'मी दुष्काळग्रस्त चौकीदार, पण मोदींनी दुष्काळाकडे लक्ष दिलं नाही'
"मी दुष्काळग्रस्त आणि स्थलांतरीत असल्याने माझ्यावर एका हॉस्पिटलमध्ये चौकीदारीची वेळ आली. पंतप्रधान मोदींनी दुष्काळाकडे लक्ष दिलं नाही आणि त्यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचाही मला मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे यावेळी माझं मत मोदींच्या पक्षाला नाही," असं मत मूळचे जालन्याचे असलेले बाबासाहेब साळवे यांनी व्यक्त केलं.
दुष्काळग्रस्त आणि चौकीदार बाबासाहेब साळवे यांनी मोदींच्या पक्षाला मतदान करणार नसल्याचं सांगितलंय. जालन्यातल्या घनसावंगी तालुक्यामधल्या बोंधलापुरी गावात सरपंच म्हणून काम केलेल साळवे दुष्काळामुळे मुंबईजवळच्या उल्हासनगरमध्ये स्थलांतरीत झाले आहेत. कोणे एके काळी गावात सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य अशी पदं भूषवल्यानंतर त्यांना गाव सोडायची वेळ आली आहे. त्यांच्या सध्याच्या स्थितीला ते दुष्काळ आणि नोटाबंदीच्या निर्णयाला जबाबदार धरतात. गावातून ते थेट कुटुंबासह उल्हासनगरला आले. इथे पोटापाण्यासाठी त्यांनी एका खासगी हॉस्पीटलमध्ये चौकीदाराची नोकरी पत्करली. नोटाबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने 2016ला घेतला होता. चलनातील 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या होत्या. नोटाबंदीचा निर्णय देशाचं हित लक्षात घेऊन घेतला होता, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी सरकारचं दुष्काळाकडे पूर्ण लक्ष असून दुष्काळ निवारणासाठी पूर्ण तयारी केली असल्याचं म्हटलं आहे. जानेवारी महिन्यात केंद्राने दुष्काळ निवारणासाठी महाराष्ट्राला 4 हजार 714 कोटी रुपयांची मदतही जाहीर केली आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता आली तर कोकणातून समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाण्याचं नियोजन करण्यासाठी योजना आखली जाईल, अशी घोषणा मोदी यांनी त्यांच्या अहमदनगर येथील सभेत केली आहे. याचं सभेत मोदी यांचा उल्लेख चौकीदार असा करण्यात आला आणि तर मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात 'इमानदार चौकीदार हवा की भ्रष्ट नामदार हवा' असा सवाल करत 'मै भी चौकीदार' या मोहिमेवर प्रचाराचा रोख ठेवला. 'मै भी चौकीदार' या नावानं नरेंद्र मोदी आणि भाजपने सुरू केली मोहिमेबद्दल बीबीसी मराठीने साळवे यांचं मत जाणून घेतलं. यावर ते सांगतात, "माझा या मोहिमेला पाठिंबा नाही. कधीतरी गावात राजासारखं जीवन जगल्यानंतर मला चौकीदाराची नोकरी करावी लागते आहे. ही वेळ माझ्यावर आली त्याला पंतप्रधान मोदींनी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय, जीएसटी आणि त्यांनंतर आलेला दुष्काळ आणि या दुष्काळात न मिळालेली मदत ही कारणं आहेत." ते पुढे सांगतात, "मी शेतासाठी ड्रीप इरिगेशनचं खूप घेतलं, त्यासाठी मला जवळपास 4 हजार रुपयांच्या आसपास जीएसटी भरावा लागला असता. मात्र, त्यानंतर दुष्काळ आला आणि त्याचा उपयोगच झाला नाही. दुष्काळानंतर मदत मिळेल असं वाटलं मात्र ती मिळाली नाही." "आज मतांची मागणी करणारे हे नेते नोटाबंदीच्या काळात बँकांच्या रांगेत उभे नव्हते. तेव्हा