महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री का नाही?
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ५७ वर्षं उलटली तरी अजून या राज्यात एकही महिला मुख्यमंत्री का होऊ शकलेली नाही, हा प्रश्न बीबीसी मराठीच्या संपादकांना पडला आहे. प्रश्न तसा गंभीर आहे. खरं तर पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्राला तो प्रश्न याआधीच वारंवार पडायला हवा होता. त्यावरून गदारोळ व्हायला हवा होता. पण तसा काही झालेला दिसत नाही. म्हणजे महिला मुख्यमंत्र्यांचं नसणं या राज्याच्या अंगवळणी पडलेलं दिसतं आहे.
सकाळ-संध्याकाळ शाहू-फुले-आंबेडकरांचा जप करणाऱ्या, सावित्रीची आरती ओवाळणाऱ्या या राज्यातली ही परिस्थिती चिंताजनक म्हणायला हवी. पण अधिक खोलात जाऊन विचार केला तर, ही चिंता करण्याच्याही पलिकडे आम्ही गेलो आहोत. तेवढा निबरपणा आम्ही अंगी बाणवून घेतला आहे! महापुरुष किंवा क्रांतिकारक महिलांना पुतळ्यात कधी कोंडायचं, हारतुऱ्यांवर त्यांची बोळवण कशी करायची हे आम्हाला नेमकं कळतं. म्हणूनच महिला मुख्यमंत्री वगैरे प्रतीकात्मक गोष्ट करायलाही आम्ही धजावत नाही! 16 वेळा महिला मुख्यमंत्री स्वतंत्र भारतात आजवर 16 वेळा महिला मुख्यमंत्री झाल्या आहेत. सुचेता कृपलानी या उत्तर प्रदेश आणि देशातल्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री. ऑक्टोबर 1963पासून मार्च 1967पर्यंत त्या देशातल्या सगळ्यांत मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्री होत्या. म्हणजे देशात पहिल्या महिला मुख्यमंत्री स्थानापन्न व्हायला स्वातंत्र्याची पहिली १६ वर्षं जावी लागली. राजकारणातल्या महिलांच्या सहभागाबद्दल महात्मा गांधी आग्रही असूनही असं का घडलं हे तपासलं पाहीजे. गांधीजींचा हा आग्रह रणनीती म्हणून होता की महिलांना समान हक्क मिळावेत म्हणून होता, यात या प्रश्नाचं उत्तर आहे. महिलांविषयी आदर बाळगणं आणि महिलांना हक्काचा वाटा देणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या काँग्रेसच्या राजकारणात महिलांना संघटनेत किंवा सत्तेत हक्काचा हा वाटा कधी मिळाला नाही, याला ही पार्श्वभूमी आहे. नेहरूंच्या स्त्री स्वातंत्र्याच्या कल्पना आधुनिक असल्या तरी काँग्रेस पक्षावर त्यांचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. काँग्रेसची सत्ता आणि संघटना प्रामुख्याने पुरुषसत्ताकच राहिली. पुढे सर्वच राजकीय पक्षांनी याचंच अनुकरण केलं. सुचेता कृपलानींनंतर तब्बल नऊ वर्षांनी, 1972मध्ये नंदिनी सत्पथी ओरिसाच्या मुख्यमंत्री झाल्या. तेव्हा इंदिरा गांधींची राजवट होती. एकीकडे इंदिराजींची तुलना दुर्गेशी होत होती, तर दुसरीकडे 'मंत्रिमंडळातला एकमेव पुरुष' असं त्यांचं वर्णन होत होतं. भारतीय राजकारणातल्या पुरुषांच्या मानसिकतेवर यातून प्रकाश पडतो. इंदिरा गांधीनाही सुरुवातीच्या काळात 'गुंगी गुडिया' ठरवून मोडीत काढायचे उद्योग डॉ .