सिंगापूर चर्चेत ट्रंप आणि किम या 8 मुद्द्यांवर कदाचित बोलणार नाहीत
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांच्यातील 12 जून रोजीची प्रस्तावित भेट प्रत्यक्षात झाली तर हे दोन जागतिक नेते प्रथमच इतिहासात एकमेकांसमोर असतील.
किम जाँग उन आणि डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्रानुसार, उत्तर कोरियातील लोक हे "व्यवस्थित, व्यापक आणि सर्रास मानवी हक्क उल्लंघनाच्या छायेत राहत आहेत". पण हे दोन नेते जेव्हा भेटतील तेव्हा या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता कमीच आहे. हे आहेत असेच काही मुद्दे जे कदाचित या भेटीत चर्चेला येणार नाही. 1. सरकारचं संपूर्ण नियंत्रण जगापासून आधीपासूनच अलिप्त राहिलेल्या उत्तर कोरियावर किम जाँग-उन यांचं कुटुंब तीन पिढ्यांपासून सत्ता करत आहे. लोकांना किम परिवार आणि किम जाँग-उन यांच्याप्रती संपूर्ण श्रद्धा दाखवावी लागते. इथं सरकारचं प्रत्येक बाबीवर नियंत्रण आहे. सर्वसामान्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर कडक नजर ठेवली जाते. अर्थव्यवस्थेवर पण सरकारचं नियंत्रण आहे. देशात खाद्य, इंधन आणि इतर दैंनदिन गरजांची टंचाई असताना सरकार आण्विक आणि मिसाइल कार्यक्रमावर भरपूर खर्च करतं. अनेक लहान मुलांना मध्येच शिक्षण सोडून कुटुंबाला हातभार लावावा लागतो. उत्तर कोरिया हा एकहाती राज्यकारभार करणारा देश असल्यानेच ते हा खर्चिक आण्विक कार्यक्रम राबवू शकले. सरकारने गरिबांच्या पोटातला घास हिरावून घेत हा कार्यक्रम चालवला आहे, असं 'Human Rights Watch'चे आशिया संचालक ब्रॅड अॅडम्स यांनी बीबीसीला सांगितलं. 2. मीडियावर नियंत्रण उत्तर कोरियाची मीडिया हा जगातील सर्वाधिक नियंत्रित मीडिया असल्याबद्दल कुठलीच शंका नाही. 'Reporters Without Borders' संस्थेनं उत्तर कोरियाला प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याच्या जागतिक यादीत शेवटच्या क्रमांकावर ठेवलं आहे. सरकारी मीडिया बातम्या, माहिती आणि मनोरंजनासाठी उत्तर कोरियातील लोक पूर्णपणे सरकारी चॅनल 'Korean Central News Agency' अर्थात KCNA वरच अवलंबून असतात. तोच एकमेव मार्ग आहे. हे चॅनल दिवसरात्र नेत्याच्या कौतुकात लागलेलं असतं. 'Reporters Without Borders'च्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थाची बातम्या किंवा सामग्री बघितल्यास किंवा ऐकल्यास लोकांना थेट तुरुंगात डांबलं जातं. उत्तर कोरियामध्ये लोकांकडे मोबाईल मिळणं हा सर्वसामान्य प्रकार आहे. पण आंतरराष्ट्रीय कॉल करणं वाटतं तेवढं सोपं नाही. अॅमनेस्टी इंटरनॅशनलचे अभ्यासक आर्नोल्ड फँग म्हणतात, "आंतरराष्ट्रीय कॉल करायचा असेल तर तुम्हाला ब्लॅक मार्केटमधून एखादा चीनी बनावटीचा फोन विकत घ्यावा लागेल. नंतर चीनच्या सीमेजवळ जाऊन तुम्हाला कॉल करावा लागेल, हे सगळं सरकारी गुप्तहेरांची नजर चुकवून." इथं प्याँगयांगमध्ये काही निवडक लोकांनाच इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. इतर लोकांना इंटरनेट सेवा मिळणं दुरापास्त आहे. या देशाची एक साधारण इंटरनेट सेवाही आहे. म्हणून बहुतांश उत्तर कोरियन नागरिक कदाचित कधीही ऑनलाइन जाणार नाहीत. 3. धार्मिक स्वातंत्र्य उत्तर कोरियाची राज्यघटना नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य देते. इथं बौद्ध, शामनिज्म आणि मूळ कोरियाच्या चाँडोइज्म धर्माचं पालन करणारे लोकं आहेत. सरकारी नियंत्रण असलेले चर्चसुद्धा इथं आहेत. पण फँग यांच्यामते हे सगळे दाखवायचे दात आहेत. "वास्तवात उत्तर कोरियामध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य नाही. सगळ्या लोकांना अशा पद्धतीनं तयार केलं जातं की ते किम कुटुंबालाच आपलं आराध्य मानू लागतात." 2014मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालानुसार, सरकारी चर्चव्यतिरिक्त इतर कुठेही प्रार्थना केल्यास ख्रिश्चनांचा छळ केला जातो, त्यांना कैदेत टाकलं जातं. इतर देशांतून आलेल्या ख्रिश्चन प्रचारकांना उत्तर कोरिया स्वस्थ बसू देत नाही. 2013 साली केनेथ बे नावाच्या एका कोरियन अमेरिकन धर्मप्रचारकाला उत्तर कोरियाने "सरकारविरोधी कारवायांसाठी" 13 वर्षांची शिक्षा सुनावली. पण 2014मध्ये त्यांची तब्येतीच्या कारणावरून सुटका करण्यात आली. 4. तुरुंगांची परिस्थिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या एका अहवालानुसार उत्तर कोरियाच्या तुरुंगांमध्ये 80 हजार ते 1 लाख 20 हजारपर्यंत लोक तुरुंगात आहेत. उत्तर कोरियालाच जगातला सर्वांत मोठा तुरुंग म्हटलं जातं. ब्रॅड अॅडम्स यांच्यामते हा समज चुकीचा नाही. इथं लोकांना कुठल्याही कारणावरून तुरुंगात टाकलं जाऊ शकतं. चळवळवाद्यांनुसार इथे दक्षिण कोरियाचा सिनेमा पाहिला तरी लोकांना तुरुंगात टाकलं जातं. देशातून पळ काढण्याचा प्रयत्नही गंभीर गुन्हा समजला जातो. उत्तर कोरियाच्या जवानाचं नाट्यमय पलायन राजकीय गुन्ह्यांत दोषी ठरवण्यात आलेल्या लोकांना छळछावण्यांमध्ये पाठवण्यात येतं, जिथं त्यांच्याकडून खडी फोडून घेतली जातात, लाकडं तोडून घेतली जातात. अॅमनेस्टीच्या मते उत्तर कोरियातील तुरुंगवास सहन करण्यापलीकडचा असतो, ज्यात कैद्यांचा अतोनात छळाला आणि हिंसेला सामोरं जावं लागतं. महिलांची स्थिती तर आणखीनच वाईट असते. अनेकदा त्यांना लैंगिक अत्याचाराला सामोरं जावं लागतं. तथापि, सगळेच कैदी हे गुन्हेगार नसतात. उत्तर कोरियामध्ये सामूहीक शिक्षेची तरतूद आहे. जर कुटुंबातील एखाद्याने गुन्हा केला असेल तर संपूर्ण कुटुंबालाच शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. उत्तर कोरियामध्ये सार्वजनिकरीत्या मृत्युदंडाची शिक्षाही दिली जाते. 5. परदेशी कैदी उत्तर कोरियामध्ये परदेशी नागरिकांना प्रदीर्घ काळाकरिता कैदैत ठेवण्यात आलं आहे. सर्वसाधारणपणे त्यांना राजकीय कारणांसाठी ताब्यात घेतलं जातं आणि परराष्ट्र नितीअंतर्गत त्यांचा प्यादं म्हणून वापर केला जातो. 22 वर्षीय आटो वार्मबिअर नुकतंच सिंगापूरमध्ये होणाऱ्या ऐतिहासिक भेटीच्या पार्श्वभूमीवर शुभसंकेत म्हणून उत्तर कोरियाने अलीकडेच तीन अमेरिकन कैद्यांची सुटका केली. 2016मध्ये ओटो वार्मबायर या अमेरिकन विद्यार्थ्याला आपल्या हॉटेलच्या खोलीतून उत्तर कोरियाशी निगडीत प्रचार सामग्री चोरण्याचा आरोपांखाली अटक झाली होती. उत्तर कोरियाच्या तुरुंगात 17 महिने राहिल्यानंतर त्याची सुटका करण्यात आली खरी, पण त्यानंतर काही दिवसांतच त्याचा मृत्यू झाला. दक्षिण कोरियाचे सहा कैदी अजूनही तुरुंगात आहेत. तसंच उत्तर कोरियाने 1970च्या दशकात 13 जपानी नागरिकांचं अपहरण केल्याचं कबूल केलं आहे. या कैद्यांचा वापर उत्तर कोरियाने आपल्या सैनिकांना जपानी भाषा आणि परंपरा शिकवण्यासाठी केला. त्यांना सरकारसाठी फिल्म तयार करण्यासाठी सक्ती केली. पण शेवटी ते तिथून पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. 