नेपाल चीन सम्बन्ध: अमेरिकाको तिब्बत कानुनले निम्त्याउन सक्ने तरङ्ग
अमेरिकाले यसै साता अनुमोदन गरेको तिब्बतसम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्न सक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको तिब्बत नीति र समर्थन ऐन २०२० ले तिब्बतीहरूलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त कानुनले निर्वासनमा रहेका धार्मिक नेता दलाई लामाको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्ने चिनियाँ अधिकारीविरुद्ध प्रतिबन्धसम्मका कदम चाल्न मिल्ने बाटो खोलेको विवरण आएका छन्। चीनले तिब्बत आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै आफ्नो देशको स्वार्थलाई आघात पुर्‍याउने कुनै कदमले अमेरिका र चीनको सम्बन्धलाई थप बिगार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। नेपालसँग कसरी जोडिन्छ? नयाँ कानुनले अमेरिकाले वर्षौँदेखि नेपालमा चासो प्रकट गर्दै आएको चीनबाट शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरूको सवाल र नेपालमा लामो समयदेखि बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय समेटेको छ। त्यसमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीलाई तेस्रो मुलुक जान सुरक्षित मार्ग उपलब्ध गराउन राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकायसँग नेपालले गरेको भद्र सहमतिको सम्मान गर्न लगाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। गएको वर्ष अमेरिकी संसद्को मानवअधिकार हेर्ने दुई सहअध्यक्ष सहित आठ जना सांसदले अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतलाई पत्र लेखेर शरण खोज्दै आएका छ तिब्बतीहरूलाई नेपालले फिर्ता पठाइदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उक्त कानुनमा लामो समयदेखि नेपालमा बसिरहेका शरणार्थीहरूले परिचयपत्र प्राप्त गरी नेपालको आर्थिक र सामाजिक गतिविधिमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुने अवस्था निर्माण गर्न अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक भारत र नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीलाई सन् २०२१ देखि सन् २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष ६० लाख डलर सहायता उपलब्ध गराउने पनि भनिएको छ। उक्त रकम तिब्बती संस्कृति, शिक्षा, भाषा र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको विकास लगायतमा खर्च गरिने जनाइएको छ। नेपाल-तिब्बत सम्बन्ध नेपाल र चीनबीचको १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा छ। सीमाको चीनतर्फको सम्पूर्ण भूभाग तिब्बत हो। नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भए पनि तिब्बतलाई लिएर चीनले विशेष खालको सुरक्षा चासो राख्ने गरेको पाइन्छ। त्यसमा नेपालमा विभिन्न समयमा भएका स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि कतिपय पश्चिमा देशको आडमा भएको विश्लेषण बेइजिङको रहने गरेको छ। सन् २००५ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दलाइ लामाको नेपालस्थित सम्पर्क कार्यालय बन्द गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आकस्मिक रूपमा नेपाल भ्रमण गरेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटवार्तामा पनि नेपाली नेताहरूले एक चीन नीतप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए। नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला? अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. शङ्कर शर्मा नेपालमा बसिरहेका तिब्बतीहरूप्रतिको अमेरिकी सरोकार पुरानै भएको उल्लेख गर्दै कानुनमा एकदमै नयाँ कुरा उल्लेख नगरिएको ठान्छन्। तर अमेरिका र चीनबीच धुर्वीकरण झन् झन् चर्किँदै गएको अवस्थामा वासिङ्टन र उसका साझेदारहरूबाट तिब्बतीहरूको सवाल नेपालमा थप मुखरित हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ। डा. शर्मा भन्छन् "अमेरिकाको प्रभाव ठूला दातृ तथा बहुपक्षीय निकायहरूमा पनि छ। त्यस कारण मेरो विचारमा यसले केही मुद्दाहरूलाई भविष्यमा उठाउन सक्छ। तर नेपालको चीन र भारतसँग भएको सम्बन्धका कारणले त्यो विषयहरू अहिले नै त्यति ठूलो बन्दैन कि जस्तो लाग्छ।" नेपालमा पनि चिनियाँहरू प्रभाव उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको र चीनको विपक्षमा अमेरिकाकै जस्तो हिसाबमा यूके जस्ता देशले नीति लिएको जस्तो सन्दर्भमा सुझबुझपूर्ण कदम काठमाण्डूको सरकारले चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उक्त धारणासँग जिनिभास्थित राष्ट्र सङ्घको नियोगका लागि पूर्वप्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराई पनि सहमत छन्। उनी भन्छन्,"हामीसँग धेरै विकल्प छैन। हामीले भौगोलिक निकटता र चीनसँग दैनिक रूपमा सम्बन्ध राख्नुपर्ने अवस्थाका कारण हामी कतै लाग्न सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो अस्तित्व रक्षाकै लागि पनि एक चीन नीति अपनाउनुपर्छ र अन्य पक्षलाई पनि हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था बुझाउनुपर्छ।" नेपाली अधिकारी के भन्छन्? पछिल्लो कानुन जारी गर्नुअघि गएको अक्टोबरमा अमेरिकाले उपमन्त्रीको हैसियत सहित रोबर्ट ए डेस्ट्रोलाई तिब्बती मामिलासम्बन्धी विशेष संयोजकमा नियुक्त गरेको थियो। चीनसँगको व्यापार युद्ध र बढ्दो चिसोपनका माझ चालिएका यी कदमलाई कतिपय कूटनीतिक विश्लेषकहरूले तिब्बतमा गहिरिएको अमेरिकी प्रभावका रूपमा ठान्छन्। नेपाली अधिकारीहरू चाहिँ परिचयपत्र भएका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई यात्रा अनुमतिपत्र दिइने गरिएको उल्लेख गर्छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भन्छन्, "हाम्रो नीतिमा केही परिवर्तन भएको छैन। जुन अवस्थामा चलिरहेको छ त्यसमा केही परिवर्तन छैन।" उनले थपे, "कागजपत्र भएकालाई यात्रा अनुमतिपत्र दिन्छौ। अरूको हकमा त्यस्तो केही छैन। यही आएर जन्मिएकाको हकमा जन्मदर्ताका आधारमा बाहिर जान पाउँछन्।" पछिल्लो समयमा सीमा क्षेत्रबाट तिब्बतीहरूले नेपालमा प्रवेश नगरिरहेको भन्दै उनले केही समस्या नरहेको बताए। अमेरिकी चाहना तिब्बती शरणार्थीको मामिलालाई नजिकबाट बुझेका एक जना पूर्व अधिकारीले परिचयपत्रको सवालभन्दा पनि नेपालले सीमाबाट तिब्बतीहरूलाई चीन फर्काइदिएका भन्ने घटनाहरूप्रति अमेरिकाको बढी चासो रहेको बताए। उनी भन्छन्, "परिचयपत्रको कुरा उसले उठाएको छ। सबैभन्दा ठूलो उनीहरूको सरोकार चीनबाट आएका मानिसहरूलाई फर्काएकोबारे हुने गर्छ। धेरै पहिला त उनीहरूले त्यस्ता मानिसहरू मारिन्छ नै भन्थे तर अहिले कठोर सजाय हुने गर्छ भन्दै आएका छन्।" "त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फर्काइएका विषयलाई लिएर केही गम्भीर घटनाहरू नै भए। नेपालले एउटा दुई वटामा अब यस्तो हुँदैन भनेर अमेरिकी सरकार र सिनेटलाई पत्र नै लेखेको छ। एकदुईवटामा मौन बसेर हामीले केही गरेको होइनौँ उनीहरू आफैँ फिर्ता गएका हुन् पनि भनेको छ।" "अहिले चिनियाँहरू पनि सक्रिय भएर आएका छन्। उनीहरूले पनि लिखित रूपमै फर्काइदिन पत्र पठाउँछन्। त्यही भएर नेपाललाई ठ्याक्कै यो भन्न गाह्रो परेको पनि छ। नेपालले चीनलाई नै आफ्नो सीमामा थप कडाइ गर्न अनुरोध गरेको मैले थाह पाएको छु।" झन्डै एक दशकअघि सार्वजनिक भएका अमेरिकी गोप्य कूटनीतिक पत्राचारहरूमध्ये एउटामा चीनले नेपाल प्रवेश गर्न लागेका तिब्बतीलाई गिरफ्तार गरी आफूलाई हस्तान्तरण गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई नगद उपलब्ध गराउने गरेको उल्लेख गरिएको थियो। तिब्बततर्फबाट गैरकानुनी रूपमा हुने आवातजावत नियन्त्रण सहितका विषयलाई ध्यान दिँदै बेइजिङले सीमा सुरक्षामा खटिएको नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलसँग नजिकको सम्बन्ध विस्तार गरेको बताइने गरिएको छ। दलाई लामा निर्वासनमा गएको वर्ष सन् १९५९ देखि १९८९ को बीचमा आफ्नो भूमि प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई दर्ता गरी नेपालले शरणार्थीको हैसियत दिएको छ। सन् १९९० यता नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिइएको छैन। त्यसयता प्रवेश गर्नेमध्ये धेरै तिब्बतीहरू नेपाल हुँदै भारतमा शरण लिन गएको ठानिन्छ। नेपालका २१ जिल्लामा १२,५४० तिब्बती शरणार्थीको बसोबास रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। तर 'विश्वसनीय स्रोतहरू' लाई उद्धृत गर्दै सरकारले सन् २०१९ मा नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको सङ्ख्या २० हजार पुगेको हुनसक्ने उल्लेख गरेको थियो।