आमच्यासारख्यांवर आलेली वेळ कोणावर यायला नको. त्यामुळे मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना का मतदान करावं? त्यांनी आम्हा शेतकऱ्यांसाठी काहीच केलं नाही," असा आरोप साळवे करतात. त्यामुळे मोदी यांच्या पक्षाला मत नाही," असंही ते म्हणाले. बाबासाहेब साळवे यांचा दुष्काळग्रस्त गावातून शहराकडे स्थलांतरित झाल्याच्या परिस्थितीचा सविस्तर रिपोर्ट बीबीसी मराठीच्या वेबसाईटवर यापूर्वी 27 जानेवारी 2019ला प्रसिद्ध झाला आहे. तो आपल्या माहितीसाठी पुढे देत आहोत. 'पूर्वी सरपंच होतो, दुष्काळामुळे शहरात सिक्युरिटी गार्ड झालो' "आमच्या बोंधलापुरी गावाचा मी पूर्वी सरपंच होतो. नंतर 5 वर्षं ग्रामपंचायत सदस्यही राहिलो. पण आता दुष्काळामुळे गाव सोडलं आहे. सध्या उल्हासनगरमध्ये एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये सिक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करतो." हे सांगताना मूळचे जालन्याचे असलेले बाबासाहेब साळवे यांचं उर भरून आलं होतं. "चार एकराच्या शेतीत बाजरी आणि तूर लावली होती. पण पाऊसच झाला नाही आणि उभं पीक करपून गेलं. गावात प्यायचं पाणीही संपलं. अखेर कुटुंबासह मी उल्हासनगरला आलो..." ते सांगता सांगता स्तब्ध होतात. पावसाअभावी मराठवाड्यातील ग्रामीण भागाला दुष्काळी अवकळा आली आहे. राज्य शासनानेही काही दिवसांपूर्वी राज्यातल्या 151 हून अधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. पण शेतीच नव्हे तर रोजच्या वापरासाठी पाणी नसल्याने या भागतल्या लोकांनी महानगरांची वाट धरली आहे. त्यांचं हे स्थलांतर मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, हैदराबाद या शहरांकडे सुरू आहे. एरव्ही दुष्काळ नसतानाही पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असलेल्या मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यात यंदाचा दुष्काळाचा फास लोकांभोवती चांगलाच आवळला गेला आहे. जिल्ह्यातले घनसावंगी, परतूर, अंबड यांसारख्या तालुक्यात पाण्याची मोठी टंचाई दुष्काळामुळे निर्माण झाली आहे. '...अखेर गाव सोडलं' याच जिल्ह्यातल्या घनसावंगी तालुक्यातलं बोंधलापुरी हे गाव. 3000 लोकवस्तीचं गाव. याच गावात 2000 ते 2005 याकाळात अपक्ष सरपंच म्हणून बाबासाहेब साळवे निवडून आले होते. त्यानंतर 2010 ते 2015 या काळात ते ग्रामपंचायत सदस्यही होते. यावेळी त्यांनी शिवसेनेत प्रवेशही केला होता. गावात अशी चांगली राजकीय कारकिर्द झाल्यानंतर आज मात्र गावाबाहेर पडले आहेत. याचं कारण म्हणजे जिल्ह्यातला दुष्काळ. सध्या वयाच्या पन्नाशी पूर्ण केलेल्या बाबासाहेब साळवे यांनी बीबीसीकडे त्यांची व्यथा मांडली. साळवे सांगतात, "यंदा मी चार एकराच्या शेतीत अडीच एकरावर बाजरी आणि उरलेल्या जागेत तूर लावली होती. पाऊस पडला नाही त्यामुळे एवढ्या शेतात मिळून 3-4 किलो धान्यही मिळालं नाही. गावात तोपर्यंत टँकरही सुरू झाला नव्हता. आसपासच्या विहिरीही आटायला लागल्या. प्यायला पाणी नसल्याने गावातली सगळीच शेतीची कामं थांबली. गावातल्या एकानंही बागायती शेती यामुळे केली नाही. अखेर उत्पन्नाचे सगळेच मार्ग संपल्यानं गाव सोडायचं ठरवलं." दुष्काळामुळे ओस पडलेलं