दृष्टिकोन : 'फाशीच्या भीतीनं गुन्हे कमी होतात हे दाखवणारा कोणताही पुरावा नाही'
फाशीची शिक्षा असल्यानं कायद्याची भीती आणि वचक राहतो, हा समज बाळबोध असल्याचं निरीक्षण गुन्हेगारीचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करणाऱ्या अनेकांनी मांडलं आहे. भारतात फाशीची शिक्षा योग्य की अयोग्य, याबाबत चर्चा करण्याचीही कोणाची तयारीच नसते.
त्याचप्रमाणे फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गतसुध्दा कोणतंही न्यायतात्विक एकमत नाही. "फाशीच्या भीतीनं गुन्ह्यांवर प्रतिबंध लागतो, गुन्हे कमी होतात किंवा गुन्हेगारांना जरब बसते, हे दाखवून देणारा कोणताही पुरावा नाही,'' असं वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. लोकूर यांनी नुकतंच केलं होतं. कडक शिक्षांमुळे गुन्हेगारी कमी होते आणि प्रश्नं सुटतात, असं वाटणाऱ्या भारतीय समाजानं आता फाशीच्या शिक्षेसंदर्भातील विविध पैलूंवर गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. कुणाला तरी मारणं किंवा मारून टाकणं अत्यंत चुकीचं आणि बेकायदेशीर आहे, हे सांगण्यासाठी आपण इतरांना का मारून टाकतो, या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल. फासावर जाणाऱ्यांत मागास जास्त दिल्ली राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या फाशीच्या शिक्षेसंदर्भातील अहवालात हाच निष्कर्ष काढण्यात आला होता. फाशी योग्य की अयोग्य, या पलीकडे जाऊन भारतीय समाजव्यवस्थेत न्याययंत्रणेचा वापर करून कुणाला फासावर चढवलं जातं, याचं अभ्यासावर आधारित मत या अहवालातून व्यक्त झालं आहे. मागास, अल्पसंख्याक किंवा वंचित प्रवर्गातील लोकांना आणि त्यातही प्राथमिक शाळेची पायरीही चढू न शकणाऱ्या लोकांनाच प्रामुख्यानं फाशी देण्यात आलेली आहे. हे वास्तव व्यवस्थेअंतर्गत होणारा भेदभाव आणि न्यायनिर्णयातून प्रदर्शित होणारी विषमता दाखवणारं आहे. महाराष्ट्रात दलित आणि आदिवासींना 50 टक्के फाशीच्या शिक्षा देण्यात आल्या आहेत. तर 18 ते 25 वयोगटातील मुलांचं प्रमाण 25 टक्के आहे, असं अहवाल सांगतो. एकूण 70 टक्के लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात वकीलच नेमता आला नाही. सत्र न्यायालयात केस सुरू असताना वकिलांनी नीट संवादच साधला नाही. न्यायालयानं नेमलेल्या वकिलांवर आमचा विश्वास नव्हता, हे फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्यांचं अहवालातून व्यक्त झालेलं मत अनेक उणिवा उघड करणारं आहे. एक व्यवस्था म्हणून चौफेर ताशेरे ओढणाऱ्या अशा अनेक बाबी अहवालातून पुढे आलेल्या आहेत. भारतातील वकिलीचा दर्जा वाढविणं आणि कायदयाचे अन्वयार्थ काढू शकतील. अशा क्षमताप्रधान वकिलांची कमतरता दूर करणं, विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे देण्यात येणारी मोफत सहाय्यता योजना विश्वासार्ह करणं, प्री-ट्रायल वर्क म्हणजे प्रत्यक्ष केस सुरू होण्याआधी वकिलांनी कैद्यांच्या सहभागातून तयारी करणं, अशा काही गोष्टी गांभीर्यानं कार्यान्वित होण्याची गरज आहे. त्याचवेळी गुन्हेगारी व समाजशास्त्र यांचा अभ्यास असलेल्यांनी सरकारच्या मदतीनं सातत्यानं मानसिक पुनर्वसन विषयावर काम करण्याची गरज आहे. अब्दुल कलाम यांचाही फाशीला विरोध गुन्हेगारीचा आलेख वाढणं किंवा कमी होणे यांचा संबंध भीतीदायक शिक्षांशी नसतो. तर जे कायदे आहेत त्यांच्या जलद व परिणामकारक अंमलबजावणीमुळे कायदयाबाबत वचक व आदर निर्माण होऊ शकतो. भीतीदायक शिक्षा असल्या की जरब बसते आणि त्यामुळे गुन्ह्यांचं प्रमाण नियंत्रणात राहतं, असा समज अशास्त्रीय आणि असंबंध्द असल्याचं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवी हक्क संघटनेनं आणि नंतर ह्युमन राईट्स वॉच आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानव हक्क आयोगानेही फार पूर्वीच जाहीर केलं आहे. युनायटेड नेशनच्या 2014मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या यासंदर्भातील अहवालाचा दाखला भारतातील लॉ कमिशनने सुद्धा दिला होता. आपल्या राष्ट्रपती पदाच्या काळात ज्यांनी सर्व दयेचे अर्ज प्रलंबित ठेवले व कोणत्याच अर्जावर निकाल दिला नाही, त्या माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांच्याही सूचना इतर हजारो सूचनांसह विधी आयोगाला प्राप्त झाल्या होत्या. फाशीसारख्या शिक्षेमुळे भीती निर्माण होते याचा कोणताच पुरावा नाही. अशा प्रकारच्या भीतीची कल्पना एक मिथक आहे. 111 देशांतून फाशी हद्दपार दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा लॉ कमिशननं विचारात घेतला होता तो म्हणजे फाशीच्या शिक्षेविरोधात असलेले आंतरराष्ट्रीय मतप्रवाह आणि देशांतर्गतही फाशीची शिक्षा रद्दच करावी, या मताला मिळणारी सहमती आज जगातील 111पेक्षा जास्त देशांनी फाशीची शिक्षा पूर्णपणे हद्दपार केली आहे. आपण असे म्हणू शकतो का, ज्या देशांनी फाशीची शिक्षा रद्द केली, त्या देशातील नागरिकांचे त्यांच्या देशांवर प्रेम नाही, त्यांच्या देशांमध्ये गुन्हेगारी वाढावी, गुन्हेगारांचे लाड करावेत असे त्यांना वाटते? तर तसे मुळीच नाही. या सर्व देशांनी फाशीच्या शिक्षेचा सर्वंकष विचार करून फाशी रद्दच करण्याचा पुरोगामी गुन्हेशास्त्रीय विचार त्यांनी स्वीकारला आहे. जगातील 193 देशांपैकी आज केवळ 34 देशांमध्येच फाशीची शिक्षा प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे. या सद्यपरिस्थितीचा संदर्भही आपल्याला लक्षात घ्यावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर आता एखादया सर्वोच्च न्यायालयातील अनुभवी न्यायमूर्तीनांही तसेच वाटत असेल तर ती स्वागतार्ह बाब आहे. दहशतवादी प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्ती 'जिहाद' किंवा 'धर्मासाठी सर्वस्व समर्पण' या भावनेनं प्रेरित होऊन स्वतः मानवीबाँब होण्याचे विध्वसंक रूप आनंदानं धारण करतात. अशांच्या मनात फाशीनं कोणतं भय आपण निर्माण करणार आहोत? म्हणून फाशी हा अत्यंत तत्कालीन व मलमपट्टी स्वरूपाचा उथळ उपाय ठरतो, हे क्रिमिनॉलॉजी विषयावरील जगभरातील अभ्यासकांनी मान्य केलं आहे. प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ खलिल जिब्रान यांच्यानुसार झाडावरचं पिकलेलं पान जेव्हा गळून पडतं, तेव्हा त्या पडण्याला संपूर्ण झाडाची मूक संमती असते. तर आर्य चाणाक्य यांचं वाक्य महत्त्वाचं