नेपाळ: इतिहासाच्या आरशात अडकलेली वर्तमानाची प्रतिमा
नेपाळचं वर्तमान इतर कोणालाही चुकलं नाहीये. कोणताही समाज वा देश जेव्हा ऐतिहासिक परंपरेशी फारकत घेऊन कालसुसंगत नवा रस्ता स्वत:च्या भविष्यासाठी शोधतो, तेव्हा त्या भविष्यात अटळपणे स्वत:शीच असणारा संघर्ष त्यानं स्वीकारलेला असतो.
हा आत्मसंघर्ष कधीही संपणार नसतो. न तो सध्याच्या अमेरिकेचा संपला आहे, युरोपसाठी वा भारतासाठी. प्रत्येकाची कालरेषा केवळ वेगळी असते, कारण प्रत्येक समाजाचं संचित वेगळं असतं. नेपाळ सध्या ज्या अवस्थेतून जातो आहे, जो आम्ही काही दिवसांसाठी पाहिला, ते त्याचं संचित आहे. जेव्हा आपण भारतात कोरोनाच्या विळख्यातून आटोक्यात आलेल्या केसेसमुळे लॉकडाऊनमधून थोडं डोकं बाहेर काढून सुटकेचा श्वास घेत होतो, लस आली तर होती पण ती आपल्यापर्यंत कधी पोहोचते आहे याची वाट पाहात होतो, दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनानं भारताचं राजकीय विश्व ढवळून निघालं होतं त्या बातम्यांमध्ये होतो, त्याच गेल्या दीड-दोन महिन्यांच्या कालावधीत शेजारच्या नेपाळमध्ये काय घडतं आहे याकडे आपलं जास्त लक्ष नसावं. गेल्या तीन दशकांच्या काळात, विशेषत: मागच्या दीड दशकात, अनेक आंदोलनं आणि राजकीय उलथापालथी पाहिलेल्या नेपाळमध्ये अजून एक दूरगामी परिणाम करणारी घडामोड घडली. पंतप्रधान के पी शर्मा ओलींनी 20 डिसेंबरला नेपाळची संसद बरखास्त केली. त्याच्या एक दिवस अगोदरच 275 सदस्यांच्या या सभागृहात त्यांच्या सरकारविरुद्ध अविश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला होता. अडचणीतल्या ओलींनी सरळ संसदच बरखास्त केली आणि एप्रिल-मे मध्ये नव्या निवडणुकीची घोषणा करुन टाकली. आम्ही 18 फेब्रुवारीला काठमांडूमध्ये पोहोचलो तो निर्णायक आठवडा आहे. संसद बरखास्तीनंतर राजधानीचे आणि देशाचे महत्वाचे रस्ते आंदोलनांनी भरले आहेत आणि उर्वरित सामान्य, पण बहुसंख्य, गल्ल्यांमध्ये संदिग्ध चिंतातूर शांतता आहे. अस्थिरतेचा कोणता नवा अध्याय आता नेपाळपुढे लिहून ठेवला आहे? पंतप्रधानांच्या निर्णयाविरुद्ध जवळपास 13 याचिका नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात केल्या आहेत आणि त्या एकत्र करुन न्यायालय त्यावर अंतिम निर्णय देणार आहे. चेंडू न्यायालयाच्या कोर्टात आहे? सभागृहाची पुनर्स्थापना की ओलींनी घेतलेल्या एकांगी, ज्याला इथं हुकुमशाही म्हटलं गेलं, त्या पुन्हा निवडणुकांच्या निर्णयाला मान्यता? रस्त्यावर दोन्ही शक्यतांचा कयास लावणारी मतं आणि त्यामागचे तर्क ऐकू येतात. न्यायालय, त्याचं एमिकस क्युरी, अगदी राष्ट्रपती यांच्यावर असलेला के पी शर्मा ओलींचा प्रभाव पाहता निर्णय निवडणुका घेण्याचाच असेल असं काही सांगतात. तर असा निर्णय झाला तर जनआंदोलन उभारावं लागेल असं पुष्प कमल दहाल 'प्रचंड' यांनी म्हटलंय आणि त्या धुमश्चक्रीच्या टप्प्यात नेपाळला परत जाता येणार नाही असं म्हणणारे आवाज आहेत. प्रचंड हे माओवादी नेते आहे आणि सध्याच्या सत्ताधारी 'नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी' (एनसीपी) चे मुख्य आहेत आणि त्यांनी संसद बरखास्तीनंतर ओलींना पक्षातून काढलं आहे. दुसरीकडे नेपाळची 'सिव्हिल सोसायटी', सामान्य नागरिक, रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करताहेत आणि त्यांना संसद पुनर्स्थापित केलेली हवी आहे. लोकशाही हवी आहे. आणि या सगळ्या आवाजांमध्ये नेपाळच्या या निर्णयामागे भारत आणि चीन यांचा प्रभाव कसा असेल ही 'कॉन्स्पिरसी थिअरी' सांगणारे आवाजही काही आहेत. संवैधानिक पेचात नेपाळ अडकलाय. अशा स्थितीत 24 फेब्रुवारीला संध्याकाळी उशीरा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येतो. न्यायालयानं लोकशाहीच्या बाजूनं कौल दिला आहे. ओलींच्या निर्णयाला झिडकारलं आहे आणि नेपाळची संसद पुनर्स्थापित केली आहे. हा निर्णय येतो त्या संध्याकाळी आम्ही गोरखा व्हैलीमधून काठमांडूच्या दिशेनं परत येतो आहे. आणि रस्त्यात लागणा-या गावांमध्ये एकदम जल्लोष सुरु झालेला दिसतो. लोकांनी बाईक रैली काढल्या आहेत, घोषणा दिल्या जात आहेत. 13 दिवसांच्या आत संसदेचं अधिवेशन भरवायला न्यायालयानं सांगितलं आहे. निर्णय ऐतिहासिक आहे, पण त्यानं नेपाळची अस्थिरता संपली आणि सारं सुरळीत झालं असं म्हणणं असमंजसपणाचं ठरेल. आता काही तांत्रिक पेच आहेतच. म्हणजे जर अविश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झालं तर ओलींचं सरकार टिकेल का? ते पडलं तर पुढे काय? सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीचा 'प्रचंड' गट आणि विरोधी पक्ष नेपाळी कॉंग्रेस एकत्र येऊन नवं सरकार स्थापन करतील का? की नेपाळची वाटचाल निवडणुकांकडेच होईल? की आणीबाणी? हे प्रश्न गंभीर आहेत, पण तरीही तात्कालिक परिस्थितीशी संबंधित आहेत. नेपाळचा मुख्य संघर्ष वेगळा आहे. ती लढाई वेगळी आहे. लोकशाही स्वीकारल्यापासून एका अटळ राजकीय प्रक्रीयेच्या घुसळणीतून नेपाळ जातो आहे. आत कोलाहल माजला आहे. आजची परिस्थिती ही त्याचा केवळ एक दृष्य़ परिणाम आहे. नेपाळची ती प्रक्रिया समजून घ्यावी लागेल. नेपाळच्याच भाषेमध्ये, तो सध्या सुरु असलेला 'प्रतिमगम विरुद्ध अधिगमन' असा संघर्ष आहे. तो तसा का आहे, हे समजण्यासाठीही या हिमालयन राष्ट्राचा गेल्या किमान अर्ध्या शतकाचा धावता आढावा घ्यावाच लागेल. राजेशाही ते लोकशाही व्हाया संसदीय राजेशाही 2008 मध्ये नेपाळचे पहिले राष्ट्रपती नियुक्त होण्यापूर्वी या देशात 240 वर्षं राजेशाही होती. 1769 पासून स्थापित झालेल्या साम्राज्याचे आणि शाह राजघराण्याचे राजे ग्यानेंद्र हे 12 वे वंशज होते जेव्हा ते सिंहासनावरुन पायऊतार झाले. नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही असलेलं संघराज्य म्हणून घोषित झालं. पण त्याअगोदरचा नेपाळचा आधुनिक राजकीय इतिहास महत्वाचा आहे. विशेषत: ब्रिटिश दक्षिण आशियातून निघून गेल्यावर आणि भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात इथं काय झालं, राजेशाही आणि लोकशाहीबरोबर चाललेला खेळ इथं आपल्या आजच्या संदर्भासाठी महत्वाचा आहे. नेपाळवर ब्रिटिशांनी राज्य केलं नाही, पण इथं राजांचे पंतप्रधान म्हणून राणा घराणंच देश चालवत होतं. त्यांनीच 1950 मध्ये भारतासोबतचा करार केला होता. पण त्यानंतर तीन महिन्यांतच उलथापालथ झाली आणि राजघराण्यानं राणांना हटवून देश ताब्यात घेतला. तेव्हापासून इथं राजाच कारभार पाहायचा. पण दरम्यान एकही दशक असं गेलं नाही की लोकशाहीसाठी आंदोलनं झाली नाही. नव्यानं घटनाही अनेकदा तयार केली गेली आणि प्रशासनरचनेत लोकशाही आणण्याचे प्रयत्न झाले. म्हणूनच नेपाळला लोकशाही नवी नाही असं ब-याचदा इथं ऐकायला मिळतं. ६०च्या दशकात घटनेनं इथं पंचायत राज पद्धतीही आणली गेली. 1990 मध्ये जे राजकीय आंदोलन झालं, ज्याला इथं 'पहिलं जनआंदोलन' असं म्हणणात, त्यानं मात्र ब-याचशा गोष्टी आमूलाग्र बदलल्या. नवी घटना आली आणि नेपाळमध्ये बहुपक्षीय संसदीय पद्धतही लागू झाली. पण या घटनेनं राजेशाही मात्र आहे तशी ठेवली. तिला 'कॉस्टिट्यूशनल मोनार्की' म्हणजे 'घटनात्मक राजेशाही' असं म्हणतात. पंतप्रधान लोकांमधून निवडून येऊ लागले. लोकशाहीचा रेटा हळूहळू वाढत होता. 2006 साल हे नेपाळसाठी क्रांतिकारक साल ठरलं. त्यावर्षी झालेल्या 'दुस-या जनआंदोलनानं' राजेशाही संपवली. पण तिथं पोहोचपर्यंतच्या काही काळ अगोदर महत्वाच्या घटना घडल्या होत्या. 1 जून 2001 साली राजप्रासादात झालेल्या राजघराण्याच्या भयावह हत्याकांडानंतर नाजूक झाली. नेपाळी मनासाठी तो प्रचंड धक्का होता. ग्यानेंद्र सत्तेवर आले, पण लोकांचा घडलेल्या घटनांवर, दिलेल्या कारणांवर विश्वास बसला नाही आणि आजही बसत नाही. राजेशाही जाण्याची मानसिकता तयार होऊ लागली. दुसरीकडे, 90 च्या दशकात प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळमध्ये माओवादी चळवळ फोफावली. नेपाळच्या इतिहासातला हा काळ रक्तलांछित आहे. ग्रामीण भागामध्ये या चळवळीनं जवळपास सगळा ताबा घेतला होता. तेही राजसत्तेच्या विरोधात होते. 2006 जसजसं जवळ आलं, लोकशाहीची इच्छा जशी गडद होत गेली, तसंतसं माओवादीही मुख्य राजकारणाच्या प्रवाहात आले. 2005 मध्ये राजे ग्यानेंद्र यांनी तत्कालिन सरकार बरखास्त करुन सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली आणि ते निर्णायक वळण ठरलं. बोलणी होऊन नेपाळच्या मुख्य राजकीय पक्षांमध्ये आणि माओवादी संघटनेमध्ये समेट झाला, शस्त्रसंधी झाली आणि त्यानंतर संसद पुनर्स्थापना आणि लोकशाहीसाठी जेव्हा सारे राजकीय पक्ष रस्त्यावर आले. नागरिकांचं आंदोलनही सुरु होतं. त्यालाच दुसरं जनआंदोलन म्हणतात. 2008 मध्ये जेव्हा नेपाळमध्ये निवडणुका झाल्या, त्यानंतर संविधान सभा अस्तित्वात आली, तेव्हा नेपाळ धर्मनिरपेक्ष लोकशाही झाली होती. राजा गेला होता आणि त्याचं हिंदू साम्राज्यही गेलं होतं. राजकीय अस्थिरतेचं दशक दोन्ही मार्गांनी, संसदीय आंदोलनाच्या आणि हिंसेवर आधारित माओवादी आंदोलनानं, मोठ्या संघर्षानंतर नेपाळनं राजेशाही बाजूला सारली. एवढी वर्षं एकमात्र हिंदू राष्ट्र असलेला त्याचा दर्जाही हटवला आणि ते धर्मनिरपेक्ष संघराज्य बनले. पण यानं नेपाळची राजकीय अस्थिरता संपली का? कोणत्याही संसदीय लोकशाहीत होतं तसंच नेपाळचा गेल्या दशकभरापेक्षा अधिकचा काळ हा अनेक विरोधाभासांचा होता, राजकारणातल्या कुरघोडींचा होता, अस्थिर नेतृत्वाचा होता. 2008 पासून तीन सर्वसाधारण निवडणुका नेपाळमध्ये झाल्या . त्यातल्या दोन या सविधान सभेच्या होत्या. त्यावेळेस नेपाळची नवी घटना तयार होत होती. 2015 मध्ये नेपाळची नवी, म्हणजे एकूणात सातवी, घटना संविधान सभेत संमत झाली. त्यानंतरची निवडणूक 2017 मध्ये झाली. पण या कालावधीत नेपाळनं तब्बल नऊ पंतप्रधान पाहिले. 2017 पासून के पी शर्मा ओली आजपर्यंत सलग पंतप्रधान आहेत, पण नेपाळचं राजकीय विश्व स्थिर नाही. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षातल्या याच अस्थिरतेनं, ओली आणि प्रचंड या गटांच्या अंतर्गत द्वंद्वातूनच शेवट असा झाली की स्वत:च्याच सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला गेला आणि ओलींनी संसद बरखास्त केली. या गेल्या दशकाची आणि त्या अगोदरच्या नेपाळची ही धावती कथा यासाठी सांगितली की अस्थिरता हे नेपाळच्या राजकीय व्यवस्थेचं त्यवच्छेदक लक्षण झालं आहे. राजेशाहीतही ते होतं, पण ती नको म्हणून जी संसदीय लोकशाही आली त्यात ती अधिक वाढली. पण हे अपेक्षितच आहे. लोकशाही ही संस्थात्मक प्रयत्नांतून झिरपत जाते. मनांची मशागत होण्यासाठी चालणारी प्रक्रिया अनेक वर्षं चालते. ती पूर्ण होते असं कधीही म्हणता येत नाही. ती निरंतर प्रक्रिया असते आणि तिच्यासमोर कालानुरुप आव्हानं निर्माण होत असतात. त्यामुळेच सर्वात भक्कम संस्थात्मक पाया असलेल्या जगातल्या सर्वात जुन्या लोकशाही अमेरिकेमध्येही कॅपिटॉलमध्ये बेबंद जमाव घुसतो, संवैधानिक प्रक्रियेवर अविश्वास दाखवतो. नेपाळचं गणराज्य हे तर अजून तारुण्यातही पोहोचलेलं नाही. राजेशाहीची सवय नेपाळी मनाला शेकडो वर्षांची आहे आणि लोकशाहीचा हिंसा मान्य असलेल्या माओवाद्यांना घेऊन केलेला प्रयोग नुकताच सुरु झाला आहे. त्याही स्थितीत संसद पुनर्स्थापना करुन नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयानं घटनात्मक मार्गावरुन हटणार नसल्याचं सिद्ध केलं आहे. पण त्यानं पुढचा मार्ग सोपा होत नाही आणि दुभंगलेल्या मनाच वास्तव नाकारता येणार नाही. ते आम्हाला नेपाळच्या रस्त्यांवर दिसतं. प्रतिगमन विरुद्ध अधिगमन काठमांडूत पोहोचल्याच्या दुस-याच दिवशी शहराच्या मध्यभागात 'सिव्हिल सोसायटी'चं, सामान्य नागरिकांचं, आंदोलन आम्ही पाहतो. ते लोकशाहीवादी आंदोलक आहेत आणि पंतप्रधानांच्या संसद बरखास्त करणाच्या निर्णयाविरुद्ध प्रचंड चिडलेले होते. त्यात बहुतांशानं विद्यार्थी होते, नोकरदार वर्ग होता, प्राध्यापक होते, लेखक होते. त्यांचं म्हणणं केवळ एक होतं, हुकुमशाहीला वेसण घाला आणि संसद पुनर्स्थापित करा. घेतलेला निर्णय त्यांच्यासाठी प्रतिगमन, म्हणजे पुन्हा मागे जाणारा आहे. या आंदोलनाची सुरुवातीला फारशी दखल घेतली गेली नाही, पण नंतर माध्यमांतून आवाज वाढला आणि ओलींसारख्या नेत्यांनी पण त्यावर प्रतिक्रिया दिली. ज्या लोकशाहीसाठी लोकांचा जीव गेला, तिचं असं काय करताय, असा राग या आंदोलनांचा आहे. पण केवळ संसद बरखास्त होणं हा नेपाळमधल्या 'प्रतिगमन'चं एकमेव उदाहरण वा पुरावा आहे का? तर तसं नाही आहे. नेपाळच्या राजकारणात आणि समाजात आणखी एक प्रतिगामी वा परंपरावादी प्रवाह वाहतो आहे. तोहो आंदोलनांच्या रुपात दिसतो. तो समाजात अस्तित्वात होताच, पण गेले काही महिने नेपाळच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये आंदोलनं होताहेत. सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेच्या काळात तर हा आवाज अधिक वाढला आहे. हा आहे 'राजाबादी' आंदोलनांचा आवाज. परंपरावादी आवाज. रुढीवादी आवाज. आम्ही असं एक आंदोलन पाहण्यासाठी जातो. मोठी संख्या आहे. पोलिसांचीही आहे. यांचं मागणं आहे की राजेशाही हीच नेपाळची खरी ओळख आहे आणि ती परत आणा. एवढंच मागून ते थांबत नाहीत, तर त्यांची प्रमुख मागणी ही आहे की नेपाळची गेलेली हिंदू राष्ट्र ही ओळखही परत हवी आहे. घटनेतून जे 'धर्मनिरपेक्ष' उल्लेख काढावा. हिंदुबहुल नेपाळमध्ये हा परंपरावादी विचार अद्याप आहे. आम्ही त्यातल्या काहींशी बोलतो. मनोज सापकोटा इथल्या एका गटाचं नेतृत्व करत होते. "नेपाळचा हा गौरवमय इतिहास आहे की हिंदू राज्य म्हणून नेपाळमध्ये अनेक शतकं राजाचं अस्तित्व आहे. लढाई करण्यापासून ते हिंदुत्व जपण्यापर्यंत, नेपाळचा राजा एक ताकद आहे. आता जेव्हा जगभरातून हिंदू कमी होताहेत तेव्हा नेपाळमध्ये राजाला षडयंत्र रचून हटवण्यात आला आणि त्यामुळे या देशाचा गौरवशाली इतिहास नष्ट झाला," त्यांचं म्हणणं सापकोटा सांगतात. मनोज सापकोटा अजून एक जण भेटतात. त्यांचं नाव बिपिन मलिक आणि त्यांच्या संघटनेचं नाव 'शिवसेना'. मी त्यांना विचारतो की आमच्या महाराष्ट्रातल्या शिवसेनेशी काही संबंध? ते म्हणतात की आम्हाला ती शिवसेना माहिती आहे, पण आम्ही त्यांच्यातले नाही. आम्ही पशुपतीनाथाची शिवसेना आहोत. मलिकांचं म्हणणं हे आहे की बहुतांश नेपाळी नागरिकांना समजलंच नाही की त्यांचं हिंदुराष्ट्र का गेलं. ते तर केवळ संसदीय लोकशाहीसाठी प्रयत्न करत होते. "राजाला हटवण्यासाठी तर नेपाळमध्ये कोणतं आंदोलनही झालं नव्हतं. हिंदुराष्ट्र संपवण्यासाठीही कोणतं आंदोलन झालं नव्हतं. जे 2006 मध्ये आंदोलन झालं ते संसद पुनर्स्थापना करण्यासाठी झालेलं आंदोलन होतं," मलिक म्हणतात. बिपीन मलिक सहाजिक आहे की राजेशाही परत आणणं वा हिंदुराष्ट्र परत यावं हा पॉप्युलिस्ट आणि भावनाप्रधान विचार आहे. अशी आंदोलनं लगेचच समाजमनाची पकड घेतात. पण अशी भावना खरोखरच नेपाळच्या बहुतांशांची आहे का? का ज्यांना आपण केवळ फ्रिन्ज म्हणतो, म्हणजे काठावरचे तुरळक, असेच हे लोक आहेत? जेव्हा लोकशाहीसाठीच्या आंदोलनांचा मागचा एवढा इतिहास आपण पाहतो, तेव्हा हा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. हा प्रश्न मी युवराज घिमिरेंना विचारतो. ते संपादक आहेत, लेखक आहेत, भारतातले अनेकजण नेपाळच्या बातम्या त्यांच्यामुळे वाचतात. 2006 च्या नेपाळच्या राजकीय धुमश्चक्रीत एका माओवादी नेत्याचं पत्र त्यांच्या वृत्तपत्रात छापल्यानं अटकही त्यांना झाली होती, पण सगळ्या बाजू मांडल्या गेल्या पाहिजेत या आपल्या भूमिकेवर ते ठाम राहिले. घिमिरेंच्या मते ही जी राजाबादी आंदोलनं होताहेत ती फ्रिन्ज म्हणून दुर्लक्षून चालणार नाही. सध्या असलेल्या अस्थिरतेनं तो पारंपारिक विचार परत आला आहे आणि आजही अनेकांना वाटतं की राजा ही एकसंध नेपाळचं एक प्रतिक आहे. "आज