HSC-CBSE Exam : बारावीच्या परीक्षा रद्द, नरेंद्र मोदींचा निर्णय
CBSE बोर्डाच्या यंदाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (1 जून) संध्याकाळी महत्त्वाची बैठक झाली. त्यावेळी हा नर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि विविध राज्यातील शिक्षण मंडळांनी घेतला होता. पण कोरोनाची दुसरी लाट आणि वाढती रुग्णसंख्या पाहता बारावीच्या परीक्षांवर कोरोनाचे सावट आहे. त्यामुळे CBSEची बारावीची परीक्षा आता रद्द करण्यात आली आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बारावीची परीक्षा रद्द करावी अशी मागणी अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसंच विद्यार्थी आणि पालक संघटनांनीही परीक्षा घेण्याऐवजी अंतर्गत मूल्यमापन करून निकाल जाहीर करावा अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने आज सीबीएसई बोर्डच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे जाहीर करावा अशी सूचना केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाकडे केली आहे. तेव्हा वर्षभरात पार पडलेल्या अंतर्गत परीक्षांच्या आधारावर किंवा असाईनमेंट्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गुण दिले जाऊ शकतात. ही बैठक केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार होती. पण त्यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यामुळे ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सर्वोच्च न्यायालयातही बारावी परीक्षाप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता 3 जून रोजी होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयातही मांडावी लागणार आहे. यापूर्वी 23 मे रोजी केंद्रीय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात बैठक घेतली होती. या बैठकीत विविध राज्यातील शिक्षणमंत्र्यांनी सहभाग घेतला होता. बारावीची परीक्षा घेण्याबाबत राज्यांची काय भूमिका आहे याची माहिती 25 मेपर्यंत मागवण्यात आली होती. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय 1 जूनपर्यंत जाहीर करण्यात येईल असंही रमेश पोखरियाल यांनी सांगितलं होतं. सीबीएसई बोर्डाने यापूर्वीच बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन पर्याय सुचवले होते. त्यानुसार अभ्यासक्रम आणि काही अनिवार्य मोजक्या विषयांची निवड करून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा द्यावी असे दोन पर्याय सुचवण्यात आले होते. महाराष्ट्र सरकारने मात्र 'नो एक्झामिनेशन रुट' म्हणजेच परीक्षा न घेता समांतर पर्याय समोर आणावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. केंद्र सरकारचा हा निर्णय केवळ सीबीएसई बोर्डासाठी लागू असला तरी त्या आधारावर राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (HSC) बोर्डाच्या परीक्षांचा निर्णय घेऊ असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. बारावीच्या परीक्षांनंतर विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग, फार्मसी, कृषी अशा अनेक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी एन्ट्रान्स परीक्षांचीही तयारी करायची आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी विद्यार्थी आणि पालकांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा केंद्र सरकार बारावीच्या परीक्षांच्या निर्णयाची घोषणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाची प्रतिक्षा करणार की आज निर्णय जाहीर करणार हे पहावं लागेल. बारावीच्या परीक्षांबाबत राज्य सरकारनेही केंद्र सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याचं सांगितलं आहे. केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाच्या बारावी परीक्षेचा निर्णय घेतल्यानंतर एचएससी बोर्डाच्या परीक्षांबाबत राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे. राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट होत असली तरी कोरोना आरोग्य संकट अद्याप नियंत्रणात नाही असंही राज्य सरकारने म्हटलं आहे. तसंच संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका दहा ते अठरा वयोगटातील मुलांना अधिक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षा