Environment Protection Act, 1986.
1 Laws pertaining to Intellectual Property Rights. 2  Rules for the Manufacture, Use/Import/Export and Storage of Hazardous Micro Organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells, 1989 notified by Ministry of Environment & Forests on December 5, 1989 under Environment and Protection Act, 1986. The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) is the apex body constituted in the Ministry of Environment and Forests under 'Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Microorganisms/Genetically Engineered Organisms or Cells 1989', under the Environment Protection Act, 1986. 1 G enetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) established under MoEFCC is the apex body to accord notified under Rules 1989. 2  For approval of activities involving large scale use of hazardous microorganisms and recom­binants in research and industrial production from the environ­mental angle. science and technology. The recent decision of the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) to allow field trials of GM rice, mustard, cotton, chickpea and brinjal has been met with strong opposition from farmers’ groups and environmental activists. Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) – functions under the Ministry of Environment and Forests. It is the apex body to accord environmental approval of activities involving large scale use of hazardous micro-organisms and recombinants in research and industrial production. Rules for the Manufacture, Use/Import/Export and Storage of Hazardous Micro Organisms/ Genetically Engineered Organisms or Cells. Biosafety concerns have led to the development of regulatory regimes in various countries for research, testing, safe use and handling of GMOs and products thereof. i) The Committee shall function as a Statutory Body under the Ministry of Environment & Forests for approval of activities involving large-scale use of hazardous living microorganisms and recombinants in research and industrial production from the environmental angle as per the provisions of rules 1989. India’s biosafety framework—one of the strongest in the world—is governed by The Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro Organisms, Genetically Engineered Organisms or Cells (notified under the Environment Protection Act, 1986). India's apex biotech regulatory committee, the Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) that functions as a statutory body under the Environment Protection Act 1986 of the Ministry of Environment & Forests (MoEF), has been changed to Genetic Engineering Appraisal Committee. It is also mandated with approving the release of genetically engineered organisms and products into the environment, including experimental field trials. ii. Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM) – functions under the Department of Biotechnology (DBT), Ministry of Science and Technology.
http://www.mondaq.com/india/x/26049/Healthcare/Biotechnology+Laws+in+India http://envfor.nic.in/major-initiatives/geac-clearances http://www.moef.nic.in/division/genetic-engineering-approval-committee-geac http://www.thehindu.com/news/national/dont-allow-field-trials-of-gm-crops-farmers-activists/article6234812.ece http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1349957427_Standing%20Committee%20Report%20Summary-%20GMO%20Final.pdf http://www.moef.nic.in/division/genetic-engineering-approval-committee-geac http://dbtbiosafety.nic.in/committee/New_geac.htm http://ecowatch.com/2015/07/25/vandana-shiva-end-monsanto/ http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=6475 http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1349957427_Standing%20Committee%20Report%20Summary-%20GMO%20Final.pdf
जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
1 बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कानून। पर्यावरण और संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 5 दिसंबर, 1989 को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग / आयात / निर्यात और भंडारण के लिए 2 नियम, 1989। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'खतरनाक सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के लिए नियम, 1989' के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय में गठित शीर्ष निकाय है। 1 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित इंजीनियरी मूल्यांकन समिति (जीईएसी) नियमावली, 1989 के अंतर्गत अधिसूचित करने वाली शीर्ष निकाय है। 