उद्धव ठाकरे सरकारची वर्षभरातील प्रशासकीय कामगिरी कशी आहे?
"उद्धव ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा पहिल्या काही बैठकांतच अधिकाऱ्यांना सांगितलं की मी या ठिकाणी नवीन जरूर आहे, पण आम्ही बाहेर राहून बरंच पाहिलं आहे. मला लोकांच्या समस्या माहिती आहेत. त्यामुळे माझ्यासमोर चुकीच्या फायली अजिबात आणू नका. हा कडक इशारा दिल्यानंतर कोणत्याही अधिकाऱ्याने त्यांच्यासमोर चुकीच्या फायली आणण्याचं धाडस काय विचारही केला नाही."ठाकरे घराण्याचा पहिला आणि शिवसेनेचा तिसरा मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राची सूत्र हाती घेतलेल्या उद्धव ठाकरेंबद्दल त्यांचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनिरुद्ध अष्टपुत्रे बीबीसी मराठीला सांगत होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वेगवान, ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व अशा घडामोडींनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार अस्तित्वात आलं. या आघाडीत दोन माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राच्या प्रशासनावर मांड ठोकून असलेले अनेक अनुभवी मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सान्निध्यात राहून वेगळा ठसा उमटवून प्रशासकीय वाटचाल करणं हे उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर निश्चितच आव्हानात्मक होतं आणि आहे. उद्धव ठाकरे सरकारच्या गेल्या एक वर्षातल्या प्रशासकीय वाटचालीचा घेतलेला आढावा.. निर्णय बदलण्याचा धडाका 2019 च्या आधी भाजप आणि शिवसेना सत्तेत होते. तरीही याच सरकारने घेतलेले निर्णय बदलण्याचा धडाका उद्धव ठाकरे सरकारने गेल्या एक वर्षात लावला. सरकार स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्याच कॅबिनेटच्या बैठकीत आरेच्या वृक्षतोडीवर बंदी घातली. आता त्याआधीच आरेच्या जंगलातली 1800 झाडं तोडण्यात आली होती. फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबई ते नागपूर असा प्रस्तावित असलेल्या समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव देण्यात आलं. इथून फडणवीस सरकारचे निर्णय बदलण्यास सुरूवात झाली. आरेच्या जंगलात होणाऱ्या मेट्रोसाठी कारशेडची जागा बदलून कांजुरमार्गला नेणे हा या सरकारचा सगळ्यात मोठा निर्णय होता. मुंबईकरांसाठी मेट्रो कितीही गरजेची असली तरी आरेच्या जंगलात कारशेड करण्याच्या फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या काळात या निर्णयावरून बरंच मोठं राजकारण झालं होतं. त्याला सर्व स्तरातून मोठा विरोध झाला. विकास विरुद्ध पर्यावरण ही चर्चा त्यावरून रंगली. सध्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आरेच्या जागेत कारशेड आणि त्यासाठी झालेली वृक्षतोड याविरुद्ध आवाज उठवला होता. सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी हा निर्णय बदलला. त्यावरही अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले. विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवरून या निर्णयाचा समाचार घेतला. सध्या हा प्रश्न प्रलंबित असून यामुळे मुंबईकरांना मेट्रो कधी मिळणार हा प्रश्न कायम आहे. जलयुक्त शिवारच्या चौकशीचा निर्णय जलयुक्त शिवार योजना हा फडणवीस सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. या प्रकल्पावर कॅगनेही ताशेरे ओढले होते. ठाकरे सरकारने या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी SITची स्थापना केली आहे. त्यामुळे आता या योजनेचं पुढे काय होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 2014-2019 या काळात बहुतांश जाहीर सभांमध्ये फडणवीस या योजनेचे फायदे जनतेसमोर मांडत. त्यामुळे SIT स्थापन करण्याच्या निर्णयाला मोठं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. या दोन निर्णयांनी भाजप आणि शिवसेना यांच्यातली युती खरोखरच संपुष्टात आली आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. प्रशासनावर पकड किती? ठाकरे घराण्यातला पहिला मुख्यमंत्री, तेही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या साथीने... उद्धव ठाकरे यांना सरकारच्या दैनंदिन कामाकाजाचा किती अनुभव आहे, असा प्रश्न विचारला गेला. गेल्या एका वर्षात ठाकरे सरकारच्या अनेक निर्णयांनी प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ माजवली. माजी मुख्य सचिव अजॉय मेहता यांची मुख्य सल्लागार म्हणून केलेली नेमणूक सर्वात जास्त वादात सापडली. फडणवीस सरकारच्या काळात मुख्य सचिवपदी नियुक्ती झालेल्या अजॉय मेहता यांना दोनदा मुदतवाढ मिळाली होती. तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यास मात्र केंद्र सरकारने नकार दिला होता. अजॉय मेहता निवृत्त होणार त्या काळात कोव्हिडची साथ वेगाने पसरली होती. मेहता निवृत्त झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची विशेष सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आणि संजय कुमार यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केली. कोव्हिडच्या काळात अनेक राज्यातील मुख्य सचिव निवृत्त झाले, तरीही अजॉय मेहता यांना प्रशासनात ठेवण्याच्या अट्टहासामुळे प्रशासकीय वर्तुळात नाराजी पसरली. मुंबईचे तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांची बदलीही चर्चेचा विषय ठरली. फडणवीस सरकारच्या काळात परदेशी यांची मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झाली होती. कोरोना काळात मुंबईच्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. रुग्णसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढलेली असतानाच त्यांची बदली झाली. सध्या ते संयुक्त राष्ट्रात प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहे. त्यांच्या जागी इक्बाल सिंह चहल या पदावर काम पाहत आहे. कोणतंही नवीन सरकार आलं की आपल्या मर्जीच्या अधिकाऱ्यांना चांगली पदं देणं आणि आधीच्या सरकारमधील अधिकाऱ्यांना हटवणं हा नियमच असतो. उद्धव ठाकरेही त्याला अपवाद नव्हते. फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांच्या बदलीनंतर पुन्हा हेच चित्र निर्माण झालं. आता त्या मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी कार्यरत आहेत. आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांचं मुंबईत आले आहेत, तर वाधवान कुटुंबियांना कोरोना काळात विशेष पास दिल्यामुळे चर्चेत आलेले अमिताभ गुप्ता पुणे पोलीस आयुक्त झाले. मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची नियुक्तीही ठाकरे सरकारच्या काळातच झाली. सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या, कंगना राणावतचे वाक्बाण, अर्णब गोस्वामी आणि टीआरपी घोटाळा, कोरोना काळातले व्यवस्थापन अशा अनेक गोष्टींमुळे मुंबई पोलिसांची चांगलीच कसोटी लागली. मध्यंतरी मुंबई पोलिसांतील दहा उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणं आणि त्या मागे घेणं हे यामुळे सरकारमध्ये सत्ता कोणाची हा प्रश्न महाराष्ट्रातल्या जनतेला पडल्यावाचून राहिला नाही. कोरोना काळातलं प्रशासन महाराष्ट्रात पहिला रुग्ण 9 मार्चला आढळला आणि तेव्हापासून महाराष्ट्रातील रुग्णांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. विशेषत: मुंबई आणि पुण्यात ही वाढ लक्षणीय होती. मुंबई शहरातली दाटीवाटी, लोकसंख्येची घनता अशा अनेक गोष्टींमुळे मुंबईच्या रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ झाली. महाविकास आघाडीचे नेते उद्धव ठाकरे सरकार जेव्हा सत्तेत आलं तेव्हा त्यांच्यासमोर अनेक आर्थिक आणि राजकीय आव्हानं होती. त्यात आरोग्याचं आव्हान सगळ्यात मोठं झालं. ते अजूनही आटोक्यात आलेलं नाही. कोरोनाची साथ रोखण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या, मुंबई, पुणे या शहरात जंबो