लोकसभा 2019: नरेंद्र मोदींचा 'राष्ट्रवाद' पोटापाण्याच्या प्रश्नांवर भारी पडणार का?
काश्मिरमधील पुलवामात कट्टरवाद्यांनी CRPFच्या तुकडीवर केलेला हल्ला आणि त्याला भारतीय वायुदलानं बालाकोटमध्ये एअरस्ट्राईक करून दिलेलं प्रत्युत्तर यामुळे देशाचं राजकारण पूर्णपणे बदलून गेलं आहे.
दहशतवाद आगामी लोकसभा निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे आणि 'बालाकोट एअर स्ट्राईक'नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फायद्यात असल्याचं दिसतंय. दहशतवादाच्या मुद्द्यानं बेरोजगारी, नोकऱ्या, रफाल आणि शेतीच्या समस्यांसारख्या मुद्द्यांना अक्षरश: गिळून टाकल्याचं दिसतंय. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकीयदृष्ट्या फायद्यात आहेत. ते स्वत:ला एक मजबूत नेता म्हणून प्रोजेक्ट करतायत. जो पाकिस्तानला टक्कर देऊ शकतो आणि विरोधी पक्ष इथेच कमी पडताना दिसतो आहे. त्यामुळेच पुढच्या काही दिवसांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा बालाकोट एअर स्ट्राईकला निवडणुकीचा मुद्दा बनवून मोठी चळवळ उभी करण्याची शक्यता आहे. मात्र यामुळे मतं मिळतील की नाही हा वेगळा प्रश्न आहे. सत्ताधारी पक्षाला युद्धजन्य स्थितीचा नेहमीच फायदा होताना दिसतो. कारण देशवासियांच्या भावना टोकदार झालेल्या असतात. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनाही 1971 च्या बांग्लादेश युद्धाचा निवडणुकीत फायदा झाला होता. त्यांनी एप्रिल 1971 पासून डिसेंबर 1971 पर्यंत युद्धाची तयारी केली आणि अंतिमत: युद्ध जिंकलंही. इंदिरा गांधींनी हा प्लॅन इतका गोपनीय ठेवला होता की जुलैमध्ये भारत दौऱ्यावर आलेल्या अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री किसिंजर यांना त्याची कुणकुणही लागली नाही. यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन इतके संतापले की त्यांनी 'अ विच अँड अ बिच' अशी संभावना केली. एनडीएच्या नेतृत्वात पंतप्रधान झालेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनाही कारगिल युद्धादरम्यान सगळ्या देशाचा पाठिंबा मिळाला होता. अर्थात यानंतर भाजपनं निवडणुका जिंकल्या मात्र त्यांना फार मोठ्या प्रमाणात जागा मिळाल्या नाहीत. त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांनी युद्ध थांबावं यासाठी शिष्टाई केल्यानंतर स्थिती नियंत्रणात आली. अजित डोवाल आता नरेंद्र मोदी बालाकोट एअर स्ट्राईक म्हणजे आपला विजय असल्याचं प्रोजेक्ट करतायत. खरंतर सत्य हे आहे की पाकिस्तान आणि भारताच्या वादात अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर तणाव कमी झाला. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट्स आणि वक्तव्यांमधून कायम या वादात हस्तक्षेप करताना दिसले. बालाकोट एअरस्ट्राईकनंतर नरेंद्र मोदींच्या सत्तेत येण्याची संधी पहिल्यापेक्षा जास्त मजबूत झाल्याचं भाजपला वाटतंय. आणि महत्त्वाचं म्हणजे पुलवामा हल्ल्याआधी भाजपला तीन हिंदीभाषिक राज्यात अर्थात राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून मात खावी लागली होती. विरोधी पक्ष रफाल, बेरोजगारी, शेतीच्या समस्यांसारखे मुद्दे आक्रमकपणे मांडताना दिसत होते, तर मोदी संरक्षण आणि देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा निवडणुकीचा अजेंडा बनवण्याचा प्रयत्न करत होते. भाजपला अँटी इन्कबन्सीचीही भीती होती. पण पुलवामा आणि बालाकोटनंतरची परिस्थिती नाट्यमयरित्या बदलली आहे. आणि नरेंद्र मोदी दहशतवादाचा मुद्दा घेऊन पुन्हा निवडणुकीच्या व्यासपीठावर आले आहेत. पुलवामा हल्ल्यानंतर भाजपला आपल्या निवडणूक