'पवारांचं आरक्षणाविषयीचं विधान म्हणजे मतांसाठीची फरपट'
राज ठाकरे यांनी घेतलेली शरद पवारांची जाहीर मुलाखत आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दुसऱ्या दिवशीही गाजते आहे. आरक्षणासारख्या विषयावर सावधपणे बोलताना पवारांनी जातीपेक्षा आर्थिक निकषच मोठा असल्याची भूमिका घेतली. त्यांच्या विधानाचा राजकीय अर्थ काय? मराठा आरक्षणाच्या विरोधातलं हे वक्तव्य आहे का? की हे मतांसाठीचं राजकारण आहे?
या मुलाखतीदरम्यान राज यांनी विचारलेल्या आरक्षणासंदर्भातल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, "हा सेन्सिटिव्ह विषय आहे. पण माझं याविषयीचं स्पष्ट मत आहे की, कुठल्याही जातीच्या आर्थिक दृष्ट्या दुबळ्या व्यक्तीला आरक्षण दिलं पाहिजे." पवारांच्या या विधानानंतर आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दलित साहित्याचे अभ्यासक आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. हरि नरके यांनी याविषयी फेसबुकवर सविस्तर पोस्ट लिहिली आहे. ती मोठ्या प्रमाणावर शेअर झाली आहे. आर्थिक निकषावर आरक्षण घटनाबाह्य आणि भ्रामक कल्पना असल्याचं त्यांनी यात म्हटलं आहे. प्रा. नरके लिहितात, "नरसिंहराव सरकारनं 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिलं होते. ते 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं घटनाबाह्य ठरवून रद्द केलं. या खंडपीठातल्या न्या. पी. बी. सावंत यांनी यासाठीचा घटनादुरुस्तीचा पर्यायही न्यायालयात टिकणार नाही, असं नोंदवलं होतं." "आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिलं तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिलं जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट आणि आर्थिक आधार असं दुहेरी आरक्षण द्यावं लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल," असं प्रा. नरके नोंदवतात. शरद पवार आणि राज ठाकरे "राजकीय आरक्षण आर्थिक आधारावर कसं द्यायचं याचा खुलासा जाणते लोक करतील काय?" असा सवालही त्यांनी केला आहे. यावरून जातीधारित आरक्षणावर पवारांनी केलेलं हे भाष्य आहे की, याचा काही राजकीय अर्थ निघू शकतो याची चर्चा होत आहे. राजकीय पत्रकार प्रताप आसबे म्हणाले, "अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणाबद्दल कुणाला आक्षेप नाही. ते असायला हवं, असं शरद पवार यांनी पहिल्याच वाक्यात स्पष्ट केलं आहे. इतर समाजाच्या आरक्षणासाठी आर्थिक निकषच असायला हवा, हे यापूर्वीही पवारांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे यात इतर काही राजकीय अर्थ असेल असं वाटत नाही. पहिल्यापासून पवार यांची भूमिका हीच आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळेचा अपवाद वगळता त्यांनी आरक्षणाविषयी हीच भूमिका मांडलेली आहे." लोकसत्ताचे ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे यांनी आरक्षणाच्या विषयासंदर्भातली पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "शरद पवार यांचा ओबीसी आरक्षणाला विरोध आहे, असा त्यांच्या विधानाचा अर्थ निघत नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाच झाली होती. इतर राज्य सावध भूमिका घेत असताना पवार यांनी धडाडीनं मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली होती." "मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षं अनिर्णित अवस्थेत पडला आहे. ही घटनात्मक कोंडी फुटावी यासाठी चर्चा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने पवार यांनी हे वक्तव्य केलं असावं. पक्षाच्या राजकारणाला घट्ट धरून ठेवत असतानाच या विषयाला हात घालण्याचा