भगतसिंह कोश्यारी यांना राज्यपालपदावरून हटवण्याच्या मागणीवर मंत्रिमंडळात चर्चा #5मोठ्याबातम्या
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा... 1) कोश्यारींना राज्यपालांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करण्याची भूमिका घेत आहेत, त्यामुळे त्यांना पदावरून हटवण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. राज्यात मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल असा वाद रंगल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. वारंवार अनेक प्रकरणांमधून हा वाद समोर आला आहे. नुकतेच राज्यपालांनी मंदिरं उघडण्याच्या मागणीसाठी पाठवलेल्या पत्र आणि त्यातील आशय यांच्यावरून वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे राज्यपालांना हटवावं, या मागणीसाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळात चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांच्या माध्यमातून ही मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. ही बातमी दैनिक सकाळने दिली आहे. 2) राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. ही याचिका दिल्लीतील वकील रिषभ जैन, गौतम शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गहलोत यांच्याकडून दाखल करण्यात आली होती. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे. महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला होता. सदर याचिका फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं आहे. मदन शर्मा यांच्यावरील हल्ला, कंगना राणावत बंगला पाडणे, सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण या बाबींचा याचिकेत उल्लेख होता. राज्यात नव्हे तर मुंबई आणि शेजारील जिल्ह्यांमध्ये सशस्त्र दल तैनात करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. "या सर्व मुंबईतील घटना आहेत, त्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्र किती मोठं राज्य आहे, हे तुम्हाला माहिती तरी आहे का?" असा प्रश्न विचारत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं. "तसंच याचिकाकर्त्यांना वाटल्यास यासाठी राष्ट्रपतींकडे जावं, देशाचे नागरिक म्हणून तुम्हाला राष्ट्रपतींकडे अर्ज करण्याचं स्वातंत्र्य आहे," असंही बोबडे म्हणाले. 3) जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी हा सुडबुद्धीने घेतलेला निर्णय - आठवले जलयुक्त शिवार योजना ही शेतकऱ्यांसाठी राबवलेली हिताची योजना होती. या योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीने सुडबुद्धीने घेतलेला आहे. योजनेची चौकशी करायची असेल, तर तत्कालीन महायुती सरकारमधील शिवसेनेच्या मंत्र्यांचीही चौकशी करण्यात यावी, असं वक्तव्य रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे(A) अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केलं आहे. जलयुक्त शिवार योजना ही विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी असताना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना त्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जाते. पण योजनेबाबत तक्रारी आल्याचं सांगत महाविकास आघाडीने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. त्यावरून राज्यात अनेक प्रतिक्रिया उमटत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ही बातमी झी 24 तासने दिली आहे. 4) श्रीकृष्ण जन्मभूमी वादप्रकरणी याचिका मथुरा जिल्हा न्यायालयाने स्वीकारली उत्तर प्रदेशच्या अयोध्येतील राम जन्मभूमीप्रमाणेच आता मथुरेत श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद प्रकरणाचा वाद आता न्यायालयात दाखल झाला आहे. याप्रकरणी एक याचिका जिल्हा न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. शुक्रवारी (16 ऑक्टोबर) मथुरेचे जिल्हा मुख्य न्यायाधीश यांनी भगवान श्रीकृष्ण विराजमान नावाने दाखल करण्यात आलेली याचिका स्वीकारली आहे. यापूर्वी मुख्य न्यायाधीशांनी अशाच एका प्रकारची याचिका फेटाळून लावली होती, हे विशेष. दाखल याचिकेत श्रीकृष्ण मंदिराजवळ असलेली एक मशीद हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी भक्तांचा एक गट आणि 'श्री कृष्ण विराजमान' यांनी सर्वप्रथम 26 सप्टेंबर रोजी सर्वप्रथम याचिका दाखल केली होती. परिसरात असलेलं ईदगाह आणि मशीद हटवण्याची मागणी यामार्फत करण्यात आली होती. या परिसराची संपूर्ण 13.37 एकर जमीन भगवान कृष्णाच्या भक्तांसाठी तसंच हिंदूंसाठी पवित्र आहे, असं याचिकेत सांगण्यात आलं आहे. याबाबतची बातमी इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे. 5) काश्मीरमध्ये पुन्हा कलम 370 लागू करा - काँग्रेस केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याच निर्णय घेतला होता. या मुद्द्यावरून आता पुन्हा राजकारण तापताना दिसत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक पक्षांनी या मुद्द्यावर एक आघाडी बनवल्यानंतर काँग्रेसनेसुद्धा जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी जम्मू-काश्मीरच्या स्थानिक पक्षांनी केलेल्या आघाडीलाही काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचं वक्तव्य माजी गृहमंत्री आणि काँग्रेसचे जेष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केलं. "केंद्र सरकारने कलम 370 हटवण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. जम्मू काश्मीर आणि लडाखमधील नागरिकांचे अधिकार परत मिळवण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील पक्षांच्या एकत्र येण्याच्या निर्णयाचं नागरिकांनी स्वागत करावं. काँग्रेस जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांची हक्कांसाठी कटिबद्ध आहे," असं चिदंबरम म्हणाले. ही बातमी दैनिक लोकमतने दिली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)