरे।
“हामी स्वच्छ राजनीति गर्न चाहन्छौँ, अरु दललाई पनि हामी यही आह्वान गर्छौँ”, उनले भने, “कुनै पनि उम्मेदवारविरुद्ध दुर्भाव छैन । सबैलाई यही आह्वान गर्छौँ।”
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको प्रतिस्पर्धा भएकाले यो सुुन्दर पक्षलाई सबैले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा लामिछानेले बताए। “यो नै लोकतन्त्रको विशेषता हो, देशका मालिक जनता हुन्”, उनले भने।
तनहुँ–१ का जनता जुनसुकै पार्टीमा भए पनि यसपटक देशका लागि सोचेर मतदान गर्न लामिछानेले आग्रह गरे। “सबै दलप्रति हाम्रो सद्भाव छ, अन्य दलमा आबद्ध भए पनि दल फेर्नु पर्दैन, एकपटक मतमात्र फेर्नुस्, देश विकासको जिम्मा हामी लिन्छौँ”, उनले भने।
तनहुँ–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डा स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक सङ्ल्याउने र अर्थतन्त्र उकास्ने लक्ष्यसहित चुनावी मैदानमा होमिएको बताए। उनले राजनीति दूषित हुँदा देश विकासमा पछाडि परेको बताउँदै वाग्लेले राजनीतिलाई सफा बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
डा वाग्लेले आफू सुसंस्कृत राजनीतिज्ञ बन्न चाहेको बताउँदै अरुलाई गाली नगर्ने बताए। “अरुलाई गाली गर्ने फुर्सद छैन, कामबाटै विरोधीलाई जवाफ दिन्छु”, उनले भने।
वाग्लेले देश विकासको मोडल तनहुँबाट सुरु गरिने बताउँदै अन्य ठाउँले पनि यहाँबाट सिक्ने अवसर पाउने जिकिर गरे। “खानेपानी र बाटो बनाउनेमात्र नेता यहाँका जनताले खोजेका होइनन्, समग्र देशकै आर्थिक उन्नति उकास्ने नीति बनाउने नेता जनताले चाहेका छन्”, वाग्लेले भने।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले तनहुँ–१ ले गर्व गर्न लायक उम्मेदवार पाएको बताए। सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सुशासन र आर्थिक समृद्धि आफ्नो पार्टीको प्रमुख कार्यभार रहेको बताए।
|
एमालेविरुद्ध कसैले तरबार चलायो भने ढाल बनेर महिलाले छेकेका छन्ः अध्यक्ष ओली काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महिला दिदीबहिनीले गर्दा एमाले पार्टी बलियो भएको बताएका छन्।
अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसङ्घ)को सातौँ राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले महिला दिदीबहिनीको निष्ठाले गर्दा एमाले अरु पार्टीभन्दा बलियो भएर उठेको दाबी गरे। उनले महिला दिदी–बहिनीले पार्टीलाई विभिन्न चक्रब्यूहबाट जोगाएकोसमेत उल्लेख गरे।
“महिलाहरू हरेक तरबार हो। एमालेका विरुद्ध कसैले तरबार चलायो भने ढाल बनेर महिलाले छेकेका छन्”, उनले भने, “महिला दिदीबहिनीको योगदान गर्दा पार्टी सुरक्षित भएर जोगिएर फेरि देशको प्रमुख पार्टीको हैसियतमा उभिएको छ।”
एमाले अध्यक्ष ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई महिला दिदी–बहिनीले प्रभावकारी, अनुसाशित र गतिशीलरूपमा अगाडि बढाएको समेत बताए। उनले महिला अगाडि उभिएकाले एमालेलाई कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने भनाइ राखे।
“एमाले कसैले किन हल्लाउन सक्दैन, दुर्गाकाली नवदुर्गा भएर हाम्रा महिला दिदीबहिनी अगाडि उभिनुभएको छ”, उनले भने।
अस्तव्यस्त पार्न थालिएको एमालेको सङ्गठनलाई बलियो र खदिलो बनाएर अगाडि बढाइएको भन्दै उनले पुराना पुस्ताले पार्टीमा नयाँ पुस्ता जोडिँदै जानुपर्ने भनाइ राखे। नेपालको महिला आन्दोलन जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि सफलतापूर्वक अगाडि बढेको उनको धारणा रहेको थियो।
पार्टीमा गुटबन्दी र पक्ष–विपक्ष छैन
अध्यक्ष ओलीले एमालेभित्र कुनै प्रकारको गुटबन्दी र पक्ष–विपक्ष नभएको स्पष्ट पारे। “एमालेभित्र कुनै प्रकारको गुटबन्दी र पक्ष–विपक्ष छैन। सबै एकजुट रहेका छन्”, उनले भने, “स्वार्थका लागि कसैले यस्तो उस्तो नगर्नुहोस्। स्वार्थका लागि साना–साना समूह नबनाउनुहोस्।”
उनले एमालेका जातीय सङ्गठनले जातीय वैमनश्यता नभई राष्ट्रिय एकताका लागि काम गर्नेसमेत बताए। एमालेका हरेक सङ्गठन गतिशील हुने भन्दै अनेमसङ्घले सक्षम महिला नेतृ उत्पादन गर्दै नेपालका महिला दिदी–बहिनीलाई सचेत र सशक्त बनाउनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भनेको आजको नेपालको जनताको बहुदलीय जनवाद रहेको भनाइ राखे। सामाजिक परिवर्तन गर्नका लागि पार्टीमात्र भएर पुग्दैन भनेर नै सामाजिक सङ्घसङ्गठनको रूपमा विभिन्न जनसङ्गठन स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा अनेमसङ्घका अध्यक्ष थममाया थापामगरले एमालेको एकल बहुमतको सरकार नबनेसम्म संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएका महिलाका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समस्या आउने बताइन्। उनले अनेमसङ्घले तीन वर्षभित्र आफ्नो भवन बनाउनेसमेत बताइन्। अधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्ने छ।
|
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव काठमाडौं। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ भने प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गरेको छ।
शनिबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि यससम्बन्धी कानूनलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
तर प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने यस बिषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक हुने भन्दै समितिबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी , संवैधानिक परिषद् र सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी बिधेयकलाई छिटो टुङ्गो लगाउने बिषयमा छलफल भएको बताए।
उनले आफुहरुले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन भनेको र प्रतिपक्षीले भने समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदलाई सहज रुपमा अघि बढाउने लगाएतका बिषयमा सकारात्मक रुपमा कुराकानी भएको जानकारी दिए।
उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याक भन्दा पनि समितिमा लैजानुपर्ने बताए।
त्यस्तै कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए। त्यस्तै सभामुख घिमिरेले नेताहरुको बीचमा सबै बिषयमा सहमति खोज्नका लागि छलफल भएको बताए। उनले सबै बिषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने बिषयमा चैत्र २८ गते पुन बैठक बस्ने नेताहरुले जनाएका छन्।
|
