कोरोना व्हायरस : अर्जेंटिनात गरिबांच्या मदतीसाठी श्रीमंतांवर लावला टॅक्स
कोरोना व्हायरस साथीच्या काळात गरिबांच्या मदतीसाठी लॅटीन अमेरिकन देश अर्जेंटिनाने श्रीमंतांवर टॅक्स लावला आहे.
अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष अल्बेर्टो फर्नांडिज यासाठी एक कायदा पारित करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील गडगंज श्रीमंतांवर अतिरिक्त टॅक्स लावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. यामधून जमा झालेला पैसा औषधं आणि आवश्यक वस्तूंच्या खरेदी तसंच आपत्ती निवारणाच्या कामासाठी वापरला जाईल, असं सरकारने म्हटलं आहे. शुक्रवारी (4 डिसेंबर) अर्जेंटिनातील सिनेटर्सनी (खासदार) या टॅक्सला 42 विरुद्ध 26 मतांच्या फरकाने मंजुरी दिली. या कायद्याचे ठळक मुद्दे - अर्जेंटिनात आतापर्यंत 15 लाख नागरिकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. तर 40 हजार रुग्णांचा कोव्हिड-19 ने मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. ऑक्टोबर महिन्यात अर्जेंटिनातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येने 10 लाखांचा टप्पा ओलांडला होता. अर्जेंटिनाची लोकसंख्या फक्त साडेचार कोटी इतकी आहे. कोरोना व्हायरसचा जोरदार फटका बसलेल्या देशांत अर्जेंटिना पाचव्या क्रमांकावर आहे. तसंच सर्वात लहान देश बनला आहे. अर्जेंटिना देश आधीपासूनच बेरोजगारी, गरिबी, सरकारवरील कर्ज या समस्यांना तोंड देत आहे. 2018 पासूनच अर्जेंटिना आर्थिक मंदीला तोंड देत आहे. कोरोना व्हायरसमुळे देशात सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आल्यानंतर अर्जेंटिनासमोर आणखी जास्त अडचणी निर्माण झाल्या. श्रीमंतांवर टॅक्स लावणाऱ्या कायद्याचं समर्थन करताना सरकारमधील मंत्री म्हणाले, "या कायद्याचा परिणाम देशातील फक्त 0.8 टक्के करदात्यांवर पडेल. जे लोक या कायद्याच्या अंतर्गत येतील, त्यांना देशातील संपत्तीवर 3.5 टक्के तर देशाबाहेरील संपत्तीवर 5.25 टक्के टॅक्स भरावा लागेल." AFP वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, या टॅक्समधून जमा केलेल्या निधीतील 20 टक्के निधी वैद्यकीय उपकरणांवर खर्च करण्यात येईल. बाकी निधीतील 20 टक्के लहान व्यावसायिकांच्या मदतीसाठी, 20 टक्के विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी, 15 टक्के सामाजिक विकास तर उर्वरित 25 टक्के निधी नैसर्गिक वायूशी संबंधित उद्योगांच्या वाढीसाठी वापरण्यात येईल. "या टॅक्सच्या माध्यमातून सरकार 300 अब्ज रुपयांपर्यंतचा निधी जमा करू शकेल," असं राष्ट्राध्यक्ष अल्बेर्टो फर्नांडिज यांना वाटतं. ते मध्यममार्गी-डाव्या विचारसरणीचे म्हणून ओळखले जातात. विरोधी पक्षांच्या मते, "या कायद्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी निर्माण होईल. तसंच हा टॅक्स एकदाच लावण्यात येईल, अशी शक्यता नाही. हे म्हणजे लोकांची संपत्ती जप्त करण्यासारखं आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)