कोरोना महाराष्ट्र : राज्यात रुग्ण महाराष्ट्रात वाढत आहेत, कारण...-राजेश टोपे
"सध्या कोरोनावर लस नाही. लक्षणांप्रमाणे उपचार करण्यात येत आहेत. वापरण्यात येणाऱ्या औषधांचा परिणाम इतर व्हायरसवर झाला होता, त्यामुळे त्यांचा वापर केला जात आहे. म्हणूनच लस येईपर्यंत आपण सोशल डिस्टन्सिंग, हात धुणे, सॅनिटायझरचा वापर आदी गोष्टींची नियमावली आपल्याला पाळावी लागणार आहे," असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची मुलाखत बीबीसी न्यूज मराठीच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी घेतली. यामध्ये जनतेच्या मनातील अनेक प्रश्नांना टोपे यांनी उत्तर दिलं आहे. कोव्हिड-19 रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. हे रोखण्यासाठी यंत्रणा कशा प्रकारे काम करत आहे? संख्या वाढत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. लॉकडाऊन शिथील करण्यात आल्यामुळे संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत राज्यातील 47 हजार रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. तर 49 हजार अॅक्टिव्ह रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. आपण केंद्र सरकारच्या इंडियन काऊन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) दिलेल्या नियमावलीचं कठोरपणे पालन करण्याची सूचना प्रशासनाला केली आहे. कंटेनमेंट झोनमध्ये घरोघरी सर्वेक्षण, ज्येष्ठ नागरिकांचं अलगीकरण, टेस्टींग, योग्य उपचार आदी गोष्टी परिणामकारकरीत्या कराव्या लागतील. लॉकडाऊनमुळे प्रसाराची साखळी तोडण्यास मदत होते. आजही अर्थचक्र थांबलं तरी हरकत नाही. पण जिवीतहानी होऊ नये यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. देशात प्रति दहा लाख टेस्टिंगमध्ये महाराष्ट्रात पुढे आहे. आयसीएमआर, जागतिक आरोग्य संघटना यांनी दिलेल्या प्रोटोकॉलप्रमाणे काम करून चढता आलेख रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पावसाळ्यात कोरोनाचे रुग्ण जास्त वाढण्याची भीती आहे का? पीक टाईम कधी येईल? अनेकांनी पीक टाईम येण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. पण आपला डब्लिंग रेट देशाच्या तुलनेत सध्या समाधानकारक आहे. रिकव्हरीमध्ये आपण चांगल्या स्थितीत आहोत. रुग्णवाढीची संख्यासुद्धा जास्त नाही. जगाच्या तुलनेतही प्रति दहा लाख लोकांपैकी पॉझिटिव्ह रुग्णांचं प्रमाण जास्त नाही. ही परिस्थिती आणखी चांगली करून वाढ रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अनेक हॉस्पिटलमध्ये एका बेडवर दोन जणांना झोपवण्यात येत आहे. लोकांना बेड कमी का पडत आहेत? साधारणपणे, मुंबईत सध्या 1200 आयसीयू बेड आहेत. ऑक्सिजन सपोर्ट असलेले बेड 5260 आहेत. ऑक्सिजन आणि आयसीयू कॅटेगरीचे बेड 10450 आहेत. संशयित किंवा अलाक्षणिक रुग्णांना ठेवण्यासाठीचे बेडही मोठ्या प्रमाणात आहेत. पण मला आयसीयू बेडबाबत काळजी वाटते. दररोज फक्त पाच-पंचवीसच बेड उपलब्ध असतात. म्हणजे रोजची गरज आपण भागवू शकतो, असं हे प्रमाण आहे. अगदी बेड मिळालेच नाहीत, अशी काही परिस्थिती नाही. पण बेड मिळवताना ताण पडतो, अशी ही स्थिती आहे. त्यामुळे आम्ही यामध्य 500 बेड लगेच वाढवत आहोत. माझी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांच्याशी चर्चा झाली. आपण सेव्हन हिल्स हॉस्पिटमध्ये 200, वरळी डोममध्ये 100, सेंट जॉर्जमध्ये 100 बेड वाढवत आहोत. या वाढीमुळे मुंबईच्या रुग्णांना थोडा दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे सध्या दिसणारी परिस्थिती आठ दिवसांनंतर दिसणार नाही. लोकल सुरू झाल्यास 8 ते 10 हजार बेड वाढतील. बेड उपलब्ध आहेत, तर लोकांना इतका त्रास का होत आहे? सध्या रुग्णालयांशिवाय फिल्ड हॉस्पिटल तयार करत आहोत. खासगी रुग्णालयांचे 80 टक्के बेड आपण उपलब्ध करून घेणार आहोत. प्रत्येक मोठ्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये सरकारी अधिकारी ठेवणार आहोत. तो रुग्णांना मार्गदर्शन करेल. कोणताही रुग्ण आल्यानंतर त्याला दाखल करून घेतलंच पाहिजे, यासाठी प्रयत्न आहेत. त्याशिवाय खासगी रुग्णांच्या उपचाराचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी ते अधिकारी लक्ष ठेवतील. या सगळ्या सूचनांची अंमलबजावणी होत आहे. लोकल ट्रेनची मागणी फक्त अत्यावश्यक सेवांसाठीच का केली आहे? लोकल बंद असल्यामुळे नर्स, वॉर्डबॉय येऊ शकत नाहीत. ते वसई विरार नालासोपारा या भागात राहतात. लांबचा प्रवास आहे. त्यामुळे लोकल सुरू झाली तर हे लोक तिथून येऊ शकतील. त्यानंतर ऑपरेशनल बेड सुरू करण्यात येतील. पंतप्रधान मोदींनाही याबाबत विनंती केली आहे. फक्त आणि फक्त अत्यावश्यक सेवेतील लोकांसाठी लोकल ट्रेन वापरण्यात येतील. गेटवर योग्य तपासणी करूनच त्यांना लोकलमध्ये प्रवेश दिला जाईल. पण खासगी हॉस्पिटलमध्ये जास्त दर आकारण्यात येत आहे, लोकांचे लाखांमध्ये बिल येत आहेत, अशा तक्रारी आहेत, त्याबद्दल काय सांगाल? खासगी रुग्णालयातील रुग्णांसाठी जिप्सा या इंश्यूरन्स कंपनीच्या असोसिएशनचा आधार धरला आहे. त्यांनी खासगी रुग्णालयांसोबत करार केलेला आहे. त्या करारानुसारच पैसे आकारावेत असं ठरलं आहे. खासगी रुग्णालयांनी मनमानी कारभार केला तर आपण एक रुग्णांसाठी एक हेल्पलाईन तयार केली आहे. इथं तक्रार केल्यास त्यांना आकरण्यात आलेले जास्तीचे पैसे परत करण्याची सूचना केली जाते. शिवाय, त्या हॉस्पिटलवर संसर्गजन्य रोग कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी/आयुक्तांना दिलेल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल. कोणती हेल्पलाईन आहे? लोकांना याबाबत माहिती नाही, शिवाय टेस्टचा दरही जास्त आहे. टेस्टच्या दराबाबत आम्ही ई-मेल अॅड्रेस दिला आहे. त्या मेलवर तातडीने कारवाई केली जाते. तसंच येत्या एक-दोन दिवसांत हेल्पलाईन नंबर सर्वांना दिला जाईल. तुमच्या तक्रारीप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. खासगी लॅबमध्ये टेस्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने 4500 रुपये दर निश्चित केला होता. त्याप्रमाणे आकारणी चालू होती. पण जास्त दर आकारण्यात येत असल्याचं आमच्या लक्षात आलं. सध्या यासाठी लागणाऱ्या उपकरणांचे दर कमी झाले आहेत. एकंदर खर्चाचा आढावा घेऊन रुग्णांची लूट थांबवण्यासाठी एक समिती बनवली आहे. त्यांचा अहवालही आला आहे. जास्तीत जास्त 2200 रुपये प्रति टेस्ट असा दर ठरवला आहे. घरी जाऊन टेस्ट केल्यास जास्तीत जास्त 2800 रुपये असा दर आता ठरवण्यात आला आहे. राज्यभरात हा निर्णय लागू असेल. त्यामुळे हा दर निम्मा झाला आहे, याचं मला समाधान वाटतं. सरकारी लॅब टेस्ट लवकर करू शकत नसेल तर जिल्हाधिकारी खासगी लॅबशी बोलून आणखी कमी दरात करून घेऊ शकतात. उपचाराच्या खर्चाबाबत काय धोरण आहे? रुमचा रेट 50 हजार ते 1 लाखांपर्यंत आकारले जात होते. पण सध्याच्या काळात रूमला 4 हजारांपेक्षा जास्त नाही आणि आयसीयूला 7 हजार रुपयांपेक्षा जास्त दर आकारायचा नाही, असे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. 