नरेंद्र मोदी: 'हिंदू समाजावर मोदींचा किती प्रभाव आहे हेच लोकसभा विजयातून दिसतं'- दृष्टिकोन
लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या जनादेशाची व्याख्या दोनच शब्दांमध्ये करता येते. ती म्हणजे नरेंद्र मोदी. हा विजय नरेंद्र मोदींचाच आहे.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हिंदू समाजावर इतका मोठा प्रभाव आणि राजकीय दृष्टीतून मिळालेली पकड पहिल्यांदाच दिसून येत आहे. असं कधीच जवाहरलाल नेहरू किंवा इंदिरा गांधी यांच्या काळात झालं नव्हतं. या विजयाकडे ढोबळपणे पाहायला गेलं तर जवळपास 50 टक्के मतांची टक्केवारी आणि सर्व संस्था भाजपकडे जातील असा अर्थ निघतो. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील सरकारं पडली तर राज्यसभेतील संख्याबळातही बदल होईल असं दिसतं. रा. स्व. संघ आणि तत्सम संस्थांमुळे ते आपापल्या मार्गांनी सांस्कृतिक चेतना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतामध्ये अशी स्थिती अगदीच दुर्मिळ आहे. विरोधी पक्ष कमकुवत होता यात शंका नाही. सर्वप्रकारे विरोधी पक्ष कमकुवत असल्याचं दिसत होतं. विरोधी पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर आघाडी बनवू शकला नाही. आपल्या स्वार्थाबाहेर कोणताही राजकीय पक्ष विचार करण्यास राजी नाही असा संदेश त्यातून जनतेमध्ये गेला. विरोधी पक्षांनी कोणताही किमान सामाइक कार्यक्रम तयार केला नाही. भारतामध्ये एक जुनी व्यवस्था होती अशी एक थीम नरेंद्र मोदी गेल्या पाच-दहा वर्षांमध्ये मांडत आहेत. ही व्यवस्था नेहरू-गांधी घराण्याशी जोडलेली होती. ती व्यवस्था आता भ्रष्ट झालेली आहे. त्या व्यवस्थेने भारताला कायम गरिबीतच ठेवलं. 2014 साली नरेंद्र मोदी यांना ही व्याख्या कामाला आली. त्यावेळेस सत्ताविरोधी लाट म्हणजे अँटी इन्कबन्सी लाट होती. जुन्या व्यवस्थेवर मोदींचा आघात गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला तर प्रियंका गांधी यांना राजकारणात आणण्याशिवाय कोणत्याही राज्यात काँग्रेसने संघटनात्मक रचनेत काय बदल केला हा प्रश्नच आहेत. इथं मोदी चर्चा करतात सरंजामशाही आणि घराणेशाहीच्या राजकारणाची. आणि काँग्रेसनं राजस्थानात निवडणूक जिंकल्यावर मुख्यमंत्री गेहलोत पहिल्यांदा काय केलं तर जोधपूरमध्ये आपला मुलगा वैभवला तिकीट दिलं. मोदींनी व्याख्या केलेल्या त्या जुन्या व्यवस्थेत काहीच दम राहिलेला नाही. ती व्यवस्था अत्यंत कमजोर आणि घराणेशाहीवर अवलंबून राहिली आहे. हा विजय बहुसंख्यवादाचा आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असं होत आहे. भारतीय राजकारण नेहमी मध्यममार्गी राहील असा विचार लोक करायचे. भाजपला सत्तेत यायचं झालं तर त्या पक्षाला काँग्रेससारखं व्हावं लागेल असं लोक मजेत म्हणत असत. पण तो मध्यममार्ग आता संपला आहे. जुनी समीकरणं निरूपयोगी या निवडणुकीत नकारात्मक प्रचार झाला. अली-बजरंगबली शब्दप्रयोगाचा वापर झाला. प्रज्ञा ठाकूरसारख्या उमेदवाराला तिकीट मिळाले. 