अजित पवार: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री कधीच मुख्यमंत्री का होऊ शकले नाहीत?
महाराष्ट्राचं उपमुख्यमंत्रिपद भूषवलेला एखादा नेता मुख्यमंत्री झालेला तुम्हाला आठवतो का?
आज ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार आहे आणि याचवेळी महाराष्ट्राचा पुढचा उपमुख्यमंत्रीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचं उपमुख्यमंत्रिपद कायमच चर्चेचा विषय राहिलंय. या पदाचा इतिहास पाहता, त्यासोबत चिटकलेली काही गृहितकं, सोयीचं पद म्हणून झालेली टीका आणि त्यातून वाद, या सर्वांमुळे उपमुख्यमंत्रिपदाच्या इतिहासात डोकावणं तसं संयुक्तिकच ठरेल. एक नजर टाकू या उपमुख्यमंत्रिपदाच्या रंजक गोष्टीवर. महाराष्ट्राचा पहिला उपमुख्यमंत्री 1978 पासून महाराष्ट्रात आघाड्या-युत्यांचं राजकारण सुरू झालं आणि याच वर्षी महाराष्ट्राला पहिला मुख्यमंत्री मिळाला. आणीबाणी मागे घेतल्यानंतर देशात लोकसभा निवडणुका पार पडल्या, पाठोपाठ काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही झाल्या. त्यात महाराष्ट्रही होता. इंदिरा गांधी यांना देशभरातून होणारा विरोध लक्षात घेता पक्षांतर्गत चलबिचल सुरू झाली आणि काँग्रेसमध्ये फूट पडली. त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे सांगतात. "देश पातळीवर यशवंतराव चव्हाण आणि ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी इंदिरा गांधींचं नेतृत्व झुगारून 'रेड्डी काँग्रेस'ची स्थापना केली. यशवंतराव चव्हाण हेच संस्थापक असल्याने शरद पवार अपरिहार्यपणे रेड्डी काँग्रेसमध्ये गेले," असं खोरे सांगतात. रेड्डी काँग्रेस वगळता इंदिरा गांधींसोबत राहिलेल्या पक्षाला 'इंदिरा काँग्रेस' म्हटलं जाऊ लागलं. या इंदिरा काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील मोठे नेते होते नासिकराव तिरपुडे. देश पातळीवरील काँग्रेस फुटीमुळे महाराष्ट्रातली राजकीय समीकरणं पार कोलमडून गेली होती. पर्यायाने या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम 1978 च्या विधानसभा निवडणुकीतही झाला. इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे लढले. त्यात देशात जनता पक्षाची लाट होती. महाराष्ट्र टाइम्सचे वरीष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे सांगतात, "1978 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढल्या. आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधींवरील जनतेचा राग एव्हाना कमी झाला नव्हता. याचा फटका जसा इंदिरा काँग्रेसला बसला, तसाच रेड्डी काँग्रेसलाही बसला. परिणामी जनता पक्षाने 99 जागांसह महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळवलं आणि इंदिरा काँग्रेसला 62, तर रेड्डी काँग्रेसला 69 जागा मिळाल्या." दोन्ही काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढल्या असल्या, तरी रेड्डी काँग्रेसमध्ये असलेल्या वसंतराव नाईकांनी जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी दिल्ली गाठल्याचं राजकीय विश्लेषक आणि राज्यघटनेचे अभ्यासक डॉ. अशोक चौसाळकर सांगतात. वसंतराव नाईक जरी रेड्डी काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांचे विदर्भातील बरेचसे समर्थक इंदिरा काँग्रेसमध्ये होते. त्यामुळे त्यांनी इंदिरा गांधींशी बोलणी करून दोन्ही काँग्रेसनी मिळून महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करावी, अशी विनंती केली. "इंदिरा गांधी महाराष्ट्रातल्या पहिल्या-वाहिल्या आघाडीसाठी राजी झाल्या, मात्र महाराष्ट्रातले त्यांचे निष्ठावंत मानल्या जाणाऱ्या नेत्यांनी आपलं वर्चस्व कायम राखण्यासाठी धडपड केली. त्यात अग्रेसर होते नासिकराव तिरपुडे. त्यामुळं त्यांची समजूत उपमुख्यमंत्रिपदावर काढण्यात आली," असं ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर सांगतात. वसंतदादा