UGC अंतिम वर्षाच्या परीक्षाबाबतची सुनावणी 14 ऑगस्ट रोजी होणार
UGC अंतिम वर्षाच्या परीक्षाबाबतची सुनावणी 14 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी 14 ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारने आपली बाजू सुप्रीम कोर्टासमोर मांडली आहे.
विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) च्या निर्णयाविरोधात युवासेनेनं सुप्रीम कोर्टात याचिका (Writ Petition) याचिका दाखल केली होती. UGC नं परीक्षा घेण्याचा हट्ट करून लाखो विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना धोक्यात टाकू नये, अशी विनंती युवासेनेनं केली होती. महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री आणि युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट करून यासंदर्भात माहिती दिली. आदित्य ठाकरे म्हणाले, "शैक्षणिक गुणवत्ता हा एका परीक्षेवरून ठरवली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आपण आधीच्या सत्रांच्या गुणांद्वारे गुण दिले पाहिजेत. तसंही, कुणा विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची असेल, तर ते कोरोनानंतरच्या काळात स्वत:हून पुढे येत देऊ शकतात." युवासेनेनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका देशातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहे, असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष सुरज चव्हाण यांनी युवासेनेनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेला पाठिंबा दिला आहे. याआधीही आदित्य ठाकरे यांनी विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षेच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला होता. "युजीसीने आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय मला निराळ्याच विश्वातला वाटतो. युजीसीने हा विषय इगोचा न करता लाखो मुलांचा, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालू नये," अशी टीका राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली होती. मानसिक ताण, अर्धवट अभ्यासक्रम आणि विद्यार्थ्यांना असलेला धोका लक्षात घेऊन जगभरातील मोठ्या विद्यापीठांनी परीक्षा रद्द केल्या मात्र मनुष्यबळ विकासमंत्री आणि युजीसी मात्र आपल्या विद्यार्थ्यांवर परीक्षा लादत आहे. 'सगळा देश कोरोनाविरुद्ध लढत असताना मनुष्यबळ विकास खातं त्याच्याविरुद्ध वागतं आहे, अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली होती. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विद्यापीठांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली होती, पण या परीक्षा होऊ शकणार नाहीत, असं राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी युजीसीला कळवलं आहे. पण विद्यापीठाच्या परीक्षा सरसकट रद्द करण्यात आल्या नसून ज्यांना परीक्षा द्यायची इच्छा आहे, ते परीक्षा देऊ शकतात. शासननिर्णयात तशा प्रकारचा पर्याय देण्यात आला आहे, असं सामंत यांनी असं उदय सामंत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. उदय सामंत काल काय म्हणाले होते? यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी 4 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीबाबत माहिती दिली. या बैठकीत सर्व 13 कुलगुरू सहभागी झाले होते, असं सामंत यांनी सांगितलं. शिवाय, आजच्या (9जुलै) पत्रकार परिषदेत सामंत यांनी त्या बैठकीचा व्हीडिओ दाखवला. यात सोलापूर विद्यापीठाने परीक्षा घेऊ शकत नाही, असं सांगितल्याचं ते म्हणाले. तसंच नागपूर, अमरावती विद्यापीठाच्या कुलगुरुंचंही तेच मत होतं. सर्वच विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी अंतिम वर्षाच्या प्रत्यक्ष परीक्षा घेऊ शकत नाही, ऑनलाइन परीक्षा घेणेही पायाभूत सुविधा नसल्याने शक्य नाही, असं मत या बैठकीत मांडलं. केंद्र सरकारचं काय म्हणणं? 6 जुलै रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने परीक्षांबाबत निर्णय घेतला होता. यात अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणं हे अनिवार्यच असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं. युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार परीक्षांना गृहमंत्रालयाने परवानगी दिलेली आहे. गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक आता परीक्षेदरम्यान पालन करावं लागणार आहे. आठवडाभरापूर्वी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी आली होती. 'शक्य असल्यास ऑनलाइन परीक्षा घ्या' परीक्षा व्हाव्यात की नाही याबाबत University Grant Commission ने एक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने कोरोनामुळे तयार झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन काही सूचना जारी केल्या आहेत. कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांची काळजी घेणं तर आवश्यकच आहे पण त्याचबरोबर परीक्षा होणं देखील महत्त्वाचं आहे असं या समितीने अधोरेखित केलं. युजीसीने ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचीही परवानगी दिली आहे. ज्या ठिकाणी शक्य असेल त्या ठिकाणी ऑनलाईन परीक्षा घेता येतील किंवा ऑफलाइन ( पेन आणि पेपर) असं युजीसीने म्हटलं आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात विद्यापीठाच्या परीक्षा होणार नाहीत असं महाराष्ट्राचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केला होता. आता केंद्राच्या सूचनेनंतर यात काय बदल होतो हे पाहण्यासारखे राहील. याआधी, राज्यातील कोरोनाची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र सरकारनं व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेता येणार नाही, असा निर्णय जाहीर केला आहे. महाराष्ट्राच्या उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयानं यासंबंधीचा शासन निर्णय जाहीर केलाय. तसंच, अव्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या ज्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र हवे आहे, त्यांच्याकडून तसे लिखित स्वरुपात घेऊन विद्यापीठांनी योग्य ते सू्त्र वापरून निकाल घोषित करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयानं दिल्या होत्या. मात्र, ज्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचा बॅकलॉग आहे, त्यांच्या बॅकलॉगच्या विषयांच्या परीक्षेसंदर्भात विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची शासनस्तरावर बैठक घेऊन विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही शासन निर्णयात सांगण्यात आले होतं. राज्यातील 14 सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये आजच्या घडीला अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी प्रवेशित असलेले अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे 7 लाख 34 हजार 516 विद्यार्थी, तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे 2 लाख 83 हजार 937 विद्यार्थी आहेत. म्हणजेच, सरकारच्या या निर्णयाचा या सर्व विद्यार्थ्यांच्या निकालावर परिणाम होणार आहे. गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे की अंतिम वर्षाच्या परीक्षा अनिवार्य आहेत. यावर महाराष्ट्र तसेच इतर राज्य सरकार काय निर्णय घेईल यावर सर्वांचेच लक्ष आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)