ट्रिपल तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर, काँग्रेसचा सभात्याग
बहुचर्चित आणि वादग्रस्त ट्रिपल तलाक विरोधी विधेयक दिवसभराच्या घमासान चर्चेनंतर लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. 256 पैकी 245 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूनं तर 11 खासदारांनी विरोधात मतदान केलं.
लोकसभेत ट्रिपल तलाक विधेयकाला मंजुरी मिळाली. दरम्यान नरेंद्र मोदी सरकारनं विरोधकांनी सुचवलेल्या कुठल्याही सुधारणा विधेयकात केल्या नाहीत, याचा निषेध करत काँग्रेस आणि एआयएडीएमके ( अण्णा द्रमुक ) या दोन पक्षांनी सभात्याग केला. ट्रिपल तलाक विधेयक हे मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचं जतन करण्यासाठी, त्यांना न्याय देण्यासाठी नसून मुस्लिम पुरुषांना शिक्षा देण्यासाठी आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. लोकसभेत जरी विधेयक कुठल्याही अडथळ्याशिवाय पारीत झालं असलं तरी राज्यसभेत एनडीए आणि भाजपकडे बहुमत नसल्यानं या विधेयकाचं भवितव्य अडचणीत येणार आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, बिजू जनता दल, एएमआयएम, सीपीएम या पक्षांनी मोदी सरकारनं आणलेल्या ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयकाचा कडाडून विरोध केला. हा प्रश्न कुटुंबांचा, भावनांचा, जिव्हाळ्याचा असल्यानं त्याबाबत इतक्या कठोरपणे विचार करुन चालणार नाही, असंही विरोधी पक्षांनी म्हटलं. विरोधकांचा आक्षेप नेमका कशाला? मुस्लीम महिला कोण काय म्हणालं? ''गेल्या डिसेंबरमध्ये सरकारनं जे विधेयक आणलं, त्यात सुधारणा सुचवण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यावर सरकारनं सकारात्मक निर्णय घेतला नाही. जवळपास सर्व विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. त्यामुळे हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावं. त्यात सुधारणा कराव्यात आणि मगच ते पारीत करावं''. मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस नेते ................... ''गेल्या वर्षी जे विधेयक सरकारनं आणलं होतं, त्यात काय बदल केला? हा केवळ राजकीय प्रश्न नाही. हा कुटुंबाचा, भावनांचा, प्रेमाचा, समाजहिताचा प्रश्न आहे. महिला आरक्षण आणि विवाह संबंधातील बलात्कार यावर सरकार कायदे का करत नाही? त्यामुळे या विधेयकात मला मुस्लिम महिलांची काळजी कमी आणि राजकीय हेतू जास्त दिसतो''. सुप्रिया सुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस ........................... या देशामध्ये समलैंगिक संबंध आणि विवाहबाह्य संबंध कोर्टानं कायदेशीर केले आहेत, पण तीन तलाक देणाऱ्याला तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, हे अजब आहे. मोदी सरकार देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुम्ही शाहबानोला भाजपात घेतलं. तिच्या हक्कांसाठी तुम्ही काय केलं? असदुद्दीन ओवेसी, एएमआयएम मुस्लीम महिला ''प्रतिबंध हाच चांगला उपचार असतो हे आपल्याला माहिती आहे. निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी आणि भाजपनं समान नागरी कायदा, कलम 370 हटवणं आणि राम मंदिर बांधण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सरकार जर तिहेरी तलाकविरोधात अध्यादेश आणू शकतं, कायदा लागू करु शकतं तर मग राम मंदिरासाठीही त्यांनी अशीच पावलं उचलली पाहिजेत. तसं झालं तर आम्ही त्याचं स्वागत करु''. अरविंद सावंत, शिवसेना .............................. 'ट्रिपल तलाक हे मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचं कारण कधीच नव्हतं. त्यामुळे हा कायदा मुस्लिमांवर जबरदस्तीनं लादला तर त्यामुळे मुस्लिम कुटुंबं उद्ध्वस्त होतील. हे विधेयक लोकशाहीविरोधी, संविधानविरोधी आहे. भाजप सरकारनं ही धूळफेक चालवली आहे'' ए.ए.रझा - एआयएडीएमके ................................. ''मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी तुम्ही आधी सच्चर कमिटीच्या शिफारशी लागू करा. समाजात जी धार्मिक हिंसा सुरु आहे, ती थांबवण्यासाठी प्रयत्न करा. समूहाकडून होणाऱ्या हत्या अर्थात मॉब लिंचिंगविरोधी विधेयक आणा. कठुआ आणि उन्नावमध्ये झालेल्या अत्याचाराच्या घटना पाहता मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदा करा'' धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पक्ष ----------------- केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काय म्हटलं? रविशंकर प्रसाद यांनी विधेयकाचं समर्थन करताना हे विधेयक कुठल्याही समाजाच्या, धर्माच्या किंवा कुणाच्या विश्वासाच्या विरोधात नसल्याचं म्हटलंय. ट्रिपल तलाकविरोधातला कायदा केवळ महिलांचा सन्मान, सुरक्षा आणि अधिकारांचं जतन करण्यासाठी आणला आहे. जगातल्या 20 इस्लामिक राष्ट्रांनी ट्रिपल तलाकवर बंदी घातली आहे. मग आपण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असताना ते का करु शकत नाही? त्यामुळे राजकीय पक्षांनी याकडे राजकीय चष्म्यातून पाहू नये, असं रविशंकर प्रसाद म्हणाले. विधेयकाचं भवितव्य काय? लोकसभेत ट्रिपल तलाकविरोधातलं विधेयक पारित झाल्यामुळे आता राज्यसभेत त्याची परीक्षा होईल. राज्यसभेत भाजप आणि एनडीएकडे आवश्यक ते संख्याबळ नाही. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात विधेयक पारित होण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केवळ 15 ते 20 दिवसांचं असेल. त्यामुळे तिथे हे विधेयक संमत होईल का? याबाबत राजकीय विश्लेषकांना शंका आहे. अशा स्थितीत पुन्हा वटहुकुम काढण्याची वेळ येऊ शकते. वटहुकूमाचा कायदा काय सांगतो? वटहुकूमाच्या कायद्याबद्दल आम्ही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांना विचारलं. "लोकसभा आणि राज्यसभेचं अधिवेशन चालू झालं की 6 आठवड्यांच्या आत वटहुकूम दोन्ही गृहांमध्ये संमत व्हावा लागतो. तरच त्याचं रुपांतर कायद्यात होतं. अन्यथा तो रद्द होतो. मुस्लीम महिला प्रार्थना करताना ट्रिपल तलाकसाठी वटहुकूम काढणं मुळात चुकीचं होतं. अत्यावश्यक स्थितीतच वटहुकूम काढायचा असतो. फारच काही महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि संसदेचं अधिवेशन सुरू नसेल तर अशा परिस्थितीत वटहुकूम काढायचा असतो. या सरकारनं नको असताना वटहुकूम काढला आहे. त्यामुळे हा वटहुकूम पारित होणार नाही. राज्यसभेत हा वटहुकूम पारित न झाल्यास तो रद्द होईल आणि सरकारवर पुन्हा नव्यानं वटहुकूम काढण्याची वेळ येईल. किती वेळेस वटहुकूम काढायचा याला काही मर्यादा नसते." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)