हॅपीनेस इंडेक्स : का आहेत भारतीय इतके दुःखी?
गेल्याच आठवड्यात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात GDPच्या विकासदराच्या निकषावर भारताने चीनलाही मागे टाकल्याची बातमी जाहीर झाली. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था चीनपेक्षाही वेगाने वाढत असल्याचा निष्कर्ष त्यातून निघाला.
भारताचा सौख्यांक गेल्यावर्षीच्या 122 वरून 133व्या वर पोहोचला आहे. आता संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एका अहवालानुसार आनंदी देशांच्या यादीत भारत 156 देशांमध्ये 133व्या स्थानावर आहे. यासाठी ग्रॉस हॅपीनेस इन्डेक्स या मानकाचा आधार घेण्यात आला आहे. गेल्या चार वर्षांत भारताची या निर्देशांकात सातत्याने घसरण झाली आहे. गेल्यावर्षीच्या 122 वरून भारत 133व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. हा एकाप्रकारे मोठा विरोधाभासच आहे. GDP वाढतंय, मग देशाचा सौख्यांक का कमी होत चाललाय? म्हणूनच या दोन्ही अहवालांचा केलेला हा तौलनिक अभ्यास... हॅपीनेस इन्डेक्स म्हणजे काय? संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे 'जागतिक अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती आ0णि भवितव्य' असा एक अहवाल दरवर्षी जानेवारी महिन्यात प्रकाशित होतो. त्यातच प्रत्येक देशाचा सकल देशांतर्गत सौख्यांक म्हणजे 'हॅपीनेस इंडेक्स'चाही एक अहवाल असतो. जीवनमानाचं गुणात्मक मूल्यांकन म्हणजे हॅपीनेस इंडेक्स जसं GDP देशाच्या आर्थिक विकासाची आकडेवारी मानली जाते तसंच हॅपीनेस इन्डेक्स दर्शवितो की देशातली जनता किती आनंदी किंवा समाधानी आहे. यंदा गॅलॉप इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं जगातल्या 156 देशांमध्ये हे सर्वेक्षण केलं आहे. त्याचे निष्कर्ष भारतासाठी कसे धक्कादायक आहेत हे घसरत्या सौख्यांकावरून आधीच स्पष्ट झालंय. महत्त्वाचं म्हणजे दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारत सगळ्यांत खाली आहे, अगदी पाकिस्तानच्या (75) आणि नेपाळच्याही (101) खाली. कसा मोजतात हॅपीनेस इंडेक्स? जानेवारी 2018मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालासाठी 156 देशांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. आणि जरी हा या वर्षीचा अहवाल असला तरी 2015 ते 2017 पर्यंत हे सर्वेक्षण सुरू होतं. दरवर्षी प्रत्येक देशातल्या कोणत्याही 1000 लोकांना एक प्रश्नावली देण्यात आली. शिवाय दरडोई उत्पन्न आणि इतर आर्थिक आकडेवारीही गृहित धरण्यात आली. विचारलेल्या प्रश्नांमधून देशातली जनता किती आनंदी किंवा समाधानी आहे, हे शोधण्याचा प्रयत्न होता. हॅपीनेस इंडेक्स की जीडीपी? विकासाचा मापदंड काय? आनंदी असण्याचे निकष होते - मिळकत आणि रोजगार, शिक्षण आणि विवाह संस्था, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य, गुन्हेगारी, मुलांचं संगोपन आणि संपन्न बालपण, व्यावसायिक आणि खाजगी जीवनातला ताळमेळ, रोजगाराची उपलब्धता आणि समानता, सामाजिक आरोग्य, सामाजिक विश्वास आणि सामाजिक सुरक्षितता. याशिवाय