हाँगकाँगमधलं वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयक रद्द, नेत्या कॅरी लॅम यांची घोषणा, आता निदर्शनं थांबणार?
गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या प्रत्यार्पण विधेयकावरून हाँगकाँग धुमसतंय ते वादग्रस्त विधेयक अखेर मागे घेत असल्याची घोषणा हाँगकाँगच्या नेत्या कॅरी लॅम यांनी केली.
हे विधयक एप्रिल महिन्यात मांडण्यात आलं होतं, ज्यामुळे हाँगकाँगमधल्या गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या संशयितांचं चीनमध्ये प्रत्यार्पण करणं शक्य होणार होतं. जून महिन्यात हे विधेयक मागे घेण्यात आलं होतं आणि लॅम यांनी म्हटलं होतं की हे विधेयक मृतप्राय झालं आहे. अर्थात तेव्हाही हे विधेयक पुर्णपणे रद्द करण्यात आलं नव्हतं. हे विधेयक पुर्णपणे रद्द करा ही निदर्शकांच्या पाच प्रमुख मागण्यांपैकी एक मागणी होती. त्यांनी सगळ्या प्रकारच्या लोकशाही हक्कांचीही मागणी केली आहे. सोमवारी, लॅम यांच्या काही ध्वनिफिती लीक झाल्या ज्यात त्या म्हणत होत्या की हाँगकाँगमध्ये जो अभूतपूर्व राजकीय गोंधळ उडाला त्यासाठी त्या स्वतःला जबाबदार समजतात. आणि या गोंधळासाठी त्या स्वतःला माफ करू शकत नाहीत. एप्रिलमध्ये मांडलेल्या या प्रत्यर्पण विधेयकावर बरीच टीका झाली होती. याला विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं होतं की हाँगकाँगच्या नागरिकांना असणाऱ्या कायदेशीर हक्कांचं उल्लंघन या विधेयकामुळे होईल तसंच बीजिंगचा विरोध करणाऱ्यांना धाकदपटशा दाखवण्यासाठी याचा वापर केला जाईल. गेल्या 14 आठवड्यांपासून हाँगकाँगमध्ये निदर्शनं सुरू आहेत. गेल्याच आठवड्यात पुन्हा आंदोलक आणि निदर्शकांमध्ये चकामकी झाल्या. लॅम यांनी विधेयक रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर लोकशाहीचे समर्थक तसंच प्रमुख निदर्शक जोशुआ वाँग यांनी म्हटलं की ही घोषणा म्हणजे 'विशेष काही नाही, आणि आता फारच उशीर झाला आहे.' आंदोलकांच्या सगळ्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत अशी मागणी त्यांनी ट्वीट करून केली. निदर्शकांवर पोलिसांनी केलेला अतिरिक्त बळाच्या वापराची स्वतंत्र चौकशी व्हावी. अटक झालेल्या निदर्शकांना सोडून देण्यात यावं आणि मोठ्या प्रमाणावर राजकीय बदल घडवावेत अशा काही आंदोलकांच्या मागण्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी या निदर्शनांना दंगली म्हणणं थांबवावं अशीही त्यांची मागणी आहे. हाँगकाँगवर 150 वर्षं ब्रिटिशांनी राज्य केलं. त्यानंतर 1997 साली हाँगकाँग चीनच्या स्वाधीन करण्यात आलं. तेव्हापासून हाँगकाँग बऱ्यापैकी स्वायत्त प्रदेश आहे. चीनचा प्रशासकीय भाग असला तरी हाँगकाँगमध्ये वेगळी राज्यपद्धती आहे. पण चीन आता हळूहळू हाँगकाँगमध्ये आपली पकड मजबूत करतोय अशी अनेकांना भीती वाटते आहे. हाँगकाँगचा विशेष दर्जा चीनमधल्या इतर शहरांपेक्षा हाँगकाँग शहर वेगळं आहे. ते का वेगळं आहे, हे समजून घेण्यासाठी इतिहासावर नजर टाकणं गरजेचं आहे. 150 वर्षांपासून ब्रिटीश साम्राज्याचा हिस्सा असणाऱ्या हाँगकाँग बेटाचं हस्तांतर 1842 मध्ये यूकेकडे करण्यात आलं. नंतर चीनने हाँगकाँगचा इतर भागही ब्रिटीशांना 99 वर्षांसाठी भाड्याने दिला. व्यापारी बंदर म्हणून हाँगकाँग नावारूपाला आलं. उत्पादन केंद्र म्हणून 1950च्या दशकामध्ये इथल्या अर्थव्यवस्थेने वेग घेतला. चीनच्या मुख्य भूमीतील अस्थिरता, गरीबी आणि छळापासून पळ काढणऱ्या अनेक स्थलांतरित आणि असंतुष्ट लोकांनी इथे आसरा घेतला. त्यानंतर १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीला ब्रिटीशांकडील या ९९ वर्षांच्या भाडेकराराचा कालावधी संपण्याचा अवधी जवळ आल्यानंतर ब्रिटन आणि चीनमध्ये बोलणी सुरू झाली. हाँगकाँग चीनकडे परत देण्यात यावं असं चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारचं म्हणणं होतं. 'एक देश, दोन प्रणाली' या धोरणाखाली हाँगकाँग चीनकडे 1997 मध्ये परत देण्यात येईल, अशी तडजोड दोन्ही देशांमध्ये 1984 मध्ये केली. यामुळे चीनचा भाग असूनही हाँगकाँगला 50 वर्षं मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता मिळणार होती. फक्त परराष्ट्र आणि संरक्षण विषयक मुद्दे सोडून इतर सर्व बाबींची स्वायत्तता हाँगकाँगकडे देण्यात आली होती. परिणामी हाँगकाँगचे स्वतःचे कायदे आहेत, सीमारेषा आहेत. लोकांना एकत्र येण्याचा आणि आपलं म्हणणं खुलेपणाने मांडण्याचा अधिकार आहे. व्यापक जनआंदोलन फायनान्स क्षेत्रातले कर्मचारी, एअरपोर्ट स्टाफ आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे प्रशासकीय कर्मचारीही या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. या लोकांनी पुकारलेल्या संपामुळे आशियातील सर्वांत मोठ्या उद्योग केंद्रांपैकी एक असणाऱ्या हाँगकाँगच्या कामकाजावर परिणाम झालेला आहे. एरवी राजकीयदृष्ट्या निष्क्रिय असणारे हे गट सक्रिय झाल्याने आंदोलकांना बळ मिळालं असून आंदोलकांच्या मागण्यांना उत्तर देण्यासाठीचा हाँगकाँग सरकारवरचा दबाव वाढत चालला होता. 5 ऑगस्ट रोजी हाँगकाँगच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील कर्मचारी संपावर गेले आणि 250 पेक्षा जास्त उड्डाणं रद्द करावी लागली. या विमानतळावरून दररोज होणाऱ्या एकूण उड्डाणांच्या जवळपास 25% उड्डाणं रद्द करण्यात आली होती. बँक कर्मचाऱ्यांनी एअरलाईन कर्मचाऱ्यांसारखी उघडपणे भूमिका घेतली नसली तरी काही बँक कर्मचाऱ्यांनी अगदी वेगळेपणाने आपलं म्हणणं मांडलं. हे बँक कर्मचारी 1 ऑगस्टला एका फ्लॅश मॉबमध्ये सहभागी झाले होते. ...गोष्टी बदलत आहेत चीनच्या मुख्य भूमीमध्ये पहायला न मिळणारं स्वातंत्र्य हाँगकाँगमध्ये अजूनही असलं तरी हे प्रमाण घसरत असल्याचं टीकाकार सांगतात. हाँगकाँगच्या कारभारामध्ये चीन हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप उजव्या विचारसरणीने केला आहे. प्रजासत्ताकाची मागणी करणाऱ्या कायदेमंडळाच्या सदस्यांवर करण्यात आलेली कायदेशीर कारवाई याचं उदाहरण असल्याचं म्हटलं जातंय. बेपत्ता असणारे हाँगकाँगमधले पाच पुस्तक विक्रेते आणि एक उद्योजक चीनच्या ताब्यात असल्याचं उघडकीला आल्याने त्याविषयीही चिंता व्यक्त केली जातेय. आता निदर्शनं थांबतील का? कॅरी लॅम यांना आंदोलकांच्या मागण्या मान्य किंवा अमान्य करायचा अधिकारच नव्हता, कारण सगळे निर्णय चीनच घेत आहे असं अनेकांचं म्हणणं आहे. बीबीसीचे हाँगकाँगमधले प्रतिनिधी स्टीफन मॅकडोनल म्हणतात की, "हाँगकाँची स्वायतत्ता अजूनही कायम आहे असा संदेश देण्यासाठी लॅम यांनी हे विधेयक रद्द केलं असेल. पण हे पाऊल उचलायला त्यांनी जेवढा उशीर केला तेवढ्या आंदोलकांच्या मागण्या वाढत गेल्या," ते सांगतात. अनेक आंदोलकांचं म्हणणं आहे की पोलिसांनी आंदोलन चिरडताना जी क्रुरता दाखवली त्याची खरी आणि स्वतंत्र चौकशी झाल्याशिवाय निदर्शनं थांबणार नाहीत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)