शिवाजी महाराज : महाराष्ट्रात शिवस्मारकाचं काम अजून का पूर्ण झालेलं नाही?
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचं स्मारक उभारण्याची घोषणा सरकारतर्फे केली होती. (सन 2014) मात्र, 2020 साल आलं तरी या स्मारकाचं काम पूर्ण झालेलं नाही.
शिवाजी महाराजांबद्दल अनेकदा वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर माणसं चर्चेत येतात. त्यांच्यावर टीका होतानाही दिसते. या प्रकारची टीका होत असताना शिवाजी महाराजांनी बांधलेले किल्ले, स्वराज्य, त्यांची राज्य कारभाराची पद्धत आणि अलिकडचा अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधणीचा प्रस्ताव चर्चेत हे मुद्दे चर्चेत येतात. यातल्या शिवस्मारक प्रकल्पाचा बीबीसी मराठीने केलेला हा रिअॅलिटी चेक. आमच्या पाहणीनुसार : शिवस्मारक हा प्रकल्प सरकारच्या अधिकृत घोषणेपासून हे स्मारक अनेक कारणांमुळे चर्चेत राहिलं. मात्र, स्मारकाचं काम कधीच सुरू झालं नाही. ऑक्टोबर 2018मध्ये शिवस्मारकाच्या कामाची निविदा मंजूर झाली. हे काम एल अँड टी कंपनीला मिळालं. अरबी समुद्रातल्या ज्या खडकावर हे स्मारक उभं राहणार होतं, त्या खडकावर प्राथमिक खोदाईचं काम सुरू झालं खरं, पण त्या एका सामाजिक संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिक केल्यानं ते कामही थांबलं. आता शिवस्मारकाच्या कामावर स्थगिती आली आहे. गेली अनेक वर्षं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मुंबईत स्मारक व्हावं यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेस - राष्ट्रवादी, सेना - भाजप यांची सरकारं आली आणि गेली मात्र, हे स्मारक उभारलं गेलेलं नाही. मात्र, महाराष्ट्रातल्या राजकीय विश्लेषकांच्या मते निवडणुका जवळ आल्यावर आणि मराठा आरक्षणासारख्या मुद्द्यांनी जोर धरल्यावर शिवस्मारकाचा मुद्दा उसळी मारून वर येतो. कसं आहे शिवस्मारक? महाराष्ट्र सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, हे शिवस्मारक मुंबईतील गिरगाव चौपाटीपासून 3.5 किलोमीटर, राजभवनापासून 1.5 किलोमीटर तर नरिमन पॉईंटपासून 5.1 किलोमीटर अंतरावर तयार होणार आहे. इथल्या एका खडकाळ भागावर 15.96 हेक्टर जागेत स्मारक उभारलं जाणार आहे. स्मारकात संग्रहालय, थिएटर, माहिती देणारी दालनं, उद्यान आणि शिवाजी महाराजांचा ब्राँझचा पुतळा, यांसह अन्य अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. स्मारकाच्या भूभागावर हेलीपॅडही बांधण्यात येणार असून गिरगाव चौपाटी आणि नरिमन पॉईंटला पर्यटकांसाठी जेट्टी उभारण्यात येणार आहे. दररोज 10,000 पर्यटक स्मारकाला भेट देतील, असा सरकारचा दावा आहे. शिवस्मारक मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीपासून 3.5 किलोमीटर, राजभवनापासून 1.5 किलोमीटर तर नरिमन पॉईंटपासून 5.1 किलोमीटर अंतरावर होणार आहे. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे जगातलं सगळ्यांत उंच स्मारक आहे. त्याआधी चीनमधलं बुद्धा स्प्रिंग टेंपल हे उंच स्मारक होतं. या स्मारकांपेक्षाही शिवस्मारक उंच व्हावं, म्हणून त्याची उंची 192 मीटरवरून 210 मीटर करण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर ही ऊंची पुन्हा 2 मीटरने वाढवून आता अंतिमतः 212 मीटर करण्यात आली आहे. एल अँड टी कंपनीला शिवस्मारकाच्या कामाची निविदा मिळाली आहे. त्यांनी 3826 कोटी रूपयांची सर्वांत कमी किमतीची बोली लावली होती. परंतु, सरकारने त्यांच्याशी बोलणी करून ही किंमत 2581 कोटींपर्यंत खाली आणली. पण, स्मारकाच्या कामाला लागणारा एकूण जीएसटी 309 कोटी रूपये असल्याने स्मारकाची किंमत 2890 कोटी रूपयांच्या घरात गेली आहे. स्मारकाच्या कामाची सद्यस्थिती एल अँड टी कंपनीला स्मारकाचं काम मिळालं असलं तरी त्यांच्यामार्फत कामाची सुरुवात झालेली नाही. बधवार पार्क, कुलाबा इथे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शिवस्मारकाच्या प्रकल्पाचं कार्यालय थाटलं आहे. याच कार्यालयातून स्मारकाचं जागेवरचं काम पाहिलं जातं. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष जागेवर खोदाईचं काम केलं होतं. प्रत्यक्ष जागेवरील दगडांच्या अभ्यासासाठी हे काम करण्यात आलं होतं. त्यानंतर कोणतंही मोठं काम इथे झालेलं नाही. शिवस्मारक प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने सन २०११च्या सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली होती. 'राज्य सरकार एखाद्या स्मारकाचे काम करणार असेल, ते मानवी वस्तीपासून दूरवर असेल आणि प्रकल्पामुळे विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होत नसल्याची खात्री असेल तर जाहीर जनसुनावणी घेण्याची अट केंद्र सरकार माफ करू शकते', असे या दुरुस्तीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले होते. या दुरुस्तीला 'दी कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट' या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याविषयीच्या प्राथमिक सुनावणीअंती मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने २ नोव्हेंबर 2018 ला अंतरिम आदेश देताना प्रकल्पाच्या कामाला अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्या आदेशाविरोधात संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश मिळेपर्यंत हे काम सुरू न करण्याचे तोंडी निर्देश 11 जानेवारी 2019 ला दिले आहेत. तेव्हापासून स्मारकाचे काम ठप्प आहे. शिवस्मारकाची मागणी 23 वर्षं जुनी शिवस्मारकाचा मुद्दा 2014 सालानंतर विशेष चर्चेत आला. 24 डिसेंबर 2016ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या स्मारकाचं मुंबईत येऊन जलपूजन केलं आणि स्मारकाची चर्चा जोरदार वाढली. मात्र, आजही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, कोर्ट-कचेऱ्या, तांत्रिक परवानग्या, स्थानिक कोळ्यांच्या उपजिविकेचा प्रश्न हेच स्मारकाबाबतच्या चर्चेचे विषय अधिक ठरले. पण, मुंबईत शिवस्मारक उभारलं जावं ही चर्चा 2004मध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी सुरू केल्याचं अनेकांना वाटतं. कारण, त्यांनी अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याची तेव्हा घोषणा केली होती. तसंच, काँगेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तेव्हाच्या संयुक्त निवडणूक जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेखही करण्यात आला होता. मात्र, मुंबईसारख्या महानगरीत शिवस्मारक उभारलं जावं हा विषय त्याहीपेक्षा खूप जुना आहे. महाराष्ट्रात 1996 साली मुंबईत सायन इथे मराठा महासंघाच्या कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी मुंबईत शिवाजी महाराजांचं स्मारक बांधण्याचं आश्वासन दिलं होतं. यानंतरच मुंबईत शिवस्मारक व्हावं या चर्चेने जोर पकडला. तो युती सरकारचा काळ होता, त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाची मागणी होणं हे सहाजिकच होतं. 24 डिसेंबर 2016ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या स्मारकाचं मुंबईत येऊन जलपूजन केलं आणि स्मारकाची चर्चा जोरदार वाढली. याबाबत, अधिक माहिती इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी आणि शिवस्मारक प्रकल्पाचे अभ्यासक विश्वास वाघमोडे यांनी दिली. त्यांनी शिवस्मारकाच्या कामाबद्दल माहिती अधिकार टाकून माहितीही मिळवली होती. या माहितीनुसार, शिवस्मारकाची मागणी खूप जुनी असल्याचं स्पष्ट होतं. वाघमोडे अधिक बोलताना सांगतात, "1999मध्ये सरकारने एक समिती बसवून गोरेगाव इथल्या फिल्म सिटीमध्ये शिवस्मारकाची जागा निश्चित केली होती. मात्र, फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापनाने या ठिकाणी स्मारक उभारायला विरोध केला होता. मात्र, याने मुंबईत शिवस्मारक असावं ही चर्चा थांबली नाही. या चर्चेनं उलट जोरंच धरला. अखेर, 2004 मध्ये काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या आघाडीने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अरबी