2G घोटाळ्यातले सर्व आरोपी सुटले - असा झाला होता हा महाघोटाळा!
CBIच्या विशेष न्यायालयाने 2G घोटाळ्यातले मुख्य आरोपी आणि माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा तसंच द्रमुकच्या राज्यसभा सदस्या कनिमोळी यांच्यासोबतच सर्व 17 लोकांची निर्दोष सुटका केली आहे.
माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना सीबीआय कोर्टात सादर करताना टाईम मॅगझिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या घोटाळ्यांच्या यादीत अमेरिकेतील वॉटरगेट स्कँडलनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर भारतातील 2G घोटाळ्याचा नंबर लागला होता. 2G घोटाळ्यामुळे पहिल्यांदा घोटाळेबाजांचं सरकार म्हणून मनमोहन सिंग सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आली होती. या 17 आरोपींपैकी 14 व्यक्ती तर तीन टेलिकॉम कंपन्या - रिलायन्स टेलिकॉम, स्वान टेलिकॉम आणि यूनिटेक, यांचा समावेश होता. त्यामुळे हा घोटाळा नेमका काय आहे हे समजून घेऊया. 2 जी स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? संवाद साधण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रेडिओ लहरींना स्पेक्ट्रम म्हणतात. टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रात कुठल्याही प्रकारचा संवाद साधायचा असेल तर याच लहरींचा वापर होतो. रेडिओ म्हणजे FM किंवा AM आणि मोबाईल कंपन्या याच लहरींचा वापर करतात. फक्त त्यात फ्रिक्वेन्सीचा फरक असतो. FM चॅनेल्स 100 ते 200 MHz लहरींचा वापर करतात. तर मोबाईल कंपन्या 800 ते 200 MHz लहरींचा वापर करतात. 2G म्हणजे 'सेकंड जनरेशन सेल्युलर टेक्नॉलॉजी'. भारतात 2जी स्पेक्ट्रम 2008 साली आलं. याच लहरींच्या विक्रीवरून 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला होता. (गेल्या काही वर्षांपासून त्याहून प्रगत आणि प्रभावी 3G आणि 4G तंत्रज्ञान आलं आहे.) हा घोटाळा नेमका झाला कसा? 16 नोव्हेंबर 2010 ला 'कॅग'ने म्हणजे महालेखापरीक्षकांनी 2जी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीबाबत अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार 2जी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचं समोर आलं. या घोटाळ्यामुळे भारत सरकारचं 1 लाख 76 हजार 645 कोटींचं नुकसान झाल्याचं कॅगनं आपल्या अहवालात नमूद केलं होतं. कॅगच्या अहवालानंतर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा उघडकीला आला. भारतामध्ये एकूण 22 टेलिकॉम झोन आहेत. भारतातील दूरसंचार नियमांनुसार जेव्हा कुठल्याही कंपनीला परवाना दिला जातो, त्यावेळी त्यांना एक स्पेक्ट्रम मिळतं. 2008 मध्ये भारत सरकारनं 2जीचे 122 नवीन परवाने जारी केले. पण हे परवाने देताना तत्कालीन दूरसंचार खात्यानं अनेक नियमांचं उल्लंघन केल्याचं समोर आलं. 2 फेब्रुवरी 2011 रोजी सीबीआयनं ए. राजा यांना अटक केली हे परवाने देताना ते 2008 ऐवजी 2001 च्या दराने दिले गेले. इतकंच नाही तर या स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता जी कंपनी पहिल्यांदा अर्ज करेल, तिला दिले गेले. नियमांनुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया निविदा मागवून करणं गरजेचं होतं, पण तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी TRAI (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया), कायदा मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून निविदा न मागवता हे लिलाव केले. इतकंच नाही तर अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 1 ऑक्टोबर 2007 असताना ती आयत्या वेळी बदलून 25 सप्टेंबर 2007 अशी करण्यात आली. कॅगच्या अहवालानुसार ज्या कंपन्यांनी हे परवाने विकत घेतले, त्यांनी नंतर तेच परवाने इतर दूरसंचार कंपन्यांना विकून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवला. यामुळे जे पैसे सरकारला मिळू शकले असते आणि सरकारी तिजोरीत जमा झाले असते, ते या मध्यस्थ कंपन्यांना मिळाले. एप्रिल 2011 मध्ये याप्रकरणी CBIनं सुप्रीम कोर्टात तब्बल 80,000 पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं. 20 फेब्रुवारी 2012 रोजी सुप्रीम कोर्टानं 2जी स्पेक्ट्रमचे झालेले हे लिलाव अवैध ठरवले आणि सर्व 122 परवाने रद्द केले. या घोटाळ्यात आरोपी कोण? ए राजा, तत्कालीन दूरसंचार मंत्री सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी हे तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए.राजा आहेत. काही ठराविक कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी ए. राजा यांनी नियम वळवल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. या मोबदल्यात त्यांना 3000 कोटी रुपयांची लाच मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा मीडियासमोर आपली बाजू मांडताना ही लाचेची रक्कम त्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे मॉरीशस आणि सेशेल्स देशांत बेनामी कंपन्यांमध्ये गुंतवल्याचं तपास यंत्रणांच्या अहवालात समोर आलं. ए. राजा यांच्यावर आर्थिक फसवणूक, गुन्हेगारीचा कट रचणे असे गुन्हे दाखल केले गेले. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अॅक्टनुसार 2 फेब्रुवारी 2011 रोजी सीबीआयनं त्यांना अटक करून त्यांची तिहार तुरुंगात रवानगी केली गेली. तर 15 मे 2012 ला त्यांना जामीन मंजूर झाला. कनिमोळी, करुणानिधींची कन्या आणि द्रमुकच्या खासदार ए. राजांबरोबर संगनमत करून मिळालेल्या लाचेची रक्कम कनिमोळी यांनी करुणानिधींच्या कुटुंबाच्या ताब्यात असलेल्या कलंयर टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये वळवल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. 2जी स्पेक्ट्रम मिळालेल्या स्वान कंपनीच्या शाहिद बलवांनी कलंयर टीव्हीमध्ये 200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. या कंपनीमध्ये कनिमोळी यांची 20 टक्क्यांची भागीदारी होती. द्रमुक खासदार आणि करुणानिधींच्या कन्या कनिमोळी सीबीआय चौकशीनंतर परतताना ए. राजाप्रमाणेच कनिमोळी यांच्यावर आर्थिक फसवणूक, गुन्हेगारीचा कट रचण्याचे गुन्हे दाखल केले गेले. 20 मे 2011 रोजी सीबीआयनं त्यांना अटक केली. सिद्धार्थ बेहुरा,तत्कालीन दूरसंचार सचिव ए. राजांबरोबर संगनमत करून निविदा करण्याची शेवटची तारीख बदलल्याचा ठपका सिद्धार्थ बेहुरांवर ठेवण्यात आला. बदलेल्या तारखेलासुद्धा अंतिम वेळ साडे तीन ते साडे चार असतानाही बेहुरा यांनी निविदांसाठी खुल्या असलेल्या खिडक्या लवकर बंद केल्या. त्यामुळे इतर उत्सुक कंपन्यांना निविदा करता आल्या नसल्याचा ठपकाही सीबीआयच्या आरोपपत्रात त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. शाहिद बलवा, उद्योगपती शाहिद बलवा हे डीबी रिअॅल्टी आणि स्वान टेलिकॉम कंपनीचे प्रवर्तक आहेत. लाच देऊन त्यांच्या कंपनीनं परवाने विकत घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला गेला. सीबीआयनं 8 फेब्रुवारी 2011 ला त्यांना अटक केली तर 29 नोव्हेंबर 2011 ला त्यांना जामीन मंजूर झाला. आर. के चंदोलिया, ए. राजा यांचे खासगी सचिव राजांबरोबर संगनमत करून चंदोलिया यांनी निविदा प्रक्रियेमध्ये बदल केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. राजा आणि सिद्धार्थ बेहुरा यांच्याबरोबर चंदोलिया यांनाही सीबीआयनं 8 फेब्रुवारी 2011 ला अटक केली. संजय चंद्रा, युनिटेक कंपनीचे माजी महाव्यवस्थापक सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार चंद्रा यांच्या युनिटेक कंपनीला या 2 जी स्पेक्ट्रम लिलावातून सर्वाधिक फायदा मिळाला. स्पेक्ट्रम मिळाल्यानंतर युनिटेक कंपनीने ते स्पेक्ट्रम परदेशी कंपन्यांना चढ्या दराने विकले आणि मोठा नफा मिळवला. चंद्रा यांना 20 एप्रिल 2011 ला अटक करण्यात आली होती. करीम मोरानी, सिनेयुग मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनीचे संचालक शाहिद बलवा यांच्या कंपनीला स्पेक्ट्रम मिळण्यासाठी करीम मोरानी यांनी