दृष्टिकोन : राज ठाकरेंचं फेरीवाल्यांविरोधातलं 'आंदोलन' अन् मूळ प्रश्नांना बगल
मुंबई काँग्रेसच्या कार्यालयावर आज काही अज्ञातांनी हल्ला करून काचांची तोडफोड केली. मनसेचे माजी नगरसेवक संदीप देशपांडे यांनी त्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी फेरीवाल्यांची बाजू घेतली, म्हणून मनसेनं त्यांच्यावर 'सर्जिकल स्ट्राईक' केला, असं ट्वीट देशपांडे यांनी केलं आहे.
महिला फेरिवाल्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर मोर्चा काढला होता Twitter पोस्ट समाप्त, 1 मनसेच्या फेरीवाल्यांच्या आंदोलनाचं विश्लेषण करणारा हा सुहास पळशीकरांचा लेख: एका सेनेवर गेल्या महिन्यात लिहिल्यावर लगेच या महिन्यात दुसऱ्या सेनेवर लिहावं लागेल, याची कल्पना नव्हती! ती सेना म्हणजे अर्थातच नव-ज्वालाग्राही नवनिर्माण सेना. अनेकांना अजून ती अस्तित्वात आहे हे आठवत नसेल. पण तिनं आवाज काढला आणि चर्चेला तोंड फुटलं (इथे 'तोंड फुटलं' हा शब्द प्रयोग चर्चा सुरू झाली, अशा साळसूद अर्थाने केला आहे). निमित्त झालं ते रेल्वे पुलावरच्या चेंगराचेंगरीचं, आणि त्याचा राग निघाला फेरीवाल्यांवर. अडगळीत गेलेली एक सेना त्यामुळे प्रकाशात, बातमीत आणि वादात आली. फेरीवाले नकोत आणि फेरीवाले हवेत, अशा दोन गटांमध्ये एक भांडण सुरू झालं. तर फेरीवाले सगळे परप्रांतीय असतात की त्यांच्यात बरेचसे मराठीसुद्धा असतात, असा दुसरा एक वाद झडू लागला. मुंबईत नेमकी कोणती सेना जास्त दादागिरी करू शकते, याची त्या निमित्ताने चर्चा व्हायला लागली. कारण एका सेनेने दुसऱ्या सेनेचे नगरसेवक पळवले तर दुसऱ्या सेनेने पहिलीचा अजेंडाच पळवला. मुंबई महापालिकेतील मनसेचे 6 नगरसेवक शिवसेनेत सहभागी झाले आहेत. पुन्हा त्यानिमित्ताने आपल्याला फार त्रास देऊन सतावणाऱ्या एका सेनेला वाकुल्या दाखवण्यासाठी दुसऱ्या सेनेशी चर्चा करण्याची संधी भाजपला मिळाली ती वेगळीच. अशा या सगळ्या उद्वेगजनक करमणुकीमध्ये तीन नेहमीचे, पण गंभीर मुद्दे लपून राहिलेले आहेत, हे मात्र फार कोणी लक्षात घ्यायला तयार नाही. तेव्हा आपण कोणत्याच सेनेची किंवा कोणत्याच फेरीवाल्यांची बाजू न घेता या राजकीय झटापटीत अडकून पडलेले मुद्दे तेवढे पाहूयात. प्रश्न फेरीवाल्यांचा की शहरांच्या कारभाराचा? एक मुद्दा अर्थातच फेरीवाल्यांशी संबंधित आहे. मुंबईच काय किंवा इतर मोठ्या शहरांमध्ये गर्दी अतोनात असते. सार्वजनिक सुविधा बेताच्याच असतात. लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या असतात. त्यामुळे अपघात, छोट्या नैसर्गिक संकटालाही तोंड देण्यात येणारं अपयश, मानवी जीवाची किंमत नसणं, अशा राजकीय अपयशांचा अनुभव नेहमीच येत राहतो. त्याला बेदरकार सरकारं, निर्ढावलेले राजकीय पक्ष आणि स्वतःत मश्गूल नोकरशाह हे जबाबदार असतात. दादरच्या केशवसुत पुलाखाली फेरीवाले बसतात. कधी तरी मनसेच्या मार्गाने तर कधीतरी आणखी इतर मार्गांनी लोक राग आणि हताशपणा व्यक्त करतात. कारण चेन्नई असो की कोलकाता आणि मुंबई असो की पुणे, शहरांचं नियोजन कसं करायचं, याचा गंभीरपणे विचार करायचाच नाही, असा जणू