ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ‘ਪੈਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ’, ਐਵਾਰਡ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ
"ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਐਵਾਰਡ ਤਾਂ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ।"
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।" ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦੋ ਐਵਾਰਡ , ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋ ਐਵਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਵਾਰਡ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 6 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਇਹ ਇਨਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨਿਖਾਰਨ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ।" ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ," ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼-ਸੁੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਅਸੀਂ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,"ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ।" "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।" ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੌ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਝੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਦਲੇ ਖੰਡ,ਗੁੜ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਗਾ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)