शिवसेना-काँग्रेसमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन मतभेद?
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक लोकसभेत मांडलं जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसनं याआधीच या विधेयकाला विरोध केला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी राजकीय फयद्यासाठी भाजप याचा वापर करत असल्याचा आरोप केला आहे. तर काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी हे विधेयक लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याच्या विरोधात आहे असं म्हटलं आहे. शिवसेनेनं मात्र या विधेयकाला त्यांच्याकडून पाठिंबा दिला जाऊ शकतो असे संकेत दिले आहेत. "विरोधासाठी विरोध ही शिवसेनेची गोष्ट कधीच नसते, शिवसेनेनं राष्ट्रहितासाठी भूमिका घेतल्या आहेत. सरकारमध्ये असताना ज्या गोष्टी पटल्या नाहीत त्याच्याविरोधातही भूमिका घेतली होती. घुसखोरांसंदर्भतली शिवसेनेची भूमिका भाजपच्या आधीची आहे," असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलंय. एबीपी माझाला दिलेलया मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. महाराष्ट्रात एकत्र सत्तेत असलेल्या शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर वेगवेगळ्या भूमिका दिसत आहेत. त्यावरून या दोन्ही पक्षांमध्ये वादाची पहिली ठिणगी पडेल का असा सवाल उपस्थित होत आहे. यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये फार काही वाद निर्माण होईल असं वाटत नाही, असं फ्री प्रेस जर्नलचे राजकीय संपादक प्रमोद चुंचुवार सांगतात. "यामुळे फार काही वाद निर्माण होईल असं वाटत नाही. मूळात हा राष्ट्रीय प्रश्न आहे. दोन्ही पक्ष महाराष्ट्राच्या विकासासाठी 'महाराष्ट्र धर्म' या संकल्पनेखाली एकत्र आले आहेत. या आणि अशा अनेक विषयांवर आपल्यात मतभेद होतील याची त्यांना कल्पना आहे. शिवसेनेनं एनडीएमध्ये असतानाही कधीकधी त्यांच्याविरोधात भूमिका घेतली होती," असं त्यांनी सांगितलं आहे. शिवसेनेची याबाबत शेवटपर्यंत काय भूमिका राहील हे सुद्धा महत्त्वाचं असेल, असं चुंचुवार यांना वाटतं. ते सांगतात, "शिवसेना कधीकधी शेवटच्या टोकापर्यंत भूमिका घेते. पण प्रत्यक्षात संसदेत मतदानाच्यावेळी शिवसेना वेगळी भूमिका घेते. केंद्रीय विद्यापिठांमधल्या ओबीसी आरक्षणाला शिवसेनेनं विरोध केला होता. पण प्रत्यक्षात मात्र त्याच्याबाजूने मतदान केलं होतं. त्यामुळे शिवसेनेची हीच भूमिका शेवटपर्यंत राहील असं वाटत नाही." मात्र राज्यात हा कायदा लागू करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कशा प्रकारे भूमिका घेतात यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून असतील, असं ते पुढे सांगतात. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आहे तरी काय? जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकार नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship Amendment Bill - CAB) या वादग्रस्त कायद्याचं पुनरुज्जीवन करून ईशान्य भारतातील जनसामान्यांच्या रोषाला सामोरं जायला सज्ज झालं आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये या विधेयकाला लोकांचा मोठा विरोध आहे. या सुधारित कायद्यामुळे सीमेपलिकडील पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील बिगर मुस्लिम नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व मिळवणं सुलभ होणार आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच लोकसभेत हे दुरुस्ती विधेयक 8 जानेवारीला मंजूर झालं. मात्र, त्यानंतर ईशान्य भारतात विधेयकाविरोधात हिंसक आंदोलनं झाली. परिणामी सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत सादर केलं नाही. अखेर लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे हे विधेयक रद्द झालं. मे महिन्यात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकार पुन्हा एकदा हे विधेयक आणून संसदेच्या चालू अधिवेशनात मंजूर करून घेऊ इच्छित आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक चालू अधिवेशनात संसदेत मांडलं जाण्याच्या शक्यतेमुळे ईशान्य भारतात ठिकठिकाणी पुन्हा एकदा आंदोलनांना सुरूवात झाली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे भारतव्यापी विधेयक असलं तरीदेखील आसाम, मेघालय, मणीपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या ईशान्य भारतातील राज्यांकडूनच त्याला मुख्य विरोध होतो आहे. यामागचं कारण म्हणजे या भागाला लागून असलेली भारत-बांगलादेश सीमा. या सीमेतून मोठ्या संख्येने बांगलादेशी नागरिक भारतात दाखल होतात. या राज्यांमधील दबाव गट आणि प्रसार माध्यमांनी वारंवार इशारा दिला आहे की या सीमेतून विनापरवाना बेकायदेशीरपणे बांगलादेशी नागरिकांचा (हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही) होणारा कथित शिरकाव भारताच्या डेमोग्राफीसाठी धोकादायक ठरू शकतो. केंद्रातील भाजप सरकार बेकायदेशीर हिंदू स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळवणं सोपं करून हिंदू मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. सरकार संसदेच्या चालू अधिवेशनात हे दुरुस्ती विधेयक मांडणार असल्याने स्थानिक दबाव गटांनी ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू केल्याचं माध्यमांनी प्रसिद्ध केलं आहे. या आंदोलनांना अजूनतरी हिंसक वळण लागलेलं