स्वामी रामानंद तीर्थ: निजामशाही उखडून फेकणाऱ्या 'फकिरा'ची कथा
स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा आज स्मृतिदिन. मराठवाड्याचे मुक्तिदाते अशी त्यांची ओळख आहे. पण ते केवळ मराठवाड्याचेच नव्हे तर ते पूर्ण हैदराबाद संस्थानचे मुक्तिदाते होते. त्यांनी हैदराबाद संस्थान केवळ निजामाच्या जाचातून मुक्तच केलं नाही तर नव्या राज्याची दिशा कशी असावी हे देखील त्यांनी दाखवून दिलं होतं.
त्यांनी अनेक नेते घडवले. गोविंदभाई श्रॉफ, बाबासाहेब परांजपे, आ. कृ. वाघमारे, अनंत भालेराव, दिगंबरराव बिंदू या नेत्यांचं नेतृत्व त्यांनी केलं होतं. इतकंच नव्हे तर भारताचे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव हे देखील त्यांचेच शिष्य होते. नरहर कुरुंदकरांना देखील त्यांनीच पीपल्स कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून नियुक्त केलं होतं. स्वामीजी हे उत्तम नेते होते यात शंकाच नाही पण त्याच बरोबर त्यांनी नवं नेतृत्व समोर यावं म्हणून देखील काम केलं. 15 ऑगस्ट 1947ला जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला त्याच दिवशी त्यांना अटक झाली होती. पूर्ण देश स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत होता. पण भारताचा अंदाजे सव्वा दोन लाख स्क्वेअर किमी भाग अद्याप पारतंत्र्यात होता. इतकंच नाही तर इंग्रजांनाही लाजवेल अशा जुलमाखाली होता. त्या जुलमाविरोधात एक संन्याशी आपले दंड थोपटून उभा होता, पण त्यापूर्वी त्यांचं जीवन कसं होतं? समाजकारणात प्रवेश 3 ऑक्टोबर १९०३ ला विजापूर जिल्ह्यातील सिंदगी येथे भवानराव खेडगीकर यांच्या घरात व्यंकटेशचा जन्म झाला. पुढे संन्यास घेतल्यावर त्यांचं नाव स्वामी रामानंद तीर्थ झालं. सोलापूर, अंमळनेर आणि पुणे येथे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी समाजासाठी काही करायचं ठरवलं. त्यातूनच ते कामगार नेते ना. म. जोशी यांचे खासगी सचिव बनले. पुढे त्यांनी ही नोकरी सोडली आणि हिप्परगा गाठले. तुळजापूर तालुक्यात हिप्परगा येथे अनंतराव कुलकर्णी यांनी एक शाळा काढली होती. पुढे ही शाळा मुक्तिलढ्याचं एक केंद्र बनली. काही वर्षानंतर त्यांनी हिप्परगा सोडलं आणि अंबाजोगाई येथे योगेश्वरी विद्यालयाची स्थापना केली. निजामाच्या काळात उर्दू शाळांव्यतिरिक्त इतर शाळांना परवानगी मिळणे देखील अशक्यप्राय गोष्ट होती. निजामाचा शाळाचालकांना जाचही असे. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये स्वामीजींनी ही शाळा चालवली. हे सर्व करत असताना त्यांच्या डोक्यात स्वातंत्र्याचा विचार घोळत होता. पण त्यासाठी योग्य संधी सापडत नव्हती. १९३७ साली परतूर येथे स्वातंत्र्याची आस असणाऱ्या लोकांचं संमेलन भरलं. या संमेलनाला महाराष्ट्र परिषद असं म्हटलं गेलं. याच ठिकाणी पहिल्यांदा त्यांची ओळख गोविंदभाई श्रॉफ यांच्याशी झाली. दुसऱ्याच वर्षी लातूर येथे महाराष्ट्र परिषदेचं अधिवेशन झालं. त्यामध्ये ते सरचिटणीस झाले. स्वामीजींनी पूर्णवेळ राजकारणात येऊन संघटनेचं काम करावं अशी इच्छा सर्वांनी व्यक्त केली आणि 1938 मध्ये त्यांचा राजकारणात प्रवेश झाला. राजकारणात प्रवेश देशात काँग्रेसची स्थापना होऊन ५० वर्षं उलटली होती. पण हैदराबाद संस्थानमध्ये काँग्रेसला परवानगी नव्हती. स्टेट काँग्रेसची स्थापना झाली असं घोषित करून सत्याग्रह करू अशी योजना स्वामीजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली होती. त्यानुसार स्टेट काँग्रेसची स्थापना झाल्याचं घोषित करण्यात आलं. वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये नेत्यांनी सत्याग्रह केला. एका तुकडीत स्वामीजी देखील होते. या सत्याग्रहानंतर त्यांना अटक झाली आणि त्यांची रवानगी चंचलगुडा तुरुंगात करण्यात आली. गांधीजी आणि स्वामीजींची भेट १९३९ मध्ये स्वामीजींना सोडण्यात आलं. ते गांधीजींना भेटण्यासाठी सेवाग्रामला गेले. गांधीजींना भेटल्यावर त्यांनी सांगितले अनेक राजकीय कार्यकर्ते तुरुंगात आहेत. त्यांच्या सुटकेसाठी उपोषणाची परवानगी मला द्यावी. 'आत्मक्लेशाचा मार्ग राजकारणासाठी वापरायचा नसतो.' असं गांधीजी म्हणत त्यामुळे गांधीजींनी उपोषणाची परवानगी नाकारली. गांधीजींनी स्वामीजींना विचारलं की "तुम्ही अहिंसा हे तत्त्व जीवननिष्ठा म्हणून स्वीकारलं आहे का. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अहिंसा त्यागणार नाहीत इतकी या तत्त्वावर तुमची अढळ श्रद्धा आहे का? तुम्ही एकटे पडलात कुणीही तुमच्या मदतीला केव्हाही आलं नाही तरी तुम्ही याच तत्त्वावर कायम राहाल का?" स्वामीजी सांगतात "या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी गांधीजींना मला रात्रीचा वेळ दिला होता. संन्यास घेताना देखील मनात इतकी उलथापालथ झाली नाही तितकी यावेळी झाली." दुसऱ्या दिवशी ते गांधीजींकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं 'मी अहिंसेला अद्याप राजकीय धोरण समजत होतो पण आता मी या तत्त्वाचा जीवननिष्ठा म्हणून स्वीकार केला आहे,' असं म्हणून ते गांधीजींच्या पाया पडले. गांधीजींनी त्यांना आशीर्वाद दिला आणि आणखी काही दिवस माझ्याजवळ थांबा असं सांगितलं. या काळात गांधीजींचा सहवास लाभला. त्याच बरोबर त्यांची कार्यपद्धती समजली. आंदोलनाची दिशा स्पष्ट झाली असं स्वामीजी नमूद करतात. रझाकारांच्या अत्याचाराविरोधात संघर्ष दरम्यान, निजामाच्या पाठिंब्याने तयार झालेल्या इत्तेहाद संघटनेची मुळं घट्ट रोवायला सुरुवात झाली. अनंत भालेरावांनी इत्तेहादचा उल्लेख 'जालीम विषवल्ली' असा केला आहे. रझाकारांचे अत्याचार वाढत गेले तसा त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी गोविंदभाई आणि बाबासाहेब परांजपे यांच्या नेतृत्वात तरुणांचे गट तयार करण्यात आले. हे तरुणाचे गट गावात गस्त घालत, संरक्षण देत, रझाकारांविरोधात लढत. स्वामीजींचे निकटवर्तीय गोविंदभाई श्रॉफ रझाकारांविरोधात पोलीस चकार शब्द काढत नसत. त्यांच्या डोळ्यादेखत हे अत्याचार चालत त्यामुळे लोकांना या तरुणांचाच आधार होता. हैदराबादच्या लढ्याचं स्वरूप पाहता महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यसैनिकांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगण्याची परवानगी दिली होती. क्रांतिकारकांना शस्त्र पुरवणं त्यांना शस्त्र चालवण्याचं प्रशिक्षण देणं ही सर्व कामे बाबासाहेब परांजपे यांच्याकडे होते. बाबासाहेब परांजपे बॉम्ब बनवत असत. बॉम्ब बनवण्याचं प्रशिक्षण देखील त्यांनी इतर तरुणांना दिलं होतं. निजामाच्या डावपेचांना संघटना बांधणीतून प्रत्युत्तर निजामाविरोधात लढण्यासाठी संघटना उभारली आणि पूर्ण संस्थानात तिची पाळंमुळं रूजवली. १९४२ला चले जाव आंदोलन सुरू झालं. या आंदोलनामुळे जसा संपूर्ण देश ढवळून निघाला त्याचप्रमाणे हैदराबाद संस्थान देखील पेटून उठलं. अनेक मोठ्या नेत्यांची धरपकड सुरू झाली. स्वामीजींना पुन्हा अटक झाली आणि त्यांना १९४३ ला सोडण्यात आलं. सुटकेनंतर लोकसंग्रहाचं काम ते अधिक जोमानं करू लागले. मराठवाडा, तेलंगणा, आंध्र आणि कर्नाटकमध्ये त्यांनी प्रांतिक परिषदांच्या माध्यमातून संघटना बांधण्याचं काम केलं होतं. स्वामीजींना मराठी, तेलुगू, कन्नड, उर्दू आणि इंग्रजी या पाच भाषा येत. त्यामुळे त्या-त्या प्रांतातील व्यक्तीला ते आपल्या पैकीच वाटत. उर्दू आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व असण्याचा त्यांना फायदा वाटाघाटीवेळी झाला. 