कर्नाटक : बी.एस. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची चौथ्यांदा शपथ घेतली
बी.एस.येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. ते चौथ्यांदा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आहेत.
राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. शुक्रवारी (26जुलै) सकाळीच त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. त्यांना 31 जुलैपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्यासं सांगण्यात आलं आहे. कुमारस्वामी सरकार कोसळल्यानंतर कर्नाटकमधील सत्ता नाट्याचा एक अंक संपला असून दुसऱ्या अंकाला सुरुवात झाली आहे. आज संध्याकाळी मी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेईन, असं ट्वीट येडियुरप्पांनी केलं होतं. "भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आणि कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या आदेशानुसार आज मी कर्नाटकच्या राज्यपालांना भेटून सत्ता स्थापनेचा दावा केला. आज संध्याकाळ 6 वाजता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची मी शपथ घेईन," असं येडियुरप्पा यांनी ट्वीट करून सांगितलं होतं. "विरोधी पक्षनेता असल्यापासून भाजपच्या विधिमंडळ सदस्यांची बैठक बोलवण्याची मला गरजच भासली नाही." असं म्हणत येडियुरप्पांनी भाजप आमदारांबद्दल विश्वासही व्यक्त केला. येडियुरप्पांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे, की कर्नाटकात भाजप आमदारांची सध्याची संख्या 105 आहे आणि विधानसभेत आम्ही सर्वात मोठा पक्ष आहोत. दुसरीकडे काँग्रेसने ट्वीट करून म्हटलं आहे, की "कर्नाटकात लोकशाहीची हत्या केली जात आहे. पुरेशी आमदार संख्या नसतानाही बी. एस. येडियुरप्पा सत्ता स्थापनेचा दावा कसा करु शकतात? घटनेचं रक्षण करणारे राज्यपाल या गोष्टीला मान्यता कसे देऊ शकतात? कायद्याचं राज्य नेमकं कुठंय?" कर्नाटक विधानसभेत आता पक्षीय बलाबल कसं आहे? भाजपकडे 105 आमदार आहेत आणि एका अपक्षाचा पाठिंबा आहे. म्हणजे भाजपच्या बाजूने 106 आमदारांचं बळ आहे. सभापतींनी कालच तीन आमदारांना अपात्र ठरवल्यानंतर काँग्रेसकडे 76 आमदार उरले आहेत. तर जेडीएसकडे 37 आमदार आहेत. तीन आमदार अपात्र ठरल्यानंर विधानसभेची संख्याही 224 वरून 221 वर आली आहे. काँग्रेसच्या 76 पैकी 13 आमदारांवर अद्यापही टांगती तलवार आहे. कारण या 13 आमदारांच्या सदस्यत्वावर सभापतींनी कोणतीही कारवाई केली नाहीये. नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाने तो निर्णय घेतला होता. त्यामुळे आम्ही कुमारस्वामी सरकार पाडल्यानंतर सत्ता स्थापनेवर दावा करणं गरजेचं होतं. आणि होय, बंडखोर आमदारांमध्ये चलबिचल असल्याचं आम्हाला जाणवलं आहे." दुसरीकडे, काँग्रेस आमदार श्रीमंत पाटील आणि बसपाचे आमदार एन. महेश यांनी राजीनामा दिला नाही, मात्र विश्वासमत चाचणीच्या वेळेस दोघेही गैरहजर राहिले होते. विधानसभेचे सभापती रमेश कुमार यांनी काल रमेश जारकोली आणि आणि महेश कुम्ताहल्ली यांना निलंबित केलं. या दोन्ही आमदारांनी भाजपच्या 'ऑपरेशन कमळ 4.0' मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजवाल्याचं म्हटलं जातं. यांच्यामुळेच एचडी कुमारस्वामींचं सरकार पाडण्यात भाजपला यश मिळालं. मे 2018 साली ज्यावेळी कर्नाटक विधानसभेत कुणालाही बहुमत मिळालं नाही, त्यावेळी भाजपच्या 'काँग्रेसमुक्त भारत' मोहिमेचा सामना करण्यासाठी आघाडी झाली होती. "सभापतींनी तीनच आमदारांना अपात्र ठरवल्यानंतर आम्हाला लक्षात आलं, की हा कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न आहे. आजच्या घडामोडींकडे त्याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे," असंही नाव न सांगण्याच्या अटीवर भाजपच्या नेत्याने सांगितले. सभापतींनी केवळ तीन आमदारांना अपात्र ठरवलं आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते इतर आमदारांचे निर्णय डळमळीत होण्यासाठी सभापतींनी हा निर्णय घेतला असू शकतो. इतर बंडखोर आमदारांना राजीनामा मागे घेण्यासाठी अजूनही अवधी आहे का, असं विचारलं असता सभापती रमेश कुमार म्हणाले, "तुम्ही हा प्रश्न का आणि कुणाच्या फायद्यासाठी विचारत आहात, हे मला चांगलं ठाऊक आहे. मात्र, हा काल्पनिक प्रश्न आहे आणि आता याला मी उत्तर देऊ शकत नाही." धारवाड विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक हरीश रामास्वामी यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं, "जेडीएससोबतचं आघाडी सरकार पडल्यानंतर फायदा घेण्यात काँग्रेसला रस दिसत नाही. ते आता फक्त भाजपला सत्तेपासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत." "हे सर्व राष्ट्रपती राजवटीसारख्या घटनात्मक संकटाकडे जाताना दिसत आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये मध्यावधी निवडणुका होण्याच्या शक्यतेचा अंदाज बांधू शकतो." असंही रामास्वामी म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)