नरेंद्र मोदीः 'कोरोनाचं एकच औषध आपल्याला माहिती आहे... ते म्हणजे...'
जोपर्यंत लस तयार होत नाही तोपर्यंत फिजिकल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळावा लागेल आणि फेस मास्क वापरावा लागेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी लोकांशी बोलताना सांगितले.
आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियानाच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. "आपण सर्वांनी आपल्या व्यक्तिगत आयुष्यात चढ-उतार अनुभवले आहेत. आपल्या सामाजिक आयुष्यातही, गावांमध्ये, शहरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची आव्हानं येतात कोरोनाचं एकच औषध आपल्याला माहिती आहे ते म्हणजे एकमेकांमध्ये अंतर ठेवणं. चेहरा झाकणं, चेहऱ्यावर फडकं बाधणं, जोपर्यंत लस तयार होत नाही तोपर्यंत याच औषधाने हा आजार रोखू शकतो." "योगी आदित्यनाथ यांनी ज्याप्रकारे संकटाचं संधीत रुपांतर केलंय, ज्याप्रकारे प्राण पणाला लावून ते काम करत आहेत, तसंच देशातील इतर राज्यांनाही या योजनेतून खूप काही शिकायला मिळेल, इतर राज्यही प्रेरणा घेतील.""आज जगभरात कोरोनाचं मोठं संकट आहे, अशा काळात उत्तर प्रदेशनं जे धाडस दाखवलंय, जो संवेदनशीलपणा दाखवलाय, जे यश मिळवलंय, ज्याप्रकारे कोरोनाविरोधात लढत आहे, ज्या प्रकारे परिस्थिती हाताळलीय, ते सर्व अभूतपूर्व आणि कौतुकास्पद आहे." "उत्तर प्रदेशातील डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, सफाई कामगार, पोलीस, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका, बँक आणि पोस्ट ऑफिसमधील कर्मचारी, परिवहन विभागातील कर्मचारी, कामगार इत्यादी सर्वांनी निष्ठापूर्वक योगदान दिलंय." "उत्तर प्रदेश जगातील अनेक देशांपेक्षाही मोठं राज्य आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे प्रयत्न आणि यश हे सुद्धा तितकेच मोठं ठरतं. उत्तर प्रदेशनं मिळवलेल्या यशाचा इथले नागरिक अनुभव घेत आहेत. मात्र, तुम्ही जर आकडेवारी पाहिली, तर तुम्ही आणखीच थक्क व्हाल." लॉकडाऊनबद्दल स्टीव्ह हँकी काय म्हणतात? "कोरोनाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकार सज्ज नव्हतं. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पूर्वतयारी नव्हती आणि भारताकडे पुरेशी साधनसामुग्रीही नाही." हे मत आहे स्टीव्ह हँकी यांचं. स्टीव्ह हँकी अमेरिकेतील जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठात अप्लाईड इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक तसंच जॉन हॉपकिन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक्स, ग्लोबल हेल्थ आणि बिझनेस एंटरप्राईज स्टडीजचे संस्थापक आणि सहसंचालक आहेत. स्टीव्ह हँकी ख्यातनाम जागतिक अर्थतज्ज्ञ अशी त्यांची ओळख. भारत आणि दक्षिण आशियातले देश हा त्यांचा विशेष आवडीचा विषय. बीबीसी प्रतिनिधी जुबैर अहमद यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी भारतातील लॉकडाऊन आणि मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांव्यतिरिक्त इतर अनेक विषयांवर बातचीत केली. भारतातील लॉकडाऊनविषयी कठोर मत व्यक्त करत ते म्हणतात, "मोदींच्या लॉकडाऊनमधली चूक अशी आहे की हा लॉकडाऊन कोणत्याही नियोजनाशिवाय लागू करण्यात आला. खरंतर मला वाटतं की मोदींना 'प्लॅनिंग'चा अर्थच माहिती नाही." लॉकडाऊन संपूर्ण नाही तर स्मार्ट असायला हवं, असंही प्रा. हँकी म्हणाले. याविषयी सविस्तर बोलताना ते सांगतात, "ज्या ज्या देशांनी कोरोना विषाणूमुळे मोठं नुकसान होण्यापासून वाचवलं आहे, त्यांनी आपल्या देशांमध्ये