कलम 370 : महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीवर नरेंद्र मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?
कलम 370काश्मीरमधून हटवलं गेलं आणि तिथं त्याचे परिणाम काय होतील यावर सर्व बाजूंनी चर्चा सुरु आहे. पण सोबतच जम्मू आणि काश्मीर हा कायम भारतात भावनिक मुद्दा राहिला आणि त्याचे राजकीय परिणाम काश्मीरच्या बाहेर देशभरात पहायला मिळाले आहेत.
निवडणुकांच्या गणितावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे प्रश्न हा विचारला जातो आहे की, लगेचच येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या निवडणुकांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? या निर्णयानंतर देशात तयार झालेल्या भावनेचा फायदा भाजपाला महाराष्ट्रात होईल का? कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयानंतर भाजपाचे देशातले, राज्यातले सारेच नेते उत्साहानं बोलताहेत. समर्थक रस्त्यावर उतरून आनंद साजरा करताहेत. समाजमाध्यमांवर येणाऱ्या प्रतिक्रियांवरून या मुद्द्यावर असणारी भावना लक्षात येत आहे. काश्मीरनं पुन्हा एकदा भावनेला हात घातला आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनाही याच्या राजकीय परिणामांची कल्पना आहे. एकीकडे बालाकोटनंतर लोकांमधून ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजपाच्या गोटात जसं आश्वस्त झाल्याचं वातावरण होतं, तसं परत आलं आहे. तर विरोधी पक्षांमध्ये या निर्णयाच्या राजकीय परिणामांच्या शक्यतेनं संभ्रमावस्था परतली आहे. "या निर्णयाचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकीवर परिणाम निश्चितपणे होईल," ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे म्हणतात. "बालाकोटच्या हल्ल्यानंतर जे चित्र होतं देशभरात, तसंच चित्र आज पण दिसतं आहे. ३७० कलम हटवण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य हे नंतर काही काळानं समजेल, पण सत्तर वर्षं जो काश्मीरचा प्रश्न चिघळत होता त्यावर कोणीतरी ठाम भूमिका घेऊन सोक्षमोक्ष लावण्याचा प्रयत्न करतं आहे अशी भावना देशात आहे. त्याचा लगेचच निश्चितपणे फायदा भाजपाला होईल. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर साधारणत: असंच वातावरण होतं. पण त्या नोटबंदीचा फारसा फायदा झाला नाही हे पुढे लक्षात आलं. पण एकूणच राष्ट्रवाद, प्रशासन आणि निर्णयक्षमता या मुद्द्यांवर जी प्रतिमा तयार झाली, तिचा फायदा या पक्षाला होईल," देशपांडे म्हणतात. 'कलम 370चा महाराष्ट्रावर परिणाम' भाजपानं आणि संघानं कलम 370 विषयी घेतलेली भूमिका महाराष्ट्राला माहीत आहे. सोबतच शिवसेनेनंही ऐतिहासिकदृष्ट्या हीच भूमिका घेतली आणि बाळासाहेब ठाकरे त्यांच्या सभांमधून कायम त्याबद्दल बोलत आले आहेत. सहाजिक आहे की शिवसेनाही त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करणार. उद्धव ठाकरेंनी तातडीनं पत्रकार परिषद घेणं आणि संसदेत शिवसेनेच्या खासदारांनी केलेली भाषणं हे स्पष्ट करतात. "काश्मीरची कलम 370 बद्दलची वस्तुस्थिती काहीही असू दे, पण त्याचा परिणाम इथे महाराष्ट्रासह इतर भारतावर आहे. लोक या निर्णयाचं स्वागत करणार आणि त्या बदल्यात मतंही देणार. त्याचा मोठा फायदा शिवसेना-भाजपाला होईल," असं राजकीय विश्लेषक प्रताप आसबे म्हणतात. या दोन्ही पक्षांच्या प्रचाराच्या यात्रा राज्यात सुरु झाल्या आहेत. त्यात आता कलम 370 बद्दल घेतलेल्या निर्णयाचा उल्लेख कसा येतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. दुसरीकडे कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनाही आता या मुद्द्यावरून जी भावना तयार झाली आहे त्याला निवडणुकीच्या रिंगणात उत्तर