'सायबर स्वयंसेवक' संकल्पना काय आहे? या योजनेबद्दल का व्यक्त होतीये चिंता?
सायबर गुन्हे थांबवत 'राष्ट्रहिता'साठी सरकारसोबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांची एक फळी तैनात केली जाणार आहे.
याची गरज आहे, हे सरकारने तपशीलात सांगितलं असलं तरी सायबर कायदे आणि प्रायव्हसीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी याविषयी काळजी व्यक्त करत काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. सध्या ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर जम्मू - काश्मीरमध्ये सुरू करण्यात आल्याचं सरकारने म्हटलंय. इथून मिळालेल्या रिपोर्टच्या आधारे या योजनेवर पुढे काम केलं जाईल. स्वयंसेवक नेमण्यामागचा विचार काय? इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनशन सेंटर हे सायबर गुन्ह्यांच्या विरोधातल्या प्रादेशिक केंद्राप्रमाणे काम करेल. गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित याची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सायबर गुन्हे निपटून काढणं याचं व्यापक उद्दिष्ट असेल. सायबर गुन्हे रोखणं आणि त्यांच्या तपासातला सामान्य जनतेचा सहभाग वाढवणं हे या सेंटरचं उद्दिष्टं असल्याचं सरकारने म्हटलंय. हेच उद्दिष्ट लक्षात घेत सायबर क्राईम व्हॉलेंटियर प्रोग्राम तयार करण्यात आल्याचं गृह मंत्रालयाने सांगितलंय. 'देश सेवा' आणि सायबर गुन्ह्यांच्या विरोधातल्या लढ्यात योगदान देण्याची इच्छा असणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योजना तयार करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय. सरकारी कागदपत्रांनुसार हे स्वयंसेवक इंटरनेटवरचा बेकायदेशीर आणि 'राष्ट्र विरोधी' मजकूर ओळखून, त्याविषयी कळवतील आणि तो इंटरनेटवरून काढून टाकायला यंत्रणांना मदत करतील. हे सायबर स्वयंसेवक पुढीलपैकी कोणत्याही मजकुराबाबत तक्रार करू शकतील. इंटरनेटवर असणारा चाईल्ड पोर्नोग्राफी आणि इतर बेकायदेशीर मजकूर काढून टाकण्यासाठी सरकारला मदत करणं हे या कार्यक्रमाचं उद्दिष्टं असल्याचं राष्ट्रीय सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर असलेल्या माहितीत म्हटलंय. पण खरंच हे सगळं इतकं सरळसोट आहे का? अनेक शंका आणि काळजी सगळ्यात पहिला प्रश्न म्हणजे यातल्या बहुतेक गोष्टी या एखाद्या गोष्टीची काय व्याख्या केली जाते, यावर अवलंबून आहेत. विविध लोकांचे विचार हे त्यांची विचारसरणी, त्यांना असणारी एखाद्या विषयाची माहिती, जाण, पूर्वग्रह यावर अवलंबून असतात. म्हणूनच कोणते विचार वा पोस्ट 'राष्ट्र हिताची' आहे वा नाही किंवा देशाच्या सुरक्षिततेच्या विरोधात आहे की नाही, याचा निर्णय स्वयंसेवकांवर सोडणं, कितपत योग्य ठरेल? सुप्रीम कोर्टातले वकील प्रशांत मनचंदा सांगतात, "सगळ्यात पहिली अडचण म्हणजे कोणाच्या विरोधात लिहिल्यामुळे तक्रार होऊ शकते हे सांगण्यात आलंय. पण यात खूप गोष्टी येऊ शकतात. त्याची व्याख्या आणि परिभाषा नेमकी काय असणार?" लोकांच्या मनातल्या वैचारिक पूर्वग्रहांबाबत बोलताना मनचंदा म्हणतात, "दुसरी गोष्ट म्हणजे नेमकं कोणाची नेमणूक केली जातेय, कशी केलीय जातेय आणि कोणत्या आधारे केली जातेय याविषयी पारदर्शकता नाही." सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ पवन दुग्गल सांगतात, "याविषयीची स्पष्टता अजून नाही. याबाबत अजून पारदर्शकता आणि उत्तरांची गरज आहे." ते पुढे म्हणतात, "जर ही योजना राबवायची असेल तर यासाठीचे नियम करावे लागतील म्हणजे संतुलन आणि अंकुश राहील. नाहीतर कोणीही एखाद्यासोबतचा वचपा काढण्यासाठी या स्वयंसेवकांकडे जाईल." "आपल्या सगळ्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे पण त्यावर काही प्रमाणात निर्बंध घातले जाऊ शकतात, आणि हे निर्बंध योग्य आहेत का, हे कोण ठरवणार," असा सवाल पवन दुग्गल करतात. त्यांच्या मते, "जर या सायबर सेवकांची कायदा समजून घेण्याची पात्रता नसेल, त्यांना फारसा अनुभव नसेल तर ते कायद्यातले बारकावे समजू शकणार नाहीत. अशामध्ये मग या लोकांद्वारे भरपूर तक्रारी दाखल करण्यात येण्याची शक्यता निर्माण होते." सायबर स्वयंसेवक म्हणजे लोकांवर नजर ठेवण्याच्या एका मोठ्या योजनेचा एक भाग असल्याचं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर म्हणतात. हर्ष