विधानसभा निवडणूक: शिवसेना भाजप मराठवाड्याचा गड राखणार की काँग्रेस - राष्ट्रवादी मुसंडी मारणार ?
पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भानंतर विधानसभेच्या सर्वाधिक जागा मराठवाड्यात आहेत. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत 46 जागा असल्यानं मराठवाड्याचा कौल कुणाला मिळणार हे विधानसभा निवडणुकीत महत्वाचं आहे.
2014 पासून मराठवाड्यावर शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षानं निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. गेल्या वेळी युतीने 46 पैकी 26 जागा जिंकल्या होत्या. केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा निवडून आल्यामुळे युतीचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे. तर पराभवाने क्षीण झालेल्या काँग्रेस आघाडीला आपली ताकद पुन्हा दाखवण्याची संधी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मोठ्या नेत्यांच्या पक्षांतरामुळे मराठवाड्यातील राजकीय चित्रच बदलून गेले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दिग्गज नेते आणि शरद पवारांचे दीर्घकाळाचे सहकारी पद्मसिंह पाटील आणि त्यांचे पुत्र राणा जगजितसिंह पाटील यांनी राष्ट्रवादीला रामराम ठोकला आहे. राणा जगजितसिंहांना तुळजापूरमधून भाजपची उमेदवारी मिळाली आहे. तर मराठवाड्यातील राष्ट्रवादीचे मोठे नेते जयदत्त क्षीरसागर यांनी राष्ट्रवादीचे घड्याळ उतरवत शिवसेनेचे शिवबंधन बांधले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मराठवाड्यात निकराची लढाई लढावी लागणार आहे. पवारांना एकेकाळी मजबूत साथ दिली आहे मराठवाड्यानं मूळचा हैदराबाद संस्थानाचा भाग असलेल्या मराठवाड्याचं राजकारण नेहमीच पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भापेक्षा वेगळं राहिलेलं आहे. इथले मुद्दे, इथली समीकरणं ही वेगळी राहिलेली आहेत. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामात काँग्रेसच्या योगदानामुळे येथील राजकारणावर सुरुवातीच्या काळात अनेक वर्षं काँग्रेसचाच वरचष्मा होता. माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण, अनेक वर्षं बीडची खासदारकी सांभाळलेल्या केशरकाकू क्षीरसागर, जालन्याचे माजी खासदार अंकुशराव टोपे, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर ही मराठवाड्यातील 70 आणि 80 च्या दशकातील महत्त्वाची नेतेमंडळी होती. एकेकाळी शरद पवारांना मानणारा मोठा वर्ग मराठवाड्यात होता. शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्थापन केलेल्या समाजवादी काँग्रेसला मराठवाड्यात चांगला पाठिंबा मिळाला होता. पण त्याच काळात मराठवाड्यात शिवसेना रुजण्यास सुरुवात झाली. 1986 मध्ये जेव्हा शरद पवारांनी राजीव गांधींच्या उपस्थितीत औरंगाबादमध्ये समाजवादी काँग्रेस विलीन करून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला त्यानंतर मात्र मराठवाड्यात काँग्रेसच्या तुलनेत शिवसेनेची वाढ सुरू झाली. 1990 नंतर झपाट्यानं शिवसेना मराठवाड्यात वाढत गेली. 