लोकसभा निवडणुकीत महिला उमेदवाराला मत का द्यायचं?
तुम्हाला माहितीये लोकसभा निवडणुकीत महिला उमेदवारांच्या विजयाची टक्केवारी जास्त आहे.
अगदी 1952 मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून ते 2014च्या 16व्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत, महिलांच्या विजयाची टक्केवारी नेहमीच पुरुषांपेक्षा जास्त राहिलेली आहे, एकूण एक निवडणुकीत! पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 1,874 उमेदवार रिंगणात होते, त्यापैकी 1,831 पुरुष तर 43 उमेदवार महिला होत्या. एका बाजूला 1,831 पुरुष उमेदवारांपैकी 467 उमेदवार विजयी झाले तर 43 पैकी 22 महिला उमेदवार विजयी झाल्या. जरा आकडेमोड केली तर लक्षात येईल की महिलांच्या विजयाचं प्रमाण तब्बल 51.16 टक्के एवढं होतं तर पुरुषांच्या विजयाचं प्रमाण 25.50 एवढं होतं. विजयाची टक्केवारी किंवा प्रमाण, ज्याला इंग्लिशमध्ये winability percentage असंही म्हणतात, म्हणजे एकूण उमेदवारांच्या संख्येचं विजयी उमेदवारांच्या संख्येशी असणारं गुणोत्तर. आणि फक्त विजयाची टक्केवारीच नाही तर आपल्या मतदारसंघात महिला उमेदवारांना मतं देण्याकडे जास्तीत जास्त मतदारांचा कल दिसतो आहे. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी काम करणाऱ्या 'शक्ती' या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार जवळपास 82 टक्के लोकांना 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त महिला निवडून याव्यात असं वाटतं. ब्रिक्स महिला लोकप्रतिनिधी परिषद. नेता या मोबाईल अॅपव्दारे हा सर्व्हे केला होता ज्यात 10 लाखाहून अधिक मतदारांनी आपला प्रतिसाद नोंदवला. या संस्थेच्या सहसंस्थापक, तारा कृष्णस्वामी म्हणतात, "आपल्या देशात स्त्री-पुरुषांचे प्रश्न, त्यांचे अनुभव, खरंतर त्यांचं जग पुर्णतः वेगळं आहे. गंमत बघा, काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत सरोगसी बिल पास झालं. त्या सदनातले 90 टक्के सभासद आहेत पुरुष, ज्यांनी कितीही प्रयत्न केला तरी या जन्मी ते गरोदर राहू शकत नाहीत. त्या पुरुषांनी मातृत्व, स्त्रियांचा आपल्या शरीरावरचा हक्क या संबंधी तरतुदी करणारं विधेयक पारित केलं. आपल्या धोरणांमध्ये, 50 टक्के मतदारांचा, महिलांचा, विचारच केला जात नाही. म्हणूनच आपल्याला अधिकाधिक महिला आमदार/खासदार हव्यात." महिला प्रतिनिधी अधिक कार्यक्षम? तारा सारख्या कार्यकर्त्याच नाही तर पालघर जिल्ह्यातल्या आदिवासी भागातल्या 18 वर्षांच्या मुलीला, यशोदाला ही असंच वाटतं. तिचं म्हणणं आहे की जर जास्तीत जास्त महिला आमदार/खासदार निवडून आल्या तर महिलांचे प्रश्न सुटतील. पाणीटंचाई तिच्या आणि आसपासच्या गावांच्या पाचवीलाच पुजली आहे. पिढ्यानपिढ्या तिथल्या बायका डोक्यावर पाण्याचे हंडे वाहातात आणि यावर आजपर्यंत कोणत्याच सरकारने ठोस तोडगा काढला नाही आहे. असं का? "कारण सरकारमध्ये महिलांचे प्रश्न समजणाऱ्या महिला मंत्री तरी कुठे आहेत?" यशोदा उत्तरते. तिच्यासाठी