कठोर उपाय लागू केलेले नाहीत. या सर्व राष्ट्रांनी नेमक्या आणि सर्जिकल दृष्टिकोनातून काम केलं." प्रा. हँकी संपूर्ण लॉकडाऊनचं समर्थन करत नाहीत. ते म्हणतात, "मी स्पष्ट करू इच्छितो की मी कधीच संपूर्ण लॉकडाऊनच्या बाजूने नव्हतो. मी कायमच स्मार्ट आणि टार्गेटेड लॉकडाऊनची बाजू घेतली आहे. जसं दक्षिण कोरिया, स्वीडन आणि बऱ्याच अंशी यूएईने केलं. त्यामुळेच क्रीडा स्पर्धा आणि धार्मिक कार्यक्रम रद्द करावे, असं माझं म्हणणं होतं." भारतात मोदी सरकारच्या लॉकडाऊन धोरणाविषयी फार प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेले नाहीत. उलट 24 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारतात आले आणि अहमदाबादच्या मोटेरा स्टेडिअमवर त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. त्यावेळी संपूर्ण देशात उत्सवाचं वातावरण होतं खरंतर यावेळी चीन, जपान आणि इटली यांसारख्या देशांनी काही भागांमध्ये लॉकडाऊन सुरू केलं होतं. भारतात पहिला कोरोना रुग्ण 30 जानेवारी रोजी आढळला होता. भारताची अंडरग्राऊंड इकॉनॉमी कमी करण्याची आवश्यकता संपूर्ण देशभर कठोर लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यानं दुबळ्या आणि कमजोर स्तरातल्या लोकांचं अधिक नुकसान झाल्याचं प्रा. स्टीव्ह हँकी यांना वाटतं. ते म्हणतात, "मोदी यांनी योजलेल्या कठोर उपायांनी देशातल्या मोठ्या लोकसंख्येमधला जो सर्वाधिक वल्नरेबल समाज आहे, त्यात घबराट निर्माण केलेली आहे. "भारतात 81% लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात. भारतातल्या मोठ्या अंडरग्राउंड इकॉनॉमीला सरकारचे अनावश्यक आणि जाचक नियम कारणीभूत आहेत. कायद्याचं राज्य कमकुवत आहे आणि त्यासोबतच इथे संपत्तीच्या अधिकारांमध्ये अनिश्चितता आहे." तर मग त्यांना संघटित करण्यासाठी काय करायला हवं. प्रा. स्टीव्ह हँकी सांगतात, "अर्थव्यवस्थेत सुधारणा, कायद्याचं राज्य स्थापित करणं, डागाळलेली आणि भ्रष्ट प्रतिमा असणारं प्रशासन आणि न्यायपालिकेत सुधारणा हाच असंघटित अर्थव्यवस्था कमी करण्याचा एकमेव उपाय आहे." त्यांचं म्हणणं होतं की भारतीय कामगारांना एका आधुनिक आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा मार्ग चुकीच्या पद्धतीने लागू केलेलं नोटाबंदीसारखं पाऊल असू शकत नाही. ढिसाळ आरोग्य यंत्रणा प्रा. हँकी सांगतात, "भारत कोरोनाच्या महासाथीसाठी सज्ज नव्हता. सोबतच देशात चाचण्या आणि उपचारांसाठीच्या सुविधाही कमी आहेत. भारतात एक हजार लोकांमागे केवळ 0.7% बेड आहे. देशात प्रत्येक 1 हजार लोकांमागे केवळ 0.8% डॉक्टर आहेत. "देशातली आरोग्य यंत्रणा किती कुचकामी आहे, याचा अंदाज महाराष्ट्रातल्या परिस्थितीवरून लावता येतो. महाराष्ट्रातल्या हॉस्पिटल्समध्ये केवळ 450 व्हेंटिलेटर्स आणि 502 आयसीयू बेड्स आहेत. इतक्या कमी साधनसामुग्रीवर राज्यातली 12 कोटी 60 लाख जनता अवलंबून आहे." ते म्हणाले, "कोरोना विषाणू घातक यासाठीही आहे की अनेक जणांना याची लक्षणंच दिसत नाहीत आणि त्यांच्या स्वतःच्याही नकळत अनेकांना याचा संसर्ग होतो. मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या आणि संपर्क साखळी ओळखून उपाय राबवणं, हा या विषाणूचा प्रभावी सामना करण्याचा एकमेव उपाय आहे. जे सिंगापूरने करून दाखवलं. मात्र अशाप्रकारचे कार्यक्रम आखण्याची भारताची क्षमता खूप कमी आहे." संकटसमयी सरकारची प्रतिक्रिया जगभरातल्या वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांवर कोरोनाचं जागतिक आरोग्य संकट रोखण्यासाठी उशिराने कार्यवाही करण्यात आली, असे आरोप होत आहेत. यावर