text
stringlengths 0
328k
|
|---|
निर्वाचन समिति र उम्मेदवारहरूका लागि दाबी विरोधको समय आवश्यक भएकाले एशियाली फुटबल महासंघको स्वीकृतिमा चुनाव दुई सातापछि सारिएको एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी दिए।
|
व्यापारीसाग एक लाख घुस लिने प्रहरी हवल्दार अख्तियारको फन्दामा
|
पर्वत – पर्वतमा पहिलो पटक भेटिएको दुर्लभ वन्यजन्तु किङ कोब्रा अर्थात् कालीनागलाई संरक्षण क्षेत्रमा लगिएको छ ।
कुश्मा नगरपालिका वडा नं १० पीपलटारीस्थित सिमखेतमा गत शनिबार भेटिएको सर्प सर्प संरक्षक महेन्द्र कातिलाको पहलमा संरक्षण क्षेत्रमा लगिएको हो ।
संरक्षण सूचीमा रहेको अत्यन्तै दुर्लभ अनि संसारकै विषालु राजगोमन अर्थात् कालीनागले समेत चिनिने किङ कोब्रा ११ फिट लम्बाइ तथा साढे ९ किलोग्राम तौलको छ ।
उक्त सर्पलाई पोखराबाट आएका तीन प्राविधिक कातिला, रोशन गिरी र रवीन्द्र विश्वकर्मा तथा डिभिजन वन कार्यालय पर्वतबाट खटिनुभएका चूडामणि बराल, गोविन्द पौडेल र ईश्वर पुरीले कालीनाग भएको पुष्टि गरेका थिए ।
जिल्लामै पहिलो पटक यति ठूलो सर्प अहिलेसम्म देखिएको थिएन । उक्त सर्पलाई प्राविधिकले उपयुक्त बासस्थानमा छाडिएको बताएका छन् ।
शनिबार बस्ती नजीकैको बारीमा देखिएको उक्त सर्प आइतबार बिहान स्थानीयवासी चक्रपाणि सुवेदीको घरको कोठामा बसिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
यस क्षेत्रमा हालसम्म नदेखिएको सर्प अर्को सर्पलाई खाँदै गरेको अवस्थामा शनिबार अपराह्न ३ बजे स्थानीयवासीले बारीमा देखेका थिए । यस क्षेत्रमा पाइने अर्को सर्पलाई झण्डै चार घण्टा लगाएर त्यसले खाएको थियो ।
तराई क्षेत्रमा पाइने याे प्रजातिको सर्प कसरी यस क्षेत्रमा आइपुग्यो भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने सर्प संरक्षक कातिलाले बताउनुभयो । साना र सामान्य खालका सर्प मात्र देखिने गरेको क्षेत्रमा ठूलो प्रजातिको सर्प घरभित्रै पसेपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका थिए । |
श्रम तथा रोजगार सुरक्षा मन्त्री बनेलगत्तै गोकर्ण विष्टले रोजगारीका लागि मलेसिया आउने नेपालीहरुमाथि विभिन्न कम्पनीले थपेको आर्थिक भार हटाउने उद्घोष गरे । उनले मलेसिया आउने...
|
गाउँ विकास समिति
|
३० असोज, काठमाडौं । दशैं लागेसँगै राजधानीका सडक तथा गल्लीमा मानिसहरुको उपस्थिति न्यून छ । बरु मुल सडकका छेउछाउदेखि गल्लीसम्म खसीबोका भेटिन्छ... |
प्रतिकृया दिनुहोस
|
किशोरी बन्धक प्रकरण : थप दुई जना प्रहरीको नियन्त्रणमा
|
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
|
अनि कार्यान्वयन हुन सकेन भने देउवा सरकारले त निर्णय गरेको हो, ओलीले दिन सकेनन् भनेर आलोचना हुनेछ । यसैले निर्णय मात्रै गरेर जस लिन पाइने भएकाले देउवा ‘जथाभावी’ निर्णय गरेर ओलीलाई अफ्ठ्यारो पार्दै हुनुहुन्छ ।
|
यो सामग्री स्कीप गर्नुहोस्
|
डा. भट्टराईले संसदमा भने– जनावरलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु हुन्न
|
पिपिएलको उपाधि पोखरा पल्टनले जित्यो , चितवनलाई ३ विकेटले हरायो
|
छोरी बलात्कार गरेको अभियोगमा बाबु पक्राउ
|
मैले देखेको छु
|
झनै शक्तिशाली बन्दै प्रचण्ड, बाँकी जीवन देशको समृद्धका लागि नेतृत्व गर्दै
|
बिन्दुले यो मेसेज हेम्जाको एउटा क्लबलाइ दिएको बताइएको छ (फोटाहरु भने हामीले थपेका हौँ) ।आजकाल बिन्दुले स्ट्रिप डान्स गर्न छोडेर एउटा रेस्...
बिन्दुले यो मेसेज हेम्जाको एउटा क्लबलाइ दिएको बताइएको छ (फोटाहरु भने हामीले थपेका हौँ) ।आजकाल बिन्दुले स्ट्रिप डान्स गर्न छोडेर एउटा रेस्टुराँमा काम गर्न थालेकी छिन । हामीले यो लेख प्राप्त गर्नु अघि पोस्ट गरिएको यो पेजमा बिन्दुका अरु फोटाहरु छन् । |
कम्पनी को लोगो र स्टेनलेस स्टील ब्यान्ड प्रकार ब्यान्ड नै चिनो लगाइएको गर्न सकिन्छ
|
भाग्य र भगवान दुख परेको वेला पुकारिन्छ \\ चासो राखिन्छ भन्छन साच्चै नै त्यसै होला । कुरा के पर्यो भने केही दिन देखी मेरो मन ज्यतिष विध्या प्...
|
टाइम्स एफ.एम ९०.६ मेघाहर्ज को कार्यक्रम "कथा भित्रका गितहरु" मा प्रसारण भएको विश्वबिख्यात प्रेम कथा "लैला मजनु" सुन्नुहोस या डाउनलोड गर्नुहोस _
|
बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक विरेन्द्रबहादुर बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि आवश्यक पर्ने चुक्ता पूँजीको लागि ३० प्रतिशत बुद्धको आन्तरिक स्रोत, ३० प्रतिशत सर्वसाधारण र ४० प्रतिशत विदेशी रणनितिक साझेदारबाट जुटाउने बताए। नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित संस्थालार्इ इजाजत दिने सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार विदेशी उडान भर्ने एयरलाइन्स कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनु पर्नेछ। तर प्राधिकरणले न्यूनतम पूँजीको सीमा बढाउने तयारी गरेकोले बुद्ध एयरको डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि हुने वरिष्ठ कार्यकारी प्रवन्धक सुवर्ण खरेलले बिजमाण्डूलार्इ जानकारी दिए।
|
हात्ती आक्रमणमा मृत्यु भएकाको परिवारप्रति अध्यक्ष दाहालको चासो _ My News Nepal
|
@kedarsh त्यसमा त शंन्कै भएन। तर कुरो के परेछ भने झन्डै ४ दिन बित्दा पनि घिउ कुमारिकै भर पर्दा घाउ पाकेछ । सायद ब्यङ्ग त्यता तिर थ्यो। 6 hours ago |
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
|
– वामगठबन्धन बीचैमा ब्रेक हुन्छ । वाम गठबन्धनमा संकट आएपर्ने अवस्था छ । म राजनीतिज्ञ त होइन । तर, पनि देखेको कुरा भन्छु । वाम गठबन्धन धेरै समय टिक्दैन । देश संघीयतामा गएको छ । तर, मुलुकले संघीयता धान्दैन । एक विगाह जग्गा १० जनालाई बाढ्नु र एक कठ्ठा जग्गा १० जनालाई बढ्दा के हुन्छ तपाई आफैं भन्न सक्नुहुन्छ कति कमाउने कति खाने भनेर ।
|
यसअघि निर्धारित समयभन्दा करिब साढे दुई घन्टा ढिला मध्याह्न १२ बजेपछि खेल सुरु भएको थियो । नेपालका तर्फबाट कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक २७ रन बनाएका थिए । उनले ३५ बलमा पाँच चौकासमेत हाने । यस्तै दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १९, शक्ति गौचनले अविजित १८ तथा सोमपाल कामीले अविजित १५ रन बनाए । यस क्रममा दुवै जनाले दुई-दुई चौका प्रहार गरेका थिए । सागर पुनले १० रन बनाए ।
|
निर्देशनालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा राखिने छ ।
|
चितवन, कात्तिक २१ – चैतदेखि असारसम्मको समयमा भैँसीबाली नजाँदा हिउँदको समयमा दूध अभाव हुने समस्या निराकरणका लागि नेपाली विज्ञहरुले थालेको अनुसन्धान सार्थक बन्दै गएको छ ।
|
नेपालमा बालमैत्री स्थानीय शासनको रणनीति २०६८ सालमा नेपाल सरकारले जारी गरेपश्चात धेरै स्थानीय निकायहरुले अवलम्बन र घोषणा गर्न सफल भएका…
१० कात्तिक, दुल्लु । दैलेखको महावु गाउँपालिका–१ बाँसीमा एक महिलाले आफ्नै नाबालक छोराहरुलाई विषादी खुवाएकी छिन् । आमाले आफ्नै छोरालाई…
हरेक वर्ष तिहारको समयमा मानिसहरु, धेरै जसो बच्चाहरु तिहारको केही दिन अघिदेखि नै पटेका पट्काउन सुरु गर्छन । तिहारको दिन…
उदयपुर । जबरजस्ती करणीमा परेकी बालिका विद्यालयबाट विस्थापित भएकी छन् । कटारी नगरपालिकाको त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत…
२७ असोज, सप्तरी । डाक्नेश्वरी नगरपालिका २ मा १६ बर्षीया किशोरी बलात्कृत भएकी छन् । किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा २२…
जनकपुरधाम । धनुषाको औरही गाउँपालिका– १ मा १० वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ । घर नजिकै दुर्गापूजाको मेला हेर्न…
दाउन्ने न्यूज नवलपुर, २२ असोज । नेपालमा पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढेपछि नवलपुरका किशोरी तथा युवतीहरुमा आत्मरक्षाको तालिम प्रदान गर्न… |
छपु च्वसु क्यनादिसँ
|
इन्डियन सुपर लिगको चौथो सत्रको उद्घाटन खेलमा उनले मुम्बई सिटीविरुद्ध खेल्दै बेंगलुरु एफसीका कप्तान क्षेत्री नयाँ दिल्ली पुगेका थिए। सोनमले स्कटल्यान्डबाट बिजनेस मेनेजमेन्टमा स्नातक गरेकी छिन्। नेपालीभाषी ३३ वर्षीय सुनिल क्षेत्रीको मामाघर नेपालको झापा हो।
|
काठमाडौं । ब्रिटिस काउन्सिलले लिने आइइएलटिएस परीक्षामा पैसाको ठूलो चलखेल हुने गरेको खुलेको छ ।
|
यो पोष्टलाई शेयर गर्नुहोस् इमेल
|
तपाईं लाई हाम्रो वेब्साइड्मा स्वागत छ ।
|
ताजा खबरहरु
|
त्यो भन्दा पहिले मलाई लाग्थ्यो, यो सांसारिक खेल प्रतियोगिताले मलाई मात्रै असर पारेको हो। यी शताब्दी छुन लागेका बिद्द्वानको "अण्डर्स्ट्याण्डिङ्ग पावर" भन्ने पुस्तक पढेपछि मलाई लाग्यो, म मात्र एक्लो होईन रहेछु।
|
–चम्फासिंह भण्डारी भूमिका : २०५४ सालपछि नेपालमा २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हँुदैछ । यो निर्वाचनले नेपालमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि आधारभूत जग निर्माण गर्ने र बितेको झण्डै दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि स्थानीय तहमा रहेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूविहीनताको अवस्थालाई समाप्त पार्दै देशमा चौपट अवस..
