शिक्षक दिन: डीएडचे शिक्षण म्हणजे बेरोजगारी असे तरुणांना का वाटते?
"अगदी शाळेत असल्यापासून शिक्षक बनण्याचे स्वप्न पाहिले. माझ्यासमोर करिअरसाठी अनेक पर्याय होते पण मी डीएड-बीएड निवडले. कारण मला शिकवण्यातून समाधान मिळतं. हे महान काम आहे असं मला वाटतं. पण आज आठ वर्षे झाली मी शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा करत आहे. उच्च शिक्षित असूनही बेरोजगार असल्यानं अपराधी असल्यासारखं वाटतं."
संग्रहित छायाचित्र ही प्रतिक्रिया आहे 28 वर्षीय भाग्यश्री रेवडेकर या तरुणीची. तिच्यासारख्या हजारो तरुण-तरुणींचे शिक्षक बनण्याचं स्वप्न राज्य सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे रखडलं आहे. आठ ते नऊ वर्षात तरुणांचं करिअर उभं राहतं. ते आपल्यासोबत कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी संघर्ष करतात. पण मुंबई, ठाण्यासह ग्रामीण भागातल्या या तरुणांनी डीएडचे शिक्षण घेऊन चूक केली का ? हा प्रश्न त्यांना सतावतो आहे. एका बाजूला सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नसल्यानं पालकांचा ओढा खासगी शाळांकडे आहे. सरकारी शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नसणं हे यामागील एक महत्त्वाचं कारण आहे. महाराष्ट्रात 2012 नंतर थेट 2019 मध्ये सरकारने शिक्षक भरतीसाठी जाहिरात काढली. शिक्षकांच्या 25 हजार जागा रिक्त असताना केवळ 12 हजार जागांसाठी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आणि प्रत्यक्षात भरती मात्र 5 हजार जागांसाठीच केली. टीईटी ही शिक्षक भरतीसाठीची पात्रता परीक्षा डीएडनंतर घेण्यात येते. राज्य सरकार दरवर्षी ही परीक्षा घेतं. पण प्रत्यक्षात भरती मात्र करत नाही. सरकारला शिक्षक भरती करायची नसल्यास डीएडचे प्रवेश आणि पात्रता परीक्षा का घेतल्या जातात? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. 2017 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने टिईटीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची TET ही अभियोग्यता चाचणी घेतली. त्यावेळी 1 लाख 78 हजार उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली. पण आजही शिक्षक भरती पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे डीएडचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांना सरकारी शाळांमधील शिक्षक भरतीची 2012 पासून म्हणजे तब्बल आठ वर्षांपासून प्रतीक्षा आहे. आज शिक्षक दिन साजरा होत असताना आपण महाराष्ट्रातल्या अशा हजारो तरुणांविषयी बोलणार आहोत ज्यांचं शिक्षक बनण्याचं स्वप्न केवळ सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. 'नोकरी नसल्यानं लग्नही ठरत नाही' सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या एका गावात राहणाऱ्या भाग्यश्रीने निर्धार केला आहे. शिक्षकी पेशाची नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत लग्न न करण्याचा निर्णय तिनं घेतलाय. ती सांगते, "माझ्या आई-बाबांनी मला उच्च शिक्षित केले ते स्वावलंबी होण्यासाठी. सरकारच्या प्रत्येक पात्रता परीक्षेत मी पास आहे. जागाही रिक्त आहेत. मग भरती का होत नाही ? नोकरी पक्की झाल्याशिवाय मी लग्न केले तर इतर समस्या उद्भवतील," अशी भीती तिला वाटते. महाराष्ट्रात भाग्यश्रीसारख्या शेकडो तरुणी आहेत. ज्यांची शिक्षक भरती रखडल्याने लग्न ठरण्यात अडचणी येत आहेत. पंढरपुरात राहणारे आबा माळी 8 वर्षांपासून शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा करत आहेत. 2012 मध्ये त्यांनी डीएडचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर वेळोवेळी टीईटी आणि टेट या पात्रता परीक्षाही दिल्या. पण आजही शिक्षक म्हणून रूजू होण्याचं त्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकलेलं नाही. बीबीसी मराठीशी बोलताना आबा माळी यांनी सांगितलं, "मी सध्या पुण्यात एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये ज्यूनिअर क्लर्कचं काम करतो. पण क्लर्क बनण्यासाठी मी गावी राहून शिक्षण पूर्ण केलेलं नाही. आम्हाला प्रगती करण्याचा अधिकार नाही का ?" शिक्षक भरती रखडल्यानं लग्न ठरण्यातही अडचण येत असल्याची व्यथा आबा माळी मांडतात, "डीएंचे शिक्षण पूर्ण झालंय म्हटल्यावर शिक्षक म्हणून नोकरी करू अशीच सगळ्यांची अपेक्षा असते. पण एवढ्या वर्षांपासून नोकरी का मिळत नाही अशी शंका उपस्थित केली जाते. शिक्षक असूनही रुजू केले जात नसल्याने लोकांचा गैरसमज होतो. त्यामुळे गावाकडे लग्न ठरण्यात अडचणी येतात. शिक्षक भरती रखडली आहे असे प्रत्येकाला जाऊन सांगता येत नाही." 