ਨਜ਼ਰੀਆ: ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਜਾਤ ਦੱਸਣ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 1934 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ 'ਫੈਮਨਿਸਟ' ਸੀ? ਜੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰੇ? ‘ਵੀਡੀਓ ਕਬੂਲਨਾਮੇ’ ਸਿਆਸੀ ਕਸਵਟੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਸੀ ਪਰ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹੀ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ।'' 'ਜੁਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ' ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ ਤੋਂ 10 ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਤੀਆਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। 'ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਕਤਰਾ' ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੱਸਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੋਰੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)