एमालेभित्र कुनै गुटबन्दी छैनः केपी ओली काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई ध्वस्त पार्ने सबै षडयन्त्रलाई चिर्न सफल भएको बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा अखिल नेपाल महिला संघको सातौ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ओलीले एमालेलाई सिद्धाउन र ध्वस्त पार्न अनेक षडयन्त्र भएको भन्दै त्यसलाई चिर्दे अहिले एमालेलाई बलियो र सबल पार्टी बनाइएको बताए।
आजको अवस्थामा पार्टी सुरक्षित भएर देशको प्रमुख पार्टीको हैसियतमा उभिन सफल भएको उनको भनाइ छ। उनले एमाले फुटाउनका लागि बिचार नभई पद बाड्ने खेल भएको र त्यसलाई पनि पराजित गरिएको उल्लेख गरे।
ओलीले आजको वर्तमान एमालेभित्र कुनै गुटबन्दी नरहेको भन्दै स्वार्थका आधारमा नचल्न निर्देशन दिए।
उनले समृद्ध नेपाली सुखी नेपाल बनाउने लक्ष्य र नेपाली जनतालाई भ्रमबाट मुक्त गर्नका लागि महिला संघ एकढिक्का भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे।
|
रवि लामिछानेले भने, ‘भ्रष्ट मानिसलाई जवाफ दिने होइन, जेल कोच्ने हो’ तनहुँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्ट मानिस र युवाहरुलाई पलायन गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई जवाफ दिन नसकिने बताएका छन ।
तनहुँ–१ को उपनिर्वाचनका लागि आबुखैरनीमा आयोजना गरिएको चुनावी सभालाई सम्वोधन गर्दै ३० बर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले युवाहरुलाई देशवाट पलायन गराएको उनको आरोप पनि छ ।
नौं महिना अघि खुलेको पार्टी र ३० दिन मात्र सरकार चलाएको पार्टीलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको पनि उनको भनाई छ ।
‘हामीलाई त्यस्ता मान्छेहरुले आलोचना गरिरहेका छन, जसलाई हामीले जेल कोच्ने भनेर लिस्ट बनाई राखेका छौं,’ लामिछानेले भने, ‘त्यसैले भ्रष्ट मानिसहरुले सोधेको जवाफ एउटा पनि दिन्न किनकी तीनलाई जेल कोच्ने हो, जवाफ दिएर हिडने होइन ।’
उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरुको चुनावी सभाहरु सुरु हुन थालेका छन् ।
|
मुकुन्द न्यौपानेले गरे नेकपा एस परित्याग, एमालेमा फर्कने तयारी काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले पार्टी छाडेका छन् ।
माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पछिको वरियतामा रहेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका नेता न्यौपानेले शनिवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सो पार्टी छाडेको घोषणा गरेका हुन् ।
न्यौपानेले नेकपा एसमा कम्युनिस्ट चरित्र सकिएर दक्षिणपन्थीको सेवक मात्र बनेको र जति खाएपनि नभरिने नेताहरूको चरित्र देखिएको भन्दै सो पार्टी परित्याग गरेको जनाएका छन् । आफूले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ३३ बुँदे फरक मत राखेर छलफलको माग राखे पनि छलफल गर्न नदिएको पनि उनको गुनासो छ ।
नेता न्यौपानेले भविष्य नभएको पार्टीको नेता भएर बसिरहनु भन्दा सम्मानित नागरिक भएर जिउने खोजेको भन्दै पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएको बताए ।
उनका अनुसार एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको कार्यशैलीवाट झलनाथ खनाल पनि असन्तुष्ट रहेको जनाउँदै एमालेले सम्मानित स्थान दिए फर्केर आउने मनस्थितिमा रहेका छन् । त्यसका लागि नेकपा एमालेले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
|
सरकार कृषि केन्द्रित हुनुपर्छ : नैनसिंह महर काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरकारले कृषि क्षेत्रको लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। डेमोक्रेटिक एग्रिकल्चरिस्ट एशोसियसन नेपाल (डान) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महरले कृषि प्रधान देशमा कृषिमा लगानी नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए।
‘नेपाल भारत र चीन जस्तो विशाल मुलुकको बीचमा छ। ती दुई देशमा चार प्रतिशत भन्दा बढी बजेट कृषिमा छुट्याइन्छ। नेपालमा दुई प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ। यसले नेपाली किसानलाई अनुदान दिन पनि पुग्दैन। यस्तो हुँदा हाम्रो उत्पादन महंगो र आयातित सामान सस्तो हुने हुन्छ’, उनले भने। कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्दै रोजगार मुलक बनाउन सक्नुपर्नेमा महरको जोड छ। वैज्ञानिक कृषि प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उनले बताए।
‘कृषि प्रधान मुलुकमा सरकारले कृषिलाई नै प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ। यस्ले उत्पादन बढ्नुका साथै युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्छ। नेपालमै राम्रो उत्पादन भएमा बाह्य देशबाट खाद्य सामग्री आयात गर्नु पनि गर्दैन। नेपालकै उत्पादकत्व बढेर मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्ध हुने हो’, महरले भने।
नेपालको २७ प्रतिशत खेति योग्य जमिन मध्ये २० प्रतिशतमामात्र खेति भइरहेको तथ्यांकले देखाएको महरले स्मरण गरे। यस पटकको बजेटमा सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
यसका साथै फरक प्रसंगमा बोल्दै उनले उपनिर्वाचन भइरहेका स्थानमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन मतदातासँग आग्रह गरेका छन्। यस्तै सत्ता गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राम्रो रहेको बताउँदै उनले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन र मिडियाबाजीमा ध्यान दिनु भन्दा पनि काममा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
|
फुटपाथ मिचेर बनाईएका प्रहरी बिट नहटाए महानगरले हटाउने मेयर शाहको चेतावनी काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहले फुटपाथ मिचेर प्रहरी बिट बनाएको भन्दै आक्रोशित भएका छन् ।
फोहोरको बिषयलाई लिएर बिहान बिहानै आक्रोशित मुडमा आएका मेयर बालेन शाहले प्रहरी माथी आक्रोशित भएका हुन । महानगरपालिका भित्र फुटपाथ मिचेर बनाइएको भन्दै प्रहरी बिटहरुको तस्विर पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन ।
‘फुटपाथ सँधै मान्छे हिड्नका लागि प्रयोग हुनु पर्छ भनेर हामीले फुटपाथमा व्यापार गर्न रोकेका छौँ । यो नियम सर्वसाधारणका लागि मात्रै होइन । सबैका लागि हो र हुनुपर्छ’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाल प्रहरीले नै बाटो मिचेर आफ्नो संरचना बनाउँछ भने त्यो गलत हुन्छ । त्यो संरचना प्रहरी आफैले हटाउनुहोला, नत्र समतामुलक कानुनको प्रयोगको लागि पनि हामी ति संरचना हटाउन बाध्य हुनेछौँ ।’
