द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेबारे सरकार भन्छ- 'एकैखाले मापदण्ड कतै छैन'
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार विफल भएको बताएका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नल, इन्टरन्याश्नल कमिसन अफ जुरिस्ट आइसिजे, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले वक्तव्यमा 'सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक नेताहरूले यो प्रक्रियालाई अझै राजनीतिकरण गरेर खेल खेलिरहेको' बताएका हुन्। यसअघि २०७६ वैशाखमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदकहरूले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई पत्र लेखेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र जबरजस्ती बेपत्ता पारिएकाहरूसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न बनेको आयोगमा दर्ता भएका '६३ हजार उजुरीहरूमध्ये एउटा पनि निरूपण नभएको' भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारका एकजना मन्त्री वर्षमान पुनले भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकैखाले मापदण्ड नभएकाले आफूहरूले 'अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड' भन्ने नबुझेको बताए। सरकार गम्भीर देखिएन? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार बनेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरूप गराउने बाचा गरे पनि व्यवहारमा त्यसो नगरेको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको भनाइ छ। एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईँले बीबीसीसँग भने: "शान्ति सम्झौता भएयता अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको केही पनि देखिँदैन। बरु झन् बल्झिएको छ।" ती संस्थाहरूले मुख्य रूपमा नेपाल सरकारलाई तीन आह्वान गरेका छन्: सरकारले भने सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गरेर ऐन संशोधन बिनै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विगतमा तिनै आयोगका पदाधिकारीहरूले समेत स्पष्ट कानुनका अभावमा कामलाई गति दिन नसकेको बताएका थिए। हजारौँ मुद्दासँग जुझ्ने कर्मचारीको अभाव, आर्थिक र प्राविधिक उपलब्धताको अभावलाई समेत उनीहरूले कारण बताएका थिए। सरकारले भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभादेखि अन्य मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दायित्व अनुसार काम गर्ने औपचारिक रूपमा दोहोर्‍याइ रहेको छ। तर सो अनुसार काम भने नभएको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको भनाइ छ। "नेपाली जनता आपसमा मिलेर बसेका छन्, संविधान निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलेरै पूरा गरेका छन् त्यसैले नेपालबारे प्रतिक्रिया जनाउनु अगाडि यहाँको मौलिकतासमेत हेर्न अनुरोध गर्छु," शान्ति प्रक्रियामा लामो समय सामेल रहेका उर्जामन्त्री पुनले भने। 'राजनीतिकरण' शान्ति सम्झौतादेखि अहिलेसम्म उठेका थुप्रै मुद्दा निरूपणका लागि भन्दै पीडितहरू अदालतसम्म पुगेका छन्। तर हजारौँ पीडितहरूको न्यायको अपेक्षा, सत्य जान्न पाउनुपर्ने अधिकार र परिपूरणको काम लामो समयदेखि थाती छन्। आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्: "सधैँ आफ्नो अल्पकालीन निहित स्वार्थलाई मात्र हेर्नुको साटो उनीहरूले साहस बटुलेर न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ कार्य गर्न ढिलो भइसकेको छ।" यो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न मात्र नलागेर आफ्ना नागरिकका पीडाबारे संविधानत: समान व्यवहार गरेर न्याय दिने सरकारको कर्तव्य भएको एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलका चापागाईँ बताउँछन्। "सामान्य प्रक्रिया नसमातिकन पटक पटक राजनीतिक सहमतिको बाटो खोज्न खोजेको देखिन्छ," चापागाईँ भन्छन्। "छलफल र सहमति त्यसका लागि आवश्यक रहेपनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू र सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गरेका फैसलाहरू शिरोधार्य गर्नैपर्छ।" अदालतले के भनेको थियो? सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मुख्य रूपमा समेटिएका कुराहरू यस प्रकार छन्: सरकारलाई के जोखिम छ? सोमवार बिहानै पार्टी कार्यकर्तामाझ बोल्दै नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए: "परिवर्तन नचाहने तत्त्वहरूले एउटा डिजाइन अनुसार मलाई हेग (अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत) लैजाने कुरा गरेका छन्।" प्रचण्डले सो टिप्पणीमा नेदर्ल्याण्डस्‌को हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको उल्लेख त गरे तर संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट आएको दबाबसँग भने स्पष्ट रूपमा जोडेनन्। उनले भने, "नेपालमा संघीय गणतन्त्र रहेसम्म हामी कोही पनि कमजोर हुदैनौँ। जहाँ लगेपनि हिरो हुन्छौँ। गणतन्त्र नै नरहे नेपालले दु:ख पाउने हो।" राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा यो विषय थुप्रैपटक उठिसकेको छ। यसअघि सन् २०१२ मै मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले, राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूले र राष्ट्रसंघका विश्वव्यापी अद्यावधिक समीक्षा यूपीआरमा यो कुरा निरन्तर उठाइएका थिए। "सरकार गम्भीर नहुँदा विभिन्न समस्याहरू उठ्न सक्छन्," चापागाईँ भन्छन्। "अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुराहरू अझ बढी उठिरहँदा राष्ट्रिय रूपमा सरकारले सम्बोधन गर्न नखोजेको र राष्ट्रिय रूपमा सरकार असक्षम भएको सन्देश जान्छ।"