महाराष्ट्रात कोरोना: 6 चार्ट्मधून पाहा 6 महिन्यांत काय झालं?
महाराष्ट्रात कोव्हिड-19 संसर्गाचा पहिला रुग्ण मार्च महिन्यात आढळून आला होता. त्याला आता सहा महिने उलटले आहेत. या 180 दिवसात राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 9 लाखांपार पोहोचली आहे. तर 26 हजारपेक्षा जास्त रुग्णांचा कोव्हिड-19 च्या संसर्गामुळे मृत्यू झाला.
पहिल्या चार-पाच महिन्यात शहरी भागांमध्ये वाढणारा कोरोनाचा संसर्ग, आता हळुहळू ग्रामीण भागात पाय पसरताना दिसून येतोय. पण या सहा महिन्यात राज्याची परिस्थिती बदलली का? कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज झाली का? बेड्ससाठी होणारी रुग्णांची परवड थांबली? रुग्णालयांकडून होणारी लूट कमी झाली? राज्यात योग्य प्रमाणात टेस्ट केल्यात जात आहेत? याबाबतची सद्यस्थिती जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. बेड्सची कमतरता महाराष्ट्रात कोव्हिड-19 चा संसर्ग पहिल्या तीन महिन्यात झपाट्याने पसरला तो मुंबई आणि मुंबई महानगर प्राधिकरण भागात. वाढत्या रुग्णसंख्येला तोंड देण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था अपूरी पडली. सार्वजनिक आरोग्ययंत्रणा सक्षम नसल्याने लोकांना रुग्णालयात बेड्स मिळत नव्हते. खासगी रुग्णालयांनी कोरोनाग्रस्तांना नाकारण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे पहिल्या तीन महिन्यात मुंबईत रुग्णांना बेड्स मिळण्याच्या अनेक तक्रारी आल्या. त्यानंतर मुंबईत बीकेसी, नेस्को ग्राउंड़, महालक्ष्मी रेसकोर्स, वरळी याठिकाणी जम्बो रुग्णालयं उभारण्यात आली. खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांमधील 80 टक्के जागा महापालिकेने अधिग्रहीत केल्या. त्यामुळे हळूहळू मुंबईत बेड्स न मिळण्याच्या तक्रारी कमी झाल्या. राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार (5 सप्टेंबरपर्यंत) आकडेवारी : कोव्हिड-19 सेंटर 2,56,278 आयसोलेशन बेड्स उपलब्ध (ICU वगळता) कोव्हिड-19 रुग्णालयं- 46,211 आयसोलेशन बेड्स उपलब्ध (ICU वगळता) कोव्हिड-19 हेल्थ सेंटर 48,485 आयसोलेशन बेड्स उपलब्ध (ICU वगळता) सद्यस्थितीत मुंबईत 159 ICU बेड्स, 3273 ऑक्सिजन आणि 99 व्हॅन्टिलेटर्सबेड रिकामे आहेत. तर, पुण्यात, 919 ऑक्सिजन, 130 ICU आणि 32 व्हॅन्टिलेटर असलेले ICU बेड्स रिकमे आहेत. पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत लाक्षणीय वाढ होत आहे. त्या तुलनेत बेड्स कमी पडतायत हे निश्चित. राज्यातील कोव्हिड-19 बेड्सच्या उपलब्धतेबाबत बोलताना आरोग्यमंत्री म्हणाले, "कोव्हिड रुग्णांना बेड मिळवून देणं आणि त्याचं मॅनेजमेंट करणं हे स्थानिक महापालिकेची जबाबदारी आहे. कोव्हिड रुग्णालयाने रुग्णाला दाखल केलं नाही तर त्या रुग्णालयावर कारवाई करण्यात येईल. कोणत्याही रुग्णाला अॅडमिट होण्यापासून प्रतिबंध करू नये." कोव्हिड-19 रुग्णालयात बेड्सच्या कमतरतेचं प्रमुख कारण होतं, लक्षण नसलेले रुग्ण उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होणं. याबाबत जुलै महिन्यात पत्रकारांशी बोलताना आरोग्यमंत्री म्हणाले होते, "एसिम्टोमॅटिक रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल होत असल्याचं आढळून आलं आहे. यामुळे गरजू रुग्णांना बेड्स मिळत नाहीत. खासगी रुग्णालयांनी लक्षणं नसलेल्या रुग्णांना दाखल करू नये. यासाठी प्रत्येक खासगी रुग्णालयात एक सरकारी अधिकारी नेमण्यात येणार आहे." राज्याचे आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास यांनी, 2 सप्टेंबरला अधिसूचना काढून खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयातील 80 टक्के बेड्स सरकारने डिसेंबरपर्यंत अधिग्रहीत केल्याची माहिती दिली. हॉस्पिटलचं बिल कोव्हिड-19 संसर्गाच्या या सहा महिन्यात प्रकर्षाने लक्षात आलेली गोष्ट म्हणजे, कोरोनाग्रस्तांना खासगी रुग्णालयांकडून दिली जाणारी लाखो रूपयांची बिलं. सहा महिन्यांनंतरही ही परिस्थिती बदललेली नाही. खासगी रुग्णालयांवर आजही लाखो रूपये उकळल्याचा आरोप होत आहे. रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप लावून सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने दर निश्चिती केली. पण, अजूनही रुग्णांच्या नातेवाईकांना येणारी लाखो रूपयांची बिलं थांबलेली नाहीत. नवी मुंबईत राहाणाऱ्या जोगेंद्र सिंह यांच्या परिचयातील एका व्यक्तीचा कोव्हिड-19 मुळे रविवारी मृत्यू झाला. गेल्या 15 दिवसांपासून नवी मुंबईच्या रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. रुग्णालयाने आकारलेल्या बिलाबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना नवी मुंबईचे जोगेंद्र सिंह म्हणतात, "15 दिवसात रुग्णालयाने 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त बिल केलं. बिलाचे उललेले 5 लाख रूपये भरल्याशिवाय मृतदेह देणार नाही अशी धमकी दिली. रात्रभर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला नाही. त्यानंतर 1 लाख रुपये घेवून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. औषधांच्या नावाखाली दुप्पट रुपये आकारल्याचा संशय आम्हाला आहे." जानेवारी महिन्यात या आजाराचं निदान करू शकेल अशी RT-PCR ही एकच टेस्ट होती आणि ती करण्याची क्षमता पुण्याच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी या एकाच संस्थेकडे होती. आता मात्र सरकारी आणि खासगी प्रयोगशाळांची संख्या वाढली असून टेस्टिंगच्या पद्धती आणि प्रमाणही वाढलं आहे. पण ते पुरेसं नसल्याचं टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट म्हणजे चाचण्यांमध्ये रुग्ण आढळण्याचं प्रमाण पाहिल्यावर लक्षात येतं. राज्यातला टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट स्थिरावला असला, तरी तो अजून कमी झालेला नाही. केलेल्या चाचण्यांपैकी किती पॉझिटिव्ह आल्या आहेत, म्हणजे किती रुग्णांना प्रत्यक्षात संसर्ग झाला आहे, हे या टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेटमधून दिसून येतं. टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट वाढत असेल, तर साथ वेगानं पसरत असल्याची शक्यता असते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं, तर टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट कमी झाल्यास साथीवर नियंत्रण मिळवता येऊ शकतं. मात्र त्यासाठी अधिकाधिक चाचण्या करणं गरजेचं आहे, जे WHO आणि सर्वच तज्ज्ञांनी याआधीही वेळोवेळी अधोरेखित केलं आहे. सामान्यांकडून होणारी लूट थांबवण्यासाठी सरकारने रुग्णांच्या बिलाची तपासणी करण्यासाठी ऑडीटर्सची नेमणूक केली. श्वसनाच्या संदर्भातील 20 पॅकेज महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंतर्गत मोफत देण्यात आले. रुग्णालयांविरोधात तक्रारी खासगी रुग्णालयांविरोधात जास्त बिल आकारल्याच्या तक्रारीबाबत बोलताना भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या म्हणाले, "सरकारने नियम बनवले पण खासगी रुग्णालयांची बिलं कमी झाली नाहीत. बिलाबाबत रुग्णांच्या अनेक तक्रारी अजूनही येत आहेत. याबाबत सरकारने गांभीर्याने लक्ष घातलं पाहिजे." औषधांची परिस्थिती कोरोना व्हायरसवर ठोस औषध अजूनही उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोव्हिड-19 विरोधातील लढाईत चर्चेत राहीली ती दोन औषधं. व्हायरल