भारतीय अर्थव्यवस्था सातव्या क्रमांकावर घसरण्याचा नेमका अर्थ काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना इच्छा आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान पाच ट्रिलियन डॉलर्स इतके व्हावी. अर्थव्यवस्थेचा आकार म्हणजेच जीडीपी आहे.
याच आठवड्यात जागतिक बँकेच्या 2018 च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकावर घसरून सातव्या क्रमांकावर आली आहे. 2017 च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान 2.56 ट्रिलियन डॉलर्स होते. यामध्ये 2018 मध्ये वाढ होऊन हा आकडा 2.73 ट्रिलियन डॉलर्स झाला. पण क्रमवारीत मात्र भारताची घसरण झाली आहे. या घसरणीचे कारण म्हणजे 2018 मध्ये फ्रान्स आणि ब्रिटनची अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत अधिक सक्षम स्थितीत राहिली. भारत ब्रिटनला मागे टाकत पाचव्या क्रमांकावर जाईल असं बोललं जात होतं. पण ब्रिटन आणि फ्रान्सने भारताला सातव्या क्रमांकावर ढकलले आहे. 2018 मध्ये ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 2.64 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2.84 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहचली. तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था 2.59 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2.78 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहचली. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 20.49 ट्रिलियन डॉलर्ससह पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर 13.61 डॉलर्ससह चीनची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 4.97 ट्रिलियन डॉलर्स आकारमान असलेली जपानची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर जर्मनी 3.99 ट्रिलियन डॉलर्ससह चौथ्या क्रमांकावर आहे. जर नरेंद्र मोदींचे पाच ट्रिलियन डॉलर्सचे स्वप्न पूर्ण झाले तर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर जाईल पण हे तितकेसं सोपं नाही. ऑटोमोबाईल उद्योग अडचणीत बिझनेस स्टँडर्ड वर्तमानपत्राशी बोलताना इंडिया रेटिंग्जचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र पंत यांनी म्हटलं की, "2017 च्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाली त्यामुळे भारताची जागतिक क्रमवारीत घसरण झाली आहे. याच कारणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था 2017 च्या तुलनेत 2018 मध्ये मंदावली." नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्यानंतर काही दिवसातच उद्योगांच्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झालं की देशभरात प्रवासी वाहनांच्या विक्रीमध्ये गेल्या 18 वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण झाली आहे. भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग सध्या अडचणीच्या काळातून जात आहे आणि याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणे साहजिक आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर वेगाने वाढत होती. मात्र आता भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दरात घसरण झाली आहे. आता हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक पातळीवर वेगानं वाढणारी व्यवस्था खरोखर म्हणता येईल की नाही. हा प्रश्न भारतातील महत्वाच्या संस्थांमध्ये काम केलेल्या लोकांकडून उपस्थित केला जात आहे. गेल्या वर्षी अरविंद सुब्रमण्यम यांनी मोदी सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदाचा राजीनामा दिला होता. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं होतं, "2012 ते 2017 दरम्यान आर्थिक वाढीच्या दराचे जे आकडे अधिकृतपणे प्रसिद्ध केले गेले होते ते प्रत्यक्षात कमी होते." अर्थात सरकारने अरविंद सुब्रमण्यम यांचे हे निष्कर्ष फेटाळून लावले होते. रोजगारवाढीचे आव्हान या सर्व वादांकडे दुर्लक्ष केले तरी 2024 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे जे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ठेवले आहे ते उद्दिष्ट गाठणे सध्याच्या आर्थिक वाढीचा दर पाहता अवघड दिसत आहे. भारतीय आर्थिक वाढीच्या दराची समस्या ही आहे की या आर्थिक वाढीसोबत नोकऱ्यांमध्ये वाढ होताना दिसत नाही. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला 'जॉबलेस ग्रोथ' अर्थात रोजगारविरहीत वाढ म्हटले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची इच्छा आहे की भारत जागतिक मंचावर एक मोठा खेळाडू म्हणून पुढे यावा. पण यासाठी केवळ आर्थिक वाढीचा दर पुरेसा नाही. तर त्यासाठी गरिबी कमी करून रोजगाराच्या संधी वाढवाव्या लागतील. भारतातील बेरोजगारीचा अंदाज या उदाहरणाने येईल की भारतीय रेल्वेने 63 हजार नोकऱ्यांसाठी जाहिरात काढली तर त्यासाठी 90 लाख लोकांनी अर्ज केले. ऑटोमोबाईल उद्योगातील घसरणीकडे सर्वात काळजीची बाब म्हणून पाहिले जात आहे. वाहन निर्मिती करणाऱ्या काहींनी तर उत्पादन बंद करण्याची घोषणा केली आहे कारण मागणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सचे महाव्यवस्थापक सुगतो सेन यांनी वॉशिंग्टन पोस्टशी बोलताना सांगितले की, "हे अतिशय निराशाजनक आहे. 2001 या वर्षासारखं हे संकट आहे". सरकारच्या नवीन नियमांमुळे वाहनांची किंमत वाढली असून वाहनांच्या खरेदीसाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था वाहनकर्जासाठी खूप जास्त खबरदारी घेत आहेत असं सेन यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "ऑटोमोबाईल उद्योग लोकांच्या भावनेवर अवलंबून असतो. जर अर्थव्यवस्थेत वाढ होत असेल तर ऑटोमोबाईल उद्योगाचीही भरभराट होते. पण जेव्हा अर्थव्यवस्थेत मंदी येते तर त्याचा सर्वात पहिला थेट परिणाम ऑटोमोबाईल उद्योगावर होतो." 'महिंद्रा अँड महिंद्रा'ने स्टॉक एक्सचेंजला 8 जूनला माहिती दिली की विक्री होत नसल्यानं वाहनांचे उत्पादन 5 जून ते 13 जून दरम्यान बंद होते. 'मारूती सुझुकी'नेही 23 ते 30 जून दरम्यान आपला प्लँट बंद ठेवला होता कारण गाड्यांची अपेक्षित विक्री झाली नव्हती. गेल्या महिन्यात कंपनी ने गुरुग्राम आणि मानेसरमध्ये एक दिवसासाठी प्लँट बंद ठेवला होता. मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक वाढीचा दर 6.8 टक्क्यांवर घसरला. हा दर गेल्या पाच वर्षांतील निचांकी दर होता. नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीत वार्षिक वाढीचा दर केवळ 5.8 टक्के नोंदवला गेला. भारताचा तिमाही आर्थिक वाढीचा दर चीनपेक्षाही घसरण्याची घटना या दोन वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच घडली. जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये व्यापार युद्ध सुरू आहे हेसुद्धा भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या धोरणांमुळे संपूर्ण जगात गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम होत आहे. भारतात सार्वजनिक बँकांचा एनपीए इतका वाढला आहे की या बँका आता कॉर्पोरेट्सना कर्ज देणे टाळत आहेत. अर्थात भारताताली हे आर्थिक संकट तात्पुरते आहे असे काही अर्थतज्ज्ञांना असे वाटतेय. एका तिमाहीच्या आधारे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकलन केले जाऊ नये असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राहक आधारित अर्थव्यवस्था आहे त्यामुळे निर्यातीशिवायही भारताची स्थानिक बाजारपेठ एवढी मोठी आहे की मंदीचा त्यावर तितकासा परिणाम होत नाही. जीडीपीत झालेल्या वाढीचा सरळसरळ अर्थ असा नाही की लोकांचे जीवनमान त्याचप्रमाणे वाढत आहे. भारताचा जीडीपी जर लोकसंख्येच्या आधारावर पाहिला तर दरडोई उत्पन्नात आणि गरिबीतून बाहेर पडणाऱ्यांच्या संख्येत हळूहळू वाढ सुधारणा होत आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असली तरी गरिबीचेच आव्हान अजूनही कायम आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)