काश्मीरप्रश्नी कोणाचीही मध्यस्थी नको- भारताचा पुनरुच्चार
काश्मीरप्रश्नी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चा व्हावी यासाठी मध्यस्थी करायला तयार असल्याचं संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस अंतानिओ गुतेरस यांनी म्हटलं आहे. परंतु काश्मीरप्रश्नी कोणाच्याही मध्यस्थीची आवश्यकता नाही असं भारताने स्पष्ट केलं आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस पाकिस्तान दौऱ्यावर आहेत. काश्मीरप्रश्नी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाप्रकरणी संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अंतानिओ गुतेरस यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. दोन्ही देशांनी तणाव कमी करून संयम बाळगावा असं आवाहन केलं आहे. अंतानिओ गुतेरस संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानला आले आहेत. रविवारी इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री महमूद कुरेशी यांची भेट घेतल्यानंतर दोघांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. संयुक्त राष्ट्रांनी दोन्ही देशांमधील तणाव निवळावा यासाठी उपाययोजना केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. ते पुढे म्हणाले, "दोन्ही देशात चर्चा सुरू व्हावी यासाठी आम्ही प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र याकरता दोन्ही देशांची सहमती आवश्यक आहे. शांतता आणि स्थिर वातावरण चर्चेच्या माध्यमातूनच निर्माण होऊ शकतं. संयुक्त राष्ट्रांची सनद आणि सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाअंतर्गत दोन्ही देशांनी चर्चेच्या माध्यमातून संवाद साधावा. यासंदर्भात आम्ही मध्यस्थी करू शकतो. मात्र त्यासाठी दोन्ही देश एकमत असणं आवश्यक आहे". भारताने प्रस्ताव नाकारला भारताने गुतेरस यांनी दिलेला प्रस्ताव फेटाळला आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, "भारताची भूमिका कायम आहे. यात कोणताही बदल झालेला नाही. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील. काश्मीरच्या ज्या भागावर पाकिस्तानने अवैध आणि जबरदस्तीने कब्जा केला आहे त्यावर चर्चा होणं आवश्यक आहे. अन्य काही मुद्दा असेल तर दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा होऊ शकते. काश्मीरप्रश्नी कोणाच्याही मध्यस्थीची आवश्यकता नाही" असं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी म्हटलं आहे. भारतात दहशतवाद फैलावण्यासाठी सीमेपलीकडून पाकिस्तानचं जे चाललं आहे ते बंद व्हावं याकरता संयुक्त राष्ट्र संघटना पुढाकार घेईल अशी आशा असल्याचं रवीश कुमार यांनी म्हटलं आहे. महमूद कुरेशी काय म्हणाले? गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला भारताने एकतर्फी कारवाई करत जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याचा परिणाम काश्मीरच्या जनतेवर आजही होतो आहे. कारण इथलं जनजीवन सुरळीत झालेलं नाही. 5 ऑगस्टनंतर भारताने शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं आहे. 5 ऑगस्टनंतर दोन्ही देशातला तणाव वाढला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस अंतानिओ गुतेरस आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री महमूद कुरेशी पाकिस्तानने काश्मीरचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतही काश्मीरचा प्रश्न नेण्याचा प्रयत्न झाला आहे मात्र त्याला यश मिळालेलं नाही. सुरक्षा परिषदेतील चीनचा पाकिस्तानला पाठिंबा आहे मात्र अन्य सदस्य राष्ट्रांनी पाकिस्तानचं समर्थन केलं नाही. पाकिस्तानचं कौतुक संयुक्त राष्ट्रांचा ऑब्झर्व्हर ग्रुप भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनावर लक्ष ठेवून आहे. पाकिस्तान अनेक अडचणींशी झुंजतो आहे. मात्र तरीही अफगाणिस्तानातील शरणार्थींना सुरक्षित ठेवण्यात त्यांची भूमिका आहे. अतिशय तुटपुंजी आंतरराष्ट्रीय मदत मिळूनही पाकिस्तानने अफगाण शरणार्थींना सुरक्षित स्थान मिळवून दिलं. या अस्थिर प्रदेशाचं पाकिस्तानच्या मदतीविना काय झालं असतं याची कल्पनाही करवत नाही. अर्थात अफगाण शरणार्थींनी सन्मानपूर्वक मायदेशी परतायला हवं. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती प्रक्रियेत पाकिस्तानच्या जवानांच्या कामगिरीचं गुतेरस यांनी कौतुक केलं आहे. 5 ऑगस्टला काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्यात आल्यानंतर 17 ऑगस्टला सुरक्षा परिषदेची अनौपचारिक बैठक झाली. पाकिस्तानच्या आग्रहावरून ही बैठक झाली होती. ही बैठक बंद दाराआड झाली होती. तरीही बैठक संपल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघटनेत भारत, चीन आणि पाकिस्तानच्या राजदूतांनी पत्रकारांशी संवाद साधला होता. कलम 370 हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे आणि अन्य देशांचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही असं भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत सय्यद अकबरुद्दीन म्हणाले होते. काश्मीरच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)