#FarmersProtest: माओवादी आणि नक्षल शक्ती शेतकरी आंदोलन चालवत आहेत – पीयूष गोयल
जर शेतकरी आंदोलनाने माओवादी आणि नक्षल शक्तींशी फारकत घेतली तर शेतकऱ्यांना सरकारचं म्हणणं लक्षात येईल, असं रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटलंय.
पीयूष गोयल हे कायदे देशाच्या हिताचे असल्याचं शेतकऱ्यांच्या लक्षात येईल, असं त्यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं. यानंतरही त्यांच्या मनात काही शंका असल्यास भारत सरकारचे दरवाजे शेतकऱ्यांसाठी खुले असून प्रत्येक मुद्दा आणि तरतुदीविषयी चर्चा व्हायला हवी, असं त्यांनी म्हटलंय. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 "फक्त एका गोष्टीबद्दल बोलून उठायचं, अशा पद्धतीने कोणत्याही गोष्टीवरचा तोडगा निघू शकत नाही, हे आंदोलन आता शेतकऱ्यांच्या हातातून निघून त्यांच्या माओवादी आणि नक्षल शक्ती आंदोलन चालवत आहेत," असंही पीयूष गोयल यांनी म्हटलंय. दरम्यान आंदोलन करणाऱ्या सर्व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि अध्यक्ष 14 तारखेला एक दिवसाचं उपोषण करणार असल्याचं संयुक्त किसान आंदोलनाचे नेते कमल प्रीत सिंह पन्नू यांनी म्हटलंय. सोबतच 13 तारखेला जयपूर - दिल्ली मार्ग शहाजहांपूर येथे रोखून धरण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने शेतकरी ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. महिलांनीही या आंदोलनात सामील व्हावं असं आवाहन करत ते म्हणाले, "त्यांच्या राहण्याची, थांबण्याची आणि टॉयलेटची सोय करण्यात आल्यानंतर त्यांना या आंदोलनात सहभागी करून घेतलं जाईल." पंजाबातून दिल्लीला येणाऱ्या ट्रॅक्टर रॅलीजना थांबवण्यात येत असल्याचं शेतकरी नेते गुरनाम सिंह चढूनी यांनी सांगितलंय. शेतकऱ्यांना न अडवण्याचं आवाहन त्यांनी सरकारलं केलं. ते म्हणाले, "जर सरकारने 19 डिसेंबरपर्यंत आमचं ऐकलं नाही, तर गुरू तेगबहाद्दुरांच्या शहीद दिनापासून आम्ही उपोषण सुरू करू." सरकारसोबत चर्चेसाठी आपण तयार आहोत पण सरकारने आधी तीनही कृषीविधेयकं मागे घ्यावीत असं शेतकरी नेत्यांचं म्हणणं आहे. तर आपलं सरकार शेतकऱ्यांची मदत करण्यासाठी बांधिल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय. फिक्की (FICCI) च्या 93व्या वार्षिक सभेमध्ये पंतप्रधान मोदी यांचं भाषण झालं. या नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा शेतमाल बाजारपेठांमध्ये किंवा बाहेरच्यांना विकण्याचा पर्याय मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सरकार शेतकऱ्यांची मदत करण्यासाठी बांधिल असून या नव्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना नवी बाजारपेठा आणि तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचता येईल आणि कृषी क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढेल, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आजचा सतरावा दिवस आहे. भारत सरकारने आणलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं हे आंदोलन आणखी आक्रमक होताना दिसतंय. विविध भागातून शेतकरी दिल्लीच्या दिशेनं निघाले आहेत. राजस्थान आणि हरियाणाच्या बॉर्डरवर शेतकरी जमा व्हायला लागले असून ते उद्यापर्यंत दिल्ली पोचतील. केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन आणखी आक्रमक करत, दिल्ली-जयपूर महामार्ग बंद करण्यासह सर्व टोलनाके टोल फ्री करण्याची घोषणा केलीय. शेतकऱ्यांनी काल रात्री उशीरा हरियाणामधील अंबाला आणि करनालचा टोल नाका बंद केला. जयपूर-दिल्ली हायवेवर शेतकऱ्यांचा दिल्ली मार्च आज नव्हे तर रविवारी (13 डिसेंबर) होईल, अशी माहिती स्वराज इंडियाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांचा दिल्ली मार्च शाहजहांपूर बॉर्डरपासून सुरू होईल, असंही यादव म्हणाले. आज राजस्थान आणि हरयाणाचे शेतकरी कोटपुतली आणि बहरोड याठिकाणी एकत्रित येतील, असं नियोजन करण्यात आल्याचं यादव यांनी सांगितलं. शेतकरी दिल्ली-जयपूर हायवे आजपासूनच चक्का-जाम करतील, असं सांगण्यात येत होतं. पण येथील आंदोलन उद्या करण्यात येईल, हे स्पष्ट झालं आहे. या सर्व स्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांना येण्या-जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी ठिकठिकाणी पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांहून अधिक काळापासून दिल्ली-हरियाणा आणि दिल्ली-यूपीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. तिन्ही नवे कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे. दिल्लीमध्ये सध्या थंडी आहे आणि आंदोलन करणारे शेतकरी थंडीचा मुकाबला करत हायवेवरच ठाण मांडून आहेत. या थंडीच्या काळात अंगात ऊब निर्माण व्हावी म्हणून काही जण घोषणा देतायत तर काही शेतकरी भर रस्त्यात जोर-बैठका काढत आहेत. हरियाणातील भाजप सरकार अल्पमतात येण्याची शक्यता "आमच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी आधीच स्पष्ट केलंय की, किमान आधारभूत किंमत (MSP) कायम राहील. केंद्र सरकारने काल लिखित प्रस्ताव दिला, त्यातही या गोष्टीचा समावेश करण्यात आलाय," असं हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला म्हणाले. तसंच, "जोपर्यंत मी उपमुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळत असलेल्या MSP च्या सुरक्षेसाठी मी झटत राहीन. जेव्हा मी यात असमर्थ ठरेन, तेव्हा पदाचा राजीनामा देईन," असंही दुष्यंत चौटाला यांनी सांगितलं. दुष्यंत चौटाला हे हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री असून, जननायक जनता पार्टीचे नेते आहेत. हरियाणात भाजपसोबत युती करून ते सत्तेत आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांचं आंदोलन अजूनही सुरू आहे. दिल्ली बॉर्डरवर आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारचे प्रस्ताव फेटाळून लावले आहेत. 12 तारखेला दिल्ली-जयपूर, दिल्ली-आग्रा महामार्ग बंद करण्याचा तसंच 14 रोजी संपूर्ण देशात निदर्शनं करण्याचा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी झालेल्या चर्चेतूनही कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. सरकारने शेतकऱ्यांना एक प्रस्तावही पाठवला होता. सरकारच्या प्रस्तावावर सिंघू बॉर्डर येथे आंदोलनाच्या ठिकाणी शेतकरी नेत्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर बुधवारी संध्याकाळी शेतकरी नेत्यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव आपण स्वीकारणार नसल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे. जोपर्यंत तिन्ही कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत निदर्शनं सुरू असतील, असं शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं. येत्या काळात आंदोलन आणखी तीव्र केलं जाईल. भाजप नेत्यांचा निषेध केला जाईल. पण आंदोलन संपणार नाही, असं नेते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रमुख मुद्दे - कृषीमंत्री गृहमंत्र्यांच्या भेटीला शेतकऱ्यांची पत्रकार परिषद सुरू होती, त्यावेळी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीला पोहोचले. दरम्यान, याचवेळी विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींचं मंडळ राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेण्यासाठी आलं होतं. यामध्ये राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, शरद पवार यांच्यासह इतर नेत्यांचा समावेश होता. शेतकरी थंडीत कुडकुडत आहे, आंदोलनावर लवकर तोडगा काढा - शरद पवार शेतकरी थंडीत कुडकुडत आहेत. त्यावर तोडगा काढणं ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी केलं. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची विरोधी पक्षातील नेत्यांनी भेट घेतली. त्यानंतर माध्यमांना त्यांनी हे सांगितलं. शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला, विधेयक रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना वीस पानी प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर चर्चा करून केंद्र सरकारला निर्णय कळवला जाईल असं शेतकऱ्यांनी म्हटलं होतं हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे. याआधी दिल्ली नजीकच्या सिंघू सिमेवर आंदोलनासाठी पंजाब, हरयाणातून जमलेल्या शेतकऱ्यांची मंगळवारी (ता. 8 डिसेंबर) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याबरोबरची बैठक निष्फळ ठरली. नवे कृषी कायदा केंद्र सरकार मागे घेणार नाही, मात्र त्यामध्ये सुधारणा करता येतील असं अमित शहा यांनी सांगितलं. शहा आणि तोमर यांच्या बैठकीला यावेळी 14 शेतकरी नेते उपस्थित होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याबरोबरची बैठक निष्फळ ठरली. मंगळवारी रात्रीची ही बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर बुधवारी सिंघू सिमेवर आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये बैठक होऊन ते पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवतील. मात्र, मंगळवारी मंत्री आणि शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या अनौपचारिक बैठकीनंतर बुधवारी होणारी अधिकृत बैठक रद्द झाली. एकीकडे पुढील आंदोलनाची दिशा शेतकरी ठरवणार असून 11 विरोधी पक्षांचे नेते बुधवारी संध्याकाळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. बैठकीत नेमकं काय घडलं? मंगळवारी शेतकरी संघटना आणि देशातल्या विरोधी पक्षांनी देशव्यापी बंदाची हाक दिली होती. या बंदला देशभरातून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला होता. यादिवशीच संध्याकाळी काही शेतकरी नेत्यांना अमित शहा यांनी अनौपचारिक बैठकीसाठी बोलावलं होतं. या बैठकीला ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हनन मुल्ला हे उपस्थित होते. त्यांनी अमित शहा यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर सांगितलं की, "अमित शहा बुधवारी म्हणजे आज (ता. 9 डिसेंबरला) कृषी कायद्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी लेखी आश्वासन देणार आहेत. याविषयावर आमची 9 तारखेला दुपारी शेतकऱ्यांसोबत बैठक होईल." ते पुढे सांगतात, "त्यांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांना कायद्यामध्ये सुधारणा नको असून हे तिनही कायदे रद्द करावेत अशी प्रमुख मागणी आहे. मात्र, सरकारचा सुधारणांचा प्रस्ताव रद्द करण्याआधी याविषयावर चर्चा व्हायला हवी असं मत काही शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केलंय." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)