Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ 2010 ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੰਭੀਰ ਧਮਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਟਣ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੰਗਾਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ, ਜ਼ੈੱਡ, ਵਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਟਣ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ, ਜ਼ੈੱਡ, ਵਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 440 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਪੀਜੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ (ਐੱਨਐੱਸਜੀ), ਇੰਡੀਅਨ-ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਅਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਰਿਜਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ) ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 36 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਐੱਸਪੀਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਯਾਨਿ ਐੱਸਪੀਜੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ? ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਬੀਪੀ (ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ) ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ (ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ) ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕਾਰਟ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 11 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰਸ (ਪੀਐੱਸਓ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਈ-ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਐਕਸ ਕੈਟਗਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਐੱਸਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਯਾਨਿ ਐੱਸਪੀਜੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1988 ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀਜੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐੱਸਪੀਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)