कोरोना व्हायरस : भारतात कुपोषणाची समस्या गंभीर बनली का?
2020चं अख्खं वर्ष सातत्याने कोरोनाची चर्चा झाली, या व्हायरसपुढे आपण काही काळ हतबल झालो होतो. पण आता परिस्थिती सुधारत आहे.
पण या आरोग्य संकटाचा आणखीन एक दुष्परिणाम म्हणजे आधीपासूनच आपल्यासमोर असलेल्या काही समस्यांनी अधिक गंभीर रूप धारण केलं. कुपोषण ही अशीच एक समस्या. भारत सरकारच्याच एका अहवालातून असं दिसून आलंय की, गेली पाच वर्षं कुपोषणाची समस्या गंभीर बनत चाललीय आणि 2014 च्या तुलनेत महाराष्ट्रातची स्थिती 2019 मध्ये आणखीन बिघडली. भविष्यातली महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या भारताची उद्याची पिढी कुपोषित का आहे? नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5 चे आकडे नुकतेच घोषित झाले. भारताची 17 राज्यं आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कुपोषणाची आणि महिलांच्या आरोग्याची काय स्थिती आहे ते यावरून कळतं. या सर्व्हेच्या पहिल्या भागात महाराष्ट्र, बिहार, गुजरातसारख्या राज्यांचे निकाल जाहीर झालेत, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांचे निकाल दुसऱ्या टप्प्यात घोषित होतील. गेल्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत बिहारची स्थिती सुधारली असली तरी या 17 राज्यांमध्ये ती सर्वांत चिंताजनक आहे. महाराष्ट्राची परिस्थिती काही मानकांमध्ये जैसे थे आहे तर काही ठिकाणी बिघडली आहे. भारतातल्या 16 राज्यांमध्ये वजन कमी असलेल्या मुलांचं प्रमाण वाढलंय तर 20 राज्यांमध्ये वजन जास्त असलेल्या मुलांचं प्रमाण वाढलंय. म्हणजे एकाचवेळी कुपोषित आणि लठ्ठ मुलांचा टक्का देशात वाढताना दिसतोय. हे सर्वेक्षण 2014 ते 2019 या काळातलं म्हणजे मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममधलं आहे. या काळात सरकारने सुरू केलेल्या की योजना पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्या नव्हत्या त्यामुळे काही मानकांची आकडेवारी भरताना त्यांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाहीय असंही या अहवालात म्हटलं गेलंय. याच सर्व्हेतून असंही लक्षात आलंय की स्वच्छता, पिण्याचं पाणी आणि इंधनाच्या बाबतीत देशातली परिस्थिती सुधारली आहे. पण असं असतानाही कुपोषणाची स्थिती मात्र ढासळलीय. भारतात कुपोषण का वाढलंय? बिहारमध्ये कुपोषणाविरोधात काम करणारे डॉ. शकील म्हणतात की कुपोषणासंदर्भातली आंतरराष्ट्रीय संस्थांची निती ही मायक्रोन्युट्रियंट्सवर भर देते पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. या विषय अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहायला हवा. बिहारसारख्या राज्यांमध्ये अन्नसुरक्षेची दयनीय अवस्था कोव्हिडच्या संकटामुळे ठळकपणे दिसून आली. ते म्हणतात, "अन्न सुरक्षा आणि खाद्यपदार्थांमध्ये वैविध्य कुपोषण दूर करण्यासाठी गरजेचे आहेत आणि यांचा थेट संबंध व्यक्तीच्या उत्पन्नाशी असतो. जर आर्थिक उत्पन्न नसेल तर पोषक आहारही मिळत नाही. बिहारमध्ये जवळपास 4 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून पाहायचं झालं तर जिला दोन वेळचं जेवण मिळत नाही ती व्यक्ती दारिद्र्य रेषेखाली असते. या दृष्टीकोनातून बिहार आणि केंद्र सरकारने पावलं उचललेली नाहीत." भारतातल्या कुपोषणाचा अभ्यास करणाऱ्या डॉ. श्वेता खंडेलवाल याबद्दल बोलताना धोरणात्मक बदल आणि त्यातल्या त्रुटींकडे लक्ष वेधतात. त्या म्हणतात, "भारताचं राष्ट्रीय पोषण धोरण 1993 सालचं आहे. 