हार्दिक पटेलला 2 वर्षांची शिक्षा आणि जामिनावर तात्काळ सुटका
तीन वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये झालेल्या पाटीदार आरक्षण आंदोलनादरम्यान विसनगर मतदारसंघाचे आमदार ऋषिकेश पटेल यांच्या कार्यालयाची तोडफोड केल्याबद्दल हार्दिक पटेल यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे.
स्थानिक पत्रकार भार्गव परिख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 15000 रुपयांच्या जामिनावर त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. त्यांच्याबरोबर लालजी पटेल आणि ए.के. पटेल यांनाही जामीन मिळाला आहे. हार्दिक यांच्यासह लालजी पटेल आणि ए. के. पटेल यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. विसनगर कोर्टाने याबाबतची सुनावणी केली. या दोषींना दोन वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणी एकूण 17 लोकांवर खटला दाखल करण्यात आला होता. 2015मध्ये सुरू झालेल्या पाटीदार आरक्षण आंदोलनादरम्यान हार्दिक पटेल आणि इतर पाटीदार नेते विसनगरचे तत्कालीन आमदार ऋषिकेश पटेल यांना आपल्या मागण्यांचे पत्रक देण्यासाठी गेले होते. त्या वेळी त्यांच्यासह पाच हजार लोकांचा जमावही होता. हा जमाव हिंसक झाला आणि त्यांनी ऋषिकेश पटेल यांच्या कार्यालयात धुमाकूळ घातला. पटेल यांच्या कार्यालयात तोडफोड करत या जमावाने एक गाडी जाळली. तसेच एका पत्रकारालाही मारहाण केली. विसनगर पोलिसांनी या प्रकरणी 17 जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. त्यापैकी 14 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. "कोर्टाने हार्दिक यांच्यासह लालजी पटेल आणि ए.के.पटेल यांना कलम 427 आणि कलम 435 अंतर्गत संपत्तीचं नुकसान करणं आणि जाळपोळ करणं यांसाठी दोषी ठरवलं आहे," असं सरकारी वकील चंदन गुप्ता यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. कोर्टाने दोषींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे, अशी माहिती गुप्ता यांनी दिली. या दंडाच्या रकमेतून तत्कालीन आमदार ऋषिकेश पटेल यांना नुकसान भरपाईपोटी 40 हजार रुपये, तसंच आंदोलनादरम्यान ज्या व्यक्तीची गाडी जाळण्यात आली त्या व्यक्तीला एक लाख रुपये आणि जखमी झालेल्या पत्रकाराला 10 हजार रुपये देण्यात येणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाचा अभ्यास करून मगच आंदोलनाची पुढील दिशा आखण्यात येईल, असं हार्दिक पटेल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)