सोशल : UNमध्ये भारताची भाषा? 'हिंदीला विरोध नाही, पण फक्त हिंदी नको!'
"हिंदीला भारताची UNमधली अधिकृत भाषा बनवण्याचा अट्टाहास निरर्थक आहे," असं विधान काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी केलं आहे.
शशी थरूर "उद्या एखादी तामीळ किंवा बंगाली व्यक्ती भारताची पंतप्रधान झाली तर त्यांच्यावर UN मध्ये हिंदी बोलण्याची सक्ती का?" असा प्रश्नही थरूर यांनी विचारला आहे. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं खासदार शशी थरूर यांच्या विधानाविषयी वाचकांना काय वाटतं, असा प्रश्न विचारला होता. यावर वाचकांनी विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काही थरूर यांच्या विधानाचं समर्थन करणाऱ्या होत्या तर काही वाचकांनी हिंदी वापरण्याचं समर्थन केलं. मयूर घोडे म्हणतात, "हिंदीला विरोध नसून 'फक्त हिंदी'ला विरोध आहे. भारतातर्फे हिंदी हीच भाषा पुढे रेटली तर भारतात फक्त एवढी एकच भाषा आहे, अशा गैरसमजाला खतपाणी घातले जाईल." विशाल नाव्हेकर म्हणतात, "हिंदी ही काही देशाची एकमेव भाषा नाही आणि राष्ट्रभाषा तर मुळीच नाही. एकीकडे शासन संघराज्य पातळीवर हिंदी शिवाय इतर कोणत्याही भाषेला समाविष्ट करून घ्यायला तयार नाही. दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाने मात्र हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून सामावून घ्यावं, अशी मागणी करत आहे, हा मोठा विरोधाभास आहे." पराग देशमुख म्हणतात, "थरूर हे दुराग्रही आहेत. जागतिक पातळीवर देशाची ओळख एका भाषेवरून असू द्यात. महाराष्ट्रात मराठीच." शशांक ढवळीकर म्हणतात, "हिंदी भाषा पुढे रेटायची नसेल तर आगम्य अशा तामिळ आणि मल्याळी भाषा का म्हणून थोपवून घ्याव्यात. इंग्रजी भाषा तर परकीय आहे. भाषावार प्रांतरचना कशासाठी केली आहे? राज्य पातळीवरील व्यवहार त्या त्या राज्याच्या भाषेतूनच केले पाहिजे. देश पातळीवरचे व्यवहार हिंदी भाषेतूनच केले पाहिजेत." संदीप डोरगे म्हणतात, "सध्याचे सरकार हिंदी भाषा अन्य भाषिकांवर लादण्याचा प्रयत्न करतंय. त्यासाठी अन्य भाषिक राज्यातले साहित्यिक, विचारवंत, जनतेने याला विरोध केला पाहिजे. मातृभाषेसाठी सर्वांनी आग्रही राहिलं पाहिजे." विकास खामकर म्हणतात, "थरूर अगदी योग्य बोलले. बहुविध भाषा असलेल्या आपल्या देशात सर्व भाषा समान आहेत. हिंदी ही 'अभिजात भाषा'सुद्धा नाही. तरीही हिंदी भाषिक राजकारणी स्वतःची भाषा देशावर थोपवू पाहत आहेत." मयूर बांगर म्हणतात, "हा अट्टाहास खरंच निरर्थक आहे. कारण हिंदीत बोलणं ही काही भारताची ओळख नाही. भारताची ओळख ही आपल्या हजारो भाषांमध्ये आहे. एकतर कुठल्या एका भाषेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची ओळख बनवणं, म्हणजे इतर हजारो भारतीय भाषांच्या भविष्यासाठी योग्य नाही." विश्वास चव्हाण म्हणतात, "शशी थरूर अगदी योग्य बोलले आहेत. भाषावार प्रांत रचनेत, कोण्या एकाच भाषेला राष्ट्र भाषेचा दर्जा दिलेला नाही. हे या पूर्वीच माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट झालं आहे. त्या त्या राज्याची भाषा ही राष्ट्र भाषा म्हणून मान्यता असताना, एकाच भाषेचा आग्रह कशाला?" श्याम ठाणेदार म्हणतात, "हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे आणि ती सर्वांना आलीच पाहिजे. जर UNमध्ये राष्ट्रभाषा वापरायला सक्ती केली तर काय हरकत? इतर देशाचे प्रतिनिधी त्यांच्या राष्ट्रभाषेत भाषण करीत असतील तर आपण हिंदीत भाषण का करू नये?" विजय स्वामी म्हणतात, "उत्पन्न कर काय फक्त हिंदी भाषिक भरतात का? भारत हा संघराज्य आहे. त्यामुळं फक्त हिंदीचे लाड न करता सर्व भाषांचा विचार झाला पाहिजे. बाकीच्या भाषा पण कमी अधिक प्रमाणात इतर देशात बोलल्या जातात." कुणाल जोशी म्हणतात, "भाषावार प्रांत रचनेनुसार देशातले सर्व भाषिक राज्यांची निर्मिती झाली आहे. 22 भाषांपैकी हिंदी सुद्धा एक प्रादेशिक भाषा आहे. UNला आमचा देश हा बहुभाषिक आहे, असं ठणकावून सांगणं अपेक्षित आहे." निखील मनोहर म्हणतात, "भारत हा बहुभाषिक देश आहे. केवळ एक भाषा ही भारताची ओळख होऊ शकत नाही." आपण हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)