शिवसेना-भाजपमध्ये मध्यस्थी करण्याएवढा मी मोठा नाही - एकनाथ खडसे #5मोठ्याबातम्या
आजच्या विविध दैनिकात आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा:
1. शिवसेना-भाजपमध्ये मध्यस्थी करण्याएवढा मी मोठा नाही: खडसे राज्यातील सत्तेचा पेच सोडवण्याचं प्रकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दरबारात पोहोचलेलं असतानाच भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी या सत्ता पेचावर प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवसेना-भाजपमध्ये मध्यस्थी करण्याएवढा मी मोठा नाहीये, असं वक्तव्य एकनाथ खडसे यांनी केलं आहे. ही बातमी दैनिक महाराष्ट्र टाईम्सनं दिली आहे. एकनाथ खडसे आज शिर्डीमध्ये साईबाबांच्या दर्शनासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना हे भाष्य केलं. "शिवसेनेचा मुख्यमंत्रिपदाचा हट्ट नाही. निवडणुकीपूर्वी जे ठरलंय त्याची अंमलबजावणी व्हावी असा शिवसेनेचा आग्रह आहे. त्यामुळे शिवसेना-भाजपमध्ये नक्की काय ठरलंय, ते बाहेर यायला हवं. सर्वांना कळायला हवं. ज्यांच्यासमोर हे ठरलंय त्यांनीही त्यावर बोलायला हवं," असं खडसेंनी म्हटलं. 2. शिवसेना युतीतून बाहेर पडल्याशिवाय तोडगा नाही - अशोक चव्हाण भाजपने महायुतीमधील सहकारी पक्षांना विश्वासात न घेतल्यामुळे राज्यात आज ही परिस्थिती ओढावली आहे. यामुळे शिवसेना अस्वस्थ झाली असून दोन्ही पक्षांमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. जोपर्यंत शिवसेना युतीतून बाहेर पडत नाही, तोपर्यंत यावर तोडगा निघणार नाही, असं काँग्रेसचे नेते, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. दैनिक लोकसत्तानं हे वृत्त दिलं आहे. राज्यात सध्या सत्ता स्थापनेवरून जोरादार हालचाली सुरू आहेत. भाजप व शिवसेना दोन्ही पक्ष आपल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. शिवाय विविध मार्गांचा अवलंब करून एकमेकांवर दबाव देखील आणला जात आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या मदतीने शिवसेना सरकार स्थापन करणार असल्याचा चर्चा सुरू आहेत. याबाबत माध्यमांशी बोलताना अशोक चव्हाण यांनी हे वक्तव्य केलं. 3. साडेचार लाख रखडलेल्या घरांसाठी 25 हजार कोटींची मदत आर्थिक मंदीमुळे सुस्तावलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मदत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. रखडलेल्या साडे चार लाख घरांसाठी तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी 10 हजार कोटींचा निधी मंजूरही करण्यात आला आहे. बुधवारी कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही बातमी हिंदुस्तान टाईम्स मराठीनं प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयाबद्दल बोलताना अर्थमंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं, "सरकार एका विशेष निधीची निर्मिती करणार आहे. ज्यामध्ये सरकार 10 हजार कोटींचे योगदान देणार आहे. यामध्ये इतरही अनेक संस्थांचा सहभाग असेल. त्यामुळे सर्वांचा मिळून हा 25 हजार कोटींचा निधी तयार होईल. यामध्ये एसबीआय आणि एलआयसीचा देखील समावेश असेल. रेरामधील अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पाला यातून सहकार्य केले जाणार आहे. प्रकल्पपूर्ण होईपर्यंत त्यांना मदत पुरवली जाणार असल्याने गृह खरेदीदारांना लवकरात लवकर घरे उपलब्ध होतील." 4. पुण्यातील बीव्हीजी ग्रुपच्या कार्यालयावर आयकर विभागाचे छापे हणमंतराव गायकवाड चेअरमन असलेल्या बीव्हीजी ग्रुपच्या कार्यालयावर आयकर विभागाने छापे मारले आहेत. आयकर विभागाचे धाडसत्र सुरूच असल्याने पुण्यात खळबळ उडाली आहे. ही बातमी दैनिक महाराष्ट्र टाईम्सनं दिली आहे. बीव्हीजी ग्रुपच्या पिंपरी-चिंचवडमधील कार्यालयावर बुधवारी (6 नोव्हेंबर) पहाटे आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी छापा मारला. सायंकाळी उशिरापर्यंत त्यांची कारवाई सुरू होती. बीव्हीजी कार्यालयात येण्यास इतरांना मज्जाव करण्यात आला. दरम्यान, बीव्हीजी ग्रुपचे चेअरमन हणमंतराव गायकवाड यांनी वैयक्तिक द्वेषापोटी ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगत आयकर विभागाच्या चौकशीला पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचं स्पष्ट केलं. 5. इन्फोसिसमध्ये 2200 कर्मचाऱ्यांना ले-ऑफ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनी इन्फोसिसमधील मध्यम आणि वरिष्ठ स्तरावरील 2200 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलं जाणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना कंपनीने ले-ऑफ दिल्याची बातमी ई-सकाळनं दिली आहे. इन्फोसिसमध्ये लेव्हल 6, 7 आणि 8 या स्तरावरचे 30 हजार 92 कर्मचारी आहेत. यात वरिष्ठ व्यवस्थापक पदावरच्या (लेव्हल 6) 10 टक्के कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. वरिष्ठ स्तरावरील म्हणजेच सहायक उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि कार्यकारी उपाध्यक्षांसारख्या 50 अधिकाऱ्यांनाही नोकरीला मुकावे लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांत इन्फोसिसने दिलेल्या ले-ऑफपेक्षा यंदाचे प्रमाण मोठं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)