content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक भोलिदेखि काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समिति बैठक भोलिदेखि राजधानीमा सुरु हुँदैछ ।
बिहान ११ पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक र साङ्गठिनक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
बैठकले सरकारको कामकारबाहीका बारेमा पनि समीक्षा गर्नेछ । अध्यक्ष दाहाल गत पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ ।
बैठकमा तीन सय ८५ पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, एक सय ९८ बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन आयोगका सदस्य ७५ र १० प्रदेशका पदाधिकारी एक सय जना सहभागी हुनेछन् ।
बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए । माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । बैठकमा प्रत्येक सदस्यले प्रतिवेदनमाथि आधारित रहेर धारणा राख्ने गरी कार्यक्रम तय भएको उनले बताए ।
बैठकको कार्यसूचीलगायतलाई पूर्णता दिन भोलि बिहान माओवादीको स्थायी समिति बैठक पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्दैछ ।
|
null |
सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ : नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापा मोरङ । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले वर्तमान सरकारलाई बहुमत सदस्यको समर्थन रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त हुने बताएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङबाट मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पत्र प्राप्त भएपछि आज साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सदनमा विश्वासको मतका लागि कुनै समस्या नहुने बताए । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतका लागि कुनै शङ्का उपशङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरे ।
उनले सभामुखले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभा उपसभामुखले सञ्चालन गर्ने भएकाले बहुमत सदस्यको समर्थन आफूलाई रहेको प्रष्ट पारे । उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार चार वर्ष सञ्चालन हुनेमा ढुक्क रहन र जनताको समृद्धिमा सरकारले कार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशमा राजनीतिक गणितका कारण अस्थिरता रहेको चर्चा गर्दै मुख्य चुनौती भनेको दलभित्र बहुमत नरहनु नै समस्या रहेको विचार राखे । उनले भने, “प्रदेशमा नौ जना मन्त्री नियुक्त गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्रीमा नयाँ र पुराना अनुहार रहने छन् ।”
|
मन्त्रिपरिषद् बैठक : सङ्घीय शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतिक्षीत सङ्घीय शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सो विधेयक संसद्मा पेश गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
सङ्घीय प्रणालीअनुसार नै शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने योजनाअनुसार सो विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सचारकर्मीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले आवश्यक छलफलपश्चात् सो विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै मङ्गलबार सो विधेयकबारे मन्त्रिरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका थिए । यस्तै, दिगो भूव्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारको पुनःरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त हुने करिब रु २० करोड २२ लाख बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
लम्पी स्किन महामारीबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने विषयमा पनि बैठकमा विचारविमर्श भएको र आवश्यक प्रस्ताव तयार पारेर ल्याउन बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिमन्त्री डा वेदुराम भुसालसहित सरोकारवालाको छलफलमा महामारी प्रभावित किसानलाई राहत दिने बताएका थिए ।
सोही छलफलका आधारमा लम्पी स्किन महामारीबाट पशु चौपाया मरेका किसानलाई राहत दिन लागिएको हो । यसैगरी सो रोग लागेका पशु चौपायालाई निःशुल्करुपमा खोप उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रियासमेत सुरु गरिने भएको छ । ठोस प्रस्ताव बनाएर अर्को बैठकमा पेश गर्न बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, पशु चौपायाको बीमालगायतका विषयमा पनि महत्वपूर्ण छलफल भएको उनले बताइन् । बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी कोशी प्रदेशको सरकार गठनबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले त्यो नियमित र प्रदेशको आवश्यक प्रक्रिया भएको बताइन् ।
|
मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी रहेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बैठक सुरु भएको हो।
हरेक मंगलबार नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने गरेको छ। बैठकमा समसामयीक विषयवस्तुमा छलफल हुने जनाइएको छ।
|
संवैधानिक परिषद् बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अर्को बैठकमा काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले अर्को बैठकबाट मात्रै भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने भएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश लगाएत अन्य संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरुका बिषयमा छलफल भएको र अर्को बैठकले निर्णय गर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने व्यक्तिको नाममा समेत छलफल नभएको उनले बताए । उनले अर्को बैठकले सवै नियुक्ति सिफारिसमा एकमुष्ट निर्णय गरिने बताए।
संवैधानिक परिषद्को अर्को बैठक साउन १८ गते पाँच बजे बस्ने तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
|
कांग्रेसको प्रचार विभागको निर्देशिका परिमार्जनसहित पारित काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले आफने निर्देशिका, २०८० सामान्य परिमार्जनसहित सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
विभागको आज बसेको बैठकले सो निर्देशिका पारित गरेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी विभागका प्रमुख एवं सदस्यबीच सूचना प्रविधिसम्बन्धी पुनर्ताजगी कार्यक्रम गर्ने र सोको मिति, समय र स्थान प्रमुखले तोक्ने तथा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले पार्टीका यस विभागको सबै तहका समितिलाई केन्द्रीय कार्यालयको जस्तै फेसबुक एकाउण्ट खोल्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीको विवरण प्रेस युनियनसँग समन्वय गरी सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
|
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्त विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक नियुक्त भएका छन् ।
प्रदेशसभाका ४७ सदस्यको समर्थनसहित दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मंगलबार साँझ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पदमा थापाले नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक जनाको समर्थनमा दाबी पेश गरेका थिए ।
सभामुख बाबुराम गोतमले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
|
कोशीको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको दाबी पेश विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले दाबी पेश गरेका छन् । संसदीय दलका नेता थापाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका गरी ४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् ।
साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै पद बदर गरिदिएपछि प्रदेश प्रमुखले आज ५ बजेसम्मको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकारको दाबी पेस गर्न आव्हान गरेका थिए ।
|
कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले दिए राजीनामा काठमाडौं । कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षरलाई सर्वाेच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपछि विवादमा परेका उनले मंगलबार दिउँसो उपसभामुख समक्ष पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
एमाले हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्न प्रदेशसभा प्रमुख परशुराम खापुङ्गले आह्वान गरेका थिए।सोही क्रममा कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दा सभामुख गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए। सोविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए ।
उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकार बनाउन सभामुखको हस्तक्षरलाई वैधता नदिएपछि कांग्रेसका थापाको सरकार नै ढलेका थियो ।
|
सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक जारी काठमाडौं। सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा मंगलबार सिंहदरबारमा परिषद्को बैठक बसेको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना, प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सहभागी छन्।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल र विपक्षी दलका नेता ओलीबीच सोमबार बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो।
आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि छलफल गर्ने बताइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ।
|
कांग्रेसले पार्टी हितविरुद्ध काम गर्नेको सदस्यता नवीकरण नगर्ने चितवन । नेपाली कांग्रेस चितवन शाखाले गत निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने क्रियाशील सदस्यहरुको सदस्यता नवीकरण नगर्ने भएको छ । उक्त शाखाले साठी प्रतिशत हाराहारी क्रियाशील सदस्यको मात्रै नवीकरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
चौथो महाधिवेशनमा उक्त शाखाले २८ हजार दुई सय जनाको क्रियाशील सदस्यता तय गरेको थियो । क्षेत्र नं २ मा भएको उपनिर्वाचनमा चारवटा वडामा क्रियाशील सदस्यभन्दा कम मत पार्टीका उम्मेदवारले पाएकाले क्रियाशील सदस्य नवीकरणमा कडाइ गर्न लागिएको हो ।
जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालका अनुसार यही साउन ६ गतेदेखि सबै वडामा सदस्यता नवीकरण अभियान थालिएको छ । हालसम्म ५० प्रतिशत हाराहारीले नवीकरण गरेको तथ्याङ्क छ । केही समय थप गरेर नवीकरण टुङ्ग्याउने पार्टीको तयारी छ । यद्यपि पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट नहाल्नेलाई कुनै हालतमा पनि नविकरण नगर्न वडाहरुलाई भनिएको छ ।
जिल्ला समितिले स्वघोषणापत्रमा सदस्यताको अनिवार्य हस्ताक्षर हुने गरी फारम पठाएको छ । स्वघोषणापत्रमा भनिएको छ, “मैले नेपाली कांग्रेसको नीति, दृष्टिकोण, विचारअनुसार र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको निर्देशनलाई पालना नगरेको कहीँ कतैबाट प्रमाणित भएमा क्रियाशील सदस्यता रद्द गरे मेरो पूर्ण मञ्जुरी रहने छ ।” यसले पार्टी भित्रको थप अनुशासन कायम गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पार्टीको सदस्य भएर पनि विगतका निर्वाचनमा पार्टीप्रति सकारात्मक भूमिका निर्वाह नगर्नेहरु नवीकरण गर्न नआउनु भन्ने पार्टीको मान्यता रहेको सभापति खनालले बताए । उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं २ अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४, ५, १० र कालिका नगरपालिकाको वडा नंं ६ मा क्रियाशील सदस्यभन्दा कम मत आएको थियो । खनालका अनुसार आठ सय ३९ क्रियाशील सदस्य रहेको भरतपुर–१० मा ६ सय २१ मत मात्रै मत कांग्रेसका उम्मेदवारले पाएका थिए । उनले भने, “पार्टीका उम्मेदवारले पाएको मतभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य नवीकरण हुँदैन ।”
पार्टीमा नवीकरणमा क्रियाशील सदस्य घटाउने अभियानमा आफू रहेको भन्दै उनले पार्टीप्रति प्रतिबद्धहरुले नयाँ सदस्यता पाउने बताए । नेपाली कांग्रेसलाई स्वच्छ र सुन्दर पार्टी निर्माणका लागि पार्टीको निर्देशन नमान्नेलाई सदस्य भन्न नसकिने सभापति खनालको भनाइ थियो ।
|
सरकारका कारण सदनको गतिरोध लम्बिएको एमाले सांसद वर्तौलाको आरोप काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचेतक महेश वर्तौलाले सरकारका कारण सदनको गतिरोध लम्बिएको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै वर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने एमालेको माग सरकारले अस्वीकार गरेकै कारण सदनको गतिरोध लम्विएको आरोप लगाए।
उनले सदन सूचारु गरेर एमालेले आफ्नो धारणा राख्ने र सम्बन्धीत मन्त्रीहरुको जवाफका आधारमा आगामी कदम चाल्ने तयारी गरेपनि सरकार पक्ष नै सुचना टास गरेर सदन स्थगीत गर्ने पक्षमा देखिएको बताए।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि कुनै पनि हालतमा उच्चस्तरीय छानविन समिति नबनाउने अडान सरकार पक्षले राखेको उनले बताए।
|
राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको फोहोरमैलालाई सफा गर्नुपर्ने छः मन्त्री मोदी ललितपुर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको फोहोरमैलालाई सफा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको अन्तिम मस्यौदा तयारीका सन्दर्भमा आयोजित छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् ।
“राजनीतिक तह र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि फोहोरमैला छ, यसलाई पनि सफा गर्नुपर्ने छ” मन्त्री मोदीले भने, “सुन काण्ड, ललिता निवास काण्डदेखि भुटानी शरणार्थीसम्मको फोहरको व्यवस्थापनका लागि सरकारले आफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेको छ ।”
उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कानुन निर्माणका काममा अन्तिम चरणमा पुर्याएकाले मौजुदा कानुनमा उचित सुझाव दिन समेत आग्रह गरे । सबैका सुझावलाई समेटिएर नै कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो सोच रहेको उनको भनाई थियो ।
मन्त्री मोदीले फोहोरलाई मोहोर बनाउने अभियान थाल्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए । “फोहोरलाई कसरी बुहउपयोगी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । फोहोरलाई उद्योगको रुपमा समेत कसरी विकास गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिएर काम गर्न जरुी छ” उनले भने ।
मन्त्री मोदीले प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारदेखि ऐन निर्माणसम्मका कामहरुमा मन्त्रालयले ध्यान दिइरहेको बताए । मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, ढुंगा गिट्टी बालुवासम्बन्धी कानुन निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको समेत उनले बताए ।
त्यस्तै मन्त्री मोदीले दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई न्याय दिलाउने गरी सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन लागेको समेत जानकारी गराए । “दुर्गममा रहेका साथीहरु जहिले पनि अन्यायमा छन् । पहुँच नभएकै कारणले विकटका विकट क्षेत्रमा मात्रै रहनुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुन्छ” उनले भने, “दुर्गमका जनताले पनि सेवा पाउनुपर्छ, उनीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सुगम क्षेत्रमा लामो समय बसेका कर्मचारीहरुलाई खटाउँछौँ ।”
छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरुसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो।
|
प्रतिनिधिसभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ ।
मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सभामुख देवराज घिमिरेले सूचना टाँस गरी आगामी साउन २२ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराएका हुन्।
क्विन्टल सून तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा र उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ।
तर, सत्तापक्ष भने संसद् चलाएर सरकारले जवाफ दिन पाउनुपर्नेमा मागमा अडिक छ । सत्तापक्ष राजस्वबाट यसको अनुसन्धान भइरहेको भन्दै समिति बनाउन नहुने पक्षमा छ।
|
रिहाइको माग गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नेताहरु उच्च अदालत पुगे काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त नेताहरु रिहाइको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् । उनीहरुले उच्च अदालतमा निवेदन दिँदै आफूहरुलाई सामान्य तारिखमा रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले सचिव एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायतले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिँदै आफूहरुलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश गलत भएको जिकिर गरेका छन् ।
|
प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय लाग्नुपर्छः प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री एवम् सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक सुधारमा केन्द्रित हुन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ११औँ सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राज्यको सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद विश्वविद्यालयको आफ्नै बलबुतामा आन्तरिक सुधारको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
‘‘राज्यको साधन स्रोतको सीमितता, विश्वबजारको प्रभावका बाबजुद पनि विश्वविद्यालयको आफ्नै बलबुता र मेहनतमा शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक सुधार र कार्यशैलीका दृष्टिले धेरैहदसम्म सुधार गर्नसकिने शैक्षिक जगतमा प्रशस्त दृष्टान्त छन्”, उनले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफ्नो सापेक्षतामा उच्चशिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, संस्थागत र संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा के-कस्ता काम गर्न सकिन्छ, सोको गहिरो अध्ययन गरी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई देशकै उत्कृष्ट र नमुना विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न निर्देशन दिए।
विश्वविद्यालयले स्थापनाको छोटो अवधिमै नेपालको उच्चशिक्षाको विकासमा प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले उच्चशिक्षालाई समयसापेक्ष, बजारमुखी र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ समयसापेक्ष रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमलाई सुव्यवस्थित बनाउँदै दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरी अनुसन्धानमूलक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिइनु आफैमा महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयले आफूलाई नेपालको उच्चशिक्षाको थलोको रूपमा स्थापित गरी देशको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
अनुसन्धान कार्यलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडी विज्ञान तथा प्रविधिका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दक्षजनशक्ति उत्पादन गरी देशको बेरोजगारी र गरीबी न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पनि विश्वविद्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो।
विश्वविद्यालय विकासको प्रारम्भिक अवस्थामै रहेकाले जनशक्ति, भौतिक संरचनाको अभावसँगै स्रोत साधनसम्बन्धी प्रशस्त समस्या रहेकामा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए।
विद्यमान समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक हुने भएकाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारी तथा समुदायसँग छलफल गरी यस शैक्षिक संस्थाको उन्नति, विकास र सहयोगका लागि सरकार सदैव गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका १५ वटा क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा विश्वविद्यालमा समायोजन गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिन गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी थप ११ वटा क्याम्पसलाई पनि समायोजन गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अगाडि बढाइने प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिनुपर्ने अवस्था रहेको कटु यथार्थ हाम्रो सामू छ। अब हाम्रो शिक्षा नीति र विश्वविद्यालयहरूले रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने यस अवस्थाको अन्त्य गर्ने योजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्दछ। यसरी युवा विदेशिनुको मुख्य कारण शिक्षाको कमजोर गुणस्तर र गरिबी नै हुन्।”
उनले शिक्षाको गुणस्तरमाथि उकास्न सके र देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना भए युवा विदेशिने क्रमलाई रोक्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। विश्वविद्यालयमा पढ्दै र कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्न सकिए बीचमै विश्वविद्यालयको पढाइ छोडेर विद्यार्थी विदेशिने समस्या एक हदसम्म समाधान हुने सम्भावना आफूले देखेको उनको भनाइ छ।
“कुन क्षेत्रमा कुन किसिमको कति जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा अध्ययन गरी त्यसैअनुसार सम्बन्धित विषयमा कोटा निर्धारण गरी विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना लिने र उत्पादित जनशक्तिले प्राप्त गरेको ज्ञान र सीपअनुसार देशभित्र काम पाउने वातावरण निर्माण गर्न सकिए शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “विश्वविद्यालयले देशलाई कुन किसिमको जनशक्तिको आवश्यकता छ त्यसैअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नतिर ध्यन दिनुपर्ने देखिन्छ।”
शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आधुनिक र मर्यादित तुल्याउन सकिए मात्र २१औँ शताब्दीको आजको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य एवं समाज र राष्ट्रका निम्ति कर्मठ र लगनशील नागरिक उत्पादन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
उच्चशिक्षालाई किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी अनुसन्धानमा आधारित बनाउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता अनुसन्धान देशको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको सहभागिता थियो।
|
प्रदेशले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बताएका छन्।
गोरखा नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा आज सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रदेशले प्राथमिकताका आधारमा मात्र विकास निर्माणमा लगानी गर्ने उल्लेख गरे।
“अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भयो, प्रदेशको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति छैन”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “जथाभावी लगानी गरे त्यसले कहिल्यै नतिजा दिन सक्दैन ।” स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले योजना छनोट र प्रस्ताव गर्दा बढीभन्दा बढीले लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोट बैंक सुरक्षित गरेर तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बजेट छुट्याउने परम्पराको गण्डकीले अन्त्य गरेको उल्लेख गरे। “एउटै खोलामा एक किलोमिटरको फरकमा पक्की पुल चाहियो भन्दै बजेट माग्ने गरेको पाइयो”, उनले भने, “नेताहरुले पनि आफ्नो फाइदा हुने ठाउँमा मात्र पुल बनाउनु पर्छ भन्दै दबाब दिने गरेका छन्, स्थानीय जनप्रतिनिधिले वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरेरमात्र योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिँचाइ, खानेपानीलगायत कार्यालयबाट विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरेर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको जिकिर गर्दै त्यसको अन्त्य गरिने बताए । “निश्चित बजेट विनियोेजन भएको ठाउँमा आफूखुसी खर्च गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ”, उनले भने।
गोरखामा मात्र प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०(८१ मा झन्डै रु। दुई अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन भएको र त्यसबाट एक हजारभन्दा बढी योजना छनोटमा परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।
“प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमार्फत हुने न्याय सम्पादनमा सयोग पुर्याउन कानुनी सहायक राख्ने गरी छलफल चलाएका छौँ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । प्रदेश सरकारबाट छुट्याइएको बजेटबाट भएका विकास निर्माणका कामको स्थानीय तहले अनुगमन नगर्दा समस्या हुँदै आएको जिकिर गर्दै उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी दिए ।
|
सदनको अवरोध खुलाउन सभामुख सक्रिय काठमाडौं। सभामुख देवराज घिमिरे सदनको अवरोध हटाउन सक्रिय बनेका छन्। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन संवाद गरेर उनले सदनको अवरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
