सोनिया गांधी: उद्धव ठाकरेंपासून करुणानिधींपर्यंत अशा केल्या आघाड्या
9 डिसेंबर... काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा जन्मदिन. आज वयाची 74 वर्षं पूर्ण करणाऱ्या सोनिया गांधी यांच्यासमोर आजघडीला सर्वांत मोठं आव्हान आहे ते काँग्रेस परिवाराला एकसंध ठेवण्याचं आणि धगधगत्या विस्तवाचं एक प्रकारे पालकत्व सांभाळण्याचं.
(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार असून, लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.) 2014 आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर काँग्रेसची मोठी नाचक्की झाली. तरीदेखील पक्षात मोठी फूट पडण्यापासून काँग्रेसला वाचवण्यात त्यांना यश आलं. सोनिया गांधी यांचं मौन, अत्यंत हुशारीने आणलेली निष्क्रियता आणि देशभरातील 400हून अधिक प्रभावी काँग्रेस नेत्यांनी त्यांचा केलेला स्वीकार, या सर्व गोष्टी त्यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरल्या. महाराष्ट्रात शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचा त्यांनी घेतलेला निर्णय सोपा नव्हता. राहुल गांधी, ए. के. अँटोनी, डॉ. मनमोहन सिंह, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यासारख्या अनेक ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांचा या निर्णयाला 'स्वाभाविक' विरोध होता. मात्र खऱ्या राजकीय अर्थाने सोनिया गांधी यांनी एका दगडात अनेक पक्षी मारले. खरं तर भाजपला वाटलं होतं की काँग्रेस वैचारिक पेचात अडकून आणि शरद पवारांच्या 'दुसरा' टाकण्याचा ट्रॅक रेकॉर्डमुळे ही आघाडी प्रत्यक्षात येणार नाही. पण सोनिया गांधींचा फोकस स्पष्ट होता. काँग्रेसने शिवसेनेबरोबर जाऊ नये, यासाठी उदारमतवादी डावे दबाव टाकत होते. तर दुसरीकडे ही आघाडी करणं सद्यपरिस्थितीची गरज आहे, यावर आघाडीतले मित्रपक्ष भर देत होते. अशा वेळी सोनिया गांधी दोन्ही बाजूंशी बोलत होत्या, सातत्याने चर्चा करत होत्या. अधिकाधिक सल्लामसलत करण्याच्या जपानी कार्यशैलीवरचा त्यांचा भर सार्थकी लागला आणि त्यांनी सर्वांमध्ये एकमत घडवून आणलं. यानिमित्ताने सोनिया गांधी यांच्या कार्यशैलीचा मोठा धडा राहुल गांधींना मिळाला. काँग्रेसमध्ये जवळजवळ एकमताने हेही म्हटलं जातं की जर राहुल गांधी यांनी या वाटाघाटी केल्या असत्या तर शिवसेनेसोबत आघाडी करणं त्यांना शक्यच झालं नसतं. आणि तसं झालं असतं तरी कदाचित महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली असती. सोनिया गांधी मात्र महाराष्ट्रात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत अशक्य वाटणारी महाविकास आघाडी स्थापन करून सोनिया गांधी यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की त्या किती मुरलेल्या राजकारणी आहेत. त्यांनी आधी भाजपला महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेसाठीच्या पर्यायाची चाचपणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ घेऊ दिला. त्याच वेळी काँग्रेसच्या अध्यक्ष म्हणून त्यांना हेदेखील कळत होतं की महाराष्ट्रात निवडून आलेल्या प्रत्येक काँग्रेस आमदाराची महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा होती. शिवसेनेसोबत जाण्यास स्पष्ट नकार दिला असता तर महाराष्ट्रातील काँग्रेस विधिमंडळ पक्षात बंडाळी होण्याची दाट शक्यता होती. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात जवळपास महिनाभर सुरू असलेल्या चर्चेवर नजर टाकली तर एक रंजक कथानक दिसून येतं. सोनियांची वैचारिक लवचिकता आणि ए. के. अँटोनी, के. सी. वेणुगोपाल आणि 'केरळ लॉबी'मधील इतर नेत्यांची सहमती मिळवण्याची त्यांचं कसब पाहून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह दोघांनाही आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहिलं नसेल. इतकंच नाही तर, शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतच्या या गाडीत काँग्रेस इतक्या सहजपणे स्वार झाली की, एकीकडे उद्धव आणि आदित्य ठाकरे व दुसरीकडे राज्यातील काँग्रेस नेते यांच्यात काही पडद्यामागच्या