ब्रेक्झिट: ब्रिटन युरोपियन महासंघातून पुढच्या 10 दिवसात बाहेर पडेल?
ब्रेक्झिट प्रकरण दिवसागणिक वळणं घेतंय. आज एखादी घटना घडली तर दोन-तीन दिवसांनी तिला महत्त्वच उरत नाही किंवा जुनी होऊन जाते, इतक्या वेगवान घडामोडी घडतायत.
मात्र 31 ऑक्टोबरपर्यंत युरोपियन महासंघातून ब्रिटनला बाहेर पडणं कठीण असेल. ब्रिटन बाहेर पडलंच तर कायदेशीर प्रक्रियेला फाटा देत तसं करावं लागेल. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी युरोपियन महासंघाला (EU) लिहिलेल्या एका पत्रावर त्यांची सहीच नाहीय. त्यामुळं ते अधिकृत पत्र आहे की नाही, हेही सांगायला कुणी तयार नाहीय. ब्रेक्झिटवरून गेल्या एक महिन्यापासून संसदीय कारवाई सुरू आहे. यादरम्यान बेन अॅक्ट मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार, ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी ब्रेक्झिट टाळण्याची मागणी युरोपियन महासंघाकडे करणं आवश्यक होतं. त्यांतर बोरिस जॉन्सन यांनी काही अवधी मागितला आणि युरोपियन महासंघाला एक पत्र पाठवलं. त्यात त्यांनी बेन अॅक्टची एक प्रत पाठवली. मात्र त्यावर बोरिस जॉन्सन यांच्या सहीऐवजी केवळ नाव छापलेलं आहे. त्यानंतर पुन्हा एक पत्र पाठवून आधीच्या पत्राचा मजकूर नाकारत म्हटलंय की ब्रिटनला ब्रेक्झिटसाठी यापुढे आणखी वेळ नकोय. आता येत्या सोमवारीच कळेल की बोरिस जॉन्सन यांचं कुठलं पत्र कायदेशीर आणि न्यायसंगत आहे. पण तरीही, 31 ऑक्टोबरपर्यंत बोरिस जॉन्सन हे कायदा झुगारून ब्रिटनला युरोपियन महासंघातून बाहेर काढण्याची शक्यता सध्यातरी 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. ब्रेक्झिटमुळं ब्रिटनवर काय परिणाम होईल? ब्रेक्झिटसाठी 2016 साली झालेल्या सार्वमतापासून आजपर्यंत ब्रिटनचं GDP एक टक्क्याने कमी झाल्याचा अंदाज आहे. देशाच्या औद्योगिक भागांमध्ये जपान आणि जर्मनीतल्या कार कंपन्यांनी आपले कारखाने सुरू केले, कारण ब्रिटनमध्ये कुशल कामगार असल्याचं मानलं जायचं. शिवाय, ब्रिटनमध्ये मजुरी सुद्धा स्थिर राहते. मात्र, ब्रिटन युरोपियन महासंघातून बाहेर पडला तर इथे तयार होणारी उत्पादनं बाहेर कुठेतरी बनवावी लागतील. त्यामुळं अर्थातच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संकट ओढवेल, कारण सुमारे एक लाख ते दीड लाख नोकऱ्यांवर गदा येईल. रोजच्या खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंवरही ब्रेक्झिटचा परिणाम होताना दिसेल. ब्रिटनच्या कुठल्याही दुकानातील दैनंदिन वापराच्या वस्तू युरोपियन महासंघातल्या इतर सदस्य देशांमधून येतात. त्यामुळे त्या वस्तूही महाग होतील. ब्रिटनमधल्या शेतकरी आणि मटण उत्पादकांचे सर्वाधिक ग्राहक युरोपियन महासंघाच्या इतर देशांमध्येच आहेत. त्यामुळं तिथेही फटका बसेल. ऑटो, फार्मिंगसह प्रत्येक क्षेत्रावर काही ना काही परिणाम होईलच. विशेष म्हणजे, याआधी अनेक फार्म मालकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूनं मतदान केलं होतं. त्यांना वाटलं होतं की, युरोपियन महासंघाकडून मिळणारं अनुदान सुरू राहील. मात्र, जनमतावेळी लोकांसमोर फक्त प्रश्न होता की ब्रिटन युरोपियन महासंघात राहिला पाहिजे की नाही? ब्रेक्झिटचा कुठल्या क्षेत्रावर काय परिणाम होईल, कुणाची विक्री घसरेल किंवा वाढेल, तुम्हाला हे सर्व सहन होईल की नाही, यातल्या कोणत्याही गोष्टी प्रचारादरम्यान सांगण्यात आल्या नव्हत्या. त्यावेळी ब्रेक्झिटची चर्चा आर्थिक आधारावर नव्हे, तर भावनिक आधारावर होत राहिली. लोकांना वाटत होतं की, युरोपियन महासंघ आपल्यासाठी निर्णय घेत आहे आणि आपलं आपल्या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण नाहीय. मात्र, आता कुठल्या कुठल्या क्षेत्रांना नुकसानीचा फटका बसेल, याची आकडेवारी समोर येऊ लागलीय. त्यामुळेच मजूर पार्टीच्या भूमिकेतही बदल होऊ लागल्याचं दिसून येतंय. लेबर पार्टीची भूमिका शहाणपणाची वाटते. मजूर पक्ष म्हणतोय की, ब्रेक्झिटचा काय परिणाम होईल, याचा अंदाज आपल्याला आता आलाय. त्यामुळं ब्रेक्झिटचा करार जनतेपर्यंत नेला पाहिजे आणि विचारलं पाहिजे की, तुम्हाला हा करार मान्य आहे का? तुम्हाला दुसरा कोणता करार नकोय ना किंवा युरोपियन महासंघातच राहायचंय का? आता हे सर्व प्रकरण यावरच अडकून पडलंय. Brexit म्हणजे काय? Brexit हा British Exitचा शॉर्ट फॉर्म आहे. Brexit म्हणजे यूके युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया होय. युरोपियन युनियन युरोपमधील 28 देशांचा समूह आहे. हे देश एकमेकांशी व्यापर करतात आणि या देशांतील नागरिकांना सहज जाता येतं आणि कामही करता येतं. जून 2016मध्ये यूकेमध्ये सार्वमत घेण्यात आलं. त्यानुसार 40 वर्षांपासून युरोपियन युनियनचा भाग असलेल्या यूकेने त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात हे तितकं सरळ नाही. 19 मार्च 2019ला यूके युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे. ब्रेक्झिट कराराचा मसुदा तयार, पण पुढे काय? हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)