महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट : सत्ता स्थापनेची आशा अजूनही कायम?
महाराष्ट्रात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. आधी भाजप, मग शिवसेना आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही दिलेल्या वेळेत सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा मिळालेला नाही. त्यामुळं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंगळवारी (12 नोव्हेंबर) राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली.
त्यामुळं पुढचा काही काळ राज्याचा कारभार, शासनव्यवस्था ही मुख्यमंत्री नाही, तर राज्यपालांच्या मार्फत चालवली जाईल. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 356 अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत. त्यानुसार राज्यात कोणताही पक्ष किंवा पक्षांचा गट सरकार स्थापन करू शकत नसेल, तर राज्याचा कारभार राज्यपाल हाती घेतात. राजकीय विश्लेषक अभय दातार सांगतात, "विधिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली नसली, तरी निवडणुकीनंतर अधिसूचना काढल्यामुळे विधिमंडळ हे एका अर्थानं स्थापन झालेलं आहे. आता राज्यात स्थिर सरकार येईल असं पाहणं, हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. ते आत्ताच्या घडीला होत नाहीये, म्हणून त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीसाठी शिफारस केली." पण याचा अर्थ राज्यात सरकार स्थापन होण्याच्या सर्व आशा संपल्या असा होत नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावरही नव्या सरकारची स्थापना कशी होऊ शकते? त्यासाठी राजकीय पक्षांसमोर काय पर्याय असतील? राष्ट्रपती राजवटीतही सरकार स्थापनेची आशा ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे सांगतात, "राष्ट्रपती राजवटीचा एकच अर्थ असतो, की कायदेशीर सरकार स्थापन होऊ शकत नाहीये, कायद्याप्रमाणे राज्य चालू शकत नाहीये, म्हणून राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना कारभार त्यांच्या हातात घेण्याची विनंती केली आहे. ती राजवट चालू असताना जर कायदेशीर म्हणजेच पुरेसं बहुमत असलेलं सरकार बनू शकत असेल, तर ज्या पक्षाला तसं सरकार बनवता येत असेल ते सगळे राज्यपालांशी संपर्क साधू शकतात." राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तरी राजकीय प्रक्रिया थांबत नाही, याकडे अभय दातार लक्ष वेधून घेतात. "विधानसभा स्थगित झालेली असतानाही राजकीय पक्ष आपापसात वाटाघाटी करू शकतात. त्या वाटाघाटींमधून जर बहुमत असलेलं स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकेल अशी खात्री त्यांनी राज्यपालांना पटवून दिली, तर राष्ट्रपती राजवट बाजूला करून नवीन सरकार सत्तेत येऊ शकतं. त्या पक्षांनी सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आणि राज्यपालांना तशी खात्री पटली, तर ते विधानसभेचं अधिवेशन बोलावून त्या पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगतील. बहुमत सिद्ध झाल्यावर सरकार स्थापन होईल." बहुमत कसं सिद्ध करता येईल? एखाद्या पक्षानं सत्तास्थापनेचा दावा केला, तर त्यांना संधी द्यायची की नाही हे राज्यपाल कशाच्या आधारे ठरवतात? हा निर्णय प्रत्येक राज्यपाल आपल्या वैयक्तिक अधिकारात घेऊ शकतात, असं कायदेतज्ज्ञ सांगतात. "यासाठी कधीकधी राज्यपाल बाकीच्या पक्षांचं समर्थनाचं पत्र द्या, अशी मागणी करतात. कधीकधी काही राज्यपालांनी प्रत्यक्ष समर्थक आमदारांना समोर उभं करा अशी मागणी केली आहे." यानंतर राज्यपालांना वाटलं, की या पक्षाकडे बहुमत आहे, तर ते विधीमंडळात त्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगतात. सरकार स्थापन करण्यासाठी 288 पैकी 145 संख्याबळ गरजेचं असतं. पण हे समीकरण इतकं साधं-सरळ नाही. राजकीय विश्लेषक उल्हास बापट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उपस्थित असलेले सदस्य आणि मतदान करणारे सदस्य अशा प्रकारचं बहुमत आवश्यक असतं, असाही नियम आहे. म्हणजे एखादा पक्ष किंवा काही आमदार गैरहजर राहिले तर बहुमताची संख्याही कमी होऊ शकते आणि त्या परिस्थितीत बहुमत सिद्ध करण्याची समीकरणंही बदलू शकतात. बहुमत कधीपर्यंत सिद्ध करावं लागतं? नवं सरकार स्थापन झालं की राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येते. पण त्यासाठी राजकीय पक्षांना राज्यपालांनी दिलेल्या विशिष्ट वेळेत बहुमत सिद्ध करावं लागतं, असं अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे सांगतात. "यात अट एकच की राजकीय पक्षांना निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सत्तास्थापनेचा दावा करायला लागतो. कारण विधानसभा ही सध्या अस्तित्वात आलेली आहे. पण निवडणूक जाहीर होईल तेव्हा ती बरखास्त होईल. तोपर्यंत तुम्हाला या सभागृहात आपण सरकार स्थापन करू शकतो हे सिद्ध करता यायला हवं." अर्थात, त्या सरकारचं स्वरुप कसं असेल हे सांगत येणार नाही. अभय दातार यांच्या मते, "शिवसेना आणि भाजप पुन्हा एकत्र येते की शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस एकत्र संसार थाटतील या आणि अशा सर्व शक्यता सध्या नाकरता येत नाहीत." राष्ट्रपती राजवट किती काळ चालेल? राष्ट्रपती राजवटीत राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेचं कार्य संसदेकडे जातं. न्यायव्यवस्थेवर याचा कोणताही परिणाम होत नाही. सहा महिने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष ही राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवता येऊ शकते. एक वर्षांनंतर निवडणूक आयोगानं त्या राज्यात निवडणुका होणं शक्य नसल्याचा अहवाल दिला, आणखी तीन वर्षं ही घटनेने घातलेली मर्यादा आहे. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट कोणत्याही परिस्थितीत लागू ठेवता येऊ शकत नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)