भारत कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडोंना भाव देत नाहीये का?
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो सध्या त्यांच्या पहिल्याच भारत दौऱ्यावर आहेत. पण, त्यांच्या या दौऱ्याला भारतीय मीडियात फारसं स्थान दिसत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे फक्त मीडियातच नाही तर सरकारी पातळीवरसुद्धा ट्रुडो यांच्या दौऱ्याबाबात अनास्था असल्याचं चित्र आहे.
नवी दिल्ली विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेले नाहीतच पण सरकारकडून राज्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलं, यावरूनच त्यांच्या दौऱ्याला भारत सरकार फारसं महत्त्व देत नसल्याचं दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आतापर्यंत अनेकदा प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून वेगवेगळ्या राष्ट्रप्रमुखांचं विमानतळावर जाऊन स्वागत केलं आहे. तसंच आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत करताना त्यांची गळाभेट घेणंही आतापर्यंत गाजलं आहे. गेल्याच महिन्यात म्हणजे जानेवारीमध्ये इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू भारत दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा मोदी स्वतः त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर गेले, एवढंच नाही तर त्यांची गळाभेटसुद्धा घेतली. जस्टिन ट्रुडो यांचा दौरा सुरू होऊन 2 दिवस झालेत. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांची अजून भेट घेतली नाही. सोमवारी ट्रुडो गुजरातच्या दौऱ्यावर होते तेव्हासुद्धा नरेंद्र मोदी त्यांच्यासोबत नव्हते. हे फक्त पंतप्रधानांकडूनच होत आहे असं नाही. ट्रुडो यांनी ताजमहालला भेट दिली तेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीसुद्धा त्यांच्या स्वागताला गेले नाहीत. महत्त्वाचं म्हणजे ट्रुडो यांच्या प्रत्येक विदेश दौऱ्यात त्या त्या देशातल्या सोशल मीडियावर त्यांच्या फोटोंचा आणि त्यांच्याबाबतच्या माहितीचा पूर येतो, पण भारतात सध्या तसं काही दिसत नाही आहे. ट्रुडो खरंच भारतात दुर्लक्षित? "हो, भारतानं ट्रुडो यांच्या दौऱ्याकडे दुर्लक्षच केलं आहे, राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या स्वागताला पाठवून भारतानं तेच केलंय," असं म्हणणं आहे प्रसिद्ध स्तंभलेखक आणि अर्थतज्ज्ञ विवेक देहेजिया यांचं. ट्रुडो यांच्या सरकारमधले अनेक सदस्य हे खलिस्तानी चळवळीला पाठिंबा देणारे आहेत, हे सुद्धा या मागचं एक कारण असू शकतं, असं देहेजिया यांना वाटतं. "कॅनडातला शीख समुदाय ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षाचा पाठिराखा आहे, तसंच त्यांच्या शिष्टमंडळातसुद्धा खलिस्तानी चळवळीला पाठिंबा असणारे लोक आहेत," असं देहेजिया पुढे सांगतात. ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळात 4 शीख मंत्र्यांचा समावेश आहे. जर असं असेल तर खलिस्तान्यांमुळे दोन्ही देशांमधले संबंध बिघडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्याच वर्षी एप्रिलमध्ये कॅनडाचे संरक्षण मंत्री हरजीत सज्जन यांना भेटण्यास पंजाबमधल्या नेत्यांनी नकार दिला होता. खलिस्तान्यांचे पाठिराखे असल्याचा सज्जन यांच्यावर आरोप आहे. प्रोटोकॉलनुसार ट्रुडो यांचं योग्य ते आदरतिथ्य केलं जात असल्याचं भारताचे कॅनडातले माजी उच्चायुक्त विष्णू प्रकाश यांनी बीबीसीला सांगितलं आहे. "काही राष्ट्रप्रमुखांसाठी मोदींनी प्रोटोकॉल मोडला म्हणून सर्वांसाठीच ते असं करतील असं नाही," असं विष्णू प्रकाश यांनी म्हटलं. "असं नाही की मोदी त्यांना भेटणारच नाहीत. 23 फेबुवारीला त्यांच्यासाठी औपचारिक स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे, त्यावेळी दोन्ही नेत्यांची भेट होईलच," विष्णू प्रकाश पुढे सांगतात. खलिस्तानी चळवळीचा पूर्वग्रह डोक्यात ठेऊन ट्रुडो यांच्या दौऱ्याकडे पाहणं राजकीय आणि व्यावसायिकदृष्ट्या चुकीचं ठरेल, असं माजी राजनैतिक अधिकारी कनवाल सिबल यांना वाटतं. या दौऱ्याचं निमित्त साधून खलिस्तानी चळवळीबाबतची चिंता भारताला मोठ्या स्तरावर प्रकट करता आली असती, असंही त्यांना वाटतं. "या भेटीत खलिस्तान्यांवर कारवाईचं आश्वासन आपण त्यांच्याकडून घेऊ शकतो," असं कनवाल सिबल पुढे सागंतात. सिबल यांच्या मते, "ट्रुडो यांच्या दौऱ्याकडे भारत दुर्लक्ष करत असल्याचं खरं नाही, गेल्या काही दिवसांमध्ये दोन्ही देशांचे संबंध सुधारले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये झालेला अणुकरार त्याचं द्योतक आहे." भारताला युरेनियम देण्याची घोषणा कॅनडानं 2015 मध्ये केली आहे, जी दोन्ही देशांच्या संबंधासाठी महत्त्वाची आहे. "राज्यमंत्र्यांना ट्रुडो यांच्या स्वागतासाठी पाठवणं हा नेहमीचा प्रोटोकॉल आहे, भारत आणि कॅनडा दोन्ही देशांना या दौरा अपयशी व्हावं असं वाटत नाही. हा दौरा यशस्वी होणं दोन्ही देशांच्या हिताचंच आहे," असं सिबल यांचं म्हणणं आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)