कोरोना व्हायरस : स्थलांतरितांचा प्रश्न लष्कराकडे सोपवायला हवा होता का?
लॉकडाऊन काळात स्थलांतरितांचा प्रश्न हाताळण्यासाठी सरकारने लष्कराची मदत घ्यायला हवी होती का?
लॉकडाऊनच्या निर्णयानंतर स्थलांतरित गावी परतू लागले. देशावर कुठल्याही प्रकारचं संकट ओढावलं की लष्कर, नौदल आणि हवाई दल किती तत्परतेने मदतीला धावतात, हे यापूर्वी अनेक उदाहरणांवरून दिसलं आहे. तसंच परदेशातून परतलेले भारतीय किंवा कोरोना संशयित परदेशी नागरिकांना विलग करण्यापासून त्यांची व्यवस्था करण्यापर्यंत सर्व जबाबदारी पार पाडणारे इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीस दलाचे (ITBP) जवान आपण बघितले आहेत. याच संस्था दिल्लीतून आपापल्या गावाकडे निघालेल्या मजुरांच्या लोंढ्याची समस्यासुद्धा हाताळू शकले असते का? इतर कुठल्या शहरात अशीच समस्या उद्भवली तर तिथेसुद्धा हे जवान काही भूमिका बजावू शकतात का? याचा विचार करणं गरजेचं आहे. सरकारने संरक्षण दलांचा कसा वापर करायला हवा होता? एक म्हणजे त्यांना विशिष्ट जबाबदारी द्यायला हवी होती. मात्र, सरकारकडून अशाप्रकारचे कुठलेच आदेश मिळाले नाही, असं केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (CRPF) महासंचालक ए. पी. माहेश्वरी यांनी सांगितलं. CRPF हे भारतातील लष्कर पोलीस दलातील सर्वात मोठं दल आहे. माहेश्वरी म्हणाले, "अशा प्रकारची कुठलीच चर्चा झालेली नाही किंवा तसे आदेशही मिळालेले नाहीत. मात्र, अशा कुठल्याही कल्पनेचं आम्ही स्वागत करतो." केंद्राने आदेश दिले नसले तरी राष्ट्रीय सुरक्षा दल आपापल्या परीने स्थलांतरितांचे प्रश्न हाताळताना दिसत आहेत. उदाहरणार्थ सीआरपीएफने आपल्या देशभरातील तुकड्यांना संबंधित राज्य सरकारांशी संपर्क करून मदत करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या तुकड्या राष्ट्रीय महामार्गावर सेवा बजावत आहेत. सीआरपीएफचे जवान आपापल्या राज्यांची वाट धरलेल्या मजुरांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था करत आहेत. याविषयी सांगताना ए. पी. माहेश्वरी म्हणाले, "आमच्या काही कॅम्पसमध्ये आम्ही स्वतः जेवण तयार करून त्याचं गरजूंना वाटप करतो आहोत. प्रोटेक्टिव्ह गार्डही देतो आहे. हा कठीण काळ आहे आणि आपण शक्य ती मदत करायला हवी." बिहारच्या काही भागांमध्ये राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन दलाचे (NDRF) जवान बाहेरून आलेल्या मजुरांच्या निवासाची आणि त्यांच्या खाण्या-पिण्याची व्यवस्था करत आहेत. एनडीआरएफचे महासंचालक एस. एन. प्रधान म्हणतात, "आम्हाला विचारणा झाली तर देशातल्या इतर भागातही काम करायला आम्ही तयार आहोत. आम्ही स्टँडबायवर आहोत. आमची तयारी पूर्ण आहे." दिल्लीच्या आनंद विहार बस टर्मिनलवर अशी गर्दी होती लष्कर प्रवक्त्यांनी प्रतिक्रिया देणं टाळलं असलं तरी हा लेख लिहिताना आम्ही अनेक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यातल्या अनेकांचं म्हणणं होतं की त्यांना रीतसर आदेश देण्यात आलेले नाहीत. नुकतंच कोव्हिड-19 विषयी बोलताना लष्कर प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे म्हणाले होते, "जेव्हा जेव्हा भारतीय लष्कराला पाचारण करण्यात येईल त्या त्या वेळी नागरी प्रशासनाला सहकार्य करणे लष्कराला अनिवार्य आहे." येणाऱ्या धोक्याची कल्पना आल्याने ते म्हणाले होते, "येत्या काही दिवसात इतर देशवासीयांप्रमाणेच लष्करातसुद्धा कोरोनाग्रस्त आणि संशयित यांची संख्या वाढेल. त्यामुळे वैद्यकीय सुविधांची अधिक गरज भासणार आहे आणि म्हणूनच मुख्यालयाला पायाभूत सुविधांसह वैद्यकीय सुविधा वाढवण्याचे आदेश आधीच पाठवण्यात आले आहेत." मात्र, स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांच्या प्रश्नाची सरकारला कल्पना आली नाही आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न झाले नाही, म्हणून सध्या सरकारवर टीका होत आहे. मजुरांच्या प्रश्नाची सरकारला कल्पना आली नाही? 