राहुल गांधींची प्रतिमा 5 दिवसांमध्ये किती बदलली?
11 डिसेंबरला पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर राहुल गांधी यांचे सुरू झालेले मिशन सेमीफायनल रविवारी छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव जाहीर झाल्यानंतर संपले.
भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही 3 राज्यं काँग्रेसने जिंकली आहेत. या राज्यांमध्ये विजय मिळाल्यानंतर राहुल गांधी 2019च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देण्याच्या स्थितीत असल्याचे दिसत आहेत. त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी या संधीचा वापर आपल्या प्रतिमा चमकदार करण्यासाठी पुरेपूर केल्याचं दिसत आहे. विजयी झाल्यानंतर पत्रकार परिषद निकाल स्पष्ट होताच राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. अर्थात मध्यप्रदेशात अटीतटीची लढत होत असल्यामुळे ही परिषद तीन-चार तास पुढे ढकलावी लागली पण परिषदेत त्यांचा आत्मविश्वास वाढलेला होता. 2019मध्ये नरेंद्र मोदींना पराभूत करायचे आहे, असं सांगून त्यांनी भारताला भाजपमुक्त करणार नाही, असंही सांगितलं. काय करायचं नाही हे पंतप्रधान मोदींकडून शिकलो, असंही ते म्हणाले. विजय मिळाल्यापासून राहुल गांधी त्यांचा प्रभाव पडण्यासाठी प्रयत्न करत होते आणि आपला पक्ष सकारात्मक राजकारण वाढवण्यासाठी काम करेल असं ते दाखवत होते. "राहुल यांच्या हावभावांवरून त्यांनी हा विजय अत्यंत विनम्रतेने स्वीकारला, त्यांच्या वागण्यात एक व्यापकता होती, त्यात कोणतीही घमेंड नव्हती आणि स्पष्टपणे परिपक्वता दिसून येत होती," असे मत ब्रँड कन्सल्टंट हरीश बिजूर यांनी बीबीसीला सांगितले. मात्र दुसऱ्याच दिवशी 'विजय मिळाला पण राहुल गांधींना मुख्यमंत्र्यांचे नाव निश्चित करता येत नाहीत,' अशा बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या. बुधवार तर मुख्यमंत्र्यांच्या नावांची घोषणा करण्यात गेला. मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर चर्चा निकालानंतर मध्यप्रदेशात कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि राजस्थानमध्ये सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत मुख्यमंत्रिपदासाठी एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. छत्तीसगडमध्येही काँग्रेस पक्ष जिंकला असला तरी भूपेश बघेल यांच्याबरोबर टीएस सिंह देव आणि ताम्रध्वज साहू यांची नावे मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत होती. यानंतर राहुल यांनी आपण आमदारांशी तसेच इतर लोकांशी चर्चा करत आहोत, लवकरच नावे जाहीर होतील, असे पत्रकारांना सांगितले. याच दरम्यान आपल्याला कोण मुख्यमंत्री पाहिजे हे सांगणारे रेकॉर्डेड मेसेज राहुल यांना छत्तीसगडमधील काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून येऊ लागले. तोपर्यंत राहुल गांधी राष्ट्रीय माध्यमांच्या बातम्यांमध्ये केंद्रस्थानी आले होते. त्यांचा जनसंपर्क सांभाळणाऱ्या लोकांना हा खेळ लक्षात आल्यावर त्यांनी राहुल गांधींच्या बैठकींभोवती बातम्यांचे जग फिरत राहील याची काळजी घेतली. पण याच वेळी विरोधी पक्षांनी राहुल गांधी मुख्यमंत्र्यांचे नाव ठरवू शकत नसण्यावरून टीका सुरू केली. "ज्या लोकांना उत्तर प्रदेशात मोठं बहुमत मिळूनही काही दिवस मुख्यमंत्री ठरवता आला नाही असे लोक आम्हाला प्रश्न विचारत आहेत. राहुलजी सर्वांना एकत्र घेऊन सहमती बनवण्यासाठी चर्चा करत होते. जेव्हा सहमती तयार झाली तेव्हा त्यांनी नावांची घोषणा केली," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महासचिव मोहन प्रकाश यांनी दिली. गुरुवारी संध्याकाळी राहुल गांधी यांनी कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याबरोबरचे छायाचित्र ट्वीट करून प्रसिद्ध करत स्थिती स्पष्ट केली. 72 वर्षांच्या कमलनाथांकडे त्यांनी मध्यप्रदेशची जबाबदारी दिली. सर्वांना एकत्र घेऊन निर्णय कमलनाथ यांच्याकडे जबाबदारी देण्यामध्ये असणाऱ्या अनेक कारणांमध्ये प्रतिमेचे राजकारण हेसुद्धा असू शकते. एनडीटीव्ही इंडियाचे राजकीय संपादक मनोरंजन भारती यांच्या म्हणण्यानुसार, "कमलनाथ यांना मुख्यमंत्री बनवल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या आघाडीची शक्यता व त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वाला मिळणारी आव्हाने संपुष्टात आली. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली प्रांत सांभाळणारे अधिकारी अशी कमलनाथ यांना भूमिका मिळाल्याचा योग्य संदेश जातो." मध्य प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने दिलेल्या पाठिंब्यालाही याचप्रकारे पाहाता येईल. रविवारी संध्याकाळी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीमध्ये DMKचे अध्यक्ष स्टॅलिन यांनी याबाबत विधान केले. "फॅसिस्ट मोदी सरकारला पराभूत करण्याची क्षमता राहुल गांधी यांच्याकडे आहे. त्यांना अधिक बळ देऊन देशाला वाचवा," असे ते म्हणाले. अर्थात या बैठकीत तेलुगू देसम पार्टी, समाजवादी पक्ष तसेच नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उपस्थित होते मात्र कोणीही स्टॅलिन यांच्या विधानाचे समर्थन केलेले नाही. अर्थात विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे नेते म्हणून राहुल यांची निवड होऊ शकते हे नाकारता येत नाही. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री निवडीवर थोडी गंभीर स्थिती निर्माण झाली. अंतर्गत ओढाताणीमुळे सचिन पायलट यांच्या समर्थकांनी जयपूरमधील रस्त्यांवर गोंधळ घालायला सुरुवात केली होती. अशोक गेहलोत यांनी विमानतळाच्या रस्त्यावरुन दोनवेळा परतावे लागले होते. यादरम्यान राहुल गांधी यांना सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी यांचा सल्ला घ्यावा लागला. "महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यासाठी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा मार्ग राहुल गांधी यांनी स्वीकारला होता. यात गैर काय आहे? आमच्या नेत्यांमध्ये कोणताही वाद नव्हता. काहीवेळेस समर्थकांचा उत्साह वाढल्याचे दिसले असेल पण भाजपचा मुकाबला करण्यासाठी सर्व एक आहेत," असे मोहनप्रकाश यांनी सांगितले. उशीर होत असला तरी आपण सर्वांचे ऐकून घेऊन निर्णय घेतो ही प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत होते. हायकमांडने फटकन आदेश सुनावण्याच्या काळापासून काँग्रेसचा हा काळ अत्यंत वेगळा आहे. ट्वीटरवर फोटोंमधून संदेश शुक्रवारी दुपारी राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा ट्वीटरवर अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट दोघांवरही आपला विश्वास असल्याचे जाहीर केले. गेहलोत मुख्यमंत्री झाले आणि पायलट त्यांचे उपमुख्यमंत्री. कमलनाथ आणि गेहलोत यांच्याबद्दल राहुल यांनी निवडणुकीपूर्वीच संकेत दिले होते आणि त्यांनी केलेही तसेच. परंतु नेतृत्त्व निवडीच्या ओढाताणीमुळे ते बातम्यांच्या केंद्रस्थानी राहिले. कमलनाथ आणि गेहलोत यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया व सचिन पायलट यांच्यासारखे युवा नेते यांच्यामध्ये संतुलन ठेवणे आपल्याला शक्य आहे आणि कोणीही आपल्याला आव्हान देण्याच्या स्थितीत नाही हा संदेशही त्यांनी दिला. ज्येष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी यांना ही राहुल गांधी यांची कमजोरी वाटते. ते म्हणतात, "सोनिया गांधी यांच्या गुड बुक्समध्ये असणाऱ्या लोकांवरच राहुल गांधी यांनी विश्वास ठेवला. म्हणजे या निर्णयाला पूर्णपणे त्यांचा निर्णय म्हणता येत नाही. ते एका नव्या काँग्रेसचा संकेत देऊ शकले असते. सिंदिया आणि पायलट यांच्यावर विश्वास टाकून याची सुरुवात करता आली असती." अर्थात राहुल गांधींनी ज्या पद्धतीने अनुभवी नेत्यांवर भरवसा ठेवला आहे ते काँग्रेसची पारंपरिक शैलीला अनुसरुन आहे. तरुण नेत्यांच्या वाटेत अडथळा येऊ नये म्हणूनही काँग्रेसमध्ये अनुभवी नेत्यांना जबाबदारी दिली जाते. अशा