शबरीमाला ते तीन तलाक... जेव्हा महिलाच करतात महिलांना विरोध
केरळमध्ये महिलांसाठी शबरीमाला मंदिराचे दरवाजे आज उघडले जातील. सध्या मंदिरात प्रवेश करणाऱ्यांना मंदिराच्या आवाराजवळ थांबवण्यात आलं आहे. या भागात पोलिसांचा कडक बंदोबस्त आहे.
हिंदुत्ववादी संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाखाली प्रदर्शन करणारे काही जण तिरुअनंतपूरममध्ये मंत्रालयापर्यंत पोहोचले आहेत. 'शबरीमाला बचाओ' मोहिमेअंतर्गत केवळ केरळच नाही तर अहमदाबाद आणि दिल्लीपर्यंत निषेध आंदोलनं करण्यात आली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. आंदोलकांनी आधी राज्य सरकारलाही याचिका दाखल करण्याची विनंती केली होती. त्यांचं म्हणणं आहे की ते स्त्रियांना मंदिर प्रवेश करू देणार नाही. शबरीमाला मंदिरात स्त्रियांच्या प्रवेशाला परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर हे प्रकरण तापलं. तब्बल 12 वर्षांच्या संघर्षानंतर 28 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 4-1 अशा बहुमताने स्त्रियांना मंदिर प्रवेश देण्याचा निकाल सुनावला. सर्व भाविकांना पूजेचा अधिकार असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. स्त्रियांना प्रवेश नाकारणं म्हणजे स्त्रियांचा अवमान आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षं चालत आलेले हे पितृसत्ताक नियम बदलले पाहिजेत, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. निकाल सुनावणाऱ्या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील इंदू मल्होत्रा या स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशाच्या बाजूने नव्हत्या. कोर्टाने धार्मिक प्रथांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, त्यामुळे इतर धार्मिक स्थळांवरदेखील त्याचा परिणाम होतो, असं मल्होत्रा यांचं म्हणणं होतं. आता आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्यात महिलांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या हातात अय्यप्पा देवाचे फोटो असलेले झेंडे आहेत. स्त्रियांच्या बाजूने असणाऱ्या या निकालाचा स्वतः स्त्रियाच विरोध करत आहेत. या निकालाविरोधात यापूर्वीही चार हजारांहून जास्त स्त्रियांनी मोर्चा काढला होता. शेकडो वर्षं जुनी परंपरा बदलू नये, त्यामुळे अय्यप्पा देवाचा अपमान होतो, असं त्यांचं म्हणणं होतं. महिलाच महिलांच्या अधिकारांविरोधात उभ्या ठाकण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. शबरीमाला : मंदिराकडे येणाऱ्या मार्गावर निदर्शकांनी अडवल्या गाड्या यापूर्वीही महिलांच्या अधिकारांची मागणी होत असताना महिलांनीच त्याला विरोध केला आहे. शनी शिंगणापूरच्या गाभाऱ्यात महिलांच्या प्रवेशाचा मुद्दा असो की तीन तलाकला बेकायदा ठरवणाऱ्या कोर्टाच्या निकालाचा मुद्दा असो. त्यावेळीसुद्धा महिलांनी निषेध आंदोलनं केली होती आणि याला धार्मिक परंपरेत हस्तक्षेप असल्याचं म्हटलं होतं. हा विरोध का? समान अधिकारांच्या बाबतीत महिलांमध्ये मतभेद असल्याचं दिसतं. मात्र स्वतःच्याच अधिकारांबाबत स्त्रियांमध्ये मतभेद का? कुठल्याही मोहिमेवर याचा काय परिणाम होतो? यावर सामाजिक कार्यकर्त्या कमला भसीन