इस्लामिक स्टेटचे सैनिक गेले कुठे? नव्या धोक्याची चाहूल
क्रौर्यानं भरलेल्या तीन वर्षांनंतर कथित इस्लामिक स्टेटच्या (IS) सैनिकांना रक्का या त्यांच्या राजधानीतून बाहेर पडावं लागलं आहे.
रक्का गमावल्यावर IS आता दुसऱ्या देशांत जातील आणि तिथं घातपाती कारवाया करतील. हा धोका प्रत्यक्षात कसा आहे, याबद्दल डॉ. लॉरेन्झो व्हिडिनो यांचं विश्लेषण. स्वयंघोषित इस्लामिक स्टेट इराक आणि सीरियात ढासळत असताना जगभरातील सुरक्षा अधिकारी स्वतःला एकच प्रश्न विचारत आहेत : या सैनिकांचं काय होणार? साधारणपणे 30 हजार परदेशी सैनिक ISमध्ये सहभागी होते. आता अशी भीती व्यक्त होत आहे की ते त्यांच्या घरी परत येतील किंवा दुसरीकडे जातील आणि खिलाफतच्या पाडावाचा बदला घेण्यासाठी दहशतवादी हल्ले घडवून आणतील. याचा अंदाज व्यक्त करणं कठीण असलं तरी ISचं बदलणारं भवितव्य जागतिक सुरक्षेवर नक्कीच मोठा परिणाम करणार आहे. सीमेपलीकडे अमेरिकेत दहशतवादविरोधी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या आणि इतरांच्या अंदाजानुसार काही परदेशी सैनिक सीरिया आणि इराकमध्येच राहतील. युकेची सुरक्षा संस्था MI5च्या प्रमुखानुसार जन्माने ISमध्ये सहभागी झालेल्यांपैकी 800 ब्रिटिश नागरिक परत आले आहेत तर 130 जण मारले गेले आहेत. जे परदेशी सैनिक तिथंच राहतील ते IS सोबत राहतील, आणि 10 वर्षांपूर्वी ISचे जे रूप होतं तसं त्याचं स्वरूप पुढे असेल. दहशतवादी हल्ले आणि गनिमीकावा पद्धतीच्या युद्धाचा मार्ग ते स्वीकारतील. मोसूल आणि रक्काच्या अंतिम युद्धात लढणाऱ्यांत परदेशी सैनिकांची संख्या जास्त आहे. अनेकांवर इराकच्या न्यायालयात खटले सुरू आहेत. त्यातून त्यांच्या मूळ देशांच्या अनुषंगाने कायदेशीर आणि नैतिक द्विधा स्थितीही निर्माण झाली आहे. यातील काहीजणांना मृत्युदंडाला समोरं जावे लागणार आहे. पण अनेकजण तुर्कस्तान आणि सीरियाच्या 822 किलोमीटर लांबीच्या सीमेवरून खिलाफत सोडत आहेत. तुर्कस्तानने सीमेवरील गस्त वाढवली असली तरी डोंगराळ भूप्रदेश, तस्करीचं नेटवर्क यामुळे ही सीमा पूर्णपणे सुरक्षित नाही. ISने तुर्कस्तानात आधीपासूनच नेटवर्क उभं केलं असून हे नेटवर्क परदेशी सैनिकांना सीरियातून बाहेर काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. तुर्कस्तानात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर आता इथले अधिकारी अधिकच चिंतेत आहेत. शेजारील जॉर्डन आणि लेबनॉनसारख्या देशातही हीच भीती आहे. युद्धभूमी ते युद्धभूमी सीरिया आणि इराक सोडणाऱ्या या परदेशी सैनिकांसाठी इष्टस्थळांची संख्या पुष्कळ आहे. यातील काही जणांनी ISने येमेन, सिनाई द्विपकल्प, उत्तर कॉकशस आणि पूर्व आशियात शिरकाव केल्याचे पुरावे आहेत. लिबियात ISचे अस्तित्व बळकट आहे. अमेरिकेने गेल्या वर्षी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार ही संख्या 6,500 आहे, तर अफगाणिस्तानातील संख्या शेकड्यांत आहे. अफगाणिस्तानात एक जमिनीतील बोगद्यात 94 सैनिक मारल्याची नोंद अमेरिकेने केली आहे. या बंडखोरांनी संघर्षांत असलेल्या डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, म्यानमार आणि फिलिपिन्स सारख्या दूरच्या ठिकाणी