व्हॉट्सअॅपवरच्या अफवांमुळे होणाऱ्या हत्या कोण थांबवणार?
भारत सरकारने व्हॉट्सअॅपला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून येणारे बेजबाबदार आणि स्फोटक मेसेज थांबवण्याची विनंती केली आहे. तसंच युजर्स शेअर करत असलेल्या माहितीबद्दल असलेलं उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी ते झटकू शकत नाही असं म्हणत सरकारने व्हॉट्सअॅपला ठणकावलं आहे. हे असं का करावं लागलं आणि ते किती व्यवहार्य आहे?
स्वस्त स्मार्टफोनमुळे अनेकांना स्वस्त इंटरनेट मिळालं आहे. गेल्या तीन महिन्यात भारतात 17 लोकांचा जमावाकडून झालेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला आहे. प्रसारमाध्यमांच्या मते, हा आकडा आणखी जास्त आहे. मुलं पळवणारी टोळी सक्रिय झाल्याची अफवा व्हॉट्सअॅपवर पसरल्यामुळे या हत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे एखाद्या गावात त्यांची स्थानिक भाषा बोलू न शकणाऱ्या अनोळखी व्यक्तींवर स्थानिकांनी हल्ले करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. या अफवा आधी दक्षिण भारतात सुरू झाल्या. पण हे लोण देशभरात पसरायला वेळ लागला नाही. गेल्या तीन महिन्यांत 20पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. सोशल मीडियावरील मेसेज थांबवणं अवघड होत आहे, असं पोलिसांचं मत आहे. त्रिपुरात झालेल्या हत्येच्या घटनास्थळाची दृश्यं नुकत्याच झालेल्या एका हत्येत त्रिपुरा भागात एका माणसाची हत्या झाली. गावात ठिकठिकाणी जाऊन सोशल मीडियावरच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका हे सांगायला त्या माणसाची सरकारने नेमणूक केली होती हे विशेष. परिस्थिती हाताबाहेर का गेली? आता मात्र ही परिस्थिती फारच गंभीर होत आहे. टेलिकॉम रेग्युलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) च्या मते, भारतात 100 कोटी लोक फोन वापरतात. कोट्यवधी लोकांच्या हातात अत्यंत कमी काळात इंटरनेट आलं आहे. बहुतांश लोकांसाठी मोबाईल फोन हे इंटरनेट वापरण्याचा पहिला मार्ग आहे. "ग्रामीण भागातील अनेक लोकांसाठी माहितीचा हा अचानक झालेला विस्फोट आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे जे येतंय ते सगळंच खरं आहे असं त्यांना वाटतंय. त्यामुळे खरं काय आणि खोटं काय यात त्यांना फरक दिसत नाही." असं Alt news चे संस्थापक प्रतिक सिन्हा यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं. भारतात व्हॉट्सअॅपचे 20 कोटी युजर्स आहेत. भारत ही व्हॉट्सअॅपची सगळ्यांत मोठी बाजारपेठ आहे. याचाच अर्थ असा की, ती प्रचंड प्रमाणात पसरली आहे. त्यामुळे फक्त मेसेजेस पसरत नाही तर लोकांना एकत्र आणण्याचं कामसुद्धा या माध्यमामुळे होत आहे. पोलीस सातत्याने जनजागृतीचं काम करत आहेत. व्हॉटसअॅप वैयक्तिक मेसेजेस पाठवण्याचं मुख्य साधन असल्यामुळे लोक त्यावर जे येईल त्यावर विश्वास ठेवतात. कारण त्यांना ते मेसेजेस त्यांचे नातेवाईक किंवा मित्रमंडळी पाठवत असतात. त्यामुळे त्याची पडताळणी करण्याची शक्यता फारच कमी असते. पुढच्या तीन वर्षांत भारतता इंटरनेट युजर्सची संख्या 30 कोटी होणार आहे, असं तंत्रज्ञान विश्लेषक प्रसांतो के रॉय यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. "हे नवे इंटरनेट युजर्स इंग्रजी बोलणारे नाहीत. सामाजिक उतरंडीच्या खालच्या पायरीवर असलेले अल्पशिक्षित लोक आहेत. त्यामुळे ते जास्तीत जास्त व्हीडिओ आणि संगीतच पाहणार आहेत." व्हीडिओ हा फेक न्यूजचा सगळ्यात मोठा स्रोत आहे. त्यामुळे चुकीचे समज पसरायला वेळ लागत नाही. एखादा हिंसेचा किंवा बेदम मारहाणीचा एखादा व्हीडिओ शोधा. त्याला वर्तमानातला एखादा संदर्भ जोडून लगेच पाठवलं की, काही मिनिटांतच तो फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल होतो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे व्हॉट्सअॅपच्या तंत्रज्ञानामुळे परिस्थिती आणखीच गुंतागुंतीची झाली आहे. "व्हॉट्सअॅप हे End to End encryption या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. त्यामुळे कोणी कधी फोन केला किंवा मेसेज केला यासारखी महिती कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या काय अगदी व्हॉट्सअॅपला मिळवणंसुद्धा कठीण होतं. नेहमीचे फोन किंवा SMS च्या बाबतीत ही माहिती मिळवणं सोपं असतं," असंही रॉय म्हणाले. "फक्त तुम्ही ज्यांना मेसेज पाठवला ती