पुणे : आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना (Sugar mills) नाबार्डच्या निकषापेक्षा जात कर्ज पुरवठा करता यावा, याकरिता मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या कार्यालयात सोमवारी (१० मे) बैठक होणार आहे.
जिल्हा सहकारी बँक आणि राज्य सहकारी बँका साखर कारखान्यांना मुदती व खेळते भांडवल कर्ज पुरवठा करतात. हा कर्ज पुरवठा नाबार्डच्या पतनिरीक्षण निकषानुसार (क्रेडिट मॉनिटरिंग अॅरेंजन्मेंट – सीएमए नॉम्र्स) मर्यादेतच करता येतो. सध्या कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू असून ऊस मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध आहे. साखर कारखाने मोठय़ा प्रमाणात गाळप करत आहेत. गाळप केलेल्या उसाची रक्कम (एफआरपी) शेतकऱ्यांना १५ दिवसांत द्यावी लागते. तसेच इतर प्रक्रिया खर्चही करावा लागतो. याशिवाय बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज व हप्ते भरावे लागतात. यासाठी बँका साखर कारखान्यांना मालतारण व नजरगहाण कर्ज मंजूर करण्यास नाबार्डने बंधने घातली आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित केली आहे.
गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, नियोजन आणि वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, साखर संघाचे अध्यक्ष, राज्य बँके च्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, नाबार्डचे अध्यक्ष, तर साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, सहकार आयुक्त अनिल कवडे आणि पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, नगर आणि लातूर जिल्हा बँकांचे अध्यक्ष दूरदृश्यप्रणालीद्वारे या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
नियमात बदलासाठी प्रयत्न
सध्या साखर कारखान्यांची साखर विक्री उत्पादनाच्या प्रमाणात होत नाही. मात्र, कारखान्यांना १५ दिवसांत एफआरपी द्यावी लागते. तसेच प्रक्रिया खर्च करावा लागतो. मात्र, नाबार्डच्या निकषानुसार कर्ज मर्यादा मंजूर करता येत नाही. परिणामी कारखान्यांच्या अडचणीत वाढ होते. म्हणून राज्यातील साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी चालू व पुढील आर्थिक वर्षांसाठी बँकांना नाबार्डचे 'युनिट व सेक्टर एक्स्पोजर'चे बंधन नसावे. त्यामुळे बँकांना सुरक्षित कर्ज पुरवठा करून उत्पन्न मिळवणे सोयीचे होणार आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला