कतार ओपेकमधून बाहेर पडल्याने तेल उत्पादनावर किती परिणाम होईल?
ओपेक संघटनेचा अविभाज्य घटक असलेल्या कतारने संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
कतारने ओपेक संघटनेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधुनिक जगाचं राजकारण ज्यावर चालतं असा पदार्थ म्हणजे खनिज तेल. खनिज तेलांवर केवळ वाहनं नव्हे तर सत्ताकारणही चालतं. तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांची मिळून ओपेक ही शिखर संघटना आहे. जागतिक राजकारण आणि सत्ताकेंद्राचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या ओपेकमधून कतारने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओपेक देश जेवढ्या तेलाचं उत्पादन करतात त्यापैकी कतारचा वाटा केवळ दोन टक्के इतकाच आहे. मात्र ओपेकसारख्या संघटनेतून कतारसारख्या आखाती देशाने बाहेर पडल्यानं संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. कतार बाहेर पडण्याची कारणं काय? 1960 मध्ये ओपेक संघटनेची निर्मिती झाली. त्यानंतर एका वर्षात कतार संघटनेत सहभागी झाला. कतार ओपेकमधून बाहेर पडणार अशी घोषणा कतारचे ऊर्जामंत्री साद अल-काबी यांनी सोमवारी केली. ओपेकमधून बाहेर पडण्याची कारणं त्यांनी विषद केली. नैसर्गिक वायूंवर लक्ष केंद्रीत करत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचं काबी यांनी सांगितलं. कतारच्या अर्थव्यवस्थेत तेलापेक्षा अधिक महत्त्व नैसर्गिक वायूंना आहे. 2019 पासून आम्ही ओपेकचा भाग असणार नाही. ओपेकला तसं कळवलं आहे असं साबी यांनी स्पष्ट केलं. नैसर्गिक वायूंच्या उत्पादनाची क्षमता 77 मिलिअन टन प्रतिवर्षाहून 110 मिलिअन टन इतकं करायची आहे. कतारचे ऊर्जामंत्री मोहम्मद सालेह अब्दुल्ला अल सदा ओपेकचे अध्यक्षही राहीले आहेत. या निर्णयाच्या मागे राजकारण असल्याच्या वृत्ताचं साबी यांनी खंडन केलं. ओपेक संघटनेवर सौदी अरेबियासह अन्य आखाती देशांचं प्रभुत्व असल्याने कतारने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं या क्षेत्रातील जाणकारांचं म्हणणं आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी गेल्या काही वर्षांत कतारवर कठोर निर्बंध लादले होते. ओपेकमधून कतार बाहेर पडण्याचा किती परिणाम? ओपेकमध्ये कतारचा वाटा नाममात्र असा आहे. कतारकडून दररोज 6 लाख बॅरल तेलाचं उत्पादन केलं जातं. हे प्रमाण ओपेकच्या एकूण उत्पादनाच्या दोन टक्केदेखील नाही. सौदी अरेबियातर्फे दररोज एक कोटी बॅरल तेलाचं उत्पादन केलं जातं. या समीकरणांमुळे कतार ओपेकमधून बाहेर पडल्याने तेलबाजारावर मोठा परिणाम होणार नाही. वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रकाशित जेफ. डी. कोलगेन यांनी लिहिलेल्या लेखानुसार, 1982 पासून ओपेक संघटनेला बहुतांशवेळा आपल्या उत्पादन लक्ष्य गाठता आलेलं नाही. कोलगेन यांनी आपल्या संशोधनाचा दाखला दिला आहे. ओपेकद्वारे स्वतःसाठी असं एक लक्ष्य निर्धारित केलं जातं, ज्याचं महत्त्व ते स्वतःच पुढे जाऊन कमी करतात. कतारचे ऊर्जामंत्री कोणतीही संघटना आव्हानात्मक लक्ष्य पक्कं करते. संघटनेशी संलग्न प्रत्येक सदस्याने लक्ष्य गाठण्यासाठी सर्वतोपरी योगदान द्यावं अशी अपेक्षा असते. ओपेकच्या बाबतीत सोपं लक्ष्य असूनही त्यांना ते पूर्ण करता आलेलं नाही. मात्र तरीही तेलाच्या वैश्विक बाजारात ओपेकची