राम मंदिर अयोध्या : नरेंद्र मोदी हे अडवाणींच्या रथयात्रेतले कारसेवक ते राम मंदिराचं भूमिपूजन करणारे पंतप्रधान
राम मंदिराचं भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज (5 ऑगस्ट) पार पडलं. या मंदिराचं भूमिपूजन करणारे मोदी काही वर्षांपूर्वी कारसेवकाच्या भूमिकेत होते. त्यावेळी ते भाजपच्या राष्ट्रीय निवडणूक समितीचा भाग होते.
"एकेकाळी हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यापुरता छोट्या भागापुरता मर्यादित अयोध्येचा मुद्दा संपूर्ण देशाकरता संवेदनशील मुद्दा झाला. हा विषय व्यापक होण्याचं कारण म्हणजे भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि नरेंद्र मोदी या दोघांनी काढलेली रथयात्रा," असं ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी सांगतात. लालकृष्ण अडवाणी यांनी 1990 मध्ये गुजरातमधील सोमनाथमधून अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली. 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अयोध्येप्रकरणी 2019 वर्षी निकाल दिला. वादग्रस्त जमीन राम मंदिराच्या उभारणीसाठी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. मशिदीच्या उभारणीसाठी स्वतंत्रपणे पाच एकर जागा देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. 1984 लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 404 जागा जिंकल्या. त्यांच्या मतांची टक्केवारी 49.10 टक्के एवढी होती. या निवडणुकांमध्ये भाजपला केवळ दोन जागा जिंकता आल्या. प्रचंड मताधिक्य असूनही शाहबानो प्रकरणी घेतलेल्या भूमिकेमुळे काँग्रेसला सत्ता स्थापनेत अडचणी निर्माण झाल्या. 1986 मध्ये नवव्या लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी फैजाबाद न्यायालयाने बाबरी मशिदीसंदर्भातील वादग्रस्त जागेला लावलेलं टाळं उघडण्याचा निर्णय घेतला. मुस्लिमांचं लांगूलचालन करणारा पक्ष असा आरोप काँग्रेसवर झाला होता. हे आरोप दूर करण्याकरता काँग्रेसने वादग्रस्त जागेला लागलेलं टाळं काढलं. अर्थात हा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशाने झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. 1989 मध्ये भाजपने पालमपूर अर्थात वादग्रस्त जागी राम मंदिर बांधण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेच्या जाहीरनाम्यामध्येही याचा उल्लेख करण्यात आला. 1998 मध्ये भाजपला जेमतेम दोन जागा जिंकता आल्या. 1989 मध्ये निवडणुकांमध्ये त्यांनी 85 जागा जिंकल्या. 'हिंदू राष्ट्रवादाच्या राजकारणाचा हा उदय होता,' असं बीबीसी उर्दूचे वरिष्ठ प्रतिनिधी शकील अख्तर सांगतात. लालकृष्ण अडवाणी यांनी देशाचा बदललेला मूड ओळखला. धर्म आणि हिंदू राष्ट्रवाद असं समीकरण एकत्र आणत राम जन्मभूमी चळवळीचं रूपांतर राजकीय चळवळीत केलं. हिंदू राष्ट्रवाद ही देशाची ओळख झाली. सोमनाथ, अडवाणी आणि भाजपचा उदय 1989 लोकसभा निवडणुकांच्या एका वर्षानंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनी गुजरातमधील सोमनाथमधून 10,000 किलोमीटरची यात्रा काढली. इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात लालकृष्ण आडवाणी यांनी एका लेखात म्हटलं की, "सोमनाथहून यात्रा सुरू करण्याचा निर्णय विचारपूर्वक घेण्यात आला होता." "सोमनाथ हे अनेकदा मुस्लिम आक्रमणाचं लक्ष्य ठरलं होतं. म्हणून यात्रेची सुरुवात सोमनाथ इथून करण्यात आली. "सोमनाथहून सुरू झालेली ही यात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार असा प्रवास करत अयोध्येत पोहोचली. यात्रा बिहारमध्ये असताना लालू प्रसाद यादव सरकारने अडवाणींना अटक केली. सोमनाथहून निघालेली रथयात्रा भारतीय मतदारांच्या मनातील पोकळी अडवाणींच्या यात्रेने भरून काढली. अडवाणींच्या यात्रेच्या माध्यमातून भाजपला पक्ष म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर जाण्याची संधी मिळाली. पक्षाचा अखिल भारतीय पातळीवर विकास झाला, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार विरेंद्र नाथ भट्ट यांनी व्यक्त केलं. वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी यांनी अयोध्येहून बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सांगितलं की, 'अडवाणींच्या रथयात्रेमुळे देशभर मंदिर-मशीद असं वातावरण तयार झालं. 1949 ते 1986 या कालावधीत अयोध्या हा स्थानिक मुद्दा होता. दोन पक्ष न्यायालयात एकमेकांविरुद्ध लढत होते. वादग्रस्त जागेचं टाळं उघडल्यानंतर भाजपने हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर नेला. त्यानंतर त्याला राजकीय रंग प्राप्त झाला. या सगळ्यात अडवाणींची भूमिका निर्णायक होती'. 1991 मध्ये निवडणुका झाल्या तेव्हा भाजपने आपल्या खात्यात 35 नवीन जागांची भर घातली. त्याच वर्षी उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार आलं आणि कल्याण सिंग मुख्यमंत्री झाले. 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली. मशीद पाडण्याच्या खटल्यात अडवाणी आरोप आहेत. हा खटला न्यायालयात सुरू आहे. अडवाणींच्या रथयात्रेचे सारथी 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली. भारतीय इतिहासाला वेगळं वळण देणाऱ्या या घटनेचं मूळ लालकृष्ण अडवाणींनी काढलेल्या 1990 मध्ये निघालेल्या सोमनाथ यात्रेत होतं असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं. अडवाणी यांच्या यात्रेचे मोदी सारथी होते. स्थानिक पत्रकार भार्गव पारीख यांनी त्या वेळच्या आठवणींना उजाळा दिला. रथ यात्रेची पहिली पत्रकार परिषद अहमदाबाद इथं झाली होती. या देशव्यापी यात्रेच्या संयोजनाची जबाबदारी नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सोपवण्यात आली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने अहमदाबाद म्युनिसिपल निवडणुकांमध्ये बाजी मारली होती. 25 सप्टेंबर ते 30 ऑक्टोबर या काळात निघालेल्या देशव्यापी यात्रेची सूत्रं नरेंद्र मोदी यांनी कशी हाताळली, त्यासाठी कसा वेळ काढला असेल. या यात्रेशी अनेक जबाबदाऱ्या मोदी यांच्याकडेच होत्या. माध्यम संयोजन, वाहतूक व्यवस्था, रथाची उभारणी आणि देशभराचा प्रवास हे सगळं मोदींनी पाहिलं. नरेंद्र मोदींवर पुस्तक लिहिणाऱ्या निलंजन मुखोपाध्याय यांनी यासंदर्भात बीबीसी गुजरातीला वेगळी माहिती दिली. नरेंद्र मोदी हे या यात्रेच्या गुजरात टप्प्याचे समन्वयक होते. देशव्यापी यात्रेची सूत्रं त्यांच्याकडे नव्हती असं निलंजन यांनी सांगितलं. लालकृष्ण अडवाणी "1987-88 मध्ये नरेंद्र मोदी यांचा भाजपमध्ये प्रवेश झाला, त्यानंतर त्यांनी मजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी न्याययात्रेचं आयोजन केलं होतं. हा अनुभव त्यांच्या पाठीशी होता," असं भाजप प्रवक्ते भारत पंड्या यांनी बीबीसी गुजरातीला सांगितलं. "अडवाणींच्या रामरथ यात्रेची गुजरात भागातील सूत्रं नरेंद्र मोदींच्या हातात होती. त्यानंतर ते मुंबईला गेले होते. या यात्रेत मोदी यांची भूमिका निर्णायक होती," असं भरत पंड्या सांगतात. "त्यांना सगळ्या गोष्टींबद्दलची सगळी माहिती असायची. त्यामुळे त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती," असं पंड्या सांगतात. नरेंद्र मोदी यांनी 'एकता यात्रे'दरम्यानही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. 