लॉकडाऊन 5 कसं असेल? आधीचे लॉकडाऊन यशस्वी झाले का?
भारतात लॉकडाऊन 4 संपण्यासाठी आता फक्त दोन दिवस उरले आहेत. दरम्यान, पुढची रणनीती काय असेल, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली.
आतापर्यंत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चा करायचे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या बैठकीआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गाबा यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेतली होती. देशात ज्या 13 शहरांमध्ये सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त आढळत आहेत, त्या शहरांवर त्यांचा फोकस होता. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटलं आहे की किमान 15 दिवसांसाठी लॉकडाऊन वाढवावा. एकीकडे असे सर्व प्रयत्न सुरू असताना लॉकडाऊन 5 येणार का, अशीही चर्चा आहे. लॉकडाऊन 5 लागू करण्यात आल्यास ते कशाप्रकारचं असेल? लॉकडाऊन-5 कसं असणार? लॉकडाऊन 4 मध्ये अनेक निर्बंध शिथील करण्यात आले आहेत. मात्र, दुसरीकडे कोरोना विषाणूचा फैलावही वेगाने होतोय. पण याचा अंदाज यापूर्वीच वर्तवण्यात आला होता. मात्र, ज्या 5 राज्यांमध्ये फैलाव मोठ्या प्रमाणावर झालाय त्या 5 राज्यांची केंद्रालाही काळजी लागून आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन 4 नंतर केंद्र सरकारचं जास्तीत जास्त लक्ष या पाच राज्यांवर असण्याची शक्यता आहे. शिवाय लॉकडाऊन 4 मध्ये राज्य सरकारांना अधिक अधिकार देण्यात आले होते. तसेच लॉकडाऊन 5 मध्येही राज्य सरकारांकडे ज्यादा अधिकार दिले जाण्याची शक्यता आहे. ज्या राज्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या जास्त आहे आणि फैलाव अधिक होतोय, त्या राज्यांमधून कर्नाटकात मर्यादित फ्लाईट्स पाठवण्याची विनंती केंद्राला केल्याचं कर्नाटक सरकारने ट्वीट करत सांगितलं. परराज्यातून कर्नाटकात रस्ता मार्गाने येण्यावर अजून बंदी आहे. मात्र, रेल्वेवर बंदी नसल्याचं कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केलं आहे. लॉकडाऊनच्या पुढच्या टप्प्यात राज्य सरकारांना अधिक अधिकार हवे असल्याचेच हे संकेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीआधीच झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले होते की टप्प्याटप्प्याने हळूहळू या लॉकडाऊनला गती देण्यासाठी जे योग्य आणि प्रभावी उपाय असतील, ते आम्ही करू. आमचं सरकार केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री जयंत पाटील दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन म्हणाले होते की राज्य सरकार आणखी काही सेवांमध्ये सूट देण्याच्या विचारात आहे. मात्र, ते केंद्राच्या निर्णयाची वाट बघत आहेत. नुकतच हिमाचल प्रदेश सरकारने दोन जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊनऐवजी संचारबंदीचे आदेश जारी केले आहेत. या सर्व राज्यांच्या उदाहरणांवर एक अंदाज बांधता येऊ शकतो की येणाऱ्या दिवसांत राज्य सरकार आपल्या पातळीवर निर्णय घेतील. कदाचित असंही होऊ शकेल की केंद्र सरकारच्या पुढच्या आदेशांना लॉकडाऊन न म्हणता पुढचे 15 दिवस ज्यांच्यावर निर्बंध असतील किंवा ज्यांना सूट मिळेल, अशा नियमांची यादी म्हणण्यात येईल. रेड झोनमधली दुकानं उद्योग जगताने यापूर्वीच्या लॉकडाऊनआधी आर्थिक पॅकेजची मागणी केली होती. ती मागणी पूर्ण झाली आहे आणि बहुतेक ठिकाणी आता