आमच्यात नाराजी नव्हतीच-बाळासाहेब थोरात
सामान्यांना मदत करण्यासाठी आमची भूमिका आहे. ज्यासाठी आमची महाविकास आघाडी एकत्र आली आहे त्यासाठी काही प्रशासकीय गोष्टी होत्या त्याची चर्चा आमची झाली. यामध्ये नाराजी कुठेही नव्हती असे मत काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले आहे.
काँग्रेसच्या नाराज मंत्र्यांना अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भेट दिली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची दुपारी दोनच्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीला सुरुवात झाली. या बैठकीला शिवसेना खासदार संजय राऊत हे मातोश्रीवर पोहोचले होते. त्यानंतर बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाणही मातोश्रीमध्ये दाखल झाले. बाळासाहेब थोरात यांनी काही प्रमाणात नाराजी आहे आणि मुख्यमंत्र्यांना भेटून दूर करणार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत जवळपास तासभर चर्चा झाली. राज्यपाल नियुक्त जागांमध्ये अधिक जागा त्याचबरोबर निर्णय प्रक्रियेत कॉंग्रेसला स्थान मिळावं अशा काही मुद्यांवर चर्चा झाल्याचं सांगितलं जातंय. "ठाकरे सरकारमध्ये काँग्रेसला योग्य स्थान नाही," अशी नाराजी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारमध्ये तीनही पक्षांना समान अधिकार असावेत याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं. 'इंडियन एक्सप्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत अशोक चव्हाण यांनी सरकारमध्ये काँग्रेसला दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीदेखील याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. शुक्रवारी (12 जून) रात्री काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरून चर्चा केली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं, "तीन भावंडांमध्ये मतभेद असतात, आमचं तर तीन पक्षाचं सरकार आहे." त्यापूर्वी 11 जून रोजी काँग्रेस नेते आणि मंत्री सुनील केदार यांच्या बंगल्यावर काँग्रेस नेत्यांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, मंत्री वर्षा गायकवाड, सतेज पाटील यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक नेते उपस्थित होते. काँग्रेसच्या या नाराजीला शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना' दैनिकाच्या अग्रलेखातून उत्तर देण्यात आलं आहे. 'काँग्रेस ही जुनी खाट आहे, त्यामुळे अधूनमधून जास्त कुरकुरते,' असं म्हणत 'सामना'च्या अग्रलेखातून काँग्रेसला टोला लगावण्यात आलाय. सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे, की या खाटेला ऐतिहासिक वारसा आहे. या खाटेवर कूस बदलणारेही अनेक जण आहेत. त्यामुळे हे कुरकुरणे जाणवू लागले आहे. काँग्रेस काय किंवा राष्ट्रवादी काय, राजकारणात मुरलेल्या शहाण्या लोकांचे पक्ष आहेत. कधी आणि किती कुरकुरायचे, कूस बदलायची याचा अनुभव त्यांना आहे. पण खाट कितीही कुरकुरली तरी कुणी चिंता करू नये, इतकेच सांगायचे आहे, असं म्हणत सरकार स्थिर असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. काँग्रेसच्या नाराजीची चर्चा पहिल्यांदाच नाही महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस नाराज असल्याची चर्चा पहिल्यांदाच होत नाहीये. काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेमध्ये महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांसंबंधीच्या एका प्रश्नावर उत्तर देताना राहुल गांधींनी म्हटलं होतं, "आम्ही महाराष्ट्रात राज्य सरकारला पाठिंबा दिला आहे. पण आम्ही महाराष्ट्रात 'कि डिसिजन मेकर' नाही. पंजाब, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि पाँडिचेरी या राज्यांमध्ये आम्ही डिजीसन मेकर आहोत. सरकार चालवणं आणि सरकारला पाठिंबा देणं, यात फरक आहे. असं असलं तरी महाराष्ट्राची जी कनेक्टिव्हिटी आहे त्यामुळे तिथे जास्त अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्र देशाचं आर्थिक केंद्र आहे आणि केंद्र सरकारकडून या राज्याला पूर्ण सहकार्य मिळायला हवं," असं राहुल म्हणाले होते. राहुल गांधींच्या या विधानावर स्पष्टीकरण देताना काँग्रेस नेते राजीव सातव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं होतं, की महाराष्ट्रात सरकारचं नेतृत्त्व काँग्रेसकडे नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस तिसरा ज्युनिअर पार्टनर आहे. राज्यात मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे आहे. अर्थ, महसूल अशी महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. आमच्याकडे नाहीत. त्यामुळे आम्ही ज्युनिअर आहोत." महाराष्ट्रात आमचं नेतृत्त्व असतं तर विधान परिषद निवडणुकीत आमच्या उमेदवाराने माघार घेतली असती का, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. मी मंत्रिमंडळात नाही. हे सरकारही आमचं नाहीये, हे शिवसेनेचं सरकार आहे, अशा वक्तव्याची पृथ्वीराज चव्हाण यांची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती. त्यानंतर अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आलं होतं. एकूणच काँग्रेसचे नेते आम्ही सरकारसोबतच आहोत, हे सांगत असले तरी आपण 'ज्युनिअर' आहोत, नाराज आहोत ही भावनाही व्यक्त करत आहेत. आता यातून काँग्रेसला नेमकं साध्य काय करायचंय हा प्रश्न आहे? सहकारी पक्षांवर दबाव टाकून स्वतःचं महत्त्व अधोरेखित करण्याचा हा प्रयत्न आहे? की स्वतःच्या पदरात अधिक लाभ पाडून घेण्याची धडपड? यासंदर्भात बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, की बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलेली भावना ही समस्त मंत्रिमंडळाची आहे. "भाजप हा लोकशाहीला निर्माण झालेला धोका आहे. त्यामुळेच आम्ही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेसोबत आलो. विचारांच्या पलिकडे जाऊन आम्ही आघाडी केली. महाराष्ट्राचा विकास हा आमच्या एकत्र येण्याचा गाभा आहे. त्यामुळे हे तीन पक्षांचं सरकार आहे आणि यातला प्रत्येक पक्ष महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात ठेवायला हवं," असं सचिन सावंत यांनी म्हटलं. नाराजीमागे विधानपरिषदेचं गणित? 21 मे रोजी राज्यात विधानपरिषदेच्या 9 रिक्त जागांसाठी मतदान होणार होतं. संख्याबळाचा विचार केल्यास भारतीय जनता पक्षाच्या 3 आणि महाविकास आघाडीच्या 5 जागा निवडून येणं शक्य होतं. काँग्रेसनं आपल्या दोन उमेदवारांची नावंही जाहीर केली होती. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी ट्वीट करून राजेश राठोड आणि राजकिशोर उर्फ पापा मोदी यांची नावं जाहीर केली होती. भाजपनंही चार उमेदवारांची नावं जाहीर केली होती. त्यामुळे रंजकता निर्माण झाली होती. मात्र काँग्रेसला आपला एक उमेदवार मागे घ्यावा लागला होता. त्यावेळीही काँग्रेसच्या नाराजीची, काँग्रेसला आघाडीत नमतं घ्यावं लागत असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, बाळासाहेब थोरात यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, की "कोरोना संकट मोठं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये इलेक्शन मॅनेजमेंट सांभाळणं अवघड आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आम्हाला विनंती केली. त्यामुळे एक अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, आणि राजेश राठोड यांची उमेदवारी कायम ठेवण्यात आली आहे." "राजकारणात चर्चा करून असे निर्णय घ्यावेच लागतात," असंही थोरात यांनी म्हटलं होतं. सध्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत चर्चा सुरू आहे. या चर्चेदरम्यान आपल्याला कोणतीही तडजोड करावी लागू नये अशी काँग्रेसची भूमिका असणार का? "समान वाटप व्हावी ही मागणी रास्तच आहे," असं सचिन सावंत यांनी म्हटलं. "जागावाटपाबद्दल आमचं आधीही ठरलं होतं. त्यामुळे हक्काच्या गोष्टींसाठी आमची मागणी सुरू आहे. त्याबद्दल चर्चा तर होतच राहील." महत्त्वाच्या निर्णयामध्ये काँग्रेसला सहभागी केलं जात नाही? राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्या मते काँग्रेसचं खरं दुखणं हे विधानपरिषदेतील जागावाटप नसून निर्णयप्रक्रियेत स्थान नसणं हे आहे. "विधानपरिषदेच्या पाच जागा आणि राज्यपाल नियुक्त 12 जागा अशा सतरा जागांसाठी फॉर्म्युला आधीच ठरला होता. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या वाट्याला प्रत्येकी 6 जागा आल्या होत्या, तर काँग्रेसच्या वाट्याला पाच. त्यापैकी विधान परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसने एक उमेदवार दिला होता. आता राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी काँग्रेस चार उमेदवारांची नावं देऊ शकते. त्यामुळे विधानपरिषद हा मतभेदाचा मुख्य मुद्दा नाही," असं अभय देशपांडे यांनी म्हटलं. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हेच या सरकारमध्ये निर्णय घेत आहेत. आपल्याला निर्णयप्रक्रियेत विश्वासात घेतलं जात नसल्याची काँग्रेस नेत्यांची भावना असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. "केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचं म्हणून वैचारिक मतभेद असताना काँग्रेसने शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यांना सत्तेत पुरेसा वाटाही मिळाला नाही. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याबद्दल काँग्रेसच्या प्रचंड तक्रारी होत्या. मात्र त्यांना मुदतवाढ देण्यापूर्वी काँग्रेस नेत्यांना विचारण्यात आलं नाही. त्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय घेताना समन्वय समितीमध्ये चर्चा व्हावी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या याबद्दल आमचंही मत विचारात घेतलं जावं असं काँग्रेसच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे," असं अभय देशपांडेंनी म्हटलं. पण मग काँग्रेसच्या या नाराजीनाट्यातून नेमकं काय साध्य होणार, या प्रश्नाचं उत्तर देताना अभय देशपांडे यांनी म्हटलं की, काँग्रेसला बाहेर तर पडता येणार नाहीये. पण गप्प बसूनही चालणार नाही. आपल्याला गृहीत धरता येणार नाही, हे सतत जाणवून देणं हे काँग्रेसला भाग आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)