कोरोना: महाराष्ट्रात अडकलेले परराज्यातील लोक परत घरी चाललेत पण आमचं काय?
कामानिमित्ताने घरापासून दूर राहणाऱ्या आणि घरी जाण्याची इच्छा असणाऱ्या राज्यातील स्थलांतरितांचं काय?
स्थलांतरित कामगार मूळचे सोलापूरचे असलेले रोहित लाड कामानिमित्त पुण्यात राहतात. कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे सध्या ते पुण्याच्या हिंजवडी भागात अडकले आहेत. सुरुवातीला लॉकडाऊन संपण्याच्या अपेक्षेने त्यांनी काही वेळ वाट पाहिली. पण लॉकडाऊनमध्ये दोन वेळा वाढ करण्यात आल्यानंतर त्यांचा संयम सुटत चालला आहे. रिकामा होणारा खिसा आणि रोज येणारा आईचा फोन यांची जाणीव रोहित यांना गेल्या काही दिवसांपासून प्रकर्षाने होऊ लागली. त्यामुळे स्वाभाविकच आता त्यांना घरी जायची ओढ लागली आहे. "सरकारने बाहेरच्या राज्यातील लोकांची व्यवस्था केली आहे. ते परत आपल्या गावी जाताना दिसत आहेत पण आमचं घर जवळ असून आम्हाला जाण्यासाठी अडचणी येत आहेत," असं लाड सांगतात. रोहित यांच्यासारखे अनेक राज्यांतर्गत स्थलांतरित विविध शहरांमध्ये अडकले आहेत. बससेवा सुरू होण्याची शक्यता दिसत असतानाच त्यांच्या या आनंदावर विरजण पडलं. सध्यातरी शासनाच्या प्राधान्यक्रमात ही लोक नाहीत. त्यामुळे राज्यांतर्गत स्थलांतरितांचा वाली कोण, असा प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. मंत्र्यांची घोषणाबाजी आणि नागरिकांचा भ्रमनिरास लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा संपताना परराज्यातील स्थलांतरित मजुरांना गावी सोडण्याबाबत चर्चा होऊ लागली. मजुरांसाठी काही विशेष रेल्वे सोडण्यात आल्या. दरम्यान, राज्यातील किंवा परराज्यातील नागरिकांना आपल्या मूळ गावी जाऊ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी आपला अर्ज नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल करावा, अशी सूचना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली. पण ही माहिती देताना अर्ज नेमका ऑनलाईन करायचा की ऑफलाईन करायचा, याची माहिती योग्य प्रकारे देण्यात आली नाही. ट्वीटमध्ये गृहमंत्री देशमुख यांनी दिलेला 022-22027990 हा नंबर अनेकवेळा प्रयत्न केल्यानंतरही लागत नव्हता. नंतर राज्यात आणि राज्याबाहेर जाण्यासाठी covid19.mhpolice.in याच लिंकवर अर्ज करावेत, असं शासनाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यांतर्गत प्रवासासाठी 10 हजार बस सोडण्यात येतील, अशी घोषणा 6 मे रोजी केली होती. "एसटीच्या तब्बल 10 हजार बसेसच्या मार्फत राज्यात अडकलेल्यांना त्यांच्या गावी मोफत सोडलं जाईल. यासाठी 20 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून हा खर्च आपत्ती व्यवस्थापन, मदत-पुनर्वसन विभाग करणार आहे. प्रवाशांसाठी ही सेवा मोफत असेल," असं वडेट्टीवार म्हणाले. एसटी यामुळे राज्यांतर्गत स्थलांतरितांच्या स्वगृही परतण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. तेव्हापासून एसटीबाबत विचारणा होऊ लागली. पण याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती मिळत नसल्याने स्पष्टता नव्हती. नंतर परिवहन मंत्री अनिल परब शनिवारी (9 मे) पत्रकार परिषदेत लोकांसमोर आले. सोमवारपासून राज्यांतर्गत स्थलांतरितांना त्यांच्या इच्छित स्थळी सोडण्यासाठी बससेवा सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. ही सेवा पूर्णपणे मोफत असेल, याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. यासाठी एसटीचं स्वतंत्र पोर्टल सोमवारपासून (11 मे) पासून सुरू होईल. त्यासाठी पोलिसांच्या लिंकवरून परवानगी घेऊन अर्ज करता येतील, ही मोफत सेवा लॉकडाऊन संपेपर्यंतच म्हणजे 17 मेपर्यंतच असेल असं त्यांनी सांगितलं. एसटी यू-टर्न घेऊन पुन्हा