6. वेठबिगार मजुरी उत्तर कोरियातील बहुतांश लोकांनी आयुष्यात कधी ना कधी विनामोबदला मजुरी केलेली आहे. उत्तर कोरियातून पळून दक्षिण कोरियात आलेल्या विद्यार्थ्यांनी बीबीसीला माहिती दिली की त्यांना आठवड्यातून दोन दिवस कुठलंही वेतन न देता शेतात काम करण्यासाठी घेऊन जाण्यात येत होतं. लोकांना सरकारसाठी मोफत काम करावं लागतं. याशिवाय उत्तर कोरिया दर वर्षी लाखो लोकांना परदेशात काम करण्यासाठी पाठवतं. यातील बहुतांश लोक हे एखाद्या गुलामासारखं काम करतात. उत्तर कोरियातील लोक चीन, कुवेत आणि कतारसारख्या देशांमध्ये काम करतात. सध्या संयुक्त राष्ट्राच्या प्रतिबंधानंतर अनेक देशांनी असा लोकांच्या व्हिसाचं नुतनीकरण बंद केलं आहे. अॅडम्स सांगतात की परदेशात काम करणारे बहुतांश उत्तर कोरियन नागरिक हे पाळत ठेवण्यात येणाऱ्या छावण्यांमध्येच राहतात. 7. महिला अधिकार उत्तर कोरियात महिलांविरोधात भेदभाव स्पष्टपणे दिसून येते, असं फँग सांगतात. पुरुष आणि महिलांच्या वेतनात मोठी तफावत स्पष्ट असली तरी ती नेमकी किती हे मोजता येणं शक्य नाही, असं त्यांनी सांगितलं. उत्तर कोरिया जरी स्वतःला आधुनिक आणि समान समाज दाखवत असला तरी प्रत्यक्षात चित्र वेगळंच आहे. महिलांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये बरोबरीची संधी दिली जात नाही. अॅडम्स यांच्या म्हणण्यानुसार, "महिलांची स्थिती फारच दयनीय आहे. त्यांना लैंगिक अत्याचाराचा सामना करावा लागतो, आणि तक्रार करण्याची कुठेच संधीच नसते." कैदेत असलेल्या महिलांना लैंगिक छळाचा सामना करावा लागतो. कैदेदरम्यान छळ होणं ही इथं साधारण बाब आहे. 8. मुलं आणि कुपोषण उत्तर कोरियामध्ये मुलांना शिक्षण दिलं जातं. पण काही मुलांना कुटुंबाच्या मदतीसाठी आपलं शिक्षण अर्ध्यातच सोडावं लागतं. अभ्यासक्रमात तर देशाचा राजकीय अजेंडाच राबवण्यात येतो, म्हणून कमी वयातच त्यांना मर्यादित माहिती घेण्याची सवय लावली जाते. उत्तर कोरियामध्ये जवळपास दोन लाख मुलं कुपोषणाचा सामना करत आहेत संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालानुसार, सद्यस्थितीत उत्तर कोरियामध्ये जवळपास दोन लाख मुलं कुपोषणाचा सामना करत आहेत. यातील 60 हजार मुलांची स्थिती तर फारच वाईट आहे. पण उत्तर कोरिया मानवधिकाराच्या बाबतीत त्याच्यावर होणारी टीका नेहमीच फेटाळून लावत असतो. उत्तर कोरियानुसार, "आमचे नागरिक जगातील सर्वाधिक विकसीत मानवाधिकार व्यवस्थेचा एक भाग असल्याबद्दल गर्व करतात." उत्तर कोरियाचे नेता आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांध्ये ऐतिहासीक भेट तर 12 जूनला घडून येऊ शकते, पण या भेटीत उत्तर कोरियातील मानवधिकांरावर चर्चा होईल, याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. अॅडम्स म्हणतात, "सगळ्यांनाच आपल्या हिताची चिंता आहे. कुणीच उत्तर कोरियातील लोकांच्या हितासाठी, त्यांच्या अधिकारांसाठी चर्चा करणार नाहीत." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)