भारताचा रशियासोबतचा हा करार पाकिस्तानची झोप उडवेल?
भारतानं रशियात तयार झालेली लांब पल्ल्याची S-400 ट्रिम्फ एअर डिफेंस सिस्टीम खरेदी करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आजपासून भारत दौऱ्यावर आहेत. याच दरम्यान दोन्ही देशांदरम्यान या कराराची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
S-400 ट्रिम्फ एअर डिफेंस सिस्टीम भारताचा हा करार अमेरिकेसोबतच्या वादाचं कारणही बनू शकतो. भारत-अमेरिकेदरम्यानच्या टू-प्लस-टू बैठकीत रशियासोबतच्या या कराराची चर्चा केंद्रस्थानी होती. भारताने रशियाशी हा करार करू नये, असं अमेरिकेला वाटतं. गेल्या महिन्यात, 6 सप्टेंबरला नवी दिल्लीत टू-प्लस-टू बैठकीत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री जिम मॅटिस यांच्याबरोबर भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांची बैठक झाली. त्या चर्चेलाही हा करार आणि इराणवरील निर्बंध यांची पार्श्वभूमी होती. या करारामुळे अमेरिका भारतावर आर्थिक निर्बंध लादण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. उत्तम हवाई संरक्षण यंत्रणा S-400 जगातील सर्वोत्तम हवाई संरक्षण यंत्रणा मानली जाते. शत्रूंच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना परतवून लावण्याचं काम ही यंत्रणा करते. भारताने या कराराची घोषणा केली तर अमेरिका नाराज होईल, असं म्हटलं जात आहे. दुसरीकडे रशियाची सरकारी वृत्तसंस्था स्पूतनिकच्या वृत्तानुसार राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीनं रशियाकडून जवळपास 5 अब्ज डॉलर किमतीचे 5 S-400 खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. अमेरिकेने 2016च्या निवडणुकीत रशियाच्या कथित हस्तक्षेपाविरोधात 2017ला काउंटरिंग अमेरिकाज अॅडवर्सरीज थ्रू सँक्शन्स अॅक्ट म्हणजेच CAATSA कायदा मंजूर केला. रशियन सरकारला शिक्षा करण्यासाठी अमेरिकेनं हा कायदा संमत केला. CAATSA कायदा जानेवारी-2018 पासून लागू झाला आहे. अमेरिकेने भारताला या कायद्यातून वगळावं, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. कोणत्याही देशाला रशियासोबत शस्त्रास्त्र करार करण्यापासून रोखण्यासाठी हा कायदा आहे. अमेरिकेनं नुकताच राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NDAA) मंजूर केला आहे. ज्या राष्ट्रांचे रशियासोबत जुने संरक्षण संबंध आहेत, अशा देशांना CAATSA कायद्यातून सूट देण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात आहे. अमेरिकेची नाराजी NDAAनुसार ज्यांना सवलत दिली जाईल ते संरक्षण करार 1.5 कोटी डॉलर्सहून जास्त असायला नकोत. मात्र S-400 ट्रिम्फ हा NDAAने नेमून दिलेल्या कक्षेच्या बाहेरचा करार आहे. एका अंदाजानुसार या कराराची किंमत 5.5 अब्ज डॉलर्सहूनही अधिक आहे. 1960पासूनच रशिया भारताचा मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार राहिला आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पिस रिसर्च इन्स्टीट्युटनुसार 2012 ते 2016 दरम्यान भारताच्या एकूण संरक्षण आयातीच्या 68% आयात एकट्या रशियाकडून करण्यात आली. 