नेकपा एमाले: चार निलम्बित नेता र कर्णाली प्रदेशसभाका चार सांसदलाई थप स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका चार प्रदेशसभा सदस्य र चार निलम्बित नेतालाई थप दुई दिनको समय राखेर थप स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एमाले ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच भएको छलफलयता दुवै पक्षबीच औपचारिक छलफल भएको छैन एमालेले विभाजनकारी गतिविधिमा लागेको नेताहरूलाई पार्टीमा फर्किन आग्रह गरेको र नफर्के कारबाही गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन्। एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बालुवाटारमा बसेको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव ईश्वर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको ज्ञवालीले बताए। "अहिले विभाजनकारी गतिविधिमा लागेका नेताहरूले अन्तिम विनाश हुनुभन्दा अगाडि गम्भीरतापूर्वक एउटा समीक्षा गर्नुहोस् आफैँले आफैँलाई र त्यो गलत बाटो छोड्नहोस् भन्ने हाम्रो आशय हो," ज्ञवालीले भने। तर ज्ञवालीले झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले पार्टीमा फर्किन राखेका 'सर्तहरू सही' नभएको बताएका छन्। यसअघि नेकपाको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको प्रथम पूर्ण बैठकले केही पार्टी नेताहरूलाई कारबाही गर्न लागेको प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताएका थिए। पछिल्ला दिनहरूमा पार्टी अनुशासनका गम्भीर उल्लङ्घनको समीक्षा गर्दै केही उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्ने विषय बैठकको एजेन्डामै रहेको उनले बीबीसीलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवबाट पेस हुने साङ्गठनिक प्रतिवेदनबारे छलफल हुने र सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्य- विभाजनसहितको जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे पनि छलफल गर्न लागिएको थियो। तर उक्त बैठकमा आफूहरू भने सहभागी नहुने झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षका तीन जना नेताले बीबीसीलाई बताएका छन्। कारबाहीको तयारी गत हप्ता कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले नेकपा एमालेका चार जना सांसदले 'फ्लोर क्रस' गर्दै उनको पक्षमा मत दिएपछि विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। नेकपा एमालेका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापाले 'फ्लोर क्रस' गरेपछि शाहीको पक्षमा कुल २२ मत परेको थियो। विपक्षमा १५ मत खसेको थियो। "कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको आफ्नै बहुमत हुँदाहुँदै, आफ्नै दलको ह्विपलाई उल्लङ्घन गरेर अर्को पार्टीलाई जिताउने जुन एउटा गम्भीर संसदीय व्यवस्थामा देखिएको विसङ्गत पक्ष हाम्रो केही सांसदहरूमा देखिएको छ, संसदीय व्यवस्थाको मर्म र भावनामा चोट पर्नेगरी दलको ह्विप उल्लङ्घन जस्तो कुकर्म भएको छ त्यसो भएकाले त्यो उल्लङ्घनकर्तालाई पार्टी बैठकले गम्भीर रूपमा लिन्छ र कारबाही गर्छ," भट्टराईले भने। त्यसबाहेक पनि देशैभर समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने, 'पार्टी हित विरोधी विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँग बस उठ गर्नेहरूलाई पनि पार्टीले गम्भीर रूपमा 'वाच गर्ने' र अर्को बैठकमा यो विषय पनि एजेन्डाका रूपमा रहने उनको भनाइ छ। सबैको समान प्रकृतिको दोष नभएकाले गम्भीर प्रकृतिका उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कारबाही गरिने उनले बताए। आजको बैठकले केही नेताहरूलाई पार्टीबाट 'निष्कासन गर्ने र अन्य केहीलाई स्पष्टीकरण सोधिने' बताइएको छ। यसअघि नै एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ। खनाल-नेपाल समूहका नेता के भन्छन्? प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकका लागि डाकिएको भए पनि बीबीसीले कुरा गरेको खनाल-नेपाल समूहका अधिकांश नेताहरूले आफूहरूले सहभागी नहुने बताएका थिए। नेपाल निकटस्थ भनेर चिनिएका नेता रघुजी पन्तले आफू पोखरामा रहेको बताए। "योभन्दा अघिका बैठकहरूमा पनि नगएकाले अरू साथीहरू पनि बैठकमा जानुहुन्न होला। हुन त यस विषयमा कसैसँग सल्लाह भएको छैन। त्यही पनि २८ गते जुन उहाँहरूले आयोजक समिति बनाउनुभयो त्यो नै अवैध छ, पार्टीको विधानविपरीत छ। त्यसको विरुद्धमा निर्वाचन आयोगमा मुद्दा हालेका छौँ अनि हामी कसरी जान मिल्छ?," उनले भने। नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि आफू चितवन जाने क्रममा रहेको आफूहरू बैठकमा नजाने बताइन्। महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउँदा आफूहरूलाई जानकारी नदिइएको र उक्त कमिटी अवैधानिक रहेकाले बैठकमा नजाने उनको तर्क थियो। उनले पार्टी अध्यक्ष ओलीले माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गराएको तर प्रधानमन्त्री बनेपछि भने एकीकरणका अन्य पक्षबारे ध्यान नदिएको आरोप लगाइन्। खनाल-नेपाल समूह आइतबार एमाले पुनर्स्थापित भएपछि अध्यक्ष ओलीले गरेका निर्णयहरू बदर गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। उक्त समूहले देशव्यापी रूपमा समानान्तर कमिटीहरू पनि गठन गरिरहेको छ। अबको बाटो विभाजन हो त? खनाल-नेपाल समूह अनुपस्थित भएको बैठक गरी धमाधम महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुको तात्पर्य पार्टी अध्यक्ष र उक्त कमिटीमा रहेका नेताहरूले पार्टी विभाजन गर्न चाहेको कुराको प्रमाण रहेको पन्तको भनाइ छ। "विधानविपरीतको निर्णय गरेर अघि बढ्नु भनेको त पार्टी विभाजनमा लाने काम हो नि," उनले भने। नेत्री शाक्यले पनि नेताहरूको स्वार्थमा पार्टी विभाजन भएको इतिहास पटकपटक दोहोरिएको तर व्यापक जनमत रहेका बेला समेत त्यही स्थितिमा पुग्नु अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरा रहेको बताइन्। ''पार्टी विभाजन त हामीले सोचेकै छैनौँ। हामीले त नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। समेट्न नसकेका शक्तिलाई हामी गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ,'' उनले भनिन्। ओलीपक्षीय नेता भट्टराईले भने खनाल नेपाल समूहले पार्टीमा अलगै समूह खडा गर्ने र कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रमा लगेर मिसाउने हरकत गरिराखेको आरोप लगाएका छन्। ''उहाँहरूसँग अहिलेसम्म त्यो कन्फिडेन्सचाहिँ देखिँदैन कि हामी छुट्टै शक्ति निर्माण गर्छौँ, पार्टी बनाउँछौ र त्यो पार्टी अस्तित्वमा रहन्छ भन्ने आत्मविश्वास देखिन्न,'' उनले भने। ''खालि अरूमा लगेर मिसाउने र एउटा शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको छ त्यसको बारे पार्टीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन्छ।'' पार्टी विभाजन नभए पनि केही व्यक्तिहरू पार्टीबाट बाहिरिन सक्ने भट्टराईले बताए।