#पाळीविषयीबोलूया : ती 'शहाणी' झाली आणि तिची शाळा सुटली..
"सविताला 'ओटी' आली तेव्हा तिचं वय होतं दहा वर्षं. ओटी येणं म्हणजे पाळी येणं. सविता चार-पाच दिवस घरातच बाजूला बसणार होती. पण घरात वेगळीच लगबग सुरू झाली. तिला हिरवी साडी आणली. आत्या-चुलते, जवळचे शेजारी यांनी 'मुलगी शहाणी झाली' म्हणून हिरवी ओटी भरायला आले. तिला लांबूनच हातावर हळकुंड आणि ओटीत दुरूनच साडीसोबत खारिक-खोबरं देण्याची प्रथा पार पडली."
प्रातिनिधिक छायाचित्र "मुलगी शहाणी झाली की आमच्या गावाकडे, हे सगळं असं सुरू होतं," जालना जिल्ह्यातल्या परतूरच्या आशामती नवल सांगत होत्या. मुलींचे बालविवाह होऊ नयेत म्हणून आशामती गावपातळीवर काम करतात. सवितासारख्या अनेक मुलींचं आयुष्य पाळी आल्यानंतर अचानक बदलून जातं. घरातलंच वातावरण नाही तर बाहेरचं जगही त्यांच्यासाठी वेगळं होऊन जातं, असं त्या म्हणतात. आशामतींनी डोळ्यासमोर घडलेलं उदाहरण सांगितलं. ''गावातल्या शांताबाईंना तीन मुली होत्या. घरात गरिबी. त्यांनी शिक्षकांना जाऊन सांगितलं की, माझी मुलगी शहाणी झाली आहे. आता ती काही शाळेत यायची नाही. शिक्षकांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला पण काही उपयोग झाला नाही.'' #पाळीविषयीबोलूया या बीबीसी मराठीच्या विशेष लेखमालिकेतला हा लेख आहे. पाळीविषयीचे समज-गैरसमज यावर चर्चा घडवणं, पाळीदरम्यानच्या आरोग्य समस्यांचा वेध घेणं, हा या लेखमालेचा उद्देश आहे. ग्रामीण भागात, त्यातही गरीब समाजात मुलीला पाळी आली म्हणजे ती लग्नाची झाली, असा समज असल्याचं त्या सांगतात. "त्यामुळे सवितासारख्या मुलींची ओटी भरण्याची प्रथा इथे अजूनही अस्तित्वात आहे. घरात शहाणी म्हणजेच वयात आलेली मुलगी राहणं आई-वडिलांना जोखीम वाटतं. त्यात गावातले आणि नातेवाईक तगादा लावतात की सोयरिक आणा आणि लग्न लावून द्या. त्यामुळे मुली घरात ठेवाव्या वाटत नाहीत. त्यांना सासरी पाठवण्याची घाई ते करतात." '15 ते 18 वयोगटातील 27 टक्के मुलींचे बालविवाह होतात' मासिक पाळी आणि बालविवाह संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नोंदीनुसार ग्रामीण भारतात 20 टक्के मुली पाळी आल्यानंतर शाळा सोडतात. त्यामागे पाळीच्या दिवसांतील स्वच्छता, भीती, सॅनिटरी नॅपकीनची कमतरता, शौचालयाचा अभाव ही कारणं आहेत. 'युनिसेफ'ने नुकतीच बालविवाहांची भारतातील आकडेवारी जाहीर केली. त्यात 15 वर्षांपर्यंतच्या 7 टक्के मुलींचे आणि 15 ते 18 वयोगटातील 27 टक्के मुलींचे बालविवाह होतात, असं म्हटलंय. आशामती सांगतात, "आमच्या गावात जनजागृतीमुळे लोक शहाणे झाले आहेत. शहाण्या झालेल्या मुलीला 18 वर्षं वयाच्या आत सासरी पाठवायची घाई करत नाहीत. पण आजूबाजूच्या गावांमध्ये गरीब घरांमध्ये आजही बालविवाह होताना दिसतात." दहावीच्या परीक्षेला बायकोला घेऊन येणाऱ्या नवऱ्याचं उदाहरण त्यांनी सांगितलं. महाराष्ट्र सरकारच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाने 'मासिक पाळी व्यवस्थापन' यावर एक मार्गदर्शिका काढली आहे. त्यात महाराष्ट्रात 'युनिसेफ'ने मासिक पाळीसंदर्भात शाळेतील विद्यार्थिनींमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाची माहिती देण्यात आली आहे. पाळीदरम्यान कापड बदलण्याचीही सोय नाही या सर्वेक्षणानुसार 11 ते 19 वर्षं वयोगटातील केवळ 13 टक्के मुलींना पहिली