नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए इस क्षेत्र में पहली प्रतिक्रिया देने वाले सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि दुनिया और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव काफी मजबूत रहा है। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करते हुए सिंह ने कहा, "हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में भारत की अद्वितीय स्थिति और सशस्त्र बलों की क्षमता इसे मानवीय सहायता और आपदा राहत स्थितियों में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाती है।"
उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने समय-समय पर यह प्रदर्शित किया है कि वे प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के बीच अंतर किए बिना जरूरत के समय देश के भागीदारों की देखभाल करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं।
मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त किए गए क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) की अवधारणा से घिरे हिंद महासागर के लिए भारत के दृष्टिकोण को दोहराया।
सिंह ने रेखांकित किया कि सागर में अलग-अलग और अंतर-संबंधित तत्व हैं, जैसे कि तटीय राज्यों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना, भूमि और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए क्षमता बढ़ाना, सतत क्षेत्रीय विकास की दिशा में काम करना, नीली अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक आपदाएं, समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे गैर-पारंपरिक खतरे से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना।
उन्होंने कहा कि इन तत्वों में से प्रत्येक पर समान ध्यान देने की आवश्यकता है, मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना सागर के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है।
सिंह ने हाल के वर्षो में भारत द्वारा किए गए आईओआर में कुछ उल्लेखनीय मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशनों का विशेष उल्लेख किया, जिसमें 2015 में यमन में ऑपरेशन राहत भी शामिल है, जब भारत ने 6,700 से अधिक लोगों को बचाया और निकाला, जिसमें 40 से अधिक देशों के 1,940 से अधिक नागरिक शामिल थे। साल 2016 में श्रीलंका में चक्रवात, 2019 में इंडोनेशिया में भूकंप, मोजाम्बिक में चक्रवात इडाई और जनवरी 2020 में मेडागास्कर में बाढ़ और भूस्खलन में भारतीय सहायता तुरंत प्रदान की गई थी।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने भारत की प्रतिबद्धता को प्रभावित नहीं किया है। भारत की प्रतिबद्धता अगस्त 2020 में मॉरीशस में तेल रिसाव के दौरान भारत की प्रतिक्रिया और सितंबर 2020 में श्रीलंका में तेल टैंकर में आग लगने की घटना में प्रदर्शित हुई थी।
राजनाथ सिंह ने भारत को मित्र देशों को डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (डीआरआई) की अगुवाई और विशेषज्ञता प्रदान करने पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा, "डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (डीआरआई) के लिए गठबंधन का प्रस्ताव पहली बार 2016 में नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान किया गया था। यह आज देशों, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों में आपदा-लचीला बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है।"
सिंह ने कहा कि भारत विशेषज्ञता और निर्माण क्षमताओं को साझा करने पर ध्यान देने के साथ अपने पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ एचएडीआर सहयोग और समन्वय को गहरा करने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करता रहा है।
उन्होंने भविष्य की आपदाओं को रोकने और प्रबंधित करने के लिए संरचनाओं के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला को मजबूत करने के लिए अधिक निकटता से सहयोग करने का आह्वान किया।
उन्होंने 2030 सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर महामारी के प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन करने का भी सुझाव दिया, जिसमें लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय रणनीतियों में नए विचारों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीडीएम) का आयोजन 24-27 नवंबर को नई दिल्ली में, आईआईटी-दिल्ली के परिसर में कोविड-19 के संदर्भ में आपदाओं के प्रति लचीलापन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता निर्माण के व्यापक विषय चर्चा के लिए किया गया है।