बिहार में बनाए गए दो डिप्टी सीएम, जानें और किन राज्यों में हैं 1 से अधिक उपमुख्यमंत्री
नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बाद प्रदेश में एक बार फिर एनडीए सरकार बन गई है। जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने आज सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार सरकार में इस बार दो डिप्टी सीएम (Deputy Chief Minister) बनाए गए। नीतीश कुमार के साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री के तौर परभाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने डिप्टी सीएम के रुप में शपथ ली। आइए जानते हैं भारत के वो कौन से राज्य हैं जहां एक से अधिक उपमुख्यमंत्री हैं?
इन राज्यों में एक से अधिक डिप्टी सीएम
वर्तमान समम में भारत के उन्तीस राज्यों और दो केन्द्र-शासित प्रदेशों में कुल 16 में उप मुख्यमंत्री हैं। इन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से, आंध्र प्रदेश में पांच उप मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में तीन उप मुख्यमंत्री हैं जबकि उत्तर प्रदेश और गोवा में दो उप मुख्यमंत्री हैं। किसी भी अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय में एक से अधिक उप मुख्यमंत्री नहीं हैं। इनमें से 12 उपमुख्यमंत्री भाजपा के हैं, पांच उपमुख्यमंत्री वाईएसआरसीपी के हैं, जबकि दो उपमुख्यमंत्री एनपीपी के हैं। किसी अन्य पार्टी के पास कार्यालय में एक से अधिक उप मुख्यमंत्री नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश में हैं 2 डिप्टी सीएम
बिहार से सटे हुए राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी दो डिप्टी सीएम हैं। यूपी में योगी सरकार में दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्या उपमुख्यमंत्री हैं। योगी सरकार के गठन के समय ही इन दोनों को प्रदेश का डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया था।
आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य जहां हैं पांच डिप्टी सीएम
आंध्र प्रदेश भारत का पहला और इकलौते ऐसा प्रदेश है जहां प्रदेश सरकार ने 5 उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया था। इतना ही नहीं आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की 3-3 राजधानी बनाने वाला भी पहला प्रदेश है।
कर्नाटक में हैं तीन डिप्टी सीएम
कर्नाटक में 9 दिसंबर 2019 को हुए उपचुनाव (By-election) के बाद वहां तीन उपमुख्यमंत्री बनाए गए। जिनमें सी एन अश्वथ नारायण, गोविंद करजोल और लक्ष्मण सावदी उपमुख्यमंत्री हैं।
गोवा में दो हैं डिप्टी सीएम
गोवा सीएम प्रमोदी सावंत की सरकार में भी दो उपमुख्यमंत्री है जिनमें चंद्रकांत कावलेकर और मनोहर अजगावकर हैं।
उप मुख्यमंत्री के पास अधिकार और सुविधाएं
उपमुख्यमंत्री राज्य सरकार का सदस्य होता है। जबकि कोई संवैधानिक कार्यालय नहीं है, यह शायद ही कभी किसी विशिष्ट शक्तियां को वहन करता है। एक उप मुख्यमंत्री आमतौर पर गृह मंत्री या वित्त मंत्री के रूप में एक कैबिनेट पोर्टफोलियो रखता है। सरकार की संसदीय प्रणाली में, मुख्यमंत्री को कैबिनेट में "समानों के बीच पहला" माना जाता है; उप-मुख्यमंत्री की स्थिति का उपयोग गठबंधन सरकार के भीतर राजनीतिक स्थिरता और ताकत लाने के लिए किया जाता है। उप मुख्यमंत्री का दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही होता है। मुख्यमंत्री यदि कहीं बाहर जा रहे हैं तो वे आपातकाल में कैबिनेट की मीटिंग बुलाने या अन्य कोई फैसले लेने के लिए उप मुख्यमंत्री समेत किसी भी सीनियर मंत्री को भी प्रभार देकर जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री के पास अधिकार और सुविधाएं कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही होती है।