हज सबसिडी कमी करण्यावरून पाकिस्तानात वाद: इम्रान खान विरोधकांच्या निशाण्यावर
पाकिस्तानात गेली काही दिवस हज यात्रेसाठी दिली जाणारी सबसिडी हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. सत्तेत आल्यानंतर इम्रान खान यांच्या सरकारने हज यात्रेचे धोरण गुरुवारी जाहीर केलं. या धोरणानुसार हज यात्रेसाठी दिली जाणारी सबसिडी कमी केली जाणार आहे, असं वृत्त आहे. यावरून विरोधी पक्षाने पंतप्रधान इम्रान खान यांना धारेवर धरले आहे.
या धोरणाअंतर्गत पाकिस्तानमधील व्यक्तीला यंदा हज यात्रेला जाण्यासाठी 4 लाख 76 हजार पाकिस्तानी रुपये द्यावे लागतील. गेल्या वर्षी हीच रक्कम 2 लाख 80 हजार पाकिस्तानी रुपये इतकी होती. या धोरणामुळे पाकिस्तानात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. यावरून पाकिस्तानच्या संसदेत मोठं वादंग झालं. "सरकारनं हज यात्रेकरूंवर ड्रोन हल्ला केला आहे," असं विरोधी पक्ष जमात-ए-इस्लामीचे खासदार मुश्ताक अहमद यांनी म्हटल्याचं, नवा-ए-वक्त या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालं आहे. "सरकारनं हज यात्रेसाठी कोणतीही सबसिडी दिली नाही. धार्मिक प्रकरणाच्या मंत्र्यांनी आपल्या अहवालात सबसिडी देण्याचं आवाहन केलं होतं, पण इम्रान खान यांनी त्याला नकार दिला. मदीनाची प्रतिष्ठा कायम ठेवण्याचा दावा करणारे सत्ताधारी आज लोकांना मक्का आणि मदिना जाण्यापासून रोखत आहेत," असं अहमद यांनी म्हटलंय. "पंतप्रधान झाल्यानंतर इम्रान खान यांनी म्हटलं होतं की, महंमद पैगंबरांनी ज्या प्रकारे मदिना येथे कारभार चालवला होता, तसा आदर्श कारभार पाकिस्तानात चालवू. पण आता लोकांना मक्का मदिनाला जाण्यापासून रोखलं जात आहे," अशी टीका त्यांनी केली. सरकारनं हे पाऊल का उचललं? विरोधी पक्षाच्या आरोपावर उत्तर देताना संसदीय कामकाज मंत्री अली मोहम्मद खान यांनी म्हटलं आहे की, "सौदी अरेबियातील हज यात्रेचा खर्च वाढल्यामुळे यात्रेकरूंकडून जास्त पैसे घेतले जात आहेत." गेल्या वर्षीची तुलना करता हज यात्रेचा खर्च 60 टक्क्यांनी वाढला आहे, अशी बातमी द न्यूज इंटरनॅशनलनं दिली आहे. 'जंग' या वर्तमानपत्रानुसार, धार्मिक प्रकरणांचे मंत्री नुरुल हक कादिरी यांनी म्हटलं की, "मदीनेच्या प्रतिष्ठेचा (रियासत-ए-मदीना) अर्थ हा नाही की, लोकांना फुकट अथवा सबसिडी देऊन हज यात्रा करायला लावावी. सबसिडी घेऊन हज यात्रा करणं हे हजच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे." भारतात काय परिस्थिती भारतात 2018च्या जानेवारीत हज यात्रेसाठी देण्यात येणारं अनुदान केंद्र सरकारनं बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अल्पसंख्याकाच्या सक्षमीकरण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे, असं भाजप सरकारचं म्हणणं होतं. या निर्णयानंतर केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हटलं होतं की, "स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा 1.75 लाख मुस्लीम विना अनुदान हजच्या यात्रेला जातील. अनुदान बंद करण्याच्या निर्णयानं सरकारवरचा 700 कोटी रुपयांचा भार कमी होईल, आणि हा पैसा अल्पसंख्याकांच्या, विशेषत: मुलींच्या शिक्षणावर खर्च केला जाईल." 2012साली सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला 2022पर्यंत टप्याटप्यानं हे अनुदान बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचे माजी संचालक तौफिक मुल्लानी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "इस्लामनुसार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असाल तर हज यात्रेला जायलाच हवं. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसेल तर हज यात्रा करावी, असं बंधनकारक नाही. गेल्या वर्षी भारत सरकारनं हज सबसिडी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असाल तरच जा, असं धर्मच सांगतो. त्यामुळे या निर्णयाचा सामान्य माणसांवर काही परिणाम होतो, असं मला वाटत नाही." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)