ਸਬਰੀਮਲਾ: ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਅਈਅੱਪਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਰਤਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮ਼ਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ 'ਲੈੱਟ ਅਸ ਵੇਟ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜੀਤਾ ਨਾਮਬੀਆਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।'' "ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹਿੰਦੂ ਆਇਕਾ ਵੇਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 'ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ' ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਹੁਲ ਇਸਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।'' "ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੌਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।'' ਤ੍ਰਿਵੇਂਦ੍ਰਰਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇ ਦੇਵਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਬਲੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'' "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'' ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ "ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਡਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।'' ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੈਮਾਲਾ ਰਾਮਾਚੰਦਰਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਮਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਿਚਾਲੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੈਮਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਹੁਲ ਇਸਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।'' ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)