काश्मीर कलम 370 : '...तर मीही हातात बंदूक घेईन'
भारत सरकारने काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं जवळपास 70 वर्षं जुनं कलम 370 रद्द केलं तेव्हापासून म्हणजे गेल्या सोमवारपासून काश्मीर ठप्प झालं आहे.
दोन दिवसांच्या दौऱ्यात इथे पसरलेला तणाव स्पष्ट जाणवला. इथल्या नागरिकांमध्ये आपला विश्वासघात झाल्याची भावना धुमसतेय. श्रीनगर शहरातल्या हृदयस्थानी असलेला खानियार भाग भारतविरोधी आंदोलनांसाठी ओळखला जातो. या एवढ्याशा भागातून जाताना सहा ते सात ठिकाणी पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून नाकाबंदी केल्याचं आम्हाला दिसलं. अशाच एका बॅरिकेडजवळ आमची गाडी थांबली. मी फोटो काढण्यासाठी गाडीतून उतरले. तेवढ्यात एका गल्लीतून काही माणसं आली आणि आम्ही जणूकाही पोलिसांच्या नजरकैदेत जगत आहोत, असं वाटत असल्याची तक्रार करू लागले. यातले एक वृद्ध म्हणाले, "सरकारने आमचा विश्वासघात केला आहे." निमलष्करी दलाच्या जवानांनी आम्हाला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्या लोकांना आमच्याशी बोलायचं होतं. ते मोठमोठ्याने ओरडू लागले, "तुम्ही आम्हाला दिवसा कैदेत ठेवता, रात्री कैदेत ठेवता." शहरात संचारबंदी लागू आहे. त्यामुळे तुम्ही तात्काळ आपापल्या घरात जावं, असं या लोकांना जवानांनी सांगितलं. मात्र, ते ठामपणे तिथेच उभे राहिले आणि आम्ही इथून हलणार नाही, असं आव्हानच पोलिसांना देऊ लागले. त्या क्षणी मला तिथून निघण्याचे आदेश देण्यात आले. मी निघणार तेवढ्यात एक तरुण आपल्या काखेत एक छोटं बाळ घेऊन आला आणि म्हणाला मी भारताविरुद्ध लढण्यासाठी हातात बंदूक उचलायलाही तयार आहे. तो म्हणाला, "हा माझा एकुलता एक मुलगा आहे. तो सध्या खूप लहान आहे. पण, मी त्याला बंदूक उचलण्यासाठी तयार करेन." तो इतका संतापला होता की आपण पोलिसांच्या गराड्यात उभे आहोत आणि हे पोलीस कुठल्याही क्षणी आपल्यावर गोळी झाडू शकतात, याचीही त्याला काळजी नव्हती. मुस्लीमबहुल काश्मीर खोऱ्यात मी ज्यांना-ज्यांना भेटले त्यापैकी बहुतांश लोकांचं हेच म्हणणं होतं की यापुढे त्यांना सुरक्षा दलाच्या भीतीच्या छायेत जगायचं नाही. गेल्या 30 वर्षांपासून इथे घुसखोरी सुरू आहे. मात्र, आजवर ज्यांनी कधीच फुटीरतावादाचं समर्थन केलं नाही, त्यांना या हुकूमशाही आदेशानं (स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार) बाजूला केलं आहे. याचे काश्मीर आणि भारत दोघांसाठीही वाईट परिणाम होतील, असं या लोकांचं म्हणणं आहे. मी जिथं-जिथं गेले जवळपास सगळीकडे हीच भावना दिसली. लोकांमध्ये भीती, काळजीसोबतच कमालीचा संताप होता. शिवाय, केंद्राच्या निर्णयाचा प्रतिकार करण्याचा दृढ निश्चयही होता. जम्मू-काश्मीर राज्याची उन्हाळी राजधानी असलेलं श्रीनगर शहर सोमवार सकाळपासून पूर्णपणे ठप्प असल्याचं चित्र आहे. रस्त्यांवर भुताटकी झाल्यासारखी भयाण शांतता आहे. दुकानं, शाळा, महाविद्यालयं, कार्यालयं सर्व बंद आहे. रस्तावरची सार्वजनिक वाहतूकही बंद आहे. रस्त्यांवर हजारो बंदूकधारी पोलीस तारांचे कुंपण असलेले बॅरिकेड्स लावून उभे असल्याचं दिसतं आणि रहिवाशी आपापल्या घरात कैद असल्याचा भास होतो. दोन दिवसांपासून घरच्यांशी संपर्क होत नसल्यामुळे रिझवान मलिक काश्मीरमध्ये दाखल झाला. आठवडाभर राज्याच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे तर राज्याच्या एका विद्यमान खासदाराला स्थानबद्ध करण्यात आलंय. याशिवाय कार्यकर्ते, व्यापारी नेते, प्राध्यापक अशा शेकडो लोकांनाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्यांना तात्पुरत्या उभारलेल्या कोठडीत ठेवण्यात आलंय. रिझवान मलिक सांगतात, "काश्मीर एखाद्या तुरुंगासारखं वाटतंय. मोठं खुलं