ऑफिसला पिकनिकचे कपडे घालून कसं चालेल? - सोशल
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेसकोड लागू करण्यात आला आहे. ऑफिसला येताना जीन्स, रंगीबेरंगी, नक्षीकाम केलेले, गडद रंगाचे कपडे घालण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नीटनेटका स्वच्छ पेहराव करूनच ड्युटीवर यावे असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे. हा आदेश राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी, कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचारी, सल्लागार म्हणून शासकीय कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तींनाही लागू असेल. कर्मचाऱ्यांनी आठवडयातून एकदा खादी कपड्याचा पेहराव परिधान करावा असंही या आदेशात म्हटलं आहे. पोशाखाबद्दलची नियमावली महिलांसाठी- साडी, सलवार, चुडीदार, कुर्ता, ट्राऊजर, पॅन्ट आणि त्यावर कुर्ता किंवा शर्ट. आवश्यकता असल्यास दुप्पटा. चप्पल, सँडल, बूट, शूज यांचा वापर करावा. पुरुषांसाठी- शर्टपॅन्ट, ट्राऊजर, पॅन्ट असा पोशाख घालावा. परिधान केलेले कपडे स्वच्छ आणि नीटनेटके असावेत. बूट, सँडल यांचा वापर करावा. कार्यालयामध्ये स्लिपर घालून येऊ नये. सुटसुटीत जीन्सला प्रॉब्लेम का? कॉर्पोरेट, सरकारी किंवा शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी सुटसुटीत अशी जीन्स पँट वापरली आणि ते कंफर्टेबल राहिले तर प्रॉब्लेम काय होतो समजत नाही असा सवाल एका नेटिझन्सने केला आहे. महाराष्ट्र सरकारमध्ये कोणीतरी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सार्वजनिक कार्यालयातील प्रतिमेबाबत जागरूक आहे. स्तुत्य निर्णय. विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय असं म्हणत एका नेटिझनने या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना ड्रेसकोड लागू झाला आहे मग राजकारण्यांना कुर्ता-पायजमा परिधान करण्यावर बंदी का घालू नये? असा सवाल एका नेटिझनने केला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मंत्र्यांनीही ड्रेसकोड पाळायला हवा. आदित्य ठाकरे निळ्या रंगाचा शर्ट आणि जीन्स पॅँटमध्ये असतात. विदेशातून आलेल्या व्यक्तींना भेटतानाही त्यांचे हेच कपडे असतात. ते बदलणार का? असा एका नेटिझनने विचारलं आहे. नियम पटणारे, जीन्सवर बंदीबाबत सूचना व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सढळपणे वापरू नये. ऑफिसला चट्ट्यापट्ट्याचे कपडे घालून येऊ नये ही भूमिका बरोबर आहे. टीशर्ट घालून येऊ नये. शासकीय शिस्त पाळणं आवश्यक आहे. जीन्स पँट हा दैनंदिन प्रवास आणि वावरायच्या दृष्टीने सोयीची पडते. त्यामुळे जीन्स घालण्याबाबत आम्ही संबंधित विभागाला कल्पना दिली. त्यानुसार सुधारित आदेशात बदल होईल. बाकी आक्षेप घेण्यासारखं काही नाही असं राजपत्रित कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे जी. डी. कुलथे यांनी सांगितलं. "90 टक्के शासकीय कर्मचारी पुरुष फॉर्मल शर्टपँटमध्ये तर महिला साडी किंवा पंजाबी ड्रेसमध्ये असतात. कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या लोकांसंदर्भात हा प्रश्न उद्भवला होता. कंत्राटी पद्धतीने माणसं नेमण्याला आमचा विरोध आहे. कंत्राटी असले तरी विचित्र कपड्यांमुळे शासनाची प्रतिमा खराब होऊ शकते. ऑफिसमध्ये स्लिपर घालून यायलाही मनाई करण्यात आली आहे. "विरोध करावा, लढावं असे अनेक मुद्दे आहेत. ड्रेसकोडसंदर्भातला मुद्दा पटण्यासारखा आणि तर्कसुसंगत आहे. त्यामुळे आमचा या निर्णयाला विरोध नाही. जीन्सबाबत आम्ही सूचना केली होती, त्यासंदर्भात आदेशात बदल होईल अशी आशा आहे," असं त्यांनी सांगितलं. 'ऑफिसला पिकनिकचे कपडे घालून येऊ नये' "सरकारचा अतिशय स्वागतार्ह असा निर्णय आहे. ऑफिसमध्ये ऑफिससारखं वातावरण असलं पाहिजे. पोलीस, नर्सेस, होमगार्ड यांना युनिफॉर्म असतो. त्या धर्तीवर शासकीय कार्यालयात त्या यंत्रणेला साजेसा पोशाख परिधान करणं आवश्यक आहे," असं माजी माहिती आणि जनसंपर्क संचालक श्रद्धा बेलसरे यांनी सांगितलं. "रंगीबेरंगी, भडक रंगाचे तसंच टीशर्ट, जीन्सला परवानगी देण्यात आलेली नाही. ऑफिस म्हणजे पिकनिक नव्हे ते कामाचं ठिकाण आहे. जीन्स नसतानाही लोक कामावर येत होते. पावसाळ्यात जीन्स भिजली तर अनेक दिवस वाळत नाही. त्यामुळे सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे. "महिला कर्मचाऱ्यांना साडीच्या बरोबरीने पंजाबी ड्रेस, शर्टपँट, कुर्ता, टॉप हे परिधान करायला अनुमती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत आधुनिकता जपली आहे," असं बेलसरे यांनी सांगितलं. ड्रेसकोडसाठी सरकारी आदेशाची काय आवश्यकता? "महाविकास आघाडीचं सरकारचं प्राधान्य सूची भरकटली आहे. ड्रेसकोडच्या नियमातून त्यांचं प्राधान्य कशाला आहे हे यातून लक्षात येतं. जीन्स नको, टीशर्ट नको, रंगीबेरंगी कपडे नको- हे अनौपचारिक पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना सांगता येतं. त्यासाठी परिपत्रक, अध्यादेशाची गरज नाही," असं भाजप नेत्या शायना एनसी यांनी सांगितलं. राजकारणात सक्रिय शायना फॅशन क्षेत्राशीही संलग्न आहेत. "राज्यापुढे आता अनेक गंभीर मुद्दे, प्रश्न आहेत. कोणत्याही ऑफिसमध्ये वावरताना कपड्यांसंदर्भात ठराविक नियम पाळले जातात परंतु त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर आदेश काढणं हे सरकारचं प्राधान्य आहे?" असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. जीन्स पँटचं चुकीचं झालं, त्यासंदर्भात विचार सुरू "सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अंगभर कपडे घालून यावं, ही या मागची सरकारची भूमिका आहे. मुख्यमंत्री साहेब हे मंत्रालयात टी शर्ट घालून येत नाहीत. घरी असले टी शर्ट घातलं तर ठीक आहे. जीन्स पँटचं चुकीचं झालं. बघू आम्ही त्याच्यावर विचार करतोय," असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. रविवारी महाविकास आघाडीतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ड्रेसकोड निर्णयासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)