पॅलेस्टाईन- इस्रायलबाबत बायडन यांचं धोरण ट्रम्प यांच्यापेक्षा वेगळं असणार का?
गाझापट्टीत इस्लामिक कट्टरतावादी संघटना हमासला लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या इस्रायली हवाई हल्ल्यांमुळे पश्चिम आशियाचा मुद्दा अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या अजेंड्याच्या यादीत पुन्हा एकदा समाविष्ट झाला आहे.
त्याचवेळी पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या मानवाधिकारांप्रति जो बायडन प्रशासनाची काय भूमिका आहे, हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतोय. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात जेरुसलेम शहरात इस्रायलला किती सूट देण्यात आली, हे आता कुणापासूनही लपून राहिलेलं नाही. गाझापट्टीवर सुरू असलेला संघर्ष इतर भागात पसरण्याचीही दाट शक्यता आहे आणि त्यामुळे जो बायडन प्रशासनाला नाईलाजाने का होईना दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाच्या मुद्द्यावर खोलात जाऊन विचार करावा लागू शकतो. आणि ही परिस्थिती ओढावू नये, याकडेच जो बायडन आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कल असेल. अमेरिकेचं परराष्ट्र धोरण सध्यातरी आपल्या मुत्सद्दी प्राथमिकता (Deplomatic Priopities) वेगळ्या असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या शांतता चर्चांकडे जो बायडन प्रशासनाने आतापर्यंत तरी फारसं महत्त्व दिलेलं नाही. डोनाल्ड ट्रंप ट्रम्प प्रशासनाचा कल इस्रायलच्या बाजूने होता. त्यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील काही प्रमुख बाबी रद्द करण्यात आल्या होत्या. जो बायडन यांच्या प्रशासनात त्या बाबी परत आणण्यासाठी शांतपणे प्रयत्न सुरू आहेत. याचा अर्थ असा की, पॅलेस्टाईनसोबत अमेरिकेचे कटु झालेले संबंध पुन्हा सुरळित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचा असाही अर्थ आहे की बायडन प्रशासन इस्रायल-पॅलेस्टाईन दीर्घकालीन शांतता करारासाठीची अट म्हणून एका वैध पॅलेस्टाईन राष्ट्राचं समर्थन करू शकतं. मात्र, नव्याने चर्चा सुरू करण्याची शक्यता खूप कमी आहे, याची त्यांनाही कल्पना आहे. इस्रायलला आत्मरक्षणाचा अधिकार अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या अजेंड्यात चीनवर फोकस कायम राहील, हे निश्चित होतं. मात्र, या आठवड्यात परिस्थिती बदलली आणि पश्चिम आशियाचा प्रश्न पुन्हा अजेंड्यावर आला. बेंजामिन नेतान्याहू राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी पॅलेस्टाईनने केलेल्या रॉकेट हल्ल्याला प्रत्युतर देण्यासाठी इस्रायला आत्मरक्षणाचा अधिकार असल्याच्या फॉर्म्युलाचा पुनरुच्चार केला. असं असलं तरी इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यांमध्ये ठार होत असलेल्या पॅलेस्टाईनच्या सामान्य नागरिकांबद्दलही अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, त्याचवेळी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी 'सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करणारी एक कट्टरतावादी संघटना' आणि 'कट्टरतावाद्यांना लक्ष्य करणारा इस्रायल' यांच्यात फरक असल्याचंही म्हटलं आहे. हमासच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांविरोधात इस्रायलने केलेल्या कारवाईत 'गरजेपेक्षा जास्त कारवाई झाली', असं बायडन प्रशासनाला वाटत नाही. बायडन प्रशासन अमेरिकेने शांतता कायम ठेवण्याचं आवाहन केलं असलं तरी बायडन प्रशासनाचा हा दृष्टीकोन इस्रायलला स्पष्टपणे हिरवा कंदिल दाखवणारा असल्याचं मत अनेक विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. जो बायडन "पॅलेस्टाईन रॉकेट हल्ले करत असेल तर अतिरेक्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी इस्रायलने सर्वतोपरी प्रयत्न केले, असं वाटेपर्यंत अमेरिका इस्रायलला संपूर्ण मोकळीक देतो," असं अरब गल्फ स्टेट इन्स्टिट्युटचे हुसैन इबिश म्हणतात. बायडन प्रशासनाने या आठवड्यातील सुरक्षा परिषदेची कार्यवाहीदेखील स्थगित केली. सुरक्षा परिषदेत इस्रायलचा बचाव करण्यावरून होणाऱ्या टीकेचा बरेचदा अमेरिकेला एकट्यानेच सामना करावा लागतो. यावेळीही अमेरिकेचं तेच कारण दिलं की, एखादं वक्तव्य केल्याने किंवा सार्वजनिक बैठकीमुळे पडद्यामागून चाललेल्या मुत्सद्दी प्रयत्नांना आडकाठी येऊ शकते. . मुत्सद्द्यांच्या आघाडीवर बायडन प्रशासनाला तातडीने पावलं उचलावी लागणार आहेत. यात अडचण अशी की, या प्रयत्नांना पूर्ण करण्यासाठी बायडन प्रशासनाने पूर्णकालिक टीम नाही. बायडन प्रशासनाने अजून इस्रायलसाठी राजदूताची नेमणूकही केलेली नाही, यावरूनच परिस्थितीचा अंदाज येईल. अँटनी ब्लिंकन आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांसोबत फोनवरून सातत्याने संपर्कात आहेत. इजिप्तच्या नेतृत्त्वाखाली इतर काही अरब राष्ट्रांचाही यात समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांनी इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन विषयक विभागाचे एक वरिष्ठ अधिकारी हॅडी आम्रा यांना तेल अविवला पाठवलं आहे. अशांत जेरुसलेम खरंतर हॅडी आम्रा एक मध्यम पदावरील अधिकारी आहेत. यापूर्वी अशा परिस्थितीत इस्रायल-पॅलेस्टाईन यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाठवण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अमेरिकेकडून विशेष दूताचा दर्जा देण्यात येई. इस्रायलमध्ये अमेरिकेचे राजदूत म्हणून काम सांभाळलेले डॅनिअल कर्टझर म्हणतात, "पडद्यामागून सुरू असलेल्या राजनयिक प्रयत्नांप्रती गांभीर्य दाखवण्यासाठी इतर कुणा वरिष्ठ अधिकाऱ्याला तिथे पाठवता आलं असतं." जेरुसलेम शहर यावेळी झालेलं नुकसान खूप मोठं आहे. गाझापट्टीत यापूर्वीही अनेकदा हवाई हल्ले झाले आहेत. मात्र, पूर्व जेरुसलेम शहरात ज्याप्रकारचं अशांततेचं वातावरण आहे, ते यापूर्वी कधीच नव्हतं. जेरुसलेम शहराच्या पूर्व भागावर इस्रायलने 1967 साली ताबा मिळवला होता. पॅलेस्टाईनही या भागावर आपला हक्क सांगतो. दोन्ही बाजूंसाठी हे स्थान धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे आणि याच ठिकाणावरून या दोन्ही देशांमध्ये कायमच तणाव असतो. इस्रायल-पॅलेस्टाईन शांतता चर्चा जेरुसलेमचं भविष्य इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील शांतता चर्चेतूनच ठरणार आहे. मात्र, इस्रायलच्या उजव्या विचारसरणीच्या सरकारांना ज्यू आणि पॅलेस्टिनी लोकांनी एकत्र रहाणं, मान्य नाही आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात ही सामान्य बाब झाली होती. परिस्थिती आतल्याआत चिघळत होती, मात्र, राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या टीमच्या ते लक्षात आलं नाही, असं अरब गल्फ स्टेट इन्स्टिट्युटचे हुसैन इबिश सांगतात. ते म्हणतात, "ज्यू वस्ती वसवण्याची मोहीम आणि इस्रायलच्या उजव्या विचारसरणीच्या सरकारांना रोखण्यात अपयश आलं आहे. यामुळे प्रत्यक्ष जमिनीवर परिस्थिती चिघळू लागली." ज्यू वस्ती वसवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक पॅलेस्टिनी कुटुंबांना बेदखल करण्याचा प्रयत्न झाला आणि यावरून निदर्शनं चिघळली. यानंतर अल-अक्सा मशिदीत इस्रायली पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याने पॅलेस्टिनी नागरिकांचा संताप अधिक वाढला. धार्मिक हिंसाचाराची चिन्हं मुस्लीमबहुल भागातून उजव्या विचारसरणीच्या ज्यू राष्ट्रवाद्यांनी मोर्चा काढण्याची योजना आखली होती. या मोर्च्यामुळेही साशंकतेचं वातावरण तयार झालं होतं. मात्र, तो मोर्चा शेवटच्या क्षणी रद्द करण्यात आला. नाराजीची ही भावना इस्रायलमधल्या पॅलेस्टिनी नागरिकांमध्येही पसरली आणि त्यांनी आपली एकता दाखवण्यासाठी निदर्शनं केली. यातून एक नवं संकट उभं झालं. इस्रायलमधल्या ज्या शहरात ज्यू आणि पॅलेस्टिनी लोक एकत्र राहतात त्या शहरांमध्ये धार्मिक हिंसाचार भडकण्याची शक्यता व्यक्त होऊ लागली. डॅनिअल कर्टझर म्हणतात, "पाणी डोक्यावरून वाहू लागलं आहे आणि बायडन प्रशासनाने हे समजून घ्यायला हवं. त्यांनी