जेएनयूमधले विद्यार्थी फी वाढीविरोधात आंदोलन करत होते कारण...
21 वर्षांचे एन. किशोर कुमार लहानपणापासूनच 90 टक्के दृष्टीहीन आहेत. त्यांचे वडील मध्य प्रदेशातल्या भिलाई शहरात मजूर आहेत.
मध्य प्रदेशातल्याच मुरैना जिल्ह्यातले गोपाल कृष्णही दृष्टीहीन आहेत. त्यांचे वडील निवृत्त सिक्युरिटी गार्ड आहेत. बिहारच्या सासाराम जिल्ह्यातून आलेल्या 21 वर्षांच्या ज्योती कुमारीचे वडील शेतकरी आहेत. इंदू कुमारीचे वडील झारखंडमधल्या बोकारो जिल्ह्यात पँट्री चालवतात. उत्तर प्रदेशातल्या मेरठमधून आलेले अल्बर्ट बंसला आणि त्यांच्या आजीचा उदरनिर्वाह आजोबांच्या तुटपुंज्या पेंशनवर चालतो. हे सर्व दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातले विद्यार्थी आहेत. जेएनयू प्रशासनाने घेतलेला फी वाढीच्या निर्णयाने या सर्वांनाच धक्का बसला आहे. जेएनयूच्या नवीन नियमांनुसार एक सीट असलेल्या खोलीचं भाडं 20 रुपयांवरून वाढवून 600 रुपये करण्यात आलं आहे. दोन जणांच्या खोलीचं भाडं 10 रुपयांवरून वाढवून 300 रुपये करण्यात आलं आहे. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर वाढीव दर कमी करत भाडं अनुक्रमे 300 रुपये आणि 150 रुपये करण्यात आलं. फीवाढी विरोधात विद्यार्थ्यांनी सोमवारी हजारोंच्या संख्येने सकाळी आठ वाजेपासून संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत आंदोलन केलं. सर्व्हिस चार्जेसमध्ये आधी मेंटेनन्स, कुक यांच्या खर्चाचा समावेश नसायचा. आता मात्र, विद्यार्थ्यांना एकूण खर्चाच्या निम्मी रक्कम भरावी लागणार आहे. प्रशासनाने फीवाढीत थोडी सवलत दिली आहे. मात्र, त्यावर विद्यार्थ्यांचं समाधान झालेलं नाही. शुल्क मनमानी पद्धतीने पुन्हा वाढवलं जाईल, अशी भीती त्यांना आहे. खोल्यांचं भाडं तीन दशकांपासून वाढलेलं नाही. इतर खर्चही गेल्या दशकभरापासून वाढवलेले नाहीत,असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. मात्र ही दरवाढ लागू झाली तर शिक्षण सोडावं लागेल, असं काही विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. नवीन मॅन्युएलमध्ये ड्रेसकोडसाठी 'अॅप्रोप्रिएट' म्हणजेच 'उपयुक्त' शब्दाचा वापर करण्यात आला आहे. याचा अर्थ काय, असा प्रश्नही विद्यार्थी विचारत आहेत. जेएनयूसाठी वाद नवे नाहीत. विद्यापीठाबाहेर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना 'फुकटे', 'पॅरासाईट्स', 'टुकडे-टुकडे गँग', 'राष्ट्रविरोधी' आणि 'करदात्यांच्या पैशावर वर्षानुवर्षं ऐश करणारे' म्हटलं जातं. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी गुरूनानक जयंतीवर मी दुपारच्या जेवणाच्या वेळी कॅम्पसच्या कावेरी हॉस्टेलवर गेलो. आंदोलनामुळे थकल्याचं अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. मात्र, त्यांचा राग कमी झालेला नव्हता. दर वाढले तर शिक्षण सोडवं लागेल : ज्योती नर्मदा हॉस्टेलबाहेर मला 21 वर्षांची ज्योती कुमारी भेटली. आंदोलनादरम्यान ओरडून ओरडून तिचाही घसा बसला होता. ज्योतीचे वडील शेतकरी आहेत. बिहारच्या सासाराम जिल्ह्यात त्यांचं छोटं शेत आहे. कुटुंबाचं वार्षिक उत्त्पन्न 70 ते 90 हजारांच्या