कोब्रापोस्ट : पेटीएम आणि भाजपमध्ये साटंलोटं?
एकीकडे नोटाबंदीदरम्यान देशात पैशांची चणचण जाणवत होती तेव्हा दुसरीकडे 'पेटीएम करो' हे वाक्य ध्यान आकर्षित करत होतं.
पेटीएमचे अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा यांनी गुगल आणि झेरॉक्स यांचा सखोल अभ्यासकरून हे घोषवाक्य शोधून काढलं, हे अनेकांना माहिती नसेल. सर्च म्हटलं की गुगल आणि फोटोकॉपी म्हटलं की झेरॉक्स असंच ई-वॉलेट म्हटलं की पेटीएमचं नाव पुढे यावं असा त्यांचा त्यामागचा विचार होता. विजय यांना पेटीएमला इतर कोणत्याही ई-वॉलेट व्यवहारांसारखंच घडवायचं होतं. पण अलीकडेच डेटा प्रायव्हसीच्या आरोपांचं जे मळभ दाटून आलंय त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात. नेमका वाद काय? नुकतंच मीडिया वेबसाईट कोब्रापोस्टनं केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे पेटीएम कंपनी चर्चेत आली आहे. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये कंपनीचे उपाध्यक्ष अजय शेखर शर्मा हे RSSबरोबर असलेल्या त्यांच्या जवळच्या संबंधांबाबत सांगताना दिसून येतात. तसंच काश्मीरमधल्या दगडफेकीच्या घटनांनंतर तिथल्या वापरकर्त्यांचा डेटा शेयर करण्याची विनंती पंतप्रधान कार्यालयाकडून आली असल्याचंही सांगतात. त्यामुळे आता आपला डेटा किती सुरक्षित आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये पेटीएमचाही समावेश आहे. कायदेशीर बंधनाव्यतिरिक्त इतर कुणाशीही वापरकर्त्यांचा डेटा शेयर करत नसल्याचं, कंपनीनं म्हटलं आहे. पण, अजय शेखर शर्मा यांच्या कंपनीतल्या पदाबाबात बीबीसीनं विचारलेल्या प्रश्नाला मात्र उत्तर देण्यात आलेलं नाही. यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजप सरकारवर क्रोनी कॅपिटलिझमचा आरोप केला आहे. तसंच काही ई-वॉलेट कंपन्यांवर सरकारची मेहेरनजर असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. पण अशा प्रकारचे आरोप हे काही पहिल्यांदाच होत आहेत असं नाही. पेटीएमचं यश 2016च्या नोव्हेंबर महिन्यात देश नोटाबंदीला समोर जात असताना पेटीएम मात्र भरारी घेत होतं. कॅशलेस व्यवहारांची सुरुवात करण्यासाठी 2010मध्ये कंपनीची सुरुवात करण्यात आली. पण भारतीय ग्राहकांचं कॅशवरचं अवलंबित्व कमी करणं अवघड काम आहे, हे कंपनीच्या लक्षात आलं. गेल्या 6 वर्षांत कंपनीचे साडे बारा कोटी ग्राहक झाले आहेत. पेटीएम करण्याची कल्पना कंपनीकडून लहान-लहान दुकानदारांपर्यंत पोहोचवण्यात आली तरीही कॅशलेस व्यवहार मात्र कमीच होत होते. खरंतर मागे एका दिवसात 30 लाख ग्राहकांनी कॅशलेस व्यवहार केले होते. कंपनीनं याकडे एक मोठं यश म्हणून पाहिलं होतं. पण नोटाबंदीनंतर 3 महिन्यांनी कंपनीच्या वापरकर्त्यांमध्ये 50 टक्क्यांनी वाढ झाली. या काळात बँकांमध्ये पैशांची टंचाई असल्यानं जवळपास 19 कोटी ग्राहकांनी पेटीएमच्या वापरास पसंती दाखवली. पेटीएमचा विस्तार नोटाबंदीच्या संधीचा वापर विजय शेखर शर्मा यांनी आपल्या कंपनीचा विस्तार करण्यासाठी केला. पेटीएम या पेमेंट बँकेसाठी पैसे उभारण्याकरता त्यांनी One97 या मूळ कंपनीतले 1 टक्के समभाग 325 कोटी रुपयांना विकले. ग्राहकांचा मोबाईल वॉलेट्सकडील कल लक्षात घेऊन विजय चीनी गुंतवणूकदारांकडे गेले. चीनी गुंतवणूकदार अलीबाबा ग्रूप आणि SAIFच्या साहाय्यानं त्यांनी कंपनीच्या खजिन्यात 20 कोटी डॉलर्सची भर घातली. तेही नोटाबंदीनंतर अवघ्या 6 महिन्यांत. आपल्या घरच्या मैदानात ई-वॉलेट संदर्भात कडवी झुंज द्यावी लागलेल्या अलीबाबा ग्रुपनं रिलायन्स कॅपिटलचे तसंच One97मधले काही शेयर्स खरेदी केले. यामुळेच कंपनीचं मूल्य जवळपास 6 अब्ज डॉलर्स झालं. (जवळपास 4 लाख कोटी रुपये) यानंतर मात्र कंपनीनं मागे वळून पाहिलं नाही. गेल्या वर्षी मे महिन्यात जपानची गुंतवणूकदार कंपनी सॉफ्टबँकला आपल्याकडे खेचून पेटीएमनं 1.4 अब्ज डॉलरचा (जवळपास 94 हजार 521 कोटी रुपये) अधिक विस्तार केला. या निधीचा वापर पेटीएमनं एक आक्रमक अशी कॅशबॅक स्ट्रटेजी तयार करण्यासाठी केला जेणेकरून कंपनी प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकून या मार्केटचं नेतृत्व करू शकेल. त्यानंतर पेटीएमनं बँक, ई-कॉमर्स मॉल आणि सर्वासाधारण विमा उत्पादनांसाठी परवाना मिळवला. 