मराठा आरक्षण तूर्तास कायम, मात्र 2014 पासून आरक्षण मिळणार नाही
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कायम ठेवलं आहे. यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारला 15 दिवसांच्या आत उत्तर देणं अनिवार्य आहे. त्या उत्तरानंतरच मराठा आरक्षणाच्या भवितव्याबाबत सुप्रीम कोर्ट आपला निर्णय देणार आहे. मराठा आरक्षणावर स्थगिती आणण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. पण नोकरी आणि शिक्षण संस्थामध्ये मिळणारा प्रवेश रद्द करण्यात यावा या संदर्भातील याचिकेवर युक्तिवाद ऐकण्याची कोर्टाने तयारी दर्शवली आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या तीन सदस्यीय समितीने आज हा निर्णय दिला. कुणबी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांकडूनही दोन आव्हान याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. तसेच मराठा आरक्षण समर्थक विनोद पाटील यांनी कॅव्हिएट पेटिशन सादर केली होती. मराठा आरक्षण हे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजेच 2014पासून लागू होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)