content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
नेकपा एसले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्ने काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौंको पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा एक सातासम्म चलेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा समाजवादीले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग्ने निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए।
सम्झौताको कार्यान्वयनमा व्याख्यात्मक घोषणा अनुरुप नेपालको हित रक्षाको प्रत्याभूति गर्न संसदीय अनुगमन समिति गठनका लागि आवश्यक पहल गर्ने समेत निर्णय उनले बताए।
बैठकले समाजवादी मोर्चाका दलबीच मतभिन्नता भएपनि साझा बुँदामा सहमति जनाउने पनि निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै मोर्चाको कार्यनीति, योजनाका विषयमा पार्टीपंक्तिलाई प्रष्ट पार्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले हालैका दिनमा सरकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध देखाएको सक्रियताले जनताका आशा जगाएको भन्दै भ्रष्टाचारबिरुद्धको अनुसन्धान तथा कारवाही कुनै पनि बहानामा नरोक्न पनि जोड दिएको खतिवडाले बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सुन तस्करीबारे सरकारका सबै अंग सक्रिय हुनु पर्ने बताए ।
उनले सुन काण्डमा सरकारको एउटा अंग कमजोर भएको देखिएको र अर्को अंग तत्काल कारबाही गर्न सफल भएको देखिएकाले यस्ता विषयलाई कारबाही गर्ने सरकारका सबै अंग चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने बताए।
सचिवालय बैठकले प्रदेश नंवर १ को नाम कोशी प्रदेश राखिएपछि उत्पन्न विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न पनि आह्वान गरेको छ ।
|
कोशी प्रदेश : सरकार गठनविरुद्धको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदाहुँदै नसकिएपछि बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट हुने आदेश दिएको थियोे ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
|
अध्यक्ष नेपाल र मलेसियाका गृहमन्त्रीबीच भेटवार्ता काठनेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दीन नासुसनबीच भेटवार्ता भएको छ । अध्यक्ष नेपाल इण्डोनेसिया हुँदै गए राति मलेसिया पुगेका थिए ।
पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा त्यहाँका गृहमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेको सो पार्टीले जनाएको छ । भेटमा नेपाल र मलेसियाबीचको मैत्री सम्बन्ध तथा दुई देशीय सहयोग र हितका पक्षमा छलफल भएको जनाइएको छ । अध्यक्ष नेपाल सिङ्गापुरको भ्रमण सकेर केही दिनमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन गत आइतबार अध्यक्ष नेपाल इन्डोनेसिया प्रस्थान गरेक थिए । उक्त बैठकमा सहभागी राष्ट्रका प्रतिनिधिले सम्बन्धित मुलुकका विकास निर्माण तथा शासन प्रणालीमा कम्युनिष्ट पार्टीको अवस्थाबारे अनुभव आदानप्रदान भएको सो पार्टीले जनाएको छ ।
|
सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न प्रतिपक्षीको माग काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
आजको बैठकको प्रारम्भमै एमालेका सांसद आसनबाट उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सो पार्टीका प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिएका थिए।
प्रमुख सचेतक गिरीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशमा श्रम गरेर आउने जनताका एक सेट मोबाइल र सानो टुक्रा सुन पनि जफत गरिने गरेको तर सोही विमानस्थलबाट क्विण्टल सुन गैरकानुनीरुपमा कसरी भित्रियो भनी विरोध जनाए ।
उनले भने, “यसअघि ३३ किलो सुन भित्रियो र घटना सेलाएको थियो । पछि एमालेको सरकार बनेको बेला छानबिन सुरु भएको र घटनामा संलग्न दर्जनौँ व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । अहिले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाइएको छ ।”
पछिल्लो समय सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता पक्षका कतिपय नेताको नामै किटेर तस्करी प्रकरणमा जोडिएको आरोप लगाउँदै उनले सरकारले छानबिन गरी सामान्य व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको तर नेताहरु नै उम्किने गरेको टिप्पणी गरे।
यही साउन ३ गते एक क्विण्टल बढी सुन अवैधरुपमा विमानस्थलबाट भित्रिएको र गोदाममा केही दिन राखेर सेटिङमा सुन बाहिर निकालिएको विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व अनुसन्धान विमागले बरामद गरेको सुनमा सरकारका अधिकारीको मिलेमतो रहेको हुनसक्ने ठोकुवा गरे।
प्रमुख सचेतक गिरीले यस प्रकरणमा संसद्बाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताए। साथै उनले यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री कुर्सीमा बस्न योग्य नभएको समेत बताए ।
एमालेका सांसद आसनमा उभिएकै अवस्थामा सभामुखले नेपाली कांग्रेसका सांसद डा सुनिल शर्मालाई बोल्न समय दिएका थिए । सांसद शर्माले अनुसन्धान सहज बनाउन तथा दोषी पत्ता लगाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
सोही क्रममा सुरु भएको आकस्मिक समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सो प्रकरणमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै अहिले नै आत्तिनु नहुने बताए ।
उनले दोषीलाई कारबाही गर्न छानबिन सुरु भएका बेला सांसद खुसी हुनुपर्ने होइन र भनी प्रश्न गरे । साथै उनले सहकारीले गरेको अनियमितताका सम्बन्धमा पनि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले कर्मचारीको भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई बर्खास्त नगरी सरुवा किन गरिन्छ भनी प्रश्न गरे। उनले सूचना पाएपछि पनि सो प्रकरणमा प्रमुख व्यक्तिलाई पक्रन किन पहल नगरिएको भनी आशङ्का गरे ।
यस प्रकरणमा गृहमन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाए आफ्नो पार्टीले गम्भीर कदम चाल्ने उनको भनाइ थियो । उनले यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताका सम्बन्धमा जरासम्मै पुगेर अन्तिम टुंगोमा लगाउन आग्रह गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एक क्विण्टल सुन गैरकानुनी रुपमा एकै दिनमा भित्रिएको प्रकरणका सम्बन्धमा उचित छानबिन गरी घटनाको जरासम्म पुग्न माग गरे । साथै उनले नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट बन्न लागेको भन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडाइ गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले नेपाली सेनाको सङ्ख्याका बारेमा किन बहस भइरहेको छ भनी प्रश्न गर्दै सेनाको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । खर्च मितव्ययिताका लागि हो भने सर्वप्रथम जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले सेनाको सङ्ख्याका सम्बन्धमा भइरहेको बहसका बारेमा सरकारको धारणा के हो भनी आधिकारिक धारणा माग गरे ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले तराईमा एकातिर खानेपानीको समस्या र अर्कोतिर बाढी डुबानको समस्या बढेको बताउँदै भन्दै समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउन नसक्ने नेपाली राजदूतावस किन राख्ने भनी प्रश्न गरे।
बैठकमा सांसद रामप्रकाश चौधरी, प्रेम सुवाल, सुशिला थिङ, ईश्वरी घर्ती, छिरिङ ल्यामु लामा (तामाङ), ज्ञानबहादुर शाहीलगायतले जलजिविकाका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणको सम्बन्धमा निश्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे ।
बैठक अवरुद्ध, अर्काे बैठक साउन १५ गते
एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
आजको बैठकको आकस्मिक समय चलिरहेको बेला सो पार्टीका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारलाई रुलिङको माग गरे । एमालेका सांसदहरू ‘सुन तस्करीलाई कारबाही गर’लगायत नारा लगाउँदै ‘रोष्टम’ घेर्न पुगेका थिए ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आजको बैठकको कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रम हटाईएको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही साउन १५ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे ।
|
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सुन तस्करीको पूर्ण छानबिनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै घटना विशेषसँग जोडेर अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा नपुर्याइ सरकार वा मन्त्रीको राजीनामा माग्ने र सदन अबरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
पछिल्लो समय विमानस्थलबाट बाहिरिएको एक सय केजी सुनसँग सम्बन्धित घटनाकाबारे राजीनामा र अवरोधसम्बन्धी प्रयासप्रति असहमति जनाउँदै रास्वपाले निष्पक्ष छानबिनका लागि सभामुख समक्ष सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा विरोधका लागि विरोध नभइ संसदीय प्रणाली र सविधानले दिएको संसदीय अधिकार प्रयोग गर्दै सुनसम्बन्धी पछिल्लो घटनाको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन गर्न आफूहरुले सभामुखलाई भेटेर माग गरेको सांसद मनिष झाले जानकारी दिए ।
सभामुख समक्ष दलले अघि सारेको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका सांसदले निष्पक्ष र पूर्ण छानबिनका लागि माग गरेको झाले बताए।
उनले भने, “एकै पटक त्यति ठूलो परिमाणमा सुन कसरी छोडियो, पूर्ण छानबिन नै नभइ मन्त्रीको राजीनामा माग्ने, अनि बोल्नै नदिइ सभा अबरुद्ध गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक संसदीय परिपक्क अभ्यास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ र त्यसमा दृढ रहन्छौँ, त्यसका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हौँ ।”
सङ्कल्प प्रस्तावमा पार्टीका सबै सांसदको हस्ताक्षर रहेकोे र सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको सांसद झाले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अधिनमा रही कुनै सदस्यले सार्वजनिक महत्त्वको राय वा सिफारिश प्रकट गर्न, सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध वा पुनःविचारका लागि ध्यानाकर्षण गराउन तथा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव पेस सकिने व्यवस्था छ ।
सभामुखले उपयुक्त र आवश्यक ठहर्याएको खण्डमा अन्य कुनै विषयमा पनि सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिन सक्नेछन् । रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले सङ्कल्प प्रस्तावको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यबारे व्याख्या गरेर सुनाएपछि सभामुखले सचिवालयमा दर्ता गराउन र कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्रीलाई जानकारी गराउन सुझाव दिएको सांसद झाले बताए।
छलफलका लागि अनुरोध गर्दै ल्याएको प्रस्तावको प्रक्रियालाई सकारात्मक राजनीतिक अभ्यासका रुपमा आफूले लिएको जनाउँदै सभामुखले यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको सांसद झाले जानकारी दिए ।
नियमावलीमा प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताले पेस गर्न चाहेको प्रस्तावको सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने र त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा छलफल गर्न सकिने प्रावधान छ । सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय सभामुखले हुनेछ ।
|
एमालेले अवरुद्ध गरेपछि संसद बैठक १५ गतेसम्म स्थगित नेकपा एमालेका सांसदहरुले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय सकिएपछि सभामुखले शुन्य समयको कारवाही प्रारम्भ गर्दा एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गरेका थिए । बैठकमा एमाले सांसदहरुले सुन प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरु नै सामेल भएको आरोप लगाउदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि रुलिङ गर्न माग गरेका थिए , तर सभामुखले शुन्य समयको कारवाही अघि बढाउन खोजेपनि एमाले सांसदहरुले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
एमाले सांसदहरुले नाराबाजी गरेपछि कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण विषयहरुलाई हटाउदै साउन १५ गते सोमबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
|
संसदमा देवेन्द्र पौडेलले भने– दोषीलाई कारबाही गर्दा माननीयहरू खुसी हुनुपर्ने हो काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व लिएको माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन तस्करीसहित भ्रष्टाचारका दोषीलाई कारबाही गर्दा सांसदहरु खुसी हुनुपर्ने बताएका छन् । तर, अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै असर गर्नेगरी विरोध जनाएको उनको भनाइ छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकारले भ्रटाचारका विषयमा कसैको अनुहार नहेरी कारबाही गर्न माग गरे ।
‘कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन । सरकार अघि बढोस् । बाँकी रहेका उठेका कतिपय प्रश्नहरुको बारेमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेर्ने होइन् । उसको काम, तरिका, शैली, गल्तीलाई हेरेर राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अघि बढ्न अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।
भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्न खोजेको सरकारको कामलाई समर्थन गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘ठूला साना मान्छे होइन, दोषीलाई कारबाही गर्दा माननीयहरु खुसी हुनुपर्ने हो नि । सरकारको यो प्रयत्नलाई सलाम भन्न चाहन्छु ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
|
रविको चेतावनी– सुन प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसके सरकारको दिनगन्ती सुरु हुन्छ काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसके वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा लामिछानेले भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जस्ता प्रकरणलाई निष्कर्षमा पर्याउन नसकेको अवस्थामा सुन प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुराउन नसके सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने बताएका हुन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गरेको प्रयासलाइ रास्वापाले गरेको समर्थन फाइदाका रुपमा नलिन समेत सुझाव दिए ।
लामिछानेले सुन तस्करी सेटिङमा भइरहेको आरोप लगाउदै यस विषयमा गृहमन्त्रीले सदनमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । उनले सुन प्रकरणमा कर्मचारीहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सरुवा मात्र गरेको भन्दै आपत्ती जनाए ।
|
सुन तस्करी प्रकरणः कांग्रेस सांसद शर्माले मागे गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा काठमाडौं । सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद सुनील शर्माले सुन प्रकरणमा संलग्न मुख्य नाइकेलाई पक्राउ गर्न माग गरेका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सुन तस्करीमा भरियालाई मात्र नभएर मुख्य नाइकेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । सुन तस्करी प्रकरणलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका उनले सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त नसमातिए संसदमै आमरण अनशन बस्ने चेतावनी पनि दिए ।
‘सुन प्रकरणलाई गुमचुम पारेर गाउँको बिचरा भरियालाई मात्रै हिरासत राख्ने र मुख्य नाइकेहरू भाग्छन् र अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यही भुजेललाई मात्रै पक्रेर बस्छन् भने प्रधानमन्त्री फर्केपछि उहाँहरूले तोकेको मितिभित्र भरियामात्रै पक्राउ पर्छ भने यो सदनभित्र म आमरण अनशन घोषणा गर्न चाहन्छु‚’ उनले बैठकमा भने ।
|
नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट बन्यो, तस्करीका नाइकेलाई जोगाउने काम नहोस् : राजेन्द्र लिङ्देन काठमाडौं। राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनिरहेको बताएका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनिरहेको भन्दै तस्करीलाई जोगाउने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
भ्रष्टाचार काण्डमा सरकार जरोसम्म नपुगेको र सुन तस्करीको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नाइकेलाई जोगाउने काम नहोस्। जरासम्म पुगोस् ।’
|
एमालेले माग्यो गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा मागेको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेले सुन तस्करलाई संरक्षण गरेको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको हो ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पटक पटक सुन तस्करी भइरहेको र यसलाई रोक्नुको सट्टा सरकारले नै संरक्षण गरेको भन्दै तत्काल गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे।
सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र यसबारे सरकारबाट जवाफ आउनुपर्ने भन्दै उनले अन्यथा संसद बैठक अघि बढ्न नसक्ने जानकारी गराए।
|
एक क्विन्टल सुन प्रकरणको गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने एमालेकाे निष्कर्ष काठमाडाैं। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन प्रकरणमा निष्पक्ष छानविनको माग गरेको छ।
संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारका मन्त्री र सरकारमै रहेका दलका नेताहरूको संलग्नताबिना भन्सारबाट सुन पास गर्न असम्भव हुने भन्दै निष्पक्ष छानविनको माग गरेको हो।
बैठकपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले पटक पटक सुन आएको खवर प्रकाशित भएको अवस्थामा गम्भीरतापूर्वक गहिराईमा पुगेर छानविनको गर्न माग गरेको जानकारी दिए।
उनले भरियालाई मात्रै नभई सुन ल्याउने मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर सुन ल्याउने काममा सघाउनेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए।
उनले सुन प्रकरणको लामो समय हुँदा पनि सरकारले केहि काम नगर्न नसकेको बैठकको ठहर रहेको जिकिर गरे। बैठकले सुन प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।
|
सुन तस्करीबारे जवाफ माग्दै रास्वपाले संसद्मा दर्ता गरायो प्रस्ताव काठमाडाैं। प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर संघीय संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
रास्वपाका तर्फबाट सभापति रवि लामिछानेसहित पार्टीका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त प्रस्तावमा सुन तस्करीको विषयलाई लिएर सरकार जवाफदेही बन्नुपर्ने र संसदमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
एक सय क्विन्टल सुन तस्करीको घटनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
‘यति ठूलो मात्राको सुन कसरी पत्ता नलागी भन्सार जाँचपास गर्यो ? यसले नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर तुल्याएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
|
निर्वाचन आयोगको उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने निर्णयमा कानुनको अपव्याख्या काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै २४३५ जना उम्मेदवारलाई जनही पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरिवाना र तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। तर, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकोे निर्णयमा कानुनको अपव्याख्या गरिएको पाइएको छ।
यस विषयमा आयोगले जरिवाना तिर्न आदेश दिएका उम्मेदवारहरुले पनि आपत्ति जनाइसकेका छन्। उनीहरुले आफूले निर्धारित समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको र यसबारे आमसंचार माध्यममा समाचार समेत प्रकाशित भएको भन्दै समाचारहरु पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले भने उनीहरुले खर्च विवरण आयोगमा बुझाएको तर विवरण सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिएको भनी आयोगले तोकेको कार्यालयमा लेखी नपठाएकोले यो जरिवाना गरिएको बताएको छ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ४ मा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ।
निर्वाचन आयोगले यसरी विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी तोकिएको कार्यालयमा लिखित रुपमा पठाउन भनिएको बताएको छ। तर, आयोगले जरिवाना गरेकी रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले यसरी विवरण सार्वजनिक गरिएको कुरा लिखित रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान नै नभएको तर्क गरिन्। गौतम कानुनकी विद्यार्थी र अधिवक्ता समेत हुन्।
निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउन सकिने कानुनी प्रावधान समेत छैन।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ३ मा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको वा गलत खर्च विवरण बुझाएवापत जरिवाना लगाइएकोमा सो जरिवाना ६ महिनासम्म नतिर्नेलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था खर्च विवरण बुझउँदै नबुझाउनेलाई हो सार्वजनिक नगर्नेलाई होइन।
यस विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विज्ञप्तिमा प्राविधिक त्रुटि भएको हुनसक्ने बताए। डिसीनेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेलाई जरिवाना मात्र गरिने हो निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने होइन।
विज्ञप्तिमा कुनै कारणवश प्राविधिक त्रुटि भएको हुन सक्छ। यहाँ हामीसँग आयोगमा भएको निर्णयमा यस्तो कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। यहाँ भएको निर्णयमा जरिवाना गराउने कुरा मात्र लेखिएको छ निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने कुरा लेखिएको छैन।’
थपलियाले यसरी जरिवाना लगाइएका उम्मेदवारहरुले तोकिएको ७ दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी आयोगले तोकेको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ।
यदि कोही उम्मेदवारले यसअघि नै विवरण सार्वजनिक गरिसकेको तथ्य र प्रमाण आयोगमा पेश गरेमा त्यस्ता उम्मेदवारलाई जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिइने समेत थपलियाले बताए।
|
माओवादी केन्द्र: साउन १७ बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा (भिडियोसहित) काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्र आगामी साउन १७ बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा जुटेको छ । बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकको एजेण्डाका बारेमा छलफल भएको हो ।
पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकको सम्भावित एजेण्डाका बारेमा छलफल भएको माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिए। निरन्तर पदाधिकारी बैठक बसेर केन्द्रीय समितिको प्रारम्भीक एजण्डा तय गर्ने उनले बताए।
केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको दुई महिने अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन तथा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय चुनावको समीक्षा लगाएतमा छलफल गर्ने माओवादीको तयारी छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण : एमालेले संसदमा कुरा उठाउने काठमाडौं। विमानस्थलबाट एक क्विन्टल सुन तस्करी भएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदमा कुरा उठाउने भएको छ।
एमालेले आज १२ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। सो बैठकले संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए।
एमालेले आजको संसद बैठकमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने संभावना रहेको स्रोतले जनाएको छ।
‘संसदीय समितिमा सबै दलका माननीयले भन्सारबाट एक क्विन्टल सुन तस्करी हुनु गम्भीर विषय हो भनेर बोलिसक्नु भएको छ, यो विषयमा अब संसदमा प्रवेश गर्छ, त्यहाँ कुनै माननीयले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भयो भने अनौठो हुँदैन,’ एमाले स्रोतले भन्यो।
एमालेले एक क्विन्टल सुन तस्करी भएको विषयमा संसद अवरोध भने नगर्ने जनाएको छ।
आजको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अभिव्यक्तिका विषयमा भने जवाफ मागिने बताइएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीका विषयमा कुनै टार वा कोटको संलग्नता भए पनि कारवाही गरेरै छाड्ने बताएका थिए।
गृहमन्त्रीले कोट भनेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवासलाई संकेत गरेको भन्दै एमालेले गृहमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
मंगलबार कम्बोडियाबाट स्वदेश फर्किएका अध्यक्ष ओलीले विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै एक क्विन्टल सुन तस्करीम गृहमन्त्रीको संलग्नता भए नभएको विषयमा जवाफ माग्ने भएका थिए।
‘विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीबाट कोट र टारको गालामा कांक्राको बियाँ टास्न खोज्दै हुनुहुन्छ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘यत्रो सुन बाहिरिन सानो तिनो संलग्नताबाट मात्रै संभव हुँदैन। उहाँको संलग्नता छ कि छैन। छैन भने यसमा काे संलग्न छ?’
उनले गृहमन्त्रीले बोल्दा विचार पुर्याएर बोल्नुपर्ने भन्दै हद पार गरेर अभिव्यक्ति नदिने गृहमन्त्रीलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए।
‘गृहमन्त्री भएर जथाभावी बोल्न छुट छ?’ उनले भने, ‘अर्काले गृहमन्त्रीको जवाफदेहीको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्न जाने? गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने? गृहमन्त्रीले कोट र टारका विषयमा गरेको चर्चा के हो?’
