कोरोना मुंबई : हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना बेड्स कमी पडत आहेत का?
"अँब्युलन्स तर वेळेवर मिळाली नाही, आम्ही फक्त टॅक्सी रिक्शा, जे मिळेल त्या गोष्टीनं त्यांना घेऊन फिरत होतो."
मुंबईतल्या एका रुग्णाच्या मुलीला आलेला हा अनुभव. चेंबूर परिसरात राहणाऱ्या या परिवारातल्या वयोवृद्ध सदस्याला श्वसनाचा त्रास जाणवत होता. पण जवळपासच्या कुठल्याच खासगी रुग्णालयात त्यांना प्रवेश मिळू शकला नाही. आपल्या वडिलांना घेऊन त्या मग घाटकोपरला, राजावाडी रुग्णालयात गेल्या. महापालिकेच्या इतर रुग्णालयांत नेहमी असते, तशीच इथेही रुग्णांची मोठी लाईन लागली होती. "आमचा पन्नासावा नंबर होता. तरी पण पप्पाना घेऊन लाईनमध्ये गेले. डॉक्टरांना विचारलं यांना काही प्रॉब्लेम असेल तर कोव्हिडची टेस्ट करायला पण मी तयार आहे. त्यांनी सांगितलं नॉर्मल आहे, वयानुसार त्यांना त्रास होत आहे श्वासोच्छ्वासाचा." वडिलांची प्रकृती पुन्हा ढासळली, तेव्हा मग त्यांनी केईएमला जाण्याचं ठरवलं. यावेळी एक अँब्युलन्स मिळाली, पण त्यासाठी त्यांना साडेचार हजार रुपये मोजावे लागले. "मी केईएमला गेल्यावर तिथेही खूप मोठी रांग होती, कारण खरंच लोकांना गरज आहे. पप्पाना खूप त्रास होत होता. डॉक्टरही आले त्यांना म्हटलं, जरा बघा खूप त्रास होतोय. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही लास्ट मोमेंटला आलात मॅडम." या रुग्णाला मग केईएममध्ये अडमिट केलं गेलं. साडेचार वाजता त्यांची स्वाब टेस्ट झाली आणि त्यानंतर त्यांना ऑक्सिजनही लावण्यात आला. पण बेड मिळण्यासाठी तिथेही वाट पाहावी लागली. "मी स्वतः ऑक्सिजन लावला आहे माझ्या पप्पांना, सलाईन संपल्यावर स्वतः सलाईन लावलं. मी आणि माझ्या भावाचा मुलगा दोघं हात पकडून होतो. अक्षरशः जमिनीवर पडून माझ्या पप्पांना आम्ही ट्रीटमेंट दिली आहे." कोव्हिडजन्य कारणांमुळे अखेर वडिलांचा मृत्यू झाला. मुलीची टेस्ट निगेटिव्ह आल्यानं परिवाराला थोडासा दिलासा मिळाला. पण अशा परिस्थितीतून सामोरं जावं लागणारा हा मुंबईतला एकमेव परिवार नाही. एकीकडे सरकार हजारो बेड्सची तयारी करत असताना, हे चित्र का दिसावं? आयसीयू बेड्स अपुरे का पडत आहेत? मुंबईत सरकारी यंत्रणा बेड्सची संख्या वाढवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. पण ICU प्रकारचे किंवा ऑक्सिजन देण्याची सुविधा असणारे बेड्स कमी पडत आहेत. गंभीर स्वरुपाच्या रुग्णांना अशा बेड्सची गरज असल्यानं अनेकदा वाट पाहावी लागते आहे किंवा रुग्णालयांकडून नकार ऐकावा लागतो आहे. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीही ही गोष्ट काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवरून संवाद साधताना मान्य केली होती. ते म्हणाले होते, की "मुंबई वगळता इतर राज्यात कुठेही बेड्स उपलब्ध नाहीत, अशी परिस्थिती नाही. मुंबईमध्ये आयसीयू बेड्सच्या बाबतीत 'हँड टू माऊथ' ज्याला म्हणतो, ती परिस्थिती अलिकडच्या परिस्थितीत आहे. पण ही परिस्थिती कायम राहणार नाही, याची व्यवस्था महाराष्ट्र शासनानं जरूर केली आहे." सरकारी अंदाजानुसार राज्यातील रुग्णांपैकी 80 टक्के रुग्णांना कोणतीही लक्षणं नसल्यानं विशेष उपचारांची फारशी गरज पडत नाही. उरलेल्या रुग्णांपैकी पाच टक्के रुग्ण गंभीर स्वरुपाचे आहेत. त्यात तीन टक्के लोकांना ऑक्सिजन सपोर्ट तर दोन टक्के लोकांना व्हेंटिलेटर सपोर्टची गरज असते. म्हणजे शंभर रुग्णांमागे पाच रुग्णांना आयसीयू किंवा ऑक्सिजन सपोर्टची क्षमता असलेले बेड्स लागतात. आणि याच दोन प्रकारांतील रुग्णांना बेड मिळण्यात अडचणी येत आहेत. मुंबईतल्या उपलब्ध ICU बेडच्या संख्येवर आणि रुग्णसंख्येवर नजर टाकली, तर नेमकी समस्या काय आहे हे स्पष्ट होतं. सोमवार 25 मेपर्यंत मुंबईत कोव्हिड-१९च्या एकूण 31,972 केसेसपैकी 23,362 रुग्ण अजून उपचार घेत होते. म्हणजे सध्या किमान पाच टक्के किंवा सुमारे 1168 लोकांना ऑक्सिजन सपोर्ट किंवा व्हेंटिलेटर सपोर्टची गरज आहे. पण मुंबई महापालिकेकडे आधी सुमारे 530 ICU बेड्सच उपलब्ध होते. सरकारनं खासगी रुग्णालयांतील बेड्स ताब्यात घेतल्यावर त्यात 955 बेड्सची भर पडली आहे. हा आकडा दोन हजार बेड्सपर्यंत वाढवण्याच्या तयारीत असल्याचं राजेश टोपे म्हणले होते. पण शहरातला वाढता रुग्णांचा आकडा पाहता, ही संख्या पुरेशी ठरेल का असा प्रश्नही पडतो. खासगी रुग्णालयांचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांत रुग्णांना बेड न मिळण्याच्या घटना समोर आल्या, त्यात खासगी रुग्णालयांकडून नकार मिळत असल्याचं वारंवार समोर आलं होतं. पेशंटना कधी डिस्चार्ज द्यायचा याविषयी स्पष्टता नसल्यानं काही रुग्णालयांत बेड्सची टंचाई जाणवू लागली होती. तर काही खासगी रुग्णालयं संसर्गाच्या भीतीनं कोव्हिड-१९ची लागण झाल्याचा संशय असलेल्या रुग्णांना बेड्स नाकारत होते. त्यामुळेच राज्य सरकारनं आता खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के बेड्स ताब्यात घेण्याचं ठरवलं आहे. "अलिकडच्या काळात डिस्चार्जची पॉलिसी बदलली आहे. आपण लक्षणं नसलेल्या व्यक्तींना दहाव्या दिवशी डिस्चार्ज देतो आहोत, त्यामुळे बेड्स उपलब्ध होतायत. आपण नवीन धोरण स्वीकारलं आहे की प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स जेवढे आहेत, त्यांचे ८० टक्के बेड्स हे कोव्हिड - नॉन कोव्हिडसाठी त्यांच्याकडून घेण्यात येतायत," असं राजेश टोपे म्हणाले होते. मुंबईत किती बेड्स उपलब्ध आहेत? मुंबई महापालिकेनं येत्या काही दिवसांत एक लाखापर्यंत बेड्स वाढवण्याचं उद्दीष्ट्य