पाकिस्तान : हाफिझ सईदची शिक्षा ही खरी कारवाई की अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी दिखावा
जमात-उद-दावा या संघटनेचा प्रमुख हाफिझ सईदला पाकिस्तानी न्यायालयानं साडे 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. लाहौरमधील दहशतवादविरोधी विशेष पथकानं लाहौर आणि गुजरांवाला इथे दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांसाठी हाफिझ सईदला साडेपाच वर्षांची शिक्षा आणि 15 हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.
हाफिझ सईद हा 2008च्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड होता असा दावा अमेरिका आणि भारताने केला आहे. हाफिझ सईदच्या शिक्षेचा निर्णय हा पॅरिसमध्ये पार पडणाऱ्या फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या (FATF) बैठकीच्या चार दिवस आधी आला आहे. पाकिस्तानला आता स्वतःवर कोणतेही आर्थिक निर्बंध लादून घ्यायचे नाहीयेत. त्यामुळे हाफिझ सईदला शिक्षा सुनावण्याची गडबड यासाठीच करण्यात आल्याचं तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. हाफिझ मोहम्मद सईद आणि त्याचा साथीदार जफर इक्बालला दहशतवादासाठी पैसा जमा करणे, बेकादेशीररित्या आर्थिक फंडिंग आणि बंदी घातलेल्या संस्थेचा सदस्य असल्याच्या आरोपावरून दोषी ठरविण्यात आलं आहे. न्यायाधीश अर्शद हुसैन भट्ट यांनी हाफिझ सईदला दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यातील सेक्शन 11 आणि 11 N अंतर्गत शिक्षा सुनावली आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याच्या सेक्शन 10 मध्ये बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीला शिक्षा सुनावण्याची तरतूद आहे. पाकिस्तानमधील पंजाबच्या दहशतवाद प्रतिबंधक विभागानं (CTD) जमात-उद-दावा, लष्कर-ए-तय्यबा आणि वेलफेअर ह्युमॅनिटी फाऊंडेशनची चौकशी सुरू केली होती. CTD च्या माहितीनुसार या संघटनांनी कट्टरतावाद पसरविण्यासाठी बेकायदेशीररित्या जमविलेले पैसे जमीन खरेदी करण्यासाठी वापरले. तसंच मदरसे आणि मशिदी बनवून त्यांचा वापर पैसे जमा करण्यासाठी केला. जमात-उद-दावा, लष्कर-ए-तय्यबा आणि वेलफेअर ह्युमॅनिटी फाऊंडेशनने वेगवेगळ्या एनजीओ आणि कल्याणकारी संघटनांच्या नावावरही पैसे जमा केल्याचं CTD ला तपासात आढळून आलं. दहशतवाद प्रतिबंधक विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार हाफिझ सईद आणि इतर बारा जणांविरोधात बेकायदेशीररित्या पैसे जमा केल्याचा आणि कट्टरतावादाच्या प्रसारासाठी वापरल्याच्या आणि दहशतवाद प्रतिबंध कायदा 1997 नुसार बेकायदेशीररित्या फंडिंग जमा करण्याच्या आरोपाखालीही कारवाई केली जात असून त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येईल. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जानेवारी 2015 मध्ये घोषणा केली होती, की सर्व कट्टरतावादी संघटनांची, ज्यामध्ये जमात-उद-दावाचाही समावेश आहे, संपत्ती गोठवण्यात येईल. पाकिस्तानने 2015 साली जमात-उद-दावावर बंदी घातली होती. हाफिझ सईद जमात-उद-दावाचा प्रमुख आहे. कोणत्याही बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंधित असणंही बेकायदेशीर आहे आणि याप्रकरणी हाफिझ सईदला दोषी ठरवून पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. FATF मध्ये या निर्णयाचे पडसाद उमटणार? बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिझी आसिफ फारुखी यांच्या मते, या निर्णयाचा FATF च्या बैठकीत पाकिस्तानला फायदाच होईल. त्यांनी म्हटलं, "FATF च्या मागील बैठकीमध्ये म्हटलं होतं, की पाकिस्तान कारवाई केल्याचं दाखवत असला तरी कट्टरतावादाच्या प्रकरणात अजूनपर्यंत कोणाला शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळेच हाफिझ सईदला ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेचं उदाहरण यावेळी होणाऱ्या बैठकीत दिलं जाऊ शकतं. त्याचा