अशोक चव्हाण : 'मराठा आरक्षणाला ज्या खंडपीठानं स्थगिती दिली, त्याच खंडपीठासमोर पुन्हा सुनावणी नको'
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याशी बीबीसी मराठीनं संवाद साधला.
या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी 27 ऑक्टोबरला होणार्‍या मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत त्यांना काय वाटतं, ओबीसी-मराठा संघर्ष पेटवला जात आहे, संभाजी राजेंच्या मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेवर त्यांना काय वाटतं, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या मुलाखतीतून त्यांनी दिली. 27 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी होणार आहे. ज्या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती, पुन्हा त्याच न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण गेलं आहे. कसं बघता या घडामोडीकडे? न्यायमूर्ती नागेश्वरराव यांचं जे खंडपीठ होतं, ज्यांनी मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती त्याच बेंचसमोर पुन्हा सुनावणी होण्याचा निर्णय खरंच आश्चर्यजनक आहे. हे सर्व प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करून त्यांनी अंतरिम स्थगिती दिली होती. या प्रकरणाची घटनापीठाकडे म्हणजे मोठ्या बेंचसमोर सुनावणी व्हावी अशी चर्चा झाली आणि त्यांनीच तो निर्णय दिला. मग असं का झालं हा आमच्यासाठी प्रश्नच आहे. आमचीही हीच इच्छा आहे की याची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी. हे कायदेशीरदृष्ट्यासुध्दा योग्य नाही. आमची अशी मागणीही नव्हती. मुख्य न्यायाधीशांनी घटनापीठ स्थापन करावा आणि त्यांच्यासमोर ही सुनावणी व्हावी. उद्या आम्ही कायदेतज्ञांशी चर्चा करून या संदर्भात विचारविनिमय करणार आहोत. या घडामोडीमुळे आपली केस कोर्टात कमकुवत झाली आहे असं म्हणावं लागेल? आपली केस याआधी कमजोर नव्हती आणि आताही कमजोर नाही. याआधी जी वकीलांची टीम होती तीच आजही आहे. 8-9 ज्येष्ठ वकील, माजी महाधिवक्ते अशी टीम आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची केस आधीही कमजोर नव्हती आणि आताही नाही. आता मुख्य न्यायमूर्तींनी आधीच्या खंडपीठासमोर ही केस सोपवणं याचा काय परिणाम होऊ शकतो? मुळात पुन्हा या बेंचसमोर जाऊन युक्तिवाद करायचा का? ज्या बेंचने आपल्या विरोधात निर्णय दिलेला आहे त्याच बेंचसमोर सुनावणी होणार आहे. ज्यांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करावं, असं म्हटलं त्यांच्यासमोर पुन्हा जाण्यात स्वारस्य असल्याचं मला व्यक्तिशः वाटत नाही. यात काय वेगळा युक्तिवाद करणार? अर्थात, मी काही निष्णात वकील नाही. मला मुख्यमंत्री आणि अॅडव्होकेट जनरलशी चर्चा करावी लागेल. त्यानंतर 27 तारखेला सुनावणीला हजर राहायचं की वेगळा अर्ज करायचा हा निर्णय घेतला जाईल. वारंवार भाजपकडून हा आरोप केला जातोय की, आपलं सरकार कोर्टात कमी पडतंय? कुठे कमी पडतोय आपण? जे कोणी लोक हे आरोप करत आहेत, ते राजकीय हेतूने करत आहेत. सरकार व्यतिरिक्त इतरांच्या वतीनेही सिनिअर कौन्सिल होते, मग ते ही कमी पडले का? भाजपच्याही काहींचे अर्ज होते. विनायक मेटेंचा अर्ज होता. मग तेही कमी पडले का? मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातल्या सर्व विरोधी पक्षनेत्यांना एकत्रित बोलवून बैठक घेतली. याआधी असं कधी घडलं नव्हतं. राज्यात जवळपास 70 ते 74 मराठा संघटना आहेत. त्यांनी एकदा नाही अनेकदा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. सिनिअर कौन्सिलच्या बैठकीत मुख्यमंत्री स्वत: उपस्थित होते. त्यामुळे अशा आरोपांमधून राजकीय वास येऊ लागलाय. ओबीसीमध्ये मराठ्यांना वर्ग करून आरक्षण देता येऊ शकतं किंवा दिलं