ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणूक वाद : सरकारी अधिकाऱ्यांचीच प्रशासकपदी नेमणूक करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार योग्य व्यक्तीची नियुक्ती या पदावर करण्यात यावी, अशी सूचना ग्रामविकास मंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिली होती.
पण या पदावर सरतेशेवटी राजकीय कार्यकर्त्यांची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा आणि वादविवाद सुरू झाला. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. सदर याचिकेवर न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. सरकारी आणि अधिकारी नसतील तरंच खासगी नेमणुकीचा विचार करा. पण याबाबत सविस्तर कारणं नोंदवूनच त्या व्यक्तींच्या नेमणुकीचा आदेश काढावा, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अण्णा हजारे यांचा आंदोलनाचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ग्रामविकास विभागानं घटनाबाह्य परिपत्रक काढून जनतेशी दिशाभूल केल्याचा आरोप अण्णा हजारेंनी केलाय. हा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिलाय. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या 14 जुलै 2020 च्या परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेचे सीईओ पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नेमणूक करावी. या निर्णयाला अण्णा हजारेंनी विरोध केला असून, अण्णा हजारेंच्या मते, "पालकमंत्री ज्या पक्षाचे असतील, ते त्यांच्याच पक्षाच्या व्यक्तीचे नाव सूचवतील. त्यामुळे लोकशाही पायदळी तुडवली जाईल हे स्पष्ट आहे." निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. हसन मुश्रीफ दुसरीकडे, सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्येही ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयवारून टीका-प्रतिटीका सुरू आहे. राज्यातील 19 जिल्ह्यातील 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान समाप्त झाली आहे. तर 12 हजार 688 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधीदरम्यान समाप्त होत आहे. कोरोना संकटामुळे या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचं कामकाज तात्पुरत्या स्वरूपात शासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आलं. पण आता कोरोनाच्या कामात या अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचं सांगत या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय ग्राम विकास खात्याने घेतला आहे. प्रशासक निवडीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पण शासनाचा हा निर्णय लोकशाहीला मारक आहे, अशी टीका करण्यात येत आहे. हा वाद नेमका काय, हे आपण समजून घेऊ. पालकमंत्र्यांचा 'सल्ला' आणि 'योग्य' व्यक्तीची नियुक्ती 13 जुलै 2020 च्या ग्राम विकास मंत्रालयाच्या शासननिर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरु राहील या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोव्हिड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे मुदत संपणाऱ्या व यापूर्वी मुदत संपलेल्या आणि सध्या ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत, अशा ग्रामपंचायतीवर सुध्दा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन स्तरावरील अधिकार प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या नियुक्त्या संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करावयाच्या आहेत, असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी म्हटलं आहे. याबाबतचं पत्र त्यांनी बुधवारी (15 जुलै) रोजी सर्व पालकमंत्र्यांना पाठवलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून इच्छुक उमेदवारांकडे 11 हजारांची मागणी? ग्रामविकास खात्याचा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय येतो न येतो तोच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुण्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी एक पत्र जारी केलं. पुणे जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतींची मुदत या काळात संपणार असून प्रशासक म्हणून जाण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खात्यावर 11 हजार रुपये भरून रितसर अर्ज करावेत, असं गारटकर यांनी पत्रात म्हटलं होतं. पुणे जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्याकडे आहेत, शिवाय पक्षाचा जिल्हाध्यक्षच पक्षनिधी भरण्यास सांगत असल्यामुळे प्रशासक निवडीचा बाजार मांडल्याचा आरोप या पत्रानंतर होऊ लागला होता. याबाबत बीबीसीने गारटकर यांच्याशी संपर्क साधला. प्रशासक म्हणून नेमणुकीसाठी खूपच जास्त अर्ज येत असल्यामुळे आपण हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. शिवाय हे पत्र पक्षांतर्गत कामाचा भाग असून पक्षाच्या सदस्यांना ते पाठवण्यात आल्याचंही स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं. 