मुस्लीम आरक्षणावरून शिवसेना-राष्ट्रवादीत मतभेद?
राज्यात मुस्लीम आरक्षण लागू होणार की नाही, यावरून महाविकास आघाडी सरकारमधील गोंधळ पुढे येताना दिसत आहे.
नवाब मलिक आणि एकनाथ शिंदे मुस्लीम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देऊ, असं वक्तव्य अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केलं. विधानपरिषदेत ते प्रश्नोत्तराच्या तासाला बोलत होते. आमदार शरद रणपिसे यांनी मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मलिक यांनी म्हटलं, "गेल्या सरकारनं मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार सुप्रीम कोर्टच्या निर्देशानुसार मुस्लीम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढून कायदा तयार करणार आहे. त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर सुरू होणार आहे." यानंतर काँग्रेसकडूनही मुस्लीम आरक्षणाविषयीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज (शनिवार) माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "मुस्लीम आरक्षणावर कोणत्याही प्रकारची स्थगिती नाही. त्यावर विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल." शिवसेनेची भूमिका काय? नवाब मलिक यांनी मुस्लीम आरक्षणाविषयी वक्तव्य केलं असलं, तरी याप्रकरणी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिली होती. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, मुस्लीम आरक्षणाविषयी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. महाविकास आघाडीतील मित्र पक्षांसोबत मिळून मुख्यमंत्री निर्णय घेईल, असं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं होतं. यावर शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही आज (शनिवार) एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, "मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यायचा विषय हा धोरणात्मक निर्णय आहे, या विषयातील तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींविषयी मित्रपक्षाशी चर्चा केली जाईल आणि त्यानुसार पुढची पावलं उचललं जाईल. "महाविकास आघाडीनं किमान समान कार्यक्रम तयार केला आहे. त्यानुसार सरकार समाजातल्या सगळ्या घटकांना सोबत घेऊन त्यांच्या कल्याणासाठी काम करणार आहे. किमान समान कार्यक्रमानुसार, मित्र पक्षांशी चर्चा करून शेतकरी कर्जमाफी, 10 रुपयांत थाळी आणि इतर कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मुस्लीम आरक्षणाविषयी मित्रपक्षांशी चर्चा केली जाईल. याविषयी शेवटचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील." किमान समान कार्यक्रमात काय म्हटलंय? 28 नोव्हेंबर 2019ला शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि या तिन्ही पक्षांनी मिळून तयार केलेल्या किमान समान कार्यक्रम अर्थात 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम'बद्दल माहिती देण्यात आली. या कार्यक्रमाचा मसुदा नंतर पक्षाच्या नेत्यांनी ट्वीट केलं, तसंच माध्यमांना त्याच्या प्रति देण्यात आल्या. महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात म्हटलंय की, राज्यातील अल्पसंख्याकांचं सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारनं वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी करेल. मुस्लीम आरक्षणाचा गोंधळ काय? 2014च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस -राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारनं एक अध्यादेश काढून मराठा समाजाला 16 टक्के, तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार सत्तेत आलं. या सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा आघाडी सरकारचा निर्णय कायम ठेवला, परंतु मुस्लीम समाजाच्या 5 टक्के आरक्षणाबद्दल कोणतीची भूमिका घेतली नाही. आघाडी सरकारनं युती सरकारच्या या धोरणावर टीका केली. तसंच विधानपरिषदेत हा मुद्दा लावून धरला. त्याला उत्तर देताना तत्कालीन भाजप मंत्री विनोद तावडे यांनी म्हटलं होतं की, "महाराष्ट्रातील मुस्लिमांना धार्मिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)