कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन कसं पार पडतंय?
महाराष्ट्र विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून (7 सप्टेंबर) सुरू झालं आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 7 आणि 8 सप्टेंबर हे दोन दिवस अधिवेशन होणार आहे. याआधी 3 ऑगस्टला हे अधिवेशन घेणं अपेक्षित होतं पण कोरोनाच्या संकटामुळे ते पुढे ढकलण्यात आलं.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सप्टेंबरमध्ये 6 महिने पूर्ण होतील. दोन अधिवेशनांमध्ये 6 महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर ठेवता येत नाही, असं कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं. त्यानुसार कोरोनाचं संकट असलं तरी राज्य सरकारला अधिवेशन घेणं अनिवार्य आहे. यासाठी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत फक्त दोन दिवसांचं अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण यंदाचं अधिवेशन हे इतर अधिवेशनांपेक्षा वेगळं असणार आहे. या अधिवेशनात सहभागी होणाऱ्या आमदार आणि मंत्र्यांसकट सर्व जणांवर बंधनं घालण्यात आली आहेत. आमदार, कर्मचाऱ्यांची कोरोना टेस्ट सुरक्षिततेच्या कारणास्तव आमदार आणि मंत्र्यांना RT-PCR ही चाचणी करणं बंधनकारक केलं होतं. यासाठी ५ आणि ६ सप्टेंबरला मुंबईच्या विधानभवन परिसरात सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत आमदार आणि मंत्र्यांसाठी या चाचणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. पहिल्या दिवशी झालेल्या चाचणीत 37 जण पॉझिटिव्ह आले होते, तर दुसऱ्या दिवशीच्या चाचणीत 21 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. न्यूज18 लोकमतनं ही बातमी दिली होती. अहवाल पॉझिटिव्ह आलेल्या आमदाराला किंवा मंत्र्याला विधिमंडळात प्रवेश दिला जाणार नाही. यासाठी विधिमंडळात प्रवेश करताना विधानसभेच्या प्रवेशद्वारावर विधिमंडळ सदस्यांना RT-PCR चाचणीचा रिपोर्ट दाखवावा लागेल. त्या रिपोर्टची खात्री करून सदस्यांना प्रवेश दिला जाईल. प्रत्येक सदस्यांबरोबर फक्त एका स्वीय सहायकाला प्रवेश मिळेल. सदस्यांचे स्वीय सहायक, पीठासीन अधिकारी, सचिव सर्वांसाठी ही चाचणी बंधनकारक असेल. विधानभवनच्या प्रवेशद्वारावर सर्वांच्या शरीराचं तापमान तपासून हात सॅनिटाईज करून प्रवेश दिला जात आहे. सभागृहात सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमानुसार बसण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी सर्व आमदारांना सभागृहात बसवणे शक्य नसल्यामुळे काही सदस्यांना विधिमंडळाच्या गॅलरीत बसवण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. अधिवेशनात होणार्‍या बैठका विधानभवनात न घेता मंत्रालयात किंवा मंत्र्यांनी त्यांच्या बंगल्यावर घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मंत्र्यांच्या आणि पक्ष कार्यालयामध्ये होणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या जेवणावळींवरही बंदी असणार आहे. सदस्यांनी शक्यतो मोठे डब्बे न आणता 'सील फूड' आणावे अशी विनंती करण्यात आली आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष विधानभवनात काम करणाऱ्या पण विधिडळाच्या कामकाजाशी संबंधीत नसलेल्या कर्मचार्‍यांना अधिवेशनादरम्यान प्रवेश दिला जाणार नाही. पत्रकारांच्या प्रवेशाबद्दल अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचं विधानसभा कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं. 'असं अधिवेशन कधीच पाहिलं नाही' "इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली, चीनबरोबर युद्ध झालं इतरही अनेक संकटं आली पण हे असं अधिवेशन कधीच पाहिलेलं नाही" असं विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे सांगतात. कळसे यांनी 38 वर्षं विधिमंडळाचे सचिव म्हणून कामकाज पाहिलं आहे. ते सांगतात "विश्वासदर्शक ठराव किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितीत एक किंवा दोन दिवसांचं अधिवेशन झालेलं आहे. पण नियमित अधिवेशन हे दोन दिवसांचं आतापर्यंत कधीच झालेलं नाही. नियमित अधिवेशन हे काही अडचणी असल्यास किमान एक आठवड्याचं तरी घेतलं जात होतं. पण यंदा दोन दिवसांचं अधिवेशन त्यात लक्षवेधी, प्रश्नोत्तरे, चर्चेचे प्रस्ताव हे काहीच नसेल. यात फक्त पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील आणि महत्त्वाची विधेयकं मंजूर केली जाऊ शकतील. हे महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडेल." आमदारांची अनुपस्थिती? मात्र या उपाययोजना योजल्या तरी आमदारांमध्ये विशेषत: मुंबई बाहेरच्या आमदारांमध्ये अधिवेशनाला उपस्थित राहण्याचा किती उत्साह आहे हेही आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभेत भाषण करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांना सांगतात "फक्त 2 दिवसांच्या अधिवेशनासाठी बाहेरच्या आमदारांना प्रवास करून मुंबईत यावं लागेल. चाचण्या करून विधिमंडळात उपस्थिती लावली तरी प्रश्नोत्तरे नसल्यामुळे मतदारसंघातले विषय मांडता येणार नाहीत. फक्त पुरवणी मागण्यांसाठी इतक्या लांब प्रवास करून कोरोनाचा धोका पत्करल्यासारखं आहे." औरंगाबादचे शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांच्यामते,"2 दिवसांच्या अधिवेशनात फक्त हजेरी लावण्यासाठी यायचं आहे. याचं कारण फक्त पुरवणी मागण्या असणार आहेत. याआधीच्या अधिवेशनात आमदारांना मतदारसंघातले विषय प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी किंवा इतर प्रस्तावांमार्फत मांडण्याची संधी असायची. आपल्या प्रश्नांवर लगेच मंत्र्यांकडून उत्तरं मिळवता यायची. यासाठी आमदारांसाठी अधिवेशन हे महत्वाच आहे. पण यावेळी असं काहीच नसल्यामुळे अधिवेशनाला यायचं की नाही याचा विचार अजून केला नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)