अमेरिका आणि इराणमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण होईल?
डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे की, इराणवर संयुक्त राष्ट्रांनी जे निर्बंध लादले होते, ते पुन्हा एकदा कार्यान्वित केले जातील, तसंच शस्त्रात्रांवर लादलेले जुने निर्बंध ऑक्टोबर महिन्यात संपुष्टात येणार नाही.
ट्रंप सरकारमधील इराणचे प्रतिनिधी एलियट अब्राम्स यांनी सांगितलं की, शनिवार-रविवारी रात्री 12 वाजल्यापासून हे निर्बंध पुन्हा लागू केले जातील. असं असलं तरी चीन, रशिया आणि अमेरिकेचे यूरोपीय सहकारी या निर्णयाचा विरोध करत आहेत. निर्बंध काय आहेत? मार्च 2007मध्ये सुरक्षा परिषदेनं इराणवर शस्त्रात्रांच्या व्यापाराप्रकरणी निर्बंध लादले होते. परिषदेनं इराणच्या आण्विक कार्यक्रमात सहभागी सगळ्या व्यक्तींच्या येण्याजाण्यावरही निर्बंध लादले होते, तसंच त्यांच्या संपत्तीवर टाच आणण्यात आली होती. 2010 मध्येही इराण हेलिकॉप्टर आणि मिसाईल यासारखी शस्त्रास्त्रं खरेदी करू शकणार नाही, असे निर्बंध लादण्यात आले होते. इराणचा आण्विक करार 2015मध्ये इराणनं अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनीसोबत एक करार केला होता. त्यानुसार इराण आपल्या आण्विक कार्यक्रमांना मर्यादा घालणार होता आणि त्याबदल्यात इराणवरील संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध हटणार होते. या करारानुसार शस्त्रात्रांवरील निर्बंध ऑक्टोबर 2018मध्ये संपुष्टात येणार होते. पण, 2018मध्येच अमेरिकेतील ट्रंप सरकारनं या करारातून स्वत:ला वेगळं केलं. असं असलं तरी हा करार पाळावा, असं इतर देशांचं मत होतं. अमेरिका सुरक्षा परिषदेत याप्रकरणी अमेरिकेचे सहकारीही त्यांच्याबरोबर नसल्याचं चित्र आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनीनं शुक्रवारी सुरक्षा परिषदेत म्हटलं की, 20 सप्टेंबरपासून इराणला संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांपासून मोकळीक मिळेल. या देशांच्या प्रतिनिधींनी सुरक्षा परिषदेला पत्र लिहून आपलं म्हणणं मांडल्याचं रॉयटर्सनं सांगितलं आहे. अमेरिकेनं गेल्या महिन्यात सुरक्षा परिषदेत या निर्बंधांना पुढे वाढवत नेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तसं होऊ शकलं नाही. अमेरिकेचं म्हणणं होतं की, इराणनं 2015च्या कराराचं उल्लंघन केलं आहे. इतकंच नाही तर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पियो यांनी सहकारी देश इराणला साथ देत असल्याचा आरोपही केला. 20 ऑगस्टला 'स्नॅपबॅक'ची घोषणा केली होती. ज्याचा अर्थ इराणविरोधात एका महिन्यानंतर निर्बंध लादणं, हा होता. असं असलं तरी अमेरिकेच्या या निर्णयाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असं तज्ज्ञ सांगतात. ऑगस्टमध्ये सुरक्षा परिषदेत इंडोनेशियानं म्हटलं होतं, याप्रकरणी परिषद कोणतीही कारवाई करण्याच्या स्थितीत नाही. कारण दोन्ही देशांमध्ये सहमती झालेली नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 15 सदस्यांपैकी 13 सदस्य या निर्णयाला अमान्य ठरवत आहेत. कमीच देश या निर्बंधाला पुन्हा लागू करतील, असं राजकीय प्रतिनिधींचं म्हणणं आहे. अमेरिका काय करणार? माईक पॉम्पियो यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषेदनंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, इराणवर हे निर्बंध पुन्हा लादण्यासाठी आम्ही हरतऱ्हेनं प्रयत्न करू. त्यांनी म्हटलं, "आम्ही प्रत्येक गोष्ट करणार आहोत. इराण चिनी टँक आणि रशियाची सुरक्षा यंत्रणा विकत घेऊ नये, यासाठी आम्ही प्रयत्नही केले आहेत. " यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव वाढला आहे. तसं पाहिलं तर संयुक्त राष्ट्राच्या एखाद्या प्रस्तावाला न स्वीकारल्यामुळे अमेरिका एखादा देश अथवा संस्थेवर निर्बंध लादू शकतो. उदाहरणार्थ- आपल्या बाजारात ते या देशाला प्रवेश देऊ शकत नाही किंवा असं पाऊल उचलू शकतात, ज्यामुळे त्या देशाचं आर्थिक नुकसान होईल. संयुक्त राष्ट्राचे निर्बंध अजूनही जारी असल्याचं अमेरिकेला वाटतं. त्यांनी स्वत:ला 2015च्या करारापासून वेगळं केलं आहे, तसंच स्नॅपबॅक लागू करण्यासाठीच्या या करारात स्वत:ला सामील करत आला आहे. या करारात अमेरिकेच नाव अजूनही लिहिलेलं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. रॉयटर्स वृत्त संस्थेला इराणच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, इराण आण्विक कराराचं पालन करेल. कारण येणाऱ्या काळात अमेरिकेत जो बायडेन निवडून येतील आणि या कराराला वाचवतील, अशी इराणला आशा आहे. बायडेन यांनीच ओबामा सरकारच्या काळात या करारावर काम केलं होतं. बायडेन यांच्या प्रचार मोहिमेचे प्रवक्ते एंड्र्यू बेट्स यांचं म्हणणं आहे की, इराणनं या कराराचं काटेकोरपणे पालन केलं तर ते या करारात पुन्हा सहभागी होतील. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)