कच्च्या तेलाच्या किंमती शून्याच्या खाली पोहोचल्या, भारताला फायदा की तोटा?
कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकाचे परिणाम वेगवेगळ्या प्रकारे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजकारणावर झालेले आपण मागच्या महिन्याभरात पाहिले. पण कालचा म्हणजे सोमवारचा दिवस अमेरिकेच्या इतिहासात एक वेगळीच बातमी घेऊन उगवला. त्या बातमीचे पडसाद क्षणार्धात जगभर उमटले.
प्रातिनिधक फोटो झालं असं की अमेरिकेच्या वेस्ट टेक्सास इंटरमिडिएट या कमोडिटी बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती चक्क शून्याच्याही खाली उतरल्या. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे बाजार सुरू झाल्या झाल्या पहिल्या अर्ध्या तासात त्या किंमती 95 टक्क्यांनी घसरून 15 डॉलरवरून थेट 2 डॉलर इतक्या कोसळल्या आणि पुढच्या अर्ध्या तासात ही घसरण 300 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. दुसरीकडे, कच्च्या तेलाच्या किंमती पोहोचल्या उणे 37 डॉलर पर्यंत. अख्ख्या जगाची अर्थव्यवस्था तेलाच्या गणितावर अवलंबून असल्यामुळे हा खूपच मोठा धक्का संपूर्ण जगासाठीच होता. या घटनेचा थेट अर्थ असा की, तेल उत्पादक कंपन्या ट्रेडर्स आणि तेल प्रक्रिया उद्योजकांना सांगतायत की, तुम्ही आमच्याकडून तेल घेऊन जा. त्याचे पैसे आम्हाला नकोत. उलट ते घेऊन जाण्यासाठी आम्ही तुम्हाला पैसे देतो. तेलही घ्या आणि वर पैसे घ्या. हे म्हणजे बँकेत पैसे ठेवून वर ते सुरक्षित ठेवल्याबद्दल बँकेलाच आपण पैसे दिल्यासारखं झालं. 2018 मध्ये आंतराष्ट्रीय बाजारात याच तेलाच्या किंमती 107 डॉलर प्रती बॅरल पोहोचलेल्या आपण बघितल्या. आता दीड वर्षांत जगातील एका बाजारपेठेत त्या शून्याच्याही खाली गेल्याने फक्त तज्ज्ञांचेच नाही तर सर्वसामान्यांचंही लक्ष या घटनेकडे गेलं असणार. म्हणूनच या घटनेला अर्थक्षेत्रात 'असाधारण घटना' म्हणजे इंग्रजीत फेनोमेना असं म्हटलं जातं. आता हे पाहणं महत्त्वाचं आहे की, तेलाच्या किंमती नेमक्या का घसरल्या? त्या आणखी किती काळ घसरलेल्या राहतील? जगावर या घटनेचे नेमके काय परिणाम होणार आहेत? आणि महत्त्वाचं म्हणजे भारताला या घटनेचा फायदा होणार की तोटा? तेलाच्या किंमती का घसरल्या? यातल्या पहिल्या प्रश्नाकडे येऊया. कच्च्या तेलाचा साठा हा जमिनीखाली असतो. तिथून ड्रिलिंग पद्धतीने तो बाहेर काढला जातो. बाहेर काढलेलं हे कच्चं तेल मग शुद्धीकरण आणि इतर प्रक्रिया करून इंधन या स्वरुपात वापरलं जाऊ शकतं. हे इंधन विमानांसाठी लागणारं इंधन, पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन अशा अनेक प्रकारचं असतं. या प्रक्रिया उद्योगांना तेल विकेपर्यंत ते बॅरल किंवा पाईपमध्ये साठवलं जातं. जमिनीखालून तेल काढल्यानंतर ते अशाप्रकारच्या इंधन प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना विकलं जातं. शिवाय या बाजारात काही ट्रेडर्स म्हणजे गुंतवणूकदारही आहेत, जे नफ्यासाठी कमोडिटी म्हणून व्यवहार करतात. सध्या झालंय असं की, जागतिक स्तरावर उद्योगधंदे लॉकडाऊनमध्ये बंद असल्यामुळे तिथे इंधनाची मागणी खूपच कमी आहे. अनेक ठिकाणी तेल प्रक्रिया उद्योगही लॉकडाऊनमध्ये बंद आहेत. विमानं आणि गाड्याही रस्त्यांवर नाहीत. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेललाही जवळ जवळ शून्य मागणी आहे. अशावेळी बाजारातील इंधनाची मागणी नगण्य झालीय. कच्च्या तेलाचं उत्पादन मात्र सुरू आहे. हे तेल साठवण्यासाठी तेल उत्पादन कंपन्यांना बॅरल आणि पाईपही कमी पडत आहेत. अतिरिक्त तेलाचा साठा करणं शक्य नाही. तेल उत्पादन तर वाढलंय आणि बाजारात मागणी जवळ जवळ शून्य अशा दुष्टचक्रात जगभरातील तेल उद्योग सापडला आहे. त्यातूनच अमेरिकेत कालचा प्रकार घडून आला. तिथल्या टेक्सास प्रांतात तेलाचे साठे मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे तिथे तेल उत्पादन आणि त्यांचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतात. म्हणूनच वेस्ट टेक्सास इंटरमिडिएट (WTI) हे तिथल्या तेलाचा व्यवहार करणारी एक मोठी बाजारपेठ आहे. WTI या तेलाच्या एक्सचेंजला जागतिक स्तरावर महत्त्व आहे. याच एक्सचेंजमध्ये सोमवारी तेलाच्या किमती शून्याखाली उतरल्या आहेत. अर्थविश्लेषक आशुतोष वखरे यांनी ताज्या परिस्थितीवर आणखी थोडा प्रकाश टाकला. ते म्हणतात, "तेलाला मागणी नाही आणि ती शून्याच्याही खाली आहे अशी गोष्ट पूर्वी कधी घडलेली नाही. महागाई दर, शेअर बाजारातील निर्देशांक यांच्याप्रमाणेच तेलाच्या किंमती आणि मागणी-पुरवठ्याचं गणित हे ही जागतिक अर्थव्यवस्थेचं एक निर्देशक आहेत. त्यामुळे कालच्या घटनेनं काही काळासाठी भीतीदायक परिस्थिती निर्माण झाली हे खरंच आहे." "पुढे आणखी काय पहावं लागणार ही भीती तज्ज्ञांच्या आणि लोकांच्या मनात आहे. पण तेलाचे व्यवहार फ्युचर मार्केटमध्ये म्हणजे आगाऊ तारखेला होतात. शून्य दर घसरला तो मे महिन्याच्या सौद्यांमध्ये. जूनचे सौदे अजूनही 20 डॉलर प्रती बॅरलच्या आसपास आहेत. मे महिन्याच्या सौद्यांची मुदत मंगळवारी संपत आहे. त्यामुळे शेवटच्या दिवसांमध्ये घालमेल होऊन लोकांनी दर पाडले," असं विश्लेषण वखरे यांनी या घटनेचं केलं आहे. थोडक्यात काय तर, अमेरिकन बाजारात तेलाच्या पडलेल्या किंमती या एका दिवसापुरत्या असू शकतात. पण त्याचवेळी मागच्याच वर्षी 104 डॉलरचा दर पाहिलेलं तेल येत्या काही दिवसांमध्ये 20 ते 30 डॉलरच्या आसपास राहणार ही एक गोष्ट त्यामध्ये अधोरेखित होतेच. आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक अनिकेत बावठाणकर यांनी आणखी एक मुद्दा मांडला आहे. ते म्हणतात, "अमेरिकेत बनतं ते लाईट क्रूड तेल असतं. जगभरात बहुतेक करून ब्रेंट क्रूड तेल वापरलं जातं. भारतही ब्रेंट क्रूड वापरतो. त्यामुळे घटना जगावर परिणाम करणारी असली तरी आताच त्यावर भीतीदायक प्रतिक्रिया देणं योग्य होणार नाही." भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होतील का? या प्रश्नाचं नेमकं उत्तर केंद्र सरकारच आपल्याला देऊ शकेल आणि येत्या दिवसांमध्ये ते आपली भूमिका मांडतील असं अपेक्षित आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीचं विश्लेषण करायचं झालं तर आपल्याकडेही इंधनाची मागणी कमीच आहे. केंद्र सरकारकडे इंधनावर आणि इतर सेवांवर वसूल होणारा करही आटला आहे. सरकारी खर्च मात्र वाढला आहे. अशावेळी सरकारचं उत्पन्नच घटलेलं असताना तेलाच्या दराचा फायदा सरकार जनतेला करून देणं थोडसं अवघड आहे. शिवाय आपण ब्रेंट तेल वापरतो. शून्याखाली गेलेले दर हे लाईट क्रूडचे आहेत. "आपण वापरतो ते ब्रेंट क्रूड अजूनही आंतरराष्ट्रीय बाजारात 25 डॉलर प्रती बॅरल आहे. शिवाय केंद्र सरकारची वित्तीय तूट सध्या खूप मोठी आहे. करवसुली कमी झाली आहे. अशावेळी आताच तेलाच्या किमतीचा फायदा पेट्रोलचे दर कमी करून लोकांपर्यंत पोहोचवणं शक्य होणार नाही," असं वखरे यांनी सांगितलं. "तेलाचा दर कमी झाला आहे म्हणून देशात तेलाचा साठा करून ठेवण्याची क्षमता कमीच आहे. कारण या क्षणी पैसा तेल खरेदीला वापरला तर लोकांना काय देणार हा ही सरकारसमोरचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारही आर्थिक कोंडीत आहे,' असं म्हणत आशुतोष वखरे यांनी आपला मुद्दा पूर्ण केला. पैशाची गोष्ट - पेट्रोलच्या किमती ठरतात कशा? अनिकेत बावठाणकर