पाहा व्हीडिओ : अंगणवाडी सेविकेचा सवाल - 'सरकार आमच्यावर आंदोलनाची वेळ का आणतं?'
अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळात झालेल्या गदारोळानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सकाळी अंगणवाडी सेविकांवर लावलेला मेस्मा कायदा स्थगित करत असल्याचं सांगितलं आहे. पण कोण असतात या अंगणवाडी सेविका? आणि कसा असतो त्यांच्या आयुष्यातला एक दिवस.
पाहा व्हीडिओ : सरकार अंगणवाडी सेविकांवर आंदोलनाची वेळ का आणतं? ताराबाई पतंगे अशाच एक सेविका. "आमचं काम जर इतकं महत्त्वाचं आहे, तर सरकार आमच्यावर आंदोलनाची वेळ का आणतं?" अंगणवाडी सेविका ताराबाई पतंगे अगदी थेटपणे प्रश्न विचारतात. ताराबाई गेली 34 वर्षं पालघर जिल्ह्यातल्या वडोली नवापाडा येथे अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करत आहेत. पण एवढ्या वर्षांच्या सेवेनंतरही त्यांना सरकारकडून केवळ 4,968 रुपये मानधन मिळतं. अंगणवाडी सेविका ताराबाई पतंगे अंगणवाडी सेविकांना मानधनवाढ मिळावी, म्हणून ताराबाई आणि त्यांच्यासारख्याच अन्य अंगणवाडी सेविकांनी फेब्रुवारी महिन्यात संप पुकारला होता. मात्र, आता सरकारनं अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या (MESMA) कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं अन्यायाविरोधात दाद मागण्याचा अधिकारही सरकारनं काढून घेतला असल्याची भावना अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहे. या असंतोषामागचं कारण ताराबाईंचा दिनक्रम पाहिल्यावर लक्षात येतं. असा असतो अंगणवाडी सेविकांचा दिवस अंगणवाडी उघडते सकाळी नऊ वाजता. पण ताराबाईंचं काम साडेआठलाच सुरू होतं. सकाळी साफसफाई, मुलं आल्यावर त्यांच्याकडून प्रार्थना, गाणी म्हणवून घ्यायची, त्यांना नाश्ता द्यायचा आणि मग पूर्वप्राथमिक शिक्षण द्यायचं, यात ताराबाईंचा सकाळचा वेळ जातो. अंगणवाडीची वेळ संपली, तरी ताराबाईंचं काम सुरूच राहतं. ताराबाई मग आजारी व्यक्ती, गरोदर महिला किंवा स्तनदा मातांची विचारपूस करायला पाड्यावर जातात. "कोणाकडे एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्यांच्याकडेही आम्ही जातो. या लोकांच्या सुखा-दुःखात आम्ही नेहमी सहभागी असतो." पाड्यावरच्या कुपोषित मुलांकडे तर जास्त लक्ष द्यावं लागतं, असं ताराबाई सांगतात. "आठवड्याला आम्हाला मुलांचं वजन घ्यावं लागतं. कुपोषित मुलांना पालकांनी अंगणवाडीत आणलं नाही तर आम्हाला त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना आणावं लागतं. त्यांना खाऊ घालावं लागतं." ताराबाई अंगणवाडीत काम करत असतानाचा क्षण. मुलांचं, स्त्रियांचं आरोग्य आणि आहार, लसीकरण, किशोरवयीन मुलींच्या समस्या अशा अनेक बाबतींतही अंगणवाडी सेविका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळंच त्यांना अनेकजण 'ताई' म्हणून संबोधतात. या सर्व कामाची माहिती, अहवाल जतन करणं हाही अंगणवाडी सेविकांवरील जबाबदारीचा एक भाग आहे. आरोग्य विभाग, ग्रामसेवक, पंचायत समिती आणि सरकारच्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना काही माहिती हवी असेल, तर अनेकदा ते अंगणवाडी सेविकांशीच संपर्क साधतात. "एक लाख पगार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यालाही जेवढी माहिती नसेल तेवढी अंगणवाडी सेविकेला माहिती असते. कारण ती प्रत्येकाच्या घराघरात जाते. आपला पाडा, आपलं गाव, आपली मुलं म्हणून ती काम करत असते," असं ताराबाई सांगतात. MESMA वर सरकार ठाम ताराबाईंसारख्या अंगणवाडी सेविकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे मान्य केलं आहे, पण MESMA हटवण्यास मात्र नकार दिला आहे. पंकजा यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत आपली बाजू मांडली. लहान मुलांना शिकवताना ताराबाई. "महाराष्ट्र कुपोषणापासून मुक्त होण्यासाठी आपण जी पावलं उचलत आहोत त्यात सर्वात महत्त्वाचं काम हे अंगणवाडीच्या माध्यमातून होत आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. अंगणवाडी सेविका हा आमच्या विभागाचा कणा आहे." महाराष्ट्रात कुपोषणाचा आकडा शून्यावर न्यायचा आहे, तर अंगणवाडी ही अत्यावश्यक सेवा नाही का? असा प्रश्न पंकजा यांनी विचारला. "एक अंगणवाडी सेविका एक महिना संपावर गेली, तर एक महिना मुलांना पोषण आहार मिळत नाही. ती मुलं इतकी कुपोषित आहेत की दोन दिवस पोषक आहार मिळाला नाही तर त्यांच्यावर मृत्यूचं संकट ओढवू शकतं, आणि म्हणून ही सेवा MESMAअंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे." त्यावर अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लागू कराच, पण मग त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा आणि त्यानुसार वेतन द्या आशी मागणी विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या शुभा शमीम यांनीही सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. "प्रत्येकवेळी अंगणवाडी सेविकेला मुंबईत येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आता आम्ही जिल्हापातळीवर हा लढा देणार आहोत. मुळात अंगणवाडी सेविका तीन चार वर्षातून एकदा संप करते. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही कोर्टात जाणार आहोत." असं शुभा शमीम म्हणतात. 'मानधनवाढीसाठी लढा सुरूच ठेवणार' देशभरात सध्या सुमारे 14 लाख अंगणवाडी कर्मचारी आहेत. महाराष्ट्रात सध्या 88 हजार 272 अंगणवाड्या असून, त्यात सुमारे २ लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस काम करतात. या अंगणवाडी सेविकांना सरकारकडून मानधनाच्या स्वरूपात कामाचा मोबदला मिळतो. राज्यात सध्या अंगणवाडी सेविकेला महिना 5000 रुपये तर मदतनीस महिलेला 2500 मानधन मिळतं. अंगणवाडीतील एक दृश्य गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या वेतनात वाढ केली जाईल अशी घोषणा केली होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 126 कोटी रुपये निधी मंजूर झाला असून ही वाढीव रक्कम लवकरच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली. तसंच अंगणवाडी सेविकांचं निवृत्तीचं वय 65 वर्ष कायम ठेवणार असल्याचंही म्हटलं आहे. सरकारनं मानधनवाढ जाहीर केली असली, तरी ताराबाईंना ती पुरेशी वाटत नाही. "१,५०० रुपये मानधनवाढीने काहीही फरक पडत नाही. आमची मागणी १० हजार रुपये मानधन अशीच आहे. सरकार एवढे कमी मानधन देतं आणि संपही करण्याचा आमचा अधिकार काढून घेतंय. आम्ही शांत बसणार नाही." असं ताराबाईंनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)