मुंबई पाऊस : कोस्टल रोडमुळे मुंबई शहर पाण्यात जाईल का?
पाच ऑगस्टला दक्षिण मुंबईत मुसळधार पाऊस पडला आणि कधी जिथे पाणी साचलं नाही, त्या भागांतही अनेक तास पाण्याचा निचरा झाला नाही. मुंबईच्या पश्चिम किनाऱ्यावर कोस्टल रोडच्या उभारणीसाठी सुरू असलेल्या भरावकामांमुळे या पूरस्थितीत भर पडली नाही ना, असा प्रश्न आता विचारला जातोय.
"आम्ही जन्मापासून पाहिलंच नाही कधी. पहिल्यांदाच एवढं पाणी जमा झालेलं पाहिलं, चौपाटीच्या भागामध्ये एवढं पाणी कधी आलंच नव्हतं." हिरालाल वाडकर 5 ऑगस्टला दक्षिण मुंबईत आलेल्या पुराविषयी सांगतात. वाडकर इथे गिरगाव चौपाटीवरच लहानाचे मोठे-झाले. तीन पिढ्यांपासून त्यांचं कुटुंब इथं राहात होतं. सरकारनं इथल्या कोळीवाड्यातली घरं उठवली, पण त्यांचे मासेमारीचे परवाने इथलेच आहेत. आजही त्यांच्या बोटी जवळच्या समुद्रात मासेमारी करतात, खोल समुद्रातही जातात. पण आजवर दर्याला एवढं उधाण आल्याचं त्यांना कधी दिसलं नव्हतं. "नारळी पौर्णिमेच्या वेळेलाच भरपूर पाऊस होता. दर्याची पूजा करता आलीच नाही. दर्यामध्ये आम्ही नारळी पौर्णिमेनंतरच होडी टाकतो. पण यावेळेला तसं काही नाही." आधी निसर्ग चक्रीवादळ आणि मग 5 ऑगस्टला झालेला पाऊस यांमुळे मुंबईच्या समुद्रात मोठ्या लाटा उसळल्या. त्यात कोस्टल रोडच्या कामांमुळे जिथे कधी पूर येत नाही, त्या दक्षिण मुंबईतही पाणी शिरलं. खरं तर पाच ऑगस्टला आलेल्या पुराची अनेक कारणं आहेत, पण पण कोस्टल रोडसाठी सुरू असलेल्या भरावकामांमुळे त्यात भर पडली नाही ना, असा प्रश्न वाडकर यांच्यासह अनेकजण विचारत आहेत. "दर्याची जमिन सरकार कोस्टल रोडच्या माध्यमातून अडवत चाललेले आहेत. त्यामुळे हे पाणी जमा झालं, रस्त्यावर आलं." काय आहे कोस्टल रोड प्रकल्प? तब्बल चौदा हजार कोटींचा कोस्टल रोड म्हणजे सागरी किनारा मार्ग हा मुंबईच्या वाहतुक कोंड़ीवर उपाय असल्याचं सांगितलं जातं. मरिन ड्राईव्हवरील प्रिन्सेस स्ट्रीटपासून सुरू होणारा हा मार्ग गिरगाव चौपाटीजवळ जमिनीखालील बोगद्यात शिरेल आणि मलबार हिलच्या पलीकडे जाणार आहे. तिथून हाजी अली मार्गे वरळीपर्यंत जाणाऱ्या या रस्त्यासाठी भराव टाकण्याचं काम मुंबई महापालिकेनं सुरू केलंय. हा रस्ता पुढे वरळी-वांद्रे सी लिंकवरून प्रस्तावित वांद्रे ते वर्सोवा बोरीवली या सागरी सेतूला जाऊन मिळेल. मुंबईच्या समुद्रात किनाऱ्यालगत काही ठिकाणी भरावावर, कुठे बोगद्यातून तर कुठे ब्रिजवरून हा रस्ता जाणार आहे. जिथे रस्त्यांची अदलाबदल होते अशा ठिकाणी कनेक्टर जंक्शन उभी केली जाणार आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत आठ मार्गिकांच्या रस्त्याला लागूनच लोकांना चालता येईल असा मार्ग, पार्किंग आणि बागेसाठीही जागा तयार केली जाणार आहे. राजकारण्यांचं 'ड्रीम प्रोजेक्ट' मुंबईत असा रस्ता असावा, ही कल्पना काही दशकांपासूनची आहे. पण 2010 साली तेव्हाच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारनं असा रस्ता बांधण्याची शिफारस केली होती, त्यानंतर हा प्रकल्प चर्चेत आला. त्यानंतर मुंबईच्या सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाला बहुतेक सर्व मोठ्या पक्षांचा पाठिंबा असल्याचं चित्र आहे. 