भीमा कोरेगाव: गौतम नवलखांवरील सुनावणीमधून न्यायमूर्ती माघार का घेत आहेत?
भीमा कोरेगाव दंगलीत हिंसाचार भडकवण्याचा आरोप असलेले कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्या प्रकरणावरील सुनावणी करण्यापासून सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनी माघार (Recusal) घेतली. असं करणारे ते या प्रकरणातले पाचवे न्यायमूर्ती ठरले.
काही कारणास्तव न्यायमूर्ती स्वतःला एखाद्या प्रकरणापासून दूर ठेऊ पाहत असतील किंवा माघार घेऊ इच्छित असतील तर त्यांना त्याचा कायदेशीर अधिकार आहे पण त्याचं कारण देणं आवश्यक असतं असं न्या. जोसेफ कुरिअन यांनी म्हटलं होतं. "सर्वोच्च न्यायालय म्हणजेच पारदर्शी न्यायसंस्था. या सर्वोच्च संस्थेची जबाबदारी खांद्यावर घेणाऱ्या न्यायाधीशांनी एखाद्या केसमधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यांनी त्याचं कारणही देणं अपेक्षित असतं. अन्यथा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात शंकेला वाव उरतो." असं न्यायमूर्ती जोसेफ कुरिअन यांनी म्हटलं होतं. जेव्हा त्यांनी राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती आयोग कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता त्यावेळी झालेल्या सुनावणीवेळी त्यांनी हे म्हटलं होतं. तेव्हा कुणीच हा विचार केला नव्हता की एक दिवस सर्वोच्च न्यायालयात गौतम नवलखांचा खटला येईल आणि त्यावरील सुनावणीपासून दूर राहण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती घेतील. गेल्या सोमवारी (30 सप्टेंबर) रोजी आधी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, मग मंगळवारी न्यायमूर्ती एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ती बी सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई तर गुरुवारी न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी गौतम नवलखा यांच्या केसच्या सुनावणीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आणि तशी घोषणा केली. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, यापैकी कुठल्याही न्यायमूर्तीने याचं कारण स्पष्ट केलं नाही. सुप्रीम कोर्टात एखाद्या केसवर सुनावणी सुरू असताना विद्यमान खंडपीठ जेव्हा त्यापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतं, तेव्हा ती केस आता नव्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात येते. याचाच अर्थ गौतम नवलखा प्रकरणी आता नवं खंडपीठ सुनावणी करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गौतम नवलखाची अटक 15 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली आहे. गौतम नवलखा कोण आहे? गौतम नवलखांना एक पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्ता म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्यावर पुण्याच्या विश्रामबाग पोलीस स्टेशनात एफआयआर दाखल करण्यात आलेली आहे. 8 जानेवारी 2018 रोजी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये सात महिन्यांनंतर 22 ऑगस्टला गौतम नवलखा यांचे नाव जोडले गेले. नवलखा यांनी एफआयआर रद्द व्हावी आणि अटक होऊ नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे त्यांची केस फेटाळण्यात आल्यावर, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागितला आहे, या केसमधून एक एक न्यायाधीश बाजूला जात असल्यानं कोंडी तयार झाली आहे. गौतम नवलखा यांनी आठ वर्षांपूर्वी छत्तीसगढच्या सशस्त्र दलाच्या पाच जवानांची माओवाद्यांकडून सुटका करावी अशी मागणी सरकारकडे केली होती. वर्षभरानंतर गौतम नवलखा यांना काश्मीरची स्थिरता आणि शांतता यांना धोका असल्याचं कारण देत श्रीनगर विमानतळावर थांबवण्यात आलं होतं. नवलखा यांच्यावर कायदेशीर उपक्रम प्रतिबंध कायदा (अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रीव्हेन्शन अॅक्ट) अंतर्गत आंतकवादी कारवाया आणि त्यासाठी पैसे जमवणे यासारखे गंभीर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. नवलखा यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत आणि आपण अति डाव्या विचारसरणीच्या आणि हिंसेच्या विरोधात आहोत असं त्यांनी सांगितलं आहे. न्यायाधीश सुनावणीपासून माघार का घेतात? कुठल्याही केसच्या सुनवाणीपासून दूर राहणं ही काही नवीन नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेत असे निर्णय यापूर्वीही घेतले गेले आहेत आणि ते योग्यही असू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे अॅडव्होकेट सूरत सिंह सांगतात की, "केसपासून दूर राहात असल्यास त्याचं कारण स्पष्ट करणं गरजेचं असतं. सर्व न्यायाधीशांचं एकमत नसणे किंवा कुठल्यातरी पक्षासाठी पूर्वी वकिली केलेली असणे यासारखी कारणं यामागे असू शकतात. न्यायाधीशांना कुठल्या प्रकारचा धोका असल्याचं वाटत असेल, केसमध्ये कुठल्याही प्रकारची गुंतवणूक असेल किंवा कुठल्याही पार्टीशी काही संबंध असतील तरीही न्यायाधीश असा निर्णय घेतात. परंतु या प्रकरणात नेमकं काय कारण आहे ते समजलेलं नाही.'' याविषयी सूरत सिंह सांगतात, "न्यायाधीश कुठल्या पार्टीशी कुठल्याही प्रकारे जोडले गेलेले असतील तर त्यांनी याप्रकरणी सुरुवातीलाच माहिती देणं अपेक्षित असतं. न्याय होणं अत्यावश्यक आहेच पण तो होताना दिसणंही तितकंच गरजेचं आहे.'' न्यायसंस्था काय