जॉर्ज फर्नांडिस यांनी चीनला 'शत्रू नंबर 1' म्हटलं होतं कारण...
जॉर्ज फर्नांडिस नेहमीच स्पष्ट आणि खरं बोलायचे. कदाचित म्हणूनच त्यांच्या वक्तव्यामुळे अनेकदा वादही निर्माण झाले.
त्यांना तुम्ही कोणताही प्रश्न विचारू शकत होता. ते कधीही 'ऑफ द रेकॉर्ड' असं काही बोलायचे नाहीत. अशाच एका इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं, की चीन आपला प्रतिस्पर्धी नाही तर क्रमांक एकचा शत्रू आहे. 1998 मध्ये होम टीव्हीच्या 'फोकस विथ करण' कार्यक्रमात करण थापर यांना दिलेल्या इंटरव्ह्यूमध्ये जॉर्ज यांनी म्हटलं होतं, "आपले नागरिक वास्तव स्वीकारायला फारसे राजी नसतात आणि त्यामुळेच चीनच्या हेतूंवर शंका घेत नाहीत. ज्यापद्धतीनं चीन पाकिस्तानला क्षेपणास्त्र पुरवत आहे, म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला मदत करत आहे आणि भारताला जमीन तसंच समुद्रावर घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यावरून भविष्यात चीन आपला शत्रू नंबर 1 आहे, हेच दिसून येतं." त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भारताचं परराष्ट्र धोरण आखणाऱ्यांसोबतच चीनी सरकारमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला होता. चीनच्या लष्करप्रमुखांच्या जाण्याची वाट पाहावी लागली... विशेष म्हणजे ज्यावेळेस फर्नांडिस चीनविरोधात टीका करत होते, त्याचवेळेस चीनचे लष्करप्रमुख जनरल फू क्वान यू हे भारत दौऱ्यावर आले होते. फर्नांडिस यांनी त्या मुलाखतीच्या प्रोड्युसरला फोन करून सांगितलं, की चीनचे लष्करप्रमुख जोपर्यंत भारतात आहेत, तोपर्यंत हा इंटरव्ह्यू प्रसारित केला जाऊ नये. कारण तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना कोणताही वाद नको होता. फर्नांडिस यांच्या विनंतीमुळे ही मुलाखत दोन आठवडे प्रसारित केली गेली नाही. चीनचे लष्करप्रमुख भारतातून गेल्यावरच या मुलाखतीचं प्रसारण झालं. मात्र फर्नांडिस यांचं मुलाखतीतलं वक्तव्य हे काही तेवढ्यापुरतंच नव्हतं. कारण काही दिवसानंतर कृष्णा मेनन मेमोरियल लेक्चरमध्येही त्यांनी हीच गोष्ट बोलून दाखवली. पोर्ट ब्लेअरच्या दौऱ्यावरून परतताना एका पत्रकारानं त्यांना विचारलं, की भारत चीनच्या सीमेवरून आपले सैनिक हटवण्याचा विचार करत आहे का? या प्रश्नाला उत्तर देताना फर्नांडिस यांनी म्हटलं, की अजिबात नाही. मात्र त्यांच्या या विधानाचेही वेगवेगळ्या पद्धतीनं अर्थ लावण्यात आले. सातत्यानं चीनविरोधी वक्तव्यं या मुलाखतीत फर्नांडिस यांनी पहिल्यांदाच चीनच्या विरोधात वक्तव्यं केलं नव्हतं. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे डीन आणि चीन संबंधातील तज्ज्ञ गो. पु. देशपांडे यांनी जॉर्ज यांचा एक किस्सा सांगितला होता. व्ही. पी. सिंह सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री बनल्यानंतर जॉर्ज यांनी पहिलं विधान हे तिबेटच्या स्वातंत्र्याबद्दल केलं होतं. "मी जेव्हा चीनला गेलो होतो, तेव्हा मला सगळीकडे याचबद्दल प्रश्न विचारला जायचा. मी लोकांना हेच सांगायचो, की जॉर्ज भारताचे रेल्वेमंत्री आहेत, पंतप्रधान किंवा परराष्ट्रमंत्री नाहीत. भारताच्या तिबेटसंदर्भातील धोरणात काहीच फरक पडला नाहीये, हे स्पष्टीकरण देऊन मी वैतागलो होतो," असं गो. पु. देशपांडे यांनी सांगितलं होतं. मात्र तेव्हाची आणि मुलाखतीच्या वेळेची परिस्थिती वेगळी होती. आता जॉर्ज भारताचे संरक्षण मंत्री होते. त्यांच्या या विधानानं पंतप्रधान कार्यालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला चांगलंच अडचणीत आणलं होतं. चीन आणि भारतातून विरोध फर्नांडिस यांच्या वक्तव्यावर 'व्हॉइस ऑफ अमेरिके'च्या