कलम 377 : 'मोहिनी रूपातील विष्णू चालतो, मग समलिंगींना विरोध का?'
सुप्रीम कोर्टाने कलम 377 संदर्भात पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून भारतीय संस्कृती आणि हिंदू धर्मातील समलैंगिकतेबाबत होणाऱ्या चर्चेमुळं वातावरण सध्या तापलं आहे.
काही वर्षांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुराणकालीन विचार मांडणाऱ्या या कायद्याला रद्दबातल ठरवलं होतं. हा कायदा निश्चितच राज्यघटनेनं दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारा आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयाविरोधात अपील केलेलं नाही. मात्र भारतीय संस्कृती आणि हिंदू धर्माच्या स्वयंघोषित संरक्षकांनी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली आहे. दोन न्यायमूर्तींच्या पीठाने यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द केला. कायदा निर्मितीचा अधिकार संसद आणि विधानसभांना आहे, त्यांनीच हा जुना कायदा बदलण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असं या निर्णयामागील तर्क होता. पण हा तर्क तोकडा आहे, याचं कारणं म्हणजे कोणताही कायदा मग तो नवा असो की जुना- तो राज्यघटनेने आखून दिलेल्या चौकटीत बसतोय की नाही याचे सर्वाधिकार सुप्रीम कोर्टालाच आहेत. समलैंगिकतेसंदर्भातील वादविवादांची लय नेहमीच दांभिकता आणि दुटप्पी मानसिकतेमुळे भरकटते. यावेळीही हाच धोका संभवतो. सगळे धर्म समलैंगिक संबंधांकडे विकृत व्यभिचार किंवा पाप म्हणून पाहतात हे गृहीतकच मुळात चुकीचं आहे. ख्रिश्चन मिशनरी आणि कट्टरपंथी मुसलमान मौलवी यांचा भारतात प्रवेश होण्यापूर्वी हिंदूधर्मीय त्यांच्या कामजीवनाबद्दल बोलताना अवघडून जात नसत. महादेव अर्थात शंकराचं एक रूप अर्धनारीनटेश्वर आहे. आजच्या काळातील एंड्रोजीनस सेक्श्युअलिटीचाच हा प्रकार म्हटल्यास वावगं ठरू नये. पौराणिक आख्यायिकांनुसार विष्णूने मोहिनीचं रूप घेणं कोणत्याही भक्ताला अनैसर्गिक किंवा विकृत स्वरूपाचा वाटत नाही. महाभारतात अर्जुनाचं पौरुषत्व बृहन्नडा होण्याने कलंकित होत नाही. शिखंडीचं लिंगपरिवर्तन सेक्स रिअसाइनमेंटचं बहुतेक पहिलं उदाहरण असावं. कामसूत्रातही उल्लेख गुप्त काळात रचलेल्या वात्सायनलिखित कामसूत्रामध्ये देखणे पुरुष सेवक तसंच मालिश तसंच हजामत करणाऱ्या पुरुषांसह पुरुषांच्याच संबंधाचं तपशीलवार वर्णन करण्यात आलं आहे. या संभोग सुखाचे प्रकारही विषद करण्यात आले आहेत. बायकी हावभाव असणाऱ्या पुरुषांना पापी किंवा अपराधी ठरवण्यात येत नसे. स्त्रियांच्या एकमेकींच्या रतिक्रीडेचंही सहजतेनं वर्णन करण्यात आलं आहे. खजुराहो किंवा ओडिशातील मंदिरांमध्ये हाच विचार खुलेपणाने मांडलेला दिसतो. मध्य काळातील सखी भाव परंपरेला समलैंगिकतेचं उद्दातीकरण मानलं जाऊ शकतं. या सगळ्याचा सारांश हाच की यहुदी, ख्रिश्चन आणि इस्लाममध्येच समलैंगिकता वर्ज्य आहे. पश्चिमेकडेही युनान तसंच रोममध्येही प्रौढ आणि तरुणांचे एकमेकांशी शारीरिक संबंध समाजाला मान्य होते. गंमतीशीर गोष्ट म्हणजे ज्या व्यभिचारी प्रथेची इंग्रजांनी ग्रीक लव्ह अशी हेटाळणी केली होती, त्याला फ्रान्सचे लोक 'व्हाइस अँग्लेस' संबोधत होते. प्रसिद्ध साहित्यिक ऑस्कर वाइल्ड पासून ख्रिस्तोफर इशरवूडपर्यंतच्या अभिजन वर्गातले प्रतिनिधी बेड ब्रेकफास्ट अँड बॉयच्या शोधात मोरोक्कोपासून मलायापर्यंत मुशाफिरी करत असत. प्रेक्षकांना नवा विचार देणाऱ्या मिशेल फुको यांनी समलैंगिक असल्याचं कधी लपवलं नाही. दुर्दैव हे की दांभिक आणि दुतोंडी धोरणामुळे एलन ट्यूरिंगसारख्या प्रतिभाशाली गणितज्ज्ञ, संशोधकाला छळ आणि शोषणानंतर आत्महत्या करावी लागली. गोऱ्यांच्या मानसिकतेच्या बेडीत या सगळ्या पार्श्वभूमीवर 1960च्या दशकात वुल्फेंडन कमिशनच्या अहवालानंतर समलैंगिकतेसंदर्भातील व्हिक्टोरियाकालीन कायदा रद्द करण्यात आला होता. मात्र गुलामी झेलणाऱ्या भारताने स्वातंत्र्यानंतरही गोऱ्यांच्या मानसिकतेच्या बेडीत राहणंच पसंत केलं. खासगीपणा आणि एकांत हे मूलभूत अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेलं असतानाही पोलीस समलैंगिक व्यक्तींवर लक्ष ठेऊन त्यांना ताब्यात कसं घेऊ शकतात? पाश्चिमात्य देशात ज्यांना थर्ड सेक्स म्हटलं जातं तशा अनेक माणसांना आपल्या देशात अपमानित व्हावं लागलं आहे, तसंच त्यांना आपली ओळख लपवावी लागली आहे आणि नाईलजाने वेश्यावृत्तीच त्यांच्या जगण्याच साधन बनली आहे. 377 कलमाच्या जोखडातून मुक्तता झाल्यानंतर त्यांना त्यांचं माणूसपण खुलेपणाने वागवता येईल. ख्रिश्चनबहुल अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये समलैंगिकता गुन्हा नाही. अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता आहे. आपण ज्या ईश्वराला मानतो त्याच परमेश्वराचे समलैंगिक व्यक्तीही बालक आहेत. म्हणूनच त्यांच्याप्रति भेदभाव करता कामा नये. दुर्दैव हे की गेल्या काही दिवसांत चर्चमध्ये अल्पवयीन आणि पौगंडावस्थेतील मुलामुलींच्या लैंगिक शोषणांचे प्रकरणं उघडकीस आली आहेत. हे दडपण्याचा प्रयत्न व्हॅटिकनच्या अधिकाऱ्यांनी केला. अशा परिस्थितीमध्ये पोप आणि कार्डिनल बिशप समलैंगिकतेसंदर्भात खुलेपणाने बोलण्यास कचरतात. प्रश्न मूलभूत हक्कांचा याबाबत एक गोष्ट समजून घेणं फार महत्वाचं आहे. दोन प्रौढांमध्ये सहमतीने असणारे समलैंगिक संबंध आणि अल्पवयीन मुलांचं लैंगिक शोषण यात प्रचंड फरक आहे. 377 कलमाची अंमलबजावणी कायम राहावी यासाठी हा युक्तिवाद देता येणार नाही. समलैंगिकता हा आजार नाही तसंच ही मानसिक विकृतीही नाही असं एकविसाव्या शतकातील संशोधनानुसार स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे समलैंगिक म्हणजे काहीतरी विचित्र, विकृत असं ठरवलं जाऊ शकत नाही. ज्यांची लैंगिक ओळख समलैंगिक आहे त्यांना त्यापद्धतीने जगण्यापासून वंचित ठेवलं जाऊ शकत नाही. डार्विनचा विकासवादाचा सिद्धांन्त चुकीचा आहे असं मानणाऱ्या व्यक्ती आपल्या मंत्रिमंडळात तसेच न्यायव्यवस्थेत आहेत. मोराचं प्रजजन त्याच्या अश्रूंमुळे होतं असंही मानणाऱ्या व्यक्ती आपल्याकडे आहेत. अशा व्यक्तींकडून तर्कसुसंगत निर्णयाची अपेक्षा करणं चुकीचं आहे. पाहा व्हीडिओः ऑस्ट्रेलियातले पहिले गे इमाम म्हणतात माझी मशीद आता माझ्या हृदयात स्वत:चे धार्मिक विश्वास (अंधविश्वास) बाजूला ठेऊन कायद्याची सामाजिक उपयुक्तता ध्यानात घेऊन या विषयाकडे पाहणं आवश्यक आहे. पाच न्यायमूर्तींचं खंडपीठ यावेळी याविषयावर एकत्रित अभ्यास करत आहे हा आशेचा किरण आहे. स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारा हा देश एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या मान्यतेनुसार कायदा तयार किंवा लागू करू शकत नाही. हा विषय केवळ समलैंगिकांपुरता मर्यादित नाही. कायद्याचं राज्य आणि कायद्यासमोरच्या समानतेच्या मूलभूत हक्कांविषयी आहे. समलैंगिक माणसं देशाचे नागरिक नाहीत का? त्यांना नागरिक या नात्याने कायदेशीर संरक्षण मिळायला नको का? कलम 377 हटवण्याच्या मोहिमेचं समर्थन केल्यास समलैंगिक ठरवलं जाईल अशी भीती असल्याने देशातले अनेकजण याबाबत अळीमिळी गुपचिळी ठेऊन असतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)