GDP मध्ये चीनला मागे टाकत भारताचं एक पाऊल पुढे
एकीकडे PNB घोटाळा गाजत असताना आणि अशा घोटाळ्यांमुळे सरकारी बँकांचं झालेलं अब्जावधी रुपयांचं नुकसान याची चर्चा सुरू असताना आर्थिक क्षेत्रातून एक सकारात्मक बातमी आली आहे. बुधवारी संध्याकाळी आलेले ताजे GDP चे आकडे बघितले तर त्यात भारतासाठी काही ठळक जमेच्या बाजू आहेत.
भारत जगातली सगळ्यांत मोठी विकसनशील अर्थव्यवस्था झाली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर या कालावधीत 7.2% इतका होता, असं हे आकडे सांगतात. विशेष म्हणजे याच तिमाहीत चीनचा विकासदर 6.5% असा होता. म्हणजे भारतानं चीनला मागे टाकलं आहे. आणि आता अधिकृतरीत्या भारतीय अर्थव्यवस्था विकसनशील देशांमध्ये सगळ्यांत पुढे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातली वाढलेली गुंतवणूक आणि लोकांची वाढलेली क्रयशक्ती यांच्यामुळे हा विकासदर शक्य झाल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. पण ही वाढ शाश्वत आहे का? याचा आपल्या जीवनमानावर काय परिणाम होणार? आणि महत्त्वाचं म्हणजे, हा पहिला क्रमांक भारतीय अर्थव्यवस्था किती काळ टिकवू शकणार? चीनला कसं टाकलं मागे? हा मुद्दा हाताळताना भारतीय आणि चीनी अर्थव्यवस्थेचा तौलनिक अभ्यास आवश्यक आहे. चीननं मागच्या 20-30 वर्षांत विक्रमी गतीनं प्रगती केली आहे. जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा मानही अलीकडेच त्यांनी मिळवला. अशा वेळी चीनचा विकासदर कशामुळे खाली आला? चीनला टाकलं मागे आर्थिक घडामोडींचे विश्लेषक संजीव चांदोरकर यांच्या मते एका सरळ रेषेत वर जाणारी अर्थव्यवस्था कधीतरी खाली येणारच होती. त्याच न्यायानं चीनचा विकास दर 6.5च्या घरात आला आहे. त्याचबरोबर चीनमधल्या राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. ते सांगतात, "राष्ट्राअध्यक्ष शी झिनपिंग यांनी गुणात्मक विकासाची कास धरली आहे. म्हणजे आर्थिक विषमता कमी करणं, पर्यावरणात्मक विकासावर लक्ष देणं, यांकडे त्यांचा कल आहे. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या जाहीरनाम्यातही त्यांनी गुणात्मक विकास हा शब्द अधोरेखित केला आहे." त्यामुळेच चीनची अर्थव्यवस्था आधीच्या तुलनेत थोडी मंदावलेली दिसते, असं चांदोरकर यांना वाटतं. दुसरीकडे, भारतीय अर्थव्यवस्था अजून वाढत आहे. चीनमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी होणारी सरकारी गुंतवणूक कालपरत्वे कमी झाली आहे. तर भारतात ती वाढत आहे आणि अजूनही वाढणार आहे. ऑनलाईन बँकिंगचा प्रचार प्रसारही गेल्या वर्षभरात भरपूर झाला आहे "भारतातली 50% जनता ही वयानं 35 वर्षांखालील आहे. याचाच अर्थ त्यांची उत्पादकता जास्त आहे. शिवाय क्रयशक्तीही जास्त. हे दोन्ही घटक GDP वाढीच्या दृष्टीने उपयोगी पडणारे आहेत," चांदोरकर यांनी वाढीचं हे आणखी एक कारण सांगितलं. GSTचा परिणाम? अर्थतज्ज्ञ डॉ. अभिजीत फडणीस यांनी आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधलं. 2016-17 च्या शेवटच्या सहा महिन्यांत भारतीय अर्थव्यवस्था कित्येक कारणांनी डामाडौल होती. "नोटबंदीचा परिणाम जाणवत होता, बँकांच्या बुडित कर्जाचा प्रश्न भेडसावत होता. अशा वेळी गेल्या वर्षी वाढ खुंटलेली होती. त्याच्या तुलनेत यंदाच्या तिमाहीत आपल्या अर्थव्यवस्थेनं चांगली कामगिरी केली आहे," डॉ. फडणीस यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर GSTचा परिणाम आणि शहरांबरोबरच ग्रामीण क्षेत्रात वाढलेली क्रयशक्ती, यांकडेही ते लक्ष वेधतात. "शेतकऱ्यांना आता बाजार भावांची चांगली जाण आली आहे. त्यामुळे अडते आणि इतर मध्यस्थांकडून होणारी पिळवणूक कमी झाली आहे. सेंद्रीय शेती, नैसर्गिक शेती अशा पर्यायी मार्गांनी शेतकऱ्यांचं उत्पन्नही वाढलं आहे." भारत सगळ्यांत मोठी विकसनशील अर्थव्यवस्था "त्यामुळे शहराबरोबर ग्रामीण भागातही आता क्रयशक्ती वाढली आहे. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसतो आहे," असं फडणीस यांनी आपलं गणित मांडलं. त्याचवेळी 2018-19मध्ये भारताचा विकास दर 7.55% पर्यंत वर जाईल असा अंदाजही त्यांनी वर्तवला आहे. GDP वाढ किती खरी, किती फसवी? या आकड्यांपुरतं सर्वकाही ठीक आहे. पण त्यामुळे लोकांच्या जीवनमानात फरक पडणार आहे का? विकास दर आपल्यापर्यंत कधी पोहोचणार? या प्रश्नावर संजीव चांदोरकर यांनी GDPला अतोनात महत्त्व देऊ नका असं थेट सांगितलं. "सामान्य लोकांचं जीवनमान GDP वाढीमुळे सुधारेलच असं नाही. अर्थव्यवस्थेचं हे एककल्ली आकलन आहे. पायाभूत सुविधांबरोबरच संरक्षण क्षेत्रातही सरकारनं गुंतवणूक केली तरी देशाचा GDP वाढतो. पण उत्पादकता नेहमीच वाढते असं नाही," असं चांदोरकर यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी आणखी एक मुद्दा मांडला, "देशात तरुणांचं प्रमाण वाढतंय. ही मुलं हाताला काम मागत आहेत. अशावेळी ते नाही मिळालं, रोजगार नाही वाढला तर देशात सामाजिक आणि त्यातून राजकीय असंतोष वाढणार आहे." आरोग्य, शिक्षण, पाणी, वाहतूक अशा क्षेत्रांत सरकारी खर्च अपेक्षित असल्याचंही ते अधोरेखित करतात. डॉ. अभिजीत फडणीस यांनीही आपलं मत मांडताना हा विकासदर ही फक्त पायाभरणी आहे, इमारत अजून बांधायची आहे, असं मत व्यक्त केलं आहे. GSTची अंमलबजावणी, उद्योग क्षेत्रातली प्रस्तावित गुंतवणूक, जल वाहतुकीला दिलेलं प्राधान्य, असे काही सकारात्मक बदल अर्थव्यवस्थेत झालेले दिसतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर तज्ज्ञ आशादायी "शिवाय, दीर्घ मुदतीत तेलाचे भाव कमी होणार असल्यामुळे महागाई आटोक्यात येण्याची चिन्हं आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था वाढीला वाव आहे," असंही फडणीस यांनी सांगितलं. भारत किती काळ राहील अव्वल? या प्रश्नावर मात्र दोन्ही तज्ज्ञांनी सकारात्मक उत्तर दिलं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था इथून पुढे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी अधिकाधिक एकजीव होणार आहे. शिवाय, परदेशात झालेले विविध व्यापारी करारही भारताच्या वाढीला हातभार लावणार आहेत. चांदोरकरांच्या मते, गरज आहे ती भांडवलाच्या उपलब्धतेची. आणि ते बाहेरून आलं तर विकास सुरूच राहील. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)