नाणार : सरकारचं प्राधान्य धन-आंदोलनाला?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 मे 2014 रोजी लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर केलेलं भाषण मी मोठ्या उत्सुकतेनं आणि आशेनं ऐकलं. त्यावेळी मोदींनी 'विकास का जन आंदोलन बनायेंगे' म्हणजे विकासाचं जनआंदोलन उभारू या एका घोषणेवर सरकारचा भर राहील, असं म्हटलं होतं.
राजापूर प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करताना गावकरी साहजिकच, याचा अर्थ असाही होता की निसर्गाचा विचार करून विकासावर भर दिला जाईल. जगभरातील लोकांना चांगल्या, स्वच्छ वातावरणाची गरज असते. आजवरचा अनुभव पाहता सरकारच्या किंवा उद्योगक्षेत्राच्या जाणिवांपेक्षा लोकांनी टाकलेल्या दबावामुळंच वातावरणाचं रक्षण आणि संवर्धन मदत झाली आहे. जपानमध्ये काय घडलं? साठ वर्षांपूर्वी जपानच्या 'मिनामाटा बे'मध्ये पाऱ्याचं प्रदूषण समोर आल्यावर लोकांनी टाकलेल्या दबावामुळं नंतर तिथं प्रदूषणविरोधी कडक कायदा तयार करण्यात आला. त्याचा परिणाम म्हणजे ऑटोमोबाईल उद्योगांना वाहनांतून उत्सर्जन कसं कमीत कमी होईल याची काळजी घेणं भाग पडलं. त्यामुळं जपानी गाड्या आणखी Fuel efficient बनल्या. मग काही वर्षांनी तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्या आणि जगभरात Fuel efficient गाड्यांची मागणी वाढली. तेव्हा जपानी कारनिर्मात्यांना वाहनांच्या जागतिक बाजारपेठेत सिंहाचा वाटा मिळवणं शक्य झालं. ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ म्हणजेच, पर्यावरणपूरक जन-आंदोलनानं धन-आंदोलनावर मात केली आणि टोयोटा, होंडा, सुझुकी, यामाहासारख्या कंपन्यांच्या यशात तसंच जपानच्या आर्थिक संपन्नतेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. 'अच्छे दिन' येतील हे वचन अशाच अनुभवांच्या आधारे दिलं असेल, असं मला कळकळीनं वाटलं होतं. जन आंदोलनावर मात पण आपल्या पंतप्रधानांना 'बोले तैसा चाले' प्रमाणे वागावसं असं वाटत नसावं. किमान तसं दिसत तरी नाही. धन आंदोलनानं जन आंदोलनावर मात केली आहे. तर, विकास हा अधिक निसर्गविरोधी आणि लोकांच्या विरोधातील मार्गावरून जाताना दिसतो आहे. सध्या राजापूर रिफायनरीवरून सुरू असलेला वाद हे याच दुर्दैवी वास्तवाचं प्रतीक आहे. वास्तवाकडेही पाठ सध्या देशभरात सगळीकडे विकासाची तुलना किंवा मोजमाप एका मर्यादित आणि चुकीच्या मापदंडाच्या आधारे, वाढत्या Gross Domestic Productच्या आधारे केलं जातं. पण नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिगलिट्झ यांनी म्हटल्याप्रमाणे, स्वाभाविकपणे जीडीपी हेच विकासाचं एकमेव आणि सर्वोत्तम मोजमाप असू शकत नाही. एखाद्या देशाच्या विकासाची मोजणी ही मानवनिर्मित, नैसर्गिक, मानवी आणि सामाजिक अशा चार मुख्य घटकांच्या रुपातील भांडवलाच्या वृद्धीवर अवलंबून असावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे. जीडीपीचा वृद्धिदर फारतर मानवनिर्मित घटकांमधला बदल दाखवू शकतो, पण त्यात नैसर्गिक, मानवी आणि सामाजिक घटकांकडे दुर्लक्ष होतं. रोजगारविरहीत आर्थिक वृद्धीनं ग्रामीण भागात असंतोषाला वाढ देण्याच्या मार्गावर आपण चाललो आहोत या वास्तवाकडेही पाठ फिरवली जाते आहे. ज्या कोकणात रिफायनरी उभारण्याचा प्रस्ताव आहे, तो प्रदेश या दुर्लक्षित भांडवलाच्या बाबतीत देशातल्या सर्वात संपन्न प्रदेशांपैकी एक आहे. जैवविविधता विषुववृत्तीय वनांनी झाकलेलं कोकण जगातल्या जैवविविधतेनं नटलेल्या प्रमुख प्रदेशांपैकी एक आहे. वेगवेगळी धान्य, मिरी आणि वेलचीच्या प्रजाती, आंबा, फणस, कोकम आणि इतर अनेक वनस्पती अशा जैवविविधतेसाठी कोकण प्रसिद्ध आहे. सरकारनं राजापूर प्रकल्पाबद्दल संदिग्धता ठेवलेली आहे, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. कोकणातील खाड्या आणि समुद्रतटांना तिवरांच्या वनांची किनार लाभली असून ही वनं मासेमारीसाठी जगातील संपन्न प्रदेशांपैकी