बोंधलापुरी गाव बाबासाहेब साळवे यांच्या पत्नी सुनीता साळवे यासुद्धा गाव सोडल्यामुळे हिरमुसल्या आहेत. त्यांनी त्यांची खंत बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी राहुल रणसुभे यांच्याकडे मांडली. त्या सांगतात, "गावात खूप चांगलं वाटायचं. पण पाणीच नसल्याने सगळे गाव सोडू लागले. मग आम्हीही गावातल्या घराला टाळं लावलं. इथे उल्हासनगरमध्ये घरकाम करायला लागतं, धुणी-भांडी करावी लागतात, इथे साडेचार हजार भाडं असल्यानं अशी कामं करावी लागतात." '40 टक्के गाव रिकामं झालं' साळवेंनी गाव सोडून आता 4-5 महिने झाले आहेत. ते ठाणे जिल्ह्यातल्या उल्हासनगरात येऊन पोहोचले आहेत. मात्र इथे काळजावर दगड ठेवून सगळी कामं करत असल्याचं ते सांगतात. गावात जन्म झाला आणि सगळी हयात तिकडे गेली असताना गावाबाहेर राहणं त्यांच्या जिवावर आलं आहे. उल्हासनगरमध्ये सुभाष टेकडी या झोपडपट्टीवजा चाळ असलेल्या भागात त्यांनी दोन खोल्यांचं एक घर भाड्यानं घेतलं आहे. आपली दोन मुलं आणि पत्नी यांच्यासह ते या घरात राहतात. बाबासाहेब साळवे आणि त्यांच्या पत्नी सुनिता साळवे ते सांगतात, "गावातल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे सगळेच जण गाव सोडायला लागले. काही जण मुंबई-पुण्याला गेले. जवळपास 40 टक्के गाव रिकामं झालं. आमचे काही ओळखीचे आणि नातेवाईक मुंबईकडे असल्याने आम्ही उल्हासनगरला आलो. इथल्या फिनिक्स हॉस्पिटलमध्ये सध्या सिक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करतो आहे. एक मुलगा ग्रॅज्युएट आहे आणि दुसरा मुलगा गावाकडे बारावीला आहे. पण त्यानं आता घराला मदत म्हणून इथल्याच सिनेमागृहात सेल्समनचं काम पत्करलं आहे." मराठवाड्यातील स्थलांतराबद्दल कृषितज्ज्ञांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. कमी पाऊस, रोजगाराची साधने उपलब्ध नसणे, भूजल पातळीत घट आणि राजकीय अनास्था, अशा कारणांमुळे दुष्काळाची दाहकता वाढल्याचं तज्ज्ञ मानतात. 'जालना सोने का पालना नाही' याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी 'अॅग्रोवन' वृत्तपत्राचे माजी संपादक आणि कृषितज्ज्ञ निशिकांत भालेराव यांच्याशी बीबीसीनं चर्चा केली. त्यांनी देखील दुष्काळाच्या वरील कारणांना दुजोरा दिला. मराठवाडा आणि विशेषतः जालन्यातील दुष्काळाबद्दल बोलताना भालेराव सांगतात, "'जालना सोने का पालना' अशी म्हण या भागात पूर्वीपासून कानावर पडते. कारण महिको मॉन्सँटो आणि इतर मोठ्या बी-बियाणं कंपन्या या भागात आहेत. मात्र या जिल्ह्यात नसलेले पाण्याचे स्रोत आणि तसं स्वतंत्र जिल्हा म्हणून नसलेलं पोटेन्शिअल या गोष्टींमुळे हा भाग मागे पडला आहे." बाबासाहेब साळवे यांनी गावातलं हेच घर बंद करून उल्हासनगर गाठलं. भालेराव पुढे सांगतात, "इथला घाणेवाडी तलाव हा पाण्याचा एकमेव स्रोत दोन वर्षांपूर्वी अक्षरशः संपुष्टात आला होता. गेल्या वर्षीच्या पावसानं या तलावाला काहीसं तारलं. इथे क वर्ग नगरपालिका असल्याने या तलावाचं नीट नियोजन होत नाही. तसंच जलयुक्त शिवारच्या कामांचं अपयशही या दुष्काळी स्थितीला कारणीभूत आहे. भूजल पातळीही खाली गेली असून अवकाळी पाऊसही यंदा झालेला नाही. जायकवाडीच्या पाण्याचं नियोजन जोपर्यंत होत नाही, तोवर या समस्येवर तोडगा अशक्य आहे." 