शहरी माओवाद ही काय भानगड आहे?
गेल्या चार वर्षांत आपण 'राष्ट्रद्रोही' हे घनघोर वर्णन, 'सिक्युलर' हा टवाळीवजा शब्दप्रयोग, 'प्रेस्टिट्यूट' हा शेलका शब्द आणि आता त्याच पठडीतला आणि अगदी अलीकडे प्रचारात आणला गेलेला शब्दप्रयोग म्हणजे 'शहरी माओवादी' किंवा 'शहरी नक्षली' अशी शब्दांची उधळण पाहिली आहे.
वरावरा राव, गौतम नवलखा आणि सुधा भारद्वाज जेव्हा एखादी राजवट वैचारिक प्रभुत्व स्थापण्याचा जिवापाड प्रयत्न करू लागते तेव्हा दोन परस्परविरोधी क्षेत्रांवर ती आपली सगळी शक्ती एकवटते-एकीकडे ती निवडक प्रतिपक्षीयांवर दमनाचा प्रयोग करते आणि दुसरीकडे स्वतःकडे वैचारिक पुढाकार यावा म्हणून नवनव्या कल्पना आणि शब्दप्रयोग यांचे फुगे हवेत सोडून देते-विरोधकांसाठी शेलक्या शाब्दिक लेबलांचा वापर प्रचलित करते. गेल्या चार वर्षांत आपण 'राष्ट्रद्रोही' हे घनघोर वर्णन, 'सिक्युलर' हा टवाळीवजा शब्दप्रयोग (हा शब्द नव्या राजवटीला बौद्धिक कुर्निसात करणार्‍या खास स्वतंत्र बाण्याच्या विचरवंतांचा!), एका थोर सुसंस्कृत सेनानींनी प्रचलित केलेला 'प्रेस्टिट्यूट' हा शेलका शब्द, अशी वैचारिक संपत्तीची कितीतरी उधळण पाहिली आहे. त्याच पठडीतला आणि अगदी अलीकडे प्रचारात आणला गेलेला शब्दप्रयोग म्हणजे 'शहरी माओवादी' किंवा 'शहरी नक्षली'. बराच काळ चिकाटीनं बिनखात्याचे मंत्री राहिलेल्या एका बुद्धिमान मंत्र्यांनी हा शब्दप्रयोग प्रथम वापरला असे म्हणतात. सध्या त्याच्या वापराचा घाऊक परवाना चित्रपट क्षेत्रातील एक लेखक-दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांच्याकडे आहे. इतका, की त्यांनी देशविघातक अशा शहरी नक्षलींची यादी करून खाजगीत आपल्याला कळवावी असे जाहीर आवाहन ट्विटरवरून केले आहे! त्या यादीतल्या लोकांची नावे ते पुणे पोलिसांना कळवणार की काय हे माहीत नाही. शहरी नक्षली ही काय भानगड आहे? मुळात नक्षलवादी (आणि आता माओवादी) हे कम्युनिस्ट विचारांच्या, पण भारतातल्या कम्युनिस्ट पक्षांशी मतभेद होऊन बाजूला झालेल्या, अनेक गटांचे एक ढोबळ नाव आहे. १९६०च्या दशकात (१९६७) पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी भागात शेतकर्‍यांचा सशस्त्र उठाव करण्याचा प्रयत्न काही मार्क्सवाद्यांनी केला आणि त्या मुद्द्यावरून कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडून हे सशस्त्र उठाववाले कम्युनिस्ट वेगळे झाले. त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन पुढे देशाच्या अनेक भागांमध्ये - पण जास्त करून आदिवासी प्रदेशांत आणि दुर्गम वन्य प्रदेशांमध्ये - असे अनेक गट अस्तित्वात आले. त्यांचा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या दोघांवर अतोनात राग राहिला, कारण त्यांच्या मते हे दोन्ही पक्ष संसदीय राजकारणाच्या नादी लागून क्रांतीच्या रस्त्यापासून दूर गेले आहेत. तेव्हा नक्षलबारीच्या उठवापासून स्फूर्ती घेणारे ते सगळे 