'पूर्वाधारको स्वामित्व केन्द्रले दिएन'
प्रदेशमा भएका पूर्वाधारहरूको स्वामित्व केन्द्रले आफूहरूलाई हस्तान्तरण नगर्दा मन्त्रालयहरूको भवन लगायतका व्यवस्था गर्न समस्या परेको विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले बताएका छन्।
यसै सिलसिलामा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको समस्या परेको भन्दै केन्द्र सरकारसंग गुहार माग्न काठमाण्डू आएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन्। प्रदेश सरकारको दैनिक काम चलाउन भौतिक पूर्वधारकै समस्या परेको गुनासा विभिन्न प्रदेशहरूबाट आएका छन्। भएका भवनमा सबै कर्मचारीहरूलाई व्यस्थापन गर्नै गाह्रो परेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। राष्ट्रपति छान्ने बेला प्रदेश 'मन्त्री, सांसदविहीन' हुने प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको रौनक अवगत यही समस्या समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएको मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन्। उनले भने, "मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालय एउटै भवनमा छन्। यस्तै कार्यकक्ष नपुगेर गएका कर्मचारीले पनि काम गर्ने वातावरण छैन। अहिले सञ्चालन भइरहेका सबै क्षेत्रीय कार्यालय हामीलाई हस्तान्तरण गर्दा बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ।" केही समयअघि २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले पनि प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न परेका यस्तै समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेखेर अवगत गराएका थिए। भौतिक पूर्वाधारको अभाव प्रदेश नम्बर ७ मा पनि रहेको र यसबारे केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराउन लागिएको त्यहाँका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताएका छन्। समस्या उनले भने, "भौतिक संरचनाहरूको अभाव छ। हिजो आफ्नै तरिकाले बनेका कार्यालय भवनहरू छन्। कुनै कुनै संरचनामा त एउटा कार्यालयमा एउटा मन्त्रालय पनि नअटाउने अवस्था छ। दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरू आए भने ती सबैलाई अटाउने ठाउँ पनि छैन।" केन्द्र सरकारले प्रदेशसंग समन्वय गरेर यी समस्या हल गर्ने जनाएको छ। सरकारी प्रवक्ता तथा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थपमाया थापाले भनिन्, "नयाँ संरचनामा जाँदा यस्ता समस्याहरू आइहाल्छन्। अब केन्द्र सरकारले प्रदेशसंग समन्वय गरेर यी समस्या हल गर्दै जानुपर्छ।" प्रदेशको अर्को समस्या भनेको कर्मचारी अभाव हो। केन्द्र सरकारले यस्ता विषयमा पहिले नै ध्यान पुर्‍याउन नसकेका कारण पनि यस्तो समस्या परेको कतिपय प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्।