ब्रेक्झिटवरून ब्रिटन सरकारमधले मतभेद चव्हाट्यावर, 11 खासदारांचं बंड
ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरसा मे ब्रेक्झिटवरून अडचणीत आल्या आहेत. संसदेत सत्ताधारी कंझर्व्हेटिव्ह किंवा हुजूर पक्षाच्या 11 खासदारांनी बंड केल्यामुळे महत्त्वाच्या विधेयकावर सरकारला पराभव पत्करावा लागला आहे.
थेरेसा मे युरोपपासून विभक्त झाल्यानंतर ब्रिटनला युरोपियन युनियनशी अनेक करार करावे लागणार आहेत. त्या करारांवर मतदान करण्याचा हक्क मिळवण्याच्या बाजूने या खासदारांनी मतदान केले आहे. यानं युरोपियन युनियनमधून सुरळीतपणे बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल, असा मे सरकारचं म्हणणं आहे. म्हणून हे मतदान त्यांना मोठा झटका मानलं जात आहे. हा लहानसा अडथळा असून 2019 मध्ये युकेला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याला हे रोखू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया मंत्र्यांनी दिली आहे. बंडखोर खासदारांची मनं वळवण्याचे प्रयत्न शेवटच्या मिनिटांपर्यंत करण्यात आले. पण मूळ विधेयकात दुरुस्तीच्या बाजूने 309 खासदारांनी पाठबळ दिले. सरकारच्या बाजूने 305 खासदारांनी मतदान केले. सरकारच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या 11 खासदारांपैकी आठ माजी मंत्री आहेत. या विधेयकावर संसदेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये खासदारांमध्ये खडाजंगी झाली. या मतदानानंतर यां बंडखोर नेत्यांपैकीच एक, स्टीफन हॅमाँड यांना कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या उपाध्यक्ष पदावरून हटवण्यात आलं. त्यानंतर स्टीफन हॅमाँड यांनी ट्वीटमध्ये म्हणाले, "आजच्या रात्री मी माझा देश आणि माझा मतदारसंघ यांना पक्षापेक्षा प्राधान्य दिलं आहे. मी माझ्या तत्त्वांनुसार संसदेला अर्थपूर्ण मतदानाचा अधिकार देण्याच्या बाजूनं मतदान करत आहे." लेबर किंवा मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांच्यानुसार, युरोपियन युनियनच्या ब्रेक्झिटवर होणाऱ्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेला हा पराभव म्हणजे मे यांच्या अधिकारवाणीचं पतन आहे. काय परिणाम? बीबीसी राजकीय संपादक लौरा कुएन्सबर्ग सांगतात, "हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्ये पराभूत होण्याची मे यांची ही पहिलीच वेळ आहे. उद्या ब्रसेल्समध्ये होणाऱ्या परिषदेला मे उपस्थित राहणार आहेत." "सरकारची जरी ही नामुष्की असली तरी याचा नक्की काय परिणाम होणार आहे का, यावर मंत्र्यांमध्ये मतभिन्नता आहे. सरकारसाठी हे जरी निराशाजनक असलं, तरी त्याचा फार मोठा परिणाम सरकारवर होणार नाही, असं मतं दोन मंत्र्यांनी व्यक्त केलं आहे," त्या सांगतात. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून कसं बाहेर पडावं, यावर हुजूर पक्षात मतभेद आहेत. त्यामुळे यासाठीची संसदीय प्रक्रिया किचकट असणार आहे. तर अन्य एका मंत्र्याने हा पराभव ब्रेक्झिटसाठी वाईट असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करत, सहकाऱ्यांच्या वर्तवणुकीवर चिंता व्यक्त केली. 'युरोपियन युनियन विड्रॉअल बिल' हा सरकारच्या युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. युरोपियन युनियनच्या कायद्यांचे वर्चस्व संपवत ते कायदे UKमधला कायद्यात बदलणं, जेणेकरून ब्रेक्झिटच्या दिवशी तेच कायदे राहतील, अशा तरतुदींचा या विधेयकात समावेश आहे. या विधेयकाच्या शब्दरचनेत बदल करण्यासाठी खासदार प्रयत्नशील आहेत. यात पहिल्यांदाच त्यांना यश आलं आहे. सरकारने जर यात परत काही बदल करण्याचा प्रयत्न केला नाही तर युरोपियन युनियनशी होणाऱ्या करारासाठी संसदेत नवा कायदा करावा लागणार आहे. पक्षातील बंडखोरांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न मंत्र्यांनी केले होते. विधेयकात सुचवण्यात आलेली ही सुधारणेमुळे जर चर्चा लांबली तर सरकारवर वेळेच्या अनुषंगाने मोठा दबाव येईल, अशी मंत्र्यांची भूमिका होती. मतदानापूर्वी यावर मोठी चर्चाही झाली होती. बंडखोर खासदार सरकारचे हात बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी टीकाही झाली. बंडखोर खासदारांपैकी एक, माजी केंद्रीय मंत्री निकी मॉर्गन यांनी ट्विटरवर लिहिलं, "युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया आता संसदेनं हातात घेतली आहे." पण काही हुजूर पक्षाच्या खासदारांच्या मते बंडखोर खासदारांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)