एमआयएमः असदुद्दीन ओवेसींचा पक्ष मुस्लिमांसाठी संधी की संकट?
सध्या भारतीय मुस्लिमांचे नेते कोण? या प्रश्नाला इम्तियाज जलील एकच उत्तर देतात - एमआयएमचे नेते असदुद्दिन ओवेसी हेच भारतीय मुस्लिमांचे एकमेव नेते आहेत.
इम्तियाज जलील मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (AIMIM) पक्षाचे औरंगाबादचे खासदार आहेत. आपल्या पक्षाच्या नेत्याचं नाव घेऊन ते विचारतात, "यांच्या व्यतिरिक्त दुसरं कोणी असेल तर तुम्ही सांगा. इतकं ठाम बोलणाऱ्या, संसदेत मुस्लिमांचे प्रश्न मांडणाऱ्या कोणत्याही राज्यातल्या, शहरातल्या दुसऱ्या नेत्याचं नाव सांगा." इम्तियाज यांच्या मते त्यांचा पक्षही त्यांच्या नेत्यासारखा मुस्लिमांच्या हक्कांसाठी लढणारा एकमेव पक्ष आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत पाच जागा जिंकल्यानंतर हे म्हटलं जातंय की AIMIM मुस्लिमांसाठी राष्ट्रीय पातळीवरचा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. याचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी या समुदायाचे सगळ्यात मोठे नेते म्हणून समोर आले. या पक्षाची स्थापना 1927 साली झाली होती. सुरुवातीला या पक्षाचा आवाका फक्त तेलंगणपुरताच मर्यादित होता. 1984 पासून हा पक्ष सतत हैदराबाद लोकसभेची जागा जिंकत आहे. 2014 च्या तेलंगण विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने 7 जागा जिंकल्या तर 2014 च्याच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये 2 जागा जिंकल्या. या विजयामुळे त्यांनी आपली एक लहान शहरी पक्ष म्हणून असणारी ओळख पुसून काढत स्वतःला राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून ओळख दिली. बिहारच्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर पक्षाच्या आशा उंचावल्या आहेत आणि म्हणूनच AIMIM ने आता पश्चिम बंगालमध्ये आपलं नशीब अजमावून पाहायचं ठरवलं आहे. बिहारच्या तुलनेत इथे मुस्लिमांचं संख्या कितीतरी जास्त आहे. तसंच उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक जागांवर डिपॉझिट जप्त झालेलं असतानाही पक्ष 2022 च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये भाग घेण्याचं म्हणत आहे. इम्तियाज जलील यांचं म्हणणं आहे की पक्षाच्या यशामागे ओवेसींवर लोकांचा वाढणारा विश्वास हे कारण आहे. ते म्हणतात, "लोकांना आता याची जाणीव होतेय की ओवेसी तिखट बोलतील, थोडं तिरकस बोलतील पण जे बोलतील ते खरं बोलतील." मुसलमानांसाठी एमआयएम पक्ष संकट की संधी? मुस्लीम समाजात सध्या एका मुद्द्यावरून वाद-प्रतिवाद होताहेत की एमआयएम मुस्लिमांसाठी एक संधी आहे की संकट? हैदराबादचे जैद अंसार पक्षाच्या कट्टर समर्थकांपैकी एक आहेत. ते म्हणतात, "मुस्लिमांना देशाचं राजकारण आणि सत्तेपासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. आम्हाला वाटतं की आम्ही अनाथ आहोत, आमच्यासाठी बोलणारं कोणी नाही. जे पक्ष आमची मतं मिळवतात तेही आमच्या मुद्द्यांवर मूग गिळून बसतात. अशा स्थितीत ओवेसी साहेबांनी आम्हाला आवाज दिलाय. ते आमच्या हक्कांसाठी भांडतात, ज्यामुळे आम्हाला ताकद मिळते." खासदार इम्तियाज जलील हे स्पष्ट करतात की त्यांचा पक्ष फक्त मुसलमानांचा नाहीये. ते म्हणतात की त्यांच्या पक्षाने निवडणुकांमध्ये, विशेषतः स्थानिक निवडणुकांमध्ये, अनेक दलित आणि हिंदू उमेदवारांना तिकीटं दिली