1991 आणि 1992 मध्ये मुरली मनोहर जोशी यांनी ही यात्रा काढली होती. अडवाणींच्या यात्रेनंतर ही यात्रा निघाली होती. कन्याकुमारीहून ही यात्रा निघाली होती आणि काश्मीरला पोहोचली होती. या यात्रेच्या सांगतेवेळी काश्मीरच्या लाल चौकात मोदींनी तिरंगा फडकवला होता. गुजरात आणि राम मंदिर त्यावेळी विश्व हिंदू परिषदेतर्फे त्रिशूळ दीक्षा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. दुर्गावाहिनीने शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण दिलं होतं. त्यावरून वादंग निर्माण झाला होता. वरिष्ठ छायाचित्रकार बहेच यांनी या शिबिराची छायाचित्रं टिपली होती. त्यावेळी ते टाईम्स ऑफ इंडियात काम करत होते. अहमदाबाद इथे आयोजित शस्त्रास्त्रं प्रशिक्षण शिबीर हा फोटो 6 ऑक्टोबर 1991चा आहे. विश्व हिंदू परिषदेतर्फे अहमदाबाद येथील सरखेज येथे दुर्गावाहिनी-बजरंग दल प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं. दुर्गावाहिनी आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना रायफल शूटिंग, रोप क्लाइंबिंग, अडथळा शर्यत या सगळ्याचं चार आठवड्यांकरता प्रशिक्षण देण्यात आलं. संध्याकाळी सात वाजता नारणपुरामधील वास्तूरचनाकार चंद्रकांत सोमापुरा यांच्या मी घरी पोहोचलो. त्यावेळी त्या शिबिराचे प्रमुख अशोक सिंघल उपस्थित होते. आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णू हरी दालमिया उपस्थित होते. प्रवीण तोगडिया यांच्या उपस्थितीत सोमपुरा यांनी अयोध्येतील प्रस्तावित राम मंदिरांचा नकाशा दाखवला. शिबिराला उपस्थित लोकांना त्यांनी तो नकाशा दाखवला. '..आणि बाबरी पडली' बीबीसीचे माजी इंडिया एडिटर मार्क टली यांनी बाबरी मशीद पाडतानाच्या आठवणी सांगितल्या. ते लिहितात, '15,000 लोकांचा जमाव पुढे सरकला. मशिदीच्या रक्षणासाठी तैनात पोलिसांवर आक्रमण केलं. क्षणार्धात मशीद तोडायला सुरुवात झाली. मशिदीचा शेवटचा भाग तुटलेला मी पाहिला. दगडांच्या वर्षावापासून रोखण्यासाठी पोलीस स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते. पोलीस अधिकारी तिथे पोहोचण्यासाठी धडपड करत होता. त्यावेळी मला जाणवलं की मी एका ऐतिहासिक घटनेचा साक्षीदार ठरत आहे. हिंदू राष्ट्रवाद्यांसाठी स्वातंत्र्यानंतरचा हा क्षण विजयासारखा होता. पण धर्मनिरपेक्षतावाद्यांना हा मोठा धक्का होता'. बाबरी मशीद पडल्यानंतर मुंबईमध्ये दंगली उसळल्या. 900 लोकांचा या दंगलीत मृत्यू झाला. पोलीस हिंदूधार्जिणे असल्याचा आरोपही झाला. 1995 नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपने दमदार आगेकूच केली आणि 1999 मध्ये त्यांचं सरकार आलं. पत्रक त्यावेळी अहमदाबादमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या 'एक्सपीडिशन' मासिकात कार्यरत विक्रम वकील यांनी त्यांचा अनुभव कथन केला. तेही अयोध्येला गेले होते. ते म्हणतात, बाबरी मशीद पाडण्यात आली त्यावेळी गुजरातमधून 10,000 माणसं रवाना झाली होती. अडीचशे गुजराती महिलांनी या लोकांच्या खाण्यापिण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. आमदार कमलेश पटेल, नगरसेवक बिमल शहा, प्रदीप सिंह जडेजा, भूषण भट्ट अयोध्येला गेले होते. या मोहिमेकरता बिमल अयोध्येत महिनाभर तळ ठोकून होते. नव्वदच्या दशकात कार्यकर्त्यांचा ताफा काहीशा दडपणात अयोध्येसाठी रवाना झाला. कारण तेव्हा उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंग यांचं सरकार होतं. मात्र 1992 मध्ये कल्याण सिंह यांचं सरकार होतं. म्हणून भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं. कार्यकर्त्यांमध्ये राग होता आणि त्यांना रोखणं अवघड होतं. मासिकाचे पान विक्रम यांचे वकील म्हणतात, फैझाबादमधील गुजराती उद्योगपती विनूभाई पटेल यांनी 20,000 कार्यकर्त्यांची व्यवस्था केली होती. नरेंद्र मोदी आणि राम मंदिर निलंजन मुखोपाध्याय यांनी बीबीसीला सांगितलं की "राम मंदिर मुद्याचा फायदा नरेंद्र मोदी यांना झाला. 1990च्या दशकात मोदी यांच्याकडे राजकारणातलं मोठं पद नव्हतं. पण रामरथ यात्रा आणि एकता यात्रेदरम्यान त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. "अयोध्या हा नरेंद्र मोदींच्या राजकीय कारकीर्दीतला महत्वाचा टप्पा आहे. 2002 मध्ये गुजरात दंगलींवेळी त्यांचं नाव चर्चेत आलं. पण त्याआधी अयोध्या हा त्यांच्या कारकीर्दीतला महत्त्वाचा टप्पा होता. 