Women's Day: महिला सुरक्षेच्या बाबतीत मोदी सरकारने खरंच किती काम केलं? बीबीसी रिअॅलिटी चेक
दिल्लीमध्ये चालत्या बसमध्ये विद्यार्थिनीवर झालेल्या बलात्काराला सहा वर्षं उलटून गेली. बलात्कार आणि शारीरिक अत्याचारांमुळे या मुलीला आपले प्राण गमवावे लागले होते. 2012 मध्ये झालेल्या या घटनेनंतर अनेक मोर्चे काढले गेले.
लोकांनी आपला संताप, निषेध व्यक्त केला. महिलांवरील लैंगिक अत्याचार हा राजकीय मुद्दा बनला. पण खरंच महिलांवरील अत्याचार कमी झाले? भारतात महिला सुरक्षित आहेत का? हे प्रश्न आजही कायम आहेत. दिल्लीतल्या या घटनेनंतर दोन वर्षांनी सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारनं आपण महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदे केल्याचं म्हटलं. मात्र काँग्रेसनं भारतात महिला पूर्वीपेक्षा अधिक असुरक्षित असल्याचं म्हटलं आहे. महिला आता पुढे येऊन लैंगिक अत्याचाराविरोधात तक्रार करत आहेत. बलात्कारासाठी कठोर शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र तरीही तक्रार नोंदविण्यापासून न्याय मिळविण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर महिलांना संघर्ष करावा लागत आहे. तक्रार नोंदवण्याचं प्रमाण वाढलं नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) 2016 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन बलात्काराचे गुन्हे नोंदविण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 2012 मध्ये दिल्लीत झालेल्या बलात्कारानंतर महिला पुढे येऊन गुन्हे नोंदवत आहेत. महिलांमध्ये कायद्यांविषयी निर्माण झालेली जागरुकता हे यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची वाढलेली संख्या तसंच केवळ महिला पोलीस कर्मचारी असलेल्या पोलिस स्टेशनमध्ये झालेली वाढ, यामुळेही लैंगिक अत्याचाराविरोधात तक्रार नोंदविण्यात वाढ झाली आहे. लोकांच्या दबावामुळं 2012 नंतर कायद्यामध्येही बदल करण्यात आले, बलात्काराची व्याख्या बदलली गेली. एखाद्या महिलेचा पाठलाग करणं, खासगी क्षणांचं व्हीडिओ चित्रण तसंच अॅसिड हल्ला यांचाही समावेश लैंगिक अत्याचारांमध्ये करण्यात आला आणि त्यासाठी शिक्षेचीही तरतूद केली गेली. 12 वर्षांखालील बालकांवर बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करणारा कायदाही गेल्या वर्षी संमत करण्यात आला. त्याचप्रमाणे 16 वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यांसाठीही शिक्षेच्या किमान कालावधीमध्ये वाढ केली. या बदलांनंतरही भारतात लैंगिक गुन्ह्यांविरुद्ध तक्रार नोंदविण्याचं प्रमाण कमी असल्याचं काही अहवालांमध्ये म्हटलं आहे. एका वर्तमानपत्रानं 2015-16 मधील महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्याचे अधिकृत आकडे आणि राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील माहितीची तुलना केली. संबंधिक सर्वेक्षणात महिलांना त्यांच्या लैंगिक अत्याचाराबद्दलच्या अनुभवांविषयी विचारण्यात आलं होतं. पोलिस स्टेशनपर्यंत न पोहोचणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या प्रचंड असल्याचं या अहवालातून समोर आलं होतं. बहुतांश गुन्ह्यांमध्ये अत्याचार करणारा महिलेचा पती असल्याची धक्कादायक बाबही सर्वेक्षणातून उघड झाली होती. कायदेशीर मदत मिळण्यात अडचणी लैंगिक अत्याचारांना सामोरं जावं लागणाऱ्या महिलांना आजही अनेक अडथळे आणि सामाजिक बदनामीला तोंड द्यावं लागतं. पोलीस स्टेशन तसंच रुग्णालयात मुली आणि महिलांना अपमानास्पद वागणूक मिळते, असं Human Rights Watch या मानवाधिकार संघटनेचा अहवाल सांगतो. त्यांना योग्य ती वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत मिळत नाही, असंही या अहवालात म्हटलं आहे. बलात्कार पीडितेला व्यभिचारी संबोधल्यामुळं न्यायालयाच्या एका निर्णयावर 2017 मध्ये मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. बीअर प्यायल्याबद्दलं तसंच खोलीत कंडोम ठेवल्याबद्दल न्यायालयानं संबंधित पीडितेलाच सुनावलं होतं. आणि अशा परिस्थितीत गुन्हा नोंदविल्यानंतर महिलांना न्याय मिळण्याची कितपत शक्यता असते? 