कामही सुरू झालं आहे. सध्या त्यांची अडचण मजूर मिळत नसल्याने आहे. मात्र, सध्या जेवढे मजूर आहेत तेवढ्यावरच कारखान्यांमध्ये काम सुरू करण्यात आलं आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांची जी दुकानं उघडली आहेत तिथे सध्या ग्राहकही नाही आणि कर्मचारी वर्गही नाही. त्यांना मर्यादित वेळेसाठीच दुकानं खुली ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेचे (कॅट) राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की सध्या फक्त 10 टक्के दुकानं उघडली आहेत. दुकानं उघडण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. जी दुकानं रेड झोनमध्ये आहेत त्यापैकी बरीचशी अजूनही बंद आहेत. उदाहरणार्थ दिल्लीतला सदर ठोक बाजार. या बाजारात हजारो दुकानं आहेत. पण सध्या ही सर्व दुकानं बंद आहेत. हा भाग कंटेनमेंट झोनमध्ये येतो. दुकानं उघडी ठेवण्याचा कालावधी वाढवून द्यावा आणि वीज आणि पाणी बिलात सवलत द्यावी, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. मेट्रो, लोकल आणि ट्रेन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने 23 मे रोजी एक फोटो ट्वीट करत मेट्रो पुन्हा सुरू करण्यासाठी आम्ही सज्ज असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, अजून तरी त्यांना परवानगी मिळालेली नाही. गुरुवारी दिल्लीत एक हजारांहून जास्त रुग्ण आढळले. अशा परिस्थितीत मेट्रो सुरू करण्याचा निर्णय जोखीम वाढवणारा ठरू शकतो. मात्र, मेट्रो दोन महिन्यांपासून बंद असल्याने आता त्यांनाही महसुलाची चिंता सतावू लागली आहे. त्यामुळे शक्यता अशी आहे की एकीकडे सात सीट असणाऱ्या मेट्रोमध्ये सोशल डिस्टंसिंगचं पालन करत अत्यावश्यक सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मेट्रो सेवा सुरू करण्यात येईल. रेड झोनमध्ये मेट्रो थांबा घेणार नाही. महाराष्ट्र सरकारनेही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल सुरू करावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे. देशांतर्गत विमान वाहतूक आणि रेल्वे सेवा सुरू केल्यानंतर आता मेट्रो आणि लोकल सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढतोय. मात्र, आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक सुरू करण्यासाठी ऑगस्टपर्यंत वाट बघावी लागण्याची शक्यता आहे. नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप पुरी यांनी यापूर्वीच तसे संकेत दिले आहेत. मंदिरं आणि धार्मिक ठिकाणांचं काय? लॉकडाऊनमध्ये हळूहळू शिथीलता येत असताना आता अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक सेवांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणांहूनही निर्बंध शिथील करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. कर्नाटक सरकारने 1 जून नंतर काही मंदिरं, मशिदी आणि चर्च सुरू करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. केवळ कर्नाटक या एका राज्यात मंदिरं बंद असल्याने 133.56 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. या मंदिरांकडे पुजारी आणि इतर मंदिर कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीही पैसा नाही. केरळच्या मंदिरांची परिस्थितीही अशीच आहे. त्रावणकोर देवासम बोर्डाचे (टीडीबी) अध्यक्ष एन. वासू यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्ही कर्मचाऱ्यांना पगारही देऊ शकत नाही. या महिन्यात