सभामुख-उपसभामुखबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद
सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने बेला फरक दलको भएपनि दुई वाम पार्टी एक भएपछि अब ती पदमध्ये एउटा अर्को दललाई दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विवाद गहिरिँदै गएको छ।
आइतवार उक्त मुद्दा संसदमै उठाएको विपक्षी कांग्रेसले पार्टी एकीकृत भइसकेको अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना बदल्नुपर्ने बताएको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले चाहिँ सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दा फरक-फरक दलमा रहेको र दुवैले दलीय हैसियत त्यागिसकेको तर्क गर्दै कांग्रेसको माग नमान्ने संकेत दिएको छ। कतिपय संविधानविद्ले चाहिँ दलीय हैसियत त्यागे पनि सिद्धान्तत: सभामुख-उपसभामुखको राजनीतिक आस्था जुन दलबाट उठ्यो त्यसमै रहने अनुभव विगतमा देखिएकोले संविधान अनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रश्न संविधानको धारा ९१(२) मा सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि अहिले प्रतिनिधि सभामा एउटै दलका तर्फबाट दुईजना रहेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाउनुपरेको उक्त पार्टीकी सांसद पुष्पा भुसालले बताइन्। उनले भनिन्, "संसदीय प्रणालीले एकदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छैन। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पनि सदनभित्र मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो संविधानको न्यूनतम व्यवस्थालाई चाहिँ अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कार्यान्वयनको पक्षतिर बाटो खोलिदिनुपर्छ।" उपसभामुख पदका लागि प्रतिस्पर्धामा समेत उत्रेकी भुसालले यसको अर्थ प्रतिपक्षीका हिसाबले कांग्रेसले नै सभामुख वा उपसभामुख पाउनुपर्छ भन्ने दाबी चाहिँ नरहेको बताइन्। संविधान तर, कांग्रेसले यस्तो तर्क गरिरहँदा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)ले भने सभामुख र उपसभामुख चुनाव ताका छुट्टाछुट्टै दलमा रहेकोले त्यसमा परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ। उक्त पार्टीको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, "अहिलेका सभामुख र उपसभामुख हाम्रो पार्टीसँग सम्बद्ध हुनुहुन्न, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यसबारेमा मेरो अरू टिप्पणी छैन।" सत्तापक्षले यस्तो तर्क गरिरहँदा कतिपय संविधानविद्ले चाहिँ दुई पार्टी एक भइसकेकाले अब फरक दलबाट सभामुख-उपसभामुख हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। तिनैमध्येका एक बिपीन अधिकारीले भने, "अब पार्टी एक भएपछि फरक फरक दलको गर्नु जरूरी हुन्छ। संविधानले यदि वा तर केही पनि लेखेको छैन। स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनाले अब संविधान अनुसार गर्नुपर्‍यो।" एमाले र माओवादी केन्द्र एक दल भएसँगै अब प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय दलको हैसियतमा चार दल रहेका छन्। ती मध्येको एउटा दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमै सामेल भइसकेको छ भने त्यसबाहेक कांग्रेस र राजपा नेपाल रहेका छन्। संसदमा प्रतिपक्षीसहितको सहकार्य: सभामुख महरा