जम्मू-काश्मीर राजकीय नाट्यात नायक कोण, खलनायक कोण - दृष्टिकोन
काश्मीरमधील हवामान, परिस्थिती आणि राजकारण यांचा कधीच अंदाज बांधता येत नाही. हाच प्रत्यय बुधवारी आला.
जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपनं मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचा (PDP) पाठिंबा काढून पाच महिने उलटल्यानंतर, PDP, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येत सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्या पाठिंब्यानं PDPनं पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करावं, अशी यामागची कल्पना होती. पण सत्तास्थापनेसाठी मेहबुबा मुफ्ती यांचं पत्र राजभवनात पोहोचल्यानंतर खोऱ्यातल्या राजकीय घडामोडींना वेगळंच वळण लागलं. याच्या एका तासानंतर जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल सिंह यांनी राज्याची विधानसभा बरखास्त केली, तीही तिचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असताना. मलिक यांच्या या निर्णयानं जम्मू-काश्मीरमधील नाजूक लोकशाहीवर काय परिाम होईल, यावर आता मीडियात, राजकीय विश्लेषकांमध्ये आणि इतिहासकारांमध्ये चर्चा होईल. पण हे इतक्यात झटपट का झालं, हे समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे. काश्मीर हा संघासाठी मुख्य मुद्दा भारतीय राजकारणाच्या ध्रुवावर संघाचा ज्या दिवशी उदय झाला तेव्हापासूनच त्यांच्यासाठी काश्मीर मुख्य मुद्दा राहिला आहे. काश्मीरच्या विशेष राज्याच्या दर्जाबद्दल संघ अनेकदा बोलला आहे, पण त्यांना आजवर काहीच करता आलेलं नाही. नरेंद्र मोदींचा देशातील उदय आणि 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मूच्या जनतेनं भाजपला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे संघाच्या आशा काही प्रमाणात पल्लवित झाल्या होत्या. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा जम्मू-काश्मीरमधील दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता. गेल्या निवडणुकीत PDP हा राज्यातील सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला होता. असं असलं तरी जम्मूमध्ये भाजपला मिळालेला जनादेशाकडे PDP दुर्लक्ष करू शकत नाही. यामुळे मग PDPच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी वेगवेगळ्या पर्यायांची चाचपणी करत आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. तर भाजपनं मात्र जम्मू-काश्मीरबाबत वाजपेयी यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याचा निर्णय जाहीर केला. राज्याचा विशेष घटनात्मक दर्जा कायम राखणं, सर्व हितधारकांशी संवाद प्रस्थापित करणं, सीमेसंबंधी करारांना पुढे नेणं, पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध राखणं आणि केंद्राच्या अखत्यारित काही उर्जा प्रकल्प राज्याच्या स्वाधीन करणं, यांचा यात समावेश होतो. जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक काश्मीरच्या नावानं केलेल्या ऐतिहासिक आणि सैन्याच्या फौजफाटा तैनात करूनही भाजपच्या हाती इथं काही लागलेलं नाही. निराश झालेल्या एका उजव्या विचारांच्या NGOनं राज्यघटनेतील 35-A कलमाला न्यायालयात आव्हान दिलं. भाजप आणि PDPची युती मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या निधनानंतरही काही महिने कायम राहिली तसंच त्यांची मुलगी मेहबुबा यांच्या नेतृत्वाखालीही ही युती काही महिने अबाधित राहिली. पण समान किमान कार्यक्रमाच्या आश्वासनांची पूर्तता ही युती करू न शकल्याने जनतेत 2016नंतर आणखीनच खदखद निर्माण होऊ लागली. अखेरीस भापजनं या युतीतून काडीमोड घेतला आणि ते सत्तेतून बाहेर पडले. याचा PDPवर प्रचंड दबाव पडला, कारण जनादेशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप या पक्षावर करण्यात आला. भाजपचा विचार काय? भाजपसाठी ही निवडणूक एकाच दृष्टीनं फायद्याची ठरली ती म्हणजे त्यांना खोऱ्यात प्रवेश करता आला. यानंतर लगेच भाजपनं पक्षवाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले. अनेक नव्या चेहऱ्यांना पक्षात समाविष्ट करून घेतले. संघर्षग्रस्त समाजामध्ये राजकारण कसं चालतं, हे समजल्यामुळे त्यांनी घराणेशाहीच्या राजकारणात अडथळे आणण्यास सुरुवात केली. पीपल्स कॉन्फरन्सचे संस्थापक आणि मृत विघटनवादी नेते अब्दुल गनी लोन यांचे पुत्र सज्जाद सज्जाद लोन यांचे 87 सदस्यांच्या विधानसभेत दोन आमदार आहेत. भाजपशी हातमिळवणी करून काश्मीरच्या राजकारणात स्थिरस्थावर होण्याचा आणि मुख्यमंत्रिपद मिळवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. फार पूर्वीपासून भाजप काश्मीरमधील जनादेश विभागण्याचा प्रयत्न करत होता. वाजपेयींच्या काळात PDPचा उदय हा एकप्रकारे नॅशनल कॉन्फरन्सला पर्याय म्हणून झाला. असं असलं तरी PDP असो वा नॅशनल कॉन्फरन्स, कुणीही या राज्यात एकट्यानं सत्ता स्थापन करू शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. सत्तास्थापनेसाठी जम्मूमध्ये जनादेश प्राप्त झालेल्या पक्षाचा हात धरण्याशिवाय पर्याय नाही. 