'बहिष्कारातच आमचं आणि आमच्या मुलांचं तारुण्य गेलं'
तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींच्या स्वाक्षरीनं ३ जुलै २०१७ रोजी 'सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा' अस्तित्वात आला.
'अनिष्ट प्रथाविरोधी कायदा आल्यामुळे आम्हाला बळ मिळालं' देशभरात शेकडो वर्षांपासून प्रचलित असलेल्या अनिष्ट प्रथेविरोधात कायदा करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य बनलं. गेल्या तीन महिन्यांत राज्यभरात जात पंचायतींविरोधात १० गुन्हे दाखल झाले आहेत. पण, या कायद्याचा अधिक प्रचार, कडक अंमलबजावणी आणि हा अजामीनपात्र गुन्हा करून दरारा निर्माण करण्याची मागणी या प्रथांविरोधात लढणाऱ्या पीडित आणि कार्यकर्त्यांची आहे. उमेश आणि मंजू रूद्राप यांचा २७ वर्षांचा संसार सहजीवन म्हणून आनंदाचा होता, पण सामाजिक जीवन म्हणून अत्यंत वेदनादायी होता. एकमेकांच्या प्रेमात पडले आणि त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला. घरी सगळ्यांनी ते मान्य केलं. पण, ज्या तेलुगू मडेलवार परीट समाजातून रूद्राप कुटुंबीय येतात, त्या समाजाच्या जात पंचायतीला मात्र ते पटलं नाही. 'आपल्याला कार्यक्रमांसाठी निमंत्रण का येत नाहीत' पंचायतीनं रूद्राप कुटुंबीयांना वाळीत टाकलं. अनेक वर्षं विनवण्या केल्या, पण बहिष्कार हटला नाही. या बहिष्कारात त्यांचं, त्यांच्या मुलांचं तारुण्य गेलं. 'आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे समाजानं आम्हाला वाळीत टाकलं.' "माझा एक भाऊ जवळ राहतो. समाजाच्या सगळ्या कार्यक्रमांची त्यांना निमंत्रणं येत असत. आम्हाला मात्र नाही." "माझी मुलं ते पहायची. मला विचारायची की, पप्पा, त्यांना बोलावतात. आपल्याला का नाही? याचा त्रास व्हायचा," उमेश रूद्राप भावनिक होऊन सांगतात. पण, समाजानं बहिष्कृत केल्याची ही पार्श्वभूमीच त्यांना एका ऐतिहासिक घटनेचं निमित्त बनवणारी ठरली. जन्माला येऊन केवळ दीड महिना झालेल्या नव्या कायद्याचा आधार घेण्याचं त्यांनी ठरवलं. पुण्याच्या कोंढवा पोलीस स्टेशनमध्ये १७ ऑगस्ट २०१७ ला त्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर 'सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्या'नुसार पहिला गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर तेलुगू मडेलवार परीट समाजाच्या १७ जात पंचांना अटक झाली. "आम्ही याबद्दल पूर्वीही पोलीस स्टेशनला गेलो होतो. त्यांनी आम्हाला त्यावेळी दाद लागू दिली नाही. कोणीतरी तिथं काही जाऊन सांगितलं आणि मग पोलिसांनी आम्हाला मदत केली नाही." "पण आता हा जो कायदा आला, तेव्हा वाटलं काहीतरी होऊ शकेल. मग पुढे वाटचाल केली. या कायद्यामुळं खूप बळ मिळालं आम्हाला. असं वाटलं की आमच्या मागे कुणीतरी उभं आहे," असं आत्मविश्वासानं उमेश सांगतात. त्यांचं धैर्य पाहून बहिष्कृत आयुष्य जगणारी अनेक कुटुंबं 'सामाजिक बहिष्कार विरोधी'कायद्याचा उपयोग करण्यासाठी पुढे सरसावली आहेत. रूद्रापांचा हा पहिला खटला इतिहासात नोंदला जाईल, पण वाळीत टाकण्याच्या वा सामाजिक बहिष्कृततेविरोधातल्या लढ्याचा इतिहास मोठा आहे. महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशभरात शेकडो वर्षांपासून वेगवेगळ्या जाती-समाजांच्या जात