योगी आदित्यनाथ: उत्तर प्रदेश सरकारनं केलेला धर्मांतर बंदी कायदा काय आहे?
उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारने अवैध धर्मांतर प्रतिबंध कायदा केला आहे. त्यासंबंधीच्या अध्यादेशाला उत्तर प्रदेश सरकारनं मंगळवारी (24 नोव्हेंबर) मंजुरी दिली.
या कायद्यानुसार आता उत्तर प्रदेशमध्ये जबरदस्तीनं केलेलं धर्मांतर दंडनीय अपराध असेल. यामध्ये एका वर्षापासून 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरूंगवासाची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे 15 हजार ते 50 हजार रुपयांचा दंडही होऊ शकेल. लग्नासाठी केलं जाणारं धर्मांतरही या कायद्यांतर्गत अमान्य करण्यात आलं आहे. राज्यपालांच्या सहीनंतर हा अध्यादेश लागू होईल. उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रवक्ते सिद्धार्थनाथ सिंह यांनी म्हटलं की, उत्तर प्रदेशमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था टिकविण्यासाठी हा अध्यादेश आवश्यक होता. महिला आणि त्यातही अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलणं आवश्यक असल्याचंही सिद्धार्थनाथ सिंह यांनी म्हटलं. त्यांनी म्हटलं, "लग्नासाठी जबरदस्तीनं धर्मांतर करण्याची प्रकरणं वाढत आहेत. त्यामुळे हा कायदा आवश्यक होता. अशी 100 हून अधिक प्रकरणं समोर आली आहेत. यामध्ये फसवून आणि धाक दाखवून धर्मांतर करण्यात आलं होतं. उच्च न्यायालयानंही म्हटलं आहे की, ज्या राज्यांमध्ये धर्मांतर होत आहे, ते अवैध आहे." काय आहेत कायद्यातील तरतुदी? योगी सरकारच्या या अध्यादेशानुसार अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलेचं 'अवैध धर्मांतर' करण्यात आलं तर तीन ते 10 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि 25 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. जर सामूहिक धर्मांतर केलं गेलं तर तीन ते 10 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. त्याचसोबत संबंधित संघटनेचा परवानाही रद्द करण्यात येईल. धर्मांतर जबरदस्तीनं केलं गेलं नसेल, फसवणूक झाली नसेल आणि लग्नासाठी धर्मांतर करण्यात आलं नसेल तर ती धर्मांतर करणाऱ्याची आणि धर्मांतरित झालेल्याची जबाबदारी असेल. जर कोणाला लग्नासाठी स्वेच्छेनं धर्म बदलायचा असेल तर दोन महिने आधी संबंधित जिल्ह्याच्या डीएमला नोटीस देणं गरजेचं आहे. असं न केल्यास दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो तसंच तीन वर्षांपर्यंतचा तुरूंगवासही. 31 ऑक्टोबरला जौनपूर इथं आयोजित करण्यात आलेल्या एका निवडणूक प्रचार सभेला संबोधित करताना उत्तर प्रदेश सरकारचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लव्ह जिहादवर कठोर कायदा केला जाईल, असं म्हटलं होतं. योगी आदित्यनाथ यांनी या कायद्यासाठी अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला होता. न्यायालयानं आपल्या या निकालामध्ये लग्नासाठी केलेलं धर्मांतरण अवैध असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर याच न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं कायद्याच्या दृष्टिनं हा निर्णय योग्य नसल्याचं म्हटलं होतं. अशाचप्रकारचा कायदा करण्याबाबत मध्य प्रदेश आणि हरियाणा सरकारनंही घोषणा केली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)