मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याची मोहीम पुन्हा सुरू?
जैश-ए-महम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताच्या मोहिमेने पुन्हा एकदा वेग घेतला आहे.
ब्रिटनचे उच्चायुक्त डॉमिनिक एस्कॉथ यांनी नुकतंच सांगितलं की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कट्टरवाद्यांच्या सूचीत मसूद अजहरचा समावेश करण्यात येईल याबाबत ते आशावादी आहेत. ते म्हणाले, "ज्या देशाला या यादीत समाविष्ट करण्यावरून आक्षेप आहे ते आक्षेप मागे घ्यावे याची ब्रिटन वाट पहात आहे. या प्रकरणात काहीतरी निष्कर्ष निघेल याबाबत ते आशावादी आहेत." मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावं असा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रात मार्च 2019 मध्ये आला होता. त्याला अमेरिका, फ्रान्स या देशांचा पाठिंबाही होता. मात्र चीनच्या मतामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. चीनने मसूद अझहरला सामील करण्यापासून रोखण्यासाठी पहिल्यांदाच विरोध केलेला नाही. याआधीही त्यांनी अनेकदा असं केलं आहे. मात्र ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांच्या वक्तव्यांचा नेमका अर्थ काय? चीनच्या बाबतीत काही मुत्सद्दी रणनीती आहे काय? ब्रिटन भारतासाठी चीनची मनधरणी करणार का? या संपूर्ण प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार आणि अमेरिकेतील डेलावेअर विद्यापीठातील प्राध्यापक मुक्तदर खान यांच्याशी आम्ही संवाद साधला. यापुढे मुक्तदर खान यांचं या प्रकरणावर काय मत आहे ते वाचा. ब्रिटनने याआधी या प्रस्तावाचं समर्थन केलं. मात्र आता ते जे वक्तव्य करत आहेत ते पाहणंही गरजेचं आहे. ब्रिटन सध्या ब्रेक्झिटसारख्या मुद्द्यांशी झगडत आहे. ब्रेक्झिटच्या आधी ते आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करू इच्छित आहेत. त्यासाठी त्यांना भारत आणि चीनसारख्या देशात व्यापार वाढवणं गरजेचं आहे. या कारणामुळे ज्या दिवशी भारत त्यांच्या उच्चायुक्तांनी वक्तव्य केलं त्याचदिवशी चीनमध्ये एका ब्रिटन अधिकाऱ्याने सांगितलं की चीनची 'वन बेल्ट वन रोड' योजना जगासाठी एक उदाहरण आहे. अशा प्रकारे विकसनशील देशांसमोर ब्रिटन अशी वक्तव्यं करत आहेत. याशिवाय मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतववादी घोषित करणं पूर्णपणे चीनवर अवलंबून आहे. मात्र दोन कारणांमुळे ते होऊ देत नाही. दोन कारणांमुळे अडथळे याचं पहिलं कारण म्हणजे 'वन बेल्ट वन रोड' योजना आहे. या योजनेचा मोठा भाग पाकिस्तानात येतो. त्याला चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर नावानं ओळखलं जातं. त्यात 60 कोटी डॉलरची गुंतवणूक असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. ही गुंतवणूक आणखी वाढू शकते अशी चीनला अपेक्षा आहे. त्यात पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली तर चीनसाठी एक मोठी वाट खुली होऊ शकते. दुसरं कारण म्हणजे वीगर मुस्लीम. चीन या समुदायावर तिथे मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार करत आहे. चीनला भीती आहे की जर मसूद अझहरचं नाव यादीमध्ये यावं यासाठी पाठिंबा दिला तर कट्टरवादी समूह त्यांच्या भागात कट्टरवादाला उत्तेजन देतील. खरंतर हा चीनचा जैश-ए-महम्मद बरोबर तेरी भी चूप और मेरी भी चूप स्वरूपाचा करार आहे. पडद्यामागच्या घडामोडी मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावं अशी इच्छा ब्रिटनपेक्षा अमेरिकेला जास्त आहे. चीनची सहमती असेल तर हे अगदी सहजपणे घडू शकतं. मात्र चीन राजी व्हावा यासाठी ब्रिटन काय दबाव टाकतोय हे पाहणं जास्त महत्त्वाचं आहे. चीनवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नाही. एक प्रकारे चीन कट्टरवाद्यांची मदत करत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा चीनवर कोणत्याच प्रकारचा दबाव नाही. त्यामुळे उच्चायुक्तांच्या वक्तव्याचा भारताने सोयीस्कर अर्थ काढायला हवा. या वक्तव्यामुळे ब्रिटन आणि पाकिस्तानच्या संबंधावर परिणाम होऊ शकतो. जो भारतासाठी फायदेशीर आहे. मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यास ब्रिटनला काहीच फायदा होणार नाही. भारत आणि चीनचे संबंध सुधारले तरच या प्रकरणावर तोडगा निघू शकतो. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यास भारताला फारसा फायदा होणार नाही कारण मसूद आंतरराष्ट्रीय प्रवास करत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तो निधीही गोळा करत नाही. या संपूर्ण प्रकरणात भारताचा फक्त मुत्सद्दी पातळीवर विजय होऊ शकतो आणि त्याचा फायदा निवडणुकीत होईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)