मणिपूरइतका छोटा इस्राईल 'महासत्ता' कसा झाला?
पहिल्या महायुद्धापूर्वी पॅलेस्टाईन ऑटोमन साम्राज्यातला एक जिल्हा होतं. या महायुद्धातच ऑटोमन साम्राज्याचा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा पराभव झाला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्राईलचे पंतप्रधान नेतान्याहू. पहिल्या महायुद्धानंतर ब्रिटनने पॅलेस्टाईनवर नियंत्रण मिळवलं. पण यानंतर हा प्रश्न अधिकच जटिल झाला. या प्रदेशात अरब लोक राहतात आणि ज्यूंनासुद्धा इथं राहायचं होतं. हजारो वर्षांपासून ज्यू लोकांचा या प्रदेशाशी ऐतिहासिक आणि धार्मिक कारणांनी संबंध आहे. सध्या जिथे पॅलेस्टाईन आहे तिथे राहण्याचा त्यांना देवदत्त हक्क आहे असं ते मानतात. इस्राईलच्या निर्मितीआधी हजारो ज्यू या प्रदेशात यायला लागले होते. युरोप आणि रशियात ज्यूंचा अनन्वित छळ झाला. दुसऱ्या महायुद्धात नाझींनी ज्यूंच्या केलेल्या छळामुळे अनेक ज्यू या प्रदेशात निघून आले. पॅलेस्टाईनचा प्रश्न केवळ राजकीय नाही. इस्राईलची निर्मिती अरब देशांमध्येही ज्यू लोकांचा छळ झाला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनने पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांनी निर्णय घ्यावा असं ठरवलं. संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनचं दोन देशांत विभाजन करावं असा प्रस्ताव मांडला. एक अरबांसाठी आणि दुसरा ज्यूंसाठी. अरबांनी ही योजना नाकारली, पण ज्यू नेत्यांनी या योजनेचं स्वागत करत इस्राईलची घोषणा केली. अमेरिकेनेही तातडीने इस्राईलला मान्यता दिली. नेतान्याहूंचा सहा दिवसांचा भारत दौरा. इस्राईलची घोषणा झाली आणि युद्धाला तोंड फुटलं. अनेक महिने चाललेल्या युद्धानंतर अरब राष्ट्र आणि इस्राईलने युद्ध थांबवण्याचा निर्णय घेतला. पुढे जाऊन इस्राईलला राष्ट्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली. भूमध्य सागराच्या पूर्वेकडच्या शेवटच्या किनाऱ्यावर इस्राईल वसलं आहे. त्याचं दक्षिण टोक लाल समुद्राला टेकलं आहे. इस्राईलच्या पश्चिमेकडे इजिप्त आणि पूर्वेकडे जॉर्डन हे देश आहेत. उत्तरेला लेबनॉन तर ईशान्येकडे (उत्तर-पूर्वेला) सीरिया हे देश आहेत. मोदी-नेतान्यांहूंची केमेस्ट्री चर्चेचा विषय ठरली. शक्तिशाली इस्राईल अजून पॅलेस्टाईन हा देश अस्तित्त्वात नाही, पण पश्चिम तट (वेस्ट बँक) आणि गाझा पट्टी मिळून पॅलेस्टाईनच्या लोकांना एक स्वतंत्र देश हवा आहे. पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल, दोन्ही देशांना जेरुसलेम हीच राजधानी हवी आहे. नुकतंच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली होती, पण संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बहुतांश राष्ट्रांनी याचा विरोध केला. इस्राईलची निर्मिती १९४८ला झाली. ६९ वर्षांचा असलेला इस्राईल क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मणिपूरपेक्षाही लहान आहे. त्याची लोकसंख्या जेमतेम ८५ लाख आहे. खनिजसंपत्तीचा विचार केला तरी इस्राईल भारताच्या तुलनेत फारसा बलशाली नाही. असं असूनही ज्यांच्या तांत्रिक आणि सामरिक क्षमतेची जगभरात वाहवा केली जाते अशा देशांमध्ये त्यांची गणना केली जाते. जेरुसलेम पोस्टचे माजी संपादक याकोव कात्ज यांनी 'The Weapon Wizards: How Israel Became a High‑Tech Military Superpower' हे पुस्तक लिहिलं आहे. इस्राईलच्या तांत्रिक क्षमतेची जगभरात वाहवा होते. याकोव कात्ज यांनी लिहिलं आहे, "इस्राईलच्या निर्मितीपाठोपाठ दोन वर्षांच म्हणजे १९५० साली देशाचं पहिलं व्यावसायिक शिष्टमंडळ दक्षिण अमेरिकेला रवाना झालं. इस्राईलला एखाद्या भागीदाराची निकड होती. त्यांच्याकडे अशा प्रकारची नैसर्गिक साधनसंपत्ती नव्हती ज्याच्या आधारावर ते आपल्या अर्थव्यवस्थेला आकार देऊ शकले असते. त्यांच्याकडे ना खनिज तेल होतं ना इतर खनिजं." याकोव यांनी लिहिलं आहे, "त्या शिष्टमंडळाने अनेक