जगातली गरिबी खरंच नाहीशी होऊ शकते का?
भारताच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या घटना नुकत्याच घडल्या - एक म्हणजे गरिबी निर्मूलनावर संशोधन करणारे अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी, इस्थर डफ्लो आणि मायकल क्रेमर यांना यंदाचा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार मिळाला.
जागतिक बँकेनुसार 1990 ते 2015 या काळात 25 कोटींपेक्षा अधिक भारतीय गरिबीतून बाहेर आले. दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे, 'वर्ल्ड हंगर इंडेक्स' म्हणजेच जगभरात सर्वांत जास्त भुकेलेल्या देशांच्या निर्देशांकात भारताचं स्थान पाकिस्तानच्याही खाली, जागतिक क्रमवारीत 102व्या क्रमांकावर असल्याचं आढळलंय. गेल्या कित्येक दशकांपासून देशात 'गरिबी हटाव'चा नारा दिला जातोय. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचा जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना आणल्याचा दावा करतात. पण तसं खरंच होतंय का? जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार एका पिढीच्या कालावधीमध्ये जगभरातील 1.1 अब्ज लोकसंख्या ही गरिबीतून बाहेर पडलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषेखाली राहणाऱ्या म्हणजे ज्यांचं दिवसाचं उत्पन्न 1.90 अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा कमी असणाऱ्या लोकांची संख्या 1990 ते 2015 या काळात 1.9 अब्जांवरून 73.5 कोटींवर आलेली आहे. म्हणजेच व्याख्येनुसार ज्यांना गरीब म्हटलं जातं त्या लोकसंख्येचं प्रमाण या कालावधीमध्ये 36 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आलेलं आहे. काही निवडक प्रदेश, 2018चे अंदाज 65.6 कोटीलोक दिवसाला 1.90 डॉलर किंवा त्याहून कमीवर जगतात सहाराखालील आफ्रिका43.7 कोटी दक्षिण आशिया12.1 कोटी पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक3.4 कोटी लॅटिन अमेरिका आणि करिबियन2.6 कोटी मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका2.5 कोटी म्हणजे मग खरंच जगभरातली गरिबी कमी होतेय का? विकासासाठीची धोरणं ही सर्वांत जास्त गरीब असणाऱ्यांकडे पुरेशी पोहोचत नसल्याचं अर्थतज्ज्ञ म्हणत आहेत. वर्ल्ड बँकेचे माजी संशोधन संचालक आणि जेष्ठ उपाध्यक्ष मार्टिन रॅवालियन म्हणतात, "गरिबी निर्मूलन करून सामाजिक सुधारणा करण्याच्या मार्गातलं सर्वात मोठं आव्हान आहे ते वाढत्या विषमतेचं." भिन्न वेग वर्ल्ड बँकेच्या म्हणण्यानुसार सर्वसमावेशक प्रगती, आर्थिक मंदी आणि संघर्ष यामुळे काही देशांच्या प्रगतीत अडथळे आलेले आहेत. चीन आणि भारतातल्या मिळून एक अब्ज लोकांची गणना आता 'गरीब' म्हणून केली जात नाही. पण दुसरीकडे सहाराच्या उपखंडातील आफ्रिकेतील अतिशय गरीब असणाऱ्यांची संख्या ही 25 वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीपेक्षा जास्त आहे. "गेल्या दशकभराच्या कालावधीमध्ये जगामध्ये दोन वेगवेगळ्या गतींनी प्रगती झालेली आहे, " वर्ल्ड बँकेच्या 'पॉव्हर्टी अॅण्ड इक्विटी ग्लोबल प्रॅक्टिस'च्या जागतिक संचालक कॅरोलिना सँचेझ - पॅरामो सांगतात. यामागे चार कारणं असल्याचं त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं 1. आर्थिक प्रगतीचा वेगळा वेग "या कालावधीमध्ये सहाराच्या उपखंडातील आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या भागातली प्रगती ही पूर्व आशिया वा दक्षिण आशियाच्या तुलनेत मंद आहे. या गोष्टीचा संबंध जर अनेक देशांमधल्या झपाट्याने वाढलेल्या लोकसंख्येशी लावला तर त्यानंतर मिळणारी दरडोई वृद्धीची आकडेवारी ही खूपच कमी आहे," त्या सांगतात. "जर देशांचाच विकास होत नसेल तर मग गरीबी निर्मूलनाच्या पातळीवर प्रगती होणं कठीण आहे. कारण मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नाची पुनर्रचना झाली, तरच गरीबी निर्मूलन होऊ शकतं. आणि असं करणं कठीण आहे." 