नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता देशासमोरचे प्रश्न सोडवू शकेल का?
भारतीय राजकारणी कधीच निवृत्त होत नाहीत. मात्र, वयाची सत्तरी ओलांडत असताना सर्वांचं लक्ष आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथून पुढे कसे मार्गक्रमण करतात आणि त्यांना कुठल्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल, याकडे असणार आहे.
भाजपमध्ये नेत्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्तीचं वय 75 वर्षं आहे. त्यामुळे इथून पुढची काही वर्षं मोदी जो वारसा मागे ठेवणार आहेत, तो कोण समर्थपणे पेलू शकेल, हे ठरवण्यासाठी महत्त्वाची असणार आहेत. याचाच अर्थ समजा मोदींनी निवृत्ती घेतलीच तर त्या निवृत्तीसाठी त्यांच्याकडे अजून पाच वर्षं आहेत आणि पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी चार वर्षं आहेत. मात्र, वयाची 70 वर्षं पूर्ण करत असताना मोदींची स्वप्न आणि भविष्य यात तीन विषय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत - अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण आणि राजकारणाची त्यांची स्वतःची शैली. मोदी विरोधकांच्या मते मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात असंतोष वाढला, अर्थव्यवस्था गडगडली, ध्रुवीकरण आणि सत्तेचं केंद्रीकरण झालं. तर दुसरीकडे अनेकजण मोदींच्या राज्यकारभारच्या पद्धतीचं समर्थनही करतात. मोदींच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराचं उच्चाटन झालं आणि गरीब-वंचितांपर्यंत खऱ्या अर्थाने मदत पोहोचली, असं त्यांचं मत आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे मोदींचं लक्ष प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चिनी सैन्याच्या उपस्थितीमुळे निर्माण झालेला तणाव बघता परराष्ट्र धोरण ही नरेंद्र मोदींसाठी खरी परीक्षा असणार आहे. 2014 साली पहिल्यांदा पतंप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची 18 वेळ भेट झाली आहे. मात्र, या भेटीतून हस्तांदोलनापलीकडे फारसं काही निष्पन्न झालं नाही, असंच वाटतं. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य शेषाद्री चारी म्हणतात, "पंतप्रधानांना 'आउट ऑफ बॉक्स' विचार करावा लागेल. व्यापार करारांवर नव्याने वाटाघाटी कराव्या लागतील. उदयोन्मुख जागतिक शक्ती केंद्रांमध्ये समतोल साधण्यासाठी नवीन रणनीती आखावी लागेल आणि भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता अबाधित ठेवून हे सर्व करावं लागणार आहे." शेषाद्री चारी परराष्ट्र धोरणतज्ज्ञ आहेत. शिवाय ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारकही आहेत. चारी यांच्या मते कोरोना संकटानंतर उदयाला येणारी नवी जागतिक व्यवस्था बघता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर परराष्ट्र धोरणविषयक अनेक आव्हानं आहेत. चारी म्हणतात, "2014 पासूनच 'Neighbourhood first' हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं परराष्ट्र धोरण आहे. मात्र, सहा वर्षांनंतर बदलती भू-राजकीय परिस्थिती नवीन आव्हानांना जन्म देत आहे. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, भारताचे इराणसोबतचे संबंध, आपण रशियाकडून करत असलेली संरक्षणविषयक खरेदी आणि या सर्वांच्या वर चीनला टक्कर देण्यासाठी आणि या दोन देशांमधल्या व्यापारातला असमतोल कमी करण्यासाठी या क्षेत्रातल्या इतर देशांसोबतचा आपला व्यापार, या सर्वांचं भविष्य अमेरिकेच्या निवडणुकीवर अवलंबून आहे." 