टी. एन. शेषन यांनी जेव्हा भारतातल्या सर्व निवडणुका रोखून धरल्या होत्या...
भारताचे माजी निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांचे काल चेन्नईत निधन झालं. ते 86 वर्षांचे होते.
टीएन शेषन शेषन 1955 च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी होते. 1990-96 या काळात ते भारताचे मुख्य निवडणूक होते. निवडणुकीच्या काळातल्या नियमांची कडक अंमलबजावणी त्यांनी केली. त्यांच्या कार्यकाळात दोन निवडणूक आयुक्त आयोगात आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या कार्यासाठी त्यांना मॅगसेसे पुरस्काराने गौरविण्यात आलं होतं. निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांची कारकीर्द सर्वांत जास्त गाजली. त्यांच्या कारकिर्दीचा आणि आयुष्याच्या महत्त्वांच्या प्रसंगांवर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप निवडणूक आयुक्तपदाची ऑफर डिसेंबर 1990ची ती रात्र होती. थंडीचे दिवस होते. तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी एका पांढऱ्या अँबेसेडरमध्ये नवी दिल्लीच्या पंडारा रोडवरच्या एका घरात पोहोचले. ते घर तत्कालीन योजना आयोगाचे सदस्य टी. एन. शेषन यांचं होतं. स्वामी अगदी आरामात त्यांच्या घरी गेले. त्याचं कारण असं की साठच्या दशकात स्वामी यांनी शेषन यांना हार्वर्ड विद्यापीठात शिकवलं होतं. शेषन स्वामींपेक्षा वयाने लहान होते. त्या काळात सुब्रमण्यम स्वामींना जेव्हा दक्षिण भारतीय पदार्थ खायची हुक्की यायची, तेव्हा ते बिनधास्तपणे शेषन यांच्या फ्लॅटवर जायचे. शेषन त्यांना दही भात आणि रस्सम खाऊ घालायचे. मात्र त्या रात्री ते शेषन यांच्याकडे दहीभात खायला आले नव्हते. ते पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे दूत म्हणून तेथे गेले होते. तिथे गेल्या गेल्या त्यांनी विचारणा केली, "तुम्हाला भारताचा मुख्य निवडणूक आयुक्त व्हायला आवडेल का?" शेषन या प्रस्तावामुळे फारसे उत्साहित नव्हते, कारण एक दिवस आधीच कॅबिनेट सचिव विनोद पांडे यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. तेव्हा शेषन यांनी पांडेंना नाही म्हटलं होतं. "विनोद तू वेडाबिडा तर झाला नाहीस ना? त्या निर्वाचन सदनात जायला कुणाला आवडेल?" तेव्हा शेषन म्हणाले होते. आता पुढचे दोन तास सुब्रमण्यम स्वामी शेषन यांना हे पद स्वीकारण्यासाठी गळ घालत होते. शेषन म्हणाले की ते काही लोकांशी सल्लामसलत करून अंतिम निर्णय घेतील. शेषन यांचं चरित्र 'शेषन- अॅन इंटिमेट स्टोरी' लिहिणारे ज्येष्ठ पत्रकार गोविंदन कुट्टी सांगतात - "स्वामी गेल्यानंतर शेषन यांनी राजीव गांधी यांना फोन करून सांगितलं की त्यांना तातडीने भेटायचं आहे. जेव्हा ते तिथे पोहोचले तेव्हा हॉलमध्ये उत्सुकतेने त्यांची वाट पहात होते. "शेषन यांनी फक्त पाच मिनिटांचा वेळ मागितला होता. मात्र हा वेळ लगेचच निघून गेला होता. राजीव यांनी जोरात कुणालातरी आवाज दिला 'Fat man is here'. तुम्ही आमच्यासाठी काही चॉकलेट्स आणू शकता का?' कुट्टी सांगतात. राजीव आणि शेषन दोघांनाही चॉकलेट्स फार आवडत. "थोड्या वेळाने राजीव गांधींनी शेषन यांनी हे पद स्वीकारवं असं म्हटलं. मात्र शेषन फारसे खुश नव्हते. राजीव गांधी म्हणाले, एक ना एक दिवस त्या दाढीवाल्या माणसाला पश्चाताप होईल की तुम्हाला आयुक्त बनवण्याचं कुठून सुचलं?" कुट्टी सांगतात. राजीव गांधींनी ज्या दाढीवाल्या व्यक्तीचा उल्लेख केला ती व्यक्ती म्हणजे तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर. 'राजीव गांधींच्या तोंडातून बिस्किट काढून घेतलं' शेषन, राजीव गांधींच्या जवळ कसे आले, याची कथासुद्धा रंजक आहे. शेषन याआधी वन आणि पर्यावरण सचिव होते. त्यांनी तिथे इतकं चांगलं काम केलं की राजीव यांनी त्यांना अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालयात अंतर्गत सुरक्षा सचिव हे पद बहाल केलं. के. गोविंदन कुट्टी सांगतात, "सुरक्षा सचिव म्हणून त्यांनी बरीच मोठी मोठी कामं केली. ते स्वत: सुरक्षा तज्ज्ञ बनले होते. एकदा त्यांनी पंतप्रधानांच्या तोंडातून बिस्किट काढून घेतलं होतं. ज्या पदार्थांची आधी चाचणी झालेली नाही असा कोणताच पदार्थ ते पंतप्रधानांनी खाऊ देत नसत." सुरक्षेत कोणतीच दिरंगाई नाही कुट्टी पुढे सांगतात, "एकदा पंधरा ऑगस्टला राजीव गांधी खूप लोकांबरोबर धावणार होते. त्यांनी ट्रॅकसूट घातला होता. काही अंतरावर टी. एन. शेषन बंद गळ्याचा सूट घालून सुरक्षाव्यवस्थेची पाहणी करत होते." "राजीव गांधींनी ते पाहून शेषन यांची थट्टा केली. ते म्हणाले, तुम्ही काय तिथे सुटबूट घालून उभे आहात? या माझ्याबरोबर धावा. तेवढंच तुमचं वजन कमी होईल. शेषन यांनी लगेच उत्तर दिलं, पंतप्रधानांना धावता यावं म्हणून काही लोकांना सरळ उभं रहावं लागतं." "थोड्यावेळाने जे झालं त्याची कल्पना राजीव गांधींनाही नव्हती. ते काही अंतरच धावले असतील. तेवढ्यात सुरक्षारक्षकांनी त्यांनी चारी बाजूंनी घेरलं. त्यांना एका ठिकाणी घेऊन आले. तिथे एक कार उभी होती. ती सुरू करूनच ठेवली होती. "त्यांनी राजीव गांधींना कारमध्ये बसवलं आणि एका मिनिटात आपल्या घरी पोहोचवलं. असं करताना सुरक्षारक्षक त्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवू शकले नाहीत. त्यांना काय करायचं आहे हे मात्र पक्कं माहिती होतं. शेषन यांचा आदेश होता की पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत अजिबात दिरंगाई व्हायला नको." शेख अब्दुल्लाह यांचे पत्र वाचन शेषन यांचा निर्भीड स्वभाव आणि स्पष्टवक्तेपणाची झळ काश्मीरचे दिग्गज नेते शेख अब्दुल्लाह यांनाही बसली होती. तामिळनाडूच्या कोडाईकॅनॉलमधील लाफिंग वॉटर्स या हॉटेलमध्ये शेख यांना नजरकैदेत ठेवलं होतं. शेषन तेव्हा मदुराईचे जिल्हाधिकारी होते. शेख अब्दुल्लाह यांनी बाहेर पाठवलेलं प्रत्येक पत्र शेषन यांना वाचावं लागायचं. शेख यांना हे अजिबात पसंत नव्हतं. एक दिवस शेख त्यांना म्हणाले की त्यांना एक महत्त्वाचं पत्र लिहायचं आहे. गोविंदन कुट्टी सांगतात, "दुसऱ्या दिवशी शेषन शेख यांना भेटायला गेले तेव्हा ते पत्र तयार होतं. लिफाफ्यावर लिहिलं होतं, 'डॉ. एस. राधाकृष्णन, राष्ट्रपती, भारत' असं लिहिलं होतं. शेषन यांच्यावर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. शेख यांनी शेषनकडे विजयी मुद्रेने पाहिलं आणि म्हणाले, हे पत्रही तुम्ही उघडणार का?" शेषन म्हणाले की मी हे तुमच्यासमोरच उघडणार आहे. पत्ता हा माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचा नाही. एके दिवशी शेख यांनी घोषणा केली की त्यांच्यासोबत योग्य व्यवहार न केल्यामुळे ते आमरण उपोषण करतील." शेषन म्हणाले की तुमची काळजी घेणं हे माझं कर्तव्य आहे. तुमच्यासमोर पाण्याचा ग्लासही कुणी आणणार नाही याची मी काळजी घेईन. 80 किमी स्वत: बस चालवली शेषन चेन्नईचे वाहतूक आयुक्त होते. एकदा त्यांना कुणी तरी म्हटलं की जर तुम्हाला बसच्या इंजिनची माहिती नाही तर ड्रायव्हरच्या समस्या तुम्ही कशा सोडवणार? शेषन यांनी हे वाक्य फार लागलं आणि काही दिवसांतच ते बस ड्रायव्हिंग शिकले. इतकंच काय तर इंजिन उघडून पुन्हा फिट करणंसुद्धा शिकले. एकदा तर त्यांनी प्रवाशांना घेऊन 80 किमी बस चालवली होती. देवी-देवतांच्या मूर्त्या ऑफिस बाहेर काढल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्याच्या आधी त्यांचे पूर्वसुरी असलेल्या पेरी शास्त्री यांच्या खोलीतल्या सगळ्या मूर्त्या आणि कॅलेंडर हटवले. शेषन स्वत: अत्यंत धार्मिक होते पण तरीदेखील त्यांनी त्या मूर्त्या बाहेर काढल्या. राजीव गांधीच्या हत्येनंतर तत्कालीन सरकारला न विचारता निवडणुका स्थगित केल्या. यावरून त्यांच्या स्वतंत्र बाण्याचा प्रत्यय येतो. 'निवडणूक आयोग सरकारचा भाग नाही' एकदा एका मुलाखतीत ते म्हणाले होते, "निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा अंदाज या गोष्टीवरून लावता येतो की माझ्या एका पूर्वसुरींनी त्यांना एक पुस्तक घ्यायचं होतं त्यासाठी त्यांना 30 रुपयाची मंजूरी मिळावी असं पत्र लिहिलं होतं. त्या काळात निवडणूक आयोगाबरोबर सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे काम करायची. "मला आठवतं की मी जेव्हा कॅबिनेट सचिव होतो तेव्हा पंतप्रधानांनी मला बोलावून सांगितलं की अमूक तमूक दिवशी निवडणुका होतील असं सांगून द्या. मी त्यांना सांगितलं की आपण असं करू शकत नाही. आपण फक्त इतकं सांगू शकतो की सरकार निवडणुकीसाठी तयार आहे." "मला आठवतं की पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त कायदा मंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर बसून वाट बघत बसायचे. मी असं करणार नाही हे मी आधीच ठरवलं होतं. आमच्या ऑफिसमध्ये येणाऱ्या टपालावर निवडणूक आयोग, भारत सरकार असं लिहून यायचं. आम्ही भारत सरकारचा भाग नाही असं मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं." ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांशी थेट सामना 1992 साल सुरू होताच शेषन यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या चुका दाखवायला सुरुवात केली. त्यात केंद्रीय आणि राज्यातील सचिवांचाही समावेश होता. एकदा नगर विकास मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव धर्मराजन यांची त्रिपुरा येथे होणाऱ्या निवडणुकीसाठी पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केलं. ते अगरतळाला जाण्याऐवजी एका सरकारी कामासाठी थायलंडला गेले. शेषन यांनी लगेच आदेश दिला, "धर्मराजन यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना असं वाटतं की निवडणूक आयोगाचं काम ऐच्छिक आहे. ज्याला हवं त्यानं ते करावं. त्यांच्या विभागाचं काम जास्त महत्त्वाचं आहे असा त्यांचा गैरसमज असेल तर तो तत्काळ दूर करायला हवा." "तसं तर त्यांना कडक शिक्षा मिळायला हवी मात्र निवडणूक आयोगाने या पर्यायाचा वापर न करता त्यांच्या गोपनीय अहवालात 'विपरित' असा शेरा द्यावा." निवडणुकाच स्थगित केल्या 2 ऑगस्ट 1993 ला शेषन यांनी एक आदेश जारी केला की निवडणूक आयोगाला जोपर्यंत