पाळी येण्याआधी पाळीबाबत माहिती होती. याचाच अर्थ 87 टक्के मुलींना याची कल्पनाच नव्हती किंवा कल्पना देण्यात आलेली नव्हती. याशिवाय 60 ते 70 टक्के किशोरवयीन मुली पाळीच्या दरम्यान शाळेत जात नसल्याची धक्कादायक माहितीही सर्वेक्षणातून समोर आली. तसंच पाळीदरम्यान पॅड किंवा कापड बदलण्यासाठी शाळेत व्यवस्था नसल्याचं 84 टक्के मुलींनी सांगितलं. प्रातिनिधिक छायाचित्र कपड्यांवर डाग पडणं आणि त्यामुळे संकोच वाटणं यामुळेही पाळीच्या दिवसात मुली शाळेत जाण्याचं टाळतात. राज्याच्या ग्रामीण भागात साधारणतः 18 हजाराहून अधिक प्राथमिक आणि माध्यमिक जिल्हा परिषद शाळा आहेत. यामध्ये 5 लाख 50 हजाराहून अधिक किशोरवयीन मुली (इयत्ता सहावी आणि वरच्या वर्गातील) शाळेत जातात. स्वच्छतागृहात कपडे किंवा सुती कपडा किंवा सॅनिटरी पॅड बदलण्यासाठी पुरेशी जागा असावी, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. असं असलं तरी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद किंवा खाजगी शाळांमधील चित्र मात्र वेगळंच आहे. "शिक्षिकांना जेव्हा प्रशिक्षणासाठी बोलावलं होतं, तेव्हा असं लक्षात आलं की महिला शिक्षिकाच यावर मोकळेपणानं बोलत नाहीत. मासिक पाळीदरम्यान घरात वेगळ बसायचं. शिवाशीव करायची नाही. त्यामुळे महिला शिक्षकांच्या मानसिकतेवर आम्हाला आधी काम करावं लागलं. बहुतांश जिल्ह्यात कमीअधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती होती," असं महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणाच्या सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी नूतन मघाडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. "पण शाळेतील मुलींशी मनमोकळेपणानं बोलण्यास सुरुवात झाल्यावर जनजागृती झपाटयाने झाली," असंही त्या म्हणाल्या. शालेय विद्यार्थिनींमध्ये त्या मासिक पाळीवर जनजागृतीचं काम करतात. 'आता माझी पाळी' भोकरदन तालुक्यातील बाभळगावच्या शाळेत शिकणारी भक्ती (नाव बदललेलं आहे) दोन किलोमीटरवरील जवळच्याच खेड्यातून दररोज शाळेत येते. शाळेतील तिच्या एका मैत्रिणीला पाळी सुरू झाली तेव्हा तिला घरच्यांनी शाळेत पाठवणं बंद केलं. पाळीदरम्यान शाळेत यायला त्रास होत असल्यानं ती गैरहजर रहात होती. काही दिवसांनी लहान वयातच घरच्यांनी त्या मैत्रिणीचं लग्न लावून टाकलं. पण भक्तीला अशा कटू प्रसंगाला सामोरं जाण्याची वेळ आली नाही. पहिली मासिक पाळी येण्याआधीच त्याविषयीचं ज्ञान तिला मिळालं. शाळेत शिक्षक बाईंकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर तिने हा प्रश्न घरच्यांनाही समजावून सांगितला. सुरुवातीला ती घाबरली. पण आता या विषयावर ती अगदी मोकळेपणानं बोलू शकते. तिच्याशी संवाद साधताना हे जाणवलं. "आता आम्ही या विषयावर नाटिका बसविली आहे. 'आता माझी पाळी' असं नाटिकेचं नावं आहे," असं भक्ती सांगते. भक्तीने ताडकन त्यातील संदेशही वाचून दाखविला - "दगडात देव मानणारा माणसात मानतो भेद, जन्मदात्रीचा विटाळ त्याला वाटत नाही का खेद?" आरती देखील भक्तीसोबतच शाळेत येते. तिचं कुटुंब 20-25 जणांचं आहे. मासिक पाळीविषयी तिला आधी काहीच माहिती नव्हती. पहिल्यांदा पाळी आली तेव्हा तिने जरा घाबरतच मैत्रिणीला सांगितलं होतं. तिला मानसिक आधार मिळाला. पुढे जाऊन आता ती गावातल्या मैत्रिणींचं याविषयी प्रबोधन