अमेरिका-इराण अणुकरार मोडला, दोन्ही देशातला संघर्ष तीव्र
अमेरिका आणि इराणमध्ये वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आता इराणनंही कठोर भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. 2015 साली केलेल्या अणूकरारानुसार ज्या अटींना मान्यता दिली होती, त्या अटी आता मान्य करणार नाही, अणुकरार पाळणार नाही अशी भूमिका इराणनं घेतली आहे.
आता अणुसंवर्धनासाठी आपली क्षमता आणि त्याची पातळी वाढवण्यासाठी अन्य सामुग्रीचा साठा करणे आणि त्याचा विकास करणे यावर कोणत्याही प्रकारची अट पाळली जाणार नाही असं इराणकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तेहरानमध्ये इराणच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर हे जाहीर करण्यात आले. अमेकरिकेने हवाई हल्ला करुन जनरल कासिम सुलेमानी यांना ठार मारल्यानंतर इराणकडून ही मोठी प्रतिक्रिया आली आहे. 2015 साली अणुकराराद्वारे इराणने अणुसंशोधन आणि संबंधित हालचालींवर मर्यादा आणण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना येण्यास परवानगी दिली होती. त्याबदल्यात इराणवरील आर्थिक निर्बंध हटविण्यात आले होते. 2018 साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप यांनी हा करार रद्द केला आणि इराणनं आपली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रं आणि अणु कार्यक्रम अनिश्चितकाळासाठी थांबवेल यासाठी नवा करार करावा अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती. मात्र इराणनं याला विरोध केला होता. अमेरिकन फौजांनी चालतं व्हावं- इराकी संसदेचा ठराव बगदाद विमनतळाजवळ इराणी जनरल सुलेमानी यांना अमेरिकेनं हवाई हल्ला करुन ठार मारल्यानंतर आता इराकी संसंदेनं अमेरिकन सैन्य फौजांविरोधात ठराव केला आहे. अमेरिकेचे 5000 सैनिक सध्या इराकमध्ये आहेत. एकाबाजूला अमेरिका आणि दुसऱ्या बाजूला सुलेमानी यांच्या मृत्यूचा बदला घेण्याची मागणी करणारा इराण अशा कात्रीत इराक सापडला आहे. इस्लामिक स्टेटशी लढण्यासाठी 2014मध्ये अमेरिकन फौजांना इराकमध्ये बोलावण्यात आले होते. मात्र सुलेमानी यांच्यावर केलेल्या हल्ल्यामुळे अटींचा भंग झाल्याचं इराकी सरकारचं म्हणणं आहे. इराकमध्ये इराणच्या वाढत्या प्रभावावरही अनेक इराकी नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. हे नागरिक सरकार अपयशी ठरल्याचा आणि भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र इराणमधल्या काही भागांमध्ये सुलेमानी यांच्या मृत्यूबद्दल सहानुभूती वाटत असून काही सशस्त्र संघटना या हल्ल्याच्या बदल्याची मागणी करु शकतात. सुलेमानी यांच्या मृत्यूनंतर हजारो इराणी नागरिकांनी अंत्ययात्रेत सहभाग घेतला होता. कोण होते कासिम सुलेमानी? इराणच्या कर्मन प्रांतात 11 मार्च 1957 रोजी कासिम सुलेमानी यांचा जन्म झाला होता. 80 च्या दशकात इराण इराकमध्ये युद्ध झालं होतं. या युद्धावेळी इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशन गार्ड्स कॉर्प्स' या सेनेनी महत्त्वपूर्ण बजावली होती. 1980 मध्ये ते या सेनेत सामील झाले. 1980 ते 1988 या काळात झालेल्या इराण-इराक युद्धावेळी सुलेमानी यांनी साराल्लाहच्या 41 व्या तुकडीचं नेतृत्व केलं होतं. इराणची पूर्वेची सीमा सांभाळण्याची जबाबदारी या तुकडीकडे होती. इराकविरोधात झालेल्या अनेक कारवायांमध्ये जनरल सुलेमानी यांचा सहभाग होता. ऑपरेशन डॉन 8, कर्बाला 4 आणि कर्बाला 5 या ऑपरेशनमध्ये त्यांचा सहभाग होता. इतकंच नाही तर लेबनॉन, सीरिया आणि अफगाणिस्तानध्ये इराणने केलेल्या कारवाया या सुलेमानी मार्फत झाल्याचं बीबीसी मॉनिटरिंगने 'न्यूयॉर्कर'च्या हवाल्याने म्हटलं आहे. मार्च 2019 मध्ये सुलेमानी यांना इराणने 'ऑर्डर ऑफ जोल्फाकार' हा सर्वोच्च वीर पुरस्कार दिला होता. 1979 नंतर हा पुरस्कार मिळालेले ते पहिले इराणी व्यक्ती होते. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खामेनी हे सुलेमानी यांना 'लिव्हिंग मार्टिर' म्हणजे 'जीवंत हुतात्मा' असं म्हणत. इराणचं सैन्य कितपत सक्षम? आगामी काळात एखादी युद्धजन्य स्थिती निर्माण झालीच तर इराण कितपत सक्षम आहे याकडे पाहाणे गरजेचे आहे. इराणच्या सैन्यात 5 लाख 23 हजार सैनिक आहेत. त्यामध्ये 3.5 लाख लष्करातील नियमित सैनिक आणि इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्सच्या 1 लाख 502 हजार सैनिकांचा समावेश आहे अशी माहिती इंग्लंडस्थित इंटरनॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीजने दिली आहे. इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्डस कॉर्प्सच्या नौदलामध्ये 20 हजार सैनिकही आहेत. हे नौसैनिक होर्मुजच्या सामुद्रधुनीमध्ये बोटींमधून गस्त घालत असतात. इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्डस कॉर्प्स गेली 40 वर्षे इराणमधील इस्लामिक व्यवस्था जपण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. स्वतःचे हक्क असणारी ती इराणमधील सर्वात मोठी लष्करी, राजकीय, आर्थिक संघटना आहे. इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्डस कॉर्प्सबरोबर सुलेमानी यांची कुडस संघटना गुप्त मोहिमा पार पाडत असे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)