प्रतिनिधसभा बैठक दिउँसाे १ बजे बस्दैछ।
|
रवीन्द्र मिश्रको प्रश्न-कसरी हुन गयो यस्तो त्रुटि? काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले आफूले पहिला नै निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाइ सके पनि निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयावधिमा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारको लिस्टमा आफ्नो नाम समावेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
उपाध्यक्ष मिश्रले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले निर्वाचन सकिएको दुई हप्तापछि नै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को निर्वाचन आयोगको कार्यलयमा आफैं उपस्थित भए निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएको उल्लेख गरेका छन्।
‘मैले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘खर्च विवरण’ को फारम भरेर सो फारम निर्वाचन सकिएको दुई हप्तापछि नै अर्थात् २० मंसिर २०७९ मा काठमाडौं क्षेत्र नं एकको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आफैं उपस्थित भइ बुझाएको थिएँ,’ मिश्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खर्च विवरण निर्वाचन आयोगको कार्यालयले सोही मितिमा कार्यालयको छाप सहित दर्ता नं १० तोकेर बुझिलिएको थियो, जसको प्रतिलिपि यसै विज्ञप्तिसाथ संलग्न गरेको छु। त्यसै दिन मैले आफ्नो खर्च विवरणबारे जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति “रवीन्द्र मिश्रको चुनाव खर्च साढे २४ लाख” शीर्षकमा प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएका थिए।’
उनले निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘तोकिएको समयावधिमा निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने’ २४ सय बढी उम्मेदवारको सूचीमा आफ्नो नाम परेको देख्दा आश्चर्यचकित र दुःखी भएको जनाएका छन्। मिश्रले यस्तो गम्भीर विषयमा निर्वाचन आयोगबाट कसरी त्रुटि भयो भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।
उनले भनेका छन्-राज्य जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि नागरिकले आफ्नो दायित्व छोड्न हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सार्वजनिक जीवनलाई इमानदारीको कसीमा सधैँ घोट्न तयार भएर हिँडेको मेरोबारे निर्वाचन आयोगजस्तो विशिष्ट संस्थाले यस्तो त्रुटि गरिदिँदा नराम्रो असर पर्न जान्छ।’
प्रेस विज्ञप्ति:
निर्वाचन आयोगले हिजो सोमबार प्रकाशित गरेको “तोकिएको समयावधिमा निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने” २,४०० भन्दा बढी उमेदवारहरूको सूचीमा मेरो नाम पनि परेको देख्दा आश्चर्यचकित र दुखी भएको छु।
मैले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘खर्च विवरण’ को फारम भरेर सो फारम निर्वाचन सकिएको दुई हप्तापछि नै अर्थात् २० मंसिर २०७९ मा काठमाडौँ क्षेत्र नं एकको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई बुझाएको थिएँ।
खर्च विवरण निर्वाचन आयोगको कार्यालयले सोही मितिमा कार्यालयको छाप सहित दर्ता नं १० तोकेर बुझिलिएको थियो, जसको प्रतिलिपि यसै विज्ञप्तिसाथ संलग्न गरेको छु।
त्यसै दिन मैले आफ्नो खर्च विवरणबारे जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति “रवीन्द्र मिश्रको चुनाव खर्च साढे २४ लाख” शीर्षकमा प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएका थिए।
सो विज्ञप्तिमा मलाई चुनावी अभियानमा शुभेच्छुकहरूबाट प्राप्त सहयोग रकम पनि उल्लेख गर्दै, चुनावमा खर्च भएर बाँकी रहेको रू ८ लाख ५० हजार ‘काठमाडौँ क्षेत्र नं १ सरोकार कोष’ मा राख्ने जानकारी समेत गराएको थिएँ।
२०७४ सालको चुनाव लड्दा पनि चुनावी खर्चपछि बचेको रकम मैले तत्कालिन मेरो पार्टीलाई हस्तान्तरण गरेको थिएँ।
राज्य जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि नागरिकले आफ्नो दायित्व छोड्न हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सार्वजनिक जीवनलाई इमानदारीको कसीमा सधैँ घोट्न तयार भएर हिँडेको मेरोबारे निर्वाचन आयोगजस्तो विशिष्ट संस्थाले यस्तो त्रुटि गरिदिँदा नराम्रो असर पर्न जान्छ। भविष्यमा यस्तो त्रुटि नहोस् भन्ने कामना गर्दछु। रवीन्द्र मिश्र प्रतिनिधिसभा सदस्य उमेदवार (२०७९), काठमाडौँ क्षेत्र नं १
|
निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको सोविता गौतमको स्पष्टोक्ति काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले आफूले पहिला नै निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको बताएकी छन्।
मंगलबार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेपछि आपत्ति जनाउँदै सांसद गौतमले आफूले २०७९ मंसिर २८ गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेको जनाएकी छन्।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद गौतमले भनेकी छन्-मैले मिति २०७९/०८/२८ गते दर्ता नं. १९ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ७२ बमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण पेस गरेकोछु। मैले बुझाएको खर्च विवरण मेरो व्यक्तिगत फेसबुक एकाउन्ट र विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाईन न्युजमार्फत सार्वजनिक भएको थियो।’
उनले निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्न उल्लेख गरेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१ (४) बमोजिम आफ्नो नाम पर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको जिकिर गरेकी छन्।
‘निर्वाचन आयोगले कानुनको गलत व्याख्या गरी, बिना कानुनी आधार मेरो नाम दुरुपयोग गरेकोमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनेकी छन्।
गाैतमले जारी गरेकाे विज्ञप्ति
निर्वाचन आयोगको २०८०/०४/०९ मा प्रकाशित भएको “निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई १५०००/- जरिबाना गर्ने निर्णय” शीर्षकको प्रेस विज्ञप्ति प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षणभएको छ ।
मैले मिति २०७९/०८/२८ गते दर्ता नं. १९ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ७२ बमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण पेस गरेकोछु । मैले बुझाएको खर्च विवरण मेरो व्यक्तिगत फेसबुक एकाउन्ट र विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाईन न्युजमार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न उल्लेख गरेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१ (४) बमोजिम मेरो नाम पर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार देखिँदैन ।
निर्वाचन आयोगले कानुनको गलत व्याख्या गरी, बिना कानुनी आधार मेरो नाम दुरुपयोग गरेकोमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । (मेरो खर्च विवरण बुझाएको प्रमाण, सार्वजनिक गरेको समाचारको प्रमाण र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१(४) यसैसाथ संलग्न छ )
|
एक जनाले चाहँदैमा विकृतिको चाङ हट्दैन, सबैको साथ आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धिको पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको बताएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ इटालीद्वारा प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा इटालीको रोममा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार र बेथितीका विरुद्धमा सरकारले कडा कदम चालेको बताए।
आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै बेथितीको नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरेको बताए।
जनताले लामो समयदेखि सास्ती व्यहोर्दै आएको राहदानी तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्तिमा सहजीकरण गरिएको जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको डरलाग्दो अवस्थालाई सही ट्र्याकमा ल्याइएको बताए।
“सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने, अझ विदेशमा बस्ने श्रमिकलाई कोषमा जोड्ने काम गरेका छौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सामाजिक सेवा तथा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिनेबाट सरकारले कामको थालनी गरेको छ।”
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरित र संगठित अपराधका रुपमा काम भएको देखिएकाले सरकारले उक्त कदम चालेको बताए। “शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरितको काम भएको देखियो, सरकारले फोहोर सफा गर्न यो कदम चालेको हो”, उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले ललिता निवास प्रकरणको छानविनबाट राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिमा लैजाने अपराधको अन्त्य गर्ने क्रम सुरु भएको बताए। “यो राज्यको सम्पत्ति राज्यलाई नै फिर्ता गराउने अभियान हो।
यो प्रकरण ललिता निवासको कुरा मात्रै होइन, देशभर चलेको माफियागिरीको अन्त्य र नयाँ भूमि नीतिमार्फत आर्थिक समृद्धिको अभियानसँग जोडिएको छ”, उनले भने।
नेपालमा थुप्रिएको बेथिती र विसंगतीको चाङ अन्त्य गर्ने विषय रातारात एक जनाले चाहँदैमा भइहाल्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि सम्पूर्ण नेपालीको साथ आवश्यक रहेको बताए।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न जसरी भए पनि नेपाल र नेपालीको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसकिए यसको औचित्य सावित नहुने बताए।
“हामीले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिका लागि मात्र ल्याएको होइन, राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित हुने गरी पविर्तन ल्याउने भनेका हौँ”, उनले भने, “यदि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुँदैन भने यसको दिगोपन र औचित्य पनि इतिहासमा सिद्ध हुँदैन।”
आफूले यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने संकल्प लिएको उल्लेख गर्दै उनले सोही संकल्पअनुसार मुलुकको अवस्था बदल्न लागि परेको बताए।
“जसले परिवर्तन ल्याउन लड्यो, त्यही पार्टी, विचार र नेतालाई चिन्ता हुन्छ”, उनले भने, “यो परिवर्तनले जनतालाई राम्रो गर्यो कि गरेन। यो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदा गरेको संकल्प त्यही नै हो।”
सात दशक लडेर ल्याएको परिवर्तनले राष्ट्र र जनताको हित गर्न सकेन भने त्यो दुर्भाग्य पूर्ण हुनेछ भन्दै उनले परिवर्तन असफल भयो भने राष्ट्र दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको औँल्याए।
“यो परिवर्तन असफल भयो भने राजनीतिक परिवर्तन मात्रै असफल हुँदैन, नेपाल राष्ट्र नै असफल हुने र दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहन्छ”, उनले भने, “त्यसकारण देश र जनतालाई दुर्घटनाबाट बचाउन पनि यस पटक सरकारको नेतृत्वको हैसियतले कठोर कदम चाल्नै पर्छ भनेर महत्त्वपूर्ण काम थालिएका छन्।”
नेपालमा उत्पादित सामग्रीले युरोपको बजार पाउन नसकेको, राहदानीसम्बन्धी समस्या, इटालीले ल्याउने मौसमी कामदारको सूचीमा नेपाल नसमेटिएकालगायत गैरआवासीय नेपालीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो। “कानूनी तथा संरचनात्मक जटिलतालाई हल गरेर यी विषयमा सरलीकरण गरिन्छ”, उनले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, खाद्य तथा कृषि संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रमको दौरानमा इटालीका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रसंघका महासचिवसँग अनौपचारिकरुपमा महत्त्वपूर्ण कुराकानी भएको जानकारी दिँदै उनले आफूले औपचारिक कार्यक्रममा दिएको वक्तव्यपछिको प्रतिक्रिया पनि निकै सकारात्मक भएको पाएको बताए।
“अब इटाली सरकारसँग नेपाल सरकारको सम्बन्ध अझ गहन हुने र अगाडि बढ्ने विश्वास लिएको छु”, उनले भने, “तपाईंहरु (एनआरएन)ले उठाएका विषय सम्बोधनको पहलका लागि आधार मिलेको छ।”
इटालीमा रहेका नेपालीले यहाँ आइपुग्दा र यहाँ रहँदा भोगेका समस्या बारेमा आफूले नजिकबाट जान्ने मौका पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारकातर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताए।
“मैले यहाँ बस्ने नेपालीका समस्या, यहाँ आइपुग्दा भोगेका समस्या, यहाँ पुगेपछि भोगिरहेका समस्याबारे प्रत्यक्षरुपमा बुझ्ने मौका पाएँ”, उनले भने, “इटालीमा रहेका नेपालीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारबाट के गर्न सकिन्छ, त्यसका निम्ति पहल गर्नेछु।”
परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले गैरआवासी नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषय सम्बोधन भएको बताए। अस्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत भरतकुमार रेग्मीले आफूहरु इटालीमा रहेका नेपाली समुदायसँग अत्यन्त नजिक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालीले भोग्दै आएका समस्यालाई नेपाल सरकारसमक्ष पुर्याउने गरेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी मुलुकबाहिर रहेका नेपालीले आफ्नो परिवारको भन्दा पनि मातृभूमिको माया गरी आएको उल्लेख गर्दै सहभागीले गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने वातावरण बनेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए।
पछिल्लो दुई वर्ष गैरआवासीय संघका लागि सुखद नरहेको भन्दै उनीहरुले विभाजित एनआरएनएलाई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एक ठाउँमा ल्याउने सम्झौता भएकामा आभार व्यक्त गरेका थिए।
|
पार्टी भित्र एक अर्कालाई गाली गलौज गरेर हुँदैन : चन्द्र भण्डारी काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केन्द्रीय समितिको निर्णय आएपछि पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले चलाउने बताएका छन् ।
४१ औं स्मृति सप्ताहको अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित वर्तमान राजनीतिक चुनौतिहरु र नेपाली कांग्रेसको दायित्व विषयक विचार गोष्ठीमा कोइरालाले केन्द्रीय समितिमा खुल्ला रुपमा पार्टीका चूनौति लगायतका विषयमा छलफल भएको भन्दै बैठकको निर्णय आएपछि पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले चलाउने बताएका हुन् ।
उहाले पार्टीको केन्द्रीय समितिभित्रको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा आफुलाई असहज लागेको पनि बताए । कोईरालाले चूनावी गठबन्धनको विपक्षमा आफु रहेपनि अहिलको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलको बहुमत आउन सम्भव नै नरहेकाले गठबन्धनमा जानै पर्ने अवस्था रहेको धारणा राखे । उनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्ने आँट गर्नुपर्ने र गठबन्धन गर्नैपरे निर्वाचन पछि मात्रै गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले अहिले नै पार्टी सभापति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा आफु नरहेपछि आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति बदल्नुपर्ने र शेखर कोइरालालाई सभापति बनाउने बताए । कानूनमन्त्री समेत रहेका गुरुङले उच्च तहका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेरै छाड्ने र रुपान्तरणको सुरुवात गर्ने उल्लेख गरे । भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डहरुको फाइल खोल्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने दावी गरे ।
त्यस्तै कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले पार्टी भित्र एक अर्कालाई गाली गलौज गरेर केहि नहुने भन्दै जनताको मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने बताए । उहाले आफ्नो निजि स्वार्थका लागि अग्रह नेताहरुको नामको दुरुपयोग गर्नु अपराध भएको बताए । त्यस्तै अन्य कांग्रेस नेताहरुले पार्टी रुपान्तरणको अभियान नछाड्ने बताएका थिए । अहिले कांग्रेस कमजोर हुँदै गएको भन्दै उनीहरुले पार्टी बलियो बनाउन एकसाथ अघि बढ्नुपर्ने समेत धारणा राखेका थिए ।
|
वनमन्त्री महतोसँग यूएईका राजदूत साम्सीको शिष्टाचार भेटवार्ता काठमाडौं। नेपालका लागि युनाईटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)का राजदूत अब्दुला अल साम्सीले वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
काठमाडौंस्थित् होटेल याक एण्ड यतिमा भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने विषयमा कुराकानी भएको छ। सो अवसरमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरद अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो।
मन्त्री महतोले नेपाल र युनाइटेड अरब इमिरेट्सबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
मन्त्री महतोले युएईले उर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा पछिल्ला वर्ष द्रुत गतिमा विकास गरेको भन्दै समृद्धिको लागि बधाईसमेत दिए।
सो अवसरमा राजदूत साम्सीले नेपाल र यूएईबीच असल सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसलाई अझै मजबुद बनाउने विश्वास दिलाए। उनले युएईले नेपालको विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने योजना बनाएको पनि उल्लेख गरे।
नेपाल र युएई दुवै देश युएनका सदस्य तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति (नन एलाईनमेन्ट)को पक्षधर हुन्।
|
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी नहुने काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पत्र लेख्दै नागरिक उन्मक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेकाले सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी दिएकी हुन् ।
मंगलबार लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रको निर्णय र सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेकाले सहभागी नहुने जानकारी गराउँदछौँ ।’
|
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा सोविता गौतमदेखि गगन थापासम्म काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु १५ हजारसम्मको जरिवनासहित कारबाही गर्ने निर्णय रेको छ।
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताबमोजिम प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फ १ हजार ३९८ जना उम्मेदवारलाई खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै खर्च विवरण नबुझाउने २ हजार ४३५ उम्मेदवारहरूलाई १५ हजारका दरले जरिवाना तोकेको हो। यससँगै खर्च विवरण बुझाउनेहरूको पनि नामावली आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमदेखि, माओवादी केन्द्रकी ओनसरी घर्ती, नेपाली कांग्रेसका गगन थापासहितका सांसद तथा नेताहरू पनि रहेका छन्।
हेर्नुहोस सूची
|
सबै उच्च तहका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुन्छः मन्त्री गुरुङ काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सबै उच्च तहका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएका छन्।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित बीपी स्मृति सप्ताह कार्यक्रममा उनले सबै उच्च तहका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न छानबिन समिति आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए ।
सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल भएको भन्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीको हैसियतले बसेर भनेको छु, अघि बढ्नुस् एउटापछि अर्को फाइल खोल्दै जाने, जोजो पर्छन् पर्छन् कांग्रेस, एमाले, माओवादी कोको पर्छन् मलाई थाहा छैन । तर, एकपछि अर्को गरी फाइल खोल्दै ठोक्दै जाने हो । भ्रष्टाचारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने नै हो भनेर कुरा भएको छ ।’
उच्च तहका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी रुपान्तरणको अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताएका उनले सुशासन स्थापना गराउने हो भने उच्च तहका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
|
कांग्रेसले बोलायो पदाधिकारी बैठक काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार अपरान्ह ४ बजे बस्नेगरी पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन्।
यही २ साउन २ देखि केन्द्रीय समितिको चलिरहेको छ। बैठकमा नेताहरूले उठाएको प्रश्नको सभापति देउवाबाहेक सबै पदाधिकारीहरूले जवाफ दिइसकेका छन्।
|
‘अपराधमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ’ काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अपराधमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छोडिने बताएका छन्।
प्रेस सेन्टर नेपाल गोरखाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराधका घटनामा कमी ल्याउन प्रहरीले गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको बताए। उनले भने, “ठूला, साना जो भए पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ।” तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र पक्राउ गरी कारबाही पक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
त्रिभुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो पटक भएको सुन तस्करीको घटनामा प्रहरीले गहिरो ढंगबाट अनसुन्धान गरिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे। “जरैसम्म पुग्ने गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छु, दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उम्कन दिइदैन”, उनले भने।
भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान पनि दृढताका साथ अघि बढाइने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए। आम जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनेगरी सम्बृद्धिको आधार तयार पार्न सरकार प्रतिवद्ध भएर लागेको उनले उल्लेख गरे। पछिल्लो समय सरकारले थालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले नेपाली समाजमा आशा र विश्वास पैदा गरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
विकास र समृृद्धिका सवालमासमेत सरकारले समिक्षा गरिरहेको उनले बताए। उनले भने, “अर्थतन्त्रका सवालमा केही समस्या थिए, त्यसलाई समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई पनि लयमा ल्याउने काम भइरहेको छ।” अर्थतन्त्रको गतिलाई तीव्र बनाएर विकासमा फड्को मार्नुपर्ने अहिलको आवश्यकता रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
|
नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको विकल्प छैन : नेता कोइराला काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा शशांक कोइरालाले नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको विकल्प नभएको बताएका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यको स्वागत र सम्मानमा आज यहाँ आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा उनले मुलुकका सबै परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र एकता कायम राख्न सके कुनै पनि शक्तिले हराउन नसक्ने बताए।
मुलुकको विकासको संवाहकसमेत कांग्रेस भएको जिकिर गर्दै नेता कोइरालाले मुलुकमा विकास र आर्थिक समृद्धी कांग्रेसले मात्र दिनसक्ने स्पष्ट पारे। विगत ६ दिनदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टी र देशको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरेकाले कांग्रेसको पक्षमा माहोल सिर्जना भएको उनले उल्लेख गरे।
चियापान कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, सहमहामन्त्रीत्रय भीष्मराज आङ्देम्बे, बद्रीप्रसाद पाण्डे र जीवन परियार, कांग्रेस प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, नेता डा शेखर कोइरालालगायतकोे उपस्थिति थियो।
चियापान कार्यक्रममा कांग्रेसका पूर्व पदाधिकारी, मन्त्री, वर्तमान पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य, जिल्ला सभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
|
