text
stringlengths 0
328k
|
|---|
समय सापेक्ष, स्पेस, प्लेस अनुकुल विचारहरु आए । विचार सजिलै बिक्रि हुन्छन् । कसैको हुँदैनन् । एक दृष्टिकोण तय गर्न, नीतिहरु छलफल गर्न, दबाब दिन, सल्लाह र सुझाव दिन प्रयोग हुने कसैको नियत्रणमा नरहेको भूमि हो । तपाईँ हाम्रा विचार, धारणा र दृष्टि कसरी हामी हुर्कियाैँ ? कुन वातावरणमा हिँड्दैछौ ? घर, परिवार, समाज, राजनीति, बजारबारे हाम्रा दिमागमा पूर्वाग्रह के–के छन् ?
|
सानिमा बैंकको सहयोग टिच फर नेपाललाई
|
गोपालप्रसाद रिमालको जन्म लगनटोल, का� माडौँमा बाबु उमाकान्त रिमाल र आमा आदित्यकुमारीका सुपुत्रका रूपमा वि. सं. १९७५ साल जे� १८ गतेका दिन भएको थियो। उनको निधन २०३० सालमा का� माडौँमा भएको थियो। |
दुषित पानीका कारण शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नंं. ३ को पातेटाकुरा, गाहा टोल, अधेरे, गनारी र वडा नंं. ४ को एकली ,रोइनीघारी र कजेरी टोलका स्थानीय वसाीन्दामा झाडापखलाको प्रकोप फैलिएको चिरेघाट स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ । अहिले खानेपानी संस्थाले मुहान सरफाई गरेको छ ।
|
हाम्रो बारेमा
|
उता वाम गठबन्धनका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मा सरकारको भएको भन्दै त्यसबाट पन्छिँदै आइरहेका छन् भने निर्वाचन आयोगको ढिलासुस्तीप्रति पनि आक्रोश पोखिरहेका छन् । दुबै विषयमा थप परामर्श गर्नुपर्ने देखिएकाले आजको बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्न नसकेको बताइएको छ ।
|
काठमाडौं, नेपाल
|
एक पटक चार्ज गरेपछि २१ दिनसम्म टिक्ने मोबाइल नोकिया–१०६
|
कर तथा शुल्कहरु _ पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
|
फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्
|
सम्पर्क: काठमाडाैं-९८५१२४८३३०, खोटाङ- ९८४२९०५१९१
|
जानकारीको लागि : [email protected]
|
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले त्यसो नगरिएमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध संविधान प्रदत्त अधिकार रक्षाका लागि निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्ने पनि जानकारी गराएका छन् ।
|
तिलोत्तमा वडा नं. ४ मा बजार अनुगमन _ Tilottama Khabar .Com
|
तपाईंको केसमा तपाईंको वस्तुस्थिति हेर्दा तपाईंको श्रीमतीको छोरा अहिले १५ वर्ष मात्र भएकाले तपाईं आफैंले पनि स्टेप–फादरको हैसियतले पेटिसन पेश गर्न सक्नुहुनेछ । अर्को अवस्थामा तपाईंको श्रीमतीले ग्रीनकार्ड पाएपछि उहाँ आफैंले पनि सो नाबलकका लागि पेटिसन पेश गर्न सक्नुहुनेछ । तर, ध्यान पु¥याउनुपर्ने कुरा के हो भने सो बालकको उमेर २१ वर्ष पुग्नुअगावै ग्रीनकार्ड प्राप्त गरी अमेरिका प्रवेश गरेको हुनुपर्नेछ ।
|
प्रतिकृया दिनुहोस्
|
तपाईंसँग पर्मिट (जलान कार्ड) छ भनेपनी बाहिर ननिस्कनु होला, किनभने जे पनि हुनसक्छ ।
|
दर्ता ब्रान्ड LDSOLAR संग, हाम्रो मुख्य आइटम भूमि सपना शृंखला र आकाश सपना शृंखला प्रतिनिधित्व छ जो PWM सौर नियन्त्रक समावेश गर्नुहोस्।
|
सूचना प्रविधि
|
पति जेलमा रहे पनि गर्भवती भएर सन्तान जन्माउँछन् यहाँका महिला
|
बागलुङ २०७४ साउन १६ । अखिल क्रान्तिकारीको आसन्न २१ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि चुन्ने निर्णय भए संगै विद्यार्थी नेताहरू आफ्नो पक्षमा मत पार्न लागिपरेका छन् ।
|
ग्राहक बन्नुहोस् _
|
विवादले खिन्न बनाए पनि आत्मबल र हौसलामा कमी आउने छैन । पारिवारिक र दाम्पत्य सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ । व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदा हुने योग छ । वैदेशिक यात्रा पनि लाभदायक रहनेछ । समय मनोरञ्जनपूर्ण छ । तर जुनसुकै काममा सफलता आर्जन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय छ । आजका लागि शुभअङ्क २ र छिर्केमिर्के बुट्टे हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ बुं बुधाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ०८ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
|
संबिधान सभा निर्बाचनको खर्च ६० अर्ब भन्दा माथि
|
नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम वाम एकताको मुख्य सूत्रधारका रूपमा चिनिनुहुन्छ । लामो समयदेखिको निरन्तर प्रयास, छलफल र संवादको परिणाम ६८ औँ प्रजातन्त्र दिवसका दिन प्रमुख दुई कम्युनिस्ट दल एमाले र माओवादी केन्द्र प्रारम्भिक एकताको सातबुँदे सहमति गरेर एकताको सन्देश दिन सफल भए । असोज १७ गते सात बुँदे सहमतिसँगै चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको शुरुवात गरेका दुई दललाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रमुख भूमिका नेता गौतमले खेल्नुभयो । वाम गठबन्धनको सरकार गठन भएको चार दिनपछि पार्टीको प्रारम्भिक एकताको आधार, वाम नेतृत्वको सरकारले गर्ने आर्थिक समृद्धिको सन्दर्भमा गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
६८ औँ प्रजातन्त्र दिवसको दिन सातबुँदे सहमति गरी प्रारम्भिक पार्टी एकताको आधार तयार गर्नुभयो, कसरी वातावरण बन्यो ?
