पटना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) का साथ मिला है। हम के संयोजक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का नीतीश माडल सफल है। बिहार में बच्चियों को शिक्षित करने का असर है औसत प्रजनन दर घटी है। उनकी पार्टी जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर मुख्यमंत्री के बयानों और उपायों का समर्थन करती है। बिहार में यह मसला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की घोषणा के बाद तेजी से उछला है। कई भाजपा नेताओं ने बिहार में भी यूपी की तरह की कानून बनाने की वकालत की है। बिहार में भाजपा के नेता जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर शिक्षा की भूमिका को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं बताते हैं। कई बीजेपी नेताओं ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून बनाए जाने की वकालत की है। इस बीच कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां मुख्यमंत्री के बयान से सहमत हैं। इस बीच हम ने भी मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया है। भाजपा के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बिहार में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार से शिक्षा के साथ नई नीति पर विचार करने की अपील की है। ज्ञानू ने कहा है कि शिक्षा के जरिए केवल काम नहीं चल सकता है। नई नीति के जरिए भी लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित किया जा सकता है। बिहार में एक या दो बच्चे वालों के लिए विशेष प्रविधान या छूट देकर सरकार प्रोत्साहित कर सकती है। इससे विकास दर के साथ तरक्की में मदद मिलेगी। महंगाई पर अंकुश लगेगा। देश में गरीबी कम होगी। केवल शिक्षा के जरिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बेहतर परिणाम मिलने में लंबा वक्त लग जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर छिड़ी बहस के बीच जन अधिकार पार्टी (जाप) ने कहा है कि इस देश में कानून के जरिए जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं। इसके लिए जागरूकता जरूरी है। जाप के प्रदेश सचिव अभिजीत सिंह ने मंगलवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने से पहले भाजपा अपने उन मंत्री, विधायकों और सांसदों का इस्तीफा ले, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। जाप नेता ने कहा कि चुनाव आया तो भाजपा को जनसंख्या कानून याद आ रहा है। भाजपा सिर्फ देश मे नफरत को फैला कर बंटवारे की राजनीति करना जानती है। उन्होंने कहा सरकार यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहती है तो पहले एक बच्चे वाले परिवार को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था करे।