कोरोना संक्रमण: रेल टिकटों के लिए मारामारी, जल्द शुरू हो सकता है हवाई सफ़र - प्रेस रिव्यू
कोरोना संक्रमण की वजह से पनपे हालात से सामान्य जीवन की ओर लौटने की तमाम कोशिशें जारी हैं. इस बीच मंगलवार से शुरू हो रही रेल सेवा में टिकट बुकिंग के लिए काफ़ी मारा-मारी दिखी.
द इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के मुताबिक, ट्रेनों को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा. यह यात्रियों पर निर्भर करेगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे बरकरार रखते हैं और ट्रेनों के गंतव्य स्टेशन पहुंचने पर यह जिम्मेदारी राज्यों की होगी कि वो क्या प्रोटोकॉल अपनाते हैं. सोमवार को टिकट बुकिंग शुरू होने के 20 मिनट में ही हावड़ा-नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन के टिकट अगले पांच दिनों के लिए भी बिक गए. यही हाल मुंबई-नईदिल्ली रूट पर चलने वाली ट्रेन का भी रहा. रेलवे के एक प्रवक्ता के हवाले से अख़बार ने लिखा, "रात में सवा नौ बजे तक 30 हज़ार पीएनआर जनरेट हो चुके थे और अब तक करीब 54000 यात्रियों ने रिजर्वेशन किया है." हालांकि तकनीकी समस्या की वजह से बुकिंग को कुछ घंटों के लिए रोकना भी पड़ा. सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई मुख्यमंत्रियों ने इस वक़्त ट्रेन चलाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की है. समाप्त घरेलू विमान सेवाएं भी जल्द शुरू होंगी रेल सेवाओं के बाद घरेलू हवाई सफ़र के भी जल्द शुरू होने के आसार बन रहे हैं. सिविल एविएशन मंत्रालय फिलहाल इस बारे में अंतिम फैसला लेने की प्रक्रिया में है कि किस तरह उड़ानों को शुरू किया जाए. द हिंदू की एक ख़बर के मुताबिक, केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से घरेलू उड़ानों के लिए सहमति मिल चुकी है अब राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है. अख़बार ने सूत्र के हवाले से लिखा कि घरेलू विमान सेवाएं 18 मई से पहले शुरू हो सकती हैं. फिलहाल ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पर गौर किया जा रहा है. हालांकि राज्यों के मुख्यमंत्री ही इस संबंध में फैसला करेंगे. ख़बर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि हवाई सफ़र को 31 मई तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए. प्रवासियों की वापसी बिहार के लिए बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से अलग-अलग शहरों से बिहार लौट रहे प्रवासी राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं. राज्य में अगले पांच महीने बाद चुनाव हैं. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार प्रवासियों की वापसी से चिंतित हैं. हालांकि हर ज़िले में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं जहां बाहर से आने वाले लोगों को 14 से 21 दिनों के लिए रखा जा रहा है लेकिन इस बात की भी आशंका है कि कि बड़ी तादाद में आ रहे प्रवासी राज्य में संक्रमण के मामले बढ़ा न दें. राज्य की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था इस चुनौती को और बढ़ा देती है. यहां वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट की भी कमी है. राज्य में अच्छे अस्पतालों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बी कमी है. जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, ''प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि जो जहां है वहीं रहे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यही बात कही. लेकिन लोगों ने सुना नहीं. जिन राज्यों में ये लोग काम करते थे वहां इन्हें खाना नहीं मिला. जब कोई विकल्प नहीं रहा तो घर लौटना मजबूरी बन गया.'' कश्मीर में 4जी इंटरनेट पर सुप्रीम कोर्ट का बयान जम्मू और कश्मीर में 4जी इंटरनेट की सेवाएं शुरू करने की मांग पर गृह सचिव की अध्यक्षता वाली विशेष समिति विचार करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान कोई आदेश नहीं दिया लेकिन यह ज़रूर कहा कि मानवाधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन जरूरी है. दैनिक जागरण में छपी एक खबर के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि महामारी के दौरान इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए लेकिन कश्मीर में सीमा पार चरमपंथ की स्थिति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. 4जी की मांग पर विचार करने के लिए कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव, संचार सचिव और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव की तीन सदस्यीय समित गठित की है. मामले पर जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने विचार किया और इस संबंध में अलग-अलग दी गई याचिकाओं का निपटारा किया. जम्मू कश्मीर में फिलहाल 2जी इंटरनेट की सुविधा है. आरोग्य सेतु का डेटा कितने दिन रखेगी सरकार? आरोग्य सेतु ऐप को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. कई एक्टिविस्ट ऐप की प्राइवेसी का मुद्दा उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं इसमें दी जाने वाली जानकारी सरकार कब तक अपने पास रखेगी और इसे किसके साथ साझा किया जा सकता है? हिंदुस्तान टाइम्स की एक ख़बर के मुताबिक, सोमवार को सरकार ने इस संबंध में प्रोटोकॉल जारी किया है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए लोगों से मोबाइल ऐप के जरिए किस तरह डेटा कलेक्ट करना है. सरकार ने 'आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020' जारी किया है. इसके तहत सेल्फ असेसमेंट में दी गई जानकारी और दूसरी निजी जानकारियों के इस्तेमाल को लेकर नियम जारी किए गए हैं. आदेश के मुताबिक लोगों के द्वारा दी जा रही जानकारी सरकार के पास 180 दिनों तक रह सकता है. वर्तमान में जो लोग संक्रमित नहीं हैं उनका डेटा 45 दिन और संक्रमित लोगों का डेटा 60 दिनों तक रखा जा रहा है. हालांकि यूजर्स को यह छूट दी गई है कि वो अपनी जानकारी डिलीट करने की अपील कर सकते हैं. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)