ਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਡਾਟਾ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਯੂਜਰਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਐੱਸਸੀਐੱਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਓਵਲੇਨੋ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਐੱਸਸੀਐੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦਾ ਐੱਸਸੀਐੱਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਓਵਲੇਨੋ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਓਬੀਆਈ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਓਵਲੇਨੋ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਦੇ 300 ਸਥਾਨਕ ਕਰਮੀ ਅਤੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਸਬਾਈਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਚੈਨਲ-4 ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਲੀਡਰ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਾਰਨ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ''ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ।'' ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐੱਸਸੀਐੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ''ਐੱਸਸੀਐੱਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।'' ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿਵਿਆ ਸੰਪਦਨ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐੱਸਸੀਐੱਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਦੀਪ ਚੋਕਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜੇਕਰ ਐੱਸਸੀਐੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪਰਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੋਲਜੀ 2000 ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸਵਰਡ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,''ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਦਿ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)