लोड कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणारं रॅमडेसिव्हिर आणि सायटोकाईन स्टॉर्म कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणारं टॉसीलोझुमॅब. औषधांची प्रचंड मागणी होती आणि पुरवठा कमी. त्यामुळे औषधांचा तुटवडा भासू लागला. सरकारी रुग्णालयांसाठी पुरेसा साठा होता. पण, खासगी रुग्णालयातील रुग्णांची परवड कमी होत नव्हती. रॅमडेसिव्हिरचा पुरवठा हळूहळू पूर्ववत झाला. जुलै महिन्यात राज्य सरकारने रॅमडेसिव्हिरचे 60 हजार वायल्स विकत घेतले. मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, पालिका रुग्णालयात रॅमडेसिव्हिर, टॉसीलोझुमॅब देण्यात आलेले 77 टक्के रुग्ण रिकव्हर झाले. पण, अचानक टॉसीलोझुमॅब बाजारातून गायब झालं. टॉसीलोझुमॅब, बनवणाऱ्या रॉश कंपनीने औषध सायटोकाईन स्टॉर्मवर प्रभावी नाही याबाबत संपूर्ण माहिती जारी केली. पण, डॉक्टरांना याबाबत माहिती नव्हती. त्यामुळे टॉसीलोझुमॅबसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची परवड थांबली नाही. याबाबत बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "औषध बनवणारी कंपनी औषध प्रभावी नाही असं म्हणत असेल तर, ट्रीटमेंट देणाऱ्या डॉक्टरांनी याची गांभीर्याने नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत टास्कफोर्स निर्णय घेईल." कोव्हिड रुग्णांमध्ये मृत्यूचं प्रमाण किती आहे म्हणजे मृत्यूदर काय होता, ते हा आलेख दाखवतो. साधारण एप्रिल महिन्याच्या मध्यावर म्हणजे या साथीच्या सुरुवातीच्या काळात राज्यातला मृत्यूदर सहाच्या पलीकडे गेला होता. 13 एप्रिलला तो सर्वाधिक म्हणजे 7.5 पर्यंत गेला होता. जूनमध्ये सुधारीत आकडेवारी जाहीर करण्यात आली, तेव्हा मृत्यूचे आकडे अचानक वाढले, पण आता कोव्हिड रुग्णांमधला मृत्यूदर कमी झाल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. मृत्यूदर कमी झाला असला, तरी मृतांचा आकडा मात्र वाढतो आहे. गेल्या सहा महिन्यांत राज्यात 27,407 रुग्णांचा कोव्हिडजन्य कारणांमुळे मृत्यू झाला आहे. अॅम्ब्युलन्सचे दर आणि कमतरता कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढल्यानंतर राज्यात अॅम्ब्युलन्सची कमतरता भासू लागली. अॅम्ब्युलन्ससाठी अव्वाच्या-सव्वा दर आकारल्याच्या तक्रारी येवू लागल्या. राज्य सरकारने अॅम्ब्युलन्सच्या दरांवर निर्बंध घातले. अॅम्ब्युलन्सची संख्या वाढवण्यासाठी खासगी अॅम्ब्युलन्स अधिग्रहीत करण्यात आल्या. यासाठी अधिसूचना काढून सर्व जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांना आदेश देण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुंबईसाठी खास अॅम्ब्युलन्सचं उद्घाटन केलं. अॅम्ब्युलन्सचे दर मुंबई आणि मुंबई महानगर प्राधिकरणाच्या परिसरात प्रति किलोमीटरचा दर 14-24 रूपयांदरम्यान ठरवण्यात आला आहे. साध्या अॅम्ब्युलन्ससाठी 700 रूपये किंवा 14 रूपये प्रति किलोमीटर आहे. तर, एसी किंवा आयसीयू सुविधा असणाऱ्या अॅम्ब्युलन्ससाठी 1190 रूपये किंवा 24 रूपये प्रति किलोमीटर आहे. सरकारने नियम बनवले पण त्याच्या अंमलबजावणीचम काय? सहा महिन्यांनंतर अजूनही अॅम्ब्युलन्ससाठी लोकांना हजारो रूपये भरावे लागत आहेत. याबाबत बीबीसीशी बोलताना नवी मुंबईतील रहिवासी राजेंद्र दळवी म्हणतात, "रुग्णालयात कोव्हिड-19 च्या संसर्गामुळे रविवारी माझ्या 41 वर्षीय नातेवाईकाचा मृत्यू झाला. अॅम्ब्युलन्स पाच किलोमीटरही चालली नाही. पण, आमच्याकडून 4 हजार रूपये घेण्यात आले. जवळच्या, फक्त काही किलोमीटर अंतरासाठी हजारो रूपये घेण्यात येत आहेत. आम्ही विचारणा केली. पण, काहीच फायदा नाही. यांना रुग्णांची काहीच चिंता