फेसबुक भारतातील निवडणुकांवर किती परिणाम करू शकतं?
भारतातील राजकीय वर्तुळात सध्या फेसबुकवरून वाद सरू झालाय. अमेरिकेतील 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'मधील वृत्तानुसार, फेसबुकनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाची मदत केली. या मुद्द्यावरून आता विरोधी पक्षही आक्रमक झाले आहेत.
फेसबुकच्या काही विद्यमान आणि काही माजी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'नं असा दावा केलाय की, फेसबुकनं भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या द्वेषयुक्त आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या मजकुराकडे दुर्लक्ष केलं. फेसबुककडे व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्रामचीही मालकी आहे. फेसबुकच्या निष्पक्ष असण्याच्या दाव्यांवर प्रश्न विश्लेषकांच्या मते, 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'नं वृत्ताच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे फेसुबकच्या निष्पक्ष असण्याच्या दाव्यावरही शंका उपस्थित केलीय. एवढंच नव्हे, तर या आरोपांमुळे 2014 आणि 2019 या दोन लोकसभा निवडणुकीत फेसबुकवरून झालेल्या प्रचार अभियानांकडेही शंकेनं पाहिलं जातंय. 2014 आणि 2019 च्या दोन्ही निवडणुकीत भाजपनंच बहुमत मिळवलं होतं. वरिष्ठ पत्रकार आणि लेखक परंजॉय गुहा ठाकुरता यांनी गेल्याच वर्षी त्यांच्या पुस्तकात भाजप आणि फेसबुक यांच्यातील संबंधांची पडताळणी केली होती. फेसुबक आणि व्हॉट्सअॅपनं मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकांवर परिणाम केल्याचा दावा ठाकुरता करतात. ठाकुरता म्हणतात, पुस्तकातील माझ्या दाव्याला 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'नं एकप्रकारे दुजोराच दिलाय. "भारतात 40 कोटी फेसबुक युजर्स आहेत आणि 90 कोटी मतदार आहेत. देशात निवडणुकीआधी, निवडणुकीच्या दरम्यान आणि नंतरही या प्लॅटफॉर्मचा दुरुपयोग होऊ दिला गेला. लोकांना कुणाला मत दिलं आणि कसं मत दिलं, यावर या सगळ्याचा खूप परिणाम झालाय. थोडक्यात सांगायचं, तर फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप आजच्या घडीला ज्या पद्धतीनं काम करत आहेत, यामुळे केवळ भारतातीलच नव्हे, जगभरातील लोकशाही व्यवस्था धोक्यात येईल," असं परंजॉय गुहा ठाकुरता म्हणतात. फेसबुकचा दुटप्पीपणा टीकाकारांचं म्हणणं आहे की, फेसबुक वेगवेगळ्या देशांसाठी वेगवेगळे नियम बनवत असतो. इतर देशांमध्ये सत्ताधारी वर्गासमोर फेसबुकचं शस्त्र गळून पडतात, मात्र ज्या देशात फेसबुकचं मुख्यालय आहे त्या अमेरिकेत मात्र फेसबुक कंपनी राजकारणापासून दूर राहते. हा फेसबुकचा स्पष्ट दुटप्पीपणा आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर आरोप केलाय की, हे सरकार फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपला नियंत्रित करत आहेत. संसदीय समितीच्या माध्यमातून चौकशीची मागणीही राहुल गांधी यांनी केलीय. मात्र, भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सरकारची पाठराखण केलीय. ते म्हणतात, "फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप नियंत्रित करण्यात मोदी सरकारची काहीच भूमिका नाही. जे 'लूझर' स्वत:च्या पक्षाला नियंत्रित करू शकत नाहीत, ते सांगतात की, पूर्ण जगाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप नियंत्रित करत आहे." फेसबुकनं अमेरिकेतील मुख्यालयातून पत्रक जारी केलंय. या पत्रकाद्वारे 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'मधील आरोपांचं खंडन केलंय. "हिंसा भडकावणाऱ्या आणि द्वेषपूर्ण मजकुराला आम्ही आळा घालतो. संपूर्ण जगात आमचं हेच धोरण आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षाची आम्ही बाजू घेत नाही. किंबहुना, कुठल्याही राजकीय पक्षाशी आमचा संबंध नाही," असं फेसबुकनं पत्रकात म्हटलंय. मात्र, अशा प्रकारच्या गोष्टींपासून वाचण्यासाठी अजून बरंच काही करावं लागेल, हे मात्र फेसबुकनं मान्य केलंय. "आम्हाला माहीत आहे की, या दिशेनं काही पावलं उचलावी लागतील. मात्र, आम्ही आमच्या प्रक्रियेनुसार ऑडिट करून आणि ते लागू करण्याच्या दिशेनं पावलं टाकत आहोत. जेणेकरून आमच्या निष्पक्षता आणि अचूकतेवर कुणी शंका उपस्थित करणार नाही," असंही फेसबुकनं म्हटलंय. फेसबुक आणि भाजपच्या जवळीकीची पडताळणी फेसबुक आणि भाजप सरकारमध्ये असलेल्या संबंधांबाबत परंजॉय गुहा ठाकुरता यांना आश्चर्य वाटत नाही. ते म्हणतात, "गेल्यावर्षी ज्यावेळी मी फेसबुकवर पुस्तक लिहिलं आणि फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपचा मोदी सरकारशी असलेल्या संबंधांचा संदर्भासहित उल्लेख केला, तेव्हा माध्यमांनी दुर्लक्ष केलं. आता एका परदेशी वृत्तपत्रानं हे सर्व समोर आणल्यानंतर माध्यमांनी अचानक यात रस येऊ लागलाय." ठाकुरता म्हणतात, मोदी, भाजप आणि फेसबुक यांची मैत्री फार जुनी आहे. मोदींना सत्तेत पोहोचवण्यासाठी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीआधीच त्यांच्यामध्ये व्यवस्थित संबंध तयार झाले होते. ठाकुरता सांगतात, "2013 साली मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच फेसबुक आणि भाजपचे संबंध तयार झाले होते. मी पुस्तकात लिहिलंय की, फेसुबकचे काही अधिकारी कशाप्रकारे भाजपची आयटी सेल, सोशल मीडिया विंग आणि नंतर PMO मधील मोदींचे निकटवर्तीय यांच्यासोबत मिळून काम करतात." वॉल स्ट्रीट जर्नलने फेसबुकच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं म्हटलंय की, "जर फेसबुकनं द्वेष पसरवणं आणि इतर नियमांचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी भाजप कार्यकर्त्यांविरोधात कारवाई केली असती, तर कंपनीला भारतातील व्यवसायाला नुकसान झालं असतं. कुठल्याही गोष्टीत भाजपची बाजू जाणून घेण्यासाठी फेसबुकचा खास पॅटर्न असल्याचं या बातमीत म्हटलंय. मात्र, फेसबुकनं मदत केल्याचे आरोप भाजपने फेटाळले आहेत." फेसबुकमुळे लोकशाही धोक्यात? अमेरिका आणि युरोपमधील राजकीय नेत्यांनी लोकशाहीच्या सिद्धांतांना कथितरित्या धक्का लावल्याप्रकरणी फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलंय. ब्रिटनमधील मानवाधिकार समितीचे अध्यक्ष राहिलेल्या हरमन यांचं म्हणणं आहे की, "खासदार असं मानू लागलेत की, सोशल मीडियावर जे काही सुरू आहे, त्यामुळे लोकशाहीस धोका निर्माण होत आहे." अशी अनेक प्रकरणं फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपला आपल्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी दबाव टाकू लागलीयेत. फेसबुक युजर्स ट्विटरच्या माध्यमातून सीईओ मार्क झुकरबर्गला फेसबुकच्या सुधारणेबाबत सल्ले देत आहेत. खरंतर ट्विटरवरही असे आरोप झालेच आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या पोस्टविरोधात कुठलीच कारवाई न केल्यानं काही दिवसांपूर्वीच मार्क झुकरबर्ग यांच्यावर टीका झाली होती. फेसबुकच्या स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काही काळात काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी पत्र लिहून म्हटलं होतं की, ट्रंप यांच्या पोस्टला मॉडरेट करायला फेसबुकनं नकार देणं योग्य नाही. यामुळे अमेरिकेच्या जनतेला धोक्यात टाकण्यासारखं आहे. याच पत्रात फेसबुकवर दुटप्पीपणाचा आरोप करण्यात आला होता. द्वेष पसरवणारा मजकूर आणि हिंसेविरोधात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची इन-हाऊस मार्गदर्शक तत्व असतात. हिंसा पसरवणाऱ्यांविरोधात या तत्त्वांनुसार कारवाई केली जाते. मात्र, यासाठी ते बऱ्याचदा युजर्सवर अवलंबून असतात. युजर्सनीच नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांबद्दल माहिती द्यावी, अशी अपेक्षा असते. मार्क झुकरबर्ग यांनी नुकतंच इस्रायलमधील इतिहासकार युआल नोहा हरारी यांना सांगितलं होतं की, फेसबुकसाठी युजर्सचा खासगीपणा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सर्वात महत्त्वाचं आहे. मात्र, हरारी सहतम झाले नव्हते. त्यांचं म्हणणं होतं की, याबाबतीत फेसबुकनं सर्वकाही युजर्सवर सोपवलं आहे. फेसबुकनं यात एक पाऊल पुढे जाऊन काम केलं पाहिजे. कारण सर्वसामान्य लोकांना साधरणत: माहीत नसतं की, त्यांचा गैरफायदा कसा घेतला जात आहे. खोट्या बातम्या पडताळण्याची कुठलीही सुविधा सर्वसामान्य लोकांकडे नसते. 'सोशल मीडियाचा उद्देश केवळ पैसे कमवणे' ठाकुरता म्हणतात, सोशल मीडियाचा राजकीय किंवा इतर कोणताच उद्देश नसतो. नफा आणि पैसे कमवणे हाच त्यांचा उद्देश असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी फेसबुकनं नुकतंच रिलायन्सच्या जिओ प्लॅटफॉर्ममध्ये 43 हजार 574 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलीय. जेणेकरून भारतात फेसबुकचा व्यावसाय वाढेल. युजर्सची संख्या पाहिल्यास फेसबुकचं भारतात सर्वांत मोठ मार्केट आहे. देशातील 25 टक्के जनतेपर्यंत फेसबुक पोहोचतं. 2023 पर्यंत 31 टक्के लोकांपर्यंत फेसबुक पोहोचू शकतं. व्हॉट्सअॅप तर याहून अधिक लोकांपर्यंत आधीच पोहोचलंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)