ड्रॅगन पावर : चिनी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत हे 8 देश
चीनमधल्या सरकारी बँका आपल्या देशातल्या लोकांना कर्ज देण्याऐवजी इतर देशांना कर्ज देत आहे. चीनच्या बँकांनी उचलेली पावलं ही तिथल्या सरकारनं जाणीवपूर्वक केलेली खेळी असल्याचं मानलं जात आहे.
चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी वन बेल्ट वन रोड या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत अनेक देशांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्याचे करार केले आहेत. परंतु, हे करार एकतर्फी असल्याचं बोललं जात आहे. चीननं जगातल्या अनेक देशांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी या देशांमध्ये चीन मोठी गुंतवणूक करत आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका अहवालानुसार, २०१६मध्ये पहिल्यांदा चीनच्या चार मोठ्या सरकारी बँकांपैकी तीन बँकांनी देशांतर्गत कॉर्पोरेट लोन देण्याऐवजी बाहेरील देशांना कर्ज दिलं होतं. चीन त्यांच्या कंपन्यांना जगातल्या अशा देशांमध्ये व्यापार करण्यासाठी पुढे करत आहे, जिथून एकतर्फी नफा कमावता येऊ शकेल. तसंच, आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी चीन आपली कर्ज रणनीती वेगानं पुढे करत आहे. अशी माहिती अहवालामध्ये देण्यात आली आहे. चीनच्या कर्जाची वाढती कक्षा पाकिस्तान, श्रीलंका आणि मालदीव या दक्षिण आशियातल्या तीन देशांवर चीनचं खूप मोठं कर्ज आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंकेवर एक अब्ज डॉलरहून अधिक कर्ज झाल्यानं त्यांना हम्बनटोटा बंदर चीनला सोपवावं लागलं होतं. त्याचबरोबर पाकिस्तान सुद्धा चीनच्या कर्जाच्या गर्तेत अडकत चालला आहे. तसंच, सध्या तिथं येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटामुळे पाकिस्तान पुन्हा कर्जासाठी चीनला शरण जाण्याची शक्यता आहे. मालदीवमध्ये चीन अनेक विकासात्मक कार्यक्रमांवर काम करत आहे. मालदीवमध्ये ज्या प्रकल्पांवर भारत काम करत होता, ते प्रकल्पही आता चीनच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. मालदीवनं भारतीय कंपनी GMR कडून विकसित करण्यात येणाऱ्या आणि ५११ अब्ज डॉलरचा खर्च अपेक्षित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं कामही रद्द केलं आहे. एका अहवालानुसार, चायना कन्स्ट्रक्शन बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या परदेशी कर्जात ३१ टक्के वाढ झाली आहे. या तुलनेत देशांतर्गत ही वाढ १.५ टक्के आहे. २०१६ च्या तुलनेत २०१७मध्ये बँक ऑफ चायनाकडून इतर देशांना कर्ज देण्याच्या प्रमाणात १०.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१३मध्ये चीनची धुरा शी जिनपिंग यांच्या हाती आल्यानंतर त्यांच्या वन बेल्ट वन रेड या कार्यक्रमानं जोर धरला. वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट वन रोड ही जवळपास तीन खर्व अमेरिकी डॉलर लागणारी योजना आहे. याअंतर्गत पायाभूत सोयी-सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत चीन मध्या आशिया, दक्षिण-पूर्व आणि मध्य-पूर्व आशियात आपला दबदबा वाढवू पाहत आहे. या योजनेत अनेक देश सहभागी आहेत. मात्र, योजनेचे सर्वाधिक पैसे चीनच्या सरकारी बँकांकडूनच येणार आहेत. चीन आशियाई देशांतच नव्हे तर अफ्रिकी देशांतही पायाभूत सोयी-सुविधा विकसित करण्याच्या कामात गुंतला आहे. त्यातीलच एक देश आहे जिबुती. जिबुतीमध्ये अमेरिकी सैन्याचा तळ आहे. चीनच्या एका कंपनीला जिबुतीनं