क्या भारत सरकार अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उज्ज्वला गैस की सब्सिडी की तरह "मुझे आरक्षण नहीं चाहिए" का विकल्प प्रदान करती है?

क्या आरक्षित वर्ग के किसी अभ्यर्थी ने कभी ऐसी कोई मांग की?

यदि हां, तो सरकार का क्या उत्तर था?