मराठा आरक्षण EWS आरक्षणामुळे धोक्यात येईल?
मराठा आरक्षण आता धोक्यात आलं आहे, असं खासदार संभाजीराजेंना वाटतंय. राज्य सरकारच्या एका निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाची बाजू कमकुवत होऊ शकते, असा त्यांनी आरोप केलाय. पण खरंच असं आहे का? मुळात उद्धव ठाकरे सरकारने असा कोणता निर्णय घेतला आहे? मराठा आरक्षण विरुद्ध आर्थिक आरक्षण हा प्रश्न अचानक चर्चेत का आला आहे? या प्रश्नांची ही सविस्तर उत्तरं.
मराठा आरक्षणावर सध्या सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती आणली आहे, याची सुनावणी 25 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. पण सध्या तरी मराठा तरुणांना आरक्षणाशिवायच खुल्या प्रवर्गातूनच प्रवेश घ्यावे लागत आहेत. खुल्या प्रवर्गातल्या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या आरक्षणाचा फायदा मराठा तरुणांना द्यायचा की नाही हा मूळ वादाचा विषय आहे. कारण तो फायदा दिला तर मराठा आरक्षणाची केस कमकुवत होऊ शकते, असं काहींना वाटतं. जर गरीब मराठ्यांना आर्थिक आरक्षण मिळतंय, तर मग सगळ्या मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण कशाला द्यायचा, असा प्रश्न कोर्टात उपस्थित होऊ शकतो. पण कोर्टाचा निकाल येतईपर्यंत गरीब मराठा विद्यार्थ्यांना किमान काही मदत तरी मिळावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली. पुढे जाण्यापूर्वी आधी पाहूया ही दोन आरक्षणं काय आहेत. पहिलं मराठा आरक्षण. ते SEBC म्हणजे Socially and Educationally Backward Classes या प्रवर्गातून दिलं जातं. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, असं म्हणत राज्य सरकारने हे आरक्षण आणलं. दुसरं म्हणजे EWS किंवा Economically Weaker Sections आरक्षण. जो समाज SC, ST, OBC यांपैकी कोणत्याही आरक्षणाखाली येत नाही आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतात, अशांसाठी 10% आरक्षणाची तरतूद आहे. कौटुंबिक आर्थिक उत्पन्न वार्षाला 8 लाख रुपयांहून कमी असणाऱ्यांना हे आरक्षण मिळू शकतं. ही तरतूद केंद्र सरकारने लागू केलेली आहे. घटनादुरुस्ती क्रमांक 103 अन्वये ही देशभर लागू आहे आणि सध्या या संदर्भातील एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. 'मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये होता कामा नये' "EWS चं आरक्षण विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून दिलं आहे. ते घ्यायचं की नाही, हे ऐच्छिक आहे. वकिलांचा सल्ला घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आलाय. याचा सुप्रीम कोर्टातील खटल्यावर परिणाम होणार नाही," अशी माहिती ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. "ओबीसीचा नेता म्हणून सांगतो मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये होता कामा नये. MPSC च्या परीक्षा होऊ नये असा काही लोकांचा दबाव आहे. या परीक्षांचा प्रश्न जानेवारीमध्ये सोडवण्यात येईल," असंही वडेट्टीवारांनी सांगितलं. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, "ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असे मुख्यमंत्री देखील म्हणाले आहेत. मराठा समाजाला ECBC चं आरक्षण मिळावं. आम्ही ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही." "इतर राज्यात 50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण गेलेले असताना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात ते 50 टक्क्यांच्या पुढे देता येत नाही हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. EWS आरक्षणामुळे मराठा आरक्षण धोक्यात? उद्धव ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला की गरीब मराठा विद्यार्थ्यांना EWS आरक्षणाचा फायदा शिक्षण आणि नोकरीत मिळू शकेल. त्यासाठीची आवश्यक ती कागदपत्र सरकारी यंत्रणांनी प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावीत असाही आदेश दिलाय. हे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी असतं. आणि मराठा समाज सध्या खुल्या प्रवर्गात आहे की नाही, हे माहीत नाहीय, कारण प्रकरण कोर्टात आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा निकालावर परिणाम होऊ शकतो का? तर राष्ट्रपती नियुक्त खासदार छत्रपती संभाजीराजे म्हणतात की, "EWS आरक्षणाला माझा विरोध नाही. पण SEBC आरक्षण कायमस्वरूपी काढून टाकलेलं नाही. त्यावर तात्पुरती स्थगिती आहे. हजार मुलांसाठी तुम्ही लाखो लोकांचं नुकसान करणार आहे का हे सरकारने ठरवायचं आहे... 25 जानेवारीला सुनावणी आहे. एवढा तोंडावर तुम्ही निर्णय घेताय, याचा काय अर्थ घ्यायचा की काहीतरी गडबड होणार आहे..." या विरोधाबद्दल बोलताना मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलंय की, "पैसे खर्च करून सर्व विद्यार्थी उच्च न्यायालयात जाऊन ही सवलत मिळवू शकत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर SEBC प्रवर्गाला ऐच्छिक स्वरूपात EWSचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु काही मंडळी यावर राजकारण करीत आहेत." मराठा आरक्षणाच्या विषयावरचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी याबद्दल बोलताना मुळात राज्य सरकारचा EWS च्या आरक्षणाशी संबंधच नाही असा आरोप केलाय. 'EWS चा फायदा मराठा विद्यार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी यापूर्वी झालेल्या सर्व प्रक्रिया ग्राह्य धरून त्यांना श्रेणी एडिट करण्याची मुभा द्यावी' अशीही मागणी केलीय. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यावर लक्ष केंद्रित करावं असाही सल्ला त्यांनी दिलाय. मराठा समाजातील अनेक विद्यार्थ्यांनी त्यांना सध्याच्या घडीला EWS आरक्षणाचा फायदा मिळावा अशा याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सरकारला याबद्दल प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. कायदा काय म्हणतो? राजकारण तर होत राहील, पण कोर्टात काय होईल, हे महत्त्वाचं आहे. याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे माजी मुख्य सरकारी वकील ॲड. निशांत कातनेश्वरकर म्हणतात, "EWS अंतर्गत लाभ घेतल्यास मराठा आरक्षणाला धक्का लागेल असंही म्हणता येणार नाही. पण आरक्षणाला विरोध करणारे असा युक्तिवाद करू शकतात की मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात येत असल्याने त्यांना SEBC आरक्षण दिलं जाऊ नये. पण कोर्ट या युक्तिवादाच्या गुणदोषांचा कसा विचार करेल हे सांगणं कठीण आहे." एक गोष्ट इथे लक्षात घ्यायला हवी की जे गरीब मराठा विद्यार्थी किंवा उमेदवार आत्ता EWS आरक्षणाचा फायदा घेतील, त्यांना पुढे जाऊन मराठा आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाहीये. पण मुळात मराठा आरक्षण कोर्टात टिकतं की नाही हे जानेवारी महिन्यात कळेल. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाचे राजकीय परिणामही महत्त्वाचे ठरतील. पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "EWS प्रवर्गात मराठा समाजाला सामावून घेत ठाकरे सरकारने एक सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न केलाय. धनगर समाजाचं आरक्षण उद्धव ठाकरे सरकार आता कसं हाताळतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. ते तिथेही काही सुवर्णमध्य काढतात का? पुढील काळ ठाकरे सरकारसाठी कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असणार आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)