कंगना राणावतविरोधात प्रताप सरनाईक यांचा आणखी एक हक्कभंग, विशेषाधिकाराचा दुरुपयोग होतोय का?
महाराष्ट्र विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून (14 डिसेंबर) सुरू झालं आहे. काल आणि आज या दोन दिवसात विधानसभेत दोन हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आले.
एक हक्कभंग प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्षांकडे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी गेल्या अधिवेशनात दिला. त्याला आज मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर कंगनाविरोधात त्यांनी सोमवारी आणखी एक हंक्कभंग प्रस्ताव आणला आहे. तर दुसरा विधानपरिषद सभापतींकडे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिला. अर्थात, दोघांच्या प्रस्तावाचा रोख वेगवेगळी प्रकरणं आहेत. दोन दिवसात दोन हक्कभंग प्रस्ताव प्रताप सरनाईक यांनी अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केलाय. ईडीच्या चौकशीदरम्यान सरनाईक यांच्याकडे पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड सापडल्याचं ट्वीटला रिट्विट करत कंगना राणावतनं त्यावर भाष्य केलं होतं. या ट्वीटवरून कंगनाविरोधात, तर या ट्वीटची बातमी करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मविरोधातही प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केलाय. दुसरीकडे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केलाय. कोरोनासंदर्भात खूप पत्र दिली, सूचना दिल्या, मात्र त्यांनी काही कार्यवाही केली नाही, अशी तक्रार दरेकरांची आहे. "मुंबई आयुक्तांवर हक्कभंग दाखल केला आहे. पण मला शंका आहे की, सरकार सभापतींवर दबाव आणून हा हक्कभंग स्वीकृत करणार नाहीत. एका बाजूला प्रताप सरनाईकांचा हक्कभंग स्वीकारला जाईल. कदाचित माझा हक्कभंग तिथं स्वीकारला जाणार नाही. त्यामुळे आमच्या वैधानिक आयुधांचीही मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न सरकार करतंय," असा आरोप दरेकरांनी केला आहे. प्रवीण दरेकर दोन दिवसात दोन हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाल्याने या मुद्द्याची चर्चाही सुरू झाली आहे. हक्कभंग प्रस्तावाचा दुरुपयोग होतोय का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय. याबद्दल बीबीसी मराठीने जाणकरांची मतं जाणून घेतली. ते आपण सविस्तर पाहूच. तत्पूर्वी, हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय आणि त्याची प्रक्रिया काय असते, हे पाहूया. हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय? भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 105 आणि कलम 194 अन्वये अनुक्रमे संसद आणि विधिमंडळ यांमधील लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार दिले आहेत. हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्याचा अधिकार यातच मोडतो. सभागृहाचा हक्कभंग आणि सभागृह सदस्यांचा हक्कभंग असे दोन प्रकार आहेत. विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार, विधानसभा सचिवांचा अहवाल, याचिका आणि सभागृह समितीचा अहवाल अशा चार माध्यमातून हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडता येतो. हक्कभंग मांडण्याची प्रक्रिया : माजी संसदीय कामकाज मंत्री आणि भाजपचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी त्यांच्या 'विधानगाथा' या पुस्तकात हक्कभंग मांडण्याची प्रक्रिया सांगितलीय. त्यानुसार, जर हक्कभंग प्रस्ताव विधिमंडळात मंजूर झाल्यास, हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो. आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते. आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावलं जाऊ शकतं. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करून तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे. मात्र, ही शिक्षा सुनावण्यापूर्वी हक्कभंग प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधानपरिषद सभापतींनी स्वीकारला, तर तो प्रस्ताव विशेषाधिकर समितीकडे जातो. त्या समितीच्या निर्णयावर पुढे शिक्षा अवलंबून असते. हक्कभंग प्रस्तावाचा दुरुपयोग होतोय का? भारतीय राज्यघटनेचे अभ्यासक डॉ. उल्हास बापट म्हणतात, "दुरुपयोग सहसा होत नाही, मात्र अतिरेक होतो, हे खरं आहे. सदस्य त्यांच्यावरील व्यक्तिगत टीकांना हक्कभंगाद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न करत असतील तर तो एकप्रकारे अतिरेक ठरू शकतो. मात्र, हक्कभंग प्रस्ताव फारसे येत नाहीत, हेही वास्तव आहे." तर ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर म्हणतात, "यात पुसटशी रेषा आहे. दुरुपयोगही म्हणता येईल आणि अतिरेकही." "आताचंच उदाहरण घ्यायचं झाल्यास, हिवाळी अधिवेशन दोनच दिवसांचं आहे. असं असतानाही महाराष्ट्रातील इतर महत्त्वाच्या विषयांना वेळ देण्याऐवजी आमदारांवरील टीकांवर आणण्यात आलेल्या हक्कभंग प्रस्तावांवर वेळ घालवायचा का? याचा विचार व्हायला हवा," असं दिनकर रायकर म्हणतात. तसंच, सभागृहाबाहेर करण्यात आलेल्या टीकांसाठी नेहमी हक्कभंग प्रस्ताव या आयुधाचा वापर करणं चूक असल्याचं रायकर म्हणतात. 'सर्वसामान्यांना जे अधिकार तेच सदस्यांना असावेत' लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार देणारं हे कलम आपण ब्रिटिश घटनेतून घेतले असून, त्यात कुठलेही बदल केलेले नाहीत. म्हणजे, नियमही तसेच ठेवलेत, असं राज्यघटनेचे अभ्यासक अशोक चौसाळकर सांगतात. चौसाळकर पुढे सांगतात, "विधिमंडळ सदस्याचा अपमान केल्यास हक्कभंग प्रस्ताव आणता येतो, हे मान्य केलं तरी विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांकडून राजकारणासाठी या अधिकाराचा गैरवापर होतो, हे दिसूनच येतं." मुळात विधिमंडळाला हे न्यायालयासारखे हे अधिकार का असावेत? असा प्रश्न उपस्थित करत चौसाळकर पुढे म्हणतात, "सर्वसामान्य लोकांना जसे अधिकार असतात तसेच अधिकार लोकप्रतिनिधींनाही असावेत." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)