कंगना राणावत- हृतिक रोशन ई-मेल प्रकरणाचा मुंबई पोलिसांकडून पुन्हा तपास सुरू #5मोठ्याबातम्या
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया. 1) कंगना राणावत- हृतिक रोशन प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरू
अभिनेत्री कंगना राणावत आणि अभिनेता हृतिक रोशन यांच्यातील ईमेल वादाप्रकरणी मुंबईच्या सायबर पोलिसांकडे सुरू असलेला तपास आता गुन्हेगारी गुप्तवार्ता पथकाकडे (CIU) देण्यात आला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने ही बातमी दिली आहे. 2016 सालच्या या प्रकरणात काहीच तपास होत नसल्याची तक्रार हृतिक रोशनचे वकील महेश जेठमलानी यांनी पोलीस आयुक्तांकडे केल्यानंतर ICUकडे तपास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हृतिकने आपल्याला खासगी ईमेल पाठवल्याचा आरोप करत कंगना-हृतिक यांच्यात वाद सुरू झाला होता. मात्र, उलट कंगनाचे आपल्याला हजारो मेल पाठवल्याचा आरोप करत हृतिकने 2016 साली मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलातील सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आणि त्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, हे ईमेल बोगस आयडीवरून पाठवल्याचा कंगनाने दावा केला. मात्र, चार वर्षानंतरही या प्रकरणातील तपास जैसे थेच आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासात लक्ष देऊन लकरात लवकर संपवावा, अशी मागणी वकील महेश जेठमलानी यांनी पत्राद्वारे मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे केली होती. त्यानंतर लगेचच मुंबई पोलीस आयुक्तांनी पुढील तपास CIU कडे सोपवला. 2) आधी आमदार-खासदारांना कोरोनाची लस द्या - हरियाणा सरकार "लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात डॉक्टर, सुरक्षा आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आमदार आणि खासदारांनादेखील कोरोनाची लस द्या," अशी मागणी हरियाणा सरकारने पत्राद्वारे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे केली आहे. टीव्ही 9 मराठीने ही बातमी दिली आहे. "आमदार आणि खासदार हे लोकप्रतिनिधी आहेत. ते सतत लोकांच्या संपर्कात असतात. ते अनेक लोकांना भेटतात. त्यामुळे लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात त्यांनादेखील कोरोनाची लस देण्यात यावी," अशी भूमिका हरियाणा सरकारने पत्राद्वारे मांडली आहे. हरियाणा राज्यात सध्या 10 खासदार आहेत. यापैकी 3 केंद्रीय मंत्री आहेत. त्याचबरोबर 90 आमदार आणि 5 राज्यसभेचे खासदार आहेत. लसीकरण्याच्या पहिल्या टप्प्यात डॉक्टर, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, अशा फ्रंटलाईन वर्कर्सला कोरोना लस दिली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आली होती. 3) शेतकरी प्रश्न सोडवा, अन्यथा पुन्हा उपोषणाला बसेन - अण्णा हजारे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत तर पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला दिला आहे. लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना पत्र लिहून अण्णा हजारे म्हणाले, "शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत तर मी उपोषणाला बसणार." स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात, फळं, भाजीपाला, दूध यांसाठी MSP लागू करणं, शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्त करणं, आयात-निर्यातीची नीती ठरवणं या मागण्याही या पत्राद्वारे करण्यात आल्या आहेत केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब-हरियाणातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. 4) कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड : महाराष्ट्र सरकारसमोरील अडचणीत वाढ मुंबईतील कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. एबीपी माझाने ही बातमी दिली आहे. "102 एकरचा हा भूखंड MMRDA ला मेट्रो कारशेडसाठी देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशात त्रुटी असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला या संदर्भातला निर्णय मागे घेत याप्रकरणाची नव्यानं सुनावणी घ्यावी," असं मुंबई हायकोर्टानं म्हटलंय. यावेळी हायकोर्टानं म्हटलं की, अन्यथा आम्ही त्या आदेशाबाबतच्या कायदेशीरबाबी पडताळून त्याची वैधता ठरवू. या प्रकरणाची सुनावणी 16 डिसेंबरला सकाळी साडेदहा वाजता पुन्हा होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. 5) शेतकरी आंदोलन: 'सरकारबद्दल विश्वासार्हतेची कमतरता, म्हणून चर्चेत अडथळे' केंद्र सरकारबद्दल विश्वासर्हतेची कमतरता, हे शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात कृषी कायद्यांबाबत चर्चा यशस्वी न होण्याचं प्रमुख कारण असल्याचं मत नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी म्हटलं. एनडीटीव्हीनं ही बातमी दिली आहे. जोपर्यंत अर्थव्यवस्थेत सुधारणेचे संकेत दिसत नाहीत, तोपर्यंत नवे कृषी कायदे मागे घ्यावेत, असा सल्लाही बॅनर्जी यांनी दिला. "कोरोनासारख्या आरोग्य संकटावेळी कृषी कायद्यांवरील चर्चेसाठी योग्य काळ नाहीय. अर्थव्यवस्था कमकुवत आहे. भारतात किंवा जगातील कृषी क्षेत्रातील किंमतींचं काय होईल, हे लोकांना माहिती नाही. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेत घसरण झालीय. या सर्व गोष्टींमुळे लोक आर्थिक चिंतेत आहेत आणि त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना आहे," असंही बॅनर्जी म्हणाले. दुसरीकडे, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी नव्या कृषी कायद्यांना काही राज्यांमधील 10 शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिल्याचा दावा केला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)