Auto Expo : इलेक्ट्रिक कार्सचा काळ अखेर दिल्ली ऑटो एक्सपोच्या निमित्ताने आला आहे का?
दिल्ली ऑटो एक्सपोमध्ये महिंद्राने आपली पिटुकली SUV KUV100 एका इलेक्ट्रिक अवतारात लाँच केली. 8.25 लाख रुपयांपासून ही गाडी आजवरची तुमच्या-आमच्यासाठीची सर्वांत स्वस्त इलेक्ट्रिक गाडी होय, त्याखालोखाल टाटानेही नेक्सॉन EV बाजारात नुकतीच 14 लाख रुपयांपासून आणली आहे.
ह्युंदाईची इलेक्ट्रिक कार कोना गेल्या महिन्यात 24 लाख रुपयांना लाँच झाली. दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या ऑटो एक्सपोमध्ये देशाविदेशातल्या अनेक कंपन्यांना आपला जलवा दाखवण्याची संधी असते. टाटाने ही संधी कधीच गमावलेली नाही. त्यांनी त्यांची टाटा इंडिकाही प्रथम इथेच दाखवली होती आणि नॅनोसुद्धा. त्यामुळे यंदाही त्यांनी एक दोन इलेक्ट्रिक कार, एक बस आणि एक ट्रकसुद्धा सादर केला. आणि फक्त टाटाच नव्हे तर ऑटो एक्सपोपूर्वीच कोरियाची कंपनी ह्युंदाई आणि मूळ ब्रिटिश पण आता चिनी मालकीची MG मोटर्स या कंपनीनेसुद्धा आपापल्या इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेईकल (SUV) बाजारात आणल्या, किंमत आहे साधारण 25 लाखांच्या आसपास. त्याशिवाय हिरो, बजाज आणि TVS सारख्या कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक दुचाकी लाँच केल्या आहेतच. पण दुचाकी बाजारात अनेक भारतीय कंपन्या गेल्या काही काळापासून छोटीमोठी गुंतवणूक करत आहेतच. मात्र या गाड्या अद्यापही रस्त्यांवर फारशा दिसत नाही. पण यंदाचा दिल्ली ऑटो एक्सपो पाहिला तर सगळेच स्वतःला इलेक्ट्रिक, शुद्ध, पर्यावरणपूरक असल्याचं भासवतायत. सगळ्यांचा भर इलेक्ट्रिकवरच दिसतोय. मग प्रश्न पडतो की आता तरी इलेक्ट्रिक गाड्या बाजारात आल्या आहेत का? Auto Expo: इलेक्ट्रिक कार्सचा काळ अखेर दिल्ली ऑटो एक्सपोच्या निमित्ताने आला आहे का? अखेर इलेक्ट्रिक गाड्या सामान्यांच्या आवाक्यात? "अजूनही जरा वेळ आहे असं मला वाटतं, कारण त्यांची अजून पूर्णतः लोकांमध्ये चाचणी झालेली नाही. पण एक मात्र नक्की, की टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार्सच्या भविष्याबद्दल खूप सकारात्मक आहे," असं टाटा मोटर्सच्या इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स विभागाचे प्रमुख शैलेश चंद्र म्हणाले. ऑटो एक्सपोमध्ये नेक्सॉन EV शेजारी अगदी अभिमानाने उभे असताना ते सांगतात, "जर अशा अधिकाधिक गाड्या आल्या, फक्त टाटांकडूनच नाही तर इतर कार कंपन्यांकडूनही आणि जर चार्जिंगसाठीच्या पायाभूत सुविधा येत्या दोन-तीन वर्षांत सुधारल्या तर मला वाटतं की इलेक्ट्रिक गाड्यांचा काळ दूर नाही, हळूहळू या गाड्यांची रेलचेल वाढेल." ऑटो एक्सपोमध्ये नेक्सॉन EV शेजारी टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिकचे शैलेश चंद्र. लोकल सर्कल्स-CNBC TV-18च्या एका ताज्या सर्वेक्षणानुसार इलेक्ट्रिक गाड्या महाग असल्यामुळे लोक त्यांचा विचार करत नाहीयेत. देशभरातल्या 180 शहरी जिल्ह्यांमध्ये 32 हजारहून अधिक लोकांशी