तुर्कस्तान : आमीर खानच्या भेटीमुळे चर्चेत आलेला हा देश भारताचा मित्र की शत्रू?
प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान तुर्कस्तानचे अध्यक्ष अर्दोआन यांच्या पत्नीला भेटल्याचे फोटो आले आणि एकच वाद उफाळला.
सोशल मीडिया, टीव्ही आणि वेबसाईट्सवर या फोटोची बरीच चर्चा झाली. या सर्वांचा विचार केल्यावर एकच गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे आमीर खान तुर्कस्तानला गेले आणि भारतातल्या अनेकांना ते रुचलं नाही. पण का? उत्तर कदाचित हे असावं - कारण तुर्कस्तान पाकिस्तानचा मित्र आहे किंवा मग भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटल्याप्रमाणे तुर्कस्तान 'अँटी-इंडिया' (भारतविरोधी) आहे. मात्र, या दोन्ही बाबी खऱ्या आहेत का? तुर्कस्तानमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम सांभाळलेले एम. के. भद्रकुमार सांगतात, "हे अगदी चुकीचं आहे. जे कुणी असं म्हणत आहेत त्यांना तुर्कस्तानविषयी काहीच माहिती नाही." तुर्कस्तान भारताचा मित्र आहे की शत्रू? हे जाणून घेण्यासाठी या दोन्ही देशांच्या संबंधांचा इतिहास तपासावा लागेल. मैत्रीचा पहिला प्रयत्न 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं आणि भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू सुरुवातीपासूनच ज्या देशांशी मैत्री स्थापित करायला प्राधान्य द्यायचे त्यापैकी एक देश होता तुर्कस्तान दिल्लीतील जेएनयू विद्यापीठात पश्चिम आशिया विषयाचे प्राध्यापक ए. के. पाशा सांगतात की, दुसरं महायुद्ध संपलं तेव्हापासूनच तुर्कस्तानशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याची नेहरूंची इच्छा होती. प्रा. पाशा सांगतात, "तिथे मुस्तफा कमाल पाशा यांनी ऑटोमन सुलतानाला हटवून धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही संघराज्याची स्थापना केली होती. पहिल्यांदा एक मोठं मुस्लिम राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष देश होणार असल्याने नेहरू फार प्रभावित झाले होते. भारतानंही असंच बनावे, अशी त्यांची इच्छा होती." मात्र, दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघ या दोन ध्रुवांमध्ये विभागलं गेलं. त्यानंतर सुरू झाला शीतयुद्धाचा काळ. या काळात तुर्कस्ताननं अमेरिकेचा हात धरला आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांची सैन्य संघटना असलेल्या नाटोमध्ये सहभागी झाला. पाकिस्तानसुद्धा अमेरिकेसोबत गेला. भारताची निराशा झाली. कारण भारत शीतयुद्धात तटस्थ होता. पाश्चिमात्य राष्ट्रांचं नेतृत्व करणाऱ्या अमेरिकेचा गट असो किंवा साम्यवादी सोव्हिएत संघाच्या नेतृत्त्वाखालील गट यापैकी कुठल्याही गटात भारत सहभागी झाला नाही. शीतयुद्ध काळात दुरावा वाढला प्रा. पाशा सांगतात, "नेहरू यांना या गोष्टीचं खूप वाईट वाटलं की, आपण प्रयत्न करूनही तुर्कीने अमेरिकेसोबत जात पाश्चिमात्य देशांशी हातमिळवणी केली." अशाप्रकारे शीतयुद्ध काळात भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यातलं अंतर वाढत गेलं. तुर्कस्तान अमेरिकेच्या जवळ गेला तर भारतही सोव्हिएत संघाच्या गोटात जाण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्या जवळ जाऊ लागला. दरम्यानच्या काळात तुर्कस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात मैत्री झाली. तुर्कस्ताननं पाकिस्तानला लष्करी मदतही केली. 1965 आणि 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात तुर्कस्ताननं पाकिस्तानला बरीच मदत केली. यानंतर 1974 साली तुर्कस्ताननं सायप्रसवर हल्ला चढवला. त्यामुळे भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यातले संबंध आणखी बिघडले. कारण सायप्रसचे अध्यक्ष आर्चबिशप मॅकरियॉज नॅम अलिप्ततावादी आंदोलनाचे मोठे नेते असल्याने भारताने या युद्धात सायप्रसची साथ दिली. प्रा. पाशा सांगतात, "तुर्कस्ताननं सायप्रसच्या एका भागावर ताबा मिळवल्याचं इंदिरा गांधींना फार दुःख झालं होतं. यानंतर त्यांनी अलिप्त राष्ट्रांसोबत मिळून तुर्कस्तानविरोधात कारवाईसुद्धा केली. यानंतर अशा अनेक घटना घडल्या ज्यामुळे दोन्ही देशांमधला दुरावा वाढत गेला आणि पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान यांच्यातली जवळीक वाढत गेली." मैत्रीचा दुसरा प्रयत्न 1984 साली राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर तुर्कस्तानबरोबरचे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. यामागे एक मुख्य कारण काश्मिरचा मुद्दा होता. 80 च्या दशकाच्या शेवटी काश्मिरचा मुद्दा जोर पकडू लागला होता. त्यावेळी OIC (Organisation of Islamic Countries - OIC) या मुस्लीम राष्ट्रांच्या संघटनेने काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांची परिस्थिती कशी आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी एका टीमची स्थापना केली होती. तुर्कस्तान आणि सौदी अरेबिया हे देश त्यात बरेच सक्रीय होते. 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयींनी तुर्कस्तानचा दौरा केला होता. प्रा. पाशा सांगतात की, तुर्कस्तानशी जवळीक आपल्या हिताची ठरेल, असं भारताला त्यावेळी वाटलं. कदाचित त्यामुळे चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने तत्कालिन पंतप्रधान नरसिंह राव आणि त्यानंतर पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी तुर्कस्तानचा दौरा केला. त्याप्रमाचे तुर्कीचे पंतप्रधान बुलंट येविट यांनीसुद्धा भारत दौरा केला. त्यांनी पाकिस्तानला भेट देऊन तिथून भारतात येण्यास नकार दिला. जनरल परवेज मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानातील लोकशाही सरकार उलथवून टाकल्याचं म्हणत येविट थेट भारत भेटीवर आले. 1998 ते 2001 पर्यंत तुर्कस्तानमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम केलेले एम. के. भद्रकुमार म्हणतात, "मी राजदूत असताना दोन्ही देशांमधले संबंध उत्तम होते. तिथले पंतप्रधान भारत भेटीवर आले होते. त्यांनी भगवद्गीता आणि गीतांजली यांचा अनुवादही केला होता." प्रा. पाशा सांगतात, "1990-2001 या दरम्यान असं वाटू लागलं होतं की, तुर्कस्तान आता पाकिस्तानला सोडून भारताच्या जवळ येईल. मात्र, 2002मध्ये अर्दोगान इस्लामच्या नावावर सत्तेवर आले आणि परिस्थिती बदलू लागली." अर्दोगान यांचेही प्रयत्न इस्लामला मुद्दा बनवत सत्तेवर आरुढ झालेल्या जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पक्षाचे नेते रेसप तय्यब अर्दोगान तुर्कस्तानची ती ओळख बदलण्याचा प्रयत्न करू लागले जी ओळख अतातुर्क म्हणजेच मुस्तफा कमाल पाशा यांनी निर्माण केली