नरेंद्र मोदी सरकारसमोर भारतीय मीडियानं शरणागती पत्करली आहे का?
'कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढ्याला भारताने एक जनआंदोलन बनवलं आहे,' असं विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 जुलैला पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेमध्ये बोलताना केलं. त्यांनी व्हर्चुअली या परिषदेला संबोधित केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या विधानाला भारतीय माध्यमांनी प्रसिद्धी तर दिली, पण कुणीही त्यांच्या दाव्याला आव्हान दिले नाही. खरं तर त्याच दिवशी देशातल्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दहा लाखांहून अधिक झाली होती. प्रत्येक दिवशी कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतीच होती. पण भारतीय मीडियानं 'कोरोनाविरोधात उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनाचा' पुरावा मागितला नाही. याउलट सोशल मीडियावर हजारो लोक कोरोनाबद्दलचे आपले विदारक अनुभव सांगत आहेत. हॉस्पिटलमध्ये बेड्स मिळत नाहीयेत. काही ठिकाणी तर हॉस्पिटलमध्ये पोहचण्याआधीच रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आल्या. पंतप्रधान मोदी यांनी 24 मार्चला लॉकडॉऊन जाहीर केले. तेव्हा त्यांनी 21 दिवसांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणणार असल्याचा दावा केला होता. पण प्रत्यक्षात चार महिने उलटले तरी देशभरात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. माध्यमांनी मात्र मोदींना यासंबंधी कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत. गेल्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचेही नाकारता येणार नाही. रुग्णालयात बेड्सची संख्या वाढली आहे. आयसीयू युनिट्सची संख्या वाढली आहे. आता टेस्ट अधिक होत असून फिल्ड रुग्णालयंसुद्धा कार्यरत आहेत. मात्र तरीही सामान्य लोकांना मात्र प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतोय. कोरोनाच्या विरोधात जनआंदोलन उभे राहिले असल्याचं चित्र काही दिसत नाहीये. ही लढाई केवळ फ्रंटलाईन डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी आणि प्रशासनाचीच असल्याचे दिसून येते. ज्येष्ठ पत्रकार पंकज वोहरा यांना भारतीय माध्यमांचे काम निराशाजनक वाटते. ते सांगतात, "जागरुकता हेच लोकशाहीचं मूल्य आहे. पण मीडिया आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडत नाही." भारतीय मीडिया सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा कल गेल्या काही वर्षात स्पष्ट झाला असल्याचं लंडनमध्ये राहत असलेल्या भारतीय पत्रकाराने नाव न लिहिण्याच्या अटीवर सांगितलं. ते सांगतात, "कोरोना काळात भारतीय माध्यमांनी ज्या प्रकारे वार्तांकन केलं ते माध्यमांच्या पारंपरिक भूमिकेच्या विपरित आहे. माध्यमं कायम सरकारला जाब विचारण्याचं काम करायची. अपेक्षित असलेल्या व्यवस्थेची तुलना वास्तवाशी केली जात होती. आता आदर्श माध्यमं आणि माध्यमांचं वास्तव याची तुलना करायची वेळ आली आहे." संस्थांचा तिटकारा ? शिकागो विद्यापीठात कायदा आणि राज्यशास्त्र शिकवणारे प्राध्यापक टॉम गिंसबर्ग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जवळून पाहिले आहे. भारतीय माध्यमं त्याच्या उद्देशापासून का भरटकली आहे, याची काही कारणं नेहमी भारतात येणाऱ्या प्राध्यापक टॉम यांनी सांगितली आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी भाष्य करताना ते म्हणतात, " भारतीय मीडिया नियंत्रणात आहे, कारण मालकांची पंतप्रधानांशी मैत्री आहे. तसंच पत्रकारांना धमकवण्याचे प्रकारही घडले आहेत." अधिकृतरीत्या भाजपकडे कोणत्याही चॅनेलची मालकी नाहीये. पण तरीही काही मोठे चॅनेल्स पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बाजू घेताना स्पष्ट दिसतात. हिंदुत्ववादी विचारधारेचे ते समर्थन करताना दिसतात. काही चॅनेलचे मालक पक्षाशी संबंधित आहेत, तसंच पक्षाचे सदस्य किंवा