इसराइल ने ग़ज़ा में नाकेबंदी नरम की
इसराइल ने अंतरराष्ट्रीय आलोचना के दबाव में फ़लस्तीनी क्षेत्र ग़ज़ा पट्टी में अपनी पाबंदियों को कुछ ढीला करते हुए ईंधन की एक खेप वहाँ भेजने की इजाज़त दी है.
घरेलू गैस और ईंधन से भरे कुछ ट्रक नहाल ओज़ सीमा चौकी से ग़ज़ा पट्टी क्षेत्र में दाख़िल हुए हैं जो ग़ज़ा के एक मात्र ऊर्जा संयंत्र के लिए यह ईंधन लेकर गए हैं. यह संयंत्र सोमवार को ईंधन की कमी की वजह से बंद हो गया था और ग़ज़ा पट्टी क्षेत्र को ऊर्जा सिर्फ़ इसी संयंत्र से मिलती है. इसके बंद होने से ग़ज़ा पट्टी क्षेत्र में अंधेरा छा गया था और बिजली से चलने वाली इकाइयाँ बंद हो गई थीं. इसराइल ने पिछले सप्ताह गुरूवार को यह कहते हुए ग़ज़ा पट्टी को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया था कि ग़ज़ा की तरफ़ से इसराइल में रॉकेट दागे जा रहे हैं. ग़ौरतलब है कि ग़ज़ा पट्टी क्षेत्र में हमास के नेतृत्व वाला प्रशासन है. लेकिन इसराइल के इस क़दम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई थी और इस कार्रवाई को ग़ैर-क़ानूनी "सामूहिक दंड" तक कहा गया. इसराइली के रक्षा मंत्री एहूद बराक ने सोमवार देर रात ग़ज़ा पट्टी के लिए जाने वाले रास्ते पर स्थित सीमा चौकी पर एक दिन के लिए पाबंदी हटाने के लिए सहमति दे दी. ईंधन और दवाइयाँ इसराइली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आर्ये मेकेल ने कहा है कि इसराइल 22 लाख लीटर औद्योगिक डीज़ल, पाँच लाख लीटर डीज़ल छोटी इकाइयों के लिए और घरेलू गैस की कुछ आपूर्ति ग़ज़ा पट्टी में जाने की इजाज़त देगा. दवाइयों की एक खेप भी ग़ज़ा पट्टी क्षेत्र में जाने की उम्मीद की जा रही है. इसराइल ने यह छूट संयुक्त राष्ट्र की उस आलोचना के बाद दी है जिसमें कहा गया था कि इसराइली पाबंदियों की वजह से ग़ज़ा के लगभग आठ लाख साठ हज़ार लोगों तक खाद्य सामग्री पहुँचना बंद हो सकता है. इसराइल के प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि अगर ग़ज़ा पट्टी की तरफ़ से अगर इसराइल में रॉकेट दागे जाएंगे तो ग़ज़ा के लोगों के लिए ज़िंदगी "आनंददायक या आरामदायक" नहीं रहेगी. एहूद ओलमर्ट के इस बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने इसराइल की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि वह "सामूहिक दंडात्मक" कार्रवाई कर रहा है जो अंतरराष्ट्रीय क़ानून में ग़ैर-क़ानूनी है. अधिकारियों ने इसराइली पाबंदी में इस नरमी पर राहत जताते हुए कहा है कि इससे राहत सामग्री ग़ज़ा पट्टी क्षेत्र में आना शुरू हो गई है और जिससे खाद्य सामग्री भी ग़ज़ा में पहुँचाई जा सकेगी. ग़ौरतलब है कि ग़ज़ा पट्टी की क़रीब 80 प्रतिशत आबादी इसी खाद्य राहत पर गुज़र-बसर करती है. संकट 'टला' लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इसराइली पाबंदी में सिर्फ़ एक दिन के लिए ढील जिए जाने से संकट सिर्फ़ कुछ दिन के लिए टल गया है. बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली एक संस्था सेव द चिल्ड्रन के एक कार्यकर्ता राना एलहिंदी ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "आज जो ईंधन मिलेगा उससे सिर्फ़ तीन दिन की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं इसलिए मैं नहीं समझती कि हालात में कोई बेहतरी आने वाली है. अगर हालात ऐसे ही रहने वाले हैं तो ग़ज़ा पट्टी इलाक़े में बहुत मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं." हमास के एक प्रवक्ता समी अबू ज़ुहरी ने कहा कि सीमा पर पाबंदियों में ढील भी दे दी जाती है तो भी संकट तो बना ही रहेगा, "ग़ज़ा पट्टी में कुछ वस्तुओं की आपूर्ति में ढील देने की इसराइली घोषणा से यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि संकट का हल निकल गया है. फ़लस्तीनी लोगों की असल मुश्किल ये है कि ग़ज़ा पट्टी पर इसराइली क़ब्ज़ा बना हुआ है." समी अबू ज़ुहरी ने पड़ोसी देशों का आहवान किया कि वे ग़ज़ा पट्टी को अपना समर्थन मज़बूती से दिखाएँ और उन्होंने ख़ासतौर से मिस्र से अनुरोध किया कि वह रफ़ा सीमा चौकी को खोल दे जो ग़ज़ा पट्टी के लिए एक और रास्ता मुहैया कराती है. लेकिन इसराइल ने कहा है कि ग़ज़ा पट्टी की नाकेबंदी करना काफ़ी असरदार उपाय रहा है और इससे रॉकेट हमलों में कमी आई है. इसराइली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मेकेल ने बीबीसी से कहा, "हमने देखा है कि क़स्साम रॉकेट हमलों में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है. पिछले सप्ताह लगभग 200 रॉकेट हमले किए किए गए थे और आज सिर्फ़ दो रॉकेट हुए और कल चार रॉकेट हमले हुए थे... चूँकि हम हालात पर कड़ी नज़र रखे हुए थे इसलिए हमने फ़ैसला किया कि इस समय हम नाकेबंदी कुछ नरम कर सकते हैं." इससे पहले मेकेल ने कहा था कि नाकेबंदी में एक दिन के लिए ढिलाई देने के बाद स्थिति की फिर से समीक्षा करेगी.