शाळा 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यास केंद्राची परवानगी, महाराष्ट्रातील स्थिती काय?
देशात 15 ऑक्टोबरनंतर शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी याबाबत माहिती दिलीय.
कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक राज्य सरकारला त्यांच्या राज्याची परिस्थिती पाहून शाळा सुरू करण्याबबात निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य असणार आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. विविध राज्यांच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांना त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची हमी देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असल्याचंही केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी स्पष्ट केलं. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जेईई आणि नीट या प्रवेश परीक्षा यशस्वीपणे राबवल्याचा उल्लेखही यावेळी रमेश पोखरियाल यांनी केला. लाखोच्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी नियमानुसार परीक्षा दिल्या. तसंच विविध राज्यांमध्ये आता महाविद्यालयीन अंतिम वर्षांच्या परीक्षाही सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. शाळा सुरू करण्यापूर्वी पालक आणि शाळांनाही विश्वासात घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. सुरक्षा आणि शिक्षण हे दोन्ही गरजेचं असून याचा समतोल राखत मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करा असं आवाहन केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी केलं आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात काय निर्णय झाले आहेत? महाराष्ट्रात याआधीच शालेय शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, त्यासाठी काही नियम-अटीही घोषित करण्यात आल्यात. "विषाणूचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ग्रामीण भागातील आणि शहरांपासून दूरवरील शाळा प्रत्यक्ष सुरु कराव्यात. तसंच, दुसरीकडे ऑनलाईन, डिजिटल पद्धत पायलट प्रॉजेक्ट म्हणून तातडीने राबवावी," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. ज्या ठिकाणी शाळा प्रत्यक्ष सुरु होत आहेत, तिथे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची पुरेपूर काळजी घ्यावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. कुठल्या इयत्तेची शाळा कधीपासून सुरू होईल? दरम्यान, कोकणातील चक्रीवादळाचा तडाखा बसून ज्या शाळांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना तातडीने दुरुस्तीसाठी निधी दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 28 कोटीचा निधी मिळावा अशी मागणी शिक्षण विभागाने केली आहे. भारतातल्या प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत 33 कोटी पेक्षा जास्त विद्यार्थी सध्या घरी आहेत. तर जगभरातल्या 70% विद्यार्थ्यांवर या जागतिक साथीचा आणि लॉकडाऊनचा परिणाम झालेला आहे. महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण सुरू करण्याच्या आजच्या घोषणेआधी बीबीसी मराठीनं यासंदर्भात काही पालकांशी चर्चा केली होती. पालकांची भूमिका काय? पालक-शिक्षक संघटनेच्या (PTA) प्रमुख अरुंधती चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "जरी सरकारने जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये शाळा सुरू केल्या तरी पालक मुलांना शाळेत पाठवण्याच्या मानसिकतेत नाही. मुंबई, पुण्यात रुग्णसंख्या कमी होत नाहीय. त्यामुळे इथल्या शाळांनी कितीही खबरदारी घेतली तरी धोका कायम राहतो." प्रातिनिधीक फोटो राज्य सरकार शहरी आणि ग्रामीण शाळांच्या बाबतीत वेगळा निर्णय घेऊ शकतं. ज्या भागांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आहे, तसेच रुग्णसंख्या कमी आहे अशा ठिकाणच्या शाळा तुलनेने लवकर सुरू होऊ शकतात. "शहरातला पालक असो किंवा ग्रामीण भागातला, प्रत्येक पालकाच्या मनात भीती आहे. ग्रामीण भागातले अनेक शिक्षक शहरातून येत असतात. तसेच शहरातले पालक गावी गेल्याने ग्रामीण भागालाही कोरोनाचा धोका आहेच." त्यामुळे जोपर्यंत पालकांच्या मनातली भीती कमी होत नाही तोपर्यंत पालक मुलांना शाळेत पाठणार नाहीत असं चव्हाण म्हणाल्या. शिक्षक हजेरी लावणार का? सरकारी, खासगी, अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची उपस्थिती बंधनकारक असेल. पण इतर सर्व अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांप्रमाणे शाळेत कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्याची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षकांवर देण्यात येऊ नये अशी मागणी शिक्षक करत आहेत. "शाळा सुरू करण्याबाबत सरकारने सर्वप्रथम धोरण निश्चित करावे. त्याबाबत सरकारी पातळीवर स्पष्टता हवी. नाहीतर यात शिक्षक भरडला जाण्याची शक्यता आहे." असं मत शिक्षणतज्ज्ञ रमेश जोशी यांनी व्यक्त केलं. शाळांमध्ये फीजिकल डिस्टंसिंग पाळता येईल का याबाबत शिक्षकांच्या मनात शंका आहे. लहान वर्ग खोल्या तर आहेतच शिवाय एका बेंचवर दोन विद्यार्थी बसतात. एका विद्यार्थ्यालाच बसवले तर वर्ग खोल्या वाढतील. शिवाय, विद्यार्थी अनेकदा शिक्षकांच्या सूचना ऐकत नाहीत. "सरकारने आजपर्यंत एकदाही संस्थाचालकांशी चर्चा केलेली नाही. शाळा सुरू करण्यासाठी काय तयारी करायची याबाबत शिक्षण विभागाने साधी एकही बैठक घेतलेली नाही." असा खुलासा खासगी इंग्रजी शाळा संघटनेचे अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी केला आहे. ते म्हणाले, "शहरांमध्येही शाळा सुरू करणे शक्य नाही. 400 स्क्वेअर फूटची एक वर्गखोली आहे. विद्यार्थी संख्या पाहता त्यांना एकमेकांपासून लांब बसवणे शक्य नाही. त्यात विद्यार्थी वर्गात मास्क लावून सलग काही तास बसतील अशी आशा बाळगणं चुकीचे आहे. विद्यार्थी शिक्षकांचेही ऐकत नाहीत. अशात एखाद्या विद्यार्थ्याला कोरोनाचा संसर्ग झाला तर संपूर्ण शाळा क्वारंटाईन करावी लागेल." त्यामुळे शिक्षण विभागाने या सगळ्याचा विचार करुन शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करणं अपेक्षित आहे. इतर राज्यांमध्ये शाळा कधी सुरू होणार ? दिल्लीतही कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन कायम असून शाळा,महाविद्यालयांवरील निर्बंध कायम आहेत. पण तरीही शाळा सुरू करण्याबाबत दिल्ली सरकार सकारात्मक आहे. हरियाणा सरकारने शाळा जुलैमध्ये आणि महाविद्यालय 15 ऑगस्टनंतर सुरू करणार असल्याचं जाहीर केलंय. सिक्किममध्येही जुलै महिन्यात शाळा सुरू होण्याची शक्यता आहे. या बदललेल्या परिस्थितीत शाळा सुरू झाल्यानंतर शिकवण्याच्या आणि शिकण्याच्या पद्धतीही बदलतील. शिक्षणासोबतच सोशल डिस्टंन्सिंगही महत्त्वाचं असेल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)