नीरव मोदी यांना डिसेंबरपर्यंत भारतात आणलं जाईल? काय झालं लंडनच्या कोर्टात?
भारतीय व्यावसायिक नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पण प्रकरणाच्या सुनावणीचा दुसरा टप्पा शुक्रवारी (11 सप्टेंबर) पार पडला. पाच दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी आपापली मतं कोर्टासमोर मांडली. या प्रकरणाच्या पहिल्या टप्प्याची सुनावणी मे महिन्यातच पार पडलीय.
दोन अब्ज डॉलरची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग असे आरोप नीरव मोदींवर आहेत. भारत सरकारनं नीरव मोदींच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केलीय. हे प्रत्यार्पण थांबवण्यासाठी नीरव मोदी कोर्टात गेले आहेत. नीरव मोदी यांचं नाव दोन प्रकरणात प्रामुख्यानं आहे. एक म्हणजे, पंजाब नॅशनल बँकेला फसवल्याप्रकरणी सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा, आणि दुसरं प्रकरण म्हणजे, अंमलबजावणी संचलनालयाने दाखल केलाल मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा. फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारतीय यंत्रणांनी नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली. ब्रिटनच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांनी या गोष्टीला दुजोराही दिला होता. यात ब्रिटनमधील Crime Prosecution Service (CPS) भारत सरकारचं प्रतिनिधित्व करतेय. या CPS नं नीरव मोदी यांच्याविरोधात प्राथमिकदृष्ट्या प्रकरणं उभं करावं लागेल, ज्यातून नीरव मोदी यांना भारताकडे द्यायला हवे असे कोर्टाला वाटायला हवं. जर न्यायाधीशांना हे प्रकरणं समजलं, मान्य झालं, तर ते प्रकरणं ब्रिटनच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांच्याकडे पाठवतील. जेणेकरून प्रत्यार्पणाची औपचारिक प्रक्रिया पार पाडली जाऊ शकेल. 2019 च्या मार्च महिन्यात नीरव मोदी यांना अटक झाली. तेव्हापासून ते वँड्सवर्थ तुरुंगात आहेत. कोरोनामुळे ते व्हीडिओ लिंकच्या माध्यमातून कोर्टात हजर होत आहेत. अभय ठिपसेंच्या जबाबासंदर्भात काय झालं? सोमवारी सुनावणी सुरु झाली, तेव्हाच न्या. सॅम्युअल मार्क गोजी यांनी नीरव मोदी यांचे वकील क्लेयर मोंटगोमरी यांची एक याचिका फेटाळली. या याचिकेतून नीरव मोदी यांनी मुंबई हायकोर्टातील माजी न्यायाधीश अभय ठिपसे यांचा जबाब गुप्त ठेवण्याची मागणी केली होती. अभय ठिपसे हे सध्या काँग्रेस पक्षाचे सदस्य आहेत. नीरव मोदी यांच्यावरील आरोप भारतीय न्यायालयांमध्ये सिद्ध होऊ शकतात का, याबाबत अभय ठिपसे यांनी मे महिन्यात आपली कायदेशीर बाजू सादर केली होती. नीरव मोदी यांच्या वकिलानं न्यायाधीशांना सांगितलं की, मे महिन्यात ज्यावेळी अभय ठिपसे यांनी मत मांडलं, त्यानंतर भारताचे कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्या टीकेचा ठिपसेंना सामना करावा लागला होता. मात्र, न्यायाधीशांनी ठिपसेंचा जबाब गुप्त ठेवण्यास नकार दिला. शिवाय, माध्यमांनाही हे वृत्तांकन करण्यापासून रोखण्यास प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला. न्यायाधीश म्हणाले की, ठिपसेंनी पुरावे देण्यास नकार दिलेला नाही. त्याचवेळी भारत सरकारची बाजू मांडणारे वकील ठिपसेंबाबत तटस्थ राहिले आहेत. नीरव