विप्लवको विचलन : मार्क्सवादको आधारभूत मान्यतामै प्रहार काठमाडौं। नेकपा (माओवादी) विभाजन भएर अर्का नेता मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी पुनर्गठन गर्दै गर्दा पार्टीको हर्ताकर्ता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव मानिन्थे।
उनको मूल भूमिकाले नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी विभाजित बन्न पुगेको थियो। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) विभाजन हुनुको कारण विप्लवको भूमिका रहेको चर्चा त्यतिबेला निकै चुलिएको थियो। विप्लवले प्रचण्डबाट क्रान्तिका सम्पूर्ण सम्भावनाको अन्त्य भएकाले नयाँ पार्टी गठन गर्नुपरेको सार्वजनिक रुपमा बताउने गर्दथे।
यद्यपि २०६९ सालमा प्रचण्डसँग पार्टी विभाजन पछि बनेको नेकपा-माओवादीको मूल भूमिकामा उनी रहन पाएनन्। पार्टीको नेतृत्व मोहन वैद्यले गर्न पुगे र महासचिव रामबहादुर थापा बादल बन्न पुगे। विप्लवको भूमिका पार्टी सचिवमा मात्रै सीमित रह्यो।
प्रचण्डसँग अलग भएर वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी गठनपश्चात पार्टीमा बोलवाला विप्लवको चल्ने गर्दथ्यो। तर उनमा पार्टीकै नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा पलायो। तत्काल यो सम्भव नदेखिएपछि उनले वैद्यबाट आगामी दिनमा क्रान्ति अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठनको सुरसार कस्न थाले।
उनले नेतृत्व हत्याउन गरेका अनेकौं प्रयत्न गरेर असफल भएपछि बाध्य भएर २०७१ सालमा आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा माओवादी नामक पार्टी बनाएका थिए। उक्त पार्टीको पछि नाम परिवर्तन गर्दै हालको नेकपा कायम गरिएको हो।
२०७१ सालमा पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेका विप्लवले नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति तय गर्दै आफ्ना हिंसात्मक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
सोही क्रममा करिब एक दर्जन भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरुको राज्यपक्षबाट र आन्तरिक दुघर्टनामा परेर निधन भइसकेको छ।
उनको उक्त कार्यदिशालाई लिएर अन्य कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले अस्पष्ट र अमूर्त भएको बताउँदै अमूर्त कार्यदिशा ले राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुने टिप्पणी गर्दै आएका थिए।
फलतः पार्टी गठन गरेको नौ वर्षपछि संसदीय राजनीतिको प्रस्थानबिन्दुका रुपमा गत असार ४ गते समाजवादी मोर्चामा सामेल हुन पुगे। गैरसंदीय राजनीति गरिरहेका विप्लवको समाजवादी मोर्चामा सहभागीताको अन्तर्य संसदीय राजनीतिमा प्रस्थान गर्ने पुर्वतयारीस्वरुप भएको राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन्।
एउटै पार्टीमा हुँदा प्रचण्डले क्रान्ति गर्न नसक्ने बताउँदै पूर्णतया संसदीय भासमा पर्दापण गरेको आरोप लगाउँदै बाहिरिएका विप्लव अन्ततः अहिले प्रचण्डसँग दूरी घटाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्दैछन्।
यहाँनेर स्मरणीय यो छ कि पार्टी विभाजन गरेर जाँदै गर्दा तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘विप्लव पनि अन्तिममा थाकेर फर्किनुहुन्छ।’
प्रचण्डको यही भनाइको प्रतिवाद गर्दै सार्वजनिक रुपमा विप्लवले ‘यो घर्तीगाउँ (रोल्पाको गाउँ) को उकालो चढेको जस्तो होइन’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए।
आज समयक्रममा प्रचण्डले भनेकै भनाइ यथार्थपरक साबित भएको छ। प्रचण्डले भनेजस्तै क्रान्तिका नाममा अनेकौं आरोहअवरोह व्यहोरेर विप्लव उनकै शरणमा आउन उद्धत देखिन्छन्।
पछिल्लो समय मार्क्सवादकै सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न गर्दै माओवादी आन्दोलनका नेता बाबुराम भट्टराईले गैर कम्युनिष्ट चरित्रको पार्टीमा आवद्ध छन्। उनले आजको युगलाई पुरातन मार्क्सवादले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएर गैरवामचरित्रको पार्टी गठन गरेको बताएका थिए।
विप्लवले पनि हालसालै मार्क्सवादको आधारभूत मान्यतामै प्रश्न उठाउन थालृेका छन्। उनले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न गरेका छन्। विश्वभरका मार्क्सवादीहरुले समाज बुझ्ने र त्यसलाई बदल्नका लागि तय गरिएको दृष्टिकोणमा नै उनले प्रश्न उठाएका छन्।
मार्क्सवादी दर्शन अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति, मानवसमाज, एवं चिन्तनमा विद्यमान गतिका आम नियमहरुको अध्ययन गर्ने र त्यसै आधारमा समाज र संसार बदल्नका लागि प्रेरित गर्ने विश्वदृष्टिकोण हो।
मार्क्सवादका तीन संघटक अंगमध्ये राजनीतिक अर्थशास्त्र, दर्शन समाजवाद पर्दछन्। सोही माक्र्सवादी दर्शन अन्तर्गतका तीन अभिन्न तत्वमध्ये उनले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेका छन्।
द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, वर्गसंघर्ष र अतिरिक्त मुल्यको सिद्धान्त मार्क्सवादका आधारभूत मान्यताहरु हुन्। यसैको दार्शनिक धरातलमा टेकेर संसार भरका समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएका हुन्।
तीनै दार्शनिक आधारलाई माक्र्सवादी अर्थात कम्युनिष्टहरुले अनुशरण गर्ने गर्दछन्। र त्यसै दार्शनिक आधारमा राज्यव्यवस्था बदल्ने प्रण गर्दछन्।
तर, विप्लवलेआइतबार पुष्पलालको ४५ औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मार्क्सवादकै आधारभूत मान्यतामै प्रश्न उठाउँदै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि उनी पनि पूर्वसहकर्मी बाबुरामकै लाइनमा पुगेको चर्चा हुन थालेको छ।
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेपछि विप्लव कम्युनिष्ट नरहेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेल बताउँछन्।
उनी भन्छन् , ‘उहाँले स्वघोषित रुपमा कम्युनिष्ट छाडेको हुँ भनेको हो। मार्क्सवादकै आधारभूत मान्यताकै उपादेयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण नै नमानेपछि उहाँ यसको विपरित दर्शन अभिधूतवाद (अध्यात्मबाद)मा आकर्षित हुनुभयो।’
उनले अगाडि भने, ‘माक्र्सवादकै विश्व दृष्टिकोण नमान्ने भएपछि उहाँ कसरी कम्युनिष्ट रहनुभयो। उहाँले कम्युनिष्टको आधार मान्यतामे प्रहार गरेपछि अब अभिधूतवादी बन्नुभयो।’
नेता गजुरेलले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने कम्युनिष्ट हुन नसक्ने तर्क गरे। उनले गैर कम्युनिष्टहरुले समेत स्वीकार गर्ने उक्त दृष्टिकोण विप्लवले अस्वीकार गर्नुले उनी अध्यात्मिक बन्न थालेको जिकिर गरे।
|
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ममाथि मिडिया ट्रायल गरियो : डा. राणा जनकपुरधाम। नेपाली कांग्रेस नेतृ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको गुनासो गरेकी छन्।
आज बिहान नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश कार्यालयमा आयोजित पत्रकार तथा पार्टी कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा डा राणाले सूचना र सञ्चारको युगमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि कहिलेकाहीँ मिडिया ट्रायलको नाममा व्यक्तिमाथि आक्रमण हुनेस्थिति चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरिन्।
“कहिलेकाहीँ मिडियाबाट आक्रमण पनि हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ममाथि पनि त्यही भयो”, उनले भनिन्, “यस प्रकरणमा सयौँ टेपमध्ये एउटामा मेरो नाम लिइएको रहेछ। त्यसैलाई उछालियो। टेपमा बोल्ने व्यक्तिले समेत उहाँलाई चिन्दिन र बोल्न लगाइएको हो भन्दाभन्दै पनि ममाथि मिडिया ट्रायल गरियो।” उनले यस्ता मुद्दामा पार्टीले प्रतिरक्षाको रणनीति बनाउन जरुरी रहेको धारणा राखिन्।
नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसका नेताहरुले गरेका कामको प्रचारप्रसार नहुँदा जनतामा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै डा राणाले मधेस प्रदेश नेतृत्वले सरकार र पार्टीमा रहँदा गरेका राम्रा कामको प्रचारप्रसारका लागि मिडिया रणनीति बनाउन जरुरी रहेको बताइन्।
उनले मधेस प्रदेशमा कुषोषणको स्थिति राष्ट्रिय सूचकांकभन्दा निकै तल रहेकाले त्यसका लागि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुले काम र प्रचारप्रसार दुबै गर्न सुझाव दिइन्।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा, मधेस प्रदेश सभापति एवं प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री वीरेन्द्र सिंहका साथै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता थियो।
|
कोशी सरकारविरुद्धको रिट खतिवडा, भट्टराई र श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा काठमाडौं। कोसी प्रदेश सरकारको वैधतामा प्रश्न उब्जाएर दायर गरिएको रिटमाथि मंगलबार सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
कोशी प्रदेश सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाएर कोशी प्रदेश सभा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमामथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो।
सोमबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
कोश प्रदेशसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन असंवैधानिक रुपमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै बदर गर्दै आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसहित कार्कीले गत २२ असारमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता हुन्।
|
गृहमन्त्रीप्रति आक्रोशित ओलीले भने-एक क्विण्टल सुनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ कि छैन? काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक सय किलो सुन तस्करीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता भए नभएको विषयमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन बाहिरिन सानो संलग्नताले मात्रै संभव नहुने भन्दै यसमा गृहमन्त्रीको संलग्नता नभए नभएको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन्।
कम्बोडिया भ्रमणबाट सोमबार राति स्वदेश फर्किएका अध्यष ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै विमानस्थलको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएक गृहमन्त्रीबाट अनावश्यक टिकाटिप्प्णी भएको भन्दै एक क्विन्टल सुन तस्करीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता भए नभएको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन्।
‘विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीबाट कोट र टारको गालामा कांक्राको बियाँ टास्न खोज्दै हुनुहुन्छ,’ ओलीले भने, ‘यत्रो सुन बाहिरिन सानो तिनो संलग्नताबाट मात्रै संभव हुँदैन। उहाँको संलग्नता छ कि छैन। छैन भने यसमा काे संलग्न छ?’
उनले गृहमन्त्रीले बोल्दा विचार पुर्याएर बोल्नुपर्ने भन्दै हद पार गरेर अभिव्यक्ति नदिने गृहमन्त्रीलाई चेतावनीसमेत दिए।
‘गृहमन्त्री भएर जथाभावी बोल्न छुट छ?’ उनले भने, ‘अर्काले गृहमन्त्रीको जवाफदेहीको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्न जाने? गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने? गृहमन्त्रीले कोट र टारका विषयमा गरेको चर्चा के हो?’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको अधिवेशनको खिचिएको फोटो राखेर माओवादी निकट पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाए।
उनले सुन काण्डको सिलसिला अन्तिमसम्म नपुर्याइ नछोड्ने जिकिर गरे। पहिला पनि सुन तस्करी हुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यस्तो सुन आफूहरुले खनेर निकालेको र अब पनि यो सुन खनेर भएपनि निकाल्ने बताए।
हेर्नुहोस् भिडियो
|
लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बस्दै काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक बस्दैछ। प्रदेशसभा भवनमा उक्त बैठक बस्नेछ। बैठक दिउसो १ बजे बोलाइएको छ।
गत सोमबार बस्नु पर्ने बैठक प्रावधिक कारण देखाउँदै स्थगित भए पछि आजका लागि बोलाईएको हो।
यस अघि भएको बैठकमा निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, नवीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेस भए अनुसार आजको बैठकमा ती दुई बिद्येयक माथी छलफल हुने जनाइएको छ।
|
कोशी सरकारकाे वैधानिकतामाथि आजबाट सर्वोच्चको पूर्ण इजालासमा बहस हुँदै काठमाडौं। कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि आजबाट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालासमा बहस हुने भएको छ।
गत २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ती गरेपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वाेच्च पुगेका थिए।
संविधान बिपरित सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर थापालाई प्रदेश परशुराम प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पछि सोको बिरुद्धमा सो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हाे।
मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बिपक्षी बनाएर दिएको मुद्धामा सोमवार सुनवाई हुँदा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिए पछि आजबाट पूर्ण इजालासमा सुनवाई हुन लागेको हो।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने र १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आफू मुख्यमन्त्री हुने कार्कीको दाबी थियो । तर, प्रदेश प्रमुख खापुङले सभामुखको हस्ताक्षरसहित आएको पत्रलाई मान्यता दिदै थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
सो बिषयमा आजबाट पूर्ण इजालासमा सुनवाई हुन लागेको हो।
|
भाजपा अध्यक्ष नाड्डासँग माओवादी नेताको भेटवार्ता काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टीको औपचारिक निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्रतिनिधिमण्डलले आज भाजपाका अध्यक्ष जगतप्रकाश (जेपी) नाड्डासँग भेटवार्ता गरेको छ ।
उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा गएको माओवादी केन्द्रको प्रतिनिभिमण्डलले नयाँ दिल्लीस्थित भाजपाको मुख्यालयमा गरेको भेटवार्तामा दुई पार्टीबीचको अनुभव आदानप्रदान एवं दुई देशबीच रहीआएको सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष भुसालले दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध विस्तार एवं दुई देशबीचको आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको बताए ।
त्यसैगरी भेटवार्ताका क्रममा दुई पार्टीका नेताहरुबीच गहिरो अन्तरक्रिया भएको भाजपाका उपाध्यक्ष विजयान्त पाण्डाले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिमण्डलले आजै भाजपाको महिला मोर्चा, युवा मोर्चालगायत जनवर्गीय सङ्गठनसँग पनि अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
सो क्रममा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) सरकारले विगत नौ वर्षमा सफल रुपमा कार्यान्वयन गरेको नीति तथा योजनाका बारेमा छलफल भएका थियो । भेटमा भाजपाका नेताहरुले पार्टीको संस्थागत संरचना र निर्णय प्रक्रियाका बारेमा अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए । सो भेटमा भाजपाका विदेश मामिला प्रमुखलगायत नेताको सहभागिता थियो ।
माओवादी केन्द्रका नेताले भाजपाको मुख्यालयको भ्रमण गरेका थिए । सो अवसरमा भाजपाको ऐतिहासिक यात्रासम्बन्धी वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो । ‘भाजपालाई चिनौँ’ अभियानअन्तर्गत माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष भुसालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली आइतबार भारत प्रस्थान गरेको थियो । टोलीमा माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणि खनाल, स्थायी समिति सदस्य सत्या पहाडी, केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर यादव र सुरेशकुमार राई सहभागी छन् ।
|
पार्टीभित्र विचार समूह हुन्छन्, त्यसलाई नकार्न सकिँदैनः उपसभापति खड्का काठमाडौं। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीभित्र विचार समूह हुने भएकाले त्यसलाई नकार्न नसकिने बताएका छन्।
यही साउन २ गतेदेखि जारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उठेका प्रश्नको प्रश्न जवाफ दिँदै आज उनले पार्टीमा फरक मत राख्ने अधिकार विधानमा भएको जानकारी गराउँदै पार्टीले गरेको निर्णय गरिसकेपछि भने सबैले मान्नुपर्ने बताए ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीहरुसँग सल्लाह गरेर नै बैठक फेसबुक पेजमार्फत लाइभ गरिएको बताउँदै उनले केन्द्रीय समितिको बैठक ढिलो गरी बसेको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै यसबीचका भएका विभिन्न घटनाका कारण बैठक बस्न ढिला भएको जानकारी गराए ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा तीनै तहमा कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको बताउँदै उनले बैठकमा आएका सबै सुझावलाई सकारात्मक लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । पार्टीका कार्यकारी पद भएकाले सभापतिसँग महामन्त्रीहरुको धेरैभन्दा धेरै समन्वय र छलफल हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कांग्रेसको नेतृत्वमै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधनका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै संविधानको समसामयिक रुपमा संशोधन हुने कुरा उतिबेलै घोषणा गरिएको स्मरण गराए ।
विगत निर्वाचनमा टिकट वितरणमा आवश्यक छलफल भएको र सुझाव लिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा भएका कमीकमजोरीको जिम्मेवारी लिँदै आगामी दिनमा कमजोरी हुन नदिन प्रयास गर्ने बताए।
सार्वजनिक रुपमा नेतृत्वको टिप्पणी गर्नुभन्दा पार्टीका सिद्धान्तको बहस महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै उपसभापति खड्काले कांग्रेसले आफ्नो एजेन्डामा कुनै सम्झौता नगर्ने र यसमा आफूहरू प्रस्ट रहेको उल्लेख गरे।
सत्ता गठबन्धनका सीमा पनि आफूहरुले बुझेको उल्लेख गर्दै उनले यो गठबन्धन पाँच वर्ष लिएर अघि जाने र यसमा कुनै द्विविधा छैन भने ।
समाजवादी मोर्चाका सम्बन्धमा उनले आफूहरुको सहमति र सल्लाहमा नै गठन गरिएको जानकारी दिँदै यसलाई त्यही रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए । उनले बैठकमा सरकारले विभिन्न कानुन निर्माणका बारेमा गरेका तयारीका बारेमा अवगत गराएका थिए ।
साथै उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचारका सम्बन्धमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार र सरकारको समन्वयमा नै विदेशमा उपचार गर्न लगिएको स्पष्ट पारे ।
सभापति देउवाको सभापतित्वमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा आज उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, सीता गुरुङ र राजीव कोइरालाले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारका सम्बन्धमा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले आफ्नो मन्त्रालयले हालसम्म गरेका कार्यहरुको प्रगति विवरण पेस गरेका थिए।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही साउन १० गते अपराह्न ४ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्ने कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
|
कांग्रेस बैठक १० गतेसम्मका लागि स्थगित काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक १० गते बुधबार बस्नेगरि स्थगित भएको छ। आजको बैठकमा उपसभापति र महामन्त्रीद्वयले सदस्यहरूले उठाएका जवाफ दिएसँगै सकिएको बैठक १० गते बस्नेगरि सकिएको हो।
आज कांग्रेस केन्द्रीय समितिको छैठौं दिनको बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङले जवाफ दिएका थिए।
जवाफका क्रममा महामन्त्रीद्वयले पार्टीलाई सुदृढ बनाउन नेतृत्वलाई गरिने आलोचना गाली नहुने बताए।
महामन्त्री र उपसभापतिको जवाफपछि कांग्रेस बैठक १० गते बुधवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यही दिन बोल्ने बताएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक साउन २ गतेदेखि जारी छ।
|
गगन थापा भन्छन्– संसदीय दलको नेता बन्ने प्रयास जारी रहने छ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदीय दलको नेता बन्ने आफ्नो प्रयास जारी नै रहने बताएका छन्।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै थापाले नेतृत्व परिवर्तनको विषयले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पाउनुपर्ने र आफू त्यसका लागि लागिपर्ने बताए।
उनले पहिलो प्रयास असफल भए पनि आफूले दोस्रो प्रयास गर्ने प्रस्ट पारे। ‘पहिलो प्रयासमा सफल भइनँ। मैले फेरि अर्को प्रयास गर्नै मिल्दैन?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अवश्य मिल्छ। पार्टीको विधानले, संसदको नियमले मिल्छ।’
उनले आफू कर्ममा विश्वास गर्ने भन्दै संसदीय दलको नेता बन्न गाह्रो भए पनि प्रयास नछाड्ने बताए।
|
कांग्रेसले गरेका राम्रा काम जनतालाई बुझाउनुपर्छ : महामन्त्री शर्मा काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले गरेका राम्रा काम जनतालाई बुझाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । यही साउन २ गतेदेखि जारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आज उनले बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कांग्रेसले लिएका नीतिका कारण मुलुकमा बृहत् परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गरे ।
कांग्रेसले बैठक लाइभ गरेपछि यसको आकर्षण अन्य दलमा पनि पर्ने बताउँदै महामन्त्री शर्माले कांग्रेस बैठकमा सात दिनसम्म संसद्मा भएको जस्तै छलफल भएको बताए । बैठकमा अन्य दलको बारेमा नबोल्नु भनी आएको प्रश्नका सम्बन्धमा उनले त्यस्तो कसैले नभनेको भनी स्पष्ट पारे ।
अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापाले बैठकमा प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक कार्यतालिका कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उनले यो प्रस्ताव सिङ्गो सङ्गठनका लागि भएकाले सबै आशङ्का नगरी अठोट गरेर लाग्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
महामन्त्री शर्माले बैठकमा आएका प्रश्न र गुनासोलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले पार्टी सभापतिले घरबाटै पार्टी चलाएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै आगामी दिनमा कार्यक्रम हुँदा नियमित र अन्य दिनमा प्रत्येक शुक्रबार सभापति र महामन्त्रीहरूले पार्टी कार्यालयमा नियमित भेटघाट गर्ने उल्लेख गरे ।
राज्यबाट जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँदै उनले कांग्रेसले लिएका नीतिका कारण अहिले सरकारले धेरै काम गर्न सम्भव भएको उल्लेख गरे । मुलुकमा हाल ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खुलेको बताउँदै महामन्त्री शर्माले त्यसमा व्यक्ति को पर्छ भन्ने दोस्रो कुरा भएको उल्लेख गरे ।
उनले कांग्रेसको तत्कालीन सरकारकै पालामा विसं २०५८ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनेको, कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले मुलुकी अपराध संहिता बनाएर लागू गरेको स्मरण गर्दै भने, “कानून बलियो बनाउन र अनुसन्धान बलियो बनाउन कांग्रेस हरसम्भव लागिरहन्छ । दोषी उम्कनु हुन्न र निर्दोष फस्न नुहुनेमा पार्टी स्पष्ट छ ।”
सभापतिलाई गाली गरेर खुइल्यायो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले गाली र आलोचना शब्दको अर्थ फरक रहेको बताउँदै कमजोरीमा आएका सुझावलाई ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अवस्थामा आलोचना गर्न मिडियालाई राज्यबाट अनुदान सहयोग गरेको स्मरण गराए ।
कांग्रेस रूपान्तरणका नाममा गरिएका कार्यक्रमबाट आएका महत्त्वपूर्ण सुझाव ग्रहण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले राजनीतिमा ‘एज’ होइन ‘एजेण्डा’ महत्त्वपूर्ण हुने र ‘एक्जिट पोलिसी’ बनाउनुपर्ने बताए । राज्यले नै राष्ट्रपति एक पटक मात्र, प्रधानमन्त्री दुई पटक मात्र, मन्त्री तीन पटक मात्र र सांसद चार पटक मात्र हुन पाउने विधि बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दे महामन्त्री शर्माले कांग्रेसले यसको बारेमा प्रस्ताव गरेर कानूनको अङ्ग बनाएर लैजानुपर्ने बताए ।
|
पार्टी र गठबन्धनका निर्णय मिडियाबाट मात्रै थाहा पाउँछु : गगन थापा काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टी र गठबन्धनका निर्णय आफूले सञ्चारमाध्ययमबाट थाहा पाउने गरेको गुनासो गरेका छन्। त्यस्तो परिपाटी अझै अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
कांग्रेस महामन्त्रीको हैसियतले आफू पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेमा पार्टी र सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलले गरेका निर्णय सञ्चारमाध्ययमबाट थाहा पाउनुपर्दा दुःख लागेको उनको भनाइ थियो।
पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सोमबार धारणा राख्दै महामन्त्री थापाले भने, ‘म पार्टीको महामन्त्री हुँ तर पार्टीका कतिपय र सत्ता गठबन्धनका निर्णयमा सहभागी हुन पाइन,सञ्चार माध्यमबाट खबर पाउनुपर्छ, भोलिपल्ट बिहान फेरि मिडिया नै प्रश्न गर्छन्, प्रोसेसमा सहभागी हुन पाइन पार्टी र गठबन्धन बैठकका निष्कर्षका भारी मात्रै बोक्नु पर्यो।’
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १३ बुँदे धारणा तयार गरेर नेतृत्वसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको बताए।
|
संघीय गणतन्त्रप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् : कृष्णप्रसाद सिटौला काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संघीय गणतन्त्रको एक कार्यकालबाट जनता खुशी नभएको बताएका छन्।
केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उनले संघीय गणतन्त्रको पहिलो कार्यकालको उपलब्धिबाट जनता सन्तुष्ट नभएको बताए। पहिलो कार्यकालका चार वटा बजेट एमालेले ल्याएको र पछिल्लो बजेट गठबन्धनले ल्याएको बताउदै संबिधानले मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
बैठकमा बोल्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले आम सरोकारका विषयमा पार्टीले धारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पार्टीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशको महत्वलाई नबिर्सिन सुझाव दिँदै उनले पार्टीका कार्यक्रम गर्दा कार्यकर्तालाई व्यापक रुपमा जिम्मेवारी कार्यक्रम गर्न आग्रह गरेका छन्।
सिटौलाले बैंकको ब्याज महँगो भयो भनेर आन्दोलन हुन थालेको भन्दै यसमा पार्टीको धारणा मागेका थिए। उनले संविधानले व्यवथा गरेको संघीय लोकतन्त्रका बारेमा पार्टीको प्रतिबद्धता आउनु पर्ने विचार राख्दै संबिधानले व्यवस्था गरे अनुसारका कानुनहरु तत्काल बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
|
एकीकृत समाजवादीको कार्यवाहक अध्यक्षमा राजेन्द्र पाण्डे काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल इन्डोनेसिया प्रस्थान गरेपछि उनलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
बैठकमा सहभागी भएर अध्यक्ष नेपाल सिङ्गापुर र मलेसिया जानेछन्।
|
कोशी प्रदेश : सरकार गठनविरुद्धको रिट सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ पूर्णइजलासमा हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ पूर्णइजलासबाट हुने आदेश दिएको हो । उक्त रिटमाथि पूर्ण इजलासमा मङ्गलबारदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ ।
“प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्णइजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८० साउन ९ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमन बमोजिम गर्नु”, इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।
आइतबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा तोकिएको भए पनि न्यायाधीश रेग्मीले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दे गत असार २७ गते न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्ने गरी काम नगर्न आदेश गर्दै र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
|
कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ जारी काठमाडौं। कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाएर कोशी प्रदेश सभा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सोमबार सर्वाेच्च अदालतकाक न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलास सुनुवाइ भइरहेको हो।
दिउँसो १२ः३५ बजेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ अहिले खाजाखान समय रोकिएको र पछि सुरु हुने अदालतले जनाएकाो छ।
कोश प्रदेशसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन असंवैधानिक रुपमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै बदर गर्दै आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसहित कार्कीले गत २२ असारमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता हुन्।
|
सभामुख र चिनियाँ नेताबीच भेटवार्ता : रसुवागढी-केरुङ रेल मार्गको विकासमा जाेड काठमाडौं। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनको सीपीसी केन्द्रीय कमिटीका राजनीतिक ब्यूरो सदस्य तथा चोङकिङ नगर कमिटीका सचिव यान च्याचिनसँग भेट गरेका छन्।
काठमाडौंमा सोमबार भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदानप्रदान लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा सभामुख घिमिरेले चीनले नेपाललाई उच्च महत्व दिँदै उपल्लोस्तरको भ्रमण गर्दै आएकोमा आभार व्यक्त गरे।
‘सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सि चिनफिङको भ्रमणपछि उपल्लो स्तरको भ्रमण हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय राजनीतिक भ्रमणले नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु।’
सभामुख घिमिरेले नेपाल सुन्दर र विश्वकै आकर्षक मुलुक रहेको बताउँदै चीनको सानो सहयोगले पनि समृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे।
उनले संविधान निर्माणसँगै नेपालले स्थायित्व र विकासमा प्रगति हासिल गरिरहेको बताउँदै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको पारवहन सन्धी र रसुवागढी-केरुङ रेल मार्गको विकासका लागि जोड दिए।
हिमाल र नदी तथा धर्म र संस्कृतिले जोडिएका चीन र नेपालबीच प्रागैतिहासिक कालदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध रहँदै सभामुखको भनाइ छ। उनले नेपाल आउने पर्यटकको मुख्य हिस्सा चीनको रहेको बताउँदै जसले नेपालको पर्यटन उद्योगमा टेवा पुर्याएको उल्लेख गरे।
जन गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जन काँग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चानशुको गएको वर्ष भएको भ्रमण र नेपालको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको एक महिना अघि भएको भ्रमणले संसदीय आदान प्रदान विस्तारित हुँदै गएको सभामुखको भनाइ छ।
चीन संसारको आर्थिक शक्ति रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले नेपाललाई अन्नको भण्डार बनाउन नमूना कार्यक्रम सुरु गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे।
सीपीसी नेता यान च्याचिनले आफू चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङको निर्देशनमा नेपाल भ्रमणमा आएको बताउँदै नेपाललाई अन्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चीनले सहयोग गर्ने बताए।
उनले आफ्नो नेपाल भ्रमणमा ८० लाख युआन अर्थात् नेपाली १४ करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरे।
नेता च्याचिनले सभामुख घिमिरेलाई चीन भ्रमणको निम्तोसमेत दिए।
सोमबार नै एलआरआई स्कूल कलंकीमा भएको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरे र नेता च्याचिनले भाषा ल्याबको सुरुवात गरे। सभामुख घिमिरेले चीन नेपालको भरपर्दो विकास साझेदार रहेको बताए।
|
अध्यक्ष ओलीसँग श्रीलंका र नाईजेरियाका पूर्वराष्ट्रपतिबीच भेट काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले श्रीलंका पूर्वराष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र नाइजेरियाका पूर्वराष्ट्रपति गुडलक जोनाथनसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
कम्बोडियाको सातौं राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाको आम निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि त्यहाँ पुगेका अध्यक्ष ओलीले हिजो उनीसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। श्रीलंका पूर्वराष्ट्रपति सिरिसेना र नाइजेरियाका पूर्वराष्ट्रपति जोनाथन पनि निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडिया पुरेका हुन्।
यसअघि निर्वाचन पर्यवेक्षकका रुपमा त्यहाँ पुगेका पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री युसुस राजा गिलानीसँग पनि ओलीले भेटवार्ता गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले आज कम्बोडियामा भएको निर्वाचनमा तीन वटा मतदान केन्द्रमा पुगि पर्यवेक्षण गरेका थिए।
यहि साउन २ गते निर्वाचनको पर्यवेक्षकका लागि कम्बोडिया गएका उनी आज स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। अध्यक्ष ओलीसहित पत्नी राधिका शाक्य, एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल त्यसतर्फ गएका थिए।
|
न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोग ‘बन्धक’ बनाएर बाहिरिँदै प्रधानन्यायाधीश काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाउन अब २ हप्ता पनि बाँकी छैन। करिब १० महिनाअघि कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश बनेका र १ महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका कार्की अन्ततः देशको न्याय प्रशासनलाई अलपत्र अवस्थामै छाडेर बाहिरिने देखिएको छ।
कार्कीले रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति र न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवाको काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
उनले प्रधानन्यायाधीशको लागि संवैधानिक परिषदको सिफरिसमा परेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफू प्रधानन्यायाधीश बनेपछि गर्ने धेरै कामको विवरण पेश गरेका थिए।
कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्दा इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकालका लागि नियुक्त हुन लागेका थिए। ५० दिन कार्यकाल लिएर नियुक्त हुन लागेका कार्कीले संसदीय सुनुवाइको क्रममा काम गर्नको लागि समयले नरोक्ने बताएका थिए।
तर, १ महिनाको समय बित्यो, न्याय प्रशासनमा रोकिएका कुनै काम अगाडि बढेनन्। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यसअघिका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले बसाएको परम्पराअनुसार आफूले अवकाश पाउनुभन्दा १ महिना अगाडि देखि नै इजलासमा बस्न छोडिसकेका छन्।
यद्यपि उनले न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया भने अगाडि बढाउन खोजेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिलगत्ते न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न खोजे पनि उनले न्यायपरिषदको बैठकमा पेश गरेको सूचीमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ सहमत हुन नसकेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो।
यो सूची न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दी र प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इच्छाअनुसार तयार गरिएको आरोप लागेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरुको इच्छाअनुसारको सूचीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने शर्तमा आफू सुनुवाइबाट ‘पास’ भएको आरोप पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लागेको थियो।
यो सूचीमा न्याय सेवामा कार्यरत क्याडरका न्यायाधीश तथा कर्मचारी भन्दा धेरै बाहिरका वकिलहरु समावेश गरिएको भन्दै क्याडरबाट विरोध समेत भएको थियो। विवादका बीच करिब एक महिनादेखि न्यायपरिषदको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन।
यही बीचमा ११ गतेपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ अमेरिका भ्रमणमा जाने बताइएको छ। कानुनमन्त्री अमेरिका गएपछि न्यायपरिषदको बैठक बस्न सक्ने छैन। र, कानुनमन्त्री फर्किंदासम्म प्रधानन्यायाधीश कार्की पदमै नरहन सक्छन्। उनले यही साउन १९ गते अवकाश पाउँदैछन्।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकास पाउने बेलासम्म पनि संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदको बैठक तत्काल बस्ने संभावना नरहेको परिषद स्रोतले जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनु एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
न्यायपरिषदले एक महिना अगाडि नै वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाइसकेको न्यायपरिषदले जनाएको छ।
नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे न्यायाधीश ठूलो संख्यामा खाली हुँदा न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने स्थिति पैदा भएको बताउँछन्।
‘न्यापपरिषद बैठक बस्न नसकेको सत्य हो,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘किन र कसको कारणले बस्न नसकेको हो भन्नुभन्दा पनि संवैधानिक दायित्व बोकेको व्यक्ति कर्तव्यबाट विमुख हुन मिल्दैन। नेपाल बारले बेला बेलामा मार्मिक र तथ्यगत विषय उठान गर्दै आएको छ। यही अवस्था कायम रहे न्यायलयले कसरी काम गर्न सक्छ?’
न्यायपरिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले न्यायपरिषद बैठक बस्ने विषयमा अहिलेसम्म आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। ‘आजसम्म बैठक बस्ने कुनै जानकारी आएको छैन,’ कार्कीले डिसी नेपालसँग भने, ‘भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन।’
प्रधानन्यायाधीश कार्कीृले भने कानुन मन्त्रीको समय नमिल्दा परिषद बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।
पछिल्ला दिनमा त प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद बैठक नै बोलाउन छाडेका छन्। परिषद प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने भएपनि कानुन मन्त्रीलाई देखाएर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद बैठक बोलाउन छाडेका हुन्।
‘प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने परिषद बैठक बोलाउन र न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्नुहुनछ,’ स्रोत भन्छ, ‘सकेसम्म सहमतिमा नियक्ति गर्ने हो। नत्र अल्पमत बहुमतको विधिमार्फत पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्छन्, यसमा प्रधानन्यायाधीशको इच्छाशक्ति देखिएन।’
हाल सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त छन्। न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा अदालतको काम प्रभावित भइरहेको छ।
कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्याय सेवा आयोगको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। आयोगको नेतृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशमै हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा कानुन मन्त्री, महान्यायाधीवक्ता, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने यो आयोगले देशभर न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा र बढुवा सम्बन्धी काम समेत गर्छ।
आयोगले विगत ४ वर्षयता कर्मचारीको सरुवा बढुवाको काम नगरेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ। जबकि यसअघिका अभ्यासमा दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीको सरुवा १ वर्षमा र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको सरुवा २ वर्षमा गरिन्थ्यो। कर्मचारीको बढुवाको काम पनि अहिले अलपत्र छ।
|
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ। सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा उक्त बैठक बस्नेछ। बैठक दिउँसो ३ बजे बोलाइएको छ।
गत साउन २ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांस केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राखिसकेका छन्।
आजको बैठकमा बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ।
|
माओवादी र चिनियाँ नेता भेट : ‘समाजवादको यात्रामा चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा’ काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका राजनीतिक ब्यूरो सदस्य युआन च्या च्युन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेतासँग भेटवार्ता गरेको छ ।
आज साँझ काठमाडौँको होटल द्वारिकाजमा भएको सो भेटवार्तामा दुई देशका कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्धका विविध आयाममा कुराकानी भएको थियो । भेटमा माओवादी नेताहरूले नेपालको विकास प्रक्रियामा यसअघि चीनबाट हुँदै आएको सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनमा विविध क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
“भेटवार्तामा आगामी दिनमा माओवादी केन्द्र र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ, दुई देशबीचका सरकारबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने बारेमा छलफल भयो”, भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका सचिव दीनानाथ शर्माले भने, “नेपालको विकास प्रक्रियामा चीनले दिँदै आएको सहयोगलाई आगामी दिनमा अभिवृद्धि गर्नेलगायत विषयमा कुराकानी भयो ।”
चीनले अख्तियार गरेको समाजवादको मोडल नेपालका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ भन्दै माओवादी नेताहरूले नेपालको समाजवादको यात्रामा चीनले पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । माओवादी नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार मुलुकको समृद्धिमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा चीनको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।
चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको विकासमा चीनले सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा त्यसलाई निरन्तरता दिइने विश्वास दिलाएको नेता शर्माले जानकारी दिए । चिनियाँ पक्षले दुई देशका सरकार, राजनीतिक पार्टी र जनस्तरको सम्बन्ध अझ कसिलो बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
भेटमा माओवादी केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षद्वय कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटा, महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन र हरिबोल गजुरेल, सचिव शर्मा र गणेश साह लगायतको सहभागिता थियो ।
यसअघि चिनियाँ नेता च्युनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा दुईपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ नेता च्युनबीच भर्चुअल संवाद भएको थियो । यस्तै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्कासँग चिनियाँ नेता च्युनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । चिनियाँ नेता च्युन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल श्रीलङ्काको भ्रमण सम्पन्न गरी आज काठमाडौं आइपुगेको हो ।
|
एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा कम्बोडियामा भएको निर्वाचनको पर्यवेक्षण काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज कम्बोडियामा भएको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका छन् । उनले तीनवटा मतदान केन्द्रमा पुगी पर्यवेक्षण गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले आज बिहान टोल कोर्क प्रावि, हुन सेन प्रिक रेसे प्रावि र क्रोपर हा प्रावि मतदान केन्द्रमा पुगी निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरे । उनको सचिवालयका अनुसार अध्यक्ष ओलीसहितको टोली निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दा मतदान केन्द्रमा शान्त वातावरणमा निर्वाचन हुँदै र ७० प्रतिशतभन्दा माथि मतदान सम्पन्न भइसकेको थियो ।
कम्बोडियामा आज सातौँ राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाको एक सय २५ जना विधायकहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा तीन सय ३४ जना विदेशी पर्यवेक्षकले बिहानदेखि पर्यवेक्षणमा गरेका थिए ।
अध्यक्ष ओली कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणामा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि यही साउन २ गते त्यसतर्फ गएका थिए । उनको साथमा पत्नी राधिका शाक्य, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, स्वकीय फोटोग्राफर अधिकृत दिनेश भण्डारी रहेका छन्।
|
बालकृष्ण खाँणलाई भेट्न माओवादी सचिव पौडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री केन्द्रीय कारागार पुगे काठमाडौं । नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सचिव देवेन्द्र पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी केन्द्रीय कारागार पुगेका छन् । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका निलम्बित सचिव र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेट्न उनीहरु केन्द्रीय कारागार गएका हुन् ।
दुवै नेताहरु अलग–अलग दिन गएका हुन् । पौडेल आफ्ना पुराना मित्रलाई भेट्न गएको बताएका थिए भने चौधरी पनि आफ्ना नेतालाई भेट्न त्यहाँ पुगेको जेल प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । पौडेल एक साता अघि केन्द्रीय कारागार पुगेका थिए । उनले करिब ४५ मिनेटजती रायमाझीसँग कुराकानी गरेका थिए । माओवादीका नेता पौडेल बाहेका एमालेका कुनै पनि नेताले रायमाझीलाई नभेटेको स्रोतले जनाएको छ ।
उता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेका बेला चौधरीले खाँणलाई भेटेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशनै कार्यक्षेत्र रहेका खाँणका लागि चौधरी सहयोगी नेता हुन् । उनले करिब एक घण्टा खाँणसँग विताएका थिए । खाँणलाई भेट्न नेपाली कांग्रेसका नेताहरु लाइन लागेर केन्द्रीय कारागार पुग्ने गरेका छन् । कांग्रेस बैठकमा खाँणको पक्ष विपक्षमा यतिबेला बहस भैरहेको छ ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले टंक गुरूङ र लक्ष्मी महर्जनबाहेक पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनाको हकमा असार १ गते पुर्पक्षकालागि आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिलहरूले अभियुक्तहरू राज्य विरूद्धको कसूरमा दोषी रहेकाले उनीहरूले बाहिर बसेर प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै थुनामै राख्न माग गरेका थिए ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भनी विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गरेको प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालसहित ३० जनालाई मुद्दा लगाएको थियो । उनीहरूविरूद्ध २०८० जेठ १० गते सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्ध र संगठित अपराधको कसूरको मुद्दा दर्ता गराएको थियो । हाल उनीहरु केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन् ।
|
वामपन्थी एकतामा नेताहरूको जोड कीर्तिपुर। वाम नेताहरूले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रणेता पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मरण गर्दै विभिन्न गुटमा छरिएका कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुनः एउटै बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
पुष्पलालको ४५औँ स्मृति दिवसका अवसरमा कीर्तिपुर नगरपालिका–४, चम्पादेवीस्थित पुष्पलाल पार्कमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पुष्पलालको विचार र देशमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी देख्न उनको भावनाअनुरूप वामपन्थी एकताका लागि आफूले पहल गर्ने बताए ।
