महाराष्ट्र अर्थसंकल्प: उद्धव ठाकरे सरकारच्या बजेटमधील लक्ष वेधून घेणाऱ्या 9 घोषणा
शिवभोजन थाळीसाठी तब्बल 150 कोटींची तरतूद, तर तृतीयपंथीयांसाठी मंडळ स्थापन करुन त्यासाठी 5 कोटींचा निधी, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण आणि अनेकांचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या घोषणा ठाकरे सरकारनं केल्यात.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकारनं 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील लक्ष वेधून घेणाऱ्या काही घोषणा : 1) उद्धव ठाकरे यांची महत्वाकांक्षी असलेल्या शिवभोजन योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून भरीव तरतूद करण्यात आलीय. लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पट करण्याचं ध्येय सरकारनं ठेवलं आहे. त्यासाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 150 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. 2) तृतीयपंथीयांच्या कल्यामासाठी, विकासासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्यासाठी 5 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आलीय. 3) पेट्रोल आणि डिझेलवर अतिरिक्त कर आकारण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केलीय. त्यामुळं आता पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत प्रतिलीटर एक रुपयाची वाढ होणार आहे. 4) राज्यातील आमदारांच्या विकासकामांच्या निधीत एक कोटींची वाढ करण्यात आलीय. आमदारांना दोन कोटींचा निधी दिला जायचा, तो वाढवून आता तीन कोटी रुपये करण्यात आलाय. 5) महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी 2100 कोटींचा निधी प्रस्तावित आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्थानक उभारणार. या पोलीस ठाण्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी महिलाच असतील. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोगाचं कार्यालय स्थापणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. 6) महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची 'जीवनवाहिनी' मानल्या जाणाऱ्या एसटीची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. एसटीसाठी नव्या बसेस विकत घेण्यासाठी आणि बस डेपो विकसित करण्यासाठी 400 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जुन्या बस बदलून नव्या बस उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. 7) राज्यातील नोकऱ्यांमधील 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळावा, यासाठी राज्य सरकार कायदा आणेल, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली. 8) भूजल पातळी वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना राबवण्यात येणार असून, जलसंपदा विभागासाठी 10 हजार 35 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आलीय. विशेष म्हणजे, फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवारसाठी कुठलीच तरतूद करण्यात आली नाहीय. 9) महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेसाठी आधी 15 हजार कोटी रुपये आणि आता 7 हजार कोटी रुपये अशी एकूण 22 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आतापर्यंत करण्यात आलीय. आतापर्यंत 9 हजार 35 कोटी रुपयांची रक्कम वितरित झाल्याचा दावा अर्थसंकल्पातून करण्यात आलाय. दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आणि कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठीही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत कर्ज 2 लाखांहून अधिक असेल, तर अधिकची रक्कम भरल्यास 2 लाख रुपये कर्जमाफी मिळेल. तसंच, कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)