2012 Delhi Gang rape Nirbhaya: भारतात बलात्कार पीडितांना उशिरा न्याय मिळतो का? - बीबीसी रिअॅलिटी चेक
निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषींची फाशीची शिक्षा पुढील आदेश येईपर्यंत टळली आहे. 16 डिसेंबर 2012 मध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कारात मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह आणि पवन गुप्ता यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांना फाशी देण्यात येणार होती.
पुढचे आदेश येईपर्यंत ही फाशी स्थगित करण्यात येत आहे असं दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धर्मेंद्र राणा यांनी सांगितलं. या स्थगितीमुळे बलात्कार पीडितांना उशिरा न्याय मिळतो का? अशी चर्चा सुरू आहे. यामध्ये नेमकं तथ्य काय आहे याचा शोध बीबीसीच्या रिअॅलिटी चेकच्या टीमने घेतला आहे. डिसेंबर 2012 मध्ये घडलेल्या या घटनेला आज 7 वर्षं लोटली आहे. त्यामुळे न्याय मिळाला मात्र बराच उशीर झाला, अशी अनेकांची पहिली प्रतिक्रिया येते आहे. पण भारतात बलात्कार पीडितांना न्याय उशिराच मिळतो का? 2017मधील सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात दररोज 90हून अधिक बलात्काराच्या प्रकरणांची नोंद होते. असं असलं तरी यातील खूप कमी प्रकरणांमध्ये दोषींना शिक्षा मिळते. दरम्यान, दरवर्षी देशातील बलात्काराच्या संख्येत वाढ होत आहे. भारतातील बलात्काराची संख्या इतर देशातील संख्येपेक्षा किती जास्त आहे की कमी, हे शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. न्यायव्यवस्थेत काय सुरू आहे? 2012च्या निर्भया बलात्कार-खून प्रकरणानंतर देशातल्या महिला सुरक्षेकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधलं. या घटनेनंतर देशात बलात्कारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं सरकारी आकडेवारीवरून दिसून येतं. 2012मध्ये देशात 25 हजार बलात्काराच्या प्रकरणांची नोंद झाली, तर 2016मध्ये ही संख्या वाढून 38 हजार झाली. 2017मधील आकडेवारीनुसार, देशात 32,559 बलात्काराच्या प्रकरणांची नोंद झाली होती. एकीकडे बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे, तर दुसरीकडे या प्रकरणी न्याय देण्यासाठी न्यायालयाच्या कामात वाढ होत आहे. 2017च्या शेवटपर्यंत न्यायालयात 1 लाख 27 हजार 800हून अधिक प्रकरणं प्रलंबित होती. त्यावर्षी फक्त 18 हजार 300 प्रकरणी न्यायालयानं निर्णय दिला होता. 2012मध्ये न्यायालयानं 20 हजार 660 प्रकरणी निकाल दिला होता. यावर्षीच्या शेवटी 1 लाख 13 हजार प्रकरणं प्रलंबित होती. न्याय लवकर मिळतो? भारतातील बलात्काराच्या प्रकरणी मिळालेल्या न्यायाचा दर बघितल्यास 2002 ते 2011मधील सर्व प्रकरणांमध्ये तो जवळपास 26 टक्के राहिला आहे. 2012मध्ये या दरात सुधारणा झालेली बघावयास मिळाली, पण, 2016मध्ये हा जर घसरून 25 टक्क्यांवर आला. 2017मध्ये हा दर 32 टक्क्यांहून अधिक होता. जसजशी प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत जाते तसं पीडित आणि साक्षीदारांना धमकावण्याच्या शक्यतेत वाढ होत जाते. उच्चपदस्थ व्यक्ती अथवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तीशी संबंधित हे प्रकरण असेल तर ही शक्यता अधिक वाढते. उदाहरणार्थ स्वयंघोषित धार्मिक गुरू आसाराम बापू यांना 2018मध्ये आश्रमातील एका महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. याअगोदर या घटनेशी संबंधित जवळपास 9 साक्षीदारांवर हल्ले करण्यात आले होते. सरकारने सांगितलं होतं की देशभरात 1 हजार फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करण्यात येईल, जेणेकरून बलात्काराचं प्रलंबित प्रकरणी लवकर निकाली निघू शकतील. इतर देशांत काय होतं? भारतात बलात्काराच्या घटनेत न्याय मिळण्यासाठी उशीर लागतो, असं आपल्याला वाटत असलं, तरी जगभरातील विकसनशील देशांमध्ये न्यायाचा हा दर भारतापेक्षा कमी आहे. एका अभ्यासानुसार, 2017मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत बलात्काराशी संबंधित फक्त 8 प्रकरणी निकाल देण्यात आला होता. तर एका महिला अधिकाराशी संबंधित गटानुसार, 2018मध्ये बांगलादेशातील हा दर खूप कमी होता. ज्या देशांमध्ये निर्णय देण्याचा दर चांगला आहे, तिथंही चिंता व्यक्त केली जाते की, बलात्काराची खूप कमी प्रकरणं न्यायालयापर्यंत पोहोचतात. ब्रिटनच्या बहुतेक भागांमध्ये पोलिसांकडे नोंद होणारी बलात्काराची प्रकरणं आणि न्यायापर्यंत पोहोचणाऱ्या प्रकरणांच्या संख्येत मोठं अंतर पाहायला मिळतं. इंग्लंड आणि वेल्समध्ये बलात्काराची प्रकरणं न्यायालयात पोहोचण्याचं प्रमाण गेल्या दशकभरात सगळ्यात कमी राहिलं. इथं लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे प्रत्येक देशात बलात्काराची व्याख्या, पोलिसांची कार्यपद्धती आणि न्याय प्रक्रिया वेगवेगळी आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)