पुरुषाला दुसऱ्या लग्नाची अनुमती आहे की नाही हे ठरवणारी महिला
शरिया म्हणजेच इस्लामचा कायदा फार कठोर आणि दुराग्रही आहे, असा सर्वसाधारण समज आहे.
पण मलेशियातल्या शरिया उच्च न्यायालयात एक महिला न्यायाधीशपदी विराजमान झाली आहे. या पदामुळे एका मुस्लीमबहुल देशात आपल्याला महिलांचं संरक्षण करण्याची संधी मिळाल्याचं त्या सांगतात. न्यायाधीश नेनै शुशैदा एका दिवसात पाच खटल्यांची सुनावणी घेतात आणि आठवड्यात जवळपास 80 खटले त्यांच्याकडे येतात. मलेशियात शरियाचा वापर वाढतोय. मलेशियात द्विस्तरीय (ड्युएल ट्रॅक) न्यायव्यवस्था आहे, म्हणजे तिथे शरिया कायदे तर आहेतच शिवाय मुस्लीमेतर नागरिकांसाठी धर्मनिरपेक्ष कायदेही आहेत. नैतिक आणि कौटुंबिक प्रकरणांसाठी मुस्लीम नागरिक शरिया कायद्यांचा आधार घेतात तर याच प्रकरणांसाठी मुस्लीमेतर नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष कायद्यांचं पालन करावं लागतं. मलेशियात इस्लामचं मवाळ स्वरूप दिसतं. मात्र तिथेही आता पुराणमतवादी दृष्टिकोनही वाढतोय. काही दिवसांपूर्वी दोन महिलांनी शरीर संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचं सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना छडीचे फटके देण्याची शिक्षा झाली होती. याविरोधात मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला आणि शरिया कायद्याचा गैरवापर केला जात असल्याचंही म्हटलं. न्यायाधीश शुशैदा सर्वच प्रकारच्या खटल्यांमध्ये निकाल सुनावतात. त्यात आर्थिक खटल्यांपासून शरियातल्या खलावतचाही समावेश आहे. खलावत म्हणजेच अविवाहत मुस्लीम जोडप्याचा शरीरसंबंध. अपत्याचा ताबा आणि बहुपत्नीत्व या विषयीच्या कायद्यांचा त्यांचा चांगला अभ्यास आहे. शरिया कायदयानुसार मुस्लीम पुरुष एकापेक्षा जास्त विवाह करू शकतो. एकावेळेस जास्तीत जास्त चार महिलांशी लग्न करण्याची त्याला परवानगी असते. मलेशियात बहुपत्नीत्वाला कायदेशीर मान्यता आहे. पुरुषाला एकापेक्षा जास्त लग्नाची परवानगी देताना अनेक गोष्टी विचारात घेतल्या जातात, असं न्यायाधीश शुशैदा नमूद करतात. त्यांच्या मते प्रत्येक प्रकरण वेगळं आणि प्रसंगी गुंतागुंतीचं असतं. "इस्लामिक कायदे पुरूष धार्जिणे आणि स्त्रीविरोधी असतात असा सरधोपट विचार तुम्ही करू शकत नाही. मला हा गैरसमज दूर करायचा आहे." दुसरं लग्न करायचं असल्यास सर्व संबंधितांना न्यायमूर्ती शुशैदा यांच्या कोर्टात प्रत्यक्ष हजर राहावं लागतं. "मला सगळ्यांचं म्हणणं ऐकायचं असतं, केवळ पुरुषाचं नाही. अशा खटल्यातल्या स्त्रीशीसुद्धा मी बोलते. तिला हे मान्य आहे का, ते बघते. आपल्या पतीच्या दुसऱ्या लग्नाला पहिल्या पत्नीची संमती असणं महत्त्वाचं आहे. तिची संमती नाही असं मला वाटलं तर मी त्या लग्नाला परवानगी देत नाही. "मी एक स्त्री आहे त्यामुळे अशा प्रकारचं बहुपत्नीत्व स्त्रीला आवडत नाही, हे मी समजू शकते. मात्र इस्लामला हे मान्य आहे आणि याला मान्यता देण्यासाठी मलेशियाच्या न्यायव्यवस्थेने कठोर कायदे केलेले आहेत." त्या सांगतात, "एखाद्याला दुसऱ्या स्त्रीशी लग्न करायचं असेल तर त्यासाठी तेवढंच ठोस कारण लागतं. "आपण पहिल्या पत्नीची तसंच तिच्यानंतर आलेल्या पत्नींची योग्य देखभाल करू, याची हमी पुरुषाला द्यावी लागते. कोणत्याही पत्नीकडे दुर्लक्ष करणं कायद्याला मान्य नाही." काही विवाहित महिलाही या पद्धतीचं समर्थन करतात, असंही न्यायमूर्ती शुशैदा सांगतात. उदाहरणादाखल शुशैदा यांनी एका प्रकरणाचा उल्लेख केला. त्यात अत्यंत आजारी असलेल्या एका महिलेला मुलबाळ होऊ शकत नव्हतं. "तिचं तिच्या नवऱ्यावर खूप प्रेम होतं आणि मी तिच्या नवऱ्याला दुसऱ्या लग्नाची परवानगी द्यावी, अशी तिची इच्छा होती. त्यामुळे मी दिली." शरिया काय आहे? शरिया म्हणजे इस्लाममध्ये आखून दिलेली कायद्याची चौकट. इस्लामचा धर्मग्रंथ कुराण, त्यातली वचनं आणि मोहम्मद पैगंबर यांचं आचरण म्हणजेच हदित आणि इस्लामच्या विद्वानांनी जारी केलेले आदेश म्हणजेच फतवा यांच्या एकत्रीकरणातून शरिया तयार करण्यात आला आहे. मलेशियातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये हे कायदे वेगवेगळ्या पातळीवर लागू आहेत. इस्लामचे कायदे निष्पक्ष