कर्णालीमा सुत्केरी र बच्चाको ज्यान जोगाउन प्रोत्साहन भत्ता उपयोगी
बाबियाचौर स्वास्थ्यचौकीमा बच्चा जन्माएकी पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेतकी ललिता बीसीले घर फर्किने बेला ४,८०० रुपैयाँ बुझिन्।
पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-६ की कमला तिरुवा यातायात खर्च बुझ्दै उनलाई केन्द्र सरकारले यातायात खर्च र गर्भ परीक्षण गराएबापत २,८०० रुपैयाँ र नगरपालिकाले प्रोत्साहनस्वरूप २,००० रुपैयाँ भत्ता दिएका हुन्। पाँच वर्षअघि पहिलो पटक सुत्केरी हुँदा उनले जम्मा १,४०० रुपैयाँ पाएकी थिइन्। "एकै पटक ४,८०० रुपैयाँ हातमा पर्दा निकै खुसी लाग्यो। अनि त्यही पैसाले सुत्केरी खर्च टार्न सजिलो भयो," उनले भनिन्। विपन्नलाई राहत स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी हुँदा पाएको प्रोत्साहन भत्ताबाट आफूलाई राहत भएको महिलाहरू बताउँछन्। पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-६ की कमला तिरुवाका अनुसार उनले भत्ताबाट माछामासुजस्ता पोषिलो खानेकुरा किनिन्। "हुने खानेलाई यो पैसा केही पनि होइन, तर नहुनेलाई धेरै राहत भएको छ," उनी भन्छिन्, "सुत्केरी हुँदा ज्यान पनि जोगिने पैसा पनि पाइने। यति भएपछि कसले घरमा बच्चा जन्माउला?" जाजरकोटकी रिमा विकले गर्भजाँच गर्न आउँदा भत्ता पाइन्छ भन्ने थाहा पाएकी थिइन्। सुत्केरी बेथा लाग्नेबित्तिकै स्वास्थ्यसंस्थामा आएको बताउँदै उनी भन्छिन्, "घरमा सुत्केरी हुँदा जीउ तलमाथि हुन्छ कि भन्ने डर लाग्थ्यो। तर स्वास्थ्यसंस्थामा आएपछि भने ढुक्क हुँदोरहेछ।" भत्ताको आकर्षण आमा र बच्चालाई जोगाउन सरकारले २०६५ सालदेखि सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा निकै प्रभावकारी भएको सरकारी अधिकारीहरू दाबी गर्छन्। भत्ता पनि पाइने र ज्यान पनि सुरक्षित हुने भएकोले स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिने महिलाको सङ्ख्या कर्णालीमा बर्सेनि बढ्दै गएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीका गर्भवती महिलामध्ये ७३ प्रतिशत स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुत्केरी हुने गरेका छन्। सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिने यो सङ्ख्या प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य प्रदेशको भन्दा बढी भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। गत वर्ष गर्भवती भएका झन्डै ३८,००० हजार महिलामध्ये २७,९१५ जनाले स्वास्थ्यसंस्थामा आएर बच्चा जन्माएको निर्देशनालयका तथ्याङ्क अधिकृत विनोद आचार्यले बताए। सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा कर्णाली प्रदेशमै सबैभन्दा बढी संस्थागत सुत्केरी गराइन्छ प्रोत्साहन भत्ताले गर्दा नियमित गर्भपरीक्षण गर्ने र स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुत्केरी हुने महिलाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। मृत्युदरमा कमी यातायात खर्च र प्रोत्साहन भत्ताले नवजात शिशु तथा सुत्केरी महिलाको मृत्युदरमा कमी आएको निर्देशनालयले जनाएको छ। दुई वर्षअघि कर्णालीमा सुत्केरी भएका महिलाको मृत्युदर २८ थियो। अहिले घटेर १३ पुगेको छ। नवजात शिशुको मृत्युदर पनि २०४ बाट घटेर १५२ पुगेको छ। भत्ताले स्वास्थ्यसंस्थामा गएर सुत्केरी हुने महिलाको सङ्ख्या बढेको र मातृमृत्यदर तथा नवजात शिशुको मृत्युदरमा पनि उल्लेख्य कमी आएको कर्णाली प्रदेशकी स्वास्थ्य निर्देशक रीता भण्डारी जोशी बताउँछिन्। पैसा पाइने भएपछि नियमित गर्भपरीक्षण गर्ने र सुत्केरी हुन स्वास्थ्यसंस्थामा आउन थालेको स्वास्थ्यचौकी बाबियाचौरकी वरिष्ठ अनमि तारा तिवारी बताउँछिन्। "आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सुत्केरीलाई उक्त रकमले धेरै राहत पुगेको छ," उनी भन्छिन्, "त्यही पैसाले सुत्केरीलाई माछामासु, नुनतेल किन्न सजिलो पनि बनाएको छ।" चौबीस वर्षदेखि