|
´अहिले त यिनीहरूसँगै दिन जान्छ,´ पछाडिबाट ग्याप्प समाउन आइपुगेकी आर्सिया श्रेष्ठ, ३, लाई देखाउँदै उनले भनिन्।
|
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल
|
Read more: दोश्रो चरणको निर्वाचनका लागि तयारीलाई तिव्र
|
यो लोकगित अन्तर्गत पर्ने कुराहो समाजलाई नकारात्मक प्रभाब पार्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । लोकगित क्षेत्र गएको १० साल ठुलै फड्को मारेको छ । सर्जक हरुले मौलिकतामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
|
प्रदेश नं.४ : गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्यूठान, रुकुम (पूर्वभाग)
|
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीले शीर्ष स्थानमा आफूलाई कायमै राखेको छ । आइतबार राति […]
|
२०७४ मङ्सिर २२ शुक्रबार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मत परिणाम आउन थालेको छ । पहिलो चरणमा भएको निर्वाचन अन्तर्गत् ... बाँकी अंश»
|
भारतमै स्थानीय प्याजको मार्ग अनुसारको आपूर्ति हुन नसकेपछि नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानमा गर्ने निर्यातमा कमि ल्याउन एमईपी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
|
चन्द्रमाको दानसामाग्री – घिउ, सेतो कपडा, सुन, मोती, शङ्ख, दही, चाँदी, श्रीखण्ड, कपूर, चामल, जनै, सेतो चामर, सेतो साँढे
|
यस वर्षको न्याभ कप क्रिकेट टुर्नामेन्टको हालसम्म छैटौं राउण्डसम्मका खेलहरु सम्पन्न भैसकेका छन् । यसको फाइनल प्रतियोगिता भने आगामी मार्च १२ मा हुनेछ ।
|
विभागले नयाँ धरहराको नक्साङकन, डिजाइन र अनुमानित लागत तय गरेपछि त्यसको निर्माण सम्पन्न गर्दा सम्मको लागत अनुमान गरिएको हो ।
|
शोधकर्ताहरुका अनुसार यस्ता उत्पादनका कारखानामा काम गर्ने महिलामा मात्र होइन की यस्ता उत्पादनको उपयोग गर्ने उपभोक्तामा समेत यसको प्रभाव पर्ने गरेको पाइएको छ । शोधकर्ता जियानयिंग ह्यु सहितको टोलीले १७२ जना स्वस्थ गर्भवती तथा १३२ जना गर्भपतन भएका महिलाहरुको पिसाबको नमूना जाँच गरेका थिए । त्यसक्रममा गर्भपतन भएका महिलाको पिसाबको नमूनामा थ्यालेटको मात्रा पाइयो ।
|
बृक्षा रोपन कार्यक्रम - बातावरण दिवस लाई समर्पित _ ग्रामथान गाउँपालिका,गाउ कार्यपालिकाको कार्यालय
|
विश्वकप : आज तीन खेल हुँदै, अर्जेन्टिना र फ्रान्स दबाबमा
|
प्रहरीले समर्थकलाई लाठी चार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि डा. केसीले भने म काठमाडौं जान्छु
|
वडा न ३ _ अर्जुनधारा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
|
अन्डर १९ एशिया कपका लागि १५ सदस्यीय टिमको घोषणा, को को परे ?
|
सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]
|
काठमाडौं ५ मा एमालेका ईश्वर पोखरेल अगाडी
|
सामाजिक सञ्जाल
|
भारतीय नागरिकलाई सांसदको सपथ नगराउन माग
|
चलचित्र ‘पण्डित बजेको लौरी’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । बादी समुदायको कथालाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको चलचित्रको टिजरमा एउटै गाउँका बादी परिवार र पण्डित्याइ गर्ने परिवार बिचको सम्बन्धलाई देखाउने प्रयास गरिएको छ ।
|
३८ क्विन्टल सुन तस्करीमा ‘गोरे’ले लिए नेताको नाम
|
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वैशाख नौ गते पार्टी एकता नहुने
|
१४०० किलोमीटर टाढा म्यानमारबाट खेदिएका अल्पसंख्यक रोहिङ्गा समुदायका मानिसहरु यतिवेला राजधानी काठमाडौंमा जीवनरक्षाका लागि भोकहड्ताल गरिरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोग (युएनएचसीआर) को काठमाडौं, महाराजगञ्जस्थित कार्यालय अगाडि १५ मंसीरदेखि भोकहड्तालमा बसेका चार रोहिङ्गा शरणार्थीमध्ये एक हुन्, हसन हसन (२३)। उनी म्यानमारको राखिने (अराकाने) राज्यका मुङदु जिल्लावासी हुन्। राखिने र रोहिङ्गा समुदायबीचको दंगापछि म्यानमार सरकारले १० जून २०१२ मा आराकाने राज्यमा संकटकाल जारी गर्दा उनी बुथिदङ शहरमा काम गर्न थालेको तीन महीना मात्र भएको थियो।
संकटकालको पत्तो पाउने वित्तिकै जब हसन बुथिदङबाट २५ किलोमीटर दूरीमा रहेको गाउँ फर्किए, उनको घर खरानी भइसकेको थियो। गाउँका गाउँ बौद्धमार्गी राखिनेहरूले सखाप पारिसकेका थिए। तीन वर्षअघिको त्रासदी सम्झ्ँदै हसन भन्छन्, “बाबा–आमा, दुई बहिनी र चार भाइ कोही नदेख्दा म रन्थनिएँ। टाउको भारी भयो, जमीन नै भासिए जस्तो भयो।”
दुई समुदायबीच मे २०१२ देखि शुरू दंगा जूनसम्म आइनपुग्दै थुप्रै रोहिङ्गाले देश छाड्न थालिसकेका थिए। अधिकांश छिमेकी बाङ्लादेशतर्फ लागेको थाहा पाएपछि हसन पनि परिवारको खोजीमा उतै लागे। डुंगा चढेर बाङ्लादेशमा पुगेका उनले कोक्सबजारको भीडमा स्थापित दुवै शरणार्थी शिविरमा परिवारजनको खोजी गरे, तर ३२ हजार रोहिङ्गा शरणार्थीमाझ् उनले आफ्नाहरूको अनुहार भेटेनन्। कसैले हसनको परिवार भारतमा हुनसक्ने संकेत गर्यो। लगत्तै उनी पश्चिम बङ्गालको सिलगुढी पुगे। त्यहाँ पनि परिवारको कुनै अत्तोपत्तो नलागेपछि उनी २८ अगस्ट २०१२ मा पूर्वी नेपालको झ्ापाको शरणार्थी शिविरमा आइपुगे। “झ्ापामा भूटानी शरणार्थी मात्रै छन् भन्ने पहिल्यै थाहा पाएको भए म नेपाल आउन्नथें होला”, उनी भन्छन्। झापा आएपछि उनी परिवारबारे केही सूचना पाउने आशामा काठमाडौंस्थित युएनएचसीआरको कार्यालय आए। नेपाल आइपुगेको ५२ दिनमा हसनले 'शहरी शरणार्थी' को मान्यता पाए।
युएनएचसीआरबाट शहरी शरणार्थीको मान्यता पाइसकेका म्यानमारका १२० रोहिङ्गा शरणार्थीमध्ये हसन सबैभन्दा पहिले नेपाल आएका हुन्। नेपालीमाझ् रहँदाबस्दा नेपाली भाषा समेत सिकिसकेका उनी भन्छन्, “भाइ–बहिनीको यादले दिनरात पिरोल्छ।” हसनको भनाइमा गाउँका राखिनेहरूले राम्रो व्यवहार गरे पनि राजनीतिक दलले अर्को गाउँका मान्छे ल्याएर रोहिङ्गामाथि आक्रमण गराउँथे। उनको भनाइमा राति अपरिचित समूहको नाममा सुरक्षाकर्मीले समेत रोहिङ्गा वस्तीमा आगो लगाउँथे। युएनएचसीआरद्वारा सञ्चालित तीनमहीने हार्डवेयर र नेटवर्किङको तालीम लिएका उनी अंग्रेजी कक्षा लिने तयारीमा छन्।
युएनएचसीआरको तथ्यांकमा नेपालमा पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, इरान, इराक, कंगो र बाङ्लादेशका गरी जम्मा ५४५ शरणार्थी छन्। (हे. इन्फो) जसमध्ये ४९८ जनाले शहरी शरणार्थीको मान्यता पाइसकेका छन्। युएनएचसीआरले आवेदनहरूको छानबिन गरी शहरी शरणार्थीको परिचयपत्र उपलब्ध गराउँछ।
भारतसँगको खुला सीमाका कारण जुनसुकै देशका नागरिक सहजै नेपाल प्रवेश गरी शरणार्थी बनिरहेका छन्। जबकि बाङ्लादेशबाट भारत छिर्न भने ४०० भारुसम्म घूस खुवाउनुपर्ने भुक्तभोगी शरणार्थीहरू बताउँछन्। घूस खुवाउन नसक्नेहरू रातिको समय चोरबाटो भएर भारत पस्छन् र नेपाल आइपुग्छन्।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भने मानव तस्करहरूले नेपाललाई यूरोप प्रवेशको ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गरिरहेका कारण पछिल्ला दिनमा शहरी शरणार्थीको संख्या बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार, कोही शरणार्थी बेचिएर नेपाल आइपुगेका पनि छन्। शरणार्थीहरूको रोजाइ नेपालजस्तो गरीब देश हुनुले पनि ती अधिकारीको तर्कले बल प्रदान गर्छ।
