Income Tax Rates Budget 2020: आयकर भरण्याची कोणती पद्धत तुमच्या अधिक फायद्याची?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर होताना नोकरदार वर्गाचं लक्ष असतं इनकम टॅक्सवर.
निर्मला सीतारमण यांनीदेखील यावेळी इनकम टॅक्समध्ये काही बदल केले आहेत. सरकारने करदात्यांना करभरणा करण्यासाठी दोन पर्याय दिले आहेत. त्यामुळे करसवलतीसाठी जुन्या टॅक्स स्लॅब नुसार करभरणा करायचा की करसवलत न घेता नवीन नियमांप्रमाणे, हे आता करदात्याला ठरवायचं आहे. बीबीसीचे प्रतिनिधी दिनेश उप्रेती यांनी करविषयक जाणकार आणि चार्टर्ड अकाउंटंट असलेले डी. के. मिश्रा यांच्याशी बातचीत करून, सामान्य माणसाने या अर्थसंकल्पाकडे कसं बघावं, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. करव्यवस्थेत कोणते बदल? बदलाच्या रूपात सरकारने एक नवीन पर्यायी व्यवस्था दिली आहे. या पर्यायी व्यवस्थेत सांगण्यात आलं आहे, की त्या सर्व करसवलती ज्या तुम्ही पूर्वी घ्यायचात त्या सोडल्या तर कमी कर भरावा लागेल. या नव्या पर्यायी व्यवस्थेत चार ते पाच टॅक्स स्लॅब आहेत. 5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पूर्वी 20% कर भरावा लागायचा. आता त्यात कपात करून तो 10% करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पूर्वी 20% दराने कर भरावा लागायचा. तो आता 15% दराने द्यावा लागेल. 10 ते 15 लाख रुपयांच्या स्लॅबवर पूर्वी 30% कर भरावा लागायचा. आता त्याचेही दोन भाग करण्यात आले आहेत - 10 ते 12.5 लाख रुपयाच्या उत्पन्नावर 20% तर 12.5 ते 15 लाख पर्यंतच्या स्लॅबसाठी 25% दराने कर भरावा लागेल. 15 लाख रुपयांच्या वर उत्पन्न असेल तर पूर्वीही 30 टक्के दराने इनकम टॅक्स भरावा लागायचा. आताही त्याच दराने कर भरावा लागणार आहे. मात्र, या सर्वांसाठी काही अटी घालून दिल्या आहेत. अडीच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न पूर्वी करमुक्त होतं. आता हा स्लॅब पाच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे. करदात्यांना काय फायदा होणार? एखाद्याचं उत्पन्न साडे सात लाख रुपये असेल तर जुन्या आणि नवीन नियमांनुसार त्याला काय फरक पडेल, असं विचाराल तर उत्तर पुढीलप्रमाणे आहे. समजा जुन्या नियमांनुसार एखादी व्यक्ती करसवलत घेत नसेल तर अडीच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20% दराने 50 हजार रुपये कर भरावा लागायचा. मात्र आता कर 10% केल्याने त्या व्यक्तीला 25 हजार रुपये इतका कर भरावा लागणार आहे. म्हणजेच त्या करदात्याची 25 हजार रुपये बचत होईल. मात्र, यासाठी अट आहे. त्या करदात्याने कुठलीही करसवलत घ्यायची नाही. नवी योजना कुणासाठी आहे? केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की नवी योजना त्या लोकांसाठी आहे, ज्यांना चार्टर्ड अकाउंटंटकडे जायचं नाही. मात्र, यावर सर्वजण सहमत होतील का, हा प्रश्नच आहे. कारण करदात्याला कराचा फायदा झाला पाहिजे. मग कुणाकडे जाण्याने तो मिळो किंवा न जाता. कुणाला छोटी फी देऊन करात सवलत मिळू शकते आणि ही सवलत फार क्लिष्ट अशीही नाही. दैनंदिन व्यवहारात दिसतंच की तुम्ही ट्युशन फी देत असाल, तुम्ही नोकरदार असाल तर तुमचा प्रोव्हिडंट फंड तुमच्या पगारातून कापतात. घरासाठी कर्ज