राम मंदिर निकालानंतर बाबरी विध्वंस प्रकरणाची प्रासंगिकता उरली नव्हती - शिवसेना
6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतील बाबरी मशीद विध्वंसप्रकरणी लखनौ विशेष न्यायालयानं लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारतींसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी याप्रकरणी ठोस पुरावे नसल्याचं म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या निकालाबद्दल बोलताना वकिलांनी म्हटलं की, आरोपींविरोधातील पुरावे पुरेसे नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं आहे. समाजविघातक घटकांनी ही मशीद पाडली. हा कोणताही पूर्वनियोजित कट नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केल्याचंही वकिलांनी म्हटलं. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची प्रतिक्रिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील झफरयाब जिलानी यांनी दिली. या सर्वप्रकरणातील पुराव्यांकडे न्यायलयानं दुर्लक्ष केलं आणि खटल्यातील सर्व आरोपींची मुक्तता केली, असं जिलानी यांनी म्हटलं. राम मंदिर निकालानंतर बाबरी विध्वंस प्रकरणाची प्रासंगिकता उरली नव्हती - शिवसेना "राम मंदिर किंवा राम जन्मभूमी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर बाबरी विध्वंस प्रकरणाची प्रासंगितकता उरलेली नव्हती," असं वक्तव्य शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे. "गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राम मंदिर प्रकरणाचा निकाल देण्यात आला होता. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी त्याठिकाणी भूमिपूजनही केलं. त्यामुळे बाबरी विध्वंस प्रकरण अप्रासंगिक बनलं होतं. बाबरी मशीद पाडली गेली नसती तर अयोध्येत राम मंदिराचं भूमिपूजन होऊ शकलं नसतं. आपण हे प्रकरण आता विसरून जायला हवं," असंही राऊत म्हणाले. ऐतिहासिक निर्णय- लालकृष्ण अडवाणी बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी निर्णय आल्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. "हा खूप आनंदाचा दिवस आहे. अयोध्येत सहा डिसेंबरला जे झालं, ते अचानक घडलं होतं. त्यात कोणतंही षड्यंत्र नसल्याचंच सिद्ध झालं आहे, असं अडवाणी यांनी म्हटलं. "बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात विशेष न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालाचं मी स्वागत करतो. या निकालाने माझी आणि भारतीय जनता पक्षाची राम जन्मभूमी आंदोलनातील भूमिका नेमकी काय होती, हे सिद्ध झालं आहे," अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ भाजप नेते आणि प्रकरणातील प्रमुख आरोपी लालकृष्ण आडवाणी यांनी दिली आहे. त्यांनी एक प्रसिद्धीपत्रक काढून याप्रकरणी आपलं मत मांडलं आहे. "नोव्हेंबर 2019 मध्ये राम मंदिर प्रकरणाबाबत निकाल आला होता. त्यानंतर आता हा अतिशय महत्त्वपूर्ण निकाल आला, याचा मला आनंद वाटतो. अयोध्या आंदोलनात मला बळ आणि पाठिंबा देणारे, निःस्वार्थपणे त्यागभावना दाखवणारे पक्ष कार्यकर्ते, नेते, संत आणि इतर सहकाऱ्यांचे मी आभार मानतो," असंही आडवाणी म्हणाले. बाबरी मशीद विध्वंसप्रकरणी निर्णय आल्यानंतर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, लखनौ विशेष न्यायालयानं बाबरी मशीद विध्वंस केसमध्ये लालकृष्ण अडवाणी, कल्याणसिंह, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारतींसह 32 जण षड्यंत्रात सहभागी नसल्याच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. विलंबानं का होईना न्यायाचा विजय झाला आहे. फक्त न्याय करण्याचा भास - प्रशांत भूषण ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही बाबरी विध्वंस निकालप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "न्यायपालिकेत न्याय होत नाही, तर फक्त न्याय करण्याचा भास निर्माण केला जातो, असं या निर्णयामुळे मानलं जाईल. विध्वंस प्रकरणात निर्णय येण्याआधीच जमिनीच्या मालकीहक्काचा निर्णय देण्यात आला होता. यामध्ये मशीद पाडल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीच्या बाजूनेच हा निकाल देण्यात आला. त्यामुळे आतासुद्धा हाच निर्णय येण्याची