रणनीतीवर पुन्हा विचार करायला भाग पाडलं आहे. याआधी पार्टी राम मंदिर, विकास या मुद्द्यांवर लोकसभा निवडणुकीचा अंजेंडा बनवण्याचा प्रयत्न करत होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही 'मंदिर आणि गाय'या दोनच मुद्द्यांवर चर्चा करताना दिसत होता. मात्र 22 फेब्रुवारीला झालेल्या अंतर्गत बैठकीत संघानं राम मंदिराच्या मुद्द्याला बगल देत दहशतवादाचा मुद्दा अजेंड्यावर घेतला आणि देशाला दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी एका मजबूत नेत्याची गरज असल्याचं सांगायला सुरूवात केली. पुलवामा हल्ल्यानंतर विरोधी पक्ष मोदींना कुठलाही राजकीय फायदा मिळू नये यासाठी प्रयत्नशील होता. मात्र बालाकोट एअर स्ट्राईकनंतर विरोधकांनाही सरकारला पाठिंबा देणं बंधनकारक झालं. पण आता विरोधक आणि सत्ताधारी दोघांनीही पुलवामा हल्ल्याचं राजकारण सुरू केल्यानं पाठिंबा देण्याची सक्तीही उरली नाही. काही पक्षांनी एअर स्ट्राईकवर संशय व्यक्त करत सरकारवर टीकेची झोड उठवली तर काहींनी इतक्या स्फोटकांसह आत्मघातकी हल्लेखोर आदिल डार CRPFच्या ताफ्यात कसा घुसला असा प्रश्न विचारला. अर्थात असे आरोप करणाऱ्यांना आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांवर मोदी आणि भाजपनं 'राष्ट्रविरोधी' असा शिक्का मारला. मोदींच्या सुरक्षा रणनीतीमध्ये अडकलेला विरोधी पक्ष आता नेमकं काय प्रत्युत्तर द्यायचं याची योजना बनवू लागला आहे. सरकारला प्रश्न विचारण्यासाठी आणि त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवण्यासाठी विरोधकांकडे भरपूर मुद्दे आहेत आणि ते भाजपनेच दिले आहेत असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. शिवाय इतर विरोधी पक्षही एअर स्ट्राईकचे पुरावे मागत एकजूट होताना दिसत आहे. विरोधकांसमोर आणखी एक पर्याय आहे - सरकारची विचारधारा आणि त्यांच्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या आवाजांना देशभरातून एका व्यासपीठावर आणणं विरोधकांची तिसरी रणनीती असू शकते ती रफाल, बेरोजगारी, शेतीच्या समस्या यासारख्या मुद्द्यांना पुन्हा अजेंड्यावर आणणं. विशेष म्हणजे पुलवामा हल्ल्यादरम्यान गुप्तचर यंत्रणांना आलेलं अपयशही विरोधक सरकारला घेरण्यासाठी वापरू शकतात. विरोधकांचा हा मुद्दा केंद्रस्थानी येऊ शकतो कारण पुलवामा हल्ल्यादरम्यान गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरल्याची कबुली स्वत: जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनीच दिली होती. जर विरोधकांना यात यश आलं तर निवडणुकीआधी भाजपसाठी ही मोठी अडचण ठरू शकते. त्यामुळे विरोधकांसमोर सगळ्यात मोठं आव्हान हेच आहे की भाजपनं समोर केलेल्या मुद्द्यांना मागे ढकलून पुन्हा जुने मुद्दे अर्थात रफाल, बेरोजगारी, शेती समस्यांना केंद्रस्थानी आणणं. पण प्रश्न असा आहे की ही रणनीती खरंच कामाला येणार का? तर त्याचं उत्तर आहे सध्या विरोधी पक्ष कमकुवत स्थितीत आहे. कारण देशप्रेमाची भावना अनावर असताना जनता नेमकं कुठल्या पारड्यात आपलं वजन टाकेल हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे भाजपच्या राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित करणं धोकादायक होऊ शकतं. त्यामुळे प्रश्न असा आहे की राष्ट्रवादाच्या पाठीमागे जाऊन जनता मोदींना मतं देणार की नोकऱ्या, शेतीच्या समस्या यावर गांभीर्यानं विचार करणार ? तर त्याचं उत्तर निवडणुकीच्या निकालानंतरच मिळेल. सध्या विरोधकांना आपलं लक्ष्य साधण्यासाठी योग्य मुद्द्यांवर भर देऊन रस्ता शोधणं आणि एकजूट कायम ठेवण्याची गरज आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)