अर्थसंकल्प: महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती का आणि कशी ढासळत गेली?
आज (8 मार्च) विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे आज राज्येच बजेट सादर करतील.
देशात क्रमांक एकचं राज्य कुठलं असा प्रश्न विचारला तर महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून वेगवेगळे दावे केले जाण्याची शक्यता आहे. पण, तुमचा-अमचा महाराष्ट्र मात्र सध्याच्या स्थितीत तरी देशात क्रमांक एकचं राज्य नाही. निदान जीएसडीपी म्हणजेच सकल राज्य उत्पादनच्या बाबतीत तरी नाही. महाराष्ट्र सरकारनं शुक्रवारी (5 मार्च 2021) विधिमंडळात मांडलेला राज्याचा आर्थिक पाहाणी अहवाल हेच सांगतोय. हरियाणा, तेलंगाणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ही राज्य जीएसडीपीच्या (Gross state domestic product - सकल राज्य उत्पादन) बाबतीत महाराष्ट्रच्या बरीच पुढे गेली आहेत. बरं हे यंदाच्या वर्षीच झालंय आणि त्याला कोरोनाचं कारण आहे असं अजिबात नाही. गेल्या 10 वर्षांमध्ये प्रसिद्ध झालेले आर्थिक पाहाणी अहवाल पाहिले तर 2013 पर्यंत राज्याची स्थिती ठिक होती. म्हणजे 2010-11 च्या अहवालानुसार जीएसडीपीच्या बाबतीत महाराष्ट्र क्रमांक एकचं राज्य होतं. पण 2012-13 पासून मात्र स्थिती बदलायला सुरुवात झाली. 2012-13 मध्ये हरियाणानं जीएसडीपीच्या बाबततीत महाराष्ट्राला दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलंल. त्यानंतर 2015-16 मध्ये कर्नाटक महाराष्ट्राच्या पुढे गेलं. त्यानंतर मात्र महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकाचं स्थान टिकवता आलेलं नाही. 2017-18मध्ये तेलंगाणा आणि कर्नाटक पुढे निघून गेले. तर 2018-19मध्ये हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाणा आणि तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्राचा नंबर आला. सध्याचा विचार केला तर आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 नुसार महाराष्ट्र जीएसडीपीच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावरचं राज्य आहे. असं का आणि कसं झालं. महाराष्ट्राला स्वतःचा क्रमांक का टिकवता आला नाही? महाराष्ट्र कमी पडला की इतर राज्यांनी त्यांची मेहनत वाढवली? नेमकी काय कारण आहेत ज्यामुळे महाराष्ट्र आर्थिक दृष्ट्या पिछाडीवर का गेला आहे. महाराष्ट्रच्या विकासाचा दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढला नसला तरी तो घसरलेला नाही, असं डॉ. अदिती सावंत सागतात. डॉ. अदिती या मुंबईतल्या सेंट झेवियर्स कॉलेजच्या अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत. शेतीकडे दुर्लक्ष पण आपण जर सेक्टरनुसार अभ्यास केला तर महाराष्ट्रातील शेती व्यवसाय हा गेल्या काही वर्षात निगेटिव्ह ग्रोथ दाखवतो, असं डॉ. अदिती सांगतात. "मी शेती संदर्भात केलेल्या संशोधना काही गोष्टी प्रकर्षाने आढळून आल्या. उदाहरणार्थ गुजरातमध्ये शेती ही व्यावसायिक तत्त्वावर आणि कॉन्ट्रॅक्ट पद्दतीने केली जाते. याउलट महाराष्ट्रात कुटुंबातील व्यक्ती तसंच शेतमजूर किंवा भाडे तत्त्वावर आणलेली शेतीसाठीची जनावरं, अवजारं यांचे प्रमाण अधिक आहे. तसंच महाराष्ट्रामध्ये शेतीत पाणी पुरवठ्यासाठी आवश्यक पायभूत सुविधा, धान्य साठवणुकीसाठी शीतगृहं आणि प्रोसेसिंग युनिट्सकडे दुर्लक्ष झालेलं दिसून येतं. याचा एकंदर परिणाम शेतीच्या प्रगतीवर आणि उत्पादनावर झालेला दिसतो," डॉ. अदिती सांगतात. महाराष्ट्र पिछाडीवर जाण्याची प्रमुख कारणं महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे पडण्याची वेगवेगळी कारणं आहेत, असं ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. यशवंत थोरात बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतात. यशवंत थोरात हे नाबार्डचे माजी अध्यक्ष आहेत. त्यातील ते 5 प्रमुख कारणं ते सांगातात. थोरात सांगतात, "आपली धोरणं आणि खर्च शाश्वत नसतील, जी धोरणं आणि खर्च आपण करत आहोत त्यांचं प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रतिबिंब दिसत नसेल तर ते राज्याच्या दृष्टीने हानिकारक आहे." "2010 नंतर महाराष्ट्रात आलेल्या सरकारांनी योग्य प्रकारे निधीचा खर्च केला नाही. तो केला असता तर त्यांची फळं प्रत्यक्षात दिसली असती. विकास कामांपेक्षा इतर लोकप्रिय गोष्टींवर खर्च करण्याकडे सरकारांचा कल वाढलाय. "शिवाजी महाराज राज्यातल्या प्रत्येकाच्या मनात आहेत. मीही तुमच्या एवढाच त्यांचा आदर करतो. पण खरंच आता महराज हयात असते तर त्यांनी त्यांच्या पुतळ्याला प्राधान्य दिलं असतं की लोकांच्या तोंडात दोन घास टाकणाऱ्या धोरणांना?" थोरात प्रश्न विचारतात. राज्याची वित्तीय तुट जास्त आहे, पण त्या पैशाचा योग्य ठिकाणी खर्च झाला असता तर त्याचा नक्कीच फायदा झाला असता, असं थोरात यांना वाटतं. या आणि यासारखे इतर अनेक धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेणे गरजेचे आहे. 'प्रशिक्षित मनुष्यबळात महाराष्ट्र मागे का?' कामगारांच्या मुद्द्यावर बोलताना थोरात त्यांचे अनुभव सांगतात. थोरात हे सध्या काही मोठ्या कंपन्यांच्या बोर्डांवर काम करत आहेत. ते सांगातत, "आमच्याकडे नोकऱ्या मागण्यासाठी अनेक मंडळी येतात, त्यांचं शिक्षण चांगलं असतं पण त्या शिक्षणाचा त्यांना देण्यात येणाऱ्या नोकरीशी फार कमी संबंध असतो. कोकणातल्या एका हॉटेलात आलेला अनुभव ते सांगातात, "कोकणात एका चांगल्या हॉटेलात त्यांच्या काउंटरवरचा सर्व स्टाफ ईशान्येकडच्या राज्यांचा होता. तर त्यांच्या किचनमध्ये काम करणारी मंडळी ही बिहारी होती. मराठी मंडळी यात कुठेत? त्याचं कारण योग्य प्रशिक्षणात आहे. ईशान्येकडच्या लोकांनी कोकणात येऊन काम करण्याचा मला भारतीय म्हणून आनंदच आहे. पण आपला मराठी माणूस कामासाठी ईशान्येकडे गेला आहे का. लेबर फोर्सचं हे आदानप्रदान झालं आहे का," डॉ. थोरात आणखी एक प्रश्न उपस्थित करतात. मनुष्यबळाचं योग्य प्रशिक्षण हा तर मुद्दा आहेच. पण त्याच जोडीला बेरोजगारी हासुद्धा महाराष्ट्राच्यापुढे सध्याच्या घडीला आ वासून उभा असलेला प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात शेतीनंतर बांधकाम उद्योग रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचं क्षेत्र असल्याचं त्या सांगतात. "महाराष्ट्रात रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने सर्वांत महत्वाचं क्षेत्र म्हणजे बांधकाम उद्योग. महाराष्ट्र या क्षेत्रात आघाडीवर होता. पण 2016 पासून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक नवीन योजनांमुळे या क्षेत्राला बराच फटका बसला. त्यामुळे शेतीला पर्याय म्हणून बांधकाम व्यवसायात काम करणाऱ्या मजुरांवरही मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीचे संकट ओढवलं," असं निरिक्षण डॉ. अदिती सावंत नोंदवतात. पण या क्षेत्रात पुन्हा उभारी येऊ शकते असं डॉ. अदिती यांना वाटतं. "सध्या महाराष्ट्र सरकारने स्टॅम्प ड्युटी बऱ्या प्रमाणात शिथिल केलेली आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये ती 2 टक्के होती आणि आता मार्चच्या शेवटपर्यंत ती 3 टक्के राहील. तसंच