कोरोना कर्ज काय आहे? कोणत्या बँका देतात? आर्थिक चणचण भागवण्यासाठी कुणी काढावं?
सध्या अख्खा देश आणि महाराष्ट्रही लॉकडाऊनमध्ये अडकलाय. उद्योगधंदे ठप्प झाल्यामुळे अनेकांना, अगदी मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना पगारही वेळेवर मिळू शकलेला नाही किंवा पगार कपातीचा सामना करावा लागला आहे. छोट्या उद्योजकांचंही नुकसान झालं आहे.
अशावेळी खिसा रिकामा होणं आणि आर्थिक तंगी जाणवणं स्वाभाविक आहे. लोकांना पैसे उपलब्ध व्हावेत यासाठी बँकांनी यापूर्वीच आपल्या नियमांत बदल करून ग्राहकांना थोडीफार सवलत दिली आहे, जसं की ATMमधून पैसे काढण्यावरचे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. तुम्ही कुठल्याही बँकेच्या ATMमधून आणि दिवसातून कितीही वेळ आता पैसे काढू शकता. अनेक बँकांनी किमान आवश्यक रक्कम जी खात्यात ठेवावी लागते, त्यावरचे निर्बंधही तीन महिन्यांसाठी हटवले आहेत. कर्जांच्या हप्ता परतफेडीला सशर्त स्थगिती दिली आहे. आता एक पाऊल पुढे टाकत काही सार्वजनिक बँकांनी रिटेल ग्राहकांसाठी अल्पमुदतीची आणि अल्प व्याजावर कोरोना कर्जं उपलब्ध करून दिली आहेत. येत्या 30 जूनपर्यंत या कर्जासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता. छोटे उद्योजक, मध्यम आणि लघु कारखानदार आणि पगारदार तसंच निवृत्ती वेतनधारकसुद्धा आपल्या गरजेप्रमाणे याचा लाभ घेऊ शकतात. ही कुठली कर्ज आहेत, ते आधी बघूया... काय आहेत 'कोरोना कर्ज'? बाजारात रोख म्हणजे पैशाची उपलब्धता कमी झाल्यावर बँका आणि वित्तसंस्थांकडे पैसे खेळते राहावेत, यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं मागच्या महिनाभरात दोनदा आर्थिक धोरणांविषयीच्या घोषणा केली. आता त्यातून बँकांना मिळालेला फायदा ते ग्राहकांपर्यंत पोहचवतायत. शिवाय या मार्गाने बँकांना आपला धंदाही वाढवण्याची संधी आहे. सध्या नोकरीची अनिश्चितता, थकलेले पगार, पेन्शनही वेळेवर न मिळणं, या तक्रारी वाढल्या आहेत. शिवाय छोट्या उद्योजकांना भांडवल खेळतं ठेवणं आणि उद्योगाचा गाडा हाकणं कठीण जातंय. अशा लोकांसाठी खासकरून या कर्ज योजना आहेत. खासगी कर्ज घेताना यापूर्वी अनेक अटी-शर्ती आणि कागदपत्रांचा भरणा करावा लागत होता. त्या तुलनेत या कर्जाला अटी आणि कागपत्रांची पूर्तता हा प्रकार कमी आहे. शिवाय ग्राहकाचा प्रकार बघून व्याज दरात आणि हप्ता परतफेडीत लवचिकता ठेवण्यात आल्याचा दावा बँका करतात. कोरोना कर्ज कुणी घ्यावं? आता प्रश्न हा आहे ग्राहकांनी एकरकमी पैसे हातात येतील या मोहाने ही कर्जं घ्यावी का? खरंच कुणाला या कर्जाची खरी गरज आहे? ज्येष्ठ गुंतवणूक तज्ज्ञ आणि पर्सनल फायनान्सवर पुस्तक लिहिणारे देवदत्त धनोकर यांनी या प्रश्नाचं उत्तर देताना गुंतवणुकीचा "गोल्डन रुल" किंवा कानमंत्र पुन्हा समजावून सांगितला - "आणीबाणीच्या काळात पाच महिने पगाराशिवाय घर चालू शकेल, म्हणजे थोडक्यात, पाच महिन्यांचा घरखर्च बाजूला काढून ठेवण्याचा सल्ला चांगला गुंतवणूकतज्ज्ञ नेहमीच देत असतो. असे पैसे लगेच उपलब्ध होतील, अशा साधनांमध्ये किंवा फंडांमध्ये गुंतवण्याची सोय आहे. तशी सोय केली असेल तर कुठल्याही प्रकारच्या कर्जाची गरज तुम्हाला लागणार नाही." कोरोना व्हायरसमुळे उद्भवलेली परिस्थिती ही तात्पुरती आहे. पुढच्या काही महिन्यांत परिस्थिती सुधारणा आहे. तेव्हा ग्राहकांनी जरा सबुरीने घेण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. "जे भाड्याच्या घरात राहात असतील त्यांनी घरमालकाशी संपर्क करून किंवा इतर कुठलीही देणी असतील तर कर्जदाराशी संपर्क करून आपल्या पुढील देण्यांचं नियोजन करावं. नाहीतर जुनं कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्जं असं करत करत आर्थिक दुष्यचक्रात फसण्याची शक्यताच जास्त आहे," असा महत्त्वाचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. ज्यांना अशाप्रकारची कर्जं घेऊन नव्या आर्थिक योजना राबवायच्या आहेत, जसं की, शेअर बाजारात गुंतवणूक करणं, जोखमीच्या फंडात पैसे गुंतवणं, नवीन आर्थिक उपक्रम सुरू करणं त्यासाठी अशी कर्ज योग्य नाहीत. मग अशी कर्ज कुणासाठी आहेत आणि कुणी घ्यावीत? ज्यांना तातडीच्या जीवनावश्यक खर्चासाठी पैशाची गरज आहे आणि ते फेडण्याची त्यांची क्षमता आहे अशा लोकांनी कोरोना कर्ज घेतल्यास हरकत नाही. काही जणांवर जास्त व्याजदराची कर्जं आधीपासून असतात, जशी की काही खासगी कर्जं किंवा काही वेळा क्रेडिट कार्डाची वाढलेली थकबाकी. अशावेळी ही कर्जं घेणं चालण्यासारखं आहे, असं धनोकर सांगतात. उद्योजकांना या कर्जाचा कितपत आधार वाटू शकेल? 'ही कर्जं उद्योजकांच्या फायद्याची ठरू शकतात. कारण, त्यांचा धंदा मनुष्यबळ आणि भांडवलावर चालतो. सध्याच्या परिस्थिती त दोन्ही अडकली आहेत. मग मनुष्यबळ टिकवण्यासाठी त्यांचे पगार वेळेवर देणं आणि उद्योगाचं चक्र सुरू ठेवण्यासाठी उधारीवर घेतलेल्या मलाचे पैसे चुकवणं यासाठी अशा कर्जाचा वापर करता येऊ शकेल.' धनोकर यांनी अशा कर्जांचं मर्म स्पष्ट करून सांगितलं. उद्योगांसाठी बिझिनेस सायकल सुरू ठेवणं महत्त्वाचं असतं. कच्चा माल उधारीवर घेतलेला असतो. पक्का माल उधारीवर विक्रेत्यांना दिलेला असतो. अशा दोन्ही प्रकारात कमी व्याजदरांची ही कर्जं कामी येऊ शकतात. पण, अशा कर्जातून कुठलीही नवीन योजना साकारणं योग्य होणार नाही, असं धनोकर यांना वाटतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला तो म्हणजे कर्ज घेताना त्याची परतफेड कशी करायची, याचं नियोजनही तयार असणं महत्त्वाचं आहे. कोणकोणत्या बँका देत आहेत कोरोना कर्ज? इंडियन बँक: कोव्हिड इमर्जन्सी लोन स्कीम सगळ्यात आधी अशी कर्ज देऊ करणारी बँक आहे इंडियन बँक. त्यांनी रिटेल ग्राहकांसाठी कोव्हिड इमर्जन्सी सपोर्ट स्कीम या नावाने पाच प्रकारची कर्ज देऊ केली आहेत. ग्राहकांच्या