सरकारी निर्णयले द्वन्द्व निम्त्याउँछ: व्यवसायी
यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिका चल-अचल सम्पत्तिलाई सरकारको मातहत ल्याउने निर्णयले व्यवसायीहरूको मौलिक हक हनन हुने भन्दै उनीहरूले त्यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
खासगरी सवारी दुर्घटना हुँदा र घाइतेहरूको उपचारका निम्ति राखिएको चल सम्पत्ति कानूनी रुपमा सरकारकै मातहत हुने भन्दै त्यसलाई बदल्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। देशभर तीन सयभन्दा बढी यातायात समितिको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ। यातायात व्यवसायी समितिको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने सरकारले प्रयास गरे त्यसको प्रतिकार गर्न सकिने भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सम्पत्ति उनीहरूले सम्पत्तिमाथि कब्जा गरे त्यसबाट मौलिक हकको उल्लंघन हुने भन्दै त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने, "यो मौलिक अधिकार हननको कुरा हो। हामीले ५० वर्ष लगाएर जोडेको सम्पत्ति हो। यो त पञ्चायतकालमा पनि नभएको कुरा भयो। यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ।" गत वैशाखमा यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले गरिरहेको भनिएको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट समाप्त गर्ने सरकारले घोषणा गरे लगत्तै समितिहरूको खाता रोक्का गरिएको थियो। देशभरि ३ सय ५ यातायात समिति छन्। तिनीहरूको चल अचल सम्पत्तिको यकिन विवरण नभए पनि त्यो करोडौँ रुपैयाँको रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। व्यवस्था तर सरकारी अधिकारीहरू भने दर्ता खारेज भएपछिको सम्पत्तिहरू कानूनी रुपमै सरकार मातहतमा आउने बताउँछन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले त्यही सम्पत्तिबाट घाइतेहरूको उपचार खर्च र अन्य खर्चहरू गर्नका लागि व्यवस्था समेत गरिसकेको बताए। उनले भने, "कानूनले बोलेको कुरा कसैले मान्दिनँ भन्न मिल्दैन। संस्था दर्ता ऐन २०३४ र नियमावली २०३४ मा त्यसको स्पष्ट उल्लेख छ। अस्तिको निर्णयमा त्यो बोलिएको छ।" साउन १ गतेबाट यातायात समितिहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्नपर्ने आफ्नै निर्णय सरकारले पूर्ण लागु गर्न नसकेपछि त्यसको अवधि ६ महिना बढाएको थियो। तर गृह र यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गत असार ३२ गते व्यवसायीहरूको सम्पत्ति भने सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए।