प्रेस रिव्ह्यू : 'न्यायाधीश लोया यांचा पोस्टमॉर्टम अहवाल सादर करा'
न्यायमू्र्ती लोया यांचा संशयास्पद परिस्थितीत झालेला मृत्यू हा गंभीर मुद्दा असून त्याचा पोस्टमॉर्टम अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत, अशी बातमी महाराष्ट्र टाईम्सनं दिली आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आरोपी असलेल्या सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणाची सुनावणी करणारे सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्र टाईम्स मधील बातमीनुसार, हा गंभीर मुद्दा असून त्याचा शवविच्छेदन अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी सोमवार, 15 जानेवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्याायलयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. तसंच या प्रकरणी एकतर्फी नव्हे, तर द्विपक्षीय सुनावणीची आवश्यकता असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. उपग्रह उड्डाणाचे शतक भारताने शुक्रवारी आपला शंभरावा उपग्रह पीएसएलव्ही प्रक्षेपकाच्या मदतीने अवकाशात पाठवून शतक साजरं केलं. इतर 30 उपग्रहही यासोबत अवकाशात पाठवण्यात आले. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था लोकसत्तानं या संदर्भात दिलेल्या वृत्तानुसार, कार्टोसॅट-2 या हवामान उपग्रहाचा यात समावेश आहे. पीएसएलव्हीची ही सर्वात दीर्घकाळ चाललेली मोहीम आहे. कार्टोसॅट उपग्रहामुळे माहिती सेवा विस्तारणार आहे. किनारी जमिनीचा वापर आणि नियमन, रस्त्यांचं जाळं यांची माहिती मिळणार आहे. मागील वर्षी पीएसएलव्ही सी-39 चं प्रक्षेपण फसलं होते. त्यामुळे आता भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेनं केलेली कामगिरी मोठी आहे, असं बीबीसी हिंदीनं दिलेल्या बातमीत म्हटलं आहे. 'कमला मिल आग प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न' भीमा कोरेगावचा हिंसाचार सरकार पुरस्कृत होता, तसंच मुंबईतील कमला मिल आगीचं प्रकरण दडपण्याचा सरकारकडून प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण पाटील यांनी केला आहे. लोकसत्तानं यासंदर्भात बातमी दिली आहे. शिवसेना-भाजपचे नेते, हॉटेल आणि पबचे मालक तसंच महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर हॉटेल्स, पब, हुक्का पार्लर सुरू आहेत. या साऱ्यांना वाचवण्याकरता कमला मिल आगीचं प्रकरण दडपलं जात असल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला आहे. तसंच भीमा कोरेगावचा हिंसाचार सरकार पुरस्कृत होता आणि मराठा व दलित समाजात तेढ निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची टीका विखे-पाटील यांनी केली आहे. गर्भवती महिलांना मिळणार 6000 रुपये गर्भवती महिलांना सहा हजार रुपये अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे. देशभर या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जानेवारीपासून सुरू झाली आहे. सकाळनं दिलेल्या बातमीनुसार, गरोदरपणाच्या काळात महिलांचा रोजगार बुडतो. त्यामुळे या काळात पैशांअभावी त्यांना आवश्यक आहार घेता येत नाही. गर्भवती कुपोषित असेल तर जन्माला येणारं मूलंही कुपोषितच असतं. म्हणून 'मॅटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम' देशभर राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत प्रसूतीपूर्व 3000 रुपये आणि प्रसूतीनंतर दोन टप्प्यांत 1500 रुपये गर्भवतीच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी केंद्र सरकार 60 टक्के तर राज्य सरकार 40 टक्के रकमेचा भार उचलणार आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)