व्हेनेझुएला संकट : भारत तारणहार ठरणार का?
अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर लादलेले प्रतिबंध लादले आहेत. त्यामुळे व्हेनेझुएलाने सर्वांत मोठा ग्राहक गमावला आहे. साहजिकच व्हेनेझुएलाचं प्रमुख आर्थिक स्रोतच संकटात आहे.
व्हेनेझुएलातील खनिज तेलाचा भारत सगळ्यात मोठा ग्राहक झाला आहे. व्हेनेझुएलाशी तेल तसंच अन्य उत्पादनांचा व्यवहार करणाऱ्या देशांवरही निर्बंध लागू करू असं अमेरिकनं म्हटलं होतं. यासगळ्यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मडुरो हे आहेत. व्हेनेझुएलात लोक का उतरलेत रस्त्यावर? अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देश मडुरो यांचा विरोध करत आहेत. अन्य देशांना व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मडुरो पसंत नाहीत. या प्रतिबंधांमुळे व्हेनेझुएलातलं कच्च्या तेलाचं उत्पादन सातत्याने घटत चाललं आहे. S & P ग्लोबल प्लेट्स कडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या महिन्यात व्हेनेझुएलातलं कच्च्या तेलाचं उत्पादन प्रतिदिन 11 लाख बॅरल एवढं घसरलं. जानेवारी महिन्याच्या तुलनेत प्रतिदिन 60 हजार बॅरलची घट झाली आहे. व्हेनेझुएलातील खनिज तेल उत्पादनाने 2003 नंतरचा नीचांक गाठला आहे. S & P ग्लोबल प्लेट्सने दिलेल्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात व्हेनेझुएलातील बंदरांमध्ये 1 कोटी 8 लाख बॅरल तेल खरेदीविना पडून होतं. गेल्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत यापैकी बहुतांश तेल अमेरिकेला निर्यात केलं जात असे. मात्र निर्यातीच्या सर्व शक्यता रद्दबातल ठरल्या आहेत. 2016 मध्ये भारतीय गॅस कंपनीच्या संचालकांबरोबर व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती मडुरो खनिज तेलाच्या निर्यातीसाठी व्हेनेझुएला आता दूरवरच्या देशांच्या दिशेने आस लावून आहे. यापैकी भारत प्रमुख देश आहे. अमेरिकेनंतर व्हेनेझुएलातून सर्वाधिक तेलाची निर्यात होणारा भारत प्रमुख देश आहे. भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यात व्यापारी संबंध कसे प्रस्थापित झाले हे समजून घेणं रंजक आहे. सध्याच्या घडीला भारतासाठी व्हेनेझुएला आणि व्हेनेझुएलासाठी भारत इतका महत्त्वाचा का हे समजून घेणंही आवश्यक आहे. तेलाची मागणी लोकसंख्येच्या बाबतीत चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. म्हणूनच भारताची खनिज तेलाची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. गेल्या दशकभरात भारताचा वार्षिक विकासदर सात टक्क्यांच्या आसपास आहे. वाहनधारकांची तसंच वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची संख्याही वेगाने वाढली आहे. म्हणूनच भारताची खनिज तेलाच्या मागणीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाची आयात करणारा भारत तिसऱ्या क्रमांकाचा देश झाला आहे. तेलाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताने इराक, सौदी अरेबिया, नायजेरिया, संयुक्त अरब अमिराती, मेक्सिको, ब्राझील आणि रशिया या देशांना साद घातली आहे. याव्यतिरिक्त तेलाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, भारताने इराण आणि व्हेनेझुएला या देशांशी संधान साधलं आहे. या देशांशी अन्य राष्ट्रं फटकून असतात. विल्सन सेंटर रिसर्चच्या ताज्या अहवालानुसार 2012 ते 2017 या कालावधीत व्हेनेझुएलाची सरकारी कंपनी PDVCAनं भारताला सरासरी चार लाख 24 हजार बॅरल तेल प्रतिदिन विकलं. अमेरिकेने निर्बंध लादल्यानंतर दोन आठवड्यांनंतर PDVCA कंपनीचे अध्यक्ष आणि पीपल्स पॉवर आणि पेट्रोलियम मंत्री मॅन्युअल क्वेदो यांनी भारताला भेट दिली. भारतीय प्रसारमाध्यमांनी या भेटीचं वर्णन 'सरप्राईज व्हिजिट' असं केलं. ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित एका कार्यक्रमात ते सहभागी झाले. भारतीय अधिकाऱ्यांशीही त्यांनी या भेटीदरम्यान चर्चा केली. भारताशी असलेले संबंध आणि व्यापारउदीम कायम राहील. हे संबंध दृढ करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. भारतासमोर त्यांनी देवाणघेवाण परिमाण व्यवस्थेचा पर्यायही त्यांनी मांडला. जेणेकरून अमेरिकेच्या बँकिंग प्रणालीला बाजूला सारून व्यवहार होऊ शकतील. विल्सन सेंटरसाठी अहवाल तयार करणाऱ्या हरी शेषासायी यांनी बीबीसीला यासंदर्भात अधिक माहिती दिली. क्वेदो यांच्या भारत भेटीनंतर त्याच महिन्यात भारत हा व्हेनेझुएलाच्या खनिज तेलाचा सगळ्यात मोठा ग्राहक झाला. भारत दरदिवशी पाच ते सहा लाख बॅरल खनिज तेल खरेदी करू लागला. व्हेनेझुएलावर असलेल्या निर्बंधांची तसंच व्हेनेझुएलाशी व्यापारी संबंध असल्याने भविष्यात लागू होणाऱ्या निर्बंधांची भारताला चिंता आहे का? लहान कालावधी शेषसायी यांच्या मते व्हेनेझुएलाकडून कच्च्या तेलाची खरेदीत, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी या दोन भारतीय कंपन्यांना देण्यात आलेली सवलत लक्षात घेणं आवश्यक आहे. या दोन खाजगी कंपन्यांकडून व्हेनेझुएलातील सर्वाधिक तेलाची खरेदी केली जाते. रिलायन्स इंडस्ट्रीज देशातली सगळ्यात मोठी व्यापारी कंपनी आहे. मुकेश अंबानी या कंपनीचे सर्वेसर्वा आहेत. फोर्ब्स मासिकाने गेल्या वर्षी आशिया खंडातील सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून मुकेश यांचं नाव जाहीर केलं होतं. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर कडक प्रतिबंध लादले आहेत. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार नायरा एनर्जी कंपनीचे संबंध रशियातील रोसेफ्ट कंपनीशी आहे. 2017 मध्ये या दोन कंपन्यांमध्ये करार झाला होता. व्हेनेझुएलावर प्रतिबंध लागू होण्यापूर्वी स्वित्झर्लंडची कंपनी ट्रॅफिग्योराही यात सहभागी कंपनी होती. स्वित्झर्लंडची ही कंपनी व्हेनेझुएलातर्फे मध्यस्थ म्हणून काम करत होती. ही कंपनी कच्च्या तेलाची खरेदी करून पुन्हा नव्याने हे तेल अमेरिका आणि चीनला विकत असे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी यांच्याकडे देशातली सगळ्यात मोठी रिफायनरी आहे आणि त्या अत्याधुनिक स्वरुपाच्या आहेत. व्हेनेझुएलाकडून मिळणाऱ्या कच्च्या तेलाचं शुद्धीकरण करण्यास सक्षम आहेत. अशाप्रकारे अमेरिकेला अनुल्लेखाने बाजूला सारणं व्हेनेझुएलासाठी फार कठीण नाही. याव्यतिरिक्त चीन आणि रशिया यांच्यातुलनेत भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यात रोख रकमेने व्यवहार होतो. व्हेनेझुएलातील मडुरो सरकारवर चीन आणि रशियाचं मोठं ऋण आहे. तेलाच्या माध्यमातून या ऋणाची उतराई होण्याचा व्हेनेझुएलाचा प्रयत्न आहे. भारताबरोबर वस्तूच्या बदल्यात वस्तू अर्थात देवाणघेवाणीचा सौदा व्हेनेझुएलासाठी फायदेशीर आणि सोपा आहे. कारण भारत तेलापासून औषधांपर्यंत सगळ्याची निर्मिती करतो. अमेरिकेचा दबाव व्हेनेझुएलाच्या तेल कंपन्या भारताला एकादिवशी पाच लाख बॅरल तेलाचा पुरवठा करू शकतात. एवढं तेल पूर्वी व्हेनेझुएला अमेरिकेला दरदिवशी देत असे. तज्ज्ञांनी याविषयी साशंकता व्यक्त केली आहे. व्हेनेझुएलाकडून खनिज तेलाची खरेदी बंद करावी यासाठी अमेरिका भारतावर सातत्याने दबाव टाकत आहे. दोन्ही देशांदरम्यान ट्रेडवॉरसारखी परिस्थिती आहे. भारताला मिळणाऱ्या सवलती बंद केल्या जातील असं अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केलं. याच्या अंतर्गत भारताला 5.6 अब्ज डॉलरची सूट मिळत होती. भारताचे विदेश सचिव विजय गोखले आणि अमेरिकचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ यांच्यात सोमवारी व्हेनेझुएलाशी व्यापारासंदर्भात चर्चा झाली. याबैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पॉम्पेओ म्हणाले, "आम्ही भारताला तेच सांगितलं जे अन्य देशांना सांगत आहोत. मडुरो सरकारसाठी संजीवनी म्हणून तुम्ही काम करू नका." व्हेनेझुएलातील खनिज तेल उत्पादन होतं अशा ठिकाणांपैकी एक "अमेरिकेने दबावतंत्र वाढवलं तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जीसारख्या कंपन्या व्हेनेझुएलाकडून तेलखरेदी बंद करतील", असं गेटवे हाऊस ग्लोबल इंडियन काऊंसिलमध्ये ऊर्जा आणि पर्यावरण विषयातील तज्ज्ञ अमित भंडारी यांनी सांगितलं. ''भारताच्या बाबतीत सरकार व्हेनेझुएलाशी तेलाबाबत कोणतीही चर्चा करणार नाहीत. मात्र तेल कंपन्या यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकतात. कोणत्याही कंपनीकडून अमेरिकेच्या प्रतिबंधांचं उल्लंघन झालं तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. बीएनपी पारिबा बँकेवर अशीच कारवाई झाली होती. या बँकेने अमेरिकेने प्रतिबंध लागू केलेल्या इराण, उत्तर कोरिया आणि क्युबा या देशांशी व्यवहार केला होता. त्यावेळी अमेरिकेने बँकेला 890 कोटी अमेरिकन डॉलर्सचा दंड केला होता'', असं अमित यांनी सांगितलं. कोणतीही भारतीय कंपनी अमेरिकेच्या आर्थिक संरचनेत आपली पकड सैल होण्याचा विचारही करू शकत नाही असं अमित यांनी स्पष्ट केलं. भारतीय कंपन्या व्हेनेझुएलाकडून खनिज तेल खरेदीचं प्रमाण कमी करू शकतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)