कोरोना भाइरस: अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा सहुलियत वा माफी भए नेपाललाई के कस्तो फाइदा होला
नेपालको काँधमा कुल ११ खर्ब रुपैयाँको ऋण छ र हरेक वर्ष देशले दशौँ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ब्याज तिर्न खर्च गरिरहेको छ।
पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालको थाप्लोमा विदेशी ऋण साढे ६ खर्ब अनि आन्तरिक ऋण साढे ४ खर्ब रुपैयाँ छ। चालु वर्षको बजेटमा सरकारले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था भनेर यिनै ऋण तथा ब्याज भुक्तानीका निम्ति छुट्ट्याइएको थियो। हरेक वर्ष निश्चित् रकम छुट्ट्याएर ऋण तथा ब्याजको भुक्तानी निरन्तर गर्दै आएकाले नेपाल यस मामिलामा विश्वसनीय ऋणी ठानिन्छ। तर सङ्कटका बेला भने यो ठूलै बोझ पनि हुनसक्छ। ठूलै राहत त्यसैले नेपालजस्तो देशका निम्ति ऋण र ब्याजमा तिर्ने ठूलो परिमाणको रकम जोगिए त्यसलाई सङ्कटका बेला जनस्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ। यही पृष्ठभूमिमा केही समयदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थाहरूले ठूला दाता राष्ट्र एवं बहुपक्षीय दातृ निकायहरूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तथा त्यसले उत्पन्न आर्थिक गतिरोधले थिलथिलो बनेका गरिब देशहरूलाई आउने केही समय ऋणमा सके माफी नसके सहुलियत दिन आह्वान गरिरहेका छन्। कतिपय दातृ निकायले उक्त आह्वानबमोजिम निर्णय नै पनि गरिसकेका छन्। त्यसले नेपाललाई ठूलै राहत हुनसक्ने र आफूले पनि विभिन्न दातृ निकायसँग गतसाता गरेको भिडिओ कन्फरेन्स बैठकमा यो विषय उठाएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन्। "उक्त बैठकमा हामीले वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्नुपर्ने र द्वीपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदासयता देखाउनुपर्ने बताएका थियौँ," खतिवडाले भने। त्यसबाट जोगिने ठूलो धनराशिलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक पुनरोत्थानमा लगाउन सकिने उनले बताए। साथै, अभूतपूर्व सङ्कटका माझ अब विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवम् प्रक्रियामा परिमार्जन र सरलीकृत गर्न जरुरी भएको नेपालको भनाइ छ। कसले कति ऋणमा सहुलियत दिँदैछन्? यसै साता सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले उसले दिएको ऋण भुक्तानीमा सहुलियतको घोषणा गर्‍यो। मुद्रा कोषले नेपालसहित २५ देशका निम्ति कोभिड-१९ सँग जुझ्न सहयोगको घोषणा गरेको हो। "यो घोषणाले हाम्रा सबभन्दा गरिब तथा जोखिममा परेका सदस्य राष्ट्रहरूलाई तिनको मुद्रा कोषसँगको ऋण दायित्वलाई प्रारम्भिक चरणमा आगामी ६ महिनासम्म बेहोर्न सहयोग मिल्नेछ र त्यसले उनीहरूलाई सीमित स्रोत महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य तथा अन्य राहत कार्यमा प्रयोग गर्न सघाउ पुग्नेछ," कोषको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोषको घोषणाले नेपाललाई थोरै राहत मिल्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। "नेपालको कोषसँग धेरै ऋण त छैन। शायद यो घोषणाले करिब ४८ करोड रुपैयाँ जोगिन्छ। अब अन्य दातृ निकाय र राष्ट्रहरूले पनि यसै गरे भने धेरै राहत हुन्छ," अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। नेपालको धेरै ऋण खासगरि विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क अनि द्वीपक्षीय दातृ राष्ट्रहरूसँग छ। "आइएमएफसँग त हाम्रो त्यति धेरै ऋण होइन। भुइँचालोको बेला अलिकति लिएको हो। विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कले पनि कमसेकम ऋण तिर्ने अवधि पर सार्ने र अल्पविकसित मुलुकको लागि राहत दिने कुरा गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ," अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। उनले बरू त्यसरी दिइने राहत सशर्त बनाउन सकिने सुझाव दिए। "त्यो पैसा हामीले कोभिड-१९ रोकथाम तथा त्यसले पुर्‍याएको क्षतिपछि सुधार गर्ने शर्तमै दिएमा राम्रो हुन्थ्यो।" कम्तीमा एकदेखि दुई वर्षसम्म ऋण तिर्ने अवधिमा सहुलियत दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। अर्का अर्थविद् डा शंकर शर्मा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत वा माफी मिलेमा नेपाललाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बनाइराख्न तथा चालु खाताको घाटा बेहोर्न पनि मद्दत हुनेछ। उत्साहजनक सङ्केत आइएमएफको घोषणा लगत्तै ऋणमा राहत तथा भुक्तानीमा समयावधि थप्ने विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि बोलेका छन्। विश्व ब्याङ्कका अध्यक्ष डेभिड मालपासले केही दिन अगाडि ट्वीट गर्दै विश्व ब्याङ्क समूहले विकासोन्मुख देशहरूलाई आगामी १५ महिनामा १६० अर्ब अमेरिकी डलर तथा आइडिए सदस्य देशहरूलाई ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर सहयोग दिन गृहकार्य गरिरहेको जनाए। त्यसबाट नेपाललाई पनि फाइदा हुन सक्छ। यसअघि सम्पन्न देशहरूको समूह जी २०ले पनि दुई दिन अगाडि गरिब देशहरूलाई ऋण भुक्तानीमा समयसुविधा थप गरेको घोषणा गरेको छ। ती सम्पन्न देशले गरिब देशहरूले उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकमको भुक्तानी सन् २०२० को अन्त्यसम्म स्थगित गरिदिएका छन्। त्यसले कोरोनाभाइरसबाट आक्रान्त देशहरूलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ। ऋणमोचनको अभियान चलाइरहेको ब्रिटिश परोपकारी संस्थाले त्यसलाई पहिलो कदम भन्दै अझै धेरै काम बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। उसका अनुसार जी २० समूहको घोषणाले करिब १२ अर्ब डलरको भुक्तानीमा समयावधि थपिदिएको छ। विश्वका ७७ देशले यसबाट फाइदा लिन सक्ने भनिएको छ। तर यो केवल ढिलाइ मात्र भएको र यो अवधिको ऋण र ब्याजको भुक्तानी गरिब देशले सन् २०२२ र २०२४ को बीचमा तिर्नुपर्ने बोझ बाँकी रहेको उसले जनाएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थाहरूले गरिब देशहरूलाई भुक्तानीमा सहुलियत मात्र नभइ ऋणमाफी नै गरिनुपर्ने अपिल गर्दै आएका छन्। 'कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी'