मराठा आरक्षण : ओबीसींमध्ये समावेश करून मराठा समाजाला आरक्षण देणं शक्य आहे?
"न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्यघटनेच्या 340 कलमानुसार मराठा समाजाला ओबीसीसाठी पात्र ठरवले होते. आमचीही 1991 पासून हीच मागणी आहे, त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा," अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे.
या मागणीचं निवेदनही संभाजी ब्रिगेडनं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना पाठवलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने 9 सप्टेंबरला स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाची वैधता आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण या दोन विषयांसंबंधी सुप्रीम कोर्टात सध्या लढाई सुरू आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा आता घटनापीठाकडे सोपविण्यात आला आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य शासनाला एखादा समाज: सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग म्हणजेच SEBC आहे का हे ठरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे आता घटनापीठ ठरवेल. हा निकाल लागल्यानंतर पुन्हा एकदा हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या पीठाकडे येईल आणि त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा मुद्दा उपस्थित होण्याचं कारण म्हणजे 1 डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण लागू झालं आहे. शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के असं हे आरक्षणाचं प्रमाण आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायायात दाखल करण्यात आली. इंद्रा साहनी खटल्यामध्ये (1992) सर्वोच्च न्यायालयानं हे स्पष्ट केलं होतं की, 15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल. पन्नास टक्क्यांच्या अटीमध्ये मराठा आरक्षण अडकलेलं असताना आता महाविकास आघाडीसमोर आरक्षण टिकविण्याचे कोणते पर्याय आहेत, यासंबंधी चर्चा सुरू आहे. त्यातच संभाजी ब्रिगेडनं मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं की, वेळ पडली तर ओबीसी समाजानं मन मोठं करून मराठा समाजातील वंचितांना सामावून घ्यावं असं विधान केलं. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं तर चांगलं आहे, पण जर वेळ आली तर ओबीसी समाज मन मोठं करून मराठा समाजातील वंचितांना सामावून घेऊ शकतो. कोणत्याही मार्गानं मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं, असं खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं. दुसरीकडे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी याबद्दल बोलताना म्हटलं "मी जे काही सोशल मीडियावर वाचतोय त्यावरुन हेच दिसतंय की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं मात्र आमच्या ताटातलं नको, अशी ओबीसी समाजाची भूमिका आहे. त्यामुळे माझं सर्व मराठा नेत्यांना आवाहन आहे की, त्यांनी हा वाद अधिक गुंतागुंतीचा करु नये. ओबीसीमध्ये हिस्सा मागण्याच्या भानगडीत मराठा नेत्यांनी पडू नये." पण मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करून घेणं कायदेशीररित्या शक्य आहे का? खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटल्याप्रमाणे ओबीसी समाज मन मोठं करेल की यातून नवीन राजकीय वाद निर्माण होतील? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. या प्रश्नांची उत्तर शोधण्याआधी महाराष्ट्रातील आरक्षणाची परिस्थिती काय आहे, हे पाहूया. याचा अर्थ SC, ST, OBC, SBC आणि NT ही आरक्षणं असताना ती 50 टक्क्यांच्या आत बसत होती. पण मराठा आरक्षण SEBC म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग यामध्ये आल्यानंतर हे प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर जात आहे. मराठ्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्याची शिफारस याआधी कधी? ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिलं. कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगानं काही निकष आखून दिले आहेत. महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला. ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झाली नाही. नंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगानं राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास या आयोगानं नकार दिला. न्या. बापट आयोगानंतर महाराष्ट्रातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि आंदोलनं सुरू झाली. त्यामुळे आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली. या समितीला हे सिद्ध करायचं होतं की, राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. कारण मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते. या राणे समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून ताबडतोब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता. मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करणं शक्य? मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल, तर त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये करणं हा पर्यायच योग्य असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी करणारे अॅड. दिलीप तौर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना मांडलं. "मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी SEBC म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग हा नवीन प्रवर्ग तयार करण्यात आला. त्यांना ओबीसी म्हणून आयडेंटिफाय करणं हे अधिक सोयीचं होतं. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एम. जी. गायकवाड यांनीही मराठा हे कुणबी असल्याचं म्हटलं होतं," असं दिलीप तौर यांनी म्हटलं. "महाराष्ट्रात ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण आहे. त्यांच्या लोकसंख्येशी तुलना करता हे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या 31 टक्के आहे. दोन्ही समाजांच्या लोकसंख्येचा विचार करता ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल." हे कसं शक्य होईल, याबद्दल अधिक विस्तारानं सांगताना दिलीप तौर यांनी म्हटलं की, ओबीसी समाजाला जे 19 टक्के आरक्षण आहे, ते तसंच ठेवायचं. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करून त्यांना 13 टक्के आरक्षण द्यायचं. म्हणजे ओबीसी प्रवर्गाचं एकूण आरक्षण हे 32 टक्के होईल. पण यामुळेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं उल्लंघन होत नाही का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना दिलीप तौर यांनी म्हटलं, "आज देशातल्या 28 राज्यांमध्ये पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. तामिळनाडूचंच उदाहरण घ्या. या राज्यात 69 टक्के आरक्षण आहे. याबद्दलचं प्रिन्सिपल असं आहे, की एखाद्या राज्यात मागास समाजाची संख्याच 70 टक्के किंवा अधिक असेल तर 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण वैध ठरू शकतं. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करणं व्यवहार्य ठरू शकतं." मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील याचिकाकर्ते अॅड. विनोद पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे आणि तो पुढचा मुद्दा आहे. सध्या आमचं प्राधान्य हे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला जी स्थगिती मिळाली आहे, ती कशी हटवता येईल हे पाहणं आहे. "मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये व्हावा या मागणीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील आरक्षणावरची स्थगिती हटणार नाहीये. त्यामुळे हातातला विषय सोडून सध्या तरी आम्हाला नवीन मुद्द्याच्या मागे लागायचं नाहीये. सध्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्ही अशा टप्प्यावर आलो आहोत, तिथून पुढचं जावं लागेल." घटनादुरुस्तीमध्येच त्रुटी? मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश होणं ही खूप पुढची गोष्ट आहे. मुळात राज्यघटनेच्या कलम 342 (अ) मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी करण्यात आलेल्या 102 घटनादुरुस्तीमध्येच त्रुटी आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाचा ओबींसीमध्ये समावेश करणं अडचणीचं ठरेल, असं मत भाजप आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केलं. एखाद्या मागासवर्गाला एखाद्या राज्यामध्ये आरक्षण देण्यासाठी समाविष्ट करणे किंवा वगळणे यासंबंधी राज्याला अधिकार आहे की नाही याविषयीच या घटनादुरुस्तीतच संदिग्धता असल्याने मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण झाल्याचं हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटलं. "342 (अ) मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयक 102 आणि 123 वर राज्यसभेच्या सिलेक्ट कमिटीमध्ये चर्चा झाली होती. त्या चर्चेत आपणही सहभागी होतो. कुठल्याही मागास घटकाला आरक्षण देण्यासंबंधी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या बाबतीत कुणाला अधिकार आहेत, याची स्पष्टता बिलामध्ये होत नसल्याने त्यासंबंधी मी सूचना केल्या होत्या. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले." मराठ्यांना कोणत्या प्रवर्गात आरक्षण द्यायचं, हा मुद्दा इथेच अडत असल्याचं हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)