स्वच्छ सर्वेक्षण 2022: झारखंड दूसरे नंबर पर, बुंडू और चाईबासा ने मारी बाजी
रायपुर, 01 अक्टूबर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड दूसरे नंबर पर रहा। शहरी स्वच्छता में बुंडू (Bundu) और चाईबासा (Chaibasa) ने भी पुरस्कार जीते हैं। नयी दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2022' में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकेंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया।
शुक्रवार 30 सितंबर 2022 को तालकटोरा स्टेडियम में ही केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने झारखंड के जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो और मेदनीनगर को इंडियन स्वच्छता लीग में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया था।
बुंडू, चाईबासा को बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिए सम्मान
इस अवसर पर झारखंड सरकार की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने सम्मान प्राप्त किया। पूर्वी जोन के 50,000 से 1,00,000 आबादी वाले नगर निकायों में चाईबासा को बेस्ट सिटीजन फीडबैक (Chaibasa Best Citizen Feedback) के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं, पूर्वी जोन के 15,000 से 25,000 आबादी वाले नगर निकायों में बुंडू को बेस्ट सिटीजन फीडबैक (Bundu Best Citizen Feedback) के लिए सम्मानित किया गया है।
विनय चौबे ने मुख्यमंत्री और नागरिकों को दिया श्रेय
नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नागरिकों के सहयोग को दिया है। उन्होंने कहा कि अगले सर्वेक्षण में विभाग और बेहतर प्रदर्शन करेगा। वहीं, राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के मिशन डायरेक्टर अमित कुमार ने कहा कि यह क्षण झारखंड के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने सभी नगर निकायों के पदाधिकारी, कर्मी, सफाईकर्मी और नागरिकों को बधाई दी और कहा कि इस सम्मान से आगे भी बेहतर कार्य की प्रेरणा मिलेगी।
शहरी स्वच्छता अभियान का झारखंड में प्रदर्शन
स्वच्छ सर्वेक्षण में झारखंड सरकार और उसके निकायों ने अब तक कई पुरस्कार जीते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में विभाग और निकायों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये थे। शहरों और निकायों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सुनिश्चित कराया गया। सेग्रिगेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट को प्राथमिकता दी गयी। इसके अलावा रीसाइकलिंग करने वालों को नगर निकायों के साथ जोड़ना, पीट कंपोस्टिंग एंड ऑनसाइट कंपोस्टिंग के लिए प्रोत्साहन, प्लास्टिक से बने कैरी बैग को बैन समेत की कदम उठाए गए।