'कलम 370 हटवणं म्हणजे लोकशाही मूल्यांना तिलांजली'
काश्मीरच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी ऑक्टोबर 2010 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा परिषदेनं त्रिसदस्यी य समिती नेमली होती. त्यामध्ये राधा कुमार यांचा समावेश होता. दिवंगर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर या समितीचे प्रमुख होते. तसंच माजी निवडणूक आयुक्त एम. एम. अन्सारी यांचा सुद्धा या समितीमध्ये समावेश होता. काश्मीर राज्याला असलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यासंदर्भात राष्ट्रपतींनी काढलेली अधिसूचना तसंच जम्मू काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनासंदर्भातील विधेयक हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांना हरताळ फासणारं आहे. काश्मीरसंदर्भात घडामोडी राज्यघटनेच्या अनेक तरतुदींची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत.
जम्मू काश्मीरमधील चित्र मी हे का म्हणत आहे? नागरिकांची इच्छाशक्ती हा आपल्या लोकशाहीचा आणि राज्यघटनेचा गाभा आहे. काश्मीरबाबतचा निर्णय या राज्यातील जनतेचं आयुष्य बदलून टाकणारा आहे. त्यांच्या आयुष्याची परिमाणं सर्वार्थाने बदलून जाणार आहेत. त्यांची मतं विचारात न घेता हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हजारोंच्या संख्येने सैन्यदलाची कुमक काश्मीर खोऱ्यात दाखल झाली आहे. काश्मीरच्या जनतेने या निर्णयाचा कोणत्याही पद्धतीने निषेध किंवा विरोध करू नये यासाठी ही तजवीज करण्यात आली आहे. काश्मीर ऐतिहासिक संदर्भ असलेल्या आणि दूरगामी परिणाम होणार असलेल्या निर्णयावर सर्वसमावेशक आणि लोकशाही पद्धतीने चर्चा होणं आवश्यक होतं. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाने हा निर्णय व्हायला हवा होता. केंद्रीय तसंच राज्य विधिमंडळात विधेयक मांडून सम्यक चर्चा घडायली हवी होती. या विधेयकाच्या सगळ्या बाजू अभ्यासता येतील यासाठी सदस्यांना पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता. लोकप्रतिनिधींना त्यावर लोकांची मतं जाणून घेण्याची संधी मिळायला हवी होती. नागरिकांना या निर्णयाचे पडसाद काय होऊ शकतात हे समजायला हवं होतं. त्यानंतरच या विधेयकावर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र सोमवारी राज्यसभेत काश्मीरसंदर्भात प्रत्येक नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. कलम 370मध्ये कोणत्याही स्वरुपाचा बदल हा राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच होऊ शकतो या मूलभूत नियमाला बगल देण्यात आली. हे विधेयक काश्मीरच्या विधिमंडळात मांडण्यात यायला हवं होतं. काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने विधिमंडळाचं काम स्थगित झालं आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे राज्यपाल, राष्ट्रपती राजवट असताना विधिमंडळाचं कामकाज आयोजित करण्यासंदर्भात कार्यवाही करू शकतात. परंतु आमदार हे लोकांनी निवडून दिलेले असतात, राज्यपाल लोकनियुक्त नसतो. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींतर्फे केली जाते. काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे बिगरकाश्मीरी आहेत. जम्मू काश्मीरमधील स्थानिकांच्या इच्छाशक्तीचे ते प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. काश्मीरमधील एक दृश्य जम्मू काश्मीरसंदर्भात केंद्र सरकारने सदस्यांना विधेयकासंदर्भात कोणतीही कल्पना अथवा माहिती दिली नाही. संसदेसमोर चर्चेसाठी ते मांडण्यातही आलं नाही. राज्यसभेत त्रोटक अशा चर्चेनंतर विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. लोकांनी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचं सभागृहाने म्हणजेच लोकसभेने विधेयकाला आधी मंजुरी द्यायला हवी होती. त्यानंतर विधेयक राज्यसभेकडे मंजुरीसाठी पाठवायला हवं होतं. या मुद्यावरही तत्वांना छेद देण्यात आला. हे विधेयक मांडण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी केलेल्या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी संस्थानं भारतात विलीन झाली. कलम 370 हे त्या प्रक्रियेचा