दृष्टिकोन : वेगळं राज्य झालं तर मराठवाडा आणि विदर्भाचा विकास होईल का?
विदर्भाचं स्वतंत्र राज्य असावं ही मागणी जुनीच आहे. त्यात आता मराठवाड्याच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीची भर पडेल अशी चिन्हं दिसताहेत.
गेल्या महिन्याच्या अखेरीस गोविंदभाई श्रॉफ पुरस्कार स्वीकारताना पाणी आणि सिंचन या विषयातील तज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी हा मुद्दा उठवला. त्याआधी, गेल्याच वर्षी त्यावेळचे महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी मराठवाड्यात जाऊन तिथल्या जनतेनं स्वतंत्र राज्याचा लढा सुरू करावा असा सल्ला दिला होता. अशा 'वादग्रस्त' मागण्या पुढे आल्या की त्यांचं रुपांतर दोन छावण्यांमध्ये होतं. मग आपल्या सार्वजनिक चर्चा जणू काही डोक्याला बंदूक लावून 'तुम्हाला ही मागणी मान्य आहे की अमान्य आहे' असं विचारण्याच्या थाटात, म्हणजेच एका बंदिस्त चौकटीत, घडतात. पण चर्चा व्हायला पाहिजे ती अशा मागण्या का होतात, त्यांचं पुढे काय होतं (किंवा होऊ शकतं) आणि त्यांच्याकडे कसं पाहायचं यासारख्या मुद्द्यांची. अणे किंवा चितळे यांनी नेमक्या कोणत्या हेतूनं हा मुद्दा मांडला हे घटकाभर बाजूला ठेवू या. नाही तरी राजकरणात कोणते मुद्दे केव्हा कसे पुढे आणले जातात याला अनेक घटक करणीभूत असतात. खरा संबंध राजकारणाशी... उदाहरणार्थ, मागे जेव्हा सत्तरच्या दशकात मराठवाडा विकास आंदोलन झालं तेव्हा त्याचा संबंध शंकरराव चव्हाण यांच्या मुंबईतल्या राजकारणाशी आणि तिथं दबावतंत्र वापरण्याच्या प्रयत्नाशी जोडला गेला होताच! तसं आताही एकीकडे भाजप-शिवसेना यांच्यातली सुंदोपसुंदी, महाराष्ट्र काँग्रेसचं नेतृत्व करणार्‍या मराठवाड्यातल्या अशोक चव्हाणांची या निमित्तानं होऊ शकणारी पंचाईत, विदर्भाकडे असणारं राज्याचं नेतृत्व, त्यामुळे तिकडे; म्हणजे विदर्भात पडत असलेला प्रकल्पांच्या घोषणांचा पाऊस आणि मराठवाड्यातल्या एका झुंजार नेतृत्वाची भाजपामध्ये झालेली नाकेबंदी, अशा किती तरी घडामोडींची पार्श्वभूमी बरोबर घेऊन 'स्वतंत्र मराठवाड्याचा' हा विषय पुढे येतो आहे. त्यामुळे या मागणीच्या निमित्तानं राज्यात थोडी खळबळ आणि बर्‍याच शंका यांचं राजकारण येत्या काळात रंगलं तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. आणि तरीही, ते तात्कालिक राजकीय संदर्भ बाजूला ठेवून या प्रश्नाची चर्चा करता येणं महत्त्वाचं आहे. वेगळ्या राज्यासाठीचे 3 मुद्दे एखाद्या राज्यातून बाहेर पडून वेगळं राज्य स्थापन करण्याच्या या चर्चेत तीन मुद्दे कळीचे आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ पहिला मुद्दा राज्यांच्या आकाराचा. भारतातली राज्यं वेगवेगळ्या आकाराची आहेत. एका बाजूला उत्तर प्रदेशसारखं अवाढव्य राज्य तर दुसरीकडे मेघालय, मिझोराम सारखी अगदी छोटी राज्ये. अर्थात यात वावगं असं काही नाही. राज्याचा आकार अमेरिकेतसुद्धा अशी अगदी भिन्न आकाराची राज्यं दिसतातच. तशी