हवामान बदलाची यंदाची परिषद एवढी महत्त्वाची का?
पोलंडमध्ये हवामान बदलावर महत्त्वाची परिषद सुरू झाली आहे. या परिषदेत हवामान बदल रोखण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या चार ज्येष्ठ शिलेदारांनी पृथ्वी आता 'एका गंभीर वळणावर' असल्याचा धोक्याचा इशारा दिला आहे.
संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित या परिषदेच्या चार माजी अध्यक्षांनी निर्णायक कृती करण्याची वेळ आल्याचं म्हटलं आहे. 2015च्या पॅरिस हवामान करारानंतर कटोविसमध्ये हवामान बदलाविषयी होणारी ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. पॅरिस करारातली उद्दिष्टं पूर्ण करायची असेल तर कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर कमी करावं लागेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. अनेक राष्ट्रांसाठी हवामान बदल हा 'जीवन मरणाचा प्रश्न' आहे, असं संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस यांनी परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात म्हटलं आहे. हवामान बदलासाठी सर्वाधित कारणीभूत असलेल्या राष्ट्रांपैकी अनेकांनी अजूनही आपली जबाबदारी पूर्णपणे बजावलेली नाही. कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे आपल्याला वाटचाल करायची आहे. मात्र याबाबत जगाने 'जिथे असायला हवं होतं, त्याच्या आसपासही नाही', असंही त्यांनी सांगितलं. हवामान बदलाच्या निमित्ताने जगभर जागृती होत आहे. ही बैठक म्हणजे 'त्या दिशेने काम करण्यासाठीचा' प्रयत्न असल्याचं अँटोनिओ गुटेरस म्हणाले. पुढची वाटचाल ठरवण्यासाठी पुढच्या वर्षी हवामान परिषद भरवणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. या परिषदेच्या आयोजकांवर बराच दबाव असल्याकारणाने ही COP24 परिषद एक दिवस आधीच आयोजित करण्यात आली. दरम्यान, जागतिक बँकेने हवामान बदलावर काम करणाऱ्या देशांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी पुढच्या पाच वर्षात 200 अब्ज डॉलरचा निधी देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. बैठकीचं वेगळेपण काय? Intergovernmental Panel on Climate Change म्हणजेच आयपीसीसीने जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासंबंधीचा महत्त्वाचा अहवाल ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध केला आहे. त्यानंतर Conference of the Parties म्हणजेच सीओपी ही परिषद आयोजित करण्यात आली. जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंतच स्थिर रहावी, यासाठी जगभरातल्या सरकारांनी 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी कमी करण्याची गरज असल्याचं आयपीसीसीने म्हटलं आहे. मात्र चार वर्ष स्थिर राहिलेलं कार्बन उत्सर्जन पुन्हा वाढू लागल्याचं नुकत्याच झालेल्या अभ्यासात आढळलं आहे. संयुक्त राष्ट्र बैठकीच्या चार माजी अध्यक्षांनी एकत्रितपणे एक पत्रक प्रसिद्ध करून तात्काळ कारवाईची गरज व्यक्त केली आहे. ही अभूतपूर्व अशी घटना मानली जातेय. ते म्हणतात, "येत्या दोन वर्षातली निर्णायक कृती महत्त्वाची ठरणार आहे." "कटोविसमध्ये भरलेल्या COP24 परिषदेत मंत्री आणि इतर नेते जे बोलतील किंवा करतील, त्यातून येणारा काळ कसा असेल, हे ठरणार आहे. यामुळे एकतर पॅरिस करारातली उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जग जवळ येईल, हवामान बदलाचा ज्यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे, अशांचं संरक्षण होईल किंवा परिस्थिती अधिक चिघळेल." हवामान बदलामुळे ध्रुवीय प्रदेशातलं बर्फ वितळत आहे. "आता आणखी उशीर केला तर हवामान बदलाचा सामना करणं अधिक कठीण आणि खर्चिक होऊन बसेल." फिजीचे फ्रँक बेनीमारामा, मोरक्कोचे सालाहेद्दीन मेझोअर, फ्रान्सचे लॉरेन फॅब्युस आणि पेरूचे मॅन्युअल पुलगर विडल यांनी हे पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. दरम्यान, हवामान बदलाला आळा घालण्यासाठी जे करायला हवं आणि वेगवेगळ्या राष्ट्रांकडून जे केलं जातंय, यातली दरी कधी नव्हे इतकी रुंदावत असल्याचं दिसतंय. या वाटाघाटीत सर्वांत गरीब देशांचं प्रतिनिधित्व करणारे गेब्रु जेंबर एन्डालेव म्हणतात, "धोक्याच्या इशाऱ्यातली प्रत्येक लहानातली लहान बाब महत्त्वाची असल्याचं