आर्थिक मंदी: गिरीश कुबेर सांगतात, अर्थव्यवस्थेच्या वाईट परिस्थितीला देशाची धोरणं कारणीभूत
देशातली आर्थिक परिस्थिती ही केवळ जागतिक बाजारपेठेत चाललेल्या घडामोडींचा परिणाम नसून त्याला भारताची आर्थिक धोरणंही तितकीच कारणीभूत आहेत, असं विश्लेषण 'लोकसत्ता'चे संपादक आणि अर्थतज्ज्ञ गिरीश कुबेर यांनी केलं आहे.
'बीबीसी मराठी प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांच्याशी केलेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी मंदीविषयीच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली. मात्र ही मंदी नसून भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर मात्र नक्कीच आहे. मात्र हा काळ कधी दूर होईल, हे लगेच सांगता येणार नाही, असंही ते म्हणाले. पाहा व्हीडिओ YouTube पोस्ट समाप्त, 1 प्रश्न- आर्थिक मंदी सध्या देशात आहे असं म्हणता येईल का आणि सध्या देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे असं म्हणता येईल? उत्तर - "एक तांत्रिक बाजू आपण समजून घेतली पाहिजे. ती म्हणजे, आर्थिक मंदी आली आहे, असं म्हणता येणार नाही. पण मंदीसदृश वातावरण, म्हणजे 'स्लोडाऊन' नक्कीच आहे. मंदीचे काही निकष असतात. सलग 7 ते 8 तिमाहींतले उद्योगक्षेत्राचे निकाल हे जर सलग शून्यापर्यंत खाली जाताना दिसले आणि हे सातत्यानं होत राहिलं तर मंदी आहे, असं म्हटलं जातं. गेल्या काही तिमाहीत असं होत आहे. अर्थसंकल्पामध्ये जरी आता सांगितलं गेलं असलं की 7 टक्के विकासदर असेल, पण सध्या तो केवळ 5.8 टक्के इतक्या केविलवाण्या पद्धतीनं देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग आहे. इतका तो वेग असेल तर मंदीसदृश वातावरण आहे असं म्हणावंच लागेल, आणि आता आपण मंदीच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचलोय, असं मात्र निश्चित म्हणता येईल. प्रश्न - या आर्थिक स्थितीचे परिणाम नेमके काय होताहेत? वाहन उद्योगाला आणि हिरे व्यापाराला फटका बसतोय, अशा काही बातम्या आल्या. केवळ विशिष्ट उद्योगांपुरतंच ते मर्यादित आहे की अजून खाली इतर उद्योगांपर्यंतसुद्धा ते झिरपत आहे? उत्तर - मंदीचं श्रीमंतीसारखंच असतं. श्रीमंती जशी वरून खाली झिरपत जाते, तशीच मंदीही वरून खाली झिरपत जाते. हे केवळ गाड्या अथवा हिरे व्यापारी यांच्यापुरतंच मर्यादित नाही आहे. परिणाम कसा होतो, उद्योगपतींच्या गुंतवणुकीच्या योजना लांबणीवर पडत जातात. माणसं घरं घेऊ इच्छितात, पण घरं पूर्ण होत नाहीत. ते पैसे फिरत नसल्यानं तो जो कोणी बांधकाम व्यावसायिक असेल तो आणखी गुंतवणूक करू शकत नाही. त्याचा फटका थेट रोजगारावर बसतो. औरंगाबादला एक टायरचा कारखाना आहे. त्यांनी अनेक कामगारांना परत कामावर न यायला सांगितलं आहे. विटांचे कारखाने बंद झाले आहेत. नाशिकमध्ये काही आस्थापनांमध्ये तीन शिफ्टस् मध्ये काम चालायचं. आता केवळ एकच शिफ्ट सुरू आहे. असं सगळं भोवती दिसायला लागलं आहे. साधं एक उदाहरण सांगतो. गणपती मंडळांचं काम रस्त्यांवर सुरू झालं आहे. गेल्या वर्षी तुम्हाला आठवत असेल तर जाहिरातदारांचे फलक त्यांच्याभोवती लागले होते. आता ते रिकामे आहेत. त्यामुळे खर्च न होणं, पैसा न फिरणं हे चक्र सुरू झालं आहे. त्याला कशी गती द्यायची हे कोणत्याच सरकारला आता समजत नाही आहे. याचा परिणाम आता जसा पैशाचा प्रवाह आकसत जाईल तसा लोकांना समजत