CAA विरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण, उत्तर प्रदेशात 5 ठार
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (CAA 2019) संपूर्ण देशभरात आंदोलन पेटलंय.
या आंदोलनादरम्यान उत्तर प्रदेशात पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती उत्तर प्रदेश पोलीसचे महासंचालक ओ. पी. सिंह यांनी PTI वृत्तसंस्थेला दिली आहे. मृतांपैकी दोन बिजनोरमधील असून फिरोझाबाद, संभल आणि मेरठमध्ये एक-एक जणाचा मृत्यू झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. उत्तर प्रदेश सरकारचे सहसचिव अवनीश कुमार यांनीही या माहितीला दुजोरा दिला. मात्र हे मृत्यू पोलिसांच्या गोळीबाराने झाले की इतर कुणाच्या, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही. राज्यातले 50हून अधिक पोलीस कर्मचारी यात जखमी झाले आहेत, असंही सिंह यांनी PTIशी बोलताना सांगितलं. दिल्लीतही आंदोलकांवर पाण्याचा मारा करण्यात आल्याचंही वृत्त आहे. सुरुवातीला आसाम आणि नंतर दिल्लीसह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पेटलेल्या या आंदोलनाचं लोण आता देशातील अनेक शहरांमध्ये पसरलं आहे. यात महाराष्ट्रातील नागपूर, औरंगाबाद, हिंगोली, बीड आणि परभणीसारख्या शहरांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशात अनेक शहरांमध्ये आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष पेटताना दिसून येतोय. त्यामुळे पोलिसांनी ठिकठिकाणी जमावबंदीचे आदेश दिले आहेत. तर मध्य प्रदेशच्या जबलपूरमध्ये 21 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात लागू झालेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 हा बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील सहा धर्मांच्या नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा मार्ग सुकर करतो. मात्र यात या देशांमधील मुस्लिमांचा समावेश नसल्याने, हा कायदा धार्मिक भेदभाव करतो आणि घटनाबाह्य आहे, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे देशभरात लाखो नागरिक रस्त्यांवर उतरले आहेत. पंतप्रधान मोदी तसंच गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांचे हे आरोप फेटाळले आहेत. या कायद्याबाबत लोकांच्या मनात गैरसमज पसरवण्याचं काम विरोधी पक्ष करत आहेत, असं सांगत सरकारच्या वतीने वेळोवेळी स्पष्टीकरण जारी करण्यात येत आहे. मात्र या कायद्यात तसंच स्पष्टीकरणात गाळलेला मजकूरच चिंतेचं कारण आहे, असं आंदोलक म्हणत आहेत. भाजप सरकारने लोकांचं ऐकावं - सोनिया गांधी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या आंदोलनांना जाहीर पाठिंबा दिला असून ठिकठिकाणी होत असलेल्या हिंसाचाराचा निषेध केला आहे. "नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा भेदभाव करणारा असूनच याचा सर्वाधिक फटका गरिबांना बसणार आहे. त्यामुळे काँग्रेस या कायद्याला विरोधावर ठाम असून आपला या आंदोलनांना पाठिंबा आहे," असं काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी एका व्हीडिओ संदेशाद्वारे सांगितलं. लाखो लोक रस्त्यांवर उतरले असताना भाजप याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, भाजप सरकारने लोकांचं म्हणणं ऐकावं, असंही सोनिया गांधी म्हणाल्या. "भाजपच्या सरकारनं लोकांच्या आवाजाला दाबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे स्वीकारार्ह नाही. काँग्रेस पक्ष भाजपच्या कृत्याचा निषेध करतं. काँग्रेस पक्ष विद्यार्थी आणि निदर्शकांचा पाठिंबा देत आहे," असंही त्या म्हणाल्या. "CAA आणि NRC मुळे गरीब आणि असुरक्षित समुदायांना अडचण होणार आहे. नोटाबंदीच्या वेळेसही असंच झालं होतं," असंही त्या म्हणाल्या. त्यांची कन्या आणि काँग्रेस सरचिटणीस सोनिया गांधी यांनीही इंडिया गेटवर निदर्शनांमध्ये सहभाग नोंदवला. "नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि NRC हे दोन्ही गरिबांविरोधी आहे. गरिबांनाच याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. रोजंदारीवर काम करणारे काय करतील? निदर्शनं शांततेच पार पडायला हवी," असं त्या म्हणाल्या. शुक्रवारच्या नमाजनंतर ठिकठिकाणी निदर्शनं दिल्लीतल्या 12 पोलीस स्टेशनच्या हद्दींमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आज शुक्रवारची नमाज असल्यामुळे जामा मशीदबाहेर हजारोंच्या संख्येने निदर्शक जमा झाले होते. त्यानंतर जामा मशीद ते जंतर मंतर असा मोर्चा काढण्यात आला होता. भीम आर्मीचे नेते चंद्रशेखर आझाद यांनी सर्व आंदोलकांना जंतर मंतरवर जमण्याचं आवाहन केलं होतं. दिल्लीत हिंसाचारामुळे चर्चेत आलेलं जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी आज पुन्हा मोर्चा काढला. त्यांनी पोलिसांना गुलाब देऊन शांततेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. गांधीगिरीचा हा अनोखा प्रयोग सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरतो आहे. उत्तर प्रदेशातही शुक्रवारच्या नमाजनंतर कानपूर, सुलतानपूर, उन्नाव, हाथरस, मुझफ्फरनगर, फिरोझाबाद आणि बहराईच या ठिकाणी आंदोलन हिंसक झाल्याचं दिसून आलं. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांची अश्रुधुराचा मारा केला. यात अनेक जण जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचं बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात नुकसान करणारे देशद्रोही आहेत. जे लोक सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करतील त्यांची संपत्ती जप्त करून त्या संपत्तीचा लिलाव करून त्यातून सरकारचं नुकसान भरून काढलं जाईल, असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले. उत्तर प्रदेशात पुढील 45 तासांसाठी इंटरनेट बंद ठेवण्यात आलं आहे. CAA : 'नरेंद्र मोदींमुळे ही कागदपत्रांची ब्याद आमच्या मागे लागली' आदित्यनाथ यांचं कर्मभूमी राहिलेल्या गोरखपूरमध्ये तर पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये होत असलल्या दगडफेकीचा व्हीडिओ चर्चेत आला आहे. बंगळुरू येथील बीबीसी हिंदीचे प्रतिनिधी इम्रान कुरेशी यांनी सांगितलं की मंगळुरू येथे 48 तासांसाठी इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. कर्नाटक कायदा-सुव्यवस्था आढावा बैठक राज्यातल्या कायदा-सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. महाराष्ट्रात आंदोलनं महाराष्ट्रातही ठिकठिकाणी लोक रस्त्यांवर उतरलेले दिसले. औरंगाबादचे खासदार आणि MIM नेते इम्तियाज जलील यांनी शहरात मोर्चा काढला आहे. नागरिकांनी मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन त्यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून केलं होतं. परभणी शहरात झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याची बातमी माध्यमांनी दिली आहे. परभणीत आंदोलकांनी अग्निशमन दलाची गाडी पेटवल्याचं वृत्त आहे. बीड, औंरगाबाद, नागपूरसह अनेक शहरांमध्ये आंदोलकांनी मोर्चे काढले. दिल्लीत मेट्रो स्टेशन्स बंद आंदोलनांमुळे गेल्या काही दिवसांत दिल्ली मेट्रोचे अनेक स्टेशन्स अंशतः बंद करण्यात आले होते. आजही जामिया मिलिया इस्लामिया आणि जसोला विहार-शाहीन बाग हे मजेंटा लाईनवरील मेट्रो स्टेशन्स बंद करण्यात आले होते. काही काळानंतर ते सुरू करण्यात आली. गुरुवारी या आंदोलनादरम्यान तीन जणांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे. यापैकी दोन जणांचा बेंगळुरू आणि एकाचा लखनौतमध्ये मृत्यू झाला. तसंच दिल्लीत शेकडो जणांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकात काही ठिकाणी संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. देशातल्या काही भागात इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचं पुन्हा स्पष्टीकरण ज्यांच्याकडे कुठलेच कागदपत्र नाही, त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी काय करावं लागणार? "भारताचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही जन्मतारीख किंवा जन्मस्थानाचा पुरावा असलेली कुठलीही कागदपत्र दाखवू शकता. या कागदपत्रांच्या यादीत सामान्यतः लोकांकडे असणारे दस्तावेज समाविष्ट करण्यात येतील, जेणेकरून लोकांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास किंवा त्यांची गैरसौय होणार नाही," असं केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या प्रवकत्यांनी ट्वीट केलं आहे. "जे लोक 1971च्या आधीपासून भारताचे नागरिक आहे, त्यांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आपल्या आईवडिलांची किंवा त्यांच्या आईवडिलांची ओळखपत्र दाखवण्याची किंवा कुठल्याही प्रकारचं वंशावळ सिद्ध करण्याची गरज नाही. "जे निरक्षर आहेत, ज्यांच्याकडे कुठलीच कागदपत्र नाहीत, त्यांना कुठला साक्षीदार किंवा स्थानिकांच्या आधारे पुरावे सादर करण्याची परवानगी अधिकारी देतील. यासाठी एक व्यवस्थित प्रक्रिया आखण्यात आली आहे," असंही ते म्हणाले. अनेक सेलेब्रिटी रस्त्यावर या कायद्याच्या विरोधात देशातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर एकत्र आले आहेत. राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि चित्रपटसृष्टीतील कलावंत या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. काल बंगळुरु येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी पोहोचलेल्या इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. स्वराज्य अभियान पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष योगेंद्र यादव यांना ताब्यात घेतलं. बीबीसीच्या एका कार्यक्रमादरम्यान रामचंद्र गुहा यांनी सांगितलं की हे स्पष्ट दिसत आहे की लोकांमध्ये फूट पाडणाऱ्या या कायद्याचा विरोध संपूर्ण देश करत आहे. मुंबईतही शेकडो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. चित्रपटसृष्टीतील कलावंत रस्त्यावर उतरले आहेत. मुंबई येथील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर अनेक जण या कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यासाठी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित असलेले दिग्दर्शक आणि अभिनेते फरहान अख्तर यांनी म्हटलं की या कायद्याचा शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. या कायद्यामुळे लोकांमध्ये फूट पडण्याची भीती असल्याचं त्यांनी म्हटलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)