CAB राज्यसभेतही मंजूर, मतदानाला शिवसेनेची अनुपस्थिती
लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेमध्येही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झालं. 125 विरुद्ध 105 अशा फरकानं हे विधेयक मंजूर झालं. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाला कायद्याचं स्वरुप प्राप्त होईल.
त्याआधी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. या प्रस्तावाच्या बाजूने 99 मतं पडली तर विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्याच्या विरोधात 124 सदस्यांनी मतदान केलं. या विधेयकामध्ये दुरुस्तीसाठी 14 प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. त्यातील बहुतांश प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आले. दरम्यान, या प्रस्तावांवर सुरू असलेल्या मतदानावेळी शिवसेनेचे तीन खासदार अनुपस्थित होते. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी या विधेयकावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना लाखो-कोटी लोकांना देशात सामावून घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. या विधेयकामध्ये श्रीलंकेतील तामिळ हिंदूबाबत भूमिका स्पष्ट नाही. काश्मिरी पंडित देशभरात शरणार्थी बनून राहत आहेत, त्यांच्याबाबतही उल्लेख नाही, असं राऊत यांनी म्हटलं. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर एक निवेदन प्रसिद्ध केलं. त्यांनी संवैधानिक इतिहासातील हा 'काळा दिवस' असल्याचं म्हटलं. भारताच्या बहुविधतेवर कट्टरतावादी शक्तींनी मिळवलेला हा विजय असल्याचं त्यांनी म्हटलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेमध्ये नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना म्हटलं, की फाळणीच्या वेळी निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळेच हे विधेयक मांडण्याची गरज निर्माण झाली. भारतानं आपलं आश्वासन पाळलं, मात्र आपल्या तिन्ही शेजारी देशांनी आश्वासनाचं पालन केलं नाही. नेहरू-लियाकत अली कराराचं पालन पाकिस्ताननं केलं नाही, असं गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं. 'जिसने जख्म दिए हैं, वही जख्म के बारे में पूछ रहे हैं,' असं म्हणत अमित शाह यांनी या प्रश्नासाठी काँग्रेसच जबाबदार असून तेच आता या विधेयकावर आक्षेप घेत आहेत, असा टोला लगावला. "या विधेयकामध्ये सहा धर्मांचा उल्लेख केला आहे, मात्र मुसलमानांना यामध्ये का समाविष्ट केलं नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. मात्र हे विधेयक तीन देशांमध्ये ज्यांच्यावर धार्मिक अत्याचार झाले आहेत त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी मांडलं आहे. आम्ही अल्पसंख्यांक असा शब्द वापरला आहे. विरोधकांनी मला सांगावं, की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये इस्लामला मानणारे लोक अल्पसंख्याक आहेत का?" असा प्रश्न अमित शाह यांनी उपस्थित केला. नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून राज्यघटनेची पायमल्ली केली जात आहे, अशी टीका ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केली होती. विधेयकावरील चर्चेच्या दरम्यान गृहमंत्री अमित शाह कोणत्या शाळेत इतिहास शिकले, असा खोचक प्रश्न विचारत कपिल सिब्बल यांनी द्विराष्ट्र सिद्धांत हा काँग्रेसने मांडला नव्हता, असं स्पष्ट केलं. 2014 पासून भाजप एका विशिष्ट दिशेने प्रयत्न करत आहे. कधी लव्ह जिहाद, कधी एनआरसी आणि कधी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक. मुसलमानांनी घाबरण्याची आवश्यकता नाही, या गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्याची आठवण कपिल सिब्बल यांनी करून दिली. "भारतातला कोणताही मुसलमान तुम्हाला घाबरत नाही. मी घाबरत नाही आणि या देशाचे नागरिकही घाबरत नाहीत," असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर राज्यसभेत शिवसेना नेमकी काय भूमिका घेणार, हे अजूनही स्पष्ट झालं नाही. वरिष्ठ सभागृहात या विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी देशभक्ती, हिंदुत्व, कलम 370 अशा सगळ्या मुद्द्यांना स्पर्श केला, पण शिवसेना या विधेयकाच्या बाजूने आहे की विरोधात हे त्यांनी स्पष्ट केलंच नाही. "जे या विधेयकाला समर्थन नाही करणार ते देशद्रोही आहेत आणि जे समर्थन करतील ते देशप्रेमी