युएनएचसीआरको कार्यालयसामु भोकहड्ताल शुरू गरेका हसनसहित चार रोहिङ्गा शरणार्थीमध्ये रफिक आलम (२२) र हमिद हुसेन (२१) लाई २२ मंसीरमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा भर्ना गरियो। चक्कर लाग्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्या देखिएपछि उनीहरूलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गरिएको डा. कमल पण्डित बताउँछन्। हसन र नामी उद्दीन (२५) को पनि स्वास्थ्य बिगँरदै गएको उनी बताउँछन्। युएनएचसीआरले उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक भत्ताको निरन्तरता, पुनर्वासको व्यवस्थालगायतका माग राखेर रोहिङ्गाहरूले १० कात्तिकदेखि नै धर्ना शुरू गरेका थिए।
सरकारले भने भूटानी र तिब्बतीबाहेक अन्यलाई शरणार्थीको दर्जा दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकाले पनि नेपाल अन्य देशका 'शहरी शरणार्थी' लाई शरणार्थी सरहको व्यवहार गर्न बाध्य छैन। तर, देशका आधारमा शरणार्थीप्रति गरिने विभेदलाई भने मानवअधिकारकर्मीले आलोचना गर्दै आएका छन्। गृह मन्त्रालयको शरणार्थी व्यवस्थापन डेक्सका प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाल युएनएचसीआरबाट शहरी शरणार्थीको मान्यता पाएकाहरू समेत अवैध–आप्रवासी भएको बताउँछन्। यस्ता आप्रवासी नेपालमा बसेबापत अध्यागमन विभागले लिने दैनिक पाँच डलर आवश्यकताका आधारमा शहरी शरणार्थीका हकमा भने मिनाहा गर्न सकिने उनी बताउँछन्। (हे.बक्स)
सन् २०१३ अघि नेपाल आएकाहरूका हकमा युएनएचसीआरले मासिक गुजारा भत्ताबापत पुरुष (घरमूली) लाई रु.५ हजार ७५०, महिलालाई रु.३ हजार ३३० र बालबालिकालाई जनही रु.२ हजार ७०० उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर, डिसेम्बर २०१५ पछि युएनएचसीआरले यो सुविधा बन्द गर्ने भएको छ। युएनएचसीआरको यो निर्णयविरुद्ध आफूहरू भोकहड्तालमा बसेको रोहिङ्गा शरणार्थीहरू बताउँछन्। यसका अलावा स्वदेश फिर्ती, नेपालमा वा तेस्रो देशमा पुनर्वासलगायतका माग पनि उनीहरूले तेर्स्याएका छन्।
युएनएचसीआर नेपालका प्रवक्ता दिपेशदास श्रेष्ठ अन्य आपत्कालीन कार्यका लागि खर्च बढाउनु परेका कारण संसारभरिकै शरणार्थीको गुजारा भत्तामा भारी मात्रामा कटौती गर्न थालिएको बताउँछन्। २०१४ मा युएनएचसीआरमा शरणार्थीका लागि एक करोड ५४ लाख डलर छुट्याइएकोमा २०१५ मा जम्मा एक करोड ३९ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ। श्रेष्ठका भनाइमा, गुजारा भत्तामा बजेट कटौती गरिए पनि उपचार र शिक्षाका लागि गरिंदै आएको सहयोग, बालबालिका र ज्येष्ठ शरणार्थीलाई दिइने गुजारा भत्ता कायम रहनेछ। नियमित भत्ता पाउनेमा १२ प्रतिशत ज्येष्ठ र बालबालिका छन्। ११६ विद्यार्थीले शिक्षाका लागि सहयोग पाइरहेका छन्। युएनएचसीआरले प्रति विद्यार्थीका लागि वार्षिक रु.१७ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
“गुजारा भत्ताको सट्टा व्यावसायिक तालीममा जोड दिइएको छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्। त्यही नीति अन्तर्गत शरणार्थीका लागि हाउस वायरिङ, कुक, सिलाई–कटाई जस्ता तालीम भइरहेको छ। रोहिङ्गा शरणार्थीले भने माग पूरा नहुन्जेल यस्ता तालीममा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएका छन्।
भारतीय नाकाबन्दीले बजारमा काम पाउनै समस्या परिरहेका वेला गुजारा भत्ता पनि बन्द हुने भएपछि आफूहरू धर्ना र भोकहड्तालमा उत्रनु परेको जाफर मियाँ (३१) बताउँछन्। नाकाबन्दीले खाद्यान्न मात्रै होइन पकाउने इन्धन समेत नपाएको दुःखेसो पोख्दै उनी भन्छन्, “कतैबाट पनि सहयोग नपाउने हो भने रोहिङ्गालाई सास धान्नै गाह्रो हुन्छ।”
युएनएचसीआरले बालबालिका, ज्येष्ठ सदस्य र महिलाको हेरविचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। संस्थाको सूचीमा नपरेका वा सम्पर्कमा नआएकाहरूलाई राजधानीस्थित कास्मिरी जामे मस्जिद र जामे मस्जिदले खानपान जुटाउँदै आएको थियो। तर नाकाबन्दीपछि भने सहयोगी हात घट्दै गएकोले राहत उपलब्ध गराउन गाह्रो परिरहेको घण्टाघरस्थित जामे मस्जिदका सचिव मन्सुर हुसेन बताउँछन्।
कपनमा चार रोहिङ्गा परिवारसँग मिलेर डेरा गरी बसेका आमिर हुसेन (३०) को १५ मंसीरमा छोरी जन्मिएकी छन्। “बचेको पैसा सुत्केरीको स्याहारमै सकियो, अब केही बाँकी छैन”, उनी भन्छन्। हुसेन परिवारका सात वर्षका छोरा र पाँच वर्षकी छोरी पनि छन्। १२ वैशाखको महाभूकम्पअघि ईंटा बोक्ने, पर्खाल लगाउने काम गर्ने उनी नयाँबानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलको पर्खाल बनाउने क्रममा भने ठेकेदारबाट ठगिएको बताउँछन्। २०१२ मा नेपाल आइपुगेका हुसेनका दाइ परिवारसहित ललितपुरको चापागाउँमा बस्छन्।
रोहिङ्गा समुदायका एकल महिलाको पीडा भने वेग्लै छ। तीमध्ये कतिपय देश छाडी भाग्ने क्रममा श्रीमान्सँग विछोड भएका पनि छन्। विभिन्न देशमा भाग्दा डुंगा दुर्घटनामा परेर ज्यान जानेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। मानव तस्करहरूले अवैध रूपमा बोर्डर पार गराउने क्रममा मलेशियामा २००, इन्डोनेसियामा १०० र थाइल्याण्डमा कम्तीमा १० रोहिङ्गा शरणार्थीको ज्यान गएको थियो।
एक वर्षअघि बुथिदङबाट बाङ्लादेशहुँदै भारतको मुजफ्फरनगरमा बसेकी ताहिरा वेगम (३३) लाई छाडेर उनका श्रीमान् एकाएक हराए। गर्भमा रहेको पाँच महीनाको छोरासहित अन्य चार छोरा च्यापेर उनी नौ महीनाअघि नेपाल आइपुगिन्। उनी खर्चकै अभावमा छोराहरू विद्यालय पठाउन नसकेको बताउँछिन्। शहरी शरणार्थीको रूपमा दर्ता भएका १८१ बालबालिकामध्ये ६५ जना विद्यालय जाँदैनन्।
रोहिङ्गाहरूले संयुक्त रूपमा भाडामा लिएको कपनस्थित घरमा बस्दै आएकी ताहिरालाई युएनएचसीआरले शहरी शरणार्थीको मान्यता दिइसकेको छैन। ताहिराको गुजारा रमजानमा संकलित दाल, चामलबाट चलिरहेको छ। उनी जस्तै ४० जना रोहिङ्गाले अझैसम्म यो मान्यता पाएका छैनन्। कक्षा १० सम्म पढेकी ताहिरा आफ्नो जग्गा कब्जा गरेर प्रहरीले क्याम्प बनाएको, मुस्लिम महिलालाई बलात्कार गर्ने जस्ता घटना बढेपछि देश छाडेर हिंड्नु परेको बताउँछिन्। उनका भाइ मलेशियामा छन् भने विवाहित दुई बहिनी म्यानमारमै छन्।
ताहिरा बसेकै घरमा भाडामा बसिरहेकी मलाया खातुन (२७) को व्यथा पनि उस्तै छ। दुई छोरा र एक छोरीकी आमा मलायालाई श्रीमान्ले तलाक दिए। “विरानो देशमा छोराछोरीको लालनपालन गर्न सारै सकस परिरहेको छ”, खातुन मनको बह पोख्छिन्।
श्रीमान् र छोराछोरीसँग बस्दै आएकी जन्नत आरा (२५) लाई भने भाइको यादले सताउन छाडेको छैन। उनका भाइ जमाल हुसेन (१६) लाई बाङ्लादेश प्रवेशका क्रममा चार महीनाअघि त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। भाइको यादले निद्रा लाग्नै छाडेको बताउने आराका सानो भाइ र आमा भने म्यानमारमै छन्।
गुलवाहा वेगम (५३) तीन छोरा र तीन छोरी लिएर डेढ वर्षअघि काठमाडौं आइपुगिन्। भाग्ने क्रममा दुई छोरा कता हराए उनलाई थाहा छैन। वेगम भन्छिन्, “सँगै भएका भन्दा नभएका सन्तानको सम्झ्नाले बढी सताउँदो रहेछ।” सन् १९८२ मा सैनिक शासक वे विनले ल्याएको 'बर्मिज नेशनालिटी ल' ले आफूहरूलाई नागरिकताविहीन बनाएको रोहिङ्गा शरणार्थीहरू बताउँछन्। आक्रमण गर्न आउनेहरूले 'म्यानमार तेरो देश होइन, बाङ्लादेश जा' भन्ने गरेको उनी सम्झिन्छिन्।
मोहम्मद यामिन (३०) बालाजुस्थित डेराबाट महाराजगञ्जस्थित युएनएचसीआर कार्यालयसम्म दिनहुँ पैदल ओहोर–दोहोर गर्छन्। श्रीमती र छोरीसँग बस्दै आएका उनी नाकाबन्दीका वेला समेत गुजारा भत्ता नपाउँदा बाँच्न गाह्रो भएको बताउँछन्। शरणार्थी भन्ने थाहा पाएपछि काम पाउनै गाह्रो हुने र पाइहाले पनि कतिपय ठेकेदार ज्याला नै नदिई भाग्ने गरेको उनको भनाइ छ। “म्यानमारमा काटिने डर थियो, यहाँ भरपेट खानै नपाउने पीर छ”, ९ मार्च २०१५ मा काठमाडौं आइपुगेका यामिन भन्छन्।
