'असन्तुष्ट समूहसँगको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक'
सरकार वा व्यवस्थाविरुद्ध भन्दै हिंसात्मक र अन्य गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहहरूलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउने जिम्मा पाएको सरकारी वार्ता टोलीले झन्डै २ दर्जन समूहसँग पहिलो चरणको वार्ता गरेको जनाएको छ।
ती वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको सरकारी पक्षको भनाइ छ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि वार्ताका वातावरण बनेको उक्त वार्ता टोलीका संयोजकको दाबी छ। तर त्यो दलका एक नेताले वार्ताका निम्ति सरकारी प्रयास अझै अपुग भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्ता गरेको बताएपनि सरकारी वार्ता टोलीले अझैसम्म त्यो दलका नेतालाई वार्ताको औपचारिक पत्र पठाउन सकेको छैन। वार्ताका निम्ति त्यो समूहले राखेका पूर्वसर्तहरूमध्ये थुनामा रहेका उनीहरूका केन्द्रीय र स्थायी समितिका गरी ७ जना सदस्यलाई रिहा गरिसकिएकोले अब वातावरण सकारात्मक बन्नुपर्ने वार्ता टोलीका सदस्यहरू बताउँछन्। सरकारसँग वार्ताको औचित्य छैन: चन्द समूह एमाले-माओवादी एकीकरणको घोषणा 'वातावरण' सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले भने, "हामीले उहाँको पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका गरी सात जनालाई सरकारसँगको छलफल पछि मुक्त गर्‍यौँ। त्यसपछि वार्ताको वातावरण बन्दै गएको छ।" नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले भने वार्तामा बस्नु अगाडि सरकारले उनीहरूको पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलको रुपमा विना अवरोध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ। आफ्ना कार्यकर्ता मुक्त गरिनुलाई सकारात्मक पहल मानेपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली वार्ता गर्न सरकारले अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्। उनले भने, "पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र हादुर खड्कालाई रिहा गरेको छैन। धेरै साथीहरूलाई यातना दिइएको छ। यी समस्याहरूको समाधान प्रक्रियामा जाने वातावरण सरकारले बनाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यसमा वार्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको टुड्गो लाग्नेछ।" प्रगति सरकारी वार्ता टोलीले विभिन्न पुराना र पाँच नयाँ समूहसँग पहिलो चरणको वार्ता गरिसकेको जनाएको छ। ती मध्ये केही समूहले आफ्नो कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको संयोजक पाण्डेले बताए। उनका अनुसार बाहिर रहेका समूहहरूलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउने हो भने सरकारले ठूलै निर्णय लिन आवश्यक पर्छ। वार्ता टोलीले तराईमा सक्रिय सिके राउतको समूहसँग भने वार्ता नगर्ने जनाइसकेको छ।