Wednesday, 1 November 2017
राजेश रावत, 2 नवंबर 2017 भोपाल । छत्तीसगढ़ के पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी के साथ एक बार फिर पत्रकार बनाम राजनीतिक दल के समर्थक पत्रकार का मुद्दा फिर केंद्र में आ गया है। पर ज्यादातर पत्रकार इस पर बोलने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता कहीं न कहीं, किसी न किसी दल के साथ जुड़ी होती है। अगर न भी हो तो उनका झुकाव एक विशेष दल की तरफ तो होता ही है। बस यही पत्रकारिता के लिए घातक है। निष्पक्ष कभी कोई नहीं होता है। न ही आज तक कोई रहा है। रहना भी नहीं चाहिए। पर अपने पेशे और विचारधारा के बीच विभाजन साफ होना चाहिए। ईमानदार होना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा अहम है आपका ईमानदार दिखना और इसकी कसौटी पर खऱा उतरना। परीक्षा तो पग-पग पर देनी होगी। बस हर बार परिस्थितियां अलग होंगी। इसका मतलब है कि आप भले ही किसी भी विचारधारा का समर्थन करें। पर आपके काम,व्यवसाय से इतर। दोनों के बीच इतनी बारीक रेखा है कि आपको हमेशा इतना सतर्क रहना चााहिए जितना सीमा पर जवान रहता है। एक चूक और गोली आर-पार। यानी आपकी जीवनभर की मेहनत और पूजी पानी हो गई। फिर आप जमाने को सफाई देते थक जाएं। पर पहले वाला भरोसा हासिल नहीं कर पाएं। देश में अधिकांश पत्रकार इस बारीक लक्ष्मण रेखा को जाने-अनजाने में कब पार कर जाते है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है। जिन्हें पता होता है वे इस स्थिति का भरपूर दोहन करते हैं और लाभ और हानि भी उठाते हैं। विनोद वर्मा को लेकर भी यह हालात बने हैं। उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघी या जब लांघ चुके तब पता चला यह तो वही जाने। लेकिन इसके बाद भी हालात उनके हाथ से नहीं निकले होंगे। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई न कोई बचाव का रास्ता हमेशा खुला होता है। बस आपको उसके लिए मेहनत करनी होती है। कभी कम तो कभी बुरी तरह से थका देने वाली। परिणाम सदैव मंशा के अनुरूप ही आता है। मेरा विषय यह भी नहीं है कि वे निर्दोष या दोषी है। सही हैं या गलत। मैं तो बस यह कहना चाहता हूं कि ऐसे हालात बनने की नौबत ही न आने दें। यह सबके हाथ में होता है। हम शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद करके रेगिस्तान में गर्दन डालकर बैठेंगे तो ऐसे ही हालात मिलेंगे। अगर कोई राजनीतिक दल का समर्थक बनकर काम करना चाहता है तो बने। किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। कोई सवाल नहीं कर सकता। पर इस अवस्था में नफा और नुकसान के लिए तैयार रहें, जैसे गुजरात में अहमद पटेल उठा रहे हैं। गुजरात में एक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसी ही कीमत साल तक चुकाई और चुका रहे हैं। क्योंकि राजनीति के शिखर पर कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। यह बात अलग है कि किसी भी क्षेत्र में शिखर तक बगैर कीमत चुकाए कोई नहीं पहुंच सकता या बना रह सकता है। इसका उदाहरण महाभारत है। श्रीकृष्ण ने पूरे यु्द्ध के दौरान कोई हथियार नहीं उठाया। लेकिन राजनीतिक दांव-पेंच चलते रहे। उन्हें हर चाल की कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध भले पांडवों ने जीता। पर केंद्र में श्रीकृष्ण ही रहे। इसकी कीमत उन्हें अपने पूरे कुनबे की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ी।
Friday, 19 August 2016
Friday, 5 August 2016
-आनंदीबेन की जगह विजय रूपानी की ताजपोशी,
-नीतिन पटेल को डिप्टी मुख्यमंत्री पद मिलना
राजेश रावत
भोपाल 5 अगस्त 2016 राजनीति में तभी तक
व्यक्ति प्रभावशाली बना रहता है। जब तक वह सत्ता पर काबिज रहता है।
Friday, 4 September 2015