11 हजार रुपये निधीबाबत वाद निर्माण झाल्यानंतर हे पत्र रद्द करण्यात आलं. त्याबाबत दुसरं पत्रक काढलं, पण विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सोयीस्करपणे फक्त पहिलं पत्र व्हायरल करून राजकारण केल्याची प्रतिक्रिया गारटकर यांनी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पक्षाने अशा प्रकारचे अर्ज दाखल करून घेण्याची सूचना पक्षाने दिली नसल्याचं सांगितलं. पण त्यांनी आगामी निवडणुकीच्या तयारीसाठी अर्ज मागवले असतील, तर त्यात काहीच गैर नाही, असं मलिक म्हणतात. याप्रमाणे लातूर जिल्ह्यात सुद्धा असंच एक प्रकरण पाहायला मिळालं. या गावात एका मंदिराच्या जिर्णोद्धारासाठी पैसे देणाऱ्या व्यक्तीची प्रशासक पदासाठी नियुक्ती करणार असल्याच ठरलं. या पदासाठी लोकांनी बोली लावल्याचं चित्र लातूर जिल्ह्यातील कोळनूर गावात पाहायला मिळालं. नियुक्तीचे निकष नाही, निर्णयाला न्यायालयात आव्हान या प्रकारानंतर प्रशासक नेमणुकीबाबत ग्राम विकास मंत्रालयाचा शासन निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्ला मसलत ना करता वरील निर्णय घेण्यात आला. पालक मंत्र्याच्या मर्जीतील राजकीय व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नेमणूक केल्याने या पुढील ग्राम पंचायतच्या निवडणुका निर्भय, निपक्षपाती आणि स्वछ वातावरणात पार पडणार नाहीत अथवा त्यात राजकीय हस्तक्षेप होईल, असं याचिकेत म्हटलं आहे. सरपंच ग्रामसंसद महासंघ संघटनेतर्फे व संगमनेर तालुक्यातील वेल्हाळे, पेमगिरी व कोकणगाव या ग्रामपंचायतच्या सरपंचानी अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ याबाबत बीबीसीने अॅड. तळेकर यांच्याशीही बातचीत केली. तळेकर यांच्या मते, "राज्य शासनाचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करता येत नाहीत. कायद्यात अशा प्रकारची तरतूद नसल्यामुळे प्रशासकाच्या सर्व नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरतील." "ग्रामपंचायत ही काय खासगी संस्था नाही. शिवाय इथं नियुक्ती करण्यासाठी पात्रतेचे निकष ठरवण्यात आलेले नाहीत. ही नियुक्ती कोणत्या आधारे करायची याचा उल्लेख शासननिर्णयात नाही. सरतेशेवटी पालकमंत्र्यांच्या मर्जीतील कार्यकर्ताच या पदावर नियुक्त करण्यात येईल, ही पूर्णपणे राजकीय नेमणूक असेल. असं झाल्यास शासनाच्या फंडचा वापर राजकीय कारणासाठी होण्याची शक्यता आहे, हे लोकशाहीसाठी मारक ठरेल," असं मत अॅड. तळेकर नोंदवतात. सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने प्रशासक नेमणुकीचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आल्यानंतर आता महाविकास आघाडीतील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी आमने-सामने आले आहे. ग्रामपंचायत प्रशासक पदावर राजकीय कार्यकर्त्याची निवड करण्यात येऊ नये, असं मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं. "पुणे राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्षांनी दिलेलं पत्र हा या निवडीत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा पुरावा आहे. काही कारणामुळे निवडणुका घेणं शक्य नसेल, तर ग्रामसेवक अथवा सरकारी अधिकाऱ्यांचीच प्रशासक पदावर नेमणूक करावी. महाविकास आघाडीने कोणत्याही व्यक्तीची या पदावर निवड करता येईल, अशी दुरूस्ती कायद्यात केली आहे. हे बेकायदेशीर आहे, आम्ही या निर्णयाचा विरोध करतो," असं फडणवीस म्हणाले. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवत राजकीय पक्षांनी दुकानादारी उघडल्याचा आरोप केला आहे. प्रशासनाची शपथ घेतलेल्या व्यक्तीलाच प्रशासक म्हणून नेमता येतं. त्यांची नेमणूक राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय होऊ नये, असं आंबेडकर यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं. पण परिवहन मंत्री आणि शिवसेना प्रवक्ते अॅड. अनिल परब ग्राम विकास खात्याच्या शासन निर्णयाचं समर्थन करताना दिसतात. ते म्हणतात, "निवडणुका पुढे गेल्यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये झालेला आहे. ग्रामपंचायतीचा नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यासाठी सामान्य व्यक्ती कुणीही अर्ज करू शकतो, त्याचप्रमाणे कुणीही व्यक्ती या पदावर नियुक्त केला जाऊ शकतो. हे सगळं नियमानुसार करण्यात आलं आहे. वस्तुस्थिती पाहून काही निर्णय घ्यावे लागतात." "फडणवीस यांच्या कार्यकर्त्यांची निवड चुकीची आहे, या आरोपाला परब यांनी प्रत्युत्तर दिलं. देवेंद्र फडणवीस सत्तेत असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक वेगवेगळ्या सरकारी पदांवर जाऊन बसले होते, तेव्हा त्यांनी कोणते निकष लावले होते? ते सत्तेत असते तर त्यांनीही राजकीय व्यक्तींनाच पदावर बसवलं असतं," असं परब म्हणाले. याशिवाय अॅड. तळेकर यांनी नियुक्तीसाठी निकष ठरवण्यात आले नसल्याबाबतच्या न्यायालयात याचिका केली आहे. याबाबत बोलताना, "आम्ही सरकार म्हणून निर्णय घेतला. हे प्रकरण आता कोर्टात गेलं आहे. आता पुढील निर्णय कोर्ट घेईल," असं परब सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)