धर्म आणि वंश याचेही वेगळे निकष होते. शिवाय यंदाच्या पाहणीत रोजगार किंवा सामाजिक, धार्मिक असंतोषामुळे देश, प्रांत सोडून दुसरीकडे वसलेल्या लोकांचा विशेष विचार करण्यात आला होता. हॅपीनेस इंडेक्सचं महत्त्व दुसऱ्या महायुद्धानंतर देशाचा विकास हा GDP ने मोजण्याचा प्रघात सुरू झाला. त्यामुळे देशाने केलेली प्रगती आकड्यांमध्ये मोजणं शक्य झालं. देशाचं एकूण उत्पन्न आणि रोजगार, शिक्षण, संरक्षण, आरोग्य यावर देशाने केलेला खर्च यांच्या निकषांवर GDP मोजण्याची पद्धतही रूढ झाली. पण त्याचवेळी अर्थतज्ज्ञांमध्ये एक प्रवाह असाही होता ज्यांना GDP पेक्षा सरकारने केलेल्या या खर्चामुळे नेमकी किती जणांना मदत झाली आहे आणि हा खर्च सामाजिक व्यवस्थेत प्रत्येक आणि अगदी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला आहे ना, हे जाणून घेण्यात रस होता. जनकेंद्री अर्थव्यवस्थेचं द्योतक हॅपीनेस इंडेक्स अर्थशास्त्राची ही समाजकल्याण शाखा म्हणता येईल. याच विचारधारेचे अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांच्याकडून बीबीसीने हॅपीनेस इंडेक्सचं महत्त्व समजून घेतलं. अर्थव्यवस्थेचा झिरपा सिद्धांत चांदोरकरांच्या मते, हॅपीनेस इंडेक्स समजून घेताना झिरपा सिद्धांत महत्त्वाचा आहे. "GDP वाढतो तेव्हा अर्थव्यवस्था वाढते हे खरंच आहे. बजेटही वाढतं. लोकांना वस्तू आणि सेवांचा उपभोगही घेता येतो. पण GDP मोजताना यासाठी सरकारने किती रुपयांची तरतूद केली आहे. आणि किती रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च झाला, याचीच माहिती मिळते. हा शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचून त्याचा फायदा लोकांना झाला की नाही, हे कळत नाही." "जसं शिक्षणासाठी सरकारने किती तरतूद केली हे कळतं. पण किती मुलांनी शिक्षण घेतलं, त्यांना काय दर्जाचं शिक्षण मिळालं, याची पडताळणी होत नाही. खर्च शेवटपर्यंत झिरपला आहे की नाही हे समजण्यासाठी झिरपा सिद्धांत वापरला जातो," असं ते पुढे सांगतात. हॅपीनेस इंडेक्सचंही महत्त्व सांगताना चांदोरकर म्हणतात, "सामाजिक आणि आर्थिक विषमता हा विषय GDP हाताळू शकत नाही. तो फक्त एक आकडा आहे. पण जीवनमानाचा स्तर सांगण्यासाठी दर्जात्मक मानांकनाची गरज होती. आणि त्या दृष्टीने हॅपीनेस इंडेक्सची संकल्पना पुढे आली." चांदोरकर यांनी देशातही देशांतर्गत सौख्यांक निर्देशांक असावा, असं मत व्यक्त केलं आहे. GDP आणि हॅपीनेस इंडेक्स यांचा तौलनिक अभ्यास व्हावा, या मताचे ते आहेत. भारतीय समाज खरंच दु:खी का? हॅपीनेस इंडेक्स काढताना लावलेले हे निकष तर सर्वसमावेशक आहेत. अशा वेळी भारताचा क्रमांक या आकडेवारीत दिवसेंदिवस का घसरतोय? ताजा अहवाल बघितला तर दरडोई उत्पन्न, सामाजिक सुरक्षा आणि सुलभता, सरासरी आयुर्मान, आयुष्य कसं जगायचं, याचे निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य, उदारमतवाद, परसपर विश्वास आणि अनुशेष, या मुद्द्यांवर भारतीयांनी प्रतिकूल मत व्यक्त केलं आहे. म्हणून यंदाचा अहवाल लक्षवेधी ठरतो. निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य - एक निकष जिथे भारत कमी पडला GDP वाढ समाधानकारक असताना देशवासींयांनी मात्र आनंदी नसल्याचं मत व्यक्त केल्याचं या अहवालानुसार समोर आलं आहे. हॅपीनेस इंडेक्स किती खरा? मग देशाच्या विकासाचा खरा मापदंड कोणता? GDP की हॅपीनेस इंडेक्स हा तर अर्थतज्ज्ञांमध्येही वादाचा मुद्दा आहे. याचं कारण GDP मध्ये आकडे मिळतात आणि तुलना सोपी जाते. पण हॅपीनेस इंडेक्सचे निकष हे मूल्याधारित असल्याने ते आकडेवारीत कसं मोजायचं, हा प्रश्न आहे. लोकांकडून खरी माहिती कशी घ्यायची हा प्रश्नही आहेच. केंद्र सरकारनेही याच वर्षी हॅपीनेस इंडेक्स विकासमापनासाठी गृहित धरणार नाही. कोणत्याही देशाने अजून तशी तरतूद केलेली नाही, अशी भूमिका राज्यसभेत मांडली आहे. पण त्याचवेळी हॅपीनेस इंडेक्सची कल्पना लोकांचं लक्ष वेधून घेत आहे, हे ही खरंच. IIT मुंबई मध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक वरदराज बापट यांनीही हॅपीनेस इंडेक्सबद्दल सकारात्मक मत व्यक्त केलं आहे. मात्र इंडेक्स मापनाच्या पद्धतीवर स्पष्टता असावी, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. "हॅपीनेस इंडेक्स ही कल्पना चांगलीच आहे. GDP हा निकषही विकासमापनासाठी अपुरा आहे. कारण कुटुंबाच्या उत्पन्नाबरोबरच आनंद, समाधान, स्वातंत्र्य या गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत. त्यासाठी मूल्यात्मक निर्देशांकाची गरज आहे. पण हॅपीनेस इंडेक्स मोजणार कसा?" असा प्रश्न बापट यांनी विचारला. समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत सरकारी सेवा पोहोचते आहे की नाही? संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालातही त्यांना एक त्रुटी आढळते - "पाहणीसाठी प्रत्येक देशात दरवर्षी हजार लोकांना प्रश्न विचारण्यात आले. (देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत) ही संख्या खूपच अपुरी आहे. हे लोक कसे निवडले, याचाही निकष देण्यात आलेला नाही. असं असताना ताजा अहवाल हा हॅपीनेस ठरवण्यासाठी पुरेसा नाही," असंही बापट यांना वाटतं. शिवाय देशात लोकशाही व्यवस्था आहे किंवा नाही, देशाची भौगोलिक स्थिती, तिथली वैविध्य यांचाही विचार झाला नाही आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. "पाकिस्तानातली परिस्थिती आपण जाणतो. शेजारी चीनमध्येही लोकशाही अस्तित्वात नाही. असं असतानाही हे देश भारतापेक्षा कोसो पुढे आहेत हे पटण्यासारखं नाही," बापट यांनी सांगितलं. भारत खरंच दु:खी आहे का? संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सलग तिसऱ्या अहवालात भारताची पिछेहाट झाली आहे. सुदृढ समाजासाठी आर्थिक आणि दर्जात्मक सुधारणाही आवश्यक आहे, यावर सर्व अर्थतज्ज्ञांचं दुमत नाही. अशावेळी भारताने हॅपीनेस इन्डेक्सला पद्धती म्हणून स्वीकारलं नाही तरी निदान अंतर्गत पाहणीसाठी एक निकष म्हणून जरूर वापरावा, अशी अपेक्षा दोन्ही तज्ज्ञांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केली आहे. तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)