शक्यता होती." प्रशांत भूषण यांच्या मते, "या निर्णयामुळे मुस्लीम समाजात द्वेष वाढेल, कारण कोणताच निर्णय आपल्या बाजूने जात नाही, असं त्यांना वाटेल." "मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचं नागरिक बनवलं जात आहे. हिंदू राष्ट्र निर्माणाचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत, तशी त्यांच्यासमोर आणखी मोठी आव्हानं आहेत," असं भूषण म्हणाले. हा निकाल न्यायव्यवस्थेसाठी एक धक्का - फैजान मुस्तफा बाबरी विध्वंस प्रकरणाचा निकाल निराशाजनक असून भारताच्या न्यायव्यवस्थेसाठी तो एक धक्का आहे, अशी प्रतिक्रिया हैदराबादमधील नेलसार लॉ युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू फैजान मुस्तफा यांनी दिली आहे. बीबीसी प्रतिनिधी दिव्या आर्य यांच्याशी बोलताना कुलगुरू मुस्तफा म्हणाले, "भाजप, शिवसेना नेत्यांची तेव्हाची भाषणं उपलब्ध आहेत. त्यावेळी आयोजित धर्मसंसदेतील घोषणाबाजी आपण पाहू शकतो. यामध्ये आलेल्या कारसेवकांच्या हातात कुऱ्हाड, फावडे, दोरखंड होते. यावरून हे षडयंत्र होतं, हे स्पष्ट होतं." ते पुढे म्हणाले, "इतक्या मोठ्या गुन्ह्यासाठी कोणालाच दोषी सिद्ध करता येऊ नये, हे देशाच्या न्यायव्यवस्थेसाठी चांगलं लक्षण नाही. इतके ऑडिओ, व्हीडिओ पुरावे, 350 पेक्षा जास्त साक्षीदार असूनही ठोस पुरावे न मिळाल्याची सबब अनाकलनीय आहे. यावरून CBI आपलं काम योग्य पद्धतीने करू शकली नाही, असंच वाटतं." हा इतिहासातील काळा दिवस - असदुद्दीन ओवेसी गुन्हेगारांना क्लिन चीट देण्यात येत आहे, बाबरी प्रकरणाचा निकाल इतिहासातील काळा दिवस आहे, अशी प्रतिक्रिया AIMIM अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिली आहे. निकालानंतर असदुद्दीन ओवेसी यांनी एका पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं. ॉ पत्रकारांशी बोलताना ओवेसी म्हणाले, "हा काय शेवटचा निर्णय नाही. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय शेवटचा असतो. कोर्टाच्या निर्णयाशी असहमत असणं, त्यांचा अपमान नाही. तुमच्याच आरोपपत्रात लिहिलंय, 'उमा भारती म्हणाल्या, एक धक्का अजून द्या. कल्याण सिंह म्हणाले, बांधकामावर रोख आहे, पाडकामावर नाही.' गुन्हेगारांना क्लिन चीट देण्यात येत आहे, बाबरी प्रकरणाचा निकाल इतिहासातील काळा दिवस आहे." बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरणाचा निकाल लज्जास्पद - पाकिस्तान पाकिस्तानने बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरणी विशेष कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा निषेध केला आहे. आरोपींची निर्दोष मुक्तता करणं हे लज्जास्पद आहे, असं पाकिस्तानने म्हटलं आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत एक प्रसिद्धीपत्रक काढून भारतावर टीका केली आहे. "जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत न्यायाचा थोडासुद्धा अंश असला असता तर हे गुन्हेगारी कृत्य करणारे लोक मुक्त झाले नसते. भाजप-RSS च्या कार्यकाळात कमकुवत न्यायव्यवस्थेचं आणखी एक उदाहरण समोर आलं आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणी ही न्याय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्व तत्वांवर भारी पडते," असं पाकिस्तानने म्हटलंय. या प्रकरणातील 32 आरोपींना न्यायालयात उपस्थित होण्यासाठी सांगितलं होतं. ऋतंभरा, चंपत राय, विनय कटियार, ब्रिज भूषण शरण सिंह न्यायालयात उपस्थित राहिले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान आणि महंत नृत्यगोपाल दास यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्यापासून सवलत देण्यात आली. त्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून निर्णय ऐकला. 16 सप्टेंबरला या खटल्याचा अंतिम युक्तिवाद झाला. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नृत्यगोपाल दास आणि सतीश प्रधान, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा यांच्यासह 32 आरोपींना निकालाच्यावेळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आलंय. या प्रकरणात सीबीआयने तब्बल 351 साक्षीदार कोर्टासमोर हजर केले आहेत, तर 48 जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले. या 48 जणांपैकी 16 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मशीद पाडण्याचा कट रचून त्यासाठी लाखो कारसेवकांना फूस लावली, असा युक्तिवाद या प्रकरणी सीबीआयने केला आहे. काय आहे हे प्रकरण? 