'स्थलांतरामागे दुष्काळ आणि नोटाबंदी' या सगळ्याच कारणांमुळे लोकांनी बाहेरचा रस्ता धरल्याने स्थलांतरीतांची संख्या वाढत चालली आहे. मराठवाड्यातून ऊसतोडणी, बांधकाम क्षेत्रातल्या मजुरीसाठी गेले अनेक वर्षं स्थलांतर सुरूच होतं. मात्र दुष्काळामुळे होणाऱ्या स्थलांतराची यात अधिकची भर पडली आहे. याबाबत मराठवाड्यातील कामगारांच्या प्रश्नाचे अभ्यासक राजन क्षीरसागर यांनी तिथली सद्यस्थिती बीबीसीकडे मांडली. स्थलांतरामागे दुष्काळासह नोटाबंदी हे प्रमुख कारण असल्याचं ते सांगतात. पाण्यासाठी लोकांना विहीरींमध्ये उतरून पाणी काढण्याची वेळ आली आहे. क्षीरसागर सांगतात, "नोटबंदीनंतर शेती मालाचे भाव पडले. त्यांना आजपर्यंत शेती मालाला चांगला भाव मिळालेला नाही. शेतीनंतर बांधकाम क्षेत्राकडे शेतकरी वळायचे. मात्र, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद इथल्या बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांची मागणी नोटाबंदीनंतर काहीशी घटली आहे. तसंच रोजगार हमी योजनेची अंमलबाजवणी झालेली नाही, हेसुद्धा जळजळीत वास्तव आहे." क्षीरसागर पुढे सांगतात, "सध्या महाराष्ट्रात बालाघाट डोंगररांगा, चाळीसगाव ते किनवट इथली डोंगररांग, दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकरी आणि मजुरांनी मिळेल ती वाट धरली आहे. यंदा खरीप आणि रब्बी पिकांचा हंगाम दुष्काळामुळे पडला. यामुळे पाच एकराचेच शेतकरी नव्हे तर 12-15 एकर जमीन असलेले शेतकरीही मिळेल ते काम करत आहेत. त्यामुळे कामगार जास्त आणि काम कमी असल्याने लोक लांबपर्यंत काम करायला जात आहेत. माझ्या परिचयातले परभणी जिल्ह्यातले ऊसतोड कामगार तामिळनाडूतल्या तिरुचिरापल्ली इथे ऊसतोडणीसाठी गेले आहेत." बोंधलापुरी गावातल्या एका बंद घरापुढे बसलेल्या गावातल्या ज्येष्ठ महिला. भालेराव यांच्या मते, "जालन्यात फक्त दोन साखर कारखाने आहेत. इतर कंपन्यांमध्ये रोजगारासाठी विशेष संधी शिल्लक नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष जिल्ह्यात रोजगारावर परिणाम झाला आहे. तसंच पहिल्यापासूनच हा जिल्हा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. दुष्काळामुळे त्यांच्या रोजागारावर गदा आली आहे. अखेर स्थलांतराचा पर्याय लोक स्वीकारत आहेत." मराठवाड्यातील स्थलांतराच्या आणि दुष्काळाच्या मुद्द्यावर बीबीसीने औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. "... हलकी कामं करवत नाहीत" मात्र, या सगळ्यात बाबासाहेब साळवे आणि त्यांच्यासारख्या अनेकांना कुटुंबासह शहरांकडे प्रवास करावा लागतो आहे. गाव, तिथल्या आठवणी, तिथे लहानपणापासून पाहिलेलं विश्व, हे सारं डोळ्याआड करून केवळ पोटासाठी वाट फुटेल तिथे ही माणसं निघाली आहेत. आजही गावाबद्दल सहानुभूती वाटत असल्याचं साळवे सांगतात. गावात शेत आहे, जमीन आहे, पण पोटाचा प्रश्न या सगळ्यावर मात करतो. त्यामुळे इच्छा नसताना गावातून बाहेर पडल्याची खंत साळवे व्यक्त करतात. ते म्हणतात, "कोणे एके काळी गावात सरपंच होतो, त्यामुळे जास्त हलकी कामं करवत नाहीत. पण आता पर्याय उरला नाही." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)