जवळपास 25% वेतन कपात करण्यात आली आहे." टीडीबी केरळमध्ये जवळपास 125 मंदिरांचं व्यवस्थापन सांभाळतं. यात सबरीमला मंदिराचाही समावेश आहे. लॉकडाऊननंतर या मंदिरांमध्ये पैसा येणं बंद झालं आहे. तर तिकडे पंजाबमध्येही अकाल तख्तने दारुची दुकानं उघडू शकता तर गुरुद्वारे का नाही, असा प्रश्न विचारलाय. उत्तर प्रदेशातल्या कादंबरी मठातले महंत नरेंद्र गिरी यांनीही अशीच मागणी केली आहे. मात्र, मंदिर उघडण्यात सर्वात मोठी अडचण प्रसाद वाटपाची आहे. कोरोना विषाणूपासून बचावासाठी कुठल्याही वस्तूला स्पर्श केल्यानंतर हात धुवावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत प्रसाद वितरणासाठी मंदिरांमध्ये कशी व्यवस्था असेल हे मंदिर उघडण्याआधीच ठरवावं लागणार आहे. मालिका आणि चित्रपटांचे शूटिंग गेल्या दोन महिन्यांपासून मालिकांचे नवे भाग सुरू नाहीत. नवे चित्रपट प्रदर्शित झालेले नाहीत. इतकंच नाही तर चित्रपटांचं शूटिंगही पूर्णपणे बंद आहे. काही दिवसांपूर्वी अक्षय कुमारच्या एका शूटिंगचा फोटो आला होता. मात्र, त्यानंतर सांगण्यात आलं की ते एक सरकारी जाहिरातीचं शूटिंग करत होते. या क्षेत्रात हजारो लोक काम करतात. मनोरंजन क्षेत्रातल्या काहींनी 28 मे रोजी महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा केली होती. कुठल्या नियमांचं पालन करून प्रॉडक्शन सुरू करावं, यावर या बैठकीत चर्चा झाली. शिवाय मनोरंजन क्षेत्रासाठी आर्थिक पॅकेजची मागणीही करण्यात आली. सध्या चित्रपटांच्या पोस्ट प्रोडक्शनचं काम थोड्याफार प्रमाणात सुरू झालं आहे. चित्रपटांच्या शूटिंगलाही परवानगी मिळाली आहे. मात्र, केवळ ग्रीन झोनमध्ये. मात्र, मॉल, चित्रपटगृह, शाळा, महाविद्यालयं आणि रेस्टॉरंट पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणखी काही काळ वाट बघावी लागू शकते. शिवाय ज्या कामांना परवानगी मिळाली आहे तिथे सोशल डिस्टंसिंग, चेहऱ्याला मास्क बांधणं आणि वारंवार साबणाने हात स्वच्छ धुणं बंधनकारक आहे. राज्यात कसं असेल लॉकडाऊन? राज्यात जिथे कोव्हिड पेशंट नाहीत वा तुरळक आहेत, तिथे लॉकडाऊन शिथील करायचा विचार करू, असं जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटलंय. "महाराष्ट्रात जिथे कोव्हिडचे पेशंट नाहीत, किंवा अत्यंत तुरळक आहेत, त्याठिकाणी 31 मे नंतर लॉकडाऊन शिथील करण्यासाठी काय करता येईल याकडे लक्ष देण्यात येणार आहे," जयतं पाटील असं म्हणाले आहेत. आता लॉकडाऊन 5 म्हणजे 31 मे नंतरच्या काळात कोणत्या प्रकारचे निर्बंध किंवा नियम लागू केले जातील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. केंद्र सरकार कोणत्या प्रकारची नियमावली जाहीर करते यावर राज्यातील लॉकडाऊन अवलंबून असण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बुधवारी मुंबईमध्ये एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब, काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील हे या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. यावेळी सरकार स्थिर असल्याचा दावा या तिन्ही नेत्यांनी केलाय. 31 मे नंतरच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीविषयी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, "परिस्थिती बऱ्यापैकी आमच्या नियंत्रणाखाली आलेली आहे. आमच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात जिथे कोव्हिडचे पेशंट नाहीत, वा अत्यंत तुरळक आहेत, त्याठिकाणी 31 मे नंतर लॉकडाऊन रिलॅक्स करण्यासाठी काय करता येईल. अर्थव्यवस्थेला चालना कशी देता येईल किंवा सगळ्यांच्या संसाराचा गाडा कसा चालू होईल याकडे जास्त प्राधान्याने लक्ष देऊ. पण काही शहरं अशी आहेत जिथे फार मोठी संख्या आहे, त्या शहरापुरता कदाचित आम्हाला लॉकडाऊनचा नियम आज आहे तसा, किंवा थोडासा वेगळ्या पद्धतीने करावा लागेल." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संपूर्ण देशासाठी 31 मे नंतर काय धोरण जाहीर करतात, यावरही हे सगळं अवलंबून असणार असल्याचं जयंत पाटील यांनी म्हटलेलं आहे. ते म्हणाले, "नरेंद्र मोदी साहेबांनी या देशात लॉकडाऊन पुढे वाढवायचं ठरवलं, तर मग त्या बाबतीत आम्हाला केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्स काय आहेत हे ते पाहावं लागेल." लॉकडाऊन यशस्वी झालं की नाही ते कसं ठरवतात? लॉकडाऊन यशस्वी झाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी मुळात दोन निर्देशांक आहेत. पहिला म्हणजे रुग्णांच्या दुप्पट होण्याचं प्रमाण किती आहे आणि दुसरा म्हणजे R नॉट. लॉकडाऊन लागण्यापूर्वी रुग्णांच्या दुप्पट होण्याचं प्रमाण 2 ते 3 दिवस इतकं होतं. पण चौथ्या लॉकडाऊननंतर हेच प्रमाण आता 15 दिवस इतकं झालंय. म्हणजे पहिल्यांदा जर २-३ दिवसांत रुग्णांची संख्या दुप्पट होत असेल तर आता १५ दिवसांनी दुप्पट होतेय. डबलिंग रेट जितका जास्त तितका तो चांगला मानला जातो. दुसरा निर्देशांक आहे तो म्हणजे R नॉट. R नॉट म्हणजे एका व्यक्तीपासून किती लोकांना कोरोनाची लागण होऊ शकते याचं प्रमाण. लॉकडाऊनपूर्वी महाराष्ट्रात हा आकडा होता 3 ते 4 आणि आता तो झालाय 1 ते 2 इतका. हा आकडा जितका कमी तितका तो चांगला असतो. आणि लॉकडाऊननंतर हा आकडा कमी झालाय ही सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे. दिल्लीतील सर गंगाराम हॉस्पिटलच्या मेडिसिन डिपार्टमेंटचे व्हॉइस चेअरमन डॉ. अतुल कक्कड यांच्यामते, "आपल्याला लॉकडाऊनचा निश्चितपणे फायदा झाला आहे. आपली लोकसंख्या ही अमेरिकेपेक्षा कित्येक पट आहे. तरीसुद्धा कोरोनाग्रस्तांची संख्या अमेरिकेच्या तुलनेत कमी आहे. लॉकडाऊनमुळेच कोरोनाच्या संसर्गाचा गुणाकार कमी करण्यात आपण यशस्वी झालोय." पण आता लॉकडाऊनचं स्वरुपही बदलत चाललंय. त्यामुळे यापुढे जर फिजिकल डिस्टन्सिंग आणि गरज असेल तरच प्रवास असे नियम पाळले नाहीत तर आपलं मोठं नुकसान होऊ शकतं असंही तज्ज्ञांना वाटतंय. लॉकडाऊन हा काही एकमेव आणि अंतिम पर्याय नाही. जगभरात आता अनेक देश लॉकडाऊन उटवण्याच्या तयारीत आहेत. अनेकांनी बऱ्याच गोष्टी शिथिलही केल्यात. पण तडकाफडकी लॉकडाऊन उठवू नये असा सल्ला जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिलाय. लॉकडाऊन हे टप्प्याटप्प्यानं उठवण्यात यावं आणि त्याची घाई करू नये असंही WHO नं सांगितलंय. तर लॉकडाऊन उठवल्यानंतरही फिजिकल डिस्टंन्सिग, मास्कचा वापर, हॅंड हायजिन आणि आयसोलेशन या गोष्टी आवश्यक असल्याचं तज्ज्ञांना वाटतय. आणि म्हणूनच प्रत्येक देशानं लॉकडाऊनचा एक्झिट प्लॅन तयार करणं गरजेचं आहे. येत्या दोन तीन दिवसांत कदाचित लॉकडाऊन संपेलही, यानंतर लॉकडाऊन नसेल पण काही ठिकाणी काही कठोर नियम असतील. पण असं जरी असलं तरी आपण लॉकडाऊनमध्ये जितकी काळजी घेत होतो तितकीच किंवा खरं तर त्याहून अधिक काळजी घ्यायला हवी. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)