पीक विमा योजनेचा फायदा कुणाला अधिक होतोय शेतकऱ्यांना की विमा कंपन्यांना?
पिक विमा हा एक घोटाळा आहे असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे. "पीक विमा योजना हा एक मोठा घोटाळा आहे. या योजनेत बहुसंख्य शेतकरी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. ही योजना 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' आहे, 'विमा कंपनी बचाव योजना' नाही ," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. "सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी म्हणून कंपन्यांकडे दिलेले पैसे यात कंपन्यांचा ठरावीक हिस्सा वगळून उरलेले पैसे शेतकऱ्यांना दिलेच पाहिजे. सरकारनं हा पैसा कंपन्यांकडून परत घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना द्यावा. शेतकऱ्यांचा पैसा खाणाऱ्या कंपन्यांना कडक शिक्षा हवी , " अशी मागणी त्यांन केली आहे. बीबीसी मराठीनं पीक विमा योजनेचा फायदा कुणाला अधिक होतोय शेतकऱ्यांना की विमा कंपन्यांना? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा हा स्पेशल रिपोर्ट
केंद्र सरकारनं वाजत गाजत पीक विमा योजना जाहीर केली आणि तितक्याच उत्साहाने राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारी योजना म्हणून तिचं कौतुक केलं. शिवसेनेची जनआशीर्वाद यात्रा असो की मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा, पीक विम्याचा मुद्दा निवडणुकांच्या प्रचारातही गाजताना दिसत आहे. 'पण आम्हाला अद्याप आमच्या पीक विम्याचे पैसे मिळाले नाहीत,' अशी ओरड राज्यातील शेतकरी करताना दिसत आहेत. आमच्यापेक्षा जास्त फायदा हा विमा कंपन्यांना झाला, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. आकडेवारी तपासून पाहल्यावर ते असं का म्हणत आहेत, हे आपल्याला कळतं. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत गेल्या 4 हंगामात सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी 55 हजार कोटी रुपये प्रीमियम भरले. पिकांची नुकसान भरपाई म्हणून, 12 कोटी शेतकऱ्यांना 42 हजार कोटी रुपये मिळाले. म्हणजेच एका शेतकऱ्याच्या खिशात सरासरी साडे तीन हजार रुपये पडले. दुसरीकडे, देशातल्या 17 कंपन्यांना 22 हजार कोटीचा नफा झाला. म्हणजेच एका कंपनीला सरासरी 1294 कोटी रुपयांचा फायदा झाला. एक विमा कंपनी दिवसाला 3.5 कोटी रुपये नफा कमवत आहेत. एका कंपनीला झालेला फायदा हा एका शेतकऱ्याला मिळालेल्या नुकसान भरपाईच्या साडे तीन कोटी पट आहे. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ सांगतात की, पंतप्रधान पीक विमा ही योजना रफाल पेक्षा मोठा घोटाळा आहे. सरकारनं हे आरोप फेटाळले आहेत. पण खरंच पीक विमा योजना हा घोटाळा आहे का? यामुळे शेतकऱ्यांचा काही फायदा झाला आहे का? कंपन्यांना इतका नफा खरंच मिळतोय का? या प्रश्नांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने या लेखात केला आहे. 'नुकसान झालं, पण अजून पैसे मिळाले नाहीत' हिंगोली जिल्ह्यातल्या सेनगाव तालुक्यातल्या ताकतोडा गावचे शेतकरी विकास सावके 2016 पासून 'पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी आहेत. ते सांगतात, "2016पासून मी या योजनेत सहभाग घेतोय. 2018मध्येही मी सोयाबीनच्या 1 हेक्टर पीकासाठी 840 रुपयांचा प्रीमियम भरला. नापिकी झाली पण अजून तरी मला त्याचा परतावा मिळालेला नाही. " सरकारनं 1 हेक्टर सोयाबीनसाठी 42 हजार रुपये इतकी विम्याची रक्कम संरक्षित केली आहे. विकास सावके यांनी 2018मध्ये सोयाबीनचा 840 रुपयांचा प्रीमियम भरला होता. महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या वर्षी 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये सेनगाव तालुक्यात गंभीर दुष्काळ घोषित करण्यात आला. "आमच्याइकडे सरकारनं सर्व्हे करून गंभीर दुष्काळ घोषित केला. आम्हाला 13 हजार रुपये दुष्काळी अनुदानसुद्धा भेटलं. सरकारकडून आम्हाला दुष्काळी अनुदान भेटलं आहे, पण आम्ही जो प्रीमियम भरलाय, त्याचा परतावा भेटत नाहीये. सरकारला दुष्काळ मान्य आहे, तर मग कंपनीला का मान्य नाही?" सावके प्रश्न उपस्थित करतात. पीक विमा योजना 13 जानेवारी 2016ला नरेंद्र मोदी सरकारनं देशात 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' लागू केली. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिकांना विम्याचं संरक्षण मिळावं आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभावं, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगण्यात आलं. याविषयी माहिती देताना पत्रकार परिषदेत तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं, "पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी केवळ सुरक्षा कवच म्हणून काम करणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात जी आर्थिक अनिश्चिततेची परिस्थिती असते, त्या परिस्थितीत बदल घडवेल. सगळ्यांत कमी प्रीमियमवर ही विमा सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल, ही योजना म्हणजे कम प्रीमियम और बडा बीमा." शेतकरी विकास सावके या योजनेअंतर्गत खरीप हंगामातल्या पिकांसाठी 2 टक्के, तर रबीच्या पिकांसाठी 1.5 टक्के प्रीमियम भरावा लागतो. कमी प्रीमियमवर मोठा विमा, असा सरकारचा दावा असला तरी, "पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या नाही, तर कंपन्यांच्या फायद्याची आहे," असा शेतकरी आणि अभ्यासकांचा आक्षेप आहे. हा आरोप कंपन्या फेटाळतात. विमा कंपनीला फायदा? भारत सरकारनं पीक विम्याचं वाटप करण्यासाठी देशभरात 17 कंपन्यांची निवड केली आहे. पीक विम्याच्या वाटपासाठी या कंपन्यांकडे ठाराविक जिल्ह्यांचं वाटप करण्यात आलं आहे. सरकारनं 2018च्या खरीप हंगामासाठी महाराष्ट्रातल्या हिंगोली जिल्ह्याची जबाबदारी 'इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड' या खासगी कंपनीकडे दिली. विकास यांच्याप्रमाणेच 2018च्या खरीप हंगामात हिंगोली जिल्ह्यातल्या 2 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांनी कंपनीकडे जवळपास 2 कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरला. राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून 100 कोटी रुपये प्रीमियम म्हणून भरले. हिंगोली जिल्ह्यातील 2018च्या खरीप हंगाामात पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी शेतकरी, राज्य आणि केंद्र सरकारचा मिळून हिंगोली जिल्ह्यातून 103 कोटी रुपये इतका प्रीमियम 'इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड'कडे जमा झाला. कंपनीकडे प्रीमियम भरलेल्या 2 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांपैकी 23,107 शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी पात्र ठरवण्यात आलं. यासाठी एकूण 7 कोटी 92 लाख इतकी रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली. आता कंपनीकडे जमा झालेल्या एकूण प्रीमियममधून (103 कोटी) शेतकऱ्यांना मिळालेली भरपाई वजा केल्यास (8 कोटी), कंपनीला 2018च्या खरीप हंगामात एकट्या हिंगोली जिल्ह्यातून जवळपास 95 कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचं स्पष्ट होतं. पीक विमा मिळावा, या मागणीचं निवेदन ताकतोडाच्या ग्रामस्थांनी तहसिलदारांना दिलं आहे. असं असलं तरी, कंपनीला जास्त नफा होत नाही, असं इफ्को कंपनीचे हिंगोली जिल्हा समन्वयक साहीर नाईक सांगतात. त्यांच्या मते, "तुम्ही म्हणताय तितकं 95 कोटी रुपयांचा नफा कंपनीला होत नाही. या पैशांमध्ये बँक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (शासकीय योजनांचे फॉर्म भरण्यासाठीचं इंटरनेट सेंटर), योजनेचं प्रमोशन आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार यांचंही कमिशन असतं. त्यामुळे कंपनीला जास्त नफा होत नाही." खरीप 2018च्या हंगामात हिंगोली जिल्ह्यातील सोयाबीन, कपाशी या पिकांचं उत्पन्न जास्त असल्यानं या पिकांसाठी विम्याचा लाभ मिळणार नाही, असं ते पुढे सांगतात. देशभरातून हजारो कोटींचा नफा बीबीसी मराठीनं पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या वेबसाईटवरील 2016चा खरीप आणि रबी हंगाम तसेच 2017 आणि 2018च्या खरीप हंगामच्या उपलब्ध आकडेवारीचा अभ्यास केला. या 4 हंगामांमध्ये विमा कंपन्यांना जवळपास 22 हजार 141 कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचं दिसून येतं. यावरून स्पष्ट होतं की, गेल्या 4 हंगामांत 12 कोटी 26 लाख शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला. यापैकी 2 कोटी 89 लाख (23 टक्के ) शेतकऱ्यांना या योजनेचा प्रत्यक्षात लाभ मिळाला आहे. 