निर्भया केस : दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील फाशीचा स्त्रियांच्या दृष्टीने अर्थ काय आहे?
सात वर्षांपूर्वी भारताची राजधानी नवी दिल्लीमध्ये एका बसमध्ये २३ वर्षांच्या युवतीवर झुंडीने बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या चार जणांना आता फाशी देण्यात आली आहे.
डिसेंबर 2012मध्ये झालेल्या या क्रूर बलात्कार प्रकरणाने संपूर्ण भारत देशात संतापाची लाट उसळली, हजारो लोक निदर्शनं करण्यासाठी रस्त्यांवर उतरले आणि आठवड्याभरात हा मुद्दा जागतिक माध्यमांच्या मथळ्यामध्ये जाऊन पोहोचला. या प्रकरणात फाशी हे शेवटचं पाऊल आहे. या निदर्शनांमुळे अधिक कठोर कायदे लागू करणं प्रशासनाला भाग पडलं. दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये देहदंडाची शिक्षा देण्याचाही यात समावेश होता. न्यायमूर्तींना हा विशिष्ट गुन्हा देहदंडाची शिक्षा देण्यायोग्य वाटला, आणि 20 मार्चला या दोषींना फाशी देण्यात आली. या गुन्ह्यावरून जनक्षोभ उसळला आणि तातडीने न्यायदानाचं आश्वासन सरकारने दिलं, तरीही हे प्रकरण सात वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयात रखडलं. या फाशीचं पीडितेच्या कुटुंबियांनी स्वागत केलं आहे. या दोषी पुरुषांची देहदंडाची शिक्षा अंमलात आणण्यासंदर्भात मोहीम सुरू झाली होती आणि पीडितेची आई आशादेवी या मोहिमेचा चेहरा बनल्या होत्या. आता त्यांना काही प्रमाणात कार्यसमाप्ती झाल्यासारखं वाटेल. पण भारतातील स्त्रियांना यातून अधिक सुरक्षित वाटेल का? या प्रश्नाचं थोडक्यात उत्तर आहे : नाही. डिसेंबर २०१२ नंतर स्त्रियांविरोधातील गुन्ह्यांची कसून छाननी केली असता, अशा प्रकारच्या हिंसक घटना भारतात सातत्याने चर्चत राहिल्याचं निदर्शनास येतं. सरकारी आकडेवारीनुसार, दरवर्षी हजारो बलात्कार होतात आणि वर्षानुवर्षं ही संख्या सातत्याने वाढतेच आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २०१८ साली पोलिसांकडे नोंद झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणांची संख्या ३३,९७७ इतकी होती, म्हणजे दर दिवसाला सरासरी ९३ बलात्कार झाले. पण आकडेवारीने केवळ चित्राचा काहीच भाग स्पष्ट होतो- बलात्काराच्या आणि लैंगिक अत्याचाराच्या हजारो घटना पोलिसांपर्यंत जातच नाहीत, असं कार्यकर्ते म्हणतात. लाज वाटत असल्यामुळे, किंवा लैंगिक गुन्ह्यांशी निगडित कलंकामुळे, किंवा आपल्यावर विश्वास ठेवला जाणार नाही या भीतीमुळे स्वतःवरील अत्याचाराबाबत तक्रारही न नोंदवलेल्या स्त्रिया व्यक्तीशः माझ्याही ओळखीत आहेत. तरीही, रोजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या भयंकर बातम्या येतच असतात आणि बहुधा कोणीच सुरक्षित नसल्यासारखं वाटतं- आठ वर्षांची मुलगी असू दे किंवा सत्तरीतली महिला असो, श्रीमंत स्त्री असू दे अथावा गरीब किंवा मध्यमवर्गीय स्त्री असू दे, ठिकाण गावातलं असो वा मोठ्या शहरातलं असो, स्त्री घरात असू दे किंवा रस्त्यावर असू दे, कुठेही अत्याचार होऊ शकतो. आणि बलात्कारी विशिष्ट धर्माचे वा जातीचेच असतात असं नव्हे, ते विविध सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमींमधून येतात. आणि ते सर्वत्र आहेत- घरात, खेळाच्या मैदानात, शाळांमध्ये आणि रस्त्यांवर दडलेले आहेत- एखादी स्त्री बेसावध असेल तेव्हा तिच्यावर झडप टाकायच्या संधीची वाट पाहत टपून बसलेले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात दक्षिण भारतातील हैदराबाद शहरात २७ वर्षीय पशुवैद्यक तरुणीवर झुंडीने बलात्कार केला आणि नंतर तिच्या प्रेताला आग लावून दिली. काही दिवसांनी, उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यात एक महिला