स्वास्थ्यक्षेत्रमा कार्यरत तिवारी भन्छिन्, "कार्यक्रम लागु हुनुअघि घरमै सुत्केरी हुँदा धेरै आमाबच्चाको ज्यान जान्थ्यो। तर १० वर्षयता न्यून भएको छ।" स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी भएकी रचना रावललाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै जाजरकोटको लहँकस्थित स्वास्थ्यचौकीका अहेव हेमन्त रावल केन्द्र सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तामा प्रदेश सरकार र कतिपय स्थानीय सरकारले थपेपछि सुत्केरीलाई झन् सहज भएको छ। स्थानीय तहबाट पनि भत्ता सुत्केरी अवस्थामा पौष्टिक आहाराको कमी हुन नदिन, कुपोषणबाट बचाउन, बिरामी पर्दा औषधि उपचार गर्न सहज होस् भनेर प्रोत्साहन भत्ता दिएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। घरमै सुत्केरी हुँदा आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्ने भएकोले त्यसबाट बचाउन २,००० रुपैयाँ थप प्रोत्साहन भत्ता दिएको पञ्चपुरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मी पुरी बताउँछिन्। दुई वर्षअघि ६० प्रतिशत रहेको पञ्चपुरी नगरपालिकाको संस्थागत सुत्केरी सङ्ख्या अहिले बढेर ९६ प्रतिशत पुगेको छ। उनी भन्छिन्, "दुई वर्षयता कुनै पनि आमाबच्चाको ज्यान गएको छैन।" जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुत्केरी हुने महिलालाई थप १,००० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिएको बताएको छ। गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ओमा शाही भन्छिन्, "सुत्केरी हुँदा आमाबच्चाको ज्यान जोखिममा नपरोस्। स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुत्केरी होऊन् भनेर थप भत्ता दिएका हौँ।" घरमै सुत्केरी हुँदा आमाबच्चाको ज्यानै जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न र संस्थागत सुत्केरीलाई प्रोत्साहन गर्न अण्डा र मासुको लागि सुत्केरीलाई आठवटा कुखुरा दिने गरेको दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दीपाकुमारी बीसी बताउँछिन्। स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी हुनेलाई तीनवटै तहका सरकारबाट रकम दिन थालिएपछि घरैमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आएको सरकारी अधिकारीहरू दाबी गर्छन्। शून्यमा झार्ने लक्ष्य "प्रोत्साहन भत्ताको मुख्य लक्ष्य भनेकै घरमा सुत्केरी हुने सङ्ख्या शून्यमा झार्ने र आमा र नवजात शिशुलाई बचाउने हो, स्वास्थ्य निर्देशक रीता भण्डारी जोशी भन्छिन्, "प्रोत्साहन भत्ताले स्वास्थ्यसंस्थामा आउन सुत्केरीलाई प्रेरित गरिरहेको छ।" यातायात खर्च दिन थालेपछि मातृमृत्यु र नवजात शिशुको मुत्युमा पनि उल्लेख्य रूपमा कमी आएको उनी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, "भत्ताकै कारण १० वर्षअघिको तुलनामा मृत्युदर अहिले धेरै कमी आएको छ।" प्रोत्साहन भत्ताले विपन्न महिलालाई सुत्केरी खर्च टार्न सहज भएको जाजरकोटकी रिमा विक बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, "पैसा पाइने भएपछि स्वास्थ्यसंस्थामा आउनुको विकल्प छैन।" प्रोत्साहन भत्ताले नियमित जाँच र स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको आकर्षण पनि बढाएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। सुत्केरीलाई कोसेली कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई पोषण कोसेलीका रूपमा २,००० रुपैयाँ दिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यसंस्थामा प्रसूति हुन आकर्षित गदै मातृमृत्युदर र नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी ल्याउन भत्ता दिइएको जनाएको छ। उक्त कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र कार्यान्वयनका लागि १० वटै जिल्लामा पठाइसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक रीता भण्डारी जोशी गत साउन महिनादेखि सुत्केरी भएका सवै महिलाले उक्त भत्ता पाउने बताउँछिन्।