टिळक महिलांना आणि ब्राह्मणेतरांना शिक्षण देण्याच्या विरोधात होते का?
लोकमान्य टिळकांच्या शंभराव्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या विविध पैलूंवर आम्ही लेख देत आहोत. प्रा. परिमला राव या दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात शिक्षणाचा इतिहास शिकवतात. त्यांनी लोकमान्य टिळकांवर 'फाउंडेशन्स ऑफ लोकमान्य तिलक्स नॅशनलिझम' हे पुस्तक लिहिलं आहे. या लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मतं ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत . या वादाची दुसरी बाजू मांडणारा लेख डॉ. सदानंद मोरे यांनी लिहिला आहे. तो तुम्ही इथे वाचू शकता- टिळकांबद्दलचा वाद: 'टिळक परिस्थितीला प्रतिसाद देत स्वतःत बदल करत गेले'
राष्ट्रउभारणी ही सर्वसमावेशक प्रक्रिया असते. सामर्थ्यशील राष्ट्राची उभारणी करायची असल्यास विविध समूहांना एकत्र आणण्याचीही आवश्यकता असते. महाराष्ट्रातील तत्कालीन थोर विचारवंत महादेव गोविंद रानडे (1842-1901) यांनी राष्ट्रउभारणीच्या प्रक्रियेसाठी चार महत्त्वाच्या गोष्टी मानल्या. रानडेंच्या मते, शेतकरी आणि महिला सशक्तीकरण, सर्वांसाठी शिक्षण आणि संपूर्ण सामाजिक सुधारणा या गोष्टी राष्ट्रउभारणीच्या प्रक्रियेचा पाया असल्या पाहिजेत. 1942 साली रानडेंच्या जन्मशताब्दी दिनी बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, "रानडे हे स्वभावत: प्रामाणिक होते. त्यांच्यात प्रचंड क्षमतेची बुद्धी होती. ते केवळ वकील किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नव्हते, तर सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञ, सर्वोत्तम इतिहासकार, सर्वोत्तम शिक्षणतज्ज्ञ, तसंच दिव्य दृष्टी असेलेले व्यक्ती होते." आर्य समाजाचे संस्थापक दयानंद सरस्वती 1875 साली ज्यावेळी पुण्यात आले होते, त्यावेळी त्यांना काही लोकांच्या गटानं हिंसात्मक धमकी दिली होती. त्यावेळी रानडे आणि ज्योतिराव फुले यांनी स्वत: रस्त्यावर उतरत दयानंद सरस्वती यांना संरक्षण दिलं आणि धमकी देणाऱ्यांच्या दगडफेक, लाठ्या-काठ्यांपासून वाचवलं होतं. 1880 नंतर मात्र रानडे उघडपणे कोल्हापूरच्या राजांना समर्थन करणं (1901), राष्ट्रीय भारतीय काँग्रेसला दिशा देणं (1885) किंवा कराबाबत सरकारशी वाटाघाटी करण्यासाठी डेक्कन सभेची स्थापना (1896) करणं या गोष्टींना समर्थन देऊ शकले नाहीत. याचं कारण ते वरिष्ठ वकील होते. मात्र, रानडेंनी स्वत:च्या घरात बैठक घेतल्या आणि त्यानंतर त्यांचे समर्थक असलेल्या गोपाल कृष्ण गोखले, विष्णू मोरेश्वर भिडे, रा. गो. भांडारकर, गंगाराम भाऊ मस्के आणि इतर काहीजणांनी रानडेंच्या कल्पनांना पुढे नेलं. मात्र, इथे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती म्हणजे, रानडे आणि त्यांच्या इतर समर्थकांना बाळ गंगाधर टिळकांनी (856-1920) कडाडून विरोध केला. 1881 मध्ये टिळकांनी तीन विरोधाभासी गोष्टींद्वारे आपल्या पत्रकारितेच्या कारकीर्दीला सुरुवात केली. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे, ब्रिटीश प्रेसमध्ये (1 मे 1881) टिळकांनी साम्यवादी विचारवंत कार्ल मार्क्स यांचे निबंध छापले. शिवाय, त्या निबंधांचं कौतुकही केलं आणि त्यांची ओळखही करून दिली. दुसरी गोष्ट म्हणजे, टिळकांनी नव्यानं लागू करण्यात आलेल्या डेक्कन अॅग्रिकल्चरिस्ट रिलिफ अॅक्टवर टीका केली. या अॅक्टनुसार, महाराष्ट्रातील स्थानिक सावकारांना गरीब शेतकऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्यापासून रोखलं जाऊ शकत होतं आणि कर्ज थकवल्याबद्दल त्यांना अटकही केली जाऊ शकत होती. तिसरी गोष्ट म्हणजे, टिळकांनी जातीव्यवस्थेचं समर्थन (द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू कास्ट, मराठा, 10 जुलै 1881) केलं. या तीन गोष्टी टिळकांच्या आयुष्यभरातील विचारधारेचा पाया होत्या. 1884 साली रानडे आणि त्यांच्या इतर सुधारणावादी सहकाऱ्यांनी मिळून मुलींसाठीची शाळा (हुजूर पागा) सुरू केली, तसंच वय संमतीचा कायदा मांडला. यावेळी स्त्रीविरोधी द्वेषातून टिळकांनी अडथळा आणला. 'मराठा' हे कुणा इतराच्या मालकीचं वृत्तपत्र नव्हतं. टिळक स्वत:च 'मराठा'चे मालक होते. शिवाय, 1881 ते 1897 या काळात ते संपादकही होते. नंतर शेवटपर्यंत न. चि. केळकरांसोबत ते 'मराठा'चे सहसंपादकही राहिले. डेक्कन अॅग्रिकल्चरिस्ट रिलिफ अॅक्टचा मसुदा महादेव गोविंद रानडे आणि विलियम वेड्डरबर्न यांनी तयार केला होता. या कायद्यामुळे 1877 ते 1879 या काळात आलेल्या दुष्काळात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार होती. जे शेतकरी 10 ते 20 रुपये जमिनीचा महसूल देत होते, त्यांच्यावर सावकारांचं 1000 ते 2000 रुपये कर्ज होता. दुष्काळ आणि कर्जबारीपणामुळे शेतकऱ्यांनी सावकारांविरोधात मोठं आंदोलन केलं. या आंदोलनाचं नेतृत्व वासुदेव बळवंत फडके आणि आदिवासी, अस्पृश्य समाजातील दौलतिया रामोशी, बाबाजी चांभार, सखाराम महार, कोंडू मांग यांसारख्या साथीदारांनी केलं. टिळकांनी वासुदेव बळवंत फडके यांच्या या आंदोलनावरही टीका केली (The Mahratta, 9 October 1881). त्यानंतर सरकारनं फडकेंना अटक केली आणि एडनच्या तुरुंगात डांबलं. तिथेच फडकेंचा 1883 साली मृत्यू झाला. कृषी क्षेत्रातील संभाव्य संकटं लक्षात घेता, रानडे आणि वेड्डरबर्न यांनी शेतकरी बँकेच्या स्थापनेची कल्पना मांडली. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज देणं आणि कर्ज चुकवण्यासाठी सोयीस्कर पद्धतींचा पर्याय देणं, या बँकेच्या स्थापनेमागचा उद्देश होता. मात्र, टिळकांनी या बँकेला सातत्यानं विरोध केला आणि कर्ज देणाऱ्यांना 'शेतकऱ्यांचे देव' असं संबोधलं. कर्ज न भरणाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचंही त्यांनी सूचवलं. अखेर 1885 साली सरकारनं अशाप्रकारची कोणतीही बँक स्थापन करण्यास नकार दिला आणि त्यावेळी टिळकांचा एकप्रकारे विजय झाला. टिळकांचं त्यांच्या आयुष्यभरात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांप्रती असाच दृष्टिकोन राहिला. 