हाँगकाँग निदर्शनं: चीनच्या संसदेने मंजूर केला हॉंगकॉंग संरक्षण कायदा
गेले दोन महिने कोरोनाच्या संकटानं पूर्ण जग ठप्प झालं होतं. आता हळूहळू ते पूर्वपदावरही येत असतानाच, हाँगकाँगमधलं वातावरण आता पुन्हा एकदा तापलंय. चीनच्या संसदेने हॉंगकॉंग संरक्षण विधेयक मंजूर केलं आहे.
हाँगकाँगची जनता प्रशासनाविरोधात आणि चीनविरोधात पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरलीय. काही ठिकाणी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा, अश्रुधुराचा, वॉटर कॅनन्सचा वापर केलाय. तर शेकडो आंदोलकांना अटकही करण्यात आलीये. खरं तर 2019चं वर्षंही हाँगकाँगसाठी आंदोलनांचं ठरलं होतं, कारण प्रत्यर्पण विधेयकाविरोधात अनेक महिने आंदोलनकर्ते आणि पोलीस यांच्यात संघर्ष बघायला मिळाला होता. हाँगकाँग हा चीनचाच एक भाग आहे. पण असं असलं तरी 'एक देश दोन प्रणाली' या फॉर्म्युला अंतर्गत हाँगकाँगला स्वतःचे काही विशेष अधिकार आणि हक्क आहेत. ही यंत्रणा काय आहे? आणि चीनचा भाग असूनही हाँगकाँग वेगळं कसं? आणि या ताज्या वादाला तोंड का फुटलं? हाँगकाँग पुन्हा का पेटलं? याला कारण म्हणजे, चीनच्या संसदेत - नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये - गेल्या आठवड्यात एक विधेयक मांडण्यात आलं. हे विधेयक जर मंजूर झालं आहे आणि यामुळे हाँगकाँगमध्ये एक नवीन संरक्षण कायदा अस्तित्वात येईल. या कायद्यामुळे हाँगकाँगच्या विशेष दर्जाला धक्का पोहोचणार आहे. हाँगकाँगच्या नागरिकांकडे असलेल्या हक्कांवर यामुळे गदा येईल, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. तर या कायद्यामुळे देशद्रोह, सत्तेविरोधात कट रचणं, नियमांचं उल्लंघन करणं, यासारख्या कृत्यांना आळा बसेल, असं चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी म्हटलंय. हाँगकाँगमध्ये गेल्या वर्षभरात हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्यात, ज्यात बंदुका आणि स्फोटकांचा वापर करण्यात आल्याचा ठपका हाँगकाँगचे संरक्षण सचिव जॉन ली यांनी ठेवलाय. या कायद्यामुळे हाँगकाँगमध्ये शांतता आणि स्थैर्य येईल, असंही त्यांनी म्हटलंय. पण अर्थातच यामुळे आपल्या अधिकारांची पायमल्ली होऊन चीन आपल्यावर हक्क गाजवेल, असं निदर्शकांना वाटतंय. नवा संरक्षण कायदा कसा असेल? खरं तर नवीन संरक्षण कायद्याच्या मसुद्यात नेमकं काय आहे ते अजून बाहेर आलेलं नाही. पण त्यात काही गोष्टींचा समावेश असू शकतो, असा अंदाज आहे. या नवीन कायद्यानुसार या चार गोष्टी गुन्हा ठरू शकतील, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. 1. Secession म्हणजे फुटीरतावाद - देशाच्या हिताविरोधात वागणं आणि देशापासून वेगळं होणं. 2. Subversion म्हणजे केंद्र सरकारच्या अधिकारांना न जुमानणं किंवा आदेशांना धुडकावून लावणं. 3. Terrorism म्हणजे दहशतवाद - लोकांना धमकवण्यासाठी बळाचा वापर करणं. 