महाराष्ट्रातली शेती खरंच तोट्यात आहे का? आकडे काय सांगतात?
महाराष्ट्रातील शेती सातत्यानं तोट्यातच असल्याचं राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट होतं. विशेष म्हणजे 2017-2018 या आर्थिक वर्षात पिकांतील 'मूल्यवृद्धी' उणे 14.4 टक्के इतकी म्हणजेच नकारात्मक राहिलेली आहे. ही रक्कम पैशांतल मोजली तर ती काही हजार कोटींमध्ये जाते. तर गेल्या 6 वर्षांत शेती 4 वेळा तोट्यात राहिली असल्याचं या अहवालातून दिसतं.
शेतकरी काही दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातल्या आणि कोल्हापुरातल्या शेतकऱ्यांनी दर पडले म्हणून स्वतःच्या शेतातल्या कोबीच्या पिकांची नासधूस करतानाचे व्हीडिओ व्हायरल झाले होते. गेल्याच महिन्यात विधानभवनावर शेतकऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. त्याआधी गेल्या वर्षी राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी संपाचं अस्त्र उगारलं होतं. तूर, सोयाबीन, कांदा, टोमॅटो यांचे भाव पडल्यानंतर शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी तीव्र आंदोलनं केली आहेत. राज्यातल्या शेतीची स्थिती विदारक होत चालल्याचं हे चित्र आहे का, राज्यातली शेती आणि शेतकरी खरोखर तोट्यात आहेत का, असे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतात. महाराष्ट्र राज्याच्या 2017-2018च्या आर्थिक पाहणी अहवालातली आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्रातली शेती आणि शेतकरी सध्या बिकट अवस्थेतून जात असल्याचं दिसतं. 2017-2018मध्ये निव्वळ पिकांचं झालेलं नुकसान पाहिलं तर ते जवळपास 17,331 कोटी रुपये इतकं असल्याचं या आकडेवारीचं विश्लेषण केल्यानंतर लक्षात येतं. शेतकऱ्यांचं नुकसान किती? या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्य स्थूल उत्पन्नाची (Gross State Domestic Product किंवा GSPD) आकडेवारी देण्यात आली आहे. एका आर्थिक वर्षांत राज्यात निर्माण झालेली उत्पादनं आणि सेवा यांचं पैशांतलं मूल्य म्हणजे GSPD होय. 2017-18 आर्थिक वर्षात राज्याचं स्थूल उत्पन्न 7.3 टक्के एवढं असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर कमी पाऊस पडल्यानं शेती आणि संलग्न व्यवसायांची वाढ उणे 8.3 टक्के इतकी असेल असं म्हटलं आहे. 2011-12च्या स्थिर किमतीनुसार ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. शेती, शेती संलग्न क्षेत्र 2017-18 -14.4% पिके 5.8% पशुसंवर्धन 1.5% वने आणि लाकूडतोड 5.9% मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेती -8.3% शेती, शेती संलग्न क्षेत्राचा एकूण वृद्धिदर शेती आणि शेती संलग्न क्षेत्राची राज्यातील स्थिती काय आहे? 2017-2018 मध्ये शेती आणि शेती संलग्न क्षेत्राची 'मूल्यवृद्धी' उणे ८.३ इतकी दाखवण्यात आली आहे. शेती आणि शेती संलग्न या गटात पीक, पशुसंवर्धन, वनं, लाकूड तोडणी, मत्स्य व्यवसाय आणि मत्स्यशेती यांचा समावेश होतो. यांची आकडेवारी एकत्रित केल्यानंतर या क्षेत्राचा वृद्धिदर काढला जातो. याच अहवालात Gross State Value Addition (GSVA) म्हणजेच स्थूल राज्य मूल्यवृद्धीची आकडेवारी सेक्टरनिहाय देण्यात आली आहे. याचाच अर्थ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत झालेली वाढ म्हणजे GSVA होय. पिकांची स्थिती पिकांची GSVA 2017-18 मध्ये उणे 14 टक्के इतकी कमी आहे. पिकांची 2016-17मधील GSVA 1,20,352 कोटी रुपये इतकी होती. यात 14 टक्के इतकी घट धरली तर 2017-2018 पिकांची GSVA 1,03,021 कोटी रुपये इतकी होते. म्हणजेच पिकांमध्ये 2017-2018मध्ये झालेलं नुकसान 17,331 कोटी रुपये इतकं होतं. 2017-18 पशुसंवर्धन क्षेत्रात 5.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 2016-17मध्ये GSVA 36,467 कोटी रुपये होती. 2017-18मध्ये GSVA 38,582 हजार कोटी होईल. वनं आणि लाकूड तोडीची 2016-17मधली GSVA 16,998 कोटी रुपये होती. 2017-18मध्ये यात 255 कोटींची भर पडून ती 17,253 कोटी एवढी होणं अपेक्षित आहे. 2017-18 मध्ये मत्स्य व्यवसाय आणि मत्स्यशेतीची GSVA 5.9 टक्के इतकी होती. म्हणजेच 2016-2017च्या 3,762 रुपये इतक्या GSVAमध्ये 221 कोटी रुपयांची भर पडून ती 3,984 कोटी इतकी होईल. सातत्यानं नुकसान गेल्या 6 वर्षांतली आकडे पाहिले तर शेती आणि शेती संलग्न कार्य क्षेत्र सतत तोट्यात आहे. शेती आणि शेती संलग्न क्षेत्र नुकसानीत असल्याची वर्षं पुढील प्रमाणे : फक्त 2013-14 (12.3टक्के) आणि 2016-17 (22.5टक्के) या दोन वर्षांतच शेती नफ्यात दिसते. 2016-17 मध्ये पाऊस चांगला झाल्यानं शेती आणि शेती संलग्न क्षेत्राची वाढ झाली असं अहवाल म्हणतो. तर 2017-18 मध्ये मॉन्सूनच्या सरासरीपेक्षा फक्त 84.3 टक्के एवढाच पाऊस झाल्यानं शेतीला फटका बसल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या सहा वर्षांत निव्वळ पिकांतली GSVA पाहिली तर ती सातत्यानं नुकसानीत असल्याचं दिसतं. 2012-13मध्ये उणे 1.8, 2014-15 मध्ये उणे 6.7, 2015-2016मध्ये उणे 6.9 आणि 2017-2018मध्ये उणे 14.4 अशी घट आहे. 2013-14 मध्ये 18.6 आणि 2016-17 मध्ये 30.7 या दोन वर्षांतच पिकांची GSVA चांगली राहिली आहे. खरीप आणि रब्बी दोन्ही नुकसानीत 2017 आणि 2018 हे वर्ष शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचं असल्याचं स्पष्ट चित्र या अहवालात दिसतं. खरीप पिकांची स्थिती - 2017 अपेक्षित घट 46% कडधान्ये 44% कापूस 15% तेलबिया 4% तृणधान्ये 2017 च्या खरीप हंगामात 150.45 लाख हेक्टर इतक्या क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्यं, कडधान्यं, तेलबिया आणि कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 4 टक्के, 46 टक्के, 15 टक्के आणि 44 टक्के घट अपेक्षित आहे. तर उसाच्या उत्पादनात 25 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. राज्यातील रब्बीची स्थिती 2017-18 अपेक्षित घट 73% तेलबिया 39% तृणधान्ये 4% कडधान्ये रब्बी हंगामात तृणधान्यं 39 टक्के, कडधान्यं 4 टक्के आणि तेलबियांत तब्बल 73 टक्के इतकी घट अपेक्षित आहे. म्हणजेच खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला तोंड द्यावं लागल्याचं यातून दिसतं. शेतीवर भार किती? तत्कालीन नियोजन आयोगानं 2005च्या अहवालात महाराष्ट्रात रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येची टक्केवारी 55.3 टक्के इतकी आहे, असं म्हटलं आहे. यात शेतकऱ्यांची संख्या 28.5 टक्के आणि शेतमजुरांची संख्या 26.8 टक्के एवढी दाखवण्यात आली आहे. शेती आणि शेती संलग्न कार्यांचा राज्याच्या स्थूल उत्पन्नातला वाटा 11.9 टक्के इतका आहे. म्हणजेच शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या 55.3 टक्के लोकसंख्येचा राज्याच्या उत्पन्नातला वाटा फक्त 11.9 टक्के एवढा अल्प आहे. सध्या राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक 54.5 टक्के तर उद्योग क्षेत्राचा वाटा 33.6 टक्के इतका आहे. शेती सोसायट्या तोट्यात महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण अर्थकारणात विविध विकास सोसायट्यांचा वाटा फार मोठा आहे. महाराष्ट्रात 1.95 लाख एवढ्या सेवा सोसायट्या असून त्यांचे 5.25 कोटी सभासद आहेत. यातल्या 18.7 टक्के सोसायट्या तोट्यात असून तोट्यात असणाऱ्या पैकी 32.6 टक्के सोसायट्या या शेती कर्जाशी संबंधित आहेत, असं या अहवालात म्हटलं आहे. कारणं काय आहेत? शिवाजी विद्यापीठातल्या यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रुरल स्टडीज अंतर्गत असलेल्या मास्टर ऑफ रुरल स्टडीजचे समन्वयक डॉ. एम. एस. देशमुख यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्रातील शेती तोट्यात असण्याची काही महत्त्वाची कारणं सांगितली. 'किमान आधारभूत किंमतीचंही संरक्षण नाही' सध्या शेती जी तोट्यात आहे त्याचं सर्वांत मोठं कारण म्हणजे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीचं संरक्षणही मिळत नसल्याचं ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ मिलिंद मुरुगकर यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "कोरडवाहू शेतीमधली नगदी पीक म्हणजे डाळी होय. जगभरात डाळींच्या किमती पडलेल्या आहेत. अशा स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना किमान हमी भावाचं संरक्षण मिळणं आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात तेही मिळताना दिसत नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी तर लांबच राहिल्या." या शिवाय जलयुक्त शिवारसारख्या योजना फार काही प्रभावी ठरू शकलेल्या नाहीत, असं ते म्हणतात. "शेतकऱ्यांना सरकारनं पीक विम्याच्या योजना दिल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात जमिनीवर राबवतानाही त्यात अडचणी येताना दिसतात," असं ते म्हणाले. बेरोजगारीत वाढ शिवाजी विद्यापीठातल्या यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रुरल डेव्हलपेमेंटमधले साहायक प्राध्यापक तानाजी घागरे सांगतात, "शेती आणि शेतीवर आधरित क्षेत्राच उत्पन्न घटतं तेव्हा त्याचा पहिला परिणाम होतो तो म्हणजे मागणीत घट. परिणामी बेरोजगारी वाढते आणि ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतर वाढतं. शेतीवर अवलंबून असणारे सर्वच घटक कोलमडून जातात. त्यामुळे सरकारला मागणी वाढवण्यासाठी विविध उपाय योजावे लागतात." समजा एखाद्या शेतकऱ्याचं उत्पन्न घटलं तर त्याचा परिणाम त्याच्या कुटुंबाच्या मासिक खर्चावरही होतो आणि हे कुटुंब दारिद्र्यात लोटले जाते, असे ते म्हणाले. भारतातल्या रोजगारात शेती आणि शेतीवर आधारित रोजगाराचं प्रमाण 49 टक्के इतके आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण थोडे कमी असेल, असे ते म्हणाले. पण इतक्या मोठ्या लोकसंख्येचा स्थूल उत्पन्नातील वाटा फक्त 11.9 टक्के इतका कमी आहे. शेतकरी जे उत्पादन घेतो त्याला योग्य भाव मिळत नाही, याचं हे निदर्शक