राज ठाकरेंचा उद्धव ठाकरे सरकारवर आरोप, ‘वाढीव विजबिलं म्हणजे जिझिया कर’
राज ठाकरे यांच्या मनसेने एक पत्रक प्रसिद्ध करून वाढीव वीजबिलांची तुलना जिझिया कराशी केली आहे.
'महाविकास आघाडी सरकारने नागरिकांना प्रचंड वीजबिल पाठवून शॉक दिला. तीन महिन्यांच्या आत वर्षभराच बिल जेवढं येत तेवढी आकारणी झाली. एप्रिल, मे, जून महिन्यात खासगी कंपन्या बंद होत्या. तरीही भरमसाठ रकमेची बिलं पाठवण्यात आली. पूर्वी परकिय राजवटीत 'जिझिया' कर लावला जायचा. या सरकारने वीज बिलातून जिझिया कर लावला आणि जनतेची लूट सुरू केली,' असा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 'काही झालं तरी वाढील बिलं भरू नका,' असं आवाहन मनसेनं या प्रकरणी जनतेला केलं आहे. "आम्हाला संघर्ष जरी नवीन नसला तरी ही वेळ संघर्षाची नाही याचं भान सरकारने देखील बाळगावं आणि उगाच वाढीव वीजदेयकं पाठवून संघर्ष करू नये. या विषयांवर समंजस भूमिका घेत, वीजदेयकांबाबत सवलत देत नागरिकांना दिलासा द्यावा, हीच सरकारला विनंती," असं या पत्राच्या शेवटी राज ठाकरे यांनी लिहिलं आहे. मनसेचे ठिकठिकाणी मोर्चे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारविरोधात वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली आहे. ठाकरे सरकारचा निषेध करण्यासाठी 26 नोव्हेंबरला मनसेने राज्यभरात मोर्चे काढले आहेत. मनसेनी मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूर या प्रमुख शहरात मोर्चे काढले आहेत. ठाणे येथे आंदोलनात सहभागी झालेले मनसे नेते रविंद्र जाधव, अविनाश जाधव, अभिजित पानसे यांना पोलिसांना ताब्यात घेतलं आहे. आज सकाळपासूनच राज्यभरातील मनसे कार्यकर्त्यांनी विविध सरकारी कार्यालयाबाहेर ठिय्या मांडला. जिल्ह्यातील नेत्यांनी वीजबिलमाफीबाबतचं पत्र जिल्हाधिकारी किंवा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना द्यावं, अशी सूचना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांना केली आहे. त्यानुसार हे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केलं जाणार आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूरसह इतर मोठ्या शहर आणि जिल्ह्यांमध्ये मनसेचं वीज बिल माफी आंदोलन पाहायला मिळालं. 'परवानगीशिवाय मोर्चे' काही ठिकाणी धडक मोर्चे काढण्यात आले. जनआक्रोश मोर्चा असं या मोर्चाला संबोधण्यात आलं होतं. बहुतांश ठिकाणी मनसेच्या मोर्चाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. पण तरीही मनसे कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर येऊन मोर्चा काढला. "लोकशाहीमध्ये मोर्चा काढण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, नागरिकांना तिप्पट वीजबिल आकारण्यात आला, त्याविरोधात आम्ही आवाज उठवणार," अशी भूमिका मनसे पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. मोर्चात महिलाही मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्याचं दिसून आलं. वीज बिलांबाबत लोकांना सहकार्य करू - नितीन राऊत वीज बिलं जास्त आली असतील तर हफ्त्यांनी ती भरावीत असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सुचवलं आहे. "कोरोनाच्या काळात तीन महिन्यांची वीज बिलं आलेली आहेत. ती नीट तपासून घेऊन, ती जास्त वाटत असतील तर हप्त्यांनी ती बिलं भरावीत, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. सगळ्याचं सोंग घेता येतं, पण पैशाचं सोंग घेता येत नाही. राज्यावर चार लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. "मागच्या भाजप सरकारने राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा करून ठेवला आहे. वीजबिलांबाबत लोकांना सहकार्य करण्याची सरकारची भूमिका आहे," अशी प्रतिक्रिया ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. याआधी, मनसे प्रमुख राज ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे वीज बिलाचा मुद्दा घेऊन गेले होते. "लॉकडाऊनच्या काळात अनेक नागरिकांना वाढीव वीजबिलं आली आहेत. आधीच उदरनिर्वाहाची साधनं बंद, त्यात मुंबईसारख्या ठिकाणी रेल्वे गेले 7 महिने बंद असल्यामुळे अनेकांनी रोजगार गमावला आहे. अशा परिस्थितीत विजबिलांनी दिलेला शॉक जबरदस्त आहे. ह्या संदर्भात माझे सहकारी वीजमंत्र्यांना भेटून आले, आम्ही आंदोलनं केली, पण सरकार अजूनही ह्यात मार्ग काढायला तयार नाही. सरकारनं वीज ग्राहकांना गेल्या महिन्यांच्या वीजबिलातील वाढी रक्कम परत करायला हवी," अशी भूमिका मनसेनी मांडली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)