CAB: Jamia आंदोलनात हिंसाचार भडकवण्याप्रकरणी 10 जणांना अटक
जामियात झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी 10 जणांना अटक केलेली आहे. या 10 जणांपैकी एकही जण विद्यार्थी नाही, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
जामिया विद्यापीठाजवळ आंदोलकांच्या दिशेने अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडताना दिल्ली पोलीस या प्रकरणात पोलिसांनी दोन एफआयआर नोंदवल्या आहेत. आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी तसेच मालमत्तेच्या नुकसानीप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संमत झाल्यापासून देशभरात ठिकठिकाणी निदर्शनं सुरू आहेत. राजधानी दिल्लीसह काही ठिकाणी या संघर्षाला हिंसक वळण लागल्यानं यावरचं राजकारणही तापू लागलं आहे. दिल्लीचं जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ या आंदोलनाचं केंद्रबिंदू ठरलं. रविवारी संध्याकाळी इथे निदर्शनादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये धुमश्चक्री उडाली. आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं, तर दिल्ली पोलीस अनेकांना लाठ्याकाठ्यांनी बेदम मारतानाचे अनेक व्हीडिओ व्हायरल झाले. दिल्ली पोलिसांनी मात्र आपण गरज पडली तेव्हाच आणि कमीच बळाचा वापर केल्याचं सांगितलंय, तसंच या संपूर्ण कारवाईची सखोल चौकशी केली जाईल, असंही त्यांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर देशभरातून विविध शिक्षण संस्थांनी या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभं राहत आपापल्या शहरांमध्ये आंदोलन केलं. यात मुंबई, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, आणि चंदीगडमधील विद्यापीठांचा समावेश आहे. देशभरात हिंसक वातावरण पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांततेचं आवाहन केलं आहे. मात्र दिल्ली पोलिसांची ही कारवाई भाजप सरकारच्या आदेशांवरून होत असल्याचे आरोप विरोधक काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी यांनी केले आहेत. मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये निदर्शनं येत्या दोन महिन्यांत दिल्लीत विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने या सर्व वादाला राजकीय वलय प्राप्त झालं आहे. थोडक्यात - आज दिवसभरात घडलेल्या घडामोडी थोडक्यात - पंतप्रधान मोदींचं शांततेचं आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी काही ट्वीट्समधून या कायद्याविषयीचा गोंधळ स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तसंच लोकांना शांतता बाळगण्याचं आवाहन केलं. ते त्यांच्या ट्वीट्समध्ये म्हणाले - तर गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही पक्षांवर हिंसाचार भडकावण्याचा आरोप केला. "नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा धार्मिकदृष्ट्या पीडित लोकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, कुणाचंही नागरिकत्व घेण्यासाठी नाही," असं ते म्हणाले. "काही पक्ष स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी अफवा पसरवण्याचा आणि हिंसाचार भडकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी विद्यार्थ्यांना विनंती करतो की त्यांनी एकदा हा कायदा वाचावा आणि कुणाच्याही जाळ्यात अडकू नये," असं ते म्हणाले. प्रियंका गांधींचं मोदींना आव्हान तर सोनिया गांधींचं पत्र सोमवारी संध्याकाळी 4.30च्या सुमारास काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी दिल्लीस्थित इंडिया गेटवर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ हे आंदोलन त्या करत आहेत, असं काँग्रेसने सांगितलं आहे. "सरकारने संविधानवर हल्ला चढवला आहे, मुलांवर हल्ला केलाय, विद्यापीठाच्या आत घुसून हल्ला केलाय. आम्ही लढू संविधानासाठी, सरकारच्या विरोधात प्रत्येक वेळी लढू," असं त्या यावेळी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या. "हा कायदा राज्यघटनेविरोधात आहे. प्रत्येक भारतीयाने याविरोधात लढा दिला पाहिजे. काँग्रेसचा प्रत्येक कार्यकर्ता या सरकारच्या