6 सप्टेंबरला नवी दिल्लीत टू-प्लस-टू बैठकीनंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांनी पत्रकारांना सांगितलं होतं की बैठकीत कुठल्याच मुद्द्यावर अजूनतरी एकमत होऊ शकलेलं नाही. पॉम्पेओ यांनी म्हटलं होतं की, "आम्ही भारत-रशिया यांच्यातील ऐतिहासिक वारसा आणि संबंधांना जाणतो. आम्ही नियमांनुसार काम करू. आम्ही भारताशी बोलणी सुरू ठेवू." दोन्ही देशांकडून अशी प्रतिक्रिया देण्यात आली होती आणि त्यात कुठल्याच प्रकारच्या संरक्षण कराराचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. लांब पल्ल्याच्या हवाई सुरक्षा क्षमतेला मजबूत करण्यासाठी भारताला अनेक वर्षांपासून S-400 यंत्रणा हवी होती. 2016 मध्येही S-400 खरेदीसाठी रशियासोबत बोलणी झाली होती. 4 आणि 5 ऑक्टोबरला रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील तेव्हा या करारावर स्वाक्षऱ्या होतील, अशी शक्यता आहे . या करारावर अमेरिकेच्या प्रतिबंधाचा अडथळा येऊ नये, अशी भारताची इच्छा असल्याचंही बोललं जात आहे. पाकिस्तानसाठी डोकेदुखी भारत रशियाकडून किती S-400 यंत्रणा खरेदी करेल, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. द डिप्लोमॅट मासिकाचे वरिष्ठ संपादक फ्रँज स्टिफन गॅरी सांगतात, "रशियन सैन्यात दोन बटालियन मिळून एक S-400 यंत्रणा असते. दोन बॅटरींद्वारे हे विभाजन केलेलं असतं." S-400ची एक बॅटरी 12 ट्रान्सपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्सने बनलेली असते. अनेकदा चार आणि आठनेही बनवतात. सर्व बॅटरींमध्ये एक फायर कंट्रोल रडार सिस्टिमही असते. सोबतच एक अतिरिक्त रडार सिस्टिमही असते आणि एक एक कमांड पोस्टही असते. गॅरी यांचं म्हणणं आहे, "S-400मध्ये क्षेपणास्त्र डागण्याची क्षमता पूर्वीपेक्षा अडीचपट जास्त आहे. याद्वारे एकाचवेळी 36 ठिकाणी नेम लावला जावू शकतो. त्यासोबतच यात स्टँड-ऑफ जॅमर एअरक्राफ्ट, एअरबॉर्न वॉर्निंग आणि कंट्रोल सिस्टिम एअरक्राफ्ट आहे. ही यंत्रणा बॅलेस्टिक आणि क्रूज दोन्ही क्षेपणास्त्रांना हवेतच नष्ट करते." S-400 रस्त्यावरून जाऊ शकते आणि आदेश मिळाल्यानंतर पाच ते दहा मिनिटांत तैनात होऊ शकते. याच सर्व वैशिष्ट्यांमुळे S-400 ही टर्मिनल हाई अल्टिट्युड एरिया डिफेंस सिस्टिम (टीएचएएडी) आणि एमआईएम-104 यासारख्या पाश्च्यात्य सुरक्षा यंत्रणांहून वेगळी आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज नेव्हीच्या मोबाईल प्लॅटफॉर्मवरूनही प्रक्षेपित करता येईल, अशी वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टिम यात आहे. शिवाय यात अंदाजे 150 किमी क्षमता असलेली सिंगल स्टेज एसएएम आहे. भारताला उच्चस्तरिय एसएएम आणि 40N6E असलेली अगदी अत्याधुनिक S-400 मिळेल, असं सांगितलं जात आहे. 40N6E एक अत्याधुनिक आणि मजबूत तंत्रज्ञान आहे, ज्यामुळे S-400ची प्रतिष्ठा आणखी वाढते. S-400 बनवणाऱ्या अल्माज-एंतये ग्रुप या कंपनीनुसार 40N6Eची सर्वाधिक क्षमता 400 किमी आहे आणि ती 30 किमी उंचीवर आपलं लक्ष्य भेदू शकते. मात्र भारत-रशियात हा करार झाल्यास कधीपर्यंत S-400 भारतात येईल, हे अजून स्पष्ट नाही. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते S-400मुळे भारतीय सैन्याची ताकद वाढेल. इन्स्टिट्युट ऑफ डिफेंस स्टडी अँड अॅनालिसीसचे लक्ष्मण कुमार बेहरा या संरक्षण कराराबद्दल सांगतात, "रशियाने चीनला पूर्वीच S-400 दिले आहेत. तेव्हापासून भारताला रशियासोबत हा करार करायचा होता. हा खूपच महत्त्वाचा संरक्षण करार आहे आणि तो होऊ नये यासाठी अमेरिका करत असलेल्या प्रयत्नांना भारत बळी पडणार नाही, असं वाटतं." रुपया-रुबलची मैत्री संरक्षण तज्ज्ञ राहुल बेदी यांच्या मते भारतीय सैन्यासाठी हा खूपच महत्त्वाचा करार आहे. ते म्हणतात, "भारताला S-400 ही यंत्रणा हवी असेल तर त्याला अमेरिकेला नाराज करावंच लागेल. चीननेही रशियाकडून ही यंत्रणा घेतली तेव्हा अमेरिकेने चीनवर निर्बंध लादले होते. भारताला अमेरिका काही सवलत देईल, असं वाटत नाही. चीनवर प्रतिबंध लादल्यावर त्या देशाला फार फरक पडला नाही. मात्र भारतावर अशा प्रतिबंधाचा मोठा परिणाम होईल." भारतीय सैन्याला S-400 मिळाल्यास पाकिस्तानची चिंता वाढेल का? या प्रश्नाच्या उत्तरात बेदी म्हणतात, "पाकिस्तानसाठी हा करार फारच चिंताजनक आहे. S-400 मिळाल्यावर भारत पाकिस्तानच्या वरचढ ठरेल. खरं म्हणजे भारतानं अमेरिकेसोबत शस्त्रास्त्र खरेदी सुरू केली तेव्हा पाकिस्तान आणि रशिया यांच्यात संरक्षण संबंध वाढू लागले होते. अशात रशिया पाकिस्तानला S-400 देईल, अशी भीती भारताला होती. त्यामुळेच रशिया पाकिस्तानला ही यंत्रणा देणार नाही, अशी अटही भारताने या करारात ठेवली आहे." राहुल बेदी म्हणतात, "रशियाने पाकिस्तानला S-400 यंत्रणा दिली नाही तर पाकिस्तानला या यंत्रणेचा पर्याय नसेल. युरोप किंवा अमेरिका इतर कुठली हवाई संरक्षण यंत्रणा त्यांना देईल, असं मला वाटत नाही. खरं म्हणजे पाकिस्तानजवळ ही यंत्रणा खरेदी करण्याएवढे पैसेही नाही. भारत-रशियावर अमेरिकेचा दबाव आता खूप प्रभावी राहणार नाही. कारण या दोन्ही देशांनी गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून रुपये-रुबलमध्ये व्यवहार सुरू केला आहे. 1960च्या दशकातही भारत सोव्हिएत संघाशी असा व्यवहार करत होता. या करारासाठी सप्टेंबर महिन्यात चार कोटी डॉलर देण्यात आले आहेत." तंत्रज्ञान हस्तांतरण नाही रशियासोबतच्या या करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरण होणार नाही. राहुल बेदी सांगतात, "रशियाने म्हटलं आहे की तंत्रज्ञान हस्तांतरणासारखा काही विषय असेल तर डिलिवरी उशिरा होईल आणि कराराची किंमतही वाढेल." बेदींच्या मते S-400 उत्तम हवाई सुरक्षा यंत्रणा आहे आणि याहून सरस अशी यंत्रणा जगात सध्यातरी दुसरी कोणतीही नाही. रशियाची सरकारी वृत्तसंस्था स्पूतनिकच्या एका बातमीनुसार अशी अनेक कारणं आहेत ज्यामुळे भारताने रशियासोबत हा करार करू नये, असं अमेरिकेला वाटतं. स्पूतनिकने संरक्षण तज्ज्ञांसोबत केलेल्या चर्चेनंतर बातमीत लिहिलं आहे, "अमेरिकेला वाटतं भारतानं रशियासोबत S-400 करार केला तर कतार, सौदी आणि तुर्कीसारखे अमेरिकेची सहयोगी राष्ट्रसुद्धा रशियासोबत हा करार करतील आणि त्यामुळे त्यांचा अमेरिकेसोबतचा शस्त्रास्त्र व्यवहार प्रभावित होऊन अमेरिकेला त्याचा फटका बसेल." स्पूतनिकच्या रिपोर्टमध्ये लिहिलं आहे, "भारताला S-400 मिळाल्यास पाकिस्तान आणि चीनसाठी ते आव्हान ठरेल. या यंत्रणेची ट्रॅकिंग रेंज 600 किमी आणि लक्ष्य भेदण्याची क्षमता 400 किमी आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची हवाई हल्ल्याची क्षमता आणि विशेषतः लढाऊ विमान, क्रूज मिसाईल आणि ड्रोन्सच्या हल्ल्यांना भारत परतवून लावू शकतो. केवळ तीन S-400च्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या सर्व सीमांवर पाळत ठेवता येऊ शकते." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)