लिपुलेकः व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष भन्छन्, 'नेपाल सरकारले बेलैमा सुनेन, नत्र यो दिन देख्नुपर्ने थिएन'
भारतले चीन जोड्ने सडक निर्माण गरेको नेपाली क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले सडक निर्माण भइरहेको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि नेपाल सरकारले रोक्न कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्।
लिपुलेक भएको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकी बीबीसी संवाददाता नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै कालापानी र लिपुलेक भूभाग पर्ने व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकीले महाकाली तारेर भारतीय पक्षले निर्माण सामग्री र उपकरण नेपाली भूमिमा ल्याएपछि आफूले सांसद तथा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिएको बताए। उक्त विषय संसद्‌मै उठ्दा पनि सरकारले निर्माण रोक्न कुनै पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, "सङ्घका सांसदहरूमार्फत् यो कुरा केन्द्रमा पुर्‍याउनुहोस् भन्यौँ। संसद्‌मा पनि कुरा उठ्यो। स्थानीय प्रशासनलाई पनि जानकारी गराएका थियौँ। तर कतैबाट पहल भएन, आज यो दिन देख्नुपर्‍यो।" अर्को देशसँग सीमा विवाद हुँदा समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नभएर केन्द्र सरकारलाई मात्रै भएका कारण आफूहरूले केही गर्न नसकेको बुढाथोकीको भनाइ छ। आइतवार संसद्‌मा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल सरकारलाई भारतले सडक बनाइरहेको पहिले नै थाहा भएको तथा त्यो रोक्न भारतसँग पटकपटक पत्राचार र वार्ता भएको बताएका थिए। ढुङ्गामाटो महाकालीमा भारतले सडक बनाउँदा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेको र त्यस क्रममा निस्किएको ढुङ्गामाटोका कारण अहिले आफ्नो गाउँपालिका जोड्न बनाएको गोरेटो बाटो पनि अधिकांश ठाउँमा पुरिएको उनले बताए। उनका अनुसार टिङ्कर र छाङ्‌रु गाउँ जान पनि समस्या भएको छ। भारतको पिथौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट सुरु भई नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्नेगरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक त्यसरी आएको ढुङ्गामाटोका कारण महाकाली नदीको सतह नै माथि आएको बताइएको छ। अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, "हामीले नेपालको भूमि पर्ने महाकाली क्षेत्रमा एउटा मन्दिर बनाउँछौँ भन्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले दिएनन्। तर अहिले उनीहरूले हाम्रो भूमिबाट सडक नै बनाएर चीनसम्म जोडे।" व्यास गाउँपालिका नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा पर्छ। 'गाउँले र प्रहरी फर्किन पाएनन्' भारतले उक्त सडक छ-सात वर्षअघि नै निर्माण गर्न थालेको र व्यास गाउँपालिकामा पर्ने तर भारतले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरेको झन्डै ३३४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा उक्त सडक निर्माण भएको बुढाथोकीले बताए। हिउँदको समयमा सदरमुकाम झर्ने र वैशाखमा गाउँ फर्किने टिङ्कर र छाङ्‌रुका बासिन्दाहरू यस वर्ष लकडाउनका कारण गाउँ फर्किन नपाएको र हाल उक्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरु पनि नभएको बताइएको छ। अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, "अहिले ती गाउँका मानिसहरू पनि फर्किन पाएका छैनन्। उनीहरूसँगै जानुपर्ने दुईवटा अस्थायी प्रहरी चौकीका सुरक्षाकर्मी पनि गाउँमा मानिसहरू नफर्किएका कारण गाउँपालिकाकै वडा नम्बर २ मा बस्दै आएका छन्।" केन्द्र सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर अतिक्रमित भूमिका बारेमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान निकाल्नुपर्ने अध्यक्ष बुढाथोकीको सुझाव छ। सरकार पनि असन्तुष्ट भारतले नेपाली भूमि मिचेर चीनसम्म जोड्ने सडक ल्याएको भन्दै अहिले सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ। सरकारले उक्त भूमि नेपालको भएको तथा लामो समयदेखि विवाद समाधानको पहल हुँदाहुँदै पनि भारतीय पक्षले सडक बनाएको भन्दै आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको छ। ऐतिहासिक प्रमाण र नक्साका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान निकाल्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको सरकारको भनाइ छ। तर भारतले भने आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबी गर्दै आएको छ। भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपछि नेपालमा त्यसको यसअघि पनि विरोध भएको थियो नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएको हो। उसले नेपाल र भारतबीच थाती रहेका सीमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र रहेको र कूटनीतिक तवरबाटै विवादको समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ। कोरोनाभाइरसको महामारी सकिएपछि दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकहरू बसेर समस्याहरू समाधान गर्ने पनि भारतको भनाइ छ।