आसपास आहे. ज्योती जेएनयूमध्ये रशियन भाषेत मास्टर्स करत आहे. सिव्हिल सर्विसेसमध्ये जायचं स्वप्न उराशी बाळगणारी ज्योती म्हणते, "आंदोलनावेळी पोलीस महिलांना जी वागणूक देत होते ते बघून मला रडू कोसळणार होतं. मला वाटलं हे सगळं काय आहे. व्हीसी आमचं म्हणणं का ऐकत नाहीत." ज्योती कुमारी अनेक विद्यार्थिनींनी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याचा आणि धक्काबुक्की केल्याचा आरोप केला आहे. स्थानिक पोलिसांशी आम्ही बातचीत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी कुठलीच प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला. फी वाढीमुळे आपल्याला शिक्षण सोडावं लागेल, असं ज्योतीचं म्हणणं आहे. ती म्हणते, "मी 2017 पासून घरून पैसे घेतलेले नाही. फी वाढीविषयी मी वडिलांशी बोलले. मला छोटा भाऊ आणि छोटी बहीण आहे. तेसुद्धा जेएनयू प्रवेश परीक्षा देण्याचा विचार करत होते. फी वाढ झाली तर ते कसे शिकू शकतील? मीसुद्धा शिक्षण सुरू ठेवू शकणार नाही." ज्योतीला दर महिन्याला मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशीप मिळते. ज्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार रुपयांहून कमी असतं. त्यांना विद्यापीठाकडून ही स्कॉलरशीप दिली जाते. महिन्याचा उर्वरित खर्च ती ट्युशन घेऊन भागवते. ती म्हणते, "मी रशियन आणि इंग्रजी भाषेचे वर्ग घेते. ट्युशन मिळाली नाही तर फार अडचण होते. शेतकऱ्याची अवस्था तुम्ही जाणताच." शिक्षण सोडून नोकरी करावी लागेल : इंदू ज्योती सोबत बसलेली झारखंडमधल्या बोकारोची इंदू म्हणते तिला 9 ते 5ची नोकरी करायची नाही. तिला संशोधन करायचं आहे. तिच्या वडिलांची पँट्री आहे. त्यातून फारसं उत्पन्न मिळत नाही. इंदू पार्टटाईम एडिटिंग आणि ट्युशन घेऊन खर्च भागवते. ती म्हणते, "लग्न व्हावं, यासाठी माझ्यावर एमफिलचं शिक्षण सोडून नोकरी करण्याचा दबाव येईल. मी 9 ते 5 ची नोकरी शोधेन. मी जेएनयूची नेट होल्डर असो किंवा मी मास्टर्स केलं असो. याने काही फरक पडत नाही. मी नोकरी शोधायला सुरुवात केली आहे." एका आकडेवारीनुसार जेएनयूमध्ये जवळपास 8 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यातले 5 हजार विद्यार्थी हॉस्टेलवर राहतात. 40 टक्के विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचं उत्पन्न खूपच कमी : अली जावेद फीवाढीच्या विरोधादरम्यान जेएनयूवर एक ड्राफ्ट सर्व्हे करण्यात आला. हा सर्व्हे अनेक विद्यार्थ्यांनी शेअर केला आहे. हाच 'ड्राफ्ट सर्व्हे' माझ्याकडेही आला आहे. याचं नाव आहे 'Initial Report of the JNU Student Survey' जेएनयूमध्ये सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रिजनल डेव्हलपमेंटमध्ये एमफील केलेले सहारनपूरचे अली जावेद यांनी तो केला आहे. या सर्व्हेचा सॅम्पल साईज 463 विद्यार्थी आहे. हा साईझ हॉस्टेलवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या 9% आहे. अली जावेद हॉस्टेलमध्ये राहून शिकणाऱ्या 40-46% विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 1.44 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. विद्यार्थ्यांना हा फॉर्म व्हॉट्सअॅपवर सर्कुलेट करण्यात आला होता. या सर्व्हेवर सुरुवातीला थोडा वाद झाल्याचंही अली जावेद यांनी सांगितलं. मांडवी हॉस्टेलवर राहणारे अली सांगतात, "लंच झाल्यावर कुणी लायब्ररीत गेलं की त्याल पाच ते सात तासांनंतर भूक लागते. विद्यार्थी पाच रुपयाचा चहा घ्यायलाही टाळाटाळ करतात, हे मी स्वतः बघितलं आहे. लोकांकडे खर्च करण्यासाठी जास्तीचे पाच रुपयेसुद्धा नाहीत. दिवसा त्यांनी चहा घेतला म्हणजे त्यांनी काहीतरी खूप मोठं काम केलं म्हणून समजा." "माझ्या वर्गात एक विद्यार्थी आहे. त्याची पॅन्ट गेल्या पंधरा दिवसांपासून फाटली आहे. त्याच्याकडे पॅन्ट शिवण्यासाठीही त्याच्याकडे पैसे नाहीत. यावरून त्याची परिस्थिती काय असेल, याचा अंदाज येतो. थंडीत पांघरायला पांघरूनही नाही. मी स्वतः एकाला चादर दिली आहे. कर्ज फेडण्यासाठी काहींनी बीपीओमध्ये नोकरी करून इथे अॅडमिशन घेतलं आहे. विद्यार्थ्यांचे शूज फाटून जातात. पण ते नवे घेऊ शकत नाहीत." "मांडवी हॉस्टेलमध्ये मेस बिल न भरलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी निघाली आहे. त्यांनी बिल का भरलं नाही, हा प्रश्न कुणीच विचारला नाही. कुणी हे विचारलं नाही की कदाचित हे ते विद्यार्थी असतील ज्यांच्याकडे पैसेच नाहीत. फोटो कॉपी काढण्यासाठीच खूप पैसे लागतात. विद्यार्थी शेअर रिक्षाचे 10 रुपये वाचवण्यासाठी 1-2 किमी पायपीट करतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून ही अपेक्षा केली जाते की त्यांनी वाढीव फी भरावी. या देशात आम्ही अशी संस्था ठेवू शकत नाही का जिथे गरीब विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील?" शिक्षण सुरू ठेवण्याची काळजी : गोपाल कावेरी हॉस्टेलच्या बाहेर मला काळा चश्मा घातलेला गोपाल भेटले. त्यांना नीट दिसत नाही. हळूहळू पायऱ्या चढत ते पहिल्या मजल्यावरच्या त्यांच्या खोलीत पोहोचले. मी त्यांच्या मागे होतो. त्यांचे रुममेट किशोर कुमार पलंगावर पडले होते. दुसऱ्या पलंगावरची गोळा झालेली चादर होती. समोरच्या भिंतीतल्या खिडकीत पांढरा कूलर होता. शेजारच्या भिंतीत राखाडी रंगाचं कपाट होतं. त्यावर पेंटचे पांढरे डाग होते. हँडलवर पॅन्ट अडकवलेली होती. स्टडी टेबलवर तीन केळी, पालथा ठेवलेला ग्लास, बंद टिफीन बॉक्स, पॉलिथिन, इलेक्ट्रिक चहाची केटली आणि पिवळ्या रंगाची चहागाळणी ठेवली होती. टेबलावर साखर सांडली होती. सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडिजमध्ये मास्टर्स करणाऱ्या किशोर यांनी सांगितलं, "जेएनयूमध्ये येण्याचं कारण होतं शिक्षणाचा उत्तम दर्जा. शिवाय हे सर्वांत परवडणारं विद्यापीठ आहे. इथला कॅम्पस बॅरियर फ्री आहे." पुष्पेश पंत सारख्या प्रोफेसरांनी त्यांना जेएनयूकडे आकर्षित केलं. मार्कशीटवर जेएनयूचा शिक्का बसावा, एवढंच स्वप्न होतं. किशोर यांच्या डोळ्यातल्या ऑप्टिक नर्व्हमध्ये लहानपणापासून दोष होता. त्यांना लहानपणापासूनच केवळ 10 टक्केच दिसतं. ते स्पेशल शाळेत शिकले. आता जेएनयूमध्ये फीवाढीमुळे शिक्षण कसं सुरू ठेवणार, याची काळजी त्यांना भेडसावत आहे. आतापर्यंत स्कॉलरशीपच्या जोरावर शिक्षण घेतलं : पंकज जवळच गाजीपूरहून