पंचायत अस्तित्वात आहेत. समाजातले निवडक पंच त्याचा भाग असतात आणि न्यायनिवाड्यांपासून शिक्षांपर्यंतचा अधिकार त्यांच्याकडे असतो. हरियाणातल्या खाप पंचायत याच प्रकारातल्या आहेत. वाळीत का टाकलं जातं? "जातीचं रक्त शुद्ध ठेवलं पाहिजे, जात शुद्ध ठेवली पाहिजे आणि याचं नियमन करणारी संस्था हवी, या समजुतीतून जात पंचायतीची प्रथा आली." "त्या पंचपरंपरेचं काम हे जातीच्या शुद्धतेचं नियमन करणं आहे. जसं ते आंतरजातीय विवाहांना विरोध करून केलं जातं, तसं ते जातीच्या प्रथा परंपरांचं पालन करून केलं जातं," असं 'महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती'च्या मुक्ता दाभोलकर म्हणतात. विवाहविधी आणि त्याच्या परवानगी सोबतच, महिलांची कौमार्यपरीक्षा घेणे, बहिष्कृत करणे, दंड वसूल करणे, मतदानाबद्दलचे फतवे काढणे, उमेदवार देणे, प्रचाराची सक्ती करणे असे अनेक अधिकार या जात पंचायतींना असतात. जे हे अधिकार मानत नाहीत वा त्याविरुद्ध कृत्य करतात असा व्यक्ती आणि कुटुंबांविरुद्ध कायमच 'बहिष्कृत' करण्याचं हत्यार जात पंचायत उगारत आली आहे. या वाळीत टाकण्याविरुद्ध काही कायदेशीर आधार यापूर्वी होते, पण ते कायम राहिले नाहीत. जात पंचायतींविरोधात १० गुन्हे दाखल झाले आहेत. १९४९ मध्ये आलेला 'मुंबई प्रांत वाळीत टाकण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा' १९६२ मध्ये रद्द करण्यात आला. तर १९८५ मध्ये 'सामाजिक असमता प्रतिबंधक विधेयक' आलं, पण त्याचा कायदा कधीच झाला नाही. प्रथा तर अनिष्ट आहे, पण कायदाच नाही मग नष्ट कशी होणार? सरपंचांना टाकलं वाळीत त्यासाठी हरिहरेश्वरच्या संतोष जाधवांचा लढा निर्णायक टप्प्यावर यावा लागला. २००४ च्या मार्च महिन्यात संतोष जाधवांनी रायगड जिल्ह्यातल्या हरिहरेश्वरच्या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यपदाची निवडणूक लढवायचं ठरवलं. पण ज्या कुणबी समाजातून ते येतात त्या समाजाच्या जात पंचायतीनं जाधवांना निवडणूक लढवायची नाही असं सांगितलं. जाधवांनी विरोध डावलून निवडणूक लढवली आणि जिंकलीही. विरोध तिथं थांबला नाही, तर पुढे लढाई सुरू झाली जेव्हा महिन्याभरातच सरपंचपदाची निवडणूक आली. जाधव बंधू सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी जातपंचायतीच्या पंचांनी पुन्हा विरोध केला. सरपंचपदाची निवडणूक लढवायची नाही असं सांगण्यात आलं. ही लोकशाही आहे आणि निवडून दिलेले सदस्य सरपंचाबद्दल निर्णय घेतील. तुम्ही ठरवून ते होणार नाही. असं उत्तर जाधव यांनी दिलं. त्यावर तुम्ही आमच्या मनाविरुद्ध गेलात तर आम्ही तुम्हाला वाळीत टाकू, असं त्यांना सांगण्यात आलं. "मी निवडून आलो. मग त्यांनी फतवा काढला, गावकीची मिटींग बोलावून कोणीही आजपासून माझ्याशी बोलायचं नाही, कोणतेही संबंध ठेवायचे नाहीत, कोणत्याही कार्यक्रमात यांना समाविष्ट करून घ्यायचं नाही. त्या दिवसापासून त्यांनी मला वाळीत टाकलं." वाळीत टाकलेले सरपंच संतोष जाधव आज घडल्यासारखा घटनाक्रम सांगतात. जाधव कुटुंबीयांनी त्यांनंतर जे केलं ते यापूर्वी कधीही कोणी केलं नव्हतं. ते जात पंचायतीविरुद्ध तक्रार घेऊन पोलिसांत गेले. पोलिसांनी ऐकलं नाही तेव्हा थेट 'राज्य मानवी हक्क आयोगा'कडे तक्रार केली. त्यानंतर चक्र फिरली आणि गुन्हा दाखल