#ParadisePapers : प्रिन्स चार्ल्स यांनी केलं हवामान बदलाच्या धोरणासंदर्भात लॉबिंग
हवामान बदल करारातील तरतुदी बदलण्यासाठी प्रचार करताना प्रिन्स चार्ल्स यांनी स्वत:ची ऑफशोअर गुंतवणूक लपवल्याची माहिती बीबीसी पॅनोरामाला मिळाली आहे.
2007 साली बदललेल्या नियमांचा फायदा घेत द डची ऑफ कॉर्नवॉल यांनी गुप्तपणे 113,500 डॉलर्सचे (अंदाजे 74 लक्ष रुपये) शेअर्स बर्म्युडाच्या एका कंपनीकडून विकत घेतले. ती कंपनी होती 'सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मॅनेजमेंट लि.' (SFM), जिचे संचालक प्रिन्स चार्ल्स यांचे मित्र होते. या गुंतवणुकीत आपला कोणताही सहभाग नसल्याचं डची ऑफ कॉर्नवॉलचं म्हणणं आहे. राजघराण्याच्या 'क्लॅरन्स हाऊस'चे प्रवक्ते म्हणाले की,"फक्त डचीने एखाद्या कंपनीत गुंतवणूक केली असेल म्हणून प्रिन्स ऑफ चार्ल्स याविषयावर भाष्य करणार नाहीत." ते प्रवक्ते पुढे म्हणाले, "हवामान बदलासंदर्भात प्रिन्स चार्ल्सचा दृष्टिकोन सगळ्यांना माहिती आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून ते ग्लोबल वार्मिंगच्या धोक्याचा इशारा देत आहेत." "1990च्या दशकापासून आजपर्यंत प्रिन्स चार्ल्स कार्बन मार्केटच्या विषयावर आंदोलन करत आहेत." 'हितसंबंध' क्लॅरन्स हाऊसचे प्रवक्ते पुढे म्हणाले की, "प्रिन्स ऑफ चार्ल्स विविध विषयांवर आपलं मत मांडतात. तो त्यांचा अधिकार आहे. हवामान बदलाबाबतही त्यांना विशेष काळजी आहे. पण त्यांचा सल्ला कोणी कितपत घ्यायचा, हे इतरांनी ठरवायचं आहे." 'कमिटी ऑफ स्टॅंडर्डस इन पब्लिक लाईफ'चे माजी अध्यक्ष सर अलिस्टेअर ग्रॅहम म्हणाले, "प्रिन्स चार्ल्स यांच्या या कृतीमुळे हितसंबंधाचा धोका निर्माण झाला आहे." ते पुढे म्हणाले, "सार्वजनिक जीवनात प्रिन्स चार्ल्स जे साध्य करू पाहत आहेत आणि डची ऑफ कॉर्नवॉलची ही गुंतवणूक, यात हितसंबंधांचा मोठा संघर्ष आहे." "आणि त्यांच्यासारखा एक अत्यंत महत्त्वाचा, उच्चपदस्थ व्यक्तीचा अशा हितसंबंधात सहभाग आहेत हे अतिशय दुर्दैवी आहे." ते पुढे म्हणाले. अॅपलबी या कायद्याशी निगडीत सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीनं बाहेर काढलेल्या या दस्तावेजात डची ऑफ कॉर्नवॉल यांनी केमन आयलंडमध्ये 2007 साली चार कंपन्यांमध्ये 3.9 मिलियन डॉलर (सुमारे 25 कोटी रुपये) इतकी गुंतवणूक केली आहे. हे कायदेशीर आहे आणि त्यांनी कर चुकवल्याचा कोणताही पुरावा नाही. डची ऑफ कॉर्नवॉलच्या प्रवक्त्यानी सांगितलं की, प्रिन्स चार्ल्स त्यांच्या इस्टेटमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून ते स्वत:हून आयकर भरतात. त्यांनी पुढे बोलतांना सांगितलं की, "काही विशिष्ट जागेतील मालमत्तेत गुंतवणूक केल्यामुळे करात कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळत नाही आणि असं केल्यानं HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs)चं कोणतंही नुकसान होणार नाही. कमालीची गुप्तता बाळगली सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मॅनेजमेट (SFM) या कंपनीनं लॉबिंगसंबंधी कागदपत्रं पाठवल्यानंतर काही आठवड्यात प्रिन्स यांनी दोन पर्यावरणविषयक करारांबद्दल प्रचार करण्यास सुरुवात केली. प्रिन्स चार्ल्स यांच्या संपत्तीत एका वर्षात तिपटीनं वाढ झाली. शेअरच्या किंमतीत कशी वाढ झाली याचं कारण अद्याप समजलेलं नाही. पण इतक्या मोठ्या पातळीवर प्रचार करूनसुद्धा पर्यावरणविषयक करारात कोणत्याही प्रकारचा बदल झाला नाही. दस्तावेजात झालेल्या खुलाशानुसार डची ऑफ कॉर्नवॉलकडे 896 मिलियन पाऊंड्स इतकी मालमत्ता आहे. त्यातून प्रिन्स चार्ल्स यांना उत्त्पन्न मिळतं. या संपूर्ण प्रकरणात त्यांचा मोठा सहभाग आहे. त्यांनी फेब्रुवारी 2007 मध्ये शेअर्स घेतले. त्यावेळी शेअर्सची किंमत 113500 डॉलर होती. पौडांमध्ये शेअर्सची किंमत 58000 इतकी होती. नोटाबंदी : मनमोहन सिंह आणि अरूण जेटली आमने-सामने राहुल गांधी आऊट झाले नसले तरी रन काढतील का? 'सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मॅनेजमेट'च्या संचालकांमध्ये दिवंगत ह्युज वॅन कटसेम होते. हे लखपती बँकर आणि संरक्षक होते. ते प्रिन्स चार्ल्स यांचे अगदी जवळचे मित्र होते. डचीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झालेल्या मुद्द्यांना भागधारकांनी मान्यता दिली आहे. त्यात "अध्यक्षांनी वॅन कस्टेम यांनी डची ऑफ कॉर्नवॉल यांची ओळख करून दिल्याबद्दल आभार मानले आणि संचालक मंडळानं जर कायद्यात तरतूद नसेल तर शेअर्सचं प्रकरण गुप्त ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली". दस्तावेजाचा स्रोत धोरणात बदल SFM कार्बन क्रेडिटच्या क्षेत्रात काम करतात. कार्बन क्रेडिट हे ग्लोबल वार्मिंगचा सामना करण्यासाठी तयार केलेलं मार्केट आहे. या कंपनीला शीतोष्ण आणि समशीतोष्ण कटिबंधातील जंगलातील कार्बन क्रेडिटमध्ये व्यापार करण्याची त्यांची इच्छा होती. पण हवामान बदलाच्या दोन महत्त्वाच्या तरतुदींमुळे, युरोपियन युनियनची एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (EU ETS) आणि क्योटो करारामुळे ते शक्य झालं नाही. क्योटो करारात वर्षावनांना कार्बन क्रेडिट्समधून वगळलं होतं. जेव्हा डचीनं शेअर घेतले तेव्हा SFM कार्बन क्रेडित धोरणात बदल करण्यासाठी लॉबिंगचा प्रयत्न करत दस्तावेजात उल्लेख आहे. त्यांनी क्योटो कराराबद्दल मुख्य वाटाघाटी करणारे स्टुअर्ट आयसनस्टॅट यांना फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिटसाठी लॉबिंग करण्याबाबत पाचारण केलं होते. फेब्रुवारी 2007 सालच्या बैठकींच्या नोंदींवरून SFM कंपनी फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिटला पाठिंबा दिला. त्या वर्षाच्या शेवटी होणाऱ्या क्योटो कराराच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर वातावरणनिर्मिती करण्याबाबत पावलं उचलली होती, असं दिसतं. डचीनं शेअर घेतल्यानंतर चार महिन्यांनी 6 जून 2007 ला वॅन कटसेम SFM च्या चेअरमनला प्रिन्सच्या कार्यालयात लॉबिंगसंबंधी कागदपत्रं पाठवायला सांगितलं होतं. Public policy and advocacy या शीर्षकाखाली पॅरिसच्या बैठकीच्या नोंदी ठेवल्या होत्या. अध्यक्षांनी धोरण ठरवणाऱ्या विविध कंपन्यांसाठी तयार केलेली वेगवेगळे कागदपत्रं दाखवली. वॅन कटसेम यांनी प्रिंस ऑफ वेल्सच्या कार्यालयात पाठविण्यासाठी कागदपत्रं तयार करण्यास सांगितली. अध्यक्षांनी पाठवण्यासाठी लगेच हालचाल सुरू केली. वर्षावन प्रकल्प चार आठवड्यानंतर 2 जुलैला प्रिन्स चार्ल्स यांनी EU ETS आणि क्योटो करारावर टीका करणारं भाषण केलं. वर्षावनांकडून येणारे कार्बन क्रेडिट काढल्यामुळं बदल करण्याचं आवाहन केलं. कम्युनिटी अवॉर्ड डिनरमध्ये बोलतांना प्रिन्स म्हणाले, " आता क्योटो करार अस्तित्वात आला आहे, उष्ण कटिबंधातील वर्षावनं असलेल्या देशांना त्यांच्याकडे असलेली जंगलं कापून तिथे नवीन झाडं लावण्याशिवाय पर्याय नाही." क्योटो कराराबद्दलच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचार सुरू आहे. "युरोपियन कार्बन ट्रेडिंग स्कीममधून विकसनशील देशांच्या जंगलांना कार्बन क्रेडिटमधून वगळलं आहे. हे चूक आहे आणि ही वारंवार होणारी चूक सुधारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी एकत्र येण्याची गरज आहे." असंही ते पुढे म्हणाले. ऑक्टोबर 2007 मध्ये त्यांनी प्रिन्स रेनफॉरेस्ट प्रोजेक्ट सुरू केला. हवामान बदलासाठी उष्ण कटिबंधातील जंगलतोडीसाठी जागतिक पातळीवर मान्यता मिळवणं आणि वर्षावनांना जास्तीत जास्त जिवंत ठेवणं हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश होता. या प्रकल्पाच्या उद्घाटनपर भाषणात ते म्हणाले, "सध्या अस्तित्वात असलेल्या वर्षावनांचं संरक्षण करण्यासाठीचे कोणतेही उपाय क्योटो करारात नाही." "वृक्षतोड आणि पुनर्वनीकरण (पुन्हा झाडं लावणे) यासाठी क्रेडिट्स उपलब्ध आहेत, पण जुन्या वाढणाऱ्या झाडांच्या नियमनसाठी नाहीत, त्याचवेळी युरोपियन क्रेडिट स्कीममध्ये (EU ETS) विकसनशील देशांचा समावेश नाही. त्यामुळे हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर घनदाट जंगलांना का वगळावं याबाबत प्रतिसाद अपेक्षित आहे. वर्षावनासाठी कार्बन क्रेडिटचा समावेश करण्यासाठी क्योटो करार आणि EU ETS मध्ये बदल करण्याबाबत 2008 पूर्वी केलेल्या कोणत्याही भाषणाचा पुरावा पॅनोरामाला मिळाला नाही. पॅनोरामा करत असलेल्या प्रकल्पाबाबत त्यांच्या कार्यालयाशी अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मदतीचा हात पुढच्या सहा महिन्यात या भविष्यातील राजानं अनेक भाषणं आणि व्हीडिओ तयार केले. जानेवारी 2008 मध्ये आलेल्या एका व्हीडिओमध्ये प्रिन्स म्हणाले, "मला वाटतं की कार्बनला खरी किंमत मिळण्यासाठी एक नवीन क्रेडिट मार्केट तयार करणं आणि वर्षावनांमुळे पर्यावरण सेवा मिळण्याला सगळ्यात जास्त प्राधान्य मिळायला हवं." फेब्रुवारी 2008 साली त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांच्यासोबत खासगी बैठकीत बोलणं झाल्याची चर्चा आहे. काही दिवसानंतर त्यांनी युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष जोस मॅन्युअल बरोसो तसंच युरोपियन युनियनचे पर्यावरण, व्यापार आणि शेती आयुक्त यांच्याबरोबर चर्चा केली. युरोपियन पार्लमेंटच्या 150 सदस्यांबरोबर केलेल्या भाषणात ते म्हणाले, "युरोपियन एमिशन ट्रेडिंग स्कीमच्या नवीन आवृत्तीमुळे वर्षावनं टिकवून ठेवण्यास मदत होईल अशी मला आशा आहे. तुमच्या कृतीवर अनेक लोकांचं जगणं अवलंबून आहे. आपण जर अडखळलो किंवा अयशस्वी झालो तर आपली मुलं आणि नातवंडं आपल्याला कधीच माफ करणार नाही." नंतर 18 जून 2008 ला जागतिक मंदीला सुरुवात झाली डचीनं आपले SFM कंपनीत आपले शेअर्स विकले. कागदपत्रांवरून असं दिसतं की 50 शेअर्ससाठी 325000 डॉलर्स (अंदाजे 2.11कोटी रुपये) इतके पैसे मोजले गेले. SFM आता अस्तित्वात नाही. डचीची स्थापना 1337 साली झाली. त्यांच्या उत्पन्नाचा वापर प्रिंस ऑफ वेल्स आणि त्याच्या मुलांच्या उपक्रमांना, तसेच सार्वजनिक, खासगी आणि धर्मदाय उपक्रमाला निधी पुरवण्यासाठी होत असे. डचीचं स्वतंत्रपणे लेखापरीक्षण होऊन ते पार्लमेंटसमोर ठेवलं जातं. डची ऑफ कॉर्नवॉलच्या प्रवक्त्याने सांगितलं की, "ज्या ज्या क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे डचीनी जबाबदार गुंतवणूक धोरणांचा अवलंब केला आहे." इंग्लंडच्या राणींनी 2004-2005च्या दरम्यान आपल्या खासगी मालमत्तेपैकी 10मिलियन पाउंड इतकी गुंतवणूक बर्म्युडा आणि केमन बेटामध्ये केली आहे. पॅरडाईज पेपर्सची 134 लाख कागदपत्रं जर्मन वृत्तपत्र स्युडडॉएश झायटुंग यांना मिळाली व त्यांनी ते आंतरराष्ट्रीय शोध पत्रकारांच्या समूहाकडे (ICIJ) पाठवले. 76 देशांमधल्या 100 माध्यम संस्थांनी मिळून केलेल्या या तपासात बीबीसीच्या वतीनं पॅनोरामानं भाग घेतला. या कागदपत्रांचा स्रोत काय आहे, याची बीबीसीला माहिती नाही. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)