त्यांना निश्चितच फायदा होईल. मात्र केवळ FATF च्या मुळेच हाफिझच्या शिक्षेचा निर्णय झाला, असं म्हणणं पूर्णपणे योग्य नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडून हा निर्णय देण्यात आला आहे." इस्लामाबादमधील ज्येष्ठ पत्रकार हारुन रशीद यांचं मत मात्र वेगळं आहे. ही कारवाई FATF च्या दबावामुळेच करण्यात आली आहे. कारण यापूर्वीही अनेकदा हाफिझ सईद आणि इतर लोकांविरोधात खटले दाखल झाले होते. मात्र, सबळ पुरावा नसल्यानं त्यांची सुटका व्हायची. रशीद सांगतात, "आता अचानक पुरावे कोठून आले, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारला याचं उत्तर द्यावंच लागेल. त्यामुळेच सरकारनं FATF च्या दबावामुळे हे पाऊल उचलल्याचं सांगितलं जात आहे. कारण अशाप्रकारची जवळपास 600 ते 700 प्रकरणं आहेत ज्यामध्ये मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतावादासाठी निधी गोळा केल्याचे आरोप आहेत. त्यांपैकी शिक्षा सुनावण्यात आलेलं हे पहिलंच मोठं प्रकरण आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये सुनावणी होत आहे, पण शिक्षा का नाही, असा प्रश्नही FATF कडून पाकिस्तानी सरकारला विचारला जात होता." या शिक्षेमुळे हाफिझ सईदच्या आयुष्यावर काहीच परिणाम होणार नाही, असं रशीद यांना वाटतं. कारण यापूर्वीही त्याला अटक झाली आहे आणि तो तुरूंगातही जाऊन आला आहे. पण पाकिस्तानला FATF मध्ये त्याचा फायदा निश्चित मिळेल. या शिक्षेमुळे पाकिस्तान ग्रे लिस्टमधून बाहेर येऊ शकतो. कसा पुढे सरकला हाफिझ सईदविरुद्धचा खटला? संयुक्त राष्ट्रांनी 'दहशतवादी' घोषित केलेल्या हाफिझ सईदला 17 जुलै 2019 रोजी अटक करण्यात आली होती. 70 वर्षांच्या हाफिझ सईदला पाकिस्तानमधील कोट लखपतमधील हाय सिक्युरिटी जेलमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. हाफिझ सईदवर 2008 साली मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची आखणी केल्याचा आरोप आहे. जमात-उद-दावा या बंदी घातलेल्या संघटनेचा प्रमुख हाफिझ सईद आणि त्याचा साथीदार जफर इक्बालवर दहशतवादाला आर्थिक मदत अर्थात बेकायदेशीररित्या निधी देण्याचा आरोप आहे. हाफिझ सईद आणि त्याच्या संघटनेतील सहकाऱ्यांना डिसेंबर 2019 मध्ये दोषी ठरविण्यात आलं होतं. पण हाफिझ सईदनं आपल्यावरील सर्व आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं होतं. ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे झाल्याचंही हाफिझ सईदचं म्हणणं होतं. हाफिझ सईदच्या विरोधात बेकायदेशीर फंडिंगच्या आरोपाखाली दोन वेगवेगळे खटले दाखल करण्यात आले होते. पाकिस्तानमधील पंजाबची राजधानी लाहौरमधल्या दहशतवाद विरोधी न्यायालयानं हाफिझ सईदविरोधातला निर्णय 6 फेब्रुवारीला राखून ठेवला होता. पंजाब पोलिसांचा उपविभाग असलेल्या काउंटर टेररिझम डिपार्टमेन्टने 17 जुलै 2019 ला हाफिझ मोहम्मद सईद आणि त्याच्या संघठनेचे नेते जफर इक्बाल यांना पंजाब शहरातील गुजरांवालामधून अटक केली होती. सईदविरोधातील सुनावणी गुजरांवाला इथल्या दहशतवादविरोधी न्यायालयात झाली. लाहौर उच्च न्यायालयानं हाफिझ सईदच्या अर्जावरून त्याच्याविरोधातील खटले लाहोरमधील दहशतवादविरोधी न्यायालयात ट्रान्सफर केले. पाकिस्तानकडून शिक्षेचा दिखावा? हाफिझ सईदला दोषी ठरविणं आणि शिक्षा देण्याच्या निर्णयावर संरक्षणतज्ज्ञ पी. के. सहगल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, की पाकिस्तानी न्यायालय आणि तेथील सरकार हे अपप्रचार करत आहेत. चारच दिवसात FATF ची बैठक होत आहे आणि पाकिस्तान या संस्थेच्या ग्रे लिस्टमधून ब्लॅक लिस्टमध्ये जाऊ इच्छित नाहीये. त्यांनी म्हटलं, "दहशतवादी कारवाया, मनी लॉन्ड्रिंग आणि बेकायदेशीर निधी पुरवठ्यामध्ये गुंतलेल्या लोकांवर आम्ही कारवाई करत आहोत, हे जगाला दाखविण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. मात्र आपण हाफिझ सईदविरोधातील आरोपपत्राचा विचार केला, तर त्यामध्ये तो दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा स्पष्ट उल्लेख नाहीये. त्याला केवळ दहशवादासाठी बेकायदेशीर निधी पुरवठा केल्याप्रकरणी शिक्षा झाली आहे. हाफिझ सईदला मुंबईवरील हल्ल्यामध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांच्या हत्येच्या आरोपावरून शिक्षा दिली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र पाकिस्तान यापासून हात राखूनच आहे." पीके सहगल सांगतात, की हा सर्व एक दिखावा आहे. ब्लॅकलिस्टमध्ये जाण्यापासून बचावल्यानंतर पाकिस्तान पुन्हा एकदा हाफिझ सईदला जवळ करेल. तो जेलमध्ये राहिला तरी त्याला सर्व सोयीसुविधा मिळतील आणि प्रत्येक गोष्ट दिली जाईल. चार अन्य प्रकरणातही कारवाई सुरू हाफिझ मोहम्मद सईदला दहशतवाद विरोधी न्यायालयात हजर करण्यात येत होतं. गेल्या वर्षी 11 डिसेंबरला न्यायालयानं त्याच्यावर आरोप निश्चित केले होते, त्यानंतर हाफिझ सईदविरोधात नियमित सुनावणी केली जाऊ लागली. दहशतवाद विरोधी न्यायालयानं हाफिझ सईदविरोधात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आणि कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. हाफिझ मोहम्मद सईद आणि त्याच्या संघटनेविरोधात पंजाब प्रांतात दोन डझनहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे हाफिझ सईद आणि त्याच्या बंदी घातलेल्या संघटनेचे प्रोफेसर अब्दुल रहमान मक्की यांच्यासह पाच महत्त्वाच्या नेत्यांविरोधात अजून चार खटले सुरू आहेत. FATF नेमकं आहे तरी काय? फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. तिची स्थापना 1989 साली G7 च्या स्थापनेच्या वेळेस झाली. या संस्थेचं मुख्यालय पॅरिसमध्ये आहे. काळा पैसा पांढरा करण्याच्या (मनी लॉन्ड्रिंग) जगभरातील वेगवेगळ्या पद्धतींना आळा घालण्यासाठी ही संस्था काम करते. 2001 साली FATF नं आपल्या धोरणांमध्ये कट्टरपंथाच्या प्रसाराला अर्थपुरवठा करण्याचाही समावेश केला होता. ही संस्था आंतरराष्ट्रीय आर्थिक धोरणं सुरळीत राबविली जावीत, त्यासाठी प्रयत्न करते. यामध्ये एकूण 38 देश आहेत. भारत, अमेरिका, रशिया, ब्रिटन आणि चीनही या संघटनेचा सदस्य देश आहे. मनी लॉन्ड्रिंगवर नजर ठेवून असलेल्या जगभरातील संस्थांच्या रडारवर पाकिस्तान जून 2018 पासूनच आहे. कट्टरपंथीय संघटनांना निधी पुरवठा करण्याच्या आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणात पाकिस्तानला FATF नं ग्रे लिस्टमध्ये टाकलं होतं. या ग्रे लिस्टमध्ये सर्बिया, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिदाद, ट्यूनीशिया आणि येमेनही आहेत. यापूर्वी पाकिस्तानला 2011 या वर्षातही अशाच परिस्थितीला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यावर्षीही FATF नं पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकलं होतं. त्यानंतर 2015 साली पाकिस्तान ग्रे लिस्टमधून बाहेर आला. त्यावेळी पाकिस्ताननं अॅक्शन प्लॅन लागू केला होता. ग्रे लिस्टमध्ये नाव आल्यामुळे पाकिस्तानला दरवर्षी 10 बिलियन डॉलरचं नुकसान सहन करावं लागत आहे. गेल्या बैठकीत काय झालं होतं? FATF च्या गेल्या बैठकीत अध्यक्ष जियांग मन लिऊ यांनी म्हटलं होतं, की पाकिस्तानला जे लक्ष्य साध्य करायचं होतं, ते पूर्ण करण्यात तो देश अपयशी ठरला आहे. पाकिस्तानमध्ये नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना मिळणारी आर्थिक मदत रोखण्यात बऱ्यापैकी प्रगती झाली आहे. पण पाकिस्तानला अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. FATF नं यासाठी पाकिस्तानला फेब्रुवारी 2020 पर्यंतचा कालावधी दिला होता. जर पाकिस्ताननं फेब्रुवारी 2020 पर्यंत या प्रकरणी योग्य पावलं उचलली नाहीत तर त्यांच्याविरोधात कारवाई होईल, असं FATF नं आपल्या निवेदनात म्हटलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)