‘संघीय/प्रादेशिक संसद सञ्चालन गर्न सवा ४ अर्ब’
राजधानीमा संघीय संसद तथा सातै प्रदेशमा प्रदेशसभा सञ्चालनका निम्ति अब सरकारले वार्षिक सवा चार अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अनुमान संसद सचिवालयले गरेको छ।
हाल संसद चलाउन करिब १ अर्ब ४० करोड खर्च हुँदै आएको छ। अब सातवटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै सभाहरुको सञ्चालन गर्न अढाई अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च हुने बताइएको छ। त्यसमाथि यीभन्दा अझै धेरै गुणा बढी खर्च ती प्रदेशसभाका भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाग्ने बताइएको छ। किन खर्चिलो? संविधानसभा गठन भएयता एक सदनात्मक संसदको मात्र अभ्यास गरिएकोमा अब प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा गरि केन्द्रमा पुन: दुई सदनात्मक संसद सञ्चालन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्य तथा राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्य गरी कुल ३३४ सदस्य केन्द्रमा रहनेछन्। यो बाहेक सातवटा प्रदेशसभा छन् जुन सबै एक सदनात्मक छन्। तिनको कूल सदस्य संख्या ५५० छ। सबै प्रदेश उही आकारका छैनन् - कुनैमा ४० सदस्य मात्र छन् त कुनैमा ११० सम्म छन्। यी सबैको सामान्य सञ्चालनका लागि वार्षिक कति खर्च लाग्ला त? यसबारे हालसालै एक अध्ययन गरेका संसद सचिवालयका सहसचिव भरतराज गौतम भन्छन्, "हामीले यो संघीय संसदको दुवै सदन अनि सातवटै प्रदेशसभाको सञ्चालन गर्न ४ अर्ब २५ करोड वार्षिक खर्च लाग्ने अनुमान गरेका छौं।" यो वर्ष ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन गर्न करिब १ अर्ब ४० करोड रुपियाँ लागेको उनले बताए। तर अब दुवै सदन गरी ३३४ सदस्यीय संघीय संसद सञ्चालन गर्न त्यतिले नपुग्ने र करिब १ अर्ब ७० करोड रुपियाँ लाग्ने उनको अनुमान छ। व्यवस्थापकीय, प्राविधिक अनि अन्य धेरै हिसाबले संसदको सञ्चालन जटिल र खर्चिलो रहेको उनले बताए। "संसद भनेको अन्य सभा सञ्चालन गरेजस्तो होइन। सदस्यहरुका सीटका साथै दर्शकदीर्घा अनि पत्रकार बस्ने स्थलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैले यति अनुमानित खर्चले पुग्यो भने पनि धेरै राम्रो हो।" अझै थप खर्च बाँकी उनको संयोजनमा गठित अध्ययन समितिले गरेको अनुमान केबल चालु सञ्चालन खर्च अनि तलबभत्ता मात्र हो। त्यसमा सभा र सचिवालयको खर्च जोडिएको छ। केन्द्रमा संघीय संसद व्यवस्थापन गर्न करिब ४३५ कर्मचारी खटाइनेछन्। प्रत्येक प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ५० को हाराहारीमा कर्मचारी खटाउनु पर्ने बताइन्छ। यस वर्षको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरुको शासन र सञ्चालनका लागि ७ अर्ब १४ करोड छुट्ट्याइएको छ। तर भौतिक निर्माणको रकम न त अध्ययन समितिको अनुमान न त यो बजेटमा जोडिएको छ। खासगरी प्रदेशसभाको हकमा केही समय लगाएर भएपनि धेरै ठाउँमा नयाँ सभा बनाउनु पर्ने हुनसक्छ र त्यसका लागि अझै कैयौं गुणा बढी खर्च हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।