कृषी विधेयक : शेतीसंबंधीचे कायदे करण्याचा अधिकार नेमका कुणाला?
केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) अध्यादेशाची राज्यात अंमलबजावणी करणाऱ्या परिपत्रकाला राज्य सरकारनं तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
जून महिन्यात केंद्र सरकारनं कृषी क्षेत्रातील सुधारणांसंबंधित 3 अध्यादेश जारी केले होते. यातल्या एका अध्यादेशाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्याच्या पणन संचालनालयानं ऑगस्टमध्ये काढले होते. पण, गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारनं यासंबंधीची विधेयक संसदेत मांडली आणि तिथं ती मंजूर करण्यात आली. राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी केल्यानं या विधेयकांना कायद्याचं स्वरुप प्राप्त झालं. त्यानंतर मात्र ही विधेयकं शेतकरीविरोधी असल्याचं सांगून विरोधी पक्षांनी या विधेयकांना विरोध केला आहे. या विधेयकांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होणार नाही, असं महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी जाहीर केलं. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं आता केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या परिपत्रकाला स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा नवीन निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत केंद्र सरकारनं संमत केलेल्या कृषीविषयक कायद्यांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करायची की नाही, यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बाळासाहेब पाटील याविषयी महाराष्ट्राचे सहकार आणि पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "केंद्र सरकारनं कृषी क्षेत्राशी निगडित तीन कायदे आणले आहेत. यातला एक कायदा (एक देश, एक बाजार) सहकार आणि पणन विभागाशी निगडित आहे. या कायद्याची अंमलबजाणी करण्यासंदर्भात परिपत्रक विभागानं काढलं होतं, त्याला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं आणलेल्या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार कायद्यात योग्य ते बदल केले जातील." मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत कोण कोण असेल आणि तिची कार्यकक्षा काय असेल, याविषयी 12 ऑक्टोबरला निर्णय घेण्यात येईल, असंही पाटील यांनी सांगितलं. कायदा काय सांगतो? शेती हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितला विषय असल्यानं केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राशी संबंधित नवीन कायदे राज्यावर लादू शकत नाही, अशीही चर्चा सध्या ऐकायला मिळत आहे. याविषयी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी ट्वीट करून केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटलं, "भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात या बाबीचा उल्लेख आहे, राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रात कायदे बनवून शकतं." याविषयी अधिक जाणून घेण्याकरता आम्ही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितलं, "राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र, राज्य आणि सामायिक अशा तीन सूची येतात. यात केंद्राच्या सूचीत केंद्र सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार असतो, राज्याच्या सूचीत राज्य सरकारला तर सामायिक सूचित केंद्र तसंच राज्य सरकार दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार असतो. "शेती हा राज्याच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे. पण, राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीनं केंद्र सरकार शेती क्षेत्राशी संबंधित कायदे करू शकतं. केंद्राच्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची नसेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या कायद्याचा अभ्यास करून नवीन बदलांसहितचा कायदा आणावा लागतो. त्यावर राष्ट्रपतींची मंजूरी घ्यावे लागते. त्यांनी मंजूरी दिली तरच मग तसा कायदा राज्यात राबवता येतो, नाहीतर राबवता येत नाही." कृषी विधेयक विरोधी आंदोलन "केंद्र सरकारनं कायद्याची अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याला दिले असेल, तर राज्यघटनेप्रमाणे राज्य सरकार कारभार करत नाही म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवटही लागू केली जाऊ शकते," असं बापट पुढे सांगतात. 'राज्याच्या अधिकारावर आक्रमण' केंद्र सरकारनं आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी देशात कुठेही शेतमाल विकू शकतील, ते स्वतंत्र आणि सक्षम होतील, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वेळोवेळी सांगितलं आहे. पण, कृषी क्षेत्रातील जाणकार वेगळं मत मांडतात. कृषी अर्थकारणाचे अभ्यासक मिलिंद मुरुगकर सांगतात, "शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्याचं स्वातंत्र्य पूर्वीपासून आहे. महाराष्ट्रात कुठलाही व्यापारी मार्केटिंग बोर्डात जाऊन फी भरू शकत होता आणि मग शेतकऱ्याकडे जाऊन माल खरेदी करू शकत होता. त्यामुळे या विधेयकांचा राज्यातील शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होणार नाही." पण, केंद्र सरकारनं कायदा संमत केला आहे, आता राज्य सरकार काय करू शकतं, यावर ते सांगतात, "कृषी हा राज्याचा विषय आहे. यापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कायद्यात बदल करायचे असेल तर केंद्र सरकार तसं राज्यांना सुचवत असे आणि मग राज्य सरकार सुधारणा करत असे. यावेळेस मात्र केंद्र सरकारनं राज्यांच्या अधिकारावर आक्रमण केलं आहे. त्यामुळे मग तुम्ही आमच्या अधिकारांवर आक्रमण केलं, असं म्हणण्याचं स्वातंत्र्य राज्य सरकारला आहे. यामुळेच या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचं पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे." राजकारण? काँग्रेस पक्ष कृषी विधेयकांवरून राजकारण करत असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. याशिवाय सहकार आणि पणन विभागानं अध्यादेश मागे घ्यायचा निर्णय काँग्रेस पक्षाच्या दबावाला बळी पडून घेतला आहे, कारण हा निर्णय मागे घेतला नाही तर काँग्रेस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकेल अशा बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या होत्या. याविषयी बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितलं, "कुणाच्या दबावाला बळी पडून हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या बातम्यांमध्ये तथ्य नाही. यात काहीएक राजकारण नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)