लोकसभा निवडणूक : 'कोस्टल रोडमुळे आमच्यावर निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याशिवाय पर्याय नाही'
"सरकार आमच्याच पोटावर पाय द्यायला लागलं, तर आमच्याकडे निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही," हे शब्द आहेत शेवंती शिवडीकर यांचे.
शेवंती शिवडीकर शेवंती शिवडीकर या गेली ५२ वर्षांपासून मासे विकतात. त्यांना दोन मुलं आणि दोन मुली आहेत. एक मुलगा १० वीपर्यंत शिकला आहे, तर दुसरा बारावीपर्यंत. पुढे या दोघांनी त्यांचा पिढीजात व्यवसायच करायचं ठरवलं. मात्र आता त्यांच्यावर एकामागून एक संकटं येत आहेत. पूर्वी सीलिंकमुळे त्यांच्या उत्त्पन्नावर परिणाम झाला आणि आता कोस्टल रोडमुळे त्यांना जेवढं उत्पन्न मिळत आहे तेही आता धोक्यात आलं आहे. मासेमारीवरच पोट भरणाऱ्या या कुटुंबाकडे उत्पन्नाचं दुसरं कोणतंही साधन नाही. बीबीसी मराठीने जेव्हा शेवंती यांच्याशी बातचीत केली तेव्हा त्या म्हणाल्या, "सीलिंकमुळे आमचं उत्त्पन्न 50 टक्क्यांनी कमी झालंय. पूर्वी जे मिळायचं त्याच्या तुलनेत आता काहीच मिळत नाही. पूर्वी एवढा 'जवळा' (माशाचा प्रकार) यायचा की सुकवायला जागा मिळत नव्हती. आता मात्र जागा आहे पण 'जवळा' मिळत नाही. जाळ्यात नुसता चिखल येतो. तो धूवून धूवून त्यातून मासे काढावे लागतात आणि मग ते कचऱ्यासारखं वाळवाव लागतं." पूर्वीच्या तुलनेत या परिसरात आता माशांच्या प्रजातीही अत्यंत कमी असल्याचं शिवडीकर सांगतात. "पूर्वी पापलेट, लॉपस्टर, टायगर प्रॉन्स, रावस, कोळ, सुरमय, पाकट, मुशी अशा सर्व प्रकारची मासळी इथं मिळत होती. मात्र आता काहीच मिळत नाही. एकदिवस मासेमारीला गेलो की, पुढची पाच-सहा दिवस घरातच बसावं लागतं. कारण मासेच नाहीत समुद्रात. आमची रोजीरोटी यावरच आहे. आम्ही दुसरं काहीच करू शकत नाही." काही तासांतच काढून नेले निषेधाचे बॅनर नितेश पाटील हा कोस्टल रोडमुळे जे मच्छिमार बाधीत झाले आहेत त्यांच्यापैकी एक आहे. तो सांगतो "कोस्टलरोड प्रकल्पाच्या निषेधार्थ आम्ही आमच्या परिसरात 'आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतदान करणार नाही' असे बॅनर लावले होते. बॅनर लावत असताना तिथं पोलीस आले आणि त्यांनी आमची नावं लिहून घेतली आणि बॅनर लावल्याच्या काही तासांच्या आतच ते बॅनर काढून टाकले. तसंच आम्हाला पोलीस ठाण्यातही बोलवण्यात आलं होतं. आम्हाला निषेधही नोंदवू देत नाहीयेत. ही दडपशाही आहे. आम्हाला घाबरवण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे मात्र आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत." नितेश पाटील एकट्या वरळी कोळीवाड्याची लोकसंख्या ३००० च्या जवळपास आहे. हे सर्व लोक मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. तर कोस्टलरोड प्रकल्पामुळे केवळ वरळी कोळीवाडाच नाही खारदांडा, चिंबाई असे मुंबई आणि उपनगराच्या किनारपट्टीवर असलेल्या इतरही अनेक कोळीवाड्यांवर त्याचा परिणाम होणार असल्याचं मासेमार सांगतात. पारंपरिक व्यवसाय करण हीच आमची चूक रितेश आणि त्याचे तीन भाऊ हे मासेमारी करतात. रितेश सांगतो, "आमच्या गावातील सर्व तरुण हे मसेमारीवरच जगतात. पूर्वी पासूनच आमची आवड मच्छिमारीमध्येच होती त्यामुळे आम्ही कोणीच शिक्षण नाही घेतलं. तसंच या भागात एवढी मच्छी होती त्यामुळे पैसाही खूप मिळायचा. त्यामुळे लवकरात लवकर भरपूर पैसा कमवण्याचा हाच आमच्यासाठी चांगला उपाय होता. मात्र आता ती मच्छीच राहिली नाही त्यामुळे आम्ही शिकलो नाही ही आमची चुकी झाली असं वाटतं." शिवसेनेचं दुर्लक्ष होतंय? "मुंबई ही कोळी लोकांची आहे. शिवसेनेला मोठं करण्यात कोळीलोकांचं महत्त्वाचं योगदान आहे. शिवसेनेला निवडून दिलं ते कोळी लोकांनीच. कोळीवाडा म्हणजे शिवसेनेचा बालेकिल्ला. मात्र आता शिवसेनेचं आमच्याकडे लक्ष नाही. आमच्या समस्यांबद्दल त्यांना गांभीर्य नाही त्यामुळे आम्ही या निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकतोय," असं वरळी कोळीवाडा येथील स्थानिक सांगतात. वरळी कोळीवाड्यातच राहाणारा दिशांत हा समुद्रात रोज मासेमारीसाठी जातो. मात्र आता त्याला पूर्वीसारखे मासे मिळत नाहीत. त्याला कोस्टलरोडमुळे होणाऱ्या नुकसानाची भीती वाटते. तो सांगतो, "कोस्टलरोड प्रकल्पात असलेले पार्किंगलॉट, बागीचे यासाठी जी समुद्रात भर टाकणार आहे त्यामुळे समुद्राच्या भरतीच्या वेळी आमचं गाव वाहून जाण्याची भीती आहे. समुद्राला उधाण आल्यावर सर्व पाणी आमच्या घरात घुसण्याची शक्यता आहे." सिलिंकच्या वेळेस ४८ दिवस बंद होत्या बोटी "सिलिंक बांधायच्या वेळेसही आम्ही विरोध केला होता. मात्र शासनाने आमच्या मागण्या मान्य करू असं आश्वासन दिलं होतं. आमची मुख्य मागणी होती की आमचा जो समुद्रात जाण्याचा मार्ग आहे तो आम्हाला मोठा हवा होता. मात्र ज्यावेळेस सिलींकचं काम आमच्या मार्गापर्यंत आलं, तेव्हा पोलिसांनी आमच्या बोटींची सर्व कागदपत्र जमा करून घेतली आणि एका रात्रीत १४४ कलमं लावून सर्व बोट धारकांना आत टाकलं. तसंच आमच्या बोटी ४८ दिवस बंद ठेवल्या. आम्हाला बोटीत पायसुध्दा टाकू दिला नाही आणि त्याची भरपाई आम्हाला अजूनही मिळालेली नाही. आता हा कोस्टलरोडसुध्दा रॉकी भागातून जाणार आहे आणि आम्हाला सर्वांत जास्त मासे याच रॉकी भागात मिळतात. जर कोस्टल रोड झाला तर आमच्यावर उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे आमचा या रोडला विरोध आहे," असं दिशांत सांगतो. विरोधीपक्षातले लोक भडकवत आहेत? यासंदर्भात आम्ही शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "कोळीबांधवांना काही लोक भडकवत आहेत. मी स्वतः कोस्टल रोड संदर्भात त्यांच्यासोबत होतो. वरळी सीफेसवर बसून मी त्यांच्यासोबत आंदोलन केलं आहे. मी स्वतः त्यांची आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची भेट घडवून आणली आहे. "महानगरपालिकेने त्यांना मोबदला द्यायचंही मान्य केलं आहे. सिलिंकच्या दोन पिलरमधील अंतर ३० मिटर आहे. त्यामुळे त्यांच्या बोटींना जाण्यासाठी अडचण होत आहे. हे लक्षात घेऊन कोस्टल रोडमध्ये आम्ही त्यांच्या बोटीसाठी ६० मिटरचा रस्ता करून देणार आहोत. तसंच त्यांना आम्ही एक नवी जेट्टी बांधून देणार आहोत. एवढं करूनही जर ते दुसऱ्या कोणच्या तरी बोलण्यात येत असतील तर काय करावं. विरोधी पक्षातले काही लोक त्यांना ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर भडकवत आहेत." 'हा विकास काय फायद्याचा?' या प्रकल्पामुळे समुद्रजीवसृष्टी बाधीत होणार असल्यामुळे या प्रकल्पाला काही पर्यावरण प्रेमींचाही विरोध आहे. कोळीवाडा गावठाण विस्तार कृती समिती सदस्य गिरिष साळगावकर सांगतात, "पर्यावरण आणि भूमिपूत्र या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. तुम्ही पर्यावरणाला हानी पोहोचवली तर भूमिपुत्रालाही त्याचा फटका बसणार आहे. "विकास करण्याच्या नावाखाली इथला भूमिपूत्र जर नष्ट होणार असेल तर त्याला विकास कसं म्हणावं. मत्स्यशेती ही कोळी लोकांची हक्काची शेती आहे. ती नष्ट करून विकास होणार असेल तर त्याचा काहीच फायदा नाही. कोस्टल रोडची खरंच गरज आहे का? हा प्रश्न आहे. कारण वाहनांनी केवळ प्रदूषणच होणार. जर तुम्ही पर्यावरण नष्ट करण्याच्या दिशेनेच पाऊलं उचलत असाल तर उगाच आम्ही पर्यावरण पुरक प्रकल्प आणतोय असा सरकारने आव आणू नये." काय आहे कोस्टल रोड प्रकल्प? मुंबई आणि पश्चिम उपनगरांना जोडण्यासाठी तसेच अतिवेगवान वाहतुकीसाठी मुंबई महापालिकेने कोस्टल रोडचा (समुद्रकिनारी मार्ग) प्रकल्प मांडला आहे. मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह ते कांदिवलीपर्यंत जाणारा हा मार्ग २९ किलोमिटरचा असेल. हे २९ किलोमिटरचं अंतर दोन भागात दक्षिण आणि उत्तर असं विभागलं जाणार आहे. दक्षिण भागात मरिन ड्राईव्ह ते सीलिंक हे ९.९८ किमीचे अंतर असेल. तर उत्तर भागात सिलिंक ते कांदिवलीपर्यंतचे १९.३ किलोमिटरचं अंतर असेल. मोठे रस्ते, विविध बागीचे, पार्किंगची व्यवस्था असा अनेक सोयीसुविधा या प्रकल्पाच्या आराखड्यात देण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोड प्रकल्पावर लावलेली स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. कोस्टलरोडच्या दोन्ही भागांना दोन जनहित याचिकांव्दारे आव्हान देण्यात आलं आहे. सोसायटी फॉर इम्प्रूव्हमेंट ऑफ ग्रीनरी अँड नेचर आणि स्थानिक रहिवाशांच्यावतीने या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पासाठी टाकण्यात येणाऱ्या भरावाच्या कामासह इतर कामावरील स्थगिती उठवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. तर याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे. तर या निर्णयाविरोधात मुंबई महानगर पालिका आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)