मोदी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणामुळं हजारो कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड?
भारतातल्या 24 कंपन्यांचं निर्गुंतवणुकीकरण आणि खाजगीकरणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात 1 लाख 5 हजार कोटी रुपये उभारण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. हा निधी अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी तसंच कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यात येणार आहे.
मात्र, निर्गुंतवणुकीकरण आणि खाजगीकरणामुळे विशेषतः सरकारी कंपन्या खाजगी उद्योजकांच्या हातात गेल्यास नोकरीवर गदा येईल, अशी भीती लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाटत आहे. या भीतीमुळेच सरकारी कंपन्यांमधले कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांनी खाजगीकरणाचा विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सत्ताधारी भाजपशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघाचे जनरल सेक्रेटरी ब्रजेश उपाध्याय म्हणतात, "खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरणाला विरोध करण्यामागे दोन कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे एकदा का सरकारी कंपनीचं व्यवस्थापन खाजगी उद्याोजकांच्या हातात गेलं की नोकर कपात जवळपास निश्चित असते आणि दुसरं म्हणजे आमचा असा अनुभव आहे की खाजगी कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या हितापेक्षा नफा कमवण्याला जास्त महत्त्व देते." नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या मते निर्गुंतवणुकीकरण आणि खाजगीकरण कायद्यानुसारच करण्यात येतं. ते सांगतात, "मी ट्रेड युनियन्सशी बोललो आहे आणि तोट्यात जाणाऱ्या कंपन्यांमध्ये काम करण्याची इच्छा नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. आपल्याला नफ्यातल्या कंपनीसाठी काम करायला आवडेल असं त्यांचं म्हणणं आहे." निर्गुंतवणुकीकरण म्हणजे काय? निर्गुंतवणुकीकरणात कंपनीचा मालकी हक्क सरकारकडेच असतो आणि कंपनीचं व्यवस्थापनही सरकारच्याच नियंत्रणाखाली असतं. त्यामुळे या प्रक्रियेमुळे नोकरकपात किंवा बळजबरीने निवृत्ती करण्याचे प्रकार घडत नाहीत. मात्र सरकारने कंपनीतले आपले सर्वच्या सर्व किंवा बहुसंख्य शेअर विकले तर मात्र सरकारचा कंपनीवरचा मालकी हक्क जातो आणि व्यवस्थापनावरचं नियंत्रण पूर्णपणे संपतं. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना ठेवणं किंवा त्यांना काढून टाकणं, हा निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार खाजगी कंपनीकडे जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाते किंवा त्यांना वेळेआधी निवृत्ती घेण्यास भाग पाडलं जातं. सरकारी कर्मचारी पुरेसे सक्षम नसतात आणि त्यांच्यात व्यावसायिकताही नसते, अशी खाजगी कंपन्यांची तक्रार असते. BSNL कर्मचारी संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी पी. अभिमन्यू यांना हे आरोप अजिबात मान्य नाहीत. ते म्हणतात, "आमच्यावर करण्यात आलेले आरोप योग्य नाहीत. खाजगी कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांएवढीच व्यावसायिकता आमच्यातही आहे. कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांशी कसं वागावं आणि त्यांची वर्तणूक कशी असावी, यासाठी आम्ही अनेक कार्यक्रम राबवले आहेत. आम्ही स्मार्ट आहोत आणि चांगलं कामही करू शकतो. आपल्या कंपनीची आम्हालाही काळजी असते." अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल सांगतात, की खाजगीकरण झालं म्हणजे कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात असं होत नाही. कर्मचाऱ्यांना आर्थिक पॅकेज दिले जाते. अधिक खुलासेवार पद्धतीने समजावून सांगताना ते म्हणतात, "कर्मचाऱ्यांना VRS मिळेल, त्यांना PF मिळेल आणि त्यांना त्यांची ग्रॅच्युटीसुद्धा मिळेल." BSNLमध्ये 1 लाख 75 हजार कर्मचारी आहेत आणि या कंपनीचं जाळं भारतभर आहे. असं असूनही एकेकाळी बलाढ्य असलेली ही कंपनी आज मरणासन्न अवस्थेला पोचलीय. अभिमन्यू सांगतात, की कंपनीकडे भांडवल नाही आणि कंपनीत आधुनिकतेचा अभाव आहे. काही कारणांमुळे सरकारने या कंपनीला 4G स्पेक्ट्रम खरेदीच्या