RBI विरुद्ध सरकार : समेट झाला, हे आहेत 4 महत्त्वाचे निर्णय
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे असलेल्या अतिरिक्त रोकडतेसंदर्भात विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत झाले. अतिरिक्त रोकडता आणि PCAचे नियम या तसेच इतर काही मुद्द्यांवरून सरकार आणि बँकेतील संबंध गेले काही महिने ताणलेले होते. या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला महत्त्व आले होते.
बैठकीला संचालक मंडळाचे 18 सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. बैठकीत झालेले निर्णय असे. 1. रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या अतिरिक्त रोकडतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना करण्यात येईल. ही समिती सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मिळून स्थापन करतील. ही समिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या Economic Capital Frameworkचं पुनर्रिक्षण करेल. रिझर्व्ह बँकेकडे जून 2018च्या आकडेवारीनुसार 9.6 लाख कोटी अतिरिक्त रोकड आहे. 2. संचालक मंडळाने सूक्ष्म मध्यम आणि लघुउद्योगांच्या कर्जांचे पुनर्गठन करावे, अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेला केली. आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टिकोनातून हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचं सांगण्यात आलं. 25 कोटींच्या खाली कर्ज असलेल्यांसाठी ही योजना बनवण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. 3. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे Board For Financial Supervision हे मंडळ PCAच्या नियमांचे पुनर्रीक्षण करेल. ज्या बँकांचे NPA अधिक आहे, अशांना Prompt Corrective Action (PCA) लागू आहेत. अशा बँकांना कर्ज वितरण करण्यावर निर्बंध लागू आहेत. 4. बँकाचा Capital To Risk Ratio (CRAR) 9 टक्के ठेवला जाईल. तर Captil Conservation Bufferची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत वाढ करण्यात आली आहे. काय आहेत प्रतिक्रिया? माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अतिरिक्त रोकडतेसंदर्भात विचार करण्यासाठी समिती स्थापन्यात काही गैर नाही असं सांगतानाचा रिझर्व्ह बँकेची अतिरिक्त रोखड येत्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सुरक्षित राहील, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. ब्लूमबर्ग क्विंटने ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की Captil Conservation Buffer गठित करण्याला मुदत वाढ देण हा चांगला निर्णय आहे. फ्लिंच रेटिंगच्या सस्वता गुप्ता यांच्या हवाल्याने त्यांनी हे ट्वीट केलं आहे. या निर्णयामुळे बँकाना त्यांच्याकडील अतिरिक्त भांडवलाचं नियोजन करणं शक्य होईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)