मदत केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. मोरानी यांनी कुसगाव फ्रुट अँड व्हेजिटेबल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून 212 कोटी रुपये घेतले आणि कनिमोळी यांना लाच म्हणून 214 कोटी रुपये दिल्याचा ठपका त्यांच्यावर होता. राजीव अग्रवाल, कुसगाव फ्रुट अँड व्हेजिटेबल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे संचालक करीम मोरानी यांच्या सिनेयुग कंपनीला 212 कोटी रुपये दिल्याचा ठपका राजीव अग्रवाल यांच्यावर ठेवण्यात आला. त्यांनी दिलेले हे पैसे नंतर मोरानी यांनी लाच म्हणून कनिमोळी यांना दिल्याचा आरोप होता. आसिफ बलवा, शाहिद बलवांचा भाऊ आसिफ बलवा कुसगाव फ्रुट अँड व्हेजिटेबल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीत 50 टक्के भागीदार होते. राजीव अग्रवाल यांच्याबरोबर आसिफ बलवांनाही 29 मे 2011 ला अटक करण्यात आली होती. विनोद गोएंका, स्वान टेलिकॉम कंपनीचे संचालक शाहिद बलवा यांच्यासोबत संगनमत करून कट रचल्याचा ठपका विनोद गोएंकांवर ठेवला गेला होता. गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा आणि हरी नायर अनिल अंबानी यांच्या कंपनीचे ते अधिकारी होते. या तिघांवरही कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. या तिघांनाही 20 एप्रिल 2011 ला तिहार जेलमध्ये पाठवण्यात आलं. हा घोटाळा नेमका किती रुपयांचा? कॅगच्या अहवालानुसार 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा तब्बल 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचा होता. पण 2011 मध्ये तत्कालीन दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणी देशाचं शून्य रुपयांचं नुकसान झाल्याचा दावा केला. यूपीए सरकारच्या घोटाळ्यांमुळे विरोधकांचं आक्रमक आंदोलन टेलिकॉम स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची प्रक्रिया खुली असते. लिलावाच्या वेळी असलेल्या बाजारभावानुसार स्पेक्ट्रमची किंमत ठरवली जाते. 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी लिलाव 2008 साली झाला, पण कंपन्यांसाठी ही किंमत 2001च्या बाजारभावाप्रमाणे ठरवली गेली. त्यामुळे स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून जितका नफा सरकारला मिळाला असता तितका नफा मिळाला नाही. पण ज्या कंपन्यांना हे स्पेक्ट्रम मिळाले त्यांनी मात्र चढ्या दरानं आणि बाजारभावाप्रमाणे ते इतर दूरसंचार कंपन्यांना विकले. त्यामुळे सरकारचं नुकसान होत असताना त्या कंपन्यांचा मोठा फायदा झाला. या घोटाळ्याचे राजकीय परिणाम काय झाले? 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा जरी 2008मध्ये घडला असला तरी 2010मध्ये उघडकीला आला. घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला तर त्यांची जेलमध्ये रवानगीही झाली. द्रमुकच्या खासदार आणि करुणानिधींच्या कन्या कनिमोळी यांनाही अटक होऊन जेलची शिक्षा भोगावी लागली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावरही विरोधकांनी कडाडून टीका केली या घोटाळ्याचे मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पडसाद उमटले. बीबीसी हिंदीचे डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी यांच्यानुसार याचा सगळ्यांत मोठा फटका UPA सरकारच्या विश्वासार्हतेला बसला. राजेश प्रियदर्शींच्या मते, "यूपीए सरकारबरोबरच मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा यामुळे मलीन झाली. पंतप्रधानांच्या नाकाखाली इतका मोठा भ्रष्टाचार झाल्यामुळे ते सर्वांत भ्रष्ट सरकार चालवत असल्याची टीका त्यांच्यावर झाली. आणि म्हणूनच नंतरच्या निवडणुकीत हा मुद्दा लावून धरण्यात विरोधक यशस्वी झाले. इतकंच नाही तर, कॉमनवेल्थ घोटाळा, 2 जी घोटाळा आणि कोळसा घोटाळ्यामुळे यूपीए सरकारनं आणणेल्या सर्व कल्याणकारी योजना मागे पडून हे घोटाळेबाजांचं सरकार आहे अशी प्रतिमा तयार होण्यास मदत झाली." हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)