_:n611aa98acc954c718e6ec17e1f8be530xb0
<http://schema.org/articleBody>
"स्नेहा खांडेकर कोलकाता येथे डॉक्टरवर कामाच्या ठिकाणी झालेल्या बलात्कारहत्या प्रकरणाने भारतभरात संताप व्यक्त करण्यात आला. मात्र कार्यालयीन स्थळी स्त्रियांवर बलात्काराशिवायसुद्धा अनेक लैंगिक अत्याचार घडत असतात. २७ वर्षांपूर्वीपासून आपल्याकडे याच्याविरोधातला कायदाअधिसूचना जारी करण्यात आल्या; परंतु अनेकांना या कायद्याची व्याप्तीच माहीत नसते. कोणकोणत्या व्यक्तींचा आणि ठिकाणांचा समावेश ‘कामाचे ठिकाण’ या अंतर्गत केला जातो. त्याची विस्तृत माहिती… कोलकाता येथील रुग्णालयामध्ये स्त्री डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. २७ वर्षांपूर्वी १३ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्व’ अधिसूचना देऊन हा मानवी हक्क असल्याचे सूचित केले होते. ही अधिसूचना देण्याचे कारणदेखील स्त्रियांवरील सामूहिक बलात्कार हेच होते. कार्यस्थळ सुरक्षित आणि संरक्षित असणे हा स्त्रीचा हक्क आहे हे या मार्गदर्शक तत्त्वांनी अधोरेखित केले. कोलकाताची घटना गंभीर आहेच, त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा आहे. कारण तेवढा जनक्षोभ भारतभरात उसळलेला आहे, पण बलात्काराशिवायही लैंगिक अत्याचाराच्या अनेक घटना कामाच्या ठिकाणी होत असतात. त्याबद्दलही यानिमित्ताने चर्चा होण्याची गरज आहे. हेही वाचा : पंचतारांकित पर्यटनाचा ‘प्रलय’ नुकतीच घडलेली, (जुलै २०२४) एका बँकेत काम करणाऱ्या स्त्रीने वरिष्ठांच्या शाब्दिक आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून आयुष्य संपवण्याची घटना असो की मल्याळी सिनेसृष्टीत होणाऱ्या लैंगिक शोषण व स्त्रियांच्या सुरक्षिततेबद्दलचे न्यायमूर्ती के. हेमा समितीने उपस्थित केलेले प्रश्न असोत. अशा घटना कामाच्या ठिकाणची स्त्रीची सुरक्षितता व त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा निर्देश करतात. यासाठी भारतातील विविध कार्यस्थळी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनांची आकडेवारी समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विविध अहवाल आणि सर्वेक्षणांद्वारे प्राप्त झालेली ताजी आकडेवारी, तसेच राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) दिलेली माहिती हे दर्शवते की, गेल्या वर्षी २०२३ मध्ये कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींत वाढ झाली आहे. या वर्षीच्या सुरुवातीसच, २०२२ च्या तुलनेत या तक्रारीत १५ टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली. या तक्रारी मुख्यत: मोठ्या कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि शैक्षणिक संस्थांमधून आल्या आहेत. महिला आयोगाच्या २०२४ च्या प्रारंभिक अहवालानुसार, कार्यस्थळी झालेल्या लैंगिक छळाच्या ४० टक्के तक्रारींमध्ये या घटना कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत झाल्याचे नोंदवले गेले आहे. यात शारीरिक छळ तसेच असभ्य आणि अश्लील भाषा वापरल्याचे प्रामुख्याने दिसते. केंद्रीय कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये कार्यस्थळी झालेल्या लैंगिक छळाशी संबंधित १५०० पेक्षा अधिक तक्रारींची माहिती संकलित केली गेली. यातील २५ टक्के तक्रारी म्हणजेच ३७५ तक्रारींचा तपास पूर्ण झाला आहे, तर इतर तक्रारींवर अद्याप कारवाई सुरू आहे. काही खासगी कंपन्यांच्या अंतर्गत अहवालानुसार जसे की, ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ने २०२२ मध्ये १२० लैंगिक छळाच्या तक्रारी नोंदवल्या. ज्यामध्ये ७० टक्के तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली. ‘इन्फोसिस’ने २०२३ मध्ये ९० लैंगिक छळाच्या तक्रारी नोंदवल्या. ज्यातील ५० टक्के तक्रारींमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया आणि बाह्य सल्लागारांचा समावेश करण्यात आला. इतर काही सर्वेक्षणे अशाच प्रकारची आकडेवारी देतात. ‘कनेक्टेड ऑर्गनायझेशन फॉर वर्कप्लेस इक्वालिटी’(COWE) २०२३ च्या अहवालानुसार, ५५ टक्के लैंगिक छळाच्या तक्रारी मध्यम आणि मोठ्या उद्याोग क्षेत्रातून आल्याची नोंद आहे. या अहवालानुसार, ग्रामीण क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कमी जागरूकतेमुळे या समस्या अधिक गंभीर असतात. ‘मॅक्किंसे व बिझनेस स्टँडर्ड’ने केलेल्या अध्ययनात कार्यस्थळी लैंगिक छळाच्या घटनांमध्ये वृद्धीची नोंद केली आहे. या अध्ययनानुसार, २०२४ मध्ये ३० टक्के स्त्री कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यस्थळी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या अनुभवाचे वर्णन केले. दिल्ली विश्व विद्यालयाने २०२४ मध्ये एक सर्वेक्षण केले. ज्यात कार्यस्थळी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनांमध्ये २५ टक्के वाढ झाल्याचे नोंदवलेले आहे. वरील आकडेवारी हे नक्कीच दर्शवते की, या समस्येवर अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि जागरूकतेचा प्रसार करून कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षेचा दर्जा वाढवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक संस्थेने POSH ( Prevention of Sexual Harassment at the Workplace) कायद्याचे योग्य पालन करून सुरक्षित व सकारात्मक कार्यसंस्कृती निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. हेही वाचा : शिक्षणाचे ‘निपुण’ उद्दिष्ट! भारत सरकारने २०१३ मध्ये ‘कार्यस्थळी होणारा लैंगिक छळविरोधी कायदा’ ( POSH Act) लागू केला. या कायद्यानुसार, कार्यालयीन ठिकाणी स्त्रियांना लैंगिक छळापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात आली आहेत. हा कायदा संघटित आणि असंघटित कार्यालयीन स्थळांसाठी लागू आहे. हा कायदा लैंगिक छळाची व्यापक आणि स्पष्ट व्याख्या देतो. यामध्ये अश्लील बोलणे, असभ्य चेष्टा, अश्लील चित्रे दाखवणे यांचा समावेश होतो. कायद्याने तक्रार निवारणाची प्रक्रिया सुस्पष्टपणे दिलेली आहे. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक संस्थेने जेथे १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतात, त्यांनी अंतर्गत समिती वा ‘आयसी’ (इंटर्नल कॉम्प्लायंट्स कमिटी) स्थापन करणे गरजेचे आहे. ही समिती कर्मचारी तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी जबाबदार असते. या समितीवर कार्यालयाबाहेरील एक सदस्य असतो. जो तटस्थ असल्यामुळे न्याय देण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. ‘POSH’ कायदा प्रत्येक संस्थेला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लैंगिक छळाच्या विषयावर प्रशिक्षित करणे आणि जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक मानतो. यासाठी प्रशिक्षण सत्रे आणि कार्यशाळा आयोजित करणे आवश्यक आहे. संस्थांनी POSH कायद्याच्या अंमलबजावणी संबंधीचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. या अहवालामध्ये संस्थेतील लैंगिक छळाच्या घटनांची