पुलवामा: CRPF जवान शहीद मानले जातात का? त्यांना पेन्शन मिळते का? - फॅक्ट चेक
जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दल अर्थात CRPFच्या 40 जवानांनी जीव गमावला. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर या जवानप्रति हळहळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति देशभरातून सहानुभूती व्यक्त करण्यात येत आहे.
बहुतांश लोकांनी सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या पेन्शनसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक लोकांनी ट्विटरवर दावा केला आहे की पुलवामा हल्ल्यातील पीडित 75 टक्के कुटुंबीयांना पेन्शन मिळणार नाही. पण यापैकी बहुतांश प्रतिक्रिया चुकीच्या माहितीवर आधारित आहेत, असं लक्षात येत आहे. 1972च्या पेन्शन योजनेअंतर्गत त्यांना पेन्शन मिळू शकत नाही, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. CRPF आणि केंद्रीय पोलीस बल 1972 केंद्रीय सिव्हिल सेवा (CCS) पेन्शन योजनेअंतर्गत येतात. 2004 नंतर दलात प्रवेश झालेल्या सैनिकांना कोणत्याही स्वरूपाचं पेन्शन मिळत नाही. CRPF अधिकाऱ्यांच्या मते पुलवामा हल्ल्यात जीव गमावलेल्या 40 पैकी 23 सैनिकांचा 2004 नंतर सेवेत प्रवेश झाला. यामुळेच पुलवामा हल्ल्यातील बहुतांश पीडितांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन मिळणार नाही, अशी चिंता अनेकांना आहे. त्यामुळे पुलवामा हल्ल्यातील पीडितांच्या कुटुंबीयांना नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळावं, अशी विनंती अनेकांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. पण CRPFनुसार पुलवामा हल्ल्यातील पीडित सर्व जवानांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन मिळेल, जरी हे सैनिक 2004 नंतर दलात सहभागी झाले असतील तरीही त्यांना पेन्शन मिळेल. दरम्यान, "या सैनिकांनी सैन्यात प्रवेश करण्याच्या तारखेचा कोणताही विचार न करता सर्व सैनिकांना लिबरलाइज्ड पेन्शन अवॉर्ड्स अंतर्गत शेवटचं वेतन आणि 100 टक्के महागाई भत्ता मिळेल," असं CRPFचे प्रवक्ता आणि DIG मोजेस दिनाकरन यांनी सांगितलं. ही पेन्शन अर्धसैनिक दलांमध्ये 2004 नंतर आणि आधी प्रवेश करणाऱ्या अशा सर्व सैनिकांसाठी आहे, ज्यांनी कुठल्या ना कुठल्या कारवाईत प्राण गमावले. SBIही पैसा देणार? पुलवामा हल्ल्यातील पीडितांना स्टेट बँक ऑफ इंडियातर्फे निधी पुरवला जाईल, असं सोशल मीडियावर म्हटलं जात आहे. ही बातमी खरी आहे. अर्धसैनिक सेवा पॅकेजशी संलग्न प्रत्येक मृत जवानाच्या कुटुंबीयांना स्टेट बँक ऑफ इंडियातर्फे 30 लाख रुपये निधी पुरवण्यात येईल. जवळपास प्रत्येक अर्धसैनिक या पॅकेजचा भाग असल्याचं CRPFचं म्हणणं आहे. ही योजना जीवन विम्याप्रमाणे आहे. पुलवामा हल्ल्यातील शहीदांच्या कुटुंबीयांसाठी पॅकेजची यादी पुलवामा हल्ल्यातील जवान शहीद मानले जाणार का नाही? राजकारणी, पत्रकार आणि सामान्य नागरिकांकडून या सैनिकांना 'शहीद' म्हटलं जाणं साहजिक आहे. मात्र औपचारिकदृष्ट्या हे सैनिक शहीद नाहीत. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुलवामा हल्ल्यातील जीव गमावलेल्या सैनिकांना 'शहीद' म्हटलं आहे. हल्ल्यानंतर एक आठवड्यानंतर ट्वीट करताना त्यांनी लिहिलं आहे, "धैर्यवान सैनिक शहीद झाले. त्यांचे कुटुंबीय दु:खात आहेत. चाळीस सैनिकांनी आपल्या जीवाचं बलिदान दिलं आहे. मात्र त्यांचं हौतात्म्य शहीद नाही." आगामी निवडणुकांमध्ये सत्ता मिळाली तर या सैनिकांना शहीदांचा दर्जा देण्याचं आश्वासन राहुल यांनी दिलं आहे. काही उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना राहुल गांधी यांच्या या आश्वासनावर जोरदार टीका केली आहे. मात्र राहुल गांधी यांची भूमिका चुकीची नाही. CRPFचे माजी महासंचालक V.P.S. पवार यांनी नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या भावनांची प्रशंसा केली आहे. "देशासाठी जीव देणाऱ्या सैनिकांना शहीदांचा दर्जा मिळायला हवा. मात्र अनेक लोकांनी वास्तव परिस्थिती न समजून घेता देशभक्ती दाखवली आहे. कोणत्याही चकमकीत जीव जाणाऱ्या अर्धसैनिकांना शहीद, अशी जनतेची धारणा आहे. मात्र औपचारिकदृष्ट्या त्यांना शहीद दर्जा प्राप्त होत नाही," असं ते सांगतात. "कारवाईत जीव गमावलेला भारतीय सैनिकही शहीद मानला जात नाही. चकमकीनंतर सैनिकाच्या कुटुंबीयांना सरकारी प्रमाणपत्र देण्यात येते. चकमकीत जीव गमावलेल्या CRPFच्या सैनिकांना दलाच्या महासंचालकांची स्वाक्षरी असलेलं कर्तव्यावर असताना 'आकस्मिक निधन', असं प्रमाणपत्र देण्यात येतं. भारतीय लष्करातील सैनिकांना 'युद्ध हताहत' प्रमाणपत्र देण्यात येतं. दहशतवादाचा मुकाबला करताना जीव गमावलेल्या सैनिकांना सरकार श्रेणीबद्ध करत नाही. समाज त्यांना भावनिकदृष्ट्या 'शहीद' मानतो. 2017 मध्ये मोदी सरकारने केंद्रीय माहिती आयोगाला असं सांगितलं होतं की लष्कर आणि पोलीस दलात 'शहीद' नसतात. अर्धसैनिक लष्करात आहेत की नाहीत? CRPF आणि BSF या सेवा अर्धसैनिक बल आहेत, अशी लोकांमध्ये चुकीची धारणा आहे. मात्र अधिकृतदृष्ट्या या सेवा गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सात पोलीस सेवांचा भाग आहेत. त्यांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (Central Armed Police Force किंवा CAPF) म्हणून ओळखल्या जातात. CRPF, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), भारत तिबेट सीमा पोलीस (ITBP) आणि सशस्त्र सीमा दल येतात. CRPF देशातील सगळ्यात जुनं आणि मोठं पोलीस दल आहे. 1939मध्ये क्राऊन रिप्रेंझेंटेटिव्ह फोर्स तयार करण्यात आलं. डिसेंबर 1949मध्ये मंजुरी मिळालेल्या संसदेच्या अध्यादेशानुसार CRPFची निर्मिती झाली. अन्य सेवांच्या तुलनेत CRPFचे जवान सर्वाधिक प्रमाणात जीव गमावतात. याचं कारण काश्मीरसारख्या दहशतवादाने ग्रासलेल्या तसंच छत्तीसगडसारख्या माओवाद्यांच्या प्रभावाखालील क्षेत्रात ते लढत असतात. एप्रिल 2010 मध्ये छत्तीसगडमधील दंतेवाडा इथे नक्षलींनी केलेल्या हल्ल्यात CRPFच्या 76 जवानांनी जीव गमावला. CRPFच्या जवानांवर झालेला हा सगळ्यात मोठा हल्ला आहे. CRPFच्या प्रवक्त्यांनुसार 2014 पासून 176 सैनिकांनी जीव गमावला आहे. देशात सुरक्षिततेचं पालन करणं, निवडणुकांदरम्यान सुरक्षाव्यवस्था पुरवणं, देशभरात विद्रोहाच्या घटना घडतात त्यावेळी सुरक्षेचं पालन करणं, अनेक राज्यांमध्ये VVIP सुरक्षा पुरवणं या सगळ्याचा CRPF सैनिकांच्या कर्तव्यात समावेश होतो. आफ्रिका खंडातील काही देशांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती रक्षा बलाच्या रूपातही