ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਅੰਦੋਲਨ: 'ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ'
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਢਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਢੇਰ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ -ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਫਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ, ਬੈਰੀਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਠ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਸ਼ਦੱਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ: ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਝੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਬਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ? ਜਵਾਬ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੇਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਏ ਹਲਵਾਈ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕਠ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਇੰਨ੍ਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ - ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੇਕਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)