कोरोना: नरेंद्र मोदी सरकारचा स्थलांतरित मजुरांच्या समस्येबाबत अंदाज चुकला का?
भारतात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेला पहिला रुग्ण 30 जानेवारी 2020 रोजी आढळला होता. यानंतर 52 दिवसांनी 24 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधलं आणि देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली.
रात्री 8 वाजता पंतप्रधान मोदी यांनी संवाद साधला आणि चारच तासात मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन लागू केला. त्यावेळी भारतात कोरोना विषाणूची लागण झालेले 564 रुग्ण होते. तर 10 जणांचा कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू झाला होता. म्हणजे कोरोना विषाणूचा मृत्युदर होता 1.77%. मात्र सध्या मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात कोरोना विषाणूची लागण झालेल्यांची संख्या आहे 1 लाख 8 हजार 923. सरकारच्या आकडेवारीनुसार यापैकी 45,299 रुग्ण बरे झालेले आहेत तर 3435 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, म्हणजेच मृत्यूदर आहे 3.17%. भारतासाठी कठोर लॉकडाऊन गरजेचा होता का? या लॉकडाऊननंतर भारतातली जी परिस्थिती आहे, ती सारं जग बघतोय. बेरोजगारी, पुन्हा दारिद्र्याच्या दरीत लोक ढकलले जाण्याची भीती, आपल्या माणसांपासून दुरावण्याची भीती, तर घाईघाईत लॉकडाऊन जाहीर केल्याने हजारो-लाखो मजूर पायीच आपल्या गावी निघाले आहेत. यापैकी काही जणांचा रस्ते अपघातात किंवा उपासमारीने जीव गेला. भारतात लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर आतापर्यंत जवळपास 12 कोटी लोक बेरोजगार झाल्याचा अंदाज आहे. यातले बहुतांश लोक रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आहेत. जवळपास एवढ्याच लोकांची नोकरी तर गेलेली नाही. मात्र, गेले दोन महिने ते बिनपगारी घरी बसून आहेत. अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अशी की सरकारला 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी लागली. ही रक्कम भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं. लॉकडाऊन का? संपूर्ण जग आज कोव्हिड-19 आजाराचा सामना करतंय. चीनच्या वुहानमधून निघालेल्या या विषाणूने जगातल्या गरीब, विकसनशील आणि प्रगत अशा सर्वच राष्ट्रांना विळखा घातला आहे. स्पेन असो वा इटली, अमेरिका असो वा ब्रिटन, जपान असो वा दक्षिण कोरिया, कॅनडा असो वा ब्राझील, सर्वच देशांमध्ये कोरोनाने मृत्यू आणि संसर्गाची छाप सोडली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगात कोरोनाग्रस्ताची संख्या 51 लाखांवर गेली आहे तर 3 लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. काही देशांनी भारताप्रमाणेच संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करत या संसर्गाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. तर काही देशांनी 'अंशतः लॉकडाऊन'चा मार्ग स्वीकारला. कुठे कमी पडलो? दिल्लीतल्या जेएनयूमध्ये डेव्हलपमेंटल इकॉनॉमिक्सच्या प्राध्यापिका जयती घोष यांना वाटतं की भारतात लॉकडाऊन घोषित करायला उशीर झाला आणि एक लोकशाही राष्ट्र असतानाही आपल्या कोट्यवधी कामगारांचा सरकारने खूप कमी विचार केला. त्या म्हणतात, "बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ किंवा पाकिस्तान या देशांनी लॉकडाऊन भारतापेक्षा उत्तमरीत्या हाताळला. प्रवाशांना घरी परतण्यासाठी वेळ दिला आणि त्यांना सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. याउलट भारतातल्या मजुरांना जवळपास 45 दिवस सार्वजनिक वाहतुकीपासून वंचित ठेवण्यात आलं आणि होते तिथे अन्न-पाण्याशिवाय राहण्यासाठी त्यांना भाग पाडलं गेलं. त्यानंतर ट्रेन सुरू केल्या तर त्याचं भाडंही इतकं होतं की मध्यमवर्गालाचा ते परवडू शकतं." मात्र, केंद्र सरकारने ज्या दोन कारणांसाठी लॉकडाऊनची घोषणा केली होती त्यांचा उद्देश स्पष्ट होता. पहिला उद्देश होता या विषाणूचा फैलाव तात्काळ रोखणं. संसर्गाचा दर ज्याला R0 (उच्चार आर नॉट) म्हणतात तो नियंत्रणात ठेवणं गरजेचं होतं. जगातल्या इतर राष्ट्रांचे अनुभव आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार यासाठीचा सर्वोत्तम पर्याय क्वारंटाईन हाच आहे. केंद्र सरकारने अचानक लॉकडाऊन घोषित केला. त्यामागचं दुसरं कारण होतं कोरोना विषाणू संक्रमणाचा ग्राफ वर जाण्यापासून रोखणं. वैज्ञानिक भाषेत याला 'फ्लॅटन द कर्व्ह' म्हणतात. या दरम्यान हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांसाठी बेड, व्हेंटिलेटर्स आणि PPE किट्स उपलब्ध करण्यासाठी वेळ मिळतो. दिर्घकालीन संपूर्ण लॉकडाऊनमागे सरकारला या आजारावर एखादी लस विकसित केली जाऊ शकेल, अशी आशाही वाटत असावी. आशेचा किरण या दरम्यान दोन बाबी प्रकर्षाने समोर आल्या - पहिली बाब म्हणजे, कुठल्या देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या दुप्पट होण्यासाठी किती वेळ लागतोय. याला डबलिंग रेट म्हणतात. भारताच्या बाबतीत सांगायचं तर आपली कामगिरी बरी दिसते. दुसरं आहे R0 - एक व्यक्ती किती लोकांना संक्रमित करू शकतो, म्हणजेच आर नॉट. हा दर 1 टक्क्यांच्या खाली असेल तर याचा अर्थ संसर्गाच्या केसेस कमी होत आहेत. भारतात हा दर 1 ते 2.5 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. याचाच अर्थ कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने कमी करण्याची गरज आहे. लॉकडाऊननंतर ज्या समस्या निर्माण झाल्या त्याबाबत सत्ताधारी भाजपचे प्रवक्ते अश्विनी उपाध्याय हे देखील सहमत आहेत. मात्र, त्यांचा युक्तीवाद वेगळा आहे. ते म्हणतात, "लॉकडाऊन लागू करताना सरकारने कामगारांचा विचार केला नाही, असं म्हणणं चुकीचं आहे. पंतप्रधान सातत्याने यावर लक्ष ठेवून होते आणि मंत्रिमंडळात वेगवेगळे कोअर ग्रुप तयार करण्यात आले होते. मात्र, ही परिस्थिती पूर्णपणे नवीन होती. याचा सामना कसा करायचा याचा कुठलाच अनुभव कुणाकडेच नव्हता. कुठल्याही अधिकाऱ्याजवळ नव्हता आणि कुठल्याही नेत्याकडेही नव्हता. भारत-पाक युद्धादरम्यानसुद्धा ट्रेन बंद केल्या नव्हत्या. आम्ही सगळे प्रयत्न केले. पण लोकांना विशेषतः मजूर बांधवांना त्रास झाला नाही, असं आपण म्हणू शकत नाही. मात्र, यातून हेसुद्धा दिसलं की आपले मजूर बंधू-भगिनी पायीसुद्धा चालू शकतात. ते किती दृढनिश्चयी आहेत आणि त्यांच्यात कौशल्याची कमतरता नाही." असिम्प्टोमॅटिक कोरोनाग्रस्तांचं मोठं आव्हान या दरम्यान त्या लोकांची संख्याही वाढत होती जे किमान भारतात तरी संपूर्ण लॉकडाऊनच्या बाजूने नव्हते. जॉन्स हापकिन्स युनिव्हर्सिटीतले प्राध्यापक स्टिव्ह हँके यांनी त्या रुग्णांचा दाखला दिला ज्यांना कोव्हिड-19 ची ताप, खोकला, श्वसनाचा त्रास अशी कुठलीच लक्षणं नव्हती. अशा रुग्णांना असिम्प्टोमॅटिक रुग्ण म्हणतात आणि भारतात असिम्प्टोमॅटिक कोरोनाग्रस्तांची संख्या 60 टक्क्यांहून जास्त आहे. प्रा. स्टिव्ह