राजेश रावत,भोपाल 5सितंबर 2015 देश में कांग्रेस या अन्य दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरएसएस की बैठक में जाने और खुद को स्वंय सेवक मानने पर हंगामा कर रहे हैं। यह समझ से परे है। क्या वे नहीं जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्वंय सेवक के रूप में वर्षों तक आरएसएस काम कर चुके हैं। उन्हें आरएसएस के इशारे पर ही गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद मध्यप्रदेश में उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। यह छुपा तथ्य नहीं है। फिर भी इस मुद्दे को बेवजह हंगामा किया जा रहा है। केवल लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश और अपनी उपस्थिति जातने का प्रयास है। देश में ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जिन पर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर सकती है। परन्तु कांग्रेस या अन्य दलों की मजबूरी कहें या कमजोरी। वे महत्वपूर्ण मुद्दों की नब्ज पर हाथ रखने में हमेशा चूक कर जाते हैं। जबकि इसके उलट भाजपा हो या संघ हमेशा ही लोगों के मुद्दों पर आक्रमक रूप से रूख अख्तियार करते रहे हैं। मोदी को देश में स्वीकार्यता भी इसी के चलते मिली थी। कांग्रेस या अन्य दल लोगों की परेशानियों को हमेशा नजर अंदाज करते रहे हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी तो महंगाई समेत तमाम मुद्दों को जोर-शोर से उठाती थी। लोगों को लगता था कि कोई तो है जो हमारी आवाज को उठा रहे है। धीरे -धीरे लोग भाजपा से जुड़ते चले गए। मोदी ने जब खुलकर कांग्रेस को निशाने पर लिया तो देश के लोगों ने भी उन्हें सिर माथे पर बैठा लिया। राजनीतिक पंडित भी इस जुड़ाव को महसूस करने लगे थे। परन्तु 15 महीने के दौरान कांग्रेस अभी इस तरह का केवल एक बार ही कारनामा दिखा पाई है। जिससे जनता को फिर मोदी जमाने की याद आ गई। संसद में कांग्रेस के हंगामे को मीडिया भले ही कैसे ही ले। परन्तु लोगों ने इसे अपनी आवाज ही समझा। कांग्रेस को अवसर मिला था। इसे भुनाने का। पर वह मुद्दे को नहीं भुना पाई। देश के लोग उसकी आवाज में आवाज मिलाने को तैयार थे। पर कांग्रेस के नेता केवल संसद तक ही सिमटे रहे। राज्यों में कुछ आंदोलन रस्म अदायगी के साथ चला और रुखसत हो गया। यहां अगर भाजपा होती तो निश्चित तौर पर ऐसा आंदोलन करती कि आने वाले कई दिनों तक लोगों के जेहन में उसकी याद ताजा रहती। जबकि भाजपा ने फिर इस हंगामे को ताड़ लिया। तत्काल मोदी ने यूटर्न लिया भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को अटकाकर विरोध की लौ को पलीता लगा दिया। हालांकि पिछले दिनों विशेष सत्र को बुलाने की बात करके फिर से बुझी राख पर चिंगारी भी भाजपा ने दिखा दी है। अब कांग्रेस के पास फिर से मौका है। परन्तु वह कितना इस नए अवसर पर लोगों के साथ जुड़ पाती है। यह समय के साथ साफ होगा। दिल्ली की आप आदमी सरकार भी इस मुद्दे पर बेहतर रुख अपना सकती थी। परन्तु मोदी की चाल ने उसे दिल्ली में इतना उलझा दिया है कि वह अपनी खोई रफ्तार पाने की सोच भी नहीं पा रही है। अन्ना केजरीवाल जैसे फिर किसी नेता के नेपथ्य से सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वे खुद इस बार किसी केजरीवाल को प्रमोट करने के पक्ष में नहीं है। परन्तु अन्ना की उम्र और हैसियत का तकाजा है कि वे किसी युवा नेता को फिर से तैयार करें। जो उनके आंदोलन की धार को सिर्फ पैना ही नहीं करे। बल्कि उससे सरकार के सार बंधनों को काट डाले। ताकि किसानों के आंदोलन पर सरकार झुक जाए और अगर नहीं झुके तो यूपीए सरकार की तरह खलनायक बन जाए। ऐसा कारनामा गुजरात में हार्दिक पटेल ने कर दिया है। वे भले जाति के नाम पर आंदोलन करके सामने आए हैं। परन्तु यह तय है कि उन्होंने देश के राष्ट्रीय फलक पर अपनी उपस्थित दर्ज करा दी है। जबकि