SYL : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 'ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ', ਸਮਝੋ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ।' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 17.1 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ (M.A.F.) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13.1 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਿਆਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 92 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ : 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿਚ 15.85 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 54 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1966 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ 7.20 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 4.8 ਐਮ.ਏ.ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਸਾਲ 1976 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 3.5- 3.5 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦਾ 0.2 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 1996 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ: 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ’ ਵੀਡੀਓ: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਖ਼ਤ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)