मोदी PTI वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, लंडनच्या कोर्टात आर्थर रोड जेलच्या बॅरॅक क्रमांक 12 चा व्हीडिओही दाखवण्यात आला. याच ठिकाणी नीरव मोदी यांना भारतात आणल्यानंतर ठेवण्यात येणार आहे. ज्या कोठडीत नीरव मोदी यांना ठेवण्यात येईल, ती कोठडी 300 वर्ग मीटरची असून, त्यात हवा आणि प्रकाश येण्याची योग्य व्यवस्था आहे. तीन पंखे, सहा ट्युबलाईट, एक एलईडी टीव्ही आणि कोठडीत अंघोळीच्या पाण्याची व्यवस्था आहे. या सुनावणीदरम्यान नीरव मोदींच्या वकिलाने भारतीय तुरुंग व्यवस्थेवरच प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, "भारतीय तुरुंगांमध्ये कोरोनाची भीती आहे. आर्थर रोड जेलमधील 182 कैदी आणि 46 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच लागण झालीय." बुधवारीही नीरव मोदींच्या वकिलाने आर्थर रोड जेलमधील त्रूटींवर जोर दिला. त्यांच्या दाव्यानुसार, "2007 सालापासून आर्थर रोड जेलमध्ये कट्टरतावाद्यांना ठेवलं जातं, तेव्हापासून या तुरुंगावर निळ्या रंगाचा कापड टाकण्यात आलाय. त्यामुळे कोठड्यांमध्ये उष्णता असते. शिवाय, तिथे अनेक समस्या आहेत." भारतात खटला चालवल्यास नीरव मोदींना योग्य तो न्याय मिळणार नाही, असाही दावा त्यांच्या वकिलाने केला. मुंबईतील तुरुंगात कोरोनाचा धोका असल्याला दुजोरा देण्यासाठी नीरव मोदी यांच्याकडून न्यायाधीशांसमोर थायलंडहून रिचर्ड कोकर यांना हजर केलं गेलं. रिचर्ड कोकर हे व्हीडिओ कॉलद्वारे न्यायालयात हजर झाले. रिचर्ड कोकर हे लंडन स्कूल ऑफ हायजिनमध्ये प्राध्यापक आहेत. नीरव मोदींना मुंबईतील तुरुंगात कशाप्रकारे धोका आहे, हे प्रा. रिचर्ड कोकर यांनी न्यायाधीशांना सांगितलं. एकूणच भारतीय तुरुंग वाईट स्थितीत आहेत, हेच सांगण्याचा प्रयत्न नीरव मोदी यांच्याकडून झाला. मात्र, भारताची बाजू मांडणाऱ्या टीमने (CPS) सांगितलं की, आर्थर रोड तुरुंगातील बॅरॅक क्रमांक 12 ची स्थिती लंडनमधील वँड्सवर्थ जेलपेक्षा नक्कीच चांगली असेल. नीरव मोदी यांचं मानसिक आरोग्य पाच दिवसीय सुनावणीच्या दुसऱ्याच दिवशी नीरव मोदी यांच्या सातत्यानं बिघडणाऱ्या मानसिक आरोग्याबाबतही सांगण्यात आलं. कोरोना व्हायरसमुळे काऊन्सिलिंगवर परिणाम झालाय. त्यात कोरोनामुळे नीरव मोदी यांना त्यांच्या कुटुंबीयांनाही भेटता येत नाहीय. नीरव मोदी यांच्या वकिलाने कोर्टाला सांगितलं की, नीरव मोदी यांच्यात नैराश्य वाढत जातंय आणि त्यांच्यावर वेळेत उपचार झाले नाहीत तर त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्याची वेळ येईल. यावेळी वकिलाने असाही दावा केला की, भारतीय तुरुंगात मानसिकरित्या आजारी असणार्‍या कैद्यांना वैद्यकीय मदत मिळणं कठीण आहे. नीरव मोदी यांचा मुद्दा राजकीय बनवला गेलाय, जिथे कुणीच निर्दोष नाही. नीरव मोदी यांना भारतात 'द्वेषाचा प्रतिनिधी' बनवलं गेलंय, असंही नीरव मोदींच्या वकिलाने कोर्टात सांगितलं. या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने विशेष तज्ज्ञांकडून नीरव मोदी यांच्या कुटुंबातील आत्महत्यांच्या घटनांबाबतही ऐकलं आणि नीरव मोदी यांच्या बिघडणाऱ्या मानसिक आरोग्याबाबतही माहिती घेतली. तसेच, एकटेपणामुळे त्यांची आरोग्यस्थिती आणखी बिघड जात असल्याचेही कोर्टाला सांगण्यात आले. साक्षीदाराला धमकीचा आरोप लंडनच्या कोर्टात CPS बॅरिस्टर हेलेन मॅल्कम भारत सरकारचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यांनी न्यायाधीशांसमोर बाजू मांडताना आरोप केला की, या प्रकरणाशी संबंधित साक्षीदारांच्या जीवाला धोका आहे. त्यांनी आशिष लाड यांच्या नावाचा उल्लेख केला. 