बाढी: तराई गएको उच्चस्तरीय सरकारी टोली पीडितलाई नभेटी किन फर्कियो?
काठमाण्डूबाट गएको उच्च स्तरीय सरकारी टोलीले बुधवार बाढी र डुबानले बढी क्षति पुर्‍याएको प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न जिल्लाहरूको भ्रमण तथा अवलोकन गर्‍यो।
टोलीमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अन्य मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आदि नेता तथा उच्च अधिकारी थिए। त्यस क्रममा उनीहरू अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको जिल्ला रौतहट पनि पुगे। तर उनीहरूले बाढी र डुबानबाट प्रभावित भएका सर्वसाधारणलाई नभेटीकन हेलकोप्टरबाटै अवलोकन गरे अनि स्थानीय अधिकारीहरूसँग त्यहाँको स्थितिबारे जानकारी लिएका थिए। रौतहट पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको गृहजिल्ला हो। बचाउ रौतहटका कतिपय डुबान पीडितहरूले भने आफूहरूले राहत नपाएको र कोही नेता र जनप्रतिनिधि पनि नआएको गुनासो गरिरहेका बेला टोलीले उनीहरूलाई नभेटेरै फर्किएको हो। सरकारी टोली किन बाढी पीडितहरूलाई नभेटी फर्कियो त? रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किरण थापाले भने, "टोलीले सुरुमा जाने नै भनेको हो। तर हेलिकोप्टर ल्यान्ड गर्न उपयुक्त छैन भनेर सुरक्षा समितिले भन्यो। त्यही भएर हामीले नै हवाई निरीक्षणका लागि सुझाव दिएका हौँ।" प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले भने सम्पर्क टुटेका स्थानमा डुङ्गाबाट समेत राहत पुर्‍याइएको र चौथो दिनपछि बल्ल अवस्था सामान्य हुन थालेको बताए। मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गत साताको अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानमा बिहीबार बिहानसम्म ९० जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि २९ जना बेपत्ता छन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै रौतहटमा १० जनाको तथा ललितपुर र सिराहा जिल्लामा छ-छ जनाको मृत्यु भएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरू मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझै बढ्ने बताउँछन्। बिस्तारै पानीको सतह कम हुन थालेपछि अस्थायी रूपमा विस्थापितहरू घर फर्किन थालेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए। ए सरकारका अनुसार ४१ घाइतेमध्ये ११ जनाको उपचार भइरहेको छ। हजारौँ विस्थापित बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जिल्लामा हजारौँ मानिसहरू अस्थायी रूपमा विस्थापित भएका छन्। बाढीबाट मुसहरहरू विस्थापित तराईका सिरहा, सर्लाही, बारा, मोरङ, रौतहट र पर्सा जिल्लामा गरेर झन्डै १२ हजार परिवारले आफ्नो घर छोड्नुपरेको छ। डोल्पामा पनि चार घर विस्थापित भएका छन्। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा सिरहामा सर्वाधिक ५,०००; सर्लाहीमा २,४००; बारामा १,६६५; मोरङमा १,५३९ तथा पर्सामा १२० घरपरिवार विस्थापित भएको देखिएको छ। सरकारले एकद्वारबाट राहत वितरणका कार्य गरिएको बताएको छ। त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधि आदि अत्यावश्यक सामग्री स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, निजी क्षेत्र, रेडक्रस तथा मानवीय सहायतका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ, संस्था एवं व्यक्तिले उपलब्ध गराइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। * बिहीवार बिहान १०:३० बजेसम्म प्राप्त विवरण (स्रोत: राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र)