कोकणातून 'नाणार' हद्दपार : कोकणी माणसाला हवं तरी काय?
महाराष्ट्र सरकारने नाणारमधील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा शनिवारी केली. कोकणातून हद्दपार होणारा हा काही पहिलाच प्रकल्प नाही. एन्रॉन आणि रायगडमधील SEZ ही त्यातलीच काही नावं. पर्यावरण संवर्धन आणि आर्थिक विकास हे दोन्ही मुद्दे कोकणासाठी नेहमीचं कळीचे मुद्दे ठरले आहेत. नाणारच्या अनुषंगाने या मुद्द्यांचा घेतलेला हा वेध.
आज तिशीमध्ये असणाऱ्या तरुणांना त्यांच्या शाळकरी वयात वाचलेल्या एन्रॉन आणि नर्मदा प्रकल्पाच्या बातम्या आठवत असतील. 'एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू!' ही घोषणाही आठवत असेल. 1992 साली दाभोळ पॉवर स्टेशनसाठी एन्रॉन, जनरल इलेक्ट्रिक आणि बेकटेल कंपनीच्या एकत्रित दाभोळ पॉवर कंपनीद्वारे काम सुरू झाले. त्यावेळची भारतात झालेली ही एक मोठी गुंतवणूक होती. मात्र महाराष्ट्र वीज मंडळ (तेव्हाचे MSEB) आणि दाभोळ पॉवर कंपनी यांच्यात झालेल्या करारावर टीका झाली होती. 1999 साली सुरू झाल्यावर या प्रकल्पाचं काम अनेकदा बंद पडलं आहे. 2001 साली जानेवारी महिन्यात जास्त दर द्यावा लागत असल्यामुळं दाभोळ कंपनीला पैसे देणं थांबवलं. त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात एन्रॉन कंपनीनं दिवाळखोरी जाहीर केली. दाभोळ येथील प्रकल्पाविरोधात नवी दिल्ली येथे 1997 साली आंदोलन करताना मेधा पाटकर अखेर या प्रकल्पाचं काम रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनीकडे देण्यात आलं. त्यानंतर 2015मध्ये तिचं रत्नागिरी पॉवर कंपनी आणि रत्नागिरी LNG कंपनी, असं विभाजन करण्याचा निर्णय तेव्हा ऊर्जा मंत्रालय सांभाळणारे मंत्री पीयूष गोयल यांनी घेतला. मात्र या सर्व काळामध्ये कंपनीचं उत्पादन अनेकदा विविध कारणांनी थांबलं आहे. SEZ आणि जैतापूर एन्रॉननंतर विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजेच SEZ प्रकल्प कोकणात येऊ लागले, तेव्हा त्यांनाही विरोध झाला. रायगड जिल्ह्यामधील SEZ रद्द झाल्यावर काही पूर्वीपासून सुरू असलेल्या उद्योगांनी स्वतःचं SEZ असं स्टेटस करून घेतल्यामुळे काही लहान SEZ कोकणात सुरू आहेत. 6 डिसेंबर 2010 रोजी जैतापूर येथे अणुप्रकल्प स्थापन करण्यासाठी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांच्यामध्ये करार झाला होता. मात्र प्रकल्पात जाणाऱ्या जमिनी आणि अणुप्रकल्पाचे होणारे कथित परिणाम यामुळे प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच विरोध होऊ लागला. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या लोकांबरोबर राजकीय पक्षही त्यात उतरले. जैतापूरसाठी झालेल्या कराराच्यावेळेस भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सारकोझी या विरोधाच्या धामधुमीत गोळीबार होऊन एका तरुणाला 18 एप्रिल 2011 रोजी प्राणही गमवावे लागले होते. या प्रकल्पाचं काम सध्या सुरू असल्याचं जैतापूरचे ग्रामस्थ आणि जैतापूर व्यापार संघटनेचे सचिव सचिन नारकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. नारकर म्हणतात, "जैतापूर-नाणार या परिसरामध्ये कोणताच रोजगार मिळत नाही. जर स्थानिकांना इथेच रोजगार मिळाला तर आम्हाला शहराकडे पळण्याची गरज उरणार नाही." "जैतापूर-नाणारसारख्या प्रकल्पांना काही लोकांना पुढं करू बंद पाडले जातात. जैतापूरमध्ये गेली दहा वर्षं नळाला पाणी नाही. याबद्दल कोणतेच राजकारणी प्रयत्न करत नाहीत. जिथं नाणार प्रकल्प होणार होता, तिथं फक्त काही बागायतदारांची शेती होती, ते किती लोकांना रोजगार देतात? प्रकल्प झाला असता तर लोकांना रोजगार मिळाला असता. या प्रकल्पाच्या जागेपैकी 85 टक्के जागा कातळाची होती. इथं प्रकल्प झाला असता लोकांना काम मिळालं असतं," असंही ते सांगतात. 