अर्का वामपन्थी नेता वामदेव गौतमले पुष्पलालले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना र सञ्चालनका लागि गरेको मेहनत स्मरण गर्दै वाम एकताको पहल गर्ने विचार सकारात्मक भएको बताए।
अर्का वामपन्थी विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईले सबै कम्युनिष्ट पार्टी एकै बनाउने कामको नेतृत्व पनि नेता नेपालले नै गर्नुपर्ने बताए।
|
सुन तस्करीमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छः ईश्वर पोखरेल काठमाडौं । नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सुन तस्करीमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् ।
४५ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको समाज रुपान्तरणमा पुष्पलालको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पोखरेलले सुन तस्करीमा भन्सार, अध्यागमनका प्रमुखहरु सेटिङमा चलेको देखिएको र भरियालाई मात्रै पक्राउ गरिएकाले सरकार जवाफदेही भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका हुन् । मुलुकमा सरकार रहेपनि आर्थिक बिकास र समृद्धिमा अवरोध गर्ने, मुलुकलाई लुटतन्त्रमा परिणत काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।
पोखरेलले एमाले सरकारले सुरु गरिएका विकासका आयोजनाहरुलाई वर्तमान सरकारले अघि बढाउन नसकेको बताए । उनले देशलाई समृद्ध र नागरिकलाई सुखी बनाउन पुष्पलाल श्रेष्ठले मार्गनिर्देश गरेको बाटोमा अघि बढ्न आवश्यक भएको पनि बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले देश र जनताका लािग पुष्पलाल लगाएतका नेताहरुले बोकेका उदेश्यहरुलाई पुरा गर्न सक्यौ कि सकेनौ भन्ने समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले शीर्ष दलहरु विभिन्न कामका लागि छलफलमा जुटेपनि गरिबी हटाउने राष्ट्रिय एजेण्डामा भने बनाउन नसकिएको जिकिर गरे ।
त्यस्तै अन्य सहभागीहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुष्पलालले खेलेको भूमिकाको चर्चा गरेका थिए । १९८१ असार १५ गते रामेछापको भङ्गेरीमा जन्मिएका श्रेष्ठको २०३५ साउन ७ गते भारतको गोविन्दवल्लभ पन्त अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । जनताका पक्षमा अधिकार स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ पुष्पलालले २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए ।
|
कांग्रेस बैठक : पार्टी बलियो बनाउन नीतिलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले नीतिगतरुपमै कानुन बनाएर दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने काम भइरहेको बताएका छन् ।
आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उहाले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८० तत्काल खारेज गर्दै नीतिगतरुपमै कानुन बनाएर दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने काम रोक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनाले विधेयक संसद्बाट पारित भए देशमा दण्डहिनताले संस्थागत रुप लिने बताए । कोइरालाले कांग्रेस सरकारमा छ, भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउने तर्फ कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीलाई सचेत हुन आग्रह गरे । कांग्रेसले गठबन्धन गरेर ठीक वा बेठीक ग¥यो भनी अब बस्ने समय नभएको भन्दै उनले आगामी निर्वाचन कांग्रेसले एक्लै लड्ने तयारी गर्ने सपथ खानुपर्ने बताए ।
त्यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय डा. प्रकाशशरण महतले अनावश्यक गालीगलौज र नेतृत्वलाई खुलाइने काम भए आगामी निर्वाचनमा एक्लै चूनाव लडेर जित हासिल गर्न कठिन हुने धारणा राखे ।
त्यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले विधि र विधान कुरा गरेर कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । बढि महत्वकांक्षा राखेर विधि र विधान मिचेर हिड्दा समग्र पार्टी नै कमजोर हुने उनले बताए । त्यस्तै उनले टिकट बाँड्ने क्रममा पनि आफुलाई हराउनकै लागि जानीजानी अर्को क्षेत्रमा पठाएपनि आफु सानदार जितका साथ आएको बताए ।
त्यस्तै सदस्यहरुले पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि नीतिलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेपछि कांग्रेस बैठक सोमबार अपरान्ह ३ बजे पुन बोलाइएको छ । बैठक सोमबार नै सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
|
राजनीतिक फेरवदलको प्रभाव प्रदेशसभामा पर्न दिनुहुँदैनः सभामुख (भिडियोसहित) काठमाडौं। संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखबीचको सम्मेलनले राजनीतिक फेरवदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको सम्मेलनका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहने भएकाले राजनीतिक फेरवदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रिय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।
उहाले कोशी प्रदेशसभाको बिषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल भएको अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरि कुनै निष्कर्ष ननिकालेको जिकिर गरे । सभामुख घिमिरेले व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलव्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएकाले आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनैपनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने जिकिर गरे।
उनले अहिलेको मर्यादाक्रममा केहि प्रश्न उठेको अवस्थामा सरकारले मर्यादाक्रम तोक्दा तलमाथि गर्ने काम हुने गरेकाले यसमा पनि बैज्ञानिक तवरले छलफल गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको बताए । सम्मेलनले संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनर्बिचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै सम्मेलनले सभा तथा समितिबाट दिइएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ भने संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेशहुने विधेयकहरु लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरुको सम्वन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, सभाको बिजनेसको जानकारी अधिवेशन अगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने लगाएतका निर्णय गरेको छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
हर्क साम्पाङले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने र जातीय विद्वेष पैदा गर्ने काम अविलम्ब बन्द गरून् : मोहन श्रेष्ठ काठमाडौं। राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)लाई सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने र जातीय विद्वेष पैदा गर्ने काम अविलम्ब बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।
केही दिनयता साम्पाङको अभिव्यक्ति र कार्यको आलोचना भइरहेका बेला प्रवक्ता श्रेष्ठले हिन्दु धर्म र सनातन धर्मसंस्कृतिप्रति भ्रम पैदा गर्नेगरी दिएको साम्पाङको अभिव्यक्ति र शैली अशोभनीय र खेदजनक रहेको बताएका छन् ।
‘हिन्दुहरुप्रति निरन्तर तुच्छ गालीको भाषा बोल्ने, सनातन धर्मसंस्कृति प्रति भ्रम पैदा गर्ने, शालीन प्रतिवाद गर्नेलाई उल्टो चेतावनी दिने धरानका मेयर साम्पाङको हर्कतहरु अशोभनीय र खेदजनक छन् । सामाजिक सदभाव खल्बल्याउने, जातीय विद्वेष पैदा गर्ने प्रायोजित काम तिनले अविलम्ब बन्द गरून्,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
|
राजनीतिक दलबाट नेपाली सेनामाथि आक्रमण भयो : परराष्ट्रमन्त्री साउद काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदले नेपाली सेनामाथि केही राजनीतिक दलबाट आक्रमण भएको बताएका छन् ।
जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले सत्ता नपाएपछि केही राजनीतिक दलबाट सेनामाथि आक्रमण गरेको बताएका हुन् ।
‘आज आर्मीजस्ता संस्थामा केही पार्टीहरुले आक्रमण गरिराखेका छन्,’ उनले भने ।
आर्मीमाथि मात्र नभएर असंलग्न परराष्ट्र नीति, विदेशी सम्बन्धमाथि पनि प्रहार गर्ने काम भइराखेको उनको भनाइ छ ।
|
आफैंले बोलाएका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता काठमाडौंमा, माओवादी नेता दिल्ली प्रस्थान काठमाडौं। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का पोलिटब्युरो सदस्य युआन च्या च्युन काठमाडौं आएकै दिन माओवादी नेताहरु नयाँ दिल्लीमा पुगेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रको निमन्त्रणामा युआन च्या च्युन नेतृत्वको टोली आइतबार काठमाडौं आइपुगेको हो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को उच्च स्तरीय टोलीलाई त्रिभुवन बिमानस्थलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ लगाएतले स्वागत गरेका थिए ।
नेपालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमणमा आउने युआन च्या च्युन सबैभन्दा वरिष्ठ नेता हुन्। तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाले बिभिन्न दलका नेताहरुसंग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
आफैंले पथप्रदर्शक मान्ने माओत्सेतुङको भूमिबाट भाइचारा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको टोली नेपाल आएकै दिन सत्तारुढ माओवादीका नेताहरु भने भारतीय हिन्दुवादी पार्टी भाजपासँग सम्बन्ध बलियो बनाउने भन्दै आज तीन बजे नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन्।
हालसम्मै नेपालका माओवादीले आदर्शवान ठान्ने माओले जनयुद्धपश्चात तय गरेको शासकीय संरचना अनुरुप आधुनिक चीन अग्रगतिमा लम्किरहेको छ । तथापि आर्थिक रुपमा भने उदार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अंगिकार गरेको चीनले व्यापारिक रुपमा विश्ववजारमा बलियो पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ।
नेपालमा माओवादीले पनि लामो समय सम्म सुरु गरेको सशस्त्र संघर्ष चिनियाँ नेता माओत्सेतुङलेको जनयुद्धबाट प्रभावित भएर गरेको हो । अहिले पनि पार्टीको नाम माओवादी नै यथावत छ । यद्यपि नामको व्यावहारिक तादाम्यता नमिलेको माओवादी नेताहरुले कैयौं पटक सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्दै आइरहेका छन् ।
आफैंले आदर्शवान र पथप्रदर्शक मानेको माओको भूमिबाटै मित्र पार्टीका नेताहरु आएकै दिनमा भाजपाका नेताहरुसँग भेट गर्ने भन्दै माओवादी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली भारत भ्रमणमा गएको हो।
भाजपाको निमन्त्रामा दिल्ली गएको भ्रमण टोलीमा उपाध्यक्ष भुसालसहित नेताहरु चक्रपाणि खनाल, रामेश्वर राय यादव, सुरेशकुमार राई र सत्या पहाडी रहेका छन्।
|
राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक खारेज गर्न शेखर कोइरालाको माग काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राजनीतिक आवरणमा अपराधिलाई उन्मुक्ति दिन राखिएको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले संसदमा पेश गरेको राजनीतिक दलका नाममा गरिएका अपराधलाई छुट दिने प्रकृतिको विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कानून बनाएर कस्तो कानूनीराज्य स्थापित गर्न खोज्दैछौं । यो विधेयक पारित भएमा संस्थागत रुपमा राजनीतिमा अपराधिकण बढ्छ। यो खारेज गरिनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका कानून मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरेका छन्। उक्त विधेयकको विरुद्धमा सदनमा प्रतिपक्षी रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलले विरोध गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।
|
कम्युनिष्टले पार्टी एकताबाट हरेस खानु हुँदैनः माधव नेपाल काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कम्युनिष्टले पार्टी एकताबाट हरेस खान नहुने बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको ४५औं स्मृति दिवसका अवसरमा आइतबार कीर्तिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले कम्युनिष्टहरु मिल्न सक्ने, सहकार्य गर्नसक्नेहरुबीच एकता गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
कम्युनिष्टहरु मिलाउन सकेमा शक्ति आर्जन गर्न सकिने बताउँदै उनले तर, विभाजितले कम्युनिष्टहरुलाई नै नोक्सान हुने बताए ।
|
एक क्विण्टल सुन प्रकरण : गृह र अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकाय निकम्मा साबित काठमाडौं। त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्गोमार्फत आएको करिब एक सय किलो सुन बुधबार फेला परेको घटनाले नेपालको राज्य संयन्त्रका अंगहरु निरीह साबित भएका छन्।
मुलुकको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवैध रुपमा एक क्विण्टल सुन भित्रिँदा समेत बेखबर हुने राज्य संयन्त्रका सुरक्षा अंग र त्यसलाई परिचालित गर्ने तालुक मन्त्रालयको गम्भीर लापरबाहीको यो एक कडी हो।
यस अघिसमेत पटक पटक नेपालको विमानस्थल हुँदै अवैध तस्करीजन्य सामग्री तेस्रो मुलुक पैठारी हुने गरेको अनेकौं दृष्टान्त सार्वजनिक भइरहेकै हुन्।
नेपालको विमानस्थलबाट हात्तीसमेत छिराउन सक्छु भन्ने कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजको अभिव्यक्ति यथार्थपरक रहेको सय किलो सुन जफत प्रकरणले दर्शाएको छ।
विमानस्थलका सबै चेकजाँच पछि बाहिरिने क्रममा ट्याक्सीबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले जफत गरेको उक्त सुन प्रकरणमा उच्च तहकै संलग्नता रहेको आशंका गर्दै जनमानसले निकै चासोका साथ हेरेका छन्।
विदेशबाट आउने सामान्य नागरिकको मोबाइल समेत दर्जनौं पटक चेक गर्दै रोकिने विमानस्थलमा एक क्विण्टल सुन बाहिरिएर सिनामंगलसम्म आइपुग्दा समेत त्यहाँ परिचालित सुरक्षा निकाय र भन्सार विभागका कर्मचारीले जाँचपड्ताल गर्दा पत्ता नलाग्नु आश्चर्यजनक छ।
यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो सुन प्रकरणका योजनाकार कुनै सामान्य मानिस होइनन्। तर पक्राउ गरिएकाहरु न्यून आर्थिक अवस्थाका छन्। जसको हैसियत १०० किलो सुन तस्करी गर्नु त टाढाको कुरा एक तोला सुन लगाउने अवस्था नरहेको सम्बन्धित गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।
नेपालको राज्यसंयन्त्रको प्रयोग गरि नीतिगत रुपमा गरिने अवैध कार्यको ज्वलन्त रुप पछिल्लो सुन प्रकरण हो। यस अघिको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देश बस्न लायक नरहेको भन्दै आफ्ना नागरिकहरुलाई शरणार्थी बनाउन राज्य संयन्त्र नै प्रयोग भएको देखिएको थियो।
अहिलेको सुन प्रकरणको नालिबेली उजागर भइनसकेकाले कसैलाई आरोपित गर्नु अनुचित हुन्छ तर यकिनका साथ भन्न सकिन्छ, सामान्य वैदेशिक रोजगारीमा गएको नेपालीले पठाएको सामानको दशौं पटक चेक गरिने विमानस्थलमा एक सय किलो सुन आउदा समेत कुनै गुञ्जायस नपाउनुले राज्य संयन्त्रकै बलियो साँठगाँठ निकै डरलाग्दो रुपमा रहेको प्रष्ट हुन्छ।
नेपालको विमानस्थलबाट सुन तस्करी गरिएको यो मात्रै पहिलो घटना होइन। यस अघि विमानस्थलबाटै आएको ८८ किलो सुन ठमेलमा समातिएको थियो।
त्यस्तै ३३ किलो सुन प्रकरण सबैको मिलेमतोमा गुपचुप नै भयो। त्यसमा संलग्न भनिएका कतिपय पक्राउ परे पनि अन्ततः अनुसन्धान निष्कर्षमै नपुगी स्थगन हुन पुग्यो।
अधिकांश सुन तस्करीमा पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरु सामान्य भरियामात्रै देखिएका छन्। उनीहरुको पारिवारिक अवस्था हेर्दा करोडौं खर्चेर सुन भित्र्याउने आर्थिक अवस्था देखिँदैन। तथापि प्रहरी हालसम्मकै घटनाको अनुसन्धानमा उनीहरु भन्दा माथि पुगेको स्थिति हालसम्मै छैन।
यस पटक उजागर भएको सुन काण्डमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै सरकारले तदारुकताका साथ अनुसन्धानमा कडाइ गर्नेे हो या होइन अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।
बुधबार सय किलो सुन विमानस्थल बाहिर पक्राउ गरिएको घटनालाई लिएर गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। उनको असक्षमता भन्दै कतिपय सांसदहरुले समेत उनको अक्षमता दर्शाउँदै राजीनामा दिन सुझाएका छन्।
विमानस्थलमा रहेको अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभाग र गृह मातहत अध्यामन विभागबाट उन्मुक्ति पाएर बाहिरिएको सुन ट्याक्सीमा लोड गर्दै गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गर्न सफल राजस्व अनुसन्धान हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको छ।
एमालेका सांसद सूर्य थापाले गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सुन तस्करीको नालायक र निर्लज्ज रमिते बन्न गृहमन्त्री बन्नुभएको हो? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
‘आदर्शको रटान र स्टन्टवाजी वा आत्मप्रशंसाको खोक्रो अभिनय होइन र हुनैसक्दैन। जिम्मेवार व्यक्ति स्वयंले दृष्टान्त बन्न सक्नुपर्ने निर्मम विषय हो।,’ उनले लेखेका छन्, ‘तपाईंको कार्यकालमा कति क्विन्टल सुन यस्तो सेटिङमा भित्रियो र दक्षिणतर्फ निर्यात गरियो?’
एमाले सांसद थापाले तत्कालै राजीनामा दिएर गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई छानबिनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘सुन तस्करीको यस्तै नालायक र निर्लज्ज रमिते बन्न गृहमन्त्री बन्नुभएको हो त? अब राजिनामा दिएर छानविनलाई सघाउनुस,’ उनले लेखेका छन्, ‘अन्यथा तपाईंभन्दा नैतिकहराम मान्छे नेपाल सरहदभित्र नभूतो नभविष्यति अरू कोही देखिने छैन!’
यस प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत दुबैको भूमिका प्रभावकारी नभएकाले कांग्रेसकै सांसद डा.सुनील शर्माले पनि राजीनामा मागेका छन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृह र अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजनिामा दिनुपर्ने बताएका थिए।
आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विभागीय संरचनाबाट ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुँदै गर्दा कुनै सुँइको नपाउने मन्त्रीले पदमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाएको सांसद शर्माको जिकिर थियो।
|
उत्पादनसँगै श्रममा जाेड्न सके मात्र देश विकास सम्भव : पुष्प श्रेष्ठ काठमाडाैं। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका उपाध्यक्ष पुष्प श्रेष्ठले युवालाई उत्पादनसँगै श्रममा जाेड्न सके मात्र देश विकास सम्भव हुने बताएका छन्।
शनिबार सम्पन्न युवा संघ नेपालकाे जिल्ला कमिटी सर्लाहीको दाेस्राे पूर्ण बैठकलाई सम्बाेधन गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले देश विकासका लागि युवालाई उत्पादनसँगै श्रममा पनि जाेड्नुपर्ने बताए।
बैठकले जिल्लामा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाललाई चलायमान र सक्रिय बनाउन विभिन्न निर्णय गरेकाे छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाललाई बलियाे र सशक्त बनाउन देशभरका युवा माझ युवासंघ जाने उनले बताए।
बिगतको निवार्चनको समीक्षा गर्दै पार्टीले भने अनुसार ‘१ बुथ १०० युथ’ राम्रोसँग कार्यन्वयन नहुनुको परिणाम संगठन मजबुद नभएर हो भन्ने निश्कर्षसहितआउने निर्वाचनलाइ नै लक्षित गरेर संगठन वडासम्म निर्माण गर्ने, जिल्लामा अधिकतम धेरै सदस्यता वितरण गर्ने, जिल्लाका सबै बडालाइ लक्षित गर्दै १ युवा ५ बिरुवा अभियान संचालन गरि बडासम्म पुग्ने, लागु औषधको प्रयोग नियन्त्रण गर्न समाजमा रचानात्मक कार्य संचालन गर्ने नीति लिएकाे बताउँदै उनले जिल्लाका सबै स्थानीय तहका वडामा संगठनलाई सक्रिय र मजबुत बनाउने र पार्टीलाइ युवा आवश्यक परेको बेला रक्षात्मक भूमिकामा युवा हुने गरि संगठन निर्माण गर्ने बताए।
नवयुवाहरु श्रमसहितकाे उत्पादनमा जाेड्न सके देशमा भएकाे बेराेजगारीकाे अन्त्य हुने बताउँदै उनले भने,’राजनीतिक र वैचारिक धारमा मात्र नभएर युवा पुस्तालाई अब श्रम सहितकाे उत्पादनमा जाेड्नुपर्छ। युवालाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ। देशकाे युवा पुस्ता उत्पादनमा लागेमात्र देश विकास सम्भव छ।’
‘युवालाई उद्यमी बनाउँदै देश विकास र निर्माणकाे भूमिकामा सामेल गराउन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले रचनात्मक कार्यहरु गर्दै आएकाे छ’ श्रेष्ठले भने, ‘देश विकासमा युवाकाे अहम् भूमिका हुन्छ। तर, अहिलेकाे परिस्थितिमा युवा पलायनकाे भयावह अवस्था हामी देखिरहेका छाैं। यसलाई कम गर्न युवा संघ नेपालले अब युवालाई उत्पादनमा र श्रममा जाेड्ने काममा पुल बन्ने छ।’
|
सेनाको संख्या घटाउने होइन, एअर फोर्स खडा गर्नु पर्छ : कमल थापा काठमाडौँ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सेनाको संख्या घटाउने नभइ एअर फोर्स बनाउनु पर्नेमा जोड गरेका छन्।नेपाली सेनाको संख्या घटाउने बहस भइरहँदा अध्यक्ष थापाले एअर फोर्स खडा गर्नु पर्ने नयाँ सुझाव दिएका हुन्।
‘नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भन्नेहरु आत्मसमर्पणवादी हिनताबाट ग्रसित छन्, नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै सेनालाई थप साधन श्रोत दिई चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्छ, नेपाली एयरफोर्स खडा गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘शान्ति सेना, राष्ट्र निर्माण र विपद न्युनिकरणको काममा सेनाको प्रयोग बढाउनु पर्छ।’
|
कोशी सरकारको बैधानिकतामाथि आजबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस हुने काठमाडौं। कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रश्नलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि बहस सुरु हुने भएको छ।
कोशी सरकार गठन असबैधानिक भन्दै परेको रिटमा गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दिएको निर्देशन अनुसार आजदेखि बहस हुन लागेको हो।
सो प्रदेशका निबर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मल्लले विपक्षीसमेत रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेकी थिइन्।
जसअनुसार प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले लिखित जवाफ पेश गरे पछि आजदेखि कोशी सरकारको बैधानिकतामा बहस सुरु हुन लागेको हो।
सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षर जोडेर नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरेपछि एमालेले त्यसबिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियाे।
निष्पक्ष रहनु पर्ने सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षरमा गरेको सरकार असंबैधानिक भन्दै खारेजीको माग एमालेकाे राखेकाे छ। जसमा आजबाट दुवै पक्षले आआफनो तर्फवाट बहस गर्नेछन्।
|
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक: आज बाँकी केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्ने काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक जारी रहेको छ। गत मंगलबारदेखि सुरू भएको बैठक आज पनि जारी रहने छ।
शनिवारका लागि स्थगित गरिएको उक्त बैठक आज बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुनेछ। बैठक सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ।
५ साउनको बैठकमा गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, बलबहादुर केसी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, डा. नारायण खड्का, उमा रेग्मी, पद्मनारायण चौधरी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, आनन्दप्रसाद ढुंगानालगायतले आ आफनो धारणा राखेको केन्द्रिय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार अजयकुमार चौरसिया, अम्बिका बस्नेत, पुष्पा भुसाल, शंकर भण्डारी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, ईश्वरी न्यौपाने, सीता गुरुङ, मिनाक्षी झा, सुजाता परियार, गोविन्द भट्टराई, प्रदीप पौडेल, चिनकाजी श्रेष्ठ, रमेश लेखक, सरिता प्रसाई, लक्ष्मी परियार, ध्यानगोविन्द रञ्जित, अमृत अर्याल, ध्रुव वाग्ले, गेहेन्द्र गिरी, डाआरजु राणा देउवा, जीतजंग बस्नेत, राजीव ढुंगाना र अञ्जनी श्रेष्ठले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
