'स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका परिवारको सम्पत्ति भाडामा लिन पाइने'
कानुनमा परिवर्तन गरेर ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको दिवंगत राजा वीरेन्द्रका परिवारको सम्पतिलाई भाडामा दिएर आय वृद्धि गर्न लागिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको राष्ट्रियकरण गरिएको सम्पत्ति भाडामा दिएर आयवृद्धि गर्न भन्दै सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको छ। पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल ट्रष्टको सिफारिसमा निश्चित अवधिका लागी व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यसअघि शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई अनुदान दिन सकिने र अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय संञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। राष्ट्रियकरण दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रियकरण गरिएको थियो। त्यसको संरक्षण गर्ने, थप जग्गा खोज्ने, ती सम्पत्ति समाजिक काममा लगाउने जिम्मा नेपाल ट्रष्टलाई दिइएको छ। ट्रष्ट स्थापना भएको झन्डै ११ वर्ष पुग्दै गर्दा उक्त सम्पत्तिलाई भाडामा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यस्तो प्रस्ताव गर्नु पर्नाको कारणबारे ट्रष्ट कार्यालयका निमित्त प्रमुख रहेका सहसचिव यदुप्रसाद पन्थी भन्छन्, "ट्रष्टको मातहतमा रहेको सम्पत्तिहरू प्रयोग विहीन बनाउनुभन्दा त्यसलाई भाडामा दिएर ट्रष्टको आय वृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो।" ५५ वटा कानुनको संशोधनमा परेको यो कानुन विधेयकका रूपमा हाल संसदमा रहेको छ। उक्त विधेयक संसद बैठकमा प्रस्तुत गरिएपछि थप छलफलका लागि संसदका समितिमा पठाउने कि सीधै पास गर्ने भन्ने निर्णय हुने संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। विधेयक संसदबाट पारित भएपछि राजा वीरेन्द्रको परिवारको नामको सम्पत्ति व्यक्ति र संस्थाले भाडामा लिएर पर्यटकीय र व्यावसायिक काम गर्ने बाटो खुल्ने छ। कतिपय कानुनविदहरूले यस्तो प्रकृयामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी भएमा उनले पनि आफ्ना दाजु भाउजुको जमिन लिएर पर्यटकीय तथा व्यवसायिक काम गर्न पाउने बताउँछन्। कति छ सम्पत्ति ? राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र ट्रष्टको स्वामित्वमा छ। राजसंस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति यसमा पर्दैन। जसमा नारायणहिटी राजदरबार रहेको छ। राजा वीरेन्द्रका परिवारका नाममा रहेको २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा छ। उक्त जग्गामध्ये काठमाण्डूमा १५१ कित्तामा ४४३८ रोपनी छ। भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, धनकुटा, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, कास्की, चितवन र धादिङमा समेत जग्गा रहेको छ। जमिनका अतिरिक्त तयारी अवस्थामा रहेका भवनहरू पनि रहेका छन्। जसमा गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट, काठमाण्डू प्लाजा, लाजिम्पाटस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क रहेको भवन, टेकुस्थित बिजनेस पार्क र कालिमाटीमा रहेको सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स रहेका छन्। त्यस्तै पोखराको फेवातालमा रहेको रत्नमन्दिर भवन, भक्तपुरस्थित दियालो बंगला, र हेटौंडामा कान्ति ईश्वरी भवन लगायतका छन्। ती मध्येका केही राजा वीरेन्द्रकै पालामा भाडामा दिइएका र पहिलेकै सम्झौताअनुसार भाडामै रहेको बताइएको छ। जसमा गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट, काठमाण्डू प्लाजा, लाजिम्पाटस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क रहेको भवन, टेकुस्थित बिजनेस पार्क र कालिमाटफमा रहेको सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स रहेका छन्। केही भवन सरकारी र संस्थालाई समेत दिइएका छन्। छानबिन राजा वीरेन्द्रको निवासको अहिलेको अवस्था यसअघि कानुन संशोधन नहुँदै पनि सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा नारायणहिटी राजदरबार अगाडिको जमिन भाडामा दिने निर्णय भएको छ। जुन निर्णयको अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। बोलकबोल गरिएको रकमभन्दा कम रकममा भाडामा दिइएको भन्दै उजुरी परेको र त्यसको छानबिन भैरहेको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए। ३ वर्षको निर्माण समय र २७ वर्ष प्रयोग पछि उक्त जमिनमा निर्माण गरिएको संरचना ट्रष्टलाई हस्तान्तरण हुने र जग्गा प्रयोग गरे वापत ३० वर्षमा १ अर्ब ४० करोड ट्रष्टले पाउने बताइएको छ। पहिले भएका सम्झौताको समयावधि पनि सकिने क्रम शुरु भएको र अब ती पनि नयाँ प्रकृया अनुसार भाडामा दिइने बताइएको छ। राजा वीरेन्द्रका परिवारको नाममा भौतिक सम्पत्तिका अतिरिक्त चलसम्पत्ति पनि रहेको छ। जुन रकम ३४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको बताइएको छ। विदेशी मुद्रामा ४८ हजार ४६६ पाउण्ड र १ लाख ३८ हजार ६२५ अमेरिकी डलर रहेको छ। नबिल ब्याङ्कमा ४ लाख ३५ हजार ४१५ कित्ता शेयर, होटल डेला अन्नपूर्णमा ३० हजार ७२० कित्ता शेयर र अन्य केहीको गरि ४ लाख ७२ हजार ८८५ कित्ता शेयर रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा हालको शेयरमा बोनस र रकममा ब्याज थपिएर सो रकम बढेको बताइएको छ। उक्त प्रतिवेदन तयार भैनसकेकाले यकीन भन्न नसकिने ट्रष्टका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। ट्रष्टको सम्पत्ति भाडामा दिने निर्णय गर्ने अधिकार भएको ट्रष्ट सञ्चालक समितिमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । १३ जनाको सञ्चालक समितिबाट कतिपय मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्यबाट हटाएर ७ मा झारिने छ।