अल सॅल्वडोरच्या 2 लाख नागरिकांना अमेरिका सोडावी लागणार
अल सॅल्वडोरच्या 2 लाख नागरिकांना अमेरिका सोडून जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासनाने अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांचा अमेरिकेतला कामाचा आणि राहण्याचा तात्पुरता परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांनी अमेरिकेत निदर्शने केली. मध्य अमेरिकेत 2001ला आलेल्या विनाशकारी भूकंपानंतर अल सॅल्वडोरच्या या नागरिकांना अमेरिकेत राहण्याचा आणि काम करण्याचा तात्पुरता परवाना देण्यात आला होता. आता या नागरिकांना 9 सप्टेंबर 2019 पर्यंत अमेरिका सोडावी लागेल किंवा अमेरिकेत राहण्याचा कायदेशीर मार्ग शोधावा लागणार आहे. अमेरिका प्रशासनाने यापूर्वीच हैटी आणि निकरागौवा या देशातल्या नागरिकांचा 'टेंपररी प्रोटेक्टेड स्टेटस' (TPS) दर्जा काढून घेतला आहे. अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांना देण्यात आलेल्या संरक्षणाची मुदत सोमवारी संपत आहे. मध्य अमेरिकेतल्या 2001च्या भूकंपात जवळपास एक हजार लोक मारले गेले होते. त्यानंतर अमेरिकेने मानवतेच्या भूमिकेतून इथल्या लोकांना अमेरिकेत राहण्याचा आणि काम करण्याचा परवाना दिला होता. 4 महिन्यांपूर्वी अमेरिका प्रशासनाने ओबामा यांच्या काळातली 'डीफर्ड अॅक्शन फॉर चाईल्डहूड अराईव्हल' हे धोरण रद्द करण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाचा फटका बसणाऱ्या 8 लाख लोकांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेसच्या सदस्यांना मार्च महिन्यापर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलॅंड सिक्युरिटीने म्हटलं आहे की अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांचं संरक्षण 9 सप्टेंबर 2019पर्यंत कायम राहील जेणेकरून पद्धतशीरपणे हा बदल शक्य होईल. 2001नंतरच्या भूकंपाची परिस्थिती आता राहिलेली नाही. म्हणून त्यामुळे 'टेंपररी प्रोटेक्टेड स्टेटस'चा दर्जा काढून घेण्यात येत आहे. सर्वाधिक फटका कुणाला? अमेरिका सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फटका अल सॅल्वडोरच्या दोन लाख नागरिकांना बसणार आहे. या नागरिकांना संभाव्य प्रत्यार्पणाला समोर जावे लागणार आहे. या नागरिकांच्या अमेरिकेत जन्माला आलेल्या मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्नसुद्धा गंभीर बनणार आहे. या नागरिकांची सर्वाधिक संख्या कॅलिफोर्निया, टेक्सास आणि वॉशिंग्टन डीसीच्या भोवताली आहे. टेंपररी प्रोटेक्टेड स्टेटस म्हणजे काय? हे धोरण 1990 साली अस्तित्वात आलं. विविध देशांमधून अमेरिकेत कायदेशीर किंवा बेकायेदशीरपणे आलेल्या नागरिकांना काम करण्याचा आणि राहाण्यासाठीचं संरक्षण देण्यासाठी या धोरणाची निर्मिती करण्यात आली. 10 देशांमधल्या 3 लाख लोकांना हे संरक्षण मिळालं होतं. हैटीच्या 59,000 आणि निकरागौवाच्या 5,300 लोकांचं हे संरक्षण काढून घेण्यात आलं आहे. याची अंमलबजावणीसुद्धा 2019ला होणार आहे. हे संरक्षण मिळाणाऱ्यांमध्ये अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. काय आहेत प्रतिक्रिया? सेंटर ऑफ मायग्रेशन स्टडीजचे मार्क करिकोरियन यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. "हा निर्णय पूर्वीच होणं अपेक्षित होतं. तात्पुरता दर्जा 19 वर्षं सुरू राहतो, हेच हास्यास्पद आहे," असे ते म्हणाले. त्यांचं म्हणणं आहे की 'टेंपररी प्रोटेक्टेड स्टेटस'चा कायदा रद्द करावा आणि याची जागा नव्या प्रक्रियेनं घ्यावी लागेल. सॅल्वडोरच्या नागरिकांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे. "हेच माझं घर आहे. मी इथं कर ही देते. मी इथं आनंदी आहे," सॅल्वडोरच्या मिंडा हर्नांडेज यांनी AFPशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली. सॅल्वडोरचं प्रशासन अमेरिकेतल्या सॅल्वडोरच्या नागरिकांचा हा दर्जा कायम राहावा, यासाठी प्रयत्न करत होतं. सॅल्वडोरचे परराष्ट्र मंत्री हुगो माट्रिनेज यांनी या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी सॅल्वडोर आणि अमेरिका एकत्र काम करेल, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. सॅल्वडोरचे नागरिक अमेरिकेत काम करून जो पैसा परत सॅल्वडोरला पाठवतात, त्याचा सॅल्वडोरच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे, असं सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस या संस्थेनं म्हटलं आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे. अल सॅल्वडोरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसेकडे दुर्लक्ष करण्यासाठीचा हा निर्णय असल्याचं डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी म्हटलं आहे. वॉशिंग्टनचे महापौर मुरियस ब्राउजर यांनी या निर्णयामुळे अनेक कुटुंब चिंतेत आहेत, अशी टीका केली आहे. नवॅडाचे सिनेटर कॅथरिन कोर्टेझ मास्टो म्हणाले, "आपले राष्ट्राध्यक्ष स्थलांतरविरोधी आहेत, याची आठवण करून देणारा हा निर्णय आहे. त्यांनी कष्टाळू कुटुंबांकडे पाठ फिरवली आहे. दहशत आणि भीतीने सरकार चालवण्यावर त्यांचा भर आहे." अमेरिकेतले दूतावास सॅल्वडोरच्या नागरिकांना मार्गदर्शन करत आहेत. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)