कोरोना: महाराष्ट्रातील लघु उद्योग पुन्हा रूळावर केव्हा येतील?
"24 मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लॉकडाऊन घोषित केलं तेव्हा आमच्या फॅक्टरीत असलेल्या कामगारांचा कॉल आला. सब देश बंद हो गया. अब यहा रूक के क्या फायदा हमे अपने गाव जाना है."
गेल्या तीन वर्षांपासून पुण्यातील पिंपरी एमआयडीसीमध्ये प्लास्टिक रिसायकलिंग प्लांट चालवत असलेले व्ही-पॉलीप्लास्टचे प्रोपाराइटर विक्रम अंबिलवादे बीबीसीला सांगत होते. "लॉकडाऊन लागल्यानंतर परराज्यातून येऊन फॅक्टरीत काम करणारे मजूर अस्वस्थ झाले. त्यांना वाटत होतं आता आपली नोकरी तर गेलीच परत या महिन्याचा पगार देखील मिळणार नाही. त्यांच्याशी बोलण्यासाठी मी फॅक्टरीत गेलो आणि त्यांना सांगितलं मार्च महिन्याचा पूर्ण पगार दिला जाईल तसेच जोपर्यंत काम सुरू होणार नाही तोपर्यंत तुमचा घरखर्च भागेल इतका पगार मी तुम्हाला देईल. "त्यानंतर मजूर थांबले पण एक महिन्यानंतर त्यांच्यापैकी अर्धे गावी निघाले. सध्या माझी फॅक्टरी बंद आहे. पण फॅक्टरीच्या भाड्याचा, कामगारांचा निम्मा पगार, वीज बिल असा एकूण खर्च एक ते सव्वा लाख इतका झाला आहे. "कोव्हिड-19 आधी एकदम चांगल्या स्थितीत सुरू असलेल्या फॅक्टरीला फटका बसला आहे आणि ही स्थिती नेमकी कधी चांगली होईल हे कुणीच सांगू शकत नाहीये. अशा स्थितीत माझ्यासारख्या नवख्या उद्योजकांनी काय करावं हा प्रश्न माझ्यासमोर आहे. उद्योजक हे संकटाचा सामना करण्यासाठी ट्रेन झालेले असतात पण हे संकट माझ्यासाठी अगदी नवीन आहे," विक्रम सांगतात. 2017 साली हातात असलेली कॉर्पोरेटची नोकरी सोडून स्वतःचा प्लांट टाकण्याचा विक्रम अंबिलवादे यांनी निर्णय घेतला होता. "नोकरीपेक्षा व्यवसायात अधिक संधी आहेत आणि प्लास्टिक रिसाइकलिंगच्या माध्यमातून आपल्याला पर्यावरणपूरक काही काम करता येईल हे स्वप्न बाळगून मी प्लांट टाकला पण कोव्हिडमुळे माझ्या व्यवसायाचं नुकसान तर झालंच पण माझ्या स्वप्नांचाही चुराडा झाल्यासारखं मला वाटत आहे. "मी 31 वर्षांचा आहे. माझ्यावर माझ्याच नाही तर 15 कुटुंबाची जबाबदारी आहे. काम पुन्हा सुरू झालं नाही तर माझे काय हाल होतील हे मी कुणालाच सांगू शकत नाहीये," विक्रम सांगत होते. "लॉकडाऊन पाचमध्ये आता पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण लेबर शॉर्टेज, वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होणे तसेच ज्या ठिकाणी माल पाठवला जातो त्या ठिकाणी सध्या व्यवसाय सुरू नसणं या गोष्टींमुळे मला अद्याप फॅक्टरी सुरू करता येणार नाही," असं विक्रम सांगतात. विक्रमसारखे अनेक लघु उद्योजक देशात आणि राज्यात आहेत. कोव्हिड-19 चा परिणाम एकूणच या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर कसा झाला याचा विचार देखील होणं आवश्यक आहे. अडीच कोटी लोकांना रोजगार देणारं क्षेत्र भारतात नोंदणीकृत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगातील संस्थांची संख्या 1 कोटीहून अधिक आहे. कोव्हिड-19 ची झळ या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या अंदाजे अडीच कोटी लोकांना बसली आहे. महाराष्ट्रात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगाशी निगडित संस्थांची संख्या 8 लाख इतकी आहे. भारतातील लघु उद्योगांचं वार्षिक आऊटपूट 28 लाख कोटी रुपये इतकं आहे. भारताच्या निर्यात क्षेत्रात 50 टक्के वाटा या उद्योगांचा आहे. तर 2019 मध्ये या क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीतील वाटा 29 टक्के इतका होता. कोव्हिडच्या उद्रेकानंतर सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलली आहे. आधी सूक्ष्म उद्योग म्हणजे ज्यांची गुंतवणूक 25 लाखांच्या खाली आहे. आता 1 कोटीपर्यंत गुंतवणूक असणारे उद्योग या सूक्ष्म आहेत. आधी लघु उद्योग म्हणजे ज्यांच्यात 1 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. आता 10 कोटीपर्यंतचे उद्योग या वर्गवारीत येतात. तर आधी 10 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले उद्योग मध्यम उद्योग होते आता 20 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले उद्योग हे मध्यम उद्योग आहेत. जुलै 2019 मध्ये एका भाषणात सूक्ष्म आणि लघु उद्योग केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते. सध्या या क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा 29 टक्के आहे आणि या क्षेत्राचा वाटा 50 टक्क्यांवर न्यायचं आमचं उद्दिष्ट आहे. वर्षभरातच ही परिस्थिती आता बदलली आहे. हे क्षेत्र आता कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. असं ते म्हणाले आहेत. या क्षेत्राची स्थिती अत्यंत नाजूक असून या क्षेत्राला सावरण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. सरकारने उचललेली पावलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनानंतर आलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. नंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दुसऱ्या