2019 मध्ये सरकारनं 5 हजार जागांची भरती केली. पण 50 टक्के मागासवर्गीय जागांची कपात केली. यामुळे पात्रता यादीत अव्वल स्थानी असूनही अनेकांना नोकरी मिळू शकली नाही. "सरकारने मागासवर्गीय जागांची कपात केली नसती तर आज मी महाराष्ट्रातल्या एखाद्या शाळेत मुलांना शिकवत असतो." असंही आबा माळी सांगतात. शिक्षक भरतीची प्रतिक्षा करणाऱ्या अभियोग्यताधारक उमेदवारांची संख्या राज्यात दीड लाखाहून अधिक आहे. यासाठी पाठपुरावा करणारे डीटीएड,बीएड स्टुडंट असोसिएशनचे प्रतिनिधी तुषार देशमुख यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मी नांदेडचा आहे. राज्यभरातले ग्रामीण भागातील मुलं भरतीची प्रतीक्षा करून आता थकले आहेत. सरकारने जाहिरात काढूनही भरती केलेली नाही. त्यांचा संयम सुटत चाललाय." सहा हजारांत शिक्षकांनी घर कसं चालवायचं ? आठ वर्षे वाट पाहिल्यानंतर 2019 मध्ये पाच हजार जागांची भरती झाली. त्यामध्ये तुकाराम गिरी यांना पालघरमधील जव्हार तालुक्यातील दुर्गम गावात शाळेत रूजू होण्याचे आदेश मिळाले. जिल्हा परीषदेची शाळा तालुक्याच्या शहरापासून 35 किमी अंतरावर आहे. दुर्गम भागात शाळा मिळाली असली तरी शिक्षक म्हणून जबाबदारी पार पाडत आहेत. मात्र त्यांना केवळ सहा हजार रूपये मानधन मिळत असल्याने राहण्याचा, खाण्याचा, प्रवासाचा खर्च परवडत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. ते सांगतात, "एवढ्या वर्षांनी नोकरी मिळाल्याने कुटुंबाचीही जबाबदारी आहे. शिक्षक असून केवळ सहा हजार रुपयांत काम करावं लागतं. दुर्गम भागात मुलांच्या घरी जाऊन त्यांना शाळेपर्यंत आणण्याचीही जबाबदारी असते. शिक्षणबाह्य कामं असतात. कोरोना काळातही आम्ही ड्युटी करतोय. गावोगावी जाऊन लोकांची प्राथमिक तपासणी, लक्षणं याची माहिती घेण्याचं काम करतोय." दुर्गम भागातील शाळाही कोरोना काळात बंद आहेत. स्थानिकांना ऑनलाईन शिक्षण परवडणारे नाही. त्यामुळे सरकारी शाळेतील शिक्षक पाड्यांमध्ये जाऊन मुलांना गृहपाठ देत आहेत. पुणे महानगरपालिकेच्या शाळेत शिक्षण सेवक म्हणून काम करणारे संदीप गांजुरे सांगतात, "वयाची पस्तीशी ओलांडली तरी सहा हजार रूपये घेऊन काम करावे लागत आहे. हे माझ्यासाठी आणि कुटुंबीयांसाठी प्रचंड त्रासदायक आहे. कर्ज काढून मी घर चालवत आहे." राज्य सरकारी कर्मचारी, अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. पण महाराष्ट्रात शिक्षण सेवक ही योजना असल्याने शिक्षकांना सुरुवातीचे तीन वर्षे अत्यंत कमी मानधनात शिकवावं लागतं. तब्बल आठ वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात यावे अशी मागणी डीटीएड, बीएड विद्यार्थी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. याप्रकरणी आम्ही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना संपर्क साधला. पण त्यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. महाराष्ट्रात शिक्षक भरतीची पात्रता काय ? महाराष्ट्रात शिक्षक होण्यासाठी बारावीनंतर डीएडचं शिक्षण घ्यावं लागतं. डीएड परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना सरकारकडून घेण्यात येणारी पात्रता परीक्षा द्यावी लागते. ही टीईटी परीक्षा सरकार साधारण दरवर्षी घेत असतं. टीईटीमध्ये पात्र ठरल्यालेल्या उमेदवारांना प्रत्यक्षात सरकारी भरतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी टेट म्हणजेच अभियोग्यता चाचणी द्यावी लागते. कोरोना आरोग्य संकटात देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत चाललंय. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) यांनी स्वतंत्ररित्या केलेल्या सर्वेक्षणाच्या अंदाजानुसार, लॉकडाऊनमध्ये नोकऱ्या गेलेल्यांपैकी 40 लाखांहून अधिक जण 30 वर्षांखालील आहेत. 15 ते 24 वयोगटाला तर सर्वांत मोठा फटका बसलाय. अशा परिस्थितीत उच्च शिक्षित पात्र तरुणांना हक्काची नोकरी मिळणं गरजेचं आहे. कोरोना काळात शिक्षण क्षेत्रासमोरही गुणवत्ता शिक्षणाचं मोठे आव्हान आहे. ऑनलाईन शिक्षणाचे प्रयोग होत असले तरी ते सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. अशा वेळी सरकारी शाळांची जबाबदारी वाढते. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करायची असल्यास सरकारी शाळा भक्कम करणं गरजेचं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)