कोरोना मुंबई: अनलॉक करताना ऑफिसच्या वेळा आणि दिवस वेगवेगळे राहतील - मुख्य सचिव
राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता 30 जून रोजी निवृत्त होत आहेत. 30 जून नंतर ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून काम पाहतील.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1 कोव्हिड-19 चा उद्रेक झाल्यापासून प्रशासनाने काय भूमिका पार पाडली, कोरोनाबाबत प्रशासनाच्या पुढील योजना काय आहेत यासंदर्भात बीबीसी मराठीने अजोय मेहता यांची मुलाखत घेतली. प्र. देशातल्या एकूण संख्येच्या25% कोव्हिडचे रूग्ण महाराष्ट्रात आहेत. रूग्णांची संख्या वाढतेय,परिस्थिती अधिक बिकट होत चालली आहे. हे अपयश कोणाचं आहे? उ. सर्वांत आधी परिस्थिती बिकट आहे आणि आपलं अपयश आहे या दोन वाक्यांना माझा आक्षेप आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि सर्वांत जास्त यश हे महाराष्ट्राने पाहिलं आहे. रूग्ण वाढतायेत हे खरंय... पण इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात नागरीकरण जास्त आहे. जर तुम्ही या रोगाचं वैशिष्ट्य बघितलं तर जास्त रुग्ण हे शहरी भागात आहे, जिथं गर्दी खूप असते. पण परिस्थिती ही नियंत्रणात आहे. प्र. याआधी राज्यात दररोज कोव्हीड-19 च्या रूग्णांची संख्या 2 हजार ते 3 हजारांनी वाढायची पण आता हा आकडा जवळपास 5 हजारांपर्यंत येऊन पोहचलाय. हा अनलॉकचा परिणाम आहे? बरेच दिवस कोव्हीड-19 रूग्णांचा आकडा 2-2.5 हजारांनी वाढत होता. आता तो त्यापेक्षा वाढलाय कारण आपण टेस्टिंग जास्त करायला सुरू केलं. जिथे आपण दररोज 13 ते 14 हजार टेस्ट करत होतो तिथे आपण परवा एका दिवसांत 21 हजार टेस्ट केल्या. आपण युनिव्हर्सल टेस्टिंगकडे चाललेले आहोत. जर टेस्टिंग जास्त केलं तर रूग्णांचा आकडा वाढणार... पण टक्केवारी तेवढीच आहे. प्र. बर्‍या होणाऱ्या रूग्णांची संख्या वाढलीये हे मी मान्य करते पण मृत्यूदरही वाढलाय त्याच काय? आजचा मृत्यू दर हा अडीच टक्के आहे. बरेच दिवस हा मृत्यूदर 2.5 ते 3 टक्के आहे. जो दर तुम्हाला जास्त दिसतोय तो यामुळे आम्ही आकड्यांची क्लिनिंग (reconciliation of data) केली. आतापर्यंत प्रशासकीय लोक कामात व्यस्त होते. लोकांचे जीव वाचवणं हे महत्त्वाचं आहे. मग त्यांना सांगितलं आकड्यांची क्लिनिंग करा ज्यामुळे पुढचं नियोजन करणं सोपं जाईल. मग आपण त्या कामाला लागलो आणि जे आहे ते सर्वांसमोर आणलं. आपण काहीही लपवलेलं नाही. प्र. तुम्ही म्हणताय की प्रशासन काही लपवत नाही वारंवार कोव्हीड-19 चे मृत्यू लपवल्याचा आरोप का होतोय. देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा आरोप केला आहे की 1000 मृत्यू लपवले गेले हे खरं आहे का? लोकांना वाचवणं हे आमचं प्राधान्य होतं त्यामुळे आमच्या लोकांनी केसेस नाही रिपोर्ट केल्या त्यामुळे ते राहून गेलं. एखाद्या माणसाचा कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू झाला असेल तर Underline cause आणि immediate cause हा सांगावा लागतो. ते डेथ सर्टीफिकेटवर आहे. फक्त रिपोर्ट करणं राहिलं आता ते केलं त्यात आम्ही काय गैर केलं. प्र. अनलॉक करताना प्रशासनाची तयारी होती का? अनलॉक केल्यावर काही केसेस वाढणार यात दुमत नाही हा जगाचा अनुभव आहे. महाराष्ट्राने सर्वांत हळूहळू अनलॉक केलय. अनलॉक करताना खूप विचार केला आहे. जेव्हा आम्हाला वाटलं आता आपण केसेस वाढल्या तरी त्यांना ट्रीटमेंट देऊ शकतो तेव्हाच अनलॉक केलय. आरोग्य व्यवस्था सक्षम आहे. तुम्ही म्हणताय आरोग्य व्यवस्था सक्षम आहे तर मग सामान्य लोकांना बेड मिळण्याबाबत का तक्रारी येतायेत? लोकांना बेड मिळत नाहीयेत... दोन आठवड्यांपूर्वी बेडसंदर्भात कमतरता होती हे मी मान्य करतो पण आता ही परिस्थिती नाही. मागच्या दोन - तीन आठवड्यात यावर खूप काम केलं गेलं. बेडस् ताब्यात घेतले. सेंट्र्ल अलॉटमेंट केले. ऑडिटर ठेवले आहेत, आयएएस अधिकारी याच्या नियंत्रणासाठी नेमले आहेत. बेड्स् उपलब्ध आहेत हे मी ठामपणे सांगतो. प्र. अनलॉकचा पहिला टप्पा हा जून अखेरीस संपतोय पुढच्या टप्प्यात लोकांना लोकल ट्रेनमध्ये बसून ऑफिसला जाता येणार आहे का? आमचा प्रयत्न आहे की लवकरात लवकर जास्तीत जास्त क्षेत्र अनलॉक करावं. चार क्षेत्र आहेत त्यापैकी शेती हे पूर्णपणे अनलॉक झालय. दुसरं क्षेत्र आहे उद्योग ते 70-75 टक्के अनलॉक केलय. दुकानही 50 टक्के सुरू केली आहेत. आता शेवटी उरतात ती ऑफिसेस त्यांना 10% परवानगी आहे. लोकलमध्ये जाता येणार की नाही यावर खूप विचार सुरू आहे. लोकलमध्ये आता पूर्वीसारखी गर्दी करता येणार नाही त्यामुळे अनेक ऑफिसेसची यापुढे वेगवेगळ्या वेळा आणि वेगवेगळ्या दिवशी (staggered time & days) करण्याचा विचार सुरू आहे. काही ऑफिसेस लंच टाईम आधी सुरू होणार, काही नंतर तर काही रात्री... काही ऑफिसेस रविवारी सुरू केली जातील. याची सवय लोकांना करून घ्यावी लागेल. 10 ते 5 च्या शिफ्ट सिस्टममध्ये बदल करावा लागेल. जोपर्यंत यावर कायमचा इलाज येत नाही. यातून लोकल ट्रेन्स आणि पब्लिक ट्रान्सपोर्टची गर्दी कमी करता येईल. प्र. ही सिस्टीम उभी करण्यासाठी किती वेळ लागेल? यावर मला एकट्याला नाही किंवा मुख्यमंत्र्यांना विचार करून चालणार नाही यावर सर्वांना बसून विचार करावा लागेल की मुंबईसारख्या ठिकाणी जे अतिशय गर्दीचं शहर आहे तिथे सोशल डिस्टंसिंग कसं करावं. या रोगावर अजून औषध नाही त्यामुळे आपल्या हातात सॅनिटायझर, तोंडावर मास्क आणि सोशल डिस्टंसिंग ठेवून वागलं पाहिजे. प्र. पावसाळ्यात रूग्णांची संख्या वाढणार असं सांगितलं गेलं होतं तर हा पिक टाईम सुरू झालाय का? तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, बर्‍याच रूग्णांची प्रकृती त्यांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीवर अवलंबून आहे. पावसाळ्यात डेंग्यू, मलेरिया हे आजार वाढतात. त्यात कोव्हिड आहे. हे एकत्रितपणे कसं open out होणार हे आज सांगणं कठीण आहे पण लोकांनी सावध राहावं इतकंच सांगेन. प्र. मुंबई महानगरपालिका आरोग्याच्या सुविधा सक्षम करण्यास कमी पडली आहे असं तुम्हाला नाही वाटत? कोरोना येणार हे कोणाला माहिती नव्हतं हे नवीन आहे पण मुंबई महापालिका कुठेही कमी पडली नाही. महापालिकेचे सर्व हॉस्पिटलमध्ये हे उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मुंबई शहराची इतकी मोठी घनता असूनही महापालिका सक्षमपणे काम करतेय याचा उल्लेख इतिहासात होईल. प्र. कोरोनाच्या या परिस्थितीत मुंबई महापालिकेचे जे आयुक्त होते प्रविण परदेशी यांची काही कारणांमुळे तडकाफडकी बदली करण्यात आल्याचं बोललं जातय, खरं काय आहे? मला कळत नाही तडकाफडकी बदली काय असते. बदली ही बदली असते पण प्रविण परदेशी एक अतिशय कार्यक्षम आणि चांगले अधिकारी आहेत यापलीकडे मी काही बोलणार नाही. प्र. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे अशातच चीन आणि भारतामधला तणाव हा वाढल्यामुळे अनेक मोठे कॉन्ट्रॅक्टस् रद्द झाले, ज्यामुळे मोठ्या रोजगार संधी उपलब्ध होणार होत्या. आता सरकारचं काय धोरण आहे? आर्थिक संकट आज पूर्ण देशात आहे. पण आम्हाला आत्मविश्वास आहे की आर्थिक वाढ होणार आणि सर्वांत आधी ती महाराष्ट्रात होणार कारण मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे. रोजगार संधी आणि गुंतवणुकीसाठी मोठं काम सुरू आहे ते निश्चित होईल. प्र. कोरोनाच्या या संकटात देशभरातल्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांचं महत्त्व वाढलंय असं तुम्हाला वाटतं का? कोणाचं महत्त्व किती याच्या व्याख्या कायद्यात लिहिलेल्या आहेत आम्ही स्वत:हून आमचं महत्त्व वाढवू शकत नाही. कायद्यात तुम्हाला काय अधिकार आहेत हे स्पष्ट आहे. प्र. राज्य सरकारचे मंत्री आणि प्रशासनात समन्वयाचा अभाव का जाणवतोय? राज्याचे अंतिम निर्णय हे GR मध्ये येतात तेच असतात. GR कोण काढतं, त्याचा अंतिम निर्णय कोण घेतं हे सर्व कायद्यात लिहीलेलं आहे त्यानुसारच काम सुरू आहे. प्र. तुकाराम मुंढे यांचे नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांच्याशी वाद सुरू आहेत. तुम्हाला काय वाटत एकत्रितपणे काम करताना प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना एकमेकांचं समानपणे ऐकलं पाहिजे? देशात लोकशाही भक्कम आहे. आपण एकमेकांचे ऐकूनच पुढे जात असतो. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांनी एकमेकांचं ऐकलं पाहिजे. ही परंपरा आहे. मतभेद असावेत ते चांगले असतात. मतभेद म्हणजे मंथन आहे त्यातून अमृतच बाहेर पडतं. प्र. तुमची प्रधान सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली आहे. तुमचं नेमकं काम काय असणार आहे? यावर आपण वेगळी मुलाखत करू. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)