अनिल अंबानी कर्जात बुडालेले असताना रफाल विमानांचं उत्पादन कसं करणार?
2,892 कोटी रुपयांचं कर्ज थकवल्याने येस बँकेने अनिल अंबानी समूहाच्या मुख्यालयावर जप्तीची कारवाई केली. इतकंच नाही तर 'रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर' कंपनीने कर्ज न फेडल्यामुळे अनिल अंबानी यांचे दक्षिण मुंबईतले दोन फ्लॅट्सही जप्त केल्याची माहिती बँकेने वतर्मानपत्रातून प्रसिद्ध केली.
अनिल धीरूभाई अंबानी (ADA) समूहाच्या जवळपास सर्वच कंपन्या मुंबईतल्या सांताक्रूझ भागातल्या 'रिलायन्स सेंटर' या ऑफिसमधून चालतात. गेल्या काही वर्षांपासून या समूहाच्या कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली होती. काही कंपन्या बुडीत निघाल्या आणि काही कंपन्यांमधली भागीदारी विकून पैसा उभा करावा लागला. येस बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, अनिल अंबानी यांना 6 मे 2020 रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, 60 दिवसांचा कालावधी देऊनही त्यांना कर्ज फेडता आलं नाही. यानंतर 22 जुलै रोजी बँकेने त्यांच्या तीन मालमत्तांवर टाच आणली. सामान्य जनतेनेही या मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक व्यवहार करू नये, असं बँकेने सांगितलं. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्यावर्षी 21,432 चौरस मीटरवर उभारलेलं कंपनीचं मुख्यालय भाडेतत्त्वावर देऊन कर्जफेड करण्यासाठी निधी उभारण्याचा कंपनीचा मानस होता. सोशल मीडियावर या बातमीला रफाल लढाऊ विमान करार आणि त्यात अनिल अंबानींच्या कंपनीची भूमिका याचा संबंध जोडून बघितलं जात आहे. अंबानी कुटुंबात वाटणी झाल्यानंतर अनिल अंबानी यांच्या कुठल्याही व्यवसायाला फारसा जम बसवता आला नाही. त्यांच्यावर बरंच कर्ज आहे. नवीन काही सुरू करण्याची त्यांची परिस्थिती नाही. त्यांनी बरेच उद्योग विकले आहेत किंवा कमी केले आहेत. त्यांच्याच कंपनीला रफालचंही कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं होतं. मात्र, त्यावरूनही बराच वाद झाला आणि आता येस बँकेने कारवाई केली आहे. रफाल बनवणाऱ्या दसॉ एव्हिएशन या फ्रान्सच्या कंपनीने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चर लिमिटेडची ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड केली आहे. यावरूनही अनेकांनी प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे. हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) या सार्वजनिक उपक्रमातील कंपनीऐवजी अनिल अंबानी यांच्या दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपनीसोबत 30 हजार कोटी रुपयांचा करार का करण्यात आला, असा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत. अशा परिस्थितीत या 'संरक्षण करारातल्या तरतुदी' पूर्ण करणं, अनिल अंबानी यांना शक्य आहे का? यावर अर्थविषयक जाणकार आणि ज्येष्ठ पत्रकार आलोक जोशी म्हणतात, "हा प्रश्न याआधीही उपस्थित झाला होता आणि आता तर अधिक गंभीर बनला आहे." त्यांनी म्हटलं, "लंडनमधल्या न्यायालयात सुरू असलेल्या एका खटल्यात अनिल अंबानींनी म्हटलं होतं की, देण्यासाठी त्यांच्याकडे आता काहीच नाही. यावरून हा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे की भारताच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या संरक्षण करारात अनिल यांना भागीदार का करण्यात आलं? शिवाय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिवाळखोरीत निघालेल्या लोकांवर बऱ्याच व्यवहारांमध्ये सामील होण्यास निर्बंध असतात." संरक्षण उपकरणांचा अनिल अंबानीच्या कंपनीला कुठलाही अनुभव नाही. त्यामुळेही या करारावर बराच गदारोळ झाला होता. 'हा भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा करार' असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. आलोक जोशी म्हणतात, "पूर्वी प्रश्न केवळ अनिल अंबानी यांच्या कंपनीच्या अनुभवाचा होता. त्यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने म्हटलं होतं की राफेल बनवणाऱ्या 'दसॉ एव्हिएशन' कंपनीने केवळ अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला भागीदार केलेलं नाही तर भारतातल्या इतरही अनेक कंपन्यांसोबत करार केले आहेत. मात्र, 'या करारात आपणच महत्त्वाचे आणि निर्णायक भागीदार' असल्याचं अनिल अंबानींच्या कंपनीचं म्हणणं आहे." "या संपूर्ण बिझनेसमध्ये केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे, यावर टीम-मोदी गप्प आहे. प्रश्न विचारला तर हा 'पवित्र विषय' (sacred issue) असल्याचं सांगितलं जातं. तसंच 'देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवर काहीही सार्वजनिक करण्यात येणार नाही', असंही सांगितलं जातं. असं असेल तर प्रश्न उपस्थित होतो की 'हा खरंच एवढा महत्त्वाचा विषय असेल' तर अशा डबघाईला आलेल्या कंपनीला का सोबत घेण्यात आलं?" आलोक जोशी यावरही आश्चर्य व्यक्त करतात की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौऱ्यावर जातात तेव्हा त्यांच्यासोबत अदानी, अंबानी, जिंदाल यासारखे मोठे उद्योजक असतात. परदेशातल्या इव्हेंट्समध्ये ते पंतप्रधानांसोबत असतात आणि तरीदेखील सरकार म्हणतं की, अशा करारांमध्ये त्या कंपन्यांचं काहीही मत नाही. 'संरक्षणविषयक अंबानींच्या अज्ञानी कंपनीला एचएएलपेक्षा जास्त महत्त्व का देण्यात आलं?', असा प्रश्नही गेल्या दोन वर्षात विरोधकांनी लावून धरला आहे. आलोक जोशी सांगतात, "अंबानी यांची जी बिल्डिंग येस बँकेने जप्त केली आहे ती जागा खरंतर वीज पुरवठादार असलेल्या बीएसईएल कंपनीची होती. ही जागा अंबानींनी खरेदी केली होती. मुंबईत बेस्ट आणि टाटा याव्यतिरिक्त रिलायन्स पॉवर ही कंपनी वीज पुरवठा करायची. मात्र, ही कंपनी आता अदानी ग्रुपने टेकओव्हर केली आहे. हे तेच उद्योजक आहेत जे सरकारसोबत दिसतात. यांच्यातच डील होतात. त्यामुळे आत काय चाललंय, हे सांगणं थोडं कठीण आहे. मात्र, राफेलसंबंधी उद्या सरकारला पुन्हा प्रश्न विचारण्यात आला तर सरकार असं म्हणू शकतं की, अंबानी अडचणीत आहेत याची दसॉ एव्हिएशनने काळजी करावी की अंबानींनी ती डील इतर कुणाला देऊन टाकावी?" एकेकाळी मुकेश अंबानींपेक्षा प्रसिद्ध होते अनिल अंबानी मुकेश आणि अनिल अंबानी यांच्यात संपत्तीची वाटणी झाल्यानंतर पुढचे दोन वर्षं म्हणजे 2007 सालापर्यंत दोन्ही भाऊ फोर्ब्ज्सच्या 'श्रीमंतांच्या यादीत' बरेच वर होते. थोरले बंधू मुकेश अंबानी धाकट्या अनिल अंबानींपेक्षा थोडे जास्त श्रीमंत होते. त्यावर्षीच्या यादीप्रमाणे अनिल अंबानींकडे 45 अब्ज डॉलरची संपत्ती होती, तर मुकेश अंबानींकडे 49 अब्ज डॉलर्सची संपत्ती होती. 2008 साली अनेकांना असं वाटायचं की धाकटा भाऊ अनिल थोरल्या भावापेक्षा खूप पुढे जाईल. विशेषतः रिलायन्स पॉवरचा पब्लिक इश्यू येण्यापूर्वी. 'त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या एका शेअरची किंमत 1000 रुपयांपर्यंत जाईल,' असं मानलं जात होतं. तसं झालं असतं तर अनिल अबांनींनी खरोखरीच मुकेश अंबानींना मागे टाकलं असतं. एक दशकापूर्वी अनिल अंबानी सर्वात श्रीमंत भारतीय उद्योजक होण्याच्या उंबरठ्यावर होते. त्यांचे त्यावेळचे उद्योग आणि नवीन व्हेंचर्स यांची घोडदौड सुरू आहे आणि अनिल अंबानी त्याचा पूरेपूर फायदा उचलण्यासाठी तयार असल्याचं त्यावेळी बोललं जात होतं. अर्थतज्ज्ञांना असं वाटायचं की, अनिल यांच्याकडे दूरदर्शीपणा आणि जोश आहे. ते 21 व्या शतकातले उद्योजक आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्त्वात भारतातून एक आंतरराष्ट्रीय कंपनी उदयाला येईल. अनेकांना असंही वाटत होतं की, अनिल अंबानी आपल्या टीकाकारांना आणि थोरल्या बंधूंना चूक ठरवतील. मात्र, असं काहीही झालं नाही. धीरुभाई अंबानी हयात असताना अनिल अंबानी अर्थ बाजाराचे स्मार्ट खिलाडी मानले जायचे. त्यांना मार्केट व्हॅल्युएनशनच्या आर्ट आणि सायन्सचे उत्तम जाणकार मानलं जायचं. त्याकाळी थोरल्या बंधूपेक्षा धाकट्या अनिल यांना जास्त प्रसिद्धी मिळत होती. कर्जाचं वाढतं ओझं 2002 साली अनिल अंबानी यांचे वडील धीरूभाई अंबानी यांचं निधन झालं. त्यांच्या काळात कंपनीची घोडदौड होण्यामागे चार मुख्य कारणं होती - मोठ्या प्रकल्पांचं योग्य व्यवस्थापन, सरकारसोबत योग्य ताळमेळ, मीडिया व्यवस्थापन आणि गुंतवणूकदारांच्या आशा पूर्ण करणं. या चार गोष्टींवर पूर्णपणे नियंत्रण असल्याने कंपनी धीरुभाई अंबानींच्या काळात आणि त्यानंतरही काही काळ वेगाने प्रगती करत होती. मुकेश अंबानी यांनी हे चारही मुद्दे गाठ बांधून ठेवले. मात्र, या ना त्या कारणाने अनिल अंबानींची घसरण सुरू झाली. 