मेयर शाहले फुटपाथ मिचेर संरचना बनाएको भन्दै बिभिन्न देशका राजदुतावासलाई पनि पत्राचार गरेको जनाएका छन । ‘राजदुतावास लगायत विदेशी नियोगका हकमा पनि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई काम अगाडि बढाइदिन पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ उनले भनेका छन, ‘कानुन सर्वसाधारण नागरिकका लागि र अरुका लागि अलग्गै हुन्न भन्ने तथ्य स्थापित गर्न हामी तयार हुनु पर्छ । तयार बनौँ ।’
|
अब चाँडै कर्णाली सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुनेछः उपप्रधानमन्त्री खड्का सुर्खेत । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन्।
शनिबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता पनि चाडै हुने बताएका छन् ।
उनका अनुसार मन्त्री पठाउने विषयमा पार्टीमा विवाद नभएको जिकिर गर्दै सो बारेमा आन्तरिक छलफल चलिरहेकाले ढिलाई भएकाे हाे । यद्दपी, अबको केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने उनको भनाई छ । ‘केही आन्तरिक कुराले मात्र सरकारमा मन्त्रीको नाम पठाउन ढिलाई भएको हो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा अहिले पार्टीमा कुनै विवाद छैन्, एकदुई दिनमा सरकारले पुर्णता पाउँछ,’ उनले भने।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा गर्ने जनाउँदै कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका खड्काले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रमको जगमा नै टेकेर आगामी बजेट ल्याइने बताए।
कर्णाली प्रदेशको सरकार पनि केन्द्रको गठबन्धन अनुसार हुने अघि बढने जनाएका उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, ‘शीर्ष नेताहरुबीचको बैठक बसेर कर्णाली सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल हुनेछ, अब चाँडै कर्णालीमा कांग्रेस सरकारमा गएको देख्नु हुनेछ।’
|
गैरआवासीय नेपाली संघमा कार्यकारी अध्यक्षको कार्यभार हस्तान्तरण लण्डन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी डा. बद्री केसीले समालेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघको आयोजनामा शुक्रवार काठमाण्डौंमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनकाबीच कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाले औपचारिक रुपमा कार्यकारी पद हस्तान्तरण गरेकी हुन्।
पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ महाधिवेशनमा देखिएको विशेष परिस्थितिका कारण संघको अभियानबाट बाहिर रहेका नेपाली गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एकताको सुत्रमा बाँध्नु पहिलो प्राथामिकता हुने बताएका छन्। १९ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै डा. केसीले संस्थामा सबैको अपनत्व हुने गरि एकता कायम गर्न विशेष पहल कदमी लिइने बताए।
उनले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको साझेदारीमा समेत केही नीति तथा ऐन कानून निर्माणमा उल्लेख्य काम गर्न सफल भएको बताए।
गत एक वर्षमा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, सामाजिक सुरक्षा कोष, विदेशमै बसेर नेपालमा डलर खाता खोल्ने अवसर, मोबाइल ब्लड बस, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनजागरण अभियान, पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम, पोखरामा स्मार्ट ट्वाइलेट, राष्ट्रिय खेलकुद तथा कराँते प्रतियोगितामा गैरआवासीय नेपालीहरुको सफलता लगायतका विषयमा उल्लेख्य रुपमा प्रगतिहरु भएको पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले जानकारी दिए।
उनले गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ महाधिवेशनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप अघि सारेका संघको पुर्नरसंरचना, स्मार्ट एनआरएनए, संस्थागत विकास, आर्थिक पारदर्शिता, लगायतका कार्यको जग स्थापना भइसकेको बताए।
उनले संघको संशोधित विधानले संघका पुर्नसंरचनाका लागि स्मार्ट एनआरएनए अन्तर्गत विश्वव्यापी रुपमा एमआईएस प्रणालीमार्फत सदस्यता वितरण शुरुआत गरिएको जानकारी दिए।
विगत एक वर्षमा संस्थाका विभिन्न गतिविधिमा सहभागी भएर बृहत एकता कायम राख्दै अघि बढ्नको लागि सहयोग गर्ने अध्यक्षद्धय कुल आचार्य र रविना थापाप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सहयोगको लागि अपेक्षा गर्दै आगामी अक्टोबरमा हुने संघको ११ औँ महाधिवेशन सफल पार्न आग्रह गरे।
पत्रकार सम्मेलनलाई अध्यक्षद्धय कुल आचार्य र रविना थापाले आआफ्ना भनाईहरु राखेका थिए । कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, संस्थापक महासचिव भिम उदास, उपाध्यक्षद्वय डिबी क्षेत्री, दुर्गा आचार्य, टिबि कार्की, अर्जुन श्रेष्ठ, योगेन क्षेत्री लगायतले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा डा केसी आगामी ६ महिनाको कार्ययोजना क्यालेण्डर सहित प्रस्तुत गरेका थिए।
|
बालेन शाहको आक्रोशः ‘नेताहरुलाई सिस्डोलमा डम्प गर्नुपर्छ’ काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राजनीतिक दलको नेतृत्व प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै कडा टिप्पणी गरेका छन्।
काठमाडौंको फोहोर उठाउने सन्दर्भमा मेयर साहले राजनीतिक दलका नेतृत्व प्रति कडा टिप्पणी गरेका हुन्।
‘आज बाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘साँच्चिकै देश सफा गर्नु परे, त्यहाँका नेताहरुलाई सिस्डोलमा डम्प गर्नु पर्ने हुन्छ।’
|
माओवादीले आगामी नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्नेभएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सो पार्टीको कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय ३४ विभागका प्रमुखहरुसँगको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयमा सुझाव माग गरेका थिए।
नीति तथा कार्यक्रमबारे पाँच दिनभित्र सुझाव दिन पार्टीका केन्द्रीय विभागका प्रमुखलाई आग्रह गरिएको पार्टी सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। आगामी आवको बजेट दीर्घकालीन रूपमा महत्व राख्ने बजेट ल्याउन लागेकाले आआफ्नो विभागका तर्फबाट सुझाव दिन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, “आगामी आवका लागि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव सङ्कलनको काम चलिरहेको छ, हाम्रो पार्टीले पनि आफ्ना कमिटीलाई पनि सुझाव सङ्कलनका लागि आग्रह गरेको छ, प्राप्त सुझाव अध्ययन गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने छ”, उनले भने।