'नक्षलवादी' असे ढोबळ वर्गीकरण केलं जाऊ लागलं. त्यांच्या मार्क्सवादी विचारांवर खास प्रभाव होता तो माओच्या विचारांचा आणि माओप्रणीत शेतकर्‍यांच्या गनिमी उठावाच्या कल्पनेचा, म्हणून त्यांना 'माओवादी' असंही म्हटलं जातं. सशस्त्र उठाव करायचा तो अंतिमतः भांडवलदार वर्गाच्या पाडावासाठी, पण तातडीची लढाई भारत सरकारच्या ताकदीशी आणि पोलिसदलांशी. कारण या गटांच्या आकलनाप्रमाणे राज्यसंस्था ही भांडवलदारांचीच हस्तक असते. शिवाय यांना पक्षीय स्पर्धा आणि निवडणुका यांच्यात स्वारस्य नाही. (अर्थात वेळोवेळी अनेक 'नक्षली' गट भूमिगत काम सोडून खुल्या स्पर्धेत उतरल्याचे दाखले आहेत.) त्यामुळे माओवाद्यांचे राजकारण हे हिंसा, सशस्त्र प्रतिकार आणि राज्यसंस्था विकलांग करण्याचे धोरण यांचा अवलंब करते. मुख्यतः मध्य भारतातील आदिवासी बहुल प्रदेशात दीर्घकाळ माओवाद्यांचा दबदबा राहिला आहे. 'शहरी माओवादी' म्हणजे जे थेट हिंसेत सामील नाहीत, पण ज्यांचा वैचारिक दृष्ट्या भांडवलशाहीला पूर्ण विरोध आहे आणि भारतीय राज्यसंस्था लोकविरोधी आहे असं ज्यांना वाटतं असे लेखक, कलावंत, बुद्धिवंत, इत्यादी असं म्हणता येईल. ते सगळे भारत सरकार उलथवून टाकण्याच्या कार्यात सक्रियपणे सामील असतात, असं हा शब्दप्रयोग वापरणार्‍यांना म्हणायचं असतं का हा प्रश्नच आहे, पण हा शब्द वापरणारे लोक साधारणपणे डाव्या विचारांचे कट्टर विरोधक असतात त्यामुळे त्यांना इतके बारकावे लक्षात घेण्याची कदाचित गरज वाटत नसणार. 'शहरी माओवादीं'चं काय करायचं? एकदा 'माओवादी' हे देशाचे शत्रू आहेत असं म्हटले की 'शहरी माओवादी' हे त्यांचेच भागीदार म्हणून त्यांनाही नामोहरम करायला, हवं अशी भूमिका घेणं ओघानं येतं. पण यात एक मेख आहे. एकदा एखाद्याला 'शहरी माओवादी' म्हटले की मग त्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणं आणि त्याला 'शिक्षा' देणं हे जणू कायदेशीरच आहे अशी समजूत पसरवली जाते आहे ती चुकीची आहे. पोलिसांच्या वाहनाचं झालेलं नुकसान, 27 मार्च, 2012 'हिंसक' कारवाया करणे, हिंसक करवायांचे नियोजन करणे आणि क्रांतिकारक विचार मांडत क्रांतीच्या प्रयत्नांबद्दल सहानुभूती बाळगणे या तीन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. त्यांना एकाच मापानं मोजून वेगळी वैचारिक भूमिका असणार्‍यांवर पोलिसी कारवाई करणे बेकायदेशीर आहे. इथंच आताच्या 'शहरी माओवाद्यां'ना पकडण्याच्या प्रकरणातील गुंत्यापाशी आपण येतो. गेल्या महिन्यात अटक झालेले अनेक माओवादी अद्याप पोलिसांच्या ताब्यात आहेत आणि त्यांच्यावर स्पष्ट गुन्हे ठेवून अद्याप कारवाई सुरू झालेली नाही; आता कालपरवा ज्यांना ताब्यात घेतले गेले त्यांच्यावर देखील नेमके काय आरोप ठेवले जाणार हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. दलित हक्क कार्यकर्ते आणि लेखक सुधीर ढवळे पण देशभक्त माध्यमांमधून त्यांच्यावरचा खटला जाहीरपणे