अनिल घनवट : शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नेमलेला मराठी नेता
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांना तात्पुर्ती स्थगिती दिली. या कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी कोर्टाने एक समिती स्थापन केली आहे.
अनिल घनवट कृषी आणि आर्थिक विषयांच्या तज्ज्ञांची ही समिती विविध पक्षांशी चर्चा करेल. कृषी कायदे रद्द करणाऱ्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेणार आहे. या चार जणांच्या समितीमध्ये अनिल घनवट हे मराठी नावसुद्धा आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट श्रीगोंद्याचे अनिल घनवट महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. शेतकरी संघटनेने याआधीच केंद्रीय कृषी कायद्यांवर मोदी सरकारचं समर्थन केलं आहे. शेतकरी संघटनेने केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याशी चर्चा करून केंद्राला समर्थन दिलं आहे. शेतकऱ्यांसाठी खुल्या बाजारपेठेचे ते समर्थक आहेत. सर्वोच्च न्यायालय शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली होती. अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समितीची स्थापनाही त्यांनी केली होती. कायद्यामधील त्रुटी दूर व्हाव्यात यासाठी आग्रही असल्याची घनवट यांची भूमिका आहे. 2017 मध्ये राज्यात झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या सुकाणू समितीत घनवट होते. केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांना अनुकूल अशी भूमिका त्यांनी प्रसार माध्यमांसमोर मांडली आहे. "आवश्यक वस्तू कायदा शिथिल करणं हे महत्त्वाचं आहे. मार्केट यार्डबाहेर व्यवहार करण्याला परवानगी देणं आणि त्याला सेस न आकारणं हे शेतकऱ्यांसाठी चांगलं आहे. बाजार समितीबाहेर व्यवहार करण्यासाठी परवान्याची आवश्यकता नाही हे शेतकऱ्यांचं हिताचं आहे," असं त्यांचं म्हणणं आहे "2003 पासून विविध राज्यांमध्ये बाजार समितीबाहेर व्यवहाराला परवानगी होती मात्र सेसमुळे शेतकऱ्याला पैसे कमी मिळायचे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कायद्यानुसार सेस आकारला जाणार नाहीये. व्यापारी वाढले तर स्पर्धेमुळे शेतकऱ्याच्या पीकाला चांगला भाव मिळेल. ठराविक व्यापाऱ्यांनाच माल विकण्याची सक्ती असणं आणि खुल्या स्पर्धेत माल विकण्याची संधी मिळणं यात मूलभूत फरक आहे," असा दावाही ते करतात. या कायद्यांमुळे बाजार समित्यांची व्यवस्था निकाली निघणार का, यावर घनवट सांगतात, "खाजगी खरेदीदार आले तर एपीएमसी नष्ट होतील हा समज चुकीचा आहे. महाराष्ट्रात 2010 पासून भाजीपाला नियमनमुक्त झाला. शेतातून भाजीपाला खरेदी होऊ लागला. तरी 80 टक्के माल आजही एपीएमसीमध्येच येतो. "बंद व्हायचं असतं तर इतक्या वर्षात एपीएमसी व्यवस्था लयाला गेली असती. तसं झालं नाही. शेतकऱ्यांचा माल तिथे जातो, तिथं स्थैर्य मिळतं. सुरक्षित वाटतं म्हणून शेतकरी तिथे जातो. एपीएमसी बंद व्हायची काही व्यवस्था नाही. एपीएमसीत चालणारा भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांची लूट थांबवली नाही तर कालांतराने ही व्यवस्था बंद होऊ शकते. मार्केट कमिट्यांनी व्यवहार सुधारला तर ही व्यवस्था सुरू राहील." एमएसपीसंदर्भात बोलाताना म्हणाले, "नवीन कायद्यांमध्ये एमएसपी बंद करण्याचा कुठलाही उल्लेख नव्हता. जोपर्यंत देशात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे अन्नधान्य वितरित केलं जाणार आहे तोपर्यंत सरकारला खरेदी करणं भाग आहे. एमएसपीबद्दल गैरसमज पसरवण्यात आला आहे." "सरकारचं धोरण असं असावं की एमएसपीच्या वरच दर राहतील. याकरता सरकारने प्रयत्नशील राहायला हवं. तुरीला 9000 रुपये मिळत होते, सरकारने पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली. एमएसपी 6500 असताना, 4500-5000 दराने तूर विकायची वेळ आली. शेतकरी पुन्हा रांगेत उभे. सरकारी हस्तक्षेप नसता तर 7000-8000 रुपयाने तूर विकली गेली असती." "कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हा विषय देशात नवीन नाही. अनेक वर्षांपासून अलिखित कराराने काम सुरू आहे. जे लोक नोकरी करतात ते गावातल्या लोकांना कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने शेती करायला देतात. अनेक बियाणं कंपन्या शेतकऱ्याकडून माल विकत घेतात. देशातल्या 15 राज्यांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग सुरू आहे. एकाही कंपनीने शेतकऱ्याची जमीन बळकावलेली नाही," असं घनवट म्हणाले. या कायद्यातील त्रुटी काय आहेत असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "शेतकऱ्याला न्यायालयात दाद मागता येण्याऐवजी अधिकाऱ्यांकडे जावं लागेल याला शेतकरी संघटनेचाही आक्षेप होता. यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्र पाठवण्यात आलं. न्यायदानाची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासकीय यंत्रणेकडे असण्याऐवजी नको असं लिहिलं होतं. यंत्रणेकडे आधीच खूप काम असतं. त्यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐकायला वेळ तरी आहे का? व्यवस्था भ्रष्ट आहे असा समज सर्वसामान्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून न्याय मिळेल यावर शेतकऱ्याचा विश्वास नाही. यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांचं ट्रिब्यूनल स्थापन करण्यात यावं. त्यांच्याकडून न्यायदान केलं जाईल. लवकर न्यायनिवाडा होऊ शकतो". शेतकरी आंदोलकांनी समितीशी बोलणार नसल्याचं सांगितलं आहे. त्यासंदर्भात घनवट म्हणाले, "चर्चा करायला हवी. आंदोलकांनी समितीशी सहकार्य करावं. समितीची भूमिका सरकारची आहे असा दावा शेतकरी आंदोलक करत आहेत. चर्चा केल्याशिवाय याप्रश्नी मार्ग निघणार नाही. शरद जोशींनी 40 वर्षं खुल्या बाजारपेठेची मागणी केली आहे," असं त्यांनी सांगितलं. भूपिंदर सिंह मान भूपिंदर सिंह मान भारतीय किसान युनिअनसोबत जोडलेले आहेत. कृषीतज्ज्ञ म्हणून त्यांची ओळख आहे. अखिल भारतीय शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष आणि माजी राज्यसभा खासदार आहेत. मान यांचा जन्म 1939 साली गुजरांवालामध्ये (सद्य स्थितीत पाकिस्तानमध्ये) झाला. शेतकऱ्यांच्या विविध मुद्यांवर सातत्याने संघर्ष केल्याबद्दल 1990 साली राष्ट्रपतींकडून त्यांची शिफारस राज्यसभेसाठी करण्यात आली. भूपिंदर सिंह मान 1966 साली स्थापन करण्यात आलेल्या फार्मर फ्रेंड्स असोसिएशनचे ते संस्थापक सदस्य आहेत. पंजाबमध्ये ही संघटना पंजाब-खेती-बाडी युनिअन या नावाने ओखळली गेली. तर, देशपातळीवर या संघटनेला भारतीय किसान युनिअनच्या नावाने ओखळ प्राप्त झाली. या संघटनेने इतर शेतकरी संघटनांसोबत एकत्र येऊन शेतकरी समन्वय समितीची स्थापना केली. भूपिंदर सिंह मान यांनी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडियातील भ्रष्टाचार. साखर कारखान्यातील ऊस सप्लाय आणि विजेचं टॅरिफ वाढवण्याच्या मुद्यांवर आंदोलनं केली आहेत. 14 डिसेंबरला भारतीय किसान युनिअनशी संलघ्न शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली. मान, यांनी कृषी विधेयकांचं समर्थन केलं होतं त्यावेळी द हिंदू वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत भूपिंदर सिंह मान म्हणाले होते, "कृषी क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होण्यासाठी सुधारणा गरजेच्या आहेत. मात्र, असं करत असताना शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय करणं अनिवार्य आहे. यासाठी काही त्रूटी असतील तर त्यात सुधारणा करण्यात आली पाहिजे." अशोक गुलाटी कृषी विषयातील अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या अशोक गुलाटी यांचा 2015 मध्ये पद्मश्री पुरस्कार देऊन सम्मान करण्यात आला होता. केंद्र सरकारची समिती कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अॅन्ड प्राइसेसचे अशोक गुलाटी अध्यक्ष होते. ही समिती केंद्र सरकारला शेतमालाची किंमत ठरवण्यासाठी सल्ला देते. गुलाटी यांनी शेती विषयक विविध विषयांवर संशोधन केलं आहे. अन्न सुरक्षा, कृषी व्यापार, चेन सिस्टम, कृषीविमा, सबसिडी, स्थिरता यांसारख्या विविध विषयांवर त्यांनी अभ्यास केला आहे. अशोक गुलाटी अशोल गुलाटी मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. काही दिवसांपूर्वी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशिक एका लेखामध्ये कृषी कायद्यांचं समर्थन करताना ते लिहीतात, 'आपल्याला अशा कायद्यांची गरज आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी जास्तीत-जास्त पर्याय उपलब्ध असतील. नवीन कृषी कायदे हे पर्याय उपलब्ध करून देतात.' मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करताना शेतकरी संघटनेकडून किमान आधारभूत किंमत व्यवस्था कायम रहावी यासाठी संघर्ष सुरू आहे. याबाबत अशोक गुलाटी म्हणतात, "1960 च्या दशकात खाद्यान्न अत्यंत कमी असताना किमात आधारभूत किंमत लागू करण्यात आली. भारतातील शेतीव्यवस्था आता या परिस्थितीतून बाहेर निघाली आहे. भारतात आता मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतलं जातं. अशा परिस्थितीत शेतीव्यवस्थेला चालना दिली नाही किंवा शेती मागणीवर आधारीत करण्यात आली नाही. तर, किमात आधारभूत किंमत मोठं आव्हान उभं करू शकतं." डॉ. प्रमोद कुमार जोशी कृषी क्षेत्रातील संशोधनात डॉ. जोशी एक मोठं नाव आहे. डॉ. जोशी हैद्राबादच्या नॅशनल अकॅडमी ऑफ अग्रीकल्चरल रिसर्च मॅनेजमेंट आणि नॅशनल सेंटर फॉर अग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स आणि पॉलिसी रिसर्चचे अध्यक्ष राहीले आहेत. आंतरराष्ट्रीय फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युटमध्ये दक्षिण एशियाचे समन्वयक म्हणून त्यांनी काम केलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)