सदनको अवरोधले जनताको आवाज अवरुद्ध हुने भन्दै सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीलाई सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको टेलिफोन संवादपछि सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। उनले बानेश्वरमा मंगलबार मध्यान्ह १२ बजे बस्ने गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएकाा हुन्।
यसअघि सोमबार पनि संसद्को अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रतिपक्षी दलका नेता ओली, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए।
|
उपराष्ट्रपति यादव जनकपुर प्रस्थान काठमाडौं। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव जनकपुर प्रस्थान गरेका छन्। महोत्तरीमा आयोजित झण्डा महोत्सव उद्घाटनका लागि आज उनी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्।
उपराष्ट्रपति महोत्तरीको कार्यक्रम समापनपछि आजै दिउँसो पौने ३ बजे बुद्ध एअरको उडान नम्बर बीएचए ५०६ मा राजधानी फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
|
सोह्रौँ आवधिक योजनाको ध्येय: ‘सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धि’ काठमाडौं। सरकारले सोह्रौँ आवधिक योजनाका लागि सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धिको सोच अघि सारेको छ ।
राजनीतिक, प्रशासनिक र न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय गर्नु तथा सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु योजनाको उद्देश्य छ ।
सोह्रौ योजना प्रमुख रणनीति विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए। उनले भने, “आवधिक योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुद तुल्याउनु हो ।”
कृषि उपजमा आत्मनिर्भर, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, काठ र जडीबुटी उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन र औद्योगिक विकास, विद्युत् निर्यात, सिँचाइ विस्तार, खानेपानी निर्यात, धातु उद्योगको स्थापना, श्रमशक्तिको पूरा उपयोगमार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगको विश्वास छ ।
जमिन, वन र जैविक विविधता, जलस्रोत, खनिज, युवाजनशक्ति र सङ्घीय संरचनाको माध्यमद्वारा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको ढाँचामा परिवर्तन गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
समष्टिगत आर्थिक आधारको सवलीरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना रुपान्तरणका क्षेत्र भएको आयोगको ठम्याइ छ ।
गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनपयोगी शिक्षा र गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि सोह्रौ योजनाको रुपान्तरणको क्षेत्रका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले रुपान्तरणका क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा तथा अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि समावेश गरेको छ ।
आयोगले विनियोजन कुशलता, जैविक विविधताको व्यवस्थापन र दिगो विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन एवं प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पनि सोह्रौ योजनाको रुपान्तरणको क्षेत्रमा राखेको छ ।
योजना र कार्यक्रम, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन तथा बजेट र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई योजना कार्यान्वयनका चुनौतीका रूपमा लिँदै आयोगले राजनीतिक अस्थिरताको अवसर उद्योग व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा परेको जनाएको छ ।
ढिलासुस्ती, शासक मनोबृत्ति, दक्षताको अभाव, नियमितता, भ्रष्टाचार, प्रक्रियामुखी कार्यशैलीलगायत कमजोर कर्मचारीतन्त्र योजना कार्यान्वयनका चुनौती रहेको जनाउँदै आयोगले प्रक्रियागत ढिलाइ, दोहोरो कानुन, जग्गाप्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृत आइलाग्ने अड्चनलाई पनि समस्याका रूपमा देखाएको छ ।
कार्टेलिङ र सिनिडकेट कायम, उद्योगभन्दा व्यापारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा राखिने अवाञ्छित माग र गरिने अवरोध, कन्सल्टेन्सी, गोष्ठी र भ्रमणमा विकास साझेदारको ठूलो खर्च गर्ने गलत शैलीलाई पनि आयोजना कार्यान्वयनका चुनौतीको सूचीमा समेटिएको छ ।
कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्रमा असल गर्नेलाई पुरस्कृत तथा गलत गर्नेलाई दण्ड गर्ने संस्कारको अभाव, वैदेशिक लगानी न्यून तथा विकास ढाँचाको अभाव र अस्पष्टता पनि योजना कार्यान्वयनमा प्रभावित पारिरहेको उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठको संसदीय समितिमा प्रस्तुत कार्यपत्र प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासका लागि आवधिक विकास योजनाको अवधारणा विसं २०१३ बाट सुरु भएको हो । हाल पन्ध्रौँ योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा छ । योजनाका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष विषयगत र क्षेत्रगत आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै छानिएका योजना एवं कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गरिँदै आएको छ ।
पहिलो आवधिक योजना (२०१३–१८) मा ‘नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि खेतीबारीबाट भएको आम्दानीले किसान परिवारलाई पेटभर खान पुग्दैन । अन्नको कमी छ । बढ्दै गएको जनसङ्ख्याले खाद्यान्नको समस्या झन् जटिल हुन गएको छ ।
कृषि पैदावारको वृद्धि गराउन पर्ने आवश्यकता परिसकेको छ ।’ मुलुक सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजना घोषणा गर्ने सङ्घारमा आइपुग्दा अर्थात् ६७ वर्षपछि पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था उस्तै रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
देशमा निर्माण हुने नीति र योजना तथा घोषणा हुने बजेट र कार्यक्रममा निरन्तर यिनै विषयवस्तु दोहोर्याउने गरिएको छ । मुलुकमा घोषणा भएका आवधिक योजनामध्ये चौधौ योजनाले सात दशमलव चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको उपलब्धि हासिल गरेता पनि अन्यको उपलब्धि भने पाँच प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहेको थियो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’सहितको २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचमा मुलुकलाई विकासशील र मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा विसं २१०० सम्ममा सम्मुनत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने उल्लेख छ ।
|
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकाे सिफारिस गर्ने काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकाे सिफारिस गर्न आज अपराह्न ४ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै छ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पदावधि साउन २० गते सकिने भएकाले नयाँ प्रधाननयायाधीश नियुक्तिकाे सिफारिस गर्न परिषदकाे बैठक बस्न लागेकाे हाे।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशकाे कार्यकाल सकिनु एक महिना अगाडि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकाे सिफारिस गर्नुपर्छ।
तर प्रधान्यायाधीश कार्कीकाे पदावधि सकन चार दिन बाँकी रहँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकाे सिफारिस गर्न परिषद बैठक बस्न लागेकाे हाे।
संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गरेका थिए।
आज बस्ने बैठकले वरीयताक्रममा अगाडि रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने छ। उनी १४ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
श्रेष्ठ न्याय सेवाको तल्लो तह, शाखा अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश, उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुदै करिअरबाट सर्वोच्चको सर्वोच्च पदसम्म पुग्न लागेका न्यायाधीश हुन्।
उनी अहिले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश छन्। संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भइ संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा उनी प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
|
सुन तस्करीको सुई जताबाट घुमाए पनि माओवादी तिरैः बिष्णु रिजाल काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता बिष्णु रिजालले सुन तस्करीको सुई माओवादी तिरै घुम्ने बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको बेला एमाले नेता रिजालले सो आरोप लगाएका हुन्।
‘सुन तस्करीको सुई जताबाट घुमाए पनि माओवादी नेताहरु तिरै सोझिएको छ। पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकको उनीहरुसँग फोन सम्पर्क, खानपिन, बस उठ, नातासम्बन्ध र मित्रताले नै कसका आडमा तिनले नेपालमा आएर यति ठूलो अपराध गरिरहेका रहेछन् भन्ने छर्लंग हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘छानबिन गर्ने/ नगर्ने सरकारको कुरा भयो-यति ठूलो तस्करीमा कसको संलग्नता छ भन्नेमा अब कुनै दुविधा रहेन।’
उनले सरकारले छानबिनलाई प्रभाबित गर्ने काम पनि गरिरहेकोसमेत जनाएका छन्। ‘अपराधको तहमा सरकारी निकायले गरिरहेका छानबिनलाई प्रभावित नगरी संसदीय छानबिन मात्र होइन, हिम्मत भए सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेर छानबिन गरोस्, सबै खुल्छ।’
|
कोशी प्रदेश : नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय आज सकिँदै काठमाडौं। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आज अपराह्न ५ बजे सकिँदैछ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि गत शुक्रबार दलहरूलाई पाँच दिनको समय दिएका थिए।
प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न मंगलबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएका हुन्।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा दलहरू सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमत पुर्याउन सहमत भएका थिए।
कोशीमा सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्र (सभामुखसहित) का १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक गरी ४७ सांसद छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षीतर्फको नेतृत्वमा भने एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद छन्। ९३ सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ।
१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए । सोही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तर, नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले साउन १७ गतेभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन आदेश जारी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकेसम्म मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने र यसका लागि सभामुख र प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत छोड्न सक्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।
अहिलेकै गठबन्धन कायम रहने र राप्रपालाई फकाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास सफल नहुने आंकलन गरेपछि प्रधानमन्त्री अब सभामुख छोड्न तयार भएका हुन्। तर, सभामुख बाबुराम गौतम राजीनामा दिन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व नै छोड्न समेत तयार हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन होस् भन्ने चाहँदैनन्। आफ्नै पार्टीको जोडबलमा देश संघीयतामा गएको र संघीय राज्य संरचनाको श्रेय आफूले लिइरहेका प्रधानमन्त्रीले अहिले मध्यावधि भयो भने जनतामा संघीयता असफल भयो भन्ने सन्देश जाने र अहिलेको व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका प्रतिक्रियावादीहरुलाई बल पुग्ने बुझेका छन्।
प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री चयन गर्न नसकेर मध्यावधि निर्वाचन हुने अवस्था आउनुभन्दा बरु आफ्नो पार्टीका सांसद रहेका सभामुखलाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर आफ्नै गठबन्धनको सरकार बनाउने दाहालको पहिलो प्राथमिकता थियो। यसो गर्दा गठबन्धनको सांसद संख्या ४७ पुग्थ्यो।
तर, सभामुख बाबुराम गौतमले यसरी सरकार गठन गरिसकेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था ग्यारेन्टी नगर्दासम्म राजीनामा नदिने जवाफ दिए।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगावै सभामुखको निर्वाचन भएर गठबन्धनका कुनै सांसद सभामुख निर्वाचित भएपछि उनले विश्वासको मत दिन पाउँदैनन्। सभामुखले विश्वासको मत दिन नपाएपछि सरकारले बहुमत गुमाएर ढल्छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीका सभामुखलाई राजीनामा गराउने र सभामुखमा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी नै नदिएर सरकार टिकाउने विकल्पमा काम गरिरहेका छन्।
तर, यसका लागि उनले गठबन्धनका दलहरुलाई सभामुख छाड्न मनाउनुपर्ने हुन्छ। गठबन्धन यसका लागि तयार भएको अवस्थामा मात्र यो विकल्पले निर्वाचन रोक्न र सरकार टिकाउन सक्छ।
यदि सभामुख छाड्न गठबन्धन तयार भएन भने उनले सभामुख आफ्नै दलसँग राख्ने र सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने विकल्पमा पनि विचार गरिरहेका छन्।
तर, यो विचार उनको लागि झनै प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ। संघीय सरकारमा कांग्रेसको मुख्य समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनलाई प्रदेशमा एमालेलाई नेतृत्व सुम्पिँदा केन्द्रको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ।
सभामुख छाड्ने पहिलो विकल्प र सरकारको नेतृत्व छाड्ने दोस्रो विकल्पले पनि काम नगरेको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्री मध्यावधिमा जान तयार हुनेछन्।
तर, यसमा पनि उनले सकेसम्म आफ्नै गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वमा चुनाब गराउने अवस्था ल्याउने प्रयास गर्नेछन्। स्रोतका अनुसार यसका लागि उनी समयअगावै प्रदेशसभा विघटनको विकल्पमा पनि जान सक्छन्।
प्रदेशमा सरकार गठनका लागि संविधानमा भएका सबै विकल्पको प्रयोग गर्ने र प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री चयन गर्न नसकेको कारण प्रदेशसभा विघटन हुने हो भने त्यतिबेला प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नेतृत्वको सरकार हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। र, यही सरकारले निर्वाचन गराउनेछ। यसो हुँदा सत्तामा हुँदाको फाइदा एमालेले पाउनेछ।
अहिले भने प्रदेशको कामचलाउ सरकार कुन हो भन्ने स्पष्ट छैन। एमालेले यसअघि विश्वासको मत गुमाएको हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकार भएको दावी गरेको छ।
तर, सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेको पछिल्लो उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले आफू नै कामचलाउ सरकार भएको दावी गरिरहेको छ। यसको कानुनी छिनोफानो हुन बाँकी छ।
यदि उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकार हुने ठहर भएमा प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै प्रदेश सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छन्। यसो हुँदा थापा सरकारले नै चुनाब गराउनेछ।
तर, यदि कार्की नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकार हुने ठहरियो भने प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि आफ्नो गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास गर्नेछन् । यसका लागि सभामुखलाई प्रदेश सभा विघटन हुने शर्तमा मनाइनेछ।
सभामुखले राजीनामा दिएपछि बहुमतको सरकार गठन गर्ने बाटो खल्नेछ। आफ्नो गठबन्धनको सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफरिस गर्नेछन् र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नेछन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनकै सरकारले चुनाब गराउनेछ।
|
राप्रपा नेपाल र जनआन्दोलन मोर्चाबीच एकीककरण हुँदै काठमाडौं। राप्रपा नेपाल र संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाबीच आज एकता हुँदैछ। गत आइतबार राप्रपा नेपाल र मोर्चाबीच भएको सहमति अनुसार आज एकता हुन लागेको हो।
आज राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना हुने दुई पार्टीबीच एकताको घोषणासभाका लागि अन्तिम तयारी पूरा भएको राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार दिउँसो २ बजेवाट उक्त एकतासभाको औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुनेछ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र मोर्चाका अध्यक्ष तारानाथ लुइँटेलसहित दुवै पक्षका वार्ता टोलीसहितका नेताहरुको उपस्थितिमा एकतासम्बन्धी सहमति गरिए अनुसार आज एकता सभा हुन लागेको हो।
महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले अनुसार सो एकतापछि जनआन्दोलनको तयारीमा लाग्ने समेत बताए।
|
मधेश सरकारले पायाे पूर्णता, आठ महिनामा छैटौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।
उनले गृह तथा सञ्चारमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सप्तरीका मोहम्मद समीम र श्रम तथा यातायातमन्त्रीमा जनमत पार्टीका चन्दन सिंहलाई आज नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेशप्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले नवनियुक्त दुवै मन्त्रीलाई शपथ गराए ।
मुख्यमन्त्री यादवले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट बिना विभागीयमन्त्री रहेकी सुरिता साहलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिने जानकारी दिए । स्वतन्त्र चुनाव जितेर जसपा प्रवेश गरेकी साह कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा बिना विभागीय बनाइएको थियो ।
यसअघि आजै जनमत पार्टीका बिना विभागीयमन्त्री वसन्त कुशवाहा र राज्यमन्त्री सञ्जय यादवले राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्री यादवले आठ महिनाको अवधिमा छैटौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
|
सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी देखिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु : वर्षमान पुन काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सुन तस्करी प्रकरणमा आफु दोषी देखिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै पुनले आठ वर्ष पहिला भएको भेटघाटको समयमा खिचिएको तस्वीरलाई लिएर अहिले आफ्नो नाम मुछ्नु आपत्तीजनक रहेको भन्दै सुन तस्करी प्रकरणमा आफु दोषी देखिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले सुन प्रकरणमा आफ्नो सहभागी भएजस्तो गरि प्रचार गरिएको भन्दै राज्यको जुनसुकै निकायले गर्ने छानविनका लागि आफु तयार रहेको बताए ।
सुन प्रकरण लगाएत कुनै पनि प्रकरणमा दोषी देखि माओवादी वा अन्य कोहि व्यक्तिलाई छोड्न नहुने उनले बताए । उनले पदाधिकारी बैठकमा पनि आफुले छानविन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको र प्रधानमन्त्रीले पनि निष्पक्ष ढंगले छानविन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको जानकारी दिए ।
पुनले संसदीय समिति, न्यायीक समिति वा स्वतन्त्र छानविन समिति बनाउन माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री तयार रहेको बताए । फरक प्रसंगमा पुनले माओवादी नेताहरु एकतावद्ध भएर प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सहयोग गरिरहेको जिकिर गरे ।
|
केहि व्यक्ति खराब हुँदैमा राजनीतिलाई नै खराब भन्न मिल्दैन : ओली काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिलाई दुषित गर्न नहुने बताएका छन् ।
सोमबार ललितपुरको च्यासलस्थीत पार्टी कार्यालयमा आयोजित युगदूत विमोचन तथा स्रष्टा भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सबै नीतिहरुको मुहान राजनीति भएकाले यसलाई दुषित गर्न नहुने बताएका हुन् । राजनीतिमा लागेका केहि व्यक्ति खराब हुन सक्ने भएपनि समग्र राजनीतिलाई नै खराब भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
ओलीले सुन्दर र आधुनिक भविष्य निर्माण गर्न दू्रत गतिले अघि बढ्नुपर्ने र समाजको विकास गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले अब मुलुकमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको लडाई सकिएको र त्यसभन्दा बढि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले अन्य धेरै बिकासित देशहरुमा ३३ प्रतिशत सहभागीता पुर्याउन अझै बाँकी रहेको बताए ।
|
मधेस प्रदेश सरकारबाट दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका दुईजना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विनाविभागीय जिम्मेवारीमा रहेका जनमतबाट मन्त्री बनेका दुईजनाले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
पार्टीको निर्देशनानुसार मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्री वसन्त कुशवाहा र राज्यमन्त्री सञ्जय यादवले राजीनामा दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले उनीहरूको जिम्मेवारी खोसेर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहाकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द न्यौपानेलाई दिएका थिए । त्यसपछि कुशवाहा र उक्त मन्त्रालयका राज्यमन्त्री यादव विनाविभागीय बनेका थिए ।
|
उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न एमालेको अडान, सत्तापक्ष सांसद भन्छन्- आवश्यक छैन काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने सत्तापक्षले उच्चस्तरीय समिति गठनको आवश्यकता नरहेको जनाएको छ ।
उच्चस्तरीय छानविन समितिमा बिषयक कुरा मिल्न नसक्दा सोमबार बोलाएको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगीत भएपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको मुख्य माग रहेको बताए । उनले छानविन समितिबाट आएका निष्कर्षको आधारका आवश्यक कारवाही गर्न एमालेले सघाउने धारणा राख्नुभयो । सरकारले एक दिनको समय माग गरेकाले सोमबारको बैठक स्थगीत भएको उनले बताए ।
यता माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राजस्व अनुसन्धान बिभागले नै छानविन समिति गठन गरेको अवस्थामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरे अनुसन्धान नै कमजोर हुने बताए । राजस्वलाई विश्वास नगरि अर्को समिति बनाउनु जायज नरहेको आफूहरुको भनाइ रहेको उनको भनाइ छ । उनले एमालेले आफ्नो अडान कायम रहँदा सदन अवरुद्ध हुन पुगेको आरोप लगाए । गृहमन्त्रीले जवाफ दिएर सदन चलाउन सहमतिबाट एमाले पछि हटेको उनले बताए ।
त्यस्तै कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सुन प्रकरणमा भरियामात्रै नभई मालिकलाई समेत पक्राउ गर्नुपर्ने बताए। उनले सुन प्रकरणको छानविन गर्नुपर्ने र गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले यस बिषयमा सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकारबीच कुरा नमिल्दा सदन अवरुद्ध हुन पुगेको बताए । अहिलेकै अवस्थामा मंगलबार पनि सदन चल्ने सम्भावना नदेखिएको उनले बताए ।
उनले एमालेले सुन प्रकरणमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको र सत्तापक्षले आफुहरु अनुसन्धानमा रहेकाले अन्य निकायलाई असर गर्ने गरि छानविन समिति गठन गर्न नहुने अडान राखेकाले संसद नै अवरुद्ध हुन राम्रो नभएको धारणा राखे ।
|
सार्वजनिक निकायको खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ : सचिव रेग्मी काठमाडौं। सार्वजनिक निकायको खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी र पदाधिकारीमा खरिद तत्परता भए नभएका विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सघन अनुगमन गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी र पदाधिकारीमा खरिद तत्परता नभएकोलगायतका पक्षमा ध्यान दिन सार्वजनिक निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने जानकारी दिए ।
उनले भने, “सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक निकायको खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी र पदाधिकारीमा खरिद तत्परता नभएका कारणले पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता हुन सकेको छैन ।”
कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायको खरिद योजना, खरिद विधि र समयमै खरिद कार्य अघि बढाउन सार्वजनिक निकायले अपनाएका तत्परता योजनाका बारेमा खरिद इकाइ प्रमुख र योजना शाखा प्रमुखसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने उनले बताए।
खरिद कानुनलाई समसामयिक बनाउन तयार गरिएको खरिद कानुनको मस्यौदामा छिटै सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिइने सचिव डा. रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।
सार्वजनिक खरिद महत्वपूर्ण विधा भएकाले यसको सशक्तीकरण गर्दै संस्थागत साख अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । यसैबीच कार्यालयले निर्माण व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा हरेक विषयलाई छलफल गरी कानुनसम्मतरुपमा समाधान खोजिने सचिव रेग्मीले बताएका छन्।
|
एमालेले अडानका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ।
बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेगरि स्थगित भएको हो। आज बैठक सुरु गर्नुभन्दा अघि सभामुख देवराज घिमिरले सबै दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरेका थिए।
