SC और EC को कोई भी हिसाब से ये फ्रीबीस बंध करवाना नहीं चाहिए जो टैक्सपेयर्स के ही पैसे लोगो में बांट ते है?अगर ये बंध नहीं हुआ तो इसका असर डेवलपमेंट पर नहीं पड़ेगा? अगर ये बंध नहीं हुआ तो फिर जो टैक्स पे करते है उनको ऐसा नहीं लगेगा कि टैक्स क्यों दे?