नेपाळ : 'माओवादासाठी लढलो, पण माओवादी सरकारनंच तुरुंगात डांबलं'
1996 साली माओवादी छापामार संघटनेनं नेपाळमधल्या रोल्पा जिल्ह्यातल्या एका पोलीस छावणीवर हल्ला केला होता. यानंतर नेपाळमध्ये हिंसेचं थैमान सुरू झालं. सुमारे एक दशकभर नेपाळ या हिंसेच्या सावटाखाली राहिला.
माओवाद्यांच्या संघटनेतून लढलेले बालजवान नैराश्याने ग्रस्त आहेत. माओवादी आणि नेपाळची राजसत्ता यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या या संघर्षात मुलंही ओढली गेली. ही मुलं अगदी कमी वयात या संघर्षात सामील झाली. आपल्या विचारधारेमुळे प्रभावित होऊन ही मुलं आपल्याशी जोडली गेली, असा माओवाद्यांचा दावा होता. पण या मुलांना जबरदस्तीनं 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी' मध्ये सामील करून घेण्यात आलं, असा आरोप माओवाद्यांवर होत असतो. माओवाद्यांच्या या छापामार सेनेत सामील झालेल्या या मुलांकडे हत्यारं देण्यात आली. ही सगळी मुलं नेपाळच्या शाही सेनेशी मोठमोठ्या कमांडर्सच्या ताकदीनं लढली. लष्करात स्थान नाही 2006 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली नेपाळमध्ये शांतता प्रक्रिया सुरू झाली आणि माओवादी छापामारांनी आपली हत्यारं टाकली. त्यानंतर इथं लोकशाही आली आणि माओवाद्यांकडे सत्ता आली. जनमुक्ती छापामार सेना म्हणजेच पीप्लस लिबरेशन आर्मीला नेपाळच्या लष्करात विलिन करण्यात आलं. 'पीएलए'च्या छावण्या बंद करण्यात आल्या. आपलं पुनर्वसन करावं, अशी लेनिन बिस्ताची मागणी आहे. माओवाद्यांना लष्करात सामील करण्याच्या या प्रक्रियेमध्ये वयानं छोट्या असलेल्या छापामारांना अपात्र ठरवण्यात आलं. या बालजवानांना सांगण्यात आलं की, ते कमी वयाचे आहेत आणि म्हणूनच नेपाळच्या सेनेमध्ये त्यांना भरती करता येणार नाही. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी एक योजना बनवण्यात आली. ही योजना या मुलांनी नाकारली कारण यात त्यांना फारसं काही मिळत नव्हतं. संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली चाललेल्या या प्रक्रियेमध्ये अपात्र ठरवलेल्या या मुलांना दहा हजार नेपाळी रुपये देण्यात आले. खेळण्याच्या वयात हातात बंदूक लेनिन बिस्तांचं गाव काठमांडूपासून 40 किलोमीटर अंतरावर आहे. अवघ्या 12 वर्षांच्या वयात ते माओवाद्यांशी जोडले गेले. त्यांचे वडील श्याम काजी बिस्ता काठमांडूमधल्या एका कापडाच्या कारखान्यात काम करत होते. समाजवादी विचारसरणीचे असल्यामुळे त्यांनी आपल्या मुलाचं नाव लेनिन असं ठेवलं. 2015 मधल्या विनाशकारी भूकंपात त्यांच्या घराची पडझड झाली, पण बेकारीमुळे लेनिन त्यांच्या घराची डागडुजी करू शकत नाही. आपल्या अधिकारांसाठी आपल्याच नेत्यांसमोर आवाज उठवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. माओवाद्यांच्या संघटनेत भरती झालेले बालजवान लेनिन सांगतात, "शांती प्रक्रियेमध्ये माओवादी नेत्यांनी मला सांगितलं की, मी सैन्यात भरती व्हायला पात्र नाही. मी त्यांना विचारलं, जेव्हा आम्ही तुमच्यासाठी लढायचो तेव्हा पात्र होतो. मग आता अपात्र कसे झालो? जेव्हा आमचं खेळण्याचं वय होतं तेव्हा आम्ही माओवाद्यांच्या 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी'मध्ये सैनिक बनून लढत होतो. पण या इतक्या वर्षांनी आम्ही कुठे जायचं?" क्रांतीमधून काय मिळालं ? संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, सुमारे 4 हजार मुलं माओवाद्यांच्या छापामार सेनेमध्ये होती. माओवादी सत्तेत आल्यानंतर या मुलांनी आपल्या नेत्यांकडे आपले हक्क मागायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांच्याबाबतीत तेच झालं जे सरकार विरोधकांच्या बाबतीत करतं. बालसैनिक असलेल्या मुलांना तुरुंगात पाठवण्यात आलं. यातलेच एक आहेत तुलसी नेपाल. ते काही महिन्यांआधीच तुरुंगातून बाहेर आलेत. ते म्हणतात, "जेव्हा आम्ही माओवादी नेत्यांसमोर आमच्या मागण्या ठेवल्या तेव्हा आमच्यापैकी काहीजणांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. तेव्हा माओवाद्यांचंच सरकार होतं आणि बाबूराम भट्टाराय पंतप्रधान होते. मी चार वर्षँ तुरुंगात होतो. हे तेच लोक आहेत ज्यांच्यासाठी आम्ही शस्त्रं हातात घेऊन लढाई केली. आज त्यांनीच आम्हाला तुरुंगात पाठवलं." तुलसी लहान असताना माओवाद्यांच्या संघटनेत सामील झाले. तुलसी नेपाली पुढे सांगतात, "यात माझं बालपण हरवून गेलं. माझं करिअर वाया गेलं. मी माझे कुटुंबीय आणि नातेवाईंकांपासूनही दूर गेलो. माहीत नाही मी क्रांतीमधून काय मिळवलं. नेत्यांना सत्ता मिळाली आणि आम्हाला ठेंगा." "आता माओवादी नेते आम्हाला धमक्या देत आहेत." आयोगासमोर आश्रू ढाळले याबद्दल नेपाळ सरकारनं एक आयोग नेमला. याआधी छापामार संघटनेत असलेल्या मुलांनी या आयोगाकडे आपले अधिकार मागितले. बालजवान म्हणून काम करणाऱ्यांच्या संघटनेनं बीबीसीला काही व्हीडिओ दाखवले. या आयोगासमोर त्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या त्याचे हे व्हीडिओ होते. या सगळ्यांत एक व्हीडिओ अत्यंत बोलका आहे. त्यात बालजवान म्हणून काम करणारा खडक बहादूर रामटेल आयोगासमोर अक्षरश: रडत आहे. या व्हीडिओमध्ये रामटेल आयोगाच्या सदस्यांसमोर तो सांगत होता, "मी लढाऊ नव्हतो का? तुम्ही आमच्या समस्या का सोडवत नाहीत?" तो यात विचारतो, "मी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सहाव्या पलटणीत कमांडर होतो. मी त्यांचा सैनिक नव्हतो, असं माओवादी कसं काय म्हणू शकतात? आता माओवादी नेते आम्हाला धमकावत आहेत." आपल्या हक्कांसाठी हे तरुण अनेक आंदोलनं करत आहेत. शांती प्रक्रिया सुरू होण्याआधी 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी'ची सदस्य असलेली ही मुलं आता मोठी झाली आहेत आणि बेरोजगारीच्या झळा त्यांना बसत आहेत. नेपाळमध्ये साधनांचा अभाव आणि कमी रोजगार यामुळे त्यांचं आयुष्य खडतर बनलं आहे. भारताच्या मानवाधिकार आयोगानंही वारंवार या मुलांचं पुनर्वसन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आयोगाच्या सदस्य मोहना अंसारी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, या मुलांबद्दल नेमलेला आयोग आपला अहवाल सरकारला पाठवला आहे. आपलं पुनर्वसन करावं, अशी या आंदोलकांची मागणी आहे. मोहना अन्सारी म्हणतात, "आयोगानं आपला अहवाल मागच्या वर्षी पाठवला होता. यावर्षीही पाठवला. पण सरकार आमच्या अहवालावर कोणतीही कार्यवाही करत नाही. या बालजवानांचा मुद्दा गेल्या 11 वर्षांपासून प्रलंबित आहे." माओवाद्यांच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे मोठमोठे कमांडर नेपाळच्या लष्करात त्याच रँकनुसार भरती झाले. जे नेते होते त्यांना खुर्ची मिळाली आणि सत्ताही. पण शांती प्रक्रियेनंतर जेव्हा ही मुलं घरी परतली तेव्हा त्यांच्या हातात काहीच पडलं नाही. आपण हे पाहिलं आहे का? पाहा व्हीडिओ : चार्ली चॅप्लिन यांची मुलाखत (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)