कोरोना लशीसाठी जगभरात स्पर्धा, भारताला लस केव्हा मिळणार?
कोरोना विषाणूच्या संसर्गावर लस तयार करण्याच्या प्रक्रियेत ब्रिटनच्या ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीला मोठं यश मिळालं आहे. युनिव्हर्सिटीची ही लस मानवी शरीरासाठी सुरक्षित असल्याचं आणि या लशीमुळे शरीरात अँटीबॉडीज तयार होत असल्याचं दिसतंय.
कोरोना लस सर्व जगात लस तयार होत असताना एक चिंता भारताला भेडसावत आहे की जर सर्वच जग लस मिळवण्याच्या स्पर्धेत असेल तर भारताला ही लस मिळेल का? आणि मिळाली तर भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ती योग्य प्रमाणात असेल का असा ही प्रश्न विचारला जात आहे. अमेरिका, ब्रिटनसारखे देश लशीसाठी आधीच एवढे मोठे करार करत असतील तर सर्वच देशांना विशेषतः गरीब राष्ट्रांना लस हव्या त्या प्रमाणात उपलब्ध होईल का? भारतासारख्या देशाला ही लस मिळेल का असा प्रश्न काउन्सिल फॉर साइंटिफिक अॅंड इंडस्ट्रियल रिसर्चचे महासंचालक डॉ. शेखर मांडे यांना बीबीसीने विचारला. CSIR ही संस्था संशोधनांना प्रोत्साहन देणारी संस्था आहे. CSIR चे महासंचालक डॉ. शेखर सी. मांडे यांच्या मते ही काळजी योग्य असली तरी ती भारताबाबत लागू होत नाही. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "ऑक्सफोर्डबरोबर सीरम इन्स्टिट्युटने आधीच करार केला आहे. त्यामुळे भारताला अडचण येणार नाही. सीरम इन्स्टिट्युटची क्षमता बरीच आहे. राहता राहिला प्रश्न अमेरिकेच्या मॉडर्ना लसीचा. तर त्या कंपनीसोबतही भारतातल्या अनेक कंपन्या करार करू शकतात." खरंतर कोरोना संसर्गावर कुठलीही लस आली तर तिचे अब्जावधी डोस लागणार आहेत. इतकंच नाही तर एका व्यक्तीला दोन डोस देण्याची गरज भासली तर लोकसंख्येच्या दुप्पट डोस लागणार आहेत. अशा परिस्थितीत जगभरातून मागणी वाढेल आणि लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांवरचा बोझा खूप वाढेल. डॉ. शेखर यांच्या मते जगात कुठलीही लस भारतात उत्पादित झाल्याशिवाय मिळू शकणार नाही. म्हणजे लसीचं उत्पादन भारतातही होणार हे निश्चित. त्यामुळे भारतीयांना काळजी करायची गरज नाही. त्यांच्या मते भारताला फेज-4 ची चिंता असू शकते. कुठल्याही नवीन लशीचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतात, याची तपासणी करण्याला लस निर्मितीचा चौथा टप्पा मानलं जातं. त्यासाठी 8-10 वर्षं लागतात. मात्र, डॉ. शेखर सांगतात की ही चिंता तर सर्वच राष्ट्रांना असेल. लशीचा परवाना/पेटंट कुठल्याही लशीच्या यशस्वी चाचणीनंतर जी कंपनी ती लस तयार करते ती कंपनी जगातल्या इतर देशांमधल्या कंपन्यांसोबत लस उत्पादनाचे करार करते. कोरोना लस यासाठी कंपन्यांना काहीएक किंमत मोजावी लागते. ही किंमत खूप जास्त असेल तर वेगवेगळ्या राष्ट्रांची सरकारं राष्ट्रीय पातळीवर या लशीचे पेटेंट खरेदी करू शकतात. पेटेंट कायद्यात याचीही तरतूद आहे. डॉ. मांडे सांगतात आपातकालीन परिस्थितीत सहसा कंपन्या वाजवी किंमतीच ठेवतात. कारण ही जागतिक साथ आहे. सीरम इंस्टिट्युटची तिसऱ्या टप्प्यातील ट्रायल सुरू होणार ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीला कोरोना लशीच्या संशोधनात मिळालेल्या प्राथमिक यशानंतर सीरम इन्स्टिट्युटच्या सीईओ अदर पुनावाला यांनी ट्वीट केलं होतं की ते भारतात लवकरच तिसऱ्या टप्प्यातले ट्रायल सुरू करणार आहेत. ऑक्सफोर्डमध्येही तिसऱ्या टप्प्याचे ट्रायल सुरू आहेत. मग भारतात ट्रायलची गरज काय? या प्रश्नाचं उत्तर देताना डॉ. मांडे म्हणतात, "वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे वेगवेगळे नियम असतात. भारतात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यावर अंतिम निर्णय घेतात. अनेकदा इतर राष्ट्रांमध्ये घेतलेल्या चाचण्यांचे निष्कर्ष दाखवून भारतातही लस वापराची परवानगी दिली जाते. तर बरेचदा समाधानकारक उत्तरं मिळाली नाही तर भारतात चाचण्या करण्यास सांगितलं जातं. तर अनेकदा मर्यादित चाचण्याही पुरेशा असतात. त्यामुळे काळजीचं कुठलंच कारण नाही. जे काही होईल लवकरच होईल आणि नियमांनुसारच होईल. ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या आणि आपल्या देशातल्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्या एकत्रही होऊ शकतात." जगभरात कुठे-कुठे संशोधन सुरू आहे? चीनमध्येही लशीवर संशोधन सुरू आहे. तिथल्या ह्युमन ट्रायलचा दुसरा टप्पा पूर्ण झाला आहे आणि या दुसऱ्या टप्प्याचे निष्कर्ष सोमवारी आले. कोरोना द लॅन्सेटच्या वृत्तानुसार चीनलाही दुसऱ्या टप्प्यात सकारात्मक परिणाम आढळले आहेत. आठवडाभरापूर्वी अमेरिकेतूनही अशीच बातमी आली होती. अमेरिकेत नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ हेल्थ आणि मोडरना इंक मिळून लसीवर संशोधन करत आहेत. या लसीच्या प्राथमिक चाचण्यांमध्ये लोकांच्या रोगप्रतिकारक क्षमतेला अपेक्षाकृत फायदा मिळाला. सध्या जगभरात कोरोना विषाणू संसर्गावरच्या 23 लसींच्या क्लिनिकल ट्रायल सुरू आहेत. कुठलीही लस बनवताना त्याचे निष्कर्ष सकारात्मक आल्यानंतर त्या परिणामांच्या आधारावर संबंधित संस्था लसीच्या सामूहिक वापराची परवानगी देतात. त्यानंतर लशीचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि वितरण करणं, ही मोठी जबाबदारी असते. WHO ची प्रतिक्रिया कोरोना विषाणूच्या लशीच्या संशोधनाचे सकारात्मक परिणाम येऊ लागल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेनेही त्याचं स्वागत केलं आहे. मात्र, कोव्हिड-19 च्या वाढत्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी अजूनही बरंच काम करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. जिनेव्हामध्ये घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आपातकालीन कार्यक्रमाचे संचालक डॉ. माइक रेयान यांनी कोरोनाच्या लशीवर संशोधन करणाऱ्या ऑक्सफोर्डच्या संशोधकांचं अभिनंदन केलं आणि म्हणाले, "हे सकारात्मक परिणाम आहेत. मात्र, अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे." ते पुढे म्हणाले, "आता प्रत्यक्ष जगाची ट्रायलही मोठ्या प्रमाणावर व्हायला हवी. बराच मोठा डेटा आणि उपचारांच्या दिशेने बऱ्याच लशींवर काम सुरू आहे, ही समाधानाची बाब आहे." लस सर्व देशांना कशी मिळणार? कुठलीही लस सर्वांना मिळायला हवी, यावर जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अॅडहनोम घेब्रेयासीस यांनी भर दिला आहे. ते म्हणाले की अनेक देश लस तयार करण्याकडे "जागतिक सार्वजनिक सेवेच्या" दृष्टीने बघत आहेत. तर काहीजण "उलट दिशेने जात आहेत." कोरोना ते म्हणाले, "यावर एकमत नसेल तर लस त्यांनाच मिळेल ज्यांच्याकडे पैसा असेल आणि लस विकत घेण्याची ज्यांची क्षमता नसेल त्यांना लस मिळू शकणार नाही." ते पुढे म्हणाले, "लशींवर संशोधन सुरू असेपर्यंत आपल्याला लोकांचे प्राण वाचवायचे आहेत. आपल्या साधनसामुग्रीवर काम करत, त्यांना कायम ठेवत लस संशोधनाचा वेग कायम ठेवणं गरजेचं आहे." ब्रिटनने केला करार बीबीसीच्या वृत्तानुसार ब्रिटनने ऑक्सफोर्ड लसीचे 10 कोटी