बलात्काराबद्दल महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे वक्तव्य, विरोधी पक्षाची माफीची मागणी
छत्तीगडमध्ये सध्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी केलेल्या एका वक्तव्यावर जोरात चर्चा सुरू आहे.
छत्तीसगडच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष किरणमयी नायक महिला आयोगाच्या अध्यक्ष किरणमयी नायक यांनी बिलासपूरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, "मुलींनी प्रेमात पडण्याअगोदर विचार करायला हवा." किरणमयी नायक यांना महिलांविषयी विचारलेल्या एका प्रश्नावर त्यांनी उत्तर देताना म्हटलं, "बहुतेक प्रकरणांमध्ये महिला संमतीनं संबंध ठेवतात. लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्येही राहतात. त्यानंतर मग एफआयआर करतात, बलात्काराचा गुन्हा नोंदवतात. त्यामुळे मी सगळ्यांना विनंती करेल की आपले नातेसंबंध, प्रतिष्ठा याकडे आधी पाहावं. अशाप्रकारचं कोणतंही नातं तुम्ही ठेवणार असाल तर त्याचे परिणाम नेहमीच वाईट होतात." विरोधी पक्ष भाजपनं महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी आपलं वक्तव्य मागे घ्यावं आणि माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. तर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांचा बचाव करत म्हटलंय की, महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या अनुभवाच्या आधारे वक्तव्य केलं असेल. बघेल यांनी म्हटलं, "महिला आयोगाच्या अध्यक्षाच्या वक्तव्यावर मी टिप्पणी करणार नाही. ते एक घटनात्मक पद आहे आणि त्यांनी काही म्हटलं असेल तर त्यांच्या अनुभवाच्या आधारावर म्हटलं असेल. आकड्यांच्या आधारे म्हटलं असेल." रायपूर शहराच्या माजी महापौर किरणमयी नायक वकिलीच्या पेशात होत्या आणि 12 वर्षांपूर्वी त्यांनी 'शरीरासंबंधीच्या कायद्यांचा टीकात्मक अभ्यास' या विषयावर पीएचडी केली आहे. प्रेम, धोका आणि खटला किरणमयी नायक सांगतात, "मी माझ्या वक्तव्यावर ठाम आहे. ज्या दिवशी मी हे वक्तव्य केलं त्यादिवशी एका पोलीस कॉन्स्टेबलविरोधात एक महिला तक्रार घेऊन आली होती. त्या महिलेला माहिती होतं की, ती ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यासोबत राहत आहे तो आधीच विवाहित आहे आणि त्याला तीन मुलंही आहेत. पण त्यानं आपल्या बायकोशी फारकत घ्यावी आणि आपल्यासोबत राहावं, अशी या महिलेची इच्छा होती." गेल्या काही दिवसांपासून आपल्याकडे यापद्धतीचे 18 ते 20 प्रकरणं आल्याचा किरणमयी यांचा दावा आहे. पण, कबीरधाम जिल्ह्यातील 29 वर्षीय संयुक्ता (बदलेलं नाव) यांचं म्हणणं आहे की, "अंधारात ठेवून घेतलेल्या संमतीला महिलेची अधिकृत संमती समजायला हवं का?" त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच आपल्या प्रियकराविरोधात लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केली होती. त्या म्हणतात, "मी ज्या माणसावर प्रेम करत होते, त्यानं माझ्याशी लग्न करण्याचं वचन दिलं होतं. हे मला दोन वर्षांनंतर माहिती झालं की त्याचं लग्न झालंय आणि त्याला दोन मुलंही आहेत. त्यामुळे माझ्याकडे लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केल्यावाचून दुसरा पर्यायही नव्हता. अशा दगाबाज व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा मिळावी यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे, जेणेकरून या प्रकरणातून इतरांनाही एक धडा मिळेल." भाजप नेत्या आणि महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष हर्षिता पांडेय यांचं म्हणणं आहे की, किरणमयी नायक यांचं वक्तव्य महिला विरोधी आहे. सध्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या हर्षिता पांडेय यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सध्याचं सामाजिक वातावरण पाहिलं तर खूप मुश्किलीनं महिला बलात्कारासंबंधीची तक्रार करण्यासाठी समोर येतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत करण्यात आलेल्या या वक्तव्यामुळे तक्रारीसाठी समोर येणाऱ्या महिलांचं मनोधैर्य खचेल आणि लैंगिक शोषणासाठी पुरुषांना बळ मिळेल." हर्षिता पांडेय यांच्या मते, "काही उदाहरणांच्या आधारे एखाद्या विषयाचं सार्वत्रीकरण करता येऊ शकत नाही. महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचं हे वक्तव्य आयोगावरील महिलांचा विश्वास कमी करण्यास कारणीभूत