हैदराबाद बलात्कारः भारतात बलात्काराच्या घटना वाढतच चालल्या आहेत का?
तेलंगणमध्ये आणि उन्नावमध्ये बलात्कार करुन पीडितेला जाळण्याची घटना घडल्यानंतर संपूर्ण देशाचं नव्हे जगाचं लक्ष त्याकडे गेलं आहे. कठुआ, मालदा, सुरत, दिल्ली इथं झालेल्या घटनांनंतरही देशात अशीच प्रतिक्रिया उमटली होती. भारतासारख्या खंडप्राय देशात बलात्कार होण्याची संख्या, त्याला रोखण्यासाठी केले जाणारे उपाय यावर पुन्हा चर्चा होत आहे.
बलात्कार का होतात? बलात्काराचा वापर आता दुर्बलांना धाक दाखवण्याचं अस्त्र म्हणून होत आहे. अनेकांना यात फारसं आश्चर्यसुद्धा वाटणार नाही, कारण भारतासारख्या पितृसत्ताक आणि अधिकाधिक धृवीकरण होत चाललेल्या समाजात मतं मिळवण्यासाठी द्वेषाचा वापर नेहमीचाच आहे. असंतुलित लिंग गुणोत्तरसुद्धा बलात्कारामागचं एक महत्त्वाचं कारण आहे. स्त्रीभृण हत्येमुळे भारतात लिंग गुणोत्तर असमान आहे. प्रत्येक 100 मुलींमागे 112 मुलं आहे. खरंतर नैसर्गिकरीत्या हे प्रमाण 100 मुलींमागे 105 असायला हवं. लिंग गुणोत्तर कमी होण्यासाठी मुलगाच व्हावा हा पारंपारिक अट्टाहास जबाबदार आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या बघायला गेलं तर भारतात 6.3 कोटी मुली बेपत्ता आहेत. या असमान गुणोत्तरामुळेच स्त्रियांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे, असं अनेकांना वाटतं. हरियाणात सगळ्यांत जास्त सामूहिक बलात्काराच्या घटना घडतात. हरियाणात लिंग गुणोत्तर सगळ्यांत वाईट आहे. फक्त जानेवारी महिन्यात 10 वर्षांच्या मुलींवर अत्याचाराच्या आरोपाखाली 50 वर्षांच्या एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली, 15 वर्षांच्या मुलाने साडेतीन वर्षांच्या एका मुलीवर बलात्कार केला, दोन पुरुषांनी मिळून 20 वर्षांच्या एका मुलीवर बलात्कार केला आणि एका 24 वर्षांच्या मुलाने एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला. तिचा मृतदेह शेतात सापडला. या फक्त समोर आलेल्या घटना आहेत. काश्मीरमध्ये धर्मांधता आणि लिंग यांच्या अभद्र युतीमुळे एका आठ वर्षांच्या मुलीवर अत्यंत पाशवी बलात्कार करण्यात आला. एका मुस्लीम समुदायाला हिंदू परिसरात प्राणी चरण्यासाठी बंदी घालण्याचा हा प्रयत्न होता. या बलात्कारासाठी आठ जणांवर सामूहिक बलात्कार आणि खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. हा खटला आता फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुरू आहे. या घटनेतील आरोपींच्या समर्थनार्थ आयोजित करण्यात आलेल्या एका रॅलीत सत्ताधारी भाजपच्या दोन मंत्र्यांनी सहभाग घेतला. या घटनेने संतापाची लाट उसळली. परिणामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ट्विटरवरुन निषेध करावा लागला. केरळमध्ये एका बँक कर्मचाऱ्याने "बरं झालं त्या मुलीचा मृत्यू झाला. नाहीतर पुढे हीच मुलगी जिहादी झाली असती," असं ट्विटरवरून जाहीर केलं. त्यामुळे या कर्मचाऱ्याला बँकेने काढून टाकलं. भारताल्या मुलींना न्याय मिळेल, असं मोदींनीही ट्वीट केलं. पण त्यांची ही आश्वासनं पोकळ असल्याचं अनेकांना वाटतं. कारण त्यांच्याच पक्षातल्या अनेक खासदार-आमदारांवरच बलात्काराचे आरोप झाले आहेत. अशा नेत्यांच्या वागणुकीचा सर्व स्तरांतून निषेध झाल्यावरच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. इतर राजकारण्यांचीही काही वेगळी कथा नाही. 