होती. इतकंच नाही तर हळूहळू तुर्कस्तानला मुस्लिम राष्ट्रांचं नेतृत्व आणि प्रादेशिक शक्ती म्हणून प्रस्थापित करण्याचाही त्यांचा प्रयत्न होता. ते मुस्लीम समाजाशी संबंधित वादग्रस्त मुद्दे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडू लागले. यात पॅलेस्टाईन आणि काश्मीर या मुद्द्यांचाही समावेश होता. "अर्दोगान यांच्या सत्ताकाळातही भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यातील संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, या दोन मोठ्या अडचणी होत्या," असं प्रा. पाशा सांगतात. पहिली अडचण दोन्ही देशातल्या व्यापार असमतोलाची होती. या दोन्ही देशांच्या व्यापारात भारताची बाजू मजबूत होती. म्हणजेच तुर्कस्तानकडून होणाऱ्या आयातीपेक्षा आपली निर्यात जास्त होती. त्यामुळे हा असमतोल कमी करावा आणि भारताने आयात वाढवावी, अशी तुर्कस्तानची अपेक्षा होती. पश्चिम आशियामध्ये तुर्कस्तानसोबत वेगवेगळे प्रकल्प भारताने राबवावे, अशीही त्यांची इच्छा होती. दुसरी अडचण इंधनाची होती. तुर्कस्तानकडे स्वतःचं खनिज तेल किंवा गॅस नाही. पण भारतातल्या केरळ इतकंच थोरियम तुर्कस्तानमध्येही आढळतं आणि म्हणूनच त्यांना अणुऊर्जा तयार करायची होती. अणुऊर्जा तयार करण्याचं तंत्रज्ञान भारताने पुरवावं, अशी तुर्कस्तानची इच्छा होती. मात्र, भारताने त्याला स्पष्ट नकार दिला. प्रा. पाशा म्हणतात, "अर्दोगान यांनी स्वतः दोन वेळा दिल्लीला भेट दिली. 2017 साली आणि 2018 साली. मात्र, भारताकडून अपेक्षा करण्यात हशील नाही, असं म्हणत ते नाराज होऊन परतले." यानंतर एकीकडे भारताचे इस्रायल, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका या देशांशी संबंध सुधारत गेले तर तुर्कस्तानपासून दुरावा वाढत गेला. माजी राजदूत एम. के. भद्रकुमार म्हणतात, "भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यातले संबंध सध्या सर्वोत्तम नाहीत. तुर्कीसोबतच्या संबंधांमध्ये अजून बरंच काही करणं शिल्लक आहे. इस्रायलसोबतच्या संबंधांबाबत आपण जेवढे प्रयत्न करत आहोत त्याहून अधिक प्रयत्न तुर्कस्तानसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी करायला हवे." काश्मीरचा मुद्दा तुर्कस्तानमध्ये 2016-17 साली बंड झालं. भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यात आणखी एका मुद्द्यावरून कटुता वाढली. या बंडासाठी तुर्कस्तानने अमेरिकेमध्ये स्थायिक असलेले तुर्कस्तानचे धार्मिक नेते फेतुल्लाह गुलान जबाबदार असल्याचा आरोप केला, तसंच सीआयए ही अमेरिकन गुप्तचर संस्था गुलान यांचा वापर करून तुर्कस्तानमध्ये सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. गुलान आंदोलन भारतातही सक्रीय होतं. त्यावेळी भारतात गुलान आंदोलनाच्या ज्या काही शाळा किंवा कार्यालयं आहेत ती भारताने बंद करावी, अशी इच्छा अर्दोगान यांनी व्यक्त केली होती. अर्दोगान पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खानसोबत प्रा. पाशा सांगतात की, भारताने त्यांचं म्हणणं ऐकलं नाही. त्यामुळे मग त्यांनीही काश्मीरचा मुद्दा उचलून धरला. खरंतर भारताशी चांगले संबंध प्रस्थापित होत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर अर्दोगान यांनी त्यांचं संपूर्ण लक्ष तुर्कस्तानला मुस्लीम राष्ट्रांचा नेता म्हणून प्रस्थापित