दिल्लीत 'आप'ला दणका, 20 आमदारांचं सदस्यत्व रद्द
आम आदमी पक्षाच्या दिल्ली विधानसभेतल्या 20 आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या सूचनेला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या 20 आमदारांना निलंबित करण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे.
यासंदर्भातली बातमी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. आम आदमी पक्षाच्या या 20 आमदारांनी लाभाचं पद स्वीकारल्याप्रकरणी त्यांचं सदस्यत्व रद्द करावं, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने केली होती. ती राष्ट्रपतींकडे मंजुरीकरिता पाठवण्यात आली होती. त्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्याचं पीटीआयचं वृत्त आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाच्या 20 आमदारांना संसदीय सचिवपदी बसवल्यानं या आमदारांना अयोग्य ठरवण्यात आलं. आता या 20 जागांसाठी पोटनिवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. दिल्ली विधानसभेत एकूण 70 जागा आहेत. त्यातल्या 66 जागांवर आपचे आमदार निवडून आलेले होते. आता यातल्या 20 जणांचं आमदारपद गेलं तरी एकूण 40 पेक्षा जास्त आमदार आपकडे असतील. बहुमतासाठी हे संख्याबळ पुरेसं आहे. विधानसभा विसर्जित होण्याचा धोका नसला, तरी विरोधी पक्षांनी नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा राजीनामा मागितला आहे. आम आदमी पार्टीच्या 20 आमदारांना अडकवण्याचा जोतींचा हा कट असल्याचं आपचं म्हणणं आहे. शुक्रवारी निवडणूक आयोगानं राष्ट्रपतींकडे या 20 आमदारांचं पद रद्द करण्याची शिफारस केली होती. दरम्यान केंद्र सरकारच्या या निलंबनाच्या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितलं. सिसोदिया म्हणाले, "आम आदमी पक्षाच्या आमदारांना त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. निवडणूक आयोगानं थेट राष्ट्रपतींकडे निलंबनाची शिफारस करून नियमांचं पालन केलेलं नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)