घेण्याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप घेतला नसल्यातं राज्य सरकारने म्हटलं आहे. विद्यार्थ्यांची काय अवस्था आहे? "मला वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा आहे. त्यामुळे नीट प्रवेश परीक्षेच्या निकालासोबत एचएससी बोर्डात मला किमान 55% गुण असणे अनिवार्य आहे. तेव्हा बारावीच्या परीक्षेचे गुण माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. आम्ही वर्षभर विज्ञान शाखेचे शिक्षण यूट्यूबचे व्हिडिओ पाहून घेतले आहे. त्यामुळे आता प्रचलित पद्धतीनुसार एचएससी बोर्डाची परीक्षा झाली तर निकालावर परिणाम होईल. त्यामुळे अनेक मुलांचे प्रवेश धोक्यात येऊ शकतात. आम्ही एचएससीचा अभ्यास करायचा की प्रवेश परीक्षांचा हे तरी सरकारने स्पष्ट करावं." सूजाता अंगराखे या विद्यार्थिनीनेबीबीसी मराठीशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली. राज्यात बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याची घोषणा करून आता दीड महिना उलटला आहे. पण अद्याप राज्य शिक्षण मंडळ (HSC) आणि सीबीएसई बोर्डाची बारावीची परीक्षा नेमकी कधी होणार याबाबत वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेलं नाही. दहावीनंतर आता लवकरच बारावीच्या परीक्षांबाबत निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "संपूर्ण देशासाठी एक शैक्षणिक धोरण असायला हवं. दहावीच्या परीक्षा आणि मूल्यमापनाचा निर्णय घेतला आता बारावी परीक्षांचाही निर्णय घेऊ. एका राज्यात बारावीची परीक्षा होईल आणि दुसऱ्या राज्यात होणार नाही असं न करता देशपातळीवर एकसमान निर्णय घेणं गरजेचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यापूर्वीही विनंती केली आहे. परत करणार आहोत. शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी निर्णय घेण्याची गरज आहे." महाराष्ट्रात आणखी 15 दिवस लॉकडाऊन कायम करण्यात आले आहे. तसंच अनेक जिल्ह्यांमध्ये कडक निर्बंध लागू आहेत. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी कोव्हिड रुग्णसंख्या वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे सध्यातरी तातडीने राज्यात बारावीची परीक्षा होण्याची शक्यता कमी आहे. बारावी सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षांबाबत केंद्र सरकार 1 जूनपर्यंत आपला निर्णय जाहीर करणार आहे. तेव्हा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय नेमका काय निर्णय घेणार आणि कोणत्या निकषांच्य आधारे बारावी सीबीएसईची परीक्षा घेणार याबाबत येत्या दोन दिवासांत चित्र स्पष्ट होईल. वर्षा गायकवाड काय म्हणाल्या? केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने घेतलेल्या बैठकीत महाराष्ट्राने 'नो एक्झामिनेशन रुट' या पर्यायाचा विचार व्हावा असं सुचवलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार बारावीच्या लेखी परीक्षा रद्द करून अन्य कोणत्यापर्यायांवर विचार करत आहे का असा प्रश्नही उपस्थित होतो. बीबीसी मराठीशी बोलताना वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं, "काही दिवसांत आम्ही बारावीच्या परीक्षांबाबतही बाबी स्पष्ट करू. येणाऱ्या काळात परिस्थिती पाहूनच निर्णय घेणार." केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि आयसीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. येत्या गुरुवारी(3 जून) सर्वोच्च न्यायालय यावर सुनावणी घेणार आहे. तेव्हा केंद्र सरकारचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यावरही बारावी परीक्षांचे भवितव्य अवलंबून आहे. राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष दिनकर पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "बारावीच्या परीक्षा घेण्याबाबत किंवा रद्द करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णयघेण्यात आलेला नाही. जरी बारावीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक पुढील काही काळात जाहीर केले तरीही विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी किमान काही दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल." बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे लसीकरण शक्य? महाराष्ट्र, दिल्ली आणि केरळसह अनेक राज्यांनी बारावीच्या परीक्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करण्यची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. बारावीची मुलं साधारण साडे सतरा किंवा अठरावर्षांची असतात. त्याच्यांसाठी कोणती लस योग्य ठरेल आणि लाखो विद्यार्थ्यांना लस देण्याचे नियोजन कसे करता येईल याचा केंद्र सरकारने विचार करावा अशी मागणी दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी केली होती. कोरोना संकटात लस न देता विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायला लावणं चूक ठरेल असंही मनिष सिसोदिया यांनी म्हटलं होतं. राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही हीच भूमिका मांडली होती. 23 मे रोजी झालेल्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या बैठकीत परीक्षेसाठी विद्यार्थीहिताचा निर्णय घ्या अशी भूमिका महाराष्ट्रानेमांडली, तसंच परीक्षा घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करा अशी मागणी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बैठकीत केली. कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड या दोन्ही लशी अठरा वर्षांवरील लोकांसाठीच देता येतात. अठरा वर्षांखालील मुलांना या लशी देण्यास मान्यता नाही. याविषयी बोलताना डॉ. अविनाश भोंडवे असं सांगतात, "भारतातील दोन्ही लशी सध्यातरी बारावीच्या विद्यार्थ्यांना देता येणार नाहीत. या दोन्ही लशींच्या ट्रायल केवळ अठरा वर्षांवरील लोकांसाठी झालेल्या आहेत. केवळ अमेरिकेतील फायझर ही लस बारा ते अठरा वर्षांमधील मुलांना देता येते. पण भारतात फायझरला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही." "समजा केंद्र सरकारने जरी बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी फायझर भारतात आणली आणि लसीकरण सुरू केले. तरी लाखो विद्यार्थ्यांचे लसीकरण आणि लसीचे दोन डोस दिल्यानंतर प्रतिकारक्षमता येण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. तेव्हा यावर्षीसाठी तरी हे आता लगेच शक्य ठरेल असं वाटत नाही. तेव्हा परीक्षांपूर्वी लशीची मागणी वास्तवाला धरून नाही असे मला वाटते," 'आमच्यावर अन्याय करू नका' एचएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेचा अभ्यास करायचा की नीट, जेईई, सीईटी यांसारख्या प्रवेश परीक्षांचा अभ्यास करायचा याबाबत संभ्रम आहे. कारण एचएससीचा अभ्यासक्रमआणि इतर प्रवेश परीक्षांचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे. बारावी बोर्डाचे विद्यार्थी दरवर्षी बारावीची परीक्षा साधारण मार्च-एप्रिल या महिन्यात होते आणि त्यानंतर प्रवेश परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर होते. पण यंदा मे महिना उलटला तरी बारावीच्या परीक्षा होणार की नाही याचाचनिर्णय अजून झालेला नाही. नीट, जेईई अडवांस, सीईटी या प्रवेश परीक्षा पुढ ढकलल्या आहेत. त्यामुळे बारावीची परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षा कधी होणार? त्यांचे निकाल कधी जाहीर होणार? असे प्रश्न आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू होण्यासही प्रचंड विलंब होणार आहे. बारावी विज्ञान शाखेत शिकणारी विद्यार्थिनी सूजाता अंगारखे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाली, "एकतर विज्ञान शाखेचे शिक्षण ऑनलाईन माध्यमातून शक्य नाही हे आमच्या लक्षात आलेआहे. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी याचे प्रात्यक्षिक प्रयोग शाळेत शिकवले तरच आम्हाला कळतील. आता परीक्षा घेतली आणि आम्हाला प्रयोगशाळेत प्रात्यक्षिक द्यायला सांगितलं तरआमच्या निकालावर त्याचा मोठा परिणाम होईल. त्यामुळे जरी परीक्षा घेतली तरी आमच्यासोबत अन्याय होईल असे मला वाटते. तसंही आता जून महिना सुरू झाला. एवढ्या सगळ्या परीक्षा,निकाल आणि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यातच अर्धे वर्ष निघून जाईल असे वाटते. आम्ही किती महिने तणावात रहायचे?" कोणत्याही प्रवेश परीक्षांची तयारी न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही पदवीच्या प्रवेशाचे दडपण आहे. आम्ही गेल्या 14 महिन्यांपासून