लैंगिक अल्पसंख्याकांच्या LGBT सेलचा राष्ट्रवादीला निवडणुकीत फायदा होईल का?
राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या पक्षात एलजीबीटी सेलची स्थापना केली. मुंबईतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.
तृतीयपंथी समाजाच्या नेत्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्या प्रिया पाटील यांची एलजीबीटी सेलच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एलजीबीटी सेलसाठी 15 जणांची कार्यकारिणी काम करणार असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे. "एलजीबीटी समूहाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रयत्नशील असेल. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या खात्याअंतर्गत एलजीबीटी वेल्फेअर बोर्डची स्थापना केली जाईल. ज्या प्रमाणे युवती संघटनेची स्थापना करून आम्ही नवीन प्रयोग केला त्याच प्रमाणे एलजीबीटीसाठीही काम करू," असे आश्वासन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिले. एलजीबीटी सेलची स्थापना करणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा भारतातला पहिला राजकीय पक्ष ठरला आहे. पण यानिमित्त अनेक प्रश्नही उपस्थित होतात. समलैंगिक संबंध आणि राजकारण हे आतापर्यंत एकमेकांपासून अंतर ठेऊन राहणाऱ्या दोन गोष्टी आता जवळ येत आहेत का? राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा निर्णय आताच घेण्यामागे नेमकी काय कारणं आहेत? समलैंगिकांसंदर्भात राजकीय व्यासपीठ खुले करून राष्ट्रवादी काँग्रेस सनातनी विचारधारेला आव्हान देऊ पाहतेय का? हे मतांचे राजकारण आहे का? अमेरिकेप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीत एलजीबीटी हा महत्त्वाचा घटक ठरेल का? या सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने LGBT सेलची स्थापना का केली? महाराष्ट्रात गेल्या काही काळात राजकीय पक्षांमध्ये एलजीबीटी समूहातील लोकांचे प्रतिनिधित्व दिसून आले. पण ते अगदीच नगण्य आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने थेट पक्षातच एलजीबीटी सेलची स्थापना केल्याने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसने हे पाऊल का उचलले? LGBT सेलची स्थापना आताच का करण्यात येत आहे? राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यक्रमातील क्षण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणतात, "या लोकांचे सामाजिक आणि मानसिक प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेस करत आहे. शरद पवार हे केवळ भाषणातून पुरोगामी विचार मांडत नाहीत तर कृतीत आणतात." संसद, विधिमंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा असो वा केवळ तरुणींचीच एक संघटना असो राष्ट्रवादी काँग्रेसने या दोन्हीची सुरुवात करून पक्षाची प्रतिमा पुरोगामी करण्याचा कायम प्रयत्न केला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार निळू दामले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "LGBTQ या मंडळींना पक्षात राजकीय मान्यता देणे हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे असे मला वाटते. याचा अर्थ आम्हाला पुढे जायचे आहे. बदल घडवायचा आहे. हे सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे." "ज्यावेळी भारतात हिंदुत्ववादी पक्ष, सनातनी माणसं याचा तिरस्कार करत असतात तेव्हा एखादा राजकीय पक्ष याचा उघडपणे स्वीकार करत असेल तर त्या पक्षाला पुढे जायचे आहे हे यातून दिसून येते," असंही ते सांगतात. LGBT सेलची स्थापना करून पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसने आम्ही पुरोगामी विचारधारेचे असून एक आधुनिक राजकीय पक्ष आहोत हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित असं सांगतात, "राजकारण कव्हर करणारा कुठलाही पत्रकार तुम्हाला सांगू शकेल की राजकीय पक्षांच्या कृती या मतदारांना आणि मतांना डोळ्यासमोर ठेऊन केलेल्या असतात. आपला मतदार नाराज होईल आणि आपली मतं घटतील अशी कोणतीही कृती करण्याचे राजकीय पक्ष टाळत असतात." "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने हे पाऊल उचलले आहे हे नि:संशय त्यांच्या पुरोगामी विचारांचे दर्शन घडवतं पण त्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मतांचा विचार केलाच नाही हे म्हणणे धाडसाचे ठरेल." LGBTQ समुदायातील लोकांना राजकीय पक्षात स्थान देणे आणि प्रत्यक्षात व्यवहारात आणणे