समुद्रात भव्य शिवस्मारक उभारण्याचा मुद्दा अंतर्भूत केला. कन्याकुमारी इथल्या स्वामी विवेकानंदांच्या स्मारकाप्रमाणे हे स्मारक व्हावं असं त्यात म्हटलं होतं. तसंच, त्याची प्रस्तावित किंमतही 100 कोटींच्याच घरात होती." आम्हाला आढळलं की... बाळासाहेब ठाकरे असताना युती सरकार असताना या स्मारकाची दबक्या आवाजात चर्चा झाली, त्यातनंतर आघाडी सरकारच्या काळात स्मारकाच्या चर्चेने मोठी मजल मारली. सध्या पुन्हा युती सरकार आलं आहे आणि या सरकारच्या काळात स्मारकाची निविदा प्रक्रिया मंजूर होण्यापर्यंत काम पोहोचलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीआधी शिवस्मारकाच्या जागेचं जलपूजन केलं. या सगळ्या काळात शिवस्मारकाच्या उभारणीपेक्षा त्यातून होणारं राजकारण हाच चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. यातल्या राजकारणाच्या मुद्द्यावर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्यासोबत आम्ही बातचीत केली. देसाई सांगतात, "काँग्रेसच्या काळात शिवस्मारकाची घोषणा झाली. त्यावेळी राज्यातल्या जनतेच्या भावनांना हात घालण्याचा त्यांचा हेतू होता. यावेळीही मोदी - फडणवीस सरकारचा हेतू तोच आहे. आतापर्यंत राज्याच्या राजकारणात शिवाजी महाराजांच्या नावावरून शिवसेनाच राजकारण करत असे. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवेळी मोदी सरकारने शिवसेनेकडून हा मुद्दा उचलला. त्यावेळी भाजप सरकारने केलेल्या प्रत्येक जाहिरातीत शिवाजी महाराजांचा चेहरा वापरलेला असायचा. जनतेवर एकप्रकारे प्रभाव टाकण्यासाठी हा मार्ग त्यांनी स्वीकारला होता. तसंच, प्रामुख्याने राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून सुरू झालेल्या राजकारणावर वरचष्मा राहण्यासाठीही भाजपला शिवस्मारकाच्या मुद्द्याचा फायदा झाला." स्मारक उभारणीच्या कामाला इतका वेळ का लागला यावरून होणाऱ्या राजकारणाला कोण कारणीभूत आहे, हे प्रश्न आम्ही राजकीय पक्षांकडे देखील उपस्थित केले. याबाबत, बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक म्हणतात की, "शिवस्मारकाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असून भाजप सरकार त्याबद्दल नीट पाठपुरावा करत नाहीये. परवानग्या घेताना काही गोष्टी योग्यरीतीने पूर्ण न केल्याने आज या स्मारकाचा मुद्दा कोर्टात अडकला आहे. म्हणजेच, तांत्रिक त्रुटी असूनही या सरकारने दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते याचं जलपूजन केलं कसं? आमच्या काळात सरकारने या स्मारकाची जागा निश्चित केली, स्मारकाचा संपूर्ण आराखडा तयार केला. त्यानंतर स्मारकाची परिस्थिती या सरकारच्या काळात जैसे थे अशीच आहे." शिवसंग्रामचे नेते आणि राज्य सरकारच्या शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांचा शिवस्मारकाचा मुद्दा चर्चेत ठेवण्यात मोठा वाटा आहे. मलिक यांनी केलेल्या आरोपांबद्दल आणि शिवस्मारकाबद्दलच्या वर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबद्दल आम्ही भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांना विचारलं. भंडारी सांगतात, "शिवस्मारकाबद्दल सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ती, सुनावणी पूर्ण होऊन सकारात्मक निकाल आल्यावर पुढचं काम सुरू होईल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आजपर्यंत आमच्या सरकारवर टीकाच केली आहे. याव्यतिरिक्त त्यांनी काही केलं नाही. त्यांनी हे शिवस्मारक पूर्वीच उभारायला हवं होतं. आता, आम्ही हे काम करतोय. त्यामुळे त्यांच्या टीकेला उत्तर देण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही." शिवसंग्रामचे नेते आणि राज्य सरकारच्या शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांचा शिवस्मारकाचा मुद्दा चर्चेत ठेवण्यात मोठा वाटा आहे. मात्र, आजही शिवस्मारकाचं काम अपूर्ण का आहे? याबद्दल आम्ही त्यांनाही वरील प्रश्न विचारले. त्यावर मेटे सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयात 4 सप्टेंबरला रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये शिवस्मारकाच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. त्यावर 16 सप्टेंबर ही पुढची सुनावणीची तारीख मिळाली आहे. हा निकाल सरकारच्या बाजूने लागेल अशी आम्हाला आशा आहे. गेली दोन - तीन वर्षं शिवस्मारकाबद्दलच्या तांत्रिक परवानग्या घेण्यात गेली. सरकारचं या स्मारकाकडे लक्ष आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा सातत्याने माझ्याकडे याबद्दल पाठपुरावा करत असतात." शिवस्मारकाची प्रत्यक्ष जागा गेल्या 23 वर्षांत महाराष्ट्राच्या 7 मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचा कारभार हाकला. या सगळ्यांच्याच कार्यकाळात शिवस्मारकाचं प्रकरण येऊन गेलं. यातली सर्वाधिक वर्ष काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सत्तेवर होते. यातील एक असलेले माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी आम्ही गेल्या वर्षी शिवस्मारकाचं काम अपूर्ण राहिल्याबद्दल बातचीत केली होती. तेव्हा ते असं म्हणाले होते की, "शिवस्मारक उभारण्याची संकल्पना काँग्रेसनं मांडली होती. त्यावर कामही सुरू झालं होतं. पण CRZ नियमांनुसार समुद्रात बांधकाम करणं अशक्य होतं. त्यामुळे CRZच्या नियमावलीत बदल करावे लागणार होते. 1986 च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार CRZ अर्थात Coastal Regulation Zone ठरवण्यात आले आहेत. सागरी किनाऱ्यापासून काही ठराविक अंतरावरच्या क्षेत्रांना तीन झोनमध्ये विभागण्यात आलं आहे. या वेगवेगळ्या झोनमध्ये सागरी परिसंस्था संरक्षणाच्या गाईडलाइन्स निर्धारित करण्यात आल्या आहेत. आमच्या सरकारच्या काळात मी याचा आराखडा तयार करून घेतला, जागा निश्चित केली. केंद्र सरकारनं विशेष बाब म्हणून या स्मारकाला CRZच्या नियमांना वगळून मंजुरी द्यावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. ते काम अंतिम टप्प्यात होतं, मात्र पूर्ण होऊ शकलं नाही." शिवस्मारकाचे अभ्यासक आणि इंडीयन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी विश्वास वाघमोडे यांना माहिती अधिकारामार्फत राज्य शासनाकडून पुढील माहिती मिळवली. • आतापर्यंत शिवस्मारकाबाबत काय-काय घडलं? 14 जून 1996 - मुंबईतल्या सायन इथल्या कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांची शिवस्मारक उभारण्याची घोषणा. 22 जानेवारी 1997 - मुंबई शहर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सात शासकीय आणि दहा अशासकीय सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना. 19 एप्रिल 1999 - स्मारक समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. समितीच्या अहवालात 70.77 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित होता. मुंबईतल्या चित्रनगरी इथे भूखंड क्रमांक 25 इथल्या 20 एकर जागेची निवड. 4 फेब्रुवारी 2000 - मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे विधान परिषदेत शिवस्मारक उभारणीचे आश्वासन आणि स्मारक उप-समितीची रचना. 2004 - काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचं स्मारक उभारण्याची घोषणा केली. 2005 - मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत गोरेगाव चित्रनगरीतल्या जागेचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आणि अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले. 2009 - पाच वर्षांनी काँग्रेसने पुन्हा आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात या स्मारकाच्या उभारणीचा उल्लेख केला. 2009 - स्मारकाच्या खर्चाचा अंदाज यावर्षांत 700 कोटी रुपयांपर्यंत होता. 2009 - 2013 - पर्यावरण संरक्षणाच्या कारणांमुळे अडकलेल्या परवानग्या, मुंबईतल्या मच्छिमारांचे प्रश्न आणि राष्ट्रीय हरित लवाद तसंच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिका यामुळे शिवस्मारकाचा विषय रखडला. 