शेतकरी आंदोलन: माजी राष्ट्रपती, लोकसभा सभापती, राज्यांचे मुख्यमंत्री- कृषीमंत्र्यांची परंपरा
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. देशात सर्वाधिक संख्येने शेतकरी आहेत. यामुळे कृषी खातं हे नेहमीच महत्त्वाचं राहिलं आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी शेतीशी संबंधित कामकाजासाठी जून 1871 मध्ये डिपार्टमेंट ऑफ रेव्हेन्यू अँड अॅग्रीकल्चर अँड कॉमर्स खात्याची स्थापना केली. त्याआधी शेतीशी संबंधित निर्णय गृहविभाग घेत असे.
शेतकरी 1923 मध्ये शिक्षण, महसूल, आरोग्य आणि कृषी अशी खाती एकत्र करण्यात आली. 1945 मध्ये ही खाती स्वतंत्र करण्यात आली. ज्या वर्षी देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्या वर्षी म्हणजेच 1947 साली डिपार्टमेंट ऑफ अॅग्रीकल्चरचं नाव बदलून मिनिस्ट्री ऑफ अॅग्रीकल्चर असं करण्यात आलं. स्वातंत्र्योत्तर काळात, अन्न खातं कृषी खात्याशी संलग्न करण्यात आलं. 1956 मध्ये अन्न पुरवठा स्वतंत्र खातं झालं मात्र पुढच्याच वर्षी दोन्ही खाती एकत्र करण्यात आली. कृषी खात्याचं कार्यक्षेत्र आणि उद्दिष्टं निश्चित करण्यात आली. कृषी उत्पादन, कृषी संशोधन, शिक्षण आणि विस्तारीकरण, पशुसंवर्धन, मत्स्य, वने, फळं आणि भाज्या उत्पादन, कृषी अर्थकारण आणि सांख्यिकी, कृषी विकास, संयुक्त राष्ट्र संघटना तसंच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृषी विभागाशी निगडीत संघटनांच्या बरोबरीने काम खतांची निर्मिती आणि वितरण, जमीन अधिग्रहण, सहकार. मातीसंधारण. यानंतर वेळोवेळी कृषी खात्याचे काही विषय स्वतंत्र खाती म्हणून निर्माण करण्यात आले. डॉ.राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी स्वातंत्र्याची लढाई अंतिम टप्प्यात असताना जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारमध्ये कृषी खात्याची जबाबदारी हाताळली. महात्मा गांधीचे समर्थक असलेल्या राजेंद्र प्रसाद स्वातंत्र्यलढ्यात मिठाच्या सत्याग्रहात सहभागी झाले होते. डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते. छोडो भारत आंदोलनातील सहभागासाठी त्यांनी तुरुंगवासही भोगला. प्राध्यापक आणि वकील असलेल्या राजेंद्रप्रसाद यांचं बिहारी स्टुडंट्स कॉन्फरन्सच्या स्थापनेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. अलाहाबाद विद्यापीठातून त्यांनी कायदा क्षेत्रात डॉक्टरेट मिळवली. 1914 मध्ये बिहार आणि बंगालमध्ये आलेल्या पुराचा फटका बसलेल्या नागरिकांना मदत करण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची धुराही त्यांनी सांभाळली. राजेंद्र प्रसाद हे घटनासमितीचे अध्यक्ष होते. 1950 ते 1962 अशी बारा वर्षं राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपती पदावर होते. जयरामदास दौलतराम स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषिमंत्री असणारे जयरामदास दौलतराम यांचा जन्म कराचीत झाला होता. पेशाने वकील असणाऱ्या जयरामदास यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात स्वत:ला झोकून दिलं. महात्मा गांधींचे विश्वासू सहकारी अशी त्यांची ओळख होती. असहकार आंदोलन, दांडी यात्रा, छोडो भारत अशा आंदोलनांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. जयरामदास दौलतराम तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यासमवेत 1930 मध्ये कराचीत पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात जयरामदास जखमी झाले होते. सिंध प्रांताचं त्यांनी नेतृत्व केलं. फाळणीत जयरामदास यांचं मूळ गाव आणि प्रदेश पाकिस्तानात गेलं. मात्र त्यांनी भारतातच राहण्याचा निर्णय घेतला. घटनासमितीचे ते सदस्य होते. बिहारचे राज्यपाल म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात कृषिमंत्री म्हणून त्यांची निवड झाली. त्यानंतर जयरामदास सहा वर्ष आसामच्या राज्यपालपदी होते. अखिल भारतीय सिंधी बोली अन सहित सभा या संस्थेच्या संस्थापक सदस्यांपैकी ते एक होते. कन्हैयालाल मनेकलाल मुन्शी घनश्याम व्यास या टोपणनावाने लेखन करणारे कन्हैयालाल मुन्शी यांनी वकिली, शिक्षण, पर्यावरण अशा विविध क्षेत्रात योगदान दिलं. भारतीय विद्या भवन या सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संस्थेचे ते संस्थापक. सोमनाथ मंदिराच्या नूतनीकरण प्रक्रियेत महत्त्वाचा वाटा. तत्काकीन बॉम्बे प्रेसिडेन्सी प्रांतात त्यांनी अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन होईपर्यंत संस्थानाचे एजंट जनरल म्हणून काम पाहिलं. कृषीमंत्रीपदी असताना त्यांनी वन महोत्सव आयोजित करण्यास सुरुवात केली. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल म्हणूनही त्यांनी काम केलं. काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत त्यांनी अखंड हिंदुस्तान नावाची चळवळ सुरू केली. विश्व हिंदू परिषदेच्या स्थापनेतही त्यांचा वाटा होता. अनेक पुस्तकं नावावर असणाऱ्या मुन्शी यांनी अनेक सामाजिक तसंच शैक्षणिक संस्थांच्या उभारणीत योगदान दिलं. रफी अहमद किदवई खिलाफत चळवळीच्या माध्यमातून राजकारणात प्रवेश. स्वराज पक्षाचे नेते. उत्तर प्रदेशात जमीनदारी पद्धत रद्द करण्यात भूमिका. स्वतंत्र भारतात झालेल्या पहिल्यावहिल्या निवडणुकांमध्ये किदवई उत्तर प्रदेशातल्या बहारिच मतदारसंघातून निवडून आले. इंडियन काऊंसिल ऑफ अॅग्रीकल्चरल रिसर्च संघटनेतर्फे किदवई यांच्या स्मरणार्थ दोन वर्षांनी कृषी क्षेत्रातील संशोधकांना गौरवण्यात येतं. अजित प्रसाद जैन पेशाने वकील आणि स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय सहभाग. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात विविध जबाबदाऱ्या हाताळल्या. 1952 आणि 1957 या वर्षी झालेल्या निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशातून लोकसभेवर निवडून गेले. पाच वर्ष केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून काम केल्यानंतर केरळचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिलं. 1967 ते 1975 या कालावधीत राज्यसभेचे सदस्य. इरिगेशन कमिशनचे अध्यक्ष. सिंचन आयोगाने तयार केलेला अहवाल महत्त्वपूर्ण मानला जातो. सामाजिक क्षेत्रातील सेवा निधी ट्रस्टची स्थापना केली. उत्तर प्रदेश पोलीस कमिशनचे अध्यक्षपद भूषवलं. भारत-रशिया करार आणि काश्मीरसंदर्भात त्यांची दोन पुस्तकं आहेत. स. का. पाटील केंद्रीय कृषिमंत्रिपद भूषवणारे पहिले मराठमोळे नेते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कुडाळमध्ये जन्म. बॉम्बे मिल मजदूर युनियनची स्थापना केली. काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नेते. पाटील यांनी महाराष्ट्र आणि मुंबई काँग्रेसचं अध्यक्षपद तसंच मुंबई महापौर भूषवलं. 