एक आहेत. जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याच्या बागा ही कोकणवासियांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. भारतातील साक्षरता आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या सर्वात संपन्न प्रदेशांत कोकणाचा समावेश होतो. लोकमान्य टिळक, बाबासाहेब आंबेडकर, विनोबा भावे अशा कोकणच्या सुपुत्रांनी देशातील सामाजिक आणि मानवी घटकांच्या वृद्धीसाठी महत्त्वाचं योगदान दिलं आहे. कोकणातील नैसर्गिक, मानवी आणि सामाजिक घटकांच्या बाबतीत नेमकं काय होत आहे, ते पाहण्यासाठी लोटेमधल्या रासायनिक उद्योग केंद्राचं उदाहरण पुरेसं ठरावं. 2010 साली पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटानं (Western Ghats Ecology Expert Panel) या प्रदेशाला भेट दिली होती. त्यात लोटेमधल्या Common Effluent Treatment Plant मध्ये अनेक त्रुटी असून या प्रकल्पातून निर्माण होणारं सांडपाणी प्रक्रिया न करताच मोठ्या प्रमाणात वशिष्ठी नदी आणि दाभोळच्या खाडीत सोडला जात असल्याचं समोर आलं होतं. जैववैविध्यामुळे या भागातील औद्योगिक प्रकल्प नेहमीच चर्चेत असतात. लोटे परिसरातील काही उद्योगांवर तर ते सांडपाणी बोअरवेलमधून जमिनीत सोडण्याचा आणि त्यामुळं भूजल प्रदूषित करण्याचा आरोपही आहे. अशा काही घटना समोर आल्यावर त्यावर कोणतीही कारवाई किंवा तपास झालेला नाही. लोटेमधील प्रदूषणामुळं दाभोळची खाडी आणि वशिष्ठी नदीतील माशांच्या प्रमाणात घट झाली आहे. या परिसरातून 32 पैकी 27 मत्स्य प्रजाती जवळपास नामशेष झाल्या आहेत. लोटेमधील रासायनिक उद्योगांमुळे अकरा हजार लोकांना रोजगार मिळवून दिला. पण जलप्रदूषणानं वीस हजार मच्छिमारांच्या पोटावर गदा आणली. निदर्शकांवर पोलीस कारवाई सरकार प्रदूषण करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करत नाही. पण सातत्यानं मोठ्या प्रमाणात मृत माशांचा खच पडल्यावर लोकांनी अगदी स्वाभाविकपणे शांततापूर्ण निदर्शनं केली, की ती दडपण्यासाठी पोलिस बळाचा वापर केला जातो. 2010 सालापूर्वी 600 दिवसात 180 दिवस अशी निदर्शनं चालली आणि ती दडपण्यात आली. अर्थातच मोठ्या प्रमाणात माशांच्या मृत्यूमुळं नैसर्गिक घटकांची हानी तर झाली आहेच, शिवाय बेरोजगारी आणि आरोग्यावरील परिणामांमुळं मानवी घटकांचंही नुकसान झालं आहे. तसंच लोकांचं विचारस्वातंत्र्य दडपण्याचे प्रयत्न आणि लोकशाही प्रक्रियेची तोडफोड यामुळे सामाजिक घटकांनाही बाधा पोहोचली आहे. झोनिंग अॅटलास एक वैज्ञानिक म्हणून मला आणखी एका मानवी आणि सामाजिक घटकांचं नुकसान करणाऱ्या गोष्टीची काळजी वाटते आहे- झोनिंग अॅटलासेस फॉर सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज (ZASI) सारखा शास्त्रीय अभ्यास आणि माहिती जाणूनबुजून दडपण्यात आली आहे. हे ZASI अहवाल केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण नियामक मंडळांनी पंधरा वर्षांपूर्वीच तयार केले आहे. त्यात भारतातील जवळपास अर्ध्याहून अधिक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. झोनिंग अॅटलास त्या माध्यमातून जिल्हास्तरावरील पर्यावरणीय माहितीचा डाटाबेस तयार झाला आहे. त्यात एखाद्या जिल्ह्यातील विविध ठिकाणची प्रदूषण पातळी, पर्यावरणाच्या आणि सामाजिक दृष्टीनं संवेदनशील जागा, जिथं यापुढे आणखी प्रदूषण होऊन चालणार नाही, असे विभाग आहेत. तसंच जिथं पर्यावरणाला मोठा धोका न पोहोचवता प्रमाणात वायू आणि जलप्रदूषण करणारे उद्योग उभारता येऊ शकतील, अशा ठिकाणांविषयी सूचना यांचा समावेश आहे. पण केंद्रीय पर्यावरण आणि वने मंत्रालयानं अनुचित दबावाखाली येऊन हा अहवाल लोकांसमोर येऊ दिलेला नाही. मलाही बऱ्याच प्रयत्नांनंतर या अहवालाची एक प्रत मिळू शकली. झोनिंग अॅटलास रत्नागिरी जिल्ह्याचा ZASI नं केलेला अभ्यास दाखवून देतो, की आज या अहवालातील सूचना धाब्यावर बसवून उद्योगधंदे वसवले जात आहेत आणि प्रकल्पांचे