लोहियांनी केलेच होते! अशा परिस्थितीत राजकारणातल्या महिलांना कसं प्रोत्साहन मिळणार हा प्रश्नच होता. ज्या 16 महिला आजवर मुख्यमंत्री झाल्या त्यापैकी बहुतेक जणींच्या डोक्यावर पूर्वजांचा, वडिलांचा किंवा नवऱ्याचा आशीर्वाद होता हे नाकारून चालणार नाही. शशिकला काकोडकर, अन्वरा तैमूर, जानकी रामचंद्रन, जयललिता, राबडीदेवी, शीला दीक्षित, वसुंधरा राजे, मेहबुबा मुफ्ती यांची नावं या पंक्तीत घेता येतील. याला अपवाद मायावती, उमा भारती, सुषमा स्वराज आणि ममता बॅनर्जी यांचा. त्यातही चौकट मोडून ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न जयललिता, ममता आणि मायावती यांनी केला. पण एरवी पुरुषी अंहकाराची चौकट अभेद्य राहिली. गंमत म्हणजे केरळमध्ये मातृसत्ताक पध्दती असूनही आजवर महिला मुख्यमंत्री झालेली नाही. महाराष्ट्रात महिलांना संधी नाही? या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातल्या राजकारणाकडे पाहिलं पाहिजे. महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीपासून इथे काँग्रेसचा प्रभाव राहिला आहे. यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार हे या परिवाराचे दिग्गज नेते. पण या नेत्यांच्या बरोबरीची एकही महिला नेता गेल्या ५७ वर्षात राज्यात घडली नाही. नाही म्हणायला प्रेमलाताई चव्हाण, प्रतिभा पाटील किंवा प्रभा राव या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्या म्हणून वावरल्या, पण त्यांच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्वाची ग्वाही पक्ष कार्यकर्तेही देऊ शकणार नाहीत. शरद पवारांनी सगळ्या देशाआधी राज्यात महिला धोरण निश्चित केलं, महिलांना स्थानीय स्वराज्य संस्था आणि पंचायतीत राखीव जागाही दिल्या. पण पक्षात महिलांचं स्थान उंचावण्यात त्यांना यश आल्याचं दिसत नाही. आज त्यांच्या पक्षात सुप्रिया सुळेंना मानाचं स्थान आहे, पण त्या पवारांच्या कन्या नसत्या तर ते त्यांना मिळालं असतं का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. कारण सर्वच पक्षांमध्ये पुरुषी सरंजामशाहीचं थैमान आहे. प्रतिभा पाटील महिलांना समान संधी देण्याबाबत राज्यातल्या विरोधी पक्षांची स्थितीही फारशी भूषणावह नाही. शिवसेनेने महिलांचा वापर 'राडा' करण्यासाठी जरुर केला, पण महिलांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या नेत्यांना मंत्रिपद देताना मात्र काढता पाय घेतला. बाळासाहेब ठाकरेंना तर महिला हक्क वगैरेंची फारशी जाणीव असल्याचा कोणताही पुरावा सापडत नाही. आणीबाणीनंतर मृणाल गोरे यांच्याबद्दल गलिच्छ भाषा वापरून त्यांनी आपल्या या वृत्तीचा जाहीर परिचय दिला होता. महिला अबला आहेत या मूळ धारणेपासून, महिलांनी स्वसंरक्षणार्थ तिखटाची पूड किंवा चाकू बाळगावा, इथपर्यंत त्यांचे विचार भेलकावलेले दिसतील. भाजप (मातृसंस्था - आरएसएस) आणि त्यांचं याबाबतीत चांगलंच जमतं. कारण स्त्रीला देवीचा दर्जा द्यायची दोघांचीही तयारी आहे. अशा वेळी महिला पुढे येतील आणि पक्षाचं नेतृत्व करतील ही शक्यताच नाही. महाराष्ट्रात महिला नेत्यांना काही अंशी प्रतिष्ठा मिळाली डाव्या पक्षात. कम्युनिस्ट पक्षात गोदुताई परुळेकर, अहिल्या रांगणेकर, तारा रेड्डी किंवा समाजवादी पक्षात मृणाल गोरे आघाडीवर होत्या. पण सत्तेपासून हे पक्ष कित्येक कोस दूर होते, त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चेत ही नावं येण्याचा प्रश्नच उदभवत नव्हता. नाही म्हणायला, 1978 साली पुलोदच्या वेळेला मृणालताईंचं नाव काही