तुम्ही नेपाळमध्ये जे आंदोलन पाहता आहात, राजा लाओ देश बचाओ, ते याचीच परिणिती आहेत की मुख्य राजकीय पक्ष भ्रष्टाचारी झाले आहेत. कामं चांगली नाहीत. त्याच वेळेस लोकांना वाटलं की नेपाळसारख्या वैविध्य असलेल्या देशात संवैधानिक राजेशाही ही राजकीय पक्षांच्याही वर असेल. राजेशाही एकात्मतेचं एक विशिष्ट प्रतिक असेल म्हणून लोक पुढे येत आहेत. त्यासाठी आंदोलन करणा-या संघटना या फ्रिन्ज वा तुरळक नाही आहेत. एक ऐतिहासिक चूक सुधारण्यासाठी, नेपाळचा जि इतिहास आहे परंपरा आहे, त्यांना मुख्य प्रवाहात स्थान मिळावं यासाठी ही मागणी आहे," घिमिरे मला सांगतात. हा जो पारंपारिक विचार आहे, त्याला 2006 नंतर नेपाळमध्ये जी उलथापालथ झाली त्यात आणि संविधाननिर्मितीच्या काळात त्याला आवश्यक प्रतिनिधित्व दिलं गेलं नाही अशी अनेकांची भावना आहे. दीपक ग्यवाली एकेकाळी मंत्रीही राहिले आहेत आणि प्राध्यापकही आहेत. ते मोनार्किस्ट मानले जातात आणि ग्यानेंद्रांच्याही जवळचे आहेत असं म्हटलं जातं. त्यांचं म्हणणं स्पष्ट आहे की आजची जी राजकीय अस्थिरता आहे त्याची मुळं ही राजेशाही आणि हिंदुराष्ट्रापासून दूर जाण्यात आहेत. या दोन ओळखींना धरुनच नेपाळचा समाज उभा आहे. "याचा अर्थ असा की तुम्हाला संवैधानिक राजेशाहीकडे परत जावं लागेल. तुम्हाला नेपाळची हिंदू ओळख परत द्यावी लागेल जी संसदेमध्ये चर्चा न करताच त्याच्याकडून हिरावून घेतली होती. सार्वमत न घेताच ती काढून टाकण्यात आली होती. त्यामुळेच हे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळेच हे जे सध्याचे प्रश्न आहेत ते निर्माण झाले आहेत. जे काही नेपाळपमध्ये करण्यात आलं होतं, इथे संघराज्य पद्धती आली, प्रजासत्ताक आलं. जर राजाला सार्वमत घेऊन हटवण्यात आलं असतं, तर आमच्यासारखे लोक काहीही म्हणू शकले नसते. तेव्हा म्हणू शकलो असतो की बहुमतानं राजाला बाजूला केलं आहे. पण तसं झालं नाही. अत्यंत फसव्या पद्धतीनं ते करण्यात आलं लोकांना न विचारता. तिथं खरा प्रश्न आहे," दीपक ग्यवाली म्हणतात. एक निश्चित आहे की नेपाळमध्ये या पारंपारिक मतांचा एक अंत:प्रवाह नक्की आहे. सामान्य लोकांशी बोलतांनाही ते जाणवतं. मुख्य राजकीय प्रवाहावर त्यांचा परिणाम काय हा भाग वेगळा. पण जेव्हा पंतप्रधान ओली असं म्हणतात की श्रीराम हे नेपाळचे आहेत आणि इथं राममंदिर उभारणीची घोषणा करतात, किंवा पशुपतिनाथाच्या मंदीरात सोन्याचं काम करायची घोषणा करतात, तेव्हा ते या पॉप्युलर हिंदू भावनेला हात घालतात असं इथं म्हटलं जातं. कमल थापांच्या 'राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षा' सारखे पक्ष जाहीरपणे राजकीय व्यासपीठांवर राजेशाहीची मागणी करतात. यावरुन एक नक्की म्हणता येतं की पारंपारिक आणि आघुनिक मतांचा डिबेट नेपाळच्या नव्या लोकशाहीत अद्याप पूर्ण झाला नाही आहे आणि त्यातली मतमतांतरं सध्याच्या अस्थिरतेत वर येताहेत. 