चंद्रकांत पाटील यांना अशोक चव्हाण यांचा टोला, 'चंद्रकांत पाटील यांनी केलेले खड्डे बुजवण्याचं काम मी करतोय'
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया
1. चंद्रकांत पाटील यांनी केलेले खड्डे बुजवण्याचं काम मी करतोय - अशोक चव्हाण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना टोला लगावला आहे. "चंद्रकांत पाटील यांनी केलेले खड्डे बुजवण्याचे काम सध्या मला आहे, तेच मी करतोय," असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलंआहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे. अशोक चव्हाण हे शुक्रवारी (30 ऑक्टोबर) परभणी दौऱ्यावर होते. त्यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते. त्यांनी म्हटलं, "संपूर्ण मराठवाड्यात चांगले रस्ते झाले पाहिजेत, यासाठी मी विमानाने नाहीतर कारने जास्त फिरतोय." पुढे मराठवाड्यातील रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांचा विषय पत्रकारांनी विचारल्यानंतर चंद्रकांत पाटलांनी केलेले खड्डेच मी बुजवतोय, असं त्यांनी म्हटलं. 2. मोफत लसीचं आश्वासन आचारसंहितेचा भंग नाही - निवडणूक आयोग बिहारच्या जनतेला भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात कोव्हिड-19 लस मोफत उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, असं आश्वासन देणं निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होत नाही, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. भाजपने दिलेल्या या आश्वासनाविरोधात गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवण्यात आली होती. त्यावर आयोगाने हा निर्वाळा दिला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने हे वृत्त दिलं आहे. लसीसंबंधीचं धोरण अजून ठरलेलं नसताना अशा प्रकारचं आश्वासन देणं हे जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आणि केंद्राच्या अधिकारांचं उल्लंघन करणारं असल्याचं म्हणत माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. मोदी सरकारने दिलं स्पष्टीकरण त्यावर उत्तर पाठवताना निवडणूक आयोगाने राज्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात राज्यघटनेच्या विरोधात काही नसावं. निवडणूक प्रक्रिया बाधित होईल किंवा मतदारांवर प्रभाव टाकला जाईल, अशी आश्वासनं टाळावी आणि आश्वासनांमागील तर्क प्रतिबिंबित व्हावा, या तीन बाबींचा उल्लेख केला आहे. भाजपने बिहार निवडणुकीसाठीच्या आपल्या जाहीरनाम्यात बिहारच्या जनतेला कोव्हिड-19ची मोफत लस देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यावरून गेल्या आठवड्यात बराच वाद निर्माण झाला होता. भाजप जागतिक आरोग्य संकटाचा राजकारणासाठी उपयोग करून लोकांच्या भीतीचा फायदा घेत असल्याची टीका राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसने केली होती. शेतकरी 3. कृषीकर्जाला व्याजमाफी नाही केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात व्याजावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, यात कृषी कर्ज आणि कृषीपूरक व्यवसायांसाठी घेतलेल्या कर्जाचा समावेश नाही, असं केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केल्याचं वृत्त सकाळने दिलं आहे. 29 फेब्रुवारीपर्यंतचे क्रेडिट कार्डवरील थकीत रक्कम गृहित धरणार असल्याचं मंत्रालयाने सांगितलं आहे. नुकताच अर्थ मंत्रालयानं या योजनेसंबधी वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे (एफएक्यू) प्रसिद्ध केली. यामध्ये व्याजावरील व्याजमाफी देण्यासाठी 29 फेब्रुवारी ही तारीख ग्राह्य धरली जाणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र यात पीक कर्ज आणि ट्रॅक्टरसाठी घेण्यात आलेल्या कृषी कर्जावर चक्रवाढ व्याजमाफी लागू होणार नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 4. दिवाळीत कोरोनासोबतच फटाक्यांचाही धोका कोरोनाच्या संकटात फटाक्यांमुळे अधिकच भर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दिवाळीत गर्दीसोबतच फटाक्यांपासूनही लांब राहण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. फटाके फोडल्यानंतर छोटे-छोटे कण हवेत मिसळतात. त्यांना एअरोसोल म्हणतात. या एअरोसोलमुळे कोरोना विषाणू फैलावण्याचा धोका अधिक वाढतो. त्यामुळे दिवाळीत कोरोना संक्रमणाचा धोका वाढण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त महाराष्ट्र टाईम्सने दिलं आहे. कोव्हिड-19 साठीचे उपचार सुरू असणाऱ्या आणि आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांवर याचा वाईट परिणाम दिसून येऊ शकतो, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. फटाक्यांचे दुकान. दिवाळीत प्रदूषण वाढल्याने दम्याच्या रुग्णांना आणि कोव्हिड रुग्णांना त्रास होऊ शकतो. थंडीच्या दिवसात प्रदूषणही वाढतं. त्यामुळे व्हायरल इन्फेक्श्नही वाढतं. 5. केरळचा राज्यकारभार उत्तम तर उत्तर प्रदेश तळाशी - PAI केरळ, गोवा आणि तामिळनाडू या राज्यांचा कारभार उत्तम असल्याचं पब्लिक अफेअर्स सेंटर संस्थेने जाहीर केलेल्या अहवालत म्हटलं आहे. द हिंदू वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे. पब्लिक अफेअर्स सेंटर ही बंगळुरुस्थित संस्था ना नफा ना तोटा, तत्त्वावर काम करणारी संस्था आहे. इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन या संस्थेचे प्रमुख आहेत. राज्यकारभाराच्या प्रदर्शनावरून ही संस्था दरवर्षी पब्लिक अफेअर इंडेक्स जाहीर करत असते. शाश्वत विकासाच्या आधारावर ही क्रमवारी ठरवली जाते. यावर्षीच्या अहवालात राज्यकारभाराच्या बाबतीत केरळ सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे. तर सर्वात तळाशी उत्तर प्रदेश आहे. यंदाच्या यादीत केरळ पहिल्या स्थानी आहे. तर तामिळनाडू दुसऱ्या, आंध्र प्रदेश तिसऱ्या आणि कर्नाटक चौथ्या स्थानी आहे. तर उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि बिहार यादीत तळाशी आहेत. तर लहान राज्यांच्या बाबतीत गोवा पहिल्या स्थानी आहे. याप्रसंगी बोलताना के. कस्तुरीरंगन म्हणाले, "पीएआय-2020 मधून मिळणारी माहिती आणि दृष्टीकोन यातून आपण भारतात सुरू असलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थित्यंतरावर विचार करायला हवा." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)