रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के धान खरीदी के अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी टोकन धारी किसानों के धान को खरीदने के निर्णय का कांग्रेस ने स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है धान खरीदी के अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी टोकन धारी किसानों के धान को प्रति एकड़ 15 क्विंटल 2500 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदने का ऐतिहासिक निर्णय कर संवेदनशीलता दिखाई है। कांग्रेस सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के सरकार ने तो भाजपा के चंद समर्थित उद्योगपतियों को किसानों की जल, जंगल, जमीन पर कब्जा दिलाने की नियत से हमेशा किसान विरोधी नीतियां बनाई, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रो को परंपरागत कृषि कार्यों से दूर करने आर्थिक, मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना दिया। सरकारी खजाने से किसानों के नाम से योजना बनाकर भाजपा के समर्थित चंद उद्योगपति को लाभ पहुंचाया गया और किसानों के हिस्से के पैसे पर डाका डाला, मोटी कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार भाजपा का मूल मंत्र था। पूर्व के रमन सरकार के दौरान किसानों के साथ अमानवीय बर्ताव हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाएं जाने किए गए कार्यो से किसानों के मन में विश्वास पैदा हुआ है और छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से कृषि कार्य कर रहे लोग पुणे कृषि के क्षेत्र की ओर वापस लौटे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल 16 लाख किसानों से 80 लाख मैट्रिक टन धान 2500 के दाम से लगभग 20 हजार करोड़ की धान खरीदी किया। किसानों का 11 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया, सिंचाई टैक्स माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, 5 हॉर्स पावर मोटर पंप के लिए 100 रू. की टैरिफ प्लान पर अनलिमिटेड बिजली दिया। कृषि को लाभकारी बनाने के ही परिणाम है वर्ष 2019 में पंजीकृत किसानों की संख्या में ढाई लाख की बढ़ोतरी होती है और किसानों के धान खरीदी में ऐतिहासिक लक्ष्य की ओर सरकार बढ़ता है। वर्तमान में 82.38 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से खरीदा जा चुका है। धान की खरीदी की समय सीमा समाप्त होने के बाद सरकार के द्वारा टोकन धारी किसानों से धान खरीदने के निर्णय से धान खरीदी के ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार है। किसानों के प्रति जागरूक सरकार है और किसानों के प्रति अपने जिम्मेदारियों को अक्षरशः पालन करने वाली सरकार है।
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