1960 मध्ये दुष्काळ पडल्याने अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली होती. स.का. पाटील कृषीमंत्रीपदी असताना अन्नधान्याची टंचाई होऊ नये यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यात करार झाला. या करारामुळे अन्नधान्याच्या किंमती कमी होतील आणि टंचाई भरून निघेल असं ते म्हणाले होते. 1.6 कोटी टन अमेरिकन गहू आणि दहा लाख टन तांदूळ आयात करण्याचा निर्णय घेऊन तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष आयसेनहॉवर यांच्या सोबत द्विपक्षीय करार करून घेण्यात आला होता. या करारान्वये भारताने रुपयात पैसे मोजावयाचे होते आणि या रकमेच्या ८५% रक्कम भारताला कर्ज आणि देणगीच्या स्वरूपात परत मिळणार होती. या कराराचं ना पीएल84 असं होतं. 1967 साली लोकसभा निवडणुकीत, मुंबईचे सम्राट म्हणून ओळखले जाणारे स.का.पाटील आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यात चुरशीचा मुकाबला झाला. या निवडणुकीच्या प्रचारावेळी आचार्य अत्रे यांनी अनेक सभा घेतल्या. अत्रे हे आर.बी.भंडारेंच्या विरोधात उभे होते. स.का.पाटलांना उद्देशून भाषणाची सुरुवात अत्रे अशी करत, 'हा लेकाचा सदोबा, लोकसभेत जायला म्हणतोय, याला मी शोकसभेत पाठवेन. मी 13 ऑगस्टला जन्माला आलो, 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळालं. दोन चांगल्या गोष्टींच्या मधे एक वाईट गोष्ट घडावी म्हणून 14 ऑगस्टला स. का. पाटील जन्माला आले.' त्या निवडणुकीत जॉर्ज फर्नांडिस यांनी पाटलांना हरवलं. जॉर्ज यांची प्रतिमा जायंट किलर अशी रंगवली गेली. ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांनी हा किस्सा बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितला होता. स्वर्ण सिंग सर्वाधिक काळ सलग कॅबिनेट मंत्रिपदाची जबाबदारी हाताळणारे नेते ही स्वर्ण सिंगांची ओळख आहे. 1952 ते 1976 अशा प्रदीर्घ काळासाठी ते केंद्र सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपदी होते. कृषिमंत्री म्हणून एक वर्षच कारभार पाहिला असला तरी संरक्षण मंत्री, परराष्ट्र मंत्री, रेल्वे मंत्री अशी महत्त्वाच्या खात्यांचा भार त्यांच्याकडे होता. स्वर्ण सिंग वाटाघाटी करणं आणि अमोघ वक्तृत्व या गुणवैशिष्ट्यांसाठी ते ओळखले जात. युनेस्कोच्या बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्सपदीही ते होते. स्वर्ण सिंग यांना पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं. चिदंबरम सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम यांच्या निमित्ताने कृषिमंत्रिपदी दाक्षिणात्य राज्यातल्या नेत्याची निवड झाली. भौतिकशास्त्रात पदवी आणि त्यानंतर कायद्याचं शिक्षण घेतलेले सुब्रमण्यम स्वातंत्र्यलढ्यातील अनेक चळवळींमध्ये होते. देशातल्या कृषी व्यवस्थेला हरितक्रांतीने नवा आयाम दिला. कृषिमंत्री म्हणून राबवलेल्या योजना आणि घेतलेल्या निर्णयांसाठी चिदंबरम सुब्रमण्यम यांना हरितक्रांतीचे प्रणेते म्हटलं जातं. एम.एस. स्वामीनाथन, बी. सिवारमण, नॉर्मन बोरलाग या कृषीतज्ज्ञांच्या साह्याने त्यांनी कृषी क्षेत्रात अमूलाग्र बदल घडवून आणला. अन्नधान्याच्या उत्पादनात घाऊक वाढ होण्याची आवश्यकता होती. कृषीमंत्री म्हणून नव्या गव्हाचं संकरित वाण 18 हजार टन आयात केलं. कृषी क्षेत्रात आवश्यक सुधारणा लागू केल्या. कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या प्रयोगाबद्दल माहिती करून दिली. सिंचनाकरता कालवे तयार करून घेतले. विहिरी खोदल्या. शेतकऱ्यांना हमीभावाचं आश्वासन दिलं. अन्नधान्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी गोदामं उभारण्यात आली. या सगळ्या घुसळणीतून देश आवश्यकतेपेक्षा जास्त अन्नधान्य पिकवू लागला. हरितक्रांती म्हटलं की नॉर्मन बोरलॉग आणि एम.एस.स्वामीनाथन यांची नावं समोर येतात. कृषिमंत्री सी.सुब्रमण्यम यांना हरितक्रांतीचं श्रेय जातं. सुब्रमण्यम यांनी अर्थ तसंच संरक्षण मंत्रिपदही भूषवलं. नियोजन आयोगाचे ते उपाध्यक्ष होते. योगायोग म्हणजे सुब्रमण्यम 1990 ते 1993 या कालावधीत महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. अतुलनीय योगदानाकरता 1998 मध्ये सुब्रमण्यम यांना देशातील सर्वोच्च अशा भारतरत्न पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. जगजीवन राम समाजाकडून अस्पृश्य मानलं गेलेल्या लोकांना समान अधिकार मिळवून देण्यासाठी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीगची स्थापना करणारे जगजीवन राम बाबूजी नावाने परिचित. जगजीवन राम (मध्यातील) बिहारमध्ये 1934 साली आलेल्या भूकंपात त्यांनी केलेलं काम वाखाणलं जातं. सुब्रमण्यम यांनी पेटवलेली हरितक्रांतीची मशाल जगजीवन राम यांनी सर्वसमावेशक कामासह प्रखरपणे तेवत ठेवली. फख्रुदीन अली अहमद पेशाने वकील असणारे फख्रुदीन अली अहमद स्वातंत्र्यचळवळीचा भाग होते. आसाममध्ये दशकभर आमदार असणारे फख्रुदीन राज्यसभा खासदारही होते. फख्रुदीन अली अहमद (उजवीकडचे) 1967 आणि 1971 आसाममधल्या बारपेटा मतदारसंघातून ते लोकसभेवर निवडून गेले. 1974 मध्ये फख्रुदीन यांची भारताच्या राष्ट्रपतीपदी निवड झाली. आणीबाणीच्या निर्णयावर त्यांनी स्वाक्षरी केली होती. राष्ट्रपतीपदी असतानाच त्यांचं निधन झालं. प्रकाश सिंग बादल कृषिमंत्रिपदी निवड झालेले पहिले बिगरकाँग्रेसी नेते. 1977 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अवघे काही महिने बादल यांच्याकडे पद सोपवण्यात आलं होतं. प्रकाश सिंग बादल शिरोमणी अकाली दलाच्या संस्थापकांपैकी एक. पंजाबमधल्या एका गावाच्या सरपंचपदापासून कारकीर्दीची सुरुवात करणाऱ्या बादल यांनी पंजाबचं मुख्यमंत्रीपद 1970-71, 1977-1980, 1997-2002, 2007-2017 असं 18 वर्ष भूषवलं. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देताना बादल यांनी पद्मविभूषण पुरस्कार परत केला आहे. एकेकाळी एनडीएचा भाग असणारे बादल अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण यांच्या विश्वासातील नेत्यांपैकी एक आहेत. मी आज जे काही आहे ते शेतकऱ्यांमुळे. शेतकऱ्यांचा अपमान होत असेल तर पुरस्कार माझ्याकडे ठेवण्याला काही अर्थ नाही. शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने फसवण्यात आलं आहे ते दुखद आहे असं बादल यांनी पुरस्कार परत करताना दिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे, सुरजीत सिंग बर्नाला पंतप्रधान होण्यासमीप आलेले कृषीमंत्री. तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात कृषिमंत्री