शहरी माओवादाची भीती किती खरी किती खोटी?
भीमा कोरेगाव मध्ये हिंसाचार झाल्यानंतर, माओवाद्यांच्या सहकार्यानं हिंसाचार घडवून आणल्याप्रकरणी पाच कार्यकर्त्यांना अटक झाली. या कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचला होता असं देखील पोलिसांनी म्हटलं होतं. 'शहरी माओवाद' पसरत असल्या बाबत पोलिसांनी चिंता व्यक्त केली होती. शहरी माओवादाची भीती किती खरी किती खोटी या चा वेध प्रा. नलिनी सुंदर यांनी घेतला आहे. नाझी सरकारच्या 'पीपल्स कोर्टा'नं 1934 ते 1945 या काळात 'राष्ट्रद्रोह्यां'विरोधात चालवलेल्या छायाचित्रांचं प्रदर्शन बर्लिनमध्ये सुरू आहे.
दलित हक्क कार्यकर्ते आणि लेखक सुधीर ढवळे भारतीय दृष्टिकोनातून पाहिलं तर या प्रदर्शनात आपल्याला काही साम्य दिसू शकतं. भारतीय न्यायव्यवस्था आणि नाझी सरकारच्या पीपल्स कोर्टमध्ये साम्य होतं असा त्याचा अर्थ नाही. सुदैवानं आपली न्यायव्यवस्था तशी नाही. पण ज्या प्रकारचे आरोप नाझी सरकारनं ठेवले त्याच प्रकारचे आरोप काही प्रमाणात भारतात पाहायला मिळत आहेत. आपल्या भागातल्या पोलिसांना पत्रकं वाटणारा, खाणकाम करणारा साम्यवादी मजूर, देशातल्या प्रमुख नाझी नेत्यांवर जोक मारणारा बॅंक कर्मचारी, हिटलरवर उपहासात्मक कविता करणारा ध्वनितंत्रज्ञ आणि हिटलरच्या नावाचा उल्लेख पत्रांमध्ये करणारा रिअल इस्टेट एजंट यांची छायाचित्रं आपल्याला इथं पाहायला मिळतात. या सर्वांना पीपल्स कोर्टानं मृत्युदंड ठोठावला होता. हिटलर या सर्वांचा गुन्हा काय होता? तर त्यांनी म्हणे अत्युच्च पातळीचा विश्वासघात केला होता. एका प्रकरणात असं आढळलं की एका पोस्ट ऑफिसनं पत्र पत्त्यावर पाठवण्यात दिरंगाई केली होती. त्या पोस्ट ऑफिसमधल्या कर्मचाऱ्यांवर अप्रमाणिकतेचा ठपका ठेवण्यात आला होता. युद्धाच्या काळात जे अधिकारी काम करत आहेत त्यांच्याशी ते अप्रमाणिकपणे वागले हा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. तसंच त्यांनी शत्रू राष्ट्राला सहकार्य केलं असा आरोप देखील ठेवण्यात आला होता. एका प्रकरणात 22 वर्षीय स्वीस मिशनरीवर हिटलरला मारण्याचं कारस्थान करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. हा मिशनरी विनातिकिट प्रवास करताना पकडला गेला. मग त्याची चौकशी करण्यात आली आणि नाझी पोलिसांनी त्याच्यावर हिटलरच्या हत्येचं कारस्थान केल्याचा आरोप ठेवला. पोलिसांनी असं म्हटलं की चौकशीदरम्यान त्यानं हिटलरला मारण्याच्या कारस्थानाची कबुली दिली. 'हिटलर हा ख्रिश्चनविरोधी आणि मानवताविरोधी आहे म्हणून त्याला मारण्याची आपण योजना आखली,' अशी कबुली त्यानं दिल्याची नोंद पोलिसांनी केली होती. "जर्मनीचे तारणहार, ज्यांच्यासाठी जर्मनीतल्या 8 कोटी जनतेचं हृदय प्रेमानं धडकतं, ज्यांच्याविषयी जर्मनीच्या मनात नितांत आदर आणि कृतज्ञता आहे, ज्याचं नेतृत्व खंबीर आहे अशा व्यक्तीला (हिटलर) मारण्याचा कट रचल्याची कबुली आरोपीनं दिली आहे," असं पोलिसांनी लिहिलं होतं. याआधी एक वेगळं प्रदर्शन जर्मनीत आयोजित करण्यात आलं होतं. नाझी सरकारच्या काळात माध्यमांचं काय योगदान होतं त्यावर हे प्रदर्शन आधारित होतं. त्या काळात सरकारविरोधी माध्यमांना चिरडलं गेलं आणि बहुतेक माध्यमांनी सरकारसमोर गुडघे टेकले होते. युद्धानंतर काही नाझी समर्थक पत्रकारांनी आपली ओळख बदलून आपलं बस्तान पुन्हा बसवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते. देशात शहरी माओवाद्यांचं एक विस्तीर्ण जाळं पसरत असल्याची भीती काही माध्यमं व्यक्त करत आहेत. पोलीस आणि काही वृत्तवाहिन्यांच्या मदतीनं एक नव्या आवृत्तीचा फॅसिजम आकार घेऊ लागला असल्याचं दिसत आहे. 'देशाचे तारणहार' पंतप्रधान मोदी यांना मारण्याचा कट रचला आहे, अशी 'स्फोटक' पत्रं गूढरीतीनं 'टाइम्स नाऊ'च्या हाती येतात. मग अॅड. सुधा भारद्वाज यांनी कॉम्रेड प्रकाश यांना लिहिलेली बनावट पत्रं 'द रिपब्लिक'वर दाखवली जातात. या पत्रांच्या भाषेवरून त्यांच्या अस्सलतेवर शंका येते. ती अशक्यप्राय वाटतात - जसं की थेट नावांचा उल्लेख पत्रात असणं, निधी पुरवठ्याबाबत उघड बोलणं, काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशी संबंधांची कबुली देणं, दगडफेक, मानवी हक्क वकील, JNU, TISS विद्यार्थी, UAPA विरोधातली आंदोलन, काँग्रेस पक्ष आणि आणखी अशा बऱ्याच गोष्टींचे उल्लेख या पत्रांमध्ये आहेत. या