पाटील आघाडीच्या या सूत्रानुसार 7 मार्च 1978 रोजी वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची, तर इंदिरा काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील तत्कालीन नेते नासिकराव तिरपुडे यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि महाराष्ट्रात पहिल्यांदा मुख्यमंत्र्यांसोबतच उपमुख्यमंत्रीही विराजमान झाला. तिरपुडेंनंतर, म्हणजे 1978 पासून आजपर्यंत 8 नेते उपमुख्यमंत्री झाले - ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर म्हणतात, "उपमुख्यमंत्रिपद हे नेहमीच युत्या-आघाड्यांच्या राजकारणासाठी सोयीचं पद राहिलंय. कधी सत्ता जाण्याच्या भीतीपोटी, कधी सत्ता स्थापण्यातली एखादी अडचण दूर करण्यासाठी, काही ठिकाणी सहमतीतून, काही ठिकाणी वेळ मारुन नेण्यासाठी, तर काही ठिकाणी सोयीचं राजकारण म्हणून हे पद वापरण्यात आलं." हे पद सोयीचं आहे म्हणून किंवा आणखी काही कारण असावं, पण उपमुख्यमंत्रिपदावरील नेत्याचे बऱ्याचदा मुख्यमंत्रिपदावरील नेत्याशी वाद झाल्याचं दिसून आलं. याचीही सुरुवातही 1978 सालीच झाली. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री ही पदं म्हणजे 'तुझं-माझं जमेना…' असं का? नासिकराव तिरपुडे हे इंदिरा काँग्रेसचे होते. शिवाय, ते इंदिरा गांधी यांचे एकनिष्ठ होते. त्यामुळं आपल्या पक्षाचं वर्चस्व राखण्यासाठी ते धडपडत असत, असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात. दिनकर रायकर सांगतात, "उपमुख्यमंत्री असताना नासिकराव तिरपुडेंनी रेड्डी काँग्रेस संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. तिरपुडेंकडे गृहमंत्रिपद होतं. तिरपुडे वसंतदादांवर टीका करायचे. तिरपुडेंचा एक कलमी कार्यक्रम होता की, मराठा नेत्यांना निशाणा करायचं." तिरपुडेंबाबत शरद पवारांनीही आपल्या आत्मकथेत एक उदाहरण दिलंय: वसंतदादा पाटील आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर टीका करण्याची तिरपुडे एक संधी सोडत नसत. वसंतदादा त्यावेळी चालण्यासाठी काठी वापरत. एकदा पत्रकारांनी तिरपुडे यांना विचारलं, "तुमचं सरकार कसं चाललंय?" तर त्यावर तिरपुडे म्हणाले, "चाललंय काठी टेकत टेकत" त्यावेळी वसंतदादा पाटील काठी टेकत चालायचे. आणि हाच संदर्भ तिरपुडेंच्या टीकेला होता. शरद पवारांनी 1978 साली सरकार पाडण्याचं एक कारण नाशिकराव तिरपुडे हेही होतं, असं रायकर सांगतात. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यातील वादाचं आणखी एक उदाहरण ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई देतात. "1983 साली रामराव आदिक हे उपमुख्यमंत्री असताना, ते वसंतदादांवर कायमच टीका करायचे. आदिक हे इंदिरानिष्ठ होते. एकदा तर त्यांनी आपलं केबिन अलिशान करून घेतलं. आपणही मुख्यमंत्र्यांपेक्षा कमी नाहीत, हे दाखवण्यासाठी." दिनकर रायकर म्हणतात, "रामराव आदिक इंदिरानिष्ठ होते खरं, पण त्यांचा स्वभाव इंदिरा गांधींना चांगला माहित होता. त्यामुळं काँग्रेसच्या अंतर्गत बैठकीत मुख्यमंत्रिपदासाठी रामराव आदिकांना जास्त मतं पडली होती. तरीही इंदिरा गांधींनी वसंतदादांना मुख्यमंत्री केलं होतं." "शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्रिपदाचा संघर्ष तसा दिसला नाही. मात्र पुढे काँग्रेस-राष्ट्रवादी दरम्यान अधून-मधून या दोन्ही पदांमध्ये असा संघर्ष डोकं वर काढत राहिला," असं हेमंत देसाई सांगतात. "काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या 15 वर्षांच्या सत्ताकाळात 2004 ते 2008 या काळात उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या आर. आर. पाटील यांचा मात्र कधीच मुख्यमंत्र्यांशी संघर्ष झाला नाही, कारण त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदी विलासराव देशमुख होते. आर. आर. पाटील आणि विलासरावांमध्ये अनुभवानुसार फरक होता. पाटलांना या अनुभवाचा आदर होता. त्यामुळं तसा संघर्ष झाल्याचे दिसत नाही," असं विजय चोरमारे सांगतात. मुख्यमंत्र्यांशी उपमुख्यमंत्र्यांचा सातत्यानं संघर्ष राहिला, तो अर्थात वर्चस्व आणि पदासाठी. मग ते नासिकराव तिरपुडे असो, रामराव आदिक असो वा आताचे अजित पवार किंवा अन्य कुणी. मात्र, महाराष्ट्राच्या सत्तेचा इतिहास असा राहिलाय की, जो नेता उपमुख्यमंत्री बनला तो कधीच मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाला नाही. उपमुख्यमंत्री कधीच मुख्यमंत्री का बनू शकला नाही? उपमुख्यमंत्री होणं म्हणजे मुख्यमंत्री कधीही न होणं ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे, असं दिनकर रायकर म्हणतात. "महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री राहिलेला नेता मुख्यमंत्री बनू शकला नाही, हे वास्तव आहे. मात्र, तो त्या पदाला शाप आहे, असं म्हणणं चूक ठरेल. त्याचवेळी हेही खरंय की, राजकीय क्षेत्रात ही अंधश्रद्धा मानली जाते," असं विजय चोरमारे सांगतात. शिवेसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी डॉ. अशोक चौसाळकर म्हणतात, "उपमुख्यमंत्री झालेला नेता आजवर महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झाला नाही, हा केवळ योगायोग आहे. कारण जर आज गोपीनाथ मुंडे हयात असते, तर ते नक्कीच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार होते. शिवाय, आजच्या नेत्यांपैकी विचार केल्यास अजित पवार हे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार आहेतच. त्यामुळं उपमुख्यमंत्रिपदावरील नेता मुख्यमंत्री होणारच नाही, असं मानणं बरोबर ठरणार नाही." तर विजय चोरमारे सांगतात, "मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होता येत नसलं तरी उपमुख्यमंत्री म्हणजे आघाड्यांच्या राजकारणातलं महत्त्वाचं पद आहे. कारण ज्याच्या जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री, असं असलं तरी कमी जागा असलेल्या पक्षातल्या मोठ्या नेत्याची वर्णी उपमुख्यमंत्रिपदी लागते. म्हणजे, एकाअर्थी, संबंधित पक्षातील तो सर्वोच्च नेता असल्याचं शिक्कामोर्तबही या पदामुळं होतं." एकूणच उपमुख्यमंत्रिपदासाठीही महाराष्ट्रात मोठं राजकारण झालेलं दिसतं. किंबहुना, त्यावरून मोठे डावपेचही खेळलेले दिसतात. पण या पदाला घटनात्मक किती अधिकार आहेत? उपमुख्यमंत्रिपदाला घटनात्मक अधिकार किती? याबाबत राज्यघटनेचे अभ्यासक आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. अशोक चौसाळकर म्हणतात, उपमुख्यमंत्रिपदाला घटनेनुसार कोणतेही अधिकार नाहीत. मात्र डॉ. चौसाळकर हे उपमुख्यमंत्रिपदाचे महत्त्वही सांगतात. ते म्हणतात, "उपमुख्यमंत्री असणारा नेता मंत्रिमंडळातील द्वितीय स्थानी असतो. त्यामुळं मुख्यमंत्री परदेश दौऱ्यावर किंवा राज्याबाहेर गेले असतील, तर मुख्यमंत्रिपदाचा प्रभार उपमुख्यमंत्र्यांकडे येतो. शिवाय, सर्व महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळते." "1978 साली नासिकराव तिरपुडे यांच्या रूपानं ज्यावेळी पहिल्यांदा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री झाले, तेव्हा उपमुख्यमंत्रिपदाच्या निर्मितीवरून वाद झाला होता. त्यानंतर गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतरही कोर्टात याचिका दाखल करून या पदाला विरोध करण्यात आला होता. "मात्र, त्या याचिकेचे पुढे काही झाले नाही," असं सांगत डॉ. चौसाळकर म्हणतात, "हे पद राजकीय सोयीसाठी आहे. त्यामुळं जोपर्यंत युत्या-आघाड्यांचं राजकारण सुरू राहील, तोपर्यंत सत्तेतील सहभागी सर्व पक्षांचा समतोल राखण्यासाठी हे पद शाबूत राहील." महाराष्ट्राचा आगामी उपमुख्यमंत्री आजवरचा इतिहास पुसून मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होतो का, हे आगामी राजकीय घडामोडीच ठरवतील. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)