ब्रेक्झिट: बोरिस जॉन्सन यांची युरोपियन महासंघाकडे मुदतवाढीची विनंती
बोरिस जॉन्सन यांनी ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्यासंबंधी युरोपियन महासंघाला एक पत्र पाठवलं होतं. मात्र त्यावर त्यांनी सहीच केली नव्हती.
त्यानंतर जॉन्सन यांनी नव्यानं आपल्या सहीनिशी दुसरं पत्र पाठवलं. ब्रेक्झिट पुढं ढकलणं ही चूक ठरू शकते, असं आपल्याला वाटत असल्याचं जॉन्सन यांनी या पत्रामध्ये म्हटलं आहे. ब्रिटनच्या संसदेने ब्रेक्झिटसंदर्भात कुठलाही करार संमत केला नाही तर जॉन्सन यांना 19 ऑक्टोबरच्या आधी ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्याची विनंती करणं बंधनकारक राहिल, असा कायदा संमत करण्यात आला होता. ब्रेक्झिटसाठी 31 ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत ठरविण्यात आली होती. ब्रेक्झिटला मुदतवाढ देण्याची विनंती करणारं पत्र मिळाल्याची माहिती युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी ट्वीट करून दिली. यावर नेमकी काय प्रतिक्रिया द्यायची, यासंबंधी आता आपण युरोपियन महासंघातील अन्य नेत्यांशी चर्चा करू असंही टस्क यांनी म्हटलं आहे. शनिवारी झालेल्या ऐतिहासिक सत्रात हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये जॉन्सन यांच्या ब्रेक्झिट ठरावाच्या विरोधात झालेल्या मतदानानंतर पंतप्रधानांनी एका वरिष्ठ राजनयिक अधिकाऱ्याला विलंबासंबंधीच्या पत्राची प्रत युरोपियन महासंघाला पाठविण्याची सूचना केली होती. मात्र या पत्रावर त्यांची सहीच नव्हती. जॉन्सन यांनी पाठवलेल्या दुसऱ्या पत्रावर मात्र त्यांची सही होती. या पत्रात म्हटलं होतं, की युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांसोबत झालेल्या नवीन ब्रेक्झिट करार संमत व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. 31 ऑक्टोबरपूर्वी हा करार संमत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. युकेचे ब्रसेल्समधील प्रतिनिधी सर टीम बारो यांनी पंतप्रधानांच्या पत्रासोबत एक कव्हरनोट लिहिली होती. संसदेने संमत केलेल्या कायद्याप्रमाणे पहिले पत्र पाठविण्यात आलं आहे, असं टीम बारो यांनी या नोटमध्ये म्हटलं होतं. बोरिस जॉन्सन यांनी यापूर्वी असं म्हटलं होतं, की युरोपियन महासंघाला ब्रेक्झिट पुढं ढकलायला सांगण्यापेक्षा मी अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत लढा देणं पसंत करेन. बीबीसीच्या राजकीय संपादक लॉरा क्युनेसबर्ग यांनी अशी एकापेक्षा जास्त पत्रं पाठविण्याच्या निर्णयाची संभावना 'वादग्रस्त' म्हणून केलीये. बोरिस जॉन्सन हे न्यायालयाचा निर्णय डावलण्याचा प्रयत्न करत आहेत का, अशीही एक चर्चा सुरू असल्याचं क्युनेसबर्ग यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या मते, "हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचू शकतं." नेमकं काय घडलं? शनिवारी कॉमन्सच्या एका बैठकीत खासदारांनी जॉन्सन यांच्या ब्रेक्झिट कराराविरोधात मतदान केलं. ब्रेक्झिटच्या अंमलबजावणीसाठीचा कायदा होईपर्यंत या ब्रेक्झिट करार प्रत्यक्ष आणण्यावर रोख लावण्यात आली. टोरी खासदार सर ऑलिव्हर लेटविन यांनी यासंबंधीचं दुरुस्ती विधेयक मांडलं. कथित बेन अॅक्टमधील तरतुदींचं पालन जॉन्सन यांच्याकडून व्हावं यासाठी हे विधेयक मांडल्यांचं लेटविन यांनी स्पष्ट केलं. या नवीन कायद्यानुसार ब्रेक्झिटला मुदतवाढ मागण्यासाठी जॉन्सन यांच्याकडे शनिवारी (19 ऑक्टोबर) रात्री अकरा वाजेपर्यंत वेळ होता. त्यावेळेत ते मुदतवाढीसाठी पत्र पाठवू शकत होते. बोरिस जॉन्सन यांनी शनिवारी संध्याकाळी खासदार आणि सहकाऱ्यांना एक पत्र लिहिलं. युरोपियन महासंघ विलंबाची विनंती अमान्य करू शकतो, अशी शक्यताही या पत्रात व्यक्त केली. "पंतप्रधान म्हणून माझ्या 88 दिवसांच्या कारकिर्दीत मी ब्रेक्झिटसाठी काय केलं, याचा लेखाजाखा मी युरोपियन महासंघासमोर मांडेन. ब्रेक्झिट पुढं ढकलणं हा पर्याय असू शकत नाही," असंही बोरिस जॉन्सन यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं. ऑक्टोबर अखेरीपर्यंत युके युरोपियन महासंघातून बाहेर पडेल, असं आत्मविश्वासानं सांगणाऱ्या पंतप्रधानांसाठी कॉमन्समधील पराभव हा एक धक्का मानला जात आहे. या पराभवामुळे आपण अजिबात विचलित झालो नसून ब्रिटनला या महिनाअखेरीस युरोपियन महासंघातून बाहेर काढण्यावर ठाम आहोत, असंही जॉन्सन यांनी म्हटलं. युरोपियन महासंघातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पत्र मिळाल्यानंतर टस्क हे महासंघातील महत्त्वाच्या नेत्यांसोबत चर्चा करुन या विनंतीवर काय प्रतिक्रिया द्यायची हे ठरवतील. यामध्ये काही दिवस जाऊ शकतात, असं बीबीसी ब्रसेल्सचे प्रतिनिधी अॅडम फ्लेमिंग यांनी म्हटलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)