भारत-पाकिस्तान तणाव : काश्मीरमध्ये निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने निवडणुका - मलिक
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव कमी झाला आहे. मात्र सीमेवर गोळीबार वाढला आहे. जमात ए इस्लामी या संस्थेवर बंदी आल्यामुळे प्रशासकीय वातावरण तापलं आहे आणि 14 फेब्रुवारीला पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर सुरक्षादल आणि कट्टरवादी संघटनांमध्ये चकमकीच्या बातम्या येत आहे. सीमेनजीक उत्तर काश्मीरमध्ये शुक्रवारी सुरू झालेली चकमक 72 तासानंतर संपली आहे त्यात लष्कराच्या पाच जवानांनी प्राण गमावले.
या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आगामी निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहेत. या अनुषंगाने बीबीसीचे प्रतिनिधी झुबैर अहमद यांनी जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्याशी फोनवरून बातचीत केली. त्या मुलाखतीचा सारांश : प्रश्न : निवडणुकीसाठी आता फक्त दोन महिने शिल्लक आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यात निवडणुका होतील का? उत्तर : निवडणुका घेणं हे आमच्या हातात नाही. आता सीमेवर एक आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संपूर्ण नियंत्रण रेषेवर बॉम्बस्फोट होत आहेत. अशा अनेक गोष्टी आहेत. त्या पाहून निवडणूक आयोग निर्णय घेईल. त्यांनी निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला तर आम्ही घेऊ. आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत. आम्ही अतिरिक्त कुमक मागवली आहे.( नुकतंच BSF आणि अर्धसैनिक दलांची संख्या वाढवली आहे.) आम्ही पंचायत आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेतल्या. त्यात काहीही जीवितहानी झाली नाही. जर निवडणूक आयोगाने आदेश दिला तर आम्ही निवडणुका घेऊ. प्रश्न : 14 फेब्रुवारीला झालेल्या हल्ल्यानंतर कट्टरवादी संघटनांच्या रणनीतीत काय बदल झाला आहे? प्रशासनाला अशा प्रकारच्या हल्ल्याची कुणकूण लागली होती का? उत्तर : आधीही कट्टरवादी हल्ले झाले आहेत. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून कट्टरवाद्यांची भरती थांबली होती. दगडफेकही थांबली होती. लोकांचा रागही बऱ्याच प्रमाणात शांत झाला होता त्यामुळे असं काही होईल असा आम्ही विचार केला नव्हता. पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या तेव्हाही असं वाटलं नाही ही की असं काही होईल. मात्र जी माहिती मला मिळाली आहे त्यानुसार पाकिस्तानमध्ये जे या लोकांचे बसलेले नेते आहेत त्यांच्याकडून दबाव आला की या लोकांनी त्यांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे. त्यामुळे त्यांनी ISI आणि पाकिस्तानच्या दबावाखाली रणनीती बदलली आहे. प्रश्न : जमात-ए-इस्लामी जम्मू काश्मीरने सरकारने बंदी घातली आहे आणि त्यांच्या मते बंजी योग्य नाही. या बंदीला ते न्यायालयात आव्हान देतील. यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? उत्तर : जगात जमात-ए-इस्लामी सारख्याच अनेक संस्था लोकांना मदत करण्याच्या नावाखाली कट्टरवादासाठी निधी पुरवणं आणि मूलतत्त्ववाद वाढवण्याचं काम करत आहे. जमात मोठ्या प्रमाणावर मदरशांमध्ये मूलतत्ववाद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रश्न : 'जमात'च्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या विरोधात केसेसची नोंद नाही. ही अटक आणि बंदी भक्कम पुराव्यांच्या आधारे आहे का? उत्तर : हे तर सुरक्षा दल आणि प्रशासनातील लोकच सांगतील. पण मी इथे येऊन पाहिलं आहे की मागच्या सरकारने रहबर-इ-तालीम (या सरकारी योजनेअंतर्गत शिक्षक भरती होते) या योजनेच्या नावाखाली अनेक मूलतत्त्ववाद्यांना सरकारी नोकरीत दाखल करून घेतलं आहे. आम्हाला यामुळे फार त्रास होत आहे. कारण त्यांची निष्ठा सरकार आणि संविधानाप्रति नाही. त्यांच्यासारखी विचारसरणी असलेले अनेक लोक सरकारमध्ये आलेले आहेत. ते अनेक ठिकाणी आलेले दिसतात. ते लोक त्यांच्या विचारसरणीसाठीच काम करतात. सरकार आणि राज्यघटनेची त्यांना अजिबात पर्वा नाही. मेहबुबा मुफ्तींच्या काळापासून रहबर-ए-तालीमची एक यादी होती. त्या यादीत 'जमात'चे किती लोक आहेत ते पाहा. प्रश्न : इथल्या नि:पक्ष विचारवंतांनुसार बंदी घालण्यामुळे त्यांना अप्रत्यक्षपणे प्रसिद्धीच मिळेल. उत्तर : दिल्लीत काश्मीरच्या विषयावर 2000 तज्ज्ञ आहेत. काश्मिरातही अनेक विचारवंत आहेत. त्यांना वैयक्तिक मतं असू शकतात. मी हे मानतो की एखाद्या संस्थेवर बंदी घालणं प्रतिकूल होऊ शकतं. मात्र एक वेळ अशी येते की बंदी घालावी लागते. मला मान्य आहे की त्यामुळे 'जमात' संस्था संपणार नाही. मात्र असं केल्यामुळे त्यांच्या कारवायांना अंकुश बसेल. कट्टरतावादाला आळा बसेल. त्यामुळे लोक या प्रकारच्या कारवाया करत आहेत त्या थांबतील. त्यांची धारणा त्यांच्या ठिकाणी आहेच. आज 15 लोकांमध्ये आहे उद्या 10 लोकांमध्ये राहील. मात्र लोकांच्या हातात बंदूक देण्याचे जे प्रकार घडत होते ते थांबतील. विचारधारणेतही फरक पडतील. बांगलादेशमधील 'जमात' प्रमुखाला फाशी दिली तेव्हा कोणीही बोललं नाही. प्रश्न : इथले नेते पण सांगतात की ही बंदी योग्य नाही. उत्तर : मेहबुबा मुफ्तींचं मत आणि जमात तसंच फुटीरतावदी नेत्यांच्या मतात काडीचाही फरक नाही, याच मला दुःख आहे. आम्ही त्यांना मुख्य प्रवाहातला पक्ष समजत होतो. ओमर अब्दुल्ला तरी कधी कधी समजूतदारासारखं बोलतात. मात्र मेहबूबा मुफ्तींनी ताळतंत्र सोडलं आहे. त्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या कन्या आहेत, याचं मला वाईट वाटतं. प्रश्न : काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी त्या चर्चेची मागणी करत आहे. उत्तर : काश्मीरचा प्रश्न चर्चेनं सोडवायला हवा यात काहीच शंका नाही. मात्र मूलभूत प्रश्न असा आहे की निवडणुका जवळ आल्या आहे त्यामुळे त्यांच्याकडून अशाच वक्तव्यांची अपेक्षा आहेत. प्रश्न : काश्मीर खोऱ्यात सुरू असलेल्या ऑपरेशन ऑल आऊट संपवण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलण्याचा सरकारचा विचार आहे का? उत्तर : बस इतकंच. तुम्ही म्हणाला होता हा शेवटचा प्रश्न आहे. तो तुम्ही विचारला. आता या उत्तरांवरच समाधान माना. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)