या 25 वर्षीय तरुणानं दिलंय पाकिस्तानी लष्कराला जोरदार आव्हान
सध्या पाकिस्तानमध्ये एका पक्षाची जोरदार चर्चा सुरू आहे, त्या पक्षाचं नाव आहे पश्तून ताहफूज मूव्हमेंट अर्थात पश्तून सुरक्षा आंदोलन.
पश्तून कबिल्यातला एक तरुण नकीबुल्लाह महसूद याचा पोलीस एन्काउंटरमध्ये मृत्यू झाला. त्यानंतर सुरु झालेल्या आंदोलनामधून या पक्षाचा जन्म झाला आहे. सुरुवातीला एन्काउंटर स्पेशालिस्ट SSP राव अनवार यांच्या अटकेसाठी कबिल्यातल्या लोकांनी इस्लामाबादमध्ये धरणं आंदोलन केलं होतं. याच आंदोलनातून पश्तून लोकांचं नवं नेतृत्व उभं राहिलं आहे. ज्याचं नाव आहे मंजूर पश्तीन. वय फक्त 25 वर्षं. सुरुवातीला शेकडो लोकांच्या पाठिंब्यानं सुरु झालेल्या या चळवळीतल्या लोकांचा आकडा आता काही हजारांमध्ये पोहोचला आहे. त्यानंतर खैबर पख्तूनख्वा आणि वझिरिस्तानमध्ये ठिकठिकाणी मंजूर पश्तीनला ऐकण्यासाठी लोकांची गर्दी व्हायला लागली आहे. पण, कोण आहे हा मंजूर आणि काय आहेत त्याच्या मागण्या? 1) मागण्या अगदीच साध्या आहेत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये जे शेकडो पाकिस्तानी शहरी नागरिक कट्टरवाद्यांच्या विरोधातल्या संघर्षात गायब झाले आहेत, त्यांची नावं जाहीर करून त्यांना न्यायालयासमोर हजर करावं. पाकिस्तानच्या दक्षिण वजीरिस्तान भागात पश्तून कबिल्याचे लोक राहतात. 2) अफगणिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या कबिल्यांच्या परिसरात इंग्रजांच्या काळातला काळा कायदा FCR लागू आहे, तो रद्द करण्यात यावा. 3) कबिल्यांच्या भागातही पाकिस्तानची घटना लागू करावी. वझिरिस्तान आणि दूसऱ्या कबिल्यांच्या परिसरातल्या लोकांनासुद्धा तेच हक्क मिळावेत जे लाहौर, कराची आणि इस्लामाबादच्या नागरिकांना मिळतात. 4) तालिबानविरोधातल्या सैनिकी कारवाईदरम्यान सर्वसामान्य नागरिकांची घरं आणि व्यवसाय उद्धवस्त झाले आहेत. अशांना नुकसान भरपाई दिली जावी. या भागातल्या चेक पोस्टवर लोकांना चांगली वागणूक दिली जावी. पाकिस्तानी लष्कर दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप मंजूर पश्तीन करतो. पण पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय तपास संस्थांना शंका आहे की मंजूर पश्तीन दिसतो तितका साधा नाही, त्याच्यावर कुणाचं तरी नियंत्रण असून तिथूनच सगळी सूत्र हालवली जात आहेत. त्यामुळेच की काय मीडियाला सुद्धा मंजूर पश्तीनच्या सभांचं रिपोर्टिंग करू नका असा सल्ला देण्यात आला आहे. जिथं जिथं पश्तून ताहफूज मूव्हमेंटच्या सभा घेण्याचं ठरतं, तिथं तिथं सुरूवातीला अनेक अडथळे उभे केले जातात. नंतर सरकारच असे अडथळे दूर करतं. आंदोलनाला कुठून मिळते रसद? लाहौरमध्ये नुकतीच पश्तून ताहफूज मूव्हमेंटची सभा झाली. आधी या सभेला परवानगी देण्यात आली होती नंतर ती नाकारण्यात आली. नंतर आंदोलनाशी निगडित काही लोकांना अटक करण्यात आली आणि नंतर त्यांना सोडून देण्यात आलं. इतकंच नव्हे तर जिथं सभा होणार होती तिथं पाणी सोडण्यात आलं. तरीसुद्धा लोकं आले. मोठ्या संख्येने आले. फक्त पश्तूनच नव्हे तर पंजाबमधली सिव्हील सोसायटी सुद्धा मंजूर पश्तूनला ऐकण्यासाठी आली होती. मीडियाचं फारसं कव्हरेज नसतानाही या आंदोलनाला सोशल मीडियाची ताकद आणि लाईव्ह स्ट्रिमिंगनं अद्यापही जिवंत ठेवलं आहे. हे आंदोलन शांततेच्या मार्गानं सुरू आहे, त्यात कुठलीही हिंसा नाही. दूसरं महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या मागण्या या पाकिस्तानची राज्यघटना किंवा राष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत बसणाऱ्या आहेत. लोक आता आधीसारखं डोळे बंद करून देशद्रोह आणि गद्दारीचे आरोप सहन करायला तयार नाहीत. ते आता प्रश्न विचारू लागले आहेत आणि पुरावे मागत आहेत. हळूहळू राजकीय गटही आता या तरुणांना बोलू दिलं जावं, त्यांच म्हणणं ऐकून घेतलं जावं, असं म्हणू लागले आहेत. नाहीतर अरब स्प्रिंग प्रमाणेच हे आंदोलन पाकिस्तान स्प्रिंगमध्ये बदलण्याची भीती आहे. पण आतापर्यंत जगात नेहमी असं बघायला मिळतं की, देश चालवणाऱ्यांना नेहमी त्या गोष्टी उशीरानं लक्षात येतात, ज्या सर्वसामान्यांना आधी लक्षात येतात. जोपर्यंत या गोष्टी सरकारच्या लक्षात येतात, तोपर्यंत वेळ मात्र निघून गेलेली असते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)