दृष्टिकोन : कर्नाटकची बहुमत चाचणी देशातल्या महाआघाडीची नांदी आहे का?
कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीच्या निमित्ताने देशभरातील भाजपविरोधी नेते एकत्र आले होते. आता कर्नाटक विधानसभेत ही मोदीविरोधी आघाडी बहुमत सिद्ध करेल. राष्ट्रीय पातळीवरच्या महाआघाडीची ही नांदी म्हणावी का?
मायावती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही साधारण 40-41 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. 1977च्या जनता लाटेत वाहून गेलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या मोहसिना किदवई यांनी उत्तर प्रदेशातील आजमगढची पोटनिवडणूक जिंकली आणि त्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी कर्नाटकातील चिकमंगळूर लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत यश मिळवलं. त्यावेळी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी उत्साहात एक घोषणा दिली होती. 'आजमगढ से चिकमंगळूर, अब नही है दिल्ली दूर'. काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) यांच्या संयुक्त सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याला देशभरातले भाजपविरोधी विरोधी पक्ष एकवटले होते. या नेत्यांची उपस्थिती पाहून काँग्रेसच्या एका नेत्याने उद्गार काढले- 'अजमेर अलवर से बंगलुरू, अब नही है दिल्ली दूर'. काँग्रेस नेत्याच्या मनातले हे उद्गार जाहीर होण्याचं कारण गेल्या 40-41 वर्षांत देशातलं राजकारण खूपच बदललं आहे. काँग्रेसकडे आता इंदिरा गांधी नाहीत सद्यस्थितीला काँग्रेसकडे इंदिरा गांधी यांच्यासारखा प्रभावशाली नेता नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सल्लागार अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला टक्कर देऊ शकेल अशी काँग्रेस पक्षाची संघटनात्मक बांधणी नाही. गेल्या चार वर्षांत काही अपवाद सोडले तर भाजप एकामागोमाग एक काँग्रेसप्रणित राज्यांवर आपली सत्ता प्रस्थापित करत आहेत. आताच्या घडीला 20-21 राज्यांमध्ये भाजपचं किंवा एनडीएचा भाग असलेल्या पक्षाचं सरकार सत्तेत आहे. पंजाब, पुदुच्चेरी आणि मिझोराम या केवळ तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. अशा वेळी कर्नाटकात जनता दल (सेक्युलर) पक्षाचं काँग्रेसच्या साथीने उभं राहिलेलं सरकार काँग्रेस पक्षासाठी संजीवनी ठरू शकतं. याआधी गुजरात विधानसभा निवडणुकांमधली चांगली कामगिरी तसंच उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर आणि फुलपूर येथे झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेस आणि विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांचे विजय काँग्रेससाठी नवी ऊर्जा पुरवणारे आहेत. मोदी-शहा जोडगोळीविरोधातली एकी जनता दलाचे एच. डी. कुमारस्वामी आणि काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांच्या शपथविधी सोहळ्याला काही अपवाद सोडले तर भाजपविरोधी सगळ्या पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या मंडळींमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA आणि तिसऱ्या आघाडीचे बडे नेते आणि मुख्यमंत्री उपस्थित होते. कर्नाटकच्या निकालाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासमोरची आव्हानं वाढली आहेत. विरोधी पक्षांनी बांधलेली मोट पुढच्या वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दुकलीला अडचणीची ठरू शकते असं चित्र आहे. शपथ ग्रहण सोहळा हा विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीचं शक्तिप्रदर्शनच होतं. स्वत:ला अजिंक्य समजणाऱ्या मोदी-शहा जोडगोळीसमोर शड्डू ठोकून तय्यार असल्याचं दाखवून देण्यासाठीच हे सगळे नेते एकत्र आले होते. कुमारस्वामी आणि त्यांचे 85 वर्षीय वडील आणि माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा हे यजमान असलेल्या या सोहळ्याला UPA अध्यक्षा सोनिया गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, लोकसभेतले काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटकातील काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, डी.