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सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सेबी) को आधिकारिक रूप से 12 अप्रैल 1988 को भारत में फ़ाइनेंशियल मार्केट्स को विनियमित करने के लिए प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था। इसे शुरू में एक नॉन-स्टटूटोरी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, अर्थात इसका किसी भी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन बाद में 1992 में, इसे स्टटूटोरी शक्तियों के साथ एक ऑटोनोमस निकाय घोषित किया गया। सेबी भारत के प्रतिभूति मार्किट को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिससे सेबी के उद्देश्य और ध्येय को जानना महत्वपूर्ण है।
|विषय – सूची|
|सेबी का गठन क्यों किया गया?|
|सेबी की भूमिका|
|सेबी के कार्य|
|सेबी के उद्देश्य|
|सेबी की संगठनात्मक संरचना|
|सेबी की शक्तियां|
|सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड विनियम|
सेबी का गठन क्यों किया गया?
1970 के अंत में और 1980 के दशक के दौरान, कैपिटल मार्किट भारत के व्यक्तियों के बीच नई सनसनी के रूप में उभर रहा था | अनौपचारिक स्व-व्यापारी बैंक बैंकरों, अनौपचारिक निजी प्लेसमेंट, कीमतों में हेराफेरी, कंपनी के प्रावधानों का पालन न करने, स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों का उल्लंघन, शेयरों की डिलीवरी में देरी, मूल्य की हेराफेरी आदि जैसे कई कुप्रचार होने लगे।
इन विकृतियों के कारण, लोगों ने शेयर बाजार में विश्वास खोना शुरू कर दिया। सरकार को काम को विनियमित करने और इन कुप्रथाओं को कम करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने की अचानक आवश्यकता महसूस हुई। परिणामस्वरूप, सरकार सेबी की स्थापना के साथ आई।
सेबी की भूमिका
सेबी सभी कैपिटल मार्किट सहभागियों के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य फ़ाइनेंशियल मार्किट के प्रति उत्साही लोगों के लिए ऐसा वातावरण प्रदान करना है जो सिक्योरिटी मार्किट के कुशल और सुचारु रूप से काम करने की सुविधा प्रदान करें |
ऐसा करने के लिए, यह सुनिश्चित करता है कि फ़ाइनेंशियल मार्किट के तीन मुख्य प्रतिभागियों का ध्यान रखा जाए अर्थात सिक्योरिटीज , इन्वेस्टर और फ़ाइनेंशियल मध्यस्थों के जारी कर्ता।
सिक्योरिटीज के जारी कर्ता –
ये कॉरपोरेट क्षेत्र की इकाइयाँ हैं जो बाजार में विभिन्न स्रोतों से धन जुटाती हैं। सेबी यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए एक स्वस्थ और पारदर्शी वातावरण मिले।
इन्वेस्टर –
इन्वेस्टर वही हैं जो मार्किट को सक्रिय रखता हैं। सेबी एक ऐसे माहौल को बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है जो दुर्भावना से मुक्त हो | यह आम जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करता है जो बाजारों में अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करते है |
फ़ाइनेंशियल मध्यस्थ –
ये वे लोग हैं जो जारी कर्ता और इन्वेस्टर्स के बीच में बिचौलिए का काम करते हैं। वे फ़ाइनेंशियल लेन देन को सुचारु और सुरक्षित बनाते हैं।
सेबी के कार्य:
सेबी के मुख्य रूप से तीन कार्य हैं-
- सुरक्षात्मक कार्य
- नियामक समारोह
- विकास कार्य
सुरक्षात्मक कार्य – जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कार्य सेबी द्वारा इन्वेस्टर्स और अन्य फ़ाइनेंशियल प्रतिभागियों के हितों की रक्षा के लिए किए जाते हैं।
इन कार्यों में शामिल हैं –
- कीमत में हेराफेरी की जाँच
- इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकें
- निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देना
- इन्वेस्टर्स में जागरूकता पैदा करें
- धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना
विनियामक कार्य – इन कार्यों को मूल रूप से फ़ाइनेंशियल मार्किट में व्यवसाय के कामकाज पर एक जांच रखने के लिए किया जाता है।
इन कार्यों में शामिल हैं-
- फ़ाइनेंशियल मध्यस्थों और कॉर्पोरेट के उचित कामकाज के लिए गाइडलाइन्स और कोड ऑफ़ कंडक्ट डिज़ाइन करना।
- कंपनियों के अधिग्रहण का विनियमन
- एक्सचेंजों की पूछताछ और ऑडिट आयोजित करना
- दलालों, उप-दलालों, व्यापारी बैंकरों आदि का पंजीकरण।
- फीस की वसूली
- शक्ति का प्रदर्शन और नियंत्रण करना
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को पंजीकृत और विनियमित करना
विकास कार्य – सेबी कुछ विकास कार्यों को भी करता है जिसमें निम्न्लिखित शामिल हैं लेकिन वे सीमित नहीं हैं-
- बिचौलियों को प्रशिक्षण देना
- निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना और दुर्भावनाओं को कम करना
- रिसर्च कार्य को अंजाम देना
- स्व-विनियमन संगठनों को प्रोत्साहित करना
- ब्रोकर के माध्यम से सीधे एएमसी से म्यूचुअल फंड खरीदें-बेचें
सेबी के उद्देश्य:
सेबी के निम्न्लिखित उद्देश्य हैं-
इन्वेस्टर्स को संरक्षण –
सेबी का प्राथमिक उद्देश्य शेयर बाजार में लोगों के हित की रक्षा करना और उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है।
दुर्भावनाओं की रोकथाम –
यही कारण था कि सेबी का गठन किया गया था। मुख्य उद्देश्यों में से, दुर्भावनाओं को रोकना उनमें से एक है।
उचित और योग्य कार्य –
सेबी कैपिटल मार्किट के क्रमबद्ध कामकाज के लिए जिम्मेदार है और दलालों, उप-दलालों, आदि जैसे वित्तीय मध्यस्थों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखता है।
सेबी की संगठनात्मक संरचना:
सेबी बोर्ड में नौ सदस्य शामिल हैं-
- भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक चेयरमैन
- दो सदस्य जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं
- भारतीय रिज़र्व बैंक का एक सदस्य
- भारत सरकार के यूनियन द्वारा नियुक्त पाँच सदस्य
सेबी की शक्तियां:
जब स्टॉक एक्सचेंजों की बात आती है, तो सेबी के पास स्टॉक एक्सचेंजों में कार्यों से संबंधित किसी भी कानून को विनियमित करने और अनुमति देने की शक्ति है।
इसमें सभी स्टॉक एक्सचेंजों के लिए रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों को पाने की शक्तियां हैं | यह स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज में समय-समय पर जांच और रिटर्न कर सकता है।
यदि स्टॉक एक्सचेंजों में कोई खराबी पाई जाती है तो वह सुनवाई भी कर सकती है और निर्णय भी पारित कर सकती है।
जब कंपनियों के उपचार की बात आती है, तो यह देश की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से कंपनियों को लिस्टेड या डी-लिस्टेड करने की शक्ति रखती है |
यह अंदरूनी व्यापार के सभी पहलुओं को पूरी तरह से विनियमित करने और किसी कंपनी को अनैतिक काम करते हुए पकड़े जाने पर दंड और निष्कासन की घोषणा करने की शक्ति रखता है।
यह कंपनियों को अपने शेयरों को एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकता है यदि वे देखते हैं कि यह इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा।
इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए, सेबी के पास आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी नियमों का मसौदा तैयार करने की शक्ति है।
इसमें दलालों और अन्य बिचौलियों के पंजीकरण को विनियमित करने की शक्ति भी है जो मार्किट में इन्वेस्टर के साथ काम करेंगे |
सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड विनियम:
सेबी ने कुछ नीतियाँ भी बनाई हैं और इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए म्यूचुअल फंडों के लिए गाइडलाइन्स दिए हैं।
ये गाइडलाइन्स समान म्यूचुअल फंड्स स्कीम के कामकाज में एकरूपता लाने के लिए रखे गए हैं, जो इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले अधिक स्पष्ट रूप से करने में मदद करेंगे।
समान म्यूचुअल फंड स्कीम की कार्य क्षमता में एकरूपता लाने के लिए, सेबी ने म्यूचुअल फंड को पाँच व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:
वो हैं:
- इक्विटी स्कीम
- ऋण योजनाएँ
- हाइब्रिड योजनाएँ
- समाधान उन्मुख योजनाएं
- अन्य योजनाएं
म्यूचुअल फंड के अन्य सेबी गाइडलाइन्स इस प्रकार हैं:
- सेबी ने बड़ी, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों को निम्ण प्रकार से पुनर्वर्गीकृत किया है:
- समाधान-उन्मुख योजनाओं के लिए एक लॉक-इन अवधि निर्दिष्ट है
- इंडेक्स फंड्स / एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF), सेक्टोरल / थीमेटिक फंड्स और फंड्स ऑफ फंड्स को छोड़कर प्रत्येक श्रेणी में केवल एक स्कीम की अनुमति है |