कोर्ट से आईसीएल को मिली राहत
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से चल रहे विवाद को लेकर ज़ी समूह के भारतीय क्रिकेट लीग (आईसीएल) को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा है कि वह उन खिलाड़ियों पर कोई कार्रवाई ना करे, जो आईसीएल में शामिल हुए हैं. कोर्ट ने राज्य क्रिकेट एसोसिएशन और उन सरकारी संस्थाओं को भी नोटिस जारी किया है, जो आईसीएल में शामिल हुए खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं. अपने अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने कहा, "दो संस्थाओं की लड़ाई में खिलाड़ियों पर असर नहीं पड़ना चाहिए." आईसीएल ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि बीसीसीआई उन खिलाड़ियों पर कार्रवाई ना करे, जो आईसीएल में शामिल हुए हैं. इसके अलावा आईसीएल ने अपनी याचिका में क्रिकेट स्टेडियम के इस्तेमाल का भी मुद्दा उठाया है. आईसीएल दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर के आख़िरी सप्ताह में होगी. आईसीएल में वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंज़माम-उल-हक़ सहित कई वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल हुए हैं. इनमें पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ़, इमरान फ़रहत और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ भी शामिल हैं. दक्षिण अफ़्रीका के लांस क्लूज़नर और निकी बोए भी आईसीएल में खेलेंगे. भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके दिनेश मोंगिया, रतिंदर सिंह सोढ़ी, दीपदास गुप्ता और लक्ष्मी रतन शुक्ला भी आईसीएल में शामिल हुए हैं. कपिल देव आईसीएल की कार्यकारी बोर्ड के प्रमुख हैं. जबकि मदन लाल और संदीप पाटिल भी आईसीएल से जुड़े हैं. आईसीएल में जुड़ने के बाद बीसीसीआई ने कपिल देव को राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था. इसके अलावा बोर्ड ने अपनी आम सभा की बैठक में ये फ़ैसला किया था कि जो भी खिलाड़ी आईसीएल से जुड़ेगा, उन्हें बीसीसीआई से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा.