आत्मनिर्भर भारतः भारतातील संरक्षण क्षेत्रातली FDI ची मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवली
भारतातील संरक्षण क्षेत्रातली FDI ची मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी मेक इन इंडियाला बळ देणं आवश्यक आहे. शस्त्राचं उत्पादन भारतात व्हावं, हे ध्येय आहे. काही शस्त्रांच्या आयातीवर बंदी आणली जाईल, असं सीतारमण यांनी सांगितलं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग चौथ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली. यापूर्वी शेतीच्या सर्वांगीण सुधारणेसाठी 1 लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली. बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेतून सीतारमण यांनी लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी योजना जाहीर केल्या, तर गुरुवारी सर्व स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आतापर्यंत केलेल्या घोषणा - संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय संरक्षण क्षेत्रातली परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांवर नेण्यात येईल भारतातील एअर स्पेस वाढवणार, सध्या केवळ 60 टक्के एअर स्पेसचाच हवाई वाहतुकीसाठी वापर होतोय एअर स्पेस वाढवल्यानं एक हजार कोटी रुपये वाचतील PPP मॉडेलद्वारे भारतातील सहा विमानतळांचा विकास करणार कोळसा क्षेत्रात आता खासगी कंपन्यांनाही संधी आत्मनिर्भर भारत म्हणजेच मेक इन इंडियाच्या ध्येयाला आणखी मजबूत करणं होय आपल्याला स्पर्धेसाठी तयार झाले पाहिजे इज ऑफ डूईंगसाठी वातावरण तयार केलं जातंय गुंतवणूक आणयाची आहे, रोजगारही वाढवायचा आहे आत्मनिर्भर भारत अभियानाद्वारे भारताला सक्षम बनवायचंय देशात उत्पादन, देशासाठी उत्पादन राज्यातील गुंतवणूक आकर्षण क्षमता किती आहे, यावरून रँकिंग ठरवणार कोळशावरची सरकारची मक्तेदारी दूर केली जाईल. कोळशासाठी कमर्शियल मायनिंगचं धोरण आणलं जाईल. कोळशापासून गॅस बनवणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल. कोळसा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश, खाणीतून कोळसा खरेदी करून बाजारात विकू शकतात कोळसा खाणी ते रेल्वे या जोडणीसाठी 18 जार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल कोळशाच्या छोट्या छोट्या खाणींचा लिलाव केला जाईल. 1 लाख कोटी शेतीच्या मुलभूत सुविधांच्या विकासासाठी 560 लीटर प्रतिदिन दुधाची निर्मिती सहकारी संस्थांकडून झाली. साधारणपणे ती 360 लीटर असते. किमान आधारभूत किमतीसाठी 74300 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. या दुग्ध उत्पादनामुळे 2 कोटी शेतकऱ्यांना 5000 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 30 हजार कोटी रुपयांचा आपात्कालीन निधी देणार. स्थानिक खाद्य उत्पादन कंपन्यांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद स्थानिक खाद्य उत्पादन कंपन्यांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. स्थानिक उत्पादनांना जागतिक पातळीवर नेण्यासाठीची हा प्रयत्न. याचा फायदा 2 लाख लघु खाद्य उत्पादन कंपन्यांना होईल. प्रादेशिक पातळीवर महत्त्वाच्या खाद्यपदार्थासाठी ही योजना. उदा. बिहारसाठी मखाणा, कर्नाटकात नाचणी. आंध्रात मिरची इत्यादी, या योजनेच्या केंद्रस्थानी महिला असतील. मत्स्यउत्पादन क्षेत्रासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद मत्स्यसंपदा योजना अर्थसंकल्पाच्या वेळी घोषणा केली होती, त्यासाठी 11000 कोटींची तरतूद. मुलभूत सुविधांसाठी 9,000 कोटी रुपयांची तरतूद. त्यामुळे मत्स्यउत्पादनात 70 लाख टनांची वाढ पुढच्या पाच वर्षांत होणार, यामुळे 55 लाख लोकांना रोजगार मिळेल. पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी 15 हजार कोटी उभारणार पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी 15000 कोटी उभारणार. प्राणी आरोग्य नियंत्रण योजनेअंतर्गत 13,343 कोटींची तरतूद. त्यात सर्व पाळीव प्राण्यांना, म्हशी, बकरी, आणि डुकरांना लसीकरण होणार. एकूण 53 कोटी प्राण्यांचं लसीकरण होईल. औषधी वनस्पतींच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 4 हजार कोटी औषधी वनस्पतींच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 4 हजार कोटी नॅशनल मेडिसिनल प्लँट्स बोर्ड ची स्थापना, त्यानुसार 2.25 लाख हेक्टर भागात औषधी वनस्पतीची उभारणी करणार. गंगेच्या किनारी 800 हेक्टर भागात औषधी वनस्पतींची लागवड. मध उत्पादन करणाऱ्यांसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद, त्याचा फायदा 2 लाख उत्पादकांना होणार. टॉप टू टोटल या योजनेत अतिरिक्त 500 कोटींची तरतूद आधी त्यात फक्त टोमॅटो, कांदा, बटाटा होता. आता सर्व फळं आणि भाज्यांसाठी ऑपरेशन ग्रीन योजना, ही योजना सहा महिन्यांसाठी असेल आणि त्यानंतर वाढवण्यात येईल. अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यात सुधारणा करण्यात येतील. शेतकऱ्यांच्या त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळावा त्यासाठी ही योजना. शेतमाल योग्य किंमतीत विकला जावा, यासाठी केंद्रीय पातळीवर कायदा शेतकऱ्यांना माल योग्य किमतीत विकता यावा यासाठी केंद्रीय पातळीवर एक कायदा आणणार. आंतरराज्य व्यवहारात कोणतीही बाधा नको. शेतीचा व्यवहार योग्य पद्धतीने करता यावा यासाठी कायदेशीर प्रकिया राबवणार. त्यांनी जाहीर केलेली मदत पुढीलप्रमाणे- 1) गरीब कल्याण योजनेतून मजुरांना मदत 2) शेतकऱ्यांना दोन महिन्यांमध्ये 86 हजार 600 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे, शेतकऱ्यांना 31 मे पर्यंत व्याजात सूट दिली आहे. 3) शहरी गरीबांसाठीही सरकार योजना राबवल्या आहेत. 4) शेल्टर होम, मजूरांचं जेवण-खाण आणि व्यवस्थेसाठी केंद्रसरकारने राज्य सरकारांना 11 हजार कोटी दिले आहेत. 5) 2 महिन्यात 7200 बचतगटांची स्थापना झाली आहे. 6) ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे जे मजूर आपआपल्या राज्यात परत आले आहेत, त्यांना काम मिळेल याची काळजी घेतली जात आहे. 7) ग्रामपंचायतींव्दारे त्यांना मनरेगाची काम पुरवली जाणार आहेत. पावसाळ्यातली कामंही मजूरांना दिलेली आहेत. ते कामाची वाट पाहात रिकामे बसणार नाहीत याची आम्ही काळजी घेत आहोत. यासाठी 10हजार कोटींचा निधी दिलेला आहे. रोजंदारीचा दरही 182 रुपयांवरून वाढवून 220 केला आहे. 8) सर्व स्थलांतरित मजुरांना प्रतीव्यक्ती 5 किलो धान्य मोफत 9) वन नेशन-वन रेशन कार्ड योजना. मार्च 2021 पर्यंत पूर्णत्वास जाणार. स्थलांतरित मजुरांना कोणत्य़ाही रेशन दुकानातून रेशन घेता येणार. 10) पीएम आवास य़ोजनेतून स्थलांतरित मजुर आणि शहरी गरिबांना भाडेपट्ट्यावर घरे देण्याची सोय करणार. निर्मला सीतारमण यांनी लघू आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी जाहीर केलेल्या योजना बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारमण यांनी लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करणार आहे याची माहिती दिली. यापूर्वी केंद्र सरकारनं गरीबांसाठी 1 लाख 70 हजार कोटींच्या पॅकेजची केंद्र सरकारकडून घोषणा केली होती. या पॅकेजमध्ये शेतकरी, गरीब-रोजंदारीवर काम करणाऱ्या व्यक्ती, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस मिळणाऱ्या महिला, बांधकाम क्षेत्रातले मजूर अशा घटकांचा विचार केला होता. लघु आणि कुटीर उद्योगांना चालना देणार अडचणीत असलेल्या उद्योगांसाठी 15000 कोटी रुपयांचा निधी टीडीएसच्या दरात 25 टक्क्यांनी कपात वीज कंपन्यांना 90 हजार कोटींची मदत जून-जुलै-ऑगस्ट महिन्यांचा EPF हप्ता केंद्रसरकार भरणार हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)