PNB स्कॅम : कसा झाला 11,360 कोटींचा घोटाळा?
पंजाब नॅशनल बँकेचा घोटाळा नेमका कसा झाला हे विषद करणारा लेख.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी नीरव मोदी कथित आरोपी आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील ब्रीच कँडी शाखेत 11, 360 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचं बुधवारी स्पष्ट केलं. भारतातील सार्वजनिक बँकांपैकी एक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेने या प्रकरणात अडकलेल्यांची नावं जाहीर केलेली नाहीत. मात्र या गैरव्यवहारात बँक कर्मचारी आणि आरोपी खातेधारक यांची हातमिळवणी असल्याची कबुली बँकेने दिली आहे. बँकेचे कार्यकारी संचालक सुनील मेहता यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं की, "2011पासून हा घोटाळा सुरू होता. मात्र यंदा 3 जानेवारीला हे सगळं प्रकरण बाहेर आलं. संबंधित चौकशी यंत्रणांना याची माहिती देण्यात आली". 2011 ते 2018 अशी सात वर्षं या घोटाळ्यादरम्यान कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले. याप्रकरणी प्रसिद्ध हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांचं नाव पुढे येत आहे. काँग्रेसनेही सरकार आणि पंतप्रधानांना टीकेचं लक्ष्य केलं. 'ऑडिटर तसंच बँकेच्या कारभाराची सूक्ष्म तपासणी करणाऱ्या यंत्रणांना कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याबद्दल कसं कळलं नाही? एखाद्या मोठ्या माणसाकडून अभय असल्याशिवाय हे शक्य होऊ शकतं का?' असा सवाल विरोधकांनी केला. पाहा व्हीडिओ : फक्त 90 सेकंदांमध्ये समजून घ्या PNB घोटाळा हा घोटाळा नेमका कसा घडला हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी प्रतिनिधी मोहनलाल शर्मा यांनी बँक ऑफ बडोदाचे निवृत्त कार्यकारी संचालक आर.के. बक्षी यांच्याशी बातचीत केली. आर.के.बक्षी यांचा दृष्टिकोन PNB घोटाळ्यात 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग'चा (LOU) गैरवापर मूलभूत आहे. बँकांच्या कारभारात LOU प्रचलित संकल्पना असून, कामकाजाचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. भारतात कार्यरत असणारे उद्योजक देशाबाहेरून वस्तूंची आयात करतात. आयात वस्तू तसंच सेवेची किंमत म्हणून देशाबाहेर असणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला पैसे द्यावे लागतात. आयातकर्त्याकडे पैसे नसतील किंवा क्रेडिट कालावधी किंवा उसन्या वेळेचा त्याला फायदा घ्यायचा असेल तर बँक आयातकर्त्या माणसाला विदेशातील एका बँकेला LOU देतं. व्यंगचित्र. विशिष्ट कामासाठी आयातकर्ता निर्यात केलेल्या वस्तू किंवा सेवेसाठी निर्यातदाराला पैसे देणं लागतो. हे पैसे आयातकर्त्याला पुरवावेत असं या पत्रात नमूद असतं. एक वर्षानंतर विशिष्ट दिवशी आयातकर्ता व्याजासकट पैसे चुकते करेल अशी ग्वाही बँक आयातकर्त्याच्या वतीने देते. यात अनोखं किंवा नवीन काहीच नाही. बँकेच्या कामकाजाचा हा नियमित भाग आहे. याच आधारावर बँकांचं बायर्स क्रेडिट काम करतं. हे बँकांसाठी महत्त्वपूर्ण असतं. PNBकडून विदेशातील बँकेला एलओयू देण्यात आलं असेल तर आयातकर्ती व्यक्ती निर्यातकर्त्या व्यक्तीला जेवढी रक्कम देणं लागते तेवढी रक्कम विदेशी बँकेकडून PNBने दिलेल्या हमीनुसार देते. एका वर्षानंतर आयातकर्ता PNB कडे पैसे जमा करेल. यानंतर PNB कडून विदेशी बँकेला व्याजासकट पैसे परत करण्यात येतील, असं या LOUचं काम चालतं. या प्रकरणी काय झालं? बुधवारी उघड झालेल्या घोटाळ्यात पंजाब नॅशनल बँकेतर्फे अधिकृत LOU देण्यात आलं नाही. मात्र बँकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांनी छुप्या पद्धतीने नकली LOU तयार करून आयातकर्त्याला पुरवलं. पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील ब्रीच कँडी शाखेत हा घोटाळा झाला. PNBच्या काही कर्मचाऱ्यांकडे स्विफ्ट सिस्टीमचं नियंत्रण असतं. बँकांना आपापसात व्यवहार करता यावेत यासाठी त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या एकत्र जोडणारी ही प्रणाली आहे. जगभरातील सगळ्या बँका या प्रणालीद्वारे एकमेकांशी संलग्न असतात. स्विफ्ट सिस्टीमद्वारे पाठवले जाणारे संदेश अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने एका सांकेतिक फॉरमॅटमध्ये पाठवले जातात. LOU पाठवणं, उघडणं आणि त्यात सुधारणा करण्याचं काम याच स्विफ्ट सिस्टीमद्वारे केलं जातं. म्हणूनच स्विफ्ट सिस्टीमद्वारे पाठवण्यात आलेला संदेश गोपनीय आणि सुरक्षित मानला जातो. एका बँकेकडून या सिस्टीमद्वारे आलेला संदेश दुसऱ्या बँकेत अधिकृत मानला जातो. म्हणून कोणीही त्याबाबत संशय घेत नाही. मात्र ही प्रणाली हाताळण्याचं काम शेवटी माणूसच करतो. PNBच्या या विशिष्ट शाखेत या प्रणालीचं काम दोन व्यक्तींकडे होतं. यातला एक म्हणजे या प्रणालीला माहिती पुरवण्याचं काम करणारा क्लार्क आणि या माहितीची सत्यासत्यता तपासण्याचं काम असलेला अधिकारी. हे दोघंच हे काम गेली 5- 6 वर्षं करत असल्यासारखं वाटतं आहे. सर्वसामान्य परिस्थितीत असं व्हायला नको. बँकेत विविध कामं वेगवेगळ्या व्यक्तींकडे आलटून पालटून दिली जातात. नीरव मोदी यांनी वैयक्तिक किंवा त्यांच्या कंपनीने दाखवलेली आमीशाला बळी पडून किंवा दिलेल्या आश्वासनांना भुलून या दोन कर्मचाऱ्यांनी नकली LOU तयार करण्यात आलं असू शकतं. नीरव मोदी यांच्या कंपनीची जाहिरात. PNBकडून स्विफ्ट सिस्टमद्वारे हे LOU पाठवण्यात आलं. स्विफ्ट सिस्टमद्वारे आल्यानं या LOUच्या वैधतेबाबत विदेशातील बँकेने कोणताही संशय घेतला नाही. मात्र प्रत्यक्षात PNBचं हे अधिकृत LOU नव्हतं. बँकेने व्यापाऱ्याला किती पैसे द्यावेत यावर कोणतीही मर्यादा निश्चित केली नाही. बँकेच्या महाव्यवस्थापकांनी LOU पाठवणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मान्यतेसाठी हस्ताक्षर असलेलं कोणतंही पत्र दिलं नाही. कर्मचाऱ्याने गुप्तपणे LOU पाठवलं. आणखी एक त्रुटी PNBतर्फे पाठवण्यात आलेला संदेश अधिकृत वाटत नाही. स्विफ्ट सिस्टम कोअर बँकिंगशी हा संदेश संलग्न वाटत नाही. कोअर बँकिंगनुसार सुरुवातीला LOU तयार होतं आणि स्विफ्ट सिस्टीमद्वारे पाठवण्यात येतं. याच कारणामुळे कोअर बँकिंगमध्ये एक काँट्रा एंट्री होते. यानुसार किती संदेश पाठवण्यात आले याची नोंद