माझ्या गोव्याच्या भूमीत... कोळशाचा काळा वारा
गोव्याला 'पूर्वेचा पाचू' म्हणूनही ओळखलं जातं. भारतातलं सगळ्यांत लहान राज्य असूनही गोवा अत्यंत समृद्ध आहे. पण आंतरराज्य कोळसा वाहतुकीत गोव्याचा ट्रांझिट पॉईंट म्हणजे पारगमन बिंदू म्हणून वापर करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल राज्यात असंतोष वाढत आहे.
केंद्र सरकारच्या रस्ते, रेल्वे आणि जलमार्ग वाहतुकीच्या विस्तार प्रकल्पांना ग्रामपंचायतींनी विरोध सुरू केला आहे. 'भारतमाला' या प्रकल्पांतर्गत महामार्ग विस्ताराचा (गोवा-हैदराबाद आर्थिक कॉरिडॉर) कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. रेल्वे ट्रॅकच्या दुपदरीकरणाचं कामही होऊ घातलं आहे. राज्यातल्या सगळ्या मोठ्या नद्यांचं राष्ट्रीयीकरण झालेलं आहे. (त्याआधी नदीतली वाहतूक हा राज्य सरकारच्या अखत्यातरीतला विषय होता.) औद्योगिक पातळीवर या नदीपात्राच्या खोलीकरणाचं काम (ड्रेजिंग) लवकरच सुरू होईल. हे सगळे प्रकल्प एकाच वेळी सुरू होणं हा केवळ योगायोग आहे असं या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना वाटत नाही. शेजारीच असलेल्या कर्नाटकला कोळसा वाहून नेण्यासाठी हे सगळे प्रकल्प सुरू करण्यात आलेत, असं त्यांचं मत आहे. कर्नाटकात काही मोठे पोलाद प्रकल्प आहेत. नामांकित पर्यावरणवादी कार्यकर्ते अभिजित प्रभुदेसाई म्हणतात, "गोवा हे कोळसा वाहतुकीतला ट्रांझिट पॉईंट झालेलं आम्हाला चालणार नाही. त्यामुळे गोव्याचं प्रचंड नुकसान होईल." मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट "या सगळ्या प्रकल्पांचा विरोध करण्यासाठी गोवा एकवटेल याची आम्हाला खात्री आहे. आमच्या या सुंदर राज्याच्या रक्षणासाठी आम्ही काहीही करू," असं ते म्हणतात. ग्रामसभांचा विरोध सरकार या मुद्द्यावर पारदर्शकपणे काहीच सांगत नसल्याने सामाजिक कार्यकते काळजीत पडले आहेत. या प्रकल्पांचे नदीकाठच्या गावांवर काय परिणाम होतील, याची जाणीव जसजशी वाढत जाते आहे, तसतशी ही भीती आणखी पसरते आहे. संपूर्ण गोव्यातल्या ग्रामसभांनी या प्रकल्पांना विरोध करायला सुरुवात केली आहे. गोव्याच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या साष्टी तालुक्यातल्या अनेक ग्रामसभांनी या प्रकल्पांना विरोध करणारे ठराव मंजूर केले आहेत. सेराऊलीम ग्रामसभेने याआधीच कोळसा वाहतूक, रेल्वेचे ट्रॅकचे दुपदरीकरण आणि प्रमुख नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला एकमताने विरोध केला आहे. या प्रकल्पांना विरोध करणारे कार्यकर्ते रॉडनी अलमेडा म्हणतात की, "आमच्या सेराऊलीम गावातून आधीच दोन रेल्वेमार्ग जातात, सरकारला अजून दोन मार्ग बांधायचे आहेत. सरकारला गोव्याचा वापर कोळसा वाहतुकीसाठी करायचा आहे. मला कळत नाही की कर्नाटकला कोळसा नेण्यासाठी सरकारला गोव्याचा वापर का करायचा आहे?" मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट दक्षिण गोव्यातल्या वेळीं आणि असोळणा पंचायतींनीही अशाच प्रकारचे ठराव पारित केलेत. कर्नाटक सीमेलगत असणाऱ्या काणकोण तालुक्यातल्या लोलिएम-पोळें पंचायतींमध्येही हा मुद्दा उपस्थित केला गेला. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाविरुद्ध कलंगुटसारख्या पर्यटनस्थळीही नाराजी व्यक्त केली जाते आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीविरुद्ध कलंगुट पंचायतीने ठराव पारित केला. कलंगुटचे रहिवासी शॉन ग्रासियस म्हणतात, "नद्या स्थानिक साधनसंपदा आहेत. इथला मच्छीमार समाज त्यावर अवलंबून आहे, या नद्यांचा इतक्या मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यासाठी आम्ही कसं राजी व्हावं?" पर्रिकर सरकारने झटकले हात राज्यातल्या कोळसा प्रश्नाबाबत सतत संघर्ष सुरू आहे. कोळसा हाताळण्यासाठी मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्टचा (MPT) विस्तार करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या एका सार्वजनिक सुनावणीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात विरोध प्रदर्शित करण्यात आला होता. तब्बल 8 दिवस ही सुनावणी सुरू होती. प्रत्येक प्रकल्पाबाबत स्वतंत्र सुनावणी घेण्यात आली. विस्तारामुळे MPTच्या कोळसा आयातीत चौपट वाढ होऊन ती 51 दशलक्ष टन इतकी होईल. पण MTPने एक पत्रक प्रसिद्ध केलं असून प्रदूषणाची पातळी नियंत्रणात असल्याचा दावा केला आहे. तसंच, एकंदर प्रदूषणासाठी MTPला जबाबदार धरता येणार नाही, असंही म्हटलं आहे. महामार्ग विस्तार, रेल्वे ट्रॅकचे दुपदरीकरण आणि प्रमुख नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचं काम फक्त कोळसा वाहतुकीच्या उद्देशाने करण्यात आलं आहे, हे मानायला राज्य सरकार तयार नाही. गोव्याच्या नद्यांसंदर्भात MPT ही केंद्र सरकारची नोडल एजन्सी म्हणजे समन्वयक संस्था आहे. गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला गेला होता. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जुलै महिन्यात म्हणाले होते, "गोव्याचं हित माझ्यासाठी सगळ्यांत महत्त्वाचं आहे. मी राज्यात कोळसा प्रदूषण होऊ देणार नाही आणि वास्कोचं (जिथे MPT आहे) रूपांतर कोळसा केंद्रातही होऊ देणार नाही." प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कोळश्याची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना आपण अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सांगू असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. वास्कोतली प्रदूषण पातळी प्रमाणाबाहेर गेल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर उपलब्ध बर्थवर कोळसा हाताळण्याची क्षमता 25 टक्क्याने कमी करण्याचे प्रयत्न करण्याचंही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी तेव्हा दिलं होतं. मोदी सरकार काय करणार? आता विरोध वाढायला लागल्यानंतर मुख्यमंत्र्यानी केंद्र सरकारला खास पत्र लिहून जोपर्यंत प्रदूषण पूर्णपणे आटोक्यात येत नाही वा त्यासाठीचं तंत्रज्ञान कोळसा हाताळणीच्या ठिकाणी स्थापन केलं जात नाही, तोपर्यंत या सर्व प्रकल्पांचा विस्तार स्थगित ठेवावा, अशी मागणी केलेली आहे. मात्र महामार्ग विस्तार, रेल्वे ट्रॅकचे दुपदरीकरण आणि नद्यांचं राष्ट्रीयीकरण यांचा कोळसा प्रकल्पांशी काहीही संबंध नाही, अशी सत्ताधारी भाजपची भूमिका आहे. "हे सर्व स्वतंत्र प्रकल्प आहेत. देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीनं ते अत्यंत महत्त्वाचं आहेत. कोळश्याच्या विषयावर आमची भूमिका स्पष्ट आहे. लोकांना त्रास होईल असा कोणताही प्रकल्प आम्ही लादणार नाही", असं भाजपचे प्रवक्ते दत्तप्रसाद नाईक सांगतात. विरोधी पक्ष काँग्रेस मात्र हे मानायला बिलकुल तयार नाही. 'सागरमाला' प्रकल्पाअंतर्गत दिलेल्या अंदाजानुसार मुरगांवला 4 कोटी टनपर्यंत कोळसा हाताळणी होणार, असं स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. मग भाजप कुणाची दिशाभूल करायचा प्रयत्न करतेय, असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते यतीश नायक विचारतात. लोकही अजून साशंक आहेत. दर रविवारी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये हा विषय सातत्याने गाजत आहे. एकेक पंचायत या सर्व प्रकल्पांना विरोध करणारे ठराव पास करत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार आपल्याच पक्षाच्या राज्य सरकारचं म्हणणं ऐकतं की आपले निर्धारित प्रकल्प पुढे दामटतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. गेल्या महिन्यात केंद्रीय बंदर आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी गोव्यात आले असताना पत्रकारांनी त्यांना या प्रकल्पाना होणाऱ्या विरोधांविषयी विचारलं. स्थानिक लोकांना हे प्रकल्प नको असतील तर ते शेजारच्या राज्यात हलवण्यास आपली काहीही हरकत नसल्याचा निर्वाळाही त्यांनी दिला. मात्र जोपर्यंत MTP हे प्रकल्प अधिकृतरीत्या रद्दबातल ठरवत नाही, तोपर्यंत ही टांगती तलवार गोव्यावर कायम लटकत राहील असं लोकाना वाटतं. कोळसा वाहतुकीसाठी आपल्या निसर्गरम्य भूभागावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात विकासप्रकल्प हाती घेतले जाण्याची कल्पनाच सर्वसामान्य गोवेकरांना पटत नाही. पर्यावरण आणि परिसंस्थेच्या दृष्टिकोनातून MPTमधल्या कोळसा व्यवहारामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. यात चौपट वाढ करणं म्हणजे एका सुनियोजित, मानवनिर्मित आपत्तीला निमंत्रण देण्यासारखं आहे. राज्याच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात या येऊ घातलेल्या संकटाला विरोध करण्यासाठी तयारी सुरू आहे. (लेखक गोव्यातील 'प्रूडंट' या वृत्तवाहिनीचे संपादक आहेत.) गोव्याच्या इतर बातम्या: (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)