नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयाने रफाल करारात हस्तक्षेप केला का?
द हिंदूमध्ये आलेल्या वृत्ताचा आधार घेत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधत 'चौकीदार ही चोर है' या त्यांच्या आरोपाचा पुनरुच्चार केला आहे. 'द हिंदू' वर्तमानपत्रात ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम यांचा एक रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. ज्यात "रफाल करारामध्ये संरक्षण मंत्रालयाच्या कामात पंतप्रधान कार्यालयाच्या हस्तक्षेपामुळे भारताची बाजू कमकुवत होऊ शकते," असं निरीक्षण संरक्षण मंत्रालयाच्या नोटमध्ये होतं. ही नोट द हिंदूच्या हाती आली आहे.
या वृत्तात असा दावा करण्यात आला आहे की "24 नोव्हेंबर 2015ची संरक्षण मंत्रालयातील एका अंतर्गत नोटनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संरक्षण मंत्रालय आणि कराराशी संबंधित टीम यांची वेगवेगळी दखल घेतली होती." दरम्यान संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, "द हिंदूने बातमीमध्ये दुसरी बाजू घेणं अपेक्षित होतं पण त्यांनी ती घेतली नाही." राहुल गांधी काय म्हणाले? "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रफाल करारासंबंधी समांतर व्यवहार केला आहे. सुरुवातील संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन या खोटं बोलल्या, त्यानंतर पंतप्रधान मोदी खोटं बोलले. याशिवाय मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात खोटं बोललं आहे," असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. द हिंदूने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तामध्ये 2015 मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने पाठवलेली इंटर्नल नोट देखील आहे. या नोटमध्ये लिहिलं आहे की "संरक्षण मंत्रालयाव्यतिरिक्त पीएमओमधील अधिकारी करारात हस्तक्षेप करत आहेत. पीएमओच्या हस्तक्षेपामुळे भारताची स्थिती कमकुवत होत आहे," असल्याचं या नोटमध्ये म्हटलं आहे. "जे अधिकारी वाटाघाटीसाठी खास बनवलेल्या टीमचा भाग नाहीत त्यांनी फ्रान्सच्या अधिकाऱ्यांसोबत 'समांतर चर्चा' करू नये," असं नोटमध्ये म्हटलं आहे. या नोटचा आधार घेऊन काँग्रेसनं भाजपवर निशाणा साधला. निर्मला सीतारामन यांचं प्रत्युत्तर निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेसला प्रत्युत्तर दिले असून द हिंदूचा रिपोर्ट म्हणजे "सिलेक्टिव्ह जर्नलिजम" असल्याचं त्या म्हणाल्या. या रिपोर्टमध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी त्यांच्या हस्ताक्षरात एक टीप लिहिली आहे. द हिंदूने आपल्या रिपोर्टमध्ये हे सांगणं टाळल्याचं त्या म्हणाल्या. ANI या वृत्तसंस्थेने ते पूर्ण पान ट्विट केलं असून त्यामध्ये पर्रिकर यांच्या हस्ताक्षरातील टिप दिसते. त्यात पर्रिकर म्हणतात की "संरक्षण सचिवांची नोंद ही या मुद्द्यावर दिलेली ओव्हर रिअॅक्शन आहे." तसेच पुढं ते म्हणाले की, "संरक्षण सचिव आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव यांनी एकत्रितपणे त्यांच्यामध्ये असलेले गैरसमज दूर करून घ्यावेत. तसेच पर्रिकरांनी सचिवांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे. ते म्हणतात "सर्व काही सुरळीत सुरू आहे. त्यामुळे शांत डोकं ठेऊन काम करावे." निर्मला सीतारामन म्हणाल्या या बातमीसाठी द हिंदू समूहाचे अध्यक्ष एन. राम यांनी सरकारची बाजू घ्यायला हवी होती. पण त्यांनी तसं केलं नाही. त्यावर एन. राम यांनी म्हटलं आहे की या बातमीला दुसरी बाजू नाही. आमच्या हाती आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ही बातमी करण्यात आली आहे. या पूर्ण प्रकरणात मनोहर पर्रिकरांची काय भूमिका आहे याचा तपास होणं आवश्यक आहे. 