युवालाई ऋण: ब्याङ्क भन्छन्, 'लगानी सुरक्षित होस्'
सरकारले युवाहरूलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ब्याङ्कहरूको छाता संगठनले जनाएको छ।
विगतका वर्षहरूमा कर्जा भुक्तानीको प्रक्रिया के हुने भन्ने जस्ता अन्योल रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या परेकाले निर्देशिकामार्फत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने ब्याङ्कहरूले जनाएका छन्। सरकारले भने प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइएको ऋणको र सञ्चालन गरिएको व्यवसायको सुरक्षाबारे उचित व्यवस्था गरिने जनाएको छ। तलब बढेन, आयकरमा फेरबदल प्राथमिकता लामो समयदेखि चर्चा भएको तर दुई वर्षअघि सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरेको युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्थालाई यस पटकको बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ पुन: राखिएको छ। प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने अनि व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन तयार देखिएका ब्याङ्कहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता माग अघि सारेका छन्। नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, "सरकारले ल्याएको योजनामा हामीहरू सहयोग गर्न तयार छौं तर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र कर्जा भुक्तानीको सुनिश्चित्ता गरिदिनु पर्यो। निर्देशिकामा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरियो भने यसपालि कार्यान्वयन होला।" चालु वर्षमा पनि यस्तै अन्योलका कारण ब्याङ्कहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन नसकेको बताइएको छ। अर्थमन्त्री भन्छन् ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो’ कार्यविधि कार्यविधि बनाउँदा ब्याङ्कहरूलाई पनि राखेर छलफल गर्नु पर्ने ढुंगानाको भनाइ छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चाहिँ कर्जा सुरक्षणको माध्यमद्वारा लगानीको सुरक्षाको व्यवस्था गरिने बताए। उनले भने, "ऋण दिने संस्थाको पनि कर्जासुरक्षाको माध्यमबाट सुरक्षा हुन्छ। ऋण लिने व्यवसायको पनि बीमा हुन्छ। बीमा कम्पनीहरूको माध्यमद्वारा अब ऋण दिने पनि र ऋण लिने दुवै सुरक्षित भएपछि कसले नदिने, कसले नलिने?" दिइएको कर्जा उचित ठाँउमा सदुपयोग भएको अनुगमन हुनुपर्ने र एक जनालाई दिइएको ऋण केही वर्षमा उक्त युवाबाट भुक्तान भएपछि अर्को युवालाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधान यसमा राखिनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार हालसम्म पनि युवाहरूले व्यवसाय सुरु गर्न सकेका छैनन्। सहकारी र वित्तीय संस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको र उक्त कार्यविधि पारित भएमा २ लाख रुपैयाँका दरले ३५ जना युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिइने राष्ट्रिय युवा परिषद्ले जनाएको छ।