मराठा आरक्षण अॅड. सदावर्ते यांना घटनाबाह्य का वाटतं?
मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल करणाऱ्या अॅड.गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिसरावर हल्ला झाला होता.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1 कोर्टात सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलत असताना वैजनाथ पाटील नावाच्या एका व्यक्तीने 'एक मराठा लाख मराठा' अशा घोषणा देत सदावर्तेंवर हल्ला केला. हल्ला होताच सदावर्तेंच्या सहकाऱ्यांनी आणि पोलिसांनी त्यांना सुरक्षितरीत्या बाजूला घेतलं. या प्रकरणी मूळचे जालन्याचे असलेले पाटील यांना पोलिसांनी नंतर ताब्यात घेतलं होतं. "हा हल्ला माझ्यावर वैयक्तिक नाही तर न्यायव्यवस्थेवर झालेला हल्ला आहे, असं मी मानतो. हा लोकशाहीला घाबरवण्याचा प्रकार आहे. मी अशा हल्ल्यांना किंवा धमक्यांना घाबरत नाही. मी संविधानावर विश्वास ठेवणारा आहे," असं अॅड.गुणरत्न सदावर्ते बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले. महाराष्ट्र विधिमंडळात कायदा करून 29 नोव्हेंबरला मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादा भंग करणारा आहे, तसंच एका विशिष्ट समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणं राज्यघटनेच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचं म्हणत सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयानं सदावर्तेंच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचं मान्य केलं आहे. मात्र आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 डिसेंबरला होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणी आम्ही सदावर्ते यांच्याशी बातचीत करून त्यांच्या मराठा आरक्षणाला विरोधाबद्दल आणखी जाणून घेतलं. त्या संभाषणातला हा संपादित अंशः मराठा आरक्षणाला तुमचा विरोध का आहे? सुप्रीम कोर्टाने राज्यघटनेच्या कलम 136 अंतर्गत दिलेला निकाल हा कायदा मानला जातो. आरक्षणाविरोधात आतापर्यंत विविध याचिका दाखल झाल्यात. काहींवर निकाल आलेत, काही न्यायप्रविष्ठ आहेत. यापैकी बऱ्याच याचिकांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडायची नाही, असं म्हटलेलं आहे. अद्यापही तामिळनाडूतील आरक्षणाची याचिका सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे. मुंबई हायकोर्टात 2014ची रिट याचिका आणि इतर 149 याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. 2014च्या आरक्षणात ESBC असं म्हणण्यात आलं होतं, ते फेटाळलं गेलं आणि त्यावर स्टे देण्यात आला. नंतर हा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम आदेश देत यावर लवकर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टास सांगितलं. या दरम्यान राज्य सरकारने 2015मध्ये पुन्हा हालचाली सुरू केल्या. 7 एप्रिल 2015 मुख्य न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने एक आदेश दिला, ज्यानुसार एखाद्या राज्याने कुठल्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये. हे सगळे कायदे राज्य सरकारला भारतीय राज्यघटनेच्या 144खाली पाळणं बंधनकारक आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा कायदा अमान्य करत नाही, तोपर्यंत तो लागू असतो. 13 नोव्हेंबर 2017ला राजस्थानातील जाट आरक्षण प्रकरणातले मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांनी परिच्छेद 2 मध्ये स्पष्ट केलं आहे की 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याची कार्यवाही करू नये. राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याआधी मुंबई हायकोर्टाची परवानगी घेणं आवश्यक होतं, नाहीतर केंद्र सरकारकडे जाऊन शेड्यूल 9 मध्ये कायदा करून घेणं आवश्यक होतं. राज्य सरकारने तसं काहीच केलं नाही. 1946 मध्ये 70 टक्के आरक्षण आलं तर काय होईल, याविषयावर संसदेतील चर्चेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असं आरक्षण देणं हा बहुसंख्याकवाद होईल. त्यामुळे तसं कधीच केलं जाऊ नये, असं म्हणाले होते. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या याच कॉमेंटचा दाखला सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा साहनी प्रकरणात दिला. तीच कॉमेंट मुंबई हायकोर्टाने रिट पिटीशन 149 आणि इतर याचिकांमध्ये कन्फर्म केली आहे. त्यामुळे हे लक्षात घ्या की ही घटनात्मक बाब आहे. राज्यघटनेच्या कलम 340मधील आरक्षणाची तरतूद ही मंडल आयोगानंतर आली. त्यांनी आरक्षित प्रवर्गाचं OBC असं नामकरण केलं. कलम 15/4 मध्ये त्याचा संदर्भ आहे. आणि याच कलम 15/4मध्ये SEBC हे शब्द आहेत. आता बघा जर SEBC हेच जर OBC असतील तर OBCमध्ये तुम्ही आणखी एक वर्ग निर्माण करत आहात, मराठा आरक्षणाचा एक वर्ग. एकाच वर्गात दुसरा वर्ग तयार करता येत नाही. तुमच्या याचिकेविषयी आणखी सांगाल का? आमच्या याचिकाकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांनी कायद्यात पीएच.डी केली आहे. 2014च्या मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयात आव्हान देणारे ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत. जयश्री पाटील आणि त्यांचे वडील हे Indian Constitutionalist Council (ICC) या ग्रुपचे सदस्य आहेत. त्या राज्य सरकारच्या मानवी हक्क आयोगाच्या संशोधन विभागाच्या सात वर्षं त्या प्रमुख राहिल्या आहेत तसंच मानवाधिकारावर चिंतन करणारी अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत. या याचिकेसंदर्भात त्यांची काही तत्त्व आहेत - पहिले तर घटनात्मक आणि न्यायालयीन निवाडे, आणि दुसरं म्हणजे, बहुसंख्याकवादी वर्ग हा आरक्षण घेऊ शकत नाही. नाशिक - गंगापूर धरण परिसरात आंदोलकांनी जलसमाधी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. हे आरक्षण लागू झाल्यास खुल्या प्रवर्गाला फक्त 32 टक्केच जागा शिल्लक राहतील. हा खुला वर्ग म्हणजे वैश्य, मारवाडी, जैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुजराती असा नाही तर त्यात मागासवर्गीयसुद्धा मोडतात. जे मागासवर्गीय जास्तीचे गुण मिळवतात किंवा गुणवत्ताधारक असतात, जे कटऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवतात, त्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेता येतो. म्हणजेच हा खुला प्रवर्ग सर्व धर्मांसाठी आणि जातींसाठी आहे. अशा खुल्या जागेला कुंपण घालणं, हे फक्त बेकायदेशीरच नाही तर उलट अत्याचार (reverse discrimination) आहेत. ही मराठा समाजाविरोधातली भूमिका असल्याचं म्हटलं जातं? ही याचिका मराठा समाजाविरोधात नाही, हे सर्वांत आधीच स्पष्ट करतो. राज्यघटनेत जातीला आरक्षण नाही, आरक्षण हे वर्गाला असतं. मराठा समाजातील कुणबी मराठा आणि वडार मराठा या वर्गांना याआधीच आरक्षण असून ते त्याचे फायदेही घेतात. मग प्रश्न असा आहे की, लोकशाहीत लोकसंख्या जास्त झाली म्हणून राज्यघटनेला तुम्ही बगल नाही ना देऊ शकत. घटनेतली एखादी कलम वाकवून राजकीय हेतूनं आरक्षण जाहीर करणं, हे घटनाबाह्य आहे. तुमचे राजकीय संबध आहेत, विशेषतः भारीप-बहुजन महासंघाशी, असा आरोप केला जातो? हे खोटे आरोप आहेत. माझा भारीप-बहुजन महासंघाशी किंवा कुठल्याच राजकीय पक्षाशी कधीही संबध नव्हता आणि कधीही राहणार नाही. माझ्याकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींच्या केसेस होत्या. नामांकित वकिलाकडे अशा केसेस असतात, हे लक्षात घ्या. माझ्याकडे हायकोर्टात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजगृहाची एक केसही होती. पण भारीप-बहुजन महासंघ, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, RPI(I) किंवा आणखी इतर कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबध नाही. तुमची काही राजकीय मनिषा आहे? (हसत) मी भारतीय राज्यघटनेवर पीएच.डी केली आहे. मी 'मॅट'च्या बार असोसिएशनचा दोनदा अध्यक्ष राहिलो आहे. बार काउन्सिलच्या शिखर परिषदेवर होतो. मी घटनाप्रेमी नागरिक आहे. मी आतापर्यंत कोणकोणत्या केसेस लढवल्यात हे तुम्ही जर समजून घेतलं तर तुमच्या लक्षात येईल. सुप्रीम कोर्टात 50 लाख कर्मचाऱ्यांची केस, डॉक्टरांना काम बंद आंदोलन करू न देण्याची केस, अंगणवाडी सेविकांमुळे मुलांची होणारी आबाळ, प्रशिक्षणानंतरही 154 पोलिसांना फौजदारपदी नियुक्त न करण्याची केस, 'मॅट'च्या माध्यमातून 4 हजार परिचारिकांना नोकरीत कायम करण्याची केस, ज्येष्ठ नागरिक कायदा लागू करण्याची केस, रोहित वेमुला केस, अशा असंख्य केसेस मी लढलो आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या मंत्र्याविरोधातल्या केसेस लढलो. भाजपने राज्यघटनेतील शब्द बदलले, त्याविरोधात लढलो. आणि आता अलीकडे राजस्थानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिर केसबद्दल केलेल्या वक्त्याविरुद्ध मी जनहित याचिका दाखल केली आहे. आता सांगा कुठला राजकीय पक्ष मला पचवू शकतो? राजकारण हा माझा प्रांत नाही. संविधान हा माझा प्रांत आहे. कोण आहेत सदावर्ते? हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)