#ParadisePapers : टॅक्स हेवन्समुळे आपण अधिक गरीब होत आहोत का?
जगातील काही गर्भश्रीमंत आणि काही बड्या कंपन्याच्या आर्थिक हालचालींवर प्रकाश टाकणाऱ्या पॅरडाईज पेपर्समुळं 'टॅक्स हेवन्स'बाबची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.
कर टाळणाऱ्या कंपन्यामध्ये अॅपलचाही समावेश आहे. ही कंपनी युरोपियन युनियनला 13 अब्ज युरोंचं देणं असल्याचा आरोप आहे. ही चर्चा विशेष करून हे टॅक्स हेवन्स एकत्रित किती नुकसान करू शकतात या भोवती आहे. विविध स्रोतांतून पुढे आलेल्या माहितीनुसार गुप्त वित्त व्यवस्थांमध्ये फिरत असलेल्या प्रचंड पैशामुळे जग खरंतर अधिकाधिक गरीब होत आहे. यातील काही मुद्द्यांवर आपण चर्चा करू. पण ,सर्वप्रथम आपण पाहूया की, कर वाचवण्याची ही यंत्रणा चालते तरी कशी? टॅक्स हेवन्स काय आहेत? टॅक्स हेवन्स म्हणजे असा देश जिथे परदेशी व्यक्ती किंवा व्यवसायांना अल्प कर आकारतात आणि या व्यक्तींच्या मूळ देशांना याबद्दलची कमीतकमी माहिती देतात. या मूळ देशांमध्ये कराचं प्रमाण सर्वसाधारणपणे जास्त असतं. या देशांमधल्या व्यवसाय प्रक्रिया फारच सरळ असतात. कंपन्या त्यांचा नफा शिफ्ट करत असतात. ज्या देशांत प्रत्यक्षात उत्पादनाची विक्री होते तिथे मुख्य कार्यालयाची नोंदणी न करता ती कर कमी असलेल्या देशात करायची, अशी सोपी पद्धत असते. गुगल किंवा फेसबुक याचं उदाहरण आहे. या देशांचं नागरिकत्व घेऊन ऑफशोअर टॅक्स हेवन्समध्ये ट्रस्ट स्थापन केला जातो. जेणेकरून लोक त्यांची मालमत्ता नाममात्र स्वायत्तता असलेल्या तटस्थ व्यवस्थापनाच्या देखरेखीखाली ठेऊ शकतात. ते या ट्रस्टमध्ये सहभागी असतात. परिणामी ही मालमत्ता 'कॅपिटल गेन'खाली येत असल्यानं त्या उत्पन्नावर कर लागत नाही. कर तेव्हाच लागतो जेव्हा लाभार्थींना पेमेंट केलं जातं. पण, महत्त्वाचं म्हणजे ज्या व्यक्तीनं या ट्रस्टमध्ये संपत्ती ठेवली आहे, त्याच्या मृत्यूनंतर या ट्रस्टमध्ये ठेवण्यात आलेल्या संपत्तीच्या मूल्यावर ट्रस्टच्या लाभार्थींना 'इनहेरिटन्स टॅक्स' द्यावा लागत नाही. टॅक्स हेवन्स आहेत तरी किती? ऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अॅंड डेव्हलपमेंट (OCED) या संस्थेच्या माहितीनुसार जगात टॅक्स हेवन्सच्या व्याख्येत बसणारी 40पेक्षा जास्त ठिकाणं आहेत. ब्रिटिश अखत्यातरित असलेल्या 10 टॅक्स हेवन्समध्ये जर्सीचा समावेश आहे. यात स्वित्झर्लंडसारखे देश आणि ब्रिटिश आयलंड ऑफ जर्सी, आइल ऑफ मॅन यांचा समावेश आहे. अमेरिकेतील डेलावेअर, नेवाडा, वायोमिंग यांचा समावेश आहे. यामुळे लोक गरीब कसे होत आहेत? मूळ मुद्दा असा आहे की, या टॅक्स हेवन्समध्ये संपत्ती ठेऊन व्यक्ती आणि कंपन्या ते जिथे व्यवसाय करतात आणि पैसा मिळवतात, तिथला कर बुडवतात. त्यामुळे तिथल्या प्रशासनाला पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सुविधा देण्यासाठी आवश्यक निधीची चणचण भासते. सर्वसामान्य माणसांना याचा खरा फटका बसतो, जेव्हा ही तफावत भरून काढण्यासाठी कर वाढवले जातात. गरीब देशांमध्ये ही परिस्थिती अधिकच बिकट असते. आफ्रिकेचं उदाहरण घ्या. अतिश्रीमंतांनी टॅक्स हेवन्समध्ये पैसा गुंतवल्यानं आफ्रिकेत बुडवलेल्या कराची रक्कम 14 अब्ज डॉलर इतकी आहे. ऑक्सफॅमच्या आकडेवारीनुसार या पैशातून 40 लाख मुलांना आरोग्य सुविधा देता आल्या असत्या आणि प्रत्येक आफ्रिकन मूल शाळेत जाईल, इतके शिक्षक नेमता आले असते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून जितकी मदत मिळते त्यापेक्षा जास्त रकमेचं नुकसान या कर चुकवेगिरीमुळं झालं आहे. लॅटीन अमेरिकेत झालेल्या नुकसानीचं मूल्यमापन इकॉनॉमिक कमिशन फॉर लॅटीन अमेरिकन अँड द कॅरेबियननं (ECLAC) केलं आहे. वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट करचुकवेगिरीचा या प्रदेशाला बसलेला फटका 2014 मध्ये 190 अब्ज डॉलर इतका म्हणजे एकूण जीडीपीच्या 4 टक्के इतका होता. देशाच्या पातळीवर बोलायचं झालं तर हे नुकसान फारच जास्त आहे. ECLACच्या अंदाजानुसार कोस्टारिका आणि इक्वेडोर यांना मिळू शकणारा 65टक्के कॉर्पोरेट कर बुडला आहे. आशिया खंडातील परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. यूएन युनिव्हर्सिटीच्या अहवालातील माहितीनुसार जपान, चीन आणि भारताचा एकत्रित बुडालेला कर 150 अब्ज डॉलर इतका आहे. लहान अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांना याचा फटका बसला आहे. उदाहरणार्थ पाकिस्तानच्या एकूण जीडीपीच्या 5 टक्के एवढ्या कराचं नुकसान होत आहे. आपण काय करू शकतो? 