केजरीवालांचं राज्यसभा तिकीट वाटप आश्चर्यकारक का वाटतं?
आम आदमी पार्टीत (आप) सध्या गदारोळाचं वातावरण आहे. राज्यसभेसाठी त्यांनी तीन उमेदवारांची नावं जाहीर केली आहेत, ज्यामध्ये नारायण दास गुप्त आणि सुशील गुप्त यांचा समावेश आहे.
आपकडून राज्यसभेची उमेदवारी मिळालेले सुशील गुप्त. पण या घोषणेबाबत तीन उमेदवारांशिवाय पक्षात फारसं कोणी खूश दिसत नाही. कुमार विश्वासव्यतिरिक्त पक्षातलं कुणीही या उमेदवारांबद्दल जास्त काही बोलताना दिसत नाही. तशी ही नावं नवीनच. पक्षातच काय एकूणच राजकीय वर्तुळातच या दोघांबद्दल कुणालाही फारसं माहिती नाही. त्यामुळे या दोघांच्या निवडीनं काही जण हैराण झाले आहेत. शिवाय, मनातल्या मनातच आपली राज्यसभेची उमेदवारी पक्की मानणारे आणि लोकांचा पाठिंबाही असणारे नेते नाराज आहेत. तसंच आपविषयी सहानुभूती बाळगणारे लोकही या निर्णयामुळे अवाक झालेत. आपकडून राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, माजी मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा आणि ज्येष्ठ पत्रकार-राजकारणी अरुण शौरी अशा तगड्या नावांची चर्चा सुरू होती. तसंच अरविंद केजरीवाल आणि आप हे नरेंद्र मोदी सरकारला तोडीसतोड उमेदवार राज्यसभेत आणतील, अशी अपेक्षा असताना दोन धनाढ्य व्यावसायिकांना राज्यसभेचं तिकीट देणं अनेक प्रश्न उपस्थित करणारं आहे. या दोघांव्यतिरिक्त संजय सिंह यांनासुद्धा आपनं राज्यसभेची उमेदवारी दिली आहे. संजय सिंह आपचे असले तरी त्यांची प्रतिमा काही स्वच्छ नाही. पंजाब निवडणुकीच्या प्रचारात पैसे घेण्यासारखे आरोप सिंहवर झाले आणि पक्षानं त्यांना प्रभारी पदावरून हटवलं होतं. यामुळे या तिन्ही नावांवर वाद सुरू आहे. संजय सिंह मग राज्यसभेसाठी नेमक्या या तीन उमेदवारांना का निवडलं, हे पक्षानं स्पष्ट केलं नाही. म्हणून या निवडीमागे काही 'वेगळी' कारणं तर नाही ना, असा संशय घेण्यास बरीच जागा आहे. राज्यसभेच्या निवडणुका वेगळ्या कारणांमुळे बदनाम आहेत. पण या प्रकरणी खरं आश्चर्य काँग्रेस, भाजप आणि अन्य राजकीय पक्षांनी केलेल्या टीकेमुळे होतं. कारण आजवर हे पक्ष राज्यसभेच्या जागा अक्षरश: विकत आले आहेत. अशा लोकांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली आहे जे खूप पैसेवाले आहेत किंवा पैसे लपवण्याच्या खेळात एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउटंट राहिलेले आहेत किंवा भ्रष्ट नेत्यांची पाठराखण करणारे वकील आहेत नाहीतर पराभूत झालेले श्रीमंत नेते आहेत. जुने अनुभव प्रत्येक राज्यात अशा काही जागा राज्यसभेसाठी असतात ज्यांना बाहेरच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. असं समर्थन आज पैसे देऊन खरेदी केलं जातं. यंदाच्या राज्यसभा निवडणुकीतही या प्रकारचे लोक उमेदवार असलेले दिसून येतील. यात बिर्ला, अंबानी, विजय मल्ल्या, के. डी. ठाकूर, सुभाष गोयल, राम जेठमलानी, आर. के. आनंद यांच्यापासून कपिल सिब्बल यांच्यासारखी नावं दिसून येतील. जेव्हा नितीश कुमार यांच्या महायुतीचा बिहारमध्ये विजय झाला तेव्हाही काँग्रेसचे धनवान नेते किंग महेंद्र यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली होती. एवढंच नव्हे तर सहा वर्षांनंतर पुन्हा उमेदवारी मिळवण्याची वेळ आल्यावर अली अनवर आणि अनिल साहनी यांसारखे जुने लोक पुन्हा राज्यसभेत परतले. 