बाबरी मशीद: शिवसेनेच्या वाढीत आणि वाटचालीत अयोध्या किती महत्त्वपूर्ण?
गेल्या महिन्याभरात महाराष्ट्रासह देशाचं राजकारण बदलणाऱ्या काही महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एखाद्या सिनेमातील कुतूहल वाढवणाऱ्या टप्प्यासारख्या आणि त्यातून कथेला मिळालेल्या नव्या वळणासारख्या या घटना होत्या.
24 ऑक्टोबर 2019 रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. एकत्र लढलेले शिवसेना आणि भाजप निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या वादावरून वेगळे झाले. शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष एकत्र होते हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर. 90 च्या दशकापासून सुरू झालेली या पक्षांच्या दोस्तीला बाबरी पाडल्यानंतर आणि पुढे राम मंदिर मागणीतून ते संबंध अधिकच दृढ झाले. मात्र, नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्रातील निवडणुकीनतंर सत्तेच्या समान वाटपावरून दोन्ही पक्षांमध्ये फिस्कटलं आणि 30 वर्षांचा घरोबा तुटला. सेना-भाजपच्या दोस्तीत 'अयोध्या प्रकरण' हा सुद्धा एक महत्त्वाचा धागा होता. योगायोग असा की, सेना-भाजपची युती तुटण्यास 24 ऑक्टोबरचा निकाल आणि त्यानंतरच्या काही घटना घडत होत्या. त्याचदरम्यान म्हणजे 9 नोव्हेंबर रोजी दोन दशकांहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागला. अयोध्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. भाजपचं राजकारण जसं राम मंदिराच्या आंदोलनामुळं बहरलं, तसंच शिवसेनेच्या राजकारणालाही राम मंदिराच्या आंदोलनानं वैचारिक ओळख दिली. खरंतर शिवसेनेनं मराठी माणसांच्या रोजगाराचा प्रश्न घेऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाऊल ठेवलं. मात्र, नव्वदच्या दशकात शिवसेनेनं भाषा आणि प्रांतवादाच्या सीमा ओलांडत हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला जवळ केलं आणि त्यात त्यांना अयोध्या प्रकरणानं बळ दिलं. त्यामुळं सहाजिक अयोध्या प्रकरणाचं शिवसेनेच्या वाटचातीतील महत्त्व अधोरेखित होतंच. परंतु बाबरी पाडकामात नक्की शिवसेनेचा सहभाग होता का, हा प्रश्न उभा राहतो. कारण याबद्दल नेहमीच दोन मतप्रवाह दिसून येतात. बाबरी पाडकामात शिवसेनेचा सहभाग होता का? 6 डिसेंबर 1992ची सकाळी अयोध्येत देशभरातून तब्बल दीड लाख लोक जमा झाले होते. हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यादिवशी बाबरी मशिदीभोवती 'कारसेवा' करण्याचं आवाहन केलं होतं. अडवाणींच्या रथयात्रेपासून देशात रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाने वेग घ्यायला सुरुवात केली होती. श्रीरामचंद्रांचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला, त्याच ठिकाणी 16व्या शतकात मुघल बादशाह बाबराने एक मशीद बांधली, अशी हिंदुत्ववाद्यांची मान्यता आहे. या ठिकाणी राम मंदिरच उभं राहिलं पाहिजे, अशी मागणी स्वातंत्र्यानंतर हळुहळू हिंदुत्ववादी संघटना करू लागले. 