मराठवाडा वॉटर ग्रिड: 11 धरणं पाईपलाईनने जोडणं किती व्यवहार्य?
मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजनेच्या व्यवहार्यतेबद्दल महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शंका उपस्थित केली आणि या योजनेची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली.
माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. मात्र मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजनेला स्थगिती देण्यात आली नसल्याची माहिती राज्याचे विद्यमान पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. गुलाबराव पाटील म्हणाले, "मराठवाडा वॉटर ग्रिडला स्थगिती तर देण्यात आली नाहीच, उलट वॉटर ग्रिड योजना आणि इतर योजना यावर आता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येतेय. मागच्या सरकारनं प्रस्तावित केलेली योजना तपासा, त्यामध्ये तांत्रिक गोष्टी पाहा, पाण्याचे स्रोत पाहा, एवढीच सूचना अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून केलीय." हा वॉटर ग्रिड प्रकल्प काय आहे? तो किती व्यवहार्य?आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे या प्रकल्पामुळे खरंच मराठवाड्याची तहान भागणार आहे का? पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजना पूर्ण केली जाईल. मात्र अजित पवारांप्रमाणेच या योजनेच्या व्यवहार्यतेवर जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, पर्यावरण तज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर यांसारख्या जाणकारांनीही शंका उपस्थित केलीय. मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजना नेमकी काय आहे? मराठवाड्यातील दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेऊन 2016 साली तत्कालीन राज्य सरकारनं मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजनेची घोषणा केली. दुष्काळग्रस्त आणि टंचाईग्रस्त मराठवाड्याची पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवण्याचा उद्देश यामागे आहे. योजनेची माहिती, वैशिष्ट्य, आवश्यकता आणि तरतुदीकडे वळण्याआधी ही योजना किती भूभागासाठी, किती लोकांसाठी लागू असेल, हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार पाहू. ही योजना मराठवाड्यातील एकूण 64 हजार 590 चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी असेल. 79 शहर, 76 तालुके आणि 12 हजार 978 गावांचा या योजनेच्या लाभक्षेत्रात समावेश असेल. 2011च्या लोकसंख्येची आकडेवारी गृहित धरल्यास 53.96 लाख शहरी आणि 133.36 लाख ग्रामीण म्हणजेच 187.32 लाख लोकसंख्या या लाभक्षेत्रात येते. मराठावाडा वॉटर ग्रिड योजनेअंतर्गत मराठवाड्यातील 11 धरणं एकमेकांशी लूप पद्धतीनं जोडली जातील. त्यासाठी 1,330 किलोमीटर पाईपलाईन टाकली जाईल. यात जायकवाडी (औरंगाबाद), येलदरी (परभणी), सिद्धेश्वर (हिंगोली), माजलगाव (बीड), मांजरा (बीड), ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ), निम्न तेरणा (उस्मानाबाद), निम्न मण्यार (नांदेड), विष्णूपुरी (नांदेड), निम्न दुधना (परभणी) आणि सिना कोळेगाव (उस्मानाबाद) या धरणांचा समावेश आहे. यापैकी उर्ध्व पैनगंगा धरण विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात येतं. मात्र या धरणाचं लाभक्षेत्र मराठवाड्यातील भागच आहे. त्यानंतर जलशुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून तालुके/गावांपर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी 3,220 किलोमीटर दुय्यम पाईपलाईन प्रस्तावित आहे. या दुय्यम पाईपलाईनपासून गावांचे अंतर 20 ते 25 किलोमीटर असेल. लूप पद्धतीमुळं एका स्रोतातून पाणी उपलब्ध न झाल्यास पर्यायी स्रोतातून पाणी घेता येतं. म्हणजेच ज्या धरणात कमी पाणी असेल, तिथं जास्त पाणी असलेल्या धरणातून पाणी आणलं जाईल. लूप पद्धतीमुळं केवळ उताराच्या दिशेनंच पाणी नव्हे, तर उलट दिशेनंही पाणी नेता येणं शक्य होईल. प्रत्येक 5 किलोमीटर अंतरावर टॅपिंग पॉईंट प्रस्तावित असून, प्रत्येक टॅपिंग पॉईंटवर अंदाजे 50 मीटर दाब असेल. त्यामुळं बहुतेक गावांना पुढील पंपिंगची आवश्यकता भासणार