मराठवाडा : स्वतंत्र मराठवाडा राज्य खरंच शक्य आहे?
ख्यातनाम जलतज्ज्ञ आणि स्टॉकहोम पुरस्काराचे मानकरी डॉ. माधवराव चितळे यांनी विकासासाठी स्वतंत्र मराठवाडा राज्य होणं आवश्यक आहे, अशी आग्रही मागणी केली. पण, ही मागणी किती व्यवहार्य आहे याचं ज्येष्ठ पत्रकार आणि मराठवाड्याचे अभ्यासक संजीव उन्हाळे यांनी केलेलं विश्लेषण.
भाषेचं बंधन पाळून संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करण्यात आली. पण या एकमेव बंधनावर आधारित संकल्पना फार काळ रुजणार नाही, असं प्रतिपादन डॉ. माधवराव चितळे यांनी गोविंदभाई श्रॉफ स्मृती पुरस्कार घेताना व्यक्त केलं होतं. स्वतंत्र मराठवाडा झालाच पाहिजे, ही मागणी या पूर्वीही अधूनमधून करण्यात येत होती. अर्थात, राज्य सरकार मराठवाड्याकडे सापत्नभावानं पाहतं, हे निदर्शनास आणून देण्यासाठी प्रतिकात्मक स्वरूपात ही मागणी केली गेली. तथापि, या मागणीला मराठवाड्यातून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आता डॉ. चितळे यांच्यासारख्या मान्यवरांनी ही मागणी केल्यामुळे त्याला वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. अर्थात, चितळे यांनी ही मागणी जलतज्ज्ञ म्हणून केली की संघाच्या भूमिकेला सुसंगत म्हणून? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाची धारणा ही छोट्या राज्यांच्या निर्मितीची आहे. उत्तराखंड, छत्तीसगड, झारखंड आणि तेलंगणा या राज्यांची निर्मिती झाली. आता विदर्भ राज्याची पूर्वतयारी करण्याचं काम केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. विदर्भानं स्वतंत्र राज्याची मागणी केली म्हणून मराठवाड्यानं ती करावी, असं नाही. विकास प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी दबाव गटाच्या माध्यमातून ही मागणी केली जाऊ शकते. कमालीचा मागासलेपणा मुळात मराठवाडा हा प्रदेश निझामाच्या जोखडाखाली होता आणि 17 सप्टेंबर 1948 ला, म्हणजेच एक वर्ष उशिरानं याला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यावेळी विनाअट महाराष्ट्रामध्ये सामील होण्याचा निर्णय ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतला. नागपूर विभाग हा 28 सप्टेंबर 1953च्या नागपूर कराराप्रमाणे महाराष्ट्रात सामील झाला. नागपूर करारामध्ये प्रादेशिक लोकसंख्येनुसार निधीचं वाटप, त्याचप्रमाणे सरकारी सेवा, शिक्षण यांमध्ये नागरिकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळावं, अशा दोन प्रमुख अटी होत्या. मराठवाड्यानं तशा अटीतटी घातल्या नाहीत. तथापि, 1956 मध्ये देशाच्या घटनेमध्ये सातवी घटनात्मक दुरुस्ती करून 371(1) आणि 371(2) कलमांन्वये नमूद करण्यात आलं होतं की, मागासलेल्या प्रदेशांना न्याय मिळावा, यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करावी. महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठवाडा विभागावर कधीही ब्रिटिशांचं साम्राज्य नव्हतं. निझामासाठी मराठवाडा, तेलंगणा आणि कर्नाटकाचा सवता सुभा ब्रिटिशांनी काढून दिला होता. ब्रिटिशांचं राज्य नसल्यामुळे या भागात रेल्वे, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत सुविधा कधी करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे कमालीचा मागासलेपणा या भागात दिसून येत होता. 2012 ते 2015 दरम्यान मराठवाड्यात दुष्काळाची स्थिती होती. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत मराठवाड्याची अस्मिता जोपासली. पण त्यांनी कधीही मराठवाडा स्वतंत्र राज्य व्हावं, अशी मागणी केली नाही. मात्र घटनेप्रमाणे वैधानिक विकास मंडळं स्थापन करण्याचा सातत्यानं आग्रह धरला. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांना ही कल्पना फारशी पटलेली नसतानाही आपल्या मित्राच्या, म्हणजेच गोविंदभार्इंच्या आग्रहाखातर त्यांनी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना केली. दांडेकर समितीच्या अहवालाप्रमाणे विकासाचा असमतोल दूर करावा, असं ठरलं. असमतोल असा की, मराठवाड्याचा मानव विकास निर्देशांक हा राज्याच्या सरासरी निर्देशांकापेक्षा ०.५८ टक्क्यांनी कमी आहे. त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी या मागणीला विरोध केला होता. लोकांमधून निवडून आलेल्या आमदारांच्या अधिकाराचा संकोच होतो आणि राज्यपालाचे अधिकार या मंडळामुळे वरचढ ठरतात, असं त्यांचं म्हणणं होतं. 1996 मध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल असताना पी. सी. अलेक्झांडर यांनी या वैधानिक मंडळांकडे विशेष लक्ष पुरविलं. त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेला कामासाठी निधी कमी पडला तेव्हा संकटकाळी बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून वैधानिक विकास मंडळाचा निधी सर्रास वापरला गेला. नव्या पिढीला अस्मितेचा गंध नाही आता तर या मंडळाच्या कार्यालयाला ओकेबोके स्वरूप आले असून भाजप सरकारनं या मंडळावर साधा अध्यक्षही नेमला नाही आहे. म्हणजे मराठवाड्याचा विकास हा राज्य घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे आणि दांडेकर तसंच केळकर समितींच्या निकषांवर व्हावा, असा जो प्रयत्न करण्यात आला, तो आता सर्वस्वी थांबला आहे. लक्षणीय गोष्ट म्हणजे सत्तरच्या दशकात मराठवाड्याची अस्मिता ही अत्यंत तीव्र होती. आपल्या विभागाबद्दल लोक जागरूक होते. मराठवाड्यात ब्रिटिशांचे राज्य नव्हतं त्यामुळे या भागात मागासलेपणा दिसून येतो. त्यामुळेच 1974 ला या विभागात मोठं विकास आंदोलन झालं. दोन जणांचा बळी गेला, जाळपोळ, लाठीमार झाला, पण हे आंदोलन थांबत नाही, असं दिसताच सरकारला नमतं घ्यावं लागलं. विकास आंदोलनामुळेच परभणीला कृषी विद्यापीठ आणि अंबेजोगाईला वैद्यकीय महाविद्यालयाला शासनानं हिरवा कंदील दाखवला. 1991च्या जागतिकीकरणानंतर सारंच चित्र बदलत गेलं. आपण ज्याला मराठवाड्याची अस्मिता म्हणतो, ती तेवत ठेवण्याचा प्रयत्न कोणत्याही नेत्यानं केला नाही. नवीन पिढीला तर मराठवाड्याची अस्मिता म्हणजे काय, याची गंधवार्ता नाही. त्यामुळेच डॉ. चितळे यांनी स्वतंत्र मराठवाड्याची मागणी केली तरी त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. विदर्भामध्ये संघाचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी मानसिकता तयार करण्यासाठी सहेतुक प्रयत्न केले. त्यांच्या स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीच्या प्रयत्नांना विदर्भातून प्रतिसादही मिळत आहे. या उलट मराठवाड्यात मात्र खुद्द श्रीहरी अणे यांनाच स्वतंत्र मराठवाड्याच्या मुद्यावरून प्रक्षोभाला सामोरं जावं लागलं. शिवसेनेने अखंड महाराष्ट्राची भूमिका लावून धरल्यानं श्रीहरी अणे यांचं महाभियोक्ता पदही गेलं. आता बऱ्याच उशिरानं डॉ.