कोल्हापूर सांगली पाऊस: हा महापूर टाळता आला असता?
प्रलयाचं रूप किती भीषण असतं, याचा अनुभव महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाला पुन्हा एकदा आला. कृष्णा खोऱ्यात नद्यांना आलेल्या महापुरामुळं पश्चिम महाराष्ट्र आणि बेळगाव-कारवार परिसरात अनेक ठिकाणी पाच ऑगस्टपासून जनजीवन विस्कळीत आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातले अनेक भाग सहा-सात दिवस पाण्याखाली होते.
ही परिस्थिती कशामुळे ओढवली? इतकं नुकसान टाळता आलं असतं का? ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती आहे की त्यासाठी आणखी कोणी जबाबदार आहे? असे प्रश्नही उभे राहिले आहेत. कृष्णेला आलेला हा पूर आणि कृष्णा खोऱ्यातली धरणं यांविषयीचा एक अहवाल याच प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करतो. South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP) या संघटनेनं प्रकाशित केलेला हा अहवाल नदी आणि धरणांसंदर्भातले अभ्यासक हिमांशू ठक्कर आणि परिणीता दांडेकर यांनी तयार केला आहे. अतिवृष्टी आणि धरणांच्या व्यवस्थापनात नसलेला समन्वय या दोन्ही गोष्टींमुळे कोल्हापूर आणि सांगलीतलं पूरसंकट अधिक गहिरं झाल्याचं हा अहवाल सांगतो. अभूतपूर्व अतिवृष्टी सह्याद्री पर्वतरांगेत, विशेषतः कृष्णा खोऱ्यातल्या नद्या उगम पावतात त्या महाबळेश्वर परिसरात पावसानं यंदा अनेक रेकॉर्डस मोडले आहे. सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली या तीन जिल्ह्यात आठ ऑगस्टपर्यंत सरासरीपेक्षा साठ ते सत्तर टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली. परिणीता दांडेकर सांगतात, "वारणा खोऱ्यात पाटणजवळ पाथरपुंज गाव आहे, तिथं यंदाच्या मोसमात 6,500 मिमी पाऊस झाला आहे. खुद्द महाबळेश्वरमध्येच 5,500 मिमी पाऊस झाला आहे. हा किती वर्षांतला उच्चांक आहे हे पाहावं लागेल, पण मान्सूनचा काळ अर्धाही संपलेला नाही आणि एवढा पाऊस नोंदवला जाणे, हे अभूतपूर्व आहे." पूर टाळता आला असता का? इतक्या अतिवृष्टीमुळं साहजिकच या परिसरातल्या नद्यांना पूर आले आणि त्या HFL ओलांडून वाहू लागल्या. HFL म्हणजे highest flood level अर्थात ज्ञात इतिहासात जिथवर पुराचं पाणी चढलं होतं, ती सर्वोच्च पूर पातळी रेषा. SANDRP च्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे कृष्णा खोऱ्यात तीनच दिवसांत आठ ठिकाणी HFL ओलांडली गेली. ही परिस्थिती का वेगळी होती, ते परिणीता सांगतात. "अनेकदा नद्यांची खोरी दुर्गम भागांत असतात, तिथे जुनी माहिती उपलब्ध नसते. पण कृष्णा खोऱ्याच्या बाबतीत जुने रेकॉर्डस, जुन्या पूररेषांच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. सामान्यतः पूर येतो, तेव्हा मुख्य नदीला आणि तिच्या काही उपनद्यांना पूर आलेला असतो. पण आत्ता कृष्णेच्या सगळ्याच उपनद्यांनाही खूप मोठ्या प्रमाणात पूर आला आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या आणि कर्नाटकातल्या मलप्रभा, घटप्रभा या उपनद्यांनी पूररेषा ओलांडली." एरवी पूररेषा ओलांडल्यावर पाणी काही तासांत ओसरू लागतं, पण कृष्णा, पंचगंगा नद्यांच्या बाबतीत तसं झालं नाही. कारण ज्या काळात या तीन जिल्ह्यात अतिवृष्टी होत होती, त्याच कालावधीत तीन्ही जिल्ह्यांतल्या धरणांमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला त्यामुळं पूरसंकट निर्माण वाढलं असं SANDRPचा अहवाल सांगतो. धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग हवामान खात्यानं अतिवृष्टीचा इशारा दिलेला असतानाही, धरणांतून पाणी सोडण्यात. ते आधीच का सोडलं नाही? असा प्रश्न परिणीता विचारतात. "राधानगरी धरणात इतक्या वेगानं पाणी भरलं की, 25 जुलैपर्यंत राधानगरी धरण 85 टक्क्यांपर्यंत भरलं होतं. कृष्णा खोऱ्यातल्या इतर महत्त्वाच्या धऱणांची स्थिती तशीच होती. मान्सून अर्धाही सरलेला नाही, तुम्ही धरणं पूर्ण कशी भरू शकता?" एवढा पूर कसा आला? अर्थात धरणांतून पाणी सोडलं नसतं तर पूर थांबला नसता. पण त्याचा परिणाम कमी नक्कीच करता आला असता, असं परिणीता यांना वाटतं. त्यांच्या मते व्यवस्थित नियोजन केलं तर पूरनियंत्रणासाठी महत्त्वाची ठरू शकतात. "प्रत्येक धरणाचे rule curves बनवले असतात. म्हणजे एक असा तक्ता ज्यात त्यात त्या धरणाचं पाणी कसं कधी सोडायचं याची माहिती दिली असते. धरणाची क्षमता काय आहे, तिथे किती गाळ साठला आहे, त्या परिसरातला पाऊस कसा आहे अशा निकषांवर ही माहिती आधारीत असते. समस्या अशी आहे की या rule curves ना गोपनीय ठेवलं आहे, त्याची कुठलीही माहिती लोकांसमोर नाही. आपल्याकडे धरणांत किती गाळ साठला आहे याचीही माहिती लोकांना उपलब्ध नाही. " समन्वयाचा आभाव पूर आल्यावर महाराष्ट्र सरकारनं कर्नाटकातल्या अलमट्टी धरणाकडे तर कर्नाटक सरकारनं कोयना धरणाकडे बोट दाखवलं. पण या आरोपांमधून दोन्ही राज्यांच्या शासनामध्ये समन्वयाचा अभावही दिसून येतो. परिणीता सांगतात, "कोयनेनं ऑगस्टमध्ये पाणी सोडलं होतं, त्यामुळं कर्नाटकात आलेल्या पुरासाठी कोयना जबाबदार आहेच. अलमट्टीचा विसर्ग आधी सुरू झाला असता तर सांगलीचा पूरही काही प्रमाणात कमी झाला असता, यातंही तथ्य आहे. समन्वय नाही, हे दिसून येतच आहे, त्यावर अधिक विचार करण्याची प्रश्न विचारण्याची गरज आहे." अलमट्टीच्या बॅकवॉटरमुळे 2005 मध्ये पूरस्थिती गंभीर झाली होती. पण पंधरा वर्षांनंतरही त्यातून धडा घेतला गेलेला दिसत नाही. "२००५साली सांगली परिसरात पूर आला, तेव्हा अलमट्टी धरणाला त्यासाठी जबाबदार धरलं गेलं. पण त्यानंतर असं वाटलं होतं की महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचे सिंचन विभाग योग्य पावलं उचलतील. तरीही पुन्हा आपण त्याच परिस्थितीत अडकलो आहोत. 2005च्या पुरानंतर वडनरे समितीनं तयार केलेला अहवाल मला अखेर मिळाला आहे. पण तो अजूनही सरकारकडून लोकांसमोर मांडण्यात आलेला नाही. इतका महत्त्वाचा अहवाल, जो इतक्या लोकांसाठी महत्त्वाचा आहे, तो सार्वजनिक का नसावा?" केवळ दोन राज्यांतच नाही, तर हवामान खातं आणि जलसंपदा विभागातही बारकाईनं ताळमेळ असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे, याकडे त्या लक्ष वेधतात. "हवामानाचा अचूक अंदाज मिळणंही गरजेचं असतं, त्यामुळं धरण व्यवस्थापकांना निर्णय घेताना थोडा दिलासा मिळू शकतो. अर्थआत यावेळी हवामान खात्याचे बऱ्यापैकी अचूक आहेत." 