गुर्जर आरक्षणासाठी तिसऱ्या दिवशीही रेलरोको, अशोक गेहलोतांचा प्रस्ताव फेटाळला
राजस्थानमध्ये पाच टक्के आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू झालेल्या गुर्जर आंदोलनाचा रविवारी तिसरा दिवस होता. आपल्या मागणीसाठी गुर्जर नेते दिल्ली-मुंबई रेल्वे मार्गावर ठिय्या देऊन बसले आहेत.
त्यामुळे अनेक प्रमुख रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर काही गाड्यांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. राजस्थानमधील बुंदी जिल्ह्यातल्या नैनवांमध्ये आंदोलनकर्त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 148 वर चक्का जाम केला. दरम्यान सरकारने गुर्जर समुदायातील नेत्यांशी केलेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे. आरक्षणाची मागणी करत गुर्जर समुदायातील लोकांनी शुक्रवार संध्याकाळपासूनच दिल्ली-मुंबई दरम्यानच्या रेल्वे मार्गावर आंदोलन सुरू केलं आहे. सरकारनं आंदोलनकर्त्यांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलं आहे. विरोधकांनीही काँग्रेस सरकारनं याप्रकरणी काहीतरी तोडगा काढवा अशी मागणी केलीये. राज्य सरकारनं या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. या नेत्यांकडे गुर्जर आंदोलकांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या समितीमध्ये पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, आरोग्यमंत्री रघु शर्मा आणि सामाजिक न्यायमंत्री भंवरलाल यांचा समावेश आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी नीरज पवनही त्यांच्यासोबत आहेत. पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह आणि नीरज पवन यांनी शनिवारी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन बोलणी केली. मात्र त्यातून कोणताही ठोस तोडगा हाती लागला नाही. आंदोलन चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन रस्ते आणि रेल्वे मार्गांवर सुरक्षेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. घटनातज्ज्ञांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येणं शक्य नाहीये. घटनादुरुस्तीशिवाय तोडगा अशक्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी म्हटलं, की राज्याच्या पातळीवर जे काही करता येणं शक्य होतं, ते आम्ही केलेलं आहे. अशोक गहलोत यांनी सांगितलं, "त्यांच्या मागण्या केंद्राशी संबंधित आहेत. घटनादुरूस्तीशिवाय तोडगा निघणं अशक्य आहे." ज्यापद्धतीनं केंद्रानं नुकताच दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा लागू केला आहे, त्याच धर्तीवर काहीतरी मार्ग काढून आंदोलनकर्त्यांची मागणी पूर्ण करता येऊ शकते, असंही गहलोत यांनी म्हटलं. भरतपूरच्या राजघराण्याशी संबंधित असलेले विश्वेन्द्र सिंह आणि आयएएस अधिकारी नीरज पवन हे रेल्वे मार्गावर आंदोलन करत असलेल्या गुर्जर कार्यकर्त्यांना जाऊन भेटले. राजस्थानचे पर्यटन मंत्री असलेल्या सिंह यांनी आंदोलनाचे नेते कर्नल किरोडीसिंह बैंसला यांच्याशी चर्चा केली. सरकारला या प्रश्नावर तोडगा काढायचा पण गुर्जर समुदायानंही सहकार्य करायला हवं असं त्यांनी गुर्जर नेत्यांना स्पष्ट केलं. गुर्जर समुदायानं सरकारसोबत चर्चेसाठी एक समिती स्थापन करावी असा प्रस्ताव सिंह यांनी मांडला. मात्र गुर्जर नेत्यांनी तो अमान्य केला. रेल्वे रुळावरच पार पडली चर्चा सरकारसोबतची चर्चा रेल्वे रुळावरच केली जाईल, अशी भूमिका गुर्जर नेत्यांनी घेतली. त्यामुळे सरकारने आपल्या एका मंत्र्याला आणि अधिकाऱ्याला चर्चेसाठी रेल्वे रुळावर पाठवलं. यावरूनच सरकार हे आंदोलन गांभीर्यानं