स्वतंत्रपणे ठेवली जाते. अमुक दिवशी अमुक कर्ज देण्याची मंजुरी दिली गेली अशा या नोंदींचा अहवालही तयार करण्यात येतो. अमेरिकेत नीरव मोदी बुटीकच्या उद्घाटनादरम्यान बॉलीवूड अभिनेत्री निमरत कौर PNBच्या सिस्टीममध्ये बहुधा काहीतरी गडबड असावी. स्विफ्ट सिस्टीम कोअर बँकिंगशी संलग्न नव्हतं. दुसरं म्हणजं दिवसभराचं कामकाज आटोपल्यानंतर सगळ्या व्यवहारांचं परीक्षण करण्याची जबाबदारी बँकेच्या मॅनेजरची असते. अधिकृतपणे या व्यवहारांना मान्यता मिळाली आहे की नाही याकडेही लक्ष देणं अपेक्षित आहे. बहुतेक याप्रकरणी असं परीक्षण झालेलं नाही. ...तर घोटाळा झाला नसता स्विफ्ट सिस्टीम कोअर बँकिंगशी संलग्न नाही हाही अडचणीचा मुद्दा नाही. दररोजच्या स्विफ्ट व्यवहारांची शहानिशी केली असती तरी घोटाळा उघड होऊ शकला असता. PNBकडून स्विफ्ट संदेश मिळालेला असल्याने समोरची बॅंक संशय व्यक्त करण्याचा मुद्दा येत नाही. भारतीय बँकेच्या हमीनुसार विदेशातील बँक ग्राहकाला पैसे देते. पैसे परत मिळण्यासाठीची तारीख निश्चित होते. ठरलेल्या दिवशी रक्कम परत मिळाली तर प्रकरण पुढे जात नाही. मात्र तसं झालं नाही तर विदेशातील बँक तात्काळ भारतीय बँकेशी संपर्क साधते. याचा अर्थ याप्रकरणात पैसे परत देण्याची तारीख निश्चित करण्यात आल्यानंतर त्यादिवशी किंवा त्याच्या एक-दोन दिवस आधी पैसे चुकते करण्यात येत असावेत. त्यामुळे घोटाळा बाहेर येण्याची आणि पर्यायाने घोटाळ्यासाठी जबाबदार लोकांना पकडण्याचा प्रश्नच उद्भभवला नाही. दर वेळी कर्जासाठी वेगवेगळ्या बँकांकडे अर्ज केले गेले. ही अशी देवाण घेवाण अनेक महिने चालली असावी. त्यामुळे कर्जाची रक्कम वाढत गेली. PNBवर काय परिणाम? हे तर स्पष्ट आहे की, या झालेल्या व्यवहारांसाठी PNBकडे सुरक्षेची हमी नाही. कारण यात PNBचा समावेश नव्हता. बँकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांनी ज्यांच्याकडे सर्वांत संवेदनशील सिस्टीमची सूत्र आहेत, त्यांनी अनधिकृतपणे हे सगळं केलं. दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरच्या शिष्टमंडळात नीरव मोदींचा समावेश होता. घोटाळा केलेल्या कंपनीची मालमत्ता तपास यंत्रणा जप्त करू शकल्या तर घोटाळा नक्की कसा घडला याची उकल होऊ शकेल. PNBला याचीच प्रतीक्षा आहे. नीरव मोदींनी याप्रकरणासंदर्भात पत्र लिहिलं असून, पाच ते सहा हजार कोटी रुपये चुकते करण्याची तयारी दर्शवली आहे, असं सांगण्यात येत आहे. मात्र एवढा प्रामाणिकपणा असता तर नीरव मोदींनी असं कृत्य केलंच नसतं. सामान्य प्रक्रियेद्वारे ते आपलं काम करू शकत होते. मोदी बडे उद्योगपती आहेत आणि ग्लोबल सिटीझन आहेत. त्यांच्या संपत्तीचं जाळं जगभर पसरलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या संपत्तीचा शोध घेऊन जप्त करणं आणि त्याद्वारे पैसे वसूल करणं अतिशय अवघड प्रक्रिया आहे. काही वसूल झालं तर ठीक. जे वसूल होऊ शकणार नाही त्याची नोंद एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट म्हणून केली जाईल. सोप्या शब्दांत सांगायचं तर ते बँकेचं नुकसान असेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)