माहिती, निराकरणाच्या पद्धती आदी माहिती दिली जाते. कामाचे ठिकाण याविषयीची परिभाषाही दिवसेंदिवस बदलत चालली आहे. कायद्याने जी व्याख्या दिली आहे ती अशी आहे, कामाचे ठिकाण म्हणजे काम करण्याची जागा. जिथे व्यक्ती आपली व्यावसायिक कर्तव्ये पार पाडते. हे स्थान विविध प्रकारचे असू शकते, जसे की ऑफिस, फॅक्टरी, दुकान, बँक किंवा इतर व्यावसायिक स्थळ जिथे ग्राहक सेवा, विक्री किंवा व्यावसायिक व्यवहार होतात. कायद्याच्या परिभाषेत यात ‘विस्तारित कार्यस्थळे’ही येतात. विस्तारित कार्यस्थळ म्हणजे कामाच्या ठिकाणापेक्षा वेगळे ठिकाण. जसे की, सेमिनार किंवा कंपनीचे कार्यक्रम जिथे आयोजित केले जातात त्या स्थळांचाही यात समावेश असतो. ‘वर्क फ्रॉम होम’ करताना ते घर कार्यस्थळ होते. या ठिकाणी ऑनलाइन लैंगिक छळाची शक्यता असते. काही उदाहरणे द्यायची झाली तर अशी, माझ्याकडे एकीची तक्रार आली होती. ती तरुणी ‘सेल्स’मध्ये काम करणारी होती. एकदा ती आपल्या कंपनीच्या उत्पादनाची माहिती द्यायला एका विक्रेत्याकडे गेली. त्या वेळी तिथे आणखी काही ग्राहक होते. आपले काम संपवून जेव्हा ती तिथून बाहेर पडली तेव्हा दोन जण तिच्या मागे मागे आले आणि त्यांनी थेट विचारले, ‘वस्तूंचे जाऊ दे. तुझा भाव काय आहे?’ काय अवस्था झाली असेल त्या मुलीची? पण अशाही घटना बऱ्याच वेळेला स्त्रियांना सहन कराव्या लागतात. हेही वाचा : सांधा बदलताना : हा खेळ आभासांचा करोनानंतर ऑनलाइन काम करणे हा मोठ्या प्रमाणात मुख्य प्रवाहाचा भाग झाला आहे. त्याचा नकारात्मक परिणाम असा झाला की, ऑनलाइन छळ किंवा ईमेल किंवा चॅटद्वारे छळाच्या घटना वाढू लागल्या आणि साहजिकच त्याच्या विरोधात तक्रारी नोंदवल्या जाऊ लागल्या. चॅटवर अश्लील संदेश पाठवणे किंवा मीटिंगमध्ये लैंगिकतासूचक शब्द वापरत चेष्टा करणे वारंवार दिसू लागले आहे. समाज माध्यमांचा गैरवापर कसा होतो त्याचे एक उदाहरण सीमाचे. ती नुकतीच एका कंपनीत इंटरव्ह्यू देऊन आली. ज्या वरिष्ठाने तिचा इंटरव्ह्यू घेतला त्याचे तिला रोज रात्री मेसेज येऊ लागले. तुला जॉब हवा असेल तर आपण भेटू या. असह्य झाल्यावर तिने त्या कंपनीच्या वेबसाइटवर जाऊन माहिती काढली आणि त्यानुसार संबंधितांकडे तक्रार केली. कार्यालयीन कामासंदर्भातील समाजमाध्यमावरील प्रोफाइल्सवर अश्लील टिप्पणी किंवा अश्लील भाषेत संदेश पाठवणे हाही लैंगिक छळाचा भाग आहे हे समजून घेण्याची गरज वाढू लागली आहे. कार्यस्थळाची व्याप्ती जशी वाढली आहे तशीच तेथे येणाऱ्या वेगवेगळ्या लोकांचा समावेशदेखील वाढला आहे. कामाचे ठिकाण म्हणजे फक्त तिथले कर्मचारी नाहीत, तर तिथे असलेले, येणारे सर्व लोक. आजकाल ऑफिसेसमध्ये कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणारे बरेच जण असतात. ते सर्व कर्मचारी या व्याख्येत येतात. म्हणजे समजा कोणी एखाद्या संस्थेत इंटर्नशिप करत असेल, तर त्या स्त्रीची सुरक्षितता कायद्यांतर्गत त्या संस्थेची जबाबदारी आहे. वैद्याकीय किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये fluid workforce प्रकर्षाने दिसते, म्हणजे हे कायमस्वरूपी कर्मचारी नसतात. तात्पुरते असतात. त्यांच्या कामाच्या वेळाही ठरलेल्या नसतात अशा स्त्री कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी त्या कंपनीवर असते. तसेच फील्ड वर्क करणाऱ्या स्त्रिया उदा. सर्वेक्षण, निरीक्षण किंवा प्रकल्प व्यवस्थापन करणाऱ्यांचा यात समावेश असतो. या कार्यस्थळी होणाऱ्या लैंगिक छळाची व्याख्या समजून घेणेही जरुरीचे