पाहा व्हीडिओ - राजापूर रिफायनरीला स्थानिकांचा विरोध : 'प्राण गेला तरी जमीन देणार नाही!'
जेव्हापासून रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या राजापूर तालुक्यात भारत सरकारतर्फे जगातल्या सर्वांत मोठ्या पेट्रोकेमिकल रिफायनरीची घोषणा झाली, तेव्हापासून स्थानिकांमध्ये आपली पिढ्यान् पिढ्या जपलेली संपत्ती आणि जमीन जाण्याची भीती पसरली आहे. त्यांच्यापैकी एक आहेत संजय जठार.
पाहा व्हीडिओ : 'प्राण गेला तरी जमीन देणार नाही' "प्राण गेला तरी जमीन अजिबात देणार नाही," या वाक्याने संजय जठारांशी बोलण्याची सुरुवातच होते. ते राजापूरपासून 30 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या तारळ गावातल्या त्यांच्या आंबा-नारळ-पोफळी-काजूच्या बागेमध्ये बसून बोलत असतात. त्यांची ही 30 एकर पीढिजात बाग त्यांच्या हातून पूर्णपणे जाऊ शकते हा विचार त्यांना अस्वस्थ करतोय. "माझी जवळपास 12 ते 15 एकरांमध्ये काजू लागवड आहे, पाच एकर आंबा लागवड आहे. तीन एकरांमध्ये नारळ आणि सुपारीची लागवड आहे. त्यात काळी मिरीचं मसाला पीक आम्ही घेतो. वर्षाला मला यातून साधारणतः चार-साडेचार लाख रुपये उत्पन्न होतं." "हेच आमचं पिढ्यानपिढ्या उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. याशिवाय माझं दुसरं उत्पन्नाचं साधन नाही, नोकरी-धंदा नाही. 10 ते 12 मजूर वर्षाचे बारा महिने इथे कामाला आहेत. आणि हा जर प्रस्तावित प्रकल्प आला, तर हे 10-12 कामगार आणि त्यांचं कुटुंब हे सगळे त्यामुळे बाधित होणार आहेत," असं डोळ्यांत पाणी आणून जठार सांगतात. पिढ्यांनी जपलेली संपत्ती हातून जाण्याची कल्पना त्यांना सहन होत नाहीये. हातून सारं जाईल या भितीनं ग्रासलेले संजय जठार एकमात्र शेतकरी नाहीत. त्यांच्या मनातली ही भीती शेकडों लोकांमध्ये पसरलेली भावना आहे. 'शंभर टक्के विरोध' जठारांचं तारळ गाव, तिथूनच जवळ असणारं नाणार गाव, अशा 17 गावांतल्या लोकांना एके दिवशी भूसंपादनासाठी जमीन मोजणीच्या नोटीस आल्या आणि कोकण किनाऱ्यावर अस्वस्थता पसरली. सुरुवातीची अस्वस्थता नंतर रागाचा प्रकोप होऊन मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना पळवून लावण्यापर्यंत गेली. राजापूरचे संजय जठार अजूनही अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत - पिढ्यान् पिढ्या असलेल्या आंबा-नारळ-पोफळीच्या बागा संपादनात जाणार का? मग उदरनिर्वाहाचं साधन काय? या रिफायनरीमुळे प्रदूषण किती होणार? त्याचा जैवविविधतेच्या दृष्टीनं अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या या प्रदेशावर काय परिणाम होणार? त्याचा परिसरातील आंब्याच्या बागांवर काय परिणाम होणार? रिफायनरीमुळं वाढणाऱ्या नव्या बंदरांमधल्या जलवाहतुकीचा मासेमारीवर काय परिणाम होणार? इथूनच काही किलोमीटर अंतरावर होऊ घातलेल्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावर याचा काय परिणाम होणार? आणि या प्रश्नांमधूनच संघर्षाचं नवं सावट कोकण किनारपट्टीवर आलं आहे. "प्रकल्प जर आणायचेच आहेत तर फळ प्रक्रिया उद्योग आणा, बांबू उद्योग आणा. अशा प्रकारचे प्रकल्प आणले तर लोकांना जमीन द्यायला हरकत नाही. पण असे विनाशकारी प्रकल्प आणण्याला आमचा आणि आमच्या संपूर्ण परिसरातल्या गावांचा शंभर टक्के विरोध आहे," संजय जठार सांगतात. राजापूर तालुक्यातल्या या गावांमध्ये फिरताना रिफायनरीला