मनमोहन सिंह यांनी 1991 साली अर्थव्यवस्था कशी सुधारली होती?
बरोबर 29 वर्षांपूर्वीचा हा काळ आहे. भारत एका मोठ्या अर्थक्रांतीच्या आणि धोरण क्रांतीच्या उंबरठ्यावर होता. ही धोरणबदलांची क्रांती घडवण्यात तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांचा मोठा वाटा आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग या राजकारणाबाहेरच्या व्यक्तिमत्वाला अर्थमंत्रिपदी नेमणं नंतर भारतानं वेगानं आर्थिक धोरणबदलांची वेगानं पावलं टाकणं याचा इतिहास मोठा रोचक आहे. 1991च्या वर्षभरात एखाद्या पॉलिटिकल थ्रिलर सिनेमात घटना घडाव्यात तशा घटना घडत गेल्या. डॉ. सिंग या घटनांचे साक्षीदार होते. राजीव गांधींची हत्या आणि नवे पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचं सरकार कोसळल्यानंतर देशात निवडणुकांच्या प्रचाराचा झंझावात सुरु होता. त्यामध्येच 21 मे 1991 रोजी राजीव गांधी यांची तामिळनाडूत हत्या करण्यात आली. त्यामुळे केवळ काँग्रेस पक्षच नाही तर एकूणच मध्यवर्ती राजकीय केंद्रामध्ये गोंधळाचं आणि अनिश्चिततेचं वातावरण तयार झालं. नवा नेता निवडीच्या प्रक्रियेत थोडा काळ गेल्यानंतर 20 जून रोजी काँग्रेस पक्षाच्या संसद सदस्य मंडळाने पी. व्ही. नरसिंह राव यांची नेता म्हणून निवड केली. नरसिंह रावांना धक्का का बसला? भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून पूर्णपणे घसरली आहे हे तोपर्यंत सर्व देशाला समजलं होतं. इराकनं कुवेतवर केलेल्या चढाईमुळे आखाती युद्धाला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे तेलाचे दरही गगनाला भिडले होते. एनआरआय मंडळींनी भारतातील गुंतवणुकीचा हात आखडता घेतला आणि त्यामुळे भारतातील डॉलर्सची गंगाजळी लक्षणीयरित्या आटली. या लोकांनी भारतीय बँकांमधले ऑक्टोबर 1990 पासून डॉलर्स काढून घ्यायला सुरुवात केली. केवळ तीन महिन्यात त्यांनी 20 कोटी डॉलर्स माघारी नेले. 1991च्या एप्रिल ते जून या महिन्यात 95 कोटी डॉलर्स काढून घेण्यात आले. भारताने अल्पमुदतीची कर्जं भरपूर घेतल्यामुळेही अर्थव्यवस्थेवर ताण आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर नरसिंह राव पंतप्रधान झाले होते. 20 जून रोजी त्यांच्याकडे कॅबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रा आठ पानांची एक नोट घेऊन आले. येणाऱ्या पंतप्रधानांनी आणि काही मंत्रालयांनी विशेषतः अर्थ मंत्रालयाने कोणती पावलं तातडीनं उचलायला हवीत याची कल्पना देणारी ती नोट होती. ही नोट वाचताच नरसिंह राव यांनी नरेश यांना विचारलं, "खरंच देशाची आर्थिक स्थिती इतकी वाईट आहे का?" त्यावर चंद्रा यांनी, "नाही… याहूनही वाईट आहे", असं उत्तर दिलं. त्यानंतर चंद्रा यांनी चंद्रशेखर सरकारनं केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली आणि कोणत्याही स्थितीत देशावर दिवाळखोरीची स्थिती येणार नाही यासाठी आपण प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं नरसिंह राव यांना सांगितलं. नव्या अर्थमंत्र्यांची निवड आता देशासमोर असलेला आर्थिक पेच सोडवण्यासाठी एखाद्या विशेष अर्थतज्ज्ञाची नेमणूक करण्याची गरज असल्याचं नरसिंह राव यांच्या लक्षात आलं होतं. त्यांनी तातडीनं अर्थमंत्रीपदासाठी उमेदवार व्यक्तीचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. आता राजकारणाबाहेरच्या व्यक्तीलाच या पदावर नेमलं पाहिजे हे सुद्धा त्यांनी जाणलं होतं. त्यांच्यासमोर दोन नावं आली… त्यात एक होतं डॉ. आय. जी पटेल आणि दुसरं होतं मनमोहन सिंह यांचं. नरसिंह राव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आणि डॉ. सिंग यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहचवून त्यांना राजी करण्याचं काम पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यावर सोपवलं. अलेक्झांडर हे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव होते. ही घटना अलेक्झांडर यांनी आपल्या 'थ्रू द कॉरिडॉर्स ऑफ पॉवर' या आत्मचरित्रात लिहून ठेवली आहे. (नंतरच्या काळात अलेक्झांडर महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी दीर्घकाळ होते हे सर्वांना माहितीच आहे.) पहाटेच दिली बातमी अलेक्झांडर यांनी 20 तारखेलाच मनमोहन सिंग यांच्या घरी फोन केला. पण डॉ. सिंग युरोप दौऱ्यावरून रात्री उशिरा पोहोचतील असं त्यांच्या कुकनं अलेक्झांडर यांना सांगितलं. त्यानंतर 21 तारखेला पहाटे 5 वाजताच त्यांनी सिंग यांच्या घरी फोन केला. तेव्हा डॉ. सिंग झोपल्याचं आणि त्यांना डिस्टर्ब करू नये असं सांगण्यात आल्याचं खानसाम्यानं सांगितलं. तेव्हा अलेक्झांडर यांनी आपलं नाव वारंवार सांगून काही प्रभाव पडतोय का याची चाचपणी केली. मात्र समोरच्या कर्तव्यपरायण व्यक्तीवर काहीच प्रभाव पडला नाही. शेवटी त्यांनी फारच आग्रह केल्यावर डॉ. सिंग यांना उठवण्यात आलं. अलेक्झांडर यांनी सिंग यांना एक अत्यंत तातडीचं काम असून मी काही मिनिटांत भेटायला येतोय असं सांगितलं. थोड्या वेळातच अलेक्झांडर त्यांच्या घरी पोहोचले होते तोपर्यंत जेट लॅगमुळे त्रस्त झालेले डॉ. सिंग पुन्हा झोपी गेलेले होते. त्यांना पुन्हा उठवण्यात आलं आणि अखेर अलेक्झांडर यांनी अर्थमंत्री म्हणून तुमच्या नावाला नरसिंह रावांनी पसंती दिल्याचं सांगितलं. त्यावर डॉ. सिंग यांनी यावर तुमचं मत काय आहे असा प्रश्न अलेक्झांडर यांना विचारला. त्यावर माझं जर यापेक्षा वेगळं मत असतं तर अशा अवेळी मी तुमच्याकडे आलो नसतो असं उत्तर अलेक्झांडर यांनी दिलं. मोजक्या वाक्यांच्या चर्चेनंतर डॉ. सिंग यांनी ही जबाबदारी स्विकारण्यासाठी होकार दिला. तुमच्यामागे पंतप्रधान उभे राहातील असा विश्वास अलेक्झांडर यांनी व्यक्त केला आणि सिंग यांनी पंतप्रधानांना धन्यवादाचा संदेश माझ्यातर्फे द्या अशी विनंती त्यांना केली. पदावर नियुक्ती आणि पुढील कामकाज नरसिंह राव यांचे सरकार सत्तेत येताच एरव्हीच्या स्थितीत नव्या सरकारांना मिळतो तसा मधुचंद्राचा काळ या सरकारला मिळणार नव्हता. पहिल्या दिवसापासून अर्थव्यवस्थेचं रुतलेलं चाक बाहेर काढून त्याला गती देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायचे होते. तसे या जोडगोळीने केलेही. कटू निर्णय आणि स्पष्टपणामुळे टीका डॉ. सिंग हे राजकारणाबाहेरचे असल्यामुळे त्यांनी पदावरती आल्यापासूनच कामाचा धडाका लावत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र न लपवता सर्वांसमोर मांडायला सुरुवात केली. माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी 'टू द ब्रिंक अँड बॅक' या पुस्तकात या घडामोडीचे वर्णन केलं आहे. निवडणुकीच्या काळात काँग्रेस पक्षाने वर्तमानपत्र छपाईचा कागद, केरोसिन, मीठ, डिझेल, सायकल-दुचाकी, बल्ब, सुती साड्या-धोतरे, स्टोव्ह, पोस्टकार्ड, खाद्यतेलं अशा दहा वस्तुंच्या किंमती पहिल्या 100 दिवसांत स्थिर करून 10 जुलै 1990 च्या दरांपर्यंत मागे नेऊ असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र 25 जून रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सिंग यांनी आपल्याकडे कोणतीही जादूची छडी नसल्याचं सांगितलं. तसेच हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही तयार यंत्रणा नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. वक्तव्यावरुन काँग्रेस पक्षातच मोठा गोंधळ उडाला. आधीच नाजूक स्थिती असलेल्या सरकारमधील काही खासदारांनी पंतप्रधानांकडे नाराजी व्यक्त केली. पण हे प्रकरण लवकरच शांत झालं. रुपयाचे अवमुल्यन आणि सोनं गहाण ठेवलं यानंतर डॉ. सिंग, पंतप्रधान नरसिंह राव, रिझर्व्ह बँक यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. 1 जुलै रोजी डॉलर, येन, पौंड, येन, मार्क, फ्रँक यांच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 7 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली. त्यानंतर 3 जुलै रोजी 11 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली. आयात करत असलेल्या वस्तूंचं बिल देण्यासाठी सरकारला परकीय चलनाची मोठी गरज होती. त्याआधीच्या चंद्रशेखर सरकारने 16 मे रोजी 20 मेट्रिक टन सोनं युनायटेड बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडे सोपवलं होतं. नरसिंह राव यांच्या सरकारने 4,7,11,18 जुलै अशा चार दिवसांमध्ये 46.91 टन सोनं बँक ऑफ इंग्लंडकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतलाय यामुळे 16 मे रोजी 20 कोटी डॉलर्स आणि पुढच्या चार खेपांमध्ये 40 कोटी डॉलर्स उपलब्ध झाले. अर्थातच संसदेत या निर्णयावर जबरदस्त टीका करण्यात आली. संसदेतील सर्वांच्या प्रश्नांना मनमोहन सिंग यांनी शांतपणे उत्तरे दिली. सुरक्षेच्या कारणास्तव या निर्णयाचा गाजावाजा न करता तो अंमलात आणण्याची गरज होती आणि यापुढे सोनं परदेशात ठेवण्याची गरज नसेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यानंतर उद्योग धोरणातही अनेक बदल करण्यात आले. पहिलं बजेट मनमोहन सिंग यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प 24 जुलै रोजी मांडला. या अर्थसंकल्पात युरिया आणि इंधनाची दरवाढ सुचवली होती. त्यामुळे साहजिकच काँग्रेसच्याच खासदारांनी बजेटवर टीका करायला सुरुवात केली. अनेक खासदारांनी 'कट मोशन'चा पर्याय आपल्या खुला असल्याचेही सूचित केलं. महत्प्रयासानंतर काँग्रेस संसदीय मंडळ आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चेद्वारे तोडगा काढून पुढे वाटचाल सुरू करण्यात आली. अशाप्रकारे डॉ. सिंग यांची संसदीय कारकिर्द सुरू झाली. 1991-96 या कालावधीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि देशाची दिशा बदलली असं म्हटलं जातं. यामध्ये राव-सिंह जोडीचा मोठा वाटा आहे. आज देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा अशाच नाजूक स्थितीत येऊन पोहोचली आहे. यातून मान वर काढण्यासाठी राव-सिंह फॉर्म्युला पुन्हा एकदा वापरावा लागेल असाच विचार बहुतांश लोकांच्या मनात आहे. स्वतंत्र भारतात अनेक वेगवेगळ्या पदांवर काम करणारे ते एकमेव नेते असावेत. अर्थशास्त्राचे व्याख्याते, भारत सरकारचे मुख्य अर्थ सल्लागार, राज्यसभा खासदार, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्राच्या साऊथ कमिशनचे सरचिटणीस, युजीसीचे अध्यक्ष, अर्थमंत्री, अर्थ खात्याचे सचिव, राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते, पंतप्रधान अशा अनेक पदांवर त्यांनी काम केले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)