विभागले विषय विज्ञलाई राखेर प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा सुझाव दिने तयारी गरेका छन्।
|
रविको राहदानी विवादमा कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय गरेका हौंः महान्यायाधिवक्ता पोखरेल काठमाडौं। सरकारी वकिलको सेवा एवं सुविधासम्बन्धी नयाँ कानुन बन्ने भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा सरकारी वकिलको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयारी गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्थाअनुसार उक्त कानुन निर्माण गर्न लागिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
“पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा नै कर्मचारीको पारिश्रामिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउँछु भनेको थिए” महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले पदबहाली भएको १०० दिनका अवसरमा भने, “कानुनको मस्यौदा बनाएर सरकारको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ, सो प्रयोजनको लागि ऐनको मस्यौदासमेत तयार गरिएको छ।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन भ्रमणका क्रममा सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा साधनस्रोत उपलब्ध गराई सरकारी वकिलको व्यावसायिकता विकास र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि सरकारबाट पर्याप्त सहयोग हुने प्रतिवद्धता पनि प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त भएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी विवादमा प्रहरीलाई सम्पूर्ण अनुसन्धान सकेपछि प्रक्रियागतरुपमा प्रतिवेदन पेश गएको उल्लेख गर्दैै कानुन र प्रमाणका आधारमा विवेकपूर्ण तरिकाले निर्णय गरेको स्पष्ट पारे।
“प्रकियासम्मतरूपमा छानविन टुङ्गिएको हो, राजनीतिक सौदावाजी र दबाबमा टुङ्गिएको हैन”, उनले भने, “महान्यायाधिवक्ता राजनीतिकरुपमा नियुक्त हुने भएकाले राजनीतिकरुपमा टुङ्ग्यायो भन्ने लाग्ला, त्यसमा राजनीतिक रङ लगाउन जरुरी छैन, विधि र प्रक्रियाअनुसार मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो।”
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले महान्यायाधिवक्ता भएपछिको भेटमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई तपाईँको कार्यकालमा प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभएको र नेपाल बार एसोसिएन, सम्पूर्ण न्यायिक निकायसँग सहकार्य गरेर आफूले काम गरिरहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतका मुुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुवरले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सरकारी वकिलको सुधारका बारेमा काम गरेको देखिएको र यसले न्याय प्रशासनको छविलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले अनुसन्धान अभियोजनमा सुधार गर्ने र आगामी दिनको थप सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क रावलले राम्रो कामको थालनी गरेको र अभियोजनको पाटोमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने बताए।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले तयार गरेको ‘अभियोजन जर्नल’ महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले सार्वजनिक गरे। यो अङ्कमा १६ वटा विज्ञको लेख रहेको छ। जर्नलमा लेखिएका लेखले अभियोजन सुधार र व्यावसायिकता सुधार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विगतका कामलाई निरन्तरता दिँदै फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारमा काम गरिरहेको जनाएको छ। सजायमा छुट दिने मागदावीसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ।
सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश समेत गरिसकेको जनाएको छ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलको पद बहालीपछि १०० दिनमा भएका कार्य र भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका थिए।
बहस पैरवी, प्रतिरक्षा तथा कानुनी रायसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई परिमार्जन गरी ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेल गत पुस १३ नियुक्त भएका थिए। संविधान र प्रचलित कानुनले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको अधिकारमध्ये हालसम्म मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन भएको अधिकारको अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन भएको कार्यदलबाट प्रतिवेदन पेश भएको प्रगति विवरणमा छ।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिमको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मात्र भएकोमा गत माघ १५ को समन्वय समितिको निर्णय बमोजिमसो क्षेत्राधिकार सबै जिल्ला अदालतमा हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष सुझाव प्रस्तुतसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, चेक बाउन्ससम्बन्धी बैंकिङ कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकारमा सुधारका लागि सुझाव, फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या र सुधारको काम पनि यस अवधिमा गरिएको छ।
भावी कार्यदिशामा सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल तथा कर्मचारीको आचरण र व्यवहारलाई सेवाग्राहीमुखी बनाउन आचारसंहिताको पालनालाई थप जोड दिँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने भएको छ।
त्यस्तै, हिरासत तथा कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी एवम् बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई नेपालको संविधान, कारागार ऐन तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐनसमेतका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकता दिने भावि योजनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, हिरासत, कारागार तथा बालसुधार गृहको निरीक्षण गरी सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिई थुनुवा तथा कैदीको सेवा सुविधा अभिवृद्धि गर्न सहजिकरण गरिनेलगायत आगामी कार्यदिशा रहेको छ।
–कालिका खड्का\रासस
|
वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा बहुमतबीच पार्टी एकता {भिडियो} काठमाडौं । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र धमेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतबीच पार्टी एकताको घोषणा भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पार्टी एकताको घोषाण गरेका हुन् ।
