शिवसेनेला सामनातून राज्य सरकारवर टीका करून काय साध्य करायचं आहे?
'मोदींचे व महाराष्ट्राचे सरकार खंबीर आहे वगैरे ठीक, पण जनतेचा धीर सुटणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. अन्यथा लोकांच्या संतापाला तोंड देणे कठीण होईल.'
शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या 11 मे रोजीच्या अग्रलेखातील हे वाक्य. खरंतर संपूर्ण अग्रलेखच राजकीय चर्चेचा विषय बनलाय. सत्तेत राहून त्याच सत्तेविरोधात बोलण्याचे शिवसेनेचे अनेक प्रसंग गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रानं पाहिले. मात्र, त्यावेळी सत्तेचा चेहरा भाजप होता, आज सत्तेचा चेहरा शिवसेना आहे. असं असतानाही 'सामाना'तून राज्य सरकारच्या कमकुवत बाजूंवर अग्रलेखातून बोट ठेवलं जात आहे. निष्पक्ष पत्रकारितेचं ते कर्तव्य असलं, तरी 'सामना' हे शिवसेनेचं मुखपत्र आहे आणि कायमच शिवसेनेची भूमिका मांडत आलंय. त्यामुळे या अग्रलेखामुळे अनेक प्रश्नही उपस्थित होतात. त्या प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केलाय. 'शिवसेनेचा नि:स्पृहपणा सामनातून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न' 'सामना'तून राज्यातल्या मुद्द्यावंरही बोट ठेवलं गेलंय. ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, "जनभावना सरकारपर्यंत गेली पाहिजे, इतकाच अर्थ या अग्रलेखाचा घ्यायला हवा. आम्ही केवळ केंद्रावरच टीका करत नाही, तर राज्य सरकार चुकलं तरीही करतो, असं सांगण्याचा प्रयत्न दिसतो." अभय देशपांडे यांच्याच मताशी सहमत होत, ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे म्हणतात, "शिवसेना म्हणजे स्वतंत्र बाणा आहे आणि सरकार चुकल्यावर आम्ही कान टोचू शकतो, असं ते सांगू पाहतायेत. शिवसेनेचा निस्पृहपणा सामनातून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न दिसतो." शिवसेनेचा रोख उद्धव ठाकरे किंवा राज्य सरकार नसेल, अशी मांडणी राही भिडे करतात. त्या म्हणतात, "उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेतच, पण ते शिवसेनेचे पक्षप्रमुखही आहेत. आता वातावरण त्यांच्या बाजूनं असताना त्यांच्यावर टीका होईल, असं शिवसेनेतून केलं जाणार नाही." सरकारपासून पक्षाला स्वतंत्र ठेवण्यचा प्रयत्न? पण अशा राज्य सरकारच्या मुद्द्यांना हात घालून शिवसेना सरकारपासून अंतर ठेवून राहू पाहतेय का, असाही प्रश्न उद्भवतो. याचं कारण आधीच्या सरकारमध्ये म्हणजे फडणवीस सरकार सत्तेत असताना, सत्तेचा वाटेकरी असतानाही शिवसेनेनं सरकारवर टीका केली आणि आपलं वेगळेपण जपण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आधीसारखं आता करणं शिवसेनेला शक्य नसल्याचं अभय देशपांडे म्हणतात, "गेल्या सरकारचा मुख्य चेहरा भाजप होता, तर शिवसेना सेकंड पार्टनरच्या रूपात होती. आजच्या सरकारचा चेहराच शिवसेना आहे." हाच मुद्दा सामनाच्या या अग्रलेखाच्या निमित्तान राजकीय वर्तुळात सुरू झालेल्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी दिसून येतो. कारण राज्य सरकारचं अपयश हे शिवसेनेच्या एकट्या माथी लागू नये, म्हणून शिवसेना 'सेफ गेम' खेळू पाहतेय का, अशी शंका व्यक्त होते. यावर बोलताना राही भिडे म्हणतात, "कुठलंही अपयश केवळ शिवसेनेवर फुटणार नाही. त्याला सत्तेतील सर्वच पक्ष जबाबदार असतील. कारण मुख्यमंत्री सर्व मंत्र्यांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतात. त्यामुळं शिवसेनेवर खापर फुटण्याचं काहीच कारण नाही." ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सुद्धा हेच सांगतात की, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असला तरी संपूर्ण सरकार सेनेचं नाहीय. '...तर सामनातील टीकेचीही गंभीर परिणाम होतील' पण याचवेळी हेमंत देसाई सामनातील टीकेचं गांभीर्यसुद्धा अधोरेखित करतात. ते म्हणतात, "सामनातून एखाद्या मंत्र्यावर टीका केली तर चालून जाईल. पण सहकारी पक्षावर म्हणजे राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसवर टीका केली, तर मात्र गंभीर परिणाम दिसतील." सामनातील अग्रलेखांमुळे भाजपसोबत युतीत असताना अनेकदा संघर्ष निर्माण झाल्याची उदाहरणं असल्याचं देसाई सांगतात. 'दोन दगडांवर पाय ठेवण्याचा सेनेचा प्रयत्न' याच अग्रलेखात केंद्र सरकारवरही निशाणा साधलाय. त्याबाबत मात्र राही भिडे म्हणतात, "केंद्रावर टीका सहाजिक आहे. याचं कारण कोरोनाविरोधातली सध्याची लढाई केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. केंद्रामुळं राज्याला काम करण्यात काही बंधनं येत असतील, तर टीका होणं सहाजिक आहे." मात्र, केंद्र सरकारवर सामनातून टीका म्हणजे 'दोन दगडावरील पाय' असल्याचं हेमंत देसाईंना वाटतं. "लॉकडाऊन किंवा एकूणच स्थितीबाबत सामनाच्या अग्रलेखातील भूमिका पाहता, शिवसेना दोन्ही दगडांवर पाय ठेवून परिस्थितीचं आकलन करताना दिसतेय. केंद्र सरकारशी संघर्ष न करण्याची भूमिका उद्धव ठाकरेंची दिसते आणि सामनातून निशाणाही साधला जातोय," असं हेमंत देसाई म्हणतात. सामनातून लॉकडाऊन वाढवण्याबाबत नकारात्मक भूमिका असली तरी उद्धव ठाकरे लॉकडाऊन वाढवण्याबाबत सकारात्मक आहेत. मग शिवसेनेत अंतर्गतच विसंगत भूमिका दिसतात का? तर यावर हेमंत देसाई म्हणतात, "लॉकडाऊन वाढवावा ही उद्धव ठाकरेंची भूमिका आहे. या भूमिकेच्या विरोधात शिवसेनेतल्या कुठल्या नेत्यांचं मत असल्याचं अजूनतरी समोर आलं नाही." "अग्रलेखातून फक्त जनभावना मांडली जातेय, विसंगत मत दिसत नाही. किंबहुना, तसं मांडलंही जाणार नाही. कारण शिवसेना आता आधीसारखी सत्तेत नाहीय. आता शिवसेनेचे पक्षप्रमुखच मुख्यमंत्रिपदी आहेत," असं राही भिडे म्हणतात. बाळासाहेबही स्वपक्षाच्या सरकारवर टीका करायचे? बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना शिवसेना राज्यात एकदा सत्तेत होती. त्यावेळी मनोहर जोशी आणि नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्रिपद सांभाळलं होतं. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी अनेकदा स्वपक्षाच्याच सरकारच्या अनेक निर्णयांवर टीका केल्याची उदाहरणं सापडतात. याबाबत हेमंत देसाई एक प्रसंग सांगतात, "तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी हिंदुजा ग्रुपशी विमानतळाशी संबंधित करार केला होता. त्यावेळी बाळासाहेबांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती." मात्र, "त्यावेळी शिवसेना आणि सामनात बाळासाहेबांचाच शब्द चालत होता. त्यावेळी गोंधळ दिसला नाही. आता उद्धव ठाकरेंची एक भूमिका आणि सामनातून दुसरी, असा गोंधळ दिसून येतो," असंही हेमंत देसाई म्हणतात. शिवाय, "मनोहर जोशींवेळी सामनातून टीका व्हायची, तेव्हा चालून जायचं. कारण तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी नव्हते. आता शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणजे उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळं आता तसं चालणार नाही," असं राही भिडे म्हणतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)