एक सार्वत्रिक संकेत तयार झाला आहे. त्या सार्वत्रिक कारस्थानात उद्योजक-व्यापारी आणि अप्पलपोटा मध्यमवर्ग हे सुद्धा सामील झाल्यामुळे सगळी शहरं मृत्यूचे सापळे बनली आहेत. एल्फिन्स्टन रोड स्टेशन जवळची दुर्घटना हा त्या सापळ्याचा एक नमुना आहे. शहरांच्या इस्पितळांमध्ये होणारे लहान मुलांचे मृत्यू किंवा सिनेमा थिएटरात आग लागून होणारे मृत्यू, अशा घटनांच्या मालिकेतला हा आणखी एक प्रकार होता. पण त्याच्यापासून धडा घेऊन तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपायांचा वेध घेऊ, असं काही कोणता पक्ष म्हणत नाही. मुंबईतील फेरीवाल्यांना नोंदणीक्रमांक देण्यात आले आहेत. फेरीवाल्यांमुळे ती दुर्घटना घडल्याचा शोध मनसे लावणार, तर काँग्रेस पक्ष फेरीवाल्यांच्या बाजूने दंड थोपटणार, आणि राज्यकर्ता पक्ष आपली नामुष्की लपवण्यासाठी लष्कराला नागरी पूल बांधायला सांगण्यात मर्दुमकी मानणार! त्यामुळे शहर नियोजन नावाचा राजकीय प्रश्न खुंटीवर टांगला जातो, याचं भान कोणालाच नसणार. कळीचा मुद्दा बाजूला कसा सारायचा, याचा जणू वस्तुपाठ म्हणून हे फेरीवाले-विरोधी आंदोलन दाखवता येईल. फेरीवाल्यांची बाजारपेठ दुसरा मुद्दा फेरीवाल्यांचाच. पण खरं तर त्यापेक्षा कितीतरी मोठा. एक तर फेरीवाल्यांचा मुद्दा हा मराठी विरुद्ध बिगर-मराठी, असा मुळातच नाहीये. आणि तो नुसता फेरीवाल्यांच्या पुरताही नाहीये. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या विरोधात 2008 ला दिल्लीत आंदोलन झालं होतं. तो केवळ औपचारिक अर्थाने 'व्यवसाय स्वातंत्र्या'पुरता देखील मर्यादित नाही. आपल्या देशात कोणत्याही शहरात फेरीवाले हा तिथल्या व्यापाराच्या चौकटीचा एक अविभाज्य भाग असतात. शहर जेवढं मोठं, श्रीमंत किंवा दाट लोकवस्तीचं असेल, तेवढेच फेरीवाले जास्त आणि विविध व्यवसाय करणारे असतात. म्हणजे फेरीवाले किंवा फुटकळ विक्रेते-व्यावसायिक हे आपल्या एकंदर ग्राहक बाजारपेठेचं एक वैशिष्ट्य आहे. भारतातली ग्राहक बाजारपेठ ही खूप भिन्न कुवतींच्या ग्राहकांची मिळून बनली आहे. बहुमजली आणि रंगीन दुकानांमध्ये खरेदी करू शकणाऱ्या ग्राहकांप्रमाणेच रस्त्यावर स्वस्तात आणि झटपट खरेदी करू शकतील, एवढीच फुरसत आणि आर्थिक कुवत असणारे लोक मोठ्या संख्येने आहेत. म्हणजे फेरीवाले हटवले तर हा मोठा ग्राहकवर्ग बाजारपेठेपासून दूर लोटला जाईल आणि त्या प्रमाणात बाजारपेठ रोडावेल. याचाच आणखी एक मोठा अर्थ आहे. ज्या नोटाबंदीने गेल्या वर्षी हाहाकार माजवला आणि जिला मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी विरोध केला होता, तिचा फटका ज्या 'असंघटित' क्षेत्राला बसला होता, त्याचाच फेरीवाले हा एक घटक आहे. आणि ते भारताच्या भल्यामोठ्या अनौपचारिक अर्थकारणाचं प्रतिनिधित्व करतात. राज ठाकरे यांनी नोटाबंदीला विरोध केला होता. जसं नोटाबंदीमुळे त्या अर्थव्यवस्थेवर घाला घातला गेला, तसाच बाजारपेठेतील या अनौपचारिक घटकांना विरोध करण्यामुळे त्या अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचतो. आणि नोटाबंदीप्रमाणेच 'फेरीवाले हटाव' सारख्या मोहिमेत