दिल्ली रेप: राजनाथ का बयान, उबर के सवाल
दिल्ली में एक कैब में युवती से बलात्कार की घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सोमवार सुबह से ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं.
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 16 दिसंबर 2012 के सामूहिक बलात्कार कांड के बाद भी दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया. पुलिस कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार कर संसद मार्ग थाने ले गई. आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर ऐसी तस्वीरें हैं, जिसमें आप कार्यकर्ता थाने की सफाई करते दिख रहे हैं. इस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान में कहा है कि बलात्कार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने इस संबंध में संसद में बयान देते हुए कहा कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस त्वरित कार्रवाई की और मथुरा से चालक को गिरफ़्तार कर लिया गया. चालक ही स्विफ़्ट डिज़ायर का मालिक है. उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही सराय रोहिल्ला थाने में आईपीसी की धारा 376,323 और 506 के तहत एफ़आईआर दर्ज कर कर पुलिस टीम का गठन कर दिया गया था. लाइसेंसिंग प्रोग्राम दोषी! उबर के सीईओ ट्रैविस कैलानिक का कहना है कि जांच में कंपनी हरचंद सहयोग करेगी. उबर के सीईओ ट्रैविस कैलानिक ने एक बयान जारी कर इस घटना को 'भयानक' बताते हुए कहा है कि दोषी को सज़ा दिलाने और पीड़िता एवं उसके परिवार को इस सदमे से उबरने में हरसंभव मदद जाएगी. कैलानिक ने कहा है कि वर्तमान वाणिज्यिक परिवहन लाइसेंसिंग प्रोग्राम में चालकों की पृष्ठभूमि की जांच का 'प्रवाधान नहीं' है और इसके लिए कंपनी सरकार के साथ मिलकर काम करेगी. उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कंपनी दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में महिला सुरक्षा को लेकर काम कर रहे समूहों के साथ मिलकर काम करेगी और अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने के लिए निवेश करेगी. इस बीचआम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा है कि उनकी पार्टी संसद में भी ये मुद्दा उठाएगी. उधर, कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ़ इंडिया (एनएसयूआई) ने भी सोमवार को गृहमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने की घोषणा की है. महिला सुरक्षा बल की मांग दिल्ली पुलिस आप कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर संसद मार्ग थाने ले गई. अंतरराष्ट्रीय टैक्सी सेवा कंपनी उबर के गिरफ़्तार ड्राइवर को पुलिस सोमवार को अदालत में पेश करेगी. आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि दिल्ली में महिला सुरक्षा बल का गठन किया जाए और दिल्‍ली परिवहन की सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने सवाल किया है कि निर्भया फंड के लिए 1,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन यह राशि कहां खर्च की गई? पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और मंत्रालय ने इस ओर कुछ नहीं किया. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)