हाथरस बलात्कारः प्रियंका गांधी म्हणतात, जिल्हाधिकाऱ्यांना हटवा
हाथरसमधील पीडित कुटुंबाची भेट घेतल्यानंतर काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी हाथरसच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणातील त्यांच्या संबंधाचा तपास करण्याची मागणी केली आहे.
हाथरसच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यंत वाईट वर्तन केले आहे असं आपल्याला या कुटुंबानं सांगितल्याचं प्रियंका म्हणाल्या आहेत. या अधिकाऱ्याला कोण वाचवत आहे असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 प्रियंका गांधी यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलंय, "हाथरसच्या पीडित कुटुंबाने सांगितल्याप्रमाणे सर्वात वाईट वर्तन जिल्हाधिकाऱ्यांचं होतं. त्यांना कोण वाचवत आहे? त्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्या भूमिकेचा तपास व्हावा. हे कुटुंब न्यायालयीन तपासाची मागणी करत असताना सीबीआय तपासाचा आरडाओरडा करून एसआयटी तपासाची तयारी सुरू आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला थोडी जरी जाग आली तर त्यांनी या कुटुंबाचं ऐकलं पाहिजे." हाथरसमध्ये झालेल्या कथित गँगरेप प्रकरणावरुन वाद वाढल्यावर उत्तर प्रदेश सरकारने या घटनेच्या सीबीआय तपासाची शिफारस केली आहे. काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी काल पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांना भेटून न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती. काल उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त सचिव अवनीश अवस्थी आणि डीसीपी एच. सी. अवस्थी यांनी सरकार या घटनेचा निष्पक्ष तपास करेल असं स्पष्ट केलं. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि सरचिटणीस प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये गेले होते. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना पोलीस प्रशासनाने त्या कुटुंबाला भेटण्याची परवानगी दिली होती. माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांनुसार त्यांच्याबरोबर पाच लोकांना हाथरसला जाण्याची परवानगी मिळाली होती. जगातली कोणतीही शक्ती आपल्याला त्या कुटुंबीयांना भेटण्यापासून रोखू शकत नाही असं ते म्हणाले होते. पार्टी मुख्यालयातून ते आपली बहीण प्रियंकाबरोबर हाथरससाठी निघाले होते. एका व्हीडिओमध्ये प्रियंका गांधी कार चालवत असून त्यांच्या शेजारी राहुल बसल्याचं दिसून येतं होतं. तिकडे उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दिल्ली- नोएडा सीमेवर मोठ्या संख्येने पोलीस तैनात केले आहेत. तसेच गौतमबुद्ध नगर जिल्ह्यात कलम 144 लागू केले आहे. हाथरस प्रकरणावर मायावती राजकारण करत आहेत- आठवले उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि बसपा नेत्या मायावती यांनी हाथरस घटनेची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तर मायावती हाथरस प्रकरणी राजकारण करत असल्याचा आरोप केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी केला आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागण्याचा अधिकार त्यांना नाही असंही त्यांनी सांगितलं आहे. हाथरस प्रकरण मानवतेवरील कलंक असल्याचं सांगत चारही आरोपींना मृत्युदंड व्हावा अशी मागणी आठवले यांनी केली आहे. तत्पुर्वी मायावती यांनी हाथरस घटनेवर एक व्टीट केले होते. त्यात त्या म्हणतात, "हाथरसमधील घृणास्पद सामूहिक बलात्कार प्रकरणामुळे देशभरात आक्रोश केला जात आहे. त्याच्या सुरुवातीच्या तपास अहवालावरून जनतेचं समाधान झालेलं दिसत नाही. या प्रकरणाची सीबीआय किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली तपासणी व्हावी ही बसपाची मागणी आहे." स्मृती इराणी म्हणतात, 'काँग्रेसला न्याय नको, राजकारण हवंय' हाथरस बलात्कार प्रकरणावर बोलताना केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी काँग्रेसच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "जनतेला हे माहित आहे की, त्यांचं (राहुल गांधी आणि काँग्रेस) हाथरसकडे जाणं हे राजकारणासाठी आहे, पीडित कुटुंबासाठी न्याय मिळवून देण्यासाठी नव्हे," असं स्मृती इराणी आज (3 ऑक्टोबर) माध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या. हाथरस बलात्कार प्रकरणावर स्मृती इराणी पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर येऊन बोलल्या. स्मृती इराणी अद्याप का बोलत नाहीत, असे प्रश्न शुक्रवारी (2 ऑक्टोबर) सर्वत्र विचारले जात होते. हाथरसप्रकरणी पोलिसांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना पीडितेच्या कुटुंबियांना भेटण्याची परवानगी दिली. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून हाथरस प्रशासनानं माध्यमं आणि विरोधकांना पीडितेच्या कुटुंबियांना भेटू देत नव्हते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी (2 ऑक्टोबर) ट्वीट करून म्हटलं की, जगातील कोणतीही ताकद मला पीडितेच्या कुटुंबियांना भेटण्यापासून अडवू शकत नाही. प्रियंका गांधी या सातत्यानं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. हाथरस प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार हाथरसचे एसपी, डीएसपी आणि इन्स्पेक्टरसह इतर काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. निलंबित होणाऱ्यांमध्ये एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम शब्द, इन्स्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, एसआय जगवीर सिंह आणि हेड कॉन्स्टेबल महेश पाल यांचा समावेश आहे. शुक्रवारी (2 ऑक्टोबर) दिल्लीत जंतरमंतरवर सिव्हिल सोसायटी आणि अनेक राजकीय नेत्यांनी हाथरस घटनेविरोधात जोरदार निदर्शनं केली. दिल्ली व्यतिरिक्त देशातल्या इतरही काही शहरांमध्येही निदर्शनं करण्यात आली. या वाढत्या निदर्शनांचा परिणाम म्हणून की काय शुक्रवारी (2 ऑक्टोबर) संध्याकाळी उशिरा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. दुसरीकडे हाथरसच्या सीमेवर शुक्रवारीही तणाव कायम होता. या प्रकरणी राजकारण आता अधिकच तापू लागलं आहे. 'गाव सील करून उत्तर प्रदेश सरकार काय लपवू पाहतंय', असा प्रश्न विचारण्यात येतोय. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी हाथरस प्रकरणातल्या पीडितेचं गाव पूर्णपणे सील केलं आहे. विरोधी पक्षांचे नेते आणि प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी यांना गावात जाण्यास बंदी आहे. इतकंच नाही तर स्थानिकांनाही केवळ महत्त्वाच्या कामांसाठी गावातून बाहेर जाण्याची आणि परतण्याची परवानगी आहे. आधारा कार्ड दाखवूनच गावातून बाहेर जाता येतं. गावात प्रकरणाचा तपास करणारं विशेष तपास पथक असल्याचं आणि मोठा पोलीस बंदोबस्त असल्याचंही सांगितलं जातंय. काय म्हणाले योगी आदित्यनाथ? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्वीट करत म्हटलंय, "उत्तर प्रदेशात माता-भगिनींचा सन्मान-स्वाभिमान यांना धक्का लावण्याचा साधा विचारही करणाऱ्यांचा समूळ नाश निश्चित आहे. त्यांना अशी शिक्षा करण्यात येईल जी भविष्यासाठी उदाहरण असेल. तुमचं उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक माता-भगिनींची सुरक्षा आणि विकास याप्रती संकल्पबद्ध आहे." सरकार काय लपवू पाहतंय? - विरोधकांचा सवाल उत्तर प्रदेश सरकारच्या वर्तणुकीविरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र दिसतात. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं, "उत्तर प्रदेश सरकारकडून पीडितेच्या कुटुंबीयांना जी वागणूक दिली जात आहे ती अजिबात योग्य नाही. लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेचा अशाप्रकारे वापर निर्लज्जपणा आहे. तुम्ही सेवकाच्या भूमिकेत आहात, हे उत्तर प्रदेश सरकारने विसरू नये." काँग्रेस नेते सचिन पायलट म्हणाले, "उत्तर प्रदेश सरकार जाणीवपूर्वक पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिथले कलेक्टर पीडितेच्या कुटुंबीयांना धमकावत आहेत. मुख्यमंत्री आणि पोलीस प्रशासन विरोधकांचा आवाज दाबवण्याचा प्रयत्न करत आहे." 