लोकसभा निवडणूक 2019: अशोक चव्हाणांवर हतबल होण्याची वेळ आली आहे का?
महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, माजी मुख्यमंत्री, नांदेडचे खासदार अशी अनेक नामावली पाठिशी असलेल्या अशोक चव्हाण यांनी नुकतंच एका कार्यकर्त्याशी बोलताना राजीनाम्याचं अस्त्र उगारलं, "माझं कुणी ऐकत नाही, मीच राजीनामा द्यायच्या मन:स्थितीत आहे" असं वक्तव्य एका कार्यकर्त्याशी बोलताना चव्हाणांनी केलं.
महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या, एका महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदावर बसलेल्या व्यक्तीवर ही वेळ का यावी? अशोक चव्हाण अगतिक झाले आहेत का? चव्हाणांवर अजूनही पक्षश्रेष्ठींची खप्पामर्जी आहे का? अशा अनेक प्रश्नांचा घेतलेला हा धांडोळा. राजकारणाचा वसा अशोक चव्हाण म्हणजे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचे सुपुत्र. शंकरराव प्रशासनात 'मुख्याध्यापक' म्हणून ओळखले जात. त्यांचा प्रशासनात दरारा होता. त्यांचे सुपुत्र म्हणून त्यांचा राजकीय वारसा अशोक चव्हाणांनी सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. वडील आणि मुलगा मुख्यमंत्री असण्याचं महाराष्ट्रातलं हे एकमेव उदाहरण आहे. 28 ऑक्टोबर 1958 रोजी अशोक चव्हाणांचा मुंबई येथे जन्म झाला. बीएसस्सी आणि एमबीए अशी भक्कम शैक्षणिक कारकीर्द त्यांच्या पाठिशी आहे. 1985 मध्ये संजय गांधी निराधार योजनेचे नांदेड शहराचे चेअरमन म्हणून त्यांनी राजकारणातील कारकिर्दीला सुरुवात केली. शंकरराव चव्हाण 1980 साली पहिल्यांदा नांदेडचे खासदार झाले. त्याआधी ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होती. 1987 मध्ये जेव्हा शंकरराव मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांची खासदारपदाची रिक्त जागा अशोक चव्हाणांनी भरून काढली. प्रकाश आंबेडकरांचा त्यांनी या निवडणुकीत मोठा पराभव केला. त्यावेळी त्यांचं वय फक्त 30 होतं. 1987 ते 1989 या काळात खासदारपदाचा अनुभव घेतल्यावर त्यांनी पक्ष कार्यात भाग घ्यायला सुरुवात केली. 1986-1995 या काळात ते महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष होते 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये अशोक चव्हाणांना फार महत्त्वाची पदं भूषवता आली नाही. 1999 मध्ये ते विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून गेले. त्यानंतर त्यांची राजकीय कारकीर्द कायम चढत्या क्रमानं झाली. त्यांच्यावर शंकररावांचा किती प्रभाव होता याविषयी ज्येष्ठ पत्रकार संजीव कुलकर्णी सांगतात, "शंकरराव जरी सत्तेत होते तरी त्यांचा पक्षकार्यात फारसा प्रभाव राहिला नाही. अशोक चव्हाणांचं मात्र तसं नव्हतं. त्यांनी पक्ष संघटना तर बांधून ठेवलीच मात्र आपला जिल्हा, आपलं कार्यक्षेत्र व्यवस्थित ठेऊन इतर गोष्टीही समर्थपणे निभावल्या. लोकसंग्रहाच्या बाबतीत शंकरराव फारसे लोकप्रिय नव्हते. अशोक चव्हाणांनी मात्र कार्यकर्त्यांची फळी उभारली. त्यातही सर्व गट तट सगळं व्यवस्थित सांभाळलं." 'अशोकपर्व' शरद पवार आणि त्यानंतर विलासरावांच्या काळात विविध मंत्रिपदं भूषवल्यानंतर 2008 साली त्यांना महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रिपद भूषवण्याची संधी मिळाली. 