DDC निवडणूक : जम्मू काश्मीरमध्ये 'आवाज नक्की कुणाचा'? भाजपचा की गुपकर आघाडीचा?
जम्मू-काश्मीरमधल्या जिल्हा विकास परिषदांच्या (DDC) निवडणुकीचा निकाल मंगळवारी रात्री जाहीर करण्यात आले. या निवडणुकीत पिपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (PAGD) आघाडीने काश्मीरमधल्या बहुतांश जागांवर विजय मिळवला आहे. तर जम्मूमध्ये भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. शिवाय, भाजपला काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच तीन जागा मिळाल्या आहेत.
दोन्ही पक्षांनी विजयाचा दावा केला आहे. आतापर्यंत 276 जागांचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. यात पीएडीजीने 110 जागा जिंकल्या आहेत. भाजपने 75 जागी विजय मिळवला आहे. यात जम्मूतल्या 72 तर काश्मीरमधल्या 3 जागांचा समावेश आहे. उर्वरित 50 जागांवर अपक्ष निवडून आले आहेत. काँग्रेसने गेल्या वर्षी गुपकर जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली होती. पुढे त्यांनी गुपकर आघाडीच्या विचारसरणीपासून फारकत घेतली. त्यानंतर मात्र निवडणुकीत आघाडीसोबत असल्याचंही जाहीर केलं होतं. काँग्रेसने 26 जागांवर विजय मिळवला आहे. विजय नेमका कुणाचा? भाजप आणि पीएजीडी दोघांनीही हा आपला विजय असल्याचं म्हटलं आहे. पीएजीडीवर स्वाक्षरी करणारे मुझफ्फर शाह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "मी एवढंच सांगू शकतो की भारत सरकारचं दबावाचं राजकारण आणि धमक्या अशी सगळी परिस्थिती असूनही फारूक अब्दुल्ला यांनी निवडणूक जिंकून दाखवली. आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये 50 टक्क्यांहूनही जास्त जागा जिंकल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने विशेषतः काश्मीर खोऱ्याने वर्षभरापूर्वी 5 ऑगस्टला भाजपने घेतलेला निर्णय नाकारला आहे." तर हा आपल्याच पक्षाचा विजय असल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे. भाजप प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर म्हणतात, "यावेळी काश्मीरमध्ये आमच्या मतांची टक्केवारी वाढली आहे. याचाच अर्थ भाजप काश्मीरमध्ये काम करतेय. माझी निवडणूक चुरशीची होती. मी माझ्या विरोधकाकडून केवळ 9 मतांनी हरलो." ठाकूर यांनी दक्षिण काश्मीरमधल्या त्रालमधून निवडणूक लढली होती. हा भाग कट्टरपंथीयांचा गढ मानला जातो. ठाकूर म्हणाले, "काश्मीरमध्ये भाजपचा आलेख बराच वाढला आहे. इतर पक्ष सांगत आहेत की कलम 370 आणि इतर बाबींवर लोकांनी दिलेला संदेश आहे, तशी परिस्थिती नाही." भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्त्वातल्या अनेक मोठ्या नेत्यांनी काश्मीर खोऱ्यात थांबून पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार केला होता. दुसरीकडे आमच्या उमेदवारांना मतदारसंघात निवडणूक प्रचार करण्याची परवानगी देण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी पीएजीडीने अनेकदा केल्या. सरकारने मात्र वारंवार हे आरोप फेटाळले होते. पीएजीडीचा जम्मूत पराभव? जम्मूमध्ये प्रचारासाठी फारसा वेळ देता न आल्याने तिथे फार जागा जिंकता आल्या नाही, असं पीएजीडीवर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे माजी आमदार आणि पीएजीडीचे संयोजक मोहम्मद युसूफ तारीगामी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "जम्मूविषयी सांगायचं तर जम्मूमध्ये आघाडीला जेवढ्या जागा मिळाल्या ते बघितल्यावर तुम्ही मतांची टक्केवारी बघितली तर तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही." "आपला राष्ट्रीय मीडिया भाजपने काश्मीर खोऱ्यात तीन जागा जिंकल्याचं उर बडवून सांगतोय. मात्र, जम्मूमध्ये पीएजीडीने किती जागा जिंकल्या, यावर कुणीच चर्चा करत नाही. निकालाचं खरं चित्र मांडलं गेलं पाहिजे. संयुक्त आघाडीने यापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करायला हवी होती, हे मला मान्य आहे. कदाचित जम्मूतल्या जनतेपर्यंत पोहोचण्यात काही त्रुटी राहिल्या." निकाल बघता याला मतांचं ध्रुवीकरण म्हणावं का? या प्रश्नावर तारीगामी म्हणतात, "दोन्ही क्षेत्रातल्या मतांच्या विभागणीमध्ये राजकीय ध्रुवीकरणाने मोठी भूमिका बजावली, असं म्हणणं घाईचं ठरेल. जम्मूमधली मतांची टक्केवारी बघितली तर काश्मीरमध्येही तसंच चित्र आहे. जम्मूमध्ये काश्मीरपेक्षा वेगळा दृष्टीकोन आहे, हे वास्तव आहे. मात्र, तरीही याला ध्रुवीकरण म्हणता येणार नाही. आम्हाला यात समझोत्याच्या प्रक्रियेचा अंश दिसतो." केवळ जम्मू आणि काश्मीरमध्येच विभाजन झालेलं नाही तर जम्मूमध्येही विभाजन झाल्याचं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे. काश्मीर विद्यापीठात राज्यशास्त्र विभागाचे माजी अध्यक्ष नूर अहमद बाबा म्हणतात, "ही केंद्र शासित प्रदेशाची एक अंतर्गत रचना आहे. खूप मोठं विभाजन झालेलं नाही. जम्मूमध्ये विभाजन झालं. काही भागात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जागा त्याच पक्षांच्या खात्यात गेल्या." माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी ट्वीट करत पीएजीडी केवळ काश्मीर केंद्रीत नाही. त्यांनी जम्मूमध्ये 35 जागा जिंकल्या, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं म्हटलं आहे. तसंच काश्मीरमध्ये भाजपने केवल तीन जागा जिंकल्या. तरीही त्यांचा जो गवगवा होतो, तो व्हायला नको, असंही ट्वीट त्यांनी केलं आहे. भाजपने इतर पक्षांना धोबीपछाड दिला? भाजप आणि इतर पक्षांमध्ये स्पष्टपणे विभाजन दिसल्याचं काही जाणकारांना वाटतं. भाजपने जम्मू क्षेत्रात कायमच विजय मिळवल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय भाष्यकार हारून रेशी यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "2014 ची विधानसभा निवडणूक आणि 2019 ची लोकसभा निवडणूक बघितली तर त्यावेळीही भाजपने जम्मूमध्ये विजय मिळवला होता. काश्मीरमध्ये भाजपचा नेहमीच पराभव झाला आहे आणि हे स्पष्टपणे विभाजन आहे. काश्मीर मुस्लीमबहुल आहे आणि भाजप काश्मीरमध्ये फार काही करू शकत नाही, हे वास्तव आहे. हे वास्तव असूनही भाजपने गेल्या तीन-चार वर्षात कामं केली आहेत आणि चांगली कामं केली आहेत. मात्र, कलम 370 रद्द करणं अजूनही काश्मीरी जनतेला विचलित करतं." "भाजपला दिल्लीचा आवाज मानलं जातं आणि म्हणूनच काश्मीरमध्ये भाजपला फारशी पसंती नाही. भाजपने आपल्या कामांमध्ये ढवळाढवळ करू नये, असं काश्मिरी जनतेला वाटतं. त्यामुळे काश्मीरच्या जनतेने हा निर्णय दिला आहे." पीएजीडी काय आहे? पीएजीडी 7 प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय राजकीय पक्षांची आघाडी आहे. तीन महिन्यांपूर्वी ही आघाडी स्थापन झाली. 'गुपकर जाहीरनाम्यावर' नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, पिपल्स कॉन्फरन्स, सीपीएम, काँग्रेस आणि अवामी नॅशनल कॉन्फरन्सने स्वाक्षरी केली आहे. गेल्यावर्षी कलम 370 रद्द करण्याच्या एक दिवस आधी मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी 'गुपकर जाहीरनाम्यावर' स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. स्वाक्षरी करताना 'सर्व पक्ष आपली जम्मू-काश्मीरमधली स्वायतत्ता आणि स्वतःची ओळख वाचवण्यासाठी आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी एकजुट असल्याचं' म्हटलं होतं. गेल्यावर्षी कलम 370 रद्द केल्यानंतर जिल्हा विकास परिषद निवडणूक पहिला मोठा राजकीय कार्यक्रम आहे. या निवडणुकीत एकूण 280 जागांसाठी मतदान घेण्यात आलं. यात केंद्रशासित प्रदेशातील 20 जिल्ह्यातील 14-14 जागांवर 8 टप्प्यांमध्ये निवडणूक पार पडली. जम्मू-काश्मीरमध्ये डीडीसी निवडणूक पहिल्यांदाच पार पडली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)