नयाँ चिकित्सा शिक्षा विधेयक: विवादित प्रावधानसहित नै
शिक्षा मन्त्रालयले विवादास्पद प्रतिस्थापन विधेयककै प्रावधान समेटी नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्ताव गरेको छ।
मेडिकल कलेज खोल्ने तथा सम्बन्धन लगायतका अध्यादेशका प्रावधान नसमेटी ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकको चर्को विरोध भएको थियो। त्यो अगाडि नबढेपछि उक्त अध्यादेश, अनुमोदन हुनुपर्ने ६० दिने संवैधानिक सीमाअनुसार बुधवार मध्यरातबाट निष्क्रिय हुँदैछ। त्यही मेसोमा शिक्षा मन्त्रालय नयाँ विधेयक मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्दै बिहीवार संसद्‌मा दर्ता गर्ने मनस्थितिमा रहेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले बताए। विवाद किन? काठमाण्डू उपत्यकामा मेडिकल कलेज १० वर्षसम्म खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन नगरी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने जस्ता प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकमा नराखिएपछि चर्को विवाद निम्तिएको छ। त्यसलाई नियमावली निलम्बन गरेर छोटो प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने प्रयासमा पनि विपक्षी कांग्रेसले संसद्‌मा विरोध जनाएपछि सरकारले नयाँ विधेयकको बाटो अपनाएको हो। तर नयाँ विधेयक पनि सोही विवादित प्रतिस्थापन विधेयक जस्तै रहेको बताइएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीसँग अध्यादेशजस्तै विधेयक हुनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी पाँच दिनयता अनशनमा छन्। तर विधेयकले चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरेको र त्यसले बेथिति समाधान गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले तर्क गरे। उनले भने, "जे जे विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने छ, ती आयोगबाट गर्न सक्छौँ। अनशन र विरोधभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सहयोग गरेर जानु सबैका लागि उपयुक्त हुन्छ। नभए पुरानै कुरामा फर्किएजस्तो हुन्छ।" तथापि डा. केसी पक्षधरहरू त्यस्तो तर्क अस्वीकार गर्छन्। विपरीत ध्रुवमा सरकार र डा. केसी रहँदा त्यसले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर थप तनाव चर्कने सङ्केत देखिएको छ। डा. केसीको तर्फबाट विगतमा वार्तामा सहभागी डा. अभिषेक सिंह भन्छन्, "अहिले पनि मेडिकल काउन्सिल छ, विश्वविद्यालयहरू छन्। आयोग हुँदैमा सबै कुरा सुल्झिन्छन् भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन"। राजनीतिक रङ्ग विभिन्न सानाठूला राजनीतिक दल पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको पक्ष वा विपक्षमा उभिएपछि त्यसले राजनीतिक रङ्ग लिएको छ। नेपाली कांग्रेस सत्तामै हुँदा समेत चिकित्साक्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँग लडेका डा. केसीको पक्षमा सो दलले आफूलाई उभ्याएको जस्तो देखिन्छ। बुधवार भएको उसको संसदीय दलको बैठकमा सो विषयले विधिवत् प्रवेश पायो। तर मूलत: अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक अनुमोदन गर्ने विधिमा संसद् अवरोध गर्नेसम्मकै चेतावनी दिएको कांग्रेस नयाँ प्रक्रिया थालेर ल्याइने विधेयकप्रति भने लचिलो प्रतीत हुन्छ। उक्त दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्, "कांग्रेस सरकारको पालोमा ल्याइएको अध्यादेशका जस्ता प्रावधान समेटेर विधेयक आएन भने त्यसैअनुसार संशोधनहरू हाल्छौँ।" विगतमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डा. केसीका अडानको कटु आलोचक रहिआएका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको दल र सरकारले विरोध जारी रहँदा कस्तो रणनीति अपनाउलान्, त्यो धेरैको चासोको विषय रहेको छ। बहुमतको बाटो रोजेपनि त्यसले चर्को विरोध निम्त्याउनेनै छ अर्कोतिर त्यो मार्ग नपछ्‍याए पार्टीभित्रकै प्रभावशाली तप्काको चर्को दबाबको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।