एक महत्त्वाचं बंदर दिलं असून याबद्दल अमेरिका नाराज आहे. गेल्या वर्षी ६ मार्चला अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री रेक्स टिलरसन यांनी सांगितलं होतं की, "चीन अनेक देशांना आपल्यावर अवलंबून राहण्यासाठी प्रोत्साहीत करत आहे. त्यासाठी चीन उचलत असलेली पावलं अपारदर्शक आहेत." "नियम आणि अटींबद्दलच्या कोणत्याही बाबी स्पष्ट नाहीत. बेहिशेबी कर्ज दिलं गेल्यानं नंतर चुकीच्या कामांना प्रोत्साहन मिळेल. ते देश इथून पुढे स्वयंपूर्ण राहणार नाहीत आणि त्यांच्या सार्वभौमत्वावरही याचा परिणाम होईल. चीनमध्ये ही क्षमता आहे की, ते पायाभूत सोयी-सुविधा उभारू शकतील. पण, या नावाखाली ते कर्जाचं ओझं वाढवण्याचं काम करत आहेत." द सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंटच्या म्हणण्यानुसार, वन बेल्ट वन रोड योजनेत सहभागी होणारे ८ देश चीनी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. जिबुती, किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान आणि ताजिकिस्तान. काही तज्ज्ञांच्या मतानुसार, कर्जामुळे या देशांची प्रगती कोणत्या पातळीवर बाधित होईल याचा त्यांना अंदाजही नव्हता. कर्जाची परतफेड न करता आल्यानं कर्ज घेणाऱ्या देशांना तो संपूर्ण प्रकल्प कर्ज देणाऱ्या देशाच्या हवाली करावा लागतो. चीनच्या कर्जाची भीती बऱ्याच तज्ज्ञांचं असंही म्हणणं आहे की, नेपाळला पण चीनच्या मदतीची आवश्यकता आहे. पण, नेपाळला ही एकच भीती वारंवार सतावत आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तानप्रमाणे आपणही चीनच्या कर्जाखाली दबले जाऊ असं नेपाळला वाटतं. चीन-लाओस रेल्वे योजना वन बेल्ट वन रोड अंतर्गत सुरू करण्यात आली आहे. या संपूर्ण योजनेचा खर्च ६ अब्ज डॉलर असून ही रक्कम लाओसच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अर्धी आहे. अनेकांच्या मते पाकिस्तानचं ग्वादार बंदर याच मार्गावर असल्याचं बोललं जात आहे. चीन पाकिस्तानात ५५ अब्ज डॉलरच्या विविध योजनांवर खर्च करत आहे. दबाव असूनही या प्रकल्पांची नावं अजूनही सार्वजनिक करण्यात आलेली नाहीत. विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, या रकमेचा मोठा हिस्सा हा कर्ज स्वरुपातला आहे. साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या एका अहवालानुसार, पाकिस्तानातल्या ग्वादार बंदराबाबत चीननं केलेल्या करारावरून एक गोष्ट दिसून येते की, पाकिस्तान हा चीनच्या आर्थिक गुंतवणुकीचं केंद्र बनत चालला आहे. ग्वादारमधली गुंतवणूक आणि त्यावरील नियंत्रणासाठी ४० वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. इथल्या ९१ टक्के महसुलावर चीनचा अधिकार असेल आणि ग्वादार पोर्ट अथॉरिटीला यातले केवळ ९ टक्के मिळतील. म्हणजेच, पुढची ४० वर्षं अप्रत्यक्षरित्या ग्वादार बंदरावर पाकिस्तानचं कोणतंही नियंत्रण नसेल. चीनच्या कर्जाखाली दबलेले ८ देश १. पाकिस्तान द सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंटच्या अहवालानुसार, चीनच्या कर्जाचा सगळ्यांत जास्त धोका पाकिस्तानला आहे. चीन सध्या पाकिस्तानात ६२ अब्ज डॉलरच्या योजना आणि प्रकल्पांवर काम करत असून यातला ८० टक्के हिस्सा हा चीनचा आहे. चीननं पाकिस्तानला मोठ्या व्याजदरानं कर्ज दिलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवर भविष्यात चीनी कर्जाचा बोजा वाढेल ही भीती आहे. २. जिबुती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार, जिबुती ज्या पद्धतीनं कर्ज घेत