समाचार सच, हल्द्वानी। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि जीरो टोल रेंस की दंभ भरने वाली उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। भर्तियों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यूकेएसएसएससी पेपर लीक के मामले में सामने आया है। साथ ही अन्य भर्तियों में भी घोटाले की आशंका है। लिहाजा भर्तियों की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए।
उपनेता प्रतिपक्ष रविवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय स्वराज आश्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सत्ता में काबिज भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात लगातार कहती आ रही है। लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूकेएसएसएससी पेपर घ्लीक मामले के तार बड़े-बड़े नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। यदि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए तो कई बड़ी मछलियां भी जल्द गिरफ्त में आ सकती हैं। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष और सचिव को इस मामले में बराबर का दोषी बताते हुए कहा कि सबसे बड़ा दोष इन्ही दो अधिकारियों का है। इनके पास ही निष्पक्ष पेपर निकालने के साथ ही परीक्षा और भर्ती करने का जिम्मा था।
उत्तराखंड का भर्ती घोटाला सबसे बड़ा व्यापम घोटाला होगा साबित: सुमित हृदयेश
विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि उत्तराखंड का भर्ती घोटाला सबसे बड़ा व्यापम घोटाला साबित होगा। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। कहा कि प्रदेश के युवाओं के सपनों के साथ खेलने वाली सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई अब नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के राज्यपाल और प्रधानमंत्री को इस मामले पर दखल देते हुए वर्तमान की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।
वार्ता में महानगर अध्यक्ष राहुल छिम्वाल, महामंत्री गोविंद सिंह बिष्ट, संदीप भैसोड़ा, हरीश सिंह मेहता, सुहेल सिद्दीकी, सुरेश जोशी, महानगर कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, गोविंद बगड्वाल मौजूद रहे।