उद्धव ठाकरे यांना 'या' 4 गोष्टींनी चहू बाजूंनी घेरलंय
महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात येऊन एक वर्ष पूर्ण झालय. सरकार सत्तेवर आलं आणि कोरोनाचं संकट आलं. कोरोनाच्या साथीत हे वर्ष संपलं. अजूनही कोरोना संपलेला नाहीये. पण याबरोबरच राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला. महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेने चालल्याची विधानं विरोधी पक्षाकडून वेळोवेळी केली गेली.
सध्या गाजत असलेलं मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझे प्रकरण असो, महाविकास आघाडी सरकारवर गंभीर आरोप झाले. यातच माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रूपये जमा करण्यास सांगितल्याचे गंभीर आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केले. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा राजकीय भूकंप झाल्याचं चित्र आहे. याआधी एका पोलीस आयुक्त राहिलेल्या व्यक्तीने सरकारवर इतके गंभीर आरोप क्वचितच केले असतील. त्यामुळे ठाकरे सरकार एकामागोमाग एक घडणार्‍या या घटनांमुळे अडचणीत सापडलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आता मोठे पेच निर्माण झाले आहेत. एकीकडे राज्यात वाढत असलेलं कोरोनाचं संकट आणि दुसरीकडे हाताबाहेर जात असलेली राजकीय परिस्थिती. 1. सचिन वाझे प्रकरण 25 फेब्रुवारीला मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं. विधिमंडळात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसुख हिरेन या व्यक्तीला सुरक्षा देण्याची मागणी केली. याचबरोबर या घटनेमागे पोलीस अधिकारी सचिन वाझे असल्याचे गंभीर आरोप केले. फडणवीस यांनी मनसुख हिरेनच्या सुरक्षेची मागणी केल्यानंतर काही तासांतच हिरेन यांचा मृतदेह सापडला. त्यानंतर विधिमंडळात देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिन वाझे आणि हिरेन यांचे फोन रेकॉर्डस् असल्याचं म्हटलं. त्याला उत्तर देताना अनिल देशमुख यांच्याकडे कोणतीही ठोस माहिती नसल्याचं दिसलं. सचिन वाझे ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "या प्रकरणी विरोधी पक्षनेत्याकडे गृहमंत्र्यांपेक्षाअधिक माहिती असल्याचं दिसलं. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची आजही गृहमंत्रालयावर आणि पोलिसांवर पकड असल्याशिवाय इतकी माहिती त्यांच्याकडे कशी आली हा प्रश्न आहे. त्यामुळे गृहमंत्र्यांपेक्षा विरोधी पक्षनेते सरस ठरले." एका एपीआय दर्जाच्या पोलीस अधिकार्‍याला मोठे अधिकार मिळत असल्यामुळे पोलीस दलातील अधिकारी नाराज झाले आणि त्यातून ही माहिती समोर आली अशी शंका राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे. विरोधी पक्षाने हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर 'सचिन वाझे म्हणजे कोणी ओसामा बिन लादेन नाही' अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वाझे यांची पाठराखण केली. सचिन वाझेवर सरकार मेहेरबान का? असा सवाल विचारला जात असताना शिवसेनेने वाझे यांची केलेली पाठराखण ही राजकीय वर्तुळात शिवसेनेवर शंका उपस्थित करणारी ठरली. हा तपास एनआयएने घेतल्यानंतर सचिन वाझे यांना अटक करण्यात आली. या अटकेनंतर शिवसेना आणि सचिन वाझे यांच्या संबंधांबद्दल चर्चा होऊ लागली. याचे धागेदोरे शिवसेना नेत्यांपर्यंत आहेत का? हे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी स्वत: उद्धन ठाकरेंनी फोन केल्याचा दावा केला. गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी जोर धरत होती. पण शिवसेनेबाबत उपस्थित होणार्‍या शंकांमध्ये अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी मागे पडत होती. त्यात तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली करण्यात आली. परमबीर सिंह यांची बदली का केली? याचं कारण सरकारने कुठेही सांगितलं नाही. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी, "पोलीस आयुक्तांकडून काही गंभीर चुका झाल्यामुळे ही बदली केल्याचं," सांगितलं. त्यानंतर दोन दिवसांत परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून "गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रूपये जमा करण्याचे आदेश दिल्याचे," खळबळजनक आरोप केले. गृहमंत्र्यांवर पोलीस आयुक्त राहिलेल्या अधिकार्‍यांने असे आरोप करणारी घटना क्वचितच घडली असेल. ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात, "हे आरोप गंभीर आहेत. सचिन वाझे यांना सेवेत पुन्हा कोणी घेतलं? जर अंबानी स्फोटक प्रकरणात वाझेंचा हात होता तर ते परमबीर सिंह यांना माहिती नव्हतं का? त्यात गृहमंत्र्यांनी ही बदली रूटीन नसून कारवाई आहे हे स्पष्ट केलं. त्यामुळे हा तपास आपल्यापर्यंत पोहोचणार हे परमबीर सिंह यांना माहित होतं आणि त्यामुळे आपण अडचणीत येण्याआधी त्यांनी पत्र लिहून सरकारवर बॉम्ब टाकला का? हा पण एक प्रश्न उपस्थित होतोय. महाविकास आघाडी सरकारने परमबीर सिंह यांना मुंबईचे पोलीस आयुक्त केलं. त्यांनी सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेतलं आणि सचिन वाझे हे स्फोटक प्रकरणी अटकेत आहेत. या सगळ्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारचे हात दगडाखाली सापडले आहेत. त्यामुळे त्यांना बचावाची भूमिका घेणंही कठीण जात असल्याचं दिसत आहे. यामुळे ठाकरे सरकार कोंडीत सापडलं आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा अटळ असल्याचं बोललं जातय. खुर्चीचा एक पाय तुटला तर त्यावर बसणाऱ्या माणसांची अडचण होतेच! 2. कोरोनाचे संकट मार्च 2020 पासून राज्यात कोरोनाला सुरुवात झाली. महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांचा आकडा हा वाढत गेला. जून - जुलैपर्यंत रूग्ण संख्या इतकी वाढली की रूग्णांना बेड मिळणं कठीण झालं. जंबो कोव्हिड सेंटर उभारण्यात आली. हजारो लोकांचे मृत्यू झाले. डिसेंबर जानेवारीमध्ये रुग्णांचे आकडे हजारांच्या संख्येवरून शेकडोंच्या संख्येत आले. कोरोना नियंत्रणात आल्याचं चित्र उभं राहत असताना पुन्हा रूग्ण संख्या वाढू लागली. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट आल्याचं पत्र लिहिलं. यामध्ये राज्य सरकार काय करतंय? हा प्रश्न विचारला गेला. 18 मार्चला 25 हजार 833 इतकी सर्वाधिक रूग्णसंख्या राज्यात सापडली. जंबो हॉस्पिटलमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप विरोधी पक्षाने केले. कोव्हीडचा भ्रष्टाचार ही पुस्तिका प्रकाशित केली. कोरोनाची वाढती रूग्णसंख्या बघता एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर राज्यभर विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हस्तक्षेप करावा लागला. वाढलेली बेरोजगारी, ठप्प झालेले उद्योगधंदे, शिक्षणाचा उडालेला बोजवारा यामुळे सरकारला आता पुन्हा कठोर निर्बंध लावताना सामान्यांच्या रोषाला सामोरं जायला लागू शकतं. जेष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "प्रशासकीय पातळीवरचं संकट परतवून लावणं हे राजकीय संकटांपेक्षा सोपं असतं. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंसमोर कोरोनाचं मोठं संकट असलं तरी ते राजकीय संकटाच्या तुलनेत मोठं नाही." 3. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा वेळोवेळी दबाव "मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेले हे गंभीर आहेत. ते अतिशय चांगले अधिकारी आहेत. त्यांनी उत्तम सेवा बजावली आहे. पण कुठल्याही मंत्र्यांवर असे आरोप होणं दुर्देव आहे. ज्यांनी हे सरकार बनवण्यासाठी खारीचा वाटा उचलला आहे त्यांच्यासाठी ते दुर्दैवी आहे. या सरकारला दीड वर्षं झालय. आपले पाय जमिनीवर आहेत का? हे सरकारमधल्या लोकांनी तपासलं पाहीजे. त्याचं आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे," ही शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर बोलताना दिलेली प्रतिक्रिया आहे. एकीकडे परमबीर सिंह हे खोटे आरोप करतायेत असं गृहमंत्री अनिल देशमुख सांगत असताना दुसरीकडे राऊत यांनी