SSC- HSC बोर्ड: राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे परीक्षा घेतल्या नाही तर काय होईल?
"दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न घेता त्यांना प्रमोट केलं पाहिजे," असं मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्त केलं.
राज्यात कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या पाहता कडक निर्बंध लागू करण्यात आलेत. पण दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा याला अपवाद असतील असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य शिक्षण मंडळाची (SCC,HSC) दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार आहे. सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या परीक्षाही एप्रिल आणि मे महिन्यातच आहेत. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दररोज उच्चांक गाठत असताना जवळपास 30 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा अशा काळात घेण्याचा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी घेतली आहे. परीक्षा न घेताच मुलांना पास करावं असंही त्यांनी म्हटलं. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध जिल्ह्यात बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी लेखी परीक्षेला विरोध दर्शवला. पुणे, नाशिक, मुंबई, नागपूर याठिकाणी विद्यार्थ्यांची आंदोलनं झाली. पण राज ठाकरे यांच्या मागणीनुसार बोर्डाच्या परीक्षाच घेतल्या नाहीत तर काय होऊ शकतं? परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना प्रमोट करणं म्हणजेच पास करणं प्रत्यक्षात शक्य आहे का? बोर्डाच्या परीक्षा झाल्याच नाहीत तर विद्यार्थ्यांचे काय नुकसान होऊ शकतं?ऑफलाईन (लेखी) परीक्षेव्यतिरिक्त परीक्षा घेण्याचे इतर कोणते पर्याय असू शकतात? अशा सर्व मुद्यांचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत. राज ठाकरे नेमकं काय म्हणाले? एप्रिल आणि मे महिन्यात होणाऱ्या बोर्डाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जाऊ नयेत अशी भूमिका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज (6 एप्रिल) पत्रकार परिषदेत मांडली. राज्यात कोरोनाचा उद्रेक होत असताना लाखो विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी घराबाहेर पडावे लागेल तसंच सार्वजनिक वाहतुकीतून प्रवास करावा लागणार आहे. कडक निर्बंध लागू असताना आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने विद्यार्थी या परीक्षा यशस्वीरीत्या देऊशकतील का? असा प्रश्न राज्यातील विद्यार्थी,पालक आणि शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. तेव्हा बोर्डाची परीक्षा न घेताच दहावी-बारावी विद्यार्थ्यांना प्रमोट करा असं राज ठाकरे म्हणाले आहेत. बोर्डाच्या परीक्षा न घेताच पास केलं तर काय होऊ शकतं? भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत दहावी आणि बारावी या दोन परीक्षांना अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे. दहावी आणि बारावी दोन्ही परीक्षा या केंद्रीय बोर्ड किंवा राज्यांतील राज्य शिक्षण मंडळांअंतर्गत घेतल्या जातात. दहावी बोर्डाच्या निकालाच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना अकरावीसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो, तर बारावी निकालाच्या आधारावर नीट,जेईई यांसारख्या प्रवेश परीक्षा आणि पदवीचे प्रवेश होतात. दहावी आणि बारावीची परीक्षा बोर्डाच्या माध्यमातून समान स्तरावर घेतली जाते. संबंधित