होती. "आम्ही असं कधीही म्हटलं नाही की एआयएमआयआम मुसलमानांचा पक्ष आहे. ही गोष्ट खरी की मुसलमानांचे सगळ्यांत जास्त प्रश्न आहेत, त्यामुळे जेव्हा हे प्रश्न कोणी मांडत नाही तेव्हा आम्हाला मांडावे लागतात. जर दुसऱ्या पक्षांनी मुसलमानांच्या मुद्द्यांवर भर दिला असता तर आमच्या पक्षाला आज जी जागा मिळाली आहे ती मिळालीच नसती." असंही म्हटलं जातंय की मुस्लीम युवकांमध्ये एमआयएमला चांगलीच लोकप्रियता लाभली आहे. मुंबईत एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या दीबा अरीज यांना आपलं भाड्याचं घर बदलायचं आहे. पण त्यांचं म्हणणं आहे की मुस्लीम असल्यामुळे त्यांना दुसरं घर मिळत नाहीये. त्यांचा बॉयफ्रेंड एमआयएमचा समर्थक आहे पण त्यांना स्वतःला ओवेसी किंवा झाकीर नाईक यांच्यासारखे मुस्लीम नेते आवडत नाहीत. त्या म्हणतात, "मी ओवेसींची वाढती लोकप्रियता पाहून नेहमीच वैतागायचे. माझा बॉयफ्रेंड किंवा माझ्या मित्रांशी माझा या मुद्द्यावरून वादही झाला आहे. माझं घर सेक्युलर मुस्लिमांचं आहे. पण आता घर शोधताना जेव्हा माझ्यासोबत धर्माच्या नावावरून भेदभाव व्हायला लागला तेव्हा माझ्या मनात विचार यायला लागले की माझे बॉयफ्रेंड आणि मित्र बरोबर होते का?" पण या कडवट अनुभवानंतरही त्या म्हणतात की त्या ओवेसींच्या राजकारणाला विरोध करत राहातील, कारण त्यांचं राजकारण 'मुस्लीम समाजासाठी हानिकारक आहे.' फहद अहमदही मुंबईत राहातात आणि ते टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे विद्यार्थी आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकींमध्ये रस असल्याकारणाने ते तेव्हा बिहारमध्येच होते. त्यांचं म्हणणं आहे की एमआयएम पक्षाच्या बाजूने किंवा विरोधात जे तर्क लावले जात आहेत ते दोन्ही चुकीचे आहेत. ते म्हणतात, "ओवेसींना सेक्युलर पक्ष एका पंचिंग बॅगसारखं वापरतात. तुम्ही त्यांना ठोसा मारला की तुमच्यावरच येऊन आदळणार." पण त्यांच्यामते ओवेसींच्या पक्षाची पाळमुळं पसरणं सरतेशेवटी मुस्लिमांसाठी धोक्याचं आहे. फहद यांना वाटतं की धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी तरूण, काही करण्याची ताकद असणाऱ्या मुस्लीम नेत्यांना वाव दिला तर ओवेसींचं महत्त्व आपोआप कमी होईल. एमआयएम धार्मिक ध्रुवीकरण करणारा पक्ष आहे का? हे खरं आहे की असदुद्दीन ओवेसी अनेकदा संसदेत मुस्लीम समुदायाशी निगडीत असणाऱ्या मुद्द्यांवर बोलताना दिसतात. मग तो बाबरी मशिदीवर आलेल्या निर्णयाचा मुद्दा असो, कथित लव्ह जिहादचा किंवा सीएए-एनआरसीचा. त्यांचा आवाज संसदेत घुमतो आणि अन्य नेत्यांच्या तुलनेत ते जास्त चांगल्या प्रकारे वाद-प्रतिवाद करताना दिसतात. ते बेडधकपणे बोलतात. त्यामुळे सर्वसामान्य मुस्लिमांमध्ये त्यांची लोकप्रियता वाढीस लागली आहे. पण हेही तितकंच खरं की मुस्लीम समाजाच्या एका मोठ्या हिश्शात याबद्दल चिंताही आहे. इंडियन मुस्लीम फॉर प्रोग्रेस अँड रिफॉर्मच्या सदस्य शीबा असलम म्हणतात की, "एमआयएमची लोकप्रियता वाढणं अतिशय धोकादायक आहे. ही फार वाईट गोष्ट आहे. आम्हाला वाटलं नव्हतं की 1947 साली जे धार्मिक ध्रुवीकरण झालं होतं, ते पुन्हा देशाच्या काही भागांमध्ये होईल. हे त्या भागांमध्ये होतंय जिथल्या लोकांच्या आयुष्यात फाळणीमुळे उलथापालथ झाली नव्हती. त्या भागांमध्ये फाळणीची रेघ आखली गेली नव्हती. तिथे द्वेषाचा डोंब उसळला