आगामी मई दिवसका अवसरमा पार्टीको नयाँ नाम र दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने दुई पार्टीले जनाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव बैद्यले नेपालको सामाजिक क्रान्तिका साथ जनताका ज्वलन्त समस्या समाधानका र सामन्तवादका अवेशषहरुलाई अन्त्य गर्नका लागि अघि बढ्ने बताए। उनले अन्य कम्युनिष्ट घटकहरुलाई पनि एक ठाँउमा ल्याउनका लागि छलफल भइरहेको धारणा राखेका छन्।
त्यस्तै नेकपा बहुमतका संयोजक बास्तोलाले देशको समस्या समाधानका लागि एकतावद्ध भएर अघि बढ्ने बताए । आगामी मइ दिवसको दिनमा पार्टीको नाम घोषणा हुने उनले जानकारी दिए। उनले नयाँ जनवाद आधारभूत कार्यक्रमका साथ पार्टी अघि बढ्ने बास्तोलाले बताए । परिवर्तनका लागि क्रान्ति गर्नका लागि अव अघि बढ्ने उनले बताए। उनले बिगतमा भएका फुट र त्यसपछिको एकताका बिषयमा गहन ढंगले छलफल भइरहेको बास्तोलाले बताएका छन् ।
हेनुहोस् भिडियो:
|
राष्ट्र हितभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि विधेयक अघि बढ्दैंन : सञ्चारमन्त्री शर्मा {भिडियो} काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्र हितभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि विधेयक अघि नवढ्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार ऐनलाई लिएर भ्रमपूर्ण विषय बाहिर आइरहेको भन्दै राष्ट्र हितभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि विधेयक अघि नवढ्ने बताएकी हुन् । मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार विधेयक प्रारम्भिक मस्यौदा तयारीको अवस्थामा रहेकाले गलत काम हुन नदिने र गर्न नदिनेमा आफु स्पष्ट रहेको जिकिर गरिन्।
दूरसञ्चार ऐनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि सरोकारवालाहरुसंगको छलफल र यसअघिको कानूनलाई टेकेर मात्रै अघि बढ्ने उनले बताएकी छिन् । दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरेर नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिदै मन्त्री शर्माले उक्त विधेयकको विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न छलफल सुरु भएको बताएकी छिन् । त्यस्तै उनले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि काम भइरहेको जानकारी दिएकी छिन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
गगन थापाको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव: ‘परिणाममूखी काममा केन्द्रीत हुनू’ {भिडियो} काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले परिणाममूखी काममा केन्द्रीत हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा थापाले सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अव प्रधानमन्त्रीले परिणाममूखी काममा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रमलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने परम्परा कायम गर्नुपर्ने बताए ।
साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकार केन्द्रीत हुनुपर्ने उनले बताए। थापाले प्रधानमन्त्री भएर प्रधानमन्त्रीले जस्तो काम गर्नका लागि चुस्त टीम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले प्रधानमन्त्रीको कामकारवाही हेर्दा आत्मविश्वास नभएको, बढी अलमल भएको जस्तो देखिएको तर्क गरेका छन् । थापाले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभव हुनेगरि काम गर्न प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन भेटे शेखर कोइराला ? काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले बालुवाटार पुगेर भेटेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा शुक्रबार डा.कोइरालले नेता मिनेन्द्र रिजालसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन् ।
कांग्रेसभित्रै संस्थापन पक्ष सभापति शेरबहादुर देउवासँग कोइराला समूहले तीन मन्त्रालयको दाबी गरेर सरकारमा सहभागी नभइरहेकाे अवस्थामा उनले प्रधानमन्त्रीसँग गरिएको भेटवार्तामा सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
यद्यपि कांग्रेसमा सभापति देउवासँग आन्तरिक किचलोका कारण सरकारमा आफ्नो समूहबाट मन्त्रीहरु पठाउन नसकिरहेको अवस्थामा कोइरालाले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
कोइराला समूहले तीन मन्त्रालय दाबी गरेकोमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दुई मन्त्रालयमात्रै दिने बताएपछि कोइराला समूह असन्तुष्ट बनेर सरकारमा सहभागीता जनाएको छैन।
शुक्रबारको भेटमा सरकारमा सहभागीता र संसदमा पेश गरिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि संशोधन विधेयकलाई टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भएको कोइरालाको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम कोइराला समूहले नदिएपछि आठ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले संस्थापन, सभापति देउवा पक्षका चार जनालाई मात्रै सरकारमा पठाएको छ ।
सरकारमा सहभागी नभएर असन्तुष्ट बनेकाले उनकाे समूहलाई सरकारमा सहभागीताका लागि आग्रह गर्न प्रधानमन्त्रीले कोइरालासँग भेट गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए।
केही दिनअघि कोइराला समूहकै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।सोही कारणले सशंकित रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गरेर छिट्टै सरकारमा सहभागीताका लागि आग्रह गरेको बताइएको छ।
|
आमाकै नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न माग काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले एकल महिलाबाट जन्मेको बच्चालाई मावलीको नभई आमाको थरबाटै जन्तदर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनीहरुले सरकारले हालै जारी गरेको एकल महिलाबाट जन्मेको बच्चालाई मावलीको थर राखी जन्मदर्ता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
बैठकमा सांसद विद्या भट्टराईले एकल महिलाबाट जन्मिएको बच्चाको मावलीको थरबाट जन्मदर्ता गर्ने विषय नेपालको संविधानअनुसारको प्रावधान विपरीत रहेको बताइन्। सांसदद्वय सुशीला थिङ र सुशीला श्रेष्ठले पनि एकल महिलाबाट जन्मिएका बच्चाको मावलीको थर राख्ने प्रावधानप्रति असहमति प्रकट गर्दै यसमा आमाको थर भन्नुपर्ने माग गरिन्।