न्याय करण्यास सक्षम असल्याचं सांगत शुशैदा या कायद्यांचं समर्थन करतात. मात्र शरियाचा बऱ्याचदा गैरवापर होत असल्याचं टीकाकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. ह्युमन राईट्स वॉचचे आशियातील उपसंचालक फिल रॉबर्टसन यांनी BBC 100 Women शी बोलताना सांगितलं, "महिला, समलिंगी किंवा सामाजिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांप्रती भेदभाव न करणाऱ्या शरिया कायद्यांबद्दल आमचा आक्षेप नाही. मात्र तसं होत नाही, हीच मलेशियातल्या शरिया कायद्यातली खरी समस्या आहे. "धर्माच्या आधारावर समानता आणि भेदभाव न करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकांचं उल्लंघन करता येऊ शकत नाही. " शरिया नेहमीच पुरुषांची बाजू घेत नाही, असा न्यायमूर्ती शुशैदा यांचा युक्तीवाद आहे. त्या सांगतात, "आमचे कायदे स्त्रियांच्या हक्कांचं रक्षण करतात. ते त्यांचं हित बघतात आणि त्यांच्या उपजीविकेची काळजी घेतात." "इस्लामने स्त्रीला उच्च दर्जा दिला आहे. म्हणून आपण धर्माची शिकवण अंगीकारली पाहिजे आणि शरियाच्या माध्यमातून त्यांचं महत्त्व राखलं पाहिजे ." अनेक पुरुष शरिया कोर्टाचे कठोर नियम डावलून परदेशात लग्न करत आहेत, याची त्यांना सर्वात जास्त काळजी आहे. त्या म्हणतात, "एखाद्या पुरुषाने परदेशात लग्न केलं तर त्याला मलेशियातला कायदा लागू होत नाही. आपल्या नवऱ्याला वाचवण्यासाठी काही महिलासुद्धा अशा लग्नाला होकार देतात. पण यामुळे त्यांचंच नुकसान होणार आहे, हे त्यांना कळत नाही. स्त्रियांच्या हक्काचं रक्षण करण्यासाठी आणि पुरुषांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव देण्यासाठी शरियाचे कायदे आहेत." मलेशियातल्या न्यायव्यवस्थेत 'महिला प्रतिनिधींची किती कमतरता आहे' आणि एकूणच व्यवस्था 'कशी पितृसत्ताक आहे', हे सिस्टर्ससारख्या काही महिला गटांमुळे प्रकर्षाने जाणवतं. शरियामुळे भेदभाव होतो असं अनेक संघटनांचं मत आहे. सिस्टर्सच्या प्रवक्त्या माजिदा हाशमी सांगतात, "मलेशियात शरियाचा जो कायदेशीर संदर्भ आहे त्यात स्त्रीला फक्त सापत्न वागणूकच मिळते असं नाही, तर समाजातल्या अनैतिक गोष्टींसाठी तिलाच जबाबदार धरलं जातं." "महिलांना योग्य न्याय मिळावा, यासाठी देशातल्या इस्लामिक संस्थांनी फार काही केलेलं नाही. उलट गेल्या काही दिवसात शरिया कायद्यांतर्गत महिलांविरोधात जे खटले चालवण्यात आले त्यावरून त्यांचा आवाज दाबण्याचे किती निकराचे प्रयत्न होत आहेत आणि त्यांना न्याय मिळवण्यापासून कसं रोखलं जात आहे, हेच सिद्ध होतं." आणि यामुळेच न्यायमूर्ती शुशैदा यांची नियुक्ती महत्त्वाची ठरते. त्या म्हणतात, "मी लहान असताना शरिया न्यायालयांमधले बहुतांश न्यायाधीश पुरूष असायचे आणि न्यायदानाच्या कामात महिलांची गरज काय, असं ते सर्रास विचारायचे. "मी न्यायाधीश होईन, असं मला स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. मी एक वकील होते. पण न्यायाधीश म्हणून गुंतागुंतीच्या प्रकरणांशी निगडित ही महत्त्वाची भूमिका मी बजावू शकते की नाही हे मला माहीत नव्हतं. आणि खरं सांगायचं तर एक स्त्री म्हणूनही माझ्या मनात शंका आणि भीती होती. "कधीकधी मला खूप अस्वस्थ वाटतं. एक स्त्री म्हणून तसं वाटणारच. आजूबाजूची परिस्थिती पाहून मी अस्वस्थ होत नाही असं म्हटलं तर ते खोटं ठरेल. पण मी एक न्यायाधीश आहे आणि म्हणूनच न्यायनिवाडा करताना मी वस्तूनिष्ठ राहीन याची मला काळजी घ्यावी लागते. निकाल सुनावताना मी त्यासाठी प्रयत्न करते. कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे सर्वोत्तम निकाल देण्याचा माझा प्रयत्न असतो." 100 Women काय आहे? बीबीसी दरवर्षी जगभरातल्या 100 प्रभावी आणि प्रेरणादायी स्त्रियांची यादी जाहीर करतं आणि त्यांच्या कहाण्या सांगतं. जगभरातल्या स्त्रियांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हे वर्ष महत्त्वाचं होतं. त्यामुळेच 2018 साली आपली आवड जोपासून आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवून सभोवताली खरा बदल घडवून आणणाऱ्या स्त्रियांची माहिती BBC 100 Women च्या माध्यमातून देणार आहोत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)