मेळघाट : पुनर्वसन नीट न झाल्याच्या निषेधार्थ 700 आदिवासी कुटुंब पुन्हा जंगलात
भर जंगलात, वाघांचा मुक्त संचार असलेल्या क्षेत्रात कापडाच्या पालाखाली उघड्यावरच त्यांचा संसार सुरु आहे, जगण्यासाठीचा संघर्ष सुरु आहे. जोपर्यंत नवीन गावात मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येत नाही तोपर्यंत या ठिकाणाहून हटणार नाही अशी भूमिका या कुटुंबांनी घेतली आहे.
उघड्यावरच आदिवासींचा संसार सुरू आहे. ही कुटुंब आहेत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात समावेश झालेल्या आठ गावांमधली. त्यांचं पुनर्वसन काही दिवसांपूर्वी वेगळ्या गावांमध्ये करण्यात आलं होतं. मात्र शासनानं पुनर्वसित कुटुंबीयांना मूलभूत पर्यायी सोयीसुविधा पुरवण्यात आली नसल्याच्या निषेधार्थ या कुटुंबांनी पुन्हा वाघांच्या अधिवास क्षेत्रात जायचा निर्णय घेतला आहे. ही कुटुंब पुनर्वसित जागेतून त्यांच्या मूळ गावी परतली आहेत. गेल्या तीन आठवड्यांपासून ही 700 कुटुंब व्याघ्र अधिवास क्षेत्रामध्ये राहत आहेत. प्रकरण काय? 2011 ते 2015च्या दरम्यान मेळघाटच्या कोअर झोन मधल्या नागरतास, अमोना, बारुखेडा, धारगड, गुल्लरघाट, सोमठाना (बु), सोमठाना (कु), केलपाणी या गावांतील गावकऱ्यांचं तेल्हारा आणि अकोट तालुक्यात पुनर्वसन करण्यात आलं. व्याघ्र प्रकल्पात समावेश होणाऱ्या या गावांतील नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं. पण पुनर्वसनानंतर वन प्रशासनाकडून त्यांना रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शाळा, रोजगार, शेती या पर्यायी आणि मूलभूत सेवासुविधा पुरवण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे या कुटुंबांचा जगण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. याचा निषेध करण्यासाठी म्हणून मूळ गावी परतलेले आदिवासी दिवसभर नदी-नाल्यावरचे खेकडे पकडून उदरनिर्वाह करत आहेत. त्यांच्या या अनोख्या आंदोलनानं प्रशासनाची चांगलीच झोप उडाली आहे. आतापर्यंत अनेक राजकीय नेत्यांनी त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शेतीचा सातबारा आणा मगच आमच्यापर्यंत या, असा इशारा स्थानिक आदिवासींनी दिला आहे. कडाक्याच्या थंडीत पालाच्या झोपड्या आणि शेकोटी इतकीच साधनं या आदिवासी बांधवांकडे आहेत. प्रसाशनाचं दुर्लक्ष पुनर्वसित गावांमधल्या प्रत्येक कुटुंबाला 10 लाख रुपये मोबदला दिला जातो. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या प्रत्येकाचं स्वतंत्र कुटुंब मानून त्यालाही 10 लाखांची मदत करण्यात येते. मात्र हा मोबदला आदिवासी कुटुंबापर्यंत वेळेत पोहोचू शकला नाही. 9 सप्टेंबर रोजी पुनर्वसन झालेल्या आदिवासींनी त्यांच्या मूळ गावामध्ये परत जाणार असल्याची लेखी माहिती वनविभागाला दिली होती. मात्र ही कृती बेकायदेशीर असून कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करू असा इशारा वनविभागाने दिला होता. पोपटखेड वन विभागाच्या प्रवेशद्वारावर मोठा बंदोबस्त लावून या ठिकाणी नाकेबंदी करण्यात आली होती. अति संरक्षित क्षेत्रात (कोअर झोन) प्रवेश केल्यास त्यांच्यावर वन्यजीव अधिनियम १९७२ नुसार कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. सोबतच साहित्यही जप्त करण्यात येईल, कोणीही कायदा हाती घेऊ नये असा इशारासुद्धा वन्यजीव विभागाकडून देण्यात आला होता. त्यानंतर मेळघाटचे माजी आमदार राजकुमार पटेल यांच्या मध्यस्थीनंतर आदिवासी जंगलामधून पुनर्वसित जागी परतले. मात्र लेखी आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याचं पाहून आदिवासी कुटुंबानी 25 डिसेंबरला परत त्यांच्या मूळ गावी जाण्याचा निर्णय घेतला. 700 कुटुंबांचा प्रश्न सध्या 700 कुटुंब या जंगलात वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या संरक्षणाकरिता वन विभागाचे कर्मचारी पहारा देत आहेत. आतापर्यंत या कुटुबीयांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र एकही आदिवासी कुटुंब तिथून हटायला तयार नाही. मेळघाटचे माजी आमदार राजकुमार पटेल आदोलकांशी चर्चा करताना. यावर माजी आमदार राजकुमार पटेल म्हणतात, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमचा विश्वासघात केला आहे. दोनदा आश्वासनं देऊनही ती पाळण्यात आली नाहीत. त्यामुळे आमचा आदिवासी कुटुंबांना पाठिंबा आहे". राजकुमार पटेल हे आदिवासी लोकांचे नेतृत्व करतात. ते या भागातून आमदार म्हणून दोन वेळा निवडून आले होते. "मुळात आदिवासींच्या हाताचा रोजगार हिरावून घेण्याचं काम प्रशासनानं केलं आहे. जे पैसे आदिवासींना देण्यात आले ते घर बांधण्यात आणि इतर मार्गाने खर्च होऊन गेले. आता त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न बिकट झाला आहे. 