ਟਰੂਡੋ – ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਲਈ ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਸ਼ਮੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਕੀਪਛਾਣਹੈ ? ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਹਿਲੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬਕ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐਨੀ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਅਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ? ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)