घेतलं तर दर महिन्याला त्याचा EMI जातोच. यात कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. बँकेकडून तुम्हाला इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिळतंच. इनकम टॅक्सच्या कलम 80 (C)नुसार करदात्याला पूर्वीपासूनच ही सवलत मिळत आलेली आहे. आता नवीन नियमानुसार मात्र, तुम्हाला ही सवलत सोडावी लागेल. त्याचप्रमाणे पूर्वी बँकेकडून मिळणाऱ्या 10 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सवलत मिळायची. ज्येष्ठ नागरिकांना जास्त सवलत मिळायची. नवीन व्यवस्थेनुसार करभरणा करायचा असेल तर या सर्व सवलती सोडाव्या लागतील. नव्या व्यवस्थेत करदात्यांना करबचतीचे पर्याय सोडावे लागतील. मला वाटतं जे लोक गुंतवणूक करायचे किंवा ज्यांची गुंतवणूक पूर्वीपासून सुरू आहे त्यांना गुंतवणूक पुढेही सुरू रहावी, असं वाटेल. त्यांना या नव्या व्यवस्थेचा काहीही लाभ होणार नाही. नवीन कर व्यवस्था अंगिकारल्यास काही लोकांचं नुकसानच होईल, असा एक अंदाज सध्या व्यक्त होत आहे. लाभांश वाटप कर (Divident Distribution Tax - DDT) रद्द करण्याचा अर्थ केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या बजट भाषणात लाभांश कर रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर लगेच शेअर बाजारात घसरणीला सुरुवात झाली. खरंतर हा चांगला उपक्रम आहे. कॉर्पोरेट जगत आधीपासूनच लाभांश कराचा विरोध करत आहे. मात्र सरकारने हा कर रद्द करून तो सामान्य गुंतवणूकदारांवर शिफ्ट केला आहे. तुम्हाला एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की कॉर्पोरेटमधून जे उत्पन्न मिळतं त्यावर कंपन्या आधी कर देतात आणि नंतर वितरण करतात. लाभांश कराकडे दुहेरी कर म्हणून बघितलं जात होतं, म्हणजे एकाच उत्पन्नावर दोन वेळा कर भरणं. कंपन्या कॉर्पोरेट कर भरायच्या आणि शेअर धारकांना लाभांश देताना लाभांश करही भरायच्या. आता सरकारचं म्हणणं आहे की लाभांश कर लाभांश मिळवणारा शेअरधारक भरणार. याचा अर्थ असा झाला की अजूनही या पैशावर दोन वेळा कर भरावा लागणार. पहिल्यांदा कंपनी भरणार आणि दुसऱ्यांदा शेअर होल्डर. कदाचित शेअर मार्केटला ही बाब रुचलेली नाही. कंपनीवरचा भार काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी शेअर मार्केटने या नियमांला फार सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. नवीन टॅक्स फॉर्म कसा असेल? नवीन टॅक्स फॉर्म सुलभ असेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र अजून नवीन टॅक्स फॉर्मची अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. मला वाटतं की नव्या कर व्यवस्थेचा फॉर्म सुलभ असेल. कारण तसं असेल तरच लोकांना त्याचा फायदा होईल. म्हणजेच कुठल्याही टॅक्स कन्स्लटंटकडे न जाता करदात्याला स्वतः फॉर्म भरता यायला हवा. इनकम टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या वाढेल? टॅक्स स्लॅब कमी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे करदात्यांच्या संख्येत फरक पडेल, असं मला वाटत नाही. माझ्या मते नव्या व्यवस्थेचा एकमेव फायदा असा की ज्याला कुणाला करसवलतीच्या फंदात पडायचं नाही, त्यांना नवीन योजनचा पर्याय उपलब्ध आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)