'रफालपेक्षा मोठा घोटाळा' पंतप्रधान पीक विमा योजनेत फक्त विम्या कंपन्यांना नफा होत आहे, त्यामुळे ही योजना कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी खूप चांगली आहे, कृषीक्षेत्रासाठी नाही, असा दावा ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ करतात. बीबीसीला बोलताना नोव्हेंबर 2018मध्ये द ट्रिब्यून या वर्तमानपत्रात छापलेल्या RTIचा दाखला देत ते म्हणाले, "गेल्या 2 वर्षांत पीक विमा योजनेत सहभागी कंपन्यांना 15 हजार 795 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. दररोज जवळपास 11 कोटी रुपये नफा या कंपन्या कमावत आहेत. "केंद्र आणि राज्य सरकारनं मिळून 2016-17साठी 20 हजार कोटी, 2017-18साठी 21 हजार कोटी आणि 2018-19साठी 26 हजार कोटी रुपये या योजनेसाठी दिले. म्हणजे या 3 वर्षांत 67 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आणि मूळ रफाल कराराची किंमत 58 हजार कोटी रुपये होती. त्यामुळे ही योजना रफालपेक्षा मोठा घोटाळा आहे, असं मी म्हणतो." "या योजनेतून केंद्र आणि राज्य सरकार जो प्रीमियम भरत आहे, तो सर्वसामान्यांच्या खिशातून जात आहे. हा सगळा पैसा करदात्यांचा आहे. शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी आम्हाला करदाते म्हणून काही प्रॉब्लेम नाही, पण सामान्य माणसानं त्याच्या घामाचा पैसा या खासगी कंपन्यांना का द्यावा?" साईनाथ असा प्रश्न उपस्थित करतात. यानंतर बीबीसीनं केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी पी. साईनाथ यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांच्याशी साधलेला संवाद पुढीलप्रमाणे- आरोप मान्य नाहीत - केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री प्रश्न - पंतप्रधान पीक विमा योजनेत विम्याचा परतावा वेळेवर मिळत नाही आणि तालुका-जिल्हा स्तरावर तक्रारी निवारणासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही, यासाठी सरकार काय पावलं उचलत आहे? उत्तर - पंतप्रधान पीक विमा योजनेत यावर्षी आम्ही सुधारणा केली आहे. पीक विम्याचा परतावा देण्यास कंपनी विलंब करत असेल, तर कंपनीला दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कधीकधी राज्य सरकार स्वत:चा हिस्सा देण्यास विलंब करतं, त्यामुळेही कधीकधी विम्याचा परतावा मिळण्यास उशीर होतो. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारलासुद्धा संबंधित शेतकऱ्याला पीक विम्याच्या रकमेवर व्याज द्यावं लागेल. जिल्हा स्तरावर काही तक्रार निवारण यंत्रणा नाही, हे खरं आहे, पण हा प्रश्न कसा सोडवता येईल, यावर आम्ही गंभीरपणे विचार करत आहोत. प्रश्न - पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांना फायदा होत आहे, असा अभ्यासकांचा आक्षेप आहे. उत्तर - मूळात ही योजना कंपन्यांच्या भल्यासाठी बनवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे असा विचार करणं चुकीचं आहे. पण, हे खरं आहे की, नुकसान झाल्यानंतर जास्त विमा मिळतो. नुकसानच नाही झालं, तर ही योजना राबवणाऱ्यांनाच फायदा होतो. हे विम्याचं मॉडेल आहे. चांगला पाऊस झाला, चांगलं उत्पन्न झालं, तर काही मिळणार नाही. प्रीमियम भरला, पण परतावा मिळाला नाही, असं लोक कधीकधी म्हणतात, पण उत्पन्न योग्य असेल, तर लाभ कसा मिळेल? प्रश्न - विमा कंपन्यांना होणारा नफा बघितल्यास ही योजना रफालपेक्षाही मोठा घोटाळा आहे, असा पी. साईनाथ यांचा आरोप आहे. उत्तर - मला तसं वाटत नाही. त्यांनी सांगितलेली आकडेवारी बरोबर वाटत नाही, त्यांचे आरोप मी फेटाळून लावतो. शेतकऱ्यांना पीक विमा त्वरित मिळावा, यासाठी शिवसेनेनं मोर्चा काढला होता. प्रश्न - राज्य सरकारकडून दुष्काळ निधी मिळालाय, पण विम्याचा प्रीमियम भरूनही परतावा का मिळत नाही, असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. उत्तर - दुष्काळ आहे हे सरकारनं अधिसूचित केलं असेल, तर ते कंपनीला मान्य करावंच लागतं. ते कंपनीच्या मनसुब्यावर चालत नाही. हे प्रकरण एखाद्या विशिष्ट जिल्हा अथवा क्षेत्रातील असेल आणि ते तुम्ही लक्षात आणून दिलं तर मी त्यावर लक्ष देऊ शकतो. प्रश्न - या योजनेतील उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत सदोष आहे, असा आक्षेप आहे. उत्तर - पीक कापणीच्या प्रक्रियेत खूप वेळ जातो. यामुळे मग शेतकरी आणि राज्य सरकार तक्रारी करतात. याचा निपटारा करण्यासाठी हवामानाचं मोजमाप करणाऱ्या महालनोबीस संस्थेसोबत मिळून आम्ही एक तंत्र विकसित करत आहोत. सरकारनं राज्यातल्या चारा छावण्यांची मुदत 31 ऑगस्ट पर्यंत वाढवली आहे. शेतकरी सहभाग खालावला 2016-17 आणि 2017-18च्या खरीप आणि रबी हंगामातील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या कमी होत गेल्याचं दिसून येतं. 