शेतकरी आंदोलन : केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचा अभाव का आहे?
केंद्र सरकार आणि नवीन कृषी कायद्याला विरोध करणाऱ्या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा सुरू झाली. हा प्रश्न चर्चेतूनच सोडवला जाऊ शकतो याबाबत दोघंही सहमत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली. पण शेतकऱ्यांनी हा पर्याय फेटाळला. ही बैठक निष्फळ ठरली. आता सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची गुरुवारी (3 डिसेंबर) दुपारी 12 वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे. चर्चा सुरू झाली असली तरी सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचा अभाव आहे, असं अनेकांचं मत आहे. दोघांनाही एकमेकांचा युक्तीवाद आणि तर्क यावर विश्वास नाही. केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारं (ज्या राज्यात कृषी कायद्याला विरोध आहे) यांच्यातही विश्वासाचा अभाव आहे. मुंबईस्थित अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल म्हणतात की, कायदा आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने शेतकरी आणि राज्य सरकारांना विश्वासात घेणं गरजेचं होतं. ते सांगतात, कृषी क्षेत्रात सुधारणांची गरज कोणीही नाकारलेली नाही. पण मोदी सरकारने सखोल अभ्यास केला नाही आणि ही विधेयकं घाईघाईने संसदेत मंजूर केली. "नेहमीप्रमाणे केंद्र सरकार तपशीलात गेलं नाही. शेतकऱ्यांना या कायद्याचा कसा फायदा होईल याविषयी सरकार बोललं. आपला मुद्दाही त्यांनी आक्रमकपणे मांडला. पण शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींबद्दल कोणतीही चर्चा झाली नाही," असंही विवेक कौल सांगतात. ते पुढे म्हणाले, "सरकारने आपला निर्णय घेतला आहे आणि त्यांना अंमलबजावणी करायची आहे. वाटाघाटी करणं आणि चर्चा करणं हे या सरकारचं यश नाही." ते सरकारच्या या निर्णयाची तुलना नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयांशी करतात. सरकारला शेतकऱ्यांवर विश्वास का नाही? महाराष्ट्रातील शेतकरी दिनेश कुलकर्णी यांची संघटना भारतीय शेतकरी संघ आणि सरकार यांच्यात जूनपासून चर्चेला सुरूवात झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भारतीय शेतकरी संघटनेनुसार, नवीन कृषी कायद्यात सर्वच बाबी शेतकऱ्यांच्या बाजूने नाहीत. पण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी सरकारसोबत चर्चा सुरू ठेवायला हवी. ते सांगतात, "उत्तर भारतातील आमच्या शेतकरी बांधवांचा सरकारवर विश्वास नाही. दोघांमध्ये गैरसमज आहेत. त्यामुळे तोडगा निघू शकत नाही." पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर शहरातील भारतीय शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते धर्मेंद्र मलिक सांगतात, "शेतकऱ्यांचा सरकारवर विश्वास आहे की नाही हा मुद्दा नाही. मुद्दा एवढाच आहे की हे तीन नवे कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. यात सरकारवर किंवा मोदींच्या आश्वासनांवर विश्वास नसण्याचा कोणताही मुद्दा नाही." सरकारने कायदा आणण्यापूर्वी शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या संघटना, कृषीतज्ज्ञ आणि शेतकरी नेत्यांना विश्वासात घेणं गरजेचे होतं असं मतही धर्मेंद्र मलिक यांनी मांडलं. पंतप्रधानांच्या भूमिकेवर विश्वास नाही? दुसरीकडे, सरकार शेतकऱ्यांना आपले मुद्दे पटवून देण्यासाठी प्रसारमाध्यमं आणि सोशल मीडियाचा आक्रमकपणे वापर करताना दिसतं. या नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार म्हटलं आहे. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणे हे सरकारचं एक उद्दिष्ट आहे. सरकारचं नवं पाऊल हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न आहे, असंही सरकारनं सांगितलं आहे. अनेक सरकारी विभाग पंतप्रधानांच्या आवाहनाची जनजागृती करण्याचं काम करत आहे. नीती आयोगाच्या कृषी समितीचे सदस्य रमेश चंद्र यांनी दोन दिवसांपूर्वी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, शेतकऱ्यांना नवीन कृषी कायदे नीट समजलेले नाहीत. या नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल, असंही त्यांनी आवर्जून सांगितलं. केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकार यांच्यात विश्वासाचाही अभाव आहे. गेल्या महिन्यात 180 हून अधिक शेतकरी संघटना राष्ट्रीय शेतकरी महासंघ (आरकेएम), किसान सभा यांसारख्या संघटनांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तीन कृषी सुधारणा कायद्यांना विरोध करण्याची मागणी केली होती. शेतीच्या मुद्द्यांवर मोदी सरकारने कायदा केल्याने राज्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्य