डी. के. शिवकुमार यांच्या प्रयत्नांनंतर आता कुमारस्वामी सरकारची 12 जुलैला अग्निपरीक्षा
कर्नाटकमध्ये सध्या सावळागोंधळ माजला आहे. सरकार टिकवण्याचं किंवा पाडण्याचंही युद्ध आता बंगळूरू आणि मुंबईच्या रस्त्यांवर, सुप्रीम कोर्टात आणि अर्थातच कर्नाटकच्या विधानसभेत लढलं जातंय.
राज्याच्या विधानसभेची बैठक 12 जुलैला होणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात कळेल की काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचं सरकार टिकतंय की पडतंय. अर्थात या सरकारचं भवितव्य अनेक बाबींवर अबलंबून आहे. यातून काय काय निष्पन्न होऊ शकतं? विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार आणि राज्यपाल वजूभाई वाला तसंच मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी आणि सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणात काय भूमिका घेतील याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. विधानसभा अध्यक्ष काय भूमिका घेऊ शकतात? कर्नाटकच्या विधानसभा अध्यक्षांनी तीन बंडखोर आमदारांना 12 जुलैच्या आत स्वतःसमोर उपस्थित राहायला सांगितलं आहे तर इतर दोघा बंडखोर आमदारांना 15 जुलैला अध्यक्षांसमोर हजर व्हायचं आहे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला राजीनामा दिल्यानंतर अध्यक्षांसमोर उपस्थित राहाणं आवश्यक असतं जेणेकरून ते हे ठरवू शकतील की हा राजीनामा त्या लोकप्रतिनिधी आपल्या मर्जीने दिला आहे आणि कोणत्याही दडपणाखाली नाही. लोकप्रतिनिधी समोर हजर झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष हा राजीनामा लगेचच स्वीकारू शकतात किंवा नाकारू शकतात. ज्या आमदारांना अध्यक्षांनी आपल्यासमोर हजर राहायला सांगितलं आहे ते काँग्रेसचे अनेक वर्षांपासूनचे निष्ठावान नेते असल्यामुळे ते आपले राजीनामे मागे घेतील अशीही एक शक्यता आहे. दुसरं म्हणजे अपात्र ठरण्याची भितीही त्यांना राजीनामे मागे घ्यायला प्रवृत्त करू शकते. या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या काँग्रेसच्या याचिकेचाही विधानसभा अध्यक्ष विचार करू शकतता आणि त्याप्रमाणे कारवाई करू शकतात. तसंच ते 12 जुलैला या आमदारांनी आपले राजीनामे "योग्य त्या प्रकारे दिले नसल्याचं' म्हणत राजीनामे स्वीकारायला नकारही देऊ शकतात. आमदारांनी दिलेले राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी किती वेळात स्वीकारावेत याला काही बंधन नसलं तरी गेल्या 24 तासांत त्यांनी जलद हालचाली केल्या आहेत. राज्यपाल काय भूमिका घेऊ शकतात? बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याच्या प्रती आणि भाजपने सादर केलेले निवेदन यानुसार राज्यपाल मुख्यंमत्र्यांना सदनात बहुमत सिद्ध करायला लावू शकतात. गरज भासली तर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना 12 जुलैच्या आधीच बहुमत सिद्ध करायला लावू शकतात. सुप्रीम कोर्टाची भूमिका विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर निर्णय घेणं सुप्रीम कोर्टाच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट अध्यक्षांना आमदारांचे राजीनामे स्वीकारण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. पण जर एखाद्या आमदाराने राजीनामा नाकारला म्हणून कोर्टात याचिका दाखल केली तर त्यावर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी घेऊ शकतं. या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने केलेल्या टिप्पण्या राजकीय पक्षांद्वारे नक्कीच वापरल्या जाऊ शकतात. 'आमचा काही संबंध नाही' जर विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमारांनी काँग्रेस आणि जेडीएसच्या 12 आमदारांचा राजीनामा स्वीकारला तर विधानसभेतल्या एकूण आमदारांची संख्या कमी होऊन 212 होईल. अशात बहुमतचा आकडा 106 होईल आणि भाजपकडे आधीपासूनच 105 आमदार आहेत आणि आता तर अपक्ष आमदार एच. नागेश यांनीही राजीनामा दिला आहे. भाजपच्या एका नेत्याने आपलं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "अजून दहा आमदार आहेत जे आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देणार आहेत." तर दुसरीकडे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत बोलताना स्पष्टीकरण दिलं की, "कर्नाटकमध्ये सध्या जे काही सुरू आहे, त्याचा आमच्या पक्षाशी काहीही संबंध नाही. आमच्या पक्षाचा इतिहास आहे की आजवर कधीही आम्ही दुसऱ्या पक्षांच्या सदस्यांवर किंवा नेत्यांवर दडपण आणून किंवा प्रलोभन देऊन पक्ष बदलण्यासाठी प्रवृत्त केलेलं नाही." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)