यांनीही एक पूरक मुद्दा मांडला. ते म्हणतात, "तेलाच्या किंमती कमी झाल्या असतील तर देशाची सतत वाढणारी वित्तीय तूट कमी करण्याची ही संधी आहे. शिवाय भारतात विकत घेतलेलं तेल साठवून ठेवण्याची क्षमताही त्यामानाने कमी म्हणजे 6 मिलियन मेट्रिक टन इतकी आहे. ती 12 मिलियन मेट्रिक टन इतकी वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण तोपर्यंत 2022 साल उजाडेल. त्यामुळे अगदी नजीकच्या वर्षभराच्या काळात केंद्र सरकार तेलाच्या पडलेल्या किंमतीचा फायदा करून घेईल असं वाटत नाही." शिवाय भारताला तेल देशात आणण्यासाठी एशियन प्रिमिअम टॅक्सही द्यावा लागतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय होईल परिणाम? जागतिक अर्थव्यवस्थेवर तेलाचं अधिराज्य आहे हे आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. तेलाचं अर्थकारण आणि पेट्रो-डॉलर या संकल्पना त्यामुळेच अस्तित्वात आल्या. सध्या अख्ख्या जगासमोरचं कोरोना व्हायरसचं संकट आहे. त्यामुळे येऊ घातलेलं आर्थिक संकट आहे. इथंही कच्चं तेल निर्णायक भूमिका निभावणार का? आशुतोष वखरे यांच्या मते सध्या तेलाचं अर्थकारण कोसळलेलं आहे. ते थोड्या प्रमाणात आणखी कोसळेल. "आपण कोरोनापूर्वी जागतिक मंदी येतेय अशी चर्चा करत होतो. पण आता तेलाच्या किंमती बघितल्या की स्वीकारावं लागेल, मंदी येते नाही, ती आली आहे. हे नाही सांगता येत की पुढे किती वर्षं किंवा दिवस ही परिस्थिती राहील," असं वखरे म्हणतात. जागतिक राजकारणात याचे मोठे पडसाद उमटतील असं दोन्ही तज्ज्ञांना वाटतं. डॉ. अनिकेत बावठाणकर यांना एक मोठा बदल दिसतो, तो म्हणजे तेल उद्योगातील सत्ताकेंद्र बदलण्याचा. डॉ. बावठाणकर म्हणतात, "पश्चिम आशियातील तेल केंद्र खासकरून सौदी अरेबियाचं महत्त्व कमी होऊ शकेल. कोरोना नंतरच्या काळात अमेरिका आणि चीन दोघेही परिस्थितीचा फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न करतील. तर पाच वर्षांचा विचार केला तर चीनची वाढ नियमितपणे सुरूच राहील." आशुतोष वखरे यांच्या मते, नवीन परिस्थितीत अमेरिका सर्वाधिक फायदा करून घेईल. जपान या देशाची सध्या चर्चाही नाहीय. ते डार्क हॉर्स म्हणून जागतिक स्तरावर येऊ शकतील. भारत परिस्थितीचा फायदा करून घेऊ शकेल का? केंद्र सरकारची बहुतेक शक्ती सध्या कोरोना व्हायरसचा उद्रेक थांबवण्यासाठी खर्च होतेय. अशावेळी खरंतर तेलाचा विचार खूप पुढचा आहे. पण नव्या अर्थकारणाचा विचार अर्थातच देशात होतोच आहे. अनिकेत बावठाणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या भारताचा विकासदर 1.9% इतका आहे. कोरोना काळात चीनचा दरही 1.2 टक्क्यांवर गटांगळ्या खात असताना आणि जगभरात उणे विकासदर असताना भारताचा हा विकासदर आश्वासक आहे. आणि ही आकडेवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिलेली आहे. "भारत हा तेलाचा उत्पादक नाही तर मागणी आणि खप असलेला देश आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय इंधन संस्थेच्या ताज्या आकड्यानुसार, कोरोना नंतर भारतातील मागणी जगाच्या 20 टक्के असणार आहे. अशावेळी जगाची वीस टक्के बाजारपेठ भारत असणार आहे. त्याचा फायदा येणाऱ्या काळात भारताला नक्की होईल" असं बावठाणकर यांनी सांगितलं. देशाचा आर्थिक विकासदर 2021 मध्ये 5 टक्क्यांच्यावर जाईल असाही अंदाज आहे. याकडेच त्यांनी लक्ष वेधलं. "भारताचा विकासदर येणाऱ्या काळात चीन इतका असेल. 2 ते 5 वर्षांच्या काळात देशाची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी याचा नक्कीच फायदा देशाला होईल," असं बावठाणकर यांनी स्पष्ट केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)