यो एकै दिनको प्रयासको फल होइन । करिब दश वर्षको निरन्तर प्रयासको प्रतिफल हो । पार्टी एकताको प्रारम्भिक आधार बनेको छ । ०६३ सालदेखि निरन्तर पार्टी एकताको प्रयास गरिए पनि परिस्थिति अनुकूल नहुँदा सम्भव भएको थिएन । अहिलेको समय र परिस्थितिले हामीलाई एकै ठाउँमा आउन बाध्य गरायो र हामी एक भयौँ । यसमा धेरथोर हाम्रो र धेरै नेतृत्वको चाहनाले सम्भव भयो ।
२१ गते सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठक आह्वान भएको छ । २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसपछि बढीमा दुई साता समय व्यवस्थापन गर्न लाग्ला । संरचनागत आधार तयार गर्न केही समय लाग्नेछ । छिटोमा सम्भवतः फागुन मसान्तसम्म, नभए चैत पहिलो सातासम्म औपचारिक कार्यक्रम गरेर दुई दल एक भएको घोषणा गर्ने तयारी छ ।
दुई पार्टीका राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग–अलग छन् । एउटा सिधै हिंसात्मक सङ्घर्षबाट विकसित भयो । अर्को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट विकसित भएर आयो । २००६ सालमा गठित कम्युनिस्ट दल र आजको नेकपा (एमाले) २०४७ साल पुस २२ गते पुनःगठन भएको पार्टी हो । पुरानो माले र माक्र्सवादीको एकताबाट बनेको पार्टी हो । संसदीय, जनसङ्घर्ष र सडक सङ्घर्षलाई केन्द्रित गरेर आयौँ । कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को हिस्सा माओवादी सशस्त्र युद्धमा होमिएर आयो । एमालेको हिंसात्मक ढङ्गले सत्ताकब्जा गर्ने नीति थिएन तर माओवादीको त्यो नीति थियो । शान्तिपूर्ण प्रयत्नबाट पनि देशको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बहस शुरु गरेर लामो समय र प्रयासपछि आज दुई मुख्य कम्युनिस्ट दल एक ठाउँमा आउने वातावरण तयार भएको छ । यो सबैका लागि खुशीका कुरा हो । हाम्रो प्रयास र दुवै दलका नेतृत्व तयार भएपछि पार्टी एकताको बाटोमा आउन सफल भइयो ।
पार्टी एकता घोषणा भएपछि दुवै जना अध्यक्ष रहनुहुन्छ । को–चेयरम्यानको स्पिरिटमा हामी जान्छौँ । एकताको महाधिवेशन नहुँदासम्म पालैपालो पार्टीको अध्यक्षता गर्नुहुनेछ । बाँकी अन्य नेताको व्यवस्थापन पनि पार्टीको निर्णयअनुसार नै हुन्छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी, सचिवालय, प्रदेश कमिटी, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय र वार्ड कमिटी रहन्छन् । त्यहाँ नेताहरूलाई योग्यताअनुसार व्यवस्थापन गरेर जान्छौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्तीमा आठ लाख सङ्गठित सदस्य हुनेछन् । सबैलाई प्रशिक्षित गरेर पार्टीको कुनै न कुनै एकाइ कमिटीमा समाहित गराउँछौँ ।
अहिले दुवै दलको अघिजाने बाटो सिद्धान्ततः एउटै हो । शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाटै उपलब्धि प्राप्त गर्ने बाटो तय भएको छ । न एमालेले माओवादीलाई तानेर मिसाएको हो न माओवादीले एमालेलाई ल्याएर मिसाएको हो । हतियारको संरचना माओवादीको समाप्त भई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएको छ । जनसङ्गठनको माध्यमबाट राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आयो । एमाले पहिलेदेखि यो बाटोमा थियो । हतियारबाटै सत्ता कब्जा गर्ने सिद्धान्त माओवादीको सकियो । आज एउटै बाटोमा हिँडिरहेका बेला एक भएका हौँ । कोही कसैमा विलीन भएको होइन ।
माओवादी फुट्दै जुट्दै आए । ३६ औँ पटक फुटे र पुनः जुटे । हामी पनि २०२२ सालदेखि फुट्दै जुट्दै आयौँ । गन्दाखेरि हामी ४६ औँ पटक फुटेका र जुटेका छौँ । हरेक पार्टी र सङ्गठनभित्र कमजोर तŒव, अवसरवादी तŒव हुन्छन् । तिनलाई प्रतिद्वन्द्वी शक्तिले प्रयोग गर्छन् । ती तŒव पार्टीका ‘लुपहोल्स’ हुन् । पार्टीभित्र आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा आउन सक्ला । पदका लागि पुनः असन्तुष्टि आउन सक्छ । पार्टीभित्र गुटबन्दी हाबी हुन सक्ला । दाउपेचको प्रयास हुन सक्ला, त्यसमा नेतृत्व चनाखो हुनुपर्छ । नेतृत्व नै बिग्रियो भने समस्या त आउँछ नै । हामी यी सबै चुनौतीलाई हेरेर, मूल्याङ्कन गरेरै पार्टी एक गरेका हौँ, समस्या आए सामना गर्नुपर्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिमा अस्थिर छविका नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ नि ?
प्रचण्ड मेरो असल मित्र हुनुहुन्छ । व्यक्तिगत सम्बन्ध ठूलो छ । मैले उहाँलाई बढी जोड गरेर भन्छु, उहाँले पनि जोड गरेर मलाई भन्नुहुन्छ तर स्वार्थका लागि मैले कहिल्यै सम्बन्ध बनाइन । देशको राजनीतिक स्थायित्व र प्रगतिका लागि प्रचण्डको म इमानदार साथी हुँ । हामीसँग मिल्दामिल्दै प्रचण्ड काँग्रेससँग मिल्न जानुभयो । त्यतिबेला हामीलाई उहाँप्रति अविश्वास बढेकै हो । २०७३ असारमा प्रचण्डले मलाई बोलाउनुभयो । एकछिन् भेटौँ भन्नुभयो । म गएँ । त्यतिबेला केपी ओली नेतृत्वमा सरकार थियो । प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि सल्लाह माग्नुभयो । काँग्रेसले मलाई समर्थन गर्नेभो तपाईंको भनाइ के छ, यसमा ? जिज्ञासा गर्नुभयो । साथीको नाताले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मेरो पार्टीको अध्यक्ष सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, कसरी तपाईंले कल्पना गर्नुभयो कि मैले अध्यक्षको सरकार ढलाएर तपाईंलाई सहयोग गर्छु भनेर ? मैले उल्टै जिज्ञासा गरेँ । यस्तो सोचाइ कसरी आयो तपाईंको दिमागमा ? प्रश्न गरेँ । ‘म प्रेसरमा छुँ । जनयुद्धको मुद्दा ब्युँताउने धम्की र दबाब आइरहेको छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो । यो दबाब कहाँबाट आयो ? मैले जिज्ञासा गरेँ । सरकारबाट आयो ? होइन । जनताबाट आयो ? होइन । एमालेबाट आयो ? होइन । कोबाट आयो त ? काँग्रेसबाट आयो ? हो । छिमेकी भारतबाट आयो ? हो । युरोपियन युनियनका राष्ट्रबाट आयो ? हो । यो दबाबबाट तपाईं आफूलाई कसरी जोगाउनु हुन्छ ? उनीहरूले भनेको गर्नुहुन्छ कि आफैँ जोगिनुहुन्छ ? तपाईंलाई एमालेले जोगाउन सक्छ । नेपाली जनताले जोगाउन सक्छन्, सुझाएँ । । तैपनि उहाँ काँग्रेससँग गठबन्धन बनाएर सरकारमा जानुभयो । काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रचण्डलाई फर्काउन धेरै चरणमा छलफल भयो । ठूलो मिहिनेत गर्नुप¥यो । खासगरी म र नारायणकाजी श्रेष्ठ मिलेर छलफल चलायौँ । अध्यक्ष अोलीसँग परामर्श गरेर अघि बढ्यौँ । आखिरमा लामो समयको प्रयासपछि प्रचण्ड मान्नुभयो । पछिल्लो समय म, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माको प्रयासले असोज १७ को घोषणामा पुगियो ।
पार्टी एकता भएपछि हाम्रै जिम्मा हो । सबै जिम्मा हामी लिन्छौँ, जिम्मा नलिएर हुन्छ ? काँग्रेसले प्रचण्डलाई प्रयोग गर्न खोज्यो, उहाँ डराउनुभयो । डर देखाएर काँग्रेसले प्रचण्डको सुरक्षा गर्छ ? अब प्रचण्डको सुरक्षाको जिम्मा पार्टीको हो, हामी सबै कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र नेताहरूको हो । प्रचण्डमात्र होइन, माओवादी नेताका सुरक्षाको जिम्मा पार्टीको हो । हामी मन, बचन र विचारले एक भएका हौँ, सुरक्षा गर्छौं ।
वाम एकता कायम गराउन तपाईंले यत्रो योगदान गर्नुभयो, अब पार्टीले कस्तो मूल्याङ्कन गरिदेओस् भन्ने लाग्छ ?
