नेपाल बजेटमा कृषि: अर्थमन्त्रीसँग कृषिमन्त्रीको 'चित्त दुख्नु'को कारण
सरकारले सङ्घीय संसद्‍समक्ष बिहीवार प्रस्तुत गरेको बजेटमा 'कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन' विभिन्न योजना समेटिएका छन्।
जसमा 'कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने' उल्लेख छ। तर बजेटका कारण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालको चित्त दुखेको भनी समाचार आएका छन्। मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले बताए अनुसार मन्त्रीले लोकप्रिय हुने ठानेको एउटा 'हिरा' कार्यक्रम बजेटमा नपरेकाले सम्भवत: उनले चित्त दुखाएका हुनसक्छन्। आखिर के थियो त्यो कार्यक्रम? 'किसानको भरोसा सरकार' कोरोनभाइरसको महामारीका कारण भारत लगायतका देशबाट नेपाली युवाहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्। उनीहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा आइरहेका थिए। ती अधिकारीका अनुसार त्यसको निम्ति लगानीको अवसर सृजना गरिदिन मन्त्री भुसालले 'संरक्षित कृषि र सुनिश्चित बचत' कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थिए। कृषिमा लगानी उपलब्ध गराउने, उत्पादनको सामान सस्तो बनाउने, बीमा गर्ने र प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। उपज खेर नजाने सुनिश्चित गर्न उखु र दूधमा जस्तै अन्य उपजको पनि न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिदिने कार्यक्रममा थियो। मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, "तोकिएको मूल्यमा पनि बिक्री भएन भने सरकारले नै खरिद गरिदिने तर त्यो खेर जाँदैन।" "मात्र कर्णालीको उत्पादन मोरङ वा मोरङको उत्पादन कर्णाली पुर्‍याउने अवधारणा हो। त्यो वितरण गर्ने नभई व्यवस्थापन हो। तर नीति तथा कार्यक्रममै त्यो योजना परेन।" सीमान्त किसानलाई निर्ब्याजी ऋण बजेटमा गरिब, विपन्न तथा साना किसान लक्षित 'ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम' चलाउने योजना छ। त्यसको विस्तृत खाका उल्लेख छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूले ऋण सहज ढङ्गले दिने तर ब्याज चर्को भएकाले किसानले आम्दानी उठाउन नपाउने गरेको ठम्याइ कृषि मन्त्रालयको पाइन्छ। त्यो अवस्था अन्त्य गर्न खासगरी सीमान्त वर्गको निम्ति स्थानीय तहहरूमा निर्ब्याजी कोष बनाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए। त्यस्तै साना किसान-उद्यमीलाई विनाधितो तीन र मझौलालाई पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण दिने अनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेकाहरूलाई जतिसुकै ब्याजमा ऋण लिएको भए पनि पाँच प्रतिशत अनुदान दिने मन्त्रालयको योजना थियो। ती अधिकारी भन्छन्, "त्यसो गर्दा कृषिमा वित्तीय व्यवस्थाको दशकौँ लामो चुनौती सदाको निम्ति टुङ्गिने मूल्याङ्कन मन्त्री भुसालको थियो। त्यसको निम्ति तीन-चार अर्ब रुपैयाँको खाँचो पर्दर्थ्यो।" भण्डारणलाई प्राथमिकता खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई 'एक अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था' गर्ने घोषणा बजेटमा छ। 'एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, दुध-तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने' भनिएको छ। कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भण्डारणलाई प्राथमिकता दिइएकाले उत्पादनको सदुपयोग हुने बताएका छन्। कृषि मन्त्रालयले पनि आफ्नो क्षेत्रमा राखिएको समग्र बजेट र कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनमा बजेटले समातेको बाटो 'ठीकै' रहेको ठानेको छ। तर त्यसको निम्ति उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने काममा बजेट चुकेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। भएको जनशक्ति पनि घट्ने उसको चिन्ता पाइन्छ। बजेटमा सबै स्थानीय तहमा एकजना कृषि र एकजना पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यो व्यवस्थाले अहिले कार्यरत करिब दुई हजार जनशक्ति करिब १,५०० मा सीमित हुने मन्त्रालयको चिन्ता छ। मन्त्री भुसालले आफूहरूसँग राखेको धारणा उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, "कृषि क्रान्ति गर्ने हो, उत्पादन बढाउने हो भने मुख्य साधन नै तिनै हुन्।" मन्त्री भुसाललाई दोस्रो 'ठक्कर' लकडाउनको चर्को मारमा परेका खासगरी कुखुरा, अन्डा र दूध उत्पादक किसानको निम्ति मन्त्री भुसालले राहत प्याकेजको प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेका थिए। त्यसको निम्ति ७० करोडदेखि एक अर्ब रूपियाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो। तर त्यो राहत प्याकेज पारित भएन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै तहबाट त्यसबारे घोषण गर्ने आश्वासन दिएर त्यो त्यतिकै टारिदिएको सूचना मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसम्म पुगेको थियो। त्यसको दुई महिनापछि बजेटबाट मन्त्रीको 'हिरा' कार्यक्रम काटिएको छ। तर प्रधानमन्त्री निकटस्थहरू 'अव्यवहारिक भावनात्मक कार्यक्रम' बजेटमा नपरेको हुनसक्ने बताउँछन्। त्यसमा कुनै राजनीतिक कारण खोज्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।