पुण्याच्या 3 तरुणींची निजामुद्दीन दर्ग्याविरोधात हायकोर्टात याचिका
"पैगंबर अब्राहम तोवर जेवण करायचे नाहीत, जोवर त्यांच्यासोबत कुणी जेवणासाठी बसत नसायचं. जेवणासाठी सोबती शोधण्यासाठी काहीवेळा ते कित्येक मैल दूर जायचे. एकदा त्यांच्यासोबत जेवणासाठी असा माणूस होता, जो अनेक धर्मांना मानायचा. त्यामुळे त्याला सोबत जेवायला घ्यायचं की नाही, याबाबत पैगंबर द्विधा मनस्थितीत होते. त्याचवेळी आकाशवाणी झाली... हे अब्राहम! मी याला जर जीवन देऊ शकतो, तर तू त्याला फक्त जेवणही देऊ शकत नाही?"
"आता तुम्ही सांगा जर देव माणसामाणसात फरक करण्याची मुभा देत नाही, तर इथं पुरुष आणि महिलांमध्ये भेदभाव करणं बरोबर आहे का? हे अगदीच चूक आहे. त्यामुळेच आम्ही जनहित याचिका दाखल केली आहे." पुण्याहून दिल्लीला आलेल्या तीन मैत्रिणींनी हजरत निजामुद्दीन औलिया दर्ग्यात महिलांना प्रवेश नाकारण्याच्या नियमाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. जर पुरुष दर्ग्यातल्या कबरीपर्यंत जाऊ शकतात, तर महिला का नाही? असा सवाल त्यांनी विचारलाय. मात्र शेकडो वर्षांच्या परंपरेचा हवाला देऊन हजरत निजामुद्दीन दर्ग्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी या महिलांचा युक्तीवाद मोडून काढलाय. या तीन तरुणी कोण आहेत? शिवांगी कुमारी, दीबा फ़रयाल और अनुकृति सुगम पुण्याच्या बालाजी लॉ कॉलेजात कायद्याचं शिक्षण घेतायत. त्या तिघीही चौथ्या वर्षाच्या विद्यार्थिनी आहेत. या तिघी पुण्यात शिकत असल्या तरी मूळच्या झारखंडच्या आहेत. सध्या इंटर्नशिपसाठी त्या दिल्लीत आल्यात. हायकोर्टातील अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रांसोबत त्या इंटर्नशिप करतायत. दीबा आणि अनुकृती पुण्याला परतल्यात. मात्र शिवांगी अजूनही दिल्लीतच आहे. ती सांगते "सुटीच्या दिवशी आम्ही फिरायला गेलो होतो, आम्हाला तर स्वत:लाच अंदाज नव्हता की असं काहीतरी होईल." दर्ग्यात नेमकं काय झालं? ही घटना 27 नोव्हेंबरची आहे. शिवांगी सांगते, "दुपारची वेळ होती, आम्ही तिघी आमच्या आणखी दोन मित्रांसोबत दर्ग्यात गेलो होतो. आम्ही दर्ग्यात जाताना चादर आणि फुलंही घेतली. आम्ही दर्ग्याच्या दारातच होतो, तितक्यात एक पाटी दिसली. ज्यावर महिलांना आत जाण्यास मनाई आहे, असं लिहिलं होतं. पुण्यात परतलेल्या दिवशी आम्ही फोनवरून बातचित केली." दिबा म्हणाली "आम्हाला आत जाण्यापासून रोखणं, हे खूप वाईट होतं. मी हाजी अली आणि अजमेर शरीफ दर्ग्यात गेले होते. मात्र तिथं आम्हाला कुणीच रोखलं नाही, मग इथं का थांबवलं जातंय? हे चूक आहे." त्यापुढे जाऊन शिवांगी सांगते "मी हजारीबागची राहणारी आहे. तिथं सुद्धा एक मजार आहे. पण आजवर मला तिथं जाण्यापासून कुणीही रोखलं नाही. मजारवर चादर आणि फुलं चढवण्यासाठी तुम्ही घेऊन जाता, पण ते अर्पण कुणी दुसरच करतं, तेव्हा कसं वाटतं याचा विचार करा." दर्ग्याचा युक्तीवाद काय आहे? दर्ग्याचे पदाधिकारी म्हणतात, "ही अशी जागा नाही, जिथं कुणाशी भेदभाव करावा. इथं जितके मुसलमान येतात तेवढेच हिंदू, शीख, ख्रिश्चन आणि इतर धर्माचे लोकही येतात." दर्ग्याशी जवळचा संबंध असणारे अल्तमश निजामी सांगतात, पहिली गोष्ट तर ही आहे की, इथं महिलांशी कुठलाही भेदभाव होत नाही. उलट महिलांना शांतपणे बसून प्रार्थना करता यावी यासाठी इथला सगळ्यांत मोठा भाग राखीव ठेवण्यात आला आहे. ते म्हणतात की "इथली प्रार्थनेची जी पद्धत आहे ती काही नवी नाही. उलट 700 वर्षांपासून हीच पद्धत रुढ आहे. काही दर्ग्यांमध्ये अशी पद्धत आहे की मजारपासून सव्वा किंवा दोन मीटर अंतरावरूनच लोक दर्शन घेतात. तुम्ही अजमेर शरीफचा हवाला देता, पण तिथंही महिला दोन मीटर अंतरावरूनच दर्शन घेतात." अल्तमश यांचे साथीदार म्हणतात, "प्रत्येक ठिकाणची आपआपली एक परंपरा असते. आपल्या पद्धती, प्रोटोकॉल असतात. काही दर्गे असे आहेत, जिथं महिला किंवा पुरुष दोघेही आत जाऊ शकत नाहीत. काही ठिकाणी महिला-पुरुष दोघेही जाऊ शकतात. तर काही ठिकाणी फक्त पुरुषांनाही प्रवेशबंदी आहे. आता बख्तियार