नेपाल राजनीति: विपक्षी दलहरू सशङ्कित, भन्छन्- 'संविधान मिचियो अनि समयसीमा पनि थोरै'
अघिल्लो सातामात्र संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनले बिहीवार सदनमा विश्वासको मत लिन नसक्ने स्थिति रहेको सङ्केत गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अब धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका छन्। राष्ट्रपतिले उक्त धारा बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न शुक्रवार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमासहित आह्वान गरेकी छन्। विपक्षी सशङ्कित तर त्यो आह्वानबाट विपक्षी दलहरू सशङ्कित भएका देखिन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपतिको कदमलाई अलोकतान्त्रिक र संविधानविपरीत भन्दै पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गर्न केन्द्रीय पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएको छ। बैठकले भावी रणनीतिबारे निर्णय लिने पार्टीद्वारा बिहीवार अबेर राति जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। काँग्रेस नेता रमेश लेखकले बीबीसीलाई भने, "वास्तवमा यो संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हो।" "मानौँ कि देशमा संविधान, विधि, पद्धति र परम्परा केही नभएको र केवल दुईजना व्यक्ति, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री,ले हाम्रा वचनहरू नै हुकुम हो र हाम्रा व्यवहारहरू नै प्रजातन्त्र हो अनि हामी संविधानमाथि छौँ भन्ने कुरा पटकपटक देखाइरहनुभएको छ, त्यो संविधानविरुद्ध जालसाजी हो।" काँग्रेसको बैठकले यसबारे पार्टीको आगामी कदमबारे निर्णय गर्ने उनले बताए। अर्को विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले पनि पछिल्लो घटनाक्रमलाई संविधान तथा संसद समाप्त पार्ने षडयन्त्र भनेको छ। उक्त दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, "यो कदम संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हो।" विपक्षीको दुईवटा आरोप गत सातामात्र धारा ७६ (३) बाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले अकस्मात् धारा ७६ (५) को बाटो समाउनु विधिसम्मत नभएको गुरुङको बुझाइ छ। “धारा ७६(४) लाई समाइएको छैन। यसको प्रयोग सदनको विधि र प्रक्रियामार्फत् भएपछि मात्र अर्को धारामा जानुपर्ने हो।" "मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसको नाममा धारा ७६ (४) पालना गरिसकेको मान्न मिल्दैन,” उनले भने। गुरुङले कोट्याएको धारा ७६ (४) मा धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ। तर सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै एकैचोटी धारा ७६ (५) मा फड्को मारेको छ। गुरुङको दललाई लागेको अर्को शङ्का चाहिँ नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दा राष्ट्रपतिले केवल एक दिनको समयसीमा दिएको प्रति पनि छ। “एक दिनको समयसीमा दिइनुले हामीलाई यो संविधानको धारा अनुसार विधि प्रयोग गर्ने भन्दा पनि सदन र संविधान विघटन गर्ने षडयन्त्रतर्फ सरकार लम्किएको लागेको छ।” कानुनी उपचार खोज्ने समयसमेत नमिल्ने गरी कदम चालिएको उनले आरोप लगाए। अब के गर्लान् विपक्षीले? नेकपा एमालेभित्रको तनाव केही मत्थर भएको भए पनि अन्त्य भइसकेको छैन। बिहीवार भएको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारले भोट नपाएपछि एमालेभित्रको विवाद अझ जारी रहेको स्पष्ट भएको छ। तर पछिल्लो विकास क्रमबारे भने असन्तुष्ट पक्षले औपचारिक टिप्पणी गरिसकेको छैन। "हामीले परिस्थिति हेरिरहेका छौँ। अहिले केही टिप्पणी छैन," उक्त समूहका एक नेता रघुजी पन्तले बताए। नेपाली कांग्रेसले पनि शुक्रवारको बैठकपछि प्रस्ट धारणा राख्ने ठानिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले उनको दलले अन्य दलहरूसँग सरसल्लाह गर्ने अनि सकिन्छ भने धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारको नेतृत्व बदल्ने उपायलाई संसद्को रक्षाको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रयास गर्ने बताएका छन्।