जावं ही मागणी वारंवार समोर येतेय. राज्य सरकारच्या विचाराधीन असा कुठला पर्याय आहे का? जे कोणी लोकं मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समावेश करून घेण्याची वक्तव्यं करत आहेत, ते सामाजिक संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना हे आरक्षण मिळालं पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. ही भूमिका आम्ही वारंवार मांडली असून पुन्हा हा विषय का समोर येतोय मला कळत नाही. मराठा विरूद्ध ओबीसी यांच्यामध्ये संघर्ष पेटवायचा आणि त्यावर राजकीय पोळी भाजून घ्यायची असा काहींचा प्रयत्न आहे. हे आम्ही होऊ देणार नाही. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. जर पुढचा निर्णयसुध्दा विरोधात आला तर राज्य सरकारसमोर प्लॅन 'बी' काय आहे? बऱ्याचदा कोर्टात काय घडतं यावर निर्णय अवलंबून असतात. आताच बाहेर या गोष्टी सांगणं मला उचित वाटत नाही. परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावे लागतात. पण हे निश्चित आहे संवैधानिक घटनापीठ गठीत करण्याचा निर्णय हा राहणार आहे. एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे बिगर मराठा विद्यार्थ्यांचंही मोठं नुकसान होतय. किती दिवस आपण ही परीक्षा पुढे ढकलणार आहोत? सरकारला सर्वच विद्यार्थ्यांची काळजी आहे. फक्त मराठा आरक्षणाचा विषय नाही, तर संभाजीराजे छत्रपतींसह अनेक नेत्यांनी असं सुचवलं की, राज्यात कोरोनाचा विषय भयावह आहे. एमपीएससीबरोबर इतरही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही. त्याची दक्षता आम्ही घेऊ. परीक्षेच्या एक दिवस आधी निर्णय घेतला आणि मग कोरोनाचं कारणं का दिलं? छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या घराण्याबाबत एक आदर आहे. त्यामुळे संभाजीराजे जेव्हा चर्चा करतात तेव्हा त्यांना एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून आम्ही बघतो. व्यापक हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला. संभाजी राजे छत्रपती गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा आंदोलक किंवा नेतृत्व म्हणून समोर येतायेत तुम्ही त्यांच्याकडे कसं बघता? त्यांना मी मराठा समाजाचं नेतृत्व म्हणून मी त्यांच्याकडे पाहतो. त्यांनी एक विशाल दृष्टिकोन ठेवून समाजातील गरीब, मागास वर्गासाठी ते लढा आहे. आम्हीही त्यांच्या पाठीशी आहोत. राजकीय दृष्टीकोन बाजूला ठेवून समाजाच्या या गोष्टींकडे पाहिलं पाहिजे. तामिळनाडूने घटना दुरुस्ती करून आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे नेलं. आपल्याला गरज पडली तर महाविकास आघाडी सरकार याबाबत केंद्राकडे विनंती करणार का? आम्ही केंद्राने यात लक्ष घालावं ही मागणी करतोच आहोत. आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्लभांसाठी जो निर्णय झाला तो चांगला निर्णय झाला. 10% आरक्षण त्यांना देण्यात आलं, पण तोसुद्धा कोर्टात चॅलेंज झाला. मला वाटतं मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारही सामील झालं तर याला मोहिमेला बळ मिळेल. केंद्र सरकार म्हणून त्यांच्या बाजूला एक वजन आहे. त्यांनी जर न्यायालयात राज्याच्या वतीने बाजू मांडली तर चांगलं आहे. देवेंद्र फडणवीसांचं केंद्रात वजन आहे. त्यांनी प्रधानमंत्र्यांशी बोलून समर्थन मिळवावं. देवेंद्र फडणवीस बिहारमध्ये जाऊन नेतृत्व करतायेत. त्यांचं केंद्रातलं वजन वाढतय ते भविष्यात केंद्रात गेले तर आवडेल का तुम्हाला? त्यांचं अनेक पध्दतीने वजन वाढतय. ते विरोधी पक्षनेते म्हणून चांगलं काम करत आहेत आणि आगामी काळातही त्यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून असचं काम करावं यासाठी माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)