आंबेडकर जयंती विशेष : स्मरणाची तत्परता, जयंतीचे उत्सव, वारसा पुढे नेण्याचे काय?
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा 'सरकारी' उल्लेख करताना तो पूर्ण नावाने म्हणजे, 'डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर' असा केला पाहिजे असं उत्तर प्रदेश सरकारनं एक सरकारी आदेश काढून करून जाहीर केलं होतं. सरकारी औपचारिकतेच्या चौकटीत विचार केला तर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व्यक्तींचे अधिकृत उल्लेख करताना त्यांच्या नावाची मोडतोड होऊ नये हे तर खरंच आहे.
पण आंबेडकरांच्या पश्चात आता सहा दशकं उलटून गेल्यावर आपण बाबासाहेबांचा वारसा जपतो आहोत का याचं उत्तर आपण त्यांना किती औपचारिकपणे किंवा किती आपुलकीने संबोधतो याच्यावर कमी अवलंबून आहे. आंबेडकरांना कोणत्या पक्षानं जास्त महत्त्व दिलं याचे डिंडिम सध्या पिटले जात आहेत. खुद्द आंबेडकर-अनुयायी म्हणवणार्‍यांमध्ये देखील आंबेडकरांचे कोण किती मोठे स्मारक उभारणार यावर अस्सल आंबेडकरी निष्ठा मोजली जाण्याचे प्रसंग घडताहेत. वास्तविक, थोर स्त्रीपुरुष हे त्यांच्या स्मृतिस्थळांच्या आणि सरकारी कागदपत्रांच्या पलीकडे असतात. ते ओळखले जातात ते त्यांनी मागे ठेवलेल्या वैचारिक वारशानं आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या राजकीय ऊर्जेमुळे. डॉ. आंबेडकर आणि लोकशाही - पाहा बीबीसी मराठीचा विशेष कार्यक्रम या न्यायानं आंबेडकरांचं स्मरण करताना त्यांच्या राजकीय आणि तात्त्विक कार्यक्रमाचं काय झालं याचा वेध घ्यायला हवा. आंबेडकरांच्या वारशाचं काय? आंबेडकरांच्या वारशाचं आपण - म्हणजे सगळ्या देशानं - काय केलं याची तपासणी करण्यासाठी तीन प्रश्नांची उत्तरं दिली पाहिजेत. ते प्रश्न फक्त दलित समाजासाठी किंवा दलित नेत्यांसाठी नाहीत. रिपब्लिकन अपयश देशभरातील वेगवेगळ्या भागांच्या वर्तमानपत्रांचा आणि बातम्यांचा मागोवा घेतला तर पहिली गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे थेट जातीच्या कारणाने, तसेच जमिनीच्या वादांवरून आणि प्रतीकात्मक मुद्द्यांवरुन सतत गरीब दलित कुटुंबांचा छळ केला जातो. त्यांच्या आत्मसन्मानाची सहसा फिकीर केली जात नाही आणि संविधानाच्या समानतेच्या हक्काचा त्यांच्या बाबतीत सतत भंग केला जातो. मिशी राखली म्हणून, घोडा वापरला म्हणून किंवा सवर्ण वस्तीतून दलित वराची वरात जाणार म्हणून ठिणग्या उडतात. म्हणजे, आंबेडकर हे नुसते दलितांचेच नाही तर देशाचे नेते होते असं एकीकडे म्हणायचं आणि ज्या जातीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी अस्पृश्यतेच्या प्रथेचे बळी ठरलेल्या समूहांच्या हक्कांचा आग्रह धरला त्या समूहांना मात्र माणूस म्हणून प्रतिष्ठा नाकारायची अशी दुटप्पी वागणूक वारंवार दिसून येते. या दुटप्पीपणाचा सामना करण्यासाठी संघटन, आंदोलन आणि राजकीय बळ कमावणे यावर आंबेडकरांनी भर दिला. त्यातूनच आजच्या दलित राजकारणाचा जन्म झाला आहे. पण त्याची स्थिती काय आहे? जातीचा प्रश्न मध्यवर्ती ठेवून, पण सर्व पददलितांचं राजकारण करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगत, त्यांनी स्वतःचं राजकारण केलं. रिपब्लिकन पक्ष हे त्या राजकारणाचं स्वातंत्र्योतर काळातील एक महत्त्वाचं राजकीय हत्यार. रिपब्लिकन पक्षाचं नेमकं स्थान कोणतं? पण त्यांच्या कल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष प्रत्यक्षात येण्याच्या शक्यता साठच्या दशकातच धुसर बनल्या. म्हणूनच पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे राहून अन्यायाच्या विरोधाचे राजकारण करू पाहणारी दलित पॅंथर ही संघटना निर्माण झालीपण तिलाही अल्पावधीत अपयश आलं. त्यामुळे एक अखिल भारतीय राजकीय हत्यार नाही आणि निश्चित वैचारिक टोक नाही, अशा कात्रीत पुढच्या काळातले आंबेडकरवादी सापडले. एका टप्प्यावर बहुजन समाज पक्ष हा देशभर विस्तारण्याची चिन्हे होती; पण अल्पावधीत त्याचं स्वरूप उत्तर प्रदेशापुरतं मर्यादित झालं. एकंदरीनं, इतर समूहांप्रमाणेच, दलित मतदार त्या-त्या राज्याच्या संदर्भात विचार करतो आणि राज्या-राज्यात वेगवेगळ्या पक्षाला पाठिंबा देतो असे दिसेल. अधूनमधून अजूनही, बसपाचं प्रारूप हेच दलितांच्या राजकीय हस्तक्षेपाचं सर्वात प्रभावी प्रारूप आहे, असा विश्वास बाळगला जातो; पण त्याच्यात वास्तवाचं भान फार मर्यादित असलेलं दिसतं. मात्र, उत्तर प्रदेश सोडून इतर कोणत्याही राज्यात दलितांचा स्वतःचा प्रभावी पक्ष नाही. महाराष्ट्रात नेहेमीच रिपब्लिकन पक्ष हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे; पण त्यात भावनिकता जास्त आणि राजकीय परिणाम कमी अशीच स्थिती आहे. कोणत्याही रिपब्लिकन गटाला सत्तरच्या दशकानंतर कधी दीड-दोन टक्क्यांच्या पेक्षा जास्त मते मिळालेली दिसणार नाहीत. याचा अर्थ, सगळे तर सोडाच, पण बहुसंख्य दलित देखील रिपब्लिकन पक्षांना मते देत नाहीत, असे म्हणावे लागेल. रिपब्लिकन पक्ष एका जातीचा? या राजकीय अपयशाचं खापर केवळ फाटाफुटीवर फोडता येणार नाही. ज्या जातिव्यवस्थेच्या विरोधात आंबेडकर हयातभर लढले तीच जातिव्यव्यस्था 'दलित ऐक्याच्या' आड येते. अगदी बसपाचं उदाहरण घेतलं तरी त्याला एकाच जातिसमूहाचा भरघोस पाठिंबा मिळतो आणि अन्य दलित जाती त्याला पाठिंबा देण्यात कां-कू करतात असं दिसतं. अर्थात, यामध्ये रिपब्लिकन किंवा बसपाचे नेते स्वतः एकजातीय राजकारणाच्या पलीकडे जायला सहसा उत्सुक नसतात हेदेखील महत्त्वाचं कारण आहे. एकजातीय राजकारण म्हणजे अपयशाचं खापर केवळ आपल्याला मतं न देणार्‍या दलित जातींवर फोडून चालणार नाही. दलितांच्यासाठी राजकारण करणारे गट, पक्ष आणि नेते यांचे व्यवहार देखील एकजातीय राहिले का हा अडचणीचा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. हे केवळ महाराष्ट्रात किंवा उत्तर प्रदेशात झालेलं नाही, बिहार, आंध्र, कर्नाटक, तामिळनाडू अशा, जिथे जागृत दलित चळवळीचा वारसा राहिलेला आहे त्या राज्यांमध्येही अशीच स्थिती दिसते. संसदीय राजकारणाचे हिशेब वेगळे असतात आणि तिथे मोठ्या सामाजिक आघाड्या साकार करणं हे आव्हान असतं. त्यामुळे केवळ दलितांचे पक्ष एका मर्यादेपलीकडे यशस्वी होण्याची शक्यता तशी कमीच; पण