दिल्ली बलात्कार: '86 वर्षांच्या आजी विनवणी करत होत्या पण त्याने त्यांच्यावर बलात्कार केला'
भारतात दरवर्षी बलात्काराच्या हजारो घटना घडतात. अशा स्वरुपाचा अत्याचार भीषणच असतो मात्र यापैकी काही घटना मन अस्वस्थ करून सोडतात. दिल्ली पोलिसांनी तिशीतल्या एका माणसाला 86 वर्षीय आजीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी अटक केली आहे.
सदरहू महिला सोमवारी संध्याकाळी आपल्या घराबाहेर दूधवाल्याची वाट पाहत उभी होती. त्यावेळी अत्याचार करणाऱ्याने त्यांना गाठलं अशी माहिती दिल्ली कमिशन फॉर वुमनच्या प्रमुख स्वाती मालीवाल यांनी सांगितलं. दूध घेऊन येणारा नेहमीचा माणूस आज येऊ शकणार नाही असं त्या अत्याचार करणाऱ्याने आजींना सांगितलं. तुम्हाला दूध घ्यायचं असेल तर त्या ठिकाणी मी सोडतो असं सांगितलं. आजींनी त्या तरुणावर विश्वास ठेवला. त्या तरुणाने आजींना जवळच्या शेतात नेलं आणि त्यांच्यावर बलात्कार केला. "त्या रडत होत्या आणि सोडून देण्यासाठी विनवणी करत होत्या. मी तुझ्या आजीच्या वयाची आहे असं त्या सांगत होत्या. मात्र त्याने विनंत्या धुडकावून लावल्या. आजींनी स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो तरुण त्यांच्यावर जबरदस्ती करत राहिला," असं मालिवाल यांनी सांगितलं. स्थानिकांनी आजींचा आवाज ऐकला आणि त्यांनी घटनास्थळी धाव घेत आजींची सुटका केली. त्या तरुणाला पोलिसांच्या हवाली करण्यात आलं. मालिवाल यांनी मंगळवारी आजींची भेट घेतली. त्यांच्यावर जो प्रसंग ओढवला ते ऐकणं हृदयद्रावक होतं असं मालिवाल यांनी सांगितलं. "त्यांच्या दोन्ही हातांवर वृद्धत्वामुळे सुरकुत्या पडल्या आहेत. त्या जे सांगतात ते ऐकताना धक्का बसतो. त्यांच्या चेहऱ्यावर, शरीरावर जखमा आहेत. त्यांच्या योनीमार्गातून रक्तस्राव झाला आहे. त्या प्रचंड मानसिक धक्क्यात आहेत," असं मालिवाल सांगतात. त्या तरुणाला देहदंडाची शिक्षा अशी मागणी मालिवाल यांनी केली आहे. हे कृत्य अघोरी आणि अमानवी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांना हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याची मागणी करणार असल्याचं मालिवाल यांनी सांगितलं. सहा महिन्यात त्या तरुणाला फासावर लटकवण्यात यावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. डिसेंबर 2012 मध्ये राजधानी दिल्लीत 23 वर्षीय मुलीवर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्या घटनेविरोधात देशभरात आंदोलनं, निषेध नोंदवण्यात आले होते. मात्र तरीही बलात्कार तसंच लैंगिक शोषण, छळाच्या घटना सातत्याने घडतातच. गंभीर स्वरुपाच्या जखमांमुळे त्या मुलीचा मृत्यू झाला. चार आरोपींना मार्च महिन्यात फाशी देण्यात आली. लैंगिक गुन्ह्यांचं सखोल परीक्षण होत असतानाही त्यांच्या संख्येत घट होण्याचं लक्षण नाही. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोनुसार, 2018 मध्ये पोलिसांनी बलात्काराच्या 33,977 केसेस नोंदवल्या. दुसऱ्या शब्दात दर पंधराव्या मिनिटाला देशात एका महिलेवर बलात्कार होतो. मात्र हा आकडा पूर्णांशाने खरा नाही कारण अनेक प्रसंगांमध्ये पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली जात नाही. अनेक बलात्काराच्या घटना लोकांपर्यंत पोहोचतही नाहीत. अतिशय क्रूर, अमानवी, निर्घूण पद्धतीने अत्याचाराच्या बातम्यांचं वृत्ताकंन केलं जातं. अॅंब्युलन्स ड्रायव्हरने केला बलात्कार गेल्या सहा महिन्यांमध्ये संपूर्ण देश कोरोना विषाणूविरुद्ध लढतो आहे. मात्र अशा परिस्थितीतही महिलांवरील अत्याचाराचं प्रमाण कमी झालेलं नाही. एका अॅम्ब्युलन्स ड्रायव्हरने कोरोना पेशंटवर चालत्या गाडीत बलात्कार केल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं. गेल्या महिन्यात एका 13 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. तिचा मृतदेह उसाच्या शेतात आढळला होता. तिचे डोळे काढण्यात आले आणि जीभ छाटण्यात आल्याचं तिच्या बाबांनी सांगितलं होतं. जुलै महिन्यात सहा वर्षीय मुलीचं अपहरण करण्यात आलं आणि तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. हल्लेखोराने तिला पुरतं जखमी केलं. तिच्या डोळ्यांना झालेल्या गंभीर जखमांमुळे तिची दृष्टी कमुकवत झाली. यामुळे ती हल्लेखोराला ओळखू शकेल की नाही याबाबत साशंकता आहे. "बलात्काऱ्यांपासून कोणत्याही वयाच्या महिला सुरक्षित नाहीत," असं महिला कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांनी सांगितलं. "एका महिन्याच्या मुलीपासून ते साठीतल्या वृद्धेपर्यंत कोणावरही अत्याचार केला जातो. मी अशा मुलींना, महिलांना