छैन, मैले केही खोजेको छैन । मेरो योगदान देखिएला, मलाई केही देलान् भनेर काम गरेको होइन । म खोज्दै कम्युनिस्ट पार्टीमा गएको व्यक्ति हुँ । पुष्पलाललाई खोज्दै कम्युनिस्टमा आएँ । पार्टीको कोअर्डिनेशन केन्द्र र मुक्ति मोर्चा थियो, त्यतिबेला । जहाँ जीवराज आश्रित, मदन भण्डारी, मोदनाथ प्रश्रित र म थियौँ । त्यतिबेलै म पक्राउ परेँ । दुई वर्ष जेल बसेँ । पछि सम्मेलनबाट नेकपा (माले) बन्यो । म जेलबाट निस्केपछि घर गएँ । त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेको थियो । सीपी मैनाली, जीवराज आश्रित र माधवकुमार नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो । सीपी मैनाली महासचिव हुनुहुन्थ्यो । कहाँ काम गर्न जानुहुन्छ ? सोध्नुभयो । जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहीँ जान्छु भनंँ । जोड गरेर सोध्नुभयो । हाम्रो पार्टीको काम नभएको जिल्ला कहाँ छ ? त्यही पठाउनुस् भनेँ । गण्डकी, धवलागिरी भन्नुभयो । म त्यही गएँ । मेरो काम देखेर केन्द्रीय कमिटीमा पार्टीले मलाई लग्यो । मेरा निम्ति अहिले पनि म केही माग गरेको छैन । जिम्मेवारी आउँदा म जुनसुकै भूमिका निर्वाह गर्न तयार छुँ ।
हाम्रो पार्टीभित्र माओवादीको सबैभन्दा तिखो आलोचक केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो । ०६२ सालमा भारत सरकार र भारतीय ‘काँग्रेस आई’ ले हाम्रा नेतालाई भारत भ्रमणका लागि निम्ता ग¥यो । त्यो टोलीमा माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल, अमृत बोहरा हुनुहुन्थ्यो । माधव नेपाल महासचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई कार्यवाहक दिएर जानुभयो । भारतले त्यहाँ माओवादीसित वार्ताको वातावरण बनायो । यसबीच माओवादीसित वार्ता हुन्छ, वार्तामा जानुहोला भनेर माधव नेपालले भन्नुभयो । रोल्पाको घर्ती गाउँ आसपास म र युवराज ज्ञवाली गयौँ । प्रचण्ड, बाबुराम र कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो । दुई दिन वार्ता गरेर छ बुँदे सहमति ग¥यौँ ।
त्यो सहमति भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर ठूलो आलोचना भयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका एक जना प्रतिनिधि नेपाल आए । मसित भेटेर सहमतिको ड्राफ्ट मागे । फोटोकपी गरेर दिएँ । अमेरिकी राजदूतले सहमतिको कडा आपत्ति जनाए । त्यसपछि वामदेवले गल्ती ग¥यो भन्ने निष्कर्ष निकालियो । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । बैठकमा मेरो बेस्सरी आलोचना भयो । पार्टीबाट कारबाही गरी निष्काशित गर्नेसम्मको कुरा उठ्यो । झलनाथ खनालले एउटा उपाय सुझाउनुभयो । काँग्रेसलाई सामेल गराएर माओवादीसित एउटा सहमति गरौँ भन्नुभयो । भारतमा गएर वार्ता गरेर सहमति गर्ने कुरा भयो । त्यतिबेला सहमतिको कडा आलोचक केपी ओली पनि हुनुहुन्थ्यो । मलाई कारबाही गर्ने पक्षमा उभिनुभयो । माधव नेपालले मलाई सहयोग गर्नुभयो । मसँग परामर्श गरेर मेरो निर्देशनमा वामदेवले सहमति गर्नुभएको हो, कारबाही गर्न मिल्दैन भन्नुभयो । त्यसपछि म कारबाहीबाट जोगिएँ ।
बाह्र बुँदे सहमति गर्ने कुरा भयो । नारायणकाजी, बाबुराम भट्टराई, कृष्णप्रसाद सिटौला र केपी ओली मिलेर १२ बुँदेको ड्राफ्ट तयार गर्नुभयो । माओवादी तयार भएपछि भारतमै १२ बुँदे सम्झौता भयो । केपी ओली पनि सम्झौतामा सामेल हुनुभयो । कारबाहीको कुरा त्यसपछि ट¥यो । अहिलेको अवस्था त समय, परिस्थितिले एक ठाउँमा ल्याएको हो । त्यसमा केही भूमिका हामीले खेल्यौँ होला । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने साझा बुझाई भएपछि दुई अध्यक्ष परिस्थितवश एक ठाउँमा आउनुभयो । हाम्रो प्रयास र दुई अध्यक्षको इच्छाशक्ति मिलेपछि एक ठाउँमा आउने वातावरण तयार भयो ।
सुशासन कायम गर्न र आर्थिक बाटो तय गर्न तपाईंको नेतृत्वको कार्यदलले सोमवार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनको सार बताइदिनुस् न ?
एक महिना लगाएर ६१ पृष्ठको ७२ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । माघ ७ गते गठन भएको मेरो नेतृत्वको कार्यदलले फागुन ७ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो । भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटो तय गर्न सुझाव दिएका छौँ । जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्दै समाजवादको बाटो तय गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देशको ढुकुटीको अवस्था कस्तो बनायो, अबको सम्भावना के छ ? जनतालाई जानकारी गराउन आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्न सुझाएका छौँ । देशको विकास कृषि क्षेत्रबाट शुरु गर्नुपर्छ । दुई वर्षभित्र भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कार्ययोजनासहितको सुझाव छ । कृषिलाई व्यावसायिक र औद्योगिकीकरण गर्दै दुई वर्षभित्र मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने सुझाव दिएका छौँ ।
प्रतिवर्ष विदेशबाट औद्योगिक सामानका लागि आठ खर्ब रुपियाँ खर्चिरहेका छौँ । खाद्यान्नका लागि डेढ दुई खर्बको सामान ल्याउँछौँ । यसलाई बचाउन सक्ने हो भने दुई वर्षमा नसोचेको काम हुन्छ । विद्युत् उत्पादन गरी काम गर्न सकिन्छ, प्रतिवेदनमा सुझाव छ । पाँच वर्षभित्र सबै आर्थिक कारोबार ‘क्यासलेस इकोनोमी’ मा र दुई वर्षभित्र अनलाइन प्रणालीमा लगेर सुशासन कायम गर्न भनेका छौँ ।
कर प्रणालीलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सबैले कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तलब खाने सरकारको, कर नतिर्ने भनेर हुन्छ ? विकासमा हातहाल्दा एकैचोटि खर्बौंको योजना आवश्यक छ । सानोतिनो विकासबाट मुलुकले छलाङ मार्न सक्दैन । अब समस्या छैन, सरकार स्थायी बनेको छ, राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ । समस्या पर्दैन, विकास गर्न सकिन्छ । हामीले दिएको प्रतिवेदन र चुनावी घोषणापत्रअनुसार सरकारले काम ग¥यो भने विकास सम्भव छ । जनतालाई सेवा दिनुपर्छ । सेवा दिएर काम लिन सकिन्छ । विकासको महाअभियानमा जनताको सहभागिता चाहिन्छ । त्यो गराउन सकिन्छ । |
समाज परिवर्तनको लागि शिक्षासँगै संस्कारको पनि उत्तिकै खाँचो छ । विज्ञान र प्राविधिको कारण शिक्षा क्षेत्रमा पनि समयानुकूल परिवर्तन हुँदै गएको छ । परम्परागत रुपमा पठनपाठन हुँदै आएको शिक्षा प्रणालीमा क्रमशः परिमार्जन हुँदै आएको छ । बदलिदो समय अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा पनि परिवर्तन गर्दै जानु पर्ने आजको आवश्यकता हो । उपत्यकामा सयौ कलेजहरु सञ्चालनमा छन् ।
तर, कलेजहरुको भीडमा छुट्टै पहिचान बनाएको कलेज हो ग्राण्ड एकेडेमी । २०५६ सालमा स्थापना भएको कलेजले आफ्नो छुट्टै स्थान बनाउन सफल भएको छ । विद्यार्थीहरुको मनोविज्ञान अनुसार अध्यापन गराउदै आएको कलेजले किताबी शिक्षालाई भन्दा पनि व्यावहारपयोगी शिक्षालाई जोड दिदै आएको छ ।
परम्परागत पढनपाठनलाई परिमार्जन गर्दै कलेजले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न थालेपछि विद्यार्थीहरुको आकर्षण पनि बढदै गएको छ । गुणस्तरीय पठन पाठनको कारण कलेजले ९७ प्रतिशतसम्म नजिता ल्याउन सफल भएको छ ।
गुणस्तरीय र व्यावहारपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने हाम्रो मुल्य लक्ष्य हो । लक्ष्य अनुसार हामीले विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौं । कलेज राम्रो भएकै कारण विद्यार्थीहरुको आकर्षण पनि निकै बढेको छ । ग्रामिण क्षेत्रकोको साथै उपत्यकाको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका लगायतका जिल्लाबाट विद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि आउने गरेका छन् ।