नेकपा एमालेले तस्करीको क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रतिबद्धता नआएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएपछि आजको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको हाे।
सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले गृहमन्त्रीकै संलग्नता भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग्दै आइरहेको छ। एमालेले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेको छ।
एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको छ। तर, सरकारले भने अहिले अनुसन्धान जारी रहेकोले संसदीय समिति बनाउन नहुने अडान राखेको थियो।
|
सुन प्रकरणको अनुसन्धान जरैसम्म पुगेर गरिन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुन प्रकरणलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त प्रकरणको जरैसम्म पुगेर छानबनि गर्ने र दोषी देखिएका सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा उनले सुनप्रकरणलगायत भ्रष्टाचार प्रकरण र अनियमिततालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे।
यही साउन ३ गते राजश्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट ठूलो मात्रामा सुन बरामद गरेका थियो। हाल सरकारले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा हालसम्म १८ जना पक्राउ परिसकेका छन्।
सुन प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
मुलुक विकासको बाधकका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, कसिमन जस्ता विषयलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले निर्दोष नफस्ने र दोषीलाई उम्कन नदिने विषयमा सरकार दृढ रहेको बताएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव दिनानाथ शर्माले जानकारी दिए।
बैठकमा पार्टीका उपमहासचिव बर्षमान पुनले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले सो प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन र कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले अगाडि बढाएको भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्धको अभियानलाई प्रभावित पारेर अन्यत्रै मोड्न र दोषी उम्काउनका लागि आफ्नो नाम समेत जोडेर प्रचार गरिएको उनको भनाइ छ।
उपमहासचिव पुनले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध सरकारले अगाडि बढाएको अभियानलाई सफल बनाएरै छाड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यही साउन १७ गतेदेखि बस्न लागेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको कार्यसूची तय गर्नका लागि माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक लगातार बसिरहेको छ। सोही क्रममा आज पनि बैठक बसेको हो।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक एवम् सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। सो विषयमा समेत आजको बैठकमा छलफल भएको थियो। यस्तै आगामी मंसिरमा विधान सम्मेलनको आयोजना गरी पार्टीको सांगठनिक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने समेत तयारी गरिएको छ।
बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव शर्माका अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने बताए। उनले आम सर्वसाधरण, पार्टी कार्यकर्ता र देशबासीलाई समेत प्रत्यक्ष जानकारी दिने उद्देश्यले बैठकको सबै कारबाही प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न लागिएको जानकारी दिए।
यसअघि समूहगत रुपमा गरिँदै आएको छलफल नगरी सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न दिइने गरी कार्यक्रम तय भएको उनको भनाइ छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो। कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि राष्ट्रियसभा सदस्य बामदेव गौतमले कांग्रेसको उक्त निर्णयको प्रशंसा गर्दैै कम्युनिष्ट पार्टीको बैठक पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सुझाव दिएका थिए।
|
रविकाे दाबी-रास्वपाका कारण सरकारलाई भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न प्रेरणा मिल्याे काठमाडाैं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका कारण सरकारलाई भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न प्रेरणा मिलेको दाबी गरेका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा रास्वपा सुदुरपश्चिम-काठमाडौं सम्पर्क भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाएर रास्वपा अगाडी आएकै कारण सरकारलाई पुराना फाइल खोल्न प्रेरणा मिलेको दाबी गरेका हुन्।
उनले रास्वपाको उपस्थितिले पनि सदनदेखि सरकारसँग र बिभिन्न राजनीतिक दलहरुमा चलायमान अवस्था देखिएको भन्दै यो राम्रो संकेत भएको दावी गरे।
निर्वाचनमा जानु अगाडि रास्वपाले उठाएर मुद्दामा सरकारले साथ दिए आगामी निर्वाचनसम्म पार्टीका लागि पनि राम्रै हुने उनले बताए। लामिछानले आगामी चुनावसँग धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले अहिलेदेखि नै ८४ को मिसनमा ध्यान केन्द्रीत गर्न आग्रह गरे। उनले पार्टी राजधानी केन्द्रीत नभई गाँउबस्तीमा पुगेर संगठन विस्तार गर्ने जानकारी दिए।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकबीच छलफल काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय संसद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य सचेतकसँग छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा सरकारले अगाडि बढाएका महत्वपूर्ण विधेयकको प्रक्रिया अगाडि नबढेकामा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्को काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका हुन्।
छलफलमा नेपाली कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए।
सरकारले अगाडि बढाएको महत्वपूर्ण विधेयक प्रक्रियामा लैजान ढिलाइ भएकामा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रमुख सचेतकसँग छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस विज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा भइरहेको ढिलाइका बारेमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेका थिए।
“प्रधानमन्त्रीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकको काम के हुँदैछ भनेर उहाँले चासो राख्नुभएको थियो”, प्रमुख सचेतक परियारले भने, “कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उपसमिति बनाएर छलफल सकेको र प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेको जानकारी गराएको छु।”
यस्तै प्रमुख सचेतक परियारले संसदीय समितिको सभापति चयनमा विलम्ब हुँदा प्रभावकारी काम गर्न कठिनाइ भएका विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
छलफलमा संसद्मा जारी अवरोध हटाउने विषयमा समेत सो अवसरमा छलफल भएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए।
|
पदाधिकारी बैठकमा वर्षमानले भनेः सुन तस्करीको छानबिन गर्न संसदीय वा न्यायिक समिति बनाऔं काठमाडाैं। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताविरोधी अभियान रोकिन नहुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पुनले भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्न कसैलाई उन्मुक्ति हुन नहुने बताए। सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सही रहेको भन्दै उनले त्यसमा पार्टी पंक्तिको साथ र सहयोग रहेको उल्लेख गरे।
पुनले सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका तिब्बतीमुलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए। सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितताविरोधी अभियानलाई अन्यत्रै मोड्ने नियोजित चलखेलका रुपमा आफ्नो नाम दावासँग मुछ्ने प्रयास भएको टिप्पणी उनले गरे।
आफ्नो गृह जिल्ला रोल्पा थवाङकी पार्टी कार्यकर्तासमेत रहेकी शहीद परिवारकी अमला रोकाले दावासँग विवाह गरेको र अमलाले आफूसँग चिनजान गराउन एकपटक डेरामा लिएर आएको प्रष्टीकरण पुनले दिए।
‘दावा पक्राउ परेपछि आठ वर्ष पहिला भएको भेटघाटको समयमा खिचिएको सामूहिक तस्बिरलाई अहिलेको घटनासँग जोडेर प्रचार भयो’, पुनले भने, ‘यो मेरो सार्वजनिक छविमाथिको आक्रमण र चरित्र हत्या हो।’
पुनले सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर कतिपयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा मागेको तथा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र आफ्नो नाम मुछ्ने प्रयास भएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिनको माग गरे।
उनले छानबिनमा दोषी देखिए आफू जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको र अरु नेता पनि तयार हुनुपर्ने बताए। त्यस प्रकरणमा नाम आएका सबैबारे छानबिन गर्न प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा विज्ञ टोली, संसदीय समिति वा विशेष समिति बनाउन माग गरे।
‘अनुसन्धानमा विज्ञ निकाय, न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति जे उपयुक्त हुन्छ बनाएर हुन्छ यो प्रकरणको छानबिन हुनैपर्र्छ’, पुनले भने, ‘हामी नेताहरु, हाम्रा आफन्तहरु वा जसजसको अपराधमा संलग्नता देखिन्छ, त्यसले सजाय भोग्नुपर्छ। जेल जान तयार हुनुपर्छ।’
पुनले यस्ता प्रकरणमा मुछिएको पुष्टि भए पार्टी र सरकारले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाइ थियो।
‘तस्करी र अपराधीको कुनै पार्टी र नाता हुँदैन’, उनले भने, ‘देशद्रोहमा संलग्न जो कोही भए पनि उन्मुक्ति दिन हुँदैन, म नै किन नहोउँ।’ पुनले पार्टीबाहिर वा भित्र अमुक व्यक्ति वा एक निकायको नाम जोडिँदैमा अर्को पक्षले अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति सह्य नहुने बताए। पुनपछि बोलेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तस्करी र भ्रष्टाचारका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने जवाफ दिए।
सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा पोख्त टिमले छानबिन गरिहेको भन्दै उनले यो अभियानलाई निस्कर्षमा पुर्याउन पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता र आमजनताको सहयोग जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
भ्रष्टाचार र अनियमितताविारेधी अभियान निस्कर्षमा पु¥याउन पार्टीभित्र आन्तरिक एकता मजबुत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
|
कोशी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री दाहालका तीन विकल्प, सरकार वा सभामुख छोडेर पनि नसके मात्रै निर्वाचन काठमाडौं। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकेसम्म मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने र यसका लागि सभामुख र प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत छोड्न सक्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।
अहिलेकै गठबन्धन कायम रहने र राप्रपालाई फकाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास सफल नहुने आंकलन गरेपछि प्रधानमन्त्री अब सभामुख छोड्न तयार भएका हुन्। तर, सभामुख बाबुराम गौतम राजीनामा दिन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व नै छोड्न समेत तयार हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन होस् भन्ने चाहँदैनन्। आफ्नै पार्टीको जोडबलमा देश संघीयतामा गएको र संघीय राज्य संरचनाको श्रेय आफूले लिइरहेका प्रधानमन्त्रीले अहिले मध्यावधि भयो भने जनतामा संघीयता असफल भयो भन्ने सन्देश जाने र अहिलेको व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका प्रतिक्रियावादीहरुलाई बल पुग्ने बुझेका छन्।
प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री चयन गर्न नसकेर मध्यावधि निर्वाचन हुने अवस्था आउनुभन्दा बरु आफ्नो पार्टीका सांसद रहेका सभामुखलाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर आफ्नै गठबन्धनको सरकार बनाउने दाहालको पहिलो प्राथमिकता थियो। यसो गर्दा गठबन्धनको सांसद संख्या ४७ पुग्थ्यो।
तर, सभामुख बाबुराम गौतमले यसरी सरकार गठन गरिसकेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था ग्यारेन्टी नगर्दासम्म राजीनामा नदिने जवाफ दिए।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगावै सभामुखको निर्वाचन भएर गठबन्धनका कुनै सांसद सभामुख निर्वाचित भएपछि उनले विश्वासको मत दिन पाउँदैनन्। सभामुखले विश्वासको मत दिन नपाएपछि सरकारले बहुमत गुमाएर ढल्छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीका सभामुखलाई राजीनामा गराउने र सभामुखमा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी नै नदिएर सरकार टिकाउने विकल्पमा काम गरिरहेका छन्।
तर, यसका लागि उनले गठबन्धनका दलहरुलाई सभामुख छाड्न मनाउनुपर्ने हुन्छ। गठबन्धन यसका लागि तयार भएको अवस्थामा मात्र यो विकल्पले निर्वाचन रोक्न र सरकार टिकाउन सक्छ।
यदि सभामुख छाड्न गठबन्धन तयार भएन भने उनले सभामुख आफ्नै दलसँग राख्ने र सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने विकल्पमा पनि विचार गरिरहेका छन्।
तर, यो विचार उनको लागि झनै प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ। संघीय सरकारमा कांग्रेसको मुख्य समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनलाई प्रदेशमा एमालेलाई नेतृत्व सुम्पिँदा केन्द्रको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ।
सभामुख छाड्ने पहिलो विकल्प र सरकारको नेतृत्व छाड्ने दोस्रो विकल्पले पनि काम नगरेको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्री मध्यावधिमा जान तयार हुनेछन्।
तर, यसमा पनि उनले सकेसम्म आफ्नै गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वमा चुनाब गराउने अवस्था ल्याउने प्रयास गर्नेछन्। स्रोतका अनुसार यसका लागि उनी समयअगावै प्रदेशसभा विघटनको विकल्पमा पनि जान सक्छन्।
प्रदेशमा सरकार गठनका लागि संविधानमा भएका सबै विकल्पको प्रयोग गर्ने र प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री चयन गर्न नसकेको कारण प्रदेशसभा विघटन हुने हो भने त्यतिबेला प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नेतृत्वको सरकार हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। र, यही सरकारले निर्वाचन गराउनेछ। यसो हुँदा सत्तामा हुँदाको फाइदा एमालेले पाउनेछ।
अहिले भने प्रदेशको कामचलाउ सरकार कुन हो भन्ने स्पष्ट छैन। एमालेले यसअघि विश्वासको मत गुमाएको हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकार भएको दावी गरेको छ।
तर, सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेको पछिल्लो उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले आफू नै कामचलाउ सरकार भएको दावी गरिरहेको छ। यसको कानुनी छिनोफानो हुन बाँकी छ।
यदि उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकार हुने ठहर भएमा प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै प्रदेश सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छन्। यसो हुँदा थापा सरकारले नै चुनाब गराउनेछ।
तर, यदि कार्की नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकार हुने ठहरियो भने प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि आफ्नो गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास गर्नेछन् । यसका लागि सभामुखलाई प्रदेश सभा विघटन हुने शर्तमा मनाइनेछ।
सभामुखले राजीनामा दिएपछि बहुमतको सरकार गठन गर्ने बाटो खल्नेछ। आफ्नो गठबन्धनको सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफरिस गर्नेछन् र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नेछन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनकै सरकारले चुनाब गराउनेछ।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता, अवरुद्ध संसद खुलाउन पहल काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तमा जारी ससद अवरोध हटाउने र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको छ।
एमालेले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ। प्रतिनिधिसभा आज बस्दैछ, त्यो भन्दा अगाडि नै संसदको जारी अवरोध हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसद अवरोध खुलाउने र रिक्त संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको डिसी नेपाललाई जानकारी दिए।
आइतबार पनि प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको थियो। सो छलफलले मंगलबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सहमति गरेको थियो।
|
एनआरएनएजस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश कामठाडौं। सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीशीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था गर्दा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट उपर आइतबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
नयाँ संस्थाको भित्री नेतृत्व भने शेष घलेले गरेका छन्। एनआरएनए विभाजित भएपछि एनआरएन जस्तै गैरआवासीय नेपालीको अर्को संस्था गठनका लागि गरिएको प्रयास सर्वोच्चको आदेशसँगै सफल भएको छ।
अहिलेसम्म गैर आवासीय नेपालीका लागि एउटा मात्रै संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) थियो। अब सर्वोच्चको आदेशले अर्को पनि त्यस्तै संस्था दर्ता हुने भएको छ। यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई थप विभाजित गर्ने देखिएको छ।
नयाँ संस्था गठन गर्न एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष लामाले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रमा भेलाले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। र संस्था दर्ताका लागि आग्रह गरिएको थियो।
२०७८ चैत १३ गते महाराजगञ्ज काठमाडौंमा २८ देशका ५८ जना गैरआवासीय नेपाली उपस्थित भइ साधारण सभा सम्पन्न गरेको र सो साधारण सभाले नेपाली मुलका विदेशमा रही लामो समयदेखि पेशा व्यावसाय गरी आएका गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक, समाजिक विकासको लागि एक गैर राजनीतिक, गैर मुनाफामुलक संघको आवश्यकता महशुस गर्दै एक संघ स्थापना गर्ने सोच बनाएको र संघको नाम युनाइटेट नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन राखेर पारित गरेको थियो।
तर माग बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्था गर्दाको प्रक्रियामा आलटाल गरेको भन्दै लामोले २०७९ बैशाख ६ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गैर आवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, शम्भु थापा, केदार दाहाल र अधिवक्ता आशिष उप्रेतीले वहश गरेका थिए।
|
एकीकृत समाजवादीकाे सचिवालय बैठक बस्दै काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठक बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, आलोकनगर, मीनभवनमा बैठक बस्नेछ।
सो पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रचार बिभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार यसअघि स्थगित गरिएका स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठकको नयाँ मिति तय गर्नेछ।
यसअघि तय भएको साउन १६ र १७ गते स्थायी कमिटी, १८ र १९ गते पोलिटब्यूरो र २० र २१ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको थियो ।
प्रावधिक कारण देखाउँदै स्थगित भएको सो बैठकको नयाँ मिति आजको सचिवालय बैठकले तय गर्ने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिएका छन्।
यसैगरी, सचिवालय बैठकले पार्टीको महाधिवेसनको मिति तया गर्ने देखी रिक्त रहेका पदहरुमा पदपुर्ति गर्ने अजेन्डा पनि सचिवालय बैठकको रहेको जनाइएको छ।
साथै, संगठन सुदृढीकरण अभियानको समीक्षा तथा वैचारिक नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशाका बारेमा पनि नयाँ ढंगले प्रस्ताव तयार पार्ने योजना सचिवालयको रहेको छ।
|
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सद्भावना पार्टीबीच एकीकरण धनुषा। रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रामकुमार महतो अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टीबीच आज एकीकरण भएको छ ।
पार्टी एकीकरण भएसँगै आगामी एकता महाधिवेशसम्म एकीकृत पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै रहने भएको छ । त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै चुनाव चिह्न, झण्डा, छाप र विधान पनि प्रयोग हुनेछ ।
केन्द्रीय निकायदेखि स्थानीय तहसम्म पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको समायोजन दुवै पार्टीबीचको आन्तरिक सहमतिअनुसार नै हुने उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट संरक्षक चौधरी र सद्भावना पार्टीका तर्फबाट महतोले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एकीकरणपछि जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता चौधरीले आफू लामो समयसम्म जेलमा बस्दा मधेसवादी दलले आफूलाई स्वीकार नगरेको टिप्पणी गरे ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थारुहरुको हकहित मात्र नभई मधेसी जनताको उन्मुक्तिका लागि सक्रिय रहने बताउँदै उनले केन्द्रीय निकायदेखि स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारी तथा सदस्यको समायोजन दुवै पार्टीको आन्तरिक सहमतिअनुसार हुने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै नेता महतोले मधेसका जनताको मुक्तिका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल सद्भावना पार्टीका महासचिव राजेन्द्र चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण थारुलगायत दुवै पार्टीका केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्लास्तरीय नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो ।
|
नयाँ जहाज छिट्टै आउँछः मन्त्री किराती बनियानी। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपाली ध्वजा बाहक नयाँ जहाज छिट्टै खरिद गरिने बताएका छन्।
प्रेस सेन्टर नेपाल झापाले बिर्तामोडमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री किरातीले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको समृद्धिका लागि जहाज विकास महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले थप जहाज ल्याउन लागिएको बताए।
“हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकको समृद्धिका लागि जहाज महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ”, उनले भने, “तीन वटा नयाँ र दुई वटा पुराना जहाज खरिद प्रक्रियामा रहेको छ, छिट्टै ती जहाज आउँछ, तर कमिसन आउँदैन ।”
नेपाली जहाजकै ‘कनेक्सन फ्लाइट’बाट नेपाली उत्पादनहरु विदेश निर्यात गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालय सम्हालेपछि भ्रष्टाचारका प्वालहरु टाल्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । रु चार अर्ब ऋण तिरेर नयाँ जहाज किन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।
“देशको ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो, यसको अन्त्य जरुरी छ”, उनले भने । मन्त्री किरातीले पर्यटनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन सरकार लागि परेको बताए। नेपाली एयरपोर्ट सुरक्षित बनाउन कडाइका साथ लाग्नुपर्नेमा उनको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको समस्याप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री किरातीले प्रदेश सरकार गठन सबै दलको सहमतिका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
“मुलुक अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले सङ्घ र प्रदेश सरकार सहमतिकै आधारमा बन्नुपर्छ”, उनले भने, “कोही प्रतिपक्ष नभई समग्र मुलुकको विकासमा सबै दल एकजुट हुुनुपर्छ ।”
|
राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण जरुरीः माधव नेपाल काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण जरुरी रहेको बताएका छन् ।
समाजवादी विद्यार्थी मोर्चाले आयोजना गरेको ‘समाजवाद र समाजवादी शिक्षाका आधार’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।
विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोग भएका समाजवादको मोडलको राम्रा अनुभवलाई नेपालले पनि ग्रहण गरेर अगाडि जानुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ छ ।
समाजवादी मोर्चाका अध्यक्षसमेत रहेका उनले धेरैभन्दा धेरैलाई मोर्चामा समेटेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए। उनले मोर्चामा आबद्ध हुन देशभक्त, वामपन्थी र समाजवादी विचारधारा अँगालेका शक्ति र पार्टीलाई आग्रह गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भ्रष्टाचार, अत्याचार, असमानताका विरुद्ध एकताबद्ध भएर जुध्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समाजवाद न्याय, समानता र सबै जनताको समृद्धिको अभियान भएको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा पनि दलाल पूँजीवादको दबदबा रहेकाले त्यसका विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समाज सुधारको प्रमुख आधार नै शिक्षा भएकाले त्यसमा सुधारको जरुरी रहेको बताए । उनले पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको र ध्वस्त भएको क्षेत्रका रूपमा शिक्षा नै भएकाले त्यसमा आमूल परिवर्तन जरुरी रहेको बताए।
शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नैपर्ने उनले आवश्यकता औँल्याए । उनले समाजवादका लागि गुणस्तरीय शिक्षा जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले धेरै समस्या र उल्झनलाई छिचोलेर सङ्घीय शिक्षा विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न लागिएको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सो विधेयकले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने र शिक्षकको समेत समस्या समाधान हुने बताए ।
मन्त्री राईले आफ्नो प्राथमिकता उच्च शिक्षाको छाता विधेयक रहेको बताए । उनले संविधानले मौलिक हकका रूपमा दिएको धेरै विषयवस्तुलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी रहेको र त्यसमा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको स्पष्ट पारे ।
शिक्षामन्त्री राईले समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि युवा विद्यार्थीले जोसमा होस राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य उमा भुजेलले विभिन्न आन्दोलन र विद्रोहको जगमा अगाडि बढ्न लागेको नेपाली विशेषताको समाजवादलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
नयाँ ढङ्गले समाजवादलाई अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको स्पष्ट पार्दै उनले पूँजीवादले समेत त्यसको केही आधार राखेर अगाडि बढिरहेको बताए।
|
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे शीर्ष नेताबीच छलफल काठमाडौं। संसदमा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्ने र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने र सदनमा देखा परेको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवैधानिक परिषद्का अन्य सदस्यसँग छलफल गरेर छिट्टै परिषद् बैठक बोलाउने बताएका थिए ।
साथै सुन प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । सो विषयमा समेत उनीहरुबीच सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी थिए।
|
भ्रष्टाचारका अन्य फाइल खुल्छन्, यो राजनीतिक स्टन्ट होइन : प्रधानमन्त्री काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार, बेथिती र तस्करीविरुद्ध सरकारले चालेको अभियान आवेग र राजनीतिक स्टन्ट नभएको बताएका छन् ।
समाजवादी मोर्चामा आबद्ध घटकका विद्यार्थी सङ्गठनको मोर्चा घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिले दोहन गर्नेविरुद्ध अभियान थालिएको छ । तस्करीविरुद्ध जेहाद छेडिएको छ । यो कदम रोकिनेवाला छैन । अझै अगाडि बढ्छ । यो लडाइँ जित्नैपर्छ । यो आवेग र राजनीतिक स्टन्टको कुरा पनि होइन । नेपाली जनताको हितका लागि गरिएको हो ।”
भ्रष्टाचारका अरु धेरै फाइल खुल्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । एक्लै प्रधानमन्त्री र सरकारले जित्ने लडाईं नभएकाले त्यसमा जनताको साथ र समर्थन जरुरी रहेको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यसमा समाजवादी मोर्चाको समर्थन चाहिएको छ । हेर्दै जानुहोला अरु फाइल खुल्दै जानेछन् । त्यतिबेला तपाईंहरुको समर्थन चाहिन्छ । एक्लै प्रधानमन्त्री र सरकारले जित्ने लडाइँ होइन, जनस्तरको समर्थन पाएर हामी यो ब्याटल जित्ने छौँ ।” अहिलेका अभियान बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गको सपना साकार गर्ने लडाईंका रुपमा उनले चित्रण गरे ।
सङ्घीय शिक्षा विधेयक मङ्गलबार संसद्मा
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय शिक्षा विधेयक आगामी मङ्गलबार सदनमा पेस गरिने जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो विधेयक पारित गरेर सदनमा पेस गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ मार्ग तय गरिने उनले उल्लेख गरे । सो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास छ ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगका अध्यक्षलगायत अन्य विश्वविद्यालयमा खाली रहेका पदाधिकारीको पनि छिट्टै पदपूर्ति गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खोजी भइरहेको छ’
प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खोजी भइरहेको बताए । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको समयमा तयार भएको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । तत्कालीन पार्टीको बहुमत सदस्य सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न तयार भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तयार नभएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रतिवेदनको खोजी भइरहेको उल्लेख गरे । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि लगातार त्यसको खोजी गरिरहेको भए पनि नभेटिएको उनको भनाइ छ । आफूले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग पनि सो प्रतिवेदनबारे चासो राखेको बताए । उनले (पोखरेल)ले एकप्रति पनि नराखी बुझाएको जानकारी दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
शान्तिपूर्ण र सशस्त्र सङ्घर्षबाट ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेको र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य अधिकारजस्ता विषयलाई मौलिकरुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान प्रदत्त समाजवादलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनको सुरुआत गरिने बताए ।
शिक्षा क्षेत्रमा समाजवादको भ्रुण स्थापना गर्ने तयारीका साथ सरकारले केही महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाउन लागेकोसमेत उनले जानकारी दिए । समाजवादी मोर्चा बनेपछि पनि अनेकन खालका भ्रम सिर्जना गर्ने र नेताहरुकाबीचमा फाटो पार्ने अनेकन कोशिस भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ती सबै षड्यन्त्रलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न नेतृत्व पङ्क्ति तयार रहेको बताए । रासस
|
सुन तस्करी प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सुन तस्करी प्रकरणमा तत्काल उच्चस्तरीय छानविनका लागि समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले हालै भन्सार कार्यालय बाहिरबाट बरामद भएको सुन प्रकरणका बिषयमा छानविन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यनाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा गैरकानुनी रुपमा भित्रिएको सुनको छानबिन गर्न/गराउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले सुन प्रकरणका बिषयमा सदनमा विरोध भइरहेको अवस्थामा यसमा मातहतका मन्त्रीहरुले जवाफ दिने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सुन तस्कारी प्रकरणमा नियमित छानविन समिति गठन गरेर निष्कर्ष निस्कन नसक्ने भन्दै स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्ने गरि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले सुन प्रकरणमा मुलुकको बदनाम भएको भन्दै समितिले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टिकरण लिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै समिति सदस्यहरुले सुन तस्करीको घटनाले नेपाल तस्कर र बिचौलियाहरूको लागि ट्रान्जीट प्वाइन्ट देखिएकाले सरकारले गम्भीर भएर छानविन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
|
१५ हजार जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रास्वपाका सांसदहरू अदालतमा काठमाडौं । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी आफूलाई लेखेर नपठाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेपछि यसविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अदालत पुगेका छन् ।
रास्वपाका सांसदहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका हुन् । रास्वपा सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र सोबिता गौतमलेआइतबार उच्च अदालत पाटन आयोगको निर्णयविरूद्ध रिट दिएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ जना र प्रदेशसभाका एक हजार ३९८ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
|
संसदीय समितिले पूर्णता नपाएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने योगेश भट्टराईको स्पष्टोक्ति काठमाडौं। सांसद एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले संसदीय समितिको पूर्णताको माग गरेका छन्।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा एमाले सचिव भट्टराईले संसदीय समितिले पूर्णता नपाएसम्म एमाले समितिका आगामी बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारे।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार संसद् र समितिहरु चल्न नसकेको भन्दै उहाँले गठबन्धनका कारण समितिहरुले पूर्णता पाउन नसकेको दाबी गरे।
“सत्तारुढ गठबन्धनका कारण सिर्जना भएको समस्याको भारी प्रतिपक्षले बोक्न चाहन्न”, उनले भने, “संसदीय प्रक्रियाअनुसार समितिले पूर्णता नपाए सम्भवत हामी समितिका यसपछिका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित हुँदैनौँ । सभापतिलाई यसबारे अग्रिम जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।”
संसद् प्रभावकारीरुपमा चल्न नसक्दा मुलुकको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक संसद् बन्न नसकेको उनले जिकिर गरे।
“प्रतिपक्षी दल एमालेले कुनै भागबन्डा मागेको छैन । यद्यपि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने अभ्यास छ । गठबन्धनले यो पनि दिन चाहँदैन भने हामीलाई चाहिँदैन । तर संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्छ”, उनले भने। समितिले काम सुरु गरेको तीन महिनासम्म पनि सभापति चयन हुन नसक्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।
|
सुशासनका पक्षमा भएका पछिल्ला प्रयासले जनतामा नयाँ रक्तसञ्चार भएको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको विरूद्ध र सुशासनको पक्षमा थालिएका महत्वपूर्ण प्रयासहरूले जनतामा उत्साहको नयाँ रक्तसञ्चार पैदा भएको बताएका छन्। वाम बुद्धिजीवी माधव मरहठ्ठाको जीवनीमा आधारित ‘‘माधव सर’’ पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको विरूद्ध र सुशासनको पक्षमा महत्वपूर्ण प्रयासहरूले जनतामा उत्साहको नयाँ रक्तसञ्चार पैदा भएको छ । यसले नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग आधार खडा भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस सन्दर्भमा म सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा दृढतापूर्वक साथ र सहयोग एवं ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्नुहुने आम जनसमुदायमा हार्दिक आभारसमेत प्रकट गर्दछु ।’
प्रधानमन्त्रील प्रचण्डले वर्तमान सरकार नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप बदलिएको व्यवस्थाअनुसार जनताको अवस्था बदल्न र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित गुणात्मक सुधारका पक्षमा क्रियाशील भइरहेको बताए ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ
माधव प्रसाद मरहठ्ठा स्मृति फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यू,
कार्यक्रममा उपस्थित नेतागण,
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीज्यूहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू
नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका अग्रज एवं शैक्षिक व्यक्तित्व कमरेड माधव प्रसाद मरहठ्ठाको जीवनीमा आधारित ‘‘माधव सर’’ पुस्तकको लोकार्पण गर्ने यस महत्वपूर्ण अवसरका निम्ति स्मृति प्रतिष्ठान र उहाँको परिवारजनमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । यस सन्दर्भमा माधव सरले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, शैक्षिक जगत र साहित्यिक क्षेत्रमा पुर्याउनुभएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु ।
आमा मुक्तकुमारी मरहठ्ठा र बुवा शेषरमण मरहठ्ठाको कोखबाट वि.सं. २०१० साल श्रावण १४ गते गोरखा नगरपालिका–७ मा जन्मिनुभएका माधव मरहठ्ठा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक बौद्धिक व्यक्तित्व एवं राजनीतिक नेताहरूका गुरू हुनुहुन्थ्यो ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एवं मुख्यतः गोरखामा कम्युनिस्ट विचारको बिजारोपण एवं पछिल्लो समय युग बदल्ने महान् जनयुद्धको तयारी, घोषणा, विकास र क्रान्तिको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको यात्रामा उहाँले जे–जति भूमिका खेल्नुभयो र योगदान गर्नुभयो, त्यो समकालीन राजनीतिक परिवर्तनका दृष्टिले मात्र नभएर विचार निर्माण र कम्युनिस्ट आन्दोलनको आउँदो पुस्ताका निम्तिसमेत अत्यन्तै महत्वपूर्ण र स्मरणीय छ ।
मरहठ्ठा सर बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुनुहुन्थ्यो । वामपन्थी आन्दोलनमा निरन्तर सक्रिय रहँदै क्रान्तिकारी जनमत निर्माण र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै उहाँले साहित्य, शिक्षा, समाजसेवा र साहित्यका विविध विधामा आफूलाई स्थापित गर्दै समाजमा अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ ।
जनयुद्धको आधार इलाकाका रूपमा गोरखा जिल्लाको जुन पहिचान, छवि र योगदान स्थापित छ, त्यसका पछाडि मरहठ्ठा सरजस्ता बौद्धिक, जुझारू र क्रान्तिकारी योद्धाहरूको निष्ठा, त्याग, समर्पण र बौद्धिक सिर्जनशीलता अन्तरनिहित छ । यसर्थ, उहाँको भूमिका र योगदान परिवर्तनको आन्दोलन, शैक्षिक रूपान्तरण र प्रगतिशील संस्कृति निर्माणका दृष्टिले अमर रहने नै छ ।
प्रस्तुत पुस्तकमा माधव सरको जीवनी, योगदान र प्रेरणालाई बहुआयामबाट हेर्न खोजिएको पाउँदा म थप उत्साहित भएको छु । पुस्तकमा परिचय खण्ड, परिवारको दृष्टिमा, इष्टमित्रको दृष्टिमा, राजनीतिज्ञ र साथीभाइको दृष्टिमा र विद्यार्थीको दृष्टिमा माधव सरको व्यक्तित्वलाई विविध कोण र विश्लेषणका साथ चर्चा गरिएको छ, जसले उहाँको समग्र व्यक्तित्वको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्दछ । यो पुस्तक माधव सरको जीवनी, व्यक्तित्व, शिक्षा र योगदानका दृष्टिले चीरकाल महत्वको रहने मैले विश्वास लिएको छु ।
वर्तमान सरकार नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप बदलिएको व्यवस्थाअनुसार जनताको अवस्था बदल्न र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित गुणात्मक सुधारका पक्षमा क्रियाशील भइरहेको छ । सरकार गठनको ७ महिनाको अवधिसम्म पुग्दा जे–जति मेहेनत गरिएको छ, त्यसबाट जे–जस्ता उपलब्धीहरू हासिल भएका छन्, त्यसले देश र जनताको पक्षमा इमान्दार भएर क्रियाशील रहँदा जस्तासुकै चुनौती छिचोलेर सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको विरूद्ध र सुशासनको पक्षमा महत्वपूर्ण प्रयासहरू गरिएका छन्, यसले जनतामा उत्साहको नयाँ रक्तसञ्चार पैदा भएको छ, नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग आधार खडा भएको छ । यस सन्दर्भमा म सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा दृढतापूर्वक साथ र सहयोग एवं ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्नुहुने आम जनसमुदायमा हार्दिक आभारसमेत प्रकट गर्दछु ।
अन्त्यमा, माधव सरको जीवनीमा आधारित महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशनका निम्ति माधव प्रसाद मरहठ्ठा स्मृति फाउन्डेसनप्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँको व्यक्तित्वमाथि विविध कोणबाट समीक्षा र विश्लेषण गर्नुहुने समस्त लेखकहरूमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु । र, माधव सरको जीवनी र निष्ठावान् एवं उर्जाशील कर्मबाट हामी सबैमा सकारात्मक उर्जा र प्रेरणा प्राप्त हुने विश्वासका साथ फेरि एकपटक उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद ।
|
माओवादीमा विशेष महाधिवेशन निश्चित, प्रचण्डविरुद्ध ‘धोबीघाट गठबन्धन’ दाेहाेरिने खतरा काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपा(माओवादी केन्द्र)मा विशेष महाधिवेशनको चर्चा चुलिएको छ।
२०७८ पुसमा आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको माओवादीभित्र फेरि विशेष महाधिवेशनको जोडदार माग गर्दै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सम्मको तयारी थालिएको छ।
यही साउन १७ गतेदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको छ। माओवादीको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएसँगै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाउने तयारीमा नेताहरु देखिएका छन्।
पार्टीको मूल नेतृत्वमा विगत २०४३ सालको अन्त्यदेखि प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डको एकलौटी राज छ। विगत ३७ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्वमा एकछत्र उनी हाबी छन्।
माओवादीले उनको नेतृत्वमा दशवर्षे जनयुद्ध सुरु गर्दै बाह्बुँदे मार्फत शान्तिप्रक्रियामा आएको हो। शान्तिप्रक्रियामा आएको दुई दशक हुन लागेको छ। संसदीय राजनीतिमा आएपछि भएका दुईवटा महाधिवेशनले समेत मुल नेतृत्वमा प्रचण्ड यथावत रहँदै पदाधिकारीमात्रै चयन गरेको थियो।
यसअघि २०७८ पुषमा सम्पन्न महाधिवेशनमा पनि पदाधिकारी हेरफेर गर्दै मूलनेतृत्वको जिम्मेवारी सर्वसम्मत रुपमा प्रचण्ड नै बनेका थिए। त्यस अघिको हेटौंडा महाधिवेशनमा पनि मूलनेतृत्व यथावत रहँदै अन्य पदाधिकारीमात्रै हेरफेर गरिएको थियो।
माओवादीमा प्रचण्डपछि भावी नेतृत्वको विकास हुन नसक्दा दोस्रो तहका नेताहरु नेतृत्वको आकांक्षी भएपनि सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको अभाव छ। एकले अर्कोलाई स्वीकार्ने परिस्थितिको निर्माण हुन सकेको छैन। तसर्थ पार्टीको मूल नेतृत्वमा हालसम्मै प्रचण्ड मात्रै निर्विकल्प देखिएका छन्।
उनको समकक्षी नेताहरु पार्टीबाट विभाजित भएर अलग राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएपछि झनै उनी पार्टीमा बलशाली देखिएका छन्।पार्टीमा एकलौटी बर्चस्व रहेका उनी नै सर्वेसर्वा देखिन्छन्।
प्रचण्डको विप्लव भित्र्याएर आफूहरुलाई साइजमा राख्ने रणनीति बुझेरै यी नेताद्वय अहिले एकै ठाउँमा उभिएका छन्। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा सदैब प्रतिस्पर्धी ठानिएका यी नेताद्वय प्रचण्डको रणनीतिको खिलापमा एक ढिक्का भएका हुन्।
उनको विरोधी र फरक मत राख्नेहरु हाल कोही पनि पार्टीमा छैनन्। माओवादीमा सांगठनिक रुपमा विभाजित भएर शक्तिक्षिण बन्दै गएपनि पार्टीमा प्रचण्ड थप सर्वमान्य बन्दै गएको दृष्टान्त छ।
यस पटक माओवादकिो आन्तरिक शक्तिसंघर्ष भने केही फरिएको छ । पार्टीमा आजीवन निर्विकल्प बन्ने प्रचण्डको दाउमा केही नेताहरु तगारो बनेर लागेका छन्।
प्रचण्डले आफ्नै पार्टी विभाजनबाट अलग भएका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई पार्टीमा समाहित गर्दै निर्विकल्प बन्ने दाउमा आन्तरिक किचलो उत्पन्न भएको हो।
उनले विप्लवलाई भित्र्याएर पार्टीका दोस्रो तहका प्रतिस्पर्धी उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाई साइजमा राख्ने प्रपञ्चमा लागेका छन्। उनको यही प्रपञ्च बुझेरै यी दुबै नेताहरु प्रचण्डसँग रुष्ट बनेर मोर्चाबन्दी गरेको माओवादी स्रोत बताउँछ ।
प्रचण्डको विप्लव भित्र्याएर आफूहरुलाई साइजमा राख्ने रणनीति बुझेरै यी नेताद्वय अहिले एकै ठाउँमा उभिएका छन्। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा सदैब प्रतिस्पर्धी ठानिएका यी नेताद्वय प्रचण्डको रणनीतिको खिलापमा एक ढिक्का भएका हुन्।
अहिले पार्टीमा दोस्रो वरियतामा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अघि सार्ने दाउमा पुन र शर्मा लागेको स्रोतले बतायो।
एकातिर पार्टीमा विप्लवको प्रवशेलाई रोक्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेका यी नेताद्वय विशेष महाधिवेशन मार्फत अध्यक्ष प्रचण्डलाई अल्पमतमा पार्नेसम्मको तयारीमा जु्टेको बताइन्छ।
माओवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार पार्टीमा दोस्रो धोबिघाट गठबन्धन जन्मिने खतरा छ। ती नेताका अनुसार यस पटक अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध उनकै विश्वासपात्रहरु विपक्षमा खडा हुने प्रबल सम्भावना छ।
यस पटक विशेष महाधिवेशन अगावै विधान सम्मलेन गर्न मागसमेत पार्टीमा उठेको छ। विगत लामो समयदेखि पार्टीमा एकल नेतृत्व कायम गर्दै आएका प्रचण्डविरुद्ध उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उभ्याउने तयारीमा पुन र शर्मा लागेको स्रोतको दाबी छ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव मातृका यादवले पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्ड निर्विकल्प रहेको जिकिर गर्दछन्। उनले पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्डको विकल्प खोज्ने परिस्थिति नरहेको प्रष्ट पारे।
माओवादीमा प्रचण्डपछि भावी नेतृत्वको विकास हुन नसक्दा दोस्रो तहका नेताहरु नेतृत्वको आकांक्षी भएपनि सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको अभाव छ। एकले अर्कोलाई स्वीकार्ने परिस्थितिको निर्माण हुन सकेको छैन। तसर्थ पार्टीको मूल नेतृत्वमा हालसम्मै प्रचण्ड मात्रै निर्विकल्प देखिएका छन्।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘विकल्प खोज्ने सम्भावना छैन। अहिले उहाँको विकल्प खोज्नु दुस्साहसपूर्ण हुन्छ। अन्य पदाधिकारीको विषयमा छलफल हुनसक्दछ। तर पार्टी नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नै हो।’
उनले पार्टीको विधान सम्मलेन गरेर विशेष महाधिवेशनमा जाने तयारी गरिएको बताए। उनले पार्टीको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको बताउँदै केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशनको मिति तय गर्ने जानकारी दिए।
उपमहासचिव यादवले पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुने सम्भावनालाई ठाडै नकारे। अहिले पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्ड बेगर नेतृत्व गर्ने ल्याकत अरु कसैमा नरहेको उनको दाबी छ। उनले धोबिघाट गठबन्धन दोहोरिने सम्भावना नरहेको प्रष्ट्याए।
उनले भने, ‘विगतमा पार्टीमा फरक विचार समूह हुँदा त्यस्तो भएको हो। तर अहिले सबै अध्यक्ष कमरेडकै नेतृत्वमा एकाकार भएकाले त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन।’
माओवादीमा पार्टी विभाजन नहुँदै यस अघि तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीका फरक धारका बाबुराम मोहन वैद्य समूहले प्रचण्डविरुद्ध गरेकोे मोर्चाबन्दीलाई धोबिघाट गठबन्धनको नामले चिनिन्छ।
२०६८ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य र रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरुले ललितपुरको धोबिघाटमा बैठक बसी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका थिए। सोही धोबिघाटको उपज बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
तथापि यो गठबन्धनमा सामेल मोहन वैद्य समूह भने आफैंले मोर्चाबन्दी गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेका बाबुराम विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्दै केही समय पछि पार्टीबाट अलग भएका थिए।
|
अदालतले दोषी ठहर गरेमात्रै पार्टीले कारबाही गर्छ : नेता सिंह चितवन। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पार्टी नेता बालकृष्ण खाणलाई अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मात्रै पार्टीले काराबाही गर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले आरोप लाग्दैमा कारबाही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने नरहेको स्पष्ट पारे। उनले अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा कांग्रेसले पहिला पनि कारबाही नगरेको भन्दै खाणको विषयमासमेत मुद्दाको फैसला आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताए।
पुरानो नजिरलाई लिएर खाणलाई कारबाही नगरिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “पहिले पनि यस्ता मुद्दामा अदालतको फैसलापछि मात्रै कारबाही गर्ने गरिएको थियो। त्यहीअनुसार अहिले कारबाही नगरिएको हो।”
कांग्रेस भ्रष्टाचारको संरक्षणमा भने नलाग्ने उनले स्पष्ट पारे। उनले भने,“निष्पक्ष तवरले कानुनी राज्यको पक्षमा कांग्रेस रहेको छ। आफ्ना पार्टीका नेतालाई पर्दा कानुन लाग्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा कांग्रे नहरेको उनको भनाइ थियो।
|
सरकारलाई जनअपेक्षीय रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ : नेता महर काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरकार अपेक्षाकृत रूपमा जनभावना अनुरूप चल्न नसकेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति चितवनले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले वर्तमान सरकारप्रति जनताका अपेक्षा धेरै रहेको र सरकार सो अनुरूप चल्न नसकेको बताएका हुन्।