शिवकुमार, समाजावादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा अध्यक्ष मायावती, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार उपस्थित होते. कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यातलं एक दृश्य RJDचे नेते तेजस्वी यादव, लोकतांत्रिक जनता दलाचे शरद यादव, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंडचे आणखी एक माजी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय लोकदलाचे चौधरी अजित सिंह, माकपचे महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपाचे सचिव डी.राजा, केरळमधील माकपाचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेदेखील या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते. तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी आणि त्यांचे वडील देवेगौडा यांची आधीच भेट घेतली होती. अपरिहार्य कारणांमुळे शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहू शकत नाही असं त्यांनी कळवलं होतं. यूपीएचे प्रमुख घटक द्रविड मुनेत्र कळघमचे नेते एम. के. स्टॅलिन या सोहळ्याला हजर राहू शकले नाहीत. तुतीकोरिन इथे झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. स्टॅलिन तिथे गेल्याने शपथविधी सोहळ्याला येऊ शकले नाहीत. विरोधी पक्षांची अनोखी केमिस्ट्री चित्रपट अभिनेता ते राजकारणी असं संक्रमण झालेले कमल हासन तुतीकोरिन इथेच होते. नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख आणि उमर अब्दुल्ला शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित नव्हते. रमझानचा महिना आणि जम्मू काश्मीरमधील सध्याची परिस्थिती हेही अनुपस्थितीचं कारण असू शकतं. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आणि मिझोरामचे ललथनहवला हे दोघेही शपथविधी सोहळ्याकडे फिरकले नाहीत. कुमारस्वामी यांचा शपथविधी सोहळा महाआघाडीचं शक्तीप्रदर्शन ठरलं. ओडिशाचे मुख्यमंत्री आणि बिजू जनता दलाचे अध्यक्ष नवीन पटनायक या शपथविधी सोहळ्याला हजर नव्हते. पटनायक आपली पुढची राजकीय व्यूहरचना निश्चित करू शकले नसावेत. मात्र काही दिवसांपूर्वीच पटनायक यांनी तिसरी आघाडी बळकट करण्याचे संकेत दिले होते. शपथविधी सोहळ्यात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचं अनोखं सख्य दिसलं. अखिलेश यादव आणि मायावती यांनी गप्पाष्टक रंगवलं होतं. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनी अखिलेश तसंच मायावती यांच्याशी मनमोकळा संवाद साधला. UPA आणि तिसऱ्या आघाडीचा संगम सोनिया गांधी आणि मायावती यांच्यातील ऋणानुबंध नजरेला विशेष भिडणारे होते. एकमेकींच्या जुन्या मैत्रिणी असल्यासारखं त्या दोघींनी एकमेकींना अभिवादन केलं, गप्पा मारल्या. विरोधी पक्षांच्या राजकारणाचे हे नवे संकेत आहेत. सोनिया गांधी आणि मायावती RJDचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांचा मुलगा तेजस्वी यादव सोहळ्याला उपस्थित होते. त्यांनी देवेगौडा, मायावती, ममता बॅनर्जी यांना वंदन करून त्यांचे आशीर्वाद घेतले. बिगरकाँग्रेस अर्थात तिसऱ्या आघाडीसंदर्भात बोलणाऱ्या ममता बॅनर्जी शपथविधी सोहळ्यात एकट्या वाटत होत्या. त्यांचं एकटेपण ओळखून देवेगौडा आणि सोनिया गांधी यांनी त्यांच्यासोबत फोटो काढला आणि वातावरणातलं अवघडलेपण एकदम दूर झालं. त्यापाठोपाठ काही दिवसांपूर्वीच NDAतून बाहेर पडलेले चंद्राबाबू नायडू, दिल्लीचे पंतप्रधान अरविंद केजरीवाल, सीपीएमचे येचुरी अशा विरोधी पक्षातील अनेकांनी एकमेकांसह फोटो काढून घेतले. UPA आणि तिसरी आघाडी यांचा राजकीय संगम झाल्यासारखं चित्र होतं. ही एकजूट कधीपर्यंत टिकणार? बंगळुरूत झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात दिसलेली विरोधी पक्षांची एकजूट किती दिवस दिसणार? आणि त्याचं नेतृत्व कोण करणार? काँग्रेसला बहुमत मिळालं तर पंतप्रधान होण्यासाठी तयार आहे असं वक्तव्य काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. याविषयी बोलताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, 'एका व्यक्तीला समोर ठेऊन विरोधी पक्ष लोकसभेच्या निवडणुका लढवणार नाही'. बिगरभाजप, काँग्रेसविरहित पक्ष विशेषत: स्थानिक पक्षांची मोट बांधण्यासाठी त्या उत्सुक दिसल्या. कुमारस्वामी आणि सिद्धरामय्या बिगरभाजप, बिगरकाँग्रेस, स्थानिक पक्ष असे सगळे मिळून भाजपविरोधात एकत्र येऊन महाआघाडी तयार होऊ शकते का? ओडिशातील बिजू जनता दलाचे नवीन पटनायक आणि आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांना काँग्रेसशी लढायचं आहे का भाजपशी हे पक्कं करावं लागेल. काँग्रेसलाही या महाआघाडीसंदर्भात गांभीर्याने विचार करावा लागेल. लवकरच विरोधी पक्षांची परीक्षा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छतीसगढ आणि मिझोराम विधानसभा निवडणुकांवेळी एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षांच्या ताकदीची परीक्षा होणार आहे. काँग्रेस पक्ष सप-बसप, गोंडवना गणतंत्र पार्टी यासारख्या प्रादेशिक पक्षांसाठी जागा सोडण्यासाठी तयार आहेत का हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. सगळ्यांत मोठी कसोटी कर्नाटकातच असणार आहे. काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) यांनी एकत्र येत सरकार स्थापन केलं आहे. मात्र हे स्थिर सरकार असेल का? कर्नाटकच्या जनतेने कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत दिलेलं नाही. सर्वाधिक जागा भाजपला मिळाल्या मात्र त्यांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही. येडीयुरप्पा अवघ्या अडीच दिवसाचे मुख्यमंत्री ठरले. पराभवाचा सल तीव्र असलेला भाजप पक्ष नव्या सरकारचं जिणं कठीण करू शकतो. ममता बॅनर्जी, राहुल गांधी आणि चंद्राबाबू नायडू एकाच फ्रेममध्ये असणं काय सुचवतं? साम-दाम-दंड-भेद यापैकी कशानंही सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी भाजप पाच वर्षं विरोधी पक्षात काढणार का? असा विचार करणंही चुकीचं आहे. भाजपचे निवडणूक अधिकारी या पराभवाचा बदला घेण्यासाठी आसुललेले आहेत. कर्नाटकच्या निकालाने भाजपला दगा कुमारस्वामी यांच्या सरकारमध्ये फूट पाडून बहुमतापासून त्यांना दूर ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. यासाठी भाजपने आपलं मनुष्यबळ कामाला लावलं आहे. काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) यांनी आपल्या खासदारांना मोकळं सोडून पाहावं असा धमकीवजा इशारा भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिला आहे. कुमारस्वामी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना. कुमारस्वामी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे भाजपचं लक्ष आहे. काँग्रेस आणि जनता दल(सेक्युलर) या दोन पक्षातील आमदारांच्या असंतोषाकडे भाजप बारीक लक्ष ठेवून आहे. येडीयुरप्पा आणि बी.श्रीरामुलु यांच्या राजीनाम्यामुळे दोन जागांवर पोटनिवडणुका होणार आहेत. देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे कर्नाटकातही विजयी परंपरा कायम राखण्याचा भाजपचा मनसुबा होता. कर्नाटकात विजय मिळाला असता तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तर अशा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच करिश्मा असल्याचं भाजपला दाखवून द्यायचं होतं. देशात भाजपला पर्याय नाही असं त्यांना सिद्ध करायचं होतं. बहुमताचा जुगाड गुजरातमध्ये हातून सत्ता निसटलेल्या काँग्रेसला कर्नाटकात सत्ता मिळाल्याने नवी ऊर्जा मिळाली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि मिझोराममध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाजपला चीतपट करत पुढच्या वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी स्वत:ला सिद्ध करण्याची संधी आहे. मात्र कर्नाटकात बहुमताने सगळ्याच पक्षांना दगा दिला. 