होते. दोन वर्ष पंजाबचं मुख्यमंत्रिपद सांभाळलेल्या सुरजीत यांनी विक्रमी काळ अनेक राज्यांचं राज्यपालपद भूषवलं. सुरजीत सिंग बर्नाला ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांचं स्वागत करताना ते तामिळनाडू, पुदुच्चेरी, उत्तराखंड, अंदमान-निकोबार, आंध्र प्रदेश अशा राज्यांचे राज्यपाल होते. सुरजीत स्वत: लेखक आणि चित्रकार होते. दोन वर्षांपूर्वी त्यांचं निधन झालं. चौधरी ब्रह्मप्रकाश दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री. संघटनात्मक कौशल्य आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या खाचाखोचा माहिती असलेले चौधरी ब्रह्मप्रकाश 34व्या वर्षी राजधानी दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले. कृषी क्षेत्रात सहकार रुजवण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. राव बिरेंद्र सिंग हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री. हरयाणा विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं. हरयाणा पंजाबमध्ये असताना राव बिरेंद्र सिंग आमदार म्हणून कार्यरत होते. सिंग यांच्या प्रयत्नांमुळे रेवाडी स्वतंत्र जिल्हा म्हणून निर्माण झाला. सिंग यांनी विशाल हरयाणा पार्टी नावाचा पक्ष काढला होता. काही वर्षांनंतर त्यांनी हा पक्ष काँग्रेस पक्षात विलीन केला. बुटा सिंग जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी अशा तीन पिढ्यातील पंतप्रधानांशी सलोख्याचे संबंध असलेले बुटा सिंग लोकसभेवर तब्बल आठवेळा निवडून गेले. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरीही होते. बिहारचे राज्यपाल म्हणून काम पाहत असताना त्यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली होती. बुटा सिंग राष्ट्रीय शेड्युल्ड कास्ट कमिशनचे अध्यक्ष होते. एशियन गेम्स स्पर्धा संयोजन समितीचे अध्यक्ष होते. पंजाबी साहित्य, शीख समाजाचा इतिहास यासंदर्भात एक पुस्तकही लिहिलं. कला शाखेचे पदवीधर असलेल्या बुटा सिंग यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम विधि क्षेत्राचा पूर्ण केला. राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी पत्रकार म्हणून काम केलं. डॉ. गुरदियाल सिंग धिल्लाँ दोन वर्ष कृषिमंत्री म्हणून जबाबदारी हाताळणाऱ्या डॉ. सिंग यांनी लोकसभेचे सभापतीपद भूषवलं होतं. लोकसभेच्या वेबसाईटवर डॉ. सिंग यांच्या सर्वसमावेशक नेतृत्वगुणांविषयी सविस्तर लिहिण्यात आलं आहे. वकिलीचं शिक्षण घेतलेले डॉ. सिंग संसदेला लोकशाहीचं मंदिर मानत असत. सभागृहाचं कामकाज वस्तुनिष्ठ पद्धतीने चालवण्यात त्यांचा हातखंडा होता. भजनलाल बिश्नोई हरयाणाचं मुख्यमंत्रीपद तीनवेळा भूषवलं. काँग्रेस पक्षातून जनता पक्षात आणि पुन्हा काँग्रेस पक्षात आल्याने त्यांच्यावर आयाराम गयाराम अशी टीका झाली होती. चौधरी देवी लाल ताऊ या नावाने प्रसिद्ध असं शेतकऱ्यांचे नेते. व्ही. पी. सिंग आणि चंद्रशेखर यांच्या कार्यकाळात उपपंतप्रधानपद भूषवलं. देवी लाल हरयाणाचे मुख्यमंत्रीही होते. हरयाणा राज्याच्या निर्मितीतही त्यांचा पुढाकार होता. शेतकऱ्यांचा मोठा वर्ग पाठीशी असल्याचं देवी लाल यांनी राजधानी दिल्लीत आयोजित एका सभेत दाखवून दिलं होतं. बलराम जाखर आमदार म्हणून दोन कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश. भारत