वैदेशिक रोजगारी: मलेसियाको भिसा रोकिएपछि व्यवसायी 'मर्कामा'
मलेसियाको लागि भिसा लिन चाहाने नेपाली कामदारहरूले अझै केही समय कुर्नु पर्ने अधिकारीरूले बताएका छन्।
नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रकृया मलेसियाली दूतावासले बन्द गरिदिएपछि हजारौं कामदारहरुको भिसा प्रक्रिया प्रभावित हुन पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कामदारसँग लिने गरिएको अतिरिक्त शुल्क बन्द गर्न पहल थालेको सरकारले भने उक्त प्रक्रिया बन्द नभएसम्म पछि नहट्ने जनाउँदै मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल थालिएको जनाएको छ। कामदारको एउटा मुख्य गन्तव्य मुलुक मानिएको मलेसियामा मासिक १० हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदार जाने गरेको बताइन्छ। नेपाल स्थित मलेसियाको दूतावासले कामदार पठाउदा गर्नुपर्ने सुरक्षा दिने प्रक्रिया अर्थात 'इमिग्रेसन सेक्युरेटी क्लियरेन्स' एक हप्ताको लागि बन्द गरेको छ र त्यसपछि पनि रोक्न सक्ने संकेत गरेको छ। प्रभाव यसले गर्दा मासिक १० हजारको हाराहारीमा उक्त मुलुक जाने कामदारहरू प्रभावित हुने बताइएको छ। मलेशियाको दूतावासको निर्णयले पार्ने अप्ठेरो कै कारण पछि नहट्ने सरकारको भनाइ छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले मलेशिया सरकारसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइसकेको बताए। उनले भने, "कूटनीतिक पहलबाट हल गर्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँ रहेको मिशन र श्रम सहचारीहरूको उपयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रयास चाँडै गर्ने भन्ने हो र हामी त्यसका लागि सचेत छौँ। यद्यपि रातारात यो काम सकिन सम्भव नहुने हुनाले त्यति बेलासम्म मलेशिया जाने कामदारहरूले धैर्य लिन जरुरी छ। " भिसा प्रक्रिया रोकिँदा कामदारहरूसँगै मलेशियामा कामदार पठाउने पाँच सय भन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू प्रभावित हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। समर्थन यद्यपि कामदारको हकका लागि भइरहेको सरकारको पहलकदमीलाई समर्थन गर्ने महासङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन्। उनको भनाइ छ, "व्यवसाय गरिरहेको देशको काम बन्द हुँदा वा लामो समय स्थगित हुँदा व्यवसायमा असर त पर्छ नै। तर पनि नेपाली श्रमिकहरूलाई अनावश्यक जुन आर्थिक भार परिरहेको छ त्यसको समाधानका निम्ति जे जस्तो परिणाम आएपनि सहर्ष स्वीकार्नेर्छौँ।" मलेशिया नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमध्येको एक हो। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भिसा प्रक्रिया नाममा भइरहेको 'सिन्डिकेट' हटाउने अभियान थालेसँगै अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेका झन्डै तीन दर्जन निजी संस्थाका सञ्चालकहरू पक्राउ परेका थिए। लामो समयसम्म पनि सहमति नभए त्यसले मलेशियाको रोजगार गन्तव्य र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) प्रवाहमा असर पर्न सक्ने चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट