लैंगिक अत्याचारांविरुद्ध सोशल मीडियावर का लिहीत आहेत महिला?
कामाच्या जागी जर एखाद्या स्त्रीनं विरोध करूनही एखादा पुरुष तिला स्पर्श करत असेल, शरीर संबंधाची मागणी करत असेल किंवा आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करत असेल तर त्या महिलेनं काय करावं?
सोशल मीडियावर त्या पुरुषाचं नाव जाहीर करावं की कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचारासंदर्भात स्थापन्यात आलेल्या कार्यालयातील लैंगिक अत्याचाराविरोधी तक्रार समितीकडे तक्रार केली पाहिजे? हा प्रश्न तेव्हा उपस्थित झाला जेव्हा राया सरकार या वकील महिलेने विद्यापीठात शिकणाऱ्या स्त्रियांना त्यांच्यावर जर कुणी लैंगिक अत्याचार केले असतील तर त्यांची नाव सांगा, असं आवाहन केलं. या स्त्रियांनी पाठवलेल्या खासगी संदेशांवर आधारित 68 प्राध्यपकांची नावांची यादी राया सरकार यांनी फेसबुकवर जाहीर केली आहेत. यातील बहुतेक सर्वजण भारतीय आणि प्रसिद्ध विद्यापीठांतील आहेत. सोबतच या स्त्रियांची ओळख गुत्प ठेवण्यात आली. ही नावं जाहीर करताना सरकार यांनी कुणाचीच परवानगी घेतली नाही, या आरोपांचीही कुठलीच माहिती दिली नाही, किंवा या आरोपांची संस्थांतर्गत किंवा इतर कोणतीही कायदेशीर चौकशी झाली होती का, हेही सांगितलं नाही. राया यांनी त्यांच्या फेसबुक पेजवर लिहिलं आहे की त्यांचा उद्देश इतर विद्यार्थीनींना या प्राध्यापकांपासून असलेल्या धोक्याबद्दल सावध करणं आहे. अपेक्षेपेक्षा जास्त संदेश मिळाले असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. सरकार म्हणतात की प्राध्यापकांची नावं जाहीर करण्याशिवाय स्त्रियां अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मदत कशी घेऊ शकतात, हे ही समजावून देण्याचा त्यांचा मानस आहे. मतमतांतरे पण अशी नावांची यादीच सोशल मीडियावर जाहीर करणं कितपत योग्य, यावर मतमतांतरे आहेत. आणि यावरूनच आणखी एका वादाला तोंड फुटतं - महिलांना लैंगिक अत्याचारांविरोधात असलेल्या कायद्यात किंवा त्याच्याशी संबंधित समितीकडे जाण्यात अडचण आहे का? राया सरकार यांना एका व्यक्तीविषयी तक्रार पाठवणाऱ्या सोनल केलॉग यांनी बीबीसीला सांगितलं की त्यांनी हा मार्ग निवडला कारण त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेत विश्वास नाही. त्या सांगतात की एखाद्या वरिष्ठ प्राध्यापकाविरुद्ध तक्रार करायला विद्यार्थीनींना मोठं धाडस दाखवावं लागतं. त्यानंतर एखादी चौकशी समिती नेमली गेली तर त्यावरही याच व्यक्तीचा प्रभाव असतो आणि संस्थेची भूमिक सहानुभूतीची नसते. सोनल केलॉग आणि त्यांच्या मैत्रिणीची एकाच व्यक्तीविरुद्ध तक्रार होती. याची तक्रार त्यांनी गुजरात विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे केली होती. पण कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. सोशल मीडियावर अशा प्रकारे नावं जाहीर करण्याचा गैरवापर होऊ शकतो, हे त्या मान्य करतात. पण त्या म्हणतात की जर असं सार्वजनिकरित्या अशा लोकांची नावं उघड केली किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीपासून जर कोणाला त्रास होत असेल इतर महिलांना त्यातून बळ मिळू शकतं. किमान या मुद्द्यावर चर्चा तरी सुरू होऊ शकते. पण या सर्वात एक प्रश्न पडतो - प्रस्थापित कायद्यांमध्ये काही उणिवा आहेत का? या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी आहेत का? कामाच्या ठिकाणी होणारं लैंगिक शोषण थांबवण्यासाठीचा कायदा हे महिलांच्या दीर्घ लढ्याचं फळ आहे. 1997च्या पूर्वी यासाठी कोणताही विशेष कायदा नव्हता. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं 1997 मध्ये प्रथम या संदर्भात निर्देश दिले. याचं 2013 साली कायद्यात रुपांतर झालं. मधला मार्ग कायद्यानुसार जर लैंगिक छळाची तक्रार झाली तर संबंधित संस्थेची जबाबदारी आहे की त्यांनी एक तक्रार समिती स्थापन करावी. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी महिला असावी आणि यात अर्ध्याहून अधिक सदस्य महिला असणं आवश्यक आहे. या शिवाय लैंगिक छळावर काम करणाऱ्या बाहेरच्या संस्थेतील एक प्रतिनिधी या समितीवर आवश्यक आहे. अशा विविध समित्यांवर असलेल्या आणि लैंगिक छळाच्या विषयावर काम करणाऱ्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्या लक्ष्मी मूर्ती यांच्या मते हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण तो स्त्रियांना त्यांच्या कार्यस्थळी राहून दोषींना काही शिक्षा देण्याचा अधिकार देतो. म्हणजेच तुरुंग आणि पोलीस यांच्या खडतर मार्गापेक्षा हा एक मधला मार्ग आहे. त्या सांगतात की अशा प्रकरणांमध्ये स्त्रिया पोलीस किंवा तुरुंगाचा मार्ग शोधत नसतात. संस्थेच्या पातळीवरच आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, त्यांना काही दंड किंवा समज दिली जावी, असा त्यांचा प्रयत्न असतो. पण या प्रक्रियेत संस्थेचा असणारा प्रभावच अडचणी निर्माण करतो. कारण या समितीची स्थापना आणि त्यातील सदस्यांची निवडही ती संस्थाच करते. समिती म्हणजे फसवणूक अशाच एका समितीला सामोरे गेलेल्या पत्रकार एस. अकिला म्हणतात अशा समित्या निव्वळ फसवणूक असतात, आणि लैंगिक छळ करणाऱ्याला वाचवण्याच्या हेतूने या समित्यांची स्थापना केली जाते. एस. अकिला यांच्या प्रकरणात झालेला निवाडा त्यांच्या बाजूने नव्हता आणि त्यांच्या एका वरिष्ठ सहकाऱ्याला निर्दोष ठरवण्यात आलं होतं. बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "तो इतका प्रबळ होता की माझ्या सहकारी स्त्रियांनीही त्यालाच साथ दिली. अशा परिस्थितीत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अशी नाव पुढं आली तर इतरांसाठी किमान ती धोक्याची सूचना म्हणून तरी उपयोगी ठरेल." पण लक्ष्मी सांगतात की प्रत्येक समिती पक्षपाती असतेच असं नाही. त्यांच्या अनुभवानुसार जर तक्रार समान पदावर काम करणाऱ्या अथवा खालच्या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात असेल तर अशा समित्या जास्त प्रभावी ठरतात. पण एखाद्या वरिष्ठ व्यक्ती विरोधात या समित्या फारशा प्रभावी ठरत नाहीत. असं असतानाही सोशल मीडियावर नावं जाहीर करण हा मार्ग नाही, असं त्यांच मत आहे. महिलांनी इंटरनेटवर आपल्यावरील अत्याचार जाहीर करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. इंटरनेटचा वापर पूर्वीही 2013मध्ये एका महिलेनं सुप्रीम कोर्टाच्या एका निवृत्त न्यायमूर्तींच्या विरोधात लैंगिक छळाचे आरोप करणारा ब्लॉग लिहिला होता. या महिलेनं समितीचा मार्ग स्वीकारला नाही. अर्थात हा विषय नंतर माध्यमांच्या समोर आला आणि मग त्यावर वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी लेखही लिहिला. त्यावर एक तपास समितीची स्थापना झाली. या समितीने न्यायमूर्ती ए. के. गांगुली यांना दोषी ठरवलं होतं. समोर येणं आणि तक्रार करणं एक महत्त्वाची सुरुवात असते. सोनल केलॉग बाल लैंगिक अत्याचाराच्या पीडित आहेत. आपल्या सारख्या महिलांना बळ देण्याचं आणि पुढं येऊन तक्रार करण्यासाठी त्या प्रोत्साहन देत असतात. तर काय इंटरनेटवर कोणत्या मार्गानं न्यायाची सुरुवात होईल? का यासोबत मोठे धोके आहेत? का न्यायासाठीचा कायद्याच्या मार्गानेच गेलं पाहिजे? चर्चा सुरू आहे. पण हे मात्र निश्चित आहे की ज्या महिलांनी आपली ओळख लपवून सोशल मीडियावर व्यक्तींची नावं घेतली आहेत त्यांना आता उत्तरादाखल कायदेशीर प्रक्रियांचा सामनाही करावा लागणार आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)