नसल्याचं योजनेत म्हटलं गेलंय. या योजनेसाठी इस्रायलच्या कंपनीशी करार जवळपास 65 हजार स्क्वेअर फुटांवर पसरलेल्या मराठवाड्याची तहान भागवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं मेकोरोटची निवड केलीय. मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजनेसाठी याआधीच्या राज्य सरकारनं इस्रायलस्थित मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायझेस कंपनीसोबत करार केलाय. हा करार मेकोरोट कंपनी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यात 21 फेब्रुवारी 2018 रोजी झाला. या करारानुसार मेकोरोट कंपनी 6 टप्प्यात विविध अहवाल आणि 10 सविस्तर प्रकल्प अहवाल, असं सर्व 24 महिन्यांच्या आत म्हणजेच 20 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत महाराष्ट्र सरकारला सादर करेल. 1937 साली स्थापन झालेली मेकोरोट ही इस्रायलची नॅशनल वॉटर कंपनी असून, जलव्यवस्थापनातील अत्यंत मोठी यंत्रणा मानली जाते. 'नॅशनल वॉटर कॅरियर' अशी मेकोरोटची इस्रायलमध्ये ओळख आहे. मेकोरोटनं वॉटर ग्रीड किंवा जलव्यवस्थापन क्षेत्रातील असे भलेमोठे प्रकल्प याआधी अर्जेंटिना, मेक्सिको, रोमानिया आणि सायप्रस या देशांमध्ये पूर्ण केलेत. खर्च किती येईल? या योजनेसाठीचा खर्चही अफाट असेल. आतापर्यंत पाच जिल्ह्यांमधील प्रकल्प अहवालांना मंजुरी देण्यात आलीय. या अहवालातील अंदाजित किंमतच 15 हजार कोटींहून अधिक भरते. जिल्हानिहाय पाणी पुरवठा योजनांची अंदाजित किंमत : याशिवाय परभणी, नांदेड आणि हिंगोली या तीन जिल्ह्यांसाठीचे अहवाल अद्याप आलेला नाहीत. शिवाय, हा खर्च अंदाजित असल्याने प्रत्यक्षातील खर्चा यापेक्षा अधिक असून, देखभालीचा खर्च वेगळा असेल. ही झाली 'मराठवाडा वॉटर ग्रिड' योजनेची मुलभूत माहिती. ही योजना आदर्शवत असली, मराठवाड्याची तहान भागवणारी असली, तरी योजनेबाबत काही शंकाही उपस्थित केल्या गेल्यात. या शंका तांत्रिक मुद्द्यांवर आहेत. ज्यातून योजनेच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्न उपस्थित होतात. विजेचा प्रश्न पहिली शंका उपस्थित केली जाते, ती म्हणजे विजेची. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजनेसाठी लागणाऱ्या विजेबाबतच शंका उपस्थित केली आहे. मात्र, राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांना याबाबत विचारले असता, त्यांनी सौर ऊर्जेसारखे कार्यक्रम राबवून वीजनिर्मिती करणार असल्याचं सांगितलं. पण सौरऊर्जेचा पर्याय शक्य नसल्याचं जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे सांगतात. पर्यावरण तज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर हे वॉटर ग्रिड योजनेच्या विजेच्या प्रश्नाबाबत सांगतात, "सौरऊर्जेवर आठ जिल्ह्यांमध्ये विस्तारलेली योजना उभी राहू शकत नाही. हे तांत्रिकदृष्ट्या नक्की शक्य होईल, पण व्यवहार्य नाही, कारण खर्च प्रचंड येईल." "मुळात इस्रायलचं मॉडेल आपल्याला कधीच लागू पडत नाही. याचं कारण इस्रायलला विजेची कमतरता नाही, म्हणून त्यांच्या योजना अधिक ऊर्जाग्राही (Energy Intensive) किंवा भांडवलग्राही (Capital Intensive) असतात," असं देऊळगावकर म्हणतात. ज्येष्ठ पत्रकार आणि मराठवाड्यातील प्रश्नांचे जाणकार सुहास सरदेशमुख यांच्याशीही बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. विजेच्या प्रश्नाबाबत भाजपनं दिलेल्या सौरऊर्जेच्या पर्यायाबाबत सरदेशमुख म्हणतात, "वॉटर ग्रिड योजनेसाठी सौरउर्जेतून वीजनिर्मिती होईल. म्हणजे, एका बाजूला पाईपलाईनचं काम, दुसऱ्या बाजूला सौरऊर्जेचं काम, तिसऱ्या बाजूला वीजनिर्मितीचं काम होईल, मग योजना कार्यान्वित होईल. पण हे एकाच वेळेला असं काम केल्यास ही योजना कार्यान्वित होईल, हे मान्य." मात्र, इथं सरदेशमुख पुन्हा तोच प्रश्न उपस्थित करतात की, सौरऊर्जेसाठी मोठी गुंतवणूक केल्यानंतर हा प्रकल्प व्यवहार्य होईल का? पाणीवाटपातून गोंधळाची शक्यता? मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजनेअंतर्गत 11 धरणं जोडली जाणार आहेत. या माहितीच्या अनुषंगाने जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे म्हणतात, "योजना पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. 