20 टक्के खासगी रुग्णालयांचे बेड वगळून शासनाने घेतलेल्या 80 टक्के बेडवर हा निर्णय लागू असणार आहे. असं होत नसल्याची त्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन कारवाई करण्यात येणार आहे. दिल्लीतील अंदाज नुकताच उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी व्यक्त केला होता. तुम्ही मुंबईच्या परिस्थितीबाबत काय अंदाज व्यक्त कराल? वेगवेगळ्या मॉडेलवर अंदाज व्यक्त करण्यात येतात. तुम्ही कंटेनमेंट स्ट्रॅटेजी कशी बनवता, यावर सगळं अवलंबून आहे. लोकांच्या प्रतिसादावरही हे अवलंबून आले. लागण झालेल्या सर्वांची टेस्टींग होऊन विलगीकरण होणं गरजेचं आहे. काही अज्ञानी लोक लक्षणं दिसत असली तरी सांगत नाहीत, त्यामुळे त्याचा संसर्ग बळावून शेवटच्या क्षणी लोक धापा टाकत येतात. त्यामुळे लोकांनी हे न लपवता तत्कार रुग्णालयात होणं. लोकांच लवकर निदान होणं हे अशावेळी महत्त्वाचं ठरतं. हाच फॉर्म्यूला वापरून आम्ही धोरण आखत आहोत. पावसाळ्यात नॉर्मल लोकांनाही सर्दी-ताप येऊ शकतं, त्यामुळे अशा लोकांना काय सांगाल? पावसाळ्यात व्हायरल आजार वाढतात. डेंग्यू, मलेरिया हे डासांच्या उत्पत्तीपासून हे आजार होऊ शकतात. त्याशिवाय अशुद्ध पाण्याच्या वापरानेही आजार होऊ शकतात. या गोष्टींवर योग्य पद्धतीने काम केल्यास या आजारांवर आळा घातला येऊ शकतो. ग्रामीण भागात कोरोनाची स्थिती कशी आहे, तिथे एमबीबीएस डॉक्टर नाहीत. अशा ठिकाणी कोरोनावर कसं नियंत्रण आणलं जाईल? ग्रामीण भागात जास्त कोरोनाचा प्रसार नाही. पण मुंबई-पुण्यातून तिथं गेलेले लोक पॉझिटिव्ह आढळून येत आहेत. ग्रामीण भागातही रुग्णांवर योग्य उपचार करण्यात येत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून योग्य सल्ला घेऊन रुग्णांना उपचार केला जात आहे. स्थानिक डॉक्टरांना मार्गदर्शन करण्याचं काम होत आहे. बेडही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. निष्काळजीपणा करणाऱ्या डॉक्टरांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. जिथे ज्या गोष्टी लक्षात येत आहेत, त्या तत्परतेने दुरुस्त केल्या जात आहे. गरीब रुग्ण हाच आमच्यासाठी केंद्रबिंदू आहे. त्याच्यासाठीच आपण सर्व यंत्रणा राबवत आहोत. जिल्हा बंदी उठवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे का? लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने उठवण्यात येत आहे. दुकानं, विमानतळं, मॉल हळूहळू उघडण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे आंतरजिल्हा प्रवासाची परवानगीही देण्यात येईल. महत्त्वाचं काम असेल तर प्राधान्याने परवानगी देण्याची भूमिका अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे लोकांना जास्त अडचण येत नाही. कोरोना कधीपर्यंत राहील? सध्या कोरोनावर लस नाही. सध्या लक्षणांप्रमाणे उपचार करण्यात येत आहेत. वापरण्यात येणाऱ्या औषधांचा इतर व्हायरसवर झाला होता, त्यामुळे त्यांचा वापर केला जात आहे. लस येईपर्यंत आपण सोशल डिस्टन्सिंग, हात धुणे, सॅनिटायझरचा वापर आदी गोष्टींची नियमावली आपल्याला पाळावी लागेल. लहान बालकापासून ते वयोवृद्धाला समजेल अशा स्वरुपात कोरोनासोबत कसं जगायचं, याचं शिक्षण लोकांना देण्यात येईल. याला सर्व्हायवल ऑफ स्मार्टनेस असं आपण म्हणू शकतो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)