बोलून केलेल्या या सर्वेक्षणात असंही सांगण्यात आलं जर या गाड्यांची किंमत साधारण 15 लाखांपेक्षा कमी असली तर 65 टक्के लोक त्या विकत घेण्यास तयार आहेत. या ऑटो एक्सपोच्या निमित्ताने तर अशा गाड्यांचं आगमन होण्यास सुरुवात झालीय. मग आता तरी या गाड्या रस्त्यांवर दिसतील का? गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत सरकार पर्यावरणपूरक गाड्यांना चालना देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं सांगतंय. मात्र काही नेत्यांची वक्तव्यं लोकांमध्ये संभ्रम पसरवणारी ठरल्यामुळे काही काळ कार उत्पादकांमध्येच जरा गोंधळाचं वातावरण होतं. ऑगस्ट 2017 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पियूष गोयल यांनी 2030च्या पुढे भारतात फक्त इलेक्ट्रिक गाड्याच विकल्या जातील, अशी घोषणा केली. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सांगून टाकलं की "आता पेट्रोल-डिझेलवाल्यांचा बँड वाजवायचा आहे. मी तर हे ठरवलंय, पर्यायी वाहन तंत्रज्ञांनाचा विचार करा. तुम्हाला पटो वा ना पटो, मी हे करणार आहे." नितीन गडकरी TVSची इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लाँच करताना. पण काही काळाने 2019 साली त्यांनी जरा नमतं घेतलं. दिल्लीत एका कार्यक्रमात गडकरी यांनी "आम्ही पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांवर कुठलेही निर्बंध घालणार नाही आहोत," असं सांगितलं आणि सगळ्या वाहन उत्पादकांचा जीव भांड्यात पडला. मात्र तोवर त्यांच्याही लक्षात आलंच होतं की आता भविष्य इलेक्ट्रिकचंच आहे. सरकारने गेल्या वर्षी आपली फेम योजना वाढवली आणि त्यासाठी पूर्वीपेक्षा दहापट म्हणजेच साधारण 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. हा निधी 2019-2022 या काळात सुमारे 10 लाख दुचाकी, पाच लाख तीनचाकी, 55 हजार इलेक्ट्रिक कार आणि सात हजार बसेससाठी अनुदान देण्यासाठी वापरला जाईल. "सरकारच्या या फेम-2 योजनेमुळेच अनेक वाहन उत्पादकांना ऊर्जा मिळाली आहे, आणि ते नवनवीन इलेक्ट्रिक गाड्या आणत आहेत," असं सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरर्सचे (SIAM) डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन म्हणाले. SIAM ही सर्व वाहन उत्पादकांची एक संघटना आहे. "आधी बसेस, दुचाकी आणि फ्लीट म्हणजेच ट्रॅक्सींवर भर आहे, जेणेकरून अधिकाधिक इलेक्ट्रिक गाड्या रस्त्यांवर दिसू लागतील," असंही मेनन म्हणाले. पण यामुळे आणखी एक अडथळा तर निर्माण होत नाहीय ना? केंद्र सरकारची फेम किंवा 'Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India' ही योजना फक्त सार्वजनिक वापरासाठीच्या वाहनांवरच अनुदान देते. हे अनुदान दुचाकींसाठी साधारण 7,000 ते कार्ससाठी सवा लाख आणि काही इलेक्ट्रिक बसेसच्या बाबतीत 35-55 लाखांपर्यंत असू शकतं. नोमुरा रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे ऑटो बाजाराचे विश्लेषक आशिम शर्मा यांच्यानुसार सरकार सध्या त्याच प्रकारांवर लक्ष केंद्रित