222 जागांसाठी निवडणूक झाली. बहुमतासाठी 112 जागांची आवश्यकता होती. काँग्रेसने 78 जागांवर विजय मिळवला. जनता दल (सेक्युलर) आणि बसपा आघाडीला 38 जागा मिळाल्या. दोन जागांवर अपक्षांनी विजय मिळवला. येडीयुरप्पा केवळ अडीच दिवसांचे मुख्यमंत्री ठरले. 2013च्या निवडणुकांच्या तुलनेत काँग्रेसचं मोठं नुकसान झालं. नाट्यमय घटनाक्रम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर बहुमत सिद्ध होत नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी अडीच दिवसात मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मात्र राजीनामा देताना येडीयुरप्पा यांनी भावुक भाषण केलं. लवकरच सत्तेत परतण्याचे संकेत त्यांनी या भाषणात दिले. काँग्रेसला मिळाला सच्चा मित्र कर्नाटकात निवडणुकीच्या संमिश्र निकालामुळे पुढच्या वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी विरोधी पक्षांना मजबूत केलं आहे. काँग्रेसला कर्नाटकात स्वत:च्या बळावर बहुमत मिळालं असतं तर तर विरोधी पक्षांच्या एकत्र येण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला असता. काँग्रेसमधला एक गट 'एकला चलो रे' या धोरणावर विश्वास असणारा आहे. काँग्रेसच्या या अहंकारामुळे निवडणुकांपूर्वी जनता दल (सेक्युलर), गुजरातमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेससह आणि आसाममध्ये बदरुद्दीन अजमल यांचा पक्ष AIUDFसोबत आघाडी होऊ शकली नाही. काँग्रेसने सिद्धरामय्या यांची ताकद खूप असा गैरसमज करून घेतला तर दुसरीकडे देवेगौडा पक्षाची ताकद समजण्यात चूक केली. देवेगौडा पक्षाचं मताधिक्य असलेल्या प्रदेशात दलित आणि अल्पसंख्य मतांचं काँग्रेस आणि जनता दल(सेक्युलर) पक्षांत विभाजन झालं. चुकांतून शिकायला हवं याचा परिणाम म्हणूनच 38 टक्के मतं मिळूनही काँग्रेसला 78 जागांवर समाधान मानावं लागलं. दुसरीकडे भाजपला 36 टक्के मतं मिळूनही 104 जागांवर विजय मिळवता आला. सर्वाधिक जागा मिळवलेला पक्ष भाजप ठरला. निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस आणि जनता दल(सेक्युलर) यांची आघाडी झाली असती तर निकालाचं चित्र वेगळं दिसलं असतं. निकालामुळे काँग्रेसची पकड सैल झाली आणि विरोधी पक्षांना एकत्र येण्यासाठी निमित्त मिळालं. मात्र दुसरीकडे या निवडणुकांमुळे जनता दल(सेक्युलर)च्या रूपात काँग्रेसला दक्षिण भारतात सच्चा मित्र पक्ष मिळाला आहे. हे दोन्ही पक्ष एकत्र राहिले तर लोकसभेच्या 28 जागांपैकी जास्तीत जागांवर त्यांना विजय मिळवता येऊ शकतो. काँग्रेस आणि देवेगौडा यांच्यातील संबंध फार सौख्याचे नाहीत. काँग्रेसच्या सहकार्याने तिसऱ्या संयुक्त आघाडीचे देवेगौडा पंतप्रधान झाले होते. काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने देवेगौडा यांचं सरकार पडलं होतं. राजकीय घटनाक्रम कुमारस्वामी यांनी याआधी भाजपच्या साथीने सरकार स्थापन केलं होते. यावेळी त्यांना काँग्रेसची साथ मिळणार आहे. मागच्या वेळी झालेल्या चुकांतून शिकण्याची संधी त्यांच्याकडे आहे. कर्नाटकात कुमारस्वामी यांचं सरकार तरलं तर आंध्र प्रदेश-तेलंगणात काँग्रेसने TDP तसंच TRS यांच्याशी आघाडी केली तर राजकीय समीकरणं झपाट्याने बदलू शकतात. अभिनय क्षेत्रातून राजकारणात आलेले कमल हासन यांनी राहुल आणि सोनिया गांधींची भेट घेतली. कर्नाटकच्या राजकीय घडामोडींनी भाजप आणि या पक्षाला वैचारिक पाठबळ देणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मतदारांवरची भाजपची पकड सैल झाली आहे हे मोदी-शहा समर्थकांना मान्य नाही. मात्र हे खरं आहे. कर्नाटकात येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वामध्ये भाजपने 110 जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी भाजपला 104 जागा मिळाल्या. NDA आणि भाजपमध्ये असंतोष खदखदतो आहे. आंध्र प्रदेशात TDP, बिहारमध्ये जीतनराम मांझी यांच्या हम पक्षाने एनडीएतून विलग होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात शिवसेना, बिहारमध्ये रालोसपासह अनेक राज्यांत एनडीएच्या घटक पक्षांमध्ये अस्वस्थता वाढू लागली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)