बिपिन रावत: 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' म्हणून काय जबाबदारी पार पाडणार?
लष्करप्रमुख म्हणून निवृत्त होत असलेल्या बिपिन रावत यांची देशातील पहिले 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' (CDS) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
लष्कर, वायुदल आणि नौदल यांच्या कामकाजात समन्वय साधणं तसंच देशाची लष्करी ताकद वाढवणं, हे 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' यांचं प्रमुख काम असेल. बिपिन रावत 31 डिसेंबर 2019 पासून या पदाचा कार्यभार सांभाळतील. बिपिन रावत 3 वर्षं लष्करप्रमुख होते. लष्करप्रमुख होण्यापूर्वी रावत यांनी पाकिस्तान, चीन आणि ईशान्य भारताच्या सीमेवरील जबाबदारी सांभाळली होती. निवृत्तीचं वय 65 वर्षं केल्यामुळे आता ते पुढची 3 वर्षं CDS पदाचा कार्यभार सांभाळण्याची शक्यता आहे. CDS : 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ'च्या नियुक्तीनंतर पुढे काय? 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' पद नेमकं कसं असेल? CDS म्हणून आपल्या कार्यकाळात बिपिन रावत अनेक कामं करू शकतात, पण काही कामं अशीही आहेत जी त्यांना करता येणार नाहीत. रावत कोणती कामं करू शकतात? 1. संरक्षणमंत्र्यांचे प्रमुख सल्लागार असल्यामुळे लष्कराच्या तिन्ही विभागातील कामांवर त्यांचं लक्ष असेल. त्यांच्याकडे डिफेन्स एक्विजिशन कौन्सिल (डीएसी) आणि डिफेन्स प्लॅनिंग कमिशन (डीपीसी) या संरक्षण मंत्रालयातील महत्त्वपूर्ण विभागांची जबाबदारी असेल. 2. संरक्षण मंत्रालयात ते लष्कर विभागाचे सचिव (डीएमए) असतील. हा संरक्षण मंत्रालयाचा पाचवा आणि सगळ्यात नवा विभाग असेल. 3. त्यांचं वेतन आणि इतर सुविधा या इतर सेना प्रमुखांसारख्याच असतील. मात्र ते वयाच्या 65 व्या वर्षी निवृत्त होतील. लष्कराच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख मात्र वयाच्या 62व्या वर्षी निवृत्त होतात. 4. ते लष्करातील खरेदी, प्रशिक्षण आणि रिक्त जागा भरण्यासाठी प्रोत्साहन देतील. 5. जॉइंट/थिएटर कमांडची स्थापना करून लष्करातील कमांडोचं पुनर्गठन सुलभ करतील. 6. ते अंदमान-निकोबार, स्ट्रॅटेजिक फोर्स कमांड, अंतराळ, सायबर आणि स्पेशल फोर्स कमांड सारख्या ट्राय-सर्व्हिस एजन्सीचे प्रमुख असतील. तसंच 'चीफ ऑफ स्टाफ' कमिटीचे (सीओएससी) स्थायी अध्यक्ष असतील. 7. न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीचे सल्लागार म्हणून काम पाहतील. 8. ते पंचवार्षिक 'माहिती अधिग्रहण योजना' (डीसीएपी) आणि द्विवार्षिक 'रोल ऑन वार्षिक अधिग्रहण योजना' (एएपी) यासोबतच तिन्ही दलांच्या प्राथमिकतेनुसार नवीन संपत्ती अधिग्रहण करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देतील. 9. वायफळ खर्चाला आळा घालून त्यात सुधारणा करतील. 10. वैयक्तिक आणि व्यवस्थेशी संबंधित प्रकरणांवर राजकीय नेतृत्वाला निष्पक्ष सल्ला देतील. रावत करू शकणार नाहीत अशा 5 गोष्टी 1. संरक्षण विषयक संशोधन आणि विकास, संरक्षण उत्पादन अथवा सैनिक कल्याण या संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत येणारे पण बिगर लष्करी नोकरशहा त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतील का, हा प्रश्न आहे. या सगळ्या विभागांसाठी वेगवेगळे सचिव आहेत, त्याअर्थानं CDS पाचव्या क्रमांकाचे सचिव आहेत. 2. वैयक्तिक सेवा आणि त्यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांकडे बघतील. 3. त्यांच्याकडे लष्कर, वायुदल अथवा नौदल यांपैकी कोणतीही वैयक्तिक सेवा नसेल. 4. ते तिन्ही दलांच्या प्रमुखांना कोणताही आदेश देऊ शकणार नाहीत. मुळात ते तिन्ही दलांचे प्रमुख असणार नाहीत. पण, वरती म्हटल्याप्रमाणे ते या प्रमुखांसारखेच असतील. 5. सेवा विशिष्ट अधिग्रहण योजना, माहिती अधिग्रहण योजनेला ते थांबवू शकत नाहीत किंवा यात अडथळा आणू शकत नाही. असं असलं तरी, ते या योजनांना प्राथमिकता देऊ शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 15 ऑगस्ट 2019ला लालकिल्ल्यावरून CDSची घोषणा केली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून अशी नियुक्ती करायचा प्रशासकीय पातळीवर विचार सुरू होता. याचा उल्लेख माजी कॅबिनेट सचिव नरेश चंद्र यांच्या अध्यतेखालील समितीनं 1990मध्ये पुर्नउच्चार केला होता. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर संरक्षण विभागातील मंत्रिमंडळाच्या समितीनं मंगळवारी (24 डिसेंबर) CDS पदाच्या निर्मितीला मंजुरी दिली. बिपिन रावत लष्कर प्रमुखपदी निवृत्त झाल्यानंतर मनोज नरवणे यांनी 31 डिसेंबर 2019ला या पदाचा कार्यभार हाती घेतला आहे. हे वाचलंत का? मंत्रिमंडळातली घराणेशाही, 21 मंत्री राजकीय कुटुंबाशी संबंधित मंत्रिमंडळातून शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रावते, कदम, केसरकर गायब का? महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री कधीच मुख्यमंत्री का होऊ शकले नाहीत? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)