सांसद विजुला रायमाझीले अर्घाखाँचीमा बेमौसमी वर्षाले पुर्याएको क्षतिप्रति जानकारी गराउँदै उचित राहतका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद विना लामाले गाउँपालिकाहरुमा सानो उपचारका लागि पनि ठूलो खर्च गरेर ठूला सहर धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गरिन्। सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले यही चैत २१ गते चितवनमा हात्तीको सुँड काटिएको जानकारी गराउँदै दोषीलाई कारबाही गरी हिंसारहित पर्यटनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद शान्ति विकले अझै जातीय विभेद यथावत् रहेको अवस्थामा यसमा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरिन्। सांसद शान्ति श्रेष्ठले जोरपाटी क्षेत्रमा चार पुल जीर्ण र साँघुरो भएको जानकारी गराउँदै नयाँ पुल निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद शिव नेपालीले पोखरादेखि मुग्लिनसम्म सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने क्रममा उड्ने धुलोले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर पारेकाले शीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न माग गरे।
सांसद शिशिर खनालले टोखा क्षेत्रमा बाटो निर्माणका क्रममा खानेपानीको पाइपमा भएको क्षतिले स्थानीय बासिन्दाले खानेपानीबाट वञ्चित भएको अवगत गराउँदै सो समस्या तत्काल समाधानका लागि माग गरे।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले पुँजीगततर्फको बजेट नै कम भएपछि विकासका गतिविधि प्रभावित हुने भएकाले यसमा बजेटको र खर्चको उचित व्यवस्था गर्न माग गरे। सांसद शोभा ज्ञवालीले मिटरब्याज पीडित पश्चिम तराईमा पनि रहेको बताउँदै यो समस्या समाधान गर्दा कुनै पनि विषयबाट प्रभावित हुन नहुनेमा जोड दिए।
सांसद शङ्कर भण्डारीले सिन्धुलीगढीमा देशको रक्षाका लागि लडेका वीरयोद्धाको उचित कदर गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद सरस्वती बजिमयले खोटाङ हलेसी क्षेत्रमा बाटो निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद सरिता भुसालले पश्चिम नवलपरासीमा केही क्षेत्र गुगल नक्सामा भारतको नक्सामा देखिएकाले भन्दै यसबाट जनताले राज्यबाट लिने सेवा प्रभावित हुनुपरेको अवस्थामा समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद सुनिता बरालले कृषि क्षेत्रमा युवालाई संलग्न गराउन तथा आशामुखी बनाउन उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनपर्ने सरकारसँग माग गरिन्। सांसद सुमना श्रेष्ठले यसअघिको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीले दिएका सुझाव समेटिएको भए पनि बिहीबारको नयाँ साझा न्यूनतम कार्यक्रमबाट हटाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद सञ्जय गौतमले आफ्नो जिल्लामा १० वर्षदेखि पुल बनाउन माग गरे पनि अझै निर्माण नभएको भन्दै शीघ्र निर्माणका लागि आग्रह गरे।
सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले आन्तरिक उद्योगलाई बढावा दिने नीति ल्याउन माग गरे। सांसद हरि ढकालले शून्य समयमा बोलेका कुरा सरकारले नसुनेको भन्दै एक मिनेट मौनधारण गरे। सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुनसरी कोशी गाउँपालिकामा सिँचाइका लागि उचित प्रबन्ध गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
|
नक्कली परीक्षार्थी राखेर एसईई दिएको आरोपमा मेयर साहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी रौतहट। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका प्रमुख प्रेमलाल साह कानुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
नक्कली परीक्षार्थी राखेर परीक्षा दिएको आराेपमा उनीविरुद्ध राैतहट जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
साहको सट्टामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिँदै गरेका नक्कली परीक्षार्थी गरुडा नगरपालिका-६ पोठियाहीका कमल साह बिहीबार पक्राउ परेपछि शुक्रबार जिल्ला अदालतले मेयर साहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा मेयर साहको नाम आएकोले छानबिन गर्नु परेकोले उनीविरुद्ध पनि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गराइएको प्रहरीले जनाएको छ।
मौलापुर नगरपालिकाको लक्ष्मीनियाँ मावि केन्द्रबाट मेयर साहको नाममा परीक्षा दिइरहेका बेला कमल पक्राउ परेका हुन् ।
|
नेपाली समाजवादको खाका कसैसँग छैन : नेता शर्मा कर्णाली। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेपाली समाजवादको खाका कुनै पार्टीसँग नभएको बताएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सङ्गठन विभागअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश समितिद्वारा बिहीबार बीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘पार्टी निर्माणका चुनौती र समाधानका उपायहरू विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम’मा उपमहासचिव एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख शर्माले पार्टीले अब समाजवादको स्पष्ट खाकासहित जानुपर्ने बताए। उनले अब केही दिनमै समाजवादी मोर्चाको घोषणा हुनेसमेत कार्यकर्तालाई जानकारी दिए।
“समाजवादी मोर्चाबारे माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको यद्यपि घोषणा हुन बाँकी छ”, उनले भने। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका उनले सङ्गठन सङ्घर्षबाट विमुख हुँदा पार्टीले अपेक्षित गति लिन नसकेको भनाइ राखे।
उनले प्रदेश सरकारको पुनर्गठनबारे केही दिनमै केन्द्रीय गठबन्धनले निर्णय गर्ने जनाउँदै माओवादी कार्यकर्तालाई उत्पादनमा जोडिन आग्रह गरे। अभियानका माध्यमबाट कर्णालीको गरिबीलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका उपमहासचिव शर्माले आन्तरिक स्रोत साधनसँग प्रविधिको प्रयोग गरी पार्टीलाई अगाडि बढाइने जनाए।
अन्तरक्रियामा केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल, युवानेता रामदीप आचार्य, प्रदेश समितिका अध्यक्ष विमला केसीलगायतले कर्णालीको गरिबी निवारणको मुद्दालाई प्राथमिकता राखेर पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गरिने जनाए। कार्यक्रममा पार्टीका नेता, भातृ तथा पेसागत सङ्गठनका प्रतिनिधि गरी करिब तीन सयको सहभागिता थियो।
|
उपत्यका मेयर्स फोरमको अध्यक्षमा महर्जन चयन काठमाडौँ। उपत्यका मेयर्स फोरमको अध्यक्षमा ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन चयन भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख रहेका सो फोरमको उपाध्यक्षमा वासुदेव थापा, महासचिवमा घनश्याम गिरी, सचिवमा प्रकाश अधिकारी, कोषाध्यक्षमा कृष्णहरि महर्जन र सहसचिवमा सुरेन्द्र श्रेष्ठ चयन भएका छन्।