असं म्हटलं गेलं, हे चुकीचं आहे. जे या बिलाचं समर्थन करणार नाहीत, ते पाकिस्तानची भाषा बोलतात, असाही आरोप झाला. ही पाकिस्तानी असेंब्ली आहे का," असं संजय राऊत यांनी नागरिकत्व विधेयकावर राज्यसभेत बोलताना म्हटलं. "देशाच्या अनेक भागात या विधेयकाला विरोध होत आहे. आसाम, मणिपूर इथे हिंसाचार होत आहे. जे विरोध करतात तेही देशाचे नागरिक आहेत. त्यामुळे देशभक्तीचे प्रमाणपत्र कोणी कोणाला द्यायची गरज नाही. शिवसेनाला तर नाहीच. आमची देशभक्ती आणि हिंदुत्व जुनं आहे. आम्ही बाळासाहेब ठाकरे, अटलबिहारी वाजपेयी आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना मानतो," असंही राऊत यांनी म्हटलं. संजय राऊत यांनी म्हटलं, "पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात आपल्या हिंदू, शीख आणि इतर बांधवांच्या अधिकाराचं हनन झालं आहे. त्यांना आपण स्वीकारायला हवं, त्यामध्ये व्होट बँकेचे राजकारण व्हायला नको. पण हे विधेयक धार्मिक नाही, तर मानवतेच्या आधारे तयार करायला हवं." वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ते राज्यसभेत मांडलं. भारतीय मुस्लिमांना घाबरण्याचं काहीही कारण नाही, असं शाह हे बिल सादर करताना म्हणाले. लोकसभेत भाजपला बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक संमत करण्यात भाजपला फार अडचण आली नाही. मात्र राज्यसभेत या विधेयकावरून भाजपची खरी परीक्षा होणार आहे. दुपारी 12 वाजता अमित शाह यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं. "तुम्हाला जे काही प्रश्न आहेत, त्यांची अत्यंत संयमाने उत्तरं मी देईन," असं त्यांनी इतर खासदारांना सांगितलं. आज राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चेसाठी सहा तासांची मुदत देण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झालं तर विधेयकाचं रूपांतर कायद्यात होईल. अमित शाह काय म्हणाले? विरोधक काय म्हणाले? आनंद शर्मा सर्वांत आधी काँग्रेस खासदार आनंद शर्मा यांनी बोलण्यास सुरुवात केली. "तुम्ही म्हणता हे ऐतिहासिक विधेयक आहे, पण इतिहास याकडे कसं पाहणार, हे वेळच सांगेल. पण आम्ही या विधेयकाला विरोधच करू. "तुम्हाला एवढी घाई का आहे याची? यावर पुन्हा विचार करता आला असता, संसदीय समितीला पाठवलं असतं. पण सरकार नाहक हट्ट करतंय. सरकार अशी घाई करतंय जणू काही एखादं संकट येऊन उभं आहे. हे असं गेल्या 72 वर्षांत कधीही नाही झालं," असंही शर्मा म्हणाले. आमचा विरोध राजकीय नाही तर नैतिक आणि घटनात्मक आहे, असं ते म्हणाले. शिवसेना घेणार परीक्षा? भाजपनं 10 डिसेंबर आणि 11 डिसेंबरला आपल्या पक्षाच्या खासदारांसाठी व्हिप काढला आहे. पण राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेणं भाजपसाठी तितकं सोपं असणार नाहीये. लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर शिवसेना राज्यसभेतही या विधेयकावरून मित्रपक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात भूमिका घेणार की काय, हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल. राज्यसभा आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर टीका केली आहे. "जे या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाहीत, तो देशविरोधी आहे, ही काय नवीन व्याख्या तयार करू पाहतायत? आम्ही संसदेत आणि संसदेबाहेर आम्ही आमची मतं व्यक्त नाही करू शकत का? मग ईशान्य भारतात एवढे लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, ते काय देशाच्या विरोधात होते?" काय आहे राज्यसभेतलं संख्याबळ? राज्यसभेत एकूण 245 खासदार असतात. मात्र सध्या सभागृहातील सदस्यसंख्या 240 आहे. त्यामुळे नागरिकता संशोधन विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी 121 खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. जर मतदानाच्या वेळेस काही खासदारांनी वॉकआउट केलं, तर बहुमताचा हा आकडा आपसूक कमी होईल राज्यसभेत भाजपचे एकूण 83 खासदार आहेत. म्हणजेच हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी राज्यसभेत भाजपला अजून 37 खासदारांची आवश्यकता आहे. त्याखालोखाल काँग्रेस (46), तृणमूल काँग्रेस (13) आणि अण्णा द्रमुक (11) यांचा नंबर लागतो. महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार खासदार राज्यसभेत आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)