चितळे यांच्या आडून संघानं स्वतंत्र मराठवाड्याची मागणी लावून धरली आहे. पण नवीन पिढीला मराठवाड्याच्या अस्मितेशी काही देणंघेणं नाही. साधं विभागीय आयुक्तालय लातूरला व्हावं की नांदेडला, यावरून अखंड वाद सुरू आहे. भाजपचं सरकार आल्यापासून मराठवाड्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या IIM, IIT, AIIMS, राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरण, नॅशनल लॉ स्कूल; एवढंच नव्हे तर चक्क विजेचं अनुदानही विदर्भाकडेच वळवलं. एवढेच कशाला, नुकतंच देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागासाठी 107 प्रकल्पांना केंद्राकडून निधी आणि मान्यता मिळवून आणली. यामध्ये बारकाईनं बघितलं तर बहुतांशी प्रकल्प हे विदर्भालाच दिले गेले आहेत. वानगीदाखल सांगायचं म्हणजे, सर्वाधिक आत्महत्या असलेल्या बीड जिल्ह्याला यातून केवळ एकच प्रकल्प कसाबसा मिळाला. पण म्हणून मराठवाडा स्वतंत्र राज्य व्हावं, असं मात्र सर्वसामान्य तरुणांना वाटत नाही. राजकीयदृष्ट्या शिवसेना सरस राजकीयदृष्ट्या मराठवाड्यावर शिवसेनेचा मोठा पगडा आहे. खेड्यापाड्यात शिवसेनेच्या शाखा अजूनही कार्यरत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाहीत, ही शिवसेनेची ठाम भूमिका असल्यामुळे त्यांचा या मागणीला राजकीय पाठिंबा मिळणं दुरापास्त आहे. औरंगाबाद येथील प्रसिद्ध बीबी-का-मकबरा. मराठवाडा हा पारंपरिकदृष्ट्या विद्यापीठाच्या नामांतरापर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला होता. आजही या दोन पक्षांचं प्राबल्य नाकारता येत नाही. काँग्रेस पक्षाची भूमिका ही स्वतंत्र मराठवाड्याची मुळीच नाही, असं माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. अशा स्थितीत राजकीयदृष्ट्या या मागणीला फारसा पाठिंबा मिळेल, असे चित्र नाही. स्वतंत्र राज्य व्हावं, यासाठी विदर्भाकडे पुरेशी संसाधनं आहेत. प्रवाही नद्या, खनिजं, जंगल, वीज असं मूलभूत महसुली भांडवल उपलब्ध आहे. मराठवाड्यात 13 टक्क्यांपेक्षाही कमी सिंचन, तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी वनक्षेत्र, 80 टक्के जमिनीचं सेंद्रीय कर्ब कमी झालेलं असल्यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बाबतीत दारिद्र्य झाकता येण्यासारखं नाही. साधं जायकवाडी धरणाचं पाणी मिळवायचं असेल तर नगर, नाशिकच्या पुढाऱ्यांची मनधरणी करावी लागते. अर्थात, मराठवाड्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी एक दबावतंत्र म्हणून मराठवाडा राज्याची मागणी करण्यामध्ये अनुचित काहीही नाही. विकासाची कामं या विभागात होण्यासाठी सातत्यानं दबाव वाढविणं गरजेचंच आहे. आजपर्यंत मराठवाड्याच्या शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण यांसारख्या नेत्यांनी राज्याचं मुख्यमंत्रीपद भूषविलं. काही प्रमाणात विकास झालाही, पण राज्याचा कारभार पाहताना आपल्याच ताटात सगळं ओढून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी कधी, केला नाही. विलासराव आणि अशोक चव्हाण यांची बरीचशी शक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत बांधून ठेवण्यामध्येच गेली. डॉ. माधवराव चितळे यांच्या आडून संघपरिवारानं स्वतंत्र मराठवाड्याची मागणी लावून धरली आहे. सध्या भाजप सर्वसत्ताक असल्यामुळे या मागणीला प्रसिद्धीपुरतं बळ मिळेल. पण सध्या तरी तरुणवर्ग तसंच इतर जनसमुदायांचा मराठवाडा राज्य निर्मितीबाबत प्रतिसाद नगण्यच म्हणावा लागेल. (लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचा मराठवाड्यातल्या विविध विषयांचा अभ्यास आहे.) तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)