जातीनिहाय जणगणना इतका महत्त्वाचा मुद्दा का ठरत आहे?
जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्दयावरून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आज सर्वपक्षीय नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
जनगणना करताना ती जातीनिहाय करण्यात यावी अशी असा ठराव विधानसभेने मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला होता, पण तो केंद्र सरकारने फेटाळला. जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी असं मत विधानसभेत बोलताना सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केलं. ओबीसींसाठी योजना, कार्यक्रम आखण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना होणं गरजेचं आहे, 2011साली जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय झाला होता पण तेव्हाच्या जनगणनेत हे होऊ शकलं नाही अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. राज्य सरकारने याबाबत केंद्र सरकारकडे पुन्हा पाठपुरावा करावा, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन पाठपुरावा करावा असं मत अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं. "आपल्या देशात ओबीसींची संख्या 54 टक्के आहे. जशी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईबसाठी त्यांची लोकसंख्या माहिती झाल्यानंतर केंद्र सरकारने निधी दिला. त्यांची स्थिती सुधारावी, त्यांच्या शाळा, आरोग्य, नोकऱ्या, शिक्षणाच्या स्थितीविषयी असेल. त्याप्रमाणे हे वारंवार मोदीसाहेबांपासून ते मनमोहन सिंह आणि प्रणब मुखर्जींपर्यंत सगळ्यांनी हे मान्य केलं जर याप्रमाणे या 54 टक्क्यांमधल्या लोकांना मदत करायची असेल तर महाराष्ट्रात यामध्ये 350 जाती आहेत. देशात आणखी जाती असतील. त्यासाठी जनगणना करणं आवश्यक आहे." त्यांच्या या मागणीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्थन दिलं. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह राज्याचं शिष्टमंडळ घेऊन आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटायला हवं, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. "हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आम्ही असे सगळे मिळून पंतप्रधान मोदींकडे गेलं पाहिजे. त्यांना आपण विनंती केली पाहिजे की हा धोरणात्मक निर्णय आहे त्यामुळे ही ओबीसी जनगणना चांगल्या पद्धतीने करणं आवश्यक आहे. " जातीनिहाय जनगणनेविषयीचा विधासभेने मंजूर केलेला ठराव केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला होता. ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करावी असा प्रस्ताव भुजबळांनी मागच्या अधिवेशनात मांडला होता. त्यावेळी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपण यासंदर्भात केंद्राला पत्र लिहून विनंती करू असं सांगितलं होतं. पण हा प्रस्ताव केंद्राने फेटाळून लावला. नाना पटोलेंनी याविषयीची माहिती आज विधानसभेत दिली. अनुसूचित जाती-जमातींशिवाय इतर जनगणना करणं बंधनकराक नाही, असं जनगणना विभागाने कळवलंय. याविषयी नाना पटोले म्हणाले, "सगळ्यांनी मिळून देशाचे गृहमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान यांच्याकडे जाण्याचा संकल्प घ्यावा. यावेळेस कुठल्याही परिस्थितीत जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे हा आग्रह एकमताने केलेल्या ठरावाप्रमाणे झाला पाहिजे. ज्या पातळीवर महाराष्ट्राच्या विधानसभेला यासाठी जावं लागेल, त्या पातळीवर आपण जाऊ. पण कुठल्याही परिस्थितीत जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे हा आग्रह विधानसभेने केंद्राकडे धरावा आणि वेळ पडल्यास राज्यानेही ती भूमिका घ्यावी. पण जातीनिहाय जनगणना यावेळी झाली पाहिजे यापद्धतीचे निर्देश मी देतो." जातीनिहाय जनगणना महत्त्वाची का? भारतातली जनगणना फक्त ओबीसी आधारित नाही तर जातनिहाय झाली पाहिजे असं सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक प्रा. प्रतिमा परदेशी सांगतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "फक्त ओबीसी जनगणना न करता आमची अशी मागणी आहे की भारतातली जनगणना ही जातीनिहाय झाली पाहिजे. जनगणना हा एकूण देशाच्या विकासाच्या संदर्भातला महत्त्वाचा मुद्दा असतो. देशातल्या जनतेची गणना ही विविध सामाजिक - आर्थिक गोष्टी लक्षात घेऊन जात असते." त्या पुढे म्हणतात, "जनगणनेसाठी घरी येणारे अधिकारी हे घरी किती लोकं राहतात, कोण कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय करतं, नोकरी करतं, अपत्यांची संख्या याप्रकारचे प्रश्न विचारतात. यासोबतच घर पक्कं आहे की कच्चं, घरात ज्या वस्तू आपण वापरतो त्याची नोंद जनगणनेद्वारे केली जाते. देशातली केवळ लोकसंख्या किती आहे हा आकडा समजावा असा यामागचा हेतू नसतो. "लोकसंख्येसोबतच जनतेला मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, राहणीमान यातून अधोरेखीत होत असतं. विकासाच्या प्रक्रियेत जे लोक नाहीत, त्यांना या प्रक्रियेत आणणं हे देशाच्या सरकारचं काम असतं. जनतेच्या कल्याणासाठीच्या कोणत्याही योजना आखायच्या असतील त्याच्यासाठीची धोरणं ठरवायची असतील तर मुळात या योजना कोणाला द्यायच्या आहेत याच्यासाठी एक संख्याशास्त्र, माहिती देशाच्या सरकारकडे असणं आवश्यक असतं. म्हणून याही संदर्भात जनगणना महत्त्वाची असते. " जातीनिहाय जनगणना करणं का महत्त्वाचं आहे हे सांगताना प्रा. परदेशी म्हणतात, "हा देश जाती व्यवस्थेने बनलेला देश आहे. हा फक्त धार्मिक देश नाही. पण व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिचं स्थान, तिला कोणतं काम मिळणार वा मिळणार नाही, तिला विकासाच्या कोणत्या संधी मिळणार वा मिळणार नाही या सर्व गोष्टींवर जातीतल्या त्याच्या स्थानाचा प्रभाव पडतो. जात हे या समाजाचं वास्तव आहे. म्हणून जनगणना करताना ती जातीनिहाय केली पाहिजे. म्हणजे कोणत्या जाती विकासापासून दूर फेकल्या गेलेल्या आहेत हे लक्षात येईल." "दुसरी गोष्ट म्हणजे जातीनिहाय जनगणना करताना ती लिंगाधारीत केली पाहिजे. कारण यातून स्त्री-पुरुष संख्या कळेल. समाजात आज शोषित कोण आहे, वंचित कोण आहे याची नेमकी आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. मागे झालेल्या जनगणनांच्या आधारे सरसकट ओबीसी 52 टक्के आहेत असं म्हणणं किंवा एससींचं प्रमाण, एसटींचं प्रमाण सांगणं योग्य नाही. समाज बदलताना आर्थिक - सामाजिक बदल घडत असतो. म्हणून यापद्धतीची गणना केली पाहिजे. "नेमक्या कोणत्या जातीकडे, कोणत्या समूहाकडे जमिनीची मालकी आहे, तिचं प्रमाण काय आहे, शेती करणारे नेमके किती लोकं आहेत, शेतमजुरी करणारे किती आहेत, स्थलांतरित जीवन जगणारे लोक किती आहेत या सगळ्याची माहिती जनगणनेतून मिळते. म्हणून फक्त ओबीसींची जनगणना अपेक्षित नाही तर एकूणच जनगणना जातीनिहाय केली जाणं हे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं असतं. नाहीतर विषमता निर्माण होण्याचा धोका आहे," असंही परदेशी म्हणतात. इतिहास ब्रिटिशांच्या काळात 1872मध्ये पहिली जनगणना झाली. देशाच्या विविध भागांमध्ये विविध वेळी ही गणना त्यावेळी झाली. 1881मध्ये मध्ये पहिल्यांदा संपूर्ण देशात एकाचवेळी जनगणना करण्यात आली. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी भारतात जनगणना होते. स्वातंत्र्यानंतर 1948मध्ये Census Act - जनगणना कायदा अस्तित्त्वात आला. 1951 पासूनच्या सगळ्या जनगणना या कायद्यानुसार झाल्या. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)