श्रीलंका में तमिलों की सुरक्षा का भरोसा
श्रीलंका ने भारत को तमिलों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है. साथ ही श्रीलंका ने यह भी संकेत दिया है कि एलटीटीई के साथ संघर्ष से प्रभावित इलाक़े में भारत की ओर से चिकित्सा सहायता की अनुमति दी जा सकती है.
श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के भाई और उनके विशेष सलाहकार बेसिल राजपक्षे ने रविवार को भारतीय विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाक़ात की और तमिलों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे क़दमों की जानकारी दी. भारत ने पिछले दिनों श्रीलंका सरकार से कहा था कि वह तमिलों के अधिकारों की रक्षा करे. पिछले कई महीनों से देश के उत्तरी हिस्से में एलटीटीई और सरकारी सैनिकों के बीच संघर्ष चल रहा है. इस संघर्ष के कारण बड़ी संख्या में तमिलों को इलाक़े से पलायन करना पड़ रहा है. श्रीलंका के तमिलों के मुद्दे पर केंद्र की सत्ताधारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में सहयोगी द्रमुक ने कड़ा रुख़ अपनाया है. तमिलनाडु में सत्ताधारी द्रमुक के कई सांसद इस मुद्दे पर पार्टी प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री करुणानिधि को अपना इस्तीफ़ा तक सौंप चुके हैं. बातचीत भारत के दौरे पर आए राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के विशेष सलाहकार बेसिल राजपक्षे ने रविवार को भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन से भी मुलाक़ात की. बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया, "हमने भारत को भरोसा दिलाया है कि हरसंभव मानवीय सहायता दी जाएगी." बासिल राजपक्षे ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की ओर से चिकित्सा सहायता का मुद्दा भी उठा. उन्होंने बताया कि श्रीलंका इस पर सकारात्मक रुख़ के साथ विचार करेगा. चेन्नई में 14 अक्तूबर को श्रीलंका के तमिलों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई थी. जिसमें यह फ़ैसला हुआ था कि अगर 29 अक्तूबर तक केंद्र सरकार श्रीलंका के उत्तर में संघर्षविराम करवाने के लिए क़दम नहीं उठाती तो राज्य के सभी सांसद इस्तीफ़ा दे देंगे.