पश्चिम बंगाल: काही कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनी भाजपचा झेंडा हाती का घेतला?
पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आणि तृणमूलमध्ये अटीतटीची लढाई सुरू असल्याचं चित्र आहे. या लढाईतून डावे गायब असल्याचंही दिसत आहे. काही ठिकाणी तर कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनी भगवे झेंडे हाती घेतल्याचंही दिसून आलं आहे. त्यानंतर बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी यावर एक लेख लिहिला. बंगालमध्ये इतकं मोठं स्थित्यंतर का दिसत आहे याचा शोध घेणारा हा लेख. बंगालमध्ये कायम काहीतरी पणाला लागलेलं असतं. सतत चळवळींच्या स्वभावाचा हा प्रदेश आहे.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1 रविंद्रनाथांच्या रूपात साहित्य-कलांच्या नवअभिसरणाच्या चळवळींचा, सुभाषबाबूंच्या रूपात लष्करी स्वातंत्र्य-उठावाचा, सत्यजित रेंच्या रूपात चित्रपटांच्या आधुनिक भाषेचा, नक्सलबारीच्या उठावानं हिंसेकडे वळणारा, देशभर मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहत असतांनाही पणाला पेटून ३४ वर्षं मार्क्सवादी विचारांचं सरकार ठेवणारा आणि तितक्याच पणाला पेटून बहुमतानं ते बदलणारा हा प्रदेश आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशभर 'मोदीलाट' असतांना तिला पण जिंकल्यासारखं रोखणाऱ्या बंगालमध्ये यंदाच्या निवडणुकीत काही पणाला लागलं नसतं तरच नवल. यंदा बंगालच पणाला लागला आहे. पण असं का झालं? बंगाल या लोकसभा निवडणुकीत इतका अटीतटीचा का बनला? याचं मुख्य कारण म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि ममता बॅनर्जी या दोघांच्याही पंतप्रधानपदाची आशाही आणि अडथळाही बंगाल बनला. मतदानाचा सातवा, म्हणजेच शेवटचा, टप्पा येईपर्यंत बंगालमध्ये राजकीय हिंसेनं टोक गाठलं आहे. निवडणूक जाहीर होण्यापर्यंत गेल्या चार वर्षांमध्ये दंगलीच्या आणि हिंसेच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. पण प्रचाराच्या काळात देशात इतरत्र कुठे नाही इतकं त्याचं प्रमाण बंगालमध्ये आहे. राजकीय हिंसा बंगालला नवीन नव्हे. निवडणुकांध्ये हिंसाचार देशातलं 'पोलिटिकली मोस्ट व्हायलंट स्टेट' ही त्याची ख्याती अनेक दशकांची आहे. विरोधी राजकीय पक्षांच्या समर्थकांवर जीवघेणे हल्ले बंगालच्या राजकीय संस्कृतीला नवे नव्हेत. एकाच वेळेस राजकीय कार्यक्रमात, अगदी प्रचारातही, रविंद्रनाथांचं पूजन करणारे इथले पक्ष दुसरीकडे इतके हिंसक कसे बनतात हा प्रश्न कायम पडतो. इतकी वर्षं डावे पक्ष आणि तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये हे हिंसक युद्ध चालायचं. आता डाव्यांची जागा भाजपानं घेतली आहे. पण या टप्प्यापर्यंत बंगाल असाच आलेला नाही. त्यासाठी एक मोठी प्रक्रिया गेली काही वर्षं घडत होती. ही प्रक्रिया सुरू झाली २०११ मध्ये, जेव्हा ३४ वर्षांच्या अबाधित सत्तेनंतर डाव्या पक्षांना पायउतार व्हाव लागलं. ममता बॅनर्जी जिंकल्या, पण त्याहीपेक्षा डावे हरले ही आजच्या स्थितीपर्यंत आणणा-या प्रक्रियेची सुरुवात होती. त्या निवडणुकीच्या वेळेस मीही बंगालमध्ये होतो. ईश्वरचंद विद्यासागर निकालांचा