कलेजले विपन्न समुदायका केही विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क रुपमा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । ग्रामिण क्षेत्रका सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेर कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई कलेज नै निशुल्क रुपमा छुट्टै कक्षाको व्यवस्था गरेको छ ।
ग्राण्ड एकेडेमी स्थापनको १९ औ बर्षमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस कलेजले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकीको पढाइ सञ्चालन गरिएको छ । यो समुहमा पनि विद्यार्थीले रुचाएका पछिल्ला दिनमा बजारमा माग रहेको र रोजगारीको पनि राम्रो सम्भावना भएका विषय पढाइरहेका छौं ।
हामी विद्यार्थीहरुलाई अत्यन्त पारिवारिक वातावरणमा पढाउँछौ । विद्याथीलाई पढाउने शैली व्यावहारिक छ । उनीहरुको इच्छा र क्षमताअनुसार परामर्श दिएर पढाउँछौ । पढाइ सकेपछि पनि उनीहरुले राम्रो प्रगति गरेका छन् । परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारीमा जोडिन सक्ने शिक्षा नै आजको आवश्यकता हो । हामीकहाँ बर्षौ पहिले पढेका विद्यार्थीहरु अहिले पनि सम्पर्कमा छन् ।
यसको एउटै कारण हामीले उनीहरुलाई गरेको व्यवहार र पढाउने शैली नै हो । कलेजमा विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना छ । प्रशस्त उपकरण भएको प्रयोगशाला छ । पर्याप्त पुस्तक रहेको पुस्तकालय छ । विद्यार्थीलाई मल्टिमिडिया प्रविधिको प्रयोग गरेर पढाउँछौ ।
कक्षा कोठामा कोर्पेट विछ्याएको छ । पढाउने शिक्षकहरुअनुभवी हुनुहुन्छ । उहाँहरुले शिक्षा क्षेत्रमा नै लामो समय विताइसक्नुभएको छ । विद्यार्थीको सिकाईस्तर उत्कृष्ट छ । विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै तरिकाबाट पढाउछौँ । विषय र आवश्यकताअनुसार फिल्ड भिजटमा पनि लैजान्छौ । समग्रमा विद्यार्थीले यस कजेललाई नरोज्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन् । विद्यार्थीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुविधा ग्राण्ड एकेडेमीमा उपलब्ध छ ।
सर्वप्रथम एसईई सकेर उच्च शिक्षा अध्ययनको क्रममा रहनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई मेरो व्यक्तिगत तथा ग्राण्ड एकेडेमी कुमारीपाटीको तर्फ बाट बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । कलेजको छनोट गर्दा विद्यार्थीहरुले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा भनेको कलेजले दिने गुणस्तर हो ।
गुणस्तर भन्नाले कलेजले दिने शिक्षाका साथै व्यवहारिक ज्ञानसँग सम्बन्धित हुन्छ । जुन कलेजले विद्यार्थीको मनोभावना र उसको क्षमता अध्ययन गरी कलेजले दिने पाठ्यक्रमिक शिक्षाका साथै सो सँग सम्बिन्धित व्यवहारिक ज्ञानलाई पनि मान्नुपर्छ ।
कलेजले दिने व्यवहारिक शिक्षा भनेको हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत मनोभावना बुझेर उसलाइै दिने सिकाई हो । एसईई दिएर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण भाई बहिनीहरुलाई हामीले जीवनको एउटा सुन्दर बाटो देखाउने भएको हुनाले किताबिय ज्ञानका साथसाथै व्यवहारिक जीवन र जीवन जिउने कलाको विषयको ज्ञान दिनु आवश्यक छ ।
त्यसैले भाई बहिनीहरु मेरो लागि कुन उपयुक्त कलेज भन्ने भन्दा पनि कुन कलेजमा पढ्दा मेरो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ? मेरो मूल्याकन हुन्छ ? हरेक शिक्षकहरुसँग म खुलेर बोल्न र पढ्न सक्छु भन्ने वातावरण हेरेर तपाईहरुले कलेजको छनौट गर्नुहोस । कलेजको भर्ना गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या तथा कलेजको भौतिक पूर्वाधारका साथै कलेजले अवलम्बन गर्ने शिक्षण विधि र प्रदान गर्ने वातावरणलाई समेत ध्यान दिई कलेजको छनौट गर्न आग्रह गर्दछु ।
१. विगत १९ वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो गुणस्तरलाई कायम राख्दै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल कलेजका रुपमा ग्राण्ड एकेडेमीलाई चिन्न सकिन्छ ।
२. विद्यार्थी केन्द्रित व्यवहारीक शिक्षा प्रणालीलाई आत्मसाथ गरेको छ । सोही कारण यस कलेजमा प्रयोगात्मक विषयहरु जस्तैः, कम्प्युटर बिज्ञान, होटल म्यानेजमेन्ट विषयहरुमा विद्यार्थीको चाप बढी देखिन्छ ।
३. ग्राण्ड एकेडेमीले विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको आन्तरिक क्षमताको विकास गरी देश विकासमा उनीहरुको भूमिका के रहन्छ भन्ने दायित्व बोध गराउँदछ ।
५. यस एकेडेमीले विद्याथीको सर्वाङ्गिण विकासका लागि विभिन्न किसिमका रचनात्मक क्रियाकलाप जस्तैः,हाजिरी—जवाफ, कविता वाचन, खेलकुद प्रतियोगीताका साथै अन्य क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
६. शिक्षा क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुद्धारा सञ्चालित यस कलेजको सञ्जाल काठमाडौंका साथैसुदुरपश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म फैलिएको छ ।
७. शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो बर्षौको अनुभव हासिल गरेको शिक्षक शिक्षिकाहरुद्धारा अध्ययन अध्यापन गराइदै आएको छ ।
८. विद्यार्थीहरुको सर्वाङ्गिण विकासका लागि विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको साथै उनीहरुको भविष्य उज्जवल बनाउने खालका अतिरिक्त विषयवस्तुको ज्ञान दिनका लगि विभिन्न किसिमका विज्ञबाट विद्यार्थीलाई कार्यशाला गोष्ठी, अध्ययन अनुसन्धानका साथै उनीहरुको व्यवहारिक ज्ञानलाई अभिबृद्धिका लागि इन्ट्रान्सिपको व्यवस्था गरिन्छ ।
४. विद्यार्थीको लुकेको क्षमता दर्शाइ उनीहरुलाई भविष्यमा म केही गर्न सक्छु भन्ने वातावरण सृजना गर्न कलेज । |
सर्वोच्च अदालतमा डा. केसीको बयान सुरु
|
नेपाल–भारत सिमा क्षेत्रको पाँचथरतर्फको १६ वटा साना सिमा स्तम्भ रातारात गायब भएका छन् ।पाँचथर प्रहरीले गरेको सिमा स्तम्भ अवलोकनको क्रममा यतिका परिमाणका साना सिमा स्तम्भ नभेटिएका हुन् ।
|
सामसुङको खुद मुनाफा करीब ११ अर्ब डलर
|
”साहित्य आशावादी हुन्छ । यसले जीवनलाई दुरुस्त अनुकरण गर्दैन, बरु यसले जीवनलाई जीवनको अभिप्रायमा ढाल्दछ ।”
|
कञ्चनपुरका जनतामाथि अन्धाधुन्ध गोली बर्साउदै प्रहरी, एक जनाको मृत्यु, ८ घाइते
|
केन्द्रिय समितिको बैठक बसेर समर्थन फिर्ताको निर्णय गरिने राप्रपाका नेता वुद्धिमान तामाङले जानकारी दिएका हुन् । आफ्नो पार्टी सरकारमा सहागि हुन चाहँदा चाहदै पनि प्रधानमन्त्री देउवाले वेवास्ता गरेकाले सरकारमा सहभागि हुन नपाएको गुनासो तामाङले गरेका थिए ।
|
तयारी कफि पिउने पारखीका लागि ल्याइएको स्प्रेञ्जा कफि कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि समयमा उपभोक्ताले सहजरुपमा चिया भन्दा सस्तो मुल्यमा पिउन सक्ने योङ स्टार ग्रुपले जनाएको छ । चियाको भन्दा सस्तो मुल्यमा कफि पिउन सक्ने अवस्था बनाउन कफिको १२ ग्राम कफिको खुद्रा मुल्य १५ रुपैंया प्रति प्याक निर्धारण गरिएको कम्पनिले जानकारी दिएको छ ।
|
यी बाहिरी लिङ्कहरु हुन् र यो एउटा नयाँ विन्डोमा खुल्नेछ।
|
‘टुट्ने फुट्ने कम्युनिष्टहरु एक भए अब देश विकास हुन्छ भन्दै आतिएर छटपटिदै हाम्रा गतिविधिलाई टेलिस्कोप लगाएर हेरेका छन् । प्रचण्ड र ओलीले के गरेका छन् उनीहरुलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्दै योजना बुन्न व्यस्त छन्,’ उनले भने– ‘तर हामी दाजुभाइ जस्तै गरी मिलेर चुनावी गतिविधिमा सहभागी भएपछि अझ आत्तिएर हाम्रा कमजोरीहरु खोज्न थालेको छन् ।’
|
© 2018 लाइट नेपाल मिडिया प्रा.लि.
