पी. चिदंबरम यांना तुरुंगात पाठवण्यामागचं राजकारण काय? - दृष्टिकोन
2011 मध्ये पी. चिदंबरम गृहमंत्री असताना त्यांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) मुख्य इमारतीचं उद्घाटन केलं होतं. बुधवारी त्यांना याच सीबीआय मुख्यालयाच्या इमारतीत रात्र घालवावी लागली.
पी. चिदंबरम गृहमंत्री होते, तेव्हा सीबीआयने सोहराबुद्दीन शेख एनकाऊंटर प्रकरणातील आरोपी असणारे तत्कालीन गुजरात सरकारमधील मंत्री अमित शहा यांना अटक केली होती. आज अमित शहा गृहमंत्री आहेत आणि सीबीआयने पी. चिदंबरम यांना अटक केली आहे. चिदंबरम यांनी मोदींचा उजवा हात मानले जाणाऱ्या अमित शहा यांच्यासमोर अडचणी तर आणल्याच, शिवाय या माध्यमातून थेट मोदींना लक्ष्य केलं होतं. 2002 च्या गुजरात दंगलीचा तपास एसआयटी करत होती. तिथं मोदी यांना अडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्यांच्या मते चिदंबरम तपाससंस्थांना आदेश देत होते. भगवा दहशतवाद भाजपच्या दृष्टीने हे अत्यंत चुकीचं होतं. पण चिदंबरम इथंच थांबले नाहीत, त्यांनी 2010 मध्ये 'भगवा दहशतवाद' या शब्दाचा प्रयोग करून संपूर्ण संघ परिवारावर निशाणा साधला होता. त्यांनी एका कार्यक्रमात दहशतवादाबाबत बोलताना सांगितलं, भूतकाळात झालेल्या अनेक बाँबस्फोटांशी संबंध असलेल्या भगव्या दहशतवादाचं नवं स्वरूप समोर आलं आहे. आपण नेहमी सावध असलं पाहिजे असा माझा सल्ला आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर दहशतवाद रोखण्यासाठी आपली क्षमता वाढवण्यावर भर द्यायला हवा. या वक्तव्यानंतर भाजपने गदारोळ माजवला होता. आजपर्यंत इस्लामिक शक्तींशी जोडला जाणारा दहशतवाद हा शब्द हिंदुत्वाशी जोडणं अयोग्य असल्याचं हिंदुत्ववादी शक्तींनी म्हटलं. अखेर दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो या वाक्यावर सगळ्यांचं एकमत झालं. पण जे नुकसान व्हायचं होतं ते झालेलंच होतं. तो तपास योग्य असेल किंवा नसेल. (काही स्फोटांचे संबंध हिंदुत्ववादी संघटनांशी जोडल्याचं आढळलं होतं) पण हे राजकीयदृष्ट्या आत्मघाती ठरलं. कारण भाजप आणि संघाला सेक्युलर षडयंत्राचे पीडित असल्याचं कार्ड खेळण्याची आयती संधी मिळाली. काँग्रेसने सार्वजनिकरित्या चिदंबरम यांच्या वक्तव्यापासून फारकत घेतली. जनार्दन द्विवेदी यांनी काँग्रेसमार्फत एकदा म्हटलं होतं, हा वाद एका शब्दामुळे सुरू झाला आहे. त्यांच्या अजेंड्यावर भगवा नव्हे तर दहशतवाद होता. दहशतवादाचा कोणताच रंग नसतो. तो पूर्णपणे काळा आहे. भगवा, लाल, हिरवा किंवा पांढरा तुम्ही कोणताच रंग दहशतवादाशी जोडू शकत नाही. दहशतवादाचा निषेध झालाच पाहिजे. भाषेचा वापर करताना संयम पाळणं महत्त्वाचं आहे. लोकांना कोणत्याही रंगाबाबत आक्षेप नसला पाहिजे. प्रत्येक रंगाची आपली एक परंपरा आणि इतिहास आहे. आयएनएक्स प्रकरण चिदंबरम यांच्याविरुद्ध सध्याचं प्रकरण कायदेशीरपेक्षाही जास्त राजकीय आहे. हे तर स्पष्टच आहे. पण प्रकरण कायदेशीर आहे. चिदंबरम यूपीए-1 दरम्यान अर्थमंत्री होते तेव्हा INX नावाच्या एका मीडिया कंपनीला 305 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या परवानगीची आवश्यकता होती. तेव्हा परकीय फॉरेन इनव्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डला ही परवानगी द्यावी लागली. आयएनएक्स कंपनीचे मालक होते इंद्राणी आणि पीटर मुखर्जी. हे पती-पत्नी आपली मुलगी शीना बोरा यांच्या हत्येतील संशयित आरोपी आहेत. सध्या ते तुरुंगातच आहेत. पीटर मुखर्जी यांनी कायदेशीर प्रक्रियेतून वाचण्यासाठी चिदंबरम यांना लाच दिली होती, ही गोष्ट इंद्राणी मुखर्जी यांनी मान्य केली. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती यांना दिलेली लाचेची रक्कम ही केवळ 10 लाख रुपये होती. इतकंच नव्हे, चिदंबरम यांच्याविरुद्ध 2006 च्या एअरसेल मॅक्सिस प्रकरणातही असाच आरोप आहे. त्याच्याशी संबंधित तपास सुरू आहे. पण बुधवारी झालेली चिदंबरम यांची अटक ही मोदी सरकारच्या काळात झालेली एखाद्या काँग्रेसच्या बड्या नेत्याची पहिलीच अटक आहे. काँग्रेससाठी सहानुभूती नाही सर्वसाधारणपणे सरकार जनतेची सहानुभूती मिळण्याच्या भीतीने विरोधी पक्षातील नेत्यांना अटक करत नाही. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांच्यासोबत असंच झालं. पण आज अशा अटकेचा राजकीय परिणाम दिसून येत नाही. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांबाबत लोकांमध्ये सहानुभूतीपेक्षाही मोदी यांची लोकप्रियता जास्त आहे. अर्थव्यवस्थेत मंदी येत असल्याची चिन्हं असताना ही अटक झाली आहे. पी. चिदंबरम यांनी 2004 ते 2008 दरम्यान नफा आणि वित्तीय तूट या दोन्ही बाबींचा विचार करणारे उत्तम अर्थमंत्री होते. सीबीआयने चिदंबरम यांना अर्थव्यवस्थेला गती कशी द्यायची हा प्रश्न विचारल्याचे विनोद सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. काश्मीरचे विरोधी पक्षनेते तुरुंगात असताना चिदंबरम यांची ही अटक झाली आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेबाबत मोदी सरकारसाठी निराशाजनक बातम्या येत आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचारप्रकरणी विरोधी पक्षातील नेत्यांचं अटकसत्र पाहायला मिळू शकतं. याअंतर्गत तपाससंस्था अनेक बड्या नेत्यांच्या मागे लागू शकतात. त्यामध्ये शशी थरूर, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी आणि सोनिया गांधीसुद्धा आहेत. रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावरसुद्धा आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत. सोनिया आणि राहुल यांच्यावर नॅशनल हेराल्डप्रकरणी भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. तर शशी थरूर यांनी पत्नी सुनंदा पुष्कर हिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला जातो. दिल्ली पोलिसांनी थरूर यांच्यावर भारतीय दंड विधान कलम 489 ए आणि कलम 306 अन्वये आरोप लावले आहेत. ज्याप्रकारे भाजप समर्थक ट्विटर हँडल आणि भाजपसमर्थक वृत्तवाहिन्यांमधलं तपाससंस्थांबाबत अंदाज लावतात, त्यामधून वाऱ्याची दिशा आपल्याला कळू शकते. भाजपला काय फायदा? अर्थव्यवस्था सुस्तावली आहे. त्यामुळे मोदी सरकार अर्थव्यवस्था सांभाळण्यात असमर्थ आहे, अशा प्रकारच्या बातम्या भाजपला येऊ द्यायच्या नाहीत. त्यामुळे पहिल्यांदा काश्मीर, आता चिदंबरम आणि पुढे इतरही मुद्दे येऊ शकतात. यामुळे जनतेला वारंवार विरोधी पक्ष किती भ्रष्ट आणि गुन्हेगार आहे, हे आठवण करून दिलं जाऊ शकतं. आपलं लक्ष इतर गोष्टींकडे जाऊ नये यासाठी आपल्या डोक्यात अशाच प्रकारच्या गोष्टी भरण्यात येऊ शकतात. चिदंबरम काही दिवसांत जामिनावर बाहेर येतील, पण त्यांच्या अटकेमुळे काँग्रेस पक्ष किती भ्रष्ट आहे हे मोदी सरकारला लोकांना हे आठवण करून देण्यात मदत होईल. तात्पर्याने विरोधी पक्ष घाबरून गप्प बसेल. चिदंबरम लोकनेत नाहीत विरोधी पक्षातील नेते जसे जसे जनतेसोबतचा संपर्क गमावतील, सरकारसाठी त्यांना अटक करणं आणखी सोपं होणार आहे. त्यांचे आरोप खरे किंवा खोटे याचा फरक पडणार नाही. चिदंबरम स्वतः त्यासाठी उत्तम उदाहरण आहेत. ते एक उत्तम प्रशासक आणि प्रतिष्ठीत वकील होते पण कधीच लोकनेते नव्हते. तामिळनाडूच्या शिवगंगामधून ते 1985 आणि 2009 असे दोनवेळा लोकसभा सदस्य राहिले. 2019 च्या निवडणुकीत त्यांचे चिरंजीव कार्ती चिदंबरम द्रमुकच्या मदतीने तिथून जिंकले. पण चिदंबरम ल्युटेन्स दिल्लीतील राजकारण्यापेक्षाही एक लोकनेते असते तर त्यांच्यासाठी ते एखाद्या ढालीप्रमाणे राहिलं असतं. अशा वेळी काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या अटकेचं प्रकरण वेगळ्या पद्धतीने हाताळलं असतं. ते लपले नसते किंवा लुकआऊट नोटीससुद्धा देण्यात आली नसती. काँग्रेसच्या कार्यालयात पत्रकार परिषदेसाठी ते अवतरल्यानंतर ते घरी गेले नसते. तसंच सीबीआयचं पथक त्यांच्या घरी धडकलंही नसतं. काँग्रेस पक्षाच्या दृष्टीकोनातून हा एक राजकीय सूड आहे. सोनिया आणि राहुल यांना काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात चिदंबरम यांच्या पत्रकार परिषदेत बाजूला उभं राहिलं पाहिजे होतं. त्यांनी तिथेच अटक व्हायला हवी होती. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दुसऱ्या बाजूला मोठी निदर्शनं केली असती. त्यांच्या अटकेच्या वेळी त्यांच्या जोरबागमधल्या घराबाहेर टीव्ही कॅमेऱ्यांसमोर घोषणाबाजी करायला हवी होती. पण यावेळी नगण्य संख्येत काँग्रेस कार्यकर्ते दिसून आले. राजीव गांधी यांच्याशी जवळीक 1954 मध्ये एका धनाढ्य व्यापारी कुटुंबात जन्मलेल्या चिदंबरम यांनी कायद्याच्या क्षेत्रात करिअर करायचं ठरवलं. राजीव गांधी यांच्या नजरेत ते आले आणि 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत ते जिंकले. राजीव गांधी यांनी त्यांना कामगार, ग्राहक तक्रार निवारण आणि पेंशन मंत्री बनवलं. हेच ते चिदंबरम होते, ज्यांनी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी एसपीजी कायदा आणला. पण कायद्याप्रमाणे तत्कालीन पंतप्रधानांना ही सुविधा प्राप्त नव्हती. 1989 च्या निवडणुकीत राजीव गांधी चिदंबरम यांच्याच राज्यात प्रचारासाठी गेले तेव्हा त्यांच्याभोवती एसपीजी सुरक्षा नव्हती. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर मणिशंकर अय्यर सातत्याने चिदंबरम यांना जबाबदार ठरवत आले आहेत. तरीही, चिदंबरम यांच्यातील प्रतिभेमुळे देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळालं. पुन्हा यूपीए 1 मध्ये ते अर्थमंत्री बनले पण अर्थव्यवस्था सुस्तावल्यामुळे हे खातं प्रणव मुखर्जी यांना देण्यात आलं. याचा परिणाम दिसत गेला. परिस्थिती बिघडली होती. पुढे 2012 मध्ये प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रपती बनवण्यात आल्यानंतर पुन्हा चिदंबरम यांनाच अर्थमंत्रिपद द्यावं लागलं होतं. वादग्रस्त गृहमंत्री 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर शिवराज पाटील यांची गृहमंत्रिपदावरून गच्छंती करण्यात आली. त्यानंतर एका कुशल गृहमंत्र्याची गरज होती. त्यावेळी चिदंबरम यांना हे पद सांभाळण्याची इच्छा नव्हती, कारण अर्थ मंत्रालयातर्फे चांगलं काम करणं त्यांच्यासाठी सोपं होतं. गृहमंत्र्याच्या स्वरूपात ते अयशस्वी ठरले. इथं त्यांची प्रतिमा एक अहंकारी व्यक्तीच्या स्वरूपात तयार झाली. ते गृहमंत्री असताना अनेक मुस्लिमांना दहशतवादाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पण नंतर ते निर्दोष सिद्ध झाले. यादरम्यान 'ऑपरेशन ग्रीनहंट' सुरू झालं. नक्षल प्रभावित जंगलांतून त्यांचा खात्मा करणं त्याचा उद्देश होता. यावर खूप टीका झाली. पण हेच चिदंबरम ईशान्य भारत आणि काश्मीरच्या मानवाधिकारांचं उल्लंघन कमी करण्यासाठी सशस्त्र दलांना विशेषाधिकार देण्यासाठीच्या कायद्याची समिक्षा करण्याच्या बाजूने होते. गृहमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातच चिदंबरम यांनी अमित शहा यांच्याविरुद्ध खटले चालवले होते. नरेंद्र मोदी यांनासुद्धा अडकवण्याचे अनेक प्रयत्न केले गेले. मात्र त्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. हे खटले खूप वेळ चालले आणि त्यात मोदींना आरोपी बनवू शकले नाहीत. काही लोक म्हणत असतील की भ्रष्टाचाराचं काहीतरी प्रकरण नक्कीच असेल, तर काही लोक म्हणत असतील की गुजरात दंगलींप्रकरणी मोदींना दोषी ठरवू शकले नसल्याचे परिणाम भोगत असतील. आता हा सर्व इतिहास झालाय. मात्र, काँग्रेस पक्षाची आज जी स्थिती आहे, त्यावरून 73 वर्षीय पी. चिदंबरम हे आपल्या राजकीय कारकीर्दीचा सुखद शेवट पाहू शकत नसल्याचीच शक्यता अधिक आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)