सरकारी नजरमा भूटान र तिब्बत बाहेक अन्य देशका शरणार्थी नेपालमा छैनन्। युएनएचसीआरले 'शहरी शरणार्थी' मान्यता दिएका पनि कानूनतः उनीहरू अवैध–आप्रवासी नै हुन्। शरणार्थीको रुपमा स्वीकार नगरे पनि सरकारले विभिन्न देशबाट आएका अवैध–आप्रवासीलाई मानवीयताको हिसाबले सहयोग गरिरहेको छ। लामो समयदेखि भूटानी र तिब्बतियन शरणार्थी समस्या झेलेको नेपालमा अन्य देशबाट आएका आप्रवासी अर्को समस्याको रुपमा देखिएको छ। उनीहरूको संख्या बढ्दै जानुले पनि समस्या बढ्ने देखिन्छ।
कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी यहाँ बसेकाले नेपाल छाड्ने वेला दैनिक पाँच डलर जरिवाना तिर्नुपर्दछ। तर, जरिवाना तिर्नै नसकेर नेपाल छाड्न नसकेकाको हकमा भने मिनाहा पनि गर्न सकिन्छ। यसअघि एकपटक ३०–३५ जनाको जरिवाना मिनाहा पनि गरिसकिएको छ।
म्यानमारको राखिने (अराकान) राज्यका कुल ३१ लाख जनसंख्यामध्ये ८ देखि ११ लाख रोहिङ्गा रहेको विश्वास गरिन्छ। अराकानको दक्षिणमा बौद्धमार्गी राखिने बहुसंख्यक भए जस्तै उत्तरमा मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिङ्गा धेरै छन्। तर, म्यानमार सरकारले रोहिङ्गालाई नागरिकका रुपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ।
कम्तीमा चार पुस्तादेखि म्यानमार बस्दै आएका रोहिङ्गाहरूलाई सन् १९८२ मा तानाशाह शासक वे विनले ल्याएको 'बर्मिज नेशनालिटी ल' ले नागरिकताविहीन बनाएको हो। नयाँ कानून अनुसार उनीहरूले अस्थायी बासिन्दाको परिचयपत्र मात्रै पाए। जसले उनीहरूलाई राहदानी बनाउनबाट समेत रोक्यो। तीन छोरा र तीन छोरीसहित काठमाडौं आएका ७५ वर्षीय आदु जलिल १९८२ सम्म आफूसँग पनि नागरिकता भएको बताउँछन्।
दोस्रो विश्वयुद्धताका २८ मार्च १९४२ मा जापानी सेनाले रोहिङ्गा संहार गरेको देखिन्छ। त्यतिवेलाको राखिने र रोहिङ्गाबीचको दंगालाई रोहिङ्गा विस्थापन ऐतिहासिक कारणको मानिन्छ। पछिल्लो दंगाको सुरुआत भने २८ मे २०१२ मा राखिने महिलामाथिको लूटपाट, बलात्कार र हत्याबाट शुरु भएको हो। छिमेकी गाउँबाट घर फर्किरहेकी महिलालाई रोहिङ्गा समुदायका तीन युवाले बलात्कारपछि हत्या गरेको घटना अहिलेको संकटको निहुँ बनेको देखिन्छ। मे र जूनमा भएको यो दंगामा परी ८८ (५७ रोहिङ्गा, ३१ राखिने) जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २ हजार ५२८ घर जलाइए। त्यसमध्ये रोहिङ्गाका १ हजार ३३६ घर र राखिने समुदायका १ हजार १९२ घर थिए। यो संहारपछि करीब ९० हजार रोहिङ्गाले देश छाडेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ठहर छ। त्यसको चार महीनापछि अक्टोबरमा पुनः भड्किएको दंगामा ८० जनाले ज्यान गुमाए भने करीब २२ हजार विस्थापित भए। ४६ सय घरमा आगजनी भयो।
फलतः रोहिङ्गा मुसलमानहरू विभिन्न मुलुकमा शरणार्थी बन्न पुगे। डुगाको सहायताले मलेशिया, थाइल्याण्ड, बाङ्लादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सलगायतका देशमा लुकीछिपी प्रवेश गर्ने हुनाले उनीहरूलाई 'डुंगा शरणार्थी' पनि भनिन्छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार विश्वभर एक लाख ४० हजार रोहिङ्गा शरणार्थी छन्, जसमध्ये एक लाख शरणार्थी शिविरमा बस्छन्।
भूकम्पपीडितका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको खर्चको फेहरिस्त हेर्दा लाग्छ, उनीहरू मानवीय सहायताको आवरणमा 'धन्दा' चलाइरहेका छन्।
१२ वैशाखको महाभूकम्पपछि अमेरिकी उद्धारकर्मीको टोली ल्याएको ओस्प्रे विमान त्रिभुवन विमानस्थलको आकाशमा।
१२ वैशाखको महाभूकम्पको १० महीनापछि गत माघमा बाँस, काठ बाँड्न रसुवा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था गोल लाई कार्यक्रम रोक्न जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन समितिले निर्देशन दियो। तर, पुनःनिर्माण शुरू गर्ने वेला अस्थायी आवासको कार्यक्रम नगर्नू भन्ने समितिको निर्देशन विपरीत गोल ले सदरमुकाम सहितका स्थानमा 'राहत' बाँडिछाड्यो। प्लान नेपाल ले पनि माघमै अस्थायी घर बनाउन बाँस र त्रिपाल वितरण गरेको थियो।
तथ्यांक भन्छ, महाभूकम्पपछि सरकारले आपत्कालीन उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा करीब रु.२३ अर्ब खर्च गरेको छ। भूकम्पपीडितका नाममा सरकारले भन्दा दोब्बर बढी अर्थात् रु.५५ अर्ब रकम अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाबाट भित्रिएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताको तथ्यांक राख्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय (यूएनओसीएचए) को व्यवस्थापनमा रहेको फाइनान्सियल ट्रयाकिङ सर्भिसको यो तथ्यांकमा भारत र चीन, अमेरिका तथा बेलायतको कतिपय सहयोग तथा देशभित्रकै संघसंस्था र निजी क्षेत्रबाट भएको नगद, जिन्सीलगायत उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खर्चिएको सहयोग भने जोडिएको छैन। (हे. http://bit.ly/1RQVEm8) यी सबै जोड्दा अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट मात्रै करीब रु.७५ अर्बको हाराहारीमा सहयोग परिचालन भइसकेको आँकडा निस्कन्छ। यस हिसाबमा भूकम्पपछिको एक वर्षमा नेपालमा झ्ण्डै रु.१ खर्ब सकिएको छ।
भूकम्पपीडितका लागि एक खर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेपछि पनि किन उनीहरूका आँखामा अभाव छचल्किरहेको छ? किन आशाभन्दा आशंका र निराशा बढिरहेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको रकम हाइटीको जस्तै परिणामविहीन र निश्चित समूहलाई मात्र लाभ दिने दिशातर्फ त छैन? चित्तबुझदो उत्तर न सरकारसँग छ, न दातृ निकायसँग।
भूकम्प प्रभावितका लागि आएको सहयोग रकमबाट अन्तर्राष्ट्रिय दातृ र गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीले आकर्षक तलब, सुविधा थाप्ने मात्र होइन, परामर्शदाता, समन्वय खर्च जस्ता थुप्रै शीर्षकमा ठूलो रकम उतै फर्किने गरेको छ। दातृ निकायहरूले खर्चको प्रष्ट विवरण न सरकारलाई बुझाएका छन् न त सार्वजनिक नै गरेका छन्। बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा दाता, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मनपरी गरिरहेका छन्।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूप्रतिको यस्तो आरोप नयाँ होइन। तर, भूकम्पपीडितको पीडा र आँसु देखाएर विश्वभरबाट संकलित यस्तो रकममा गरिएको मनोमानीले नेपालमा 'हाइटी प्रकरण' कै पुनरावृत्ति हुने खतरा बढेको छ। सन् २०१० मा क्यारिवियन राष्ट्र हाइटीमा गएको ७ म्याग्निच्यूडको भूकम्पमा कम्तीमा एक लाखको ज्यान गएको थियो। भूकम्पलगत्तै खर्बौं विदेशी सहयोग ओइरिए पनि पीडितहरू अझैसम्म खुला आकाशमै रात बिताइरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समन्वय र व्यवस्थापन शुल्कका नाममा १० प्रतिशत तथा राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूले ७ प्रतिशत रकम पहिल्यै आफ्नो खातामा राख्ने प्रचलन छ। बाँकी ९० प्रतिशतमा ३० प्रतिशतसम्म मुख्य साझेदारको प्रशासनिक खर्चमा, १५ प्रतिशतसम्म सहायक साझेदारको खल्तीमा जान्छ भने कर र अन्य प्रयोजनमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सकिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने, कुल रकमको एकतिहाइ मात्रै लक्षित समुदायसम्म पुगेको छ।
सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत नाघ्नु राम्रो मानिन्न। तर, नेपालमा आपत्कालीन मानवीय सहयोग वितरणमा सक्रिय कतिपय संस्थाले त दुईतिहाइभन्दा बढी रकम प्रशासकीय खर्चमै सकेका छन्।
उदाहरण प्रशस्त छन्। संसारभरि आपत्कालीन राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामध्येको एक हो, एक्ट अलायन्स।
अलायन्सअन्तर्गतका पाँच अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) डान चर्च एड, फिनिस चर्च एड, इन्टरचर्च को–अपरेसन (आईसीसीओ), लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसन र लुथरन वर्ल्ड रिलिफले भूकम्पपछिको आपत्कालीन राहतका नाममा ठूलो रकम खर्चिएका छन्। तर, यी संस्थाले नेपालमा गरेको भनेको खर्चको ३ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय शुल्कका नाममा सोझै आफ्नै खातामा हालेका छन्। यसबाहेक यूरोप र अन्य कतिपय देशमा रहेका कर्मचारीले पनि नेपालमै सञ्चालित परियोजनाबाट तलब, भत्ता बुझछन्।
६ अगस्ट २०१५ मा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभाबाट एक्ट अलायन्सले प्रकाशित गरेको खर्च विनियोजन विवरणबाट गैर–सरकारी संस्थाहरूको खर्च पद्धति छर्लङ्ग हुन्छ। डान चर्च एड (डीसीए) ले भूकम्पलक्षित परियोजनामा ५५ लाख ८८ हजार डलर खर्च गरिरहेको छ, जसमा आपत्कालीन राहतदेखि नगद वितरण र मनोवैज्ञानिक परामर्शसम्मका कार्यक्रम छन्। तर, परियोजनाको २० प्रतिशत रकम सोझै तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा सकिंदैछ। परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय शुल्कका नाममा कुल खर्चको ३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६२ हजार डलर मुख्यालयमै राख्छ।
आईसीसीओको ६ लाख २४ हजार डलरमध्ये पनि करीब ४० प्रतिशत अर्थात् करीब २ लाख २५ हजार डलर प्रशासनिक खर्चमै सकिने देखिन्छ। यो परियोजनाको पनि १७ हजार डलर त सोझै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय शुल्कका नाममा मुख्यालयमै पुग्छ।
लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसनले खर्च गरिरहेको ६० लाख ३१ हजार डलरमध्ये एक चौथाइ रकम सोझै तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्चमा जाने देखिन्छ। लुथरन वर्ल्ड रिलिफले खर्च गर्ने १५ लाख १२ हजार डलरमध्ये २९ प्रतिशत रकम अर्थात् ४ करोड ३८ लाख तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्चमा जाँदैछ। परियोजनाले नयाँ कर्मचारीका लागि दुई थान ल्यापटप किन्न मात्रै ४ लाख ५ हजार डलर विनियोजन गरेको छ। एक्टका यी परियोजनाको बाह्य मूल्यांकनका लागि दुई विदेशी र एक स्वदेशी परामर्श शुल्कका लागि मात्रै ५० हजार डलर छुट्याइएको छ।
भूकम्पलक्षित परियोजनाहरूको तलब भत्ता चर्को छ। डीसीएको परियोजनाको टीम लीडर र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको मासिक तलब रु.१० लाख दरले तोकिएको छ भने ती विज्ञको बसोबासका लागि मात्रै रु.५१ लाख छुट्याइएको छ। फिनिस चर्च एडको परियोजनाका अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियर र शिक्षा विज्ञका लागि मासिक तलब रु.१० लाख छुट्याइएको छ भने परियोजनाको मानवीय सहायता संयोजकको मासिक तलब रु.९ लाख ५८ हजार छ। डीसीएका मानवीय निर्देशकदेखि वित्तीय संयोजक र क्षेत्रीय कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरूले तलबको १० देखि ७५ प्रतिशतसम्म नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजनाबाटै बुझछन्। उदाहरणका लागि, मुख्यालयका हेड अफ ह्युमानिटेरियन रेस्पोन्सले तलबको २५ प्रतिशतका दरले १२ महीनामा नेपालबाट ५४ हजार १२० डलर लिन्छन्।
लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसनले पनि स्थानीय साझेदार संस्थादेखि आफ्ना कर्मचारी र मुख्यालयका अधिकारी तथा परामर्शदाताका लागिसम्म मासिक रु.८ लाखसम्म तलब छुट्याएको छ। परियोजनाको परामर्शदाताका रूपमा दुई विदेशी र एक स्वदेशीका लागि मात्रै ५० हजार डलर छुट्याइएको छ। (हे. http://bit.ly/1pRDJp4)
त्यसो त, लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसनले भूकम्प प्रभावितको लागि ल्याएको करीब एक करोड ४० लाख डलर हिनामिना भएको भन्दै वस्तु तथा सेवा उपभोक्ता संरक्षण महासंघ नेपालले गत २९ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहितका निकायमा उजुरी नै दिएको थियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे छानबीन गरिरहेको छ। लुथरनले भने आरोप अस्वीकार गरेको छ।
मानवीय उद्धार र राहतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नाम कमाएको रेडक्रस सोसाइटीको पनि प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य छ। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईएफआरसीले खर्च प्रस्ताव गरेको ८ करोड ४८ लाख ६६ हजार डलरमध्ये २८ प्रतिशतभन्दा बढी तलब भत्ता, परामर्शदाता शुल्क, प्रशासनिक खर्चमै जान्छ। रेडक्रसले कर्मचारी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञका लागि १ करोड १४ लाख ४३ हजार डलर छुट्याएको छ, जसमध्ये विदेशी परामर्शदाता र कर्मचारीले सोझै ५६ लाख ५० हजार डलर लैजान्छन्। यात्रामा ५ लाख ६० हजार, सञ्चारमा ६ लाख ५४ हजार, कार्यालय खर्च ४ लाख ९० हजार डलर खर्च हुने र परियोजनाको ४४ लाख ६६ हजार त नेपाल भित्रिनै नपाई मुख्यालयमै जान्छ। (हे.http://bit.ly/22W9iQu)
अन्तर्राष्टिय मानवीय सहयोग संस्थाहरूले कुल बजेटको प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशतभन्दा बढी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउने गर्छन्। तर, प्राप्त विवरणहरूको कथा भने फरक छ। भूकम्पपछिको राष्ट्रसंघसहितका संस्थाले गरेको 'फ्ल्यास अपील' अन्तर्गत रकम परिचालनका लागि पेश गरिएको परियोजना प्रस्तावमा आईएनजीओहरूको प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत होइन, दुईतिहाइसम्म छ। एडभेन्टिष्ट डेभलपमेन्ट एण्ड रिलिफ एजेन्सी (आड्रा) नेपालको १ लाख ५१ हजार डलरको परियोजनाको प्रशासनिक खर्च नै ५० प्रतिशत छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)
सेभ द चिल्ड्रेनको भूकम्पलक्षित एक कार्यक्रमको बजेट हेर्ने हो भने यस्ता कार्यक्रमले कसको सेवा गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। १ लाख ७२ हजार ५०० डलरको सानो कार्यक्रमका लागि संस्थाले ५२ हजार डलर प्रशासनिक खर्च विनियोजन गरेको छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)
एजेन्सी फर टेक्निकल को–अपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (एक्ट) को ७ लाख ८६ हजार डलरको परियोजनामा १ लाख ४५ हजार डलर अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीलाई, १ लाख ९२ हजार डलर स्थानीय कर्मचारीलाई, २ लाख २० हजार प्रशासन र सञ्चालन खर्च छुट्याएको छ भने २ लाख २९ हजार अर्थात् कुल बजेटको २९ प्रतिशत मात्र वास्तविक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ। संस्थाकै अर्को कार्यक्रममा, ९ लाख १० हजार डलरको विनियोजनमा ४० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)
सेन्टर क्यानेडियन को–अपरेसन (सीईसीआई) ले प्रस्ताव गरेको ७० हजार डलर परियोजनाको ५० हजार डलर तलब भत्ता र प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चमा विनियोजन गरेको छ भने २० हजार डलर मात्र कार्यक्रमका लागि छुट्याएको छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)
वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलले आपत्कालीन शिक्षा परियोजना भन्दै प्रस्ताव गरेको कुल ३ लाख डलरको बजेटमा झ्ण्डै एकतिहाइ अर्थात् १ लाख डलर प्रशासनिक र कार्यालय सञ्चालन खर्च राखिएको छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)
