ममता बॅनर्जींचं आंदोलन म्हणजे केंद्र सरकारची असमर्थता आहे?
पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातामध्ये ज्या काही नाट्यमय घडामोडी घडल्या त्या एखाद्या कादंबरीला शोभतील अशा आहेत.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)चे अधिकारी कोलकात्याच्या पोलीस आयुक्तांच्या घरी दाखल झाले. शारदा चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करायची असल्याचं कारण त्यांनी दिलं. हा घोटाळा कोट्यावधी रुपयांचा असून त्यात अनेक व्यापारी, राजकारणी, पत्रकार आणि चित्रपट निर्मात्यांचा समावेश आहे. त्यांनी अनेक छोट्या गुंतवणूकदारांना गंडा घातला आहे. मात्र पोलीस आयुक्त राजीव कुमारांनी CBIच्या अधिकाऱ्यांना भेटायलाच नकार दिला. त्याऐवजी त्यांच्या पोलिसांनी या CBI अधिकाऱ्यांनाच ताब्यात घेतलं. गंमत म्हणजे CBI चे काही अधिकारी हे पोलीस दलातूनच CBI मध्ये आलेले आहेत. CBI च्या अधिकाऱ्यांना मग त्यांनी पोलीस ठाण्यात नेलं. काही वेळाने त्यांना सोडून देण्यात आलं. मात्र या गोंधळात CBI चे अधिकारी राजीव कुमार यांची चौकशी न करताच परत आले. राजीव कुमार यांनी या घोटाळ्याची सुरुवातीच्या काळात चौकशी केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर CBI कडे गेलं. राजीव कुमार यांनी या घोटाळ्यातले काही पुरावे लपवून ठेवले असा CBI चा आरोप आहे. त्या प्रकरणात अनेकदा CBI ने विचारणा केली होती. शारदा चिट फंड घोटाळा 2013 मध्ये उघडकीस आला होता. त्यावेळी ममता बॅनर्जीच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री होत्या. भारतीय राजकारण हे बऱ्यापैकी पुरुषप्रधान आहे. अशा परिस्थितीत ममता बॅनर्जी यांनी आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. 2011 मध्ये त्यांनी पश्चिम बंगालमधली कम्युनिस्टांची राजवट उलथून लावली होती. नक्की कारणं काय? ममता बॅनर्जी यांचे केंद्र सरकारबरोबर तणावपूर्ण संबंध आहेत. विकास आणि अस्मितेचा वापर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप आपला झेंडा बंगालमध्ये रोवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत. तीन राज्यांत झालेल्या पराभवानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परिस्थिती नाजूक झाली आहे. त्यातच ममता बॅनर्जी या मोदींच्या कट्टर स्पर्धक मानल्या जातात. ममता बॅनर्जी यांनाही पंतप्रधानपदाची आकांक्षा आहे. नुकतीच त्यांनी 23 विरोधी पक्षांना घेऊन एक सभा घेतली होती. त्याला भरपूर प्रतिसाद मिळाला. नरेंद्र मोदी सरकार उखडून फेकण्याची प्रतिज्ञा या सभेत करण्यात आली होती. ममता बॅनर्जी आता धरणे आंदोलन करत असून मोदी सरकारनं त्यांना टार्गेट केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. 2014च्या निवडणुकीत भाजपनं बंगालमध्ये 17% टक्के मतं घेतली आणि दोन जागांवर विजय मिळवला. यंदाच्या निवडणुकीत चांगल्या कामगिरीची पक्षाला अपेक्षा आहे. राज्यातील पोलिसांना CBI अधिकाऱ्यांच्या मागे लावून बॅनर्जी यांनी एक घटनात्मक पेच निर्माण केल्याचा आरोप भाजप करत आहे. इतिहासकार रामचंद्र गुहा म्हणतात की हा वाद म्हणजे दोन निर्दयी आणि अनैतिक राजकारण्यांमधील युद्ध आहे. ही अभूतपूर्व आणि वाईट परिस्थिती आहे. भारतातील संस्थानांवर एक मोठा डाग आहे आणि हा राजकीय निष्पक्षतेचा अंत आहे. CBIचं नियंत्रण केंद सरकारच्या हातात आहे. CBIची पिंजऱ्यातला पोपट म्हणून याआधी संभावना करण्यात आली आहे. या संस्थेने विश्वासार्हता गमावल्याचंही अनेक लोक मानतात. ऑक्टोबर महिन्यात या संस्थेच्या संचालकपदाच्या मुदद्यावरून मोठा वाद उद्भवला होता. बंगालमधील घडामोडी या भारताला पिछाडीवर नेणाऱ्या संकटांचा परिपाक आहे. ताकदवान सरकारला परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आलं आहे. प्रचंड बहुमताचं सरकार चालवणाऱ्या मोदींसमोर शक्तिशाली प्रादेशिक नेत्यांनी आव्हान उभं केलं आहे. भारतीय संघराज्यासमोर हे नेहमीच आव्हान राहिलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)