इराणवरील निर्बंधात सूट देण्याची युरोपीय देशांची मागणी अमेरिकेने धुडकावली
इराणमध्ये काम करणाऱ्या युरोपीय कंपन्यांना निर्बंधातून वगळावं ही युरोपीय महासंघाची मागणी अमेरिकेने फेटाळून लावली आहे.
युरोपीयन देशांना लिहिलेल्या एका पत्रात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ म्हणाले की, अमेरिकेने ही मागणी फेटाळली कारण अमेरिकेला इराणवर जास्तीत जास्त दबाव टाकायचा आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने फायद्याचं असेल तरच निर्बंधात सूट मिळेल, असंही ते म्हणाले. वॉशिंग्टनने घातलेलल्या निर्बंधांमुळे लाखो डॉलर्सचा व्यवसाय धोक्यात येण्याची भीती युरोपीयन युनियनला वाटत आहे. "आम्ही इराणवर अमर्यादित आर्थिक दबाव टाकण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत," असं या पत्रात म्हटलं आहे. या पत्रावर ट्रेझरी सेक्रेटरी स्टीवन नचीन यांची सही आहे, अशी बातमी NBC न्यूजने दिली आहे. "अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत या धोरणात बदल करण्यात येईल" असं या पत्रात पुढे म्हटलं आहे. 2015 साली झालेला अणुकरार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी मोडला. त्यानंतर मे महिन्यात इराणवर पुन्हा कडक निर्बंध लादण्यात आले होते. अमेरिकेने करार मोडणं याचा अर्थ कराराच्या आधी असलेले निर्बंध पुन्हा लादणं असा होतो. अमेरिकेचा कराराला विरोध हा फ्रान्स, जर्मनी आणि यूके यांच्या धोरणाच्या विरोधात आहे. कारण त्यांनी या कराराला मान्यता दिली होती. अमेरिका- इराण अणुकरार झाल्यावर युरोपच्या काही मोठ्या कंपन्यांनी तिथे व्यापार करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली होती. 2017 मध्ये युरोपियन महासंघाची निर्यात एकूण 10.8 अब्ज पाउंड होती. तसंच इराणहून आयातीची किंमत 10.1 अब्ज पाऊंड होती. 2016 च्या तुलनेत हा आकडा दुप्पट होता. आता युरोपीयन व्यापारी अमेरिकेबरोबरच्या त्यांच्या व्यापारी संबंधांबाबत चिंतेत आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला युरोपीयन महासंघाने आपल्या धोरणात काही बदल केले होते. त्यात इराणबरोबर युरोपीयन युनियनमधील कंपन्यांना इराणबरोबर व्यापार करता येईल, अशी तरतूद होती. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी 6 ऑगस्टच्या आधी करणं अपेक्षित आहे. तेव्हा पहिले निर्बँध अंमलात येतील. हे वाचलंत का? हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)