समझदारी पत्रमा कामदारको हितलाई प्राथमिकता
कामदार सेवा सुविधाबारे निश्चित मापदण्ड तोक्न नेपाल र मलेशिया सरकारबीच हुन लागेको समझदारी पत्रमा नेपाली कामदारको हित संरक्षण हुनेगरी अन्तिम रूप दिन लागिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अहिलेसम्म दुईपटक समझदारी पत्रमा संशोधन भइसकेको र फेरि थप संशोधन गरी यसै हप्ता पठाएको नयाँ संशोधनमा कामदारको हकहितका आवश्यक प्रावधान रहेको बताइएको छ। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मात्र मलेशियामा रोकिएको कामदार पठाउने प्रक्रिया फुकुवा हुने भनिएकोले यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। चार महिनादेखि नेपालले कामदार पठाउने प्रक्रिया नै रोकिदिएपछि मलेशियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले समझदारी पत्रलाई अन्तिम रूप दिने काममा तीब्रता दिएको बताइएको छ। समझदारी छिट्टै दुवै देशका अधिकारीहरूले दुई चरण छलफल गरिसकिएको उक्त समझदारी पत्रमा यसै हप्ता थप संशोधन पठाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए। उनले भने, "सकेसम्म कामदारलाई लागत कम परोस्, बिमा टिकटदेखि एउटा कामदारको गएदेखि फर्केर आँउदासम्मको काम र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी समझदारी हुनेछ चाँडै।" वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तब्य भए पनि दुई देशबीच सरकारी तहमा सम्झौता हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। यसले कामदारको अधिकारलाई निश्चित गर्ने भएकोले कामदार पठाउने प्रक्रिया नै बन्द गरेर जोखिम मोलेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। तर कामदार पठाउने चार महिनादेखि रोकिसक्दा पनि सम्झौताका काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै नेपाल सरकारको आलोचना समेत भइरहेको देखिन्छ। नकारात्मक असर यसले अन्य देशमा जाने काम समेत प्रभावित हुन थालेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व कोषाध्यक्ष प्रतिमा महर्जन बताउँछिन्। उनले भनिन्, "मैले २० वर्षदेखि काम गरिरहेको कतारबाट पनि अहिले नेपाललाई डिमान्ड दिन्नौं भन्न थालेका छन्। जब सरकारले खुकुलो नीति बनाउँछ अनि मात्र कामदार लिने उनीहरूको मनसाय देखिन्छ।" सरकारी तहमा सम्झौता हुँदा कामदारलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुग्ने हुँदा श्रम मन्त्रालयको पहललाई सकारात्मक ठान्नेहरूले लामो समय कामदार जाने काम रोकिए नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्। नेपालीहरूको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक मलेशियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिँदा प्रति महिना ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स कम भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ।