शेतकरी आंदोलन : स्वामीनाथन आयोगाच्या 11 महत्त्वाच्या शिफारशी या आहेत
शेतकरी आंदोलनादरम्यान स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी सरकारनं मान्य कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
दिल्ली-हरियाणा आणि देशातल्या इतर भागांतील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू केलं आहे. स्वामिनाथन आयोगानं केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकारनं मान्य कराव्यात, अशी मागणी या आंदोलनादरम्यान केली जात आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात निघालेला शेतकरी लाँग मार्च, मध्य प्रदेशात झालेली शेतकऱ्यांची निदर्शने अशा विविध आंदोलनांत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा नेहमी पुढे आला आहे. नोव्हेंबर 2004मध्ये प्रा. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली या 'नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स'ची स्थापना करण्यात आली. 2 वर्षं अभ्यास करून या आयोगानं अहवाल सादर केला आहे. या आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशी पुढील प्रमाणे : 1. पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जादा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. 2. शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणं कमी दरात मिळावीत. 3. गावांत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी व्हिलेज नॉलेज सेंटरची स्थापना व्हावी. 4. महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिलं जावं. 5. शेतकऱ्यांसाठी कृषी जोखीम फंडाची स्थापना केली जावी. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात यामधून शेतकऱ्यांना मदत केली जावी. 6. अतिरिक्त आणि वापरात नसलेल्या जमिनीचं वितरण शेतकऱ्यांना केलं जावं. 7. शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीसोडून इतर वापरांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ नयेत. 8. कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसासाठी लागू करावी. 9. शेती कर्जाची सुविधा सर्व गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. सरकारच्या मदतीनं शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर 4 टक्के केला जावा. 10. नैसर्गिक संकटांवेळी कर्ज वसुलीमध्ये सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटग्रस्त भागांत व्याजदरात सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटाची स्थिती असेपर्यंत ही सवलत कायम ठेवली पाहिजे. 11. 28 टक्के भारतीय कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. अशा लोकांच्या अन्नसुरक्षेची शिफारस आयोगानं केली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)