वर्षैभरी निर्वाचन, खर्च अरबौं अरब
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावकालागि निर्वाचन आयोगले माग गरेको १० मध्ये ५ अर्ब रुपियाँ निकासी गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्ष दुवैमा चुनावका लागि अरबौं खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ उसका अनुसार सुरक्षाकालागि थप करिब दुई अर्ब रुपियाँ खर्च हुन सक्नेछ। यसअघि तीन चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावकालागि करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। यसवर्ष चुनावकालागि ३० अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्टाइएको छ। स्थानीय तहको खर्च मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश प्रदेश सभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले १० अर्ब बजेट माग गरेको छ। यसअघि तीन चरणमा सम्पन्न भएका स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाका प्रमुख केवल भण्डारीले बताए। उनले भने, "दुई वर्षको बजेटबाट हामीले स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन आयोगतर्फ करिब ९ अर्ब र सुरक्षातर्फ एक अर्ब गरि १० अर्ब खर्च गर्‍यौं।" स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनकोलागि यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम छुट्याइएको थियो। चिन्ता भण्डारी भन्छन्, "निर्वाचनतर्फ ३० अर्ब रुपियाँ बिनियोजन गरिएको छ। तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक अर्ब ८५ करोड रुपियाँ खर्च भयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब राखेका छौं र सुरक्षातर्फ बढिमा २ अर्ब खर्च हुन्छ। यसरी १३ अर्ब ८५ करोडमा निर्वाचनका लागि खर्च पुग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ।" कतिपयले निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन खर्च पारदर्शी र सक्दो मितव्ययी बनाउनु पर्ने बताउँछन् पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती। उनले भने,"आगामी दिनहरुमा निर्वाचनलाई सजिलैसंग व्यवस्थापन गर्न सकिने र कम खर्चिलो बनाउने प्रक्रियातर्फ हामीले सोचेनौं भने धान्न गाह्रो हुन्छ। लोकतन्त्र साह्रै महंगो हुन गइरहेको छ।" यसरी एकै वर्षमा धेरै निर्वाचनको आर्थिक भार धान्न नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई गाह्रो हुने कतिपय अर्थ विज्ञहरुले बताएका छन्। कतिपय अर्थ विदहरु भने चुनावमा हुने खर्चले आर्थिक क्रियाकलाप बढेर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने ठान्छन्।