अध्यागमन अधिकारीलाई कारवाहीको निर्देशन
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएयता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको नेतृत्व गरेका अधिकारीहरुलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
खाडी र मध्यपूर्वसहितका ६ देशको स्थलगत अध्ययनपछि सरकारका मन्त्रीहरुलाई आइतबार बोलाएर समितिले द्वीपक्षीय श्रम सम्झौतासहितका उपयुक्त कानूनी आधार तयार नभएसम्म महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा पठाउने कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गर्न सरकारलाई भनेको छ। समितिका सभापति प्रभु साहले भने, "सरकारले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएयता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा प्रमुखलाई हाल जुनसुकै जिम्मेवारीमा भएपनि निलम्बन गरी निजहरुको पालामा भएका अवैध कार्यहरुको छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ।" सरकारले झण्डै दुईवर्षअघि एउटा निर्देशिका जारी गर्दै गन्तव्य देशसँग सम्झौता गरेपछि मात्रै २४ वर्ष पुगेका नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन मिल्ने निर्णय गरेको थियो। प्रश्रय तर उक्त संसदीय समितिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने 'दलाल तथा बिचौलियाको आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारी अधिकारीहरुले मानव तस्करीलाई प्रश्रय दिइरहेको' आरोप लगाएको छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई त्यस्ता सञ्जालबारे बारम्बार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदा पनि उनीहरुलाई कारवाही गर्न तत्परता नदेखाएको समितिको निष्कर्ष छ। तर ती आरोपहरु प्रतिवाद गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, "निर्देशिकाको चिठी शायद एक महिना अगाडि गएको होला। त्यसपछि समस्या आएको हो। कुनै सम्झौता संस्थागत गरेर कसैले पठाइसकेको स्थिति पनि छैन। भनेपछि अचानक यसमा बढ्यो भन्नु उपयुक्त हुँदैन।" वैदेशिक रोजगारीका लागि झण्डै ११० देश खुला गरेको नेपालले कामदारहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जम्मा ६ वटा देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ। कारबाही समितिको बैठकमा विमानस्थलका अधिकारीहरुसँग 'सेटिङ मिलाएर' अवैध रुपमा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारका पठाउने काम भइरहेको सांसदहरुले आरोप लगाएका थिए। त्यसबारे जवाफ दिंदै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले भने, "अध्यागमन विभागको कुनैपनि कर्मचारीलाई यस्तो काम कारवाहीमा संलग्न भएको पाइएमा म तत्काल निलम्बन गर्नेछु र अन्य यसमा जोडिएका विषयहरुलाई पनि संगठित अपराध ऐन अन्तर्गतको कारवाही गरेर मुद्दा चलाउने काम तदारुकता साथ अगाडि बढाउनेछु।" संसदीय समितिले मानव तस्करीमा संलग्न नेपाल बाहिर रहेका नेपाली र विदेशीहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई कानूनी कारवाही गराउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र, गृह र श्रम मन्त्रालय सम्मिलित स्थायी त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ।