उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय: विरोधी पक्षनेत्यांचे दौरे, बैठकांना हजर राहण्यास सरकारी अधिकाऱ्यांना मनाई
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1. विरोधी पक्षनेत्यांचे दौरे, बैठकांना हजर राहण्यास सरकारी अधिकाऱ्यांना मनाई राज्याच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेत्यांना बैठका बोलावण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे त्यांनी बोलावलेल्या बैठकांना आणि दौऱ्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या एका शासन निर्णयात काढण्यात आला आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा कोव्हिड-19 परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यव्यापी दौरा सुरू आहे. यादरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक काढलं आहे. केवळ मंत्र्यांनाच प्रशासकीय कामावर लक्ष ठेवणे, अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेणे व त्यांना सूचना देणे याबाबत अधिकार आहेत, त्यामुळे त्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांमध्ये सहभागी होऊ नये, जिल्ह्यातील खासदार किंवा आमदारांना प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक आयोजित करायची असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रश्नांची यादी त्यांच्याकडून घेऊन संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी, असं परिपत्रकात म्हटलं आहे. दरम्यान, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली. विरोधी पक्षनेते हे घटनात्मक पद असल्यामुळे अशा प्रकारे मुस्कटदाबी करणं योग्य नाही. हा म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे, असं दरेकर म्हणाले. ही बातमी दैनिक सकाळने दिली आहे. 2. रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी त्यांचा लिलाव करण्याचा विचार देशातील रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण आणि त्यांची विकासकामं लवकरच सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी स्थानकांचा लिलाव करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनी दिली आहे. पीयूष गोयल मर्चंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीमार्फत (MICCI) आयोजित वेबिनारमध्ये रेल्वेमंत्री गोयल बोलत होते. रेल्वे गाड्यांच्या खासगीकरणासाठीच्या प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. येत्या काळात रेल्वे स्थानकांचा लिलाव करून खासगी कंपन्यांकडे त्याची देखभाल सोपवली जाईल. देशातल्या पहिल्या 12 खासगी रेल्वे 2023 पर्यंत धावू लागतील. यांची संख्या वाढत जाऊन 2027 वर्षापर्यंत 151 गाड्या धावताना दिसतील, असंही गोयल म्हणाले. ही बातमी लोकमतने दिली आहे. 3. महाराष्ट्रातील अमर, अकबर, अँथनीचं सरकार एकमेकांच्या पायात पाय घालून पडेल - दानवे महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं महाविकास आघाडी सरकार हे अमर, अकबर आणि अँथनीचं सरकार असून हे इतर कुणी पाडण्याची गरज नाही. एकमेकांच्या पायात पाय घालणारं हे सरकार आपोआप पडेल, असं वक्तव्य केंद्रीय राज्यमंत्री आणि भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांना केलं आहे. महाराष्ट्र टाईम्स या वृत्तपत्राशी बोलताना केंद्रीय मंत्री दानवे यांनी राज्य सरकारचं कामकाज, दूध उत्पादक आणि राम मंदिर यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. यावेळी दानवे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला अमर, अकबर आणि अँथनीचं यांची उपमा दिली. सध्याचं राज्य सरकार इतर कुणी पाडण्याची गरज नसून ते आपोआपच पडेल, असं दानवे म्हणाले. विशेष म्हणजे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यसभा खासदार नारायण राणे यांनीदेखील अशाच प्रकारची वक्तव्यं यापूर्वी केली आहेत. 4. देशाचा नागरिक ठरवण्याचा हक्क केवळ राज्यांना - ममता बॅनर्जी कोरोना व्हायरसचं संकट जरी आलेलं असलं तरी CAA आणि NRC आम्ही विसरलो नाही, देशाचा नागरिक ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नसून राज्यांना आहे, असं वक्तव्य पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलं आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयोजित व्हर्चुअल सभेत मुख्यमंत्री बॅनर्जी बोलत होत्या. या सभेदरम्यान भाषणात ममता बॅनर्जी यांनी CAA आणि NRC यांचा पुन्हा एकदा उल्लेख केला. काही लोकांना फक्त द्वेष पसरवता येतो. पश्चिम बंगालमध्ये कोरोना संकट आहे, याचा अर्थ आम्ही CAA, NRC विसरलो, असा होत नाही. देशाचा नागरिक ठरवण्याचा अधिकार राज्याला असून केंद्राने यात हस्तक्षेप करू नये, असं बॅनर्जी म्हणाल्या. शिवाय, पुन्हा सत्तेत आल्यास राज्य सरकार गरीबांना आयुष्यभर मोफत धान्य देणार असल्याचं आश्वासनही बॅनर्जी यांनी दिलं. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. 5. कोरोनाच्या कमी चाचण्यांमुळेच राज्यातील मृत्यूंचं प्रमाण अधिक देशात महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधीत आणि मृत्यूंची संख्या सर्वाधिक आहे. कोरोनाच्या कमी चाचण्यांमुळेच राज्यात मृत्यूंचं प्रमाण जास्त आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ही बातमी ईटीव्ही भारत महाराष्ट्रने दिली. देवेंद्र फडणवीस कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्याच्या मुद्द्यावर फडणवीस राज्य सरकारवर सातत्याने निशाणा साधताना दिसत आहेत. काल(मंगळवार) पुन्हा एकदा ट्वीट करून फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. कोरोना चाचण्या सातत्याने कमी करून आपण काय कमावले आणि काय गमावले हा सवाल फडणवीस यांनी विचारला. याशिवाय, फडणवीस यांनी राज्यातील कोरोनाबाबतची आकडेवारी ट्विटमधून दिली आहे. महाराष्ट्रातील संसर्गाचे प्रमाण सुरुवातीला 6 ते 7 टक्के होते. हे संसर्गचा प्रमाण 8 जूनपर्यंत 17-18 टक्क्यांवर आले. त्यानंतर सध्या संसर्गाचे प्रमाण हे 23 ते 24 टक्के झाले आहे. याचा अर्थ 100 चाचण्यांमधून 24 जणांना कोव्हिड-19 झाल्याचं स्पष्ट होतं, असं फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)