काकीच्या दर्ग्याचं उदाहरण घ्या. तिथं बिबी साहिबची मजार आहे. जिथं पुरुषच काय पण लहान मुलंही जाऊ शकत नाहीत." अल्तमश आणखी सांगतात, "हजरत निजामुद्दीन दर्ग्यात महिलांना पडद्याच्या एका बाजूनं दर्शन घेण्याची सोय आहे. दर्ग्यात दर्शनाच्या परंपरा आहेत, त्या काही अशाच सुरू झाल्या नाहीत. त्यामागे काही कारणंही आहेत. ज्याला चुकीचं ठरवलं जाऊ नये" इतिहासकार राणा सफवीसुद्धा याचं समर्थन करतात. निजामुद्दीन औलिया दर्ग्यात महिलांना कधीच प्रवेश नव्हता. आता हे चूक आहे की बरोबर यावर त्या काही मत व्यक्त करत नाहीत. पण आता सगळं प्रकरण कोर्टातच आहे, तर मग तिथंच फैसला होऊ दे असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण शिवांगी, दीबा आणि अनुकृती यांनी महिलांना दर्ग्यात प्रवेशबंदी करणं म्हणजे त्यांच्या अधिकारांचं आणि विशेषत: कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं याचिकेत म्हटलंय. त्यांनी याचा युक्तीवाद करताना हाजी अली आणि शबरीमाला मंदिराचा दाखला दिलाय. हाजी अली दर्ग्यातही महिलांना प्रवेशबंदी होती. ज्याला मुंबई हायकोर्टात दोन महिलांनी आव्हान दिलं होतं. ज्यावर निर्णय देताना कोर्टानं "हाजी अली दर्ग्यात महिलांना प्रवेश नाकारणं भारतीय संविधानाच्या कलम 14, 15, 19 आणि 25 चं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं." अर्थातच यानंतर दर्ग्यात महिलांना मुक्त प्रवेश मिळू लागला आहे. निजामुद्दीन दर्ग्यात महिलांच्या प्रवेशबंदीविरोधातील याचिकेत असं म्हटलंय की, दर्ग्यात जे नियम पाळण्यात येतात, ते नियम दर्गा ट्रस्टने बनवले आहेत. त्याला काही लिखित प्रमाण नाही. पण अल्तमश यांच्या मते दर्ग्याचं कुठलंही ट्रस्ट नाही. ते म्हणतात "एकतर दर्गा कुठलाही ट्रस्ट चालवत नाही. इंटरनेटवर अशा खूप वेबसाईट्स आहेत, ज्या दर्गा ट्रस्ट असल्याचा दावा करतात. पण त्या बनावट वेबसाईट आहेत. दर्ग्याचा कारभार अंजुमन पीरजादगान निजामिया खुसरवी पाहतात." या प्रकरणात याचिका दाखल करणाऱ्या ऍड. कमलेश मिश्रा यांनी दिल्ली सरकार, दिल्ली पोलीस आयुक्त, हजरत निजामुद्दीन पोलीस स्टेशनचे प्रमुख आणि दर्गा ट्रस्टला प्रतिवादी बनवलं आहे. "याचिका दाखल करण्याआधी मनात भीती होती" शिवांगी बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या की "जेव्हा आम्ही तिथून परतलो, तेव्हा आम्हाला खूप विचित्र वाटत होतं. आम्ही बराच वेळ यावर चर्चा केली. मात्र याचा अभ्यास केल्यानंतर जाणवलं की हा काही धार्मिक कायदा नाही, कारण कुठल्याही धर्मग्रंथात असा उल्लेख आढळत नाही." शिवांगी सांगते "आम्ही जनहित याचिका दाखल करण्याचा विचार केला, पण आम्हाला भीती वाटत होती. कदाचित आपल्याशी काही बरीवाईट घटना घडेल, असं वाटत होतं. लोकं धमक्या देतील, आमचं करिअर धोक्यात येईल असंही वाटलं. पण नंतर विचार केला की आम्ही काही चुकीचं तर करत नाही, मग कशाला भ्यायचं?" कमलेश यांच्या मते "कुठल्याही धार्मिक जागी लिंगभेद करणं संविधानाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे महिलांना रोखणं चुकीचं आहे. निजामुद्दीन दर्गा एक सार्वजनिक स्थळ आहे. जिथं कुणीही आपल्या मर्जीनुसार जाऊ शकतं. तिथं महिलांना रोखणं चुकीचं आहे." अर्थात आम्ही दर्गा परिसरात फुलांची खरेदी करत असणाऱ्या रौशन जहाँ नावाच्या तरुणीला विचारलं की मजारवर महिलांना प्रवेशबंदी आहे, हे विचित्र वाटत नाही का? त्यावर रोशन म्हणते "यात विचित्र वाटण्यासारखं काही नाही. ती मजार आहे. म्हणजे कबरस्थान. तुम्ही कुठल्या महिलेला कबरस्थानात जाताना पाहिलंय का? मग इथं महिला कशाला जातील?" दर्गा परिसरात भेटलेली सिमरन सांगते की माझ्यासाठी प्रवेशबंदी हा मुद्दाच नाही. ती म्हणते "मैं यहां फ़ातिहा पढ़ने आई हूं, क़ानून पढ़ने नहीं." अर्थात शिवांगी, दिबा आणि अनुकृतीच्या याचिकेवर हायकोर्टान दिल्ली सरकारसकट सगळ्या प्रतिवादींना उत्तर देण्याचे आदेश दिलेत. आणि या प्रकरणावरची पुढची सुनावणी 11 एप्रिल 2019 ला होणार आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)