कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड रद्द करण्याची केंद्राची मागणी, मुंबई हायकोर्टाकडून मात्र स्थगिती
मुंबई मेट्रो-3च्या कांजूरमार्गमधल्या कारशेडच्या कामावर मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती आणली आहे. सध्या परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
वादग्रस्त जागा कांजूरमार्गची जागा मेट्रो कारशेडसाठी देण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्गच्या जागेवर सुरू असलेलं काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात कांजूरमार्गच्या मेट्रो कारशेडसाठी दिलेल्या जागेबाबत सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरेंनी कांजूरमार्गची जागा मेट्रोसाठी हस्तांतरित केल्यानंतर महेश गरोडिया यांनी या जागेवर दावा सांगत याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या जागेची परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने MMRDA ला दिले आहेत. कांजूरमार्गच्या जागेचा वाद कोर्टात प्रलंबित असतानाही राज्य सरकारनं ती कारशेडसाठी दिला. वारंवार खोटी कागदपत्र पुढे करत राज्य सरकारनं दिशाभूल केली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करून MMRDAनं ती जागा रिकामी करावी, कारशेडचं काम थांबवावं, मग नव्यानं सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी जागेवर ताबा सांगणाऱ्या गरोडिया यांनी कोर्टात केली आहे. तर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही, त्यामुळे तो रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी कोर्टाकडे केली. या प्रकरणी आता अंतिम सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे. भाजप-काँग्रेसमध्ये जुंपली दरम्यान कोर्टाच्या आदेशाची प्रत हाती आल्यानंतर पुढे काय कराचं याचा निर्णय घेतला जाईल, असं मुंबईचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहेत. तसंच या कारशेडमुळे राज्य सरकारचे 5500 कोटी वाचणार आहेत आणि तब्बल 1 कोटी लोकांचा प्रवास सुकर होणार असल्याचा दावा आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. "या निर्णयावर मुख्यमंत्री हे अधिकारी, महाराष्ट्र सरकारचे वकील, विधी विभागाचे अधिकारी आणि सहकाऱ्यांसोबत चर्चा करतील. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल," असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. कोर्टानं स्थगिती दिल्यानंतर भाजपनं उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. या प्रकरणी आता आदित्य ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा आणि उद्धव ठाकरेंनी माफी मागावी अशी मागणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. तर भाजप झारीतील कमळाचार्य आहे, त्यांना महाराष्ट्रातली विकासकामं नको आहेत, भाजपला कांजूरमार्गच्या खासगी विकासकाचा पुळका का येतो, अशी टीका काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. "मी कालच सभागृहात यावर बोललो होतो, केवळ इगो करता निर्णय घेतला होता. आपला इगो सोडा, सुप्रीम कोर्टाने आपल्याला आरे ची जागा दिली आहे. मेट्रो वेळेत धावू लागेल. कोर्टाने राज्य सरकारला अक्षरशः चपराक दिली आहे," असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारने आरेमध्ये काम सुरू करावं, आम्ही कोणतीही टीका करणार नाही, असंसुद्धा फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. आरे कारशेडवेळी आंदोलन झालं होतं. कांजूरच्या जागेवरील काम थांबवा- केंद्राची सूचना केंद्रीय उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभागाने (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेल्या कांजूरच्या जागेवरून ठाकरे सरकारला पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात सचिव डॉ. गुरूप्रसाद मोहापात्रा यांनी महाराष्ट्र सरकारला कांजुरमार्गच्या जागेवर सुरू असलेलं काम थांबवण्याची सूचना केली होती. 1)मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला या ठिकाणी पुढे काम करण्यापासून मज्जाव करा. 2)केंद्र सरकारचं हित जपण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश तात्काळ मागे घ्या. अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली होती. कांजुरमार्गच्या जागेचा वाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात मेट्रोची कारशेड आरे कॉलनीमध्ये होणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती दिली. कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती त्यांनी जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात दिली होती. "कांजूरमार्गची जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. ही जागा शून्य रूपये किमतीनं कारशेडसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. ही जागा जनहितासाठी वापरत आहोत," असं मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जुन सांगितलं होतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कॉलनीतील कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही सरकारी कागदपत्र ट्वीट करून या जागेबाबत कोर्टात दावे असल्याची माहिती दिली होती. "प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या 17 जानेवारी 2020 च्या स्थळपाहणी अहवालावरून असं लक्षात येतं की, कांजुरमार्ग येथील प्रस्तावित जागा अद्यापही विवादीत आहे," असं ट्विट फडणवीस यांनी केलं होतं. 2015 साली राज्य सरकारने कांजूरमार्गच्या या जागेचा विचार केला होता. मात्र, होणारा उशीर आणि प्रलंबित असणारे दावे यामुळे तत्कालीन सरकारने या जागेची निवड केली नाही, असं फडणवीस म्हणाले होते. उद्धव ठाकरे सरकारने कांजुरमार्गच्या जागेबाबत अभ्यासासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीनेही कारशेड कांजूरमार्गला हलवली तर खूप नुकसान होईल, असा रिपोर्ट सरकारला दिला होता. काय आहे कारशेडचं प्रकरण? मुंबई मेट्रो-3 ची कारशेड महाराष्ट्रात राजकीय मुद्दा ठरला आहे. आरे कॉलनीत कारशेडला शिवसेनाचा पहिल्यापासून विरोध आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शिवसेनेने या प्रस्तावाचा विरोध केला होता. आरेतली झाडं कापल्याच्या मुद्यावरून ठाकरे-फडणवीस आमने-सामने आले होते. 2019 मध्ये सत्तांतर झालं आणि उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आरेत कारशेडचा प्रस्ताव रद्द करून तो कांजुरमार्गला बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)