सरकारला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. जेष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात, "संजय राऊत यांनी दिलेली प्रतिक्रिया अत्यंत बोलकी आहे. या प्रतिक्रियेनंतर अंतर्गत मतभेदांबाबत वेगळं बोलायला नको." सचिन वाझे प्रकरणी शिवसेना पक्ष एकटाच आक्रमक झालेला दिसला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सावध भूमिका घेतली. आता गृहमंत्र्यांवर आरोप झाल्यानंतर शिवसेना आणि काँग्रेस तटस्थ भूमिकेत दिसतायेत. अनिल परब हे गृहमंत्रालयात हस्तक्षेप करतात अशी तक्रार अनिल देशमुख यांनी पवारांकडे केल्याची चर्चा होती. कोरोना काळात गृहमंत्र्यांनी 10 पोलीस उपअधीक्षक पदाच्या बदल्या केल्या होत्या. गृहमंत्र्यांचा आदेश मोडीत काढत मुख्यमंत्र्यांनी त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना जुन्या आस्थापनेवर रूजू होण्याचे आदेश दिले. यावेळी महाविकास आघाडीतले मतभेद लपले नाहीत. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या आमदारांनी राष्ट्रवादीच्या मतदारसंघात विकासकामांसाठी अधिक निधी दिला जातो अशी तक्रार केली होती. ती नाराजीही व्यक्त केली होती. या अंतर्गत मतभेदांमुळे सरकारवर आलेल्या संकटाचा सामना करताना प्रत्येक पक्ष स्वत:च्या सोईनुसार भूमिका घेत असल्याचं चित्र आहे. यामुळे मुख्यमंत्री असलेले उध्दव ठाकरे यांच्यावर बोट दाखवलं जातय. 4. आक्रमक विरोधकांचं आव्हान महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कोरोनाची साथ सुरू झाली. हे जागतिक आरोग्य संकट असल्यामुळे वर्षभर विरोधी पक्षाकडे टीका करणारे मुद्दे नसल्याचं चित्र होतं. त्यादरम्यान सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण समोर आलं. या प्रकरणी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे हे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले. पण सीबीआय करत असलेल्या तपासादरम्यान फार काही निष्पन्न न झाल्यामुळे विरोधकांचा मुद्दा मागे पडला. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणात माजी वनमंत्री संजय राठोड यांच्या ऑडीओ क्लिप समोर आल्या. राठोड हे ठोस स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत. "राठोड यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय अधिवेशन चालू देणार नाही," ही आक्रमक भूमिका विरोधकांनी घेतली आणि सरकारला राठोड यांचा राजीनामा घेण्यास भाग पाडलं. यानंतर आठवडाभरातच अंबानी स्फोटक प्रकरणी मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात एनआयएच्या अटकेत असलेल्या सचिन वाझेंवर गंभीर आरोप केले. विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना सरकारची पुरेशी तयारी दिसली नसल्याचं अनेक राजकीय विश्लेषकांनी सांगितलं. विरोधी पक्षनेत्यांच्या आरोपाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. पण विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोपांबरोबर काही पुराव्यांची कागदपत्रे विधीमंडळात आणली. त्यामुळे या आरोप प्रत्यारोपात विरोधक आघाडीवर राहिल्याचं चित्र होतं. मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या बदलीनंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि "सचिन वाझेंना पुन्हा पोलीस सेवेत घेण्यासाठी उध्दव ठाकरे यांनी आग्रह केल्याचा दावा केला". यानंतर परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रूपये गोळा करण्यास सांगितल्याचा गौप्यस्फोट केला. यानंतर विरोधी पक्ष असलेला भाजप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी अधिक आक्रमक झाला आहे. विशेष म्हणजे सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचा राजीनामा मागणाऱ्या विरोधी पक्षाला परमबीर सिंह यांनी केलेले आरोप अनुकूल ठरताना दिसतायेत. परिस्थितीनुसार विरोधकांनी भूमिका बदलली असली तरी सरकार बॅकफूटवर असताना विरोधकांची आक्रमकता ठळकपणे अधोरेखित होतेय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)