ममता बॅनर्जींच्या विरोधानंतर भाजपच्या रथयात्रेला कोर्टाची परवानगी
भारतीय जनता पक्षाच्या रथयात्रेला कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. मात्र ही मंजुरी देताना न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. भाजपला आपल्या रथ यात्रेबद्दलची संपूर्ण माहिती पश्चिम बंगाल सरकारला देण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.
त्याचबरोबर न्यायालयाने या रथयात्रेदरम्यान कायदा-सुवव्यस्थेचं उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचना पश्चिम बंगाल सरकारला केली आहे. रथयात्रेदरम्यान वाहतुकीमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही याची काळजी भाजपने घ्यायची आहे. जर यात्रेदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झालं, तर त्यासाठी भाजपला जबाबदार धरलं जाईल असंही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं आहे. यात्रा सुरु होण्यापूर्वी किमान 12 तास आधी त्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा आदेश भाजपला देण्यात आला आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने तीन रथयात्रा काढण्याचे नियोजन केले होते. पहिली रथयात्रा 7 डिसेंबर, दुसरी 9 डिसेंबर आणि तिसरी 14 डिसेंबरला काढण्याची तयारी भाजपने केली होती. मात्र ममता बॅनर्जी सरकारने या यात्रांना मंजुरी दिली नाही. त्यानंतर भाजपने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 6 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाच्या सिंगल बेंचनेही रथयात्रेला मंजुरी दिली नाही. त्यानंतर भाजपने उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचकडे याचिका दाखल केली. डिव्हिजन बेंचने 7 डिसेंबरला याप्रकरणी घेतलेल्या सुनावणीदरम्यान अधिकाऱ्यांच्या सुस्त कारभारावर ताशेरे ओढले. रथयात्रेला परवानगी मागून एक महिना उलटून गेला, तरीही अधिकाऱ्यांनी भाजपच्या मागणीला कोणताही प्रतिसाद का दिला नाही, असा प्रश्न डिव्हिजन बेंचने उपस्थित केला. त्यानंतर डिव्हिजन बेंचने राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना आदेश देऊन भाजपच्या नेत्यांसोबत बैठक घेण्याची सूचना केली. 1 4 डिसेंबरपूर्वी रथयात्रेची तारीख निश्चित करण्याचा आदेश डिव्हिजन बेंचने या अधिकाऱ्यांना दिला. ममता सरकारने नाकारली होती परवानगी ममता सरकारने या चर्चेनंतर 15 डिसेंबरला पुन्हा एकदा रथयात्रेला परवानगी नाकारली. त्यानंतर 19 डिसेंबरला भाजपने पश्चिम बंगालच्या अनेक भागात कायदा उल्लंघन कार्यक्रम आयोजित करुन सरकारविरोधात आंदोलन केलं. प्तचर यंत्रणांनी या यात्रेमुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची भीती वर्तवल्यामुळे रथयात्रेला परवानगी नाकारल्याचं स्पष्टीकरण बुधवारी तृणमूल काँग्रेस सरकारने उच्च न्य़ायालयात दिले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)