एल्गार प्रकरणावरून शिवसेना-राष्ट्रवादीत जुंपली?
महाराष्ट्रात यापूर्वी कधीही न झालेला राजकीय प्रयोग घडून स्थापन झालेल्या `महाविकास`आघाडीच्या सरकारमध्ये वादाची पहिली ठिणगी पडल्याचं चित्र आहे. एल्गार परिषदेच्या तपासावरून सुरु झालेल्या वादानं शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये वितुष्ट निर्माण झालं आहे.
हा तपास महाराष्ट्र पोलिसांकडून राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे म्हणजेच NIA कडे देण्यास अनुमती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतल्यावर `राष्ट्रवादी`चे अध्यक्ष शरद पवार पोलिसांनी केलेल्या तपासाची SIT मार्फत चौकशी व्हावी या मागणीवर ठाम आहेत. सरकारमध्ये सगळं आलबेल आहे असं दोन्ही बाजूकडचे नेते सांगत असले तरीही या निमित्तानं नव्या सरकारमधली मतांतरं पहिल्यांदाच समोर आली आहेत ज्याचे राजकीय परिणाम होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेच्या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी जो तपास केला आणि कारवाई केली ती सत्याला धरून नाही अशी शरद पवारांची भूमिका आहे. त्यांनी हेही वारंवार म्हटलं आहे की या तपासात निरपराध लोकांना गोवण्यात आलं आणि त्यासाठी अधिकारांचा गैरवापर केला गेला का याची चौकशी करावी. सरकारवर दबावाचा प्रयत्न "एल्गार प्रकरणाचा केंद्र सरकारनं NIA कडे तपास दिला हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी निर्णय घेतल्यानंतर त्याला अनुमती देण्याशिवाय राज्य सरकारला पर्याय नव्हता. मात्र NIAच्या कायद्यानुसार राज्य सरकारला समांतर चौकशी करता येते. त्यामुळे या कायद्याच्या कलम १०चा वापर करून राज्य सरकारनं चौकशी करावी," असं शरद पवार आज मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले. एका बाजूला राज्य सरकारकडे पर्याय नव्हता असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णायाला सांभाळून घेतानांच चौकशीची मागणी न सोडता दबाव सुद्धा ते सरकारवर ठेवताहेत असं याकडे पाहिलं जात आहे. वास्तविक या प्रकरणाचा तपास NIA कडे केंद्र सरकारनं दिल्यानंतर गृहमंत्रालय ज्यांच्या ताब्यात आहे त्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनं त्याचा निषेध केला होता."केंद्र सरकारनं महाराष्ट्र शासनाला विश्वासात न घेता परस्पर हा तपास NIA कडे दिला. आम्हाला असा संशय आहे की केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात त्यांची सत्ता होती. त्यांना असं वाटत असावं की शरद पवारांच्या मागणीप्रमाणे जर SIT स्थापन झाली तर ज्यांनी भीमा कोरेगांवमध्ये हिंसा घडवली आणि जे भाजपाच्या जवळचे होते, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. म्हणून हा तपास त्यांनी NIA कडे दिला असा आमचा दाट संशय आहे," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले होते. पण राष्ट्रवादी भाजपावर दबाव वाढवत असतांनाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र हा तपास NIA कडे देण्यास अनुमती दिली. राज्य सरकारनं तशी बाजू पुणे न्यायालयातही मांडली आणि तपास हस्तांतरित झाला. पण शरद पवार मागणी करत असतांना उद्धव ठाकरे यांनी त्याविरुद्ध निर्णय घेणं ही 'महाविकास' आघाडीतल्या वादाची पहिली ठिणगी म्हणून बघितलं जात आहे. नवं सरकार स्थापन झाल्यावर त्याचा रिमोट कंट्रोल 'मातोश्री'वर नाही तर 'सिल्व्हर ओक'वर असेल अशा प्रकारचे कयासही लावले गेले. हा गैरसमज दूर करताना उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:च्या सरकारवरची पकड एल्गार चौकशीच्या निमित्तानं दाखवली का असेही प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा सोमवारी 'राष्ट्रवादी'च्या सगळ्या मंत्र्यांची बैठक मुंबईत तात्काळ बोलावली तेव्हा राजकीय हवा गरम झाली. त्याचवेळी 'राष्ट्रवादी'चे सर्व मंत्री सर्व आलबेल आहे असं माध्यमांना सांगत राहिले. एल्गार तपासाची राज्य सरकारनं समांतर चौकशी करावी आमची मागणी आहे असं सांगतानाच "सर्व कायदेशीर सल्ले घेऊन आणि मुख्यमंत्र्यांशी बोलूनच आम्ही पुढील निर्णय घेऊ" असं गृहमंत्री अनिल देशमुख या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले होते. सरकारमध्ये चालू असलेल्या या वादाबद्दल आज जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विचारण्यात आलं तेव्हा ते म्हणाले,"एल्गार आणि भीमा कोरेगांव हे दोन वेगळे विषय आहेत. माझ्या दलित बांधवांचा जो विषय आहे तो भीमा कोरेगांवबद्दल आहे आणि त्याचा तपास मी केंद्राकडे दिलेला नाही." उद्धव ठाकरे निर्णयावर ठाम या मतभेदांबद्दल आणि उद्धव ठाकरे निर्णयावर ठाम असल्याबद्दल जेव्हा शरद पवारांना विचारलं तेव्हा मतभेद नाही असं सांगत ते म्हणाले,"ते म्हणताहेत तीच गोष्ट मीसुद्धा म्हणालो. या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भीमा कोरेगांव वेगळं आहे आणि एल्गार परिषद प्रकरण वेगळं आहे." दोन्ही बाजूंनी सांभाळून घेतलं तरीही हे वाद पहिल्यांदा सर्वांसमोर आले. याचा परिणाम 'महाविकास आघाडी'च्या भविष्यावर काय होईल? याविषयी बोलताना पत्रकार अभय देशपांडे म्हणाले, "यापूर्वी काही परस्परविरोधी वक्तव्यं झाली होती. पण धोरणात्मक मुद्द्यांवरून असा गंभीर वाद पहिल्यांदाच झाला. त्याचे राजकीय परिणाम फार होणार नाहीत पण असे जे कोणते धोरणाचे निर्णय घ्यायचे असतील ते परस्पर न घेता समन्वय समितीपुढे चर्चा केल्याशिवाय घेता येणार नाही अशी रचना होईल. त्यासाठी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी आग्रही असण्याचा सूचना शरद पवारांनी कालच्या बैठकीत दिल्याचं समजतं आहे," यापूर्वीही नाईट लाईफचा निर्णय आदित्य ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळात चर्चा होण्याअगोदर परस्पर जाहीर केल्यानंतर 'राष्ट्रवादी'ची नाराजी जाहीर दिसली होती. आता एल्गारच्या चौकशीवरून उद्भवलेल्या वादाची परिणिती मागणीनुसार राज्य सरकारच्या समांतर चौकशी स्थापन करण्यात होते की वाद चिघळण्यात याकडे बघितलं जात आहे. उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. काँग्रेसची प्रतिक्रिया दुसरीकडे कॉंग्रेसही आता या वादात आली आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्य सरकारमधले वरिष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्र सरकारनं 'एन आय ए'कडे तपास देणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. "ज्या गडबडीनं केंद्र सरकारनं हा तपास एन आय ए कडे दिला त्यावरून हा काळजी वाढवणारा आहे. पुरोगामी, आंबेडकरवादी, दलित चळवळीला नक्षलवादी ठरवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे," असं थोरातांनी म्हटलं आहे. कॉंग्रेस उद्धव ठाकरेंच्या तपास हस्तांतरित करण्याच्या अनुमती देण्याबद्दल काहीही म्हणत नाहीये पण NIA कडे तपास जाण्याला चूक म्हणते आहे. यावरून हे चित्र स्पष्ट होतं आहे की कॉंग्रेसही ठाकरेंच्या निर्णयाबद्दल न बोलत नाराजी व्यक्त करते आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)