भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर अभूतपूर्व संकट : सरन्यायाधीशच संशयाच्या भोवऱ्यात
एका वैद्यकीय महाविद्यालयात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा स्वतंत्र तपास व्हावा, या मागणीवरून सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींमध्येच दोन तट पडले आहेत. उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायमूर्तीही या प्रकरणात अडकल्यानं सुप्रीम कोर्ट भलत्याच पेचात पडलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यामध्ये न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. इतिहासात प्रथमच न्यायवस्थेत या पातळीवरून आरोप झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबरमध्ये लिहिलेला बीबीसीचा वृत्तलेख पुनःप्रकाशित करत आहोत. पण त्या आधी हे नेमकं प्रकरण काय, समजून घेऊ या. या सगळ्या कारभाराच्या केंद्रस्थानी आहे लखनौ वैद्यकीय महाविद्यालय, जिथं एक मोठा गैरव्यवहार झाल्याचं उघडकीस आलं. त्यानंतर राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेनं (IMA) या महाविद्यालयात यंदा विद्यार्थ्यांच्या नव्यानं प्रवेशावर बंदी आणली. तसंच महाविद्यालयाची दोन कोटी रुपयांची अनामतही जप्त केली. IMAने या महाविद्यालयाची पाहणी केली तेव्हा तिथं वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक सोयीसुविधाही नव्हत्या. यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला आणि आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढे याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे (CBI) सोपवण्यात आला. या चौकशीदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एक. कुद्दुसी यांचं नाव पुढे आलं. न्यायालयीन निकाल महाविद्यालयाच्या बाजूने लागावा, म्हणून कुद्दुसी यांनी मोठी रक्कम घेतल्याचे आरोप झाले. मग कुद्दुसी यांच्या घरी धाड पडली आणि दोन कोटी रुपये रोख सापडली. प्रकरण चिघळलं आणि कुद्दुसी यांनाच अटक झाली. सध्या कुद्दुसी जामिनावर बाहेर असून, महाविद्यालय पुन्हा सुरू व्हावं, यासाठी ते न्यायालयाचे निर्देश मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अलाहाबाद न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होत असताना न्यायमूर्ती कुद्दुसी यांचे सहन्यायमूर्ती होते दीपक मिश्रा. आता हे प्रकरण आणि दीपक मिश्रा दोघेही सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले आहेत. मिश्रा सध्या भारताचे सरन्यायाधीश आहेत. आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीच या प्रकरणात अडकल्याने मामला अधिकच गंभीर झाला आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने स्वतंत्र चौकशी पथक नेमून या प्रकरणाचा छडा लावावा, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका दरम्यान सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. दोन्ही याचिकांमधील मागणी एकच होती, की या प्रकरणामुळे देशाच्या सर्वोच्च विधी यंत्रणेवर संशयाची सुई येण्याची शक्यता आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने याची चौकशी CBI ऐवजी एका स्वतंत्र संस्थेकडे द्यावी. प्रशांत भूषण दरम्यान, गेल्या आठवड्यात ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी 'परस्परविरोधी हितसंबंधांचा मुद्दा असल्यामुळे मिश्रा यांनी पीठावर बसता कामा नये', अशी भूमिका मांडली. वकील दुष्यंत दवे यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला होता. आणि या मुद्यावरून भूषण आणि सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्यात खडाजंगी झाली. "कोणासमोर कोणते प्रकरण कधी ऐकले जावे, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मलाच आहे," असे सरन्यायाधीश म्हणाले, आणि भूषण यांच्यावर न्यायालयीन बदनामीची कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. भूषणदेखील इरेला पेटले आणि त्यांनीही 'अशी कारवाई करूनच दाखवा', असं आव्हानच थेट सरन्यायाधीशांना दिलं. पण त्यावर हडबडलेल्या सरन्यायाधीशांनी भूषण यांना "ही अशी कारवाई सुरू करण्याइतकी तुमची लायकी नाही," असं सुनावलं. त्यानंतर भूषण संतापून