पाटीदार और पटेलों की आरक्षण की मांग नई थी। परन्तु जिस नई उर्जा के साथ उन्होंने आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। उस तरह के आंदोलन जरूरत देश में एक बार फिर से है। मेरा मतलब आरक्षण का विरोध या समर्थन से नहीं है। केवल आशय इतना है कि आंदोलन की रुपरेखा हार्दिक या अन्ना केजरीवाल के आंदोलन की तर्ज पर बनना चाहिए। ताकि सरकारें जागे और आम आदमी की छोटी से छोटी समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में काम करें। अभी अधिकांश क्षेत्रों में सरकारें खानापूर्ति कर रही है। आम आदमी 150 में दाल खरीद रहा और बिचौलिए,दलाल मजे में है।
Sunday, 30 August 2015
-इसे हार-जीत के तराजू पर नहीं देखा जाना चाहिए
राजेश रावत (30 अगस्त 2015 भोपाल )
देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फिर मान की बात रविवार को करते हुए भूमि अधिग्रहण पर वादा किया कि चौथी बार अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। 11वीं बार मन की बात कार्यक्रम में पहली बार उन्होंने देश के किसानों की मन की बात को माना है। यह फैसला मोदी सरकार का सही फैसला है। इस घोषणा पर कांग्रेस सरकार की हार बता रही है। जबकि देश के किसानों से जुड़े मामले को लेकर हार-जीत के तराजू पर नहीं तौला जाना चाहिए। सरकार ने सही समय पर सही फैसला लिया। इसकी तारीफ की जानी चाहिए।
अगर जनता से जुड़़े फैसले पर सरकार बैकफुट पर जाती है तो यह उसकी कमजोरी नहीं है। जबकि उसकी सह्रदयता या लोगों की भावना को समझते हुए फैसला लिया जाना है। पहली की सरकारों में इसकी कमी थी। मोदी के सरकार में आने के बाद यह बदलाव सरकार के कामकाज में 15 महीने बाद देखने में आया है। असल में इसी तरह की एप्रोच की जरूरत है। सरकार के कामकाज में। ताकि जनता की समस्याओं को सही तरह से हल किया जा सके। आने वाले समय में भी सरकार और उसके तमाम अधिकारी अगर इस तरह से जनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में हार जीत या किसी राजनीति के चश्मे से देखने की बजाए केवल समस्या के निराकरण की दिशा में काम करते हुए फैसला लेती है तो लोगों के सरकार में भरोसा बढ़ेगा।
यह मोदी सरकार के लिए अहम पड़ाव है। क्योंकि 15लाख खाते में आने के जुमले के बाद लोगों का भरोसा सरकार पर नहीं रहा। बढ़ती महंगाई और प्याज की बढ़ती कीमतों से लोगों की सरकार से नाराजगी बढञती जा रही है। देश के लोग जनाते हैं कि अनेक समस्याएं हैं। इन्हें धीरे -धीरे ही दूर किया जा सकता है। इसके लिए वे तैयार भी है। लेकिन सरकार कोे भी खुले में मन से लोगों के सामने आना पड़ेगा। न सिर्फ उसे काम करके दिखाना होगा बल्कि तेजी से करना होगा। जिससे भरोसे में आई दरार भर सके। गंभीरता और सावधानी की जरूरत है।
जरा चूक दरार को खाई के रूप में बदल सकती है और छोटी से छोटी तब्दीलियां उसके भरोसे को बढ़ा सकती है। हालांकि यह कहने में गुरेज नहीं है कि लोगों का भरोसा जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जीतना आसान है। वे उनसे आशा लगाकर बैठे हैं। जरा सी पहल पर उनका गुस्सा काफूर हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने नाराजगी का ध्यान नहीं रखा तो तय है कि गुस्सा आक्रोश में बदल जाएगा। जिसे वे तमाम कोशिशों के बाद भी कम नहीं कर पाएंगे।
इसका उदाहरण गुजरात के पटेल-पाटीदार आंदोलन को माना जा सकता है। जहां मोदी में कई सालों तक सत्ता में रहे। परन्तु उनकी समस्याओं को नजर अंदाज करते रहे। आज देश में ऐसा विस्फोट हुआ है कि गुजरात मॉडल के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी गई। वैसे भी गुजरात सदियों से ही संपन्न रहा है। इसका कारण है समुद्रतट से लगे हुए देश और दुनिया के सभी शहर हमेशा से संपन्नता के गवाह रहे हैं। क्योंकि इन इलाकों में व्यवसाय और बिजनेस अपनी गति से होता रहता है। जबकि बाकी शहरों में इस तरह की प्रगति नहीं हो पाती है।
