मराठा आरक्षण : मराठा समाजाला मिळणार आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील सवलती, गुन्हे मागे, मृतांच्या वारसांना STमध्ये नोकरी
मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आलेली असली तरी मराठा विद्यार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील सवलती मिळणार आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता इडब्लूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी 600 कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर लावण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय मंगळवारी (22 सप्टेंबर) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा आरक्षण आंदोलनदरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासह एकूण 8 निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. 1. आर्थिक दृष्ट्या दूर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल. 2. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता इडब्लूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी 600 कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल. 3. डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता EWS मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी 80 कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल. 4. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येईल. 5. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी रु. 130 कोटीची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल. 6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल 400 कोटीने वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल. 7. मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल. 8. मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. आजमितीस शासनाकडे फक्त 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारविरोधात मराठा संघटना आक्रमक झाल्याचं राज्यात दिसलं. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय आला आहे. सरकारने आरक्षणाचा तिढा लवकरात लवकर सोडवला नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मुंबईत आज (20 सप्टेंबर) 18 ठिकाणी आंदोलन केले जाईल असा इशारा देण्यात आला होता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियमांचे पालन करत आंदोलन करणार असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाकडून सांगण्यात आले होतं. त्यानुसार अनेक ठिकाणी आंदोलन पार पडले. सकाळी 11 ते 1 या वेळेत मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. मुंबईत प्लाझा सिनेमा, दादर, वरळी नाका, लालबाग, विलेपार्ले, गिरगाव, विक्रोळी, घाटकोपर अशा एकूण 18 ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात शनिवारी संध्याकाळी बैठक पार पाडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणावर चर्चा झाल्याचेही समजते. राज्यात पोलीस भरतीची घोषणा केल्यामुळे मराठा आंदोलकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. मराठा बांधव आणि विरोधी पक्ष भाजपकडून सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यात येतोय. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरच ठाकरे सरकारने पोलीस भरतीची घोषणा का केली? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळातील सदस्य, उपसमिती यांच्यासोबत कायदेतज्ज्ञांच्या बैठका घेतल्या आहेत. यापैकी काही बैठकांवर मराठा क्रांती मोर्चाकडून बहिष्कारही टाकण्यात आला. मराठा आरक्षणासंदर्भात नवीन अध्यादेश काढण्याचा राज्य सरकार विचार करत असल्याची माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली होती. पण याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)