IAF कारवाई: आक्रमक सत्ताधारी, उतावळी माध्यमे आणि (न झालेल्या) युद्धाचं भांडवल
परराष्ट्र संबंध राबवणारे अधिकारी हे शब्दप्रभू असतात तेव्हा जास्त चांगले असते. त्यामुळेच भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी परवा जेव्हा "non-military" (म्हणजे बिगर-लष्करी) "pre-emptive strike" (प्रतिबंधात्मक कारवाई) हे शब्दप्रयोग केले, तेव्हा ते आश्चर्यकारक नव्हते.
बालाकोटच्या हवाई हल्ल्याची माहिती मिळवणे आणि प्रश्न विचारणे ही मूलभूत कामे सोडून माध्यमांनी देशात अनाठायी उत्कंठा आणि युद्धज्वर निर्माण करण्यात एकमेकांशी स्पर्धा केली. तरीही अनेकांनी त्याचे कौतुक केले. त्या शब्दवापरामध्ये खरोखरीच काही तरी उपयुक्त आणि अर्थवाही असं होतं. केवळ चलाख शब्दकळेच्या पलीकडे ते निवेदन आणि ज्या कारणाने ते केले गेले ते हवाई हल्ले, या दोन्हीमध्ये दुहेरी दावा होता. एक म्हणजे बालकोटवरील हल्ल्यामधून आणि परराष्ट्र सचिवांच्या निवेदनातून भारत सरकारच्या कठोर भूमिकेचे सूचन केले गेले. म्हणजे सरकार पुलवामाला कडक प्रतिसाद देत आहे हा संदेश त्यात होता. पूर्वापार अशा प्रसंगी भारताचा प्रतिसाद खूपच संयमित राहिला आहे आणि आता प्रतिसादाची पातळी बदलते आहे, हे दाखविणार्‍या या कृती होत्या. याचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत राजकरणात सरकारला फायदा मिळणार, ही बाब अगदी उघड अशीच आहे. पण त्याच बरोबर, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला यात एक संदेश होताच — जर नित्याच्या राजनयाच्या मार्गाने पाकिस्तानला वेसण घालता येत नसेल तर भारताची व्यूहरचना बदलू शकते हा तो संदेश होता. भारत-पाकिस्तान मात्र अधिकृत निवेदनात आणखी एक मुद्दा होता. भारताने भूमिका बदलायचे ठरवले हे तर ठीकच आहे, पण त्या बदलाची मर्यादा या निवेदनात नमूद केली होती. पुलवामाचा प्रतिसाद थेट लष्करी संघर्षात रूपांतरित होऊ नये, ही ती मर्यादा होती आणि अर्थातच, ही अपेक्षा फोल आहे याची आधीच परराष्ट्र खात्याला कल्पना असणार. पुलवामासारख्या घटनेत समाजावर मानसिक आघात करण्याची ताकद असते; केवळ शहीद जवानांच्याच नव्हे तर अनेकांच्या आयुष्यात संताप आणि शोकाचा अनुभव देण्याची क्षमता अशा घटनेत असते. त्याच्या पलीकडे, अशा घटनेचे रूपांतर एखाद्या अंधार्‍या बोगद्यातील प्रवासामध्ये करायचे की नाही, हा धोरणात्मक निवडीचा मुद्दा असतो. बालाकोटच्या माध्यमातून भारताने अशा अज्ञात आणि अनिश्चित प्रवासाची निवड केली. प्रत्यक्षात जेव्हा हवाई हल्ले झाले तेव्हा असा क्षणिक भास झाला की या प्रवासातल्या अंधाराला न जुमानता प्रकाशाची दोन किरणे साथ करतील - एक म्हणजे बाहेरच्या जगाच्या संदर्भात मुत्सद्दीपणामुळे भारताचे हितरक्षण होईल आणि दुसरे म्हणजे देशांतर्गत संदर्भात हा क्षण अनियंत्रित राष्ट्रवादात रूपांतरित होणार नाही, याची काळजी राजकीय नेतृत्वाच्या धोरणीपणामुळे — म्हणजे मुत्सद्दी नेतृत्वाच्या मार्फत घेतली जाईल. त्यामुळेच बालकोटनंतरचे 24 तास आपण आपल्या आक्रमक आणि मुत्सद्दी राजनीतीवर खूश होतो. विरोधी पक्षांचा संयम पुलवामानंतरच्या घडामोडींना आणखी एक रुपेरी किनार होती. 