करत असते. सॅनिटरी नॅपकनचा वापर कसा करायचा याची माहिती देणारं पत्रक शाळेत लावण्यात आलं आहे. ''बाजूच्या खेड्यातून तीन किलोमीटर चालत कोमल रोज शाळेत येते. पाळीच्या काळात तिला आई म्हणायची बाळा शाळेत जाऊ नको. पण मी तिला समजावल्यावरच आता तीच म्हणते असलं काही मानायचं नाही," आरती विश्वासानं बोलत होती. जनजागृती करणाऱ्या संस्था आणि सरकारी उपक्रमांमुळे काही ठिकाणी हे सकारात्मक चित्र पहायला मिळतं. पण मुलींच्या पालकांची यात महत्त्वाची भूमिका आहे असं या क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकांना वाटतं. ...आणि शाळेत चेंजिंग रूम तयार झाली बाभळगावच्या जिल्हा परिषद शाळेत या शिक्षिका स्वाती चित्ते 2013 मध्ये मुलींसाठी चेंजिंग रूम तयार केली. कपडे बदलण्यासाठीच्या या खोलीत सुरुवातीला त्या स्वच्छ कापड ठेवायच्या. नंतर त्यांनी स्वखर्चाने सॅनिटरी पॅड्स ठेवायला सुरुवात केली. आता या शाळेतल्या मुली निःसंकोचपणे मासिक पाळीविषयी बोलतात. बाभळगावच्या शाळेत तयार करण्यात आलेली चेंजींग रुम. पाच वर्षांपूर्वीचा एक प्रसंग त्यांनी सांगितला. "एक मुलगी तीन ते चार किलोमीटरवरून शाळेत यायची. तिला पहिल्यांदा पाळी आली तेव्हा तिला नेमकं काय होतंय हेच समजत नव्हतं. तिला वाटलं आपल्याला काही लागलेलं नसताना हे डाग कसले आहेत? रक्तस्राव जास्त होत होता." "मी वर्गात गेले तेव्हा ती मुलगी बेंचवरून उठायला तयार नव्हती. घाबरलेल्या अवस्थेत ती रडायला लागली. मी वर्गातल्या मुलांना बाहेर काढलं. नंतर तिच्याशी संवाद साधला. तिला पाळीविषयी काहीच कल्पना नव्हती किंवा याआधी तिला घरच्यांकडून कल्पनाही देण्यात आलेली नव्हती. माझ्यासाठी हे सगळं हादरवून टाकणारं होतं. आपल्याकडे मासिक पाळी येण्याआधी घरातले काहीच कल्पना देत नाहीत," स्वाती चित्ते सांगत होत्या. "आजही मुलींना ग्रामीण भागात या पाच दिवसांमध्ये मुलींना शाळेत जाऊ दिल जात नाही. 70 टक्के मुलींना या काळात घरात वेगळी वागणूक दिली जाते. अंधश्रध्देपोटी हे सगळ घडतंय. त्यावर आम्ही काम करतो. मुलींच्या मनात याबद्दल फार चीड आहे. त्यांच्या मनात एक प्रकारचा न्यूनगंड तयार होतो," असं छाया काकडे यांनी सांगितलं. छाया काकडे या लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात याच विषयावर काम करतात. सॅनिटरी नॅपकिनसाठी योजना महाराष्ट्र सरकारने सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देण्यासाठी 'अस्मिता' नावाने नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमावर 'युनिसेफ'चे प्रतिनिधी युसुफ कबीर म्हणतात, "सॅनिटरी नॅपकीनचा पुरवठा करणं हा एकमेव उपाय नाही. जेव्हा मागणी वाढेल तेव्हा महिला स्वतः निवड करतील त्यांना काय हवं ते. त्याआधी या विषयावर जनजागृती करणं, याविषयी निगडित भीती दूर करणं, सामाजिक समस्यांकडे लक्ष वेधणं आणि पुरुषांमध्ये याविषयी गांभीर्य निर्माण करणं यावर आम्ही लक्ष केंद्रीत केलं आहे. राज्यातील 8 जिल्ह्यांतील पाच लाख मुलींपर्यंत आम्ही आतापर्यंत पोहोचलो आहोत." लोकांच्या पुढाकाराने चित्र बदलताना दिसत असलं तरी त्याचा वेग वाढण्याची गरज असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. पाळी आल्यामुळे होणाऱ्या मुलींच्या शाळागळतीचं आव्हान आपल्या सगळ्यांसमोरच आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)