नेकपा विवाद: प्रचण्ड पक्षले 'जबरजस्ती गरे केपी शर्मा ओलीबाट सामान्य होइन, पर्याप्त जबाफ'
पार्टी विवादको भविष्यको छनक दिने ठानेर सत्तारूढ नेकपाको शनिवारका लागि तोकिएको सचिवालय बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रहविपरीत बुधवारको बैठकमा यो मिति तोकिएको उनी निकटहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री सहभागी भएमा सकेसम्म सहमतिमै नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा प्रचण्डले अगुवाइ गरेको खेमाका कतिपय सदस्यहरू देखिन्छन्। तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पार्टीमा महाधिवेशन नहुँदासम्मको निम्ति सङ्क्रमणकालीन विधान, व्यवस्था र समझदारी रहेको र त्यसै अनुसार चल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको बताए। कस्तो हुन्छ 'पर्याप्त जबाफ'? नेकपाभित्र अविश्वास यतिसम्म चुलिएको देखिएको छ कि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमाथि संसद् भङ्ग गर्ने, सङ्कटकाल लगाउने, पार्टी फुटाउने अध्यादेशको पक्षमा रहेको जस्ता गम्भीर अभियोग लिखित रूपमै लगाएका छन्। उक्त कुरा प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। उनका प्रेस सल्लाहकार थापाका भनाइमा प्रधानमन्त्रीले 'स्वेच्छाचारी निर्णय भएमा भने प्रतिवाद हुने' लिखित रूपमा बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी नभएको सचिवालयको बैठकमा प्रचण्ड बीबीसीसँग कुरा गर्दै थापाले भने, "उहाँहरूले विधान मिच्नुभयो भने त्यसको जबाफ पाउनुहुन्छ, संविधान मिच्नुभयो भने त्यसको जबाफ पाउनुहुन्छ, पार्टी कब्जा गर्न खोज्नुभयो भने त्यसको जबाफ पाउनुहुन्छ। र, सामान्य होइन, पर्याप्त जबाफ पाउनुहुन्छ।" उनले त्यो 'पर्याप्त जबाफ'बारे प्रष्ट खुलाएनन्। त्यो अर्को पक्षबाट गरिने निर्णयमा भर पर्ने उनको भनाइ छ। प्रचण्डद्वारा बैठकमा प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत दस्तावेजलाई प्रधानमन्त्रीले 'आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको अभियोगपत्र' भनेका छन्। 'विभाजनको औपचारिक घोषणा' फिर्ता होला? "यसलाई अगाडि सारेर तपाईँले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ", प्रचण्डलाई जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, "आज कानुनी हिसाबले पार्टी एक भए पनि भावनात्मक रूपमा विभाजित भएका छौँ। यसलाई अन्त्य गर्ने बेला भएन?" उनले उक्त दस्तावेज फिर्ता लिन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। तर प्रचण्डपक्ष ती विषयमा बैठकमा छलफल हुनुपर्ने अडानमा देखिन्छ। त्यसो भए शनिवारको बैठक निर्णायक हुन्छ त? नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार त्यसो नहुन सक्छ। उनी भन्छन्, "सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिएन भने पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्न अझै पर्याप्त ठाउँ रहन्छ। त्यसैले यही बैठकमा कुनै निर्णय गरिहाल्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुगिहाल्छौँ भन्ने त हुन्न।" तर दुई अध्यक्षको परामर्श र सहमतिमा पार्टीको बैठक महासचिवले बोलाउनुपर्ने र त्यसमा छलफल गरिने प्रस्ताव सहमतिमा तयार गरिनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन्। प्रधानमन्त्रीविरुद्धको बहुमत काम लाग्ला? त्यस अर्थमा स्थायी वा केन्द्रीय समितिको बैठक र त्यसमा छलफल हुने विषय निर्धारणमा प्रधानमन्त्री आफ्नो सहमति चाहन्छन्। प्रधानमन्त्री र उनी पक्षीय नेताहरूको अहिलेसम्मको अभिव्यक्तिले बहुमतको बलमा हुने निर्णय मान्न प्रधानमन्त्री तयार छैनन् भन्ने नै देखाउँछ। तर प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, "पार्टी निर्णय त प्रधानमन्त्री र हामी सबैले मान्नुपर्छ।" यसअघि पनि आफ्नो सहमतिबिना नै प्रचण्डले स्थायी समितिको बैठक आयोजना गरेपछि नेकपा विभाजनको सँघारमा पुगेको जस्तो देखिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री सहभागी नभएको उक्त बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रस्तुत गरेको लिखित प्रस्तावपछि विवाद मत्थर हुन पुगेको थियो। नेकपाभित्रको विवादले त्यस्तै कुनै नाटकीय मोड लेला वा थप जटिल बन्ला? सङ्केत दिने ठानेरै शनिवारको बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।