'द हिंदू'चं भाजपला उत्तर मनोहर पर्रिकर आणि अरुण जेटली हे दोघेही आजारी आहेत. त्यांच्याशी अशा परिस्थितीमध्ये बोलणं हे माणुसकीला धरून नाही, असंही राम म्हणाले. ANI ने पूर्ण नोट दिली आहे. ती नोट आम्ही दिलेल्या बातमीला दुजोराच देते असं राम म्हणाले. "माझा निर्मला सीतारामन यांना हाच सल्ला आहे की जर त्यांचा या व्यवहारात सहभागच नाही तर त्यांनी स्पष्टीकरण देण्याचा भार उचलू नये," असा टोला राम यांनी हाणला आहे. रफाल करार काय आहे? 23 सप्टेंबर 2016 रोजी भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल जेट विमानं विकत घेण्याचा करार केला. यासाठी भारताने 7.87 अब्ज युरो (अंदाजे 59,000 कोटी रुपये) मोजण्यास मान्यता दिली. कराराला दोन वर्षं पूर्ण झाली असली तरी ही विमानं प्रत्यक्ष भारतात येण्यासाठी आणखी एक वर्षाचा कालावधी आहे. हा करार 2016मध्ये झाला पण या कराराची प्रक्रिया खूप आधी म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सुरू झाली. भारतीय हवाई दलातील MiG लढाऊ विमानं ही निवृत्त होण्याच्या टप्प्यावर होती. त्यामुळे भारताला 126 लढाऊ विमानांची आवश्यकता होती. UPA सरकारनं 2007 साली निविदा मागवल्या. या निविदेला आंतरराष्ट्रीय विमान निर्मात्यांनी प्रतिसाद दिला. लॉकहीड मार्टिनचं F-16s, युरोफायटर टायफून, रशियाचं MiG-35, स्वीडनचं ग्रिपेन, बोइंगचे F/A-18s आणि दसो एव्हिएशनचं राफेल ही लढाऊ विमानं स्पर्धेत उतरली. मग लिलावात आपल्या विमानांची किंमत कमी ठेवल्यामुळे दसो एव्हिएशननं बाजी मारली. हे सर्व होण्यासाठी 2012 साल उजडलं. 18 विमानं फ्रान्समध्ये तयार होतील आणि उरलेली 108 विमानं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (HAL) साहाय्यानं भारतात तयार केली जातील असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. 2014पर्यंत वाटाघाटी चालल्या पण हा करार त्यावेळी पूर्ण होऊ शकला नाही. 2014मध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान बनले आणि पुन्हा या करारावर नव्यानं विचार सुरू झाला. फ्रान्स दौऱ्यावर असताना 10 एप्रिल 2015 रोजी पंतप्रधान मोदींनी एक घोषणा केली. राफेलकडून 36 लढाऊ विमानं विकत घेण्यात येतील असं ते म्हणाले. मंत्रिमंडळाच्या परवानगीशिवाय मोदींनी कराराची घोषणा केल्याची टीका विरोधी पक्षाने केली. त्यावेळी दोन्ही देशांनी संयुक्तरित्या काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात असं म्हटलं होतं की 'UPA सरकारच्या काळात ठरवण्यात आलेल्या अटी आणि मानकांची पूर्तता झाल्यावर तसेच चाचणीत विमानं उत्तीर्ण झाल्यावर या विमानांची खरेदी होईल.' यानंतर अंदाजे वर्षभरानंतर सप्टेंबर 2016मध्ये करार करण्यात आला आणि त्यानुसार 59,000 कोटी रुपयांमध्ये 36 विमानं घेण्याचं ठरलं. काँग्रेसचं म्हणणं आहे की जेव्हा काँग्रेसनं राफेल कराराच्या अटी ठेवल्या होत्या तेव्हा एका विमानाची किंमत 526 कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती. भाजप सरकारच्या काळात हीच किंमत एका विमानाला 1570 कोटी रुपये ठरवण्यात आली. जर विमानं कमी किमतीला मिळत होती तर त्यासाठी तिप्पट किंमत का दिली जात आहे असा प्रश्न काँग्रेस विचारत आहे. त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं की "काँग्रेसच्या काळात ज्या वाटाघाटी झाल्या त्यापेक्षा जास्त चांगल्या वाटाघाटी आम्ही केल्या. हा करार भारताला फायदेशीर ठरेल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)