प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं नुकसान झालं नाही, कारण... - ब्लॉग
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-वंचित बहुजन आघाडी एकत्र आली असती तर राज्यातला भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या जागांवर काही परिणाम झाला असता का?
भारतीय जनता पक्षाला राज्यात 23 जागा तर शिवसेनेला 18 जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेना भाजप युतीला राज्यात एकूण 41 जागा मिळाल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या अपयशाचं खापर प्रकाश आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या वंचित बहुजन आघाडीवर फोडलं आहे. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अपयशाला आम्ही जबाबदार नाही, असं वंचित बहुजन आघाडीने स्पष्ट केलं आहे. वंचित आघाडीमुळे राज्यातल्या सात-आठ मतदारसंघात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला फटका बसला आहे. ही बाब नाकारता येणार नाही. वंचित आघाडी आणि राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या मतांची बेरीज केली तर ती शिवसेना-भाजपच्या उमेदवाराच्या उमेदवाराहून अधिक होते. त्यामुळे ते या जागांवर जिंकले असते असं म्हटलं जात आहे. पण या ठिकाणी युतीच्या उमेदवारांची कामगिरी ही त्यांच्या राज्यातल्या सरासरीहून कमी आहे असं दिसतं. शिवसेना-भाजपच्या टक्केवारीत वाढ वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेली मतं आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळालेली मतं ही एकच आहेत असं गृहीत धरूनच हे म्हटलं जात आहे. निवडणूक आयोगानुसार भारतीय जनता पक्षाला राज्यात 27.6 टक्के आणि शिवसेनेला 23.3 टक्के मतदान मिळालं आहे. म्हणजे दोन्ही पक्षांच्या मतं ही 50.9 टक्के आहेत. तर काँग्रेसला राज्यात 16.3 टक्के आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 15.5% म्हणजेच दोन्ही पक्षांच्या मतांची बेरीज 31.8% इतकी होती. 2014च्या लोकसभेत भाजपला 27.5 टक्के मतदान झालं होतं तर शिवसेनेला 18.29 टक्के. शिवसेनेला तीन टक्के जास्त मतदान मिळालं आहे. तर याच निवडणुकीत काँग्रेसला 18.29 टक्के मतदान झालं होतं आणि राष्ट्रवादीला 16.12 टक्के मतदान झालं होतं. युतीचं मतदान वाढलं तर आघाडीचं मतदान कमी झालं आहे. वंचित बहुजन आघाडी हा एक पक्ष नाही त्यामुळे त्यांना मिळालेली मतं ही आयोगाने इतरमध्ये टाकली आहेत. वंचित बहुजन आघाडीला महाराष्ट्रात एकूण 41 लाख 32 हजार मतदान झालं आहे. म्हणजेच त्यांना 14 टक्के मतदान पडलं आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांच्या मतांची बेरीज केली तर तरी ती 46 टक्के होते. म्हणजेच हे तिघे एकत्रित आले असते तरी त्यांची टक्केवारी भाजप-सेनेच्या टक्केवारीहून अधिक नाही असंच दिसून येतं. 'नवा पर्याय' म्हणून मतदान सात जागांवर वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार हरले असं म्हटलं जात आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला जर ती मतं मिळाली असती तर त्या ठिकाणी ते निवडून येऊ शकले असते पण भाजप-सेनेला कंटाळलेल्या आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी नको असलेल्या गटाने त्यांना पर्याय म्हणून निवडलं ही शक्यता आपण कशी नाकारू शकतो? वंचित बहुजन आघाडीने तिकीट वाटप हे जातीच्या आधारावरच केलं होतं. उमेदवारांच्या नावासमोरच त्यांनी जात-धर्म टाकला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने नेहमीच मराठाकेंद्रित राजकारण केलं, त्यामुळे त्यांनी कधी उमेदवारांची जात जाहीर केली नाही. हा नवा प्रयोग आहे. जाती तोडण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व देणं महत्त्वाचं आहे, असं प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलं होतं. 'धनगर समाजाची साथ' वंचित आघाडीने आपल्या उमेदवारांची जी जातनिहाय यादी जाहीर केली होती त्याप्रमाणे त्यांनी बारामती, माढा, सांगली, ठाणे, नांदेड, उस्मानाबाद या ठिकाणी धनगर समाजातील लोकांना उमेदवारी दिली आहे. राज्यात दीड कोटी धनगर समाज आहे, असा दावा धनगर समाजाचे नेते करतात. म्हणजेच त्यांची संख्या राज्यात 8 ते 10 टक्के इतकी आहे. बारामती, सांगली, माढा या भागात धनगर समाजातील लोकांची संख्या लक्षणीय आहे हे ओळखून त्यांना या ठिकाणी उमेदवारी देण्यात आली होती. गोपीचंद पडळकर यांना तीन लाख मतं मिळाली. त्यांना या भागातील धनगर समाजाने मतदान केलं असं म्हटलं जात आहे. धनगरांनी त्यांच्याच समाजातील व्यक्तीस मतदान करण्यामागे एक महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे पडळकर हे धनगर आंदोलनाचा चेहरा आहेत. धनगर आरक्षणाची मागणी पडळकर पूर्ण करू शकतील किंवा संसदेत ते ही मागणी लावून धरू शकतील या भावनेतून त्यांना मतदान मिळालं, असं सांगितलं जातं. पण फक्त या समाजाने जातीच्याच आधारावर मतदान केलं असं म्हणण्यात फार अर्थ नाही. पडळकरांच्या जनसंपर्कामुळे त्यांना ही मतं मिळाली. फक्त जातीच्याच आधारावर मतं मिळणार होती तर बारामतीमध्ये नवनाथ पडळकरांना केवळ 44 हजार मतं का मिळाली आणि माढातून विजय मोरे यांना 51,532 मतं मिळाली आहेत. म्हणजेच या भागातील धनगर समाजाने काँग्रेस-राष्ट्रवादी किंवा शिवसेना-भाजपला स्वीकारलं आहे. युतीच्या उमेदवाराची कामगिरी जिथं कमी पडली... यशपाल भिंगे यांना नांदेडमधून 1,66,196 मतं मिळाली. त्यांच्यामुळेच अशोक चव्हाणांचा पराभव झाला असं म्हटलं जात आहे. भिंगे हे धनगर समाजाचे आहेत. पण त्यांना धनगर समाजाचं कमी आणि प्रकाश आंबेडकरांना मानणाऱ्या लोकांचं मतदान अधिक झालं आहे. पुन्हा या ठिकाणी भाजपची कामगिरी त्यांच्या राज्यातील कामगिरीच्या तुलनेत कमी आहे. प्रतापराव चिखलीकरांना 43 टक्के मतदान मिळालं आहे. अशोक चव्हाणांना 39.55 टक्के मतदान मिळालं. 2014च्या निवडणुकीत त्यांना 4.90 लाख मतं मिळाली होती. त्या तुलनेत त्यांना यंदा 50 हजार मतं कमी मिळाली आहेत. 2014मध्ये वंचित बहुजन आघाडीचं आव्हान नव्हतं, पण बहुजन मुक्ती पार्टीचे उमेदवार राजरत्न आंबेडकर आणि बहुजन समाज पक्षाचे उमेदवार हंसराज वैद्य या दोघांना मिळून 50 हजारांच्या वर मतं मिळाली होती. परभणीतून आलमगीर खान यांना दीड लाखाच्या आसपास मतं मिळाली आहेत. त्यांच्यामुळे आघाडीचे उमेदवार राजेश विटेकर पडले हे म्हणणं अयोग्य ठरू शकतं, त्यांच्यामुळे बंडू जाधव हे काठावर निवडून आले आहेत असं फार तर म्हणता येऊ शकतं. पण राज्यात सेना-भाजपला मिळालेली मतांच्या सरासरीच्या तुलनेत बंडू जाधव यांना 7 टक्के मतदान कमी मिळालं आहे. परभणीतला अंतर्गत संघर्ष आणि गेल्या पाच वर्षांत विकासकामं न केल्यामुळे परभणीचे मतदार शिवसेनेवर नाराज होते अशी कुजबूज सुरू होतीच. राजेश विटेकरांना 39.65 टक्के मतदान मिळालं आहे जे आघाडीच्या सरासरीच्या तुलनेत अधिक आहे, पण जिंकण्यासाठी पुरेसं नाही. आलमीर खान हे एमआयएमकडून उभे होते. समजा हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले असते तर... जर वंचित बहुजन आघाडी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस या तिन्हींची महाआघाडी झाली असती तर? राजकारणात जर तर ला अर्थ नसतो आणि इथं दोन अधिक दोन नेहमीच चार होतात असंही नाही. फक्त गणिताच्याच आधारावर निवडणुका जिंकता आल्या असत्या तर गणितज्ज्ञच राजकारणी नसते झाले का? या सर्वांनी एकत्र मिळून निवडणूक लढवली असती तरी निदान या निवडणुकीत फार फरक पडला नसता. भाजप आणि शिवसेनेची टक्केवारी या सर्वांच्या एकत्रित टक्केवारीहून अधिकच आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे जर ते एकत्र आले असते तर वंचितच्या उमेदवाराला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पारंपारिक मतदारांनी त्यांची मतं टाकली असती की पुन्हा एखादा अपक्ष पण आपल्या जातीच्या उमेदवाराला मत देणं पसंत केलं असतं, हे देखील