कांदा निर्यातबंदी : 'जेव्हा शेतकरी पाच-सहा रुपये किलोनं कांदा विकत तेव्हा सरकार झोपलं होतं का?'
13 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागातर्फे कोणत्याही प्रकारच्या कांद्याची अनिश्चित काळासाठी निर्यातबंदी करण्यात आली आहे.
संध्याकाळी सात वाजता आलेल्या ह्या नोटिफिकेशन नंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली. नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे, लासलगाव, विंचूर, सटाणा व नागपूर बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद करून ठिय्या आंदोलन केलं. उमराणे इथं मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गवर रास्ता रोको आंदोलनसुद्धा करण्यात आलं. "केंद्र सरकारनं शेतकऱ्याला भुईसपाट करायचं ठरवलं आहे. जेव्हा सोनं 50 हजार रुपये तोळा झालं, मटण 700 रुपये किलो झालं तेव्हा शासनाला काही वाटले नाही. जेव्हा शेतकरी पाच आणि सहा रुपये किलोने कांदा विकत होता तेव्हा शासन झोपले होते का," असा प्रश्न आंदोलक विचारत आहेत. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी निर्यात बंदीचा निषेध केला. "केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवली नाही तर शेतकरी कांदा बाजारात आणणार नाही व महाराष्ट्रातून एकही गाडी बाहेर जाणार नाही. त्यामुळे निर्माण होणारी कांदा टंचाई आणि भाववाढ ह्याची जबाबदारी शासनाची असेल," असा इशारा भरत दिघोळे यांनी दिला. शेतकरी आता मागे हटणार नाही असे त्यांना वाटते. मार्च महिन्यापासून शेतकरी कांदा चार-सहा रुपये किलोने विकत आहे. लागवडीचा खर्च सरासरी वीस रुपये किलो आहे. मागील वर्षी चांगल्या मान्सूनमुळे भारतात कांद्याचे उत्पन्न 40 टक्के अधिक झाले. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी उन्हाळी कांदा चाळीमध्ये भरून ठेवला, जेणेकरून नंतर भाव मिळेल ही अपेक्षा होती. पण कोरोनामुळे लॉकडाऊन वाढले आणि स्वयंपाकगृहात रडवणारा कांदा शेतकऱ्यांना रडवायला लागला. ह्यावर्षी पाऊस आणि दमट वातावरण यामुळे 40 ते 50 टक्के कांदा चाळीतच खराब झाला. मागील वर्षीपेक्षा ह्यावर्षी निर्यात वाढलेली पण पुरेशी नव्हती. जुलैअखेर आणि ऑगस्टमधल्या पावसाने गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमधील खरीप म्हणजे लाल कांद्याला मोठा फटका बसला. महाराष्ट्रातही लाल कांद्याच्या बियाण्यांच्या कमतरतेमुळे लाल कांद्याचे सप्टेंबरमध्ये येणारे पीक 45 दिवस उशिरा येणार असल्याने साठवणूक केलेल्या उन्हाळी कांद्याला मागणी वाढली. गेल्या 4 दिवसांत शेतकऱ्यांना 30 रुपये किलो म्हणजेच क्विंटलला तीन हजार रुपये भाव मिळाला. पण केंद्र सरकारने निर्यातबंदी करताच कांद्याचे भाव 15 सप्टेंबरला क्विंटलला एक हजार रुपये इतके घसरले. नाशिक मधील जायगावचे शेतकरी भीमा दिघोळे यांनी पाच एकर कांद्याची लागवड केली होती. काही कांदा मार्केटमध्ये विकला व काही कांद्याची साठवणूक त्यांनी चाळीत केली. अपेक्षा होती की, ऑगस्टनंतर भाव मिळाला तर मुद्दल खर्च वसूल होईल. त्यांनी सुरुवातीला