महाराष्ट्र एकीकरण समितीत उभी फूट, बेळगावात मराठी मतं विभागणार?
कर्नाटकच्या विधानसभेत यंदा बेळगांवसह संयुक्त महाराष्ट्राचा आवाज बनू शकणारा एक तरी मराठी आमदार पोहोचणार का? सीमावासीय मराठी भाषिक मतदारांमध्ये हा चिंतेचा प्रश्न आहे.
बेळगावमधील कर्नाटक विधानसभेची इमारत. मराठी भाषिकांचे राजकीय नेतृत्व करणाऱ्या 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती'त फूट पडली आहे. ही दरी बुजवण्याचे शरद पवारांपासून एन डी पाटलांपर्यंत सर्वांनी प्रयत्न केले, पण ते व्यर्थ गेले. २७ एप्रिल ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख सरली तरीही मराठी भाषिकांतली फूट कायम राहिली आहे. 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती' ही सीमालढ्यातील सर्व मराठी भाषिक गटांचं राजकीय नेतृत्व करते. सीमाभागात ज्या तालुकानिहाय एकीकरण समित्या आहेत त्यांच्यात एकसूत्रता रहावी म्हणून 'मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती'ची स्थापना करण्यात आली. पण किरण ठाकूर आणि दीपक दळवी यांचे उभे गट पडल्याने आता ठाकूरांची 'शहर एकीकरण समिती' आणि दळवींची 'मध्यवर्ती एकीकरण समिती' असं चित्र बेळगावात आहे. आता या दोन गटांचे उमेदवार अखेरीस समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. 'समिती'तल्या या गटबाजीनं यापूर्वीही अनेक स्थानिक निवडणुकांमध्ये मराठी एकीला सुरुंग लावल्यानं यावेळेस ती मनं जुळवण्याचे बरेच प्रयत्न करण्यात आले. पण २७ एप्रिल हा उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस मावळल्यावरही दोन्ही गटांनी आपापले उमेदवार कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे बेळगावच्या निवडणुकीचं चित्र 'मराठी विरुद्ध मराठी' असं झालं आहे. 'समिती'तर्फे बेळगाव उत्तर, बेळगाव दक्षिण, बेळगाव ग्रामीण आणि खानापूर या चार मराठीबहुल विधानसभा मतदारसंघांमध्ये निवडणूक लढवली जाते. यापैकी बेळगाव दक्षिण मधून संभाजी पाटील आणि खानापूरमधून अरविंद पाटील हे दोन 'समिती'चे आमदार गेल्या निवडणूकीत निवडून आले होते. तर ग्रामीण मतदारसंघात मनोहर किणेकर यांचा विजय थोड्या फरकानं हातून निसटला होता आणि त्यालाही 'समिती'तली बंडखोरीच कारणीभूत ठरली होती. पण यंदा बंडखोरीच नाही, तर उभी फूट पडल्यानं या निवडणूकीत 'समिती' स्वत:च्या राजकीय अस्तित्वासाठी लढते आहे. बेळगावच्या निवडणुकीचं चित्र 'मराठी विरुद्ध मराठी' असं झालं आहे. बेळगाव उत्तर मतदारसंघातून 'मध्यवर्ती समिती'नं म्हणजे दळवी गटानं उमेदवार दिला नाही, मात्र दक्षिण मतदारसंघातून गेल्या वेळेस आमदार असणारे संभाजी पाटील इथे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवायला आले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध ठाकूर गटाचे बाळासाहेब काकतकर आहेत. बेळगाव दक्षिण मतदारसंघात दळवी गटाचे प्रकाश मरगाळे विरुद्ध ठाकूर गटाचे किरण सायनाक अशी लढत आहे. बेळगाव