'नाणारमुळं कोकणाचा, राज्याचा, देशाचा विकास झाला असता' जैतापूर प्रकल्पाला विरोध होत असताना ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांनी संपूर्ण जैतापूर परिसरामध्ये प्रवास करून संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास केला होता. तसेच तारापूर अणुप्रकल्प आणि कर्नाटकातील कैगा प्रकल्पालाही त्यांनी भेट दिली होती. कैगा प्रकल्पामुळे स्थानिकांना मिळालेला रोजगार आणि तिथल्या व्यवस्थेचे वर्णनही कर्णिक यांनी केलं होतं. या सर्व अनुभवावर आधारित त्यांचं 'जैतापूरची बत्ती' हे पुस्तक प्रसिद्ध झालं होतं. 'जैतापूर' विरोधात रत्नागिरीमध्ये झालेली दगडफेक कोकणात प्रकल्पांना होणारे विरोध आणि रोजगाराविना होणारं कोकणाचं नुकसान यावर कर्णिक यांनी बीबीसीकडे मत मांडलं. ते म्हणाले, "कोकणचा माणूस मूळचा श्रम करणारा आणि बुद्धिमान आहे. गेली शेकडो वर्षं दारिद्र्यात राहिल्यामुळं त्याचं पोट कधीच भरलं नाही. इथलं राजकारणही धारदार आहे. प्रकल्पांबद्दल निर्माण केलेले गैरसमज आणि संशयांमुळं अनेक प्रकल्पांना इथं विरोध झाला. तसंच प्रकल्प होऊ नयेत यासाठी अंधश्रद्धाही पसरवल्या जातात." नाणारच्या बाबतीत कर्णिक म्हणाले, "नाणारसारख्या प्रकल्पांची कोकणाला गरज आहे. मात्र ते प्रकल्प करताना लोकांना सर्व प्रकल्प समजावून सांगायला हवा, त्यांच्या शंकांचं निरसन करायला हवं. नाणार प्रकल्पाच्या आड येणारे प्रश्न सोडवता आले असते. "मुंबईच्या वाटा बंद झाल्या आहेत, तिथल्या मिलही आता नाहीत. त्यामुळं मुंबईत स्थलांतर करता येत नाही. अशा वेळेस इथंच रोजगार तयार व्हायला हवा. या प्रकल्पांमध्ये केवळ कोकणाचं नाही तर आपल्या महाराष्ट्र राज्याचं आणि देशाचं हित आहे. ते नाही झालं तर या सर्वांचंच नुकसान होणार आहे." नाणारच्या लोकांचं पुनर्वसन कैगासारखी टाऊनशिप उभी करून करावं, असं कर्णिक यांचं मत आहे. "कोकणामध्ये इतर अनेक ठिकाणी सडे म्हणजे कातळ आहेत. अशा ठिकाणीही प्रकल्प हलवता येतील. तसंच टाऊनशिप एका ठिकाणी आणि प्रकल्प थोडा दूर असंही करता येईल. रत्नागिरीच्या निवळीजवळही मोठा कातळ आहे. अशा पर्यायी ठिकाणांचा प्रकल्पासाठी विचार व्हायला हवा," असं ते म्हणतात. 'झोनिंग अॅटलास खुले करा' एखाद्या प्रदेशात आधीच प्रदूषण असेल तर त्या परिसरात पुन्हा नवीन प्रदूषण तयार करणारे उद्योग नकोत असं सुचवणारे नकाशे म्हणजेच 'Zoning Atlas Society of Industries' तयार करण्यात आले आहेत. मात्र ते लोकांसमोर आणले नसल्याचं मत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ सांगतात. कोकणच्या मासेमारीचं काय होणार? असा प्रश्न पर्यावरणतज्ज्ञ विचारतात. ते म्हणतात, "2010 साली पश्चिम घाट जैवसंस्था तज्ज्ञ मंडळाचा प्रमुख होतो, तेव्हा मी या रत्नागिरी जिल्ह्याचा हा नकाशा मागितला होता. मात्र ते सर्व अहवाल अत्यंत असमर्थनीयरीत्या दडपण्यात आले होते. अखेर केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी सांगितल्यावर मला फक्त रत्नागिरी आणि पुणे जिल्ह्याचे नकाशे मिळाले. रत्नागिरी जिल्ह्यात आधीच प्रदूषण भरपूर आहे. त्यात या प्रकल्पामुळे प्रदूषणाची वाढ नको." "रत्नागिरीच्या समुद्रातील पाण्यात प्रदूषण झाल्यामुळं मासेमारीवर परिणाम होईल तसंच जमिनीही नष्ट होतील. 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तींनंतर स्थानिक ग्रामपंचायती आणि नगरपंचायतींना आपल्याला कसला विकास हवा आहे, हे सांगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं असे प्रकल्प लादणं घटनाविरोधीही ठरतं," असंही गाडगीळ म्हणाले. 'लोकांपर्यंत विज्ञान पोहोचवलं पाहिजे' लेखक आणि शास्त्रज्ञ डॉ. दत्तप्रसाद दाभोळकर यांनी 'समग्र माते नर्मदे' पुस्तकाद्वारे मोठ्या प्रकल्पांच्या गरजेवर आणि त्यासंबंधी घटनांवर भाष्य केलं आहे. डॉ. दाभोळकर यांनी बीबीसी मराठीशी साधलेल्या संवादात म्हणाले, "लोकांपर्यंत विज्ञान पोहोचवलंच जात नाही. प्लास्टिक बंदीचा कायदा आपल्याकडे प्लास्टिकच्याच पेनाने सही करूनच केला जातो. संपूर्ण समाजाला अज्ञानात ठेवलं जातं. अशा प्रकल्पांना यश येत नाही, यामागे आपलं प्रशासकीय कौशल्य कमी असणं, हे कारण मला वाटतं." डॉ. दाभोळकर म्हणतात, "सरकारने एखाद्या जागी थेट जाऊन प्रकल्प सुरू करण्याऐवजी तीन ते चार संभाव्य जागांची आखणी करायला हवी. तिथे जाऊन स्थानिकांना व्यवस्थित आणि स्वच्छपणे कार्यक्रम सांगायला पाहिजे. मग मतदान घेऊन जिथे 80 टक्के लोक पसंती देतील तिथे प्रकल्प उभे करू असं सांगितलं पाहिजे. त्यांना किती मोबदला मिळेल हे सांगितलं पाहिजे." 'निसर्ग नासवून कोकणचा कॅलिफोर्निया कसा होणार?' नाणार, जैतापूर आणि इतर उद्योगांना विरोध होण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे पर्यावरणाची होणारी संभाव्य हानी. विविध आंदोलकांनी या प्रकल्पांना विरोध दर्शवलेला आहे. रायगडमधील SEZ प्रकल्पांमध्ये जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आंदोलन उभ्या करणाऱ्या आंदोलक उल्का महाजन यांच्या मते उद्योगांमध्ये जमीन गमावणाऱ्यांना एकदा जमीन गेल्यावर काहीच मिळत नाही. रायगडमधील SEZ विरोधात पेण तालुक्यातील लोकांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक अडवली होती. त्या सांगतात, "पेट्रोकेमिकल उद्योगांनी आतापर्यंत कोकणातील खाड्या आणि निसर्ग नासवला आहेच, त्यात या प्रकल्पांची भर पडणार. कोकणाची वाट लावल्यावर कोकणचा कॅलिफोर्निया करू या घोषणेला काय अर्थ उरणार आहे? कोकणचं वैभव वाचविण्यासाठीच लोक रस्त्यावर उतरले आहेत." "SEZच्या अनुभवाबद्दल सांगायचं झालं तर SEZ तयार करताना जे दावे केले गेले त्यातील केवळ 7 टक्केच दावे पूर्ण झाले, असं 'कॅग'नेच अहवालात म्हटलं होतं," असं महाजन सांगतात. "JNPT, CIDCOसाठी 1980च्या दशकात जमिनी गेल्यावर मूठभरांनाच नोकऱ्या मिळाल्या. जमिनी घेतल्यावर त्यांना वाऱ्यावर सोडलं जातं. नवी मुंबईत SEZ मध्ये रिअल इस्टेटला परवानगी देण्यात आली, म्हणजे उद्योगाच्या नावावर बांधकाम क्षेत्राला नंतर घुसवून शेवटी बिल्डरांनाच जमिनी मिळतात. त्यामुळे ना औद्योगिकरण झालं ना रोजगार," असं त्या सांगतात. 