'मागच्या सरकारांबद्दल' आणि त्यांच्या सुरक्षाविषयक अपयशांबद्दल 'अधिकृत सूत्रांकडून' आडून-आडून वार केले गेले तरी विरोधी पक्षांनी या कसोटीच्या काळात आपला प्रतिसाद संयत ठेवला. सरकार पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांचे ताणलेले संबंध लक्षात घेता ही एक मोठीच गोष्ट होती. पुलवामासंबंधी अगदी थेट असे कळीचे प्रश्न सुद्धा विरोधी पक्षांनी काही काळ लांबणीवर टाकले. त्यात विरोधी पक्षांचे राजकीय शहाणपण असेलही, पण राष्ट्रहिताला केव्हा प्राधान्य द्यायचे, याचे तारतम्यदेखील त्यातून व्यक्त झाले. IAFने पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये केलेल्या कारवाईनंतर देशात एक वेगळंच चित्र पाहायला मिळालं म्हणजे, एकीकडे जागतिक लोकमताच्या चौकटीत सरकारी प्रतिक्रिया संयमित राहिली आणि देशांतर्गत लोकमताच्या चौकटीत विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया संयमित राहिली. इथपर्यंत सगळे ठीकठाकच झाले. पण वर म्हटल्याप्रमाणे मुळातच हा प्रवास दुःखाचा, वेदनादायी आणि अंधारातून अंधाराकडे नेणारा असणार होता. सत्ताधाऱ्यांची आक्रमकता विरोधी पक्षांनी जो संयम दाखवला त्याचे प्रतिबिंब तर सोडाच, पण त्याला प्रतिसाद देण्यात देखील अधिकृत वर्तुळांच्या जवळ असलेल्या मंडळींना अपयश आले. परराष्ट्र सचिवांनी जगाला देऊ केलेल्या निवेदनात जो चतूर संयम होता, तो सत्ताधारी पक्षाच्या आणि त्याच्या मित्रांच्या प्रतिक्रियांमध्ये राहिला नाही. या अवघड प्रवासाच्या अंधाराचा आपल्या पक्षीय आणि वैचारिक फायद्यासाठी लाभ उठवण्याचा मोह त्यांना टाळता आला नाही. आतापर्यंत नेहेमीच खुद्द पंतप्रधान हे मुत्सद्दी किंवा धुरंधर नेता म्हणून असलेली आपली जबाबदारी आणि राजकीय पक्षाचे मुख्य प्रचारक, यात फरक करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी स्वतःच पुलवामानंतर फक्त 'आपला पक्ष आणि आपले सरकार हेच काय ते देशाचे खरे संरक्षक आहेत', याचा उल्लेख केला. अगदी सैनिक स्मारकाच्या अनावरणप्रसंगी सुद्धा त्यांना याच मुद्द्यांचा पुनरुच्चार करावासा वाटला. देशाच्या सरकारच्या प्रमुखांची ही स्थिती, मग त्यांच्या पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या संघटनेच्या सर्वोच्च नेत्याला हवाई हल्ले म्हणजे शहीद सैनिकांचे खरेखुरे श्राद्ध वाटले, यात नवल ते काय? नेतृत्व म्हणजे तुमच्या अनुयायांच्या आक्रमक किंवा पूर्वग्रहयुक्त भावना व्यक्त करणे नसते तर त्यांच्यामधील जे सर्वोत्तम ते पुढे आणणे असते, याचा त्यांना विसर पडला. माध्यमे की सरकारी प्रवक्ते? आता हे पुरेसे वाईट नाही म्हणून की काय, या सगळ्या घडामोडीत सर्वांत कळाकुट्ट अध्याय लिहिण्याचा पण कुणी केला असेल तर तो माध्यमांनी. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळेपासूनच माध्यमांचा उतावळेपणा हा चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय राहिला आहे. आता या वेळेस माध्यमांनी श्रोते-प्रेक्षक मिळवण्यासाठी अश्लाघ्य स्पर्धा तर केलीच, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रवादाचा घाऊक ठेका घेतला. माहिती मिळवणे आणि प्रश्न विचारणे ही मूलभूत कामे सोडून देऊन माध्यमांनी सरकारी प्रवक्ते बनण्याच्याही पलीकडे जाऊन देशात अनाठायी उत्कंठा आणि युद्धज्वर निर्माण करण्यात एकमेकांशी स्पर्धा केली. दहशतवादी कृत्याची 'परतफेड' करणे किंवा बदला घेणे, या गोष्टी सरकारने करणे एकवेळ समजू शकते, पण माध्यमांनी स्वतःवरच संमोहन करून 'वॉर गेम्स'चे चीअरलीडर बनणे पसंत केले. काही टीव्ही वाहिन्यांनी हवाई हल्ल्यांचे म्हणून काल्पनिक चित्रण दाखवून आपली आणि जनतेची युद्धाची भूक भागवून घेतली! पुलवामाच्या घटनेनंतर निर्माण झालेल्या संतापातून देशात आक्रमक राष्ट्रवादाची लाट येणे अपरिहार्य होते. पण त्याचे भांडवल करून स्वतःची पोळी भाजत असतानाच माध्यमांनी राष्ट्रवादाचे उतू जाणारे कढ काढण्याची गरज नव्हती. सोशल मीडिया हे तर सर्वांत जास्त खवळलेल्या सामाजिक घटकांचे प्रतिबिंब होते. तिथे आता युद्ध कधी सुरू होणार याचीच सध्या उत्कंठा लागून राहिली आहे. बालकोट म्हणजे जणू काही पाकिस्तानचा अंतच आहे, असा तिथे सारा माहोल पहिले 24 तास राहिला. मग काही टीव्ही वाहिन्यांनी हवाई हल्ल्यांचे म्हणून काल्पनिक चित्रण दाखवून आपली आणि जनतेची युद्धाची भूक भागवून घेतली! तर दुसर्‍या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांनी सगळी कसर भरून काढीत पाकिस्तानचा खतमा झाल्याची द्वाही फिरवली. पुढे काय? या सगळ्या नाट्यानंतर आणि त्यातल्या बर्‍या-वाईट आणि कुरूप घटकांच्या दर्शनानंतर आता खरी गुंतागुंत पुढे यायला लागली आहे. दुर्दैवाने माध्यमांनी आणि सरकार पक्षाने एकतर्फीपणे आधी जे वातावरण निर्माण केले आहे, त्यामुळे आता नव्या गुंतागुंतीचा सामना करण्याची समाजाची ताकद खच्ची झालेली असू शकते. प्रतिशोधाची भाषा झाली, हवाई हल्ले कसे निर्धोक हुकूमचे पत्ते आहेत, याची चर्चा करून झाली. पण मग आता समोर उभ्या ठाकलेल्या रक्तरंजित चकमकींच्या वास्तवाचे काय करायचे? चकमकी आणखी पसरू द्यायच्या की त्या नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न करायचे? सरकारने तसे प्रयत्न केले तर सरकारची ती नामुष्की ठरू शकते आणि सरकारने ते केले नाही तर सरकारच्या माथ्यावर अनेक