|
बिहेको गाडी दुर्घटनामा पर्दा ६ को मृत्यु,अन्य घाइते
|
बोर्डले त्यस्ता विद्यार्थीका लागि आगामी माघ २७ गते एक दिन परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको परीक्षा नियन्त्रक बतासले जानकारी दिनुभयो । एकभन्दा बढी विषयमा डी प्लसभन्दा कम छ भने त्यस्ता विद्यार्थीले अर्को सालमात्रै परीक्षा दिन पाउनेछन् । ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएसँगै विद्यार्थीले विषयगतरुपमा नतिजा पाउने छन् ।
|
एसियाकै उत्कृष्ट १८ तले अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने
|
माल्दिभ्स संकटमा, उभियो भारत र चीन
|
Home जीवनशैली जापानको लालित्यलाई क्यामेरामा कैद गर्दा (फोटो फिचर)
|
जनमुक्ति सेनमा 16 वर्ष पश्चात वांगले झिगांग जिल्लाको डालियान सहरमा प्रशासन कार्यालयमा काम शुरू गरेका थिए । सन् 1989 मा उनी झिगांग आवासिय विकासको महा प्रबन्धक भएको थिए । उनी जियांगयिनको कारखानाको कारखाना प्रमुख थिए । सन् 1992 मा उनले डालियान वान्डा समूहको महा प्रबन्धकको रूपमा कार्य शुरू गरेका थिए भने उनि सन् 1993 मा कार्यकारी प्रमुख भएका थिए । उनले जियांगसु जियांगनान पानी कम्पनीमा पनि कार्यकारी नायम महा प्रबन्धक तथा सञ्चालको रूपमा कार्य गर्दथे । |
सिराहा लहान नगरपालिकाको पछिल्लो मतगणना अनुसार नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ। अघिल्लो परिणामअनुसार यहाँ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले अग्रता लिइरहेको थियो।
|
तपाईंका अघिल्ला चलचित्रभन्दा यसमा के छ नयाँपन ?
|
November 30, 2017 English News, अन्तरराष्ट्रिय समाचार, फोटो
|
दाहाल भन्छन्, "पोहोर झण्डै ४५ लाख मेट्रिक टन फलेको थियो, नेपालमा धानको सबभन्दा ठूलो रेकर्ड भनेको ४५ लाख मेट्रिक टन हो यसपटक त्यो नाघ्न सक्छ।"
|
गजल : हल्ला छ शहरभरि →
|
यी बाहिरी लिङ्कहरु हुन् र यो एउटा नयाँ विन्डोमा खुल्नेछ।
|
युगिन मिडिया प्रा. लि. द्वारा संचालित हाम्रो अनलार्इन माैलिक नेपाली अनलार्इन न्यूज पोर्टल हो । सत्य समाचार, सन्देशमूलक विचार र ज्ञानमूलक मनोरञ्जनका लागि हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी छ ।
|
२७८। प्रदेशमा रहने कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन अपनाउने उपाय तथा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न एक कार्यदल गठन गरी कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव क्रमशस् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
|
१३ खेलको समाप्तिमा ९ अंक जोडेको नेपाल तालिकाको छैटौ र समान खेलबाट युएईको आठ अंक छ ।
|
यो पोष्टलाई शेयर गर्नुहोस्
|
सर्वोच्चको आदेश : स्थानीय तहले आफै कानुन बनाएर शिक्षक नियुक्ति गर्न पाउँदैन
|
तपाईँको सल्लाह सुझाव
|
यो पुष महिनाको पहिलो हप्ता तपाईका लागि शुभ-अशुभ कस्तो रहला ? पौष १ गतेदेखि ७ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
|
सिकागो । अमेरिकाको सिकागोमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विपक्षमा हजारौंले प्रदर्शन गरेका छन् ।
|
फरक प्रसंगमा सभामुख घर्तीले प्रदेश संसद् सचिवालयमा अहिलेसम्म पनि कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभाव कायमै रहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा संसद्लाई ७५ कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि २६ मात्र कार्यरत रहेको जानकारी उनले दिए ।
|
सम्पर्क गर्नुहोस्»
|
शेर्पा गजल (4)
|
करार सम्झौता गरी २०७५ आषाढ मसान्तसम्म कार्यरत ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सुचना !!!! .
करार सम्झौता गरी २०७५ आषाढ मसान्तसम्म कार्यरत ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सुचना !!!! Download
करार सम्झौता गरी २०७५ आषाढ मसान्तसम्म कार्यरत ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सुचना !!!!
करार सम्झौता गरी २०७५ आषाढ मसान्तसम्म कार्यरत ईन्जिनियर तथा सब-ईन्जिनियरहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सुचना !!!! Download |
सरकारले दुई महिनाअघि संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लग्ने तयारी गरेको थियो। राप्रपाका केही सांसद संसदमा उपस्थित नहुने तयारीमा रहेको थाहा पाए पछि नै उक्त प्रक्रिया रोकिएको बताइएको थियो।
|
हाम्रो बारेमा
|
प्रचण्ड, बाबुरामलाई प्रश्न र सुझाव - मालागिरी समाचार
|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डसँगै गिरफ्तार परेका सहयोगी हरिसचन्द्र आचार्य ‘बिमर्श’ अाफूलाई प्रहरीले अाँखामा पट्टी बाँधेर यातना दिएको बताएका छन् ।
|
फागुन ४, काठमण्डौं । तामाङहरुको साझा सामाजिक संस्था नेपाल तामाङ घेदुङको आठौं केन्द्रिय महाधिवेसन चितवनमा हुने भएको छ । यहि आउँदो चैत २८ गतेदेखि चितवनमा महाधिवेसन गर्नेगरि तयारि भइरहेको घेदुङका सचिव प्रतिक तामाङले जानकारि दिनुभयो । उहाँका अनुसार २८ चैतमा चितवनको नारायणगढमा महाधिसेनको उद्घाटन हुनेछ भने दोस्रो र तेस्रो दिन टाँडीमा बन्द सत्र चल्नेछ । अहिले विभिन्न जिल्लाहरुको अधिवेसन तिब्र रुपमा भइरहेको सचिव तामाङले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अहिले सम्म ३२ वटा भन्दा बढि जिल्लाको अधिवेसन सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकि जिल्लाहरुमा हुने क्रममा छ ।
यसैबिच ललितपुर जिल्ला घेदुङको शनिबार सम्पन्न आठौं अधिवेसनले मानबहादुर लामाको अध्यक्षमा २१ सदस्सिय नयाँ कार्य समिती सर्वसहमतिले चयन गरेको छ । उपाध्यक्षमा बुद्ध नेगि र प्रेम तामाङ, सचिवमा साँइला तामाङ र कोषाध्यक्षमा सन्तलाल तामाङ निर्वाचित भएका छन् । |
ट्रम्प-किम वार्ताबारे उत्तर कोरियाका नेपाली हितैषीको विश्लेषण- अमेरिका 'लाइन'मा आयो ! पूरा पढ्नुहोस
|
अन्तमा, चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ, केही समयअघि भारतको भ्रमण गर्नुभयो, जनता व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । चीन भ्रमणको स्पष्ट सन्देश के हो ?
