'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਹੈ।'' ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। '' ਕੀ ਹੈ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020'? ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਲਈ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਟਰਫਲਗਰ ਸੁਕਏਅਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ' ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਨੂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)