सैनिकांचे प्राण गेल्याचा ठपका येऊ शकतो. सामाजिक माध्यमांमधून आणि टीव्ही पडद्यांवरून गर्जना करणार्‍यांना या पेचाचे भान नाही. स्वतःच या प्रकरणाचे राजकीय भांडवल करू पाहणार्‍या सरकार पक्षाला याची क्षिती नाही, अशा चक्रव्यूहात आपण अडकत आहोत. बालकोट घडले त्या दिवशी सकाळी आपण परराष्ट्र सचिवांच्या शब्दकळेच्या कौतुकत मश्गूल होतो. ते ठीकच होते — एक निवेदन म्हणून ते चांगले होते, पण त्यातून न जगभरच्या देशांना आपण वळवू शकतो, ना पाकिस्तानला कृतीपासून परावृत्त करू शकतो. खरे तर, आपण अधिकृत निवेदन करून पाकिस्तानची सोय करून दिली. कारण आपण हल्ले केले हे स्पष्ट केल्यामुळे आपला प्रतिस्पर्धी सोयिस्करपणे स्वतःच्या बचावची भाषा आता करू शकेल. म्हणजे एक बेजबाबदार राष्ट्र हे पाकिस्तानचे रूप मागे पडून तोच एक बळी म्हणून स्वतःची प्रतिमा उभी करायला मोकळा झाला! एकदा तसं झालं की प्रतिशोधाची 24 तासांची गाथा मागे पडून युद्धाच्या सावलीत आपण ढकलले जाऊ शकतो, अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. पुलवामासारख्या घटना या चिकाटीच्या आणि धोरणीपणाची परीक्षा घेणार्‍या असतात... सरकारच्या आणि एक देश म्हणून आपल्याही. अशा घटना घडल्या की त्याचा वचपा काढायचा नाही, असा निर्णय घेणं सरकारच्या दृष्टीने फार अवघड असतं. कारण लोकमत अशा बदल्यासाठी आतूर असतं. पण नेमकं काय करायचं आणि जे केलं त्याचा गाजावाजा किती करायचा, हे अवघड आणि गुंतागुंतीचे मुद्दे असतात. दहशतवादी आणि त्यांचे आश्रयदाते यांना जरब बसण्यासाठी प्रतिक्रिया ही जबर असावी लागते. पण त्याच वेळी अशी प्रतिक्रिया काहीशी गुपचूप किंवा पडद्याआड ठेवणे चांगले असते, कारण त्यामुळे ज्यांना चिमटा बसला त्यांच्याखेरीज कुणाला कारवाईची कल्पना येत नाही आणि जास्त वाच्यता न होता परिणाम साधतो. म्हणूनच आताच्या संदर्भात देखील नेमके काय करायला पाहिजे होते हा मुद्दा अलाहिदा — तो आपण लष्करी आणि सुरक्षाविषयक तज्ज्ञांवर सोपवू शकतो. खरा प्रश्न आहे तो असा की अशा प्रतिक्रियात्मक कृतीच्या जाहिरातीमधून सरकारला मिळणार्‍या फायद्यासाठी शूर सैनिकांचे प्राण जाणे संयुक्तिक आहे का? प्रातिनिधिक चित्र दुर्दैवाने पुलवामा अशा एका क्षणी घडले की जेव्हा देशात प्रसिद्धीवर जगणारे सरकार आहे; ते अशा क्षणी घडले की जेव्हा या सरकारला जाहिरातबाजीसाठीच्या मुद्द्यांची कमतरता होती; पुलवामा अशा क्षणी घडले की जेव्हा एक देश म्हणून आपण देखील प्रतिक्रियेच्या परिणामकारकतेपेक्षा तिच्या दृश्य भव्यतेच्या आहारी जायला तयार आहोत. जेव्हा दृश्यात्मकता आणि देखावा यांचंच राज्य तेव्हा देशाच्या सुरक्षेबद्दल असो की इतर क्षेत्रांबद्दल असो, भक्कम धोरण हे मृगजळाप्रमाणे आपल्याला हुलकावण्या देत राहातं. (लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)