तुरुंग." केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी संसदेत काश्मीरसंबंधीची घोषणा करताच पुढच्या 48 तासात रिझवान मलिक यांनी श्रीनगर गाठलं. रिझवान सांगतात रविवारी रात्री त्यांचं त्यांच्या आई-वडिलांशी शेवटचं बोलणं झालं होतं. त्यानंतर काही वेळातच सरकारने संवादयंत्रणा बंद केल्याने फोन, इंटरनेट सर्व ठप्प झालं. त्यामुळे काहीच माहिती मिळत नव्हती. त्यांचा कुठल्याच मित्राशी किंवा नातेवाईकाशी संपर्क होत नव्हता. त्यांना आपल्या आई-वडिलांची, कुटुंबाची काळजी वाटू लागली. त्यामुळे त्यांनी श्रीनगरला जाण्याचा निर्णय घेतला. श्रीनगरमधल्या त्यांच्या घरी माझी त्यांच्याशी भेट झाली. ते म्हणाले, "माझ्या आयुष्यात असं पहिल्यांदा घडत होतं जेव्हा कुणाशीही संवाद साधण्याचा कुठलाच मार्ग नव्हता. मी असं यापूर्वी कधीही बघितलेलं नव्हतं." गेली अनेक दशकं या राज्याला बऱ्यापैकी स्वायत्तता देणारं आणि या राज्याचे देशाच्या उर्वरित भागाशी संबंध अधोरेखित करणारं कलम, इथल्या नागरिकांचं मत विचारात न घेता तडकाफडकी काढून टाकण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा मलिक यांनाही राग आहे. त्यांचा फुटीरतावादावर विश्वास नाही. त्यांनी कधी रस्त्यावर उतरून सुरक्षा दलांवर दगडफेकही केलेली नाही. मलिक 25 वर्षांचे एक महत्त्वाकांक्षी तरुण आहेत. ते दिल्लीत अकाउंट्सचा अभ्यास करत आहेत. 'आयडिया ऑफ इंडिया'वर आपला विश्वास असल्याचं ते सांगतात. ते म्हणतात, "ही लोकशाही आहे, यावर आम्ही विश्वास ठेवावा, असं त्यांना वाटत असेल तर ते स्वतःलाच मूर्ख बनवत आहेत. काश्मीरचे भारताबरोबरचे संबंध कधीच निकोप नव्हते. मात्र, आम्हाला मिळालेला विशेष दर्जा एक पूल होता ज्याने आम्ही जोडलो गेलो होतो. तो पूलच तोडल्याने त्यांनी आमची ओळखच हिरावली आहे. हे कुठल्याही काश्मिरी माणसाला मान्य होणार नाही." जेव्हा ही संचारबंदी उठेल आणि विरोध प्रदर्शन करणारे रस्त्यावर उतरतील तेव्हा सामान्य काश्मिरीही त्यांना साथ देईल, असा अंदाज मलिक यांनी व्यक्त केलाय. "असं म्हटलं जातं की काश्मीरमधल्या प्रत्येक कुटुंबातला एक मुलगा फुटीरतावाद्यांचा बाजूचा असतो आणि दुसरा मुलगा (भारतीय) मुख्यप्रवाहाच्या बाजूचा असतो. मात्र, भारत सरकारने आता या दोन्ही भावांना एकत्र आणलंय." काश्मीर विद्यापीठात आर्किटेक्टचरचा अभ्यास करणारी मलिक यांची 20 वर्षांची बहीण रुखसार राशीद सांगते तिने जेव्हा टिव्हीवर गृहमंत्र्यांचं भाषण ऐकलं तेव्हा तिचे हात थरथरायला लागले. तिच्या आईला तर रडूच कोसळलं. "ती (आई) म्हणत होती यापेक्षा मरण परवडलं", रुखसार सांगत होती. "मी झोपेतून घाबरून उठायचे. शहरातल्या बटमालू भागात राहणारे माझे आजी-आजोबा म्हणतात काश्मीरचा अफगाणिस्तान झालाय." भारतव्याप्त काश्मीरसंबंधी भारताने एक धाडसी पाऊल उचललं आहे. अण्वस्त्रसज्ज देशांमधला वादग्रस्त भाग असल्याने संपूर्ण जगात सर्वाधिक सैन्य असलेलं ठिकाण म्हणजे काश्मीर. मात्र, या अशा काश्मीरमध्ये 35 हजार अतिरिक्त सैन्य पाठवत असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने गेल्या महिन्याच्या शेवटी केली. गेल्या आठवड्यात अमरनाथ यात्रा अतिरेकी हल्ल्याचं कारण देत अचानक रद्द करण्यात आली. त्यानंतर दाल लेकमधल्या हाउसबोट आणि शहरातल्या हॉटेल्सनाही बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. पर्यटकांना माघारी परतण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचवेळी लवकरच काहीतरी घडणार याची कल्पना काश्मीरमधल्या जनतेला आली होती. मात्र, सरकार इतकं मोठं पाऊल उचलेल आणि राज्यघटनेतलं एक कलम असं एकतर्फी रद्द करेल, याची मी ज्या-ज्या लोकांशी बोलले त्यापैकी कुणालाच कल्पना नव्हती. संवादयंत्रणा पूर्णपणे बंद करणे म्हणजे वस्तुनिष्ठ माहिती मिळण्यात