करण्याकडे वळवलं आहे. याच कारणामुळे कधी तुर्कस्तान कतार मुद्द्यावरून सौदी अरेबियाला धमकातो, तर कधी गाजा पट्टीच्या मुद्द्यावरून पॅलेस्टाईनच्या मदतीसाठी समुद्रमार्गे मदतीची रसद पोचती करतो, तर कधी हाया सोफियाचं मशिदीत रुपांतर करून स्वतःला इस्लामिक ताकद बनवू इच्छित आहे. कधी मुस्लिमांच्या मानवाधिकारांच्या कथित उल्लंघनाचा मुद्दा लावून धरतो. काश्मीरवर वक्तव्य यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष अर्दोगान यांनी पाकिस्तानी संसदेत म्हटलं होतं की, काश्मीर पाकिस्तानसाठी जेवढा महत्त्वाचा आहे तेवढाच तो तुर्कस्तानसाठीही आहे. गेल्या वर्षीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनातही त्यांनी काश्मीरचा मुद्दा उचलला होता. मात्र, माजी राजदूत एम. के. भद्रकुमार यांच्या मते काश्मीर मुद्द्यावरून भारत तुर्कस्तानची जी प्रतिमा उभारू इच्छितो ती योग्य नाही. ते म्हणतात, "काश्मीरबाबत आपण जे केलं ते साऱ्या जगाने कबूल करावं, अशी आपली इच्छा आहे. मात्र, बहुतांश देशांना ते मान्य नाही, हे वास्तव आहे. इतर राष्ट्र हा मुद्दा उचलत नसले तरी त्यांना भारताची भूमिका मान्य नाही. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, ते आपले शत्रू आहेत. आपल्याच देशात एक मोठा गट असा आहे ज्यांचं असं म्हणणं आहे की, काश्मीरमध्ये सरकारने जे केलं ते योग्य नाही. मग त्यांनाही भारती-विरोधी म्हणायचं का?" तुर्कस्तान काश्मीरचा मुद्दा उचलून धरत असला तरीसुद्धा प्रत्यक्षात ते पाकिस्तानाला विशेष मदत करत नसल्याचंही प्राध्यापक पाशा सांगतात. मात्र, आम्ही काश्मीरला समर्थन देऊ, असा प्रपोगांडा ते नक्कीच करतात. श्रेष्ठत्वाची स्पर्धा तुर्कस्तानसोबतचे संबंध बिघडण्यामागे एक मोठं कारण भारताचं बदलतं धोरण असल्याचं माजी राजदूत एम. के. भद्रकुमार यांना वाटतं. हे बदलतं धोरण तुर्कस्तानला मंजूर नाही. ते म्हणतात, "तुर्कस्तानसारख्या देशांना भारताकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. कारण ते एका वेगळ्या प्रकारच्या भारताशी डील करत होते. त्यांना कधीही या भारताचा जो स्वतःला श्रेष्ठ मानतो, अनुभव आलेला नाही. त्यांना हे फारसं रुचलेलं नाही." या सगळ्या परिस्थितीत तुर्कस्तान मित्र आहे की शत्रू या प्रश्नाचं उत्तर कदाचित असं असेल की, दोन्ही देश सध्या आपापल्या कामात व्यस्त आहेत आणि दोघंही एकमेकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात. प्राध्यापक पाशा यांचं म्हणणं आहे की, भारताचा मोठी शक्ती होण्याचा प्रयत्न आहे. तुर्कस्तानही तसाच प्रयत्न करतोय. ते म्हणतात, "1985 पूर्वीचे ज्या जुन्या जखमा होत्या त्या खरवडून आपणही त्यांना उचकवतो आहे आणि काश्मीर मुद्द्यावरून ते सुद्धा 50-60-70 च्या दशकाच्या धोरणाचा अवलंब करत आहेत." भद्रकुमार म्हणतात की, अशा परिस्थितीत आमीर खानने तुर्कस्तानचा दौरा करणं चांगलंच आहे आणि संवेदनशील देश म्हणून भारताने अशा लोकांना लक्ष्य करण्याऐवजी आपला सांस्कृतिक दूत म्हणून सादर करायला हवं. ते म्हणतात, "तुर्कस्तानबरोबरचे संबंध चांगले नसतील तर अशा प्रयत्नांनी देवाण-घेवाणीला हातभार लागेल. शिवाय, आमीर खानच्या तुल्यबळ पाकिस्तानकडे कुणी आहे का? भारताने तर याचा वापर करायला हवा." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)