नव्हता. निर्वासितांना येताना त्या भागांनी पाहिलं नव्हतं. ना घरदार लुटलेल्या सरदार-बंगाल्यांना येताना पाहिलं होतं. कितीही नाकर्ता पंतप्रधान असला, पण त्याच्यासमोर कुठल्या मुसलमानाने म्हटलं की आम्ही मुसलमानांंचं राजकारण करणार, मग त्या पंतप्रधानाने पुढे काही केलं नाही तरी चालतं. इतकं सोपं आहे हे." शीबा म्हणतात की भारतीय मुस्लिमांसाठी धार्मिक ध्रुवीकरण करणाऱ्या पक्षापेक्षा धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेची गरज आहे. या व्यवस्थेतच भारतीय मुसलमान सुरक्षित राहू शकतात. "मला स्पष्ट दिसतंय भाजपची इच्छा आहे की त्यांचा विरोधी पक्ष त्यांच्या पसंतीचा असावा. आणि ओवेसी साहेबांकडून ते त्यांना पुरक ठरणाऱ्या आज्ञाधारक विरोधी पक्षाची निर्मिती करून घेत आहेत." अर्थात राजकीय विश्लेषक आणि स्वराज इंडियाचे नेते योगेंद्र यादव ओवेसींच्या वाढत्या प्रभावाला धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या राजकारणाचा पराभव मानतात. आपल्या एक वक्तव्यात ते म्हणाले होते, "फाळणीनंतर मुसलमानांनी कधी मुस्लीम पक्षांना मत दिलं नाही. त्यांनी आपल्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी कधी मुस्लीम नेत्यांना जवळ केलं नाही कारण त्यांना वाटत होतं की जे पक्ष बहुसंख्यांकांची हिताची काळजी घेऊ शकतात ते आपल्याही हिताची काळजी घेऊ शकतात. हे लोकशाहीचं सौंदर्य आहे पण या देशातल्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी मुस्लिमांची मतं आपल्या दावणीला बांधून घेण्याचा प्रयत्न केला. मुसलमान माणसाला या राजकारणाचा वीट आलाय." यंदा बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या विजयी उमेदवारांपैकी एक असणाऱ्या शकील अहमद खान यांनी ओवेसींच्या उदयाची तुलना बिहारचे दिवंगत नेते सय्यद शहाबुद्दीन यांच्याशी केली. त्यांनी माजी पंतप्रधान नरसिंह रावांच्या कार्यकाळात मुस्लिमांचे मुद्दे लावून धरले होते आणि समुदायाचे राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते म्हणून समोर येण्याचा प्रयत्न केला होता. एमआयएमच्या वाढत्या लोकप्रियतेची कारणं एमआयएम मुस्लीमांना केंद्रस्थानी ठेवून बनवलेला पहिला पक्ष नाहीये. केरळची मुस्लीम लीग असेल किंवा आसामची एआययूडीएफ असेल - याआधीही ही प्रतिमा घेऊन पक्ष बनले, पण हे दोन्ही पक्ष स्थानिक पातळीवरच आपला प्रभाव दाखवू शकले. म्हणून एमआयएम वेगळा आहे कारण हैदराबादमधून बाहेर पडून हा पक्ष इतर राज्यांमध्ये आपली जागा बनवतो आहे. या पक्षाची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत असली तरी अजूनही विरोधी पक्षांमध्ये चिंतेचे वातावरण दिसत नाही. त्यांच्यावर 'मतं खाण्याचा' आरोपही होत आलाय. काँग्रेस नेते शकील अहमद खान यांच्यामते एमआयएमच्या पुढे जाण्याची तीन कारणं आहे. एक म्हणजे, "गेल्या पाच वर्षांत संसदेत जे निर्णय झाले आणि ओवेसींनी त्या निर्णयांचा विरोध ज्याप्रकारे मांडला त्यामुळे मुसलमान तरुणांना वाटलं की मुस्लिमांचा आवाज मजबूत करणारे हे एकमेव नेते आहेत. पण तरुणांना हे कळत नाही की या प्रकारच्या राजकारणाच्या काय अडचणी असतात आणि याने लोकशाहीला कशा प्रकारचं नुकसान होऊ शकतं." "दुसरं कारण हे आहे की जिथं ओवेसींच्या पक्षाला यश मिळालं आहे त्या भागाची 73-74 टक्के लोकसंख्या मुसलमान आहे. अशात या पक्षाने तिथे पाळंमुळं घट्ट करणं तिथल्या