चीनसमोर भारताचं परराष्ट्र धोरणाचं गणित कोलमडतंय का?
दक्षिण हिंदी महासागरात प्रतिकूल हवामानाचा सामना करत 55 दिवसांचा प्रवास पूर्ण करून एक युद्धनौका खाद्यपदार्थ आणि औषधं पोहोचवण्याचं काम करते आहे. ही गोष्ट आहे भारताच्या INS केसरी या युद्धनौकेची.
भारत सरकारच्या 'मिशन सागर'अंतर्गत या जहाजाने मालदीव, मॉरिशस, कोमरोज द्वीप आणि सेशल्स बेटांवर कोव्हिडसंदर्भात लागणारी साधनसामुग्री पोहोचवली. कोरोनाचा प्रसार वाढू लागला त्या काळात (6 मे ते 28 जून) हाती घेण्यात आलेल्या या मोहिमेला फारशी प्रसिद्धी मिळाली नाही. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, हिंदी महासागरात शेजारी देशांसाठी भारत किती कटिबद्ध आहे याचं ही मोहीम मूर्तीमंत प्रतीक होतं. ही मोहीम खूप मोठी वाटू शकते. ज्या काळात ती हाती घेण्यात आली तो काळही महत्त्वाचा आहे. परंतु अशा स्वरुपाच्या मोहिमा नवीन नाहीत. ज्या ज्या विश्लेषकांशी मी चर्चा केली, त्यांच्या मते, भारताने नेहमीच शेजारी देशांना मदत पुरवण्याला प्राधान्य दिलं आहे. 21 ऑगस्टपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे 25 प्रसिद्धी पत्रकं प्रकाशित करण्यात आली. यापैकी 9 पत्रकांचा संदर्भ भारत आणि शेजारील देशांतील संबंधांशी आहे. 31 जुलैला देण्यात आलेल्या केवळ चार प्रसिद्धी पत्रकांमध्येच शेजारी देशांचा उल्लेख होता, तर जून महिन्यात काढण्यात आलेल्या पत्रकांपैकी 36 पैकी केवळ दोन पत्रकांमध्येच शेजारी देशांचा उल्लेख होता. आयएनएस केसरी याआधीच्या महिन्यांचं विश्लेषण केलं तर आकडेवारी आणखी कमी भरते. प्रसिद्धी पत्रक केवळ हेच भारत आणि शेजारी देश यांचे संबंध कसे आहेत, हे समजून घेण्याचं मानक आहे का? त्याचं उत्तर आहे - 'नाही' . गेल्या काही दिवसातील महत्त्वाच्या घटना : 18 ऑगस्ट- भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन सिंघला भारताबाहेर पहिल्याच दौऱ्यावर गेले. ते बांगलादेशची राजधानी ढाक्याला पोहोचले. राष्ट्रीय वृत्तवाहिनी डीडी न्यूजच्या मते, त्यांनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी सुरक्षा आणि संबंधित विषयांवर चर्चा केली. 15 ऑगस्ट- नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दूरध्वनी केला. सीमारेषेच्या मुद्यावरून दोन्ही देश एकमेकांवर आरोप करत असताना दूरध्वनीवरून चर्चा झाली. मला पंतप्रधानपदावरून हटवण्याचा भारताचा डाव असल्याचं केपी यांनी म्हटलं होतं. भारताचे शेजारील देशांशी संबंध 13 ऑगस्ट- मालदीवमधील सगळ्यात मोठ्या नागरी पायाभूत प्रकल्पात भारत गुंतवणूक करत असल्याची घोषणा परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी केली. भारताकडून मालदीवला आर्थिक पॅकेज देण्यात येत आहे. या पॅकेजअन्वये 10 कोटी अमेरिकन डॉलर्सचं अनुदान आणि 40 कोटी अमेरिकन डॉलरचं कर्ज यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त भारताने मालदीवहून विमान सेवा सुरू करण्यासंदर्भात एअर बबल तयार करणं आणि मालवाहू बोटींची सेवा सुरू करण्याबाबत घोषणा केली. 6 ऑगस्ट- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांना निवडणुकीत जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केलं. 3 ऑगस्ट- ईदच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अफगाणिस्तानचे पंतप्रधान अशरफ घणी यांच्याशी चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी सुरक्षा आणि संबंधित विषयांवर चर्चा केली. या घटनांचा अन्वयार्थ काय? वर दिलेला घटनाक्रम हा भारत आणि चीन यांच्यात सीमेजवळ झालेल्या तणावाचा परिणाम आहे का? कोरोना संकटामुळे भारत शेजारील देशांची काळजी घेऊ लागला आहे? की यामागे काही वेगळी कारणं आहेत? या प्रश्नावर जाणकारांचं एकमत आहे. शेजारी देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी होणाऱ्या चर्चा, दूरध्वनी संभाषण हे एका घटनेने झालेलं नाही. या सगळ्याकडे एका घटनामुळे झालेला परिणाम अशा दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी सम्यक चित्र म्हणून पाहायला हवं असं मंत्रालयाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. या बाबतीत आम्ही एकटे नाही, दुसरा देश वेगवान डावपेच रचत आहे. आपलं त्याकडे लक्ष हवं. भारत आणि चीन संबंध ताणले गेले. पाकिस्तानात भारताचे माजी राजदूत तसंच चीन आणि भूतानमध्ये माजी राजदूत म्हणून काम केलेले गौतम बंबावाले यांनी सांगितलं की, "हे वर्ष विलक्षण असं आहे. मे महिन्यानंतर घडामोडींनी वेग धरला आहे. अचानक आपण एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करत आहोत असं वाटू लागलं आहे. हे असे मुद्दे आहेत ज्यावर काम करायला हवं असं सरकारला आधीपासून वाटत असेल. आता हळूहळू गोष्टींनी वेग पकडला आहे. आता जो पॅटर्न तयार झाला आहे ती स्थिती भारताला अभिप्रेत असावं." आम्ही बंबावाले यांना विचारलं की चीनच्या डोक्यात काय शिजतं आहे? त्यावर ते म्हणाले, "कोरोनाने चीनला आधीपेक्षा आक्रमक बनवलं आहे. चीन आता जागृत झाला आहे आणि दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका तसंच लॅटिन अमेरिकेत अन्य भागात जे सुरू होतं ते दक्षिण आशियात सुरू झालं आहे. जिथे जमीन रिकामी दिसेल चीन ती जमीन अधिकारक्षेत्राखाली घेण्याचा प्रयत्न करणार. अफगाणिस्तानचं उदाहरण घ्या. अमेरिकेचा वावर कमी होऊ लागला आहे आणि चीन अधिक सक्रिय होऊ लागला आहे. चीनने गेल्या महिन्यात नेपाळ, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान यांची बैठक बोलावली. सार्वजनिक पद्धतीने चीनचं जे वर्तन दिसतं आहे ते केवळ एक झलक आहे." बीबीसी मॉनिटरिंग सेवा जगभरातील बातम्या आणि प्रसारमाध्यमांना समजून घेण्याचं काम करते. बीबीसी मॉनिटरिंगसाठी काम करणाऱ्या उपासना भट्ट यांच्या मते, दक्षिण आशियात चीन हा भारताचा सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. त्यामुळे चीनचं काय चाललं आहे याकडे लक्ष ठेवणं भारताला भाग आहे. भारत-चीन सीमेवर गेल्या काही दिवसात लक्षणीय घडामोड घडलेली नाही. मात्र चीन भारताच्या शेजारी देशांशी हातमिळवणी करत आहे. भारत-चीन त्या पुढे सांगतात, नेपाळमध्ये गेल्या काही महिन्यात जे घडलं ते अभ्यासणं रंजक आहे. चीनच्या राजदूत हुआ यानकी यांनी सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी पक्षातील अंतर्गत संकट सोडवण्याचा प्रयत्न केला. हे सगळ्या जगाने पाहिलं. चीन बांगलादेशलाही आपल्या बाजूने करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. द हिंदू वर्तमानपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार, तीस्ता नदीवर सिंचन योजना विकसित करण्यासाठी चीन बांगलादेशला एक अब्ज डॉलरची मदत करू शकतो. नदीवरून असलेल्या वादासंदर्भात भारत आणि बांगलादेश यांच्यात चर्चा सुरू आहे. श्रीलंकेत राजपक्षे पुन्हा निवडून आले आहेत. महिंदा राष्ट्राध्यक्षपदी होते तेव्हा श्रीलंका आणि चीन यांचे संबंध चांगले होते. पाकिस्तान चीनला नेहमीच साथ देत आला आहे. भारताने कसे डावपेच रचावेत? वर्ल्ड बँकेच्या मते 2019च्या अखेरीस, चीनचा जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 14.34 ट्रिलियन डॉलर एवढं होतं. त्याच्या तुलनेत भारताचा जीडीपी 2.87 ट्रिलियन डॉलर एवढा होता. याचा काय अन्वयार्थ घ्यावा हे समजणं कोणासाठीही कठीण नाही. भारत चीनप्रमाणे योजनांची कार्यवाही करू शकतो का? बंबावाले सांगतात, "चीनकडे जेवढा पैसा आहे तेवढा आपल्याकडे नाही याची भारताला जाणीव आहे. चीनप्रमाणे आपण योजना वेगवान पद्धतीने राबवू शकत नाही याचीही भारताला कल्पना आहे. अशावेळी भारताने काय करावं? भारताने आपल्या ताकदीचा अधिक चांगल्या पद्धतीने उपयोग करायला हवा जेणेकरून शेजारी राष्ट्रांशी अधिक सक्षम आणि सक्रिय बनवेल. कार्यदक्षतेचा अर्थ केवळ प्रकल्प लागू करणं एवढाच नाही तर डावपेचही कुशल असायला हवेत असा आहे". ते समजावून सांगतात, कुशल दृष्टिकोनानुसार नेपाळशी नकाशावरून जो वाद झाला, नेपाळने नवीन नकाशा प्रसिद्ध केला. गोष्टी इथपर्यंत गेल्याच नसत्या. प्रादेशिक प्रकल्पांसाठी बाहेरील देशांची मदत घेऊन काम करणं हा भारताचा नवा दृष्टिकोन आहे. बंबावाले यांनी कोलंबो बंदराचं उदाहरण दिलं. कोलंबो बंदराच्या विकासासाठी भारत आणि जपान यांनी संयुक्तपणे काम केलं. 'भारतानं इतर देशांना कर्ज देऊन चांगलं काम केलंय' एका सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "अनेक देशांनी चीनने घातलेल्या अटींबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे किंवा चीनबरोबरचे संबंध कमी केले आहेत. मात्र अनेक देश गुंतवणुकीचे भुकेले आहेत. भारताने सक्रिय होत, देशांना कर्ज देऊन चांगलं काम केलं आहे. मात्र योजना लागू करणं आणि अंतिम निकाल याबाबतीत भारत पिछाडीवर आहे. आपले सर्व प्रकल्प विलंबाने सुरू आहेत. हे प्रकल्प जेव्हा पूर्णत्वास जातील तेव्हाही बरंच काम बाकी असेल. देखभाल करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा आहे. भारताची कामगिरी सुधारण्यासाठी ही यंत्रणा विकसित केली जात आहे". 60 देशात अजूनही भारताचं दूतावास नाही भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव श्याम शरण सांगतात, एकामागोमाग एक परराष्ट्र सचिवांनी हेच सांगितलं की भारताने डावपेचांसाठी अधिक संसाधनांची आवश्यकता आहे. यामध्ये राजनैतिक अधिकाऱ्यांची संख्या आणि त्यांना देण्यात येणारं प्रशिक्षण यांचाही समावेश आहे. भारताला जी भूमिका निभावायची आहे ती परिणामकारकरित्या निभावण्यासाठी संसाधनं आवश्यक आहेत. भारत-चीन मार्च 2018 मध्ये केंद्रीय कॅबिनेटने 18 देशांमध्ये भारताचा दूतावास स्थापन करायला मंजुरी देण्यात आली. यापैकी नऊ सुरू झाले आहेत. मात्र अजूनही 60 देश असे आहेत, जिथे भारताचा कायमस्वरुपी दूतावास नाही. अधिक संसाधनं मिळण्याची गोष्ट सोडून देऊया कारण भारताच्या संरक्षण विभागाला कमीत कमी खर्चात काम करावं लागत आहे कारण परराष्ट्र मंत्रालयाचं बजेट सातत्याने कमी होत चाललं आहे. भारतानं या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवं: शेजारी देशांकरता तांत्रिक आणि आर्थिक मदत देण्यासाठीच्या फंडात कपात झाल्याचं समितीच्या निदर्शनास आलं आहे. बांगलादेश आणि नेपाळ वगळता दक्षिण आशियातील अन्य देशांसाठी भारताचा मदतीचा हात आखडता आहे. या भागातील चीनची वाढती उपस्थिती लक्षात घेता परिस्थिती चिंताजनक आहे. भूतान, मालदीव, श्रीलंका तसंच आफ्रिकेतील विकसनशील देशांसाठी भारताने मदतीत घट केली आहे. भारत सरकारच्या एकूण बजेटच्या तुलनेत परराष्ट्र मंत्रालयाचं बजेट गेल्या तीन वर्षातलं सगळ्यात कमी बजेट आहे. परदेशी देशांसंदर्भात संसदीय समिती समोर मांडण्यात आलेले हे काही मुद्दे आहेत. 3 मार्च 2020 रोजी हे राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते. भारताचे खासदार परराष्ट्र मंत्रालयाचं बजेट वाढावं अशी मागणी करत आहेत. बंबावाला यांच्या मते प्रश्न अधिकच खोल आणि वाढत जाणारी आहे. ते सांगतात, परराष्ट्र मंत्रालयाचं बजेट कमी होत आहे याचं मला आश्चर्य वाटत नाही. याबरोबर भारताची शेजारी देशांना मदत करण्याची ताकद कमी होते आहे. हे सगळं एका सर्वसमावेशक परिस्थितीशी जोडलं गेलं आहे. भारताच्या जीडीपीचा विकास हे आपल्यासाठी चिंतेचं कारण असायला हवं. हेच कारण होतं ज्यामुळे वाढत जाणाऱ्या भारताचा फायदा शेजारी देशांनी घेतला. आपल्याला बाहेर नव्हे तर अंतर्गत गोष्टींकडे लक्ष द्यावं लागेल. कोव्हिड-19च्या आगमनाने आलेली मंदीला रोखावं लागेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)