आयपीसीसीच्या अहवालातून अगदी स्पष्ट होतं. विशेषतः गरीब राष्ट्रांसाठी." "जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवणं, अजूनही शक्य असल्याचं यात म्हटल्याने आशा टिकून आहे. उद्दिष्ट प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी इथे कटोविसमध्ये आपण सर्वांनी एकत्र येऊन रचनात्मक काम केलं पाहिजे." विशेष म्हणजे हे काम इतकं महत्त्वाचं आहे की काहींनी परिषद सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे रविवारीच बैठका सुरू केल्या. सर डेव्हिड अॅटेनबरो का लावली हजेरी? या बैठकीला प्रसिद्ध निसर्गवादी आणि निसर्गविषयक कार्यक्रमाचे सादरकर्ते सर डेव्हिड अॅटेनबरो हेदेखील उपस्थित आहेत. या परिषदेत त्यांनी जनसामान्यांचा आवाज म्हणून हजेरी लावली आहे. जगभरात हवामान बदलाचा दुष्परिणाम सोसणाऱ्या लाखो लोकांचं ते प्रतिनिधित्व करणार आहेत. जागतिक नेते उपस्थित राहतील का? होय, या बैठकीच्या स्वागत समारंभातच 29 राष्ट्रांचे प्रमुख भाषण करणार आहेत. 2015मध्ये पॅरिस इथं झालेल्या परिषदेच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी आहे. ही परिषद म्हणजे हवामान बदलाविषयी मोठी चळवळ नाही तर तांत्रिक चर्चा करण्याचं व्यासपीठ असल्याचं अनेकांना वाटतं. त्यामुळेही ही संख्या कमी असावी. मात्र चीन आणि युरोपीय संघासाठी ही बैठक महत्त्वाची आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या काळातसुद्धा आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी ते काम करू शकतात, असा संदेश त्यांना द्यायचा आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणं, बैठकीचं मूळ उद्दीष्ट आहे का? परिषदेत सहभाग घेणारे जागतिक प्रतिनिधी कार्बन उत्सर्जन जास्तीत जास्त किती कमी करता येईल, हे ठरवण्यावर वेळ घालवण्यापेक्षा पॅरिस करार लागू करण्यासाठीचे तांत्रिक नियम आखण्यावर लक्ष केंद्रीत करतील, अशी शक्यता आहे. हवामान बदलाचा वेग मानव प्रजातीसाठी धोकादायक ठरू शकतो. 2016 साली 180हूनही जास्त देशांनी विक्रमी वेळेत हा करार मंजूर केला होता. मात्र 2020 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी सुरू करता येणार नाही. त्याआधी हरितगृह वायू उत्सर्जनाचं मोजमाप, अहवाल सादर करणे आणि पडताळणी यासाठी सर्वमान्य नियम आखावे लागणार आहेत. शिवाय हवामान बदल रोखण्यासाठी जी पावलं उचलली जातील, त्यासाठी निधी कसा मिळवायचा, याचीही तजवीज करावी लागणार आहे. क्लायमेट चेंज थिंक टँक असलेल्या E3G च्या कॅमिला बॉर्न म्हणतात, "यंदाच्या सीओपी परिषदेत ही नियमावली तयार करण्यातच प्रतिनिधींचा कस लागणार आहे." "पॅरिस करारातील नियम मंजूर करणे तांत्रिक आणि राजकीयदृष्ट्या खूप जटील कार्य आहे, यात काहीच आश्चर्य नाही. मात्र ते गरजेचं आहे." सध्या या नियमावलीची शेकडो पानं आहे. ज्यात वादग्रस्त मुद्दे दर्शवणारे हजारो कंस आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याविषयी काय? पॅरिस करारानुसार कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कोणती पावलं उचलायची, हे प्रत्येक राष्ट्राने स्वतः ठरवायचं आहे. बदललेली मानसिकता आणि विज्ञानाची तातडीची निकड कार्यवाही करण्यास भाग पाडेल, असं काही निरीक्षकांना वाटतं. हवामान बदलामुळे पृथ्वीवर राहणं दिवसेंदिवस कठीण होणार आहे. WWF या मोहिमेचे फर्नांडो कार्व्हालो म्हणतात, "या CPO24 परिषदेत वेगवेगळी राष्ट्रं 2020 पर्यंत आपण काय करणार आहोत, याचे जाहीरनामे प्रसिद्ध करतील, अशी आम्हाला आशा आहे. ही अत्यंत महत्त्वाची चळवळ आहे." "हे घडण्यासाठी दोन वर्षांचा काळ खूपच कमी आहे. त्यामुळे सर्वच राष्ट्रांना भराभर पावलं उचलावी लागतील." संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रक्रियेचा वेग मंद का? कूर्मगतीवर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषतः त्या आंदोलकांनी ज्यांना वाटतं की राजकारण्यांना अजूनही वाढत्या तापमानाच्या धोक्याची तीव्रता कळलेली नाही. हवामानाच्या मुद्द्यांवर मूलभूत बदलाचा आग्रह धरणारी सामाजिक चळवळ Extinction Rebellionचे प्रवक्ते म्हणतात, "आपल्या नागरिकांचं रक्षण करण्यात जगभरातील सर्वच सरकारं पूर्णपणे अपयशी ठरली आहेत." "उलट त्यांनी तात्काळ नफा आणि मोठे उद्योगच जोपासले