6 डिसेंबरच्या दुपारपर्यंत जमावाने वेगळं रूप घेतलं. काही तरुण मशिदीच्या घुमटावर चढले. तिथं त्यांनी भगवा झेंडा फडकवला. जमलेल्या गर्दीनं बाबरी मशीद तोडायला सुरुवात केली. शिवसेनेनंही मुंबईहून शिवसैनिकांची एक तुकडी अयोध्येत पाठवली होती. मनोहर जोशींकडे या तुकडीचं नेतृत्व होतं. तरीही शिवसेनेच्या सक्रीय सहभागाबद्दल अजूनही शंका व्यक्त केली जाते. मात्र, 23 नोव्हेंबर 2018 रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्येच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यासोबत गेलेले शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं, "आम्ही अवघ्या 17 मिनिटांत बाबरी मशीद पाडली होती. राम मंदिरासाठी कायदा संमत करायला किती वेळ हवा आहे?" त्यांचा रोख मोदी सरकारवर होता. मात्र, यानिमित्तानं त्यांनी बाबरी पाडकामातील शिवसेनेच्या सक्रिय सहभागाचाही अप्रत्यक्ष उल्लेख केला. शिवाय, ज्यावेळी अयोध्येत बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडला गेला, त्यावेळी राजकीय चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू झालं होतं. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी जाहीर भूमिका घेतली की, बाबरीच्या ढाचाखाली उत्खनन करा, तिथं राम मंदिरच सापडेल. शिवाय, बाबरी शिवसैनिकांनी पाडली असेल, तर त्यांचा मला अभिमान असल्याचंही बाळासाहेब ठाकरेंनी म्हटलं होतं. मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर म्हणतात, "बाबरी जर शिवसैनिकांनी पाडली असेल, तर त्या सैनिकांचा मला अभिमान आहे, अशी भूमिका शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतली. पण कोर्टात त्यांनी तीच भूमिका घेण्याचं टाळलं" 'जय महाराष्ट्र : हा शिवसेना नावाचा इतिहास आहे' या आपल्या पुस्तकात अकोलकरांनी बाळासाहेबांच्या या विसंगत भूमिकेचा उल्लेख केलाय. बाबरी पाडकामात सेनेच्या सहभागाबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन यांनी नॅशनल हेरल्डमध्ये लिहिलेल्या लेखात बजरंग दलाचे मुंबई प्रमुख शंकर गायकरांसोबतचा संवाद नमूद केलाय. गायकर यांनी सुजाता आनंदन यांच्याशी बोलताना म्हटलं होतं की, "बाबरी मशिदीवर मी माझ्या लोकांसोबत चढलो होतो आणि ढाचा आम्ही पाडला. तिथं एकतरी शिवसैनिक होता असं सिद्ध झालं तर मी माझं आयुष्य त्यांना अर्पण करायला तयार आहे." बजरंग दल त्यामुळं बाबरी पाडकामात शिवसेनेच्या सहभागाबद्दल अनिश्चितता आहे. दोन मतप्रवाह दिसून येतात. पाडकामातील सहभागाबद्दल स्वत: शिवसेनाही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याचे दिसून येत नाही. मात्र, बाबरी पाडकामानंतर आजवर शिवसेना या मुद्द्याचा कायम उल्लेख करत आली. राज्य आणि देशाच्या स्तरावरील प्रत्येक निवडणुकीत शिवसेनेसाठी राम मंदिराची मागणी हा महत्त्वाचा मुद्दा राहिला. त्यामुळे शिवसेना आणि अयोध्या हे एक समीकरण बनलं. पण शिवसेनेनं या मुद्द्याचा नेमका राजकीय वापर कसा केला आणि त्याचा त्यांना नेमका फायदा झाला का व कसा? याचा धांडोळा घेणं, आजच्या घडीला आणकी संयुक्तिक ठरतं. कारण शिवसेनेनं अगदी कालच्या निवडणुकीपर्यंत राम मंदिर उभारणीच्या मागणीचा मुद्दा लावून धरला. मुंबई दंगल आणि 1995 ची निवडणूक - शिवसेनेला काय फायदा झाला? अयोध्येत बाबरीची घटना घडली, त्यावेळी महाराष्ट्रात काँग्रेसचं सरकार होतं. सुधाकरराव नाईक हे मुख्यमंत्री होते. अयोध्येतल्या घटनेमुळं मुंबईत धार्मिक तणाव वाढला आणि दंगली उसळल्या. प्रकाश अकोलकर सांगतात, "बाबरी मशीद पाडल्यानंतर मुंबईत दंगली सुरू झाल्या. या दंगलीत शस्त्रांस्त्रांचा वापर झाला. पुढचे