कर्जमाफी ते 'शिवभोजन': उद्धव ठाकरे सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनात 9 मोठ्या घोषणा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या.
यात शेतकऱ्यांचं सप्टेंबर 2019 पर्यंतचं दोन लाख रुपयांपर्यंतचं थकीत कर्ज माफ करण्यात आलंय. त्याचसोबतच, 10 रुपयांत जेवण योजना तसंच विदर्भासाठी अनेक मोठ्या योजनांचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. YouTube पोस्ट समाप्त, 1 एक नजर ठाकरेंनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणांवर, त्यांच्याच शब्दांत... 1) कर्जमाफी महाराष्ट्रातल्या अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचं 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतचं 2 लाखापर्यंतचं थकीत कर्ज माफ केलं जाईल. त्यासाठी 'महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना' मार्चपासून योजना सुरू केली जाईल. पुढील दोन महिने आम्हाला तयारीला हवेत आहेत. तसंच, जे शेतकरी कर्जाची नियमित परफेड करतात, त्यांच्यासाठी येत्या 8 ते 15 दिवसात नवीन योजना आणली जाईल. वाचा याविषयी सविस्तर इथे -उद्धव ठाकरे सरकारची शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी 2) शिवभोजन योजना राज्यातील गोरगरिबांसाठी 10 रुपयांत जेवणाची थाळी उपलब्ध व्हावी, यासाठी 'शिवभोजन योजना' आणली जाईल. या योजनेचं लवकरच उद्घाटन केलं जाईल. सुरुवातीला 50 ठिकाणी केंद्र उघडले जातील. मात्र उद्धव ठाकरे सरकार 10 रुपयांत 'शिवभोजन' कसं देणार?वाचा याविषयी सविस्तर 3) विभागवार मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय मुंबईत असल्यानं राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना मुंबईचा हेलपाटा मारावा लागतो. हे हेलपाटे मारावे लागू नयेत म्हणून प्रत्येक विभागात 'मुख्यमंत्री कार्यालय' सुरू केलं जाईल. हे कार्यालय CMOशी संपर्क करून ग्रामीण भागातले प्रश्न सोडवतील. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्या-त्या विभागातील जिल्ह्यातली कामं तिथं होतील, जेणेकरून मुंबईचे हेलपाटे वाचतील. 4) समृद्धी महामार्गाचा खर्च सरकार करणार मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जे कर्ज घेतलं होतं, ते पैसे सरकारी तिजोरीतून दिले जाईल. त्यामुळे राज्याचा अडीच हजार कोटी रुपयांचा व्याज वाचणार आहे. 'बाळासाहेब ठाकरे' यांचं नाव समृद्धी महामार्गाला दिलं जाईल. समृद्धी महामार्गाच्या आसपास 20 कृषी समृद्धी केंद्रही उभारले जातील. 5) अवकाळी पावसानं नुकसान झालेल्यानं मदत अवकाळी पावसामुळं नुकसान झालेल्यानं आतापर्यंत 6,500 कोटींची मदत वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच, केंद्र सरकारकडे 14 हजार कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. तीही उपलब्ध झाल्यास भरघोस मदत होईल. वाचा हा ग्राऊंड रिपोर्ट:रक्ताने पाय माखल्यावर जमीन मिळाली पण अवकाळी पावसाने पीक नेलं... 6) आदिवासींसाठी बजेटमध्ये खास तरतूद करणार महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधवांसाठी दरवर्षी बजेटमध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर आर्थिक दरतूद केली जाईल. हा पैसा आदिवासी बांधवांसाठीच खर्च केला जाईल. याच घोषणेवेळी उद्धव ठाकरे यांनी मेळघाटातील कुपोषणाबाबत बोलताना म्हटलं, कुपोषणावर मात करण्यासाठी पौष्टिक आहारासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकघरं स्थापन करणार आहोत. वाचा - आरे मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला आदिवासींचा विरोध का? 7) रस्त्यांसाठी नवे तंत्रज्ञान वापरणार राज्यातील रस्ते मजबूत व्हावेत आणि सुधारीकरणासाठी आंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून नवीन स्रोत शोधू. रस्त्यांच्या कामांना चालना देण्यासाठी केंद्राकडेही जाऊ. केंद्राकडून काही मदत मिळाली नाही, तर राज्य कामं करेल. रस्ते बांधणीत नव्या तंत्रज्ञानांचा वापर करू, जेणेकरून रस्त्यांचा दर्जा उंचावेल. 8) मिहान प्रकल्प फास्ट ट्रॅकवर नागपुरातील मिहान प्रकल्पाला कुठेही काहीही कमी पडू देणार नाही. पीपीपीच्या (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) माध्यमातून प्रकल्प फास्ट ट्रॅकवर नेण्यात येईल. 9) विदर्भासाठी काय? राज्य सरकारनं कोणत्याही सिंचन प्रकल्पाना स्थगिती दिलेली नाही. राज्यातील 323 सिंचन प्रकल्पांचं काम सुरू असून, जून 2023 पर्यंत हे सर्व प्रकल्प पूर्ण केले जातील. गोसेखुर्द पूर्ण करण्यासाठीही जो निधी लागेल, तो दिला जाईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)