असणारा हा विरोध स्पष्ट दिसतो. रस्त्यांवर, कंपाऊंडवर, गावांमधल्या घरांच्या भिंतींवर रिफायनरीविरोधातल्या घोषणा लिहून ठेवल्या गेल्या आहेत. मोठमोठे फलक लावण्यात आले आहेत. प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करताना गावकरी हा प्रकल्प इथे आलाच कसा, असा जाब या भागात राजकीय प्राबल्य असणाऱ्या शिवसेनेला विचारला गेले. त्यावर राजकीय घमासानही झाल्यावर आणि आता खुद्द शिवसेनेतर्फे प्रकल्पाला विरोधा दर्शविणारे फलक लावलेले दिसतात. हीच शिवसेना महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाबरोबर सत्तेत आहे. रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्थानिकांनी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या गावागावांत चौक-बैठका सुरू आहेत. 'शेतकऱ्याचं काळीज काढून घेण्याचा प्रकार' रत्नागिरी, राजापूर, देवगड हा पट्टा हापूस आंब्यासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. या भागातलं हवामान, मृदा या हापूस आंब्याच्या एकमेवाद्वितीय चवीसाठी पूरक आहे. आंब्याची लागवड आणि त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग हा या भागातला सर्वांत महत्त्वाचा व्यवसाय आहे आणि उत्पन्नाचा मार्ग आहे. आंब्याची लागवड आणि त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग हा कोकणातला महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. जैतापूर अणुप्रकल्प या भागात आला तेव्हाही ज्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि विरोध झाला होता, तेच मुद्दे आता परत येत आहेत - रिफायनरी प्रकल्पामुळे या भागातल्या पर्यावरणावर विपरित परिणाम होणार का? आणि त्यामुळे आंबा व्यवसायाचं काय होणार? काही आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचा याला प्रखर विरोध आहे तर काही अजूनही द्विधा मनःस्थितीत आहेत. नाणारचे मोहन देसाई त्यापैकी एक. त्यांची आणि पाच भावांची मिळून नाणारला 111 एकर जागेवर साडेतीन हजारांहून अधिक हापूसची कलमं आहेत. त्यांची या प्रकल्पात पावणे चार एकर बाग जाऊ शकते, पण उरलेल्या कलमांच्या आरोग्याचं काय, हा प्रश्न त्यांनाही पडला आहे. "कलमाला आपल्या मुलाप्रमाणं सांभाळावं लागतं, मुलापेक्षाही त्याची अधिक काळजी घ्यावी लागते. सर्वांत सुकुमार आणि नाजूक वनस्पती असेल तर हापूस. त्यामुळे त्याची फार काळजी घ्यावी लागते. आत काय काळीज तुटल्यासारखं वाटतं. जर त्याला त्रास होणार असेल, तर शेतकऱ्याचं, बागाईतदाराचं काळीजच तुम्ही काढून घेतलंय ना? तो जिवंतच राहू शकणार नाही," मोहन देसाई त्यांच्या बागेत आता येऊ लागलेला यंदाच्या मोसमातला मोहर दाखवत म्हणतात. देसाईंच्या बागेतला आंबा वाशी, सांगली, पुणे मार्केटला जातो. त्यांच्या कुटुंबासोबतच 17 कामगारांची कुटुंबं या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. "काही लोकांना नोटीस आल्या, तशी आम्हालाही नोटीस आली. माझी जमीन पावणेचार एकरच जातेय. साधारणतः तिथे 60-62 कलमं आहेत. पैशाचं नुकसान होईल, पण केलेली मेहनत वाया जाणार. या झाडांशी आमचा जीव, म्हणजे आमचा अखंड दिवस त्या झाडांसोबत जातो. ती धरली, तरच आमचं पोट भरणार. त्या प्रकल्पामुळे या कलमांना जर बाधा येणार असेल, तर तो प्रकल्प आम्ही माथी मारून घेणार नाही," देसाई म्हणतात. सरकारनं या प्रकल्पाबद्दल संदिग्धता ठेवलेली