आधार : आणखी कुणाला वंचित राहावं लागू नये म्हणून...
सरकारच्या अनेक योजना आणि सेवा गरीब, वंचित घटकांसाठी आहेत. परंतु या योजनांचा फायदा त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात अनेक अडथळे आहेत. त्यातला एक अडथळा म्हणजे गरजू लोकांकडे ओळख पत्र नसणे. या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टातून आधारविषयी आलेला निर्णय वंचित घटकांसाठी ऐतिहासिक ठरेल, अशी आता आशा आहे, कारण या निर्णयामुळे आधार हे ओळखपत्र म्हणून वापरण्याच्या कक्षा स्पष्ट झाल्या आहेत.
दोन-तीन दशकांपूर्वी मराठवाड्यातून स्थलांतर करून अख्खेच्या अख्खे कुटुंब मुंबईत येऊन पुलाखाली राहू लागले. त्यांच्याकडे काहीच कागदपत्रं नव्हती, म्हणून रेशन, पेन्शन यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळवणं त्यांना शक्यच नव्हतं. पण जेव्हा आधार कार्ड आलं, तेव्हा त्यांना बेघर असा शिक्का मारून घेऊन किमान रेशन तरी मिळवता आलं. खरंतर सहा-सहा महिने स्थलांतर करणारे उसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगारांना याची नितांत गरज आहे. ते जिथे असतील तिथे त्यांना सगळ्या योजनांचा लाभ घेता यावा, अशी यंत्रणा असावी. उंट, शेळ्या, गाई, म्हशी घेउन फिरणारे कच्छचे मालधारी यांना ना बॅंकेत खाते उघडता आलं, ना कोणत्या योजनांचा लाभ घेता आला. अशा परिस्थितीत आधारचा उपयोग लक्षात येतो. पण याही बाबतीत एक चिंता आहे. आधारचा आग्रह धरल्यामुळे काही लोकांना अनेक नव्या योजनांचा लाभ घेता येत नाहीये. ही एक नवीनच आणि गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे, आणि यामुळे काही अप्रिय घटना घडत असल्याचा बातम्या झारखंडसारख्या राज्यांमधून येत आहेत. आधार कार्ड हे फक्त ओळख पत्र असलं तरी त्याचा उपयोग गरजूंपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचवण्यासाठी करायचा असेल तर त्यासाठीची आधारभूत यंत्रणा आणि तसं प्रगत तंत्रज्ञान आधी तयार असायला हवं. म्हणजे इंटरनेट, बायोमेट्रिक स्कॅनर्स, ती यंत्रं वापरणारी आणि गरज पडल्यास तातडीने दुरुस्त करणारी प्रशिक्षित मंडळीही हवी. अशी मूलभूत पण अद्ययावत सामग्री असल्याशिवाय आतातायीपणे आधार वापरण्याचा आग्रह कसा गरिबांसाठी अन्यायकारक ठरू शकतो, हेही अनेकदा उघड झालं आहे. आधारचा आग्रह धरताना त्यासाठीची ही पूर्ण तयारी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. आधार नाही म्हणून योजनांपासून कुणी वंचित राहणार नाही, असं न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटलं आहे. खासगी कंपन्या आधारचा आग्रह धरू शकतात? खासगी कंपन्या आधारचा आग्रह धरू शकत नाही, ही एक महत्त्वाची बाब या निर्णयात आहे. त्यांच्याकडे असलेली आधार संलग्न माहिती त्यांनी संग्रहातून काढून टाकावी, असंही म्हटलं आहे. यामुळे आपली वैयक्तिक माहिती देण्याबद्दलची वास्तव भीती आहे, याला काही प्रमाणात आळा बसतो आहे. म्हणजेच आधारचा आग्रह फक्त सरकारी योजना वा सेवा घेणाऱ्यांपुरता मर्यादित आहे. पॅन कार्डशी आणि आयकर साठी आधार लिंक अजूनही आहे. आधारच्या निमित्ताने आपल्या इंटरनेटच्या काळातील एक कळीचा मुद्दा पुढे आलेला आहे. सरकारी वा खासगी कोणत्याही संस्थेकडून वैयक्तिक माहिती घेतल्यावर त्या माहितीचा उपयोग, देवाण-घेवाण किंवा संग्रह या संबंधातील नियमांना कायद्याची चौकट हवी. Data protection lawची मागणी त्यातूनच पुढे येत आहे. सरकारच्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या निर्णयांची चिकित्सा आवश्यक आहे, लोकशाहीमध्ये ते शक्य आहे आणि ते लोकशाहीला अधिक बळकटी देणारंही आहे. आधारविषयी ही चर्चा म्हणूनच महत्त्वाची आहे. यातून आधार नेमकं कुणासाठी, कसं आणि केव्हा वापरल्याने वंचितांना त्याचा उपयोग आहे, हे अधिकाधिक स्पष्ट होईल. पण ते जबरदस्तीने थोपवून अधिकांना वंचित करणारं ठरणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. प्रशासनाला योजना राबवणं सोपं जावं म्हणून आधार नसून, केवळ ओळख पत्र नसल्याने गरिबांना योजनांपासून वंचित राहावं लागू नये, म्हणून आधार असावं, याचं भान सुटू नये. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)