IMF: बांगलादेश भारताला मागे टाकणार? दरडोई उत्पन्न घसरणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना एक स्वप्न दाखवलं होतं. 2024-25 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर म्हणजे तब्बल 5 लाख कोटी डॉलर एवढी होईल, असं ते म्हणाले होते.
पण मंगळवारी (13 ऑक्टोबर) जागतिक नाणेनिधी म्हणजेच IMF (International Monetory Fund) या जागतिक संस्थेने भारतीयांना एक वास्तव सांगितलं. भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजेच GDP (Gross Domestic Product) यंदा -10.3% पर्यंत जाऊ शकतो, हे ते वास्तव आहे. कोरोना संकट आणि देशभरात लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन हे यामागचं कारण असल्याचं आयएमएफचं म्हणणं आहे. यापूर्वी जून महिन्यात आयएमएफने भारताचा जीडीपी - 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरू शकतो, असा अंदाज वर्तवला होता. मात्र, त्यांच्या ताज्या अहवालात जूनच्या आकडेवारीत सुधारणा करत तो -10.3 करण्यात आला आहे. भारतापेक्षा मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेचा 2020 सालचा जीडीपी -4.3 टक्के असू शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय, तर चीनचा विकासदर 1.9% राहण्याचाही अंदाज आयएमएफने वर्तवला आहे. दरडोई उत्पन्नात बांगलादेश भारताला मागे टाकू शकतो, असाही एक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यावर उपहासात्मक टीका करताना एक ग्राफ ट्वीट करत म्हटलं आहे, "भाजप सरकारच्या गेल्या सहा वर्षातल्या द्वेषपूर्ण सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचं हे सर्वात मोठं यश म्हणजे : बांगलादेशही भारताला मागे टाकणार आहे." सामान्य जनतेवर होणारा परिणाम GSPसंबंधी IMFच्या ताज्या अंदाजानंतर केंद्र सरकारचं स्वप्न आणि वास्तव यात एक नवी आणि उंच भिंत उभी झाली आहे, हे तर स्पष्टच आहे. म्हणजेच स्वप्नपूर्तीसाठी आता जास्त वेळ लागणार. मात्र, या आकडेवारीचा तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्य माणसांच्या आयुष्यावर परिणाम होतो का? सामान्य जनतेला ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय, ही आकडेवारी त्या अडचणी दाखवते का? प्रणव सेन देशातले ख्यातनाम सांख्यिकीतज्ज्ञ आहेत. ही आकडेवारी सोप्या शब्दात समजवून सांगताना ते म्हणतात, "याचा अर्थ असा की गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सामान्य जनतेचं उत्पन्न जवळपास 20 लाख कोटींनी कमी होईल. उत्पन्नच कमी असेल तर तुम्ही खर्चही कमीच कराल, हे उघडच आहे." प्रणव सेन यांनी केंद्रातल्या सांख्यिकी विभागातही काम केलं आहे. 20 लाख कोटी रुपये थोडीथोडकी रक्कम नाही. अनेक छोट्या राष्ट्रांची अर्थव्यवस्थाच एवढी असते. उत्पन्न आणि खर्च कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम राहणीमानावर होतो. लोकांना आपल्या बचत खात्यातून पैसे काढणं भाग पडतं. मात्र, खरं आव्हान असणार आहे ते हातावर पोट असणाऱ्यांसमोर...म्हणजे असे लोक ज्यांचं बचत खातं नसतं. उत्पन्न आणि खर्च याव्यतिरिक्त जीडीपी घसरण्याचा परिणाम गुंतवणुकीवरही होईल. सेन पुढे म्हणतात, "अशा परिस्थितीत जेव्हा लोकांची खर्च करण्याची क्षमता कमी झालेली आहे, अशा वेळी नवीन गुंतवणूक येणार नाही. गुंतवणूक करणाऱ्याचा पहिला प्रश्न असतो की त्याचा माल कोण घेणार आहे? आणि बाजारात ग्राहकच नाही, याची पूर्वकल्पना असेल तर गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्याची योजना गुंडाळतो. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी कमी होतील आणि याचा थेट परिणाम तरुणांच्या रोजगारावर होईल." एकूणच IMFने जे म्हटलेलं आहे त्याचा अर्थ असा होतो की, सामान्य माणसाचं उत्पन्न घसरेल. त्यामुळे ते खर्च कमी करतील. त्यामुळे गुंतवणूकदार बाजारात गुंतवणूक कमी करतील. परिणामी रोजगाराच्या संधी कमी होतील. हे असं चक्र आहे ज्यातून बाहेर पडणं, कुठल्याही देशासाठी सोपं नाही. भारतावर परिणाम 'न्यू इंडिया', '5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था', 'आत्मनिर्भर भारत'. गेल्या काही वर्षात या नवीन घोषणांसह भारतीयांना अनेक नवी स्वप्नं दाखवण्यात आली. आयएमएफच्या अंदाजानंतर ही सर्व स्वप्नं काही काळासाठी कोल्ड स्टोरेजमध्ये जाऊ शकतात. म्हणजेच ही स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकारने जी कालमर्यादा ठरवली होती, जो रोडमॅप तयार केला होता, त्या मार्गात कोरोनामुळे अडथळे निर्माण झाले आहेत. या स्वप्नांपासून भारत किती लांब गेला आहे? या प्रश्नाचं उत्तर देताना प्रणव सेन म्हणतात, "ज्यावेळी पंतप्रधानांनी भारतीयांना हे स्वप्न दाखवलं होतं त्यावेळी आपल्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती खूप चांगली होती. गुंतवणूकदार भारतात येत होते. त्यावेळी असं स्वप्नरंजन करणं योग्यही होतं. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत जी घसरण होत आहे ती थांबवणं भारतासमोरचं पहिलं आव्हान आहे. त्यानंतर ती परिस्थिती उलटवणे, हे दुसरं आव्हान असणार आहे. त्यामुळे सरकारची जुनी डेडलाईन कमीत कमी चार-पाच वर्ष पुढे ढकलावी लागेल." '5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था'ची डेडलाईन 2024-25 होती. प्रणव सेन यांच्या मते सद्यपरिस्थितीत हे लक्ष्य 2029-30 पर्यंत गाठता येईल. या नव्या डेडलाईनचं उद्दिष्टं पूर्ण करणं, दोन गोष्टींवर अवलंबून आहे. पहिली - गुंतवणूकदार किती लवकर भारतात परतून गुंतवणूक करतात. दुसरी - कोरोना संकट टळावं किंवा त्यावर लस यावी. भारतीय अर्थव्यवस्थेसंबंधी आयएमएफने जी आणखी एक गंभीर बाब सांगितली आहे ती म्हणजे शेजारील राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती. पाकिस्तान आणि नेपाल दरडोई उत्पन्नाबाबत भारतापेक्षा मागे आहेत. हे जरी खरं असलं तरी बांग्लादेश मात्र भारताला मागे टाकेल, असं चित्र आहे. आयएफने अंदाज वर्तवलेल्या देशांपैकी केवळ चीनबाबत पॉजिटिव्ह प्रोजेक्शन दाखवण्यात आलं आहे. भारत आणि चीन यांच्यातला सीमावाद बघता आशिया खंडात शेजारील राष्ट्रांमधली समीकरणं वेगाने बदलत आहेत. या क्षेत्रात आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी भारताला ही अंदाजित घसरण गांभीर्याने घ्यावी लागणार आहे. इतकंच नाही तर त्यात सुधारणा करण्यासाठीसुद्धा प्रभावी उपाय करावे लागतील. पुढे काय? आयएमएफने भारताविषयी अंदाज वर्तवताना केवळ निराशाजनक चित्र रेखाटलं आहे, अशातला भाग नाही. 2021 साली भारतीय अर्थव्यवस्था 8.8 टक्के विकासदर गाठू शकेल, असा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे. वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार पूजा मेहरा म्हणतात, "लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था बंद पडली होती तेव्हा उत्पादनही ठप्प होतं आणि विक्रीही कमी होती. त्यामुळे जीडीपीमध्ये घसरण होईल, याचा अंदाज सर्वांनाच होता. मात्र, लॉकडाऊननंतर सर्व गोष्टी हळूहळू पूर्वपदावर येतील तेव्हा वाढही दिसेल. यामुळेच आयएमएफने पुढच्या वर्षी भारताचा विकासदर 8.8% असेल, असा अंदाज वर्तवला आहे." भारतीयांचं उत्पन्न कमी झाल्याने खर्च कमी झाला आहे, याची केंद्राला पूर्ण कल्पना आहे. सोमवारीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्त्वााच्या सुविधांची घोषणा केली. पहिली सुविधा म्हणजे 10 हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळेल आणि दुसरं म्हणजे सहलीसाठी मिळणारा एलटीसी (Leave Travel Consesion) भत्ता यंदा न फिरतादेखील मिळणार आहे. या दोन्हींचा लाभ घेण्यासाठी एक अट आहे. अट ही आहे की 31 मार्च 2021 पर्यंत त्यांना हा पैसा खर्च करावा लागणार आहे. मात्र, केवळ खर्च करायचा नाही तर अशा वस्तू किंवा सेवांवर खर्च करायचा आहे ज्यांच्यावर 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त जीएसटी लागतो. यापूर्वीसुद्धा कोरोना काळात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 'आत्मनिर्भर भारता'च्या नावाखाली अनेक प्रकारच्या स्टिम्युलस पॅकेजची घोषणा केली होती. मनरेगाअंतर्गत जास्त पैसे देणं, गरिबांना रेशनवर जास्त धान्य वाटप करणं आणि कर्ज न फेडू शकणाऱ्यांना मोरॅटोरियमसारख्या सुविधा दिल्या होत्या. पूजा मेहरा म्हणतात, "सणासुदीच्या दिवसात सवलत देणं असो किंवा मग यापूर्वी देण्यात आलेले स्टिम्युलस पॅकेज असो, या सर्वांमुळे फारसा फरक पडेल, असं मला वाटत नाही. बहुतांश लोकांची आधीच पगार कपात करण्यात आली आहे. सरकारकडून सध्या जी सवलत देण्यात येत आहे ती सगळी त्याच्या भरपाईमध्येच निघून जाईल." त्यांच्या मते सरकारने स्टिम्युलस पॅकेज ऐवजी रिलिफ पॅकेज द्यायला हवं. जगातल्या उत्तम अर्थव्यवस्था असणारे देशही रिलिफ पॅकेज देत आहेत. या दोन पॅकेजमधला फरक समजावून सांगताना पूजा मेहरा म्हणतात, "अमेरिकेच्या सरकारने ज्यांना भाडं देता येत नाहीय त्यांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले. लोकांची नोकरी जाऊ नये यासाठी कर्मचाऱ्यांना पगार देता यावा, यासाठी कंपन्यांना निधी दिला. विशेष योजना आखल्या. वेगवेगळ्या देशांनी आपापल्या जनतेच्या अडचणी समजून घेत वेगवेगळे पॅकेजेस दिले. भारतालाही प्रत्येक वर्गासाठी वेगळा विचार करावा लागेल. फक्त रोख रक्कम ट्रान्सफर करून उपयोग नाही. रिलीफ पॅकेज देणं, हाच उत्तम उपाय आहे." जीडीपीसंदर्भात आयएमएफच्या नव्या अंदाजामुळे भारतीयांना काळजी वाटणं स्वाभाविक असलं तरी त्यांनी आशावादी असणंही गरजेचं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)