सरपंच निवड सदस्यांनी केल्यामुळे घोडेबाजर वाढणार?
ग्रामपंचायत सरपंचाची निवड सदस्यांमधून करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारनं घेतलाय. त्याबाबतचं विधेयक महाविकास आघाडी सरकारनं विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजूर करून घेतलाय.
सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजप युती सरकारनं 3 जुलै 2017 रोजी घेतला होता. मात्र, विद्यमान राज्य सरकारनं जानेवारी 2020 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय रद्द केला आणि पूर्वीप्रमाणेच सदस्यांमधून सरपंच निवड करावी, असा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाचा हा नवा निर्णय तात्काळ लागू करण्यासाठी राज्य सरकारनं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींद्वारे अध्यादेशाची शिफारस केली. मात्र, राज्यपालांनी सरकारची शिफारस चारच दिवसांपूर्वी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर आज (25 फेब्रुवारी 2020) महाविकास आघाडी सरकारनं विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर करुन, सरपंचाची निवड सदस्यांमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीला एक महिन्याचा अवधी बाकी असताना महाविकास आघाडीनंही सरपंच निवडीचा नवा निर्णय घेतलाय. येत्या 29 मार्च रोजी महाराष्ट्रातील 19 जिल्ह्यातील 1,570 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका होतील. 30 मार्च 2020 रोजी या निवडणुकांचा निकाल जाहीर होईल. महाविकास आघाडी सरकारनं नव्यानं मंजूर केलेल्या विधेयकामुळं पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या जवळपास दीड हजार ग्रामपंचायतींचे सरपंच विजयी सदस्य निवडतील. सरपंच थेट जनतेतून निवडून येणं किंवा सदस्यांच्या मार्फत निवडून येणं, यामुळं नेमका फरक काय पडतो आणि या दोन्ही गोष्टींना समर्थन किंवा विरोध का केला जातो, याचा थोडक्यात आढावा आपण घेणार आहोत. तत्पूर्वी थेट सरपंच निवडीची पहिल्यांदा शिफारस कुणी केली, हे आपण पाहूया. 1984 साली पहिल्यांदा थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची शिफारस मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 अन्वये महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींचा कारभार चालतो. महाराष्ट्रात 1 मे 1962 पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरु झाली. त्यानंत पंचायतराज व्यवस्थेत सुधारणेसाठी महाराष्ट्र सरकारनं वेळोवेळी समित्या नेमल्या. त्यातल्या 18 जून 1984 रोजी नेमलेल्या प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या समितीला विशेष महत्त्व आहे. या समितीनं 1986 साली अहवाल सादर केला आणि त्या अहवालातून पहिल्यांदा सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची शिफारस केली होती. मात्र, या समितीच्या इतर महत्त्वपूर्ण शिफारशी स्वीकारल्याही गेल्या. मात्र, सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची शिफारस त्यावेळी अंमलात आणली गेली नाही. मात्र, केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार ग्रामविकास खात्याचे सचिव सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यानं एक समिती स्थापन केली होती. या समितीनं सरपंच थेट जनतेतून निवडीची शिफारस केली. त्यानंतर 2017 साली फडणवीस सरकारनं ही शिफारस लागू केली. या ठाकरे समितीत हिवरे बाजारचे सरपंच पोपटराव पवार हेसुद्धा होते. पोपटराव पवारांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींना भेटी दिल्या, तसेच देशातील इतर राज्यांमधील ग्रामपंचायतींचाही अभ्यास केला आणि त्यानंतरच सरकारला सरपंचाच्या थेट जनतेतून निवडीची शिफारस केली होती." आधीच्या आणि नंतरच्या सरपंच निवडीच्या प्रक्रियेतला फरक काय, हे आपण पाहूया. थेट जनतेतून निवड आणि सदस्यांमधून निवड यातला फरक काय आहे? 2017 पूर्वीपर्यंत म्हणजे भाजप-शिवसेना युतीनं सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यापुर्वी सरपंच ग्रामपंचायतीच्या विजयी सदस्यांच्या बहुमतानं निवडला जाईल. सरपंच हासुद्धा विजयी सदस्यांपैकीच एक असे. 