महिलांना आता तक्रारीसाठी SHEBOX सुविधा
स्वाती तिच्या ऑफिसमधल्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याच्या कृत्यांमुळे वैतागली होती. तो वारंवार तिला त्याच्या केबिनमध्ये बोलावायचा. सारखं सिनेमा पाहण्यासाठी चलायला विचारायचा, अश्लील जोक सांगायचा. एक दिवस तर बोलता बोलतो तो तिला पॉर्न दाखवू लागला!
हे सगळं जेव्हा हाताबाहेर गेलं, तेव्हा स्वातीने ऑफिसच्या इंटर्नल कंप्लेंट्स कमिटीकडे (ICC) तक्रार केली. नियमानुसार समितीला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देणं अपेक्षित होतं. पण चार महिने उलटूनही स्वातीच्या तक्रारीवरील कारवाई काही पूर्ण झाली नाही. त्या प्रकरणाचं नेमकं झालं तरी काय, हेही तिने सांगितलं नाही. उलट तिच्या कामातल्या उणिवा काढल्या जाऊ लागल्या. आणि एक दिवस कामातल्या चुका सांगून तिला कामावरून काढून टाकण्यात आलं. स्वातीच्या मते तिच्या सिनियरबद्दल तक्रार करण्याची शिक्षा तिला मिळाली. तिच्या तक्रारीचं काय झालं, हेही तिला पुढे कळलं नाही. अशावेळी एक प्रश्न उपस्थित होतो - 2013च्या कायद्यानुसार कामाच्या ठिकाणी तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी ICCची स्थापना झाली खरी. मात्र ती समिती योग्य पद्धतीने काम करत आहे की नाही, याची खात्री कोण देणार? खरंतर या समित्यांमध्ये कामाच्या ठिकाणी असलेल्या व्यक्तींशिवाय बाहेरच्या आणखी एका व्यक्तीचं असणं अनिवार्य आहे. तरी महिलेला समितीच्या निष्पक्षतेबद्दल शंका असेल तर तिच्याकडे आणखी एक पर्याय उपलब्ध आहे, तो म्हणजे शी बॉक्स (SheBox). SheBox म्हणजे काय? शी बॉस म्हणजे सेक्शुअल हरॅसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स ही एक प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक तक्रार पेटी आहे. त्यासाठी तुम्हाला http://www.shebox.nic.in/वर जावं लागेल. ही एक तक्रार निवारण प्रणाली आहे. ही प्रणाली बाल विकास मंत्रालयातर्फे चालवली जाते. तुम्ही या पेटीत आपली तक्रार दाखल करू शकता. इथे संगठित आणि असंगठित, खासगी आणि सरकारी सगळ्या प्रकारच्या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या महिला तक्रार दाखल करू शकतात. शी बॉक्स कसं काम करतं? सगळ्यांत आधी http://www.shebox.nic.in/ या वेबसाईटवर जा तिथे जाऊन तुम्ही तक्रार दाखल करू शकता. तिथे तुम्हाला दोन पर्याय मिळतील. तिथं आपल्या नोकरीच्या हिशोबाने योग्य पर्यायावर क्लिक करा. त्यानंतर एक फॉर्म उघडेल. त्या फॉर्मममध्ये ज्यांच्याविरुद्ध तुम्ही तक्रार करत आहात त्यांच्याबाबत माहिती द्यावी लागेल. ऑफिसचीही माहिती द्यावी लागेल. पॉर्टलवर तक्रार केल्यावर ती महिती महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला राष्ट्रीय महिला आयोगाला पाठवावी लागेल. आयोग त्या तक्रारीला महिलेच्या कार्यालयाच्या इंटरनल कंप्लेट कमिटी किंवा लोकल कंप्लेट कमिटीला (जर तुमच्या ऑफिसमध्ये 10 पेक्षा कमी लोक असतील तर...) पाठवतील आणि या प्रकरणी तक्रार दाखल केली जाईल. त्यानंतर ICC जी कारवाई होईल त्याच्या स्थितीवर मंत्रालयातर्फे लक्ष ठेवलं जाईल. महिलासुद्धा लक्ष ठेवू शकतात. त्यासाठी एक युजरनेम आणि पासवर्ड दिला जाईल. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा सांगतात, "आम्ही तक्रारदाराकडून ICCचा अहवाल मागतो. त्यांच्याकडे काय तक्रार आली आहे याची विचारणा करतो. जर आली असेल तर त्या तक्रारीबाबत काय केलंय, तीन महिन्यांत काही केलं आहे की नाही. तक्रारीनंतर स्त्रीला त्रास तर दिला नाही ना हा सगळा अहवाल आम्ही मागवतो. आयसीसीच्या तपास प्रकियेवर आमचं संपूर्ण लक्ष असतं. जर महिला समितीच्या कामाने संतुष्ट नसेल तर आम्ही त्यांना पोलिसांकडे जायला सांगतो. पोलिसांकडून ते प्रकरण न्यायालयात जातं. त्यानंतर प्रकरण कोर्टात जातं. "जर प्रकरण फारच जुनं असेल आणि तक्रारदार आणि आरोपी सोबत काम करत नसतील तरीही स्त्रिया तक्रार दाखल करू शकतात. ही प्रकरणं ICCपर्यंत नसली गेली तरी आम्ही त्यांना पोलिसांकडे पाठवतो. महिला कोर्टातही जाऊ शकतात. मी टू प्रकरणानंतर राष्ट्रीय महिला आयोगानेसुद्धा महिलांसाठी ncw.metoo@gmail.com हा एक नवीन ईमेल आयडी सुरू केला आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2014-2018 मध्ये शी बॉक्समध्ये 191 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. मात्र चार वर्षांत फक्त 191 तक्रारी? सामाजिक कार्यकर्त्या रंजना कुमारी यावर प्रश्न उपस्थित करतात. त्या म्हणतात की, त्यापेक्षा जास्त महिला काही दिवसांआधी सुरू झालेल्या मीटू हॅशटॅगच्या अंतर्गत सुरू झालेल्या मोहिमेत बोलत आहेत. त्या म्हणतात की, महिलांना शी बॉक्सबद्दल काहीही माहिती नाही स्वातीला शी बॉक्सबद्दल काहीही माहिती नव्हतं. स्वाती म्हणते की तिला याबद्दल माहिती असतं तर तिला कदाचित न्याय मिळाला असता. रंजना कुमारी सांगतात, "मंत्रालयाला शी बॉक्सबद्दल सांगायला हवं. त्याची माहिती सार्वजनिक पातळीवर सांगायला हवी की, शी बॉक्स कोणत्या पद्धतीच्या तक्रारी घेतात. त्या तक्रारीचं पुढे काय झालं? त्यामुळे दुसऱ्या महिलांनाही धीर होईल." जर माहिती मिळाली तर सगळ्या महिला या बॉक्समध्ये तक्रार करतील. नाहीतर दुसरी हेल्पलाईन, वेबसाईट आणि इतर धोरणांसारखीच ही योजनासुद्धा कागदोपत्रीच राहील. फक्त सुशिक्षित महिलांसाठीच मंत्रालयाच्या मते शी बॉक्समध्ये सर्वं महिला तक्रार करू शकतात. मात्र रंजना यांना असं वाटतं की ही सोय फक्त सुशिक्षित आणि इंग्रजी बोलणाऱ्या बायकांसाठीच आहे. त्यांच्या मते देशात अजूनही अशा स्त्रिया आहेत ज्यांच्याकडे इंटरनेट नाही. "मी टू सारखंच हे शी बॉक्स आहे. ही सोय फक्त इंग्रजी बोलणाऱ्या आणि सुशिक्षित बायकांसाठीच आहे. मात्र त्यांना तरी काही फायदा होतोय का, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे." "सरकारला महिलांना जागरूक करायला हवं. इतकी वर्षं ही सुविधा आहे मात्र महिलांना याबाबत माहिती नाही," असं त्या पुढे सांगतात. असं असलं तरी महिला आयोगाच्या आकडेवारीनुसार लैंगिक शोषणाच्या 780 प्रकरणांची आतापर्यंत नोंद झाली आहे. सुपर्णा शर्मा म्हणतात, "आमची व्यवस्था सुस्त आहे. म्हणूनच अनेक महिलांनी अजूनही आपलं मौन सोडलेलं नाही. त्यांना धीर देण्यासाठी व्यवस्थेत सुधार करावा लागेल." मंत्रिगट केंद्र सरकारने गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिगट स्थापन केला आहे. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाच्या कायद्याची ते समीक्षा करतील आणि महिलांची सुरक्षा आणखी सक्षम करण्यासाठी ते सूचना देतील. या मंत्रिगटात निर्मला सीतारामन, मनेका गांधी आणि नितीन गडकरी आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या रंजना कुमारी हा मंत्रिगट म्हणजे धूळफेक असल्याचं सांगतात. त्या म्हणतात, "या मंत्रिगटाला काही अर्थ नाही. हा मंत्रिगट म्हणजे संपूर्ण प्रकरणाची धग कमी करण्याचा प्रकार आहे. सरकारने महिलांच्या सुरक्षेबाबत जे कायदे केलेत त्याबाबत संवेदनशील नसल्याचं द्योतक आहे. हे सगळं करण्याआधी कायद्याचं स्वरूप सार्वजनिक करायला हवं आणि लोकांचं मत मागायला हवं," असंही त्या पुढे म्हणाल्या. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)