नाही." अॅम्ब्युलन्सचा तुटवडा फक्त मुंबईपुरताच मर्यादित नाही. पुण्यातही हीच परिस्थिती पहायला मिळतेय. पुण्यातील मनसे नगरसेवक वसंत मोरे म्हणतात, "पुण्यात जिवंत माणसाला अॅम्ब्युलन्स मिळत नाहीये. मृत व्यक्तीला नेण्यासाठी देखील अॅम्ब्युलन्स नाही. तीन-चार तास अॅम्ब्युलन्स मिळण्यासाठी लोकांना थांबावं लागतं. माझ्याकडे अॅम्ब्युलन्स असूनही कुटुंबातील व्यक्तीला अॅम्ब्युलन्स मिळाली नाही. महापालिकेने योग्य नियोजन केलं नाही त्याचा परिणाम सामान्यांना भोगावा लागतोय." ऑक्सिजन आणि व्हेन्टिलेटर्स कोव्हिड-19 चा संसर्ग आता शहरी भागाकडून ग्रामीण भागात जास्त होताना पहायला मिळतोय. शहरात आरोग्य व्यवस्था काही प्रमाणात सक्षम दिसून येत असली. तरी, ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था पुरेशी सक्षम नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर पसरला तर परिस्थिती हाताबाहेर जावू शकते. कोव्हिड-19 रुग्णालयं (उपलब्धता) ऑक्सिजन सपोर्ट बेड्स-28,767 - आयसीयू बेड्स-9860 - व्हेन्टिलेटर्स- 4981 - कोव्हिड-19 हेल्थ सेंटर (उपलब्धता) ऑक्सिजन सपोर्ट बेड्स-28,000 - आयसीयू बेड्स-4053 - व्हेन्टिलेटर्स- 1382 - याबाबत बीबीसीशी बोलताना CPC Analytics चे साहिल देव म्हणतात, "ग्रामीण भागात आरोग्य कर्मचारी आणि त्याचसोबत ऑक्सिजन आणि व्हेन्टिलेटर्सची उपलब्धता हा प्रमुख प्रश्न आहे. ऑक्सिजन आणि व्हेन्टिलेटर विकत घेता येवू शकता. पण, चांगले आरोग्य कर्मचारी मिळणं खूप कठीण आहे. ग्रामीण भागातील जनता मोठ्या शहरातील आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून असते. सद्य परिस्थितीत सरकारकडून ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत." कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येसोबतच ऑक्सिजनची मागणीही मोठ्या प्रमाणावर वाढतेय. याबाबत बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री म्हणाले, "ऑक्सिजन तयार करणाऱ्या कंपन्यांना 80 टक्के प्राणवायू वैद्यकीय क्षेत्रासाठी तर 20 टक्के उद्योगांसाठी देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. याआधी वैद्यकीय क्षेत्राला फक्त 40-50 टक्के ऑक्सिजन पुरवला जायचा. मात्र, कोरोनाबाधितांची संख्या लक्षात घेता डिसेंबरपर्यंत हे बंधनकारक करण्यात आलं आहे." टेस्ट किट आणि टेस्टिंग कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने पहिल्या काही महिन्यात राज्यात टेस्ट किटची कमतरता भासत होती. त्यामुळे टेस्टिंग खूप कमी होतं. आजमितीला राज्यात खासगी आणि सरकारी मिळून 360 पेक्षा जास्त लॅबमध्ये कोव्हिड-19 ची तपासणी होत आहे. सुरुवातीला कोरोना टेस्टची किंमत साडे चार हजार रूपये होती. सरकारने टेस्टची दर निश्चिती करून आता 2 हजार रूपये घरी टेस्ट केल्यास, तर लॅबमध्ये 1200 रूपये रूपये केली आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांच्या माहितीनुसार, "मे-जून महिन्यात मुंबईत सरासरी 4000 टेस्ट करण्यात येत होत्या. जुलै महिन्यात ही संख्या 6500 करण्यात आली. लक्षणं नसली तरी सर्वांसाठी टेस्ट खुली करण्यात आली. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत मुंबईत दररोज होणाऱ्या टेस्ट सरासरी 7619, तर, सप्टेंबर महिन्याच्या सुरूवातीपासून 10 हजार टेस्ट करण्यात येत आहेत. सप्टेंबर महिन्यात दररोज सरासरी 10 ते 14 हजार टेस्ट करण्याचं उद्दिष्ट आहे." आत्तापर्यंत मुंबईत 8,34,344 टेस्ट करण्यात आल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने दिली आहे. तर, 90 हजार अॅन्टीजिन टेस्ट करण्यात आल्या आहेत. दररोज करण्यात येणाऱ्या टेस्टपैकी 85 टक्के RT-PCR आणि