भाग नव्हतं. मात्र हे अचूक नाही. कारण 370 कलमानुसार, संरक्षण-परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण यांच्याव्यतिरिक्त विलीनीकरणासंदर्भात निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत राहतात. विलीनीकरणासंदर्भातील या तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या तर? कलम 370 राज्यघनेतून काढून टाकण्यात आलेलं नाही असा युक्तीवाद आता काही जण करतील, तर काही जण राज्यघटनेतली ही तरतूद विलीनिकरणाच्या करारानुसार करण्यात आली होती आणि तिच काढून टाकण्यात आल्याचा जोरदार युक्तीवाद करतील, असं असेल तर हे राज्यघटना आणि विलिनीकरणाच्या कराराचं उल्लंघन आहे. काश्मीरमध्ये तैनात सैनिक प्रसारमाध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या अँकर्सनी हे मुद्दे बाजूला सारताना हे विधेयक 70 वर्षांपासून काश्मीरमधील अडचणींवर उतारा ठरू शकतं. काश्मीर खोऱ्यात सातत्याने टेरर अलर्ट असतो तसंच अर्थव्यवस्था बळकट करण्यादृष्टीने कलम 370 हटवण्यात आलं असं सांगण्यात येत आहे. पण ही नुसतीच 70 वर्षांची चर्चा आहे, ते हटवल्यामुळे काय परिणाम होतील याची चर्चा व्हायला हवी. काश्मीर खोऱ्याला अंतर्गत आणि सीमेपल्याडहून असलेला धोका लक्षात घेता, सुरक्षेच्यादृष्टीने विचार केला तर सरकारची भूमिका योग्य वाटू शकते. मात्र गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवाल तसंच अलर्टची मला कल्पना नाही. यासंदर्भात अधिकृतरीत्या कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकारच्या थेट अखत्यारित येतं. जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित झाल्याने याठिकाणी केंद्र सरकारचं नियंत्रण असेल. सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्यात येईल. मात्र इतिहासाकडे नजर टाकली तर राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्यपालांचं शासन याला न्याय देऊ शकत नाही. तटस्थ पद्धतीच्या सरकारमुळे काश्मीर खोऱ्यात आणि जम्मूतल्या मुस्लिमबहुल भागात असंतोष वाढत जाईल. याप्रदेशात होऊ नये पण कट्टरतावादाला खतपाणी मिळू शकतं. काश्मीरमधील उद्योग आणि व्यवसायांचा विकास, अर्थव्यवस्थेला याआधीच फटका बसला आहे. कॉर्पोरेट उद्योगसमूह शांततामय राज्यांमध्येही गुंतवणूक करण्यास उत्सुक नाहीत. सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील काश्मीरची गोष्टच वेगळी आहे. आधीच्या सरकारांनी कलम 370चं हटवण्याचा विचार करताना उचललेली पाऊलं आताच्या सरकारच्या तुलनेत खूपच मवाळ स्वरुपाची होती. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या संबंधावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं होतं. नव्वदीच्या दशकात कट्टरतावाद्यांचं बंड झालं होतं. त्याची धग ओसरण्याकरता 15 वर्ष गेली होती. आपल्या लष्करानं काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षेची काळजी घेतीलही. मात्र आपल्या लष्कराच्या किती तुकड़्यांनी काश्मीरप्रती ऊर्जा, संसाधनं आणि वेळ खर्च करायचा? इतिहासाकडे पाहिलं तर 2000 ते 2010 हा कालावधी काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आशावादी होता. असंतुष्ट गटाशी चर्चा, राज्य सरकारला आणखी अधिकार, प्रशासनात सुधारणेसाठी पुढाकार, सुरक्षाव्यवस्थेचं आधुनिकीकरण यावर भर देण्यात आला. जेणेकरून सर्वसामान्य माणसांच्या दैनंदिन जीवनावरची बंधनं कमी होतील. देशभरातून काश्मीरसंदर्भातील या निर्णयाला वाढता पाठिंबा मिळतो आहे. तथ्यांश, मूलभूत गोष्टींऐवजी प्रचारभानाला आपण भुललो आहोत. ज्यांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे त्यांचा विचारच आपण केलेला नाही. आपण सोयीस्करपणे लोकशाही मूल्यांना तिलांजली दिली आहे हे दुर्देवी आहे. जम्मू काश्मीरपुरतं असल्याने असा विचार झाला का? नक्कीच नाही. माझं मत चुकीचं असेल तर मला आनंदच होईल. मात्र सरकारच्या कोणत्याही प्रवक्त्याने यासंदर्भात समाधानकारक स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. (राधाकुमार हे पॅराडाईज अॅट वार: अ पॉलिटिकल हिस्टरी ऑफ काश्मीर या पुस्तकाचे लेखक आहेत) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)