‘मलको अभाव एक हप्ताभित्रै अन्त्य हुन्छ’
बर्खे बालीका निम्ति देशका कतिपय भागमा देखिएको रासायनिक मलको अभाव एक हप्ताभित्रै अन्त्य हुने सरकारले जनाएको छ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार ढुवानी गर्ने निकायको हेलचेक्र्याइँ, मुल्यवृद्धिको डरले आवश्यकताभन्दा बढी जगेडा गर्ने प्रवृत्ति र नियमित समयअघि नै पानी परेकोले मलको अभाव देखिएको छ। तर सरकारी स्वामित्वकै निकायले तीन वर्षयता मलमा दिइने अनुदान रकममा एक तिहाईभन्दा बढी कटौती गरिएकाले माग अनुसार मल आपुर्ति हुन नसकेको उसको भनाई छ। यस वर्षको बर्खे खेतीका बेला रासायनिक मलको अभाव नहुने सरकारी पूर्वघोषणा विपरीत कैयौँ जिल्लामा मल अभाव भएको खबरहरु आइरहेका छन्। सहुलियत प्रत्येक वर्ष झण्डै सात लाख मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेकोमा सरकारी अनुदानमा झण्डै तीन लाख मेट्रिक टन सहुलियत दरमा विक्री हुँदै आएको अधिकारीहरु बताउँछन्। त्यसमध्ये केही नेपाल भित्रिएको र केही आयात हुने क्रममा रहेको बताउँदै अभाववारे कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले भने, ''रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनका लागि हाम्रो तर्फबाट सबै प्रयासहरु भइरहेका छन्। यसबारे स्पष्ट रुपमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिको छ।'' तर अभावको कारणबारे अर्को सरकारी निकायको बुझाई फरक छ। कृषि सामाग्री कम्पनी भन्छ, त्यो कारण हो मलमा दिने अनुदानमा गरिएको कटौती। अधिकारीहरुका अनुसार तीन वर्षअघि सरकारले मलका लागि झण्डै साढे छ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो, जुन रकम अहिले झण्डै ४ अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ। कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्मरराज खैर भन्छन्, ''माग अनुसारको आपूर्ति हामीले किन गर्न सक्दैनौँ भन्दा चाहिँ हामीलाई यो अनुदानको रकम पर्याप्त हुँदैन। मूल्य पनि बढ्ने क्रममा छ, त्यसो हुँदा हामी माग आपूर्ति गर्न भ्याउने अवस्था छैन।'' ढुवानी तराईमा भन्दा पहाडी जिल्लामा मलको अभाव देखिएको बताइएको छ। मल अभाव देखिएको एउटा जिल्ला भक्तपुर पनि हो। जहाँ अभावका कारण मागभन्दा कम वितरण गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख पूर्णा ढुंगानाले बताइन्। उनले भनिन्, ''हामीले कृषकहरुका मागमा समेत घटाएर दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसमा पनि हामीलाई कृषि सामाग्री कम्पनीले घटाएर दिइरहेको छ। अनि एकातर्फ कृषकले मागे जति नपाउँदा डर छ र अर्कोतर्फ ढुवानीका कारणले अनावश्यक चार्ज थप गर्नुपरेको छ।'' यसपटक पोहोरको तुलनामा केही अघि नै बढी पानी परेकोले पनि विगतमा भन्दा पहिल्यै मलको माग बढी देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। कृषि सामाग्री कम्पनीका अनुसार अनुदान सहुलियतमा समग्र मागको करिब १० प्रतिशत रासायनिक मल मात्र हालसम्म विक्री भएको छ।