कोरोना महाराष्ट्र : उद्धव ठाकरे कधीही मंत्री राहिले नाहीत, पण उत्तम प्रशासक आहेत - अशोक चव्हाण
राज्यासमोर कोरोनाचं संकट असताना राज्य सरकार त्याला कसं सामोरं जात आहे, सध्याच्या परिस्थितीत सरकारसमोर कोणती आव्हानं आहेत, याबद्दल बीबीसी मराठीनं राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी संवाद साधला. त्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश...
प्रश्न : वांद्रे स्टेशनला खूप मोठी गर्दी जमली होती, याला जबाबदार कोण आहे, असं तुम्हाला वाटतं? अशोक चव्हाण : यामागे अफवा पसरवण्याचं षड्यंत्र आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या अफवा पसरवल्या गेल्या. रेल्वेनेही 14 एप्रिलनंतरचं बुकिंग सुरू ठेवलं. त्याचबरोबर बाहेरच्या राज्यातल्या लोकांसाठी जनसाधारण स्पेशल या पॅसेंजर सोडण्यासाठी दक्षिण मध्य रेल्वेनं माहिती मागवली आहे. हे पत्र माझ्याकडे आहे, हे पत्र व्हायरल झालं. काही माध्यमांनीसुध्दा याच्या बातम्या दिल्या. यातून लोकांमध्ये गैरसमज होऊन ही गर्दी जमली असावी, पण लॉकडाऊनमध्ये लोकांना दुसर्‍या राज्यात जाऊ देणं हा कायदेशीर विषय आहे. लॉकडाऊनच्या आधी काही निर्णय घेणं अपेक्षित होतं. प्रश्न : लॉकडाऊनच्या आधी कोणते निर्णय घेणं अपेक्षित होतं, असं तुम्हाला वाटतं? अशोक चव्हाण : लॉकडाऊन जाहीर करण्याआधी 2-3 दिवसांचा कालावधी द्यायला हवा होता. तेवढ्या वेळेत लोक आपआपल्या घरी गेले असते. आता त्यांचं राहणं-खाणं-पिणं, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. राज्य सरकार त्यांची व्यवस्था करतंय, पण त्या लोकांची घरी जाण्याची मानसिकता आहे. त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात पाठवायचं असेल तर खूप परिश्रम घ्यावे लागतील. त्यासाठी लोकांनी महाराष्ट्रातच राहावं, असं मी आवाहन करतो. प्रश्न : सकारात्मक बातमी म्हणजे तुमच्या नांदेड जिल्ह्यात अजून एकही रुग्ण नाही. तुम्हीकोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत? अशोक चव्हाण : आतापर्यंत जिल्ह्यात एकही रुग्ण नाही, पण आम्ही गाफिल नाही. ही लागण भविष्यात कुणालाही होऊ शकते. पण आमचं जिल्हा प्रशासन गेले 20-22 दिवस युद्ध पातळीवर काम करतंय. बाहेरच्या राज्यातील कामगारांची व्यवस्था करणं असो, सोशल डिस्टन्सिंगची अंमलबजावणी असो किंवा मेडिकलच्या सर्व सुविधा असो, अशा असंख्य गोष्टींसाठी यासाठी संपूर्ण प्रशासन काम करतंय. हे टीमवर्क आहे, त्यामुळे परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली जातेय. प्रश्न: मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात दिवसेंदिवस कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा वाढत चाललाय. तिथे अजून काय उपाययोजना करण्याची गरज आहे असं वाटतं? अशोक चव्हाण: मुळात मुंबई आणि पुण्याची परिस्थितीचं वेगळी आहे. त्याची तुलना इतर जिल्ह्यांशी होऊ शकत नाही. मुंबईत धारावी सारख्या ठिकाणी लोक दाटीवाटीने राहतात. एका घरात 10-12 लोक राहतात. अनेक झोपडपट्टीचे भाग आहेत. कोरोना हा संसर्गजन्य रोग आहे. त्यामुळे तो पसरायला इथे वेळ लागत नाही. मुंबई पुण्यासारख्या शहरात हा आकडा नियंत्रणात ठेवणं हे आव्हानात्मक आहे. अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या देशांमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात राहू शकली नाही. त्यामुळे आपल्यालाही मुंबई पुण्याची परिस्थिती हाताळणं हे खूप आव्हानात्मक आहे. प्रश्न:कोरोनाचा पहिला रुग्ण हा केरळमध्ये सापडला होतस, पण त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली. तिकडे रुग्णांची संख्या 350च्या घरात आहे. ओडिशा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान या राज्यांनीही रुग्ण वाढू दिले नाहीत. त्यांचं राष्ट्रीय पातळीवर कौतुक होतय. महाराष्ट्र हे पुढारलेलं राज्य असून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवायला कमी पडलंय असं नाही वाटत का? अशोक चव्हाण : आपण एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे, की मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. परदेशातून येणारे असंख्य नागरिक हे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरतात आणि इतर राज्यात जातात. मुळात कोरोनाची लागणच परदेशातून आलेल्या व्यक्तींमुळे सुरू झाला. दुबईचे लोक मुंबईहून पुण्यात गेले, पुण्यात कोरोना रुग्ण वाढले. अशा पद्धतीने मोठ्या शहरातून अनेक ठिकाणी हा संसर्ग वाढला. त्यामुळे मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये याचा प्रादुर्भाव वाढतोय, विशेषत: दाटीवाटीच्या वस्तीमध्ये याचं