राजकीय आणि सामाजिक आघाड्या केल्याशिवाय जातीच्या प्रश्नाची सोडवणूक देखील होणे दुरापास्त असतं, त्यामुळे दलित पक्षांनी किंवा गटांनी एकट्यानं राजकारण करणं पुरेसं ठरणार नाही, हेही तितकंचं खरं आहे. कांशीराम, मायावती, बसपा कांशीराम आणि मायावती यांनी पक्षाची वाटचाल स्वतंत्रपणे केली खरी, पण दलित राजकीय नेत्यांना आणि पक्षांना राजकीय आघाड्या करण्याचंही कौशल्य शिकवलं असं म्हणायला हरकत नाही. त्या कौशल्यामुळे या पक्षांचे किंवा गटांचे नेते राजकीय हिशेबांच्या केंद्रस्थानी आले हेही खरं आहे; पण त्यातून दलितांचं राजकारण किती पुढे गेलं हा प्रश्न मात्र सोडवायला अवघड आहे. बहुजन की सर्वजन? अर्थात, खरा मुद्दा आहे तो सामाजिक आघाड्यांचा. नेमक्या कोणत्या सामाजिक शक्तींशी हातमिळवणी करावी याची कोणतीच व्यूहरचना कोणाही दलित गटाकडे असलेली दिसत नाही. एकीकडे इतर सर्व समाजघटकांच्या विरोधात उभं राहण्याची जिद्द आणि दुसरीकडे सामाजिक आघाड्या करण्याची दूरदृष्टी यात दलित चळवळ हेलकावत राहते. दलित-बहुजन ते सर्वजन अशा विविध सामाजिक आघाड्यांची चर्चा झालेली आहे खरी, पण सांस्कृतिक आणि / किंवा आर्थिक मुद्द्यांवर नेमके कोणते समूह दलितांच्या बरोबर येतील किंवा कोणाचे हितसंबंध हे दलितांच्या हिताच्या थेट विरोधातील नसतील हे ठरवण्यात नेहेमीच अडचणी आल्या आहेत. या प्रश्नातल्या व्यावहारिक अडचणी दिसत असूनही, स्वतः बाबासाहेब आंबेडकर व्यापक परिप्रेक्ष्यात विचार करीत. म्हणूनच त्यांनी ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही यांचा एकत्रित उल्लेख केलेला दिसतो. पण भूमिहीनांचे लढे किंवा गायरानासाठीच्या चळवळी असे अपवाद सोडले तर दलित चळवळ म्हणजे दलित जातींच्या प्रश्नापुरती चळवळ असे समीकरण बनले. शेतमजूर, शहरी असंघटित यांचे प्रश्न, गरिबांच्या आरोग्याचे प्रश्न, सामन्यांच्या शिक्षणाचे प्रश्न, असे विषय इतर 'स्पेशालिस्ट' लोकांकडे जणू सोपवण्यात आले. त्यामुळे सामाजिक आघाड्या तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू देखील होऊ शकली नाही. कनिष्ठ ओबीसी समूहांबरोबर जातिव्यवस्थेच्या विरोधात आणि नव-भांडवलशाहीच्या विरोधात आपण एकत्र यायला पाहिजे, असं खास करून वाटणारं दलित नेतृत्व नेहेमीच विरळा राहिलं आहे. दुसरीकडे, आजच्या भारतीय समाजातील सर्वांत चेपलेला आणि सर्वात बाजूला पडलेला जो समूह, तो म्हणजे मध्य आणि पश्चिम भारतातले आदिवासी, त्यांच्याशी सामाजिक युती करण्यात दलित चळवळीने कधी खास स्वारस्य दाखवलेलं नाही. या दोन्ही मर्यादांचं कारण दुहेरी आहे. एक तर आपल्या स्वनिर्मित प्रतीकांचा आणि पर्यायी सांस्कृतिक नवरचनेचा रास्त अभिमान असणार्‍या दलित चळवळीने ती सांस्कृतिक नवरचना ही सामाजिक आघाडीची पूर्वअट मानली. त्यामुळे व्यापक सामाजिक आघाडी करण्यात साहजिकच अडचणी निर्माण झाल्या. चौकट मोडण्यासाठी चौकटीत अडकले! दुसरं म्हणजे, अस्पृश्यतेच्या इतिहासामुळे आणि वर्तमानामुळे देखील दलित चळवळीच्या मागण्या आणि आंदोलनं यांचं स्वरूप कसं असेल यावर काही अपरिहार्य बंधनं आणली. त्या मागण्या आणि आंदोलने