2014मध्ये या गोष्टी नव्या होत्या. तेव्हा आर्थिक विकासाचा मुद्दा होता. मात्र यावेळेस प्रचारामधील नरेंद्र मोदी यांची भाषणं ऐकली की ती सर्व वेगळ्या दिशेने जाताना दिसतात. ती भाषणं घराणेशाहीला विरोध किंवा गर्व से कहो हम हिंदू है सारख्या मुद्दयांकडे जाताना दिसतात. त्यामुळे हा बहुसंख्यवादाचा विजय आहे या निष्कर्षाला आपण सोडून देता कामा नये. इथं फक्त भ्रष्टाचाराचाच मुद्दा नाही तर इतरही तीन चार मुद्दे आहे. काँग्रेसने राष्ट्र निर्माणामध्ये काय बलिदान दिले हे नव्या पिढीने पाहिलेले नाही. राजीव गांधी यांच्यानंतर उत्तर भारतात काँग्रेसची जबरदस्त पिछेहाट झाली. त्यांच्याजवळ चांगलं हिंदी बोलणारा एक प्रवक्ताही नाही. सर्वच भागांमध्ये काँग्रेसनं विश्वास गमावला आहे. उत्तर प्रदेशात दलित आणि मुसलमानांचा विश्वास काँग्रेसनं गमावला. तुम्ही आमच्याबरोबर या हे सांगण्याइतकं काँग्रेसनं या समुदायांबद्दल काय केलं याचा विचार केला पाहिजे. काँग्रेसला मुसलमानांची मते हवीत पण मुसलमानांच्या प्रश्नात या पक्षाला रस नाही अशी त्या समुदायाची धारणा झाली. वीस-तीस वर्षे याचा अंदाज लागला नाही कारण मंडल आयोगानंतर उत्तर भारतात मंडल आणि कमंडलचे राजकारण होत होतं. एका बाजूला हिंदुत्व आणि त्याला तोडणारे जातीआधारीत पक्ष अशी ती रचना होती. परंतु आता ही जातीय आणि सामाजिक समीकरणं यशस्वी करणं खूपच सोपं आहे हे नरेंद्र मोदी यांनी सिद्ध केलं आहे. दलित मतं आजही विभागली गेली आहेत. मायावती यांच्याकडे जातवांशिवाय कोणतीही दलित मते नाहीत. काँग्रेस आणि इतर पक्षसुद्धा जुन्या समीकरणात अडकली आहेत. या समीकरणाला मोदींनी 2014मध्येच पराभूत केलं होतं. एकीकडे भाजपात वरती आक्रमक राष्ट्रवाद आहे. पौरुषी राष्ट्रवादही आहे. परंतु मोदींनी आपण महिलांचे प्रश्नही सोडवत असल्याचं सांगितलं. सिलेंडर देत आहोत, स्वच्छ भारत करत आहोत हे दाखवून दिलं. पण काँग्रेसनं असा एकही मुद्दा दाखवला नाही आणि सांगितलं नाही की हा मुद्दा घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत. काँग्रेसचं घोषणापत्र अत्यंत चांगलं होतं. मात्र त्यांनी निवडणुकीच्या दोन महिने आधी ते प्रसिद्ध केले. भारतीय मतदार सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगाचं महत्त्व जाणतो. पण या संस्था मजबूत नसतील तर त्याचा दोष कोणाला द्यायचा? लोक यासाठी नरेंद्र मोदींना दोषी ठरवत नाहीत तर ते भारतातल्या बुद्धिजीवी वर्गाला दोषी ठरवत आहेत. हा वर्ग इतका विकाऊ आहे की तो त्या संस्थांना संपवू शकतो असं त्यांना वाटतं. दोष कोणाचा? आता तुम्ही म्हणाल की