केपी शर्मा ओलीः प्रधानमन्त्रीबाट गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी कति आशावादी
नेपालको संसदीय इतिहासमा ऐतिहासिक रूपमा सबल उपस्थिति देखाउन सक्नेगरी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको अगुवाइ गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले दुई किनारमा पुगेका छन्।
सडक सङ्घर्षमा ओर्लिएका प्रचण्ड र उनी पक्षका नेताहरूले सत्तामा रहेका ओलीमाथि वर्तमान संविधानमा प्रमुख तीन विशेषताहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताकै विरोधमा गतिविधि गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि पशुपतिनाथको मन्दिर पूजा गर्नु र आफ्नो पार्टीको सभा गर्न तत्कालीन राजदरबार रहेको नारायणहिटी अगाडिको दरबारमार्ग रोज्नुलाई कतिपयले उनी फरक बाटोमा हिँड्न खोजेको सङ्केतको रूपमा अर्थ्याएको पाइन्छ। उनकै निकट मानिने नेत्री निरू पालले बारम्बार सङ्घीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहेकै छिन्। विसं २०६२ सालको जनआन्दोलनपछि भएको राजनीतिक व्यवस्थाले गरेका ती तीनवटा परिवर्तनको विरोधमा पटकपटक आवाज उठ्दै पनि आएको छ। राजसंस्थावादीसँग समर्थन र सहकार्य कस्तो? कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट राजसंस्थाको पुनर्बहालीका पक्षपातीहरू खुसी रहेका र उनीहरू ओलीको पक्षमा लागेको समेत बताउने गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एकजना अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेकपाभित्रको विवाद "सत्ताको लागि" भएको बताउँदै त्यसैले दुवै पक्षले आफूमाथि पर्न समयानुसार जे पनि भन्ने र गर्ने आरोप लगाए। "तर प्रधानमन्त्री ओली वा प्रचण्डले भोलि नेपालमा अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्छ वा नेपालको पहिचान हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भन्नु भयो भने हामीले त्यसको स्वागत नै गर्छौँ," लोहनी भन्छन्। तर ओलीले "अधिनायकवादी प्रवृति देखाउँदै संविधानलाई व्यावहारिक रूपमा धुजाधुजा पारेको" उनको आरोप छ। तीनवटा मुख्य विशेषता बोकेको संविधान तहसनहस भए ती विशेषताविरोधी दल खुसी हुनुपर्ने होइन र? लोहनी भन्छन्, "हामीले पार्टीको अल्पकालीन स्वार्थमात्र हेर्ने होइन, देश अस्थिरता र अशान्तितर्फ जान्छ कि भन्ने चिन्ता मुख्य हो तर जसले हाम्रो मुद्दामा जसले साथ दिन्छ त्यसलाई समर्थन गर्छौँ र उसँग सहकार्य गर्छौँ।" पशुपतिनाथ भ्रमण र पूजाको सन्देश के? राप्रपा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि धर्मनिरपेक्षताविरोधी धारणा राख्ने नेताहरू छन्। त्यसको खेमाले त हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अभियान नै चलाउने गरेको थियो। तीनै मध्येका एक पूर्वमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रधानमन्त्रीले गरेको पूजा अर्चनालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्। उनी भन्छन्, "विगतमा कतिपय व्यक्तिमा भएको जस्तो मार्क्सवादी-लेनिनवादी प्रधानमन्त्रीमा पनि साँच्चिकै रूपान्तरण भएको हो र निष्ठापूर्वक गर्नुभएको हो भने अत्यन्त नै स्वागतयोग्य कुरा हो।" पहिलो संविधानसभामा सदस्यहरूलाई दिइएको दस्तावेजमा उल्लेख नगरेर पछि धर्मनिरपेक्षता षड्यन्त्रपूर्वक घोषणा गरिएको घिमिरेको दाबी छ। जनआन्दोलनमा पनि त्यो मुद्दा नरहेको उनको भनाइ छ। "यदि चुनाव भइहाल्यो भने हिन्दूराष्ट्रवादीहरूलाई आकर्षित गर्न मात्रै च्याँखे दाउ थाप्नुभयो भने त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हुनेछ," नेता घिमिरेले बताए। तर धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा व्यक्ति र दल खासगरी वामपन्थी पार्टीहरू पनि छन्। सङ्घीयताविरोधी के भन्छन्? सङ्घीयताको विपक्षमा पहिल्यैदेखि आवाज उठाउँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शासकले नभई जनताले सङ्घीयता खारेज गर्ने बताए। "सङ्घीयता मात्र हैन, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालगायत धेरै कुरा खत्तम पार्छन् भन्ने हामीलाई गम्भीर चिन्ता लागिरहेको छ," केसीले भने, "तर जनताले सङ्घीयता खारेज गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गर्छन्।" तर प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपाकै कतिपय नेताहरूले आशङ्का गरे जस्तो सङ्घीयता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेमा केसीको पार्टीले समर्थन गर्छ कि विरोध? उनले अविश्वास व्यक्त गरे। "ओलीले खारेज गर्ने भए त संविधान बनाउने बेलामै बोक्ने थिएनन्, नेकपा एमालेका नेता र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै बोक्ने थिएनन्।संविधानसभामा मै थिएँ नि, सङ्घीयता कसरी बोकाइएको थियो भन्ने थाहा पाउने।" संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि नेपालजस्तो देशले सङ्घीयता धान्न नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीका पछिल्लो साङ्केतिक गतिविधिलाई गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी मतदाताको भोट बटुल्ने चालको रूपमा लिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्न खोजेका हुन्? भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, "गणतन्त्रवादी पनि आफैँ, सङ्घीयतावादी र विरोधी पनि आफैँ। धर्मविरोधी र धर्मपक्षधर पनि आफैँ, सबै मै हुँ भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्न सक्छन्, त्यो गर्नका लागि होइन, चुनावी 'स्टन्ट' मात्र हो।" संघीयताको भारी बिसाउने बेला भयोः केसी उनको बुझाइमा ओलीबाट खासगरी राजसंस्थावादीमा आशा देखिएको छ तर उनीहरूको "मूर्ख" भइरहेका छन्। अन्यथा ओलीले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छँदा नै अहिले चर्चामा रहेका विषयमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ। आचार्य भन्छन्, "राजावादीलाई भ्रमणमा पार्ने यो उनको चटक हो, इमान्दारी छैन। त्यसो हो भने राप्रपालाई किन भोट हाल्ने? राजावादीले विश्वास गरेमा उनीहरूकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ।" यसअघि राजसंस्थाको पक्ष र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा सडक देखिएका प्रदर्शनहरू भइरहेका थिए। आचार्यले भने, "प्रतिनिधिसभा विघटनको ओलीको कदमले सबै विषयान्तर भयो, अन्तैतिर डोरियो। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो एजेन्डा बोकेर कार्यान्वयन गर्ने त कुरै होइन।" तर प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि नेकपाकै आफ्नै पूर्वसहकर्मीहरूले लगाउने 'परिवर्तनविरोधी भएको' आरोप अस्वीकार गर्दै आएका पनि छन्।