सरकारलाई जनअपेक्षीय रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको महरले औंल्याए। ‘कांग्रेस गठबन्धनको सबै भन्दा ठूलो दल हो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार असफल हुँदा त्यसको दोष कांग्रेसको टाउकोमा पनि आउँछ। हामीले चुनावको समयमा जनतासामु गरेका वाचा र प्रतिबद्धता भुल्नु हुँदैन। वर्तमान सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा कामको गति समात्न सकेको छैन। त्यसैले सरकारलाई जनअपेक्षीय रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपरे त्यो पनि गरौं,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय हुने वा मन्त्रीहरूले निर्देशन दिने काममात्र गर्न नहुने बताउँदै उनले जनताका अपेक्षा के छन् र मुलुकका लागि तत्काल आवश्यक प्राथमिकताको विषय के छ? भन्ने पहिचान गरेर सरकारले सो अनुरूप काम गर्न सक्नुपर्ने बताए।
‘अहिले पशु चौपायामा लागेको लम्पी स्किन रोग महामारीका रूपमा फैलिएको छ। लम्पी स्किन रोगबाट मर्ने पशुको संख्या ५० हजार नाघिसके छ। यसले किसानहरू ठूलो मारमा परेका छन्।
सरकारले सुरुमै संक्रमित पशुमा खोप लगाउन सकेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। सरकारको तर्फबाट रोग निदानका लागि भरपुर प्रयास हुनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेन,’ महरले भने। किसानलाई हाम्रा लागि पनि सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
यो एउटा उदाहरणमात्रै भएको बताउँदै उनले यस्ता जनजीवनसँग जोडिएका थुप्रै सवालमा सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताए। ‘किसानलाई समयमै मल खादको व्यवस्था गरिनु पर्छ। वर्षातको समय छ। डुबान र बाढी पहिरोको जोखिम छ। दैविक प्रकोपबाट आउन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सरकारले बेलैमा उच्च तयारी गर्नुपर्छ,’ महरले भने।
यसका साथै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत सरकारको ध्यान उच्चताका साथ जानुपर्ने महरले बताए। ‘विमान स्थलबाट कुन्टलका कुन्टल सुन भित्रिएका जनताले सरकारप्रति प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्छ। जनताको मुख होइन, तस्करले सुन भित्र्याउने दुलो टाल्नुपर्छ’, उनले भने। कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई पनि उनले जनपक्षीय काम गर्न सरकारलाई झकझक्याउन आग्रह गरेका छन्।
गठबन्धन दलकै नेताहरूबाट चितवनका हरेक संघ संस्थामा कांग्रेसलाई बाइपास गर्न खोजिएको बताउँदै नेता महरले त्यो आफूहरूका लागि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। गठबन्धनको सबै भन्दा ठूलो सत्ता साझेदार दल कांग्रेस नै रहेकाले चितवनमा कांग्रेसलाई बाइपास गर्न खोजिए त्यो कसैका लागि राम्रो नहुने बताएका हुन्।
|
संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन प्रमुख तीन दलबीच सहमति काठमाडौं। प्रमुख तीन दलबीच संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। आइतबार विहान प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सहमति भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यही शुक्रबार अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद बोलाउने दलहरुबीच सहमति भएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनु एक महिना अगाडि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्छ। तर प्रधानन्यायाधी कार्की अवकाश हुन एक साता पनि बाँकी नरहँदा समेत संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान गरिएको छ।
आइतबार विहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए।
सो छलफलले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। अब प्रधानमन्त्री दाहालले छिट्टै बैठक बोलाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
|
कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा, रास्वपा चुनाब लड्ने काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना उच्च देखिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभाको निर्वाचन भए आफ्नो पार्टीले चुनाबमा भाग लिने विषयमा निर्णय लिने बताएकाे छ।
पार्टीका उपाध्यक्ष डिपी अर्यालले डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै आफ्नो पार्टीले चुनाबमा भाग लिने विषयमा निर्णय लिने बताएका हुन्।
‘हामी पहिले पनि प्रदेशसभाको विरोधमा निर्वाचनमा सहभागी नभएका होइनौं, अहिलेको संरचनालाई परिवर्तन गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो’ उनले भने ‘हामीले अहिलेको संविधानलाई मानेको हुनाले यही संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार नै अगाडि बढ्छौं ।’
रास्वपाले यसअघि प्रदेश सभाको महिलेको मोडलमा असहमति जनाएको थियो। उसले प्रदेश मन्त्रिपरिषद र सांसदहरु रहने अहिलेको संरचनाको सट्टा केन्द्रको मातहत रहने संरचना प्रस्ताव गरेको थियो।
‘हामीले प्रस्ताव गरेको संरचना हामीले जनताको मत पाएर संविधान संशोधन गर्ने हैसियतमा पुगेपछि बनाउने भनेका हौं’ अर्यालले भने ‘हामी त्यो हैसियतमा नपुग्दासम्म हामीले विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था नै मान्छौं ।’
कोशी प्रदेशमा अहिलेकै गठबन्धन रहिरहेमा स्थिर सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन । र अझै केही महिनासम्म यही अवस्था रहिरहे प्रदेश सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन सक्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मध्यमवधि निर्वाचनमा जान प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।
|
गठबन्धन यथावत रहे कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन, घोषणा अहिल्यै गर्ने कि पछि? काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै नयाँ वैधानिक सरकार गठन गर्न आदेश दिएसँगै कोशी प्रदेश सरकार विघटन हुने सम्भावना उच्च देखिएको छ।
प्रदेश सभा विघटन नै हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने वा संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना समाप्त भएपछि केही महिनापछि प्रदेश प्रमुखले विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न देखिएको छ।
अहिलेकै गठबन्धन कायम रहेमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छैन। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनका सभामुखबाहेक ४६ सांसद छन्।
एमाले र राप्रपा गठबन्धनका पनि ४६ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ। यस्तोमा गठबन्धन नभत्किए सरकार गठनको सम्भावना देखिँदैन।
कांग्रेससहितको गठबन्धनले सभामुखसहितको समर्थनमा ४७ जनाको समर्थन भएको दावी गरेपछि बनेको सरकारलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेपछि अब यो गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको छ।
तर, सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार बनाएमा उनीहरुले सभामुख विपपक्षीलाई दिनुपर्छ। आफ्नै गठबन्धनबाट सभामुख बनाउन खोजे त्योसरकार १ महिना पनि टिक्ने छैन।
आफ्नै गठबन्धनमा सभामुख राख्न चाहे यो गठबन्धनले सरकार गठनपछि हुने सभामुखको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन सक्छ। तर, सभामुख निर्वाचित यो गठबन्धनले विश्वासको मत पाउन सक्ने छैन।
किनकि सभामुखमा निर्वाचित भएका सांसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिन सक्दैनन्। जसको अर्थ सरकार विश्वासको मत गुमाएर फेरि ढल्नेछ र अहिलेकै अवस्था आउनेछ।
अहिलेकै गठबन्धन कायम रहने हो र प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा बित्यो भने प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्नेछ। तर, अहिलेकै अवस्थामा यसरी बनेका मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वसको मत पाउने छैनन्।
त्यसपछि धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन्। तर, अहिलेकै गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा यसरी पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने वा भइहालेमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन।
यस्तोमा धारा १६८ (७) आकर्षित हुनेछ र मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नेछन्।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले कायम गरेको नजीरअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा पनि उपलब्ध सबै विकव्पहरु प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि संविधानमा प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सभा विघटनको अधिकार दिइएको छैन।
तर, संविधानले राष्ट्रपतिलाई भने प्रदेश सभा विघटनको अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा २३२ (३) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
जसमा लेखिएको छ-‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ।’
यसरी गरिने विघटन संघीय मन्त्रिपरिषदको सिफरिसमा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले चाहेमा अहिल्यै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर प्रदेशसभा विघटन गरेर अर्को निर्वाचन गराउन सक्नेछन्। तर, यस्तो विघटनलाई ३५ दिनभित्र संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन भने गराउनु पर्नेछ।
पछिल्लो प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेपछि त्यहाँको कामचलाउ सरकार कुन हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विश्वासको मत गुमाएको यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले आफूलाई कामचलाउ सरकार भनेको छ भने सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि आफूलाई कामचलाउ सरकार भनेको छ।
यी दुई सरकारमध्ये अब कुन सरकारले कामचलाउ सरकारको हैसियतमा काम गर्ने भन्ने निश्चित छैन। यसको छिनोफानोको लागि कानुनी निरुपणको आवश्यकता देखिएको छ। र, अबको कामचलाउ सरकार कुन हुने भन्ने कुराले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरालाई प्रभाव पार्न सक्छ।
अहिलेको कामचलाउ सरकार कांग्रेस नेतृत्वको हुने ठहर भएमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटन गर्ने सम्भावना उच्च हुन सक्छ। किनकि अहिले संघीय सरकारको नेतृत्व पनि यही गठबन्धनले गरिरहेको छ।
तर, एमाले नेतृत्वको सरकार कामचलाउ हुने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीले विघटन नगर्न सक्छन् किनकि विघटन गर्दा निर्वाचनसम्म प्रदेशको कार्यकारी अधिकार विपक्षी गठबन्धनसँग हुनेछ र यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा उपलब्ध सबै विकल्प प्रयोग गर्ने बाटो रोज्न सक्छन्। यसो गर्दा अन्तिममा निर्वाचनमै जानुपर्ने अवस्था आएमा कामचलाउ सरकार एमालेकै रहन सक्छ । तर, त्यसअघि उनको गठबन्धनले आफ्नै सरकार बनाउने अन्य विकल्पहरुको प्रयोग गर्न र सत्ता हात पार्ने प्रयास गर्न थप समय पाउनेछ।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बालुवाटारमा छलफल काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी भेटमा अवरुद्ध संसद खुलाउनेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यक्ष ओलीलाई बोलाएपछि ओली बालुवाटार गएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ।
एमालेले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच अबरुद्ध संसद खुलाउनेलगायत समयामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भइरहेको छ।
|
गृह जिल्लामा बाबुराम भट्टराईलाई धक्का, १४ जनाले नेसपा छाडे गोरखा। गृह जिल्लामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका १४ कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेका छन्।
उनीहरुका अनुसार अन्य पार्टी भन्दा नेसपा अलग र भिन्न नहुने देखिएको आरोप लगाउँदै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन्।
पार्टी परित्याग गर्ने समुहले लगाएको आरोप अनुसार पुरानो प्रवृत्तिबाट जगडिएको नेतृत्व हाबी हुन थालेको तथा वैकल्पिक शक्ति निर्माण यात्रा उही पुरानो बाटोतिर फर्किएको अनुभूति भएकाले पार्टी परित्याग गर्नु परेको हो।
‘पार्टी विधि विधानअनुसार संचालन नगरी आफू अनुकूल नेतृत्व परिवर्तन र पद बाँडफाँडको कारण विगत लामो समयदेखि कार्यकर्ताको गुनासा समस्या समाधानमा पार्टी भूमिकाविहीन अवस्थामा रहन पुग्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नयाँ शक्ति निर्माण अभियानदेखि हाल नेसपासम्म निरन्तर लागिरहेका थियौं, मूल नेतृत्वको विचार सही हुँदाहुँदै पनि पटक पटक पार्टी एकताको रुपमा या अन्य कारणले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न परिवर्तन हुनु र भिन्न दलसँग गठवन्धन गर्नुले दीर्घकालीनरुपमा जनताले नेतृत्वप्रति नै आशंका र अविश्वास उब्जनु स्वाभाविक नै थियो।’
यसरी पार्टी परित्याग गर्नेमा गण्डकी प्रदेश सदस्य तथा गोरखा नगर अध्यक्ष ज्योति कोइराला, गण्डकी प्रदेश सदस्य रविन आचार्य, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष सुजन गर्तौला, पार्टीका जिल्ला सदस्य मिलन न्यौपाने, जिल्ला सल्लाहकार सदस्य रामहरि खनाललगायत रहेका छन्।
|
कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सत्ता गठबन्धनसँग दुई विकल्प काठमाडौं। कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न आहृवान गरेसँगै राजनीतिक दलहरू छलफलमा जुटेका छन्।
तर अहिलेसम्म उनीहरुबीच कुनै सहमति भएको छैन। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्।
प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई दिएको समय साउन १६ गते सकिँदैछ।
प्रदेशसभाको अंकगणितको कारण प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमत जुटाउन दलहरूलाई कठिन छ।
हाल प्रदेशमा दुईवटा गठबन्धन छन्। एमाले राप्रपाको गठबन्धन एकातिर छ भने कांग्रेस-माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन अर्कोतिर छ। तर, दुवै गठबन्धनसँग सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत छैन।
सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहयोगका लागि आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। कोशीमा जटिल अंक गणितका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई बहुमत पुर्याउन कठिन हुँदै आएको छ।
राप्रपालाई सहयोगका लागि आग्रह गर्ने, राप्रपा तयार नभए सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउने तयारी गठनबन्धनले गरेको छ।
गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर निकास खोज्न सहमतिनजिक पुगेका छन्।
‘कोशीका सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ सरकार बनाउनु नै उत्तम विकल्प हुनेमा दुई दल सहमतिनजिक पुगेका छन्। सभामुखले राजीनामा गरेर सरकार बनाउने कुरामा छलफल भएको छ। राजीनामा गराएर नै ४७ पुर्याउनुपर्छ भन्ने भएको छ,’ एक नेताले भने।
गठबन्धनलाई बहुमत संख्या ४७ पुर्याउन सभामुखलाई राजीनामा गराएर मात्रै सम्भव छ। सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
तर, गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४६ जना सांसद छन्।
एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी विपक्षी दलसँग पनि ४६ जना मात्र सांसद छन्। अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा कसैको सरकार गठन हुने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा राप्रपालाई विश्वासमा लिन कांग्रेस-माओवादीको प्रयास जारी छ।
एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असार १५ को प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले असार १७ मा पाँच दिनको समयसीमा तोकेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आहृवान गर्नुभएको थियो।
गठबन्धनले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित असार २१ मा कांग्रेस नेता थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका थिए ।
थापा सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकार गठन गरेको भन्दै एमालेका नेता कार्कीले असार २२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
|
थारु समुदायका सबै नेतृत्व एकै मञ्चमा, अधिकारको लडाईमा साथ रहने मन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता ललितपुर। आदिवासी थारु समुदायका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, न्यायधीश, कानुन व्यवसायी लगायत्का नेतृत्व एकै मञ्चमा देखिएका छन्।
शनिबार ललितपुरमा आदिवासी थारु, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समाजले आयोजना गरेको साधारणसभामा आदिवासी थारु समुदायका सबै नेतृत्व एकै मञ्चमा देखिएका हुन्।
साधारणसभाको अवसरमा समाजले संवैधानिक समावेशिता, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका बारे गोष्ठी समेत आयोजना गरेको थियो।
गोष्ठीमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सबैले आदिवासी थारुहरुको अधिकारको लडाईमा सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
थारु समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएकाले सबैले एक भएर यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने वक्ताहरुको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गरेका मन्त्री मोदीले आदिवासी थारुको अधिकारको कुनै पनि आन्दोलनमा आफ्नो साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
“२०७० सालदेखि नै मैले सांसद्को रुपमा लगातार प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, संविधान निर्माणको बेलामा थारु समुदायको हक र अधिकारको लागि भएको आन्दोलनको अगुवाई म पनि थिए, आन्दोलन संघर्ष समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा नै म थिए” उनले भने, “आदिवासी थारुको अधिकारको लडाईको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर मैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदै आएको छु, आगामी दिनमा हुने कुनै पनि अधिकारको लडाईमा मेरो साथ र समर्थन रहन्छ ।”
“निजामती ऐन चालु महिनामै टेबुल गर्ने तयारीमा छौँ”
यसैबीच मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन चालु महिनामा नै संसदमा टेबुल गर्ने तयारीमा आफू रहेको समेत बताएका छन्।
ऐनका सबै कामहरु सकेर आफूले पदभार ग्रहण गरेको साढे दुई महिनामा नै रायका लागि अर्थ र कानुनमा पठाएको बताउँदै उनले भने, “मैले सबैसँग कुरा गरिसकेको छु, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पनि अब राय लेखेर पठाउँदैछ, सबै प्रक्रिया सकेर यही महिनाभित्र यो ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा छु।”
मन्त्री मोदीले ऐनमा सबैको भावना समेटिएको समेत उल्लेख गरे। उनले भने, “सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर राय लिएको छु, सबैका भावनालाई ऐनमा समेट्ने प्रयास भएको छ” उनले भने ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायधीश सत्यमोहन जोशी थारु, विशेष अदालत काठमडौंका न्यायधीश खुशीराम थारु, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका सचेतक रुपा शोसी चौधरी, पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसिभा सदस्य तेजुलाल चौधरी, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद कल्पना चौधरी, रास्वपाका सांसद अशोक चौधरी, लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरी, नागरिक उन्मुक्तिका सांसद गंगाराम चौधरी लगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए भने थारु समुदायका पूर्वमन्त्रीहरु, संविधानसभाका सदस्यहरु, थारु आयोगका सदस्यहरु लगायत साधारणसभामा उपस्थित थिए।
|
कोशी सरकारबारे बाबुरामको प्रस्तावः मध्यावधीमा जाउँ! काठमाडौं। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कोशी सरकार निमार्णका लागि मध्यावधीमा जानु पर्ने जनाएका छन्।
कोशी सरकार गठनका बारेमा रस्साकस्सी चलिरहेको बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले मध्यावधी निर्वाचनको बिकल्प सुझाएका हुन्।
‘१ नं प्रदेशमा घोषित रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता विरोधी र सारतत्वमा यो व्यवस्था उल्टाएर प्रतिक्रान्ति गर्न उद्यत शक्तिको पाउ परेर सरकार बनाउन मरिहत्ते गर्नु भन्दा यो संविधानका अन्तरवस्तु स्वीकार्ने शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाउने, नत्र मध्यावधिमा जाने विकल्प स्वीकार्नु उपयुक्त होइन र?’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तै सत्तालिप्साले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बन्छ र प्रतिक्रान्तिको आधार तयार हुन्छ भन्ने कुरा कमसेकम हाम्रा लोकतन्त्रवादी मित्रहरू र क्रान्तिकारी कणहरूले त बुझ्नुपर्ने।’
सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकार निमार्ण गरे पछि गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिए पछि कोशी सरकार निमार्ण थप सकस परेको छ।
अंक गणितका आधारमा सरकार निमार्णमा गर्न संबैधानिक प्रश्न उठिरहेको बेला भट्टराईले मध्याबधीको बिकल्प सुझाएका हुन्।
|
केन्द्रीय समिति बैठकका सम्बन्धमा माओवादी पदाधिकारीबीच छलफल काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारीबीच आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकका बारेमा छलफल भएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सङ्गठनात्मक र राजनीतिक प्रतिवेदनको तयारीका सम्बन्धमा छलफल भएको सचिव चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए ।
“केन्द्रीय समितिको बैठकलाई कसरी लैजाने, पदाधिकारीको सुझाव के छ, भन्नेबारेमा छलफल भयो”, उनले भने, “केन्द्रीय समितिको बैठकअगावै स्थायी समिति बोलाउने र स्थायी समिति बैठकबाट केन्द्रीय समितिको बैठकलाई व्यवस्थित र पूर्णरूपमा कसरी लैजाने भन्नेमा अध्यक्षबाट ‘ब्रिफिङ’ भयो ।” केन्द्रीय समितिको तयारीस्वरुप भोलि पनि बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए ।
माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक यही साउन १७ गतेदेखि राजधानीमा सुरु हुँदैछ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश र आयोगका पदाधिकारी गरी करिब सात सयको सङ्ख्यामा सहभागिता रहने माओवादीले जनाएको छ ।
|
एकीकृत समाजवादीका तीनै तहका बैठक स्थगित काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसअघि तय गरेको पार्टी कमिटीका तीनै तहका बैठक स्थगित गरेको छ। पार्टीले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी बैठक बोलाएकोमा स्थगित गरेको हो।
साउन १६ र १७ गते स्थायी कमिटी, १८ र १९ पोलिटब्युरो तथा २० र २१ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने तय भएकोमा तयारी नपुगेको भन्दै बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको हो । प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता जगन्नाथ खतिवडाले आवश्यक तयारी नपुगेकाले एक साता पछि बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए।
यसअघि साउन पहिलो साता सम्पन्न सचिवालय बैठकले तीनै तहका बैठक बस्ने मिति निर्धारण गरेको थियो।
|
तीन देशको भ्रमण सकेर अध्यक्ष नेपाल स्वदेश फिर्ता काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विभिन्न तीन मुलुकको भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।
त्रिदेशीय भ्रमणका क्रममा उनी गत आइतबार इन्डोनेसिया प्रस्थान गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन इन्डोनेसिया पुग्नुभएका अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा विश्व परिवेशमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको अवस्था, देश विकासमा त्यसको प्रभाव र योगदानबारे विचार व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा सहभागी भएर अध्यक्ष नेपाल मलेसिया र सिङ्गापुरको भ्रमणमा थिए । करिब एक साताको भ्रमणमा उनले तीनवटै मुलुकका शीर्षनेतासँग शिष्टाचार भेट तथा दुई देशीय हितका बारेमा छलफल गरेको पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिए ।
पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यक्ष नेपाललाई स्वागत गरेका थिए।
|
सरकार जनतालाई सुशासन दिन लागिपरेको छ : उपप्रधानमन्त्री खड्का काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान सरकार जनतालाई सुशासन दिन लागि परेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ ले आज यहाँ आयोजना गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले सुशासनलाई सरकारले अभियानका साथ अगाडि बढाएको बताएका हुन् । “विकास निर्माणमा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई कम गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ”, उनले भने ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले केही दिनभित्र सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐनलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको जनाए । वर्तमान सरकारले सेवाग्राहीलाई कसरी सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर लागेको उनको भनाइ थियो ।
उनले पार्टीको घोषणापत्र र गठबन्धनले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न वर्तमान सरकार लागेको उनको भनाइ थियो । कांग्रेस उपसभापति खड्काले समयअनुसार पार्टीलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । “युगअनुसार पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न व्यक्ति स्वयं रुपान्तरित हुनु जरुरी छ, अरु पार्टीलाई गाली गर्नुभन्दा आफ्नो पार्टी बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्छ”, उनले भने ।
