आरे कॉलनी: सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर एकही झाडं तोडलं गेलं नाही - सरकारी पक्ष
मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. मात्र वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याचा निर्णय कायम असेल असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. न्या. अरूण मिश्रा आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
आरेमध्ये अन्य कुठेही वृक्षतोड सुरू नाही असं सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितलं. दरम्यान आरे संदर्भातील सर्व प्रकरणांची सुनावणी शुक्रवार, 15 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आली असल्याचं खंडपीठाने स्पष्ट केलं. आरेसंदर्भात पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आरे कॉलनीतील एकही झाड तोडू नका, असा आदेश दिला होता. ज्या ठिकाणी मेट्रो कार शेड उभं राहणार आहे त्या ठिकाणची सर्व झाडं कापण्यात आली आहे. त्यामुळे आता झाडं कापण्याची आवश्यकता नाही अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर यांनी बीबीसी मराठीला दिली होती. मेट्रो कारशेडसाठी 33 हेक्टर जागा लागणार आहे. त्या जागेवर 2700 झाडं होतं. ही पूर्ण झाडं कापली का असं विचारलं असता कातनेश्वरकरांनी नेमका आकडा सांगण्यास नकार दिला. नेमकी किती झाडं कापली हे मी सांगू शकत नाही पण आता आम्हाला झाडं कापावी लागणार नाहीत असंच आम्ही सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं होतं. MMRC ने जाहीर केलं आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आम्ही वृक्षतोड थांबवली. आदेश येण्याआधी 2141 झाडं तोडण्यात आल्याचं सांगितलं. मुंबई हायकोर्टाने 4 ऑक्टोबरला मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीत 2,700 हून अधिक झाडं तोडण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर 4 तारखेला रात्रीच तिथे वृक्षतोड सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर आरे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. शेकडो लोक जमू लागले आणि आंदोलन करू लागले. यावेळी पोलिसांनी जवळजवळ 50 आंदोलकांनी ताब्यात घेतलं होतं. नियोजित मेट्रो कारशेडसाठी यापुढे वृक्षतोड करू नये, अस सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिलेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात हजर होते. आरे कॉलनीतल्या वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या अनेक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या आंदोलकांची तातडीनं सुटका करावी, असेही आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलेत. जर आंदोलकांची सुटका झाली नसल्यास तातडीनं सुटका करू, अशी ग्वाही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी सुप्रीम कोर्टाला दिली. या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पक्षकार म्हणून सामिल करून घ्या. या प्रकरणाची सुनावणी 21 ऑक्टोबरला होणार आहे, अशी माहिती एएनआयनं दिलीय. आरे कॉलनीतली वृक्षतोड रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती करणारं पत्र कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पाठवलं होतं. या पत्राचं सुप्रीम कोर्टानं याचिकेत रूपांतर करून घेतलं आणि त्यावर आज (7 सप्टेंबर) तातडीनं सुनावणी केली. सुप्रीम कोर्टातील न्या. अरूण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत खंडपीठानं आरेतील वृक्षतोडीला स्थगिती दिली. ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी वृक्षतोड रोखण्याची विनंती करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बाजू सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठासमोर मांडली. गोपाल शंकरनारायण यांनी सांगितलं, "आरे कॉलनी हे जंगल आहे की नाही, यासंदर्भातलं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. शिवाय, आरे हे इको-सेन्सिटिव्ह झोन आहे की नाही, याबाबतचा निर्णयही राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्रलंबित आहे. असं असताना प्रशासनानं वृक्षतोड करायला नको होती." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)