आपल्याकडेही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अशी मोठी तर गोवा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम अशी अगदी छोटी राज्यं आहेत. पण अलीकडे काही अभ्यासांमधून असा निष्कर्ष काढला गेला आहे की, भारतातल्या छोट्या राज्यांचा विकासाचा अनुभव जास्त चांगला आहे. या संदर्भात उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश यांसारखी उदाहरणं दिली जातात. मात्र हेच झारखंड किंवा ईशान्येच्या राज्यांना सरसकट लागू होत नाही. तात्पर्य, राज्याचा आकार लहान असेल तर विकासाचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे पण गॅरेंटी नाही! उलटपक्षी, छोटी राज्यं सहजगत्या राजकीय अस्थिरतेला बळी पडतात असाही अनुभव आहे; आणि राज्य छोटं असेल, त्याच्याकडे मर्यादित साधनसंपत्ती असेल, तर बड्या कंपन्या आणि बडे आर्थिक हितसंबंध यांची त्या राज्याच्या नेतृत्वावर जास्त दादागिरी चालते असाही अनुभव येतो. तरीही, प्रशासकीय दृष्ट्या अस्ताव्यस्त आकाराचं राज्य ही एक जोखीम असते हे मात्र खरंच आहे. राज्यांचा कारभार कितपत कार्यक्षम? तेव्हा, महाराष्ट्रासारख्या तुलनेनं खूपच मोठ्या राज्यातून जर एक किंवा दोन विभाग वेगळं व्हायचं म्हणत असतील तर रागावून आकांडतांडव करण्यापेक्षा मुळात आताच्या महाराष्ट्राचा कारभार कितपत कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख आहे हा प्रश्न विचारात घ्यायला हरकत नाही. हा प्रश्न पक्षीय चौकटीच्या पलीकडे जाऊन म्हणजे केवळ सध्याच्या सरकारपुरता न ठेवता गेल्या पाच-पंचवीस वर्षांचा अनुभव लक्षात घेऊन तपासायला हवा. म्हणजे स्वतंत्र मराठवाड्याच्या मागणीमुळे सर्वांत आधी काही व्हायला हवं असेल तर ते महाराष्ट्राचं शासनव्यवहारविषयक ऑडिट. पण केवळ आकार हे काही एखाद्या मोठ्या राज्याचं विभाजन करण्याचं पुरेसं कारण ठरत नाही. समतोल विकासासाठी दुसरा मुद्दा असतो तो समतोल विकासाचा. जरा मोठ्या आकाराचं राज्य असलं की त्यातल्या कोणत्या ना कोणत्या भागात विकास कमी झाल्याची खंत असतेच. गुजरातेत सौराष्ट्र, पश्चिम बंगालमध्ये उत्तर पश्चिम बंगाल, हे असे कमी विकसित भाग आहेत. बीबी-का-मकबरा तेलंगणा राज्याच्या मागणीत तेलंगणा तुलनेनं कमी विकसित आहे का, हा एक वादग्रस्त मुद्दा होताच. महाराष्ट्रात विदर्भाची नेहमी तीच तक्रार राहिली आहे आणि मराठवाडा हा तर विदर्भापेक्षा देखील कमी विकसित आहे. पण या 'मागासलेपणाच्या' मुद्दयात दोन अडचणी आहेत. एक म्हणजे कमी विकसित प्रदेश हे जर वेगळे झाले तर त्यांच्याकडे एक राज्य म्हणून वाटचाल करण्यासाठी पुरेशी साधनसंपत्ती असेल की त्यांना केंद्रीय मदतीवरच अवलंबून राहावे लागेल? म्हणजे, पेच असा असतो की मागासलेपणामुळे नाराज होऊन वेगळं होण्याच्या मागणीचं आकर्षण तर निर्माण होतं, पण मागासलेपणामुळेच वेगळं राज्य होणं योग्य ठरत नाही. दुसरी अडचण म्हणजे मागासलेपणा हा जसा आपण विभागवार मोजतो, पाहतो, तसाच तो जिल्हावार (आणि दांडेकर समितीच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे तालुका