X,Y,Z आणि Z+ सुरक्षा म्हणजे काय? सुरक्षा पुरवण्यासाठीचे नियम काय आहेत?
उद्धव ठाकरे सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे यांच्या सुरक्षेत कपात केली. तर, महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली.
महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय म्हणजे सूडाचं राजकारण असा आरोप भाजपने केला. तर, विरोधी पक्षातील नेता म्हणून सुरक्षा कमी करण्यात आलेली नाही, असं म्हणत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आरोप फेटाळून लावले. पण, नेते, महत्त्वाच्या व्यक्ती यांना सुरक्षा देण्यात कशी येते? सुरक्षा देण्यासाठी काही मापदंड आहेत? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा का दिली जाते? एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका असेल तर व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका किती यावर सरकारकडून सुरक्षा दिली जाते. सुरक्षा देण्याचा आधार काय? माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेबद्दल 'Yellow Book' मध्ये मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सुरक्षा यंत्रणांकडून व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोक्याचा सखोल अभ्यास केला जातो. त्यानंतर धोका किती यावर X,Y,Z आणि Z+ यातील कोणती सुरक्षा द्यायची हे ठरवलं जातं. सुरक्षा द्यावी हे कोण ठरवतं? राज्यात कोणाला सुरक्षा द्यायची यावर तज्ज्ञांची समिती सरकारला अहवाल सादर करते. या गोपनीय अहवालानंतर सरकारकडून सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला जातो. मुंबई पोलिसांच्या संरक्षण आणि सुरक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, "वेळोवेळी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आणि त्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला जातो. हा रिपोर्ट तज्ज्ञांच्या समितीला दिला जातो. त्यानंतर सुरक्षा वाढवायची किंवा कमी करायची याबद्दलचा निर्णय घेण्यात येतो." राज्य पोलिसांच्या संरक्षण आणि सुरक्षा विभागाकडून संबंधित व्यक्तीला सुरक्षा दिली जाते. सुरक्षा कोणाला दिली जाते? वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका किती आहे. याचा सखोल अभ्यास करून सुरक्षा देण्याबाबत निर्णय घेतला जातो." सरकारकडून देण्यात येणारी सुरक्षा राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी, गंभीर स्वरूपाची न्यायालयीन प्रकरणं हाताळणारे न्यायाधीश आणि वकील यांना सुरक्षा दिली जाते. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सांगण्यानुसार, "कोणत्या व्यक्तीला किती सुरक्षा हवी हे संभाव्य धोका किती आहे या निकषांवर ठरवलं जातं." "5 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुरक्षेचा आढावा घेऊन अहवाल देण्याची सूचना करण्यात आली होती. ज्यांना संभाव्य धोका कमी आहे, त्यांची सुरक्षा कमी करण्यात आली," असं गृहमंत्री पुढे म्हणाले. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महत्त्वाचे निर्णय घेतात. त्यामुळे त्यांना सुरक्षा दिली जाते. संभाव्य धोका कसा ठरवतात? X,Y,Z आणि Z+ सुरक्षा म्हणजे काय? X,Y,Z आणि Z+ या सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेच्या विविध कॅटेगरी आहेत. व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका किती? कोणाकडून? याबद्दल सुरक्षा देताना विचार केला जातो. Z+ सुरक्षा- ही देशातील आणि राज्यातील अत्यंत अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिली जाते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कट्टरवाद्यांच्या टार्गेटवर असणारे नेते यांना Z+ सुरक्षा देण्यात येते. 2017 मध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार, देशातील 26 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना Z+ सुरक्षा देण्यात आली होती. 58 व्यक्तींना Z आणि 144 महत्त्वाच्या लोकांना Y+ सुरक्षा देण्यात आली. 'Z+ सुरक्षा' यात 1 बूलेटप्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट गाड्या, अधिकारी आणि 8 जवान मिळून 30 पेक्षा जास्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात असतात. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घराबाहेर पोलिसांचा कॅम्प असतो. या व्यक्ती कार्यक्रमाला जाणार असतील त्याठिकाणी सुरक्षेची तपासणी केली जाते. 'Z सुरक्षा' Y+ सुरक्षा' X आणि Y श्रेणीची सुरक्षा या श्रेणीत खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि विविध राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी येतात. या श्रेणीत महत्त्वाच्या व्यक्तीसोबत एक पोलीस कर्मचारी सुरक्षेसाठी असतो. याला PSO किंवा पर्सनल सिक्युरीटी ऑफिसर असं म्हटलं जातं. पोलिसांच्या माहितीनुसार, भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांनाही गरजेनुसार सुरक्षा दिली जाते. कोणालाही सुरक्षा मिळते का? राज्य सरकारकडून कोणालाही सुरक्षा दिली जात नाही. नाव न घेण्याच्या अटीवर सुरक्षा विभागातील पोलीस अधिकारी सांगतात, "राज्याचा गुप्तचर विभाग, पोलीस स्टेशन यांच्याकडून वेळोवेळी सुरक्षेसंदर्भातील अहवाल मागितला जातो. त्यानंतर सुरक्षेबाबत निर्णय घेतला जातो." सुरक्षेसाठी पैसे द्यावे लागतात? संरक्षण आणि सुरक्षा विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी सांगतात, "राज्य किंवा केंद्र सरकारने सुरक्षा दिली असेल तर त्यासाठी पैसे द्यावे लागेत नाहीत." अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार, "काहीवेळा खासगी व्यक्तींकडून पोलीस सुरक्षेची सरकारकडे मागणी करण्यात येते. अशावेळी, सुरक्षेची गरज काय आहे? याचा तपास केल्यानंतर सुरक्षा देण्यात येते. यासाठी पैसे द्यावे लागतात." 2019 मध्ये किती लोकांना देण्यात आली सुरक्षा? ब्यूरो ऑफ पोलीस रिसर्च अॅन्ड डिव्हेलपमेंच्या माहितीनुसार, "2019 मध्ये देशातील 19, 467 लोकांना पोलीस सुरक्षा देण्यात आली होती. यात मंत्री, खासदार, आमदार, न्यायाधीश आणि सरकारी अधिकारी शामिल होते. "66 हजारपेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी सुरक्षा देण्यासाठी तैनात करण्यात आले. यांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त सुरक्षा देण्यात आली होती. 2018 च्या तुलनेत ही संख्या कमी आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)