लिंगायत मठ ठरवणार कोण होणार कर्नाटकचा मुख्यमंत्री?
कर्नाटक निवडणुकींच्या निमित्तानं धार्मिक मठांची भूमिका अधोरेखित होताना दिसते आहे. मठांच्या राजकीय भूमिकेचा घेतलेला आढावा.
पाहा व्हीडिओ: कर्नाटकाच्या राजकारणावर मठांचा प्रभाव नेमका कसा असतो? कर्नाटकच्या निवडणुकीला नेहमी अध्यात्मिक असा राजकीय रंग असतो. तो रंग इथल्या धार्मिक मठांनी आणलेला असतो. या राज्यातल्या सामाजिक जीवनावर जेवढा या लिंगायत, वीरशैव यांच्यासोबत इतर समाजातील मठांचा प्रभाव असतो, तितकाच तो राजकीय जीवनावर आणि निवडणुकांवरही असतो. यंदा तर स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या मुद्द्यावर कर्नाटकची निवडणूक येऊन ठेपल्यानं तर या मठांची भूमिका अधिक निर्णायक झाली आहे. "धर्मपीठ हे नेहमी विधानसभा वा संसद त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ असते," हुबळीच्या प्रसिद्ध मूरसावीर मठाचे प्रमुख गुरुसिद्ध राजयोगेंद्र स्वामी जेव्हा हे विधान करतात तेव्हाच कर्नाटकच्या निवडणूक आणि राजकारणावरचा धार्मिक मठांचा प्रभाव स्पष्ट होतो. हुबळीचा हा शेकडो वर्ष जुना मठ उत्तर कर्नाटकातल्या प्रभावशाली मठांमध्ये गणला जातो. त्यामुळेच हा मठ आणि त्याच्या अधिपत्याखाली येणारे अन्य मठ कोणाला 'आशीर्वाद' देतात यावर उत्तर कर्नाटकातली राजकीय गणितं ठरू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर्नाटक प्रचारादरम्यान एका मठाच्या व्यासपीठावर. हा मठ असेल, वा अन्य मठ, कर्नाटकात कायम हे निरीक्षण मांडलं जातं, की त्यांचा पाठिंबा एखाद्या उमेदवाराला मिळाला की त्याचा विजय निश्चित मानला जातो. त्या मठाचे हजारो भक्त, जे त्या भागातले मतदार असतात, या उमेदवारामागे उभे राहतात. परिणामी अध्यात्माची ही केंद्रं एक प्रकारची राजकीय सत्ताकेंद्रं सुद्धा असतात असं म्हटलं जातं. पण यासंदर्भात हुबळीमध्ये राजयोगेंद्र स्वामींना विचारलं तेव्हा त्यांनी ते अमान्य केलं. मठांचे प्रमुख मात्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारे मठ हे राजकारणाच्या जवळ जात नाही असं सांगतात. बसवेश्वर "मठ कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय कार्यक्रमात भाग घेत नाही. हे सगळे नेते आशीर्वाद घेण्यासाठी आमच्याकडे येतात. आमच्या अनुयायांना ते आवडतं. ते पाहतात की हा नेता मठात येतो. अनुयायांना हे बरोबर समजू शकतं की स्वामीजी या नेत्याबद्दल नेमका काय विचार करतात. त्याचा परिणाम निवडणुकीवरही होतो," असं राजयोगेंद्र स्वामी मान्य करतात. "पण आम्ही स्वत:हून जाहीरपणे काहीही म्हणत नाही. देव तुमचं भलं करो इतकंच म्हणतो, बास," ते हलकसं हसत सांगतात. कर्नाटकात यंदाच्या निवडणुकीत तर मठांची राजकीय भूमिका अधिक निर्णायक झाली आहे. लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत हे दोन्ही समाज वेगळे असून लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्य करण्याचा राज्यातल्या काँग्रेस सरकारच्या शिफारसीनंतर राजकीय आणि धार्मिक हलकल्लोळ माजला. या दोन्ही समाजांच्या राज्यभर विखुरलेल्या धार्मिक मठांमध्ये आणि मठाधिपतींमध्ये राजकीय दरी निर्माण झाली. जवळपास 