कुलभूषण जाधव: फाशीच्या शिक्षेवर पाकिस्ताने पुनर्विचार करावा - आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निकाल भारताच्या बाजूने
कुलभूषण जाधव प्रकरणी द हेगमधील आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा बुधवारी भारताच्या बाजूने निकाल दिला. पाकिस्तानने जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करावा, अशी सूचना नेदरलँड्समधल्या हेगमधील आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने दिली आहे.
भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी असलेले कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानातल्या एका लष्करी कोर्टाने दोषी ठरवलं होतं. भारतीय गुप्तचर संस्थांसाठी हेरगरी केल्याच्या आणि दहशतवादाच्या आरोपांमध्ये दोषी ठरवत त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. आज हेगमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान भारतानं कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयानं ही मागणी फेटाळून लावली. पाकिस्तान सरकारने याला मोठा विजय म्हटलं आहे. गेल्या रविवारीच भारत आणि पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी वाघा बॉर्डरवर कर्तारपूर कॉरिडॉरविषयी चर्चा केली होती. अशात आता हा निकाल जाहीर झाला आहे. कोर्ट काय म्हणाले? कुलभूषण प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानला व्हिएन्ना कराराचीही आठवण करून दिली. व्हिएन्ना कराराच्या कलम 36(1)चं उल्लंघन करत पाकिस्ताननं जाधव यांना कॉन्स्युलर अॅक्सेस का नाकारला, असा प्रश्न न्यायालयानं पाकिस्तानला विचारला. भारतीय नागरिकाला अटक केल्यानंतर भारताला त्याची माहिती का दिली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयानं पाकिस्तानकडे केली. त्यानंतर निर्णय सुनावताना ICJचे मुख्य न्यायाधीश युसूफ म्हणाले की कुलभूषण भारतीय नागरिक आहेत, यात कोणताही संशय नाही. भारताचा अर्ज स्वीकारार्ह असल्याचं म्हणत कोर्टाने पाकिस्तानचे सर्व आक्षेपही फेटाळून लावले. 'भारतासाठी हा महत्त्वाचा विजय' माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. भारतासाठी हा महत्त्वाचा विजय असल्याचं सुषमा स्वराज यांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताची बाजू मांडणारे हरीश साळवे यांचे आभार मानत स्वराज यांनी हा निर्णय जाधव कुटुंबीयांना दिलासा देणारा असेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे, "हा निश्चितच भारतासाठी मोठा विजय आहे," अशी प्रतिक्रिया संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ANI शी बोलताना व्यक्त केली. या सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलताना हरीश साळवे याला "कायद्याचा विजय" म्हटलं. "आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं कुलभूषण प्रकरणात ज्यापद्धतीनं हस्तक्षेप केला, त्याबद्दल माझ्या देशाच्यावतीने मी आभार व्यक्त करतो." या निर्णयानुसार कुलभूषण यांना आता कॉन्स्युलर अॅक्सेस मिळेल. त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील देण्यात येईल, असं साळवेंनी सांगितलं. "मी थोडा जास्त आशावादी आहे, पण कदाचित कुलभूषण यांच्या कुटुंबीयांनाही त्यांची भेट घेता येईल," असंही साळवे यांनी म्हटलं. 'कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करू' जाधव यांच्या सुटकेची भारताची मागणी न्यायालयानं फेटाळून लावणं, याला पाकिस्तान सरकारने मोठा विजय म्हटलं आहे. ICJने दिलेल्या निर्णयावर बोलताना पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन प्रसिद्ध करत आपल्या आरोपांवर ठाम असल्याचं म्हटलं. "आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा एक जबाबदार सदस्य म्हणून आम्ही आज या अचानक आलेल्या सुनावणीसाठी हजर झालो आहे. यापुढे कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करू," असं या निवेदनात म्हटलं आहे. "आम्ही आता पुन्हा सांगू इच्छितो की आम्ही हे मानतो की कुलभूषण जाधव हा भारतीय नौदलाचा कमांडर असून तो पाकिस्तानात हुसेन मुबारक पटेल या खोट्या ओळखपत्रासह दाखल झाला होता. त्याने भारतासाठी हेरगिरी केल्याचं आणि पाकिस्तानात दहशतवादी घटनांमध्ये सामील असल्याचं स्वतः पाकिस्तानच्या कोर्टात मान्य केलं आहे. हा भारत पुरस्कृत दहशतवाद आहे," असं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. भारताची बाजू काय होती? कुलभूषण जाधव यांनी भारतासाठी हेरगिरी केला हा पाकिस्तानचा आरोप भारताने फेटाळला होता. जाधव यांना 3 मार्च 2016रोजी बलुचिस्तान प्रांतातून अटक करण्यात आली होती. जाधव यांचा इराणमध्ये खासगी उद्योग होता आणि तिथून त्यांचं अपहरण करण्यात आलं, असं भारताचं म्हणणं आहे. जाधव यांना 'कॉन्स्युलर अॅक्सेस' म्हणजे भारतीय दूतावासातल्या अधिकाऱ्यांसोबत बोलण्याचा अधिकार न देऊन पाकिस्तानने व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसमध्ये भारताने केला आहे. तसंच जाधव यांच्या खटल्याची सुनावणी करताना पाकिस्तानने रीतसर प्रक्रियेचंही पालन न करण्यात आल्याचं भारताचं म्हणणं आहे. म्हणून जाधव यांचा मृत्युदंड रद्द करण्यात यावा आणि त्यांना ताबडतोब मुक्त करण्यात यावं, अशी याचिका भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केली होती. तर हेरगिरीच्या बाबतीत दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला 'कॉन्स्युलर अॅक्सेस' दिला जाऊ शकत नसल्याचं पाकिस्तानचे म्हणणं आहे. भारताची बाजू मांडणारे वकील हरीश साळवे यांनी असं म्हटलं आहे की जाधव यांना दोषी ठरवण्यासाठी पाकिस्तानकडे त्यांच्या 'जबरदस्तीने घेतलेल्या जबाबाशिवाय' कोणताही पुरावा नाही. आपल्यावरील आंतरराष्ट्रीय लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी पाकिस्तान कुलभूषण जाधव यांचा वापर प्याद्यासारखा करत असल्याचंही साळवेंनी म्हटलं आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातलं सुनावणी विषयक कामही भरकटवण्याचा पाकिस्तानने प्रयत्न केल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. कोणताही देश त्यांच्या नियमांचा दाखला देत आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन करू शकत नाही, असं पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाचा उल्लेख करत साळवेंनी म्हटलं आहे. जाधव यांची पत्नी आणि आई त्यांना भेटायला डिसेंबर 2017मध्ये पाकिस्तानात गेल्या होत्या. ही संपूर्ण प्रक्रिया 'विश्वासार्ह' नव्हती आणि या भेटीदरम्यान 'दबावाचं' वातावरण होतं असं भारताने यानंतर म्हटलं होतं. जाधव यांची आई आणि पत्नीला कपडे बदलण्याची सक्ती करण्यात आली, त्यांना मातृभाषेमध्ये बोलण्याची परवानगी देण्यात आली नाही आणि त्यांच्या पत्नीचे बूट परतही करण्यात आले नसल्याचं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यावेळी सांगितलं होतं. कधी काय घडलं? • कुलभूषण जाधव यांचा जन्म महाराष्ट्रातल्या सांगलीमध्ये 1970मध्ये झाला. • भारतीय नौदलाच्या निवृत्त अधिकाऱ्याला पाकिस्तानातल्या बलुचिस्तानमधून हेरगिरी प्रकरणात पकडण्यात आल्याचं 3 मार्च 2016 रोजी पाकिस्तानने जाहीर केलं. • कुलभूषण भारतीय नागरिक असल्याचं भारताने स्वीकारलं पण ते हेर असल्याचं मात्र