इसराइल और हिज़्बुल्ला को चेतावनी
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त लुइज़ आर्बर ने लेबनान और उत्तरी इसराइल में हो रहे हमलों में आम लोगों को हो रही परेशानी के लिए इसराइल और हिज़्बुल्ला दोनों की तीखी निंदा की है.
आर्बर ने कहा है कि इस लड़ाई में आम लोगों को बड़े पैमाने पर और निशाना बनाया जा रहा है और उन पर भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जिनेवा में एक आपात बैठक में बोलते हुए आर्बर ने इस लड़ाई में आम लोगों को हुए नुक़सान की संयुक्त राष्ट्र से व्यापक जाँच कराने का आहवान किया है. इस्लामी देशों ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए इसराइल को ज़िम्मेदार बताते हुए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग की है, अलबत्ता हिज़्बुल्ला का कोई ज़िक्र नहीं किया है. इस्लामी देशों ने ही मानवाधिकार परिषद की आपात बैठक बुलाए जाने की माँग की थी और उनके इस प्रस्ताव का कुछ ग़ैरअरब देशों ने भी समर्थन किया जिनमें चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत जैसे नाम प्रमुख हैं. जिनेवा में मौजूद एक बीबीसी संवाददाता ऐसे किसी प्रस्ताव के पारित होने की संभावना कम ही है जिसमें इसराइल के साथ-साथ हिज़्बुल्ला का भी नाम नहीं हो. इसीलिए मानवाधिकार आयुक्त लुईस आर्बर ने इस लड़ाई में आम लोगों को नुक़सान पहुँचाने के लिए इसराइल और हिज़्बुल्ला दोनों की निंदा की. लेबनान पर इसराइल के हमले के मुद्दे पर मानवाधिकार परिषद की यह दूसरी आपात बैठक थी. पहली बैठक जुलाई आरंभ में हुई थी जिसमें फ़लस्तीनी क्षेत्रों ग़ज़ा पट्टी और पश्चिमी तट में स्थिति पर विचार किया गया था. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को जून में गठित किया गया था जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है.