30 लिंगायत मठांनी काँग्रेसला जाहीर पाठिंबा दिला, तर काही मठ आजही लिंगायत समाजाचे सर्वात मोठे राजकीय नेते असलेल्या आणि भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असलेल्या बी. एस. येडियुरप्पांच्या मागे उभे राहिलेत. पण कर्नाटकातले हे धार्मिक मठ पहिल्यांदाच राजकीय आखाड्यात उतरले आहेत का? स्थानिक जाणकारांशी बोलल्यावर समजतं की, राजकीय क्षेत्रातला, विशेषत: निवडणुकांवरचा या मठांचा वा मठाधिपतींचा प्रभाव काही नवा नव्हे. निवडणुकीत मठांच्या भूमिकेबाबत प्राध्यापक हरिश रामस्वामी यांनी भूमिका मांडली. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये आपला प्रभाव असलेल्या मठांचा कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा आहे, यावर अनेक गणितं ठरतात. म्हणूनच निवडणूक आल्यावर दिल्लीपासून अनेक नेत्यांच्या कर्नाटकात वेगवेगळ्या मठांच्या भेटीगाठी सुरू होतात. "कर्नाटकचं राजकारण समजून घ्यायचं असेल तर हे समजणं आवश्यक आहे की मठांचा इथल्या राजकारणावर प्रभाव आहे. कारण त्यांचा सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्यावर आणि विचारांवर प्रभाव आहे. त्यामुळे ज्यांना निवडणूक लढवायची आहे असे उमेदवार किंवा निवडणुकांनंतर आलेली सरकारंसुद्धा या मठांचं लांगुलचालन करतात. जरी धर्म आणि राजकारण या म्हणायला वेगवेगळ्या गोष्टी असल्या, तरीही प्रत्यक्षात ते तसं कधीही नसतं. म्हणूनच इथल्या राजकारणात मठ महत्वाची भूमिका बजावतात," धारवाडच्या कर्नाटक विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असणारे डॉ हरिश रामस्वामी सांगतात. लिंगायत समाजाचे शेकडो मठ कर्नाटकभर विखुरले आहेत. केवळ कर्नाटकच नव्हे तर शेजारचा महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशमध्ये सुद्धा त्यांचे लाखो भक्त आहेत. या साऱ्या अनुयायांची संख्या आणि मठावर असलेली अढळ श्रद्धा या मठांचं राजकीय मूल्यंही वाढवतं. परिणामी या सर्वांपर्यंत, जे मतदारही आहेत, पोहोचण्यासाठी राजकीय नेत्यांना आणि पक्षांना मठांचा मार्ग मिळतो आणि मठांचाही राजकीय प्रभाव वाढतो. पण मठांकडे केवळ निवडणुकीच्या राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहता येणार नाही. "आजच्या काळातलं मठांचं स्वरूप केवळ धार्मिक नाही. या प्रत्येक मठाच्या मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्था आहेत. त्यामुळे त्याबद्दलची सरकारी धोरणं या संस्थासाठीही असतात ज्या मठ चालवतात. त्यामुळे मठांना सरकारसोबत आणि राजकीय व्यवस्थेसोबत संबंध ठेवावेच लागतात. हे एका प्रकारचे व्यावसायिक संबंधच असतात. तेच या मठांना आणि राजकीय नेत्यांना एकत्र येण्याचं निमित्त बनतात आणि मग तिथे भविष्याबद्दल ठरवलं जातं," असं डॉ. रामस्वामी सांगतात. शैक्षणिक संस्थांसोबतच हॉस्पिटल्स, वसतिगृहं, अनाथाश्रम असा मोठा संस्थात्मक पसारा प्रत्येक मठानं उभारलेला असतो. दरवर्षी त्यांच्यामार्फत सामूहिक विवाह होतात. काँग्रेसच्या सरकारअगोदर जेव्हा येडियुरप्पांच्या नेतृत्वाखालचं भाजपाचं सरकार होतं तेव्हा काही मठांना सरकारी अनुदानंही देण्यात आली होती. कर्नाटकातील एका मठाचं दृश्य