पतंगराव कदम : द्रष्टा शिक्षणतज्ज्ञ की खासगी शिक्षणसम्राट?
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ.पतंगराव कदम यांची राजकारणाएवढीच ठळक नोंद महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात होईल. पतंगरावांकडे नेमकं कसं पाहायचं? काळाची पावलं अगोदरच ओळखणारा द्रष्टा शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून की खासगी शिक्षणाच्या व्यवसायाचा प्रारंभ करणारा संस्थापक म्हणून?
पतंगराव कदम डॉ. पतंगराव कदम यांच्या निधनानंतर एक मोठा राजकीय पट पाहिलेला नेता महाराष्ट्राने गमावला. राज्याचा मंत्रिमंडळात अनेक पदं भूषवलेला मंत्री म्हणून त्यांची ओळख आहे. अनेकदा संधी निर्माण होऊनही मुख्यमंत्री होऊ न शकलेला पश्चिम महाराष्ट्रातला नेता म्हणून राजकीय क्षेत्र कायम पतंगरावांची नोंद घेईल. पण राजकारणापेक्षाही त्यांची अधिक ठळक नोंद ही आधुनिक महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात होईल. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या कार्यापासून प्रेरणा घेऊन, त्यांच्याच 'रयत शिक्षण संस्थे'त शिक्षक असणाऱ्या या तरुणानं १९६४ मध्ये 'भारती विद्यापीठा'ची स्थापना केली तेव्हा, खासगी शिक्षण संस्थांचं आजचं अतिविस्तारित, फैलावलेलं व्यावसायिक स्वरूप महाराष्ट्राच्या स्वप्नातही नसणार. पतंगरावांच्याच 'भारती विद्यापीठा'चं आजचं रूप, महाराष्ट्रातल्या शहरा-गावांमध्ये पसरलेलं इतर खासगी शिक्षणसंस्थांचं जाळं, अनेक अभिमत विद्यापीठं, इंजिनिअरिंग-मेडिकल सारख्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी असलेल्या कॉलेजेसची संख्या, त्यांच्या जागा आणि शुल्कआकारणीवरून होणारे वाद आणि न्यायालयीन लढाया हे सारं भविष्य दृष्टिपथात नसणार. महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रात घडलेली ही स्थित्यंतरं जवळून पाहणारे पत्रकार आणि 'महाराष्ट्र ट्राईम्स, पुणे'चे वरिष्ठ सहसंपादक श्रीधर लोणी म्हणतात, "पतंगरावांनी जेव्हा 'भारती विद्यापीठा'ची स्थापना केली तेव्हा सुरुवातीला सरकारी शाळांमधून गणिताच्या, भाषेच्या काही परीक्षा घेतल्या. त्यावेळी त्यांना जाणवलं की, अधिक शिक्षणसंस्थांची गरज आहे. मग शाळा, कॉलेजं असं करत त्यांनी त्यांच्या संस्थेचा विस्तार केला. " वास्तविक खासगी शिक्षण ही काही आपल्याकडे नवी संकल्पना नव्हे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही राष्ट्रीय शिक्षणाच्या नावाखाली अनेक खासगी शिक्षणसंस्था सुरू झाल्या होत्याच, लोणी सांगतात. "पुढे यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी एक चांगली योजना आणली ती म्हणजे खासगी संस्थांना अनुदान देण्याची. त्यांनी ओळखलं होतं की सरकारी शाळा सर्वत्र सुरू करण्यात काही मर्यादा असू शकतात. त्यामुळं ज्या संस्था असं काम करताहेत, त्यांना अनुदान दिलं तर शिक्षणाचं काम अधिक पुढे जाऊ शकेल. मग यशवंतरावांसारखे नेते आणि पतंगरावांसारखे द्रष्टे होते म्हणून खासगी शिक्षण वाढू लागलं. त्यांचा हेतूही अतिशय चांगलाच होता. ग्रामीण भागातील मुलांनाही उत्तम शिक्षण मिळावं, त्यासाठी दूर जाण्याचे कष्ट त्यांना पडू नयेत", ते म्हणाले. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ अ. ल. देशमुख म्हणतात की, "पतंगरावांना मी व्यावसायिक शिक्षण देणारा द्रष्टा म्हणण्यापेक्षा सामाजिक अभियंता म्हणेन. शिक्षणाची, विकासाची, अर्थार्जनाची प्रक्रिया ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी पतंगरावांनी सुरू केली. आजचा विस्तार आपल्या नजरेत येतो, पण ज्या काळात शासकीय यंत्रणा शिक्षण देण्यास अपुरी होती त्याकाळात ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिली हा त्यांचा दूरदर्शीपणा आहे." पण ज्या प्रक्रियेला आपण शिक्षणाचं व्यवसायिकरण वा बाजारीकरण म्हणतो ती प्रक्रिया कधी सुरू झाली? खासगी संस्था सुरू करून एक नवा रस्ता पतंगरावांनी सुरू केला, असं म्हणता येईल का? की बाकीचे