जाई खामकर: ‘दिव्यांग महाविद्यालय झालं, आता मला एक दिव्यांग शहर उभं करायचंय’
वयाच्या सतराव्या वर्षी जाई यांचं आयुष्य जवळपास बेचिराख झालं होतं. 'ही मुलगी आता वाचणार नाही,' असं डॉक्टरांनी निर्वाणीचं विधान केलं. पण तब्बल सहा महिने मरणासोबत झुंज दिल्यानंतर ती मुलगी वाचली, पण तिचे डोळे गेले ते कायमचेच. पुढे तिने राखेतून पुन्हा जन्म घेतला, त्या राखेतल्या निखाऱ्याची ही कहाणी.
पुण्यातल्या शिरूर तालुक्यातलं टाकळी हाजी गाव. कुकडी आणि घोडनदी या दोन नद्यांच्या जवळ वसलेलं हे गाव आता आपली वेगळी ओळख जपू पाहतंय. सरकारी मान्यता मिळालेलं अंध आणि अपंगांसाठीचं महाविद्यालय टाकळी हाजीमध्ये गेल्या वर्षी जागतिक अपंग दिनाला सुरू झालं. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेलं हे महाविद्यालय 'मळगंगा अंध-अपंग सेवा संस्था' मार्फत चालवलं जातं. महाराष्ट्रातीलच नाही तर देशाच्या इतर भागातील विद्यार्थी इथे शिकण्यासाठी येतात. यावर्षी 90 विद्यार्थ्यांनी या 'न्यू व्हिजन कला व वाणिज्य निवासी अंध अपंग महाविद्यालय'मध्ये प्रवेश घेतलाय. हळूहळू हे महाविद्यालय आकार घेतंय. सध्या ऑनलाईन शिक्षण सुरू असल्याने आपापल्या घरातून हे विद्यार्थी व्हर्च्युअल शिक्षण घेतायत. पण हे महाविद्यालय हॉस्टेलशिवाय अपूर्ण असल्याचं संस्थेच्या अध्यक्ष जाई खामकर यांचं म्हणणं आहे. अंध आणि अपंग विद्यार्थ्यांना विनामुल्य प्रवेश देण्यामागे एक वेगळी दृष्टी असल्याचं त्या सांगतात. ती दृष्टी त्यांना आपल्या अनुभवातून मिळाली आहे. 'ही मुलगी वाचणार नाही...' मळगंगा संस्थेचा डोलारा उभा करण्याआधी जाई खामकर यांचं आयुष्य खडतर प्रवासाचं होतं. 1997 ची गोष्ट. बारावीत शिकत असणाऱ्या जाईंना एका तापाचं निमित्त झालं. खासगी दवाखान्यात डॉक्टरांनी औषधाऐवजी इंजेक्शन दिलं. "त्या इंजेक्शननंतर मी बेशुद्ध पडले. थोड्या वेळात शुद्धीवर आल्यावर घरी आले तोवर रिअक्शन सुरू झाली होती. चार दिवस ती रिअॅक्शन वाढतंच गेली. चेहरा, डोळे, हात-पाय सुजले होते. घरच्यांना भूतबाधा आहे की काय असं वाटू लागलं. अखेर चार दिवसांनी ठाण्याला सरकारी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. " हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं तेव्हा परिस्थिती खूपच वाईट झाली होती. शरीरावरची त्वचा सोलली गेली होती. शरीर अशक्त बनत चाललं होतं. वेदनांनी विव्हळायला व्हायचं- त्या सांगतात. तपासण्या झाल्यावर डॉक्टरांनी सांगितलं की, ही एक्सपायरी डेट म्हणजेच मुदत संपलेलं इंजेक्शन दिल्यामुळे रिअॅक्शन आली आहे. "ही मुलगी वाचणार नाही." डॉक्टरांनी तसं कुटुंबाला सांगितलं होतं. तरीही उपचार सुरू होते. काही महिने हॉस्पिटलमध्ये काढल्यावर जखमा, पेनकिलर, सलाईन, इंजेक्शन या सर्वांशी झुंजत असताना जाई यांना थोडं अंधुकसं दिसत होतं. "चार महिने झाले असतील, माझी दृष्टी थांबली. त्या आजारपणात माझे डोळे वाचू शकले नाहीत. सहा महिन्यांनंतर मी हॉस्पिटलमधून घरी आले." आता कायमचं अंधत्व जाई यांच्यासोबत होतं. सत्य स्वीकारायला त्यांना काही दिवस लागले. शेतकरी कुटुंबातल्या जाई यांचं शिक्षण सुटलं होतं. गावापासून थोड्या अंतरावर एसटीडी टेलिफोन बुथ त्यांना चालवायला मिळाला. "मी अंध असूनही पटापट फोन लावते याचं