काही कांदा बाजार समितीत विकला. पण चारशे ते सातशे रुपये क्विंटल भाव मिळाला. त्यांना पाच एकरला जवळपास अडीच लाख खर्च आला तर मिळेल तेव्हा पावणेदोन लाख रुपये भाव मिळेल म्हणून त्यांनी चाळीतून कांदे काढायला सुरुवात केली, पण अर्ध्याहून अधिक कांदे दमट हवामानाने खराब झाले आहेत. आधी कोरोना मग अतिवृष्टी त्यांची दोन्ही मुलं, पत्नी आणि ते स्वतः कांदा निवडत आहे. मजूर आणणार नाही, कारण मजुरीचा खर्च निघेल का नाही ही शंका आहे. ते सांगतात की, पाचशे क्विंटल कांदा साठवणूक होती, पण जुलै अखेरपर्यंत कांदा खराब व्हायला सुरुवात झाली. भाव मिळत नव्हते. आधीच कोरोनामुळे फटका बसला आणि त्यात ऑगस्टमध्ये अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे कांदा सडण्यास सुरुवात झाल्याने नुकसान झालंय. "आता कुठे भाव वाढले होते. वाटले की कमीत कमी आपला खर्च निघेल आणि पुढील हंगामासाठी भांडवल उभे राहील. पण निर्यातबंदीने भाव परत खाली येतील. माझा खर्च भरून निघेल असं वाटत नाही. पुढच्या हंगामाचा प्रश्न आहेच." दरवेळेस शेतकरीच का भरडला जातो, असा प्रश्न भीमा दिघोळे विचारतात. कांदा खरेदी करून त्याची वर्गवारी करत निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मात्र हा मोठा धक्का आहे. निर्यातदार विकास सिंग सांगतात की, आमच्या असोसिएशनने दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे सहाशे कंटेनर पोर्टवर अडकले आहेत. विकाससिंग पुढे सांगतात, "सरकारने कोणतीही पूर्व कल्पना न देता ही निर्यातबंदी केली आहे. 14 तारखेला सकाळी मालवाहू जहाजात चढवलेले आमचे कंटेनरसुद्धा कस्टम अधिकाऱ्यांनी उतरवलेत, तर पोर्ट बाहेर निम्मे कंटेनर तसेच उभे आहेत." "माझे 27 कंटेनर मुंबई पोर्टल तर पाच कंटेनर तुतिकोरिन पोर्टला अडकले आहेत. मंगळवारी (14 सप्टेंबर) भरलेले कंटेनर पाठ्वलेच नाही. सकाळी कस्टम एजन्टनं सांगितलं होतं की, कंटेनर क्लिअर करण्यात अडचणी आहेत," विकास सिंग सांगतात. "मंगळवारी (14 सप्टेंबर) संध्याकाळी निर्यातबंदीचे नोटिफिकेशन आले , पण त्याआधीच कस्टम विभागाने आमचे 12 व 13 तारखेला क्लिअर केलेले कंटेनर मालवाहू जहाजातून उतरवले होते. दुसऱ्या देशातील कांदा आयातदार ह्या सर्व गोंधळामुळे नाराज आहेत. ते भारतास बेभरवशाचा निर्यातदार म्हणत आहेत. या प्रकरणामुळे आमची व पर्यायाने देशाची नक्कीच नाचक्की होणार," विकास सिंग यांनी म्हटलं. "आपण आपले प्रतिस्पर्धी चीन, पाकिस्तान व हॉलंडला संधी देत आहोत. एकीकडे सरकार आत्मनिर्भर भारतसाठी ट्रान्सपोर्ट साठी सबसिडी देत आहे. दुसऱ्या बाजूला निर्यातबंदी करत सर्व व्यवसायच बंद करत आहे. आमच्या मजुरांपासून कस्टम एजन्ट, पॅकिंग मटेरियरल पुरवणारे व कांदा आयात करणारे आयातदार सर्वानाच हा फटका बसलेला आहे. किती महिने ही स्थिती राहील माहीत नाही. पोर्टमधले कंटेनर वेळीच गेले तर ठीक, नाहीतर एक कंटेनर म्हणजे आठ-दहा लाखांचे नुकसान आहे. शिवाय आमचे कर्मचारी आम्हाला सांभाळायचे आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात परत कुणी