आलेले पंकज सिंह कुशवाह बसले होते. त्यांचे वडील अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. पंकज यांची दृष्टीही कमी आहे. ते Inclusive Education (सर्वसमावेशक शिक्षण) या विषयात पीएचडी करत आहेत. पंकज सांगतात, "आम्ही लॅपटॉपवर शिकतो. लॅपटॉप बंद तर आमचं शिक्षण बंद. प्रशासन नवीन वीजदर लागू करणार आहे. प्रत्येक खोलीबाहेर मीटर बसवणार आहेत. याशिवाय प्लंबर चार्जेस आणि इतर खर्चातही वाढ होईल, असं आम्हाला वाटतं." "पुस्तकं वाचण्यासाठी आम्ही रीडरची मदत घेतो. इथे त्यासाठी पैसेही मिळतात. पूर्वी रीडर एक रात्र थांबण्यासाठी 10 रुपये घ्यायचा. आता हे दर 30 रुपये करण्यावर विचार सुरू आहे. अशापद्धतीने सर्वच खर्च वाढवणार आहे. या खर्चांमुळे आमचा मासिक खर्च जवळपास दुप्पट होणार आहे." पंकज सिंह कुशवाहा पंकज सांगतात खोलीचं भाडं, मेसचा खर्च या सगळ्यांचा खर्च बघता इथे पीडब्लूडीच्या (Person with Disability) विद्यार्थ्यांना महिन्याला चार ते पाच हजारांचा खर्च येतो. फी वाढीमुळे त्यांच्यावर आर्थिक बोजा वाढेल. दहावी आणि बारावीचं शिक्षण स्पेशल शाळेतून घेतलेले पंकज सांगतात, "अॅडमिशन घेतल्यानंतर एक रुपयाही घेतलेला नाही. 2011 साली एमएमध्ये आम्हाला 3000 रुपये रीडरशीप अलाउंस आणि 2000 रुपये मॅरिट कम मीन्स स्कॉलरशीपचे मिळायचे. हा पैसा नसता तर आम्हाला उच्च शिक्षण घेता आलं नसतं." जेएनयूमध्ये येण्यापूर्वी किशोर यांना वाटायचं की इथे देशविरोधी घोषणाबाजी होते. ते म्हणतात, "इथे येण्याची माझी इच्छा नव्हती. मात्र, माझे शिक्षक जेएनयूतले होते. त्यांनी मला इथे येण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. आज मला वाटतं की हा मिनी भारत आहे." फीवाढीनंतर माझ्या अनेक मित्रांनी म्हटलं की ते शिक्षण सोडतील. सध्या मी माझ्या मित्रांना आर्थिक मदत करतो. फीवाढीनंतर असं करू शकणार नाही. माझं बजेटही मर्यादित आहे. ते म्हणतात, "अभिजीत बॅनर्जी, एस. जयशंकर, निर्मला सीतारमण इथून शिकले आहेत. मात्र, ते आज आम्हाला पाठिंबा देत नाहीत, याचा मला वाईट वाटतं. त्यांनी स्वतः कमी खर्चात शिक्षण घेतलं आहे आणि आज आमच्यावर वाढीव फीचा बोजा लादत आहेत." आजोबांच्या पेन्शनवर चालतो घरखर्च : अल्बर्ट नर्मदा हॉस्टेलमध्येच मला अल्बर्ट भेटले. त्यांना शास्त्रज्ञ व्हायचं आहे. आंदोलनाच्या दिवशी ते जखमी झाले. त्यांना एम्समध्ये दाखल करण्यात आलं. तिथे त्यांना कळलं की त्यांना मायनर फ्रॅक्चर आहे. पहिल्या मजल्यावरच्या आपल्या खोलीत ते फ्रॅक्चर झालेला पाय घेऊन पलंगावर बसले होते. त्यांचा सगळा घरखर्च आजोबांच्या पेन्शनवर चालतो. स्कूल ऑफ कॉम्प्युटेशनल अँड इंटेग्रेटिव्ह साइंसेसमधून ते कॉम्प्लेक्स सिस्टिमचा अभ्यास करत आहेत. ते म्हणतात, "जेएनयूमध्ये जो डेटा कोर्स 283 रुपयात शिकवला जातो. तो बाहेर करण्यासाठी 5-6 लाख रुपये लागतात. खाजगी इन्स्टिट्युटमध्ये 20-25 लाख रुपये फी लागते. फी वाढली तर या सेमिस्टरनंतर मी शिक्षण सोडून देईल. सध्या माझ्यावर नोकरी करण्यासाठी खूप दबाव आहे. मी कुठल्यातरी लहान-सहान शाळेत नोकरी शोधेन." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)