राम मंदिर अयोध्या : बाबरी मशीद नेहमी मशीदच राहील, ओवेसी आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची भूमिका
"बाबरी मशीद होती, आहे आणि राहणार," असं वक्तव्य ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाचे प्रमुख आणि खासदार असदुदीन ओवेसी यांनी केलंय.
असाउद्दीन ओवेसी गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अयोध्येत बुधवारी (5 ऑगस्ट) भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहभागी झाले. अनेक राजकीय नेते आणि खासदार भूमिपूजनाचे स्वागत करत असताना काही ठिकाणी मात्र उघड विरोध केला जातो आहे. बुधवारी सकाळी ओवेसी यांनी ट्विट करत सांगितलं- बाबरी मशीद होती, आहे आणि राहणार. इंशाअल्लाह. #BabriZindaHai या हॅशटॅगचा उल्लेखही त्यांनी या ट्विटमध्ये केला. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने एका दिवसापूर्वीच प्रेसनोट जाहीर करत आपली भूमिका पुन्हा एकदा मांडली. बाबरी मशीद कायम एक मशीद राहील असं बोर्डानं म्हटलंय. ॉ बोर्डाकडून याविषयी ट्विटही करण्यात आलंय. ते म्हणतात, 'हाया सोफिया आपल्यासाठी एक मोठं उदाहरण आहे. अन्याय करून, लज्जस्पदरीत्या जमिनीवर आपला हक्क दाखवून आणि बहुसंख्य लोकांच्या समाधानाला महत्त्व देऊन त्याचा दर्जा बदलू शकत नाही. तुम्ही नाराज राहू नका. परिस्थिती नेहमी एकसमान राहत नाही.' ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने बाबरी मशिदीची तुलना हाया सोफियासोबत केल्याने त्यांच्यावर टीकाही केली जातेय. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान असल्याचंही म्हटलं जातंय. शरयू तीरावरील अयोध्या नगरी काही दिवसांपूर्वीच तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेचेप तैय्यप अर्दोआन यांनी इस्तंबूलमध्ये ऐतिहासिक हाया सोफियाचं मशिदीत रुपांतर करण्याची घोषणा केली होती. जवळपास 1500 वर्षांपूर्वी हाया सोफियाची एक ख्रिश्चन चर्च म्हणून स्थापना झाली होती. 1453 मध्ये इस्लाम धर्माच्या पुरस्कर्त्या ऑटोमन साम्राज्याने तिथं विजय मिळवल्यानंतर याचं रुपांतर मशिदीत करण्यात आलं. 1934 मध्ये आधुनिक तुर्कस्तानचे शिल्पकार मानले जाणाऱ्या मुस्तफा केमाल पाशा (आता तुर्क) यांनी देशाला धर्मनिरपेक्ष घोषित केल्यानंतर हाया सोफियाचं रुपांतर एका संग्रहालयामध्ये करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येवर दिलेल्या निकालानंतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. अयोध्येत मशीद बांधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पाच एकर जागा देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, याच ठिकाणी वेगळ्या जमिनीचा स्वीकार आम्ही करणार नाही अशी भूमिका ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाने घेतली. 6 डिसेंबर 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली. यानंतर देशभरात विविध ठिकाणी जातीय दंगली झाल्या. यामध्ये जवळपास 2 हजार लोकांचा बळी गेला. बाबरी मशीद राम मंदिराला पाडून उभी करण्यात आली होती तसंच रामाचा जन्मही इथेच झाला होता असा दावा अयोध्येतील राम मंदिरासाठी आंदोलन करणारे लोक करतात. नोव्हेंबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय खंडपीठाने रामलल्लासाठी जमिन देण्याचा निर्णय दिला. राम मंदिर बांधण्यासाठी एका ट्रस्टची स्थापना करा असेही निर्देश त्यावेळी देण्यात आले. यासोबतच मशीदीसाठी अयोध्येतच पाच एकर जमिन देण्याचे आदेशही केंद्राला देण्यात आले होते. दरम्यान सीपीआय-एमएलकडून 5 ऑगस्ट हा विरोध दिवस म्हणून पाळण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका धार्मिक कार्यक्रमाचा उपयोग राजकारणासाठी करत आहेत, असं वक्तव्य पक्षाकडून देण्यात आलं आहे. जिथे बाबरी मशीद पाडण्यात आली त्याजागी असं करणं गुन्हा आहे, अशी भूमिका पक्षाने मांडली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)