ब्लॉग : संमेलन झालं, मंडळी परतली, पण मराठीच्या मूळ विषयांवर कुणी बोललं का नाही?
गेल्या महिन्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडलं. मराठी दिनानिमित्त पुन्हा एकदा मराठीविषयी काळजी, प्रेम व्यक्त करून झालं. पण मराठीच्या मूळ विषयांवर कुणी फारसं बोललं का नाही, हाच प्रश्न आता विचारण्यात येत आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ या अखिल भारतीय असलेल्या संस्थेला स्वभाषेच्या संमेलनासाठी खर्च करण्याएवढा निधी मराठी भाषकांकडून जमवता येत नाही. मग ही अशी सरकारच्या, प्रायोजकांच्या जीवावर उठाठेव करायचीच कशाला, असा प्रश्न संमेलनात विचारला गेला. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचं काम त्यांच्या घटनेनुसार चालत असलं तरी कालानुरूप महामंडळाच्या कार्यपद्धतीत बदल व्हायला पाहिजेत. संमेलनाच्या आयोजनासाठी कुणावर तरी अवलंबून राहणं किती काळ चालणार ? "त्याबाबत स्वयंपूर्ण व्हायला पाहिजे. राज्याबाहेर संस्था काढण्याला हरकत नाही. पण इथे राज्यात ३०-३५ वर्षे काम करणाऱ्या संस्थांना का सामावून घेतलं जात नाही? पारंपरिक साच्यातून बाहेर येऊन महामंडळ आणि संमेलन दोन्ही अधिक व्यापक बनले पाहिजेत, सगळ्या प्रवाहांना सामील करून घेतलं पाहिजे. तरच संमेलन सर्वांना आपलंसं वाटेल", असं मत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी याबाबत मांडले. महाकोषाचं का अडलं? वसुंधरा पेंडसे नाईक यांच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या महाकोषाची मजल अजून सुमारे दीड कोटी रुपयांच्या पलीकडे गेलेली नाही. असं का व्हावं? पंधरा-सोळा वर्षांत एवढीच रक्कम जमत असेल तर या गतीनं आणखी बराच काळ संमेलन स्वखर्चात करणं शक्य होणार नाही. महामंडळाला, त्यातील घटक संस्थांना अंतर्गत राजकारणातून सवड मिळाली तर थोडे भाषापयोगी काम होऊ शकेल. मराठी भाषेवर प्रेम करणाऱ्या मराठी समाजाकडून ज्याच्या व्याजातून दरवर्षी संमेलन आयोजित करता येईल, एवढी रक्कम का गोळा होऊ शकत नसेल, तर मग कशाला हवीत अशी संमेलनं? पैशाचं मोल... पुढल्या वर्षापासून तर, राज्य सरकारनं मदतीचा आकडा 25 लाखांवरुन 50 लाखांवर नेण्याची घोषणा केली. ही घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याबरोबर, महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा आनंद अगदी गगनात मावेनासा झाला. मुख्यमंत्र्यांना कुठे ठेवू आणि कुठे नको असं महामंडळाला झालं होतं. अशी वेळ का यावी? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संमेलनाचा निधी वाढवण्याची घोषणा केली. मुळातच, संमेलन आर्थिकदृष्ट्या कोणावर अवलंबून का असावं? निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद चपळगावकर यांनीही त्यांच्या मुलाखतीत हा प्रश्न विचारला. स्वत:च्या जिवावर संमेलन आयोजित करण्याची धमक जर मराठी समाजात नसेल, तर अशा सांस्कृतिक अधिष्ठान नसलेल्या मराठी समाजाला कशाला हवं संमेलन? सरकारनं अमूक करावं, तमूक करावं...