लोकसभा निवडणूक 2019: काश्मीरमध्ये का घसरली मतदानाची टक्केवारी?
नुकतंच जम्मू-काश्मिरातल्या लोकसभेच्या सहा जागांसाठी मतदान झालं. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधल्या या जागांवर एकूण 44 टक्के मतदान झालं आहे. 2014 च्या तुलनेत हा आकडा पाच टक्क्यांनी कमी आहे.
2014 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये 49 टक्के मतदान झालं होतं. आपण फक्त काश्मीर खोऱ्याचा विचार केला तर मतदानाची टक्केवारी अजूनच कमी आहे. हिंसाचाराची पार्श्वभूमी आणि भारत-पाकिस्तान दरम्यान वाढलेल्या तणावामुळे काश्मीर खोऱ्यातल्या तीन जागांसाठी केवळ 19 टक्के मतदान झालं आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काश्मीरमध्ये 31 टक्के मतदान झालं होतं. क्षेत्रफळाचा विचार केला तर लडाख हा भारतातला सर्वांत मोठा मतदारसंघ आहे. इथे मात्र 71 टक्के लोकांनी मतदानाचा अधिकार बजावला आणि काश्मिरमधल्या मतदानाच्या टक्केवारीच्या बाबतीतही लडाख आघाडीवर राहिलं. काश्मिरातल्या निवडणूक निकालांचं विश्लेषण करणं हे नेहमीच अवघड जातं. कारण राज्याच्या भौगोलिक आणि राजकीय विभाजनामुळे जम्मू, काश्मीर आणि लडाख क्षेत्रातील मतदानाच्या एकत्रित टक्केवारीचा आकडा वाढतो. लोकसभेतल्या 543 खासदारांपैकी जम्मू-काश्मिरमधून अवघे 6 खासदार निवडून येतात. जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या भौगोलिक क्षेत्रांचं मिळून जम्मू-काश्मीर राज्य बनतं. यापैकी जम्मूमध्ये लोकसभेच्या दोन जागा आहेत, लडाखमध्ये एक तर काश्मीरमध्ये तीन जागा आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल किंवा मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांच्या तुलनेत जम्मू-काश्मीरमधले अर्धा डझन खासदार दिल्लीच्या राजकारणात फारसे महत्त्वाचे ठरत नाहीत. अर्थात, विश्लेषकांच्या मते लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांसाठी राजकीयदृष्ट्या काश्मीर अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी काश्मीर पत्रकार रियाज मलिक सांगतात, "हे वर्षं वेगळं होतं. भाजपने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि काश्मीर या दोन मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली आहे. निवडणुकीच्या घोषणाबाजीत पुलवामा हल्ला आणि पाकिस्तानसोबतचे ताणलेले संबंध हे प्रमुख मुद्दे होते. त्यामुळेच केवळ सहा जागा असल्या तरी काश्मीर या लोकसभा निवडणुकीमध्ये केंद्रस्थानी होतं. मात्र खोऱ्यामध्ये मतदानासाठी खूप कमी लोक बाहेर पडले." 10 जिल्ह्यात काश्मिरातल्या तीन जागांपैकी बारामुल्ला मतदारसंघात सर्वांत जास्त म्हणजे 34 टक्के मतदान झालं. या मतदारसंघात बारामुल्ला, कुपवाडा आणि बांदीपोरा हे जिल्हे येतात. श्रीनगर मतदारसंघामध्ये श्रीनगर, बडगाम आणि गांदरबल जिल्ह्यांचा समावेश आहे. इथं केवळ 14 टक्के मतदान झालं. अनंतनाग मतदारसंघामध्ये अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां आणि पुलवामा जिल्हे आहेत. इथे दोन आकडी मतदानही झालं नाही. अनंतनागमधल्या मतदानाची टक्केवारी 8.7 इतकी होती. 2014 मध्ये अनंतनागमध्ये 29 टक्के मतदान झालं होतं. फुटीरतावादी गट आणि काही कट्टरपंथी संघटनांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचं आव्हान केलं होतं. काश्मिरचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या मते 2014 पासून ज्या पद्धतीचं राजकारण होत आहे, त्यामुळं काश्मिरींमध्ये असंतोष आहे. हिंसाचारामुळं काश्मिरींमध्ये दहशत रियाज मलिक सांगतात, "यापूर्वीही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलं जायचं. मात्र तरीही काश्मिरी मतदानासाठी बाहेर पडायचे. आता काश्मिरींच्या मनात भीती आहे. इथल्या न थांबणाऱ्या हिंसाचारामुळं ही दहशत निर्माण झाली आहे. विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्याच्या चर्चेचा काही प्रमाणात फायदा उमर अब्दुल्लाह आणि महबूबा मुफ्तींना झाला. मात्र मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या असंतोषामुळे निवडणुकीत मतदान कमी झालं." या निवडणुकीला मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या हिंसाचाराची पार्श्वभूमी होती. 2018 मध्ये 160 सामान्य काश्मिरी नागरिक मारले गेले. मृतांमध्ये 31 लहान मुलं आणि 18 महिला होत्या. कट्टरपंथीय आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांसह काश्मिरमध्ये 500 हून अधिक जणांनी प्राण गमावले. अनंतनाग मतदारसंघ हा सर्वाधिक अशांत होता. 2015 साली महबूबा मुफ्तींनी राजीनामा देऊन भाजपच्या पाठिंब्यानं सरकार बनवलं. तेव्हापासून या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व कोणीच करत नाहीये. प्रशासनानं श्रीनगर आणि अनंतनागमध्ये पोटनिवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र श्रीनगरमध्ये आठ जण मृत्यूमुखी पडले आणि अवघं 7 टक्के मतदान झालं. त्यानंतर प्रशासनानं अनंतनागच्या जागेसाठीही मतदान स्थगित केलं. संपूर्ण देशात अनंतनाग हा एकमेव मतदारसंघ आहे, जिथे तीन टप्प्यांमध्ये मतदान झालंय. दक्षिण काश्मिरातल्या तणावाचा अंदाज लावण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)