राजू शेट्टी विधान परिषदेची आमदारकी स्वीकारणार, पक्षातल्या नाराजी नाट्यावर तुर्तास पडदा
राजू शेट्टी यांच्या आमदारकी स्वीकारण्याच्या मुद्द्यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेमध्ये सुरू झालेलं नाराजीनाट्य आता संपलं आहे.
राजू शेट्टी खुद्द राजू शेट्टी यांनी याबाबत पुढे येऊन माहिती दिली आहे. संघटनेच्या भल्यासाठी आमदारकी स्वीकारण्याचा निर्णय सर्वांनी मिळून घेतल्याचं राजू शेट्टी यांनी जाहीर केलं आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 राजू शेट्टी यांनी विधानपरिषदेच्या आमदारकीसाठी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण पक्षातल्याच काही लोकांनी त्यांच्यावर टीका केल्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावरुन या विधान परिषद निवडणुकीमुळे जर मनभेद होणार असतील तर ही ब्यादच नको असं मत व्यक्त केलं होतं. त्यांच्या नाराजीबद्दल बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर शेट्टी यांनी, "रक्त सांडून आम्ही ही चळवळ उभी केली आहे. त्याला अशा प्रकारे नख लावू शकत नाही. दोन दिवसांतच कळेल की स्वाभिमानी संघटनेचा टवकासुद्धा उडालेला नाही" अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. राजू शेट्टी यांनी लिहिलेली फेसबुक पोस्ट "राज्यपालांच्या कोट्यातून ज्या बारा जागा विधानपरिषदेवर सरकारमार्फत शिफारस करुन पाठवायच्या आहेत त्यापैकी 1 जागेवर स्वाभिमानीने सुचवलेला उमेदवार द्यावा, असा प्रस्ताव आघाडीच्या नेत्यांकडून आला होता. राज्यपालांचा नियम आणि निकष याबाबतचा आग्रह लक्षात घेता राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील शेतकरी चळवळीतील सहभाग लक्षात घेऊन मी स्वत: जर उमेदवारी स्विकारली तर आक्षेपाला जागा राहणार नाही, असे आघाडीच्या नेत्यांचे मत होते. आम्ही विचार करुन कळवतो असा उलटा निरोप मी त्यांना दिला व पक्षाचे सरचिटणीस डॉ. अक्कोळे यांना राजकीय व्यवहार समितीची बैठक बोलवण्यास सांगितले. जिल्ह्यातील सदस्यांनी प्रत्यक्ष जमावे आणि इतर सदस्यांशी फोनवरुन चर्चा करावी असे सुचवले. १२ जून रोजी डॉ. अक्कोळे यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली, या बैठकीस राजकीय व्यवहार समितीचे प्रमुख सावकर मादनाईक,पक्षाचे अध्यक्ष जालंधर पाटील यांच्या सहित जिल्ह्यातील सर्व सदस्य उपस्थित होते व इतर सर्व सदस्यांशी फोनवरुन चर्चा करुन त्यांचे मत आजमावले गेले आणि एक मताने आघाडीचा प्रस्ताव स्विकारण्याचे ठरले. माझ्या नावाबाबत चर्चा होणार होती, म्हणून पदाधिका-यांना मोकळेपणाने चर्चा करता यावी या उद्देशाने मी जाणिवपुर्वक या बैठकीला गैरहजर राहिलो. तरीही सर्व पदाधिका-यांनी माझ्यानावाबाबत एकमत केले व तसा आघाडीच्या नेत्यांना निरोप पाठवण्यास सांगितले. तो निरोप घेऊन मी 16 जून रोजी आघाडीचे नेते शरद पवार साहेब यांना पक्षाचे सचिव डॉ. महावीर अक्कोळे यांच्यासह भेटलो व होकार कळवला. आता काही पदाधिकारी माझ्या हेतूबद्दलच शंका घेत आहेत, हे अत्यंत क्लेषकारक आहे. गेल्या पंचवीस वर्षामध्ये पहिल्यांदाच असे घडलेले आहे. आजपर्यंत मी