इंधनाच्या किमती का वाढतच चालल्या आहेत?
भारतात सातत्यानं वाढत जाणाऱ्या इंधनांच्या दरांनी आता नवीन उच्चांक गाठला आहे. 'इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन'च्या रेकॉर्डनुसार, ऑगस्ट 2014पासून बुधवारी पेट्रोलच्या किमतीत झालेली वाढ सर्वाधिक आहे.
मंगळवारपासून पेट्रोलसाठी 12 पैसे आणि डिझेलसाठी 18 पैसे अधिक आकारले जात आहेत. गुरुवारी दुपारी दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा प्रति लीटर दर 71.54 रुपये तर डिझेलची प्रति लीटर 62.23 रुपयांना विक्री होत होती. मुंबई शहरात यापेक्षाही अधिक दराने पेट्रोल-डिझेलची विक्री होत आहे. मुंबईत गुरुवारी पेट्रोलचा दर प्रति लीटर 79.42 रुपये आहे तर एक लीटर डिझेल 66.27 रुपयांना विकण्यात आलं. गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात Dynamic pricing system ही नवी किंमत यंत्रणा अस्तित्वात आल्यानं भारतातील इंधनाचे दर दररोज बदलत आहेत. त्यात सुधारणा करण्यात येत आहेत. तेव्हापासून आजवर दिल्लीत पेट्रोलच्या दरात 7 टक्के तर डिझेलच्या दरात 11 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जागतिक स्तरावरील वाढ कारणीभूत जागतिक स्तरावर ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत वाढ झाल्यानं देशातल्या इंधनांच्या किमती वाढल्या आहेत. मागील आठवड्यात ब्रेंट क्रूडची किंमत मागील चार वर्षांतली सर्वाधिक, म्हणजेच प्रति बॅरल 4472 रुपये (70 डॉलर) इतकी नोंद करण्यात आली. Organisation of the Petrol Exporting Countries किंवा OPEC आणि रशियाद्वारे होणाऱ्या मर्यादित पुरवठ्यामुळे हे होत आहे. तसंच USच्या क्रूड बाबतीतल्या संशोधनात झालेली घसरणही याला कारणीभूत आहे. US आणि चीन नंतर भारत हा इंधनाचा तिसऱ्या क्रमाकांचा ग्राहक आहे. भारतातील देशांतर्गत मागणीच्या 70 टक्के पेक्षा अधिक मागणी ही आयातीद्वारे पूर्ण होते आणि यामुळे भाववाढीनं चिंता निर्माण होते. ग्राहकांवरील भार कमी करण्यासाठी सरकारनं इंधनावरील अबकारी कर कमी करावा, ही मागणी यामुळे वाढीस लागत आहे. पण प्रत्येकालाच याची काळजी आहे, असं नाही. मुंबईतील जियोजित फायनान्शियल सर्व्हिसचे मुख्य गुंतवणूकदार गौरव शाह यांच्या मते, इंधनांच्या दरात होणारी वाढ ही काही वेळासाठीच मर्यादित आहे. "उत्पादन कपात, इराणमधल्या भौगोलिक आणि राजकीय परिस्थिती आणि जगभरातल्या थंड हवामानामुळे तेलाची मागणी वाढली आहे. पुढच्या तीन-चार महिन्यांत या परिस्थितींमध्ये बदल होईल आणि इंधनाचे दर पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात होईल," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. रसद वाहतुकीसाठी अथवा कच्च्या मालासाठी मोठ्या प्रमाणात तेल वापरणाऱ्या पेंट आणि टायरसारख्या उद्योगांवर याचा लगेच परिणाम होणार नाही. कारण यापैकी बहुतांश क्षेत्रांनी तेल कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन करार केलेले असतात, असं शाह यांना वाटतं. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)