एका नेत्याला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी किती लोकांची गरज असते?
कोणतं आंदोलन सर्वाधिक परिणामकारक असतं, शांततेनं केलेलं की हिंसक? एखाद्या नेत्याला खुर्चीतून पायउतार करण्यासाठी आंदोलन किती मोठं हवं? एका अभ्यासकानं या प्रश्नांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला.
एखाद्या देशाच्या जवळपास 3.5 टक्के लोकसंख्येनं एकत्र येत केलेलं आंदोलन यशस्वी ठरतं. 1980च्या दशकातील पोलंडमधील एकता चळवळ, दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाविषयीची चळवळ, सर्बियन राष्ट्राध्यक्ष स्लोबोडन मिलोसेव्हिक यांचा पाडाव, ट्युनिशियाचे अध्यक्ष झेन अल-अबिदीन बेन अली यांच्याविरूद्धची 'जस्मिन क्रांती', तथाकथित 'अरब स्प्रिंग चळवळ'... ही काही प्रसिद्ध राजकीय आंदोलनांची उदाहरणं आहेत. या आंदोलनांमुळे भरीव असे राजकीय बदल घडून आले. अगदी अलीकडची चळवळ पाहायची म्हटलं तर बेलारुसचं उदाहरण घेता येईल. बेलारुसमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको यांनी विजय मिळवला आहे. लुकाशेंको यांनी बेकायदेशीररित्या विजय मिळवल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. पोलिसांनी आंदोलकांना मारहाण केल्याचे, ताब्यात घेऊन छळ केल्याचे आरोप झाले आहेत. असं असलं तरी हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर पण शांततेत सुरू आहे. पण, हे आंदोलन यशस्वी होईल का? याचं उत्तर द्यायचं असेल तर अगोदर इतिहासात डोकावं लागेल. हार्वर्ड विद्यापीठातील राजकीय तज्ज्ञ एरिका चेनोवेथ यांनी हुकूमशाही राजवटीतील निदर्शनांचा अभ्यास केला आहे. लोकशाहीत मतदानाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना उलथवता येतं. पण, हुकूमशाही राजववटीत असं शक्य नसतं. लोकशाहीमध्ये एखादी योजना चुकली तर विरोधक त्यात दुरुस्ती करण्याचं आश्वासन देऊन निवडून येऊ शकतात. पण, हुकूमशाहीत अशी काही यंत्रणा अस्तित्वात नसते. लोकशाही आणि हुकूमशाहीच्या व्याख्येत फरत असतो. दोन्ही व्याख्या एकमेकांशी लढण्यासंदर्भात आहेत, तसंच राजकीय यंत्रणा कमी किंवा अधिक लोकशाहीत्मक असू शकते. पण हिंसा आणि अहिंसेचं वर्गीकरण कसं केलं जातं? मालमत्तेवरील हल्ला हिंसक मानला जाऊ शकतो का? शारीरिक हल्ला न करता वर्णद्वेषाविषयी घोषणाबाजीला हिंसक म्हटलं जाऊ शकतं का? तसंच उपोषण किंवा आत्मदाह यांसारख्या स्वतःलाच पीडा देणाऱ्या कृतींना हिंसक म्हटलं जाऊ शकतं का? वर्गीकरणाच्या या अडचणी असल्या तरी निदर्शनाचे काही प्रकार अहिंसक, तर काही हिंसक असल्याचं स्पष्टपणे जाणवतं. एखाद्या व्यक्तीची हत्या करणं ही हिंसक कृती आहे. शांततापूर्ण प्रात्यक्षिके, याचिका, पोस्टर्स, संप आणि बहिष्कार, सभात्याग ही कृत्ये अहिंसक आहेत. एका प्रसिद्ध वर्गीकरणानुसार, अहिंसक निदर्शनांचे 198 प्रकार आहेत. 1990 पासून 2006 पर्यंतच्या सगळ्या निदर्शनांचं विश्लेषण केल्यानंतर एरिका चेनोवेथ आणि सह-लेखक मारिया स्टीफुन यांनी असा निष्कर्ष काढला की, एखादं आंदोलन किंवा चळवळ अहिंसक असेल, तर ते यशस्वी होण्याची शक्यता दुप्पट असते. अहिंसक आंदोलनं यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक का? याचं उत्तर असं आहे की, हिंसाचारामुळे एखाद्या चळवळीचा आधार कमी होतो. अहिंसक निदर्शनांत अधिकाअधिक लोक सक्रियपणे सहभागी होतात. याप्रकारच्या निदर्शनांमध्ये कमी जोखीम असते, यासाठी कमी शारीरिक क्षमता आणि प्रगत प्रशिक्षणही आवश्यक नसतं. तसंच वेळेची कमी बांधिलकी लागते. या सर्व कारणांमुळेच अहिंसक चळवळींमध्ये स्त्रिया, मुलं, वृद्ध आणि अपंग लोक मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवतात. आणि हे महत्त्वाचं का ठरतं? तथाकथित स्लोबोदान मिलोसेव्हिक यांच्याविरुद्धच्या 'बुलडोझर क्रांती'चं उदाहरण घेऊया. तुम्ही निदर्शकांवर गोळ्या का चालवल्या नाहीत, असा प्रश्न जेव्हा सैनिकांना विचारण्यात आला, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, ते निदर्शकांपैकी