लोकसभा 2019 भाजप जाहीरनामा : 60 वर्षांपुढच्या शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना पेन्शन
60 वर्षांवरील छोट्या दुकानदारांसाठी पेन्शन, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याचा प्रयत्न, राम मंदिर बांधण्याचा मानस आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची तरतूद भारतीय जनता पक्षाच्या 2019 लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात आहे.
सोमवारी भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्लीस्थित मुख्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपनं 75 आश्वासन देशाला दिली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शाह, जाहीरनामा समितीचे प्रमुख राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराजसह अनेक भाजप नेते उपस्थित होते. महत्त्वाच्या घोषणा पाहा संपूर्ण पत्रकार परिषद- भाजपनं दिलेली आश्वासनं राष्ट्रीय सुरक्षा आमचं राष्ट्रीय सुरक्षेचं धोरण विषयानरूप असेल. कट्टरवादाविरुद्ध झीरो टॉलरन्सच्या धोरणाची कडक अंमलबजवणी केली जाईल. संरक्षण दलांना कट्टरवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी फ्री हँड दिला जाईल. सुरक्षा उपकरणांच्या खरेदी-विक्रीत स्वावलंबी होणार. सेवानिवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी एक प्रभावी योजना आखणार. निवृत्त होण्याच्या तीन वर्षांआधी कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण, घरं यासाठी अर्थसहाय्य करणार. केंद्रीय पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणाला गती देणार. NRC चा मुद्दा टप्प्याटप्प्याने सोडवणार. पूर्वोत्तर राज्यात घुसखोरी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार, प्रोजेक्ट धुबरी (आसाम) लागू करणार. सीमावर्ती भागात विकासात्मक आणि मुलभूत सुविधांवर भर दिला जाईल. व्यापारी आणि पर्यटकांसाठी सहा चेक पोस्ट तयार केल्या. त्यांची संख्या 14 वर नेणार. सागरी सुरक्षेच्या पातळीवर तटवर्ती पोलीस ठाण्यांची स्थापना करणार. अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षेसाठी नागरी कायद्यात सुधारणा करणार. नक्षलवाद्यांविरुद्ध कडक कारवाई करणार, नक्षलवादाने प्रभावित क्षेत्रात विकासकामं राबवणार. जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370च्या विरोधात कडक पावलं उचलली जात आहेत. कलम 35A रद्द करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहोत. काश्मिरी लोकांच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न करणार. युवा भारत भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या 22 उत्कृष्ट क्षेत्रांची निवड करून त्यांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न. स्टार्टअप सुरू करणाऱ्या व्यक्तींना 50 लाखांपर्यंत कोलॅटरेल मुक्त कर्ज देण्यासाठी नवी योजना अमलात येईल. महिला उद्योजकांसाठी 50 टक्के तर पुरुष उद्योजकांसाठी 25 टक्क्यांनी कर्ज पुरवण्यात येईल. उत्तरपूर्वेकडच्या राज्यांमध्ये लघु, मध्यम उद्योगांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी उद्यमशील उत्तरपूर्व योजना अमलाच आणण्यात येईल. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत 30 कोटी लोकांना कर्ज देण्यात येईल. शाळा, रुग्णालयं, तलाव, सार्वजनिक उद्यानं यांची देखभाल ठेऊ इच्छिणाऱ्या गटांना प्रोत्साहन. युवा वर्गाला मादक द्रव्य सेवनापासून रोखण्यासाठी नशामुक्ती जनजागृती उपक्रम हाती घेण्यात येईल. क्रीडा खेळांचा प्रसार करण्यासाठी 'राष्ट्रीय क्रीडा शिक्षण बोर्डा'ची स्थापना करण्यात येईल. शिक्षण राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना करण्यात येईल. शालेय शिक्षकांच्या गुणवत्तेची मानकं प्रमाणित करणारा चार वर्षांचा अभ्यासक्रम या संस्थेत असेल. 2024पर्यंत आणखी 200 केंद्रीय आणि नवोदय विद्यालय सुरू करण्यात येतील. केंद्रीय विधी, इंजिनियरिंग, विज्ञान तसंच मॅनेजमेंट संस्थांमध्ये पुढच्या पाच वर्षांत 50 टक्के जागा वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना अंगीकारण्यात येतील. कला, संस्कृती आणि संगीत विश्वविद्यालयाची स्थापना करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त आतिथ्य आणि पर्यटन तसंच पोलीस विद्यालयाची स्थापना करण्यात येईल. स्टडी इन इंडिया या उपक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात येईल. ग्राम स्वराज 2022 साली स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होणार आहे. त्यानिमित्ताने 2022 पर्यंत पक्की घरं देणार. जल जीवन मिशनची सुरुवात करणार, 2024 पर्यंत नल से जल ही योजना सुरू करणार. 2022 पर्यंत प्रत्येक ग्रामपंचायत हाय स्पीड ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क ने जोडणार. शिक्षणाची केंद्रं, आरोग्य केंद्रं, गावांना जोडण्यासाठी ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रमाचं आयोजन करणार. कौशल्य विकास गुणकौशल्यांचा विकास करण्यासाठी नॅशनल रीस्किलिंग आणि अपस्किलिंग नीती आखण्यात येईल. महिला सशक्तीकरण तीन तलाक आणि निकाल-हलाला सारख्या प्रथांचं निर्मूलन करण्यासाठी नवा कायदा पारित करण्यात येईल. महिलांना प्रसूती आणि मासिक पाळीच्या वेळी आरोग्य सेवा सहजतेने उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न. सर्व महिला आणि मुलींना एका रुपयात सॅनिटरी पॅडचं वितरण करण्यात येणार. आशा आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांच्या वेतनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात येईल. महिलांच्या सुरक्षेला प्रथम प्राधान्य असेल. यासाठी गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत महिला सुरक्षा विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टची स्थापना करण्यात येईल. संसदेत तसंच राज्यातील विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळावं यासाठी कटिबद्ध आहोत. अमित शहांनी घेतला 5 वर्षांचा आढावा जाहीरनाम्यातील मुद्दे जाहीर करण्यापूर्वी अमित शहा यांनी प्रस्तावाचं भाषण केलं. त्यावेळी त्यांनी गेल्या 5 वर्षांत केलेल्या कामांचा आढावा घेतला - गेल्या पाच वर्षांत भाजपनं निर्णायक सरकार दिलं. मुलभूत गरजांना लोकांपर्यंत पोचवण्याठी भाजपचं योगदान दिलं असं सांगितलं. - देशाची अर्थव्यवस्था 11 व्या क्रमांकावरून सहाव्या क्रमांकावर गेली. तसंच देशाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचं काम मोदींनी केलं आहे. दहशतवादाच्या मुळावर घाव घातला. त्यामुळे देश सुरक्षित आहे. भारताला कोणी कमी लेखू शकत नाही असा संदेश गेला आहे. - एक पारदर्शी सरकार कसं असतं याचं उदाहरण मोदींनी प्रस्थापित केलं. - आमचं संकल्पपत्र सगळ्या अपेक्षांची पूर्तता करणारा दस्तावेज असेल. - 2022 स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे आम्ही 2022 मध्ये आम्ही 75 संकल्प करून लोकांसमोर जाणार आहे. - 6 कोटी लोकांबरोबर चर्चा करून संकल्पपत्र तयार केलं आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा काय सांगतो? यापूर्वी 2 एप्रिलला काँग्रेसनेही आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असून, त्यात तरुण, महिला, शेतकरी, छोट्या उद्योजकांना प्राधान्य असेल, असंही काँग्रेसच्या जाहीरनामा समितीचे प्रमुख पी. चिदंबरम म्हणाले होते. 1. न्याय (NYAY) लोकांच्या खात्यात 15 लाख रुपये असतील असं पाच वर्षांपूर्वी सांगण्यात आलं होतं. आम्ही अशी मोठी पण पोकळ आश्वासनं देणार नाही. आम्ही विचार केला की जनतेच्या खात्यात सरकार खरंच किती रक्कम देऊ शकते. जाहीरनामा समितीने 72,000 रुपये हा आकडा समोर ठेवला. 20 टक्के अतिगरीब जनतेला वर्षाला 72,000 रुपये आणि पाच वर्षात 3 लाख 60 हजार देण्यात येतील. नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदी करून अर्थव्यवस्थेची कोंडी केली आहे. ती सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. 2. रोजगार आणि शेतकरी युवा वर्गाला रोजगार नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 22 लाख जागा रिक्त आहेत. आम्ही दहा लाख युवांना ग्रामपंचायतीत रोजगार देऊ. उद्योजकांना तीन वर्षांसाठी उद्योग सुरू करण्यासाठी कोणतीही परवानगी लागणार नाही. मनरेगा बोगस योजना आहे ,असं पंतप्रधान म्हणाले होते. पण मनरेगा 150 कामाचे दिवस पक्के असतील. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प असावा. शेतकऱ्याला माहिती असायला हवं की त्याला किती पैसे मिळणार, हमीभाव किती मिळणार याची माहिती त्याला मिळायला हवी. कोट्याधीश मंडळी बँकेतून कर्ज घेतात. अनिल अंबानी, मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी कर्ज घेऊन पळ काढतात. शेतकरी इमानदार असतो. शेतकऱ्याने कर्ज चुकवलं नाही तर त्याला तुरुंगवास भोगावा लागतो. शेतकऱ्याला कर्ज चुकवता आलं नाही तर तो फौजदारी गुन्हा राहणार नाही, दिवाणी गुन्हा असेल. 3. शिक्षण आणि आरोग्य GDPचा 6 टक्के भाग शिक्षण क्षेत्रावर खर्च करण्यात येईल. आम्ही सरकारी रुग्णालयं सक्षम करणार. गरिबातल्या गरीब व्यक्तीला सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था मिळायला हवी. 4. राष्ट्रीय सुरक्षा भाजप सरकारने द्वेषाचं राजकारण केलं. आम्ही देशाला जोडू. देशातली एकजूटता वाढावी यासाठी आमचे प्रयत्न असतील. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)