डा. गोविन्द केसी: १६औँ पटक अनशनमा, सत्तापक्ष भन्छ, 'उनको जित भएको छ'
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आफूसँग गरेको सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुमोदन गरेको भन्दै प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले बुधवारबाट इलाममा १६औँ चरणको अनशन सुरु गरेका हुन्।
'जनताका लागि नभई माफियाहरूको लागि ऐन बनाएको'आरोप लगाउँदै उनले सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौता पालना नगरे आफ्नो सङ्घर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध हुने अभिव्यक्त‌ि पनि दिएका छन्। संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहेका सत्तापक्षीय सांसदहरूले भने विधेयकमा डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौताका अधिकांश कुरा समेटिएको भन्दै त्यसलाई 'डा. केसीको जित' भनेका छन्। के कारण 'जित'? केही विषय व्यावहारिक कारणले मिलाउनु परेको सत्तापक्षीय सांसदहरूको तर्क छ। समितिका सदस्य नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले डा. गोविन्द केसीसँगको सहमति अनुसार नै विधेयकलाई समितिले अन्तिम रूप दिएको बताए। "उपत्यकाबाहिर जाँदा सरकारले सहजीकरण गर्ने र सहुलियत उपलब्ध गराउने सहमति मै छ। सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको हुनाले कि ती कलेजहरू किन्न सक्नुपर्‍यो या उनीहरू बेच्न नै सहमत हुनुपर्‍यो। यस्तो अवस्थामा आयोगले योग्य ठहर्‍यायो भने मापदण्ड पूरा गरेकाले मात्र उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न पाउँछन्।" डा. केसीसँग १० साउनमा भएको ९ बुँदे सम्झौतामा काठमाण्डू उपत्यका बाहिर आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने व्यवस्था हुने भनिएको थियो। केही व्यावहारिक कठिनाइ हुने विषयलाई मिलाइएको, बाँकी सबै विषय डाक्टर केसीसँगकै सहमति अनुरूपको भएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलले पनि दाबी गरेका छन्। "विधेयकमा थपिएका केही कुरा सहमतिलाई सहयोग पुग्ने रूपमै आएका छन्। उपत्यकाबाहिर लगानी गरिसकेकाहरूको हकमा यो ऐन बनाउँदा नै सहमति गर्न आवश्यक छ।" डाक्टर गोविन्द केसीसँग नेपाली कांग्रेसको फरक मत मूल समितिमा सहमतिको प्रयास विफल भएपछि बुधबार बहुमतका आधारमा विधेयकलाई संसद् बैठकमा पेस गर्नका लागि अन्तिम रूप दिइएको हो। जसमा विपक्षी कांग्रेस सांसदहरुले फरक मत राखेका थिए। यसअघि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा समेत सहमति जुट्न सकेको थिएन। सीटीईभीटीबाट सञ्चालित प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका विषयहरू पाँच वर्षभित्रमा हटाइसक्ने भन्ने विषयलाई अहिले कुनै समयसीमा नराखी पारित गरिएको छ। कांग्रेस सांसदहरूले चिकित्साक्षेत्र सुधारसम्बन्धी केदारभक्त माथेमाको कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन यो विधेयकको आधार भए पनि प्रस्तावनामै त्यो नराखेर चिकित्सा विश्वविद्यालयजस्ता नयाँ कुराहरू उठाइएले थप आशङ्काहरू जन्मिएको बताएका छन्। विधेयकमा नेपालमा एउटा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न भनेर सरकारलाई एउटा बाध्यकारी व्यवस्था सिर्जना गरिएको छ। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ। जसले थप जटिलता सिर्जना गरेको प्रतिपक्षी सांसदहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा डा. गोविन्द केसीसँग सहमति भएकाले उनले चाहेमा अझै डाक्टर केसीको माग सम्बोधन गर्न सकिने पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापा बताउँछन्। "प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा नचाहँदै यस्तो विधयेक आएको हो भने अहिले पनि समय छ। यसलाई संसद्मा पेस नगरीकन समितिमा फिर्ता पठाएर वा सदनबाटै यसलाई सच्याएर पारित गर्न सकिन्छ यदि प्रधानमन्त्रीले चाहनुहुन्छ भने।" डा केसी के भन्छन्? इलाम पुगेर आफ्नो १६औँ अनशन सुरु गर्नुअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर डा. केसीले अब आवश्यक परे प्रधानमन्त्री र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध 'जिहाद छाडिने' बताएका थिए। इलाममै निजी र सरकारी मेलिकल कलेजको सङ्ख्यामा ठूलो खाडल रहेको भन्दै उनले भने, "संसारका जतिसुकै पुँजीवादी व्यवस्था भएका देशहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ, स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्र व्यापारका लागि खुला छाडिँदैन।" बुधवार प्रस्तुत गरिएको आफ्नो छबुँदे मागमा उनले निर्मला पन्त प्रकरण र द्वन्द्वपीडितका माग पनि समेटेका छन्। सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् भन्ने पुरानै माग दोहोर्‍याउँदै उनले भने, "हामीले यस्तो माग गरिरहँदा सुधारमा भाँजो हाल्न चाहनेहरुले बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थी बाहिर गएर पढेकाले बाहिर जाने पैसा रोक्न धमाधम निजी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।" समितिले अब उक्त विधेयकलाई संसद् बैठकमा पेस र संसद्को पूर्ण बैठकले विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि अध्यादेशका रूपमा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सट्टामा सरकारले यो विधेयक अघि सारेको थियो।