ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਗਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੀ ਫੰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੀ ਫੰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ- ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। 'ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ' ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀਨਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ,"ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਕੋਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ 1897 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਦੇਖੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਊਟਬਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਗਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਗਸ ਸਿੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।” “ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ।” “ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।” ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ,“ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” “ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਰਨ ਇਹ “ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” Coronavirus: ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,“ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ।” “ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)