#MahaBudget2018 सरकारनं राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेलं - अशोक चव्हाण
महाराष्ट्राचे सन 2017-2018साठीचे बजेट आज विधिमंडळात सादर झाले. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत बजेट मांडले. बजेटविषयक दिवसभरातल्या घडामोडी इथं वाचता येतील.
देशभरात GST लागू झाल्यानंतरचं हे राज्याचं पहिलंच बजेट आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. 2019च्या निवडणुका लोकसभेबरोबरच झाल्या, तर राज्यासाठीचंसुद्धा हे या सरकारचं शेवटचं बजेट असेल. विधिमंडळातलं अर्थमंत्र्यांचं भाषण इथे पाहता येईल. मजकूर उपलब्ध नाही Facebook पोस्ट समाप्त, 1 गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिकावर 16,800 रुपये खर्च करत आहे. राज्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्र सरकारनं आपल्यावर केलेला खर्च दरडोई 20,600 रुपये इतका आहे. अशोक चव्हाण यांची बजेटवरील प्रतिक्रिया "कोणतीही ठोस आकडेवारी न देता केवळ 'पुरेशी' तरतूद या शब्दाचा भडीमार करून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प 'अर्थ'हीन आहे. भाजप सरकारने राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले आहे" अजित पवार म्हणतात, "अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिलांबाबत काही ठोस निर्णय घेतलेले दिसत नाही." 4.35 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया - "हे आमचं शेवटचं बजेट नाही. आम्ही पुढील वर्षीही पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बजेटवर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं. 4.15 - राज्याच्या बजेटनं काय दिलं? Face book ‎LIVE: राज्याच्या बजेटनं काय दिलं? सांगत आहेत अभ्यासक अजित जोशी. 3.45 - नवीन करदात्यांची नोंद 3.42 - कर प्रस्ताव मांडण्यास सुरुवात 3.40 - शिक्षण, शेती 3.37 - आरोग्य हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचं बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी 3 कोटी 50 लाखाची तरतूद 3.35 - सामाजिक विकास 3.33 - आरोग्य सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अंदाजे 20 कोटी रू. किमतीचे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय स्थापन करणार. 3.32 - शहरी विकास 3.30 - स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियानाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 1 हजार 526 कोटी रुपयांची निधीची तरतूद 3.28 - जलवाहतूक मुंबई - भाऊचा धक्का ते अलिबाग जलवाहतूक एप्रिलपासून सुरू होणार 3.25 - कायदा व सुव्यवस्था 3.22 - राष्ट्रीय नेत्यांचं साहित्य वेबसाईटवर थोर राष्ट्रीय नेत्यांचं साहित्य वेबसाईटद्वारे उपलब्ध करून दिले जाणार असून या प्रकल्पासाठी 4 कोटी रुपयांची तरतूद 3.20 - शिक्षण 3.16 - न्यायालयीन इमारती सार्वजनिक बांधकाम: न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी 700 कोटी 65 लाथ निधीची तरतूद. 3.14 - पायाभूत सुविधा वीज टंचाई भरून काढण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीतर्फे प्रस्तावित 2120 मेगावॅट क्षमतेच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी 404 कोटी 17 लाखांची तरतूद 3.12 - सागरमाला कार्यक्रम सागरमाला कार्यक्रमाअंतर्गत किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांच्या 22 कोटी 39 लाख खर्चाच्या 11 प्रकल्पांना मान्यता 3.08- योजना 3.00 - मेट्रोसाठी मोठी तरतूद वाहतूक : मुंबई, पुणे आणि नागपूर मेट्रोच्या विकासासाठी भरीव तरतूद जाहीर करण्यात आली आहे. 2. 58 - शेती : धान्य कापणी यंत्रासाठी अनुदान कृषी उत्पन्न बाजार समितीत धान्य कापणी यंत्र बसवले जाणार. या योजनेसाठी 25 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. 2.56 - समृद्धी महामार्ग एप्रिलमध्ये मार्गी लागणार समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे काम एप्रिल 2018 सुरू होणार. 2.52 - शिक्षण 2.48 - मिहान प्रकल्प 2.47 - वाहतूक 2.45 - सामाजिक विकास विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग या विभागाचे काम सुरू. या विभागासाठी 2018 साली 2 हजार 963 कोटी 35 लाख रुपयांची तरतूद 2.43 - उच्च शिक्षण 2.41 - वाहतूक 2.40 - शेतकरी सन्मान योजना 2.35 - खार बंधाऱ्यांची दुरुस्ती कोकणातील खार बंधा-यांच्या बांधकामासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणार व अस्तित्वातील खार बंधा-यांची दुरुस्ती करण्यासाठी 60 कोटींची तरतूद. 2.30 बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार पोर्टलवर आणणार 2.25 : जलसंपदा विभागासाठी निधी जलसंपदा विभागासाठी 8 हजार 233 कोटी 12 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली. दुपारी 2.20: जलयुक्त शिवार अभियानासाठी 1500 कोटी 2.15 - रोजगार निर्मितीसाठी विशेष योजना 10 लक्ष उमेदवारांना कौशल्यविकासाचं प्रशिक्षण देणार दुपारी 2.00 : सेंद्रिय शेतीसाठी नवी योजना राबवण्याची घोषणा शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असं म्हणत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणात शेती क्षेत्रापासून सुरुवात केली. राज्याच्या बजेटमध्ये काय महत्त्वाचं? राज्याचा अर्थसंकल्प नागरिकांशी कसा संबंधित आहे याविषयी सविस्तर वाचा- राज्यांच्या कक्षेतला सगळ्यांत मोठा विषय म्हणजे पायाभूत सुविधा उभारणी आणि सार्वजनिक सेवा. राज्यातल्या बजेटचा जवळ जवळ तीस टक्के भाग हा त्यावरच खर्च होत असतो. या विषयी काही मोठी तरतूद होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये 28.6% रक्कम ही अशा पायाभूत सोयी-सुविधांवर खर्च झाली. यंदा हे प्रमाण वाढू शकतं. दुपारी 2 वाजता बजेटचं सादर करायला सुरुवात होईल. अर्थसंकल्पीय भाषण बीबीसी मराठीच्या या पेजवर थेट पाहता येईल. शिवाय बजेट विषयीचे अपडेट्सही आम्ही इथे देत राहू. केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयीच्या या बातम्या पाहिल्यात का? पैशाची गोष्ट : #BudgetWithBBC बजेट म्हणजे काय रे भाऊ? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)