गोवंश संरक्षणाच्या कार्यात संभ्रम
राज्यात महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा १९७६ लागू आहे. या कायद्याच्या दुरुस्त्यांना राष्ट्रपतींनी ४ मार्च २०१५ ला मान्यता दिली. दुरुस्त्यांसह तो कायदा त्या दिवसापासून महाराष्ट्रात लागू करण्यात आला असतांना मुंबईतील शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयाने जुनाच कायदा दुरुस्त्यांविना ६ जून २०१६ला प्रकाशित केला. शासकीय मुद्रणालयाच्या या भोंगळ कारभारामुळे राज्यात जुन्याच व कालबाह्य कायद्याचा प्रसार होत असून, गोवंश संरक्षणाच्या कार्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या कायद्यानुसार गायींची हत्या करण्यास मनाई असून, शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून गायींसोबतच गोवंशाचा समावेश करून शिक्षेच्या तरतुदीत आणि इतरही व्यापक प्रमाणात बदल करण्यात आले. ४ मार्च २०१५ ला राष्ट्रपतींनी 'गोवंश हत्या बंदी' विधेयक महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (दुरुस्ती) मसुदा १९९५ नुसार मान्य केला. राष्ट्रपतींनी या ऐतिहासिक विधेयकावर निर्णय देऊन गोवंश संवर्धनाविषयी महाराष्ट्रात तरतूद केली जावी असा आदेशही दिला. १९९५ साली महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा मसूदा पाठवला होता. हा कायदा महाराष्ट्र राज्यात लागू होण्यास आणि राष्ट्रपतींकडून स्वाक्षरी होऊन कायदा पास होण्यास २० वर्षांचा कालावधी लागला. त्यानंतर राज्यात महाराष्ट्र पशु संवर्धन कायद्यानुसार गोवंश हत्यावर बंदी करण्यात आली आहे. सुधारित कायद्याच्या दुरुस्तींना मान्यता देऊन तो तत्काळ महाराष्ट्रात लागू करण्यात आल्यानंतर तो नवीन कायदा छापून प्रकाशित करण्याची मागणी मुंबई येथील शासकीय मुद्रणालयाकडे करण्यात आली. शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयाने ६ जून २०१६ ला सुधारित महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७६ चे पुस्तक छापले. ४ मार्च २०१५ ला राष्ट्रपतींनी मंजूर केलेल्या व राज्यात लागू झालेल्या नवीन सुधारणांचा त्यामध्ये अंतर्भाव न करता जुनाच १९७६ चा मूळ कायदा दुरुस्त्याविना प्रकाशित केला आहे.
जुन्याचा कायद्याच्या त्या छापील प्रती राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद, गोरक्षण संस्था आदींना पाठविण्यात आल्या आहेत. दुकानांमधून त्याच जुन्या कायद्याचे वितरण होत आहे. शासकीय मुद्राणालयातील अधिकाऱ्यांनी कोणतीही शहानिशा न करता जुना कालबाह्य अधिनियमाच्या हजारो प्रती प्रकाशित करून सर्वत्र संभ्रम निर्माण केला. शासकीय मुद्रणालयाद्वारे प्रकाशित पुस्तकांना न्यायालय आणि इतर कायद्याच्या ठिकाणी अत्यंत महत्त्व असतांना या माध्यमातून दिशाभूल करण्याचे कार्य करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे पुस्तक प्रकाशनात शासनाचाही लाखो रुपयांचा चुराडा झाला. या प्रकरणी चौकशी करून सुधारित ४ मार्च २०१५ पासून अंमलात आलेला अधिनियम छापून प्रकाशित करावा, अशी मागणी अकोल्यातील गोरक्षकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
अद्ययावत कायदा उपलब्ध करून द्यावा
महाराष्ट्र प्राणीरक्षण कायदा हा अत्यंत महत्त्वाचा असून, मोठय़ा प्रयत्नानंतर त्यामध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र, शासकीय मुद्राणालयाच्या भोंगळ कारभारामुळे जुन्याच कायदाचा प्रसार होत आहे. या प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करून नवीन अद्ययावत कायदा उपलब्ध करून द्यावा. – अॅड. मोतीसिंह मोहता, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल.
First Published on May 25, 2017 2:59 am