2002 मध्ये गुजरातमधल्या गोध्रा इथं उसळलेल्या दंगलीनंतर हिंदुत्ववादी राजकारणाचा चेहरा म्हणून मोदींकडे पाहिलं जाऊ लागलं. अयोध्या प्रकरणाचा फायदा मोदींच्या राजकीय कारकीर्दीला झाला," मुखोपाध्याय सांगतात. अयोध्या अयोध्येहून परतणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला करण्यात आला. साबरमती एक्स्प्रेसच्या S6 डब्यातील 59 कार्यकर्त्यांना जाळण्यात आलं. त्यानंतर गुजरात राज्यात दंगली उसळल्या. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2002 गुजरात दंगलीत 790 मुस्लीम आणि 254 हिंदूंचा मृत्यू झाला. 223 जण बेपत्ता झाले तर 2500 जण जखमी झाले. या दंगलीत नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. न्यायालयाने त्यांना क्लिन चिट मिळाली. दंगली रोखण्यात सर्वतोपरी प्रयत्न केले असं मोदी यांनी सांगितलं होतं. दंगलींनंतर डिसेंबर 2002 मध्ये झालेल्या राज्य निवडणुकांमध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपने 127 जागा जिंकल्या आणि मोदी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. मात्र दोन वर्षांनंतर म्हणजेच 2004 झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकारला पराभवाला सामोरं जावं लागलं. नरेंद्र मोदी आणि लालकृष्ण अडवाणी गुजरात दंगलींचा परिणाम देशभरात पाहायला मिळाला असं वाजपेयी यांनी एका टीव्ही वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं. नरेंद्र मोदींनी मुख्यमंत्रीपद सोडायला हवं होतं असंही ते म्हणाले. त्यावेळी अडवाणी यांनी मोदींची पाठराखण केली होती. ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश यांच्या मते अडवाणी यांच्या रथात्रेचे मोदी लाभार्थी होते. तोडाफोडीच्या राजकारणाचा मोदी यांना फायदा झाला. राम मंदिर उभारणीचा राजकीय फायदा त्यांना मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवारात मोदी यांची प्रतिमा उंचावली. अयोध्या तो झाँकी है, काशी-मथुरा बाकी है अशा घोषणांपासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचं शहाणपण मोदी दाखवणार का? मोदी आता पंतप्रधान आहेत. त्यांच्या एखाद्या कृतीने किंवा घोषणेने परिस्थिती चिघळू शकते. ज्येष्ठ पत्रकार किनुसक नाग यांच्या मते राम मंदिर प्रकरणाचा थेट फायदा त्यांना मिळाला. मात्र हिंदुत्ववादी राजकारणाचे पाईक असणाऱ्या घराण्याचे ते वारसदार आहेत. केशुभाई पटेल आणि प्रवीण तोगडिया "1980 नंतर भाजपने विश्व हिंदू परिषद आणि हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून भाजप बदलला. राम मंदिराच्या विषयाने भाजपला चालना मिळाली. अडवाणींच्या कामाचा फायदा मोदींना मिळाला. मोदी हे अडवाणींचे मानसपुत्र आहेत आणि हिंदुत्ववादी राजकारणाचे ते पाईक आहेत," असं नाग सांगतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फायदा मोदींइतकाच संघ परिवार आणि मोहन भागवतांना होणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार अजय नायक यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सांगितलं की, "नरेंद्र मोदी सत्तेत नसताना राम मंदिर प्रकरण तापलं होतं. त्यावेळी मोदींचं राजकीय महत्त्व नाममात्र होतं. मात्र त्यावेळी त्यांनी घेतलेल्या प्रयत्नांचा फायदा त्यांना मिळत आहे. परिस्थिती समजून घेण्याची हातोटी मोदी यांच्याकडे आहे. अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी झाल्यानंतर मोदींना त्याचा फायदा मिळेल." नरेंद्र मोदींना राम मंदिर प्रकरणाचा फायदा मिळणार का? 1990 मध्ये काढण्यात आलेल्या रथ यात्रेतले मोदी आणि 2019 मध्ये देशाचे पंतप्रधान मोदी वेगळे आहेत. अजय नायक यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संघ परिवारात विविध जबाबदाऱ्या हाताळणाऱ्या व्यक्तींचं महत्व वाढू शकतं. मंदिराच्या उभारणीसाठी कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)