|
हाम्रो बारेमा
|
फ्रान्सको ट्र्याक्टेबेल कम्पनीले डिपिआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) तयार गरिसकेको आयोजनाको लागत अश्वभाविकरूपमा बढाएर ३ सय अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसमा ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ सोझो भ्रष्ट्राचार भएको बुझ्न गाह्रो हुँदैन । यो सजिलो मौकामा सत्ताधारीले हीरा नफोरे कहिले फोर्ने ?
|
स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
|
जनआन्दोलन सम्पन्न भएपछि उहाँ २०६७ सालमा शान्ति समिति बैतडीको संयोजक हुनु भयो । द्वन्द्व पीडितहरुलाई समाजमा पुनःस्थापनाका लागि राहतसंगै घाईते, विस्थापित र बेपत्ताहरुको अवस्था अध्ययन गरेर दुई वर्ष काम गर्नुभयो ।
|
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले एटीएमबाट पैसा झिक्दा कुनै प्राविधिक कारणले खाताबाट रकम घट्ने तर, उपभोक्ताले नपाउने समस्या अन्त गर्न समेत वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्भनर नेपालले उपभोक्ताले एटीएमबाट पैसा झिक्दा नपाउने समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताए ।
|
घोर्थली गा.वि.सको भूकम्प प्रवाभित घरधुरीको विवरणको लागि यहाँ Click गर्नुहोस ।
|
एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै पासा पनि पल्टियो । अहिले मुख्यतया माओवादी केन्द्र र नेपाली कांगेस सरकारका रहँदा फेरि दूतहरु भटाभट नियुक्त भइरहेका छन् । यस क्रममा सरकारमा रहेका दल निकटहरुलाई अवसर मिलेको छ ।
|
Home - नेपाल रास्ट्रिय क्रिकेट टिम ( महिला ) - महिला क्रिकेटरहरु प्रशिक्षणको लागि न्युजिल्यान्ड जाने
|
इटहरी / नेपाली कामदार भएसम्म उनीहरूलाई नै रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले विदेशी नागरिकलाई खुरुखुरु श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ । कुन शैक्षिक स्तर र क्षमता भएका विदेशी नागरिकलाई काम दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा दक्ष नेपाली जनशक्ति पलायन भएका छन् भने विदेशीले सजिलै श्रम स्वीकृति पाइरहेका छन्। नेपालमा उत्पादन भएको दक्ष जनशक्तिलाई बेवास्ता गर्दै सामान्य कामका ल� ... ... ...
|
काठमाडौं, २४ जेठ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई देशव्यापी गिरफ्तार गर्ने,
|
अत्तरीया स्थित एपिएफको खेल मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले व्याटिङ्ग गरेको राईजिङ्ग क्रिकेट वुमन काठमाण्डौले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेटको नोक्सानीमा १ सय ५२ रन बनायो । राईजिङ्गका लागि अलराउण्डर विदेशी खेलाडी पुजा निमा भाटले ३८ बलको सामना गर्दै ४ चौकाको मद्दतले ३७ रन बनाईन । त्यस्तै सहनाज प्रविण २५, शान्ता मुखर्जी २३, शान्ति खतिवडा २१, नेरी थापा र आरती विडारीले समान १३\\१३ रन बनाए । एपिएफकी सरिता मगरले ४ ओभरमा २९ रन खर्चिदै ३ विकेट लिईन । त्यस्तै एपिएफकी करुणा भण्डारीले समेत २ विकेट हात पारिन ।
|
परदेशी छोरालाई आमाको चिठ्ठी
|
resham chhetri on विपन्न विद्यार्थीलाई रु ४० हजार भन्दा बढी मुल्यको ड्रेस र शैक्षिक सामाग्री वितरण !
|
काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएसँगै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
|
बिराटनगर, २९ मंसिर । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने योजना अघि सार्नु भएको छ ।
मोरङको रङगेलीमा स्थानीय उपभोक्ता र प्राधिकरणका कर्मचारीबीचको संयुक्त अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले यस योजना बारे बोर्डमा छलफल शुरु भएको जानकारी दिनुभएको हो । “डण्डा लगाएर मात्र चुहावट रोक्न सकिँदैन, यसमा उपभोक्ताहरुको सक्रिय सहभागिता हुने खालको संरचना बनाइ परिचालन गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो “प्राधिकरण बोर्डमा छलफल गरी ठोस योजना ल्याइनेछ ।”
बिद्युत चोरी र चुहावट गर्ने कार्यलाई कानुनले नै सार्वजनिक अपराध घोषित गरेको अवस्थामा यस्तो अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ कार्ययोजना अघि सार्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उर्जामन्त्री शर्माले सोलार पाता विना घरमा इन्भर्टर चलाउन नपाईने निर्णय सरकारले गरेको बताउनुभयो । इन्भर्टर चलाउनेहरुले घरको छतमा अनिवार्य रुपमा सोलार पाता जडान गरेको हुनुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसो नगरेको पाइए नियम अनुसार कार्वाही हुने चेतावनी दिनुभयो । इन्भर्टरले लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानमा अवरोध गर्ने भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो ।
रङगेली क्षेत्रका विद्युत ग्राहकहरुले प्राधिकरणले ३ महिनासम्म मिटर रिडिङ नगर्ने तर उल्टै ग्राहकलाई जरिवाना तिराउने गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । मिटर रिडिङ गर्न आफै पनि नजाने, बोलाउदा पनि नआउने तर बिल तिर्न ढिला गरेको भन्दै ३ महिनापछि जरिवाना असुल्ने काम तत्काल बन्द गर्न उनीहरुले प्राधिकरण नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै विद्युत महशुल काउण्टरको अभावमा कयौं ग्राहकहरुले १ सय रुपिँया बिल तिर्नको लागि ३ सय रुपिँया भाडा तिरेर लाइन बस्न आउनुपरेको गुनासो गरेका छन् । यो समस्या समाधान गर्न तत्कालको लागि मोबाईल काउण्टर संचालन गर्न उर्जामन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । निकट भविश्यमा स्मार्ट मिटर जडान गरी मोबाइल फोनको जस्तै रिचार्ज कार्ड सिष्टमबाट बिल तिर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको भन्दै मन्त्री शर्माले तत्काल सुरक्षाकर्मी सहितको मोबाईल काउण्टर संचालन गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई ‘अन द स्पट’ निर्देशन दिनुभयो ।
उर्जामन्त्री शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइदिन ५ जना व्यक्ति १० करोडको अफर लिएर आफुकहाँ आएको खुलासा गर्नुभयो । तर आफुले व्यक्तिगत स्वार्थलाई भन्दा जनताको सेवा गर्ने कार्यलाई एक सुत्रीय नारा बनाएर अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । “मैले त्यस्तो अफर स्वीकार गरेको भए तपाइहरु जस्तो उद्योगपति म पनि हुनसक्थेँ हुँला तर मैले त्यो बाटो रोजिन, परिणामस्वरुप आज जनताको घर आँगन झिलिमिली भएको छ ।”
उर्जा सचिव अनुप उपाध्यायले लोडसेडिङ हटाएर जनताबाट पाएको वाहवाही र सदभावलाई कायम राख्न कडा मेहेनतका साथ लागिपर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उर्जामन्त्रीको कुशल राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकारी निर्देशकको सक्षम व्यवस्थापनको कारण लोडसेडिङ हटेको भन्दै यसलाई सुख्खायाममा पनि निरन्तरता दिन फिल्डमा खट्ने कर्मचारीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो । |
सूचना प्रविधि
|
काठमाडौँ — स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यसलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप केन्द्रीय तहमा रहेका धेरैजसो अधिकार संविधानत: स्थानीय तहमा निक्षेपण भएका छन् । आफूले पाएका अधिकार उपयोग गर्न स्थानीय तह आफैंले कानुन पनि बनाउनुपर्छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित २२ किसिमका अधिकार उपयोगका लागि स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुन बमोजिमका प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश कानुन र सङ्घीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा परेका (अनुसूची ९) १५ प्रकारका अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा पनि स्थानीय सरकारको त्यत्तिकै भूमिका रहनुपर्छ ।