आहे, असं ते म्हणाले. शाश्वत शेतीचं मॉडेल उपयुक्त? कोल्हापुरातील शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभाग आणि यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रूरल डेव्हलपमेंटनं 'कृषी उत्पन्न वाढीचं शाश्वत प्रतिमान (मॉडेल)' बनवलं आहे. हे मॉडेल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषी मंत्रालय, निति आयोग आणि इतर संबंधित विभागांना पाठवण्यात आलं आहे. शेतकरी कृषी मालास योग्य भाव मिळावा म्हणून संपावर जात आहे, तर ग्राहक वर्ग वाढत्या भाववाढीवर नियंत्रण ठेवावं म्हणून मोर्चे काढत आहे. या दोघांमध्ये समन्वय साधणारी शेती आणि ग्राहक यांच्या आर्थिक बाजूंची जपणून करणारी व्यवस्था म्हणजेच उत्पन्न वाढीचं शाश्वत प्रतिमान होय, असं यामध्ये म्हटलं आहे. भारतात शेती उत्पादनांची इत्यंभूत आकडेवारी उपलब्ध होत नसते, हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पादनांची ऑनलाईन नोंदणी करणं आवश्यक करण्यात यावं असं यातून सूचवण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना पीक लागवडीची अचूक माहिती देणं, नोदंणीनुसार पीक उत्पादन आणि पीक विक्रीचं नियोजन करणं, पीक विमा, माहितीचा वापर करून आंतरराज्य व्यापार, आयात-निर्यात धोरणातली लवचिकता, उत्पादकतेच्या माहितीच्या आधारावर वित्त पुरवठा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांत्तर, प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी अशा काही उपाययोजना यात सुचवण्यात आल्या आहेत. किमान हमीभाव तिमाही कालावधीसाठी जाहीर करावा, तसंच सर्व उत्पादनांच्या बदलत्या किंमतीनुसार किमान हमी भावात बदल करावा. तसंच किमान हमी भाव कृषी उत्पादनांचा एकूण खर्चावर आधारित 50 टक्के नफा इतका असावा, अशी सूचना यात करण्यात आली आहे. सरकारनं जाहीर केलेला किमान हमी भाव आणि बाजारातल्या किंमती यात तफावत निर्माण झाल्यास त्या फरका इतकी रक्कम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असंही यात सूचवण्यात आलं आहे. हे मॉडेल सरकार, शेतकरी आणि ग्राहक या तिघांवर आधारित आहे. कोणत्याही घटकाचं नुकसान होणार नाही, अशा प्रकारचे हे मॉडेल आहे, असे डॉ. देशमुख म्हणाले. या शिवाय आणखी ३ मॉडेल बनवण्यात येणार असून त्यांचं एकत्रिकरण करून एक अंतिम मॉडेल बनवण्यात येईल, असे ते म्हणाले. शेती आणि शेती संलग्न कार्यांसाठी स्वतंत्र मॉडेल बनवण्याचं प्रस्तावित आहे. शेती फायद्यात येणं शक्य आहे का? डॉ. देशमुख यांच्या मते योग्य प्रयत्नांनी शेती फायद्यात आणणं शक्य होईल. "विभागनिहाय शेतीचा पॅटर्न बदलण्याची गरज आहे. जिथं मुबलक पाणी उपलब्ध आहे, तिथं ऊस शेती योग्य आहे. पण जिथं पाणी नाही तिथं डाळींबासारखी फळबाग उपयुक्त ठरते. १९८६ला Drought Prone Area Programmeमध्ये विभागनिहाय शेतीचा अहवाल सादर केला होता. त्यात सुधारणा करून तो स्वीकारता येईल." Minimum Support Price आणि Universal Basic Income या दोन पद्धतींची मीमांसा करून काय अंगिकारायचं हे ठरवता येईल, असे ते म्हणाले. शिवाय समूह शेतीला चालना देऊन यांत्रिकीकरणाना प्रोत्साहन देता येईल असं ते म्हणाले. शेती फायद्यात येण शक्य आहे, प्रयत्नांनी ते शक्य होईल, असं ते सांगतात. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)