द्रुत मार्गको डीपीआरबारे "छिट्टै निर्णय"
नेपाली सेनाले काठमान्डू निजगढ द्रुत मार्गको निर्माण आयोजनाको जिम्मा पाएको चार महिना बितिसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)बारे टुंगो लाग्न सकेको छैन।
द्रुत मार्ग बनेपछि काठमाण्डू तराईबीचको दुरी जम्मा ७६ किलोमिटर हुनेछ सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतले त्यसबारे छिटै निर्णय हुने दोहोर्याएका छन्। उक्त मार्ग पुरा गर्न सेनाले चार वर्षको समय पाएको छ। द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गरेको भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (आइएल एण्ड एफसी)सँग डीपीआर खरिद गर्न थुप्रै पटक छलफल भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको प्रवक्ता कडायतले बताए। मुआब्जा आफैले निर्माण गर्ने सोचका साथ डीपीआर बनाएको उक्त भारतीय कम्पनीले सो मौका नपाएपछि महँगो मूल्यमा त्यसलाई बेच्न खोजेको खबरहरु आएपनि प्रवक्ता कडायतले त्यसबारे खुलस्त बताउन चाहेनन्। उनले भने, "रकम भन्दा पनि त्यो डीपीआर नै स्वीकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यकिन भइसकेको छैन्। काम गर्दा कहिलेकाहीँ समय लाग्छ। अब छिट्टै निर्णय होला।" विदेशी कम्पनीलाई दिने वा स्वदेशी लगानीमै द्रुतमार्ग बनाउने विषयमा लामो विवाद चलेपछि अन्तत: मन्त्रिपरिषदले चार महिना अगाडि सेनालाई उक्त द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सेनाबीच हालै भएको छलफलमा पनि डीपीआरबारे निर्णय हुन नसकेको यातायात मन्त्री बीरबहादुर बलायरले बताए। उनले भने, "मुआब्जा दिने नेपाल सरकारको संयन्त्र छ। सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यसको अध्यक्ष हुन्छ र मुआब्जा दिने विषयमा निर्णय गरिनेछ।" ७६ किलोमिटर लामो उक्त सडकको ६ किमी दुरीको मात्र जग्गा मुआब्जा टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको बताइएको छ। सवा एक खर्ब रुपिँयाको लागत अनुमान गरिएको द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले यो वर्ष १० अर्ब रुपियाँ छुट्याएपनि हालसम्म त्यो खर्च हुन सकेको छैन।