1996च्या निवडणुकीत फारूख अब्दुल्ला यांनी एकहाती सत्ता मिळवली होती, पण ही निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. 2002मध्ये PDPने काँग्रेसच्या पाठिंब्यानं सत्ता स्थापन केली. 2008मध्ये ओमर यांनी काँग्रेसच्या पाठिंब्यानं सत्तेवर कब्जा मिळवला. या दोन्ही वेळेस काँग्रेसचे बहुतांश सदस्य हे जम्मूमधून निवडून आले होते. 2014मध्ये मात्र मेहबुबा मुफ्ती यांनी भाजपच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापन केलं. लोन यांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्यास काश्मीरमध्ये हा एक आणखी नवीन प्रयोग ठरेल. यामुळे जनादेश अधिकच विभागला जाईल. या राजकारणामागे दोन मुख्य उद्देश - अल्पसंख्याकांची मतं गोळा करणा आणि बहुसंख्य मतांचं विभाजन सुनिश्चित करणं, जेणेकरून एक दिवस जम्मूचा मुख्यमंत्री शपथ घेऊ शकेल आणि काश्मीरच्या राजकारणातील अलिखित मानसिक अडथळा दूर करतील. ओमर आणि मेहबुबा यांनी पक्ष वाचवले नॅशनल कॉन्फरन्स आणि PDP या दोघांनाही पुढचा गेम प्लॅन माहिती आहे. पण काँग्रेसबरोबर त्यांचं दुर्मिळ मिलन का झालं, याला दोन महत्त्वाचे घटक कारणीभूत आहेत. एक म्हणजे PDP आणि भाजप यांचं सरकार संपुष्टात आल्यानंतर काही दिवसांच्या आत काही आमदारांनी PDPशी फारकत घेत लोन यांना पाठिंबा दिला. त्यानंतर त्यांनी सरकार स्थापनेसाठी हालचाली सुरू केल्या. कायदेशीररीत्या अवघड असलं तरी यामुळे काश्मीरमधील पक्षांना असा संदेश गेला की, गरज पडल्यास भाजप घोडेबाजार करून PDP आणि नॅशनल कॉन्फरन्सची माणसं विकत घेऊ शकतं. दुसरीकडे स्थानिक निवडणुकीत भाजपनं जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत काही नवीन प्रतिनिधी उभे केले. PDP आणि नॅशनल कॉन्फरन्सनं मात्र या निवडणुकीपासून दूर राहणं पसंत केलं. श्रीनगरचा महापौर हा आपल्याच पसंतीचा असेल, असं त्यांना माहित होतं कारण त्यांच्याकडे पुरेसं संख्याबळ होतं. पण भाजपनं या निवडणुकीत मुसंडी मारली आणि विरोधकांचा उत्साह मावळला. मेहबूबा मुफ्ती यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केल्यानंतर PDPच्या संस्थापकांपैकी एक आणि माजी उपमुख्यमंत्री मुझफ्फर हुसैन बेग यांनी जाहीररीत्या लोन यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा व्यक्त केला. यामुळे PDP आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन्ही पक्षांना झटका बसला. त्यांना वाटलं की भाजप राज्यातील राजकारण बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण प्रत्यक्षात भाजपचा उद्देश मात्र काश्मीरमध्ये जनाधार मिळवण्याचा आहे. काश्मीरमध्ये सत्तेचा वापर राजकारण करण्यासाठी नेहमीच करण्यात आला आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून सर्वच पक्ष विधानसभा भंग करण्याची मागणी करत होते. पण भाजपचा मात्र या मागणीला विरोध होता. यामागे कल्पना अशी होती की, विद्यमान विधानसभा एक दिवस भाजपला मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी सहाय्य करेल, विशेषत: जम्मूसाठी.... जर जम्मूमधून भाजपला 2019मध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला तर. याला विरोध म्हणून विरोधकांनी आघाडीची घोषणा केली आणि सत्तास्थापनेचा दावा केला. भाजपनंही हीच री ओढत सज्जाद यांना हेच पाऊल उचलायला लावलं. यानं राजभवनाला हवा तो संदेश दिला आणि राज्यपाल सत्यपाल सिंह यांनी माजी राज्यपाल N. N. व्होरा यांच्या पावलावर पाऊल टाकत विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर काही तासांतच ओमर आणि मेहबूबा यांनी एकमेकांची प्रशंसा केली. याद्वारे त्यांनी आपापले पक्ष तुटण्यापासून वाचवले, नाहीतर असल्या घोडेबाजाराने खोऱ्यात प्रवेश केला असता, आणि ही एक अशी स्पर्धा आहे, ज्यात इथल्या कुठल्याही पक्षाला भाजपला आव्हान देणं कठीण गेलं असतं. (लेखक 'काश्मीर लाईफ'चे व्यवस्थापकीय संपादक आहेत. लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)