1980 आणि 1990 दरम्यान धीरूभाई कंपनीसाठी सातत्याने बाजारातून पैसा उचलत होते. त्यांच्या शेअर्सच्या किंमती कायमच चांगल्या होत्या आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम होता. मुकेश अंबानी यांनी नफ्यातून गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला. दुसरीकडे 2010 साली गॅस प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनिल अंबानी यांच्या बाजूने लागला नाही. त्यानंतर रिलायन्स पॉवरच्या शेअर्सच्या किंमती गडगडल्या. इथून पुढे अनिल यांचा मार्ग खडतर होत गेला. अशा परिस्थितीत अनिल अंबानी यांच्याकडे देशी आणि परदेशी बँका आणि फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. गेल्या दशकभरात मोठ्या भावाचा व्यवसाय वाढत गेला, तर छोट्या भावावर कर्ज वाढत गेलं. फोर्ब्जनुसार गेल्या जवळपास दशकभरापासून मुकेश अंबानी भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. 'अनिल अंबानींना लागलेली उतरती कळा छोटी घटना नाही' आज परिस्थिती अशी आहे की, अनिल अंबानी यांच्या काही कंपन्या दिवाळखोरीत निघण्याच्या मार्गावर आहेत. कधीकाळी जगातले सहाव्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत उद्योजक असणारे 61 वर्षीय अनिल अंबानी याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आपलं नेटवर्थ शून्य झाल्याचं म्हटलं होतं. अर्थतज्ज्ञांच्या मते काही काळापूर्वीपर्यंत शक्तिशाली आणि राजकीय पक्षांशी संबंध ठेवणारी कॉर्पोरेट घराणी कर्जाचा बोजा वाढल्यानंतरदेखील कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ मिळवायचे. मात्र, बँकांचा एनपीए आता राजकारणाचा मुद्दा बनला आहे. बँकांची परिस्थिती खरंच वाईट आहे. शिवाय कायद्यांमध्येही बदल झाले आहेत. आता कर्ज देणाऱ्या नॅशनल कंपन्या कायदा लवादाच्या (लॉ ट्रिब्युनल) माध्यमातून कंपन्यांना इन्सॉल्वेंट घोषित करून कर्ज घेणाऱ्यांना न्यायालयात खेचू शकतात. त्यामुळे अनिल अंबानी यांच्याकडे आपल्या कंपन्या विकणे किंवा त्या दिवाळखोर घोषित करण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक नाही. ज्येष्ठ पत्रकार आलम श्रीनिवास यांनी अंबानी घराण्यावर लिहिलेलं 'Ambani Vs Ambani : Storms in the Sea Wind' हे पुस्तक बरंच गाजलं. आलम श्रीनिवास म्हणतात, "एक काळ असा होता जेव्हा दोन्ही भावांमध्ये धीरूभाईंचे खरे वारस आपणच आहोत, हे सिद्ध करण्याची चढाओढ होती. मात्र, आता ही चढाओढ संपली आहे आणि अनिल थोरले बंधू मुकेश यांच्यापेक्षा खूप मागे राहिले आहेत. काहीतरी चमत्कार होऊन त्यांनी पुन्हा उभारी घेतली नाही तर दुर्दैवाने भारताच्या व्यावसायिक इतिहासातल्या सर्वात अपयशी लोकांमध्ये त्यांची गणना होईल. कारण केवळ 10 वर्षात 45 अब्ज डॉलर्स बुडणे छोटी घटना नाही." ते म्हणतात, "वाटणीच्या कायदेशीर लढ्यात दोन्ही भावांनी एकमेकांवर बरेच आरोप-प्रत्यारोप केले. सरकार आणि प्रसार माध्यमांमध्ये काही काळासाठी दोन गट तयार झाले होते. मात्र, हळूहळू मुकेश अंबानी यांनी मीडिया मॅनेजमेंटशी संबंधित लोकांना आपल्या बाजूने वळवलं. या लढाईत अनिल अंबानी यांनी काही नवे मित्र जोडले आणि काही शत्रूही निर्माण केले. एकंदरित बहुतांश प्रभावी नेते, अधिकारी आणि संपादकांनी अनिल यांच्या तुलनेत अधिक सौम्य आणि शांत मुकेश यांची साथ देण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय 'एक्सटर्नल एलिमेंट' म्हणजेच आपल्या नियंत्रणाबाहेरच्या गोष्टी नियंत्रित करण्याचं जे काम वाटणीपूर्वी अनिल अंबानी करायचे त्यात पुढे त्यांना फारसं यश मिळालं नाही." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)