2 पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजक के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़े गतिविधियों के अनुमोदन के लिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) द्वारा जीएम चावल, सरसों, कपास, चना और बैंगन के खेतों में परीक्षण की अनुमति देने के हालिया निर्णय का किसान समूहों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) - पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत कार्य करती है। यह अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजक के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों को पर्यावरण अनुमोदन प्रदान करने वाला शीर्ष निकाय है। खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से बनाए गए जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग/आयात/निर्यात और भंडारण के लिए नियम। जैव सुरक्षा चिंताओं ने जीएमओ और उसके उत्पादों के अनुसंधान, परीक्षण, सुरक्षित उपयोग और हैंडलिंग के लिए विभिन्न देशों में नियामक व्यवस्थाओं के विकास को जन्म दिया है। i) समिति नियमों 1989 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक जीवित सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजक के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों के अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करेगी। भारत का जैव सुरक्षा ढांचा- दुनिया में सबसे मजबूत में से एक- खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियमों (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित) द्वारा शासित है। भारत की शीर्ष जैव प्रौद्योगिकी नियामक समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (GEAC) जो पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है, को जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति में बदल दिया गया है। यह प्रयोगात्मक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों और उत्पादों की रिहाई को मंजूरी देने के साथ भी अनिवार्य है। आनुवंशिक हेरफेर पर समीक्षा समिति (आरसीजीएम) – जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करती है।
जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समिती कोणत्या कायद्यांतर्गत स्थापन केली जाते
१ बौद्धिक संपदा हक्कांशी संबंधित कायदे. 2 पर्यावरण आणि संरक्षण अधिनियम, 1986 अंतर्गत पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने 5 डिसेंबर 1989 रोजी अधिसूचित केलेले धोकादायक सूक्ष्म जीव / जनुकीय अभियांत्रिकी जीव किंवा पेशी ंचे उत्पादन, वापर/ आयात/ निर्यात आणि साठवणुकीचे नियम, 1989. जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समिती (जीईएसी) ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत 'धोकादायक सूक्ष्मजीव/ जनुकीय अभियांत्रिकी जीव किंवा पेशींची निर्मिती, वापर, आयात, निर्यात आणि साठवणुकीचे नियम १९८९' अंतर्गत पर्यावरण आणि वन मंत्रालयात स्थापन केलेली सर्वोच्च संस्था आहे. एमओईएफसीसी अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली १ जी अभियांत्रिकी मूल्यमापन समिती (जीईएसी) ही नियम १९८९ अंतर्गत अधिसूचित करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. 2 पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून संशोधन आणि औद्योगिक उत्पादनात धोकादायक सूक्ष्मजीव आणि पुनर्संयोजकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणार् या उपक्रमांना मान्यता देणे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीने (जीईएसी) जीएम तांदूळ, मोहरी, कापूस, हरभरा आणि वांगी यांच्या फिल्ड ट्रायलला परवानगी देण्याच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाला शेतकरी संघटना आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती (जीईएसी) - पर्यावरण आणि वन मंत्रालयांतर्गत कार्य करते. संशोधन आणि औद्योगिक उत्पादनात धोकादायक सूक्ष्म जीव आणि पुनर्संयोजकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणार् या उपक्रमांना पर्यावरणीय मान्यता देणारी ही सर्वोच्च संस्था आहे. धोकादायक सूक्ष्म जीव/ जनुकीय अभियांत्रिकी कृत सजीव किंवा पेशींची निर्मिती, वापर/आयात/निर्यात व साठवणुकीचे नियम. जैवसुरक्षेच्या चिंतेमुळे जीएमओ आणि त्यातील उत्पादनांचे संशोधन, चाचणी, सुरक्षित वापर आणि हाताळणीसाठी विविध देशांमध्ये नियामक व्यवस्था विकसित झाल्या आहेत. 1) नियम 1989 च्या तरतुदींनुसार पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून संशोधन आणि औद्योगिक उत्पादनात धोकादायक सजीव सूक्ष्मजीव आणि पुनर्संयोजकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणार्या क्रियाकलापांना मान्यता देण्यासाठी ही समिती पर्यावरण आणि वन मंत्रालयांतर्गत वैधानिक संस्था म्हणून कार्य करेल. भारताची जैवसुरक्षा चौकट - जगातील सर्वात मजबूत - धोकादायक सूक्ष्म जीव, जनुकीय अभियांत्रिकी जीव किंवा पेशींच्या उत्पादन, वापर, आयात, निर्यात आणि साठवणुकीच्या नियमांनुसार (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 अंतर्गत अधिसूचित) नियंत्रित केली जाते. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत वैधानिक संस्था म्हणून काम करणारी जनुकीय अभियांत्रिकी मान्यता समिती (जीईएसी) ही भारताची सर्वोच्च बायोटेक नियामक समिती बदलून जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समिती करण्यात आली आहे. प्रायोगिक क्षेत्र चाचण्यांसह जनुकीय अभियांत्रिकी कृत जीव आणि उत्पादने वातावरणात सोडण्यास मान्यता देणे देखील बंधनकारक आहे. 2. जनुकीय हाताळणीवरील पुनरावलोकन समिती (आरसीजीएम) - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या जैवतंत्रज्ञान विभाग (डीबीटी) अंतर्गत कार्य करते.
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६.
జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ ఏ చట్టం కింద ఏర్పాటు చేయబడింది
1 మేధో సంపత్తి హక్కులకు సంబంధించిన చట్టాలు. ప్రమాదకరమైన సూక్ష్మ జీవులు/ జన్యుపరంగా ఇంజనీరింగ్ చేయబడిన జీవులు లేదా కణాల తయారీ, ఉపయోగం/ దిగుమతి/ ఎగుమతి మరియు నిల్వ కోసం 2 నిబంధనలు, 1989 డిసెంబర్ 5 న పర్యావరణ మరియు అటవీ మంత్రిత్వ శాఖచే పర్యావరణ మరియు సంరక్షణ చట్టం, 1986 కింద నోటిఫై చేయబడింది. జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ (జిఇఎసి) అనేది పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం, 1986 కింద 'ప్రమాదకరమైన సూక్ష్మజీవులు / జన్యుపరంగా ఇంజనీరింగ్ చేయబడిన జీవులు లేదా కణాల తయారీ, వినియోగం, దిగుమతి, ఎగుమతి మరియు నిల్వ కోసం నియమాలు 1989' కింద పర్యావరణ మరియు అటవీ మంత్రిత్వ శాఖలో ఏర్పాటు చేయబడిన అత్యున్నత సంస్థ. 1. ఎంఓఈఎఫ్సీసీ కింద ఏర్పాటైన ఇంజినీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ (జీఈఏసీ) నిబంధనలు 1989 ప్రకారం నోటిఫై చేసే అత్యున్నత సంస్థ. 2 పర్యావరణ కోణంలో పరిశోధన మరియు పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిలో ప్రమాదకరమైన సూక్ష్మజీవులు మరియు రీకాంబినెంట్లను పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగించే కార్యకలాపాలను ఆమోదించడం. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ.. జీఎం వరి, ఆవాలు, పత్తి, శనగలు, వంకాయల క్షేత్రస్థాయి ప్రయోగాలకు అనుమతిస్తూ జెనెటిక్ ఇంజినీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ (జీఈఏసీ) ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయంపై రైతు సంఘాలు, పర్యావరణ కార్యకర్తల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. జెనెటిక్ ఇంజినీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ (జీఈఏసీ) - పర్యావరణ, అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది. పరిశోధన మరియు పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిలో ప్రమాదకరమైన సూక్ష్మజీవులు మరియు రీకాంబినెంట్లను పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగించే కార్యకలాపాలకు పర్యావరణ ఆమోదం ఇవ్వడానికి ఇది అత్యున్నత సంస్థ. ప్రమాదకరమైన సూక్ష్మ జీవులు/జన్యుపరంగా రూపొందించబడిన జీవులు లేదా కణాల తయారీ, ఉపయోగం/దిగుమతి/ఎగుమతి మరియు నిల్వ కొరకు నియమాలు. బయోసేఫ్టీ ఆందోళనలు జిఎమ్ఓలు మరియు వాటి ఉత్పత్తుల పరిశోధన, పరీక్ష, సురక్షిత ఉపయోగం మరియు నిర్వహణ కోసం వివిధ దేశాలలో నియంత్రణ పాలనల అభివృద్ధికి దారితీశాయి. 1) 1989 నిబంధనల ప్రకారం పర్యావరణ కోణంలో పరిశోధన, పారిశ్రామికోత్పత్తిలో ప్రమాదకర జీవ సూక్ష్మజీవులు, రీకాంబినెంట్లను పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగించే కార్యకలాపాలను ఆమోదించడానికి పర్యావరణ, అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ కమిటీ చట్టబద్ధమైన సంస్థగా పనిచేస్తుంది. ప్రమాదకరమైన సూక్ష్మ జీవులు, జన్యుపరంగా రూపొందించబడిన జీవులు లేదా కణాల తయారీ, ఉపయోగం, దిగుమతి, ఎగుమతి మరియు నిల్వ (పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం, 1986 ప్రకారం నోటిఫై చేయబడింది) ద్వారా భారతదేశం యొక్క బయోసేఫ్టీ ఫ్రేమ్వర్క్ - ప్రపంచంలోనే బలమైన వాటిలో ఒకటి - నిర్వహించబడుతుంది. కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఓఈఎఫ్) పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం 1986 ప్రకారం చట్టబద్ధమైన సంస్థగా పనిచేసే జెనెటిక్ ఇంజినీరింగ్ అప్రూవల్ కమిటీ (జీఈఏసీ)ని జెనెటిక్ ఇంజినీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీగా మార్చారు. ప్రయోగాత్మక క్షేత్ర పరీక్షలతో సహా జన్యుపరంగా రూపొందించబడిన జీవులు మరియు ఉత్పత్తులను పర్యావరణంలోకి విడుదల చేయడానికి ఆమోదం తెలపడం కూడా ఇది తప్పనిసరి. 2. రివ్యూ కమిటీ ఆన్ జెనెటిక్ మానిప్యులేషన్ (ఆర్సిజిఎం) - సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖలోని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ (డిబిటి) కింద పనిచేస్తుంది.
పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం, 1986.
மரபியல் பொறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழு இச்சட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
1 அறிவுசார் சொத்துரிமை தொடர்பான சட்டங்கள். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1986 இன் கீழ் டிசம்பர் 5, 1989 அன்று சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட அபாயகரமான நுண்ணுயிரிகள் / மரபணு ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட உயிரினங்கள் அல்லது செல்களின் உற்பத்தி, பயன்பாடு / இறக்குமதி / ஏற்றுமதி மற்றும் சேமிப்புக்கான 2 விதிகள். மரபியல் பொறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழு (GEAC) என்பது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம், 1986 இன் கீழ் 'தீங்கு விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் / மரபணு பொறியியல் செய்யப்பட்ட உயிரினங்கள் அல்லது செல்களின் உற்பத்தி, பயன்பாடு, இறக்குமதி, ஏற்றுமதி மற்றும் சேமிப்பு 1989' விதிகளின் கீழ் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகத்தால் அமைக்கப்பட்ட தலைமை அமைப்பாகும். 1 மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் மற்றும் வனம் சார்ந்த செயல் திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட பொறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழு 1989-ஆம் ஆண்டு விதிகளை வழங்குவதற்கான தலைமை அமைப்பாகும். 2. ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழிற்சாலை உற்பத்தியில் தீங்கு விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் மறுசேர்க்கைகளை சுற்றுப்புறச்சூழல் கோணத்தில் பெருமளவில் பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தல். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம். மரபணு மாற்றப்பட்ட அரிசி, கடுகு, பருத்தி, கொண்டைக்கடலை மற்றும் கத்தரிக்காய் ஆகியவற்றின் வயல் பரிசோதனைகளை அனுமதிக்க மரபணு பொறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழு (ஜி.இ.ஏ.சி) சமீபத்தில் எடுத்த முடிவுக்கு விவசாயிகள் குழுக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களிடமிருந்து கடுமையான எதிர்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மரபியல் பொறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழு (GEAC) – சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது. ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்துறை உற்பத்தியில் அபாயகரமான நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் மறுசேர்க்கைகளை பெருமளவில் பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் அங்கீகாரத்தை வழங்குவது உச்ச அமைப்பாகும். அபாயகரமான நுண்ணுயிரிகள் / மரபணு ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட உயிரினங்கள் அல்லது செல்களின் உற்பத்தி, பயன்பாடு/இறக்குமதி/ஏற்றுமதி மற்றும் சேமிப்புக்கான விதிகள். உயிரியல் பாதுகாப்பு கவலைகள் பல்வேறு நாடுகளில் ஆராய்ச்சி, சோதனை, பாதுகாப்பான பயன்பாடு மற்றும் மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்கள் மற்றும் அவற்றின் தயாரிப்புகளைக் கையாளுதல் ஆகியவற்றிற்கான ஒழுங்குமுறை ஆட்சிகளின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்துள்ளன. i) இந்த குழு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் ஒரு சட்டப்பூர்வ அமைப்பாக செயல்படும், ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்துறை உற்பத்தியில் தீங்கு விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் மறுசேர்க்கைகளை பெரிய அளவில் பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தொழில்துறை உற்பத்தியில் விதிகளின் அடிப்படையில் சுற்றுச்சூழல் கண்ணோட்டத்தில் அங்கீகரிக்கும். உலகின் வலிமையான நாடுகளில் ஒன்றான இந்தியாவின் உயிர் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு, அபாயகரமான நுண்ணுயிரிகள், மரபணு ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட உயிரினங்கள் அல்லது செல்களின் உற்பத்தி, பயன்பாடு, இறக்குமதி, ஏற்றுமதி மற்றும் சேமிப்புக்கான விதிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது (சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1986 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டது). சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகத்தின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1986-ன் கீழ் சட்டப்பூர்வ அமைப்பாக செயல்படும் இந்தியாவின் உச்ச உயிரி தொழில்நுட்ப ஒழுங்குமுறை குழுவான மரபணு பொறியியல் ஒப்புதல் குழு (ஜிஇஏசி) மரபணு பொறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழுவாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. சோதனை கள சோதனைகள் உட்பட மரபணு ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட உயிரினங்கள் மற்றும் தயாரிப்புகளை சுற்றுச்சூழலில் வெளியிடுவதற்கு ஒப்புதல் அளிப்பதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் உயிரி தொழில்நுட்பத் துறையின் கீழ் செயல்படும் மரபணு கையாளுதல் மறுஆய்வுக் குழு (RCGM)
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம், 1986
جینیاتی انجینئرنگ تشخیص کمیٹی کس ایکٹ کے تحت تشکیل دی جاتی ہے
1 انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس سے متعلق قوانین۔ 2 خطرناک مائکرو آرگنزم / جینیاتی طور پر انجینئرڈ حیاتیات یا خلیات کی تیاری ، استعمال / درآمد / برآمد اور اسٹوریج کے قواعد ، 1989 کو وزارت ماحولیات اور جنگلات نے ماحولیات اور تحفظ ایکٹ ، 1986 کے تحت 5 دسمبر 1989 کو نوٹیفائی کیا تھا۔ جینیاتی انجینئرنگ اپرائزل کمیٹی (جی ای اے سی) ماحولیات اور جنگلات کی وزارت میں ماحولیاتی تحفظ ایکٹ، 1986 کے تحت 'خطرناک مائکروجینز / جینیاتی طور پر انجینئرڈ حیاتیات یا خلیات کی تیاری، استعمال، درآمد، برآمد اور اسٹوریج کے قواعد 1989' کے تحت تشکیل دی گئی اعلیٰ ترین باڈی ہے۔ ایم او ای ایف سی سی کے تحت قائم 1 جی اینیٹک انجینئرنگ اپرائزل کمیٹی (جی ای اے سی) قواعد 1989 کے تحت نوٹیفائیڈ کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ 2 ماحولیاتی زاویے سے تحقیق اور صنعتی پیداوار میں خطرناک جرثوموں اور ریکمبیننٹ کے بڑے پیمانے پر استعمال سے متعلق سرگرمیوں کی منظوری کے لئے. سائنس اور ٹیکنالوجی جی ایم چاول، سرسوں، کپاس، چنے اور بینگن کے فیلڈ ٹرائل کی اجازت دینے کے جینیاتی انجینئرنگ جائزہ کمیٹی (جی ای اے سی) کے حالیہ فیصلے کو کسانوں کے گروپوں اور ماحولیاتی کارکنوں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جینیاتی انجینئرنگ تشخیص کمیٹی (جی ای اے سی) – وزارت ماحولیات اور جنگلات کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ تحقیق اور صنعتی پیداوار میں خطرناک مائکرو آرگنزم اور ریکمبیننٹ کے بڑے پیمانے پر استعمال سے متعلق سرگرمیوں کی ماحولیاتی منظوری دینے والا اعلی ادارہ ہے۔ خطرناک مائکرو آرگنزم / جینیاتی طور پر انجینئر شدہ حیاتیات یا خلیات کی تیاری ، استعمال / درآمد / برآمد اور اسٹوریج کے قواعد۔ بائیو سیفٹی کے خدشات کی وجہ سے جی ایم اوز اور ان کی مصنوعات کی تحقیق، ٹیسٹنگ، محفوظ استعمال اور ہینڈلنگ کے لئے مختلف ممالک میں ریگولیٹری نظام کی ترقی ہوئی ہے۔ یہ کمیٹی وزارت ماحولیات و جنگلات کے ماتحت ایک قانونی ادارے کے طور پر کام کرے گی تاکہ ماحولیاتی زاویے سے تحقیق اور صنعتی پیداوار میں خطرناک جانداروں اور ریکمبینٹس کے بڑے پیمانے پر استعمال سے متعلق سرگرمیوں کی منظوری دی جاسکے۔ ہندوستان کا بائیو سیفٹی فریم ورک – جو دنیا میں سب سے مضبوط فریم ورک میں سے ایک ہے – خطرناک مائکرو آرگنزم ، جینیاتی طور پر انجینئر شدہ حیاتیات یا خلیات کی تیاری ، استعمال ، درآمد ، برآمد اور اسٹوریج کے قواعد (ماحولیاتی تحفظ ایکٹ ، 1986 کے تحت نوٹیفائیڈ) کے تحت چلتا ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی بائیوٹیک ریگولیٹری کمیٹی، جینیاتی انجینئرنگ منظوری کمیٹی (جی ای اے سی) جو وزارت ماحولیات اور جنگلات (ایم او ای ایف) کے ماحولیاتی تحفظ ایکٹ 1986 کے تحت ایک قانونی ادارہ کے طور پر کام کرتی ہے، کو جینیاتی انجینئرنگ تشخیص کمیٹی میں تبدیل کردیا گیا ہے۔ یہ جینیاتی طور پر انجینئر شدہ حیاتیات اور مصنوعات کو ماحول میں چھوڑنے کی منظوری دینے کے ساتھ بھی لازمی ہے، بشمول تجرباتی فیلڈ ٹرائلز. جینیاتی ہیرا پھیری پر جائزہ کمیٹی (آر سی جی ایم) – وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے محکمہ بائیو ٹیکنالوجی (ڈی بی ٹی) کے تحت کام کرتی ہے۔
