और इस अन्याय के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करना ही एकमात्र समाधान है।
 मध्यप्रदेश के सभी बेरोजगार छात्रों से अपील:
28 जनवरी से पहले हाई कोर्ट में केस करें और इस तानाशाही फैसले को चुनौती दें! यह लड़ाई सिर्फ एक भर्ती की नहीं, बल्कि आपके हक और भविष्य की है!