नेपाल में ग्रामीण सुरक्षा बलों की निंदा
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नेपाल में ग्रामीण सुरक्षा बलों की आलोचना की है. एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इन सुरक्षा बलों के कारण हिंसा की घटनाएँ और बढ़ी हैं.
नेपाल में ग्रामीण सुरक्षा बलों का गठन माओवादियों विद्रोहियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए किया गया है. लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी नयी रिपोर्ट में नेपाल सरकार की इस बात के लिए आलोचना की है कि वह इन हथियारबंद संगठनों का समर्थन कर रही है. हालाँकि नेपाल के गृह मंत्री ने बीबीसी को बताया कि ग्रामीण सुरक्षा बलों के साथ कुछ भी ग़लत नहीं है और उनका गठन आत्म सुरक्षा के लिए किया गया है. मानवाधिकार हनन अपनी रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि ग्रामीण सुरक्षा बल मानवाधिकार हनन की कई घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार हैं. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इन ग्रामीण सुरक्षा बलों के कारण आम नागरिकों पर भी ख़तरा बढ़ गया है क्योंकि माओवादी विद्रोहियों के निशाने पर ये ग्रामीण सुरक्षा बल रहते हैं. रिपोर्ट में कई गाँव वालों के हवाले से कहा गया है कि उन्हें इन ग्रामीण सुरक्षा बलों में जबरन शामिल किया गया है. कुछ ग्रामीण सुरक्षा बल सिर्फ़ गार्ड की तरह काम करते हैं लेकिन कुछ ग्रामीण सुरक्षा बल सैनिक की तरह गश्त करते हैं और रात में लोगों के घरों की तलाशी भी लेते हैं. एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसके ठोस सबूत हैं कि नेपाल सरकार इन ग्रामीण सुरक्षा बलों को सहायता देती है और इनके सदस्यों को सैनिक प्रशिक्षण भी देती है. लेकिन नेपाल के गृह मंत्री ने बीबीसी को बताया कि यह सही नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण सुरक्षा बलों का इसलिए समर्थन किया है क्योंकि उनका गठन आत्मरक्षा के लिए किया गया है.