कर्णालीवासीको एकमुष्ट विपद् बिमा कति व्यावहारिक
गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा बाढीपहिरो, आगलागी, चट्याङ र हिमपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण करिब ५० जनाले ज्यान गुमाए।
प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु हुनेहरूको परिवारले राज्यबाट कुनै राहत पाएनन्। तर यो वर्षदेखि राहतका लागि प्रदेश सरकारले कर्णालीका सबै नागरिकको एकमुष्ट विपद् बिमा गरेको जनाएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनेको परिवारले अबदेखि एक लाख रुपैयाँ राहत पाउने बताए। तर कर्णालीवासीहरू भने यो कदमले राज्य र नागरिकलाई भन्दा बिमा कम्पनीलाई नै बढी फाइदा पुग्ने बताउँछन्। बिमा कम्पनीलाई फाइदा गत वर्ष बाढीबाट २५, पहिराबाट सात, चट्याङबाट सात, हावाहुरीबाट छ, आगलागीमा परी तीन र हिमपहिरोमा परी दुई जनाले ज्यान गुमाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १९ जना र ०७४/७५ मा ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो। बिमा योजनाका लागि कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग बिमा सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा प्रतिव्यक्ति सात रुपैयाँका दरले बिमा कम्पनीलाई प्रीमीअम बुझाउने उल्लेख भएको सचिव यादवले बताए। प्रदेश सरकारले कर्णालीको जनसङ्ख्या १७ लाख ७० हजार अनुमान गरी बिमा गरेको छ। तर विपद्‍मा परी घाइते हुनेको बारेमा भने यसमा केही उल्लेख गरिएको छैन। वार्षिक औसत ४०-५० जना प्राकृतिक प्रकोपका कारण मृत्यु हुने प्रदेशमा डेढ करोड रुपैयाँ दिनु उचित नभएको कर्णालीवासीहरूको तर्क छ। सीधै पीडितलाई सहयोग बिमा कम्पनीमार्फत् राहत दिनुभन्दा सरकारले सीधै विपद्पीडित नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक ललितजङ्ग शाही बताउँछन्। कम्पनीमार्फत् सहयोग गर्नुभन्दा सरकारले सीधै सहयोग गर्दा राज्यकोषको रकम जोगिने उनको भनाइ छ। समाजसेवी प्रेमप्रकाश खड्का भन्छन्, "खर्च भएपनि नभएपनि सरकारले बर्सेनि कम्पनीलाई निश्चित रकम दिनुपर्छ।" "यसरी रकम दिँदा बिमा कम्पनी मोटाउने र राज्यकोष रित्तिँदै जाने अवस्था आउन सक्छ।" सस्तो लोकप्रियताको लागि नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गर्नुभन्दा सरकार आफैँले राहत दिँदै बचेको रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने उनी बताउँछन्। कार्यक्रम झट्ट हेर्दा राम्रो देखिए पनि सस्तो लोकप्रियताको लागि ल्याएको र व्यावहारिक नभएको महिला उद्यमी विन्दु नेपाल दाबी गर्छिन्। उनी भन्छिन्, "प्रहरीकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने वर्षको झन्डै एक करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।" "प्रदेशको सार्मथ्यले भ्याउँदैन" कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशको सार्मथ्यले नभ्याउने गरी विपद् आइपरेको अवस्थालाई ध्यान दिएर बिमा गरिएको बताए। प्राकृतिक विपद् पूर्वसङ्केत दिएर नआउने भन्दै उनले भने, "नाफाघाटाभन्दा पनि यसलाई सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ।" राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले लाभहानिभन्दा पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कम्पनीले साथ दिएको बताए। सबै नागरिकको विपद् जोखिमको बिमा गरिएको यो पहिलो अभ्यास भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले बताए। उनले भने, "अहिलेको अनुभवबाट आउने वर्षमा यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने कुराको निधो हुन्छ।" घरको पनि बिमा विपद्को उच्च जोखिममा रहेका प्रदेशका १० हजार घरको पनि वार्षिक प्रतिघरधुरी पाँच सयका दरले बिमा गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ। यसबापत प्रदेश सरकारले कम्पनीलाई वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ तिर्नेछ। बिमा भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाउन स्थानीय तहको सिफारिस र प्रहरीको मुचुल्काको आधारमा बिमा भुक्तानी दिइनेछ। विपद्पीडितले १५ दिनभित्रै राहत रकम पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री भण्डारीले बताए।