अयोध्या:'रामलल्ला विराजमान'चे महत्त्व समजण्यासाठी हिंदू पक्षांना 104 वर्षं लागली
अयोध्येच्या बहुचर्चित आणि वादग्रस्त अशा राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या जमिनीवरच्या खटल्यात 'रामलल्ला विराजमान' हा सर्वांत प्रमुख हिंदू पक्ष असल्याचं दिसत आहे.
'प्रभू श्रीराम' ऊर्फ 'रामलल्ला विराजमान' पक्षाचं महत्त्व समजण्यासाठी हिंदू पक्षाला 104 वर्ष लागली आहेत. अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्कांची कायदेशीर लढाई 1885 साली म्हणजेच 135 वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. या प्रकरणात हिंदू पक्षानं `रामलल्ला विराजमान' ऊर्फ प्रभू श्रीराम यांचा एक स्वतंत्र पक्ष करण्याचा निर्णय 1989 साली घेतला. यानंतर प्रभू श्रीरामाच्या प्रतिनिधी म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती देवकी नंदन दावा कोर्टासमोर ठेवण्यासाठी पहिल्यांदा उपस्थित राहिल्या होत्या. 1885साली अयोध्येचे एक स्थानिक रघुवर दास यांनी बाबरी मशिदीच्या बाहेरील चबुतऱ्यावर एक मंदीर बनवण्यासाठी परवानगी मागितली होती. अयोध्येचे लोक या जागेला राम चबुतरा संबोधायचे. एका उप-न्यायाधीशांनी मशिदी बाहेरच्या चबुतऱ्यावर मंदीर बनवण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. हे न्यायाधीश हिंदू होते. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादात 'रामलल्ला विराजमान' असाही एक पक्ष असावा असा सल्ला प्रसिद्ध वकील आणि भारताचे अटर्नी जनरल लाल नारायण सिन्हा यांनी दिला होता. 1963चा लॉ ऑफ लिमिटेशन कायदा काय सांगतो? या खटल्यात प्रभू श्रीरामाला एक पक्ष म्हणून उभं केलं तर पक्षकारांपुढील अनेक कायदेशीर अडचणी सुटतील, असं सिन्हा यांनी हिंदू पक्षांना समजावलं. मुस्लीम पक्ष लॉ ऑफ लिमिटेशन म्हणजेच मर्यादेचा कायदा वापरून मंदिराच्या दाव्यात हिंदू पक्षकारांचा विरोध करतील असं मानलं जात होतं. 1963च्या लॉ ऑफ लिमिटेशन म्हणजेच मर्यादा कायद्याअंतर्गत, एखाद्या वादात हस्तक्षेप करण्याच्या सीमा किंवा मर्यादा आखून दिल्या जातात. वादग्रस्त जागेचा ताबा आमच्याकडे असून, इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर हिंदू पक्षकार त्यावर हक्क सांगू शकत नाहीत, असा दावा हिंदू पक्षाच्या दाव्याविरोधात मुस्लीम पक्षकार या कायद्याच्या साहाय्यानं करत होते. 1 जुलै 1989 रोजी फैजाबादेच्या न्यायालयात काय झालं होतं? हिंदू महासभेच्या बाजूनं असलेल्या वकिलांच्या मोठ्या टीमच्या सदस्य असलेल्या रंजना अग्निहोत्री सांगतात की, "या वादात प्रभू श्रीराम त्यांच्या सर्वात जवळच्या व्यक्ती देवकी नंदन अगरवाल यांच्या माध्यमातून एक पक्षकार म्हणून सहभागी झाले आहेत.'' रंजना अग्निहोत्री यांनी बीबीसीशी लखनऊ येथून संवाद साधला, त्या म्हणाल्या की, ``1 जुलै 1989साली जेव्हा रामलला विराजमानतर्फे खटला सादर करण्यात आला, तेव्हा दिवाणी न्यायालयात याच विषयावर अन्य चार खटले सुरू होते. 11 जुलै 1989 रोजी या एकूण पाच खटल्यांचे अलाहबाद उच्च न्यायालयाकडून लखनऊ खंडपीठाकडे हस्तांतरण करण्यात आले.'' यात एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, 1987पासूनच उच्च न्यायालयासमोर उत्तर प्रदेश सरकारची याचिका दाखल झालेली होती. अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीचे सर्व खटले फैजाबादच्या दिवाणी न्यायालयातून उच्च न्यायालयात चालवावेत असा आग्रह यूपी सरकारनं उच्च न्यायालयाकडे धरला होता. अखेरीस सप्टेंबर 2010 रोजी उच्च न्यायालयानं या खटल्याचा निकाल दिला. या निकालाअंतर्गत अयोध्येची वादग्रस्त जमीन निर्मोही आखाडा, रामलला विराजमान आणि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अशा तीनही पक्षांमध्ये समान वाटण्याचे आदेश दिले होते. अलाहाबाद न्यायालयाचा हा निर्णय कोणत्याही पक्षाला मंजूर नव्हता. 'प्रभू श्रीरामाच्या सहभागाबद्दल विरोध नाही' सर्व पक्षांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व पक्षांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर 17 ऑक्टोबर रोजी निर्णय दिला. विशेष म्हणजे या खटल्यात प्रभू श्रीरामाला एक पक्ष म्हणून सहभागी करून घेण्याबद्दल अर्ज देण्यात आला होता. त्यावेळेस याला कुणीही विरोध केला नाही. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील जफरयाब जिलानी यासंदर्भात म्हणाले की, "प्रभू श्रीरामांच्या याचिकेला विरोध करण्याचा प्रश्नच नव्हता. कारण यात प्रभूसुद्धा माणसासारखेच एक पक्षकार होते. प्रभू श्रीरामांना आमच्याप्रमाणेच एक पक्षकार बनवण्याचा आमच्या विरोधी पक्षाला पूर्ण घटनात्मक हक्क होता. कारण याशिवाय त्यांच्याकडे मजबूत दस्तऐवज नव्हते." आता पुढे काय होणार? देशातला सर्वांत प्रदीर्घ चाललेल्या आणि वादग्रस्त खटल्यावर लवकरच निकाल दिला जाणार आहे, त्यामुळे आता अनेक मत-मतांतरं व्यक्त केली जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं मंदिराच्या पक्षात निर्णय दिला तर निर्मोही अखाडा आणि रामलल्ला विराजमानमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यतेची चर्चा होत आहे. वकील रंजना अग्निहोत्री म्हणतात की, "हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात उभे ठाकण्याचा प्रश्नच नाही. शैव संघटनेमुळे निर्मोही आखाड्याला या जागेवर कायमस्वरूपी प्रभू रामाची पूजा करण्याचा विशेषाधिकार प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाही." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)