अकादम्या स्थापन कराव्यात... त्यांना अनुदानं द्यावीत आणि महामंडळ काय करणार? "त्यामुळे यापुढे दोन मागण्या करताना आपण केलेल्या चार कामांचे दाखले महामंडळानं द्यावेत, केवळ ठरावपाटीलकी आणि सत्कारांची जंत्री यातून बाहेर पडायला हवे, असे कोणी म्हटले तर महामंडळांची बाजू लंगडी पडू नये. तरुणांना सामावून घेऊन त्यांना आपलंसं वाटेल अशी संमेलन रचना, तीही स्वत:च्या अर्थबळावर करण्याचं आव्हान महामंडळानं घ्यावंच", निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी त्यांच्या मुलाखतीत याबद्दलच पुरेसं स्पष्ट मत दिलेलं आहे. उपयोगाचं बोला, पण... ज्यांच्यावर मराठी भाषा टिकवून ठेवण्याची भिस्त आहे, त्या तरुणांनी या भाषेकडे आकर्षित व्हावं, यासाठी काय करता येईल? मराठी ही ज्ञानाची, रोजगाराची भाषा होण्यासाठी तातडीनं काय करायला हवं? सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता स्वत:च्या हिमतीवर संमेलनाचं आयोजन करण्यासाठी काय करावं? या आणि अशा मूलभूत गोष्टींवर कोणतीही चर्चा न होता 91व्या मराठी साहित्य संमेलनाचं सूप वाजलं. वर्षानुवर्षं ते तसंच वाजतं. वर्षानुवर्षं हे असंच होत आलं आहे. मराठी भाषेसाठी सरकार काय करणार, संमेलनाला किती मदत देणार... याभोवतीच सगळी चर्चा फिरत राहते. चार परिसंवाद होतात, कवीकट्टा रंगतो, उद्घाटनाचा रटाळ, लांबलेला कार्यक्रम पार पडतो, खुल्या अधिवेशनात ठरावांची जंत्री मांडली जाते, थोडेफार वाद होतात आणि पुढल्या वर्षीच्या निमंत्रणाची चर्चा करत मंडळी आपापल्या घरी परततात. उद्घाटनाला आलेले रसिक या वर्षीही असंच घडलं. ग्रंथदिंडीला बडोदेकरांनी दाखवलेला उत्साह पुस्तक खरेदीला दिसला नाही. एवढंच नव्हे तर, ज्या विद्यापीठाच्या प्रांगणात हे संमेलन भरलं त्या महाराजा सयाजीराव गायकवाड विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना तर असं काही संमेलन होत आहे, हा एका भाषेचा सोहळा आहे याची गंधवार्ताही नव्हती. बडोद्यातल्या इतर संस्थांपर्यंतही हे संमेलन पोहोचलेलं नव्हतं. मराठी वाड्.मय परिषदेनं यजमानपद घेतलं आणि त्याची संमेलनाचं आयोजन करण्यातच दमछाक झाली. खर्चावर नियंत्रण ठेवायचं असल्यानं इतर व्यवस्थांकडे त्यांचं दुर्लक्ष झालं. त्याचा सर्वाधिक फटका पुस्तक विक्रेत्यांना बसला. महामंडळानं खुल्या अधिवेशनात मांडलेले ठराव तरुणाईपर्यंत पोहोचायचं तर सोशल मिडिया हा सगळ्यात प्रभावी पर्याय. फेसबुक, ट्वीटर, यू ट्यूबचा वापर आयोजकांनी फारसा केला नाही. मग संमेलन पोहोचणार तरी कसे? चांगले आणि पुढे न्यावेत असे दोन उपक्रम यानिमित्तानं आयोजकांनी केले. त्यापैकी पहिला उपक्रम हा विविध विषयांच्या कार्यशाळांचा होता. त्याला उत्तम प्रतिसाद होता. दुसरा उपक्रम झाला तो प्रकाशक मेळाव्याचा. गुजराती आणि मराठी पुस्तकांचं आदानप्रदान व्हावं म्हणून हा मेळावा घेण्यात आला होता. त्याचे प्रकाशकांनी स्वागत केलं. देशमुख बोलले... मराठी साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद हे मानाचं पद आहे. त्या पदावरुन केलेल्या वक्तव्याला आजवरच्या अध्यक्षांनी उंची मिळवून दिली आहे. त्यामुळे ते काय म्हणतात याच्याकडे सगळ्यांचेच लक्ष होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसआणि भाषामंत्री