UPSC : सारथीच्या मराठा विद्यार्थ्यांवर दिल्लीत आंदोलन करायची वेळ का आली?
'सारथी'च्या मदतीनं दिल्लीत UPSC ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी रखडलेल्या विद्यावेतनासाठी सोमवारी(17 फेब्रुवारी) दिवसभर 'जंतर मंतर'वर आंदोलन केलं. त्याची दखल घेत राज्य सरकारनं रात्री उशिरा शासन निर्णय जाहीर करत, विद्यावेतन आणि सारथीच्या इतर खर्चासाठीचे पैसे वितरित केले.
तत्पूर्वी 'सारथी'कडून दिल्लीत शिकण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. पण अभ्यासासाठी महाराष्ट्रातून दिल्लीमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांवर ही वेळ का आली हे जाणून घेण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला. "दोन-तीन महिन्यावर परीक्षा आल्यात. असाच दर महिन्याला वेळ जात राहिला, तर दिल्लीत राहूनही काही उपयोग नाही. माघारी घरी जावं लागेल." दिल्लीतल्या जंतर-मंतरवर आंदोलन करणारा महेश नागणे हा तरुण पाणवलेल्या डोळ्यांनी हे सांगत होता. मराठा-कुणबी कुटुंबातील मुला-मुलींना दिल्लीत UPSCची तयारी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची सारथी संस्था सहकार्य करते. या संस्थेकडून प्रत्येक विद्यार्थ्याला महिन्याला 13 हजार रुपयांची स्कॉलरशिप दिली जाते. पण महिन्याची 18 तारिख उलटूनही हातात पैसे न मिळाल्यामुळे दिल्लीत दूरगावावरून आलेल्या मुलांना आंदोलन करावं लागलं. दिल्लीत एकूण 225 विद्यार्थी सारथीच्या माध्यमातून UPSCची तयारी करत आहे. त्यापैकीच महेश एक आहे. चांगल्या क्लासची फी आणि महिन्याचं विद्यावेतन या विद्यार्थ्यांना दिलं जातं. जुलै 2019 पासून ही संस्था कार्यरत आहे. जुलै ते डिसेंबर वेळेवर विद्यावेतन मिळाल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यापासून विलंब होण्यास सुरुवात झाली. महिन्याच्या पहिल्या एक-दोन दिवसात मिळणं अपेक्षित असलेलं विद्यावेतन फेब्रुवारीत म्हणजे चालू महिन्यात पंधरवडा उलटल्यानंतरही मिळालं नाहीये. घराचं भाडं, ग्रंथालयाची फी आणि मेसचे पैसे देणं बाकी आहेत. या सगळ्यामुळं 'सारथी'च्या सहकार्याने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी चिंतेत आहेत. सोमवारी (17 फेब्रुवारी) दिल्लीतल्या जंतर-मंतरवर या विद्यार्थ्यांनी लाक्षणिक आंदोलन केलं आणि आपल्या हतबलतेला आणि चिंतेला वाट मोकळी करून दिली. महेश जगताप हा तरुण चंद्रपुरातल्या चिमूरमधून IAS होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून दिल्लीत आलाय. 'सारथी'ची प्रवेश परीक्षा पास झाला आणि तो दिल्लीत UPSC ची तयारी करतोय. 'आमच्यावर ही वेळ का आली?' गावाकडची बिकट स्थिती आठवत महेश जगताप सांगत होता, "मी शेतकरी कुटुंबातला आहे. गावी एक एकर शेती आहे. सारथीकडून निवड झाली तेव्हा दिल्लीला नामांकित क्लासमध्ये शिकायला मिळेल, याचा आनंद झालेला. पण आता भवितव्याबाबत चिंता वाटू लागलीय. आधीच पैशाची तणतण असताना विद्यावेतनही वेळेवर मिळत नाहीय. गावाकडं घरीही आई-वडिलांना माझी चिंता वाटू लागलीये." "माझ्यासारख्या दुर्गम भागातील्या विद्यार्थ्यांसमोर आर्थिक बाजूची सर्वांत मोठी अडचण असते. 80 टक्क्यांहून अधिक जण शेतकरी कुटुंबातील आहेत. काहीजण तर भूमीहीन शेतकरी कुटुंबातील आहेत," असंही महेश जगताप सांगतो. महेश जगताप आणि महेश नागणे यांच्यासारखे महाराष्ट्राच्या विविध भागातून दिल्लीत हे विद्यार्थी आलेत. सारथीनं त्यांना आर्थिक मदतीचं आश्वासन दिलं. जुलै ते डिसेंबर तशी नियमित मदत मिळतही गेली. मात्र, आता मदत मिळण्यास विलंब आणि त्यात सारथी संस्थेची काढलेली स्वायत्तता या विद्यार्थ्यांना काळजीत टाकतेय. 