2018 साली आशिष लाड यांनी एक व्हीडिओ रेकॉर्ड केला होता, त्यात त्यांनी सांगितलं होतं की, नीरव मोदी यांच्याकडून आपल्याला जीवे मारण्याची धमकी आलीय. भारताच्या सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्या. मार्केंडेय काटजू यांनीही शुक्रवारच्या सुनावणीत भारताच्या विरोधात भूमिका मांडली. लंडन कोर्टात काटजू म्हणाले, नीरव मोदी यांना भारतात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष सुनावणीची संधी मिळणार नाही. मार्कंडेय काटजू काटजू यांनी लंडन कोर्टात लिखित जबाबही दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी दावा केलाय की, "जर नीरव मोदी यांना भारतात पाठवलं गेलं, तर त्यांना 'बळीचा बकरा' बनवला जाईल. भारतीय न्यायव्यवस्था आणि सीबीआयमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या राजकीय हस्तक्षेप आहे." अंमलबजावणी संचलनालय (ED) आतापर्यंत केवळ 15 प्रकरणातच शिक्षा देऊ शकल्याचंही काटजूंनी म्हटलं. या जबाबात काटजूंनी सीबीआयचे माजी संचालक आलोक वर्मा यांचं उदाहरण देत म्हटलंय की, अशा यंत्रणा भारतात आपल्या राजकीय मार्गदर्शकानुसारच काम करतात. नीरव मोदी प्रकरणात आता पुढे काय होईल? पाच दिवसांच्या प्रत्यार्पण सुनावणीनंतर नीरव मोदी यांना ताब्यात घेऊन पुन्हा वँड्सवर्थ तुरुंगात पाठवण्यात आलं. आता या प्रकरणाची पुढची सुनावणी तीन नोव्हेंबरला होईल. यंदा डिसेंबर महिन्यात नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणाबाबत अंतिम निर्णय लंडन कोर्टात सुनावला जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. जर डिसेंबरमध्ये नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणास कोर्ट तयार झालं, तर पुढे नीरव मोदी यांच्याकडे काय कायदेशीर पर्याय असू शकतात, याबाबत लीसेस्टरचे सॉलिसिटर कॅली सहोता यांनी बीबीसीला माहिती दिली. त्यांच्या माहितीनुसार, जर प्रत्यार्पणाच्या आदेशानंतर नीरव मोदी अपील करत नसल्यास- जर त्यांचं आव्हान फेटाळलं गेलं, तर दहा दिवसांच्या आत त्यांचं प्रत्यार्पण केलं जाईल. त्यामुळे हायकोर्टाचा निर्णय अंतिम असेल हायकोर्टाच्या निर्णयालाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. मात्र, याच्या संबंधित नियम अत्यंत कठोर असतात. त्यामुळे बऱ्याचदा सुप्रीम कोर्टातील अपील रद्द होते. सर्वसामान्यपणे या कारवाईला 12 महिन्याचा कालवधी लागतो. मात्र, कोरोनामुळे कायदेशीर कारवाईत उशीर होतोय. मात्र, वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्ट प्रत्यार्पणाला नकार दिल्यास भारताकडे काय पर्याय आहेत? याबाबत सॉलिसिटर सांगतात, तर हे प्रकरण तिथे संपेल आणि या प्रकरणावरील कार्यवाही पुन्हा सुरु करण्यासाठी ब्रिटनच्या राज्य सचिवांकडे परवानगी घ्यावी लागले. ती भारतासाठी मोठी कठीण गोष्ट असेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)