देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेची उद्धव ठाकरे सरकार करणार चौकशी
जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
"जलयुक्त शिवार योजनेवर नऊ हजार कोटींहून अधिक खर्च झाला होता. मात्र कॅगच्या अहवालानुसार पाण्याची पातळी वाढली नाही. नऊशे टक्क्यांच्या वर निविदा काढण्यात आली. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली," असं गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं. जलयुक्त शिवार योजना असताना पाण्याची पातळी किती वाढली, जलयुक्त शिवार नसताना संबंधित भागात किती टँकर मागवावे लागायचे आणि आता किती टँकर लागतात, या अनुषंगाने ही चौकशी करण्यात येईल, असं गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं. महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015ला जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे, जेणेकरून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलं होतं. या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून कॅगनं (नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षक) तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारवर ताशेरे ओढले होते. कॅगचा अहवाल 8 सप्टेंबरला विधीमंडळात सादर करण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार योजनेवर 9633.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असतानाही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडं यश मिळालं आहे, असं कॅगच्या अहवालात म्हटलं आहे. ही चौकशी राजकीय सूडबुद्धीने- आशिष शेलार हे सर्व राजकीय सूडबुद्धीने सुरू आहे. त्यामागे कुहेतू आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली आहे. चौकशी होऊ दे, हातच्या काकणाला आरसा कशाला? अहवाल आल्यावर आघाडी सरकार तोंडावर आपटेल, असंही आशिष शेलार यांनी म्हटलं. आशिष शेलार यांनी म्हटलं, "ज्या पध्दतीने मेट्रो कारशेडसाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर आघाडी सरकार तोंडावर पडले तसेच याही चौकशीतून होईल. आम्ही मेट्रो कारशेडचा खरा अहवाल उघड केला. सरकारचा हट्ट उघडा पाडला त्यामुळे हे उघडे पडले. आता ते झाकण्यासाठी अशा धडपडी सुरु आहेत. आशिष शेलार यांनी कॅगच्या अहवालावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. त्यांनी म्हटलं, "राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण 6,41,560 कामं झाली. त्यापैकी कॅगने तपासलेली कामे 1128 इतकी आहेत. म्हणजेच केवळ 0.17 टक्के कामांवरून कँगने संपूर्ण जलयुक्त शिवारचे केलेले मूल्यमापन विश्वासार्ह कसे ठरेल? याचा अर्थ 99.83 टक्के कामं तपासलीच नाहीत. जलयुक्त शिवारची कामे 22,589 गावांमध्ये झाली. त्यातील कॅगने तपासली केवळ 120 गावांमध्ये. याचा अर्थ केवळ 0.53 टक्के गावं पाहिली गेली. 99.47 टक्के गावांमध्ये न जाताच तयार केलेला अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक नव्हता." अहवालात अजून काय म्हटलं? डिसेंबर 2019मध्ये फडणवीस सरकार सत्तेत असतानाच कॅगनं जलयुक्त शिवार मोहिमेच्या कामाचं मूल्यमापन केलं होतं. या अहवालातील निष्कर्ष यंदाच्या जूनमध्ये राज्य सरकारला सादर करण्यात आले होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)