मंदर सांगतात, "सायबर स्वयंसेवकांची फळी तयार करून सरकार लोकांवर पाळत ठेवण्याला कायदेशीर करतंय. हे अतिशय चिंताजनक आहे. नाझी अंमलातल्या जर्मनीची यावरून आठवण होते. तिथेही समाजातल्या लोकांमधली दुही आणि मतभेद वाढवण्याच्या हेतूने लोकांना हेर बनत आपल्याच शेजाऱ्यांबद्दलची माहिती द्यायला प्रोत्साहन दिलं गेलं होतं." पवन दुग्गल म्हणतात, "स्वयंसेवक होण्यासाठीच्या आवश्यक पात्रता ठरवणं गरजेचं आहे. नाहीतर कोणीही उठून स्वयंसेवक होईल आणि मग ही यंत्रणा कशी काम करेल हे सांगणं कठीण आहे. अशामध्ये याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता वाढते." सरकारकडून आतापर्यंत देण्यात आलेली माहिती या सायबर स्वयंसेवकांबद्दल राष्ट्रीय सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर देण्यात आलेली माहिती पुढीलप्रमाणे - या योजनेवरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रायव्हसीच्या मुद्यावरून आक्षेप घेतले जातील याचा सरकारला अंदाज असावा. म्हणूनच सर्व स्वयंसेवकांनी सगळ्यात आधी भारतीय घटनेचं कलम 19 जरूर वाचावं असं आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आलेलं आहे. घटनेच्या 19व्या कलमामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या सांगण्यात आली आहे. ही विचारांवरची पाळत? इंटरनेट आणि टेक्नॉलॉजीचे तज्ज्ञ निखिल पाहवा सांगतात, "मला तरी हे सायबर व्हिजिलांटिझमसारखं वाटतं." गोरक्षणासाठी पुढे आलेल्या स्वयंसेवकांमुळे जे झालं, तशीच परिस्थिती यामुळे निर्माण होऊ शकते. निखिल पाहवा सांगतात, "पोलिस असो वा कोर्ट, त्यांना काय योग्य - अयोग्य याची माहिती असते. पण जर इंटरनेटवर नजर ठेवण्यासाठी तुम्ही जर अशा अनोळखी लोकांची नेमणूक करून त्यांना सांगितलं, की कोणी बेकायदेशीर काम केलंय ते शोधा...तर हे ठरण्यासाठीची क्षमता त्यांच्याकडे असेल का?" "सोशल मीडिया मॉनिटरिंगसाठीची टेंडर काढण्याचे सरकारचे गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. पण महुआ मोईत्रा सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर ते फेटाळण्यात आलं. स्वयंसेवकांची ही योजना म्हणजे या स्वयंसेवकांकडे शक्ती असेल पण ते कोणालाही उत्तर द्यायला बांधील नसतील. या स्वयंसेवकांसाठीची काही किमान पात्रता असावी लागेल." पाहवा यांच्यामते सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, "कोणाला निवडणार आणि कोणाला निवडणार नाही, हे नेमकं कोणत्या आधारे केलं जाणार याची आपल्याला माहिती नाही. सरकारकडून याबाबतची पारदर्शकता बाळगण्यात आलेली नाही. शिवाय आपण या योजनेत सहभागी असल्याचं या लोकांना गोपनीय ठेवण्यास का सांगितलं जातंय, हे ही कळत नाही. एखादी व्यक्ती पोलीस आहे हे लोकांना कळावं म्हणून पोलीसही युनिफॉर्म घालतात." सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार भारताचा कोणताही नागरिक अटींची पूर्तता करून स्वयंसेवक होऊ शकतो. सरकारच्या वेबसाईटवर देण्यात आलेली नोंदणी प्रक्रिया अशी - कोणीही भारतीय नागरिक स्वयंसेवक म्हणून स्वतःचं नाव नोंदवू शकतो. www.cybercrime.gov.in य़ा वेबसाईटवर नोंदणी करता येईल. सगळ्यात आधी एक लॉग-इन आयडी तयार करावं लागेल. यामध्ये ही व्यक्ती कोणत्या राज्यातली आहे हे सांगून मोबाईल नंबर द्यावा लागेल. या नंबरवर ओटीपी येईल, ज्यानंतर लॉग-इन करता येईल. नोंदणीच्या पहिल्या टप्प्यात या व्यक्तीविषयीची माहिती मागितली जाईल. यामध्ये रेझ्युमे, ओळखपत्र, घराच्या पत्त्त्याची कागदपत्रं आणि पासपोर्ट साईझ फोटो अपलोड करावा लागेल. आपल्याला सायबर स्वयंसेवक नेमकं का व्हायचंय हे नोंदणीच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सांगावं लागेल. सायबर स्वयंसेवक होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या व्हेरिफिकेशनची गरज नाही. अंतिम सबमिशननंतर मग या व्यक्तींना एखादा बेकायदेशीर मजकूर दिसल्यास त्याविषयी www.cybercrime.gov.in वर तक्रार करता येईल. सायबर स्वयंसेवकांसोबतच या योजनेमध्ये इतर आणखीन दोन प्रकार आहेत. सायबर स्वयंसेवक (जनजागृती) आणि सायबर स्वयंसेवक एक्स्पर्ट या दोन प्रकारांमध्ये नोंदणी केल्यास त्या व्यक्तीचं व्हेरिफिकेशन केलं जाईल. ही प्रक्रिया KYC सारखी असेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)