नाणार रायगडला जाणार: गावकऱ्यांचा रिफायनरीला विरोध नाही, हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दावा कितपत खरा?
कोकणातला नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रायगडला जाणार, यावर आता मुख्यमंत्र्यांनीच शिक्कामोर्तब केलं आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर या प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्याच्या अलिबाग, मुरूड, रोहा आणि श्रीवर्धन या चार तालुक्यांतील 40 गावांमधील जमीन अधिसूचित करण्यात आली आहे का, असा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात विचारण्यात आला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितलं की, "रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरुड, रोहा, श्रीवर्धन या चार तालुक्यांतील 40 गावातील सुमारे 13409.52 हेक्टर्स जमिनीवर एकात्मिक औद्योगिक वसाहत विकसित करण्याचा सिडकोचा मानस आहे. सिडकोच्या प्रस्तावास अनुसरून शासन अधिसूचना दि. 19.1.2019 अन्वये सदर क्षेत्र एकात्मिक औद्योगिक वसाहत नवनगर क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करून, अधिसूचित क्षेत्राचे विकासासाठी सिडकोची नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. "नवनगर विकास प्राधिकरणांतर्गत अधिसूचित जमिनीचे भूसंपादन करण्याच्या अनुषंगाने भूमिअभिलेख जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्या कार्यालयाकडून कागदपत्रं सिडकोकडून मागवण्यात आली असून अद्याप 40 गावातील ग्रामस्थांनी भूसंपादनास विरोध केल्याची बाब निदर्शनास आलेली नाही. तसेच उद्योग विभागाच्या अभिप्रायानुसार सदर प्रकल्पास विरोध तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्या याबाबत कोणतीही बाब निदर्शनास आलेली नाही," असंही पुढे यात सांगण्यात आलं आहे. पण या उत्तरात मात्र मुख्यमंत्र्यांनी या औद्योगिक वसाहतीच्या जागीच नाणार प्रकल्प येणार आहे का, याबाबत कुठलंही स्पष्टता दिलेली नाही. रायगड जिल्ह्यामधील सामाजिक कार्यकर्ते आणि आंदोलकांनी मात्र या निर्णयाला कुठलाही विरोध नसल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर आक्षेप घेतला आहे. 'रिफायनरीला विरोध नाही कशावरून?' रायगडमधील सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "इथे इंडस्ट्रियल टाऊनशिप होईल, असं निवडणुकीपूर्वी सांगण्यात आलं होतं आणि आता इंडस्ट्रियल टाऊनशिपच्या नावाखाली रिफायनरी या भागात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. रिफायनरीची कल्पनाच लोकांना देण्यात आली नव्हती. "प्रकल्पाला लोकांची मान्यता आहे, असं परस्पर जाहीर करण्यात आलं आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी 100 टक्के जमीन अधिग्रहण झाल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात 5 ट्कके जमिनीचंही अधिग्रहण झालं नव्हतं," असं त्या सांगतात. कोकणशक्ती महासंघाचे समन्वयक सत्यजीत चव्हाण यांनीही मुख्यमंत्र्यांनी अजून रिफायनरी रायगडमध्ये जाण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख केला नसल्याचं सांगितलं. तसंच त्यांच्या उत्तरात इंडस्ट्रीयल टाऊनशिपचा उल्लेख आहे, असेही ते म्हणाले. नाणार प्रकल्पाला विरोध करणारे आंदोलक पेण येथील सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तराबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "एखाद्या प्रकल्पाला ग्रामस्थांची मान्यता मिळण्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी लागते. तसं काहीच झालेलं नाही. औद्योगिक वसाहतीला जमीन हवी, असं सांगून जर ग्रामसभांची मान्यता घेतली असेल तर त्या जागेत रिफायनरी कशी बांधता येईल? "तसंच MIDC किंवा इतर प्रकल्पांना दिलेल्या जमिनी रिफायनरीसारख्या दुसऱ्या प्रकल्पाला कशा वापरता येतील? त्याला ग्रामस्थांचा विरोध नाही कशावरून, याची उत्तरं सरकारला द्यावी लागतील." "जर नाणारमध्ये प्रकल्पामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होता तर रायगडच्या लोकांना होणार नाही, हे कसं होईल? रायगड जिल्ह्यातल्या जमिनी आता शेतकऱ्यांच्या नावावर राहिलेल्याच नाहीत. त्या जमिनी एजंट्सनी विकत घेतल्या आहेत. पूर्वी सरकार शेतकऱ्यांकडून जमिनी विकत घ्यायचे. आता सरकार एजंटसकडून जमीन विकत घेतं. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांचा या प्रकल्पाला विरोध नाही, असं म्हणता येणार नाही," असंही वैशाली पाटील यांनी सांगितलं. SEZ आणि जैतापूर आजवर कोकणात अनेक विकास प्रकल्पांना विरोध झाला आहे. नाणार, दाभोळ, रायगडचे SEZ, अशा अनेक लहान-मोठ्या औद्योगिक योजनांना विविध कारणांसाठी विरोध झाला आहे. एन्रॉननंतर विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजेच SEZ प्रकल्प कोकणात येऊ लागले, तेव्हा त्यांनाही विरोध झाला. रायगड जिल्ह्यामधील SEZ रद्द झाल्यावर काही पूर्वीपासून सुरू असलेल्या उद्योगांनी स्वतःचं SEZ असं स्टेटस करून घेतल्यामुळे काही लहान SEZ कोकणात सुरू आहेत. 6 डिसेंबर 2010 रोजी जैतापूर येथे अणुप्रकल्प स्थापन करण्यासाठी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांच्यामध्ये करार झाला होता. मात्र प्रकल्पात जाणाऱ्या जमिनी आणि अणुप्रकल्पाचे होणारे कथित परिणाम यामुळे प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच विरोध होऊ लागला. जैतापूरसाठी झालेल्या कराराच्यावेळेस भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सारकोझी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या लोकांबरोबर राजकीय पक्षही त्यात उतरले. या विरोधाच्या धामधुमीत गोळीबार होऊन एका तरुणाचा 18 एप्रिल 2011 रोजी जीव गेला होता. या प्रकल्पाचं काम सध्या सुरू असल्याचं जैतापूरचे ग्रामस्थ आणि जैतापूर व्यापार संघटनेचे सचिव सचिन नारकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. "जैतापूर-नाणार या परिसरामध्ये कोणताच रोजगार मिळत नाही. जर स्थानिकांना इथेच रोजगार मिळाला तर आम्हाला शहराकडे पळण्याची गरज उरणार नाही. "जैतापूर-नाणारसारखे प्रकल्प काही लोकांना पुढं करून बंद पाडले जातात. जैतापूरमध्ये गेली दहा वर्षं नळाला पाणी नाही. याबद्दल कोणतेच राजकारणी प्रयत्न करत नाहीत. जिथं नाणार प्रकल्प होणार होता, तिथं फक्त काही बागायतदारांची शेती होती, ते किती लोकांना रोजगार देतात? प्रकल्प झाला असता तर लोकांना रोजगार मिळाला असता. या प्रकल्पाच्या जागेपैकी 85 टक्के जागा कातळाची होती. इथं प्रकल्प झाला असता लोकांना काम मिळालं असतं," असंही ते सांगतात. 'नाणारमुळं कोकणाचा, राज्याचा, देशाचा विकास झाला असता' जैतापूर प्रकल्पाला विरोध होत असताना ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांनी संपूर्ण जैतापूर परिसरामध्ये प्रवास करून संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास केला होता. तसेच तारापूर अणुप्रकल्प आणि कर्नाटकातील कैगा प्रकल्पालाही त्यांनी भेट दिली होती. कैगा प्रकल्पामुळे स्थानिकांना मिळालेला रोजगार आणि तिथल्या व्यवस्थेचे वर्णनही कर्णिक यांनी केलं होतं. या सर्व अनुभवावर आधारित त्यांचं 'जैतापूरची बत्ती' हे पुस्तक प्रसिद्ध झालं आहे. जैतापूर' विरोधात रत्नागिरीमध्ये झालेली दगडफेक कोकणात प्रकल्पांना होणारे विरोध आणि रोजगाराविना होणारं कोकणाचं नुकसान, यावर कर्णिक यांनी बीबीसीकडे मत मांडलं. ते म्हणाले, "कोकणचा माणूस मूळचा श्रम करणारा आणि बुद्धिमान आहे. गेली शेकडो वर्षं दारिद्र्यात राहिल्यामुळं त्याचं पोट कधीच भरलं नाही. इथलं राजकारणही धारदार आहे. प्रकल्पांबद्दल निर्माण केलेले गैरसमज आणि संशयांमुळं अनेक प्रकल्पांना इथं विरोध झाला. तसंच प्रकल्प होऊ नयेत यासाठी अंधश्रद्धाही पसरवल्या जातात." नाणारच्या बाबतीत कर्णिक म्हणाले, "नाणारसारख्या प्रकल्पांची कोकणाला गरज आहे. मात्र ते प्रकल्प करताना लोकांना सर्व प्रकल्प समजावून सांगायला हवा, त्यांच्या शंकांचं निरसन करायला हवं. नाणार प्रकल्पाच्या आड येणारे प्रश्न सोडवता आले असते. "मुंबईच्या वाटा बंद झाल्या आहेत, तिथल्या मिलही आता नाहीत. त्यामुळं मुंबईत स्थलांतर करता येत नाही. अशा वेळेस इथंच रोजगार तयार व्हायला हवा. या प्रकल्पांमध्ये केवळ कोकणाचं नाही तर आपल्या महाराष्ट्र राज्याचं आणि देशाचं हित आहे. ते नाही झालं तर या सर्वांचंच नुकसान होणार आहे." अशा प्रकल्पांमुळे मासेमारीवर परिणाम होईल, अशी भीती लोक व्यक्त करतात. नाणारच्या लोकांचं पुनर्वसन कैगासारखी टाऊनशिप उभी करून करावं, असं कर्णिक यांचं मत आहे. "कोकणामध्ये इतर अनेक ठिकाणी सडे म्हणजे कातळ आहेत. अशा ठिकाणीही प्रकल्प हलवता येतील. तसंच टाऊनशिप एका ठिकाणी आणि प्रकल्प थोडा दूर असंही करता येईल. रत्नागिरीच्या निवळीजवळही मोठा कातळ आहे. अशा पर्यायी ठिकाणांचा प्रकल्पासाठी विचार व्हायला हवा," असं ते म्हणतात. 'निसर्ग नष्ट करू नका' एखाद्या प्रदेशात आधीच प्रदूषण असेल तर त्या परिसरात पुन्हा नवीन प्रदूषण तयार करणारे उद्योग नकोत, असं सुचवणारे नकाशे म्हणजेच 'Zoning Atlas Society of Industries' तयार करण्यात आले आहेत. मात्र ते लोकांसमोर आणले नसल्याचं मत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ सांगतात. झोनिंग अॅटलास "रत्नागिरीच्या समुद्रातील पाण्यात प्रदूषण झाल्यामुळं मासेमारीवर परिणाम होईल तसंच जमिनीही नष्ट होतील. 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तींनंतर स्थानिक ग्रामपंचायती आणि नगरपंचायतींना आपल्याला कसला विकास हवा आहे, हे सांगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं असे प्रकल्प लादणं घटनाविरोधीही ठरतं," असंही गाडगीळ सांगतात. 'निसर्ग नासवून कोकणचा कॅलिफोर्निया कसा होणार?' नाणार, जैतापूर आणि इतर उद्योगांना विरोध होण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे पर्यावरणाची होणारी संभाव्य हानी. विविध आंदोलकांनी या प्रकल्पांना विरोध दर्शवलेला आहे. रायगडमधील SEZ प्रकल्पांमध्ये जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आंदोलन उभ्या करणाऱ्या आंदोलक उल्का महाजन यांच्या मते उद्योगांमध्ये जमीन गमावणाऱ्यांना एकदा जमीन गेल्यावर काहीच मिळत नाही. रायगडमधील SEZ विरोधात पेण तालुक्यातील लोकांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक अडवली होती. त्या सांगतात, "पेट्रोकेमिकल उद्योगांनी आतापर्यंत कोकणातील खाड्या आणि निसर्ग नासवला आहेच, त्यात या प्रकल्पांची भर पडणार. कोकणाची वाट लावल्यावर कोकणचा कॅलिफोर्निया करू या घोषणेला काय अर्थ उरणार आहे? कोकणचं वैभव वाचविण्यासाठीच लोक रस्त्यावर उतरले आहेत." "JNPT, CIDCOसाठी 1980च्या दशकात जमिनी गेल्यावर मूठभरांनाच नोकऱ्या मिळाल्या. जमिनी घेतल्यावर त्यांना वाऱ्यावर सोडलं जातं. नवी मुंबईत SEZ मध्ये रिअल इस्टेटला परवानगी देण्यात आली, म्हणजे उद्योगाच्या नावावर बांधकाम क्षेत्राला नंतर घुसवून शेवटी बिल्डरांनाच जमिनी मिळतात. त्यामुळे ना औद्योगिकरण झालं ना रोजगार," असं त्या सांगतात. कोकणातल्या लोकांनी उपजीविका करायची तरी कशावर? कोकणातील प्रकल्पांना होणार विरोध, त्यातील अडथळे यावर विचार केल्यावर लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न राहातोच. देश-विदेशातला प्रदेश आणि लोकांना वाचून त्यावर लेखन करणाऱ्या निळू दामले यांच्या मते कोकणाला पर्यटनाचा आधार मिळू शिकतो. जैतापूर बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "कोकणाचं पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था अगदी नाजूक आहे. एका बाजूला डोंगराळ प्रदेश आणि दुसऱ्या बाजूला समुद्र हे दोनच पर्याय आहेत. डोंगरउतारामुळं शेतीवर मर्यादा आहेत तर समुद्रातील संधी अजून म्हणावी तितकी आपण वापरली नाही. त्यामुळं या अर्थव्यवस्थेला बारीकशी जोड देता येईल ती म्हणजे पर्यटनाची. पण पर्यटन व्यवसाय सुधारण्यासाठी लोकांच्या मानसिकतेत बदल होण्याची गरज आहे. सार्वजिनक स्वच्छता असेल तरच पर्यटन व्यवसाय वाढतो." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)