पाहा व्हीडिओ : ग्राउंड रिपोर्ट : 'बँकवाल्यांचं कर्ज माफ झालं, सावकाराकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचं काय?'
भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली त्याला महिन्याभराहून अधिक अवधी उलटला आहे. तरीही त्याबाबतचा गोंधळ आणि असमाधान कायम आहे.
सुधाकर गाडे यांनी मांडली शेतकऱ्यांची व्यथा सरकारनं अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी दीड लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जाची माफी केली. पण असे अनेक शेतकरी आहेत जे या निर्णयाच्या मर्यादित निकषांमुळे कर्जमाफीपासून वंचितच राहिले आहेत. खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेऊन शेतीप्रपंच ओढणारे शेतकरी यापैकीच आहेत. जर त्यांच्यापर्यंत सरकारी मदत पोहोचली नाही तर ते पुन्हा सावकारी पाशात अडकण्याची भीती आहे. गुंपावाडीचे सुधाकर गाडे यांचं कुटुंब लातूर-उस्मानाबाद सीमेवरच्या गुंपावाडीचे सुधाकर गाडे 2006 पासून कर्जचक्राच्या बाहेर पडायचा प्रयत्न करत आहेत, पण अधिकाधिक अडकत चालले आहेत. त्यांच्या बहिणीच्या लग्नाच्या वेळी ते, मोठा भाऊ ज्ञानेश्वर आणि वडील मधुकर मिळून स्वत:च्या 13 एकर जमिनीवर शेती करायचे. शेती हे एकमेव आर्थिक उत्पन्न कुटुंबाकडे होतं. त्यामुळं बहिणीच्या लग्नासाठी कर्ज त्यांच्या शेतीच्या वा जमिनीच्या आधारावरच घ्यावं लागणार होतं. "बँकेकडं कर्ज काढायला गेलो तर बँक एक एकर कोरडवाहू जमिनीला 17 हजार रूपये देत होती, आणि अनेक कागदपत्रं मागत होती. त्यानं अडचण पण भागत नव्हती," सुधाकर गाडे सांगतात. "त्यामुळं मग आम्ही खाजगी सावकाराकडे गेलो. खाजगी सावकार रजिस्ट्री करून दिल्याशिवाय पैसे देत नाही म्हणाला. आम्ही नुसता विश्वास ठेवून रजिस्ट्री करून दिली. त्यानंतर पावसानं ओढ दिल्यानं शेती पिकली नाही. त्यामुळं पैसा माघारी फिरलाच नाही. एक एकर शेती विकली." "सावकार व्याजाला व्याज लावत दुसरी जमीन पण घेत गेला. आमच्याकडे आता सहा एकरच शेती राहिली आहे. सावकाराकडे साडेसहा एकर आहे." ही गाडेंची 11 वर्षांची कहाणी. सावकारी कर्जाशी संघर्षाच्या काळातच भाऊ अपघातात गेला आणि सगळं ओझं एकट्या सुधाकरवर आलं. पाच टक्के दरानं महिन्याला 30,000 रुपये, असं व्याज वाढत 52 लाखांपर्यंत गेल्याचं सावकारानं गाडेंना सांगितलं. आणि त्यांची उरली जमीनही जायला लागली. तोपर्यंत महाराष्ट्रात खाजगी सावकारी नियमनाचा कायदा आला होता. सुधाकर गाडेंनी मग सावकाराविरोधात तक्रार केली. सुधाकर गाडेंनी मग सावकाराविरोधात कोर्टात दाद मागितली. त्यांच्या मागोमाग लातूर, उस्मानाबाद तालुक्यातील सावकारी पाशात अडकलेले अनेक शेतकरी तक्रार घेऊन आले. देवकाते सावकाराची केस महाराष्ट्रात गाजली. पण त्यानं गाडेंवरचं कर्ज फिटलं नाही. "सावकारासोबत भांडण करताना मी बँकेकडून पिककर्ज काढलं. दोन एकर जमिनीवर फक्त 30,000 कर्ज मिळालं. तेच पैसे कोर्टात वापरावे लागले." "आई मोलमजुरी करते, वडील मजूर म्हणून दुसऱ्याच्या शेतात जातात. त्यातूनच कुटुंबाचा गाडा चालतो. बाकीचं कोर्टात घालवतो. पेट्रोल टाक, वकिलाची फी दे, यातच पैसे चालले आहेत. गाडे विचारतात, "रहायला घर नाही, पण दुसरा काही इलाज आहे का?" फडणवीस सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यावर गाडेंनीही अर्ज केला आहे. सावकारी कर्जही माफ व्हावं, अशी अनेकांप्रमाणं त्यांचीही मागणी आहे. पण प्रत्यक्षात बँकेकडून काढलेलं कर्जही माफ झालेलं नाही. "कर्जमाफीचं तर काहीच आलं नाही. आमचं नावंच आलं नाही. आमच्या गावातून फक्त तीन माणसं आली आहेत," गाडे हताश होऊन सांगतात. सधन शेतकऱ्यांभोवतीही सावकारी पाश व्यंकट भिसे लातूर जिल्ह्यातल्या भिसे वाघोलीचे. कधीतरी पुण्यात नोकरी करायचे. पण १२ वर्षांपूर्वी गावात परत येऊन पूर्णवेळ शेती करायचा निर्णय त्यांनी घेतला. काही जमिनीवर ऊस लावला, तर काही ठिकाणी सोयाबीनसारखी कोरडवाहू जमिनीवरची पिकं. लातूर जिल्ह्यातल्या भिसे वाघोलीचे व्यंकट भिसे सहकारी सोसायटीचं 66,000 रुपयांचं कर्ज त्यांना मिळालं, पण मराठवाड्यासारख्या भागात बाकी शेतकऱ्यांचं जे होतं, तेच त्यांचंही झालं. इतर अनेक निकडींसाठी लगेच कर्ज मिळावं, म्हणून त्यांना खाजगी सावकाराकडून चढ्या व्याजदरानं पैसे उचलावे लागले. भिसेंची निकड गाय विकत घेण्याच्या पैशाची होती. "50,000 रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं खाजगी सावकाराकडून. वाढत वाढत ते 75,000 झालं. 