एक्सन कोन्त्रे ले फेम (एसीएफ) फ्रान्सले गर्ने २० लाख डलरको आपत्कालीन राहतको कार्यक्रममा कुल प्रशासनिक खर्च करीब ३५ प्रतिशत नै छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)
यस्तै अमेरिकी संस्था अमेरिकेयर्सको २९ लाख ६६ हजार डलरको कार्यक्रममा २९ प्रतिशत ओभरहेड र प्रशासनिक खर्चमै सकिने देखिन्छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ भूकम्प प्रभावितका लागि उठाइएको रकम कार्यालयभित्रै खर्च गर्नेमा इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन (आईओएम) पनि कम छैन। आईओएमको २२ लाख डलरको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा ३५ प्रतिशत त कार्यालयमै सकिन्छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)
अर्को आईएनजीओ ह्याण्डिक्याप इन्टरनेशनलले पाँच जिल्लामा आपत्कालीन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरेको ६ लाख ६६ हजार डलर कार्यक्रमको आधा त प्रशासनिक काममै सकिन्छ। (हे. http://bit.ly/1pRDWIJ)
दातृ देशको सहयोगको ठूलो रकम हेलिकोप्टरको उडानमा पनि सकिएको छ। महँगोमा उडान भरेका विमानको प्रयोग मानवीय सहायतामा मात्र होइन, विलासितामा समेत दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो। अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले आफ्ना विभिन्न सहयोगी संस्थामार्फत भूकम्पको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खर्च गरेको ६ करोड ४५ लाख डलरमा नेपाल ल्याएका चार थान ओस्प्रे विमानको सञ्चालन लागत पनि जोडिएको छ। बेलायतले दिएको ४० मिलियन पाउण्डमध्ये ६.३ मिलियन पाउण्ड हेलिकोप्टर र सैनिक खर्च, २.५ मिलियन पाउण्ड यूएन मानवीय हवाई सेवामा, ३ लाख पाउण्ड स्थानीय उड्डयनमा खर्च गरेको छ। उद्धारका लागि पठाएको तर सरकारको असहमतिका कारण भारतबाटै फिर्ता भएको तीन थान चिनक हेलिकोप्टरको खर्च पनि यसैमा जोडिएको छ। (हे. http://bit.ly/1UIH1sn)
आपत्कालीन सुरक्षाका कतिपय तालीमले प्रतिफल दिएका हुनसक्छन् तर परीक्षण गर्न नमिल्ने यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता सधैं शंकामा पर्छ। जस्तो, बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र यूरोपेली युनियनले पछिल्ला वर्षहरूमा विपत्ति तयारीमा खर्च गरेको करीब रु.३ अर्बभन्दा बढी रकमको उपादेयताबारे भूकम्पपछि प्रश्न उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बिर्सिएको तथ्य के हो भने बहुसंख्यक भूकम्प प्रभावितलाई अहिले ज्ञानभन्दा नयाँ सुरक्षित आवासको आवश्यकता छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ठूलो रकम प्रत्यक्ष राहतभन्दा परामर्श, तालीम र क्षमता विकास जस्ता कार्यक्रममा सकिएको छ। भूकम्पपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालबालिका कोष (युनिसेफ) ले २५ आपत्कालीन पोषण समूह सहयोगी, ४ हजार स्वास्थ्य कार्यकर्ता, १० हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा एक हजार नागरिक समाज संस्थाको क्षमता विकासमा सहयोग गरेको र पाँच लाख महिला र बालबालिकालाई पोषण सम्बन्धी शिक्षा र सेवा दिएको आफ्नो प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै १३ लाख ८५ हजार जनालाई जीवन सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान सूचना, परामर्श, पाँच लाख बालबालिकालाई सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य अभियान, १० लाखलाई विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सूचना प्रदान, १ लाख ६१ हजार जनालाई मनोवैज्ञानिक परामर्श दिएको पनि विवरणमा भनिएको छ। २२ अस्थायी केन्द्र स्थापना गरी १० हजार गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। युनिसेफले भूकम्पलक्षित परियोजनाहरूका लागि विभिन्न दाताबाट १० करोड ४४ लाख डलर प्राप्त गरेकोमा करीब ७ करोड डलर खर्च गरिसकेको छ, जसमा अधिकांश परामर्श र तालीममा खर्चिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले भूकम्पपछिको फोहोर व्यवस्थापन सहितका कार्यक्रमका लागि अक्टोबरसम्ममा १ करोड ५१ लाख डलर खर्च गरिसकेको छ। सन् २०१६ मा थप तीन करोड डलर खर्चिरहेको छ। यूएनडीपीका अधिकांश कार्यक्रम पनि सरकारी नीतिनिर्माण, क्षमता विकासमा सम्बन्धित छन्। उसले सरकारलाई क्षतिपछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) प्रतिवेदनका साथै पुनर्निर्माण नीति बनाउन १७ लाख डलर तथा सरकारी सेवा चुस्तताका लागि ५८ लाख डलर, सुरक्षित घर निर्माण सम्बन्धी जनचेतनासहितका कार्यक्रमका लागि ८० लाख डलर खर्च गरिरहेको जनाएको छ।
प्रभावितका नाममा आएको रकमको ठूलो हिस्सा कनिका छरेजस्तो गरी परामर्श, तालीम, गोष्ठी र प्रशासनिक खर्चमै सक्ने प्रवृत्ति चौतर्फी छ। रेडक्रसले रु.५० करोड ५४ लाख त तालीम र गोष्ठीमा सक्दैछ। डान चर्च एडले मनोवैज्ञानिक सहयोगका लागि १ लाख ८१ हजार डलर छुट्याएको छ। लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसनले मनोवैज्ञानिक सहयोगको नाममा ९५ लाख ७० हजार डलर छुट्याएको छ। आईसीसीओको अर्लि रिकभरी एण्ड लाइभ्लीहुड रिस्टोरेसन परियोजनाका लागि विनियोजित ३ लाख ८५ हजार डलरमध्ये अधिकांश रकम तालीम, गोष्ठीसहितका खुद्रा कार्यक्रममै सकिने देखिन्छ। फिनिस चर्च एडले भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका करीब ७० हजार शिक्षक तालीमका लागि १० हजार डलर खर्च देखाएको छ।
जर्मनीले 'एड्भोकेसी' का लागि प्रतिबद्धता जनाएको पाँच लाख ५३ हजार ९७ डलरबाटै खर्च गर्ने गरी आफ्नै परामर्शदाता पठायो भने इटालीस्थित इस्टिटुटो एग्रोनोमिको पर ओल्टिमारे, इटालियन रेडक्रस र फुड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन अफ दि युनाइटेड स्टेट् (एफएओ) मार्फत गरेको १३ लाख १ हजार डलर खर्चको अधिकांश हिस्सा पनि यस्तै शीर्षकमा सकिएको छ। दक्षिणकोरियाले पनि मानवीय समन्वय र 'एड्भोकेसी' का नाममा रु.२ करोड (२ लाख डलर) सिध्याएको छ। नर्वेले पनि यही शीर्षकमा रु.३ करोड ९६ लाख (३ लाख ९६ हजार डलर) खर्च गरेको छ। स्वीडेनले पठाएको अधिकांश सहयोग त स्वीडिस कन्टिन्जेन्सी एजेन्सीको परामर्श सेवामै गएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनले बालबालिकाको परामर्शमा र मेडियर नामक संस्थाले घर बनाउने परामर्शमा मोटै रकम खर्चिएका छन्।
अमेरिकाको च्यारिटी वाचडग डिजास्टर एकाउन्टिबिलिटी प्रोजेक्टको अध्ययनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालका लागि उठाएको रकम नेपालकै भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा खर्च भइरहेकोबारे आशंका गरेको छ। (हे. http://bit.ly/1PL1Ivk)
सेल्टरबक्स, क्रस इन्टरनेशनल सहितका कतिपय संस्थाले नेपालको भूकम्पको नाममा संकलित रकमको विषयमा प्रश्न गरिएको छ। संस्थाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, दाताको असल मनसाय हुँदाहुँदै पनि भूकम्प प्रभावितका लागि संकलित थोरै मात्र रकम नेपाल पुगेको छ।
एउटै कामको जस धेरै संस्थाले लिनु र अरूभन्दा आफ्नो राहत प्रभावकारी भएको दाबी गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि सामान्य हो। जस्तो कि, पहिलो संस्थाले त्रिपाल खरीद गरेर दोस्रोलाई वितरण जिम्मा दिने र तेस्रोले स्थानीयस्तरमा वितरण गरेमा 'क्रेडिट' तीनै वटा संस्थाले लिने गरेका छन्। राष्ट्रसंघलगायत सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, एक्सन एड, प्लान इन्टरनेशनलले यस्तै गरिरहेका छन्।
