सरकार र राउतबीचको सहमति 'आवश्यक परे सच्याउनु पर्ने माग' किन
नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच शुक्रवार भएको राजनीतिक सहमतिको सत्तारुढ दलभित्र मात्र नभइ प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट पनि आलोचना भइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले ओली सरकार र सीके राउत समूहबीच भएको सहमतिबारे उठिरहेका प्रश्नहरूको सरकारले तत्कालै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले त्यो सहमतिको खासगरी "मतभेदलाई जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गरिने" भन्ने हरफ प्रष्ट्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकार र राउत नेतृत्वको समूहबीच भएको राजनीतिक सहमतिको एउटा बुँदामा "सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै मतभेदलाई सहिष्णु ढङ्गबाट जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गरिने" भन्ने शब्दावली रहेको छ। कांग्रेस के विषयमा चिन्तित? त्यो नै प्रमुख विवादित बुँदा भएको बताउँदै पश्चिम नेपालको म्याग्दी पुगेका कांग्रेस नेता शर्माले आइतवार बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "सहमतिबारे यति धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको के हो? त्यसको अर्थ सीके राउतले भने जस्तो जनमत सङ्ग्रह हो कि होइन?" उनको भनाइमा जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको अर्थ यदि नेपालको कुनै भूभागमा जनमत सङ्ग्रह हो भने त्यो शब्दावलीलाई सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्छ। उनले भने, "जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको के हो त? नेकपाभित्रै पनि यो प्रश्न उठिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट प्रवक्ता वा अरूले जिज्ञासा राखिरहेका छन्। बुद्धिजीवीहरूले र सञ्चारमाध्यमहरूले यसबारेमा चासो राखिरहेका छन्।" "यस्तो अवस्थामा राज्यको त कर्तव्य हो नि त यसबारे सुस्पष्ट ढङ्गले प्रष्ट्याउने र यदि कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याउने।" यसअघि सत्तारुढ दलकै एक नेता भीम रावले राजनीतिक सहमतिप्रति आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए।