अरुण जेटलीः जयप्रकाश नारायण ते नरेंद्र मोदी व्हाया सुप्रीम कोर्ट
आजच्या काळामध्ये एखाद्या राजकीय पक्षाला राजकारणात टिकायचं म्हटलं की, त्या पक्षाची केवळ राजकीयच नाही तर आर्थिक आणि कायदेशीर बाजूही भक्कम असावी लागते. अरुण जेटली अशाच प्रकारे भाजपचे 'लिगल ईगल' म्हणून ओळखले जायचे. जेटली यांचं दिल्लीमधील एम्स रूग्णालयात गेल्या वर्षी 24 ऑगस्ट रोजी निधन झालं.
1980 साली जन्माला आलेल्या भाजपला अटलबिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारखे पहिल्या फळीतील नेते लाभले तसेच दुसऱ्या फळीमध्येही विद्यार्थी चळवळीतून आलेले आणि उत्तम वक्तृत्व असणारे नेते मिळाले. नरेंद्र मोदी, व्यंकय्या नायडू, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज हे सर्व नेते तेव्हा दुसऱ्या फळीमध्ये होते. या सर्व नेत्यांमध्ये विद्यार्थी चळवळीबरोबर आणखी एक सामाईक दुवा होता तो म्हणजे आणीबाणीमधला संघर्ष. आणीबाणीतून झाली सुरुवात अरूण जेटली यांचा 28 डिसेंबर 1952 रोजी दिल्लीमध्ये जन्म झाला. त्यांचे वडिल महाराज किशन जेटली हेसुद्धा वकील होते. दिल्लीमधल्या नारायणा विहार या भागामध्ये जेटली यांचं बालपण गेलं. त्यांची आई रतनप्रभा गृहिणी होत्या. महाराज किशन जेटली आणि रतनप्रभा लाहोरमधून दिल्लीमध्ये स्थायिक झाले होते. शालेय शिक्षण सेंट झेवियर्समधून झाल्यानंतर त्यांनी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्समधून पदवी घेतली. त्यानंतर ते दिल्ली विद्यापीठातून 1977 साली कायद्याची पदवी घेतली. परंतु हे सगळं सुरू असताना अरूण जेटली यांचा हळूहळू राजकारणाशी संबंध येऊ लागला होता. 1973 साली लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांची चळवळ उदयाला येत होती. याचवर्षी त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला सुरूवात केली. जयप्रकाश नारायण यांनी या आंदोलनाच्या युवा आणि विद्यार्थी विभागाच्या राष्ट्रीय समितीचे समन्वयक म्हणून जेटली यांची नियुक्ती केली. अशाप्रकारे अरूण जेटली यांचा आंदोलन आणि राजकारणाशी संबंध येऊ लागला. 1974 साली दिल्ली विद्यापीठामध्ये विद्यार्थी संघटनेचे ते अध्यक्ष निवडले गेले. 26 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी लागू केली गेली. आणीबाणीच्या 19 महिन्यांच्या काळामध्ये जेटली यांना तिहार जेलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. काळा कोट आणि राजकारणात प्रवेश 1977 साली पदवी घेतल्यावर अरुण जेटली यांनी वकिली सुरू केली. दिल्लीच्या उच्च न्यायालयामध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचं नाव गाजू लागलं आणि ज्येष्ठ वकील हे पदही त्यांना मिळालं. 1977 साली झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी जनता पार्टीसाठी राष्ट्रीय समन्वयक पदावर काम केलं आणि देशभरात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारविरोधात प्रचार केला. त्यानंतर 1977 ते 1979 या कालावधीत ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस होते. 1980मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. 1982 साली त्यांनी गिरीधरलाल डोग्रा यांची कन्या संगीता यांच्याशी विवाह केला. 1990 साली भारत सरकारच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदाची जबाबदारी त्यांना मिळाली होती. 1991 साली ते भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये सदस्य म्हणून नियुक्त झाले. या पक्षात प्रवक्तेपदापासून इतर जबाबदाऱ्या त्यांना देण्यात आल्या. 1999 मध्ये माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र पदभार) मिळाल्यानंतर त्यांचा खऱ्या अर्थाने देशाच्य़ा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग झाला. त्याच्या पुढच्यावर्षीच जेटली यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाला आणि ते देशाचे कायदामंत्री झाले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात जलवाहतूक मंत्रालय, निर्गुंतवणूक, वाणिज्य आणि उद्योग अशा मंत्रालयांची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली होती. 2009 साली राज्यसभेत विरोधीपक्षनेते म्हणून त्य़ांची नियुक्ती झाली. राज्यसभेतील नेते 2014 पर्यंत अरुण जेटली यांनी एकदाही लोकसभेची निवडणूक लढवली नव्हती. यावर्षी त्यांनी पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न केला. पंजाबमधील अमृतसर मतदारसंघातून त्यांनी कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली. या निवडणुकीमध्ये अमरिंदर सिंह विजयी झाले. 2018 पर्यंत अरुण जेटली गुजरातमधून राज्यसभेत निवडले जात असत. एप्रिल 2018मध्ये ते उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेत निवडले गेले. 2014 साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपचं सरकार केंद्रामध्ये सत्तेत आल्यानंतर अरुण जेटली या मंत्रिमंडळामध्ये अर्थमंत्री झाले. सुरुवातीच्या काळामध्ये त्यांच्याकडे संरक्षण खात्याचीही जबाबदारी होती. क्रिकेट अरुण जेटली यांचा क्रिकेट नियामक मंडळाशी संबंध आला. दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट मंडळाचे ते अध्यक्ष होते तसेच बीसीसीआयच्या उपाध्यक्षपदाचीही जबाबदारी त्यांना मिळाली होती. त्यांची किडनी ट्रान्सप्लांट (मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रीया) करण्यात आली होती.. त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांच्यावरील जबाबदाऱ्या पियूष गोयल यांच्याकडे सोपवण्यात आल्या होत्या. याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ते वैद्यकीय उपचारांसाठी देशाबाहेर गेले होते, त्यामुळे ते अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करू शकले नव्हते. मे महिन्यात पुन्हा मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी पत्र लिहून पंतप्रधानांना कळवले होते की ते आरोग्याच्या कारणांमुळे नव्या सरकारमध्ये कोणतीही जबाबदारी घेऊ इच्छित नाहीत. "गेल्या 8 महिन्यांपासून मी गंभीर आरोग्य समस्यांशी लढा देत आहे. डॉक्टरांच्या मदतीनं त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. निवडणुकांचा प्रचार संपल्यानंतर मी तुम्हाला याबाबत तोंडी सांगितलं होतं, यापुढे मला कुठल्याही जबाबदारीपासून दूर ठेवावं अशी विनंती. आता मी आपल्याला औपचारिक विनंती करत आहे की नव्या सरकारमध्ये न सहभागी होण्याची अनुमती मला द्यावी," असं त्यांनी या पत्रामध्ये लिहिलं होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)