मुस्लीम नेत्यांचं अपयश आहे." "आणि तिसरं कारण आहे ती जर कोणी धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या गोष्टी करत असेल तर मुस्लीम समाजातून त्याचा इतका जोरदार विरोध होत नाही जितका व्हायला हवा." शकील अहमद यांचं म्हणणं होतं की ते एमआयएमच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या विरोधात उभे राहिले, त्याचा मुकाबला केला आणि म्हणून जिंकले. "ओवेसींसारखं मी ही सफाईदार उर्दू बोलू शकतो, शेर म्हणून दाखवू शकतो पण याने इथल्या मुसलमानांचे प्रश्न सुटणार आहेत का? मी म्हणतो की त्यांच्या भडक भाषणांनी मुसलमान समाजाचा काहीही फायदा होणार नाही. मुस्लीम समाज किंवा इतर कुठल्याही समाजाची प्रगती एका धर्मनिरपेक्ष सत्तेत होऊ शकते. मी याच विचारांवर चाललो आणि लोकांनी मला साथ दिली." शीबा फहमी यांच्यामते ओवेसी पीडितांचं राजकारण करत आहेत. त्या म्हणतात, "या देशात कोणालाच सामाजिक न्याय मिळत नाहीये. फक्त मुसलमानच पीडित नाही तर दलित आणि गरिबांनाही भेदभावाचा सामना करावा लागतोय. पण मुस्लीम समुदायाला रोज हे सांगितलं जातंय की फक्त तुम्हालाच न्याय मिळत नाहीये आणि म्हणून त्यांच्यामागे लोग जाताहेत." इम्तियाज जलील आपल्या पक्षाच्या बचावात म्हणतात की मग त्यांनी काय काँग्रेस किंवा इतर पक्षांना विचारून आपलं राजकारण करायचं का? त्यांनी म्हटलं की काँग्रेस दुटप्पी धोरणांचा आणि मुस्लिमांना धोका देणारा पक्ष आहे. "माझ्या नजरेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सगळे पक्ष सारखे आहेत. निवडणुकीच्या वेळेस मुसलमानांना वापरून घेतात आणि मग विसरून जातात. हे आपल्या नुकसानाविषयी बोलतात पण सगळ्यांत मोठं नुकसान तर मुसलमानांचं झालं आहे." ते म्हणतात, "सोशल मीडियाच्या काळात लहान पोरालाही दिसतंय की काय घडतंय. मध्य प्रदेशात धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर काँग्रेसचे आमदार जिंकून येतात आणि मग भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसतात. 2015 साली बिहारच्या लोकांनी नितीश कुमारांची साथ दिली कारण त्यांना वाटलं की मोदींना तेच बिहारमध्ये हरवू शकतात. त्यांनी मुसलमानांची मतं मिळवली आणि दीड वर्षाने मोदींसोबत हातमिळवणी केली. महाराष्ट्रात काय वेगळं झालं? जी शिवसेना मुसलमानांना शिव्या द्यायची तिच्याशीच हातमिळवणी करून काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेत आहे. हे कुठवर चालणार? निदान आमच्या पक्षावर लोकांना इतका तर विश्वास आहे की आम्ही भाजपशी हातमिळवणी करणार नाही." पण एमआयएमवर भाजपला मुद्दाम फायदा करून दिल्याचे आरोप होत असतात. काँग्रेस नेते अखिलेश प्रताप सिंह म्हणतात की त्यांनी आधीच सांगितलं होतं की ओवेसींचा पक्ष भाजपची बी-टीम आहे. ते म्हणतात, "जेव्हापासून मोदी सत्तेत आलेत तेव्हापासून ते एमआयएमला प्रमोट करत आहेत. मग त्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका असतो किंवा दिल्लीतल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नाहीतर बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या याआधी झालेल्या विधानसभा निवडणुका. "अल्पसंख्याकांच्या मतांचं शक्य तितकं विभाजन करायचं म्हणजे ते सहजपणे जिंकू शकतील हाच त्यांचा हेतू आहे. जेव्हापासून मोदीजी आलेत तेव्हापासून दोन्ही बाजूंच्या कट्टरतावादात वाढ झाली आहे हे सत्य