भारत-चीन सीमा वाद: 'तोडगा कधी निघेल याची गॅरंटी देऊ शकत नाही' - राजनाथ सिंग
भारत चीन तणावावर राजनाथ म्हणाले, 'तोडगा कधी निघेल याची गॅरंटी देऊ शकत नाही'
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज लडाखला भेट दिली. भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सीमावादावरुन तयार झालेल्या तणावावरती चर्चा सुरू आहे, लवकरच त्यावर तोडगा निघेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. लडाखमध्ये सैनिकांशी बोलताना राजनाथ सिंह म्हणाले, "आतापर्यंत जी चर्चा झाली आहे, त्यातून तोडगा निघायला हवा. मात्र त्यावर कधी तोडगा निघेल याची गॅरंटी देऊ शकत नाही. परंतु भारताच्या इंचभर जमिनीला कोणालाही स्पर्श करता येणार नाही याची खात्री द्यायची आहे." दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि चीन या दोन्ही देशांकडून शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्या अनुषंगानं बीबीसी मराठीनं या सर्व घडामोडींचा आढावा घेतला होता. भारताने चीनच्या 'त्या' निवदेनावर विश्वास ठेवावा का? गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीनंतर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांकडून शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात रविवारी फोनवर झालेल्या संभाषणानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली. दोन्ही देशांनी या प्रक्रियेसंबंधी निवेदनं जारी केली आहेत. भारताने जारी केलेल्या निवेदनात तीन प्रमुख मुद्द्यांचा उल्लेख आहे – सर्वांत पहिला मुद्दा, की दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी म्हणजेच NSA डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात रविवारी फोनवरून संभाषण झालं. दोघांनीही गेल्या काही दिवासातील घडामोडींवर सविस्तर चर्चा केली आणि हे कबूल केलं की उत्तम द्विपक्षीय संबंधांसाठी भारत चीन सीमेवर शांतता आवश्यक आहे. या निवेदनात असंही म्हटलंय की दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींचं यावर एकमत होतं की लवकरात लवकर सीमेवरील दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये डिसएन्गेजमेंट होईल. तसंच शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही देश टप्प्याटप्प्याने डिएस्केलेशन करतील. या निवेदनात जाहीर करण्यात आलं की प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा अर्थात LACचा दोन्ही देशांनी आदर करण्याची तयारी आहे, आणि असं कोणतंही पाऊल कुठल्याही बाजूने उचललं जाणार नाही, ज्यामुळे ‘स्टेटस-को’ला धक्का लागेल. भविष्यात असं होणार नाही, हेही सुनिश्चित करण्यावर दोन्ही देशांनी भर दिल्याचं भारताने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय. याच निवेदनाच्या तिसऱ्या भागात, द्विपक्षीय चर्चा मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी स्तरावर पुढेही सुरू ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. चीनने प्रसिद्ध केलेलं निवेदन भारतासारखंच चीननेही या चर्चेनंतर एक निवेदन जारी करत चार मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. पण चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात अनेक मुद्दे वेगळे आहेत. चीनने म्हटलं की त्या दिवशी गलवान खोऱ्यात जे काही घडलं, त्यात चूक काय आणि योग्य काय, हे उघड आहे. “चीन स्वतःचं सार्वभौमत्वाचं रक्षण करण्यासोबतच या भागात शांतता प्रस्थापित करू पाहतोय. आम्हाला आशा आहे की भारत चीनबरोबर या दिशेने काम करेल, जेणेकरून दोन्हीकडच्या लोकांमध्ये भारत-चीन संबंधांविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन तयार होईल. तसंच दोन्ही देशांच्या सहकार्याने मतभेद यापुढे वाढवले जाऊ नयेत आणि विषय किचकट न करता, या नात्याच्या बिग पिक्चरकडे पाहावे.” भारताप्रमाणेच चीननेसुद्धा मान्य केलं की यापुढेही दोन्ही देशांमध्ये राजनायिक आणि लष्करी स्तरावर चर्चा सुरू राहणार. पण चीनच्या या निवेदनात ना डिसएन्गेजमेंट या शब्दाचा कुठे उल्लेख आहे, ना डिएस्केलेशनचा कुठे उल्लेख. त्यामुळेच भारतात विरोधक तसंच आंतरराष्ट्रीय विषयांचे विश्लेषक या निवेदनांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एक ट्वीट करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. दोन्ही निवेदनांचे फोटो ट्वीट करत त्यांनी तीन प्रश्न उपस्थित केले आहेत. असंच एक ट्वीट केलंय भारत-चीन संबंधांवर नजर ठेवणारे विश्लेषक ब्रह्म चेलानी यांनी