प्रेस रिव्ह्यू : 'एकुलता एक मुलगा मौलाना झाल्यानं दाऊदला आलं नैराश्य'
दाऊद इब्राहीमचा एकुलता एक मुलगा मौलाना बनल्यानं दाऊदला नैराश्य आलं आहे. यासह माध्यमांमध्ये सोमवारी झळकलेल्या इतर मोठ्या बातम्या आजच्या प्रेस रिव्ह्यूमध्ये.
कुटुंबातील उलथापालथीमुळं कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम सध्या निराशेच्या गर्तेत सापडला आहे. IANS वृत्तसंस्थेच्या हवाल्याने द इकॉनॉमिक्स टाइम्सनं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की त्याच्या एकुलत्या एक मुलाने मौलाना बनण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनुसार, 31 वर्षांच्या मोईन नवाज कासकर याने मौलाना होण्याचा निर्णय घेतला आहे. दाऊदनंतर "डी-कंपनी"चा वारसा तोच सांभाळेल, असं दाऊदसकट सर्वांना वाटत होतं. "दाऊदच्या वागण्यामुळं आणि बेकायदेशीर व्यवहारांमुळं संपूर्ण कुटुंबाची जगभरात बदनामी झाली आहे. अनेक जण मोस्ट वॉंटेंडच्या यादीत आले. यामुळंच मोईनने हा निर्णय घेतला असावा", अशी माहिती पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांनी IANS ला दिली. इक्बाल कासकरने चौकशी दरम्यान ही माहिती दिल्याचं पोलिसांच म्हणणं आहे. दाऊदचा भाऊ अनिस इब्राहीम कासकर हाही सतत आजारी राहतो. त्याचा वारसा चालवण्यासाठी जवळचे कोणीच नातेवाईक नाहीत, याची चिंता दाऊदला सतावत आहे. दाऊदचा मुलगा एका मशिदीत छोट्या खोलीत राहतो. त्याच्यासोबत त्याची पत्नी आणि तीन मुलंही आहेत. तरुण मुलांना कुराणचं शिक्षण देणं आणि इस्लामिक तत्त्वांचं पालन करणं, हा सध्या त्याचा दिनक्रम आहे. मध्यप्रदेशात बलात्काऱ्याला फाशीच? मध्य प्रदेशात १२ वर्षांखालील बालकांवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळानं मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार मध्य प्रदेश विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार आहे. त्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकात बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींवर एक लाखाचा दंडही आकारण्यात येण्याची तरतूद आहे. लग्नाचं आमिष दाखवून संबंध बनवणंही गुन्हा मानण्यात येणार असून त्यासाठी शिक्षेची तरतूदही या विधेयकात आहे. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. महिलांचा पाठलाग करणाऱ्या क‌िंवा लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यालाही कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांग‌ितलं आहे. भोपाळ सामूहिक बलात्कारच्या घटनेनंतर राज्यात असंतोष वाढल्यानं सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानलं जात आहे. ... तर आरक्षण मागणं लाचारी- सुशीलकुमार शिंदे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असताना आरक्षण मागणं ही लाचारी आहे, असं वक्तव्य महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी केलं आहे. ABP माझानं दिलेल्या वृत्तानुसार, नागपुरात एका कार्यक्रमात बोलताना सुशीलकुमार शिंदे यांनी आपण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यानंतर स्वत:हून आरक्षण सोडल्याची आठवण त्यांनी सांगितली. "काही लोक आधीच्या पिढीवर झालेल्या अन्यायाचं भांडवल करतात. हे थांबलं पाहिजे. सधन असतानाही अशी शिष्यवृत्ती घेणं, ही एक प्रकारची लाचारी आहे, असं मला वाटतं." पवार, मोदी आणि शिवसेना-मनसे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी आमदार बाळा नांदगावकर यांच्यात शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावरून झालेली वक्तव्यं चर्चेत राहिली. लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, कराड इथं एका कार्यक्रमासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, "सत्तेत राहून चुकणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना ठणकावणं, याला मर्द म्हणतात. पण आमच्या या भूमिकेवर टीका करणाऱ्यांना मी विरोधकही मानत नाही. त्यांनी मला शिकवू नये. त्याऐवजी मोदींना शिकवावे. कारण पवार आपले गुरू असल्याचे मोदी म्हणाले होते." तर दुसरीकडे, नांदगावकर यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात वक्तव्य केलं, "शरदराव आम्हाला बाळासाहेबांच्या जागी असून त्यांच्याबद्दल आदर आहे." लोकमतनं दिलेल्या वृत्तानुसार नांदगावकर म्हणाले, "शरदरावांचं बोट धरून अनेकजण राजकारणात आले. अगदी गुजरातचे लोक पण आले आणि देशाचे पंतप्रधान झाले. पण पवारसाहेब, तुम्हाला एक पी (पद्मविभूषण) मिळाला. आता दुसरा पी (पंतप्रधानपद ) कधी मिळणार?" 'पंतप्रधानावर विश्वास नाही का?' कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील जुनाच वाद राष्ट्रीय कायदा दिनी आयोजित एका कार्यक्रमात पुन्हा उफाळून आला. 'द हिंदू'च्या वृत्तानुसार, कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले, "भारताचे लोकं देशाच्या एकात्मकता आणि सार्वभौमत्वासाठी पंतप्रधानावर विश्वास ठेवतात. जसं मी एकदा संसदेत म्हटलं होतं, त्यांच्या हातात न्युक्लियर बटन असतं, एवढा लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे." "मग सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायधीशांच्या नेमणुकीबाबत पंतप्रधान आणि कायदा मंत्र्यांवर विश्वास का नाही? जर विश्वास ठेवता येत नसेल किंवा त्यांच्यावर ती जबाबदारी सोपवता येत नसेल तर तो गंभीर प्रश्न आहे." यावर प्रतिक्रिया देत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले, "कायदा मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिकेत वर्चस्वासाठी संघर्ष असता कामा नये. आणि या तिघांनाही घटनात्मक वर्चस्वाचे आणि सार्वभौमत्वाचे तत्त्व मान्य असावे." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. "तिन्ही संस्थांनी एकमेकांच्या समन्वयाने आणि नागरिकांच्या भल्यासाठी काम केलं पाहीजे," असे ते म्हणाले. हे तुम्ही वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)