समर्थक कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने चॅनेलच्या मालकांशी जोडले गेलेले आहेत. ही चॅनेल्स अशा राजकीय पक्षाच्या बाजूने एक प्रकारचे वातावरण तयार करतात. पत्रकारांना धमकवण्याचे आणि त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे आरोपही सरकारवर आहेत. माध्यम स्वातंत्र्याबद्दलच्या जागतिक क्रमवारीतही भारतीय माध्यमांच्या सादरीकरणाची पातळी सातत्याने घसरत आहे. पत्रकारांच्या विरोधात केसेस दाखल करण्याची प्रकरणेही वाढत चालली आहेत. प्राध्यापक टॉम यांच्यानुसार लोकप्रिय नेते संस्थात्मक यंत्रणांचा तिरस्कार करतात. "ब्राझील, भारत आणि अमेरिकेत स्वतःच्या लोकप्रियतेला महत्त्व देणारे नेते आहेत आणि त्यांना संस्थात्मक यंत्रणा आवडत नाहीत. त्यांना त्यांच्या लोकप्रियतेवर परिणाम करणारी कोणतीही गोष्ट आवडत नाही. या तिन्ही देशांच्या नेत्यांचे कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर केलेले काम प्रभावी नाही. तिन्ही देशांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत सातत्यानं वाढ होत आहे." अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या डॅशबोर्डनुसार सर्वाधिक कोरोना रुग्ण असलेल्या देशांमध्ये अमेरिका पहिल्या, ब्राझील दुसऱ्या आणि भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाचे प्राध्यापक स्टीव हेंके सांगतात, की बऱ्याचदा लोकप्रियतेचा आधार घेणारे नेते जागतिक संकटाचा उपयोग सत्ता बळकावण्यासाठी करतात. संकट गेले तरी सत्ता त्यांच्या हातात कायम राहते. 'कोरोना व्हायरसविरोधातलं जनआंदोलन' या दाव्याकडेही ते याच दृष्टीनं पाहतात. "कोरोना आरोग्य संकटात मोदींनी माध्यमांना आपल्या नियंत्रणात ठेवल्याचे दिसते. त्यांना जे हवं आहे तेच माध्यमांमध्ये दाखवले जाते. कोरोना काळात सरकारशी संबंधित सकारात्मक आणि प्रेरणादायी कथा सांगितल्या जातात." प्राध्यापक टॉम गिंसबर्ग कथित सत्ता बळकवण्याकडे पाहण्याचा दुसरा दृष्टिकोन सांगतात. याला 'डेमोक्रेटिक बॅकस्लायडिंग' किंवा 'हळूहळू सत्ता बळकावणे' असंही म्हटलं जातं. "डेमोक्रेटिक बॅकस्लायडिंगची लक्षणं - लोकशाही संस्थांमध्ये नेत्यांनी हस्तक्षेप करणे, अधिक बळकट होण्यासाठी निवडणुकांचा वापर करणे, विरोधातल्या आवाजाला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली खोट्या केसेसच्या माध्यमातून दाबून टाकणे, काल्पनिक तथ्य मांडणे, माध्यमांद्वारे विचारसरणी ठरवणे." डेमोक्रेटिक बॅकस्लायडिंग हळूहळू अशा घटनांच्या माध्यमातून केलं जातं जे दिसताना अधिकृत दिसतं. याचाच अर्थ माध्यमं हे पाहत नाहीत किंवा ते समजून घेऊ शकत नाहीत. भारताच्या संदर्भात बोलताना प्राध्यापक टॉम गिंसबर्ग सांगतात, "भारतात मोजक्या काही कार्यकर्त्यांना अटक केली जाते आणि काही जणांना सोडून दिलं जातं. मला विद्यापीठांचीही काळजी वाटते. लोकशाहीसाठी ह्या संस्था अत्यंत गरजेच्या आहेत. भारतात विद्यापीठांचे राजकारण केले जात असल्याचे दिसून येते." शालेय अभ्यासक्रमातला इतिहास बदलणं, ऐतिहासिक स्थळांमध्ये बदल करणं या गोष्टी लोकशाहीसाठी घातक असल्याचं प्राध्यापक टॉम यांना वाटतं. अघोषित आणीबाणी? प्राध्यापक टॉम यांच्यामते आता राजकारण बदललं आहे. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी किंवा टिकवण्यासाठी आणीबाणी घोषित करण्याची गरज भासत नाही. आज इंदिरा गांधी पंतप्रधान असत्या तर 1975-77 प्रमाणे त्यांना आणीबाणी घोषित करुन लोकशाहीची पायमल्ली करण्याची गरज भासली नसती. टॉम सांगतात, "आताच्या काळात सत्ता बळकवण्यासाठी डाव्या बंडाची आवश्यकता नाही. मीडियावर नियंत्रण मिळवत एक एक संस्था ताब्यात घेता येऊ शकते. आणीबाणीला 45 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी एक लेख लिहिला होता. या लेखातले मुद्देही प्राध्यापक टॉम यांनी केलेल्या विश्लेषणाला दुजोरा देतात. ते लिहितात, "आणीबाणीची औपचारिक घोषणा करण्यात आली होती. पण लोकशाहीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी असं करावं लागत नाही. आता कागदोपत्री आणीबाणी नसली तरी सध्याच्या नवीन व्यवस्थेत तिचा अंत होईल की नाही याची कल्पना नाही. लोकशाहीला भविष्यात धोका नसून सध्या आपण ज्या परिस्थितीत राहतोय तिथेच लोकशाही नष्ट केली जातीये." प्रा.