करतंय, ज्याचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा होईल. "हे अगदी व्यवहार्य आहे, कारण यामुळे अधिकाधिक लोक कमी गुंतवणुकीतून याचे लाभार्थी ठरतील, आणि त्यामुळे त्यांनाही वैयक्तिक उपयोगासाठी इलेक्ट्रिक वाहनं वापरण्यास प्रोत्साहन मिळेल." पण सार्वजनिक वाहनं आणि दुचाकी यांचा भारतीय बाजारातला एकूण हिस्सा साधारण 20 टक्के आहे. मग इतरांचं काय? आणि आता एवढे चांगले आणि जरा आवाक्यात आलेले इलेक्ट्रिक पर्याय खुले झाले असताना लोक खासगी वापरासाठी इलेक्ट्रिक वाहनं घेतील का? BYD-ओलेक्ट्रा या कंपनीच्या भारतात 100हून अधिक इलेक्ट्रिक बसेस अनेक शहरांमध्ये धावत आहेत. SIAMचे डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन सांगतात की खासगी इलेक्ट्रिक वाहन विकत घेणारे अजूनही तीन गोष्टींमुळे जरा साशंक आहेत, "एक तर किंमत - या गाड्या अजूनही पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांपेक्षा महाग आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे क्षमतेची शंका आणि तिसरी म्हणजे चार्जिंगची सोय. मध्येच बॅटरी डिस्चार्ज होऊन गाडी बंद पडली तर, ही शंका अनेकांच्या मनात आजही आहे." मात्र येत्या काही काळात इलेक्ट्रिक आणि बॅटरी तंत्रज्ञान अद्ययावत होईल तसंच चार्जिंगसाठीचं नेटवर्क वाढेल, तेव्हा या शंका दूर होतील, असं मेनन सांगतात. "अधिकाधिक गाड्या रस्त्यांवर दिसू लागल्या की मग मागणी वाढेल. त्यातून जर गाड्यांचं, बॅटरीचं उत्पादनही भारतात होऊ लागलं तर किमती आणखी खाली येतील," असंही ते बीबीसीशी बोलताना सांगतात. भारताची गाडी, चीनचं चार्जर? या इलेक्ट्रिक गाड्यांचा कुठे ना कुठे संबंध चीनशी येतोच. आपल्याकडे चिनी कंपन्यांबद्दल, त्यांच्या उत्पादनांबद्दल लोकांच्या मनात जरा शंकाच असते. इलेक्ट्रिक गाड्यांचंही काही प्रमाणात तसंच झालं. साधारण दहा वर्षांपूर्वीच इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारात आल्या होत्या खऱ्या, पण त्या ना दणकट होत्या ना त्यांची रेंज होती. त्यामुळे इलेक्ट्रिक बाईक्सचा काळ अजूनही उगवतोच आहे. GWM या चिनी कंपनीने भारतात आपले दोन ब्रँड्स आणण्याची घोषणा केली. यापैकी एक इलेक्ट्रिक कार ब्रँड असेल तर दुसरा SUV ब्रँड हवल. पण 2019 मध्ये चिनी कंपन्यांसाठी जरा सुगीचे दिवस आले, जेव्हा MG मोटर्सने भारतात दमदार आगमन केलं. त्यांची हेक्टर ही SUV चांगल्या तंत्रज्ञान आणि आकर्षक किमतीमुळे लोकांना आवडलेली दिसतेय. त्यामुळे आता इतर चिनी कार उत्पादकही भारतात येऊ पाहत आहेत. ऑटो एक्सपोमध्ये ग्रेट वॉल मोटर्सने भारतात हवल SUV आणि GMW EV हे आपले दोन ब्रँड्स आणण्याची घोषणा केली. त्यांनी तब्बल एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूकही करणार असल्याचं जाहीर केलं असून, तळेगावचा जनरल मोटर्सचा कारखाना ते या वर्षाअखेरीस ताब्यात घेणार आहेत. त्याशिवाय ऑटो एक्सपोमध्ये हायमा ही आणखी एक मोठी चिनी कंपनी दिसली. बर्ड इलेक्ट्रिक ही भारतीय कंपनी हायमाची छोटी इलेक्ट्रिक