बालाकोट IAF कारवाईनंतर आता भारताकडे पाकिस्तानविरुद्ध काय पर्याय आहेत?
बालाकोट हवाई आक्रमणानंतर भारताकडे काय पर्याय आहेत?
पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने बालाकोट येथे हवाई आक्रमण केलं होतं. दहशतवादी संघटनांवर कडक कारवाई करा, असं अमेरिकेने पाकिस्तानला सुनावलं आहे. भारताकडून पुन्हा आक्रमण झालं तर या भागातल्या शांततेला धक्का पोहोचेल, असंही अमेरिकेनं सांगितलं आहे. PTI वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार, पाकिस्तानने स्वत:च्या भूमीवर सुरू असलेल्या दहशतवादी कारवाया रोखाव्यात, असं अमेरिकेनं पाकिस्तानला ठणकावलं आहे. पाकिस्तानने 'जैश-ए-मोहम्मद' आणि लष्कर-ए-तय्यबा यासारख्या दहशतवादी संघटनाविरोधात कठोर कारवाई करायला हवी, असं ट्रंप प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं. भारताने पाकिस्तानातील बालाकोट येथे हवाई आक्रमण केल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्तानच्या सैन्याने केलेल्या कारवाईबद्दल अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी फार काही बोलण्यास नकार दिला. "आम्ही परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत, त्यामुळे यावर फार बोलणं योग्य होणार नाही," असं त्यांनी सांगितलं. पाकिस्तानने काही दिवसांपूर्वीच कट्टरतावादी संघटनांना मिळणारा अर्थपुरवठा रोखला आहे, याकडेही अमेरिकेने लक्ष वेधलं आहे. या निर्णयासह 'जैश-ए-मोहम्मद' संघटनेला मिळणाऱ्या सुविधाही बंद पाडल्या आहेत. युद्धाच्या उंबरठ्यावर पाकिस्तानातील बालाकोट येथे भारतीय सैन्याने आक्रमण केल्यानंतर दोन्ही देशातील तणाव वाढला होता. बालाकोटच्या कारवाईनंतर पाकिस्तानने प्रत्युत्तरादाखल कारवाई केली आणि दोन्ही देशांमधला तणाव शिगेला पोहोचला. दोन्ही देशांकडून वेगवेगळ्या वक्तव्यांनंतर, दाव्या-प्रतिदाव्यानंतर वातावरणातला तणाव दूर झाला. तूर्तास दोन्ही देशातलं वातावरण शांत आहे. मात्र सीमेनजीकच्या भागात अजूनही अदृश्य तणाव जाणवतो. विंग कमांडर अभिनंदन यांना पाकिस्तानाने सोडलं. भारतीय हवाई दलाचे विंग कमांडर अभिनंदन स्वगृही परतल्यानंतर भारताची पुढची भूमिका काय असेल? अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेला इशारा नक्की कुणासाठी आहे? भारतात निवडणुकांसाठी प्रचाराची रणधुमाळी उडाली आहे. अशावेळी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाकडे निवडणुकीसाठीच्या राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिलं जात आहे. इम्रान खान यांची भूमिका जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे CRPF जवानांवर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी जैश-ए-मोहम्मद संघटनेनं घेतली होती. भारताने याप्रकरणी पाकिस्तानला दोषी ठरवलं होतं. पुलवामा हल्ल्यात पाकिस्तानचा सहभाग आहे, असं वाटत असेल तर तसे पुरावे भारताने सादर करावेत, असं पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी म्हटलं होतं. पुरावे मिळाल्यानंतर आम्ही कठोर कारवाई करू, असंही ते म्हणाले होते. पुलवामा हल्ल्यानंतर 13 दिवसातच भारतीय वायुसेनेनं पाकिस्तानमधल्या बालाकोट इथं हवाई आक्रमण केलं आणि जैश-ए-मोहम्मदच्या तळांना उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला. पाकिस्तानच्या सैन्याने अशा प्रकारचा हल्ला झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. हे आक्रमण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सीमेचं उल्लंघन आहे, अशी भूमिका पाकिस्तानने घेतली होती. त्यावेळी इम्रान खान यांनी या घटनेचा बदला घेतला जाईल, अशी दर्पोक्ती केली होती. भारताची भूमिका काय असेल? इतिहासावर नजर टाकली तर लक्षात येतं की भारताचं धोरण शांतता प्रस्थापित करण्याचं राहिलं आहे. 1993 मध्ये मुंबईत झालेल्या बाँबस्फोटानंतर तसंच 2001 मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतरही भारताने शांततेचा पुनरुच्चार केला होता. 