पर्रिकर स्ट्रेचरवरून गोव्यात परतले अन् पुढचा मुख्यमंत्री कोण यावर चर्चा सुरू झाली...
मनोहर पर्रिकर यांना रविवारी गोव्यात स्ट्रेचरवरून उतरवण्यात आलं, तेव्हा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होणार याचीच सर्वत्र चर्चा सुरू होती. पर्रिकरांना स्वादुपिंडाचा गंभीर आजार असून ते दिल्लीत एम्स हॉस्पिटलमध्ये इलाज घेत होते.
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर सहा महिन्यांपासून वारंवार हॉस्पिटलमध्ये दाखल होत असूनही मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. ते जर एवढे आजारी आहेत तर भाजपने आधीच दुसऱ्या नेत्याकडे राज्याची जबाबदारी का दिली नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. या प्रश्नाचं उत्तर जणू पर्रिकरांनी आम्हाला 2007 साली दिलं होतं. नुकतीच विधानसभेची निवडणूक संपली होती. आम्ही पत्रकार पणजीमध्ये भाजपच्या कार्यालयात शांतपणे बसलो होतो. तेव्हा पर्रिकरांनी एक सुविचार उद्धृत केला - "लोक तुमचा तिरस्कार करतील, तुम्हाला धक्के देतील, तुम्हाला अगदी दुर्बळ करण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र या अडचणींना तुम्ही कसं सामोरं जाता यावर तुमचं भवितव्य ठरतं." ती निवडणूक पर्रिकर जिंकतील असा सगळ्यांना विश्वास होता. कारण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली असलेलं युतीचं सरकार छिन्नविछिन्न झालं होतं. भ्रष्टाचाराला आणि राज्यात आलेल्या धोरणलकव्याला कंटाळून लोक रोज निदर्शनं करत होते. त्यामुळे मनोहर पर्रिकर एक प्रामाणिक पर्याय म्हणून स्वत:ला सादर करत होते. त्यांची लोकप्रियता वाढत होती आणि विरोधी पक्ष मात्र थकलेल्या अवस्थेत दिसत होते. असं असूनसुद्धा पर्रिकर ती निवडणूक हरले. त्यांच्या आमदारांची संख्या कमी झाली. काँग्रेस सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत होतं आणि अगदी काही तासांपूर्वी उत्साहाने भारलेल्या भाजपच्या मुख्यालयावर शोककळा पसरली. मला तिथे जाण्याची उत्सुकता निर्माण झाली. मी जेव्हा तिथे पोहोचलो तेव्हा भयाण शांतता होती. पर्रिकरांच्या केबिनचं दार वाजवलं तेव्हा ते आत शांत बसले होते. मी आत गेल्यावर त्यांनी मला वर सांगितलेलं वाक्य ऐकवलं. अपेक्षाभंग नंतरच्या वर्षांत हे वाक्य ते अक्षरश: जगले आणि 2012मध्ये त्यांचा पक्ष सत्तेवर आला. जवळपास दोन दशकांनंतर तिथे एखादा पक्ष बहुमत मिळवून सत्तेवर आला होता. त्यावेळेच्या परिस्थितीतून वाचवणारा एक तारणहार म्हणून त्यांच्याकडे अनेकांनी पाहिलं. या अपेक्षाही चूक नव्हत्या. कारण या शतकाच्या सुरुवातीला म्हणजे 2000च्या सुमारास जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हातात घेतली तेव्हा त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा दिला, अनेक उच्चपदस्थांना तुरुंगात धाडण्याचं दुर्मिळ काम त्यांनी केलं. तसंच पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती केली. त्यावेळी त्यांच्याकडे बहुमत होतं. आताही होतंच, त्यामुळे साहजिकच लोकांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा उंचावल्या होत्या. यावेळी ते मात्र ते प्रचंड अयशस्वी ठरले. त्यांच्या लोकानुनयवादी दृष्टिकोनामुळे राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. जी आश्वासनं दिल्यामुळे ते सत्तेवर आले त्यांपैकी एकही आश्वासन धड पूर्ण झालं नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधकांनी हे सरकार 'यू टर्न' सरकार असल्याची टीका केली. सामाजिक क्षेत्रातील यशावर त्यांनी इतकं लक्ष केंद्रित केलं की निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या धोरणात्मक आश्वासनांचा त्यांना सपशेल विसर पडला. पर्रिकरांनी दिलेल्या आश्वासनांमुळे राज्याचा नैतिक दृष्टिकोन बदलला होता आणि त्याचंच परिवर्तन मताधिक्यात झालं होतं. मात्र त्यांनी स्वत:च्याच उद्दिष्टांकडे दुर्लक्ष केलं. त्यांनी विरोधी पक्ष नेता असताना ज्या लॉबीधारकांवर त्यांनी टीका केली त्यांच्याबरोबरही तडजोड केली, अशी टीका होऊ लागली. दिल्लीत दूरच बरी! हे सगळं सुरू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्रिकरांना केंद्रात पाचारण केलं. ते