राजकारण म्हणजे तिच्या रोजच्या आयुष्याचं प्रतिबिंब आहे. ती पाहते की तिच्या गावातल्या, आसपासच्या पुरुषांना महिलांच्या प्रश्नांशी काही देणंघेणं नाही मग राजकारणातले पुरुष तरी कसे वेगळे असतील? "महिला मंत्रीच स्त्रियांची परिस्थिती बदलू शकतात. पुरुषांनी तरी आजवर विशेष काही केलेलं नाही," ती म्हणते. पण आजही राजकारणात वर्चस्व आहे ते पुरुषांचंच. द्रविड मुनेत्र कळघम (DMK) पक्षाच्या राज्यसभेच्या खासदार कन्निमोळी म्हणतात की, "आजवर महिलांना सामावून घेण्यासाठी पक्ष बांधणीतही फारसे बदल केले गेले नाहीत." "मी असे जिल्हाध्यक्ष पाहिलेत जे माझ्या वडिलांना (करुणानिधी) सांगायचे की कृपा करून माझ्या मतदारसंघात महिला उमेदवार देऊ नका. कोण तो त्रास निस्तरणार? बाई म्हटली की ती घर, मुलं, जबाबदाऱ्या यातच अडकून पडणार, तिचा वेळ त्यातच जाणार अशी विचारसरणी आजही आहेच की लोकांची. पण मग मला वाटतं की, जसं इतर क्षेत्रांमध्ये महिलांनी लढून आपली जागा बनवली, तसंच या क्षेत्रातही करावं लागेल." भाजपच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांना वाटतं की पक्षांनी महिलांच्या भूमिका मर्यादित करून ठेवल्या आहेत. एका विशिष्ट पदापुढे त्यांना जाऊ दिलं जात नाही. "कोणत्याही पक्षांचं उदाहरण घ्या. महिला सहसा महिला आघाडी किंवा तत्सम विभागाची जबाबदारी सांभाळत असतात. मुख्य पक्षात चुकूनमाकून महिला असल्याच तर त्यांना कोणत्यातरी बड्या नेत्याने आपल्या परिवारातल्या म्हणून जागा दिलेली असते." दुसरीकडे महिला नेत्या निवडायला हव्यात कारण त्याने महिलांचे प्रश्न सुटतील असं सगळ्यांनाच वाटत नाही. "मला माहीत नाही की पुरुषांच्या तुलनेत महिला प्रतिनिधी अधिक सक्षम असतात की नाही. आणि खरं सांगायचं तर त्याने मला काही फरक पडत नाही. महिला प्रतिनिधी महिलांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देतील, किंवा त्या अधिक कार्यक्षम असतील किंवा कमी भ्रष्टाचार करतील म्हणून त्यांना निवडावं हे मला अजिबात पटत नाही," भाकपच्या पॉलिट ब्यूरोच्या सदस्या कविता कृष्णन सांगतात. "महिला नेत्यांकडून नैतिक अधिष्ठानाची अपेक्षा करणं आणि त्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या तरच त्यांना राजकारणात निवडून देणं मला मान्य नाही. महिलांना राजकारणात येण्याचा आणि निवडून येण्याचा तेवढाच हक्क आहे जेवढा पुरुषांना. पुरुषांकडून तर काही अपेक्षा नसतात, मग महिलांकडून का?" त्या विचारतात. महिला प्रतिनिधी आणि विकास एका अहवालानुसार भारतातल्या महिला प्रतिनिधींच्या मतदारसंघात आर्थिक विकासाचं प्रमाण जास्त आहे. पुरुष प्रतिनिधींच्या तुलनेत महिला प्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघात दरवर्षी 1.8 टक्के अधिक आर्थिक विकास केला. हा अहवाल United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER)ने प्रसिद्ध केला होता. अभ्यासकांनी जवळपास 4265 मतदारसंघांचा 1992-2012 या काळात अभ्यास केला. रात्रीच्या वेळी एखादा प्रदेश किती प्रकाशमान