चीन: नव्या परकीय गुंतवणूक धोरणामुळे देशाला फायदा होईल का?
अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ नये म्हणून चीननं आपल्या परकीय गुंतवणूक धोरणात बदल करण्याच्या दृष्टीने चीन पावलं उचलत आहे.
चीनच्या नॅशनल्स पीपल काँग्रेसची नुकताच बैठक झाली. या संघटनेत 3000 सभासद आहेत. त्यांनी सरकारच्या नव्या परकीय गुंतवणूक धोरणाला पाठिंबा दिला आहे. हा कायदा 1 जानेवारी 2020पासून लागू होईल. सरकारच्या निर्णयाला अधिवेशनात विरोध केला जात नाही. पण काही निवडक लोक तो करतात. कारण सरकारच्या सगळ्याच निर्णयावर 100 टक्के बाजूने मतदान होणं हेही बरोबर दिसत नाही. एखाद्या विधेयकाला झाला तर तो काँग्रेस अधिवेशनाच्या आधीच होतो. अधिवेशनाच्या अगोदर स्थायी समितीच्या बैठका होतात त्याठिकाणीच विरोध किंवा सुधारणा दर्शवल्या जातात. अशा प्रक्रियेत अनेक वर्षं जातात पण वरील निर्णय मात्र 3 महिन्यात घेण्यात आला. अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापारी युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी चीनचा हा प्रयत्न असावा. चीनमधल्या व्यापारी जगतात मात्र या कायद्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. या कायद्यात ठोस नियमांपेक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे जास्त असल्याचं कंपन्यांना वाटत आहे. येत्या काळात या कायद्याचे वेगवेगळे अर्थ लावले जाऊ शकतात, अशी त्यांना भीती आहे. चीनच्या व्यापारी धोरणात वादग्रस्त मुद्दे काय होते? बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण, चीनमधल्या स्थानिक कंपनींसोबत भागिदारीची अट, चीनी कंपन्यांना दिली जाणारी अमाप सबसिडी या मुद्द्यांवरून परकीय कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. नवीन कायद्यात काही वादग्रस्त मुद्दे सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कंत्राटं देताना चीनी कंपन्यांना प्राधान्य देणं तसेच परकीय कंपन्यांना चीनी बाजारपेठेत उतरायचं असेल तर आपलं तंत्रज्ञान स्थानिक कंपन्यांना देणं याला प्राधान्य दिलं जाणार आहे. पण याचा सगळ्यांनाच फायदा होणार नाही. अजूनही सुमारे 48 क्षेत्रं परदेशी कंपन्यासाठी खुली नाहीत. काही क्षेत्रात काम चालू करण्यासाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे. उदाहरणार्थ सध्या मासेमारी, जनुकीय संशोधन, धार्मिक शिक्षण, माध्यम क्षेत्रात परदेशी कंपनी व्यवसाय करू शकणार नाही. तेल आणि गॅस, अणुऊर्जा, एअरलाइन्स, सार्वजनिक आरोग्य ही क्षेत्रं थोड्याफार प्रमाणात खुली केली जाणार आहे. अपारंपरिक उर्जा, वाहन उत्पादनासाठी भागिदारीची गरज असणार आहे. यादीतले 48 क्षेत्रं सोडून इतर ठिकाणी परदेशी कंपन्यांनाही स्थानिक कंपन्यासारखीच वागणूक मिळणार आहे. चीनमध्ये उद्योग करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना काही अहवाल चीनी सरकारला द्यावी लागणार आहे. यामध्ये कामगारांना दिली जाणारी वागणूक, कामगारांची संख्या, प्रदुषणाबाबतचे अहवाल यांचा समावेश आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या बाजूनं न्याय दिला जातो जेव्हा एखादा वाद चीनच्या न्यायालयात जातो तेव्हा त्याचा निकाल सर्रास चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या बाजूनं दिला जातो. नवीन बदलांनुसार परदेशी व्यवसायात सरकारच्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपावर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारच्या जेवढं विरोधात जाल तेवढ्या अडचणी जास्त निर्माण होतात. गेल्या काही काळात परदेशी कंपन्यांच्या व्यक्तींना तुरुंगवास होणं वाढलं आहे. अनिवासी चीनी व्यापाऱ्यांचं यामध्ये जास्त प्रमाण आहे. कारण स्थानिक चीनी व्यापाऱ्यांना कम्युनिस्ट पक्षाचा पाठिंबा असतो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)