नरेंद्र मोदी-जो बायडन: 'क्वॉड' नेत्यांच्या पहिल्याच बैठकीत चीनसाठी काय संदेश?
भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांच्या 'क्वॉड' संघटनेची पहिली व्हर्चुअल बैठक शुक्रवारी (13 मार्च) पार पडली.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि जपानचे पंतप्रधान योशीहादे सूगा हे या बैठकीस उपस्थित होते. भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी याबाबत सांगितलं, "चारही नेत्यांची कोरोना लशीचं उत्पादन आणि वितरण यांसाठी सहकार्य करण्याच्या संदर्भात सहमती झाली आहे. पुढच्या वर्षापर्यंत शंभर कोटी लशींचं उत्पादन घेण्याबाबतही चारी देशांचं एकमत झालं, असंही सांगितलं जात आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ कशिश परपियानी यांना ही बैठक अत्यंत ऐतिहासिक असल्याचं वाटतं. त्यांच्या मते, "चारही राष्ट्रांचे प्रमुख या बैठकीत सहभागी होणं, ही अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. क्वॉड संघटनेबद्दल या सगळ्या देशांचं गांभीर्य या बैठकीच्या माध्यमातून दिसून आलं. या बैठकीपूर्वी काही तास अगोदर चीनने एक प्रसिद्धीपत्रक काढलं होतं. कोणत्याही देशाने दुसऱ्या एखाद्या देशाच्या हितसंबंधांवर बाधा आणणं टाळायला हवं, या आशयाचं ते पत्रक होतं. तसंच देशांनी एक्स्क्लूझिव्ह ब्लॉक बनू नये, असंही चीनने म्हटलं. कशिश परपियानी चीनने केलेली ही टीका फेटाळून लावतात. त्यांच्या मते क्वॉड समूहाने फक्त चीनला विरोधी देश असं मानू नये. या संघटनेचा उद्देश हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात सहकार्य वाढवणं हा आहे. बैठकीनंतर कोणतीही औपचारिक घोषणा वगैरे झाली नाही. पण चारही देशांच्या नेत्यांनी हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात एकमेकांना सहकार्य करण्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला. कोरोना लशीचं उत्पादन आणि वितरणासाठी संशोधन करण्याबाबतही एकमत झालेलं आहे. भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्हणाले, "क्वॉड लस सर्वात महत्त्वाची आहे. चारही देश लस-उत्पादनासाठी आपली संसाधनं, उत्पादन क्षमता आणि वाहतूक व्यवस्था यांचा एकत्रित वापर करण्याबाबत सहमत झाले आहेत." या देशांमध्ये याबाबत काही करारही होऊ शकतात, अशा बातम्याही येत होत्या. पण सध्यातरी याबाबत अधिक माहिती मिळू शकलेली नाही. "कोव्हिड-19 विरुद्धच्या लढाईत आम्ही एकत्र आहोत. आम्ही कोव्हिड-19 वरील सुरक्षित लशीची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी ऐतिहासिक क्वॉड सहयोग सुरू केला आहे. हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील देशांच्या सहकार्यासाठी भारताची लस उत्पादन क्षमता जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या सहकार्याने आणखीनच वाढेल," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीनंतर ट्वीट करून म्हटलं. कशिश परपियानी सांगतात, "जोपर्यंत संपूर्ण माहिती समोर येत नाही, तोपर्यंत लसीबाबत सहकार्य प्रतिकात्मक असल्याचंच मानलं जाईल." भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीतील आपल्या निवेदनात म्हटलं, "आपण आपले लोकशाही मूल्य तसंच सर्वसमावेशकतेमुळे एकत्रित आलो आहोत. तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन म्हणाले, "क्वॉड संघटना हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी नेहमीच महत्त्वाची ठरेल. क्वॉड संघटनेची ही पहिलीवहिलीच बैठक होती. अशा स्थितीत राष्ट्राध्यक्ष बायडन चीनला ्काय संदेश देतात याकडे सर्वांची नजर होती. परपियानी याबाबत सांगतात, "बायडन सत्तेत येऊन दोन महिने झाले आहेत. आतापर्यंत अमेरिकेचे चीनबाबत संमिश्र संकेतच आहेत. जो बायडन माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची धोरणं लागू करतील किंवा नाही, याबाबत शंका होती. पण बायडन यांनी या बैठकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. हा एक महत्त्वाचा संकेत आहे." परपियानी पुढे म्हणतात, "जी-7 नंतर ही सर्वात मोठी बहुराष्ट्रीय बैठक आहे. याचाच अर्थ अमेरिका हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रा आपल्या भूमिकेबाबत अत्यंत गंभीर आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसोबत अमेरिकेचे आधीपासूनच अनेक करार आहेत. भारतासोबतही अमेरिकेचे संबंध प्रस्थापित होत आहेत, हे यातून दिसतं." ऑस्ट्रेलिया 2008 मध्ये या संघटनेतून बाहेर पडला होता. त्यानंतर भारताने ऑस्ट्रेलियाला युद्धसरावासाठी पुन्हा कधीच बोलावलं नाही. पण गेल्या वर्षीपासून भारताचा चीनसोबत लष्करी पातळीवर तणाव निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे भारताने ही संघटना पुन्हा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियाचाही व्यापार, सुरक्षा आणि हेरगिरी या मुद्द्यांवरून चीनसोबत तणाव वाढला आहे. त्यामुळेच तो अमेरिका आणि त्यांच्या सहकारी देशांच्या जवळ आला आहे. क्वॉड बैठकीदरम्यान ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी म्हटलं, "21व्या शतकात जगाचं भविष्य भारत आणि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हेच ठरवणार आहे. जपानचे पंतप्रधान योशीहादे सूगा यांनीही खुल्या हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रासाठी सहकार्य वाढवण्याबाबत कटिबद्ध असल्याचं म्हटलं. अशा परिस्थितीत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांची क्वॉड संघटना चीनचा वाढता प्रभाव कमी करू शकतील का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या गोष्टीचा विचार केल्यास चीनच्या मुद्द्यावर क्वॉड समूह स्पष्ट स्वरुपात सहमत होईल किंवा नाही यावर हे अवलंबून आहे. त्याोबतच चीनच्या विरोधात लष्करी सहकार्य वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे की याचे काही इतर उद्देशही आहेत, हा प्रश्नही निर्माण होतो. तज्ज्ञांच्या मते क्वॉड संघटना बहुद्देशीय असेल तरच जास्त प्रभावी ठरू शकते. परपियानी म्हणतात, "हा केवळ चीनविरोधी गट किंवा लष्करी उद्देशाने तयार केलेला गट असू नये, याबाबत चारही देशांमध्ये सहमती आहे. या सर्वांना एक बहुद्देशीय संघटना म्हणून पुढे आलं पाहिजे. त्यांनी विविध प्रकारच्या मुद्द्यांवर एकत्रितपणे काम केलं पाहिजे. ते सांगतात, "क्वॉड समूहाने आपत्तींदरम्यान मानवतावादी सहकार्यासाठी एकत्रितपणे काम करावं यावर भारताने गेल्या वर्षीपासूनच जोर दिला आहे. ही एक बहुआयामी संघटना म्हणून समोर आल्यास फक्त याच क्षेत्रासाठी नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी ते चांगलं राहील. हा गट फक्त चीनच्या विरोधासाठी आहे, हा चीनचा आरोपही यामुळे फेटाळण्यात येईल. क्वॉड संघटनेची ही पहिली बैठक होती. यामुळे अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. पण हीच याची खरी परीक्षा असेल. हे चारही सदस्य देश चीनसोबतचे आपले द्विपक्षीय संबंध यापुढे कशा प्रकारे ठेवतील, हे पाहणं आता महत्त्वाचं आहे. तसंच भविष्यात या संघटनेत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान हे चारच देश राहतील की चीनसोबत वाद असलेले इतर देशही यासोबत जोडले जातील, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. क्वॉडतर्फे आशिया खंडाला लस पुरवण्याचा निर्धार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान या देशांनी आशिया खंडाला 2022च्या अखेरीपर्यंत एक बिलिअन लशीचे डोस पुरवण्याचा निर्धार केला. 2007 मध्ये या देशांनी एकत्र येते क्वॉड नावाचा गट स्थापना केला. क्वाडच्या पहिल्या बैठकीनंतर लशीसंदर्भात हा निर्धार करण्यात आला. जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीतर्फे तयार करण्यात आलेली लस पुरवली जाईल. या लशीचा एक डोस रोगप्रतिकारक्षमता निर्माण करण्याकरता पुरेसा असेल. भारतात या लशीची निर्मिती होईल. अमेरिकेचं तंत्रज्ञान असेल तसंच जपान आणि अमेरिकेची आर्थिक गुंतवणूक असेल आणि लॉजिस्टिकचा भार ऑस्ट्रेलियाकडे असेल. शुक्रवारी क्वाड देशांची व्हर्च्युअल बैठक झाली. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीनंतर अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुव्हिलियन यांनी बैठकीत काय ठरलं यासंदर्भात माहिती दिली. लशीची पुरवठा आशियान अर्थात आशियाई उपखंडातील दहा देशांनाही करण्यात येईल. थायलंड, इंडोनेशिया आणि फिलीपिन्सचा यात समावेश आहे. भारतातील बायॉलॉजिकल लिमिटेड ही कंपनी जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचे अतिरिक्त लसीचे डोस तयार करेल. या लशीला शुक्रवारी जागतिक आरोग्य संघटनेने प्राथमिक टप्प्याची मान्यता दिली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)