ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਫਾ ਕਿਉਂ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖ਼ਫਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (NCR) ਵਿੱਚ ਹਵਾ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਅਧਿਐਨ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 22 ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ-ਪਾਲਿਸੀ ਪਲੈਟਫ਼ੋਰਮ ਆਨ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਸਰਵਿਸੀਜ਼ (IPBES) ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਣ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨੌਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੇਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)