नसलं तरी हे विधेयक रेटून सत्ताधारी भाजपला "जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल आणि लोकांचा संताप उसळेल", असा इशारा 'आसामिया खबोर' या आसमिया भाषेतील वर्तमानपत्राच्या अग्रलेखातून देण्यात आला आहे. एनआरसीच्या यादीतून 1 लाख गोरखा समुदायाला बेदखल केल्याचं भारतीय गोरखा परिसंघाचं म्हणणं आहे. "लोकांच्या विरोधात जाणाऱ्या सरकारचं काय होतं, हे इतिहासाने दाखवून दिलं आहे", असंही या अग्रलेखात म्हटलं आहे. आसाममधील आंदोलकांनी 18 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुतळ्याचं दहन केल्याची बातमी उजव्या विचारसरणीच्या 'The Pioneer' या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिली आहे. ईशान्य भारतातील 8 प्रभावशाली विद्यार्थी गटांची एकछत्री संघटना असेलल्या द नॉर्थ ईस्ट स्टुडेंट्स ऑर्गनायझेशनने (NESO) 18 नोव्हेंबर रोजी ईशान्येकडील सर्वच्या सर्व सातही राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू केलं. ईशान्य भारतात सर्वाधिक खप असणाऱ्या 'आसोमिया प्रोतिदिन' या आसमिया भाषेतील वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे. "हे विधेयक कुठल्याही परिस्थितीत स्वीकारणार नाही", असा इशारा NSEO च्या कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. ईशान्येकडील सर्वांत मोठं राज्य असलेल्या आसाममध्ये शेतकऱ्यांची कृषक मुक्ती संग्राम समिती (KMSS), तरुणांची आसाम जातीयताबाडी युबा छत्र परिषद आणि डाव्यांची राजकीय आघाडी असलेल्या लेफ्ट-डेमोक्रॅटिक मंचनेही आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. नागरिकत्त्वासाठी दोन पातळ्यांवरून होणार प्रयत्न? नागरिकत्त्वासाठी सरकारचे सुरू असलेले प्रयत्न दोन पातळ्यांवर आधारित आहेत. पहिलं म्हणजे बिगर मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देणे आणि दुसरं म्हणजे बहुतांश मुस्लिम असलेल्या बेकायदेशीर परदेशींना भारताबाहेर काढणे. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार केंद्र सरकार नागरिकत्त्वासंबंधी दोन उपक्रम राबवणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 20 नोव्हेंबर रोजी संसदेत सांगितलं होतं. एक नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक (CAB) आणि दुसरं राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (National Register of Citizens - NRC). बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांमध्ये "होत असलेल्या छळामुळे" 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या "हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना" नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद CAB विधेयकात असल्याचं शहा यांनी म्हटलं. NRC यादीतून वगळलेल्या 19 लाख लोकांच्या कथा आणि व्यथा तर NRC ही मुळात आसामसाठी सर्वोच्च न्यायालायच्या आदेशानंतर सुरू झालेली प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत याचवर्षी ऑगस्ट महिन्यात आसाममधील नागरिकत्त्वासंबंधी वैध कागदपत्र असलेल्या लोकांची यादी जाहीर करण्यात आली. तब्बल 19 लाख लोकांना या यादीतून वगळण्यात आलं आहे. या यादीत ज्यांची नावं नाहीत त्यांना आता न्यायालयात आपलं नागरिकत्त्व पुराव्यानिशी सिद्ध करून दाखवावं लागणार आहे. ही प्रक्रिया देशभर राबवणार असल्याचं आणि आसामचाही त्यात पुन्हा समावेश करणार असल्याचं शहा यांनी सांगितलं आहे. Scroll या न्यूज बेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार आसाममध्ये नागरिकत्त्व सिद्ध करण्यासाठीची कट ऑफ तारिख होती 24 मार्च 1971. मात्र, देशपातळीवर ही प्रक्रिया राबवताना 19 जुलै 1948 ही कट ऑफ डेट देण्यात आली आहे. भाजप लोकभावनेच्या विरोधात का जात आहे? नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकाला ईशान्य भारतातून तीव्र विरोध होतोय. तरीदेखील सरकारने हे विधेयक रेटून धरलं आहे. यामागे मुख्य कारण म्हणजे निवडणुकीत या भागात भाजपला मिळालेलं यश. 'The Hindu' वृत्तपत्राने म्हटल्याप्रमाणे भाजपने गेल्या सरकारच्या काळात हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ईशान्य भारतातील अनेक दबाव गटांनी भाजपविरोधात आंदोलन केलं होतं. मात्र, तरीही भाजप आणि मित्रपक्षांनी 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत या भागातील 25 पैकी 18 जागांवर विजय मिळवला होता. आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं सुरू असली तरी नागरिकत्त्वाच्या मुद्द्यावर आसामिया लोक भाजपच्या सोबत होते, असं आसाममधले भाजप प्रदेशाध्यक्ष रंजीत दास यांनी 'आसोमिया प्रोतिदिन' या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. दास म्हणाले, "नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकाविषयी आसामी लोकांमध्ये असेलली भीती आता कमी झाली आहे. लोकसभा आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये भाजपला मत देऊन त्यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की CAB विषयी त्यांच्या मनात कसलीच भीती नाही." हिंदू आणि मुस्लिमेतर धर्मीयांना नागरिकत्त्व मिळवणं सोपं करून हिंदू मतदारांचा पाठिंबा मिळवता येईल, अशी आशा भाजपला आहे. CAB भाजपला "आपली बहुसंख्याकवादी प्रतिमा" ठासवण्यात मदत करेल, असं The Wire या न्यूज वेबसाईटने म्हटलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)