अनेक प्रसंगाना सामोरा गेलो, अनेकांचे वार झेलले पण, इतका जखमी कधीच झालो नव्हतो. समोरुन झालेले तलवारीचे घाव कधीतरी भरुन येतात, पण घरच्या कटारीचे भाव जिव्हारी लागतात. स्वाभिमानी हा एक परिवार आहे. रक्ताच्या नात्यापेक्षा इथलं नातं घट्ट आहे. एका विधानपरिषदेच्या जागेमुळे जर नात्यात अंतर पडत असेल तर ही ब्याद आम्हाला नकोच... शेतक-यांचे प्रश्न मांडण्याचं सभागृह हे एक साधन आहे, अंतिम साध्य नव्हे. तेव्हा विधानपरिषदेच्या जागेवरुन कार्यकर्त्यांमध्ये गैरसमज पसरवणं, मन दुरावणं योग्य नाही. स्वाभिमानी संपावी म्हणून अनेकांनी देव पाण्यात घातले आहेत, त्यांना ही पर्वणी वाटते, पण आम्ही रक्त सांडून ही चळवळ उभी केली आहे. कोणाच्या मायावी प्रयत्नाने ती संपणार नाही. कार्यकर्त्यांनी संयम बाळगावा, जे सच्चे स्वाभिमानी असतील त्यांनी सोशल मिडियावर व्यक्त होऊन एकमेकांना जखमी करु नये. मन जुळण्यासाठी काही वर्षे लागतात, मनभेद होण्यासाठी एक क्षण पुरेसा असतो. दीर्घकाळच्या मैत्रीत दुरावा निर्माण करुन एकमेकाबद्दल अविश्वास निर्माण करणारी विधानपरिषद ही ब्यादच आपल्याला नको असे वाटते. याबाबतीत कोणिही माझ्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करु नये." तर राजू शेट्टी जीवाचं रान केलं, कोणत्याही प्रकारची फूट पडू नये. हे घरातलं भांडण आहे. ते पटलावर येण्याआधी हा गुंता आम्ही सोडवू आणि महाराष्ट्रातील कष्टकरी जनतेला दिलासा देऊ असं मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते जालंधर पाटील यांनी व्यक्त केलं होतं. तत्पुर्वी शेट्टी यांनी बीबीसी मराठीशी संवाद साधून आपल्या भावना मांडल्या होत्या. राजू शेट्टी यांना याविषयी विचारलं असता त्यांनी म्हटलं की, हा निर्णय मी फार आधीच घेतलेला आहे आणि त्याला कारणं आहेत. ती कारणं काय आहेत आणि यामुळे राजू शेट्टी यांच्या राजकारणावर कोणते प्रश्नं उपस्थित झालेत, त्यावर त्यांचं काय म्हणणं आहे, याविषयी बीबीसी मराठीनं राजू शेट्टी यांची मुलाखत घेतली. बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीचा संपादित अंश तुम्ही इथं वाचू शकता. तुमच्या राजकीय कारकीर्दीचा मोठा काळ शरद पवार यांच्या विरोधात राजकारण करण्यात गेलेला आहे. आता आमदारकीसाठी तुम्ही त्यांच्या बरोबर गेला आहात. तुम्ही तुमच्या राजकीय कारकीर्दीत एक मोठा यू-टर्न घेतला आहे, असं वाटत नाही का? हा निर्णय मी फार आधीच घेतलेला आहे आणि त्याला कारणं आहेत. 2014 मध्ये ज्यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि स्वाभिमानी पक्षाने UPAच्या विरोधात NDAमध्ये जायचं ठरवलं, तेव्हा स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांनी मध्यस्थी केली होती. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आणि विशेषतः स्वामीनाथन शिफारशी ज्या होत्या - खर्चाच्या दीडपट हमीभाव, आणि संपूर्ण कर्जमुक्ती, यासारखी जी आश्वासनं 2014 साली जी मोदींनी दिलेली होती, ती आश्वासनं आम्ही पूर्ण करू या अटीवर आम्ही NDA मध्ये गेलो होतो. पुढचं सगळं आपल्याला माहीतच आहे. आता या सरकारच्या विरोधामध्ये लढायची आपली एकट्याची ताकद नाही. त्या काळामध्ये आम्ही देशभरातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी मिळून दोन विधेयकांची निर्मिती केली. एक संपूर्ण कर्जमुक्त होण्याचा विधेयक आणि दुसरं शेतकऱ्याला हमीभाव मिळण्याचा अधिकार विधेयक. या दोन विधेयकांच्या माध्यमातून या देशातल्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने संजीवनी मिळणार होती. त्यांच्या जीवनामध्ये आर्थिक स्थैर्य निर्माण होणार होतं आणि म्हणून आम्ही देशभरातल्या शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी अशी भूमिका घेतली होती की कोण आमच्या या बिलाला पाठिंबा देणार आहे? कोण आमचं समर्थन करणार आहे? मी स्वतः खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभेत जी विधेयकं मांडली त्याला देशभरातल्या प्रमुख विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. पार्लमेंट स्ट्रीटला जो मेळावा झाला, धरणं आंदोलन झालं, तिथे 21 राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी येऊन त्या विधेयकाला पाठिंबा दिला. पार्लमेंटमध्ये चर्चेला आल्यानंतर आम्ही हे विधेयक मंजूर करून घेऊ असं सांगितलं आणि हे सगळं करण्यामध्ये शरद पवार साहेबांनी पुढाकार घेतलेला होता. त्यांनी सगळ्या शेतकरी संघटनांना मोठी मदत केलेली होती. त्यामुळेच आम्ही एकमेकांचे विरोधक असणारे एकत्र आलो, जवळ आलो. आमच्यामधले मतभेद संपले का? तर काही अंशी अजूनही शिल्लक आहेत. पण या स्थितीत एका बाजूला शेतकरी विरोधी सरकार, जे शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करून कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घालू पहातंय, ज्यांना शेती व्यवसायाशी देणंघेणं नाही, जे फक्त मतासाठीच शेतकऱ्याचा वापर करू पाहतात आणि शेतकऱ्याला शेतकरी म्हणून नव्हे तर तो एका अमुक जातीचा, अमुक धर्माचा म्हणून त्याचं ध्रुवीकरण केलं जातं. हे सगळं बघितल्यानंतर आम्ही असा निर्णय घेतला की, यांना विरोध केला पाहिजे. आणि त्यातूनच आम्ही सगळ्यांनी मिळून ठरवलं की NDAच्या विरोधामध्ये एक व्यापक आघाडी होणं आवश्यक आहे. आणि त्याची गरज होती म्हणून आम्ही UPAमध्ये सदस्य म्हणून गेलो. आणि तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेससुद्धा होती. प्रश्न - तुमचा आरोप आहे भाजपवर की ते शेतकऱ्यांसाठी काम करत नाहीत, शेतकऱ्यांच्या विरोधात काम करत आहेत. पण 6 वर्षांपूर्वी तुम्ही असाच आरोप शरद पवारांवर केला होतात. बारामतीमध्ये त्यांच्या विरोधात आंदोलन केलं होतंत. तेव्हा ते कृषीमंत्री होते आणि त्यांची धोरणं ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नाहीत असा तुमचा त्यावेळी आरोप होता. शरद पवारांच्या कृषी विषयक धोरणांविषयी आता तुमचं मत बदललंय का? त्यावेळी ते कृषीमंत्री होते आणि आम्ही त्यांना विरोध करत होतो, ही गोष्ट खरी आहे. मी ते लपवून ठेवत नाही. पण त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अजून व्यापक विचार करावा असं आमचं म्हणणं होतं. स्वामीनाथन कमिशनची स्थापना त्यांच्या कारकीर्दीतच झाली होती. त्यातल्या शिफारसी अंमलात आणाव्यात असा