बारावीतच आहोत असं कला शाखेत शिकणारी अफशा शेख सांगते. बारावी विद्यार्थिनी बीबीसी मराठीशी बोलताना अफशाने सांगितलं, "परीक्षा होणार की नाही हे सांगत नाहीत. त्यामुळे तणाव वाढत आहे. आम्ही अभ्यास करत आहोत. पण निर्णयाची किती प्रतीक्षा करणार? आमची मागणी आहे की परीक्षा रद्द करावी किंवा ऑनलाईन परीक्षा घ्यावी. आमचे शिक्षण ऑनलाईन माध्यमातून झाले मग परीक्षा लेखी कशी देणार? लेखी परीक्षा देण्यासाठी त्यादृष्टीने वर्षभर अभ्यासच झालेला नाही. त्यामुळे आत्मविश्वास कमी आहे. लेखी परीक्षेचा सराव नाही. शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम झाला. 14 महिन्यांपासून आम्ही बारावीतच आहोत." मुंबईतील नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी प्रचंड स्पर्धा असते. कला शाखेसाठी काही मोजक्या महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांची पसंती असते असंही अफशा सांगते. "मला बीएसाठी महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा आहे. आता लेखी परीक्षा घेतली तर निकालावर परिणाम होईल. प्रत्येक विद्यार्थी वेगवेगळ्या परिस्थितीत अभ्यास करत आहे. तेव्हा प्रचलित पद्धतीनुसार आता परीक्षा घेतली तर आमच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल." महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत काय विचार सुरू? कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील राज्यांमध्ये बारावी बोर्डाची परीक्षा घेण्यावरून मतमतांतरे आहेत. काही राज्यांनी अद्याप अंतिम निर्णय घेतला नाहीय तर काही राज्यांनी बारावीची परीक्षा घेणे योग्य ठरणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. पाहूयात, कोणत्या राज्याचे काय म्हणणे आहे. 1. दिल्लीचे शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये दिल्ली सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटलं, "देशात दररोज कोरोनाचे अडीच लाख रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे कोणतीही परीक्षा घेतली जाऊ नये, अशीच दिल्ली सरकारची भूमिका आहे. दहावीसाठी मूल्यांकनाची जी पद्धत अवलंबली गेली, त्याच पद्धतीनं मुलांचं मूल्यांकन करावं." 2. झारखंडनेही 12वीची परीक्षा घ्यायला विरोध केला आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी म्हटलं की, कोव्हिड-19ची सध्याची परिस्थिती पाहता राज्यात बारावीची परीक्षा घेणं योग्य ठरणार नाही. 3. छत्तीसगढ सरकारनं घेतलेला निर्णय या सर्व पर्यायांहून वेगळा आहे. छत्तीसगढनं ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात 1 जूनपासून बारावी बोर्डाच्या परीक्षेचं आयोजन केलं जाईल.यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका दिल्या जातील. त्यांना घरी बसूनच परीक्षा देता येईल. 4. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बारावीच्या परीक्षांबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे. 5. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बारावीच्या परीक्षांबाबत केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसाठी एकच निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे. 6. कर्नाटकने परीक्षा घ्यावी असं मत मांडलं आहे. कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार यांनी मुलांच्या भविष्याचा विचार करता बारावीची परीक्षा घेणं गरजेचं आहे असं मत मांडलं आहे. 7. तामिळनाडूनेही परीक्षा घ्यावी असं मत मांडलं आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री अनबिल महेश यांनी, "उच्च शिक्षण आणि करिअर निश्चित करण्यासाठी बारावीची परीक्षा आवश्यक आहे. सर्वांना उत्तीर्ण करून टाकण्यात अर्थ नाही. सर्व राज्यं परीक्षा करण्याच्या बाजूचे आहेत आणि आम्हीही त्याचं समर्थन करतो" असं सांगितलं. 8. केरळ सरकारने 12 वीची परीक्षा सुरक्षित पद्धतीने घेण्यासाठी सर्व उपाय स्वीकारण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. परीक्षेआधी सर्व विद्यार्थ्यांना लस देण्याचा प्रस्तावही केरळ सरकारने सुचवला आहे. 