महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट : अनेक गावांत टँकरने पाणीपुरवठा
2018 मध्ये मान्सून सर्वसाधारण होता, असं भारतीय हवामान खात्याचं मत आहे. पण परतीचा पाऊस पडून अजून काही दिवसही उलटलेले नाहीत तरी महाराष्ट्रात दुष्काळाबद्दलची चिंता लोकांच्या बोलण्यातून दिसत आहे. राज्यात 2016च्या दुष्काळाची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हं आहेत, आणि यंदाचं चित्र तर अधिकच भेसूर असण्याची शक्यता आहे.
तत्पूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्यात 180 तालुक्यांवर दुष्काळाचं सावट असल्याचं सांगितलं. राज्यातल्या 36 पैकी 32 जिल्ह्यात दुष्काळसदृश स्थिती असल्याचंही प्राथमिक अहवालात म्हटलं आहे. केंद्र सरकारनं सांगितल्याप्रमाणे दुष्काळाच्या स्थितीचं सर्वेक्षण करणं आवश्यक आहे आणि हीच दुष्काळ जाहीर करण्याची पहिली पायरी आहे, असं मदत आणि पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले. प्रत्यक्ष दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वी दुष्काळसदृश भागांचं सर्वेक्षण, यातून मिळालेल्या माहिती तपासणी, नंतर या भागाचं सॅटेलाइटनेही सर्वेक्षण आणि शेवटी प्रत्यक्ष स्थितीचा आढावा, अशी दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करायला ऑक्टोबरनंतरचा मुहूर्त उजाडण्याची शक्यता आहे. दुष्काळसदृश स्थिती कशाला म्हणतात? जेव्हा मान्सूनमध्ये सलग 21 दिवस पाऊस पडत नाही, तेव्हा दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होते. पावसात मोठा खंड पडल्यास जमिनीची आर्द्रता कमी होते आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती उत्पन्न होऊ शकते, असं राष्ट्रीय आपत्ती आणि निवारण निधीनं (NDRF) 2016 साली प्रकाशित केलेल्या नव्या दिशानिर्देशांत म्हटलं आहे. ही व्याख्या लक्षात घेतली तर यंदा महाराष्ट्रातील 180 तालुक्यांमध्ये नेमकी हीच परिस्थिती आहे. महाराष्ट्राबरोबरच, उत्तर कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशचा रायलसीमा भाग, बिहार, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील बुंदेलखंड या भागांत दुष्काळाचं सावट आहे. या सर्व राज्यात पिकांना लागणारी जमिनीतील आर्द्रता फार कमी आहे. त्यामुळे त्यात रबीचे पीक होणार नाही, अशीच चिन्हं आहे. देशभरात या वर्षी मोसमी पाऊस जवळजवळ नऊ टक्के कमी पडला. पण काही राज्यांत आणि काही प्रदेशांत पावसात मोठे खंड बघायला मिळाले. या प्रदेशांमध्येही आता महाराष्ट्राप्रमाणे सरकारी दुष्काळ जाहीर होण्याची चिन्हं आहेत. दुष्काळ कधी जाहीर करतात? दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारनं काही 'दिशा निर्देश' दिले आहेत. त्यानुसार National Centre for Crop Forecastingच्या (NCCF) अहवालाच्या आधारेच आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या अवलोकनानंतरच राज्य सरकार दुष्काळाची घोषणा करू शकतं. खरीप पिकांसाठी हे सर्वेक्षण ऑक्टोबरपर्यंत सुरू असतं तर रबी पिकांसाठी हे सर्वेक्षण मार्च महिन्याच्या शेवटापर्यंत सुरू असतं, असं दिशा निर्देशांत म्हटलं आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता राज्यातील शेती आणि महसूल विभागातर्फे 180 तालुक्यातील दुष्काळाने प्रभावित झालेला 10 टक्के भाग सर्वेक्षणासाठी निवडला जाईल आणि त्याची पाहणी केली जाईल. या सर्वेक्षणाला सॅटेलाईटने घेतलेल्या छायाचित्रांचासुद्धा आधार असतोच. त्यावरून राज्य सरकार दुष्काळाची घोषणा करू शकतं. या दिशानिर्देशांनुसार टंचाई किंवा दुष्काळ जाहीर झाला तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळतो. त्यांना जमिनीच्या करात सवलत मिळते, मिळालेल्या कर्जाचं पुनरावलोकन होतं, पीककर्जाची परतफेड थांबते