इतर संस्थाचालक त्या रस्त्यावरून चालू लागले होते, तो रस्ताच या प्रक्रियेकडे घेऊन गेला? श्रीधर लोणींच्या मते, जेव्हा व्यावसायिक शिक्षण विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांकडे गेलं तेव्हा ही प्रक्रिया सुरू झाली. "व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजेसची संख्याही तेव्हा कमी पडत गेली. मग १९८२ मध्ये जेव्हा वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते तेव्हा इंजिनिअरिंग, मेडिकल अशा व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या विनानुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या कॉलेजांची संकल्पना सुरू झाली," लोणी सांगतात. "त्याला पार्श्वभूमी अशी होती की, सरकारी इंजिनिअरिंग वा मेडिकल कॉलेजेस आपल्याकडे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत होती. त्यामुळे स्पर्धा तीव्र होती. ज्यांच्याकडे गुणवत्ता होती आणि ज्यांच्याकडे पैसे भरण्याचीही क्षमता होती त्यांना इथे शिक्षण घेता यायचं नाही. ते शेजारच्या कर्नाटक राज्यात जायचे. मग आपल्याकडे जर विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्थांना परवानगी दिली तर आपल्या मुलांना इथंच शिकता येईल, ही संकल्पना मांडली गेली." "याला जे व्यवसायाचं स्वरूप आलं ते ९०च्या दशकानंतर, विशेषत: 1995 नंतर. आता तर त्याला तद्दन व्यावसायिक स्वरूप त्याला आलं आहे. पण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात खासगी संस्थांचा मोठा वाटा आहे आणि त्याचं श्रेय पतंगरावांना आपण द्यायला हवं," लोणी म्हणतात. हेतू सार्वत्रिकिकरणाचा असला तरी याच निर्णयातून पुढे शिक्षणाचं बाजारीकरण झालं असं म्हणता येईल का? याच प्रक्रियेतून शिक्षणसम्राट तयार झाले का? त्यावर लोणी म्हणतात, "यात दोन गोष्टी आहेत. आपण जिथे श्रेय आहे तिथे ते जरूर द्यायला हवं. मग ते पतंगराव असतील वा महाराष्ट्रातले इतर संस्थाचालक असतील. त्यांनी स्वत:च्या बळावर, एक द्रष्टेपणा दाखवून खासगी शिक्षणसंस्थांची मुहूर्तमेढ रोवली आणि त्याचा लाभ महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना नक्की झाला." "१९९२ मध्ये उन्नीकृष्णन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला आणि हे ठरलं की खासगी कॉलेजेसमध्ये निम्म्या जागांवर गुणवत्तेनुसार आणि सरकारी कॉलेजेसमध्ये जी फी आकारली जाते त्यानुसार शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे. उर्वरित जागांवर अधिक फी भरून इतरांना प्रवेश घेता येईल. तिथं मेरीट सीट आणि पेमेंट सीट असं पहिल्यांदा म्हटलं गेलं." या निकालानंतर महाराष्ट्रातले पालक आणि विद्यार्थी खासगी कॉलेजेसकडे अधिक आकर्षित झाले. त्याअगोदर महाराष्ट्रात एक भावना अशी होती की, खासगी कॉलेज हे सरकारी कॉलेजच्या तुलनेत कमी गुणवत्ता असलेल्यांचं ठिकाण आहे. उन्नीकृष्णन जजमेंटनंतर ८९ टक्के मार्क मिळूनसुद्धा सरकारी मेडिकल कॉलेजमधे प्रवेश घेणारा विद्यार्थी काही मार्कांनी प्रवेश गेला म्हणून बी. एस्सीला जायचा आणि पैसे नसायचे म्हणून खासगी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊन शकायचा नाही, तो आता सरकारी फी भरून खासगी मेडिकल कॉलेजमध्ये जायला लागला. "पुढे या निर्णयाला आव्हान दिलं गेलं आणि सुप्रीम कोर्टाच्या ११ न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं ते आव्हान मान्य केलं. त्यानंतर फी ठरवण्याचे सगळे निर्णय संस्थांकडेच गेले. या काळात खासगी कॉलेजेसमधली गुणवत्ता वाढली, मध्यमवर्गाची क्रयशक्तीही वाढली. मग अनेक जण थेट खासगी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊ लागले. त्यामुळेच त्याला तद्दन व्यावसायिक, बटबटीत स्वरूप येत गेलं. हे झालं शिक्षण संस्थाचालकांमुळे झालं, ते पैसे घेतात, नफा कमावतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळं ते दोषी आहेतच. पण त्याचबरोबर सरकारी धोरणही याला कारणीभूत आहेत. आज परिस्थिती आहे की