बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास: 'कूटनीतिक अपरिपक्वता'
भारतमा हुने भनिएको एउटा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सामेल हुने निर्णय गरेको नेपालले अन्तिम अवस्थामा सहभागी नहुने जनाउ दिनुले सरकारको कूटनीतिक अपरिपक्वता देखिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।
सोमवारदेखि हुने भनिएको बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रको उक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने निर्णयलाई अन्तिम अवस्थामा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उल्ट्याइएपछि उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। सैन्य अभ्यासका लागि पाँच अधिकृत सहित ३० जनालाई पठाउने निर्णय गरेको नेपाली सेनाले सरकारको निर्देशनमा त्यसलाई रद्द गरेको पुष्टी गरेको छ। आतंकवाद र संगठित अपराध नियन्त्रण एवं विपद् व्यवस्थापनका लागि हुन लागेको भनिएको उक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाले भाग नलिने निर्णय गरेको सैन्य अधिकारीहरूले बताए। 'भारतमा हुन लागेको सैन्य अभ्यासको आलोचना' संसद्‌मा ओलीलाई भारतसँग सम्बन्धित प्रश्नैप्रश्न विदेशी नेताले किन ल्याउँछन् आफ्नै सुरक्षाकर्मी किन भेला हुँदैछन् भारतमा सात देशका सेना तयारी दक्षिण र दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका सात मुलुकका सेना सहभागी हुने भनिएको त्यस अभ्यासमा पाँच जना अधिकृत सहित ३० जनालाई पठाउने यसअघि तयारी गरिएको थियो। तर, सरकारले सहभागिता नजनाउनु भन्ने निर्देशन दिएपछि शनिवार भारत जाने तयारीमा रहेका उनीहरू त्यतातर्फ गएनन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले भने, "बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना सहभागी नहुने सरकारी निर्णय भएकाले अहिलेचाहिँ नेपाली सेनाले भाग लिँदैन।" गत साता मात्र सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय नगरेको बताएका थिए। छनोट तर, नेपाली सेनाले भने एक महिना अघि नै उक्त सैन्य अभ्यासमा पठाउनका लागि सहभागीहरूको छनोट गरिसकेको पुष्टी गरेको थियो। भारतको सक्रियतामा हुन लागेको उक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर सत्तारूढ दलकै नेता सहित विपक्षी र नागरिक समाजले समेत असन्तोष व्यक्त गरेपछि सरकारले सहभागी नहुने निर्णय गरेको बताइएको छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा सरकारले उक्त सैन्य अभ्यास बारे परिपक्व निर्णय गर्न नसक्दा अन्तिम अवस्थामा आएर निर्णय उल्ट्याउने स्थिति आएको बताउँछन्। "अलि अपरिपक्वता कहाँ देखियो भने जुन विषयमा प्रवेश गर्ने हो त्यसका लागि निर्णयको प्रकृया आन्तरिकरूपमा पूर्ण भएको देखिएन," उनले भने, "सामरिक साँठगाँठको प्रादुर्भाव हुन लाग्यो भन्ने किसिमको आशंकाहरू देखियो, त्यसले निम्त्याएको निष्कर्ष हो अहिलेको अवस्था।" सन्देश यस्ता निर्णयहरूले कूटनीतिक रूपमा नकारात्मक सन्देश जानसक्ने भएकाले सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपाली काँग्रेसका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहेका एकजना पूर्व कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले अहिलेको निर्णयले कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपाल असंवेदनशील रहेको सन्देश दिने बताए। उनले भने, "यसरी निर्णय गर्ने र अन्तिम अवस्थामा पछि हट्दाखेरी मुलुकको र हाम्रो सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ।" द्विपक्षिय, बहुपक्षिय र क्षेत्रीय कार्यक्रमहरू चयन गर्दा नै ध्यान नपुर्‍याउँदा यस्तो अवस्था आइपरेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालको पछिल्लो निर्णयलाई कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमले भारतलाई बेवास्ता गरेको रूपमा समेत अर्थ्याएका छन्। नेपालले 'सैन्य गठबन्धनलाई समर्थन गर्दैन'