राम जेठमलानी: ज्येष्ठ वकील आणि माजी केंद्रीय मंत्र्यांचं 95व्या वर्षी निधन
ज्येष्ठ वकील आणि माजी केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी यांचं वयाच्या 95व्या वर्षी निधन झालं. अनेक मोठ्या गुन्हेगारी खटल्यांसाठी देशभरात प्रकाशझोतात राहिलेले जेठमलानी हे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात केंद्रीय कायदा मंत्री होते.
त्यांच्या पश्चात दोन मुली आणि दोन मुलं आहेत. महेश आणि राणी जेठमलानी हेही नामवंत वकील आहेत. देशातील अग्रगण्य वकिलांमध्ये त्यांचं नाव घेतलं जायचं. त्यांनी बार काऊंसिलचं चेअरमनपदही भूषवलं होतं. देशातील बहुचर्चित खटल्यांमध्ये त्यांनी वकील म्हणून निर्णायक भूमिका बजावली होती. 2014 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांवेळी जेठमलानी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला पसंती दिली होती. मात्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर काही दिवसांतच ते मोदींचे टीकाकार बनले. जेठमलानींच्या निधनाची बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही जेठमलानी यांना आदरांजली वाहिली आहे. "देशाने एक निष्णात वकील आणि सार्वजनिक जीवनातील प्रभावी व्यक्तिमत्त्व गमावला आहे. न्यायालय आणि संसदेत त्यांनी मोलाचं योगदान दिलं. ते अत्यंत धाडसी होते आणि परखडपणे मतं व्यक्त करायचे. आणीबाणीच्या काळात नागरिकांच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी करारीपणे लढा दिला होता. त्यांच्याशी अनेकदा चर्चा करण्याची संधी मला मिळाली. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहोत," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत. महत्त्वाच्या खटल्यांशी थेट संबंध 1959च्या ऐतिहासिक नानावटी खटल्यावेळी ते पहिल्यांदा प्रसिद्धीझोतात आले. क्रिमिनल लॉयर म्हणून ते तेव्हापासूनच देशभरात प्रसिद्ध होऊ लागले. 2015 मध्ये अरुण जेटली यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता. त्यावेळी केजरीवाल यांचे वकील म्हणून जेठमलानी यांनी काम पाहिलं होतं. इंदिरा गांधी हत्या खटला तसंच राजीव गांधी हत्या खटल्यात जेठमलानी आरोपींचे ते वकील होते. मुंबईतील अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान याचे वकील म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं होतं. जेसिका लाल हत्याकांड खटल्यात ते आरोपी मनु शर्माचे वकील होते. सोहराबुद्दीन हत्याकांड खटल्यामध्ये ते गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांचे वकील होते. तर चारा घोटाळ्यातील आरोपी लालूप्रसाद यादव यांचे वकील म्हणून जेठमलानी यांनी काम बघितलं होतं. राम जेठमलानी उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती गोळा केल्याप्रकरणी तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांचे ते वकील होते. तसंच 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणात अडकलेल्या कनिमोळी यांचेही ते वकील होते. अवैध खाण खटल्यात ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांचे वकील होते. रामलीला मैदानासंदर्भात बाबा रामदेव यांची वकिली त्यांनी केली होती. सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्याविरुद्धच्या सेबी खटल्यात ते कार्यरत होते. जोधपूर बलात्कार खटल्यात ते आसाराम बापू यांचे वकील होते. 17व्या वर्षीच वकिलीला सुरुवात 14 सप्टेंबर 1943 रोजी त्यांचा पाकिस्तानमध्ये जन्म झाला. फाळणीच्या वेळी ते भारतात आले. वयाच्या 17व्या वर्षीच त्यांनी कराचीतील शाहनी लॉ कॉलेजातून कायद्याची पदवी घेतली. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी स्वत:ची लॉ फर्म सुरू केली. कराचीत त्यांच्याबरोबरीने वकिलीचं शिक्षण पूर्ण केलेले ए.