सरकारनं जणू उच्चशिक्षणाची सगळी धुरा ही खासगी संस्थांवरच सोपवली आहे." या संदर्भात अ. ल. देशमुख म्हणतात की, "दोन दृष्टिकोन विचारात घेतले पाहिजेत. आपण सुरू केलेल्या कार्याला अंतिम स्वरूप द्यायचं तर समाजातल्या दोन स्तरांचा अभ्यास करून, ज्या स्तराकडे पैसा आहे तिथून घेऊन, ज्या स्तराकडे पैसा नाही त्यांच्यासाठी वापरणे, हा विचार मला पतंगरावांच्या विचारसरणीमध्ये जाणावला. तीन-चार वर्षांपूर्वी मी जेव्हा 'भारती विद्यापीठा'चा अभ्यास केला होता तेव्हा पाहिलं की आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असलेला एखादा विद्यार्थी पतंगरावांकडे गेला की, ते स्वत: त्यात लक्ष घालायचे आणि त्याचं शिक्षण करून द्यायचे." पण मग ही सामाजिक भावना कमी होऊन नफ्याकडे लक्ष देणाऱ्या संस्थांचं पेव कसं फुटलं? 'शिक्षणसम्राट' असं बिरुद ज्यांना लावलं जातं अशा विशेषत: राजकारणी व्यक्तींच्या संस्थांचं जाळं महाराष्ट्रात कसं तयार झालं? "खासगी शिक्षणसंस्थांचा प्रारंभ पतंगरावांनी केला, त्यांचा प्रसार त्यांनी केला. ते लोकांना दिसायला लागलं. अशा प्रकारचं काम केलं की सामाजिक कार्यही आहे आणि आर्थिक प्राप्तीही आहे. त्यामुळे अनेक राजकारणी अशा कामाकडे ओढले गेले आणि तिथून खासगीकरणाचं पेव फुटलं," अ. ल. देशमुख सांगतात. "ज्या वेळी एखाद्या गोष्टीचं सार्वत्रिकीकरण होतं, त्यावेळी आपोआप त्याला व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त होतं. तसं आज झालं आहे. गेल्या १० वर्षांत महाराष्ट्रात एक असा विचार रुजला की शिक्षण हा सर्वांत जास्त आर्थिक फायदा करून देणारा व्यवसाय ठरला. केवळ आर्थिक फायदाच नाही तर आपल्या कुटुंबातल्या सर्वांना या क्षेत्रात आणता येतं, असा दुहेरी फायदा सगळ्यांना दिसू लागला. हळूहळू त्याला धंदेवाईक स्वरूप प्राप्त झालं. पण हा परिणाम सार्वत्रिकिकरणाचा असतो, ज्यानं प्रारंभ केला आहे त्याचा नसतो," ते म्हणतात. खासगी शिक्षणसंस्थाचालक हेच सरकारचाही भाग असतात. त्यामुळंच सरकारी शिक्षणयंत्रणा जाणीवपूर्वक कममुवत ठेवली जाते, असं होतं? "दहा वर्षांपूर्वी राजकारण्यांना समजलं की, समाज इंग्रजी शिक्षणाकडे वळतो आहे आणि पालक भरपूर फी द्यायला तयार आहेत. मग शासनाचे भूखंड अनेकांनी अत्यल्प किंमतीत मिळवले, तिथे मोठ्या इमारती उभ्या केल्या आणि शिक्षणाचा व्यवसाय सुरू केला." "आज परिस्थिती अशी आहे की साधारणत: 70 टक्के शैक्षणिक संस्था या राजकारण्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे त्यांना आसरा देणं याशिवाय सरकारसमोर दुसरा पर्याय नाही आहे. याचा अर्थ असा होतो की एवढ्या संस्थांचं मनुष्यबळही त्यांच्या हातात आहे. या मनुष्यबळाच्या जोरावर ते निवडणूका लढवतात आणि त्या जिंकून येतात," अ. ल. देशमुख सांगतात. "मला वाटतं की जे श्रेय आहे पतंगरावांचं ते त्यांना द्यायलाच हवं. जे अपश्रेय आहे बाजारीकरणाचं ते आहेच. पण ते बाजारीकरण शिक्षणासोबतच आरोग्य क्षेत्राचंही झालं आहे. त्याकाळात एक गोष्ट चांगली झाली ती म्हणजे पतंगरावांसारख्या शिक्षणसम्राटानं शालेय शिक्षणावरही लक्ष दिलं. अगदी डहाणू, पालघरमध्ये आदीवासी भागातही त्यांनी शाळा काढल्या. तीही गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी. साधारण खासगी कंपनी वा संस्था चालवणारा कोणीही जिथं आपला फायदा असतो तिथंच जातो. पण कदाचित पतंगरावांमधला राजकारणी जिवंत होता म्हणूया, त्यांना बाकी गोष्टींचंही भान होतं," श्रीधर लोणी म्हणतात. शिक्षण क्षेत्रात कायमच नवनवे प्रवाह निर्माण करणाऱ्या महाराष्ट्रात पतंगराव कदम यांनी एक नवा प्रवाह तयार केला. त्या प्रवाहातून निर्माण झालेल्या खासगी शिक्षण संस्थांमधून, अभिमत विद्यापीठांतून लाखो विद्यार्थी बाहेर पडले आणि त्यांना रोजगार मिळाला. कित्येक विद्यार्थी शिक्षणाच्या आधुनिक प्रवाहाशी जोडले गेले. त्याच्या आजच्या स्थितीवर चर्चा आणि समीक्षा सतत होत राहणार. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)