2013 साली उत्तराखंडमध्ये झालेली ढगफुटी आणि त्यानंतर आलेल्या पुरात मदतकार्याचं नेतृत्त्व करणारे इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफचे प्रमुख निवृत्त लेफ्टनंट जनरल अनिल चैत म्हणतात, "स्थलांतराच्या या समस्येचा कुणीच विचार का केला नाही, कुणालाच याची कल्पना का आली नाही आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न का करण्यात आले नाही, याचं मला आश्चर्य वाटतं. आपत्तीचा सामना करण्याचा आपल्याला अनुभव आहे. उदाहरणार्थ 2013 साली उत्तराखंडमध्ये आम्ही 1 लाख लोकांना सुरक्षित बाहेर काढलं होतं. पंतप्रधानांनी सद्हेतूने सुरू केलेल्या उद्देश्याची इतकी वाईट अंमलबजावणी होताना बघणं वेदनादायी आहे. स्थलांतराने समस्येत आणखी भर घातली आहे. तिचा फैलाव वाढला आणि त्यामुळे तिला आळा घालणं अधिक आव्हानात्मक होऊन बसलं आहे." लष्करी दलाची कशाप्रकारे मदत घेता आली असती? नॅशनल सिक्युरिटी गार्डचे (NSG) माजी महासंचालक आणि आयपीएस अधिकारी राजन मेढेकर म्हणतात, "आमचं मनुष्यबळ संपूर्ण देशभर आहे आणि ते प्रशिक्षित आहे. त्यांच्याकडे मोकळी मैदानं आहेत. ते अत्यंत कमी वेळात शेकडो लोकांच्या राहण्याची व्यवस्था करू शकतात. लष्करी दलाकडे मोठी जमीनही आहे. हे भूखंड कायम वापरातही नसतात. अगदी शॉर्ट नोटीसवर या भूखंडांवर कायमस्वरूपी नव्हे तर तात्पुरत्या सोयी उभारल्या जाऊ शकतात." ते पुढे म्हणतात, "केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात आधीच संवाद साधला गेला आणि लष्करी दलाच्या कौशल्याचा वापर केला तर परिस्थिती उत्तमरित्या हाताळता येऊ शकते, हा धडा आपण यातून घ्यायला हवा." स्थलांतरितांनी गावी जाण्याकरता गर्दी केली. खरं पाहता संरक्षण दलाकडे देशातील सर्वाधिक भूखंड आहे. देशभरातील 62 छावण्यांमध्ये तब्बल 1.60 लाख एकर आणि छावणीबाहेर 16.35 लाख एकर भूखंड संरक्षण मंत्रालयाकडे आहे. या एकूण भूखंडापैकी सर्वाधिक भूखंड लष्कराच्या ताब्यात आहे. तब्बल 14.14 लाख एकर. ITBP, CRPF आणि यासारख्या इतर लष्करी दलांचे देशभरात कॅम्पस आहेत. केंद्रीय लष्करी पोलीस दलातील अनेक अधिकाऱ्यांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितलं की त्यांना मदत करण्याची इच्छा आहे. मात्र, परवानगी दिली तरच… उदाहरणार्थ सीआरपीएफच्या एका अधिकाऱ्याने एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं. ते म्हणाले, "आम्ही दरवर्षी अमरनाथ यात्रा सुरळीत पार पाडतो. त्या यात्रेची स्वतःची अशी आव्हानं आहेत. त्यामुळे मोठी गर्दी हाताळण्याचं कौशल्य आमच्या जवानांकडे आहे. सरकारने केवळ आम्हाला आदेश देण्याची गरज आहे." आयटीबीपीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं, "आमचं जाळं देशभर आहे आणि आम्हाला आदेश दिले तर आम्ही मदत करू शकतो. आम्ही वेगाने हालचाली करू शकतो. मात्र, आम्हाला पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आणि एन95 मास्कची गरज आहे." स्थलांतरितांनी गावाकडे जायला सुरुवात केली. एक अधिकारी म्हणाले, "या स्थलांतरितांचा प्रश्न हाताळण्याच्या जबाबदारीतून केंद्राने राज्य सरकारला मुक्त करावं. हा प्रश्न आम्ही अगदी सहज हाताळू शकतो आणि गरज भासल्यास आमच्या स्वतःच्या सुविधांचा वापर करता येईल. राज्यांनी कोरोनाची नव्या रुग्णांकडे आणि आपल्या सोयीसुविधा वाढवण्याकडे लक्ष द्यावं." दिल्लीत गेल्या आठवड्याच्या शेवटी जे दृश्य दिसलं जवळपास तसंच दृश्य 21 मार्चला दिसलं होतं. त्या दिवशी मुंबई आणि पुण्याच्या रेल्वे स्थानकांवर आपापल्या गावाकडे जाण्यासाठी मजुरांची झुंबड उडाली होती. ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी 21 मार्चच्या या घटनेतून आपण काही धडा घेतला का? हा प्रश्न त्यातून निर्माण झाला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)