चिन्मयानंद यांच्यावर बलात्काराचा गुन्हा का दाखल झाला नाही?
'चिन्मयानंदप्रकरणी तक्रारकर्त्या विद्यार्थिनीच्या जामीन अर्जावर सोमवारी सुनावणी होणार' आणि 'स्वामी चिन्मयानंद अजूनही हॉस्पिटलमध्येच' - शुक्रवारी समोर आलेल्या या बातम्या चिन्मयानंद प्रकरणात घटनाक्रम कसा बदलतोय, हे दाखवणाऱ्या आहेत.
स्वामी चिन्मयानंद महिनाभरापूर्वी 27 ऑगस्टला उत्तर प्रदेशच्या शहाजहानपूर पोलिसांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं की एका विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून चिन्मयानंद यांच्याविरुद्ध खुनाच्या उद्देशाने अपहरण करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर चिन्मयानंद यांच्या तक्रारीवरून त्या विद्यार्थिनीविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहाजहानपूर पोलिसांच्या या पत्रकार परिषेदपूर्वी सोशल मीडियावर चिन्मयानंद आणि विद्यार्थिनीचे काही व्हीडिओ व्हायरल झाले होते. एका व्हीडिओत चिन्मयानंद यांच्यावर विद्यार्थिनीचं शोषण केल्याचा तसंच तिला धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे सगळं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आली. चिन्मयानंद यांना अटक झाली, मात्र छातीत दुखत असल्याच्या कारणावरून त्यांना संजय गांधी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं. अखेर 25 सप्टेंबरला चिन्मयानंद यांच्यावर शोषणाचा आरोप करणाऱ्या विद्यार्थिनीला त्यांच्याकडून खंडणी उकळण्याच्या आरोपांवरून अटक करण्यात आली. चिन्मयानंद यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376C, 354D, 342 आणि 506 या कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय, असं SITचे प्रमुख नवीन अरोरा यांनी 20 सप्टेंबरला सांगितलं होतं. SITच्या या निवेदनानंतर स्वामी चिन्मयानंद यांच्यावर बलात्काराचा गुन्हा का नोंदवण्यात आला नाही, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. पोलीस चिन्मयानंद यांची बाजू घेत असल्याचा आरोपही झाला. चिन्मयानंद यांच्यावर नेमके कोणते आरोप? लैंगिक शोषणप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या FIRमध्ये चिन्मयानंद यांच्यावर बलात्काराऐवजी नियंत्रण किंवा प्रभुत्व असणाऱ्या व्यक्तीद्वारा शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठीचा आरोप 376C दाखल केला. पाठलाग करणे (354-D), चुकीच्या पद्धतीने डांबून ठेवणे (342) तसंच धमकावण्यासाठी (506) हे आरोप चिन्मयानंद यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. पोलिसांचं काम कसं चालतं? याप्रकरणी चिन्मयानंद यांनी तिथे उपस्थित असल्याचं मान्य केलं आहे. अश्लील संभाषण केल्याचीही त्यांनी कबुली दिली आहे. शरीराला मसाज करून देण्याची गोष्टही त्यांनी मान्य केली आहे. इथपर्यंतच्या सगळ्या गोष्टींची त्यांनी कबुली दिली आहे. चिन्मयानंद यांना त्यांच्या कृत्याचा पश्चाताप होत आहे, असं SIT प्रमुख नवीन अरोरा यांनी 20 सप्टेंबरला झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. स्वामी चिन्मयानंद यांनी बहुतांश आरोप मान्य केले आहेत, हे SITनेच स्पष्ट केलं आहे, मात्र तरीही बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, याचं कारण अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही. वकील शिल्पी जैन सांगतात की, कलम 376नुसार मुलीच्या किंवा महिलेच्या तक्रारीत बलात्काराचा उल्लेख असेल तर बलात्काराच्या आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात येईल अशी तरतूद आहे. वैद्यकीय साक्षीपुराव्यांची त्यासाठी आवश्यकता नाही. त्या पुढे सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये हा निर्णय दिला आहे. अन्य कोणत्याही साक्षीदाराच्या जबाबीने आरोपांची पुष्टी होण्याची गरज नाही. कलम 376 मुलीचं किंवा महिलेचं सांगणं पुरेसं आहे." पोलिसांचं काम कसं चालतं? चिन्मयानंद प्रकरण किंवा लैंगिक शोषण प्रकरणांमध्ये पोलिसांच्या कामकाजाची पद्धत काय असते, यावरून नेहमीच प्रश्न विचारले जातात. वकील सोनाली करवासरा यांनी सांगितलं की, "अशावेळी पोलिसांनी सगळ्यात आधी FIR दाखल करणं आवश्यक असतं. हे झिरो FIR असतं. म्हणजेच 'हे प्रकरण आमच्या हद्दीत येत नाही', असं पोलीस सांगू शकत नाहीत. अपराध कुठे घडला आहे आणि पीडित मुलगी किंवा महिला कुठे राहते, याने फरक पडत नाही. झिरो FIRनंतर मुलीची किंवा महिलेची वैद्यकीय तपासणी केली जाते." मात्र चिन्मयानंद प्रकरणात जसं घडलं, त्याप्रमाणे जर प्रदीर्घ काळापासून लैंगिक शोषण होत होतं, असं पीडितेनं सांगितलं