आहे, ते त्यांच्यासाठी भविष्यात धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे. केवळ दोनच वर्षांत इथलं दरडोई कर्जाचं प्रमाण ५० टक्क्यांहून ८० टक्क्यांपर्यंत गेलं आहे. यामुळे जगातल्या कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये आता जिबुती हा पहिला देश आहे. या देशाला सर्वाधिक कर्ज हे चीनच्या एक्झिम बँकेनं दिलं आहे. ३. मालदीव मालदीवच्या सगळ्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये चीनचा सहभाग मोठा आहे. चीन मालदीवमध्ये ८३० कोटी डॉलर खर्चून एअरपोर्ट बनवत आहे. एअरपोर्टजवळच एक पूल बनवण्यात येत आहे, ज्याचा खर्च ४०० कोटी डॉलर आहे. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांचं असं म्हणणं आहे की, मालदीव चीनच्या कर्जाच्या गर्तेत फसत चालला आहे. मालदीवची सत्ता ज्यांच्या हातात आहे त्यांनी चीनचा विश्वास संपादीत केला आहे. ४. लाओस दक्षिण-पूर्व आशियामधला लाओस हा गरीब देशांपैकीच एक आहे. लाओसमध्ये चीन वन बेल्ट वन रोड योजनेअंतर्गत रेल्वे प्रकल्पावर काम करत आहे. यासाठीचा खर्च ६.७ अब्ज डॉलर आहे. जो लाओसच्या जीडीपीच्या अर्धा आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं देखील लाओसला बजावलं आहे. ज्या प्रकारे लाओस कर्ज घेत आहे, त्या मार्गानं आणखी पुढे गेल्यास लवकरच लाओस आपली आंतरराष्ट्रीय कर्ज घेण्याची क्षमता गमावून बसेल असं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचं म्हणणं आहे. ५. मंगोलिया मंगोलियाची भविष्यकालिन अर्थव्यवस्था कशी असेल हे चीननं त्यांच्या पायाभूत सोयी-सुविधांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. चीनची एक्झिम बँक २०१७च्या सुरुवातीला त्यांना एक अब्ज अमेरिकी डॉलरचा फंड देण्यासाठी तयार झाली होती. पण त्या बदल्यात चीननं हायड्रोपॉवर आणि हायवे प्रकल्पांमध्ये हिस्सा मागितला होता. वन बेल्ट वन रोड या महत्त्वांकांक्षी योजनेअंतर्गत चीन पुढल्या ५ वर्षांत मंगोलियात ३० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. जर असं झालं तर मंगोलिया भविष्यात या कर्जातून बाहेर येईल असं वाटत नाही. ६. मॉन्टेनेग्रो जागतिक बँकेच्या अनुमानानुसार, २०१८मध्ये या देशातलं दरडोई कर्ज जीडीपीच्या ८३ टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. इथले मोठे प्रकल्प ही मॉन्टेनेग्रोची मोठी समस्या आहे. बंदर विकास आणि परिवहन व्यवस्था वाढवण्यासाठीचे हे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांसाठी २०१४मध्ये चीनच्या एक्झिम बँकेसोबत एक करार झाला होता. ज्यातल्या पहिल्या टप्प्यातल्या १ अब्ज डॉलरच्या रकमेतील ८५ टक्के रक्कम चीन देणार आहे. ७. ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान हा आशियातल्या सगळ्यांत गरीब देशांपैकी एक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं या देशाल सूचनाही केली आहे की, तुम्ही कर्जाच्या ओझ्याखाली पूर्णतः दबलेले आहात. या देशावर चीनचं सर्वाधिक कर्ज आहे. २००७ पासून २०१६ पर्यंत ताजिकिस्तानवरील एकूण परदेशी कर्जापैकी चीनचा हिस्सा ८० टक्के होता. ८. किर्गिस्तान किर्गिस्तानही चीनच्या वन बेल्ट वन रोड योजनेत सहभागी आहे. किर्गिस्तानातल्या विकास योजनांमध्ये चीनची एकतर्फी गुंतवणूक आहे. २०१६मध्ये चीननं १.५ अब्ज डॉलर गुंतवणूक केली होती. किर्गिस्तानवर असलेल्या एकूण परदेशी कर्जापैकी ४० टक्के कर्ज हे एकट्या चीननं दिलेलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)