'द हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या नॅशनल अँड डिप्लोमॅटिक अफेअर्स एडिटर सुहासिनी हैदर म्हणतात की "प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत येऊन ठेपलेले चिनी सैन्य आपल्यापुढे असलेलं तातडीचं आव्हान आहे. मात्र, असं असलं तरी याव्यतिरिक्तसुद्धा अनेक आव्हानं आहेत. यात कोव्हिड-19 नंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचाही समावेश आहे." त्या म्हणतात, "कोव्हिडनंतर जागतिकीकरणाचा विरोध आणि संरक्षणवाद वाढतो आहे. भारतीय स्थलांतरितांच्या नोकऱ्या कमी होत आहेत. भारताला अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्याची माघार आणि या शेजारील राष्ट्रात तालिबान मुख्यप्रवाहात येण्याची शक्यता, यासाठीही सज्ज व्हायचं आहे." "जगात नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा तयार करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या टीमने, ज्यात भाजप आणि त्यांच्या संस्थांचाही समावेश आहे, गेली अनेक वर्षं प्रयत्न केले आहेत. मात्र, 2002 च्या गुजरात दंगलींनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA), नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (NRC) आणि कलम 370 रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढणं, या निर्णयांमुळे जागतिक पातळीवर मोदींच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे," हैदर सांगतात. हैदर म्हणतात, "मोदी सरकारसमोर काही आव्हानं ही देशांतर्गत धोरणामुळेदेखील उद्भवली आहे. यात जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा रद्द करणं आणि CAA/NRC यांचाही समावेश आहे." पैशाचं सोंग आणता येत नाही आर्थिक आघाडीवर अपयशी ठरल्याचा आरोप करत यूपीएविरोधात निर्माण केलेल्या लाटेवर स्वार होत नरेंद्र मोदी सत्तेत आले. मात्र, मोदींनी ज्या 'अच्छे दिन'चं आश्वासन दिलं ते अजूनही खूप लांब आहेत. विरोधक मोदी आणि त्यांची आर्थिक धोरणं रोजगार-विरोधी असल्याची टीका करतात आणि म्हणूनच धापा टाकणारी अर्थव्यवस्था आणि वाढती बेरोजगारी यांच्यावर तातडीने लस शोधणं मोदी सरकारसाठी अत्यंत गरजेचं आहे. मात्र, राज्यसभा खासदार, लेखक आणि अर्थतज्ज्ञ स्वपन दासगुप्ता यांच्या मते जनतेत आत्मविश्वास निर्माण करण्यात मोदींना यश मिळालं आहे आणि ते योग्य मार्गावर आहेत. दासगुप्ता म्हणतात, "ही परिस्थिती असामान्य आहे. मात्र, बाजारात लिक्विडिटी निर्माण करण्यात नरेंद्र मोदी सरकार यशस्वी ठरलं आहे. मोदी यांनी चांगलं काम केलं, अशी जनभावना आहे आणि कोव्हिडनंतरच्या काळात नवीन संधी निर्माण होतील, असा विश्वास जनतेला वाटतोय. मात्र, वैद्यकीय अनुषंगाने किंवा अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याच्या अनुषंगाने कोव्हिड-19 चा सामना करण्यासाठी कुणाकडेही फूल-प्रुफ योजना नाही." जागतिक व्यवस्थेला धक्का न लावता मोदींनी दिलेला आत्मनिर्भरतेचा मंत्र योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. मात्र, 'सरकारमध्ये जनतेचा विश्वास कायम ठेवणे आणि लोकांना स्वतःच्या आरोग्याची जी काळजी लागून आहे त्यात भविष्याच्या उदरनिर्वाहाच्या चिंतेची भर पडू न देणे' ही मोदींसमोरची आव्हानं असल्याचंही ते मान्य करतात. पत्रकार आणि 'Lost Decade' या पुस्तकाच्या लेखिका पूजा मेहरा म्हणतात की "वाढत्या आर्थिक अडचणींच्या जबाबदारीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पळ काढला आहे." त्या म्हणतात, "नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरचं प्राथमिक आव्हान म्हणजे सरकारी महसुलात झालेली मोठी घट. त्यामुळे आता लोकप्रिय योजनांवर खर्च करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. वेतन आणि थकीत रक्कम त्वरित वितरित करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. खरंतर हा अर्थव्यवस्थेवरचा ताण कमी करण्याचा एक मार्ग असू शकला असता. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठवण्यात आला आहे. सरकारी वेतन आणि निवृत्ती वेतन देणंही परवडणार नाही, अशीही वेळ येईल का?" मात्र, आगामी बिहार आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना अर्थव्यवस्था हा महत्त्वाचा मुद्दा वाटेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे? मेहरा म्हणतात, "रोजगार आणि कृषी मालाला उत्तम हमीभाव देण्याचं आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयशी ठरूनही मतदारांचा मोदींवर विश्वास कायम आहे. ही लोकप्रियता ते किती दिवस गृहित धरणार आहेत, हा खरा प्रश्न आहे." जे मोदींना ओळखतात त्यांच्या मते डिप्लोमसी आणि राजकारण मोदींच्या जमेच्या बाजू आहेत. मात्र, अर्थव्यवस्थेसाठी ते सल्लागारांवर अवलंबून असतात. मेहरांसह अनेक अर्थतज्ज्ञाना असं वाटतं की मोदींचे जे आर्थिक सल्लागार आहेत तेच समस्याचं मूळ आहे. मेहरा म्हणतात, "उत्कृष्ट किंवा प्रोफेशनल अर्थतज्ज्ञांवर मोदींना फारसा विश्वास नाही. मोदींच्या विश्वासू सल्लागारांचा स्वभाव हा अर्थव्यवस्थेचं भलं करण्याऐवजी नुकसानच अधिक करणाऱ्या नोटबंदीसारख्या अपारंपरिक प्रयोग करण्याकडे आहे." राजकीय खेळपट्टी 80च्या दशकाच्या उत्तरार्धात नरेंद्र मोदी सक्रीय राजकारणात उतरले. तेव्हापासून त्यांनी स्वतःसाठी ज्या काही योजना आखल्या त्या त्यांच्यापुरत्या यशस्वी ठरल्याचंच दिसतं. 50 वर्षांच्या राहुल गांधींशी तुलना करता आज 70 वर्षांचे मोदी त्यांच्यापेक्षा राजकीयदृष्ट्या कितीतरी मजबूत आहेत. मात्र, भविष्यात त्यांच्यासाठी काय दडलं आहे? 'द इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी दैनिकाच्या माजी उपसंपादक सीमा चिश्ती म्हणतात, "लोकशाहीत लोकप्रिय नेत्याला जेव्हा व्यवस्थेतली कुठलीच व्यक्ती किंवा संस्था आव्हान वाटत नाही, हे त्या नेत्यासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असतं. बुलंद आवाज असलेले विरोधक असणं केवळ लोकशाहीच नाही तर सत्तेत असणाऱ्यांच्याही भल्याचं असतं. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे पाय जमिनीवर असतात आणि त्यांच्यावर वचक असतो." 'काँग्रेस-मुक्त भारता'चं जे स्वप्न भाजपने बघितलं आहे ते मोदी पूर्ण करू शकतील का? मोदी पुढची काही वर्षं स्वतःचा वारसा मजबूत करण्याचं काम करतील. केंद्रीय शहर विकास मंत्री हरदीप पुरी काही दिवसांपूर्वीच म्हणाले होते की "दिल्लीच्या राजपथचा पुनर्विकास करणारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे." अहमदाबादचे वास्तुविशारद बिमल पटेल यांना या प्रोजेक्टच्या डिझाईनचं काम देण्यात आलं आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासूनच ते नरेंद्र मोदी यांचे खूप जवळचे आहेत. मात्र, निवृत्तीनंतर संपूर्ण जगाने आणि भारताने आपल्याला काय म्हणून ओळखावं, अशी त्यांची इच्छा आहे आणि यापुढे त्यांच्यासमोर कोणती आव्हानं असणार आहेत? चिश्ती म्हणतात, "मोदी यांचा हिंदुत्ववादी विचारसरणीवर गाढा विश्वास आहे. मात्र, जागतिक नेते म्हणून ओळख निर्माण करण्याची त्यांची मनिषाच त्यांना परदेशात सातत्याने गांधी आणि सर्वसमावेशक भारत यांचा उल्लेख करण्यासाठी उद्युक्त करत असते. आपल्या भूमीत भारताला एकाच रंगात रंगवण्याचा प्रयत्न आणि परदेशात जाऊन राज्यघटनेप्रती आपण कटीबद्ध असल्याचे दावे करणं, यात मुळातच मोठा विरोधाभास आहे." मात्र, 'इंडिया टुडे'चे डेप्युटी एडिटर उदय माहुरकर यांचं मत वेगळं आहे. त्यांच्या मते काँग्रेसची प्रतिमा बदलत नाही तोवर मोदींसमोर कुठलंच राजकीय आव्हान नाही. माहुरकर म्हणतात, "मोदी सरकारचा डिलिव्हरी रेट प्रभावी आहे आणि बहुतांश लाभार्थ्यांना विशेषतः ग्रामीण भागात, त्याचा फायदा झाला आहे. पुढचा मार्ग आव्हानात्मक असल्याचं भासवण्याचा मोदींच्या टीकाकारांचा प्रयत्न आहे. मात्र, त्यांच्यासमोर कुठलंच आव्हान नाही. कोव्हिडनंतर अधिक मजबूत मोदी जनतेला दिसतील." मात्र, 70 व्या वाढदिवशी स्वतः मोदींची काय इच्छा आहे? मजबूत मोदी की ग्लोबल मोदी की अधिक हिंदुत्ववादी मोदी की अधिक स्वीकार्य मोदी की हे सर्वच? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )