ब्रेक्झिट : ब्रिटनमध्ये नेमकं काय सुरू आहे थोडक्यात समजून घ्या
ब्रेक्झिटचा तिढा वाढत चालला आहे. ब्रिटिश पार्लिमेंटमध्ये मंगळवारी सदस्य पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मांडलेल्या ब्रेक्झिट करारावर मतदान होणार आहे.
युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटनने 29 मार्च 2019 ही तारीख निश्चित केली आहे. ब्रेक्झिटच्या या करारावर 11 डिसेंबर रोजीच मतदान पार पडणार होते. मात्र ते होऊ शकलेले नाही. सावधानतेचा इशारा : ब्रेक्झिट कसे पार पडेल, हे कुणालाही निश्चित सांगता येणार नाही, असे मला वाटते. शिवाय पुढचा आठवडा संपेपर्यंतदेखील या विषयावर स्पष्टता आलेली नसेल. मंगळवारी काय कळेल? पहिले म्हणजे थेरेसा मे यांना विरोधकांच्या विरोधाची तीव्रता आणि दुसरे म्हणजे त्यांच्याकडे प्लॅन बी आहे का? मात्र थेरेसा मे मतदानात पराभूत झाल्या, ज्याची शक्यता अधिक आहे, तर त्यांची पुढची रणनीती काय असेल, हे सांगण्यासाठी त्यांच्याकडे पुढच्या सोमवारपर्यंतचा वेळ असेल. या परिस्थितीत ब्रेक्झिटसाठी नव्याने करार करणे, पूर्णपणे वेगळा करार करणे, करार रद्द करणे, दुसऱ्यांदा विश्वासदर्शक ठराव मांडणे किंवा ब्रेक्झिट पुढे ढकलणे, हे पर्याय असू शकतात. ते कशासाठी मतदान करत आहेत, याची आठवण असू द्या थेरेसा मे यांनी केलेल्या करारात दोन प्रमुख भाग आहेत. यूरोपीय महासंघातून ब्रिटनने बाहेर पडण्याच्या शर्तीवर आधारित वैध ब्रेक्झिट करार आणि ब्रेक्झिटनंतर युरोपीय महासंघाशी असणाऱ्या संबंधांबाबत सकारात्मक आशा निर्माण करणारे बंधनकारक नसलेले राजकीय घोषणापत्र. ब्रेक्झिट करारामुळे ब्रिटन युरोपीय महासंघाच्या खूप जवळ जाईल, असे पंतप्रधान मे यांच्या हुजूर पक्षातील ब्रेक्झिटचे समर्थन करणाऱ्यांना खासदारांना वाटते. मात्र घोषणापत्र खूप अस्पष्ट असल्याचे हुजूर पक्षातील उर्वरित सर्व खासदार आणि विरोधी पक्षांना वाटते. काय घडू शकते? ब्रिटनमध्ये गेल्या 100 वर्षात कुठल्याच सरकारचा झाला नसेल इतका मोठा पराभव थेरेसा मे यांचा होईल, असा अंदाज बीबीसीने वर्तवला आहे. या पराभवाचा आकार कमी व्हावा, यासाठी मे आणि त्यांचे समर्थक मंत्री शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करतील. पराभव झाल्यास पंतप्रधान मे यांचा प्लान बी काय? त्यांच्याकडे अशी कुठली योजना असेल की जी किमान त्यांच्या निकटवर्तीयांना ठावूक असेल, असे वाटत नाही. अर्थव्यवस्थेला धक्का न लावता जनतेने दिलेल्या सार्वमताची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण केलेला करारच सर्वोत्तम असल्याचे मे यांनी सार्वजनिकरित्या शिवाय खाजगीतही अनेकदा सांगितले आहे. मात्र त्या काय करू शकतात, याविषयी काही सल्ले : खासदारांना आवडेल असा करार करण्यासाठी युरोपीय महासंघाशी नव्याने वाटाघाटी करणे, या दुसऱ्या पर्यायाला सर्व खासदारांना पाठिंबा देण्यास सांगणे, ब्रेक्झिट करारच करू नये म्हणजेच 'नो डील'ला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांना दटावणे किंवा नव्या करारावर नव्याने सार्वमत घेणे किंवा ब्रुसेल्सला संपूर्ण प्रक्रियाच पुढे ढकलण्यास सांगणे. सभापतींसोबत झालेला वाद कशासाठी होता? सरकार आणि ब्रेक्झिटला पाठिंबा देणारे खासदार आणि हाऊस ऑफ कॉमन्सचे सभापती जॉन बेरकावो यांच्यात याच आठवड्यात मोठा वाद झाला. त्यामुळेच पंतप्रधान मे यांना त्यांचा प्लान बी लवकरच तयार करावा लागणार आहे. सभापतींवर पक्षपातीपणाचे आरोप लावण्यात आले होते. खरेतर ब्रेक्झिटचं योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी संसदेने अधिक व्यापक भूमिका पार पाडावी, या उद्देशाने त्यांनी काही निर्णय घेतले होते. आतापर्यंत संसद थेरेसा मे यांचा करार आणि 'नो डील' या दोघांच्याही विरोधात असल्याने सभापतींचा निर्णय महत्त्वाचा होता. मुख्य विरोधी पक्षात चाललंय काय? सत्ताधारी हुजूर पक्षच नाही तर मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षामुळेसुद्धा ब्रेक्झिटचा विषय विखुरलेला आहे. कायमच युरोपीय महासंघाविषयी साशंक असणाऱ्या डाव्या विचारसरणीच्या मजूर पक्षाच्या नेतृत्त्वाला विशिष्ट प्रकारचे ब्रेक्झिट अपेक्षित आहे. मात्र ब्रिटनला बाहेर पडण्यापासून रोखण्यासाठी नव्याने सार्वमत घेण्यात यावे, अशी या पक्षाच्या बहुतांश सदस्य आणि त्यांच्या मतदारांची इच्छा आहे. मजूर पक्ष पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी केलेल्या ब्रेक्झिट कराराच्या विरोधात मतदान करण्यावर ठाम आहेत. मात्र ब्रेक्झिटची 29 मार्च तारीख जवळ येईल, तशी संसदेत पुढे होणाऱ्या मतदानामध्ये हा पक्ष काय भूमिका घेईल, हे सांगता येणे अशक्य आहे. ..तर कशी असेल ब्रेक्झिटची सांगता? खरेतर याचे उत्तर कुणालाच देता येणार नाही. मात्र सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास सार्वमत घेऊनही त्या सार्वमतात जनतेने जो कौल दिला आहे, त्याचे काय करावे, याबाबत खासदारांमध्ये अडीच वर्षांनंतरही एकमत होऊ शकलेले नाही. त्यामुळेच आज ब्रिटन 1945 नंतरच्या सर्वात गहन राजकीय संकटाचा सामना करत आहे. मात्र काहीच झाले नाही तर कुठलाच करार न करता युरोपीय महासंघातून बाहेर पडणे, हा पर्याय आहे. मात्र 'नो डील' ब्रेक्झिटसाठी पंतप्रधान थेरेसा मे तयार नसतील आणि काहीही करून तसे होऊ नये यावर संसद ठाम असेल तर मात्र काहीतरी करावेच लागेल. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)