मुकेश आणि अनिल अंबानी : कटुता विसरून मोठ्या भावाने लहान भावाला असं वाचवलं
मुकेश अंबानींनी आपल्या भावाला म्हणचेच अनिल अंबानींना तुरुंगात जाण्यापासून वाचवलं आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे चेअरमन अनिल अंबानी यांना एरिक्सन या कंपनीला विशिष्ट मुदतीत 7.7 कोटी डॉलर दिले नसते तर त्यांना तुरुंगात जावं लागलं असतं.
याआधी न्यायालयाने आदेश दिल्यावरही अनिल अंबानीनी ही रक्कम चुकती केली नाही. त्यामुळे कोर्टाचा अवमान झाला होता आणि त्यामुळे त्यांना अटक होण्याची शक्यता होती. मात्र मुकेश अंबानींनी त्यांना या नामुष्कीपासून वाचवलं. मोठ्या भाऊ मुकेश आणि वहिनी नीता यांचे आभार मानण्यासाठी अनिल अंबानींनी एक निवेदन जारी केलं आहे. "कठीणप्रसंगी मला माझ्या कुटुंबीयांनी मदत केली. त्यातून आमच्या कौटुंबिक मुल्यांचं दर्शन होतं. जेव्हा मला सगळ्यात जास्त गरज होती तेव्हा माझं कुटुंब माझ्या पाठीशी उभं राहिलं." एक वेळ अशी होती जेव्हा या दोन्ही भावांचे संबंध ताणले होते. दोघं एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होते. अनिल अंबानी लिहितात, "आम्ही आमच्या भूतकाळातून बाहेर आलो आहे. या मदतीसाठी मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे." गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने एरिक्सनची 7.7 कोटी डॉलरची थकबाकी चुकती करण्यासाठी वारंवार होणाऱ्या दिरंगाईसाठी अनिल अंबानींना कोर्टाने दोषी ठरवलं होतं. अनिल अंबानी यांनी मागच्या वर्षी आश्वासन दिलं होतं की वर्षाच्या शेवटपर्यंत ते एरिक्सनची देणी फेडतील. सोमवारी एरिक्सन ग्रुप ने 6.7 अब्ज डॉलरची रक्कम मिळाल्याचं जाहीर केलं आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला होता की जर चार आठवड्यांच्या आत जर ही रक्कम दिली नाही तर अनिल अंबानी आणि त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांना तुरुंगात जावं लागेल. चार आठवड्यांची ही मुदत बुधवारी संपणार होती. भारतातील कॉर्पोरेट विश्वात अनिल अंबानींचा ऱ्हास हा सर्वांत नाट्यमय आहे. 2008 मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या सहाय्याने ते जगातील सर्वांत उद्योगपतींच्या क्रमवारीत ते आठव्या क्रमांकावर होते. रिलायन्स कम्युनिकेशन आशियातील एक चांगली कंपनी म्हणून ओळखली जात असे. त्यानंतर या कंपनीला मोठ्या स्पर्धेचा सामना करावा लागला. सगळ्यात मोठा झटका त्यांच्या भावाची कंपनी 'जिओ'मुळे बसला. एका वर्षाच्या आतच त्यांच्यावरच्या कर्जाचा डोंगर सात अब्ज डॉलर झाला होता. अनिल अंबानींच्या लिस्टेड कंपन्यांमध्ये देखील घसरण व्हायला लागली. शुक्रवारी कोर्टाने आरकॉमची एक याचिका रद्द केली. त्यात बँकांकडून 2.6 अब्ज रुपयांच्या टॅक्स रिफंडची मागणी केली होती. आरकॉमने मागणी केली की सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांना हा निधी मिळायला हवा. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी कंपनीला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले मात्र त्यांना कोणत्याच प्रकारची मदत मिळाली नाही. कोर्टाचा अवमान करण्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवेलेले अनिल अंबानी दुसरे उद्योगपती आहेत. याआधी सहारा ग्रुपचे चेअरमन सुब्रतो रॉय यांना दोषी ठरवलं होतं. या महिन्यात आरकॉम कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केली होती. तरी अंबानी पैसै परत करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. अंबानींनी पैसे दिले नाही तेव्हा एरिक्सन कंपनीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. आरकॉमने कोर्टाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे त्यांना अटक करावी अशी मागणी केली होती. या प्रकरणात अनिल अंबानी तसंच सतीश सेठ आणि छाया विरानी या संचालकांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. सरकारने तात्काळ अटकेची मागणी खारिज केली. मात्र चार आठवड्यांच्या आत समजा पैसे दिले नाही तर अटकेचा आदेशही कोर्टाने दिला. वेळेवर पैसे न देण्यासाठी सरकारच जबाबदार आहे कारण सरकारने जिओला मालमत्ता विकण्यास परवानगी दिली नाही, असाही एक तर्क आहे. एरिक्सनने कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे, आणि आरकॉमच्या आश्वासनाची वाट पाहू असं कंपनीतर्फे सांगण्यात आलं होतं. एक वेळ अशी होती जेव्हा ही कंपनी भारताची दुसरी सगळ्यात मोठी टेलिकम्युनिकेशन कंपनी होता. त्याच कंपनीवर आता दिवाळखोरीची वेळ आली होती. अनिल अंबानींचा सध्या वाईट काळ सुरू आहे. रफाल प्रकरणावरून मोदींवर विरोधी पक्ष सातत्याने टीका करत आहे. रफाल करारात अनिल अंबानींना फायदा करून दिल्याचा आरोप आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)