आज बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरुले आआफनो धारणा राख्ने छन्।
|
एमाले अध्यक्ष ओली र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता काठमाडौं । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनबीच भेटवार्ता भएको छ । कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणामा निर्वाचन पर्यवेक्षकका रुपमा त्यहाँ पुगेका अध्यक्ष ओली र कम्बोडियाको प्रधानमन्त्रीबीच आज बिहान भेटवार्ता भएको अध्यक्ष ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
ओलीसँगै विभिन्न देशका २२ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडियामा छन् । सो अवसरमा अध्यक्ष ओलीले विभिन्न राष्ट्रका विशिष्ट राजनीतिज्ञसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् ।
निर्वाचन पर्यवेक्षकका रूपमा त्यहाँ पुगेका पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री युसुस राजा गिलानी र नाइजेरियाका पूर्वराष्ट्रपति जोनाथन गुडलकसँग पनि अध्यक्ष ओलीले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले आजै कम्बोडियामा शान्ति र लोकतन्त्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीसँगै पत्नी राधिका शाक्य, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, स्वकीय फोटोग्राफर अधिकृत दिनेश भण्डारी यही साउन २ गते कम्बोडिया प्रस्थान गरेका थिए ।
|
जसपाले निर्वाचन आयोगमा बुझायो विधान काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टीको प्रमाणीकरण गरिएको विधान निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।
प्रमाणीकरण गरिएको विधानमा सङ्घीय समाजवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा मान्दै सङ्घीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समाजवाद पार्टीको मूल नारा हुने उल्लेख गरिएको पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए।
विधानमा गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समितिको संरचना हटाई केन्द्रीय सम्पर्क समिति बनाइएको र उमेर हद उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ छ ।
एक सय ५१ सदस्यीय रहने केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष एक, सहअध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन, सचिव सात र कोषाध्यक्ष एक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
पदाधिकारी तथा सदस्य निर्वाचनमा तीन जना निर्वाचित हुने पदमा एक महिलासहित सामाजिक समूहको समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एकतिहाई महिलासहित विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी खस आर्य, आदिवासी, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदायका जातिय सामाजिक समूहबाट ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी निर्वाचित गर्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
|
दिगो शान्ति र स्थायित्वका लागि पार्टी एक ढिक्का हुन आवश्यक छः सभापति देउवा इनरुवा। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्वका लागि पार्टीभित्र एक ढिक्का हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा आज ४१औँ बिपी स्मृति दिवस तथा नेपाली कांग्रेस सुनसरीको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्र पक्षधर दल एकजुट हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए।
विगतमा दुई तिहाइ बहुमतको दम्भले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संविधान र प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्न उद्धत रहेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले अहिले पनि स्थिर सरकार रहन नदिने चलखेल भइरहेकाले सबै लोकतन्त्र पक्षधर एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
पार्टीभित्र गुटउपगुटको राजनीति त्यागेर समष्टिगत रुपमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बनेको कांग्रेसको सरकारले जनताका पक्षमा कार्यक्रम ल्याएको भए पनि नेतृत्वले जनताको माझ पुगेर ती कुरा बुझाउन नसक्दा बहुमत ल्याउन नसकिएको चर्चा गर्दै सभापति देउवाले २०८४ को निर्वाचनमा एकल कांग्रेसको तीनै तहमा सरकार बनाउने गरी अभियानमा जुट्न नेताकार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रमका वक्ता केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्रको अन्तर कलह र आलोचना तथा गाली गर्ने काम छ महिना मात्रै बन्द गर्न सके कांग्रेसप्रतिको जनताको धारणामा परिर्वतन आउनेमा विचार व्यक्त गरेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले नेतृत्वले गुटबन्दी गर्न नहुने बताउँदै अब कोही पनि कुनै गुटको पछि नलाग्ने र सबै कांग्रेस एक भएको सन्देश दिने प्रण गर्नुपर्ने बताए।
उनले मुलुक, जनता र प्रजातन्त्रलाई दिशाबोध गर्न भावनात्मक रुपमा हृदय परिवर्तन गरेर अब सधैँका लागि कांग्रेस एक भएको सन्देश प्रवाह गर्नलाई आग्रह गरे ।
कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशको विकास, समृद्धि र जनभावनाको कदर गर्ने पार्टी कांग्रेस भए पनि त्यसलाई बुझाउन नसक्दा समस्या देखिएकाले त्यसमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरे ।
त्यसैगरी पार्टीका नेता विजयकुमार गच्छदारले कांग्रेस एकजुट भएको विश्वास जनता माझ पुर्याउन नेताहरू नै विवेकशील बन्नुपर्ने बताए ।
केन्द्रीय सदस्य राजीव कोइरालाले मुलुकलाई दीगो शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न कांग्रेसको भित्र कुशलता, पारदर्शीता र जवाफदेहिता हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका सभापति राजन मेहता, इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारी, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश सांसद इसराईल मंसुरी, सदानन्द मण्डल, ममता तामाङ, पूर्वराज्यमन्त्री सीताराम मेहता, कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुव अंसारी, लगायतकाले सम्बोधन गरेका थिए।
|
कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार कायम रहन्छः मुख्यमन्त्री थापा इनरुवा। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका सभापति उद्धव थापाले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार कायम रहने बताएका छन्।
सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा आज नेपाली कांग्रेस सुनसरीको जिल्ला सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री थापाले उक्त दाबी गरेका हुन् । वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्ने समेत उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको बताउँदै उनले वर्तमान सरकार जनताको हितमा काम गर्नेमा प्रतिबद्ध व्यक्त गरे।
वर्तमान सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको भन्दै उनले अदालतको आदेशले सरकारलाई काम गर्ने रोक नलगाएको बताए।
|
पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटाली भ्रमणमा गएपछि कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिइएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खड्कालाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसंघीय खाद्य शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आजै इटाली प्रस्थान गरेका छन्।
|
गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै तरुणदल अध्यक्षले भने– सियो छिर्न नदिने एयरपोर्टबाट कसरी छिर्यो त्यत्रो सुन ? काठमाडौं । तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्।
४१औं बिपी स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा गृहमन्त्रीको अन्तर्गतमा हुने र गृहमन्त्रीलाई थाहा नै नभइकन त्यत्रो परिणामको सुन बाहिर आउन नसक्ने बन्दै उनको राजीनामा मागेका छन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एउटा सियो पनि छिर्न सक्दैन। नेपाली युवाहरू विदेशबाट आउँदै गर्दा एउटा मिठाइको पोको ल्याउन पाउँदैनन्। एउटा मोबाइल हातमा लिएर छिराउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘विश्वले नै थाहा पाउने गरी नेपालको यती ठूलो बदनाम भएको छ। डेढ सय किलो सुन एयरपोर्टबाट बाहिरिँदै गर्दा राजश्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा पक्रँदै गर्दा विश्वले नेपालको एयरपोर्टमा कस्तो सुरक्षा छ र कति भ्रष्ट छन् भन्ने कुराले बदनाम भएको छ। यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ।’
उनले यसप्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए।
|
null |
प्रधानमन्त्री इटाली प्रस्थान काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटाली प्रस्थान गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘फुड सिस्टम्स समिट प्लस टु’ कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार इटाली प्रस्थान गरेका हुन् ।
इटालीमा साउन ८ देखि १० गतेसम्मसंयुक्त राष्ट्रसंघको ‘फुड सिस्टम्स समिट प्लस टु’ कार्यक्रम हुँदै छ । उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्नेछन् ।
साथै साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)का महानिर्देशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)का कार्यकारी निर्देशक, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईएफएडी)का अध्यक्ष लगायतका राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरआवासीय नेपाली संघ इटालीले आयोजना गर्ने इटालीमा रहेका नेपाली समुदायसँगको अन्तरक्रियामा सहभागी हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण टोलीमा उनको छोरी गंगा दाहाल, कृषिमन्त्री वेदुराम भुषाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतलगायत छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साउन १२ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
|
null |
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई शुन्यमा झारिने काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई शुन्यमा झार्ने निर्णय गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमन लाल मोदीको विशेष उपस्थितिमा बसेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समुहको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
पदभार ग्रहण गरेदेखि नै मन्त्री मोदीले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता र त्यसपछिको विभिन्न निर्णयको निरन्तरतामा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्णयसँगै मन्त्रालयले निमित्तमार्फत् सञ्चालन भइरहेका स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी खटाउने छन् । मन्त्री मोदी आउनुअघि झण्डै साढे ३ सय स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । मन्त्री मोदीले यो संख्या १ सय ४२ मा झारेका थिए ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “स्थानीय तहका यस मन्त्रालयबाट खटाई पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दीमा कानून बमोजिम निर्धारण गरेको पद तथा श्रेणीका कर्मचारी मात्र खटाउने नीति लिने तथा निमित्त खटाई कामकाज गर्ने प्रचलन निरुत्साहित गर्ने नीति लिने ।”
यसैगरी बैठकले प्रदेश सचिवको जिम्मेवारीमा पनि कानुन बमोजिम तोकिएको पद तथा श्रेणीको कर्मचारी पठाउँदा जेष्ठताका आधारमा मात्रै पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले स्थानीय तहहरुको वेबसाइट, सफ्टवेयरलगायत सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दा साइबर सुरक्षाको संवदेशीलता प्रति विशेष सजगता अपनाएर मात्र उपयोग गर्ने गराउने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरी पुष्करले मन्त्रालयले सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारका कामहरु गरिरहेको बताए ।
त्यस्तै मन्त्री मोदीले पदमा रहुन्जेलसम्म इमानदारिता पूर्वक देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्रको उल्लेख्य सुधार मार्फत सुशासन कायम गर्ने आफ्नो प्राथमिकतामा सबैले साथ दिन आवश्यक रहेको समेत औल्याएका छन् ।
बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिवहरु, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुले आआफ्नो कार्यालयबाट भइरहेको कामको प्रगतिसहित आगामी कार्ययोजनाबारे धारणा राखेका थिए ।
|
व्यक्तिवाद हाबी भएका कारण कम्युनिष्ट एकतालाई जोगाउन सकिएन : माधव नेपाल काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीभित्र व्यक्तिवाद हावी भएका कारण कम्युनिष्ट एकतालाई जोगाउन नसकिएको बताएका छन् ।
समाजवाद अध्ययन केन्द्र नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्नु इतिहासमा नै ठूलो उपलब्धी भएपनि पार्टीभित्र व्यक्तिवाद हावी भएका कारण त्यसलाई जोगाउन नसकिएको बताएका हुन् । उनले निर्वाचन अघि र पछि पनि कम्युनिष्ट शक्तिलाई एकतावद्ध गर्ने प्रयास गरिएपनि सफल हुन नसकेको धारणा राखे ।
अध्यक्ष नेपालले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र रहेको व्यक्तिवादी रोगहरुको समयमा नै चिरफार गर्न नसके कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुदै जाने उल्लेख गरे । अब मुलुकको राजनीतिलाई जनतादेखि जनतासम्मको धारमा माड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष नेपालले अहिले पनि कम्युनिष्टका शत्रु भनेको कांग्रेस हो भन्ने भ्रम सिर्जना गरेर गठबन्धनलाई तोड्न खोज्ने अनेक षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले कम्युनिष्ट भनिएकाहरुले पनि प्रतिगामीसँग हातेमालो गरिरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सन्दर्भमा आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने लक्ष्यमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
|
सुन तस्करीमा भन्सारमा खटिने कर्मचारी नै मुख्य दोषी हुन्ः वामदेव गौतम काठमाडौं। नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता हुने भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन्।
रिपोटर्स क्लव नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा गौतमले सुन तस्करीमा सिधै राजनीतिक संलग्नता जोडिने भन्दा पनि भन्सारमा खटिने कर्मचारी नै मुख्य रुपमा दोषी हुने समेत बताए।
गौतमले आफू गृहमन्त्री हुँदा सुन काण्ड नभएको पनि दाबी गर्दै उनले सो समयमा आफुलाई सरकारबाट कसरी हटाउने भन्नेबारे आवाज उठाइएको जिकिर गरे। आफु गृहमन्त्री भएका बेला शान्ति सुरक्षा थप बलिाये भएको र आफुले गरेका कामलाई सवैले प्रसंसा गरेको दावी गरे।
सुन तस्करीको सवालमा अहिले यो सुन कुन देशबाट आयो भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय भएको र तस्करहरुले कस्तो जालो फैलाएका रहेछन भन्ने स्पष्ट भएको उनले बताए। फरक प्रसंगमा उनले समाजवादी मोर्चाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताए।
उनले आफुलाई मोर्चामा सहभागी गराएको भए संविधानमा उल्लेख समाजवादलाई औचित्य पुष्टि गर्ने भएपनि आफुलाई नबोलाएको तर्क गरे।
|
सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता हुने आरोपमा कुनै सत्यता छैनः वामदेव गौतम काठमाडौं । नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता हुने भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् ।
रिपोटर्स क्लव नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा गौतमले सुन तस्करीमा सिधै राजनीतिक संलग्नता जोडिने भन्दा पनि भन्सारमा खटिने कर्मचारी नै मुख्य रुपमा दोषी हुने समेत बताए । आफू गृहमन्त्री हुँदा सुन काण्ड नभएको पनि दाबी गर्दै उनले सो समयमा आफुलाई सरकारबाट कसरी हटाउने भन्नेबारे आवाज उठाइएको जिकिर गरे ।
गौतमले आफु गृहमन्त्री भएका बेला शान्ति सुरक्षा थप बलिाये भएको र आफुले गरेका कामलाई सबैले प्रशंसा गरेको दावी गरे । सुन तस्करीको सवालमा अहिले यो सुन कुन देशबाट आयो भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय भएको र तस्करहरुले कस्तो जालो फैलाएका रहेछन भन्ने स्पष्ट भएको उनले बताए । फरक प्रसंगमा उनले समाजवादी मोर्चाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताए ।
उनले आफुलाई मोर्चामा सहभागी गराएको भए संविधानमा उल्लेख समाजवादलाई औचित्य पुष्टि गर्ने भएपनि आफुलाई नबोलाएको तर्क गरे ।
|
रमेश लेखकले नयाँ दललाई खहरेको संज्ञा दिँदै भने- ती मंसिर आए पछि देखिदा पनि देखिदैनन् रामेछाप। नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नयाँ दललाई खहरेको संज्ञा दिएका छन ।
बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा रामेछाप आएका प्रमुख सचेतक लेखकले पुराना पार्टीवाट नै निकास निस्कने दाबीसमेत गरेका छन ।
रामेछापको भंगेरीमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि प्रमुख अतिथि भएर आएका लेखकले भने, ‘कांग्रेस सुख्खायाम मानिने हिउँदको मंसिर पुसमा पनि उत्तिकै लयमा बग्ने नदी समान पार्टी हो, अरु खहरे हुन्, ती मंसिर आए पछि देखिदा पनि देखिदैनन् ।’
पार्टीका संस्थापक बीपी कोइराला कांग्रेसको नेता मात्रै नभएर महामानवसमेत भएको बताउँदै खरेलले हरेक कांग्रेसले बीपीको सिद्धान्तमा हिडनु पर्ने र उनका बिचार अनुसरण गर्नुपर्नेमा जोड गरेका छन् ।
|
बिपी कोइरालाको कार्यकालमा भएजति काम आजसम्म कसैले गर्न सकेको छैनः प्रदीप पौडेल काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद प्रदीप पौडेलले बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भए जति काम आजसम्म कसैले गर्न नसकेको बताएका छन्।
बिपी कोइरालाको ४१औँ स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं ५ ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बिपीले प्रधानमन्त्री भएर १७ महिनामा गरेका काम आजसम्म कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको बताए।
“आर्थिक दृष्टिकोणविना राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने बिपीको विचार थियो, बिपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ नगरेको भए नेपालको धेरै आर्थिक उन्नति गथ्र्यो”, उनले भने।
बिपी प्रधानमन्त्री भएका बेलामा छ हजार विद्यालय र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको नेता पौडेलको भनाइ थियो । कांग्रेसले बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रमलाई बिपी कोइरालासँग जोड्न सके मात्र उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली उनले बताए।
बिपी आफ्नो लक्ष्यमा प्रष्ट भएको उनको भनाइ थियो। अठतीस राजद्रोहको मुद्दा हुँदाहुँदै नेपाल फर्किएका बिपी कोइराला देशको सच्चा नेता भएको नेता पौडेलले बताए।
|
बिपीको साहित्यलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउनुपर्छः अर्थमन्त्री डा महत काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको साहित्यलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्।
बिपी कोइरालाको ४१औँ स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं ५ ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पार्टीले बिपी कोइरालाको साहित्य क्षेत्रलाई छपाएर गाउँगाउँसम्म पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरे।
“थोरै साक्षरतादर भएको समयमा बिपी कोइरालाले साहित्य सिर्जना गर्नुभएको थियो, त्यसलाई छपाएर गाउँगाउँमा लैजान सके युवा पुस्ताले बिपीको साहित्यबाट प्रेरणा लिन सक्थे”, उनले भने।
अर्थमन्त्री डा महतले पार्टीभित्र एक अर्काप्रति गालीगलौजको संस्कार विकशित भएको उल्लेख गर्दै उक्त संस्कारले पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा राखे।
पार्टी प्रवक्ता डा महतले कांग्रेसले गरेका राम्रा कामलाई आमजनतासम्म पुर्याउन नसकेको बताए। “प्रजातान्त्रिक समाजवादको लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुभएका बिपी लोेकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण हुने कल्पनाका साथ अगाडि बढ्नुभएको थियो”, उनले भने।
|
कांग्रेस चितवनले सुरु गर्यो १५ दिने अभियान चितवन। नेपाली कांग्रेस चितवनले ४१औँ बिपी स्मृति दिवसको अवसरमा आजदेखि १५ दिने सदस्यता वितरण तथा नविकरण अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालका अनुसार आज जिल्लाका ९८ वटै वडामा एकैसाथ अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अभियानका लागि सबै वडामा जिल्लाबाट प्रतिनिधि खटाइएको उनले जानकारी दिए। अभियानका क्रममा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता वितरण, क्रियाशील सदस्यता नवीकरणलगायतका जागरणका काम गरिनेछ ।
नयाँ सदस्यताका लागि अनलाइनबाट समेत फाराम भर्न सकिनेछ । अहिले वितरण गरिएको साधारण सदस्यलाई एक वर्षपछि वडाको सिफारिसमा क्रियाशील सदस्यता दिन सकिनेछ । चौधौँ महाधिवेशनमा जिल्लामा नेपाली कांग्रेसका २८ हजार दुई सय क्रियाशील सदस्य रहेका थिए ।
अभियानका क्रममा पार्टीका गतिविधिमाथि छलफल तथा अन्तक्र्रिया हुनेछन् । सबै वडाले यही साउन २० गते वडा सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेपछि पालिका, प्रदेश र क्षेत्रको सम्मेलन गरिने उनले जानकारी दिए।
पालिका, प्रदेश र क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न गरी आगामी भदौ २४ गते जिल्ला सम्मेलन गर्ने गरी अभियानलाई अघि बढाइएको सभापति खनालले बताए।
|
सुन प्रकरणमा एमाले महासचिव पोखरेलको प्रश्न- भंसार प्रशासनको मिलेमतो विना कसरी बाहिरिन सम्भव हुन्छ? काठमाडौं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुन प्रकरण माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने बताएका छन् ।
सुन पक्राउ गरेकोमा स्वागत गरेका एमाले महासचिव पोखरेलले ‘एअरपोर्टको प्रशासन, सुरक्षा निकाय र भंसार प्रशासन कहाँ कस्को संलग्नता छ र क कसको संरक्षण छ?’ भन्ने जवाफ दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले नेपालमा चल्ने अधिकांस मोटरसाइकल र स्कुटर भारतीय हुदाँ हुदैँ चिनियाँ मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने समान निरन्तर ल्याउँदै गर्दा पनि किन शंकाको घेरामा राखेर अनुसन्धान नगरिएको भन्दै थप प्रश्न पनि गरेका छन् ।
एमाले महासचिवको प्रश्न जस्ताको तस्तैः
सुन प्रकरणमा सत्तामा रहेका विशेषगरी माओवादी पक्षधरहरुवाट अरुको गालामा बियाँ टास्ने धन्दा जारी छ । उनीहरुवाट जो सत्तामा छ, उसंग प्रश्न गर्नु भनेको अपराध हो भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिदैछ । के कुनै एउटा राम्रो काम गरेका आधारमा सत्ता पक्षधरहरुले सबै प्रकारका कमजोरीवाट उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने सत्तापक्षीय दृष्टिकोण हो?
१०० किलो सुन प्रकरणमा पनि त राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वले जस पाएकै छ । बाहिर सुन समातिएका आधारमा एअरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भंसार प्रशासनले उन्मुक्ति पाउछ र रु अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने सरोकारवाला नेतृत्व माथि प्रश्न उठाउने कुरा अनुचित हुन्छ र ? हुँदैन। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको सरोकारवाला निकायले यी प्रश्नहरुप्रति जवाफदेही बन्नै पर्दछ ।
१.एअरपोर्ट भन्सारवाट १०० किलोभन्दा वढि सुन वाहिरिएको तथ्य सुराकीले दिएको सुचनाका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समात्न सफल भएको घटनावाट पुष्टि भएको छ । के यसमा एअरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भंसार प्रशासनको मिलोमतो र जानकारी विना यस्तो कुरा सम्भव हुन्छ ?
२.नेपालमा अधिकांश भारतिय उत्पादनका मोटरसाइकल प्रयोगमा छन् । तर मोटर साइकलको उपकरण चाही हंगकंगवाट त्यो पनि हवाईमार्गवाट पटक पटक आउनुलाई के स्वभाविक मान्न सकिन्छ रु यसमा राज्यका निकायको ध्यान जानुपर्ने होइन ?