2008 मध्ये मुंबईत ताज हॉटेलवर झालेल्या हल्ल्यानंतरही भारताने आततायी धोरण अवलंबलं नाही. हल्ल्याच्या घटनानंतर भारताने पाकिस्तानशी व्यापारी संबंध तोडले आहेत किंवा क्रिकेट मालिका टाळली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत भारताचा पवित्रा बदलला आहे. उरी येथे भारतीय लष्कराच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराने सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. पुलवामा हल्ल्यानंतरही भारताने सर्जिकल स्ट्राईक केला. पुलवामा सुरक्षातज्ज्ञांच्या मते, भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रं आहेत. दोन्ही देश जाहीर युद्धाच्या दिशेने जाणार नाहीत. मात्र त्याचवेळी सीमेनजीक अशा लढाया सुरूच राहतील. भारताच्या हवाई आक्रमणावर पाकिस्तानसह आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. या हवाई हल्ल्यामुळे कोणतंही नुकसान झालेलं नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतलेलं नाही. हवाई कारवाईत आम्ही पाकिस्तानचं आधुनिक लढाऊ विमान F16 पाडलं या भारतीय लष्कराच्या दाव्यावरही पाकिस्तानने शंका उपस्थित केल्या आहेत. काश्मीर समस्येवर उतारा काय? भारताला सीमा मजूबत करण्याच्या बरोबरीने आपल्या अंतर्गत सुरक्षेकडेही लक्ष द्यावं लागणार आहे. जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांचा विश्वास संपादन करणं, हे यापैकी एक महत्त्वाचं काम असणार आहे. पुलवामा हल्ला घडवून आणणारा युवकही काश्मीरमधलाच होता. याआधीही काश्मीरमधील तरुण वर्गात भारत सरकारबद्दल राग आहे. लष्कराच्या कारवाईने समस्येवर उपाय मिळणार नाही. जैश-ए-मोहम्मदसारख्या संघटनेला पाकिस्तानात अभय आहे. त्यांच्याकडून भारतातील अस्वस्थ आणि असंतुष्ट युवा वर्गाला खतपाणी घातलं जाऊ शकतं, असं सुरक्षातज्ज्ञ उदय भास्कर यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणतात, "1990 पासून भारत पाकिस्तानच्या सीमेनजीक युद्धसदृश परिस्थितीचा सामना करत आहे. फुटीरतावाद्यांकडून हे युद्ध चालवलं जात आहे. म्हणूनच भारताला कट्टरतावाद्यांच्या हल्ल्याला सामोरं जावं लागत आहे." भारताकडे पर्याय काय? मात्र याचा अर्थ भारताकडे पर्याय नाहीत, असा नाही. कट्टरतावाद्यांकडून होणाऱ्या हल्ले झेलण्याची अपरिहार्यता भारतीय लष्करावर ओढवलेलं नाही. राजकीय आणि डावपेचात्मकदृष्ट्या अनेक पर्याय भारतासमोर आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक परिस्थिती भारताला अनुकूल आहे. फायनॅन्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सची बैठक पॅरिसमध्ये नुकतीच झाली. या बैठकीत पाकिस्तानला ग्रे यादीत टाकण्यात आलं. ग्रे यादीत टाकण्याचा अर्थ म्हणजे पाकिस्तानला इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड तसंच जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जावर परिणाम होऊ शकतो. अशा स्वरूपाचे पर्याय भारतातर्फे अंगीकारले जाऊ शकतात. बालाकोटनंतर भारतीय लष्कराकडे काय पर्याय आहेत लष्करी क्षमतेबाबत भारतीय लष्कराने गुप्तहेरविषयक आघाडी अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. 1999 मध्ये झालेल्या कारगिल युद्धानंतर लष्कराला याविषयी सूचित करण्यात आलं होतं. मात्र आजही गुप्तहेरविषयक आघाडी मजबूत करणं आवश्यक आहे. नवीन ट्रेंडनुसार काही गुप्त कारवाया केल्या जाऊ शकतात, मात्र त्याविषयी सार्वजनिकदृष्ट्या माहिती देणं गरजेचं नाही. येत्या काही दिवसात भारत कोणती पावलं उचलेल, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. लोकसभा निवडणुका महिनाभरावर येऊन ठेपल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर काही करून दाखवण्याची खुमखुमी होऊ शकते. निवडणुका जिंकण्यासाठी देश युद्धाच्या दिशेने जाणार नाही, अशी आशा आहे. मात्र लोकशाहीत अशा गोष्टी होतात असं इतिहास सांगतो. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि 2003 इराक युद्ध आठवा. आता अर्थात या सगळ्या गोष्टी इतिहासात लुप्त झाल्या आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)