झोपडपट्यांच्या भागात 15 टक्के अँटिजन टेस्ट करण्यात येत आहेत. आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात दिवसाला 90 हजार टेस्ट करण्यात येतात. ज्यातील 5-8 हजार अॅंटिजन टेस्ट करण्यात येत आहेत. राज्याचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात होणाऱ्या टेस्टचा मुद्दा अनेकवेळा उपस्थित केलाय. गेल्या काही महिन्यात माजी मुख्यमंत्र्यांनी टेस्टिंगबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना 10 पत्र लिहीली आहेत. मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, "मुंबईत ऑगस्टमध्ये करण्यात येणाऱ्या टेस्टमध्ये फक्त 14 टक्क्यांनी वाढ झाली. तर, राज्यात करण्यात येणाऱ्या टेस्ट 42 टक्कांनी वाढल्या. त्यामुळे सरकारने शहरात कोरोनाचा संसर्ग किती पसरला आहे हे जाणून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात टेस्ट करायला हव्यात. जेणेकरून शहरी भागातील खरा संसर्ग कळू शकेल. ऑगस्टमध्ये कुठल्या जिल्ह्यांत सर्वाधिक वाढ झाली ऑगस्टमध्ये गणेशोत्सव आणि सप्टेंबरच्या सुरुवातीला ई पास रद्द झाल्यावर राज्यभरात रुग्णसंख्या वेगानं वाढली आहे. सात सप्टेंबरपर्यंत सर्वाधिक अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या असलेल्या सहा जिल्ह्यांचे हे आलेख पाहा. सात सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार पुण्यात सर्वाधिक रुग्ण असून, त्याखालोखाल ठाणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि कोल्हापूरचा क्रमांक लागतो. आकडेवारीच्या बाबतीत ऑगस्ट महिना महाराष्ट्रासाठी सर्वात चिंताजनक ठरला, हे वरच्या पहिल्या चार्टमधून स्पष्ट झालं आहे. ऑगस्टच्या मध्यावर मुंबईत रुग्णसंख्या स्थिरावत असल्याचं दिसून आलं होतं. पण पुण्यात मात्र सातत्यानं वाढच झाली आहे. कोव्हिडचा प्रसार शहरांकडून गावाकडे कोरोना विषाणूच्या साथीच्या सुरुवातीच्या काळात मुंबई आणि पुणे परिसरात प्रामुख्यानं या साथीचा प्रादुर्भाव झाल्याच दिसून आलं होतं. सहा महिन्यांनंतर एकूण रुग्णसंख्येच्या बाबतीत अजूनही पुणे, मुंबई आणि ठाणेच आघाडीवर आहेत, पण आता इतर सर्वच जिल्ह्यांत या आजाराचा प्रसार झाला आहे. गडचिरोलीचा अपवाद वगळता राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत एक हजाराहून अधिक रुग्ण नोंदवले गेले आहेत. तसंच ही साथ आता शहरांपुरती मर्यादित राहिली नसून, ग्रामीण भागातूनही कोरोना विषाणूचा प्रसार होत असल्याचं समोर येत आहे. अनलॉकनंतर रुग्णसंख्या झपाट्यानं वाढली महाराष्ट्रात कोव्हिड रुग्णांची संख्या कशी वाढत गेली, ते हा आलेख दर्शवतो. त्यावरून पहिले तीन महिने लॉकडाऊनचा काळ आणि अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरचा तीन महिन्यांचा काळ यांतला फरक स्पष्टपणे दिसतो आहे. राज्यात मार्च महिन्यात लॉकडाऊन करण्यात आलं, तर आठ जूनपासून ते हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आठ जून रोजी राज्यात एकूण रुग्णांची संख्या 85,972 होती. पुढच्या तीनच महिन्यांत हा आकडा आता नऊ लाखांवर पोहोचला आहे. सर्वाधिक वाढ ऑगस्ट महिन्यांत पाहायला मिळाली आहे. 1 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात 3,70,423 कोव्हिड रुग्णांची नोंद झाली. राज्यातील एकूण रुग्णसंख्येचा आकडा 9,43,772 वर गेला आहे. पण त्याचवेळी बरे झालेल्या रुग्णांची संख्याही साडेसहा लाखांवर (6,59,322) गेली आहे तर रुग्णसंख्या वाढीचा दर काहीसा स्थिरावला आहे. मात्र परिस्थिती अजूनही चिंताजनक असल्याचंच दिसत आहे. (या लेखासाठी शादाब नाझमी यांनी ग्राफिक्स तयार केले आहेत.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)