प्रकारानुसार त्यातल्या अटी वेगवेगळ्या आहेत. तुम्ही पगारदार असाल तर कोरोना उद्रेकापूर्वी शेवटची मिळालेली पगाराची पावती बघून तुम्हाला किती रक्कम कर्जाऊ मिळेत ते बँक ठरवेल. शेवटच्या पगाराच्या वीसपट रक्कम किंवा दोन लाख रुपये, यातली कमीत कमी रक्कम तुम्हाला कर्ज म्हणून मिळू शकेल. निवृत्तीवेतनासाठी ही मर्यादा महिन्याच्या रकमेच्या पंधरा पट एवढी आहे. व्यावसायिक किंवा उद्योजकांसाठी वेगळ्या अटी आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या प्रकारच्या कर्जासाठी त्यांना काहीही तारण म्हणून ठेवावं लागणार नाही. शिवाय कर्जासाठी अर्ज केल्यावर तातडीने कर्जाची रक्कम बँक उपलब्ध करून देईल. आणि त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचं प्रक्रिया शुल्क आकारलं जाणार नाही. बँक ऑफ इंडिया: कोव्हिड सपोर्ट स्कीम या योजनेअंतर्गत उद्योजकांवर भर देण्यात आला आहे. आणि आपल्या खेळत्या भांडवलाच्या वीसपट रक्कम गरजेप्रमाणे त्यांना कर्ज म्हणून मिळू शकेल. तर पगारदारांसाठी त्यांच्या पगाराच्या तिप्पट रक्कम त्यांना कर्ज म्हणून मिळू शकेल. या कर्जाचं वर्गीकरण वैयक्तिक कर्जांमध्ये करण्यात आलं आहे. मात्र कर्ज उपलब्धतेत जास्त वेळ जाणार नाही, आणि प्रक्रिया सोपी आणि कमी खर्चिक असेल असा दावा बँकेनं केला आहे. या व्यतिरिक्त ज्यांनी बँक ऑफ इंडियाकडून गृहकर्ज घेतलं असेल अशा ग्राहकांना अतिरिक्त रक्कम तातडीची मदत म्हणून देण्याची सोय करण्यात आली आहे. आणि त्यानुसार त्यांच्या गृहकर्जाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. कॅनरा क्रेडिट सपोर्ट - कोव्हिड 19 कॅनरा बँकेनं अगदी अलीकडे म्हणजे गेल्याच आठवड्यात आपली योजना जाहीर केली आहे. त्यांच्या योजनेत कृषी क्षेत्रातील उद्योग आणि शेतकऱ्यांचाही विशेष उल्लेख आहे. उद्योजकांना एकूण भांडवलाच्या दहा ते पचतीस टक्क्यांपर्यंतचं कर्ज उचलता येऊ शकेल. आणि त्याच्या परतफेडीचे नियमही लवचिक आणि ग्राहकाच्या गरजेप्रमाणे असू शकतील, असं बँकेनं पत्रकात म्हटलं आहे. यातली बहुतेक कर्जं ही पाच वर्षांच्या मुदतीची आहेत. आणि रिझर्व्ह बँकेनं तीन महिन्यांच्या हप्त्यांना दिलेली स्थगिती या कर्जांनाही लागू होते. अर्थात त्यासाठी तुम्हाला बँकेला अर्ज करून तशी विनंती करावी लागेल. इतर अनेक सार्वजनिक बँकांनी विशेष कर्ज योजना आणली नसली तरी कर्जाच्या पद्धतीत ग्राहकोपयोगी बदल केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दर कपातीची पहिली घोषणा केल्याच्या काही तासांतच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपले कर्जांवरचे व्याजदर 75 शतांश टक्क्यांनी कमी केले आहेत. तर उद्योगांना कर्ज मिळवून देण्यात बँकेनं पुढाकार घेतला आहे. हप्त्यांच्या परतफेडीवर तीन महिन्यांची स्थगिती देऊ करणारी स्टेट बँक पहिली बँक होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)