1897 च्या दुष्काळावेळी गोपाल कृष्ण गोखले आणि त्यांच्या डेक्कन सभेनं सरकारशी यशस्वी वाटाघाटी केली. यातून त्यांनी मदतकार्याची वेतनवाढ करून घतेली. तसंच, 48.2 लाखांच्या कर्जाची माफी आणि 64.2 लाखांच्या कर्ज रद्द करून घेतलं. टिळकांनी डेक्कन सभेचा उल्लेख पागा किंवा पांजरपोळ असा केला होता. रयतवारी पद्धतीतील जमिनी आणि सावकारांच्या मालकीच्या जमिनींसाठी स्वतंत्र कर सवलतीची मागणी केली. (द मराठा, 25 फेब्रुवारी, 1900) टिळकांचा शेतकरीविरोध हा जातीव्यवस्थेच्या समर्थनाशी संबंधितही आहे आणि त्यांनी हा मुद्दा त्यांच्या शैक्षणिक अजेंड्यातून पुढेही रेटला. टिळकांचा युक्तिवाद असा असे की, "कुणब्यांच्या (शेतकऱ्यांच्या) मुलांसाठी शिकणं, वाचणं, लिहिणं किंवा इतिहास, भूगोल आणि गणित हे त्यांच्या रोजच्या जगण्यात काहीच उपयोगाचे नाहीत." आणि "त्यातून त्यांचं चांगलं होण्यापेक्षा नुकसान जास्त होईल." "ब्राह्मणेतरांना कारपेंटर, सुतारकाम, लोहारकाम, गवंडीकाम आणि शिंपी अशा गोष्टी शिकवल्या पाहिजेत. या गोष्टींचा त्यांच्या आयुष्यात जास्त स्थान आहे," असं टिळक म्हणायचे. टिळक हिलाच 'तर्कशुद्ध शिक्षणपद्धत' म्हणत. ज्या गावात 200 लोकसंख्या आहे, अशा प्रत्येक गावात सरकारनं शाळा सुरू करण्याची मागणी पूना सार्वजनिक सभेनं केली होती. टिळकांनी या मागणीला विरोध केला आणि म्हणाले, "कुणब्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करणं म्हणजे पैशाची उधळपट्टी आहे." रानडेंच्या 'सर्वांसाठी शिक्षण' या आग्रही मागणीलाही टिळकांनी विरोध केला. 'मराठा'च्या 15 मे 1881 रोजीच्या अंकातील लेखात ते म्हणाले, "सरकारचा पैसा हा करदात्यांचा पैसा आहे आणि त्यामुळे ते पैसे कुठे खर्च करायचे, हे करदातेच ठरवतील." ब्राह्मणेतरांना बॉम्बे विद्यापीठात (आताचं मुंबई विद्यापीठ) प्रवेश मिळावा म्हणून प्रवेश परीक्षेचा अभ्यासक्रम सुलभ करण्याच्या रानडेंच्या प्रयत्नालाही टिळकांनी विरोध केला (द मराठा, 7 ऑगस्ट, 1881). टिळकांचा इंग्रजी शिक्षणाला विरोध नव्हता. उलट ते असं मानत की, 'भारतात इंग्रजी शिक्षणानं पाऊल ठेवण्याआधी आपण तिरस्काराचे धनी होतो, आपल्याकडे दुर्लक्ष होत असे.' किंबहुना, इंग्रजी शिक्षणही जमीनदार ब्राह्मणांनाच मिळावं, गरीब ब्राह्मणांना नव्हे, असंही टिळकांचं मत होतं (द मराठा, 21 ऑगस्ट, 1881). त्यांच्या या टीकेमुळे बाह्मणेतरांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. 1891 सालापासून टिळकांनी जातीव्यवस्थेला राष्ट्रउभारणीचा पाया मानून तिचं समर्थन करायला सुरुवात केली. ते म्हणाले होते, "आधुनिक सुशिक्षित ब्राह्मण आणि आधुनिक अशिक्षित ब्राह्मण यातील फरक सांगणं आपल्याला अवघड आहे. ही विषमता जाणवली. बंडखोरीची भावनाही दिसली (द मराठा, 22 मार्च, 1891). 'द मराठा'मधील 10 मे 1891 रोजीच्या ''The Caste and Caste alone has Power' या अग्रलेखात टिळकांनी असा युक्तिवाद केलाय की, हिंदू राष्ट्राची अशी धारणा आहे की जर जातीव्यवस्था नसती तर हिंदू राष्ट्राचं अस्तित्वच राहिलं नसतं. "रानडेंसारखे समाजसुधारक जातींना संपवून एकप्रकारे राष्ट्राचा जीवंतपणा संपवत आहेत आणि टिळकांनी 'अर्थशून्य' म्हणत धर्मनिरपेक्ष शिक्षणालाही नकार दिला. शाळेमध्ये शिकवलं जाणारं धार्मिक शिक्षण शुद्ध आणि सोपं असावं, असंही टिळकांनी सूचवलं. देव अस्तित्वात आहे, हे शालेय विद्यार्थ्यांना ठामपणे सांगितलं पाहिजे. विद्यार्थी देवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे मागतील, त्यांना पटवून देऊन शांत केलं पाहिजे (द मराठा, 3 जुलै 1904, संपादकीय). भारतीयांना होम रूल लीगची आवश्यकता असल्याचं टिळकाचं म्हणणं होतं. कारण त्यांच्या मते जातीव्यवस्थात (चातुर्वण) इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली आहे. टिळकांनी जामखंडीच्या ब्राह्मणेतर प्रशासकावर टीकाही केली होती (द मराठा, 21 एप्रि 1901). कोल्हापूरच्या महाराजांना 'मनाचा तोल गमावला' असं म्हणत त्यांची खिल्ली उडवली होती. (द मराठा, 15 नोव्हेंबर. 1903). जातीव्यवस्थेच्या समर्थनासाठी टिळकांनी शंकेश्वरचे शंकराचार्य आणि आदिशंकर यांनाही सोडले नाही (मराठा, 31 ऑगस्ट 1902) मुलींच्या शिक्षणाबाबतही टिळकांची प्रतिक्रिया तितकीच कठोर होती. रानडे यांच्या पुण्यातल्या मुलींच्या शाळेत मुलींना उच्च शिक्षण घेता येईल असा अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात आळा होता. राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुलींचे शिक्षण महत्त्वाचे आहे यावर रानडे यांनी भर दिला होता. या शाळेत मराठा, कुणबी, सोनार, बेनेइस्रायली, धर्मांतर करुन ख्रिस्ती झालेले दलित होते. टिळकांनी या सर्व जातींच्या शाळेला आणि त्या अभ्यासक्रमाला विरोध केला. 'इंग्रजी शिक्षणाचा महिलांच्या स्त्रित्वावर परिणाम होतो आणि त्यांना आनंदी भौतिक सुख नाकारले जाते' अशी भूमिका टिळकांनी घेतली. (द मराठा 28 सप्टेंबर 1884) मुलींना केवळ देशी शिक्षण, मूल्यशिक्षण आणि शिवणकाम शिकवलं पाहिजे यावर त्यांचा भर होता. मुलींनी 11 ते 5 शाळेत जाण्यालाही त्यांचा विरोध होता. मुलींची शाळा सकाळी किंवा संध्याकाळी तीनच तास असली पाहिजे. म्हणजे त्यांना घरातली कामे करण्यास वेळ मिळेल असं त्यांचं मत होतं, ( द मराठा 1887). 'जर हा अभ्यासक्रम तात्काळ बदलला नाही तर नवऱ्याला त्यागणाऱ्या रखमाबाईंसारख्या मुली आणखी आढळल्या तर नवल वाटायला नको', असं त्यांनी रानडे यांना बजावलं रखमाबाई यांनी आपल्या वयाने बऱ्याच मोठ्या असलेल्या दादाजी भिकाजी या यजमानांबरोबर राहाण्यास नकार दिला होता. घरगुती हिंसाचाराला घाबरून नवऱ्याबरोबर राहायला नकार देण्याची ती घटना होती. त्याला टिळकांनी 'संपूर्ण हिंदू वंशासाठी महत्त्वाचा मुद्दा' बनवलं. त्यांनी त्यांच्या साप्ताहिकात आठामधली सहा पानं यावर खर्ची घालून दादाजींना पाठिंबा दिला होता. रखमाबाईंनी नांदायला नकार दिला तर त्यांना जेलमध्ये जावं लागेल असंही मत त्यांनी मांडलं. रखमाबाई, सरस्वतीबाई (पं. रमाबाई) यांना ज्या कारणाने चोर, विवाहबाह्य संबंध ठेवणारे तसेच खुन्यांना शिक्षा होते त्याप्रमाणे शिक्षा झाली पाहिजे, असं ते म्हणाले. (द मराठा 12 जून 1887). रखमाबाईंचं प्रकरण संमतीवयासंबंधात होती. त्यांचा विवाह बालपणीच करुन देण्यात आला होता. बी.