2009 ते 2014 या कालावधीत (जेव्हा काँग्रेसप्रणित युपीएचं सरकार केंद्रात होतं) बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचं प्रमाण 24 टक्के ते 28 टक्क्यांच्या दरम्यान होतं. भाजप सरकारच्या पहिल्या तीन वर्षांत या आकडेवारीमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. ज्या गुन्ह्यांची चौकशी पूर्ण होत नाही किंवा ज्या तक्रारी मध्येच मागे घेतल्या जातात त्याबद्दल 2018 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका शोध निबंधामधील सविस्तर आकडेवारी देण्यात आली होती. या शोधनिबंधामधील माहितीनुसार केवळ 12 ते 20 टक्के गुन्ह्यांची सुनावणी ही पूर्ण होऊ शकते. या शोधनिबंधाच्या लेखिका अनिता राज यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, की गुन्हे नोंदविण्याच्या वाढत्या प्रमाणाच्या तुलनेत शिक्षा होण्याचा दर कमी आहे. आणि मला याच गोष्टीची चिंता वाटते. बलात्काराच्या खोळंबून असलेल्या खटल्यांचा निकाल लावण्यासाठी 1000 पेक्षा अधिक फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा सरकारनं गेल्या वर्षी केली होती. अन्य देशांशी तुलना कितपत उपयोगी? गेल्या वर्षी जून महिन्यात थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशननं एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यामध्ये भारत हा महिलांसाठी सर्वांत असुरक्षित देश असल्याचं म्हटलं होतं. अफगाणिस्तान, सिरिया आणि सौदी अरेबियापेक्षाही भारतात महिला अधिक असुरक्षित आहेत, असंही या अहवालात म्हटलं होतं. भारतात या अहवालाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. सरकार आणि विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनीही या अहवालावर टीका केली होती. महिला सुरक्षेशी संबंधित जगभरातील 500 तज्ज्ञांनी नोंदविलेल्या मतांच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. भारतातील काही तज्ज्ञांनी मात्र अहवाल तयार करण्याच्या पद्धतीवरच आक्षेप नोंदविले होते. हा अहवाल आकडेवारी किंवा घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे बनविण्यात आला नाही, असं टीकाकारांचं म्हणणं होतं. भारतामध्ये बलात्काराचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर नोंदविले जातात, कारण आता महिलांसाठी तक्रार करण्याची पद्धत सोपी झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया सरकारनं दिली होती. सरकानं म्हटलं होतं, की भारतात बलात्काराचं प्रमाण 1000 लोकांमागे 0.03 इतकं आहे. अमेरिकेत हेच प्रमाण 1000 लोकांमागे 1.2 एवढं आहे. अमेरिकेतील आकडेवारी 2016 मधील नॅशनल क्राइम सर्व्हेवर आधारित आहे. अमेरिकेतील लैंगिक अत्याचाराचा हा आकडा 2016 मधील नॅशनल क्राइम सर्व्हेमधून घेण्यात आला आहे. या सर्व्हेत 12 वर्षं किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तीवरील बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचाराचा समावेश होतो. सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे, अमेरिकेत बलात्काराची व्याख्या ही भारताच्या तुलनेत अधिक व्यापक आहे. अमेरिकेत महिला आणि पुरुष दोघेही बलात्कार पीडित असू शकतात. त्याचप्रमाणे अमेरिकेत विवाहांतर्गत बलात्कारांचाही समावेश गुन्ह्यात केला जातो. भारतीय कायद्यानुसार सध्या तरी केवळ महिला याच बलात्कार पीडित असू शकतात आणि पत्नीचं वय 16 वर्षांपेक्षा अधिक असेल तर पतीनं तिच्यावर बलात्कार केलाय असं मानलं जात नाही. म्हणजेच विवाहांतर्गत बलात्काराला भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा मानलं जात नाही. लोकसभा निवडणुकीत महिला सुरक्षेच्या मुद्द्याबरोबरच वैवाहिक बलात्काराचा मुद्दाही वादग्रस्त ठरू शकतो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)