विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या पराभवाची ही आहेत 7 कारणं
तब्बल साडेचार वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या विजयाचा अश्वमेध रोखण्यात काँग्रेसला यश आलं आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला घवघवीत यश मिळालं असून राजस्थानमध्येही बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेस भाजपला कडवी झुंज देत आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी आणि भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अश्वमेध रोखण्यात राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने बाजी मारली आहे. शेतकऱ्यांमधील असंतोष, तरुणांची निराशा, नोटाबंदीचे दुष्परिणाम, GSTची अंमलबजावणी, जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण, सत्ताधाऱ्यांविरोधातील नाराजी, जातीय समीकरणं जुळवण्यात आलेलं अपयश याचा थेट परिणाम मतपेटीत बघायला मिळाला आहे, असं राजकीय निरीक्षक आणि पत्रकार अभय देशपांडे यांचं निरीक्षण आहे. त्यांनी अभिजित करंडेंशी बोलताना मांडलेले 7 मुद्दे: 1. शेतकऱ्यांमधील असंतोष 2014 साली सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र गेल्या साडेचार वर्षांत तूर, सोयाबीन, कापूस, धान, भुईमूग आणि इतर पिकांना किमान भाव देण्यातही सरकारला यश आलं नाही. दुसरीकडे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मध्य प्रदेशातील मंदसौरमध्ये गोळीबार झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. त्यातच वाढती महागाई आणि खतं, किटकनाशकांचे वाढलेले भाव यामुळे शेतकरी अडचणीत आला होता. 2. तरुणांची निराशा लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी यंग इंडिया, स्किल्ड इंडियाचा नारा दिला होता. बेरोजगारीचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याची आशा त्यांनी दाखवली होती. त्यामुळे तरुण वर्गाला मोदींकडून प्रचंड अपेक्षा होत्या. अर्थातच अपेक्षांचं हे ओझं पेलणं मोदी सरकारला शक्य झालं नाही. मध्य प्रदेशात तर यंदा 15 लाख नवे मतदार होते. आणि या तरुणांच्या भावनांना काँग्रेसनं हात घातला. रोजगारासाठी होणारी परवड आणि पलायन हे दोन्ही मुद्दे प्रस्थापित भाजप सरकारांच्या विरोधात गेले. सत्ताधारी भाजपला राजस्थानमध्ये पराभवाला सामोरे जावं लागेल अशी शक्यता आहे. 3. नोटाबंदीचे दुष्परिणाम काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी नोटाबंदीची घोषणा मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 ला केली होती. लोकांनी पैशांसाठी रांगा लावल्या. त्यावर विरोधकांनी टीका केली. मात्र जनता मोदींसोबत होती. त्यांनी नोटाबंदीचे चांगले परिणाम दिसून येतील असं म्हटलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात असंघटित क्षेत्रातील 10 लाख लोकांना बेरोजगार व्हावं लागलं. लघुउद्योगांनांही नोटाबंदीचा फटका बसला. शिवाय बाद केलेल्या 15 लाख 44 हजार कोटींपैकी 99 टक्के पैसा परत आला. त्यामुळे मोदींचा निर्णय संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला. 4. GSTची कमकुवत अंमलबजावणी 'वन नेशन वन टॅक्स'ची घोषणा करत मोदींनी GSTची अंमलबजावणी केली. ही सगळी प्रक्रिया अर्थातच ऑनलाईन होती. मात्र त्यासाठीची प्रशासनिक तयारी मोदी सरकारनं केलेली दिसली नाही. लघुउद्योगांना, व्यापाऱ्यांना, दुकानदारांना याचा फटका बसला. शिवाय शेतीसाठी लागणारी साधनं, सामान्य माणसाला गरजेच्या असलेल्या वस्तू महाग झाल्याने नाराजी वाढली होती. अर्थात त्यात बदल करण्यात आले. मात्र त्याने व्यापारी आणि उद्योजकांचं समाधान झाले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पर्यायाने भाजपची लाट या निवणुकांमध्ये ओसरली का? 5. जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांची मालिका, जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी विशिष्ट समुदायाला टार्गेट करणारी विधानं यामुळे अस्वस्थता वाढली होती. योगी आदित्यनाथ यांना हिंदुत्वाचा ब्रँड अँबेसॅडर करत स्टार प्रचारक बनवण्यात आलं. त्यांनी हनुमान दलित असल्याचं वक्तव्य केलं. यामुळे लोक नाराज झाले. भाजपच्या खासदार सावित्रीबाई फुले यांनी तर पक्षाचा राजीनामा देऊन नाराजी व्यक्त केली. या सगळ्याचा परिणाम मतपेटीतही बघायला मिळाला असं दिसतंय. तेलंगण राष्ट्रसमितीने तेलंगणात बाजी मारली आहे. 6. सत्ताधाऱ्यांविरोधातील नाराजी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये गेली 15 वर्ष भाजपचं सरकार होतं. त्यामुळे सामान्यपणे प्रस्थापितांविरोधात प्रचंड नाराजी दिसत होती. लोकांना गृहित धरून केलेली वादग्रस्त विधानं प्रचाराचा मुद्दा बनली. राजस्थानात तर मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांच्या उद्दामपणाची आणि अहंकाराची जास्त चर्चा झाली. जनतेच्या मनात यामुळे नकारात्मक भावना तयार झाली. सरकारनं केलेली कामं यामुळे आधोरेखित होऊ शकली नाहीत. आणि त्याचा परिणाम स्पष्टपणे जाणवला. 7. जातीय समीकरणं जुळवण्यात अपयश निवडणूक ही परसेप्शन आणि मॅनेजमेंट याचा मेळ असते. मात्र जसं परसेप्शन राखण्यात भाजपला अपयश आलं, तसंच सर्व समुदायांना सोबत घेण्याचं कसब अर्थात राजकीय भाषेत सोशल इंजिनियरींग यावेळी त्या-त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना जमलं का? याबाबत साशंकता आहे. कारण छत्तीसगमध्ये अजित जोगी आणि बसपाच्या आघाडीमुळे दलित-मुस्लिमांची नाराजी काँग्रेसला भोवेल अशी आशा होती. उलट त्याचा फटका भाजपला बसला. काऊंटर पोलरायझेशन मोठ्या प्रमाणात झालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्रभाव ओसरला आहे का? अर्थात ही तीनही राज्यं भाजपच्या हृदयस्थानी होती. कारण 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजस्थानात 25 पैकी 25 जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या. मध्य प्रदेशात 29 पैकी 26 जागांवर कमळ फुललं होतं. तर छत्तीसगडमध्ये 11 पैकी केवळ एक जागा काँग्रेसला जिंकता आली होती. तेलंगणात TRSनं निर्विवाद यश मिळवलंय. मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटला यश मिळालंय. म्हणजे एकाही राज्यात कमळ फुललं नाही. लोकसभा 4 महिन्यांवर असताना ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)