सौदी अरेबियात सिनेमाला अचानक कशी काय परवानगी मिळाली?
तब्बल 35 वर्षांनंतर सौदी अरेबियातलं पहिलं सिनेमागृह सुरू होत आहे. इथं दाखवला जाणारा पहिला सिनेमा असेल 'ब्लॅक पँथर'. साडेतीन दशकांहून अधिक काळ निर्बंध घातल्यानंतर आता अचानक सौदीमध्ये कसं काय सिनेमाला जाणं OK मानलं जात आहे?
व्यापक स्तरावर समाजात घडून येत असलेल्या बदलांचाच हा एक भाग मानला जात असल्यानं सौदी अरेबियानं सिनेमावरील निर्बंध उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 20व्या शतकात सत्ताधारी अल सौद राजघराणं दोनच गोष्टींवर अवलंबून राहू शकत होतं, एक म्हणजे भरपूर तेल संपत्ती आणि दुसरं म्हणजे पुराणमतवादी धार्मिक मौलवींशी केलेली अनौपचारिक तडजोड. पण आता या देशाला 21व्या शतकाचा स्वीकार करावा लागणार आहे. जिथं तेलातून आलेली संपत्ती सरकारी खर्च भागवण्यासाठी आणि नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी पुरेशी नाही. राजघराण्यातल्या नव्या पिढीमुळे एकेकाळी असलेला मौलवींचा प्रभाव आता कमी झालेला आहे. इतर आखाती देशांप्रमाणंच सौदी अरेबियात तरुणांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. जवळपास 3 कोटी 20 लाख एवढी लोकसंख्या तीस वर्षांखालील आहे. राजे सलमान यांनीसुद्धा त्यांच्या 32 वर्षीय मुलाला म्हणजेच मोहम्मद बिन सलमान यांना क्राऊन प्रिंस या पदावर बसवलं. देशातल्या तरुण लोकसंख्येशी नाळ जोडली जावी हेच त्यामागचं कारण होतं. सौदीतली सिनेमागृह आता महिलांसाठीही खुली करण्यात आली आहेत. पण MBS म्हणजे मोहम्मद बिन सलमान यांच्यासमोर अनेक कठीण उद्दीष्ट आहेत. तेलावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या संक्रमण काळत त्यांना मोठं काम करावं लागणार आहे. त्याचवेळी आताच्या तरुणांना त्यांच्या आधीच्या पिढीइतकं समृद्ध जीवनमान जगता येण्याची शक्यता कमीच आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या रोजगार संधीविषयी ते आश्वस्त करू शकणार नाहीत तर खाजगी क्षेत्राबद्दल त्यांना जास्तीचे कष्ट घ्यावे लागतील. घरांच्या किंमतीविषयी तर नेहमी तक्रार होते. दुसरीकडे आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणाचं काम सुरू झालं आहे. पाश्चात्य जगतातल्या जाणकारांना नेहमी वाटायचं की सौदी अरेबियाला एका दिवशी आपल्या नागरीकांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत कपात करावी लागेल आणि त्यामुळे जास्तीचे राजकीय अधिकार देण्याची मागणी वाढेल. पण मोहम्मद बिन सलमान यांच्याकडे एक दूसर मॉडेल आहे. ते म्हणतात, "जास्ती मेहनत करा आणि सिस्टमवर टीका करण्यापेक्षा आनंदी जगा." दूबईप्रमाणेच ते जास्तीचं राजकीय स्वातंत्र्य देण्याऐवजी जास्तीचं सामाजिक स्वातंत्र्य देण्यावर भर देत आहेत. सिनेमा हा त्याचाच एक भाग आहे. महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. लोकांच्या सामाजिक व्यवहारात सुद्धा वैविध्य पाहायला मिळतं. सौदी अरेबियातले अधिकारी सांगतात, अनेक वर्षं इथली जनता परंपरावादी राहीली आहे, पण आता असं वाटतंय की समाज आधीच्या तुलनेत जास्त खुल्या विचारसरणीचा, उर्जावान आणि तंत्रज्ञानाचा चाहता झाला आहे. एवढ्या मोठ्या देशात लोक वेगवेगळ्या भागात पसरलेले आहेत. त्यांचा अनुभव आणि कमाईसुद्धा वेगवेगळी आहे. दहा लाखांहून अधिक सौदी अरेबियन नागरिकांनी परदेशात शिक्षण घेतलं आहे आणि इतर अजूनही पारंपारिक जीवनमानालाच कवटाळून बसले आहेत. महिलांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास शिक्षण, बाहेर फिरणं आणि काम करण्याविषयीचे निर्णय हे त्यांच्या घरातले पुरूषच घेत असतात. मग ते वडील किंवा लग्न झाल्यानंतर पती असेल. सरकारनं वाहन चालवण्याबाबत महिलांवर लावलेले निर्बंध आता हटवले आहेत आणि अनेक वर्षांपासून प्रतिबंधीत असलेल्या सिनेमांना आता प्रोत्साहन दिलं जात आहे. अशावेळी देशात संस्कृतीवरून वादविवाद सुरू झाले आहेत. खास करून महिलांना अधिकार देण्याचा विषय जेव्हा येतो तेव्हाच ही चर्चा झडायला लागते. सिनेमांविषयी बोलायचं झाल्यास तंत्रज्ञानाचा विकास झाल्यावर सिनेमावर लावण्यात आलेले निर्बंध हे तसं विचीत्रपणाचंच होतं. 2014च्या एका सर्वेक्षणानुसार सौदी अरेबियातले दोन तृतीयांश इंटरनेट युजर्स दर आठवड्याला एक सिनेमा ऑनलाइन बघतात. दहापैकी नऊ सौदी लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत. इतकंच काय लोकं स्वस्तातली एखादी विमानसेवा वापरत बहारीन किंवा दुबईला सिनेमा बघायलासुद्धा जातात. सौदी अरेबियाची सरकारी एअरलाइन सौदी एअरवेजच्या विमानांमध्ये सिनेमा बघण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तथापी तिथल्या नियमांनुसार आक्षेपार्ह बाबी जशा की दारू किंवा मोकळे हात हे 'ब्लर' केलं जातं. तिथं चित्रपट महोत्सवांमध्ये पॉप स्क्रिनवर सिनेमा दाखवले जातात. सौदी सिनेमा वजदाला कान्स फेस्टीव्हलमध्ये पुरस्कार मिळाला आहे. काही लोकांनी तर सिनेमेसुद्धा तयार केले आहेत. जसं की बरखा मीट्स बरखा आणि वजदा. वजदा सिनेमाला कान्स फेस्टीव्हलमध्ये पुरस्कारही मिळालेला आहे. एका सरकारी संस्थेच्या अंदाजानुसार 2017मध्ये सौदी लोकांनी मध्यपूर्वमध्ये फक्त मनोरंजन आणि आदरातिथ्यावर जवळपास 30 अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. ही रक्कम सौदी अरेबियाच्या GDPच्या 5 टक्के आहे. जेव्हा तेलाची उपलब्धता कमी आहे आणि देशाची अर्थव्यवस्था नवीन क्षेत्रांचा विकल्प शोधत आहे अशावेळी निश्चितच मनोरजंन क्षेत्र बंधनमुक्त करण्याविषयी बोललं जाईल. त्यातून येणाऱ्या पैशातून नव्या नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील. सौदी अरेबियामधलं पहिलं सिनेमागृह सरकारी निधीतून सुरू होत असून त्याला सार्वजनिक गुंतवणूक फंड असं म्हटलं जातं. सरकारनं आंतरराष्ट्रीय कंपनी AMCशीबरोबर त्यासाठी पार्टनरशीप करार केला आहे. सरकार फक्त सिनेमांनाच परवानगी देत नसून त्यातून आर्थिक फायदाही होईल अशी आशा त्यांना आहे. 'आत्ताच का?' असा प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी हा निर्णय इतक्या उशारीने का घेण्यात आला असं विचारलं जावं. पण निर्बंध फक्त जनतेच्या सल्ल्यानं नव्हते. ही परंपरावादी नीती प्रभावशाली धार्मिक नेत्यांच्या तुष्टीकरणासाठी होती. यामुळेच धार्मिक नेते लोकांना सत्ताधाऱ्यांचे आदेश मानण्याचं ज्ञान वाटत राहीले. लोकांच्या सामाजिक जीवनमानावर त्यांचा प्रभाव वाढला आणि त्याबदल्यात घराघरातले कायदेनियम हे कायम राहीले. पण आता या धार्मिक नेत्यांची राजकिय आणि सामाजिक भूमिका बदलू लागली आहे. सरकारनं नियुक्त केलेले धार्मिक नेते अद्यापही कार्यरत आहेत आणि ते आपले पारंपरिक रुढीवादी विचार पसरवत असतात. पण राजकीय नेत्यांच्या निर्णयाशी ते असहमतीही दर्शवत असतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)