न्यायाधीश आणि कुटुंबाच्या चष्म्यासाठी 50 हजारांचं अनुदान, वकिलांचा आक्षेप
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला चष्मा खरेदीसाठी दरवर्षी 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. सरकारच्या विधी व न्याय विभागाकडून याबाबत 10 जुलै रोजी परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. पण सरकारचा हा निर्णय आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.
वकील, स्वयंसेवी संस्था, सामान्य नागरिक अशा अनेक स्तरातून चष्म्यासाठी सरकारने लाखो रुपये खर्च करण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयावर वकील कल्याणी माणगावे यांनी आक्षेप घेत सरन्यायाधीश आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. याप्रकरणी बीबीसी मराठीने राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी व्यग्र असल्याचं सांगत काही वेळाने प्रतिक्रिया देणार असल्याचे कळवलं. त्यांची प्रतिक्रिया मिळताच तिथं मांडली जाईल. राज्य सरकारचं पत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात सु-मोटो दाखल करत हा निर्णय रद्द करावा अशीही मागणी माणगावे यांनी केलीय. मुंबई उच्च न्यायालय तसंच औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठ यामध्ये एकूण 67 न्यायाधीश असून त्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपये दिल्यास 33 लाख 50 हजारांचा वार्षिक बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. हा खर्च न्यायाधीशांच्या अनिवार्य कार्यालयीन खर्चातून देण्यात येणार असल्याचंही परिपत्रकात स्पष्ट केलंय. "कोरोनामुळे राज्य सरकारसमोर आर्थिक संकट असताना न्यायाधीशांना चष्मा खरेदीसाठी प्रत्येकी 50 हजार रुपये दिल्याने सरकारी तिजोरीवर ताण येईल. चष्मा विकत घेणे ही अतिशय व्यक्तिगत बाब असून अशा सर्व व्यक्तिगत बाबींकरिता न्यायाधीशांना वेतन देण्यात यें," अशी भूमिका कल्याणी माणगावे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना मांडली. 'ही तर जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी' अनेक वकिलांसह स्वयंसेवी संस्थांनीही याबाबत आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र बार काऊंसिलचे सदस्य वकील विवेक घाटगे यांनीही या निर्णयावर टीका केलीय. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले," कोरोना आरोग्य संकटात चष्म्यासारख्या गोष्टीसाठी प्रत्येकी तब्बल 50 हजारांचा खर्च सरकार का करत आहे? ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी म्हणावी लागेल." न्यायाललयाचं कामकाज कागदोपत्री चालते. त्यामुळे न्यायाधीशांसाठी चष्म्याला महत्व असले तरी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चष्म्याचा खर्च सरकार का उचलणार? असाही प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय. "न्यायालयीन कामाशी कुटुंबीयांचा काहीही संबंध नसून त्यांच्याही चष्म्याचा खर्च सरकारने उचलणं योग्य नाही. या पैशांतून कोरोनासाठी रुग्णांना वैद्यकीय सेवा देता येईल," असं मत कल्याणी माणगावे यांनी व्यक्त केलंय. एका कुटुंबात जर चार जण ग्राह्य धरले तर वर्षाला चष्म्यासाठी 50 हजार रुपये खर्च करायचे झाल्यास प्रत्येकजण दरवर्षी सरकारच्या खर्चातून 12 हजार रुपयांचा चष्मा वापरणार. 'न्यायाधीशांनी ही सेवा नाकारावी' न्यायालय ही एक स्वतंत्र आस्थापना आहे. ती कुणाच्याही बाजूने किंवा विरोधात काम करत नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी राज्य सरकारची ही मेहेरनजर नाकारावी, असं मत माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केलं. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, " न्यायाधीशांना सर्व सेवा-सुविधा आजही मोफत असताना न्यायाधीशांनी राज्य सरकारची ही मेहेरनजर नाकारावी. न्यायालयात खटल्यांच्या दाव्यात राज्य सरकारही असते. सुनावणीत एक बाजू सरकारची असतेच. त्यामुळे त्यांच्याकडून येणारी ही सुविधा न्यायाधीशांनी नाकारायला हवी." न्यायालयीन व्यवस्थेला सरकारकडून अशा सुविधा दिल्या गेल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकतं, असं मत माणगावे यांनीही व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्र बार काऊंसिलच्या सदस्यांचाही विरोध येत्या रविवारी (26 जुलै 2020) महाराष्ट्र बार काऊंसिलची बैठक असून या बैठकीत या निर्णयाविषयी भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे. राज्यभरातील वकीलांकडून याला विरोध दर्शवला जातोय. "रविवारी होणाऱ्या बैठकीच्या अजेंड्यावर हा विषय घेण्यात आला आहे. तेव्हा राज्यभरातील वकील याबाबत आपली भूमिका मांडू शकतील," अशी माहिती बार काऊंसीलचे सदस्य विवेक घाडगे यांनी दिली. राज्यातील न्यायाधीशांसाठी हा निर्णय घेतल्याने आणि राज्य सरकार या प्रकरणात असल्याने याबाबत सर्वोच्च न्यायलयातच तक्रार दाखल करावी लागेल असंही काही वकिलांचं म्हणणं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)