किमान आठ दिवस मुंबईत दंगल सुरूच राहिली. सरकारला लष्कराला पाचारण करावं लागलं. पण शहरात लष्कराचं ध्वजसंचलन असतानाही हिंसाचाराचा जोर कमी झाला नाही." दंगली रोखण्यात सुधाकरराव नाईक यांचं सरकार कमी पडत होतं. मुंबई आणि महाराष्ट्रातली परिस्थिती पाहून नरसिंह रावांनी पवारांना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून पाठवण्याचा निर्णय घेतला. पवारांनी 1993 साली पुन्हा मुंबईत परत येऊत तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. आठवडाभरातच मुंबईत साखळी बाँबस्फोट झाले. भारतातला हा पहिला मोठा दहशतवादी हल्ला मानला जातो. यात 257 लोक मारले गेले तर 700हून अधिक जण जखमी झाले होते. 12 मार्च 1993च्या दुपारी 2 तासात एकूण 13 स्फोट झाले आणि संपूर्ण शहर हादरलं. 257 लोकांना जीव गमवावा लागला तर 700हून अधिकजण जखमी झाले होते. शिवसेना भवन, बाँबे स्टॉक एक्सचेंजची इमारत, माहीम, झवेरी बाझार, प्लाझा सिनेमा, सेंच्युरी ऑफिस, काथा बाझार, हॉटेल सी-रॉक, एअर इंडियाची इमारत, हॉटेल जुहू, वरळी आणि पासपोर्ट ऑफिस याठिकाणी हे स्फोट झाले होते. पुढं 1995 मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. काँग्रेसला धूळ चारत सेना-भाजपने राज्यात पहिलं 'स्थिर बिगर काँग्रेसी सरकार' स्थापन केलं. काँग्रेस सिस्टिम आणि मराठा राजकारणाच्या वर्चस्वाला हा पहिला धक्का होता. युतीच्या विजयाची मूळं ही जानेवारी 1993च्या दंगली आणि मार्च 1993चे बाँबस्फोटांमध्ये आहेत, असं ज्येष्ठ राजकीय अभ्यासक राजेंद्र व्होरा सांगतात. व्होरा यांनी जानेवारी 1996मध्ये EPW या नियतकालिकात एक सविस्तर लेख लिहिला आहे. बाबरीचे पडसाद मतपेटीतून दिसले. राजेंद्र व्होरा म्हणतात, "मुस्लीम मतदार काँग्रेसपासून दुरावला. त्यावेळी राज्यातली मुस्लीम लोकसंख्या 9.3 टक्के होती. तर जवळजवळ 40 मतदार संघात मुस्लिमांची मतं निर्णायक होती. पण मुस्लिमांनी बिगर काँग्रेस आणि बिगर युतीच्या उमेदवाराला पसंती दिली. मुस्लिमांची मतं मिळाली नाहीत म्हणून काँग्रेसचा जवळजवळ 10 जागांवर पराभव झाला." बाबरी पडतानाची केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारची भूमिका, मुंबईतल्या दंगली, बाँबस्फोट, मुस्लिमांसाठी आयडी कार्ड्स या सगळ्या घडामोडींचा राग काँग्रेसवर निघाला, असंही व्होरा म्हणतात. मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात, "1995 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत तीन मुद्द्यांचा विशेष प्रभाव होता. एकतर देशातील नव्या आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी सुरू झाली होती आणि त्याचे पडसाद लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यात पडत होते. दुसरं म्हणजे, मंडल आयोगानंतरच्या प्रतिक्रियांचाही त्यावेळच्या मतपेटीवर परिणाम झाला आणि अर्थात, बाबरी घटना व त्यामुळं मुंबईत उसळलेल्या दंगली यांचा परिणाम." 1995 नंतर शिवसेनेच्या वाटचालीत अयोध्येचा मुद्दा किती महत्त्वाचा राहिला? 