मराठा आरक्षण अडकवणारी 50 टक्क्यांची अट आहे तरी काय?
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत नेमका अडथळा कसला आहे?
मराठा क्रांती मोर्चा मराठा आरक्षणाची वैधता आणि मराठा आरक्षणामुळे राज्यातल्या आरक्षणाचं पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढणारं प्रमाण या दोन मुद्यांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. यापैकी १०२ व्या सुधारणेनंतर राज्य शासनाला एखादा समाज : सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग म्हणजेच SEBC आहे का हे ठरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे आता घटनापीठ ठरवेल. हा निकाल लागल्यानंतर पुन्हा एकदा केस सुप्रीम कोर्टातल्या ३ न्यायाधीशांच्या पीठाकडे येईल आणि त्यानंतर केसची पुढची सुनावणी होईल आणि पन्नास टक्क्यांच्या मुद्द्याचा निकाल लागेल. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने 9 सप्टेंबरला स्थगिती दिली. 2020-21 वर्षात होणारी सरकारी नोकर भरती किंवा शैक्षणिक प्रवेशांसाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाहीये. 50 टक्क्यांची अट काय आहे? इंद्रा सोहनी केसनुसार भारतात आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्के आहे. राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळतं. पण आरक्षण किती असावं, याला सुप्रीम कोर्टानं मर्यादा घातली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार, या 1992 च्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं. "15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल," असं निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडलं होतं. मराठा आरक्षण मात्र, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरींत 13 टक्के आरक्षण सरकारनं दिलं आहे. महाराष्ट्र सरकारनं हे आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गामध्ये म्हणजे SEBC कॅटेगरीत दिलंय. पण हे आरक्षण देण्याअगोदर महाराष्ट्रात आरक्षणाची काय स्थिती होती ते पाहूया... महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती SC- 13% ST- 7% OBC- 19% SBC- 2% NT (A)- 3% (विमुक्त जाती) NT (B)- 2.5% (बंजारा) NT (C)- 3.5% (धनगर) NT(D)- 2% (वंजारी) म्हणजे आताच्या घडीला SC, ST, OBC, SBC आणि NT ही आरक्षणं असताना ती 50 टक्क्यांच्या आत बसत होती. पण मराठा आरक्षण SEBC म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग यामध्ये आल्यानंतर हे प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर जातंय. आणि हा एक प्रमुख अडथळा आहे. तामिळनाडूत 50% पेक्षा जास्त आरक्षण कसं? सुप्रीम कोर्टानं आरक्षणाची मर्यादा 50% घालून दिली असतानाही तामिळनाडूमध्ये मात्र 69 टक्के आरक्षण आहे. कारण त्यांनी यासाठी राज्य घटनेत दुरुस्ती करून घेतलीय. भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असं म्हणत तामिळनाडू सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली. पण नवव्या परिशिष्टात असलेल्या कायद्याचं पुनरावलोकन करता येईल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं आणि त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांतलं आरक्षण प्रकरणही न्याय प्रविष्ट आहे. मराठा आरक्षण मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी करणारे अॅड. दिलीप तौर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "तामिळनाडूच्या आरक्षणाच्या बाबतीत जेव्हा हा कायदा पास झाला तेव्हा घटनेमध्ये दुरुस्ती करून त्याला नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकण्यात आलं. आणि हे कवच असल्यामुळे तो कायदा आजपर्यंत टिकून आहे, हे नाकारता येत नाही. "जरी तो सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग असला, तरी. हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाची वैधता मान्य केली. पण ही जी ऑर्डर आहे ती सुप्रीम कोर्टमध्ये चँलेज झाली. त्यामुळे आता हे नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकण्यासंदर्भात लीगल कॉम्प्लिकेशन्स तयार होऊ शकतात. "कारण नवव्या शेड्यूलचा अर्थच असा आहे की जो कायदा तुम्ही नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकता, तो कुठल्याही कोर्टामध्ये चॅलेंज करता येत नाही. त्यामुळे हा जो पर्याय आहे, तो आता सध्याच्या परिस्थितीत मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत उपलब्ध नाही. "परंतु जेव्हा हा कायदा पास झाला तेव्हा हा एक सोनेरी क्षण होता. इथे जर सरकारने विचार केला असता तर नवव्या शेड्यूलमध्ये या कायद्याला टाकून सुरक्षा कवच प्रदान करता येऊ शकलं असतं." सर्वोच्च न्यायालय इतर अनेक राज्यांमधलं आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झालं आहे, ते सर्व विषयही खंडपीठासमोर गेले. पण स्थगिती आली नाही. मग महाराष्ट्रातल्या स्थगितीबाबत भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी याविषयीची नाराजी व्यक्त केलीय. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे की मराठा समाज मागास आहे, हे मान्य. पण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झालंय. तर 18-20राज्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झालं आहे. ते सर्व विषयही खंडपीठासमोर गेले. पण स्थगिती आली नाही. मग महाराष्ट्रातच स्टे का?" तर ही स्थगिती उठवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)