'राजाबादी' आंदोलनं ही सरकारविरुद्ध चालू आहेत आणि 'लोकशाही'वादी आंदोलनंही सरकारविरुद्ध सुरु आहेत. पण जे लोकशाहीसाठी लढताहेत ते म्हणतात की आम्ही या पद्धतीत तयार झालेल्या हुकुमशाही वृत्तींविरोधात लढतो आहे, पण त्याचं उत्तर राजेशाही हे नाही. संजीव उप्रेती मला नागरिक आंदोलनात भेटतात. ते इथल्या त्रिभुवन विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. "ते सगळे प्रतिगामी आहेत. आम्ही आता परत जाऊ शकत नाही. इतिहासाची चक्रं उलटी फिरु शकत नाहीत. जेव्हा जेव्हा हा देश कोणत्या कठीण प्रसंगातून जात असतो, तेव्हा हे लोक पुढे येतात ही अशी विकृत भीती दाखवत, की राजा परत येणार आहे आणि इतर सगळं/ मला असं वाटतं की जर असं झालं तर ते अतिशय दुर्दैवी असेल. असंख्य लोकांचं रक्त सांडलं आहे. एका संपूर्ण पिढीला, आम्ही आज जिथं आहोत तिथं पोहोचण्यासाठी, मोठा त्याग करावा लागला आहे. आम्ही आता परत जाऊ शकत नाही. तो पर्याय अस्तित्वातच नाही आहे," परत राजेशाहीची मागणी करणाऱ्या लोकांबद्दल उप्रेती म्हणतात. पण काहींना असंही वाटतं की नेपाळमध्ये हिंदुराष्ट्राच्या उठणा-या मागणीमागे भारतातली भाजपा आणि उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा पाठिंबा आहे. युग पाठक लेखक आहेत. जगभर फिरत असतात. ते या लोकशाहीवादी आंदोलनाचे महत्वाचा चेहरा आहेत. ते तर स्पष्टच बोलतात. "मला नाही वाटत की राजेशाही आता परत येईल. ते राजेशाहीची मागणी करताहेत, पण मला वाटतं तो त्यांचा खरा अजेंडा नाही आहे. मोठा अजेंडा आहे तो हिंदूराष्ट्र परत मिळवणं. कारण पंधरा वर्षांपूर्वी नेपाळ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून घोषित झालं. त्यांना आता हिंदूराष्ट्र परत हवं आहे. पण जे हिंदूराष्ट्रासाठी आंदोलन करताहेत ते भारतातल्या 'भाजपा'ने प्रभावित झालेले आहेत. ते सगळे भाजपा आणि त्यांचे समर्थक असलेल्या व्यक्ती आणि संघटना त्यांना प्रभावित करताहेत किंवा दिशा दाखवताहेत. हा आमच्यासाठी एक महत्वाचा विषय आहे. ते हिंदुत्वाचा अजेंडा घेऊन नेपाळी जनमानसामध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करताहेत. हे अतिशय भयानक आहे. आणि नेपाळमधल्या बहुसंख्य लोकांना हे समजतं आहे," पाठक म्हणतात. पण त्यांच्या या एका प्रकारच्या आरोपांमध्ये खरंच तथ्य आहे का? नेपाळमध्ये अनेक हिंदू संघटना आहे. पण त्यांचा भाजपा वा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याशी काही संबंध आहे का? त्यांच्या या आंदोलनाशी काही संबंध आहे का? नेपाळमध्ये रा.स्व.संघ नाही, पण इथं 'हिंदू स्वयंसेवक संघ' आहे. त्याला इथं 'एचएसएस' म्हणतात. तो 'आरएसएस'च्याच धर्तीवर काम करतो. त्यांच्या रोज सकाळी आणि संध्याकाळी शाखा भरतात. नेपाळभर 200 शाखा आहेत. त्यांचेही प्रचारक आहेत. दीपक कुमार अधिकारी हे 'हिंदू स्वयंसेवक संघा'चे राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख आहेत. ते म्हणतात, " या सगळ्या अफवा आहेत. आमचा अनुभव हा आहे की जेव्हा जेव्हा नेपाळमध्ये हिंदुराष्ट्र हवं म्हणून लोक बाहेर येतात, तेव्हा लोकांचं हे आंदोलन दाबून टाकण्यासाठी हे एक षडयंत्र आहे. आर एस एस चा आरोप लावून, भाजपाचा आरोप लावून आंदोलनाला बदनाम करण्याचा हा एक डाव आहे." पण त्यांच्या रा.स्व.