महाराष्ट्रात सर्वाधिक बलात्कार करून खून करण्याचं प्रमाण - NCRBचा अहवाल
हाथरसमधल्या कथित बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे सध्या देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात येत असतानाच देशभरामध्ये दररोज सरासरी 87 बलात्कार नोंदवले जात असल्याचं उघडकीला आलंय.
29 सप्टेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या अहवालात असं म्हटलंय. वर्ष 2018च्या तुलनेत 2019मध्ये महिलांवरच्या अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण 7.3 % वाढल्याचंही या अहवालात म्हटलंय. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 2019 मध्ये भारतभरात महिलांवरच्या अत्याचारांचे एकूण 4,05,861 गुन्हे नोंदवण्यात आले. महिलांवर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकण्याचं प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त असल्याचा NCRBचा अहवाल आहे. 2019मध्ये महाराष्ट्रामध्ये बलात्कार करून खून करण्याची 47 प्रकरणं घडली. तर उत्तर प्रदेशामध्ये महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. उत्तर प्रदेशात 59,853 गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे. नवरा वा नातेवाईकांकडून अत्याचार, महिलेवर विनयभंग करण्याच्या हेतूने हल्ला करणं, महिलांचं अपहरण वा जबरदस्तीने नेणं आणि बलात्कारासाठीच्या कलमांखाली बहुतेक गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचं नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या अहवालात म्हटलंय. बलात्काराचे गुन्हे भारतामध्ये दररोज बलात्काराचे 87 गुन्हे नोंदवले जात असल्याचं NCRB ने म्हटलंय. राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये बलात्कारांचं प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. राजस्थानमध्ये बलात्काराच्या 5,997 गुन्ह्यांची नोंद झालीय तर उत्तर प्रदेशात 3,065 गुन्हे नोंदवण्यात आलेत. महाराष्ट्रामध्ये 2019मध्ये बलात्काराच्या 2,299 गुन्ह्यांची नोंद झाली. तर विनयभंगाच्या 10,472 घटनांची नोंद राज्यात करण्यात आलेली आहे. यापैकी 575 घटना मुंबईत घडल्या आहेत. महाराष्ट्रातले गुन्हे महिलांवर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकण्याचं प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त असल्याचा NCRBचा अहवाल आहे. बलात्कारानंतर खून होण्याचे देशभरात 278 गुन्हे घडले. यापैकी 47 गुन्हे महाराष्ट्रात घडले. त्यापैकी 2 प्रकरणं मुंबईतली आहेत. महिलांबाबतच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांची संख्या दिल्लीपाठोपाठ मुंबईत जास्त आहे. 2019मध्ये दिल्लीत 12,902 गुन्हे दाखल झाले तर मुंबईत हे प्रमाण 6,519 इतकं होतं. नागपूर शहरामध्ये 1,144 गुन्ह्यांची नोंद 2019 वर्षात झाली. महिलांचं अपहरण होण्याचे वा जबरदस्तीने त्यांना ओढून नेण्याचं प्रमाणही दिल्लीपाठोपाठ मुंबईत जास्त आहे. पॉक्सो म्हणजेच लैंगिक अत्याचारांपासून लहान मुलांचं संरक्षण करणाऱ्या कायद्याखाली नोंदवण्यात येणाऱ्या गुन्हयांचं प्रमाणही महाराष्ट्रात जास्त आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्येही अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण मोठं आहे. प्रलंबित खटले महाराष्ट्रातले महिलांविषयीच्या अपराधांच्या गुन्ह्यांपैकी 94% खटले प्रलंबित असल्याची माहिती या अहवालात आहे. महाराष्ट्रातल्या खैरलांजी प्रकरणाला 14 वर्षं उलटून गेली आहेत आणि हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, तर कोपर्डी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात आहे. जून 2020च्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्ह्यात रोहे तालुक्यात १४ वर्षांची मुलीवर गावातल्याच २२ वर्षांच्या इसमाने बलात्कार करून गळा आवळून तिची हत्या केली. तिचं प्रेत गावाबाहेरच्या टेकडीवर टाकून दिलं. पोलीस चौकशीत मुलाने गुन्हा तर कबूल केला. पण, चौकशी आणि न्यायलयीन प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. गुन्ह्यांना आळा कसा घालायचा? शिक्षेच्या भीतीपेक्षा पकडले जाण्याची भीती गुन्हेगाराला जास्त प्रभावीपणे रोखत असल्याचं माजी आयपीएस अधिकारी सुधाकर सुराडकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. त्यांनी नागपूरमध्ये बलात्कार आणि खुनाच्या काही प्रकरणांचा तपास केलाय. सुधाकर सुराडकर म्हणतात, "'गुन्हे - न्याय व्यवस्था किती सक्षमपणे आणि काय गतीने काम करते यावर बरंच काही अवलंबून आहे. नागपूरमध्ये बलात्काराचा एक खटला उभा राहून न्यायाधीशांनी तो सात दिवसांत निकालात काढला होता. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी व्यवस्थेची ही पकड आवश्यक आहे. एरवी सगळी अशीच उदाहरणं आपल्या भोवती आहेत, जिथे लाच देऊन काम होतं किंवा तपास आणि न्यायदानाची प्रक्रिया वर्षभर चालते. त्यातून गुन्हेगाराला धडा मिळत नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)