सरकारांनी केंद्राविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जावं, अशी मागणी आरकेएमने केली. केंद्रात एनडीएतला घटक पक्ष अकाली दल यांनी स्वत: सरकारवर विश्वास दर्शवला नाही आणि ते सरकारमधून बाहेर पडले. राजस्थानमध्ये भाजप समर्थक राष्ट्रीय लोकशाही पक्षाचे आणखी एक खासदार हनुमान बेनिवाल यांनी एनडीएमधून बाहेर पडण्याचाइशारा दिला आहे. ते म्हणाले, "आरएलपी हा एनडीएचा घटक पक्ष आहे, पण त्याची ताकद शेतकरी आणि सैनिक आहेत. मोदी सरकारने तातडीने पावलं उचलली नाहीत तर मला एनडीएतून बाहेर पडण्याबाबत विचार करावा लागेल." त्यांनी ट्विट केलं, "अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत कृषी कायदे तात्काळ मागे घ्यायला हवेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करत दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी." विवेक कौल सांगतात, "यासाठीच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात संवाद अत्यंत महत्त्वाचा आहे." शेतकऱ्यांना सरकारच्या कोणत्या मुद्यांवर विश्वास नाही? सरकारने किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) चालू ठेवावी अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. धर्मेंद्र मलिक यांच्यानुसार, नव्या कायद्यात दुरुस्ती करून या तरतुदींचा समावेश केला गेलाय याची खात्री सरकारने करून घ्यावी. हे होऊ शकेल असं आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिलं आहे. पण कायद्यात याचा समावेश होईल याची हमी सरकारने द्यावी अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात तांदूळ आणि गव्हाचा सर्वांत मोठा ग्राहक सरकार स्वत:च आहे. पंजाबमध्ये 90 टक्के तांदूळ आणि गहू शेतकऱ्यांकडून सरकारच खरेदी करतं. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांना याची भीती आहे की, सरकारी परवानाधारक कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) अंतर्गत नव्या कायद्यानुसार आपला माल खरेदी केला जाणार नाही. सरकार एपीएमसीच रद्द करेल, अशीही भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. विवेक कौल यांच्या मते एमपीएमसी रद्द करण्याचा निर्णय लगेच घेणे हे सरकारसाठीही सोपं काम नाही. "फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला(एफसीआय) उत्पादन साठवून ठेवण्याची गरज भासू नये म्हणून सरकारकडून शेतमालाची खरेदी कमी होण्याची शक्यता आहे." त्यांच्या मते, एपीएमसी आणि सरकारची खरेदी प्रक्रिया ही केवळ नाण्याची एक बाजू आहे. ज्याचा संबंध पुरवठ्याशी आहे. नाण्याची उलटी बाजू मागणीशी संबंधित आहे. सरकार उत्पादन सवलतीच्या दरात विकते, ज्यामुळे मागणी कमी होत नाही. खासगी व्यापारी सवलतीच्या दरात का विकणार? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. धर्मेंद्र मलिक सांगतात, कृषी उत्पन्न बाजार समिती बाहेरही खासगी व्यापाऱ्यांवर कर लावला जावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे .नव्या कायद्यात तशी तरतूद नाही. नव्या कृषी कायद्यासंदर्भातील शेतकऱ्यांचा दुसरा मोठा आक्षेप म्हणजे कंत्राटी शेती किंवा व्यापार बाजारपेठेचा समावेश. 'अंबानी आणि अदानी यांच्यासारख्या उद्योगपतींना कृषी क्षेत्रात प्रवेश करण्याचं खुलं आमंत्रण आहे,' असं त्यांना वाटतं म्हणून शेतकरी त्याला विरोध करत आहेत. मलिक सांगतात, उद्योजकांसाठी क्षेत्र खुलं केलं जात आहे. सरकारचं पुढचं पाऊलही त्यांच्यासाठी असेल. या नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल आणि दलालांच्या शोषणापासून त्यांची सुटका होईल, असं सरकारला वाटतं. पण शेतकऱ्यांचा यावर विश्वास नाही. विवेक कौल सांगतात, "मोठे उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट कंपन्या राज्य सरकारच्या पाठिंब्या शिवाय कंत्राटी शेती किंवा व्यापारी बाजारपेठा स्थापन करू शकतील याची शक्यता कमी आहे. छोट्या शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधणं त्यांच्यासाठी सोपं नाही." आता जेव्हा शेतकरी आणि सरकार यांच्यात बोलणी सुरू झाली आहे तेव्हा त्यांच्यात विश्वास निर्माण होईल का? "नरेंद्र मोदी यांच्यावर दबाव आहे आणि त्यांना आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील," असं मलिक सांगतात. दूसरीकडे त्यांनी वाराणसीत नवीन कृषी कायद्याचे फायदे सांगितले आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होतील असे कोणतेही संकेत दिले नाहीत. आता केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पुढील चर्चेत काय होतं यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून राहील. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)