प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने उपायको खोजी
विभिन्न खाडी देशका सरकारले नेपाली महिला घरेलु कामदारको माग गरेको भन्दै सरकारका एक जना मन्त्रीले सुरक्षा सुनिश्चित गरेर हाल लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकिने बताएका छन्।
श्रम मन्त्रालय, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समिति र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच अब बस्ने निधो भएको बैठकले उक्त विषयमा साझा धारणा बनाउने श्रम मन्त्री फरमुल्लाह मंसुरले बीबीसीलाई बताए। उनका अनुसार पहिले घरेलु कामदारका रुपमा विदेश गएका र बिदा मनाउन घर आएकाहरुको हकमा त्यस्तो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ। तर घरेलु कामदारको हक हितमा कार्यरत एउटा संस्थाले आंशिक रुपमा प्रतिबन्ध खोल्दा त्यसले अवैध रुपमा विदेश पठाउने धन्दा मौलाउने चेतावनी दिएको छ। बन्देज अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले खाडी राष्ट्रमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको तीन महिना भइसकेको छ। त्यसबीचमा बिदा मनाउन नेपाल आएका कामदारहरु पनि प्रतिबन्ध कै कारण फर्किन पाएका छैनन्। त्यसरी फर्किन नपाएकाहरुमा खाडी देशका कुटनीतिक नियोग र राजपरिवारका घरहरुमा काम गर्ने समेत परेपछि उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र नै लेखेर बिदामा आएका आफ्ना कामदार फर्काइदिन माग गरेको बताइएको छ। त्यसैले कम्तीमा बिदामा आएका कामदारमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने मनस्थितिमा आफू पुगेको श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मंसुर बताउँछन्। उनले भने, "घरेलु काममा जाने महिला कामदारहरुको मर्यादा, जिउ धनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी जस्ता सबै कुराहरु सही अवस्थामा भयो भने मात्रै पुन: स्विकृती दिने भन्ने हाम्रो सोचाई छ। " घरेलु कामदारमा जाने महिलाहरुले खाडी राष्ट्रमा यौन शोषण तथा अन्य दुर्व्यवहार भोगेको खबरहरु बढ्न थालेपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले श्रम सम्झौता भएका देशहरुमा मात्र त्यस्ता कामदार जान पाउने भन्दै यथास्थितिमा त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। माग तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने प्रतिबन्ध लगाएपनि अवैध रुपमा विदेशिनेहरुको संख्या नघटेको भन्दै त्यो अवस्था झन भयावह भएको बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार अहिले पनि दैनिक सरदर ५० देखि १०० जना जति महिला कामदारहरुले अवैध बाटो रोज्ने गरेका छन्। अधिकारीहरुले तीन लाख भन्दा बढी नेपालीहरु कामदारहरु अवैध रुपमा खाडी राष्ट्र पुगिसकेको जनाएका छन्। घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किशन प्रधानले आंशिक प्रतिबन्ध खोल्नु भन्दा नियमानुसार सबैलाई फुकुवा गरे कानुनी रुपमा बाहिरिनेहरु सुरक्षित रहने बताउँछन्। अध्यक्ष प्रधान भन्छन् , "पहिला गएकालाई जान दिने नाममा विभिन्न अवैध बाटोहरु खुल्ला हुने हामीले देखेका छौं। त्यसैले बरु आधिकारिक रुपमा बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ, सुरक्षाको जिम्मा हामी लिन सक्छौं तर हाम्रो यो लडाई जारी रहनेछ। " अवैध रुपमा बाहिरिनेहरुको तथ्यांक नहुने र तिनीहरु समस्यामा पर्दा जिम्मा लिनेहरु नहुने समस्याले गर्दा पनि विदेशिएका महिलाहरुविरुद्ध हिंसाका घटना झन बढेको बताइँदै आएको छ।