आहे." योगेंद्र यादव मात्र ओवेसींच्या पक्षावर झालेल्या 'भाजपची बी-टीम' किंवा 'मत खाण्याच्या' आरोपांशी सहमत नाहीत. त्यांना वाटतं की हिंदुत्वाच्या राजकारणाने फक्त मुसलमानांसाठी असणाऱ्या पक्षांना प्रोत्साहन दिलं आहे आणि हा ट्रेंड भारतीय लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. ते म्हणतात, "हे थांबवायचं असेल तर एकच उपाय आहे. धर्मनिरपेक्ष पक्षांना हिंदू, मुसलमान आणि इतर सगळ्या धर्मांच्या सामान्य लोकांचा विश्वास संपादन करावा लागेल. सध्या त्यांच्यावर ना हिंदू लोक विश्वास ठेवतात ना मुसलमान." भाजप आणि एमआयएम एकमेकांना पोषक? तारिक अन्वर बिहारचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आहेत जे अनेक वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही होते. त्यांचा म्हणणं आहे की, "एमआयएमचा अर्थ होते मुस्लीम इत्तेहाद किंवा मुस्लीम एकता. जेव्हा तुम्ही मुस्लीम एकतेच्या गोष्टी करता तेव्हा साहजिकच कट्टरपंथी हिंदूंना त्याचा फायदा होतो. प्रत्यक्षपणे नसलं तरी अप्रत्यक्षपणे एमआयएम हिंदू ध्रुवीकरणला चालना देत आहे हे नक्की. आणि हे फक्त मुसलमानांसाठी नाही तर सगळ्या देशासाठी धोक्याचं आहे." ओवेसींवर हाही एक आरोप होतो की ते मोदी सरकारवर टीका करणं टाळतात. त्यांच्या निशाण्यावर कायम काँग्रेस आणि इतर धर्मनिरपेक्ष पक्ष असतात. शीबा म्हणतात, "ओवेसींचे लहान भाऊ अकबरुद्दीन ओवेसी एक वाईट वक्तव्य करतात आणि त्यामुळे तोगडियांची 100 वाईट वक्तव्यं जस्टीफाय होतात. उमाभारतींची 100 वाईट वक्तव्यं जस्टीफाय होतात." ओवेसींच्या विरोधकांचं हेही म्हणणं आहे की त्यांचा पक्ष फक्त त्याच ठिकाणी निवडणूक लढवतो जिथे मुस्लीम लोकसंख्या जास्त आहे. तारिक अन्वर यांच्यामते ओवेसी मुसलमानांच्या भावनांशी खेळून मत मिळवण्याचा प्रयत्न करतात त्यामुळे मतांचं विभाजन होतं. याचा फायदा भाजपला होतो आणि धर्मनिरपेक्ष पक्षांचं नुकसान होते. लोकसभा निवडणुकीत MIM चे आमदार इम्तियाज जलील विजयी झाले आणि ते औरंगाबादचे खासदार झाले. ते म्हणतात, "ओवेसींनी बिहार निवडणुकीत महागठबंधनच्या 15 जागांची मतं खाल्ली. जर या जागा आम्ही जिंकल्या असत्या तर आज सरकार आमचं असतं." पण खासदार इम्तियाज जलील म्हणतात की मुस्लिमांच्या हक्काच्या गोष्टी करणं म्हणजे धार्मिक ध्रुवीकरण नाही. त्यांना हा आरोपही मान्य नाही की त्यांच्या राजकारणाने भाजपला फायदा होतो. ते म्हणतात, "आम्ही मुसलमान लोकसंख्या जास्त असेल तिथून निवडणूक लढवायची नाही मग तिथून काय बजरंगदल, आरएसएस आणि शिवसेनावाले उभे राहाणार का? एमआयएमचा पुढचा टप्पा आहे पश्चिम बंगाल. तिथे सहा महिन्यांनी निवडणुका होणार आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये 25 टक्क्यांहून अधिक मुस्लीम मतदार आहेत. जलील म्हणतात, "आम्ही प्रत्येक ठिकाणी जाणार." पश्चिम बंगालच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप आपली पूर्ण ताकद लावत आहे. आता AIMIM तिथे निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार ही त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी असेल. पण काँग्रेससाठी या घोषणेचा अर्थ काय? अखिलेश प्रताप सिंह म्हणतात की, "आम्ही राज्यात आतापासूनच सक्रिय झालो आहोत आणि एमआयएमला थांबवण्याची आमची तयारी सुरू झालीये." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)