उद्धव ठाकरे यांच्यावर महाराष्ट्रात पुन्हा लॉकडाऊन लावण्याची नामुष्की का ओढवली?
सगळेच विषाणू म्यूटेट करतात म्हणजेच स्वतःच्या संरचनेत बदल करतात. प्रतिकूल परिस्थितीतही जिवंत राहण्यासाठी तसंच प्रजननक्षमता वाढवण्यासाठी ही प्रक्रिया त्यांच्यामार्फत केली जाते. कोरोना व्हायरसची जगण्याची धडपडच त्याला स्वतःला बदलण्यासाठी भाग पाडत आहे.
पण स्वतःमध्ये बदल करण्याची ही धडपड भारतात ना कोणत्या सरकारमध्ये पाहायला मिळते ना जनतेत. अन्यथा एका वर्षात महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन लावण्याची नामुष्की ओढवलीच नसती. महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाचं प्रमाण वाढत असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 14 एप्रिलच्या रात्री 8 वाजल्यापासून राज्यात 15 दिवसांसाठी लॉकडाऊन लागू केलं आहे. भलेही याची घोषणा करताना उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊन असं संबोधलेलं नाही. पण कर्फ्यूहून थोडं जास्त आणि लॉकडाऊनपेक्षा थोडंसं कमी अशी ही स्थिती आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात फक्त काही तासांच्या पूर्वसूचनेनुसार संपूर्ण देशात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली होती. तेव्हा अनेक राजकीय पक्षांनी याचा विरोध केला होता. महाराष्ट्र सरकारचाही त्यामध्ये समावेश होता. केंद्र सरकार आणि देशातील अनेक डॉक्टरांनी तो लॉकडाऊन योग्य असल्याचं सांगत त्याचं समर्थन केलं होतं. यामुळे संसर्गाची साखळी तुटेल आणि आरोग्य सुविधा सज्ज करण्यास पुरेसा वेळ मिळेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. पण त्याच्या एका वर्षानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा 'ब्रेक द चेन साठी'लॉकडाऊनची घोषणा करत आहेत. त्यामुळे ही वेळ का आली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. एका वर्षात आपण काहीच शिकलो नाही का, असा प्रश्नही विचारण्यात येत आहे. गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊननंतरही औषधांची टंचाई दूर करण्याची तयारी झाली नाही. या कालावधीत जी रुग्णालयं तयार झाली, व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यात आले, ICU बेड वाढवण्यात आले, त्यांचं एका वर्षात काय झालं? राज्यात गेल्या एका वर्षात परिस्थिती किती बदलली, याचा आढावा घेण्यासाठी बीबीसीने इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र विभागाचे 2020 चे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांच्याशी बातचीत केली. त्यांच्या मते, गेल्या वर्षी सरकारने जे काही केलं. त्यातून धडे घेण्याचं सरकारच विसरून गेलं किंवा जनतेने तरी ते विसरलं असेल, असं वाटू लागलं आहे. राहिलेली कसर पुढच्या विस्कळीत नियोजनाने भरून काढली. ते म्हणतात, "लोकांनी मास्क वापरणं, हात धुणं आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं यांच्याशी संबंध तोडून टाकले आहेत. ताप आला तरी दुर्लक्ष केलं जातं. परिणामी लोक रुग्णालयात उशीराने दाखल होतात. परिस्थिती हातातून निसटत चालल्याचं दिसत असताना, रोजच्या रोज आकडेवारीतील वाढ पाहायला मिळत असतानाही ही भूमिका आहे." डॉ. भोंडवे यांनी यावेळी अनेक मुद्दे एकामागून एक मांडले. या खालील विषयांमधून धडा घेणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. भोंडवे यांनी मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे - धडा क्रमांक 1 : आरोग्य क्षेत्रात निधीची तरतूद भोंडवे सांगतात, "महाराष्ट्रात दरवर्षी आरोग्य क्षेत्रातील सोयीसुविधांवर होणारा खर्च 0.5 टक्के इतकाच आहे. कोव्हिड-19 साथीनंतर यामध्ये वाढ झाली. पण तरीही राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात याचा वाटा 1 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकला नाही. "500 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आल्याचा