'आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत'
यो वर्ष दशककै उत्साहप्रद आर्थिक वृद्धिदर रहेको भनिएका बेला अर्को वर्ष पनि उत्तिकै वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको नेपाल राष्ट्र ब्यांकले जनाएको छ।
नेपालको आर्थिक गतिविधि विस्तारमा मौसम, वातावरण र लगानी महत्त्वपूर्ण भएको जनाउँदै ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल हुने नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नरले जनाएका छन्। यही असार मसान्तसम्ममा उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यून मूल्यवृद्धि र शोधान्तर बचतको स्थितिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखापरेको पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताइएको छ। आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउँदै मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न तरलता व्यवस्थापन गर्ने, ब्याजदर स्थायीत्वका लागि पद्धतिमा सुधार गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको सीमा बाध्यकारी बनाइने लगायतका विशेषता कारण नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर चिरंजीबि नेपालले बताए। वृद्धिदर गभर्नर नेपालले भने, ''आर्थिक गतिविधि विस्तारप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।'' यसअघि केही अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राम्रो मनसुनी वर्षा, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, विद्युत आपूर्तिमा भएको उल्लेख्य सुधार लगातका कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१७ मा विगतका वर्षमाभन्दा राम्रो हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका थिए। तर निजी क्षेत्र तथा उद्योगीहरुले भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु, ब्याजदर घट्न नसक्नु लगायतका कारणले सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति निराशाजनक भएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ''हामी निराश छौँ किनभने निजी उद्योगहरुलाई अलिकति राहत दिनसक्नुपर्ने थियो त्यो पनि दिइएको छैन। समग्रमा कुनैपनि किसिमले यो लगानीमैत्री मौद्रिक नीति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन ७ दशमलव २ प्रतिशतको वृद्धिदर कल्पना गरेका छौँ, त्यो चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले प्राप्त गरिएला जस्तो लागेन।'' समीक्षा नयाँ मौद्रिक नीतिले घर कर्जा, सवारीसाधन कर्जा लगायतका प्रावधानमा केही खुकुलो बनाएपनि ठोस रुपमा प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले वृद्धिलाई भन्दा स्थिरतालाई जोड दिएकोले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनभन्दा बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिईनुपर्ने नेपाल ब्यांकर्स असोसिएसनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले बताए। उनले भने, ''यसअघि राष्ट्र ब्यांकले जुन मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको थियो त्यसले बढी परिवर्तन ल्याएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ। अब आउने दिनहरुमा हामीले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन भन्दा बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।'' अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स अर्थात विप्रेषण आम्दानीले समेत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थप्ने जानकारहरु बताउँछन्।