मोदी सरकार राष्ट्रीय बँकांचं खाजगीकरण का करत आहे?
सोमवार (15 मार्च) आणि मंगळवारी (16 मार्च) देशभरातल्या सर्व सार्वजनिक बँकांनी संप पुकारला आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियन, या देशातल्या सर्वांत मोठ्या बँक कर्मचारी यूनियनने बंदची हाक दिली आहे. या फोरममध्ये बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या 9 संघटनांचा समावेश आहे. सरकार आयडीबीआय बँकेसह दोन राष्ट्रीय बँकांचं खाजगीकरण करणार असल्याविरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे. बँक यूनियन्सचा खाजगीकरणाला विरोध आहे. सरकारी बँका मजबूत करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज असताना सरकार अगदी उलट दिशेने पावलं टाकत असल्याचं या कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे. खाजगीकरणाला कर्मचाऱ्यांचा विरोध केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना यावर्षी दोन राष्ट्रीय बँकांसह एका विमा कंपनीचं खाजगीकरण करणार असल्याची घोषणा केली होती. याशिवाय, आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाचं काम सुरू आहे आणि जीवन विमा निगममधले (LIC) शेअर्स विकण्याची घोषणाही याआधीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र, ज्या दोन सरकारी बँकांचं खाजगीकरण होणार आहे त्या कोणत्या आणि त्या बँकेतले सर्वच शेअर्स सरकार विकणार की अंशतः हे अजून स्पष्ट नाही. मात्र, सरकार चार बँका विकण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. यात बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया अशी त्यांची नावं आहेत. या बँकेची नावं अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, या चार बँकेतल्या 1 लाख 30 हजार कर्मचाऱ्यांसह इतरही सरकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये या चर्चांमुळे गोंधळ आहे. बँकांचं राष्ट्रियीकरण 1969 साली इंदिरा गांधी सरकारने 14 बँकांचं राष्ट्रियीकरण केलं होतं. देशातल्या सर्वच स्तरांचा विकास करण्याची सामाजिक जबाबदारी निभावत नसल्याचा आणि केवळ मालक आणि धनाढ्यांच्या हातातल्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्याचा आरोप या बँकांवर होता. या निर्णयालाच बँकांच्या राष्ट्रियीकरणाची सुरुवात मानलं जातं. मात्र, त्याआधी 1955 साली सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा कारभार आपल्या हाती घेतला होता. शिवाय, 1980 साली मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या सरकारने आणखी 6 बँकांचं राष्ट्रियीकरण केलं होतं. बँक राष्ट्रियीकरणाच्या 52 वर्षांनंतर विद्यमान सरकार हे चक्र आता उलट दिशेने फिरवण्याचा प्रयत्न करतंय. खरंतर 1991 साली झालेल्या आर्थिक सुधारणांनंतर व्यापार करणं हे सरकारचं काम नाही, असं वारंवार म्हटलं गेलं. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हाच मुद्दा पुन्हा एकदा जोरकसपणे मांडला होता. कोणत्या समस्या येऊ शकतात? सरकार सर्वच क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण म्हणजेच सरकारी कंपन्या विकण्याचा कार्यक्रम राबवणार आहे. इतकंच नाही तर स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रातल्या कंपन्याही सरकारच्या अधिपत्याखाली ठेवण्यावर आमचा भर असणार नाही, असंही या सरकारने म्हटलं आहे. बँकांची एक मोठी समस्या अशी की सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी मतं मिळवण्यासाठी लोकानुनयी घोषणा केल्या आणि त्याचा बोजा सरकारी बँकांच्या खांद्यावर आला. याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे कर्जमाफी. अशा योजनांमुळे सरकारी बँकांची परिस्थिती एवढी बिघडली की सरकारला त्यात भांडवल ओतून त्यांना पुन्हा उभं करावं लागलं. राष्ट्रियीकरणानंतर अनेक सुधारणा आणि सरकारने भांडवल टाकूनही या सरकारी बँकांच्या समस्या पूर्णपणे कधीच संपल्या नाही. इतकंच नाही तर खाजगी बँका आणि परदेशी बँकांच्या तुलनेत डिपॉजिट (ठेव) आणि क्रेडीट (जमा) या दोन्ही आघाड्यांवर राष्ट्रीय बँका मागे पडत असल्याचं चित्र आहे. बुडीत कर्ज ज्याला 'स्ट्रेस्ड असेट' म्हणतात त्याबाबतीत सरकारी बँका खूप पुढे आहेत. सरकारसाठी ओझं गेल्या तीन वर्षांत सरकारने राष्ट्रीय बँकांना दिड लाख कोटी रुपयांचं