लोकांना नवल वाटायचं. मी या कामात इतकी पारंगत झाले की मला जवळपास 1 हजार फोन नंबर पाठ असत. त्याचंही लोकांना आश्चर्य वाटायचं." स्वावलंबी करण्यासाठी संस्था टेलिफोन बुथवरच्या कामामुळे अनेक अंध-अपंग त्यांच्याकडे मदतीसाठी चौकशी करत. हळूहळू पुण्याच्या खेटा घालत त्यांनी शेकडो अंध-अपंगांना प्रमाणपत्र मिळवून द्यायला मदत केली. त्यातूनच पुढे त्यांना स्वावलंबी करण्याच्या दृष्टीने 2005 साली त्यांनी मळगंगा अंध-अपंग सेवा संस्थेची स्थापना केली. सुरुवातीला स्वयंरोजगारासाठी कांदा-बटाट्यासाठी लागणारी बारदानं बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला. अंध-अपंगांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी त्यांना स्वतंत्रपणे व्यवसाय करण्यासाठी मळगंगा संस्था काम करू लागली. वैयक्तिक आयुष्यातही जाई यांनी अनेक खाचखळगे अनुभवले. काहीही करायचं म्हटलं की नातेवाईक किंवा लोक त्यांना विचारायचे, तू अंध आहेस, तुला काय करायचंय? लग्नाच्या बाबतीत तर अधिकच तिखटपणे हा प्रश्न त्यांना विचारला गेला. अखेर नात्यातल्याच एकाशी त्या विवाहबद्ध झाल्या. दिव्यांग महाविद्यालयाची स्थापना संस्थेचं काम सुरू असताना 2014 साली पुण्यातल्या काही अंध-अपंग मुली संपर्कात होत्या. पुण्यातल्या एका जाहिरातीने त्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. दिव्यांगांना व्यावसायिक मदत मिळेल ही जाहिरात पाहून 52 अंध मुली आल्या होत्या. त्यांच्याशी बोलताना जाई खामकरांना जाणवलं की त्या ज्या हॉस्टेलवर राहून वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये शिकत होत्या, ते हॉस्टेल बंद करण्यात आलं होतं. त्यांना काही कमवण्याशिवाय पर्याय नव्हता. "त्या सगळ्या जणी हॉस्टेलशिवाय कुठे राहणार होत्या? त्यामुळे त्या सगळ्याजणी आपलं शिक्षण सोडून परत आपापल्या गावी गेल्या. त्यावेळी मला खूप वाईट वाटलं की आपण पुण्यासारख्या ठिकाणी त्यांच्यासाठी काहीच करू शकलो नाही. तेव्हा मी ठरवलं की एक दिवस या मुलींसाठी शिक्षण आणि हॉस्टेल एकाच ठिकाणी उभं करायचं." या निश्चयानंतर जाई खामकर यांनी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला. पण त्यात फारसं यश आलं नाही. पण सरकार दरबारी वारंवार पाठपुरावा केल्यावर 2017 साली त्यांच्या महाविद्यालयाला मान्यता मिळाली. अशा प्रकारचं पहिलंच अंध-अपंगाचं महाविद्यालय असल्याचं त्या सांगतात. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे अनुदानाची मागणी केली आहे. यावर्षी अकरावी-बारावीच्या विद्यालयालाही परवानगी मिळाली आहे. महाविद्यालय आणि हॉस्टेल सोबत असावं असा त्यांचा आग्रह आहे. 'त्या विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल का हवं?' व्यक्तिमत्व विकासात हॉस्टेलची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं त्यांना वाटतं. "कॉलेजमध्ये अशा मुलांसाठी विशेष सुविधा नसतात, शिवाय दहावीनंतर मुलांच्या शिक्षणावर खर्च न करण्याकडे अनेक पालकांचा कल असतो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बहुतांश मुलांचं शिक्षण थांबतंच. " "एकवेळ पालक आपल्या धडधाकट मुलासाठी प्रॉपर्टीचा हिस्सा विकतील, पण तसं अंध-अपंग मुलांच्या बाबतीत क्वचित होतं. ही मुलं हॉस्टेलवर राहिली तर त्यांना पूर्णपणे सुविधा देता येणं शक्य असतं. कॉलेजच्या वेळेव्यतिरिक्त त्यांच्या व्यक्तिमत्वासाठी, कौशल्य विकसित करण्यासाठी लक्ष पुरवता येतं." बारावीपर्यंतचं शिक्षण मुंबईत झालेल्या सुचिता मोकाशीने याच महाविद्यालयात गेल्या वर्षी बी.