भारताचा आर्थिक विकास मंदावला : नेमकं चुकतंय तरी कुठे?
आर्थिक विकासाचा दर मंदवला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं हातात घेतल्यापासूनचा हा सर्वात कमी विकासदर आहे.
भाववाढीवर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला अपयश आलं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची ब्लू प्रिंट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर लवकरच मांडण्यात येणार आहे, अशा अर्थाची बातमी 'बिझनेस स्टॅंडर्ड'नं नुकतीच दिली. या पार्श्वभूमीवर ही ब्लू प्रिंटची बातमी विशेष वाटते. एप्रिल ते जून 2017 च्या दरम्यान भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) फक्त 5.7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जीडीपी हे अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचं निदर्शक मानता येईल. जानेवारी ते मार्च 2016 या काळात राष्ट्रीय उत्पन्न 9.1 टक्क्यांनी वाढलं होतं. आर्थिक विकासाचा इतका कमी दर (सहा टक्क्यांपेक्षा कमी) पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात जानेवारी ते मार्च 2014 या दरम्यान बघायला मिळाला होता. विकासदर का खालावला? सरकार नेहमीपेक्षा जास्त खर्च करत असल्यानं जीडीपीचा दर 5.7 टक्क्यांवर तरी पोचला होता. अर्थव्यवस्थेत 90 टक्के भाग बिगर सरकारी आहे. त्याच्या वाढीचा दर फक्त 4.3 टक्के आहे. उद्योग क्षेत्राचा विकास 1.6 टक्क्यांनी वाढला आहे. बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचा दर अनुक्रमे 2 आणि 1.2 टक्के इतका आहे. आजच्या जगात आर्थिक वाढीचा दर दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर उत्तम समजला जातो. परंतु जी गोष्ट पाश्चात्य देशांसाठी चांगली समजली जाते ती भारतासाठी चांगली असेलच असं नाही. जर भारतातील लाखो लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढायचं असेल तर जीडीपीचा दर 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक हवा. उत्पन्न कसं वाढेल? ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ विजय जोशी त्यांच्या 'India's long Road- The search for property' या पुस्तकात लिहितात, "मोठ्या काळासाठीच्या चक्रवाढ व्याजाच्या दराची ताकद अशी आहे की, वाढीच्या दरात एक छोटासा बदलाचा परिणाम हा दरडोई उत्पन्नावर होतो. भारताचा 2040 पर्यंत आर्थिक विकासाचा दर काय असेल याबाबत जोशी लिहितात, "विकासाचा दर 3 टक्के असला तर दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढेल. हा दर चीनच्या आजच्या दरडोई उत्पन्नाइतका होईल. जर तो सहा टक्के असे तर दरडोई उत्पन्न चौपटीने वाढेल आणि चिली, मलेशिया आणि पोलंड या देशांच्या आसपास पोहोचेल.'' ''आर्थिक विकासाचा दर जवळजवळ आठ टक्क्यांनी वाढला तर भारताच्या दरडोई विकासाचा दर हा उच्च उत्पन्न देशाच्या बरोबरीने असेल'', असंही जोशी लिहितात. यावरून भारताला विकासदर उच्च का हवा हे स्पष्ट होतं. इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, भारतात दररोज 1 कोटी 20 लाख युवक नोकरी करायला सुरुवात करतात. बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्रात ज्या गतीने वाढ होते आहे त्या गतीने इतक्या लोकसंख्येला रोजगार कसा मिळणार हा एक मोठा प्रश्न आहे. सेवा क्षेत्राचा विकाससुद्धा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. पण उद्योग क्षेत्रातून देखील तितकाच पाठिंबा हवा. विशेषत: बांधकाम क्षेत्रातून जास्त पाठिंबा हवा, कारण या क्षेत्रात काम करणारे लोक तितके कौशल्यपूर्ण नसतात. शिक्षणाचा अभाव शिक्षणाचा अभाव हेसु्द्धा या स्थितीचं महत्त्वाचं कारण आहे. 2016 सालच्या शैक्षणिक अहवालानुसार " तिसऱ्या वर्गात शिकतांना निदान पहिल्या वर्गाच्या पातळीचं वाचणाऱ्या मुलांच्या संख्येत 2014 च्या तुलनेत वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये हे प्रमाण 40.2 टक्के होतं. 2016 मध्ये 42.5 टक्क्यांपर्यंत ते वाढलं. तसंच 2014 साली तिसऱ्या वर्गात शिकणारी 25.4 टक्के मुलं दोन अंकी वजाबाकी करू शक होती. 