#5मोठ्या बातम्या : 90 टक्के बाटलीबंद पाण्यात प्लॅस्टिक; गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लॅस्टिकबंदी
आजच्या दैनिकांतील आणि विविध वेबसाईटवरील पाच मोठ्या बातम्या आणि दिवसभरातले अपडेट्स देणाऱ्या पाच मोठ्या बातम्या :
राज्यात प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय लागू होणार आहे. 1. राज्यात प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी प्लॅस्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या आणि प्लॅस्टिक वस्तूंचं उत्पादन, विक्री आणि साठवणुकीवर बंदी आणण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. गुढीपाडव्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 'लोकमत'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली त्यांची यादी शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केली जाईल. आतापर्यंत 15 मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी होती. आता सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकवर बंदी असेल. यामध्ये प्लॅस्टिकचे चमचे, प्लेट आणि अन्य कटलरीचा समावेश असेल. परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. छोट्या शहरांमध्ये दररोज कित्येक टन प्लॅस्टिक तयार होत असल्याने त्यावर सरसकट बंदीचा विचार राज्य सरकार करत होते. दरम्यान बाटलीबंद पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. जगभरात 90 टक्के बाटलीबंद पाण्यात प्लॅस्टिकचे सूक्ष्म कण आढळून आले आहेत. दिव्य मराठीने यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. यात जगातील 9 देशातील 11 मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश आहे. यात भारतातील बिस्लेरी, अॅक्वाफिना, ईव्हियनसारख्या ब्रँडचा समावेश आहे. न्यूयॉर्कच्या स्टेट युनिर्व्हिसिटीतील संशोधकांनी 259 बाटल्यांची चाचणी घेतली. यासाठी दिल्ली, चेन्नई, मुंबईसह जगातील 19 शहरातील नमुने गोळा करण्यात आले होते. चाचणीदरम्यान 1 लिटर पाण्याच्या बाटलीत 10.4 मायक्रोप्लॅस्टिक अवशेष मिळाले. नळाच्या पाण्याच्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट आहे. 2. महावितरणची बनवाबनवी आयआयटी मुंबईने राज्यातील कृषिपंपांच्या वीज वापराबाबत तयार केलेला पडताळणी अहवाल शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे. संपूर्ण राज्यात पाहणी करून या संस्थेनं राज्यातील कृषिपंपांचा वीजवापर हा वर्षाकाठी 1064 तास इतका निश्चित केला आहे. महावितरणने कृषिपंपांचा वापर 1900 तास ते 2000 तास इतका होत असल्याची आकडेवारी राज्य वीज नियामक आयोगापुढे सादर केली आहे. त्यामुळे आयआयटीच्या अहवालातून शेतकऱ्यांचा वीजवापर हा महावितरणने सादर केलेल्या आकडेवारीच्या निम्मा असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. सकाळने यासंदर्भातली बातमी दिली आहे. महावितरण राज्यातील कृषिपंपांसंदर्भात अभ्यास केला आहे. ज्या फीडरचा अभ्यास झाला आहे, अशा फीडरवर 25 टक्के विजेची गळती असल्याचं या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. महावितरण अवघ्या 15 टक्के वीजगळतीचा दावा करते. कृषिपंप वीजवापर सत्यशोधन समितीने हा अहवाल जुलै 2017 मध्ये महावितरणकडे सुपुर्द केला होता. पण तो अधिवेशनात मांडण्यासाठी ऊर्जा विभागानं अनास्था दाखवली. 3. सायबर सुरक्षाप्रमुख नेटबँकिंग वापरत नाहीत सरकारतर्फे डिजिटल इंडियासाठी पुढाकार घेतला जात असताना देशाचे सायबर सुरक्षाप्रमुख गुलशन राय नेटबँकिंग वापरत नसल्याचं स्ष्ट झालं आहे. सुरक्षेचे काही प्रश्न असल्याने ते नेटबँकिंग वापरत नसल्याचं उघड झालं आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने याबाबत बातमी दिली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताचे सायबरप्रमुख नेटबँकिंग वापरत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्या लोकांनी यामध्ये असलेला धोका लक्षात घ्यावा असं आवाहनही त्यांनी केला. एटीएम आणि क्रेडिट कार्डांचे घोटाळे जटील असतात. त्यांची उकल करणंही अवघड असतं. ऑनलाइन व्यवहारांसंदर्भात तक्रारींची दखल कोण घेतं? असा सवाल राय यांनी केला. ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेखालील परिषदेत राय बोलत होते. 4. गोव्यातील सर्व खाणींवर बंदी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुरुवारपासून गोव्यातल्या सर्व खाणी बंद करण्यात येणार आहेत. खाणींमुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि अनधिकृतपणे चालणारा खाण व्यवसाय बंद करण्याची वेळ ओढवली आहे. एबीपी माझा यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. मात्र खाणीत काम करणाऱ्या हजारो कामगारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान खाणी सुरू ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय गोव्याचा कॅबिनेट सल्लागार मंडळाने घेतला आहे. या निर्णयाला मुख्यमंत्री पर्रिकरांनी मंजुरी दिली आहे. 5. सर्वज्ञानी असल्याप्रमाणे प्रसारमाध्यमांनी वागू नये प्रसारमाध्यमांनी स्वत:ला अतिशहाणं समजू नये असं भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सांगितलं. 'द वायर' मासिकाने गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मिश्रा यांनी हे वक्तव्य केलं. 'द हिंदू'ने ही बातमी दिली आहे. प्रसारमाध्यमांचं वृत्तांकन म्हणजे न्यायालयाचा अवमान करणारं होतं. आपल्याला सगळ्याला कळतंय अशा दृष्टिकोनातून ते बातमीदारी करतात. एका विशिष्ट व्यक्तीचं किंवा वृत्तसमूहाचं मी नाव घेणार नाही. पण गोष्टी विकृत पद्धतीने मांडल्या जातात. माझं वक्तव्य खटल्याच्या कामकाजाशी निगडीत नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)