2014 साली एका पत्रकारावर झालेल्या बलात्कार प्रकणात तिघांना शिक्षा झाली. तेव्हा समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी, "मुलं आहेत, त्यांच्याकडून चुका होतात. त्यांना फाशी देऊ नये. आपण बलात्कारासंदर्भातले कायदे बदलू," अशी मुक्ताफळं उधळली होती. भारतीय स्त्रियांना या वास्तवाचा सामना करावा लागतो. स्वत:चा बचाव करा, व्यवस्थित कपडे घाला, घरातून एकट्या निघू नका किंवा कोणालातरी सोबत घेऊन जा, अशी अनेक बंधनं त्यांना पाळावी लागतात. पीडितांमध्ये लहान मुलींची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय आहे. अल्पवयीन बालकांवरच्या अत्याचारात 2012 ते 2016 या काळात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. 40% पेक्षा अधिक पीडितांमध्ये लहान मुलींचा समावेश आहे. 2012च्या निर्भया प्रकरणानंतर पोलीस आणि प्रसारमाध्यमांनी बलात्काराच्या प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घ्यायला सुरुवात केली आहे. म्हणून आकडेवारीत वाढ होण्यासाठी हेसुद्धा कारण आहे. बलात्काराला मान्यता बलात्काराच्या वाढत्या प्रकरणात फक्त भारतच आघाडीवर नाही. पितृसत्ताक पद्धती आणि असमान लिंग गुणोत्तरामुळे गुन्ह्याचं गांभीर्य मोठ्या प्रमाणात वाढलंय. लोकांमध्येही रोष आहे. पण महिलांची सुरक्षा हा निवडणुकीचा मुद्दा कधीच होऊ शकला नाही. बलात्काराचं कृत्य विविध संस्कृतीमध्ये रुजलं आहे. एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार करून लग्न केलं तर त्याला काही प्रमाणात कायदेशीर मान्यता असल्याचं मानण्यात येतं. अनेकदा बलात्काराला सांस्कृतिक अधिमान्यता मिळालेली असते. जेव्हा गॉथ लोकांनी रोमवर हल्ला केला तेव्हा सेंट ऑगस्टीन यांनी युद्धकाळात होणाऱ्या बलात्काराला "एक जुनी आणि अनिष्ट रुढी" असल्याचं म्हटलं होतं. अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट वेंडी डॉनिंगर यांच्या मते एका पुरातन भारतीय ग्रंथाने "बलात्काराला लग्नाचा एक प्रकार म्हटलं आहे. यात बलात्कार झालेल्या महिलांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने काही प्रमाणात कायदेशीर मान्यता मिळायची." मग 2012च्या दिल्लीतील सामूहिक बलात्कारानंतर मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभ उसळला होता. त्यानंतर काहीच बदललं नाही, असं मानायचं का? खरंतर असं म्हणणं कठीण आहे. बलात्काराच्या प्रकरणांचं मोठ्या प्रमाणात वार्तांकन होतं, हीच त्यातली एक जमेची बाजू आहे. वाईट बाजू अशी आहे की न्यायव्यवस्था तशीच आहे आणि गुन्हेगार राजकीय दबावामुळे सुटून जातात. प्रत्येक चारपैकी एकाच खटल्यात दोषींना शिक्षा होते. बलात्कार ही एक खूप मोठी समस्या आहे, हे मानायलासुद्धा अनेक भारतीय तयार होत नाही. समाजाला खिळखिळं करणाऱ्या या समस्येची दखल मोदींचा भाजपसुद्धा घ्यायला तयार नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)