'जमीनदारांपेक्षा जमीन कसणाऱ्यांचं नुकसान जास्त होतं' नाणार, जैतापूर इथं भूमिहीन कुळांची संख्या भरपूर होती असं महाजन सांगतात. बॅ. पालव समितीनं एक लाख बेदखल कुळं असल्याचं लिहिल्याचं उल्का महाजन सांगतात. "शेतकऱ्यांच्या जमिनी जातातच परंतु त्यावर उपजिविका असणाऱ्या, शेती कसणाऱ्या लोकांना त्याचा सर्वांत मोठा फटका बसतो" असं महाजन यांनी बीबीसीला सांगितलं. कोकणातल्या लोकांनी उपजीविका करायची तरी कशावर? कोकणातील प्रकल्पांना होणार विरोध, त्यातील अडथळे यावर विचार केल्यावर लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न राहातोच. देश-विदेशातला प्रदेश आणि लोकांना वाचून त्यावर लेखन करणाऱ्या निळू दामले यांच्या मते कोकणाला पर्यटनाचा आधार मिळू शिकतो. नाणार आणि जैतापूरप्रमाणे महाराष्ट्रात गाजलेला प्रकल्प म्हणजे लवासा प्रकल्प. निळू दामले यांचं या प्रकल्पावरील 'लवासा' तसेच साखर उद्योगावर 'उस्मानाबादची साखर आणि जगाची बाजारपेठ' हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. जैतापूर प्रकल्पाचे स्थान बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "कोकणाचं पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था अगदी नाजूक आहे. एका बाजूला डोंगराळ प्रदेश आणि दुसऱ्या बाजूला समुद्र हे दोनच पर्याय आहेत. डोंगरउतारामुळं शेतीवर मर्यादा आहेत तर समुद्रातील संधी अजून म्हणावी तितकी आपण वापरली नाही. त्यामुळं या अर्थव्यवस्थेला बारीकशी जोड देता येईल ती म्हणजे पर्यटनाची. पण पर्यटन व्यवसाय सुधारण्यासाठी लोकांच्या मानसिकतेत बदल होण्याची गरज आहे. सार्वजिनक स्वच्छता असेल तरच पर्यटन व्यवसाय वाढतो." "खाणव्यवसाय हा एक पर्याय असला तरी एकदा खाणीसाठी जमीन वापरली की तेथं नंतर दुसरं काहीही करता येत नाही. त्यामुळे जमीन नष्ट होते. नाणार- जैतापूरसारख्या प्रकल्पांमुळे कोकणचा नक्की किती विकास होईल हे सांगणं कठीण आहे. कारण या प्रकल्पांमध्ये नोकरी करण्यासाठी त्यासंबंधी शिक्षण तुमच्याकडे असणं आवश्यक आहे. ते नसल्यामुळं स्थानिकांना लहानशी कामं करून पोट भरावं लागतं," असं निळू दामले यांचं मत आहे. 'प्रकल्पांचा शास्त्रीय अभ्यास झाला पाहिजे' कोकणी लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रकल्पांच्या परिणामांचा अभ्यास होण्याची गरज चिपळूण येथील सह्याद्री निसर्गमित्र संस्थेचे भाऊ काटदरे यांनी सांगितले. नाणार प्रकल्पाला विरोध करणारे आंदोलक ते म्हणाले,"कोकणात येणाऱ्या प्रकल्पांमुळे स्थानिक जैवविविधतेवर नक्कीच परिणाम होत असेल, त्याचा नेमकेपणानं, पारदर्शी रीतीनं अभ्यास होण्याची गरज आहे. तो अभ्यास स्थानिकांसमोर तितक्याच नेमकेपणानं मांडला पाहिजे. कोकणातल्या प्रकल्पांचा निसर्गावर काय परिणाम होईल याचा शास्त्रीय अभ्यास झाला तर प्रकल्पाचे दूरगामी परिणाम समजून येतील. कोकणामध्ये जैवविविधतेचा उपयोग पर्यटन क्षेत्रासाठी केला तर रोजगाराच्या उत्तम संधी निर्माण होतील." 'स्थानिक संसाधनांवर आधारित प्रकल्प हवेत' एन्रॉन प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या ज्येष्ठ सामाजीक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी त्यांची भूमिका बीबीसीकडे मांडली. त्या म्हणाल्या, "कोकणात रोजगार निर्माण करण्यासाठी हे उद्योग आणले जात आहेत, असे दावे केले जातात. पण एन्रॉन, नाणार यांसारखे प्रकल्प तेथील शेती, मासेमारीवर परिणाम करतात. "स्थानिक लोकांना किती रोजगार मिळतो, हा प्रश्न वेगळाच आहे. पर्यायी रोजगार हे स्थानिक संसाधनावर आधारित असले पहिजेत. फळं, मासे यावर आधारीत उद्योग तेथे हवेत. केरळच्या बाबतीत किंवा पश्चिम घाटाच्या बाबतीत सगळीकडेच निसर्गाला धक्का न पोहोचता उद्योग तयार व्हावेत अशी आमची भूमिका आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)