2014 - महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात हे शिवस्मारक बांधण्याचा निश्चय शिवसेना-भाजप युतीनं मांडला. निवडणुकीतल्या प्रमुख मुद्द्यांपैकी शिवस्मारक हा एक मुद्दा होता. 2015 - फडणवीस सरकारनं शिवस्मारक पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या. समुद्रात शिवस्मारक उभारण्यासाठी लागणाऱ्या 22 प्रकारच्या परवानग्या मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू. 24 डिसेंबर 2016 - मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अरबी समुद्रात हॉवरक्राफ्टने जात शिवस्मारकाच्या जागेचं जलपूजन केलं. 2017 - शिवस्मारकाची ऊंची 192 मीटरहून 212 मीटर केली जावी असा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला. त्यामुळे शिवस्मारक हे जगातील सर्वांत ऊंच स्मारक ठरेल असा सरकारचा हेतू होता. 2018 - शिवस्मारकाच्या खर्चात सातत्याने वाढ सुरूच राहिली. 700 कोटींच्या अंदाजावरून स्मारकाचा खर्च प्रथम 2500 कोटी, नंतर 3000 कोटींच्या घरात गेला आहे. ऑक्टोबर 2018 - अखेर 14 वर्षांच्या चर्चा आणि राजकीय गोंधळानंतर शिवस्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामाची वर्क ऑर्डर निघाली. एल अँड टी कंपनीला या कामाची निविदा मिळाली आहे. 24 ऑक्टोबर 2018 - शिवस्मारकाच्या प्रत्यक्ष शुभारंभाच्या कामासाठी पत्रकारांसह, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दोन बोटी अरबी समुद्रात शिवस्मारकाच्या जागेवर जायला निघाल्या. मात्र, या सगळ्या बोटी भरकटल्या आणि त्यातली सरकारी अधिकाऱ्यांची बोट बुडाली. यात सिद्धेश पवार या कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला. 13 जानेवारी 2019 - 'दि कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट' या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शिवस्मारकाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले. 21 फेब्रुवारी 2019 - शिवस्मारकाच्या कामावरची स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार. न्यायालयात सुनावण्या अजूनही सुरू आहेत. शिवस्मारक वादात का? राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी सध्या शिवस्मारकाच्या कामात 1 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे. तसंच शिवस्मारकाच्या सध्याच्या जागेच्या परवानगीवरून सुद्धा वाद उत्पन्न झाले आहेत. या दोन्ही वादांविषयी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी 'शिवस्मारकाचे दोन वाद' ही बातमी वाचू शकता. हे स्मारकाचे आताचे वाद असले तरी शिवस्मारकाच्या खडकाजवळ किनाऱ्यावर वस्ती करून असलेला कोळी समाज आणि स्मारक झाल्यास पर्यावरणाला धोका होईल ही धारणा असलेल्या पर्यावरणवाद्यांनी पहिल्यापासूनच या प्रकल्पावर हरकती घेतल्या आहेत. स्मारकामुळे उपजिविका धोक्यात येईल हा दावा कोळी समाजाचा आहे, तर दुर्मिळ सागरी जीव नष्ट होऊन पर्यावरणाची हानी होईल हा दावा पर्यावरणवाद्यांचा आहे. याविषयीच आता अधिक जाणून घेऊयात; 'आमचं पोट सरकार भरणार का?' "शिवस्मारकाच्या जागेवर आमचं पोट भरतं. स्मारक उभं राहिलं तर आमचं पोट कोण भरेल?", हा सवाल आहे सुधीर तांडेल यांचा. दक्षिण मुंबईतल्या बधवार पार्क कोळीवाड्यात राहणारे सुधीर मासेमारी करून पोट भरतात. पण, शिवस्मारकाच्या जागेची त्यांच्या मनात धास्ती आहे. शिवस्मारकाला नसला तरी शिवस्मारकाच्या जागेला त्यांचा ठाम विरोध आहे. बधवारपार्क मधले सुधीर तांडेल आणि त्यांचे सहकारी शिवस्मारकाची उभारणी झाल्याने आपली जीविकाच धोक्यात येईल आणि उपासमार होईल असा दावा करणारा एक मोठा समूह सध्या मुंबईत आहे. दक्षिण मुंबईतल्या कुलाबा, बधवार पार्क इथल्या कोळीवाड्यांमधले सगळेच मच्छीमार शिवस्मारकाच्या अरबी समुद्रातील प्रस्तावित जागेच्या आसपास मासेमारी करतात. हे शिवस्मारक झाले तर, त्यांचं या भागात मासेमारी करणं पूर्णतः बंद होईल, अशी त्यांना भीती आहे. या कोळी समाजातील लोकांचे प्रतिनिधी