'आम्ही अभ्यास करावा की पैशांची समस्या सोडवावी' या 225 जणांपैकी 75 मुली आणि 150 मुलं आहेत. मुलींच्या व्यथा आणखी वेगळ्या असल्याचं माधुरी गरुड ही विद्यार्थिनी सांगते. ती म्हणते, "225 जण इथं आहेत. एक तृतीयांश मुली आहेत. मुलींचा स्ट्रगल आणखी जास्त आहे. दिल्लीतल्या करोल बागसारख्या भागत भाडं कमी आहे, पण सुरक्षितता नाही. दुसऱ्या ठिकाणी राहायचं, तर भाडं जास्त आहे. अशावेळी विद्यावेतनास विलंब झाला, तर आमचं अवघड होऊन बसतं." पैसे वेळेवर न मिळण्याचं नेमकं कारणही कळत नाही. कधी मंत्रालयात फाईल गेल्याचं सांगतात, तर कधी काय, असं हताशपणे माधुरी सांगते. "सारथीच्या माध्यमातून दिल्लीत आलेल्यांपैकी 15 विद्यार्थी UPSCची मुख्य परीक्षा पास होऊन मुलाखतीला पात्रही झालेत. अशावेळी त्यांनी मुलाखतीची तयारी करायची की आर्थिक प्रश्न सोडवायचा?" असा प्रश्न माधुरी गरुड उपस्थित करते. पण केवळ विद्यावेतन मिळालं नाही म्हणून हे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले नाहीत, तर त्यांच्या मागण्यांमध्ये 'सारथी'ची काढण्यात आलेली स्वायत्तता पुन्हा द्यावी, ही सुद्धा मागणी आहे. या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की, सारथी स्वायत्त नसेल, तर आता विद्यावेतन मिळून जाईलही, पण पुढेही अशा अडचणी येत राहतील. शासकीय पातळीवरून विद्यार्थ्यांना काय प्रतिसाद? जंतर-मंतरवर दुपारी 12-1 च्या उन्हात बसलेल्या विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी खासदार संभाजीराजे आणि शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे आले होते. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचं संभाजीराजेंनी आश्वासन दिलं, तर विनायक मेटेंनी विद्यार्थ्यांची ओबीसी विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवारांशी बातचीत करून दिली. यावेळी दोन दिवसात विद्यावेतन मिळवून देण्याचं आश्वासन वडेट्टीवारांनी दिलं. बीबीसी मराठीनंही याबाबत 'सारथी'चे प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक आनंद रायते (IAS) यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यावेळी आनंद रायते म्हणतात, "विद्यावेतनाचा विषय राज्य शासनाच्या स्तरावर प्रस्ताव पाठवून, निधी आजच्या आज (17 फेब्रुवारी 2020) मंजूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. 10 कोटींचा निधी आला होता, मात्र तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी तो परत केला आणि ते निघून गेले. तो निधी परत मिळवून विद्यावेतन दिलं जाईल." विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत केलेल्या आंदोलनाबाबत आनंद रायतेंनी नाराजीही व्यक्त केली होती. ते म्हणाले, "हे विद्यार्थी पॅनिक होऊन जंतर मंतरवर आंदोलन करतायत. नेहमी लक्षात ठेवावं की, शिष्यवृत्ती ही रिइम्बर्समेंट असते. शिष्यवृत्ती मिळाली तरच अभ्यास करू किंवा करणार नाही, अशी जी भूमिका असते, थोडीशी आम्हाला चुकीची वाटते. बऱ्याचवेळा शासनाकडून निधी यायला उशीर होतो." आता राज्य सरकारनं विद्यावेतन आणि सारथीच्या इतर खर्चासाठीचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. दरम्यान, विद्यावेतन हा एक विषय झाला आणि तो दिल्लीत UPSC करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निमित्तानं पुढे आला. मात्र 'सारथी'मधील कारभार गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे आणि त्याची कारणं आणखी वेगळी आहेत. 