प्रा. हँकी म्हणतात, "कोरोना विषाणूची जागतिक साथ आल्यानंतर संपूर्ण जग दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या सर्वात भयंकर संकटाचा सामना करत आहे. संकट मोठं असो किंवा छोटं सरकारने त्याचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न करावा, हीच या संकटकाळाची मागणी असते." "सरकारच्या धोरणांमुळे किंवा सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे संकट निर्माण झालं आहे का किंवा संकटाच्या काळात झालेलं नुकसान रोखण्यात किंवा संकट टाळण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे का, याने काहीच फरक पडत नाही." ते म्हणतात, "दोन्ही बाबतीत प्रतिक्रिया सारखीच असते. सरकारचा स्कोप आणि स्केल वाढवण्याची गरज असते. याचे अनेक प्रकार असू शकतात. मात्र, या सर्वांचा परिणाम समाज आणि अर्थव्यवस्थेवर सरकारच्या ताकदीच्या अधिक वापराच्या स्वरुपात दिसतो. सत्तेवरची ही पकड संकट गेल्यानंतरही दिर्घकाळ टिकून असते." प्रा. स्टीव्ह हँकी यांच्या मते पहिल्या युद्धानंतर आलेल्या प्रत्येक संकटात आपल्या आयुष्यात राजकीयीकरण मोठ्या प्रमाणावर वाढलं. यात कुठल्याही प्रकारच्या प्रश्नाला राजकीय प्रश्नात रुपांतरीत करण्याकडे कल असतो. सर्वच मुद्दे राजकीय मुद्दे मानले जाऊ लागतात. सर्व मूल्ये राजकीय मूल्ये आणि सर्व निर्णय राजकीय निर्णय मानले जातात. नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ फ्रेडरिक हायेक यांनी नव्या वैश्विक अर्थव्यवस्थेसोबत येणाऱ्या दीर्घकालीन समस्यांकडे इशारा केला आहे, असं प्रा. हँकी म्हणतात. हायेक यांच्या मते अचानक उद्भवणाऱ्या परिस्थितीतींनी कायमच व्यक्तिस्वातंत्र्य निश्चित करणाऱ्या उपायांना कमकुवत केलं आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचं अपयश अमेरिकेत मृतांची संख्या 50 हजारांवर गेली आहे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविषयीही बोललं जातं की अमेरिकेचं होणारं नुकसान टाळण्यासाठी त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यापासूनच उपाय योजना करायला सुरुवात करायला हवी होती. यावर स्टीव्ह हँकी म्हणाले, "कुठल्याही संकटात वेळ तुमचा शत्रू असतो. अधिक परिणामकारक निष्कर्ष यावे यासाठी वेगाने, बोल्ड आणि स्पष्ट निर्णय घेण्याची गरज असते." "राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हे करण्यात अपयशी ठरले. मात्र असे ते एकमेव राजकीय नेते नाहीत. अनेक देशांच्या सरकारांनी तर यापेक्षा जास्त आळशीपणा केला आहे. यामागचं एक मोठं कारण चीन आहे. वुहानमध्ये काय घडतंय, हे चीनने बराच काळ संपूर्ण जगापासून लपवून ठेवलं. जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनच्या पापावर पडदा टाकला. इतकंच नाही तर चीनने अजूनही त्यांच्या टेस्टिंगचा डेटा दिलेला नाही." जागतिक आरोग्य संघटनेचे बोटचेपी भूमिका अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवर टीका केली आहे. यावर बोलताना प्रा. हँक म्हणाले की राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी कोरोनाच्या फैलावासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेला पूर्णपणे जबाबदार धरलेलं नाही. त्यांचं म्हणणं आहे की जागतिक आरोग्य संघटनेने या जागतिक साथीला चुकीच्या पद्धतीने हाताळलं. ट्रंप यांच्या मते जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुखपत्रासारखी भूमिका पार पाडली. प्रा. हँकी म्हणाले, "जागतिक आरोग्य संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. ट्रुडोस आणि ही संघटना त्यांच्या निश्चित अशा सार्वजनिक आरोग्य मोहिमेच्या उलट चीनमध्ये कम्युनिस्टांना खुश करण्याच्या नादी लागले, हे उघडच आहे. इतरांप्रमाणेच ही संघटनादेखील राजकारणाला बळी ठरली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेला फार पूर्वीच संग्रहालयात ठेवून द्यायला हवं होतं." 