स्वीकार्हता जराही कमी झालेली नाही. तेलाच्या किमती वाढू लागतात तसं ओपेकद्वारे तेलाचं उत्पादन कमी केलं जातं. तेलाच्या किमती आणि उत्पादनासाठी सर्वस्वी ओपेकला जबाबदार ठरवलं जाऊ शकत नाही. याकरता प्रत्येक देशही तितकाच जबाबदार आहे. ओपेक संघटनेत सौदी अरेबियाचा दबदबा आहे. ओपेकचा कोणताही निर्णय म्हणजे सौदीचीच भूमिका असल्याचं मानलं जातं. कतार बाहेर पडल्याने ओपेकची संघटना म्हणून ताकद कमी झाली आहे. मात्र याने जागतिक तेल बाजारात तेलाच्या किंमतींवर मोठा परिणाम होणार नाही. तुर्तात तेलाचे दर अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या व्यावसायिक संबंधांवर अवलंबून आहेत. कतारने ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कतारच्या निर्णयाने येत्या काही महिन्यांमध्ये तेलाच्या किंमतीवर परिणाम होईल, असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. आशियाई देशांमध्ये गॅसचे दर तेलाच्या किमतीशीच जोडले गेले आहेत. राजकीय परिणाम काय? जागतिक राजकारणात ओपेक संघटनेचं महत्त्व आहे. 1970 मध्ये या संघटनेला वैश्विक ओळख प्राप्त झाली. वॉशिंग्टन पोस्टमधील लेखानुसार जगभरात तेलबाजारावर नियंत्रण आहे, असा भ्रम निर्माण करण्यात ओपेक संघटना यशस्वी ठरली. हाच भ्रम कायम राखत ओपेक संघटनेतल्या सदस्य देशांचं राजकीय महत्त्व वाढलं. म्हणूनच संघटनेचं राजकीय महत्त्व कमी करण्यासाठी कतारने हा निर्णय घेतल्याचं ओपेकने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. दोन वर्षांपूर्वी ओपेकमध्ये मध्य आफ्रिका प्रदेशातला गॅबॉन हा देश समाविष्ट झाला. गेल्यावर्षी संघटनेशी संलग्न देशांमध्ये इक्वेटोरिअल गीनिया आणि यावर्षी काँगो प्रजासत्ताकचाही समावेश झाला. आखाती प्रदेशातून ओपेक संघटनेतून बाहेर पडणारा कतार हा पहिलाच देश आहे. कतारने या निर्णयासंदर्भात पुनर्विचार करावा अशी विनंती इराणच्या तेलमंत्र्यांनी केली आहे. 2009 मध्ये इंडोनेशियाने ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र 2016 मध्ये त्यांनी अशंतः संघटनेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला. ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा अर्थ म्हणजे कतारसाठी या संघटनेचं राजकीय महत्त्व घटलं आहे. ही संघटना निष्प्रभ झाली आहे. ही संघटना आमच्या कामाची राहिलेली नाही अशा शब्दांत कतारचे माजी पंतप्रधान शेख हमाद बिन जासीम अल थानी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. ओपेकचं राजकीय वर्तुळात आणि तेलबाजारात प्रचंड महत्त्व आहे. दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी तेलाच्या वाढत्या किंमतीसाठी सातत्याने ओपेकला जबाबदार धरलं आहे. अशावेळी अमेरिकेच्या बाजूने ठामपणे उभं राहण्यासाठी कतारला संघटनेतून बाहेर पडणं स्वाभाविक झालं. 2017मध्ये सौदी अरेबियाने कतारवर हल्ला करण्याची तयारी केली होती त्यावेळी अमेरिकेनेच सौदीला रोखलं होतं. कतार ओपेकमधून बाहेर पडण्यापूर्वी आखाती प्रदेशात असलेली तणावपूर्ण परिस्थिती आणखी चिघळण्याची चिन्हं आहेत. हा तणाव असूनही ओपेक संघटना अनेक देशांमध्ये निष्पक्ष भूमिका निभावत आहे. ओपेक संघटनेचे सदस्य देश इराक आणि इराण 1980 मध्ये आठ वर्षं एकमेकांशी लढत होते. मात्र तरीही हे दोन्ही देश संघटनेचे सदस्य आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)