दिवशी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी कोणते पॅकेजेस देण्यात येतील याबाबतची माहिती दिली. लघु उद्योजकांना 3 लाख कोटी रुपयांचे विनातारण कर्ज मिळेल असं त्यांनी जाहीर केलं. लघु उद्योगांना 4 वर्षांसाठी कमी व्याजाचे कर्ज देऊत असं त्या म्हणाल्या. मध्यम आणि सूक्ष्म आकाराच्या आणि अडचणीत असलेल्या उद्योगांसाठी 15000 कोटी रुपयांचा निधी तयार करणार. याचा फायदा 45 लाख उद्योगांना होणार. सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे लघु उद्योजकांच्या समस्या खरंच सुटतील का? की अजून त्यांना खूप मोठं अंतर चालावं लागणार आहे. हे आता आपण पाहूत. लघु उद्योजकांना कोणत्या समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे? लघु उद्योजकांना कोणत्या समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे असं विचारलं असता महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या गर्व्हनिंग काउन्सिलचे सदस्य समीर दूधगावकर सांगतात की उद्योजकांसाठी हा आतापर्यंतचा सर्वांत कठीण काळ आहे. काही लोक या संकटाची तुलना 2008 साली आलेल्या महामंदीशी करत आहे पण हे खरं नाही. हे संकट त्याच्या तुलनेत कित्येक पटींनी मोठं आहे. 2008मध्ये अर्थव्यवस्था कूर्मगतीने चालत होती पण आता ते अर्थचक्र थांबलं आहे असंच म्हणावं लागेल. दोन महिन्यांच्या लॉकडाऊनमुळे उद्योग थांबले आहेत. अनेक मजुरांना त्यांच्या गावी परतावे लागले आहे. सप्लाय चेन खंडित झाल्या आहेत. उद्योजकांकडे असलेल्या ठेवी आता संपत आल्या आहेत असं दूधगावकर सांगतात. उद्योजकांना कर्ज देण्याबाबत केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. पण नेहमीपेक्षा लवकर लोन पास झालं तरच हे उद्योजकांच्या फायद्याचं ठरू शकतं. जे लघु उद्योजक सरकारी विभागांना सेवा किंवा उत्पादन पुरवतात त्यांची बिलं क्लियर होण्यासाठी वेळ लागतो. ही प्रक्रिया लवकर व्हावी अशी उद्योजकांची मागणी होती. त्यानुसार आता 45 दिवसांत हे बिल क्लियर करू असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं आहे. तसं झालं तर या उद्योजकांना दिलासा मिळू शकतो, असं दूधगावकर यांना वाटतं. रिझर्व्ह बॅंकेकडून दिलासा - रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात 0.40 बेसिस पॉइंटची कपात केल्याने कर्ज स्वस्त झालं आहे. त्याचबरोबर कर्जदारांचे जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांचे हप्ते पुढे ढकलण्याची याआधी मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांचे हप्ते नंतर भरा असं रिझर्व्ह बॅंकेनी सांगितलं होतं. आता नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सप्टेंबरपासून बॅंकेचे हप्ते पूर्ववत सुरू करण्यात येतील. उद्योग पूर्ववत होण्यासाठी राज्य सरकार काय करत आहे? राज्यातील उद्योग पूर्ववत होण्यासाठी राज्य सरकारच्या काय योजना आहेत आणि त्यांच्यावर अंमलबजावणी कशी सुरू आहे हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी बातचीत केली. उद्योगांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन उद्योगांचं स्वागत रेड कार्पेट घालून करण्याचा निर्णय घेतला. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाढावा यासाठी सरकारतर्फे 'उद्योग मित्र' ही योजना आणून एकाच परवान्याअंतर्गत तुम्हाला नवे उद्योग सुरू करता येऊ शकतील असं देसाई यांनी सांगितलं. उद्योजकांना कोव्हिड-19 च्या उद्रेकानंतर अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे त्याबाबत देसाई सांगतात की कामगारांचा तुटवडा, कच्च्या मालाचा पुरवठा न होणं आणि तयार झालेलं उत्पादन बाजारात न आणता येणं या समस्यांना उद्योजकांना तोंड द्यावं लागत आहे. याची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे. या स्थितीतून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्य शासन इंडस्ट्रियल ब्युरो फॉर एम्प्लॉयमेंटची स्थापना करणार आहे. या अंतर्गत कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांना काम देण्यात येईल. सध्या मजुरांच्या स्थलांतरामुळे अंदाजे 5 लाख जागा रिकाम्या झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्या भरण्यासाठी काही जणांना प्रशिक्षण देण्याचंही काम सरकार हाती घेणार आहे, असं देसाई सांगतात. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून आपण केव्हा बाहेर निघूत असं विचारल्यावर देसाई सांगतात, या पूर्वी कधीही कोणी अशी परिस्थिती पाहिली नव्हती. त्यामुळे आपण या संकटातून केव्हा बाहेर निघूत याचं निश्चित उत्तर कुणाकडेच नाही. पण आवश्यक ती काळजी घेत आपण आपलं कामकाज सुरू केलं पाहिजे. अडचणी आहेत पण त्यातून निर्माण होणाऱ्या संधीकडेही लक्ष ठेवलं तर सकारात्मकता वाढू शकते. भीती कमी होऊ शकते. त्यातूनच आपण या संकटाचा मुकाबला करू शकू असा विश्वास देसाई यांना वाटतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)