2014 साली भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, या प्रकल्पाचं जलदगतीनं (fast track) काम व्हावं यासाठी हालचालींना वेग आला. त्यानुसार CRZ अंतर्गत परवानगी घेण्यात आली. मग 2018 साली महापालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकल्पाची पायाभरणी झाली. उद्धव ठाकरे आता मुख्यमंत्रीपदावर असून, त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री आहेत. मुंबई मेट्रो आणि आरे कॉलनीसंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेणाऱ्या आदित्य यांचा कोस्टल रोडला मात्र पाठिंबा का आहे, असा प्रश्न शहरातले पर्यावरणप्रेमी विचारत आहेत. त्यासाठी भराव टाकण्याला स्थानिक कोळी समुदाय, पर्यावरणवादी आणि काही तज्ज्ञांचा विरोध आहे. कोस्टल रोडला विरोध कशासाठी? सागरी किनारा मार्गासाठी आवश्यक पडताळणी प्रक्रिया आधी पूर्ण झाली नव्हती, असं पर्यावरणप्रेमींचं म्हणणं आहे. त्यांनी वेळोवेळी या प्रकल्पाविषयी आपले आक्षेप नोंदवले आहेत. 2017 मध्ये या प्रकल्पाला कोस्टल रेग्युलेशन झोन किंवा CRZ परवाना मिळाला. भारतात समुद्रामध्ये किंवा किनाऱ्याजवळील (कोस्टल रेग्युलेशन झोन किंवा CRZ) परिसरात कुठलंही बांधकाम सहज करता येत नाही. पण 2018 साली CRZ चे नियम शिथिल करण्यात आले. त्यामुळे CRZ मध्ये येणाऱ्या महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या कामासाठी पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळणं शक्य झालं. त्याच सुमारास म्हणजे डिसेंबर 2018 मध्ये कोस्टल रोडच्या कामाची पायाभरणी झाली. पण गेल्या वर्षी पर्यावरणवादींचा दावा मान्य करत मुंबईतल्या उच्च न्यायालयानं कोस्टल रोडच्या बांधकामावर स्थगिती आणली होती. मुंबई महापालिकेनं दाखवल्याप्रमाणे कोस्टल रोड हा केवळ रस्त्याचा प्रकल्प नाही, रस्त्यासोबत अन्य विकासकामंही होणार असून त्याला पर्यावरण खात्याची मंजुरी आवश्यक आहे, असं कोर्टानं त्यावेळी म्हटलं होतं. पण मग डिसेंबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ती स्थगिती उठवली. अर्थात, "केवळ रस्त्याच्या भरावकामाला परवानगी दिली असून बाकीची विकासकामं सुरू करू नका" असे निर्देश सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी तेव्हा दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयानं सशर्त परवानगी दिलेली असतानाही मोठ्या प्रमाणात लॉकडाऊनच्या काळात भरावाची कामं करण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. लॉकडाऊनमधील कामांवर प्रश्नचिन्ह श्वेता वाघ मुंबईच्या 'कमला रहेजा विद्यानिधी इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर अँड एन्व्हायर्नमेंट स्टडीज' या संस्थेत असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून काम करतात. त्यांनी आर्किटेक्चर बरोबरच अर्बन कॉन्झर्वेशन (शहरी संवर्धन) या विषयातही पदवी घेतली आहे आणि पर्यावरण संवर्धनासोबतच मुंबईच्या कोळीवाड्यांवरही संशोधन आणि अभ्यास केला आहे. त्या सांगतात की, या प्रकल्पाचा समुद्रावर आणि कोळी समुदायावर काय आणि कसा परिणाम होईल याची पडताळणी होण्याआधीच प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. "पर्यावरणाला प्राधान्य न देता कंत्राटदार आणि फायद्याकडे लक्ष देऊन ही योजना आखली गेली आहे." कोळी समुदायाच्या वतीने श्वेता यांनी यंदा फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल केली. "CRZ परवान्यात स्पष्टपणे म्हटलं आहे, की या बांधकामाचा मासेमारीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली जावी. पण भरावकामामुळे वरळी परिसरातील मासेमारीवर आधीच वाईट परिणाम झाला आहे. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी अजून बाकी असतानाच भराव काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळं आधीच न भरून येणारं नुकसान झालं आहे." असं त्यांचं म्हणणं आहे. या कामांचा परिणाम परिसरातील सागरी प्रवाहावर आणि मासेमारीवर होत असल्याचं कोळी समाजाचं म्हणणं आहे. हिरालाल वाडकर सांगतात की, "पूर्वी समुद्रात गेल्यावर जवळच भरपूर प्रमाणात मासे मिळायचे, आता तसं होत नाही. दक्षिण मुंबईत तर आता या कामामुळे बारीक मासे मिळतच नाहीयेत. त्यामुळे आमची उपासमारीची वेळ आली आहे." मुंबई महापालिकेचं म्हणणं काय आहे? मुंबईतलं पावसाचं पाणी वाहून नेणाऱ्या ड्रेनेजवर या भरावकामांचा परिणाम झाला असल्याची शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. याविषयी आम्ही मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल आणि या प्रकल्पाचं काम पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला, पण त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. मात्र याच मुद्द्यावर काही दिवसांपूर्वी मिड डे या वृत्तपत्राशी बोलताना चहल म्हणले होते, "मी याच्याशी सहमत नाही. पण तरीही आम्ही तपास करू. कुठलाही वैज्ञानिक अभ्यास किंवा पुरावा नसताना अशी विधानं करणं योग्य नाही." "भविष्यातल्या मुंबईविषयी चिंता" मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांतील किनाऱ्यावरही या प्रकल्पाचा परिणाम होत असल्याची भीती तिथले कोळी बांधव व्यक्त करतात. वांद्रे, खारदांडा, जुहू, वर्सोवा या भागात कोळीवाडे असून ही मुंबईची मूळ गावठाणं आहेत. कोस्टल रोडला जोडणारा प्रस्तावित वांद्रे वर्सोवा सी-लिंकचा परिणाम तिथल्या किनाऱ्यांवर आणि मासेमारीवर होईल असं त्यांना वाटतं तसंच या प्रकल्पाविषयी आपल्याला अंधारात ठेवलं जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. खारदांडा कोळीवाडा गावठाण संघाचे भाग्यवान खोपटे या प्रकल्पाविरोधातील याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहेत. ते सांगतात की अजून कुठलेही ना हरकत प्रमाणपत्र खारदांडा कोळीवाड्याला दाखवलेलं नाही. "लॉकडाऊनच्या काळात आम्हाला काम करण्यास मनाई होती, पण या प्रकल्पासाठीची कामं सुरू होती. इथे तिवराची झाडं तोडली आहेत, तर आता मासे प्रजनन कसे करतील. पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जातोय आणि मुंबईसाठी हे घातक आहे ज्येष्ठ नगररचानाकर चंद्रशेखर प्रभू या प्रकल्पासंदर्भात सुरुवातीचा अहवाल सादर करणाऱ्या समितीवर होते. त्यांच्या मते भविष्याचा विचार करता मुंबईला कोस्टल रोड आवश्यक आहे, पण रस्त्यासाठी जितका भराव गरजेचा आहे, त्यापेक्षा जास्त भराव टाकला जात नाही ना, हे पाहावं लागेल. "भराव टाकलेल्या जमिनीपैकी 20-22 टक्के जमिनीच रस्त्यासाठी आवश्यक आहे, असं सरकारनंच मान्य केलं आहे. जास्त भराव टाकू नये असं मला वाटतं. भराव टाकत असताना काळजी घेणं, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जागांचं संवर्धन करणं शक्य आहे. तसं तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. पण आवश्यक नसताना भराव टाकणं योग्य नाही." विकास आणि पर्यावरणाची सांगड घालणं सोपं नसतं. पण कोस्टल रोडसाठी नेमका किती आणि कसा भराव टाकला जातो आहे, त्यामुळं समुद्राचं, पर्यावरणाचं आणि शहराचं नुकसान होत नाही ना, याचा विचार शासनाला करावा लागणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)