कृषक समाज संस्थेचे आजीवन अध्यक्ष. शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढावं यासाठी जाखर यांनी कृषी क्षेत्रात शास्त्रोक्त पद्धती आणल्या. हॉर्टिकल्चर अर्थात योगदानासाठी त्यांना उद्यान पंडित पुरस्काराने राष्ट्रपतींतर्फे गौरवण्यात आलं. बलराम जाखड कृषी क्षेत्रातल्या ज्ञानासाठी त्यांना डॉक्टरेट आणि विद्यामार्तंड किताबाने गौरवण्यात आलं. कृषिमंत्रिपदाव्यतिरिक्त लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी नऊ वर्ष काम पाहिलं. संसदेच्या कामाचं संगणकीकरण करण्यात त्यांचा पुढाकार होता. संसदेचं ग्रंथालय पुस्तक, संदर्भग्रंथ, संशोधनपुस्तिका यांनी सुसज्ज करण्यात मोलाचा वाटा. संसदेच्या संग्रहालयाचे ते शिल्पकार होते. इंग्रजी, पंजाबी, ऊर्दू, संस्कृत आणि हिंदी इतक्या भाषांवर त्यांचं प्रभुत्व होतं. मध्य प्रदेश आणि गुजरातचं राज्यपालपदही जाखर यांनी भूषवलं. जगन्नाथ मिश्रा तीन वेळा बिहारचं मुख्यमंत्रीपद भूषवणारे जगन्नाथ मिश्रा यांच्याकडे अवघे काही महिने कृषीमंत्रीपद होतं. त्यांचे मोठे बंधू ललित नारायण मिश्रा राजकारणात होते. भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआय न्यायालयाने मिश्रा यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. सूरज भान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये कृषिमंत्री म्हणून जबाबदारी परंतु सरकार पडल्याने काम करण्यासाठी पुरेसा वेळच मिळाला नाही. चारवेळा लोकसभेवर निवडून गेलेल्या भान यांनी लोकसभेचे उपसभापती म्हणूनही काम केलं. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि बिहारचं राज्यपालपदही भूषवलं. हरदनहळ्ळी देवेगौडा माजी पंतप्रधान. देशाच्या प्रमुखपदी असताना देवेगौडा यांनी कृषिमंत्रिपद आपल्याकडेच ठेवलं होतं. शेतकरी कुटुंबाची पार्श्वभूमी असलेल्या देवेगौडा यांनी अभियांत्रिकीमध्ये पदवीचं शिक्षण घेतलं आहे. देवेगौडा आमदार म्हणून कर्नाटक विधिमंडळात सातवेळा निवडून आले. कर्नाटकचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलं. चारवेळा खासदार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले. सध्या राज्यसभेचे खासदार. चतुरानन मिश्रा कृषीमंत्रीपदी निवड झालेले कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते. देवेगौडा आणि इंदरकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात कृषीमंत्री. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे अध्यक्ष. तीनवेळा आमदारकी भूषवलेले मिश्रा दोनवेळा राज्यसभेवर तर एकदा लोकसभेवर निवडून गेले. ट्रेड युनियनसाठी लिखाण. मैथिली भाषेत कादंबरी लिखाण. वर्तमानपत्रांमध्ये नियमित स्तंभलेखन. छोडो भारत आंदोलनात सहभाग, काही काळ नेपाळमध्ये वास्तव्य. दरभंगा तुरुंगात लाठीमारात गंभीर जखमी. अटलबिहारी वाजपेयी माजी पंतप्रधान आणि बहुपेडी व्यक्तिमत्व. कवी आणि लेखक. तब्बल पाच दशकांचा संसदीय कामाचा अनुभव. दहा वेळा लोकसभेवर निवडून तर दोनवेळा राज्यसभा खासदार म्हणून निवड. तेरा दिवस, तेरा महिने आणि पाच वर्ष अशा तीन कार्यकाळासाठी देशाच्या प्रमुखपदी. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे पहिले बिगरकाँग्रेसी नेते. स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पाईक. भारतीय जनसंघ म्हणजे आताच्या भाजपच्या संस्थापकांपैकी एक. पंतप्रधानपदी असताना जी खाती अन्य मंत्र्यांना देण्यात आली नाहीत त्याची सूत्रं वाजपेयींकडे होती. नितीश कुमार काही दिवसांपूर्वीच बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून पाचव्यांदा शपथ घेणारे नितीश कुमार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्रिपदाची जबाबदारी दोनदा हाताळली आहे. केंद्रात आणि राज्यात म्हणजेच बिहारमध्ये सक्रिय असणारे नेते. सध्या बिहारचे मुख्यमंत्री असणारे नितीश कुमार केंद्रात दोनदा कृषीमंत्रीपदी होते. विविध प्रश्नांनी वेढलेल्या बिहारची प्रतिमा बदलण्यासाठी प्रयत्नशील.जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातून पुढे आलेलं नेतृत्व. सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते. जनसंघ आणि त्यानंतर भाजपसाठी आमदार म्हणून मध्य प्रदेशात कार्यरत. काँग्रेस नेते कमलनाथ यांना हरवण्याची किमया करणारे नेते. दोनदा मध्य प्रदेशचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलं. कुशाभाऊ ठाकरे यांनी सुंदरलाल यांच्या वडिलांना मुलाला राजकारणात पाठवण्याची सूचना केली होती. सुंदरलाल यांना पद्मविभूषण पुरस्कारने गौरवण्यात आलं होतं. अजित सिंग आयआयटी खरगपूरमधून बीटेकची पदवी आणि इलिनॉईस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून एमएसची पदवी. संगणक क्षेत्रातील अग्रगण्य अशा आयबीएम कंपनीत काम करण्याचा अनुभव असलेले अजित हे माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंग यांचे चिरंजीव. राष्ट्रीय लोकदल पक्षाचे संस्थापक. राजनाथ सिंह सध्याचे संरक्षणमंत्री असलेल्या राजनाथ यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात कृषिमंत्रिपद हाताळलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात राजनाथ गृहमंत्री होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पाईक असलेल्या राजनाथ यांनी भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणूनही काम केलं आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री. राजनाथ सिंह भाजपचं राष्ट्रीय अध्यक्षपदही भूषवलं आहे. कृषिमंत्री असताना किसान कॉल सेंटर आणि शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना आणली. कृषी कर्जावरचं व्याज कमी केलं. फार्मर्स कमिशनची स्थापना केली. फार्म्स इन्कम इन्शुरन्स स्कीम राबवली. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात केंद्र सरकारच्या वतीने चर्चेत सहभागी. शरद पवार सलग दहा वर्षं कृषिमंत्रिपदी राहण्याचा दुर्मीळ विक्रम नावावर अससेले मुरब्बी राजकारणी. पन्नासहून अधिक वर्ष राजकारणात असणाऱ्या पवार यांनी कृषिमंत्री म्हणून काम करताना उत्पादन, संशोधन आणि विक्री या तिन्ही आघाड्यांवर भर दिला. शेतीचं उत्पादन वाढवण्यात आणि पर्यायाने जीडीपीमधला कृषी क्षेत्राचा हिस्सा वाढवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. तांदूळ, गहू, फळं आणि अन्य पिकांमध्ये भारताला स्वावलंबी करून निर्यातक्षम करण्यात सिंहाचा वाटा. शेतीच्या बरोबरीने अर्थकारण आणि व्यापार यांची जाण. शरद पवार सलग 10 वर्ष केंद्रीय कृषीमंत्रीपदी होते. भारताला जागतिक स्तरावर अन्न-धान्यात निर्यातदार देश बनविण्यात शरद पवारांचे मोलाचे योगदान