गोष्टी भाजपला आवडत नाहीत हे उघड आहे. पण त्यानं काही फरक पडत नाही. त्यांचा खरा उद्देश लोकशाहीवादी लोकांना बदनाम करणं, त्यांना भीती घालणं, ध्रुवीकरण करणं आणि मानवी हक्क संरक्षण या संकल्पनेलाच बदनाम करणं आहे. आतापर्यंत कार्यकर्ते, संशोधक, पत्रकारांना अशा केसेसमध्ये गोवलं जात होतं. आता त्यांची बाजू लढवणाऱ्या वकिलांनादेखील लक्ष्य केलं जातं. की सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासारख्या वकिलांवर आरोप ठेवले जात आहेत हा काही निव्वळ योगायोग नाही. गडलिंग हे आदिवासी, दलित आणि राजकीय कैद्यांची बाजू न्यायालयात मांडतात. एस. वांछिनाथन हे तुतीकोरीनमध्ये स्टरलाईट पीडितांच्या बाजूनं लढत होते. त्यांच्यावर आणि हैदराबादचे मानवी हक्क वकील चिक्कुडू प्रभाकर यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. प्रभाकर हे यापूर्वी एका किरकोळ आरोपात छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यातल्या एका तुरुंगात 6 महिने काढून आले होते. द रिपब्लिक टीव्हीवर मानवी हक्क कार्यकर्त्या सुधा यांची हेटाळणी 'कॉम्रेड सुधा' अशी करण्यात आली. सुधा या कामगार नेत्या, मानवी हक्क संरक्षण वकील, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टी (PUCL) च्या सचिव आणि दिल्लीच्या राष्ट्रीय विधी महाविद्यालयाच्या अतिथी प्राध्यापक आहेत. बार काउन्सिलनं वकिलांचं व्यावसायिक वर्तन कसं असावं याची यादी तयार केली आहे. त्यात असं म्हटलं आहे की वकिलांनी निरपेक्षपणे आपल्या अशिलाचा बचाव करावा. वकिलानं हे नेहमी ध्यानात ठेवावं की, त्याची बांधिलकी ही कायद्याशी आहे आणि कायदा असं सांगतो की कुठलीही व्यक्ती सबळ पुरावा असल्याशिवाय शिक्षेस पात्र ठरत नाही. जे वकील ही मानकं गंभीरपणे घेतात त्यांना पोलीस लक्ष्य करत आहेत. ते असं सूचित करत आहेत की जे वकील अशा आरोपींची बाजू मांडत आहेत त्यांना पोलीस व्यावसायिकाप्रमाणे न वागवता आरोपींप्रमाणे वागवत आहेत. इतर वकिलांनी संवेदनशील आणि वादग्रस्त केसेस स्वीकारू नये असा पोलिसांचा उद्देश आहे. त्यांच्या मनात भीती बसावी यासाठी ते असं करत आहेत. सध्याच्या स्थितीवरून असं दिसत आहे की जे लोक सत्ताधारी पक्षाशी बांधिलकी ठेवतील त्यांना कुणीही हात लावणार नाही. त्यांच्यावर बलात्काराचा, जातीय दंगलीचा किंवा जमावासोबत सामील होऊन कुणाला ठार करण्याचा आरोप असला तरी त्यांना कुणी काही करणार नाही. जसं की, दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्ट परिसरात विद्यार्थी नेता कन्हैय्या कुमारला मारहाण करणाऱ्या वकिलांवर कुठलीही कारवाई झाली नाही. वकिलांनी जागं झालं पाहिजे आणि त्यांच्यासारख्याच इतर व्यावसायिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणार्थ उभं राहिलं पाहिजे. अन्यथा खूप उशीर होईल. महाराष्ट्रात 6 जूनला पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. अॅड. सुरेंद्र गडलिंग, इंग्रजीच्या प्राध्यापक शोमा सेन, लेखक सुधीर ढवळे, वन हक्क कार्यकर्ते महेश राऊत आणि तुरुंगवासी हक्क संरक्षण कार्यकर्त्या रोना विल्सन यांची अटक देखील हेच सूचित करते. त्यांच्यावर आधी भीमा कोरेगाव दंगल घडवून आणण्याचा आरोप ठेवण्यात आला आणि लगेच त्यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजीव गांधी स्टाइलनं हत्या करण्याच्या कारस्थानाचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यांना हेच सूचित करायचं आहे की कायद्याच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या पुराव्यांना आणि पद्धतींना त्यांच्या लेखी किंमत शून्य आहे. हे फक्त हिंसा रोखण्याच्या दृष्टीनं आहे असं समजण्याची चूक करू नका. तसं असतं तर भीमा कोरेगाव हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याप्रकरणी मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्यावर पुढील कारवाई झाली असती. पण हे हिंसाचाराबाबत नाही. यातून फक्त हेच दाखवून द्यायचं आहे की 'जनतेचे पोलीस' हे त्यांच्या मालकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत आणि त्यांना सत्तेत ठेवण्यासाठी ते सर्वकाही करतील. (नंदिनी सुंदर या दिल्ली विद्यापीठात समाजशास्त्र शिकवतात. या लेखात व्यक्त केलेली मतं ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.) हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)