ह्या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यासाठी आर्थिक गणित, आरक्षण, धोरण यासगळ्याचा विचार करणंही गरजेचे आहे. याचा राजकीय फायदा काय? याविषयी बोलताना निळू दामले असं सांगतात, "एखाद्या राजकीय पक्षाने LGBTQ समुदायासाठी काही केले असले तरी त्याचा राजकीयदृष्ट्या भारतात लगेच फायदा होईल असे अजिबात वाटत नाही. कारण राजकीय निर्णय यावर होतील एवढ्या मोठ्या संख्येने समलैंगिक समोर आलेले नाहीत." LGBTQ समुदायासाठी काम करणाऱ्या विविध संघटना आणि संस्थांकडून या राजकीय बदलाचे स्वागत केले जात आहे. पण तरीही केवळ सेल स्थापन करणं पुरेसे नाही असे त्यांना वाटते. पिंक लीस्टचे संचालक वरुण सरदेसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि सुप्रिया सुळेंचे धन्यवाद मानतो. LGBTQIA समूहातील लोक समाजत सर्वत्र आहेत. परंतु त्या सर्वांना आपलं आयुष्य खुल्या मनानं जगता येत नाही. पूर्वग्रहांमुळे बर्‍याचदा LGBTQIAची चेष्टा केली जाते." इतरही राजकीय पक्षांनी यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचंही ते म्हणाले. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने LGBTQIA समुदायातील लोकांसंबंधी धोरण आखण्याची सूचना केली होती. त्यासाठी न्यायालयाने काही निर्देशही दिले होते. गे अॅक्टिव्हिस्ट अंकित भूपतानी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. पण केवळ सेल स्थापन करून चालणार नाही तर तो सक्रिय ठेवावा लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या सत्तेत आहेत त्यामुळे सरकारने LGBTQ लोकांबाबत जनजागृती अभियान करावे असे आम्हाला वाटते. यामुळे भेदभाव कमी होण्यास मदत होईल." LGBT वोट बँक? सप्टेंबर 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंध हा गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. गेल्या काही वर्षांत LGBTQ संदर्भात जनजागृती वाढली आहे. जगभरात होणाऱ्या प्रदर्शन रॅली आणि इंटरनेटमुळे लोकांचे गैरसमज दूर होण्यासही मदत होत आहे असे दिसून येते. शिवाय, सिनेमा आणि ओटीटी व्यासपीठावरील जागतिक मालिकांमधूनही याचा प्रसार होत आहे. राजकीय पक्षाने याची दखल घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. पण तरुण वर्गाचा LGBT समुदायाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक असल्याने आता राजकीय पक्षांनीही याची उघडपणे दखल घेण्यास सुरूवात केलीय असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. गे राईट्स अॅक्टिव्हिस्ट अंकित भूपतानी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "सोशल मीडियावर लोक आता खुलेपणाने बोलत आहेत. त्यामुळे LGBTQ समुदायाबाबत जनजागृती होतेय. गेल्या पाच ते सात वर्षांत पौराणिक आणि इतर कथांमध्येही समलैंगिकता असल्याचे विविध माध्यमातून दाखवले जात आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांचा यावर विश्वास बसतोय. संस्कृतमध्ये समलैंगिक संबंध दाखवणारे 67 संस्कृत शब्द आहेत. जे अनेक वर्षांपूर्वी लिहिले गेले आहेत." भारतात सध्या तरुण मतदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. LGBTQ बाबत आजचा तरुण जागरुक असून वास्तव स्वीकारणारा आहे. त्यामुळे येत्या काळात LGBTQ चळवळ अधिक तिव्र होऊ शकते. अंकित भूपतानी पुढे सांगतात, "मुंबई प्राईडच्या अनेक आयोजकांपैकी मी एक आहे. समलैंगिक व्यक्तींच्या हक्कांसाठी मुंबई प्राईडचे आयोजन दरवर्षी केले जाते. पाच वर्षांपूर्वी यात सहभागी होणारे लोक आपल्याला कुणी ओळखू नये म्हणून मास्क लावायचे. पण गेल्या दोन वर्षांपासून जे प्राईडमध्ये सहभागी झाले त्यात अपवाद वगळता कुणीही मास्क लावले नव्हते." त्यामुळे भविष्यात आपण समलैंगिक आहोत हे मान्य करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली तर निश्चितच LGBQ समुदाय मोठा दिसू लागेल. राजकीय नेत्यांच्या भूमिका ? समलिंगी हक्कांविषयी बहुसंख्य राजकीय पक्षांनी आजही सावध भूमिका घेतली आहे किंवा संदिग्धता कायम ठेवली आहे. 