हँके म्हणाले होते, "कोरोना विषाणूबाबत अडचण अशी आहे की लक्षणं नसणाऱ्या लोकांमुळे त्यांच्या नकळतपणे अनेकांना संसर्ग होतो. त्यामुळे या संसर्गाचा सामना करण्याचा एकच मार्ग आहे. चाचण्या. मात्र, जास्तीत जास्त चाचण्या करण्याची भारताची क्षमता नाही." दुसरीकडे जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभरात कोरोना विषाणूचा सामना करण्यासाठीच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये लॉकडाऊनचा समावेश केला आहे. मात्र सोबतच विषाणूचा फैलाव होण्याची दोन क्षेत्रंही चिन्हांकित केली आहेत. कोव्हिड-19चा सामना करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेचे विशेष प्रतिनिधी डेव्हिड नाबारो यांच्या मते, "सर्वांत मोठा धोका कम्युनिटी स्प्रेड आणि त्यानंतर क्लस्टर स्प्रेडचा असतो. भारतात कम्युनिटी स्प्रेड झाल्याचं दिसत नाही. मात्र, मुंबई, दिल्ली सारख्या शहरांमध्ये क्लस्टर स्प्रेड म्हणजेच एकाच भागात संसर्ग पसरल्याचं दिसलं." सुप्रसिद्ध हृदय रोग तज्ज्ञ डॉ. देवी शेट्टी यांच्या मते, "वेळेत लॉकडाऊन संपवून सोशल डिस्टंसिंगवर जास्त लक्ष देण्याची अधिक गरज आहे." डॉ. देवी शेट्टी लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या आठवड्यातच म्हणाले होते, "लॉकडाऊनचा निर्णय लवकर घेतल्याने विषाणू संक्रमणाने मरणाऱ्यांची संख्या आपण 50 टक्क्यांनी कमी केली, असं आपण म्हणू शकतो. इतर अनेक देशांना हे साध्य करता आलेलं नाही. हॉटस्पॉट व्यतिरिक्त देशाच्या इतर भागात लॉकडाऊन ठेवण्याचं इतर कुठलीच वैदकीय कारण मला दिसत नाही." लॉकडाऊन याहून अधिक चांगल्या पद्धतीने लागू करता आला असता का? वैद्यकीय क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांखेरीज अनेक राजकीय विश्लेषकही या दीर्घकाळ सुरू असलेल्या लॉकडाऊनवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. बिजनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्राच्या राजकीय संपादक अदिती फडणवीस त्यापैकीच एक. त्या म्हणतात, "लॉकडाऊन यापेक्षा उत्तम पद्धतीने लागू करता आला असता. उदाहरणार्थ सिक्कीम आणि गोव्यात केस कमी आणि पूर्ण नियंत्रणात होत्या तर तिथले उद्योगव्यवसाय का बंद करण्यात आले. मुंबई विमानतळ आधीच बंद केलं असतं तर मुंबईतली परिस्थिती इतकी चिघळली नसती. मात्र, केंद्रात आय. के. गुजराल किंवा देवेगौडा यांचं सरकार असतं तर त्यांनी या संकटाचा सामना कसा केला असता, हादेखील प्रश्न आहे." भारतात लॉकडाऊनचा कालावधी वाढत गेला तसतशी कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारीही वाढत गेली. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते भारतात चाचण्यांची संख्या वाढली आणि त्यामुळे कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढेल, याचा आधीच अंदाज आला होता. तातडीने टोटल लॉकडाऊन जाहीर केल्याने भारत संक्रमित केसेसची संख्या कमी ठेवू शकला, असा केंद्र सरकारचाही दावा आहे. नाहीतर तीन आठवड्यांपूर्वीच भारतात कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येने 1 लाखांचा आकडा ओलांडला असता. भाजप प्रवक्ते अश्विनी उपाध्याय सांगतात, "मोदी सरकारने सर्व परिणामांचा अंदाज घेऊन इतक्या दीर्घकालीन देशव्यापी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला. राज्यांना सोबत घेतलं आणि सर्वांच्या हिताचं रक्षण केलं." मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या