शेतकरी आंदोलन : कृषी कायदे मागे घेऊ शकत नाही का? सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला सवाल
तीनही नव्या कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणा असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टात सध्या यावर सुनावणी सुरू आहे.
"आंदोलकांशी वाटाघाटाची प्रक्रिया सुरू आहे ती समाधानकारक नाही. हे काय चाललं आहे? चर्चा निष्फळ ठरली आहे. ही खूप संवेदनशील परिस्थिती आहे. आंदोलन महिनाभराहून अधिक काळ सुरू आहे. नेमकी काय चर्चा सुरू आहे, वाटाघाटी सुरू आहेत हे आम्हाला समजलेलं नाही," असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलं आहे. कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. न्यायाधीश बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. जे काही चाललं आहे ते अत्यंत निराशाजनक आहे असं न्यायालयाने म्हटलं. वाटाघाटी अयशस्वी ठरल्या आहेत का? असा सवाल न्यायाधीश बोबडे यांनी अटॉर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाळ यांना विचारला. "एक महिन्याहून अधिक काळ हे सुरू आहे. सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात काय बोलणी सुरू आहेत आम्हाला कळलेलं नाही. याप्रश्नी सर्वसमावेशक निकाल द्यावा असं आम्हाला वाटतं," असं कोर्टानं म्हटलय. न्यायालयाने अटॉर्नी जनरल यांना विचारलं की काही काळाकरता कृषी कायदे रोखले जाऊ शकत नाहीत का? एकही याचिका अशी नाही की ज्यामध्ये हे कायदे चांगले आहेत असं म्हटलं आहे. आम्ही आमचं कर्तव्य जाणतो, आम्ही सर्वोच्च न्यायालय आहोत. आम्ही यासंदर्भात आदेश देऊ असं न्यायालयाने सांगितलं मात्र निर्णयाची तारीख स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. सरन्यायाधीश बोबडे पुढे म्हणाले, "अडचण काय आहे, हे कायदे काही काळासाठी रोखले जाऊ शकत नाहीत का, काय सुरू आहे? लोक आत्महत्या करतयात, ज्येष्ठ नागरिक चिंतेत आहेत, महिलाही आंदोलनात सहभागी होतायत, हे काय सुरू आहे?" आम्हाला समजलेलं नाही की तुम्ही प्रश्नावर उपाय काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग आहात की तुम्हीच एक समस्या आहात, असं न्यायालयाने विचारलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना सांगितलं की, तुमचा आमच्यावर विश्वास असो किंवा नसो, आम्ही भारताचं सर्वोच्च न्यायालय आहोत. आम्ही आमचं काम करू. डीएमके खासदार तिरुची शिवा आणि आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांच्या याचिकांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी दिल्ली सीमेवरून तात्काळ बाजूला व्हावे यासंदर्भातील याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. काँग्रेसकडून भाजपवर टीकास्त्र कृषी कायद्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर काँग्रेसने प्रतिक्रिया दिलीय. शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन योग्य आहे, हे आज भाजप सरकारने कबूल करावं, अशी मागणी काँग्रेसनं केलीय. काँग्रेसने ट्वीट केलंय, "सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर कायदे मागे घेत आणि माफी मागत भाजपने त्यांचा शेतकरीविरोधी पवित्रा नरम पडायला हवा. आपण या काळ्या कायद्यांद्वारे ते शेतकऱ्यांच्या विनाशाची पटकथा लिहीत होतो आणि शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन योग्य आहे, हे आज भाजप सरकारने कबूल करावं." उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी शायरीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि भाजपवर टीका केलीय. कृषी कायद्यांविरोधात इंडियन नॅशनल लोक दल (INLD) पक्षाचे नेते अभय सिंह चौटाला यांनी हरियाणा विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचा इशारा दिला आहे. 26 जानेवारीपर्यंत कायदे मागे न घेतल्यास राजीनामा देईन - अभय सिंह चौटाला विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून चौटाला म्हणाले, "जर केंद्र सरकारने 26 जानेवारीपर्यंत कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत, तर या पत्रालाच विधानसभा अध्यक्षांनी माझा राजीनामा समाजावा." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)