आहे, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. कलमांच्या चिंतेबरोबरच त्यांचा राग सरकारनं या प्रकल्पाबाबत ठेवलेल्या संदिग्धतेबद्दल आहे आणि रेटण्याच्या वृत्तीबद्दल आहे. "शासनाची यात भूमिका काय असणार आहे - हा प्रकल्प रेटून न्यायचाच की आधी लोकांच्या मताचा विचार करायचाय? जमीन मालकांची त्याला ना कबुली, ना विचारात घेतलेले, भूसंपादन केलं, तर ते अमूक दराने केलं जाईल, हेही सांगितलेलं नाही. स्वतःची जमीन असल्यासारख्या मोजणीच्या नोटीसा देतात, मोजणीला येतात, लोक जाऊन झोकतात, मोजणी परत जाते. एक तर लोकांचा वेळ वाया, अधिकाऱ्यांचा पगार वाया, अधिक शासनाच्या तिजोरीवरच बोझा. तो लोकांवरच, आमच्या डोक्यावरच बसणार आहे ना बोजा?" मोहन देसाई तिडकीनं विचारतात. या भागात स्थापन करण्यात आलेल्या 'कोकण रिफायनरी विरोधी संघर्ष संघटने'चे अध्यक्ष अशोक वालम त्यांच्या पत्रकातून विचारतात, "जर शासनाचा निर्णय असा आहे की 70 टक्के स्थानिकांनी विरोध जर केला तर कोणताही प्रकल्प रद्द केला जावा आणि इथं तर 99 टक्के विरोध आहे तर सरकार बळजबरी का करत आहे? आतापर्यंत आलेल्या नोटीस, ग्रामसभा ठराव, जनसुनावणी या सगळया उपक्रमांतून आम्ही हा विरोध दाखवून दिलेला आहे. तरीही हा प्रकल्प लादला का जातो आहे?" 20 ते 24 नोव्हेंबरदरम्यान या प्रकल्पासाठी जमीन मोजणीचा प्रयत्न स्थानिक प्रशासनाने केला तेव्हा सगळ्या ग्रामस्थांनी आंदोलन केलं. परिस्थिती इतकी चिघळली की पोलीस बंदोबस्त वाढवावा लागला आणि मोजणी प्रशासनाला बंद करावी लागली. काय आहे हा प्रकल्प? सार्वजनिक क्षेत्रातल्या इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तीन बलाढ्य भारतीय तेल कंपन्यांनी एकत्र येऊन या 'वेस्ट कोस्ट रिफायनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पा'ची घोषणा केली आहे. 'जगातली सर्वांत मोठी रिफायनरी', असंही या प्रकल्पाला म्हटलं जात आहे. जैववैविध्यामुळे या भागातील औद्योगिक प्रकल्प नेहमीच चर्चेत असतात. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर होणारा हा प्रकल्प 2022 सालापर्यंत कार्यरत होण्याची शक्यता आहे आणि राजापूर-नाणार परिसरातली सुमारे 15,000 एकर जमीन त्यासाठी आवश्यक आहे. ही रिफायनरी पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात येतो आहे, जिथं जगभरातून क्रूड ऑईल शुद्धीकरण प्रक्रिया करण्यासाठी नव्यानं उभारण्यात येणाऱ्या बंदरांमध्ये जहाजांतून आणलं जाईल आणि वर्षभरात 6 कोटी मेट्रीक टन उत्पादनाची या प्रकल्पाची क्षमता असेल. 17 जुलै 2017 रोजी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकल्पासाठी 2.7 लाख कोटी रूपये इतका खर्च अपेक्षित आहे, असं म्हटलं होतं. त्या अगोदर 2 मे रोजी लोकसभेतच भारतीय रिफायनरीतून होणाऱ्या एकूण उत्पन्नाबाबत बोलताना प्रधान म्हणाले होते की, भारतात मागणीपेक्षा अधिक कच्च्या तेलावर प्रक्रिया होत असून अधिकचं उत्पन्न निर्यात केलं जात आहे. आणि भविष्यात नवे प्रकल्प उभे करून त्यातून होणारं उत्पन्नही निर्यात केलं जाईल आणि त्यातून देशासाठी परकीय चलन मिळवलं जाईल. तज्ज्ञांचं मत काय? कोकण किनारपट्टी आणि त्यालगत असणाऱ्या पश्चिम घाटाच्या जैववैविध्यामुळे जेव्हा या भागात औद्योगिक प्रकल्प येतात, तेव्हा त्यांचा निर्सगावर आणि स्थानिक राहणीमानावर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दा कायम संवेदनशील बनतो. तळकोकणातल्या खाणींच्या प्रकल्पावेळेस, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावेळेसही त्यावरून संघर्ष झाला होता. राजापूरजवळील रिफायनरी प्रोजेक्टनिमित्त तो प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या पश्चिम घाट संवर्धन समितीच्या अहवालात कोकणातल्या नैसर्गिकदृष्ट्या संवेदनशील भागांचा अभ्यास करण्यात आला होता. ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ माधव गाडगीळ गाडगीळ समितीच्या या अहवालावरून चांगलीच चर्चा तापली होती. या पेट्रोकेमिकल रिफायनरीमुळे गाडगीळ समितीने नोंदवलेल्या मतांची उजळणी होणार आहे का, हे आम्ही माधव गाडगीळ यांनाच विचारलं. यावेळेस गाडगीळांनी त्यांच्या समितीच्या अहवालाअगोदर सादर झालेल्या एका महत्त्वाच्या अहवालाचा प्रश्न उपस्थित केला. "भारत सरकारच्याच केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळानं महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाच्या सहकार्याने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये 2006 साली प्रदूषणाची स्थिती काय आहे, पुढे काय नवं येऊ दिलं तर हरकत नाही, किंवा काय नवं येऊ देऊ नये, याचा अभ्यास करून 'Zoning Atlas for Sighting for Industries' नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. भारतातल्या बहुतेक सर्व जिल्ह्यांत त्यांनी काम केलं." "जेव्हा काम सुरू केलं तेव्हा त्यांनी म्हटलं होतं की, याच्याआधारे पुढचे निर्णय घेणं सोपं जाईल. म्हणजे कोणीतरी उगीचच इंडस्ट्री प्रपोज करणार नाही, जिथं ती येऊ नये. आणि निष्कारण त्यात वेळ आणि पैसे खर्च होऊ नये. तो जर रिपोर्ट पाहिला तर मला असं दिसतं, की जिथे ही रिफायनरी येऊ घातली आहे, तिथे आणखी प्रदूषण होणं अयोग्य आहे आणि ऑईल रिफायनरीसारखे प्रकल्प येऊ नये. खोलवर अभ्यास करून प्रदूषण नियामक मंडळानंच काढलेला हा निष्कर्ष आहे. तो निश्चितच विचारात घ्यायला पाहिजे," असं गाडगीळ 'महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा'चा तो अहवाल हातात धरून सांगतात. "प्रश्न हा आहे की हा अहवाल पेट्रोकेमिकल रिफायनरी प्रकल्पाला मंजुरी देताना विचारात घेण्यात आला आहे की नाही?" "आम्ही आमच्या अहवालात दाखवून दिलं आहे की, वसिष्ठी नदीच्या प्रदूषणामुळे लोटेच्या एमआयडीसीत जितक्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या, त्यापेक्षा दुप्पट प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या आणि इतर लोकांमध्ये बेकारी वाढली. गेल्या कित्येक वर्षांत रत्नागिरीच्या समुद्रातील मच्छीमारी खालावत चालली आहे. जैतापूर प्रकल्पाला विरोध आहे कारण त्या खाडीत मासेमारीचा व्यवसाय चालतो आणि अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं खाडीतली मच्छीमारी बंद होईल. ऑईल रिफायनरीमुळं प्रदूषण होणार आहे, हे स्पष्टच आहे. म्हणून तर झोनिंग अटलासमध्ये तसं म्हटलं आहे ना," गाडगीळ या प्रकल्पामुळे संभवणाऱ्या स्थानिक प्रश्नांकडे लक्ष वेधतात. नाणारच्या जवळच साधारण 15 किलोमीटर अंतरावर जैतापूर आहे जिथे अणुऊर्जा प्रकल्प येतो आहे. अनेकांचा प्रश्न हा आहे की पेट्रोकेमिकल रिफायनरी आणि अणुऊर्जा प्रकल्प एकाच भागात असल्याने त्यांचा एकमेकांवर आणि इथल्या पर्यावरणावर काही परिणाम होईल का? अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर म्हणतात की, "मला रिफायनरी प्रकल्पाबद्दल अधिक माहिती नाहीये. पण अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या भोवतालच्या किती अंतरात कोणत्या गोष्टी असाव्यात, याचे निकष असतात आणि त्यांचा अभ्यास केला जातो. असा अभ्यास झाला पाहिजे आणि त्यातून आलेले निष्कर्ष अणुऊर्जा नियामक मंडळाला समाधनकारक वाटले पाहिजे. तर ते योग्य होईल." राजकीय प्रतिक्रिया कोकणच्या भूमीवर हा प्रकल्प आल्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्याही फैरी झडायला सुरुवात झाली आहे. या भागात शिवसेनेचं प्राबल्य पहिल्यापासून आहे, स्थानिक आमदार आणि खासदार शिवसेनेचेच आहेत. प्रकल्प जेव्हा प्रस्तावित होता तेव्हाच केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सामील असणाया शिवसेनेनं विरोधाची भूमिका का घेतली नाही, असा प्रश्न या भागातून घेतला जाऊ लागल्यावर सेनेनं आता विरोध करायला सुरुवात केली आहे. "सेनेच्या नेत्यांनीच या प्रकल्पाची मागणी केली होती" अशा आशयाचे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केल्यावर "शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांचे पितळ उघडे पाडले" असे सरकारविरोधात लावलेले सेनेचे फलक राजापूर भागात रस्त्यारस्त्यांवर लागले आहेत. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत सांगतात, "शिवसेनेचा या प्रकल्पाला आधीपासूनच विरोध होता. अगोदर हा प्रकल्प फक्त 3000 एकरांवर गुहागरजवळ होणार होता. नंतर जेव्हा तो मोठा करून राजापूरजवळ 15000 एकरांवर आणायचा प्रस्ताव आला तेव्हापासूनच म्हणजे मे 2017 पासूनच आम्ही त्याला पूर्ण विरोध केला. तशा बातम्याही तेव्हा छापून आलेल्या आहेत. आम्ही अशा प्रकल्पाची मागणी केली असं सांगून मुख्यमंत्री दिशाभूल करताहेत. अशी मागणी करणारी कुठली मिटिंग झाली तर ती मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नातच झाली असेल." कोकण किनारपट्टी सध्या भाजपाच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या जवळ गेलेल्या नारायण राणेंनीही या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. "माझा विरोध यासाठी आहे की, या प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या जीविताला धोका आहे. कच्चं तेल इथं आणणार, त्यावर इथे प्रक्रिया करणार, त्यानं निश्चितच पर्यावरणावर परिणाम होणार. 10 लाख आंब्याची झाडं या प्रकल्पात जात आहेत, कित्येक हजार नारळाची आणि काजूची झाडंही चालली आहे. हे सगळं कशासाठी? जिथे बागायती आहे तिथे असे प्रकल्प नकोत. सरकारनं हा प्रकल्प अन्यत्र न्यायला हवा जिथं बागायतीचं नुकसान होणार नाही," असं माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे 'बीबीसी मराठी'ला प्रतिक्रिया देताना म्हणाले. हा प्रकल्प जरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारितला असला तरीही त्यासाठी भूसंपादनाची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे स्थानिक विरोध पाहता फडणवीस सरकारची भूमिका आता नेमकी काय आहे, याबाबतची प्रश्नावली 'बीबीसी मराठी'ने मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवली आहे. त्यावर अद्याप मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही आहे.ती मिळाल्यावर येथे समाविष्ट करण्यात येईल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)