सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरण: ड्रग्ज सेवनासाठी 'शिक्षा नको, मदत हवी' हा नवा दृष्टिकोण ठेवण्याची गरज आहे का?
अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूच्या निमित्ताने लिवूडमधील ड्रग्ज रॅकेट उघड झालं. फक्त बॉलिवूडच नाही तर तरुणांमध्ये ड्रग्जची क्रेझ भारतासाठी नवीन नाही. त्यासाठी 'शिक्षा नको, मदत हवी' हा दृष्टिकोण तुम्हाला कसा वाटतो?
सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर सुरू झालेल्या पोलीस चौकशीत बॉलिवूडचं एक भीषण सत्य बाहेर आलं. बॉलिवूडमध्ये कार्यरत असलेलं ड्रग रॅकेट...आता तर चौकशीचा फेरा वाढून आघाडीच्या दोन अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आणि सारा अली खान यांचीही चौकशी होणार आहे. भारतात अंमली पदार्थ बाळगणं आणि त्याचं सेवन हा गुन्हा आहे. तरीही बॉलिवूडच काय तरुणांच्या पार्ट्यांमध्ये अंमली पदार्थांचं सेवन थांबलेलं नाही. अशावेळी तरुणांमधली ड्रग्जची क्रेझ थांबवण्यासाठी शिक्षा हा एकमेव उपाय आहे का? अंमली पदार्थांची खरेदी-विक्री आणि तस्करी हा गंभीर गुन्हा आहे. पण, नुकतेच सेवन करू लागलेले तरुण समुपदेशाने बरे होतील का? त्यासाठी कुठला दृष्टिकोण हवा? ड्रग्ज सेवनासाठी शिक्षा नको, मदत हवी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण, तरुणांमध्ये वाढतं अंमली पदार्थ सेवन हा मुद्दा जवळ जवळ सगळ्याच देशांमध्ये गाजणारा आहे. अगदी आताच्या अमेरिकन निवडणुकीतही डेमोक्रॅटिक सिनेटर कमला हॅरिस यांनी कॅनबीस या नशा देणाऱ्या गवताचा वापर कायद्याने गुन्हा करावा ही मागणी केली आहे. मुळातच अमेरिका, युके आणि बऱ्याचशा मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये अंमली पदार्थांचा साठा, देवाण घेवाण आणि सेवन हे मोठे गुन्हे मानले जातात. किमान दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद या देशांमध्ये आहे. तर पोर्तुगाल, कोलंबिया आणि नेदरलँड्समध्ये धोरण काहीसं मोकळं आहे. काही पदार्थांच्या सेवनावर निर्बंध आहेत. पण, सरसकट बंदी नाही. पोर्तुगाल आणि नेदरलँड्समध्ये प्रतिबंधित पदार्थाच्या बाहेर असलेले काही नशा देणारे पदार्थ तिथल्या कॉफी हाऊसमध्येही उपलब्ध करून दिले जातात. पण, ते किती प्रमाणात घ्यायचे यावर निर्बंध आहेत. आणि गुन्हेगाराला सुधारण्यासाठीही विशेष प्रयत्न केले जातात. नशा देणाऱ्या पदार्थाचं सेवन वाईट यावर कुठल्याच देशाचं दुमत नाहीए. त्यासाठी तरुणांना किती शिक्षा करायची की सुधारण्याची संधी द्यायची हाच काय तो वाद. अंमली पदार्थविरोधी कायद्याची गरज शिक्षा नको, मदत हवी हा दृष्टिकोण तर कायद्यालाही मान्य आहे. कारण, भारतीय अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यातल्या 35(अ) कलमा अंतर्गतही आरोपी समुपदेशन आणि वैद्यकीय उपचार यातून बरा होण्यासारखा आहे का याची खात्री केली जाते. आणि त्यानंतरच सेवनाचा खटला उभा राहतो. महाराष्ट्र पोलीसांची गुन्हे-न्याय व्यवस्था जवळून हातळलेले आणि निवृत्तीनंतर गुन्हेगारांच्या सुधारणेवर भर देणारे माजी आयपीएस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना गुन्हे-न्याय प्रक्रिया समजून सांगितली. ''आपल्याकडे जी गुन्हे-न्याय व्यवस्था