३.आयातकर्ता कम्पनीको मालिक एकजना दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अवोध मजदुर रहेको तथ्यले यो गिरोह कति धुर्त र पहूचवाला रहेछ भन्ने देखिन्छ। यति ठुलो पैमानामा कारोवार हुने कम्पनीका वारेमा सरकार यसरी वेखवर वस्न मिल्दछ र रु अवोध मजदुरलाई प्रयोग गरेर कम्पनी दर्ता गर्ने र कारोवार गर्नेहरु को हुन् रु राज्यको निकायले खोज्नु पर्दैन रु सत्यतथ्य वाहिर ल्याउनु पर्दैन रु
४. कतै यस प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा नयाँ नेतृत्व आएका कारणले वा गिरोहका बीचमा विवाद भएका कारणले तस्करीको योजना असफल भएको त होइन भन्ने कुरालाई आधार बनाउने हो भने यस अघि पनि यसरी नै ठुलो पैमानामा सुन तस्करी भएको देखिन्छ । के अनुसन्धान त्यहाँसम्म पुग्नु आवश्यक छैन र रु
५. शासकीय जिम्मेवारी र दायित्व भनेको अरुले गरेको राम्रो कामको जसलिन होडवाजी गर्ने कमजोरीको हकमा भने टकटकिने चाही होइन होला नि रु यस अर्थमा एअरपोर्टको प्रशासन, सुरक्षा निकाय र भंसार प्रशासन कहाँ कस्को संलग्नता छ र क कस्को संरक्षण छ रु भन्ने कुरा पनि नागरिक चासोको विषय बनाउ । राष्ट्रको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने यस्तो विषयमा गम्भीर बनौ । आशंकित सबैलाई छानविनको दायरामा ल्याउन विलम्व नगरौ ।
|
नेपाली सेनाको संख्या घटाउन पर्छ भनेर कहीँकतै नबोलेको रवि लामिछानेको स्पष्टोक्ति मोरङ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछानेले नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउन पर्छ भनेर आफूले कहीँकतै नबोलेको बताएका छन्।
विराटनगर–११ पिचरास्थित पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सेनाको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ भनेर संसद तथा पार्टीका अन्य कार्यक्रममा पार्टीको सांसद तथा नेताले समेत नबोलेको बताए।
उनले विधिको शासनद्वारा राष्ट्र सञ्चालन भएमा सुशासन कायम हुनेमा पार्टी स्पष्ट रहेको जनाए। अध्यक्ष लामिछानेले प्रदेश संरचना सुधारका लागि दलहरुबीच सहमति जरुरी रहेको बताए।
उनले आफ्नो पार्टी आम समर्थक पार्टी भएको स्पष्ट पार्दै आगामी मङ्सिरदेखि पार्टीको अधिवेशन कार्य सुरु हुने जानकारी दिए।
|
गृहमन्त्री श्रेष्ठ बिरुद्ध पत्रकारहरु आन्दोलनमा उत्रँदै, बस्नेत साइबर ब्युरो नजाने काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बिरुद्ध पत्रकारहरु आन्दोलनमा उत्रन लागेका छन्।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतलाई ‘साइबर क्राइम’को मुद्दामा फसाउन लागेको भन्दै पत्रकारहरु आन्दोलनमा उत्रन लागेका हुन्।
पत्रकार बस्नेत माथि गृहमन्त्री श्रेष्ठका सचिवालय सदस्य कमल गिरीले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि अहिले चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, समाजबादी प्रेस संगठन प्रेस चौतारी नेपालसहित देशैभरीका जिल्ला शाखाहरुले प्रेस बिज्ञप्ति निकालेर बस्नेतमाथि मुद्दा चलाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका प्रयास ‘प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी’ हर्कत भन्दै बिरोध जनाएका छन्।
गृह मन्त्रालयको सचिवालयले हालेको उजुरी पछि साइबर ब्युरोबाट फोन आएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रेस चौतारीका उपाध्यक्ष गणेश पाण्डेले बताएका छन्।
‘हाम्रो संगठन प्रेस चौतारी नेपालका आदरणीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतलाई केहीबेर अघि साइबर ब्युरोबाट फोन आएको छ। उहाँलाई साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन भनिएको छ तर गणेश बस्नेत कुनै ब्युरोमा जानुहुन्न र भागेर पनि कहीं जानुहुन्न, पाण्डेले भनेका छन्, ‘उहाँसहित हामी ७७ जिल्लाका ७ हजार प्रेस चौतारीका सदस्य गिरफ्तारी दिन तयार छौं। सरकारले हामीलाई गिरफ्तार गरोस्। हामी हाँसीहाँसी जेल जान तयार छौं।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘याद रहोस्, आफ्नै सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयकविरुद्ध सडकमा जाने प्रेस चौतारी र यसको नेतृत्व गणेश बस्नेत हो।’
|
के नेपाली कांग्रेस विपीवादमा फर्किएला ? नेपाली कांग्रेसले महामानव भनेर प्रचार गरेको विपी कोइरालाले तयार गरेको समाजवादलाई आजका दिन कांग्रेसले खुबैसंग संझना गर्दछ। बीपीको नेपाल सुहाउँदो समाजवादको मोडलको बारेमा भाषण, लेख, विज्ञप्ति, गोष्ठीहरु खुबै आउँछन्।
नेपाली कांग्रेसले आफूलाई अहिलेसम्म विपी दर्शनकै आधारमा अगाडि बढाई रहेको छ। तर के वीपीको दर्शनलाई बीपीवादमा परिणत गर्ने गरी कांग्रेस अघि सर्छ त? कि कांग्रेसले वीपीवादलाई गुमानेको कोटमा परिवर्तन गरिसकेको छ? यो प्रश्नको उत्तर पाउन भने गाह्रो छ।
विपी बिचार समाजले विपीवाद बनाउनका लागि पटक पटक प्राज्ञिक छलफल अगाडि बढाई रहेको छ। नेपाली कांग्रेस आफैंले भने बीपीका बारेमा प्रकाशित पुस्तक लेखहरुको संग्रह गरेर ईपुस्तकालय बनाएको छ।
संग्रहको क्रम जारी रहेको देखिन्छ। हिजो आज नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक लाइभ चलिरहेको छ। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा प्रत्येक दिनजसो केही न केही बोलेर चर्चामा आइरहेका हुन्छन्।
कहिले रामचन्द्र पौडेल संसदीय दलको नेता हुँदा हुँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको उदाहरण दिएर आफू हारेको भएपनि प्रधानमन्त्री बन्न किन मिल्दैन भनेर बचकना तर्क दिन पनि छोड्दैनन्।
जबकी उनले उदाहरण दिएको संविधान कोपिक्याँच भएर नयाँ संविधान आइसकेको छ र नयाँ संविधानको धारा ७६ को (३) मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने छ।
गगन थापाले प्रधानमन्त्री हुन पाउने भनेको संविधानको धारा ७६ को (५) को प्रक्रियामा पुगेपछिको अवस्थामा हो। तर, छोरा पाउनु कहिले कहिले कन्दनी बाट्नु अहिले भनेजस्तै गगन थापालाई के लागि रहेको छ भने संसदमा पनि भावी प्रधानमन्त्रीको नामबाट चुनाव जिते।
अब त्यो नारा नै कायम राखिरहेमा २०८४ को निर्वाचन जीत्न सहज हुन्छ र ताक परे पार्टी सभापतिमा हामफाल्न पनि सहज हुन्छ भनेर हो जस्तो अनुमान लगाउन सकिन्छ।
सिरहाका प्रदीप गिरिको लागि भोट माग्दा गाउँघरमा उहाँ त प्रधानमन्त्री हुन योग्य मान्छे हो, जिताउनु भएमा प्रधानमन्त्री पक्का भन्ने गर्दथे र चुनाव जितेर आउँथे। तर प्रधानमन्त्री त के मन्त्री पनि कहिल्यै हुन चाहेनन्।
यता गगन थापा छन्, जो बेमौसममा पनि प्रधानमन्त्री कै कुरा झिकिरहन्छन्। कांग्रेसलाई विपी दर्शनलाई अहिलेको परिवर्तन अनुसार तिखारेर एउटा वाद बनाएर त्यसलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्नु पर्ने कांग्रेसले पदकै लागि लुछाचुडी गरेको देख्दा कांग्रेसका साधारण सदस्यलाई लाज लाग्न थालेको गगन थापाले थाहा भएका छ्रैनन् कि भन्ने लागेको छ।
कांग्रेसले विपीको आदर्श, दर्शनलाई लिखित रुपमै छोडेको धेरै भइसकेको छ। विपीको विचार रुपी दस्तावेजलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनका अनुयायीहरुले गोमानेको कोट जस्तै बनाइसकेका छन्।
वीपीको दर्शनलाई गुमानेको कोट बनाउने अधिकार कांग्रेसका पदाधिकारीहरुलाई छैन। यहाँ गुमानेको कोट भनेको प्रसंग पनि खुलाउँदा अझ राम्रो होला। एक जना गुमानेको विवाहमा पाएको एउटा कोट थियो।
त्यही कोटी जीवनभरी लगाइ रहने, फेर्ने अर्को कोट किन्ने आर्थिक हैसियत नभएकोले कोटलाई फाटेको ठाउँमा टाल्दै लगाउँदै गरिरहन्थे। टाल्दा टाल्दा कोट जोकरले लगाउने पोशाक जस्तो भइसकेको थियो।
त्यो कोट गुमानेको कोटको रुपमा चर्चामा आयो। अहिले नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो विपीको दर्शनलाई गुमानेको कोट नै बनाएको छ।
विपीको असल विचारहरुको पूर्ण संकलन पछि त्यसलाई बाद बनाउन तर्फ लाग्नु पर्दछ। गुमानेको कोटबाट मुक्त भएर ग्रामीण विकासको वीपीको मूल अवधारणा अनुसार नेता कार्यकर्ताहरुले पनि आचरण, व्यवहार, सेवा गर्न थालेभने २०८४ मा हुने निर्वाचनमा कांग्रेसको पूर्ण बहुमत आउन सक्दछ।
तर यसका लागि महामन्त्री गगन थापाको कुरिलोको खेतीको बजार नपाएकोले खेतमा जोतिदिनु परेको जस्तो ग्रामीण विकास भने गर्नु हुँदैन। गगन थापालाई नै खसीको व्यापारमा लोदर लागेको जस्तो पनि हुनु भएन।
विपीले भोला चटर्जीलाई दिनु भएको अन्तर्वार्ता पुस्तकको रुपमा प्रकाशित छ। उक्त पुस्तकको अन्त्यमा भोला चटर्जीले विपीले केही कुरा मेरो मृत्यु पछि मात्र प्रकाशन गर्नु भनेकोले कलकत्ताको आई.एस.आई. ल्याब्रेरीमा टाइप गरेर राखिदिएको छु भनेर लेखेका छन्।
उक्त सूचना लिन प्रदीप गिरिले भने बमोजिम कलकत्ता समेत पुगियो। तर चटर्जीको परिवारको सदस्यको स्वीकृति विना प्राप्त गर्न नपाइने भएपछि अहिलेसम्म त्यो कसैले खोजेको छैन। यो खोज्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको हो।
प्रधानमन्त्रीको दौडमा कुदिरहनेहरुको त सबैभन्दा बढी दायित्व हो। त्यसपछि विपीले आफ्नो पहिलो लेख पटनाबाट प्रकाशित हुने सर्चलाईट पत्रिकामा छापिएको छ भनेर आफ्नो डायरी र अन्तर्वार्ताहरुमा उल्लेख गर्नु भएको छ।
तर त्यो सर्च लाइट पत्रिकामा भएको पहिलो लेख खोज्ने काम गरिएको देखेको छुइन। करिब १० बर्ष अघि उक्त पत्रिका खोज्न पटनाको एक पुस्तकालयमा पुग्दा पत्रिकाहरु छरपस्ट अवस्थामा रहेको र डिजिटलमा राखेपछि भेट्न सकिन्छ भन्ने जवाफ लाइव्रेरियनले दिएका थिए। त्यो खोज्ने काम पनि कत्तिको भइरहेको छ जानकारी छैन।
प्रदीप गिरि, पद्मबहादुर थापा, जगत नेपाल लगायतका व्यक्तिहरुले विपीको बारेमा महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु संकलन गरेको पाइन्छ। तर त्यतिमात्र पूर्णता होइन।
अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा डा. सुरेश आचार्यले नेपाली कांग्रेस र वीपीका बारेमा उपलब्ध भएसम्मका दस्तावेजहरु संकलन गर्नेकार्यमा सक्रियता देखाउनु भएको छ।
विपी विचार समाज आफैले पनि डकुमेण्डहरु संकलन गरिरहेको देखिन्छ। तर केन्द्रीय समितिको बैठकमा गोमानेको कोटमा परिवर्तन भइसकेको बीपीको दर्शनलाई कांग्रेस पार्टीभित्र कठोर रुपमा पुर्नजीवित गराउने कुरामा कसैले बोलेको वा चाँसो लिएको देखिँदैन। त्यसैले यसपालीको वीपीको संझना पनि औपचारिकतामा नै सीमित रहने पक्का पक्की छ।
आधुनिक राजनीति शास्त्रमा धेरै राजनीतिक सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भए। बाग्मती नदीमा धेरै पानी बगिसकेजस्तै संसारमा धेरै राजनीतिक सिद्धान्तहरु आउनेजाने क्रम चलिरहेको छ।
तर विपीको दर्शनलाई वादमा परिवर्तन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले चासो नदेखाई नहुने भएको छ। वीपीले मानिसको सर्वाङ्गीण विकास अथवा जीवनको सम्पूर्ण पक्षलाई छुने यस्तो कुनै संस्कृति छ, तिनलाई समात्नु, प्राप्त गर्नुलाई नै समाजवाद भनेका थिए।
समाजवाद कुनै छुट्टै कानुन होइन, आन्दोलन होइन बरु यो एउटा सांस्कृतिक आन्दोलन हो भनेका थिए। बीपीको विचारमा समाजवादको एउटा मुख्य लक्ष्य समानता हो र समानता पनि राजनीतिक तथा आर्थिक समानतामा जोड दिएका थिए।
कांग्रेसले यी दुबै समानताका लागि केही गरेजस्तो गरेको छ। तर, त्यसको प्रचार प्रसार गरेको छैन। किनकी म प्रधानमन्त्री भएपछि परिवर्तन हुन्छ भन्ने हरिलठ्ठक सोच बोक्ने प्रबृत्ति हावी हुन थालेपछि यस्तै हुन्छ।
लिडरले आफूले गरेर देखाउँछ र यसरी गर्नु पर्दछ भन्दछ। तर भविष्यका प्रधानमन्त्री बन्नेहरुले आफूलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
विपी कोइराला चिन्तन बढी गर्दथे। उनले हाम्रो मुलुक गरिब छ, नेपाल किसानको मुलुक हो भनेका थिए। बीपीले मिहिन रुपमा समाजवादलाई व्याख्या गर्ने क्रममा ‘जसले किसानको, हलो जोत्नेहरूको भलाइ गर्छ, जसले गाउँलाई चिनेको छ, गाउँमा बस्ने मानिसको अवस्था बुझेको छ, गाउँको भलाइको जुन नीति छ, जुन कार्यक्रम छ, त्यही नै समाजवादी नीति र कार्यक्रम हो जमिनको स्वामित्व जमिनमा काम गर्ने किसानलाई नै दिनु समाजवाद हो’ भनेका थिए।
सन् १९५२ को जनवरीमा बर्माको रङ्गुनमा एसियाली समाजवादीको सम्मेलन भएको थियो। नेपाल, भारत, जापान, इजरायल, इन्डोनेसिया, बर्मा आदि देशका प्रतिनिधिले यस सम्मेलनमा भाग लिए।
नेपालबाट विपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई गएका थिए। सम्मेलनले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र आर्थिक समानतालाई प्रमुखता दिएको थियो।
समाजवाद भित्र प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था हुनुपर्ने जसमा मताधिकार, जननिर्वाचित सरकार, शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायालय, विकेन्द्रीकरण र कानुनी राज्यजस्ता विशेषताहरु अनिवार्य रहनुपर्ने भनिएको थियो।
सम्मेलनले व्यक्तिको श्रम, योग्यता, प्रतिभा आदिको सम्मान गर्दै, निजी सम्पत्तिको अधिकार रक्षा गर्ने, विपन्न वर्गलाई समान अवसरको व्यवस्था गर्ने, धर्म, संस्कृति, वर्ग, वर्ण, जाति आदि सामाजिक विविधतालाई उचित सम्मान गर्दै सन्तुलनमा राख्ने कुरालाई समाजवादको व्याख्या भित्र समेटेको थियो।
नागरिकको आधारभुत आवश्यकताको रुपमा रहेको गाँस, बास, कपास, सिशक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र अन्य कतिपय मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अवसर जुटाइने कुरा सम्मेलनबाट पारित भएका धारणाहरु थिए।
न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, व्यक्तिगत महत्व र अस्तित्वको रक्षा गरी समन्वय, सद्भाव र पारस्परिक हितमा आधारित समाज निर्माण गर्ने बिषयलाई समाजवादको अवधारणा भित्र समावेश गरिएको थियो। त्यसलाई नै वीपी कोइरालाले नेपालमा पनि लागु गर्न चाहे।
२००७ सालको क्रान्तिले स्थापित नेपाली कांग्रेसले समाजवादी आन्दोलन सञ्चालन त गरेको थियो, तर अहिलेसम्म आइपुग्दा कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको तीन खम्बालाई अवलम्बन गरेको दस्तावेजमा देखिए पनि तीनवटै विशेषताको प्रतिशत घटेर चौपट भएको देखिन्छ।
हुन त अरु राजनीतिक पार्टीहरुको हाल पनि त्यस्तै छ। तर अरुको के छ भन्नु भन्दा नेपाली कांग्रेसले के गर्दैछ भन्ने चाँसो विश्वलाई हुन्छ। त्यसैले विश्व परिवेशमा जसरी वीपी कोइरालाले आफ्नो चिन्तन दिन सफल भएका थिए त्यसैले उनका अनुयायीहरुले पनि कुनै नीति, कार्यक्रमहरु लागु गर्दा बीपीको सिद्धान्तलाई मूख्य आधार मानेर गर्नु पर्दछ। जुन पाइँदैन।
किनकी नेपाली कांग्रेसको वि.सं. २०१२ सालको वीरगञ्ज महाअधिवेशनबाट आफ्नो घोषणामा ‘समाजवाद’ भन्ने मूल सिद्धान्त पारित गरिएको थियो। बीपीले समाजवादी कार्यक्रमबाट मात्र मुलुकको विकास हुनसक्ने बताएका थिए।
तर उनकै भाइ गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्तामा पुगेपछि देखि नै पूँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई अनुशरण गर्न महत एण्ड कम्पनी, महेश आचार्य जस्ता मार्फत बीपी दर्शनलाई पुस्तक र दस्तावेजमा मात्र सिमित राखेर व्यवहारमा विदेशीको इशारामा विदेशीकै डम्फू बजाउने काममात्र गरिरहेका छन्।
बीपी कोइरालाले माक्र्सले चलाएको समाजवादले व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त पारेको बुझेर प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारणा अघि सारेको पाइन्छ। वि.सं. २०१३ सालदेखि नेपालले सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेको थियो।
कांग्रेस अहिलेपनि यसको कार्यक्रममा जाने गरेको छ। तर त्यहाँ भिजन दिनभन्दा संख्या पूरा गर्नका लागि मात्र गएको हो कि भन्ने देखिएको छ। तर विपीले पटक पटक आर्थिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको एउटा आदर्श व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो भन्ने गरेका थिए।
विपीले नेपाल भनेको गाउँ हो र नेपालको विकास भन्नु नै गाउँको विकास हो भन्ने कुरालाई मूल आधार बनाएर झुपडी, गाउँ र बस्तीबाट विकासको बिगुल फुक्नु पर्ने तर्क दिने गरेका थिए। आफ्नै पाखुराले आफ्नै माटोमा परिश्रम गरेर आर्थिक उन्नती गर्नुपर्दछ भन्ने उनको तर्क थियो।
प्रत्येक योजना र कार्यक्रम जनस्तरबाट सञ्चालन गराई ग्रामीण विपन्न वर्गलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पार्न सहकारिता, विकेन्द्रीकरण आयोजनालाई ग्राहयता दिनुपर्ने तर्क दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सबै नेता कार्यकर्तालाई सहकारी बनाएर तयसमा आवद्ध गरायो भने कम्तिमा बीपीको विचार अनुशरण गरेको देखिन्यो।
विपीले व्यापारिक क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरका पुँजीपतिलाई छुट्टै संलग्न गराएर, स-साना उद्यमी एवं व्यवसायीलाई खुला आर्थिक प्रणालीका आधारमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने तर्क दिने गरेका थिए।
उनले समाजको बहुसङ्ख्यक तल्लो वर्ग शोषणमा नपरोस भनेर सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। तर सरकारले ध्यान नदिंदा मिटर व्याजीहरु, सहकारीमा पैसा बचत गर्नेहरु अहिले घरको न घाटको भएका छन्।
शुरुमै सरकारले अनुन्धान गरेर यत्तिको अवस्था आइनपर्ने गरी कदम चाल्नु पर्दथ्यो। तर नेताहरुलाई सिद्धान्तभन्दा सत्तामा बढी मोह, झुकाव हुन थालेपछि वीपीको दर्शन पुस्तक लेखहरु मै सिमित हुन पुगको अनुभुति भएको छ।
विपीले प्रजातान्त्रिक समाजवाद मार्फत सबैलाई त्याग, इमानदारी, कर्तव्यपालन, सिद्धान्त र व्यवहारप्रति आस्थावान बनाउने काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले स्वार्थी प्रवृत्ति, अहंकार, पदलोलुपता, इष्र्या-द्वेष, आपसी गुटबन्दीबाट पार्टी र नेता कार्यकर्ता मुक्त हुनुपर्दछ भन्दथे। तर खोई?
