शेतकरी आंदोलनाबद्दलचं जस्टिन ट्रुडो यांचं वक्तव्य भारताच्या अंतर्गत बाबीतला हस्तक्षेप आहे?
मोदी सरकारनं संमत केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असतानाच मंगळवारी (1 डिसेंबर) कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या वक्तव्याची चर्चा सुरू झाली.
ट्रुडो यांनी हे आंदोलन हाताळण्याच्या कार्यपद्धतीवर चिंता व्यक्त करताना म्हटलं की, त्यांचं सरकारनं नेहमीच शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचं समर्थन केलं आहे. ट्रुडो यांच्या या विधानावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं तीव्र आक्षेप घेतला. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी ट्रुडोंचं वक्तव्यं हे अर्धवट माहितीवर आधारित आणि वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचं म्हटलं. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं की, "कॅनडाच्या पंतप्रधानांचं वक्तव्य अनावश्यक होतं. त्यांचं विधान हे एका लोकशाही देशाच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे." ट्रुडो यांनी कॅनडातील पाच लाख शिखांना गुरू नानकदेव जयंतीच्या शुभेच्छा देणाऱ्या ऑनलाइन संदेशात म्हटलं की, "यावेळी भारतात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलं तर ते निष्काळजीपणाचं ठरेल." जस्टिन ट्रुडो यांनी म्हटलं होतं, "परिस्थिती चिंताजनक आहे. आम्हाला सगळ्यांना आंदोलनकर्त्यांच्या कुटुंब आणि मित्रपरिवाराबद्दल काळजी वाटतीये. कॅनडा नेहमीच शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या अधिकाराबद्दल सजग राहिला आहे. आम्ही भारतातील अधिकाऱ्यांशी याविषयी थेट संवाद साधला आहे." ट्रुडो यांच्या विधानावर अनुराग श्रीवास्तव यांनी म्हटलं की, "राजनयिक चर्चेला राजकीय हेतूंसाठी वापरणं योग्य नाही." ट्रुडो यांच्या वक्तव्यावर भारतातून टीका जस्टिन ट्रुडो यांच्या वक्तव्यावर भारतात सोशल मीडियावर सत्ताधारी भाजपकडून तसंच विरोधी पक्षांकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनी एका लोकशाही देशात आंदोलन करण्याच्या अधिकाराच्या बाजूने विधान केलं. जगभरातील नेत्यांनी हे समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे, की त्यांनी सर्वच देशातील लोकतांत्रिक अधिकारांच्या बाजूनं बोलायला हवं. हा अंतर्गत बाबींमधला हस्तक्षेप आहे, असं म्हणणाऱ्या लोकांच्या हे लक्षात येत नाहीये. ज्येष्ठ पत्रकार वीर संघवींनी ट्रुडो यांच्या विधानावर टीका केली. त्यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत माझे विचार काहीही असले, तरी मला ट्रुडो यांनी यामध्ये बोलणं आवडलं नाहीये. एका देशाचे नेते म्हणून आपल्या या विधानामुळे जागतिक पातळीवर फार काही परिणाम होणार नसल्याची कल्पना ट्रुडो यांनाही आहे. ते केवळ आपल्या शीख समर्थकांना खूश करत आहेत." वीर संघवी यांनी म्हटलं, "भारतात आमच्यामध्ये वैचारिक मतभेद आहेत. उदाहरणार्थ- मी काही या सरकारचा प्रशंसक नाहीये. पण आम्ही आमचे मतभेद दूर करू या विचारांचा मी आहे. पण काही भारतीय लोक मात्र आपल्या अंतर्गत मुद्द्यांवर पाश्चिमात्य देशांनी केलेल्या हस्तक्षेपाचे स्वागत करत आहेत, कारण त्यांना सरकारला विरोध करायचा आहे." वीर संघवी यांच्या मते कोणत्याही देशांच्या अंतर्गत बाबींवर मतप्रदर्शन करू नये या मर्यादेचं ट्रुडोंनी उल्लंघन केलं आहे. संघवी म्हणतात, "जगातील बहुतांश नेते या मर्यादेचं पालन करतात. मात्र ट्रुडो यांना भारताबरोबर चांगले संबंध ठेवण्याऐवजी आपल्या देशातील शिख समुदायाला खूश ठेवायचं आहे. त्यामुळे त्यांच्या विधानाचं आश्चर्य वाटत नाहीये. भारतानं आक्षेप घेणंही स्वाभाविक आहे." "भारतातील अनेक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी ट्रुडोंच्या विधानावर आक्षेप घेतला आहे. कारण भारतातील बहुसंख्य नेते आम्ही आमची अंतर्गत धोरणं कशी राबवावीत हे सांगण्याचा कोणालाही विशेषतः पाश्चिमात्य देशांना अधिकार नाही या जवाहरलाल नेहरूंच्या विचारधारेवर विश्वास ठेवतात," संघवी म्हणतात. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शमा मोहम्मद यांनी ट्वीट करून ट्रुडोंच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. शमा मोहम्मद यांनी म्हटलं, "माझा मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकाला विरोध आहे. पण याचा अर्थ कॅनडाच्या पंतप्रधानांना आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला असलं नाहीये. आम्ही एक सार्वभौम देश आहोत आणि आमच्या समस्या कशा हाताळायच्या हे आम्हाला माहितीये." अर्थात, सोशल मीडियावर काही लोक वेगळाही युक्तिवाद करत आहेत. त्यांच्यामते जर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप यांचं समर्थन करताना 'अब की बार ट्रंप सरकार' म्हणू शकतात, तर ट्रुडोंच्या विधानावर आक्षेप कशासाठी? माजी राजनयिक अधिकारी केसी सिंह यांनी ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांच्यासोबतच्या एका टॉक शो मध्ये म्हटलं की, "जस्टिन ट्रुडो यांचं विधान भारत सरकारचं डिप्लोमॅटिक अपयश आहे." त्यांनी म्हटलं की, "ट्रुडो काल्पनिक खलिस्तानवाद्यांच्या प्रभावाखाली आले असतील, तर तसं न घडू देणं ही तुमची जबाबदारी आहे. तुम्ही किती देशांमध्ये जाऊन या मुद्द्याला आक्षेप घ्याल?" केसी सिंह यांनी म्हटलं, "तुम्ही जर कॅनडाच्या पंतप्रधानांना वस्तुस्थिती माहित नाही, असं म्हटलं तरी शेतकरी दिल्लीत येऊन आंदोलन करू इच्छित होते आणि तुम्ही ते करू दिलं नाही ही तर वस्तुस्थिती आहे. लोकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, हेच तर ट्रुडो म्हणत आहेत. गेल्या सहा वर्षांपासून मोदी अनिर्वासित भारतीयांचा वापर देशांतर्गत राजकारणासाठी करतच आहेत. अशावेळी इतर देशातील अनिर्वासित भारतीयांचीही इथं घडणाऱ्या गोष्टींवर भूमिका असूच शकते." ट्रुडो यांनी हे विधान चुकीच्या वेळी केलं, हे खरं आहे. त्यांनी गुरू पुरूबच्या दिवशी हे वक्तव्यं करायला नको होतं. ट्रुडोंनी अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांच्या आंदोलनावरही भाष्य केलं होतं. उद्या जर बायडन यांनी याबद्दल काही विधान केलं, तर त्यांच्याशीही वाद घालणार का? शीख फुटीरतावाद आणि कॅनडातलं राजकारण कॅनडामध्ये शीख व्होट बँक महत्त्वाची आहे. ट्रुडो यांची लिबरल पार्टी, कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी आणि जगमीत सिंह यांची न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी या तीनही पक्षांसाठी शीख मतदार महत्त्वाचे आहेत. इथं शीख लोकसंख्या पाच लाखांच्या आसपास आहे. भारत आणि कॅनडाच्या संबंधांमध्ये फुटीरतावाद किंवा खलिस्तानी चळवळ एक महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. फेब्रुवारी 2018 साली ट्रुडो भारताच्या सात दिवसीय दौऱ्यावर आले होते. त्या दौऱ्यात हा तणाव जाणवत होता. ट्रुडो यांचा हा दौरा फार गाजावाजा न करता आखण्यात आला होता. भारतीय आणि परदेशी माध्यमांमध्येही म्हटलं गेलं की, क्षेत्रफळाच्या हिशोबानं जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा देश असलेल्या कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी भारतानं फार उत्सुकता दाखवली नव्हती. शिखांबद्दल जवळीक दाखल्यामुळे कॅनडाच्या पंतप्रधानांना चेष्टेनं जस्टिन 'सिंह' ट्रुडो ही म्हटलं जातं. कॅनडामध्ये खलिस्तानी विद्रोही गट सक्रीय आहे आणि जस्टिन ट्रुडोंवर अशा गटांबद्दल सहानुभूती बाळगत असल्याचा आरोपही होतो. 2015 साली जस्टिन ट्रुडो यांनी म्हटलं होतं की, त्यांनी जेवढ्या शिखांना आपल्या कॅबिनेटमध्ये स्थान दिलं आहे, तेवढं तर भारताच्या कॅबिनेटमध्येही नाहीये. त्यावेळी ट्रुडो यांच्या कॅबिनेटमध्ये चार शिख मंत्री होते. ट्रुडोंच्या कार्यक्रमात फुटीरतावादी पाहुणे पंजाबचे कॅबिनेट मंत्री राहिलेले मलकिअत सिंह सिद्धू 1986 साली कॅनाडाच्या व्हॅँकुव्हर शहरात एका खाजगी कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी गेले होते. त्या दरम्यान कॅनडातील शिख फुटीरतावादी जसपाल सिंह अटवाल यांनी मलकिअत सिंहांच्या हत्येचा प्रयत्न केला होता. मलकिअत सिंह यांना गोळी लागली होती, पण सुदैवाने ते वाचले. या प्रकरणी जसपाल सिंह अटवालला हत्येच्या आरोपाखाली दोषीही ठरविण्यात आलं होतं. ट्रुडो 2018 साली जेव्हा भारतात आले होते, तेव्हा जसपाल सिंह अटवाल यांच नाव त्यांच्या अधिकृत कार्यक्रमाच्या पाहुण्यांच्या यादीत होतं. मुंबईमध्ये 20 फेब्रुवारीला ट्रुडो यांच्यासाठी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात जसपाल अटवाल कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या पत्नीसोबत दिसले होते. त्यानंतर अटवाल यांनी खेद व्यक्त केला होता. आपल्यामुळे पंतप्रधान ट्रुडो यांना भारत दौऱ्यात टीका सहन करावी लागल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. कॅनडामध्ये शीख कसे पोहोचले? 1897 साली राणी व्हिक्टोरियानं ब्रिटीश भारतीय सैनिकांच्या एका तुकडीला अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी लंडनला आमंत्रित केलं होतं. त्यावेळी घोडेस्वार सैनिकांची एक तुकडी भारताच्या राणीसोबत ब्रिटीश कोलंबियाच्या वाटेवर होती. या सैनिकांपैकी एक होते मेजर केसर सिंह. ते कॅनडामध्ये स्थायिक होणारे पहिले शीख होते. सिंह यांच्यासोबत काही इतर सैनिकांनीही कॅनडात राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी ब्रिटीश कोलंबियालाच आपलं घर बनवलं. अन्य सैनिक भारतात परतले, तेव्हा त्यांच्याकडे इथे सांगण्यासारखी एक गोष्ट होती. त्यांनी भारतात परतल्यावर सांगितलं की, ब्रिटीश सरकार त्यांना स्थायिक करू इच्छित आहे. आता ही निवड करण्याची वेळ होती. भारतातून शीख कॅनडात जाण्याची सुरूवात इथूनच झाली. त्यानंतर काही वर्षांतच ब्रिटीश कोलंबियात 5 हजार भारतीय पोहोचले, त्यापैकी 90 टक्के शीख होते. कॅनडातील न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रमुख जगमीत सिंह अर्थात, शिखांसाठी कॅनाडामध्ये राहणं आणि स्वतःची प्रगती करणं इतकं सोपं नव्हतं. त्यांचं येणं आणि नोकरीमध्ये रुजणं हे इथल्या श्वेतवर्णीयांना रुचलं नव्हतं. भारतीयांना विरोध सुरू झाला. कॅनडाचे दीर्घकाळ पंतप्रधान राहिलेल्या विल्यम मॅकेन्झींनी उपहासानं म्हटलं होतं, "हिंदुंना या देशाचं हवापाणी फारसं आवडलेलं दिसत नाही." 1907 वर्ष येईपर्यंत भारतीयांच्या विरोधात वंशवादी हल्ले सुरू झाले. त्यानंतर काही वर्षांतच भारतातून येणाऱ्या प्रवाशांवर निर्बंध लावण्यासाठी कायदा बनविण्यात आला. पहिला नियम हा होता की, कॅनाडामध्ये येताना भारतीयांकडे 200 डॉलर असायला हवेत. युरोपियन लोकांसाठी ही रक्कम केवळ 25 डॉलर एवढी होती. पण तोपर्यंत इथं भारतीय स्थायिक झाले होते. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शीख होते. खूप अडचणी आल्या तरी ते इथं टिकून राहिले. आपल्या मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी स्वतःला सिद्ध केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)