हाताळत असल्याचं स्पष्ट होतंय, असं नीरज पवन यांनी म्हटलंय. गुर्जर नेत्यांसोबतच्या भेटीनंतर पवन यांनी म्हटलं, "स्थायी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असा तोडगा काढण्याची सरकारची इच्छा आहे." केंद्रानं आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यानंतरच गुर्जर नेते आंदोलनाचा इशारा देत होते. आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी सरकारला शुक्रवारपर्यंतची मुदत दिली होती. शुक्रवारी आराध्य देव नारायण यांच्या नावाचा जयजयकार करत गुर्जर लोक सवाई माधोपूरमधल्या मलारना आणि निमोदा रेल्वे स्थानकांवर जमा झाले. तिथं त्यांनी रेलरोको केला. दिल्ली-मुंबई रेल्वे याच मार्गावरून धावते. या पट्ट्यात गुर्जर बहुल गावांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. हा रेल्वे मार्ग अतिशय व्यस्त आणि महत्त्वपूर्ण आहेत. या मार्गावरून दररोज अनेक गाड्या धावतात. सध्या मात्र या मार्गावर आंदोलकांचीच मोठी गर्दी दिसून येत आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर वीसहून अधिक गाड्यांचा मार्ग बदलावा लागला. करौली जिल्ह्यातल्या एका ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांनी रस्तारोको आंदोलनही केलं. गुर्जर आरक्षणाची मागणी जुनीच गुर्जर समुदायाची आरक्षणाची मागणी नवीन नाहीये आणि रेल्वे मार्गावर आंदोलन करण्याची पद्धतही. यापूर्वी २००६ साली गुर्जर समुदायानं करौली जिल्ह्यातल्या हिण्डोन इथं रेल्वे मार्गावर आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर २१ मे २००७ ला गुर्जरांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी दौसा जिल्ह्यात जयपूर-आर्गा महामार्गावर आंदोलन केलं. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं होतं. त्यावेळी पीपलखेडा पाटोली गावात २८ लोक मारले गेले. यानंतर तत्कालिन भाजप सरकारनं न्यायमूर्ती जसराज चोपडा समिती स्थापन केली. मात्र या समितीनं आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कोणताही ठोस तोडगा काढला नाही. मे २००८ मध्ये पुन्हा गुर्जर आरक्षणासाठी आक्रमक झाले. रेल्वे मार्ग आणि रस्ते अडवले गेले. या आंदोलनादरम्यानही हिंसा झाली आणि किमान तीस लोकांचा हिंसाचारात बळी गेला. तत्कालिन भाजप सरकारनं तातडीनं गुर्जर समुदायाला पाच टक्के आरक्षण दिलं. मात्र न्यायालयात हे आरक्षण टिकू शकलं नाही. त्यानंतर पुन्हा काँग्रेस सत्तेवर आली आणि २०१० मध्ये गुर्जर आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरले. सरकारनं गुर्जर समुदायाला ५ टक्के आरक्षण घोषित केलं. मात्र त्यामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झालं. त्यामुळे गुर्जर समुदाय आणि चार अन्य जातींना केवळ एक टक्का आरक्षणावरच समाधान मानावं लागलं. चार टक्के आरक्षण न्यायालयानं रद्द ठरवलं. गुर्जर समुदायानं आपलं आंदोलन सुरुच ठेवलं आणि २०१५ साली ते पुन्हा रस्त्यावर उतरले. यावेळेस भाजप सत्तेत होती. भाजप सरकारनं पुन्हा एकदा गुर्जरांना पाच टक्के आरक्षण देऊ केलं. मात्र राजस्थानमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्यानं पुन्हा उच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकलं नाही. तेव्हापासून गुर्जर समुदायाला एक टक्का आरक्षणाचाच लाभ मिळत आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात जर सरकारला काही अडचण आली नाही. मग आम्हाला आरक्षण देण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्न गुर्जर नेते बैंसला यांनी उपस्थित केला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)