तेलंगणात निवडणुकांचे पडघम; का फुंकले KCR यांनी रणशिंग?
तेलंगणा विधानसभा बरखास्त तर होणारच होती. यामागची नेमकी कारणं काय आणि नियोजन कसं केलं गेलं?
तेलंगणा विधानसभा बरखास्त तर होणारच ती तर काळ्या दगडावरची रेघ होती. नव्यानं स्थापन झालेल्या तेलंगणा राज्याच्या विधानसभेची पहिली निवडणूक 16व्या लोकसभेच्या 2014च्या निवडणुकीसोबतच झाली होती. आंध्र प्रदेशचं विभाजन झाल्यावर, पहिलं सरकार स्थापन झालं ते के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली 2 जून 2014 रोजी. सरकारचा नऊ महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक असूनही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली. ती राज्यपाल ESL नरसिम्हा यांनी तत्काळ मान्य केली. तसंच केसीआर यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहण्यास सांगितलं आहे. आता निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल. त्यात केंद्र सरकारचं मतही महत्त्वाचं ठरणार आहे. मोदी सरकारच्या काही निर्णयांवर टीका करतानाच केसीआर यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याशी व्यक्तिगत पातळीवर चांगले संबंध ठेवले होते. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्दयावरून लोकसभेत दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केसीआर याचं कौतुक केलं होतं. मुख्यमंत्र्यांनी घेतली मोदींची भेट. विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय घेण्यापूर्वी केसीआर यांनी दिल्लीमध्ये पंतप्रधानांची भेटही घेतली होती. डिसेंबर महिन्यात होऊ घातलेल्या राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांच्या निवडणुकांबरोबरच तेलंगणामध्येही निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. नेमकं धोरण काय? विधानसभेचा कार्यकाळ शिल्लक असताना मुदतीआधी ती बरखास्त करणे हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय नाही का? केसीआर यांनी काहीही कारणं दिली असली तरी राजकीय पार्श्वभूमी हेच प्राथमिक कारण आहे. केसीआर यांना केंद्राच्या राजकारणात अधिक रस आहे. स्वत:ला केंद्रात महत्त्वाचं स्थान मिळवायचं आणि राज्याची धूरा मुलगा के. तारका रामाराव यांच्या हाती सोपवायची असा त्यांचा इरादा आहे. विधानसभा बरखास्त झाल्यावर पक्षाची जाहीर सभा झाली. बहुतांश राजकीय निरिक्षकांचं म्हणण्यानुसार, मोदी लाट आता ओसरली आहे आणि काँग्रेसला फारसं काही साध्य करता आलेलं नाही. त्यामुळेच प्रादेशिक पक्षांना चांगले दिवस येतील आणि केंद्रात महत्त्वाची जबाबदारी मिळेल, अशी प्रादेशिक नेत्यांची धारणा झाली आहे. त्यासाठी देवेगौडा यांच्या पंतप्रधानपदाचा दाखला दिला जातो. केंद्रात चर्चेत राहायचं असेल तर प्रदेशातलं राजकारण त्यांच्याभोवती फिरायला हवं, याची जाणीव केसीआर त्यांना आहे. त्यातूनच हे मुदतपूर्व निवडणुकीचं घोडं पुढे दामटवण्यात आलं आहे. केंद्रात केसीआर यांच्या इमेज बिल्डिंगचं काम आधीच सुरू झालं आहे. तेलंगणाच्या प्रगतीचे दाखले देणाऱ्या होर्डिंगची दिल्लीतली संख्या वाढली आहे. केंद्र आणि राज्याच्या निवडणुका एकत्र झाल्या तर सगळा फोकस नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यावरच राहील. राष्ट्रीय महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत राहतील. त्यामुळे निवडणुकांचा सूर आणि अजेंडा राज्यातल्या