'उत्तर प्रदेश सरकार नेमकं काय लपवू पाहतेय', असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारला आहे. त्या म्हणाल्या, "विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अशी वागणूक का दिली जात आहे? हाथरसचे डीएम अशी व्यक्तव्यं का करत आहेत? इतर अधिकाऱ्यांचं वागणं असं का आहे? उत्तर प्रदेश सरकार काही लपवू इच्छिते का? उत्तर प्रदेशात दोन दिवसात बलात्काराची तीन प्रकरणं उघड झाली आहेत. राज्याचे गृहमंत्री किंवा मुख्यमंत्री यावर काही बोलले का? हे प्रकरण हाताळण्यात उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम नसेल तर पंतप्रधानांनी या प्रकरणात लक्ष घातलं पाहिजे." मुंबई पोलिसांना यूपीला पाठवा : प्रताप सरनाईक हाथरस बलात्कार प्रकरणाच्या तपासासाठी मुंबई पोलिसांना उत्तर प्रदेशात पाठवा, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केली आहे. प्रताप सरनाईक म्हणाले, "देशाला संतप्त करणाऱ्या, मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या हाथरस घटनेची पारदर्शक चौकशी न करता योगी आदित्यनाथ सरकारने अत्यंत बेजबादारपणे, अमानवी पद्धतीने ती हाताळल्याचे दिसतेय." तसंच, "मुंबईत यावर गुन्हा नोंदवून मुंबई पोलिसांना तपासासाठी यूपीला पाठवावं, अशी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मी विनंती करतो," असं प्रताप सरनाईक यांनी ट्विटरवर म्हटलं आहे. हाथरस प्रकरण चांगलंच तापू लागलं आहे. लखनौसह देशातल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये हाथरस प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी निदर्शनं करण्यात येत आहेत. दरम्यान, हाथरस गावापासून एक किलोमीटर अंतरावर पोलिसांनी बॅरिकेटिंग करत कुणालाही आत प्रवेश दिला जात नाहीय. तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन यांनाही पोलिसांची धक्काबुक्की तृणमूल काँग्रेस नेत्यांचं एक शिष्टमंडळही आज पीडित कुटुंबाला भेटण्यासाठी हाथरसला गेलं. मात्र, गावाबाहेरच पोलिसांनी त्यांना अडवलं. पोलिसांशी झालेल्या धक्काबुक्कीत तृणमूलचे खासदार डेरेक ओब्रायन जमिनीवर पडले. तर आपल्यालाही पोलिसांनी अवमानकारक वागणूक दिल्याचं तृणमूलच्या महिला खासदार ममता ठाकूर यांचं म्हणणं आहे. डेरेक ओब्रायन मीडियाशी बोलताना ममता ठाकूर म्हणाल्या की, आम्ही पीडित कुटुंबाला भेटायला जात होतो. पण, आम्हाला परवानगी नाकारण्यात आली. आम्ही तरीही जाण्याचा प्रयत्न केला तर महिला पोलिसांनी माझे कपडे ओढले. आमच्या खासदार प्रतिमा मंडल यांच्यावर लाठीमारही करण्यात आला. समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनीही उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये मौन व्रत प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. मात्र, पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. याचा निषेध करत उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लिहितात, "आज 'हाथरसच्या मुलीसाठी' 'मौन व्रत' ठेवून निदर्शन करू पाहणाऱ्या सपाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदारांना भाजप सरकारने अटक करून बापू-शास्त्री यांच्या जयंतीदिनी सत्याचा आवाज हिंसक पद्धतीने दाबला आहे. निंदनीय. समाजवादी पक्ष हाथरसचे डीएम आणि एसपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करतो." हाथरसपासून किलोमीटर अलिकडेच पोलिसांनी बॅरिकेटिंग करत कुणालाही आत जायला परवानगी दिली जात नाहीय. विशेषतः प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधींना आत सोडलं जात नाहीय. दरम्यान, हाथरसचे डीएम पीडितेच्या कुटुंबीयांना धमकावत असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. यासंबंधीचा एक व्हिडियोही व्हायरल होतोय. यात डीएम पीडित कुटुंबाला म्हणत आहे की, मीडिया आज आहे उद्या जाईल. आम्हीच तुमच्या सोबत राहणार आहोत. तेव्हा वारंवार वक्तव्य बदलायची का ते तुम्ही ठरवा. आम्ही पण बदलू शकतो. असं डीएम म्हणताना स्पष्ट दिसतंय. हा व्हिडियो ट्वीट करत आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह म्हणतात, "कुटुंबाला खुलेआम धमकावणारा डीएम अजूनही पदावर कसा आहे, हेच मला कळत नाहीय. त्याला अटक का करण्यात आली नाही? याचा अर्थ स्पष्ट आहे की डीएम स्वतःची नाही तर सीएमची भाषा बोलतोय." तर राहुल गांधी यांनी पीडित कुटुंबीयांचा व्हिडियो ट्वीट करत गरीब-दलित-आदिवासींचा आवाज किती दिवस दाबून ठेवणार, असा प्रश्न केला आहे. या ट्वीटमध्ये ते विचारतात, "गरीब-दलित-आदिवासींचा आवाज दाबणार, सत्य किती काळ लपवणार, आणखी किती मुलींवर गुपचूप अंत्यसंस्कार करणार. आता देशाचा आवाज तुम्ही दाबू शकणार नाही." काँग्रेस नेते सचिन पायलट यावर बोलताना म्हणाले, "असं पहिल्यांदाच बघतोय की उत्तर प्रदेशात पोलीस, प्रशासन आणि सरकार यांनी जाणीवपूर्वक पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण प्रशासनाने विरोधकांचा आवाज दाबण्यात कसलीच कसूर ठेवली नाही." दरम्यान, अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने हाथरसच्या दलित तरुणीवर कथित सामूहिक बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणात सुमोटो कारवाई करत उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात 12 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होईल. न्यायालयाने उत्तर प्रदेशचे गृह सचिव, डीजीपी, अॅडिशनल डीजीपी (कायदा आणि सुव्यवस्था) आणि हाथरसच्या डीएमना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच पीडितेच्या कुटुंबीयांनाही हजर राहायला सांगण्यात आलं आहे. उत्तर प्रदेशचे एडीजी (कायदा आणि सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार यांनी सांगितलं होतं की तरुणीवर बलात्कार झालाच नसल्याचं फॉरेंसिक अहवालात स्पष्ट म्हटलं आहे. मानेला झालेल्या दुखापतींमुळे तिचा मृत्यू झाल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "दिल्लीच्या पोस्टमॉर्टम अहवालात गळ्याला जी दुखापत झाली त्यामुळे झालेल्या ट्रॉमामुळे तरुणीचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. फॉरेंसिक लॅबचाही अहवाल आला आहे. यात स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे की जे नमुने गोळा करण्यात आले त्यात शुक्राणू नव्हते. यावरून स्पष्ट होतं की चुकीच्या पद्धतीने जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी अशाप्रकारच्या गोष्टी पसरवल्या जात आहेत. पोलिसांनी सुरुवातीपासूनच या प्रकरणात तात्काळ कारवाई केली आहे आणि यापुढील न्यायालयीन कारवाईदेखील करण्यात येईल." काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी ट्वीट करत उच्च न्यायालयाने केलेल्या कारवाईचं स्वागत केलं आहे. त्या लिहितात, "अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने कठोर आणि प्रोत्साहित करणारा आदेश दिला आहे. हाथरसच्या बलात्कार पीडितेसाठी संपूर्ण देश न्याय मागतोय. उत्तर प्रदेश सरकारने तिच्या कुटुंबीयाला जी काळी, अमानवी आणि अन्यायकारक वागणूक दिली त्यात न्यायालयाचा आदेश एक आशेचा किरण आहे." तर भाजप सरकारच्या काळात दलित, गरिब आणि महिलांची परिस्थिती जनावरांपेक्षाही वाईट झाल्याची टीका लालू प्रसाद यादव यांनी केली आहे. यासंदर्भात केलेल्या ट्वीटमध्ये ते म्हणतात, "सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास याच्या आवरणाखाली दलितांना माणूसपणाचीही वागणूक मिळत नाहीय. सत्तेचं संरक्षण मिळालेले गुंड निष्पाप मुलींबरोबर अमानवतेची पराकाष्ठा करत आहेत. भाजपच्या सरकारांमध्ये दलित, गरीब, महिला आणि उपेक्षितांचं जीणं जनावरांपेक्षा वाईट झालं आहे." विकासात महिलांच्या सक्षमीकरणाची केंद्रीय भूमिका भारत ओळखतो, असं महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी संयुक्त राष्ट्रात केलेल्या भाषणात म्हटलं होतं. यावरून शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी ट्वीट करत, "माफ करा, पण हा विनोद आहे का? मंत्री असूनही स्त्रियांवर होणाऱ्या निर्घ्रृण अत्याचारावर बोलायला त्यांना वेळ नाही आणि बाता महिला सक्षमीकरणाच्या मारतात. याला दुटप्पीपणा आणि हिप्पोक्रसी म्हणायचं नाही तर काय म्हणायचं?" तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महात्मा गांधी जयंतीचं औचित्य साधत महिलांबाबत गांधींजींचं मत उद्धृत करत महिलाशक्तीला सलाम केला आहे. शरद पवार लिहितात, "काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दिलेली अविवेकी वागणूक अत्यंत निंदनीय आहे. अशा पद्धतीने लोकशाही मूल्यं पायदळी तुडवणे कायद-सुव्यवस्था कायम ठेवण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांसाठी निंदनीय आहे." तर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी राहुल गांधींना झालेल्या धक्काबुक्कीविरोधात ट्वीट करत म्हटलं आहे, "उत्तर प्रदेशातल्या मीडियाला रोखून पीडित कुटुंबाला डांबून उत्तर प्रदेश सरकार दिवसा-ढवळ्या लोकशाहीचा खून करतंय! यापूर्वी मुंबई आणि महाराष्ट्राचा अवमान करणारे या घटनेवर काही बोलणार की नाही? आणखी किती दिवस गप्प बसणार? की त्यांच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आलीय?" हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)