हॉस्पिटलची उभारणी केली. कोव्हिडसाठी टास्क फोर्स नेमणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य होतं. आता कोव्हिडची लस मोठ्या संख्येने जनतेपर्यंत पोहोचावी, यासाठीही टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून परिस्थितीचा आढावा कायम घेत असतात. राज्याला उद्देशून संबोधन हे उद्धव ठाकरेंचं या काळातलं एक वैशिष्ट्य. वेळोवेळी राज्याला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी कोव्हिडच्या परिस्थितीची माहिती जनतेपर्यंत वेळोवेळी पोहोचवली. राज्याचा प्रमुख ही प्रतिमा ठसवायला या भाषणांची उद्धव ठाकरेंना मदत झाली. कधी सौम्यपणे तर कधी कडक शब्दात त्यांनी राज्याच्या जनतेला वेळोवेळी सूचना केल्या. या काळात ते घराच्या बाहेर निघत नाहीत, घरातून सगळं कामकाज पाहतात, अशीही टीका त्यांच्यावर वारंवार होत असते. पण मी मुंबईत राहून पूर्ण राज्यात पोहोचतो अशा शब्दात उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर दिलं. सुरुवातीच्या काळात पीपीई किट, खाटांची कमतरता, अशा अनेक कमतरता दिसून आल्या. "हा व्हायरस आपल्याकडे येईल. संसर्ग झपाट्याने पसरेल. हे दिसत असूनही सरकारने पूर्वतयारी केली नव्हती. संभाव्य धोका ओळखूनही ठाकरे सरकार फारसं जागं झालं नव्हतं. " अशी प्रतिक्रिया आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी बीबीसी मराठी प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रुग्णांची संख्या, बेड्सची कमतरता, अनलॉक सुरू झाल्यावर कोणत्या गोष्टी कधी उघडाव्यात यावरून वाद प्रतिवाद, आरोप- प्रत्यारोप झाले. विशेषत: मंदिरांच्या प्रश्नावरून राजकारण चांगलंच तापलं. कोरोना काळातल्या प्रशासनाबद्दल बोलताना महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे म्हणतात, "उद्धव ठाकरे या संपूर्ण काळात प्रशासकाच्या किंवा राज्यकर्त्याच्या भूमिकेत येऊच शकले नाहीत. घरातले कर्ता पुरूष, वडीलमाणूस याच भूमिकेत राहिले. मात्र एक उत्तम धोरणकर्ता म्हणून त्यांचा अजिबात प्रभाव दिसला नाही. इतकं अनुभवी मंत्रिमंडळ असताना त्यांना अजॉय मेहतांवर अवलंबून रहावं लागलं. यामुळे सूत्रं प्रशासकाच्या हातात राहिल्यामुळे राज्यात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. जिल्हापातळीवर कोव्हिड हाताळणीचा गोंधळ प्रशासकावर अवलंबून राहिल्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या." आर्थिक आघाडीवर काय परिस्थिती? महाविकास आघाडीला जेव्हा 100 दिवस पूर्ण झाले त्याच दिवशी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याचा आर्थिक विकास दर 5.7 टक्के, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे असं नमूद करण्यात आलं होतं. राज्याचं दरडोई उत्पन्न 2018-19 मध्ये 1,91,736 होतं. 2019-20 मध्ये ते 2,07,727 आहे. राज्यातील सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून होती. पण आता यात लक्षणीय बदल होऊन आता 53 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. हे प्रमुख मुद्दे नमूद करण्यात आले होते. राज्याचा अर्थसंकल्प 6 मार्च 2020 ला घोषित करण्यात आला. त्यावेळी कोरोनाचं वादळ घोंघावत होतं. या अर्थसंकल्पात 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या काळातल्या पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना 2 लाखांचा लाभ झाला असं जाहीर करण्यात आलं होतं. महामार्गावर 20 ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्र, 3,595 कोटींचा निधी सागरी महामार्गांसाठी, तीन वर्षांत रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचं सांगण्यात आलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महामंडळाच्या ताफ्यात वाय-फाय युक्त बस देण्यात येईल, दर्जेदार मिनी बस खरेदी करणं प्रस्तावित, महामंडळाच्या ताफ्यातल्या जुन्या बसच्या जागी 1600 नवीन बस येणार, बस स्थानकं अत्याधुनिक होणार अशी घोषणा करण्यात आली खरी पण प्रत्यक्षात अनेक महिने पगार थकल्याने जळगावात एका कंडक्टरने आत्महत्या केली आणि महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची योग्य तरतूद करण्यात येईल हे सांगण्याची पाळी परिवहन मंत्र्यांवर आली. 10 रुपये शिवथाळी भोजन योजना सरकारने जाहीर केली प्रत्येक केंद्रावर 500 जणांना भोजन देणार आणि 1 लाख थाळींचं उद्दिष्ट सरकारने ठेवलं होतं. त्यासाठी 150 कोटीची तरतूद करण्यात आली. सध्या शिवभोजन थाळी 5 रुपयाला मिळते. उद्योगधंद्याच्या वाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' ही योजना फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आली. 2 नोव्हेंबर 2020 ला 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0' या योजनेअंतर्गत 34850 कोटींचे करार करण्यात आले. यामुळे 23000 नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. मात्र Centre for Monitoring Indian Economy या संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणात शहरी बेरोजगारीचा दर मे- ऑगस्ट 2020 या काळात 11.4% इतका आहे. संपूर्ण भारतात हे प्रमाण 11.55% आहे. कोरोना काळात नोकऱ्या जाण्याचं प्रमाम मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे हा दर आणखीच वाढला आहे. त्यामुळे कागदोपत्री किती नोकऱ्या निर्माण होणार हे सांगण्यापेक्षा प्रत्यक्षातही लोकांना नोकऱ्या देणं हे ठाकरे सरकारसमोर मोठं आव्हान असेल. कोव्हिडमुळे यावर्षी MPSC च्या परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीत जाण्यासाठी आणखी वाट पहावी लागणार आहे. 27 नोव्हेंबर ला जीडीपी च्या जाहीर झालेल्या आकडेवारीवरून देशात आर्थिक मंदी आहे हे स्पष्ट झालं आहे. ठाकरे सरकारच्या आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीबद्दल बोलताना अर्थतज्ज्ञ चंद्रशेखर टिळक म्हणतात, "सरकार अस्तित्वात आल्यावर गेल्या वर्षभरात कोरोनामुळे फारसं काही करता आलेलं नाही. तरीही जिथे संधी होती ती संधी सरकारमधील एकसंधपणाच्या अभावामुळे हातातून गेली. कोरोनामुळे आर्थिक संकट संपूर्ण जगावर आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक हीसुद्धा एक मोठी समस्या सगळ्यांसमोर आहे. महाराष्ट्र सरकारही त्याला अपवाद नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील समन्यवयाचा अभावही यासाठी कारणीभूत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात रेल्वे कधी सुरू करायची आणि परीक्षा कधी घ्यायच्या या दोन प्रश्नांची हाताळणी केली त्याचे परिणाम फक्त सामाजिकच नाही तर आर्थिकही आहेत. सध्याच्या घडीला शिक्षणक्षेत्र हे गुंतवणुकीचं सगळ्यात मोठं माध्यम आहे मात्र आता गुंतवणूकदार येतील की नाही याबाबत शंका आहे." मॅग्नेटिक महाराष्ट्राबाबत घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्षात ती कशी आणि कधी येईल याबबत स्पष्टता नाही कारण असे करार याआधीही झाले आहेत. तसंच कारशेडची जागा बदलली त्यामुळे अशा प्रकल्पात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असंही टिळक पुढे म्हणाले. मुख्यमंत्री असले तरी उद्धव ठाकरे कुटुंबवत्सल आहेत. त्यांची राहणी अगदी साधी असते. त्यामुळे लोकांशी त्याची नाळ जुळते. वर्तमानपत्रात येणाऱ्या बातम्यांकडे त्यांचं बारकाईनं लक्ष असतं. आपल्याविषयी लोकांचं काय मत आहे हे जाणून घेण्यास ते सदैव उत्सुक असतात, ते मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी नम्रपणे वागतात अशी उद्धव ठाकरेंच्या प्रशासकीय व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्यं अनिरुद्ध अष्टपुत्रे बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितली. महाविकास आघाडी सरकारला एकच वर्ष झालंय. पुढच्या काळात अनेक आव्हानं या सरकारसमोर असतीलच. त्याचा सामना उद्धव ठाकरे कसा करतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)