शिवसेना-भाजप युती संघर्ष: 9 नोव्हेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झालं नाही तर काय होईल?
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा 24 ऑक्टोबर रोजी निकाल लागला. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या, त्याखालोखाल अनुक्रमे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे पक्ष राहिले.
मात्र निवडणुकीआधी महायुती करून एकत्र लढलेले शिवसेना आणि भाजप यांच्यात 50:50वरून रस्सीखेच सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल लागून 12 दिवस झाल्यावरही अद्याप सत्तास्थापनेचा पत्ता नाहीये. विविध अपक्ष विजयी उमेदवारांनी शिवसेना आणि भाजपला स्वतंत्रपणे आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे, मात्र सत्ता स्थापन करण्याचा दावा अद्याप कुणाकडूनच करण्यात आला नाही. दुसरीकडे, 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्राची विद्यमान विधानसभा विसर्जित होईल. त्यामुळे त्यानंतर राज्यात नवी विधानसभा सुरू होऊन, सत्ता स्थापन होणं अपेक्षित आहे. सध्या राज्यात काळजीवाहू सरकार कार्यरत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली एकीकडे शिवसेना-भाजप या दोन्ही पक्षांकडून टीका-प्रतिटीका सुरू आहेत, तर दुसरीकडे राजकीय हालचालीही वेगवान झाल्यात. सोमवारी 4 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत भेट घेतली. "महाराष्ट्राला नवीन सरकारची आवश्यकता आहे आणि ते सरकार महाराष्ट्रात निश्चितपणे बनेल, याबाबत आम्ही पूर्णपणे आश्वस्त आहोत," असं ते या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींना भेटून महाराष्ट्रातल्या राजकीय परिस्थितीची माहिती दिली. राज्यातली स्थिती भाजपला अनुकूल नाही, मात्र सर्वाधिक मताधिक्य भाजपकडे आहे. सोनिया गांधी यांची पुन्हा भेट घेणार असून, त्यानंतर नेमकं काय ते सांगू शकेन, असं पवार या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. याच पत्रकार परिषदेत पवार म्हणाले, "आम्हाला विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसण्याचा कौल दिला आहे. पण अद्याप आमच्याकडे कुठलाही प्रस्ताव नाही. पण भविष्यात काहीही होऊ शकतं." महाराष्ट्र : 2019 च्या विधानसभा निकालाचं चित्र महाराष्ट्राच्या विधनसभा सदस्यांच्या एकूण संख्या 288 आहे. त्यामुळं बहुमताचा आकडा 145 ठरतो. पण बहुमताचा आकडा हा 145 असला, तरी बहुमत सिद्ध करताना सभागृहात उपस्थित उमेदवारांच्या संख्येवर अवलंबून असतो. म्हणजेच, महाराष्ट्राच्या सध्याच्या स्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास बहुमतासाठीचा आकडा 115च्या आसपासच येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत भाजप सहज बहुमत सिद्ध करू शकतं. निकालाची आकडेवारी पाहता शिवसेना-भाजप महायुतीला स्पष्ट बहुमत असतानाही अद्याप सत्ता स्थापन केली जात नसल्यानं, एकूणच संभ्रमाचं वातावरण आहे. राज्यात 9 नोव्हेंबरपर्यंत सत्ता स्थापन झाली नाही तर पुढे काय होईल? काळजीवाहू सरकार नेमकं कधीपर्यंत काम करू शकतं? त्यांना कोणते अधिकार असतात? असे काही प्रश्न त्यामुळं उपस्थित होतात. सत्ता स्थापन कशी होईल? कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे हे सांगतात, "भारतीय संविधानातल्या कलम 172 नुसार राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ ठरवला गेलाय. यातल्या कलम 172 (1) मध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आलंय की, जर पाच वर्षांच्या आत विधानसभा विसर्जित झाली नाही तर पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ राहील. पाच वर्षांनंतर विधानसभा आपोआप विसर्जित झाल्याचं समजून नवीन विधानसभा गठित होईल." 2014 सालची महाराष्ट्र विधानसभेची पहिली बैठक 10 नोव्हेंबरला झाली होती, म्हणजेच ही विधानसभा यंदा 9 नोव्हेंबरला विसर्जित होणं अपेक्षित आहे. सत्ता स्थापनेसाठी बहुमत असणाऱ्या पक्षानं दावा करणं किंवा बहुमत असणाऱ्या पक्षाला राज्यपालांनी आमंत्रित करणं अपेक्षित असतं. मात्र सध्या यातलं काहीच होताना दिसत नाहीय. याबाबत घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट सांगतात, "ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्यात, त्या पक्षाच्या नेत्याला राज्यपाल बोलावतात. महाराष्ट्रातली स्थिती पाहता भाजपला बोलावतील. भाजपच्या नेत्याने सत्ता स्थापन करण्यास होकार दिल्यास, बहुमत सिद्ध करण्यास 15 दिवसांची मुदत दिली जाईल. भाजपनं नकार दिल्यास दुसऱ्या मोठ्या पक्षाला बोलावतील." "सगळ्यांनीच सत्ता स्थापनेस नकार दिल्यास तसा अहवाल राज्यपाल राष्ट्रपतींना देतील आणि कलम 356 अन्वये राष्ट्रपती तात्पुरती राष्ट्रपती राजवट लागू करतील," असंही डॉ. बापट म्हणाले. राज्यपालांनी काय करायला हवं? महाराष्ट्र विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका राज्यपाल आणि बहुमत मिळालेल्या पक्षाची असते." महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर महाराष्ट्राची स्थिती पाहता कळसे म्हणतात, "कुणालाच बहुमत न मिळाल्यानं भाजपनं सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांकडे पत्र द्यायला हवं. नाहीतर राज्यपालांनी पत्र देऊन सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित करायला हवं. राज्यापालांनी संधी द्यायला हवी. त्यांची ती घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यांनी प्रक्रिया सुरू करायला हवी. आणि ही प्रक्रिया सुरू होईल. किंबहुना त्यांना करावीच लागेल." 9 नोव्हेंबरपर्यंत सत्ता स्थापन न झाल्यास काय होईल? विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या तारखेपासून पुढील पाच वर्षं विधानसभेचा कार्यकाळ मानला जातो. त्यानुसार 9 नोव्हेंबर रोजी विधानसभा विसर्जित होईल. सध्याच्या घडामोडी पाहता, सत्ता स्थापनेसाठी कुणीच पुढे येताना दिसत नाहीय. जर 9 तारखेपर्यंत सत्ता स्थापन झालीच नाही, तर पुढे काय होईल, हा प्रश्न आता चर्चेत आलाय. कुणीच सत्ता स्थापन करू शकलं नाही, तर 'सस्पेंडेड अॅनिमेशन'मध्ये विधानसभा राहील, असं महाराष्ट्र विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. डॉ. उल्हास बापट म्हणाले, "सगळ्यांनीच सत्ता स्थापनेस नकार दिल्यास तसा अहवाल राज्यपाल राष्ट्रपतींना देतील आणि 256 कलमान्वये राष्ट्रपती तात्पुरती राष्ट्रपती राजवट लागू करतील. महिना-दोन महिने तात्पुरती राष्ट्रपती राजवट लागू असल्यास मुख्य सचिव आणि राष्ट्रपतींच्या हातात सत्ता जाईल." राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास काय होईल? कुणालाच बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर राज्यघटनेच्या भाग 18 मध्ये राज्यात आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत. कलम 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी आहे. युद्ध किंवा परकीय आक्रमण या परिस्थितीत ही आणीबाणी लागू होते. कलम 360 खाली आर्थिक आणीबाणी आहे तर कलम 356 अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत. या आणीबाणीला आपण राष्ट्रपती राजवट म्हणतो. पण घटनेत अशा प्रकारचा शब्द नाही. घटनेत त्याला 'फेल्यूअर ऑफ कॉन्सिट्यूशनल मशिनरी इन द स्टेट' असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर राज्यात सरकार बनू शकत नाही, असा राज्यपालांनी अहवाल दिल्यास किंवा राष्ट्रपतींना राज्यातील सरकार योग्य प्रकारे घटनेनुसार काम करत नसल्याचं आढळल्यास ते राष्ट्रपती राजवट लागू करतात. असं झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेचं कार्य संसदेकडे जातं. न्यायव्यवस्थेवर याचा कोणताही परिणाम होत नाही. दोन महिन्याच्या आत याला संसदेची संमती आवश्यक असते. सहा महिने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष ही राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवता येऊ शकते. एक वर्षांनंतरही राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवायची असेल तर निवडणूक आयोगाची परवानगी लागते. ती परवानगी मिळाली तरी तीन वर्षं ही घटनेने घातलेली मर्यादा आहे. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट कोणत्याही परिस्थितीत लागू ठेवता येऊ शकत नाही. सर्व सत्ता राज्यपालांकडे कलम 356 नुसार 9 नोव्हेंबरपूर्वी राज्यात घटनात्मक शासनयंत्रणा म्हणजे सरकार स्थापन झालं नाही तर राज्यपाल केंद्र सरकारकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतील, असं मत राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक अशोक चौसाळकर व्यक्त करतात. अशा परिस्थितीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात. विधानसभा स्थगित होते आणि काही काळ सरकार स्थापन झालं नाही तर विधानसभा बरखास्त होते. राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात आणि विधानसभा जे कायदे करते ते संसद करते, असं चौसाळकर सांगतात. घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात येत नसेल, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल किंवा सरकारने बहुमत गमावलं असेल किंवा केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपाल राजकीय पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावू शकतात. सर्वांत जास्त संख्या असलेल्या किंवा बहुमताचा आकडा शक्य असलेल्या राजकीय पक्षांनाही राज्यपाल बोलावू शकतात. त्यांना ठराविक मुदत देऊन बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं जातं. काळजीवाहू सरकार काय असतं? महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सध्या 'काळजीवाहू मुख्यमंत्री' आहेत. मात्र, 'काळजीवाहू सरकार' अशी कुठलीच संकल्पना राज्यघटनेत नाहीय. आपण आपल्याकडे तसं फक्त म्हणतो, असं अनंत कळसे म्हणतात. "या काळजीवाहू सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. फक्त त्यांना शासनाचा दैनंदिन प्रशासकीय कारभार सांभाळायचा असतो," असंही कळसे सांगतात. तर उल्हास बापट म्हणतात, "काळजीवाहू सरकारही 9 नोव्हेंबरपर्यंतच राहील. त्यानंतर सूत्र राज्यपालांकडे जातील. तेही काळजीवाहू सरकारनं नियमित शासकीय गोष्टींवर लक्ष ठेवायचं, धोरणात्मक निर्णय घेऊ घ्यायचा नाही, अशी प्रथा आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)