वे चाहते हैं कि गवर्नमेंट चीना, इंडिया एंड ब्राजील जैसे कउंट्रीज के साथ नये ट्रेडिंग रिलेएशन्स को प्रीओरिटी दे, न कि ए.उ. की मिस्टेरियस इंस्टीट्यूशन के रेफॉर्म के लॉन्ग - टर्म एंड डिफिकल्ट प्रोसेस में उलझी रहे।