बोर्डाचे विद्यार्थी एकाच वेळी एकाच प्रश्नपत्रिकेसाठी परीक्षा देत असतात. पण परीक्षाच झाली नाही आणि मुलांना प्रमोट केले तर प्रवेश कसे द्यायचे? असा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. SSC-HSC बोर्डाचे माजी अध्यक्ष सर्जेराव जाधव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "परीक्षाच घेतली नाही तर कोणाला किती मार्क, किती टक्के द्यायचे हे कसे ठरवणार? बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना विविध एंट्रन्स परीक्षा द्याव्या लागतात. त्यासाठी पात्रता कशी ठरवणार? दहावी आणि बारावीचे निकाल मेरिटवर/गुणवत्तेवर आधारित असतात. संपूर्ण करिअरची दिशा बदलवणारे ठरू शकतात. त्यामुळे परीक्षा न घेताच पास करणे हा पर्याय असू शकत नाही." बोर्डाच्या परीक्षा न घेता मुलांना पास करणं अत्यंत धोक्याचं ठरेल असं मत निवृत्त उपमुख्याध्यपिका आणि अभिवन विद्यामंदिर व्यवस्थापनेच्या सचिव लीना कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं. त्या सांगतात, "परीक्षा ही झालीच पाहिजे. परीक्षा न घेता पुढच्या वर्गात मुलांना ढकललं तर ते काय ज्ञान घेऊन जाणार आहेत? पुढे डिप्लोमा, डिग्रीला जाणारी मुलं कुठल्या आधारावर प्रवेश घेणार? परीक्षा रद्द करणं हा काही पर्याय नाही." त्या पुढे सांगतात, "कोरोनाची भीती तुम्हाला घरी नाही का? एक दिवसाआड पेपर आहेत. तुम्ही अत्यावश्यक गोष्टींसाठी बाहेर पडत आहात. तुमच्या घरातले इतर लोकही कामासाठी घराबाहेर पडत आहेत. तेव्हा धोका सगळीकडेच आहे. आपल्याला खबरदारी घेऊन परीक्षा द्यायची आहे," यातील दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे परीक्षा घ्यावी का? किंवा याचे स्वरुप काय असावे? यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकार केवळ राज्य शिक्षण मंडळासाठी (SSC-HSC) घेऊ शकतं. सीबीएसई आणि आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या हातात नाही. पण कोरोनाची परिस्थिती पाहता राज्य सरकार केवळ परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी केंद्रीय बोर्डांना निवेदन करू शकते. याविषयी बोलताना बोर्डाचे माजी अध्यक्ष सर्जेराव जाधव सांगतात, "सीबीएसई किंवा आयसीएसई बोर्डाने काय निर्णय घ्यावा हे आपल्या हातात नसते. राज्य सरकार यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. पण आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारला किंवाबोर्डाला परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात किंवा स्वरुप बदलण्यासाठी प्रस्ताव पाठवू शकतात." बोर्डाच्या लेखी परीक्षेला इतर पर्याय कोणते असू शकतात? लेखी परीक्षेला राज्यातील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि पालकांचा विरोध आहे. बारावी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत असलेल्या सलोनी कांबळेनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या प्रचंड वाढत असताना लेखी परीक्षा घेण्याचा हट्ट बोर्ड करत आहे. आम्ही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचीही भेट घेतली. त्यांनाआम्ही निवेदन केलं की आमच्या परीक्षा घरातून घ्या किंवा विविध पर्यायांचा विचार करा पण ते लेखी परीक्षा घेण्यावर ठाम आहेत." त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा लेखी परीक्षेला विरोध असला तरी परीक्षांना विरोध नाही. परीक्षा घेण्यासाठी सरकारने विविध पर्यायांवर विचार करावा अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. तेव्हा हे पर्याय कोणते असू शकतात? ऑनलाईन