महाराष्ट्रात दुष्काळ : 'सरकारनं जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली, पण प्यायलाही पाणी नाही'
'जलयुक्तच्या कामांमुळे शिवार झाले पाणीदार,' असं ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालयानं केलं आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी (01 नोव्हेंबर, 2018) त्यांनी हे ट्वीट केलंय. पण प्रत्यक्षात जलयुक्तमुळे शिवार पाणीदार झालं का?
पाण्याअभावी मोसंबी सुकून गेली, असं शेतकरी बाळू अदाने सांगतात. राज्य सरकारनं 31 ऑक्टोबरला राज्यातील 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. या तालुक्यांपैकी मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या गावांत जाऊन तिथल्या कामांचा बीबीसी मराठीनं केलेला हा ग्राउंड रिपोर्ट. राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत मराठवाड्यातील सर्वाधिक म्हणजेच 47 तालुक्यांचा समावेश आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद तालुक्यात गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ आहे. या तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेची कामं झाली आहेत. या तालुक्यातील आखातवाडा गाव आम्ही गाठलं. "आमच्या गावात 'जलयुक्त शिवार'च्या कामाला २०१६ला मंजुरी मिळाली. पण प्रत्यक्षात कामं २०१७मध्ये सुरू झाली. यंदा नागपंचमीला फक्त दोन दिवस पाऊस पडला. त्यामुळे आम्हाला निदान प्यायचं पाणी तरी मिळतंय. पण पंधरा दिवसानंतर पाणी संपेल. सरकारला टँकरची सोय करून द्यावी लागेल," गावचे सरपंच नाना दुधारे सांगतात. मराठवाड्यातल्या जिल्ह्यांतील पाणीटंचाईचा आराखडा नुकताच तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार येत्या 2 महिन्यांत मराठवाड्यासाठी 1425 पाण्याच्या टँकरची आवश्यकता भासणार आहे. 'शिवार जलयुक्त झालंच नाही' जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांबद्दल विचाल्यावर दुधारे सांगतात की, "पाणी फाऊंडेशनच्या कामामध्ये कुठे कुठली कामं करायची याचा गावकऱ्यांना पूर्ण अधिकार आहे. पण जलयुक्त शिवारचं तसं नाही. सरकारच्या कामांची पध्दत आणि नियम ठरलेले आहेत, त्यानुसारच होतं. सोमनाथ कामटे यांच्या शेतात जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत शेततळ खणण्यात आलं आहे. खरंतर सरकारनं लोकांशी बोलून गावातील शेतकरी, संरपंच, जुनी-जाणती मंडळी, अभ्यासक यांना एकत्र घेऊन कामांची आखणी करायला हवी पण तसं होताना दिसत नाही. 'जलयुक्त'अंतर्गत खोलीकरणाची कामं अर्धवट केली गेली. काम पूर्ण न करताच मशीन बाहेर काढल्या गेल्या." दुधारे यांच्याशी बोलल्यानंतर आम्ही सोमनाथ कामटे यांच्या शेतात गेलो. त्यांच्या शेतात जलयुक्त शिवार मोहिमेअंतर्गत शेततळं खणण्यात आलं आहे. शेततळं दाखवताना कामटे सांगतात, "जलयुक्त शिवार आणि पाणी फाऊंडेशनची कामं झाली. पण पाणी हवं त्या प्रमाणात साचलं नाही. आता शेततळ्यात दहा फूट पाणी उरलंय पण पुढील काही दिवसात त्याचं बाष्पीभवन होऊन जाईल. पाण्याअभावी कापसाला बुरशी आलीय, डाळींब आणि मोसंबी सुकून गेली आहे." पाण्याअभावी कापसाला बुरशी आलीय, असं सोमनाथ कामटे सांगतात. याच गावातील विठ्ठल बोडकेवाड यांच्या मते, "शेतीला पाणीच मिळालेलं नाही. दोन दिवस पाऊस पडला त्यावरच कापूसच लावला. आता सगळं पीक सुकून गेलंय. आलं ते पीकही उपटून टाकावं लागणार आहे. जेवढा खर्च केला तेवढा खर्चही फिटणार नाही. पाणी असेल तर गहू, ज्वारी, हरभरे होतात. पण पहिलंच पीक नाही तर पुढची पीकं कधी येणार? सरकारने जलयुक्तची योजना राबवली खरी पण शिवार जलयुक्त झालंच नाही." सरपंच दुधारे यांना तर दुष्काळामुळे जनांवरांवर होणाऱ्या परिणामांची चिंता आहे. "जिथे पिकाला आणि माणसांनाच पाणी नाही तिथं जनावरांना कसं पाळणार? आता गेल्या पंधरा दिवसात आजूबाजूच्या दोन-तीन गावातले मिळून पन्नास टक्के बैल विकले गेले आहेत. प्राणी दारात हंबरडा फोडत असेल तर शेतकरी कसा राहिल? जनावरांचा तळतळाट नाही घेऊ शकत शेतकरी. माझ्या वैयक्तिक 10 ते 11 गायी होत्या त्यातल्या दोन गायी फक्त ठेवल्या आहेत. बाकी विकून टाकल्या," दुष्काळाच्या परिणामाबद्दल दुधारे सांगतात. जलयुक्त शिवार अंतर्गत करण्यात आलेली खोलीकरणाची कामं. यानंतर आम्ही शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क केला. "जलयुक्त शिवाराच्या कामामध्ये तांत्रिक दोष आहेत. जलसंधारणाचं काम 'टॉप टू बॉटम' पद्धतीनं करायला पाहिजे होतं पण ते तसं झालं नाही," असा आरोप त्यांनी केला. या आरोपांवर आम्ही गंगापूर मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत बंब यांना विचारलं, ते म्हणतात की, "जलयुक्त शिवार' ही टॉपची योजना आहे. त्याला नाव ठेवायचं काम नाही." राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत विदर्भातल्या 38 तालुक्यांचा समावेश आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातल्या मोर्शी तालुक्यात गंभीर दुष्काळ आहे. इथंही जलयुक्त शिवार योजनेची कामं झाली आहेत. मोर्शी तालुक्यातल्या काटपूर गावातल्या शेतकऱ्यांशी आम्ही संवाद साधला. 