2009 मध्ये जगातील 20 मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी लंडनमध्ये झालेल्या एका परिषदेत या टॅक्स हेवन्सवर बॅंकिंग व्यवस्थेतील गुप्ततेबद्दल दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यावर एकमत झालं होतं. पाच वर्षांनी OCEDने यासंदर्भात कॉमन रिपोर्टिंग स्टॅंडर्ड विकसित केलं. त्यात 100पेक्षा जास्त देश सहभागी झाले. यात अनेक टॅक्स हेवन्सचाही समावेश होता, त्यांनीही माहिती शेअर करण्याची तयारी दर्शवली. लुईस हॅमिल्टन यानं 21.6 अब्ज डॉलर इतक्या किमतीच्या खासगी विमानच्या खरेदीवरील कर चुकवल्याचं वृत्त आहे. पण, खरी अडचण वेगळीच आहे. या खेळातील मोठे खेळाडू असलेले देशच गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत आहे. यातलं सर्वांत मोठं उदाहरण युनायटेड किंगडमचं आहे. जगातील 10 टॅक्स हेवन्स युनायटेड किंगडमच्या सार्वभौमत्वाखाली किंवा अखत्यारित आहेत. याशिवाय या टॅक्स हेवन्सचा वापर पूर्ण अर्थानं बेकायदेशीरही नाही. पण, गुप्त माहिती बाहेर येण्यामुळं यात बदल होऊ शकतात. प्राईस वॉटर हाऊसकूपर या संस्थेनं नुकत्याच केलेल्या एका अभ्यासानुसार टॅक्स हेवन्स लवकरच अस्वीकार्य होतील. त्यामुळे कंपन्या आणि व्यक्तींना अधिकाधिक पारदर्शक व्हावं लागेल. टॅक्स हेवन्स बेकायदेशीर आहेत का? कर टाळण्यासाठी प्रत्येक वेळी कायद्याचं उल्लंघन केलेलं नसतं. कर कमीतकमी करण्याचे काही कायदेशीर मार्ग असतातच. बेकायदेशीर प्रकारांना करचुकवेगिरी म्हटलं जातं. पॅरडाईज पेपर्समध्ये नाव आलेल्यांनी बेकायदेशीर कृत्य केलं आहे, असं म्हणता येणार नाही. ऑफशोअरमध्ये गुंतवलेल्या संपत्तीचं मूल्य 21 ते 32 अब्ज ट्रिलियन डॉलर इतक आहे. पण, काही तज्ज्ञांचा असा मुद्दा आहे की, टॅक्स हेवन्समध्ये असणारी गोपनीयता आर्थिक गैरव्यवहारांना संधी देते. रेसिंग ड्रायव्हर लुईस हॅमिल्टन आणि ब्रिटनची राणी यांनाच याचा लाभ झाला आहे असं नाही. यात संघर्षग्रस्त सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद यांच्या सारख्या नेत्यांचाही टॅक्स हेवन्सशी संबंध आहे. लोक आणि कंपन्या कायद्यातील पळवाटांचा लाभ घेतात. व्यवस्थेमधील कमतरता आणि अस्पष्टता यांना कायद्यातील पळवाटा असं नाव दिलं गेलं आहे. फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ गॅब्रिएल झुकमन यांनी टॅक्स हेवन्सवर पुस्तक लिहिलं आहे. 'द हिडन वेल्थ ऑफ नेशन्स' या नावाचं हे पुस्तक आहे. ले माँड या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं आहे की, आपण एक पळवाट शोधून काढेपर्यंत कंपन्यांनी 10 पळवाटा शोधलेल्या असतात. तिथे किती पैसा आहे? संशोधक आणि कार्यकर्त्यांच्या संस्था असलेल्या द टॅक्स नेटवर्कनं केलेल्या अंदाजानुसार ऑफशोअर व्यवहारांमध्ये असलेली आणि कर न लागलेल्या संपत्तीचं मूल्य 21 ते 32 ट्रिलियन डॉलर इतक आहे. आणि इतकी प्रचंड रक्कम फक्त 1 कोटी लोकांकडून आली आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येशी तुलना करता ही संख्या फक्त 2 टक्के आहे. पण, टॅक्स हेवन्सचा वापर कंपन्याकडूनही होतो. ओक्सफॅमनं केलेल्या दाव्यानुसार जगातील 200 सर्वांत श्रीमंत कंपन्यांमधील 10 पैकी 9 कंपन्यांचं अस्तित्व टॅक्स हेवन्समध्ये आहे. तसंच 2001 ते 2014 या कालावधीमध्ये या टॅक्स हेवन्समधील गुंतवणूक चौपट झाली आहे. यात अॅपलाचाही समावेश आहे. या कंपनीनं जर्सीमध्ये 250 अब्ज डॉलर गुंतवल्याचं पॅरडाईज पेपर्समधून पुढे आलं आहे. युरोपीयन युनियननं 14.5 अब्ज डॉलरचा भरणा करण्याचे आदेश दिलेल्या अॅपलनं काहीही चुकीचं केलं नसल्याचं म्हटलं आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)