निर्भया बलात्कार प्रकरण : फाशी दिल्यामुळे महिलांवरील अत्याचार थांबतील का?
2012 साली डिसेंबर महिन्यात दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणात दोषी सिद्ध झालेल्या मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा आणि अक्षय ठाकूर यांना फाशी होण्यासाठी काही तासांचाच वेळ उरला आहे.
फाशी टाळण्यासाठी चौघांनीही वारंवार याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांच्या याचिका तब्बल तीनवेळा फेटाळण्यात आल्या. याच आठवड्यात मुकेश सिंह याने दिल्लीच्या एका न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळली गेली. यामुळे दोषींसमोर फाशी टाळण्यासाठीचे सर्व कायदेशीर मार्ग आता बंद झाले आहेत. 20 मार्चच्या सकाळी साडेपाच वाजता दोषींना फाशी देण्यात येईल. यासोबतच डिसेंबर 2012नंतर संपूर्ण भारतामध्ये संतापाच्या उद्रेकास कारणीभूत ठरलेलं हे प्रकरण अंताकडे जाईल. देशात सध्या प्रत्येक पंधरा मिनिटांत बलात्काराची एक घटना नोंदवली जाते. अशा स्थितीत देशातील महिलांविरुद्धच्या लैंगिक अत्याचाराशी अनेक प्रश्न आपल्यासमोर आहेत. भारतातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये या घटनेनंतर आवाज उठवण्यात आला. हा आवाज उठवण्यात देशातील युवावर्ग मोठ्या प्रमाणात पुढे होता. पण या प्रकरणानंतर महिला सुरक्षेच्या बाबतीत आपण किती पुढे गेलो? महिलांविरुद्ध होत असलेल्या लैंगिक अत्याचारांचा अभ्यास करण्यासाठी 2013 मध्ये नेमलेल्या न्यायमूर्ती वर्मा समितीचा अहवाल किती उपयोगी ठरला? तसंच निर्भया प्रकरणातील दोषींना फाशी दिल्यानंतर देशातील महिलांविरुद्धचे गुन्हे किती प्रमाणात कमी होतील, हा सुद्धा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी बीबीसीने महिला अधिकारांबाबत कार्य करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि वकिलांशी चर्चा केली. या चर्चेतून सोप्या उत्तरापेक्षाही अनेक पदरांच्या आड लपलेल्या गोष्टी प्रामुख्याने समोर येतात. "उशीराने घेतलेला एक सुयोग्य निर्णय" गुन्हे मानसोपचारतज्ज्ञ आणि वकील अनुजा चौहान यांना दोषींना होणारी फाशी म्हणजे उशीराने होत असलेला एक सुयोग्य निर्णय असल्याचं वाटतं. फाशी देण्यात आल्यानंतर यापुढे 20 मार्च हा दिवस बलात्कारविरोधी दिवस या स्वरुपात पाहायला हवा, असं त्या सांगतात. हैदराबाद प्रकरणात जे झालं तो त्वरीत न्याय होता. पण निर्भया प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षा देण्यात येत आहे. क्रूरतेचा विचार जरी केला तरी ही घटना दुर्मिळातील दुर्मिळ अशी होती. हे आपण विसरता कामा नये. त्या हिशोबाने कायद्यातील सर्वात कठोर अशी शिक्षा दोषींना दिली जात आहे. पोलिसांची कारवाई आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबत एक पूर्वाग्रह आहे. यातून गुन्हेगार सुटतात, जामीन मिळतो. पुरावे नष्ट केले जातात इत्यादी. ही शिक्षा त्यांचा पूर्वाग्रह चुकीचा ठरवेल. जनतेच्या मनात न्यायव्यवस्थेबाबत विश्वास निर्माण होईल. उशीर लागतो पण न्याय मिळतो, असा संदेश लोकांमध्ये जाईल. ही फाशी गुन्हेगारांमध्ये एक भय निर्माण करेल. समाजाची मानसिकता बदलावी पण निर्भया प्रकरणाबाबत आंदोलन करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या रंजना कुमारी या फाशीला व्यापक स्वरुपात पाहाण्यावर भर देतात. त्या सांगतात, आमचं या प्रकरणावर सुरुवातीपासून लक्ष आहे. निर्भयाचे आई-वडील सलग इतक्या वर्षांपासून कष्टात आहेत. गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात या प्रकरणात आम्ही दोषींना दिल्या जाणाऱ्या फाशीचं समर्थन करतो. पण मृत्युदंडाची गरज आणि लोकशाही देशात याची तरतूद असावी किंवा नाही, याबाबत चर्चा होण्याचीही गरज आहे. निर्भया प्रकरणानंतर महिला सुरक्षा आणि सामाजिक वातावरण तयार करण्यात आपण किती सक्षम ठरलो, या प्रश्नाचं उत्तर देताना रंजना सांगतात, जनतेच्या मनात या फाशीमुळे एक दीर्घकालीन प्रभाव पडेल. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढेल. पण बलात्काराचे आकडे वाढत चालले आहेत. त्यामुळे या फाशीमुळे खराच किती फरक पडणार हे पाहावं लागेल. केल्या काही वर्षांमध्ये दिल्लीतील बलात्काराचं प्रमाण तीन टक्क्यांनी वाढलं आहे. म्हणून समाजाची मानसिकता बदलणार नाही, तोपर्यंत महिलांना समान दर्जा देणारा समाज आपण बदलू शकत नाही. पीडिता एकटी पडते रंजना यांच्याप्रमाणेच मत महिला अधिकार कार्यकर्त्या आणि वकील फ्लेविया एग्निस सांगतात, मृत्युदंडामुळे गुन्हे कमी होतात, हे सिद्ध करणारं संशोधन आपल्याकडे नाही. सरकारी आकडेवारी पाहिल्यास, मागच्या काही वर्षांत महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे मी फाशीच्या शिक्षेचं समर्थन करत नाही. विक्टिम सपोर्ट प्रोग्राम किंवा पीडितांच्या मदतीसाठी चालवल्या जाणाऱ्या सरकारी योजना पुरेशा नाहीत, असं त्या सांगतात. आपल्या न्यायव्यवस्थेचं संपूर्ण लक्ष गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याकडे असतं. अशा स्थितीत पीडितेला कायदेशीर, मानसिक आणि सामाजिक पाठिंबा मिळणं आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आपल्या मनातून निघून जातो. बलात्काराच्या प्रकरणात भारतात शिक्षा मिळण्याचं प्रमाण 27 टक्के आहे. एग्निस याबाबत सांगतात, दुसऱ्या देशांमध्ये सुनावणीच्या वेळी पीडितेला कायदेशीर आणि मानसिक आधारासाठी पुष्कळ सरकारी मदत मिळते. पण भारतात एफआयआर दाखल करतानाच पीडितेला एकटं पाडलं जातं. बहुतांश वकील सुनावणीच्या एक दिवस आधी पीडितेला उद्या न्यायालयात जावं लागणार असल्याचं सांगतात. पण अचानक न्यायालयात जावं लागल्यामुळे पीडिता उलटतपासणीचा सामना करू शकत नाही. याबाबत तिची मानसिक तयारी नसते. त्यामुळे पीडित मुलगी मानसिकदृष्ट्या खचून जाते. बलात्काराच्या प्रकरणात शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी असण्याचं हे कारण असू शकतं. पण या गोष्टींकडे लक्ष दिल्याशिवाय आपल्यात बदल घडणं शक्य नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)