कोरोना व्हायरस: वांद्रे स्टेशनबाहेर परप्रांतीय मजुरांची गर्दी का झाली - अफवा, अस्वस्थता की षड्यंत्र?
मंगळवारी १४ एप्रिलला देशभरासाठी लॉकडाऊन ३ मे पर्यंत वाढवला गेल्यानंतर संध्याकाळी मुंबईच्या वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर हजारो परप्रांतीय मजुरांची गर्दी का झाली, हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. याबाबत अनेक कयास लावले जाताहेत.
गेले तीन आठवडे कामाव्यतिरिक्त आणि आपल्या घरापासून दूर राहणाऱ्या या मजुरांची सहनशक्ती संपली आणि ते नियमांचं उल्लंघन करत बाहेर पडले? की जसे दावे सरकारकडून या सगळ्या अडकलेल्या कामगारांसाठी अन्न आणि निवारा पुरवठ्याबद्दल केले जाताहेत, ते प्रत्यक्षात त्यांना मिळतच नाही आहेत? किंवा १४ एप्रिलला लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा संपल्यावर रेल्वे गाड्या सुरू होणार आहेत या आशयाच्या अफवा पसरल्यानं आणि काही बातम्या माध्यमांमध्ये आल्यानं ही परत स्वत:च्या राज्यात परत जाण्यासाठी गर्दी झाली? असे अनेक प्रश्न आणि कयास आहेत. मुंबईमध्ये देशातल्या इतर कोणत्याही शहरांपेक्षा कोरोना विषाणूचा संसर्ग अधिक आहे आणि मृत्यूही सर्वाधिक आहेत. कोरोनाचा मुंबईत कम्युनिटी स्प्रेड सुरू झाला आहे का, अशी भीती सर्वत्र व्यक्त होत असताना अशी हजारोंची बेफाम गर्दी वांद्रे स्थानकाबाहेर जमा होणं, हे संसर्गास आमंत्रणच आहे आणि सोबतच कायदाव्यवस्थेसाठी आव्हानही आहे. सरकारकडून लॉकडाऊनमध्येही अशी गर्दी जमण्याचं कारण अफवा आणि बातम्यांना मानलं जातं आहे. मुंबई पोलिसांनी या जमावावर कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. त्यासोबतच एका उत्तर भारतीय मजुरांच्या संघटनेचा अध्यक्ष असणाऱ्या विनय दुबे यांनाही अटक केली आहे. त्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून मुंबईतल्या उत्तर भारतीय कामगारांना आवाहन केलं की 14 एप्रिलपर्यंत विशेष रेल्वे न सोडण्याचा जर निर्णय झाला नाही तर आंदोलन केलं जाईल. दुबे यांचा हा व्हीडिओसुध्दा व्हायरल झाला होता. 20 तारखेला हजारो-लाखोंसह उत्तर भारताकडे चालायला लागू असं दूबे या व्हीडिओमध्ये म्हणताहेत. पोलिसांचा दावा आहे की या आवाहनामुळे वांद्र्याची स्थिती तयार झाली असावी आणि आझाद मैदान पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे. दुसरीकडे सरकारनं माध्यमांमध्ये आलेल्या काही बातम्यांमुळेही अशी स्थिती निर्माण झाली असावी असा दावा करत 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीचे वार्ताहर राहुल कुलकर्णी यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे. केंद्र सरकार परराज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांसाठी विशेष रेल्वेची सुविधा करणार आहे अशा आशयाची बातमी त्यांनी दिली होती. महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांनीही ट्वीट करत या बातमीमुळे बांद्रा स्टेशनवर गर्दी जमल्याची शक्यता असल्याचा आरोप केला होता. पण राहुल कुलकर्णी यांनी लिहिलेल्या त्यांच्या ट्वीटमध्ये भारतीय रेल्वेच्या ज्या अधिकृत पत्रावर आधारित ही बातमी आहे, ते पत्रही जोडलं आहे. भारतीय रेल्वेनंही हे पत्र नाकारलं नाही, पण मंगळवारी दक्षिण मध्ये रेल्वेच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं की "ही केवळ कमर्शियल डिपार्टमेंटची अंतर्गत चर्चा होती जी सोशल मीडियावर बाहेर आली." कुलकर्णी यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टवर दुसऱ्या वर्तमानपत्रानं याच आशयाची बातमी औरंगाबादहून काही दिवस आधी प्रकाशित केल्याची लिंकही शेअर केली आहे. दरम्यान, 'एबीपी माझा'चे संपादक राजीव खांडेकर यांनी या संपूर्ण घटनेबाबत आपली भूमिका सविस्तर संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास त्यांच्या वाहिनीवर मांडली. ते म्हणाले... "दक्षिण मध्य रेल्वेच्या एका मीटिंगमधल्या पत्रावरच आधारित बातमी सकाळी 9 वाजता एबीपी माझाने दिली, मात्र त्यानंतर पंतप्रधान मोदी सकाळी 10 वाजता बोलले तेव्हा त्यांना स्पष्ट केलं की कुठल्याही सेवा सुरू राहणार नाही. त्यामुळे ही बातमी एबीपी माझावर सकाळी 9 नंतर चालली नाही. त्यानंतर खुद्द रेल्वेने सकाळी 11वाजता जाहीर केलं की सर्व रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद राहतीलच. मात्र काल सकाळी 11 वाजेपर्यंत रेल्वेची तिकीटविक्री सुरूच होती. त्यानंतर दुपारी चार वाजता वांद्रे रेल्वे स्थानकावर लोक एकत्र आले. हे लोक कसे एकत्र आले, कुणी आणले, हा वेगळा अभ्यासाचा विषय आहे. नंतर हा जमाव पांगवण्यात आला, मात्र त्यानंतर काही जणांनी या जमावाचा संबंध एबीपी माझाच्या बातमीशी जोडला. आता यातून काही प्रश्न उपस्थित होतात - हे लोक, जे महाराष्ट्राबाहेरील आहेत, बहुतांश बंगालला जाणारे होते, ते एबीपी माझाची बातमी पाहून कसे आले असतील? आणि त्यांच्यापैकी कुणाच्याच हाती साधी पिशवीसुद्धा का नव्हती? दुसरी गोष्ट, वांद्रे स्टेशनवरून कुठलीही ट्रेन उत्तर भारत किंवा बंगालसाठी सुटत नाही. त्यासाठी सेंट्रलहून किंवा CST हून रेल्वे सुटतात. मात्र हे लोक वांद्र्यात का एकत्र आले? याच्यामध्ये, यांना कुणी आणलं? का आणलं? हा सगळा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र याचा संबंध एबीपीवर दाखवलेल्या सकाळच्या बातमीशी कसा जोडण्यात आला? त्याच दरम्यान, असे काही व्हीडिओ आले जिथे काही लोक तिथे जमलेल्यांना सांगतायत की आज 15 हजार घेतल्याशिवाय इथून जायचं नाही. त्यामुळे हा जमाव नेमका कुणी गोळा केला होता? त्यांना कुणी इथे येण्यास सांगितलं होतं, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे राहुल कुलकर्णीसारख्या जबाबदार पत्रकारावर असा आरोप करून त्यांना अटक करणं, हा एबीपी माझावर अन्याय करणारा, पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला करणारा प्रकार आहे. दुसरं म्हणजे, ज्या पत्राच्या आधारावर ही बातमी देण्यात आली, तेच पत्र आज दिल्लीतील काही काँग्रेसच्या नेत्यांनी एका पत्रकार परिषदेत दाखवत विचारणा केली की असं कसं एका बैठकीतलं पत्र बाहेर फुटू शकतं? आणि त्याच काँग्रेसचं महाराष्ट्रात सरकार आहे, त्यामुळे हे कितपत योग्य आहे, याचा विचार महाराष्ट्राची सूज्ञ जनता आणि सरकार करेल, असा एबीपी माझाला विश्वास आहे. घटना पूर्वनियोजित होती? एकीकडे अफवा आणि बातम्यांवरून अशी स्थिती निर्माण झाली, अशा दिशेनं मुंबई पोलीस कारवाई आणि तपास करत असतांना भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी ही घटना पूर्वनोयोजित तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सोमय्यांनी ट्विटरवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे जो या जमावादरम्यान रेकॉर्ड केला आहे. सोमय्या त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हणतात की हा व्हीडिओ, जो त्यांना विश्वासार्ह सूत्रांकडून मिळालेला आहे, त्यानुसार ही पूर्वनियोजित घटना वाटते आणि त्यांनी याची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलिसांना पत्र लिहिलं आहे. या व्हीडिओतल्या व्यक्ती त्यांना इथं 4 वाजता जमायला सांगितलं होतं आणि कॅमेरेवाले (माध्यमं) इथं येतील, असं त्यांना सांगितलं गेलं होतं, असं म्हणताना ऐकू येतं आहे. अर्थात एका बाजूला हा असा जमाव वांद्रे इथं का जमला असावा, यासाठी वेगवेगळी कारणं दिली जात असताना जो मुख्य विषय आहे, की लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांची अवस्था, ती नेमकी कशी आहे? सरकार जे दावे करतं आहे की सगळ्या मजुरांच्या अन्न आणि निवाऱ्याची सोय केली जाईल, ती