PMC बँकेवर RBIचे निर्बंध: बॅंकेतून पैसे काढण्याची मर्यादा 10,000 रुपयांवर
पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (PMC) रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादले आहेत. त्यानुसार या बँकेच्या खातेदारांना आता त्यांच्या अकाउंटमधून फक्त 1000 रुपये बँकेतून काढता येतील असे निर्बंध लागू करण्यात आले होते.
पुढच्या 6 महिन्यांसाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आल्याने खातेदारांमध्ये घबराट पसरली होती. आता भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेनी ही मर्यादा वाढवून 10,000 रुपये केली आहे. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टच्या कलम 35A नुसार "ठेवीदारांना त्यांच्या प्रत्येक बँक बचत खात्यातून वा चालू खात्यातून किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या ठेवी असणाऱ्या खात्यातून 1000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढता येणार नाही," असं RBIने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं होतं. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 त्यानंतर ठेवीदारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेनी ही मर्यादा वाढवून 10,000 केली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय PMC बँकेला मुदत ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत आणि कर्जवाटपही करता येणार नाही किंवा कर्जांचं नूतनीकरणही करता येणार नाही. बँकेने कोणतीही नवीन गुंतवणूक करण्यावर वा नवीन कर्ज घेण्यावरही रिझर्व्ह बँकेने बंधन घातलं आहे. का झाली कारवाई? PMC बँकेच्या कामकाजात अनियमितता आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. पण . पण या अनियमितता नेमक्या कोणत्या, याचा तपशील मात्र जाहीर करण्यात आलेला नाही. उस्मानाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बँक, नाशिकची विठ्ठलराव विखे-पाटील बँक, कराडची जनता सहकारी बँक यांच्यावरही यापूर्वी अशाच प्रकारे निर्बंध लावण्यात आल्याचं द हिंदू बिझनेस लाईनने म्हटलंय. पुण्याच्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर गेली 3 वर्षं आरबीआयनं असे निर्बंध लावले आहेत. पण अशा अनेक बँका आहेत की ज्या या निर्बंधांतून सावरल्या आहेत. ज्या बँका सावरण्याच्या परिस्थितीत नव्हत्या, त्यांचं विलीनीकरण करण्यात आलं. 2007मध्ये सांगली बँक अशाच प्रकारे आयसीआयसीआय बँकेत विलीन झाली होती. ठेवीदारांचं काय होणार "पुढचे सहा महिने ठेवीदारांना आपल्या खात्यातून, मग ते कोणत्याही प्रकारचं असलं तरी त्यातून फक्त 1000 रुपये काढता येणार आहेत. पण बँकेच्या ग्राहकांनी घाबरून जाऊ नये, आम्ही या सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात आणू," असं बँकेचे कार्यकारी संचालक जॉय थॉमस यांनी म्हटलंय. बँकेची परिस्थिती सुधारली नाही, तर 6 महिन्यांच्या कालावधीनंतर रिझर्व्ह बँक निर्बंधांचा कालावधी वाढवू शकते. किंवा मग विलीनीकरणासारख्या पर्यायाचाही विचार केला जाऊ शकतो. लहान ठेवीदारांसाठी काहीसा दिलासा म्हणजे DICGC विभाग म्हणजेच 'डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' हे प्रत्येक ठेवीदाराच्या 1 लाखापर्यंतच्या ठेवीची हमी देते. बँकेचं लायसन्स रद्द झाल्यास हा पर्याय असतो. PMC बँकेचा प्रातिनिधिक फोटो पण आता पुढचे सहा महिने नेमक्या सणासुदीच्या काळात 'पंजाब अॅँड महाराष्ट्र बँके'च्या ठेवीदारांना मात्र त्रास भोगावा लागणार आहे. पीएमसी बँकेच्या सहा राज्यांमध्ये 137 शाखा आहेत, त्यांचा एनपीए सुमारे पावणे चार टक्क्यांवर आहे. मार्च 2019च्या अखेरीस पीएमसीकडे बँकेकडे 11,617 कोटींच्या ठेवी होत्या तर 8,383 कोटींची कर्जं बँकेने दिलेली आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या आठवड्यामध्ये म्हापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने त्यांची बँक पीएमसीमध्ये विलीन करायला तत्वतः मान्यता दिली होती. या राज्यांत शाखा रिझर्व्ह बँकेने PMCला दिलेल्या सूचना सर्व खातेदारांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार असून, बँकेच्या प्रत्येक शाखेत आणि वेबसाईटवरही याविषयीची माहिती उपलब्ध असेल. 1984 मध्ये स्थापन झालेल्या पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सहा राज्यांमध्ये 137 शाखा आहेत. 2000मध्ये PMCला शेड्यूल्ड बँकेचा दर्जा मिळाला. महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात या बँकेच्या शाखा आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)