पाकिस्तानच्या निवडणुकांतून का झालाय 'काश्मीर मुद्दा' गायब
पाकिस्तानात निवडणुकीचा ज्वर शिगेला पोहोचला आहे. पाकिस्तानमधल्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. पण यातून काश्मीरचा मुद्दा बाजूला पडला आहे.
पाकिस्तानात 26 जुलैला निवडणुका होणार आहेत. पाकिस्तानच्या विकासासंदर्भात अनेक गोष्टी या जाहीरनाम्यांमध्ये मांडण्यात आल्या होत्या. परंतु सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत मोजकाच उल्लेख आहे. पाकिस्तान मुस्लीम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तसंच पाकिस्तान तेहरीक-इ-इन्साफ या पक्षांनी आर्थिक विकास, नोकऱ्या, परवडणाऱ्या दरात आरोग्य व्यवस्था, पाणी आणि ऊर्जेची टंचाई, डिजिटल डिव्हाइड कमी करणं अशा स्वरुपाची आश्वासनं दिली आहेत. मात्र देशाशी निगडीत अतिसंवेदनशील अशा सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणासंदर्भात राजकीय पक्षांकडे सांगण्यासारखं फार काही नाही. देशातल्या शक्तिशाली लष्करासाठी हे मुद्दे गुणवैशिष्ट्य होतं. पाकिस्तानमधील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातला परराष्ट्र धोरणाविषयीचा सामाईक मुद्दा म्हणजे सर्व पक्षांनी लष्करानं आखून दिलेल्या मार्गावर चालण्याचं पक्कं केलं आहे. पाकिस्तान मुस्लीम लीगचा जाहीरनामा सिंधू नदीच्या पाण्याचा पुरवठा भारताकडून कमी होईल हे लक्षात घेऊन चीनशी जिव्हाळ्याचे संबंध प्रस्थापित करणं हेही एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. काश्मीर प्रश्न मागच्या निवडणुकांमध्ये म्हणजे 2013मध्ये काश्मीरप्रश्नी ठोस तोडगा काढण्याच्या आश्वासनासह माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांनी राजकारणात प्रवेश केला. पाच वर्षांनंतर इम्रान यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात काश्मीरचा मुद्दा तळाला गेला आहे. 9 जुलै रोजी 'द रोड टू नया पाकिस्तान' या शीर्षकासह प्रसिद्ध झालेल्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे. काश्मीरच्या प्रश्नासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कृती आराखडा तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, असं या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आलं आहे. पाकिस्तान पीपल पार्टीचा जाहीरनामा काश्मीरमधल्या शोषित जनतेपाठी भक्कमपणे उभं राहण्याचं वचन पाकिस्तान मुस्लीम लीग पक्षानं एका वाक्यात जाहीरनाम्यात दिलं आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात धोरण आखण्यासाठीही कटिबद्ध आहोत असंही म्हटलं आहे. पाकिस्तान पीपल पार्टीने पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरातल्या जनतेच्या राजकीय आणि आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र फाळणीपासून चिघळत गेलेल्या आणि भारत-पाकिस्तान संबंध दुरावण्याचं कारण ठरलेल्या काश्मीर प्रश्नाबाबत पीपीपीने काहीही भाष्य केलेलं नाही. तेहरीक-इ-लबैक या पारंपरिक धाटणीच्या पक्षानं जाहीरनाम्यात काश्मीरला स्थान दिलं आहे. गेल्या वर्षी इस्लामाबाद शहरात आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर या पक्षानं जनजागृतीसाठी लोकप्रियता मिळवली. 'काश्मीर की आझादी' या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातला प्रमुख मुद्दा आहे. अफगाणिस्तान शांतता प्रक्रिया अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा भागीदार असल्याचं पाकिस्तान नेहमीच भासवतं. युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानात आपल्याला अनुकूल राजकीय शासन यावं यासाठी पाकिस्तानचा प्रयत्न असतो. अफगाणिस्तानमधील तालिबानी गटांशी चर्चा करावी असं अमेरिकेनं पाकिस्तानला अनेकदा सुचवलं आहे. अमेरिकेचे दक्षिण आशियातील प्रतिनिधी अलिस वेल्स यांनी इस्लामाबाद आणि काबूलला काही दिवसांपूर्वीच भेट दिली. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदावी यासाठी पाकिस्तानने पुढाकार घ्यावा असं त्यांनी सांगितलं. तहरीक-इ-इन्साफचा जाहीरनामा पाकिस्तानात 1.4 दशलक्ष अफगाणिस्तानातील निर्वासित आहेत. त्यांचा मुद्दा दोन्ही देशांच्या राजकारणात बऱ्याचदा चर्चिला गेला आहे निवडणुकीच्या दरम्यान पाकिस्तानात काळजीवाहू सरकार आहे. पाकिस्तानातील अफगाण निर्वासितांचा राहण्याची कायदेशीर मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. 