आजी-आजोबांची लोकसंख्या आता नातवंडांपेक्षा जास्त: चिंतेचं कारण की प्रगतीचं लक्षण?
जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वयोवृद्धांची संख्या ही लहान मुलांपेक्षा जास्त झाली आहे. ही चिंतेची बाब आहे की प्रगतीचं लक्षण?
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या माहितीनुसार, 2018च्या शेवटी वय वर्ष 65 झालेल्या लोकांची संख्या ही 5 वर्षं असलेल्या मुलांपेक्षा जास्त झाली आहे. जगात 65 वर्षं वय असलेले लोक 70.5 कोटी आहेत तर तर 0-4 वर्षं वय असलेल्या मुलांची संख्या 68.0 कोटी आहे. जनरेशन गॅप वाढतोय सध्याचा ट्रेंड पाहता 2050पर्यंत वृद्ध आणि लहान मुलांच्या संख्येतली दरी वाढणार आहे. प्रत्येक मुलामागे (0-4 वर्षं) दोन वृद्ध (65 वर्षांपेक्षा मोठे) असतील, असा अंदाज आहे. लोकसंख्येचे अभ्यासक अनेक दशकांपासून याचा अभ्यास करत आहेत. या आकडेवारीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की लोकांचं आयुर्मान वाढलंय आणि नवीन मुलं जन्माला येण्याचं प्रमाण त्याच गतीनं वाढलेलं नाही. पण याचा काही परिणाम होईल का? "येत्या काळात कमी मुलं आणि 65 वर्षं वय असेलेले लोक जास्त असल्यानं समाजबांधणीत अडचणी येतील," असं वॉशिंगटन विद्यापीठातले लोकसंख्या विषयाचे अभ्यासक ख्रिस्तोफर मरे सांगतात. जगातल्या जवळजवळ निम्म्या देशांत लहान मुलांची संख्या कमी होणार आहे. त्यामुळे लोकसंख्येचा समतोल राखणं अवघड जाईल. "नातवंडांपेक्षा आजीआजोबा जास्त झाल्यानं सामाजिक, आर्थिक समस्यांचा तुम्ही फक्त विचारच करू शकता," असं मरे म्हणतात. जागतिक बँकेच्या आकडेवारी सांगते की 1960मध्ये जगभरातला जन्मदर एका महिलेमागे 5 मुलं असा होता. सुमारे 60 वर्षांनंतर तो दर कमी होता होता आता दर महिलेमागे 2.4 वर आला आहे. आर्थिक प्रगतीमुळे गेल्या काही वर्षांत जीवनमान सुधारला आहे. 1960 पर्यंत लोकांचं सरासरी आयुर्मान 52 वर्षं होतं, जे 2017मध्ये 72 वर्षं झालं आहे. लोकांचं आयुष्य वाढल्यानं पेन्शन, आरोग्य सेवा या सगळ्याच गोष्टींवर ताण वाढत आहे. वयोवृद्ध लोकसंख्या विकसित देशांमध्ये सगळ्यांत जास्त वृद्ध लोक राहत आहे. आर्थिक सुबत्तेमुळे लोक अधिक काळ जगतात तसंच या देशांमध्ये महिला तुलनेनं उशिरा मुलं जन्माला घालतात, कुटुंब नियोजनासारख्या संकल्पना अंगीकारतात. त्यामुळे या देशांमधला जन्मदर कमी झाला आहे. जपानमध्ये लोकांचं आयुर्मान जवळजवळ 84 वर्षं आहे. 2018मध्ये या देशात 65 वर्षांवरील लोकसंख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या 27 टक्के होती. अशा प्रकारामुळं जपान सरकारने निवृत्तीचं वय 65 वरून 70 वर्षं केलं आहे. ही योजना राबवल्यामुळे जपानी लोक आता जगात सगळ्यात उशिरा निवृत्त होणारे आहेत. लोकसंख्येच्या असमतोलामुळं विकसनशील देशांनाही अडचणी निर्माण होत आहेत. चीनमध्ये वृद्धांची संख्या जपानपेक्षा कमी आहेत. पण त्यांच्या 'एक मूल' योजनेमुळं देशातला जन्मदर 1.6 वर आला आहे. 5 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 6 टक्के आहे. मुलांची संख्या विरुद्ध राहणीमानाचा दर्जा आफ्रिकन देश हे संख्या विरुद्ध दर्जा, यांच्यातील द्वंद्वाचं सगळ्यात उत्तम उदाहरण आहेत. प्रजननक्षमतेच्या बाबतीत हे देश वरच्या क्रमांकांवर येतात. उदाहरणार्थ, नायजर या देशात 2017 मध्ये 7.2 प्रति महिला इतका जन्मदर होता. मात्र याच देशांमध्ये बालकांचा मृत्युदरही जास्त आहे. जसं की, नायजरमध्ये दर 1,000 मुलांमागे 85 बालक दगावतात. रिप्लेसमेंट रेट एका लोकसंख्या जागी पूर्णपणे दुसरी लोकसंख्या येईल, अशा जन्मदराला 'रिप्लेसमेंट रेट' म्हणतात. जागतिक सरासरी पाहता 2.1 हा जादुई आकडा मानला जातो. पण संयुक्त राष्ट्रांच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार जगातल्या फक्त 113, म्हणजे अर्ध्यापेक्षा थोड्या अधिक देशांमध्ये हा दर आहे. संशोधकांच्या मते, ज्या