अनुच्छेद 12 यह स्पष्ट करता है कि संविधान में राज्य का मतलब केवल सरकार ही नहीं,

बल्कि सभी सरकारी संस्थान और उनके अधीन कार्य करने वाले निकाय भी हैं।

इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन,

करने पर नागरिक इन संस्थाओं के खिलाफ न्यायालय में जा सकें।