कोरोना भाइरस अपडेट: नेपाल सरकारले गरेका कडाइका थप प्रावधानहरू
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै सरकारले नेपाल भारत सीमा नाकामार्फत हुने आवागमन र २०० भन्दा बढी सक्रिय कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित देखिएका जिल्लामा हुने सार्वजनिक गतिविधिहरूमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सङ्क्रमणको दर बढीरहेको भन्दै हवाई सेवा र सार्वजनिक यातायात भदौ १६ गते यता खोल्न नदिने निर्णय गरेको बताइएको छ। यसअघि भारतका २० वटा नाकाहरूबाट स्थलमार्गहुँदै नेपालीहरूले प्रवेश गर्न पाउने भनिएकोमा भारतमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले १० वटा प्रवेश विन्दु तोकिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रबाट स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली र मालसामानको ढुवानी बाहेकका गतिविधि स्थगित गर्ने अहिलेको व्यवस्था भदौ ३१ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। कोरोना भाइरस नेपालः थप चार जनाको मृत्यु, ६३८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि सङ्क्रमितको दर बढ्दै जाँदा सरकारलाई विगतको कमजोरी नदोहोर्‍याउन विज्ञहरूको सुझाव भारतसँगको नाकामा कडाइ भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने नेपालीका लागि तोकिएका सीमाविन्दुमा झापाको काकड्भिट्टा, मोरङ्गको रानी, सिराहाको माडर, रौतहटको गौर र पर्साको वीरगञ्ज छन्। त्यसै गरी रूपन्देहीको वेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा प्रवेश विन्दु तोकिएको छ। यसअघि जेठ १२ गते सरकारले २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने भनिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई संशोधन गरेको हो। मन्त्री खतिवडाले ती प्रवेशविन्दु बाहेक अन्यत्रबाट प्रवेश गर्ने गराउनेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई लुकाउने व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। सरकारले तोकेका नाकाबाहेक नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका बस्ती र बजारमा किनमेल गर्न वा उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति ल्याउन जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए। तोकिएका नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नैपर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राखिने र त्यहाँ प्रदेश सरकार र नेपाली सेनाकको समन्वयमा क्वारेन्टीनको व्यवस्था गरिने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। २०० बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्ला लक्षित निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले काठमाण्डू उपत्यकका तीन जिल्ला सहित २०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित देखिएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नभई आवतजावत रोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं अन्य संघ संस्थालाई विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्न र कार्यसम्पादनका लागि आलोपालो गरी बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी एक पटकमा कार्यलयमा रहने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। अरू कर्मचारीहरूलाई घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने काममा लगाउने भन्दै सरकारले अनलाईन वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न नसकिने तर बढी जनसम्पर्क हुने कार्यलयहरूका सेवा स्थगित गर्न भनेको छ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक हवाई उडान, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका प्रशिक्षण तथा खेल र विद्यालय भर्ना जस्ता भदौ १ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइने भनिएका सेवाहरू भदौ १६ बाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी मिति सारीएको छ। उद्धार गरिएका श्रमिक सहित दैनिक ५०० भन्दा बढी यात्रुको सङ्ख्या नबढ्ने गरी उडान अनुमति दिन सकिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ। भदौ १ गते खुल्ने भनिएको लामो, मध्यम तथा छोटो दुरीको यातायात सेवा कतिपय जिल्लाहरूमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण वृद्धि भएसँगै लगाइएका स्थानीय निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएको छ। सार्वजनिक यातायात १६ गतेसम्म नखोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लिएको छ। त्यसबाहेक भिडभाड बढेको र पर्याप्त सावधानी नअपनाइएको भन्दै होटल तथा रेस्टुराँबाट परिकार लैजाने सेवालाई मात्रै अनुमति दिइने भनिएको छ।