कांद्याने शेतकऱ्यांना रडवले : सोन्यासारखं पीक मातीमोल का झालं?
1. कांद्याचे दर पडले म्हणून नाशिकमधील 2 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. 2. साडेसातशे किलो कांदा विकून मिळालेले पैसे शेतकऱ्याने पंतप्रधानांना पाठवले. 3. कांद्याचे दर पडले म्हणून कांदा रस्त्यावर टाकला. 4. संगमनेरमध्ये कांदा विकून आलेले पैसै शेतकऱ्याने मुख्यमंत्र्यांना पाठवले
सुनील धोंडगे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची विदारक अवस्था दाखवणाऱ्या गेल्या काही दिवसांतील या ठळक बातम्या आहेत. कांद्याचा उत्पादन खर्च आणि मिळणारे पैसे यांचा कसलाच ताळमेळ बसत नसल्याचे चित्र आज देशभर निर्माण झाले आहे. सहाजिकच आधीच मेटाकुटीला आलेला शेतकरी जास्तच अस्वस्थ झाला आहे. गेल्या आठवड्यात नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी संजय साठे यांनी कांदा विक्रीसाठी बाजार समितीमध्ये आणला. कांदा उत्तम दर्जाचा असल्याने चांगला भाव मिळेल, अशी त्यांना अपेक्षा होती. पण झाले भलतेच. 750 किलो कांदा विकून त्यांना फक्त 1064 रुपये मिळाले. त्यातून ट्रॅक्टरचे भाडे, कांदा ट्रॅक्टरमध्ये भरण्यासाठी आलेला मजुरीचा खर्च असा हिशोब घातला तर त्यांच्या हाती किती पैसे राहाणार? साठे यांनी तडक ही रक्कम पंतप्रधान कार्यालयाला मनीऑर्डरने पाठवून दिली. त्यानंतर त्यांची चौकशी ही झाली आणि पंतप्रधान कार्यालयाने हे पैस परतही पाठवले. साठे यांच्या या कृतीची माध्यमांत चर्चा सुरूच होती, तोवर आणखी 2 बातम्या येऊन थडकल्या. 6 आणि 7 डिसेंबरला नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यात दोन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. भडाणे गावचे शेतकरी तात्याभाऊ खैरनार आणि सारदे गावचे तरुण शेतकरी प्रमोद धोंडगे यांनी त्यांची जीवनयात्रा संपवली. शेतकरी कांदा जिथं साठवून ठेवतात त्याला कांद्याची चाळ म्हणतात. खैरनार यांनी या कांदा चाळीतच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. 'आम्ही कांदा कसा विकावा तुम्हीच सांगा?' प्रमोद धोंडगे यांचे भाऊ सुनील धोंडगे यांनी कांद्याच्या उत्पादन खर्चाबद्दल सांगितलं. त्यांनी एकूण 3 एकरात कांदा लावला आहे. एक एकरमध्ये कांद्याचं पीक घ्यायचं झालं तर एकरी 40 हजार रुपये इतका खर्च येतो, असं ते सांगतात. कांदा लागवडीसाठी एकरी येणाऱ्या खर्चाचे धोंडगे यांनी सांगितलेला तपशील असा : 1. 250 रुपये मजुरीने 18 मजुरांची तीन दिवसांची मजुरी 13500 रुपये. 2. बियाणे आणि कांद्याचे वाफे तयार करण्यासाठी येणारा खर्च 9 हजार रुपये. 3. कीटकनाशकं, खतांसाठी 9 हजार रुपये आणि औषध फवारणीचा खर्च 1 हजार रुपये. 4. वीज बिल एकरी 5 हजार रुपये. 5. कांदा बाजारात नेण्यासाठी येणार खर्च 2400 ते 3 हजार रुपये. "एक एकर कांदा लागवडीसाठी हा खर्च जवळपास 40 हजार रुपये होतो. तरी यात घरच्या माणसांची मजुरी आम्ही गृहीत धरली नाही," असं ते सांगतात. "एक एकरात जवळपास 60 क्विंटल कांद्याचे उत्पादन होते. आता कांद्याला प्रति क्विंटल 150 रुपये भाव आहे. म्हणजे एक एकरातील कांदा विकून आताच्या बाजारभावाने 9,000 रुपये मिळतील. म्हणजेच झालेला खर्च, चार महिन्यांची मेहनत सगळं काही मातीमोल ठरलंय," असं ते म्हणाले. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं नियोजन कसं असतं? साधारणपणे दरवर्षी सप्टेंबर ते डिसेंबर दरम्यान कांद्याला चांगला भाव असतो. या दिवसांमध्ये सरासरी 1500-2500 रुपये प्रति क्विंटल दरानं कांदा विकला जातो. मार्च-एप्रिलचा म्हणजेच उन्हाळी कांदा साठवणूक करून या दिवसांमध्ये विकला जातो, तर खरिपाचा म्हणजेच लाल कांदा डिसेंबरमध्ये बाजारात येतो. याच तर्कावर तात्याभाऊ व प्रमोद यांनी आपल्या कांदा शेतीचं नियोजन केलं होते, पण ह्यावर्षी कांदा मातीमोल दरानं विकला गेला. "चांगल्या प्रतीचा कांदा असूनही माझ्या भावाला आत्महत्या करावी लागली. अशीच परिस्थिती प्रत्येक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यावर ओढवेल," अशी भीती प्रमोद यांचा भाऊ विकास यांनी व्यक्त केली. ही परिस्थिती का ओढवली? कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर ही परिस्थिती का ओढवली, या संदर्भात नाफेडचे संचालक आणि लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष नानासाहेब पाटील यांनी नोंदवलेली निरीक्षणं पुढीलप्रमाणे. 1. उत्पादन वाढलं पण सरकारी यंत्रणेनं बदल नोंदवला नाही भारतात कांद्याचं एकूण उत्पादन साधारणतः 2 कोटी 15 लाख मेट्रिक टन ते 2 कोटी 25 लाख मेट्रिक टन दरम्यान असतं. देशात दरवर्षी कांद्याचा खप कमीत कमी दीड कोटी मेट्रिक टन असतो, तर 10 ते 20 हजार मेट्रिक टन कांदा हा साठवणुकीमुळे खराब होतो किंवा त्याचे वजन कमी होते. साधारण 35 हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला जातो. 2018 या वर्षासाठी NHRDFचा अंदाज होता की, कांद्याचं उत्पादन 2 कोटी 22 लाख मेट्रिक टन होईल. पण प्रत्यक्षात हे उत्पादन 2 कोटी 50 लाख मेट्रिक टनांच्या आसपास गेलं. दरवर्षी साधारणपणे सप्टेंबर ते डिसेंबर मध्ये कांद्याला चांगला भाव मिळतो. 2017च्या चांगल्या मान्सूनमुळे उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन चांगले झाले. जिथं सरासरी 140 ते 160 क्विंटल हेक्टरी उत्पादन व्हायचं तिथं 200 क्विंटल हेक्टरी उत्पन्न झालं. 2. मागणी कमी, पुरवठा जास्त मार्च एप्रिलमध्ये कांद्याचे भाव कमी होते, चांगल्या भावाच्या अपेक्षेनं शेतकऱ्यांनी चाळीतील साठवलेला कांदा बाहेर काढलाच नाही जो अजूनही शिल्लक आहे. पण साठवलेला कांदा आता खराब होऊ लागला आहे. भारतामध्ये पूर्वी साधारणपणे 8 राज्यांत कांद्याचं पीक घेतलं जात असे. यात मुख्यत: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक यांचा समावेश होता. त्यावेळी कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा 50 %च्यावर होता. आता 26 राज्यांत कांद्याचं उत्पादन घेतलं जातं आणि त्यात महाराष्ट्राचा वाटा 30 % इतका आहे. यावेळी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, बिहार या राज्यांतील कांदा उत्तर भारतात विकला गेला. पण महाराष्ट्रातला कांदा वाहतूक खर्चामुळे उत्तर भारतात विकणे महाग पडते. दक्षिणेतला कांदा सप्टेंबर -नोव्हेंबरमध्ये संपतो. ह्यावेळेस मात्र तो अजूनही बाजारात आहे. उत्तर आणि दक्षिण भारतात कांद्याची मागणी नाही. म्हणजेच पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सहाजिकच कांद्याचे भाव कोसळले आहेत. नाफेडनं मार्च-एप्रिल महिन्यात कोसळणारे दर रोखण्यासाठी सुमारे 25 हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला होता. पण सरकारनं हा कांदा विक्रीचा निर्णय योग्य वेळी न घेतल्याने कांद्याचे भाव गडगडून एक हजार ते तेराशे रुपयांहून तीनशे ते चारशे रुपयांवर आले. शिवाय जवळपास 15 हजार मेट्रिक टन कांदा