उद्धव ठाकरे सरकारचं खातेवाटप हा तिन्ही पक्षात समतोल साधण्याचा प्रयत्न?
शपथविधीच्या तब्बल 15 दिवसांनंतर उद्धव ठाकरे सरकारचं खातेवाटप जाहीर झालं आहे.
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गृह खातं सोपविण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे नगरविकास, पर्यावरण-वने, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम ही खातीही सोपविण्यात आली आहेत. सुभाष देसाई यांच्याकडे उद्योग आणि परिवहन मंत्रालयाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांच्याकडे अर्थमंत्रिपद सोपविण्यात आलं आहे, तर छगन भुजबळांकडे जलसंपदा तसंच ग्रामविकास खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या वाट्याला महसूल मंत्रिपद तसंच सार्वजनिक बांधकाम, महिला व बालविकास ही खाती आली आहेत. बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महसूल मंत्रिपद तसंच ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण ही खाती देण्यात आली आहेत. नितीन राऊत यांना सार्वजनिक बांधकाम, महिला व बालविकास खातं सोपविण्यात आलं आहे. तिन्ही पक्षांच्या वाट्याला आलेली खाती पाहता गृह, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम यांसारखी महत्त्वाची मानली जाणारी खाती स्वतःकडे ठेवण्यात शिवसेनेला यश मिळालं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे प्रशासनाचा काहीच अनुभव नाही. अशा स्थितीतही त्यांनी अनुभवी मानल्या जाणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी झालेल्या वाटाघाटींमध्ये महत्त्वाची खाती स्वतःकडे राखण्यात यश मिळवलं आहे. त्यामुळे या खातेवाटपातून शिवसेनेनं आपली बाजू भक्कम केली आहे का? काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं नेमकं काय कमावलं आणि काय गमावलं, हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तात्पुरत्या स्वरुपाचं खातेवाटप "सध्याचं खातेवाटप हे विशेषतः हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलं आहे. ही जबाबदारी तात्पुरत्या स्वरूपाची असू शकते," असं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांनी व्यक्त केलं. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "हे खातेवाटप फक्त आणि फक्त अधिवेशनासाठी केलेलं आहे. हीच स्थिती अखेरपर्यंत कायम राहणार नाही. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात येईल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे इतर मातब्बर चेहरे आहेत. त्यांच्या प्रवेशानंतर मंत्रिमंडळाचा चेहरा-मोहरा पूर्णपणे बदलू शकतो." राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनीही हा तात्पुरत्या स्वरुपात घेतलेला निर्णय असल्याचं म्हटलं. 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "सोमवारपासून (16 डिसेंबर) अधिवेशन सुरु होत आहे. त्यापूर्वी घेतलेला हा निर्णय आहे. एकूण 54 खाती आहेत. सध्या मुख्यमंत्री धरून सात मंत्री आहेत. अधिवेशनापूर्वी तात्पुरत्या स्वरुपात काही खात्यांची जबाबदारी ही सहा मंत्र्यांवर सोपविण्यात आली आहे. जेणेकरून त्या खात्यांच्या कामकाजाला सुरूवात आहे. अधिवेशन संपल्यावर मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप होईल, अशी प्रतिक्रिया दिली." बदल दिसू शकतात मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर या खातेवाटपात बदल दिसू शकतात, अशी शक्यता प्रधान यांनी व्यक्त केली. प्रधान यांच्या मते, "सध्याच्या मंत्रिमंडळात प्रत्येक पक्षाचे केवळ दोनच मंत्री आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मंत्र्याकडे एकापेक्षा अधिक खाती देण्यात आली आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर सहाजिकच ही खाती इतर मंत्र्यांकडे जातील." "सरकारमध्ये गृह, नगरविकास, अर्थ आणि महसूल ही खाती सर्वात महत्त्वाची मानली जातात. शिवसेनेने गृह आणि नगरविकास ही खाती स्वतःकडे ठेवली आहेत. अर्थखात्याच्या स्वरूपात राष्ट्रवादीकडे राज्याच्या आर्थिक नाड्या आहेत. तर महसूल हे महत्त्वाचं खातं काँग्रेसला देण्यात आलं आहे. या स्थितीत कोणताही वाद उत्पन्न होऊ न देण्याचा प्रयत्न या खातेवाटपादरम्यान करण्यात आला आहे. अधिवेशनानंतर यात आवश्यक ते बदल करून खात्यांची अदलाबदलीसुद्धा दिसू शकते," असं प्रधान यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रवादीची द्विधा मनस्थिती "गृहमंत्रिपद न स्वीकारण्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसची द्विधा मनस्थिती असू शकते," असं सकाळच्या सहयोगी संपादक मृणालिनी नानिवडेकर यांना वाटतं. त्यांनी म्हटलं, "अजित पवार यांची सरकारमध्ये काय भूमिका असेल, याची अजूनही उत्सुकता आहे. राष्ट्रवादीकडे गृह खातं आलं आणि अजित पवार मंत्रिमंडळात असतील तर साहजिकच ते या पदावर दावा करतील. त्यामुळे हे पद आपल्याकडे असल्यास उलट आपलीच अडचण होऊ शकते. त्यामुळेच हे पद शिवसेनेकडेच राहावं, यावर एकमत झालेलं असू शकतं." संदीप प्रधान यांनासुद्धा गृहमंत्रिपदाबाबत असंच काहीस ठरलेलं असण्याची शक्यता वाटते. त्यांच्या मते, "आर. आर. पाटील यांच्याकडेच हे पद बराच काळ होतं. ते शरद पवार यांचे अत्यंत विश्वासू होते. पण सध्या परिस्थिती बदलली आहे. अजित पवार, जयंत पाटील, छगन भुजबळ यांच्यात हे पद कुणाकडे द्यावं हा प्रश्न आहे. त्यामुळे वाद टाळण्यासाठी हे पद सेनेकडेच राहू देण्याचा निर्णय झालेला असू शकतो." 'सर्वांचा मान राखला' मृणालिनी नानिवडेकर यांच्या मते, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या खातेवाटपातून तिन्ही घटकपक्षांचा मान राखलेला आहे." त्या सांगतात, "राष्ट्रवादी काँग्रेसला या सरकारमध्ये महत्त्वाची खाती देण्यात आली आहेत. काँग्रेसचा सरकारमधील वाटा काय असेल, याबाबत प्रश्न असतानाच त्यांना महत्त्वाचं असं महसूल खातं देण्यात आलं आहे. यातून शिवसेनेने भाजपलाही एक प्रकारचा संदेश दिला आहे." संदीप प्रधान सांगतात, "सध्याचं खातेवाटप हा तिन्ही पक्षांनी एकत्रित मिळून घेतलेला निर्णय असल्याचं दिसून येतं. पण विस्तारानंतर कोणत्या पक्षाला कोणतं खातं मिळेल, हे स्पष्टपणे समजण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराची वाट पाहावी लागेल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)