सातबारा उताऱ्यात महाराष्ट्र सरकारने केले हे 11 बदल
महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागानं सातबारा उताऱ्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय 2 सप्टेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
सातबारा उताऱ्यातील गाव नमुना-7 मध्ये कोणत्या व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन आहे, याचा उल्लेख केलेला असतो, यालाच अधिकार अभिलेख असं म्हटलं जातं. तर गाव नमुना-12 मध्ये या जमिनीवरच्या किती क्षेत्रावर कोणत्या पिकांची लागवड केली आहे, याची माहिती दिलेली असते, यालाच पिकांची नोंदवही असं म्हटलं जातं. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 आता सरकारनं सुधारित सातबारा उताऱ्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 'गाव नमुना-7' मध्ये खालील बदल सूचित करण्यात आले आहेत. यापूर्वी 3 मार्च 2020 ला महाराष्ट्र सरकारनं सातबारा आणि आठ-अ उताऱ्यावर वरच्या बाजूला महाराष्ट्र शासनाचा आणि ई-महाभूमी प्रकल्पाचा लोगो टाकण्यास मान्यता दिली आहे. ई-महाभूमी प्रकल्पाविषयी ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "ई-महाभूमी प्रकल्पात ई-फेरफार, ई-चावडी, ई-मोजणी, ई-नकाशा, ई-रेकॉर्ड, ई-नोंदणी असे घटक समाविष्ट आहेत. महसूल विभागानं 23 जानेवारी 2013 पासून ई-फेरफार प्रकल्प सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. याद्वारे राज्यभरात फेरफार ऑनलाईन पद्धतीनं घेण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे." सातबारा उताऱ्यातील बदलांविषयी त्यांनी सांगितलं, "परिपूर्ण सातबारा जनतेला उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशानं आणि राज्यातील सगळ्या जिल्ह्यांत एकसमानता आणण्यासाठी सातबारा उताऱ्यात बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. आता नवीन सातबाऱ्याच्या माध्यमातून अधिक माहितीपूर्ण सातबारा जनतेला उपलब्ध होईल आणि महसूल विभागाच्या कामकाजात अचूकता आणि गतिमानता येईल." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)