आगारात परिवहन मंत्री परब यांनी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे, राज्याच्या महसूल आणि वने विभागाने राज्यातील स्थलांतरित मजूर, विद्यार्थी, यात्रेकरू आणि अन्य नागरिकांना एसटीने मोफत घरी सोडण्यात येणार असल्याचं परिपत्रक शनिवारी (9 मे) काढलं. पण हे परिपत्रक काढल्यानंतर काही तासांतच विभागाने घुमजाव केले. एसटी आगार विभागाने नंतर याबाबत सुधारित परिपत्रक काढून केवळ इतर राज्यांतील मजूर व नागरिकांना राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व इतर राज्यांतून महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत आलेल्या मजूर आणि नागरिकांसाठीच हा मोफत प्रवास असेल, याशिवाय इतर कोणत्याही प्रवासासाठी एसटीची मोफत बससेवा नसेल, असा आदेश काढला. इतकंच नव्हे तर आता राज्यांतर्गत प्रवासासाठी एसटी बससेवा सुरू होणार नाही. येत्या काळात टप्प्याटप्प्याने सूरू होईल, असं परिवहन मंत्री परब यांनी सोमवारी (11 मे) पुन्हा पत्रकार परिषदेत सांगितलं. "शासनाने सध्या फक्त मजुरांना सोडण्यावर लक्ष केंद्रीत केलं असल्याचं सांगितलं. तसंच मुंबई पुण्यासारख्या शहरांतून लोकांना आपल्या गावात घेण्यास विरोध आहे, लोकांमध्ये कोरोनाची भीती बसली आहे. ही भीती कमी झाल्यावरच टप्प्या टप्प्याने राज्यांतर्गत स्थलांतरितांसाठी एसटी बस सुरू करण्यात येतील," असं परब यांनी स्पष्ट केलं आहे. स्थलांतरितांसाठी आशेचा किरण घेऊन आलेली एसटी या निर्णयाने पुन्हा यू-टर्न घेऊन आगारात गेल्याचं सध्याचं चित्र आहे. लिंकवर अर्ज करताना अडचणी 24 मार्चला सर्वत्र लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर सुरूवातीला महाराष्ट्र पोलिसांनी अत्यावश्यक सेवांची परवानगी स्थानिक पातळीवर देण्यास सुरूवात केली होती. पण नंतर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक असं covid19.mhpolice.in हे पोर्टल विकसित करण्यात आलं. घरी जाण्यासाठी हा अर्ज भरणं आवश्यक आहे. फळे, दूध, भाजीपाला, औषधं व इतर अत्यावश्यक सेवांची परवानगी मिळवण्यासाठी या पोर्टलवर अर्ज करण्यास शासनाकडून सांगण्यात आलं. त्यावेळी या पोर्टलवर फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठीच अर्ज करता येत होता. या लिंकवर आपलं नाव, पत्ता, फोटो, ओळखपत्र, गाडीचा नंबर, अत्यावश्यक सेवेचं स्वरूप ही माहिती भरल्यानंतर अर्ज दाखल होतो. त्यानंतर आपल्याला टोकन नंबर प्राप्त होतो. पास डाऊनलोड करण्यासाठी या नंबरचा वापर होतो. पण हे पोर्टल नीट चालत नसल्याची तक्रार येऊ लागली. दिवसभरात बराच काळ मेंटेनन्सच्या कामासाठी ही वेबसाईट बंद ठेवली जाते. तसंच अर्जावरील निर्णय समजण्यास किमान एक आठवडा लागतो. त्यामुळे नागरिकांची याबाबत तक्रार येऊ लागली.. शिवाय, अर्ज ट्रॅकिंग करण्याची यात सोय नाही. यामुळेच अर्जदार संभ्रमावस्थेत आहेत. केंद्र आणि राज्याचं एकमेकांकडे बोट लॉकडाऊननंतर अडकलेल्या लोकांच्या समस्येबाबत सुरू असलेली टोलवाटोलवी अद्याप सुरूच आहे. कोणताही मुद्दा उपस्थित झाला तर राज्य आणि केंद्राचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू होताना दिसत आहेत. याप्रकरणी राज्य सरकारमध्ये समन्वय नसल्याची टीका महाराष्ट्र भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे. घरी जाणं ही अनेकांसाठी समस्या झालं आहे. ते म्हणतात, "कोरोना हाताळणीत कोणत्याही प्रकारचं ठोस धोरण दिसत नाही. निर्णय घेणं, निर्णय बदलणं, एखाद्या निर्णयाला स्थगिती देणं, असे प्रकार वारंवार या काळात दिसून आले. परवानगीच्या लिंकबाबत लोकांची तक्रार आहे. एक अधिकारी निर्णय घेतो, दुसरा अधिकारी निर्णय बदलतो. अधिकारी आमचं ऐकत नाहीत, अशी तक्रार पालकमंत्री करतात. सरकारकडे ठोस धोरणाचा अभाव