प्रवास केल्याचीही उदाहरणं आहेत. या देशांमध्ये जर ते सैनिक आले तर इथल्या जिहादी गटांची शक्ती वाढणार असून इथल्या संघर्षांना नवं विध्वंसक वळण लागण्याची शक्यता आहे. असुरक्षित देश अनेक परदेशी सैनिक त्यांच्या मूळ देशांत परत जातील. जरी त्यातील काही जण तिथल्या बंडखोरी कारवायांमध्ये भाग नाही घेणार, अनेक जण स्थानिक परिस्थितीनुसार हल्ले घडवण्यासाठी गुप्त नेटवर्क उभं करतील. त्यामुळे त्या देशांत राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. ISशी संबंधित सैनिकांनी फिलिपीन्समधील मारावाई प्रांतावर मे महिन्यापासून कब्जा केला आहे. उत्तर आफ्रिकेतील देश, विशेषत: टुनिशिया, या दृष्टीने सर्वाधिक असुरक्षित असतील. टुनिशियातून ISमध्ये 6000 जण सहभागी झाले होते, हे उल्लेखनीय. अरबच्या खाडीतील देशांनाही याचा फटका बसू शकतो. IS मध्ये सहभागी होण्यासाठी गेलेल्यांची संख्या विचारात घेता रशिया, कॉकशस आणि मध्य आशियांतील देशांसाठी हा काळजीचा विषय आहे. युरोपला धोका एका अंदाजानुसार युरोपमधील 6,000 परदेशी सैनिक परत येतील. हा सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा धोका आहे. इटॅलियन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल पॉलिटिकल स्टडीज (ISPI) आणि जॉर्ज वॉशिंग्टन युनिर्व्हसिटीच्या जहालमतवादावरच्या अभ्यासानुसार 2014 ला खिलाफतची घोषणा केल्यानंतर पश्चिमेत झालेल्या हल्ल्यांत सहभागी पाच पैकी एकाला ISचा परदेशी सैनिक म्हणून अनुभव होता. आता परत येणाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता यात बदल होण्याची शक्यता आहे. एका अंदाजानुसार ही संख्या एक हजार असेल. यातील अनेक हिंसक कारवायांमध्ये गुंतण्याची शक्यता नसली तरी अनेकजण त्यांच्या लढायांच्या कौशल्यांचा वापर करतील, अशी रास्त काळजी आहे. ते त्यांचा संपर्क आणि कुणाशीही संबंधित नसणाऱ्या जिहादींमध्ये मिळणारं सेलेब्रिटीचं स्थान, याचा ते वापर करण शक्य आहे. ISने भूप्रदेश गमावला असला तरी त्याचा परिणाम या स्वतंत्र बंडखोरांच्या क्षमतांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. परतीचा प्रवास कायदेशीर युरोपमधील गुप्तचर यंत्रणेत बरीच सुधारणा झाल्याने परत येत असलेल्या सैनिकांना शोधण्यासाठी थोडं तरी सोपं झालं आहे. आणि तुर्कस्तानसोबत सुधारलेल्या सहकार्यामुळे बऱ्याच बंडखोरांना वेळीच अटक करण्यात आली आहे. पण काही जण निर्वासित असल्याचं भासवून युरोपमध्ये बेकायदेशीर प्रवेश करू शकतात. नोव्हेंबर 2014 च्या पॅरिस हल्ला अशाच काहींनी घडवून आणला होता. पॅरिसवरील हल्ल्यात ISच्या परदेशी सैनिकांचा समावेश होता. तर काही परदेशी सैनिक त्यांच्या युरोपीयन पासर्पोटचा वापर करून युरोपमध्ये कायदेशीर मार्गांनी येऊ शकतात. त्यांना शोधणं ही एक समस्या आहे, आणि त्यांच्यासोबत काय करायचं हे ठरवणं दुसरी. त्यांना अटक करणं हे साहजिक उत्तर असलं तरी ते प्रत्यक्षात किचकट आहे. युकेच्या गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षी सीरिया आणि इराकमधून आलेल्या 400 ब्रिटिश परदेशी सैनिकांना अटक झाली. पण प्रत्यक्षात यातील फक्त 54 जणांवरच दोषारोप सिद्ध होऊ शकले आहेत. असाच अनुभव