कसं द्यायचं याचा विचार करावा लागणार आहे. कॉंग्रेसमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर दोन गट पडू लागले आहेत. ज्योतिरादित्य सिंधिंयांसारख्या नेत्यांनी ३७० कलम हटवण्याच्या बाजूची भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे काश्मीर प्रश्नाबद्दल असलेल्या इतिहासाचं ओझं कॉंग्रेसवर टाकून भाजपही राजकीय फायदा पाहत आहे. अगोदरच स्थानिक पातळीवर अनेक आव्हानांचा सामना करत असणाऱ्या कॉंग्रेसला या इतिहासातल्या प्रश्नांची उत्तरं निवडणुकीत द्यायची तयारी करावी लागणार आहे. "कॉंग्रेस तर या विषयावर बैकफूटवर आहेच. गुलाम नबी आझादांनी काही प्रमाणात मांडणी केली. पण राहुल गांधी यावर कुठं काही बोलले? सोनिया गांधींनी का नाही केलं भाषण? त्यांनी ट्विट केलं. तिथं आपलं म्हणणं मांडलं. पण संसदेमध्ये का नाही बोलले? म्हणूनच ज्योतिरादित्य सिंधियांसारख्या लोकांनी वेगळी मतं व्यक्त केली. इकडं अजित पवारांनी वेगळं मत व्यक्त केलं," प्रताप आसबे म्हणतात. राष्ट्रवादीच्या भूमिकेचा अर्थ शरद पवारांसहित 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'च्या नेत्यांनी ज्या प्रकारे ३७० कलमाबद्दल निर्णय घेतला त्यावर टीका केली. पण त्यांचा विरोध मतदानानं न दाखवता संसदेत मतदानाला गैरहजर राहण्याची भूमिका पक्षानं स्वीकारली. प्रताब आसबेंच्या मते या भूमिकेमागेही जी भावना सध्या लोकांमध्ये आहे त्याच्या विरोधात न जाणं हे कारण आहे. "फार लोकांच्या विरोधात जायला नको. त्यापेक्षा मतदानाला गैरहजर रहा. अशी राष्ट्रवादीनं घेतलेली ती भूमिका आहे. जनमताच्या रेट्याला ते घाबरतातच ना. एवढा पॉप्युलिस्ट निर्णय घेतला आहे तर त्याच्या विरोधात कसं जायचं? लोकांचा रोष आपण ओढवून घेऊ नये हे कारण आहे. या निर्णयाचं लोकांमध्ये प्रचंड स्वागत होणार याची कल्पना त्यांना आहे. तेच नितिश कुमार यांच्या 'जनता दल युनायटेड'नं सुद्धा केलं," आसबे म्हणतात. अजित पवार यांनी तर या निर्णयाच्या बाजूनं मत व्यक्त केलं. लोकसभा निवडणुकीपासून मोदी सरकार आणि भाजपावर टीका करणाऱ्या राज ठाकरे यांनीही सरकारच्या या निर्णयाचं कौतुक केलं. "अशा वेळेस शहाणपणाचं काय असतं तर, एखाद्या निर्णयाला जर जनसमर्थन असेल तर त्याच्याविरोधात वेगळी भूमिका घेऊन बाजूला न पडणं. याला लोक पसंती देत नाहीत. बालाकोटच्या हल्ल्यानंतर जेव्हा त्याच्याबद्दल संशय व्यक्त केला गेला आणि त्याचे पुरावे मागितले गेले, त्याच्यानंतर आलेली प्रतिक्रिया ही विरोधी पक्षांच्या विरुद्ध होती. याहीवेळेस हे सरकार काही ठाम भूमिका घेतं आहे अशी प्रतिमा तयार झाली आहे आणि आता तरी लोकांमध्ये त्याची पॉझिटिव्ह प्रतिक्रिया आहे," असं अभय देशपांडे म्हणतात. पण सोबतच प्रश्न हा आहे की भावनांच्या लाटेवर स्वार होऊन निवडणुकीत होणारा प्रचार भोवती असणाऱ्या इतर महत्वाच्या प्रश्नांना महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत स्थान मिळू देईल का? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीवर केवळ कलम ३७० आणि काश्मीरचा प्रभाव असेल की इतर प्रश्नांचाही? "आता आर्थिक मंदी भयानक आहे. बाजारात रूपयाचं मूल्य कमी होतं आहे. कारखाने बंद पडताहेत. पण असे ३७० सारखे निर्णय घेतल्यानंतर या आर्थिक मंदीसारख्या गोष्टी मागे पडतात. सध्या मार्केटची स्थिती अशी आहे की लोकांचा रोष ओढवून घेणं हेच बाकी होतं. एकापाठोपाठ एक उद्योगपती सरकारविरुद्ध बोलत होते. त्या सगळ्या प्रश्नातून बाहेर पडायला सत्ताधारी पक्षांना मदत झाली. आता लोकांमध्ये वेगळीच भावना निर्माण झाली. त्यात हे आणखी एखाद दोन निवडणुका जिंकून जातील," प्रताप आसबे म्हणतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)