'स्वामीजी अतिशय नम्रपणे, मुद्देसुदपणे आणि ठामपणे आपली भूमिका मांडू शकत,' असं अनंत भालेराव यांनी 'स्वामी रामानंद तीर्थ' चरित्रात म्हटलं आहे. ज्या निजामाविरोधात ते राजकारण करत होते तो देखील काही साधा-सुधा नव्हता. आपली सत्ता टिकवण्यासाठी वाट्टेल त्या स्तराला तो जाऊ शकत होता. रझाकारांच्या संघटनेला खतपाणी देण्याचं काम निजामानं केलं. या संघटनेचा प्रमुख कासिम रिझवी होता. सत्ताकांक्षी निजाम इंग्रजांच्या समाधानासाठी निजामाने मंत्रिमंडळ तयार केलं होतं. पण कुणालाच कोणत्याही विभागाची पूर्ण माहिती होऊ नये म्हणून तो मंत्र्यांचे विभाग सतत बदलत असे. स्वतःच्याच पंतप्रधानांविरोधात कट कारस्थान करत असे. निजामाला आधी सार्वभौम राज्य हवं होतं ते जमलं नाही तर पाकिस्तानमध्ये त्याला जायचं होतं आणि ते जमलं नाही म्हणून तो भारत सरकारसमोर झुकला. पण शेवटपर्यंत त्याचा सत्तेचा मोह सुटला नाही. निजामाच्या मनात असुरक्षिततेची भावना होती. त्यातूनच त्याने स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवली नव्हती. पण स्वामीजी आणि सहकाऱ्यांच्या मुत्सद्देगिरीसमोर त्याला हात टेकवावे लागले आणि जुलै १९४६ म्हणजेच आठ वर्षानंतर बंदी उठली. स्वातंत्र्यदिनी तुरुंगवास जसं-जसं भारताचं स्वातंत्र्य जवळ येऊ लागलं तसं निजामाचे डावपेच आणखी तीव्र झाले. देशातले बहुतेक संस्थानिक भारतात सामील झाले होते. या संस्थानिकांचं एक मंडळ होतं. त्या मंडळाला 'नरेंद्र मंडळ' म्हणत. निजाम स्वतःला त्यांच्यापैकी एक मानत नसे. आपण भारत सरकार किंवा ब्रिटन प्रमाणे सार्वभौम राहू अशी त्याची कल्पना होती. माउंटबॅटनने सांगितलं होतं की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये संस्थानिक राहू शकतील पण त्यांनी आपल्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करावा. निजामाच्या डोक्यात मात्र सार्वभौम राज्याचं स्वप्न होतं. आपलं इप्सित साध्य व्हावं म्हणून त्याची वाट पाहण्याची देखील तयारी होती. इकडे भारत स्वतंत्र होणार म्हणून निजामाची चलबिचल होऊ लागली होती आणि भारताचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याची तयारी स्वामीजींची जय्यत तयारी सुरू होती. ७ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्यांनी हैदराबादमध्ये भारतीय एकता दिवस साजरा केला. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला. पंडित नेहरूंनी दिलेला ध्वज स्वामीजींनी फडकावला. त्यावेळी त्यांनी भाषण दिले ते म्हणाले, "या ध्वजाची शान राखता राखता मरण आलं तर त्याहून मंगलदायी आणखी काय असणार?" पं. नेहरूंनी दिलेला तिरंगा ध्वज स्वामीजींनी फडकावला त्यानंतर त्यांना अटक झाली. निजामाने त्यांना त्याच दिवशी तुरुंगात टाकलं. बाहेरची परिस्थिती कशी आहे याच्या गोष्टी त्यांच्या कानावर पडत असत. काही दिवस तुरुंगात काढल्यावर त्यांच्या कानावर गोष्ट आली की ती म्हणजे भारत सरकारने निजामासोबत 'जैसे थे करार' केला आहे. या करारानंतर स्वामीजींची दुसऱ्या दिवशी सुटका करण्यात आली. स्वामीजींनी या कराराचा निषेध केला. मुळात असा करार भारत सरकारला करायची गरजच काय असा प्रश्न त्यांनी विचारला. या करारानंतर निजामाने नावापुरते २० सत्याग्रही सोडले आहेत पण अद्याप तुरुंगात असलेल्या २०,००० सत्याग्रहींचं काय असा प्रश्न त्यांनी विचारला. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर त्यांनी राज्याच्या सीमावर्ती भागात दौरे केले. सर्व दौरे आटोपल्यावर ते २६ जानेवारी १९४८ला संस्थानात आले. त्यांना त्याच वेळी अटक करण्यात आली. पोलीस अॅक्शन रझाकाराच्या अत्याचारांना सीमा उरली नव्हती. शेवटी, भारत सरकारनं पोलीस अॅक्शन घेण्याचं ठरवलं. तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वात पोलीस अॅक्शन झाली. १३ सप्टेंबर रोजी भारतीय सैन्य संस्थानात आलं आणि १७ सप्टेंबर रोजी निजामाच्या सैन्यानं, रझाकारांनी त्यांच्यासमोर नांगी टाकली. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान मुक्त झालं. त्यानंतर स्वामीजींना सोडण्यात आलं. हिंदू-मुस्लीम सलोखा तुरुंगातून सुटल्यानंतर स्वामीजींसमोर अनेक प्रश्न होते. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचा म्हणजे राज्याची घडी नीट बसवणं, हिंदू-मुस्लीम दंगे उसळू न देणं, संस्थानातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावणे ही ध्येयं त्यांच्यासमोर होती. त्यासाठी ते प्रयत्नरत राहिले. निजाम हा मुस्लीम होता. त्याची सेना आणि रझाकार हे देखील मुस्लीम होते पण स्वातंत्र्यानंतर दंगली उसळू नये याची पूर्ण खबरदारी स्वामीजींनी घेतली होती. ते आपल्या आठवणींच्या पुस्तकात म्हणतात "परिस्थितीवश इथल्या मुस्लीम बांधवांना आमच्याबरोबर निजामाविरोधात लढता आलं नसेल पण संस्थानातले बहुसंख्य मुस्लीम हे आमच्या विचारसरणीला अनुकूल होते." स्वामीजींच्या या विचारांचा प्रभाव बहुसंख्य नेत्यांवर असल्यामुळे संस्थानात हिंदू-मुस्लीम सलोखा निर्माण झाला. राजकीय निवृत्ती स्वतंत्र भारतात स्वामीजींनी दोनदा निवडणूक लढवली. एकदा ते गुलबर्गा आणि एकदा औरंगाबाद येथून लोकसभेवर निवडून गेले. दुसरी टर्म पूर्ण झाल्यावर ते पंडित नेहरूंपाशी गेले आणि राजकारणातून निवृत्त होण्याची इच्छा जाहीर केली. नेहरूंनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण ते थांबले नाहीत. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन आणि भूदान चळवळ राज्यांची भाषावार पुनर्रचना व्हावी असं स्वामीजींना वाटे. हैदराबाद स्वतंत्र झाल्यानंतर मराठवाडा महाराष्ट्रात यावा म्हणून संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात ते उतरले. स्वामीजी सरंजामशाहीच्या विरोधी होते. पण सरंजामाविरोधात सशस्त्र उठाव नको असे त्यांना वाटे. तेलंगणा आणि आंध्रमधील शेतकऱ्यांनी शस्त्रे खाली टाकावी म्हणून त्यांनी या भागाचे दौरे केले. पुढे आचार्य विनोबा भावे यांनी सुरू केलेल्या भूदान चळवळीत ते सहभागी झाले. वय वाढू लागलं होतं प्रवासाचा ताण असह्य होऊ लागला त्यामुळे त्यांनी स्वतःला शैक्षणिक कार्याला वाहून घेतलं. १९७१ मध्ये ते आजारी पडले. त्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा झालीच नाही. त्यांना अंबाजोगाई येथून हलवण्यात आलं आणि हैदराबाद येथे त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले पण त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही. २२ जानेवारी १९७२ ला त्यांचं निधन झालं. स्वामीजींचा वारसा जेव्हा स्वामीजींना पहिल्यांदा अटक झाली होती तेव्हा सरकार दरबारी चॅप्टर केसमध्ये त्यांची नोंद 'फकीर' अशी करण्यात आली होती. पण याच फकीराने जगातल्या सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या निजामाचं गर्वहरण केलं. जेव्हा स्वामीजी या जगातून निघून गेले तेव्हा त्यांच्या नावावर कुठलीही संपत्ती किंवा वस्तू नव्हती पण त्यांनी घडवलेल्या नेत्यांनी या देशाला दिशा देण्याचं काम सुरू ठेवलं हाच त्यांचा सर्वांत बहुमोल वारसा होता. (1. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या आठवणी- स्वामी रामानंद तीर्थ, 2. हैदराबादचा स्वातंत्र्यसंग्राम आणि मराठवाडा- अनंत भालेराव, 3. स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे चरित्र- अनंत भालेराव, 4.कर्मयोगी संन्यासी- नरेंद्र चपळगावकर या पुस्तकांच्या आधारावर स्वामीजींचं हे व्यकिचित्रण साकारण्यात आलं आहे. ) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)