मसूद अझहरला 'आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी' घोषित करण्यात चीन अडथळा का आणतंय?
चीननं मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यापासून तिसऱ्यांदा रोखलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. तो चीननं लांबणीवर टाकला आहे.
मसूद अझहरच्या मुद्द्यावर अभ्यास करण्यासाठी आणखी वेळ पाहिजे असा युक्तिवाद चीननं केला आहे. मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत फ्रान्स, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका यांनी 27 फेब्रुवारी रोजी मांडला होता. याआधी चीननं तीन वेळा मसूद अझहरला 'आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी' घोषित करण्याच्या प्रस्ताव रोखला आहे. चीननं 'Technical hold' केला होता. Technical hold हा 9 महिन्यांपर्यंत लागू राहतो. त्यानंतर तोच प्रस्ताव परत मांडता येतो. 9 महिन्यांनतर चीनला वाटलं तर तो सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असल्यानं नकाराधिकाराचा वापर करून पूर्ण प्रस्तावचं हाणून पाडू शकतो. चीननं हा निर्णय का घेतला असावा याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी बीबीसी प्रतिनिधी आदर्श राठौड यांनी बीजिंग येथे राहणारे ज्येष्ठ पत्रकार अतुल अनेजा यांच्याशी चर्चा केली. ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची हार आहे का? "जर आपण अल्पकाळासाठी विचार केला तर ही भारताची हार म्हणता येईल. पण मसूद अझहर आणि दहशतवादाचा मुद्दा दिर्घ काळापासून चालत आहे. चीननं हा प्रस्ताव परत एकदा रोखला आहे. टेक्निकल होल्डचा वापर करत चीननं हा प्रस्ताव पुढं ढकलला आहे. यामागे चीनचं दूरदृष्टीचं परराष्ट्र धोरण आहे. कारण चीन भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्याच्या बेतात आहे," असं अतुल अनेजा सांगतात. ते पुढं सांगतात, "या घडीला बघितलं तर ही भारतासाठी हार आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी पाकिस्तानला भेट दिली तेव्हा त्यांनी भारत पाक संबंधात मध्यस्थी करण्याची इच्छा दर्शवली होती. त्यामुळे यामागे मोठा संदर्भ आहे. यानंतर भारत आणि पाकिस्तानसोबत चीनच्या धोरणात महत्त्वाच्या घडामोडी दिसू शकतात." दरम्यान भारत आणि पाकिस्तान संबंधात कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. 14 फेब्रुवारीला पुलमावात CRPFच्या जवानांवर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यात जैश-ए-मोहम्मदचा हात असल्याचं उघड झालं आहे. चीनच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचे बदल अनेजा सांगतात, "चीनचे पाकिस्तानसोबत घनिष्ठ संबंध आहेत. हे संबंध शीत युद्धापासून चालत आले आहेत. नुकतंच चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर सुरू करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रातल्या मसूद अझहरच्या प्रकरणावरून चीन-पाकिस्तान संबंध किती खोलवर रुजलेले आहेत हे दिसून येतं. पण चीन भारतासोबतचे संबंध अजून शिथिल करत आहे." गेल्या दीड वर्षांपासून चीन आणि भारतामध्ये डोकलामचा मुद्दा वादग्रस्त ठरत आहे. तेव्हापासून चीनच्या भारताविषयीच्या संबंधात बदल दिसत आहेत. जागतिक स्तरावर चीन-अमेरिका संबंध खालावले आहेत. त्यामुळे चीन इतर देशांना सोबत घेऊन जाण्याचे प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे चीनच्या परराष्ट्र धोरणात अमुलाग्र बदल दिसून येत आहेत. पण याचा अर्थ चीन पाकिस्तान डावलेल असा नाही. चीनला भारत-पाक वादात मध्यस्थी का करायची आहे? अतुल म्हणतात की, सौदी आणि अमेरिकेप्रमाणे चीनही आता भारत आणि पाकिस्तानच्या वादात मध्यस्थी करण्याच्या बेतात आहे. "चीन वारंवार भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी उत्सुक दिसत आहे. मसूद अझहर किंवा दहशतवाद्यांचे परिणाम असे यायला पाहिजेत की ज्यामुळे पाकिस्तानही नाराज होणार नाही आणि भारतासोबतचे संबंध खुले राहतील, असा चीनचा एकंदर प्रयत्न आहे." असं संतुलन ठेवणं चीनला अवघड जाऊ शकतं. त्यासाठी चीनला एक योजना राबवावी लागेल ज्यामध्ये दोन्ही म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांच्या हितांचा विचार करावा लागेल मला वाटतं की चीन याबाबत पाऊलं उचलत आहे. मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित केलं तर ही पाकिस्तानची हार होऊ शकते. त्याबदल्यात चीन पाकिस्तानला काय देऊ शकतो याचा चीननं विचार करायला हवा. चीनचा हा निर्णय अंतिम मानू नये. ही एक प्रक्रिया आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री पाकिस्तानहून परतले आहेत. ते भारतालाही भेट देऊ शकतात. पण भारत चीनच्या भूमिकेवर काय प्रतिक्रिया देतो यावर ही काही गोष्टी अवलंबून आहेत. भारत-पाक विवाद अन्य देशांनीही पावलं उचचली आहेत, हेही आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर आले होते. टर्कीच्या पंतप्रधानांनीही नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली. अनेजा शेवटी सांगतात, "भारताला इस्लामिक देशांच्या बैठकीत बोलवण्यात आलं. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताच्या धोरणात नव्या घडामोडी घडत आहेत. चीनचा अडथळा हा भारताच्या धोरणाचा शेवट नाहीये." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)