शेतकरी आंदोलन : नवे शेतकरी कायदे स्थगित ठेवता येतील का, सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला विचारणा
तीन कायदे स्थगित ठेवता येतील का, याचीही शक्यता पडताळून पहावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असेपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही, असं आश्वासन सरकार देऊ शकेल का, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरलकडे केली आहे.
शेतकरी आंदोलन केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान, आंदोलन करणे हा शेतकऱ्यांचा अधिकार असल्याचं सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणालेत. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, आंदोलन कसं करावं, यावर चर्चा होऊ शकते, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. आंदोलक आणि सरकारनं एकत्र बसून यावर तोडगा काढावा असं सुद्धा सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. समिती स्थापन करा - सुप्रीम कोर्ट सर्व आंदोलक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांना नोटीस पाठवावी, असं म्हणत हे प्रकरण न्यायालयाच्या सुट्टीच्या खंडपीठासमोर चालवण्यात यावं, असंही सरन्यायाधीशांनी सुचवलं आहे. या स्वतंत्र समितीत पी. साईनाथ, भारतीय किसान महासंघ आणि इतर संघटनांचा समावेश करता येईल, असंही सरन्यायाधीशांनी सुचवलं आहे. ही समिती शिफारशी सुचवेल आणि त्यावर अंमलबजावणी करता येईल. दरम्यानच्या काळात आंदोलन सुरू राहील, असंही सरन्यायाधीश म्हणालेत. सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, "आम्हीही भारतीय आहोत. आम्हालााही शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची जाण आहे आणि त्यांच्याबद्दल आम्हाला सहानुभूतीही आहे. मात्र, ज्या पद्धतीने हे आंदोलन सुरू आहे त्यात तुम्ही (शेतकरी) बदल केला पाहिजे. तुम्हाला तुमची बाजू मांडता येईल, याची आम्ही खात्री देतो आणि त्यासाठीच एक समिती स्थापन करण्याचा आमचा विचार आहे." शेतकऱ्यांना खडसावताना सरन्यायाधीश म्हणाले, "तुम्ही (शेतकरी) अशा प्रकारे हिंसा भडकवून शहर रोखू शकत नाही. तुम्ही दिल्ली रोखल्यास शहरातले अनेक लोक उपाशी राहतील. अशापद्धतीने केवळ बसून आंदोलनाचा हेतू साध्य होणार नाही. त्यासाठी चर्चा करावी लागेल." सर्वोच्च न्यायालयात पंजाब सरकारतर्फे पी. चिदंबरम यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, "बरेचशे शेतकरी पंजाबचे आहेत. कोर्टाने सुचवल्याप्रमाणे शेतकरी आणि सरकार यांच्यात संवाद सुकर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यावर राज्य सरकारची हरकत नाही. समितीत कोण-कोण असेल हे शेतकरी आणि केंद्र सरकार ठरवेल." दरम्यान, सरकारतर्फे बाजू मांडताना अॅटोर्नी जनरल म्हणाले, "ते मोठ्या संख्येने एकत्र आहेत. त्यापैकी कुणीही फेस मास्क वापरत नाही. कोव्हिड-19 मोठी समस्या आहे. ते गावी परतल्यावर तिथेही कोरोना फैलावाचा धोका आहे. शेतकरी इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करू शकत नाही." प्रत्येक नागरिकाला कायद्यांचा निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याला आळा घालण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र, आंदोलनामुळे जीवितहानी होऊ, याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. जोपर्यंत आंदोलन अहिंसेच्या मार्गाने सुरू आहे आणि मालमत्तेचं नुकसान होत नाही तोपर्यंत निषेध आंदोलन घटनात्मक आहे. मात्र, केवळ एका ठिकाणी बसून आंदोलनाचा हेतू साध्य होणार नाही, असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षांनी एकमेकांशी चर्चा करायला हवी, असंही सांगितलं. शिवाय, शांततामय पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर बळाचा वापर होऊ नये, याकडे पोलिसांनी कटाक्षाने लक्ष दिलं पाहिजे, असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं. दिल्ली हरयाणा सीमेवर शेतकरी आंदोलन गेल्या 22 दिवसांपासून सुरुच आहे. केंद्राने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी पंजाब-हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी केली आहे. या कायद्यांमुळे आमच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे शेतीचं नियंत्रण जाईल, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय 30 नोव्हेंबर रोजी पंजाब-हरियाणातील आंदोलक शेतकरी दिल्लीकडे निघाले होते. पण त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच अडवण्यात आलं होतं. तेव्हापासून दिल्ली-हरियाणा दरम्यानच्या सिंघू सीमेवरच शेतकरी ठाण मांडून आहेत. आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात सहावेळा चर्चाही झाली. तसंच शेतकऱ्यांची गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबतही बैठक झाली. पण त्यातून तोडगा निघू शकला नाही. केंद्र सरकारने या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी दर्शवली. त्यासाठी एक प्रस्तावही आंदोलकांना पाठवण्यात आला होता. पण तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या, अशीच मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. मात्र हे कायदे मागे घेणार नसल्याची सरकारची भूमिका आहे. समिती स्थापन करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश दिल्ली आणि जवळपासच्या परिसरात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. सरन्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ती एस ए बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यन यांच्या खंडपीठाने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीत शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारचे सदस्य असतील. शेतकरी आंदोलन हा लवकरच राष्ट्रीय मुद्दा बनेल यामुळे यावर लवकर तोडगा निघाला पाहिजे तसंच संबंधित समितीमध्ये शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांचा समावेश हवा असे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले. मोदी सरकार शेती कायदे मागे घ्यायला तयार का नाही? दिल्ली लगतच्या इतर राज्यांच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (16 डिसेंबर) सुनावणी घेतली. कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हजारोंच्या संख्येने आंदोलनासाठी लोक एकत्र आल्याने संसर्गाचा धोका वाढू शकतो असंही या याचिकेत म्हटलं आहे. बुधवारी केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टात उपस्थित होते. शेतकऱ्यांशी सुरू असलेला संवाद निष्फळ ठरल्याचे त्यांनी मान्य केले. ते म्हणाले आंदोलक शेतकऱ्यांना केवळ हो किंवा नाहीमध्ये तोडगा हवा आहे यामुळे चर्चा यशस्वी होऊ शकली नाही. संजय राऊत सरकारच्या मनात आलं तर शेतकरी आंदोलन काही मिनिटांत संपेल, असं वक्तव्य शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलं आहे. शेतकरी आंदोलन प्रकरणात नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करावा, असा सल्लाही संजय राऊत यांनी यावेळी दिला. जर नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःहून शेतकरी आंदोलनात हस्तक्षेप केला, तर चमत्कार होईल. केवळ पाच मिनिटांत आंदोलनातप्रश्नी तोडगा निघेल, मोदीजी इतके मोठे नेते आहेत, त्यांचं म्हणणं आंदोलक ऐकतील, असं राऊत म्हणाले. दिल्ली येथे ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते बोलत होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)