डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना फक्त 10 वर्षांसाठीच आरक्षण हवं होतं?
"डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलं होतं, आपल्याला आरक्षण केवळ दहा वर्षांसाठी हवं आहे. दहा वर्षांत समाजाची सामूहिक उन्नती करण्याची त्यांची कल्पना होती. वास्तवात सामाजिक समरसतेची कल्पना डॉ. आंबेडकरांनी मांडली होती. पण आपण काय केलं? आपण आत्मचिंतनामध्ये कुठेतरी कमी पडलो. संसदेत बसलेले लोकप्रतिनिधी स्वत:चं अपयश लपवण्यासाठी दर दहा वर्षांनी आरक्षण वाढवत राहिले. एकावेळी तर वीस वर्षांनी ते वाढवण्यात आलं. हे काय होतंय?"
रांची येथे 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थे'ची पूरक संस्था असलेल्या 'प्रज्ञा प्रवाह' या संघटनेच्या बॅनरखाली आयोजित 'लोकमंथन' या चार दिवसीय संमेलनाच्या समारोपाच्या भाषणात लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी आरक्षणाबाबतची ही भूमिका मांडली. सुमित्रा महाजन यांच्या वक्तव्यानंतर प्रसारमाध्यमं आणि सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या बाजूने आणि विरोधात लोकांनी भूमिका मांडायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेमध्ये दहा वर्षांच्या आरक्षणाची तरतूद नेमकी कोणत्या संदर्भात केली होती याची सत्यता पडताळून पाहण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला. डॉ. आंबेडकरांना फक्त १० वर्षांसाठी आरक्षण हवं होतं का? आरक्षणाविषयी जाणून घेण्याकरता आम्ही ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांच्याशी संपर्क केला. "आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व (निवडणूकीतील जागा), शैक्षणिक आरक्षण आणि नोकऱ्यातील आरक्षण. घटनेच्या कलम 334 अन्वये यातील राजकीय आरक्षणाला फक्त दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे. शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणासाठी घटनेने कोणतीही मुदत ठरवून दिलेली नाही," आरक्षणाच्या मुदतीबाबत नरके सांगतात. लोकसभा सचिवालयाद्वारे प्रकाशित घटना परिषद वृत्तांताच्या आठव्या खंडातील उल्लेखाचा संदर्भ देत नरके यांनी विस्तारानं सांगितले की, "राजकीय आरक्षणालाही दहा वर्षांची मुदत ठेवायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. लोकशाहीवादी असलेल्या बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची ही मुदत घालणं भाग पडलं. पुढे 25 ऑगस्ट 1949ला आंध्र प्रदेशातले सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की, राजकीय आरक्षण 150 वर्षं ठेवावं किंवा देशातील अनुसुचित जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोवर आरक्षण राहील अशी व्यवस्था करावी." "त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असा खुलासा केला की, 'व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला. पण जर या दहा वर्षांत अनुसुचित जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतूद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे." राजकीय आरक्षण म्हणजे काय? राज्यघटनेतील राजकीय आरक्षणाचं मूळ शोधण्यासाठी गोलमेज परिषद आणि गांधी-आंबेडकर राजकीय संघर्षांपर्यंत जावं लागतं, असं 'लोकसत्ता'चे सहसंपादक मधु कांबळे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. "आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क मिळण्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी केली होती. त्याला गांधीजींनी प्राणांतिक उपोषणाने कडाडून विरोध केला. अखेर तडजोडीचा भाग म्हणून आंबेडकरांना स्वतंत्र मतदारसंघाचा आग्रह सोडून द्यावा लागला आणि राखीव मतदारसंघावर समाधान मानावं लागलं. 'पुणे करार' म्हणून त्याची नोंद इतिहासात झाली." "स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत तीच संकल्पना पुढे चालू ठेवण्यात आली. म्हणजे लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव मतदारसंघ ठेवणे अशी तरतूद करण्यात आली. त्यालाच राजकीय आरक्षण म्हणतात." "त्याला सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती; परंतु प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आणि राज्यकर्त्यांनी मागासवर्गीयांची मतं मिळवण्यासाठी ही मुदत वेळोवेळी वाढवत नेली. राज्यसभा आणि विधान परिषदेत मात्र राजकीय आरक्षण नाही. पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीबरोबरच ओबीसी आणि महिलांनाही राजकीय राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे राजकारणापासून दूर असलेला हा वर्ग मोठ्या संख्येनं थेट निर्णयप्रक्रियेत आला. ही राजकीय आरक्षणाची एक सकारात्मक बाजू असली तरी मूळ राजकीय आरक्षणाचा हेतू त्यामुळे साध्य होतोच असं नाही," असंही मधु कांबळे यांनी म्हटलं आहे. 'योग्य प्रतिनिधित्व मिळेपर्यंत आरक्षण गरजेचं' "शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाची तरतूद मागास समाजातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. परंतु आजही सरकारी नोकऱ्यांतील उच्च श्रेणींमध्ये मागासवर्गातील लोक पाहायला मिळत नाहीत. त्यामुळे जोवर सर्व प्रकारच्या श्रेणींमध्ये मागास वर्गाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही तोवर आरक्षण संपवण्याचा प्रश्नच येत नाही," असं पुण्याच्या आयएलएस लॉ कॉलेजचे प्राध्यापक नितिश नवसागरे यांनी सांगितलं. राजकीय आरक्षणाबाबत बोलताना नवसागरे म्हणाले की, या आरक्षणाचा फायदा झाला नसल्याचं बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांनीही म्हटलं होतं. कांशीराम यांच्या १९८२ साली प्रकाशित झालेल्या "चमचा युग" (An Era of the Stooges) या पुस्तकाचा दाखला देत नवसागरे म्हणाले की, "हे पुस्तक पुणे करार ते शोषित समाजाच्या नकली नेतृत्त्वापासून ते त्याच्यावरील कायस्वरूपी उपायांवर भाष्य करतं. ज्यामध्ये राजकीय आरक्षणाचा मागास समाजाला कोणताच फायदा कशाप्रकारे झाला नाही याचा उहापोह कांशीराम यांनी ३५ वर्षांपूर्वी करून ठेवलेला आहे." 'राजकीय आरक्षण वाढवण्याची मागणी केली नव्हती' राजकीय आरक्षणाचा कालावधी वाढवण्याची तरतूद संविधानात करून ठेवलेली असली तरी आंबेडकरी अनुयायी किंवा कोणत्याही दलित संघटनेनं राजकीय आरक्षण वाढवून द्या अशी मागणी केलेली नाही, असं आंबेडकरी चळवळीचे ज्येष्ठ अभ्यासक सुहास सोनावणे म्हणाले. "राजकारणात ज्या जागा अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि इतर प्रवर्गासाठी राखीव आहेत त्या जागांवर मागास समाजातील उमेदवार निवडून आला तरी ज्या पक्षाने उमेदवाराला तिकीट दिलंय त्यांच्याशी तो उमेदवार बांधील असतो. त्यामुळे राखीव जागेवरून निवडून जाणाऱ्या उमेदवाराला कुठलीही राजकीय भूमिका नसते. अशा परिस्थितीत त्या समाजातील लोकांना त्या जागेचा राजकीय फायदा होणार नसेल तर आम्हाला राजकीय आरक्षण नकोच आहे," असं सोनावणे ठामपणे सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)