उनले स्थानीय तह, प्रदेश, क्षेत्र र जिल्ला तहमा जनताबाट आएका सुझावलाई समावेश गरेर पार्टी केन्द्रीय समितिलाई राय तथा सुझाव दिन पार्टीका नेता एवं कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । उपसभापति खड्काले पार्टीलाई थप चलायमान बनाउन कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय नेतालाई खटाउन लागेको बताए ।
कांग्रेस नेत्री एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले वडा, स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला सम्मेलनले पार्टीलाई ऊर्जा दिएको बताइन् । उनले पार्टीलाई बलियो र सशक्त बनाउनका लागि पार्टीभित्रको सम्पूर्ण निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता बढाउन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरिन् । युवा र महिलालाई अगाडि नबढाएसम्म पार्टी बलियो हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ का सभापति श्यामकृष्ण खड्गीले पार्टीको विधानअनुसार क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गरिएको जनाउँदै क्षेत्रीय सम्मेलनमार्फत आएका सुझावले पार्टीलाई थप बलियो र सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कांग्रेस एक भएर अगाडि बढे कांग्रेसलाई निर्वाचनमा कुनै शक्तिले हराउन नसक्ने दाबी गरे । उनले सङ्गठन विस्तारलाई क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकता राखेको बताए ।
सोही अवसरमा सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनीयर्स एशोसियशन (सिडेन)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष इञ्जिनीयर लक्ष्मण केसी, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजङ्ग कार्की, प्रजातान्त्रिक विचार समाजका नवनिर्वाचित सदस्य हरिसिंह केसी, कांग्रेस प्रचार विभाग सदस्य सन्तोष न्यौपानेलगायतलाई सम्मान गरिएको थियो ।
|
काेशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल काठमाडाैं। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्षनेताहरूका बीचमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा कोशी प्रदेशको सरकार गठनलगायत समसामयिक विषयमा शीर्षनेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेसविज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
विशेष गरि काेशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएकाे थियाे। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ। सर्वाेच्चकाे
आदेशसँगै काेशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरिसकेका छन्। तर जटिल अंक गणितका कारण बहुमत पुर्याउन दलहरूलाइ समस्या भएकाे छ। साेही विषयमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएकाे हाे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इटाली भ्रमणपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्षनेताहरूबीच छलफल भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कांग्रेसका उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको सहभागिता थियो ।
|
राष्ट्रिय युवा संघद्वारा वृक्षारोपण अभियानको शुभारम्भ (फोटोफिचर) काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले एक महिने वृक्षारोपण अभियानको शुभारम्भ गरेको छ । ‘ एक युवा, पाँच बिरुवा’ अभियानअन्तर्गत संघले शनिबारदेखि वृक्षारोपणको सुरुवात गरेको हो ।
‘संरक्षण प्रकृतिको,सुरक्षा सन्ततिको’ भन्ने मुल नाराका साथ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङको प्रमुख अतिथ्यता तथा युवाफाँट इन्चार्ज महेश बस्नेत र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको अध्यक्ष क्षितिज थेवेको विशेष उपस्थितिमा वृक्षारोपण कार्यकम सम्पन्न भएको छ ।
संघले आज कागेश्वर मनोहरा नगरपालिका वडा नं. १ गागलफेदीमा ७५० बिरुवा रोपेर कार्यक्रम भव्य रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
|
मुलुक बनाउने भिजन एमालेबाहेक अरुसँग छैन : ओली काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा एमालेबाहेक अर्को कुनै विकल्प नरहेको बताएका छन्।
शनिबार नेपालगंजमा लुम्बिनी प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको प्रदेशस्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मुलुक बनाउने भिजन एमालेसँगमात्रै रहेको भन्दै मुलुकमा अर्को कुनै विकल्प नरहेको बताएका छन्। ओलीले एमाले बाहेक देशलाई हेर्न र फेर्न सक्ने दृष्टिकोण अरु कुनै पार्टीसँग नरहेको धारणा राखे।
एमाले मिसन ८४ मा केन्द्रीत रहेको भन्दै ओलीले यसलाई सफल बनाउदै पार्टी बहुमत आउने गरि तयारी गर्न निर्देशन दिए। उनले आगामी निर्वाचनमा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याएपनि एमालेको नीतिहरुसंग सहमत हुने, विकासको अभियानलाई अघि बढाउन चाहने राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरुलाई संगै लिएर अघि बढ्ने जिकिर गरे।
ओलीले अहिले पनि एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने काम भएकाले सकृय र सतर्कतासाथ योजनबद्ध ढंगले लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए।
|
विपन्न नागरिकको लागि निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छः स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत काठमाडौं। स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले भिभिआईपी र भीआईपीको उपचारका लागि वीर अस्पतालमा सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार रहेको बताएका छन्।
शनिबार दक्षिणकाली नगरपालीका वडा नंवर १ चाल्नाखेलमा दक्षिणकाली नगर अस्पताल उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा भिभिआईपी र भीआईपीको उपचारका लागि १५ जना चिकित्सकसहितको पूर्वाधार तयार गरिएको बताएका हुन्।
उनाले नेपालमै हुनसक्ने उपचारका लागि विदेश जान चाहे त्यसको सम्पूर्ण खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्ने र राज्यले खर्च नव्यहोर्ने स्पष्ट पारे। आफु मन्त्रालयमा आएपछि गरिब तथा विपन्न र वेवारिस नागरिकको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। मन्त्री बस्नेतले अव कुनै पनि गरिब तथा विपन्न र वेवारिस नागरिकले उपचार गर्न नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था नआउने धारणा राखे।
त्यस्तै उनले दक्षिणकाली नगर अस्पताललाई आवश्यक सामाग्री प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। उनले अस्पतालको भौतिक संरचनाको पनि निरिक्षण गरेका थिए।
|
कोशी प्रदेशको विषयमा कांग्रेसले सर्वोच्चको निर्णय मान्छः प्रकाशमान सिंह चितवन। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारका विषयमा गरेको निर्णय कांग्रेसले मान्ने बताएका छन्।चितवनमा आज सञ्चारकर्मीसित कुरा गर्दै उनले कांग्रेस कानूनी राज्यका पक्षमा रहेको उल्लेख गरे।
“नेपाली कांग्रेस कानुन मान्ने पार्टी भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्छौं । आफूलाई पर्दा नमान्ने र अरुलाई पर्दा मान्ने भन्ने हुँदैन”, नेता सिंहले भने। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका विषयमा गरेको निर्णय सहर्ष स्वीकार गर्दै सरकार गठनका लागि दलहरुसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
नेता सिंहले प्रदेश आफै स्वायत्त भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– “कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठनका विषयमा त्यहीको संसदीय दलको नेताले निर्णय गर्नुहुनेछ।” सरकार गठनका विषयमा प्रदेशको केन्द्रसँग समन्वय भइरहेको भए पनि हस्तक्षेप नहुने उनको भनाइ थियो ।
|
सुन तस्करी प्रकरणमा मालिक जोगाउन खोजिएको आशंका उत्पन्न भएको छः रवि लामिछाने काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा मालिक जोगाउन खोजिएको होकी भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताएका छन्।
शनिबार भक्तपुरमा रास्वपा भक्तपुर नगर समिति गठन तथा घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले बोकेर मालिकसम्म जान लागेको ट्याक्सीलाई बिच बाटोमै समातेर मालिक जोगाउन खोजिएको होकी भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताएका हुन्।
ट्याक्सीको पछि लागेको भए सुनको मालिकसम्म पुग्न सकिने भएपनि त्यसो नगरिएको उनले बतए। उनले अहिले तस्करी भएको सुनको परिमाण हेर्दा त्यसको मालिक ठूलौ व्यक्ति हुने आशंका रहेको पनि बताए।
लामिछानेले सुन प्रकरणमा सरकारले व्यक्ति हेरेर अनुसन्धानलाई अन्त्यसम्म नपुराई अर्को फाइल खोल्ने तयारीमा लागेको हुन सक्ने भएकाले रास्वपाले खवरदारी गरिरहेको धारणा राखे।
त्यस्तै उनले रास्वपालाई बेला बेला कुनै दलको पछि लाग्यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको भन्दै जनताले दिएको मतको भारी बाहेक अरु कसैको भारी बोक्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको जिकिर गरे।
लामिछानेले आगामी निर्वाचनमा रास्वपालाई एकल सरकार बनाउने गरि जनताले विश्वास गरे भ्रष्टाचार मुद्दामा कसैलाई नजोगाउने गरि अनुसन्धान गर्ने दावी गरे।
|
भ्रष्टाचारमा संलग्न जुनसुकै पार्टी र परिवारका हुन्, कारबाही हुन्छः गृहमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, बेथिती र ठगी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्।
गोकर्णेश्वरको जगडोलस्थित राष्ट्रिय सहिद तथा शान्ति उद्यानमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारमा जुनसुकै राजनीतिक दल, परिवार तथा ओहोदाका व्यक्ति संलग्न भए पनि कारबाही गरिने बताए।
वर्तमान सरकारले सुशासनलाई पहिलो सर्त बनाएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनबिना समृद्धिको यात्राले फड्को मार्न नसक्ने बताए।
“भ्रष्टाचार, बेथिती र ठगी विरोधी अभियान रोकिँदैन”, उनले भने, “जुनसुकै राजनीतिक पार्टी, परिवार, व्यापारिक घराना र नातासम्बन्धका हुन्, कसैसँग सरकारलाई मतलब छैन, अनुसन्धानका आधारमा दोषी देखिन्छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।”
मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न सरकारले चालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे।
“आम जनता अब देशमा केही हुन्छ भन्नेमा आशावादी छन्”, उनले भने, “भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको विपक्षमा उभिनेका सम्बन्धमा सचेत हुनुपर्छ ।” भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको विपक्षमा आवाज उठाउनेबाट सरकारको यस अभियानलाई कुनै पनि हालतमा विश्राम दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
भ्रष्टाचार र कमिसनले जरा गाड्दा रानजीतिक परिवर्तनपछि समृद्धिको यात्राले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारले देशलाई बर्बाद बनाएको बताए। उनले समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएर मुलुकलाई समुन्नत बनाउने सहिदका सपना पूरा गर्न बाधक बनेको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्नुलन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
“अब भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी अन्त्य गरिदिनुपर्छ, जसले नियमविपरित काम गरेका छन् तिनलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ”, उनले भने, “तबमात्रै सुशासन स्थापित हुन्छ । यसबाट मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ ।”
समृद्धिपछि मात्रै सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य पूरा गर्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले सोच्नुपर्ने बताए।
“राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम बनाएर सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण कसरी गर्ने ? नसोची आफ्नो पद कसरी प्राप्त गर्ने, पदको दुरुपयोग गरेर परिवारको मात्रै समृद्धिको कल्पना गर्ने, संविधान र कानूनलाई तोडेर भए पनि आफ्ना पार्टी वरिपरिका मान्छेलाई कसरी पोस्ने भनेर सोच्यौँ भने सहिदको सपना पूरा हुँदैन”, उनले भने।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा राज्यका निकायले सहिदलाई सम्झेर आफूलाई सच्याउनुपर्ने बताए।
“मजदुर, किसान, महिला, दलित र पिछडिएका क्षेत्रका जनता, सबै सीमान्तकृत समुदायले परिवर्तनको लाभ प्राप्त गर्र्यौ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ”, उनले भने, “यो परिवर्तनको रक्षा जनताले नै गर्ने अवस्था हामीले बनाउनुपर्छ ।”
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पारेर त्यसको प्रतिफल आम नागरिकले सहजै प्राप्त गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु राजनीतिक दलको दायित्व भएको बताए। सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उद्यानमा रहेको सहिद स्मारकको अवलोकन र सहिदप्रति माल्यार्पण गरेका थिए। उनले उद्यान परिसरमा वृक्षरोपणसमेत गरेका थिए।
|
वन मन्त्रालय विकासको बाधक होइन साधक बन्न चाहन्छ : वनमन्त्री डा. महतो काठमाडौं। वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले नेपाल वनको सही सदुपयोग र संरक्षणबाट समृद्ध बनाउन सकिने बताएका छन्। उनले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्नको लागि पनि जंगलमा जडिबुटी र फलफूलको खेती गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको प्रथम वार्षिकोत्सव तथा छलफल कार्यक्रम-२०८० लाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री महतोले वनसम्बन्धी धेरै संघ तथा संस्था भएपनि सबैको उद्देश्य भनेको वनको संरक्षण नै भएकोले सबैले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यद्यपि वन संरक्षणको काम भने सन्तोषजनक रुपमा नभएको उनको गुनासो थियो।
उनले वन संरक्षण गर्ने संघ तथा संस्थाहरुलाई मन्त्रालयको तर्फबाट सधैं साथ र सहयोग रहने पनि विश्वास दिलाए।
उनले भने, ‘म त तपाईँहरुलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु । हामी सबैको साझा उद्देश्य छ-वनको संरक्षण गरौं।’
वनको उचित संरक्षण नहुँदा आज वातावरणमा ठूलो प्रभाव देखिएको र चुरे आसपासमा पानीको मुहान पनि सुक्न थालेको मन्त्री महतोको टिप्पणी छ। मन्त्री महतोले संघीयताको असली कार्यान्वयन आफ्नो मन्त्रालयबाट भएको पनि स्मरण गराए।
उनले भने-‘आज वन मन्त्रालय भनेको शरिरको टाउकोमात्रै भएको छ, अरु अंग भनेको प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन्। सबै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो छ। सबै मिलेर वन तथा वातावरण जोगाउने काम गरौं।’
मन्त्री महतोले अहिले आफू नेतृत्वमा रहेको वन मन्त्रालय विकासको विरोधी मन्त्रालयजस्तो देखिएको भन्दै आफूहरुले त वन जोगाउनको लागि कानून, ऐन र नियमानुसार काम गरेको सुनाए।
उनले भने-‘झट्ट हेर्दा हाम्रो मन्त्रालय विकासको विरोधीजस्तो देखिएको छ। तर, हाम्रो मुख्य दायित्व भनेको नै जंगल जोगाउने हो। हामीले आफ्नो ऐन, नियम र कानूनमा टेकेर काम गर्दा हामीलाई विकासविरोधी जस्तो देखाउने भाष्य खडा भएको छ। यो गलत छ।’
यद्यपि उनले आफ्नो मन्त्रालय समय सान्दर्भिक, स्मार्ट र समयको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरि अघि बढ्ने पनि योजना सुनाए।
उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई व्यक्तिको भन्दापनि देश र जनताको हित हुनेगरि सुदूर भविष्यलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिन र काम गर्न सुझाव दिए।
उनले भने, ‘हामी भनेको त अस्थायी सरकार हौं, तपाईँहरु (कर्मचारी) भनेको यो देशको स्थायी सरकार हो। तपाईँहरुले व्यक्तिलाई हेरेर होइन, राष्ट्रको हितलाई हेरेर निर्णय लिनुहोस्। अनि त्यहीअनुसार काम गर्नुहोस्। तपाईँहरु स्थायी सरकार भएकोले स्थायी भिजन बनाउनुहोस्।’
उनले आज नेपालका वनबाट ठूलो मात्रामा आफैंमा उम्रिने झ्याउहरुमा प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको पनि टिप्पणी गरे। उनले भने,‘यो न्याचुरल कुरा हो, आँफैं उम्रिने झ्याउ किन बन्द गरियो? यो के कारणले बन्द गरियो भनेर सोध्दा यसको कुनै कारण नै छैन। हो, यही हो विडम्बना।’
उनले वन व्यवस्थापनकै नाममा अहिले जंगल दोहनको काम भैरहेकोप्रति पनि आक्रोश पोखे। उनले दलैपिच्छे उपभोक्ता समितिहरु बनाउनुपनि गलत भएको तर्क गरे।
सबैको उद्देश्य एउटै भएपछि दलैपिच्छे उपभोक्ता समिति बनाउनु नै गलत भएको उनको तर्क छ। उनले सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीलाई पछिल्लो १२ महिनादेखि तलब सुविधा दिन नसक्नुको कारण पनि खुलाए।
उनले काठको मापन विधि नै वैज्ञानिक नभएको उनको तर्क छ। त्यही फर्मुलाको कारण काठको विक्री तथा वितरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
अहिले मानव र वन्यजन्तुवीच द्वन्द्व सिर्जना भैरहेकोप्रति सचेत गराउँदै उनले आगामी दिनमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गराउनेगरि सबै सरोकारवाला निकायले सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
पछिल्लो समय जंगली जनावरको आक्रमणको कारण सयौंको संख्यामा नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै यसतर्फ सबैजना गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले ४५ प्रतिशत रहेको जंगलले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कति योगदान दिन सकेको छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने सुनाए । विश्वका अन्य देशहरु खाडी मुलुकले तेल बेचेर आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आफ्नो देशमा भएका प्राकृतिक साधन र स्रोतलाई सही उपयोग गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउनुपर्ने बताए।
तर, नेपालमा वनलाई दोहन गर्ने गलत परिपाटी र परम्परा बसेको भन्दै मन्त्री महतोले यसरी कसरी देश समृद्ध हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले अहिले चुरेको पनि त्यस्तै समस्या विकराल बनेको बताए।
मन्त्री महतोले अब वन पर्यावरण पयर्टनको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए। दक्षिण अफ्रिकाहरुले इको–टुरिज्मलाई बढावा दिएर विकासको लय समातेको भन्दै नेपालले पनि इको-फोरेष्ट, इको-टुरिजमलाई बढावा दिनुपर्ने मन्त्री महतोको भनाइ छ।
उनले जंगलमा फलफूल लगाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। फलफूल लगाउन सकिए जंगली जनावर मानव बस्ती र बालीनाली भएको ठाउँमा नआउने उनको भनाइ छ।
उनले कतिपय द्धेद्ध नीतिहरुको भने अब पूनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वनलाई बढाउनको लागि प्रतिष्पर्धा होस र सँगसँगै उत्पादन पनि होस भन्ने उनको भनाइ थियो।
|
माओवादी उपाध्यक्ष भुसालसहितको टोली स्वदेश फिर्ता काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको टोली छ दिने भारत भ्रमणपछि स्वदेश फर्किएका छन् ।
उनीसँगै पाँच सदस्यीय टोली आजे राति स्वदेश फर्किएको हो । भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को निमन्त्रणामा यही साउन ७ गते भुसाल नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणि खनाल, स्थायी समिति सदस्य सत्य पहाडी, केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर यादव र सुरेशकुमार राईको टोली भारत गएको थियो ।
उपाध्यक्ष भुसाल नेतृत्वको टोलीले भाजपा अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डासँग पार्टी मुख्यालयमा भेटवार्ता गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसअघिको भारत भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न भाजपा अध्यक्ष नड्डासँग आग्रह गरेका थिए ।
अध्यक्ष नड्डासँगको भेटवार्ता फलदायी र ऐतिहासिक भएको उपाध्यक्ष भुसालले बताइन्।
|
भ्रष्टाचारीलाई नेपाल स्वर्ग, अब जनआन्दोलनको विकल्प छैनः कमल थापा काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको भावी रणनीति जनदबाब , जनसंघर्ष र जनआन्दोलन भएको बताएका छन् ।
आज जिल्ला समिती काठमाडौंद्वारा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बोल्दै थापाले संघीय गणतन्त्रको नाममा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य नभई देशले भोग्नु परिरहेको विद्यमान समस्याको समाधान ननिस्कने समेत दाबी गरे ।
उनले राष्ट्र निर्माणको फरक विचार र बाटो तय गर्दै वैकल्पिक शक्तिको रुपमा राप्रपा नेपाललाई स्थापित गर्ने दृढता समेत व्यक्त गरे ।
संकटग्रस्त अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचारको महारोग , धर्मपरिवर्तनको डढेलो, लोकतन्त्रको नाममा व्याप्त सर्वसत्ताबाद र बाह्य शक्तिको तिव्र चलखेलबाट मुलुक आक्रान्त भएको चर्चा गर्दै थापाले सडक संघर्षमा आउने सबै राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुसँग एकता र सहकार्य हुन सक्ने समेत स्पष्ट पारे ।
केही ठूला दलका मुठ्ठी भरका नेताहरुको निमित्त मात्र यो व्यवस्था स्वर्ग भएको भन्दै थापाले भ्रष्टाचारिहरुलाई दण्डित गर्ने भन्दा पनि संरक्षण गर्ने व्यवस्था अब टिकाउ हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
प्रशिक्षणमा वरिष्ठ अधिबक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जनताको विश्वास जितेर राप्रपा नेपाल एउटा भरपर्दो बैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना रहेकोले सबैलाई समेटेर जनताको माझ जान आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा राप्रपा नेपाल महामन्त्री राजाराम बर्तौला, सहमहामन्त्री तथा राष्ट्रिय खेलकुद संगठनका अध्यक्ष दमन बस्नेतले संगठन र खेलकुद सम्बन्धि धारणा राखेका थिए ।
|
कांग्रेस लोकतन्त्र पक्ष र भ्रष्टाचार विरुद्धमा बोल्ने नसक्ने अवस्थामा पुग्यो : ओली काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस लोकतन्त्र पक्ष र भ्रष्टाचार विरुद्धमा बोल्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार भक्तपुरमा एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कांग्रेस पहिलो पार्टी भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको र लोकतन्त्र पक्ष र भ्रष्टाचार विरुद्धमा समेत बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । उनले अहिले माओवादीको ढाकर बोलेर कांग्रेस लुरुलुरु हिड्नुपरेको तर्क गरे ।
त्यस्तै ओलीले यसअघि पार्टी एकीकरण गरेपनि थाक्रोजस्तो भएको बताए । पार्टी एकता गरेपनि वास्तविक रुपमा एकता नभएको र तत्कालिन समयमा प्रचण्डले आफ्नो गुटको बैठक जारी राखेको उनले बताए । ओलीले पार्टी र सरकारमा व्यवधान भएपनि देश र जनताका लागि दृढतापूर्वक काम गरेको दावी गरे ।
ओलीले एमालेसंग मुलुक बनाउने सहि विचार भएकाले पुनः ठूलो पार्टीमा फर्कने दावी गरे । उनले मौलिक राष्ट्रियधारको प्रतिनिधि एमाले भएकाले देशको अस्तीत्वका लागि पनि एमाले हार्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष ओलीले विभिन्न जनसंगठनहरु पुनर्गठन भएपनि सम्मेलन नभएको भन्दै सम्मेलन नहुने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
|
प्रतिनिधिसभा असभ्य र संस्कृतिहीन बन्यो : वामदेव गौतम काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा असभ्य बन्न थालेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले असभ्य र संस्कृतिहीन रूपमा प्रतिनिधिसभा सञ्चालन हुन थालेको आरोप लगाएका हुन् ।
संसदको नियमावलीलाई बेवास्ता गर्दै सांसदहरु जथाभावी रूपमा उठेर बोल्ने गरेको बताउँदै गौतमले मौजुदा प्रतिनिधिसभामाा संसारका कुनै पनि संसदमा नहुने र इतिहासमा कहिल्यै नभएका संस्कृतिहीन गतिविधि भइरहेको बताए ।
नेपालको संसद् पहिलादेखि विवादित र नराम्रो किसिमले चल्ने गरेको भए पनि अहिले झनै असभ्य र संस्कृतिहीन रुपमा चल्न थालेको उनको भनाइ छ ।
|
मुलुक बनाउने जिम्मेवारी युवाहरुले लिनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मुलुक बनाउने जिम्मेवारी अवबयुवाहरुले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार ललितपुरमा योङ्ग प्रोफेशनल फेलोसिप नेपाल २०२३ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तिमिल्सिनाले राजनीति गर्नेहरुले देशलाई स्वर्गको टुक्रा जस्तो बनाउन नसकेको भन्दै अव युवाहरुले यसको जिम्मा लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
देशलाई परिवर्तन गर्न र नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्ने आन्दोलनमा राजनीतिज्ञहरुको आवश्यक भूमिका रहेको भन्दै उनले व्यवस्था परिवर्तन गरेपनि अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा भने अल्मलिएको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले युवा पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्दा व्यक्तिलाई मात्रै नभई राष्ट्रको समग्र विकासका लागि पनि निर्णायक हुने धारणा राखे ।
युवाहरु विकासका मार्गदर्शक, नवप्रवद्र्धक भएकाले द्रूत गतिमा विश्वलाई परिवर्तित आकार प्रदान गर्ने काम पनि युवाहरुको नै भएको उनको भनाइ छ ।
|
राष्ट्रपतिबाट मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण काठमाडौं। मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन भन्दै ल्याइएको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
संघीय संसदका दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आएको उक्त विधेयकलाई शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अब उक्त विधेयकले कानुनको रुप लिएको छ ।
उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले पनि संशोधनसहित पारित गरेर पुनः राष्ट्रिय सभा पठायो ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त संशोधनसहितको उक्त विधेयकलाई पारित गरेको थियो । दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाइएको थियो । सोही विधेयकलाई शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
|
कोशीमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखको आह्वान काठमाडौं। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आउँदो मंगलबारसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्न दल र तिनका सदस्यलाई आह्वान गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बदर गरेपछि शुक्रबार प्रदेश प्रमुख खापुङले १६ साउन मंगलबार बेलुका ५ बजेभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरी सरकार गठन गर्न दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।
विश्वास मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमालेका हिक्मत कार्की अल्पमतमा परेसँगै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान भएपछि सभामुखको हस्ताक्षरसहित कांग्रेसका उद्धव थापाले दाबी पेस गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । सो नियुक्तिविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत गएका थिए । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति बदर गर्नेसहितको परमादेश जारी गरेको थियो ।
यसपछि कार्की पुनः कामचलाउ प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा पदस्थापन हुने भएका छन् । साथै प्रदेश प्रमुख खापुङको दाबी पेस गर्न गरेको आह्वानले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
|
हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता बारे अन्योलमा प्रदेश प्रमुख काठमाडौं। कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका उद्वव थापा नेतृत्वको सरकार अवैध ठहर भएपछि काम चलाउ सरकारको वैधानिकता बारे प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले अन्योलता प्रकट गरेका छन् ।
उनले डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा सर्वोच्च्को फैसलापछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरतो बारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै थप छलफल पछि मात्रै यसबारेमा निर्णय लिइने बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अवैध ठहर गर्दै सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ ।
हालका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति नै बदर गरेपछि यसअघि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने सर्वोच्चले मार्गप्रशस्त गरेको बताइएको छ ।
तर, प्रदेश प्रमु्ख खापुङले कामचलाउ मुख्यमन्त्रीबारे अझै निक्र्योल गर्ने अवस्थामा नरहेको बताए । उनले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन गरिरहेको बताउँदै त्यसपछि मात्रै निर्णय गरिने जानकारी दिए ।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दछौं । अहिले पूर्णपाठ अध्ययनमा लागेका छौं । त्यसपछि मात्रै निक्र्योल हुन्छ।’
अहिलेको मुख्यमन्त्री को भन्ने बारेमा स्पष्ट जवाफ दिन प्रदेश प्रमु्ख खापुङ असमर्थ भएका छन्। यसबारेमा ठोस जवाफ दिने स्थिति नरहेको उनले प्रतिक्रिया दिए।
एमालेका हिक्मत कार्कीले आफू नै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको दाबी गरेका छन् । उनले असंवैधानिक तवरले बनेको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै खारेज भएपछि आफू नै मुख्यमन्त्री भएको उनले जिकिर गरे ।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले मेरै नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार नबनेसम्म मुख्यमन्त्री म नै हो।’
उनले सर्वोच्चले सरकारविहीनता अवस्थाको परिकल्पना नगरेको बताउँदै अहिलेको सरकार अवैध भएपछि आफू स्वतः मुख्यमन्त्री भएको दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेजीपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले आफू सरकारबाट बाहिरिएको स्वीकार गर्दै सर्वोच्चको आदेश बमोजिक सातदिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जाने बताए ।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको छु । अब नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रियामा जान्छौं।’
एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस माओवादीले उद्वव थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी गरेका थिए ।
संसद संख्या पुर्याउन बहालवाला सभामुख बाबाुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको थियो।
प्रदेश प्रमुख खापुङले गत असार २१मा थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै एमालेले असंवैधानिक रुपमा सरकार गठन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
|
राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार राम्रो भएन : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार राम्रो नभएको बताएका छन्।
इटाली भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिने भए देऊ, नभए सदन चल्दैन भनेर विपक्षीले गरेको अवरोध राम्रो नभएको बताए।
उनले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर यस विषयमा प्रष्ट पार्ने स्पष्ट पारे। स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई एकोहोरो राजीनामा मात्रै माग्ने संस्कार राम्रो नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
यस्तै देशव्यापीरूपमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक मेहनत गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्को बैठक, अन्य सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा पनि सो रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गरिएको र लाखाैं पशु चौपायालाई खोप लगाइएको बताए।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, खाद्य तथा कृषि संगठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित ‘फुड सिस्टम समिट प्लस टु’मा सहभागिता आफैँमा महत्त्वपूर्ण रहेको उनले जानकारी दिए। विश्व समुदायमा नेपालको उपस्थिति र हैसियत थप स्थापित गर्न सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘फुड सिस्टम समिट’लाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुध्न तथा अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न अतिकम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको बताएका थिए।
सो क्रममा उनले ‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम-२०२३ स्टकिङ मोमेन्ट’लाई पनि सम्बोधन गरेका थिए। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहाले नेपालमा लागू गरिएको विद्यालय खाजा कार्यक्रम विद्यार्थीको स्वास्थ्य र समग्र शैक्षिक सुधारका लागि प्रभावकारी भएको बताएका थिए।
रोममा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल र बंगलादेशी समकक्षी शेख हसिनाबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तामा उनीहरूबीच द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा छलफल भएको थियो। उनीहरूबीच कृषि र जलविद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य तथा क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यका विविध विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटका क्रममा उहाँहरूबीच पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा र नेपाल र राष्ट्रसंघबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनेबारे छलफल भएको थियो।
|
मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिएर सहमतिको सरकार बनाउन एमाले तयार छः हिक्मत कार्की विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिन तयार रहेको बताएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले कोशी प्रदेशको संकट टार्न कांग्रेससँग सहकार्य गरेर एमाले जान तयार रहेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिएर सहमतिको सरकार बनाउन तयार छौं । कोशी प्रदेशमा कसैको पनि बहुमत नभएपछि संकट टार्न मिलेर जान तयार छौं।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले सबैको सहमतिमा नयाँ सरकार गठन गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए। उनले प्रदेशको समृद्धि र सरकारको स्थायीत्वको लागि एमाले सदैब तयार रहेको जनाएका छन्।
|
गौर हत्याकाण्ड छानबिनको मागलाई लिएर माओवादी केन्द्र बिभाजित रौतहट। गौर हत्याकाण्डको छानबिनको मागलाई लिएर रौतहट जिल्लामा नेकपा माओवादी केन्द्र बिभाजित भएको छ ।
उक्त हत्याकाण्डका बिषयलाई लिएर पछिल्लो समयमा जिल्लामा आन्दोलन र जुलुस जारी रहदाँ रौतहटमा भने माओवादी बिभाजित भएको हो ।
जिल्लाको एउटा समुहले सत्तारुढ ६ दलीय मोर्चामा बसेर आन्दोलन गरे पछि जिल्ला इन्चार्ज समिर भट्टराईले सो आन्दोलनमा आफनो पार्टीको संलग्नता नभएको प्रस्टाएका छन् । गौरमा केही दिन अघि माओवादी केन्द्रको ब्यानर’ सहित आन्दोलन सुरू भए पछि त्यसमा आफनो पार्टीको संलग्नता नरहेको उनको भनाई छ ।
‘आज भन्दा १७ बर्ष अगाडी भएको अमानवीय र क्रुर गौर हत्याकाण्डको बिषयलाई लिएर केही दिन देखी रौतहटको गौरमा भईरहेको ६ दलीय संघर्ष समितिको नाममा धर्ना, जुलुस, बिज्ञप्ति र ज्ञापनपत्रको दोहोरी चलिरहेको यो आन्दोलनमा हाम्रो पार्टीको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको जानकारी गराउँछु,’ उनले बिज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन, ‘गौर हत्याकाण्ड माओवादी आन्दोलनले शान्तिपुर्ण राजनीतिक बाटो समातेपछि सबैभन्दा ठुलो कार्यकर्ताको क्षति ब्योहोरेको अमानवीय र निन्दनीय घटना भएकाले दोषीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रति हाम्रो पार्टी दृढ रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहान्छौं, साथै आम जनता, सञ्चारकर्मी तथा पार्टी पंक्तिका मित्रहरुलाई भ्रम पार्ने र भ्रमित हुने कार्य प्रति सतर्क रहनु हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’
आम जनता पार्टीले गौर हत्याकाण्डको दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै साउन पहिलो साता प्रदर्शन गरेको थियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रभु साहको नेतृत्वमा सो आन्दोलन भए पछि सत्तारुढ दलले त्यसको काउन्टरमा ‘प्रभु साहलाई पक्राउ गर्नुपर्ने’ भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको थियो । ६ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको साह बिरूद्दको आन्दोलनमा माओवादी केन्द्रको पनि ब्यानर राखिए पछि भट्टराईले सो आन्दोलनमा आफनो पार्टीको संलग्नता नभएको प्रस्टाएका हुन ।
तर, सत्तारुढ गठबन्धनको आन्दोलनमा माओवादीको कुन तहका नेताहरु सहभागी छन? भन्ने उनले बिज्ञप्तिमा भने खुलाएका छैनन्।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल स्वदेश फिर्ता काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुनु भई स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबार बिहान अवतरण गरेका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, खाद्य तथा कृषि संगठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित ‘फुड सिस्टम समिट प्लस टु’मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी यही साउन ६ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘फुड सिस्टम समिट’लाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुध्न तथा अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न अतिकम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको बताएका थिए।
सो क्रममा उनले ‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम-२०२३ स्टकिङ मोमेन्ट’लाई पनि सम्बोधन गरेका थिए। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहाले नेपालमा लागू गरिएको विद्यालय खाजा कार्यक्रम विद्यार्थीको स्वास्थ्य र समग्र शैक्षिक सुधारका लागि प्रभावकारी भएको बताएका थिए।
रोममा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल र बंगलादेशी समकक्षी शेख हसिनाबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तामा उनीहरूबीच द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा छलफल भएको थियो। उनीहरूबीच कृषि र जलविद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य तथा क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यका विविध विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटका क्रममा उहाँहरूबीच पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा र नेपाल र राष्ट्रसंघबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनेबारे छलफल भएको थियो।
|
सुगमका कार्यालय रोजेर निवेदन दिन दुर्गमका कर्मचारीलाई आह्वान काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा भई आउन चाहेको सुगम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।
सरुवामा विद्यमान विकृति हटाउँदै सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन लागिरहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीको निर्देशनमा बिहीबार मन्त्रालयले ९ दिनभित्र निवेदन दिन सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको हो।
निजामती कर्मचारीहरुको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्री मोदीले २०८० जेठ २९ गते गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन उनले हालै बुझेका थिए। सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मन्त्री मोदीको निर्देशनमा मन्त्रालयले एक सूचनामार्फत् सार्वजनिक आह्वान गरेको हो।
मन्त्रालयको पदभार सम्हालेदेखि नै मन्त्री मोदीले पहुँचविहीनहरु विकटको विकट नै क्षेत्रमा रहिरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका थिए। मन्त्रालयले सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दुर्गम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिन पनि आव्हान गरेको छ।
‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम (क) वा (ख) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्य गरी कार्य अवधि पूरा भएका (डेढ वर्षभन्दा बढी दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा सेवा प्रदान गरिसकेका) निजामती कर्मचारीहरुले सोही उपदफाको खण्ड (ख) बमोजिम (ग) वा (घ) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा (सुगम क्षेत्रका कार्यालयहरु) साथै सोही उपदफाको (ख) बमोजिम (ग) वा (घ) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्य गरी कार्य अवधि पूरा भएका निजामती कर्मचारीहरुले सोही उपदफाको खण्ड (क) बमोजिम (क) वा (ख) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्य गर्न इच्छुक भएमा पिआइएस अद्यावधिक गरी ९ (नौ) दिनभित्र निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
साथै मन्त्रालयले सरुवा व्यवस्थापनका प्रत्येक निजामती कर्मचारीहरुले आफ्नो हालसम्मको विवरण (नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, समायोजन, काज, कामकाज, रमाना, हाजिर भएको जानकारी लगायत सम्पूर्ण विवरण) ७ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा अद्यावधिक गर्न समेत निर्देशन जारी गरेको छ।
|
कोशी प्रदेश सरकारको कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हो? काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गम्भीर विषय उठान गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्-नियुक्त मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर। सात दिनभित्र बहुमतको नियुक्ति गर्नु। बहुमत नभए ठूलो दलको प्रमुखलाई नियुक्ति गर्नु। अब संविधानले नसोचेको काम चलाउ सरकार छ कि छैन।’
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले उठाएको जस्तै अब कोशी सरकारको काम चलाउ मुख्यमन्त्री को हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार संसदमा बहुमत पुर्याउन नसकेर ढलेको हो थियो। एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार थापा नेतृत्वको सरकार गठन नै असंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि कोशी प्रदेशको काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री को हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो।
तर पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्कम कार्की सर्वोच्चको फैसलाले आफूलाई काम चलाउ मुख्यमन्त्रीको रुपमा काम गर्न भनेको दाबी गर्दछन्।
‘सर्वोच्चको फैसलाले अर्को सरकार गठन भएसम्म मेरै नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ,’ कार्कीले डिसी नेपालसँग भने, ‘म अहिले काठमाडौंमा छु। भोलि बिराटनगर गएर काम चलाउ मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम सुरु गर्छु।’
उनले सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभालाई काम चलाउ मुख्यमन्त्रीको रुपमा काम गर्न निर्देशन सर्वोच्चबाट इमेल गएको बताए।
सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिए पनि सात दिनसम्मको लागि काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा केही पनि खुलाएको छैन।
सर्वोच्चको आदेशसँग सरकारबाट बाहिरिएका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्दै आफू सरकारबाट हटेको बताए।
‘सर्वोच्चले किन यस्तो फैसला गर्यो भन्ने विषय मैले भन्ने होइन,’ थापाले डिसी नेपालसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि म सरकारबाट बाहिरिएको छु। अब सात दिनभित्र बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जान्छौं।’
कोसी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
सरकार गठनमा सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिए थिए।
यसअघि सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाएको थियो।
कोसी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न निहित रहेको भन्दै त्यसको निरूपणका लागि सो मुद्दा सोमबार पूर्ण इजलासमा पठाइएपछि मंगलबारदेखि सुनुवाई भएको थियो।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
|
प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार स्वदेश फर्कँदै काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सातदिने इटाली भ्रमण सम्पन्न गरी भोलि बिहान स्वदेश फर्कँदै छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित ‘फुड सिस्टम समिट प्लस टु’मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल यही साउन ६ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘फुड सिस्टम समिट’लाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुध्न र अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न अतिकम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको बताएका थिए ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम–२०२३ स्टकिङ मोमेन्ट’लाई पनि सम्बोधन गरेका थिए । सो अवसरमा उनले नेपालमा लागू गरिएको विद्यालय खाजा कार्यक्रम विद्यार्थीको स्वास्थ्य र समग्र शैक्षिक सुधारका लागि प्रभावकारी भएको बताएका थिए।
रोममा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल र बङ्गलादेशी समकक्षी शेख हसिनाबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्तामा उनीहरूबीच द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा छलफल भएको थियो । उनीहरूबीच कृषि, जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य तथा क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यका विविध विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय प्रधानमन्त्री दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटका क्रममा उनीहरूबीच पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा र नेपाल र राष्ट्रसङ्घबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनेबारे छलफल भएको थियो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहाल र विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी सिन्डे म्याकनबीच भेटवार्ता भएको थियो । सो भेटमा खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारण, महिला तथा मानवीय जीवनको स्तरोन्नतिलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँग विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका महानिर्देशक क्यू डोङग्यू तथा इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आइएफएडी)का प्रमुख एल्भारो लाइरोले बेग्ला–बेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए।
रोममा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल गैरआवासीय नेपाली सङ्घ इटालीले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी भए । उक्त कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धिको पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको बताएका थिए।
भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली प्रगतिशील मञ्च इटाली, बेल्जियम, स्पेन, क्रोसिया, पोर्चुगल, अष्ट्रिया र आयरल्यान्डका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। सो अवसरमा उनले सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा दृढताका साथ अगाडि बढेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको भ्रमण दलमा उनका स्वकीयसचिव एवं छोरी गङ्गा दाहाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउत, सुरक्षाकर्मी एवं सञ्चारकर्मीलगायत सहभागी थिए।
|
कोशी प्रदेश सरकार अवैध ठहर, सात दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउन सर्वोच्चको आदेश काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्वव थापाको नियुक्ति बदर गरेको हो।
संसद संख्या पुर्याउन बहालवाला सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर गठन गरिएको सरकार असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गरेको छ ।
कोसी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
सरकार गठनमा सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिए थिए।
यसअघि सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाएको थियो।
कोसी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न निहित रहेको भन्दै त्यसको निरूपणका लागि सो मुद्दा सोमबार पूर्ण इजलासमा पठाइएपछि मंगलबारदेखि सुनुवाई भएको थियो।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
|
सरकार सुशासनका पक्षमा दृढताका साथ अघि बढेको छः मन्त्री शर्मा काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले वर्तमान सरकार सुशासनका पक्षमा दृढताका साथ अगाडि बढिरहेको बताएकी छन्।
सफ्टेरिका कलेजले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘टेक(एक्स २०२३’ उद्घाटन गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले अभियान नै सञ्चालन गरेको स्पष्ट पारिन्। केही राम्रा काम गरेर आमजनता र युवामा सकारात्मक सन्देश दिने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ।
वर्तमान अवस्थामा देखा परेका समस्या समाधानका साथै आगामी दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने असहजपरिस्थितीको सामना गर्नका लागि सूचना तथा प्रविधिको सही प्रयोग आवश्यक भएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, “संसार सूचना तथा प्रविधिको विकासमा अगाडि बढिसकेको छ, पछिल्लो समयमा गुणात्मक प्रगति भएको क्षेत्र यो मात्रै हो ।”
नेपालमा पनि पछिल्लो दशकमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा उल्लेख्य प्रगति भएको भन्दै मन्त्री शर्माले सरकारले पनि यसको आवश्यकता महसुस गरी विभिन्न क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएको उल्लेख गरिन्। उनले मानवीय जीवनको बहुआयामिक पक्षमा सूचना प्रविधिले महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको बताइन्।
सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको बताउँदै उहाँले कुल पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट अनुसन्धानमा खर्च गर्ने बताइन्।
विसं २०७६ देखि अगाडि बढाइएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रममार्फत कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री शर्माले सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षण गर्ने गरी सरकारले योजना बनाएको बताइन्। साथै संघीय निजामती ऐनमा आइटी समूहलाई अलग बनाउने तयारी भइरहेको भन्दै उनले युवालाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराएर देशप्रति प्रतिबद्ध बनाउने र स्वदेशैमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।
पछिल्लो समयमा साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षाको समस्या बढ्दै गएकोतर्फ इङ्कित गर्दै मन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षाका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।