अडचण येणे. त्यामुळे तिथे नेमकी काय परिस्थिती आहे, याची माहिती सांगोवांगीच मिळते. संचारबंदी लागू असूनही श्रीनगर आणि इतर भागांमध्ये सुरक्षा दलांवर दगडफेकीच्या घटना घडत असल्याच्या बातम्या रोज येतात. आम्हाला असंही कळलं की सुरक्षा दलाचे जवान पाठलाग करत असताना एका आंदोलकाने नदीत उडी घेतली आणि तो वाहून गेला. अनेक लोक जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. मात्र, काश्मीरमध्ये सर्वकाही आलबेल असल्याचं दाखवण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे. बुधवारी टिव्ही चॅनल्सनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभल शोपियानमध्ये काही स्थानिकांसोबत जेवतानाचा व्हिडियो दाखवला. शोपियानला घुसखोरांचा गड मानलं जातं. अत्यंत संवेदनशील भागातले नागरिकही भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या बाजूने असल्याचा आणि लवकरच शांतता प्रस्थापित होईल, हे दाखवण्याचा तो प्रयत्न होता. मात्र, हा स्टंट असल्याचं काश्मिरी नागरिकांचं म्हणणं आहे. रिझवान मलिक विचारतात, "लोकांना आनंद झाला आहे तर मग संचारबंदीची गरजच काय? संवादयंत्रणा का बंद आहेत?" घराघरात, रस्त्यांवर, शहरातल्या मध्यवर्ती संवेदनशील भागात, फेब्रुवारी महिन्यात अतिरेक्यांनी भारतीय लष्कराच्या ताफ्यावर आत्मघातकी हल्ला केला त्या पुलवामा जिल्ह्यात, सगळीकडचे काश्मिरी नागरिक हेच प्रश्न विचारत आहेत. मी जिथे कुठे फिरले तिथे रस्त्याच्या कडेने घोळक्याने उभी असलेली किंवा गाड्यांमधून जाणारी माणसं माझी गाडी थांबवायचे, त्यांना माझ्याशी बोलायचं होतं. काश्मिरी लोकांचा आवाज दाबला जात असल्याचं ते सांगतात. त्यांना लोकांना त्यांचं म्हणणं सांगायचं आहे. ते त्यांचा संताप माझ्याकडे व्यक्त करत होते आणि याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही देत होते. पुलवामामध्ये वकील असलेले झाहिद हुसेन दार म्हणाले, "याक्षणी काश्मीरला चहुबाजूंनी सैन्याचा वेढा आहे. ज्याक्षणी ही संचारबंदी उठेल आंदोलन पेटेल. राजकीय आणि फुटीरतावादी नेत्यांची नजरकैदेतून किंवा कोठडीतून सुटका झाल्याक्षणी आंदोलन पुकारलं जाईल आणि लोक रस्त्यावर उतरतील." मुस्कान लतीफ भारतीय मीडियातल्या काहींचं म्हणणं आहे की काश्मीरमध्ये आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उफाळलेला नाही, याचा अर्थ केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अनेकांना मान्य आहे. मात्र, जे काश्मीर मी बघितलं आहे ते धुमसतंय. मी गेल्या 20 वर्षांपासून इथे येतेय. भारताविरोधात होणाऱ्या घुसखोरीचं रिपोर्टिंग करतेय. मात्र, यावेळी ज्या प्रकारचा राग आणि संताप व्यक्त होतोय तो अभूतपूर्व आहे. सरकारने आपला निर्णय मागे घ्यावा आणि काश्मीरला विशेष दर्जा परत करावा, ही इथल्या लोकांची मागणी आहे. अन्य कुठलाही तोडगा आम्हाला मान्य नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, नरेंद्र मोदी सरकार आपला निर्णय मागे घेत नाही आणि त्यामुळेच जो कुणी या निर्णयाचा विरोध करेल तो विरोध मोडण्यासाठी सरकार कठोर पावलं उचलेल, अशी भीतीही इथल्या नागरिकांमध्ये आहे. 'ही नव्या युगाची सुरुवात' असल्याचं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी आपल्या निर्णयाचं समर्थन केलं आणि काश्मीरला रोजगाराच्या आणि विकासाच्या नव्या वाटा उघडतील, असं आश्वासनही दिलं. मात्र, काश्मीरमधल्या बहुतांश जनतेला ते मान्य नाही. काश्मीर आणि भारत दोघांसाठीही हे चांगलं लक्षण नाही. माध्यमिक शाळेची विद्यार्थिनी असलेली मुस्कान लतीफ याला वादळापूर्वीची शांतता म्हणते. ती सांगते, "हे शांत दिसणाऱ्या समुद्रासारखं आहे. मात्र, लवकरच सुनामी धडकणार आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)