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतली 16 व्या शतकात बांधण्यात आलेली बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्याच दिवशी बाबरी मशिदीचा विध्वंस केल्याप्रकरणी फैजाबाद पोलिसात दोन तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. एफआयआर क्रमांक 197 हा लाखो कारसेवकांविरोधात होता. यात कारसेवकांवर बाबरी मशीद पाडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. बाबरी मशीद: रामजन्मभूमी आंदोलनातल्या महिला कार्यकर्त्या आज कुठे आहेत? तर एफआयआर क्रमांक 198 हा लालकृष्ण आडवाणी, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वरिष्ठ नेते, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती अशा नेत्यांविरोधात होता. या नेत्यांवर बाबरी मशीद विध्वंसाचं कारस्थान रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. पुढच्या वर्षी म्हणजे 1993 साली सीबीआयने या प्रकरणी तपास सुरू केला. त्यानंतर 48 नेत्यांविरोधात रायबरेलीमध्ये तर लाखो कारसेवकांविरोधात लखनौमध्ये खटला सुरू झाला. 1996 साली उत्तर प्रदेश सरकारने एक अध्यादेश काढून दोन्ही खटले एकत्रितपणे चालवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे 48 नेत्यांविरोधातला खटलाही लखनौच्या न्यायालयात गेला. याला अडवाणींसह इतर आरोपींनी कोर्टात आव्हान दिलं होतं. 4 मे 2001 रोजी विशेष कोर्टाने अडवाणींसह इतर नेत्यांविरोधातला कट रचल्याचा आरोप मागे घेतला होता आणि कोर्टाने दोन्ही खटल्यांची वेगवेगळी सुनावणी करायला रायबरेली कोर्टात सुरुवात केली. 2003 साली सीबीआयने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केलं. मात्र, रायबरेली कोर्टाने अडवाणी यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. त्यानंतर खटला अलाहबाद उच्च न्यायालयात गेला आणि कट रचल्याचा आरोप मागे घेत सुनावणीला सुरुवात झाली. 20 मे 2010 रोजी अलाहबाद उच्च न्यायालयाने अडवाणी यांना दोषमुक्त केलं. याविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात जात गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली खटला चालवण्याची मागणी केली. त्यानंतर 7 वर्षांनी म्हणजे 2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवत आडवाणी यांच्यासह 13 मोठ्या नेत्यांविरोधात कट रचल्याच्या गुन्ह्यांतर्गत खटला चालवण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच खटला लखनौच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाकडे वर्ग करत खटला पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी ठरवून दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लखनौच्या विशेष सीबीआय न्यायालयात 21 मे 2017 पासून दररोज सुनावणीला सुरुवात झाली. त्यावेळी जामीन मिळवण्यासाठी सर्वच मोठे नेते व्यक्तिगतरित्या न्यायालयात हजर झाले होते. 2 वर्षांचा कालावधी दिला असला तरी खटला लांबला आणि 2020 साल उजाडलं. त्यानंतरही 8 मे 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशीद विध्वंसाप्रकरणी सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी वाढवून दिला. ही मुदतही 31 ऑगस्ट रोजी संपली. मात्र, कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक महिन्याची मुदत दिली. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सुरू असलेल्या या खटल्याचा अंतिम युक्तिवाद 1 सप्टेंबर रोजी संपला. त्यानंतर 16 सप्टेंबर रोजी न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी 30 सप्टेंबर रोजी अंतिम निकाल देणार असल्याचं जाहीर केलं. त्यानुसार आज या अत्यंत महत्वाच्या अशा प्रकरणात निकाल येणार आहे. दरम्यान बाबरी प्रकरणी सीबीआय कोर्टाने काहीही निकाल दिला तरी जामिनासाठी अर्ज करणार नाही, असा निर्धार भाजप नेते भगवान गोएल यांनी व्यक्त केलाय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)