केलंय. त्यांनी म्हटलं की, “चीनच्या निवेदनात ना LACचा आदर राखण्याचा उल्लेख आहे, ना स्टेटस को कायम राखण्याचा. चीनने आपल्या निवेदनात ‘लवकरात लवकर’ किंवा ‘डिएस्केलेशन’सारखे शब्दही वापरले नाहीत.” या दोन निवेदनांचा अर्थ काय? या दोन निवेदनांमधून काय स्पष्ट होतं, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने गाठलं भारताच्या माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव यांना. भारत चीन संबंधांवर सध्या एक पुस्तक लिहीत असलेल्या निरुपमा यांना वाटतं की दोन्ही देशांच्या निवेदनांमध्ये कुठलाही तणाव जाणवत नाही. “नक्कीच दोन्ही देशांमधल्या चर्चेनंतर एक समान निवेदन जारी करण्यात आलेलं नाही. पण दोन्ही देशांच्या निवदेनांमध्ये उणिवा काढण्याची ही योग्य वेळ नाही. सध्या गरज आहे की दोन्ही देशांनी संवाद साधून, जमिनीवर शांतता प्रस्थापित व्हावी.” निरुपमा यांना वाटतं की अशी निवेदनं शब्दशः वाचायची नसतात. “मुत्सद्देगिरीच्या विषयांमध्ये असं होत नसतं.” त्या पुढे सांगतात, “भारताने हे ध्यानात घेतलं पाहिजे की चीनने दोन्ही देशांच्या संबंधांच्या बिग पिक्चरवर लक्ष केंद्रित करण्याची भाषा केली आहे. याचा अर्थ हाच की फक्त आशियाच नव्हे तर अख्ख्या जगाचं लक्ष सध्या भारत-चीन संबंधांवर आहे. “याचा अर्थ हा की चीनलासुद्धा तणाव नकोय. त्यांना कळून चुकलंय की तणाव दोन्ही देशांच्या हिताचा नाही. चीनने हेसुद्धा म्हटलंय की जुन्या करारांचं पालन केलं जाईल.” निरुपमा राव सांगतात की भारत आणि चीनदरम्यान 1993 पासून आजवर चार करार झाले आहेत. या करारांचा चीनने उल्लेख केल्या, यावरून चीनचा या करारांप्रति दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. 15-16 जूनच्या रात्री जेव्हा भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झटापट झाली, तेव्हा 20 भारतीय जवानांचा जणांचा मृत्यू झाला होता. या संघर्षात भारतीय जवानांनी शस्त्रास्त्र का नाही उचचली, असं विरोधकांनी सरकारला विचारलं होतं. काही वृत्तांनुसार खिळे लागलेल्या लोखंडी रॉड्सनी चिनी सैनिकांनी भारतीय जवानांवर हल्ला केला होता. तेव्हा या प्रश्नावर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं की भारतीय जवानांकडे शस्त्रास्त्र होती, मात्र आंतरराष्ट्रीय कराराचं पालन करत त्यांनी ती उगारली नाही. त्यांनी ट्विटरवर लिहिलं होतं, “सीमेवर तैनात जवानांकडे नेहमी शस्त्र असतात, विशेषतः पोस्टहून निघताना असतातच. 15 जूनलाही त्यांच्याकडे शस्त्र होते. पण 1996 आणि 2005 मध्ये झालेल्या शस्त्रसंधीमुळे ही प्रथा सुरूच आहे की जर कधी झटापट झाली, तरीही दारुगोळा वापरला जाणार नाही.” याच संधी-करारांचा निरुपमा रॉय त्यांच्या बातचीतमध्ये उल्लेख करतात. त्या सांगतात, “त्या भागातून येणारे तमाम वृत्त हेच सांगतात की डिसएन्गेजमेंट प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भारताला जरा संयमानं वागावं लागेल. सध्या देशात तणावाचं राजकारण करू नये. ही वेळ सरकारच्या पाठीशी उभे राहण्याची आहे.” पण चीन मागे हटतोय का? सीमेवरचा ताण कमी करण्याच्या दिशेने दोन्ही देश काम करत असल्याचं चीनने म्हटलं असलं तरी, चिनी सैन्याने माघार घेतलीय की नाही, याविषयी चीनने आपल्या वक्तव्यात स्पष्टपणे काहीही सांगितलेलं नाही. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते चाओ लिजीआन यांना रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने विचारलं, "भारतीय मीडियातल्या बातम्यांनुसार ज्या गलवान खोऱ्यामध्ये दोन्ही देशांदरम्यान झटापट झाली होती होती, तिथून चीनने तंबू आणि उपकरणं हलवली आहेत. या वृत्ताला तुमचा दुजोरा आहे का?" या प्रश्नावर उत्तर देताना चाओ लिजिआन यांनी म्हटलं, "30 जूनला चीन आणि भारतीय लष्करादरम्यान कमांडर पातळीवरची तिसऱ्या टप्प्यातली चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. कमांडर पातळीवरच्या आधीच्या दोन फेऱ्यांमध्ये ज्या गोष्टींवर एकमत झालं होतं त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत दोन्ही बाजूंची सहमती होती आणि सीमेवरचा ताण कमी करण्यासाठी आम्ही प्रभावी पावलं उचलली आहेत. भारतही असंच करेल आणि दोन्ही देशांदरम्यान ठरलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावलं उचलेल, लष्करी आणि राजकीय माध्यमांतून चीनच्या संपर्कात राहील आणि सीमेलगतच्या भागांतला ताण कमी करण्यासाठी चीनसोबत काम करेल अशी आमची अपेक्षा आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)