उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळात दिवाकर रावते, रामदास कदम, दीपक केसरकर का नाहीत?
उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार आज अखेर मोठ्या थाटात पार पडला. या विस्तारात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 14, शिवसेनेच्या 12 तर काँग्रेसच्या 10 मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यापूर्वी 28 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या प्रत्येकी 2 मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती.
दिवाकर रावते, रामदास कदम आणि दीपक केसरकर मंत्रिमंडळ विस्तारात राष्ट्रवादी काँग्रेसने अजित पवार, धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड तर काँग्रेसने अशोक चव्हाण, अमित देशमुख, विश्वजित कदम यांच्यासारख्या प्रमुख चेहऱ्यांना पुन्हा मंत्रिपदाची संधी दिली. पण शिवसेनेच्या यादीवर एक नजर टाकल्यास मागच्या मंत्रिमंडळातील तीन मोठ्या चेहऱ्यांना पुन्हा संधी दिली नसल्याचं प्रकर्षाने दिसून येईल. कोणाची नावे गायब? उद्धव ठाकरे यांच्या नव्या सरकारमध्ये शिवसेनेचे दिवाकर रावते, रामदास कदम, दीपक केसरकर आणि दीपक सावंत या माजी मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. 1991-92 दरम्यान मुंबईचं महापौरपद भुषवलेल्या दिवाकर रावते यांचा समावेश शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये होतो. दिवाकर रावते यांनी 1998-99 दरम्यान नारायण राणे यांच्या सरकारमध्ये महसूल मंत्री होते. विधान परिषदेतील गटनेते यांसारखी मोठी पदे त्यांनी भूषवली. 2014 ते 2019 दरम्यान देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांच्याकडे परिवहन खात्यासारखं मोठं मंत्रिपद होतं. पण शिवसेनेच्याच उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये रावते यांना मंत्रिपदाला मुकावं लागले आहे. यातलं दुसरं मोठं नाव म्हणजे रामदास कदम. शिवसेनेचा आक्रमक चेहरा म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांनी यापूर्वी विरोधी पक्षनेते तसंच पर्यावरण मंत्री म्हणून काम पाहिलेले आहे. पक्ष संघटनेत त्यांच्यावर नेतेपदाची जबाबदारी आहे. फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री असताना कदम यांनी पक्षाची बाजू नेहमीच उचलून धरल्याचं दिसून येईल. पण असं असूनसुद्धा त्यांचा समावेश या विस्तारात झालेला नाही. रामदास कदम, दिवाकर रावते यांच्यासोबत आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या यादीतलं तिसरं नावसुद्धा विशेष उल्लेखनीय आहे. दीपक केसरकर. 2014 ला स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदासोबतच गृहमंत्रीपद आपल्याकडे ठेवलं होतं. पण त्यांनी गृहराज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी शिवसेनेच्या दीपक केसरकर यांच्याकडे दिली होती. यासोबतच केसरकर यांच्याकडे अर्थ आणि नियोजन मंत्रालयाचीही जबाबदारी होती. 2009 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सावंतवाडी मतदारसंघातून निवडून आलेले केसरकर 2014 मध्ये शिवसेनेत दाखल झाले होते. त्यावेळी नारायण राणे यांच्याशी केसरकर यांनी घेतलेला पंगा सर्वांनाच आठवत असेल. त्यावेळी काँग्रेसमध्ये असलेल्या नारायण राणेंना कंटाळून शिवसेनेत प्रवेश करत असल्याचं केसरकर यांनी सांगितलं होतं. 2014 ला शिवसेनेच्या तिकीटावर केसरकर पुन्हा निवडून आले. नव्या सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपदसुद्धा मिळालं होतं. राणे भाजपमध्ये गेल्यानंतर त्यांना तगडं आव्हान म्हणून दीपक केसरकर यांना मंत्रिपदाचं बळ मिळेल, असा अंदाज होता. पण अखेर त्यांचंही नाव वगळण्यात आलं आहे. तसंच मागच्या सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री असलेल्या डॉ. दीपक सावंत यांचासुद्धा विचार यावेळी करण्यात आलेला नाही. सावंत हे 2004 पासूनच शिवसेनेतर्फे विधानपरिषदेवर जात आहेत. ते मुंबईच्या पदवीधर मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. विधानपरिषदेतील नेत्यांना टाळलं देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या नेत्यांमध्ये सुभाष देसाई, रामदास कदम आणि दीपक सावंत हे नेते विधानपरिषदेतले होते. त्यामुळे विधानसभेत निवडून आलेल्या नेत्यांमध्ये थोडीफार अस्वस्थता होती. पण यावेळी शिवसेनेनं असं करणं टाळल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार तसंच पुण्यनगरीच्या मुख्य संपादक राही भिडे सांगतात. सुभाष देसाई भिडे सांगतात, "विधानपरिषदेतील नेते मंत्रिमंडळावर नको, असं मत शिवसेनेच्या बहुतांश नेत्यांचं होतं. सुभाष