2013 मध्ये भाजप नेते राजनाथ सिंह यांनी पक्षाची भूमिका मांडताना समलैंगिक संबंध हे अनैसर्गिक कृत्य असल्याचे मत मांडले होते. त्यावेळी 377 कलमासंदर्भात सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवली तर आपला पक्ष समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या 377 कलमाच्या बाजूने मत देईल असे राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले होते. त्यावेळी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींनी समलैंगिक संबंधांचे उघड समर्थन केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन समलैंगिक संबंधांना आपला पाठिंबा दर्शवला होता. सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 नुसार समलैंगिकता गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यानंतर प्रकाश जावडेकर, अरुण जेटली अशा भाजपच्या मोठ्या नेत्यांनी समलिंगी संबंध गुन्हा नाहीत अशी भूमिका घेतली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर समलिंगी व्यक्ती समाजाचा भाग असल्याचं म्हटलं होतं. पण पक्ष म्हणून भाजपनं थेट भूमिका घेण्याचं टाळलं आहे. तर काँग्रेसचे नेते शशी थरूर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भाजपचे जय पांडा, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी अशा नेत्यांनी समलैंगिक संबंधांचे समर्थन केले आहे. 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी समलिंगी चळवळीला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांच्या जाहीरनाम्यातही त्याविषयी उल्लेख आहे आणि पक्षानं एका ट्रान्सजेंडर व्यक्ती अप्सरा रेड्डी यांची राष्ट्रीय महिला काँग्रेसच्या सरचिटणीस म्हणून नियुक्तीही केली. पण त्याच काँग्रेसने समलिंगी विवाह, समलिंगींचे वारसाहक्क किंवा मुलं दत्तक घेण्याचा हक्क अशा विषयांवर अजून भाष्य केलेलं नाही. पण याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप यांसारख्या पक्षांनी अनेकदा ठोस भूमिका घेतली आहे. 2019 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वंचित बहुजन आघाडीनेही दिशा पिंकी शेख यांची प्रवक्तेपदी नेमणूक केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही त्यावेळी तृतीयपंथी समाजाच्या नेत्या प्रिया पाटील यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारिणीच्या सदस्यपदी नियुक्ती केली. गोव्यात 2015 साली तेव्हाचे क्रीडामंत्री रमेश तवडकरांनी समलिंगी व्यक्तींविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्यावर राष्ट्रवादीनं त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी उचलून धरली होती. 'या' देशात एलजीबीटी मतं महत्त्वाची अमेरिकेत LGBTQ समुदाय हा निवडणुकांमध्येही अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. कारण अमेरिकेत या समुदायातील मतदारांची संख्या अधिक आहे. बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित सांगतात, "अमेरिकेत आणि युरोपातल्या देशांमध्ये हे लक्षात आले आहे की एक गठ्ठा एलजीबीटी मतं मिळाली की फायदा होतो. अनेक देशांमध्ये जवळपास 6 टक्के इतका LGBTQ मतदार आहे. त्यातही मित्र परिवार जोडला तर आकडा वाढू शकतो." "त्यामुळे एलजीबीटी मतं मिळावीत त्यासाठी अमेरिकेत डेमोक्रेटिक पक्ष जोरदार प्रयत्न करत असतो. तसेच काहीसे राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्रात करत असल्याचे दिसून येते." अमेरिकेत यासंदर्भात उघडपणे बोलणारी आणि हे मान्य करणारी लोकसंख्या भारताच्या तुलनेने अधिक आहे. मतदारांच्या यादीत LGBTQ म्हणून नोंदणी करणारे लोक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांच्या हक्कांसाठी, समस्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या संघटना आहेत. तसेच एक मोठा वर्ग समलैंगिक संबंधांना मान्यता देण्यासाठी समर्थन करतो. याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार निळू दामले असं सांगतात, "अमेरिकेतही सनातनी विरुद्ध इतर असा लढा आहे. जे सनातनी विचारांचे आहेत त्यांचा एलजीबीटी समुदायाला विरोध असतो. त्यांचा मुस्लीम समाज, गरीब, कृष्णवर्णीय यांना विरोध असतो." वंचित घटकांसाठी लढणारे आणि त्यांच्या बाजूने असणारे लोक आणि या सर्व घटकांच्या विरोधात असणारे लोक अशी विभागणी अमेरिकेत आहे. निळू दामले सांगतात, "भारतात 95 टक्के लोकांना समलैंगिकता आणि त्यांच्या समस्या याविषयी काहीही माहिती नसेल. पण अमेरिकेत तसे नाही. अमेरिकेत याविषयी प्रचंड जनजागृती झालेली आहे. त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरणारी माणसंही मोठ्या संख्यने आहेत." अमेरिकेत LGBTQ समुदायाच्या रॅलीत हजारो लोक सहभाग घेत असतात. त्यांच्या नोकऱ्या, शिक्षण, राहण्याचा प्रश्न, वैद्यकीय विमा अशा अनेक बाबी राजकीय पक्षांच्या प्रचारात असतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)