के. बरोबी जेठमलानी यांच्या लॉ फर्ममध्ये होते. फाळणीनंतर दंगली उसळल्या. मित्राच्या सल्ल्यानुसार ते भारतात स्थायिक झाले. योगायोग म्हणजे दोन्ही मित्र आपापल्या देशांचे कायदेमंत्री झाले. जेठमलानी यांनी कारकिर्दीची सुरुवात प्रोफेसर म्हणून केली होती. शिक्षण, वकिली तसंच लग्न - जेठमलानी यांनी लहान वयातच हे सगळं केलं. 18व्या वर्षी दुर्गा यांच्याशी त्यांचं लग्न झालं. फाळणीआधी त्यांनी वकील रत्ना शाहनी यांच्याशी लग्न केलं. राम जेठमलानी कराचीहून मुंबईला आल्यानंतर त्यांनी गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजात शिकवण्याचं काम सुरू केलं. त्यानंतर वकिली सुरू केली. हाय-प्रोफाईल मर्डर असो किंवा घोटाळ्यातील आरोपींचा बचाव करणं, राम जेठमलानी यांनी नेहमीच प्रवाहाविरोधात जाण्याचं पाऊल उचललं. 91व्या वर्षी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याविरोधात जेठमलानी न्यायालयात उभे ठाकले होते. जेठमलानी त्यावेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने लढत होते. योगायोग म्हणजे दोन आठवड्याच्या अंतरात जेटली आणि जेठमलानी दोघांचंही निधन झालं. जेठमलानी यांच्याकडे 78 वर्षांचा वकिलीचा अनुभव होता. या वयातही त्यांची स्मरणशक्ती, विनोदबुद्धी आणि आक्रमक शैली कायम होती. वादविवादांचं त्यांना वावडं नव्हतं. देशातील प्रमुख खटल्यांमध्ये वकील म्हणून किंवा नेता म्हणून त्यांचं योगदान आहे. राजकीय प्रवास चढउताराचा भारतीय जनता पक्षाने त्यांना सहा वर्षांसाठी निलंबित केलं. लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल पक्षाच्या तिकिटावर ते संसदेत पोहोचले. आणीबाणीच्या काळात अटक टाळण्यासाठी जेठमलानी यांनी कॅनडा गाठलं. तिथे दहा महिने वास्तव्यास होते. त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर कडाडून टीका केली होती. केरळमधील एका न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं. मग जेठमलानी यांच्या समर्थनार्थ 300 वकील एकत्र आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे वॉरंट रद्द केलं होतं. कॅनडात राहत असतानाच 1977 मध्ये त्यांनी मुंबईतील उत्तर-पश्चिम मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि जिंकली. पुढच्या निवडणुकांमध्ये 1980मध्ये ते याच मतदारसंघातून निवडून आले. 1985मध्ये मात्र काँग्रेसच्या सुनील दत्त यांच्याविरुद्ध त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. 1988 मध्ये त्यांची राज्यसभेसाठी निवड झाली. 1996 ते 1999 या कालावधीत ते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये कायदेमंत्री होते. सॉलिसिटर जनरल यांच्याशी मतभेद झाल्याने पंतप्रधान वाजपेयी यांनी त्यांना पदावरून दूर केलं होतं. राम जेठमलानी यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याविरोधात लखनौमधून निवडणूक लढवली होती. राष्ट्रपतिपदासाठीही त्यांनी आपल्या नावाची उमेदवारी घोषित केली होती. मात्र त्यांनी याची पर्वा केली नाही. ज्यावेळेला ज्या पक्षात जावंसं वाटलं गेले, सोडावं वाटलं सोडलं. भाजपमधून बाहेर काढण्यात आल्यानंतर राष्ट्रीय जनता दलात सामील झाले होते. वकील म्हणून ते ज्या खटल्यात उभे राहिले, ते खटले चर्चेत राहिले. हर्षद मेहता प्रकरण असो किंवा पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात संसदेत झालेला घोटाळा, मोठमोठ्या खटल्यातील आरोपींचे ते वकीलपत्र घ्यायचे. "वकील म्हणून असं करणं कर्तव्य आहे," असं ते म्हणायचे. देशात जेव्हा जेव्हा कायदा, वकिली, न्यायालय यासंदर्भात चर्चा होईल त्यावेळी राम जेठमलानी यांचा उल्लेख ओघाने येईल हे नक्की. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)