नेपाल-भारत सीमा विवाद: पूर्वराजदूत राकेश सूद भन्छन्, 'अलिकति कमजोरी भारतको पनि, अब राजनीतिक स्तरमा लैजानुपर्छ'
भारतका एक कूटनीतिज्ञले नेपाल-भारत सीमा विवादको समाधान अब कर्मचारीको तहबाट नभएर राजनीतिक तहबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपालमा भारतीय राजदूतको भूमिका निर्वाह गरिसकेका राकेश सूदले अब विदेश सचिवको स्तरमा हुने वार्ता फलदायी हुन नसक्ने आशय व्यक्त गर्दै उनले भने, "मलाई लाग्छ अधिकारीस्तरको वार्ताको सम्भावना कम छ र यसलाई राजनीतिक स्तरमा हामीले लैजानुपर्छ।" नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र स्पष्ट रूपमा देखिनेगरी आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेपछि भारतले 'सीमाको कृत्रिम विस्तार' गरेको आरोप लगाउँदै नेपालको कदम अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। नक्सा जारी गर्दा नेपालले र त्यसप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा भारत दुवैले सीमासम्बन्धी विद्यमान विषय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म वार्ता हुन सकेको छैन। केही दिनअघि संसद्‌मा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले वार्ताका लागि तत्परता नदेखाएको बताएका थिए। कमजोरी कसको? भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो भूमिमा भारतले अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो। त्यसको केही सातापछि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। बीबीसी हिन्दीको टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा राकेश सूदले सीमासम्बन्धी विषयमा केही कमजोरी भारतीय पक्षबाट पनि भएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूत तथा भारतीय विदेश सचिवको पदावधि सकिने बेलामा घटनाक्रम विकसित भएकाले स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको हुन सक्छ। "त्यसपछि कोरोनाभाइरसको समस्या आयो। अनि लकडाउन सकिएपछि बैठक गरौँला भन्ने भयो। तर नेपाललाई भारतले बैठक टारिरहेको छ भन्ने लाग्यो," उनले भने। "अनि जब रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडकको उद्घाटन गरे त्यसपछि उसको मनमा बैठक टारिरहेको भन्ने जुन शङ्का थियो, त्यो विश्वासमा परिवर्तित भयो। सम्भवत: भारतको उद्देश्य अर्कै छ भन्ने (लाग्यो)।" "प्रत्यक्ष भेट्न सकिँदैनथ्यो भने पनि विदेश सचिवले त कम्तीमा टेलिफोन वा भिडिओ कन्फरेन्सिङबाट केही कुराकानी गर्न सक्थे," उनले भने। चीनको भूमिका छ त? तर उनले नेपालको निर्णयमा चीनको कुनै भूमिका नभएको आफूलाई लाग्ने बताए। चीनले लिपुलेकसम्बन्धी विवादमा कहिल्यै नेपाललाई साथ नदिएको उनको तर्क छ। "यदि तपाईँ चीनले भारतसँग गरेको सम्झौता हेर्नुहुन्छ भने पनि हामीले जबजब सीमा व्यापार बढाउने कुरा गर्दा... सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री मोदी चीन जाँदा गरिएको सहमतिमा यही कुरा भयो। त्यसअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ भारत आउँदा पनि यही भनियो।" लिपुलेक भन्ज्याङलाई चीनले सधैँ भारतको भाग मानेर सहमति गरेको तर्क गर्दै उनले यस विषयमा सम्भवत: चीनको भूमिका नभएको धारणा व्यक्त गरे। सन् २०१५ मा भारत र चीनले गर्दा लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने सहमति गरेका थिए। सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यति बेला नै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै कूटनीतिक पत्राचार गरेको थियो। नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कूटनीतिक पत्र दिँदै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले मे १५ मा विगतमा कुनै समस्या नभएको तर अहिले अरू कसैको निर्देशनमा [नेपालद्वारा] यो विषय उठाइएको हुन सक्ने सम्भावना भएको बताएका थिए। उनले चीनलाई इङ्गित गरेको धेरैको बुझाइ छ। पदासीन सेनाप्रमुखले गरेको विवादास्पद टिप्पणीको भारतभित्र पनि आलोचना भएको थियो। के भन्छ भारत सरकार? भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहीवार दिल्लीमा आयोजित प्रेस ब्रीफिङमा भारतले नेपालसम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको बताए। सीमा विवादबारे अरू कुनै टिप्पणी नगरी उनले नेपालसँगको सम्बन्ध र भारतीय सहयोगबारे बोले। "भारत नेपालसँगको सभ्यता, सांस्कृतिक र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको गहिरो सम्मान गर्छ। भारत सरकारका परोपकारी, विकास र कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल) सम्बन्धी योजनामा केन्द्रित हुँदै नेपालमा हाम्रा बहुआयामिक दौत्य सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तृत र विविध भएका छन्।" उनले कोभिड-१९ सँगको सङ्घर्षमा सहयोग गर्न नेपाललाई २५ टन स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको एवम् तिनमा औषधि र अन्य सामग्री भएको बताए। भारतको पिथौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट सुरु भई नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी भारतले निर्माण गरेको सडकको राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि विवाद चुलिएको हो "दुवैतिर लकडाउन भएको बेलामा पनि भारत सरकारले व्यापार र आवश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा कुनै अवरोध नहोस् भनेर सुनिश्चित गरेको छ।" उनका अनुसार विदेशमा अलपत्र भएका नेपालीलाई मानवीय आधारमा स्वदेश फर्काउन भारतले सहयोग गरेको पनि बताए। भारतमा विभिन्न नेता, विद्वान् तथा दलले दुई देशबीच वार्तामार्फत् विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहीवार प्रमुख विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका नेता आनन्द शर्माले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै देशले आफूबीच भएको सुमधुर सम्बन्धको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल र भारतले सीमासम्बन्धी ९८ प्रतिशत विषय वार्तामार्फत् समाधान गरेको स्मरण गराउँदै उनले आफ्नो दलका तर्फबाट वर्तमान विषय पनि त्यसरी नै टुङ्ग्याउन सुझाव दिएका छन्।