प्रमाण जास्त दिसतय. प्रश्न: देवेंद्र फडणवीस यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना असं म्हटलं होतं, की या मंत्रिमंडळाच्या नेत्यांमध्ये विसंवाद आहे. तुम्हाला याबाबत काय म्हणायचंय? अशोक चव्हाण : मला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सांगायचं आहे, की ही ब्लेम-गेम'ची वेळ नाही. आपल्याला राजकारण करायला खूप वेळ आहे. हे संपल्यावर आपण ते करू. देशाने पाकिस्तानशी युद्ध केलं तेव्हा पूर्ण देश एकत्र होता. मोदींनी सर्जिकल स्ट्राईकचा निर्णय घेतला तेव्हा देश एकत्र होता. हा सुद्धा एक लढा आहे आणि तो एकत्रितपणे लढला पाहिजे असं मला वाटतं. आम्हालाही काही गोष्टी दिसताहेत. कोणी काम करत नाही, कोणी फक्त फोटो काढून व्हायरल करतंय. पण आम्ही काही बोलत नाही कारण ही वेळ नाही. आता आपला दुश्मन कोरोना आहे. त्याच्याशी एकत्रितपणे लढणं गरजेचं आहे, त्यासाठी सकारात्मक सूचनांचं स्वागत आहे. प्रश्न:उध्दव ठाकरेंच्या कामाचं तुम्ही कसं विश्लेषण करता? अशोक चव्हाण : मुख्यमंत्री हे व्यवस्थितपणे काम करतायेत. ते कधीही मंत्री नव्हते, तरीही प्रशासन उत्तमपणे सांभाळत आहेत, असं मला वाटतं. जर त्यांच्या कामात काही उणिवा राहिल्या तर त्या आम्ही भरून काढू. प्रश्न :CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंडाबाबत तुम्ही काय तुमची मागणी आहे? अशोक चव्हाण : केंद्राने पंतप्रधान सहाय्यता निधीला CSRमध्ये अंतर्भूत करून घेतलेले आहे. मोठ्या कंपन्या जो सामाजिक बांधिलकीसाठी फंड देतात तो पंतप्रधान सहाय्यता निधीला देता येतो. पण तो मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीलासुध्दा देता यावा यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे ही आमची मागणी आहे. पीएम केअर फंडला 15 दिवसही झाले नाहीत, पण त्याला CSRमध्ये सामावून घेतलं आहे. मग मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी का नाही? हा भेदभाव कशासाठी? त्याची कारणं केंद्र सरकारने स्पष्ट केली पाहिजेत. प्रश्न : पण CSR हा पंतप्रधान सहाय्यता निधीसाठीच वापरता यावा, हा निर्णय केंद्रात तुमचं सरकार असताना 2013 साली घेतला. यासाठी भाजप सरकार जबाबदार नसल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. याबाबत तुमचं काय म्हणणं आहे? अशोक चव्हाण : तसं बघायला गेलं तर राज्याचा GSTचा पैसाही आलेला नाही. सर्व उद्योगधंदे बंद आहेत. राज्याला पैशाची गरज आहे. जिल्ह्यांना या पैशातून मदत करता येईल. 10 वर्षांपूर्वी परिस्थिती वेगळी होती, आताची वेगळी आहे. ते मोजमाप आता लावण्यात काय अर्थ आहे. प्रश्न : अनेक छोटे-मोठे उद्योग बंद पडतायेत. नोकरवर्ग बेरोजगार होतोय. याकडे सरकारचं लक्ष आहे का? त्यासंदर्भात काही करण्याचा सरकारचा विचार आहे का? अशोक चव्हाण : निश्चितपणे सरकारचं याकडे लक्ष आहे. सर्वांनी गेल्या महिन्याचे पगार दिले. पण आता एप्रिल महिना सुरू झाला. काही उत्पन्न नाही तर पैसे देणार कुठून ? राज्य सरकारने त्यांच्या कर्मचार्‍यांना कुठे 70%-75% पगार दिले आहेत. सरकारकडे जर कर्मचार्‍यांना द्यायला पैसे नसतील तर छोट्या कंपन्या कशा देणार? त्यासाठी ग्रीन झोनमधले जिल्हे आहेत त्यांच्या सीमा सील करून छोटे आणि मध्यम उद्योग सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. प्रश्न :यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची भीती नाही का? अशोक चव्हाण : रिस्क तर नक्कीच आहेस, पण अर्थव्यवस्था मार्गी लावण्यासाठी काही गोष्टी कराव्या लागतील. पण त्या सर्व गाईडलाईन्स पाळून कराव्या लागतील. विशेष काळजी घ्यावी लागेल. जर आपल्याला यात काही संशयाची बाब आढळली तर पुन्हा हे बंद करता येईल. प्रश्न :केंद्र सरकार दरवर्षी 1250 कोटी रूपये जाहिरातींवर खर्च करतं, ते बंद करावं, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली होती. केंद्र सरकारने अजूनही हा खर्च थांबवला नाही का? अशोक चव्हाण : कोरोनाचा इव्हेंट करण्याची गरज नाही. टाळ्या वाजवा, दिवे लावा हे असे प्रत्येकवेळी इव्हेंट करण्याची गरज नाही. जाहिरातींवरचा वायफळ खर्च थांबला पाहिजे. प्रश्न :देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केलेली आहे की काहीही झालं तर राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवतं, स्वत: जबाबदारी घेत नाही? अशोक चव्हाण : आम्ही कोणाकडे बोट दाखवत नाही. कोणी आमच्याकडे बोट दाखवू नये. फडणवीसांनी राजकारण करू नये. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही. सकारात्मक सूचना असतील तर निश्चितपणे सांगावं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)