डोस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय इतर लशींवर संशोधन सुरू आहे त्यांचेही 9 कोटी डोस खरेदी करण्याचा करार केलेला आहे. यातल्या 3 कोटी डोझचा करार बायोएनटेक आणि फायझर यांच्याशी झाला आहे आणि 6 कोटीच्या डोसचा वेलनेवाशी करार केलेला आहे. यापूर्वी रेमडेसिविअर औषधांविषयीही असं वृत्त होतं की अमेरिकेने या औषधांचे जास्तीत जास्त डोस स्वतःसाठी खरेदी केले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेची शंका जागतिक आरोग्य संघटनेने कोव्हॅक्स (COVAX) फॅसिलिटी या नावाने एक फॉर्म्युला तयार केला आहे. यात जगातल्या 75 देशांनी सामिल व्हावं, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. जगातल्या सर्वच राष्ट्रांना तात्काळ, पारदर्शकपणे सारख्या प्रमाणात लस मिळावी आणि लस पुरवठ्यात गरीब-श्रीमंत असा भेद होता कामा नये, यासाठी हा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची इच्छा आहे की या 75 राष्ट्रांनी एकत्र येत कोरोनावरच्या लसीसाठी फंड तयार करावा. इतकंच नाही तर उर्वरित गरीब राष्ट्रांनाही लशीचा योग्य वेळेत पुरवठा व्हावा, याची काळजी घेऊन त्यासाठी फंडिंग करावं. प्रत्येक देशातली 20 टक्के जनता ज्यांना कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याचा सर्वाधिक धोका आहे, अशांचं सर्वप्रथम लसीकरण करण्याचा कोव्हॅक्स फॅसिलिटीचा मुख्य उद्देश आहे. 2021 च्या शेवटापर्यंत जगातल्या प्रत्येक देशात लस पोहोचावी, या उद्देशाने कोव्हॅक्स फॅसिलिटीची आखणी करण्यात आली आहे. 15 जुलै रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने यासंबंधी एक प्रेस रीलिज प्रसिद्ध केलं आहे. प्रेस नोटमध्ये म्हटलं आहे की या प्रोटोकॉल अंतर्गत एस्ट्राजेनकोसोबत 30 कोटी डोसचा एक करार करण्यात आलं आहे. मात्र, अमेरिका आणि चीनसारखी राष्ट्रं या कोव्हॅक्स फॅसिलिटीचा भाग आहेत की नाही, हे प्रेस नोटमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. मात्र, दी लॅन्सेट या मेडिकल जर्नलचे मुख्य संपादक रिचर्ड आर्टन यांनी सर्वाधिक गरजूंना कदाचित लस सर्वप्रथम मिळू शकणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली आहे. दी लॅन्सेटने त्यांच्या ट्विटर हँडलवर रिचर्ड आर्टन यांचा ऑडियो पॉडकास्ट ट्वीट केलं आहे. यात रिचर्ड म्हणत आहेत की प्रत्येक राष्ट्राची आपल्या जनतेप्रती जबाबदारी असते, हे काही अंशी समजू शकतो. प्रत्येकालाच आपल्या जनतेला सर्वांत आधी लस मिळावी, हे वाटणारच. मात्र, असं करण्याचे धोकेही आहेत. त्या परिस्थितीत जेव्हा लस तयार होईल तेव्हा अनेक देशांना ती मिळणार नाही. या स्पर्धेत श्रीमंत राष्ट्र जिंकतील. ते पुढे सांगतात की कोरोना विषाणूच्या संसर्गाविषयी आज जी माहिती आपल्याला आहे त्यावरून हे स्पष्ट होतं की वृद्ध, इतर आजार असलेल्या व्यक्ती आणि फ्रंट लाईन कर्मचारी यांना लसीची सर्वाधिक गरज आहे. यावर जगभरातल्या देशांनी एखादा करार किंवा ठराव करून तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबलीकडून मंजूर करून घेतला तर उत्तम ठरेल. सर्वच राष्ट्रातल्या गरजूंना सर्वप्रथम लस उपलब्ध करून देण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. लस तयार झाल्यानंतर गरजूंना त्याचा योग्य शेअर मिळणार नाही, हा धोका वाटत असल्याचं म्हणत तसं झालंच तर ती जागतिक पातळीवर केवळ काळजीचं कारण न राहता जागतिक शरमेची बाब (Globle Shame) ठरली पाहिजे, असंही रिचर्ड आर्टन यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)