ठरू शकतं." त्यांनी म्हटलं, "किरणमयी नायक ज्या घटनात्मक पदावर आहेत, त्यांचं कामच आहे महिलांना न्याय देणं. पण, आयोगाच्या अध्यक्ष ज्या पद्धतीचा पूर्वग्रह बाळगून काम करत आहेत, तो पाहिल्यास आता आयोगाची भूमिका महिला विरोधी झाल्याचं दिसून येतं. त्यांनी याप्रकरणी माफी मागायला हवी." हर्षिता पांडेय गेल्या अनेक वर्षांपासून चाईल्ड ट्रॅफिकिंग आणि महिला अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या 'चेतना चाईल्ड अँड वुमेन्स वेलफ़ेयर सोसायटी'च्या संचालक इंदू साहू यांच्याकडे अशी अनेक उदाहरणं आहेत, ज्यात पोलीस तक्रार दाखल करून घेत नाहीत. त्या सांगतात, "नुकतंच काही दिवसांपूर्वी मोलकरणीचं काम करणाऱ्या एका महिलेची 18 वर्षांची मुलगी बेपत्ता झाली. पण, मुलगी समजूतदार आहे (सज्ञान ) आणि आपल्या इच्छेनं एखाद्या मुलासोबत पळून गेली असेल, लवकरच परत येईल, असं सांगून पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घ्यायला नकार दिला. इंदू साहू पुढे सांगतात, "असं मान्य करू की मुलगी आपल्या इच्छेनं कुणासोबत गेली असेल. पण, कल्पना करा की, मुलगी गर्भवती झाल्यावर तिच्या प्रियकरानं तिला सोडून दिल्यास अथवा विकल्यास अशावेळी फक्त तिनं आपल्या इच्छेनं एखाद्या मुलाशी संबंध ठेवले म्हणून ती तक्रार करण्याचा अधिकार गमावते का? महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी केलेलं वक्तव्य असंवेदनशील आहे. पण, कायद्यात सांगितलेल्या त्या नियमाविरोधातही आहे ज्यात म्हटलंय की, एखाद्या महिलेच्या वक्तव्यावर तोपर्यंत अविश्वास ठेवता येणार नाही, जोपर्यंत ते खोटं ठरत नाही." विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह देशात दररोज सरासरी बलात्काराचे 88 गुन्हे नोंदवले जातात आणि यात छत्तीसगडमध्ये दररोज 6 गुन्हे नोंदवले जातात. यावर्षी विधानसभेत मांडलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी 2019 ते जानेवारी 2020मध्ये राज्यात बलात्काराचे 2,575 प्रकरणं नोंदवण्यात आले आहेत. 2018मध्ये राज्यात बलात्काराच्या 2081 घटना समोर आल्या होत्या. यात अल्पवयीनांची संख्या 1219 इतकी होती. यांतील 41 प्रकरणांमध्ये पीडितेचं वय 6 वर्षांपेक्षाही कमी होतं. 80 पीडितांचं वय 12 वर्षांपेक्षा कमी होतं. तसंच 557 मुलींचं वय 16 वर्षांपेक्षा कमी होतं. 2017मधील 1908 बलात्कार प्रकरणांमध्ये 1134 अल्पवयीन होते. यात 47 मुली 6 वर्षांपेक्षा कमी, 77 मुली 12 वर्षांपेक्षा कमी तर 396 मुली 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला या आकड्यांचं विश्लेषण करताना सांगतात की, "या आकड्यांवरून दिसतं की बलात्काराच्या अर्ध्याहून अधिक प्रकरणांमध्ये पीडिता अल्पवयीन आहे. पॉस्को कायद्यात संमती किंवा बळजबरीचा प्रश्नच एक प्रकारची बेईमानी आहे. 6 वर्षांची मुलगी संमती किंवा बळजबरीचा प्रश्न विचारण्याच्या स्थितीत असते असं तुम्हाला वाटतं का?" त्या पुढे सांगतात, "संमतीनं लैंगिक संबंध ठेवले म्हणून दबाव आणि प्रलोभनांना बळी पडलेल्या महिलेला तक्रार करण्याचा अधिकार मिळू शकत नाही का? महिलेच्या तक्रारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून तिलाच समजावणं ही वर्षानुवर्षांची पुरुषसत्ताक विचार पद्धती आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षाचं हे वक्तव्य महिलांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं आहे. या पुरुषसत्ताक विचारांच्या पगड्यातून बाहेर येणं गरजेचं आहे." प्रियंका यांच्या मते, "माओवाद प्रभावित भागात मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक शोषणाची प्रकरणं समोर येतात. या भागात तक्रार देणंच मोठं आव्हानात्मक असतं." त्या बिजापूरचं उदाहरण देतात. 2015मध्ये बिजापूरमधल्या पाच गावांमधल्या 16 आदिवासी महिलांसोबत सुरक्षा रक्षकांनी बलात्कार केल्याचं प्रकरणं रद्द करण्यात आलं होतं. पण, काही काळानं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं महिलांचे आरोप योग्य ठरवत त्यांना मोबदला देण्याचा आदेश जारी केला. प्रियंका पुढे सांगतात, "महिलांनी आता त्यांच्याविरोधातील लैंगिक शोषणावर आवाज उठवायला, तक्रार करायला सुरुवात केली आहे, तर त्यांना पाठिंबा द्यायला हवा. मला आशा आहे की, किरणमयी नायक त्यांच्या वक्तव्यावर खेद व्यक्त करतील." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)