महाराष्ट्र दिनः उद्धव ठाकरे यांनी घेतली राज्यपालांची भेट
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून विधानपरिषदेच्या नऊ रिक्त जागांसाठी लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याची विनंती केली आहे.
24 एप्रिल 2020 ला या जागांसाठी निवडणूक होणार होती. मात्र कोरोनाच्या वाढत्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानं ही निवडणूक पुढे ढकलली होती. आज महाराषट्र दिनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन 20 मिनिटे चर्चा केली. राज्यातील अनिश्चितता संपुष्टात आणण्यासाठी काही गाइडलाइन्स आखून देऊन विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असं राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सध्या विधानसभा किंवा विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. घटनेनुसार आमदार नसलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जाऊन आमदारकी सिद्ध करणं अनिवार्य आहे. 24 एप्रिल 2020 रोजी विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक होणार होती. पण देशावर आलेल्या कोरोना संकटामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली. आता राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रावर काय प्रतिसाद येतो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. दरम्यान, 6 एप्रिल 2020 च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल सदस्य म्हणून नेमणूक करावी, अशी शिफारस करण्यात आली. हा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. पण अद्याप या प्रस्तावावर तात्काळ कोणताही निर्णय न घेतल्याने राजकीय वादही झाले होते. विरोधकांना अजूनही 'त्या' खुर्चीवर बसण्याची आशा? राज्यपालांनी अद्याप स्वीकार न केलेल्या प्रस्तावाबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ट्वीट केलं. त्यांनी म्हटलं, "राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वाले को इशारा काफी है!' याबाबत संजय राऊत यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. यावेळी त्यांनी म्हटलं, "विरोधी पक्ष निश्चितपणे या मुद्यावर राजकारण करतंय. विरोधकांच्या मनात अजूनही आहे की राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासंदर्भातला निर्णय नकारात्मक घ्यावा. मग आम्हाला बेडकासारखी उडी मारून त्या खुर्चीवर बसता येईल. याआधी सुद्धा अनेक मंत्र्यांच्या राज्यपाल नियुक्त्या झालेल्या आहेत. राज्यशास्त्र आम्हालाही कळतं. पण विरोधकांनी कितीही आदळआपट केली, तरी 27 मे नंतर उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री असतील." संजय राऊत यांच्या विधानावर माजी मंत्री आणि भाजपचे मुंबईतील वरिष्ठ नेते आशिष शेलार यांनी टीका केली. शेलार यांनी म्हटलं, "काही महिन्यांपूर्वी राज्यपाल नियुक्त दोन जागा रिक्त झाल्या होत्या. पण शिवसेनेच्या मित्रपक्ष राष्ट्रवादीने तेव्हा उद्धव ठाकरेंचं नाव का नाही पाठवलं? त्यानंतर पोटनिवडणूक झाली त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी ती का नाही लढवली? राज्यपालांवर आरोप करणं हे राजकीय अपरिपक्वेचं लक्षण आहे." राज्यपालांना निर्णय घ्यावा लागेल? देशावर आणि राज्यावर कोरोनाचं संकट आहे. त्यामुळे 24 एप्रिलला होणाऱ्या निवडणुका पुढे गेल्या. त्या पुढे जातील असं कोणाला वाटलं नव्हतं, असं जेष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात. देशपांडे पुढे म्हणतात, "24 एप्रिलला होणाऱ्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेवर निवडून जातील असं ठरलं होतं म्हणून याआधी झालेल्या पोटनिवडणुकीत उद्धव ठाकरे हे निवडून गेले नाहीत. आता कोरोनाच्या संकटामुळे असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत राज्यपाल हा नियुक्तीचा निर्णय घेतील असं वाटतं." "कोरोनाच्या या संकटाच्या परिस्थितीत जर राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही तरी राजीनामा देऊन पुन्हा सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांकडेच जावं लागेल आणि पुढची प्रक्रिया होईल. त्यामुळे आताच्या परिस्थितीत राज्यपालांना निर्णय घ्यावा लागेल असं वाटतं," असंही अभय देशपांडे म्हणतात. राज्यघटनेत काय म्हटलंय? उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ संपत आलेला असताना राज्यपालांना हा अधिकार आहे का? राज्यपाल त्यांच्या अधिकारात जशी ही नियुक्ती करू शकतात तशीच नाकारू शकतात का? याबाबत घटनेत काय तरतूद आहे हेही आम्ही जाणून घेतलं. राज्याचे माजी महाधिवक्ते (Advocate General) श्रीहरी अणे सांगतात, "उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ संपत आला असताना राज्यपालांना त्यांना विधानपरिषदेवर नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी विधानपरिषदेच्या जागा या रिक्त असणं गरजेचं आहे. राज्यपाल त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या अधिकारात हा जसा निर्णय शकतात तसा तो नाकारूही शकतात. पण जर राज्यपालांनी ही नियुक्ती नाकरली तर त्याची प्रबळ कारणं असणं गरजेचं आहे. विनाकारण राज्यपाल ही नियुक्ती नाकारू शकत नाहीत." श्रीहरी अणे पुढे सांगतात, "जर भविष्यात ही नियुक्ती नाकारली तर उद्धव ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागेल. पण पूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होणार नाही. मंत्रिमंडळाला मुख्यमंत्री पदासाठी नवा नेता निवडावा लागेल. तो नेता मुख्यमंत्रिपदाची नव्याने शपथ घेईल. पण या प्रक्रियेत संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होत नाही." उत्तर प्रदेशातही झालेला असा राजकीय पेच राज्यघटनेचे अभ्यासक अॅड. वैभव भुरे सांगतात, "घटनेच्या अनुच्छेद 171 मध्ये राज्य विधान परिषदेची रचना देण्यात आली आहे. यामध्ये अनुच्छेद 171 (3) (e) नुसार राज्यपालांना विधान परिषदेवर सदस्य नेमण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद 171 (5) नुसार राज्यपाल एखाद्या व्यक्तीस साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक करू शकतात." सध्याच्या स्थितीत उद्धव ठाकरे यांची वन्यजीव छायाचित्रकार, त्याचबरोबर सामाजिक जीवनात त्यांचा वावर लक्षात घेता राज्यपाल ही नियुक्ती करू शकतात, असं अॅड. वैभव भुरे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले. यासंदर्भातील एक उदाहरण म्हणजे 1961 ला उत्तर प्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता यांची उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांकडून विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या नियुक्तीला अलाहाबाद कोर्टात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं. पण चंद्रभान गुप्ता यांच्या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे त्याचं राजकारण आणि समाजकारणाचं काम लक्षात घेऊन कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि चंद्रभान गुप्ता यांची नियुक्ती योग्य ठरवली. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचीही अशीच नियुक्ती करणं शक्य आहे, असं भुरे यांना वाटतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)