सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया यू -हेल्थ कार्ड हेतु वर्ष 2019-20 का बजट
– सूचीबद्ध अस्पतालों को नहीं किया गया आज तक भुगतान
– कर्मचारियों/अधिकारियों के जीवन से खिलवाड़ कर रही सरकार
– मामला यू -हेल्थ कार्ड में पंजीकृत कर्मचारियों/अधिकारियों के इलाज का
– प्रतिवर्ष कर्मचारियों/अधिकारियों से लिया जाता है निर्धारित शुल्क
देहरादून। विकासनगर स्तिथ जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि, सूबे के मुख्यमंत्री/स्वास्थ्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की लापरवाही एवं अदूरदर्शिता का खामियाजा प्रदेश के हजारों कर्मचारी/अधिकारी भुगत रहे हैं। यू -हेल्थ कार्ड योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनर्स की संख्या 17,983 है, तथा उनके द्वारा प्रतिवर्ष पद/वेतनमान के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कराया जाता है। लेकिन, शुल्क जमा कराने के बावजूद भी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है। जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा इन अस्पतालों हेतु विभाग को बजट जारी न करना है।
सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि, इन अस्पतालों को भुगतान न होने के कारण इन्होंने अघोषित तौर पर इलाज करने से मना कर दिया है। हैरानी की बात है कि, सरकार द्वारा कर्मचारियों से प्रतिवर्ष वेतन/पद अनुसार क्रमशः 5000, 3500, 1500 व 700 रुपए वसूले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पेंशनर्स से भी क्रमशः 2400, 1800, 720 व 360 रुपए निर्धारित हैं। शुल्क लिए जाने के बावजूद भी कर्मचारियों को इलाज न मिलना बहुत बड़ा धोखा है।
मोर्चा अध्यक्ष ने वार्ता को जारी करते हुए कहा कि, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि, इन जरूरी योजनाओं के लिए सरकार द्वारा बजट जारी न किया जाना तथा कर्मचारियों को उनके हाल पर छोड़ना यह दर्शाता है कि, प्रदेश में त्रिवेंद्र का शो फ्लॉप हो चुका है तथा उन्हें घर पर आराम करने की जरूरत है। मोर्चा कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेगा।
आज पत्रकार वार्ता में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी, महासचिव आकाश पंवार, विजयराम शर्मा, दिलबाग सिंह, ओपी राणा, मोहम्मद असद, प्रवीण शर्मा पिन्नी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।