स्थानीय तहका केही निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारी तत्काल कुन–कुन कानुन बनाउन आवश्यक छ भन्ने बारेमा प्रस्ट देखिँदैनन् । स्थानीय सरकारको हैसियतले काम गर्न बनाउनुपर्ने कानुनका सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले खण्ड–खण्डमा नमुना कानुन तयार गरी आंशिक सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धिका लागि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई सजगताका साथ तालिम, गोष्ठीमार्फत सघाइरहेको छ । कानुन निर्माणमा पनि त्यही अनुरूप सहयोग गर्न जरुरी छ । राजस्व सङ्कलन गर्ने विधिमा कानुनी त्रुटि हुन नदिन स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी लगायत सरोकारवाला सबै स्पष्ट हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहहरूले कानुन बनाउन निकै जटिलता ब्यहोर्नु परिरहेको छ । कानुन निर्माण लगायत सबैजसो गतिविधि नयाँ ढङ्गले बढाउनुपर्दा जनप्रतिनिधिमा अन्योल हुनु अस्वाभाविक होइन । लामो समयपश्चात स्थानीय सरकारको हैसियतले काम गर्नेगरी स्थानीय तहमा जननिर्वाचित सरकारको बहाली हुनुले पनि जटिलता महसुस भएको हुनसक्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका कानुन सम्बन्धित नगर वा गाउँ सभाबाट पारित वा स्वीकृत हुनुपर्छ । नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि सम्बन्धित नगर वा गाउँ कार्यपालिकाबाटै स्वीकृत गरिन्छ । स्थानीय तहबाट बनाइएका कानुन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ र स्थानीय तहको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि समेत स्थानीय सरकारले नै बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न केही सहज छ । बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञको परामर्श सेवा लिन पनि उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ । दूरदराजमा रहेका गाउँपालिकामा आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्न कठिन छँदै छ, भौगोलिक विकटताकै कारण विज्ञबाट परामर्श सेवा लिन पनि गाह्रो छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहसँग कानुनको मस्यौदा बनाउन सक्ने जनशक्ति अभाव छ । कतिपय स्थानीय तहमा दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि न्यूनतम प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्तिकै कमी छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या विशेषगरी नयाँ नगरपालिका र सबैजसो गाउँपालिकामा बढी देखिएको छ । एकातर्फ स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न केन्द्रीय सरकारले रोक लगाइराखेको छ भने अर्कातर्फ केन्द्रीय सरकारले पनि स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका सबै कर्मचारी पठाउनसकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा केन्द्रीय सरकार क्रमश: पछि पर्दै गएको भान हँुदैछ । यसको असर स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा पर्नेछ ।
दक्ष कर्मचारीको अभाव भयो भन्दैमा स्थानीय सरकारको हैसियतले गर्नुपर्ने काम नरोकिएलान् । कानुन निर्माण स्थानीय तहले बाह्य स्रोत परिचालन गरेर अर्थात् बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञको परामर्श सेवा लिएर गर्न सक्छन् । बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याएर तयार गरिएको कानुनको मस्यौदालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहजै ग्रहण गर्न सक्यो भने समस्या नहोला । नत्र कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ । कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने चरणदेखि सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहले प्राप्त गरिसकेका संविगधान प्रदत्त अधिकारलाई सुरक्षित गर्न स्थानीय सरकार सजग भएन भने आगामी दिनमा निर्माण हुने प्रादेशिक कानुनहरूमा स्थानीय तहको अधिकारको फरक व्याख्या पनि हुनसक्छ । अधिकार सुरक्षणको पहिलो आधार भनेको अधिकारको समुचित प्रयोग हो । अधिकारको समुचित प्रयोगले स्थानीय तहको क्षमताको विश्वसनीयता पनि बढाउँछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न विधिसम्मत तरिका अवलम्बन गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनसके मात्र सङ्घीयताको मर्म जोगाउन र सुशासन कायम गर्न सजिलो हुन्छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि केन्द्रीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेरै भए पनि केही समय सहयोग गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ — स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले जनसंख्या, भूगोल, आन्तरिक आयस्रोत, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाङ्कन गरेको छ ।
बिभिन्न कारणले भूगोल, जनसंख्या, आन्तरिक स्रोत, भौतिक पूर्वाधारको विकासजस्ता आधारहरू सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको समान हुने सम्भावना नभए पनि यी सबै कुरा धेरै वा थोरै सबै स्थानीय तहमा छन् ।
नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार विकास हुन जरुरी छ । तर यसका लागि स्थानीय तहले पर्याप्त आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ६९ (२) मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम स्थानीय तहका आयस्रोत हुन सक्छन् । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम, अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम तथा स्थानीय तहलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम पनि स्थानीय तहको आयस्रोत हुन सक्छन् । यी स्रोतबाट सङ्कलन हुने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर स्थानीय तह आफैंले सङ्कलन गर्नसकेको आय वा राजस्व रकमका आधारमै स्थानीय तहमा दिगो विकासको सम्भावनाको आँकलन गर्न सकिने भएकाले सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आन्तरिक आयस्रोत सङ्कलनमै विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बाह्य आयलाई सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षेत्र एवं कार्यक्रम वा शीर्षकमा तोकिएको सर्त वा मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई आन्तरिक आय प्रयोगको तुलनामा बाह्य आयको प्रयोग त्यति सहज नहुन सक्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को परिच्छेद ९ (दफा ५५–६२) मा उल्लेख भए अनुसार नगरपालिका वा गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा बिभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकहरूबाट आय सङ्कलन गर्नसक्ने देखिए पनि सबै स्रोत समान रूपमा बिभिन्न दृष्टिकोणले सम्भाव्य नहुन सक्छ । कर तथा गैरकर दुबै स्थानीय तहका आफ्नै आयस्रोत हुन्, तापनि यसको सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय तहकै आन्तरिक प्रशासनिक क्षमता बढाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
सन्निकटताको सिद्धान्त अनुसार पनि सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर तथा कवाडी र जीवजन्तु कर सबै विशुद्ध स्थानीय तहका लागि सम्भावित कर प्रकृतिका आयस्रोत भए पनि सम्पत्ति कर सबैभन्दा बढी सम्भाव्य र प्रभावकारी आयस्रोत हुनसक्ने देखिन्छ । सम्पत्ति कर अचल सम्पत्तिमा आधारित, स्थानीय र स्थायित्व भएको कर हो । भूगोल स्थानीय सरकारको आफ्नो क्षेत्र हो र यो कर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा र त्यो जग्गामा बनेको भौतिक संरचनामा लाग्ने कर हो । सबै जग्गाधनी सम्पत्ति करका करदाता हुने, वार्षिक रूपमा कर लगाउन सकिने र जग्गाको मूल्याङ्कन दरसमेत स्थानीय सरकार आफैंले निर्धारण गर्नसक्ने हुँदा यो कर सजिलै अनुमान गर्न तथा सङ्कलन गर्न सकिने सम्भावना भएको कर हो । नगरबासीलाई नगरको आयमा योगदान गराउँदै करदाताको हैसियतले विकास निर्माणमा सहभागी गराई अपनत्व बोध गराउन सकिने कर नै सम्पत्ति कर हो ।
यो कर भूगोलको दृष्टिकोणले कम गतिशील, चक्रिय रूपले स्थिर र सम्बन्धित स्थानीय तहको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएको कर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई असल अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार पनि स्थानीय तहले मात्र सम्पत्ति करलाई प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न सक्छ । कर आधारको स्थानीयकरण हुने अर्थात् नागरिकको स्थिर सम्पत्तिमा लाग्ने यो कर स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै तरिकाले सम्पत्ति मूल्याङ्कन दर कायम गरी निर्धारण गर्न सक्छ । त्यसैले कर सङ्कलनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूको बीचमा नकारात्मक किसिमको प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा उद्योगधन्दा भित्र्याउनका लागि छिमेकी स्थानीय तहहरूले त्यस्ता व्यवसायीलाई करहरू सबै छुट दिने नीति अवलम्बन गर्न सक्छन्, जसबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भई अन्ततोगत्वा आर्थिक स्रोत सङ्कलनमा गिरावट आउने सम्भावना हुन्छ । यसका साथै स्थानीय तहहरू आपसमा मिलेर करदर निर्धारण तथा सङ्कलनमा कार्टेलिङ (गठजोर) गर्नु–गराउनु पनि राम्रो मानिँदैन ।
कर सङ्कलनका दृष्टिले पनि सम्पत्ति करको हिस्सा अन्य करको तुलनामा बढी भएको विगतमा स्थानीय तहबाट सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूले समेत पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले यसको सङ्कलन प्रभावकारी हुनसके स्थानीय तहहरू आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा सक्षम देखिन सक्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा १ मा २०७५ साउन १ देखि सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय करहरूमध्ये बिभिन्न देशमा गरिएको सफल अभ्यास तथा करले समेटेको क्षेत्र समेतका आधारमा सम्पत्ति कर तुलनात्मक रूपमा बढी सम्भावित कर स्रोत हो । साथै यो कर सबै जग्गाधनीलाई लगाउन सकिने प्रगतिशील प्रकृतिको कर हो । अर्थात् जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा धरातलीय विशेषता तथा किसिम वा उपयोगिता समेतलाई मध्यनजर गरी मूल्याङ्कन दरमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाई त्यही आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ५५ (३) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानुन बमोजिम मापदण्ड बनाई एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको स्पष्टता अब बन्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावलीमा हुन जरुरी छ ।
कर प्रगतिशील विशेषता र सङ्कलन सम्भाव्य हुँदैमा स्थानीय तह सबल एवं सक्षम हुने होइन । स्थानीय स्रोत सङ्कलनमा सक्षम बनेमात्र स्थानीय तहको सबलता प्रमाणित हुनसक्छ । यसका लागि एकातर्फ सबै करदाता (जग्गाधनी) को तथ्याङ्क सहितको अभिलेख व्यवस्थापन गरी त्यो अभिलेखलाई समय–सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ सङ्कलित करको प्रयोगमा करदाता सन्तुष्ट हुनुपर्छ अर्थात् सङ्कलित स्रोतलाई पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ ले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै अधिकार नगरपालिका वा गाउँपालिकाका वडाहरूलाई निक्षेपण गरेको छ । त्यसैले सबै वडा कार्यालय जनशक्ति, भौतिक स्रोतसाधन, वित्तीय स्रोत एवं सूचना तथा प्रविधिमा समेत सक्षम हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले पारदर्शी तरिकाले आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाए मात्र सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सजिलो पर्छ । स्थानीय तहमा गरिने क्रियाकलापको पारदर्शिताले जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिमूलक तरिकाबाटै भए पनि विकास निर्माणका क्रियाकलापमा करदातालाई निर्णय प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन तहसम्म संलग्न गराउनसके कामको गुणस्तर कायम गर्न र आयस्रोत सङ्कलन गर्न सहज हुनसक्छ ।
सीमित नागरिकलाई असीमित कर वा बढी दरमा कर लगाएर भन्दा थोरै कर दरमा धेरै करदाता समेट्दै धेरै कर सङ्कलन गर्न सक्नुलाई कर प्रशासनको सक्षमता मानिन्छ । यस अर्थमा पनि सम्पत्ति कर बढी सम्भावित स्थानीय कर हो । नागरिकको विकासका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । जुन स्थानीय तहले सम्पत्ति कर सङ्कलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, उसले आफ्ना नागरिकको आवश्यकता दिगो ढङ्गले पूरा गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यो प्रारम्भिक तयारीको वर्ष भएकाले सबै स्थानीय तहले सम्भावित स्थानीय आयस्रोत व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउनसके पछिसम्मका लागि परनिर्भरता घटाउन सकिने सम्भावना छ ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएसँगै विभिन्न बाधा र अड्चन छिचोल्दै २०७२ असोज ३ गते नेपालले राष्ट्रको मूल कानूनको रुपमा नेपालको संविधान-२०७२ जारी...
सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुरा भएको छ । १२ वर्षमा के भयो ? के भएन ? समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।...
एउटै विश्वविद्यालय हुनु, देशैभरि आंगिक र आबद्ध क्याम्पस विस्तार हुनु र निजी क्षेत्रबाट नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना सहज नहुनुले लथालिंग हुँदाहुँदै पनि त्रिवि र्यांकिङमा अगाडि देखिएको...
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवामा उन्नत र आधुनिक कृषितिर चाख पाइएको छ । तर कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । कृषिमा ६३ प्रतिशत नेपाली आबद्ध...
शान्ति तथा पुन:स्थापना मन्त्रालयले २०६५ सालमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा र्याडिसन होटलमा कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गर्यो । प्रत्यक्ष सरोकारवाला...
देश कति सभ्य छ जान्न शिक्षालय हेर्नु, घर कति सफा हो बुझ्न शौचालय छिर्नु । त्यस्तो भन्ने गरिन्छ तर हाम्रा प्राय: घरमा शौचालय कम प्राथमिकतामा पर्छ । खेर गएको...
रुसी शासक जार राजधानी पेट्रोग्राडका सडकमा बग्गी चढेर आउँदाखेरिको ढाँचा हुन्थ्यो– राणाकालमा सहर–बजारतिर प्रधानमन्त्रीको सवारी चलाइँदा । सरदार भीमबहादुर पाण्डेका अनुसार राजा र महाराजा भनिने प्रधानमन्त्री...
मैले केही वर्ष पहिले ‘किन मर्छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू ?’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लेख लेखेको थिएँ । त्यो तत्कालीन नेकपा माओवादीमा गहिरिँदै गरेका सङ्कटका सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » |
• कलाकारहरुले के के भने ? अशोक दर्जीको घर हस्तनान्तरणमा । इतिहासकै नौलो र भव्य कार्यक्रम ।
|
‘छक्का पञ्जा ३’को दोस्रो गीत सार्वजनिक, ‘उमेर ढल्किन्छ’( भिडियो सहित)
|
जब मानिस आफुले आफुुलाई सम्हाल्न सक्दैन अन्त्यमा आत्महत्याको बाटो रोज्दछ । हामीलाई लाग्छ आत्महत्या जीवनबाट अभाव र असफलता हुँदा बढी आत्महत्यका घटनाहरु हुन्छन् । तर हामीले बाहिरबाट हेर्दा जतिसुकै सुखी र खुसी देखिने मानिस पनि भित्री मन सुखी छ या छैन थाहा पाउन गाह्रो पर्दछ । ठूला ठूला धनाढ्य देखि राजनीतिज्ञ वा कलाकारसम्म नै आत्महत्याको शिकार बनेको बेलाबेलामा सुनिरहेका हुन्छौ । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने आफ्नो मन समाल्न नसक्दा मानिस आत्महत्या गर्दछ । जसमा नेपाली सेलिब्रेटीहरु पनि पर्दछन् । तसर्थ आत्महत्या गर्ने केही सेलिब्रेटीहरुको तल चर्चा गरिएको छ ।
|
नेपाल प्रेस युनियन, कैलालीद्वारा आज आयोजत पत्रकार सम्मेलनमा डा.कोइरालाले यस्तो बताउनु भएको हो । सो सम्मेलनमा नेता कोइरालाले अङ्गीकृत नागरिकलाई देशको राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस नरहेको समेत उल्लेख गर्नु भयो ।
|
प्रदेश ५ को संसदमा देखियो रोमान्चक दृष्य ः प्रम केपी ओलीको भाषणले सांसदहरु भुसुक्कै निदाए (भिडियो) - Complete Nepali News Portal
|
सम्पर्क गर्नुहोस्»
|
Subsets and Splits