विनोद तावडे हे त्यांची भाषणं आटपून पंतप्रधानांच्या मुंबई दौऱ्याचं निमित्त करुन तत्काळ निघाले. सगळ्यांची भाषणं झाली आणि मग अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख बोलण्यास उभे राहिले. तोवर उद्घाटन कार्यक्रम सुरू होऊन दोन तास झाले होते. लक्ष्मीकांत देशमुख 'राजा तू चुकतो आहेस, तू सुधारलं पाहिजे', अशा शब्दांत त्यांनी कानउघाडणी केली. देशमुख यांनी त्यांच्या भाषणात लेखनामागची त्यांची भूमिका मांडली, शिवाय आजचे अस्वस्थ वर्तमान मांडले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दलही त्यांनी स्पष्ट विचार मांडले. "लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे, त्याचा आदर करणं हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. या अर्थानं सरकार लोकशाहीचं तत्त्व पाळत नाहीये, म्हणून चूक दाखवण्याचं धाडस आपण करतो आहोत", असं देशमुख म्हणाले. विचारवंतांच्या हत्येमुळे समाजजीवनात एक अस्वस्थता आहे, ती सरकारनं समजून घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे संमेलनाध्यक्षांचं भाषण लक्षणीय ठरलं. अर्थात, येत्या वर्षभराच्या काळात ते त्याबद्दल आणखी काय भूमिका घेतात, हे पाहण्यासारखं ठरेल. मराठी लर्निंग अॅक्ट तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी इंग्रजीचं प्रस्थ लक्षात घेऊन राज्यातल्या सर्व शाळांमध्ये स्थानिक भाषा सक्तीची केली आहे. कर्नाटकनं तर कन्नड विकास प्राधिकरण स्थापन केलं आहे. या प्राधिकरणाकडून कन्नड भाषेच्याविकासासाठी निरनिराळे उपक्रम आखले जातात. महाराष्ट्रानंही अशाच स्वरुपाचा कायदा करावा, जेणेकरुन महाराष्ट्रात राहणारा व वेगवेगळ्या माध्यमांच्या शाळेत शिकणाऱ्या प्रत्येकाला चांगलं मराठी बोलता येईल आणि लोकव्यवहाराची भाषा शंभर टक्के मराठी होईल, असा मुद्दा देशमुख यांनी भाषणात मांडला. तो महामंडळानंही स्वीकारला आहे. तसा ठरावही करण्यात आला आहे. ही सूचना व्यवहार्य रुपात येण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील. युरोपात किंवा जपानमध्ये मातृभाषेलाच महत्त्व दिलं जातं, हे खरं आहे. पण त्यासाठी इंग्रजी या ज्ञानभाषेतलं ज्ञान तत्काळ मराठीत आणण्याची मोठी जबाबदारी महामंडळाला स्वीकारावी लागेल. तेच ते विषय... इंटरनेटचा वापर मराठीसाठी कसा करता येईल, ब्लॉग लिखाण, मराठी वेबसाईट्सची मांडणी, वेब सिरीज हे नवं क्षेत्र, भाषेची यूट्यूब चॅनल्स, कोणते नवीन शब्द मराठीनं स्वीकारले, इतर भाषांना कोणते शब्द दिले अशा काही विषयांचा विचार करता आला असता का? मराठीत ज्ञाननिर्मितीसाठी काय करायला हवं, कोणते प्रकल्प घेता येतील, मराठीच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी कार्यक्रम कसा आखता येईल, नवलेखकांनी आणलेल्या विषयांची दिशा कोणती, मराठीच्या संवर्धनासाठी सरकारदरबारचे उंबरे झिजवण्यापलीकडे मराठी शाळांच्या प्रश्नांवर काय करायला हवं, अशा मूळ विषयांवर तिथं खुली चर्चा झाली नाही. तशी ती का होत नाही, याचा विचार महामंडळानं, तसंच प्रतिनिधी संस्था करतील का? हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)