11 धरणं एकमेकांना जोडून पाण्याचं वाटप करायचं, असं योजनेत गृहित धरण्यात आलंय. मुळात ही 11 धरणंच पाण्यानं भरत नाहीत. त्यामुळं जी धरणं पाण्यानं भरतच नाहीत, ती एकमेकांना जोडण्यात काहीच हाशील नाही." यापुढे प्रदीप पुरंदरे पाणीवाटपाचा मुद्दा मांडतात. "एका धरणातलं पाणी दुसऱ्या धरणात सोडणं, हा मोठा निर्णय आहे. हा निर्णय कोण घेणार आहे? यातून मोठा गोंधळ होईल. कारण एकदा तुमच्या धरणातील पाणी खाली गेलं की, ते पुन्हा तुम्हाला मिळेलच असं नाही." तसंच, "आताही पिण्याच्या पाण्याचे करार हे प्रकल्पनिहाय असतात. तुम्ही पाण्याचा स्रोतच बदललात, तर आणखी गोंधळ होईल," अशी भीती प्रदीप पुरंदरे व्यक्त करतात. यावर गुलाबराव पाटील म्हणाले, "योजना ज्या भागात पसरलीय, त्या त्या भागातील प्रत्येक तालुक्यांमध्ये फिरून आढावा घेईन." देखभालीचं काय? "सध्या असलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या योजनांकडे कुणी पाहत नाही, त्यावर खर्च करत नाही आणि दुसरीकडे वॉटर ग्रिडसारखे प्रंचड मोठं नेटवर्क उभं करायचं, म्हणजे त्याची देखभाल कोण करणार? फार अवघड गोष्ट आहे," असं प्रदीप पुरंदरे म्हणतात. पुरंदरे पुढे म्हणतात, "इस्रायलकडे शिस्त आहे. आपल्याकडे साधी पाईपलाईनही लोक फोडतात. तिथं तुम्ही एवढ्या मोठ्या योजनेची देखभाल कशी करणार आहात? त्यात शिस्त लावण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी सरकार करणार नाही. कारण वाईटपणा घ्यावा लागतो." ज्येष्ठ पत्रकार सुहास सरदेशमुखही वॉटर ग्रिडच्या देखभालीचा मुद्दा उपस्थित करतात. देखभालीसाठी एवढी तांत्रिक टीम आपल्याकडे तयार असेल का, असा प्रश्न ते विचारतात. "पाईपलाईनमधून पाणी जाईल, सौरऊर्जेतून वीज जाईल, या सगळ्याच्या देखभालीसाठी कुशल मनुष्यबलाची टीम आपल्याकडे आहे का? कदाचित पैसे लावून हे होईलही. पण मनुष्यबळ असं आपल्याकडे तयार असेल का? पुन्हा ते खर्चिक होईल हे आलंच," असंही ते म्हणतात. पैशाचा प्रश्न मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेसाठीची तरतूद अर्थंसकल्पातून केली जाणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प अर्थात एखाद्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून पूर्ण होणारा नाही. सुहास सरदेशमुख सांगतात त्यानुसार, "या वॉटर ग्रिडसाठी 40-45 हजार कोटी लागतील. 16-18 हजार कोटी सध्या अंदाजित आहे. म्हणजे, राज्यातील सर्व पाणीपुरवठा योजनांचा पैसा मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजनेकडे वळवावा लागेल, कारण सिंचनाची आताची तरतूद सात हजार कोटींची आहे. एकंदरीतच, पैसे कसे उपलब्ध होणार? याची आर्थिक स्तरावरील व्यवहार्यता तपासणं गरजेचं आहे." यासंबंधी प्रदीप पुरंदरे आणखी एक माहिती देतात. ते म्हणतात, "हायब्रिड अॅन्युएटी मॉडेल मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्पासाठी वापरणार आहेत. या मॉडेलनुसार, विकासक 60 टक्के रक्कम गुंतवतो. आता जो 60 टक्के रक्कम गुंतवेल, तो त्याचा फायदा पाहणारच. मग यामुळे पाणीपट्टीचे दर खूप वाढतील आणि याबाबत कुणीच काही बोलत नाही." हायब्रिड अॅम्युनिटी मॉडेलमुळं पाणीपट्टी वाढेल, या प्रदीप पुरंदरेंच्या प्रश्नावर बोलताना राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, " पाणी पुरवठा मात्र वेगळ्या मॉडेलनुसार होईल. जेवढं पाणी वापरला जाईल, तेवढंच बिल येईल." दरम्यान, प्रदीप पुरंदरे आणि अतुल देऊळगावकर यांसारख्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या शंकांबाबत गुलाबराव पाटील म्हणतात, शंका काढायच्या झाल्यास शंभर शंका काढता येतील. तसंच, मराठवाडा वॉटर ग्रिडबाबत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांबाबत हतबलता व्यक्त करत पाटील म्हणतात, "हा (वॉटर ग्रिड) सट्टा आहे. खेळला तर आकडा येईल, नाही खेळला तर आकडा येणार नाही. आता केलं नाही सरकारनं तर म्हटलं जाईल की, मागच्या सरकारनं योजना आखली होती, या सरकारनं काहीच केलं नाही. आता करतोय तर कसं करणार आहे?" हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)