ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਸੱਚ: ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਫ਼ਤਰ (NSSO) ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1% ਤੱਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਫ਼ਟ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2.7% ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਰਵੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 3.5% ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਦੇ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨੋਮੀ (CMIE) ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.9% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.2% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2016 ਵਿੱਚ 47-48% ਤੱਕ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਤੇ 43% ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਕਾਮੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।" ਉੱਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਜਟਿਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।" ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)