विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांची कर्जं बँकांनी खरंच माफ केली आहेत का?
विविध बँकांकडून कर्जं घेऊन त्याची परतफेड न करणाऱ्या देशभरातल्या 50 'डिफॉल्टर्स'ची तब्बल 68 हजार 607 कोटींची कर्ज मोदी सरकारने 'Waive Off' म्हणजेच माफ केल्याचा आरोप काँग्रेसने मंगळवारी (28 एप्रिल) केला.
माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल करण्यात आलेल्या एका अर्जाला मिळालेल्या उत्तराचा दाखल देत काँग्रेसने हा आरोप केला. सोबतच 2014 ते सप्टेंबर 2019 पर्यंत सरकारने अशाच प्रकारे मेहुल चोक्सी आणि विजय माल्ल्यांसारख्या अनेकांची तब्बल 6.66 लाख कोटींची कर्ज माफ केली असल्याचंही काँग्रेसने म्हटलं. काँग्रेसच्या या आरोपाला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 13 ट्वीट्सच्या एका मालिकेद्वारे उत्तर दिलं. शिवाय, "राहुल गांधींनी write off आणि Waive Off याच्यातला फरक समजून घेण्यासाठी त्यांच्या पक्षातल्या सहकाऱ्यांकडून आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याकडून ट्युशन घ्यावी," असा टोमणा भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लगावला. नेमकं काय घडलं? या सगळ्याला सुरुवात झाली ती सामाजिक कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी केलेल्या एका ट्वीटपासून. माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल केलेल्या एका अर्जाला रिझर्व्ह बँकेने दिलेलं उत्तर त्यांनी ट्वीट केलं. भारतीय बँकिंग प्रणालीमधल्या टॉप 50 'विलफुल डिफॉल्टर्स' म्हणजेच जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणाऱ्यांची यादी गोखले यांनी RTI खाली मागितली. त्यांच्या या याचिकेचं उत्तर देताना RBI ने या 50 जणांची यादी, त्यांची थकित कर्ज रक्कम हा तपशील दिला. राहुल गांधींनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे लोकसभेमध्ये या कर्ज बुडवणाऱ्या लोकांच्या यादीविषयी विचारणा केली होती. पण सीतारामन यांनी हा तपशील दिला नाही. त्यानंतर आपण ही माहिती अधिकार याचिका दाखल केल्याचं साकेत गोखले यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. यामध्ये फरार ज्वेलर मेहुल चोक्सींच्या गीतांजली ज्वेलर्सच्या नावे 5,492 कोटींचं कर्ज आहे तर विजय मल्ल्यांच्या किंगफिशर एअरलाईन्सच्या नावे 1,943 कोटींचं थकित कर्ज आहे. मेहुल चोक्सी हा तपशील बाहेर आल्यानंतर याविषयीची चर्चा सुरू झाली आणि रिझर्व्ह बँकेने ही कर्ज 'राईट ऑफ' केल्याच्या बातम्या झळकल्या. 'Write Off' आणि 'Waive Off' या संकल्पनांचा अर्थ समजून घेऊयात. 'Write Off' म्हणजे काय? एखाद्या कर्जाची परतफेड रखडली, तर बँका उरलेल्या थकबाकीसाठी तरतूद करतात आणि मग ही कर्ज Technical Write Off केली जातात. म्हणजे त्यांचं निर्लेखन केलं जातं. पण या थकित कर्जांची भरपाई होण्याची शक्यता असते आणि ही कर्जवसुली करण्याचा या बँकांना अधिकारही असतो. ही थकित रक्कम मिळाली, तर बँका त्याची नोंद त्यांच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाऊंटमध्ये करतात. अकाऊंटिंगची ही प्रक्रिया कर्ज देणाऱ्या बँकांद्वारे नेहमी केली जाते, कर्जमाफी (Loan Waiver) म्हणजे काय? कर्ज Write off करणं आणि कर्जमाफी म्हणजेच Loan Waiver याच्यातला मुख्य फरक म्हणजे कर्जमाफी करताना त्या कर्जाची पूर्ण वा उर्वरित परतफेड रद्द केली जाते. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर बँका या कर्जांसाठी दिलेले आपले पैसे सोडून देतात आणि त्यांच्या परतफेडीसाठी कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. अशा प्रकारे कर्ज माफ केलं तर बँकांकडून याविषयीची माहिती कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीला देण्यात येते. कर्ज Write Off करताना कर्ज घेणाऱ्याला व्यक्तीला असं सांगण्यात येत नाही. पण जर कर्ज Write Off करण्यात आलं तर परतफेड होण्याची शक्यता असते आणि कर्ज घेणाऱ्याकडे याचं दायित्वंही असतं. ही कर्जमाफीच्या माध्यमातून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना फायदा देण्यात आलेला आहे. राहुल गांधी काय म्हणाले? रिझर्व्ह बँकेने RTI याचिकेला दिलेल्या उत्तराचा दाखला देत राहुल गांधींनी ट्वीट केलं होतं. "संसदेमध्ये आपण जेव्हा ही यादी मागितली, तेव्हा ती देण्यात आली नव्हती. कारण यामध्ये मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदींसारख्या भाजपच्या 'मित्रांचा' समावेश आहे," असं राहुल गांधींनी या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं. निर्मला सीतारामन यांचं उत्तर राहुल गांधींच्या या आरोपाला उत्तर देताना निर्मला सीतारामन यांनी 13 ट्वीट्स केले. देशाची दिशाभूल करण्याचा काँग्रेस नेत्यांचा प्रयत्न असल्याचं म्हणत त्यांनी लिहिलं, "NPA साठी रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या नियमांनुसार 4 वर्षांच्या प्रोव्हिजनिंग सायकलनुसार तरतूद करण्यात येते. पूर्ण तरतूद झाल्यानंतर बँका ही बुडित कर्ज 'राईट ऑफ' करतात. पण यानंतरही कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीकडून रिकव्हरीसाठीचे प्रयत्न सुरू राहतात. कोणतंही कर्ज 'Waive Off' म्हणजेच माफ करण्यात आलेलं नाही," असं सीतारामन यांनी म्हटलं. राहुल गांधी आणि काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला हे जाणीवपूर्व लोकांची दिशाभूल करत असून 'राईट ऑफ' म्हणजे नेमकं काय हे राहुल गांधींनी मनमोहन सिंग यांच्याकडून समजून घ्यावं असा सल्लाही सीतारामन यांनी दिला. पी. चिदंबरम यांचं ट्वीट काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी बुधवारी (29 एप्रिल) रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पत्रकार परिषद घेतली. सरकारच्या या कृतीविषयी त्यांनी आक्षेप घेतलाय. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि विजय मल्ल्या हे सगळे 'Fugitive' म्हणजेच फरार असताना त्यांच्यासाठी कर्ज 'Write Off ' करण्याचा तांत्रिक पर्याय का वापरला, असा सवाल चिदंबरम यांनी केला आहे. ते म्हणतात. "कर्ज माफी म्हणजेच लोन वेव्हर आणि राईट ऑफ यावरची चर्चा ही 'अॅकॅडमिक' म्हणजेच पुस्तकी चर्चा आहे. यामुळे नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि विजय मल्ल्यांसारखेच लोक अतिशय आनंदी होतील. नियम हे माणसांनी तयार केले आहेत. जर नियम तयार केले जाऊ शकतात, तर ते मागेही घेतले जाऊ शकतात. ही प्रचंड मोठी चूक सुधारण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे RBI ने या संबंधित बँकांना आपल्या एन्ट्रीज 'रिव्हर्स' करायला सांगावं आणि या फरार लोकांची कर्ज 'आऊटस्टँडिंग लोन्स' म्हणजेच थकित कर्जं म्हणून दाखवावीत आणि या कर्जांच्या वसुलीसाठी पावलं उचलावीत." रिझर्व्ह बँकेचा खुलासा ही कर्ज खरंच राईट ऑफ करण्यात आली का, याविषयीचा खुलासा रिझर्व्ह बँकेच्या प्रवक्त्यांनी बूम लाईव्ह