#5मोठ्याबातम्या : रिलायन्स आणणार गिगाफायबर ब्रॉडबँड, सेट टॉप बॉक्स सेवा
आजच्या वृत्तपत्रांतील आणि वेबसाईटवरील महत्त्वाच्या बातम्या पुढील प्रमाणे :
रिलायन्स जिओ 1. रिलायन्स जिओची आता वेगवान ब्रॉडबँड सेवा दोन वर्षांपूवी दूरसंचार क्षेत्रात धमाकेदार पदार्पण करणाऱ्या मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स समूहाने आता ब्रॉडबँड आणि डिजिटल टीव्ही क्षेत्रातही पदार्पणाची तयारी केली आहे. गुरुवारी मुंबईत रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL)च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी, त्यांची पत्नी नीता, आई कोकिलाबेन यांच्यासह मुलं अनंत, इशा आणि आकाश तसंच त्यांची नियोजित वधू श्लोका मेहता उपस्थित होते. यावेळी 1,110 शहरांमध्ये ऑप्टिकल फायबर आधारित उच्च वेगाची ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा आणि जिओ गिगाटीव्ही सेट टॉप बॉक्स सेवा सुरू करण्याची घोषणा रिलायन्सने केली आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने ही बातमी दिली आहे. स्वातंत्र्यदिनापासून जिओ गिगाफायबर सेवेसाठी नोंदणी सुरू होत असून या जोरावर घराघरात पोहोचण्याचा रिलायन्सचा प्रयत्न आहे. 2025 पर्यंत 125 अब्ज डॉलरचा समूह बनण्याचं रिलायन्सचे लक्ष्य आहे. जिओ गिगाफायबरमध्ये फायबर टू होम तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. जिओ गिगाटीव्ही सेट टॉप बॉक्समुळे टीव्ही संचावरून कॉलचीही सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. या गिगाफायबर सेवेसाठी रिलायन्स 2.50 लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. रिलायन्स जिओ 15 ऑगस्टपासून जिओफोन 2 हा नवीन फोन 2,999 रुपयांमध्ये लाँच करणार आहे. जिओफोन मान्सून हंगामाअंतर्गत या फोनची घोषणा करण्यात आली आहे. 2. सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता? देशभरात क्रिकेटसह अन्य खेळांमध्ये जुगार आणि सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता देण्याची शिफारस विधी आयोगाने सरकारकडे केली आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस'नं यासंदर्भात बातमी दिली आहे. मॅच फिक्सिंग आणि खेळातील फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी कठोर कायदे करण्याचीही शिफारस आयोगाने केली आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कररचनेअंतर्गत जुगार आणि सट्टेबाजीवर कर लावण्यात यावा. परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचं ते एक माध्यम ठरू शकते, असं आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. क्रिकेटसह अन्य खेळांमध्ये सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता द्यावी अशी मागणी विधी आयोगाने केली आहे. खेळातील सट्टेबाजी, जुगारावर पूर्णपणे बंदी घालणं शक्य होत नसल्यामुळे हे सर्व प्रकार बेकायदेशीरपणे सुरू आहेत. त्यातून काळा पैसा तयार होत आहे. या गोष्टी पूर्णपणे रोखणं शक्य होणार नाही. त्यापेक्षा त्यावर नियंत्रण ठेऊन नियमन करणं व्यवहार्य उपाय असेल, असं आयोगाचं मत आहे. जुगार आणि सट्टेबाजी कायदेशीर असलेल्या काही देशांची उदाहरणं आयोगाने दिली आहेत. जुगार आणि सट्टेबाजी कायदेशीर करून त्यावर कर आकारल्यास चांगला महसूल जमा होऊ शकतो. ज्याचा वापर नंतर लोककल्याणासाठी करता येईल, असं आयोगानं म्हटलं आहे. जुगार आणि सट्टेबाजीच्या या व्यवहारात पॅन आणि आधार कार्ड बंधनकारक असेल तसेच आर्थिक अफरातफर होऊ नये यासाठी संपूर्ण व्यवहार कॅशलेस करावा, अशी शिफारस विधी आयोगानं केली आहे. 3. पुण्यातल्या शाळेचं फर्मान मागे विद्यार्थिंनीनी पांढऱ्या आणि स्कीन रंगाची अंतर्वस्त्रं घालावी, त्यांच्या स्कर्टची लांबी किती असावी आणि त्यांनी किती वेळा प्रसाधनगृहाचा वापर करावा, यासंदर्भातलं फर्मान पुण्यातील विश्वशांती गुरुकुल शाळेने मागे घेतलं आहे. शाळेच्या मनमानीविरोधात संतापाची लाट उसळताच शाळेने नमतं घेतल्याची बातमी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने दिली आहे. माईर्स MITच्या विश्वशांती गुरुकुल प्रशासनाने विद्यार्थ्यांवर 20 ते 22 अटी लागू केल्या होत्या. या अटींचा भंग केल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असं प्रतिज्ञापत्र लिहून आणण्याची सक्ती केल्याने पालकांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती. या शाळेच्या प्रशासनावर कारवाई व्हावी, यासाठी संतप्त पालकांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर यांना घेराव घातला होता. दरम्यान, "कुणाच्याही वैयक्तिक किंवा सामूहिक भावना दुखावण्याचा आमचा प्रयत्न नव्हता. शाळा प्रशासनाने नेहमीच विद्यार्थी केंद्रित विचार केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासंदर्भात डायरीमध्ये दिलेल्या सूचना मागे घेण्यात येत आहेत," असं निवेदन विश्वशांती गुरुकुल शाळेनं जाहीर केलं. 4. माल्यांच्या लंडनमधील घरी कारवाई होणार घोटाळेबाजीचा ठपका असलेले मद्यसम्राट विजय माल्या यांच्या इंग्लंडमधील सध्याच्या निवासस्थानी तसंच अन्य मालमत्तांमध्ये सक्तवसुली अधिकाऱ्यांना प्रवेश करण्यास लंडन कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. 'लोकमत'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. विजय मल्या माल्या यांच्या जगभरातील मालमत्ता जप्त करण्याची नोटीस कर्जवसुली लवादाने बजावली होती. याविरोधात माल्याने लंडनच्या न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याप्रकरणी लंडनच्या कोर्टाने माल्यांच्या वस्तू आणि सामानाचा ताबा घेण्यासही परवानगी दिल्याने त्यांना कर्ज दिलेल्या 13 भारतीय बँका आणि आणि वित्त संस्थांसाठी हा मोठा विजय मानला जात आहे. 5. राज्यात 36,000 नोकरीच्या संधी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली पदं भरण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध खात्यातील 36,000 हजार रिक्त पदं भरण्यास मंजुरी दिली आहे. 'एबीपी माझा'च्या बातमीनुसार, पहिल्या टप्प्यातील 36,000 हजार पदं भरण्यासाठी या महिन्याअखेरीस सर्व विभागाच्या जाहिराती प्रसिद्ध होणार आहेत. ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, गृह, कृषी, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, मत्स्यविकास अशा विविध विभागातील पदांसाठी जाहिराती निघणार आहेत. सर्व परीक्षा राज्यभरात एकाच दिवशी महापोर्टलमार्फत घेण्यात येणार आहेत. या मेगा भरतीमुळे राज्यातील हजारो बेरोजगारांना काम उपलब्ध होणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)