9. गुजरातचे शिक्षणमंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासामा म्हणाले, "प्राचार्य, शाळा आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या सूचना समजल्यावर 12 वीची परीक्षा रोखण्याच्या निर्णयावर विचार करू, परीक्षेचा कालावधी कमी करण्यावरही विचार करू." 10. ओडिशासुद्धा यावर लवकरच निर्णय घेईल. शिक्षणमंत्री समीर रंजन दाश म्हणाले, "कोरोनामुळे झालेली स्थिती सुधारल्यावर परीक्षांचं आयोजन करू शकतो किंवा परीक्षा लहान करू शकतो." 11. उत्तर प्रदेश सरकारसुद्धा यावर लवकरच आपलं म्हणणं जाहीर करू शकतं. राज्याचे उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा म्हणाले 10 वी 12 वी परीक्षेचा निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा करुनच घेतला जाईल. महाराष्ट्रात बोर्डाच्या परीक्षा ऑनलाईन घेण्याची मागणी 12. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या 10वी-12वी च्या परीक्षा रद्द केलेल्या नाहीत. काही दिवसांमध्ये त्यावर निर्णय होऊ शकतो. सीबीएसई बोर्डाचे परीक्षेसाठीचे दोन पर्याय कोणते? सीबीएसई बोर्डाने केंद्रीय शिक्षण विभागासमोर बारावीच्या परीक्षांसाठी दोन पर्याय दिले आहेत. यापैकी कोणत्याही एका पर्यायाला अद्याप अंतिम मंजुरी देण्यात आलेली नाही. पण ज्याअर्थी सीबीएसईबोर्डाने परीक्षांसाठी पर्याय दिले आहेत आणि परीक्षांची पूर्वतयारी सुरू केली आहे त्याअर्थी बोर्डाकडून परीक्षा घेण्याला हिरवा कंदील असल्याचे समजते. केंद्र सरकार यापैकी कोणत्या पर्यायांची निवड करणार आणि सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात काय निकाल देणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. पहिला पर्याय: मोजक्या महत्त्वाच्या अनिवार्य विषयांची परीक्षा नियमित पद्धतीने घेतली जाऊ शकते. यासाठी मर्यादित परीक्षा केंद्र असतील. 174 विषयांपैकी 20 विषय सीबीएसई बारावी बोर्डाकडून महत्त्वाचे किंवा अनिवार्य मानले जातात. यात भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, जीवशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, बिझनेस स्टडिज, जिओग्राफी इकोनॉमिक्स, अकाऊंटंसी, इंग्रजी अशा विषयांचा समावेश आहे. यापैकी मोजक्या विषयांचीच परीक्षा घेण्याचा पर्याय सीबीएसई बोर्डाने दिला आहे. या महत्त्वाच्या विषयांच्या मार्कांवर आधारितच एकूण सर्व विषयांचे मूल्यांकन केले जाईल. परीक्षा पूर्व तयारी, परीक्षा आणि निकाल जाहीर करण्यासाठी एकूण तीन महिन्याचा कालावधी आवश्यकअसल्याचंही बोर्डाने म्हटलं आहे. ही परीक्षा ऑगस्टमध्ये होऊ शकते आणि निकाल सप्टेंबरपर्यंत जाहीर होईल. परंतु तीन महिन्याच्या कालावधीत सुरक्षितरित्या हे करता येणार असेल तरच या पर्यायाचा विचार केला जाऊ शकतो असंही बोर्डाने स्पष्ट केलं आहे. पण यामुळे शैक्षणिक वर्ष सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकललंजाईल आणि उच्च शिक्षणासाठी विविध शाखांचे प्रवेशही यामुळे रखडण्याची शक्यता आहे. या पर्यायासाठी सीबीएसई बोर्डाने 1 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट दरम्यान परीक्षा आणि 20 सप्टेंबरपर्यंत निकाल जाहीर होऊ शकतो असंही म्हटलं आहे. दुसरा पर्याय: कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या पातळीवर परीक्षा घेणे बारावीत विद्यार्थी ज्या कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकत आहेत तिथेच परीक्षा घेतली जाऊ शकते. परीक्षेचा कालावधी 180 मिनिटांऐवजी (तीन तास) 90 मिनिटं (दीड तास) असेल. ही परीक्षाही महत्त्वाच्या विषयांसाठीच होईल. विद्यार्थ्यांना एक भाषा विषय आणि इतर तीन विषयांची निवड करण्याची संधी असेल. पाचव्या आणि सहाव्या विषयाचे मूल्यांकन या चार विषयांच्या निकालाच्या आधारेजाहीर होईल. या परीक्षेसाठी वस्तूनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव्ह) आणि थोडक्यात उत्तरांसाठी (शॉर्ट अनसर) प्रश्नपत्रिका असेल. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना दोन संधी दिल्या जातील. (पहिली 15 जुलै ते1 ऑगस्ट आणि दुसरी 5 ऑगस्ट ते 26 ऑगस्ट) परीक्षा झाल्यानंतर पुढील पंधरा दिवसात निकाल जाहीर केला जाईल. कोरोनासंदर्भातील कोणत्याही कारणामुळे विद्यार्थी परीक्षेला हजर होऊ शकला नाही तर परीक्षेची दुसरी संधी विद्यार्थ्यांना मिळेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)