उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि क्रेेंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बिहार की 5200 पंचायतो में भारत ब्राॅडबैंड द्वारा आॅप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा हो रहा हैं। सरकार ने इन सभी पंचायतो में संचालित काॅमन सर्विस सेंटर को भारत ब्राॅडबैंड से एकीकृत करने का निर्णय लिया। अगले दो वर्षो के लिए इस योजना पर 43.68 करोड़ की लागत आएगी। प्रत्येक काॅमन सर्विस सेंटर को प्रतिमाह 3,000 संचालन खर्च और 500 रुपये बिजली के मद में मिलेगा। राष्ट्रीय आॅप्टीकल फाइबर नेटवर्क के उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व काॅमन सर्विस सेंटर ई- गवर्नेस सर्विस इंडिया लिमिटेड होगा।
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