आमचा माल घेणार का नाही ही चिंता भेडसावत राहणार," असं विकास सिंग यांचं म्हणणं आहे. ह्या निर्यातबंदीने आडते सुद्धा आश्चर्यचकित झाले आहेत. यापूर्वी सरकार निर्यातबंदीच्या आधी किमान निर्यात मूल्य वाढवत योग्य ते संकेत बाजारात देऊन मगच निर्णय घ्यायचे. ह्यावेळेस मात्र अचानक निर्यातबंदी झाली. आडते कॅमेरासमोर बोलायला तयार नाहीत. पण ते खाजगीत सांगतात की, सरकारचा ससेमिरा आम्हाला मागे लावून घ्यायचा नाही. ग्राहकांकडून कांदा दराविषयी कोणतीही ओरड नसताना सरकारने कोणाच्या हितासाठी हे पाऊल उचलले हे आकलनाच्या पलीकडचे आहे. यामागे ते दोन कारणं असलायची शक्यता वर्तवतात. बिहारमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कांदा दरवाढ होणे म्हणजे ग्राहकांची नाराजी ओढून घेणे केंद्र सरकारला नको असावे, तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाकिस्तान , चीनमध्ये पावसाने कांद्याचे पिकावर परिणाम केलाय. त्यांच्याकडे तुटवडा आहे. हॉलंडमधील कांदा उत्पादन तीस ते चाळीस दिवस उशिरा येणार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी आहे. देशात गुजरात, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश व कर्नाटक मधील कांदा पावसाने खराब झाला आहे. ह्या व पुढच्या महिन्यात येणार लाल कांदा उशिरा आणि कमी प्रमाणात येणार आहे आणि मागणी मात्र वाढती असल्याने कांदा दारात मोठी वाढ होईल. ही वस्तुस्थिती असल्याने निर्यातबंदी लादली असल्याचे एका व्यापाऱ्याने ओळख जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं. अर्थतज्ज्ञ ह्या निर्णयावर नाखूष आहेत. अर्थतज्ज्ञ आणि शेती विषयक अभ्यासक असलेले प्राध्यापक मिलिंद मुरुगकर म्हणतात, "हे अनाकलनीय आहे. तुम्ही निर्यातबंदी करून एकप्रकारे चलन पुरवठा रोखत आहेत. जीडीपी उणे 24 असताना आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी बाजारात क्रय-विक्रय वाढवणे गरजेचे आहे. "कांदा निर्यातबंदीने त्यांचे उत्पादक व अवलंबून असणारे प्रचंड मनुष्यबळ ह्यांच्या हातात येणारे चलन थांबणार. आज ह्या मार्गाने क्रयशक्ती वाढून चलन बाजारात फिरणे हे आताच्या घडीला अर्थव्यवस्थेची गरज आहे. शेतीमालावर कोणतीच बंदी असून नये कारण त्यावर प्रचंड मनुष्यबळ अवलंबून आहे, असं मुरुगकर म्हणतात. "एकीकडे कोरोना काळात तुम्ही तीन वटहुकूम आणून आपली पाठ थोपटून घेतली. आम्ही शेतकऱ्यांच्या मालाची विपणन व्यवस्था ही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी सुसंगत अशी ठेवू व शेतकऱ्यांवर कोणतेही नियंत्रण न ठेवता त्याला दाम मिळवून देऊ. पण दुसरीकडे मात्र सरकार अतार्किकपणे बंदी लादत आहे. कोरोना काळात लोक शहर सोडून गावाकडे गेले आहेत, शेतीवर अवलंबून आहेत, अशावेळी तुम्ही शेतीचे उत्पन्न वाढवले पाहिजे. हमीभाव दिला पाहिजे, पण तसं होत नाहीये. मक्यासारखे पीक हमीभावापेक्षा कमी किमतीत विकले जात आहे. असे निर्णय अर्थव्यवस्थेला मारक ठरणार आहे," असं मुरुगकर यांनी म्हटलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)