‘स्वच्छ वातावरणका लागि ठोस कानुन बनाऊ’
राज्यका निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने व्यक्तिको मौलिक अधिकार हनन भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले क्षतिपूर्तिसहितको ठोस कानुन बनाउन सरकारलाई भनेको छ।
संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हक बनाएपछि आयोगले पहिलो पटक वातावरणको विषयमा स्थानीय तहका अधिकारीहरूलाई समेत राखेर छलफल गरेको हो। स्वच्छ वातावरण निर्माण महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले राज्यको तीनवटै निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। तर तीनवटै तहको सरकार सञ्चालन भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावमात्र होइन, समाधानका उपाय पनि नभएको आयोगको निष्कर्ष छ। प्रदूषण आइतवार सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर गरेको छलफलमा आयोगले सरकारले मौलिक हकमा यसबारे कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको थियो। आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, "वातावरणीय प्रदूषणका कारण यदि स्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको छ भने उसले पाउने क्षतिपूर्तिका कुरा हुन्छन्। त्यसकारण मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको स्पष्ट नीति र क्षतिपूर्तिको योजना हुनुपर्छ।" दिनहुँ जम्मा हुने फोहोर, धुलो र धूँवाजस्ता प्रदूषणको कारकको समाधान नखोजेको भन्दै आलोचना हुनेमा काठमाण्डू महानगरपालिका अगाडि देखिन्छ। तर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ स्थानीय तहको एकल प्रयास मात्र वातावरण संरक्षणका लागि पर्याप्त नभएको तर्क गर्छिन्। समन्वय उनले भनिन्, "मुख्य भूमिका नेपाल सरकारकै हो। तर चेतनामूलक कार्य नगरिकन महानगरपालिकाले मात्र यो गर्न सक्दैन।" आयोगले वातावरण संरक्षण गर्न समन्वयात्मक पहल थाल्न सरकारले ढिलो गर्न नहुने बताएको छ। प्रदूषण घटाउने प्रयास तर ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालका अनुसार सरकारी हेलचेक्रयाइँ रहेसम्म वातावरण सफा हुन सक्दैन। उनी भन्छिन्, "९ सय ५० मिटर सडक बनाउन हामीले पाँच वर्ष लौ न बनाउनुपर्‍यो भनेर कराउनुपर्ने अवस्था छ। अब यस्तो ठाँउमा के होला त अवस्था। हामी कल्पना गर्न सकिरहेका छैनौँ।" केही समययता फोहोरको डुङ्गुर थुप्रिएको छ भने धुलो र धूँवाले वातावरण निकै प्रदूषित भइरहेको बेला आयोगले वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिएको देखिन्छ।