नाकारलं. कुलभूषण इराणमध्ये कायदेशीररित्या व्यापार करत होते आणि त्यांचं अपहरण करण्यात आल्याची शंका भारत सरकारने व्यक्त केली. • 25 मार्च 2016 रोजी पाकिस्तानने एका प्रेस रिलीजच्या माध्यमातून जाधव यांच्या अटकेची माहिती भारतीय प्रशासनाला दिली. कुलभूषण हे भारतीय नागरिक असले तरी ते हेर नसल्याचं भारताने म्हटलं. • कुलभूषण जाधव यांच्या तथाकथित कबुलीजबाबचा एक व्हीडिओ पाकिस्तानने प्रसिद्ध केला. • या व्हीडिओमध्ये कुलभूषण असं सांगतात की 1991मध्ये ते भारतीय नौदलात सामील झाले होते. • प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या व्हीडिओत कुलभूषण यांनी सांगितलं आहे की ते 1987मध्ये नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये होते. • हा व्हीडिओ सहा मिनिटांचा आहे आणि त्यात 'मी 2013मध्ये त्यांनी रॉसाठी काम करायला सुरुवात केली' असं कुलभूषण सांगताना दिसतात. • पाकिस्तानचे तेव्हाचे परराष्ट्र मंत्री सरताज अजीज यांनी 7 मार्च 2016रोजी त्यांच्या संसदेत सांगितलं की जाधव यांच्या विरोधात ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. जाधव यांच्याशी संबंधित डॉसियरमध्ये काही जबाब असले तरी तो ठोस पुरावा असू शकत नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं. हे विधान चुकीचं असल्याचं निवेदन त्याच दिवशी परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलं. • कुलभूषण जाधव यांचा छळ होत असल्याचं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने 30 मार्च 2016ला म्हटलं. • जाधव यांना 'कॉन्स्युलर अॅक्सेस' देण्याची भारताची विनंती पाकिस्तानने 26 एप्रिल 2017 रोजी सोळाव्यांदा नाकारली. • 10 एप्रिल 2017ला पाकिस्तानी लष्कराच्या जनसंपर्क विभागाने (ISPR) ने जाधव यांना लष्करी न्यायालयाने मृत्यूदंड सुनावल्याचं एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केलं. • इस्लामाबादच्या कामामध्ये भारत ढवळाढवळ करत असून आमचा देश अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचं निवेदन संयुक्त राष्ट्र महासंघाचे महासचिन ऍण्डोनिओ गुटेरश यांच्याकडे देण्यात आल्याचं 6 जानेवारी 2017ला पाकिस्तानने सांगितलं. • 16 वेळा कॉन्स्यलर अॅक्सेस नाकारण्यात आल्यानंतर 8 मे 2017रोजी भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडे याचिका दाखल केली. हे व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन असल्याचं भारताने म्हटलं. • सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत जाधव यांचा मृत्युदंड स्थगित करण्याचे आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायलयाने 9 मे 2017रोजी दिले. • 17 जुलै 2018 रोजी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ)कडे 400 पानी जबाब जमा केला. • 17 एप्रिल 2018 भारताने ICJकडे दुसऱ्या टप्प्यातला युक्तीवाद सादर केला. ICJ काय आहे? इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) स्थापना 1945 साली करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दोन देशांमधील वाद सोडवण्याच्या उद्देशानं ICJ ची स्थापना झाली होती. 1999 मध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यामधला वाद आंतरराष्ट्रीय कोर्टात पोहोचला होता. भारतानं पाकिस्तानच्या नौदलाचं एक विमान पाडलं होतं. यामध्ये 16 जण ठार झाले होते. पाकिस्ताननं हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेलं होतं. मात्र हा वाद आपल्या अधिकारकक्षेत येत नसल्याचं सांगत न्यायालयानं हा खटला रद्द ठरवला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)