आणि शेतीपंपाच्या बिलात सवलत मिळते. कधीकधी त्यांच्या विद्यार्थांना फीमध्ये सवलत मिळते आणि ज्या भागात पाण्याची टंचाई आहे तिथे टॅंकरच्या सहाय्याने पाणीपुरवठा होतो. एखाद्या तालुकाच्या एखाद्या भागात दुष्काळ जाहीर करायचा असेल आणि केंद्राकडून मदत घ्यायची असेल तर आणखी काही गोष्टींची पूर्तता करावी लागते. मग महाराष्ट्रात आता दुष्काळ जाहीर होणार का? काही वृत्तांनुसार सध्या मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागात 400 टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. दर महिन्याला ही संख्या वाढू शकते, असंही हे वृत्त सांगतात. महाराष्ट्रातील विविध भागात दुष्काळाचे असे काही संकेत दिसू लागले आहेत. 180 तालुक्यात दुष्काळसदृश स्थिती राज्य सरकारनं आपला अहवाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या NCCFने अहवाल सादर केला आहे. राज्यात 180 तालुक्यात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होणार असल्याचं त्यांचंही निरीक्षण आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी 36 पैकी 32 जिल्ह्यांमध्ये मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून प्रत्यक्ष स्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. या महिन्याच्या अखेरीस जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे, याची पडताळणी करण्याचा आदेश मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी ऑक्टोबरला झालेल्या बैठकीत विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. 2016ची पुनरावृत्ती होणार? त्यातच हे निवडणुकीचं वर्ष असल्यामुळे भाजप-शिवसेना सरकार दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत दिरंगाई करणार नाही, कारण ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती अजूनही तितकीशी चांगली नाही. त्याच वेळी सध्या सुरू असलेल्या पाणी टंचाईचा सामना करण्यासाठी लागणाऱ्या साधन संपत्तीची उपलब्धता हीसुद्धा सरकारसमोरची मोठी समस्या असू शकते. ग्रामीण काय, अगदी शहरी भागातसुद्धा येत्या काळात भीषण पाणीटंचाईची समस्या उद्भवू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे. ही 2016ची पुनरावृत्ती? ही सगळी परिस्थिती 2016च्या परिस्थितीची आठवण करून देते. खरीप आणि रबी पिकांअभावी हजारो अल्पभूधारक छोट्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका सहन बसेल आणि ते इतर कामाच्या शोधात बाहेर पडतील. त्यामुळे त्या वर्षाप्रमाणेच यावर्षीही पाणीटंचाईग्रस्त तालुक्याच्या ठिकाणांहून लोक शहरी भागात स्थलांतरण करतील. गुरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सोलापूर, सातारा आणि अहमदनगर भागांतील शेतकरी आपला ऊस साखर कारखान्यांना पाठवण्याऐवजी राखून ठेवत आहेत. गरज पडल्यास गुरांना चारा म्हणून त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या भागात काही वेळा जास्त पाऊस पडल्याची काही उदाहरणं आहेत, तरीदेखील पाणी वाटपात कपात होत आहे. 2000-2017 या काळातील पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागात सातत्याने दुष्काळ पडल्याचं लक्षात येतं. सातत्याने एकाच मोसमात एक ते तीन वेळा दुष्काळ पडल्याचंही दिसून आलं आहे. पावसाचं बदलतं स्वरूप, म्हणजे मोसमात कधी पावसात घट तर कधी अतिवृष्टी, अवर्षणामुळे दुष्काळाच्या झळा असह्य होतात. राज्यातल्या अनेक भागात कोरडा दुष्काळ पडल्यामुळे भूजलपातळीवर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे या भागातील विहिरी कोरड्या पडून पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. आणि आकडेवारी सांगते की मराठवाड्यात परिस्थिती सगळ्यांत बिकट आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)