प्रणव मुखर्जी: पंतप्रधानपदाने सतत हुलकावणी दिलेले काँग्रेसचे नेते
31 ऑक्टोबर 1984, नवी दिल्लीतल्या निवासस्थानी इंदिरा गांधींची हत्या झाली. राजीव गांधी तेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये होते. ते तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. त्यावेळी त्यांच्यासोबत होते प्रणव मुखर्जी.
या विमान प्रवासात त्या दोघांमध्ये झालेलं संभाषण प्रणव मुखर्जी यांच्या पुढच्या राजकीय कारकीर्दीला वेगळंच वळण देणारं होतं. मंत्रीमंडळातली अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी सर्वं पदं प्रणव मुखर्जींनी सांभाळली पण पंतप्रधान म्हणून मंत्रीमंडळाची सूत्रं कधीही त्यांच्या हाती आली नाहीत. 1984 मधील या प्रसंगाबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार राशीद किडवई म्हणतात, "विमानात राजीव गांधींनी प्रणव मुखर्जींना विचारलं की नेहरूंच्या मृत्यूनंतर काय झालं होतं? त्यावर मुखर्जी म्हणाले की गुलझारीलाल नंदा यांना काळजीवाहू पंतप्रधान केलं गेलं कारण ते सगळ्यांत ज्येष्ठ होते. राजीव गांधींनी शास्त्रींच्या निधनाबद्दल विचारल्यावर प्रणव मुखर्जी म्हणाले की तेव्हाही गुलझारीलाल नंदांनाच ज्येष्ठतेच्या आधारावर जबाबदारी सोपवली गेली." हे दोन्ही नेते दिल्लीत पोहोचले. इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसमध्ये प्रणव मुखर्जी हे प्रभावशाली नेते मानले जायचे. सरकारमध्ये ते इंदिरांचे विश्वासू आणि खुद्द इंदिरा गांधींनंतरचे सगळ्यात महत्त्वाचे नेते होते. पण काँग्रेस राजकारणात येऊन उणीपुरी दोन वर्षं झालेल्या राजीव गांधींची काही जवळची माणसं पक्षात होती. राजीव गांधींना या लोकांनी काय सांगितलं ते किडवई सविस्तर सांगतात, "प्रणव मुखर्जी ज्येष्ठतेचा दाखला देऊन पंतप्रधान बनू पाहत आहेत असं या लोकांनी राजीव यांना सांगितलं. राजीव यांना राजकारणात येऊन जेमतेम दोन अडीच वर्षं झाली होती. राजीव गांधींना बाजूला सारून प्रणव मुखर्जी स्वतः पंतप्रधान बनू पाहत आहेत असा समज या लोकांनी राजीव यांचा करून दिला आणि परिणामी प्रणव मुखर्जींना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला." पंतप्रधानपदाची संधी पहिल्यांदा इथे हुकली. पण खुद्द प्रणव मुखर्जींनी आपल्या पुस्तकात (The Turbulent Years 1980-1996) याबद्दल म्हटलंय की, 'तेव्हाची परिस्थिती अभूतपूर्व होती. एक राजकीय पोकळी तयार झाली होती. अशावेळी राजीव गांधींनीच आपल्या आईच्या पदाची सूत्रं हाती घ्यावीत असं मी आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी मिळून ठरवलं होतं.' एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होती. राजीव आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यात दुरावा आला होता कारण 1984 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर काँग्रेसला महाकाय बहुमत मिळूनही प्रणव मुखर्जींना मंत्रीमंडळात स्थान मिळालं नाही. पक्षातून हकालपट्टी झाल्यावर 1986 मध्ये त्यांनी राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस हा पक्ष स्थापन केला. साधारण तीन-चार वर्षांनंतर राजीव गांधींबरोबर समेट घडून आल्यानंतर ते काँग्रेसमध्ये परतले. 1991 मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येनंतर प्रणव मुखर्जी राजकारणात पुन्हा जोर धरू लागले. नरसिंह रावांच्या सरकारमध्ये त्यांनी नियोजन आयोगाचं उपाध्यक्ष करण्यात आलं. 1995 साली त्यांच्याकडे परराष्ट्र मंत्रालयाची सूत्रं दिली गेली. या काळात सोनिया गांधी आपल्या राजकारणात प्रवेश न करण्याच्या भूमिकेवर ठाम होत्या. अखेर 1997 साली सोनिया गांधींनी काँग्रेसचं सदस्यत्व घेतलं आणि 1998 साली त्या पक्षाध्यक्ष झाल्या. पण सोनिया-प्रणव संबंधही पूर्णपणे सलोख्याचे नव्हते. नरसिंह राव यांचं सरकार गेल्यानंतर केंद्रात अनेक सरकारं बदलली. अखेर अटल बिहारी वाजपेयींनी 1999 ते 2004 अशी पाच वर्षं पूर्ण केली, 'इंडिया शायनिंग' ची हाक लोकांना पटली नाही आणि भाजपला सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं. 