ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ 'ਕਾਲਾ ਪੋਚਾ' ਮੁਹਿੰਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੋਚੇ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਥਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੋਚੇ ਫੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1984 ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਫੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਦਬਾਅ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਏਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ ਦਰਜ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ' ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।)