बाहेर ठेवलं आहे. यावर संताप व्यक्त करत अभिमन्यू म्हणतात, "BSNLला मरू द्या, तिचं आधुनिकीकरण करू नका, तिच्यात गुंतवणूक करू नका, अशीच सरकारची इच्छा दिसतेय." रिलायन्स जियोच्या उत्कर्षासाठीच सरकार BSNL कडे दुर्लक्ष करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. याविषयी विचारल्यावर नीती आयोगाचे राजीव कुमार यांनी प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला. BSNL मध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे आणि कंपनीवर भरमसाठ कर्ज असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच सरकारने या कंपनीतल्या 50 वर्षांहून जास्त वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांसमोर VRS म्हणजेच स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय ठेवला आहे. BSNLचंही निर्गुंतवणुकीकरण होणार का, हे अजून स्पष्ट नाही. मात्र, 4G स्पेक्ट्रमला मान्यता देऊन सरकार तिला स्पर्धात्मक बनवत आहे. सरकारच्या सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या एअर इंडियाचं खाजगीकरणही लवकरच सुरू होणार आहे. त्यामुळे एअर इंडियातल्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या भविष्याची चिंता लागून आहे. गेल्यावर्षी जेव्हा सरकारने ही कंपनी विकायला काढली तेव्हा कर्मचाऱ्यांना पाच वर्षं नोकरीवरून काढणार नाही, अशी अट सरकारने ठेवली होती. अशा कठोर नियमामुळे कंपनीला कुणीच खरेदीदार मिळाला नाही. यंदा मात्र नियम आणि अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. यावेळी दोन वर्षे नोकर कपात न करण्याची अट घालण्यात आल्याची माहिती आहे. देश बेरोजगारीच्या संकटातून जात असताना सरकारने हा निर्गुंतवणुकीकरणाचा आणि खाजगीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. Periodic Labour Force Survey (PLFS) या सरकारी संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार 2017-18 या आर्थिक वर्षात देशात 1 लाख 82 हजार तरुण आणि 2 लाख 72 हजार तरुणी बेरोजगार होते. 2011च्या जनगणनेनुसार देशात 33 कोटी 30 लाख तरुण आहेत. 2021 पर्यंत ही संख्या 36 कोटी 70 लाख होण्याची शक्यता आहे. PLFS दर तीन महिन्यांनी देशातल्या शहरी भागातल्या रोजगारासंबंधी आणि दरवर्षी शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागातल्या रोजगाराविषयीचा अहवाल सादर करते. या संस्थेने ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2018 या तिमाहिमाचा जो अहवाल सादर केला आहे त्यानुसार देशातील एक तृतीयांश पात्र तरुण बेरोजगार आहेत. या अहवालानुसार शहरी भागातील 15 ते 29 वयोगटातील नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या बेरोजगार तरुणांची संख्या सलग तिसऱ्या तिमाहीत वाढली आहे आणि गेल्या डिसेंबरपर्यंत बेरोजगारीचा दर 23.7 टक्क्यांनी वाढला आहे. 2018 च्या तिसऱ्या तिमाहीत बिहारमध्ये सर्वाधिक (40.9%) बेरोजगार होते. दुसरा क्रमांक केरळाचा होता (37%) तर तिसऱ्या क्रमांकावर ओडिशा (35.7%) होतं. सर्वात कमी बेरोजगार (9.6%) गुजरातमध्ये होते. 2019 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी बेरोजगारीसंबंधीचा हा अहवाल लीक झाला तेव्हा ही अंतिम आकडेवारी नसल्याचं सांगत सरकारने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला होता. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर घसरल्याने बेरोजगारीचा दर आणखी वाढण्याची भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करतात. मात्र, बेरोजगारीचा विषय अधिक रंगवून सांगण्यात आल्याचं सरकारला वाटतं. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार सांगतात की मोदी सरकारच्या काळात सामान्य माणसाचं आयुष्य मोठ्या प्रमाणात सुधारलं आहे. भारत आज आनंदी आहे. दारिद्ररेषेखाली असणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. लोकांना गॅस आणि वीज मिळाली आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आहे, लोकांना स्वच्छतागृह मिळाली आहेत. ते पुढे म्हणतात, "सरकारने अशा अनेक योजना राबवल्या आहेत ज्यामुळे लोकांचं आयुष्य सुधारलं आहे, त्यांचं जीवनमान उंचावलं आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)