26/11 च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हा काँग्रेसवासी असलेले नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपदाची आकांक्षा होती. मात्र आमदारपदाची कारकीर्द, आणि निष्ठावंतात होणारी गणती या गोष्टी पाहता अशोक चव्हाणांची मुख्यमंत्रीपदावर निवड झाली. तेव्हा 2009 च्या विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या होत्या. या निवडणुकीतही त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केली. सगळं काही आलबेल असतानाच 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी 'अशोकपर्व' नावाच्या पुरवणीसाठी पेड न्यूज देऊन त्याचा खर्च निवडणूक खर्चात न दाखवल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला. त्याचप्रमाणे कारगिल युद्धातील विधवांसाठी तयार झालेल्या आदर्श सोसायटीत नातेवाईकांना फ्लॅट दिल्याप्रकरणी घोटाळ्यात अशोक चव्हाणांचं नाव अडकलं आणि त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडावं लागलं. नांदेड येथे विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्याचा मुद्दा अशोक चव्हाणांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात गाजला. मराठवाड्याचं विभागीय आयुक्तालय औरंगाबादला आहे. मात्र तिथे बराच ताण पडत असल्यामुळे नांदेडला आयुक्तालय स्थापन करावं अशी एक जुनी मागणी होती. बऱ्याच सरकारांनी या मागणीचा विचार केला नाही अशोक चव्हाणांची इच्छा होती. तर हे आयुक्तालय लातूरला व्हावं अशी विलासरावांची इच्छा होती. त्यासाठी अभ्यास समिती नेमली होती. या समितीने हे आयुक्तालय नांदेडला व्हावं अशी इच्छा व्यक्त केली होती. विलासरावांनी त्यावर काही कारवाई केली नाही. अशोक चव्हाणांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हातात घेतल्यानंतर नांदेडला आयुक्तालय हलवण्याचा निर्णय घेतला. "हा निर्णय विलासरावांना अजिबात आवडला नाही आणि त्यामुळे चव्हाण आणि विलासरावांमध्ये वितुष्ट आलं." असं दै.प्रजावाणीचे संपादक शंतनु डोईफोडे सांगतात. हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. अशोक चव्हाणांच्या कारकिर्दीविषयी अधिक माहिती देताना ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके सांगतात, "विलासरावांना मुख्यमंत्रिपदावरून काढण्याचा निर्णय झाला तेव्हा मराठवाड्याचाच मुख्यमंत्री असावा या दृष्टिकोनातून अशोक चव्हाणांना संधी मिळाली. तेव्हा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. तेव्हा मराठवाडा विदर्भ हे संतुलन राहावं म्हणून त्यांची निवड झाली होती." आदर्श घोटाळा प्रकरणात राजीनामा दिल्यानंतर अशोक चव्हाणांना हटवणं हा एक कठोर निर्णय होता अशी जाणीव काँग्रेसश्रेष्ठींना झाली असं चावके म्हणाले. अंतर्गत राजकारणामुळे त्यांचा बळी गेला याचा पुनरुच्चार दै.प्रजावाणीचे संपादक शंतनु डोईफोडे यांनी सांगितलं. "अशोक चव्हाणांनी राजीनामा दिल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. 