'सामाजिक न्यायाचे कैवारी' लालू प्रसाद यादव यांनी नेहमीच हरियाणाचे व्यावसायिक प्रेम गुप्त यांना राज्यसभेत पाठवलं. तसंच कॅबिनेटमध्येही जागाही दिली. जेव्हा लालू असं करण्यात असमर्थ होते, तेव्हा त्यांनी गुप्त यांना राज्यसभेवर झारखंडमधून पाठवलं, जिथं दर दुसऱ्या वर्षी आमदारांचा घोडेबाजार भरतो. आणि जिथून नेहमी पैसे असणाऱ्यांचाच विजय झालेला आहे. चोर तर चोर वर शिरजोर कमी पैशाच्या जोरावर राजकारण करणाऱ्या ममता बॅनर्जीही या पैशांच्या राजकारणात मागे नाहीत. तसंच डाव्या विचारसरणीचे पक्षही अनेकदा पैसेवाल्या उमेदवारांना तिकीट देताना किंवा पाठिंबा देताना दिसून येतात. कुमार विश्वास यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या राज्यसभा तिकीट वाटपावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. आजवर राज्यसभेवरच्या या जागा काँग्रेस आणि भाजपच नाही तर इतर अनेक पक्षांनी पैसेवाल्या उमेदवारांना दिल्या आहेत. त्यांच्यामुळेच आज राज्यसभेतली परिस्थिती एखाद्या आखाड्यासारखी झाली आहे, जिथं पैसेवाले, दलाल आणि निवडणुकीत हारलेले नेते खेळतात. मग याच जुन्या-जाणत्या पक्षांनी आपच्या निर्णयावरून आगपाखड करणं, म्हणजे याला 'चोर तर चोर वर शिरजोर' असंच म्हणावं लागेल. जातीचा खेळ जाणाकारांच्या मते यामागे पैशाचं राजकारण तर असतंच. पण दिल्लीतल्या या राजकीय समीकरणांमुळे इतर काही सामाजिक बदलही होत असल्याचं हे जाणकार सांगतात. भाजप दिल्लीमध्ये वैश्य आणि पंजाबी लोकांच्या मतांवर टिकून होतं. काँग्रेसला झोपडपट्टीवासीयांचा तसंच पुनर्वसित कॉलनी आणि मुस्लिमांच्या मतांचा आधार होता. पूर्वी दिल्लीतली ग्रामीण मतं लोक दल वगैरेला मिळायची. पण आता इथं उत्तर प्रदेश आणि बिहारहून आलेल्या मतदारांचा समूह सर्वांत मोठा आहे आणि आपला ही सर्व मतं मिळतात. पण वैश्य समाजातले अरविंद केजरीवाल यांनीच गेल्या वर्षी दिल्लीतल्या व्यापारी वर्गात फूट पाडली होती. मग आता दोन वैश्य उमेदवार देऊन त्यांनी या वैश्य समाजाला खूश केलं आहे. आप एक नवीन पक्ष आहे आणि म्हणूनही भाजपनं त्यांच्यावर टोला लगावण्याची ही संधी दवडली नाही. पण यामुळे आपचा निर्णय योग्य आहे, असंही म्हणता येणार नाही. कारण यामुळे आपमधून बाहेर पडलेले आणि आपकडे आशेनं पाहणारे लोक नाराज होऊ शकतात. आप अशा राजकारणासाठी बनला नव्हता, लोकांनी त्यांना यासाठी मतं दिली नव्हती. पक्षातून निष्कासित झालेल्या योगेंद्र यादव यांनीही असंच एक परखड मत व्यक्त केलं आहे. केजरीवाल यांच्यावर अनेक आरोप झाले, तेव्हा योगेंद्र यादव म्हणायचे, "काहीही असो, अरविंदमध्ये अनेक त्रुटी असतील, पण एक मात्र नक्की, त्यांना कुणीही पैशानं विकत घेऊ शकत नाही." योगेंद्र यादव यांच्यासोबत अरविंद केजरीवाल. पण आता यादव बुचकळ्यात पडले आहेत, "आता मी कोणत्या तोंडानं माझ्या मताला योग्य म्हणू?" केजरीवाल यांचे जुने मित्र, प्रत्येक वेळी केजरीवालांचा बचाव करण्यासाठी तत्पर असलेले आणि राज्यसभेसाठी स्वत: लॉबिंग करणारे कुमार विश्वास स्वत:ला तर यामुळे शहीद मानत आहेत. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)