पुलवामातील भीषण हल्ल्याचा धडा काय?
पुलवामा इथं CRPFच्या ताफ्यावर झालेल्या फियादीन हल्ल्याने हा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.
हा हल्ला नेमका कसा झाला, याबद्दलची माहिती मिळवली जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार जैश-ऐ-मोहम्मदचा 'ऑपरेटिव्ह' अदिल अहमद याने CRPFच्या एका बसवर स्फोटकांनी भरलेली गाडी धडकवली. CRPFच्या या ताफ्यात 70 बस होत्या. पुलवामातील अंवतीपुरा इथं गुरुवारी दुपारी ही घटना घडली. काही क्षणांत हा भाग युद्धजन्य परिस्थितीसारखा बनला होता. जळालेले आणि तुटून पडलेले शरीराचे अवयव, अस्ताव्यस्त पडलेले वाहनांचे भाग असं दृश्य इथं दिसत होतं. हे दृश्य पाहून पहिल्यांदा आलेली प्रतिक्रिया ही भीतीची आणि धक्क्याची होती. उरी इथं सप्टेंबर 2016मध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतरचा हा पहिला मोठा हल्ला आहे. हा हल्ल्यामुळे ऑक्टोबर 2001मध्ये श्रीनगर इथल्या हल्ल्याच्या आठवणी जाग्या झाल्या. पण ज्या पद्धतीने आणि ज्या प्रकारे पुलवामा इथं हल्ला झाला तो यापूर्वी न भूतो असा आहे. या हल्ल्यानंतर राजकारणी, अधिकारी आणि विविध क्षेत्रातील लोकांनी या हल्ल्याचा निषेध केला. या निषेधाच्या सुरातच बदला घेण्याचे सूर ही उमटू लागले. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली आणि माजी लष्कर प्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांनी बदला घेण्याला पाठबळ देतानाच "दहशतवाद्यांना अद्दल घडवण्या"बद्दल मत मांडलं. सत्तेत असलेल्या लोकांनी अशा प्रकारची वक्तव्यं करणं म्हणजे काश्मीरबद्दलची अपुरी समज आणि दोषपूर्ण उपायांची पाठराखण करणारी आहेत. 'सैनिकांच्या शौर्या'ला ग्लॅमर देऊन स्वतःची जबाबदारी झाकण्याचा सरकारचा प्रयत्नही दिसून येतो. पुलवामा जर सीमांचं रक्षण करणं आणि घुसखोरांशी लढाई करणं हे सैनिकांचं कर्तव्य असेल तर अशा प्रकारचं हिंसक वातावारण बनू नये यासाठी काम करणं हे सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. हे स्पष्टच आहे प्रत्यक्ष जमिनीवर जे काही घडत आहे ते जबाबदारपणाचं नाही आणि दूरदृष्टीचंही नाही. या प्रकरणाचा सखोल तपास होणं आवश्यक आहेच. या हल्ल्यामागे मास्टरमाईंड कोण आहेत आणि या मार्गावर असलेली सुरक्षा लक्षात घेता हा हल्ला झाला त्यामागे सुरक्षाव्यवस्थेतील हेळसांड कारणीभूत होती का, अशा मुद्द्यांचाही तपास झाला पाहिजे. पण जबाबदार आणि लोकशाही-उदारमतवादी राज्यव्यवस्थेची धोरणं आणि कृती द्वेषभावनेच्या धोरणांनी दिग्दर्शित केलेली असू नये. शिवाय आततायी प्रतिक्रिया ही शांतीची खात्री देत नाही. त्यातून अधिकाधिक रक्तपात होईल आणि तो भारत तसंच काश्मीर खोऱ्यासाठी परवडणारा नाही. यापेक्षा सैनिक, नागरिक आणि शस्त्रधारी अराजकीय घटकांचा जीव घेणारा हिसेंचा संप्रदाय खोऱ्यात का पसरला आहे, हा प्रश्न पडला पाहिजे. आणि या परिस्थितीला काय उत्तर दिलं पाहिजे, हेही पाहावं लागेल. बळाचा वापर असलेली लष्करी