2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाची पडझड झाली. त्यातही अशोक चव्हाण आणि राजीव सातव हे दोनच खासदार महाराष्ट्रातून निवडून आले. तत्कालीन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरेही काँग्रेसला या पडझडीतून वाचवू शकले नाहीत. तेव्हा अशोक चव्हाणांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आलं." असं चावके पुढे सांगतात. सध्या गाजत असलेल्या ऑडिओ क्लिप प्रकरणी चावके म्हणाले, "काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने त्यांना अनेक गोष्टींची जाणीव होती हे इथे लक्षात घ्यायला हवंय. सुजय विखेंना तिकीट मिळालं नाही तर ते भाजपात जाणार हे त्यांना माहिती होतं. जाणीव होती. सिंधुदुर्ग भागात नवीनचंद्र बांदिवडेकर सनातनच्या वैभव सावंतचं समर्थन करतो त्याला तिकीट कसं मिळालं? एकूणच काँग्रेस पक्षाला ज्या गोष्टी मारक आहेत त्यांची जाणीव चव्हाणांनी पक्षक्षश्रेष्ठींना करून दिली का नाही? हे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात." मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानंतरही अशोक चव्हाणांचे पक्षश्रेष्ठींशी असलेले संबंध उत्तम आणि स्थिर होते असं चावकेंना वाटतं. दै.प्रजावाणीचे संपादक शंतनु डोईफोडेंना मात्र तसं वाटत नाही. त्यांच्या मते आदर्श घोटाळ्यानंतर पक्षश्रेष्ठींची जी खप्पा मर्जी झाली ती आजतागायत कायम आहे. पक्षाअंतर्गत विरोधकांचा वरचष्मा शंतनु डोईफोडे म्हणतात, "नांदेडमध्ये सर्व ठिकाणी त्यांची सत्ता आहे. त्यांना मानणारे लोक नांदेडमध्ये आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि साखर कारखान्याच्या माध्यमातून त्यांची जिल्ह्यावर पकड आहे. शहराचा विचार केला तर त्यांनी बरीच कामं केली." निर्णयक्षमता ही चव्हाणांची लंगडी बाजू असल्याचं डोईफोडे मान्य करतात. कोणताही निर्णय घेताना ते फक्त ठराविक लोकांशी सल्लामसलत करतात. कार्यकर्त्यांशी संपर्क चांगला असला तरी पक्षाने त्यांना बाजूला सारल्याचं डोईफोडे सांगतात. सहा महिन्यांपूर्वी एक सभा झाली तेव्हा त्यांच्या काही समर्थकांनी त्यांची भावी मुख्यमंत्री म्हणून घोषणा केली. त्यामुळे चव्हाणांचे विरोधक एकवटले. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास मुकुल वासनिक, कधीकाळी समर्थक असलेले राधाकृष्ण विखे पाटील मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत होते. तेही दुरावले. पक्षातून त्यांना आव्हान मिळालं आहे असं ते सांगतात. त्यांचं मुख्यमंत्रिपद जाणं हाही पक्षाअंतर्गत राजकारणाचा भाग होता, असं डोईफोडे म्हणतात. राजीनामा दिल्यानंतरही पक्षश्रेष्ठींचं त्यांच्याविषयीचं मत कलुषितच होतं. ते खासदार होते, मात्र जितकं महत्त्व सातवांना होतं तितकं चव्हाणांना मिळालं नाही अशी खंत डोईफोडे व्यक्त करतात. असं असूनसुद्धा त्यांना पुन्हा एकदा नांदेडमधून लोकसभेचं तिकीट मिळालं आहे. "लोकसभेच्या तिकीटवाटपात त्यांचं मत लक्षात घेतलं नाही मात्र त्यांना जिंकवून देण्याची जबाबदारी चव्हाणांवर असेल. त्यांना लोकसभा लढवायची नव्हती मात्र पक्षश्रेष्ठींच्या आग्रहामुळे त्यांना निवडणूक लढवावी लागत आहे." असं डोईफोडे सांगतात. राजकारणाबरोबरच पुढे नेलेला मुख्यमंत्रिपदाचा वारसा, स्थानिकांमध्ये लोकप्रिय, नांदेडवर असलेली घट्ट पकड या त्यांच्या जमेच्या बाजू असल्या तरी कार्यकर्त्यांशी झालेली बातचीत पाहता भविष्यातलं 'अशोकपर्व' कसं असेल हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)