मसूद अझहरचा भाऊ मुफ्ती अब्दुल रौफ पाकिस्तानच्या ताब्यात
जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मौलाना मसूद अझहरचा भाऊ मुफ्ती अब्दुल रौफ याला पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे.
जर मुफ्ती अब्दुल रौफ आणि त्यांच्या साथीदारांविरोधात पुरेसे सबळ पुरावे असतील तर त्यांच्यावर पुढची कारवाई करण्यात येईल असं पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षा सचिवांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. पाकिस्तान सरकारच्या पत्रकानुसार, "नॅशनल अॅक्शन प्लॅनच्या अंमलबजावणीसाठी 4 मार्चला अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालयात एक बैठक पार पडली. ज्यात राज्य सरकारमधील सगळ्या प्रतिनिधींची हजेरी होती. या बैठकीत कट्टरवादाचा आरोप असलेल्या संघटनांविरोधात वेगानं कारवाई करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. त्यानुसार 44 जणांवर अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा नजर ठेऊन आहेत. त्यातील अझहर मसूदचा भाऊ मुफ्ती अब्दुल रौफ आणि हमद अझहर या दोघांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्यांची कसून चौकशी करण्यात येईल. नॅशनल सिक्युरिटी कमिटीत घेतलेल्या निर्णयानुसार या प्रकरणी कारवाई करण्यात येईल." पाकिस्तानमध्ये असणारे बीबीसीचे प्रतिनिधी सिकंदर किरमानी यांनी आपल्या अकाउंटवर हे पत्रक शेअर केलं आहे. पाकिस्तानातील कट्टरवादी संघटना जैश ए मोहम्मदनं काश्मिरातील पुलवामात CRPFजवानांवर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती. या आत्मघातकी हल्ल्यात 40 हून अधिक जवानांनी प्राण गमावले होते. भारतानं पाकिस्तानला सोपवलेल्या यादीत काही कट्टरवाद्यांची नावं होती. ज्या लोकांना सध्या पाकिस्ताननं ताब्यात घेतलं आहे, त्यात भारतानं दिलेल्या काही नावांचाही समावेश आहे. याविषयी बीसीसीच्या प्रतिनिधींनी पाकिस्तानच्या गृह मंत्रालयातील सचिव आजम सुलेमान यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "यातली बरीच नावं भारतानं दिलेल्या यादीतील आहेत. जर त्यांच्याबद्दल काही पुरावे मिळाले तर कारवाई नक्की करण्यात येईल." 2002 पासून पाकिस्तानात जैश ए मोहम्मदवर बंदी आहे. त्यामुळे सध्या पाकिस्ताननं कडक पावलं उचलण्याची मोहीम हाती घेतली आहे, त्याचा काही फायदा होईल का? या प्रश्नावर पाकिस्तानचे विश्लेषक आमीर राणा सांगतात की, "पाकिस्तानात प्रतिबंधित संघटनांना याआधीही अनेक प्रकारे रोखण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पण त्याचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाही." ते सांगतात की, "जेव्हा उच्चस्तरीय बैठका होतात आणि त्यात अशा संघटनांविरोधात ठोस पावलं उचलण्याबद्दल बरीच चर्चा होते. मात्र प्रत्यक्षात फारसं काही होत नाही. कारण त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात नाही." राणा सांगतात की, "बंदी घालणं आणि जुजबी कारवाई करणं यामुळे प्रश्न सुटणार नाही. या संघटनांना कट्टरवादापासून दूर ठेवणं हे मोठं आव्हान आहे. मात्र त्याबाबत सरकारकडे कुठलाही अक्शन प्लॅन दिसत नाही." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)