टॉम सांगतात की, डेमोक्रेटिक बॅकस्लायडिंग किंवा हळूहळू कायदेशीर मार्गाने सत्ता बळकट करण्याचे प्रयत्न होत असतानाही विरोधकांच्या ते लक्षात न येणं ही खरी अडचण आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून याविरोधात संघर्ष करण्याबाबतही त्यांची भूमिका स्पष्ट नाही. विरोधकांमध्ये एकजुटीचा अभाव? पत्रकार पंकज वोहरा यांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीला केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरता येणार नाही. "काँग्रेसच्या अधोगतीमुळे भाजपला संस्थांकडे दुर्लक्ष करण्याचं बळ मिळालं. अनेकदा तर संस्थात्मक यंत्रणेला कमकुवत करण्याचीही गरज भासली नाही. कारण त्या संस्थाच सरकारच्या भूमिकेशी सहमत होत्या. अशा परिस्थितीत आणीबाणी जाहीर करण्याची गरजच भासत नाही." "विरोधकांमध्येच मतभेद असल्याने बहुसंख्यांना सामोरं जायला ते धजावतात. सत्ताधारी पक्ष अजेंडा ठरवत असताना विरोधकांकडे मात्र त्याला पर्याय नसतो. त्यामुळे सामान्य लोक आपोआपच सत्ताधारी पक्षाकडे झुकतात. जे मोजके लोक विरोध करतात त्यांना त्याचा फटका बसतो. लोक सत्ताधारी पक्षाला जबाबदार ठरवू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीला दुर्दैवी म्हणावं लागेल." पंकज वोहरांच्या मते काँग्रेसनंही निराशा केली आहे. "काँग्रेस नेत्यांनी केवळ जनतेचाच नव्हे तर कार्यकर्त्यांचाही विश्वास गमावला. यामुळे मोदींचे काम फारच सोपे झाले." गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात जेव्हा नागरिकता संशोधन कायद्यावरुन संसदेत वाद सुरू होता तेव्हा नरेंद्र मोदी दोन्ही सभागृहात अनुपस्थित राहिले. त्यांच्या गैरहजेरीने सगळ्यांचे लक्ष वेधले. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात सीबीआय आणि ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशीमध्ये वाढ झाली. सरकारवर टीका करणारे आणि विरोधक यांच्या घरांवरच धाडी पडल्या. अनेकदा तर राजकीय संकटादरम्यानही ईडी-सीबीआयच्या धाडी पडल्या आहेत. ज्याप्रमाणे राजस्थानमधील राजकीय घडामोडींच्या वेळी केंद्रीय पथकांनी छापे घातले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारताचे पहिले असे पंतप्रधान आहेत ज्यांनी आपल्या पाच वर्षाच्या पहिल्या कार्यकाळात एकही औपचारिक पत्रकार परिषद घेतली नाही. दुसऱ्या कार्यकाळातही त्यांनी आतापर्यंत एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. काही मोजक्या माध्यमांना मुलाखती दिल्या गेल्या. मात्र यातही कठीण प्रश्न न विचारले गेल्यानं माध्यंमं टीकेची धनी ठरली आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी मोदींना आव्हान देत नसल्याने त्यांच्यावर टीका केली जाते. पण राहुल गांधी मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या मोजक्या विरोधकांपैकी आहेत. त्यांनी मोदींना आव्हानात्मक प्रश्न विचारले आहेत. विविध मुद्यांवर ते सतत ट्विट करत आहेत. कोरोना काळातही सरकारच्या कार्यक्षमेतवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केलेत. लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीवरुनही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. पण अनेक वेळा राहुल गांधीच्या विरोधाला राष्ट्रविरोधी किंवा हिंदू विरोधी स्वरुप देऊन हेटाळणी केली जाते. राहुल गांधीकडून मोदींवर केल्या जात असलेल्या शाब्दिक हल्ल्यांवरही टीका केली जाते. 