एक्टेड इन्टरनेशनलले भूकम्प प्रभावितका लागि २५ हजार ४०० लाख त्रिपाल वितरण गरेको बेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। वास्तविकता भने यी त्रिपाल राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलगायतका संस्थाले वितरणको जिम्मा मात्र दिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रगति विवरणमा ध्वस्त समाजको पुनर्स्थापनामा सहयोग गरेको लेखे पनि त्यो तत्कालीन मानवीय राहत मात्र हो, घर बनाएको भने पनि त्यो अस्थायी आवास मात्र हो।
युएसएआईडीले ३ लाख भूकम्प प्रभावितलाई त्रिपाल सहयोग गरेको बताएको छ। डब्लुएफपीले नोभेम्बरमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा ३१ लाखलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गरेको जनाएको छ। यी अंकमा सत्यको अंश हुने हो भने आजसम्म भूकम्प प्रभावितहरू कष्टमा हुने थिएनन्। दाताहरूले दाबी गरेको परामर्श र स्वास्थ्य सेवाको प्रभाव पनि पत्यारिलो छैन।
दाताहरूले दिएको सहयोगको पहिलो र अन्तिम निर्णयकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू हुन्, न कि लक्षित समूह। राष्ट्रसंघको पहलमा आह्वान गरिएको आपत्कालीन राहतको ४२ करोड २० लाख डलर खर्च गर्न प्रस्ताव पेश गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोगी साझ्ेदारका रूपमा मात्रै नेपालका गैरसरकारी संस्था छानेका छन्। मुख्य साझेदारको निर्देशन बमोजिम नै उनीहरूले काम गर्छन्। त्यसैले जति खर्च भयो, त्यो सर्वसाधारणको आवश्यकताभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको इच्छामा निर्भर हुन्छ।
भूकम्पपछि करीब सात दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले झ्ण्डै २०० परियोजना प्रस्तावमार्फत आपत्कालीन रकम परिचालन गरेका छन्। तिनीहरूमध्ये कतिपय त समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता नै भएका छैनन्। सोझै आवेदन दिएर रकम ल्याउने नेपालमै दर्ता भएका लुमन्ति जस्ता कतिपय संस्थाको परिचालन रकम निकै कम छ। अनेकौं घुम्ती हुँदै आउने विदेशी रकम अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रशासनिक खर्च, तलब, स्थानीय संस्थाको खर्च समेत बेहोर्दै गुडुल्किएर लक्षित समूहमा पुग्छ। सबैभन्दा दुःखद् कुरा चाहिं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका परियोजनाको निर्णय प्रक्रियामा लक्षित समुदायको सहभागिता कतै हुँदैन। भूकम्प प्रभावितको हकमा यस्तै भइरहेको छ।
दाताहरूले नेपालमा वर्षेनि खर्च गर्ने करीब रु.८५ अर्ब रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा छैन। दाताले सोझै साझेदारमार्फत खर्चने यो रकमको लेखा परीक्षण सरकारी महालेखा परीक्षण कार्यालयबाट हुँदैन।
परियोजनामा समुदायको सहभागिता न्यून देखिन्छ। आफू लक्षित कार्यक्रमको पर्याप्त सूचना समेत भूकम्प प्रभावितले पाएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्ने खर्चको ठूलो अंश तलबभत्तामै सकिएको छ, जसको लाभ गैरप्रभावित निश्चित समुदायले भने मजाले उठाएका छन्। यसले समुदायमा गरीबी बढाउनुका साथै पहुँच हुने, नहुने बीचको असमानता फराकिलो बनाएको छ। प्रतिफलमा भन्दा रकम सक्नैपर्ने ध्याउन्नले संस्थाहरूले विलासिता प्रवर्द्धन गरेको आलोचना अस्वाभाविक लाग्दैन।
राहत वितरणमा जस्तै, पुनःनिर्माणमा पनि दाताको मनोमानी हुन नदिन सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत काम अघि बढाएको छ। तर प्राविधिक सहयोग तथा परामर्शका नाममा दाताको चलखेल तत्कालै घट्ने छाँटकाँट देखिंदैन। समयक्रममा अहिलेकै अवस्था पुनरावृत्त भइरहनेछ।
भूकम्पपछि राहत वितरणमा ठूलो खर्च गर्नेमध्येको हो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)। तर, यसले गरेको खर्च र प्रभावितले पाएको सहयोग बीच जमीन–आकाशको फरक देखिन्छ। कार्यक्रमले भूकम्पलगत्तै शुरु गरेको प्रभावितलक्षित आपत्कालीन् खाद्य सहयोग परियोजना (अपरेसन आईडीः २००६६८) का लागि रु.१२ अर्बभन्दा बढी (११ करोड ६५ लाख डलर) रकमको परियोजना प्रस्ताव गरे पनि ८ करोड ५३ लाख ४६ हजार डलर मात्र (संशोधित अनुमान) खर्च हुने प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन्। (हे. जततउस्ररदष्त।थिरज्ञच्गलन्कद्द) प्राप्त प्रतिवेदनमा करीब ३ करोड डलर बराबरको अन्न र नगद सहयोग बाँड्न मात्रै करीब ५ करोड डलर सिध्याएको छ। परियोजनाको १ करोड २८ लाख ९८ हजार डलर (१५.११ प्रतिशत) तलब, भत्ता, पराशर्मदाता शुल्क, प्रशासनिक खर्च आदिमै खर्च भएको छ भने 'अप्रत्यक्ष सहयोग शुल्क' का नाममा ७ प्रतिशत (५५ लाख ८३ हजार डलर) सोझ्ौ डब्लुएफपीको मुख्यालय फर्किएको छ।
डब्लुएफपीका अनुसार, यो परियोजनामा २० लाख ३७ हजार भूकम्प प्रभावित सर्वसाधारण परियोजनाबाट लाभान्वित भएको उल्लेख छ। तर, लागत कति महँगो छ भने डब्लुएफपीले रु.४१ प्रति केजीमा खरीद गरिएको चामल भूकम्प प्रभावितसम्म पुग्दा त्यसको सम्पूर्ण खर्च जोड्दा लागत प्रतिकिलो झ्ाण्डै रु.२०० परेको छ। यो परियोजनामा खाद्य तथा सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा ३ करोड ५३ लाख डलर खर्च भएको देखिए पनि त्यसको दुईतिहाइ त यातायात, भण्डारण, वितरण व्यवस्थापनमै खर्च भएको छ, खरीद लागत एकतिहाइ मात्र। नगदै रकम बाँडिने कार्यक्रमको पनि करीब एकतिहाइ त प्रशासनिक र सम्बन्धित खर्च भएको देखिन्छ। क्यास एण्ड भौचर कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्प प्रभावितलाई नगदै बाँडिएको भनिएको ३ करोड १४ लाख डलरमध्ये करीब ३० प्रतिशत (करीब ९५ करोड डलर) त सम्बन्धित प्रशासनिक खर्च (क्यास एण्ड भौचर रिलेटेड कस्ट भनिने यो खर्च अन्तर्गत वित्तीय सेवा खर्च, यस सम्बन्धी छपाइ, कार्ड शुल्क, रकम वितरणको प्रशासनिक खर्च, सफ्टवेयर खर्च, इत्यादि पर्छ) मा सकिएको छ।
दाता सञ्चालित कार्यक्रमको लागत कसरी महँगो पर्दैछ भन्ने बुझ्न डब्लुएफपीलेे सन् २०१८ डिसेम्बरसम्मका लागि कार्यकारी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको भूकम्पपछिको खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा पुनर्स्थापना परियोजना पनि हो। यो परियोजनामा ६ करोड २७ लाख ९४ हजार डलर खर्च गरेर ८ हजार ८४३ टन चामल, १ हजार ३२८ टन दालसहित ११ हजार ४९३ टन खाद्यान्न वितरण गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट औसत प्रतिकेजी रु.४९ मा खरीद गरिने प्रस्ताव गरिएको चामल भारतको कलकत्तामा अनलोड गरी नेपालमा ल्याउँदाको खर्च नै प्रतिकेजी रु.१२२ पर्न आउँछ। पीडितसम्म पुग्दा यो चामलको मूल्य रु.२६० पर्न आउँछ। यो परियोजनाको कुल रकमको १७.९७ प्रतिशत अर्थात् रु.१ करोड १२ लाख ८९ हजार डलर पनि प्रशासनिक खर्चमा सकिंदैछ। कुल परियोजना रकमको ७ प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख ८ हजार डलर अप्रत्यक्ष सहयोग शुल्ककै रुपमा मुख्यालयमै जान्छ, तर खर्च भने नेपाल शीर्षकमै जोडिन्छ।
डब्लुएफपीले भूकम्पलगत्तै शुरु गरेको अर्को परियोजना 'बन्दोबस्ती तथा सञ्चार वृद्धि र समन्वय (परियोजना आईडीः २००८४८) मा भएको खर्च पनि आश्चर्यलाग्दो छ। ३० अप्रिलमा सकिने यो परियोजनामा ३ करोड ३२ लाख ७१ हजार डलर खर्च गरिंदैछ, जसको ठूलो परिमाण राहत वितरण समन्वय, हवाई ढुवानी समन्वय, सूचनाप्रविधि र सञ्चार समन्वय, प्राविधिक अध्ययन, एसेसमेन्ट, सहयोग केन्द्र स्थापना आदिमा जान्छ। डब्लुएफपीको परियोजनाको समयावधि बढाउन मुख्यालयमा प्रस्तुत गरेको पुनःसमीक्षा प्रस्तावमा ३२ लाख ६७ हजार डलर त कर्मचारीको क्षमता, वृत्ति–विकासका लागि खर्चने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य परियोजना जस्तै यसको पनि करीब २३ लाख डलर त सोझै अप्रत्यक्ष सहयोग खर्च शीर्षकमा मुख्यालयमै जानेछ।