उल्लेख यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. पण साथीचा विचार करता हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे." IMA च्या अंदाजानुसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राचा वाटा किमान 5 टक्के असायला हवा. साथीच्या काळात एका वर्षात एकही नवीन सरकारी रुग्णालय राज्यात सुरू झालेलं नाही, असंही भोंडवे सांगतात. दरम्यान, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आरोग्य सेवेसाठी 7500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. धडा क्रमांक 2 : रुग्णालय, डॉक्टर, नर्स आणि तंत्रज्ञांची अजूनही कमतरता डॉ. भोंडवे सांगतात, "महाराष्ट्रात सरकारी रुग्णालयांमध्ये फक्त 10 हजार बेड आहेत. यामुळे बहुतांश लोक खासगी रुग्णालयांची वाट धरतात. कोव्हिड-19 साथीच्या काळात 80 टक्के भार खासगी रुग्णालय सहन करत आहेत. तर 20 टक्के भार सरकारी रुग्णालयांवर आहे. "सर्व सुविधांनी सुसज्ज अशा सरकारी रुग्णालयांची संख्या अत्यंत कमी आहे. बायपास शस्त्रक्रिया, कार्डिओलॉजी, चांगले ऑपरेशन थिएटर आणि ICU च्या सुविधा असलेल्या रुग्णालयांचं प्रमाण बोटांवर मोजण्याइतपतही नाही." पण यासाठी काही फक्त सध्याचं सरकार जबाबदार नाही, असं स्पष्टीकरण त्यांच्याकडून दिलं जातं. वर्षानुवर्षे राज्यात या गोष्टींवर लक्ष देण्यात आलं नाही.राज्यात ना चांगले सरकारी मेडिकल कॉलेज आहेत ना नर्सिंग कॉलेज आहेत. हीच परिस्थिती प्रयोगशाळेत काम करणाऱ्या तंत्रज्ञांबाबतही आहे, असं भोंडवे सांगतात. राज्यात नोंदणीकृत डॉक्टरांची संख्या 1 लाख 25 हजार इतकी आहे. पण गरज मात्र दुप्पट डॉक्टरांची आहे. गेल्या वर्षी राज्यात परिचारिकांची (नर्स) कमतरता जाणवली होती. सध्याही तीच स्थिती महाराष्ट्रात आहे. आवश्यकतेपेक्षा 40 टक्के नर्सची कमतरता राज्यात आहे. याचा अर्थ सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रत्येक शिफ्टसाठी दिवसाला तीन नर्ससुद्धा मिळू शकत नाहीत. राज्याच्या नव्या कायद्यानुसार इतकं प्रमाण आवश्यक असल्याचं सांगितलेलं आहे. डायलिसिस सेंटर, ICU, व्हेंटीलेटरमध्ये काम करणाऱ्या लॅब टेक्निशियनच्या कमतरतेमुळे ही परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. ही सगळी कमतरता एका वर्षात भरून निघणं शक्य नाही. सरकार या स्थितीत सुधारणा करू शकलं नाही. आजही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तरुण डॉक्टर आणि नर्सना त्यांच्यासोबत सहभागी होण्याचं आवाहन करत आहेत. धडा क्रमांक 3 : साथीशी निपटण्यासाठी चाचण्यांचं नियोजन कोरोना साथ येऊन एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही चाचण्यांचा निकाल येण्यासाठी लोकांना काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे, अशा प्रकारच्या तक्रारी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. चाचणीचा निकाल येण्यास 2-3 दिवस लागणं आता सामान्य बाब बनली आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात फक्त 60 सरकारी आणि खासगी चाचणी केंद्र होते. तसंच प्रयोगशाळांची संख्याही मर्यादित होती. एका वर्षानंतर चाचणी केंद्रांची संख्या वाढून 523 पर्यंत पोहोचली. पण प्रयोगशाळांच्या संख्येत म्हणावी तितकी वाढ होऊ शकली नाही. राज्यात गेल्या आठवड्यापासून रोज 57 हजारपेक्षा जास्त रुग्णसंख्या आढळून येत आहे. प्रति दशलक्ष चाचण्यांचं प्रमाण वाढलं असलं तरी रोजच्या रुग्णसंख्येचं प्रमाण पाहता ते पुरेसं नाही. केंद्र सरकारच्या आरोग्य सचिवांनीही ही गोष्ट मान्य केली. एकूण चाचण्यांमध्ये RTPCR चाचण्यांचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे. कोरोनासाठी हीच चाचणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. सध्या कोरोनाच्या प्रसाराने वेग पकडल्याचं आपल्याला नाकारून चालणार नाही. अनेक ठिकाणी संपूर्ण कुटुंबं पॉझिटिव्ह होताना दिसतात. अशा स्थितीत कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगही जास्त करावी लागते. चाचण्याही जास्त होत आहेत. त्यामुळे टेस्टींग यंत्रणेवरचा भार वाढत चालला आहे. धडा क्रमांक 4 : ऑक्सिजन आणि औषधांची सर्वाधिक गरज मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "येणाऱ्या काही दिवसांत राज्यात ऑक्सिजनची करतरता जाणवू शकते. पण रस्ते मार्गाने इतर राज्यांमधून ऑक्सिजन आणण्यास उशीर होऊ शकतो. 1 हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त दूर असलेल्या राज्यांतून ऑक्सिजन आणण्यास होणारा विलंब धोकादायक ठरू शकतो. याबाबत मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली आहे. वायुदलाने या कामात आमची मदत करावी. जाणकारांच्या मते, कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट येणार हे सर्वांना माहीत होतं. मुंबईच्या जसलोक रुग्णालयातील मेडिकल रिसर्च विभागाचे संचालक डॉ. राजेश पारेख यांनी कोरोना साथीवर 'द कोरोना व्हायरस बुक' आणि 'द व्हॅक्सीन बुक' ही दोन पुस्तकं लिहिली आहेत. ते सांगतात, "मी माझ्या पहिल्या पुस्तकात कोरोनाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेबाबत लिहिलं होतं. आपण त्यासाठी सज्ज राहण्याची गरज आहे. जर पहिल्या लाटेत राज्यात दररोज 30 हजार नवे रुग्ण आढळून येत आहेत, त्यापैकी 10 टक्के रुग्णांना रुग्णालयात दाखल होण्याची गरज भासत होती. त्यापैकी किती लोकांना ICU, ऑक्सिजन आणि व्हेंटीलेटर यांची गरज पडू शकते, याची आकडेवारी राज्य सरकारकडे असणं आवश्यक होतं. रेमडेसीवीर औषधाबाबतही हीच गोष्ट लागू होते." आगामी लाटेत राज्य सरकारला दररोज 60 हजार रुग्णसंख्येच्या दृष्टीने तयारी करणं गरजेचं होतं. मात्र आपण त्याचा विचार केला नाही. म्हणजेच पहिल्या लाटेनंतर महिन्यातून दोनवेळा या सर्व गोष्टींची चर्चा करून नियोजन करण्यात आलं असतं तर 13 एप्रिल रोजी फेसबुक लाईव्हमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी घोषणा केली, त्याची गरजच पडली नसती. लॉकडाऊन लावण्याची नामुष्की महाराष्ट्रावर ओढवली नसती, हे यातून स्पष्ट होतं. धडा क्रमांक 5 : वेगवान लसीकरण भविष्यातील नियोजनाशी संबंधित दुसरी गोष्ट म्हणजे लसीकरण. आपण संपूर्ण जगासाठी लशीचं उत्पादन करत आहोत. पण आपल्या घरी काय परिस्थिती आहे, याकडे आपण सातत्याने दुर्लक्ष करत आहोत. जाणकारांच्या मते, दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक तर लॉकडाऊन लावावं अन्यथा लसीकरण मोहीम वेगाने राबवावी. राज्यात आतापर्यंत 1 कोटी नागरिकांचं लसीकरण करण्यात आलं आहे. डॉ. राजेश सांगतात, "पोलिओ आणि स्मॉल पॉक्स लस भारतात घरोघरी पोहचवण्यात आली होती. राज्यातील लसीकरण वेगाने करण्यासाठी आणखी काही उपाय करावे लागतील. अन्यथा हे निर्बंध वारंवार वाढवण्याची आवश्यकता भासू शकते. याबाबतीत राज्य सरकार आणि भारत सरकार दोघांनीही इतर देशांकडून धडा घेतला नाही. धडा क्रमांक 6 : परप्रांतीय मजुरांचं स्थलांतर डॉ. राजेश सांगतात, "गेल्या वर्षी परप्रांतीय मजुरांचं स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळालं होतं. पण त्यातून सरकार काहीच शिकलं नाही. आता पुन्हा दुसऱ्यांदा तोच प्रकार पाहायला मिळत आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणांहून अशा प्रकारचं चित्र समोर येत आहे. राज्य सरकार याचं नियोजन योग्य प्रकारे करू शकत नसल्याचं यामधून दिसून येतं. टीव्हीवर एका दिवसापूर्वी येऊन घोषणा केल्याने परिस्थिती सुधारत नाही. गेल्या वर्षी सरकारने फक्त चार तासांची मुदत दिली होती. यावेळी राज्य सरकारने 24 तासांची मुदत दिली. इतक्या कमी मुदतीत स्थिती सुधारण्यापेक्षा अधिक बिघडू शकते. आपापल्या गावी परतलेल्या लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न आहे. त्यांच्या रोजगाराची हमी सरकारने द्यायला हवी होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी तसंच आरोग्य क्षेत्रासाठी 5476 कोटी रुपये वेगळे खर्च करण्याचं नियोजन केलं आहे. पण लोकांना नोकरीतून काढलं जाऊ नये, घरभाडं मागितलं जाऊ नये, यासाठी काही नियोजन करणं गरजेचं होत, असं डॉ. पारेख यांना वाटतं. धडा क्रमांक 7 : जम्बो कोव्हिड सेंटर बंद कोरोना संसर्गाच्या पहिल्या लाटेत भारतात 1 ते 2 हजार बेडचे अनेक तात्पुरते जम्बो कोव्हिड सेंटर सुरू करण्यात आले होते. अनेक ठिकाणी राज्य सरकारने ते इतर संस्थांना चालवण्यासाठी दिले. मात्र गेल्या वर्षी सप्टेंबरनंतर रुग्णसंख्येत घट होत असताना तिथं दिवसाला 100 किंवा त्यापेक्षा कमी रुग्ण दाखल होऊ लागले. त्यामुळे हे कोव्हिड सेंटर बंद करण्यात आले. कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या डॉक्टरांचा करारसुद्धा रद्द करण्यात आला. ही राज्य सरकारची मोठी चूक होती, असं डॉ. भोंडवे यांना वाटतं. आता पुन्हा डॉक्टर मिळण्यात राज्य सरकारला अडचणी येतील. यावेळी त्यांनी पुण्यातील एका जम्बो कोव्हिड सेंटरचं उदाहरणही दिलं. तिथलं वीजबिल भरणं जिकिरीस आल्याने महापालिकेने ते बंद करून टाकलं. पण आता ते पुन्हा सुरू करण्याची वेळ आली आहे. सरकार तसंच लोकांनीही गेल्या वर्षीच्या लाटेने शिकवेले हे धडे विसरले नसते तर परिस्थिती इतकी बिघडली नसती, हे यातून स्पष्ट होतं. महाराष्ट्र सरकारची बाजू कोव्हिड परिस्थिती हाताळताना अनेकदा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आमनेसामने आलं आहे. लसीचा पुरवठा असो, औषधांचा तुटवडा अशा अनेक बाबतीत केंद्राने राज्यावर ताशेरे ओढले, तर राज्य सरकारने केंद्र सरकार मदत करत नसल्याचा ठपका ठेवला. आता कोव्हिड हाताळण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागच्या वर्षभरात सोयी सुविधांमध्ये वाढ केली असल्याचा दावा केला. कडक निर्बंध लागू करतानाच्या भाषणातही त्यांनी सुरुवातीला, "राज्यातल्या कोव्हिड केअर सेंटरच्या संख्येत गेल्यावर्षीच्या 2600च्या तुलनेत आता 1,500ची भर पडली आहे. तर गेल्यावर्षी 3,25,000 लाख बेड्स होते, ती संख्या आता 3,50,000च्या वर गेली आहे," असं सांगितलं. तर त्याच दिवशी म्हणजे 12 एप्रिलच्या केंद्र सरकारच्या नियमित पत्रकार परिषदेत आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी महाराष्ट्र सरकारवर कामात कुचराईचा ठपका ठेवला. त्यांचं म्हणणं होतं, "महाराष्ट्रात 24 तासांतील सरासरी रुग्णांची संख्या दर आठवड्याला वाढत आहे. आता ती 57,000च्या वर जाऊन पोहोचली आहे. अशावेळी ज्या प्रमाणात टेस्टिंग, ट्रेसिंग व्हायला हवं तसं होत नाही आहे. टेस्ट पर मिलियन चं प्रमाण वाढलं आहे. पण, ज्या गतीने संसर्ग वाढतोय, त्या तुलनेत हे प्रमाण कमीच आहे. शिवाय राज्यात RTPCR टेस्टचं प्रमाणही कमी झालं आहे." थोडक्यात म्हणजे इथंही केंद्र आणि राज्य सरकार आमने सामनेच आहे. अशावेळी पण, राज्यातली आरोग्य व्यवस्था कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात खरंच कितपत सक्षम आहे आणि आतापर्यंत त्यांनी केलेलं काम याविषयी बीबीसी मराठीने मुंबईच्या फोर्टिस रुग्णालयातल्या कोव्हिड विभागाच्या प्रमुख डॉ. फराह इंगळे यांच्याकडून जाणून घेतलं. "दुसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. असं असताना राज्यातील डॉक्टर्स, आरोग्यसेवक, प्रशासकीय यंत्रणा, सरकार आणि नागरिक असे सगळे मिळून या संकटाचा नेटाने मुकाबला करत आहेत. आपण यात यश मिळवतोय हे रोज बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येवरून सिद्ध होतं. "आपल्याला दोन आघाड्यांवर लढावं लागत आहे. कोरोना बाधितांचा जीव वाचवणं आणि लोकांना कोरोनापासून सुरक्षित करण्यासाठी त्यांचं लसीकरण करणं. दोन आघाड्या आपण समर्थपणे सांभाळल्या आहेत. सरकारचा आरोग्य सेवा आणि त्या पुरवणाऱ्या यंत्रणेला पाठिंबाच आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)