हाथरस: आपली लढाई स्वतः लढणाऱ्या दलित महिलांना समाज स्वीकारू शकत नाही का?
"आमच्यावर अत्याचार झाले कारण आम्ही गरीब आहोत. खालच्या जातीचे आहोत आणि महिला आहोत. यामुळेच सगळे जण आमच्याकडे वाईट नजरेने पाहतात. आमची मदत कुणीच करणार नाही. कुणीच आमच्या बाजूने बोलत नाहीत. आम्ही बलवान नाही, त्यामुळे आमचंच जास्त शोषण होतं."
प्रतीकात्मक छायाचित्र काही वर्षांपूर्वी एका दलित महिलेने संशोधक जयश्री मंगुभाई यांच्यासमोर हे वक्तव्य केलं होतं. गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये एका 19 वर्षीय दलित मुलीवर तथाकथित उच्च जातीच्या व्यक्तींनी सामूहिक बलात्कार केला. या घटनेमुळे भारतातील आठ कोटी दलित महिलांना कशा प्रकारे लैंगिक अत्याचाराला बळी पडण्याच्या भीतीमुळे असुरक्षित वाटत असेल, ही गोष्ट समोर आली आहे. दलित महिलांची भारतातील लोकसंख्या 16 टक्के आहे. त्यांना लैंगिक विषमता, जातीय भेदभाव आणि आर्थिक तंगी या तिन्ही गोष्टींना तोंड द्यावं लागतं. सर्वाधिक शोषण 'कास्ट मॅटर्स'चे लेखक आणि दलित कार्यकर्ते डॉ. सुरज येंगडे सांगतात, "दलित महिला जगातील सर्वांत शोषित घटक आहेत. त्या घरात आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी संस्कृती, सामाजिक रचना आणि समाजव्यवस्था यांच्यामुळे पीडित आहेत. दलित महिलांविरुद्ध सातत्याने होणाऱ्या हिंसेमुळे ही गोष्ट समोर येते." हाथरसमध्ये घडलेल्या घटनेनंतर प्रशासनानेही तशीच वागणूक दिली. दलित महिलांच्या प्रकरणात नेहमी असंच घडताना दिसतं. पोलिसांनी सुरुवातीला गुन्हा दाखल करण्यास विलंब केला. त्याचा तपास संथपणे झाला. अधिकाऱ्यांनी बलात्कार झाल्याबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला होता. जातीचा या घटनेशी संबंध नाही, असंही सांगण्यात आलं. अधिकारी उच्च जातीच्या आरोपींची बाजू घेत आहेत, असंही वाटू लागलं होतं. प्रतीकात्मक छायाचित्र बलात्कार जातींसोबत जोडावेत का, अशा प्रकारचे प्रश्नचिन्ह सवर्ण पत्रकारांचा दबदबा असलेल्या माध्यमसंस्थांनी उपस्थित करण्यास सुरू केलं. सरकार आणि समाजातील एक वर्ग हिंसा आणि जातींमधील संबंध फेटाळण्याच्या कामात लागलेला दिसून आला. उत्तर प्रदेशात ही घटना घडली आहे. तिथं भारतीय जनता पक्षाचे सवर्ण जातीचेच मुख्यमंत्री आहेत. बलात्कार पीडित मुलीचा मृतदेह घाई-गडबडीत संशयास्पदरीत्या जाळण्यात आला. माध्यम आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना पीडित कुटुंबीयांना भेटू देणंही संशयास्पद होतं. संपूर्ण ग्रामीण भारतात दलित महिला लैंगिक अत्याचाराला बळी पडत आहेत, हे स्पष्ट आहे. ग्रामीण भागात बहुतांश जमीन, संसाधन आणि सत्ता उच्च आणि मध्यम जातींच्या ताब्यात आहेत. 1989 मध्ये दलित अत्याचार रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आला. तरीही दलित महिलांवरचे लैंगिक अत्याचार कमी झाले नाहीत. त्यांच्याविरुद्ध सातत्याने छेडछाड, गैर-वागणूक आणि अत्याचारासारख्या घटना घडत राहिल्या. त्यांचा बलात्कार-खून होतच राहिले आहेत. दलित महिलांवरील अत्याचाराची आकडेवारी सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी भारतात दररोज 10 दलित महिलांवर बलात्कार झाला. महिलांविरुद्ध हिंसेचं प्रमाण उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक आहे. तसंच महिलांविरुद्धच्या लैंगिक अत्याचारसुद्धा उत्तर प्रदेशच पुढे आहे. देशातील एकूण गुन्ह्यांपैकी निम्मे गुन्हे उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान या तीन राज्यांतच घडतात. 2006 मध्ये चार राज्यांच्या 500 दलित महिलांवर एक अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये त्यांनी कोणत्या ना कोणत्या हिंसेला तोंड दिलं होतं. महिला यामध्ये 54 टक्के शारीरिक हिंसा, 46 टक्के लैंगिक अत्याचार, 43 टक्के घरगुती हिंसा, 23 टक्के बलात्कार आणि 62 टक्के महिलांना तोंडी अत्याचाराला सामोरं जावं लागलं होतं. दलित महिलांना प्रत्येक जातींच्या लोकांकडून अत्याचाराला तोंड द्यावं लागतं. त्यांच्या स्वतःच्या जातींच्या पुरुषांकडूनही त्यांच्यावर अत्याचार होतात. सेंटर फॉर दलित राईट्स संघटनेने 2004 ते 2013 दरम्यान दलित महिला आणि मुलींविरुद्ध झालेल्या लैंगिक हिंसेच्या 100 प्रकरणांचा अभ्यास केला. 46 टक्के पीडिता 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या होत्या. 85 टक्के पीडितांचं वय 30 वर्षांपर्यंत होतं, हे आपल्या अभ्यासात त्यांना दिसून आलं. हिंसेला बळी पडलेल्या या महिला 36 वेगवेगळ्या जातींमधून होत्या. दलितांविरुद्ध विशेषतः दलित महिलांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसेचं प्रमुख कारण म्हणजे त्यांनी आता आपल्यासाठी आवाज उठवायला सुरू केलं आहे. दलित महिलांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसेच्या प्रकरणांना 2006 साली एक वेगळं वळण मिळालं होतं. त्यावेळी एका जमिनीच्या प्रकरणात दलित कुटुंबातील चार सदस्यांची उच्च जातीच्या लोकांनी अतिशय निर्दयीपणे हत्या केली. त्यामध्ये एक महिला, त्यांची 17 वर्षीय मुलगी आणि दोन लहान मुलं यांचा समावेश होता. आवाज उठवल्यामुळे हिंसेचं प्रमाण वाढलं? ही घटना महाराष्ट्रात खैरलांजी गावात घडली होती. या प्रकरणात सुरुवातीला दोन महिलांनी जमिनीच्या वादात उच्च जातीच्या लोकांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. इतिहासकार उमा चक्रवर्ती सांगतात, "या बीभत्स घटनेमुळे दलितांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. त्यांच्याविरुद्ध होत असलेला सामाजिक भेदभाव या घटनेतून पुन्हा समोर आला होता." दलित जाती सामर्थ्यवान होत असल्याचं पाहून उच्च जाती घाबरल्या आहेत. त्यामुळेच त्या पलटवार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असंही सांगितलं जात आहे. महिला हाथरसमध्ये झालेल्या घटनेत पीडितेच्या कुटुंबीयाचं सवर्ण जातींतील कुटुंबासोबत जुना वाद असल्याची माहिती समोर येत आहे. देशभरात होत असलेल्या सामाजिक परिवर्तनामुळे दलित मुली शिक्षण घेऊ लागल्या आहेत. दलित महिला आणि संघटना अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवताना दिसून येत आहेत. डॉ. सुरज येंगडे सांगतात, "सध्याच्या काळात दलित महिला मजबुतीने आवाज उठवत आहेत. कोणाच्याही मदतीशिवाय त्या आपल्या संघर्षाचं नेतृत्व स्वतः करत आहेत, हे पूर्वी पाहायला मिळत नव्हतं." दलित महिला स्वतःची लढाई स्वतः लढत असल्यामुळेच त्यांच्यावर होणारे अत्याचार अधिक क्रूर झाल्याचं दिसून येईल. दलित कार्यकर्त्या मंजुळा प्रदीप यांच्या मते, "पूर्वी होणारे अत्याचार समोर येत नव्हते. त्या घटनेबाबत गुन्हासुद्धा दाखल होत नव्हता. पण आता आम्ही आमचं म्हणणं मांडत आहोत. पूर्वीपेक्षा आता आम्ही जास्त मजबुतीने समोर येऊन व्यक्त होतो. आम्हाला मर्यादेत राहण्यास भाग पाडण्यासाठीच आमच्याविरुद्ध हिंसा होत आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)