संपूर्ण स्वायत्तता मिळत नाही तोपर्यंत देशात एकही निवडणूक होणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे सरकार दरबारी खळबळ उडाली. मात्र अजून बरंच काही व्हायचं होतं. शेषन आपल्या आदेशात पुढे लिहितात, "जेव्हापर्यंत सरकार निर्मित अडथळे दूर होत नाही तेव्हापर्यंत आयोगाला घटनात्मक कर्तव्यं निभावता येणार नाही. त्यामुळे आयोगाने आगामी सर्व निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे." चहुबाजूंनी टीका या आदेशावर प्रतिकूल प्रतिक्रिया येणं अपेक्षित होतं. शेषन यांनी पश्चिम बंगालच्या राज्यसभा जागेवरची निवडणूक स्थगित केली. त्यामुळे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी यांना राजीनामा द्यावा लागला. पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री इतके नाराज झाले की त्यांनी शेषन यांना 'पागल कुत्रा' असं संबोधलं. विश्वनाथ प्रताप सिंह म्हणाले, "आम्ही कारखान्यांमध्ये लॉक आऊटची संकल्पना ऐकली होती. मात्र शेषन यांनी लोकशाहीचंच लॉक आऊट केलं आहे." दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सरकारने ही समस्या सोडवण्यासाठी निवडणूक आयोगात दोन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली. तेव्हा शेषन पुण्याला गेले होते. नंतरच्या काळात मुख्य निवडणूक आयुक्त झालेले एम.एस. गिल सांगतात, "त्यावेळी मी कृषी सचिव होतो. मी ग्वाल्हेरला होतो. जेव्हा मी तिथे पोहोचलो तेव्हा मला नरसिंह राव यांचे प्रमुख सचिव अमरकांत सिंह यांचा फोन आला त्यांनी मला तातडीने दिल्लीत बोलावलं. "माझी अडचण सांगितल्यावर त्यांनी माझ्यासाठी एक विमान पाठवलं. मी दिल्लीत पोहोचलो आणि नरसिंह रावांना भेटायला गेलो. माझी त्यांच्याशी चर्चा झाली. मी माझा पदभार स्वीकारायला गेलो तेव्हा दुसरे आयुक्त कृष्णमूर्ती यांनी आपला पदभार स्वीकारला होता. ते त्या पदासाठी उतावीळ झाले होते," गिल सांगतात. कृष्णमूर्तींसोबतचे मतभेद कृष्णमूर्तींनी पद सांभाळल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे तक्रार केली की त्यांना आयोगामध्ये बसण्यासाठी जागाच दिली जात नाही. शेषन परतल्यानंतर त्यांची पहिली भेटही तशी कटूच होती. शेषन यांचे चरित्रकार गोविंदन कुट्टी यांनी सांगितलं, "ही खुर्ची तुमच्या शिपायासाठी आहे असं सांगत कृष्णमूर्ती यांनी शेषन यांच्या शेजारच्या खुर्चीवर बसायला नकार दिला. तुम्हाला जर माझ्याशी बोलायचं असेल तर माझ्या शेजारी येऊन बोला असंही कृष्णमूर्तींनी शेषन यांना सांगितलं." "त्याचवेळी गिल खोलीत आले. आपण मूर्तींच्या शेजारी बसायचं की शेषन यांच्या समोरच्या खुर्चीवर हेच त्यांना कळत नव्हतं. पूर्ण बैठकीदरम्यान मूर्ती शेषन यांना टोमणे मारत होते. तत्कालीन सरकारची त्यांच्याकडून तीच अपेक्षा होती." "त्या परिस्थितीतही शेषन जाणीवपूर्वक शांत राहिले. यापूर्वीही अनेकांचे शेषन यांच्याशी वाद झाले होते. मात्र त्यांना अशा पद्धतीनं तोंडावर कोणी अपमानित केलं नव्हतं." उप-निवडणूक आयुक्तांकडे दिला कार्यभार टी. एन. शेषन यांनीही आपल्या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना सहकार्य केलं नाही. जेव्हा शेषन अमेरिकेला गेले तेव्हा त्यांनी आपला कार्यभार अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांकडे सोपविण्याऐवजी उप-निवडणूक आयुक्त डी. एस. बग्गा