ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा आणल्यास 'फासावर लटकवू' - दिल्ली हायकोर्ट
केंद्र, राज्य किंवा स्थानिक पातळीवरील कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याने ऑक्सिजनचा पुरवठ्यात अडथळा आणल्यास आम्ही त्याला सोडणार नाही, अशा शब्दांत दिल्ली हायकोर्टाने इशारा दिला आहे.
न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर दिल्लीतील ऑक्सिजन टंचाईसंदर्भात दाखल सुनावणीदरम्यान कोर्टाने वरील वक्तव्य केलं. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 दिल्लीच्या महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटलने ऑक्सिजनच्या तुटवड्यासंदर्भात याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. दिल्लीत होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांबाबत एक उदाहरण दिल्ली सरकारने द्यावं, आम्ही त्यांना सोडणार नाही, आम्ही त्यांना फासावर लटकवू, असंही कोर्टाने यावेळी म्हटलं. दिल्ली सरकारने अशा अधिकाऱ्यांबाबत केंद्र सरकारला माहिती द्यावी. जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाई करता येईल, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने केंद्र सरकारलाही फटकारलं. दिल्लीत रोज 480 मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात येईल, असा विश्वास तुम्ही 21 एप्रिल रोजी दिला होता. पण हे कधी होईल? राजधानी दिल्लीत बहुतांश रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता आहे. त्याचा परिणाम गंभीर रुग्णांवर होत आहे. शुक्रवारी (23 एप्रिल) दिल्लीतील जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे 20 जणांचा मृत्यू झाला. तर LNJP सारख्या सरकारी रुग्णालयांसह सरोज आणि फोर्टिस हॉस्पिटल यांच्यासारख्या खासगी रुग्णालयांमध्येही ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. दिल्लीतल्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे दिल्लीतल्या जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमधल्या 20 रुग्णांचा मृत्यू झालाय. केवळ अर्धा तास पुरेल इतकाच ऑक्सिजन शिल्लक असल्याची माहिती जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलनं दिल्यानंतर ऑक्सिजनचे काही टँकर दवाखान्यात दाखल झाले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने दिल्लीसाठी असलेला ऑक्सिजन कोटा वाढवला होता. त्याबद्दल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्राचे आभार देखील मानले होते. पण त्याचवेळी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी म्हटले होते, की कोटा वाढवून देखील हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातून येणाऱ्या ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित होत आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी दिल्लीला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले, असं केजरीवाल यांनी सांगितलं होतं. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी ऑक्सिजन संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि राज्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा व्हावा यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रातही ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत आहे. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी देखील यावर चिंता व्यक्त केली आहे. कोरोनाविरोधात लढण्याची सविस्तर योजना सादर करा- सुप्रीम कोर्ट देशातील कोरोना स्थितीची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तुमची काय योजना आहे, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला केली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने ऑक्सिजनचा तुटवडा, औषधांचा तुटवडा, सोयी-सुविधांचा अभाव या गोष्टींची दखल घेतली. सध्याची स्थिती चिंताजनक आहे, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. राज्यांना ऑक्सिजन पुरवण्याची योजना काय, औषधांची, लसीची स्थिती काय याबाबत केंद्राने निश्चित उपाययोजना करून पावले उचलावीत असं म्हटले आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)