बैठकी केल्या, पण त्यांची खिल्ली उडवली जात होती. इस्राईलची संत्री, केरोसिनवर चालणारे स्टोव्ह आणि कृत्रिम दात विकण्याचा ते प्रयत्न करत होते. अर्जेंटिनामध्ये पहिल्यापासूनच संत्र्यांचं उत्पादन मुबलक प्रमाणात होतं आणि तिथे विजेचीही कमतरता नसल्याने रॉकेलचीही गरज नव्हती. अशा परिस्थितीत पूर्वी इस्राईल काय निर्यात करायचा याची कल्पनाही करता येत नाही. आजच्या घडीला इस्राईल तांत्रिक महासत्ता आहे आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीतही पुढे आहे. हा देश दरवर्षी ते 6.5 अब्ज डॉलर किमतीची शस्त्र विकतो." शस्त्रसज्जता. याकोव यांनी लिहिलं आहे, "1985 सालपर्यंत ड्रोन निर्यातीच्या बाबतीत इस्राईल जगात पहिल्या क्रमांकाचं राष्ट्र होतं. ड्रोनच्या जागतिक 60% बाजारपेठेवर इस्राईलचं नियंत्रण होतं. 2010 साली NATO मधली पाच प्रमुख राष्ट्र अफगाणिस्तानात इस्राईलने तयार केलेली ड्रोन वापरत होती. ज्या देशाचं वय 70 वर्षंही नाही त्या देशाने जगातलं सगळ्यात आधुनिक सैन्य कसं उभं केलं? याचं उत्तर त्यांच्या राष्ट्रबांधणीच्या प्रक्रियेत सापडतं. पहिली गोष्ट ही की इतका लहान देश असूनही इस्राईल आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.5 टक्के रक्कम संशोधनावर खर्च करतं." इस्राईल हा नागरिक नाही सैन्य तयार करतो असं म्हटलं जातं. तिथे प्रत्येक नागरिकाला सक्तीची सैन्यसेवा करावी लागते. मध्य-पूर्वेतला सगळ्यात स्थिर तळ म्हणून पाश्चात्य राष्ट्र इस्राईलकडे पाहतात. 2003 साली इस्राईलचे तत्कालीन पंतप्रधान एरियल शेरॉन आणि अटल बिहारी वाजपेयी. याकोव यांनी लिहिलं आहे, "2000 साली इस्राईली सैन्याला पहिली ऑपरेशनल एरो मिसाईल बॅटरी मिळाली होती. अशाप्रकारे शत्रूचं क्षेपणास्त्र हवेतल्या हवेत नष्ट करण्याची क्षमता मिळवलेला इस्राईल पहिला देश बनला. ही कल्पनाच मुळात कमालीची प्रगत होती. क्षेत्रफळ कमी असल्याने इस्राईलमध्ये मोकळ्या जागेचा अभाव आहे. ही प्रणाली बॅलेस्टिक मिसाईलच्या तुलनेत फारच प्रभावी होती." 1989 साली इस्राईलने अंतरिक्षात हेरगिरी करण्यासाठी पहिला उपग्रह पाठवला. याबरोबरच स्वतंत्रपणे उपग्रह प्रक्षेपणाची क्षमता असणाऱ्या आठ देशांच्या यादीत इस्राईल जाऊन बसला. इस्राईल हे करू शकेल का याबाबत आधी शंका उपस्थित केली जात होती. सैन्य क्षमता आजच्या घडीला इस्राईल उपग्रह प्रक्षेपणाच्या बाबतीत खूप प्रगत झाला आहे. अवकाशात हेरगिरी करणारे आठ उपग्रह इस्राईलकडे आहेत. त्यांच्या या उपग्रहांना तोड नाही, असं म्हटलं जातं. आपल्या मर्कावा रणगाड्यांसाठीही इस्राईल ख्यातनाम आहे. 1979 साली त्यांच्या इस्राईली डिफेन्स फोर्समध्ये (IDF)समावेश झाला. हे पूर्णतः इस्राईलमध्येच निर्माण केले गेले आहेत. IDFमध्ये जवळपास 1600 मर्कावा रणगाडे आहेत. इस्राईलच्या वायुदलाकडे F-151 थंडर लढाऊ विमानं आहेत. मध्य-पूर्व देशांमध्ये F-151 थंडर लढाऊ विमानांचा दबदबा आहे. त्यांच्यात हवेतल्या हवेत मारा करण्याची क्षमता आहे. इस्राईलकडे जेरिको III अण्विक प्रतिकार क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे. जेरिको I बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांचा इस्राईली सैन्यात 1970 च्या दशकात समावेश करण्यात आला. यानंतर जेरिको I आणि जेरिको II चा देखिल समावेश झाला. जेरुसलेमला राजधानी म्हणून अमेरिकेची मान्यता. इस्राईल अणुशक्तीसंपन्न आहे? जगभरात इस्राईल, हाँग-काँग आणि दक्षिण कोरियाची अर्थव्यवस्था सगळ्यात स्थिर मानली जाते. महागाईचा दर शून्यात असणं आणि रोजगाराचं चांगलं प्रमाण पाहता हे म्हटलं जातं. इस्राईलचं राष्ट्रीय उत्पन्न 318.7 अरब डॉलर्स इतकं आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 4 %च्या घरात आहे. इस्राईल स्वतःला अणुशक्तीसंपन्न देश म्हणत नाही, पण असं मानतात की 1970च्या दशकात त्यांनी अण्वस्त्र विकसित केली. वॉशिंग्टनमधल्या आर्म्स कंट्रोल असोसिएशनच्या