एमसीसी: अमेरिकासँग नेपालले गरेको सम्झौता किन विवादमा
अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता, मिलेनीअम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको छ महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ।
सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच उक्त सम्झौता भएको त झन् अढाइ वर्ष भयो। अझ एमसीसीमा नेपाल सहभागी हुने चर्चा चलेको त वर्षौँ नै भइसक्यो। अहिले आएर उक्त सम्झौता किन यति धेरै विवादित भयो त? सत्तारूढ दलमा चर्काचर्की सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को यसै साता सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीको विषय निकै विवादित रूपमा प्रकट भएको छ। यसको विवाद मूलत: दुई प्रकृतिको देखिन्छ। पहिलो त कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशयसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ। पहिलो विषयबारे सरकारले अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ। दोस्रो विषयको बारेमा भने धेरै जटिलता देखा परेका छन्। विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ। तर सो सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषयले भने नेपालमा संशय उत्पन्न भएको छ। अनुसूची ५ को 'क' मा लेखिएको छ: "सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने (छ)।" अनुसूची १ मा चाहिँ भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ एमसीसी स्वयंले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश परेका छन्। त्यसमा उल्लेख छ: "सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार गर्‍यो।" एमसीसीको अनुदानको ठूलो अंश सीमावारपार प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने बताइएको छ सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा "प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ" भनिएको छ। "खासगरी यो सम्झौतामा कतिपय अपमानजनक सर्तहरू अनि हाम्रो निर्णय स्वतन्त्रता प्रभाव पर्न सक्ने केही कुरा छन्। सच्याउन सकिन्छ भने अब अनुदान लिँदा तिनलाई सच्च्याएर स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ,"एमसीसीबारे नेकपाभित्र चलिरहेको बहसबारे बोल्दै स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले बताए। "नत्र भोलि हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा वा अन्य देशहरूसँग गर्ने (सम्झौता) सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने कुरा छ।" तर सरकारले चाहिँ पार्टीभित्रको छलफलले यो सम्झौतालाई संसद्‌बाट पारित गर्न कुनै बाधा नपुग्ने बताएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले इन्डोप्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक हुनुअघि नै नेपालले उक्त सम्झौता गरेको भन्दै एमसीसीलाई नेपालले अनुमोदन गर्ने बताएका छन्। विपक्षी काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि उक्त सम्झौता चाँडो अनुमोदन गरिनुपर्ने भन्दै आएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता डा. रामशरण महतले उक्त सम्झौताले संसारभरिका चुनिएका केही गरिब देशको आर्थिक सम्पन्नताका लागि सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको एमसीसी चाँडै अनुमोदन हुनुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका छन्। वास्तवमा सरकारले त यसअघिकै संसद् अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने उद्देश्य राखेको दखिएको थियो। अढाइ महिनाअघि बलात्कार प्रयासका कारण आफ्नो पद गुमाउनुका साथै पक्राउ परेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराकै कारण त्यतिखेर सो सम्झौता पारित हुन नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक टिप्पणी पनि गरेका थिए। शुक्रवारबाट सुरु भएको संसद्‌को पाँचौँ अधिवेशनमा पुन: एमसीसी अनुमोदनको विषय चर्चामा आउनेछ। के हो एमसीसी? यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त? विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो। "मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ," एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ। सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो। सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्। साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाण्डूमा हस्ताक्षर भएको थियो। एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।