आहे, ड्रग्जचं कुणी सेवन केलं, साठवणूक केली किंवा व्यापार केला, तर त्याची तक्रार होते. नंतर त्याचा पोलीस यंत्रणेकडून तपास होतो. आणि मग कोर्टात केस उभी राहते. त्याला सोडायचं की, शिक्षा करायची कोर्ट ठरवतं. शिक्षा झाली तर ती व्यक्ती तुरुंगात जाते. तुरुंगात तिला सुधारायचं की बिघडवायचं? पण, अनेकदा न्याय व्यवस्था बिघडवण्याचं काम करते.'' खोपडे यांनी सांगितलं. पोलीस खात्यानेही अलीकडे गुन्हेगाराला सुधारण्यासाठी काही पावलं उचलली आहे. ''कोणताही गुन्हेगार हा जन्मत: गुन्हेगार नसतो. भोवतालच्या परिस्थितीचा त्याच्यावर परिणाम होतो. आणि मग ड्रग्जचं सेवन करणारे कुणी असेल तर त्या व्यक्तीला सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे. समुपदेशन, शिक्षण आणि प्रशिक्षण असा पोलिसांचा तीन कलमी कार्यक्रम असतो. भारतातील अंमली पदार्थ विरोधी कायदा भारतातले अंमली पदार्थ विरोधी महत्त्वाचे कायदे दोन आहेत. 1. नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस अँक्ट (1985) आणि 2. द प्रिव्हेन्शन ऑफ इलिसिट ट्राफिकिंग इन नार्कोटिक्स ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सब्सटन्सेस अँक्ट (1988). ढोबळ मानाने अंमली पदार्थांचं सेवन आणि त्यांची देवाण घेवाण,खरेदी विक्री किंवा व्यापार हा गुन्हा ठरवणारे हे कायदे आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी 1986मध्येच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोची निर्मिती झाली. हेच ते अंमली पदार्थ विरोधी पथक जे बॉलिवूड स्टार्सची चौकशी करतंय. आता या कायद्यांनंतरही देशातलं अंमली पदार्थ सेवनाचं प्रमाण कमी झालं का? अगदी कॉलेजातल्या मुलांपर्यंतही बंदी असलेले पदार्थ कसे पोहोचणं कमी झालंय? संयुक्त राष्ट्रसंघाचा गेल्यावर्षी प्रसिद्ध झालेला अहवाल असं सांगतो की, जगातल्या 3 कोटी 50 लाख लोकांना अंमली पदार्थांच्या सेवनामुळे मानसिक आजार झालेले आहेत. म्हणजेच जगातले साडेतीन कोटी लोक अंमली पदार्थ सेवन करतात. अशा लोकांना या व्यसनातून कसं बाहेर काढायचं. ड्रग्ज सेवनासाठी शिक्षा की समुपदेशन? अंमली पदार्थांची तस्करी ही बऱ्याचदा सीमेपलीकडून होत असते. त्यामुळे सीमेवरच्या राज्यांमध्ये सेवनाचं आणि तस्करीचं प्रमाणही खूप आहे. भारतात पंजाब आणि ईशान्य भारतीय राज्यांमध्ये 78 टक्क्यांच्या वर तरुणांनी कधी ना कधी अंमली पदार्थांचं सेवन केलेलं असतं, असं एक अहवाल सांगतो. प्रातिनिधिक फोटो पण, अशाच एका भारतीय राज्याने चक्क अंमली पदार्थ सेवन कायद्याने गुन्हा नाही, असं जाहीर केलं. सिक्किम त्याचं नाव. सिक्किम अँटी ड्रग्ज अँक्ट हा तिथला कायदा. या कायद्यात 2018 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. आता ड्रग्जची विक्री गुन्हा आहे. पण, सेवन हा पूर्णपणे गुन्हा नाही. उलट व्यसनातून बाहेर पडण्यासाठी राज्यसरकार मदत करतं. त्यासाठी दोन कलमी योजना आहे. व्यसनमुक्ती आणि शरीरातून विषारी पदार्थ घालवून शरीर शुद्धी. सिक्किम सरकारच्या मते यातून दोन गोष्टी साध्य झाल्या. सिक्कीम सारख्या छोट्या राज्याने हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवलाय. आता देशभरात तो शक्य होईल? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)