वेबसाईटशी बोलताना दिला. याविषयीची बातमी बूमने प्रसिद्ध केली आहे. या खुलाशात रिझर्व्ह बँकेने म्हटलंय, "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कोणतीही कर्ज 'राईट ऑफ' करत नाही, कारण रिझर्व्ह बँक सरकार वा बँकांखेरीज इतर कोणालाही कर्ज देत नाहीत. ही हेडलाईन योग्य नाही. बँकिंग प्रणाली अशी काम करत नाही." "रिझर्व्ह बँक कंपन्यांना कर्ज देत नाही. ती फक्त बँका आणि सरकारला कर्ज देते. या बातमीत मध्ये 'RBI ने माहितीच्या अधिकाराखाली दिलेल्या माहितीनुसार बँकांनी ही कर्ज टेक्निकली राईट ऑफ केली, असं म्हणण्या ऐवजी रिझर्व्ह बँकेने कर्ज राईट ऑफ केल्याचं म्हटलंय. कर्जाची परतफेड रखडल्यानंतर कर्जाच्या उर्वरित रकमेची तरतूद करून बँका ते कर्ज 'टेक्निकल राईट ऑफ' करतात. पण याचा अर्थ या कर्जाची भरपाई होऊ शकत नाही, असा नाही. बँकांनी हा पैसा वळता केल्यास त्याची नोंद त्यांच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाऊंटमध्ये केली जाते." ठराविक लोकांचीच कर्जं 'राईट ऑफ' झाली का? बँकांच्या कर्ज निर्लेखन प्रक्रियेविषयी बोलताना बँकिंग तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "रिझर्व्ह बँक कोणतीही कर्जं माफ करू शकत नाही. कारण ही कर्जं दिलेली असतात बँकांनी. ही कर्ज ज्यावेळी थकित होतात, त्या थकित कर्जावरती रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार सगळ्या बँकांना आपल्या नफ्यातून प्रोव्हिजन म्हणजेच तरतूद करावी लागते. 3 वर्षांच्या पुढे थकलेल्या कर्जांसाठी 100% तरतूद करावी लागते. म्हणजे बँकेच्या नफ्यातून तेवढी रक्कम बाजूला काढून ठेवावी लागते. यामुळे बँकांचा नफा कमी होतो. एका बाजूला प्रोव्हिजन असते, एका बाजूला बुडित कर्जं असतात. त्यामुळे बँकांची बॅलन्सशीट फुगलेली - अवाढव्य दिसते. ही बॅलन्सशीट उत्कृष्ट करण्यासाठी नियमानुसार बँका ही तरतूद आणि कर्ज नेहमीच्या हिशोबाच्या पुस्तकातून बाजूला काढून ठेवतं. याला म्हणतात राईट ऑफ. या कर्जाची वसुली, कोर्ट केस मात्र सुरूच असते. कर्जदाराच्या मालमत्तांवरचा बँकेचा चार्ज तसाच असतो. जर या कर्जाच्या रकमेपैकी काही वसुली झाली, तर मग या वसुलीनंतर ही रक्कम मूळ पुस्तकात आणली जाते. कर्ज राईट ऑफ केल्याने बँकांचा फायदा होतो, कारण त्यांना आयकर भरावा लागत नाही, बँकांच्या NPAचं प्रमाण कमी होतं. यामुळे RBIच्या निकषांमध्ये बँका स्वतःला बसवू शकतात. आणि शेअऱहोल्डर्स, इन्व्हेस्टर आणि डिपॉझिटर्ससमोर बॅलन्सशीट मांडता येते." ही प्रक्रिया कायदेशीर असून फक्त काही विशिष्ट लोकांचीच कर्ज राईट ऑफ करण्यात आली नसल्याचं अनास्कर सांगतात. ते म्हणतात, "ही बँकांची अंतर्गत अकाऊंटिंग प्रक्रिया असते. याला बँकिगच्या भाषेत - क्लीनिंग ऑफ बॅलन्सशीट म्हणतात. ही बँकिंगमधली अविभाज्य गोष्ट आहे आणि वर्षानुवर्षं होतेय. राईट ऑफ करणं म्हणजे कर्ज माफ करणं नाही. त्याची वसुली वर्षानुवर्षं सुरू राहते. पण अशा कर्जांच्या प्रत्यक्ष वसुलीचं प्रमाण मात्र कमी आहे. जर कर्ज वसुली झाली नाही तर याची नोंद NPA म्हणून ते वर्गीकृत होतं पण त्या माणसाला सूट मिळत नाही. हे विशिष्ट लोकांबाबत करण्यात आलेलं नाही. ज्या लोकांची कर्ज 3 वर्षापेक्षा जास्त थकलेली आहेत, ज्यांच्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे, अशा सगळ्या लोकांची कर्ज राईट ऑफ केली जातात, त्यामध्ये ही पण लोकं आहेत." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)