2016-17 मध्ये या योजनेत 5 कोटी 72 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता, त्याच्या पुढच्या वर्षी ही संख्या जवळपास 1 कोटींनी कमी होऊन 4 कोटी 87 लाख इतकी झाली. याविषयी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी ऑगस्ट 2018 मध्ये म्हटलं होतं, "महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील कर्जमाफीची घोषणा, 2017-18मधील चांगला पाऊस आणि पीक विमा योजनेची आधारशी जोडणी, या कारणांमुळे या योजनेतील शेतकऱ्यांचा सहभाग खालावत चालला आहे." "या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी विमा कंपन्यांना या योजनेसंबंधीच्या जागरुकता कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. कंपन्यांच्या प्रीमियचा 0.5 टक्के भाग योजनेच्या प्रचार-प्रसारासाठी खर्च करण्यासाठी कंपन्यांना अनिवार्य करण्यात आलं आहे," असं रुपाला यांनी बीबीसीला सांगितलं. पण, शेतकऱ्यांचा सहभाग खालावण्यामागे या योजनेतील त्रुटी कारणीभूत असल्याचं शेती प्रश्नांचे अभ्यासक राजन क्षीरसागर सांगतात. त्यांच्या मते, "पंतप्रधान पीक विमा योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. या योजनेत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत अशास्त्रीय आहे. याशिवाय दुष्काळ अथवा अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, असं ही योजना सांगते, पण तसं होताना दिसत नाही. कारण राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दुष्काळाचे निकष आणि कंपन्यांच्या पीक विम्यासाठीचे पात्रतेचे निकष यात ताळमेळ बसत नाही. यामुळे मग दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळत नाही." "पीक कापणीनंतर 2 महिन्यांच्या आत पीक विम्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळायला हवा, असा नियम आहे. असं असतानाही पीक विमा कंपन्या महिनोनमहिने शेतकऱ्यांचे पैसे अडकवून ठेवतात. हा असा वाईट अनुभव आल्यामुळे शेतकरी या योजनेतून बाहेर पडत आहेत," ते पुढे सांगतात. "ज्या विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचा पीक विम्याचा दावा 2 महिन्यांच्या आत क्लियर करणार नाही, अशा कंपन्यांना 12 टक्के व्याजासहित विम्याची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांना द्यावी लागेल," असं कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी (जुलै 2018) लोकसभेत सांगितलं होतं. राज्याची स्वत: ची पीक विमा योजना? नुकतंच पश्चिम बंगाल या राज्यानं केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी लोकसभेत (23 जुलै, 2019) लेखी उत्तरात सांगितलं की, "पश्चिम बंगाल या राज्यानं 2016, 2017 आणि 2018 या 3 वर्षांमध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना राबवली. पण, 2019च्या खरीप हंगामापासून या राज्यानं या योजनेतून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला आहे. हे राज्यात 'बंगाल पीक विमा योजना' सुरू करण्याचा संकल्प ममता बॅनर्जींच्या सरकारनं केला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं केंद्र सरकारच्या पीक विमा योजनेतून बाहेर पडावं आणि स्वत:ची पीक विमा योजना सुरू करावी, असं राजन क्षीरसागर यांनी सूचवलं. पण, महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी ही सूचना फेटाळून लावताना म्हटलं, "राज्यानं स्वत:ची पीक विमा योजना राबवण्याचा प्रश्नच येत नाही. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत काही त्रुटी आहेत आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार अनुकूल आहे. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीनं करण्यासाठी पावलं उचलली जात आहेत." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)