SC/ST ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ : ਕਈ ਥਾਂ ਤਣਾਅ, 8 ਦੀ ਮੌਤ SC/ST ਐਕਟ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਬਾਰੇ 4 ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ SC/ST ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਐਸ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)