सरन्यायाधीशांसमोरून बाहेर निघून गेले. यानंतर अन्य न्यायमूर्तींनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील परिषदेनं सरन्यायाधीशांचंच म्हणणं योग्य असल्याची ग्वाही दिली. देशाच्या न्यायदान यंत्रणेत अव्वल स्थानी असलेल्या अशी सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशांचा एकमेकांवर असलेला अविश्वास आणि बेदिली या खटल्याच्या निमित्ताने देशासमोर स्पष्ट झाली आहे. देशातल्या न्यायव्यवस्थेच्या भविष्यावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे, असा सूर विधीतज्ज्ञांनी व्यक्त केला. जगातल्या शक्तिशाली न्यायालयांमध्ये गणना होणाऱ्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका निर्माण झाली आहे. प्रसिद्ध विचारवंत आणि स्तंभलेखक प्रताप भानू मेहता म्हणतात, "आणीबाणीच्या काळानंतरची सुप्रीम कोर्टाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठीची ही निर्णायक लढाई आहे. आणीबाणीच्या काळात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या दबावासमोर न्यायालय झुकलं होतं. सध्याचा मुद्दा वेगळा आहे, पण हा संघर्ष न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेला तडा देणारा आहे." भानू यांचं म्हणणं खरं असावं. "आणीबाणीच्या काळात न्यायाधीशांच्या स्वतंत्रपणे काम करण्यावर बंधनं आल्याने त्यांची कार्यक्षमता खुंटली होती. सुप्रीम कोर्टात आता सुरू असलेला वाद अंतर्गत स्वरूपाचा आहे," असं बेंगळुरूस्थित 'विधी लिगल पॉलिसी' या न्यायविषयक धोरण सल्लागार संस्थेचे अलोक प्रसन्न कुमार यांनी सांगितलं. "न्यायव्यवस्थेचा मान कायम राखण्याची जबाबदारी ज्या न्यायाधीशांवर आहे, त्यांचाच आपल्या सहकाऱ्यांवर विश्वास नाही. यामुळे सुप्रीम कोर्टाची प्रतिमा डागाळत आहे," असं त्यांनी पुढे सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालय हे देशात दाद मागण्याचं अंतिम व्यासपीठ आहे. त्याला घटनात्मक अधिकार आहेत. देशासाठी मानबिंदू असणाऱ्या सार्वजनिक व्यवस्थांपैकी सर्वोच्च न्यायालय एक आहे. ती देशातली एक अतिव्यग्र अशी व्यवस्था आहे. 2015 साली सर्वोच्च न्यायालयाने 47,000 खटल्यांचा निकाल दिला. पण तरीही गेल्यावर्षी फेब्रुवारीपर्यंत 60,000 खटले प्रलंबित होते. सविस्तर छाननी वैद्यकीय महाविद्यालयातील गैरव्यवहारांच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींमध्ये झालेला बेबनाव नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील घटणारा विश्वास दर्शवतो, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. न्यायाधीश हे पूर्वग्रहविरहित आणि नि:पक्षपाती असतात, हे असंख्य भारतीयांना मान्य नाही. खटल्याची सुनावणी वर्षानुवर्ष चालते, कधीकधी तर जन्म लागून जातात. देशभरातल्या जिल्हा न्यायालयांमध्येच साधारणत: तीन कोटी खटले प्रलंबित आहेत. गेल्या दशकभरात देशाची लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्था विस्तारताना देशभरातल्या न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या दिवाणी दाव्यांची संख्या कमी झाली आहे. स्थानिक पोलीस आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधी अर्थात राजकारण्यांच्या माध्यमातून लोक खटल्यांचं निराकरण करत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. सुप्रीम कोर्ट गेल्या दशकभरात न्याययंत्रणेत अव्वल स्थानी असलेली न्यायालयं सदोष ठरत असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. "खालच्या न्यायालयांमध्ये निर्णय आपल्या बाजूने लागण्यासाठी हस्तक्षेप करता येतो, असं अनेकांना वाटतं. मात्र, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेत कोणताही फेरफार करता येत नाही, अशी सामान्यांची समजूत होती. जी खरीही होती." "मात्र आता हे चित्र बदललं आहे. आणि हे भयंकर आहे," असं दिल्लीच्या 'सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च'चे अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयावर पुस्तकाच्या लेखिका शैलाश्री शंकर सांगतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांकडे प्रसारमाध्यमं आणि कायदेविषयक स्वतंत्र सुधारणावादी गटांचं बारीक लक्ष असतं. गेल्या एका वर्षातच काही महत्त्वपूर्ण खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे जनतेत रोष वाढतो आहे. आणि नको त्या कारणांसाठी हे न्यायाचं मंदिर चर्चेत राहिलं आहे. वादग्रस्त निर्णय प्राण्यांच्या शर्यतीच्या आयोजनासंदर्भातला निर्णय न्यायालयाने बदलला. सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येण्यास सातत्याने दिलेला नकारही वादाचा विषय आहेच. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलींसाठी राबवली जाणारी 'कॉलेजियम सिस्टम'ही आपल्या अपारदर्शकतेमुळे टीकेच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. या सिस्टममुळे सरन्यायाधीशांसह पाच न्यायमूर्तींच्या एका बेंचला सुप्रीम कोर्ट आणि दोन डझनांहून अधिक उच्च न्यायालयांमधल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे सर्वाधिकार असतात. राजकीय दबाव न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवेळी प्रदेश आणि लिंगआधारित "अलिखित" कोटा पद्धतीबाबत अनेक व्यासपीठांवर चर्चा होतच असते. आणि कसा एक निवडक वकीलवर्ग न्यायाधीशांशी वैयक्तिक गोडसंबंध साधून वरच्या खुर्च्यांवर जाऊन बसतो, हा ही वादात राहणारा एक पैलू. अनेक न्यायाधीश निवृत्तीनंतर प्रतिष्ठेच्या सरकारी पदांवर काम करण्याच्या योजना आखत असतात. म्हणूनच अनेकदा काही न काही राजकीय दबावांखाली ते केसेसचा मार्गी लावतात, असं अनेक जण खाजगीत सांगतात. न्यायाधीशांचे असमाधानकारक वेतन, हे यामागचं कारण असू शकतं. गेल्या 67 वर्षांत केवळ चार वेळा न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली आहे. विधेयक मांडणाऱ्या अर्थात कायदे तयार करणाऱ्या संसदपटूंच्या तुलनेत न्यायाधीशांचं वेतन कमीच असतं. त्याच वेळी देशातल्या न्यायाधीशांवर असलेले कामाचा बोजा दुर्लक्षून चालणार नाही. चित्रपटगृहात चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय न्यायालयाने जाहीर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयावर पुस्तक लिहिताना डॉ. शंकर यांना मिळालेली माहिती चक्रावून टाकणारी आहे. त्या सांगतात कसं उच्च न्यायालयाचा एक न्यायमूर्ती दर दिवशी शंभराहून अधिक खटल्यांचं काम बघतात. उच्च न्यायालयातल्या आणखी एका न्यायमूर्तींनी दिवसाला 300 खटल्यांची सुनावणी केल्याचं एकदा त्यांच्या सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात चार ते सहा वर्षं काम करणाऱ्या न्यायमूर्तींनी या कार्यकाळात 6,000 हून अधिकहून खटल्यांचं काम पाहिल्याचं सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम करण्यासाठी जेमतेम चार वर्षं मिळत असल्यानं, पुरेसा वेळ मिळत नाही. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर कामकाजावर पकड मिळवून आवाका विस्तारेपर्यंत कार्यकाळ संपतो. यामुळं सक्षम नेतृत्वही करता येत नाही, असं अलोक प्रसन्न कुमार यांनी सांगितलं. न्यायालयांच्या भूमिकेत भिन्नता न्यायालयांची भूमिका एकीकडे कर्मठ आहे तर दुसरीकडे आधुनिक. या तफावतीचं एक उदाहरण म्हणजे, एकीकडे न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिली नाही. मात्र त्याचवेळी तृतीयपंथियांना स्त्री-पुरुष यांच्याबरोबरीने स्वतंत्र तिसरं लिंग म्हणून मान्यता दिली आहे. समलिंगी संबंधांना न्यायालयाने मान्यता दिली नाही. चित्रपटगृहात सिनेमा सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवणं अनिवार्य करण्याचा तऱ्हेवाईक निर्णय याच न्यायालयाने दिला. मात्र त्याचवेळी ऐतिहासिक निकालाद्वारे प्रत्येक नागरिकाला खाजगीपणाचा अधिकार मान्य केला. गेल्या काही महिन्यांतल्या निर्णयांचा अभ्यास केला तर अनेक मुद्यांवर न्यायालयांच्या भूमिकेत भिन्नता असल्याचं स्पष्ट होतं. लोकशाहीतल्या अन्य यंत्रणा अकार्यक्षम ठरत असताना न्यायपालिकेची नक्की भूमिका काय, याविषयी साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. न्यायपालिका लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी बांधील राहील, याची खबरदारी घेणं आवश्यक आहे, असे डॉ. शंकर सांगतात. "न्यायपालिकेनं लोकशाहीपेक्षा वरचढ असू नये." (हा लेख 18 नोव्हेंबरला प्रथम प्रसिद्ध केला होता.) (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)