31 मार्च रोजी 90 दिवसांची मुदतवाढ मिळाली होती. मात्र या कोणत्याच गोष्टीला जाहीरनाम्यात स्थान नाही. बलुचिस्तान बंडखोर इराण आणि अफगाणिस्तानबरोबर सीमारेषा असणाऱ्या बलुचिस्तान प्रांत फुटीरतावादी संघटनांसाठी ओळखला जातो. या भागात पाकिस्तान लष्कराकडून मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचा फुटीरतावादी संघटनांचा दावा आहे. मात्र पाकिस्तान लष्करानं हा दावा फेटाळला आहे. पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या जाहीरनाम्यात बलुचिस्तानचा उल्लेखदेखील नाही. जानेवारी महिन्यापर्यंत पाकिस्तान मुस्लीम लीग सरकारचा भाग होतं. 2013 निवडणुकीच्या वेळी पाकिस्तान मुस्लीम लीगने बलुचिस्तानचा मुद्दा ऐरणीवर आणत मुसंडी मारली होती. पाकिस्तान मुस्लीम लीगला बलुचिस्तान प्रश्नाचं गांभीर्य माहिती आहे. राजकीय इच्छाशक्तीसह या भागातल्या नागरिकांचे हक्क परत मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत असं 2013 मध्ये या पक्षाने जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं. पाकिस्तानातील इंग्रजी वृत्तपत्र डॉननं यासंदर्भात टिप्पणी केली आहे. बलुचिस्तानप्रश्नी सूचक राजकीय मौन देशातल्या लोकशाही आणि उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्तींसाठी चिंतेची गोष्ट आहे. यंदाचा या पक्षाचा जाहीरनामा वेगळीच कहाणी सांगतो. बलुचिस्तानमधली परिस्थिती भयंकर अशीच आहे. इथल्या जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नव्याने पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असं पीपीपीच्या यंदाच्या जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे. या भागाच्या राजकीय आणि आर्थिक उन्नतीसाठी बलोच नेतृत्व आणि विशेषत: नाराज युवा नेतृत्वाशी संवाद साधण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत असा उल्लेख आहे. अमेरिकेशी संबंध 1947मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासून त्यांच्याशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणारा अमेरिका हा पहिला देश आहे. मात्र गेल्या काही दशकांपासून अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांमध्ये अनेक चढउतार झाले आहेत. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर अमेरिकेने आर्थिक रसद थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर पाकिस्तानात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. अफगाणिस्तानशी असलेला संघर्ष तिढा सोडवण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्याद्वारे याचे संकेत दिले आहेत. गेल्या काही आठवड्यात पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यातले संबंध थोडे सुधारले आहेत. इस्लामाबादमध्ये एका अपघातात पाक नागरिकाचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी अमेरिकेच्या लष्करातील एका व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आलं होतं. चर्चेच्या फेऱ्यानंतर समेट झाला आणि आता हा लष्करी अधिकारी मायदेशी अर्थात अमेरिकेला रवाना होणार आहे. या लष्करी अधिकाऱ्याच्या सुटकेसाठी अमेरिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानला भेट दिली होती. पाकिस्तानात निवडणुकांची रणधुमाळी उडाली आहे. मात्र पाकिस्तानमधल्या अनेक सरकारांना अमेरिकेशी सौहार्दपूर्ण संबंध राखण्यात अपयश आल्याचं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. म्हणूनच प्रमुख पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात अमेरिकेशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा उल्लेख केलेला नाही. मात्र त्याचवेळी बहुतांशी राजकीय पक्षांनी चीनशी चांगले संबंध राखण्याच्या दृष्टीने विचार केला आहे. चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉर प्रोजेक्ट (सीपेक) पूर्णत्वास नेण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचं अनेक पक्षांनी नमूद केलं आहे. व्यापारातील पायाभूत सुविधांचा फायदा घेण्यासाठी स्वदेशी स्रोत केंद्रित धोरणांना प्राधान्य देत चीनशी दुहेरी पातळ्यांवर संबंध चांगलं प्रस्थापित करावे लागतील. सीपेक आणि ओबोर अर्थात वन बेल्ट रोड पॉलिसीच्या दृष्टीनेही हे महत्वाचं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)