निहाय) पाहिला तर नंदुरबार, हिंगोली, उस्मानाबाद, यवतमाळ, गडचिरोली, असे वेगवेगळे अतिमागास जिल्हे आढळतात (जिल्हया-जिल्ह्यात दुर्लक्षित तालुके सापडतात). तसंच एकंदर राज्याचा विचार केला तर रस्ते, पाणी, शाळा, दवाखाने अशा सगळ्यांच बाबतीत निरपवादपणे सर्व आदिवासी वस्तीचे प्रदेश मागासलेले असल्याचं ठळकपणे दिसून येतं. त्यामुळे मागासलेपणाचा आधार विभागीय किती असा प्रश्न विचारता येऊ शकतो. शासकीय धोरणं सर्वांत आधी 'शेवटच्या' माणसाला अनुकूल असायला हवीत; त्याच्या ऐवजी सर्वप्रथम ती धनवानांच्या हिताची गुलामगिरी करत असतील तर सगळ्याच प्रकारचे असमतोल निर्माण होणं अपरिहार्य असतं. तेव्हा विदर्भ किंवा मराठवाडा यांचा मागासलेपणा हा पश्चिम महाराष्ट्राच्या कारस्थानातून उद्भवतो की आपल्या धोरणांच्या मर्यादांचा तो परिपाक असतो हे शोधायची तयारी ठेवायला हवी. म्हणून विदर्भ काय किंवा आता मराठवाडा काय, यांच्या वेगळ्या राज्याच्या मागणीच्या निमित्ताने दुसरी तातडीची गोष्ट व्हायला हवी ती म्हणजे राज्याच्या विकासाच्या धोरणाचा निःपक्षपाती झाडा घेतला गेला पाहिजे. 'पश्चिम महाराष्ट्राची' दादागिरी तिसरा मुद्दा भावनिक ऐक्याचा आहे. विदर्भ काय किंवा मराठवाडा काय, दोन्ही बाबतीत विकासाचा मुद्दा तर आहेच आहे, पण तो 'पश्चिम महाराष्ट्राच्या' एकंदर दादागिरीचा मुद्दा देखील राहिला आहे. म्हणजे एकीकडे, विकसित प्रदेश आणि तिथले नेते साधनसंपत्तीचा मोठा वाटा स्वतःकडे ओढून घेतात, दुसरीकडे राजकीय सत्ताकेंद्रांवर आपला ताबा ठेवतात आणि तिसरीकडे राज्याच्या सांस्कृतिक विश्वावर देखील वर्चस्व निर्माण करतात, अशी ही तक्रार आहे. म्हणजे खरा प्रश्न असा आहे की गेल्या सुमारे सहा दशकांमध्ये भाषा आणि संस्कृती यांच्या आधारे राज्यभर भावनिक दुवा बळकट करण्यात महाराष्ट्र अपयशी ठरला का? महाराष्ट्र हे तसं बर्‍यापैकी मोठं राज्य आहे आणि त्यात मराठी भाषा आणि संस्कृती हे जरी समान दुवे असले तरी अर्वाचीन राजकीय इतिहासाची भिन्नता आहेच. विदर्भ १९५६ पर्यंत मध्य प्रांताचा भाग होता, तर मराठवाडा १९४८ पर्यंत निझाम संस्थानाचा भाग होता. शिवाय एवढ्या मोठ्या भूप्रदेशात वरकरणी एक भाषक संस्कृती दिसली तरी तिच्या पोटात उपप्रादेशिक भाषिक आणि संस्कृतिक विविधता असणं ही अगदी स्वाभाविक गोष्ट आहे. मात्र, वेगळा इतिहास आणि वेगळी भाषिक संस्कृती असली म्हणजे प्रत्येक प्रदेशाचं वेगळं राज्य असायलाच पाहिजे हा आग्रहसुद्धा पुस्तकी स्वरूपाचाच आहे. 2012 ते 2015 दरम्यान मराठवाड्यात दुष्काळ सदृष्य स्थिती होती. पण मराठी भाषक राज्याच्या सांस्कृतिक वाटचालीत जर सर्वसमावेशकता नसेल, मराठीपणाच्या आणि मराठी इतिहासाच्या वेगवेगळ्या छटा सामावून घेण्याची तयारी नसेल, तर १९६० साली केलेल्या ऐक्याच्या आणाभाका व्यर्थ ठरतील. त्यामुळे मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर आदळआपट करण्यापेक्षा आपली मराठी अस्मिता जास्त व्यापक आणि समावेशक कशी कायची हे आव्हान या निमित्ताने पुढे येतं. भावनिक