2015 मध्ये 336 रुपये महसूल असणाऱ्या या कंपनीनं 2016-17मध्ये 814 कोटींचा महसूल मिळवला. आज सुमारे 30 कोटी वापरकर्ते दररोज 70 लाख व्यवहार पेटीएमवर करत आहेत आणि याची किंमत आहे 9.4 अब्ज डॉलर्स. (जवळपास 6 लाख कोटी रुपये) राजकीय टोलवाटोलवी नरेंद्र मोदी यांचं लहानग्यांसाठी असलेलं पुस्तक 'एक्झाम वॉरियर'चा आम्ही पेटीएमच्या होमपेजवर कशाप्रकारे प्रचार केला, असं स्टिंग ऑपरेशनमध्ये पेटीएमचे उपाध्यक्ष सांगताना दिसून आले होते. डिजिटल पेमेंट कंपन्या या अनैतिकरित्या उजव्या विचारसरणीचा अजेंडा पुढे रेटत आहे, अशी चिंता विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली होती. विजय शेखर शर्मा हे पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या धोरणांचे खंदे समर्थक आहेत, याला नाकारण्यात आलेलं नाही. नोटाबंदीनंतर पेटीएमनं पंतप्रधान मोदी यांच्या फोटोसहित एक पान भरून जाहिरात काढली होती. स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासातला सर्वांत धाडसी निर्णय, अशी मोदींची स्तुती त्यात करण्यात आली होती. पेटीएमच्या जाहिरातीत मोदींच्या फोटोचा वापर करण्यात आला होता. विरोधकांनी या प्रचारावर कठोर टीका केली होती. सत्ताधारी पक्ष पेटीएमला छुपी मदत देत असल्याची टीका दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली होती. ममता बॅनर्जी यांनी पेटीएमवाला असं म्हणून मोदींची खिल्ली उडवली होती तर राहुल गांधी यांनी 'PAYTM = PAY TO PM' असा उल्लेख केला होता. विनापरवाना पंतप्रधानांचा फोटो वापरल्यास दंड होऊ शकतो, असं सरकारनं नंतर स्पष्ट केलं होतं. पण पंतप्रधानांचा जाहिरातींसाठी वापर करून झाल्यानंतर तब्बल 3 महिन्यांनतर पेटीएमनं माफी मागितली होती. तसंच जानेवारी 2017मध्ये आम आदमी पक्षानं एक व्हीडिओ जारी केला होता. त्यात दिल्लीतले भाजपचे नेते झोपडपट्टीमध्ये पेटीएम वॉलेट्सचं प्रदर्शन करत आहेत, असं दिसत होतं. चीनची गुंतवणूक असलेल्या एका कंपनीसाठी भाजप सेल्स टीमची भूमिका निभावत आहे, असा त्यांचा आरोप होता. भाजपनं हा आरोप धुडकावून लावला होता. पेटीएमची मातृ कंपनी ONE97मध्ये चीनी गुंतणूक असल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे भारतीय व्यक्तींची माहिती विदेशातल्या कंपनीला सहजपणे उपलब्ध होईल, अशी चिंता आरएसएसनं व्यक्त केली होती. पण कंपनीनं आपल्या भारतीय असल्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा पुन्हा जोर दिला आहे. पेटीएमची भरारी या वर्षी जानेवारीमध्ये पेटीएमच्या विजय शेखर शर्मा यांनी दावोसइथल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये पंतप्रधान मोदींची स्तुती करत म्हटलं होतं की, मोदींच्या उपक्रमामुळे लालफितीचा कारभार कमी होत आहे आणि मोदींची धोरणं व्यवसायांसाठी फायदेशीर आहेत. जगातल्या सर्वांत भ्रष्ट देशांपैकी भारत एक आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या मते, 2017मध्ये जागतिक भ्रष्टाचार आकलन निर्देशांकात भारताचं स्थान 79 वरून 81वर घसरलं आहे. मोदींनी लहान मुलांसाठी 'एग्झाम वॉरियर्स' नावाचं पुस्तक लिहीलं आहे. अलीगडमधल्या शिक्षकाचा मुलगा ते दिल्लीतला संघर्ष ते आताची उंची, विजय शेखर शर्मा यांनी बरंच अंतर कापलं आहे. फोर्ब्सच्या 2017च्या यादीत विजय शेखर शर्मा यांचा उल्लेख सर्वांत तरूण भारतीय अब्जाधीश असा करण्यात आला होता. त्यांची संपत्ती 1.72 अब्ज डॉलर (जवळपास 1 लाख 16 हजार कोटी रुपये) इतकी आहे. डेटा प्रायव्हसीचा वाद मोठा असला तरी मुख्य प्रवाहातल्या भारतीय प्रसारमाध्यमांनी स्टिंग ऑपरेशनवर फारसे लक्ष केंद्रीत केलेलं नाही. आमची भागीदारी असलेल्या या कंपनीबद्दल आम्ही बोलणार नाही, असं सॉफ्टबँकेच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. तसंच पेटीएमबद्दल विचारणा करण्यासाठी अलीबाबाशी संपर्क केला असता त्यांनी यावर बोलणं टाळणं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)