ग्रामीण मतदारसंघात जिथं 'भाजप'चे संजय पाटील सध्याचे आमदार आहेत, तिथं 'मध्यवर्ती'चे मनोहर किणेकर आणि ठाकूर गटाचे मोहन बेळगुंदकर यांच्यात लढत आहे. तर खानापूर मतदारसंघात 'समिती'चे सध्याचे आमदार असणाऱ्या अरविंद पाटील यांना ठाकूर गटाच्या विलास बेळगावकरांशी दोन हात करावे लागणार आहेत. त्यामुळे 'समिती'चे गड असणाऱ्या या मतदारसंघांमध्ये मराठी मतांमध्ये फूट पडणार हे उघड आहे. मराठी मतांची टक्केवारी पाहिली तर उत्तर बेळगावमध्ये ती अंदाजे ४५ टक्के, तर दक्षिण मतदारसंघात ६५ टक्के, ग्रामीणमध्ये ६५ टक्के तर खानापूर मतदारसंघात ती ८० टक्क्यांपर्यंत आहे. सहाजिकच ही बहुसंख्याक मराठी मतं निकाल ठरवतात, पण ती आता विभागली जाणार आहेत. त्याचा फायदा या मतदारसंघांमध्ये काही मराठी उमेदवार देणाऱ्या काँग्रेस आणि भाजपा यांना होतो का, याकडेही लक्ष आहे. 'बेळगाव शहर एकीकरण समिती'चे अध्यक्ष आणि 'बेळगाव तरूण भारत'चे सर्वेसर्वा किरण ठाकूर यांना मराठी मतांमध्ये अशी फूट पडणार नाही आणि सीमावासीय त्यांच्या उमेदवारांमागे उभे राहतील असा विश्वास आहे. "गेली १० वर्षे मध्यवर्तीचं कामकाज मान्य नसल्यानं मी तिकडे जात नाही. 'मध्यवर्ती एकीकरण समिती'नं कधीही यापूर्वी उमेदवार उभे केले नाहीत. दळवी, अष्टेकर आणि किणेकर यापूर्वी कधीही निवडून आले नाहीत. आता एन. डी. पाटलांचा आधार घेऊन ते निवडणूक लढवू इच्छिताहेत. पण हे सीमावर्ती भागातल्या जनतेला मान्य नाही. मराठी भाषिक आमच्या बाजूला असतांना हे लोक त्याला गालबोट लावताहेत. फक्त आमचे उमेदवारच निवडून येऊ शकतात," किरण ठाकूर म्हणतात. पण मराठी मतांचं विभाजन होणार नाही का? गेल्या निवडणूकीसारखी एकी करायचा प्रयत्न केला गेला नाही का? "एकी करायची म्हणून अगोदर प्रयत्न केले, पण हे त्याचं नाटक आहे. आम्हाला अंधारात ठेवून त्यांनी आपले उमेदवार जाहीर केले. निवडणूक आली की सगळे स्वार्थी होतात. पण हा त्यागाचा लढा आहे. मराठी मतांची फूट होणार नाही," विरोधी गटावर आरोप करत ठाकूर उत्तर देतात. बेळगावमधील संभाजी महाराजांचा पुतळा. 'मध्यवर्ती एकीकरण समिती'च्या दीपक दळवींच्या बोलण्यात विरोधी गटातल्या ठाकूरांबद्दलचा राग स्पष्ट दिसतो. "तुमच्याकडे प्रसिद्धी आणि पैसा आहे, पण मग कार्यकर्त्याला न्याय द्यायचा नाही का?," दळवी विचारतात. "ठाकूरांनी आपल्या सत्तेचा उपयोग एक उच्चवर्गीय आणि एक तळागाळातला अशा दोन गटांमध्ये वाद लावण्यात केला. म्हणून जनतेचा त्यांच्यावर राग आहे. इथला आमदार हा लोकांच्या इच्छेवर होतो. 'मी देईन तोच उमेदवार' असं इथे होत नाही. आम्ही तुरुंगात जातो, हे कुठे जातात? सरंजामी पद्धतीनं ही चळवळ लढवता येत नाही. सत्तेसाठी ते लढतात, आम्ही जनतेसाठी लढतो. हे पालकमंत्र्याचा मित्र म्हणून एखाद्याला उमेदवारी द्या म्हणतात. कर्नाटक प्रशासनाशी मैत्री करून हा लढा लढवता येणार नाही, हा लढा त्यांच्या विरोधातच असायला हवा," दळवी म्हणतात. पण ठाकूरांसारखाच दळवींचाही दावा आहे की मराठी मतं या फुटीमुळं विभागणार नाहीत. "सामान्य माणूस आमच्या बाजूनं आहे. ठाकूरांच्या उमेदवारांना लोकांनी गावबंदी केली आहे. मतांची विभागणी होणार नाही, कारण जनतेनं निर्णय घेतलेला आहे," ते म्हणतात. शरद पवार 'मध्यवर्ती एकीकरण समिती'च्या मेळाव्याला उपस्थित होते. या दोन गटांमधला टोकाचा विरोध शरद पवारही दूर करू शकले नाहीत. ३१ मार्च रोजी पवार 'मध्यवर्ती एकीकरण समिती'च्या मेळाव्याला उपस्थित होते. त्यावेळेस त्यांनी सर्व गटांना एकत्र येऊन निवडणूका लढवण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यावेळेस केलेल्या ट्वीटमध्ये पवार म्हणाले, "कर्नाटकातल्या आगामी निवडणुकांकडे देशाचे लक्ष आहे. अशा वेळेस समितीतील नेत्यांनी एकीनं उमेदवार दिल्यास मराठी जागा निवडून येतील. त्यामुळे बेळगावप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू भक्कम झाल्याशिवाय राहणार नाही. मतभेद विसरून सगळ्यांनी एक होऊन आमदार निवडून आणायला हवेत." पवारांच्या या आवाहनानंतरही बेळगावात 'समिती'चे दोन गट आमनेसामने आहेत. ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील हे सीमालढ्याचं नेतृत्व करतात आणि 'मध्यवर्ती एकीकरण समिती'चे ते मार्गदर्शकही आहेत. "मध्यवर्तीचे उमेदवार गावपातळीपर्यंत चर्चा करूनच ठरवले गेले आहेत. मी मध्यस्थी करायचाही प्रयत्न केला. पण किरण ठाकूर जाणीवपूर्वक हे सगळं करताहेत. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी कोणत्या कार्यक्रमात भाग घेतला आहे ते सांगावं? हाडाचे कार्यकर्ते जे काम करतात त्यांच्या मागे उभे राहायला पाहिजे. मला दु:ख याचं आहे की ठाकूरांना हे सगळं माहीत असून ते असं करताहेत. ते बोलताहेत एक आणि करताहेत दुसरं," एन डी पाटील म्हणतात. ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक सर्जू कातकर यांचं मत परखड आहे. "आता 'समिती'चे दोनही आमदार परत निवडून येणं कठीण आहे," ते म्हणतात. "दोनपेक्षाही जास्त गट इथे पडलेत. उदाहरणार्थ संभाजी पाटील. ते 'समिती'चे आमदार, पण अपक्ष निवडणूक लढवताहेत. त्यामुळे मराठी मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक मतदारांना असंही वाटतं की 'समिती' ज्या मुद्द्यावर अनेक वर्षं निवडणूक लढवते तो सीमाप्रश्न सुप्रीम कोर्टात आहे. तो निर्णय सगळ्यांना मान्य असेल. मग यांच्या गटबाजीमध्ये आम्ही आमचं मत का वाया घालवायचं? असा प्रश्न विशेषत: तरुण मतदारांना पडला आहे. त्यामुळे या गटबाजीचा फायदा राष्ट्रीय पक्षांना होणार हे नक्की. शरद पवारांचंही हे दोन्ही गट ऐकत नाहीत आणि आपापल्या प्रतिष्ठेसाठी भांडत बसतात, मग काय होणार?," कातकर विचारतात. बेळगावचे मराठी नागरिक. पण गटबाजीमुळे राजकीय अस्तित्वाचा लढा लढणाऱ्या 'समिती'ची निवडणुकांमधली पिछेहाट आताच सुरू झालेली नाही आणि त्याची कारणंही वेगवेगळी आहेत. १९५६ मध्ये झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेनंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचं वारं होतं. सीमालढाही तेव्हा ऐन जोरात असताना कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ४ मराठीबहुल जिल्ह्यांमध्ये 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती'चा दबदबा होता. जवळपास २५ ते ३० लाख मराठी लोकसंख्येच्या या भागातून सुरुवातीच्या काळात 'समिती'चे जास्तीत जास्त ७ ते ९ आमदार कर्नाटकच्या विधानसभेत पोहोचले होते. कारवार, बिदर, भालकी, निप्पाणी या सगळ्या भागातून 'समिती' निवडणूका लढवायची. पण आता इतक्या वर्षांनंतर ती संख्या २ आमदारांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे आणि फक्त ४ मतदारसंघांतून निवडणूक लढवली जाते. "याला अनेक कारणं आहेत," 'मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती'चे सरचिटणीस आणि बेळगावचे माजी महापौर मालोजी अष्टेकर सांगतात. पाहा व्हीडिओ : बेळगावमधले लोक कोणाला कुंदा वाटणार आणि का? "बऱ्याचदा मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली. त्यामुळे ज्या १२ तालुक्यांत एकगठ्ठा मराठी मतं होती, ती वेगवेगळ्या मतदारसंघात विभागली गेली आणि त्याचा फटका समितीला बसला. बेळगाव शहराचे उत्तर आणि दक्षिण असे दोन भाग पडले गेले, तिथं मतदार विभागले. मध्यंतरीच्या काळात 'बेळगाव विकास प्राधिकरण' इथं येऊन शहराचा एक नवा विस्तारित भाग तयार झाला, कित्येक सरकारी कार्यालयं इथे आली. त्यामुळे कानडी लोकसंख्या या भागात वाढली," अष्टेकर सांगतात. 'समिती'च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या सीमालढ्याची राजकीय ताकद कमी करण्यासाठी कर्नाटकनं जाणीवपूर्वक हे प्रयत्न केले असा आरोप इथं केला जातो. पण त्यासोबतच सीमाभागातले काही मराठी भाषिक राष्ट्रीय पक्षांच्या भूमिकेकडेही ओढला जातो हेही अष्टेकर मान्य करतात. "विशेषत: अलिकडच्या काळात जी हिंदुत्ववादाची लाट आली त्यात अनेक तरुण हे अगोदर बजरंग दल, श्रीराम सेना अशा संघटनांकडे आकर्षित झाले आणि त्याचा फायदा भाजपाला झाला. पण हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की आज हेही राष्ट्रीय पक्ष, विधानसभा असो वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, या चार जिल्ह्यांमध्ये बहुतांशानं मराठी उमेदवार देतात. यावरून मराठी भाषिक मतदारांचा प्रभाव दिसून येईल," मालोजी अष्टेकर म्हणतात. बेळगाव महापालिकेतही कायम मराठी भाषिकांचे प्राबल्य राहिलं आहे. आजही ५८ प्रतिनिधी असलेल्या या महापालिकेत ३३ नगरसेवक हे मराठी भाषिक आहेत. पण तरीही यंदा विधानसभा निवडणुकीत मराठी भाषिकांचे हे प्राबल्य पणाला लागणार आहे. त्याच्यासाठी सर्वांत मोठा अडथळा हा 'समिती'तल्या दुहीचा आहे. जर त्या दुहीनं मराठी आमदारांचा कर्नाटक विधानसभेत जाण्याचा रस्ता अडवला, तर सीमाप्रश्नाच्या राजकीय आणि न्यायालयीन लढाईवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)