व्यक्ती आणि तुम्ही हा मेसेज वाचू शकतात. अगदी व्हॉट्सअॅप सुद्धा हे मेसेज वाचू शकत नाही", ते सांगतात. चीनमध्ये WeChat या सेवेसाठी चीनच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते. त्यामुळे या मेसेजवर शासनाचं नियंत्रण असतं. हे सिग्नल किंवा टेलिग्राम या मेसेंजर सेवेसारखं आहे. पण ही सेवा भारतात फारसं कोणी वापरत नाही. सरकारला परिस्थितीचं गांभीर्य अजूनही पूर्णपणे उमगलं नाही. व्हायरल होणाऱ्या मेसेजेसचं काय करायचं हे कायदा यंत्रणेलासुद्धा कळत नाहीये. त्यांना तंत्रज्ञानाची फारशी माहिती नाही किंवा कंपनीला काय सांगायचं हे सुद्धा कळत नाहीये. व्हॉट्सअॅपचं काय म्हणणं आहे? कंपनीने सरकारला सांगितलं की,"आम्हालाही या हिंसाचाराने खूप दु:ख झालं आहे. त्यामुळे या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकार, नागरी संस्था आणि टेक्नॉलॉजी कंपन्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे." पण ज्या तंत्रज्ञानामुळे मेसेजेस सुरक्षित राहतात ते तंत्रज्ञान बदलण्यास मात्र व्हॉट्सअॅपने नकार दिला आहे. लोक ज्या पद्धतीने ही अॅप वापरतात ते अत्यंत खासगी पद्धतीचं आहे. त्यामुळे कंपनीने या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी काही योजना आखल्या आहेत. यात ग्रुप सोडणे, लोकांना सोप्या पद्धतीने ब्लॉक करणे आणि आक्षेपार्ह मजकुराबद्दल आवाज उठवणं या उपायांचा त्यात समावेश आहे. व्हॉट्सअॅप भारतात सार्वजनिक सुरक्षा आणि जाहिरात मोहीम राबवणार आहे, अशा आशयाचं एक निवेदन त्यांनी जारी केलं आहे. तसंच त्यांनी स्थानिक संस्थांबरोबर एक योजना आखली आहे. तसंच कंपनीने कायदा सुव्ययवस्था संस्थांबरोबर एक जनजागृती अभियान राबवण्याची योजना आखली आहे. व्हॉट्सअॅपचा वापर पोलिसिंगसाठी करण्याबाबतही पोलिसांना जागरूक करणार आहे. फॉर्वर्ड केलेल्या मेसेजेसला लेबल लावत आहे. पण रॉय म्हणतात की यावरून किती मेसेजेस फॉर्वर्ड झाले आहेत हे कळत नाही. त्यांनी आणखी काय करायला हवं? तुम्ही कोणाशी बोलता यावर या प्रश्नाचं उत्तर अवलंबून आहे. "निखील पाहवा हे मिडियानामा वेबसाईटचे संपादक आहेत. ही समस्या सोडविण्यासाठी काहीतरी ठोस पावलं उचलावी", असं त्यांचं ठाम मत आहे. "हे सगळे प्लॅटफॉर्म अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे द्योतक आहे आणि त्यावर नियंत्रण असू नये हे खरं आहे. पण अशा परिस्थितीत व्हॉट्सअॅपचीही तितकीच जबाबदारी आहे," असं ते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले. पहावा यांच्या मते, कंपनी नक्कीच काही व्यवहारिक पावलं उचलू शकते. "उदाहरणार्थ सगळे मेसेजेस खासगी म्हणून गणले पाहिजेत. त्यामुळे लोकांना ते कॉपी पेस्ट करता येणार नाही किंवा फॉर्वर्ड करता येणार नाही. जे काही फॉर्वर्ड करणार ते सार्वजनिक करावं किंवा त्या मेसेजासाठी एखादा ID तयार करावा. त्यामुळे तो ट्रॅक करणं सोपं जाईल." ते म्हणाले. आक्षेपार्ह मजकूर असेल तेव्हा त्याबद्दल माहिती देणे किंवा पहिल्यांदा व्हॉट्स अॅप पहिल्यांदा वापरणाऱ्या व्यक्तीला हे माध्यम कसं वापरायचं याची माहिती देणारा एक अनिवार्य व्हीडिओ दाखवणं या त्यांच्या अन्य सुचना आहेत. चुकीची माहिती पसरवण्यात राजकीय पक्ष आघाडीवर असताना फक्त कंपनीला दोषं देणं चुकीचं आहे असं रॉय यांचं मत आहे. "या सगळ्या गोष्टींचा माग घेण्याची नितांत गरज आहे. विशेषत: भारतीय जनता पक्षाने व्हॉट्स अॅपचं माध्यम जास्त शिस्तबद्ध पद्धतीने वापरण्याची गरज आहे. आम्ही पहिल्यांदा त्याचा वापर करणार नाही असं बंधन राजकीय पक्षांनी घातलं पाहिजे. चुकीची माहिती पसरवणार नाही अशी प्रतिज्ञा सगळ्या राजकीय पक्षांनी करायला हवी." असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. कायदेशीर दृष्टिकोनातून बघायला गेलं तर सरकारने दिलेला हा इशारा व्हॉट्स अॅपसाठी धोक्याचा आहे. व्हॉट्स अॅप भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या मध्यस्थ तरतुदींअंतर्गत सुरक्षित आहेत. हे सगळे प्लॅटफॉर्म मध्यस्थाची भूमिका निभावतात आणि त्यामुळे तिथे शेअर होणाऱ्या मजकूरासाठी त्यांना जबाबदार ठरवता येणार नाही. त्याला फक्त काही अपवाद आहेत. या कायद्याअंतर्गत आक्षेपार्ह मजकूर वेबसाईटने मागे घेण्याची तरतूद आहे. मात्र व्हॉट्सअॅपचे मेसेज मागे घेणं तितकं सोपं आहे का, असा सवाल रॉय उपस्थित करतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)