2014 ते 2017 या काळात या धोरणात बदल करण्याबद्दल खूप चर्चा झाली पण त्यात खूप वेळ गेला. अखेर 2018 मध्ये केंद्र सरकारने पोषण अभियान सुरू केलं ते सुद्धा पूर्ण तयारीनीशी केलं नाही. यामागचा विचार खूप व्यापक होता पण त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी होत्या जे आकडेवारीतून समोर येतं. यात लठ्ठपणाचा विचारच केला गेला नव्हता." या अभियातनातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण तसंच तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापरही आवश्यक आहे असं डॉ. खंडेलवाल सांगतात. कुपोषण आणि रोजंदारीचं नातं तीव्र आणि मध्यम स्वरूपाच्या कुपोषणग्रस्त असलेल्या मुलांसाठी काही योजना राबवल्या जातात. त्यातलीच एक म्हणजे पोषण पुनर्वसन केंद्र. या केंद्रात मुलांना ठेवून त्यांना पोषण आहार दिला जातो जेणेकरून त्यांचं वजन वाढेल. पण अनेकदा पालक मुलांना या केंद्रात आणायला कचरतात कारण मुलांना या केंद्रात आणलं तर त्यांचा दिवसाचा रोजगार बुडेल. त्यामुळे पालकांनी मुलांना आणावं म्हणून पालकांनाही दिवसाचा रोजगार दिला जातो. 2013 साली ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने केलेल्या एका अभ्यासात असं दिसून आलं होतं की मनरेगा योजनेने अनेक मुलांना कुपोषणाच्या अत्यंत गंभीर श्रेणीतून बाहेर आणण्यात मदत केली होती. पण मनरेगाची मजुरी वेळच्या वेळी न मिळणं ही समस्याही अनेकदा मुलांच्या पोषणात अडथळे आणते असं दिसून आलंय. अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते जाँ द्रेझ यांनी भारतातल्या कुपोषणासाठी मोदी सरकारच्या धोरणांना जबाबदार धरलंय. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "मोदी सरकारने 2015 साली आपल्या पहिल्या बजेटमध्ये माध्यान्ह भोजन आणि आयसीडीएस या योजनांचं बजेट कमी केलं. आजही या दोन्ही योजनांसाठीची आर्थिक तरतूद 2014 पेक्षा कमी आहे. सगळ्यात मोठी समस्या ही आहे की या सरकारचं विकासाचं आकलनच उलटं आहे. फक्त जीडीपी किंवा लोकांचं उत्पन्न वाढणं म्हणजे विकास नाही. ही आर्थिक वृद्धी आहे ती विकासापेक्षा वेगळी आहे. "विकासाचा अर्थ फक्त प्रत्येक व्यक्तीचं उत्पन्न वाढणं असा होत नाही. आरोग्य, शिक्षण, लोकशाही, सामाजिक सुरक्षा याबाबतीतही प्रगती झाली पाहिजे. जर सरकारचं उद्दिष्ट फक्त पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभी करणं असेल तर तुम्ही मुलांकडे लक्ष देणारच नाही ना. अशात सर्वांगीण विकासाबद्दल चर्चा कशी होईल? जीवनमान सुधारणं हा खरा विकास, पण मोदी सरकारचं हे उद्दिष्टच नाहीय." या सर्व्हेमधून भारताची स्थिरावत असलेली लोकसंख्या, कमी झालेला जन्मदर, काही प्रमाणात सुधारलेलं लिंग गुणोत्तर यांसारख्या काही गोष्टीही समोर आल्या आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)