उनीहरू क्रमशः सूर्यविनाय, चन्द्रागिरि, टोखा, तारकेश्वर र मध्यपुरथिमीका नगरप्रमुख हुन्। फोरमको सदस्यमा उपत्यकाका बाँकी सबै नगरका प्रमुख र उपप्रमुख रहेका छन्।
बिहीबार सम्पन्न फोरमको बैठकले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै उपत्यकामा प्रवेश गर्ने प्रमुख नागढुङ्गा नाकामा ‘अटोमेटिक भेहिकल डिटेक्सन एन्ड मनिटरिङ सिस्टम’ जडान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि करिब रु दुई करोड लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
|
चितवन-२ उपनिर्वाचन : सबै दलका उम्मेदवार मतदाता रिझाउन व्यस्त चितवन। चितवनमा रहेका साना तथा ठूला सबै दलले आगामी वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचन लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत प्रचारप्रसारका लागि गाउँगाउँ पस्न थालेका हुन्।
सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले औपचारिकरुपमा आजदेखि घरदैलो कार्यक्रम सुरु गर्दै छन्। कांग्रेस चितवनका सचिव ध्रुव पोख्रेलका अनुसार उम्मेदवारी दर्तासँगै प्रचारप्रसार सुरु गरेको भए पनि औपचारिक रुपमा आजदेखि घरदैलो गरिँदै छ।
जिल्लामा हुन लागेको निर्वाचन केका कारणले हो भन्ने विषयमा समेत मतदातालाई प्रष्ट पार्दै घरदैलो गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, “आजदेखि घरदैलो सुरु भएको छ। हामीले जनताको विश्वास र मत दुवै पाउने विश्वास छ।”
घरदैलो कार्यक्रमका लागि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व जिल्ला आउने कार्यक्रम रहेको छ। कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापालगायतका नेता घरदैलो कार्यक्रममा सहभागी हुन जिल्ला आउने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए। सत्ता गठबन्धनले भरतपुर महानगरपालिका-३ बाट घरदैलो कार्यक्रमको सुरुआत गर्दै छ।
नेकपा (एमाले) चितवनले पनि आफ्नो घरदैलो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। इच्छाकामना गाउँपालिका-१ हात्तीवाङबाट घरदैलो अभियान सुरु गर्न लागेको एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष कमल पाठकले जानकारी दिए। नेकपा एमालेले विगत एक महिनादेखि मिसन ग्रासरुट कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले घरदैलो कार्यक्रमलाई सहज हुने उनले बताए।
मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गुमेको शाखलाई फिर्ता गर्ने दाउँमा एमाले रहेको उनले बताए। उनका अनुसार एमालेका नेता गोकुल बास्कोटा निर्वाचन समय अवधिभर जिल्लामा रहेछन्। घरदैलो कार्यक्रमसँगै निर्वाचन लक्षित अन्य कार्यक्रम समेत गरिने पाठकले जानकारी दिए। घरदैलोका क्रममा कोणसभासमेत गरिने छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै घरदैलो तथा कार्यक्रता भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन्। उनका निजी सचिव प्रकाश सिग्देलका अनुसार मनोनयन दर्ता गर्नुअघिदेखि नै निर्वाचनको तयारी गरिएको हो। मनोनयन दर्तासँगै दलका नेता कार्यक्रर्ता भेटघाटलगायत काममा व्यस्त भइरहेको उनले बताए।
कालिका नगरपािलका-५ बाट घरदैलो कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिँदै सिग्देलले रास्वपाले घरदैलो कार्यक्रमलाई तीव्र बनाउने बताए। घरदैलोका क्रममा कोणसभा केही स्थानमा हुने उहाँको भनाइ छ।
सत्तागठबन्धनसहित तीन दलहरु र अन्य साना दलहरुले समेत निर्वाचन लक्षित आफ्ना कार्यक्रमलाई तीब्र बनाएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी जिल्लामा आएर आफ्नो पार्टीका चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। अन्य साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत प्रचारप्रसारमा जुटिरहेका छन्।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवन-२ बाट निर्वाचित रास्वपाका केन्द्रीय सभापति लामिछाने नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि सांसद पद खारेज भएको थियो।
लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा एक लाख २४ हजार छ सय ९५ जनाले मतदान गर्न पाउनेछन्। उनीहरुले ४३ स्थलका एक सय ३८ केन्द्रबाट मतदान गर्ने छन्।
|
पदम लिम्बूलाई सहिद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय काठमाडौं । सरकारले कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधी आन्दोलनको क्रममा निधन भएका पदम लिम्बूलाई सहिद घोषणा गरेको छ ।
आज(शुक्रबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले डिसी नेपाललाई जानकारी दिए ।
सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले मृतक लिम्बुको परिवारलाई उचित क्षतिपुर्तीसमेत दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा मन्त्रालयगत एजेन्डा तथा समसामयिक बिषयमा समेत छलफल भएको मन्त्री रिजालले बताए।
|
‘समाजवादी केन्द्र’ गठनको गृहकार्य ओझेलमा, कहाँ पुग्यो दलहरुको तयारी? काठमाडौं। नेपालमा समाजवादी आन्दोलनको पक्षधर बताउँदै आएका कतिपय वाम राजनीतिक दलहरुले थालेको समाजवादी केन्द्र गठनको तयारी पछिल्लो समय ओझेलमा परेको छ।
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र), माधव नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरुबीच समाजवादी केन्द्र निर्माणको चर्चा कुनै समय निकै चुलिएको थियो।
यसैमा बामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा (एकता अभियान) र पछिल्लो समय उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी पनि छलफलमा थपिएका थिए।
गएको मंसिर ४को संघ तथा प्रदेश निर्वाचन अघिदेखि नै चर्चामा आएको नीतिगत रुपमा समाजवादको निर्दिष्ट लक्ष्य बोकेर हिँडेका यिनै दलहरुको समाजवादी केन्द्र निर्माणको चर्चा पछिल्लो समय सेलाएको हो।
गएको निर्वाचनको पेरिफेरीमा निकै तातेको यो विषय पछिल्लो समय खासै चर्चामा आएको छैन। समाजवादी केन्द्र निर्माणलाई चुनाव अगावै पूर्णता दिने गरि गृहकार्य थालेका यी दलहरु आजभोलि समाजवादी केन्द्र गठनमा तदारुकता देखाएका छैनन्।
नेपालको राजनीतिमा विभिन्न समूहमा विभाजित कम्युनिष्ट घटकहरुको पुर्नएकताको तयारी स्वरुप थालिएको समाजवादी केन्द्र निर्माणको यात्रा अवरुद्ध भएको चर्चा चलेको छ ।
समाजवादका आआफ्नै ब्याख्या र मान्यताले समेत समाजवादी केन्द्र गठनले मूर्तरुप लिन नसकेको बताइन्छ ।
