सारथी : मराठा विद्यार्थ्यांसाठीच्या संस्थेचा वाद जातीवर का सरकला?
मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी फडणवीस सरकारनं सुरू केलेल्या 'सारथी' संस्थेबाबतचे वाद शमता शमत नाहीत.
मंत्री विजय वडेट्टीवार संस्थेची स्वायत्तता काढून घेतल्यानं खासदार संभाजीराजे आणि मराठा क्रांती मोर्चाचे सर्वच पदाधिकारी आधीच आक्रमक झाले असताना, आता ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या सगळ्या गोष्टींना जातीय वळण दिलंय. "मी ओबीसी समाजाचा नेता आहे, म्हणून मराठाविरोधी आहे असं ठरवलं जात आहे. मला सतत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जात आहे. त्यामुळे 'सारथी'ची जबाबदारी मराठा मंत्र्याकडे देण्याची विनंती मी मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे," असं म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी 6 जुलै 2020 रोजी विविध माध्यमांशी बोलताना उद्विग्नता व्यक्त केली. 'छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था' अर्थात 'सारथी' ही संस्था विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे असलेल्या इतर मागासवर्गीय मंत्रालयाच्या (OBC) अंतर्गत येते. वडेट्टीवारांच्या वरील उद्विग्न विधानाला पार्श्वभूमी आहे ती मराठा क्रांती मोर्चानं केलेल्या मागणीची. "वडेट्टीवार हे सारथीच्या बाबतीत वारंवार अडथळे निर्माण करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा सारथीचा विषय मुख्यमंत्र्यांनी अन्य खात्याकडे वर्ग करावा," अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी केली होती. विजय वडेट्टीवार मात्र, मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागणीवर विजय वडेट्टीवारांनी ओबीसीचा मुद्दा समोर आणल्यानं जातीय वळण लागलं आहे. वडेट्टीवारांच्या आरोपांना खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही उत्तर दिलंय. संभाजीराजे हे सारथीशी संबंधित विषयांवर सातत्यानं पाठपुरावा करताना दिसून येतात. मराठा विरुद्ध ओबीसी असा नवीन वाद लावण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये, असं खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलंय. "ज्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी सर्व बहुजन समाजाला न्याय देत एकत्र आणले, त्यांच्या नावाने अस्तित्वात आलेल्या या संस्थेला आणि त्याआडून मराठा समाजाला अशा पद्धतीने बदनाम करणे योग्य होणार नाही. शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातील जबाबदार नेत्यांना हे वर्तन शोभणारे नाही," असं म्हणत खासदार संभाजीराजेंनी वडेट्टीवारांवर नाव न घेता निशाणा साधला. या सर्व झाल्या जातीच्या अंगानं सुरू असलेल्या वादावरील आरोप-प्रत्यारोप आणि टीका-प्रतिटीका. मात्र, 'सारथी'च्या नावानं वाद होण्यास ओबीसी-मराठा वाद कारणीभूत नाहीत, तर सारथी या संस्थेशी संबधित प्रश्न आहेत. संस्थेची काढून घेतलेली स्वायत्तता, निधी, कर्मचारी वर्ग इत्यादी मुद्द्यांमुळे गेले सात ते आठ महिने 'सारथी' कायमच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलीय. स्वायत्ततेचा प्रश्न 'सारथी'साठी आंदोलनं-उपोषणं करणाऱ्या सर्वच नेते, कार्यकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे ती संस्थेच्या स्वायत्ततेची. मराठा मोर्चांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारनं स्थापन केलेल्या 'सारथी' संस्थेची नोंदणी कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत झालीय. नॉन-प्रॉफिट सरकारी कंपनी म्हणून नोंदवलेल्या या संस्थेला त्यावेळी 'स्वायत्तता' देण्यात आली होती. 'सारथी'तर्फे दिल्लीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जंतरमंतरवर फेब्रुवारीत आंदोलन केलं होतं विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात नवी राजकीय समीकरणं जुळून आली. त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारनं 'सारथी'त गैरव्यवहार झाल्याचं म्हणत चौकशी सुरू केली. प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांनी सारथीला नोटीस पाठवून संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर चौकशी सुरू झाली. त्यावेळी सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक डी. आर. परिहार होते. त्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले होते. 3 डिसेंबर 2019 रोजी म्हणजे महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळातच 'सारथी'ची स्वायत्तता मागे घेण्याचे पत्रक काढण्यात आले. यानंतर परिहार यांनी 11 डिसेंबरला आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. या चौकशीबाबत खासदार संभाजीराजे यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं की, "सारथीला एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी ठरवलं की, परिहार यांनी अफरातफर केली, त्यांनी भ्रष्टाचार केला. जर कुणी भ्रष्टाचार केला असेल, तर कठोर कारवाई व्हावी, असं मी आधीच म्हटलंय. चुकीच्या मागे छत्रपती राहू शकत नाही. मात्र, चौकशी लावली, पण त्याचा निकाल काय आला? निकाल काहीच लागला नाही. मराठा समाजाची बदनामी करण्याचे हे षडयंत्र आहे. अधिकारी चुकला असेल तर शिक्षा व्हायला पाहिजे होती. ती का झाली नाही मग?" सारथीच्या स्वायत्ततेबाबतही संभाजीराजे म्हणाले की, "सारथीसारख्या संस्थेला स्वायत्त ठेवलं नाही, तर संस्था बुडेल. संबंधित मंत्र्यांनी तात्काळ बैठक घ्यावी. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा आणि हा प्रश्न सोडवावा." मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनीही बीबीसी मराठीशी बोलताना खासदार संभाजीराजे यांच्या जवळ जाणारी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "सारथीवर आता असलेल्या संचालक किंवा व्यवस्थापकीय संचालक यांना टाचणी घेण्याचा सुद्धा अधिकार नाही. स्वायत्तता हीच सारथीची ओळख आहे." ज्या जातीच्या मुद्द्यावर सारथीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आलाय. त्याबाबतही कोंढरे यांनी वडेट्टीवारांवर आरोप केलेत. "आधीच्या सरकारने संस्थेला स्वायत्तता दिली होती. मात्र, वडेट्टीवारांनी मंत्रिमंडळाची सहमती न घेताच परस्पर स्वायत्तता काढली. त्यानंतर समाजात संताप पसरला. हे सर्व अंगलट येत असल्याचं दिसल्यानंतरच वडेट्टीवारांनी जातीचा मुद्दा काढलाय," असं राजेंद्र कोंढरे यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं. सारथीच्या स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर बीबीसी मराठीनं मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यावर इथे अपडेट करण्यात येईल. निधीचा प्रश्न सारथीअंतर्गत स्पर्धा परीक्षांसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारं विद्यावेतन रखडल्यानंतर फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीतल्या जंतर मंतरवर जवळपास दोनशे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर सारथीच्या निधीचा मुद्दाही प्रकर्षानं पुढे आला होता. संस्थेची चौकशी लावल्यानं निधीचा मोठा प्रश्न उभा राहिला होता. आलेला निधी सारथी संस्थेतल्या अधिकाऱ्यांनी परत पाठवल्याचा आरोप संभाजीराजेंनी केलाय. शिवाय, आधी पडून असलेला निधीही वापरला नसल्यानं परत गेल्याचंही संभाजीराजे म्हणाले. दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत खासदार संभाजीराजे छत्रपती विजय वडेट्टीवार यांनी मात्र माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "यूपीएससी, एमपीएससी या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे पैसे मी दिले आहेत. आता फक्त फेलोशिपच्या विद्यार्थ्यांचे पैसे डिसेंबरपासून थकले आहेत. आम्ही वित्त विभागाकडे निधीची मागणी केलीय. तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर तेही पैसे देऊ." मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींचं नुकसान होईल, अशी कोणतीच भूमिका मी घेतली नसल्याचंही यावेळी वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं. "तरीही त्यांना मी ओबीसी असल्यानं सारथीसंदर्भात माझी भूमिका दुटप्पी असल्याचं त्यांना वाटत असल्यास मुख्यमंत्र्यांना सांगून कुणा मराठा मंत्र्याकडेच या संस्थेची जबाबदारी देण्याची विनंती करेन आणि मी यातून मुक्त होईन. मग त्यांना हवं ते त्यांनी करून घ्यावं," असंही विजय वडेट्टीवार यांनी निधीसंदर्भात बोलताना म्हटलं. स्वायत्तता किंवा निधी असे दोनच मुद्दे सारथीच्या वादात नाहीत, तर सारथीचं एकूणच काम गेल्या जवळपास आठ महिन्यांपासून ठप्प असल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाकडून केला जातोय. त्यामुळे संस्थेचं कामकाज कधी सुरळीत होईल आणि संस्थेच्या उद्देशांसाठी निधी नियमित कधी दिला जाईल, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. 'सारथी' काय आहे? महाराष्ट्रात झालेल्या मराठा मोर्चातून ज्यावेळी मराठा आरक्षणाची मागणी पुढे आली आणि त्यानंतर मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा समाजातल्या गरीब तरुण-तरुणींच्या शिक्षणाबाबत चर्चा सुरू झाली, त्यावेळी तत्कालीन सरकारनं 'बार्टी'च्या धर्तीवर या संस्थेचा मुद्दा पुढे आणला. त्यातून 4 जून 2018 रोजी 'सारथी'ची स्थापना झाली. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था म्हणेजच 'सारथी'. सारथीच्या 2018 सालच्या एका कार्यक्रमप्रसंगी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'सारथी' ही संस्था कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत कलम 8 अन्वये नॉन-प्रॉफिट सरकारी कंपनी म्हणून स्थापन आहे. सारथीची स्थापना मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी समुदाय आणि महाराष्ट्रातील कृषीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी करण्यात आली. संशोधन, सरकारची धोरणं, प्रशिक्षण आणि ग्रामीण जनतेस मार्गदर्शन, विशेषत: जे शेतकरी शेतीवर अवलंबून असतात त्यांच्यासाठी मार्गदर्शन करणे, ही उद्दिष्टं या संस्थेनं ठेवली. 11 फेब्रुवारी 2019 रोजी 'सारथी'नं प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात केली. तीन मुख्य आणि इतर 82 उपक्रम सारथीच्या माध्यमातून राबवले जातात. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या संस्थेचा मोठा लाभ झालेला दिसून येतो. आतापर्यंत सारथीचे 3251 लाभार्थी असल्याचं संस्थेची आकडेवारी सांगते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)