सुप्रीम कोर्टावर सरकारचा अवश्य दबाव आहे. पण ज्या संस्थाकडे सर्व शक्ती होती आणि त्या संस्था आतूनच संपत चालल्या आहेत तसेच स्वायत्त शिक्षणसंस्था संपत चालल्या आहेत तर त्याचा पहिला दोष कोणाकडे जाईल? त्याचा दोष त्या संस्थांमधील जुन्या अभिजात वर्गाकडे जातो. सुप्रीम कोर्ट सरकारची वाहवा करत आहे असं तुम्ही लोकांमध्ये जाऊन सांगितलंत तर ते तुम्हाला विचारतील जर न्यायाधीश सरकारची वाहवा करत आहेत तर त्यामध्ये सरकारला का दोषी ठरवायचं? जुन्या अभिजात (इलिट) वर्गाची विश्वासार्हता पूर्णपणे संपली आहे हे भारतीय समाजासमोरचं आजचं संकट आहे. मोदी अत्यंत हुशारीने त्याचे संकेत देतात. ल्युटेन्स दिल्ली, खान मार्केट गँग वगैरे... अशा गँगचा उल्लेख सूचक पद्धतीने केला जात असला तरी भारतातला उच्च मध्यमवर्ग विकाऊ आहे आणि भारतातल्या संस्था संपत असतील तर त्यात मोदींचा नाही तर संस्थांचाच दोष आहे ही बाब लोकांच्या मनात घर करून राहिली आहे. प्रचंड बहुमताचे धोके माध्यमांसाठीचा दोष कोणाला द्यायचा? मोदींना द्यायचा की त्या संस्थांच्या मालकांना द्यायचा? पत्रकारिता निष्पक्ष आणि निडर होती असं म्हटल्यावर ती कधी निष्पक्ष आणि निडर होती असं विचारलं जायचं. ती पत्रकारिता निष्पक्षतेच्या नावाखाली जुनी व्यवस्था कायम ठेवू पाहात होती. हे बरोबर किंवा चूक आहे असं मी सांगत नाही. पण लोक हेच बोलत आहेत. असत्यापेक्षा असत्य उघड करणाऱ्याचाच काही स्वार्थ असेल असा प्रश्न विचारला जातो. ही अशी स्थिती आपल्य समाजात का आली याचा विचार करायला हवा. जेव्हा एकाच माणसाच्या हातात सत्ता येते तेव्हा त्याचे धोके असतातच. लोकशाहीमध्ये ते चांगलं नसतं. भाजप फक्त एक राजकीय पक्ष नाही ते एक राजकीय समीकरणही आहे. त्यांचा एक सांस्कृतीक अजेंडा आहे. अल्पसंख्यकांना भारताच्या राजकारणात व्हेटो अधिकार होता मात्र आम्ही त्यांना पूर्णतः निरुपयोगी करून टाकू असं हा अजेंडा सांगतो. त्यामुळेच आज मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व नामशेष झाल्यासारखे झाले आहे. कट्टरपंथियांना मोदी रोखणार नाहीत? राम जन्मभूमि आंदोलनापासूनचा या पक्षाचा जो कट्टर समर्थक वर्ग आहे तो म्हणेल आता संस्थांमध्ये हिंदुत्व विचारधारा स्थापित करणार नाही तर कधी करणार? त्यापेक्षा मोठा विजय कोणता असू शकतो? असा दबाव आल्यावर मोदी त्याला रोखतील असं मला वाटत नाही. या निवडणुकीत पातळी घसरत असल्याचं दिसून आलं आहे. प्रज्ञा ठाकूर भाजपच्या स्टार उमेदवार असतील आणि आज त्यांच्या विजयाचा जल्लोश केला जाईल याची दहा वर्षांपूर्वी कोणी कल्पनाही केली नव्हती. हे असं विष आहे की ते पुन्हा बाटलीत भरता येत नाही. बहुसंख्यवादाचा धोका या निवडणुकीत स्पष्टपणे समोर आला आहे. पंतप्रधान मोदी सांगतात तितकी आपल्या देशाची आर्थिक व्यवस्था सुदृढ नाही. खरा विकासदर चार किंवा साडेचार टक्के आहे. बेरोजगारी ही समस्या आहे. अशा स्थितीत ही निवडणूक झालेली आहे. कृषी क्षेत्र संकटात आहे. असं असूनही लोकांनी त्यांना मतदान केलं म्हणजे त्यांना मजबूत नेतृत्व हवं होतं. तसेच बहुसंख्यवादाचा बहुसंख्यांकांवर फारसा परिणाम होत नाही. आम्हाला कोण काय करणार आहे असं त्यांना वाटतं. भारतीय लोकशाही अत्यंत नाजूक स्थितीत आहे. लोकांनी आपला आदेश दिला म्हणजे हा लोकशाहीचा विजय मानला जाऊ शकतो. पण हा उदारतेचा विजय नाही. हा संवैधानिक मूल्यांचा विजय नाही. मी अमूक एका समुदायाचा आहे म्हणून मी धोक्यात आहे असं कोणत्याही व्यक्तीला वाटता कामा नये. असं वाटू नये अशी स्थिती निर्माण झाली पाहिजे. भाजपाकडून घ्यायचा धडा भाजप दीर्घकाळासाठी अत्यंत धैर्यानं रणनीती आखतो हा धडा घेतला पाहिजे. ते रामजन्मभूमीपासून दीर्घकाळ चालणारा खेळ खेळत आहेत. जर निवडणुकीत पराभव झाला तर ते सांस्कृतिक संघटनांकडे लक्ष देतात. राजकारणात मागे राहिले तर सामाजिक काम करतात. एकच मुद्दा सतत बोलत राहायचं हा त्यांच्या रणनीतीचा भाग आहे. त्यामुळे ते ध्येयावरून विचलित झाले आहेत असं लोकांना वाटत नाही. रणनीती निवडणुकीच मध्येच सुरू केली जाऊ शकत नाही. काँग्रेसकडं पाहिलं तर त्यांचं निवडणूक यंत्रणा गेल्या वर्ष-दीडवर्षांत सक्रीय झालं आहे. काँग्रेसकडे पैसेही कमी होते. अर्थात काँग्रेसचे लोक श्रीमंत आहेत मात्र काँग्रेस पक्ष गरीब आहेत असं काँग्रेसवाले स्वतःच मजेत म्हणायचे. तर भाजपचा प्रत्येक नेता आणि कार्यकर्ता पक्षासाठी चोवीस तास काम करतो. रणनीतीमध्ये संघटन आणि विचारधारा असली पाहिजे. 2014 साली भाजपाचा विजय झाला त्यापूर्वी दोन वर्षे आधी आपल्या व्यवस्थेत दोष आहे असं वातावरण तयार केलं जात होतं. भाजपानं त्याचा फायदा घेतला. चांगलं हिंदी बोलू शकतील असे काँग्रेसमध्ये दोन-तीन नेतेही सापडणे कठीण आहे. घटनात्मक संस्थांचा विचार केला तर सैन्यासारख्या संस्थांना पूजनीय मानलं जात असे. त्यावर कधीही राजकीय आरोप केला जात नसे. गेल्या सहा ते आठ महिन्यांत त्याचा राजकीय उपयोग आणि दुरुपयोग झाला आहे. आर्थिक स्थिती अद्यापही नाजूक आहे. ही स्थिती सुधारण्याची गॅरंटी फक्त मजबूत सरकार देत नाही. पण आर्थिक व्यवस्था नीट राहील, घटनात्मक मूल्ये सुरक्षित राहतील यासाठी मोदींनी जनादेशाचा वापर करायला हवा. पण ज्याप्रकारचा निवडणूक कार्यक्रम राबवला गेला तसेच ज्याप्रकारची तत्त्वं राजकारणात आता आहेत ती त्यांना त्यासाठी वापर करू देणार नाहीत असं दिसतं. (प्रताप भानू मेहता अशोका विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत. त्यांच्याशी बीबीसी प्रतिनिधी रजनीश कुमार यांनी केलेल्या चर्चेवर हा लेख आधारित आहे.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)