बलात्काऱ्याविरोधात साक्ष देण्यासाठी जात असताना वाटेत तिला जाळून टाकण्यात आलं. ती ९० टक्के भाजली आणि तीन दिवसांनी रुग्णालयात मृत्युमुखी पडली. उन्नावमधल्याच दुसऱ्या एका महिलेने सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदारावर बलात्काराचा आरोप केल्यानंतर जुलै महिन्यात कार अपघात होऊन ती गंभीर जखमी झाली. या अपघातात तिची मावशी आणि काकीचा मृत्यू झाला तर तिच्या वकिलाला गंभीर दुखापत झाली. यापूर्वी अनेक महिने पोलिसांनी आपल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप तिने केला. किंबहुना, पोलिसांनी आरोपी बलात्काऱ्याशी संगनमत साधलं आणि तिच्या वडिलांना अटक केली, त्यांचा कोठडीतच मृत्यू झाला, असा आरोप तिने केला आहे. तिने आत्महत्या करण्याची धमकी दिली आणि राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी तिच्या आरोपांसंबंधी वार्तांकन केलं, त्यानंतर संबंधित आमदाराला अटक करण्यात आली. डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा दिली. या सर्व प्रकरणांमध्ये अत्याचारांमध्ये दिसलेली निष्ठूरता, सत्तेतील पुरुषांनी गाजवलेली हक्काची भावना, यांमुळे स्त्रियांना फारसा आत्मविश्वास वाटत नाही. कठोर शिक्षा वेगाने अंमलात आणली, तर लोकांमध्ये कायद्याची भीती बसेल आणि बलात्कारांना प्रतिबंध होईल, पण, स्त्रियांना पुरुषांची मालमत्ता मानणाऱ्या मानसिकतेचा, म्हणजेच पितृसत्ताक विचारांचा बिमोड करणं, हेच या समस्येवरचं एकमेव कायमस्वरूपी असू शकतं, असं तज्ज्ञ म्हणत आहेत. भारतामध्ये स्त्रियांना सुरक्षित वाटण्यासाठी कुटुंबाने आणि व्यापक समाजाने आपापली भूमिका ओळखण्याची गरज आहे. पालकांनी, शिक्षकांनी आणि ज्येष्ठांनी प्रत्येक लहानसहान गैरवर्तनाशीसुद्धा लढा द्यायला हवा, आणि 'पोरं पोरांसारखीच वागणार' अशा टिप्प्या करून गैरवर्तनाचं समर्थन करू नये. या वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने असं सांगितलं की, स्त्रियांचा आदर करणं मुलांना शिकवण्यासाठी शाळांमध्ये लिंगभावात्मक संवेदनाजागृतीचे कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. मुलांना लहानपणीच, जडणघडणीच्या वर्षांमध्ये, याची जाणीव करून देणं आणि त्यांच्यातून चांगले पुरुष बनवणं, असा यामागचा विचार आहे. याने निश्चितपणे मदत होईल, पण अशा संकल्पनांची अंमलबजावणी तुटक स्वरूपात होते आणि त्यांचा परिणाम दिसायला दीर्घ काळ जातो, हीच यातील एक मोठी समस्या आहे. हे घडत नाही तोपर्यंत भारतातील स्त्रियांनी आणि मुलींनी आपापल्या सुरक्षिततेची खातरजमा कशी करावी? आपण नेहमी करतो तेच करावं- स्वतःच्या स्वातंत्र्यांवर निर्बंध घालावेत. बलात्कार प्रकरणातील पीडितेचं नाव प्रसिद्ध करण्याला भारतीय कायद्यांनी पायबंद घातलेला असल्यामुळे, दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडितेचं नामकरण 'निर्भया' असं केलं. पण प्रत्यक्षात आपल्याला असं निर्भय वाटत नाही, असं बहुतांश महिला आपल्याला सांगतील. बाहेर जाताना आम्ही साधा पोशाख करतो, रात्री उशिरापर्यंत बाहेर थांबत नाही, सतत मागे नजर ठेवत राहतो, गाडी चालवताना खिडक्यांच्या काचा वर करून ठेवतो. आणि काही वेळा सुरक्षिततेची किंमतही मोजावी लागते. उदाहरणार्थ, दोन वर्षांपूर्वी रात्री गाडी चालवत घरी जात असताना माझ्या कारचा एक टायर पंक्चर झाला, तरीही मी थांबले नाही, जिथले मेकॅनिक माझ्या ओळखीचे होते अशा माझ्या नेहमीच्या पेट्रोल पंपावर गेल्यानंतरच मी गाडी थांबवली. तोपर्यंत माझ्या टायरची लक्तरं झालेली होती. दुसऱ्या दिवशी मला नवीन टायरसाठी पैसे मोजावे लागले, पण तुलनेने प्रसंग स्वस्तात निभावला, असं मला वाटतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)