उनले हरेक क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सञ्चार मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा नीति बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको जानकारी दिँदै त्यसले जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढ्ने बताइन्।
|
सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भूमिका शंकास्पद छ : डा सुनील शर्मा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.सुनील शर्माले देशको नीतिगत तहमा भ्रटहरुको बाहुल्य रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले भ्रष्टाचार र तस्करीलाई संस्थागत रुपमा राज्यसञ्चालकहरुले नै प्रश्रय दिएकाले त्यसैको उपज पछिल्लो सय केजी सुन प्रकरण बाहिरिएको बताए।
विमानस्थलबाट पक्राउ परेको सय केजी सुन प्रकरणमा बहालवाला गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भूमिका संकास्पद भएको उनले आरोप लगाए।
बिहीबार डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको भूमिका शंकास्पद रहेको दाबी गरेका हुन्।
दुबै मन्त्रीको तालुकदार विभागीय निकाय नै बेखबर भएर सुन बाहिरिनुमा उनीहरु नैतिक रुपले जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएर छानविन प्रक्रियालाई सघाउन सुझाए।
उनले दुबै जना मन्त्रीले पदमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाएको बताउँदै भने, ‘दुबै मन्त्रीको विभागीय निकाय बेखबर छ। प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको छ। उहाँहरुको असक्षमता उदांगो हुँदा पनि पदमा बस्न लाज छैन।’
सांसद शर्माले नेपालको सबै नीतिगत तहमा भ्रष्ट र तस्करकै बोलवाला भएको भएकाले त्यसको विरुद्धमा आफू उभिन तयार रहेको जिकिर गरे। उनले यसको जालो ताड्ने प्रयत्नस्वरुप आफूले सदनमा आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेको बताए।
‘देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनिसकेको छ। कुनै पनि क्षेत्र यसबाट विमुख छैन। यो हदसम्मको लापरवाही र मिलेमतोमा देशको प्रमुख विमानस्थलबाट सुन बाहिरिएको छ। तैपनि सम्बन्धित मन्त्रीहरु मुकदर्शक बनेर बसेका छन्।,’ सांसद शर्माले अगाडि भने, ‘नैतिकताको सबक सिकाउन अनसनको घोषणा गरेको हुँ। जस्तोकुमै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि म त्यसका लागि तयार छु।’
नेपाली जनताको पक्षमा जोखिम मोल्न तयार भएर यो निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ थियो। उनले राज्य संयन्त्रकै उच्च तहको सेटिङमा सुन तस्करी भएको दाबी गरे। त्यसका लागि आफू अनुकूलका कर्मचारीहरुलाई अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै महतले विमानस्थलमा सरुवा गराएको आरोप लगाए।
‘अर्थमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै अर्थसचिव परिर्वतन गरिएको छ। विमानस्थलमा आफ्नो मातहतका निकायमा कर्मचारी परिवर्तन भएका छन् यसको आशय के हो ?’, उनले प्रश्न गरे।
उनले व्यक्तिगत रुपमा कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखेरै शंकाको घेरामा रहेकाले मन्त्रीद्वयले राजीनामा दिनुपर्ने आफ्नो माग राखेको प्रष्ट्याए।
आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीविरुद्ध राजीनामा माग गर्दा पार्टीबाट कारबाही हुने खतरा बारे कति जानकार हुनुहुन्छ? भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा सांसद शर्माले भने, ‘वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता नेपाली कांग्रेसको मूलमन्त्र हो। यसको हनन गर्न खोज्नेलाई कारबाही गर्नुपछ। कांग्रेसकै आधारभूत मान्यतामै अडिग रहेर सत्यको पक्षमा मत प्रकट गरिरहेको छु।’
उनले आफ्नै पार्टीका नेता भएपनि गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा आवाज उठाएको जानकारी दिए।
सांसद शर्माले विमानस्थलमा सुरक्षा र अध्यागमन बाहेक अन्य विभागीय निकाय अर्थ मन्त्रालयकै रहेकाले प्रमुख जिम्मेवारी अर्थमन्त्री र त्यसपछि गृहमन्त्रीबाट भएको बताउँदै कमजोरीको आत्मसात गर्दै पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे।
|
बहुवर्षीय योजनाको मापदण्ड नहुँदा समस्या : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल हेटौँडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बहुवर्षीय योजनाको मापदण्ड नहुँदा प्रदेशबाट जथाभावी योजना परेकाले ती योजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न समस्या भइरहेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा उनले मापदण्डविना नै अघिल्ला वर्षमा हालिएको बहुवर्षीय योजनाका कारण धेरै गुनासा आएको जनाउँदै अब मापदण्ड बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गरिने बताएका हुन्।
उनले अन्तिम समय वैशाख–जेठमा टेन्डर गर्ने र काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै अब टेन्डरको काम आर्थिक वर्षको पहिलो चैमासिकमा नै गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउँदै लैजाने बताए।
उनले भने, “अब हचुवाका भरमा मात्र काम गर्नेभन्दा पनि पाँचवर्षे आवधिक योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ, अघिल्लो चार वर्षको वहुबर्षीय योजनाको मापदण्ड नहुँदा प्रदेशबाट जथाभावी बहुवर्षीय योजना परे, धेरै गुनासा सुनिए, म आफैँ आर्थिक मामिलामन्त्री हुँदा बहुवर्षीय योजनाको मापदण्ड बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गरेको हुँ।”
अघिल्लो सरकारले हालेका बहुवर्षीय योजनाको बोझ बोक्नुपरेको र ३० देखि ४० प्रतिशत काम मात्रै भएकाले त्यसलाई सम्पन्न गर्न थप चुनौती रहेको उनले बताए। काठमाडौँ–हेटौँडा जोड्ने भैँसे–भीमफेदी, फाखेलदेखि फर्पिङसम्मको बाटो मुख्यमन्त्री भएपछि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाए पनि काम सुस्त र गुणस्तरीय हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
पहिलो सरकारको कार्यकालबाट सुधार सुरु भएको काठमाडौँ–हेटौँडा सडकखण्डको भीमफेदीको सडकको काम तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न सवारी साधन ‘डाइभर्ट’ गरे पनि काममा भएको ढिलासुस्तीका कारण समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले देश संघीय शासन प्रणालीमा गएको तीन तहको सरकार हुँदा पनि मकवानपुरको सेवा लिन चितवन, धादिङ जानुपर्ने वा अन्य जिल्लामा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले सहरी विकास र पूर्वाधारणका कार्यालय १३ वटै जिल्लामा पुर्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिर्दै संघीयताको महशुस हुनेगरी आमनागरिकले सहजसँग सेवा पाउनुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले सरकारले महत्व दिएका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालले कुनै पनि योजना व्यक्तिको नभएर जनता र सरकारको भएकाले काम थाल्न आग्रह गरे। उनले चालु आर्थिक वर्ष र आउँदो आर्थिक वर्षसम्ममा हेटौँडाको बुद्धचोकदेखि काठमाडौँसम्मको सडक निर्माण भएर कालोपत्र हुने दाबी गरे। विकास निर्माणका काममा जहाँ समस्या छ त्यहाँको समस्या समाधान गर्न कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारी लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य किरणप्रसाद गजुरेल, प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय, भौतिक मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डित, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्य, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक लोकनाथ रेग्मीलगायतको उपस्थिती रहेको थियो।
|
एक साताका लागि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित काठमाडौं। राष्ट्रिय सभा बैठक एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ।
बिहीबार दोस्रोपटक बसेको बैठकले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुन पारित गरेको छ।
यसअघि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो। राष्ट्रिय सभाले बिहीबार पुनः सो विधेयक पारित गरेको हो।
उक्त विधेयक पारित गरेपछि बैठक आउँदो बिहीबार दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा बस्नेगरी स्थगित गरिएको सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठकमा जानकारी गराए।
|
अनुसन्धान समितिलाई स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्न राज्यले सहयोग गर्छ : अर्थमन्त्री काठमाडाैं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान समितिलाई स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्न राज्यले सम्पूर्ण हिसावले सहयोग गर्ने बताएका छन्।
बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्दै अर्थमन्त्री महतले सुन प्रकरणपछि केही कर्मचारीलाई निलम्वन गरिसकेको भन्दै अनुसन्धान समितिलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने र राज्यले सहयोग गर्ने बताए।
उनले सुन प्रकरणमा मेशिन वा मानविय कमजोरी हो भन्ने छानविन समितिले पत्ता लगाउने दावी गरे। मन्त्री महतले भन्सार कार्यालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
उनले अपराध गर्ने व्यक्तिहरुले नयाँ नयाँ प्रविधिहरु प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले भन्सारमा रहेका प्रविधिहरुलाई पनि समयानुकुल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने जनाए।
उनले बिमानस्थलमा रहेका राज्यका बिभिन्न निकायसंग छलफल गर्दै सुधारका बिषयमा पनि छलफल भएको बताए। राज्यका सवैको समन्वयकारी भूमिकाले नै बिमानस्थलमा हुने गैर कानूनी गतिविधिहरु कम भएर जाने उनले बताए। अर्थमन्त्री महतले बिमानस्थलको आगमन, प्रस्थान र भन्सार क्षेत्रको अवस्थाबारे निरीक्षण गरेका हुन्।
सुन प्रकरणपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि भन्सार क्षेत्रको निरिक्षण गरेका थिए। केही दिनअघि विमानस्थलको भन्सारबाट जाँचपास भएको बस्तुमा सुन भएको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो।
|
राष्ट्रियसभा बैठकमा एमालेले माग्यो गृहमन्त्रीको राजीनामा काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेका सांसद उठेर विरोध जनाएपछि सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले एमाले देवेन्द्र दाहाललाई बोल्न समय दिए । त्यसपछि दाहालले १०० किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएपछि बरामद भएकाले यसको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
गृहमन्त्रीको संलग्नताबिना सुन विमानस्थलबाट नबाहिरिने भएकाले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बस्न नमिल्ने दाहालको भनाइ छ ।
तत्कालै विमानस्थलमा सुरक्षामा खटिएका र भन्सार प्रमुखलाई निलम्बन गरेर छानबिन गरेको भए गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे आशंका गर्नु नपर्ने थियो भन्दै दाहालले यसर्थ यस प्रकरणमा विश्वासिलो संसदीय वा न्यायिक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे ।
संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएमा राष्ट्रिय सभालाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनको माग छ ।
|
सरुवा प्रणालीको विकृति अन्त्य गर्दै मन्त्री मोदी, कार्यदलले बुझायाे प्रतिवेदन काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले सरुवा प्रणालीका विद्यमान विकृति अन्त्यको प्रारम्भ गरेका छन्।
निजामती कर्मचारीहरुको सरुवामा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्नका लागि मन्त्री मोदीले विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन्।
त्यसमध्ये २०८० जेठ २९ गते मन्त्री मोदीको निर्णयमा सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सहसचिव बलराम रिज्याल संयोजक, सहसचिव हेमराज तामाङ, उपसचिवत्रय मेहन्द्र प्रसाद साँखी, खिलराज राई र कमानसिं थापामगर सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थियो।
निजामती कर्मचारीहरुको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गठित सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले मन्त्री मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
सो कार्यदलले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा उठेका समस्या र चुनौती, सरुवा सम्बन्धमा सफ्टवेयर प्रयोगको अवस्था र सरुवा प्रणालीमा सुधारका लागि विभिन्न सुझाव सम्मिलित प्रतिवेदन मन्त्री मोदीलाई बुझाएको मन्त्री मोदीका प्रेस संयोजक बुद्ध लोप्चनले जानकारी दिए।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्नेगरी मन्त्रालयमा अहिले गृहकार्य चलिरहेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्दै सरुवाका विद्यमान समस्या र विकृति अन्त्य गर्ने तयारीमा मन्त्री मोदी छन्।
कार्यदलले कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरणलाई सफ्टवेरमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली (पिएमएस) विकास गर्ने र सो प्रणालीलाई निजामती किताबखानाको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस)सँग आबद्ध गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ।
त्यसैमार्फत बिदा स्वीकृति, सरुवा निवेदन, सरुवा सहमति, पदस्थापन, काज, कामकाज, रमाना, बरबुझारथ, हाजिर भएको जानकारी, बढुवा, विभागीय कारबाही, अनुशासन र आचरणसम्बन्धी अभिलेख वैदेशिक अध्ययन, तालिम, निलम्बनसमेतका विवरणको व्यवस्थापन गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।
सफ्टवेयरमा संगठन संरचना र दरबन्दीको अद्यावधिक विवरण, टिप्पणी व्यवस्थापन (उठान, पेस र सदर) लगायत अभिलेख तथा स्वतः अद्यावधिक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगको भर्ना प्रणालीको तथ्यांकसँग यो प्रणालीलाई आबद्ध गरी कर्मचारीको माग आकृति फारामदेखि सिफारिससम्मको विवरण स्वतः लिने व्यवस्था, अतिरिक्त समूह र फाजिलमा रहेको कर्मचारीको विवरणलगायत विषय समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न उल्लिखित सिफारिस एवं कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी प्रणालीमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा कार्यदलले भनेको छ ।
मन्त्री मोदीले यसअघि स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नदिने, बढुवा भएका अधिकृत र उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाउने लगायतका दर्जनौँ लोकप्रिय निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।
|
कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकताबारे आज फैसला सुनाइने काठमाडौं। कोसी प्रदेश सरकारको संवैधानिक वैधानिकतासम्बन्धी विवादको सुनुवाई आज हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा उक्त रिट निवेदनमाथिको बहस सकिएपछि बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राखेर आजको लागि फैसला सारिएको हो । सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले उद्धव थापा नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
कोसी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिए थिए।
यसअघि सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाएको थियो।
कोसी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न निहित रहेको भन्दै त्यसको निरूपणका लागि सो मुद्दा सोमबार पूर्ण इजलासमा पठाइएपछि मंगलबारदेखि सुनुवाई भएको थियो।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
|
गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग किन चिढिए ओली? काठमाडौं। नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ माथि निकै खनिएका छन्। सरकारको खोइरो खन्ने क्रममा ओलीको तारोमा वर्तमान गृह मन्त्री श्रेष्ठ परेका छन्।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका बहालवाला गृहमन्त्री श्रेष्ठको विरुद्धमा ओलीले अनेकौं टिप्पणीको क्रमिक श्रृङखला नै चलाएका छन्।
कम्बोडियाको निर्वाचन पर्यवेक्षण सकाएर सोमबार नेपाल फर्किएका उनले विमानस्थलमा श्रेष्ठको निकै आलोचना गरेका थिए।
उनले विमानस्थलमा जफत गरिएको १०० केजी सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै अरुलाई दोषारोपण गर्न उद्धत रहेको बताएका थिए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले गत शुक्रबार विमानस्थलको निरीक्षण गर्ने क्रममा व्यक्त अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्दै ओली गृहमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध खनिएका हुन्।
विमानस्थल निरीक्षणको क्रममा पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै अवैध कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता गृहमन्त्री श्रेष्ठले जनाएका थिए। उनले सांकेतिक रुपमा नेताहरु बस्ने अमुक ठाउँको नाम उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि नछोड्ने चेतावनी दिएका थिए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘टार, कोटका जोसुकै संलग्न भएको भएपनि छोडिन्न। कानूनी दायरामा ल्याइन्छ।’ उनको आशय खुमलटार, बालुवाटार या बालकोटका उच्च तहका नेता संलग्न भएको पाइएपनि कारवाही गर्न सरकार पछि नहट्ने अभिप्राय व्यक्त गरेका थिए।
उनको यही भनाइलाई आधार मान्दै ओली श्रेष्ठविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठको उक्त भनाइ ओली लक्षित थिएन।
उनले पत्रकारको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा जालो शीर्ष तहसम्म पुग्ने हुँदा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बोलेका हुन्।
तथापि ओलीले यसलाई आफूविरुद्ध लक्षित ठान्दै तीव्र रुपमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। यद्यपि श्रेष्ठको अभिव्यक्ति कुनै दलगत र नेताप्रति नरहेको प्रष्टै छ।
मन्त्री श्रेष्ठले ओलीलाई मात्रै इंगित गरेका थिएनन्। उनले सबै शीर्ष तहका नेताप्रति लक्षित गरेर चेतावनीस्वरुप बोलेका थिए। तर यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पारेको छ।
उसो त नेपाली राजनीतिक शीर्ष नेताहरु मध्ये ओली इखालु प्रवृत्तिको नेता भएको चर्चा हुने गर्दछ। उनले आफू विरुद्ध गरिएका विगत कालका क्रियाकलाप समेत आजपर्यन्त हेक्का राखिरहने गरेको बताइन्छ।
नेपालको समकालीन राजनीतिमा करिब दुई वर्ष एउटै पार्टीको सचिवालयमा रहेर काम गरेका श्रेष्ठलाई ओलीले कटाक्ष गर्न थालेको अहिलेदेखि मात्रै होइन।
एउटै पार्टी नेकपामा रहँदा २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक ओलीको संसद विघटनपछि सडक आन्दोलन थालेका तत्कालीन नेकपाका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झनाथ खनाल लगायतको टोलीले ओलीविरुद्ध सडकमा मोर्चाबन्दी गरेका थिए।
उनीहरुले सडकमा संसद विघटनको विरोधमा आन्दोलन सुरु गर्दा त्यसको संयोजन समितिको जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई दिएका थिए। सोही समयमा ओलीले श्रेष्ठलाई कटाक्ष गर्दै कहिल्यै आन्दोलनमा सहभागी नभएको नेतालाई आन्दोलनको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि विद्रोही माओवादी सार्वजनिक भइसके पनि अर्धभूमिगत रहेका श्रेष्ठलाई व्यंग्य गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सबै विद्रोही नेता सार्वजनिक भइसके। कहिल्यै आन्दोलनमा नलागेकालाई खतरा छ भन्दै भूमिगत रे पर्दा टागेर टिभीमा अन्तरवार्ता। भेट हुँदा हात मिलाउँदा मान्छे पर्दाभित्र हात मात्रै बाहिर त्यस्ताको नेतृत्वमा आन्दोलन कठै!’
नेकपा विभाजनउन्मुख भएकै बेलामा ओलीले श्रेष्ठमाथि कटाक्ष गरेका थिए। त्यतिबेलादेखिको उनको कटाक्ष आजपनि जारी छ।
यस अघि मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा सहभागीता जनाएकै आधारमा ओलीले मन्त्री श्रेष्ठको आलोचना गरेका थिए।
मिटरब्याज पीडितका लागि ल्याइएको विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले गरेको संसद अवरोधको कारणले निष्क्रिय बनेको थियो।
सोही समयमा मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा सहभागी भएर एमालेले मिटरब्याज पीडितलाई प्रश्रय दिएको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ओली मन्त्री श्रेष्ठमाथि खनिएका थिए।
नियमित आलोचना खेपिरहेका श्रेष्ठ र ओलीको सम्बन्ध चिसिएको गत पुस १० गते प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेदेखिको हो।
माओवादीबाट सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सामेल भएका श्रेष्ठले त्यतिबेला नै गृहमन्त्री दाबी गरेका थिए। तर ओलीको जोडबलमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्न पुगेका थिए।
आफूलाई गृहमन्त्री बन्न नदिने मुख्य भूमिका ओलीकै भएको बुझेका श्रेष्ठ उनीसँग रुष्ट भएको स्रोत बताउँछ। गृहको साटो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन पुगेका श्रेष्ठ केही समय असन्तुष्ट बनेर मन्त्रालय समेत गएका थिएनन्।
श्रेष्ठले नेकपाकालमा सचिवालयमा आफू भन्दा जुनियर रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई मन्त्रिमण्डलको मर्यादाक्रममा माथि राखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए। यहीबाट ओली र श्रेष्ठबीच वाकयुद्ध झनै सतहमा आउन थालेको स्रोतले जनाएको छ।
ओली र श्रेष्ठबीचको तिक्तताको सुरुवात भने नेकपाकालकै कतिपय क्रियाकलापले भूमिका खेलेको बताइन्छ। नेकपाकालमा आफूविरुद्ध भएको असहयोग र मोर्चाबन्दीको हरहिसाब ओलीले आज पनि राखेको बताइन्छ।
नेकपाकालमा आफूविरुद्ध गरिएको मोर्चाबन्दीमा श्रेष्ठको भूमिका मुख्य रहेकाले सो समयमा पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतमा पार्न सचिवालय सदस्य रहेका वामदेव गौतमलाई आफूविरुद्ध उभ्याएकोमा पनि त्यतिबेलादेखि रुष्ट बनेका थिए।
नेकपाकालमै आफूविरुद्ध प्रचण्ड माधव समूहबाट पेश गरिएको १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्र लेखनको मुख्य योजनाकार श्रेष्ठ नै रहेको ओलीको बुझाइ छ।
त्यस आरोपपत्रमा आफूमाथि लगाइएका संगीन आरोपको कारण ओली श्रेष्ठसँग अझैपनि विगतको तुष कायमै रहेकाले नरम हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ।
|
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न, आफ्नाे कम आलाेचना भएकाे भन्दै देउवा खुशी काठमाडौं । यही साउन २ गतेदेखि सञ्चालन भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज सम्पन्न भएको छ । बैठक समापन गर्दै पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकमा आफ्नो बारेमा सोचेभन्दा कम आलोचना भएको बताए ।
सभापति देउवाले भने, “धेरै आलोचना होला भन्ने लागेका थियोे, तर कम आलोचना भयो, यसका लागि धन्यवाद ।” उनले केन्द्रीय समितिको बैठकबारे लाइभ गरेका कारण पार्टीभित्रका नेताहरूको क्षमता सबैले बुझ्ने अवसर पाएको टिप्पणी गरे ।
सभापति देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक असोज २ गते बस्ने पनि जानकारी दिए । बैठकको अन्तिममा पार्टीलाई विभिन्न समयमा योगदान गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताका आफन्तको मृत्युमा शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
|
कांग्रेस महासमिति बैठक मंसिर ११ देखि १३ सम्म गर्ने निर्णय काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले यही मंसिर ११ देखि १३ सम्म महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसले नीति अधिवेशनका लागि आवश्यक काम गर्नका लागि महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
कांग्रेसको साउन २ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यथाशीध्र पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको हो।
बैठकमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्र देखिएको गुट–उपगुट अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
केन्द्रीय सदस्य चित्रालेखा यादवले महिला नेत्रीले पार्टीमा दिएको योगदानको चर्चा गर्दै दिवङ्गत भइसकेका महिला नेत्रीहरूको योगदानलाई पार्टीले सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य डा मीनेन्द्र रिजाल, रामहरि खतिवडा र अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीभित्रको गुट–उपगुट अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
|
कांग्रेसले बागी उठेर चुनाव जितेका १४ जनाको कारबाही गर्यो फुकुवा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका १४ जनाको कारबाही फुकुवा गरेको छ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी र गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध बागी उठेर जितेका १४ जना नेताको कारबाही फुकुवा गरेको हो।
कांग्रेसले बागी उम्मेदवारी दिएर प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी भएका जंगीलाल राय, देवेन्द्रबहादुर शाही र नवराज शाहीको कारबाही फुकुवा गरेको छ।
त्यस्तै, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका राजुसिंह कठायत र धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार शाहसहितको कारबाही फुकुवा भएको छ।
प्रल्हादकुमार क्षेत्री, तारादेवी महतो, भोला खड्का, राम यादव, विजयकुमार महतो, विदेश्वर शाह, रूकुम तामाङ र लक्ष्मण सिंहको कारबाही फुकुवा भएको हो।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.