इस्रायलच्या सरकारला बस, आता पुरे, एवढंच सांगावं." "पूर्व जेरुसलेममध्ये सक्रीय भूमिका बजावण्याची वेळ आल्यास त्यांनी सांगायला हवं की आम्ही इस्रायलच्या आत्मरक्षणाच्या अधिकाराचं समर्थन करतो. मात्र, ही कारवाई थांबवण्याची गरज आहे." इस्रायल, गाझापट्टी आणि वेस्ट बँक अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक पत्रक प्रसिद्ध करत जेरुसलेममधून दोघांनीही माघार घेण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र, हमासकडून रॉकेट हल्ला झाल्यानंतर भाषा लगेच बदलली आणि अँटनी ब्लिंकन यांनी इस्रायलच्या रस्त्यांवर होत असलेल्या रक्तपातावर चिंता व्यक्त केली. हुसैन हबीश यांच्या मते, "हे अघटित घडणारच होतं." मूल्याधारित अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाच्या वापसीचा संदेश इस्रायल, गाझापट्टी आणि वेस्ट बँकच्या सद्यपरिस्थितीत कशापद्धतीने लागू करता येईल, हेदेखील बायडन प्रशासनासमोरचं मोठं आव्हान आहे. गेल्या काही दिवसात अँटनी ब्लिंकन यांनी केलेल्या वक्तव्यांमध्ये ते सातत्याने, "पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली नागरिकांना स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि समृद्धीचा समान अधिकार असल्याचं" म्हणताना दिसतात. ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्युटचे खालेद गिंडी हा फॉर्म्युला 'नवा आणि महत्त्वाचा' असल्याचं म्हणतात. मात्र, तो 'अस्पष्ट आणि कोड्यात टाकणारा' असल्याचंही त्यांना वाटतं. डेमोक्रेटिक पक्षातील उजवा गट खालेद अल गिंडी आश्चर्य व्यक्त करत म्हणतात, "हा फॉर्म्युला इथे आणि आत्ताच लागू करणार आहेत का? की मग याला शेवटच्या करारात सामावून घेतलं जाण्याची मनीषा बाळगली जातेय. हा फॉर्म्युला कुठे लागू केला जाईल, हे आपल्याला माहिती नाही. मला वााटतं हे त्यांनाही ठाऊक नाही." डेमोक्रेटिक पक्षातील उजवी विचारसणी असलेला गट जी चार मूल्ये सांगितली गेली ती लागू करण्यात भेदभाव होत असल्याच स्पष्ट दिसतं, अशी टीका करतोय. याचा राजकीय परिणाम काय होईल, हे अजून स्पष्ट नाही. अर्थव्यवस्था आणि हवामान बदल या मुद्द्यांना नवीन प्रशासनाने महत्त्व दिलं आहे. त्यामुळे डेमोक्रेटिक पक्षाच्या इस्रायल समर्थक भूमिकेला आव्हान देणारे निर्वाचित प्रतिनिधी या प्रश्नावरून बायडन प्रशासनाशी वाद घालण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, ते पॅलेस्टिनी नागरिकांसोबत आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार व्यवहार आणि त्यांचे मानवाधिकार हे मुद्दे मांडत आहेत. इस्रायलला 3.8 अब्ज डॉलर्स इतकी वार्षिक सैन्य मदत देण्यात येते. त्याचा उपयोग करण्याचं आवाहनही ते प्रशासनाला करत आहेत. तसंच अमेरिकेतील हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये दिलेल्या भाषणांमध्ये वंशभेदाचा मुद्दाही मांडण्यात आला आहे. इस्रायल आणि हमासचा संघर्ष 'सरकार समर्थित हिंसाचार आणि पोलिसांची दंडुकेशाही' याची आपल्याला पूर्ण कल्पना असल्याचं अफ्रिकी-अमेरिकी वंशाच्या मॅसाचुसेट्सच्या आयना प्रेसली सांगतात. अशा परिस्थितीत बायडन प्रशासनाची भूमिका कोणती असेल? या प्रश्नावर डॅनिअल कर्टजर यांचं म्हणणं आहे की, इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्ष संपवण्यासाठी जेरुसलेममध्ये परिस्थिती सामान्य करण्याच्या दिशेने पावलं उचलली जातील. त्यामुळे ते आपल्या अजेंड्यावरील इतर गोष्टींकडे लक्ष देऊ शकतील. मात्र, अमेरिकेत वंशवादविरोधी निदर्शनांमध्ये ऐकू येणारे 'नो जस्टिस-नो पीस' या घोषणा या आठवड्यात अमेरिकेच्याा परराष्ट्र विभागाबाहेर पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या समर्थनार्थ आयोजित निदर्शनांमध्येही ऐकू आल्या. बायडन प्रशासनाच्या अजेंड्यावर इस्रायल-पॅलेस्टाईन हा मुद्दा कशा स्वरुपात असेल हे पॅलेस्टिनी नागरिकांसाठी 'नवीन सामान्य परिस्थिती' (New Normal) काय असेल, यावर अवलंबून असणार आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)