'पाऊस नाही म्हणून बंधाऱ्यात पाणी साचलं नाही' जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत काटपूरमध्ये नाला खोलीकरण आणि 11 सिमेंट बंधाऱ्यांचं काम करण्यात आलं आहे. यावर जवळपास 60 लाखांचा खर्च करण्यात आला आहे. मात्र यापैकी एकाही बंधाऱ्यात पाण्याचा थेंब साचलेला नाही. काटपूरमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत सिमेंट नाला बांध आणि खोलीकरणाचं काम करण्यात आलं. जलयुक्त शिवारच्या कामांविषयी विचाल्यावर ग्रामस्थ नंदकिशोर इखार सांगतात, "सुरुवातीचा पाऊस पडल्यानंतर पावसाने चांगलीच दडी मारली. त्यामुळे नदी- नाल्याला पूर आला नाही. म्हणून बंधाऱ्यामध्ये पाणी साचलं नाही." गावचे माजी सरपंच राजेश यावलकर जलयुक्त शिवारची कामं उशीरा झाल्याची तक्रार करतात. "काठपूर गावातून काशी नदी वाहते. नदीवर झालेली जलयुक्त शिवाराची कामं अपुरी आहेत. पावसाळा लागण्यापूर्वी त्या कामांची पूर्तता होणं गरजेचं होतं. मात्र पावसाळ्याअंती कामाला सुरुवात झाली आणि पहिल्या पावसातच काम बंद झालं. गांभीर्यानं काम झालं असतं तर कदाचित आता उद्भवलेलं जलसंकट गावकऱ्यांना सहन करावं लागलं नसतं," यावलकर सांगतात. पण प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचं वेगळं मत आहे. त्यांच्या मते, गेल्या वर्षी पाण्याची पातळी वाढल्यानं शेतकऱ्यांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या 24 तालुक्यांत दुष्काळ पडला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भानंतर आम्ही आमचा मोर्चा पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवला. यामध्ये सांगली जिल्हयातील तासगाव तालुक्यात गंभीर दुष्काळ आहे. तासगाव तालुक्यातलं लोढे हे गाव आम्ही गाठलं. 'विहिरीतलं पाणी शेततळ्यात नेऊन टाकलं' लोढे गावांत अनेक जणांनी शेततळी खोदली आहेत. सध्या मात्र शेततळ्यांत पाणी नाही. ग्रामस्थ संजय पाटील सांगतात की, "गावातली शेती संपूर्णत: एका विहिरीवर अवलंबून आहे. विहिरीतलं पाणी आम्ही शेततळ्यात आणून टाकलं. जेणेकरून जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची काही दिवस सोय होईल. पण आता विहिरीतलं पाणी संपायच्या मार्गावर आहे." संजय पाटील यांची द्राक्षाची बाग पाण्याअभावी पूर्णपणे वाळून गेली आहे. संजय पाटील यांची द्राक्षाची बाग पाण्याअभावी पूर्णपणे वाळून गेली आहे. या गावातील रहिवासी संगीता पाटील यांच्या मते, "सरकारनं जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली. त्यात नुसती शेततळी बांधून ठेवली. तळ्यात पाण्याचा थेंब नाही. प्यायलाही पाणी नाही. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आहे. नोव्हेंबर महिन्यात हे असे दिवस आहेत. अजून उन्हाळा जायचा आहे." संगीता पाटील मागेल त्याला शेततळी या योजनेअंतर्गत शेततळी बांधणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान दिलं जातं. पण एकट्या तासगाव तालुक्यातील 11 कोटींची थकबाकी सरकारनं दिली नाही. स्थानिक पत्रकार विनायक कदम यांनी जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सिमेंट बंधाऱ्याच्या दर्जाबाबत प्रशचिन्ह उपस्थित केले. गावातील बंधारे कोरडे पडले आहेत. "बंधाऱ्यांची डागडुजी करत आहोत असं दाखवत वेळकाढू धोरण अवलंबवण्यात आलं. पण त्यामुळं पावसाचं पाणी अडलं नाही. परिणामी भीषण टंचाईला लोकांना सामोरं जावं लागतं आहे." सद्यस्थितीला पश्चिम महाराष्ट्रातल्या लोढे गावात रब्बीची पेरणी होऊ शकली नाही. कमी अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती मराठवाड्यातल्या आखातवाडा आणि विदर्भातल्या काटपूरमध्ये आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील या शेतकऱ्यांना भविष्याची चिंता सतावत आहे. (वार्तांकन - प्रशांत ननावरे, नितेश राऊत आणि स्वाती पाटील- राजगोळकर, संकलन - श्रीकांत बंगाळे) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)