परमबीर सिंह-अनिल देशमुख प्रकरणात काँग्रेसने सावध भूमिका घेतली आहे का?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासंदर्भातील प्रकरणावरून राजकारण ढवळून निघालेलं असताना या चर्चेत काँग्रेस कुठे आहे असा प्रश्न पडला आहे.
काँग्रेस नेत्यांनी परमबीर सिंग-अनिल देशमुख प्रकरणी सावध भूमिका घेतली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. दरम्यान, "मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट होत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे," अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्विटरवर मांडली होती. डीजी दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याने असे आरोप गृहमंत्र्यांवर केले आहेत. शिवाय या पत्रासोबत व्हॉट्सअप आणि एसएमएस चॅटचे पुरावेही जोडले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर आहे. अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. याप्रकरणाची निःपक्ष चौकशी होण्याकरता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा असंही ते वारंवार म्हणत आहेत. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांसंदर्भात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उद्धव ठाकरे सरकारमधील मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेसची भूमिका मांडली. 'अधिकाऱ्याने पत्र लिहिलं आणि लगेच मंत्र्याचा राजीनामा असं होत नसतं' "मुख्यमंत्र्यांशी बैठक झाली. प्रभारी एस. के. पाटील यांच्याशीही चर्चा झाली. जी माहिती आहे, ती त्यांना दिली. निर्णय करण्याकरता चर्चा झाली असं काही नव्हतं. माहिती घेण्याकरता चर्चा झाली," असं मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं. "अधिकाऱ्याने पत्र दिलं, मंत्र्याचा राजीनामा घ्यावा असं आम्हाला वाटत नाही. राष्ट्रवादीचे नेते, मुख्यमंत्री महोदय यांच्याशी चर्चेशी सुरू आहे. यामध्ये सरकारची प्रतिमा खराब होण्याचं कारण नाही. एक घटना आहे. चौकशी व्हावी या मताचे आम्ही आहोत. चांगल्या पद्धतीने चौकशी व्हावी," असं थोरात म्हणाले. "परमबीर सिंह यांच्यावर काहीतरी दबाव आहे, त्यातून असं पत्र दिलं असावं. योग्य पद्धतीने चौकशी व्हायला आमची हरकत नाही. पत्र दिलं गेलं, लगेच राजीनामा असं होत नसतं. अशी अनेक पत्रं लिहितील. त्याला काही आधार आहे का?" असा सवाल थोरात यांनी केला. "एक पत्र, लगेच मंत्र्याचा राजीनामा असं कसं होऊ शकतं?" बाळासाहेब थोरात "भाजप विरोधी पक्ष आहे. सत्ता नसल्यामुळे अस्वस्थ आहे. ही जी गोष्ट घडली आहे ती सत्तेत येण्याची संधी आहे असं त्यांना वाटतं. सत्तेसाठी चाललं आहे सगळं. काही प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरं मी देणं योग्य नाही. "कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असं मानण्याचं कारण नाही. देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्येही अनेक प्रश्न निर्माण झाले. मुनगंटीवारांना सत्तेचं आकर्षण आहे," असं थोरात म्हणाले. "त्यांना वाटतं ते बोलले आहेत. परमबीर सिंह यांनी दबावातून पत्र लिहिलं आहे असं दिसतं आहे. परमबीर सिंह यांचे भाजप नेत्याशी संबंध आहेत की नाहीत याविषयी मला काही माहिती नाही. चौकशी सुरू आहे. केंद्रीय यंत्रणेमार्फत चौकशी सुरू आहे. पवार साहेबांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. माझ्याशी वेगळी चर्चा काय करणार? "राष्ट्रवादी-मुख्यमंत्री-शिवसेनेचे नेते-आम्ही एकत्र बसून चर्चा झालेली नाही. सकृतदर्शनी हे षड्यंत्र आहे असं आम्हाला वाटतं. सरकारला अडचणीत आणण्याच भाजपचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांचं काय मत आहे हे मी तुम्हाला का सांगू?" असंही थोरात यांनी सांगितलं. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचा "मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपासंदर्भातील पत्रावर मी राज्यातील काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली. या पत्रासंदर्भात मंत्रीमंडळातील काँग्रेस नेते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत," असं काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांनी सांगितलं. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भात पत्रक जारी केलं आहे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट केली आहे. "गृहमंत्र्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील असं पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करतील. यासंदर्भात मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील," असं एच.के. पाटील यांनी पत्रात म्हटलं आहे. 