प्रतिनिधीने चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जू बाँग जाओ यांना याबद्दल विचारलं होतं. तेव्हा त्यांनी म्हटलं, "फर्नांडिस यांचं विधान इतकं हास्यास्पद आहे, की त्याचं खंडन करण्याचीही आम्हाला आवश्यकता वाटत नाही." त्यांनी हे मात्र म्हटलं, की फर्नांडिस यांच्या वक्तव्यामुळे दोन देशांमधील सुधारत असलेल्या संबंधात वितुष्ट आलं आहे. भारतातही फर्नांडिस यांच्या वक्तव्याला विरोध झाला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनीही जॉर्ज यांच्यावर टीका केली आणि भारत-चीन संबंधांना हानी पोहोचवल्याचा आरोप केला. माजी पंतप्रधान इंदर कुमार गुजराल यांनीही जॉर्ज यांचं वक्तव्यं हे 'साहसवादी' असल्याचं म्हटलं. त्यांनी असंही म्हटलं, की हे विधान म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या परराष्ट्र धोरणांना महत्त्व न देणारं आहे. गुजराल यांच्या या टीकेनंतर पंतप्रधान कार्यालयाला स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. पंतप्रधान कार्यालयाचं स्पष्टीकरण परराष्ट्र मंत्रालयानंही स्पष्टीकरण देत पंतप्रधान वाजपेयींना जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या वक्तव्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं होतं, की जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री असताना वाजपेयींनी चीनसोबतचे संबंध सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. पीएमओच्या एका अधिकाऱ्यानं असंही म्हटलं, की फर्नांडिस यांनी असं विधान करणं अनुचित आणि अनावश्यक होतं. या सगळ्यामुळे असाही कयास लावला जाऊ लागला, की वाजपेयी दुसऱ्या संरक्षण मंत्र्यांचा शोध घेत आहेत. तर दुसरीकडे अशीही चर्चा रंगली, की परराष्ट्र धोरण आखणारेच फर्नांडिस यांच्या आडून चीनला वस्तुस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण वाजपेयींनी वैयक्तिक पातळीवर फर्नांडिस यांच्या वक्तव्याचा ना निषेध केला, ना समर्थन केलं. माजी परराष्ट्र सचिव ए. पी. व्यंकटेश्वर यांनी म्हटलं, "जर वाजपेयींनी असं केलं असतं, तर ते चीनच्या हातातलं बाहुलं झाल्यासारखे वाटले असते. तुम्ही खूश करण्यासाठी नमतं घेत आहात, याचा अंदाज आला, की चीन त्याचा गैरफायदा घेतल्याशिवाय राहात नाही." ड्रॅगनला जागं करण्याचा प्रयत्न फर्नांडिस यांच्या वक्तव्याला एक पार्श्वभूमीही आहे. ते नेहमीच आपल्या साम्यवाद विरोधी विचारांसोबत ओळखले जायचे आणि तिबेट तसंच म्यानमारमध्ये लोकशाही स्थापनेसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला त्यांचा पाठिंबा होता. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने या मुद्द्यावर संरक्षण मंत्रालय विरुद्ध पंतप्रधान कार्यालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय असं जे द्वंद्व सुरू होतं, त्याबद्दल महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. त्यांनी म्हटलं, "आधी तुम्ही झोपलेल्या ड्रॅगनला जागं केलं. त्यानंतर त्याला लाल कापड दाखवलं आणि नंतर ड्रॅगन आग ओकायला लागल्यावर त्याच्यापासून वाचण्यासाठी धावाधाव सुरू केली." इन्स्टिट्यूट ऑफ चायनीज स्टडीजचे सहप्रमुख प्रोफेसर टॅन चुंग यांनीही यासंदर्भात महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. त्यांनी म्हटलं, "चीनी लोकांची स्मरणशक्ती खूप चांगली आहे. भारतातील लोक अशी बेफिकिरीनं वक्तव्यं करू शकतात, आम्ही नाही. पण या सर्व प्रकरणात सगळ्यांत जास्त आनंद झाला तो पाकिस्तानला. कारण पाकिस्तानला पहिल्यांदाच असं वाटलं, की भारत सरकार आपल्यापेक्षा जास्त लक्ष आता चीनवर देत आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)