मुस्लिम, दलितांचं शोषण आर्थिक विकासाला खीळ घालू शकतं - संयुक्त राष्ट्र
मोदी सरकारच्या 'भेदभावाच्या रणनीती'मुळे भारताच्या आर्थिक विकासाला खीळ बसू शकते असा इशारा संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचले यांनी बुधवारी दिला आहे.
प्रातिनिधिक छायाचित्र संकुचित राजकीय अजेंड्यामुळे समाजाच्या तळागाळातील लोक आधीच कमकुवत झाले आहेत असं मिशेल यांनी म्हटलं. त्या पुढे म्हणाल्या की, "आम्हाला असा रिपोर्ट मिळतोय ज्यातून थेट सूचित केलं जातंय की अल्पसंख्याक समुदायाच्या शोषणाचे प्रकार वाढले आहेत. विशेषत: मुस्लिम, दलित आणि आदिवासींचं शोषण वाढलं आहे." मिशेल यांनी हे निरीक्षण जिनिव्हामध्ये झालेल्या वार्षिक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काऊन्सिलमध्ये नोंदवलं आहे. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेनं काश्मिरमध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचं म्हटलं होतं. त्यावेळी भारतानं संयुक्त राष्ट्राचा रिपोर्ट फेटाळून लावला होता. आंतरराष्ट्रीय संस्थांना चिंता 2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना ह्युमन राईट्स वॉच आणि अम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या वार्षिक रिपोर्टमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका करण्यात आली होती. अम्नेस्टी इंटरनॅशनलने ग्रीनपीस आणि फोर्ड फाऊंडेशनचा हवाला देत एनजीओंचे कार्यकर्ते आणि परेदशातून येणारं फंडिंग रोखल्याबद्दल मोदी सरकारवर निशाणा साधला होता. तर ह्यूमन राईट्स वॉचच्या 2016च्या रिपोर्टनुसार नरेंद्र मोदी सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकांची स्वतंत्रता रोखण्यात अपयशी ठरल्याचं म्हटलं होतं. आपल्या 659 पानांच्या रिपोर्टमध्ये ह्यूमन राईट्स वॉचनं म्हटलं होतं की सरकारचा विरोध करणाऱ्या किंवा मोठ्या उद्योजकांच्या प्रकल्पांविरोधात उभं राहणाऱ्या सामाजिक संस्थांचं विदेशी फंडिंग रोखण्यात आलं. त्यामुळे इतर संस्थाही भीतीच्या सावटाखाली आहेत. ह्युमन राईट्स वॉचच्या मीनाक्षी गांगुली यांनी म्हटलं होतं की, "जे सरकारशी सहमत नाहीत, त्यांच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या परंपरेला या काळात मोठा धक्का लागला आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)