नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अब दिल्ली में तीन नगर निगम बनाए जाएंगे। गुरुवार को दिल्ली विधानसभा ने वर्तमान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को तीन हिस्सों में बांटने की मंजूरी प्रदान कर दी है। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2011 तैयार किया है। इसके तहत दिल्ली में पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया है। विधानसभा से पारित यह विधेयक उपराज्यपाल व केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा।
यह विधेयक को दिल्ली के शहरी विकास मंत्री राजकुमार चौहान ने पेश किया था। विधेयक को लागू करने से पहले दिल्ली को शक्तिशाली बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने विधेयक में संशोधन किए जाने की मांग की थी और इसके बाद नई व्यवस्था को लागू करने सिफारिश की थी। संशोधन के माध्यम से दिल्ली में मेयर इन काउंसिल की व्यवस्था, संविधान की प्रदत्त शक्तियां वापस निगम को देना और पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। इस संशोधन पर विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री ने ध्वनिमत से वोटिंग कराई और बहुमत बल पर सभी संशोधन गिरा दिए। इसके पश्चात ध्वनिमत से एमसीडी संशोधन विधेयक 2011 को पारित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है। 50-60 साल बाद एमसीडी का विभाजन किया जा रहा है। बीते सालों में दिल्ली की आबादी बढ़ी है और एमसीडी बढ़ी आबादी की जरूरत के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसलिए नई व्यस्था लागू करने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसकी मदद से एक ही दिन में सभी व्यवस्थाएं बेहतर हो सके और नई व्यवस्था को लागू होने में समय लगेगा। इस व्यवस्था के पश्चाम लोगों को विभिन्न सुविधाओं के लिए धक्के नहीं काटने होंगे और आसानी से घर के नजदीक ही निगम से संबंधित कामों को पूरा किया जा सकेगा। इन कामों के लिए जल्द ही नए निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।
एमसीडी के विभाजन से दिल्ली नगर निगम क्षेत्र की सेवाएं बेहतर होंगी और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली में मेयर इन काउंसिल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। अब दिल्ली की बेहतरी के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाएगी। : शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली।
किस निगम में आएगी कौन सी सीट
1: उत्तरी दिल्ली निगम - 104 वार्डस
2: दक्षिण दिल्ली निगम - 104 वार्डस
3: पूर्वी दिल्ली निगम - 64 वार्डस