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी 'चौकीदार चोर है' ही घोषणा दिली होती. ही घोषणा योग्य नसल्याचे काही काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ पत्रकारांना वाटते. जगभरात लोकशाही कमकुवत होतीये ? प्राध्यापक टॉम गिंसबर्ग सांगतात की, सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी लोकशाही कमकुवत करण्याची रणनीती अनेक देशांमध्ये दिसून येतीये. घटनादुरुस्ती करणे, हस्तक्षेप करणे, नोकरशाहीला आपल्या नियंत्रणात करणे, माध्यमाच्या स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करणे, अशा गोष्टींचा वापर होतो. टॉम गिंसबर्ग यांचे सहकारी प्राध्यापक अजिज उल हक सांगतात, "लोकप्रिय नेत्यांना आपल्या समर्थकांकडून बळ मिळते. ते कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचं केवळ कौतुक करतात. अशा नेत्यांमध्ये एक गोष्ट समान असते ती म्हणजे हे नेते 'स्नॅपशॉट डेमोक्रसी'ला प्रोत्साहन देतात. जोपर्यंत संख्याबळ आहे तोपर्यंत जे हवं ते करायचे. त्यासाठी लोकशाही पणाला लागली तरी ते विचार करत नाहीत." ब्राझील, भारत आणि अमेरिका यांच्यात कोणती गोष्ट समान आहे? आज हे तिन्ही देश कोरोना संसर्गाच्या यादीत पहिल्या तीन स्थानावर आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि ब्राझिलचे राष्ट्राध्यक्ष जाएर बोल्सोनारो या तिन्ही देशांच्या नेत्यांनी कोरोना संकट काळात चांगले काम केले आहे हे मान्य करावे अशी या तिन्ही नेत्यांची इच्छा आहे. लोकशाही पुन्हा मजबूत करणं आव्हानात्मक ? प्राध्यापक टॉम गिंसबर्ग आणि शिकागो विद्यापीठातील त्यांचे सहकारी प्रा.अजिज हक यांनी 'हाऊ टू सेव्ह अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रसी' नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आहे. लोकशाहीला कसा हळूहळू तडा गेला याविषयी त्यांनी या पुस्तकात लिहिलं असून यावर उपाय देखील या पुस्तकात सुचवले आहेत. या दोघांनाही असं वाटतं की, एका निवडणुकीतून मार्ग बदलण्याची संधी कायम राहते. प्रा.टॉम सांगतात, "आम्ही असे काही लेख लिहिले आहेत ज्यात लोकशाही कमकुवत होत असताना असे काही घडले की, सर्वकाही बदलले. लोकशाही वाचली. श्रीलंकेत महिंदा राजपक्षे यांच्या पहिल्या कार्यकाळात पूर्ण व्यवस्था हातात घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. तेव्हा निवडणुका झाल्या आणि आश्चर्यकारक पद्धतीने त्यांचा पराभव झाला. ते पुन्हा सत्तेत आले. पण आता 'डेमोक्रेटिक ब्लॅकस्लायडिंग' होताना दिसत नाही. प्राध्यापक टॉम सांगतात, "जर तुम्ही डाव्या राजवटीच्या चीनमध्ये गेलात तर तुम्हाला या राजवटीवर समाधानी असल्याचं सांगणारे लोक भेटतील. पण ते नेमके काय विचार करतात हे तुम्हाला सांगता येणार नाही. आजही भारत आणि चीनची तुलना केली जाते. चीन तर संपूर्ण धर्माचा नाश करण्याच्या प्रयत्नात आहे. वीगर मुसलमांवर अत्याचारांचे आरोप चीन नेहमीच फेटाळत आलाय." लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी कायम प्रयोग करत राहणं गरजेचं आहे. प्रा.टॉम सांगतात, "आजही आपण लोकशाहीत 18 व्या शतकातील तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहोत. तुम्ही दर चार ते पाच वर्षांत मतदान करुन सरकार निवडता. पण हे आजच्या 21 व्या शतकाला साजेसे नाही. हे आवश्यक असलं तरी पुरेसे नाहीये. लोकांना आता सरकारमध्ये सहभाग घ्यायचा आहे. त्यांचे ऐकायला हवे असे त्यांना वाटते. अनेक देशांमध्ये जनतेला सहभागी करुन घेण्याचे प्रयोग केले जात आहेत." प्राध्यापक अजीज हक अमेरिकेचे उदाहरण देतात, "अमेरिकेच्या लोकशाहीला सध्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापासून धोका आहे. नोव्हेंबर महिन्यात जर ट्रम्प पुन्हा निवडून आले तर अमेरिकेतील लोकांना लोकशाहीची काळजी नसल्याचे दिसून येईल." भारतात आता चार वर्षांनी लोकसभेच्या निवडणुका होतील. पण त्यापूर्वी अनेक राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होतील. विधानसभा जरी स्थानिक मुद्द्यांवर लढली जात असली तरी त्याच्या निकालावरुनही स्पष्ट होते की, लोकांना लोकशाहीची किती काळजी आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)