काही जणांना ओळखत होते. भावंडं, नातेवाईक आणि शेजारी यांचा समावेश असलेल्या गर्दीवर गोळी चालवण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. आणि हेही तितकंच खरं आहे की, निदर्शकांची संख्या जितकी जास्त असेल, तितकीच पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांची अधिकाधिक जणांची ओळख होण्याची शक्यता अधिक असते. एखादं आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी किती मोठ्या प्रमाणावर संख्या लागते, याविषयीची अचूक आकडेवारी एरिका यांनी समोर मांडली आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 3.5 टक्के. हा आकडा कदाचित लहान वाटत असेल पण तसं नाहीये. बेलारुसची लोकसंख्या 90 लाख आहे आणि त्याचे 3.5 टक्के म्हणजे 3 लाख होतात. असोसिएटेड प्रेसनुसार, बेलारुसची राजधानी मिंस्कमध्ये हजारो किंवा 2 लाखांच्या आसपास लोक निदर्शनांत सहभागी झाले आहेत. पण, 3.5 टक्क्यांचा नियम म्हणजे काही काळ्या दगडावरची रेष आहे असं नाही. यापेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेल्या चळवळी यशस्वी झाल्या आहेत. इतकंच काय तर जनसमर्थन असूनही एक-दोन चळवळी अयशस्वी ठरतात. 2011 मधील बहारिनचा उठाव याचं एक उदाहरण असल्याचं चेनोवेथ सांगतात. चेनोवेथ यांच्या मूळ संशोधनात 2006 पर्यंतच्या आंदोलनांची आकडेवारी आहे. पण, आता त्यांनी नुकत्याच झालेल्या आंदोलनांचा अभ्यासही पूर्ण केला आहे. आताचा त्यांचा अभ्यास जुन्या संशोधनाला दुजोरा देतो की, अहिंसक आंदोलनं ही हिंसक आंदोलनांपेक्षा अधिक यशस्वी ठरतात. यासंबंधी त्यांनी दोन रंजक ट्रेंड्स लक्षात आणून दिले आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे अहिंसक पद्धतीनं विरोध करणं ही आता जगभरातल्या संघर्षाची सामान्य पद्धत बनली आहे. इतिहासात आतापर्यंत कधी झाले नसतील तितकी अहिंसक आंदोलनं 2010 ते 2019 या दशकात झाली आहेत. दुसरं म्हणजे आंदोलनांच्या यशाचा दर खालावला आहे. हिंसक आंदोलनांचा विचार केल्यास 10 पैकी 9 हिंसक चळवळी अयशस्वी ठरत असल्याचं चेनोवेथ सांगतात. असं असलं तरी अहिंसक आंदोलनही आता पूर्वीपेक्षा कमी यशस्वी होत आहेत. पूर्वी दोनपैकी एक आंदोलन यशस्वी व्हायचं. आता तीनपैकी एक अहिंसक आंदोलन यशस्वी होताना दिसत आहे. 2006 पासून यासंबंधी काही नाट्यमय निकाल पाहायला मिळाले आहेत. उदाहरणार्थ-सुदानचे अध्यक्ष ओमर अल-बशीर यांना 2019 मध्ये पदावरून काढून टाकण्यात आलं. काही आठवड्यांनंतर हिंसक आंदोलनामुळे अल्जेरियाचे अध्यक्ष अबेदलाझीझ बोटेफ्लिक यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडलं. पण, अशी प्रकरणं दुर्मीळ आहेत. याचं स्पष्टीकरण कसं देता येईल? पण, सोशल मीडिया आणि डिजिटल क्रांतीचा दुहेरी परिणाम दिसून येईल. काही वर्षांपासून असं दिसतं की, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या उदयामुळे आंदोलकांना एक नवीन व्यासपीठ मिळालं आहे. यामुळे कोठे आणि कधी आंदोलन करायचं आहे, याची माहिती एकमेकांपर्यंत पोहोचवणं अगदी सोपं झालं आहे. पण, राज्यकर्त्यांना आता सोशल मीडियाचा वापर हत्यार म्हणून करण्याचं आणि ते विरोधकांविरुद्ध वापरण्याचं तंत्र अवगत झालं आहे. एखाद्या निदर्शनाचं डिजिटल आयोजन हे पाळत ठेवण्यासाठी खूप असुरक्षित असतं, असं एरिका सांगतात. तसंच प्रोपोगंडा आणि गैरसमज पसरवण्यासाठी सरकार सोशल मीडियाचा वापर करू शकतं. ही गोष्ट पुन्हा एकदा आपलं लक्ष बेलारुसच्या आंदोलनाकडे ओढून घेते. तिथं अटक केलेल्या आंदोनकर्त्यांचे मोबाईल नियमितपणे तपासले जात आहे. हे आंदोलनकर्ते टेलिग्राम अॅपच्या माध्यमातून विरोधी पक्षाला फॉलो तर करत नाही ना, याची तपासणी केली जात आहे. अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको पदावर राहू शकतात का? त्यांच्या राजवटीला इतका व्यापक विरोध होत आहे, की ते सत्तेवर राहू शकतील का? कदाचित नाही. पण, असं असलं तरी लगेच या निष्कर्षावर येणं खूप घाईचं ठरेल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)