साच्चिकै भन्नु पर्दा वीपीले समग्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, पार्टी संगठनको अधिकार, बालिग मताधिकार, राजाको वैधानिक स्थान, संसद्प्रति उत्तरदायी सरकारको पक्षमाम वकालत गरिरहेका थिए।
राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर फर्किदा समेत उनी कानुनी शासन, पिछडिएका जनजातिको उत्थान, विकेन्द्रीकरण, सामन्ती, पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, उत्पादन वृद्धिका उपायको प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर पटक पटक भनिरहन्थे।
विदेश नीतिमा पनि इमानदारीपूर्वक तटस्थ परराष्ट्र नीति हुनुपर्ने भनेपनि कांग्रेसले नै उनको विचारबाट विस्तारै आफूलाई पर पर सारिरहेको छ।
अहिलेको अवस्थामा कम्तिमा ग्रामीण क्षेत्र र समुदायलाई स्वावलम्बी बनाउनेतर्फ कांग्रेस अग्रसर भयो भने वीपीको पनि कुराको पालना हुने र २०८४ को निर्वाचनमा पनि इज्जत बच्ने सम्भावना रहन्छ। हैन भने भीरवाट लड्न लागेको कसैलाई पनि रामराम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल आज इटाली जाँदै काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज इटाली जाने भएका छन्।
साउन ८ देखि १० गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज इटालीतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत तथा प्रधानमन्त्री सचिवालय सदस्य तथा छोरी गंगा दाहाल पनि सो भ्रमणमा रहने छिन्।
उनले इटालीमा हुने सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। ‘युनाइटेड नेसन्स फुट समिट प्लस टु स्टकटेकिङ मोमेन्ट’ नामक शिखर सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले औपचारिक रुपमा आफनो धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेकाे छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा सोमबार सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
साथै सोही विद्यालय भोजनको एजेन्डा रहेको छुट्टै सत्रलाई तथा मंगलबार भने खाद्य प्रणाली परिवर्तनको एजेन्डाको सत्रमा पनि अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
|
आजको सडक संघर्ष तेस्रो जनआन्दोलनको पहिलो फिलिङ्गो होः कमल थापा काठमाडौं। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आजको सडक संघर्ष तेस्रो जनआन्दोलनको पहिलो फिलिङ्गो भएको र प्रारम्भिक संकेत भएको बताएका छन् ।
‘जब अति हुन्छ, जब जनताको धैर्यको बाँध फुट्छ, तब जनता सडकमा उत्रेर संकटको समाधान खोज्न बाध्य हुन्छन्,’ भन्दै थापाले संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था र तन्त्र अन्त्य गर्न जनता सडकमा उत्रनु वाहेक अर्को विकल्प नभएकोमा जोड दिए ।
आज काठमाडौंको शान्तिबाटिकामा आयोजित बिरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले ‘जसले यो व्यवस्थाबाट अकुत सम्पत्ति जोडेका छन्, ब्रम्हलुट गरेका छन् र राजनीतिक साम्राज्य कायम गरेका छन् उनीहरु यो व्यवस्था परिवर्तन त के सुधार पनि गर्न चाहन्नन्’ भन्दै देश अहिले संकटको दलदलमा भासिएको चर्चा गरे ।
नेपाली सेना बाहेक राज्यका सबै अंग, संरचना र निकायहरुमा धमिरा लागेको खिया लागेको भन्दै उनले सामान्य सुधारले अब संकटबाट मुक्ति सम्भव नभएको जिकिर गरे । ‘अब व्यवस्था र प्रणाली नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ,’ थापाले भने ।
जनताले न्याय पाउने अदालतबाट हो तर अदालतबाट काकताली परेर वाहेक साधारण अवस्थामा जनताले न्याय पाउने आशा मरिसकेको भन्दै उनले राजनीतिक पहुँच र सम्पर्कका आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्छन्, त्यसैले राजनीतिक दल र नेताहरुको आदेश पालना न्यायपालिकाको नियति बनेको बताए । नेताहरुको आदेश नमाने न्यायाधीशहरु महाभियोगको शिकार हुनुपर्ने दुःखद अवस्था भएको समेत उनले बताए।
थापाले अख्तियारमा पार्टीको भागवण्डा अनुसार नियुक्ती हुने भएकोले अख्तियारले साना माछा मात्र समात्ने गरेको दाबी गरे । ‘प्रशासन र प्रहरी पार्टीको प्रभावमा रहेका छन्। आदेश अनुसार काम नगरे जागिर नै धरापमा पर्छ’ थापाको टिप्पणी थियो ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा काण्डमा सिआईबिले गरेको छानविन प्रशंसनीय भएको तर राजनीतिक नेतृत्वको दवावले गर्दा निर्णय सदर र निर्णय गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई छुन नसकेको उनको भनाई थियो । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा करोडौं रकम बुझेका व्यक्तिहरू छानविनको घेरामा परेका छैनन्,’ उनले भने ।
‘प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड मानिने चुनाव व्यापारिकरण र अपराधिकरणको प्रभावमा परेको छ। प्रदेश संरचना राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ,’ उनले भने।
‘धर्मनिरपेक्षताको आडमा भैरहेको धर्मपरिवर्तनले सनातन धर्म संस्कृति कमजोर भएको छ। अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको छ। मिटरव्याजी, सहकारी र बैंकबाट लाखौं जनता पिडित भएका छन्। ‘यस्तो अवस्थामा अब सडकबाटै परिवर्तन खोज्नुपर्छ,’ थापाले भने । ‘भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्टाचारी र लेण्डुपवादी प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तेस्रो जनआन्दोलनको तयारीमा जुट्न आमजनसमुदायलाई आह्वान समेत थापाले गरेका छन् ।’
हिन्दु अधिराज्यको पुनस्थापना तथा सुशासन कायम गरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न समान विचारधारा भएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरु एकजुट हुन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिक्ता बिष्णु भट्टराईले कमल थापाको नेतृत्वबाट हुने आन्दोलनलाई सबैले साथ सहयोग गर्नुपर्ने आबश्यकता औल्याए।
कार्यक्रममा नेताहरु हिक्मतजङ्ग भण्डारी, नगेन्द्र देउजा, उज्वल पोखरेल लगायतले बोलेका थिए । काठमाडौंको भद्रकालीबाट शुरु भएको र्याली नयाँ सडक, ईन्द्रचोक, असन भोटाहिटी हुँदै रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा पुगि बिरोध सभामा परिणत भएको थियो ।
|
प्रदेशसभामा उपयुक्त कानुन तर्जुमा र राष्ट्रहितमा बहस गर्न सभामुखको आग्रह चन्द्रागिरि (काठमाडौं)। सभामुख देवराज घिमिरेले ठिक ढङ्गले सभा सञ्चालन तथा उपयुक्त कानुन तर्जुमा गर्दै जनता, राष्ट्रहितमा बहस, छलफल गर्न प्रदेश सभामुख र उपसभामुखलाई सुझाव दिएका छन्।
सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रियामा उनले अभ्यासमा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणाली उपयुक्त रहेकाले जनताको हितमा कसरी काम गर्ने भन्नेमा बहस र छलफल केन्द्रित गर्न आग्रह गरे ।
“संसदीय प्रणालीलाई तीन तहका सरकारले कसरी अघि लैजान्छन् भनेर अन्तरराष्ट्रिय जगतले हेरिरहेको छ”, उनले भने, “सेवा प्रवाह र कानुन बनाउन हाम्रा गतिविधि कुन ढङ्गले अघि बढ्छन्, त्यसमा निर्भर गर्छ ।”
संविधानको मर्म र भावनाअनुसार ऐन, कानुन बनाएर जनताको पक्षमा काम गर्ने सिर्जनशील बाटो रोज्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुख घिमिरेले प्रदेशगत विविधता र विशिष्टताका आधारमा जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सुझाव दिए ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निष्पक्ष, विधिसम्मत र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतामा आधारित रहेर सभा सञ्चालन गरी सदनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सुझाव दिए। उनले भने, “मुख्य जिम्मेवारी सदनमा रहेर कानुन बनाउनुपर्नेमा सदन छाडेर जिल्लामा जाने, बजेटका लागि धाउने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्छ, संसद्, सांसदले खेल्ने भूमिका र निर्देशनलाई सरकारले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ, संसद् कति प्रभावशाली र व्यवस्था कति लोकप्रिय हुन्छ भन्ने यसैले निर्धारण गर्छ ।”
बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले संसद् सफल हुन सभामुख र सांसदको भूमिका, बोलाइ र गराइमा एकरूपता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए । “सभामुख र सांसदले आफ्नो कर्तव्य, दायित्वप्रति सजग, सचेत हुनुपर्छ, आस्था, सिद्धान्तलाई पन्छाएर तटस्थ, निष्पक्ष, पारदर्शीता कायम गर्दै आचरण, स्वभाव र शैलीमा सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ”, उनले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सङ्घीयता कार्यान्वयन, सभा सञ्चालनमा देखिएका जटिलता हटाउन भेला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कोशी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सभा सञ्चालन र कानुन तर्जुमालगायत विषयमा प्रदेशमा देखिएका भिन्नतालाई एकरूपता कायम ल्याउने सवालमा भेलाले निकाल्ने निष्कर्ष फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, “आआफ्ना प्रदेशका समस्या र चुनौतीका गाँठो फुकाउन भेलाबाट सहयोग मिल्ने छ, कोशी प्रदेशमा देखिएको अभ्यासलाई सबैलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएकै होला ।”
सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी भोगाइ, बुझाइ, अनुभव र चुनौतीमाथि जीवन्त छलफल हुने अपेक्षाका साथ भेला आयोजना गरिएको बताए । अन्तरक्रियामा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन र कानुन निर्माणमा देखिएका चुनौती र असल अभ्यासबारे अनुभव अदानप्रदान हुनेछ ।
दुईदिने कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिव तथा प्रदेशसभाका सचिवको सहभागिता रहेको छ ।
|
सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै युवा संघको मसाल जुलुस (फोटोफिचर) काठमाडौं । नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ ।
सेटिङमा सुन तस्कारी भएको भन्दै युवा संघले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्र्दै काठमाडौंको बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले तस्करीको सुन भन्सारबाट सहज रुपमा पास भएको भन्दै गृहमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिकता नरहेको जनाएका छन् ।
सुन तस्करी काण्डमा साना भरियाहरुलाई समातिएको तर ठूलालाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिएको युवा संघको आरोप छ । प्रदर्शनम सहभागीहरुले सर्वसाधारणलाई कचकच तस्करलाई रजगज, सुन तस्करलाई पक्राउ गर, सेट्रिमा सरकारको लस्कर, विगविगी सुन तस्कर, ‘सुन तस्करलाई फाँसी दे लगाएतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
|
कांग्रेस बैठक : बालकृष्ण खाँणलाई दोषी करार गर्न नहुने नेताहरुको धारणा काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीका कुनै सदस्यहरुलाई अभियोग लाग्दैमा दोषी करार गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै उनीहरुले अदालतले ठहर नगरेसम्म दोषी हुन नसक्ने भन्दै अभियोगकै कारण दोषी करार गर्न नहुने बताएका हुन् । बैठकमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले पार्टीका नेता बालकृष्ण खाँणलाई पुर्पक्षमा राखेको अवस्थामा दोषी भन्न नमिल्ने बताए । कांग्रेस परिवारका सदस्य जेलमा भएको अवस्थामा सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले परिवारका सदस्यलाई अभियोग लाग्दा पार्टीकै व्यक्तिहरु छिटो पक्रिनु भनेर डेलिगेसन गरेको भन्दै आपत्ती जनाए । अदालत नभई पार्टीले नै दोषी करार गर्ने हो भने वकिल राखेर बहस पनि गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले पार्टीलाई विधानअनुसार अगाडी बढाए कांग्रेसले आगामी दिनमा आउने चुनौती सामना गर्न सक्ने धारणा राखे । चुनावमा जाँदा बनाएको घोषणापत्रअनुसार काम नभएकोतर्फ पनि सिंहले ध्यानाकर्षण गराउदै उनले पार्टीबाट बनेका जनप्रतिनिधि र पार्टी संरचनाबीचको समन्वयमा पनि जोड दिए ।
केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेकाले केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक आइतबार ११ बजे बस्ने कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले जानकारी दिए ।
|
पार्टीले निर्णय गर्दा प्रक्रिया पूरा गरियोस्, नत्र गुनासोबाहेक केही हुन्न : नेता सिंह काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीलाई विधानअनुसार अगाडी बढाए कांग्रेसले आगामी दिनमा आउने चुनौती सामना गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै जनताको विश्वास जित्ने विषयमा पार्टीको ध्यान पुग्नुपर्ने धारणा राखे। पार्टीले निर्णय गर्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसो नगरि गुनासो बाँकी रहिरहने बताए।
कांग्रेस बैठकले जनतालाई के दिने ? भन्ने बारे पनि बैठकले बोल्नुपर्ने उनको भनाई थियो। ‘पार्टी विधान नियमअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। यो त मैले १०औं महाधिवेशनदेखि भन्दै आएको छु। कार्यकताृलाई चित्तबुझ्ने ठाउँमा पुर्याउने हो भने पार्टी विधानअनुसार चलाउनुपर्छ ,’ उनले भने, ‘ राम्रो पर्फमेन्स गर्ने, जनता र कार्यकर्तालाई चित्त बुझ्ने अवस्थामा पुर्याउने हो भने पार्टीलाई विधानअनुसार चलाउनुपर्छ।’ उनले पार्टीमा समस्या भयो भनेर मात्र नहुने भन्दै अब विधानले निर्देशित गरेका सबै काम गरेर अघि बढे समस्या समाधान हुने पनि बताए।
०४६ अगाडी र पछाडीको पुस्तामा फरक रहेको पनि उनले बताए। २०४६ पछि जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाबी हुँदा मूल्य मान्यताको राजनीति कमजोर बनेको सिंहको भनाई थियो। त्यस्तै उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा पार्टीबाट निर्वाचितहरुबाट संगठनमा के भयो ? भन्दै प्रश्न पनि गरे। चुनावमा जाँदा बनाएको घोषणापत्रअनुसार काम नभएकोतर्फ पनि सिंहले ध्यानाकर्षण गराए। पार्टीबाट बनेका जनप्रतिनिधि र पार्टी संरचनाबिचको समन्वयमा पनि उनले जोड दिए।
|
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितले आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै गत वर्ष दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण आरोपितहरू तत्कालीन सहसचिवद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहितका १९ जनाले नेपाल प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको हो।
रिटको पक्षमा गत वर्ष साउनमा जारी अन्तरिम आदेशसमेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गत वर्ष आरोपितहरुको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएकोमा शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो।
सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई बाटो खुलेको छ।
सीआईबीले ललित निवासको करिब १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ का विभिन्न निर्णयमा संलग्न कर्मचारी, व्यापारी, विचौलिया, तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका हकदारलगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ।
|
पार्टी र नेतृत्वको संरक्षण सबैको कर्तव्य : डा आरजु राणा काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा आरजु राणा देउवाले पार्टी र पार्टीका नेतृत्वको संरक्षण गर्नु सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुको कर्तव्य भएको बताएकी छन् ।
पार्टीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेत्री राणाले पार्टीमा लागिसकेपछि पार्टीको तथा पार्टीका नेताहरुको संरक्षण गर्नु सबै कार्यकर्ताको कर्तव्य भएको बताइन् ।
नेत्री डा राणाले आफ्नै पार्टी र नेतृत्वको खुलारुपमा आलोचना नगर्न पार्टीका सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई सुझाव दिएकी हुन् । उनले पार्टीको सिद्धान्तको पछि लागेर अघि बढेमात्रै नेपाली कांग्रेस पार्टी सफल हुने र त्यसपछि मुलुकको राजनीति र कांग्रेसका नेताहरु सफल हुने धारणा राखिन् ।
पार्टीले महिला र दलितलाई उचित स्थान नदिएको गुनासो पनि गरिन् । “निर्वाचन आयोगले महिलालाई ३३ प्रतिशत उठाउनै पर्छ भनेको छ, हाम्रो पार्टीको योजना के हो ?”, उनको प्रश्न थियो, “अन्तिममा टर्च बालेर महिला खोज्ने हो कि अहिलेदेखि नै काम गर्ने हो ।”
उनले राजनीति गर्ने र सरकार चलाउनेबीच खाडल रहेको भन्दै त्यसमा पनि कांग्रेसले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइन् । “पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा म उहाँको पत्नीका रुपमा चार÷पाँच ठाउँमा पुगेकी छु”, उनले भनिन्, “हाम्रा मन्त्रीहरु सरकार सञ्चालनको तयारी अवस्थामै हुनुहुन्न, उहाँहरुले सिक्दासिक्दै मन्त्री पद गइसक्छ । त्यसैले यस विषयलाई घोषणपत्रमै उल्लेख गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।”
उनले मुलुकमा कसरी शासन सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न आग्रहसमेत गरिन् । निर्वाचन जितेर आउने तर शासन गर्न नजान्दा नेताहरु असफल हुने गरेको उनको टिप्पणी थियो । उनले सामाजिक सञ्जाल र पछिल्लो समय विकास भएको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स्’को बारे पनि जानकारी लिन आवश्यक रहेको बताइन् । राणाले पार्टीका नेताहरु नै आफूहरु फिल्डमा जाँदा एउटा कुरा भन्ने र काम अर्कै भइरहेको भन्दै यसबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेत्री राणाले पार्टीले सदस्यको सङ्ख्या मात्रै बढाएर नहुने भन्दै सङ्ख्याले सबै अर्थ नराख्ने बताउनुभयो । “मलाई यस्तो जिल्ला र वडाहरु थाहा छ, जहाँ क्रियाशिल सदस्यभन्दा कम भोट आएको छ”, उनले भनिन्, “सदस्यता लिनका लागि पहिले आवेदन लिने र त्यसपछि प्रशिक्षण दिनुपर्छ, राजनीति किन गर्न लागेको जानकारी हुनुपर्छ ।”
डा राणाले कांग्रेसले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन् । विश्वभर धुव्रीकरण भइरहेको भन्दै यसमा ध्यान दिन उनले सुझाव दिइन् । “परराष्ट्र नीतिमा हामी पहिलेकै ठाउँमा छौँ कि यताउता भएका छौँ यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ”, उनले भनिन्, “अहिले विश्व नै धुव्र्रीकरण भएको समयमा मुलुकलाई असंलग्न नीतिमा कसरी राखिराख्ने हो त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ”, उनको भनाइ थियो ।
|
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले राउतलाई नेपाल बाहिर जान नमिल्ने गरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको बताएको छ ।
अन्य ३ जना बन्दीको रिट अदालतले खारेज गरेको छ । हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा गैरकानूनीरुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै राउतसहित सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङले गत १३ असारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
|
राजनीतिक आन्दोलनमा कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण : अध्यक्ष यादव काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउका छन् ।
सङ्घीय कानुन व्यवसायी सङ्घको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको उदघाटनमा उनले नेपालमात्रै नभई संसारभर ठूला–ठूला परिवर्तनमा कानुन व्यवसायीको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष यादवले सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मुलुकको न्याय प्रणाली निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भएको दाबी समेत गरे । पार्टीलाई विधि र बौद्धिक दिशा दिनेतर्फ लैजान सङ्घले भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष यादवले न्यायालय समावेशी हुनुपर्ने माग गरे ।
सो अवसरमा पूर्वमन्त्री एवं जसपाका कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीको दायित्व निर्वाह गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालायको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
सङ्घका अध्यक्ष दीपक राईले कानुन व्यवसायीको हकहितको साथै स्वतन्त्र र पारदर्शी न्यायालयको पक्षमा खबरदारी गर्न संस्थाले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । दुई दिनसम्म चलने सम्मेलनले नयाँ कार्यसमितिका लागि नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
|
ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ परेकालाई थप ५ दिन थुनामा राख्न अनुमति काठमाडौँ। बालुवाटार जग्गा काण्डले चिनिएको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ जनालाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका १७ जनालाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले म्याद थपका लागि शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् अदालत उपस्थित गराएको थियो।
|
गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न आफ्ना नेतालाई कांग्रेसका जीतजंग बस्नेतको चुनौती काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीतजंग बस्नेतले सुन तस्करीमा नाम जोडिएकाले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्नुपर्ने बताएका छन्।
जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनले सुन तस्करीमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम आएको भन्दै अब गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न जान पार्टीका नेतालाई चुनौती दिएका छन्।
बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गरेकोमा गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन जाने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सुन तस्रकीमा नाम मुछिएका गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न नारायणकाजीकोमा जान उनले चुनौती दिएका हुन्।
कांग्रेस नेता पक्राउ पर्दा गृहमन्त्री पुगेका कांग्रेस नेताहरुलाई चुनौती दिँदै उनले भने, ‘साथीहरु गृहमन्त्रीकोमा जानु भएको थियो। आज म पनि जान्छु । जाउँन त, नारायणकाजीको नाम आइसकेको छ। उहाँको विषयमा राजीनामा माग्न जाउँ। को को मान्छे हो सुन तस्करीमा परेका छन्, छानबिन हुनुपर्यो । तीन महिनाभित्र २९ पटक सुन आएको छ नेपालमा, सय सय केजीको दरले अब हाम्रो साथीहरु गृहमन्त्रीकोमा जाने कि नजाने? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु।’
|
कांग्रेस सांसद शर्माले मागे गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनील शर्माले सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनितिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय र मानवअधिकार समिति बैठकमा शर्माले अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार र गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको प्रहरी बिमानस्थलमा रहेको अवस्थामा सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले यस प्रकरणमा पक्ष र बिपक्षका साथै कुनै दलको कुरा नहुने भन्दै अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न दुई मन्त्रीहरुले बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री मातहतका निकायले तस्करीको सुन समातेकोमा धन्यवाद दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीले चालेकाे कदमलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सुन प्रकरणमा भरिया, मजदुर र कर्मचारीलाई मात्रै समातेर आँखामा छारो हाल्ने काम गर्न नहुने बताए। उनले नेपाललाई तस्करीको भूमि बनाउने कामलाई सरकारले छानविन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
खतिवडाले सुन प्रकरणको सत्यतथ्य छानविन गरि छिटो भन्दा छिटो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
|
अवैध सुन भित्र्याउने जोसुकै भए पनि कारबाही हुन्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अवैध सुन भित्र्याउने जोसुकै भए पनि कारबाही गरिने बताएका छन्।
गत बुधबार करिब एक क्विन्टल सुन बरामद भएपछि शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय र अध्यागन कार्यालयको अनुगमन गर्न पुगेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले बुधबार बरामद अवैध सुन प्रकरणका दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
अनुमगनपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले अवैध सुन भित्र्याउने कार्यमा जोसुकै भए पनि कारबाही गरिने र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन नयाँ योजना बनाइने जानकारी दिए।
भ्रष्टाचार र अपराधका कुरा अनुसन्धानमा कुनै कोट, टार र पार्टी मतलब नरहेको भन्दै उनले सुन आयात घटनाको जरैसम्म पुगेर दोषीलाई कारबाही गरिने बताए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन प्रकरणको छानविनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन पनि दिएका छन्। उनले छानविन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई जरैसम्म पुग्नेगरि निष्कर्षमा पुर्याउन छानविन समितिलाई निर्देशन दिएका हुन्।
भन्सार जाँचका सवै प्रक्रिया पुरा गरेर करिव १ क्वीन्टल सुन भन्सार निस्कनु सामान्य घटना नभएको भन्दै उनले जस्तोसुकै वा जो सुकै भएपनि जरैसम्म पुग्ने गरि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको समेत निर्देशन प्राप्त भएको जनाए।
उनले आवश्यकता परे नेपाल प्रहरीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सहयोग गर्ने र अहिले राजस्वको छानविन समितिलाई नै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
श्रेष्ठले बिमानस्थलको आगमनका प्रहरीको उपस्थिति नरहने भएकाले अव भने प्रहरीको उपस्थिति गराउने गरि छलफल अघि बढाउने जानकारी दिए।
उनले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र सुशासनको अभियानलाई दिगभ्रमित गर्ने कामबाट बिचलित नहुने दाबी गरे।
करिब १ सय किलो सुन बुधवार साँझ विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिरबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरेका हुन्।
|
जनमत पार्टीको सरकारमा पुनरागमन, कसको मन्त्रालय गरिँदैछ कटौती? काठमाडौं। सरकारमा सहभागीता जनाएर आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएर बाहिरिएको जनमत पार्टी फेरि सरकारमा आउने आकांक्षा व्यक्त गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको मन्त्रालय कटौतीको संकेत देखिएको छ।
जनमत पार्टीको सरकारमा पुनरागमनको संकेत देखिएपछि मन्त्रालय हेरफेरदेखि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले हाल प्राप्त गरेको मौजुदा मन्त्रालयमा कटौतीको सम्भावना बढेको हो।
यस अघि सरकारमा सामेल भएको जनमत पार्टीले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक देखिएका छन्। उनकै सक्रियतामा जनमतको सरकारमा पुनरागमन हुन लागेको बताइएको छ।
यस अघि जनमत पार्टीका तर्फबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएका थिए। हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार गठनको सुरुवाती चरणबाटै सरकारलाई साथ दिएको जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागीताका लागि परिणाम दिन सकिने प्रभावकारी मन्त्रालयको माग गरेको थियो।
सरकारमा कृषि या उद्योग मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय दाबी गरेको जनमत पार्टीले उक्त मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट गत वर्ष चैत १७ गते बाहिरिएको हो।
यस पटक फेरि प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहमा फेरि सरकारमा सहभागीताका लागि जनमत पार्टी इच्छुक देखिएको छ। अब सरकारमा जनमत पार्टीबाट सहभागी हुनु परे पहिले दाबी गरेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेको छ।
पूर्ववर्ती शर्त मान्न तयार भए सरकारमा सहभागीताका लागि जनमत तयार रहेको पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादव बताउँछन्। उनले यस अघिको शर्त मान्न प्रधानमन्त्री तयार भए सरकारमा सहभागी हुने बताए।
उनले भने, ‘यस अघि प्रतिवद्धता गरिएको मन्त्रालय दिन तयार भए सरकारमा सहभागी हुन्छौं। यसअघि प्रभावकारी मन्त्रालयको अभावमा सरकारबाट बाहिरिनु परेको हो।’
सरकारमा अध्यक्ष सिके राउत भने सहभागी नहुने उनले जनाए। सरकारले यसअघिका शर्त मान्न तयार भए सरकारमा सहभागी हुने उनले जिकिर गरे।
जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा अन्य गठबन्धन दलको मन्त्रालयसमेत कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल पुगेका छन्।
सरकारमा सहभागीका लागि सत्ता गठबन्धाभित्रैका दलहरुबीच मन्त्रालय अदलबदल गनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। जनमत पार्टीले दाबी गरेको मन्त्रालय दिन सत्ता गठबन्धनका दलहरुले पाएका मन्त्रालहरुबीचमा फेरबदल गराउन आन्तरि गृहकार्य गरेको बताइएको छ।
जनमत पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउन आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनसमेत प्रधानमन्त्री दाहाल तयार रहेको स्रोत बताउँछ। माओवादीले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु मध्येबाट एकजनालाई फिर्ता बोलाएर जनमतको सत्तारोहण सहज बनाउने तयारीमा लागेको स्रोत बताउँछ।
माओवादीले सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाएको छ। सरकारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित गृह रेखा शर्मा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि, अमनलाल मोदी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री,सुदन किराती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उ्ड्यन मन्त्री र सुशीला श्रीपाली राज्यमन्त्री रहेका छन्।
अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री रहेका छन्। सरकारमा सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख घटकहरुबाट उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रहेका पूर्णबहादुर खड्का सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा सहभागी बनेका छन्।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.