काळ चर्चेत होतं, पण ते तेवढ्या पुरतंच! डाव्या पक्षातही, राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर, सर्वोच्च निर्णय प्रक्रियेत महिलाना अगदी अलिकडेपर्यंत स्थान नव्हतं. मराठी समाज दुटप्पी पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात हे का घडलं? याचं उत्तर नरहर कुरुंदकरांनी देऊन ठेवलं आहे, हिंदू समाजाचं विश्लेषण करताना. ते म्हणतात की, हिंदू समाज दुटप्पी आहे. एकीकडे तो परंपरावादाची तळी उचलतो आणि दुसरीकडे सुधारकांनाही डोक्यावर घेतो. मराठी समाज नेमका असाच आहे. तो सार्वजनिकरीत्या सावित्रीबाईंचं गुणगान करेल, पण प्रत्यक्ष व्यवहारात स्त्रीचं दुय्यम स्थान कायम ठेवेल. जोतिबा-सावित्रीचा समान हक्काचा वारसा इथल्या एकाही समाज घटकाने उचललेला दिसत नाही. ब्राह्मणांनी आगरकर-कर्व्यांना झिडकारलं, मराठ्यांनी जिजाऊ-ताराराणींशी प्रतारणा केली. मराठा मोर्चामध्ये मुलींना अग्रभागी ठेऊन आकर्षक प्रतिमा निर्माण करता येते, समता नाही. याच पुरुषी सत्तेचं अंधानुकरण बहुजन आणि दलितांनी केलं आहे. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात आजही महिलांना त्यांचा हक्काचा वाटा मिळताना दिसत नाही. मुली शिकू लागल्या, पण पुरुषांच्या करड्या नजरेतून त्या सुटलेल्या दिसत नाहीत. महाराष्ट्रातल्या स्त्रीभ्रूणहत्या, हुंडाबळी आणि आंतरजातीय प्रेमकरणातून होणाऱ्या मुलींच्या हत्या यांची आकडेवारी पाहिली की इथल्या बुरसटलेल्या समाजमनाचं खरं प्रतिबिंब दिसतं. महिला धोरणाचं काय झालं? 1994मध्ये महाराष्ट्रात महिला धोरण स्वीकारण्यात आलं. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढावा म्हणून तेव्हापासून 'महिला राजसत्ता आंदोलन' काम करत आहे. पंचायत पातळीपासून महिला नेतृत्वाच्या प्रशिक्षणाचं काम ही संस्था करते. या संस्थेतले एक नेते भीम रास्कर यांचा या संदर्भातला अनुभव बोलका आहे. ते म्हणतात, 'राज्याने महिला धोरण मंजूर केलं, पण समाजाची मानसिकता काही बदलली नाही. महिला शिकताहेत, पुढे जाताहेत, स्वत: ते दुय्यम स्थान नाकारताहेत. पण पुरुषांना हे पचवणं अवघड जातंय. राखीव जागांमुळे पुरुषांच्या या असुरक्षिततेत भर पडलीय. त्याला महिला या आपल्या स्पर्धक वाटू लागल्या आहेत.' आपल्या राजकीय पक्षात लोकशाही नाही याकडेही भीम रास्कर लक्ष वेधतात. विशेष म्हणजे, 24 वर्ष महिला धोरण राबवणाऱ्या महाराष्ट्राने 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत फक्त 14 महिलांना उमेदवारी दिली आणि याच वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत 288 सदस्यांच्या विधानसभेत केवळ 20 महिला आमदार म्हणून निवडून आल्या. विधानसभेतील आजवरची ही महिलांची सर्वोच्च संख्या असंही सावित्रीच्या या भूमीत अभिमानाने सांगितलं गेलं! पुरुषी हुकूमशाहीच्या या वातावरणात महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री होणार कसा? झाला तरी टिकणार कसा? जिथे महिला सरपंचाचं जगणं असह्य केलं जातं, तिथे महिला मुख्यमंत्री पुरुषांच्या हातातलं बाहुलं बनण्यापलिकडे काय करू शकणार? तेव्हा जय जिजाऊ, जय सावित्री अशी घोषणा देणंच आपल्या हाती आहे! (या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)