हुकूमशाहीविरोधात लढेल. हा आमचा देश आहे, तुमचा देश आहे, त्या मुलांचा देश आहे, ज्यांना काल मारहाण झाली. हे सरकार चूकच करतंय," असं सांगत त्यांनी पंतप्रधान मोदींना बोलण्याचं आवाहन केलं. "पतंप्रधान मोदींनी बोलायला हवं, महिलांचा रोज छळ होतोय त्यावर, बेरोजगारीवर, कोणत्या सरकारने त्या मुलांना मारहाण केली. त्यांच्या पक्षाच्या आमदाराने एका निष्पाप मुलीचा बलात्कार केला. त्यावर पंतप्रधान मोदी आजवर बोलले नाहीयेत," असं काँग्रेसच्या सरचिटणीस म्हणाल्या. तर, काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही एक निवेदन काढून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात होत असलेली आंदोलनं आणि भाजप सरकारचं त्यासंबंधीचं धोरण यावर भाष्य केलं. "सरकारचं काम हे शांतता आणि सौहार्द कायम राखणं हे असतं. पण भाजप सरकारच हिंसाचार आणि विभाजनवादाला उत्तेजन देत आहे. देशात धार्मिक उन्माद वाढवणं आणि त्याच्या आधारे आपला राजकीय स्वार्थ साधणं, हेच सरकारचं उद्दिष्ट आहे," अशी टीका सोनिया गांधी यांनी केली. "आसाम, मेघालय, त्रिपुरा धुमसत आहे. दिल्लीपासून पश्चिम बंगालपर्यंत हिंसा आणि विरोधाचं लोण पसरलं आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्यामध्ये ईशान्य भारताला भेट देण्याचं धाडस नाहीये. आधी बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री आणि नंतर जपानच्या पंतप्रधानांचाही भारत दौरा रद्द करण्यात आला," असा टोलाही त्यांनी लगावला. "मोदी सरकार चांगलं शासन देण्यात सपशेल अपयशी ठरलं आहे. अर्थव्यवस्था ठप्प आहे, महागाई-बेरोजगारी वाढली आहे, शिक्षण व्यवस्था आणि शिक्षण संस्थांची दुरवस्था झाली आहे. आपलं हे अपयश झाकण्यासाठीच मोदी सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, NRCच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहे," असं त्या म्हणाल्या. हिंसाचारावरून जामिया वि. दिल्ली पोलीस जामियाच्या कुलगुरू नजमा अख्तर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. "विद्यार्थ्यांना या काळात भयंकर त्रासाला सामोरं जावं लागलं आहे. मालमत्तेचं नुकसान भरून काढता येईल, पण विद्यार्थ्यांना जो त्रास झाला तो कधीही भरून निघणार नाही," असं त्या म्हणाल्या. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी नजमा अख्तर यांनी केली. "विद्यार्थ्यांची सुरक्षा हेच आमचं प्राधान्य आहे, असं अख्तर यांनी सांगितलं. या संघर्षात किमान 200 विद्यार्थी जखमी झाले आहेत," असं त्या म्हणाल्या. जामिया बाहेरील लोकही जामिया विद्यापीठाबाहेर निदर्शनं करत आहेत. ते सर्वच विद्यार्थी नाहीत, असं अख्तर यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, "हे प्रकरण जिथवरं घेऊन जाणं शक्य आहे, तितकं घेऊन जाईन, असं आश्वासन देत विद्यार्थ्यांना उद्देशून प्रा. अख्तर पुढे म्हणाल्या, "घाबरून जाऊ नका, तुम्ही एकटे नाहीत. आपण सगळे सोबत आहेत. चुकीच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका," असंही कुलगुरू अख्तर म्हणाल्या. दिल्ली पोलीस विनापरवानगी जामिया विद्यापीठात घुसले, असा आरोप जामियाचे चीफ प्रॉक्टरने केला होता. सोमवारी दुपारी दिल्ली पोलिसांच्या एका पत्रकार परिषदेत त्याला उत्तर देताना दिल्ली पोलीसचे मुख्य संपर्क अधिकारी एम.एस. रंधावा म्हणाले, "आम्ही हिंसक जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न करत होतो, तेव्हा ते विद्यापीठाच्या आत गेले. आम्ही त्यांच्या मागे गेलो, तेव्हा त्यांनी आमच्यावर दगडफेक केली. आम्ही याची सखोल चौकशी करत आहोत." तसंच जामियात पोलिसांनी कुठलाही गोळीबार केला नाही, त्यामुळे कुणीही जखमी झालं नाही. उलट साधारण 30 पोलीस कर्मचारी जखमी झाले तर एकाची प्रकृती नाजुक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "दंगली घडवण्याच्या आणि जाळपोळ करण्याच्या आरोपांखाली दोन FIR दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. गुन्हे शाखा तसा तपास करत आहे," असंही ते म्हणाले. तोडफोड करणाऱ्यांना आधी रोखलं पाहिजे - सरन्यायाधीश विद्यार्थ्यांविरोधात झालेल्या हिंसाचाराची