मोदी की इम्रान : संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात कोण ठरलं प्रभावी?
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महासभेच्या 74व्या अधिवेशनाला संबोधित केलं. हे दोघं काय बोलणार याकडे जगभरातले नेते, आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार यांचं लक्ष लागलं होतं.
इम्रान खान आणि नरेंद्र मोदी पाकिस्तानचं नाव न घेता मोदी वैश्विक शांतता आणि कट्टरतावाद यावर बोलले. भारताने विकासाच्या क्षेत्रात कशी वाटचाल केली आहे याचं वर्णन त्यांनी जगासमोर केलं. दुसरीकडे इम्रान यांनी संयुक्त राष्ट्रांसारख्या व्यासपीठावर भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. इम्रान यांनी आंतरराष्ट्रीय पटलावर काश्मीरचा मुद्दा मांडला. दोन्ही देशांदरम्यान युद्ध झालं तर दोन्ही देशांचं तसंच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही किती नुकसान होईल, हे त्यांनी सांगितलं. मोदी पाकिस्तानचं नाव न घेता आंतरराष्ट्रीय मुद्दे आणि देशाच्या प्रगतीबद्दल का बोलले? इम्रान यांनी याच्या बरोबर उलट कृती केली. त्यांनी देशाचे मुद्दे न मांडता थेट काश्मीरच्या विषयाला हात घातला. त्यांनी काश्मीरवर का लक्ष केंद्रित केलं? दोन्ही देशांच्या भाषणाचा सूर समजून घेण्यासाठी अमेरिकास्थित डेलावेयर विद्यापीठाचे प्राध्यापक मुक्तदर खान आणि अमेरिकेत भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहिलेल्या नवतेज सरना तसंच पाकिस्तानचे ज्येष्ठ पत्रकार हारुन रशीद यांच्याशी आम्ही बातचीत केली. या तीन विश्लेषकांना या घडामोडीबद्दल काय वाटतं? मोदींच्या भाषणावर मुक्तदर खान यांचं मत मोदींनी तीन ते चार विषयांवर महत्वपूर्ण मत मांडलं. भारत ही जगातली सगळ्यात मोठा लोकशाही प्रणाली असणारा देश आहे याची त्यांनी जगाला आठवण करून दिली. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोदी आणि त्यांच्या सरकारने प्रचंड बहुमत मिळवलं होतं. मात्र प्रचंड मताधिक्याने निवडून आलेला नेता असल्याची जाणीव त्यांना जागतिक नेत्यांना करून दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गरिबी कशी हटवायची आणि जलवायू परिवर्तन या विषयांसंदर्भात भारताने केलेलं काम जगासाठी प्रेरणादायी आणि अनुकरणीय आहे हे मोदींनी ठसवलं. काश्मीरच्या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर जी चर्चा होते आहे त्याबद्दल मोदी काहीच बोलले नाहीत. काश्मीरमध्ये 370 कलम हटवण्यात आल्यानंतर जे प्रतिबंध लागू करण्यात आले आहेत त्याबद्दल ते काहीच बोलले नाहीत. मानवाधिकार उल्लंघनासंदर्भात भारतावर अनेक आरोप होत आहेत, त्याविषयीही ते काहीच बोलले नाहीत. वैश्विक शांतता, बंधुभाव, कट्टरतावादाविरुद्ध लढण्यासाठी जगातल्या देशांनी एकत्र यायला हवं असं आवाहन त्यांनी केलं. मात्र त्यांच्याच पक्षाशी निगडीत काही लोक अल्पसंख्याकांना ज्या पद्धतीने वागणूक देत आहेत त्याबद्दल त्यांनी एकही शब्द काढला नाही. जगाला शांतता आणि बंधुत्वाबद्दल सांगायचं असेल तर स्वत:च्या देशात त्या पद्धतीने प्रशासन आणि सामाजिकता हवी. त्यासाठी मोदींनी विशिष्ट धोरण राबवायला हवं. ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेबद्दलही मोदी काहीही बोलले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कोणती पावलं उचलू, कोणत्या उपाययोजना अमलात आणल्या जातील यासंदर्भात त्यांनी मौन बाळगलं. गेल्या काही वर्षांपासून विदेशी गुंतवणूक कमी झाली आहे. यामुळे भारतासह आंतरराष्ट्रीय संघटनाही काळजीत आहेत. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या माध्यमातून जगाला भारताची अर्थव्यवस्था नियंत्रणात असल्याची ग्वाही देण्याची संधी मोदींकडे होती. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या बैठकीत जगाचं लक्ष फ्रान्स, चीन आणि रशियाचे नेते काय बोलतात याकडे लागलेलं असतं. मोदींनी वैश्विक शांततेच्या मुद्याला हात घातला मात्र भाषणाच्या सुरुवातीला ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची नक्कल करत आहेत असंच वाटलं. ते स्वत:चंच कौतुक करत होते. निवडणुकीत मिळालेल्या जनसमर्थनाबद्दल बोलत होते. प्रशासक म्हणून आपल्या जमेच्या बाजू त्यांनी ऐकवल्या. मोदी आपल्या मतदारसंघात बोलत आहेत असंच मला वाटलं. जगासमोर भारताची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याची संधी मोदींकडे होती. मात्र ते मोदींना साधलं नाही. मोदींच्या भाषणावर नवतेज सरना यांचा दृष्टिकोन पंतप्रधान मोदींनी विकासाशी निगडीत मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करत भाषणाच्या सुरुवातीला यशस्वी ठरलेल्या योजनांचा उल्लेख केला. जागतिक स्तरावर या योजनांचं महत्व काय हे उलगडलं. विकासात लोकांचा सहभाग आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाबद्दल त्यांनी सांगितलं. भारताचे हे धोरण संयुक्त राष्ट्रांच्या धोरणाशी साधर्म्य साधणारं आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन भारताने याचधर्तीवर आव्हानांकरता रस्ता आखला आहे असं ते म्हणाले. यासाठी त्यांनी जलवायू परिवर्तनाचा संदर्भ दिला. भारतात दरडोई प्रदूषणाचं प्रमाण वाढत नाही मात्र पारंपरिक उर्जास्रोतांचं लक्ष्य 450 गिगावॅट केल्याचं ते म्हणाले. सौरऊर्जेसाठी आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य करार केला आहे, आपात्काकालीन यंत्रणा उभारण्याला प्राधान्य देण्यात आल्याचंही ते म्हणाले. मोदी म्हणाले, भारत अहिंसा आणि शांततेवर विश्वास ठेवणारा देश आहे. जगभरात अनेक ठिकाणी शांतता राखण्याच्या मोहिमेत संयुक्त राष्ट्रांच्या योगदानात भारताचा मोठा वाट असल्याचं मोदी यांनी नमूद केलं. कट्टरतावाद हे संपूर्ण जगासमोरचं आव्हान आहे. भारताने याप्रश्नाविरोधात सातत्याने आवाज उठवला आहे. कट्टरतावादाच्या समस्येसाठी देशांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे. महात्मा गांधींच्या 150व्या जयंतीच्या निमित्ताने मोदी यांनी 125 वर्षांपूर्वी स्वामी विवेकानंद यांनी मांडलेल्या सद्भाव आणि शांततेच्या संदेशाचा उल्लेख केला. आजही भारताचा संदेश हाच असल्याचं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रांच्या 74व्या अधिवेशनाचं सूत्र होतं गरिबी निर्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पर्यावरण रक्षणासाठी सर्वसमावेशक उपाययोजना आखण्यासाठी बहुविध चर्चेला प्रोत्साहन देणं. या मुद्यांच्या आधारे पाहिलं तर मोदींनी भाषणात मांडलेले मुद्दे चोख होते. विकासासाठी भारतातर्फे केले जाणारे प्रयत्न त्यांनी जगासमोर मांडले. जेणेकरून विकसनशील देश यातून प्रेरणा घेऊ शकतील. इम्रान खान यांच्या भाषणासंदर्भात हारून रशीद यांचा दृष्टिकोन इम्रान खान यांनी तीन ते चार मुद्यांना हात घातला परंतु त्यांच्या भाषणाचा केंद्रबिंदू काश्मीरच होता. इम्रान खान आतापर्यंत काश्मीरसंदर्भात ते जे बोलत आहेत त्याचीच पुन्हा त्यांनी री ओढली. फरक एवढाच की हे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ होतं. देशांचे प्रमुख संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत काय बोलतात याकडे गांभीर्याने पाहिलं जातं. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याचा फटका या देशांइतकाच जगभरातील अन्य देशांना बसेल याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. त्यांनी एकप्रकारे जगाला घाबरवण्याचा प्रयत्न केला. इम्रान यांच्या बोलण्याचा परिणाम जागतिक नेत्यांवर किती होतो ते बघायचं. संयुक्त राष्ट्र संघटना यावर काही पावलं उचलतं का तेही पाहावं लागेल. इम्रान यांच्या भाषणाची पाकिस्तानात वाहवा होते आहे. 'हेतू साध्य झाला नाही' हे भाषण करण्यामागे इम्रान खान यांचा जो हेतू होता, तो काही सफल झाला नाही. काश्मीरमधील संचारबंदी उठविण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. भारताने 13 हजार काश्मिरी युवकांना ताब्यात घेतलं आहे, असा इमरान यांचा आरोप आहे. त्यांची सुटका करण्यात यावी असंही इम्रान खान यांचं म्हणणं आहे. या भाषणानंतर एक-दोन दिवसात इम्रान यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या, तर ते यशस्वी झाले असं म्हणता येईल. मात्र असं घडण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे. डोनाल्ड ट्रंप आणि इम्रान खान केवळ भाषणबाजी किंवा राग व्यक्त करून, लोकांना भीती दाखवून गोष्टी साध्य करता येत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय समुदाय तुमचं म्हणणं कशाप्रकारे ऐकतो हे महत्त्वाचं आहे. या प्रकरणी अमेरिकाच महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचं आतापर्यंत दिसून आलं आहे. मात्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप याप्रकरणी कोणाचीच बाजू घेत नाहीयेत. ते पाकिस्तानलाही खूश ठेवत आहेत आणि भारतालाही. जर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षच अशी भूमिका घेत असतील, तर इतर देश भारताविरुद्ध काही ठोस पावलं उचलतील, असं मला नाही वाटत. विरोधकांकडून टीका इम्रान खान ज्या पद्धतीची भाषणबाजी पाकिस्तानात करतात, तसं काही त्यांनी युएनमध्ये बोलू नये अशी प्रार्थना इथं लोक करत होते. विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी कंटेनरवर उभं राहून ज्याप्रकारचं भाषण केलं होतं, तसलं भाषण युएनमध्ये करू नये अशीच इच्छा पाकिस्तानमध्ये व्यक्त केली जात होती. इम्रान यांनी वातावरण बदल आणि इस्लामोफोबियासारखे आंतरराष्ट्रीय विषय आणि काश्मीरसारख्या विषयांवरच भाष्य केलं तर बरं होईल, असंच सर्वांना वाटत होतं. मात्र बोलताना त्यांनी काहीवेळेस भ्रष्टाचाराचाही उल्लेख केला. विरोधी पक्ष याप्रकरणी त्यांच्यावर टीका करत आहेत. युएनच्या व्यासपीठावर त्यांनी पाकिस्तानच्या अंतर्गत प्रश्नांवर भाष्य करणं योग्य नसल्याचं मत व्यक्त होत आहेत. अर्थात, इम्रान खान यांनी जरदारी किंवा नवाज शरीफ यांचा उल्लेख न केल्यामुळेही अनेकांना बरं वाटलं आहे. घरातली भांडणं त्यांनी युएनमध्ये नेली नाहीत, ही त्यांच्यासाठी दिलासादायक बाब होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)