जबरदस्तीने अचानक आपली अर्थव्यवस्था बदलून तिचं औपाचारीकीकरण करण्याचा अट्टहास दिसतो. आपली बाजारपेठ मोडली तरी चालेल, अशा वेगाने अर्थव्यवस्थेचं रूपांतर करण्याचा हा अट्टाहास नक्की कोणाच्या फायद्याचा आहे, हा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येतो. या प्रश्नाचं उत्तर देण्याची, त्याच्यावर चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे का? अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीत सरकार आणि राजकीय पक्ष म्हणून आपण कमी ताकदीच्या ग्राहकांच्या आणि कमी ताकदीच्या व्यावसायिकांच्या बाजूने आहोत का? की संघटित आणि बलिष्ठ आर्थिक हिताचीच री ओढणार आहोत? 'आव्वाज' म्हणजे लोकशाही असते का? मनसेच्या आताच्या धडाकेबाज राजकारणातून येणारा तिसरा प्रश्न राजकारण करण्याच्या पद्धतीबद्दलचा आहे. आताच्या आंदोलनात फेरीवाल्यांवर हल्ले आणि त्यांना हुसकावून लावण्याचे दमदार प्रयत्न, यांचा वाटा मोठा आहे. आणि एकंदरच या सेनेच्या किंवा 'त्या' सेनेच्याही कामात 'आवाज' मोठे निघतात आणि विरोधकांवर 'तोंडसुख' घेण्याबरोबरच त्यांची धुलाई करण्याला राजकारण म्हटलं जातं. 'खळ्ळ-खटयाक' हा शब्द महाराष्ट्रात रूढ झाला आहे. या प्रकारच्या राजकारणाला 'खळ्ळ-खटयाक'चं राजकारण, असा सूचक शब्दप्रयोग प्रचलित आहे. म्हणजे आपण क्षणभर असं धरून चालू की ज्याच्यावरून वाद चालू आहे तो मुद्दा बरोबर आहे. तरीही तो कुठे, कसा मांडायचा आणि त्यातून धोरण ठरवण्याकडे किंवा धोरण बदलण्याकडे कशी वाटचाल करायची, हा प्रश्न राहतोच. पण जर कुणी थेट 'आव्वाज' करण्याचा मार्गच वापरायचा म्हटलं, तर दोन शक्यता उद्भवतात. एक म्हणजे, 'आव्वाज' करणाऱ्यांचं नेहमी ऐकावंच लागेल आणि त्यामुळे इतरांना कधीच काही वेगळा विचार मांडता येणार नाही की वेगळे कार्यक्रम आणि वेगळी धोरणे यांचा पाठपुरावा करता येणार नाही. दुसरी शक्यता अशी, की वेगळे मुद्दे असणारेही फक्त 'अव्वाजा'च्याच भाषेत बोलायला लागतील. तसं झालं तर सार्वजनिक क्षेत्र, राजकारण वगैरे गोष्टी संपल्या, असंच म्हणावं लागेल. कारण मग स्पर्धा राहील ती मोठा 'आव्वाज' करण्याची, जास्त दादागिरी करण्याची, एकमेकांपेक्षा जास्त दमबाजी करण्याची. 'तुम्ही चार काचा फोडल्या तर आम्ही पाच फोडू,' असं म्हणण्याची. आणि मग कोणाचं म्हणणं योग्य आहे किंवा कोणाचं म्हणणं सगळ्यांत जास्त हिताचं आहे, ते दमबाजी करण्याच्या ताकदीवरून ठरणार. आणि या अशा रस्त्यावरच्या ताकदीला लोकशाही मानण्याची गफलत आपण करतो आहोत, हा या आंदोलनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पुढे आलेला आणखी एक मुद्दा आहे. गमतीचा आणि चिंतेचा भाग म्हणजे, फेरीवाले-विरोधी आंदोलन असो किंवा आपली इतर राजकारणं असोत, त्यांचा रोख हे आणि असे प्रश्न ऐरणीवर आणण्यापेक्षा ते लपवण्याकडेच जास्त असतो. तेव्हा मनसेच्या आताच्या आंदोलनातही हे तिन्ही प्रश्न दूर लोटले गेले. लोकांचं लक्ष त्या मुद्द्यांकडे जाऊच नये, अशा प्रकारचं राजकारण झालं तर ते प्रथेला धरून झालं, असंच म्हणावं लागेल. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)