आवाहन करून तात्पुरती एकजूट होते, तशी ती महाराष्ट्रात राज्य निर्मितीच्या आंदोलनात झाली. पण टिकाऊ एकजुटीसाठी भक्कम विकास आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण हे प्रमुख मार्ग असतात. त्यांच्याकडे महाराष्ट्राचं दुर्लक्ष झालेलं उघडच दिसतं आहे. भाषा आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्रात पोकळ अभिमान फार आणि ठोस देवाणघेवाण कमी अशी स्थिती आहे. मुंबई-ठाण्यात मराठीसाठी उग्र आंदोलनं होतात आणि दरेक साहित्य संमेलनात मराठीच्या बिकट अवस्थेबद्दल रडवेले ठराव केले जातात. पण गेल्या पाव शतकात मराठी साहित्य ज्या वर्‍हाडी आणि मराठवाडी बोलींच्या मुळे विस्तारलं आणि तिथल्या नव्या अनुभवांमुळे टोकदार बनायला हातभार लागला त्या विभागांशी पश्चिम महाराष्ट्राचा संपर्क मात्र बेताचाच राहिला. एकूणही, भाषिक अभिमानाच्या दाव्यांमधून सहसा संस्कृतिक ऐक्य साधत नाही. महाराष्ट्राचा विकास एकांगी राहिला महाराष्ट्राचा तथाकथित विकास हा पोकळ आणि एकांगी राहिला आहे. त्याच्यात शेती आणि बिगर-शेती क्षेत्रांचा समतोल हरवला आहे; महानगरं, शहरं आणि खेडी यांचा समतोल बिघडलेला आहे; मुंबई आणि उरलेला महाराष्ट्र यांचा समतोल साधता आलेला नाही; आणि परिणामी राज्याचे दोन मोठे विभाग मागे पडून पर्यायानं एकूण राज्याच्या विकासावर विपरित परिणाम झालेला आहे. त्यावरचे अनेक मलमपट्टी उपाय आपण आजूबाजूला पाहतो. विभागीय असमतोलावर विकास महामंडळं ही अशीच एक मलमपट्टी आहे. इतकी तोकडी आणि तकलादू की त्यानं जखम झाकलीसुद्धा जात नाही! अशा फसव्या उपायांपासून दूर होण्याची हिंमत दाखवल्याशिवाय एकूण असमतोलचा आवाका कळणे दुरापास्त आहे. दुसरीकडे आजमितीला तरी मराठवाड्यात फार कोणाला वेगळ्या राज्याबद्दलबद्दल विशेष स्वारस्य दिसत नाही. विदर्भ राज्याची मागणी जुनी आहे, पण तिथेही अजून ती मागणी राजकारणाच्या मध्यवर्ती रंगमंचावर येऊ शकलेली नाही. मराठवाड्यातील देवगिरी किल्ला ओळखला जातो तो भक्कम तटबंदीसाठी. त्यामुळे मागासलेपणाचं वास्तव मान्य करतानाच आपण त्यावरच्या उपायांबद्दल चाचपडतो आहोत हे सुद्धा मान्य करायला हवं. वेगळ्या राज्याची मागणी ही मागासलेपणावरची सगळ्यांत सोपी पळवाट आहे. त्या वाटेला लोक का येत नाहीत याचा सुद्धा विचार करायला हवा. एरवीही, वेगळ्या राज्याची मागणी करायला सोपी, पण त्यातून हाती काय लागेल याची शाश्वती नसलेली मागणी आहे. झारखंड राज्य झालं खरं, पण नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या लुटीचा आणि भ्रष्टाचाराचा सामना नव्या राज्यालाही करता आलेला नाही. तेव्हा कोणी वेगळं राज्य मागितलं म्हणून जसा भावनेचा भडका उडायचं कारण नाही. तसाच अशी मागणी म्हणजे नंदनवनाचा रस्ता गवसल्याचा भासदेखील व्हायचं कारण नाही. नाहीतर मलमपट्टीलाच जालिम उपाय मानण्याच्या भ्रामक काळात वेगळ्या राज्याची मागणी म्हणजे लोकशाहीची परमोच्च पायरी वाटण्याची शक्यता आहे. आणखी वाचा - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)