'गुजरात सरकार ने एहतियात नहीं बरती'
भारत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जयसवाल ने कहा है कि गुजरात सरकार ने वडोदरा की स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती क़दम नहीं उठाए.
श्रीप्रकाश जयसवाल ने वडोदरा जाकर वहाँ की स्थिति की समीक्षा की और एक रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल को सौंपी है. बीबीसी के साथ बातचीत में श्रीप्रकाश जयसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अवैध निर्माण को हटाने के ख़िलाफ़ नहीं है. लेकिन धार्मिक निर्माण के मामले में स्थानीय अधिकारियों और राज्य सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए. उन्होंने कहा, "सैकड़ों वर्षों पहले बनी दरगाह अतिक्रमण नहीं हो सकती. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को जिस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए थी, वैसा नहीं किया गया." गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वडोदरा की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र तत्काल किसी तरह का दख़ल देना नहीं चाहती. रिपोर्ट उन्होंने बताया कि वडोदरा में हिंसा की ख़बर मिलते ही केंद्र सरकार ने कुछ घंटों के भीतर ही वहाँ सैनिक भेज दिए थे. राज्य में पहले की घटनाओं का ध्यान रखते हुए ऐसा किया गया था. वर्ष 2002 में भी गुजरात में गोधरा कांड के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिसमें एक हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए थे. इनमें ज़्यादातर मुसलमान थे. उस समय सांप्रदायिक दंगे गोधरा में एक ट्रेन में आग लगने के बाद भड़के थे, जिसमें 59 हिंदू मारे गए थे. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि गृह राज्य मंत्री ने मंत्रिमंडल को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार दरगाह को गिराने से बच सकती थी. अधिकारियों के मुताबिक़ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भीड़ पर पुलिस फ़ायरिंग से भी बचा जा सकता था.