समोर ठेवलं आहे. सध्या मुंबईतील हॉस्पिट्लस आणि बेड्सची विभागणी CCC, DCHC आणि DCH या गटांत केलेली आहे. कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या लक्षणं नसलेल्या व्यक्तींना कोव्हिड केअर सेंटर (CCC-2) मध्ये दाखल केलं जातं. तर कोव्हिड पॉझिटिव्ह व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्यांना CCC-1 प्रकारात दाखल केलं जातं. DCHC म्हणजे डेडिकेटेड कोव्हिड हेल्थ सेंटरमधले बेड्स सौम्य स्वरुपाची लक्षणं किंवा कोव्हिडशिवाय दुसरे आजार असलेल्या व्यक्तींसाठी राखीव आहेत. तर डेडिकेटेड कोव्हिड हॉस्पिटल्स (DCH) ही तीव्र लक्षणं असलेले रुग्ण, गंभीर स्वरुपाचे रुग्ण तसंच वयोवृद्धांसाठी राखीव आहेत. महापालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत शहरात एकूण 14,000 DCH/DCHC बेड्सची व्यवस्था केली जाते आहे तर कोव्हिड केअर सेंटर-2 प्रकारात 30,000 बेड्स उपलब्ध होणार आहेत. सरकारी हॉस्पिटल्सवर वाढता भार मुंबईसाठी खेदाची आणि चिंतेची बाब म्हणजे रुग्णांना बेडसाठी वाट पाहावी लागणं, हे चित्र इथे नवं नाही. परळचं केईएम म्हणजे किंग एडवर्ड मेमोरियल आणि सायनचं लोकमान्य टिळक म्युनिसिपल हॉस्पिटल या दोन रुग्णालयांबाहेर एरवीही रुग्णांची मोठी गर्दी असते. ज्यांना खासगी रुग्णालयात जाणं परवडत नाही असे गरीब आणि मध्यमवर्गातले बहुसंख्य मुंबईकर या हॉस्पिटल्सना प्राधान्य देतात. केईएम आणि सायन ही मुंबईतली सार्वजनिक रुग्णालयं आहेत, पण शहराबरोबरच उपनगरं आणि शेजारच्या ठाणे, नवी मुंबई, रायगडमधूनही इथे एरवी लोक उपचारासाठी येतात. कधी कधी बोरीवली किंवा अन्य ठिकाणच्या हॉस्पिटलला जाण्याऐवजी, लोक इथे उपचारासाठी येणं पसंत करतात. त्यामुळं अनेकदा रुग्णांना कधीकधी महिनाभर वाट पाहावी लागते. फक्त केईएमचा विचार केला, तर हे जवळपास सव्वा दोन हजार बेड्सची क्षमता असलेलं हॉस्पिटल असून, इथे रोज 75 टक्क्यांहून अधिक बेड्स आधीच भरलेले असायचे. धारावीच्या जवळ असलेल्या चौदाशे बेडच्या क्षमतेच्या सायन हॉस्पिटलची परिस्थितीही फारशी वेगळी नसायची. पण कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे या रुग्णालयांवर आणखी भार पडला आहे. केईएम हॉस्पिटलमधले 'मार्ड' या निवासी डॉक्टर्सच्या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. दीपक मुंढे सांगतात, "पालिका रुग्णालयांवर या रुग्णांचा अतिरिक्त भार पडलाय यात काही शंका नाही. आपण जर विचार केला तर डेंग्यू, मलेरिया, लेप्टो या आजारांचे पेशंट्स सतत या हॉस्पिटलला असतात. सरकारी रुग्णालय असल्यानं प्रत्येकाला इथे हवे तितके उपचार दिले जातात. गर्दी कितीही असो, आम्ही रुग्णांची सेवा करण्यास बांधिल आहोत." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)