भांडवल पुरवलं आहे. तर एक लाख कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम रिकॅपिटलायझेशन बाँडच्या रुपात दिली आहे. यापुढे सरकारचे इरादे स्पष्ट आहेत. सरकार एका दिर्घ योजनेवर काम करतंय. ज्याअंतर्गत गेल्या काही वर्षांत सरकारी बँकांची संख्या 28 वरून 12 वर आली आहे. या उर्वरित बँकांचंही लवकरात लवकर खाजगीकरण करण्याची सरकारची इच्छा आहे. काही कमकुवत बँकांचा सशक्त बँकांमध्ये विलय करायचा आणि उर्वरित बँकां विकायच्या, असा हा फॉर्म्युला आहे. बँक कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वीही खासगीकरणाला विरोध केला आहे. असं केल्याने सरकारला बँकांना बुडण्यापासून वाचवण्यासाठी वारंवार त्यात भांडवल ओतण्याची गरज उरणार नाही. हा विचार पहिल्यांदाच समोर आला आहे, अशातला भाग नाही. गेल्या वीस वर्षांत या विषयावर अनेकदा चर्चा झाली आहे. मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या वादात हा विषय कधीच तडीस गेला नाही. बँकांचं राष्ट्रियीकरण एक राजकीय निर्णय होता आणि म्हणूनच त्यांच्या खाजगीकरणाचा निर्णयही राजकारणालाच करावा लागेल, असं रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांनी म्हटलं होतं. राजकारणाने हा निर्णय घेतल्याचं सध्याच्या परिस्थितीवरून स्पष्ट होतं. खाजगी बँक विरुद्ध सरकारी बँक देशात सरकारी बँका आणि खाजगी बँका यांच्या प्रगतीची तुलना केली तर जवळपास प्रत्येकच आघाडीवर खाजगी बँकांनी सरकारी बँकांना मागे टाकल्याचं दिसतं. याची कारणं या बँकांच्या आत आहेत आणि सरकारचं या बँकांशी असलेल्या नात्यातही आहे. शिवाय, खाजगीकरणामुळे त्रास होणार, हे जरी उघड असलं तरी त्यामुळे या बँकांना स्वतःच्या अटीवर काम करण्याची मोकळीक मिळेल, असं म्हटलं जातं. मात्र, बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना हा युक्तीवाद मान्य नाही. त्यांचं म्हणणं आहे की ज्यावेळी राष्ट्रियीकरण झालं त्याचवेळी हे स्पष्ट झालं होतं की खाजगी बँका देशाचं हित नाही तर मालकांचं हित बघतात. त्यामुळे बँकांच्या खाजगीकरणाचा निर्णय केवळ बँक कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर पर्यायाने संपूर्ण देशासाठी घातक आहे. गेल्या काही वर्षांत आयसीआयसीआय बँक, येस बँक, एक्सिस बँक आणि लक्ष्मी विलास बँक यासारख्या खाजगी बँकांमध्ये अपहार झाल्याची प्रकरणं उघड झाली. त्यामुळे खाजगी बँकांमध्ये उत्तम काम होतं, हा युक्तिवाद दुबळा पडतो. शिवाय, एखादी बँक बुडण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपते त्यावेळी सरकारलाच पुढे येऊन तिला बुडण्यापासून वाचवावं लागतं आणि त्यावेळी ही जबाबदारी कुठल्या ना कुठल्या सरकारी बँकेच्याच खांद्यावर येऊन पडते, हेदेखील खरं आहे. याच कारणास्तव स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत देशातली कुठलीही शेड्युल्ड कमर्शिअल बँक बुडालेली नाही. बँकेच्या संपाचा परिणाम बँक यूनियन्सने खाजगीकरणाविरोधात दिर्घकालीन लढ्याची योजना आखली आहे. बुडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी आयबीसीसारखा कायदा आणणं, एका मोठ्या कटाचा भाग असल्याचाही त्यांचा आरोप आहे. कारण सरतेशेवटी यात सरकारी बँकांना आपल्या कर्जावर हेअरकट घेणं म्हणजे मूळ रकमेपेक्षाही कमी रक्कम स्वीकारून प्रकरण मिटवणं, भाग असतं. युनायटेड फोरममध्ये सामील असलेल्या सर्व यूनियन्सचे कर्मचारी आणि अधिकारी सोमवार आणि मंगळवारी संपावर जाणार आहेत. याआधी शुक्रवारी महाशिवरात्री, शनिवारी दुसरा शनिवार आणि रविवार अशा सलग सुट्ट्या होत्या. म्हणजे सलग पाच दिवस बँकांचं कामकाज बंद राहील. खाजगी बँका सुरू असतील. मात्र, खाजगी बँकांकडे एकूण बँकिंग व्यवहाराचा एक तृतिआंश कारभार आहे. उर्वरित दोन तृतिआंश कारभार सरकारी बँकांमधून चालतो. त्यामुळे या संपाचा मोठा परिणाम जाणवू शकतो. यात पैसे जमा करणे आणि काढणे, याव्यतिरिक्त चेक क्लिअरिंग, नवीन खाती उघडण्याचं काम, ड्राफ्ट तयार करणे आणि कर्ज प्रक्रियेच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, एटीएम सुविधा सुरू राहील. स्टेट बँकेच्या शाखांमध्ये काम सुरू ठेवण्याच्या उपाययोजना केल्याचं बँकेने सांगितलं आहे. तरीही काही ठिकाणी संपाचा परिणाम जाणवू शकतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)