उसो त नेपालको संविधानको अनुसूचीमा नै सर्वस्वीकार्य रुपमा समाजवादोन्मुख राज्यव्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। तथापि सबैजसो दलले स्वीकार गरेको समाजवादी व्यवस्थामा एकरुपता भने छैन। समाजवादबारे सबैका मान्यता पृथक छन्।
कम्युनिष्ट इतरका आफूलाई प्रजातान्त्रिक दाबी गर्ने दलहरुको समेत घोषित नीति समाजवाद नै रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले समेत घोषित रुपमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षधरता दर्शाएको छ। यस्तै कतिपय अन्य गैरकम्युनिष्ट पार्टीले समेत घोषित नीति समाजवाद बताइरहेका छन्।
तर, वामपंथी पृष्ठभूमिका दलहरुको मान्यता गैर वामहरुको भन्दा फरक छ। उनीहरु समाजवादको दार्शनिक आधार माक्र्सवादलाई मान्ने गर्दछन्। उनीहरुले वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गर्ने गर्दछन्।
तीनै घोषित रुपमा कम्युनिष्ट विचारधारा अंगाल्ने दलहरु समाजवादी केन्द्रको तयारीमा जुटेका थिए। यद्यपि समाजवादी केन्द्र गठनको भूमिकामा देखिएका बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट विचारधारा परित्याग गरेका हुन्।
यिनै समाजवादी केन्द्रको तयारी थालेका दलहरुबीच समाजवादको सबैका आआफ्नै ब्याख्या र मान्यता रहेका छन्। कम्युनिष्ट घटकहरुले आफूलाई वैज्ञानिक समाजवादका अनुयायी बताउँछन्। उनीहरु वर्गविहीन अर्थात विभेद र शोषणरहित समाजवादको पक्षपाती हुन्छन्।
तर, कम्युनिष्ट विचारधारा नै परित्याग गरेर हिँडेका डा.बाबुराम भट्टराई यसमा सहमत छैनन्। उनले विगतको कम्युनिष्ट पार्टीले अंगीकार गरेको राज्य नियन्त्रित स्टालीनकालीन समाजवाद आजको युग सापेक्ष नहुने बताउँदै आएका छन्।
कम्युनिष्ट हरुले अंगीकार गरेको शास्त्रीय मूल्यमान्यताकोे पुरातन समाजवादी व्यवस्था असफल भएकाले सबैले अपनत्व गर्ने उदार अर्थव्यवस्थासहितको समुन्नत समाजवादको वकालत भट्टराईले गर्दै आएका छन्।
अर्का कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिकै जसपाका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादव समेत बाबुरामको मान्यतामा नीतिगत रुपमा सहमत भएर पार्टी एकता गरेका थिए तर यी दुबै एउटै पार्टीमा रहन सकेनन्। अहिले अलग भइसकेका छन्।
आपसमा मिल्न नसकेर अलग भएका दलहरुको फेरि नयाँ ढंगको एकता प्रक्रियाले पछिल्लो समय खासै परिणाममुखी भएको छैन। तथापि छलफल भइरहेको नेताहरु बताउँछन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले नयाँ समाजवादी केन्द्र गठनबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले समाजवादी धारका पार्टीहरुबीच छलफल भइरहेको बताउँदै तत्काल समाजवादी मोर्चा घोषणाको तयारी भइरहेको जनाए।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘छुट्टाछुट्टै छलफल हुँदैछ। माधव नेपाल, बाबुरामजी, विप्लव र उपेन्द्र यादवसँग पार्टीको निरन्तर छलफल भइरहेको छ। तत्कालै पार्टी एकता बाबुरामजी बाहेक अरुसँग सम्भव छैन। अरुसँग समाजवादी मोर्चा बन्छ।’
उनले माओवादी धारका विप्लवसँग पनि छलफल जारी रहेको जनाउँदै तत्काल बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपासँग उपनिर्वाचन पछि एकताको संभावना प्रबल रहेको र अन्यसँग मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने मोटामोटी सहमति भएको बताए।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकतापछि पार्टीको नाम समेत परिवर्तन हुने संभावना रहेको महासचिव गुरुङले औंल्याए।
उनले भने, ‘बाबुरामजीको पार्टीसँग एकता गर्ने सहमति भइसकेको छ। तर नाम लगायत अन्य विषयबारे छलफल भइरहेको छ। अझै यकीन भएको छैन। उपनिर्वाचनपछि थप छलफलले परिणाम आउँला।’
उनका अनुसार बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पाटीसँग तत्काल एकता र अन्यसँग समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ।
घोषित रुपमा समाजवाद स्थापनाको एउटै उद्देश्यमा एकाकार भएर दलहरुले गठन गर्ने भनिएको समाजवादी केन्द्रले समाजवादी आन्दोलनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा नेताहरुले गरेका छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललेसमेत केही दिनमै समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने जनाएका थिए। उनले बुधबार पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभागले आयोजना गरेको सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारमा सम्मिलित केही दल र अन्य वाम घटक मिलेर समाजवादको यात्रा तय गर्न समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्न लागेको बताएका थिए।
तर, समाजवादी केन्द्र या मोर्चाले एक आपसमा मिल्न नसकेर विभाजित बनेका दलहरु फेरि एकताको तयारी गरेपनि नीतिगत प्रष्टता नगरेरै गरिने एकता या मोर्चा फलदायी नहुने र त्यसले समाजवादी आन्दोलनमा कुनै भूमिका निर्वाह नगर्ने वामपंथी राजनीतिका जानकार तथा नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्।
विचारमा संकट आएर विभाजित बनेका दलहरु पुर्नएकताको तयारी गरेपनि त्यसले देशको समाजवादी व्यवस्था निर्माणमा कुनै प्रभाव नपार्ने उनको भनाइ छ।
‘उहाँहरुको समाजवाद कस्तो प्रकृतिको हो। त्यसमा नै स्पष्टता छैन। वैज्ञानिक समाजवाद हो या अन्य ठोस कार्यक्रम विना गरिने टालटुले एकता दिगो हुन सक्दैन’, उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘माक्र्सवादी धरातल बेगरको समाजवादले सबैलाई न्यायोचित नहुने अवस्था त नेपालमा अहिल्यै पनि छ। त्यसमा कुनै स्पष्टता नभएरै गरिने एकताले उहाँहरुलाई शक्ति आर्जन गर्न लाभ भएपनि देशलाई केही हुँदैन।’
नेपाली जनताले समाजवादको अनुभूत नयाँ गठन गरिएपछिको समाजवादी केन्द्रबाट नहुने उनले ठोकुवा गरे। अहिलेको विद्यमान यवस्थालाई कायम गर्दै थप मलजल गर्ने समाजवादी केन्द्रको आवश्यकता नरहेको उनले औंल्याए।
उनले भने, ‘नेपालमा आवश्यक वैज्ञानिक समाजवाद हो। जहाँ गाउँ र शहरबीचको विभेद, मानसिक र शारिरीक श्रमबीचको विभेद, श्रमिक र पुँजीपति वर्गबीचको विभेदमुक्त व्यवस्था हो। तर उहाँहरु आर्थिक उपार्जन गर्दै नयाँ वर्ग निर्माण गरिरहनु भएको छ र त्यसो गर्नेलाई टेवा पुर्याइरहनुभएको छ। पुँजीपति वर्गमा रुपान्तरितहरुबाट कसरी आउँछ समाजवाद?’
दलहरुको समाजवादी केन्द्र गठनले देशमा समाजवादी व्यवस्था निर्माणमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने उनको ठहर छ। उनले पुँजीवादी प्रवृत्ति अंगीकार गर्दै त्यसैमा लिप्त भएका दलहरुबाट मोर्चा या केन्द्र जे बनेपनि समाजवादको आशा गर्न नसकिने जिकिर गरे।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.