कोरोना महिला आरोग्य: भारतात 29 लाख 50 हजार महिलांना 'नको असलेलं गर्भारपण' येऊ शकतं?
कोव्हिडच्या काळात सरकारी यंत्रणांवर ताण आल्याने कुटुंबनियोजनाच्या सोयी-सुविधांवर परिणाम झालाय. अनेक भागात गर्भनिरोधक गोळ्या आणि कंडोम मिळायला अडचणी येत आहेत.
त्यात सरकारी रुग्णालयांमार्फत केली जाणारी कुटुंबनियोजनाची ऑपरेशन्स होत नाहीयेत. ही अशीच परिस्थिती राहिली तर भारतात 29 लाख 50 हजार महिलांना नको असलेलं गर्भारपण येऊ शकतं, असं फाऊंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ सर्व्हिसेस, इंडिया या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटलंय. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या एका शिक्षक जोडप्याला लॉकडाऊनमध्ये प्रचंड मानसिक ताणातून जावं लागलं. लॉकडाऊनच्या काळात त्या महिलेला गर्भधारणा झाली. तपासणी दरम्यान कळलं की मे महिन्यात दुसरा महिना सुरू झाला आहे. आधीच या दाम्पत्याला दोन मुलं आहेत. या वर्षी कुटुंब नियोजनाची शस्त्रकिया करायची होती. पण लॉकडाऊनमुळे कुटुंब नियोजनाचे कार्यक्रम कोलमडले आहेत. त्यामुळे तिसऱ्यांदा आलेलं गर्भारपण न ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर त्यांनी चौकशी केली. नुकतेच शहराकडून अनेकजण आपापल्या गावी परतायला सुरूवात झाली होती. त्यामुळे कोव्हिडचे सर्व्हे, तपासणीसाठीच्या सूचना, अलगीकरण आणि विलगीकरण यामुळे तालुका पातळीवरच्या आरोग्य केंद्रांवर ताण पडू लागला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांनी त्यांना सरकारमान्य खासगी गर्भपात केंद्रात जाण्याचा सल्ला दिला. अखेर जूनमध्ये त्या महिलेने खासगी दवाखान्यात जाऊन 15 हजार रुपये खर्च करुन गर्भपात म्हणजेच गर्भसमापन करुन घेतलं. गर्भपाताबद्दल अनेक कुटुंब गोपनियता बाळगतात. त्यामुळे अशा जोडप्यांची ओळख विनंतीनुसार बीबीसी मराठीने उघड केलेली नाही. '25 हजार कर्ज आणि व्याज 18 हजार' अशाच एका पण गरीब कुटुंबातल्या 21 वर्ष वयाच्या या महिलेच्या वाट्याला नको असलेलं गर्भारपण आलं. आम्ही तिला भेटलो तेव्हा गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करुन महिनाही उलटला नव्हता. तिचा अशक्तपणा गेला नव्हता. तिने धाप लागतच आमच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. महिला आरोग्य : खाजगी हॉस्पिटलमध्ये गर्भपातासाठी सावकाराकडून कर्ज घ्यायची वेळ का? पाचव्या महिन्यात तिला गर्भपात करण्याचा सल्ला प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून देण्यात आला. पाच महिन्यात तीन वेळा सोनोग्राफी करावी लागली कारण सरकारी दवाखान्यात तशी सुविधा नव्हती असं तिने सांगितलं. "सोनोग्राफी करायला पाच हजारांपेक्षाही जास्त खर्च आला. सोनोग्राफीत कळलं की, गर्भाची वाढ नीट होत नाहीये. डॉक्टरांनी गर्भ खराब असल्याचं सांगितलं आणि गर्भ खाली करायला सांगितला. ऑक्टोबर महिना सुरु झाला होता. पुण्यात कोरोनाची भीती होती म्हणून मग खाजगी शिवाय कुठे जाणार?" त्या महिलेनी सांगितलं. "जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात फेब्रुवारीपर्यंत दर महिन्याच्या नऊ तारखेला गरोदर महिलांची तपासणी व्हायची. ती पूर्णपणे बंद झाली. एरव्ही तपासणीला येणारे स्त्रीरोगतज्ज्ञ भेटू शकले नाहीत," असं तिने सांगितलं. आरोग्याची तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी तिला खासगी दवाखान्यात जाण्याचा सल्ला दिला. अखेर त्या महिलेने खासगी दवाखान्यात 25 हजार रुपये भरुन गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करुन घेतली. नवरा पुण्यात रोजंदारीवर काम करतो. लॉकडाऊनपासून तो घरीच परतलाय आणि सध्यातरी हातचं काम गेलंय. अल्पभूधारक असलेलं हे शेतकरी कुटुंब घरापुरतं धान्य पिकवतं. एवढी रक्कम कुठून आणली? असं विचारल्यावर ती म्हणाली, "सावकाराकडून 25 हजाराचं कर्ज घेतलं. महिन्याला एका हजारामागे 50 रुपये दराने." म्हणजे वर्षाला 25 हजार रुपयांच्या कर्जामागे 18 हजारांचं व्याज या कुटुंबाला भरावं लागणार आहे. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकाचंही नुकसान झालंय. त्यामुळे मानसिक, शारिरीक आणि त्यापाठोपाठ आर्थिक ओझ्याचा सामना तिला करावा लागणार आहे. कोव्हिडच्या संकटाचा आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडल्याने सरकारी आरोग्य यंत्रणावर कमालीचा ताण आलाय. परिणामी नेहमी सुरू असणाऱ्या सेवांवर गदा आल्याचं चित्र दिसतंय. त्याची ही दोन प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत. नको असलेलं गर्भारपण ही परिस्थिती अजून काही दिवस अशीच राहिली तर भारतात 18 लाख गर्भपात होतील आणि त्यातले 10 लाख 40 हजार गर्भपात असुरक्षित स्वरुपाचे असतील आणि जवळपास दोन हजार मातांचा गर्भारपणात मृत्यू होऊ शकतो, असं फाऊंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ सर्व्हिसेस, इंडिया (FRHSI) या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. सप्टेंबर 2020 पर्यंत भारतातील वैद्यकीय कुटुंबनियोजनाच्या सेवा पूर्वीसारख्या सुरू झाल्या नाहीत तर महिलांच्या आरोग्याची स्थिती बिकट होईल असं या रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलंय. 'कुटुंब नियोजनाची साधनं म्हणजेच गर्भनिरोधक देशातल्या 2 कोटी 71 लाख 80 हजार जोडप्यांना उपलब्ध होणार नाहीत आणि त्यामुळे 29 लाख 50 हजार महिलांना नको असलेलं गर्भारपण स्वीकारावं लागेल,' असंही या संस्थेने म्हटलंय. कोव्हिडचा भारताच्या कुटुंब नियोजनावर कसा परिणाम होईल याचं विश्लेषण या संस्थेने केलंय. गर्भपात करणं धोक्याचं आणि खर्चिक भारतात 20 आठवड्यांच्या आत गर्भपात करायला परवानगी आहे. पण आताच्या परिस्थितीत गर्भपात करणं अधिक खर्चिक झालं असल्याचं तज्ज्ञ म्हणतायत. 'सर्वसाधारणपणे पहिल्या 12 आठवड्यांमध्ये गर्भपाताच्या सुविधा मोठ्या प्रमाणात मिळतात. जशी प्रेग्नन्सी वाढत जाते तसतशा सुविधा मिळणं कठीण होत जातं. वीस आठवड्यांच्या पुढे प्रेग्नन्सी गेली तर अशा महिलांनी कुठे जायचं?' असं एशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिपच्या समन्वयक आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सुचित्रा दळवी म्हणतात. सध्याच्या परिस्थितीत ऑपरेशन थिएटरमध्ये जाऊन गर्भ समापन करायचं असेल तर कोव्हिडची चाचणी करणं अपरिहार्य आहे. भूलतज्ज्ञांसह इतर तज्ज्ञ डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी वापरायचे पीपीई किट या सर्वांचा खर्च शेवटी रुग्णांवर येणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सेवांना ही सुविधा महिलांना द्यायची गरज आहे, असं डॉ. दळवी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. त्यांच्या मते 'भारतात सरकारी आरोग्य यंत्रणा पोखरलेली होतीच, ती फक्त कोव्हिडच्या निमित्ताने प्रकाशझोतात आली आहे. त्यावर ताततडीने उपाय करायला हवेत.' 'गर्भनिरोधक साधनांची मागणी वाढली' गेल्या वर्षी म्हणजे 2019-20 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रिया 3 लाख 66 हजार 205 शस्त्रक्रिया पार पडल्या. तर निरोधचा वापर 2 लाख 54 हजार 325 जोडप्यांनी केला. गर्भनिरोधक म्हणून 'अंतरा' या इंजेक्शनची सुविधा सरकारी दवाखान्यातून दिली जाते. गेल्या वर्षी 29 हजार 854 अंतरा इंजेक्शन्स देण्यात आली, तर जवळपास दीड लाख गर्भनिरोधक 'छाया' या गोळीचा वापर केला गेला. महाराष्ट्रात एप्रिल 2020पासून कुटुंबनियोजनाच्या नेमक्या किती शस्त्रक्रिया पार पडल्या आणि किती गर्भनिरोधकाची साधनं वापरली गेली याची आकडेवारी अजून प्रसिद्ध झालेली नाही. पण उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या आकडेवारीवरून आपल्याला त्याविषयी कल्पना येऊ शकते. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हनुमंत वडगावे यांनी सांगितलं, "कोरोनाची संसर्गाची भीती असल्याने सुरुवातीच्या काळात शस्त्रक्रिया करणं जोखमीचं होतं. गेल्या वर्षी कुटुंब नियोजनाची ऑपरेशन्स साधारण 6 हजाराच्या आसपास झाली होती. यंदा मात्र तीच संख्या तीनशेच्या घरात आहे. त्यामुळे कोरोनाचा यावर निश्चितच परिणाम झालाय." त्याचबरोबर एक सकारात्मक बदल झाल्याचंही डॉ. वडगावे नमूद करतात. जिल्ह्यात कोव्हिडच्या काळात सरकारकडून पुरवल्या जाणाऱ्या गर्भनिरोधक साधनांमध्ये (इंजेक्शन आणि गोळ्या) साधारण तीस टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं ते सांगतात. गरीब आणि मध्यम आर्थिक उत्पन्न गटातील कुटुंबांची सगळी भिस्त सरकारी कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमावर असल्याने महिलांच्या आरोग्याविषयीच्या हक्कांची मोठी हेळसांड झाल्याचंही ते म्हणतात. आता पुढल्या काळात देशातला टोटल फर्टिलिटी रेट (TFA) म्हणजेच प्रजनन दर किती असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 2019मध्ये भारताचा प्रजनन दर 2.5 टक्के इतका होता. कोव्हिडच्या काळात महिलांच्या गर्भपाताच्या हक्काचं काय होणार आणि तिचं आयुष्य सुरक्षित राहणार का? हे प्रश्न कळीचे ठरणार आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)