इशरत जहाँची आई आरोपींच्या सुटकेला कोर्टात देणार आव्हान
इशरत जहाँ चकमक प्रकरणाच्या खटल्यात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं बुधवारी (31 मार्च) क्राइम ब्रँचच्या तीन अधिकाऱ्यांची मुक्तता केली. गिरीश सिंघल, तरुण बारोट आणि अंजू चौधरी यांची सीबीआय विशेष न्यायालयानं सर्व आरोपातून मुक्तता केली आहे.
सीबीआय कोर्टाच्या निर्णयाला इशरतची आई शमीमा कौसर न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. शमीमा कौसर यांच्या वकील वृंदा ग्रोवर यांनी बीबीसीशी बोलताना ही माहिती दिली. "इशरत जहाँ लष्करे तैय्यबाची कट्टरतावादी होती. हा गोपनीय अहवाल नाकारता येऊ शकत नाही. त्यामुळेच तिन्ही अधिकाऱ्यांना निर्दोष मुक्त केलं जात आहे," असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. जून 2004मध्ये इशरत जहाँसह तीन जणांना बनावट चकमकीत ठार केल्याचा आरोप या तीन अधिकाऱ्यांवर होता. गुजरात सरकारने सीबीआयला या तीन आरोपींविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी दिली नाही. इशरत जहाँची आई आणि बहीण सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना वाटतं की, या प्रकरणात दिल्लीहून दबाव टाकण्यात आला. त्या म्हणतात, "2014 नंतर ज्या पण केसेस झाल्या त्यामध्ये तपास यंत्रणांवर दबाव टाकण्यात आला आहे. मला तर वाटतं थेट दिल्लीहून दबाव टाकण्यात आला आहे. तपासात याआधी जे पुरावे हाती आले आहेत ते सादर केले जाऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत." इशरत जहाँ प्रकरणात पुढे काय होण्याची शक्यता? इशरत जहाँची आई शमीमा कौसरच्या वकील वृंदा ग्रोवर बीबीसीशी बोलताना म्हणतात, "सीबीआय कोर्टाचा आदेश बनावट एन्काउंटर आणि खटला सुरू करण्याआधी परवानगी मागण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या कायद्याचं उल्लंघन आहे." "सीआरपीसीच्या 197 कलमानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याविरोधात खटला सुरू करण्याआधी परवानगी घेण्याची कायद्यातील सुरक्षा, या प्रकरणात लागू होत नाही. कारण, सीबीआयच्या तपासात हे कट करून घडवून आणलेला एन्काउंटर होतं हे समोर आलं आहे," असं त्या पुढे म्हणतात. इशरतचं अपहरण करण्यात आलं. दोन दिवस तिला अवैध पद्धतीने ताब्यात ठेवण्यात आलं आणि त्यानंतर तिला ठार मारण्यात आलं. सीबीआयने साक्षीदारांचे जबाब, फॉरेंन्सिक आणि वैज्ञानिक पुरावे गोळा केले आहेत. त्यातून ही गोष्ट स्पष्ट होते, असं वृंदा ग्रोवर म्हणतात. त्या पुढे म्हणतात, "कोर्टासमोर असलेल्या सर्व पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करत. सीबीआय कोर्टाला गुजरात सरकारने दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवण्यात आला. सुरूवातीपासून कोर्टात आणि कोर्टाबाहेर गुजरात सरकारने आरोपी पोलिसांचा बचाव केला." वृंदा ग्रोवर म्हणतात, इशरत जहाँचे आतंकवादी कारवायांशी संबंध असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्या पुढे सांगतात, "गुजरात पोलीस कर्मचाऱ्यांची सुटका करण्याचा आदेश या एन्काउंटरला खरा ठरवतो. याचा अर्थ असा की, ज्या व्यक्तीला राज्य सरकार आपला दुश्मन किंवा आरोपी मानेल त्यांना मारलं जाईल. शमीमा कौसर या आदेशाला कोर्टात आव्हान देणार आहेत." इशरत जहाँ चकमक प्रकरणातून डी.जी.वंजारा आणि अमीन आरोपमुक्त दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 2 मे 2019 रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने इशरत जहां 'बनावट' चकमक प्रकरणात गुजरातचे माजी पोलीस अधिकारी डी. जी. वंजारा आणि एन. के. अमीन यांच्यावरील आरोप मागे घेतले होते. गुजरात सरकारने सीआरपीसीच्या कलम 197 अन्वये या दोघांविरोधात खटला चालू देण्याची परवानगी दिली नव्हती. वंजारा आणि अमीन हे दोघं इशरत जहां बनावट प्रकरणात आरोपी होते. त्यांच्यावर सीबीआय न्यायालयात आरोप ठेवण्यात आले होते. या आरोपातून आपली मुक्तता व्हावी अशी अपील दोघांनी न्यायालयाकडे केली होती. डी.जी.वंजारा आणि अमीन वंजारा यांनी म्हटलं की, "गुजरात पोलिसांद्वारे ज्या चकमकी झाल्या आहेत त्यात ठार होणाऱ्या लोकांपैकी काही जण विदेशी होते, काही जण याच देशातले होते, ते राष्ट्रद्रोही आणि राष्ट्रविरोधी होते. त्या लोकांचा उद्देश गुजरातची कायदा आणि सुव्यवस्था उद्ध्वस्त करणं हाच होता. त्यांचा उद्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची हत्या करणं हा होता. गुजरात पोलिसांनी जे केलं ते कायद्याच्या कक्षेत होतं. पण आमच्या विरोधात राजकीट कट-कारस्थान रचलं गेलं आणि खऱ्या चकमकींना बनावट ठरवण्यात आलं. त्यामुळे आम्हाला तुरुंगात सात-आठ वर्षं काढावे लागले." हे पूर्ण प्रकरण काय आहे? या प्रकरणातील आरोपी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी खटल्याविना आरोपमुक्त झाले. त्यामुळे 17 वर्षांपूर्वी झालेल्या या एन्काउंटरवर आजही प्रश्नचिन्ह उभं रहातं. हे प्रकरण 2004 चं आहे, जेव्हा गुजरात पोलिसांनी एका एन्काउंटरमध्ये चार आतंकवाद्यांना ठार केल्याचा दावा केला होता. जावेद शेख उर्फ गणेश पिल्लै, अमजद अली अकबर राणा, जीशान जौहर आणि 19 वर्षीय इशरत. इशरत ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा भागात रहाणारी होती. पोलिसांचा आरोप होता, हे सर्व गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा प्लान बनवत होते. या प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांवर हत्येचा खटला सुरू झाला नाही. या प्रकरणी राजकारण सुरू झालं. राज्यातील भाजप सरकारने केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारवर नरेंद्र मोदींना या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. त्यावेळी या प्रकरणाचं रिपोर्टिंग करणारे पत्रकार सांगतात, सरकार पोलिसांविरोधात खटला सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी उत्सुक नव्हतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)