सुरू झाला आहे. एका वाहिनीनं ते मोदींच्या हत्येच्या कटात सामील असल्याचं सुचवून टाकले! अनेक वर्तमानपत्रांनी सुद्धा ते देशविरोधी हिंसक करवायांमध्ये सामील असल्याच्या कल्पनेला खतपाणी घातलं आहे. प्रत्यक्षात त्यांपैकी अनेकजण प्रचलित कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत नागरिकांना जे अधिकार दिले आहेत त्यांच्या आधारे गरीब, आदिवासी किंवा वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लेखन आणि कायदेशीर मार्ग यांचा अवलंब करीत असतात. त्यांच्या सर्व भूमिका सगळ्यांना पटणार्‍या नाहीत हे खरंच आहे. पण माओवादी किंवा नक्षली म्हणजे हिंसेत सहभागी होणारे, हिंसेच्या मार्गाच्या नियोजनात सामील होणारे, असं जर म्हटलं तर 'शहरी नक्षली' त्यात बसतील का याबद्दल शंका आहे. पण जंगलातल्या नक्षलवाद्यांशी मुकाबला करण्याऐवजी काही चतुर पोलीस अधिकार्‍यांनी माओवाद्यांच्या शहरी सहानुभूतीदारांच्या विरोधात मोहीम काढण्याला महत्त्व दिलेलं दिसतं. आणि येन केन प्रकारेण आपल्या राजवटीच्या विरोधकांना धडा शिकवायला उत्सुक असणार्‍या सरकारनं या मार्गाला हिरवा कंदील दिला आणि शहरी माओवादी नावाची एक नवी गुन्हेगार जमात अस्तित्वात आणली असं दिसतं. मॅक्कार्थी आणि मठ्ठ समर्थक वास्तविक, खुद्द शहरांमध्ये शहरी माओवाद्यांचा प्रभाव कितपत आहे याची शंकाच आहे! पण जर शहरी माओवादी प्रभावी असतील तर त्यांच्या प्रभावाचं क्षेत्र विचार हे आहे, त्यामुळे त्यांचा प्रतिवाद व्हायला हवा. तो प्रतिवाद तीन मुद्द्यांविषयी व्हायला हवा: एक मुद्दा सशस्त्र लढ्याचा आहे, दुसरा राज्यसंस्थेच्या पक्षपाती स्वरूपाचा आहे आणि तिसरा भारतीय संविधानानं दिलेले अधिकार आणि राज्यसंस्थेची चौकट यांच्यामध्ये असलेल्या शक्यतांचा आहे. आता हे काम पोलिसांचे नाही हे तर उघडच आहे. प्रातिनिधीक छायाचित्र मात्र त्याचबरोबर, जर मानवाधिकारांसाठी लढणारे काही कार्यकर्ते सरकारला गैरसोईचे होत असतील तर त्यांचा काटा काढण्यासाठी त्यांना माओवादी ठरवणे आणि मग अडकवणे हा प्रकार घटनाविरोधी आहे. १९५०च्या दशकात अमेरिकेत सेनेटर मॅक्कार्थी यांनी तेथील जनतेत कम्युनिस्टांबद्दल असणारा संशय आणि दुरावा यांचा वापर करून घेत सिनेट समितीच्या माध्यमातून अनेक बुद्धिवंत, अभ्यासक, लेखक यांचा 'कम्युनिस्ट असण्याच्या संशयावरून' छळ केला, अनेकांना चौकशांना तोंड द्यावं लागलं, अनेकांच्या बढत्या रोखल्या गेल्या. अतिरेकी संशयाच्या जाळ्यात राष्ट्रवाद आणि सुरक्षिततेचा विचार हे दोन्ही अडकले म्हणजे नागरी अधिकारांचा कसा संकोच होतो याचं हे उदाहरण आहे. मॅक्कार्थी आणि त्यांच्या मठ्ठ आणि मतलबी समर्थकांनी ज्याप्रमाणे 'कम्युनिस्ट' आणि गैरअमेरिकी (un-American) अशी विशेषणं वापरून मध्यमवर्गीय अमेरिकनांची आपल्या बिगर-लोकशाही कारवायांना सहानुभूती मिळवली, तसाच खेळ भारतात आता चालू होतो आहे का, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. 'भूमिका घेणं महत्त्वाचं' एखाद्याला 'सिक्युलर' म्हटलं तर निर्बुद्ध टवाळी म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष करता येते, 'प्रेस्टिट्यूट' म्हटलं तर तसे म्हणणार्‍याची अभिरुची हीन आहे हे लक्षात येतं; पण जेव्हा एखाद्यावर 'शहरी नक्षली' असा शिक्का मारण्याचे प्रयत्न सुरू होतात, तेव्हा मात्र केवळ टवाळीच्या आपण पलीकडे जात असतो. विरोधकांना असं काही नाव द्यायचं की त्यामुळे त्यांच्यावर गैरकायदेशीर किंवा हडेलहप्पीची कारवाई केली तरी सामान्य लोकच काय, पण माध्यमं सुद्धा कानाडोळा करतील अशी अटकळ 'शहरी नक्षली' शब्द वापरणार्‍यांच्या मनात असणार. म्हणून, 'शहरी नक्षलींच्या' विरोधातील सध्याच्या सरकारी अभियानाबद्दल तीन समाजघटकांना ठाम भूमिका घेणे आवश्यक आहे. एक तर अशा नव्या वैचारिक चक्रव्यूहाला बळी न पडता माध्यमं किती पारदर्शीपणे हे प्रकरण हाताळतात यावर लोकमत कसं आकाराला येईल ते ठरेल. दुसरे म्हणजे ज्यांना नागरी अधिकार ही चैन वाटते पण ज्यांना स्वतःलाच खरेतर त्याचा उपयोग शासनव्यवहार दुरुस्त करण्यासाठी होऊ शकतो, त्या मध्यम वर्गाने 'शहरी नक्षलवाद' या काल्पनिक भूलभुलय्यात न अडकता ठामपणे विचारस्वातंत्र्याची बाजू घेण्याची गरज आहे. तिसरा घटक म्हणजे भाजपाला राजकीय निधी देणारा वर्ग. भाजप वेगानं आर्थिक सुधारणा करेल म्हणून त्याच्या मागे उभे राहणार्‍यांनी दूरदृष्टीनं हा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे की आपल्या थैलीनं जे सत्तेवर येतात ते आज 'माओवाद्यांच्या' विरोधात सरकारी बळ वापरताहेत. पण हेच सरकारी बळ असंच वापरलं गेलं तर आपल्या पैशानं आपण अधिकरशाही विकत घ्यायला तयार आहोत का? जेव्हा लोकशाहीच्या गाभ्यावर - म्हणजे विचार मांडणे, संघटन, यांसारख्या मौलिक अधिकारांवर - अतिक्रमणाची सावली पडते, तेव्हा कोणाचे विचार आपल्याला किती पटतात याची चर्चा करण्यापेक्षा आपले विचार जर कोणाला तरी पटत नसतील तर तेवढ्यासाठी आपल्याला गजाआड केले तर कसे वाटेल याचा विचार सर्वप्रथम करणे आवश्यक असतं. लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे दमन आणि वैचारिक आक्रमण अशा दुहेरी आघाडीवर एखादी राजवट जेव्हा वावरू लागते, तेव्हा तिचं वैचारिक प्रभुत्व आपल्या नागरी अधिकारांच्या संकोचाच्या पायावर उभं राहात असतं. 'शहरी नक्षलवादी' हे लेबल त्या दिशेने आपल्याला घेऊन जाणारं दुश्चिन्ह आहे, त्यामुळे माओवादाची चर्चा आणि चिरफाड जरूर व्हावी (मी स्वतः, माओवादामुळे उलट सरकारला लोकशाहीविरोधी कृती करायला निमित्त मिळतं, अशीच मांडणी अनेक वेळा केली आहे). पण त्याच बरोबर कोणाला तरी शहरी (किंवा ग्रामीण) माओवादी म्हणून नाव द्यायचं आणि विरोधी मताचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करायचा या मागचे धोके समजून घेणे जास्त निकडीचे आहे. (लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)