कोरोना प्रतिबंधक लशीवरचे पेटंट रद्द करायला अमेरिकेचा पाठिंबा
कोरोना प्रतिबंधक लशीवरील पेटंट रद्द व्हावे असा प्रस्ताव जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) विचाराधीन आहे. या प्रस्तावाला अमेरिकेनी पाठिंबा दर्शवला आहे. जर हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला तर जगभरात लशींचे उत्पादन आणि वितरण सुकर होईल असा विश्वास भारताला देखील वाटतो.
म्हणूनच भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने यासंदर्भातील मुद्दा जागतिक व्यापार संघटनेत मांडला होता, या प्रस्तावाला सर्व सदस्य राष्ट्रांनी मान्यता दिली तर जगभरात लशींचं उत्पादन वाढेल असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण औषध उत्पादकांचं म्हणणं आहे की याचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरिन टाई यांच्या मते, "अवघड काळात कठीण निर्णय घ्यायला लागतात." WTO च्या सदस्यांना या बाबतीत एकमताने निर्णय घ्यायला लागेल आणि त्याला बराच वेळ लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका गेले सहा महिने या मताच्या देशांच्या गटाचं नेतृत्व करत आहेत. त्यांचा प्रयत्न आहे की लशीवरचे पेटंट बाजूला ठेवण्यात यावेत. पण अमेरिकेतलं ट्रंप सरकार, यूके आणि यूरोपियन युनियनकडून याला आधी तीव्र विरोध झाला होता. पण अमेरिकेतले सध्याचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारातच लशींचे पेटंट रद्द करण्याच्या गोष्टीला पाठिंबा दिला होता आणि बुधवारी, 5 मेला, त्यांनी त्यांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) प्रमुखांनी "हा कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढ्यातला अत्यंत महत्त्वाचा क्षण असल्याचं म्हटलं आहे." पेटंट रद्द केले तर काय होईल? जर पेटंट रद्द करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा मिळाला तर लशींचं उत्पादन अनेक पटींनी वाढेल आणि कमी उत्पन्न गटातल्या देशांना या लशी परवडणाऱ्या किंमतीत मिळतील. अनेक विकसनशील देशांनी म्हटलंय की पेटंटसंबधित नियम आणि इतर बौद्धिक संपदा कायद्यामुळे लशींच्या उत्पादनात अडथळा येतोय आणि त्यामुळे कोरोनाशी लढताना ताकद कमी होतेय. अमेरिकेने आधी या प्रस्तावाचा विरोध केला होता. पण टाई यांनी म्हटलं की अमेरिका WTO मध्ये बोलणी करेल आणि पेटंट रद्द करण्याचा निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न करेल. याला वेळ लागू शकतो कारण WTO च्या 164 सदस्यांची याला मान्यता लागेल. बीबीसीचे इकोनॉमिक एडिटर फैजल इस्लाम यांच्यामते ही एक विलक्षण घटना आहे. ते म्हणतात, "राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या वाणिज्य प्रतिनिधींनी म्हटलं की व्हाईट हाऊस कोव्हिड-19 च्या लशी बनवणाऱ्या उत्पादकांचे बौद्धिक संपदा हक्क रद्द करण्यासाठी पाठिंबा देईल. बीबीसीशी बोलताना WTO च्या अध्यक्ष नागोझी ओकोंजो-इवेला यांनी म्हटलं की जर लशीचे उत्पादक जगाला लस पुरवू शकले नाहीत तर त्यांनी ती कशी बनवायची याची माहिती इतरांना द्यावी लागेल." ते असंही म्हणतात की औषध कंपन्यांनुसार पेटंट कायद्यांमुळे लशी जगात पोहचत नाहीत असं नाहीये, तर उत्पादन क्षमता हा खरा अडसर आहे. पण भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेला हे मान्य नाही. दक्षिण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी म्हटलं की हा लशींच्या नावावर केला जाणारा 'स्पष्ट भेदभाव' आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतले काही देश लशींचं उत्पादन नक्कीच वाढवू शकतात. आता यूके आणि यूरोपियन युनियनच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. प्रतिक्रिया काय? WHO चे अध्यक्ष टेट्रोस आधानॉन घेब्रेयेसस यांनी अमेरिकाचा निर्णय 'ऐतिहासिक' आहे असं म्हटलंय. कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढ्यातला हा महत्त्वाचा क्षण आहे असंही ते म्हणाले. पण फार्मा कंपन्यांनी या निर्णयाविरोधात विरोध नोंदवला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की पेटंट हा अडसर नाहीये. अशा प्रकारच्या निर्णयांनी नवीन संशोधनं थांबू शकतात. फार्मा कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने या निर्णयाला 'निराशाजनक' म्हटलं आहे. "पेटंट रद्द करणं म्हणजे एका अवघड आणि जटील प्रश्नाला शोधलेलं सोपं पण चुकीचं उत्तर आहे," या संघटनेने म्हटलं आहे. जॉन हॉपकिन्स सेंटर फॉर हेल्थ सिक्युरिटी या संस्थेत काम करणारे वरिष्ठ तज्ज्ञ डॉ अमेश अडलिजा यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं, "हा निर्णय म्हणजे लस तयार करण्यात ज्यां औषध कंपन्यांनी संशोधन केलं, पैसा गुंतवला त्या कंपन्यांची संपत्ती सरकारने ताब्यात घेण्यासारखं आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)