जाईल. प्रश्न - आर्थिक मंदीचं सावट भारतावर का आलं? जागतिक काही कारणं होती की सरकारच्या धोरणांचा हा परिणाम आहे? उत्तर - याचा दोन भागांमध्ये विचार करावा लागेल. एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कारणं. त्या कारणांवर आपला काहीही नियंत्रण नसतो. चीन आणि अमेरिकेतलं व्यापार युद्ध, इराणचा प्रश्न, युरोपची अर्थव्यवस्था संकटात आहे, ब्रेक्झिटचा मुद्दा आहे. तिथे आपण काहीही करू शकत नाही. आपली समस्या काय आहे तर आपल्या सरकारनं स्वहस्ते त्यातल्या काही वाटा तयार केला आहे. उदाहरणार्थ, 2016 सालच्या नोव्हेंबरपर्यंत सारंकाही सुरळीत चाललं होतं. त्याच्या अगोदरपर्यंत जर तुम्ही तिमाहीचे आकडे पाहिलं तर तो प्रवास सगळा चांगला होता. शेतमालाचं उत्पादन चांगलं होतं. उद्योगाला चालना मिळते आहे असं दिसतं होतं. काहीही कारण नसताना सरकारला अवदसा सुचली आणि तो निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेऊन टाकला. काल जो रिझर्व्ह बैकेनं अहवाल जाहीर केला, त्याकडे पाहिलं की त्यावेळेस ज्या नोटा रद्द केल्या होत्या त्याच्यापेक्षा दीडपट पैसा आता बाजारात आहे. अर्थव्यवस्थेला दुष्टचक्र स्वहत्ते लागायचं पहिलं कारण ते आहे. त्याच्यातून अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी प्रयत्न करायचं सोडून अर्धा-कच्चा वस्तू आणि सेवा कर (GST) आणला. हा केंद्रीय कर आहे. त्याचा जगातला एक नियम असा आहे की त्याचे दोन किंवा तीन असे कराचे दर असायला हवे होते. आपण सहा कराचे टप्पे आणले. तिथपासून GSTच्या गोंधळाला सुरुवात झाली. त्यात खूप विसंगती आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणखीनच बसली, अर्थचक्र फिरतच नाहीए. त्यामुळे या दोन कारणांचा उद्योगक्षेत्राला इतका फटका बसलाय की त्याच्यातून ते अजूनही सावरत नाही आहेत. सरकार असं सांगतंय की हे ऋतुचक्रासारखं आहे. वाईट दिवस जातील आणि चांगले दिवस येतील. पण हे तसं नाही आहे. आपलं कारण धोरणात्मक आहे, व्यवस्थात्मक आहे. धोरणातल्या चुकांमुळे जो फटका बसला आहे त्याचा इथे संबंध आहे. राहुल गांधींनी अर्थव्यवस्थेच्या मुद्दयावरून सरकारवर टीका केली आहे. प्रश्न - ही जी मंदी दिसते आहे तो काळ कधीपर्यंत चालू राहील असं तुम्हाला वाटतं? उत्तर - याचं उत्तर कुणाकडेच नसतं. आता जे GDPचे आकडे येतील, त्यात जर 5.8 टक्क्यांच्या खाली जर आपण गेलो तर मंदीसदृश वातावरणाचं लक्षण मानायला हवं. (शुक्रवारी दुपारी झालेल्या या चर्चेनंतर संध्याकाळी GDPचा वृद्धी दर 5 टक्के असल्याची आकडेवारी समोर आली. त्याविषयी अधिक तुम्ही इथे वाचू शकता.) देशाला जर महिन्याला आठ लाख रोजगारांची गरज असेल तर तेवढ्या प्रमाणावर गुंतवणूक यायला हवी. त्यामुळे याला नक्की कधी अंत दिसेल हे सांगता येणार नाही. पण जे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे अर्थतज्ज्ञ आहेत ते म्हणत असतात की हा जो फेरा आहे, तो जायला किमान दोन वर्षं जावी लागतात. एका दिवसात हे होऊ शकत नाही. जसं प्रचंड ताकदीचं अवाढव्य जहाज तुम्ही झटकन वळवू शकत नाही, ते वळवायला सुरुवात केल्यानंतर काही तासांनी समजतं की ते वळायला लागलंय, तसंच अर्थव्यवस्थेचं असतं. पाहा ही संपूर्ण चर्चा इथे हे वाचलंत का? मोदी सरकारने RBIकडून 1.76 लाख कोटी का घेतले? पाहा हा व्हीडिओ (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)