सामना वि. शिवसेना: 'नाणार' की जाणार?
'रत्नागिरी रिफायनरीचे प्रत्येक पाऊल कोकणवासियांच्या उन्नतीसाठीच...' हे वाक्य आहे शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना' वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावरील जाहिरातीतलं.
ऐकायला-वाचायला थोडंसं आश्चर्यकारक नि धक्कादायक असलं, तरी हे खरंय. 'सामना' वृत्तपत्राच्या कोकण आवृत्तीच्या पहिल्या पानावर नाणार प्रकल्पाचे फायदे सांगणारी जाहिरात प्रसिद्ध झालीय. रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (RRPCL) या कंपनीनं ही जाहिरात दिली आहे. या जाहिरातीवरुन आणि त्यातही ज्या वृत्तपत्रात आलीय त्यावरुन आता राजकीय धुरळा उडण्यास सुरुवात झाली आहे. माजी खासदार निलेश राणे यांनी हा फोटो ट्वीट केलाय. कारण 'सामना' हे शिवसेनेचे मुखपत्र असून, खासदार संजय राऊत हे कार्यकारी संपादक आहेत. शिवसेनेनंच नाणार प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर याआधीच्या सरकारनं म्हणजेच फडणवीस सरकारनं नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रत्नागिरीतून रायगड जिल्ह्यात हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता शिवसेनेच्याच मुखपत्रात जाहिरात आल्यानं पुन्हा वादाला तोंड फुटलंय. 'नाणार'च्या जाहिरातीवरुन भाजपनं शिवसेनेवर टीका केलीय. भाजपचे नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "शिवसेनेच्या दुटप्पी भूमिका सातत्यानं पुढं येत आहेत. त्यांची नेमकी भूमिका स्पष्ट होणं आवश्यक आहे. या वृत्तपत्राचे मालक उद्धव ठाकरे आहेत, तर संपादक संजय राऊत आहेत. त्यामुळं या जाहिरातीला शिवसेनेचं समर्थन आहे, असाच अर्थ होतो. कारण नाणार कसा उपयुक्त आहे, याची वैशिष्ट्यं सांगणारी ही जाहिरात आहे. ती काही डोळे झाकून जाहिरात छापलीय, असं होऊ शकत नाही." तर या जाहिरातीमुळं शिवसेनेवर होणाऱ्या टीकेला रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी उत्तर दिलंय. खासदार राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बातचीत केली. ते म्हणाले, "रिफायनरीनं दिलेली जाहिरात 'सामना'नं वर्तमानपत्र म्हणून जाहिरात स्वीकारलीय. याचा अर्थ शिवसेनेनं ती जाहिरात स्वीकारलीय, असा होत नाही. शिवसेनेची भूमिका ठाम आहे. नाणार प्रकल्प पूर्णपणे बासनात गुंडाळला गेलाय. एका जाहिरातीमुळं त्या प्रकल्पाला पुनरुज्जीवन मिळालं असा होत नाही." मात्र, अशाप्रकारची जाहिरात रिफायनरी कंपनीकडून दिली जाते, याचा अर्थ कंपनी तिथं सक्रिय आहे का, असा प्रश्न खासदार विनायक राऊतांना विचारला असता, ते म्हणाले, "रिफायनरीचं ऑफिस रत्नागिरीला चालू असेल-नसेल, ते आम्ही काही पाहिलं नाहीय. पण रिफायनरीची तिथं कोणतीही अॅक्टिव्हिटी चालू नाहीय. मधेमधे अशा जाहिराती देऊन रिफायनरी कंपनी पाहत असेल, जमलं तर जमलं. पण महाराष्ट्र सरकारच्या दफ्तरी या रिफायनरीवर फुली मारलेली आहे." दरम्यान, यावेळी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरांनी नाणार प्रकल्पाचं समर्थनही केलं. ते म्हणाले, "नाणारबद्दल शिवसेनेची भूमिका बदलली असेल, तर आनंदच आहे. कारण लाखो तरुण-तरुणींना रोजगार मिळणार आहे. काही निवडक लोकांच्या विरोधासाठी कोकणत्या आर्थिक उन्नतीचा प्रकल्प येणार असेल आणि आज सरकारमध्ये गेल्यावर प्रकल्प आवश्यक असल्याची भूमिका आली असेल तर स्वागतार्हच आहे." रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यातील नाणार इथे केंद्र सरकारतर्फे हा पेट्रोकेमिकल रिफायनरीचा प्रकल्प उभारला जाणार होता. इथल्या एकूण 17 गावांची जमीन यासाठी भूसंपादित केली जाणार होती. या प्रकल्पाला स्थानिकांनी कठोर विरोध करण्याचा निर्णय घेतला होता. शिवसेनेनं विरोधाची भूमिका घेतल्यानंतर 2019 च्या मार्च महिन्यात रत्नगिरीतून नाणारला बाजूच्याच रायगड जिल्ह्यात हलवण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. 'नाणार' रायगडला जाणार? नाणार तेलशुद्धिकरण प्रकल्पाला नाणारवासियांचा वाढता विरोध लक्षात घेतल्यानंतर आणि शिवसेनेनंही प्रकल्पविरोधी भूमिका तीव्र केल्यानंतर हा प्रकल्प बाजूच्याच रायगड जिल्ह्यात हलवण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. जून 2019 मध्ये विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंबंधी तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी माहिती दिली होती. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर या प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्याच्या अलिबाग, मुरूड, रोहा आणि श्रीवर्धन या चार तालुक्यांतील 40 गावांमधील जमीन अधिसूचित करण्यात आली आहे का, असा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर फडणवीसांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितलं होतं की, "रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरुड, रोहा, श्रीवर्धन या चार तालुक्यांतील 40 गावातील सुमारे 13409.52 हेक्टर्स जमिनीवर एकात्मिक औद्योगिक वसाहत विकसित करण्याचा सिडकोचा मानस आहे. सिडकोच्या प्रस्तावास अनुसरून शासन अधिसूचना दि. 19.1.2019 अन्वये सदर क्षेत्र एकात्मिक औद्योगिक वसाहत नवनगर क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करून, अधिसूचित क्षेत्राचे विकासासाठी सिडकोची नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)