आमचा आग्रह होता. आणि टप्प्याटप्प्यानं त्या शिफारसी अंमलात आणाव्यात असं त्यांचं म्हणणं होतं. हा मतभेदाचा मुद्दा होता. साखर कारखानदारीवर लक्ष देण्याच्या ऐवजी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यावं असं आमचं म्हणणं होतं. मग आता शरद पवारांनी तेव्हा कृषीसंदर्भातल्या ज्या भूमिका मांडल्या होत्या, जी धोरणं मांडली होती, ती तुम्हाला आता पटतायत का? आता तुमचा त्यांना पाठिंबा आहे का? आम्ही त्यांनासुद्धा शेतकऱ्यांच्या बाजूने धोरणं राबवायला भाग पाडू. पण गेल्या 6 वर्षांमध्ये NDA सरकारकडून कृषी संदर्भातली जी धोरणं राबवली त्या तुलनेत UPA च्या काळामध्ये जी धोरणं राबवली ती कितीतरी चांगली होती, असं आता तुलनात्मक दृष्ट्या सांगावं लागेल. त्यावेळी आम्ही जरूर विरोध केला, कारण आम्हाला त्याच्यापेक्षा अधिक पाहिजे होतं. अधिक सवलती आम्हाला पाहिजे होत्या म्हणून त्यावेळी त्यांना विरोध केला. पण आज उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत गेलाय, त्या तुलनेत जो हमीभाव बांधून त्याला हवा होता तो हमीभाव आम्हाला बांधून दिलाच गेला नाही. तोंडाला पानं पुसण्याचा उद्योग केला. मग शरद पवारांच्या काळामध्ये जे हमीभाव दिले होते ते योग्य होते, असं तुम्हाला वाटतं का? ते योग्य होते असं मी अजूनही म्हणत नाही. पण आमची अपेक्षा त्याच्यापेक्षा जास्त होती. शेतकरी समाधानी कधीच होणार नाही. मी शेतकरी नेता आहे. तुम्ही माझ्या शेतकऱ्यासाठी काही चिमूटभर दिलं तर ते अधिक मूठभर कसं मिळेल, अजून जादा कसं मिळेल यासाठी आग्रह करणं, यासाठी संघर्षं करणं हे माझं कामच आहे. कारण शेतकरी नेता कधी समाधानी होणारच नाही. किंबहुना कुठल्याही चळवळीतला नेता कधी समाधानी होणार नाही. कारण तो ज्या वर्गाचं नेतृत्त्वं करतो, त्या वर्गासाठी अधिकाधिक मिळालं पाहिजे, अशी त्याची अपेक्षा असणं साहजिकच आहे. मी शरद पवारांच्याबरोबर गेलो असलो, तरी त्यांची सगळीच मतं मला पटत नाहीत, असं काल तुम्ही बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधीशी बोलताना म्हणाला होतात. शरद पवारांची कुठली अशी मतं आहेत, जी तुम्हाला पटत नाहीत? शेवटी राजकारण सांभाळण्यासाठी म्हणा किंवा पक्ष सांभाळण्यासाठी म्हणा, कळत-नकळतपणे त्यांच्याकडून जी साखर कारखानदारांची पाठराखण व्हायची, किंवा अन्य अशा काही घटकांची पाठराखण व्हायची, त्या संदर्भात आमचे मतभेद होत होते. आणि ते कायम रहाणारच. कारण ते सगळं करतात म्हणून ते एका मोठ्या राजकीय पक्षाचे नेते आहेत. आणि आम्ही तसं करत नाही म्हणून छोट्या शेतकऱ्यांच्या संघटनेचे नेते आहोत. हा फरक तर राहणारच. तुम्ही असंही म्हणालात, की आमदारकी मिळाली म्हणजे मी पूर्णपणे सरकारचा भाग झालो, असं नाहीआणि जर तसं असेल तर येत्या काळामध्ये जर सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणार का? तो माझा मूलभूत अधिकार आहे, तो कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीच्यावेळी त्या आघाडीत आम्ही काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि स्वाभिमानी, छोटे पक्ष, शेकाप वगैरे होतो. त्यावेळी असं ठरलं