सुधीर तांडेल यांच्याशी आम्ही यावर चर्चा केली. तांडेल सांगतात, "बधवार पार्क भागातले आम्ही कोळी मुंबईतच मासेमारी करतो. शिवस्मारकाला आमचा विरोध अजिबात नाही, पण स्मारकाच्या जागेला आमचा विरोध आहे. ज्या मोठ्या खडकावर स्मारक उभारलं जाणार आहे, त्याच खडकाच्या आजूबाजूला आम्ही मासेमारी करतो. कारण, या खडकाजवळच प्रजनन आणि अन्न मिळवण्यासाठी रावस, लॉबस्टर, कोळंबी, खेकडे, बांगडे यांसारखे मासळी बाजारपेठेत महत्त्व असलेले मासे येतात. त्यांच्यावरच आमची उपजीविका चालते. अशावेळी स्मारक तिथे उभं राहिलं तर आमची जीविका चालवणं अवघड होईल. याचा विचार सरकार का करत नाही? आमचं पोट सरकार भरणार का?" याच कोळी समाजातील लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जलपूजनाच्या कार्यक्रमाला 23 डिसेंबर 2016ला काळे झेंडे दाखवले होते. याच प्रश्नावरून बधवार पार्कमधलेच महाराष्ट्र मच्छिमार समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये याचिका दाखल केली आहे. यावर अजूनही सुनावण्या होत आहेत. 'शासन गुन्हा करणार?' अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्यासाठी 40 एकरावर भराव टाकावा लागणार आहे. यामुळे भविष्यात मरीन ड्राईव्ह आणि राजभवन परिसरात मोठ्या लाटा फुटून पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. याचबरोबर सर्वांत महत्त्वाचं शिवस्मारकाचं काम सुरू झाल्यास 1972 च्या वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन अॅक्टचाही भंग होणार असल्याचा दावा सागरी अभ्यासक प्रदीप पाताडे यांनी केला आहे. शिवस्मारकाच्या प्रत्यक्ष जागेवर दिसणारे प्रवाळ. कायद्याच्यादृष्टीने हे प्रवाळ संवेदनशील आहेत. याबद्दल बोलताना प्रदीप पाताडे सांगतात की, "शिवस्मारकाची उभारणी ज्या खडकावर केली जाणार आहे, त्या खडकावर सीफॅन्स, गॉर्गोनिअन फॅन्स, कोरल्स आहेत. यांना आपण मराठीत प्रवाळ म्हणतो. हे सगळेच प्रवाळ वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन अॅक्टच्या शेड्युल्ड 1 गटामध्ये मोडतात. या गटामध्ये वाघ, काळवीट, सिंह, गेंडा, शार्क, देवमासा यांसारखे प्राणी व मासे येतात. यांची हत्या झाल्यास मोठा गुन्हा ठरतो. तोच न्याय प्रवाळांना शिवस्मारकाच्या खडकावरून हटवल्यास लागू होईल. मग, शासनाकडूनच हा गुन्हा होणार का?" महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी आणि नॅशनल एन्व्हायर्मेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांनी शिवस्मारकामुळे त्या जागेवरील पर्यावरण कसं बाधित होईल (Environmental Impact Assessment) यावरचा एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालातल्या दुसऱ्या प्रकरणाच्या (Chapter 2) पान क्रमांक 179 ते 190 दरम्यान, शिवस्मारकाच्या प्रस्तावित जागेवर कोणत्या स्वरूपाचे प्रवाळ आहेत याची नोंद करण्यात आली आहे. 1972 च्या वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन अॅक्टनुसार, त्यांचे वर्गीकरण किती धोकादायक विभागात आहे ते दर्शवले आहे. यात प्रवाळ हे शेड्युल्ड - 1 प्रजातींमध्ये मोडत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे शिवस्मारकासाठी त्यांचं समूळ उच्चाटन केल्यास वाघाची हत्या केल्या इतकाच गंभीर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. याचा विचार शासनाला पडला असावा असं वक्तव्य ही माहिती दिल्यानंतर पाताडे यांनी केलं. अहवालाचे मुखपृष्ठ पाताडे यांना विचारलेला वरचा सवाल हा खरंच शासनासह सगळ्यांनाच विचार करायला लावणार आहे. गेली 23 वर्षं शिवस्मारक उभारण्यावरून सुरू असलेलं चर्वितचर्वण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात आहे. त्यावर निकाल कोणता येईल, हे सध्या सांगणं अवघड आहे. मात्र, या मुद्द्यावरून राजकारण येत्या विधानसभा निवडणुकीत सुरूच राहील असा होरा राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवला आहे. आणखी वाचा - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)