हिंदू संत समाधीची पुनर्बांधणी करा- पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत हिंदू संत समाधीची पुनर्बांधणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
खैबर पख्तुनख्वाह प्रांताच्या सरकारला आपला अहवाल न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी खैबर पख्तुनख्वाह प्रांतातील कारक जिल्ह्यात स्थानिकांच्या संतप्त जमावाने हिंदू संत परमहंसजी महाराज यांची ऐतिहासिक समाधी उद्ध्वस्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची दखल घेतली आणि सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर मंगळवारी (5 जानेवारी) सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान पोलीस महानिरीक्षक सनाउल्ला अब्बासी आणि खैबर पख्तूनख्वाह प्रांताचे मुख्य सचिव डॉ. काजीम नियाज न्यायालयात उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले? या प्रकरणात आतापर्यंत 92 पोलिसांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती पोलीस महानिरीक्षक सनाउल्ला अब्बासी यांनी कोर्टाला दिली. यात पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस उप-अधीक्षकांचाही समावेश आहे. ही घटना घडवून आणणाऱ्या 109 जणांनाही अटक करण्यात आली आहे. घटनास्थळी जवळपास शंभर पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. मौलवी शरीफ यांनी जमावाला भडकवले अशीही माहिती त्यांनी न्यायालयात दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश गुलजार अहमद म्हणाले की, पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन पुरेसे नाही. सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांनी सांगितले, सरकारच्या आदेशाचे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पालन केले पाहिजे. या घटनेमुळे जगभरात पाकिस्तानची प्रतिमा खालावली आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत समाधी पुन्हा निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने मौलवी शरीफ आणि त्यांच्या 'टोळी'कडून बांधकामासाठी पैसे वसूल करण्यास सांगितले. खैबर पख्तुनख्वाह इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डाच्या अध्यक्षांनी न्यायालयाला सांगितले की, हिंदू समाजाकडून समाधीची काळजी घेतली जाते पण या समाधीच्या जवळपास हिंदू लोकसंख्या नसल्याने समाधी स्थळ बंद आहे. तसेच बोर्डाच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. हिंदूंसाठी पवित्र स्थळ पाकिस्तान हिंदू कौन्सिलचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दरवर्षी शेकडो हिंदू समाधीला भेट देतात. त्यांनी पुढे म्हटलं की, 1997 मध्ये मौलवी शरीफ यांनी हे मंदिर पाडले होते आणि त्यावेळी हिंदू आपल्या खर्चाने त्याठिकाणी मंदिर बांधत होते पण बोर्डाने नकार दिला असंही ते म्हणाले. प्रॉपर्टी बोर्डाने संरक्षणासाठी जे करायला हवे होते ते केले नाही अशी तक्रार अल्पसंख्याक आयोगाचे शोएब सुडले यांनी केली आहे. ते पुढे सांगतात, "शिखांसाठी कर्तारपूर पवित्र आहे तसेच हे समाधी स्थळ हिंदूंसाठी पवित्र स्थान आहे. या घटनेमुळे केवळ पाकिस्तानची बद्नामी झाली असे नाहीय." "प्रांतीय सरकार मंदिराच्या पुनर्बांधणीसाठी खर्च करेल," असे खैबर पख्तुनख्वाह प्रांताचे मुख्य सचिव डॉ. काजीम नियाज यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. पण सरन्यायाधीशांनी समाधीला आग लावणाऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्यास सांगितले आहे. जोपर्यंत त्यांच्या खिशातून पैसे जात नाहीत तोपर्यंत अशी घटना ते पुन्हा करतील असंही ते म्हणाले. कारवाई आणि अहवाल सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांनी इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डाच्या अध्यक्षांना तातडीने घटनास्थळाला भेट देऊन पुनर्बांधणीचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांनी वक्फ मालमत्तेचाही संपूर्ण हिशेब मागितला आहे. बंद मंदिरे आणि खुल्या मंदिरांचाही तपशील द्यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. वक्फच्या रिकाम्या मालमत्ता बेकायदेशीररित्या जप्त करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत. हे सर्व अहवाल दोन आठवड्यांत खंडपीठासमोर सादर करावेत असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. यानंतर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)