'टाईमबॉम्ब'वर वसलेलं राज्य Central Water Commission (CWC) अर्थात जलआयोगाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 21 मोठी आणि एकूण 2354 धरणं असून हे देशातलं सर्वाधिक धरणं असलेलं राज्य आहे. परिणीता सांगतात, "पश्चिम घाटात असा एकही मोठा प्रवाह नाही, ज्याच्यावर बंधारा नाही. अनेक ठिकाणी छोटे प्रकल्प, लहान बांध, मातीचे बंधारे असं काही ना काही बांधण्यात आलं आहे. नदीपात्रात अतिक्रमणाचा विषय हा गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये येतो. पण त्याआधी डोंगररांगांमध्येही पाणी अडवण्याची कामं झालेली आहेत." हे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पुरामागचं मोठं कारण नसलं, तरी पूरस्थितीत त्यामुळंही मोठा फरक पडू शकतो. कोकणातही अनेक नद्यांना दरवर्षी पूर येतो, पण भौगोलिक स्थितीमुळं पाणी लवकर ओसरतं. पण तिथंही धरणांतून सोडण्यात आलेलं पाणी किती विध्वंसक ठरू शकतं, याची प्रचीती गेल्याच आठवड्यात आली. पुरस्थिती दाखवणारा फलक "तिलारी धरणाचा सिंचनासाठी फारसा फायदा होत नाही, पण तिथनं पाणी सोडल्यानं खाली सिंधुदुर्गातल्या गावांमध्ये पूर आला. धरणांसमोरची सिंचन आणि पूरनियंत्रण अशी दोन एकमेकांच्या विरोधात जाणारी उद्दिष्ट्य अशी आपत्तींसाठी कारणीभूत ठरतात. सूरतमधला, 2006सालचा उकाईचा पूर, पुण्यात 1961 साली आलेला पानशेतचा पूर ही सगळी धरण व्यवस्थापनातील चुकांची उदाहरणं आहेत," असं परिणीता यांना वाटतं. त्या म्हणतात, "धरणं ही टाईमबॉम्बसारखी आहेत. ती दुधारी तलवार आहेत, विशेषतः जागतिक हवामानबदलाच्या पार्श्वभूमीवर. पण धरणांचं व्यवस्थापन कसं होतं याविषयी जनता अंधारातच आहे." असा पूर टाळता येईल? हवामान बदल अर्थात Climate Changeच्या पार्श्वभूमीवर धरणांचं नियोजन आणखी महत्त्वाचं बनलं आहे, याकडे परिणीता लक्ष वेधतात. "Climate change मुळे हे असं झालं असं म्हटलं, तर हात झटकायला सगळे मोकळे होतात. पण हवामान बदलाला सामोरं जाण्यासाठी महाराष्ट्राची नेमकी योजना आहे का आणि त्या योजनेत काय म्हटलं आहे, कुणावर कशाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल." "अशा नैसर्गिक आपत्तींची संख्या वाढत जाणार आहे, ते डोळ्यासमोर घडताना दिसत आहे. मग ते वारंवार येणारे दुष्काळ असोत किंवा वारंवार होणारी अतिवृष्टी. त्याला आपण कसं सामोरं जाणार आहोत याचा विचार करायला हवा. TERI ने यासंदर्भात अहवाल तयार केला होता. पण तो केवळ एक दस्तावेज बनून राहता कामा नये. जगाभरात असे अभ्यास तिथल्या शहरांच्या विकासाची दिशा बदलत आहेत. आपल्या 'स्मार्ट सिटी'जमध्ये पूरव्यवस्थापन, नदीचं व्यवस्थापन, नदीच्या पर्यावरणाचं संवर्धन यांचा विचारच केला जात नाही. हे स्वतःचेच पाय कापल्यासारखं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)