प्रकारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ पक्षातील विविध नेत्यांमध्ये शह-काटशह यांचा मेळ साधतात. याच दरम्यान रफाल प्रकरणात केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाल्यामुळे राहुल गांधी यांना एकप्रकारे धक्का बसला. रफालवरुन पुन्हा प्रश्न तीन राज्यांमध्ये पराभव झाल्यानंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा पहिल्यांदा माध्यमांच्या समोर आले. त्यांनी पराभवाच्या कारणांवर काहीही बोलण्याऐवजी राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली. मात्र यावेळेस पत्रकार परिषदेमध्ये ते राहुल गांधी यांना राहुल बाबा असे संबोधू शकत नव्हते. एकदा त्यांनी राहुल गांधी असा उल्लेख केलाही नंतर थांबून राहुल गांधीजी असं त्यांना संबोधावं लागलं. त्यानंतर संध्याकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी आपले आरोपांवर ठाम राहात, 'चौकीदारच चोर आहे व ते आम्ही सिद्ध करुन दाखवू,' असे म्हणाले. रफाल प्रकरणाला पुढच्या निवडणुकांचा मोठा मुद्दा बनवला जाईल हे त्यांच्या आक्रमक शैलीतून दिसत होते. केंद्र सरकारला दिलासा मिळाल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये दाखवल्या जात असल्या तरी राहुल गांधींच्या प्रश्नांना पंतप्रधान, भाजप अध्यक्ष किंवा प्रवक्त्यांना उत्तरे देणे शक्य नसल्याचे दिसत आहे. गंभीर राजकारणी शनिवारपर्यंत छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय होऊ शकला नव्हता. संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत राहुल यांनी राज्यातील नेत्यांसह छायाचित्र ट्वीटरवर प्रसिद्ध केले मात्र कोणाला मुख्यमंत्रिपद मिळाले हे स्पष्ट झाले नाही. भूपेश बघेल यांना छत्तीसगडचे मुख्यमंत्रिपद देण्याचा निर्णय रविवारी घेण्यात आला आणि हा निर्णय छत्तीसगडच्या आमदारांनी घेतल्याचेही सांगण्यात आले. तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाची नावे पाहिल्यास राहुल यांनी प्रदेशाध्यक्षांनाच जबाबदारी दिल्याचे दिसते. म्हणजे काम करणाऱ्या व्यक्तींनाच जबाबदारी दिल्याचे स्पष्ट झाले. राजस्थानमध्ये प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. म्हणजे त्यांच्या संघटन कार्याला पक्षाध्यक्षांनी नाकारलेले नाही. नेत्यांच्या निवडीत जातीचे समीकरण या नेतेनिवडीला आणखी काही पैलू आहेत. अशोक गेहलोत आणि भूपेश बघेल ओबीसी नेते आहेत. सचिन पायलटही ओबीसी असून कमलनाथ वैश्य समुदायाचे आहेत. मध्यप्रदेशात त्यांचा समूह सवर्ण म्हणून ओळखला जात असला तरी बिहारमध्ये त्यास ओबीसी दर्जा आहे. या निर्णयावरुन 2019 साली ओबीसींना पक्षाकडे आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. ओबीसी हा मुद्दा उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये महत्त्वाचा आहे. येथे काँग्रेस सहकारी पक्षांच्या भूमिकेसह पुढे जाणे शक्य दिसत नाही. "हा मुद्दा राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या बाबतीत लागू होऊ शकतो. अर्थात छत्तीसगडमध्ये बघेल यांच्या समुदायापेक्षा साहू समुदायाची संख्या जास्त आहे. मात्र ताम्रध्वज साहू यांना मुख्यमंत्रिपद मिळालेले नाही. जातीय समीकरण निर्णय घेतना लक्षात ठेवले असेल मात्र तो एकमेव मुद्दा नसेल," असे मत ज्येष्ठ पत्रकार आलोक मेहता यांनी सांगितले. 14 वर्षे राहुल गांधी ज्या स्थितीसाठी संघर्ष करत होते ती स्थिती रविवारी संध्याकाळी आल्याचे दिसत होते. अधूनमधून ते चमकदार कामगिरी करायचे पण आता ते गंभीर राजकारण करणारा नेता म्हणून समोर आले आहेत, असं ते म्हणाले. "निवडणुकीत हवा राहुल गांधी यांच्याबाजूने असल्याचे दिसले. यामुळे भाजपची रणनीती आणि संघटन कमी पडल्याचे दिसून आले आणि राहुल व मतदार यांचे समीकरण 2019 साली अमित शाह- नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आव्हान ठरेल," असे मत ज्येष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन यांनी सांगितले. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)