अयोध्या निकालानंतर राम मंदिरावरून होणारं राजकारण थांबेल? - दृष्टिकोन
जवळपास 134 वर्षे सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तोडगा निघाला आहे. परंतु यामुळे अयोध्येतील राम मंदिराच्या नावानं आतापर्यंत सुरू असलेलं मतांचं राजकारण संपुष्टात येईल का?
गेल्या अनेक दशकांमध्ये भारतीय राजकारणाला अनेक वळणं जर कोणत्या मुद्द्यामुळे मिळाली असतील तर या राम मंदिर प्रकरणामुळे. त्यामुळे असे प्रश्न विचारले जाणं स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना दोन्ही पक्षांनाही काही ना काही दिलं आहे. त्याचासुद्धा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसत आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते या निर्णयाचं श्रेय घेऊन त्यांच्या पक्षामुळे देशात सद्भावपूर्ण वातावरण आहे, असं सांगत आहे. तर असदुद्दिन ओवेसी यांच्यासारखे विरोधी पक्षांचे नेते मशिदीसाठी मिळालेली पाच एकरची जागा भिकेसारखीच आहे असं स्पष्टपणे बोलून दाखवत आहेत. मुसलमानांनी हे नाकारावं, असं आवाहनही आपण करणार असल्याचं ते सांगतात. कदाचित अशा वक्तव्यांद्वारे ते हैदराबादमधल्या आपल्या राजकारणात मदत व्हावी यासाठी प्रयत्न करत असावेत. हे राजकारणच आहे. ओवेसी यांचं विधान आगीत तेल ओतण्यासारखं आहे, कारण त्यांनी असं भडक विधान करावं आणि त्याला चोख प्रत्युत्तर देता यावं अशीच इच्छा हिंदुत्ववादी संघटनांची आहे. '2024 पर्यंत हा मुद्दा तापत ठेवण्याची मोदींना गरज नाही' अयोध्या मंदिर मुद्दा भाजपच्या निवडणूक घोषणापत्रात आता नसेल, असं म्हटलं जात आहे. परंतु मंदिर बांधून आश्वासन पूर्ण केलं हे सांगून त्याचा फायदा भाजप येणाऱ्या निवडणुकांत घेणार नाही यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही. किमान आता ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहे, तिथे तरी या मुद्द्याचा उपयोग होईलच. 2022मध्ये उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ या मुद्द्याचा उपयोग करून मतं मिळवणार नाही, असा दावा कोणी करेल का? कदाचित 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना हा मुद्दा तापवत ठेवण्याची गरज पडणार नाही हा भाग अलाहिदा. परंतु केवळ मतांच्या राजकारणापेक्षा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख तयार करण्यासाठी या मुद्द्याचा वापर नक्की झाला पाहिजे. जर मंदिराबरोबर मशिद बांधण्यातही ते यशस्वी झाले तर न जाणो ते शांततेच्या नोबेलवरही दावा करू शकतात. एकेकाळी त्यांना 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या नजरेतून पाहिलं जायचं. मंदिर आणि मशीद बंधन ते या देशात आपली एक वेगळी प्रतिमा तयार करू शकतात. आता सगळं त्यांच्या हातात आहे. अयोध्या प्रकरणाचा वापर ते कसं करणार हे काळच सांगेल. राम मंदिरावरून राजकारण सुरू कधी झालं? या मुदद्यामुळे किती राजकीय पक्ष आणि नेतृत्वांची निर्मिती केली आहे किंवा किती पक्ष मोडले आहेत याची साक्ष इतिहासच देतो. 