ताज्या अहवालाच्या मते इस्राईलकडे 80 अण्वस्त्र आहेत. सध्या असा प्रश्न उपस्थित केला जातो की भारत इस्राईलला त्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक महत्त्व देतो आहे की ही भारताची गरज आहे? मध्य-पूर्वेच्या राजकारणाचे अभ्यासक करम आगा म्हणतात की भारत आणि इस्राईलची मैत्री पूर्वापार चालत आली आहे. दोन्ही देशांच्या आपापल्या गरजा आहेत असंही ते म्हणतात. इस्राईलचे प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतान्याहू सहा दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. कोणत्याही राष्ट्रप्रमुखांसाठी सहा दिवसांचा दौरा खूप महत्त्वाचा असतो. इस्राईलची सैन्यक्षमता. इस्राईल मार्गे अमेरिका... कमर आगा म्हणतात, "90च्या दशकात भारताने इस्राईलबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले तेव्हा जागतिक राजकारणाचा पट बदलला होता. सोविएत रशियाचं विघटन झालेलं होतं. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झालेली होती. विचारधारांचं राजकारण मागे पडून आर्थिक समीकरणांवरच्या राजकारणाला प्राधान्य मिळू लागलं होतं." कमर आगा पुढे सांगतात, "इस्राईलशी जवळीक असली तर पाश्चात्य राष्ट्रांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणं सोपं होतं. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर भारतानेही अमेरिकेकडे मोर्चा वळवला. अमेरिकेकडे जाण्याचा मार्ग इस्राईलमधून जातो असं म्हटलं जातं, भारतानेही तोच मार्ग निवडला. इस्राईलची तांत्रिक आणि आतंकवादाशी लढण्याची क्षमता तसंच पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये ज्यू समाजाचं असणारं प्रभूत्व या दोन कारणांमुळे इस्राईल भारतासाठी महत्त्वाचा देश आहे. कारण भारताला या गोष्टींची गरज आहे." ज्यू प्रभावाचा भारताने लाभ उचलला कमर आगांच्या मते, भारताने पाश्चात्य जगतात ज्यूंच्या प्रभावाचा फायदा उचलला. जनसंघाच्या काळापासूनच भाजपा इस्राईलचा प्रशंसक आहे. 1997 साली मोरारजी देसाई जेव्हा पंतप्रधान आणि वाजपेयी परराष्ट्र मंत्री झाले तेव्हा इस्राईलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा एक गोपनीय भारत दौरा झाला. वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा तत्कालीन इस्राईली पंतप्रधान एरियल शेरॉन यांनी भारत दौरा केला. मोदींच्या काळातलं चित्र स्पष्टच आहे." कमर आगा म्हणतात, "इस्राईलकडे तंत्रज्ञान आहे आणि आपल्याकडे नाही. भारताला तंत्रज्ञानाची गरज आहे. भारताकडे कमी पैशात काम करणारे कामगार आहेत, त्यांना काँप्युटर चालवता येतो आणि इंग्रजीही येते. इस्राईलला या कामगारांची गरज आहे. दोन्ही देशांनी मिळून काम केलं तर त्यांना भारतासारखी मोठी बाजारपेठ मिळेल." आकडे काय सांगतात? माजी परराष्ट्र सचिव कंवल बन्सल म्हणतात की, भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर आजही कोणाचा दबाव नाही. तर कमर आगा म्हणतात की भारत इस्राईलवरच्या प्रेमापोटी अरब राष्ट्रांची उपेक्षा करू शकत नाही. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरूनही हे सगळं समजून घेता येऊ शकतं. व्यवसाय, सुरक्षा, ऊर्जा आणि राजनैतिक हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून मध्य-पूर्व आशियाचं भारतासाठी विशेष महत्त्व आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2019-17मध्ये भारताने अरब राष्ट्रांशी केलेला व्यापार 121 अरब डॉलर्स इतका होता. भारताच्या एकूण परदेशी व्यापारात याचा हिस्सा 18.25% इतका आहे. इस्राईलबरोबर भारताचा व्यापार 5 अरब डॉलर्स इतका होता, जो भारताच्या एकूण परदेशी व्यापाराच्या 1%इतकाही नाही. भारताचे इस्राईलशी असलेले सुरक्षा संबंध महत्त्वाचे आहेत आणि रोजगार, परकीय चलन आणि ऊर्जेच्या दृष्टीने अरब देशांशी असलेले संबंध तितकेच महत्त्वपूर्ण आहेत. हे जरूर वाचा (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)