आहे की, 'जो पर्यंत वाईट गोष्टी घडण्याचं कारण समाजात अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत गुन्हेगारी कमी होणार नाही.' या दोन्ही विचारांवर घासून फाशीच्या शिक्षेचं अस्तित्व आणि परिणामकारकता तपासली तर लक्षात येतं की, आपण समाज म्हणून एकत्रितपणे गुन्हेगारी वाढण्यासाठी दोषी आहोत. दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांची बुद्धिधुलाई (ब्रेनवॉश) करण्यासाठी कुणाची भाषणं त्यांना ऐकविली जातात, याची माहिती घेतली तर फाशीवर लटकणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्ती तयार होण्याची कारणं समाजात सतत उपस्थित आणि अस्तित्वात आहेत हेच लक्षात येतं. फाशीमुळे दुर्बलांवर अन्याय? 31 ऑगस्ट 2015 रोजी भारताच्या विधी आयोगानं फाशीच्या शिक्षेमागची अन्याय्यता व अयोग्यता मांडणारा अहवाल सरकारला सादर केला होता. आतंकवाद आणि देशाविरोधात युद्ध पुकारण्याच्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त इतर गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा नसावीच अशी सूचना (अहवाल) भारताच्या लॉ कमिशननं (विधी आयोगानं) केंद्र सरकारला सादर केला होता. फाशीच्या शिक्षेचं अस्तित्व मुळात घातक आहे. फाशीच्या शिक्षेचं व्यवस्थापन अयोग्य असून सामाजिक-आर्थिक दुर्बलांविरोधात अप्रमाणबद्धपणे ही शिक्षा वापरली जाते, असंही लॉ कमिशननं म्हटलं होतं. आता दिल्ली विधी विद्यापीठानं मांडलेले निष्कर्ष भारतीय संदर्भातच नाही, तर विषमतापूर्ण शिक्षांच्या विरोधात काम करणाऱ्या जगातील सर्वांनाच खळबळजनक वाटणारे आहेत. फाशीच्या शिक्षेतून होणारे अन्याय व केवळ चांगले वकील नेमायची क्षमता नाही म्हणून होणाऱ्या फाशीसारख्या जीवघेण्या शिक्षा, अन्यायग्रस्तांची वैफल्य परिस्थिती दाखवते. हायकोर्टात फाशी टिकत नाही आजपर्यंत सत्र न्यायालयांनी ज्या फाशीच्या शिक्षा सुनावल्या, त्यांपैकी तब्बल 95 टक्के प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयानं फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय रद्द ठरवून शिक्षा जन्मठेपेत बदलल्या आहे. या आकडेवारीचीही दखल लॉ कमिशननं घेतली आहे. न्यायव्यवस्थेत कार्यरत एक वकील म्हणून मला वाटतं की, सत्र न्यायाधीशांनी जास्ती जास्त व कडक शिक्षा देणे हा त्यांच्या न्यायिक कामाचं मूल्यांकन करण्याचा एक मुद्दा असणं ही पद्धती चुकीची आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं फाशीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी त्रिसूत्री सांगितली आहे. त्यानुसार एक म्हणजे संतापजनक परिस्थिती (अॅग्रीव्हेटींग सरकमस्टान्सेस) निर्माण होईल, असं गुन्ह्यांचं स्वरूप 'क्राईम टेस्ट' मधून पुढं आलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे गुन्ह्याबाबतच्या 'क्रिमिनल टेस्ट' मधून आरोपीचीच दया येईल किंवा त्याची बाजू दुःखदायक नसली पाहिजे. आणि तिसरं सूत्र म्हणजे गुन्हा 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' स्वरूपाचा असावा. दुर्मिळातील दुर्मिळ म्हणजे काय? एखादया गुन्ह्याच्या प्रकरणात ज्या पध्दतीनं गुन्हा घडला, तसा समाजात पूर्वी घडलाच नाही किंवा गुन्हा करण्याची पद्धत अत्यंत अमानुष होती, या दृष्टीनं केस दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे का, हे महत्त्वाचं मानावं, केवळ न्यायाधीशांच्या दृष्टीनं त्यासंदर्भात विचार होऊ नये, अशीही स्पष्टता न्यायालयानं केली आहे. न्या. कृष्णा अय्यर स्पष्टपणे म्हणाले होते की, 'दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना म्हणजे काय हे ठरविण्याचा अनियंत्रित, निरंकुश अधिकार न्यायव्यवस्थेकडे ठेवणे चुकीचं आहे आणि त्यासंदर्भातील मापदंड निश्चित केले पाहिजेत.' आतंकवाद आणि देशाविरोधात युद्ध पुकारण्याच्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त इतर गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा नसावीच, असं विधी आयोगानं सुचविल्यानं दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना म्हणजे काय, यावर विचार करण्याची गरजच उरणार नाहीत असाही अन्वयार्थ पुढे आला आहे. सामाजिक दबाव न मानणाऱ्या न्यायव्यवस्थेची गरज जनआक्रोश किंवा कोणत्याही समाजाचा दबाव न मानता प्रत्येक आरोपीला शिक्षा होणारी न्यायव्यवस्था आपल्याला आवश्यक आहे. गुन्हा करण्याची पद्धती, त्यामागचा उद्देश असामाजिक तत्त्वांचं एकत्र येणं, गुन्ह्यांतील भीषणता, अन्यायाला बळी पडलेल्या व्यक्तींचं समाजातील स्थान, लिंगाधारित गुन्ह्यांमध्ये आरोपींची शक्तिस्थाने, प्रत्येक आरोपीचा गुन्ह्यातील सहभाग, या सगळयांचा एकत्रित विचार करतांना अत्यंत मजबूत साक्षीदार आणि प्रत्यक्षदर्शी पुरावे असतील, तेव्हाच फाशीची शिक्षा दिली जाते. प्रत्येक गुन्हेगाराला शिक्षा झालीच पाहिजे, मात्र केवळ परिस्थितिजन्य पुराव्यांच्या आधारे साधारणतः फाशीची शिक्षा होऊ शकत नाही. सर्व शंकाकुशाकांच्यापलीकडे जाऊन दुर्मिळातील दुर्मिळ केस सिद्ध होत असेल तरच फाशीची शिक्षा देण्याचं तत्त्व भारतात काही प्रमाणात पाळलं जायला लागले आहे. आजपर्यंत ज्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली त्यामध्ये वंचित प्रवर्गातील, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक यांचे प्रमाण तब्बल 75टक्के आहे. यावरून व्यवस्थांतर्गत विशिष्ट समाजघटकांबाबत पक्षपाती दृष्टिकोन असल्याचे स्पष्ट होते. राष्ट्रपतींनी दयेच्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा नक्की असण्याची गरज आहे. न्यायालय हे सूड घेण्याचं केंद्र बनू नये, हा विचार तसंच डोळयांसाठी डोळा घेण्याची प्रक्रिया सर्व जगालाच आंधळं बनवेल, हा महात्मा गांधींचा विचार खरे धर्मिक अधिष्ठान असणार आहे. गुन्हेगारांचा द्वेष कारण्याऐवजी गुन्ह्यांचा द्वेष करा, असेही गांधी म्हणायचे. मुळात प्रश्न केवळ फाशीच्या शिक्षेचा नाही, तर आपण व्यापकपणे अस्तित्वात असलेल्या शिक्षांच्या पद्धतीमध्ये बदल घडवून आणणं आवश्यक आहे, हे समजून घेतलं पाहिजे. गुन्ह्यांच्या वर्गवारीनुसार सामाजिक शिक्षांचा विचार करून माणसांना सुधारण्याची संधी देणाऱ्या शिक्षाही अस्तित्वात आणल्या पाहिजेत. हा विचार कायदेविषयक सुधारणांशी संबंधित आहे. (लेखक हे मानवी हक्क विश्लेषक वकील आहेत.) हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)