काँग्रेस-जेडीएस संकटात: हा आघाडीच्या राजकारणाच्या युगाचा अस्त आहे?
कर्नाटकमध्ये जनता दल सेक्युलर आणि काँग्रेस आघाडीचं सरकार हे कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतं. कर्नाटकातील सत्ताबदल हा भारतातील आघाडीच्या राजकारणाच्या युगाचा अस्त ठरू शकतो.
लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षला बहुमत मिळालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाती एकवटलेल्या सत्तेनं अनेकांना 1971 साली पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळाल्यानंतर सर्वशक्तिमान बनलेल्या इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाची आठवणही झाली. लाल बहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या. त्यावेळी त्यांच्यावर 'गुंगी गुडिया' अशी टीका करण्यात आली. त्यावेळी काँग्रेस पक्ष कमकुवत भासत होता. 1967 चा हा काळ भारतातील आघाडीच्या राजकारणाचा 'पहिला टप्पा' होता. इंदिरा गांधींचं निर्णायक बहुमत आणि आघाडी सरकारं संयुक्त विधायक दलाचा (एसव्हीडी) उदय या काळात झाला. काही राज्यांत त्यांनी सरकारही स्थापन केलं. भारतीय क्रांती दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी आणि भारतीय जन संघ (भाजपचं मूळ रूप) यांनी एकत्र येऊन संयुक्त विधायक दलाची स्थापना केली होती. पण इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानचे तुकडे करून बांगलादेशची निर्मिती केल्यानंतर त्यांची राजकारणातील उंची वाढली. बहुमताच्या आधारे देशाचं नेतृत्व करण्यासोबतच वेगवेगळ्या राज्यातील आघाडी सरकारं पाडण्याइतकं बळ त्यांना मिळालं होतं. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तामिळनाडू आणि केरळमधील संयुक्त विधायक दलाची सरकारं कोसळली होती. केरळ आणि अगदी काही वर्षांपर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीनं (LDF) आपलं स्थान बळकट केलं. तामिळनाडूमध्ये द्रविडीयन पक्षांनीही घट्ट मूळं रोवली. राष्ट्रीय-प्रादेशिक पक्षांची हातमिळवणी आघाडीच्या राजकारणाचा दुसरा टप्पा 1989 साली सुरू झाला. केवळ राज्यातच नाही, तर केंद्रातही सत्तेवर राहिलेल्या अनेक राजकीय पक्षांनी एकमेकांसोबत हातमिळवणी केली होती. याच काळात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीनं (UPA) 2004 आणि 2009 अशी सलग दोन वेळा सत्ता मिळवली. अर्थात, हे चित्र 2014 साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेवर येईपर्यंत होतं. मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मोदींचं स्थान अजूनच बळकट झालं. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी वर्षभर कर्नाटकात विधानसभेची निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत 105 जागा मिळवून भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता. काँग्रेसनंही भाजपच्या 'काँग्रेस-मुक्त भारत' या मोहीमेला पूर्णविराम देण्याचा निश्चय केला होता. त्यामुळेच काँग्रेसनं अतिशय अनपेक्षित पाऊल उचललं. अवघ्या 37 जागा जिंकलेल्या जनता दल सेक्युलरच्या एचडी कुमारस्वामी यांना काँग्रेसनं मुख्यमंत्रिपद दिलं. काँग्रेसच्या तुलनेत जनता दलानं जिंकलेल्या जागा जवळपास निम्म्या होत्या. ही तडजोड बुचकळ्यात पाडणारी होती. कारण गेल्या काही दशकांपासून काँग्रेस आणि जेडीएस कर्नाटकात कायम परस्परांसमोर उभे ठाकले होते. विशेषतः दक्षिण कर्नाटकात काँग्रेस-जेडीएसमध्ये टोकाची कटुता होती. आता, 13 महिने सत्तेवर राहिल्यानंतर