'बस्ती सार्ने भन्दा रकम दिनेमा जोड'
एकीकृत बस्ती बसाएर जोखिमयुक्त स्थानमा बसिरहेका भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्नुभन्दा जग्गा किनिदिने वा जग्गा किन्न पैसा दिने विकल्पमा बढी केन्द्रित गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
बस्ती स्थानान्तरण गरिँदा सडक, बिजुलीदेखि अस्पताल र विद्यालयसम्मको व्यवस्था गर्न चुनौती देखिएकोले आफैँ सर्न चाहनेलाई २ लाख रूपैयाँ दिने योजना अगाडि सारिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा झण्डै ४ हजार परिवार अझै जोखिमपूर्ण बस्तीमै रहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। भूकम्पपछि प्राधिकरणले गठन गरेको बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी विज्ञ समूहले झण्डै एक हजार स्थानमा गरेको अध्ययनले करिब ३ सय गाउँ-बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। '३० हजार परिवार अझै असुरक्षित आवासमा' प्राथमिकता तीमध्ये ११ वटा गाउँ-बस्तीलाई सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जग्गा वा नगद दिने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन थालिएको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, "भूकम्पपीडितलाई हामीले आफैँ घडेरी खोज्न र जहाँ उपयुक्त लाग्छ त्यही किन्न भनेर विकल्प दिइरहेका छौँ। दुई लाख रूपैयाँ प्रस्ताव राखेका छौँ। उनीहरू पनि उत्साहित छन्। हामी यसलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिरहेका छौँ।" जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ स्थानान्तरण गरी बस्ती बसाउने प्राधिकरणको योजना जग्गा छनोटदेखि लिएर त्यहाँ निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकाससम्ममा समस्या देखिँदा भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन पुगेको अधिकारीहरु स्वीकार्छन्। प्राधिकरणको बस्ती स्थानान्तरण विज्ञ समूहका संयोजक तारानिधि भट्टराई भन्छन्, "ती स्थानमा सडक, बिजुली, अस्पताल जस्ता थुप्रै पूर्वाधार जोडिदिनुपर्‍यो। हामी भन्छौँ तर उनीहरू विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले सरकारले भनेको स्थानमा जानेमा प्रगति भएको छैन। आफैँ खोज्छु भन्नेमा प्रगति छ।" सरकारसँग पैसा लिएर बस्ती सार्न राजी हुनेहरूको संख्या बढाउन स्थानीय तहसँग मिलेर अभियान तीव्र पारिने अधिकारीहरू बताउँछन्। बस्ती सार्न नपर्ने तर सुरक्षाको उपाय अबलम्वन गर्नुपर्ने ३ सयभन्दा बढी गाँउ बस्तीका लागि पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन।