उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार यांच्या दौऱ्यांनी नेमकं काय साध्य केलं?
दुष्काळ, महापूर किंवा राज्यावर आलेल्या नैसर्गिक संकटानंतर मंत्री, नेतेमंडळी आणि राजकीय पुढाऱ्यांचे दौरे सुरू होतात. उद्ध्वस्त झालेल्या भागाची पाहणी केली जाते.
थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन बळीराजाच्या पाठीवरून हात फिरवला जातो. नैसर्गिक आपत्तीने सर्वस्व गमावलेल्या कष्टकऱ्याला धीर दिला जातो. सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करणाऱ्या कष्टकऱ्याला सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं जातं. महाराष्ट्रात परतीच्या पावसाने प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालं आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकण आणि मराठवाड्यातील शेतकरी पूर्णत: उद्ध्वस्त झाला. उभी पिकं वाहून गेली. शेतकऱ्याचं अर्थचक्र कोलमडून गेलं. या शेतकऱ्याची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मैदानात उतरले आहेत. सोलापूर, उस्मानाबाद आणि पुण्यात बळीराजाला बांधावर जाऊन धीर देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पण, खरंच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा राजकीय नेत्यांच्या दौऱ्याने पूर्णत: उद्ध्वस्त झालेल्यांना मदत मिळते? पोरासारखं वाढवलेलं पीक गेल्याने जगण्याची आशा सोडलेल्या बळीराजाला खरंच जगण्याचा आधार मिळतो? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. नेत्यांच्या दौऱ्याचा फायदा काय? प्रशासकीय अधिकारी, नेते आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना राज्यकर्त्यांच्या दौऱ्यामुळे नेमके काय फायदे होतील, यासंबंधीचे काही मुद्दे मांडण्यात आले. माजी मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं काय? मुख्यमंत्र्यांचा किंवा इतर महत्त्वाच्या नेत्यांचा नैसर्गिक संकटाने उद्ध्वस्त झालेल्या भागाचा दौरा करताना हेतू काय असतो. हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना विचारलं. बीबीसीशी बोलताना महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात, "शेतकऱ्याचे, सामान्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी नेत्यांनी दौरा करायलाच हवा. नेत्यांचा दौरा लोकांना मोठा आधार वाटतो. सरकारी अधिकाऱ्यांपेक्षा नेत्यांकडून सामन्यांना मदतीची अपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे राज्य नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत असताना नेत्यांनी फिल्डवर न जाणं योग्य ठरणार नाही. नेत्यांनी लोकांमध्ये जाऊन सामान्यांना मानसिक आधार दिला पाहिजे. या दौऱ्यातून नेत्यांना ग्राउंड रिअॅलिटी प्रत्यक्ष दिसून येते. परिस्थितीचा अंदाज येतो. ज्याचा फायदा निर्णय नक्की होतो." नेत्यांच्या दौऱ्यावर नेहमी फोटो-ऑपचा म्हणजेच फोटोची संधी घेतल्याचा आरोप केला जातो. एका वरिष्ठ नेत्याच्या मते "नेत्यांचे दौरे निव्वळ फोटो-ऑप असू नयेत. फक्त दाखवण्यासाठी काढण्यात आलेल्या दौऱ्यातून लोकपयोगी काहीच निर्णय होत नाही. उलट यात नुकसान होण्याची शक्यता असते. या दौऱ्यांमागे राजकारण किंवा स्पर्धा नसली पाहिजे. लोकांच्या मदतीसाठी हे दौरे असावेत." प्रशासन व्यवस्थेवर ताण नको लोकांना आधार देणं महत्त्वाचं आहेच. पण VVIP नेत्यांच्या दौऱ्यात संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था नेत्यांमागे अडकून पडते. नेत्यांना खूष करण्यासाठी अधिकारी धावपळ करताना पाहायला मिळतात. अशा परिस्थितीत लोकांची कामं मागे पडतात. मग नेत्यांनी काय करावं? यावर मत मांडताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं, "नेत्यांच्या दौऱ्यामध्ये समन्वय हा महत्त्वाचा भाग आहे. दौरा नेहमी बॅलन्स असावा. सर्व प्रशासकीय यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांचा मोठा लवाजमा न घेता काम केलं पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या कामामध्ये दौरा अडथळा निर्माण करू नये. प्रत्यक्षात पहाणी केल्यानंतर नेत्यांना नुकसानीची दाहकता कळते. अधिकाऱ्यांना तात्काळ आदेश देता यातात. प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागते. यामुळे नेत्यांनी दौरा केल्याचा नक्कीच फायदा होतो." नेत्यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशाचं पालन आणि योग्य अंमलबजावणी होते का नाही यावरही लक्ष दिलं पाहिजे. जेणेकरून सामान्यांना दिलासा देण्यास मदत होईल, असं चव्हाण पुढे म्हणाले. नेत्यांवर दौऱ्यासाठी दवाब? नैसर्गिक संकटात मंत्री, नेत्यांनी दौरा केला नाही म्हणून सर्व स्तरातून जोरदार टीका होते. यावर बोलताना राज्यातील एक मंत्री म्हणतात, "नेते दौऱ्यावर आले नाहीत तर खूप टीका होते. मीडियाही हा मुद्दा उचलून धरतो. एखाद्या पक्षाचा नेता गेल्यानंतर आपल्याकडून कोणीच जात नाही. अशी भावना दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांमध्ये तयार होते. त्यामुळे नेत्यांवर दौऱ्यासाठी राजकीय स्पर्धेचा दवाब वाढतो." दौरे राजकीय गरज? राजकीय नेता, मंत्री असो किंवा पुढारी त्यांना निवडून देण्याचं काम जनतेचं. दौरा केला नाही तर राजकीय नुकसान होण्याची भीती देखील असते. त्यामुळे नेत्यांना पाहणी दौरे करावे लागतात. या काळातील दौरे राजकीय गरज असल्याचं एका वरिष्ठ नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर मान्य केलं. "नेत्यांच्या दौऱ्यामागे वोटबॅंकचे राजकारण असतच. दौरा केला नाही तर लोकं, स्थानिक कार्यकर्ते नाराज होतात. त्यामुळे राजकीय नुकसान होण्याची भीती असते. म्हणून दौरा महत्त्वाचा असतो," असं वरिष्ठ नेते सांगतात. गेल्यावर्षी पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुरात सांगली, कोल्हापूर उद्ध्वस्त झालं. त्यावेळी तात्काळ दौऱ्यावर न गेल्याने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका झाली होती, तर कोव्हिड-19 च्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराबाहेर न पडता व्हिडीओ कॉन्फ्रेंन्सिंगद्वारे बैठका घेतात. पण, फिल्डवर जात नाही अशी टीका झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी एक दिवसाचा पुणे दौरा केला होता. राजकीय नेत्यांच्या या दौऱ्याबाबत बीबीसीशी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार यदु जोशी म्हणतात, "पावसाने राज्यातील हजारो हेक्टर शेती उद्ध्वस्त केली आहे. शेतकऱ्यांसमोर पुढे करायचं काय हा प्रश्न उभा राहिलाय. अशा परिस्थितीत नेत्यांनी लोकांपर्यंत पोहोचणं अपेक्षित आहे. नेते दौऱ्यावर गेले नाहीत, तर त्यांच्यावर टीका केली जाते. लोकशाहीत नेता सामान्यांचं नेतृत्व करतो. त्यामुळे नेत्यांना प्रत्यक्ष भेट देणं अनिवार्य आहे." नैसर्गिक आपत्तीत, काहीवेळा नेत्यांच्या दौऱ्यावर पर्यटन म्हणून टीका केली जाते. मात्र, खरंच नेते फक्त पर्यटनाला जातात का, या प्रश्नावर बोलताना यदु जोशी म्हणतात, "दुष्काळ, महापूर म्हणजे काही राजकीय पर्यटन नाही. लोकांनी नेते राजकीय पर्यटनाला जातात असा विचार करणं चुकीचं आहे. शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देण्याची. त्यांचे अश्रू पुसण्याची गरज असते. प्रशासनाच्या चौकटीत राहून मदत करायची असते. नेते फिल्डवर गेल्याने प्रशासन जागं होतं आणि कामाला लागतं. त्यामुळे नेत्यांचे दौरे खूप महत्त्वाचे असतात," असं यदु जोशी पुढे म्हणतात. 'प्रशासन सतर्क होतं' दुष्काळ, महापूर आणि नैसर्गिक संकटानंतर नुकसानीचे पंचनामे करण्याचं काम स्थानिक प्रशासनाचं असतं. पंचनामे झाल्यानंतर तात्काळ मदत करणं गरजेचं असतं. पण, प्रशासन हे सरकारी काम आहे. त्यामुळे थंड बसलेल्या प्रशासनाला खडबडून जागं करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मोठ्या नेत्यांच्या दौऱ्याची मदत होते असं माजी सनदी अधिकाऱ्यांचं मत आहे. नेत्यांच्या दौऱ्याबाबत बीबीसीशी बोलताना माजी विभागीय आयुक्त महेश झगडे म्हणतात, "नेत्यांनी दौरा केल्यानंतर त्यांना खरं चित्र डोळ्यासमोर दिसतं. सामान्य जनतेला होणारा त्रास दिसतो. त्यामुळे सरकारी मदत मिळवून देण्यासाठी नेते योग्य प्रकारे पाठपुरावा करू शकतात. मुख्यमंत्र्यांसारखे नेते सचिवांना तात्काळ आदेश देऊ शकतात. त्यामुळे पंचनामे, नुकसान भरपाई वेगाने होण्यास मदत होते. यामुळे मोठ्या नेत्यांचे दौरे निश्चित महत्त्वाचे ठरतात." नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी, काष्टकार पूरता खचलेला असतो. अचानक होत्याचं नव्हतं झाल्याने त्यांना धीर देण्याची गरज असते. त्यामुळे मंत्र्यांचा, नेत्यांचा दौरा शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. सरकार आपल्या पाठीशी आहे, आपल्याला पुन्हा उभं करेल अशी अपेक्षा प्रत्येकाचा मनात असते. "मंत्री किंवा मोठ्या नेत्यांच्या दौरा म्हटला की प्रशासन सतर्क होतं. फक्त एका जिल्ह्यापूरतं नाही, तर इतरही जिल्ह्यात प्रशासन खडबडून जागं होतं. सरकारी यंत्रणा कामाला लागते. आपल्यावर टीका होऊ नये यासाठी तात्काळ कामं सुरू होतात. प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिल्याने नेत्यांना खरी परिस्तिती कळते. त्यात, लोकांना मंत्री आल्यामुळे धीर मिळतो," यासाठी नेत्यांनी प्रत्येक ठिकाणी न जाता काही ठिकाणी नक्की ग्राउंडवर जाऊन पहाणी केली पाहिजे असं महेश झगडे पुढे सांगतात. पंचनामे झाल्यानंतर मदत नुकसान भरपाई देण्यासाठी पंचनामे करण्याची गरज असते. पंचनामा झाल्याशिवाय आर्थिक मदत मिळत नाही. लोकांना मदत तात्काळ मिळावी अशी आशा असते. पण, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच मदत करावी लागते. उस्मानाबादच्या दौऱ्यावर असलेल्या शरद पवारांनी देखील हे स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, "पीक पहाणी आणि पंचनामे पूर्ण झाल्याशिवाय मदत जाहिर करता येत नाही. ती प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्याशिवाय मदत करता येणार नाही." दौऱ्यानंतर तात्काळ मदत मिळते? नेत्यांच्या दौऱ्यानंतर तात्काळ मदत मिळणार नसेल, तर अशा दौऱ्यांचा फायदा काय? यावर यदु जोशी म्हणतात, "मुख्यमंत्र्यांनी किंवा शरद पवारांनी आज दौरा केला म्हणजे उद्या मदत मिळणार असं नाही. देशातील कोणत्याच राज्यात पंचनामे न करता मदत मिळत नाही. शरद पवारही म्हणाले कायद्याच्या चौकटीत राहून मदत करावी लागते. त्यामुळे तातडीने मदत मिळणार नाही, म्हणून नेत्यांचे दौरे अनाठायी असं म्हणता येणार नाही." "पंचनामे करणं प्रशासनाचं काम. राजकीय नेत्यांचं किंवा पुढाऱ्यांची ही जबाबदारी नाही. पण, काहीवेळा प्रशासन व्यवस्था संवेदनशील नसते. लोकांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलं जात नाही. अशावेळी नेत्यांच्या दौऱ्याने खडबडून जागी झालेली सरकारी व्यवस्था जोमाने काम करू लागते" असं महेश झगडे म्हणतात. 'नेत्यांचे दौरे म्हणजे निव्वळ राजकारण' 2019 मध्ये महापुरात पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली शहर पूर्णपणे पाण्याखाली होतं. सांगली शहरातील बाजारपेठेत 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त दुकानं पाण्यात पूर्णत: बुडली होती. व्यापाऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं. वर्ष लोटलं, नवीन सरकार आलं. तरीही, व्यापाऱ्यांना सरकारकडून मिळणारी मदत अद्यापही पूर्ण मिळालेली नाही. याबाबत बीबीसीशी बोलताना सांगलीतील व्यापारी एकता असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा म्हणतात, "नैसर्गिक आपत्तीनंतर नेत्यांचे दौरे म्हणजे निव्वळ राजकारण. महापुरात बाजारपेठेचं खूप नुकसान झालं. गेल्या सरकारने पंचनामे केले नाहीत. या सरकारने आंदोलन केल्यानंतर पंचनामे केले. दुकानदारांना 50 हजार रूपये नुकसान भरपाई कबूल केली. पण, ही रक्कम अद्यापही पूर्ण मिळालेली नाही आणि आता मिळण्याची शक्यताही उरलेली नाही. साडेपाच कोटी रूपये अजूनही बाकी आहेत." "कोणत्याही पक्षाचा लोकप्रतिनिधीने मदतीसाठी मागणी केली नाही की पाठपुरावा केला नाही. लोकप्रतिनिधी दौरे करतात, पण आमची तक्रार त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची मुभा नाही. सरकार दरबारी तक्रारींची नोंद करून घेतली जात नाही," असं शहा पुढे म्हणतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)