पावसाळी अधिवेशन: प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केल्याने केंद्र सरकारवर टीका, कसा असतो प्रश्नोत्तराचा तास?
कोरोना आरोग्य संकटामुळे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन यावर्षी उशिरा सुरू झालं आहे. यावेळी संसदेच्या अधिवेशनात अनेक बदल करण्यात आले आहेत.
आज पासून सुरू होऊन एक ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेसनात सोशल डिस्टंन्सिंगसह कोरोनाशी संबंधित सर्व नियमांचा काटेकोरपणे पालन केलं जाणार आहे. या पावसाळी अधिवेशनात प्रत्येक दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत चार-चार तासांची सत्र होतील. सोशल डिस्टन्सिग पाळण्यासाठी संसदेत खासदारांच्या आसनव्यवस्थेत बदल करण्यात आले आहेत. संसदेच्या अधिवेशनाचा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी शनिवारी आणि रविवारीही अधिवेशन चालणार आहे. संसदेत यावेळी प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला आहे. खासदार महत्त्वाचे सार्वजनिक मुद्दे उपस्थित करू शकतील, पण हा कालावधी 30 मिनिटांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. प्रश्नोत्तरांचा तास म्हणजे काय? लोकसभेच्या बैठकीचा पहिला तास हा प्रश्न विचारण्यासाठी राखीव असतो. याला प्रश्नोत्तरांचा तास असे म्हणतात. प्रश्नोत्तराच्या तासात लोकसभा सदस्य प्रशासन आणि सरकारी कामकाजाविषयी प्रश्न उपस्थित करू शकतात. प्रश्नोत्तराचा तास म्हणजे सरकारची एकप्रकारे परीक्षाच असते. प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी संबंधित मंत्री उठून उभा राहतो आणि आपल्या प्रशासकीय कामाविषयी स्पष्टीकरण देतो. प्रश्नोत्तराच्या तासात तीन प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात- तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न आणि शॉर्ट नोटीस प्रश्न. तारांकित प्रश्न - ज्या प्रश्नाचे संबंधितांनी तोंडी उत्तर देणे अपेक्षित आहे त्याला तारांकित प्रश्न म्हणतात. अतारांकित प्रश्न - अशा प्रश्नांची तोंडी उत्तरं देणे अपेक्षित नाही. तारांकित नसलेल्या प्रश्नांवर पूरक प्रश्न विचारता येत नाहीत. तारांकित उत्तरे लेखी स्वरूपात दिली जातात. तारांकित प्रश्नांच्या दिवशी सभागृहाच्या अधिकृत अहवालात त्याचा उल्लेख केला जातो. शॉर्ट नोटीस प्रश्न - तारांकित किंवा अतारांकित प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी सदस्याला 10 दिवसांची पूर्व सूचना द्यावी लागते. पण शॉर्ट नोटीस प्रश्न यापेक्षा कमी वेळेची नोटीस देऊनही विचारले जाऊ शकतात. या संदर्भात, लोकसभेच्या प्रक्रिया आणि कार्यपद्धतीच्या नियम 54 मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक विषयाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांसदर्भात 10 दिवसांपेक्षा कमी वेळ देऊनही शॉर्ट नोटीसवर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. याबाबत अध्यक्षांना काही आक्षेप किंवा विशेष सूचना द्यायची असल्यास ते देऊ शकतात. संबंधित प्रश्नाचे उत्तर देण्यास विलंब नको असे अध्यक्षांचे मत असल्यास ते संबंधित मंत्र्यांना उत्तर देण्यासाठी विचारणा करू शकतात. मंत्री या प्रश्नाचे तोंडी उत्तर देऊ शकले नाहीत आणि सभापतींना हे उत्तर जनतेसाठी महत्त्वाचे आहे असे वाटले तर दहा दिवसांच्या नोटीशीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर प्रश्नांच्या यादीत पहिले स्थान या प्रश्नाला देण्यात येते. प्रश्नोत्तरांचा तास कसा सुरू झाला? भारतात ही पद्धत इंग्लंडमधून घेण्यात आली. इंग्लंडमध्ये 1721 मध्ये प्रश्नोत्तराचा तास सुरू करण्यात आला. भारतातील संसदीय प्रश्न 1892 च्या इंडियन काऊंसील ऑफ इंडिया कायद्याअंतर्गत असे प्रश्न सभागृहात विचारले जाऊ लागले. स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारावर अनेक निर्बंध लावण्यात आले होते. . पण स्वातंत्र्यानंतर सर्व निर्बंध रद्द करण्यात आले. आता संसदेतील सदस्य लोकांसाठी महत्त्वाच्या अशा प्रश्नांची उत्तरे संबंधित मंत्र्यांना विचारू शकतात. प्रश्नोत्तराच्या तासात कोणते प्रश्न विचारले जाऊ शकतात ? लोकसभेच्या कामकाजाची प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती याबाबतच्या नियम 41 (2) मध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याचा उल्लेख आहे. सार्वजनिकदृष्ट्या महत्वाचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. प्रश्न विचारताना त्यामध्ये निष्कर्ष, व्यंगचित्रे, आरोप-प्रत्यारोप आणि बदनामीकारक भाषा वापरली जाऊ शकत नाही. व्यक्तीची सार्वजनिक प्रतिष्ठा वगळता व्यक्तीच्या चारित्र्यावर किंवा वर्तणुकीवर कोणताही प्रश्न विचारता येत नाही. तसेच प्रश्न विचारताना वैयक्तिक आरोपही करू शकत नाही. आरोप केला जातोय अशी भाषा वापरता येणार नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)