मराठा आरक्षण : संभाजीराजेंनी सुचवलेलं कलम 342-A काय आहे?
राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.
खासदार संभाजीराजे यावेळी त्यांनी आपण सत्ताधारी आणि विरोधकांना 3 पर्याय दिल्याचं सांगितलं. यातील तिसरा पर्याय आहे कलम 324A. याविषयी बोलताना ते म्हणाले, "342-A कलमाच्या माध्यमातून राज्य सरकार आपलं प्रपोजल केंद्राला देऊ शकतं. ते राज्यपालांच्या माध्यमातून देता येतं. राज्यपालांना हे भेटले पण राज्यपालांना नुसतं भेटून काही उपयोग नाहीये. नुसतं पत्र देऊन उपयोग नाहीये. राज्यपालांना यासाठी भेटायचं असेल तर पुन्हा पूर्ण डाटा उभा करावा लागेल. त्याला कमीतकमी 5 ते 6 महिने लागतील. "गायकवाड समितीच्या अहवालात ज्या त्रुटी असतील त्यावर अभ्यास करावा लागेल. वेळ पडली तर आयोग उभा करावा लागेल. राज्यपालांकडून ते प्रपोजल राष्ट्रपतींकडे जाईल, राष्ट्रपतींना योग्य वाटलं तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देतील, आयोगाला ते योग्य वाटलं तर संसदेत तो विषय घेतला जाईल. हा 342-ए आहे." याशिवाय राज्य सरकारनं फुलप्रूफ पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि पुनर्विचार याचिका टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल करावी, असेही दोन त्यांनी सुचवले आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलेल्या मागण्या सरकारनं ज्या 5 गोष्टी त्यांच्या हातात आहेत, त्या पूर्ण कराव्यात असं उद्धव ठाकरेंना सांगितल्याचं संभाजीराजेंनी म्हटलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)