आहे, तांदूळ आयात कराव्या लागणाऱ्या भारताला निर्यातदार देश म्हणून तयार केलं असं माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी शरद पवारांच्या कृषिमंत्री कारकीर्दीबद्दल म्हटलं होतं. दिल्लीस्थित सेंटर फॉर इंटरनॅशनल ट्रेड इन अॅग्रीकल्चर अँन्ड अॅग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीजच्या (सीटा) उभारणीत योगदान. कृषिमंत्री झाल्यानंतर पवारांनी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एमएसपीमध्ये भरघोस वाढ केली. 60,000 कोटी रुपयांची कर्ज माफ केल्याने हजारो शेतकऱ्यांचा फायदा झाला. शेती कर्जावरचा व्याजदर 12 टक्क्यांवरून 4 टक्क्यांवर आणला. हॉर्टिकल्चर क्रांतीचे जनक असं त्यांचं वर्णन ज्येष्ठ संशोधक एम.एस. स्वामीनाथन यांनी केलं. राज्याचे सगळ्यात तरुण मुख्यमंत्री होण्याचा मान. तीनवेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवलं. यशवंतराव चव्हाणांना गुरू मानत राजकारणात प्रवेश. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक. सातवेळा लोकसभेवर निवडून तर 2014 पासून राज्यसभेचे खासदार. केंद्रीय संरक्षणमंत्री म्हणून जबाबदारी पेलली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिलं. समाजकारण, खेळ, साहित्य, सहकार, शिक्षण अशा विविधांगी क्षेत्रात वावर. राधामोहन सिंग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात राधामोहन यांनी कृषिमंत्रिपद सांभाळलं. खातेनिहाय परीक्षणात राधामोहन यांच्या कृषिखात्याला तळाचं स्थान मिळालं होतं. 2014-2019 या काळात कृषिमंत्र्यांनी एकही नावीन्यपूर्ण उपक्रम, योजना राबवली नाही असा आरोप त्यांच्यावर होतो. तामिळनाडूतील शेतकरी जंतरमंतर इथे एकत्र आले होते. त्यावेळी राधामोहन यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेतली नाही. राधामोहन सिंग पंतप्रधान मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात कृषिमंत्रिपदी होते. मध्य प्रदेशात मंदसौरला पोलिसांच्या गोळीबारात काही शेतकरी आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर काही दिवसात राधामोहन बाबा रामदेव यांच्या योगशिबिरात दिसल्याने वाद निर्माण झाला होता. महाराष्ट्रात हजारो शेतकऱ्यांचा मोर्चा मुंबईत थडकला होता. त्यावेळीही राधामोहन फिरकले नाहीत अशी टीका होते आहे. बिहारमध्ये रस्त्याच्या बाजूला सुरक्षेच्या गराड्यात लघुशंका करतानाचा त्यांचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या संपाचं वर्णन त्यांनी पब्लिसिटी स्टंट असं केलं होतं. बिहारचे राधामोहन लोकसभेवर सहावेळा लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्षही आहेत. नरेंद्र तोमर मध्य प्रदेशात नगरसेवक म्हणून कारकीर्दीची सुरुवात करणाऱ्या तोमर यांनी आमदार ते खासदार असा यशस्वी प्रवास केला. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान आणि नरेंद्र तोमर ही जोडी प्रसिद्ध आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कामानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी पूर्वीपासून परिचय. कॅबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह यांचे विश्वासू साथीदार. शेतकरी आंदोलनात सरकारच्या वतीने चर्चा करण्यात अग्रणी. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)