PMC बँक : खातेधारकांना आता काढता येणार 25 हजार रुपये
पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी हाऊसिंग डेव्हलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे संचालक सारंग वाधवान आणि राकेश वाधवान यांना अटक करण्यात आली आहे. ANI या वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे.
इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंगनं ही कारवाई केली आहे. या कारवाईसंबंधी अधिक तपशील अजून मिळू शकले नाहीत. दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं खातेधारकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. RBI नं खात्यातून काढण्याच्या रकमेची मर्यादा वाढवली आहे. आता खातेधारकांना एकावेळी खात्यातून 25 हजार रुपये काढता येतील. बँकेवर निर्बंध लादल्यानंतर RBI नं खातेधारकांना एकावेळी 1 हजार रुपयेच काढता येतील असं म्हटलं होतं. त्यानंतर ही मर्यादा वाढवून 10 हजार रुपये करण्यात आली होती. 24 सप्टेंबरपासून पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक म्हणजेच पीएमसी रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीअंतर्गत आणण्यात आली आहे. तसंच बँकेवर अनेक निर्बंधही लादण्यात आले आहेत. पीएमसीची स्थापना 1984 साली मुंबईतील सायन इथं झाली. या बँकेच्या सहा राज्यांमध्ये मिळून 137 शाखा आहेत. बँकेच्या महाराष्ट्राबरोबरच दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्येही शाखा आहेत. मार्च 2019 पर्यंत बँकेमध्ये 11,617 कोटी रुपये जमा होते, तर बँकेनं 8,383 कोटी रुपयांचे कर्ज दिलं होते. बँकिंग तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र बँक असोसिएशनचे महासचिव विश्वास उटागी सांगतात, की मार्च महिन्यापर्यंत बँकेची अवस्था चांगली होती. पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक महाराष्ट्रातील आघाडीच्या को-ऑपरेटिव्ह बँकांपैकी एक आहे. या बँकेची उलाढाल जवळपास 17 हजार कोटी रुपयांची आहे. मार्च 2019 च्या बॅलन्सशीटनुसार बँकेला 99 कोटी रुपयांचा नफाही झाला होता.'' उटागी असंही सांगतात, की बँकेचा रिझर्व्ह सरप्लस चांगला होता. तसंच बँकेचा ग्रॉस एनपीए आणि नेट एनपीएसुद्धा आरबीआयच्या परिमाणांनुसारच आहे आणि आरबीआयने मार्च 2019 मध्ये बँकेला 'ए' ग्रेडचे गुणांकनही दिले होते. मग बँकेला गेल्या सहा महिन्यांत घरघर कशी लागली? माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार पीएमसी बँकेच्या सध्याच्या अवस्थेला HDIL या कंपनीला दिलेलं अडीच हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. याबद्दल बोलताना उटागींनी म्हटलं, "बँकेने HDIL (हाउसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) नावाच्या कंपनीला अडीच हजार रुपयांचं कर्ज दिलं. यावर रिझर्व्ह बँकेने त्यांना अडीच हजार कोटी रुपये जमवण्यास सांगितले. बँकेला 100 टक्के रक्कम जमवावी लागणार होती. बँकेचा नफा आणि सरप्लस एकत्रित करून हजार कोटी रुपयेही जमा होत नाहीत. यामुळे बँकेत पूर्णपणे खडखडात होऊ शकतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मार्च 2019 पर्यंत आरबीआयच्या दृष्टीने ज्या बँकेचे कामकाज योग्य सुरू होते, त्या बँकेवर आता 35ए लावून त्यावर नियंत्रक बसवण्यात आले आहेत.'' उटागींनी पुढे अशीही माहिती दिली, की HDIL दिवाळखोरी जाहीर करणार आहे. याचा सरळ परिणाम पीएमसीवर होऊ शकतो. यामुळेच बँक आता सुस्थितीत राहू शकणार नाही, असे आरबीआयला वाटत असल्याने त्यावर नियंत्रक बसवण्यात आले आहेत.'' बँकेचे कार्यकारी संचालक जॉय थॉमस यांनी संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी घेतली आहे. त्यांनी म्हटलं, "बँकेचा कार्यकारी संचालक या नात्याने मी या प्रकरणाची सगळी जबाबदारी घेत आहे. परंतु सहा महिन्यांमध्ये बँक नियमितपणे व्यवहार करू लागेल असा विश्वास मी खातेधारकांना देतो.'' बँक पुन्हा व्यवहारक्षम होणार? यावर उटागी यांनी म्हटलं, की आरबीआयने महाराष्ट्र किंवा अन्य राज्यातील ज्या बँकांवर 35 ए कलम लावले आहे, ती कोणतीही बँक पुन्हा व्यवहारक्षम झालेली नाही, गेल्या 20 वर्षांचा हा इतिहास आहे. या बँकांनी दिवाळखोरीच जाहीर केली आहे. काही बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलिनीकरण झाले आहे. पण एखाद्या बँकेनं विलिनीकरणात रस दाखवावा एवढीही पीएमसीची अवस्था चांगली नाही. बँक बुडाली तर खातेधारकांना जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम परत मिळू शकेल. ज्या लोकांनी एक लाखापेक्षा जास्त रक्कम बँकेत गुंतवली आहे, त्यांना पैसे काढता येणार नाहीत. ज्याप्रकारे घटना घडत आहेत, त्या सगळ्याचा परिणाम खातेधारकांवर होणार आहे, कारण शेवटी खातेधारकांचे पैसे बुडणार आहेत. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टअंतर्गत आरबीआयने सर्व बँकांच्या खात्यांची तपासणी केली आहे. आरबीआयकडे दर आठवड्याला बँकांची माहिती जात असते. मग तरीही बँकेची आर्थिक परिस्थिती इतकी खराब होत असतानाही आरबीआयला त्याची माहिती कशी मिळाली नाही. पीएमसीवर सध्या जी परिस्थिती ओढावली आहे, त्यावरून आरबीआयच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी लोकांपासून ही सर्व माहिती लपवण्याची परवानगी दिली अशी शंका उपस्थित होत आहे. आरबीआयची कार्यपद्धती, नियमन प्रक्रिया आणि पारदर्शकता यावरही उटागी यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. "सर्वसामान्यांचे पैसे बुडू नयेत याची काळजी घेणं आरबीआयचं काम आहे. पीएमसी प्रकरणातून हेच दिसून येतं की आरबीआयच्या ऑडिटर्सनी योग्य प्रकारे तपासणी केलेली नाही. यामुळे आरबीआयच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यास वाव आहे. रिझर्व्ह बँकेने पीएमसीवर सध्या 35 ए कलम लावलेलं असलं तरी बँकेचा परवाना रद्द केलेला नाही," असं विश्वास उटागींचं म्हणणं आहे. पीएमसीमधून व्यवहार करता येणार नसल्यानं ग्राहकांना इतरही अडचणींना सामोरं जावं लागणार आहे. ज्यांचे गृहकर्जाचे वा गुंतवणुकीचे हफ्ते या बँक खात्यातून जात होते, त्यांना आता ते दुसऱ्या बँकेकडे वळवावे लागतील. शिवाय कोणत्याही प्रकारच्या सेवांची बिलंही या खात्यातून थेट वळती करता येणार नसल्याने (ECS - Electronic Clearing Service) आता पीएमसीच्या ग्राहकांना या सेवाही दुसऱ्या खात्यांकडे वळवाव्या लागतील, असंही उटागी यांनी म्हटलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)