व्हिडियो कॉन्फरंसिंगमध्ये, "पंतप्रधानांनी याकडे स्पष्ट इशारा केली की लॉकडाऊनच्या दरम्यान स्थलांतरित मजुरांची समस्या इतकी गंभीर होईल, याचा अंदाज त्यांना नव्हता." सरकारला स्थलांतरित मजुरांच्या समस्येचा अंदाज का आला नाही? चार तासांच्या नोटिशीवर देशभरात वाहतूक, कारखाने, उद्योगधंदे, दुकानं, कार्यालयं, शाळा सर्व बंद केल्यानंतर प्रवासी मजूर कुठे जातील, हा अंदाज सरकारला का आला नाही, हा प्रश्न निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. शेजारच्या नेपाळनेही देशव्यापी लॉकडाऊन सुरू होण्याआधी लोकांना आपापल्या गावी परत जाण्यासाठी 12 तासांचा अवधी दिला होता. कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट इनिशिएटिव्हचे व्यंकटेश नायक यांच्या मते, "लॉकडाऊनकडे अडचणीत सापडलेल्या लाखो कामगारांच्या सम्मानजनक आयुष्य जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर झालेला आघात, यादृष्टीने बघितलं गेलं पाहिजे." ते म्हणाले, "भारतात स्थलांतरित - यात मजुरांसह त्यांचाही समावेश आहे जे परराज्यात जातात - त्यांची गणना 10 वर्षांत एकदा जनगणनेच्यावेळी केली जाते. 2001 साली ही संख्या जवळपास 15 कोटी होती. तर 2011 साली जवळपास 45 कोटी. यात मोठा वाटा स्थलांतरित मजुरांचा आहे. गेल्या काही वर्षात यूपीए आणि एनडीए सरकारांना संसदेत ज्या-ज्या वेळी प्रवाशी मजुरांसदर्भात प्रश्नं विचारण्यात आले त्या-त्या वेळी उत्तर मिळालं की अजून संपूर्ण डेटा तयार नाही." भाजप प्रवक्ते अश्विनी उपाध्याय मान्य करतात की, "लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचं नक्कीच नुकसान झालं आहे. लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे." मात्र, ते म्हणतात, "कठीण काळातही संधी असते म्हणतात. या संकटात भारताकडे आत्मनिर्भर होण्याची संधी आहे." दरम्यान, कोव्हिड-19चा सामना करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सर्वांसमोर आहेत. 1. जागतिक आरोग्य संघटनेसह जगातल्या अनेक नामांकित औषध निर्मिती कंपन्यांच्या मते कोरोनावर लस विकसित करण्यासाठी कमीत कमी 18 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. 2. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या काही वरिष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञांनी हेदेखील सांगितलं आहे की एड्ससारखे अनेक विषाणू आहेत ज्यांच्यावर आजवर लस शोधण्यात यश आलेलं नाही. 3. कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी सोशल डिस्टंसिंगचं पालन करणं सर्वांत प्रभावी उपाय असल्याचं समोर येतंय. 4. रोगप्रतिकारक क्षमता कमी असणाऱ्यांना या विषाणूचा जास्त धोका असल्याने लहान मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांची विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ आणि इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्सचे संपादक डॉ. अमर जेसानी यांना वाटतं की लॉकडाऊन कोव्हिड-19 चा सामना करण्याचा शेवटचा उपाय नाही तर एक मार्ग असू शकतो. ते म्हणतात, "लॉकडाऊन कुठल्याच साथीच्या आजारावरचा उपचार नाही. याचा उद्देश संक्रमणाचा दर कमी करणं, एवढाच असतो. जेणेकरून मिळालेल्या वेळेत साथीचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झाल्यावर रुग्णांना योग्य ती आरोग्यसेवा मिळावी, यासाठी सर्व तयारी करता यावी." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)