डब्लुएफपीकै भूकम्पलक्षित अर्को परियोजना स्पेशल अपरेसनः मानवीय हवाई सेवा (प्रोजेक्ट नम्बरः २००८४९) मा शुरुआतमा ८४ लाख ४९ हजार डलर खर्च प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई दुई पटक समीक्षा गरेर १ करोड ७४ लाख डलर पुर्याइएको छ। राहत वितरण उद्धार तथा सहयोगमा हवाई सेवाको प्रयोग गरिएको यो परियोजनामा ९ लाख ३५ हजार डलर प्रत्यक्ष सहयोग खर्च (कन्सल्ट्यान्ट तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च) मा सकिएको छ भने अपरेसनमा संलग्न स्टाफ खर्च, व्यवस्थापन, सञ्चार, हवाई यातायात भाडा तथा मर्मतमा १ करोड ५३ लाख डलर सकिइसकेको छ। अप्रत्यक्ष सहयोग खर्चका नाममा मुख्यालयले करीब ११ लाख ४० हजार डलर आफैंले राखेको छ। परियोजनाले २.५ टन कार्गो क्षमताको एमआई–८ एस ३ वटा र एएस ३५० हेलिकोप्टर यात्रु ओसार्न प्रयोग गरेको थियो। २९ अप्रिलदेखि ६ अक्टोबरसम्ममा १५५ स्थानमा यो परियोजनामा ३ हजार १८३ यात्रु तथा २०६८.६ टन कार्गो उडान भएको थियो। कुल परियोजना अवधि २८ अप्रिलदेखि ३१ डिसेम्बरमा हवाई उडानमा मात्रै दैनिक औसत रु.७४ लाखभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। नेपाली सेनाका एक दर्जन हेलिकोप्टरले उडान भर्दा दैनिक रु.३४ लाख उडान खर्च महँगो भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। |
फ्रिजको औसत आयु १३ वर्ष मानिन्छ _ तर यी कुराहरु ध्यानमा राखेर फ्रिजलाई कथित औसत आयुभन्दा धेरै समयसम्म प्रयोग गर्न...
|
काठमाडौं ३० फागुन । सोमबार दुर्घटनामा परेको यूएस बंगला विमानका चालक र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरबीचको संवाद सार्वजनिक भएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्ने भएका छन् ।
|
त्यस व्यवस्थाले निरन्तर सङ्कट पैदा गर्छ—कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्छ— यो सङ्कट भनेको अति उत्पादनले उत्पनन्न गरेको सङ्कट हो र यो “बुर्जुवा सम्बन्ध आफैँले उत्पादन गरेको सम्पतिको रक्षा गर्न एकदमै सकसको स्थितिमा छ” भन्ने कुराको प्रमाण हो ।
|
क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा मसाल, नेकपा माओवादीले विराटनगरवाट भारतीय दूतावासको सम्पर्क कार्यालय हटाउन माग गदै आएका छन् ।
|
छठ पर्वको मुख्य दिन आज: अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइँदै
|
उनले भने, ‘कुनै पनि हालतमा अनावश्यक रुपमा लाईसेन्स ओगट्ने, विक्री गर्ने, लाईसेन्सको खेती गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन र त्यस्ता अवस्थाहरूलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ। काम नगर्नेहरूलाई खारेज गर्दै जसले काम गर्छ त्यसलाई अनुमति दिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छु ।’
|
तिनीहरूका पत्नीहरू छोरा-छोरी बिहीन होऊन्।
|
राष्ट्रकवि घिमिरे अस्पताल भर्ना
|
उनै न्यौपानेलाई आगामी यही २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर ४ को समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा राखेको छ । संविधानअनुसार एउटा प्रदेशमा एक अपांग सदस्य अनिवार्य हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अपांग भएका व्यक्तिको उम्मेदवारी नपरेका कारण आफू समानुपातिक सदस्यमा पर्नेमा न्यौपाने आशावादी छन् । सदरमुकामका हरेक कार्यक्रममा दुई दिन लगाएर भए पनि ह्विलचियरसँग सहभागिता जनाउँदै आएका न्यौपाने २०५४ को जिल्लासभाका सदस्य हुन् । उनी २०५४ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट जिविस सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
|
Samundra Regmi on नेपालको सिमाना टिष्टा र सतलज फेरि पनि कायम हुन्छ
|
यो सफलताले मोनीलाई सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने पहिलो नेवार महिला बनाउनुका साथै मोनी र पेम दोर्जेलाई सर्वाधिक अग्लो स्थानमा विवाह गर्ने जोडीसमेत बनाएको थियो ।
|
काठमाडौं– कलाकार प्रमोद अग्रहरि अहिलेका ‘हटकेक’ सेलिब्रिटीका रुपमा चिनिन थालेका छन्। फिल्म ‘गुड बाई काठमाडौं’बाट नेपाली रज...
|
विज्ञापनको प्रकार
|
४० अर्ब रुपैयाँबराबरका ४० करोड नयाँ नोट छाप्ने राष्ट्र बैङ्कको तयारी, सेक्युरिटी कम्पनी छान्दै
|
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पत्रकारहरुलाई रचनात्मक प्रतिपक्षीय भूमिकामा...
|
यसैबीच पाँच वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको ए डिभिजन लिग भने बङ्गबन्धुको सहभागितासँगै केही समयका लागि स्थगित हुने सम्भावना देखिएको छ । ए डिभिजन लिग असोज १३ गतेदेखि शुरु हुँदैछ भने बङ्गबन्धु गोल्डकपमा नेपालको राष्ट्रिय टोलीले असोज १५ देखि २६ गतेसम्म सहभागिता जनाउनेछ ।
|
हङकङमा ‘एभरेष्ट इन्टरनेश्नल फिल्म अवार्ड’ हुँदै
|
समितिले मंगलबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, नेपाली सेना र सरकारको मिलेमतोमा धाँधली भएकोले उपचारको बाटो खोज्न सुझाएको हो।
|
देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै _ suryakhabar.com
|
प्रधानमन्त्रीलाई चिठी चैत्र १२, २०७४
|
प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका जिम्मेवार पदाधिकारीले वीर अस्पतालमा ९४ र ट्रमा सेन्टरमा एक सय जना स्वीकृतीविना दरबन्दी नियुक्त गरिएको पाइएको छ । पदपूर्तिका लागि सेवा आयोगले गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि विसं २०७२ असोजदेखि आयोगबाट पदपूर्ति नभएको पाइएको छ ।
|
सन् १९४२ को जनवरी ८ मा जन्मिएका उनलाई विश्वका सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकहरु अल्बर्ट आइन्स्टाइन र सर आयज्याक न्युटनपछिका वैज्ञानिकका रुपमा तुलाना गर्ने गरिन्थ्यो । उनलाई यी प्रसिद्ध वैज्ञानिकसँग तुलना गरेर हेर्ने गरिएकोले पनि उनी विश्वप्रसिद्ध भएका थिए । उनलाई सन् १९७९ मा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको गणितको प्राध्यापकका रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
|
दुबईमा भेट्टाएको १ लाख १८ हजार डलर फिर्ता गर्ने नेपाली सम्मानित
|
कार्यक्रममा इजरायलमा रहेका नेपालका आदिवासी जनजातिहरू आ–आफ्नो भेषभुषासहित उपस्थित थिए भने कार्यक्रममा विविध सांस्कृतिक नृत्यहरू समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलमा तामाङ, मगर, गुरुङ, नेवार, राई, ह्योल्मो, शेर्पा, लिम्बुलगायत जनजातीय संघसंस्थाहरू आबद्ध छन् ।
|
काठमाण्डौ । शेयर दलाललाई दिइँदै आएको कमिसनमा व्यापक कटौती गरिएसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड९नेप्से०को मुनाफा खस्किएको छ । नेप्सेले आव २०७३-७४ मा रु ३७ करोड २० लाख ८५ हजार ९९२ खुद मुनाफा... Read more
|
कविले यस कवितांशमा ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भन्ने उखानलाई स्मरण गराएका छन् । बाहिर हेर्दा एउटा रूप र भित्री काम अर्कै गर्ने प्रवृत्तिलाई नाङ्गेझार बनाएका छन् उनले । बाहिर धर्मभीरुको रूपमा देखिने तर लुकाएर हतियार बोकेर निर्दोष जनताको हत्या गरेर मानव वधशाला बनाउने क्रूर तानाशाहहरूप्रतिको नग्न व्यङ्ग्य हो यो कविको ।
|
२७ असोज, विराटनगर । उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र नेपाली काँग्रेसबीच निर्वाचन अगाडि पार्टी एकीकरकण हुन सक्ने बताएका छन ।
|
Subsets and Splits