Sunday, 23 August 2015
दैनिक भास्कर)
-दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता विफल
हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अजीब पड़ोसी हैं। बातचीत करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं। पाकिसान में सेना के हाथ में सत्ता का संचालन है। भारत में सबसे बड़े दल के पास। जिसे देश के 125 करोड़ लोगों को समर्थन हासिल है। इस पूरी बातचीत में दोनों में फर्क नजर नहीं आया।
कूटनीति के मंच पर दोनों ही देश के कर्णधार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पाकिस्तान के हुकुमरान भीतर खाने सोच रहे हैं कि हम भारत के झांसे में नहीं आए हैं। बात नहीं करना थी। तो नहीं गए। भारत के कर्णधार सोच रहे हैं। नहीं बुलाना था। बस दुनिया भर को बताना था। हम तो बात करना चाहते थे। पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ। यानि न तुम जीते न हम हारे।
क्या वास्तव में दुनिया भर के कूटनीति पर नजर रखने वाले और करने वाले इतने नासमझ होंगे। जो इन दोनों देशों के सत्ताधारियों के बनावटी खेल को नहीं समझ रहे होंगे। वे जानते हैं दोनों देश केवल अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका ध्यान हटाने के लिए कई दिनों से बातचीत करने का झांसा दे रहे थे। समय पर दोनों ने अपने -अपने देश के लोगों के सामने कूटनीतिक चालें चली। जनता को गुमराह किया और चुप बैठ गए। असल में दुनिया के दूसरे देश भी नहीं चाहते हैं कि एशिया में शांति रहे। क्योंकि इसे उनका हथियार समेत अन्य कारोबार ठप हो जाएगा। शांति होने पर यहां के लोगों का ध्यान बेसिक समस्याओं पर जाएगा। वे आर्थिक गुलामी के झांसे में नहीं आएंगे।
बस चुपचाप देखते रहे। दोनों देशों के अपने -अपने समर्थक हुक्मरानों को निर्देश देते रहे। बातचीत का नाटक पूरी तरह से फिल्म होना चाहिए। जनता का इससे मनोरंजन होना चाहिए। रही सही कसर सेना के तमाम अफसरों ने कर दिया। वे जवानों की मौत से आक्रोशित हैं। पर उसे रोकने के लिए होने वाले हर प्रयास और उसके पीछे की कूटनीति में हमेशा उलझ जाते हैं।
यानि जवान तो अभी भी उसी तरह से सरहद में अपने प्राण न्यौछावर करते रहेंगे। पाकिस्तान इस तरह की कूटनीति को करता ही रहेगा। क्योंकि वहां के अंदरूनी हालात बेहद खराब हैं। वह लोगों को भारत के खिलाफ भड़काकर ही उनका ध्यान हटाए रखना चाहता है। सेना अपनी पकड़ इसी डर को भुनाकर बनाए रखना चाहती है। पर भारत हर बार की तरह पाकिस्तान की कूटनीति में उलझ गई। पाकिस्तान कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तमाम कोशिशों में लगातार सफल हो रहा है। लेकिन भारत के पास इसका कोई तोड़ नहीं है।
भारत कश्मीर मुद्दे को गौण बनाने के लिए कोई रणनीति नहीं बना पाता है। नेहरू के समय से अब तक कोई भी राजनेता इस मुद्दे को गौण नहीं बना पाया है। बल्कि अलगाव वादी लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। भारत केवल रुतबे से उनको दबाने की कोशिश करता है।
दुनिया के देश भारत के दवाब में आती तो है पर पाकिस्तान को नजर अंदाज नहीं करती है। चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को लगातार मदद दे रही है। तब भारत को एक नई रणनीति के तहत कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनने से रोकने के लिए प्रयास करना होगा। तब ही यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय नहीं बनेगा। वरना आने वाले समय में दुनिया के लोग भारत का साथ छोड़ देंगे। क्योंकि वहां उनके आर्थिक हित सधने लगेंगे। तब भारत के पास कोई विकल्प नहीं होगा। जरूरत है कि भारत वहां के हालात पर नए नजरिये से सोचे और कूटनीति उसी तरह से बयान।