यांच्यात इतर घटक 'स्वतःच्या' मागण्या म्हणून सहभागी होऊ शकले नाहीत. म्हणजे, या दोन्ही मर्यादांच्या मागचं सूत्र एकच आहे. जातीच्या विरोधात लढताना जातीच्या आधारावर संघटन करावं लागतं आणि जातीची परिभाषा वापरावी लागते; पण जातीच्या या चौकटीमुळे जातिव्यवस्थेने ठरवून दिलेल्या वर्गवार्‍या ओलांडणं अवघड होतं. म्हणून, जातीच्या विरोधात पण जातीच्या खेरीजच्या परिभाषेत आणि बहुजातीय संवेदना एकत्र आणता येतील, अशा वैचारिक भूमिकेपर्यंत कसं पोचायचं या पेचात दलित चळवळ सापडलेली दिसते. या बद्दल दलित राजकीय पक्ष आणि नेतृत्व यांना दोष देणं सोपं आहे; पण खरं तर हा पेच सार्‍या भारतीय समाजाचा आहे हे सुद्धा लक्षात ठेवायला हवं. प्रश्न आहे तो या सामाजिक मर्यादेवर मात करण्याची तयारी असण्याचा. फक्त दलित नेतृत्वच नव्हे तर इतरही जातींचं राजकारण या दिशेने जाणं ही आंबेडकरी वारसा वृद्धिंगत होण्याची खूण असेल—आज तरी ती खूण कुठे दिसत नाही. त्यामुळे सगळेच राजकीय हिशेब फक्त जातीच्या चौकटीत होतात. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जातींसाठी कायदेमंडळात राखीव जागा ठेवल्या आहेत त्या इमाने इतबारे भरल्या जातात, पण अनारक्षित जागेवर दलित उमेदवार निवडून येण्याचे प्रमाण किती आहे? निवडून येणं सोडा, किती पक्ष अशा जागांवर दलित उमेदवार देतील? म्हणजे एकीकडे आपली भाषा असते समानतेची वगैरे आणि व्यवहार असतो चोख जातीय हिशेबाचा. गौरवीकरण आणि दैवतीकरण या कुंठित राजकीय चौकटीत मग साठमारी सुरू होते ती दोन प्रकारांची. एक म्हणजे आंबेडकरांचे विचार बाजूला ठेऊन त्यांचं एका प्रतीकात रूपांतर करायचं आणि मग त्या प्रतीकाच्या सन्मानाचं- गौरवीकरणाचं - पोकळ राजकारण करायचं. त्याची सवंग सुरुवात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या काळात झाली. पण अर्थातच या पोकळ गौरवीकरणाच्या खेळात पदक मिळवण्याचं कौशल्य दुसर्‍याच कोणी दाखवलं! आपणच आंबेडकरांचा खरा गौरव करतो आहोत इतकंच नाही तर पूर्वापारपासून आंबेडकर हे आमचे पूज्य दैवत होते आणि त्यांचा विचार आणि आमचा विचार एकच आहे अशी आग्रही मांडणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि नंतर भाजपा यांनी 1990च्या टप्प्यावर सुरू केली आणि आज तिला बर्‍यापैकी फळ आलेलं दिसतंय. (मी मागेच त्याचं वर्णन आंबेडकरांचं अपहरण असं केलं आहे.) वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आंबेडकरी चळवळीच्या कक्षा विस्तारण्यात अपयश आल्यामुळे हे शक्य झालं. म्हणजे एकेक राजकीय शक्ती आंबेडकर आमचेच असं म्हणत राहणार पण त्यांचा विचार आणि वारसा बाजूला ठेवून सगळेच दुसर्‍या रस्त्याने जाणार असा हा मामला आहे! दलित प्रश्न, जातीचा मुद्दा आणि विषमता तिन्ही गोष्टी कायम ठेवून आपण आंबेडकरांचा वारसा कसा पुढे नेणार? आता याही वर्षी आंबेडकर जयंती सरकारी उत्साहाने साजरी होईल, सरकारचे विरोधक ती दुप्पट उत्साहाने साजरी करतील, पण आंबेडकरी वारसा पुढे जाणार का हा प्रश्न सालाबादप्रमाणे अनुत्तरित राहील. (या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)