भेटले आहे", असं योगिता यांनी सांगितलं. योगिता या पीपल अगेन्स्ट रेप्स इन इंडिया (पारी) या अत्याचारपीडितांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेसाठी काम करतात. 2012 मध्ये दिल्लीत घडलेल्या नृशंस प्रकारानंतर भारतात बलात्कारासंदर्भातील कायदे आणखी कठोर करण्यात आले. अतिशय निर्दयी अशा घटनांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. बलात्काराचे खटले फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याची शिफारसही करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थितीत काहीच बदल झाला नसल्याचं महिलांसंदर्भात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या सांगतात. "महिला आणि मुलींचं संरक्षण करणं हे सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवं. मात्र त्यांच्या प्राधान्य सूचीत याचा समावेशही नसतो," असं योगिता सांगतात. "सीमेवरच्या सुरक्षेविषयी नेहमी चर्चा होते. पण अंतर्गत सुरक्षेचं काय? महिला आणि मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी काय उपाययोजना आहेत? बलात्कार पीडितांसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शंभरहून अधिक पत्रं लिहिल्याचं त्या सांगतात. मात्र एकाही पत्राला उत्तर आलेलं नाही," हेही त्यांनी स्पष्ट केलं. "पंतप्रधान मोदी या मुद्यावर का बोलत नाहीत?" असा सवाल योगिता करतात. विरोधी पक्षात असताना मोदी यांनी दिल्ली घटनेनंतर अनेक रॅलींमध्ये राजधानीचा उल्लेख 'रेप कॅपिटल' असा केला होता. 2014 मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी हा विषय उचलून धरला होता. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने बोलताना त्यांनी पालकांना मुलांना संस्कारी करा, चांगली शिकवण द्या असं आवाहन केलं होतं. अशा पद्धतीच्या बलात्काराच्या घटना घडतात, तेव्हा आमची मान शरमेने खाली जाते असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. प्रत्येक घरात मुलीला कुठे चालली आहेस? कोणाबरोबर चालली आहेस? परत कधी येणार? पोहोचल्यानंतर कळव असे अनेक प्रश्न विचारण्यात येतात. मात्र हे प्रश्न तुम्ही तुमच्या मुलाला विचारता का? बलात्कार करणारा माणूस हा कोणाचा तरी मुलगाच आहे. त्यामुळे पालकांनी मुलांना मोठं करताना काळजी घेणं आवश्यक आहे असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. भारतातील पितृसत्ताक समाज पद्धतीत पंतप्रधान मोदींनी मांडलेले विचार साचेबद्ध विचारसरणीला छेद देणारे होते. परंतु खुद्द पंतप्रधानांनी आवाहन केल्यानंतरही परिस्थितीत बदल झालेला नाही. लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत, अनेकदा या कृत्यात सत्ता, पैसा असणाऱ्यांचा समावेशही लपून राहिलेला नाही. मोदी यासंदर्भात काहीही बोलत नाहीत. अपवाद एका ट्वीटचा. 2018 मध्ये स्वत:च्याच पक्षातील एका व्यक्तीविरोधात बलात्काराचे आरोप झाल्यानंतर भारताच्या लेकींना न्याय मिळेल असं ट्वीट त्यांनी केलं होतं. "या प्रश्नावर असं जादुच्या छडीने मार्ग निघू शकत नाही. परिस्थिती बदलण्यासाठी अमुक एक गोष्ट बदलून होणार नाही," असं योगिता यांना वाटतं. पोलीस आणि न्याय प्रक्रिया, पोलीस आणि वकिलांना याविषयासंदर्भात सखोल माहिती देणं आणि त्यांना अधिक संवेदनशील होण्यासाठी मदत करणं, आधुनिक न्यायवैद्यक शास्त्र अशा बऱ्याच गोष्टी बदलायला हव्यात असं त्या सांगतात. "लैंगिक प्रश्नांसंदर्भात जनजागृती व्हायला हवी. त्याकरता मानसिकतेत बदल घडून यायला हवा. असे गुन्हे घडूच नयेत यासाठी विकृत विचार वेळीच ठेचून काढायला हवेत. हे अतिशय कठीण काम आहे," असं योगिता यांना वाटतं. दिल्ली सरकार असो किंवा केंद्र सरकार- लैंगिक गु्न्ह्यांसंदर्भात कोणतंही सरकार गंभीर असल्याचं दिसत नाही असं त्या खेदाने सांगतात. "मी गेली आठ वर्ष या क्षेत्रात काम करते आहे. या मुद्याचं गांभीर्य असलेली माणसंच सापडत नाहीत," असं त्या सांगतात. "कोरोनाविरुद्धची लढाई असो, टीबीविरुद्धची असो, व्यसनमुक्तीची असो- सार्वजनिक पातळीवर सरकारच्या योजनांची माहिती दिली जाते, अभियान-मोहिमा यशस्वी झाल्यानंतर त्यांचं कौतुक केलं जातं. मात्र बलात्कार रोखण्यासाठी किंवा कोणत्याही स्वरुपाचा लैंगिक अत्याचार, छळ रोखण्यासाठी एखादं होर्डिंग तुम्ही पाहिलं आहे का?" असा सवाल योगिता करतात. "आपण अनेकदा बेटी बचाव, बेटी पढाओ हे मोदींचं आवडतं घोषवाक्य असलेली होर्डिंग्ज पाहतो. आपण या होर्डिंगमध्ये बेटा पढाओ, बेटी बचाओ असा बदल आपण केव्हा करणार?" असं योगिता विचारतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)