ग्राउंड रिपोर्ट : NRC नावनोंदणीच्या अद्ययावतीकरणामुळे 'बांगलादेशी' लेबल हटणार
"आमच्याजवळ सर्व प्रकारची कागदपत्रं आहेत. माझ्या पतीजवळसुद्धा आहेत आणि सासरच्या मंडळींजवळसुद्धा. तसंच या कागदपत्रांत काही चुकीचं नाही. आम्ही इथलेच नागरिक आहोत."
आसामच्या लटूरादिया गावातील रहिवासी. "आम्ही बांगलादेशी नाही. आम्ही कुणाला घाबरतही नाही," असं म्हणणं आहे, आसामच्या दुर्गम लटूरादिया गावातल्या नागरिक 22 वर्षीय कोरिमोन नेशा यांचं. 10 महिन्यांपूर्वी मोहम्मद कमलुद्दीन अहमद यांच्यासोबत लग्न करुन कोरिमोन आसामला आल्या. आसाममध्ये सध्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स अर्थात 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' (एनआरसी) अद्ययावत करणं सुरू आहे. नव्या रजिस्ट्रीमध्ये आपल्या नावाचा समावेश होणार नाही, अशी भीती कोरिमोनसारख्या शेकडो महिलांना वाटत होती. पण आता त्या आत्मविश्वासानं माझ्या प्रश्नांची उत्तरं देत होत्या. नागरिकतेविषयी त्यांच्या चेहऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची चिंता दिसून येत नव्हती. NRCचं अद्यावतीकरण म्हणजे काय? 31 डिसेंबरच्या रात्री आसाम सरकारने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा पहिला मसुदा जारी केला. कोरिमोन नेशा यामध्ये त्याच लोकांच्या नावाचा समावेश असेल, ज्यांनी 25 मार्च 1971च्या पूर्वीची भारतीय नागरिक असल्याची सरकारी कागदपत्र जमा केली आहेत. असं असलं तरी, ही संपूर्णरित्या अपटेड केलेली NRC नसेल. कारण अजून कागदपत्रांची पडताळणी बाकी आहे. आसामला अवैध बांगलादेशी नागरिकांपासून मुक्त करण्यासाठी इथलं सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एनआरसी अपडेट करत आहे. यासाठी 24 मार्च 1971ला आधार वर्ष मानण्यात आलं आहे. कारण 25 मार्च 1971ला बांगलादेशाची निर्मिती झाली होती. बांगलादेशीचं लेबल हटणार लटूरादिया हे गाव आसामची राजधानी गुवाहाटीपासून 95 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. तिथं पोहोचल्यानंतर मी लोकांना एनआरसीच्या मसुद्याबद्दल विचारलं. तेव्हा सर्वांनी सांगितलं की, 31 डिसेंबरनंतर आसामचे लोक त्यांच्याकडे 'बांगलादेशी' म्हणून पाहणार नाहीत. लटूरादिया आणि आसपासच्या गावातील बहुतेक लोक बंगाली मुसलमान आहेत. गोरोइमारी इथल्या 26 वर्षीय नुरुल इस्लाम यांनी बीबीसीला सांगितलं, "भारतीय नागरिक असूनसुद्धा मागील काही वर्षांपासून आमच्यावर बांगलादेशी असल्याचा बिल्ला लागला आहे. सुरक्षेविषयी आम्हाला नेहमीच चिंता वाटत राहिली आहे." "पण नवीन वर्षात कोणीही आमच्याकडे संशयाच्या नजरेनं पाहणार नाही, कोणी आम्हाला विदेशी म्हणणार नाही, अशी आशा करू या", नुरुल इस्लाम सांगतात. नूरुल इस्लाम मास्टर्सचं शिक्षण घेणाऱ्या नुरुल यांनी एका प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितलं, "सर्वोच्च न्यायालयानं ग्रामपंचायतीनं दिलेल्या प्रमाणपत्राला एनआरसीसाठी आधारभूत म्हणून मान्यता दिली नसती, तर लाखो मुस्लिमांची नागरिकता धोक्यात आली असती." कारण बहुसंख्य लोक गरीब आहेत. तसंच महिलाही जास्त शिकलेल्या नाहीत. लवकर लग्न झाल्यामुळे मुली एका गावातून दुसऱ्या गावात जातात. ग्रामपंचायतीच्या प्रमाणपत्राऐवजी त्यांच्याकडे दुसरा कोणता ठोस असा वारशाचा पुरावा नसतो." लग्नानंतर कागदपत्रांसाठीची कसरत खरं तर ज्या महिला लग्नानंतर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाल्या होत्या, त्यांच्या वारसा हक्काच्या कागदपत्रांबद्दल खूप मोठी समस्या होती. लटूरोदिया गावातील महिला अशात आधारभूत कागदपत्र म्हणून या महिलांकडे फक्त ग्रामपंचायतीनं दिलेलं प्रमाणपत्र होतं, ज्याला गुवाहाटीच्या उच्च न्यायालयानं अधिकृत मानण्यास नकार दिला होता. नंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं ग्रामपंचायतीनं दिलेल्या प्रमाणपत्राला नागरिकता मिळवण्यासाठी वैध ठरवलं. तसंच न्यायालयानं या प्रमाणपत्रांचा योग्य तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. NRCमध्ये नाव दाखल करण्यासाठी एकूण 3 कोटी 20 लाख