नेत्यांच्या हातात राहणार नाही. यातून केसीआर यांच्या हाती काहीच लागणार नाही. एवढेच नव्हे तर त्याचा नकारात्मक परिणामही होऊ शकेल. तसंच, उत्तरेतल्या तिन्ही राज्यात भाजपला फटका बसला आणि काँग्रेसनं चांगली कामगिरी केली तर त्यातून तेलंगणामध्येही काँग्रेसला फायदा मिळेल. काँग्रेस हा राज्यातला प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. त्याशिवाय, तेलंगणातला उन्हाळा हा काही निवडणुकांच्या दृष्टीनं सोयीचा काळ नाही. केसीआर यांचा ज्योतिषशास्त्र आणि मुहूर्तांवर विश्वास आहे, असं काही जणांचं म्हणणं आहे. पण ते निवडणुका घेण्याचं मुख्य कारण असेल असं वाटत नाही. फारतर त्यातून त्यांनी निर्णय जाहीर केल्याची वेळ निवडली असू शकते. विधानसभेत त्यांना यश मिळालं तर लोकसभा निवडणुकांवर प्रभाव टाकणं सोपं होईल. त्यांचा मुलगा केटीआर यानं तर हैदराबाद लोकसभा मतदारसंघ सोडला तर 17 पैकी 16 जागा त्यांचाच पक्ष जिंकेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. (हैदराबादमधून असदुद्दीन ओवेसी निवडून येतात.) काँग्रेसनंही निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. कोणकोणत्या योजना जाहीर करता येतील यावर चर्चा सुरू आहे. एकूणच तेलंगणाच्या आसमंतात निवडणुकांचं वारं वाहू लागलं आहे. योजनांचा आधार केसीआर आणि त्यांच्या पक्षाला तेलंगणामध्ये त्यांची बाजू भक्कम वाटते. विकास योजनांच्या आधारावर त्यांचा विजय निश्चित आहे. 'रयत बंधू' योजनेचा सर्वाधिक फायदा होईल, असं त्यांना वाटतं. कृषी क्षेत्रासाठी ही एक आदर्श योजना असल्याचं अर्थतज्ज्ञांना वाटतं. त्यात थेट पैशांच्या रुपात लाभ मिळत असल्यानं भाव कमी होण्यासही मदत होते. या योजनेचं माजी अर्थ सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनीही कौतुक केलं होतं आणि देशभर त्याची अमलबजावणी व्हावी असंही म्हटलं होतं. कर्जमाफी आणि मोफत वीज यांच्याबरोबरच या योजनेत प्रत्येक सीझनमध्ये 4000 रुपये, तसंच एकरी एकूण 8000 रुपये प्रतीवर्षी दिले जातात. तेलंगणामध्ये जमिनीच्या सगळ्या नोंदी डिजिटलाइज्ड आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत थेट त्यांचा बँक खात्यात जमा होते. हॉस्टेलमधल्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, मॅट्स, ब्लॅंकेट देणारी राजीव विद्या मिशन योजना, दसऱ्याला वाटण्यात येणाऱ्या बतकम्मा साड्या यांच्यामुळे स्थानिक विणकरांना रोजगार मिळू लागला आहे आणि त्यांचं जीवनमान सुधारत आहे. सरकारनं धनगर आणि यादवांना शेळ्या दिल्या आहेत. तेलंगणामध्ये झालेल्या घरांच्या सर्वेक्षणात जातीसह अनेक गोष्टींची नोंद झाली आहे. प्रशासनाच्या सोयीसाठी हे सर्वेक्षण झालं असलं तरी त्याचा उपयोग राजकीय कारणांसाठीही केला जातोच. जातीच्या या आकडेवारीचा वापर करून सरकारनं योजना आखल्या. केसीआरनं सगळ्याच्या पुढे जात प्रत्येक जातीला समाज मंदिर बांधण्यासाठी किंवा इतर स्वरुपात मदत केली आहे. कल्याणकारी योजना आखताना केसीआर हे एनटीआर आणि वायएसआर यांच्यासारखा चाणाक्षपणा दाखवतात. शिवाय, राज्य करण्याची त्यांची पद्धतही एकचालकानुवर्ती आहे. असं म्हणतात की, मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यात काय सुरू आहे याची माहिती त्यांच्याच मंत्रिमंडळातले सहकारी पत्रकारांकडून घेतात. केसीआर त्यांना हवं त्यापध्दतीनं घोषणा करतात आणि लोकांकडून त्यावर