खराब झाला आहे. निर्यात कमीच पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीपराव बनकर यांच्या मते, "2016-17ला आपण 35 हजार मेट्रिक टनांच्या आसपास कांदा निर्यात केला. NHRDFनुसार 2017-18ला आपण केवळ 21 हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला. ह्या आर्थिक वर्षात असेच चालू राहिले तर निर्यात २० हजार मेट्रिक टनांच्या आतच राहील." "अपेडाच्या संदर्भस्थळावरील आकडे दाखवतात की, एप्रिल 18 ते सप्टेंबर 18 यादरम्यान आपण 10 लाख 34 हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला आहे. मुबलक कांदा असताना ही निर्यात अल्प आहे," असं ते म्हणाले. "तुलनेनं स्वस्त पडणारा पाकिस्तानी कांदा आयात केला गेला, ह्या आयातीवर सरकारनं वेळीच निर्बंध घालायला हवे होते आणि भारतीय शेतकऱ्यांचे हित बघायला हवे होते," असं ते म्हणाले. "आज आधीच अनिश्चित कांदा निर्यात धोरण, कधीही होणारी निर्यातबंदी किंवा अचानक वाढवली जाणारी किमान निर्यात मूल्य ह्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ग्राहक देश दुसऱ्या देशाकडे वळू लागलेत ह्याचा थेट फटका कांदा उत्पादकांना बसत आहे," असं ते म्हणाले. एखाद्या देशाला कमीतकमी एक वर्ष कांदा पुरवण्याची हमी आपण देत नाही, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्या कांद्याला निश्चित बाजार मिळणार नाही, असं ते म्हणाले. सरकारचं याकडे दुलर्क्ष होत असून कांदा आयातीला प्रोत्साहन मिळत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. 'सरकारच्या उपाय योजना अपयशी' नाफेडचे माजी संचालक आणि शेतकऱ्यांची कांदा व्यापार करणारी संस्था वेकफोचे संचालक चांगदेवराव होळकर म्हणतात, "2016-2017 ह्या वर्षी सरकारनं कांदा निर्यातेला प्रोत्साहनपर अनुदान दिल्यामुळे भरमसाठ कांदा निर्यात झाली होती. या अनुदानामुळे पाकिस्तान व चीनच्या तुलनेत आपला कांदा स्वस्त दराने विकल्या गेल्याने आयातदार आपल्याकडे आकर्षिले गेले होते. आठ महिने सांभाळून ठेवलेला कांदा सरासरी 30 रुपये किलो दराने विकला जायचा तो आता 3 रुपये किलो दराने विकला जातोय, यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेत." "सरकारच्या सर्व उपाययोजना ह्यावर्षी अपयशी ठरल्यात. राज्य व केंद्र सरकारनं मिळून अभ्यासपूर्वक असे प्रश्न हाताळले पाहिजे, पण प्रत्यक्षात मात्र तसं झालं नाही. उलट पाकिस्तानचा कांदा स्वस्त दरात विकला गेल्याने तो आपल्याकडे पंजाब, काश्मीरसारख्या ठिकाणी आयात झाला," असं ते म्हणाले. 'सरकारने फक्त ग्राहकांचे हित बघितले' "ह्या सरकारने फक्त शहरी भागातील ग्राहकांचे हित बघितले. शेतकऱ्याला मात्र आत्महत्या करण्यास भाग पाडले. कांद्याचे दर वाढले की सरकार लगेच हस्तक्षेप करते. भाव पाडले जातात," असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे दीपक पगार यांनी केला आहे. "महागाईच्या काळात बाजार भाव नियंत्रित करण्यासाठी सरकारकडे राखीव निधी आहे, तो निधी सरकार शेतकऱ्यांसाठी का वापरत नाही? सरकारकडे देशात एकूण किती ठिकाणी कांदा पिकतो, क्षेत्र किती, उत्पादन किती याची आकडेवारी नाही. त्यामुळे अंदाज चुकतात. डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून हे सहज शक्य आहे. कांदा उत्पादन व क्षेत्र मोजमाप करणं शक्य आहे, ते ह्या सरकारने करावं," असं ते म्हणाले. "निर्यात दर कमी करून निर्यात अनुदान द्यावं, जेणे करून कांदा निर्यात होऊन