परीक्षेचा पर्याय निवृत्त मुख्यध्यापक सुदाम कुंभार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "शिक्षण विभागाने खरं तर सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यातच पर्यायी परीक्षा पद्धतीचा विचार करणं गरजेचं होतं. आता ऐनवेळी परीक्षा पद्धती बदलली तर विद्यार्थी आणखीगोंधळण्याची शक्यता आहे. त्यांचा संभ्रम वाढेल." ऑनलाईन परीक्षा ही सुद्धा आताच्या घडीला ऐनवेळी व्यवहार्य नाही असंही ते म्हणाले. परीक्षा घेऊ नयेत म्हणून बोर्डाच्या परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलनं केली होती. "ऑनलाईन परीक्षेत प्रचंड तांत्रिक अडचणी येतील. पदवीच्या विद्यार्थांनाही ऑनलाईन परीक्षा देताना अनेक समस्या आल्या. तेव्हा तांत्रिक यंत्रणा सज्ज नसताना ऑनलाईन परीक्षा घेता येणं कठीण आहे," ते पुढे सांगतात, "मुलं वर्षभर शाळेची पायरी सुद्धा चढलेले नाहीत. त्यामुळे ऑनलाईनच्या माध्यमातून त्यांच कितपत शिक्षण पूर्ण झालं, विषयांचे आकलन किती झाले याबाबतही शंका आहे," ऑनलाईन परीक्षांसंदर्भात बीबीसी मराठीने शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना 31 मार्च रोजी घेतलेल्या मुलाखतीत विचारलं असता त्या म्हणाल्या, "बोर्डाची परीक्षा ही राज्यभरात एकाच पातळीवर होत असते. त्यामुळे सगळीकडे एकसमान पद्धती राबवणंअनिवार्य आहे. ऑनलाईन हा पर्याय ग्रामीण भागात शक्य नाही. वीज, इंटरनेट, मोबाईल,लॅपटॉप अशा सुविधा अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागात नाहीत." पण यावर तोडगा म्हणून शक्य तिथे ऑनलाईन आणि शक्य तिथे ऑफलाईन परीक्षा घेता येऊ शकते असं मत बोर्डाचे माजी अध्यक्ष सर्जेराव जाधव यांनी व्यक्त केलं. 50:50 परीक्षा पॅटर्न 50 मार्कांचे प्रात्यक्षिक आणि 50 मार्कांची लेखी परीक्षा असे परीक्षा पॅटर्न असावे असं मत काही विद्यार्थ्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं. याविषयी बोलताना निवृत्त मुख्याध्यपक सुदाम कुंभार सांगतात, "असाईनमेंट विद्यार्थ्यांना दिल्या आहेत. आम्हीही शिक्षकांशी चर्चा करत आहोत. यापूर्वीच 50:50 या फॉर्म्युल्याचा विचार व्हायला हवा होता. 50 मार्कांचे प्रात्यक्षिक आणि 50 मार्कांची लेखीपरीक्षा हा सुद्धा पर्याय होता. पण याची तयारीही आधी होणं गरजेचं होतं." ही परीक्षा पद्धती अनेक व्यवसायाभिमूख अभ्यासक्रमांमध्येही (प्रोफेशनल कोर्सेस) वापरली जाते. पण दहावी आणि बारावीसाठी यापूर्वी अशी पद्धत वापरण्यात आलेली नाही. घरून परीक्षा देणं कोरोना काळात आम्ही परीक्षा कशी देणार? याचा आमच्या निकालावर आणि पुढील प्रवेशांवर परिणाम होणार नाही ना? अशी भीती आमच्या पालकांनाही वाटते असं मुंबईतील दादर परिसरात राहणारा जीत शहा सांगतो. बीबीसी मराठीशी बोलताना जीतने सांगितलं, "वर्षभर जर घरून ऑनलाईन शिक्षण होऊ शकते. घरातून आम्हाला शिकवलं जात असेल तर परीक्षाही त्याच आधारावर का नाही होऊ शकत?" निवृत्त उपमुख्याध्यपक लीना कुलकर्णी सांगतात, "हे शक्य नाही. घरून परीक्षा देण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे किमान स्मार्ट फोन आणि इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक आहे. आमच्या शाळेत पाड्यातील विद्यार्थी येतात. या विद्यार्थ्यांकडे ना मोबाईल आहेत ना इंटरनेट आहेत. ग्रामीण भागातही ही परिस्थिती आहे. तेव्हाघरून परीक्षा घेणं किंवा ऑनलाईन परीक्षा शक्य नाही." परीक्षा पुढे ढकलण्याचा पर्याय? एप्रिल आणि मे महिन्यात होणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत मात्र शिक्षण क्षेत्रात मतमतांतरं आहेत. जिल्हा परिषदेचे शिक्षक आणि शिक्षण विषयांवर लेखन करणारे भाऊसाहेब चासकर सांगतात, "दहावी बारावीच्या लेखी परीक्षेचे शालेय शिक्षणातले स्थान आणि विशिष्ट महत्त्व लक्षात घेता लेखी परीक्षेला अन्य पर्याय समोर दिसत नाहीत. अमुक नियोजन आणि ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे परीक्षांचा आग्रह धरणे उपयोगाचे होणार नाही. आणखी काही दिवस परीक्षा लांबणीवर टाकण्याची गरज आहे. निदान अशा असाधारण काळात तरी पालक आणि यंत्रणांनी 'परीक्षाकेंद्री मानसिकतेतून' बाहेर पडून शिक्षणाचा विचार करायची गरज आहे. परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन फार आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी तशी व्यवस्था उभी करायची गरज निर्माण झाली आहे." तर दुसऱ्या बाजूला परीक्षा वेळापत्रकानुसारच होणं गरजेचं आहे असं मत लीना कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं. त्या सांगतात, "परीक्षा आधीच उशिराने सुरू होत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात मे महिन्यात प्रचंड उन्हाळा असतो आणि पावसाळा सुरू झाला की कोकणात विद्यार्थ्यांसमोर मोठं आव्हान असेल. शिवाय, पुढील दोन महिन्यात कोरोना विषाणूचा धोका कमी होईल याचीही शाश्वती नाही." परीक्षा पुढे ढकलल्या तर पुढील शैक्षणिक वर्षही लांबणीवर पडू शकतं. कारण एप्रिल-मेमध्ये परीक्षा झाल्या नाहीत तर लाखोच्या संख्येने विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम रखडेल असंही शिक्षक सांगतात. अशा परिस्थितीमध्ये दहावी आणि बारावीचे निकाल रखडतील. यामुळे कॉलेजच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब होईल आणि उच्च शैक्षणिक वर्ष पुढे ढकललं जाईल. सरकारचे आतापर्यंतचे नियोजन काय आहे? राज्य शिक्षण मंडळाच्या नऊ विभागीय मंडळांअंतर्गत (मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, लातूर, कोकण, अमरावती) एप्रिल आणि मे महिन्यात दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा होणार आहेत. राज्यात नव्याने लागू केलेले कडक निर्बंध आणि आठवड्याच्या शेवटी असणारा लॉकडॉऊन यात बोर्डाच्या या परीक्षा अपवाद असतील असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकार बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याबाबत ठाम असल्याचे दिसते. या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक कर्मचारी म्हणजे शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना लस घेणे किंवा कोरोनाची आरटीपीसीआर ही चाचणी परीक्षांच्या 48 तासांपूर्वी निगेटिव्ह आल्याचा अहवाल सोबत असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. पण विद्यार्थ्यांचे अनेक पेपर शनिवारी आल्याने पूर्ण लॉकडॉऊन असताना विद्यार्थी परीक्षा केंद्रांपर्यंत कसे पोहचणार? याबाबत सरकारच्या नवीन नियमावलीत स्पष्टता नाही. विद्यार्थ्यांना तीन ते साडे तीन तासाच्या परीक्षेत सलग मास्क वापरायचा आहे का? हँड ग्लोव्ह्ज घालायचे आहेत का? वर्गातील एखाद्या विद्यार्थ्याला कोरोनाची लागण झाल्यास इतरांना क्वारंटाईन व्हावे लागेल का? याबाबतही विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे. विद्यार्थ्यांना दिलासा म्हणून शिक्षण विभागाने लेखी परीक्षेसाठी अर्ध्या तासाची वेळ वाढवून दिली आहे. तसंच परीक्षेचे केंद्र हे ते शिकत असलेल्या शाळेत किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात असणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)