काश्मीर : राजकीय नेते नजरकैदेत असताना लोकशाही श्वास घेईल तरी कशी?
गेल्या वर्षी म्हणजे 2019 साली जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्यात आलं आणि या राज्यातील राजकीय हालचाली पूर्णत: बंद झाल्या.
मार्च 2015 मध्ये एकमेकांशी विसंगत विचारधारा असूनही भाजप आणि पीडीपीचं सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थापन झालं, त्यावेळी लोकशाहीतल्या एका नव्या प्रयोग म्हणून त्याकडे पाहिलं गेलं. जून 2018 मध्ये भाजप-पीडीपी युती तुटली आणि राज्याची धुरा राज्यपालांच्या हातात गेली. काही महिन्यांनी म्हणजे डिसेंबर 2018 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्याने निवडणुका घ्याव्यात आणि नव्या सरकारची स्थापना करावी, अशी एकीकडे मागणी होत असतानाच, दिल्लीतल्या हालचाली मात्र वेगळ्या निर्णयाच्या दिशेनं वळणाऱ्या होत्या. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारनं जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं कलम 370 रद्द केलं आणि जम्मू-काश्मीरची दोन राज्यांमध्ये विभागणी केली. दोन्ही नव्या राज्यांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आलं. जम्मू-काश्मीरमधील राजकारणात सक्रीय असणाऱ्या नेत्यांची धरपकड करण्यात आली. अनेकांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. पाच ऑगस्टनंतर जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनलेत आणि केंद्र सरकारनं नियुक्त केलेले प्रतिनिधी या राज्यांचा कारभार चालवत आहेत. विधानसभाच नसल्याने राजकारणाचं कुठलं केंद्र असण्याचं कारणच उद्भवत नाही. आता एका वर्षानंतर प्रश्न विचारले जात आहेत की, काश्मीरमध्ये लोकशाही अस्तित्वात आहे की नाही? लोकशाही म्हणजे लोकांचं राज्य. लोकच आपल्या हिताचे निर्णय घेत असतात. लोकांमार्फत निवडून गेलेले प्रतिनिधी पुढे कायदे बनवतात आणि सरकार चालवतात. काश्मिरमधील वरिष्ठ पत्रकार आणि काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांच्या मते, "काश्मीरमध्ये लोकशाही शेवटचा श्वास घेतेय. राजकीय प्रक्रिया तर पूर्णपणे थांबलीय." नेते नजरकैदेत असल्यानं राजकीय वर्तुळात शुकशुकाट "गेल्या वर्षभरापासून काश्मीरमध्ये शुकशुकाट आहे. आता वर्षभरानंतर लोक हळूहळू बोलू लागलेत. मात्र, मुख्य प्रवाहातील राजकारणी विशेषत: भारतातील लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या राजकारण्यांना एकतर अटक केली गेलीये किंवा नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे," असं अनुराधा भसीन सांगतात. भसीन पुढे सांगतात, "काहींना बोलण्याची परवानगी आहे, तर काहींना तीसुद्धा नाहीये. बोलण्याची परवानगी असणाऱ्यांना सुद्धा मर्यादा आखून देण्यात आलीये. या सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा कलम 370 चा आहे. मात्र, त्यावर कुणीच काही बोलत नाहीय. जोपर्यंत राजकीय अभिव्यक्तीला रोखलं जाईल, तिची चौकट मर्यादित असेल, काही लोकांना नेमक्या मुद्द्यांवरच बोलण्याची परवानगी असेल, तर लोकशाही जिवंत कशी राहील? जर अशीच स्थिती कायम राहणार असेल, तर राजकीय प्रक्रिया पुन्हा सुरू होईल, अशी शक्यताही दिसत नाही." श्रीनगरमधील बीबीसीचे प्रतिनिधी रियाज मसरूर यांचंही असंच मत आहे. काश्मीरच्या सर्वात मोठ्या मुद्द्यावरच बोललं जात नाही, मग इथे राजकारण किंवा लोकशाहीला अर्थच काय उरतो? रियाज म्हणतात, "जम्मू-काश्मीरसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा घटनात्मक विशेषाधिकाराचा आहे. मात्र त्यावरच कुणी बोलत नाहीय. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जणू अशी घटना घडली की, एखादी इमारत पूर्णपणे जमीनदोस्त केली गेलीये. स्वायत्तता किंवा विशेष दर्जा हाच आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणातला सर्वात मोठा मुद्दा ठरला आहे." अशा स्थितीत लोकशाही कशी शाबूत राहील? रियाज म्हणतात, "काश्मीरमधील मोठे नेते याच मुद्द्यावर राजकारण करत होते. मात्र, विशेष दर्जाच रद्द केल्यानं या सर्व मोठ्या नेत्यांना एकप्रकारे गप्प करण्यात आलंय. या नेत्यांना नजरकैदेत तरी ठेवलं गेलंय किंवा ताब्यात घेण्यात आलंय. काहींना तर तुरुंगातच डांबलं आहे." काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला आणि इथले नेते या निर्णयाचा साधा विरोधही करू शकले नाहीत. या मुद्द्यावर न बोलण्यासाठी बाँड बनवून घेतले गेले. अशा स्थितीत कोण राजकारण करेल? आणि लोकशाही तरी कशी शाबूत राहील? कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमधील स्थिती सर्वसामान्य होत आहे आणि कट्टरतावादालाही संपवलं आहे, असा दावा भारत सरकारकडून केला जात आहे. सरकारच्या या दाव्यावर अनुराधा भसीन म्हणतात, "कट्टरतावाद्यांमुळे कलम 370 होतं आणि त्याला हटवल्यानं कट्टरतवादी संपले, असा दावा सरकार करते. मात्र, वास्तवात कट्टरतावाद वाढलाय. कुठलीही आकडेवारी तपासा, इथे कट्टरतावाद वाढल्याचेच दिसून येईल." 'कट्टरतावाद्यांना ठार करून कट्टरतावाद संपणार नाही' कट्टरतावाद्यांना ठार करून कट्टरतावाद संपणार नाही, असं अनुराधा भसीन यांना वाटतं. त्या म्हणतात, "सरकार म्हणतंय की, 150 हून अधिक कट्टरतावद्यांना ठार केल्यानं कट्टरतावाद कमी होतोय. मात्र, तेवढेच कट्टरतावादी वाढलेत. अनेक तरुण बेपत्ता आहेत. काहीजण चकमकीत मारले गेलेत." भारताचे गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनेकदा म्हणालेत की, जम्मू-काश्मीरमध्ये 'ग्रासरूट डेमोक्रसी'ला प्रोत्साहन दिलं जाईल. ज्याद्वारे पंचायतस्तरापासून वरपर्यंत राजकीय नेत्यांची नवी पिढी तयार केली जाईल." भसीन म्हणतात, "गेल्या दोन महिन्यात पंचायतीचे दोन सदस्य ठार झाले. एकीकडे पंचायतस्तरावरील राजकारणाला बळ देण्याच्या गोष्टी केल्या जात आहेत आणि दुसरीकडे तिथे अजिबात सुरक्षा नाहीये." जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये राजकीय हालचाली पूर्णपणे बंद आहेत. जे नेते सक्रीय असल्याचे दाखवू पाहत आहेत, तेही शाब्दिक प्रतिक्रिया देण्यापर्यंतच मर्यादित आहेत. नवा राजकीय पक्ष काश्मीरमध्ये 'अपना पार्टी' नावाचा नवीन पक्ष स्थापन झालाय. पीडीपीचे कार्यकर्ते किंवा मंत्री राहिलेले बरेचजण या पक्षात आहेत. अल्ताफ बुखारी या नव्या पक्षाचे नेते आहेत. बुखारी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनाही भेटले. बुखारी यांचा आवाजही प्रतिक्रिया देणे आणि वृत्तपत्रांमध्ये त्या प्रतिक्रिया छापून आणणे, इथवरच मर्यादित आहे. रस्ते बनवणे आणि रोजगार वाढवणे इथपर्यंतच बुखारी मर्यादित आहेत. काश्मीरच्या विशेष राज्याच्या दर्जाबाबत ते कधीच बोलताना दिसत नाहीत. अमित शाह म्हणतात, काश्मीरमधील कट्टरतावादाला संपवून, नवीन राजकीय ढाचा तयार केला जातोय. मात्र, यावर अनुराधा भसीन म्हणतात, "जर तुम्ही असा राजकीय ढाचा बनवत असाल, जो दिल्लीतून नियंत्रित होईल, तर त्याचा लोकशाहीशी काहीच ताळमेळ बसत नाही. राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यास जितका उशीर केला जाईल, तितकाच येथील लोकांच्या मनातील संताप वाढत जाईल." काश्मीर खोऱ्यात राजीव गांधी यांच्या काळापासून जनभावना आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांमध्ये संघर्ष होत आलाय. या संघर्षादरम्यान कधी दबक्या आवाजात विरोध होत राहिला, तर कधी तीव्र होत गेला. मात्र, हा संघर्ष पूर्णपणे कधीच संपला नाही. आता बदललेल्या स्थिती हा संघर्ष दाबला गेलाय, संपला नाहीये. अनुराधा भसीन म्हणतात, "गेल्या वर्षी विशेष राज्याचा दर्जा हटवताना येथील लोकांना विश्वासात घेतलं नसल्याने इथल्या जनतेत संताप आहे. तो निर्णय चूक की बरोबर, हा वेगळा मुद्दा, मात्र स्थानिक काश्मिरी जनतेला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करूनच घेतले