संघाशी संबंध आहे का? "एका हिंदू संघटनेचा जगातल्या दुस-या हिंदू संघटनेशी असावा असाच आमचा संबंध आहे," ते उत्तर देतात. पण नेपाळची 'धर्मनिरपेक्ष' पदवी जावी अशी त्यांची जाहीर मागणी आहे. "जोपर्यंत 'हिंदू स्वयंसेवक संघा'चा प्रश्न आहे, आमचं म्हणणं हे आहे की नेपाळ हे हिंदुराष्ट्र्च आहे. काल हिंदुराष्ट्र होतं, आज आहे आणि उद्याही राहील. संविधानात 'हिंदुराष्ट्र' लिहिलं जाणं हे जनतेच्या आंदोलनावर अवलंबून आहे आणि ते तसं लिहिलं गेलं पाहिजे अशी आमचीही मागणी आहे," अधिकारी म्हणतात. यावरुन एक स्पष्ट होतं की नेपाळचा 'प्रतिगमन विरुद्ध अधिगमन' हा डिबेट केवळ 'संसद स्थापित हवी की बरखास्त हवी' असा नाही आहे, तर 'धर्मनिरपेक्ष लोकशाही की हिंदू राजेशाही' असा आहे. नेपाळचं पुढे काय होणार? आता जो संवैधानिक आणि राजकीय पेच नेपाळमध्ये निर्माण झाला आहे, त्याची उत्तरं संविधानातच शोधावी लागतील. सरकारस्थापनेसाठी ज्या राजकीय कसरती कराव्या लागतात त्याही इथे होतील. पण त्या संसदीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असतात. त्यानं लोकशाही प्रक्रिया अधिक घट्ट होते आणि ज्या चुकीच्या वा बदलण्याजोग्या गोष्टी आहेत त्या त्याच प्रक्रियेतून दुरुस्त करता येतात. आम्ही कनकमणी दीक्षितांना भेटतो. बुजुर्ग संपादक आहेत. त्यांचं मत इथ अनेक क्षेत्रातले, पक्षांतले लोक आवर्जून घेतात. त्यांच्या मते काहीही होवो, आता परत मागे जाता येणार नाही. "या सगळ्या शक्तींना, ज्या या राजकीय अस्थिरतेचा उपयोग संविधानात त्यांना जे त्यांना हवं ते मिळवण्यासाठी करायचा आहे, त्यांना उत्तर केवळ 'नाही' हे आहे. तुम्ही आमच्या घटनेच्या महत्वाचा भागांना हात लावू शकणार नाही आणि आम्ही त्याच्यावर आवश्यक काम करु जेव्हा आवश्यक ते स्थैर्य इथं येईल. या सध्याच्या घटनेखाली केवळ पाच वर्षांचं सरकार झालं आहे. अजून किमान 5 वर्षं किंवा एक दशक आम्हाला हवं आहे, ज्यापूर्वी घटनेच्या त्या महत्वाच्या भागांना आम्ही स्पर्शही करणार नाही. नाही तर सगळं कोसळून पडेल," दीक्षित थोडेसे अलार्मिस्ट होत म्हणतात. त्यामुळेच राजेशाही गेली तेव्हा, लोकशाही आली तेव्हा, निवडणुका झाल्या तेव्हा, घटना संमत झाली तेव्हा, या प्रत्येक महत्वाच्या टप्प्यावर नेपाळचे सगळे ऐतिहासिक प्रश्न लगेच सुटले नाहीत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या संसद पुनर्स्थापनेच्या निर्णयानंतरही अस्थिरता लगेच संपणार नाही आहे. पारंपारिक वा कन्झर्व्हेटिव्ह मतप्रवाहाला, धार्मिक हिंदू मनाला, राजाबादींना पटवून न दिली गेल्याची भावना असेल तर त्यांच्याशी बोलावं लागणार आहे. रस्ता लांब आहे. निरंतर आहे. नेपाळचा दौरा संपवतांना शेवटच्या दिवशी आम्ही इथल्या 'नया पत्रिका' नावाच्या दैनिकाचे संपादक उमेश चौहाना भेटतो. बराच काळ गप्पा होतात. नेपाळमध्ये काय चाललंय, भारतात काय चाललंय. बोलण्याच्या ओघात ते म्हणतात,"ज्या समाजाला भविष्यात काय करायचं आहे हे दाखवलं जात नाही तो समाज सतत इतिहासात काय आहे हे शोधत राहतो. नेपाळचं तसं झालं आहे." नेपाळी समाजातलं आतलं द्वंद्व ते एका वाक्यात मांडतात. अपेक्षा इतकीच आहे की अस्थिरता हेच भविष्य नसावं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)