नेपाल में अंतरिम संविधान पर सहमति
नेपाल में गठबंधन सरकार और माओवादियों ने बीच अंतरिम संविधान पर सहमति हो गई है. इसके तहत राजा ज्ञानेंद्र को राष्ट्रप्रमुख के पद से हटा दिया जाएगा.
अधिकारियों का कहना है कि यह नया संविधान तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संविधान सभा नया संविधान न बना दे. संविधान सभा के चुनाव अगले साल होने हैं. सरकार और माओवादियों के बीच शांति समझौते के एक महीने बाद संविधान पर सहमति बनी है. उल्लेखनीय है कि एक दशक के विद्रोह के बाद माओवादी हथियार छोड़कर नेपाल के गठबंधन सरकार में शामिल होने को तैयार हो गए हैं. इससे पहले अप्रैल देश भर में हुए एक बड़े आंदोलन के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर सत्ता गठबंधन सरकार को सौंप दी थी. अंतरिम संविधान गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री गिरिजाप्रसाद कोइराला और माओवादी नेता प्रचंड के बीच 16 घंटे लंबी चर्चा के बाद शनिवार को यह सहमति बनी. प्रधानमंत्री के निवास पर दोनों ने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए. इस दस्तावेज़ पर दोनों के अलावा नेपाली कांग्रेस (डी) के अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा, सीपीएन-यूएमएल सचिव माधव नेपाल सहित आठ प्रमुख नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं. जिस अंतरिम संविधान पर सहमति बनी है उसके अनुसार राष्ट्र प्रमुख की तरह राजा ज्ञानेंद्र के सारे अधिकार वर्ष 2007 के मध्यतक प्रधानमंत्री कोइराला को हस्तांतरित कर दिए गए हैं. समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार श्रम मंत्री और सरकार की ओर से वार्ताकार रमेश लेखक ने इस सहमति के बाद कहा, "नए संविधान में राजा के लिए कोई जगह नहीं है." इस समय नेपाल में आठ राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकार है. माओवादी पहले ही अपने हथियार छोड़कर इस सरकार में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं. वे इसके लिए भी सहमत हो गए हैं कि उनके हथियार संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में रखे जाएँगे. इसके बदले माओवादियों को संसद की 330 में से 73 सीटें देने की भी सहमति बनी है.