Republic Day 2019: भारत के इन 3 राज्यों का अलग संविधान बन सकता था, लेकिन...
भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को उसे अपना संविधान मिला। जिस समय ब्रिटिश भारत छोड़ रहे थे। उस समय भारत में 562 रियासतें थीं। लेकिन बाद मे सिर्फ तीन रियासतों को छोड़कर सभी ने भारत में विलय का फैसला किया। 26 जनवरी 2019 को भारत 69वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। लेकिन इतिहास में ये रियासतें अपना अलग संविधान बनाना चाहते थे। लेकिन इस पर नेहरु जी का कहना था कि अगर यह व्यवस्था ऐसे ही रही तो देश का विकास नहीं हो पाएगा।
इन तीन रियासतों का होता अलग संविधान
हैदराबाद
ब्रिटाश शासन में भी हैदराबाद की अपनी सेना, रेल सेवा और डाक तार विभाग हुआ करता था। उस समय आबादी और कुल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। उसका क्षेत्रफल 82698 वर्ग मील था जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक था। हैदराबाद की आबादी का अस्सी फीसदी हिंदू थे।
जबकि अल्पसंख्यक होते हुए भी मुसलमान प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए थे। हैदराबाद के निजाम का नाम ओसामा अमी खान आसिफ था। निजाम हैदराबाद को भारत में विलय करने के बिल्कुल खिलाफ था। निजाम अपनी सल्तनत और उसके हुकुम दौर खोना नहीं चाहते थे।वह स्वार्थें की वजह से भारतीय संघ मे शामिल नहीं करना चाहते थे।
सरदार वल्लमभाई पटेल की पूरी कोशिश के बाद भी निजाम तैयार नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई की उसने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। जिसकी वजह से भारत के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया गया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया और हैदराबाद को जीत कर भारतीय संघ में शमिल कर लिया।