रिअल इस्टेटचे डेव्हलपमेंट चार्जेसही 50 टक्क्यांनी कमी केलेत. त्याचा नक्कीच सकारात्मक परिणाम या क्षेत्रावर हळूहळू होताना दिसतात आहे. पण मुंबईचे रेडी रेकनरचे दर मात्र अजून समाधानकारक करण्याला वाव आहे, असं डॉ. अदिती यांना वाटतं. उद्योगांना आकर्षित करण्यात अपयश उद्योगांना आकर्षित करणाऱ्या धोरणांचा देखिल सध्या महाराष्ट्रात अभाव असल्याचं थोरात यांना वाटतं. "महाराष्ट्रात आधी सर्वच प्रकारचे उद्योग होते. मग ते इतर राज्यांमध्ये का गेले. कारण त्यांच्यासाठी पुरक धोरणं आखण्यात आपण मागे पडलो. पायाभूत गोष्टींवरील खर्चापेक्षा वायफळ खर्चाकडे सरकारचा कल वाढला आहे. दूरदृष्टीची धोरणं आखण्यापेक्षा तात्कालिक आणि राजकीय फायद्याची धोरणं आखण्यावर राज्यकर्त्यांचा भर हे महाराष्ट्र मागे पडण्याचं एक प्रमुख कारण आहे. त्याचजोडीला भ्रष्टाचार हेसुद्धा एक मुख्य कारण आहे. सरकारने खर्च केलेला किती पैसा प्रत्यक्ष कामांपर्यंत किंवा गरजूंपर्यंत पोहोचला याकडेसुद्धा गांभिर्यानं पहाण्याची गरज आहे," असं थोरात सांगातात. त्याचवेळी डॉ. अदिती मुंबई बंदराच्या गेल्या काही वर्षांमध्ये कमी झालेल्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधतात. त्या सांगतात, "मुंबई बंदर हे आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठिकाण आहे. पण मुंबईवर झालेल्या 26/11च्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर वाढलेली सुरक्षा तसंच गुजरातमध्ये निर्माण झालेल्या पर्यायी बंदरांमुळे मुंबई बंदरातून होणारा व्यापार आता हळूहळू गुजरातकडे सरकताना दिसत आहे. त्याचं उदाहरण म्हणजे मुंद्रा पोर्ट. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांकडे विशेष लक्ष देऊन बांधकाम केलेल्या या बंदराकडे मुंबईचा व्यापार जात आहे." 'टुरिझम महाराष्ट्राला वाचवू शकतं' महाराष्ट्र राज्यामध्ये ऐतिहासिक धार्मिक आणि नैसर्गिक ठेवा खूप मोठा आहे. त्याकडे राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे, असं डॉ. थोरात यांना वाटतं. अजिंठा वेरूळची लेणी "महाराष्ट्राच्या तुलनेत दक्षिण भारतातील राज्याकडे पाहिले तर त्या राज्यांनी धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांचं संवर्धन करून टुरिझममधून त्या राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत केलल्याचं दिसून येतं. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राकडे प्रचंड मोठा टुरिझमसाठी वाव असून त्याकडे राज्यकर्त्यांनी लक्ष दिल्यास महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल," अस सल्लाही थोरात देतात. 'पुन्हा महाराष्ट्र नंबर-1 होईल' पण राज्याच्या नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर या परिस्थितीला मात्र आधीच्या सरकारला जबाबदार धरतात. मुंबईतली रिअल इस्टेट "गेल्या 5 वर्षांमध्ये भाजप सरकारने महाराष्ट्रातली सर्व अर्थव्यवस्था गुजरातला कशी जाईल याकडे लक्ष दिलं त्यामुळे हे असं घडलं आहे. आधीच्या सरकारमध्ये आमची काही महत्त्वाची भूमिका नव्हती," असा आरोप ते करतात. पण जगभरात आर्थिक वाढ कमी होत आहे, तसंच तेलाचे भाव वाढत आहेत. त्यामुळे जगातल्या परिस्थितीचाही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणा होत असल्याचं क्षीरसागर यांचं म्हणणं आहे. दरम्यान "गुंतवणूक कशी वाढले याकडे आता सरकार जास्त लक्ष येत आहे. पुढच्या काळात तुम्हाला महाराष्ट्र पुन्हा एकदा पहिल्या क्रमांकावर दिसेल," असा दावा क्षीरसागर करतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)