ए.साठी प्रवेश घेतला. नॅब म्हणजेच नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाईंड या संस्थेच्या मदतीने तिने दहावीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं होतं. नंतर मुंबईतल्याच एका कॉलेजमध्ये अकरावी-बारावी केलं. मुंबईसारख्या ठिकाणीही अंध विद्यार्थ्यांना ग्रॅज्युएट व्हायचं असेल तर सोपं नाही असं सुचिताला वाटतं. "मुंबईत शिकताना ग्रॅज्युएट होऊन स्वतःच्या पायावर उभं राहीन का याचा आत्मविश्वास मला नव्हता, तो आता शिरूरला शिकताना मला जाणवतोय." सुचिताचे वडील जालिंधर मोकाशी सांगतात- "मुलीला कसं शिकवायचं हा प्रश्न माझ्यासमोर होता. मुलगी असल्याने तिच्या सुरक्षेचा प्रश्नही होता. जाई खामकर यांचं महाविद्यालय आणि हॉस्टेल पाहिलं आणि मी निश्चिंत झालो. त्या ज्या तळमळीने शिक्षण संस्था उभी करतायत, त्याचा मला कौतुक आहे आणि अभिमानही. पण सध्या कोरोनाच्या काळात हॉस्टेल सुरू करायला परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचं शिक्षण ऑनलाईन सुरू आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शिकणं सुरू आहे. इंटरनेटची सुविधा सगळ्याच मुलांकडे नसल्याने त्यांना ऑडियो लेक्चर पाठवली जातायत. या महाविद्यालयात प्रवेश विनामूल्य आहे, पण हॉस्टेलची फी भरावी लागते. तसंच 80 टक्के विद्यार्थी अंध-अपंग तर 20 टक्के सर्वसाधारण विद्यार्थी अशी प्रवेश मर्यादा आहे. त्या म्हणतात- "आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत एबल आणि डिसेबल मुलं असा गॅप पडलाय." सामान्य आणि अपंग मुलांमध्ये दरी ? "टेक्नॉलॉजी आली, सहाय्यक तंत्रज्ञान आलं. सॉफ्टवेअर, मॅग्निफायर, साईन लँग्वेज इंटरप्रिटरच्या माध्यमांचा या विद्यार्थ्यांना उपयोग होत असतो. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ते परीक्षाही देऊ शकतात. पण आपल्याकडे हे तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमात प्रभावीपणे वापरलं गेलं नाही. आणि शिक्षकांना तशा प्रकारचं प्रशिक्षणही दिलं गेलं नाही. (Inclusive Education) सर्वसमावेशक शिक्षणातली ही मोठी त्रुटी आहे. त्यामुळे सामान्य मुलं आणि अपंग मुलं अशी दरी निर्माण झालीये." सर्वसमावेशक शिक्षण या संकल्पनेला अर्थापुरतं महत्त्व राहिलंय. पण प्रत्यक्षात भारतात त्याचा वापर नाही, असंही त्या म्हणतात. जाई खामकर यांनी हेच सर्वसमावेशक शिक्षणाचं धोरण आपल्या संस्थेत प्रत्यक्षात राबवण्याचं ठरवलंय. त्यासाठी सरकार पातळीवर दिव्यांगासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण असावं असं त्यांना वाटतं. आता पुढे जाऊन त्यांना दिव्यांगांसाठी असंच सर्वसमावेशक म्हणजेच Inclusive एक शहर उभं करायचंय. शिक्षणासोबत व्यवसाय प्रशिक्षण दिलं जाईल आणि छोटे छोटे उद्योग उभे राहतील. तिथे स्वाभिमान असेल आणि प्रत्येकाला स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचा आत्मविश्वास दिसेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)