पाकिस्तानात हिंदू मुलींच्या जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतराविरोधात विधेयक
पाकिस्तानमधील हिंदू खासदार डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी यांनी जबरदस्तीने करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराविरोधात दोन विधेयकं मांडली आहेत. डॉ. वांकवानी हे इम्रान खान यांच्या तहरिक-ए-इन्साफ या पक्षाचे खासदार आहेत.
पाकिस्तानी संसद 'नॅशनल असेम्बली'मध्ये डॉ. वांकवानी यांनी धर्मांतरासंबंधी विधेयकं मांडली आहेत. या विधेयकांसंदर्भात त्यांनी बीबीसीसोबत संवाद साधला. त्यांनी सांगितलं, की यातील एक विधेयक हे मुलींचं लग्नाचं वय किमान 18 वर्षं करण्याबाबत आहे तर दुसरं विधेयक जबरदस्ती धर्मांतर थांबवण्यासाठी आहे. पाकिस्तानमध्ये सध्या मुलींसाठी विवाहाचं कायदेशीर वय हे 16 वर्षं आहे. सिंध प्रांतात मात्र मुलींसाठी लग्नाचं किमान वय हे 18 वर्षं आहे. यापूर्वीही पाकिस्तानमध्ये मुलींचं लग्नाचं वय वाढविण्यासंबंधी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मात्र काही राजकीय नेत्यांनी तसंच पाकिस्तानच्या 'कौन्सिल ऑफ इस्लामिक आयडिऑलॉजी' या संस्थेनं लग्नाचं वय कमी करणं हे इस्लामविरोधी असल्याचं मत मांडलं. नव्याने होत आहेत प्रयत्न काही दिवसांपूर्वी रीना आणि रवीना नावाच्या दोन हिंदू मुलींच्या कथित अपहरण आणि जबरदस्तीनं धर्मांतराच्या घटनेनंतर पाकिस्तानात खळबळ उडाली. यानंतरच 'इस्लामिक आयडिऑलॉजी कौन्सिल'चे अध्यक्ष डॉ. किबला अयाज यांनी बालविवाह रोखण्यावर भर दिला आहे. रमेश कुमार वांकवानी दुसऱ्या विधेयकाबद्दल बोलताना रमेश कुमार वांकवानी यांनी म्हटलं, "दोन किंवा तीन मदरसे हे धर्मांतरासाठी ओळखले जातात. यामध्ये बारछूंदी शरीफच्या मियां मिठ्ठूचाही समावेश आहे. हे मोठे मदरसे इतर लहान मदरशांनाही मदत करतात." डॉक्टर रमेश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या मदरशांमध्ये वयस्कर महिला किंवा पुरुषांपेक्षाही मुलींच्या धर्मांतराला महत्त्व दिलं जातं. काही लोक आपण एका वर्षांत हजारो मुलींचं धर्मांतर केल्याचा दावाही करतात, असं वांकवानी यांनी म्हटलं. काही लोकांनी 200 मुलींचं धर्मांतर केल्याचाही दावा केला होता. ही एक प्रकारची पद्धतच बनली असल्याचंही वांकवानींनी म्हटलं. धर्मांतरानंतर मुलींचा विवाह अशा एखाद्या व्यक्तीसोबत केला जातो, जो आधीपासूनच विवाहित आहे. अशा मुलींना लग्नानंतर वेश्याव्यवसायात ढकललं जातं, असा आरोप डॉ. वांकवानी यांनी केला. त्यांनी सांगितलं, हे विधेयक अशा प्रकारे धर्मांतर करणाऱ्या मदरशांचं नियमन करू शकेल आणि त्यांच्यावर निर्बंध लादत शिक्षाही सुनावू शकेल. स्वेच्छेनं होत आहे धर्मांतर? काही दिवसांपूर्वी बीबीसीशी बोलताना पीर अब्दुल हक (हक मियां मिठ्ठू या नावानं प्रसिद्ध आहेत) यांचा मुलगा मियां मोहम्मद असलम कादरींनी सांगितलं होतं, की या सर्व प्रकरणांमधील महिला स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. आपण आपल्या इच्छेनं इस्लाम स्वीकारत असल्याचंही त्यांनी न्यायालयात कबूल केलं होतं. त्यांचं कोणीही अपहरण केलं नव्हतं. कादरी यांच्या मते, "इस्लाममध्ये जबरदस्तीनं धर्मांतर करण्याची परवानगी नाहीये." रीना आणि रवीना प्रकरणातही या मुलींनी स्वेच्छेनं इस्लाम स्वीकारल्याचं माध्यमांसमोर मान्य केलं होतं. आपल्यावर कोणीही दबाव टाकला नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. अर्थात, कायदेशीर कागदपत्रांच्या अभावी या मुली खरंच सज्ञान आहेत का यासंबंधी वाद सुरू आहे. या मुलींचे वकील राव अब्दुल रहीम यांनी बीबीसीशी बोलताना वारंवार हे नमूद केलं, की मुलींनी आपल्या मर्जीनं इस्लाम स्वीकारला आहे. रीना आणि रवीनाच्या वकिलांनी म्हटलं, "या दोघींनीही मियां मिठ्ठू मदरशामध्येच इस्लामचा स्वीकार केला होता. त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्यानं त्यांना कायदेशीर मदतीची गरज लागली. या मुली आपल्या घरी परत जाऊही शकत नव्हत्या." वकिलांच्या मते, "मुलींनी म्हणूनच अशा दोन पुरुषांशी संपर्क साधला जे त्यांचे कौटुंबित मित्र होते आणि ज्यांच्याशी त्यांनी लग्न केलं होतं." विधेयकातील महत्त्वाची तरतूद सहमतीबद्दल बोलताना डॉ. वांकवानी यांनी म्हटलं, "मी मांडलेल्या विधेयकानुसार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती स्वतः धर्मांतर करू शकणार नाही. जर कोणी असं करण्याचा विचार केला, तर आधी त्याला न्यायालयात जावं लागेल. तिथे एक अर्ज करून नेमक्या कोणत्या कारणामुळे आपण त्या धर्माकडे आकर्षित झालो, हे स्पष्ट करावं लागेल. या धर्मातून नेमकी कोणती शिकवण आपल्याला मिळाली, हेही स्पष्ट करावं लागेल. आपण स्वेच्छेनं धर्म स्वीकारत असल्याचंही न्यायालयात सांगावं लागेल." डॉ. वांकवानी सांगतात, "ही स्वेच्छा असूच शकत नाही. तुम्ही एखाद्या मुलीचं किंवा मुलाचं अपहरण करता, त्यांना मदरशात नेऊन कलमा वाचायला लावता आणि लगेचच त्यांचं लग्नही लावून देता. त्यानंतर त्यांनी स्वेच्छेनं धर्मांतर केल्याचं सांगितलं जातं." 2016 साली सिंध प्रांतातील सरकारनं बिगर मुस्लीम पाकिस्तानी नागरिकांना जबरदस्तीनं होणाऱ्या धर्मांतरापासून वाचविण्यासाठी अशाच प्रकारचं विधेयक सादर केलं होतं. अर्थात, धार्मिक पक्षांनी या विधेयकातील काही तरतुदींना आक्षेप घेत मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला होता. त्यामुळेच सिंध प्रांताच्या गव्हर्नरने विधेयकावर सही केली नाही आणि हे विधेयकच रद्द झालं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)