महाराष्ट्र सत्ता स्थापनेवरून वाद: जेव्हा भाजपने आमदार फोडून कर्नाटक, गोव्यात सरकार स्थापन केलं होतं...
राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सत्तास्थापन करण्याची इच्छा आहे का आणि तशी त्यांची तयारी आहे का, अशी विचारणा महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
त्यावर "जर भाजपची सत्तास्थापन झाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला पटल्यावर भाजपच्या विरोधात मतदान करेल. जर शिवसेनेने त्यांच्याविरोधात मतदान केलं आणि सरकार पडलं, तर पर्यायी सरकार निर्माण करण्याबाबत पक्ष विचार करू शकतो," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितलं आहे. मात्र यादरम्यान "घोडेबाजार सुरू होऊ नये, यासाठी राज्यपालांनी लक्ष दिलं पाहिजे," असंही ते म्हणाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सत्तास्थापनेचा पेच कायम असतानाच, सत्तेचे आकडे जुळवण्यासाठी आमदार फोडाफोडीचे प्रयत्न केले जात आहेत, असे आरोपही भाजपवर इतर पक्ष करत आहेत. "मात्र भारतीय जनता पक्ष कोणाचेही आमदार फोडत नाही, आमदार फोडणे ही आमची संस्कृती नाही," असं वक्तव्य भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलं. शुक्रवारचा दिवस हा आमदारांच्या फोडाफोडीच्या आरोपांमुळे चर्चेत राहिला. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की भारतीय जनता पक्षाकडून आमदारांना प्रलोभन दाखवले जात असल्याचा आरोप केला. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीचे हिरामण खोसकर यांना फोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा काँग्रेसनं केला आहे. तर भाजप नेते आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे आरोप फेटाळून लावतानाच हे आरोप सिद्ध करण्याचं आव्हान काँग्रेसला दिलं आहे. आमदार फोडणे ही भाजपची संस्कृती नाही असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं असलं तरी भाजपवर वेळोवेळी आमदारांच्या फोडाफोडीचे आरोप झाले आहेत. कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये आमदार फोडाफोडीवर भाजपवर आरोप झाले आहेत. कर्नाटकमधील 'ऑपरेशन लोटस' कर्नाटकमधील 'ऑपरेशन लोटस' पासून भाजपवर आरोपांना सुरुवात झाली. 2008 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला होता. मात्र बहुतमताचा आकडा गाठण्यासाठी त्यांना तीन जागा कमी होत्या. त्यांनी काही आमदारांचा पाठिंबा मिळवला. मात्र सरकार स्थिर राहण्यासाठी आणखी एक आमदार पक्षासोबत असणं गरजेचं होते. त्यातून 'ऑपरेशन लोटस'ची सुरुवात झाली. काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (JDS) आमदारांनी एकापाठोपाठ एक राजीनामा द्यायला सुरुवात केली. एकूण आठ आमदारांनी अशाप्रकारे राजीनामा दिला आणि या आमदारांनी भाजपकडून पोटनिवडणूक लढवली. यांपैकी भाजपचे पाच आमदार निवडून आले. यानंतर भाजपकडे स्थिर सरकारसाठी लागणारे संख्याबळ उपलब्ध झालं. कर्नाटकमधील ज्येष्ठ पत्रकार इम्रान कुरेशी सांगतात की, "ऑपरेशन लोटस हा भाजपने केलेला एक नवा प्रयोग होता. कर्नाटकनंतर असाच प्रयोग त्यांनी इतर राज्यांमध्येही केला आणि कर्नाटकमध्येही 2018 मध्ये भाजपनं पुन्हा हा प्रयोग केला. "ऑपरेशन लोटस म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्यातून वाचण्यासाठी काढलेली पळवाट आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार एखाद्या आमदारानं निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला तर त्याची आमदारकी रद्द होते. 'ऑपरेशन लोटस' ही या कायद्यामुळे होणारी कारवाई टाळण्यासाठी काढलेली पळवाट होती." कर्नाटकच नाही तर इतर अनेक राज्यांमध्ये भाजपमध्ये वेळोवेळी आमदारांची आयात होत राहिली आहे. गोव्यामध्ये काँग्रेसच्या 15 आमदारांपैकी तब्बल 10 आमदार भाजपमध्ये सामील झाले. ही संख्या दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त असल्यानं येथे पक्षांतरबंदी कायद्याचा फटकाही भाजपला बसला नाही. उत्तराखंडमध्ये 2016 मध्ये काँग्रेस सरकार नऊ आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे अडचणीत आले होते. या आमदारांवर विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई केल्यानंतर काँग्रेसचे सरकार बरखास्त करून उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. या बंडखोरीला भाजपची फूस असल्याचा आरोप त्यावेळी काँग्रेसनं केला होता. कालांतराने हे बंडखोर आमदार नंतर भाजपमध्ये सामील झाले. अरुणाचल प्रदेशमध्येही 2016 मध्ये भाजपप्रणित आघाडीत काँग्रेसच्या आमदारांनी प्रवेश केल्यानं तेथे सत्तांतर झाले होते. काँग्रेसच्या 42 आमदारांनी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल या भाजपप्रणित आघाडीतील पक्षात प्रवेश केला होता. 'लोकसत्ता'चे दिल्ली प्रतिनिधी महेश सरलष्कर सांगतात की, ऑपरेशन लोटस कर्नाटकप्रमाणेच गोवा आणि इतर राज्यात भाजपनं यशस्वीपणे करून दाखवलं. तर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. "आता महाराष्ट्रात असा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न भाजप करू शकतो. एक बातमी आली होती की सरसंघचालक मोहन भागवतांनी सांगितलं की आमदारांची फोडाफोड करू नका. जर भाजपची फोडाफोडीची संस्कृती नसेल तर सरसंघचालकांना असा सल्ला देण्याची गरज काय होती? गोव्यात जे केले जातं, कर्नाटकमध्ये जे केलं जातं ते भाजप महाराष्ट्रात का करणार नाही? महाराष्ट्रातील सध्याच्या घडामोडी पाहता घोडेबाजाराचा प्रयत्न होणारच नाही, असं खात्रीनं सांगता येणार नाही." पक्षांतर बंदी कायदा काय सांगतो? पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. पण हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. 1985 मध्ये संविधानात दहावी अनुसूची जोडण्यात आली. यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) देण्यात आले आहेत. पक्षाचा आदेश (व्हीप) न मानणे किंवा संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्यांचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही ठिकाणी लागू आहे. अपवाद काय? या कायद्यात पक्षांतरासाठी काही अपवाद देण्यात आले आहेत. काही ठराविक परिस्थितीत सदस्यत्व रद्द न होता लोकप्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करू शकतात. समजा एखाद्या पक्षाच्या एकूण सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश आमदार आपला पक्ष बदलणार असतील, अथवा त्यांना आपला पक्ष विलीन करायचा असेल, अशा स्थितीत त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही आणि या परिस्थितीत त्या पक्षात उरलेले इतर सदस्यसुद्धा अपात्र ठरत नाहीत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)