उद्धव ठाकरे : मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनंतर फाईलमध्ये फेरफार, गुन्हा दाखल, #5मोठ्याबातम्या
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया
1. मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनंतर फाईलमध्ये फेरफार, मंत्रालयातील प्रकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सही केलेल्या एका महत्त्वाच्या फाईलमध्ये परस्पर फेरफार करत आदेश फिरवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे. या प्रकरणी मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका अधीक्षक अभियंत्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्या संबंधित फाईलवर सहीदेखील केली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या फाईलमधील मजकूर परस्पर बदलण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी सही केल्यानंतर स्वाक्षरीच्या वरच्या भागात लाल शाईने एक अतिरिक्त मजकूर लिहण्यात आला. त्यामध्ये संबंधित अभियंत्याची चौकशी बंद करावी, असा शेरा लिहिण्यात आला. "याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आली असून चौकशी सुरू आहे," अशी प्रतिक्रिया झोन-1चे पोलीस उपआयुक्त शशीकुमार मीना यांनी दिली आहे. 2. जातीनिहाय जनगनणा करा- पंकजा मुंडेंची मागणी भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांनी गोपीनाथ मुंडे यांचा ओबीसी सामजाच्या हक्कांसाठी लोकसभेत केलेल्या भाषणाचा एक व्हीडिओ ट्विटरवर शेअर केला आहे. ओबीसींच्या जनगनणेची आवश्यकता आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे. "आम्ही देखील याच देशाचे आहोत, आमचीही जनगणना करा. ओबीसींची जनगणनेची आवश्यकता आणि अनिवार्यता आहे. काही आठवणी आणि काही वचने.." असं पंकजा मुंडेंनी ट्वीट केलं आहे. "2021 ची जनगणना जातिनिहाय होणं आवश्यक आहे. गावागावांमधून निघालेला आवाज राजधानीपर्यंत नक्कीच पोहचणार, याबद्दल काहीच शंका नाही," असंही पंकजा यांनी म्हटलं आहे. 3. पत्नीचे बँक तपशील मागण्याचा अधिकार पतीला नाही माहिती अधिकार कायद्यानुसार (आरटीआय) पत्नीच्या बँक खात्याचे तपशील आणि प्राप्तिकर विवरणपत्राची मागणी करण्याचा अधिकार पतीला नाही, असा निकाल केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे. एखाद्यानं प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणं ही सार्वजनिक बाब होऊ शकत नाही, असं निरीक्षण केंद्रीय माहिती आयुक्त नीरज कुमार गुप्ता यांनी हा निकाल देताना नोंदवलं. नागरिकाने कर भरणे हे कर्तव्य बजावण्यासारखे आहे. त्यामुळे व्यापक जनहिताचा उद्देश नसेल तर अशी माहिती अर्जदाराला देता येणार नाही, असंही माहिती आयोगानं स्पष्ट केलंय. 4. नीती आयोगाच्या यादीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर कौशल्य विकासासाठी विविध उपक्रम, स्टार्टअप्सला चालना, वेगवेगळ्या प्रकारचे इनोव्हेशन तथा संकल्पनांचा विकास आदींमधील नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी नीती आयोगामार्फत दिल्या जाणाऱ्या 'इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स'मध्ये महाराष्ट्राने यश मिळविलं आहे. न्यूज 18 लोकमतनं ही बातमी दिली आहे. नीती आयोगाने 20 जानेवारी 2021 रोजी 'इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स 2020' हा आपला दुसऱ्या प्रकाशनाचा निकाल जाहीर केला असून यामध्ये तामिळनाडू प्रथम तर महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या स्थानी आले आहे. राज्याने 2019 मध्ये असलेल्या तिसऱ्या क्रमांकावरून 2020मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे. 5. '100 कोटी म्हणजे काही गोळ्या-बिस्कीट नाही, जे यांना देतील' "देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मला भाजपाकडून पक्षप्रवेशासाठी 100 कोटींची ऑफर देण्यात आली होती," असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी नुकताच केला. त्यावरून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी निशाणा साधला आहे. पडळकर यांनी म्हटलं, "काही लोकांकडून बोलून बडबड करून पक्षातील स्थान भक्कम करायचा प्रयत्न सुरू आहे. हे निवडणूक हरलेले आहे. यांना कोण कशासाठी 100 कोटी रुपये देईल. "100 कोटी म्हणजे काय गोळ्या बिस्किटं नाहीत. यांना घोटाळे करायची सवय झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यात मोठे आकडे येतात," लोकमतनं ही बातमी दिली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)