देशांमध्ये मृत्युदर मोठ्या प्रमाणात आहे, त्या देशांमध्ये प्रजननदर 2.3 इतका हवा. सध्याच्या घडीला फक्त 99 देशांत हा दर आहे. जन्मदर कमी झाल्यामुळे अनेक देशातील लोकसंख्या झपाट्याने कमी होताना दिसत आहे. तरीही एकूणच लोकसंख्येत होणारी वाढ पाहता, 2024 पर्यंत जगाच्या पाठीवर आठ अब्ज लोक असतील, असा अंदाज आहे. याचं सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे रशिया. तिथे प्रजननाचा दर 1.75 आहे. त्यामुळे येत्या काही दशकांत रशियाची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या विभागाच्या मते, 2050 पर्यंत रशियाची लोकसंख्या 14.3 कोटींवरून 13.2 कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक परिणाम कमी होत जाणारी लोकसंख्या म्हणजे काम करणारे हातही कमी होत जाणार. त्यामुळे देशाची उत्पादकता कमी होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे आर्थिक प्रगती मंदावते. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जपानच्या अर्थव्यवस्थेचा व्याप पुढच्या 40 वर्षांत 25 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. "लोकसंख्यावाढीमुळे आयुष्याच्या प्रत्येक गोष्टीवर परिणाम होतो. खिडकी उघडून रस्त्यावर बघा. घर, ट्रॅफिक, हे सगळं लोकसंख्यावाढीमुळे होतं," असं 'ऑक्सफर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन एजिंग'चे संचालक जॉर्ज लेसन यांनी बीबीसीला सांगितलं. धोरण आणि राजकारण हा धोका वेळीच ओळखायला हवा, याबद्दल सर्वांचं एकमत आहे. त्यादृष्टीने सर्व प्रयत्नही करत आहेत. चीनने त्यांच्या 'वन चाईल्ड' किंवा एकच मूल जन्माला घालण्याच्या मर्यादा धोरणावर पुनर्विचार करायला सुरुवात केली आहे. तसंच मूल जन्माला घालण्याचं बंधनही पुढच्या वर्षांत उठवण्याच्या विचारात आहे. चीनच्या सरकार नियंत्रित वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या एका लेखानुसार जन्म देणं हा कौटुंबिक आणि राष्ट्रीय मुद्दा आहे. आणि ही बंधनं उठवणं, हा अगदीच साधारण पद्धतीचा तोडगा आहे. 2018 मध्ये चीनमध्ये 1.52 कोटी मुलं जन्माला आली. गेल्या 60 वर्षांत हा आकडा सगळ्यात कमी आहे. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती पाहून मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय तसंच आई होण्याचं महिलांमधलं वाढतं वय, ही दोन मुख्य कारणं आहेत. विशेषत: जास्त शिकलेल्या समाजातील स्त्रिया गृहिणीच्या, कुटुंबातील मुख्य पालकाच्या पारंपरिक भूमिका पत्करण्यास नकार देणं, हेही एक कारण आहे. ज्येष्ठ आणि धष्टपुष्ट लोकसंख्येचा अभ्यास करणारे सांगतात की ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे आरोग्यविषयक धोरण व्यवस्थित आखले गेले तर लोकसंख्येचं वय वाढण्याचे दुष्परिणाम कमी करता येतील. त्यासाठी असं कारण दिलं जातं की जे लोक निरोगी असतात ते जास्त काळापर्यंत काम करू शकतात आणि त्यामुळे आरोग्याच्या समस्याही कमी होऊ शकतात किंवा पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. कर्मचाऱ्यांमधली विविधता, हाही एक मुद्दा बऱ्यापैकी दुर्लक्षित आहे, विशेषत: कामाच्या ठिकाणी स्त्रीपुरुषांच्या संख्येबाबत तो प्रामुख्याने आढळतो. आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या (ILO) आकडेवारीनुसार काम करणाऱ्या स्त्रियांची जागतिक सरासरी 2018 मध्ये 48.5% होती. हा आकडा पुरुषांपेक्षा 25 टक्क्यांनी कमी होता. "ज्या अर्थव्यवस्थांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण जास्त असतं, त्या बाजारपेठा बऱ्यापैकी स्थिर असतात. जास्त महिला काम करत असल्याने एखाद्या अर्थव्यवस्थेची फक्त आर्थिक धक्के सोसण्याची क्षमताच वाढत नाही तर दारिद्र्य निर्मूलनाच्या दिशेनेही ते एक सकारात्मक पाऊल ठरतं," असं ILOमधले एक अर्थतज्ञ एक्खार्ड अर्न्स्ट सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)