संयुक्त राष्ट्रांचा एका सैनिकासाठी खर्च होतो तरी किती?
संयुक्त राष्ट्रांकडून शांतता फौजांसाठी केला जाणारा खर्च हा प्रत्येक देशाला परवडणारा असेलच असं नाही. काही देशांना हे पैसे जास्त वाटतील तर काही देशांना कमी वाटतील. नेमका काय आहे या आकडेवारीमागचा खेळ?
दावा - ज्या-ज्या देशाकडून संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहीमांसाठी सैन्य पाठवले जातं, त्यातल्या प्रत्येक सैनिकासाठी हे देश चांगले पैसे खर्च करतात. खरी परिस्थिती - वेगवेगळ्या देशांकडून संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहीमांसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या आपापल्या सैन्यावर सर्वाधिक खर्च केला जातो. मात्र, असं सैन्य पाठवण्यात पुढे असणाऱ्या देशांची आर्थिक स्थिती बरेचदा नाजूक असते. तसंच, या देशांकडून मोहीमांवर जाणाऱ्या सैन्यावर केला जाणारा खर्च हा त्या देशातल्या एका दिवसाच्या किमान रोजगार मूल्यापेक्षाही अधिक आहे. 'वुमन्स इंटरनॅशनल लिग फॉर पीस अॅण्ड फ्रीडम' या संस्थेच्या सेक्रेटरी जनरल मॅडेलिन रिस यांनी बीबीसी रेडिओ-4 वरील कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं की, "जे देश आपलं सैन्य संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहीमांसाठी पाठवतात, त्यांच्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहण्याची सक्ती करणं आवश्यक असून त्यांच्या चुकांवर कारवाई देखील झाली पाहिजे." त्या पुढे म्हणाल्या, "संयुक्त राष्ट्रांकडून सैन्य पाठवणाऱ्या देशांना मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळतात. त्यामुळे ही राष्ट्रं देखील आपलं सैन्य पाठवण्यास तयार असतात." संयुक्त राष्ट्रांकडून सैन्यतल्या प्रत्येक सैनिकासाठी (अधिकारी आणि लष्करी अभ्यासक धरून) दरमहा 90 हजार 49 रुपये दिले जातात. मात्र, ही रक्कम बहुतांश देशातल्या एका दिवसाच्या किमान रोजगार मूल्यापेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे सैन्य पाठवणारे प्रमुख देश हे गरीब देश आहेत. खाली दिलेल्या चार्टमध्ये सैन्य पाठवणाऱ्या पहिल्या 10 देशांचं दरडोई उत्पन्न दिलं आहे. यात त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेत एकूण प्रमाणात उत्पादित झालेला माल आणि सेवा यांचे त्या देशांच्या लोकसंख्येशी गुणोत्तर दिलं आहे. 2016 मध्ये जगाचं सरासरी दरडोई उत्पन्न 6 लाख 50 हजार 542 इतकं होतं. खाली दिलेल्या यादीतले सगळेच देश या उत्पन्न रेषेच्या खाली आहेत. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 191 देशांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या आकड्यांमध्ये रवांडा, इथिओपिया आणि नेपाळ हे देश अनुक्रमे शेवटून 19व्या, 20व्या आणि 21व्या क्रमांकावर आहेत. इंडोनेशिया हा काहीसा श्रीमंत देश असून तो या यादीत शेवटून 71व्या क्रमांकावर आहे. या सगळ्या देशांना अपवाद आहे चीन. संयुक्त राष्ट्रांना सैन्य पुरवणाऱ्या देशांच्या यादीत चीनचा क्रमांक 12वा लागतो. तसंच, संयुक्त राष्ट्रांच्या अर्थसंकल्पाला सहाय्य करणाऱ्या पहिल्या 3 देशांच्या यादीत चीनचा क्रमांक लागतो. संयुक्त राष्ट्रांना सैन्य पुरवणाऱ्या देशांच्या यादीत अमेरिकेचा क्रमांक 73वा लागत असून त्यांनी 48 जणांनाच अशा मोहीमांवर पाठवलं आहे. तर, जपानचा क्रमांक तळाला असून त्यांनी आतापर्यंत 2 जणांनाच पाठवलं आहे. युके हा संयुक्त राष्ट्रांच्या अर्थसंकल्पाला सहाय्य करणारा 6वा देश असून सैन्य पुरवण्याच्या यादीत या देशाचा 35वा क्रमांक लागतो. आतापर्यंत युकेनं 625 जणांना पाठवलं आहे. इथिओपिया आणि इजिप्त या देशांनी संयुक्त राष्ट्रांना सैन्य पाठवण्याच्या मोहीमेत चांगली कामगिरी बजावली आहे. या देशांनी त्यांच्या नजीकच्या दक्षिण सुदान आणि दार्फर या भागातील शांतता मोहीमांसाठी मोठ्या प्रमाणात शांतता फौजा पाठवल्या आहेत. यात रवांडा या देशाची कामगिरी उल्लेखनीय असून या देशाची लोकसंख्या 1 कोटी 20 लाख आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांना सैन्य पुरवण्याच्या यादीत हा देश चौथ्या स्थानावर आहे. देशाच्या दर 1 लाख लोकसंख्येपैकी 55 जणांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता फौजेत काम केलं आहे. अंदाजे रोजगार मूल्य किती? या सगळ्याचा अर्थ म्हणजे या देशांना चांगलं उत्पन्न मिळतं काय? संयुक्त राष्ट्रांकडून देशांना प्रथम पैसे दिले जातात आणि त्यानंतर त्यांच्या सैनिकांच्या मासिक उत्पन्नाप्रमाणे त्यांचं वेतन देण्यात येतं. 2013मध्ये इथिओपियात कामगारांबाबत एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. यानुसार, 1305 बिर (3000 रुपये) हे इथलं मासिक रोजगार मूल्य आहे. घानामध्ये त्याच वर्षी हे उत्पन्न 627 सीडाय (9002 रुपये) होतं. बांगलादेशात 2016 मध्ये हे उत्पन्न 12,195 टाका (9895 रुपये) होतं. तर, पाकिस्तानात 14,921 रुपी (8,555 रुपये) इतकं होतं. त्यामुळे या सगळ्यांच राष्ट्रांमध्ये 84,913 रुपये मासिक उत्पन्न हा आकडा योग्य वाटू शकेल. मात्र, युकेमध्ये मासिक उत्पन्न हेच प्रमाण 2 लाख 11 हजार 28 इतकं असल्यानं इथं हा आकडा योग्य वाटू शकणार नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)