21 वर्षापेक्षा अधिक वयाची आणि संबंधित ग्रामपंचायतीच्या मतदारयादीत नाव असलेली कुणीही व्यक्ती ग्रामपंचायतीच्या सदस्याची निवडणूक लढवू शकत असे. त्यानंतर निवडून आलेले सदस्य त्यांच्यापैकी एकाला बहुमतानं सरपंच म्हणून निवडून देत असत. मात्र, 2017 नंतर सरपंचाची थेट जनतेतून निवड होण्यास सुरुवात झाली. ज्यांना सरपंचपदाची निवडणूक लढायची आहे, त्यांना इतर सदस्यांसारखंच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावं लागत असे. त्यामुळं मतदारांना दोन मतं द्यावी लागत असतं. त्यांच्या त्यांच्या भागातील सदस्य निवडीसाठी एक मत, तर दुसरं मत सरपंच निवडीसाठी असे. या दोन्ही प्रकारातील मुख्य फरक हा होता की, सदस्यांमधून निवडून आलेल्या सरपंचाला पाठिंबा असल्याचे निवडीतूनच समोर येत होते. मात्र, थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाला सदस्यांचा पाठिंबा असेलच, असे नव्हे. ज्यावेळी युती सरकारनं जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला, त्यावेळी संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या होत्या. थेट सरपंच निवड : विरोध का आणि समर्थन का? थेट जनतेतून सरपंच निवडीमुळं कुणाच्या हस्तक्षेपास वाव नसतो, त्यामुळं निवड पारदर्शक होत असल्याचं मत या पद्धतीला समर्थन करणाऱ्यांचं आहे. "थेट निवडणुका असल्यास सरकारला कमी हस्तक्षेप करता येतो. अप्रत्यक्ष निवडणुकीत तेव्हा सरकारला पूर्ण हस्तक्षेप करता येतो. सदस्यांना प्रभावित करता येतं. त्यातून आपले लोक तयार करता येतात," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. भाजप नेते गणेश हाके यांनी बीबीसीशी बोलताना थेट जनतेतून सरपंच निवडीची पद्धतीचं महत्त्व विस्तृतपणे सांगितलं. "ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच पद हे अतिशय महत्वाचं पद आहे, आणि या पदावरील व्यक्ती जर थेट जनतेतून निवडून आला तर त्याची विश्वासार्हता वाढेल या मुख्य हेतूने आमच्या सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता," असं भाजप नेते गणेश हाके सांगतात. ते पुढे म्हणतात, "दुसरा मुद्दा म्हणजे जेव्हा ग्रामपंचायत सदस्यांकडून सरपंच निवडला जातो तेव्हा मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होत असल्याचे आढळून आले आहे. हा घोडेबाजार रोखणे हासुद्धा या निर्णयामागचा उद्देश होता. तसेच सरपंचाची निवड थेट झाल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभाराला स्थैर्य मिळाले होते." "गेल्या काही वर्षांपासून वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार ग्रामपंचायतीला मोठ्या प्रमाणात थेट निधी उपलब्ध होत आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतीचा कारभार स्थिर असणे आवश्यक ठरते. पण सदस्यांच्या भूमिकेमुळे कायम अस्थिरता राहत होती. त्यासाठी थेट निवडून आलेली व्यक्ती सरपंचपदी असणे गरजेचे होते. या पार्श्वभूमीवर या सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे," असंही हाके म्हणतात. मात्र, थेट जनतेतून सरपंच निवडीला अनेकांनी विरोधही केला. अशा निवडीला विरोध करणारे महिला राजसत्ता आंदोलनाचे महाराष्ट्र सदस्य भीम रासकर यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय लोकसहभगाच्या विरोधात होता, असं भीम रासकर म्हणतात. 2017 मध्ये अमलात आणलेल्या थेट जनतेतून सरपंच निवडीच्या पद्धतीबाबत भीम रासकर तीन प्रमुख आक्षेप नोंदवतात : 1) पहिली दोन वर्षे आणि शेवटची सहा महिने सरपंचाविरोधात अविश्वास ठराव आणू शकत नाही. मग तो सरपंच गुन्हेगारी करु द्या किंवा भ्रष्टाचार करु द्या. 2) सर्व समित्यांचं अध्यक्षपद सरपंचाकडे जातो. महिला सभेचे अध्यक्ष सुद्धा सरपंच असायचा. त्यामुळं दुसऱ्या सदस्यांना सहभागास वावच उरला नव्हता. 3) 'आमचा गाव, आमचा विकास'साठी केंद्र सरकारचा निधी येतो, तो निधी सरपंच आणि ग्रामसेवक मिळून सर्व खर्च करतात. त्यामुळं गावाला सहभाग घेता येत नाही. "जनतेतून निवडून आलेला सरपंच हे दिसायला चांगलं दिसत असलं, तरी आपली लोकशाही अजून तितकी परिपक्व झालेली नाही. जेव्हा लोकशाही प्रगल्भ होईल, तेव्हा असे निर्णय लागू केले पाहिजेत," असंही मत भीम रासकर व्यक्त करतात. याबाबत बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ते राजू वाघमारे म्हणाले, "सर्वसामान्य व्यक्तीला सरपंच होण्याची संधी मिळावी यासाठी महाआघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. थेट निवडीमुळे धनशक्तीच्या आधारेच सरपंच होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढताना दिसत होते. तसेच सदस्यांमधून सरपंच निवडून गेल्यानंतर तो सदस्यांना अकाऊंटेबल राहू शकेल. सदस्यांद्वारे आणि सदस्यांमधून सरपंचाची निवड होणे हे लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याला अनुसरुन असे आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)