'सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश लेंगे'
भारत में मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा है कि वो बेस्ट बेकरी कांड की प्रमुख गवाह ज़ाहिरा शेख को दी गई जेल की सज़ा के क्रियान्वयन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश लेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिरा शेख को बेस्ट बेकरी मामले की सुनवाई के दौरान अपना बयान बदलने का दोषी पाया था और उसे एक साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. ज़ाहिरा शेख ने मुंबई में आत्मसमर्पण करने के बाद अपील की थी कि उसे महाराष्ट्र में ही रखा जाए और गुजरात न भेजा जाए. अपील की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से ये स्पष्ट नहीं है कि ज़ाहिरा शेख को जेल की सज़ा कहाँ और कैसे दी जाए. जज ने कहा है कि चूँकि ज़ाहिरा शेख ने महाराष्ट्र में ही रखे जाने की अपील की है, इसलिए अदालत इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश लेगी. इस बीच ज़ाहिरा शेख के वकील डीके गर्ग ने अदालत में एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि ज़ाहिरा को 24 मार्च तक मुंबई में ही रखा जाए. मुंबई अदालत के जज ने कहा है कि वे मामले पर ग़ौर करेंगे. उन्होंने ज़ाहिरा को 16 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. अदालत में चले मुकदमे के दौरान ज़ाहिरा रो पड़ी और जज के सामने अपना बयान देते समय उन्होंने मीडिया को बाहर रखने का अनुरोध किया. इसके बाद अदालत की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थिगत कर दी गई. जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो मीडिया को सुनवाई में आने की अनुमति दी गई. ज़ाहिरा शेख के वकील ने कहा है कि वे ज़ाहिरा की सज़ा कम किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे. बेस्ट बेकरी आगज़नी मामले में मुंबई की विशेष अदालत नौ लोगों को उम्र क़ैद की सज़ा सुना चुकी है. मार्च 2002 में हुए इस हत्याकांड में दंगाइयों ने 14 लोगों को ज़िंदा जला दिया था जिनमें 12 मुसलमान थे.