कार बाजारात आणू पाहत आहे. एका चार्जवर 200 किमी धावणारी ही गाडी सुमारे 10 लाख रुपयांपर्यंत आणण्याचा बर्ड इलेक्ट्रिकचा मानस आहे. त्याशिवाय देशभरात अनेक मोठ्या शहरांमध्ये BYD या चिनी कंपनीच्या इलेक्ट्रिक बसेस पाहायला मिळतात. ही कंपनीसुद्धा चेन्नईजवळ ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक या कंपनीसोबत आपल्या बसेस भारतात असेंबल करतेय. भारतीय स्मार्टफोन बाजारावर जसा कब्जा चीनने केला आहे, तशी काहीशी वेळ इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगावर येण्याची ही चिन्ह आहेत. आणि हे साहजिक आहे. चीन ही आज इलेक्ट्रिक वाहनांची जगातली सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे साहजिकच लिथियम-आयन आणि बॅटरी तंत्रज्ञान क्षेत्रातही त्यांचीच मक्तेदारी आहे. आणि त्यांचा डोळा आहे भारतावर. कारण भारतीय ऑटो बाजारपेठ 2025 पर्यंत जगातली तिसरी सर्वांत मोठा बाजारपेठ होऊ शकते. तेव्हा भारतात चीन, अमेरिकेनंतर आणि जपानपेक्षा जास्त, म्हणजे 74 लाख गाड्या असतील, असा गोल्डमन सॅक्सचा अंदाज आहे. मात्र गेल्या काही काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदीचं लक्षण म्हणून रोडावलेल्या वाहन उद्योगाकडे पाहिलं जातंय. यासाठी इतर अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत - लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे, बाजारपेठा आणि धोरणांमधली अनिश्चितता, तसंच भारतीय गाड्यांचं बदलतं तंत्रज्ञान. इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क मात्र या सर्व आव्हानांना तोंड देत भारतीय बाजारपेठ इलेक्ट्रिक काळासाठी सज्ज होत आहे. भारताने इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनासाठी जागतिक केंद्र व्हावं, असं लक्ष्य सरकारने स्पष्ट केलं आहेच. त्याच दिशेने टाटा आणि सुझुकीसारख्या कंपन्यांनी लिथियम-आयन उत्पादनासाठी मोठमोठी गुंतवणूक जाहीर केली आहे. पण कुठलाही असा प्रकल्प कोबाल्ट आणि लिथियमसारखी अत्यावश्यक खनिजं आयात केल्याशिवाय शक्य नाही. सरकारी आकडेवारीवरून CleanTechnica या पर्यावरणविषयक वेबसाईटने केलेल्या विश्लेषणात असं दिसून येतं की भारताची लिथियम-आयन बॅटरीची मागणी 2014-15 ते 2018-19 या काळात सहापट वाढली आहे. ही मागणी 2022 पर्यंत 10 गिगावॅट आणि 2025 पर्यंत 50 गिगावॅट होण्याचा अंदाज आहे. आणखी एक प्रश्न विश्लेषक नितीन पै मांडतात: "भारताने या उद्योगात गुंतवणूक केली तरी चीन या क्षेत्रात तुलनेनं इतका मोठा आहे की त्यांच्याकडून येणारा पुरवठा अधिक किफायतशीर असेल. अशावेळी किमतीने स्पर्धा करावी लागेल." आणि भारतात तर आपण प्रत्येक गोष्टीचे प्राईस टॅग बघितल्याशिवाय ती विकत घेत नाही. अशावेळी इलेक्ट्रिक गाड्यांची ही स्पर्धा कोण आधी कार लॉन्च करतंय या पेक्षा कोण स्वस्त कार देतंय अशी जास्त होईल. इलेक्ट्रिक कार विकत घेण्याचा विचार करताय? बॅटरी, चार्जिंग, किंमत - अशा प्रश्नांची उत्तरं हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)