ماحولیاتی تحفظ ایکٹ، 1986
কোন আইনের অধীনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়
1 বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার সম্পর্কিত আইন। ২ বিপজ্জনক অণুজীব/জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড অর্গানিজম বা কোষ উৎপাদন, ব্যবহার/আমদানি/রফতানি ও সংরক্ষণের বিধিমালা, ১৯৮৯ পরিবেশ ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬ এর অধীনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রাইজাল কমিটি (জিইএসি) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬ এর অধীনে 'বিপজ্জনক অণুজীব / জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড অর্গানিজম বা কোষের উত্পাদন, ব্যবহার, আমদানি, রফতানি ও সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৮৯' এর অধীনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা। এমওইএফসিসির অধীনে প্রতিষ্ঠিত 1 জি এনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়ন কমিটি (জিইএসি) হ'ল বিধি 1989 এর অধীনে প্রজ্ঞাপিত শীর্ষস্থানীয় সংস্থা। 2 পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা এবং শিল্প উত্পাদনে বিপজ্জনক অণুজীব এবং রিকম্বিন্যান্টগুলির বৃহত আকারের ব্যবহারের সাথে জড়িত কার্যক্রম অনুমোদনের জন্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রাইজাল কমিটি (জিইএসি) সম্প্রতি জিএম ধান, সরিষা, তুলা, ছোলা এবং বেগুনের মাঠ পরীক্ষার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়ন কমিটি (জিইএসি) - পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে। এটি গবেষণা ও শিল্প উৎপাদনে বিপজ্জনক অণুজীব এবং রিকম্বিন্যান্টগুলির বৃহত আকারের ব্যবহারের সাথে জড়িত ক্রিয়াকলাপগুলির পরিবেশগত অনুমোদন প্রদানের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা। বিপজ্জনক অণুজীব/জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড অর্গানিজম বা কোষের উৎপাদন, ব্যবহার/আমদানি/রফতানি ও সংরক্ষণের নিয়ম। বায়োসেফটি উদ্বেগগুলি জিএমও এবং এর পণ্যগুলির গবেষণা, পরীক্ষা, নিরাপদ ব্যবহার এবং পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দেশে নিয়ন্ত্রক শাসনের বিকাশের দিকে পরিচালিত করেছে। ১) কমিটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে কাজ করবে যাতে ১৯৮৯ সালের বিধি অনুযায়ী পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা ও শিল্প উৎপাদনে বিপজ্জনক জীবিত অণুজীব এবং রিকম্বিন্যান্টের ব্যাপক আকারের ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যক্রম অনুমোদন করা যায়। ভারতের বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক – বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী – বিপজ্জনক মাইক্রো অর্গানিজম, জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড অর্গানিজম বা সেলগুলির উত্পাদন, ব্যবহার, আমদানি, রফতানি এবং সঞ্চয়ের বিধি দ্বারা পরিচালিত হয় (পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, 1986 এর অধীনে বিজ্ঞাপিত)। ভারতের শীর্ষস্থানীয় বায়োটেক নিয়ন্ত্রক কমিটি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুমোদন কমিটি (জিইএসি) যা পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের (এমওইএফ) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৮৬ এর অধীনে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে কাজ করে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়ন কমিটিতে পরিবর্তিত হয়েছে। এটি পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রের ট্রায়াল সহ পরিবেশে জিনগতভাবে ইঞ্জিনিয়ারড জীব এবং পণ্যগুলির মুক্তির অনুমোদনের সাথেও বাধ্যতামূলক। জেনেটিক ম্যানিপুলেশন সম্পর্কিত পর্যালোচনা কমিটি (আরসিজিএম) - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের বায়োটেকনোলজি বিভাগ (ডিবিটি) এর অধীনে কাজ করে।
পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