भीमा कोरेगाव : नजरकैद, सर्च वॉरंट, अटक वॉरंट, रिमांड या शब्दांचे नेमके अर्थ काय आहेत?
पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या पाच मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले. त्यानिमित्तानं चर्चेत आलेल्या या शब्दांचे हे आहेत अर्थ.
डाव्या विचारांचे वरवरा राव, वकील सुधा भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ते अरुण फरेरा, गौतम नवलखा आणि व्हर्नोन गोन्साल्व्हिस यांचा समावेश आहे. या सर्वांवर भीमा-कोरेगाव इथे हिंसा भडकावल्याचा आरोप आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर या पाचही कार्यकर्त्यांना, पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजे 6 सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अटक केलेले सर्वजण मानवाधिकार आणि इतर मुद्द्यांवरून सरकारवर टीका करत आले आहेत. गेल्या वर्षी 31 डिसेंबर रोजी पुण्यात एका परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्या परिषदेनंतर भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या हिंसेत एका व्यक्तीचा मृत्यूचा झाला होता. त्यानंतर वेगवेगळ्या शहरांत धाडसत्र सुरू झालं होतं. तेव्हापासून नजरकैद, सर्च वॉरंट, अटक वॉरंट, ट्रांझिट रिमांड, बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायदा अशा अनेक संकल्पना समोर आल्या. काय आहेत या संकल्पनांचा अर्थ? त्यावर एक नजर टाकूया. नजरकैद भारतीय कायद्यात नजरकैद याचा उल्लेख नाही. अटक झालेली व्यक्ती घराबाहेर जाऊ नये, एवढाच याचा अर्थ होतो. यामध्ये व्यक्तीला पुन्हा तुरुंगात डांबलं जात नाही. या कारवाईस स्थानबद्ध करणे असंही म्हटलं जातं. नजरकैदेत असताना संबंधित व्यक्तीनं कुणाशी बोलावं, कुणाशी नाही यावर बंदी घालण्यात येऊ शकते. त्यांना फक्त घरातील माणसं आणि वकिलासोबत चर्चा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. या व्यक्तींनी आणखी काही गुन्हा करू नये अथवा पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये यासाठी नरजकैदेचा वापर केला जातो. सर्च वॉरंट सर्च वॉरंट म्हणजे एखादी इमारत, गाडी किंवा व्यक्ती यांची झडती घेण्यासाठी मिळालेली कायदेशीर परवानगी. एखाद्या गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी एखादी जागा, व्यक्तीची झडती घेण्यासाठी पोलीस सत्र न्यायालयाची परवानगी मागू शकतात. तपाससंस्था संशय किंवा विश्वासार्ह माहितीच्या आधारे भारतीय गुन्हे दंड संहिता 1973च्या 91, 92, 93 या कलमांच्या अंतर्गत सर्च वॉरंटची मागणी करू शकतात. समजा पोलिसांना त्यांच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर झडती घ्यायची असेल तर त्यांना स्थानिक पोलिसांचीही मदत घ्यावी लागते. स्थानिक पोलीसांना पोलीस स्थानकाच्या डायरीत तशी नोंद करावी लागते. शोधमोहिमेत पोलीस कोणत्याही वस्तूची झडती घेऊ शकतात. त्यांना त्या वस्तू संशयास्पद वाटल्या तर दोन साक्षीदारांच्या साक्षीने त्या वस्तूंची नोंद जप्त केलेल्या वस्तूंच्या यादीत करणं अत्यावश्यक असतं. ज्या व्यक्तीने झडती घेतली त्यानं तिथे सही करावी लागते. दखलपात्र गुन्हा असेल तर कोणत्याही सर्च वॉरंटशिवाय झडती घेता येते. जर व्यक्तीला अटक करायची असेल तर पोलिसांकडे झडती घेण्याचा परवाना असतोच. जर एखाद्या घराची झडती घ्यायची असेल आणि तिथे फक्त महिला असेल, तर सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयाच्या आधी त्या घराची झडती घेता येत नाही. अटक वॉरंट कोणाला अटक करायची असेल तर दंडाधिकारी