नेपाल-भारत सीमा विवाद: नेपालमा नयाँ नक्साको प्रस्ताव पारित भएको समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यमको उच्च प्राथमिकतामा
नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सन्दर्भलाई भारतका प्रमुख पत्रिकाहरूले प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका छन्।
भारतका केही मुख्य पत्रिकाहरू द टेलिग्राफ, द हिन्दू, हिन्दुस्तान टाइम्स, इण्डियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स पत्रिकाहरूले फोटोसहित नेपालले संशोधन विधेयक पारित गरेको समाचार प्रकाशित गरेका हुन्। ती मध्ये केहीले विवादित सीमा भनेका छन् भने केहीले भारतीय भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै त्यसमा भारतले जनाएको प्रतिक्रिया उल्लेख गरेका छन्। कुन पत्रिकाले के लेखेका छन्? द टेलिग्राफ पत्रिकाले समाचार संस्था पीटिआईको समाचार उद्धृत गर्दै भारतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसहित नेपालका कैयौं राजनीतिक दलहरूसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न खोजे पनि उक्त प्रयास सार्थक हुन नसकेको जनाएको छ। द इण्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले नयाँ नक्सासम्बन्धी विधेयक पारित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताका लागि आह्वान गरेको र भारतले चिसो प्रतिक्रिया जनाएको शिर्षकमा समाचार लेखेको छ। उक्त समाचारमा नेपालका नेताहरूले संसदमा के भने र भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए भन्ने पनि उल्लेख छ। द हिन्दू पत्रिकाले नेपालको तल्लो सदनले सर्वसम्मत रुपमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै भारतीय भूभाग समेटिएको नेपालको राजनीतिक नयाँ नक्सालाई कानुनी मान्यता दिएको उल्लेख गरेको छ। उक्त पत्रिकाले सदनबाट विधेयक पारित भएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा के लेखेका थिए भन्ने कुरा पनि समेटेको छ। द इण्डियन एक्सप्रेसले जस्तै द हिन्दूले पनि नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले सदनमा भनेका कुरा समाचारमा समेटेको छ। प्रचण्डले सदनलाई सम्बोधन गर्दै विधेयक पारित भएको विषयलाई भारतसँग नेपालले दुश्मनी गर्न खोजेको रुपमा बुझ्न नहुने बताएका थिए। उनले भारतसँग सीमा विवाद एकपटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्न खोजिएको भन्दै यो निर्णय भारतसँग दूरी बढाउन नगरिएको बताए। द हिन्दूले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ रमेशनाथ पाण्डेले आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने कुरा बताएको पनि उल्लेख गरेको छ। टाइम्स अफ इन्डियाले पनि नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विषयमा समाचार छापेको छ। उसले पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दोस्रो पटक एकदमै तनावपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ। यो संशोधन विधेयक पारित भएपछि अब सीमाबारे भारतले नेपालसँग वार्ता नगर्ने बताएको उसले उल्लेख गरेको छ। भारतकै अर्को पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि नेपालको तल्लो सदनले विधेयक पारित गरेको र त्यसमा भारतले जनाएको प्रतिक्रिया समेटेर समाचार बनाएको छ। उक्त पत्रिकाले नेपालले पटकपटक वार्ताका लागि भारतलाई आग्रह गरेको र त्यसमा भारतले प्रतिक्रिया नजनाएको पनि उल्लेख गरेको छ। शनिवार नयाँ दिल्लीबाट बोल्दै भारतका विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले "नेपालको दाबीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको" बताएका थिए। "नेपालको प्रतिनिधिसभाले भारतीय भूभाग समेट्ने गरी नेपालको नक्सा परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हामीले जानकारीमा लिएका छौँ। हामीले यस विषयमा पहिले नै हाम्रो धारणा प्रस्ट पारिसकेका छौँ," भारतीय प्रतिक्रियामा उल्लेख छ। "यो कृत्रिम विस्तार गरिएको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन् र यसको बचाउ गर्न पनि सकिन्न। साथै, थाती रहेका सीमा मुद्दाबारे वार्ता गर्ने हाम्रो वर्तमान समझदारीको यो विपरीत छ।" विवाद गत वर्ष नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो नक्सामा विवादित भूमि कालापानीलाई समेटेपछि पहिलैदेखिको सीमाविवाद पुन: बहसमा आएको थियो। त्यसपछि मे महिनाको दोस्रो साता मानसरोवरसम्म जाने बाटोको रक्षामन्त्रीले दिल्लीबाट उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि विवाद थप सतहमा आएको थियो। नेपालले त्यसयता सचिव स्तरीय बैठकका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आएको जनाएको छ। तर भारतले भने कोरोनाभाइरसका कारण देखाउँदै पन्छाउँदै आएको बताइन्छ। यही महिनाको सुरुमा आफ्ना अस्ट्रेलियाका समकक्षीसँग भिडिओ कन्फरेन्समार्फत र भारतको सेनाले पनि चिनियाँसँग वार्ता गरिरहेका बेला नेपालसँग किन अरु बहाना देखाइरहेको छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेपालका बुद्धिजिविहरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्।