कर्नाटक: 22 जुलैपर्यंत विधानसभा स्थगित, विश्वासदर्शक ठराव त्याच दिवशी
कर्नाटक विधानसभेत 'ऐतिहासिक' पेच निर्माण झाला आहे. एच. डी. कुमारस्वामींचं सरकार कचाट्यात सापडलंय. एका बाजूला राज्यपाल वजुभाई वाला आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सुप्रीम कोर्ट आहे. जेडीएस-काँग्रेस सरकार या दोन्ही गोष्टींना टक्कर देत आहे.
22 जुलैपर्यंत विधानसभा स्थगित करण्यात आली आहे. विश्वासदर्शक ठराव 22 जुलै रोजी होणार असल्याचं वृत्त एएनआयने दिलं आहे. याआधी, राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी विधानसभा सभापती रमेश कुमार यांना आदेश दिलेत की, मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी सरकारच्या विश्वासमताची प्रक्रिया शुक्रवारी (19 जुलै) संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत पूर्ण करावी. त्यांच्या या आदेशाविरोधात कुमारस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बंडखोर आमदारांनी सभागृहात उपस्थित राहणं बंधनकारक नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे, त्याला देखील आव्हान देण्यात आल्याचं उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वरा यांनी म्हटलं आहे. व्हीप काढण्याचा अधिकार पक्षाला आहे तो एखाद्या कोर्टाकडून हिरावला जाऊ शकत नाही. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, जेडीएस-काँग्रेस सरकार राज्यपालांशी थेट भिडण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे आज कर्नाटक विधासभेत नेमकं काय होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. कर्नाटकात सगळ्यांचंच लक्ष राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्यावर असणार आहे. एसआर बोम्मई प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला होता, त्यानुसार राज्यपाल विश्वासमतावर मतदानासाठी काय पावलं उचलतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. कर्नाटकात बहुतांश सरकारं राजभवन किंवा राज्यपालांच्या कार्यालयातूनच निवडली जात असत. कर्नाटकातील सध्याच्या घटना पाहता त्या युगाचाही अंत होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरूनही वाद सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अधिकार क्षेत्रात प्रमाणापेक्षा जास्त हस्तक्षेप केलाय का, याबाबत कायद्याच्या क्षेत्रात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे, असं अनेक वकिलांचं म्हणणं आहे. सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील संजय हेगडे म्हणतात, "राज्यघटनेत सत्तेच्या विभाजनात अत्यंत सावधानता बाळगली गेलीय. विधिमंडळ व संसद आपापल्या क्षेत्रात काम करतात आणि न्यायव्यवस्था आपल्या क्षेत्रात. साधरणत: या दोन्ही घटकांमध्ये कधीच वाद होत नाही. ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यान्वये न्यायव्यवस्था कधीच विधिमंडळ किंवा संसदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत नाही." सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अंतरिम आदेश दिला. त्यानुसार आमदारांचे राजीनामे स्वीकारण्याचा, फेटाळण्याचा किंवा राजीनाम्यांना अयोग्य ठरवण्याचा अधिकार सभापतींना असल्याचे सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. मात्र, 'संतुलन' राखण्याचा प्रयत्न करत सुप्रीम कोर्टाने 15 बंडखोर आमदारांना विधानसभेच्या कार्यवाहीत अनुपस्थित राहण्याचं स्वातंत्र्य दिलं. राज्यपाल वजुभाई वाला याचा अर्थ असा की, सर्व आमदारांनी सभागृहात हजर राहण्यासाठी राजकीय पक्ष जो व्हीज जारी करतात, तो प्रभावहीन होईल. यावरच जेडीएस आणि काँग्रेसमधील आमदारांनी आक्षेप घेतला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे एक राजकीय पक्ष म्हणून आमच्या अधिकाराचं हनन आहे, असं कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सिद्धारमैया यांनी म्हटलं आहे. मात्र, माजी महाधिवक्ता बीवी आचार्य हे सिद्धारमैया यांचा दावा हास्यास्पद मानतात. बीवी आचार्य म्हणतात, "त्यांना केवळ स्वत:च्या अधिकारांची काळजी आहे. मात्र, राजीनामा देणाऱ्या आमदारांचा अधिकारही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राजीनामा दिल्यानंतर व्हीप जारी केला जाऊ शकत नाही. ज्या आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत सभापतींनी अनावश्यकरीत्या विलंब केला, त्या राजकीय पक्ष आणि आमदार या दोघांच्याही अधिकारांबद्दल सुप्रीम कोर्टाला माहिती आहे." कर्नाटकात काल काय झालं? कर्नाटकच्या विधानसभेत मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडला. मात्र, सरकारमधीलच आमदार गैरहजर होते. दरम्यान, दिवसभरात (18 जुलै) विश्वासदर्शक प्रस्तावावरील मतदान प्रक्रिया पूर्ण करावी, असं पत्र राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी सभापती रमेश कुमार यांना पाठवलं होतं. या पत्रावरून कर्नाटक विधानसभेत गदारोळ झाला. काँग्रेसचे मंत्री आर. व्ही देशपांडे आणि बायर गौडा यांनी राज्यपालांनी सभापतींना दिलेल्या आदेशावर आक्षेप घेतला. "विश्वासदर्शक प्रस्तावावर सभागृह कारवाई कार्यवाही करत आहे आणि काही आमदारांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. अशात राज्यपालांनी घाई करण्याची गरज नाही." असं बायर गौडा म्हणाले. सभापती रमेश कुमार हे विश्वासदर्शक प्रस्तावावर मतदानासाठी विलंब करत असल्याचा आरोप भाजप आमदारांनी केला. त्यानंतर आमदारांच्या मुद्द्यांवर सल्ला घेण्यासाठी सभापती महाधिवक्त्यांकडे गेले, त्यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सभागृहात प्रचंड वाद सुरू झाला. त्यामुळे उपसभापती कृष्णा रेड्डी यांनी सभागृह तहकूब केले. विश्वासदर्शक प्रस्तावावर मतदानासाठी विलंब केल्याचा आरोप करत भाजप आमदारांनी रात्रभर सभागृहातच धरणं आंदोलन करणार असल्याचं जाहीर केलं. सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं? 15 बंडखोर आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात भाग घेण्यासाठी बंधनकारक करता येणार नाही, असा निर्णय कर्नाटकात आमदारांच्या राजीनाम्यावर सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला. या 15 बंडखोर आमदारांवर विधानसभेत जाण्याबाबत आणि व्हीप मान्य करण्याबाबत कोणताही दबाव नाही. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राजकीय पक्ष जो व्हीप जारी करतात, तो प्रभावहीन होईल. यावरून सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी कोर्टाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे राजकीय पक्ष म्हणून आमच्या अधिकारांचं हनन करण्यासारखं आहे," विधानसभेत पक्षीय बलाबल कसं आहे? विधानसभेचे सभापती के. आर. रमेश कुमार यांनी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. जर सभापतींनी या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले किंवा त्यांना अपात्र ठरवलं तर सत्ताधारी काँग्रेस आणि जेडीएस आघाडीचं संख्याबळ 113 या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा कमी होईल. काँग्रेस-जेडीएसच्या 15 आमदारांनी राजीनामे दिले असून त्यामुळे या आघाडीचं संख्याबळ 117 वरून 102 वर घसरलं आहे. दुसरीकडे 225 आमदारांच्या सभागृहात भाजपकडे 105 आमदार आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते येडियुरप्पा यांनी विश्वासमताची प्रक्रिया एका दिवसांत पार पाडावी अशी मागणी केली होती. येडियुरप्पा यांच्या या मागणीनंतर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी 'विरोधी पक्षनेत्यांना खूपच घाई झाली आहे,' असा टोला लगावला. 'ऑपरेशन कमळ'चा प्रवास 'ऑपरेशन कमळ' ही कर्नाटकातच जन्माला आलेली संकल्पना आहे. 2008 मध्ये भाजपने विधानसभेच्या 110 जागा जिंकत दक्षिण भारतात पहिल्यांदा सत्ता मिळवली होती. त्यावेळी या संकल्पनेचा उपयोग करण्यात आला होता. या 'ऑपरेशन कमळ'नुसार काँग्रेस आणि जेडीएसच्या सदस्यांनी वैयक्तिक कारणं देत विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या मतदारसंघामध्ये भाजपने उमेदवारी दिली. या ऑपरेशनमध्ये सहभागी झालेल्या आठ आमदारांपैकी पाच जण भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले तर तीनजण ही निवडणूक हरले. पण या ऑपरेशनमुळे भाजपला विधानसभेमध्ये बहुमत मिळवण्यात यश आलं. डिसेंबर 2018मध्ये पुन्हा एकदा 'ऑपरेशन कमळ' चा प्रयत्न झाला, ज्यावेळी 22 डिसेंबरला करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ विस्तारातून जारकीहोळी यांना कामगिरी चांगली नसल्याचं कारण देत मंत्रीमंडळातून वगळण्यात आलं होतं. जानेवारी 2019 मध्ये तिसऱ्यांदा 'ऑपरेशन कमळ' राबवण्यात आलं. यावेळी जारकीहोळी स्वतःसोबत इतर काही आमदारांना मुंबईला घेऊन आले. पण आवश्यक आकडा गाठता न आल्याने हा प्रयत्न देखील अयशस्वी ठरला. दरम्यान सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या सगळ्या 21 मंत्र्यांनी आपली पदं सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. जेणेकरून आघाडीतून बंड करून बाहेर पडलेल्या आमदारांना मंत्रिपदाचं आश्वासन देऊन त्यांची समजूत काढता येईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)