प्रस्ताव मांडले जात आहेत. राजापूरच्या रिफायनरीची प्रस्तावित जागा त्यातीलच एक आहे. अहवाल दाबला... पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटानं पाहिलेलं वास्तव आणि त्यातून निघालेले निष्कर्ष अगदी सरळ शब्दांत मांडले होते. त्याचा परिणाम म्हणजे तो अहवालही सप्टेंबर 2011मध्ये सादर झाल्यावर दाबून टाकण्यात आला. आधी केंद्रीय माहिती आयोग आणि मग दिल्ली हायकोर्टानं कडक शब्दांत नापसंती दर्शवून दिलेल्या आदेशानंतरच हा अहवाल लोकांसमोर मांडण्यात आला. या अहवालामुळं नाराज झालेले लोक त्यात कोणतीही वास्तविक किंवा तार्किक चूक काढू शकलेले नाहीत. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारनं या अहवालाची जाणीवपूर्वक मोडतोड करून केलेला मराठीतील सारांश सरकारी वेबसाईटवर प्रकाशित करण्याचा खोडसाळपणा केला. ही जबाबदारी सांभाळणाऱ्या एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास मी ही गोष्ट आणून दिली तेव्हा त्यांनं हसून मला हा सारांश तसाच राहील असं सांगितलं. पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाला कोणत्या जागा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर करता येतील, याविषयी सल्ला देण्याचाही आदेश होता. लोकशाहीत कोणताही निर्णय वरून लादला जाऊ नये, तर तो तळापासून, लोकांमधील सहमतीनं तो घेतला जायला हवा. ग्रामसभेचे ठराव त्यामुळं आम्ही पश्चिम घाटातील विविध ग्रामसभांनाच विनंती केली- त्यांना त्यांची गावं पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित झालेली आवडतील का आणि त्यानंतर तिथल्या पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी आणि पर्यावरणपूरक विकासासाठी ते कोणती पावलं उचलण्यासाठी किंवा योजना राबवण्यासाठी तयार आहेत? त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून सिंधूदुर्गातील 23 ग्रामसभांनी ठराव मंजूर करून त्यांची गावं पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याची विनंती केली. तसंच त्या परिसरातून खाणकाम बंद व्हावं, पाणलोट क्षेत्र विकास, जबाबदार पर्यटन आणि फळप्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य दिलं जावं अशीही विनंती केली. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे एक स्थानिक राजकारण्यानं या 23 गावांना भेट दिली आणि तुम्हाला पर्यावरण संवर्धनाच्या योजना राबवण्याची परवानगी मिळेल किंवा त्या अनुषंगानं विकासाला चालना दिली जाईल, असं वाटणं हा केवळ मूर्खपणा असल्याचं सांगितलं. लोक आपल्या मतावर ठाम राहिले, तेव्हा त्यानं तुमची गावं वनखात्याच्या अखत्यारीत येतील आणि त्याचे परिणाम खाणकामाच्या परिणामांपेक्षा गंभीर असतील, कारण त्यातून काही मिळणार नाही; खाणीतून किमान काही रोजगार आणि भरपाई म्हणून पैसा तरी मिळेल, असं सांगितलं. मी त्याला विचारलं, "लोकशाही आणि स्वातंत्र्य असलेल्या आपल्या देशात लोकांना त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचा अधिकार न मिळता, नको असलेल्या खाणी, प्रदूषण करणारे उद्योग आणि दडपशाही करणारी राज्याची यंत्रणा यातून एकाची निवड करावी लागेल का?" त्यानं मला सांगितलं, "होय माधव, हेच वास्तव आहे." सरकार जर विकासाचं जनआंदोलन करण्याचं स्वतःचंच वचन मोडून केवळ धनआंदोलनाला प्राधान्य देणार असेल, कोकणातील आणि देशातील अन्य भागातील नागरिकांनीच या देशात जनता सार्वभौम असल्याचं आणि त्यांच्या इच्छेचाच विजय होईल हे ठासून सांगायला हवं. जनतेनं अगदी आत्मविश्वासानं हे पाऊल उचलावं. कारण लोकांच्या इच्छाशक्तीचा आदर केला आणि पर्यावरणाचं रक्षण केलं, तरच भक्कम आर्थिक सुबत्ता आणि सामाजिक प्रगती येते याची जपानसारखी अनेक उदाहरणं जगानं पाहिली आहेतच. (या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.) पाहा व्हीडिओ : 'प्राण गेला तरी जमीन देणार नाही' तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)