प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार न्यून
पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी ज्यादै न्यून हुनुमा महिलानै कारक रहेको नेताहरुले बताएका छन्।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी न्यून भएपछि नेताहरुको आलोचना भएको छ बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नभएकाले मंसिर १० मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावकालागि महिलाहरुको उम्मेदवारी अत्यन्त न्यून बन्न पुगेको भन्दै अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले आपत्ति जनाएको छ। गत आईतबार ३२ जिल्लामा ८०३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा ४१ जनामात्र महिला रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो चरणमा हुन लागेको चुनावकालागि प्रतिनिधि सभातर्फ १८ जना र प्रदेश सभातर्फ २३ जना महिलाहरुले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। आरोप प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेका १८ महिला उम्मेदवारमध्ये प्रमुख तीन दलबाट तीनजना मात्र रहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरुमा महिलाहरुको योगदानको चर्चा भएको र दलीय चुनावी घोषणापत्रमा समेत महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएपनि प्रमुख दलहरु पितृसत्तावादी सोचबाट माथि उठ्न नसकेको महिला नेतृहरुको आरोप छ। अन्तर पार्टी महिला सञ्जालकी महासचिव यशोदा सुवेदीले भनिन्, ''बाघ र बाख्राको प्रतिस्पर्धा गर्नपनि हामी तयार छौं भन्दा त्यहीपनि स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यही पितृसत्तावादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति दलहरुमा हावी हुनुको कारणले महिलाहरुको उम्मेदवारी असाध्यै न्यून परेको अवस्था छ। त्यसैले आन्दोलनकालागि बाध्य पारिँदै गएको महसुस हामीलाई भएको छ।'' यसअघि महिलाहरुको उम्मेदवारी कम्तीमा ५ प्रतिशत हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको थियो। यसपटक समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। तर अधिकांशलाई समानुपातिक निर्वाचन प्राणालीवाट समेट्ने कोसिस गर्ने दलहरुको सोचाइ रहेको बताईएको छ। प्रतिवद्धता स्थानीय तहमा सक्रिय रहेका महिला स्थानीय तहमै नेतृत्वमा पुगिसकेको र कतिपय हिमाली एवम् उच्च पहाडी जिल्लामा केन्द्रीय तहमा चुनाव लड्ने महिलाको अभाव भएको वाम गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटमा रहेका एमाले नेता शंकर पोखरेलले बताएका छन्। उनले भने, ''महिला नेतृत्वले समानुपातिकमा रहनेकुरामा ज्यादा रुची देखाएको देखियो। त्यसकारणलेपनि प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा महिलाहरुको सहभागिता कम हुन गएको देखिन्छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हामी सकेसम्म त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा छौं।'' उनको पार्टी एमालेबाट प्रतिनिधि सभाकालागि एकजनापनि महिला उम्मेदवार रहेका छैनन्। दोस्रो चरणमा हुने बाँकी ४५ जिल्लामा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन भने पहल गरिने उनले बताए। दलित, अल्पसंख्यक लगायतका उम्मेदवारको हकमापनि प्रत्यक्ष सिटकालागि कम उम्मेदवार पर्ने र उनीहरुलाईपनि समानुपातिक तर्फ सीमित पारिने कतिपयको आशंका छ।