'पेसा' (Panchayats Extention to Scheduled areas ) म्हणजे पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम कायद्या अंतर्गत नोकरी दिली पाहिजे, पण पुनर्वसन झाल्यानं ते निकष त्यांना लागू होत नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारी किवा नक्षलवादाशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय शिल्लक नाही. आता त्यांचं गांधीगिरीच्या मार्गानं आंदोलन सुरू आहे. पण आपल्या हक्कासाठी हे शस्त्रं हाती घेऊ शकतात," पटेल सांगतात. पुनर्वसन अभ्यासक पत्रकार नरेंद्र जावरे यांच्या मते, "मेळघाटातून पुनर्वसित झालेल्या आदिवासींना मूलभूत सोयीसुविधा पुरवण्यात आल्या नाहीत. जिथं पुनर्वसन झालं त्याठिकाणी क्षारयुक्त पाणी, आरोग्याच्या सेवा उपलब्ध नसल्यानं 2011 ते 2015च्या दरम्यान किमान 250 लोकांचा जीव गेला आहे." "आतापर्यंत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील 16 गावांचं पुनर्वसन करण्यात आलं. परंतु या आठ गावातील लोकांना अत्यावश्यक सुविधा दिल्या गेल्या नाहीत. परिणामी त्यांना मरणयातना भोगाव्या लागत आहेत. या आठ गावांमध्ये मरणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. बरुखेडा येथील रामकली बुडा बुठेकर यांच्या घरात सहा मृत्यू झाले आहेत. त्यामुळे ते त्यांच्या मूळ गावामध्ये परतले आहेत," जावरे पुढे सांगतात. पुनर्वसन या विषयावर पीएचडी करणारे यादव तरडे पाटील यांच्या मते, आकोट मधील पुनर्वसन योग्यरीत्या झालं आहे . तरडे सांगतात, "सुरुवातीला 22 गावं पुनर्वसनाकरिता प्रस्तावित होती, त्यांची संख्या वाढून नंतर 33 वर गेली. यात 2011 ते 2015 दरम्यान साधारण 16 गावांचं पुनर्वसन झालं. पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये शासन नियमांप्रमाणेच कामं झाली आहेत." तरडे स्वतः पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये सहभागी होते. त्यांनी गावकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतलं. ते म्हणतात, "वन विभागाला दिलेली जबाबदारी त्यांनी योग्यरीत्या पाळली. त्यावेळी काही गावं स्वत:हून पुनर्वसन करण्यास समोर आली होते. देशामध्ये सर्वांत चांगलं पुनर्वसन मेळघाट परिसरात झालं आहे." पुनर्वसनापूर्वी या परिसरात वाघांची संख्या जवळपास 12 ते 15 एवढी होती. "ही जी गावे उठली त्याठिकाणी मिडो मॅनेजमेंटचं काम झालं आहे. चांगल्या कामाकरिता गेल्या वर्षी या परिसराला पुरस्कारही मिळाला आहे", असं तरडे यांनी सांगितलं. आदर्श मेळघाट पुनर्वसनाला गालबोट कधी काळी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पानं राज्यात पहिला, मध्य भारतात दुसरा तर देशात सहावा क्रमांक पटकावला होता. ऐच्छिक पुनर्वसनातही राष्ट्रीय संवर्धन प्राधिकरणाकडून पहिला क्रमांक मेळघाट प्रकल्पानं मिळवला होता. मात्र देशात आदर्श ठरलेल्या मेळघाट पुनर्वसनाला आता गालबोट लागलं आहे. यावर क्षेत्रीय संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांनी पुनर्वसन या विषयावर कोणीही राजकारण करू नये असं म्हटलं आहे. "पुनर्वसन योग्य पद्धतीनं झालं असून शासन निर्णयानुसार आदिवासींना मोबदला देण्यात आला आहे. ज्यांनी कायदा मोडला त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील. वन विभागाकडून या पुनर्वसित कुटुबांना पुरवण्यात आलेल्या सर्व सोयींचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. बँक स्टेटमेंट, ज्यांची शेती गेली त्यासंबंधी सर्व डॉक्युमेंट वन विभागाकडे आहेत. त्यामुळे वेळ पडल्यास या कुटुंबांना जंगलाबाहेर काढण्यास वन विभाग बळाचा वापर करू शकते," असं रेड्डी सांगतात. यामुळे आता वन विभाग आणि आदिवासी आमने- सामने आले आहेत. आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी शासनाच्या विविध विभागांची आहे. परंतु या विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. सरकारच्या हाकेला साथ देऊन आदिवासी जंगलातून बाहेर पडले, पण मूलभूत सुविधा पुरवण्याचं सौजन्य प्रशासन दाखवत नसेल तर आदिवासींनी जगायचं कसं हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)