म्हणतात? एनजेसी जजमेंटवेळी न्यायाधीश कुरियन म्हणाले होते, की असा निर्णय घेणं योग्य असतं. पण त्या निर्णयामागची न्यायाधीशांची भूमिका स्पष्ट करणं बंधनकारक नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पीबी सावंत सांगतात की, "कुठलंही कारण असल्याशिवाय न्यायाधीश असा निर्णय घेत नाहीत. यापूर्वी एकदोनदा असा निर्णय घेतला गेला आहे. परंतु पाच न्यायाधीशांनी एकदमच एकाच प्रकरणातून स्वतःला लांब राखण्याचा निर्णय घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. कुठल्याही पार्टीशी न्यायाधीशांचा पूर्वी संबंध आलेला असेल, काही लोकांनी त्यांच्याशी संपर्क केला असेल तर असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. न्यायामूर्ती आरोपीवर कुठलाही अन्याय होऊ नये म्हणून निर्णयाचे कारण देणे नाकारू शकतात.'' यापूर्वीही न्यायाधीशांनी लांब राहण्याचा घेतलाय निर्णय याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सीबीआयचे प्रमुख संचालक एम नागेश्वर राव यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीपासून प्रमुख न्यायाधीश गोगोई बाजूला झाले होते. यानंतर न्यायाधीश सिकरी आणि न्यायाधीश एनवी रमन्ना यांनीही माघार घेतली. यावेळी त्यांनी असा निर्णय का घेतला त्याचे कारण स्पष्ट केले नव्हते. परंतु प्रमुख न्यायाधीश नव्या सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष समितीचा भाग असल्याचे नंतर समोर आले, तसंच ते न्यायाधीश सिकरी आणि सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना काढण्याची शिफारस करणाऱ्या समितीमध्येही होते. "नागेश्वर राव माझ्या राज्याचे आहेत आणि मी त्यांच्या मुलीच्या लग्नातही उपस्थित होतो,'' असे कारण न्यायाधीश रमन्ना यांनी दिले होते. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात नोवार्टिस फार्मा कंपनीची सुनावणी सुरू होती, यावेळी पहिल्यांदा न्यायाधीश मार्केंडेय काटजू आणि नंतर न्यायाधीश दलवीर भंडारी यांनी केसमधून माघार घेतली होती. तेव्हा नोवार्टिस केसमध्ये न्यायाधीश काटजू यांच्या जुन्या लेखाचा संदर्भ आला होता, यात त्यांनी बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना मोकळेपणाने फार्मा पेटंट देण्याला विरोध दर्शवला होता. बौद्धिक संपदा हक्क दावेदार संघटना (इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन)च्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत न्यायाधीश भंडारी यांचा सहभाग आढळून आल्यानं, त्यांना आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला होता. नोवार्टिस या संघटनेचा एक भाग होती. भीमा कोरेगांव प्रकरणावर एक नजर मराठा सेना आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या 200व्या स्मृतिदिनानिमित्त 31 डिसेंबर 2017 रोजी `भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान' या कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक दलित संघटनांनी एकत्रितपणे एका रॅलीचे आयोजन केले होते. युद्धात ईस्ट इंडिया कंपनीविरोधात महार रेजिमेंट लढली होती आणि यात बहुतांश दलित सैनिक होते. भीमा कोरेगावची रॅली मराठा सेनेच्या विरोधात दलितांच्या शौर्याच्या स्मृतिनिमित्त आयोजित करण्यात आली होती. याचे नाव एल्गार परिषद ठेवण्यात आले होते. शनिवार वाड्याच्या मैदानावर झालेल्या रॅलीत "लोकशाही, संविधान आणि देश वाचवणे'' या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. रोहित वेमुलाच्या आईने या रॅलीचं उद्घाटन केलं होतं. यावेळी प्रकाश आंबेडकर, उच्च न्यायालयाचे माजी प्रमुख न्यायामूर्ती बीजी कोळसे पाटील, गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवानी, जेएनयूचे विद्यार्थी उमर खालिद, आदिवासी कार्यकर्त्या सोनी सोरी आदी मान्यवर उपस्थित होते. त्यांच्या भाषणांसह कबीर कला मंचातर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आले होते. दुसऱ्या दिवशी भीमा कोरेगांव येथे उत्सवी वातावरण असतानाच, मसलन आणि संसावाडी या जवळच्याच भागांमध्ये हिंसक वातावरण झाले आणि एका तरुणाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी हिंदुत्ववादी संस्था समस्त हिंद आघाडीचे नेता मिलिंद एकबोटे आणि शिव प्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांच्याविरोधात एफआयर दाखल करण्यात आली होती. एफआयआर दाखल होऊनसुद्धा दीर्घकाळ मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांना अटक झाली नाही, त्यांना जामिनावर सोडण्यात आलं. यावेळेस परिषदेशी संबंधित अन्य दोन एफआयआर पुणे शहरातल्या विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आल्या. पहिली एफआयआर जिग्नेश मेवानी आणि उमर खालीद यांच्यावर जमावाला भडकवेल असे भाषण केल्यामुळे दाखल करण्यात आली. तर दुसरी एफआयआर एल्गार परिषदेशी संबंधित लोकांवर तुषार दामगुडे यांच्या तक्रारीनंतर दाखल करण्यात आली. या एफआयआरनंतर जून महिन्यात सुधीर ढवळे यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. यानंतर 28 ऑगस्टला पुणे पोलिसांनी गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा आणि वरनॉन गोन्सालविस यांना अटक केली. हे सर्व लोक प्रसिद्ध सामाजिक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ता आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)