जेडीएस-काँग्रेस आघाडीचं सरकार कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. दोन्ही पक्षाच्या 13 आमदारांनी आतापर्यंत राजीनामा दिला आहे. भाजपच्या या 'ऑपरेशन कमळ 4.0' नुसार ज्या आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत, त्यांना भविष्यात भाजपच्या तिकिटावर निवडून आणलं जाईल. सशक्त एक पक्षीय सरकारला पसंती? कर्नाटकातील या घडामोडींनंतर देशाची वाटचाल पुन्हा एकदा सशक्त एक पक्षीय नेतृत्वाच्या दिशेनं सुरू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आघाडीच्या राजकारणाच्या युगाचा अस्त होत आहे का? धारवाड विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक हरीश रामास्वामी यांनी सांगितलं की, "या प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर हे स्पष्ट झालं, की अन्य राजकीय पक्षांनी भाजपसोबत लढण्यासाठी आवश्यक असलेली विश्वासार्हता तसंच क्षमता गमावली आहे. मोदींसमोर उभं राहू शकेल किंवा त्यांना आव्हान देऊ शकेल, असं नेतृत्वच नाहीये." राजकीय विश्लेषक महादेव प्रकाश यांनी इतिहासाच्या अनुषंगानं सध्याच्या घडामोडींचा अन्वयार्थ लावला. ते सांगतात, "कर्नाटकात 1983 साली पहिल्यांदा आघाडीचं सरकार सत्तेवर आलं. रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्ष-क्रांती रंगा आघाडीला भाजप आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी पाठिंबा दिला होता." प्रकाश पुढे सांगतात, "मात्र 1984 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं लोकसभेच्या 28 पैकी 24 जागा जिंकल्या आणि कर्नाटकातील आघाडीचं सरकार कोसळलं. त्यानंतर 2004 सालच्या विधानसभेत काँग्रेस सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष ठरला होता. मात्र काँग्रेस आणि जेडीएसचं हे सरकार तेव्हा कोसळलं. कारण कुमारस्वामी यांनीच हे सरकार पाडलं होतं." कुमारस्वामी यांनी 2006 साली भाजपशी हातमिळवणी करत आघाडीचं सरकार स्थापन केलं. मात्र हे सरकार पण पडलं. परिणामी 2008 मध्ये कर्नाटकात पुन्हा एकदा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. यावेळी भाजप सत्तेवर आलं. "काँग्रेस-जेडीएस यांची आघाडी हा कर्नाटकच्या राजकारणातील आघाडी सरकारचा तिसरा प्रयोग होता. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरातील जनतेनं आघाडीच्या सरकारला नाकारलं. एकाच पक्षाचं स्थिर सरकार हिताचं असल्याचं लोकांनी मतपेटीतून स्पष्ट केलं. कारण आघाडी सरकार लोकांना उत्तम प्रशासन देऊ शकत नाही अशी लोकांची धारणा बनली आहे," असं प्रकाश यांनी सांगितलं. मैसुरू विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक मुझ्झफ्फर असादी हे मात्र प्रकाश यांच्या मताशी सहमत नाहीत. "राजकीय आणि अन्य मुद्द्यांवर मतभेद असले, तरी आघाडी सरकारनं चांगलं काम केलं होतं. वैचारिकदृष्ट्या दोन्ही पक्ष हे धर्मनिरपेक्ष आहेत. मात्र यापूर्वीच्या राजकीय संघर्षातून आलेला कडवटपणा आणि अहंकार यांमुळे मतभेद वाढत गेले." प्राध्यापक असादी यांनी म्हटलं, की हिंदूंमधील विविध जातींची मोट बांधण्यात भाजप यशस्वी ठरली. हे हिंदुत्वाचं प्रमोशन आहे. कर्नाटकामध्ये आता पूर्वीपेक्षा अधिक हिंदुत्वीकरण झालं आहे. मी हिंदुत्व हा शब्द नकारात्मक अर्थानं वापरत नाहीये, हे आधी लक्षात घ्या. माझ्या मते, भाजपनं हिंदूंमधील सर्व जातींना एकत्र घेत काँग्रेस आणि जेडीएस यांच्या मतांच्या सामाजिक आधारच हलवला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)