देसाई विधानपरिषदेवर आहेत. अनिल परब ठाकरे कुटुंबीयांच्या अत्यंत विश्वासू व्यक्तींपैकी असल्यामुळे त्यांच्या नावाबाबत पूर्वीपासूनच एकमत होतं. "स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेसुद्धा विधानपरिषदेवर जाण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत विधानपरिषदेतील आणखी नेते घेणं त्यांनी टाळलं. नीलम गोऱ्हे यांचीसुद्धा मंत्रिपदावर येण्याची इच्छा होती. पण त्या विधानपरिषदेच्या उपसभापती आहेत. तसंच सध्याच्या समीकरणांमुळे मंत्रिमंडळातील महिलांची संख्या कमी असूनसुद्धा त्यांना संधी मिळू शकलेली नाही." असंच मत महाराष्ट्र टाईम्सचे वरीष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे व्यक्त करतात. ते सांगतात, "शिवसेनेने या मंत्रिमंडळात नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. यापूर्वी मंत्रिपद भूषवलेल्या नेत्यांना, त्यातही विशेषतः विधानपरिषदेतील नेत्यांना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आलेलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन एका महिन्यानंतर हा शपथविधी झालेला आहे. त्यामुळे याबाबत संपूर्ण विचार करूनच याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला असू शकतो." कमी मंत्रिपदांची अडचण मुळातच शिवसेनेच्या वाट्याला अपेक्षेपेक्षा कमी मंत्रिपदं आली आहेत. त्यामुळेच त्यांची अडचण होत असल्याचं राही भिडे यांना वाटतं. उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये सर्व मिळून शिवसेनेच्या वाट्याला 14, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे 14 आणि काँग्रेसच्या वाट्याला 12 मंत्रिपदं आलेली आहेत. शिवसेनेने आपल्या वाट्यातील दोन मंत्रिपदं मित्रपक्ष आणि अपक्षाला दिली आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात शिवसेनेचे 12 नेतेच मंत्रिमंडळात दिसणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांचं मंत्रिमंडळ याबाबत बोलताना राही भिडे सांगतात, "कमी मंत्रिपदं असल्याने शिवसेनेचा नाईलाज झाला आहे. मुळातच आपल्याकडच्या मंत्रिपदांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे इच्छा असूनही त्यांना काही नेत्यांना वगळावं लागलेलं आहे." समतोल राखण्यासाठी शिवसेनेची कसरत "शिवसेनेच्या मंत्रिमंडळाचं निरीक्षण केल्यास त्यांनी प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसून येईल. पण हे करत असताना त्यांना बरीच कसरत करावी लागली आहे," असं मत चोरमारे व्यक्त करतात. "शिवसेनेचं राजकारण मुंबईकेंद्रित असल्याचं यापूर्वी बोललं जात होतं. पण यावेळी ही प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला आहे. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्रातील इतर भागांमध्ये मंत्रिपदं दिली आहेत. कोकणात उदय सावंत यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यामुळे तिथं एक चेहरा त्यांना मिळाला. त्यामुळेच रामदास कदम यांचं नाव वगळण्यात आलेलं असू शकतं," असं ते सांगतात. राही भिडे यांच्या मते, "शिवसेनेला सगळ्यांना सामावून घेण्यात आपली शक्ती वापरली आहे. त्यांना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला मंत्रिपदं द्यावी लागली. तसंच पक्षाची स्थिती मजबूत करण्यासाठी त्यांनी इतर भागातील नेत्यांना मंत्रिपदं दिली आहेत. पण हे करत असताना काही मोठे निर्णय त्यांना घ्यावे लागले. वगळलेल्या नेत्यांना इतर जबाबदारी देण्यात येऊ शकते." पण काही नेत्यांना वगळण्यात आलं असलं तरी शिवसेनेने या मंत्रिमंडळात अनुभवी आणि नवखे असं समतोल योग्य प्रकारे राखलं आहे, असंसुद्धा भिडे यांना वाटतं. तर याबाबत बोलताना लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, ज्येष्ठ नेत्यांना दूर ठेवणं हे एका दृष्टीनं योग्यही आहे. कारण विधान परिषदेतल्या नेत्यांना संधी दिल्याबद्दल गेल्यावेळेस नाराजीही व्यक्त झाली होती. शिवाय रावते किंवा कदम हे एकनिष्ठ शिवसैनिक आहेत. त्यांच्याकडे सल्लागार समिती किंवा अन्य जबाबदारी सोपविली जाऊ शकते. दीपक केसरकरांना वगळण्याचं कारण अस्पष्ट दीपक केसरकर यांना मंत्रिपद न मिळण्याचं कारण अद्याप अस्पष्ट असल्याचं विजय चोरमारे यांना वाटतं. चोरमारे पुढे सांगतात, "त्यांना मंत्रिपद नाकारण्यासारखी कोणतीच परिस्थिती नव्हती. शिवसेनेने विधानपरिषदेतील मोठे चेहरे वगळण्यामागचं कारण समजू शकतो. पण विधानसभेतून निवडून आलेले, मंत्रिपदावर कामगिरी चांगली असलेले तसंच कट्टर राणे विरोधक असणारे दीपक केसरकर यांना का वगळण्यात आलं, हे समजण्यापलीकले आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)