1995 साली मुस्लिमांचीही मतं शिवसेनेला पडल्याचं सुजाता आनंदन सांगतात. त्या म्हणतात, मुस्लीम शिवसेनेच्या बाजूनं होते, अशी बातमी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये केल्यानतंरही बाळासाहेबांना ते पटलं नव्हतं. मात्र, निकालानंतर त्यांना ते पटलं. त्यामुळेच त्यांनी पुढे अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर हॉस्पिटल वगैरे बांधण्याची कल्पना मांडली होती. मात्र, सुजाता आनंदन सांगतात, "1999 साली पुन्हा शिवसेनेच्या जागा कमी आल्या आणि मुस्लिमांनी आपल्याला मतदान केलं नाही, हे लक्षात आल्यावर बाळासाहेबांनी पुन्हा भूमिका बदलली. ते भूमिका बदलत आपलं राजकारण करत होते." पुढे 2004, 2009 आणि 2014 अशा तीन निवडणुकांमध्ये शिवसेनेनं राम मंदिराची मागणी आपल्या इतर मागण्यांच्या आणि पक्षीय भूमिकेच्या केंद्रस्थानी ठेवली. मात्र, त्यासाठी आक्रमक पाऊल कधी उचलल्याचं दिसून आलं नाही, असं हेमंत देसाई सांगतात. मात्र 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मात्र शिवसेनेनं राम मंदिराचा मुद्दा अधिक जोरानं लावून धरण्यास सुरूवात केली. निवडणुकीच्या आधी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे अयोध्येत गेले होते. शिवाय, निकालानंतर आपल्या 18 विजयी खासदारांना घेऊनही ते पुन्हा अयोध्येत गेले होते. 'पहले मंदिर, फिर सरकार' ही शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिलेली घोषणाही शिवसेनेच्या आक्रमक मागणीला पाठबळ देणारी ठरली. मात्र, हेमंत देसाई सांगतात, "अयोध्य प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टातील खटला अंतिम टप्प्यात आला असून, त्याचा निकाल लवकरच लागेल. याचे संकेत शिवसेनेला दिसले होते. म्हणून श्रेय घेण्याची ही धडपड होती." लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्यातल्याही अनेक सभांमधून हिंदुत्वाच्या मुद्द्याचा उल्लेख करताना शिवसेनेनं राम मंदिराच्या मागणीचा उल्लेख केला. किंबहुना, महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल 24 ऑक्टोबरला लागला आणि त्यानंतर भाजप-शिवसेनेत वादावादी सुरू झाली. त्याचवेळी 8 नोव्हेंबर रोजी अयोध्येचा निकाल लागला आणि राम मंदिराचा मार्ग मोकळा झाला. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 9 नोव्हेंबर रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात बोलताना ते म्हणाले, "सुवर्णाक्षरांनी लिहावा, असा आजचा दिवस आहे. अयोध्येला जाऊन आल्यानंतर वर्षभराच्या आतच हा निकाल आला आहे. शिवनेरीला जाणार आणि त्यानंतर पुन्हा अयोध्येत जाणार आहे." मात्र, महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेच्या घडामोडींमुळं उद्धव ठाकरे अयोध्येला अजून गेले नाहीत आणि ज्या पक्षाच्या साथीनं गेली सव्वा दोन दशकं अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा लावून धरला त्या भाजपचीही साथ त्यांनी सोडली. त्यामुळं बाबरी पाडकामाच्या घटनेला 27 वर्षे होत असताना शिवसेना-भाजपच्या ताटातुटीमुळं एक अनोखा योगायोग घडला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसारख्या धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या पक्षांच्या सोबतीनं महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी उद्धव ठाकरे विराजमान झाल्यानंतर ते सातत्यानं हिंदुत्त्वाचा मुद्दा सोडला नसल्याचं सांगत असले, तरी आगामी काळात राम मंदिराच्या उभारणीचा मुद्दा किती जाहीरपणे मांडतील आणि त्यावर बोलतील, हे येणारा काळच सांगेल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)