अर्थसंकल्प 2021 : मागणीचा वेग मंदावलेली अर्थव्यवस्था लवकर रुळावर अशी येऊ शकते
कोरोना संकटाने भारतासह जगातल्या सगळ्या देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडून गेलीय.
कोरोना संकट जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार, ज्या विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना कोरोनाचा तडाखा बसला आहे त्यामध्ये भारत दुसऱ्या स्थानी आहे. ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्सनुसार, कोरोनाचा सगळ्यांत मोठा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. वादाचा, चर्चेचा मुद्दा हा नाही की कोरोनामुळे ज्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसला आहे त्यामध्ये भारत पहिल्या की दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेची एवढी दुर्दशा झाली कशी? अर्थव्यवस्था एवढी रसातळाला कशी गेली? संक्षेपात सांगायचं तर कोरोनाचं संकट आणि त्यामुळे प्रदीर्घ काळ लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन आणि त्यानंतर घाबरून आर्थिक घडामोडी स्थगित झाल्याने अर्थव्यवस्थेची ही अवस्था झाली आहे. आर्थिक वाताहतीचं कारण फक्त कोव्हिड19 आहे का? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग कोरोना संकटाच्या आधीपासूनच संथ होऊ लागला होता. 2019-20 आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी घसरून 4.2 टक्क्यांवर आला होता. गेल्या अकरा वर्षांतली ही सगळ्यात मोठी घसरण आहे. मार्च 2018मध्ये जीडीपीचा विकासदर 8.2 टक्के होता. मार्च 2020 मध्ये तो घटून 3.1 टक्क्यांवर आला. सलग आठ तिमाही जीडीपीची घसरणच झाली. कोरोनामुळे अनेक निर्बंध आलेत देशात 2017-18 या कालावधीत बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के एवढा होता. गेल्या 45 वर्षांतला हा सगळ्यांत जास्त दर होता. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, कोलकाता इथं कार्यरत प्राध्यापक पार्थ राय यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "कोरोना संकटाच्या आधीच तीन वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था कूर्म गतीने चालत होती. दीर्घकालीन योजना असणाऱ्या जीएसटी तसंच नवीन दिवाळखोरी कायद्यांमुळे अर्थव्यवस्थेला झळ बसलेली असण्याची शक्यता आहे. कोरोना संकटावेळी खराब झालेल्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीमुळेही आपली स्थिती आणखी बिघडली. याच काळात कोरोनाने हाहाकार माजवला. कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं. त्यामुळे मागणी-पुरवठ्याचं गणितच कोलमडून गेलं. खपावर विपरीत परिणाम झाला. परिस्थिती एवढी वाईट का झाली? विश्लेषकांच्या मते, सरकारने अचानक ध्येयधोरणांमध्ये केलेल्या बदलामुळे अर्थव्यवस्था आणखीनच गाळात रुतली. 2016मध्ये सरकारने नोटबंदी जाहीर केली. 2017मध्ये जीएसटी लागू करण्यात आलं. यानंतर रिअल इस्टेट क्षेत्राशी निगडीत रेरा कायद्यासह अनेक नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. रेरा कायदा रिअल इस्टेट क्षेत्रात आणला गेला ज्यामध्ये लोकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळतो. अचानक करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही वर्गाला फटका बसला. हे क्षेत्र यातून सावरलंच नाही. भाजीविक्री केंद्र इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चचे प्रिन्सिपल इकॉनॉमिस्ट सुनील कुमार सिन्हा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "सरकारकडून धोरणांसंदर्भात एकामागोमाग एक निर्णय घेण्यात आले. यामुळे केवळ उत्पादनक्षेत्रालाच नव्हे लोकांच्या उपजीविकेला झळ पोहोचली." "शहरी भागात वस्तूंना मागणी तेव्हाच असते जेव्हा उत्पादन क्षेत्रातील घडामोडी वेगवानपणे सुरू असतात. मात्र नोटबंदी आणि जीएसटीने असंघटित क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम झाला. उपभोक्त्यांकडून मागणी मिळवण्यात या क्षेत्राचा वाटा मोठा होता. एकदा उत्पादन प्रक्रिया विस्कळीत झाली ती रुळावर येऊच शकली नाही. यामुळे रोजगारावर परिणाम झाला. सिन्हा सांगतात, शहरी ग्राहक आपल्या मिळकतीत वृद्धी होईल याच प्रतीक्षेत राहिला मात्र तसं झालं नाही. मात्र त्याचवेळी त्याची देणी वाढू लागली. त्यामुळे या मंडळींनी जोखीम पत्करून खर्च करणं बंद केलं. सिन्हा पुढे सांगतात, ग्रामीण भागात होणाऱ्या व्यापारविनिमयाची तुलना शहरातल्या घडामोडींशी होऊ शकत नाही. कारण अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा 15 ते 16 टक्के एवढाच आहे. शहरकेंद्रित अर्थव्यवस्थेला रुळावर यायला बराच वेळ लागेल, कारण उत्पादन पूर्वीप्रमाणे सुरू झालेलं नाही. सिन्हा सांगतात, "जे लोक मागणीची वारंवारता वाढवू शकतात ते ग्रामीण आणि शहरी भागात संरचनेत तळाच्या स्थानी आहेत. आधीचे जेवढे अर्थसंकल्प मांडण्यात आले त्यामध्ये या वर्गाकडे लक्ष देणं आवश्यक होतं. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळवण्याबाबत ते सगळ्यांत पिछाडीवर असतात. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सारख्या योजनांद्वारे लोकांपर्यंत रोख पैसा पोहोचवण्याची मनीषा असेल तर आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत गटापर्यंत ही मदत पोहोचावी. पण सरकारने काय केलं? सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्राल घसघशीत सवलत दिली, या हेतूने की ते गुंतवणुकीद्वारे पैसा ओततील आणि रोजगार निर्मिती होईल. पण कॉर्पोरेट कंपन्यांनी याचा वापर आपले ताळेबंद नीट करण्यासाठी केला. सरकारी तिजोरीवर आधीच प्रचंड बोजा आहे. सरकारच्या खर्च करण्यावर कठोर मर्यादा आहेत. कोरोना संकटाच्या या काळात मागणी वाढवण्यासाठी योग्य पावलं उचलण्यात सरकारनं हात आकडता घेतला." डन अँड ब्रॅडस्ट्रीटचे ग्लोबल चीफ इकॉनॉमिस्ट अरुण सिंह सांगतात, टेलिकॉम, बँकिंग आणि याच्याशी निगडीत क्षेत्रं 2019 पासूनच संकटात आहेत. कोव्हिडमुळे समस्येची खोली वाढली. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चिंतेत टाकलं. उत्पादन क्षेत्र लोक आधीपासूनच अर्थव्यवस्थेच्या सुस्त कारभाराचा फटका झेलत होते. आता नोकरी जाणे आणि पगारकपात अशा परिणामांना सामोरे जात आहेत. त्यांचं भवितव्य अनिश्चित आहे. भविष्याच्या चिंतेने त्यांना वर्तमानात खर्च करण्यापासून रोखलं आहे. आता ते खर्च करण्यापूर्वी दहावेळा विचार करतात. सिंह पुढे सांगतात, "लोकांनी आता सावधपणे वागायला सुरुवात केली आहे. ते पैसे वाचवू लागले आहेत. वाईट दिवस सरलेले नाहीत असं लोकांना वाटतं आहे. जोपर्यंत 90टक्के लोकांचं लसीकरण होत नाही