चंद्रकांत पाटील: अजित पवारांची ताकद असती तर फडणवीस सरकार टिकलं असतं #5मोठ्याबातम्या
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
चंद्रकांत पाटील 1) अजित पवारांची ताकद असती तर फडणवीस सरकार टिकलं असतं - चंद्रकांत पाटील "अजित पवारांमध्ये एवढी ताकद असती तर 80 तासांचे सरकार आले, त्यावेळी त्यांनी आणलेले आमदार टिकवता आले असते. त्यांच्या आमदारांना त्यांनी सांभाळलं असतं तर सरकार टिकले असते," असं भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले. टीव्ही 9 मराठीने ही बातमी दिली आहे. गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी पहाटे पहाटे शपथ घेऊन सरकार स्थापन केलं होतं. मात्र, आमदारांनी पाठिंबा न दिल्यामुळे अजित पवारांनीही राजीनामा दिला आणि ते माघारी परतले होते. यानंतर हे सरकार अवघ्या 80 तासात कोसळलं होतं. अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस भाजपमधले काही आमदार नाराज आहेत, असं अजित पवार म्हणाले होते. त्यानंतर भाजपमधून विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अजित पवार यांच्या दाव्यावर बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "तुमचं आघाडी सरकार उत्तम चाललंय, आमच्या लोकांना कशाला आकर्षित करता?" यावेळी अजित पवारांवर आणखी टीका करण्यास मात्र चंद्रकांत पाटील यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, "अजितदादा खूप ‌चांगले नेते आहेत. चांगलं काम करतात. गंमत निर्माण होईल अस बोललं तर त्यांची प्रतिष्ठा कमी होईल." 2) येत्या दोन वर्षात देश टोलनाकामुक्त होईल - नितीन गडकरी "येत्या 2 वर्षांत संपूर्ण देश टोलनाकामुक्त होईल. त्यानंतर वाहनांना कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय न येता देशात कुठेही प्रवास करता येणं शक्य होणार आहे," असं 'असोचॅम'च्या कार्यक्रमात बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले. दैनिक सकाळने ही बातमी दिली आहे. याबद्दल अधिक सांगताना गडकरी म्हणाले, "रशियन सरकारच्या मदतीने ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (GPS) ला अंतिम स्वरूप देण्यात आलेलं असून, ही यंत्रणा लागू होताच भारत 2 वर्षांत टोलनाकामुक्त होईल." नितीन गडकरी "ही जीपीएस प्रणाली लागू केल्यानंतर हे पैसे थेट बँक खात्यातून वजा केले जातील. वाहनांच्या हालचालीच्या आधारे हे पैसे वसूल केले जाणार आहेत," असं गडकरींनी सांगितलं. तसंच, "राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या टोलचे उत्पन्न 5 वर्षात 1.34 ट्रिलियनने वाढणार असून, हे सगळं जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे सहजशक्य होणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य मिळेल," असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. 3) किरीट सोमय्यांवर अब्रुनुकसानीचा 100 कोटींचा दावा करणार - सरनाईक शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक हे भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्याविरोधात 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा करण्याच्या तयारीत आहेत. सोमय्यांनी सरनाईकांच्या बांधकाम व्यवसायातील कथित अवैध कामांबाबत सातत्याने आरोप केले आहेत. मुंबई मिररने ही बातमी दिली आहे. "प्रताप सरनाईक यांच्या विहंग ग्रुपने ठाण्यात विहंग गार्डन बांधलं आणि 2008 या तेरा मजली इमारतीतल्या B1 आणि B2 चे ओसी देण्यास नकार दिले. मध्यमवर्गीय खरेदीदारांना त्यांनी फसवलं," असा आरोप सोमय्यांनी केला आहे. तसंच, ठाणे महानगरपालिकेने या दोन्ही इमारती अवैध ठरवल्या आहेत. शिवाय, नवव्या मजल्यापासून ते 13 व्या मजल्यापर्यंतचे फ्लॅट तोडण्यास सांगितले आहेत. मात्र, अजून कुठलीच कारवाई करण्यात आली नाही आणि ओसीही देण्यात आली नाही," असा आरोप सोमय्यांनी केलाय. प्रताप सरनाईक यांनी किरीट सोमय्यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. तसंच, सोमय्यांविरुद्ध 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याचंही सांगितलं. 4) ड्रग्ज प्रकरण : सिनेनिर्माता करण जोहरला NCB कडून समन्स हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध सिनेनिर्माता करण जोहर याला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) ने समन्स बजावले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे. गेल्यावर्षी सोशल मीडियावर एका पार्टीचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. या व्हीडिओत करण जोहरही दिसत होता. या व्हीडिओच्या अनुषंगानेच NCB ने करण जोहरला समन्स बजावले आहेत. करण जोहर शिरोमणी अकाली दलाचे नेते मजिंदर सिरसा यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल करत आरोप केले होते की, या पार्टीत ड्रग्जचा वापर झाला. हे आरोप करण जोहरने गेल्या वर्षीच फेटाळले होते. करण जोहरला आता स्वत: NCB समोर हजर राहावं लागणार आहे. 5) कंगनाचं ट्विटर अकाऊंट बंद करण्यास महाराष्ट्र सरकारचा विरोध सिनेअभिनेत्री कंगना राणावतचं ट्विटर अकाऊंट कायमचं बंद करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात करण्यात आलेल्या याचिकेला महाराष्ट्र सरकारने विरोध केला आहे. इकोनॉमिक्स टाइम्सनं ही बातमी दिलीय. कंगना राणावत "ट्विटर ही एक सोशल मीडियावर साईट आहे. त्यावर कुणी काय पोस्ट कारवं यावर त्यांचं थेट नियंत्रण नसतं. त्यामुळे जर त्यावरील मजकूर आक्षेप असेल तर त्यासाठी तक्रार देण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत," असं महाराष्ट्र सरकारनं हायकोर्टात सांगितलं. तसंच, एखाद्या नागरिकाचं अकाऊंट रद्द करण्याचे आदेश थेट राज्य सरकार देऊ शकत नाही, असं म्हणत, या याचिकेतील मागण्या अयोग्य असल्याचंही सरकारने हायकोर्टात स्पष्ट केलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)