या देशात फेक न्यूज पसरवली तर होईल 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा
सिंगापूर सरकारनं 'फेक न्यूज विरोधी कायदा' मंजूर केला आहे. त्यामुळं पोलिसांना ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरचे खाजगी मेसेज तपासण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.
सार्वजनिक हिताला धोका पोहचेल अशी माहिती पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करणे यामुळे सोपे होणार आहे. नागरिकांना फेक न्यूजपासून वाचवण्यासाठी हा कायदा आणत असल्याचा सिंगापूर सरकारनं दावा केला आहे. पुढील आठवड्यापासून या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. पण encrypted message पोलीस कसं काय बघू शकतात यावर अजून सरकारनं स्पष्टीकरण दिलेलं नाहीये. The Protection from Online Falsehoods and Manipulation bill असं या विधेयकाचं नाव आहे. लोकांच्या वैचारिक मतांवर या कायद्यामुळं गदा येणार नाही केवळ खोट्या माहितीला लक्ष केलं जाईल असं सरकार सांगत आहे. "या विधेयकामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येणार नाही," असं कायदामंत्री के. शनमुगम यांनी सिंगापूरच्या संसदेत सांगितलं. "खोटी माहिती, बॉट, ट्रोल्स, फेक अकाउंटला हा कायदा आळा घालेल," असं त्यांनी सांगितलं. कायदा काय सांगतो? सरकारला ज्या गोष्टी खोट्या वाटतात, सार्वजनिक हिताच्या विरोधातल्या वाटतात, त्यावर ते बंदी घालू शकणार आहे. हे आरोप सिद्ध झाले तर त्यांच्याकडून मोठा दंड घेतला जाऊ शकतो आणि/किंवा 5 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तसंच या कायद्यानुसार फेक अकाउंट, बॉट यांवर बंदी घालता येणार आहे. त्या व्यक्तीला 1 मिलियन सिंगापूर डॉलर्स म्हणजे 5 कोटी रुपयांहून अधिक दंड भरावा लागणार आहे. असे अकाउंट चालवणाऱ्यांना 10 वर्षांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो. सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाईट अशा सगळ्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर हा कायदा लागू होणार आहे. कारवाईनंतर माहिती काढली नाही किंवा योग्य बदल केला नाही तर अधिक दंड भरावा लागणार आहे. सिंगापूर सरकार खासगी मेसेजही तपासणार का? पोलीस लोकांचे खासगी मेसेजही तपासणार हा मुद्दा सध्या सिंगापूरमध्ये वादग्रस्त ठरत आहे. सरकार जर लोकांचे end-to-end encryption मेसेज तपासत असेल तर हे त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याचं उल्लंघन असल्याचं काही लोक म्हणत आहेत. सिंगारपूरमध्ये व्हॉट्सअॅप, टेलिग्रामची क्रेझ आहे. या अॅपवर नवीन कायद्याचा परिणाम होणार आहे. अॅपचं खासगी स्वरूप हे खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे. त्यामुळं कुणालाही पत्ता न लागता एखादी माहिती हजारो अनोळखी लोकांपर्यंत पाठवता येत आहे, असं सिंगापूरच्या मंत्र्यांनी म्हटलं आहे. इंटरनेट किंवा मोबाईल नेटवर्क सिस्टिमधून सिंगापूरमध्ये खोटी माहिती पसरवता येणार नाही, असं या कायद्यात नमूद केलं आहे. सरकारच्या अशा नियमांना Encrypted app कंपन्यांनी याआधी इतर देशात विरोध दाखवला आहे. भारत सरकारनंही encrypted messages सरकारच्या हवाली करावेत असं व्हॉट्सअॅप कंपनीला सांगितलं होतं. पण ते 'शक्य नसल्याचं' कंपनीनं भारताला सागंतिलं होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)