टर्की जनमत संग्रहमा एर्दोआनको जीत
टर्कीको निर्वाचन बोर्डका प्रमुखले आइतबार भएको जनमत संग्रहमा राष्ट्रपति रजेप तायप एर्दोआन साँघुरो अन्तरले विजयी भएको बताएका छन्।
९९ प्रतिशत भन्दा बढी मत गणना भइसक्दा राष्ट्रपतिको उल्लेख्य रुपमा अधिकार बढाउनुपर्ने एर्दोआनको अभियानले ५१ प्रतिशत भन्दा अलिकति बढी मत पाएको जनाइएको छ। टर्कीको प्रमुख विपक्षी दल सिएचपीले जनमत संग्रहको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। उसले छाप नलागेका मतपत्रहरुलाई मतदान केन्द्रहरुले मान्यता दिने जस्ता धाँधलीपूर्ण गतिविधि भएको भन्दै चुनावी परिणामलाई चुनौती दिने उल्लेख गरेको छ। योजना उक्त विजयबाट एकदमै उत्साहित राष्ट्रपति एर्दोआनले आफूलाई अर्को १२ वर्ष सत्तामा राख्ने गरि संवैधानिक परिवर्तनहरु गर्ने आफ्ना समर्थकहरुलाई बताएका छन्। उनले मृत्युदण्डको सजाय पुन: कायम गराउन अर्को जनमत संग्रह गर्ने बताइसकेका छन्। युरोपेली संघले त्यस्तो व्यवस्था गरिए टर्कीलाई सदस्यता दिनेबारेका छलफल समाप्त हुने चेतावनी दिएको छ। उसले जनमत संग्रहको परिणामको साँघुरो अन्तरलाई विचार गरेर मात्र दुरगामी महत्व बोकेका संविधान संशोधनको विषयमा निर्णय लिन राष्ट्रपति एर्दोआनलाई आग्रह गरेको छ। युरोपेली संघले राष्ट्रपति एर्दोआनलाई सम्भव भएसम्मको व्यापक सहमति जुटाएर अघि बढ्न पनि भनेको छ। महत्वकांक्षा फराकिलो अन्तर नभएपनि राष्ट्रपति एर्दोआनको विजयले लामो समयदेखि उनले पालेको महत्वकांक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्ने ठानिएको छ। उनले टर्कीको राष्ट्रपतीय व्यवस्थालाई थप शक्तिशाली बनाउन सकिए त्यसले कुर्दिश मिलिसियाहरु, इस्लामिक स्टेट र अघिल्लो वर्ष असफल सत्ता पलटको प्रयास गरेका भनिएका अमेरिकामा बस्दै आएका इस्लामवादी धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेन विरुद्धको लडाईंमा आफ्नो हात माथि पर्ने विश्वास गरेका छन्। तर उनका आलोचनकहरुचाहिं त्यस्तो व्यवस्थाले एर्दोआनलाई तानाशाही नेता बनाउने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। बीबीसीका युरोप विश्लेषक भन्छन् उनको कदमलाई टर्कीका साझेदारहरुले एकदमै चिन्ताका साथ ध्यान दिएर हेर्नेछन् भने नेटोमा आवद्ध उसका साझेदारहरुले उनको सिरियाबारेको अडान र रुससँगको निकटतालाई चासोपूर्वक हेर्नेछन्।