होऊन श्रीवर्धनच्या सत्र न्यायालयात खटला सुरू झाला. गावकीविरोधात जाण्याचा निर्णय जिवावर उदार होऊन जाधव कुटुंबीयांना घ्यावा लागला होता. "जिवाला धोका होता. कारण ज्यावेळेस हे प्रकरण तापलं होतं, त्यावेळेस जात पंचायतीच्या विरोधात कोणाची ब्र उच्चारायची ताकद नव्हती." "अशा प्रकरणांमध्ये जात पंचायतीनं ठार मारण्याचे प्रकारही आमच्या रायगडमध्येच घडले आहेत. कोशिंबळ्याचं प्रकरण होतं. दुसऱ्या ठिकाणी कुटुंबावर तलवारीनं हल्ला केला होता," संतोष यांचे मोठे बंधू संदीप जाधव सांगतात. पण, ज्या १९८५ सालच्या कायद्यानुसार हा गुन्हा दाखल झाला होता, तो कायदा नसून केवळ विधेयक होतं हे समोर आल्यावर श्रीवर्धन न्यायालयातही हा खटला ६ वर्षांनी थांबला. जाधवांनी मग २०१२ मध्ये जनहित याचिका दाखल करून मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्याच वेळेस वाळीत टाकण्याच्या प्रथेविरोधात अजूनही काही याचिका न्यायालयाकडे आल्या होत्या. त्यावर कारवाई करण्यासाठी कोणताही कायदा नाही हेही निदर्शनाला आलं. जाब विचारल्यावर राज्य सरकारनं महाधिवक्त्यांमार्फत असा कायदा करण्याची ग्वाही न्यायालयात दिली. जात पंचायतींविरोधात चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहिली होती. नाशिकच्या प्रमिला कुंभारकर प्रकरणानंतर मोठा रेटा निर्माण झाला होता. अखेरीस १३ एप्रिल २०१६ रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 'सामाजिक बहिष्कार विरोधी' कायदा संमत झाला. देशभरात ही अनिष्ट प्रथा असतांना ती कायद्यानं रोखणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरलं. मात्र अद्याप या कायद्यात काही सुधारणा व्हायला हव्यात असं तज्ञांचं आणि कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. असीम सरोदे "आम्ही सुचवलेल्या कायद्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी सरकारनं घेतलेल्या आहेत. पण जसा हा कायदा प्रोग्रेसिव्ह स्वरूपाचा असायला हवा होता तसं काही यात झालं नाही." आम्ही असं सांगितलं होतं की,"हा अजामीनपात्र गुन्हा असला पाहिजे. पण तो जामीनपात्रच ठेवण्यात आला आहे. ती अपेक्षा पूर्ण झाली नाही." "आम्ही हे खटले विशेष न्यायालयात चालवले जावेत असं सुचवलं होतं, पण तेही अजून झालं नाही." संतोष जाधवांचा खटला उच्च न्यायालयात चालवणारे आणि राज्य सरकारला या कायद्याचा पहिला मसूदा देणारे अॅड. असीम सरोदे अपेक्षा व्यक्त करतात. कायदा अधिक कडक करण्याची गरज राज्य सरकारलाही वाटते आहे. "कायदा करत असतांना अशा प्रथा परंपरांना पायबंद तर घालता आलाच पाहिजे, पण त्यासोबतच लोकप्रबोधनदेखील झालं पाहिजे." "आम्ही कारवाई करणार आहोत. पण भविष्यामध्ये एकदा याचा नीट प्रचारप्रसार झाल्यानंतर हा कायदा अधिक कडक करण्याचा देखील सरकारचा विचार आहे." "त्यावेळेस मात्र कोणालाही आम्हाला कायद्याची माहिती नव्हती, असं म्हणता येणार नाही." 'बीबीसी'शी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऐतिहासिक असला तरीही या कायद्यासमोर अनेक आव्हानंही आहेत. अधिकाधिक पीडितांपर्यंत पोहोचून जात पंचायतीचं अस्तित्व, तिच्यावर आधारित अर्थकारण आणि राजकारण हे समूळ नष्ट करणं हे सर्वात मोठं आव्हान आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)