अंदाज हुगळी नदीभोवतीच्या दमट आणि थकवणाऱ्या वातावरणात होताच. पण गड राखण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षानं आपली सगळी यंत्रणा पणाला लावली होती. ज्याविषयी भरपूर लिहिलं, बोललं गेलं आहे, ते त्यांचं कॅडर दिसत होतं. हिंसा त्याही निवडणुकीत अपवाद नव्हतीच. डाव्यांची सत्ता संपली पण त्या निकालानंतर डाव्यांचं कॅडर संपत गेलं. ममता बॅनर्जींनी ते एकहाती संपवत नेलं. त्यांच्याकडे नेतृत्व उरलं नाही. बुद्धदेव भट्टाचार्य प्रकृतीच्या कारणामुळे बाहेर गेले. प्रत्येक स्थानिक निवडणुकीनंतर डाव्यांची ताकद कमी होत गेली. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या. बंगाल म्हणजे केवळ ममता बॅनर्जी आणि त्यांचं तृणमूल झाला. एकेकाळी जशी डाव्यांची पोलादी पकड बंगालवर होती, तशा पद्धतीनं तशीच पकड ममतांनी बनवली. 'ममता इज न्यू लेफ्ट' असं सगळे म्हणायला लागले. डाव्या पक्षांच्या याच घसरणीनं बंगालमध्ये एक 'पोलिटिकल व्हॉइड' तयार केला आणि इथेच या प्रक्रियेतला दुसरा महत्वाचा टप्पा आला. तो म्हणजे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांच्या भाजपाचा बंगालमध्ये प्रवेश झाला. राजकीय अवकाश व्यापण्याचा भाजपचा प्रयत्न २०१४ मध्ये मोदींसाठी देशभर वातावरण तयार झालं असतांना यापूर्वी भाजपानं डाव्या विचारसरणीचा प्रदेश म्हणून कधीही विचारात न घेतलेल्या बंगालमध्येही ताकद लावली. तो चंचूप्रवेश होता, पण भाजपाचे दोन खासदार बंगालमधून निवडून आले आणि त्यांच्या मतांची टक्केवारीही लक्षणीयरित्या वाढली. ते बंगालसाठी नवीन होतं. "त्यानंतर प्रत्येक बंगालमधल्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाच्या मतांची टक्केवारी वाढत गेलेली पहायला मिळते. आणि व्यवस्थित पाहिलं तर दिसतं की जिथं ती डाव्या पक्षांची कमी झाली, तेवढीच ती इकडे भाजपाची वाढली," ज्येष्ठ पत्रकार विश्वजीत भट्टाचार्य सांगतात. "या सगळ्या काळात जे डाव्यांचं कॅडर होतं आणि त्यांचे मतदार होते ते, जास्त करून २०१६ नंतर, भाजपाकडे आले," भट्टाचार्य पुढे सांगतात. डाव्यांची जागा उजव्या विचारांचा भाजप बंगालमध्ये घेत चालला. या नव्या राजकारणाला धार्मिक ध्रुवीकरणाची झालर आहे. या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक रस्त्यावर ते जाणवत होतं. सामान्य लोकांशी बोललं की ते समोर येतं. अर्थात संमिश्र मतं समोर येतात. ते बंगालचं राजकीय वास्तव आहे आणि यापूर्वी इथे राजकारणात कधीही नसलेल्या कट्टर धार्मिक भावना इथे आणल्याचा आरोप तृणमूल आणि डावे भाजपावर करतात. पण ते ध्रुवीकरण या निवडणुकीच्या वेळेस झालं नाही, तर गेली काही वर्षं अनेक घटनांमधून ते झालं आहे. बंगालच्या अनेक भागात धार्मिक दंगलीच्या वा तणावाच्या घटना घडल्या. निमित्तं अनेक होती. दुर्गापूजा हा तर बंगालच्या परंपरेचा सर्वांत महत्वाचा सण. पण त्याकडे कधी हिंदुत्वाच्या नजरेतून इथं बघितलं गेलं नाही. गेल्या काही वर्षात इथं रामनवमीचे उत्सव मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. ते बंगालला नवीन होते. भाजपा वा त्याच्याशी संबंधित संघटनांनी ते सुरू केले. त्यावरून सुरुवातीला वादंग झाला, नंतर 'तृणमूल'नेही स्थानिक पातळीवर असे उत्सव करणं सुरू केलं. पण त्याचा परिणाम व्हायचा तो झाला. 27 टक्के मुस्लीम पण बंगालमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरण होण्यासाठी या तात्कालिक घटनांपेक्षा अन्य काही कारणं आहेत का? त्यासाठी इतिहासात पाहा असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखिका शिखा मुखर्जी सांगतात. "बंगालमध्ये जवळपास २७ टक्के मुसलमान आहेत. हे विसरता कामा नये की इथे फाळणी झाली होती आणि नंतर बांगलादेशची निर्मितीही झाली होती. दोन्ही धर्मातले, हिंदू आणि मुस्लीम, विस्थापित इथं मोठ्या संख्येनं आहेत. त्या भावना अद्यापही बंगालमध्ये जाग्या आहेत. त्यामुळेच भाजपाला इथं त्यांच्या हिंदुत्वाचा बेस तयार होऊ शकतो असं वाटतं," शिखा सांगतात. बंगालच्या, विशेषत: सीमावर्ती भागांमध्ये अशा विस्थापितांची संख्या आणि प्रभाव अधिक आहे. फाळणीच्या काळात आणि नंतर बांगलादेश निर्मितीनंतर दोन्ही धर्मांतले अनेक जण बंगालमध्ये आले. त्यामुळेच भाजपाच्या प्रचारातले 'एनआरसी' आणि 'सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल' हे दोन्ही मुद्दे आसामइतकेच बंगालमध्येही महत्वाचे ठरताहेत. एक भावनिक अंत:प्रवाह बंगालच्या राजकीय प्रचारामधून सध्या वाहतो आहे. ध्रुवीकरण झालंच, पण भाजपानं संघटना इथं वाढवायचेही प्रयत्न गेल्या पाच वर्षांमध्ये केले. विधानसभेत त्यांना अपेक्षित यश मिळालं नाही, पण डाव्यांचं नेतृत्वहीन कॅडर आणि मुकुल रॉय यांच्यासारखे 'तृणमूल'चे काही मोठे मासे गळाला लावून पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. भाजपकडे स्थानिक नेतृत्व नाही "भाजपच्या प्रभावाचं जेवढं चित्र दिसतं, त्यावर तुम्ही जाऊ नका. ते दिसतात जास्त, पण आहेत कमी आणि डावे दिसतात कमी, पण आहेत भाजपापेक्षा जास्त," शिखा मुखर्जी म्हणतात. हेच मत विश्वजीत भट्टाचार्यांचंही आहे. "भाजपाची संघटनात्मक ताकद बंगालमध्ये जशी हवी असायला पाहिजे तशी नाही," भट्टाचार्य सांगतात. आणि त्यामुळेच भाजपाची मदार नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यावर आहे. जसं आसाम, हरियाणा वा अन्य राज्यांत, जिथं भाजपाची अगोदर सत्ता नव्हती, या राज्यांत जसं त्यांना स्थानिक नेतृत्व मिळालं, तसं त्यांना बंगालमध्ये अद्याप मिळालं नाही. मुकुल रॉय चेहरा होऊ शकत नाहीत, केंद्रात मंत्रिपद दिलेल्या बाबुल सुप्रियोंचाही प्रभाव वाढला नाही, त्यामुळे ममता बॅनर्जींसमोर नरेंद्र मोदींचं राष्ट्रीय नेतृत्व समोर करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. त्यामुळेच पश्चिम बंगालची निवडणूक ही पंतप्रधानपदाचीही निवडणूक होऊन बसली. उत्तर प्रदेशनं गेल्या निवडणुकीसारखी अपेक्षित साथ दिली नाही तर बंगाल मोदींचं पुन्हा पंतप्रधानपदाचं स्वप्न पूर्ण करू शकतो या गृहितकाभोवतीच भाजपची रणनीती आहे. दुस-या बाजूला बंगालच्या रस्त्यांवर ममता बॅनर्जींबद्दलही या निवडणुकीत वेगवेगळे प्रवाह जाणवतात. हे मतदारांच्याही जाणीवेत आहे की जर भाजपविरोधी आघाडीचं सरकार आलं तर ममतांचं नाव पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आहे. 'तृणमूल' या जाणिवेचा फायदाही उचलू पाहतंय. प्रचाराची एक छुपी अंतर्गत लाईन तीही सुरु आहे आणि बंगाली अस्मितेशीही तिला जोडलं जातं आहे. त्यामुळे मोदी विरुद्ध ममता या लढाईचं चित्रं केवळ बंगालमध्येच नव्हे तर देशभरात ममतांना हवं आहे. पण बंगालमध्ये त्या ७ वर्षांच्या सत्तेनंतर अॅंटी इन्क्बन्सीला तोंड देताहेत हेही तितकंच वास्तव आहे. त्यांच्या एकमुखी कारभाराला कंटाळलेले आवाजही सामान्यांमधून ऐकायला येतात. एक सर्वांमध्ये तक्रार अशी आहे की ज्या कारणांसाठी डाव्यांना घालवून ममतांना आणलं, आता ममता तशाच बनल्या आहेत. त्यातही अधिक तक्रार ही तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांच्या गुंडगिरीविरुद्धची आहे, जी पूर्वी डाव्यांच्या कॅडरबद्दलची होती. "जेवढा धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा बंगालमध्ये महत्त्वाचा बनला आहे, तेवढा महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की ममतांविरुद्ध जनमत तयार होतं आहे," ज्येष्ठ पत्रकार रजत रॉय सांगतात. एका प्रकारे ही दोन व्यक्तिमत्त्वांमधली लढाई आहे. म्हटलं तर ही दोन व्यक्तिमत्त्वं वेगवेगळी आहेत आणि म्हटलं तर खूप समान आहेत. दोघेही अतिशय आक्रमक आहेत, विरोधक दोघांनाही नकोसे आहेत, एकमुखी आणि स्वकेंद्रित राजकारण करणारे आहेत, स्वत:च्या मतदारांवर कमालीची पकड असणारे आहेत आणि काही झालं तरी जिंकायचंच असा अभिनिवेश असणारे आहेत. त्यामुळे बंगालच्या या निवडणुकीला बाकी समीकरणांपेक्षा नवा आयाम यावेळेस मिळाला आहे. आणखी एक मुद्दा, जो अंत:प्रवाहासारखा, या निवडणुकीत चर्चिला जातो आहे. खरं तो एक निर्णय आहे. पण तो नेमका कसा झाला आहे ते निकालानंतर समजेल. चर्चा तर सारे करताहेत, काही खालच्या आवाजात, तर काही खुलेपणानं. तो म्हणजे, नेमका बंगालच्या स्थानिक पक्षांनी स्वत:शी काय ठरवलंय? कम्युनिस्ट पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते हातात भगवे झेंडे धरून भाजपाच्या प्रचारात जायला लागल्यावर बुद्धदेव भट्टाचार्यांनी 'गणशक्ती'मध्ये एक आवाहनात्मक लेख लिहिला. 'आगातून फुफाट्यात जाण्याची गरज नाही' त्यात त्यांनी म्हटलं की तृणमूलच्या आगीतून भाजपाच्या फुफाट्यात जाण्याची काहीही गरज नाही आहे. पण ते म्हणाले त्याचा अर्थ शब्दश: घ्यायचा की त्यातला मथितार्थ शोधायचा ही चर्चा बंगालमध्ये रंगली आहे. म्हणजे दोन पक्षांच्याच या राज्यामध्ये तिसरा नवा पक्ष न येऊ देता सत्ता हातची जाऊ न देण्याचा निर्णय डावे आणि 'तृणमूल' यांनी एकत्र घेतला आहे? की शत्रू 'तृणमूल'चा काटा काट्याने काढण्यासाठी डावे भाजपाला मदत करत आहेत? हे दोन प्रश्न वा शक्यता बंगालमध्ये जोरात चर्चिल्या जात आहेत. वास्तव काय आहे ते कधीतरी समजेल. पण तत्पूर्वी या लेखात त्याची ही केवळ नोंद. या अशा नव्या राजकीय डावांच्या क्लिष्टतेमुळे बंगालची लढाई यंदा अटीतटीची झाली आहे. कोणीही नेमकं भविष्य वर्तवू शकत नाही. एक नक्की, जसं रजत रॉय बोलतांना म्हणाले की, ७० वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच बंगालला राष्ट्रीय राजकारणात निर्णायक भूमिका घेण्याची संधी आली आहे. त्या निर्णयासाठी बंगाल पणाला लागलेला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)