'सारथी'चे नेमके कोणते मुद्दे आता चर्चेत आहेत, हे पाहण्यापूर्वी 'सारथी' काय आहे, हे थोडक्यात पाहूया. 'सारथी'ची स्थापना कशी झाली? महाराष्ट्रात झालेल्या मराठा मोर्चातून ज्यावेळी मराठा आरक्षणाची मागणी पुढे आली आणि त्यानंतर मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा समाजातल्या गरीब तरुण-तरुणींच्या शिक्षणाबाबत चर्चा सुरू झाली, त्यावेळी तत्कालीन सरकारनं 'बार्टी'च्या धर्तीवर या संस्थेचा मुद्दा पुढे आला. त्यातून 4 जून 2018 रोजी 'सारथी'ची स्थापना झाली. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था म्हणेजच 'सारथी'. 'सारथी' ही संस्था कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत कलम 8 अन्वये नॉन-प्रॉफिट सरकारी कंपनी म्हणून स्थापन आहे. सारथीची स्थापना मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी समुदाय आणि महाराष्ट्रातील कृषीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी करण्यात आली. संशोधन, सरकारची धोरणं, प्रशिक्षण आणि ग्रामीण जनतेस मार्गदर्शन, विशेषत: जे शेतकरी शेतीवर अवलंबून असतात त्यांच्यासाठी मार्गदर्शन करणे, ही उद्दिष्टं या संस्थेनं ठेवली. 11 फेब्रुवारी 2019 रोजी 'सारथी'नं प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात केली. तीन मुख्य आणि इतर 82 उपक्रम सारथीच्या माध्यमातून राबवले जातात. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या संस्थेचा मोठा लाभ झालेला दिसून येतो. आतापर्यंत सारथीचे 3251 लाभार्थी असल्याचं संस्थेची आकडेवारी सांगते. गेल्या काही दिवसांपासून 'सारथी' चर्चेत का आहे? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच 'बार्टी'च्या कामाचा अनुभव असलेल्या डी. आर. परिहार यांच्याकडे 'सारथी'च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांच्या कारकिर्दीत विद्यावेतन आणि संस्थेचा कारभार सुरळीत सुरू असतानाच 'सारथी'वर अनियमिततेचा आरोप झाला. मदत पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी केलेल्या चौकशीत सारथीच्या अनियमिततेवर बोट ठेवलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आर्थिक गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. डी. आर. परिहार यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'शी बोलताना हे आरोप फेटाळले होते. मात्र, दरम्यान परिहार यांनी पदाचा राजीनामाही दिला. आता सारथीचा प्रभार आनंद रायते यांच्या खांद्यावर देण्यात आलाय. या दरम्यान 'सारथी'च्या स्वायत्ततेचा दर्जाही काढण्यात आला. दिल्लीत ज्यावेळी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं, त्यावेळी सारथीच्या स्वायत्ततेचा मुद्दाही त्यांच्या मागण्यांच्या केंद्रस्थानी होता. यावेळी विद्यार्थ्यांशी बोलताना विनायक मेटेही म्हणाले की, सारथी संस्थेची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यास सरकारला भाग पाडेन. बीबीसी मराठीशी बोलताना खासदार संभाजीराजेही म्हणाले की, "सारथी स्वायत्त राहायला पाहिजे. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांचं कल्याण होणार नाही. कारण संस्था स्वायत्त नसेल, तर दरवेळी मंत्रालयात पावलं ठेवावी लागतील." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)