अण्णा हजारेंवर पुन्हा-पुन्हा उपोषण करण्याची वेळ का येते?
लोकपाल नियुक्तीच्या मागणीवरून समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धी इथे आजपासून बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
लोकपालची नियुक्ती, प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त कायदा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी या प्रमुख मागण्यांसाठी अण्णांनी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. अण्णा हजारे यांनी बीबीसीला त्यांच्या उपोषणाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, "केंद्र सरकारनं लोकपालची नियुक्ती करायला हवी. नरेंद्र मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन 5 वर्षं झाली तरीसुद्धा लोकपालची नियुक्ती करण्यात हे सरकार अपयशी ठरलं आहे. वेगवेगळे कारणं सांगून लोकपालची नियुक्ती टाळण्यात आली आहे." सरकार का टाळाटाळ करतंय, यावर ते सांगतात, "लोकपालची नियुक्ती झाली आणि जनतेनं पंतप्रधान किंवा मंत्र्यांविरोधात पुरावे सादर केले तर या लोकपाल याची चौकशी करू शकतो. लोकायुक्त कायदा खूप कडक आहे, त्यामुळे तो येऊ नये, असं सरकारला वाटतं." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रांना उत्तर देत नाही, अशी तक्रार अण्णा करतात. ते सांगतात, "लोकपाल कायदा आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आतापर्यंत 34 पत्रं लिहिली. पण माझ्या एकाही पत्राला त्यांनी उत्तर दिलं नाही. 2011मध्ये मी आंदोलन सुरू केलं, तेव्हा अण्णा हजारे लोकपालसाठी जीवाची बाजी लावत आहेत, असं याच मोदींनी म्हटलं होतं आणि आज हेच मोदी माझ्या पत्रांना उत्तरंही देत नाहीत." अण्णा फेल झाले? अण्णांच्या आंदोलनाविषयी बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी सांगतात, "लोकपाल कायदा सुरुवातीपासून कुणालाच नको होता. मग काँग्रेस असो की भाजप या दोन्ही पक्षांचा या कायद्याला विरोध होता. पण, 2011मध्ये अण्णांनी लोकपालसाठी आंदोलन सुरू केलं आणि त्यांना जनतेचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला. यामुळे मग भाजपनं अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. खरं तर अण्णांच्या आंदोलनामुळेच आताचं सरकार सत्तेवर आलं आहे. पण आता पंतप्रधान अण्णांच्या पत्रांची दखलही घेत नाहीत." पण वारंवार आंदोलन करुनही मागण्या मान्य होत नाहीत, यावर ते सांगतात, "कोणत्याही राजकीय पक्षाला लोकपाल कायदा आणण्यात रस नाही. कारण अण्णा म्हणतात त्याप्रमाणे लोकपाल कायदा खूप कडक आहे. यामुळे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि इतर राज्यकर्त्यांची चौकशी होऊ शकते. उदाहरणार्थ, आज लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी सुरू असती तर रफाल प्रकरणाला वेगळ्या पद्धतीनं चौकशी झाली असती, असं अण्णा म्हणतात आणि ते योग्यच आहे." याचा अर्थ अण्णा फेल झाले, असा होतो का, यावर ते सांगतात, "अण्णा फेल झाले असं म्हणता येणार नाही. 2011मध्ये एकानंतर एक भ्रष्टाचाराची प्रकरणं समोर येत राहिली. तेव्हा हा मुद्दा तापलेला होता. तसंच त्यांना राजकीय पाठिंबाही होता. राजकीय स्वार्थ असलेले नेते त्यांच्या पाठीशी होते, नंतर हे नेते त्यांच्यापासून दूर गेले. खरं तर त्यावेळी अण्णांच्या मागे विरोधी पक्ष उभा होता. आज कोणताही विरोधी पक्ष त्यांच्या पाठीशी नाही. अण्णांचं आंदोलन राजकीय मुद्द्यांवर आहे, पण त्यांना राजकीय पाठिंबा नाही, अशी सध्याची परिस्थिती आहे." 'अण्णांच्या आंदोलनाला नैतिक अधिष्ठान नाही' "एकच उपकरण बाजारात ज्याप्रमाणे परत परत विकता येत नाही आणि विकायचा प्रयत्न केला तर त्याचं मूल्य घटतं, तसं अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचं झालं आहे. त्यांचं एकही आंदोलन तार्किक शेवटापर्यंत जात नाहीये. त्यामुळे त्याची परिणामकारकता कमी होतेय," अण्णांवर सातत्यानं आंदोलन करण्याची वेळ का येत आहे, यावर ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर सांगतात. "राजकीय पाठिंबा नको असेल तर अण्णांचं आंदोलन यशस्वी होऊ शकत नाही. याचं कारण कुठल्याही आंदोलनाचा नकारात्मक परिणाम जसा होत असतो, तसा सकारात्मक परिणामही होत असतो. त्यामुळे तुम्ही या दोघांपासूनही लांब असाल, राजकारण नको अशी भूमिका असेल, तर ती कागदोपत्री यशस्वी असू शकते, भारतासारख्या देशात ती प्रत्यक्षात येणं अशक्य आहे. कारण केवळ सामाजिक अंगानं राजकारणाचा विचार न करता आंदोलन चाललंय असं आपल्याकडे उदाहरण नाही," ते पुढे सांगतात. "2011-12चं आंदोलन उभं करण्यात अण्णा अयशस्वीच झाले होते. कारण कुठल्याही आंदोलनाला एक तात्विक समर्थन लागतं, एक मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा लागते, जी त्या नैतिक अधिष्ठानातून येऊ शकते ती अण्णांच्या मागे तेव्हाही नव्हती आणि आताही नाही. त्यावेळी माध्यमांच्या पाठिंब्यामुळे अण्णांचं आंदोलन यशस्वी होतंय, अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. आता माध्यंमही लक्ष देत नसल्यामुळे ते अयशस्वी होतंय, असं वाटू लागलंय," कुबेर सांगतात. मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत, पण... मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारनं घेतला आहे. मंगळवारी (दि. 30 जानेवारी) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार लोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत. "या निर्णयामुळे लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करू शकणार आहेत. या चौकशीची इन कॅमेरा सुनावणी घेता येणार आहे. तसंच विरोधी पक्ष नेतेही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत," अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. "मुख्यमंत्र्यांनी लोकायुक्तचा कायदा आणला असं म्हणणं उचित ठरणार नाही. तसा कायदाच आहे. पंतप्रधान लोकपालच्या कायद्यात आहेत. जनतेनं पुरावे दिले तर लोकपाल पंतप्रधानांची आणि लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करू शकतात. नुसत्या एका राज्यानं असा निर्णय घेऊन काय होणार आहे?," अशी प्रतिक्रिया अण्णांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)