दृष्टिकोन : संघ आणि सुशिक्षित मुलींमधला वाढता संघर्ष नेमका कशामुळे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी या मतदारसंघात जे घडलं त्याकडं केवळ 'बीएचयू'मधील विद्यार्थिनी आणि प्रशासनातील संघर्ष म्हणून काणाडोळा करणं ही चूक ठरेल.
हा संघर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचार आणि निर्णय क्षमता असलेल्या सशक्त मुलींमधला आहे. आपलं हित कशात आहे हे आजच्या मुलींना कळतं. संघाचा विश्वास, हिंदुत्वातून साकारलेल्या नारीशक्तीसारख्या संकल्पनांवर आहे. त्याच्या विरुद्ध आजच्या सुशिक्षित मुलींची स्वप्नं आहेत. पुढील काही दिवसांमध्ये संघ आणि सुशिक्षित आणि सशक्त मुलींमधला संघर्ष तीव्र होईल अशी चिन्हं स्पष्ट दिसत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सरसंघचालकांना 'परमपूज्य' म्हटलं जातं. सरसंघचालक हे पद आजीवन असतं. त्यांच्या विचारांना देववाणीसारखं महत्त्व दिलं जातं. ''पती आणि पत्नीमध्ये लग्नाच्या वेळी काही प्रतिज्ञा घेतात. त्यानुसार पतीनं पत्नीला घर सांभाळण्याची जबाबदारी दिली आहे आणि त्या बदल्यात पत्नीच्या सर्व गरजा पुरवण्याचं, सुरक्षिततेचं वचन पती देतो. जोपर्यंत पती-पत्नी या अटींची पूर्तता करतात तोपर्यंत हा करार अबाधित राहतो. पत्नीनं करार मोडला तर पती तिला सोडू शकतो.'' सरसंघचालक मोहन भागवत बनारस हिंदू विद्यापीठाचे (बीएचयू) कुलगुरू प्रा. गिरीश चंद्र त्रिपाठी म्हणतात की ''मी आरएसएसशी संबंधित आहे आणि मला या गोष्टीचा अभिमान आहे.'' अशा परिस्थितीत मग ते मुलींना 'घर सांभाळायचं' प्रशिक्षण देणार नाहीत हे कसं शक्य आहे. मुलींवर लाठीहल्ला झाल्यानंतर 'बीबीसी'नं प्राध्यापक त्रिपाठी यांची मुलाखत घेतली. ते म्हणतात की ''मी बीएचयूचं जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ) होऊ देणार नाही,'' तसं पाहायला गेलं तर जेएनयू देशातील पहिल्या क्रमांकाचं विद्यापीठ आहे. बीएचयूमध्ये विद्यार्थ्यांना संघाच्या विचारानुसार आकार देण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी केला गेला आहे. खरंतर बीएचयू ही संघाची 'मॉडेल युनिवर्सिटी' आहे. तर जेएनयू अगदी त्याविरुद्ध आहे. त्यामुळं जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रद्रोही देखील म्हटलं जातं. बीएचयूला जेएनयू होऊ देणार नाही याचा अर्थ असा आहे की ज्या प्रमाणे जेएनयूमध्ये मुलांना आणि मुलांना समान हक्क आहेत त्याप्रमाणे या ठिकाणी मुलींना समान हक्क मिळणार नाही. बीएचयूचे कुलगुरू प्रा. गिरीश चंद्र त्रिपाठी बीएचयूमध्ये मुलींवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. मुलींना रात्री आठ वाजेपर्यंत हॉस्टेलमध्ये परत यावं लागतं, त्यांच्या हॉस्टेलमध्ये वाय-फाय नाही, मुलांना मेसमध्ये मांसाहार मिळतो पण मुलींना मिळत नाही. रात्री दहानंतर मुलींना फोन वापरण्यास बंदी आहे. बीएचयू आणि अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठांची गणना परंपरावादी संस्थांमध्ये केली जाते. या ठिकाणी मुलांना आणि मुलींना वेगवेगळे नियम आहेत. 2014 ला भाजपचं सरकार आल्यानंतर त्रिपाठी यांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी हे नियम कठोर केले. मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये ड्रेस कोड लागू करणं आणि रात्री दहानंतर मोबाइल वापरण्यावर बंदी घालणं हे नियम त्रिपाठी यांनीच लागू केले आहेत. कुलगुरू त्रिपाठी यांच्यावर 'मॉरल पोलिसिंग' आणि मुलींना भेदभावाची वागणूक दिल्याचा आरोप केसा जात आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात महिलांना प्रवेश नाही. कारण संघातील नेतृत्व नेहमीच ब्रह्मचर्याचं व्रत घेणाऱ्या पुरुषांच्याच हाती राहिलं आहे. त्यांच्या दृष्टीने महिला या माता किंवा कन्या असतात. पण, त्यांचं काही स्वतंत्र अस्तित्व आहे हे संघाला मान्य नाही. आरएसएस आणि महिला 1936 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या समांतर महिलांची राष्ट्रीय सेविका समिती स्थापन करण्यात आली. ज्येष्ठ लेखक आणि विचारवंत राम पुनियानी म्हणतात की "या महिला स्वयंसेवक नाहीत तर सेविका आहेत. या पाठीमागे संघाचा विचार आहे, सेवा तर त्या करू शकतात. पण, स्वतःच्या इच्छेनुसार नाही तर पुरुषांच्या सांगण्यानुसार" राष्ट्रीय सेविका समितीचं नेतृत्व नेहमीचं पडद्याआड राहतं. समितीच्या उत्तर क्षेत्राच्या कार्यवाहिका चंद्रकांता यांनी जूनमध्ये इंडियन एक्स्प्रेसला मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, ''पुरुषांच कार्य बाहेर जाऊन काम करणं आणि पैसे कमवणं आहे. पुरुषत्व हा त्याचा गुण आहे तर स्त्रीचा गुण आहे मातृत्व.'' या वर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये संघानं खेड्यापाड्यांमध्ये एक मोहीम चालवली. खाणं-पिणं, पोशाख आणि संस्कृती या गोष्टींची माहिती स्वयंसेवकांनी लोकांना दिली. या मोहिमेला 'कुटुंब प्रबोधन' म्हटलं गेलं. मुलींनी साडी नेसायला हवी, शाकाहारी जेवण खावं, पाश्चिमात्यांचं अनुकरण थांबवावं, वाढदिवशी केक कापणं थांबवावं या गोष्टी त्यात शिकवण्यात आल्या. त्याच बरोबर क्रिकेट आणि राजकारणावर चर्चा करण्याऐवजी धार्मिक कार्यात वेळ घालवावा अशीही शिकवण देण्यात आली. विद्यापीठात शिकणाऱ्या कुठल्याही मुलीचं प्राधान्य हे करिअरला असतं. संघाच्या विचारसरणीनुसार हे प्राधान्य मातृत्व, पती-कुटुंबाची सेवा आणि हिंदू संस्कृतीचं रक्षण करणं याला आहे. त्यातूनच या संघर्षाची ठिणगी पडली. बीएचयूच्या गेटवर निदर्शनं करणाऱ्या मुली या 'संस्कारां'पासून दूर आहेत आणि 'विदेशी संस्कृती' आणि 'डाव्या विचारसरणी'नं प्रभावित आहेत. तुम्ही स्वतःच बघा, त्यापैकी कुणा एकीनं तरी साडी घातली आहे का? लाठीहल्ल्यात जखमी झालेल्या विद्यार्थिनी या मुलींच्या डोळ्यात मातृत्वाचं नाही तर करिअरचं स्वप्न आहे. अनेक कष्टांचा सामना करून त्या घराबाहेर पडल्या आहेत. त्यांना सन्मानानं जगायचं आहे. हॉस्टेलमध्ये राहण्याची परवानगी त्यांना सहज मिळाली नसेल. ज्या मुलींना लाठ्यांचा मार खावा लागला त्यांच्यावर गप्प बसणं किंवा घरी जाण्याचा दबाव असेल. ही गोष्ट केवळ बीएचयूच्या मुलींपुरतीचं मर्यादित नाही. ज्या ठिकाणी मुली आपलं मत प्रदर्शित करतील त्या ठिकाणी त्यांना गप्प बसण्यास दबाव टाकला जाईल. बीएचयूच्या मुलींना परिसरात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्या रस्त्यानं जातात तेव्हा त्यांची छेड काढली जाते. या प्रकारांना आळा घालावा अशी मागणी बीएचयूच्या मुली करत आहेत. परिसरात सीसीटीव्ही लावा, रस्त्यांवर पुरेशी लाईटची व्यवस्था करा अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. पण, त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी कुलगुरु तयार नाहीत. नवरात्रीमध्ये देवीची पुजा करणाऱ्या कुलगुरूंनी चर्चा करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याऐवजी पोलिसांचा लाठीमार होऊ दिला. बीएचयूच्या विद्यार्थिनींनी प्रशासनाला लिहिलेलं पत्र बीएचयूमधील मुलींसोबत जे घडलं त्याबाबत देशभरातील विद्यापीठ परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे. अनेक शहरांमध्ये या विरोधात निदर्शनं करण्यात आली. त्या निदर्शनांकडं पाहिल्यावर कळतं की त्यांना कुणाच्या राजकीय समर्थनाची गरज नाही. देशातील महिला प्रत्येक टप्प्यावर पुरुषप्रधान संस्कृतीविरोधात लढत आहेत. या संघर्षाचं रूपांतर विजयगाथेमध्ये झाल्याचीही अनेक उदाहरणं पाहायला मिळत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये त्या संघानं दिलेल्या विचारापुरत्या कशा मर्यादित राहतील? हिंदू राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी सदृढ आणि संस्कारी पुत्राला जन्म घालण्याच्या दबावापुढं त्या कशा झुकतील? हिंदू महिलांनी चार मुलांना जन्म द्यावा असं आवाहन खासदार साक्षी महाराजांनी केलं होतं. त्यांच्या आवाहनाची पूर्तता करण्यासाठी या महिला विद्यापीठात नाही जात आहेत. संघाच्या प्रयोगशाळेतून केवळ उमा भारती आणि साध्वी निरंजन ज्योती सारख्या महिला पुढे येतात, ज्यांनी कधी कोणत्या विद्यापीठात शिक्षण घेतलं नाही. मुली खूप पुढं गेल्या आहेत. ज्या ठिकाणी त्यांना आदर्श सून किंवा संस्कारी हिंदू माता बनववण्याचा प्रयत्न होताना दिसेल त्या ठिकाणी हा संघर्ष दिसेल. आणि जर समजा त्यांची वाट भाजपकडं कधी वळलीच तर त्या निर्मला सीतारमन यांच्याप्रमाणे उच्च शिक्षण घेऊन राजकारणात येण्याचा मार्ग अवलंबतील. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्ट्रागाम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)