मोदी सरकारनं देशाच्या आर्थिक वाढीचे आकडे फुगवून सांगितले?
भारताची आर्थिक वाढ अतिशयोक्तीपूर्ण असू शकते, असं मत भारताच्या माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केलं आहे.
भारतानं आर्थिक वृद्धी दर मोजण्याचे मापदंड बदलले आहेत. त्यामुळे सकल घरगुती उत्पन्न (GDP) 2.5 टक्क्यांनी वाढल्याचं आपल्या अभ्यासातून दिसून आल्याचं अरविंद सुब्रमणियन यांनी म्हटल्याचं एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळानं हे विधान फेटाळून लावत त्यातील प्रत्येक मुद्द्याला प्रत्युत्तर देऊ असे सांगितले आहे. मात्र यामुळे भारताच्या आर्थिक वाढीच्या आकड्यांच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. 2018मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जात होती. परंतु तिची वाढ मोजण्याची नवी पद्धती दोषपूर्ण असल्यामुळे त्यात अर्थव्यवस्थेचे सुयोग्य प्रतिबिंब दिसत नाही, असे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. नक्की गोंधळ काय आहे? 2015 साली भारताने जीडीपी मोजण्याची पद्धती बदलली. वस्तूंची आधारभूत किंमत मोजण्याऐवजी तिचे बाजारमूल्य विचारात घेण्याचा बदल सर्वात मोठा होता. थोडक्यात सांगायचं झालं तर त्यापूर्वी उत्पादकांना वस्तू विकल्यावर मिळालेल्या घाऊक किंमतीवर जीडीपी मोजला जायचा. परंतु आता ग्राहकांनी बाजारात ती वस्तू कोणत्या किमतीला विकत घेतली यावर जीडीपी मोजण्यात येतो. अरविंद सुब्रमणियम त्यासाठी तिमाही आणि वार्षिक वृद्धीचे दर मोजण्यासाठी आधारभूत वर्ष म्हणजे बेस ईयर 2004-05 वरून 2011-12 असे करण्यात आले. या पद्धतीवर अर्थतज्ज्ञ आणि सांख्यिकीतज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू आहे. नेमक्या याच मुद्द्यावर सुब्रमणियन यांनी मत व्यक्त केले आहे. 2011-12 आणि 2016-17 या आर्थिक वर्षांतील आर्थिक वाढ अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले. याकाळात आर्थिक वाढ 7 टक्के गतीनं झाली असली तरी खरी वाढ 4.5 टक्के गतीनं झाल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. ही आकडेवारी त्यांनी केलेल्या संशोधनावर आधारित आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटद्वारे हे संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 2015 साली ही नवी पद्धती अंमलात आल्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सांगितलेल्या आकडेवारीवर अनेक तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे. आर्थिक वाढीचा दावा सरकारने केला असला तरी 2017 आणि 2018 या वर्षात बेरोजगारीच्या दराने गेल्या 45 वर्षांमधील उच्चांक गाठला होता. नीति आयोगाच्या बैठकीतील एक दृश्य बेरोजगारीबाबतच्या या आकडेवारीमुळे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी प्रमुख अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी अर्थव्यवथेबाबत सांगितल्या जाणाऱ्या आकड्यांवर शंका व्यक्त केली होती. काय आहे सरकारचं म्हणणं? सरकारने आकडेवारी मोजण्याच्या पद्धतीचा बचाव केला आहे. देशाने विविध क्षेत्रांमध्ये आणि जीडीपीमध्ये दिलेल्या योगदानाचं भारत वस्तुनिष्ठ मापन करतो आणि ते मान्यताप्राप्त मापनपद्धतीवर आधारीत आहे, असं भारतीय सांख्यिकी विभागाने दिलेल्या माहितीमध्ये म्हटलं आहे. सरकारच्या आकडेवारी गोळा करण्याच्या पद्धतीवर हे प्रश्नचिन्ह काही पहिल्यांदाच उपस्थित झालेलं नाही. जून 2016मध्ये संपलेल्य़ा आर्थिक वर्षातील जीडीपी मोजण्यासाठी गोळा केलेल्या आकडेवारीतील 36 टक्के कंपन्यांचा शोध लागला नाही किंवा त्यांची वर्गवारी चुकीची असेल असं सांख्यिकी विभागाला आढळून आलं होतं. आकडेवारी, माहिती गोळा करण्यात दोष असल्याचं सरकारनं स्वतःच मान्य केलं होतं. भारताच्या जीडीपीची आकडेवारी तपासून पाहाण्यासाठी भारतीय आणि परदेशी अर्थतज्ज्ञांचं एक मंडळ सुब्रमणियन यांनी स्थापन केलं होतं. हा मोदी सरकारला मोठा धक्का धक्का आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकून आले आहेत. या वेळी त्यांच्यावर अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचा दबाव आहे. तीनवेळा व्याजदर कपात का केली? भारताची अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था नसल्याचं सरकारच्याच आकडेवारीतून आता स्पष्ट झालं आहे. आता ती जागा चीनने घेतली आहे कारण सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर गेल्या पाच वर्षांमधील सर्वात संथ असल्याचं दिसून आले आहे. देशात बेरोजगारीच्या दराने गेल्या 45 वर्षांमधला उच्चांक गाठला आहे. यामुळे फक्त भारताच्या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो असं नाही तर गेल्या काही वर्षांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेची चुकीची प्रतिमा दाखवून आर्थिक विकासाचं कसं नुकसान झालं हे सुद्धा लक्षात येतं. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, चलनवाढ रोखण्यासाठी व्याजाचे दर चढे ठेवण्यात आले होते. परंतु त्यामुळे उद्योगात अडथळे आले. उद्योगांसाठी भांडवल महाग झालं. अनुत्पादित कर्ज खात्यांनी या स्थिती अधिक भर घातली आणि पैसा अधिक दुर्मिळ झाला. अर्थव्यवस्था अडखळत चालू लागल्य़ावर रिझर्व्ह बँकेने यावर्षी व्याज दरात तीन वेळा कपात केली आहे. बेकारी आणि वाढतं कृषीसंकटं या दोन देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या समस्या आहेत. भारतासमोर अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याशिवाय आर्थिक नितीचं विश्लेषण योग्य प्रकारे व्हावं यासाठी आकडेवारी गोळा करणे आणि सांख्यिकी पद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. आकडेवारी गोळा करण्यासाठी आधुनिक पद्धती लागू करण्यासाठी भारत जागतिक बँकेबरोबर एकत्र काम करत आहे असं भारत सरकारनं सांगितलं आहे. रोजगारवृद्धी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासंबंधीच्या योजनांवर काम करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगवेगळ्या समित्यांची स्थापना केली आहे. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या मते, "देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी सरकारने वेगाने कार्यवाही करण्याची गरज आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)