4. Interference म्हणजे हस्तक्षेप - हाँगकाँगच्या कारभारात ढवळाढवळ करणारे विदेशी घटक. हाँगकाँगच्या लोकांमध्ये अशीही भीती आहे की हाँगकाँगच्या सुरक्षेसाठी चीनकडूनच पोलीस किंवा इतर यंत्रणा राबवल्या जातील. हाँगकाँगचा इतिहास हाँगकाँग ही ब्रिटिशांची वसाहत होती. पण 1 जुलै 1997 ला ब्रिटिश सरकार आणि चीन यांच्यात एक करार झाला आणि ब्रिटिशांनी ही वसाहत चीनकडे सुपूर्त केली. पण चीनला हाँगकाँगचे पूर्ण अधिकार मिळाले नाहीत. 'एक देश दोन प्रणाली' या तत्त्वानुसार पुढच्या 50 वर्षांसाठी परराष्ट्र आणि संरक्षण या दोन गोष्टी वगळता आपले प्रशासकीय निर्णय घेण्याची स्वायत्तता हाँगकाँगला मिळाली. या करारानुसार 2047पर्यंत हाँगकाँगकडे स्वायत्तता असेल. म्हणूनच हाँगकाँगमध्ये असलेल्या राज्यघटनेला मिनी काँस्टिट्यूशन किंवा बेसिक लॉ, असं म्हटलं जातं. यानुसार हाँगकाँगमध्ये जे व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, ते चीनमध्ये कुठेही नाही. हाँगकाँगच्या राजकीय प्रमुखाला चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर अर्थात मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म्हटलं जातं. सध्या कॅरी लीम या हाँगकाँगच्या CEO आहेत. 1,200 जणांची एक समिती त्यांची निवड करते. या सभागृहाला लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल म्हटलं जातं. यातले बहुतांश सदस्य हे चीनधार्जिणे आहेत, असाच आरोप वारंवार केला गेलाय. कारण कोणत्याही सदस्याला केव्हाही बडतर्फ करण्याचा निर्णय हा बीजिंगमधून होऊ शकतो. या कायद्याचा नेमका धोका काय? पण मुख्य प्रश्न हा आहे की या प्रस्तावित कायद्याचा नेमका काय धोका आहे? चीन विषयक तज्ज्ञ विली लॅम म्हणतात की, "लोकांना अशी भीती आहे की नवीन कायदा मंजूर झाला तर त्यांचं पूर्ण स्वातंत्र्य हिरावून जाईल. जसं मेनलॅंड चायनामध्ये सरकारवर टीका केली तरी कारवाईची भीती असते तशीच परिस्थिती हाँगकाँगमध्येही निर्माण होईल असं त्यांना वाटतं. सरकारविरोधात बोलणं आणि निदर्शनं करणं देखील राजद्रोह समजला जाऊ शकतो." हाँगकाँगमधील अनेक जणांना अशीही भीती आहे की हाँगकाँगची न्यायव्यवस्था चीनसारखी होईल. याबद्दल हाँगकाँग विद्यापीठातले प्राध्यापक जोहानेस चॅन सांगतात, "चीनमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेअंतर्गत जे खटले चालतात ते बंद दरवाजाआड चालतात. हेसुद्धा कळत नाही की आरोप काय ठेवण्यात आलेत आणि पुरावे काय सादर केले गेलेत. तशी स्थिती इथेही होऊ शकते." या व्यतिरिक्त लोकांना असंही वाटतं की हाँगकाँगमध्ये कठोर नियम लागू करण्यात आले तर जागतिक व्यापारी केंद्र म्हणून हाँगकाँगचं आकर्षण कमी होईल आणि गुंतवणुकीवर याचा विपरीत परिणाम होईल. चॅन यांच्या मते चीनने अशा कायद्याचा मसुदा तयार करणं हेच हाँगकाँगच्या राज्यघटनेला धरून नाही. हाँगकाँगच्या मिनी कॉन्स्टिट्युशननुसार कलम 23 मध्ये असं म्हटलंय की हाँगकाँच्या सुरक्षेबाबतचा मसुदा हा हाँगकाँगनेच तयार करावा. सध्या हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीवादी कार्यकर्ते जोशुआ वाँग हाँगकाँगमध्ये लोकशाही बळकट व्हावी यासाठी इतर राष्ट्रांची मदत घेत आहेत. पण हा कायदा संमत झाला तर मग भविष्यात हा गुन्हा ठरू शकतो. खरं तर हाँगकाँगमध्ये नवी राष्ट्रीय कायदा लावण्याची चीनचा गेल्या कित्येक वर्षांचा मानस आहे. हाँगकाँगमध्ये ज्याप्रमाणे निदर्शनं होतायत त्या पार्श्वभूमीवर असा कायदा असणं चीनला गरजेचं वाटतंय. पण या कायद्याच्या विरोधकांना वाटतंय की मसुद्यात ज्या गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत त्यांची व्याख्या स्पष्ट नाहीये. नेमक्या कोणत्या गोष्टी या राजद्रोह ठरतील किंवा नेमकं कशाला परदेशी घटकांचा हस्तक्षेप म्हणायचं, हे स्पष्ट नाहीये. नवीन मसुद्यात 'दहशतवाद' विरोधी कारवाई, असा शब्दप्रयोग आहे. नेमकं कोणत्या गोष्टी या दहशतवादाअंतर्गत येतील हे स्पष्ट नसल्यामुळे सामान्य हिंसेच्या घटनेलाही दहशतवादी घटना ठरवलं जाऊ शकतं, आणि बीजिंगला हवा त्याप्रमाणे कायद्याचा अर्थ लावून नागरिकांचं स्वातंत्र्य हिरावलं जाऊ शकतं, अशी भीती लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना आहे, असं बीबीसीचे चीन प्रतिनिधी रॉबिन ब्रँट सांगतात. 2019 - निदर्शनांचं वर्ष पण चीनचं सरकार आणि हाँगकाँगचे नागरिक आमने-सामने येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाहीये. प्रत्यर्पण विरोधी कायद्याविरोधात हाँगकाँगमध्ये जोरदार निदर्शनं झाली होती. चीनविरोधात ज्या लोकांवर गुन्हा केल्याचा आरोप आहे, त्यांचं प्रत्यार्पण चीनकडे करण्यात येईल, अशा विधेयकाचा प्रस्ताव हाँगकाँगच्या लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलमध्ये 3 एप्रिल 2019 ला ठेवण्यात आला होता. या विधेयकाविरोधात जूनपासून निदर्शनांना सुरुवात झाली. या विधेयकाच्या विरोधकांचं म्हणणं होतं की यामुळे हाँगकाँगच्या नागरिकांना जे न्यायिक स्वातंत्र्य मिळालं आहे त्यावर गदा येईल. या कायद्याचा वापर मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि पत्रकारांविरोधात होईल असं या कायद्याचे विरोधक म्हणत होते. तीव्र निदर्शनांपुढे झुकत सप्टेंबर 2019 मध्ये हाँगकाँगच्या चीफ एक्झिक्युटीव्ह कॅरी लॅम यांनी हे विधेयक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पण हाँगकाँगला संपूर्ण लोकशाही हवी या मागणीसाठी त्यानंतरही विरोध आणि निदर्शनं सुरूच होती. एकीकडे संपूर्ण जग कोरोनाशी लढत असतानाच हाँगकाँगमध्ये निर्माण झालेल्या या समस्येमुळे एक राजकीय पेचही निर्माण झालाय. अजूनतरी हे विधेयक मंजूर झालेलं नाही पण असंही यापूर्वीच्या गोष्टींवर हेहे दिसतं की नॅशनल पीपल्स काँफरन्स म्हणजेच चीनच्या संसदेत एकदा जे विधेयक ठेवलं जातं ते डावललं जाण्याची शक्यताही नगण्यच असते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)