ते काम करतात. मुख्य मागण्या संरक्षण दलाच्या माजी जवानांनी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने अर्धसैनिक बल म्हणून मान्यता देण्यासाठी सरकारशी लढत आहेत. मात्र त्यांना अजून यश मिळालेलं नाही. V.P.S. पवार यांच्या मते "अर्धसैनिक दलांचा दर्जा मिळाला तर सुविधा वाढतील आणि थोडे पैसेही मिळू शकतील. शहीदाचा दर्जा प्राप्त झाला तर कुटुंबीयांना समाजात अधिक सन्मान मिळतो, म्हणून ते हा दर्जा मिळवण्याची मागणी करत आहेत. ऑल इंडिया सेंट्रल पॅरामिलिट्री फोर्स एक्स सर्व्हिसमॅन वेल्फेअर असोसिएशनचे महासचिव नायर यांना असं वाटतं की त्यांच्या बऱ्याच काळापासून सुरू असलेल्या मागण्या योग्य आहेत, कारण अर्धसैनिक दलांची रचना लष्करासारखी आहे. "आम्हाला प्रशिक्षण एकसारखं मिळतं. शारीरिक शक्ती आणि लढाईच्या क्षमतेत जास्त फरक नाही," असं ते म्हणतात. 37 वर्षांपर्यंत CRPF मध्ये सेवा दिलेले V.P.S पवार यांचं मत आहे की त्यांना पोलिसांचा दर्जा देऊ शकत नाही कारण ते पोलीस स्टेशन चालवत नाही. "जर आम्ही पोलीस असू तर आम्ही केंद्र सरकारच्या हाताखाली काम का करतो? पोलीस राज्यसुचीचा विषय आहे आणि आम्ही केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आधीन आहोत. त्याला काहीही अर्थ नाही." आपल्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यासाठी ते केंद्रीय पोलीस दलातील माजी अधिकारी कलम 246चा हवाला देतात. ते भारतीय नौदल, लष्कर आणि वायूदलासाठी अन्य सशस्त्र दल, असा उल्लेख करतात. त्यांच्या मते घटनेत उल्लेख असलेले अन्य दल म्हणजे अर्धसैनिक दल आहेत. नायर यांच्या मते, जेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली UPA सरकार सत्तेत होतं, तेव्हा राहुल गांधी यांच्याशी भेट झाली होती. 2010 मध्ये सरकारने त्यांना अर्धसैनिकांचा दर्जा देण्याचा आग्रह केला. पण त्याकडे लक्ष दिलं गेलं नाही. पवार या मुद्द्यावर खूप ठाम भूमिका घेत नाहीत. ते मानतात की लष्कर देशातील सर्वोच्च दल आहे. मात्र त्याच वेळी अर्धसैनिक दलांच्या मागण्यांवर विचार व्हायला हवा. "आमची त्यांच्याशी स्पर्धा नाही. त्यांच्याकडे उत्तम गुणवत्ता आणि प्रशिक्षण आहे. ते आमच्यापेक्षा चांगले असले तरी आम्हाला आमचा अधिकार हवा आहे." सामान्यत: केंद्रीय पोलीस दलांचे अधिकारी पेन्शन, पदोन्नती आणि सेवा नियमांमध्ये समानतेची मागणी करतात. CRPF आणि BSFच्या आजी-माजी अधिकाऱ्यांचं असं मत आहे की भारतीय पोलीस सेवेचे (IPS) अधिकारी, जे आपल्या करिअरच्या अंतिम टप्प्यात CRPFच्या एखाद्या सर्वोच्च पदी रुजू होतात, तेसुद्धा या CRPF जवानांच्या हिताचं काम करण्यात रस दाखवत नाहीत. नायर सांगतात, "ते कारकिर्दीच्या शेवटच्या काही वर्षांमध्ये राज्य पोलीस दलातून येतात. ते पोलिसांमधून येतात, त्यामुळे त्यांना आमच्या समस्यांची जाण नाही." पवार सांगतात, की फक्त IPS अधिकारी BSF आणि CRPF अधिकारी महानिरीक्षक आणि महासंचालक होतात. त्यांना वास्तवाची काहीही जाणीव नाही. "CRPFच्या 37 वर्षांच्या कारकिर्दीत मी एकही IPS अधिकारी माओवादी किंवा कट्टरवाद्यांच्या हल्ल्याच्या मारल्या गेल्याचं पाहिलं नाही." सरकारकडे आमचं प्रतिनिधित्व करणारा एकही नेता नाही, असं त्यांना वाटतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)