'सवर्णांना आरक्षण देताना महिला आरक्षणाबाबत सोयीस्कर डोळेझाक'
' रहिम कह गये कि सच बोलो तो जग रुठता है और झूठ बोलो तो राम... ' या ओळी लिहून लेखिकेने राम नामाचा आधार घेत आरक्षणाबाबत कटू सत्य मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रसार माध्यमं आणि त्यांच्या कोट्यवधी प्रेक्षक-वाचकांसाठी हे कटू सत्य समजून घेणे गरजेचं आहे. चूकभूल द्यावी घ्यावी.
आरक्षणाबाहेर असलेल्या (सवर्ण) वर्गाला 10% आरक्षण देण्याऱ्या विधेयकावर संसदेत जवळपास सर्वच पक्षांच्या पुरूष (आणि काही महिला) खासदारांमध्ये आश्चर्यकारक एकता दिसली. निवडणुकीच्या तोंडावर नोटीस न देता, सर्वपक्षीय चर्चा न करता, घटनाबाह्य असूनदेखील हे ब्रह्मास्त्र का डागण्यात आलं, हे सर्वच जाणतात. निवडणुका जवळ आहेत आणि स्वतःला आरक्षणविरोधी म्हणत कुठल्याच पक्षाला अपयशाचा भागीदार व्हायचं नाही. मात्र महिला आरक्षणासंबंधी असं चित्र दिसत नाही. महिलांच्या संख्येच्या तुलनेत त्यांना खूप कमी म्हणजे केवळ 33% आरक्षण देणारं विधेयक अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. संसदेबाहेर तर सर्वच खासदार या विधेयकाप्रति सकारात्मक भूमिका घेतात. संसदेत मात्र आजवर हे विधेयक मूक संमतीने रद्द होत आलं आहे. देशातल्या लोकसंख्येत 50% असणाऱ्या महिलांना 33% आरक्षण देणाऱ्या या वेताळाला राजकारणाच्या पिंपळावरून उतरवून आणण्याचं धाडस छप्पन्न इंच छाती असणाऱ्या पंतप्रधानांनीही केलेलं नाही. असं का? महिला सक्षमीकरणाचा विषय निघाला की शब्दांचे धनी असलेले आपले पंतप्रधान माता-भगिनींसाठी त्यांच्या सरकारने आणलेल्या योजनांचा पाढाच वाचतात. मात्र यावेळी जेव्हा आरक्षणाचा परिघ वढविण्याची वेळ आली तेव्हा पंतप्रधानांना दृष्यंत राजाप्रमाणे त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडला. 10% आरक्षणावर संसदेत झालेल्या चर्चेतले दोन मुद्दे कुठल्याही समजूतदार महिलेला खटकले असणार. पहिला मुद्दा म्हणजे या आरक्षणातून जवळपास पूर्णपणे पुरूषांद्वारे तरुणांना नोकरीची संधी देणं आणि सवर्ण गरिबांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा प्रयत्न होता. सरकारी नोकरी किंवा महाविद्यालयांमध्ये महिलांची संख्या सात-आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे अर्थातच महिलांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. मात्र पुरूषांपेक्षा जास्त शारीरिक जोखीम पत्करून सत्तेशी दोन हात करून जनतेपर्यंत बातम्या पोहोचवणाऱ्या वरिष्ठ महिला पत्रकारांनीदेखील टीव्ही चर्चांमध्ये या मुद्द्याला अशीकाही बगल दिली जणू हा 10% आरक्षणाच्या मुद्द्यापेक्षा मोठा मुद्दाच नाही. या विषयावर चर्चा करण्याचा विचार पुरूष अँकरच्या मनात आला नसेलही. मात्र तो महिला अँकरना देखील आला नाही, हे विशेष. चूल आणि मूल सोडून संसदेपासून शेती, रोजगार, गुणकौशल्य अशा विविध आघाड्यांवर महिलांकडे कानाडोळा करणाऱ्या याच खास भारतीय स्वभावामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या कव्हरेजमधूनही महिला गायब होत्या. या स्त्रिया आपल्या बातम्यांमध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या किंवा पोलीस गोळीबारात ठार झालेल्या निरपराधांच्या विधवा म्हणूनच झळकतात. दुसरा मुद्दा गरीब सवर्णांना 10% आरक्षण विधेयक मागच्या दाराने आणून इतक्या घिसाडघाईने सादर करणे, दुर्दैवी आहे. मात्र संसदेत आरक्षणाच्या चर्चेचं कव्हरेज करताना त्यासोबत जाहिरातींचे दर 25% वाढवण्याच्या सरकारी निर्णयाची बातमी तर माध्यम प्रतिनिधींनी दाखवली. मात्र पोलीस, प्रशासन आणि राजकीय व्यवस्थेपर्यंत ओळख नसल्यामुळे महिला आणि लहान मुलींवर होणाऱ्या अन्यायावर या मीडियाने ब्र काढला नाही. मी टू मोहिमेनंतर ज्या प्रकारच्या महिला शोषणाच्या बातम्या मीडिया जगतातून समोर आल्या ते बघता स्वतः मीडियातील महिलांसाठी हा 10% आरक्षणाच्या मुद्द्याएवढा महत्त्वाचा मुद्दा नाही का? अनेकदा आमच्यासारख्या वरिष्ठ माध्यम प्रतिनिधींना हे सर्व बघून अत्यंत वेदना होतात. सवर्णांच्या आरक्षणाविषयी एक गट एक स्पष्टीकरण देतो तर दुसरा दुसरं. मात्र सर्वच पक्षांनी अनेक दशकं प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकावर कायमच नैतिकतेचं उल्लंघन केले आहे. त्यामुळेच संसद किंवा प्रसार माध्यमांमध्ये जोरकसपणे पक्षाची बाजू लावून धरणाऱ्या प्रवक्त्यांचं महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पितळ उघड पडतं. एकीकडे प्रसार माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत असतानाच त्यांच्या मालकांची ताकद आणि त्यांनी आणलेल्या व्यवसायीकरणाचं स्वरूप सतत बदलत आहे. नव्या कंपन्या आणि त्यांचे आर्थिक स्रोत देखील महिला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सुरक्षा आणि प्रसुती सुविधांसारख्या आघाड्यांवर आर्थिक आणि नैतिक सीमांचे उल्लंघन करताना दिसतात. सर्वसमावेशक कायद्याअभावी या अन्यायावर तोडगा निघणं शक्य नाही. मात्र कायदे बनतात त्या कायदेमंडळात म्हणजेच संसदेत तर महिलांची संख्या 10% देखील नाही. ही शोकांतिका आपण समजून घेतली पाहिजे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)