किंवा सत्र न्यायाधीश (कार्यकारी किंवा न्यायदंडाधिकारी) अटक वॉरंट काढतात. एखाद्या वस्तूचा किंवा मालमत्तेचा गुन्ह्याशी संबंध असेल तर ती जप्त करण्याची परवानगी ही अटक वॉरंटमध्ये दिली जाते. गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार अटक वॉरंट जामिनपात्र आहे की अजामीनपात्र हे ठरतं. जर पोलिसांना अटक वॉरंटची अंमलबजावणी त्यांच्या कार्यकक्षेबाहेर करायची असेल तर त्यांना स्थानिक पोलिसांना सोबत घेऊन जावं लागतं आणि दोन साक्षीदारांच्या साक्षीने यासंबंधीचा मेमो तयार करावा लागतो. एखाद्या गंभीर आरोपात पोलीस वॉरंटशिवाय एखाद्या आरोपीला अटक करू शकतात. अटक केलेल्या व्यक्तीला 24 तासांच्या आत न्यायालयात हजर करावं लागतं. कलम 41नुसार, पोलिसांना अटक केलेल्या व्यक्तीला जामिनाची प्रक्रिया सांगावी लागते. तसंच यासंबंधी इतर माहितीही द्यायची असते. एखाद्या व्यक्तीविरोधात तक्रार अर्ज दाखल झाल्यानंतर अथवा सबळ पुरावा मिळाल्यानंतर पोलीस संबंधित व्यक्तीला अटक करू शकतात, असं कलम 41 सांगते. आरोपी पुन्हा एखादा गुन्हा करू शकतो अथवा साक्षीदारांना प्रभावित करू शकतो, अशी शक्यता असल्यास अटक केली जाते. या कायद्यांतर्गत पोलिसांना आरोपीला अटकेसंदर्भात माहिती द्यावी लागते. 41D या कलमांतर्गत अटकेत असलेली व्यक्ती पोलीस चौकशीदरम्यान वकिलांशी संपर्कात राहू शकते. ट्रांझिट रिमांड किंवा प्रत्यार्पण अटक झाल्यापासून 24 तासांच्या आत आरोपीला कोर्टात हजर करावं लागतं. जर अटक ही कार्यक्षेत्राच्या बाहेर झाली असेल किंवा कोर्टात दाखल करायला उशीर लागत असेल तर जवळच्या कोर्टात त्या व्यक्तीला ट्रांझिट रिमांडमध्ये घेतलं जातं. CRPCच्या कलम 76 नुसार ट्रांझिट रिमांड बंधनकारक आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयातून ट्रांझिट रिमांड मिळाल्यानंतरच अटक केलेल्या व्यक्तीस पोलीस त्यांच्या कार्यक्षेत्रात घेऊन जाऊ शकतात. हेबिअस कॉर्पस भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 226 मध्ये हेबिअस कॉर्पस (Writ of habeas corpus) चा उल्लेख केला आहे. या लॅटीन शब्दाचा अर्थ हा 'तुमच्याकडे शरीर आहे' असा होतो. एखाद्या व्यक्तीला चुकीच्या पद्धतीनं अटक केली असेल, अवैधरित्या पकडून ठेवलं असेल किंवा 24 तासांच्या आत कोर्टात हजर केलं नसेल तर त्या व्यक्तीला ओळखणारे किंवा नातेवाईक हे हेबिअस कॉर्पसची याचिका करू शकतात. ही याचिका सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात करता येते. याचिकेवर त्याच दिवशी सुनावणी होते. वेळ पडल्यास न्यायधीशांच्या घरीसुद्धा त्याचं कामकाज केलं जातं. बेकायदा कारवाई प्रतिबंधक कायदा (UAPA) देशाचं सार्वभौमत्व आणि एकता टिकवण्यासाठी 1962मध्ये बेकायदा कारवाई प्रतिबंधक कायदा (UAPA) करण्यात आला. 2004मध्ये या कायद्याचा खूप वेळा वापर करण्यात आला होता. जहालवादी आणि बेकायदा कारवाईचे समर्थन करत असल्याच्या संशयावरून या कायद्याअंतर्गत अटक वॉरंटशिवाय एखाद्या व्यक्तीस ताब्यात घेतलं जाऊ शकतं. त्या व्यक्तीचा संबंध जहालवादी संघटना किंवा बंदी घातलेल्या संस्थाशी असल्याचा सरकारला संशय आला तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. यात सामान जप्त केलं जाऊ शकतं. या विशेष कायद्याअंतर्गत 6 महिन्यांत आरोपपत्र दाखल करावं लागतं. तर सर्वसामान्यपणे कायद्याखाली 3 महिन्यांतच आरोपपत्र दाखल करावं लागतं. या कायद्याचा वापर केला असेल तर त्या व्यक्तीस जामीन मिळणं खूप अवघड असतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)