'साना योजनालाई केन्द्र सरकारले बजेट नदिने'
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने भन्दै स-साना आयोजनाहरूलाई केन्द्रबाट बजेट नछुट्याउने जनाएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सकिए पछिको पहिलो बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसद्लाई जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साना आयोजनाको काम प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले गर्ने हुँदा बरु तिनलाई स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने बताए। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले जिम्मेवारी र स्रोत नपाएको गुनासो गरिरहँदा अर्थमन्त्रीको सो भनाइ आएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सकिएपछि र सबैतिर जननिर्वाचित सरकारहरू गठन भएपछिको पहिलो बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। विनियोजन विधेयक संसदीय परम्पराबमोजिम विनियोजन विधेयक ल्याउनु अघि संसद्‌मा करबाहेक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थाअनुसार बुधवार अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभालाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए। संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक र सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने जनाएका उनले सङ्घीय सरकारले ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमै बजेट केन्द्रित गर्ने बताए। यो वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउँदै आएका भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति जस्ता विषय सम्बोधन गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए उनले भने, "वास्तविक रूपमा वित्तीय सङ्घीयता लागु गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षबाट कुनै पनि प्रक्रियामार्फत् स-साना आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिने छैन।" विगतका वर्षहरूमा बजेटको रातो किताबमा साना योजनाको बारेमा उल्लेख गरिने गरिएको र त्यसका लागि केन्द्रले नै बजेट दिँदै आएकोमा यो वर्ष देखि त्यो हट्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। योजना सङ्घीय सरकारको बजेटपश्चात् स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले पनि आ-आफ्ना बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले साना आयोजनाहरू तिनैमार्फत् सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ। यो वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउँदै आएका भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति जस्ता विषय सम्बोधन गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए। उनले भने, "प्रदेश तथा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने छ। उनीहरूलाई स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत हाल सङ्घबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू आवश्यक स्रोतसहित सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ।" कार्यान्वयन संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन समयमै गर्न गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित हुने पनि बताइएको छ। विपन्न तथा पिछडिएका सबै व्यक्ति र समुदायको आर्थिक अवस्था औसत नेपालीको स्तरमा पुर्‍याउनेतर्फ बजेट लक्षित हुने मन्त्री खतिवडाले बताए। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा संसद्‌मा बिहीवारदेखि छलफल हुने छ। बजेट जेठ १५ मा पेस गरिनेछ। ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू, निर्माणको गुणस्तर, लागत र लाग्ने समयका बारेमा छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।