धोरणं आणि जोडीने कट्टरपंथीयांच्या मृत्यूंवर जल्लोष साजरा करणं - तेही तुलनेत जास्त पोलीस आणि सैनिका मारले जात असताना, यातून जास्त संख्येने तरुण शस्त्र उचलताना दिसत आहेत शिवाय काश्मीर आणि दिल्लीमधील दरीही रुंदावत चालली आहे. राजकीय वादावर उत्तर शोधण्यात आलेलं अपयश, लोकशाही आणि लोकशाही हक्कांच दमन आणि मानवी हक्कांकडे झालेलं दुलर्क्ष अशा दुर्धर आजारांची उपशाखा कट्टरवाद आहे. राजकीय प्रयत्नांना, लष्करी कारवाईची जोड नसल्याने सरकार चुकीच्या ट्रॅकवर आहे. गेल्या सात दशकांत विशेष करून 1990च्या दशकात बंडखोरी सुरू झाल्यानंतर देशातील विविध सरकारांनी काश्मीरमधील संघर्ष संपवण्यापेक्षा संघर्षाचं व्यवस्थापन करण्याकडेच जास्त लक्ष दिलं. त्यासाठी राजकीय लबाडी, कधी लष्करी वापर तर कधी नाराज लोकांचं मन वळवण्यासाठी वरवरचे उपाय अशा प्रयत्नातून हे व्यवस्थापन केलं गेलं. संघर्ष व्यवस्थापनापेक्षा संघर्ष संपवण्याकडे जाण्यापासून दूर असलेल्या भाजप सरकारने कोणत्याही पूर्णविरामशिवाय पूर्णपणे लष्करीबळाचा वापर केल्याने संघर्ष अधिकच खोल झालेला आहे. 2016पासून सर्वच लोकांशी फक्त एकाच पद्धतीनं निपटलं जात आहे. ते म्हणजे गोळी, पेलेट, अटक आणि क्रॅकडाऊन. यामुळे हिसेंचा संप्रदाय आणि कट्टरवाद संपणार नाही. जर 2018मध्ये 2018 कट्टरपंथी मारले गेले असले तर तितक्याच तरुणांनी शस्त्रं हाती घेतली आहेत, आणि अनेक त्यामार्गावर आहेत. जोपर्यंत या दुर्धर आजारावर शांततेच्या मार्गाने उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न होत नाही तोवर खोऱ्यातील रक्तपात थांबणार नाही. भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अफगाणिस्तानात तालिबानशी चर्चा करण्याला पाठिंबा दिला आहे. असं असेल तर काश्मीरमध्ये चर्चा करण्याला आढेवेढे का घेतले जात आहेत. काश्मीरमध्ये शस्त्र हाती घेतलेल्या कट्टरपंथीयाव्यतिरिक्त शांततेच्या मार्गाने काम करणाऱ्या संस्था संघटना, हुरियतसारखे राजकीय गट आहेत. राजकीय उत्तरासाठी काश्मीर सध्या रडत आहे. काश्मीरमधील संघर्ष संपवण्यासाठी अपारंपरिक पद्धतीने विचार होण्याची गरज आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांचा संवाद साधत असताना पाकिस्तानसोबतची दरीही कमी केली पाहिजे. भारत आणि पाकिस्तानमधील राज्यांतर्गत लोकांतील संवाद वाढवला पाहिजे. भारत सरकारने नॉदर्न आर्यलंडमध्ये रक्तपात सुरू झाल्यानंतर कशापद्धतीने तोडगा काढला गेला याचा धडा घेतला पाहिजे. पुलवामातील हल्ला ही एका धोक्याची सूचना आहे. यातून नवा प्रवाह दिसत आहे. तो ज्या पद्धतीने घडवला गेला त्याचे प्रतिध्वनी इतर हल्ल्यांपेक्षा वेगळे आहेत. काश्मीरला हिंसेच्या भोवऱ्यात ढकलणाऱ्या चुकीच्या धोरणांसाठी हा धडा आहे. (अनुराधा भसीन जमवाल काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक आहेत. या लेखात त्यांनी व्यक्त केलेली मतं त्यांची खासगी मतं आहेत. ) हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)