सुरज्ञान मौर्य खिरनी अटल बिहारी वाजपेयी जिनका लोहा पक्ष ही नहीं विपक्ष के लोग भी मानते थे चाहे उनमें देश की विपक्षी पार्टियां हों या हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान । और वो शख्स थे हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जिनकी देश आज तीसरी पुण्यतिथि मना रहा ह
अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। और उनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में हुई।
अटल जी के राजनीति से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण पहलू
वाजपेयी पहली बार 1957 में भारतीय जनसंघ (बीजेएस) के सदस्य के रूप में संसद के लिए चुने गए थे, जो भाजपा के अग्रदूत थे। 1977 में बीजेएस जनता पार्टी बनाने के लिए तीन अन्य दलों में शामिल हो गया, जिसने जुलाई 1979 तक सरकार का नेतृत्व किया। जनता सरकार में विदेश मंत्री के रूप में, वाजपेयी ने पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों में सुधार के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की। 1980 में, जनता पार्टी में विभाजन के बाद, वाजपेयी ने बीजेएस को खुद को भाजपा के रूप में पुनर्गठित करने में मदद की। 1992 में वह मुस्लिम विरोधी चरमपंथियों द्वारा अयोध्या में ऐतिहासिक मस्जिद के विनाश के खिलाफ बोलने वाले कुछ हिंदू नेताओं में से एक थे।
वाजपेयी ने मई 1996 में प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन अन्य दलों के समर्थन को आकर्षित करने में विफल रहने के बाद, केवल 13 दिनों के लिए कार्यालय में थे। 1998 की शुरुआत में वह फिर से प्रधान मंत्री बने, जिसमें भाजपा ने रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीतीं, लेकिन उन्हें क्षेत्रीय दलों के साथ एक अस्थिर गठबंधन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1999 में भाजपा ने संसद में अपनी सीटें बढ़ाईं और सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत की।
हालांकि एक व्यावहारिक माना जाता है, वाजपेयी ने 1998 में भारत के कई परमाणु हथियारों के परीक्षण की पश्चिमी आलोचना का सामना करने के लिए एक अपमानजनक मुद्रा ग्रहण की। पहले भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रति उनके सुलह के इशारों के लिए उनकी प्रशंसा की गई थी। 2000 में उनकी सरकार ने कई प्रमुख सरकारी उद्योगों से सार्वजनिक धन के विनिवेश का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। 2002 में वाजपेयी की सरकार की गुजरात में दंगों पर प्रतिक्रिया करने में धीमी गति के लिए आलोचना की गई थी जिसमें लगभग 1,000 लोग (मुख्य रूप से मुस्लिम) मारे गए थे। फिर भी, 2003 में वाजपेयी ने कश्मीर क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत के लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए एक ठोस प्रयास किया। उनके नेतृत्व में, भारत ने स्थिर आर्थिक विकास हासिल किया, और देश सूचना प्रौद्योगिकी में एक विश्व नेता बन गया, हालांकि भारतीय समाज के गरीब तत्व अक्सर आर्थिक समृद्धि से वंचित महसूस करते थे। 2004 में संसदीय चुनाव में उनका गठबंधन हार गया, और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया।
वाजपेयी ने 2005 के अंत में राजनीति से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। दिसंबर 2014 के अंत में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।