भारत: उग्र राष्ट्रवाद, मोदी, मिडिया र स्तुतिगान
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमहरूको कुनै पनि मूल्याङ्कन 'उनलाई सञ्चारमाध्यमले नै बनाएका हुन्' भन्ने मानेर गरिन्छ। मोदी एक्लैले राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल (आरएसएस) बनाउन सक्दैनथे।
ती सञ्चारमाध्यम नै हुन् जसले मानिसहरूलाई सपना देखाए र कहानीहरू सुनाए। मोदीलाई यसरी प्रस्तुत गरियो कि मानिसहरूलाई लाग्न थाल्यो कंग्रेस आई अब सकियो र त्यसको एक मात्र विकल्प मोदी नै हुन्। सञ्चारमाध्यमले मोदीलाई एक सक्रिय, साहसी, निर्णायक, सक्षम र कठोर व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरे। तिनीहरूले एक 'इम्प्रेशनिस्ट (प्रभाववादी) चित्रकार'ले जसरी मोदीलाई एउटा जीवन्त पात्रका रूपमा चित्रित गरिराखे। छवि दुई दशकअघि सम्म मोदी किम्वदन्तीजस्तै थिए। उनी बिस्तारै चर्चामा आउन थाले र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीले उनको एउटा छवि बन्यो। सञ्चारमाध्यमले उनलाई एउटा आदर्शका रूपमा स्थापित गरिदिए। उनी सञ्चारमाध्यमको एउटा ठूलो खोज हुन्। सञ्चारमाध्यमहरूको मोदीसँग के सम्बन्ध छ? यो प्रश्न अर्को तरिकाले सोध्न आवश्यक छ। आफैँले बनाएको व्यक्ति, जो अहिले प्रधानमन्त्री छन्, उनलाई सञ्चारमाध्यमले कसरी हेर्छन् त? यसको उत्तर निकै चिन्ताजनक छ। मानिसहरू सञ्चारमाध्यमबाट आलोचनात्मक, तथ्यपूर्ण र सन्तुलित सामग्रीको अपेक्षा राख्छन्। तर दुःखको कुरा सञ्चारमाध्यम मोदीका प्रशंसक बनेका छन्। अरूलाई हेर्ने सञ्चारमाध्यमले आफूलाई नियाल्नै छाडेका छन्। जनतासमक्ष सत्यतथ्य पुर्‍याउनुपर्ने र आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सञ्चारमाध्यमले मोदीको उग्रराष्ट्रवादको भाकामा व्यक्तिपूजन गर्न थालेका छन्। पत्रिकामा मोदीबारे छापिने समाचार र विज्ञापन उस्तै लाग्छन्। कहिलेकाहीँ मोदी कहिल्यै प्रश्न गर्न नहुने उत्तर कोरियाका दिवङ्गत नेता किम जङ-इलका भारतीय संस्करण पो हुन् कि जस्तो लाग्छ। विरोधाभाषपूर्ण पहिला जसले पनि मोदीप्रति सहानुभूति राख्न सक्छन् किनकि सञ्चारमाध्यमले उनलाई एउटा साधारण चिया बेच्नेबाट प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनको गाथामा आकर्षणलाई कायम राखिराख्न बारम्बार त्यो कुरामा जोड दिने गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमले विरोधाभाषपूर्ण कुरा गर्छन् - एकातिर मोदी नयाँ भएकोले उनलाई स्वागत गर्नुपर्ने भन्छन्, अर्कोतर्फ उनलाई समयको आवश्यकताका रूपमा चित्रित गर्ने गर्छन्। यस्तो लाग्छ मानौँ सन् २०१९ को निर्वाचनको चुनावको घोषणा भइसकेको छ। सञ्चारमाध्यमले यस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् मानौँ मुलुकमा मोदीबाहेक अरू केही छँदैछैन। बढाइचढाई प्रस्तुत गरिने समाचारले सञ्चारमाध्यममाथि प्रश्न उब्जाउँछ र तिनीहरूको विश्लेषणमाथि सन्देह उत्पन्न गराउँछ। यो प्रमाणित गर्न तीन-चारवटा कुरालाई हेरौँ। पहिलो 'नोटबन्दी'सँग जोडिएको विषय। भारतीय सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई एउटा पर्वको रूपमा प्रस्तुत गरे। मध्यमवर्गले त्यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कदमको रूपमा बुझेर सुरुसुरुमा खुसी मनाएका हुन सक्छन्। तर छिट्टै वास्तविकता स्पष्ट भयो। 