'काँग्रेसची भूमिका व्यवहार्य आणि आघाडीधर्माचं पालन करणारी' काँग्रेसने घेतलेली भूमिका ही सावधपणाची आहे का हे जाणून घेण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला. दिव्य मराठीचे संपादक संजय आवटे यांनी त्यांची निरीक्षण मांडली. "काँग्रेसने घेतलेली भूमिका व्यवहारिक आणि आघाडीचा प्रोटोकॉलचं पालन करणारी आहे. आताचे जे मुद्दे आहेत ते काँग्रेसच्या मंत्र्यांशी संबंधित नाहीत. त्यांच्या खात्यांशी संबंधित नाहीत. मुख्यमंत्रीपद त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे आता काँग्रेसने जी भूमिका घेतली आहे ती अपेक्षितच आहे," असं मत दिव्य मराठीचे संपादक संजय आवटे यांनी व्यक्त केलं. "विधानसभा निवडणुकीत, प्रचारापासून सत्तेची समीकरणं ठरवेपर्यंत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सक्रिय होतं. काँग्रेसची तेव्हाही भूमिका पॅसिव्ह पद्धतीचीच होती. आपण सत्तेत येऊ हे त्यांच्या गावीही नव्हतं. शिवसेना-राष्ट्रवादीने एकत्र येण्याचं ठरवल्यानंतर काँग्रेस किंगमेकर भूमिकेत होतं. काँग्रेसने त्यावर मांड ठोकायला हवी होती. मात्र केंद्रीय नेतृत्वाचा शिवसेनेला पाठिंबा देण्यासंदर्भात कल नसल्याने राज्यातील काँग्रेस आक्रमक आणि ठोसपणे किंगमेकर भूमिकेत दिसले नाहीत," असं त्यांनी सांगितलं. राहुल गांधी ते पुढे म्हणाले, "काँग्रेसच्या नेत्यांची मानसिकता मंत्रिपद सांभाळणं, मतदारसंघ जपणं ही आहे. वातावरण तापलेलं असताना गोष्टी थंड होईपर्यंत थांबून मग निर्णय घेणं ही काँग्रेसची भूमिका असते. त्यांचे नेते आक्रमक पद्धतीने बोलताना दिसत नाहीत. आताही त्यांनी तीच भूमिका अवलंबली आहे. सरकार पडू नये असं काँग्रेसला नक्की वाटतं परंतु निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग नाही हे स्पष्ट आहे. "कोरोना नसता तर तीन पक्षांचं सरकार चालताना काही मतभेद उघड झाले असते मात्र कोरोनामुळे सगळं चित्रच बदललं. अर्णब गोस्वामीचा मुद्दा काँग्रेससाठी मोलाचा होता. परंतु तेव्हाही त्यांनी जोरकस भूमिका घेतली नाही. राज्यात काँग्रेसकडे हाय प्रोफाईल स्वरुपाचा नेता नाही. त्यांचे नेते मवाळ प्रवृत्तीचे आहेत. त्यामुळे सद्य घडामोडींवर त्यांनी आघाडीधर्माचं पालन करत भूमिका घेतली आहे," आवटे सांगतात. 'शिवसेना-राष्ट्रवादीला युपीएत सहभागी करून घ्यायचं असल्याने काँग्रेस धोका पत्करणार नाही' शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या संबंधांबाबत राजकीय विश्लेषक आशिष जाधव यांनीही आपलं निरीक्षण मांडलं. "जोपर्यंत राहुल गांधी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होत नाहीत तोपर्यंत राज्यातील काँग्रेस नेत्यांकडे लक्ष दिलं जाणार नाही. महाराष्ट्रात भाजपविरोधी विचारांचं सरकार आहे. राहुल गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर 2024 निवडणुकीसाठी युपीएची मोट बांधण्याचं काम त्यांच्यासमोर असेल. "शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीएचा भाग नाहीत. महाविकास आघाडीतील या मित्रपक्षांना युपीएमध्ये सहभागी करून घेण्याचा काँग्रेस नेत्यांचा प्रयत्न असेल. तसं व्हायचं असेल तर आता काँग्रेस सरकारला धोका निर्माण होईल असं काहीही करणार नाही," असं राजकीय विश्लेषक आशिष जाधव यांनी सांगितलं. "सद्यस्थितीत राज्यातल्या काँग्रेस नेत्यांच्या हाती फार काहीच नाही. प्रदीर्घ काळानंतर अशी परिस्थिती आहे की भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत आणि काँग्रेसचे नेते त्यापासून दूर आहेत. महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांची स्थिती काँग्रेसने यापूर्वी अनुभवली आहे. त्यामुळे याघडीला ते तटस्थ राहून पाहत आहेत", असं जाधव म्हणाले. पृथ्वीराज चव्हाण त्यांनी पुढे सांगितलं, "अनिल देशमुखांना गृहमंत्री केलं तर विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस वाढीस लागेल असा शरद पवारांचा होरा होता. मात्र सध्याच्या आरोपांमुळे विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस फोफावण्याची शक्यता कमी झाली आहे. त्यामुळे विदर्भात काँग्रेस विरुद्ध भाजप हेच समीकरण कायम राहील. त्यामुळे अनिल देशमुखांवर होणारे आरोप हे एकप्रकारे काँग्रेसला विदर्भात त्यांची स्पेस मिळवून देण्यात कामी येऊ शकतात." "मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडणं हा मूळ मुद्दा आहे मात्र आता तो भरकटला आहे. भाजपला महाविकास आघाडीचं सरकार येनकेनप्रकारे पाडायचं आहे. मात्र 35आमदारांचा आकडा लहान नाही. जनमत विरोधात जाईल असा भाजपचा प्रयत्न आहे. मात्र कोरोना काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ज्या पद्धतीने बोलत असत, ते नागरिकांनी पाहिलं आहे. लोकांना त्यांच्याप्रती विश्वास आहे. या सरकारला काम करायला वेळ द्यायला हवा असं वाटणारेही बरेच लोक आहेत. परमबीर सिंह, वाझे, गृहमंत्र्यांवरील आरोप यांच्याशी सामान्य माणसाशी फार देणंघेणं नाही," असं जाधव यांना वाटतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)