कोरोना लॉकडाऊन 14 एप्रिलनंतर रद्द करणं भारताला परवडणार नाही कारण... - विश्लेषण
कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारत सरकारने 21 दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला. 14 एप्रिलला संपणारा लॉकडाऊनचा हा पहिला टप्पा महाराष्ट्रासह जवळजवळ सर्वच राज्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारताचा लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा 14 एप्रिलला संपतोय 24 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि सगळ्यांना घरातच राहण्याच्या सूचना दिल्या. हवाई वाहतुकीसह रस्ते आणि रेल्वे वाहतूकही थांबवली गेली. कोरोना व्हायरसचा पहिला रुग्ण भारतात 30 जानेवारी रोजी आढळला होता. तेव्हापासून या दोन महिन्यात भारतात रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. गेल्या 24 तासात देशभरात 909 नवे रुग्ण आढळले असून 34 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण 8,356 रुग्णांची चाचणी पॉझिटिव्ह आढळली असून, 273 मृत्यू आणि 716 रुग्ण बरे झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. ही संख्या अशीच वाढती राहणं अपेक्षित आहे, त्यामुळे आपण पूर्ण तयारी करत असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी सांगितलं. एक मोठी समस्या तर ही आहे की, कोरोना विषाणू आता दाटीवाटीच्या भागांमध्येही पसरू लागलाय. त्यामुळे दरदिवशी मोठ्या संख्येनं रुग्ण वाढतायेत. अशा स्थितीत लॉकडाऊन इतक्या लवकर उठवल्यास रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची भीती आहे. "आपण आतापर्यंत जे काही कमावलंय या लॉकडाऊनमध्ये ते सारं गमावून बसू," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी महाराष्ट्रात दोन आठवड्यांसाठी लॉकडाऊन वाढवताना असं म्हटलं. कठोर लॉकडाऊनमुळं कोरोना संसर्गाची गती मंदावण्यास मदत झालीय. आम्ही ज्या विषाणूशास्त्रज्ञांशी बोललो, त्यांचं खरं मानायचं झाल्यास, भारत अजूनही कोरोना व्हायरसच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच आहे. भारतात लॉकडाऊन आणि कंटेनमेंट झोनची घोषणा केली नसती तर 15 एप्रिलपर्यंत भारतात 8.2 लाख रुग्ण आढळले असते, असा अंदाज आरोग्य मंत्रालयानं व्यक्त केलाय. ही आकडेवारी कोणत्याही अहवालातील नसल्याचं आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे, हेही खरंय की, भारतात विषाणू नेमका कसा पसरतोय, तो किती जणांपर्यंत पोहोचलाय, किती जण या आजारातून बरे झालेत, याची नेमकी आकडेवारीच आपल्याकडे नाहीय. सध्या देशात दररोज सरासरी 15 हजार चाचण्या होत असल्याचं सरकारने म्हटलंय भारतातील एकूण 700 जिल्ह्यांपैकी 250 जिल्ह्यांमध्ये कोरोना व्हायरस पसरल्याचं आतापर्यंत स्पष्ट झालंय. देशातील एकूण रुग्णांपैकी एक तृतीयांश रुग्ण सात राज्यांमध्ये आहेत. यात दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये हे आकडे वेगाने वाढत असल्याचं दिसतंय. त्यामुळेच कदाचित लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी सरसकट न घेता गरज त्या-त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना तो घेऊ दिला असावा. आर्थिक परिणाम लॉकडाऊनचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतोय, हे उघडच आहे. भारतात कोरोना व्हायरसचे हॉटस्पॉट म्हणून जी शहरं नव्यानं समोर येतायत, ती भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ‘इंजिन’ आहेत. त्यात मुंबईचं एक उदाहरण घेता येईल. मुंबई फक्त महाराष्ट्राचीच राजधानी नव्हे तर भारताची आर्थिक राजधानीसुद्धा आहे. देशात सर्वाधिक कर मुंबईतून येतो. शिवाय, मुंबई