निरिच्छेनेच तिथे गेले. एखाद्या राजकारण्याला ही अगदी सुवर्णसंधी वाटली असती, पण ते फारसे खूश नव्हते. "मी तिथल्या तीव्र राजकीय स्पर्धेसाठी बनलेलो नाही. मला इथेच रहायला आवडतं," असं संरक्षण मंत्री होण्याच्या एक वर्ष आधी त्यांनी मला सांगितलं होतं. या भावनेमुळेच कदाचित ते गोव्यात परतले. निवडणुकीत जे पक्ष भाजपविरोधात निवडणूक लढले, त्यांना हाताशी धरून अल्पमतात असलेल्या सरकारला त्यांनी बहुमत मिळवून दिलं. ज्या ठिकाणी अमाप संधी उपलब्ध आहेत, त्या संधीवर पाणी फेरून पुन्हा डबक्यात येणं कुठल्याच राजकीय नेत्याने मान्य केलं नसतं. पण पर्रिकर कधीच राजधानीत रुळले नाहीत. आता तर त्यांच्या गंभीर आजारामुळे ते सगळ्यांपासून दूर गेले आहेत. त्यांच्या राज्याची स्थिती बिकट आहेच. त्यांच्या आर्थिक धोरणामुळे गोवा सध्या आर्थिक आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर आहे. 16 लाख लोकसंख्या असलेलं हे राज्य एक संपन्न राज्य म्हणून ओळखलं जातं. इथे दरडोई उत्पन्न सगळ्यांत जास्त आहे. सध्या राज्यावर 16,000 कोटीचं कर्ज आहे. मनोहर पर्रिकर यांनी 2012 मध्ये जेव्हा सूत्रं हातात घेतली तेव्हा हा आकडा 6000 कोटी इतका होता. म्हणजे गेल्या सहा वर्षांत हा आकडा दुपटीपेक्षा जास्त वाढला. राज्यातील पायाभूत सुविधांशी निगडीत असलेल्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य केलं आहे. ज्या प्रकल्पांची घोषणा पर्रिकरांनी केली ते प्रकल्प राज्य सरकार पूर्ण करू शकत नाहीत, म्हणून केंद्र सरकारने ताब्यात घेतले आहेत. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचं सरकार असल्यामुळे कर्जात बुडालेल्या गोवा राज्याला फायदा झाला आहे. पर्रिकरांनंतर कोण? राजकीय दृष्ट्या देखील त्यांनी पक्षाला पेचात टाकलं आहे. त्यांच्याकडून सत्तेची सूत्रं हातात घेण्यासाठी अनेक महिने कोणीही नेता उपलब्ध नव्हता. याही परिस्थितीसाठी ते जबाबदार आहेत, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. कारण या सगळ्या वर्षांत दुसरा कोणताही नेता तयार होऊ नये, अशीच सोय त्यांनी करून ठेवली आहे. भविष्याचा विचार करता त्यांनी आपल्यानंतर कोणत्याही नेत्याला तयार केलं नाही. आताही त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना त्यांनी महत्त्वाची मंत्रालयं कोणत्याही मंत्र्याकडे सोपवलेली नाही. ते रुग्णालयातूनच सरकार चालवत आहेत. त्यामुळे अनेक महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित आहेत. सध्या त्यांनी मंत्र्यांची सल्लागार समिती नेमली आहे. या समितीला कोणताही घटनात्मक आधार नाही. न्यायालयाने गोव्यातील खाण उद्योग संपूर्णपणे बंद करण्याचा आदेश दिला असताना हे सगळं सुरू आहे. राज्यात सध्या बेरोजगारी वाढली आहे आणि अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. तरीही खाणकामासारखं महत्त्वाचं खातं ते कुणालाही सोपवत नाहीयेत. सध्या गोव्यात भाजपच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या मुख्य नेत्याशिवाय राजकीय वाटचाल अंधूक झाली आहे. त्यांनी सरकारचं अस्तित्व टिकवण्यासाठीच काँग्रेसचे दोन आमदार तोडले आहेत. दुसरीकडे मगोप आणि गोवा फॉरवर्ड हे मित्रपक्ष पर्रिकरांशिवाय भाजपसोबत कसं राहायचं याविषयी भूमिका स्पष्ट करत नाहीयेत. भविष्यात जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा अल्पसंख्याक समुदायाच्या नेतृत्वात विश्वास निर्माण करणं हे त्यांचं प्रमुख यश नोंदवलं जाईल. देशभरात त्यांचा पक्ष बहुसंख्यांकाची बाजू घेत असताना गोव्यात मात्र पर्रिकर हे कोणत्याही समुदायाच्या व्यक्तीशी - मग तो ख्रिश्चन असो वा मुस्लीम - संवाद साधू शकतात. म्हणूनच गोव्यात अल्पसंख्याक समाजातील आमदारांची संख्या लक्षणीय आहे. दोन गटांत अशा पद्धतीने हा समन्वय साधण्याचं काम केलंय ते दुसऱ्या कुठल्याही नेत्याला करणं अवघड आहे. सध्या हे सगळं कोसळण्याच्या स्थितीत आहे. त्यांच्या नेतृत्वावरून लोकांचा विश्वास उडाला आहे. त्यांनी उद्धृत केलेला सुविचार पुन्हा त्यांनी स्वत:लाच सांगण्याची वेळ आली आहे. (लेखात व्यक्त केलेले विचार लेखकाचे विचार वैयक्तिक विचार आहेत.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)