UN अहवालात 'आजाद काश्मीर'चा उल्लेखावर भारताचा आक्षेप
संयुक्त राष्ट्रांत मानवाधिकार उच्चायुक्त झायद राड-अल-हुसैन यांनी भारत प्रशासित काश्मीरचा उल्लेख आजाद काश्मीर असा केल्यानं हा अहवाल सध्या वादाच्या भोवऱ्यात आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे महासचिव यांच्याबरोबरीने मानवाधिकार उच्चायुक्त जायद राड अल-हुसैन काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन आणि त्याच्या चौकशीसंदर्भात या अहवालात काही गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. 'हा अहवाल आमची अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला धक्का लावणारा आहे', अशी भूमिका भारताने घेतली आहे. यूएनच्या अहवालात मांड्ण्यात आलेल्या संकल्पनांना भारताचा आक्षेप आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मीरसंदर्भात ज्या संकल्पनांचा स्वीकार करण्यात आला आहे, त्या गोष्टींचीही पायमल्ली करण्यात आल्याचं भारताचं म्हणणं आहे. यूएनच्या अहवालात लष्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद यासारख्या जहालपंथी संघटनांसाठी 'सशस्त्र गट' अशी संकल्पना वापरण्यात आली आहे. भारताचा आक्षेप या अहवालात सशस्त्र गट असा उल्लेख एकूण 38 वेळा करण्यात आला आहे. पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरसाठी 26 वेळा स्वतंत्र जम्मू काश्मीर असं लिहिण्यात आलं आहे. याच अहवालात जहालवाद्यांसाठी 'लीडर' असा शब्द वापरण्यात आला आहे. काश्मीरसंदर्भातील युएन अहवाल वादग्रस्त ठरला आहे. झायद राड अल हुसैन यांच्या अहवालात यूएनने स्वीकारलेल्या संकल्पनांनाही बाजूला सारण्यात आल्याची चर्चा आहे. भारताने याला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. 49 पानी या अहवालात कोणतंही संशोधनपर लिखाण नाही. यूएनने लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या संघटनांना आंतरराष्ट्रीय जहालवादी संघटना म्हणून लिहिलं आहे. याच्या बरोबरीने संयुक्त राष्ट्रांनी काश्मीरसाठी 'भारत प्रशासित काश्मीर' आणि 'पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर' असं म्हटलं आहे. भारताच्या म्हणण्यानुसार जायद राड अल-हुसैन यांच्या अहवालात संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांचंही उल्लंघन करण्यात आलं आहे. 'इंडिया @युएन, जिनेव्हा' या ट्वीटर हँडलवरून ट्वीट करण्यात आलं आहे- या अहवालात भारताच्या अखत्यारितील भागांचा उल्लेख चुकीचा करण्यात आला आहे. हा अहवाल दिशाभूल करणारा आहे म्हणूनच को स्वीकारता येणार नाही. इथे कोणतंही स्वतंत्र जम्मू काश्मीर किंवा गिलगिट बाल्टिस्तान नाही. वैयक्तिक पूर्वग्रह यूएनच्या अहवालाला आक्षेप घेताना भारताने आपली भूमिका विषद केली. 'दहशतवाद हे मानवाधिकारांचं प्रचंड प्रमाणावर उल्लंघन आहे. मात्र या अहवाल लेखकाने पाकिस्तानातून होणाऱ्या दहशतावाद्यांच्या घुसखोरीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं आहे.' 'संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं ज्या संघटनांना दहशतवादी संघटना म्हणून मानलं आहे, त्यांचा उल्लेख या अहवालात सशस्त्र समूह असा करण्यात आला आहे.' काश्मीरमधील हिंसा चिंतेचा विषय ठरला आहे. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठित संघटनेच्या प्रतिमेला एखाद्या व्यक्तीच्या पूर्वग्रहदूषित लिखाणामुळे तडा जात आहे याची चिंता वाटते. यूएनच्या रिपोर्टमध्ये जून 2016 ते एप्रिल 2018 या कालावधीतील मानवाधिकारांच्या कथित उल्लंघनांचा उल्लेख आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेला वैयक्तिक पूर्वग्रहाने ग्रासलं आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेत मानवाधिकार उच्चायुक्तपदी असलेले झायद राड अल-हुसैन जॉर्डनच्या शाही कुटुंबीयांपैकी एक आहेत. दरम्यान, काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते मीरवाइज फारुक यांनी यूएन अहवालाचं स्वागत केलं आहे. 'काश्मीरचे नागरिक संयुक्त राष्ट्र संघटनेप्रती कृतज्ञ आहेत.' मानवाधिकार उच्चायुक्त जायद राड अल हुसैन यांनी उचललेलं धाडसी पाऊल प्रशंसनीय आहे. आत्मनिर्णयांच्या अधिकारांचं हे समर्थन आहे अशा शब्दांत त्यांनी ट्विटरवर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. काश्मीर आणि वाद हा अहवाल तयार करण्यामागच्या भूमिकेवर भारताने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पाकिस्तान दहशतावाद्यांना प्रशिक्षण देऊन काश्मीरात पाठवत असल्याचा आरोप भारत गेली अनेक वर्ष करत आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानने हे आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत. काश्मीरमधील हिंसा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. दरम्यान पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनासंदर्भात युएनच्या रिपोर्टवर पाकिस्तानने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. याची तुलना भारत प्रशासित काश्मीरशी होऊ शकत नाही असं पाकिस्ताननं म्हटलं आहे. काश्मीरमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते खुर्रम परवेज यांनीही या अहवालाचं स्वागत केलं आहे. काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचं होणाऱ्या उल्लंघनाच्या आरोपांवर या अहवालाने शिक्कामोर्तब झालं आहे. 1947 मध्ये फाळणीनंतर काश्मीरच्या मुद्यावरून भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध अनेकदा ताणले गेले आहेत. याच मुद्यावर दोन्ही देशांदरम्यान अनेकदा युद्धही झालं आहे. पाकिस्तानकडून अहवालाचं स्वागत शांततापूर्ण निषेध आणि मतभेदाच्या विरोधात दहशतवादविरोधी कायदा अस्त्र म्हणून वापरू नये असं संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं पाकिस्तानाला या अहवालातून सुनावलं आहे. काश्मीरात कार्यरत भारतीय लष्करावर कोणतीही कारवाई होत नाही. मानवाधिकार उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कोणताही खटला चालवला जात नाही कारण 1990 मध्ये पारित झालेल्या एका कायद्यानुसार त्यांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. जम्मू काश्मीरातील सामूहिक कब्रस्तानांची कथित चौकशी व्हायला हवी असंही जायद यांनी अहवालात म्हटलं आहे. हफीस सईदने या अहवालाचं स्वागत केलं आहे. पाकिस्तानातील प्रसारमाध्यमांमध्ये या अहवालावरून उलटसुलट चर्चा आहे. बंदी घातलेल्या जमात-उद-दावा या पक्षाचे प्रमुख हाफिझ सईद यांनी या अहवालाचं स्वागत केल्याचं पाकिस्तानमधील वृत्तपत्र द एक्स्प्रेस ट्रिब्युनने म्हटलं आहे. काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांची स्थिती काय आहे हे या अहवालातून लक्षात येतं असं हफीझने म्हटलं आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने काश्मीरसंदर्भात आता आवाज उठवायला हवा, असंही हफीझने म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)