पाहणं तितकंच आवश्यक आहे. राखीव जागांवर वंचित आघाडी कशी लढली? वंचित बहुजन आघाडीची आरक्षित जागांवरची कामगिरी देखील म्हणावी तितकी समाधानकारक नाही. अमरावती, रामटेक, शिर्डी, लातूर आणि सोलापूर हे अनुसूचित जातीचे मतदारसंघ आणि नंदूरबार, गडचिरोली, चिमूर, दिंडोरी आणि पालघर हे अनुसूचित जमातींचे राखीव मतदारसंघ आहेत. अमरावतीमध्ये बहुजन वंचित आघाडीला 5.86 टक्के, रामटेक 3 टक्के, शिर्डी 6 टक्के, लातूर 9.54 टक्के मतदान मिळालं आहे. लातूरमध्ये वंचितला 1.12 लाख मतं मिळाली आहेत, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांना 1.70 लाख मतं मिळाली. गडचिरोली-चिमूर येथून रमेशकुमार गजबेंना 1.11 लाख मतं मिळाली आहेत. नंदूरबारमध्ये वंचितला 2 टक्के मतदान झालं आहे. दिंडोरीमध्ये 5.17 टक्के मतदान झालं आहे. परभणी, नांदेड, हिंगोली, सांगली, चंद्रपूर, हातकणंगले या अराखीव मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीने एक लाखांच्या वर मतं मिळवली आहेत तर नाशिक, उस्मानाबाद आणि यवतमाळ वाशिममध्ये वंचितला मिळालेलं मतदान हे 90 हजारांवर आहे. वंचितमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरसकट नुकसान झालं, असं सांगणारी आकडेवारी उपलब्ध नाही. मुळात या दोन्ही पक्षांच्या टक्केवारीत 2014च्या तुलनेत घसरण झाली आहे आणि भाजप-शिवसेनेच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. आघाडी झाली असती तर मतदान हस्तांतरीत झालं असतं असं दर्शवणारे इंडिकेटर्सही उपलब्ध नाहीत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मतं वंचितकडे वळली असती का? वंचित आघाडी आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मतांची बेरीज एकत्र केली तर आठ ठिकाणी ती शिवसेना-भाजपच्या युतीपेक्षा जास्त होते. जरी या जागा राष्ट्रवादी-काँग्रेसला मिळाल्या असं गृहीत धरलं असतं तर त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीला काय मिळालं असतं? बाकी कुठे नाही तर सोलापूरचा मतदारसंघ आंबेडकरांना देऊन राष्ट्रवादी-काँग्रेसची ताकत पाठीमागे लावण्याचं आश्वासन या दोन्ही पक्षांनी त्यांना दिलं असतं का? अशी बरीच गणितं या निवडणूक आयोगाने न दिलेल्या आकडेवारीमध्ये दिसतात. समाजातल्या विविध जातींना तिकीट देण्याचं काम वंचितने केलं. या अठरापगड जातींनी एकत्रित येऊन वंचितला एकगठ्ठा मतदान केलं नाही हे जरी मानलं तरी निदान ज्या ठिकाणी चांगला उमेदवार मिळाला आहे तिथं या जातींनी उत्साहाने मतदान केल्याचं दिसतं. या मतदारांना बाहेर आणण्याचं श्रेय हे या नव्या प्रयोगालाच जातं. या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकरांनी निवडणुकीच्या निकालानंतर काढलेले उद्गार समर्पक वाटतात, आतापर्यंत ज्या घटकांना कुणीच तिकीट दिलं नव्हतं ते देऊन आम्ही त्यांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्याचं काम केलं. मग मुंबई-पुण्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी का हरली? मुंबई, कल्याण, ठाणे, नागपूर, पुणे या भागात वंचितला अल्प मत मिळालं आहे. मुंबईच्या सातही मतदारांपैकी फक्त दोन ठिकाणी त्यांच्या उमेदवारांना 50,000 मतांच्या पुढे जाता आलं. जर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार वंचितमुळे पडले असं म्हटलं तर मुंबई आणि पुण्यामध्ये वंचितची कामगिरी सरस नाही तर निदान या ठिकाणी तरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडून येण्यास काय हरकत होती. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की मिलिंद देवरा यांचा अपवाद वगळता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या एकाही उमेदवाराला 40 टक्क्यांच्या वर मतं मिळाली नाहीत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकूण राज्यातली कामगिरी पाहता वंचितमुळे त्यांचं खरंच नुकसान झालं असं तरी कुठे दिसत नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)