तर या वैद्यकीय चाचण्यांना किती महत्त्व उरतं यावर करवासरा सांगतात, "अशा प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय चाचणीचं महत्त्व निश्चितच कमी होतं. तक्रार करणारी मुलगी किंवा महिला वैद्यकीय चाचणीला नकार देऊ शकते. मात्र वैद्यकीय चाचणी व्हावी यासाठी पोलीस प्रयत्न करतात." पोलिसांच्या भूमिकेवर वकील शिल्पी जैन म्हणतात, "बलात्कार असो की गुन्हेगारी खटला, FIR दाखल करून घेणं, चार्जशीट फाईल करणं, ही कामं पोलीस विभागातील कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी करतात. IPS अधिकाऱ्याचं काम प्रकरणावर देखरेख करणं हे असतं. तपासाचे अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे असतात. चिन्मयानंदप्रकरणी विधितज्ज्ञांमध्येही मतभिन्नता वृंदा ग्रोव्हर यांच्या मते, "चिन्मयानंद यांच्यावर बलात्काराचा आरोप लावण्यात आलेला नाही. त्यांना न्यायालयीन कोठडीत धाडण्यात आलं. याचा अर्थ कोठडीत त्यांची कोणत्याही प्रकारे चौकशी होणार नाही. हे लज्जास्पद आहे. आरोपींना कोण वाचवतंय?" चिन्मयानंद यांच्यावर भारतीय दंड संहितेनुसार 376(2) अंतर्गत कलम F, K, N नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बलात्काराच्या खटल्यात एखाद्याला वाचवायचं असेल तर अशा पद्धतीने वाचवलं जातं. चिन्मयानंदप्रकरणी ज्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, ते पीडितेवर नियंत्रण किंवा प्रभुत्व गाजवणाऱ्या व्यक्तीकडून एकदा किंवा अनेक वेळा बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये लागू होतो. बलात्कार प्रकरण चिन्मयानंद यांच्यावर कलम 76C अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा सिद्ध झाला तर पाच ते दहा वर्षं तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. बलात्कार प्रकरणांमध्ये दहा वर्षांपासून ते जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. शिल्पा जैन सांगतात की, "हे सरसकट सत्तेच्या गैरवापराचं प्रकरण आहे. ज्याप्रकरणात प्रसारमाध्यांनी स्वारस्य घेतलं की पोलीस पवित्रा बदलून त्यानुसार कारवाई करतात. चिन्मयानंदप्रकरणी पोलीस आरोपींच्या बाजूने आणि पीडितेविरुद्ध काम करताना दिसत आहेत." वृंदा ग्रोव्हर आणि शिल्पी जैन यांच्याशी अरविंद जैन सहमत नाहीत. ते सांगतात, "चिन्मयानंद पीडितेवर नियंत्रण ठेवणारे व्यक्ती आहेत. या प्रकरणामध्ये कलम 375 लागू होत नाही. SITने 376C लागू करून काहीही चूक केलेलं नाही." FIR दाखल करण्यात उशीर झाल्याने पीडितेची बाजू कमकुवत झाली आहे का? शिल्पी जैन म्हणतात, "बलात्कार किंवा खून अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात उशीर हा मुद्दा ठरू शकत नाही. याप्रकरणी आरोपी समाजातील प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. सत्ताधाऱ्यांशी निगडीत आहेत. मुलीने दडपण होतं म्हणून उशिरा तक्रार दाखल केली किंवा पोलिसांनी तक्रार उशीर दाखल केली, असं म्हणायला वाव आहे." ताकदवान आरोपींच्या बाबतीत काय होतं? गुन्हेगारी कायदा हा सामान्य लोकांसाठी आणि "विशेष" व्यक्तींसाठी वेगवेगळा असतो का? वकील सोनाली करवासरा म्हणतात, "पोलीस भारतीय दंड संहितेनुसार काम करतात. ते भेदभाव करत नाहीत." मात्र तरीही पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जातं. शिल्पी जैन सांगतात, "पोलिसांमध्ये कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी भ्रष्टाचारात गुंतलेले आहेत. आरोपी पैसेवाला असेल तर कायद्यातून पळवाट काढू शकतो. आम्ही अशी प्रकरणं रोज पाहतो. कायदा वेगळी गोष्ट आहे. कायदा लागू करण्याची प्रणाली कमकुवत आहे. चिन्मयानंद यांच्या प्रकरणात हे असंच दिसतं आहे." स्वामी चिन्मयानंद उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैंगिक शोषणप्रकरणी विरोधी पक्ष पीडितेवर काऊंटर FIR दाखल करतो. चिन्मयानंदप्रकरणी पोलिसांनी पीडितेवर गुन्हा दाखल केला आहे. सोनाली करवासरा सांगतात, "प्रत्येक खटला योग्य असतो असं आम्ही म्हणू शकत नाही. कायदा महिलेला संरक्षण मिळवून देतो, तेवढेच अन्य मार्गही खुले होतात ज्यामुळे कायद्याच्या कलमांचा गैरवापर वापर होऊ शकतो. महिलांच्या बाजूने कठोर कायदे व्हायला नकोत कारण त्यांना सुरक्षेची गरज आहे. सोनाली असंही सांगतात की, "कायद्याची चौकट पाळली जाणं आवश्यक आहे. पीडितेची साक्ष बलात्काराचा अपराध सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी आहे. जर गुन्ह्याचा कुणी साक्षीदार नसेल तर त्यामुळे पीडितेची साक्ष अपुरी ठरवली जाऊ शकत नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)