प्रतिनिधिसभा विघटन: मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक वा बृहत् पूर्ण इजलास कुनले गर्दा उचित?
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी करिब १ दर्जन रिटको सुनुवाइ पुष २२ गते देखि निरन्तर रूपमा हुने भनिएको भए पनि एक सातापछिको समयका लागि पेसी तोकिएको छ।
आगामी पौष २९ गतेका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा उक्त संवैधानिक जटिलताको निरूपण गर्नुपर्ने मुद्दा कुन इजलासले हेर्ने भन्ने विषयमै केन्द्रित हुने बहसमा सहभागी वकिलहरू बताउँछन्। गत साता बुधवार भएको बहसमा पनि रिट निवेदकतर्फका वकिलहरूले उक्त विषयमाथिको छलफल ९ वा ११ वा १३ जना न्यायाधीश रहने बृहत् पूर्ण इजलासबाटै हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए। बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीमात्रै नभएर सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीशहरूले पनि मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमै पठाउन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष आफ्नो धारणा राखेको बताइन्छ। कुन इजलासले हेर्नु ठिक? सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रिय सरोकारसँग जोडिएको र संवैधानिक विषय भएकोले धेरै न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासले नै हेर्दा उचित हुने धारणा राख्छन्। उनले भने, "संसद् विघटनसम्बन्धी विगतका नजिरहरू पनि हेर्ने हो भने पूर्ण इजलासले नै हेरेको पाइन्छ। त्यसैलाई उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाए त्यसको वजन अझै बढ्छ।" विगतमा संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट सुनुवाइ गर्दा त्यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन। नयाँ संविधानको धारा १३७ मा भने संविधानको व्याख्यासँग जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशसमेत रहने पाँच न्यायाधीशले हेर्ने उल्लेख छ। पहिला संसद् विघटन कसरी भएको थियो? बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि २०४७ सालको संविधानअनुसार चार पटक संसद् विघटन भएर अदालतमा मुद्दा परेको थियो। पहिलोपटक २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमा पदासीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय सदर गरेको थियो। विसं २०५१ मा भएको मध्यावधि चुनावपछि एमालेका तर्फबाट मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमत सरकार गठन भयो। अधिकारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेगरी विशेष अधिवेशन आह्वान भएपछि उनले संसद् विघटन गरे। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावनाअनुकूल नदेखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो। त्यसपछि २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गर्न खोजे पनि सर्वोच्च अदालतले संसद्को अधिवेशन हुनुपर्ने सांसद्हरूको मागले प्राथमिकता पाउनुपर्ने राय राजा वीरेन्द्र शाहलाई दिएपछि संसद् विघटन हुन पाएन। विसं २०५४ मा एमालेसहित काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुन: संसद् विघटन गर्न खोजे पनि त्यसो हुन पाएन। त्यसपछि २०५६ सालमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। त्यसको करिब तीन वर्षपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदा शेरबहादुर देउवाले २०५९ साल असोजमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा चुनाव हुनसक्ने निर्णय सर्वोच्चले सुनाएको थियो। कस्ता नजिर छन्? यसरी पटकपटक भएका संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले नै सुनुवाइ गरेकोले अहिले त्यसलाई नजिरको रूपमा लिएर धेरै न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमै पठाउन उचित हुने धारणा वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको छ। "संवैधानिक इजलासले सुनुवाइका लागि मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्‍यो भने देशभरि संवेदनशील मुद्दामा जसरी पक्ष विपक्षमा आवाज उठिरहेको छ त्यसको समाधानका लागि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउँदा विवाद कम हुन्छ भन्ने लाग्छ," श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने। पूर्वन्यायाधीश केसी तात्कालिक प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको सरकारका बेला संसद् विघटन हुँदा पूर्ण इजलास गठन भएर लगातार १५ दिन सुनुवाइ भएको भन्दै अहिले पनि त्यसैगरी निरन्तर सुनुवाइ गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने तर्क गर्छन्। "यो इजलास वा त्यो इजलास भनेर खोज्न आवश्यक छैन। पहिला पनि ११ जना न्यायाधीशले गरेको भएर अहिले पनि ११ जनाले गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो," पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, "इजलास गठन त प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक काम हो, कुनै न्यायिक काम होइन।" यसैबीच, आइतवार राष्ट्रियसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासमा गइसकेको मुद्दा कुन इजलासले हेर्ने भनेर तर्क गरिरहन आवश्यक नरहेको बताएका थिए। सम्बोधनकै क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको नभई राजनीतिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।