5P पासून काय शिकावं? प्रा. स्टीव्ह हँकी यांच्या मते, "कुठल्याही संकटात सुरुवातीला केलेली तयारी नंतर मोठा आधार ठरते. मात्र, आजवरचा अनुभव असा आहे की सरकार अशा संकटाचा उपयोग सत्तेवर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी करतात. मी जे सल्ले देतो ते राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेत मी दिलेल्या सेवेत आलेल्या अनुभवांवर आधारित आहे. त्यावेळी जिम बेकर व्हाईट हाऊसचे चीफ ऑफ स्टाफ होते." प्रा. स्टीव्ह हँकी यांनी पुढे सांगितलं की, "बेकर यांनी 5Pवर भर दिला होता. हे 5P होते - Prior Preparation Prevents Poor Performance. याचा अर्थ आधीच केलेली तयारी तुम्हाला नंतर होणाऱ्या अडचणींपासून वाचवते. व्यवसाय असो किंवा सरकार, या 5 P मुळे अनिश्चितता आणि उलथापालथीच्या जगात स्वतःला जिवंत ठेवता येतं. "नेमक्या शब्दात सांगायचं तर अशा संस्था तयार करायला हव्या, ज्या टिकाऊ असतील आणि ज्यांच्यात शोषून घेण्याची ताकद असेल. यातून आपल्याला अनिश्चितता आणि संकट काळात संभाव्य घसरण आणि नकारात्मक दुष्परिणामांचा सामना करण्याची ताकद मिळते. अनिश्चितता आणि संकटाची चाहूल लागून त्यावर आधीच प्रभावी उपाय योजना आखण्यासाठीसुद्धा असा संस्थांची गरज आहे." सिंगापूरने स्वतःला कसं बदललं? सिंगापूरमध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा फैलाव होण्याची भीती पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे. मात्र या देशाचा आतापर्यंतचा रेकॉर्ड उत्तम आहे. सिंगापूर प्रा. स्टीव्ह हँकी यांचं म्हणणं होतं, "माझ्या डोक्यात सध्या सिंगापूरचं उदाहरण येतं. 1965 साली सिंगापूरची स्थापना झाली. त्यावेळी सिंगापूर निराधार आणि मलेरियाने ग्रस्त देश होता. मात्र, त्यानंतर हा देश जगातील आणखी एक सुपरपॉवर म्हणून उदयास आला आहे." ते पुढे म्हणाले, "ली कुआन यू यांच्या छोट्याशा सरकारला याचं श्रेय जातं. त्यांनी मुक्त व्यापार व्यवस्था आणि 5P यांचा अवलंब करत हा परिणाम साध्य केला. आज सिंगापूर जगातील सर्वोच्च मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. इथे एक छोटं, भ्रष्टाचारमुक्त आणि प्रभावी सरकार आहे. आणि म्हणूनच आज सिंगापूरने जगातील इतर देशांच्या तुलनेत कोरोना संकटाचा अधिक प्रभावीपणे सामना केला आहे." 'चाचण्या वाढवणे, हाच एकमेव उपाय' कोरोनासाठी प्रत्येक देशाचा भर चाचण्यांची संख्या वाढवण्यावर आहे. प्रा. हँकी म्हणतात, "ज्या देशांची कामगिरी उत्तम आहे ते तेच देश आहेत ज्यांनी 5P चं पालन केलं. ही दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, हाँगकाँग, स्वीडन आणि जर्मनीसारखी बळकट आणि मुक्त बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था असणारी राष्ट्रं आहेत. या देशांना आज कमी अडचणींचा सामना करावा लागतोय." या देशांनी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी खूप लवकर पावलं उचलली. वेगाने टेस्टिंग वाढवल्या. परिणामी जर्मनीची अर्थव्यवस्था सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. स्वीडनचंही उदाहरण देता येईल. स्वीडनने कोरोना संकटात कधीच कठोर उपाययोजना केल्या नाहीत. स्वीडनमध्ये शाळा आणि बहुतांश उद्योगधंदे सुरूच होते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)