25,000 रुपये असंच शेतात कष्ट करून भरून टाकले. बाकीचे 50,000 अजून सावकाराला द्यायचे आहेतच," भिसे सांगतात. निसर्गासोबतच इथं मालभावाच्या लहरीपणाच्या चक्रात शेतकरी कसा अडकतो, ते दिसून येतं. व्यंकट भिसे सोयाबीनच्या शेतीतून हे सावकारी कर्ज चुकवणार होते, पण तसं घडलं नाही. "तीन एकर शेत आहे. त्यात सहा क्विंटल सोयाबीन निघालं. त्याला काढायलाच आणि मशीनवर 9,000 रुपये खर्च आला. आणि सोयाबीन 2,400 रुपये क्विंटलच्या भावाने गेलं." "त्यात सावकाराचे पैसे देण्यासाठी व्याज सुद्धा निघालं नाही. म्हणून शेत असं पडीकच ठेवलं आहे. काहीच शेती परवडत नाही." त्याच सोयाबिनच्या पडीक झालेल्या शेतात उभं राहून ते सांगतात. व्यवस्थाच सावकारी पाश बळकट करत नेते 2008 मध्ये तत्कालीन 'UPA' सरकारच्या काळात पहिल्यांदा शेतकरी कर्जमाफी झाली. तेव्हाही या खाजगी सावकारीसारख्या समांतर पतपुरवठा पद्धतीचा प्रश्न समोर आला होता. अनेक शेतकरी, विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातले, कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. त्यानंतर महाराष्ट्रात सावकारी कर्ज नियमनाचा कायदा अस्तित्वात आला. पण तरीही या दुसऱ्या कर्जमाफीनंतर सावकारी कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा मदतीपासून वंचित रहावं लागतं आहे, असं चित्र आहे. "ही कर्जमाफीच फसवी आहे. गावागावातले कित्येक शेतकरी या कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये बसतच नाहीत," असं 'स्वाभिमानी शेतकरी संघटने'चे सत्तार पटेल सांगतात. "बँकांचं कर्ज जर फिटत नसेल तर मग परवानाधारक असो वा बिनापरवाना असो, सावकारी कर्ज तर त्यात बसणं कल्पनेच्या पलिकडचं आहे. बँकांनी कर्ज न दिल्यामुळे कित्येक शेतकरी खाजगी सावकाराकडे जातात. आणि ते कर्ज सरकारच्या निकषांत बसतच नाही," ते पुढे सांगतात. शेतकरी संघटना आणि अभ्यासक कर्जमाफीसोबत शेतमालाला हमीभाव मागत आहेत. "बँका एका एकरावर 20,000 रुपयांपर्यंतचं कर्ज देतात. त्या 20,000 मध्ये शेतकऱ्याचं काय होणार आहे? आणि ते 20,000 मिळवण्यासाठी बँकांचेही अनेक निकष आहेत." "पण इकडं खाजगी सावकाराकडे गेलं की मागेल तेवढं कर्ज तो लगेच देतो. ही सावकारी व्यवस्था ब्रिटिश राजवटीच्या पूर्वीपासून आहे. तेव्हा तर आत्महत्या होत नव्हत्या. पण ही बँकांची व्यवस्था आली आणि मग सावकारी कर्जामुळं आता या शेतकरी आत्महत्या व्हायला लागल्या," पटेल सांगतात. अनेक शेतकरी संघटना आणि अभ्यासक कर्जमाफीसोबत शेतमालाला हमीभाव देण्याची मागणी करत आहेत. जर शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य तो भाव मिळाला, तर कर्जासाठी सावकाराकडे जाण्याची वेळ त्याच्यावर येणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. सरकारच्या अद्याप विचाराधीन ज्यांनी खाजगी सावकाराकडून किंवा नागरी पतसंस्थांकडून कर्ज घेतलं, अशा अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळत नाही आहे, हा मुद्दा राज्यातही तापलाय. विरोधक सरकारला त्यावरून जाब विचारत आहेत, पण राज्य सरकार अद्यापही त्यावरून विचारात आहे. 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, "सध्या जी कर्जमाफी जाहीर झाली आहे, ती पूर्ण झाल्यावर खाजगी सावकार किंवा नागरी पतसंस्थांकडून ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतली आहेत, त्यांची कर्जही पुढच्या टप्प्यात माफ करण्यात येतील." "त्यासाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, अशी कर्ज एकूण किती आहेत, याची माहिती गोळा करून मग कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांचीही तीच भूमिका आहे. कर्जमाफीसाठी जी उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे, त्यांच्याकडेही यासंबंधी प्रस्ताव पाठवण्यात येईल." कर्जमाफीकडे सावकारी कर्जात अडकलेले हजारो शेतकरी अद्याप आशेनं सरकारकडे नजर लावून बसले आहेत. याशिवाय - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)