आता शिल्लक असलेल्या कांद्यास भाव मिळेल व शेतकऱ्यांचा कमीत कमी लागवड खर्च तरी निघेल," पगार म्हणाले. कांदा प्रश्नावर तोडगा काय? "सध्या उन्हाळ कांदा प्रचंड प्रमाणात शिल्लक आहे आणि तो आता खराब होऊ लागला आहे. त्या कांद्यास खरेदीदार आणि भाव मिळणे अवघड आहे. केंद्र सरकारनं जर 5% निर्यात अनुदानाऐवजी 10 ते 15% निर्यात अनुदान दिले तर ताजा कांदा निर्यात होईल व जुन्या कांद्याला देशांतर्गत बाजारभाव मिळेल ह्यामुळे शेतकऱ्याला थोडेफार पाठबळ मिळेल," असं लासलगाव कृषी उतपन्न बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर सांगतात. "असं न झाल्यास जिल्ह्यातील 40% शिल्लक उन्हाळी कांद्याचे काय करायचं हा प्रश्न अनुत्तरित राहिल. ह्यासंदर्भात आम्ही अनेकवेळा पत्र व्यवहार केला आहे. त्याद्वारे लासलगावच्या शिष्टमंडळानं 13 डिसेंबरला केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेतली आहे," होळकर पुढे सांगतात. आमदार अनिल कदम यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "नाशिकचे खासदार, आमदार, लासलगाव व चांदवड बाजार समितीचे सभापती या सर्वांनी मिळून 13 डिसेंबरला केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेतली आहे. त्यांना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची एकंदर परिस्थिती समजावून सांगितली आहे." नाशिकचे खासदार, आमदार, लासलगाव व चांदवड बाजार समितीचे सभापती या सर्वांनी मिळून 13 डिसेंबरला केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेतली आहे. "कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याविषयी राज्य सरकारनं प्रस्ताव पाठविल्यास केंद्र सरकार त्या दिशेने सकारात्मक पाऊल उचलेल, असे आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. तसेच 14 डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेवून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा पंतप्रधान यांना आम्ही सांगितली असून त्यांनी सचिवांना यासंबंधी एक अहवाल सादर करायला सांगितलं आहे," असं ते म्हणाले. कृषी राज्यमंत्री काय म्हणतात? कांदाप्रश्नी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत सांगतात की, "स्थानिक बाजारपेठेत कांद्याचे भाव वाढले की लगेच कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवलं जातं. कांदा 100 रुपये किलो होत असेल तर परवडेल त्यानी तो घ्यावा आणि खावा. शेतकऱ्यांवर निर्यात शुल्क लावता कामा नये. आता कांद्याची आधारभूत किंमत ठरवण्याची वेळ आली आहे." तुम्ही सत्तेत आहात तर यासाठी काय प्रयत्न करत आहात, यावर ते म्हणाले, "कांद्यावरील निर्यात शुल्क कायमस्वरूपी रद्द करा, वाहतूक अनुदानामध्ये वाढ करा, अशी मी केंद्र सरकारकडे मागणी केलेली आहे. तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान द्या, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली आहे."सरकारच्या उपाययोजना अयशस्वी ठरत आहे, असा आरोप होत आहे, यावर खोत सांगतात, "सरकारनं अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत. या उपाय योजनांची अंमलबजावणी गांभीर्यानं करण्याची गरज आहे.""आम्ही बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडून काढत आहोत. मुक्त व्यापार पद्धती राबवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत," असं ते म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)