'नोटबन्दी' अनौपचारिक अर्थव्यवस्था र नगद आवश्यक हुने कारोबारविरुद्धको एउटा कदम थियो। उपलब्धि सञ्चारमाध्यमले मानिसहरूको दुःखलाई नदेखेझैँ गरे। 'नोटबन्दी' का कारण मानिसहरूले झेल्नुपरेको सास्तीलाई तिनीहरूले उपेक्षा गरे। दोस्रो कुरा - 'नोटबन्दी'ले पुर्‍याएको हानिलाई तिनीहरूले तत्कालै महसुस नगरे पनि केही समयपछि सटीक विश्लेषण गर्न सक्थे। अब विदेश नीतिको कुरा गरौँ। मोदी शिन्जो आबे, भ्लादिमिर पुटिन वा डोनल्ड ट्रम्पसँग उभिएर आकर्षक दृश्यको सिर्जना गराउँछन् र सबैलाई लोभ्याइदिन्छन्। यसमा सञ्चारमाध्यमले उनलाई यथेष्ट सहयोग गर्छन्। तर त्यस क्रममा यी चार मुलुकको नैतिक खोक्रोपनलाई हेर्न सञ्चारमाध्यम बिर्सन्छन्। यमन, सिरिया र रोहिंज्या मुस्लिमहरूको समस्याबारे मोदी मौन बस्छन्। एशियालाई लिएर उनले धारणा बनाइसकेका छन्। तर पनि इजरेली नीतिबारे कुनै प्रश्न नगरी इजरेल मामिलामा सञ्चारमाध्यमले मोदीको सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। खासमा चीन मामिलामा मोदीले तिब्बतलाई धम्की दिने र लज्जित तुल्याउने कामबाहेक अरू केही गरेका छन्। पाकिस्तानको हकमा चाहिँ उनले केही उपलब्धि हासिल गरेको भन्न सकिन्छ। तर विदेश नीतिबारे सञ्चारमाध्यम गम्भीर देखिँदैनन्। यो मामिलामा मोदीको वास्तविक आकलन निकै कम हुन्छ। सञ्चारमाध्यमसँग निकै थोरै शङ्का र प्रश्न छन्। हामी पाकिस्तान र चीनबारे काल्पनिक जितको खुसी मनाउँछौँ। वास्तविकता देखाउनुपर्ने ठाउँमा सञ्चारमाध्यमहरू 'जी हजुरी' मा लागेका छन्। लज्जास्पद भिडले कुटपिट गरी मार्ने घटनालाई लिएर मोदीले अवलम्बन गरेको व्यवहारप्रति सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोण अझ बढी लज्जास्पद छ। सञ्चारमाध्यमले मोदीका प्रतिक्रियालाई सफासुग्घर बनाउने प्रयत्न गर्छन्। सञ्चारमाध्यमसँग फरक दृष्टिकोण नहुनुले साँच्चै चिन्ता उत्पन्न गराउँछ। मोदीका उपलब्धि र कमजोरीलाई लिएर सञ्चारमाध्यमको ढुलमुले व्यवहारका कारण उनीबारे विज्ञापन कहाँ सकिन्छ र सन्तुलित मूल्याङ्कन कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो छ। यहाँसम्म कि सञ्चारमाध्यमहरू आसामबारे पनि मौन छन् र छिटपुट विश्लेषण मात्रै आइरहेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय पञ्जीकरणलाई भारतको एउटा महान् परम्पराको रूपमा देखाइँदैछ। यी र यस्ता अवस्थाबीच देशमा विरोध र फरक मतका लागि ठाउँ कम हुँदै गएको छ। आशा छ 'बहुसङ्ख्यवाद' को पक्षमा उभिनुको साटो सञ्चारमाध्यमले आफ्नो वास्तविक भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। सञ्चारमाध्यमले 'आपत्काल'मा एउटा भिन्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए। आशा छ सन् २०१९ को चुनावअघि नै आलोचना र साहसिक पत्रिकामा तिनीहरू फर्कनेछन्। यो विरोध र लोकतन्त्रको सञ्चारमाध्यमहरूमाथि एउटा ऋण छ। (बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित भारतीय समाजशास्त्री शिव विश्वनाथनको व्यक्तिगत विचारको अनुवाद)