2004 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार सत्तेत येणार हे स्पष्ट झालं होतं. पण सोनिया गांधींच्या पंतप्रधान होण्याला कडाडून विरोध झाला. सोनिया पंतप्रधान होणार नाहीत हे स्पष्ट झाल्यानंतर साहजिकच अटकळ बांधली जाऊ लागली की काँग्रेसचे जुने-जाणते प्रणव मुखर्जी अखेर पंतप्रधानपदी बसतील. पण नियतीच्या मनात वेगळंच काहीतरी होतं. सोनिया गांधींनी मनमोहन सिंह यांची निवड केली. मुखर्जींना दुसऱ्यांदा का डावललं गेलं याबद्दल बोलताना रशीद किडवई म्हणतात, "सोनियांनी प्रणव मुखर्जींना डावलून मनमोहन सिंहांना पंतप्रधान करण्यामागे एक कारण होतं. सोनिया आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यात एकप्रकारचा दुरावा होता. राजीव गांधींच्या काळात जो गैरसमज जन्माला आला तो सोनियांच्या काळातही कायम राहिला आणि सोनियांनी कधीच प्रणव मुखर्जींवर पूर्णपणे विश्वास टाकला नाही." पंतप्रधानपदाने प्रणव मुखर्जींना दुसऱ्यांदा इथे हुलकावणी दिली. "म्हणूनच प्रणव मुखर्जी पंतप्रधान तर सोडाच, गृहमंत्रीही होऊ शकले नाहीत. 2011-12 या काळात मुखर्जी काँग्रेस सरकारमध्ये अनेक जबाबदाऱ्या पेलत होते. तेव्हा सोनिया आणि त्यांच्यात एक बैठक झाली. प्रणव मुखर्जींना आता आपण पंतप्रधान होऊ असं वाटलं होतं, पण सोनियांनी त्यांच्यासमोर राष्ट्रपतीपदाचा प्रस्ताव ठेवला." प्रणव मुखर्जींना पंतप्रधान न झाल्याची सल होती का? 2017 साली प्रणव मुखर्जींच्या 'द कोअलिशन इयर्स: 1996-2012' या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या वेळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी म्हटलं होतं की, 'पंतप्रधानपद न मिळाल्यानंतर प्रणव मुखर्जींनी नाराज होणं स्वाभाविक होतं. ते या पदासाठी अधिक योग्य होते. पण या निर्णयात माझी भूमिका मर्यादित होती.' प्रणव मुखर्जींनी आपल्या याच पुस्तकात म्हटलंय की सोनिया गांधी आणि त्यांच्यात 2012 साली जी बैठक झाली त्यानंतर त्यांना आपण पंतप्रधान आणि मनमोहन सिंह राष्ट्रपती होतील असं वाटलं होतं. पण सोनियांनी त्यांना राष्ट्रपतीपदाचा प्रस्ताव दिला. प्रणव मुखर्जींना राष्ट्रपतीपदाचा प्रस्ताव देऊन काँग्रेसने एक प्रकारे त्यांना सत्तेच्या सर्वोच्च पदी बसू न दिल्याची भरपाई केली होती असं तेव्हा अनेकांनी बोलून दाखवलं होतं. 2012 साली राष्ट्रपती झालेल्या प्रणव मुखर्जींचे मनमोहन सिंह यांचं काँग्रेस सरकार आणि नरेंद्र मोदींचं भाजप सरकार या दोघांशी चांगले संबंध होते. काही लोकांनी मुखर्जी यांचे मोदींशी असलेले संबंध सलोख्याचे कसे काय याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते, पण याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा म्हणतात, "पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींमध्ये कुठल्याही प्रकारची रस्सीखेच असणं म्हणजे घटनात्मक संकटाला निमंत्रण देण्यापैकी एक आहे. शासन चालण्यासाठी दोघांमध्ये ताळमेळ असणं गरजेचं असतं. राष्ट्रपती रबरी शिक्काही नसावे आणि प्रत्येक गोष्टीत ढवळाढवळ करणारेही नसावे. प्रणव मुखर्जींनी घटनेप्रमाणे चालणारे राष्ट्रपती म्हणून आपली भूमिका पार पाडली." राष्ट्रपतीपदाचा काळ संपल्यानंतर प्रणव मुखर्जी यांनी नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहून अनेकांना धक्का दिला. पण संघाच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी विविधता, सहनशीलता या गोष्टी भारतीयत्वाचा गाभा आहेत आणि धर्म किंवा इतर अस्मितांच्या आधारे ओळख ठरवणं आपल्या राष्ट्रीय अस्मितेला घातक ठरेल असंही म्हटलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)