परिणामी राज्यातले सगळे मोठे नेते, पक्ष एक वा एकापेक्षा अनेक मठांशी वा मठाधिपतींशी जाहीरपणे निष्ठा दाखवतात. कर्नाटकमध्ये निवडणुकांचा प्रचार सुरू झाल्यापासून भाजप अध्यक्ष अमित शाह, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही दिल्लीतून येऊन अनेक मठांना भेटी दिल्या आहेत, मठाधिपतींचे आशीर्वाद मागितले आहेत. तुमकुरचा सिद्धगंगा मठ, शृंगेरीचा मठ, उडुपीचा मठ, हुबळीचे मूरसावीर आणि सिद्धारूढ मठ हे मोठ्या प्रदेशांवर प्रभाव असणारे मठ आहेत. प्रदेशांसोबतच विविध वर्गांचे वेगवेगळे मठही राज्यात आहेत. पण मग मठ नेमकं निवडणुकीच्या काळात काय करतात? एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा देतात? "नाही. ते अशा अर्थानं थेट सांगत नाहीत. जर एखादा उमेदवार त्यांच्याकडे गेला आणि मठाच्या स्वामीजींनी त्याचं कौतुक केलं, हा भला माणूस आहे असं म्हटलं की त्यांच्या अनुयायांना जो संदेश मिळायचा आहे तो मिळतो. मौखिक प्रसिद्धी सुरू होते. मोठ्या मठांच्या अनेक उपशाखा असतात, शैक्षणिक संस्था असतात. त्यांच्या यंत्रणांमध्ये हा संदेश पसरतो आणि काम होतं," डॉ रामस्वामी नेमकं निवडणुकांच्या काळात काय होतं ते सांगतात. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारादरम्यान आयोजित यज्ञसोहळ्यातील एक दृश्य दिल्लीहून सगळे मोठे नेते निवडणुकांच्या काळात मठाधिपतींकडे का येतात? "ते फक्त दर्शनासाठी आणि आशीर्वादासाठी येतात. आम्ही त्यांना केवळ मार्गदर्शन करतो. हे पहा, माझं मत हे आहे की राजकीय शक्तीपेक्षा धार्मिक शक्ती ही कायम मोठी असते. म्हणून तर पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मंत्री कोणीही असो, ते सगळे धार्मिक केंद्रांमध्ये किंवा मंदिरांमध्ये जातात. ते केवळ निवडणुकीच्या काळातच येत नाहीत, तर इतर वेळेसही मार्गदर्शनासाठी येतात. पण आम्ही आमच्या अनुयायांना कोणताही आदेश देत नाही," राजयोगेंद्र स्वामी म्हणतात. कर्नाटकातील एका मठाच्या धार्मिक कार्यक्रमातील एक दृश्य डॉ. रामस्वामी म्हणतात की, "प्रत्येक मठ एकेका प्रांतावर आपला प्रभाव टिकवून असतो. त्यांच्या कार्यक्षेत्राच्या एका प्रकारे सीमारेषा आखल्या गेलेल्या असतात. त्यातच त्यांचं कार्य आणि प्रभाव असतो. त्यामुळे म्हैसूरच्या एखाद्या मठाला जर उत्तर कर्नाटकात काही कार्य करायचं असेल तर त्यांना इथल्या मठांची अनुमती लागते. याबद्दल कोणी जाहीरपणे बोलणार नाही, पण हे वास्तव आहे," ते म्हणतात. "या मठांचे जे मठाधिपती असतात ते सर्वोच्च असतात. राजकीय नेते त्यांच्यापेक्षा वरचढ होऊ शकत नाही. अपवाद फक्त काही मठांचा जे राजकीय नेत्यांनीच मत एकगठ्ठा मिळण्यासाठी उभारले आणि मोठे केले. पण मठाधिपतींचा शब्द अंतिम असतो," रामस्वामी पुढे सांगतात. त्यामुळेच सध्या निवडणुकीच्या धामधुमीत कर्नाटकातल्या सगळ्या मठांमध्ये राजकीय वर्दळ आहे. प्रत्येक नेत्यांच्या मठ वाऱ्या जोरात सुरू आहेत. अर्थात स्वतंत्र धर्माच्या मुद्द्यांवर मठांनी घेतलेल्या राजकीय भूमिकेकडे आणि त्यानं होऊ शकणाऱ्या कर्नाटकच्या निकालांकडे सगळ्यांचं अधिक लक्ष आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)