युरोप खंडात इतरत्र पाहायला मिळतो. आता प्रश्न असा पडतो की या परदेशी सैनिकांना अटक करणं, त्यांच्यावर खटले दाखल करणं आणि दोषारोप सिद्ध करणं, यापासून शासनाला कोण रोखत आहे? अनेकदा यात कायदेशीर अडचणी येतात. देशांनुसार कायद्यांत बदल होत असले तरी काही समान अडचणी दिसून येतात. जेव्हा हे लोक सीरियात गेले त्या काळी काही देशांमध्ये परदेशातील दहशतवादी संघटनांमध्ये सहभागी होणं किंवा परदेशातील संघर्षांत भाग घेणं गुन्हा नव्हता. त्यानंतर अनेक देशांनी कायदे आणले असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करता येत नाही. तर ज्या देशांत असे कायदे पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत, तिथं गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरावे जमवताना अडचणींना येत आहेत. एखादी व्यक्ती IS मध्ये सहभागी होती किंवा त्या व्यक्तीने सीरियामध्ये अत्याचार केले आहेत, ही माहिती गुप्तचर यंत्रणेत वापरणं आणि तीच न्यायालयात सिद्ध करणं, यात मोठा फरक आहे. खिलाफतमधील परदेशी सैनिकांना झालेल्या मुलां-बाळांबद्दल तर ही स्थिती अधिकच किचकट ठरते. त्यातील बहुतेकांना शिक्षा होऊ शकत नाही. पण त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज असते. एक तर अशा मुलांच्या डोक्यावर मोठा आघात झालेला असतो. तर काहीजण लहान वयातच जहालमतवादी बनताना दिसत असतात. परदेशी सैनिकांवर लक्ष ठेवणं आणि ISच्या सहानुभूतीदारांची वाढती संख्या, यातील आता तातडीचा धोका कोणता, यावर विचार करणं हे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक बनलं आहे. अनेक युरोपीयन देशांमधलं सरकार परतत असलेल्या परदेशी सैनिकांच्या ह्रदयपरिवर्तनाचा मार्ग ही स्वीकारत आहेत. या कार्यक्रमांचं आत्ताच मूल्यांकन करणं थोडं घाईचं होईल. डेन्मार्कमधील अराहस शहरातील पुनर्वसन केंद्र प्रभावी ठरत आहे. तर फ्रांसने अशी 12 केंद्रं सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भवितव्य काय? बहुतेक सर्व भूभाग गमावणं IS साठी मोठा झटका आहे. पण IS आणि त्याला मानणारे जगभरातील तयार होत आहेत. त्यामुळं भविष्यात ते अधिक आक्रमक होऊ शकतील. IS अधिक विकेंद्रित, आकारहित बनेल पण ते नष्ट होणार नाही. IS हा ब्रँड आणि खिलाफतचं भावनिक अपील नजिकच्या काळात संपणारं नाही. आणि विविध आव्हानं असतानाही या संघटनेचं डिजिटल अस्तित्व दखल घेण्याजोगं आहे. ही कथिक डिजिटल खिलाफत कोणत्यातरी स्वरूपात अस्तित्वात राहील. त्यातूनच जगभरातील सहानुभूतीदारांमध्ये खिलाफतची भावना जागृत करू शकते. यातून खिलाफतच्या नावाखाली काहीजण हल्लेही करतील. खिलाफत आता संपलेला धडा आहे. परंतु नवीन धडा सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. या लेखासंदर्भात बीबीसीसाठी हे विश्लेषण डॉ. लॉरेन्झो व्हिडिनो यांनी केलं आहे. ते जॉर्ज वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटीतील जहालमतवादावरच्या प्रोग्रॅमचे आणि मिलान येथील इटालियन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल पॉलिटिकल स्टडिजमधील रॅडिकलाईझेशन अॅंड इंटरनॅशनल टेररिझमचे संचालक आहेत. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)