1986 मध्ये फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधिशांनी जेव्हा रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीला कोर्टानं लावलेलं कुलूप उघडण्याचा निर्णय दिला तेव्हा या प्रकरणावर पहिल्यांदा राजकारण सुरू झाली. भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेनं हे कुलूप उघडावी अशी मागणी केली होती. त्यामुळे न्यायाधिशांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याचं श्रेय घेऊन हा आपलाच विजय आहे, असं ते सांगू लागले. या स्पर्धेत आपल्यापेक्षा भाजप पुढे जातोय असं दिसल्यावर काँग्रेस नेतृत्वानं त्यात उडी घेतली आणि तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी राम मंदिराचा 'शिलान्यास' केला. यामुळे आपण भाजपला या स्पर्धेत मागे टाकू असं त्यांना वाटलं होतं. पण ज्या खेळात एखादा स्पर्धक पटाईत असेल त्याच्याविरोधात मैदानात उतरणं समजूतदारपणाचं लक्षण मानलं जात नाही. आणि तसंच झालं. कारण या खेळात भाजपला हरवणं शक्य नव्हतं. लालकृष्ण अडवाणी राजीव गांधी यांच्याविरोधात विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी बंडाचं निशाण फडकवलं आणि काँग्रेसला सत्ता सोडावी लागली. पंतप्रधानपदी बसल्यावर व्ही. पी. सिंग यांनी तात्काळ मंडल आयोगाच्या समिती लागू केल्या. त्यामुळे राजकारणाला एक वेगळं वळण मिळालं. पण भाजपच्या 'कमंडल'समोर मंडल फार दिवस टिकू शकलं नाही. अर्थात, या मंडलच्या राजकारणावरून मुलायम सिंह यांना सत्ता मिळवण्यात यश आलं. 1990 साली बाबरी मशिदीवर चालून जाणाऱ्या भाजप समर्थित हिंदू कारसेवकांवर गोळ्या चालवण्याचा आदेश त्यांनी दिला. त्यामुळे त्यांनाही खुर्ची गमवावी लागली. मुलायम सिंह यांना 'मौलाना मुलायम' असा किताब मिळाला खरा, पण त्यांना एक व्होट बँकही मिळाली. (जी व्होट बँक काँग्रेसकडून त्यांच्या दिशेने आली होती.)मात्र वर्षभरात उत्तर प्रदेशात भाजपनं सरकार स्थापन केलं आणि कल्याणसिंह मुख्यमंत्री झाले. 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवेच्या नावाखाली बाबरी मशीद पाडली गेली आणि या प्रकरणानं नवं वळण घेतलं. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती अशा भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांसमोर ती इमारत उद्ध्वस्त झाली. तत्पुर्वी काही दिवसांपूर्वीच कल्याणसिंह यांनी मशिदीला नुकसान होणार नाही असं शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं होतं. त्यामुळे मशीद पडल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून कल्याणसिंह यांच्यावर सगळी जबाबदारी आली आणि त्यांना सत्ता सोडावी लागली. कल्याणसिंह यांना मुख्यमंत्रिपदही सोडावं लागलं. भाजपनं जर राम मंदिरामुळे खुर्ची गमावली त्याच मंदिरामुळे त्यांना पुन्हा सत्ताही मिळाली. इतकंच नाही तर यावेळेस भाजपची शक्ती वाढली. अर्थात मधल्या काळामध्ये मुलायम यांचं मंडल राजकारण आणि मायावती यांचं दलित राजकारण यांनी एकदा त्यांना मागे टाकलं होतं. नरेंद्र मोदी मैदानात आल्यावर मात्र भाजपाची स्थिती भक्कम झाली. त्यांनी मंदिर मुद्द्याच्या राजकीय वापराला एक नवा आयाम दिला. त्यांनी स्वतः हा मुद्दा वापरण्याऐवजी त्यांनी दुसऱ्या नेत्यांद्वारे आणि विहिंप, रा.स्व. संघाद्वारे वापरला. अशावेळेस ते स्वतः मात्र विकास आणि राजकारणात प्रामाणिकपणा हा मुद्दा बनवून स्वतःची बाजू बळकट करत राहिले. लालकृष्ण अडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी मंदिराच्या राजकारणाचा मुद्दा त्यांनी अत्यंत सफाईने खेळला. त्याचा त्यांना भरपूर फायदा झाला मात्र मंदिराच्या राजकारणाचा आरोप त्यांनी स्वतःवर होऊ दिला नाही. (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. या लेखात त्यांनी व्यक्त केलेली मतं ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)