आहेत. हे बदलायला हवं. COP24मध्ये पॅरिस करारातील तांत्रिक नियमावली तयार करणं, यावर भर असायला नको तर सरकारांनी अधिक व्यापक मुद्द्याकडे डोळेझाक करू नये, असं आम्हाला वाटतं. त्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत." मात्र जगाला भेडसावत असलेल्या सर्वाधिक जटील समस्येचा सामना करण्याच्या कामी प्रगती होत असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमाच्या प्रमुख अॅकीम स्टेनर सांगतात, "प्रतिनिधी आणि इतरांनी अत्यंत मेहनतीने केलेल्या प्रयत्नांमुळे प्रत्यक्ष बदल होत असल्याचं तुम्ही मान्य केलं पाहिजे." "आज 300 अब्ज डॉलरची अक्षय ऊर्जा अर्थव्यवस्था कार्यरत आहे. हे काही छोटं काम नाही. हवामानासंबंधीच्या वाटाघाटीतल्या चिवट प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर घडलेली ही ऊर्जा क्रांती आहे." पैशांची भूमिका किती महत्त्वाची? पुढच्या वाटचालीसाठी निधी संकलनाच्या मुद्द्यावर प्रगती महत्त्वाची असल्याचं अनेक विकसनशील राष्ट्रांना वाटतं. पॅरिस कराराचा भाग म्हणून 2020 पासून दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर खर्च करण्याची तयारी या राष्ट्रांनी दाखवली आहे. मात्र निधी देण्याबाबत श्रीमंत राष्ट्रांकडून अडथळा आणला जातो, असं काहींना वाटतं. या बैठकीत निधी संकलनाच्या मुद्द्यावर ठोस पर्याय काढता आला तर त्याला महत्त्वाचं पाऊल म्हणता येईल, असं काही सदस्यांना वाटतं. छोटी बेटं असलेल्या देशांच्या आघाडीचे मुख्य प्रतिनिधी अमजद अब्दुल्ला म्हणतात, "आयपीसीसी अहवालातील एक महत्त्वाचा निष्कर्ष आणि ज्याकडे कायम दुर्लक्ष होतं तो म्हणजे हवामानासाठी देण्यात येणारा निधी मोठ्या प्रमाणात वाढवला नाही तर जागतिक तापमान वाढ 2 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचं उद्दीष्ट पूर्ण करता येणार नाही." कोळशावर अवलंबून असलेल्या देशात परिषद होणे चिंतेची बाब आहे का? होय, सरकारी प्रतिनिधी आणि निरीक्षकांचं यावर एकमत आहे. ही बैठक मोठ्या प्रमाणावर कोळशाच्या खाणी असलेल्या भागात, युरोपीय महासंघातली सर्वांत मोठी कोळसा उत्पादन कंपनी असलेल्या शहरात होत असल्याने अनेकांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. पोलंड मोठ्या प्रमाणावर कोळशावर अवलंबून आहे. पोलंडची जवळपास 80% विजेची गरज कोळशावर भागवली जाते. घर उबदार ठेवण्यासाठी हलक्या प्रतिचा कोळसा वापरला जातो. विशेषतः थंडीच्या दिवसात. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धुरकं तयार होतं आणि श्वसनाचे आजारही बळावतात. हवामान बदलामुळे दुष्काळाची झळही बसते आहे. मात्र आपण कोळशाचा वापर सुरूच ठेवणार असल्याचं आणि पुढच्या वर्षी सिसेलियामध्ये नव्या कोळसा खाणीत गुंतवणूक करण्याची योजना असल्याचं पोलंड सरकारने म्हटलं होतं. यावर काही जणांनी टीका केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कायदा केंद्राचे अॅटोर्नी सबॅस्टिअन डिक म्हणतात, "पोलंड सरकार ही संधी हेरून सर्वांचं हित जपलं जाईल अशाप्रकारे ऊर्जा व्यवस्थेत बदल करण्याची हमी देणारं परिवर्तन स्वीकारेल आणि त्याला चालना देईल, अशी आशा आम्हाल वाटते." "दुर्दैवाने सीओपीच्या प्रायोजकांमध्ये कोळसा कंपन्यांचा समावेश करण्याची घोषणा पोलंड सरकारकडून करण्यात आली. त्यामुळे परिषद सुरू होण्याआधीच चुकीचा संदेश गेलेला आहे." परिषदेला ट्रम्प आणि अमेरिकेची उपस्थिती असेल? अमेरिकेने पॅरिस करारातून काढता पाय घेतला असला तरी 2020 पर्यंत ते पूर्णपणे बाहेर पडू शकत नाहीत. त्यामुळेच अमेरिकेचे प्रतिनिधी बैठकांमध्ये सहभागी होत आहेत आणि त्यांनी या प्रक्रियेत कुठलाही अडथळलादेखील आणलेला नाही. अमेरिका सीओपी 24 परिषदेला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. मात्र राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचं जगजाहीर असलेलं कोळसा प्रेम बघता या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर व्हाईट हाऊस पुन्हा एकदा जिवाश्म इंधनाची जाहिरात करणारा वेगळा कार्यक्रम आयोजित करण्याची शक्यता आहे. सीओपीच्या यापूर्वीच्या परिषदेवेळीसुद्धा असा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावर अनेक प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)