देवेंद्र फडणवीसः कर्जमाफीची महाविकास आघाडीने केलेली यादी फसवी
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली कर्जमाफीची यादी फसवी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं आहे. उद्धव ठाकरे सरकारने घोषणा केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी सोमवारी जाहीर झाली. 68 गावांमधल्या 15 हजार शेतकऱ्यांची नावं या यादीत आहेत, आणि एप्रिलपासून टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल, असंही सरकारने म्हटलंय. कुठल्याही निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात बळीराजावरचं कर्ज माफ करण्याचा आता ट्रेंडच झालाय. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात उद्धव ठाकरे सरकारनेही तेच केलं. पण त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरंच दिलासा मिळणार का? विरोधक या योजनेला फसवी का म्हणत आहेत? आणि मुळात कर्जमाफीने खरंच शेतकऱ्यांचं भलं होतं का, की ही फक्त मतं लाटण्यासाठी केलेली घोषणा असते? हा विषय काही सुटत नाही, त्यामुळे अर्थातच तो किचकट आहे, हे नक्की. पण ते सोप्या शब्दांमध्ये इथं जाणून घेऊ. सततची लस की एकदाची मलमपट्टी? मुळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज का पडते? यामागे अनेक कारणं असू शकतात - अनेकदा शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त हमीभाव मिळत नाही, त्यामुळे जितका त्यांनी पीक पिकवायला लावलाय, तितका पैसाही त्यातून निघत नाही. त्याशिवाय अनेकदा सरकारी योजना फसतात, कधी शेतकऱ्यांचं स्वतःचं गणित चुकतं, कधी बेभरवशाच्या वातावरणाचा फटका पिकांना बसतो. आणि शेतकरी फक्त पिकांवरच म्हणजे आपल्या शेतीउत्पन्नावरच अवलंबून असतो, पर्यायी पैसे मिळवण्याची व्यवस्था नसते. त्यामुळे जर पीक फसलं तर शेतकऱ्यांना काढलेलं कर्ज फेडणं जमत नाही. अनेकदा हे कर्ज अधिकृत बँका किंवा पतसस्थांकडून न घेता शेतकरी गावातल्या सावकारांकडून चढ्या व्याजावर घेतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचं कर्ज वाढतच जातं. मग शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी म्हणत राज्य सरकारं कर्जमाफीची घोषणा करतात. गेल्या दशकभरात आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारांनी तब्बल 4.7 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलंय, असं SBI रिसर्चच्या एका अभ्यासातून पुढे आलंय.... फक्त गेल्या दशकभरात. •2014-15 - आंध्रप्रदेशने 24,000 कोटी तर तेलंगणने 17,000 कोटी •2016-17 - तामिळनाडू सरकारने 5,280 कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. •त्यानंतर 2017-18 साली फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात 34,020 कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली, तर उत्तर प्रदेशने 36,360 कोटी, पंजाब 10,000 कोटी आणि कर्नाटकने 18,000 कोटींची घोषणा केली. 2019 मध्ये 44,000 कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. ...अशा मोठ्या पॅकेजेसचा समावेश आहे. या सगळ्या कर्जमाफीची तंतोतंत अंमलबजावणी झाली आहे का, हेही तपासणं गरजेचं आहे. फडणवीसांची कर्जमाफी वि. ठाकरेंची कर्जमाफी फडणवीसांनी घोषणा केली होती 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017'. तर ठाकरे सरकारच्या आत्ताच्या योजनेचं नाव आहे 'महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019'. फडणवीसांनी दीड लाखांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी दिली होती तर उद्धव ठाकरे सरकारने दोन लाखांपर्यंत ज्यांची थकबाकी असेल, त्यांनाच कर्जमाफी दिली होती. म्हणजे जर तुमचं कर्ज 2.5 लाख असेल तर तुम्ही कर्जमाफीसाठी पात्रही राहणार नाही. कर्जमाफीचं प्रमाणपत्र फडणवीस सरकारने 89 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल, असं सांगितलं होतं. मात्र ठाकरे सरकारकडे सध्या नेमक्या लाभार्थींचा ठोस आकडा नाही. सोमवारी कर्जमाफीसाठीची पहिली यादी जाहीर केली, तेव्हा 35 लाख कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करत असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं. या योजनेचा सरकारी तिजोरीवर किती ताण पडणार आहे, हे सरकारने काही सांगितलं नाहीये. मात्र काही experts नुसार हा आकडा 45,000-51,000 कोटींच्या घरात असू शकतो. शेतकरी कर्जमाफीचा खरंच फायदा होतो का? विधानसभा निवडणुकांपुर्वी आम्ही फडणवीस सरकारच्या काही दाव्यांचा रिअॅलिटी चेक केला होता. त्यात कर्जमाफीच्या बाबतीत असं दिसून आलं होतं की घोषणा झाल्यापासून दोन वर्षांत