नाही." त्याचवेळी रियाज मसरूर यांच्या म्हणण्यांनुसार, "लोकशाहीचा अर्थ असा असतो की, लोकांचं सरकार आणि सरकारमध्ये लोकांचा सहभाग. काश्मिरमध्ये सध्या यातलं काहीच दिसत नाही. काश्मिरमध्ये दोन-चार सल्लागार आहेत, जे राज्यापालांसोबत मिळून मोठमोठे निर्णय घेतात. कायदा बनवण्यात किंवा इतरही कुठल्या गोष्टीत जनतेचा थोडाही सहभाग नाही." फुटीरतावादी आणि मुख्य प्रवाहातील राजकारण जून 2018 मध्ये राज्यपाल राजवटीसह विधानसभाही बरखास्त करण्यात आली होती. आता केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होण्याचे काहीच संकेत दिसत नाहीत. हेही कुणी सांगू शकत नाही की, भविष्यात इथे लोकशाही व्यवस्था लागू झाली, तरी तिचं स्वरूप काय असेल? रियाज म्हणतात, "काश्मिरमधील भारताचं समर्थन करणाऱ्या सर्व नेत्यांना एकतर नजरकैदेत ठेवण्यात आलंय किंवा अटक करण्यात आलीय. भाजपसोबत युती करून सरकार चालवणाऱ्या मेहबूबा मुफ्ती यांना तर अजूनही सोडलं नाहीय. उलट PSA कायद्याअंतर्गत मुफ्तींची नजरकैद आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आलीये. अशा स्थितीत लोकशाहीचं राजकारण कसं शक्य आहे?" गेल्या 73 वर्षांपासून काश्मीरचं राजकारण दोन विचारधारांमध्ये विभागलं गेलंय. एकीकडे फुटीरतावादी आणि दुसरीकडे भारताचे समर्थन करणार लोक. आता फुटीरतावादी आणि मुख्य प्रवाहातील राजकारणार करणाऱ्यांमध्ये फारसा फरक उरला नाहीय. अशा स्थितीत काश्मीरमध्ये पुन्हा राजकीय प्रक्रिया सुरू होणं तितकसं सोपं राहिलेल नाही. रियाज म्हणतात, "गावापासून शहरापर्यंतच्या लोकांमध्ये कुठल्याही राजकीय पक्षांचे संपर्क असतात. गेल्या वर्षीच्या पाच ऑगस्टनंतर तो संपर्कच राहिल नाही. कुठला नेता आपल्या कार्यकर्त्यांना भेटलाच नाही. लोक आणि राजकीय नेते यांच्यातील संपर्कच तुटला आहे." काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज यांच्याबद्दल केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, सोज हे स्वतंत्र आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना घराबाहेर निघूच दिलं जात नाहीये. माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला हेही म्हणालेत की, काश्मीरमध्ये हिंसा होती, कट्टरतावाद होता, त्यांच्या पक्षाचे कित्येक कार्यकर्तेही ठार झालेत, असं असूनही ते भारताचं समर्थन करतात आणि तरीही त्यांना नदरकैदेत ठेवण्यात आलंय. लोकांचा विश्वास जिंकल्यासच लोकशाही शक्य अनुराधा भसीन यांच्या मते, "आताच्या घडीला सरकार आणि लोकांमध्ये विश्वासाचं नातंच राहिलं नाहीय. विश्वासाविना लोकशाही जिवंत राहू शकत नाही." "काश्मिरी जनतेचा केंद्र सरकारवरचा विश्वासच उडाला आहे आणि जोपर्यंत इथल्या लोकांना बोलण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य मिळत नाही, तोपर्यंत हा विश्वास पुन्हा निर्माण होऊ शकत नाही. किमान वरिष्ठ नेत्यांना बोलण्याचं स्वातंत्र्य दिले जात नाही, तोपर्यंत तरी सकारात्मक परिणाम दिसणार नाही," असं भसीन म्हणतात. त्या पुढे सांगतात, "राजकीय नेतेच सहा-सहा, नऊ-नऊ महिने अटकेत राहून आलेत. त्यांच्यामध्ये अर्थात वेगळ्याप्रकारची भीती असेल. केवळ राजकीय नेतेच गप्प नाहीत, तर इथल्या अधिकाऱ्यांनीही गप्प राहणे पसंत केलंय. कुठलाच अधिकारी कुठल्याच प्रश्नावर उत्तर देत नाही." माध्यमांचं स्वातंत्र्यही चांगल्या लोकशाहीचं लक्षण असतं. मात्र, काश्मीरमध्ये सध्या माध्यमांवर विविध प्रकारची बंधनं आहेत. बातम्या गोळा करणंही कठीण होऊन बसलं आहे. "परिस्थिती अशी आहे की, कितीही वरिष्ठ पत्रकार असो, त्याने कुठल्याही अधिकाऱ्याला कुठल्याही माध्यमातून प्रश्न विचारला, तरी त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. अशाप्रकारच्या वातावरणात लोकशाही कसा श्वास घेऊ शकेल?" असा हतबल प्रश्न अनुराधा भसीन विचारतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)