आहे याचे सॅटेलाईटव्दारे फोटो घेऊन त्यांनी त्या भागाचा आर्थिक स्तर ठरवला. या अभ्यासात लक्षात आलं की महिला प्रतिनिधी महिलांचे मुद्दे अधिक चांगल्या प्रकारे मांडतात. त्यांची धोरणं महिलांच्या, लहान मुलांच्या तसंच कुटुंबांच्या फायद्याची असतात. इतकंच नाही तर महिला प्रतिनिधी आपल्या मतदार संघात विकासाची कामं करण्यातही आघाडीवर आहेत, असं हा अहवाल सांगतो. महिला प्रतिनिधींनी या अभ्यासाच्या कालखंडात पुरुष प्रतिनिधींच्या तुलनेत 22 टक्के जास्त रस्तेबांधणीची कामं केली ज्यायोगे विकासाचा मार्ग सुकर झाला असा निष्कर्ष या अहवालाअंती काढण्यात आला आहे. महिला प्रतिनिधी आणि गुन्हेगारी UNच्या या अहवालात असंही म्हटलं आहे की पुरुषांच्या तुलनेत गुन्हे दाखल असणाऱ्या महिलांची संख्या एक तृतीयांशने कमी आहे. तसंच त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या संपत्तीत झालेली वाढ ही पुरुषंच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी कमी आहे. याच मुद्द्यावर पुढे बोलताना तारा म्हणतात, "आमच्याकडे 2014 मध्ये उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा डेटा आहे. त्यात असं लक्षात येतं की पुरुषांच्या तुलनेत निम्म्याच महिला उमेदवारांवर गुन्हे दाखल आहेत." इतकंच नाही तर महिला उमेदवारांवर दाखल असणारे गुन्हे हे सहसा आर्थिक स्वरुपाचे आहेत. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या भारतीय राजकारणात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचे पदाधिकारी निवृत्त मेजर जनरल अनिल वर्मा सांगतात की खून, बलात्कार, अपहरण अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल असणाऱ्या महिला प्रतिनिधींची संख्या अगदीच नगण्य आहे. असे गुन्हे महिलांवर जवळपास दाखल नाहीतच. संसदेत महिला प्रतिनिधी : आपला नंबर कितवा? कमी गुन्हेगारी, कमी भ्रष्टाचार, जास्त विकास अशा सगळ्या जमेच्या बाजू असतानाही संसदेत महिला प्रतिनिधी पाठवण्याच्या बाबतीत भारताचा नंबर 153वा आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनुसार 193 देशांपैकी महिला प्रतिनिधींच्या बाबतीत भारत 153व्या नंबरवर आहे. जगभरातले आकडे काय सांगतात? जागतिक सरासरी आहे 25 टक्के. सर्वाधिक महिलांना संसदेत पाठवणारे पहिले तीन देश आहेत रवांडा - 63 टक्के, क्युबा - 53.3 टक्के आणि बोलिव्हिया 53.2 टक्के. भारताची टक्केवारी आहे 11.8 टक्के. या आकडेवारीवरून हे तर नक्कीच स्पष्ट होतं की संसदेत महिलांची संख्या वाढवणारे देश विकसित नाही तर विकसनशील आहेत. विकासाच्या बाबतीत काही देश तर भारताच्या बरेच मागे आहेत. हे चित्र बदलतंय गेल्या काही वर्षांत मात्र महिला प्रतिनिधी आणि महिला मतदार यांच्याबद्दल सकारात्मक बदल घडून येताना दिसत आहेत. "एका बाजूला निवडणुकीत उभ्या राहाणाऱ्या महिलांची संख्या तर वाढत आहेच, पण दुसऱ्या बाजूने महिला मतदारांचा टक्काही वाढतो आहे. हे आश्वासक आहे," अनिल वर्मा नोंदवतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)