ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰ: ਯੂਐੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਿਆਨ -ਭਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹਰੇਕ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ (ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ) ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ'। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।'' ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੂਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। "ਅਸੀਂ ਜਿਨਹਾ ਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।" ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।" ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)