सुप्रीम कोर्टानं चौकशी करावी, असं ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ इंदिरा जयसिंग आणि कोलिन गोनसाल्वेज यांनी सुप्रीम कोर्टात म्हटलं. जयसिंग आणि गोनसाल्वेज यांनी या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशाच्या नेमणुकीचीही मागणी केली. यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले, "सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान का केलं गेलं? बसची जाळपोळ का झाली? कुणीही तोडफोडीची सुरुवात केलेली असो, आधी त्यांना रोखलं पाहिजे." त्यावर इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या, "देशभरात हिंसा भडकल्यानं आम्ही इथं आलोय. अशा घटनांबाबत सुप्रीम कोर्टानं स्वत:हून दखल घ्यावी. ही हिंसा म्हणजे मानवाधिकारांचं घोर उल्लंघन आहे. या प्रकरणी जबाबदारी ठरवण्यासाठी चौकशी होणं गरजेच आहे." अमित शाहांकडे भेटीसाठी वेळ मागितली - अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. "दिल्लीतल्या बिघडलेल्या कायदा व्यवस्थेमुळं मी काळजीत आहे. दिल्लीत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीचा वेळ मागितली आहे," अशी माहिती अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीटद्वारे दिली. अलिगढ, मथुरेतही आंदोलनं तर अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातही पोलिसांच्या कारवाईनंतर तणाव निर्माण झाल्यानं अलिगढमध्ये इंटरनेट बंद करण्यात आलंय. अलिगड मुस्लीम विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांनी 14 डिसेंबर रोजी आंदोलनाचा इशारा दिला असताना पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या तुकड्या परिसरात तैनात करण्यात आल्या होत्या. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मेरठमध्ये 15 डिसेंबर ते 16 डिसेंबर अशा 24 तासांसाठी इंटरनेट बंद करण्यात आलंय. "लोकांनी शांतता आणि एकोपा कायम ठेवावा. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकासंबंधित कुठल्याही अफवेला बळी पडू नये. प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. सर्व नागरिकांनी कायद्याचं पालन करावं," असं आवाहन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केलं. तसेच, उत्तर प्रदेशात पूर्णपणे शांतता आहे. पोलीस जागरूक असून, सर्व प्रकारची खबरदारी घेण्यात आलीय, असं उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) प्रवीण कुमार यांनी सांगितलं. पश्चिम बंगालमध्येही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात आला होता उत्तर प्रदेशातीलच सहारनपूरमध्येही काल रात्री 12 वाजल्यापासून इंटरनेट बंद करण्यात आलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा पुढील आदेश येईपर्यंत सहारनपूरमधील इंटरनेट बंदच राहणार आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयानं सांगितलंय. हैदराबाद : मौलाना आझाद विद्यापीठात आंदोलन हैदराबादमधील मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठात रविवारी रात्री CAB विरोधात आंदोलन करण्यात आलं. जामिया मिलिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी विद्यार्थी इथं एकवटले होते. सरकारविरोधात घोषणाबाजीही विद्यार्थ्यांनी केली. टाईम्स ऑफ इंडियानं यासंबंधी वृत्त दिलंय. जामिया आणि एएमयूमधील विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याविरोधात निषेध म्हणून परीक्षांवर बहिष्कार टाकत आहोत, असं पत्र मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेनं परीक्षा नियंत्रकांना दिलंय. आसाम आणि केरळमध्ये आंदोलन गुवाहाटीमध्ये आसाम सकाळी 6 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत कर्फ्यू शिथील करण्यात आलाय. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ 5 जानेवारीपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्यानं विद्यार्थी सामान घेऊन बाहेर पडतायत. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्निथला यांचं CAB विरोधात संयुक्त आंदोलन झालं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)