केवळ 43 लाख 65 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांत 18,649 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी तेव्हा बीबीसीला सांगितलं होतं की ते पात्र असूनही त्यांचं कर्ज माफ झालेलं नाही. पण खरंच कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्याला दिलासा मिळतो का? त्यामुळे जर कृषीसंकट सुटत असतं तर आजही वारंवार कर्जमाफी का द्यावी लागते? जी राज्यं आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आहेत, त्या राज्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण जास्त आढळतं. एका RTI मधून असं कळतं की 2014 ते 2018 दरम्यान महाराष्ट्रात 14,034 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्य सरकारने 2017साली कर्जमाफीची योजना राबवूनही 4,500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असंही पुढं आलं आहे. आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफीचा फायदा होतो, याचा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही. त्यामुळेच वेळोवेळी सरकारं कर्जमाफीची घोषणा करत असतात आणि आत्महत्याही काही थांबत नाहीयेत. पण यामुळे एक तोटा मात्र नक्की होतो, तो म्हणजे बँकांना. आता कर्जमाफी म्हणजे थकित कर्जांची सरकारने केलेली परतफेड. म्हणजे याची गणना बँकांच्या non-performing assets किंवा NPAमध्ये केली जाते. SBI रिसर्चच्या रिपोर्टनुसार आर्थिक वर्ष 2018-19मध्ये एकूण 1.1 लाख कोटी रुपयांचं कृषी कर्ज थकित होते, म्हणजे देशभरातल्या बँकांच्या एकूण NPAच्या 12.4 टक्के. RBIच्या एका रिपोर्टमध्ये असं म्हटलंय की 1990 साली देशभरात कर्जमाफी जाहीर केल्यापासून लोकांचं कर्ज फेडण्याचं प्रमाण कमी होतंय. लोकांना वाटतं की कधी ना कधी आपलं कर्ज माफ होणार आहे, त्यामुळेच अनेक शेतकऱ्यांना आज आपल्या कर्जाचे हप्ते द्यायचेच नाहीत, असं नुकतंच एका रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं. काही संघटना असं सांगत कर्जमाफीची मागणी करतात की यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, मात्र कर्जमाफी केली तर त्याचं ओझं सरकारी तिजोरीवरच पडणार आहे. कर्जमाफीसारख्या घोषणांचा थोड्याफार प्रमाणात नक्कीच राजकीय फायदा होतो, असं पत्रकार राधेश्याम जाधव सांगतात. ते सांगतात, "आपला शेतकरी आज अनेक गोष्टींसाठी नेत्यांवर अवलंबून आहे - पाणी, वीज, सिंचन, कर्जासाठी, खुल्या बाजारपेठांसाठी. नेत्यांना वाटतं की जर शेतकऱ्यांना स्वतंत्र केलं तर त्यामुळे शेतकऱ्याची मतं बाहेर जातील, ती मतं जिल्हा परिषद वा ग्राम पंचायतीसारख्या निवडणुकांसाठी धरून ठेवायची असतील, तर शेतकऱ्याला आपल्यावर अवलंबून ठेवणं गरजेचं आहे. "त्यामुळेच आज सगळेच राजकीय पक्ष कर्जमाफीसारख्या घोषणांचा प्रोपगंडा म्हणून वापर करतात, असंही ते सांगतात. मात्र कर्जमाफी दिल्याने आत्महत्या थांबल्या किंवा कमी झाल्या, असं कुठल्याही डेटातून दिसत नाही. उलट ठाकरे सरकारची ही कर्जमाफी फक्त फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीला शह देण्यासाठीच करण्यात आली आहे, असं म्हणता येईल." याशिवाय, कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना तात्कालिक फायदा होतो, यात लाँग टर्म असा फायदा होताना दिसत नाही, असं अग्रोवनचे माजी संपादक निशिकांत भालेराव यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. ते सांगतात, "आता तर शेतकरीसुद्धा कर्जमाफी किंवा कर्जमुक्तीच्या विरोधात आहेत. ते शेतमालाला हमी भाव मागत आहेत आणि सरकारने घातलेली काही बंधनं काढण्याची मागणी करत आहे. मात्र कर्जमाफी जाहीर करणं हा जास्त आकर्षक आणि सोपा उपाय आहे, त्यामुळे हेडलाईन्स होतात." तर शेतकरी नेते विजय जावंधिया सांगतात की शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमाफी द्यावी लागत आहे, कारण "शेतीचा कर्ज तर वाढतोच आहे, पण त्याबरोबर इतर खर्चही शेतकऱ्यासाठी वाढतो आहेच. सध्या जी कर्जमाफी आहे, त्यातून तात्कालिक फायदा होऊ शकतो, मात्र शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्याचा आहे, तो कुठेही लक्षात घेतला जात नाही. उदाहरणार्थ, आपण इतर देशांमधल्या उन्नत शेती तंत्रज्ञानाशी तुलना करतो, मात्र तिथे शेतकऱ्यांना सरकार किती आणि कसं पाठबळ पुरवतं, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. फक्त कर्जमाफी किंवा कर्जमुक्ती हा उपाय नसून, शेतीमालासाठी योग्य किंमत आणि पीक उत्पादनासाठी अनुदान, यासाठी सरकारने ठोस धोरणं आखण्याची गरज आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)