असल्यामुळे देशात महाराष्ट्र सर्वाधिक कोरोनाबाधित झालं आहे, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला आहे. तर केंद्र सरकारने केलेल्या अनियोजित लॉकडाऊनमुळेच देश संकटात गेल्याचा प्रत्यारोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते व मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. "गावांमध्ये लोक इतर नागरिकांना स्वीकारण्यास तयार नाहीत. तिथं तणाव निर्माण होऊ नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा खुलासा परिवहन मंत्र्यांनी आधीच केला आहे, पण तरी लोक चालत किंवा मिळेल त्या वाहनाने जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनियोजित लॉकडाऊनमुळेच लोकांवर लोकांवर ही वेळ आली आहे, असं मत मलिक व्यक्त करतात. एका तासात एक लाख हिट्स पोलिसांच्या लिंकवर दाखल अर्जांचा निपटारा होण्यास लागणाऱ्या विलंबामागचं कारण जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने पुण्याचे पोलीस उपायुक्त बच्चन सिंग यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी लिंकवर एका तासाला सुमारे एक लाख हिट्स येत असल्यामुळे कधी कधी वेबसाईट हळू चालते, हे सिंग यांनी मान्य केलं. पण यावर पुणे पोलिसांनी तोडगा काढलं आहे, असा दावा त्यांनी केला. ते सांगतात, "सुरुवातीला आम्ही पुणे पोलिसांच्या स्वतंत्र वेबसाईटवर अर्ज स्वीकारत होतो. पण गेल्या दोन आठवड्यापासून आम्ही covid19.mhpolice.in या लिंकच्या माध्यमातून अर्ज घेऊ लागलो आहोत. पण हे पोर्टल नीट चालत नसल्याची तक्रार आम्हाला मिळाली आहे. आम्ही त्यावर काम करत आहोत." या पोर्टलवर तासाला एक लाखापर्यंत लोक भेट देत आहेत. त्यामुळे साईट सुरळीत चालण्यासाठी या साईटवरचे अर्ज पुण्याच्या वेबसाईटवर वळवून या पोर्टलवरचा भार कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शिवाय काही लोक विनाकारण छोट्या-मोठ्या कारणांसाठी अर्ज करत आहेत. सध्या तरी आम्हाला अत्यावश्यक कारण असेल तरच परवानगीचा पास द्यावा, अशी सूचना मिळालेली आहे. प्रक्रिया सविस्तरपणे कळवा, वेळमर्यादा ठरवा अर्ज प्रक्रियेची ठराविक वेळमर्यादा ठरवावी असं अर्जदारांना वाटतं. लोकांच्या मनातील कल्लोळाचं उत्तम उदाहरण म्हणून पुणे ग्रामीण पोलिसांचं हे ट्वीट घेता येईल. या ट्वीटमध्ये पुणे ग्रामीण पोलिसांनी आपल्या ऑनलाईन अर्जाबाबत शंका विचारण्यासाठी काही संपर्क क्रमांक आणि मेल आयडी दिले आहेत. पण या ट्वीटखालील प्रतिक्रिया पाहिल्यास लोक किती अस्वस्थ आहेत, याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो. याबाबत बोलताना रोहित लाड सांगतात, "अर्ज दाखल केल्यानंतर पास मिळण्याच्या वेळेला विशिष्ट मर्यादा असावी. त्याचं ट्रॅकिंग करता आलं पाहिजे. त्यामुळे अर्ज दाखल केल्यानंतर लोकांच्या मनात सुरू होणारी घालमेल काही प्रमाणात कमी होऊ शकते." रोहित यांच्या अडचणीवर प्रतिक्रिया देताना पोलीस उपायुक्त बच्चन सिंग यांनी आपली बाजू स्पष्ट केली. ते म्हणतात, "प्राप्त अर्ज अतिशय काटेकोरपणे तपासले जातात. अर्ज मंजूर करताना वैद्यकीय प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रांची ठरलेल्या निकषांच्या आधारावर पडताळणी केली जाते. कोणतीही शंका असेल पास नामंजूर केला जातो. त्यामुळे या प्रक्रियेत कधी-कधी वेळ लागू शकतो. "पोलिसांचं काम सोपं होण्यासाठी अर्जदारांनी अचूक माहिती भरावी. कंटेनमेंट झोनमधल्या लोकांना सध्यातरी बाहेर पडण्याची परवानगी नाही. त्यांनी अर्ज करू नये. अर्जावर लवकरात लवकर कार्यवाहीच्या सूचना पोलिसांना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अर्जदारांनी संयम पाळावा." असं पोलीस उपायुक्त सिंग म्हणतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)