महाराष्ट्र अर्थसंकल्प: शेतकऱ्यांना ठाकरे सरकारच्या बजेटमधून काय मिळालं?
महाविकास आघाडी सरकारतर्फे महाराष्ट्राचा 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य, तरुण, महिला आणि शेतकरी वर्गांसाठी आहे असं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं.
सरकारनं शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सुलभ अशी महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजना लागू केली, असं अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागणार नाहीत असं पवार म्हणाले. कृषी क्षेत्रापासूनच अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडण्याची सुरुवात केली. पाहूया शेतकऱ्यांशी संबंधित कोणत्या घोषणा महाविकास आघाडीच्या सरकारनं केल्यात... कर्जमाफी महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेसाठी आधी 15 हजार कोटी रुपये आणि आता 7 हजार कोटी रुपये अशी एकूण 22 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आतापर्यंत करण्यात आलीय. आतापर्यंत 9 हजार 35 कोटी रुपयांची रक्कम वितरित झाल्याचा दावा अर्थसंकल्पातून करण्यात आलाय. दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आणि कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठीही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत कर्ज 2 लाखांहून अधिक असेल, तर अधिकची रक्कम भरल्यास 2 लाख रुपये कर्जमाफी मिळेल. तसंच, कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. पावसामुळं नुकसान झालेल्यांना आधार मागील वर्षात पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. केंद्राकडे मागितलेली रक्कम मंजूर न करता केंद्राकडून केवळ 956 कोटी 13 लाख रक्कम मंजूर करण्यात आली. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना आधार दिला असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. कृषीपंप शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी एक लाख याप्रमाणे पाच लाख सौर कृषीपंप बसवण्यात येतील. या योजनेसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात 670 कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' केंद्राची अनेक त्रुटी असलेली योजना आहे. त्यामुळं नुकसानाची भरपाई शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नाही, अशी खंत व्यक्त करत अजित पवार म्हणाले, यावर मात करण्यासाठी मंत्रिगटाचा अभ्यासगट स्थापन करण्यात आलाय. वन्य प्राण्यांपासून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करता येईल का, याचाही विचार हा अभ्यासगट करणार आहे. रेशीम उद्योग रेशीम उद्योगाला मनरेगातून तुतीची लागवड समावेशासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार, एक कोटीच्या रेशीम धाग्याच्या मशिनसाठी अनुदान देण्यात येईल. ऊस उत्पादक शेतकरी ऊसासह इतर पिकांसाठी ठिबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 80 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. सध्या ठराविक तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत आहे. आता तालुक्यातील ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. समृद्धी महामार्गावर कृषी समृद्धी केंद्रांची स्थापना 'हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गा'वर 20 ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्र बांधणार असून, त्यापैकी 4 केंद्र मूर्त स्वरुपात आकारात येतील. यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी सहाकार्य केल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. सिंचनाचे प्रकल्प राज्यातील 313 सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 10 हजार कोटींचा निधी जलसंपदा विभागासाठी देण्यात आलाय. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी 'मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना' राबवली जाणार आहे. कोकणातील काजू प्रकल्प कोकणातील काजू प्रकल्पांसाठी 15 कोटींचा निधी देण्यात येईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)