होतं की लोकसभेच्या जागा देत असताना स्वाभिमानीला ताकदीपेक्षा थोड्या कमी जागा मिळालेल्या आहेत म्हणून एक अधिकची विधानपरिषद स्वाभिमानीला द्यायचं, हे ठरलेलं होतं. पण तो शब्द पाळणारा पक्ष आता सत्ताधारी पक्ष आहे. आणि त्या सत्ताधारी पक्षाच्या माध्यमातून तुम्हाला हे सगळं मिळतंय. मग अशावेळी त्यांनी दिलेल्या संधीबद्दल प्रामाणिक राहणं, हा मुद्दा येतोच. काही कारण नाही. कारण ही देवाणघेवाण आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आमची मतं त्यांना ट्रान्सफर झाली. लोकसभेच्या निवडणुकीत आमची मतं त्यांना ट्रान्सफर झाली. आणि त्यामुळे ते स्वतंत्र लढले असते, तर जेवढे आले असते त्यापेक्षा जास्त आमदार निश्चितच त्यांचे निवडून आलेले आहेत. शेवटी भाजपच्या विरोधातली मतांची विभागणी टाळण्यासाठी समझोता झालेला होता. आणि त्यामुळे त्या समझोत्याचा भाग म्हणून ते कबूल केलेली एक जागा सोडत असतील तर याचा अर्थ असा नव्हे की ते म्हणतील ती पूर्व दिशा असेल. जी संघटनेची, चळवळीची भूमिका असेल त्याचाशी मी ठाम रहाणार आहे. आणि ते त्यांनाही माहितेय. त्यामुळे त्यात काही बदल व्हायचं कारण नाही. पण तुमच्या राजकारणाकडे पाहिलं तर त्यात सरळसरळ दोन भाग होताना दिसतात. 2014च्या आधीपर्यंतचं राजू शेट्टींचं राजकारण आणि 2014 नंतरचं राजकारण. 2014 नंतर तुमचं राजकारण बऱ्यापैकी सत्तेचं राजकारण राहिलंय किंवा सत्ताधारी पक्षांना हाताशी धरण्याचं राजकारण राहिलेलं आहे. 2014च्या आधीपर्यंत आंदोलन करणाऱ्या राजू शेट्टींची धार बोथट झालीय, असं नाही का वाटत? मी कुठल्या आघाडीच्या बाजूला आहे याच्यापेक्षा आजपर्यंत शेतकरी चळवळीचा जो प्रवास आहे, त्या प्रवासामध्ये मी शेतकऱ्यांची बाजू कुठे सोडली का, शेतकऱ्यांच्या हिताला कुठे बाधा येऊ दिली का, जे जे काही मी संघर्षं केलेले आहेत ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरच केलेले आहेत. जेव्हा जेव्हा मला वाटलं की, या लोकांना शेतकऱ्यांना शब्द दिलेला आहे आणि ते प्रत्यक्ष वेगळं काहीतरी धोरण राबवतात, त्या त्या वेळी मी माझ्यापरीने, माझ्या ताकदीने विरोधच केलेला आहे. आणि पुढे सुद्धा हीच भूमिका राहील. तुमचे एकेकाळचे सहकारी आणि आताचे राजकीय विरोधक सदाभाऊ खोत यांनी असं म्हटलंय की, ज्यांनी शेतकऱ्यांना लुबाडलं त्यांच्यापुढेच राजू शेट्टी आता लोटांगण घालत आहेत. नागपूरचे पाय चाटणाऱ्यांनी मला शहाणपणा शिकवू नये. तुमची शेवटची भेट कधी झाली होती? तुम्ही संपर्कात आहात का? अशा फालतू माणसाला मी भेटायचा प्रयत्न करत नाही, आणि मी भेटतही नाही. मधल्या काळात तुम्ही राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करण्याचा प्रयत्न केलात. राष्ट्रीय पातळीवर एक मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला होतात. पण या आमदारकीच्या निमित्ताने तुमचा फोकस पुन्हा दिल्लीकडून राज्याकडे आलाय. यात 265 संघटना आहेत आणि आमचं ते काम चालूच आहे. मी 2024ला दिल्लीतच असणार आहे. तोपर्यंत बसून काय करायचं, म्हणून मी मुंबईला चाललोय. एवढाच यातला फरक आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)