गर्दीचं शहर म्हणूनही ओळखलं जातं. गगनचुंबी इमारतींसह मोठ्या भूभागावर पसरलेल्या झोपडपट्ट्याही मुंबईत आहेत. कमी जागेत प्रमाणापेक्षा अधिक लोक इथं राहतात. महाराष्ट्रात सध्या रुग्णांचा आकडा जवळपास 1900 आहे, मात्र त्यापैकी एकट्या मुंबई महानगर क्षेत्रातून आतापर्यंत हजारहून अधिक रुग्ण सापडले असून. रुग्णांची ही संख्या तर दिवसागणिक लक्षणीयरीत्या वाढतेय. मुंबईत कोरोना व्हायरसची लागण आता ‘कम्युनिटी’ स्तरावर पोहोचल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच मुंबईत आता तोंडाला मास्क लावणं बंधनकारक करण्यात आलंय. इथल्या ज्या भागांमध्ये कोरोना परसलाय, तो भाग उत्पादकांचा, व्यावसायिकांचा आहे. त्यामुळे हा भाग अधिक काळासाठी लॉकडाऊन केला जाईल. हे आर्थिकदृष्ट्या चिंताजनकच आहे. मुंबई देशातलं एक मोठं हॉटस्पॉट झालं आहे भारताच्या GDP मध्ये निम्मा वाटा असलेलं सेवा क्षेत्रही कोरोना व्हायरसमुळे प्रभावित झालाय. आणखी काही काळासाठी सर्व्हिसेस सेक्टर ठप्प राहण्याची शक्यता आहे. बांधकाम क्षेत्राचंही असंच आहे. या क्षेत्रात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांवर, कामगारांवर बेरोजगारीचं संकट कोसळलंय. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीच्या माहितीनुसार, लॉकडाऊननंतर भारतातील बेरोजगारीचा आलेख 20 टक्क्यांच्या वर पोहोचलाय. कृषी क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज आजच्या घडीला बहुतांश अर्थतज्ज्ञ असंच सांगतायत की, सरकारने इतर कुठल्याही गोष्टीपेक्षा कृषी क्षेत्राला प्राधान्य दिलं पाहिजे, कारण त्यावरच लाखो लोकांचं पोट अवलंबून आहे. देशाचा अन्नपुरवठा सुरक्षित राहिला पाहिजे. भारतातील कामगारांचा निम्मा वर्ग कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. लॉकडाऊन नेमका अशा वेळी करण्यात आलाय, ज्यावेळी पीक कापणीला आलंय आणि ते विकायला न्यावं लागणार होतं. तसंच, काही पिकाच्या पेरणीची तयारी करायची होती. कापलेल्या पिकासाठी बाजार उपलब्ध करून देणं आणि आगामी पिकासाठी सुरक्षितता निर्माण करणं, हे तातडीनं करावयाच्या गोष्टी आहेत. कुठल्याही शेतीमालाची नेआण करण्यासाठी कुठलाही अडसर नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलंय. विक्रीस तयार झालेल्या शेतमालासाठी ट्रक उपलब्ध करून ते बाजारापर्यंत आणलं-नेलं पाहिजे. ते आणताना सोशल डिस्टन्सिंग आणि स्वच्छता राखली पाहिजे. हे सगळं करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलली पाहिजेत. ग्रामीण भारताला लॉकडाऊनचा फटका बसणार नाही, हे सुनिश्चित करणं आजच्या घडीला अत्यावश्यक असल्याचं मत अर्थतज्ज्ञ रथीन रे व्यक्त करतात. “मे महिन्यापर्यंत पूर्णपणे लॉकडाऊन केलं जाऊ शकत नाही. लॉकडाऊनच्या अटी शिथिल करण्यावाचून आपल्याकडे पर्याय नाही,” असंही रथीन रे सांगतात. या व्हायरसशी लढण्यासाठी सरकारने तयार केलेल्या सल्लागर समितीचे प्रमुख एस. के. सरीन सांगतात, “जी ठिकाणं कोरोना व्हायरससाठी हॉटस्पॉट नाहीत, अशांची यादी करून तेथील लॉकडाऊन काही प्रमाणत शिथिल केलं जाऊ शकत.” हाँगकाँग विद्यापीठातील वैद्यकीय विभागाचे अधिष्ठाता गॅब्रियल लेउंग हे साथरोग तज्ज्ञसुद्धा आहेत. अनेक देश त्यांनी सुचवलेल्या Supress and Lift अर्थात लॉकडाऊन ठेवणं आणि उठवणं हे चक्र पाळत आहेत. आणि भारतानेही तसंच करण्याची गरज आहे. लॉकडाऊनच्या काळात देशभरातील सुमारे 110 कोटी लोक घरांमध्ये आहेत. ते सांगतात, “अशा स्थितीत निर्बंध लावायचे, मग ते शिथिल करायचे. पुन्हा निर्बंध लावायचे, पुन्हा ते उठवायचे, जेणेकरून आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान किमान सहन करणं तरी शक्य होईल.” मात्र ते कसं करायचं, हे प्रत्येक देशाने आपापलं ठरवायला हवं, असं ते सांगतात. "देशातली संसाधनं पाहता, लोकांची या निर्बंधांप्रतिची सहनशीलता आणि समाजाची इच्छाशक्ती, यावर हे अवलंबून असतं. कुठल्याही सरकारला या रोगाशी लढा, अर्थव्यवस्थेला धगधगतं ठेवणं आणि सामाजिक शांतता, या तीन गोष्टींमधला सुवर्णमध्य शोधायचा आहे आणि तो साधायचा आहे," असं ते सांगतात. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव पूर्णपणे मंदावत नाही, तोपर्यंत लॉकडाऊन ठेवणं गरजेचं आहे, हे स्पष्ट आहे. मात्र त्याचसोबत चाचण्या वाढवणं आणि आरोग्यविषयक व्यवस्था अधिक मजबूत करणंही महत्त्वाचं आहे. केरळमधील तज्ज्ञ म्हणतात, लॉकडाऊन उठवण्याचा सध्याच काळ नाहीय. किंबहुना, तीन टप्प्यांचं रिलॅक्सेशन असायला हवं. चीनमध्ये लोक आता आपापल्या घरी परतू लागलेत बऱ्याच देशांनी लॉकडाऊनच्या अटी शिथिल केल्या. मात्र त्यांच्यासाठी तो अत्यंत कठोर निर्णय आहे, कारण यामुळे नवीन रुग्ण सापडू लागतात आणि त्यानं भीती आणखीच वाढते. चीनमधल्या वुहानमध्ये, जिथून या साथीचा उद्रेक झाला, तिथे 8 एप्रिल रोजी लॉकडाऊन जवळजवळ 11 आठवड्यांनंतर उठवण्यात आला. मात्र आता चीनमध्ये नवे रुग्ण सापडत असल्यामुळे लोकांची चिंता वाढली आहे. यावर बोलताना भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाने रविवारी सांगितलं की "चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपानमध्ये नव्याने वाढलेलं रुग्णांचं प्रमाण चिंतेचं कारण आहे, त्यामुळे आपण लावलेले निर्बंध आणि सोशल डिस्टन्सिंग आणखी काही काळ पाळणं गरजेचं आहेच." फ्रान्सचे पंतप्रधान म्हणतात, आमच्या देशात लॉकडाऊन शिथिल केल्यानं भीती आणखीच वाढलीय. नेदरलँडचे पंतप्रधान मार्क रुट्ट म्हणतात, “अशा संकटकाळी नेत्यांना 50 टक्क्यांच्या ज्ञानाच्या आधारावर शंभर टक्के निर्णय घ्यावे लागतात. पुढे त्याचे परिणाम भोगावे लागतात.” पुन्हा स्थलांतरितांचा प्रश्न निर्माण होईल? भारताची लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार आणि आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी या गोष्टींमुळं कोरोना व्हायरसविरोधातील लढा भारतासाठी अधिक कठीण असेल. जगात कुठेही झालं नसेल, इतकं देशांतर्गत स्थलांतरही भारतात झालं. हे स्थालांतरित लोक सेवा आणि बांधकाम क्षेत्राचा कणा आहेत. सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत न करता या मजूर किंवा कामगारांना त्यांच्या-त्यांच्या कामावर कसं परत आणता येईल? कारण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत केल्यास कोरोना व्हायरसचा प्रसार वाढण्याची भीती आहे. तपासणी आणि सार्वजनिक स्वच्छता याचा ताणही प्रचंड वाढेल. धोरणात्मक निर्णय घेणं सध्या अत्यंत कठोर होऊन बसलंय. आधीच स्थलांतरितांचा विचार न करता, भारतानं लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतलाय. स्थलांतरित झालेल्यांमुळं संसर्ग वाढलाय की नाही, हे येत्या काही आठवड्यांमध्ये कळेलच. त्यात लॉकडाऊनवेळी झालेलं स्थलांतर पाहता, लॉकडाऊन शिथिल करून निर्माण होणाऱ्या अडचणी भारताला सहन करणं शक्य होणार नाही. “लॉकडाऊन शिथिल करायचं काही नाही, हे विषाणूच्या प्रादुर्भावावर ठरवावं. जे अधिकाधिक चाचण्यांमधूनच लक्षात येईल,” असं तक्षशिला इन्स्टिट्यूटचे नितीन पै सांगतात. भारत सध्या सामजिक आणीबाणीत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. आरोग्य आणि आर्थिक क्षेत्रातल्या समस्यांशी कौशल्यपूर्ण लढण्याची आता केंद्र सरकारला गरजेचं आहे. हेही नक्की वाचा - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)