कोरोना लस : 1 मे पासून लसीकरण सुरू करता येणार नाही - राजेश टोपे
1 मे 2021 पासून महाराष्ट्रात कोरोना लसीकरण करता येणार नसल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना राजेश टोपे म्हणाले, "कोरोना लसीकरणाची इच्छा असतानाही, लस उपलब्ध नसल्यानं 1 मे 2021 रोजी लसीकरण मोहीम सुरू करता येणार नाही. परंतु, याबाबतचं डिटेलिंग लगेचच करत आहोत. 5.41 कोटी लोकांना लसीकरण करायचं असेल, तर एकावेळी हे शक्य नाही." राजेश टोपे यांनी पुढे सांगितलं, "यासाठी आरोग्य विभागातील समिती याबाबतचं मायक्रो-प्लॅनिंग करेल. 18-25, 25-35, 35-44 या वयोगटातील कुठल्या वयोगटाचं आधी लसीकरण करायचं, यातल्या सहव्याधींना आधी लस द्यायची का, याबाबत ही समिती चर्चा करेल. 18-44 वयोगटासाठीचे लसीकरण केंद्र वेगळे राहतील." याआधीही राजेश टोपे म्हणाले होते की, '1 मे पासून महाराष्ट्रासह इतर राज्यात सगळ्यांचं लसीकरण सुरू होईल का याबद्दल माझ्या मनात शंका आहे' या आरोग्य मंत्री राजेश टोपेंच्या वाक्यात लसीकरणाच्या सद्यस्थितीचे सार आहे. महाराष्ट्रातील कोरोना लसीकरणाच्या नियोजित तिसऱ्या टप्प्याचा बीबीसी मराठीनं आढावा घेतला आहे. 18 ते 45 वयोगटासाठी घोषणा तर झाली, पण लस येणार कुठून? कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी मोठमोठ्या ऑर्डर्स, आर्थिक तरतूद आणि मोफत लशीची घोषणा करण्याची स्पर्धा जणू सगळ्या राज्यांमध्ये लागलेली असतांना, एवढ्या लशी आणणार कुठून या प्रश्नाचं उत्तर मात्र कोणीही देत नाही. राज्यांची सरकारंही देत नाहीत आणि केंद्र सरकारही देत नाही. केंद्र सरकारनं लसीकरण मोहीम अधिक खुली करताना 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचं जाहीर केलं. सोबतच राज्य सरकारांनाही उत्पादकांकडून थेट लस विकत घेण्याचं स्वातंत्र्यही दिलं. केंद्र सरकारची लसीकरण मोहीम सुरुच राहणार आहे आणि 45 वर्षांवरील सर्वांना ते मोफत लस देणार हेही जाहीर झालं. याचा अर्थ असा की 18 ते 45 वयोगटांतल्या सर्वांची जबाबदारी राज्य सरकारांची असेल. पण त्या अतिरिक्त लशी, ज्यांची संख्या कोट्यावधींच्या घरात आहे, त्या येणार कुठून यावर अद्यापही स्पष्टता नाही. '1 मे ला लसीकरण सुरू होईल याची शंका वाटते' एका बाजूला केंद्र आणि राज्य सरकारं 1 मे पासून ज्यांना लस मिळू शकणार आहे त्या सा-यांना ऑनलाईन नोंदणी करायला सांगत आहेत, खाजगी हॉस्पिटल्सना तयारी करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, पण एवढे लशीचे डोस उपलब्ध होणार किंवा नाहीत हे माहित नाही. त्यामुळे 1 मे पासून सुरु होणारे नव्या वयोगटाचे लसीकरण पुढे ढकलेले जाण्याचीही शक्यता आहे. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी हे वास्तव स्पष्टपणे बोलून दाखवले आहे. "1 मे ला जर लशी उपलब्धच नसतील तर मग त्या देणार कशा? हा प्रश्न सगळ्या राज्यांपुढे येणार आहे. 'कोव्हिशिल्ड' बद्दल आम्हाला सांगण्यात आलं आहे की 20 मे नंतरच बोलावं. त्यांची जी उत्पादनक्षमता आहे, ते सगळं तिकडं (केंद्राला) देत आहेत किंवा ते आम्हाला देऊ शकणार नाहीत असं आम्हाला स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे अजून लशी उपलब्धच नाही आहेत. "खरेदी करायची आहे, पण उपलब्धता नाही. उपलब्धतेच्या दृष्टीनं उत्पादन करणारे निर्णय घेत नाहीत आणि त्या अनुषंगानं आपला निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ती अडचण आहे. सर्वच राज्यांमध्ये 1 मे ला लसीकरण सुरू होईल याबद्दल माझ्यासाठी शंकाच आहे. 'लस उत्पादकांकडून सकारात्मक उत्तर नाही' "आपण पैसे खर्च करू शकतो पण लस उत्पादकांकडे आम्ही 1 मे ला एवढे डोस उपलब्ध करुन देऊ असं होकारार्थी उत्तर नाही. आपण पत्रं लिहिली आहेत, पाठपुरावा करतो आहे, पण प्रतिसाद अद्याप नाही," असं राजेश टोपे आज पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे म्हणाले. राज्य सरकारतर्फे 'सीरम इन्स्टिट्यूट'ला आणि 'भारत बायोटेक' यांना लशींच्या मागणीसाठी पत्रव्यवहार झाला आहे. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांनी या दोन्ही उत्पादकांना लिहिलेल्या पत्रात महाराष्ट्राला एकूण 12 कोटी डोसेसची गरज असल्याचं लिहिलं आहे आणि ते हा पुरवठा कसा करू शकतील याबद्दल विचारणा केली आहे. पण राजेश टोपेंच्या माहितीप्रमाणे या पत्रव्यवहाराला या दोन्ही भारतीय उत्पादकांचा कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार अद्याप पुरवठ्याबाबत साशंक आहे. महाराष्ट्रात या 18 ते 45 या वयोगटातील लोकसंख्या 5 कोटी 70 लाख इतकी आहे आणि त्यासाठी साधारण साडेसात हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दुसरीकडे, 'सीरम' आणि 'भारत बायोटेक' यांनी त्यांच्या राज्य सरकारांना देणाऱ्या लशींच्या किमतींची घोषणा जाहीर केली, पण त्या कधीपासून ते पुरवू शकतील याबद्दल अद्याप त्यांनी काहीही अधिकृतरीत्या सांगितलेले नाही. अनेक राज्यांनी आपण लशींच्या ऑर्डर्स उत्पादकांकडे दिलेल्या आहेत हे जाहीर केले आहे, पण त्यांनाही या लशी कधी मिळणार याबद्दल सांगण्यात आले नाही आहे. केवळ राजेश टोपे यांच्या दाव्याप्रमाणे 'सीरम'ने 20 मे पर्यंत त्यांच उत्पादन कराराप्रमाणे केंद्र सरकारकडे जाणार असल्याचं समजतं आहे. हा दावा खरा असेल आणि जर असा करार होता तर राज्य सरकारांना 1 मे पासून स्वतंत्र खरेदी करण्याची मुभा का देण्यात आली, हा प्रश्न पुढे येतो. पण त्यावर केंद्र सरकार वा 'सीरम' यांनी कोणतंही स्पष्टीकरण अद्याप दिलं नाही आहे. परदेशी लशींचं काय? जर देशांतर्गत उत्पादकांकडून आवश्यक लशींची मागणी 1 मे पर्यंत होणार नसेल तर परदेशांतून हा साठा येऊ शकेल का? परदेशी लशींसाठी केंद्र सरकारनं तातडीची परवानगी दिलेली आहे आणि राज्य सरकारांना तीही खरेदी करण्याची मुभा दिलेली आहे. पण 1 तारखेपर्यंत त्या भारतात येतील का? या पर्यायाबद्दलही सध्या साशंकता आहे. 1 मे पर्यंत रशियाच्या 'स्पुटनिक' या लशीचे काही डोस भारतात येतील असं म्हटलं जातं आहे, पण त्याबद्दल अधिकृत घोषणा झाली नाही आहे. 'स्पुटनिक' केंद्र सरकारकडे जाऊन मग राज्यांमध्ये वितरित होतील. त्यामुळे तिथूनही राज्यांना 1 मे पर्यंत विकत घ्यायच्या असणाऱ्या लससाठ्याबाबत दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. महाराष्ट्रानं लशींच्या खरेदीसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याचं ठरवलं आहे. आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा त्याची पुनरुक्ती केली. उद्या (बुधवारी) होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पण जरी टेंडर निघालं तरी 1 मे पर्यंत नवी लस महाराष्ट्राला मिळेल काय? त्यावर अद्याप स्पष्टता नाही. राज्यांनी परदेशी कंपन्यांकडून करायच्या खरेदीसंदर्भात केंद्र सरकारचे नियम स्पष्ट झालेले नाहीत. ज्यांना अमेरिका वा युरोपमध्ये मान्यता मिळाली आहे त्या लशींना तात्काळ मंजुरी केंद्र सरकारनं दिली खरी, पण त्यानंतर कोणत्याही परदेशी उत्पादकांसोबत चर्चा अंतिम टप्प्यात गेल्याचं वृत्त नाही. 'फायजर'शी चर्चा होत असल्याच्या बातम्या आल्या आणि कंपनी ना नफा ना तोटा तत्वावर सरकारांना केवळ लस पुरवेल अशा बातम्याही आल्या, पण पुढे त्याचं काय झालं हे अद्याप स्पष्ट नाही. अमेरिकेनं भारताला जाहीर केलेल्या मदतीमध्ये लशींच्या पुरवठ्याचा उल्लेख आहे. पण तो कसा होणार आणि केव्हा हेही स्पष्ट नाही. त्यामुळे 1 मे पर्यंत परदेशी लसनिर्मिती कंपन्यांकडून लस घेण्याच्या घोषणा, या केवळ घोषणाच ठरणार असल्याची चिन्हं आहेत. सत्तेत असणा-या पक्षांमध्ये मोफत लस देण्यावरुन श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे, पण मुळात श्रेय घेण्यासाठी लस येणार कुठून याचं उत्तर कोणाकडेच नाही. केंद्र सरकारनंही याबद्दल अधिक स्पष्टीकरण दिलं नाही आहे. त्यामुळे 1 तारखेला 18 वर्षांवरील नागरिकांना लस मिळणार की तो मुहूर्त पुढे ढकलावा लागणार, हा प्रश्न अगोदर विचारला जातो आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)