यामागे उद्देश असावा", असं कांबळे म्हणाले. घटनेच्या 16 (4) कलमानुसार आरक्षणासाठी पात्र ठरण्यासाठी त्या जातीचं सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करावं लागेल. त्याच मुद्द्यावर मराठा, जाट, पटेल, गुर्जर यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे, याची आठवणही कांबळे यांनी करून दिली. राज ठाकरे आणि शरद पवार महाराष्ट्र टाइम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस म्हणाले, "महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणारे शरद पवारच होते. त्यांना घटनेतल्या तरतुदींची चांगलीच माहिती आहे. पवारांच्या वक्तव्याचा अर्थ ते ओबीसींच्या आरक्षणाविरोधात आहे, असा काढणं चूक आहे." "मुळात आरक्षणाची संकल्पना अन्यायाचं परिमार्जन करण्यासाठी असल्यानं ती जातीव्यवस्थेशी संबंधित आहे. ओबीसी म्हणजे अदर बॅकवर्ड क्लास किंवा इतर मागास वर्ग आहे. यात वैदिक धर्मानं शूद्र ठरविलेल्या अनेक जाती येतात, वैदिक धर्मानुसार ब्राह्मण व क्षत्रिय या दोनच जाती द्विज आहेत, बाकी सगळे शूद्र. मराठा ही जात द्विज नाही. त्यामुळेच शिवाजी महाराजांना वाईच्या ब्राह्मणांनी राज्याभिषेकाला विरोध केला व तुकोबांच्या गाथा बुडवल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत विविध स्तरांवर चर्चा आहेत. मात्र मराठा समाज हा सहा दशके राज्यातील सत्तेच्या जवळ असल्यानं त्यांच्याविषयी ते आहेरे वर्गातले असल्याची भावना काही शोषितांमध्ये आहे", असं ते सांगतात. आरक्षणाची गरज का निर्माण झाली याविषयी बोलताना खडस म्हणाले, "मराठा समाज कायमच दोन स्तरांवर होता. कारण यात बहुतांश शेतकरी होते. इंग्रजांच्या खानेसुमारीतून आलेल्या रचनेत ही जात निर्माण झाली. त्यामुळे मराठा समाजात शेतकरी आणि सरंजामदार दोघांचाही समावेश होता. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट होत गेल्यानं आरक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे." "केंद्र सरकारचं चुकीचं धोरण याला कारणीभूत आहे. शेतकऱ्यांचीच ही आरक्षणाची मागणी आहे. पण आपण जातीय परिभाषेत बोलत असल्यानं मराठा, जाट, पटेल या सगळ्यांचीच आरक्षणाची मागणी होते आहे. मराठ्यांना थेट सरसकट आरक्षण देऊ नये, असा काहींचा टोन दिसतो. इतर जातींचा याला आक्षेप आहे. पवारांची भूमिका याच दृष्टिकोनातून वेगळी दिसते", असं समर खडस यांनी सांगितलं. बीबीसी मराठीनं यासंदर्भात प्रा. हरि नरके यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "शरद पवारांसारखा ज्येष्ठ आणि मुरब्बी राजकारणी असं विधान करतो तेव्हा त्यांचा हेतू स्पष्ट असतो. एक अभ्यासक म्हणून मला ही मतांसाठीची अगतिकता आहे, फरपट आहे असं वाटतं. 2019च्या निवडणुकीत दोन आव्हानं पवारांसमोर आहेत. मराठा वोट बँक विखुरलेली आहे. ती जोडायचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. आरक्षणाबाबतचा निर्णय कोर्टात आहे. त्याचा निर्णय नकारात्मक लागला तर सरकारला दोषी ठरवून आर्थिक निकषावर आरक्षण का नाही मागितलं असा प्रतिवाद करता येईल आणि चुकून आरक्षण मिळालंच तरीही श्रेय घेता येईल." "मराठा, जाट आणि गुर्जर अशा सगळ्या समाजांना आरक्षण देण्यामागे व्होटबँकेची गणितं सगळ्याच राजकारण्यांची असतात. आरक्षणाला विरोध केला तर त्याचा फटका निवडणुकांत होऊ शकतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका गटाचा एकूणच आरक्षणाला विरोध आहे. पवारांनी हा मार्ग निवडलेला दिसतो. एवढ्या मोठ्या पदावरचे ज्येष्ठ नेते जेव्हा विपरीत/विसंगत बोलू लागत तेव्हा जनतेच्या मनातला संभ्रम आणखी वाढतो." हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)