शेतकऱ्याचं वार्षिक उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट होईल का? : बीबीसी रियालिटी चेक
2022 पर्यंत शेतकऱ्याचं वार्षिक उत्पन्न दुप्पट होईल, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016मध्ये केला होता. पण ते कितपत शक्य आहे?
मोदी सरकारच्या काळात संतप्त शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा रस्त्यावर उतरून आंदोलनं केली आहेत. शेती मालाला चांगला भाव मिळावा, अशी त्यांची मागणी होती. डिसेंबर 2018मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. एका वृत्तानुसारनुसार ग्रामीण भागातून भाजपला पाठिंबा कमी होत आहे. केंद्र सरकारनं शेतकऱ्याच्या हिताच्या अनेक योजना राबवल्या आहेत. पण तज्ज्ञांच्या मते 2022 पर्यंत शेतीचं उत्पन्न दुप्पट होणं शक्य नाही. GDPमधला शेतीचा वाटा कमी होत असला तरी देशात 40 टक्क्याहून अधिक लोकांना शेतीमधून रोजगार मिळत आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढत आहे का? "2022 मध्ये भारत जेव्हा 75वे स्वातंत्र्य वर्षं साजरं करेल तेव्हा शेतकऱ्यांचा उत्पन्न दुप्पट झालं असेल," 2016 मध्ये उत्तर प्रदेशातल्या एका प्रचार सभेत नरेंद्र मोदी यांनी असा दावा केला होता. नाबार्डच्या एका सर्वेक्षणानुसार 2016मध्ये शेतकरी कुटुंबाचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न 9 हजार रुपये होतं. या सर्वेक्षणाची तुलना NSSOच्या आकडेवारीशी केली असता 2013 ते 2016 या 3 वर्षांत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न हे 40 टक्क्यांनी वाढलं. पण त्यानंतर सरकारने या विषयी आकडेवारी जाहीर केली नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही. 2022पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी शेती क्षेत्राची दरवर्षी 10.4 टक्क्यांनी वाढ व्हायला पाहिजे, असं सरकारच्या National Institute for Transforming India या संस्थेच्या 2017च्या अहवालात म्हटलं आहे. तज्ज्ञांच्या मते शेतीत इतक्या वेगानं वाढ होत नाहीये. "दोन वर्षांपूर्वी शेती क्षेत्राची वार्षिक वाढ 10.4% पाहिजे होती. आता शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी हीच वार्षिक वाढ 13% व्हायला पाहिजे. तेही 2030पर्यंत शक्य नाही," असं शेतीविषयक अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनी सागंतिलं. शेतकऱ्यांसमोर सध्या कोणत्या अडचणी आहेत? दुष्काळ, लहरी हवामान, आधुनिक तंत्रज्ञानाच, साठवण आणि वाहतूक यांच्या अभावामुळे आजपर्यंत शेती व्यवसायाला गती मिळाली नाही. त्यामध्ये लहान शेत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मोदी सरकारनं अनेक शेतकरी हिताच्या योजना राबवल्या आहेत - पण सरकारच्या काही धोरणांचा शेतकऱ्यांवर विपरित परिणामही झाला आहे, जसं 2016मधली नोटाबंदी. देशात शेती उत्पादनात चांगली वाढही झाली आहे. मध्य प्रदेशचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर सरकारी आकड्यांनुसार 2005 ते 2015 दरम्यान राज्यात शेती क्षेत्राची वार्षिक वाढ ही 3.6% हून 13.9% पर्यंत पोहोचली. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून मध्य प्रदेश हे शेती उत्पन्नात नंबर एक राज्य राहिलं आहे. पण ही सगळी वाढ याआधीच्या UPA सरकारच्या काळात झाली आहे. NCRBच्या आकडेवारीनुसार 2013-16 या तीन वर्षांत मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढही झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ का होत नाही? दरवर्षी देशात शेकडो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत आणि त्यामागची अनेक कारणं आहेत. त्यातले अनेक जण कर्जबाजारी होते, ज्यांनी बी-बीयाणं, खतं आणि शेतीचं सामान घेण्यासाठी कर्ज काढलं होतं. शेतीमालाला योग्य भाव न मिळाल्यानं हे शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत. एखाद्या वर्षी शेती उत्पादन चांगलं झालं तर त्यावर्षी हमखास शेतीमालाचे भाव पडतात, असं दिसून आलं आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाच्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर केली आहे. सरकार हे धोरण अनेक वर्षांपासून राबवत आहे. सध्या गहू, सोयाबीन सहित सरकारने 22 पिकांसाठी MSP जाहीर केली आहे. सरकारने ही MSP वेळोवेळी वाढवली आहे. पण 2016मध्ये नीती आयोगाने जारी केलेल्या अहवालात MSPचा म्हणावा तसा फायदा होत नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकतेचा अभाव आणि ही योजना राबवण्याचं होणारी दिरंगाई ही यामागची कारणं असल्याचं नीती आयोगानं सांगितलं. तसंच यामध्ये अनेक पीकांचा समावेश नाहीये. गेल्या वर्षी एका शेतकऱ्याचा अनोख्या आंदोलनाने देशाचं लक्ष वेधलं. नाशिकचे शेतकरी संजय साठे यांनी कांदे विकून मिळालेले पैसे पंतप्रधानांना पाठवले होते. पीकांची MSP वाढवण्याऐवजी सरकारने शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी वेगळ्या योजना राबवल्या पाहिजेत, असं काही तज्ज्ञांचं मत आहे. दरम्यान, एकीकडे काँग्रेस अध्यक्ष यांनी शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याच्या घोषणा अनेक राज्यांमध्ये केल्या आहेत. मोदी सरकारनेही शुक्रवारी अर्थसंकल्पात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी ही योजना जाहीर केली आहे. याअंतर्गत दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्यांना वर्षाला 6,000 रुपये देण्यात येतील. या योजनेसाठी 75,000 कोटींचा निधी राखण्यात आला आहे. पण अशा घोषणांमुशे सरकरी तिजोरीवर मोठा बोजा येऊ शकतो. तसंच कर्जमाफी आणि "सन्मान योजनां"मुळे शेतकऱ्यांची स्थिती कितपस सुधारेल याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहेत. बीबीसी रिअॅलिटी चेक हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)