LGBTQ rights: समलिंगी हक्कांच्या लढ्यासाठी लोकसभा निवडणूक 2019 का महत्त्वाची आहे?
"ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण निवडणूक आहे. समान हक्कांचा लढा फक्त न्यायालयात होऊ शकत नाही," असं 22 वर्षांचे अनीश गवांदे सांगतात.
एक समलिंगी व्यक्ती म्हणून या लोकसभा निवडणुकीत आपल्या हक्कांचं प्रतिबिंब कुठे पडतंय, याचा शोध अनीश यांनी घेतला, आणि त्यातून जन्माला आली 'पिंक लिस्ट'. ही भारतातली पहिलीच अशी यादी आहे, ज्यामध्ये समलिंगी हक्कांना पाठिंबा दर्शवणाऱ्या उमेदवारांची नावं आहेत. अनीश पहिल्यांदाच मतदान करत आहेत. यंदाची निवडणूक समलिंगी व्यक्तींसाठी आणि समलिंगी हक्कांसाठी लढणाऱ्यांसाठी का आणि कशी महत्वाची आहे, या प्रश्नांची उत्तरं अनीश गवांदे शोधत आहेत, सापडली ती सांग आहेत. 'LGBTQ हक्कांसाठी यंदाची निवडणूक महत्त्वाची' सप्टेंबर 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंध हा गुन्हा नसल्याचा निर्णय दिला. त्यानंतरची ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक असल्यानं आता या चळवळीनेही राजकीय रूप घ्यायला हवं, असं अनीश यांना वाटतं. "बदल घडवायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला राजकारणात पुढाकार घ्यावा लागेल. नेत्यांवर दबाव टाकून, याला एका सामाजिक चळवळीपासून राजकीय मुद्दा बनवण्याची गरज आहे," असं ते सांगतात. पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत नेमकी हीच गोष्ट होताना दिसत नाही, असं अनीश यांना वाटतं. "सगळीकडे राजकीय चर्चा होते आहे. पण या चर्चेत एक गोष्ट हरवली आहे, ती म्हणजे समलिंगी हक्कांवरती, समान हक्कांवरती चर्चा होत नाहीये. त्याविषयी उमेदवारांची भूमिका काय आहे, हेही त्यामुळे सर्वांना समजत नाही," ते सांगतात. पाहा हा व्हीडिओ हीच उणीव भरून काढण्यासाठीच अनीश यांनी ही यादी तयार करायचं ठरवलं. त्यासाठी दिल्लीच्या देविना बक्षी यांनी त्यांना मदत केली. पत्रकार असलेल्या देविना या कामाचं महत्त्व सांगतात, "मी समलिंगी नसले तरी समलिंगी हक्कांचं समर्थन करते. समान हक्कांची त्यांची मागणी मला महत्त्वाची वाटते. आमच्यासारख्या तरुणांना, पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या अनेकांना हे विषय महत्त्वाचे वाटतात." कशी तयारी झाली 'पिंक लिस्ट'? देविना सांगतात, "राजकारणात समलिंगी व्यक्तींच्या सहभागाविषयी खूपच गोंधळ आणि माहितीचा अभाव असल्याचं आम्हाला जाणवलं, विशेषतः लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात. त्यामुळं आम्ही सर्वसामावेशक यादी करायचं ठरवलं, ज्यात कोणत्या उमेदवारांनी समलिंगी हक्कांना पाठिंबा दिला आणि कशा स्वरूपाचा पाठिंबा दिला, हे मांडलं असेल." समलिंगींना विरोध करणाऱ्यांवर बोलण्यापेक्षा, पाठिंबा देणाऱ्यांनाच प्राधान्य द्यायचं त्यांनी ठरवलं आणि लोकसभेची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांचा अभ्यास केला. "लोकसभेत समलिंग हक्कांविषयी किंवा ट्रान्सजेंड विधेयकाविषयी झालेल्या चर्चा किंवा २००९, २०१३ आणि २०१८ साली समलिंगी हक्कांविषयी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयांनंतर या नेत्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली होती, सोशल मीडियावर हा मुद्दा चर्चेत होता तेव्हा या नेत्यांनी काही म्हटलं होतं का, याचा आम्ही अभ्यास केला." तीन महिने माहिती गोळा करून अनीश आणि देविना यांनी ही यादी तयार केली. आणि स्मृती देवराच्या मदतीनं वेबसाईटवर ती सर्वांना उपलब्ध करून दिली. पक्षांची नाही, तर उमेदवारांची यादी "पहिली गोष्ट तर ही पक्षांची यादी नाही, उमेदवारांची यादी आहे. वेगवेगळ्या पक्षांतल्या आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या उमेदवारांचा यात समावेश आहे," असं अनीश सांगतात. 