कर्नाटक निवडणूक : दलितांना कुरवाळण्याची भाजपची कसरत
उत्तर प्रदेशासाठी ते 'डॉ. बाबासाहेब रामजी आंबेडकर' असतील पण विधानसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कर्नाटकसाठी ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच आहेत. सध्या कर्नाटकात सत्ता परत मिळवण्यासाठी भाजप हरतऱ्हेचे प्रयत्न करत आहे.
भाजपला कर्नाटकमध्ये अनेक गटांचा विचार करावा लागणार आहे. भाजपने 14 एप्रिलला बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 127व्या जयंतीच्या निमित्ताने बहुतांश वर्तमानपत्रांमध्ये एक चतुर्थांश पान भरून जाहिराती दिल्या होत्या. त्यात बाबासाहेबांना 'भारतरत्न' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रूपात दाखवलं आलं होतं. या जाहिरातीत डॉ. आंबेडकर यांचा एक विचार वापरण्यात आला - 'लोकशाही फक्त सरकारचं स्वरूप नाही. लोकशाही म्हणजे सगळ्यांना बरोबर घेऊन जगण्याचा अनुभव आहे. हा एक प्रकारचा स्वभाव आहे, ज्यामध्ये आपल्याबरोबर जगणाऱ्यांना सन्मान देतो आणि एकमेकांसाठी आदरभाव जपतो.' कर्नाटकात भाजपने याच धोरणाचा अवलंब केला आहे. मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार बी. एस. येडियुरप्पा यांचं एका दलिताच्या घरी जेवायला जाणं हा त्याच धोरणाचा एक भाग आहे. मागे एकदा ते एका दलित कुटुंबाकडे जेवायला गेले होते, तेव्हा तिथलं जेवण बाहेरून मागवण्यात आलं म्हणून त्यांना तुफान टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं. या वेळी मात्र जेवण दलितांच्या घरीच तयार करण्यात आलं होतं आणि येडियुरप्पांनी तेच खाल्लं, हे विशेष उल्लेखनीय दलितांमध्ये नाराजी केंद्रीय राज्यमंत्री अनंत हेगडे यांच्या "भाजप फक्त घटना बदलण्यासाठी सत्तेत आला आहे," या वक्तव्यानंतर दलितांमध्ये रोष उसळला होता. हा रोष शांत करण्याचा भाजपचा सध्या प्रयत्न सुरू आहे. आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने आयोजित एका कार्यक्रमात काही दलितांनी येडियुरप्पा यांच्याशी बातचीत केली आणि हेगडे यांच्या वक्तव्यावर स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. हेगडे यांनी आपल्या त्या वक्तव्यासाठी माफी मागितली आहे, असं येडियुरप्पांनी त्या दलितांना सांगितलं. गेल्या महिन्यात म्हैसूरमध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची दलित नेत्यांबरोबर एक बैठक झाली होती. या बैठकीत त्यांनी हेगडे यांच्या वक्तव्यासंबंधित प्रश्नांची उत्तरं देणं टाळलं. देशभरात दलितांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहेत. पण दलितांच्या नाराजीचं कारण फक्त अनंत हेगडेंचं ते एक वक्तव्यच नाही. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने SC-STअॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दलच्या सुनावणीत ज्या पद्धतीनं बाजू मांडली त्याबद्दल, डॉ. आंबेडकरांच्या मूर्तीची विटंबना होण्याची प्रकरणं, भीमा कोरेगाव हिंसाचार, उना दलित तरुणांवरचं हल्ला प्रकरण, अशा अनेक कारणांमुळे त्यांच्यात रोष आहे. येडियुरप्पांचं जुनं राजकारण? भारिप बहुजन महासंघाशी संबंधित अंकुश गोखले यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं, "दलितांना कल्पना आहे की आपल्याला राजकीय शक्ती मिळू नये म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यातच दलितांमध्ये अशी भावना निर्माण झाली आहे की, भाजप दलितविरोधी आहे." आता हीच भावना कर्नाटक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लक्षात घेतली तर ती भाजपसाठी निश्चितच चिंतेचं कारण ठरू शकते. 2008 मध्ये येडियुरप्पा यांच्या राजकीय खेळीनं पक्षाला बराच फायदा झाला होता. कर्नाटकात दलितांचे दोन भाग कर्नाटकात दलितांचे दोन गट आहेत - डावा आणि उजवा. डाव्या गटातले दलित अस्पृश्य नसतात. ते संख्येने उजव्या गटापेक्षा जास्त आहे. तसंच उजव्या गटाचा विचार केला तर ते डाव्यांसारखे शैक्षणिक, सामाजिक राजकीयदृष्ट्या मागासलेले नाहीत. मल्लिकार्जून खरगे हे या गटातले महत्त्वाचे नेते आहेत. भाजप अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक विधानसभेतल्या राखीव जागांवर येडियुरप्पांनी दलितांच्या डाव्या गटाला लिंगायत समाजाचा पाठिंबा मिळवून दिला होता. त्यामुळे भाजपच्या लिंगायत उमेदवारांना दलित समुदायाच्या डाव्या गटांकडून पाठिंबा मिळाला होता. पण त्यांना ज्या गटाचं समर्थन मिळालं होतं तेच समर्थन आता काँग्रेसला मिळण्याची चिन्हं आहेत. एका भाजप नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, "या बदलामुळे आश्चर्य वाटून घ्यायचं कारण नाही. हेगडे यांच्या वक्तव्याला आता अनेक महिने उलटून गेले आहेत. पण घटनेशी निगडित बदल शक्य नाही, हे अजूनही आम्ही दलितांना समजावून सांगू शकलेलो नाही." दलित लेखक गुरूप्रसाद केरागोडू सांगतात, "या निवडणुकीत दलितांच्या डाव्या गटातल्या लंबनी आणि वोद्दार समुदायातून काही लोकांना भाजपची तिकिटं मिळाली आहेत. पण आता हे लोक साशंक आहेत. मला वाटतं की, दलितांच्या डाव्या गटाचा 60 ते 80 टक्के पाठिंबा यंदा भाजपकडून काँग्रेसकडे जाईल." कर्नाटक काँग्रेस नेत्यांसोबत भोजन करताना पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील काँग्रेस सरकारने दलितांच्या अंतर्गत आरक्षणासाठी सदाशिव आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाचा अहवाल तर समोर आलेला नाही पण आयोगाने लोकसंख्येच्या आधारावर डाव्या गटाला सहा टक्के आरक्षण तर उजव्या गटाला पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सिद्धारमैय्या सरकारने या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषयावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. कारण जर कर्नाटक सरकारने आयोगाच्या शिफारसी मान्य केल्या तर उजवा दलित गट काँग्रेसपासून दुरावेल. दलित संघर्ष समितीचे मवाली म्हणतात, "काँग्रेसबद्दल एक असंतोष आहे, हे खरं आहे. पण दलित तरुणांमध्ये देशभरात त्यांच्यावर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे आणि घटना बदलण्यासारख्या चर्चांमुळे काळजीचं वातावरण आहे. या निवडणुकांत काँग्रेसकडे एक मोठी व्होट बॅंक सरकण्याची शक्यता आहे." माडिगा आरक्षण समितीचे मपन्ना अदनूर यांनी बीबीसीला सांगितलं, "दलित समुदायाच्या दोन्ही गटांत असंतोष आहे. पण कोणता पक्ष डाव्या गटाला, विशेषत: अस्पृश्यांना प्रतिनिधित्व देतो, यावर ही भावना अवलंबून आहे." हे नक्की पाहा बीबीसी न्यूज पॉप अप @ कर्नाटक हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)