2. सर्वसमावेशक प्रगती गरिबी कमी होण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची स्थिर प्रगती होत राहणं गरजेचं असतं. पण गरिबी निर्मूलनासाठी गरजेची ही एकमेव गोष्ट नसल्याचं वर्ल्ड बँकेचे संचालक म्हणतात. अनेक देशांची प्रगती ही पुरेशी सर्वसमावेशक नाही. कारण इथल्या भांडवलवादी उद्योगांमध्ये तुलनेने कमी प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. सहाराच्या उपखंडातील आफ्रिकेत हेच घडतंय. सांचेझ - पॅरामो म्हणतात, "मजुरी हा गरीबांसाठीचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असतो. पण जर कामगारांना पुरेशा संधी मिळाल्या नाहीत तर आपल्याला गरिबी कमी झालेली आढळणार नाही." 3. पायाभूत सुविधांची उपलब्धतता लोकांकडे पैसा आला की मगच अर्थव्यवस्थेची भरभराट होते असं नाही. शिक्षण, अर्थसहाय्य आणि चांगल्या पायाभूत सुविधा यांचीही यात महत्त्वाची भूमिका असते. जर या गोष्टी धड नसतील तर त्याचाही सर्वसमावेशक प्रगतीवर परिणाम होत असल्याचं सांचेझ - पॅरामो सांगतात. मजुरीतून उत्पन्न वाढवलं तर गरिबीचा सामना करताना आर्थिक वाढीला चालना मिळते. उदाहरणार्थ मलेशिया, दक्षिण आणि पूर्व आशियात "यापैकी अनेक गोष्टी एकाचवेळी घडत होत्या," त्या सांगतात. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार 2013पासून मलेशियामध्ये गरीबी शून्य आहे. पण त्या देशाच्या मानकानुसारची आकडेवारी वेगळी आहे. पण याच्याच अगदी उलट ब्राझिलमध्ये पैसे हस्तांतरणाचा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवण्यात आला आणि त्यानंतर गरिबीचं प्रमाण 1990च्या 21.6 टक्क्यांवरून 2014मध्ये 2.8 टक्क्यांवर आलं. पण ते 2017मध्ये पुन्हा वाढलं आणि 4.8टक्क्यांवर आलं. या देशातल्या गरीबांची संख्या आहे एक कोटी. 4. संघर्ष गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या राजकीय आणि हिंसक संघर्षांमुळे अनेक देशांनी गेल्या काही काळात केलेली प्रगती पुसली गेली. "ज्या देशांची स्थिती नाजूक आहे, ज्या देशांमध्ये संघर्ष सुरू आहे तिथे गरीबी जास्त केंद्रित झालीय. कारण याच काळामध्ये इतर काही देशांनी मात्र प्रगती केलेली आहे," सांचेझ - पॅरामो म्हणतात. 2015च्या आकडेवारीनुसार जगभरातल्या गरिबांपैकी अर्धी लोकसंख्या ही पाच देशांत केंद्रीत होती - भारत, नायजेरिया, डीआरसी काँगो, इथिओपिया आणि बांगलादेश. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अंदाजांनुसार जगातली सर्वांत जास्त गरीब संख्या आता भारतात नसून नायजेरियात आहे. या दोन्ही देशांमधली जवळपास 10 कोटी लोकं दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. आफ्रिकेतले देश गरीबीच्या निर्मूलनासाठी कितीही जोरदार प्रयत्न करत असले तरी 2030पर्यंत आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषेखाली राहणाऱ्या 10 पैकी 9 जण हे सहारा उपखंडातील आफ्रिकेत राहणारे असतील. 2015च्या आकडेवारीनुसार जगभरातल्या गरिबांपैकी अर्धी लोकसंख्या ही पाच देशांत केंद्रीत होती - भारत, नायजेरिया, डीआरसी काँगो, इथिओपिया आणि बांगलादेश. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अंदाजांनुसार जगातली सर्वांत जास्त गरीब संख्या आता भारतात नसून नायजेरियात आहे. या दोन्ही देशांमधली जवळपास 10 कोटी लोकं दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. आफ्रिकेतले देश गरिबीच्या निर्मूलनासाठी कितीही जोरदार प्रयत्न करत असले तरी 2030पर्यंत आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषेखाली राहणाऱ्या 10 पैकी 9 जण हे सहारा उपखंडातील आफ्रिकेत राहणारे असतील. रांगेतल्या सर्वांत शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचता येणं आवश्यक 2030 पर्यंत गरिबीचं निर्मूलन करणं हे संयुक्त राष्ट्र महासंघाच्या उद्दिष्टांपैकी एक आहे. पण या कालमर्यादेपर्यंत जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 6 टक्के लोकसंख्या आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषेखालीच असेल असं जुलैमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या युएनच्या एका अहवालात म्हटलंय. जागतिक बँकेने मात्र गरिबी निर्मूलनाचं उद्दिष्टं तुलनेने कमी ठेवलंय. गरीबीचं प्रमाण जगातल्या एकूण लोकसंख्येच्या 3 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचं त्यांचं उद्दिष्ट आहे. पण कदाचित वर्ल्ड बँकेलाही आपलं उद्दिष्टं गाठता येणार नाहीये. "जी लोकं गरीब आहेत पण अत्यंत गरीब नाहीत" अशांसाठी सध्याची धोरणं चांगली काम करत असल्याचं रॅवालियन यांचं म्हणणं आहे. पण सर्वांत जास्त गरीब असणाऱ्यांपर्यंत पुरेशी धोरणं पोहोचतही नसल्याचं ते म्हणतात. "जर तुम्ही भूतकाळात जाऊन आजच्या या श्रीमंत जगाकडे पाहिलंत, तर 200 वर्षांपूर्वी हे सगळे आजच्या आफ्रिका खंडाइतकेच गरीब होते." "अधिक मंद गतीने आणि अधिक परिणामकारकरीत्या गरिबांपर्यंत पोहोचल्यानेच आजचं हे श्रीमंत जग गरीबीच्या बाहेर पडलं. आजच्या विकसनशील जगाच्या हे अगदी उलट आहे." श्रीमंत देशांनी आपली क्षमता वाढवली आणि शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या सामाजिक सुविधा सगळीकडे पोहोचवल्या. "विकसनशील जग इथेच कमी पडतं. ते गरिबांची आकडेवारी तर कमी करत आहेत पण जे सर्वांत जास्त गरीब आहेत त्यांच्यापर्यंत फारशा परिणामकारकरीत्या अजूनही पोहोचता आलेलं नाही," रॅवेलियन सांगतात. “विकसनशील देशांमध्ये गरिबांचं प्रमाण झपाट्याने कमी होतंय, मात्र या समाजातील सर्वांत गरीब घटकापर्यंत पोहोचण्यात त्यांना यश येत नाहीये.” विषमतेचं आव्हान दिवसाला 1.90 डॉलर्स किंवा 130 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले लोक गरीब ही व्याख्या पुरेशी ठरत नाही असं रॅवेलियन यांना वाटतं. पण कमी उत्पन्न असणारे देश श्रीमंत होऊन मध्यम उत्पन्न गटात आले की विषमताही वाढते. त्यामुळे तळाशी असणाऱ्या गरीबाला या उत्पन्न गटातून बाहेर पडणं कठीण होतं. "आकडेवारी ज्यांना गरीब म्हणते अशांची संख्या आपल्याला कमी होताना दिसतेय. पण त्या त्या देशांच्या दारिद्र रेषेनुसार जे अजूनही गरीब आहेत, अशांची संख्या मात्र वाढत आहे. म्हणूनच गरिबी निर्मूलन आणि सामाजिक प्रगतीच्या दिशेने पुढे जाताना वाढती विषमता, हेच आपल्यासमोरचं मोठं आव्हान असेल." ही विषमता फक्त उत्पन्नातली नसल्याचं साँचेझ - पॅरामोस म्हणतात, "संधींची उपलब्धता मिळण्यातही विषमता आहे. म्हणजे तुम्ही गरीब आहात की नाही यामुळे फरक न पडता तुम्हाला नोकरीच्या वा नवीन गुंतवणुकीच्या संधी मिळायला हव्यात." "संधी मिळण्यात जी विषमता आहे ती गरिबी निर्मूलनाच्या दृष्टीने सर्वांत जास्त धोकादायक आहे," त्या म्हणतात. *या रिपोर्टसाठी फर्नांडो ड्युआर्टे यांनीही माहिती पुरवली आहे. नक्की वाचा - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)