'Pink list India'मधील काही जण निवडणूक लढवतायत तर काही जणांनी संसदेत समलिंगी हक्कांविषयी ठोस भूमिका घेतली आहे. काही जणांनी स्पष्टपणे नसला तरी पाठिंबा दर्शवला किंवा त्या बाजूनं सभागृहात मत दिलं आहे. काँग्रेसचे शशी थरूर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भाजपचे जय पांडा, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी अशा वेगवेगळ्या नेत्यांचा या यादीत समावेश झाला आहे. अर्थात ही केवळ माहिती देणारी यादी आहे आणि आम्ही कुणाचं समर्थन करत नाही, असं अनीश आणि देविना यांनी स्पष्ट केलंय. "इथे काही नेते आहेत जे समलिंगी हक्कांना पाठिंबा दर्शवतात, पण धर्माच्या आणि जातीच्या नावावर राजकारण करतात. बाकीच्या क्षेत्रांत उदार, खुल्या विचारांचे नसतात. मतदान हे कुठल्या एका मुद्द्यावर नाही तर सगळ्या विचारधारा लक्षात घेऊन मतदान करणं महत्त्वाचं आहे," असं ते सांगतात. काय आहे पक्षांची भूमिका "समलिंगी हक्कांविषयी काही उमेदवारांनी स्पष्ट भूमिका घेतलेली असली, तरी बहुसंख्य राजकीय पक्षांनी मात्र त्याबाबत आजही सावध भूमिका घेतली आहे किंवा संदिग्धता कायम ठेवली आहे", असं अनीश यांनाही जाणवतं. भारतातला समलिंगी चळवळीचा इतिहासही तेच चित्र दाखवतो. प्रकाश जावडेकर, अरुण जेटली अशा भाजपच्या मोठ्या नेत्यांनी समलिंगी संबंध गुन्हा नाहीत अशी भूमिका घेतली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर समलिंगी व्यक्ती समाजाचा भाग असल्याचं म्हटलं होतं. पण पक्ष म्हणून भाजपनं थेट भूमिका घेण्याचं टाळलं आहे. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी समलिंगी चळवळीला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांच्या जाहीरनाम्यातही त्याविषयी उल्लेख आहे आणि पक्षानं एका ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, अप्सरा रेड्डी यांची राष्ट्रीय महिला काँग्रेसच्या सरचिटणीस म्हणून नियुक्तीही केली आहे. पण त्याच काँग्रेसने समलिंगी विवाह, समलिंगींचे वारसाहक्क किंवा मुलं दत्तक घेण्याचा हक्क अशा विषयांवर अजून भाष्य केलेलं नाही. राष्ट्रवादी, माकपसारख्या पक्षांनी अनेकदा ठोस भूमिका घेतली आहे. गोव्यात 2015 साली तेव्हाचे क्रीडामंत्री रमेश तवडकरांनी समलिंगी व्यक्तींविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्यावर राष्ट्रवादीनं त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी उचलून धरली होती. पण अशा पक्षांनीही समलिंगींचे प्रश्न मुख्य मुद्दा म्हणून मांडलेले नाहीत. कदाचित येत्या काळात उमेदवारांमध्येच वाढता पाठिंबा जाणवला तर राजकीय पक्षही स्पष्ट भूमिका घ्यायला कचरणार नाहीत, असं अनीश यांना वाटतं. 'पिंक लिस्ट' लोकसभा निवडणुकीपुरती मर्यादित असली तरी सतत अपडेट करण्याचा अनीश आणि देविना यांचा विचार आहे. महाराष्ट्रात समलिंगी चळवळीला मोठा पाठिंबा पक्षांच्या पलीकडे राज्यातल्या गावखेड्यांतही उमेदवारांमध्ये समलिंगी हक्कांविषयी जागरुकता वाढते आहे, असं अनीश सांगतात. "गेल्या एका वर्षात मी महाराष्ट्राच्या अठरा जिल्ह्यांमध्ये फिरलो. कुठल्या कुठल्या भागात कुठल्या कुठल्या नेत्यांसोबत फिरलो. आणि एक गोष्ट ठळकपणे समोर आली, की आपल्याला वाटतं त्यापेक्षा जास्ती समर्थन समलिंगी हक्कांसाठी आहे." देशातल्या इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रातच या चळवळीला राजकीय पाठबळ देण्यासाठी चांगली परिस्थिती आहे, असं अनीश यांना वाटतं. "ज्या महाराष्ट्रात सावित्रीबाई, फुले, आंबेडकरांची विचारधारा वाहते, ज्या महाराष्ट्रात पुरोगामी चळवळीची सुरुवात झाली, ज्या महाराष्ट्राने सामाजिक क्षेत्रात बदल घडवण्यासाठी साथ दिली आहे, त्या महाराष्ट्रात समलिंगी हक्कांसाठीचा लढा नक्कीच पुढे जाऊ शकतो." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)