एम. मलबारी यांनी मुलींच्या लग्नाचं वय 10 वरुन 12 करावं असा प्रस्ताव ठेवल्यानंतर चर्चेला तोंड फुटलं होतं. टिळकांनी आगरकर, न्या. रानडे, गोपाळकृष्ण गोखल्यांसह अनेकांवर याप्रकरणात जोरदार टीका केली होती. त्यातलं काही लेखन इथं सार्वजनिक सभ्यतेच्या मर्यांदामुळे देता येत नाही. 1890मध्ये 10 वर्षांच्या फुलमणीचा तिच्या 30 वर्षांच्या हरिमैती या नवऱ्याबरोबर शरीरसंबंध सुरू असताना मृत्यू झाल्यानंतर ही चर्चा अधिक गंभीर झाली. आधीच पत्नी गमावलेल्या त्या नवऱ्यावर अनाठायी टीकेचा भार टाकू नका अशा आशयाचा सल्ला टिळकांनी मराठाच्या 10 ऑगस्ट 1890च्या अग्रलेखात लोकांना दिला. या दुर्घटनेमुळे समाजातील बहुतांश सर्व घटक एकत्र आले आणि 1891 साली हे विधेयक पास झालं. 1900 नंतर राष्ट्रीय नेते बनल्यावर टिळकांचा दृष्टीकोन बदलला का ? त्याला पुरावा नाही. लहान शेतकऱ्यांना जमीनदार आणि सावकारांपासून इंग्रजांनी मुक्त करत होते, याबद्दल टिळकांनी अनेकदा इंग्रजांवर टीका केली. (मराठा 8 नोव्हेंबर 1903). त्यांनी मोठ्या इनामदार, खोतांसारख्या जमीनदारांची पाठराखण करुन लहान गरीब शेतकऱ्यांना विरोध केला. (मराठा 27 सप्टेंबर 1903, खोती विधेयक, संपादकीय) धोंडो केशव कर्व्यांनी 1915 साली महिला विद्यापीठ सुरू केलं. त्यावेळेस सामान्य हिंदू मुलींबद्दल ज्यांना सासरी सर्व कामे करावी लागतात त्याबद्दल विचार केला पाहिजे असं मत मांडलं. मुलींना स्वयंपाक, हिशेब, मुलांचे संगोपन इतकंच शिक्षण दिलं पाहिजे असंही त्यांनी मराठाच्या 27 फेब्रुवारी 1916च्या अंकात लिहिलं. टिळकांनी आणि पालिकेतील त्यांच्या समर्थकांनी मुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याला वरोध केला होता. (मराठा 17 ऑगस्ट 1919) असं असलं तरी टिळकांचे ब्रिटनमध्ये असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षातील भारतीयांशी चांगले संबंध होते. त्यांनी लेनिन आणि रशियन क्रांतीचे कौतुक केले होते. सोव्हिएट आणि भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकारांनी टिळकांना भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील अग्रणी नेते म्हणून उचलून धरलं आणि रानडे, गोखले यांच्यासारख्या नेत्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यांना केवळ रानडे यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं नाही तर टिळकांच्या गरीब शेतकऱ्यांच्या विरोधी भूमिकेला, महिलाविरोधी भूमिकेकडेही दुर्लक्ष केले. फक्त 1908 साली कापड गिरणी संपाला आणि त्यांच्या कारावासालाच लक्षात घेतलं. एका शतकानंतरही महाराष्ट्रातले गरीब शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, जातसंघर्ष तीव्र झाला आहे, महिलांना भेदभावाला सामोरे जावे लागत आहे. 1880 साली टिळकांच्या हातात सचेतन असा महाराष्ट्र होता परंतु 1920 पर्यंत तो विखंडीत झाला होता. या टोकाच्या अतिरेकाला तेव्हा देशात वसाहतवाद्यांचे राज्य होते हे कारण पुरेसं ठरत नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)