तोपर्यंत, परिस्थिती अशीच राहील. दुसरी चिंता रोजगारासंदर्भात आहे. लोकांचा रोजगार आटला आहे. कचेऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या व्हाईट कॉलर वर्गालादेखील बोनस मिळालेला नाही. त्यांच्या पगारात कपात झाली आहे. नव्या वर्षातही पैसा वाढलेला नाही. खऱ्या अर्थाने बघितलं तर पगार कमी झाला आहे." सरकारने आतापर्यंत काय केलं आहे? केंद्र सरकारने मागणीचा स्तर वाढावा यासाठी ऑक्टोबर 2020 मध्ये दोन पातळ्यांवर निर्णय घेतले. पहिल्या निर्णयाअंतर्गत, सणासुदीच्या काळात सरकारने कर्मचाऱ्यांना आगाऊ पैसे दिले. जेणेकरून ते खरेदी करू शकतील. लोकांनी खरेदीवर पैसा खर्च केला तर बाजारात वस्तूंची मागणी वाढेल. कर्मचाऱ्यांना एलटीसी कॅश व्हाऊचर आणि फेस्टिव्हल अडव्हान्सड स्कीमअंतर्गत पैसे देण्यात आले. प्रीपेड रुपे कार्डान्वये दहा हजार रुपये आगाऊ देण्यात आले. 31 मार्चपर्यंत याद्वारे खरेदी केली जाऊ शकते. रोजगाराचा मुद्दा राज्यांना मदत करण्यासाठी 50 वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्यात आलं. यासाठी केंद्र सरकारला 73 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. मागणीची वारंवारता वाढवण्यासाठी सरकार आणखी 8000 कोटी रुपये सिस्टममध्ये टाकू शकतं. सेवा क्षेत्राला सरकारने मदत करावी जाणकारांच्या मते, उत्पादन क्षेत्राने थोडा वेग पकडला आहे. मात्र सेवा क्षेत्राला तातडीने मदतीची आवश्यकता आहे. क्रिसिलचे चीफ इकॉनॉमिस्ट डीके जोशी यांच्या मते, उत्पादन क्षेत्राची गाडी रूळावर आली आहे आणि हळूहळू आगेकूच करते आहे. मात्र सेवा क्षेत्राला अद्यापही मागणी नाहीये. या क्षेत्राचं सगळ्यांत जास्त नुकसान होतं आहे. या क्षेत्राला सावरायला बराच वेळ लागेल. सेवा क्षेत्राला मदतीची आवश्यकता आहे. कारण या पडझडीच या क्षेत्राची चूक नाही. सेवा क्षेत्र अडचणीत आहे. जोशी सांगतात, "सरकारला तुटपुंजं आणि मध्यम उत्पन असलेल्या आर्थिक वर्गालाही मदत करायला हवी. शहरी भागात राहणाऱ्या वर्गाला याची आवश्यकता आहे. या लोकांची मिळकत कशी वाढेल याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवं. त्यांना रोख पैसाही दिला जाऊ शकतो. अधिक उत्पन असणाऱ्या लोकांची मिळकत चांगली राहीली आहे." अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सरकारने आणखी पैसा खर्च करायला हवा. यामुळे सरकारचं तोट्याचं प्रमाण वाढू शकतं. मात्र त्याची काळजी करण्याची आता वेळ नाही. सेवा क्षेत्र डन अँड ब्रॅडस्ट्रीटचे ग्लोबल चीफ इकॉनॉमिस्ट अरुण सिंह यांच्या मते, सरकारने गुंतवणूक सुरू करायला हवी. सरकारची तिजोरी रिकामी होईल याची काळजी करू नये. लोकांच्या हातात थेट पैसा द्यायला हवा जेणेकरून ते खरेदी करू शकतील. यामुळे मागणी वाढेल. गुंतवणूक आणि मागणी आधारित खप वाढवण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करायल्या हव्यात ज्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल. धोरणात्मक निर्णयाद्वांरे अर्थव्यवस्थेला ताळ्यावर आणायला वेळ लागतो. अर्थव्यवस्थेला रोख रकमेची आवश्यकता आहे. सरकारचं आतापर्यंत धोरण असं आहे की अन्य लोकांनी खरेदीवर खर्च करावा, जेणेकरून मागणी वाढेल. सरकारला आपल्या पद्धतीने हे करावं लागेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)