2016 साली हाच आकडा 27.7 टक्क्यापर्यंत वाढला आहे. ही परिस्थिती शिक्षणाचा अधिकार 2010 साली अस्तित्वात आल्यानंतरची आहे. नोकरीत नव्याने येणारे सगळेच युवक लोक कौशल्यपूर्ण नसतात. त्यामुळे बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात कमी कौशल्य असणाऱ्या कामात मोठ्या संख्येने नोकऱ्या आहेत. पण हे दोन्ही क्षेत्र सध्या अडचणीत आहेत. गुंतागुंतीचे कामगार कायदे आणि व्यापार करण्याबाबत उदासीनता यामुळे भारतासमोर अनेक अडचणी आहेत. कपडानिर्मिती उद्योग हे याचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. या क्षेत्रात खरं तर अनेक संधी आहेत पण तरी अजूनही हे क्षेत्र अतिशय छोट्य़ा प्रमाणात चालतं. नीती आयोगाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या Ease of doing business -An Enterprise Survey of Indian States या अहवालात म्हटलं आहे की कपडा उत्पादन क्षेत्रात 85 टक्के कंपन्यांमध्ये आठपेक्षा कमी कामगार आहेत. याची दुसरी बाजू अशी की, 85 टक्के भारतीय उत्पादनक्षेत्र देखील छोट्या प्रमाणात चालतात आणि त्यांच्याकडे 50 पेक्षा कमी कामगार आहे कामगार कायद्यात सुधारणा सरकारला असं वाटतं की, त्यांनी कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी खूप वेगवेगळी पाऊलं उचलली आहेत. आता कामगार केंद्रित उद्योग उभा करणे ही उद्योगक्षेत्राची जबाबदारी आहे. पण अजुनही भांडवलावर उभे राहणाऱ्या उद्योगाची संख्या जास्त आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात 15 टक्के वाटा असणाऱ्या शेती क्षेत्रात मात्र अर्धे कामगार आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट 2017 मधली निर्यात ही 2013 आणि 2014 या दोन्ही वर्षापेक्षासुद्धा कमी आहे. यामुळे एक गोष्ट अधोरेखित होते की, भारतात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे. 2015-16 या सालातील आकड्यानुसार पाचपैकी तीन लोकांनाच फक्त त्यांना हवीतशी नोकरी मिळते. ग्रामीण भागात तर ही परिस्थिती आणखी बिकट आहे. तिथे दोनपैकी एकाच व्यक्तीला रोजगार मिळतो. निश्चलनीकरणाने तर रोजगार क्षेत्राचं पार कंबरडं मोडलं आहे. विशेषत: असंघटित क्षेत्रात तर फारच वाईट अवस्था आहे. हे क्षेत्र खरं तर रोजगार देण्यात आघाडीवर आहे पण सध्या त्याच क्षेत्राला वाईट दिवस आले आहेत. जीएसटीमुळे फरक पडेल असं वाटलं होतं पण परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. बँकांच्या अडचणी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंका हे सरकारसमोरची आणखी एक अडचण आहे. 21 पैकी 17 बॅंकांचा व्याजाचा दर 31 मार्च 2017 च्या आकडेवारीनुसार 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. याचाच अर्थ असा की, 100 रुपयाचे कर्ज दिले म्हणजे त्यातले 10 रुपये परत येत नाही. 90 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक थकबाकी असेल तर त्या कर्जाला बुडित कर्ज असं म्हटलं जातं. इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेच्या बुडित कर्जाचा दर 25 टक्के आहे. बुडित कर्जामध्ये हे मुख्यत: उद्योग क्षेत्रांना दिलेल्या कर्जाचा समावेश असतो. या क्षेत्रात बुडित कर्जाचं प्रमाण 22.3 टक्के आहे. सरकारने या बॅंका सुरळीत चालाव्यात म्हणून 2009 पासून 150000 कोटी इतकी गुंतवणूक केली आहे. बुडित कर्जाचं प्रमाण वाढतं आहे तसंच 'बेसल III' मानदंड 2019 पासून लागू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बॅंकांना हजारो कोटींचं अर्थसहाय्य लागणार आहेत हे मात्र नक्की. सरकारकडे सध्या पुरेसा निधी नाही. तसंच सरकार बँकांचं खासगीकरण करेल किंवा त्यातल्या काही बँका बंद करेल अशी सध्या चिन्हं नाहीत. बुडित कर्जाचा आणखी एक परिणाम म्हणजे आता सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंका देखील उद्योगक्षेत्राला कर्ज देण्यास राजी नाहीत. सरतेशेवटी, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक प्रश्न आहेत. 7-8 टक्के विकासाचा दर साध्य करायचा असेल तर या समस्येवर युद्धपातळीवर काम करणं अत्यावश्यक आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)