मराठा आरक्षणः आंदोलनाचं नेतृत्व कोण करणार? उदयनराजे की संभाजीराजे?
सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा एकदा तीव्र करण्यासाठी मराठा संघटना प्रयत्नशील आहेत. हा लढा यशस्वी करण्यासाठी मैदानात असलेल्या मराठा संघटनांच्या एकजूटीवर मात्र प्रश्नचिन्ह उभं राहावं अशा गोष्टी सध्या घडत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये समन्वयकांची बैठक झाली. यावेळी वेगवेगळ्या समन्वय समित्या स्थापन करून सर्व समन्वयक एकत्र येत एकच अजेंडा ठरवणार यावर एकमत झालं. कोल्हापूरमध्ये 23 सप्टेंबर ला काही मराठा संघटनाची गोलमेज परिषद झाली होती. यावेळी अनेक ठराव करण्यात आले. मराठा आरक्षण मागणीसाठी 10 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात आला. पण नाशिकमध्ये झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीत या महाराष्ट्र बंदला पाठिंबा नसल्याचं सांगण्यात आलं. कोरोना काळात जनतेला वेठीला धरायचं नाही यावर एकमत झालं. यावरुन मराठा संघटनांमध्ये हे विरोधी चित्र का असा सवाल उपस्थित होत आहे. याबाबत मराठा महासंघाचे सरचिटणीस आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र कोढींरे यांना विचारलं असता त्यांनी संगितलं. ज्या संघटना पूर्वीपासून या लढ्यात आहेत. त्या आजही तितक्याच नेटाने लढत आहेत. मात्र काही नवीन लोक स्वतःच्या नेतृत्व विकासासाठी काही करत असतात. त्याबाबत आमची तक्रार नाही मात्र जे मुख्य मुद्दे आहेत त्यासाठीच त्यांनी काम करावं इतकीच आमची अपेक्षा आहे असं म्हटलं. तर अभ्यासक संदीप कोतवाल यांनी चळवळीतील ठळक मुद्यांवर थेट भाष्य करत समन्वयाचा अभाव मान्य करत तो दूर करणार असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले मराठा क्रांती एक अशी पवित्र चळवळ आहे जी आरक्षण या मुख्य प्रश्नावर लोकसहभागातून उभी राहिली होती. कालांतराने ठराविक उद्दिष्ट्यपूर्ती डोळ्यासमोर असलेल्या अनेकविध गटांनी राज्यभर त्यावर पकड बनवली. त्यामुळे सर्वसमावेशक अशी अराजकीय फळी उभी राहू शकली नाही. या वेळीही विविध क्षेत्रातील समाजातील अनेक तज्ञांनी प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवणे गरजेचे होते. हे झाले असते तर पुन्हा क्रांती मोर्चाचे रौद्र स्वरूप उभे राहिले असते आणि योग्य दबाव बनला असता. दुर्दैवाने राज्यभरात विश्वास ठेवावा असे एकही प्रामाणिक व निस्वार्थी नेतृत्व समाजात शिल्लक नाही. क्रांती मोर्चा नंतर घडलेल्या राजकिय घडामोडी पहाता हे अधोरेखित झाले. क्रांती मोर्चा ची वाटचाल अराजकीय आहे ती अबाधित ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात अपयश आले असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे समाजातील सुजाण वर्गाची निराशा झाली व ते समूहात सक्रीय राहिले नाहीत. नाशिक इथं झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीत 28 जिल्ह्यातील मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक सहभागी झाले होते. यापैकी कोणालाही कोल्हापुरातील गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण नव्हते. गोलमेज परिषदेत फक्त काही संघटना होत्या, सकल मराठा क्रांती मोर्चा नव्हता. आमचा 10 ऑक्टोबर च्या महाराष्ट्र बंदशी काहीही संबंध नाही, आम्ही कोरोना काळात जनतेला त्रास देणार नाही. यावर एकमत झालं. मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नसेल तर सगळेच आरक्षण रद्द करा आणि मेरीटवर निवड करा असं रोखठोक मत उदयनराजे यांनी व्यक्त केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जात-पात पाहिली नाही. सगळ्यांना एकत्र घेऊन वाटचाल केली. त्यांचा आदर्श ठेवत मराठा आरक्षण प्रश्नी वाटचाल केली पाहीजे असंही उदयनराजे यांनी म्हटलं. मराठा आरक्षणाच्या या लढ्याचं नेतृत्व कुणी करावं यावरूनही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. खासदार संभाजीराजे यांनी या लढ्याचं नेतृत्व करावं अशी मागणी होतेय. तर दुसरीकडे खासदार उदयनराजे यांनी या लढ्याचं नेतृत्व करावं असा सूर देखील उमटतो आहे. यावर साताऱ्याची आणि कोल्हापूरची गादी एकच असल्याचं सांगत माध्यमांसह इतरांनी हे लक्षात घ्यावं आम्ही एकच आहोत असं संभाजीराजे यांनी ठणकावून सांगितलं. मला या मोहिमेचं नेतृत्व नको, मोहीम द्या मोहीम फत्ते करून दाखवणार असा विश्वास बोलून दाखवला. ते पुढे म्हणाले, राज्यात लाखोंचे मोर्चे सुरू असताना संसदेत कुणीही खासदार बोलायला तयार नव्हते. काही जण मोर्चात सहभागी झाले पण दिल्लीत शांत राहिले. मी एकमेव खासदार आहे ज्याने दिल्लीत आंदोलन केल, मी 40-50 लाखाच्या लोकांना शांत करण्यासाठी स्टेजवर गेलो तर माझ्यावर मॅनेज झाले अशी टीका झाली. पण मी मराठा समाजासाठी रिस्क घेतली. इथून पुढे देखील मी सेवक म्हणून जाणार असं सांगत नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर संभाजी राजे यांनी पडदा टाकला. मराठा समाज गोलमेज परिषदेमधील ठराव 1. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे 2. मराठा समाजाच्या मुलामुलींना चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा 3. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा 4. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी 5. सारथी संस्थेला 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी 6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद करावी 7. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी 8. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे 9. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलीदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी 10. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे 11. स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी ही मागणी 12. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे 13. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी 14. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करावी 15. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करावी नाशिकमध्ये झालेल्या बैठकीतील प्रमुख ठराव असे 1. 2 ऑक्टोबरला आमदारांच्या घरासमोर आंदोलन 2. 5 ऑक्टोबरला राज्यात आंदोलन 3. मराठा तरुणांवरील गुन्हे मागे घ्यावे 4. राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत झालेली निवड संरक्षित करा 5. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख व इतर पिकांसाठी 60 हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी 6. सारथी संस्थेला एक हजार कोटींचा निधी द्यावा दरम्यान कोल्हापूरमधील सकल मराठा समाजाने नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी रस्त्यावरची आणि राजकीय लढाई लढत असताना न्यायिक लढा देण गरजेचं आहे. त्यासाठी येत्या 4 ऑक्टोबरला कोल्हापूरमध्ये सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूर इथल्या वकिलांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानुसार न्यायालयात आरक्षण टिकवण्यासाठी नव्याने याचिका दखल करण्यासंदर्भात विचारमंथन करण्यात येणार आहे. मराठा संघटनांमध्ये विरोधी भूमिका का? याबाबत सकाळचे संपादक श्रीराम पवार यांनी सांगितलं की, मराठा आरक्षणासाठी उभा राहिलेला लढा हा उस्फूर्त होता. कोपर्डीच्या घटनेनंतर झालेल्या उद्रेकातून ही चळवळ उभी राहीली. हा लढा नेतृत्वहीन होता. आधी उत्स्फुर्त आंदोलनं झाली. त्यानंतर मधल्या काळात जिल्हा आणि राज्यात समन्वयकांची फळी तयार झाली. त्यानंतर निवडणूक झाली आणि मग स्वतंत्र भूमिका किंवा गट तयार झाले. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर याला सामोरं कसं जायचं याबाबत संपूर्ण एकवाक्यता दिसत नाही. आरक्षण मिळालं पाहिजे यावर जरी एकमत झालं असलं तरी ते मिळवण्याबाबत नेमकं काय करायचं याबाबत आंतरिक मतं वेगवेगळी आहेत.त्यातूनच एकीकडे गोलमेज परिषद झाली तर दुसरीकडे नाशिक मध्ये राज्यव्यापी बैठक झाली. पण या सगळ्यांदरम्यान एकमेकांशी संवाद नसल्याने घेतल्या जाणाऱ्या भूमिका वेगवेगळ्या दिसत आहेत. असं पवार यांनी म्हटलं. तर वरिष्ठ पत्रकार श्रीमंत माने यांनी देखील मराठा संघटनामध्ये काही मुद्यांवर वेगवेगळ्या भूमिका असल्याचं म्हटलं. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी मांडल्या जाणाऱ्या बहुतेक भूमिका या राजकीय आहेत. मराठा समाजाचा OBC मध्ये समावेश करण्याच्या मुद्यावरून मतप्रवाह आहेत. ओबीसीमध्ये समावेश केल्याने मराठा समाजातील अनेक नेत्यांच्या राजकीय अस्मिता दुखावल्या गेल्या. त्यामुळं मराठ्याना स्वंतत्र आरक्षणाची मागणी होत आहे. पण जो कुणबी समाज आधीपासूनच ओबीसीमध्ये आहेत. त्या कुणबी समाजाचं काय हा विचार कुणी करत नाही. गेल्या काही वर्षात या मुद्याला पूर्णतः राजकीय स्वरुप आल्याने विसंवाद दिसत आहेत. मराठा समाजाच्या परस्परविरोधी भूमिका म्हणजे राजकारण होतंय का यावर बोलताना माने म्हणाले, सध्या सर्वच राजकीय पक्षांना मराठ्यांचा राजकीय फायदा घ्यायचा आहे. आघाडी सरकारचं आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही. मराठा समाज हा पारंपरिकरित्या आघाडीचा मतदारवर्ग आहे. हा मतदार आपल्याकडे वळवण्यासाठी सध्या भाजप मराठ्यांच्या अस्मितेला हात घालत आहे. त्यातूनच मराठा समाजामध्ये फूट पडल्याचं चित्र आहे. तर भाजपच्या सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने महाविकास आघाडीने भाजपवर टिका केली आहे. एकुणच आपापल्या सोयीनुसार प्रत्येक राजकीय पक्ष या विषयाला खतपाणी घालत आहे. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचं नेतृत्व कुणी करावं? मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्याचं नेतृत्व उदयनराजे आणि संभाजी राजे यांच्यापैकी कुणी करावं याबद्दल मतभेद असणार नाहीत याचं कारण या दोघांनाही छत्रपती घराण्याची पार्श्वभूमी आहे. पण मुळातच हे आंदोलन सुरू झाले तेव्हाच नेतृत्वहीन होते. या आंदोलनाला कुणी नेता नव्हता त्यामुळं ते इतकं यशस्वी झालं. त्यावेळी या आंदोलनाचं नेतृत्व कुणी करावं हा प्रश्नच उद्भवला नव्हता. त्यामुळं आता ते उदयनराजेंनी करावं की संभाजीराजेंनी करावं हा प्रश्न गौण आहे. छत्रपती घराण्याची एक अस्मिता आहे. मराठा आरक्षणासाठी हे दोन्ही राजे पुढे येत असतील. तर कुणाचीही हरकत असणार नाही. मात्र या अस्मितेला मिळणार दुसरं स्वरुप वाईट आहे. त्यानुसार छत्रपती घराण्याकडे नेतृत्व गेलं तर या आंदोलनातील सामान्य नेतृत्व खुजं होईल. त्यामुळं आरक्षणाचा मुद्दा अस्मितेच्या टोकावर जाईल. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे मराठा आंदोलनासाठी मुकसान करणारं असेल. मराठा समाजाला मिळणारं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीत टिकण जास्त महत्वाचं आहे. असं वरिष्ठ पत्रकार श्रीमंत माने यांना वाटतं. दरम्यान संभाजीराजे आणि उदयनराजे हे दोन्ही छत्रपती भाजपच्या मदतीने राज्यसभेत गेले आहेत. त्यामुळं त्यांच्या पाठीशी केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी आहेत. त्यांच्याकडून हा प्रश्न सोडवण्यात मदत होईल. त्यामुळं दोन्ही छत्रपतींनी मराठा आरक्षण बाबत पुढाकार घ्यावा असं शरद पवार यांनी पंढरपूर इथं म्हटलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)