गोष्टी आधीच तर ठरल्या नव्हत्या ना, असा प्रश्न पडावा. सोनियांनी केला उशीर? हे सगळं खरं असलं तरी निर्णय प्रक्रियेत सोनिया गांधी नेहमी उशीर करतात असाही आरोप त्यांच्यावर होतो. महाराष्ट्रासंबंधीच्या ताज्या वाटाघाटीत त्याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. मात्र अनेक लोकांशी सल्लामसलत करण्याच्या जपानी पद्धतीचा प्रभाव आहे. राहुल गांधी आणि इतर राजकारण्यांचे निर्णय क्षणिक मोहाला बळी पडून घेतलेले असतात. आताही शिवसेनेशी युती करण्याचा निर्णय घेताना त्यांनी अँटोनी आणि काँग्रेस कार्यकारिणीच्या नेत्यांशी चर्चा केलीच, आणि मात्र त्यांनी मुस्लीम आणि इतर नेत्यांशीही चर्चा केली. त्याचा फायदा आज झालेला दिसतो. शरद पवार यांनी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वावर आक्षेप घेत स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला होता. सोनिया गांधी आता 'विदेशी बहु' या शिक्क्यापासून बरंच पुढे आल्या आहेत आणि त्यांच्यात राहुलच्या निर्णयांना बाजूला सारण्याची आणि बिगर-NDA घटकपक्षांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आहे. आघाडीच्या राजकारणाच्या आजच्या काळात युती करणं, हाच पुढे जाण्याचा मार्ग आहे, हे तत्त्व त्या लगेच शिकल्या. आघाड्या हाताळण्याचं कसब आणि बदनामी एक काळ होता जेव्हा समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या दोन्ही पक्षांनी मनमोहन सिंग सरकारला पाठिंबा दिला होता आणि द्रमुक, अण्णाद्रमुक, काश्मिरातील PDP आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने या सरकारच्या बाजूने मत दिलं होतं. मात्र मित्रपक्ष आणि त्यांचे नेते - जसे की शरद पवार, मायावती, करुणानिधी, चंद्रबाबू नायडू - हाताळण्याचं त्यांचं कसब तर अटल बिहारी वाजपेयी आणि पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याहूनही उजवं असल्याचं यामुळे दिसून येतं. 2004 साली सोनिया गांधींनी सरकारचं नेतृत्व करण्यास नकार दिला आणि मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले. अनेक वर्षांपूर्वी सोनिया गांधी आणि मुलायम सिंह यादव हे सोमनाथ चॅटर्जी यांच्या घरी एका भोजन समारंभात एकत्र आले होते. तेव्हा सोनिया या हिलसा मासा खात असताना मुलायम सिंह यादव म्हणाले, "मॅडम, जरा संभल कर. कांटे चुभ जाएंगे." त्यावर क्षणाचाही विलंब न करता सोनिया म्हणाल्या, "मैं काटों से जूंझना जानती हूं." यातच दक्षिणेतील द्रमुक पक्षासोबत त्यांनी केलेल्या युतीचं उत्तर दडलंय. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांची बाँबस्फोटाद्वारे हत्या घडवून आणणाऱ्या श्रीलंकेतील लिट्टे या कट्टरतावादी संघटनेविषयी द्रमुकला पुळका असल्याचा आरोप 1997 मध्ये काही ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी केला होता. मात्र 2004-2014 मध्ये सोनिया गांधींनी घटकपक्षांविषयी नवा दृष्टिकोन अंगीकारला आणि द्रमुकला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (UPA) सामावून घेतलं होतं. याच द्रमुकच्या ए. राजांना मंत्रिमंडळातून काढण्याच्या निर्णयाचाही सोनिया गांधींना आणि काँग्रेसला फटका बसला. त्यावेळी काँग्रेस कार्यकारिणीने निर्णय घेतल्यावर ए. राजांना मंत्रिमंडळात ठेवणं शक्य होणार नाही, हे करुणानिधींना कळवायला उशीर झाला. हे सगळं होण्यात अक्षम्य उशीर झाला आणि नंतर हे सगळं प्रकरण चिघळलं आणि भ्रष्टाचारी पक्ष म्हणून काँग्रेसची ओळख निर्माण झाली हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. 2008 साली अणुकराराच्या मुद्द्यावरून डाव्यांशी फारकत घेण्याचा निर्णय मात्र चांगलाच महागात पडला. या निर्णयाचे दुरगामी परिणाम झाले. जुलै 2008 मध्ये झालेल्या या घटनाक्रमात डाव्या पक्षांनी UPAचा पाठिंबा काढून घेतला तरी तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. या घटनेमुळे पक्षावर असलेला नैतिकतेचा शिक्का पुसला गेला. नंतर 2011 पासून मनमोहन सिंग सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप लागले. त्यातून अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा उदय झाला आणि काँग्रेसचा लाजीरवाणा पराभव झाला. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी सोनियांची निपुण निष्क्रियता शिवसेनेशी आघाडी करताना सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या मुस्लीम आणि अल्पसंख्याक पायाला धक्का न लावता, आपला पक्षाला सौम्य हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून प्रोजेक्ट करण्याची तयारी दाखवली आहे. राहुल गांधी यांनी 25 मे 2019 रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्या वेळीदेखील सोनिया गांधी यांच्या निपुण निष्क्रियतेची प्रचिती आली होती. त्या मौन धारण करून होत्या आणि राहुल गांधी यांच्या उत्तराधिकाऱ्याचं नाव जाहीर करायला किंवा राहुल गांधी यांच्या जागी नव्या चेहऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी पॅनल स्थापन करायला सातत्याने नकार देत होत्या. काँग्रेस पक्षाला गेल्या अनेक दशकांच्या हायकमांड संस्कृतीची इतकी सवय झाली आहे की 'मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचं' धाडस कुणालाच करता आलं नाही. राहुल गांधींही आपल्या निर्णयावर अडून होते. अखेर 9 ऑगस्ट रोजी 24 अकबर रोडवरच्या बंगल्यात झालेल्या बैठकीत 150 पैकी 148 काँग्रेस नेत्यांनी (काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्य, काँग्रेस शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षांचे नेते, प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष मिळून) गांधी घराण्यानेच पक्षाचे नेतृत्व करावं, असा कौल दिला आणि सोनिया गांधी यांनी हंगामी अध्यक्ष म्हणून पुन्हा एकदा काँग्रेसची सूत्रं हाती घेतली. झारखंड विधानसभा निवडणुकीनंतर सोनिया गांधी स्वतः 'हंगामी' अध्यक्षपदाचा त्याग करतील किंवा फेब्रुवारी 2020 पर्यंत नव्या अध्यक्षाची निवड करतील, असे संकेत मिळत आहेत. प्रतिस्पर्धी किंवा स्वतंत्र संघटनात्मक निवडणुकीअभावी राहुल गांधी 'पुनरागमन' करतील आणि आपला 'अपूर्ण अजेंडा' पूर्ण करतील, अशीच सर्वांना आशा आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की नेहरू-गांधी घराण्यातील यापूर्वीच्या कुठल्याही अध्यक्षाच्या वाट्याला अपयश आलेलं नाही. सर्व प्रकारचे, सर्व स्तरांवरील काँग्रेसी नेते गांधी घराण्याकडेच पक्षाचं निर्विवाद नेतृत्व म्हणून बघतात. त्याबदल्यात त्यांच्याकडून निवडणुकीतील यश आणि सत्तेची स्वप्नं बघतात. मे 2019 पासून सोनिया गांधींनी या स्वप्नाला अजूनतरी धक्का लागू दिलेला नाही. काँग्रेस पक्षातील बहुतांश नेते आणि पक्षाविषयी सहानुभूती बाळगणारे सोनिया, राहुल आणि प्रियंका गांधी यांच्याकडे आशेने बघतात. बाहेरून बघणाऱ्याला काँग्रेसमध्ये सध्या जे काही घडतंय तो ड्रामा किंवा चापलुसी वाटू शकते. मात्र काँग्रेस आणि गांधी यांच्यासाठी ते फार महत्त्वाचं आहे. सोनिया गांधींच्या घराण्याचा काँग्रेसशी असलेल्या संबंधाकडे 'कर्तव्याचा भाग' म्हणून बघतात. एका मुलाखतीत त्या म्हणाल्या होत्या की राजकारणात प्रवेश करण्याचा त्यांचा निर्णय नेहरूवादी इंदिरा-राजीव गांधी यांच्या तत्त्वांच्या बाजूने उभं राहण्याच्या इच्छेने प्रेरित होता. "मी त्यांना संघर्ष करताना पाहिलं होतं. काही विशिष्ट मूल्यं, विशिष्ट तत्त्व रुजवण्यासाठी दिवसरात्र काम करताना पाहिलं होतं. जेव्हा माझ्यावर निर्णय घेण्याची वेळ आली तेव्हा त्याला नकार देऊन मी पळपुटेपणा करत असल्याची जाणीव मला झाली." भव्यतेचा हा भ्रमच सोनिया, राहुल आणि प्रियंका यांना काँग्रेस पक्ष आणि राजकारणाच्या आणखी खोलात ढकलतो आहे. सध्याचा मूड घराणेशाही विरोधातला असला तरीदेखील केवळ गांधी घराण्यातील व्यक्तीच काँग्रेसचं नेतृत्त्व करू शकते, हेच बाळकडू त्यांना मिळाले आहेत. मावळणाऱ्या प्रत्येक दिवसागणिक सोनिया गांधी इतिहासावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. इतिहासाने प्रेरणादायी आणि असाधारण यशोगाथा लिहिणारी महिला म्हणून आपली नोंद घ्यावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)