सभामुखलाई ‘तनाव’ दिएको प्रधानमन्त्रीको ‘असंसदीय शब्द’ खुट्याउन अर्को 'तनाव'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‍मा वैशाख २४ गते बोलेका 'असंसदीय शब्द' हटाउने आदेश सभामुख कृष्णबहादुर महराले तीन दिन पछि वैशाख २७ दिएका थिए।
तर संसद् सचिवालयका अनुसार त्यो शब्द हटाउन सकेको छैन। किन? 'असंसदीय शब्द' के-के हुन् भन्ने प्रस्ट नभएको र प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्तो शब्द बोलेको अस्वीकार गरेकाले संसदका कर्मचारीहरू अन्यौलमा परेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे आएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफको शुरूवातमा भनेका थिए, "प्रश्न र जिज्ञासाहरूका लागी धन्यवाद। आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरूको वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्तुत गर्छु।" लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नियमापत्ति गरे, त्यसपछि त प्रधानमन्त्री र ती सांसदहरूबीच सीधा जुहारी नै चल्यो। नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले जवाफ टुङ्ग्याए। र, प्रतिपक्षीको विरोधकाबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित पनि भयो। सभामुखको अन्योलपूर्ण निर्देशन तर प्रमुख प्रतिपक्षीका सांसद्ले कडा आपत्ति जनाएपछि तीन दिनपछिको बैठकको शुरूमै सभामुखले भने, "…प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको (जवाफ) दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नरहेका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु।" सत्तापक्षका सांसदले चित्त बुझाएनन्। नेकपाका सांसदले ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, "त्यस दिन यो संसद्‍मा गैरसंसदीय शब्दहरू धेरै प्रयोग भएका छन्। ती सबै शब्दहरू हट्नुपर्छ।" अघिल्लो निर्देशनबारे थप प्रष्ट पारिएको जवाफमा सभामुख महराले भने, "…'तथा माननीय सदस्यको जिज्ञासाको क्रममा' भन्ने शब्द प्रयोग गरिया'छ। त्यो सबैलाई भन्या हो।" कुन शब्द हो? उनको अघिल्लो निर्देशनमा थपिएको '…दिने' भन्ने शब्दले 'जवाफ दिने क्रममा' भन्ने अर्थ दिन्थ्यो। जुन पछिल्लो स्पष्टिकरणले प्रस्ट पारेको छ। तर पनि सभामुखले ती शब्दहरू के हुन भन्ने खुलाएका छैनन्। संघीय संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, "वास्तावमा सभामुखले यो-यो शब्द हटाउनु भन्नु पर्ने, उहाँले सङ्केत गर्दै अरूलाई होच्याउने शब्दहरू नराख्न भन्नु भएको छ।" संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सभामुखले शब्द नै खुट्याइदिएको भए कर्मचारीले अडियो र भिडियो रेकर्डबाट तत्कालै ती हटाइन्थे। तीन शब्दको तनाव प्रतिपक्षी सांसदको नियमापत्ति 'आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्ति' भन्ने प्रधानमन्त्रीको वाक्यप्रति थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कुनै असंसदीय शब्द प्रयोग नगरेको दावी गरेका छन्। तर पूर्व सचिव थापा भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले निम्छरो भन्ने शब्द प्रयोग नगरेको भए संसद् बैठकमा अवरोध पनि हुँदैनथ्यो, सभामुखलाई तनाव पनि हुँदैनथ्यो।" संसद् सचिवालयको कार्यव्यवस्था शाखाले संसद् बैठकको अभिलेख राख्ने 'सम्पूर्ण विवरण शाखा' लाई 'सभामुखबाट भएको निर्देशनबमोजिमका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन' पत्राचार गरिसकेको छ। तर ती 'शब्द' खुट्याएर हटाउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। सभामुखले शब्द हटाउन निर्देशन दिएको बैठक चालु चौथो अधिवेशन अन्तर्गतको हो। सम्पूर्ण विवरण शाखाले हरेक अधिवेशनको रिकर्ड उतार गरेर किताबको रूपमा प्रकाशित गर्छ। उसले अहिले दोस्रो अधिवेशनको रेकर्ड उतार गरिरहेको छ। तीन महिना तर उक्त शाखाका अधिकृत रामप्रसाद गैरेका अनुसार साउनभित्रै चौथो अधिवेशनको पनि उतार गरेर हटाइने शब्दबारे टुङ्गो लगाइने छ। जानकारहरूका अनुसार कितावको रूपमा प्रकाशित गर्नुअघि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले ती 'असंसदीय शब्द' को खोजी गर्नेछन्। पूर्व सचिव थापाका अनुसार संसद्‍मा प्रयोग हुने भाषा, मर्यादित र सभ्य हुनुपर्छ, अरूलाई होच्याउने र हेप्ने खालको शब्द प्रयोग हुनुहुन्न। त्यसकै आधारमा 'असंसदीय शब्द' खुट्याइने छ। तर 'असंसदीय शब्द' के-के हुन् भन्ने प्रस्ट नभएको र प्रधानमन्त्रीले नै अस्वीकार गरेकाले कर्मचारीलाई त्यसबारे निर्णय लिनु सहज नरहेको ठानिएको छ। त्यसैले सभामुख र संसद्का महासचिवको निर्देशनपछि मात्र ती शब्द खुट्याएर हटाइने बताइएको छ। तर संसद् सचिवालयले भनेअनुसार साउनभित्र चौथो अधिवेशनको रेकर्ड उतार पूरा भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेको तीन महिनापछि मात्र 'असंसदीय शब्द' मेटाइने देखिन्छ। संसद्‍मा लामो समय महासचिव रहिसकेका सूर्यकिरण गुरूङका अनुसार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको शब्द 'असंसदीय' भनेर नेपालको संसदीय इतिहासमा यसअघि कहिल्यै मेटाइएको छैन।