प्रत्यक्षात होते आहे का? लॉकडाऊनमध्ये कोणतेही उत्पन्न मिळत नसल्यानं या वर्गाची सहनशीलता संपली आहे का? वांद्र्यातल्या घटनेबद्दल सरकारी आणि विरोधी पक्षांनी परस्परविरोधी दावे केले आहेत. राजकारण पेटलं ही घटना घडल्या घडल्या या भागाचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट करून केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे ही स्थिती उद्भवल्याचं म्हटलं होतं. सरकारनं किमान 24 तासांसाठी रेल्वे सेवा उपलब्ध का करून दिली नाही, असा प्रश्न विचारत त्यांनी म्हटलं होतं की, "वांद्र्यातला प्रकार असो वा सुरतची घटना, केंद्र सरकारच्या या मजुरांना परत पाठविण्याबाबत निर्णय न घेण्याच्या धोरणामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. या मजुरांना निवारा किंवा अन्न नको आहे, तर त्यांना त्यांच्या घरी परत जायचं आहे." पण या भागाचे, वांद्रे पश्चिमचे आमदार आशिष शेलार यांच्या मते परिस्थिती वेगळी आहे आणि लोकांना अन्न मिळत नाही आहे, म्हणूनच हा जमाव इथे जमला. काल वांद्र्यात जेव्हा जमाव जमा झाला शेलारही इतर लोकप्रतिनिधींसमवेत तिथे पोहोचले होते. "या लोकांची मागणी रेशनिंगचे धान्य आणि अन्न मिळावे हीच होती. मुंबईच्या अनेक भागांतून लोक जमा झाले. सरकारी गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलीस यांचे हे अपशय नाही का? नाका आणि बांधकाम कामगारांसाठी देणं असलेली हक्काची मदत या कामगारांना अद्याप का मिळाली नाही?" असे प्रश्न शेलार यांनी विचारले आहेत. या भागातले काँग्रेसचे नगरसेवक असणाऱ्या असिफ झकेरिया यांच्या मते इथल्या सगळ्या लोकांना अन्नाची व्यवस्था उत्तम आहे आणि होती, पण इतक्या दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे या सगळ्यांची सहनशीलता संपली आहे. "इथे सरकार आणि अनेक स्वयंसेवी संस्था इथे अन्न आणि इतर सुविधा पुरवताहेत. पण हे सगळे लोक छोट्या छोट्या घरांमध्ये वीस दिवसांपासून डांबले गेलेत. त्यामुळे मला वाटतं की ते वैतागले आणि त्यांना त्यांच्या घरी जायचं आहे. त्यांच्यामध्ये रेल्वे सुरू होणार आहे, घरी जाता येणार आहे ही माहिती पसरली होती. ती नेमकी कशी हे पहायला हवं. रेल्वेनं 15 तारखेनंतरची बुकिंग्सही सुरू ठेवली होती. काही बातम्या सुरू होत्या. त्यामुळे या सगळ्यांनाच वाटत होतं की 14 एप्रिलनंतर आपण सुटू, पण तसं झालं नाही," झकेरिया म्हणाले. पण एवढे सारे लोक एकाच वेळेस एकाच ठिकाणी कसे जमले हे कोडं आहे असं झकेरियांनाही वाटतं. "मी असं नेमकं म्हणून शकत नाही की हे ठरवून होतं. पण हे लोक जमेपर्यंत कोणालाच कसं समजलं नाही? ही थोडी गर्दी नव्हती. इतके सगळे निरोप मिळाल्याप्रमाणे कसे जमले?," झकेरिया विचारतात. त्यांच्या माहितीनुसार आता अन्नधान्य पुरवठा अधिक सुरळीत करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्या मते, "केंद्र सरकारनं लॉकडाऊन जाहीर करतांना या स्थलांतरितांच्या परत जाण्याचा विचार करायला हवा होता. तो न केल्यानं असा उद्रेक कधी ना कधीतरी होणारच होता. त्यामुळेच ही स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली. पण त्यासोबत ज्या बातम्यांमुळे हा जमाव जमा झाला असं समोर येतं आहे त्या बातम्या अधिक समजदारीनं दिल्या असत्या तर चूक टाळता आली असती." राज्य सरकारमधले मंत्री जरी मागणी करत असले, तरी केंद्र सरकारने अशा विशेष रेल्वे गाड्या चालवण्याची मागणी फेटाळली आहे. रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केलंय की 3 मेपर्यंत एकही प्रवासी गाडी धावणार नाही. तसंच ज्या राज्यांमधले हे मजूर आहेत, त्यांतली अनेक राज्ये त्यांना या स्थितीत परत घ्यायला तयार नाहीयेत. त्यामुळे हा प्रश्न लवकर सुटेल, अशी चिन्हं नाहीयेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)