म्हणतात, "स्त्रीच स्त्रीविरोधात दिसत असली तरी वास्तवात हे खरं नाही. खरंतर आम्ही स्त्रियासुद्धा पितृसत्ताक विचारसरणीच्या पगड्याखाली असतो. आम्ही लहानपणापासून हेच शिकलो आहोत. आम्ही चंद्रावरून तर आलेलो नाही. भारतातच जन्मलो. जिथे काहींनी सांगितलं की स्त्रिया अशुद्ध असतात, अपवित्र असतात त्यामुळे मंदिर-मशिदीत जाऊ शकत नाहीत. स्त्रियासुद्धा यावर विश्वास ठेवूनच मोठ्या होतात." "घरांमध्येसुद्धा हेच चित्र दिसतं. अनेक ठिकाणी सासू-सुनांमध्ये स्त्रियांच्या अधिकारावरूनच भांडणं होतात. कन्या भ्रूण हत्येतदेखील आई आणि सासूची परवानगी असते. हीच बाब मोठ्या स्तरावरही लागू होते. त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीवच नसते. शिवाय मोठमोठ्या गुरू आणि मौलवी यांना उत्तर देण्याची क्षमताही त्यांच्यात नसते." 'स्त्रीच स्त्रीची शत्रू नाही' स्त्रीच स्त्रिची शत्रू असल्याचा समज आहे. त्याच एकमेकींच्या विरोधात असल्याचं दिसतं. सासू-सून यांच्यातली भांडणं तर घरापासून टीव्हीपर्यंत दिसतात. ज्येष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे स्त्रिला एकमेकींच्या शत्रू म्हणून बघण्याच्या दृष्टिकोनालाच विरोध करतात. त्या म्हणतात, "स्त्रीच स्त्रिची शत्रू असल्याचा फार जुना समज आहे. वास्तवात मतभेद पुरुषांमध्येदेखील असतात. स्त्रियांमधल्या मतभेदांना रंगवून दाखवलं जातं. सासू-सून भांडत असेल तर ते रंगवलं जातं. वडील आणि मुलात कधीच भांडण होत नाहीत का? लोकशाहीत सर्वांनाच आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे." "दुसरी बाब म्हणजे आपला समाज एक भांड्यासारखा आहे. ज्यात जी विचारधारा येते ती सर्वजण आत्मसात करतात. स्त्रियांमध्येदेखील अशा अनेकजणी आहेत ज्यांनी पितृसत्ताक विचारधारा आत्मसात केली आहे. त्याचप्रमाणे अनेक संवेदनशील पुरुषही आहेत जे स्त्रिच्या नजरेने परिस्थितीकडे बघू शकतात. त्यामुळेच हा महिलांमधला अंतर्गत विरोध नाही." इतर स्त्रिया का बोलतात? आम्ही बीबीसीच्या लेडीज कोच ग्रुपमध्ये हा मुद्दा मांडला तेव्हा त्यातल्या अनेकींनी आपलं मत मांडलं. प्रीती खरवारचं म्हणणं होतं, "अशा स्त्रिया खरंतर प्यादं असतात, ज्यांना पितृसत्ताक समाज महिला अधिकारांविरोधात वापरतो. यात त्या स्त्रियांचाही पूर्णपणे दोष नसतो. कारण सोशल कंडिशनिंग, परावलंबित्व, जाणिवेचा अभाव आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या भीतीमुळे स्त्रियांकडे निर्णय घेण्याचा अधिकारच नसतो." करिश्मा राठोड लिहिते, "तीन तलाकच्या मुद्द्याबद्दल मला वाटतं की पुरुषवादी विचारसरणीमुळे काही स्त्रियांना पुरुषांवर अवलंबून असलेलं जीवन जगण्याची सवय झालेली असते." तर दामिनी वर्षा म्हणते, "स्त्रीच स्त्रिचा विरोध करते कारण त्या मानसिक स्तरावर पुरुषवादी विचारसरणीच्या असतात." अंधश्रद्धेतून भीती निर्माण करणं शनी शिंगणापूरमध्ये मंदिराच्या गाभाऱ्यात महिलांच्या प्रवेशासाठी आंदोलन छेडणाऱ्या भूमाता ब्रिगेडच्या प्रमुख तृप्ती देसाई या मुद्द्याचा आणखी एक पैलू उलगडून दाखवतात. रणनीतीअंतर्गतही स्त्रिलाच स्त्रिच्या विरोधात वापरलं जातं, असं त्यांचं म्हणणं आहे. शबरीमाला मंदिराच्या मुद्द्यावरही काही हिंदुत्ववादी संघटना आणि राजकीय पक्ष आंदोलकांचं नेतृत्व करत आहेत. स्त्रियांच्या हातात त्यांचे झेंडे आपण बघू शकतो. मीडिया रिपोर्टनुसार अभिनेते आणि भाजप समर्थक कोल्लम थुलासी यांनी मंदिरात प्रवेश करणाऱ्या महिलांना कापून टाकण्याची भाषा वापरली आहे. त्यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. तृप्ती देसाई सांगतात, "महिलांना समान अधिकार देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. त्यामुळे धर्माचे स्वयंघोषित ठेकेदार धर्माच्या नावावर स्त्रियांना भडकवतात. स्त्रिया मंदिर प्रवेश करायला जातील किंवा आपल्या अधिकारांसाठी लढा देतील तेव्हा हे ठेकेदार इतर महिलांनाच पुढे करतील. स्त्रिया स्वतःहून विरोध करायला समोर येत नाहीत तर त्यांना आणलं जातं." "अंधश्रद्धेच्या नावाखाली त्यांच्या मनात भीती निर्माण केली जाते. उदाहरणार्थ तुम्ही धर्माविरोधात स्त्रियांची साथ दिली तर तुमच्यामागे साडेसाती लागेल. गावावर संकट येईल. यामुळे त्या घाबरतात आणि विरोध करायला लागतात." तृप्ती देसाई यांनी बीबीसीला सांगितलं की 17 ऑक्टोबरला शबरीमाला मंदिराचे दरवाजे उघडल्यानंतर त्या स्वतःदेखील इतर महिलांसोबत मंदिर प्रवेश करतील. मात्र त्यांनी अजून तारीख निश्चित केलेली नाही. मोहिमेला कमकुवत करण्याचे प्रयत्न मात्र असं करण्यामागचा हेतू काय असतो आणि स्त्रियाच विरोध करत असतील, तर त्याचा काय परिणाम होतो? यावर तृप्ती देसाई म्हणतात, "महिलांनीच विरोध केला तर 'स्त्रियांच्या हिताच्या मुद्द्यावर स्त्रियाच विरोध का करत आहेत', असा प्रश्न लोकांच्या मनात उपस्थित होतो. यामुळे आंदोलन कमकुवत होत जातं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विरोध करणाऱ्यांचा उद्देश महिलांसाठी आलेल्या सकारात्मक निर्णयाला नकारात्मक करणं हा असतो." तर कमला भसीन म्हणतात की, "पारंपरिक विचारसरणीमुळे स्त्रिया सुरक्षेच्या मुद्द्यावरदेखील एकत्र येऊ शकत नाहीत. छोटे कपडे का घातले, वेळेत घरी का नाही आलीस, असे प्रश्न स्त्रीच विचारते." एक समूह म्हणून स्त्रियांनी एकत्र येऊ न शकणं, हे यामागचं सर्वात मोठं कारण असल्याचं भसीन यांना वाटतं. जात, धर्म आणि नात्यांमध्ये विखुरली स्त्री कमला भसीन म्हणतात, "स्त्रिया कधीच एक गट म्हणून एकत्र येऊ शकल्या नाही. स्त्री होण्याआधी ती जात, धर्म, गरीब-श्रीमंत अशा गटात विभागली जाते. त्यांच्यावर इतर मुद्दे प्रभावी ठरतात. आम्ही कुटुंबातही विभागलेलो असतो. कुटुंबाप्रती निष्ठेपुढे स्त्रीप्रती तिची निष्ठा कमी पडते. हे खूपच गुंतागुंतीचं आहे." "उदाहरणार्थ एखाद्या स्त्रिला कसली भीती किंवा गरज असेल तर तिचं कुटुंबच समोर येतं. बाहेरची स्त्री येत नाही. स्वयंसेवी संस्थादेखील इतक्या मजबूत नाही की त्या काही मदत करू शकतील. त्यामुळेच स्त्री अनेक मुद्द्यांवर आपल्या कुटुंबाचा विरोध करू शकत नाही." मात्र स्त्रिला एक समान वर्ग म्हणून एकत्र कसं करता येईल. याच्या उत्तरात कमला भसीन म्हणतात की स्त्रियांना एक वर्ग म्हणून एकत्र आणण्यासाठी खूप परिश्रम घ्यावे लागतील. जेव्हा स्त्रिवादी विचारसरणीचा व्यापक प्रसार होईल आणि आम्ही एकमेकींची मदत करू, तेव्हाच हे शक्य आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)