अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे?: 2021मध्ये तरी बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळणार का?
भारतीय अर्थव्यवस्था आता पूर्वपदावर येत आहे का? याचं स्पष्ट उत्तर हो असं आहे. कारण कोरोना संकटामुळे बसलेल्या फटक्यातून नकारात्मक विकास दरापासून भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या तिमाहीत सकारात्मक विकास दरापर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या तिमाहीपासून सकारात्मक विकास दर कायम आहे.
जगातल्या सहाव्या क्रमांकाच्या सगळ्यात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत एप्रिल-जून 2020 या तिमाहीत -23.9 टक्के इतकी घसरण झाली होती. आता अंदाज लावला जात आहे की, जानेवारी ते मार्चच्या तिमाहीत 0.7 टक्के सकारात्मक विकास दराची नोंद होऊ शकते. गेल्या तिमाहीत विकास दर 0.1 टक्के होता. कोणत्या क्षेत्रात विकासाची शक्यता? एप्रिल 2020 पासून लॉकडाऊनचा अर्थव्यस्थेवर नकारात्मक परिणाम पाहायला मिळत आहे. पण, सप्टेंबर महिन्यानंतर या स्थितीत सुधारणा पाहायला मिळालीय. अर्थ मंत्रालयाच्या या आकड्यांवर एकदा नजर टाकूया... वरचे आकडे अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचं दर्शवतात. सरकारसुद्धा याच आकड्यांच्या आधारे अर्थव्यवस्था सुधारल्याचा दावा करत आहे. पण हे पूर्ण सत्य नाहीये. 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा विकास दर -11.5 टक्के आहे, असं क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मूडीजचं म्हणणं आहे. 2021-22 मध्ये हा विकास दर 10.6 टक्के असेल असा अंदाज या संस्थेनं वर्तवला आहे. लॉकडाऊननंतरच्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये 12 कोटी लोक बेरोजगार झाले होते. बेरोजगारीची समस्या आजही कायम आहे आणि सरकार यात अपयशी ठरल्याचं बोललं जात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर बारीक लक्ष ठेवणारी 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' या संस्थेनं बीबीसीकडे एक अहवाल दिला. त्यानुसार यंदा विकास दर नकारात्मक राहिल, असं दिसून येत आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)च्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्थेला यंदा स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक वाईट कामगिरीचा सामना करावा लागू शकतो. यंदा अर्थव्यवस्था 7.7 टक्क्यांपर्यंत राहिल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं हा दर 7.5 टक्क्यांपर्यंत असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या संस्थेनं निर्यातीत 8.3 टक्के, तर आयातीत 20.05 टक्क्यांनी घसरण होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. याशिवाय मागणीतही मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाल्याचं दिसून आलेलं नाही. बँकांकडून मागण्यात येणाऱ्या कर्जप्रकरणात कमी दिसून आली आहे, कारण यंदा अधिक कॉर्पोरेट हाऊसेसनं त्यांच्या योजनांना स्थगिती दिली आहे. पण, नोव्हेंबर 2020पासून क्रेडिट डिमांडला (कर्जाच्या मागणीचं प्रमाण) चांगली मागणी आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या ताज्या अहवालानुसार, 15 जानेवारीपर्यंत बँकांनी क्रेडिट डिमांडमध्ये 6.1 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं सांगितलं आहे,. V आकाराची रिकव्हरी किती खरी? अर्थ मंत्रालयासहित रिझर्व्ह बँक आणि इतर सगळ्या सरकारी संस्थांनी दावा केला आहे की, अर्थव्यवस्थेची रिकव्हरी V या आकारात होत आहे. याचा अर्थ लॉकडाऊनच्या काळात सगळ्याच क्षेत्रांमधील विकास दर खालावला होता, तर रिकव्हरी दरम्यान सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये वाढ होत आहे. पण काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, रिकव्हरी K शेपमध्ये होत आहे. याचा अर्थ काही क्षेत्रांमध्ये विकास होत आहे, तर काही क्षेत्रांमध्ये विकासाचा वेग मंदावला आहे अथवा तो थांबला आहे. विकासाच्या एका विषम रेषेप्रमाणे हे सगळं आहे. मुंबईस्थित अर्थतज्ञ प्रणव सोळंकी यांच्या मते, संघटित आणि असंघटित दोन्ही क्षेत्रांमध्ये एकसारखा विकास होत नाहीये. ते सांगतात, "आपल्याला माहिती आहे की, जीडीपी मोजताना त्यात असंघटित क्षेत्र पूर्णपणे सामील केलं जात नाही. एकंदरीत पाहिल्यास, संघटित क्षेत्रात अपेक्षेनुसार विकास दर खालावला आहे, तर असंघटित क्षेत्राचं कोरोनामुळे अक्षरश: कंबरडं मोडलं आहे." संघटित क्षेत्रातील विकास दरही समान नसल्याचं ते पुढे सांगतात. "तुम्ही पाहिलं असेल की फार्मास्यूटिकल, ई-रिटेल आणि सॉफ्टवेअरसारख्या क्षेत्रांमध्ये कोरोना काळातही विकास होत होता आणि आताही तो होत आहे. पण, पर्यटन, परिवहन, रेस्टॉरंट, मनोरंजन क्षेत्र अजूनही वाईट अवस्थेत आहेत." कोरोनाचा फटका भारतात कोरोनाचा पहिला रुग्ण केरळमध्ये 30 जानेवारीला आढळला होता. आता या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 22 मार्चला दिवसभर जनता कर्फ्यूचं आवाहन केलं होतं. पुढे 24 मार्चच्या रात्री 12 पासून 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. यामुळे रेल्वे,रस्ते आणि हवाई प्रवास ठप्प झाला. मॉल, बाजार बंद झाले. जवळपास 135 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या देशाची अर्थव्यवस्था क्षणात ठप्प झाली. रोजंदारी करणारे कोट्यवधी मजूर पायी चालत आपल्या घरांकडे निघाले. दुसरीकडे कोरोनाचं संकट वाढतच राहिलं. भारत आणि जगभरात ते आरोग्य संकट म्हणून उदयास आलं. यासोबतच या संकटानं जागतिक अर्थव्यवस्थेला नेस्तनाबूत केलं. मे महिन्यानंतर लॉकडाऊनमध्ये हळूहळू सूट देण्यात आली, आजही ती देणं सुरू आहे. पण, अजूनही अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खुली झालेली नाही. उदाहरणार्थ आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवास 31 जानेवारी पर्यंत बंद आहे आणि बहुतांश राज्यांतील चित्रपटगृहांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक प्रेक्षकांना मनाई आहे. प्रणव सोळंकी सांगतात, 1 फेब्रुवारीला सरकार सादर करत असलेलं बजेट खूपच महत्त्वपूर्ण असेल. त्यातून सरकार अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कोणती पावलं उचलतं, हे दिसून येईल. ते पुढे सांगतात, "कोरोनाच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेचं जे नुकसान झालं आहे, ते एका वर्षाच्या बजेटमुळे ठीक होणार नाही. पण, सरकारच्या नेतृत्वात अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येणं गरजेचं आहे. आता सरकार किती खर्च करतं आणि मागणी वाढण्यासाठी सामान्यांना किती सूट देतं, हे आता पाहावं लागेल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)