आहे. नको असलेली लैंगिकतासूचक वागणूक यामध्ये मौखिक, अमौखिक शारीरिक आणि डिजिटल हॅरॅसमेंटचा समावेश आहे. कामाच्या अनुषंगाने म्हणजेच प्रमोशन किंवा ट्रान्सफरसाठी लैंगिक सुखाची मागणी करणे हादेखील याचाच भाग आहे. एका नामांकित कंपनीमध्ये प्रीती काही वर्षं काम करत होती. तिचा स्वभाव बिनधास्त आणि मोकळा होता. संजीव जेव्हा तिथे तिचा मॅनेजर म्हणून कार्यरत झाला तेव्हा त्याचा घटस्फोटाचा खटला चालू होता आणि तो खुपच खचला होता. अशा अवस्थेत प्रीतीने त्याला मैत्रीण म्हणून सावरले आणि आधार दिला. संजीव तिच्या प्रेमात पडला आणि वारंवार तिला लग्नासाठी मागणी घालू लागला. तिने प्रत्येक वेळी त्याला स्पष्ट नकार दिला, पण मैत्री निभावली. अलीकडे प्रोमोशनसाठी जेव्हा प्रक्रिया सुरु होती तेव्हा त्या पदासाठी ती योग्य असूनही संजीवने जाणीवपूर्वक तिला डावलले असे तिला वाटले. त्यामुळे तिने त्याच्या विरुद्ध तक्रार दाखल केली. या समस्येवर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जागरूकतेची आवश्यकता आहे. तक्रारींचे निवारण, प्रशिक्षण आणि सुरक्षा उपायांची सुधारणा आवश्यक आहे. संस्थांनी ढडर कायद्याचे कठोर पालन करून आणि कर्मचाऱ्यांची जागरूकता वाढवून ‘सुरक्षित कार्यसंस्कृती’ निर्माण करणे आवश्यक आहे. हेही वाचा : स्त्री ‘विशद : क्रीडा क्षेत्रातील ‘स्त्री’त्व स्त्रियांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे आणि लैंगिक छळाच्या विरोधात लढण्यासाठी त्यांना पोषक वातावरण निर्माण केल्यास त्यांना अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणे सोपे जाईल. असंघटित कार्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रश्न तर अनेक आहेत आणि तिथे त्यांना तिथे त्यांना संरक्षण मिळत नाही. या ठिकाणी कायद्याची अंमलबजावणी करताना काही समस्यांचा सामना करावा लागतो. म्हणून जनजागृती आणि आपल्या हक्कासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे. समाजाने या विषयाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक ठेवल्यास सामाजिक बदल होण्यास मदत होईल. लिंगभाव संवेदनशीलता जर सामाजिकीकरणाचा महत्त्वाचा भाग बनला, तरच हा बदल होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधासाठी प्रत्येक कार्यालयात एक अंतर्गत समिती ( इंटर्नल कॉम्प्लायंट्स कमिटी) असणे बंधनकारक आहे. या समितीवर ५० टक्के स्त्रिया असतात तसेच त्यात एक सदस्य संस्थेबाहेरचा असावा लागतो. या समितीकडे अत्याचाराची लिखित तक्रार दिल्यावर तीन महिन्यांत त्याची चौकशी पूर्ण करायला लागते तसेच समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी दोन महिन्यांत करावी लागते. या समितीवरील बाहेरील सदस्य प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची भूमिका पार पाडतो. असंघटित कामाच्या ठिकाणासाठी जिल्हा पातळीवर स्थानिक समित्या स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तक्रार निवारणासाठी या समित्यांनादेखील कार्यकाळाचे बंधन असते. ही समिती किती प्रभावीपणे काम करते त्यावर तिचे यशापयशठरते. (लेखिका गेली वीस वर्ष शासकीय खासगी आणि शिक्षण क्षेत्रातील अंतर्गत समित्यांवर संस्थे बाहेरील सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत) snehakhandekar@hotmail.com"
<https://www.loksatta.com/chaturang/is-offices-safe-for-woman-to-work-css-98-4553867/lite/?utm_source=AMPAlsoRead&utm_medium=position7&utm_campaign=nanu>