जाहीर मान्यता घेतात. चर्चा करून सामूहिक जबाबदारीनं निर्णय घेण्यावर त्यांचा विश्वास नाही. ते सचिवालयातही फारच क्वचित जातात. ते त्यांच्या फार्म हाऊसमधूनच दरबार चालवतात, अशी टीका त्यांच्यावर केली जाते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही त्यावरून होणाऱ्या टीकेचाही त्यांच्यावर काही परिणाम होत नाही. मुलगा, मुलगी आणि पुतण्या यांनाच पुढे आणून घराणेशाही चालवली जात असल्याची टीका झाली तरी ते त्याला कधीही उत्तर देत नाहीत. त्यांना काही सांगायचं असेल तर ते त्यांना वाटेल तेव्हा थेट लोकांनाच सांगतात. निवडणुका सोप्या नाहीत... कल्याणकारी योजनांचा फायदा होईल असं टीआरएसचं म्हणणं आहे. मात्र त्याचवेळी राज्यावरचा कर्जाचा भारही वाढतो आहे. मार्च 2018मध्ये सादर करण्यात आलेल्या बजेटमध्ये तेलंगणाची आर्थिक तूट ही एक लाख 80 हजार कोटींवर गेल्याचं म्हटलं आहे. राज्यातल्या 119 जागांपैकी टीआरएसला गेल्यावेळी फक्त 65 जागा जिंकता आल्या. वेगवेगळ्या पक्षातून त्यांच्याकडे 25 आमदार आले, त्यामुळे ही संख्या आता 90 झाली आहे. इतर पक्षांमधूनच नव्हे तर काँग्रेस आणि टीडीपीमधूनही आमदार टीआरएसमध्ये आले. हे स्थलांतर इतकं झालं की तेलंगणामध्ये तेलगू देसम पक्षाचं अस्तित्व केवळ नावापुरतंच उरलं आहे. टीआरएसमध्ये एवढे नेते एकगठ्ठा आल्यानं जागावाटपावरून गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. त्याचे पडसाद आतापासूनच उमटू लागले आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेसमध्येही गटबाजी सुरूच आहे. तेलंगणा राज्य झाल्यास टीआरएसच काँग्रेसमध्ये विलिनीकरण करण्याचा शब्द केसीआर यांनी पाळला नाही. या विभाजनाचा काँग्रेसला फायदा झाला नाही. त्याचं सगळं श्रेय टीआरएसलाच मिळालं. आंध्र प्रदेशात तर काँग्रेसची आणखी वाईट स्थिती झाली आहे. 2014च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. तोवर सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला तो मोठाच धक्का होता. तेलंगणामध्ये या पक्षाकडे नेतृत्व नाही. सगळेच नेते झाले आहेत. मुख्यमंत्रापदासाठी दहा दावेदार आहेत. पण टीकाकारांच्या मते, त्यातल्या एकही नेत्याकडे जनमताचा आधार नाही. कोंडणदराम तेलंगणा जन समिती हा नवा पक्ष अजून बाल्यावस्थेत आहे. त्या पक्षाचे नेते कोंडणदराम यांची प्रतिमा चांगली आहे. पण त्यांच्याकडे पक्ष चालवण्याचं कौशल्य आणि साधनं आहेत का, या विषयी शंका आहेत. कमकुवत विरोधक हे केसीआर यांचं सामर्थ्य आहे. त्यांचे विरोधक घरातल्या शीतयुध्दाकडे डोळे लावून बसले आहेत. केटीआरचा उद्य होईपर्यंत पक्षात दुसरं स्थान केसीआर यांचा पुतण्या हरिश राव यांच्याकडे होतं. बैठका आयोजित करणं, निवडणुका जिंकणं ही त्यांची जबाबदारी होती. आता ते बदललं आहे. केटीआर यांचं पक्षातलं वजन वाढू लागलं आहे. त्यामुळे हरिश राव कधी बंड करतात, याच्याकडे अनेकांचं लक्ष लागलेलं आहे. एका ज्येष्ठ पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत, हरिश राव म्हणाले की, "केटीआर मुख्यमंत्री झाले तर त्यांची काही हरकत नाही. राजकारणात काहीच कायम नसतं. ना पद ना मत." केसीआर म्हणाले होते की, "जर ते पुन्हा सत्तेत आले तर दलित व्यक्तीला मुख्यमंत्री करतील, त्यांनी तसं केलं नाही तर लोकांनी दगड मारावेत." तसं खरंच होईल का? हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)