नागपूर विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात शिकवला जाणार संघाचा इतिहास #5मोठ्याबातम्या
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :
1. नागपूर विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात संघाचा इतिहास राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या बी.ए. द्वितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इतिहासाचा समावेश करण्यात आला आहे. विद्यापीठाच्या आजवरच्या इतिहासात प्रथमच संघाबाबत थेट अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. नागपूर विद्यापीठानं नुकतेच नवीन अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. त्यात इतिहास अभ्यास मंडळानं बी.ए. पदवी दुसऱ्या वर्षाच्या भारताचा इतिहास १८८५ ते १९४७ या कालखंडाच्या तिसऱ्या घटकात 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ- राष्ट्रनिर्माणातील भूमिका' या विषयाचा समावेश केला आहे. 2. तेजस एक्सप्रेस ठरणार देशातील पहिली खासगीरित्या चालणारी रेल्वे मोठ्या प्रमाणात विरोध असूनही केंद्र सरकारनं अखेर रेल्वेच्या खासगीकरणाकडे पाऊल टाकले आहे. दिल्ली आणि लखनौ दरम्यान धावणारी तेजस एक्स्प्रेस ही देशातील पहिली खासगी रेल्वे ठरणार आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे. रेल्वेनं १०० दिवसांचं धोरण निश्चित करत सुरूवातीला दोन रेल्वे खासगीरित्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी रेल्वे विभागाला संघटनांचा विरोध देखील सहन करावा लागतोय. मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलंय. संघटनांनी याविरोधात आंदोलनाचा इशारादेखील दिला आहे. रेल्वे विभाग दिल्ली- लखनौ व्यतिरिक्त दुसऱ्या 500 किलोमीटर अंतराच्या मार्गची देखील निवड करत आहे. या मार्गावर दुसरी खासगी रेल्वे चालवली जाणार आहे. तेजस एक्स्प्रेसला चालवले जाण्याची घोषणा 2016 मध्ये करण्यात आली होती. 3. मुलीला आईच्या जातीचा दाखला द्या- मुंबई हायकोर्ट मुलीला आईची जात नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिला आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे. नुपूर भागवत हिने आईच्या जातीचं प्रमाणपत्र मिळावं यासाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठानं मंजूर केली. नुपूरची आई हलबा जातीची असून त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला होता. विवाहानंतर एका वर्षांनं तिचा जन्म झाला. नुपूरची आई पतीपासून विभक्त झाली. तेव्हापासून नुपूर आईसोबत राहत आहे. या आधी एप्रिलमध्ये न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गणेरीवाला यांच्या खंडपीठाने आंचल बडवाईक या वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थिनीसाठी अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला होता. 4.आधारला कायद्याचं कवच, राज्यसभेत मंजुरी आधार विधेयकाला सोमवारी राज्यसभेत आवाजी मताने मंजुरी मिळाली. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे बँक खाते उघडणे, मोबाईल सिम खेरेदी करणे यासाठी आधार कार्डची सक्ती बंधनकारक राहणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही कंपनीला आधारच्या आधारावर डाटा मिळवण्यावर निर्बंध येणार आहेत. जर कोणी आधारकार्डची सक्तीने मागणी केली तर अशी व्यक्ती किंवा संस्था शिक्षेस पात्र ठरेल. मराठी हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे. या विधेयकामध्ये डाटा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला 1 कोटी रुपये दंड आणि कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. आधार संशोधन विधेयक 24 जून 2019 मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. 4 जुलैला या विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी मिळाली होती. 5. लष्कराच्या जवानांना सोशल मीडियावर बंधनं लष्कराने 13 लाख जवानांसाठी व्हॉट्स अॅप आणि इतर समाजमाध्यमांसाठी एक मार्गदर्शिका प्रसिद्ध केली आहे. ज्या माध्यमांवर युजर्सची स्पष्ट ओळख नसते अशा माध्यमांसाठी ही मार्गदर्शिका आहे. अशा ग्रुप्समधून लष्कराच्या हालचालीची माहिती मिळू शकते किंवा जवानांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे. लष्कराशी संबंधित कोणतेही फोटो प्रोफाईलवर लावण्यासही लष्कराने बंदी घातली आहे. जवानांची खासगी माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं लष्कराचं मत आहे. चॅट्स आणि नेटवर्किंग साईट हॅक करण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले जातात. त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)