यांच्याकडे सोपवला. एम. एस. गिल सांगतात, "मी शेषन यांच्यासोबत बोलायचो. ते माझ्याशी आदरपूर्वक वागायचे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी जसं वागायला हवं, तसंच मी त्यांच्याशी वागायचो. मात्र अमेरिकेला जाण्यापूर्वी बग्गा यांच्याकडे कार्यभार सोपवण्याची त्यांची कृती निश्चितच योग्य नव्हती." "आम्हाला दोघांनाही राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलं होतं. आम्हाला पगारही मिळत होता. मात्र तरीही शेषन यांनी एका आयएएस अधिकाऱ्याला आयोग चालविण्याची जबाबदारी दिली. जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं, तेव्हा शेषन यांच्या अनुपस्थितीत मी आयोग सांभाळेन असा आदेश देण्यात आला." इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं जमा करण्याचा छंद या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या कारकिर्दीतच शेषन यांनी आपला सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. भारतातील राजकारणी दोनच लोकांना घाबरतात-एक म्हणजे परमेश्वर आणि दुसरे म्हणजे शेषन असं त्या वेळी म्हटलं जायचं. त्यावेळी एका मुलाखतीत त्यांनी बहुचर्चित वक्तव्यं केलं होतं, "I eat politicians for breakfast." (मी नाश्त्यामध्ये राजकारण्यांना खातो.) मात्र शेषन यांची एक वेगळी बाजूही होती. ते कर्नाटकी संगीताचे चाहते होते. त्यांना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं जमा करण्याचा छंद होता. गोविंदन कुट्टी सांगतात, "शेषन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं वापरण्यासाठी नाही तर केवळ पाहण्यासाठी खरेदी करायचे. त्यांच्याकडे चार टेलिव्हिजन सेट होते. त्यांच्या प्रत्येक टेबल किंवा कपाटावर एक स्टिरिओ रेकॉर्डर असायचा. त्यांचा फाउंटन पेनांचा संग्रह तर अत्यंत दुर्मिळ असा होता." "त्यांच्या घरी येणाऱ्या लहान मुलांना ते नेहमी एखादं पेन भेट द्यायचे. ते स्वतः मात्र साध्या बॉलपेनचाच वापर करायचे. त्यांचं मनगटी घड्याळही स्वस्तातलं होतं. वेळ पाहण्यापुरतंच ते वापरलं जायचं. त्यांच्या कपाटात मात्र जगभरातील महागडी घड्याळं पहायला मिळायची." "शेषन यांना वस्तू गोळा करायला आवडायचं, त्याचा वापर मात्र ते करायचे नाहीत." प्रत्येक मोठ्या व्यक्तिसोबत वाद शेषन यांचे अनेक राजकीय नेत्यांसोबत वाद झाले होते. त्यांच्या कठोर कार्यशैलीचा फटका बऱ्याच नेत्यांना बसला होता. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव, हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल गुलशेर अहमद आणि बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना शेषन यांच्या कार्यपद्धतीचा अनुभव आला होता. त्यांनी पहिल्यांदाच बिहारमध्ये चार टप्प्यांत निवडणूक घेतली आणि चारही वेळेस निवडणुकीची तारीख बदलण्यात आली. बिहारच्या इतिहासातील ही सर्वांत दीर्घकाळ चाललेली निवडणूक होती. एम. एस. गिल, शेषन यांच्या आठवणींना उजाळा देताना सांगतात, "त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत आयोगाला मध्यवर्ती स्थान मिळवून दिलं. हे त्यांचं महत्त्वाचं योगदान आहे. त्यांच्यापूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचं पद फारसं कोणाला माहीत नव्हतं. सर्वजण मुख्य निवडणूक आयुक्तांना गृहीत धरायचे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)