काश्मीर : कलम 370 हटवल्यानंतर 31 ऑक्टोबरपासून काय काय बदलणार
काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून त्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केल्यानं गेली अनेक दशकं सुरू असलेला काश्मीर वाद मिटेल, असा विश्वास केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारला आहे. राज्यघटनेच्या कलम 370 आणि कलम 35-A यामुळे काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता.
गेली 65 वर्षं काश्मीरने विशेष स्वायतत्ता उपभोगली. काश्मीरमधल्या प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेमंडळाच्या विशिष्ट व्यवस्थेमुळे काश्मीरबाहेरच्या व्यक्तीला काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेता येत नव्हती. काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. पांढरा नांगर असलेला लाल झेंडा सर्व सरकारी कार्यालयं आणि सरकारी गाड्यांवर तिरंग्यासोबत फडकायचा. मोदी सरकारच्या मते अशा प्रकारच्या घटनात्मक तरतुदी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या 'ऐतिहासिक चुका' आहेत. या तरतुदींमुळे पर्यटन आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काश्मीरच्या विकासाच्या मार्गात अडथळे येत होते. शिवाय, फुटीरतावादी भावनांना खतपाणी मिळत होतं आणि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉरच्या माध्यमातून याच भावनांचा फायदा उचलत होता. या सर्व तरतुदी संसदेत ठराव करून 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द करण्यात आल्या आणि काश्मीर राज्याचं विभाजन होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्यात आले. लाल झेंडा खाली आला आणि त्यासोबतच हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या काश्मीरचा राज्याचा दर्जाही रद्द झाला. असं असलं तरी या निर्णयामुळे काश्मीरचा प्रश्न कायमचा निकाली निघेल का, हा प्रश्न मात्र कायम राहतो? बदल भारतात यापूर्वीही राज्यांचं विभाजन झालं आहे. मात्र, कुठल्याच राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आलेला नव्हता. मध्यप्रदेशातून छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली. उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड, बिहारमधून झारखंड तर नुकतंच आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा या वेगळ्या राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. स्थानिक लोकभावनेतून या राज्यांचं विभाजन झालं आणि स्थानिक विधानसभांच्या संमतीनेच त्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. राज्यघटनेचे जाणकार आणि श्रीनगर उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील असलेले रियाझ खवंर सांगतात, "जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र भारतातलं पहिलं राज्यं आहे जिथे स्थानिक विधानसभेची संमती न घेता एका राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. तुरळक लोकसंख्या असलेला लडाख हा प्रदेश विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. तर जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये पाँडिचेरीप्रमाणे विधानसभा असणार आहे. यामुळे जे बदल होणार आहेत ते लोकांना अजून पूर्णपणे समजलेले नाहीत." ते सांगतात, स्वायत्त काश्मीरच्या 420 पैकी केवळ 136 कायद्यांचाच नव्या व्यवस्थेत समावेश करण्यात आला आहे. "सगळीकडे कायदे सारखे असतात. आमच्याकडे चांगले कायदे होते. उदाहरणार्थ वक्फ कायदा. या कायद्यामुळे मुस्लीम धर्मस्थळांच्या उत्पन्नाची धर्मगुरूंसोबत वाटणी करता येत नव्हती. मात्र, केंद्राचा वक्फ कायदा वेगळा आहे. त्यात धर्मगुरू शेअरहोल्डर आहेत." महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि उदयोन्मुख लेखक असलेले कुरत रेहबार यांच्यासाठी नवीन बदल अत्यंत क्लिष्ट आहेत. त्यांच्या मते, "आम्हाला फक्त एवढं कळतं की आम्ही आता ते नाही जे 31 ऑक्टोबरपूर्वी होतो. मला तपशील माहिती नाही. मात्र, जनता म्हणून आम्हाला अपमानित करण्यात आलं आणि आमच्याकडे जे कायदेशीर आणि राजकीय अधिकार होते ते हिरावून घेण्यात आले आहेत, एवढं आम्हाला कळतं." नवीन केंद्रशासित प्रदेशाची स्थापना करणं, एक मोठी कवायत असल्याचं अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं. राज्य मानव हक्क आयोगासह जवळपास निम्मे आयोग बरखास्त करण्यात आले आहेत आणि त्यांच्या कर्मचारी वर्गाला इतर विभागांमध्ये सामावून घेण्यात आलं आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये यापुढे केंद्राचे कायदे लागू होतील. त्यामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये राज्य सरकारने राज्यातल्या नागरिकांच्या दृष्टीने तयार केलेले जवळपास 100 कायदे आता निष्प्रभ ठरणार आहेत. राज्यपालांची परिभाषाही आता बदलली आहे. यापुढे प्रदेशात उप-राज्यपाल प्रशासकीय प्रमुख असेल. तर केंद्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही नवीन विभागांची स्थापना करावी लागेल. स्थानिक आमदारांची संख्याही 89 वरून वाढून 114 होणार आहे. स्थानिक अधिकारी बोलायला घाबरतात आणि जे बोलतात ते नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवरच. अशाच एका काश्मिरी अधिकाऱ्याने सांगितलं, "स्थानिक अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यापुढे केंद्राद्वारे नियंत्रित प्रशासनाच्या मोठ्या चाकातले केवळ खिळे असतील. कुणाचीही वेतन कपात किंवा बदली करण्यात आलेली नाही. मात्र, आम्ही आणि आमच्या पूर्वसुरींनी इतकी दशकं झटून जी यंत्रणा उभारली आहे, त्यातून आम्हाला बेदखल आणि बहिष्कृत केलं जाईल, अशी एक भावना आहे." महिला आणि बालहक्क कायदा तसंच केंद्र सरकारने मुस्लीम महिलांच्या घटस्फोटाविषयी नुकताच केलेला कायदा हे केंद्राचे कायदे यापुढे जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू होतील. आरोग्य, शिक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रामधल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी 5000 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव पारित करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. केंद्राने जे पाऊल उचललं त्याचा स्थानिक संस्कृती आणि ओळख यावर काहीही परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन केंद्र सरकारने स्थानिकांना दिलं आहे. मात्र, आता बाहेरच्या राज्यातून लोक येऊन आमच्या नैसर्गिक स्रोतांचा वारेमाप वापर करून शोषण करतील, अशी भीती स्थानिकांना आहे. नवीन राजकारण काश्मीरच्या राजकारणावर दबदबा असलेल्या अब्दुल्ला आणि मुफ्ती घराण्याला लक्ष्य करत अमित शहा यांचा कायमच आग्रह होता की काश्मीरवरून 'दोन घराण्यांची सत्ता' उलथवून टाकण्यासाठी नवीन चेहेरे असलेल्या नव्या राजकारणी गरज आहे. केंद्राच्या ठरावानंतर काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, काश्मीरविषयक कारभार सांभाळणारे भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी नुकतीच श्रीनगरला भेट दिली. काश्मीर खोऱ्यातली शांतता भंग करणाऱ्यांना डांबण्यासाठी भारतात पुरेसे तुरुंग आहेत, असं त्यांनी म्हटलं. या नेत्यांना राजकारण करायचं असेल तर राज्याच्या दर्जाची मागणी करणं, एवढं एकमेव कारण त्यांच्याकडे उरलं आहे, असंदेखील ते म्हणाले. पिपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाच्या अध्यक्षा आणि जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना 5 ऑगस्टपासून स्थानबद्ध करण्यात आलं आहे. त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते ताहीर सईद म्हणतात, "राजकीय पक्ष मरत नाहीत. चढउतार येतात. मात्र, राजकीय पक्ष कठीण काळाचा सामना करतात. आमचा अजेंडा दिल्ली ठरवू शकत नाही. आम्ही भविष्यात कशाप्रकारचं राजकारण करायचं हे इथली जनता आणि त्यांच्या भावनाच ठरवतील." भारत समर्थक राजकीय नेत्यांना एकतर तुरुंगात टाकण्यात आलं आहे. किंवा त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं आहे. त्यामुळे काश्मीरचं राजकारण आता इतिहासजमा झाल्याचं वाटतं. सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या सर्वच्या सर्व 22 जिल्ह्यांमध्ये विकास परिषदा स्थापन केल्या आहेत. ग्रामपंचायतींचे निवडून आलेले सदस्य या परिषदांचे अध्यक्ष निवडतील. ताहीर सईद म्हणतात, "गावचे सरपंच राजकारण बदतील, असं दिल्लीला वाटतं. त्यांना हा प्रयोग करू द्या. मात्र, त्यांनी जी समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे ती समस्या आणखी वाढली आहे." 'सर्व काही गमावलेलं नाही' हसनैन मसुदी निवृत्त न्यायाधीश आहेत. त्यांनी गेल्याच वर्षी फारूख अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षात प्रवेश केला आहे. या वर्षीच्या सुरुवातीला ते संसदेत निवडून गेलेत. त्यांच्या मते 5 ऑगस्ट रोजी घेण्यात आलेला निर्णय ही 'सर्वांत मोठी घटनात्मक फसवणूक' होती. ते पुढे म्हणतात, "हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. केवळ मुस्लीमच नाही तर सर्वच समाजातल्या लोकांनी काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याला आव्हान दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 14 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. मात्र, सरकारला घाई झाल्याचं दिसतंय. सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं की या प्रकरणावर पुनर्विचार व्हावा आणि प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी खंडपीठ स्थापन केलं तर अशा परिस्थितीत सरकार स्थानिक प्रशासन बरखास्त करून उप-राज्यपालाची नियुक्ती कशी करू शकतं?" कलम 370 रद्द करण्यामागे सरकारने दिलेल्या कारणावरही मसुदी प्रश्न उपस्थित करतात. ते म्हणतात, "विकासाच्या मार्गात अडथळे येत होते, असं त्यांचं म्हणणं होतं. मात्र, विकास निर्देशांकात भारताच्या सर्व राज्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरचा क्रमांक पहिला आहे. आमच्याकडे भिकारी नाहीत. इथे लोक फुटपाथवर झोपत नाहीत. बेरोजगारी आहे मात्र, ती नवी दिल्लीने वेगवेगळ्या योजनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आहे." मसुदी म्हणतात सरकारने उचलेल्या या पावलामागे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला भारतीय मुख्यप्रवाहाच्या अधिक जवळ आणणं, हा हेतू असेल तर, "हे सांगताना मला दुःख होतं की दोघांमधली दरी आणखी वाढली आहे." जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून केंद्र शासित प्रदेश बनवण्यावर मसुदी म्हणतात, "अजून सर्व काही संपलेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयात 14 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीची वाट बघूया." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)