नागरिकांनी अर्ज केले आहेत. त्यातील 48 लाख जणांनी नागरिकत्वासाठी ग्रामपंचायतीनं दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे दावा केला आहे. आणि यात सर्वाधिक महिला आहेत. लोकांच्या समोरचे प्रश्न NRC अपडेटचे राज्य समन्वयक प्रतीके हजेला यांनी म्हटलं आहे की, "31 डिसेंबर रोजी प्रकाशित होणाऱ्या एनआरसीच्या मसुद्यात ज्या लोकांची नावं नसतील त्यांनी चिंता करायचं कारण नाही. कारण याचा अर्थ असा असेल की, त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे." "जे लोक कागदपत्रांच्या आधारे आपल्या आई-वडिलांशी किंवा पूर्वजांशी संबंध सिद्ध करू शकले नाहीत, त्यांची कारणं जाणून घेतली जातील. तसंच प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात येईल", असंही ते म्हणाले. हासोरी गावच्या 65 वर्षीय रहिवासी सबिरुन बेगम NRC अपडेटविषयी अनभिज्ञ आहेत. पण आपलं गाव सोडून आता दुसरीकडं कुठे जावं लागणार नाही, असं गावातले लोक त्यांना समजावून सांगत आहेत. याच गावातील शिक्षक लोकमान हेकिम सांगतात, "एनआरसीच्या अपडेटमुळे आमच्या लोकांत भीतीचं वातावरण होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयानं खूप मोठा दिलासा दिला. याच मुद्द्यावरुन राजकीय पक्षांनी काही वर्षांपासून आमच्या लोकांचा फायदा उठवला आहे. "NRC अपडेटचं काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावं, ही आमच्या लोकांचीच इच्छा होती. कारण, त्यामुळे या सर्व कटकटींपासून आमची कायमची सुटका होईल." ते सांगतात. आसवांसोबतचा करार NRC अपडेटदरम्यान निमलष्करी दलाचे जवान गावात तैनात असलेले दिसले. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील हाफिज रशीद अहमद चौधरी. यावर आसाम पोलिसचे महानिरीक्षक मुकेश सहाय यांनी सांगितलं, "प्रत्येक पातळीवर सुरक्षेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सामान्य कॉन्स्टेबलपासून पोलीस महासंचालक सर्वच आपाआपली जबाबदारी निभावत आहेत. यासाठी अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे." "अतिरिक्त सुरक्षा दलाची फौज तैनात करण्यात आली आहे. एनआरसीची संपूर्ण प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडावी यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. सध्या तरी काहीही अडचण निर्माण झालेली नाही, झाल्यास त्यावर उपाय करण्यात येईल", असं ते म्हणाले. आसाममधील बांगलादेशींच्या घुसखोरी विरोधात 1979 पासून आंदोलन सुरू होतं. त्यानंतर जवळपास सहा वर्षांनी 1985 साली भारत सरकारने 'ऑल आसाम स्टुडंट युनियन''सोबत (आसू) केलेल्या सामंजस्य कराराच्या शर्थींनुसारच एनआरसीला अपडेट करण्यात येत आहे. आसूचे मुख्य सल्लागार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य यांचं म्हणणं आहे की, "1971 नंतर आसाममध्ये आलेल्या कुणाही बांगलादेशी नागरिकाला राज्यात राहायची परवानगी दिली जाणार नाही. मग तो हिंदू असो वा मुस्लीम." "मागील काही वर्षांपासून आसू त्रुटीमुक्त एनआरसीची मागणी करत आहे, ज्यात फक्त आणि फक्त भारतीय नागरिकांचा समावेश असेल", भट्टाचार्य सांगतात. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील हाफिज रशीद अहमद चौधरी सांगतात, "बांगलादेशींच्या मुद्द्यावर बऱ्याच काळापासून राजकारण सुरू आहे. कुणी म्हणतं आसाममध्ये 40 लाख बांगलादेशी आहेत, तर कुणी म्हणतं 50 लाख. बंगाली मुस्लीम या अशा गोष्टी ऐकून-ऐकून वैतागले आहेत." "आसामची भाषा आणि संस्कृती स्वीकारल्यानंतरही परदेशी असल्याचं लेबल लावलं जात असल्यामुळे लोक दु:खी आहेत. लष्करात काम केल्यानंतरही विदेशी असल्याची नोटीस पाठवली जाते. त्यामुळे मुस्लीम लोकांना वाटतं की, त्रुटीमुक्त एनआरसी समोर यावी ज्यामुळे यासारख्या गोष्टी थांबतील", हाफिज रशीद अहमद चौधरी म्हणतात. भारतात 1951 सालच्या जनगणनेनंतर त्याच वर्षी एनआरसी तयार करण्यात आली होती. याचं कार्य भारत सरकारच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या वतीनं राज्य सरकारच्या मार्फत चालवलं जातं. तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)