शेतकरी आंदोलन : कृषी कायदे मागे का घेऊ शकत नाही, हे सरकारनं सांगावं - राकेश टिकैत
केंद्र सरकार तिन्ही कृषी कायदे मागे का घेऊ शकत नाही, हे शेतकऱ्यांना त्यांनी सांगावं, असं आवाहन दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नेते राकेश टिकैत यांनी केलं.
कृषी कायदे मागे घेतल्यास सरकारची मान जगासमोर झुकू देणार नाही, असंही टिकैत म्हणाले.ट्रॅक्टर परेडनंतर काहीसं गोंधळलेल्या अवस्थेत असलेलं आंदोलन पुन्हा उभारी घेताना दिसतंय. अशावेळी राकेश टिकैत म्हणाले, "सरकार अशा कोणत्या अडचणीत आहे की, कृषी कायदे रद्द करण्यात अडथळा येतोय?""सरकारसोबत आमची विचारधारेची लढाई आहे आणि ही लढाई बंदुका किंवा काठ्यांनी नाही लढली जाऊ शकत. हे आंदोलन चिरडलंही जाऊ शकत नाही. कायदे मागे घेतले जातील, तेव्हाच शेतकरी घरी परतेल," असा निर्धार टिकैत यांनी व्यक्त केला. 26 जानेवारीला लाल किल्ला आणि आयटीओ भागात झालेल्या हिंसाचारानंतर काही शेतकरी घरी परतले. मात्र, राकेश टिकैत हे आपल्या भाषणादरम्यान भावनिक झाले आणि त्यांचे अश्रू पाहून शेतकरी आंदोलन पुन्हा उभं राहू लागलं. अनेक ठिकाणांहून शेतकरी पुन्हा दिल्लीच्या सीमेकडे येऊ लागले आहेत. शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेल्या प्रस्तावावर चर्चेसाठी एका फोनवर उपलब्ध - मोदी दिल्लीच्या सीमेवर केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी एकवटले असताना आणि आंदोलनाला दोन महिने पूर्ण होत असताना, शनिवारी (30 जानेवारी) दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. 22-23 जानेवारीच्या बैठकीदरम्यान केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांसमोर जो प्रस्ताव ठेवला, त्यावर चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत, असं केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या बैठकीनंतर सांगितलं. "जर तुम्हाल चर्चा सुरू ठेवायची असेल, तर ते (नरेंद्र मोदी) एका फोन कॉलवर उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांसमोर जो प्रस्ताव ठेवला होता, तो अजूनही एक चांगला प्रस्ताव आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी जो प्रस्ताव दिला होता, त्यावर चर्चेसाठी सरकार आताही तयार आहे," असं प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितलं. दुसरीकडे, सर्वपक्षीय बैठकीनंतर काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितलं की, "आम्ही कृषी कायदे मागे घेण्यास सांगितले. बेरोजगारी, आर्थिक स्थिती आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. आम्ही जम्मू-काश्मीरचा मुद्दाही उपस्थित केला आणि सांगितलं की, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जावा. सुरक्षेच्या मुद्द्यावर आम्ही सरकारच्या सोबत आहोत." सिंघू बॉर्डरवर झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी 44 जणांना अटक सिंघु बॉर्डवर झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी 44 जणांना अटक केल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली आहे. अलीपूर पोलिस स्टेशनच्या एसएचओवर तलवारीने हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तिचाही अटक केलेल्यांमध्ये समावेश आहे. बीबीसीचे प्रतिनिधी अरविंद छाब्रा यांनी याविषयी माहिती देताना म्हटलं की, अटक झालेल्यांवर दंगल भडकविणे तसंच हत्येचा प्रयत्न करण्याचे आरोप लावण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारनं आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर शेतकरी गेल्या 2 महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, गाझीपूर आणि टिकरी सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी शनिवारी (30 जानेवारी) सद्भावना दिन साजरा केला. "आज सगळे शेतकरी नेते उपोषण करतील. सकाळी 9 पासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत हे उपोषण सुरू राहील," अशी बातमी एएनआय या वृत्तसंस्थेनं शेतकरी नेते अमरजीत सिंह यांच्या हवाल्यानं दिली आहे. हे शेतकरी आंदोलन देशातल्या लोकांचं आंदोलन आहे, असंही अमरजीत सिंग यांनी म्हटलं आहे. सकाळी गाझीपूर सीमेवर शेतकरी एकत्र जमताना दिसून येत आहेत. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या आवाहनानंतर आंदोलक शेतकरी गाझीपूर सीमेवर परत येत आहेत. गुरुवारी (28 जानेवारी) टिकैत यांच्या एका भावनिक व्हीडिओला प्रतिसाद देत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानमधील शेतकऱ्यांमध्ये आंदोलनस्थळी एक चैतन्याचं वातावरण पाहायला मिळालं. दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. "शेतकऱ्यांनो, तुम्ही एक इंचही मागे हटू नका. या आंदोलनावरच तुमचं भविष्य अवलंबून आहे. पाच-दहा लोक तुमचं भविष्य चोरी करू पाहत आहेत, त्यांना ते चोरू देऊ नका. आम्ही सगळे तुमच्या सोबत आहोत, आम्ही तुम्हाला संपूर्ण मदत करू," असं आवाहन राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांना केलं आहे. शुक्रवारी (29 जानेवारी) पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. "नव्या कृषी कायद्यांमुळे काय नुकसान होईल, ते आपण जाणून घेतलं पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपतील, MSP नष्ट होईल. सरकार शेतकऱ्यांचा जगण्याचा अधिकार हिसकावून घेत आहे," असा आरोप गांधी यांनी केला. "शेतकऱ्यांना लाल किल्ल्यावर कोणी जाऊ दिले? गृहमंत्री याची जबाबादारी घेत नाहीत, याबाबत गृहमंत्रींना विचारलं पाहिजे," असंही राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. "राहुल गांधी देश तोडण्याची भाषा करत आहेत. दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाला हिंसेचं स्वरूप मिळालं. यानंतर अनेक पोलीस, माध्यमांमधील कर्मचारी जखमी झाले. पण त्यांच्याबाबत राहुल गांधी यांनी एकही सहानुभूतीचा शब्द वापरला नाही," अशी टीका इराणी यांनी केली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)