1999 मध्ये शरद पवारांनी काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यानंतर पवारांना मराठवाड्यातून पुन्हा चांगली साथ मिळाली. बीड, परभणी, जालना, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादीला पाठिंबा मिळत गेला. काँग्रेसकडून नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण, लातूरमध्ये विलासराव देशमुख हे आपली पकड ठेऊन होते. पण 2014 मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का बसला आणि शिवसेना-भाजपनं आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत तर काँग्रेसच्या वाट्याच्या उरलेल्या दोन जागाही हिसकावून घेत युतीनं दोन्ही काँग्रेसला मराठवाड्यात शून्यावर आणलं. तर दुसरीकडे एमआयएमनं औरंगाबादची जागा जिंकत आपली ताकद दाखवून दिली आहे. अशा परिस्थितीत होत असणारी निवडणूक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी अधिकच आव्हानात्मक आहे. मराठवाड्यातील लक्षवेधी लढती मराठवाड्यात सर्वांत चुरशीच्या लढती होणार आहेत बीड जिल्ह्यात. त्यातील सर्वांत लक्षवेधी लढत असणार आहे परळी विधानसभा मतदारसंघातील तर दुसरी लक्षवेधी लढत असणार आहे बीड विधानसभा मतदारसंघातील. परळी मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाच्या पंकजा मुंडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय मुंडे या बहीण-भावांमध्ये पुन्हा एकदा सामना रंगणार आहे. परळी विधानसभेच्या निवडणुकीकडे राज्याचे लक्ष असणार आहे. 2014 च्या निवडणुकीत पंकजा यांनी धनंजय यांचा पराभव केला होता. परळी हा भाग पूर्वी रेणापूर मतदारसंघात येत होता. या मतदारसंघातून गोपीनाथ मुंडे पाच वेळा निवडून आले होते. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या परळी मतदारसंघातून पंकडा मुंडे 2009 पासून निवडून येत आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बीड मतदारसंघातून प्रीतम मुंडे यांना निवडून आणण्यात पंकजा मुंडे यशस्वी ठरल्या आहेत. अर्थात परळीतील काही सत्तास्थानं धनंजय मुंडे यांच्या ताब्यातही आहेत. परळी नगरपालिका आणि पंचायत समितीत मात्र धनंजय मुंडे यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे ही निवडणूक चुरशीची होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. एकीकडे ही बहीण - भावाची लढाई आहे तर दुसरीकडे बीड विधानसभा मतदारसंघात काका-पुतण्याचा संघर्ष पाहायला मिळणार आहे. बीड जिल्ह्यात शरद पवारांची साथ देणारे जयदत्त क्षीरसागर यांनी 'राष्ट्रवादी'ला रामराम ठोकला. सध्या कॅबिनेट मंत्री असणारे जयदत्त क्षीरसागर यांच्यासमोर त्यांची जागा जिंकण्याचे आव्हान असणार आहे. त्यांच्या विरोधात त्यांचा पुतण्या संदीप क्षीरसागर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे जोरदार आव्हान दिले आहे. बीड मतदारसंघांत शिवसेना विरुद्ध क्षीरसागर अशीच लढत बघायला मिळत होती. आता क्षीरसागर विरुद्ध क्षीरसागर अशी लढत होणार आहे. निष्ठावान शिवसैनिक खरंच मनापासून जयदत्त क्षीरसागरांची साथ देणार का? हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. जयदत्त क्षीरसागर दोन वेळा 2009 आणि 2014 असे दोन वेळा विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. पण 2016 मध्ये नगरपालिकेच्या निवडणुकीत तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकीत संदीप क्षीरसागर यांच्या गटाने जयदत्त क्षीरसागर यांच्या गटावर मात केली होती. त्यामुळे काका-पुतण्यातील लढतीत कोण बाजी मारणार आहे, याकडेच सर्वांचे लक्ष असणार आहे. पद्मसिंह पाटील यांचे पुत्र राणा जगजितसिंह पाटील यांना भारतीय जनता पक्षानं तुळजापूर मतदारसंघातून उमेदवारी दिलेली आहे. तुळजापूरमधून त्यांचा सामना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मधुकरराव चव्हाण यांच्याशी होणार आहे. त्यामुळे तुळजापूरची निवडणूक ही मराठवाड्यातील आणखी एक महत्त्वाची लढत ठरणार आहे. मधुकरराव चव्हाण 1999 पासून सलग चार वेळा ते तुळजापूरमधून निवडून गेले आहेत. तर राणा जगजितसिंह यांच्यासाठी हा मतदारसंघ नवखा असेल. विशेष म्हणजे 1984 मध्ये मधुकरराव चव्हाणांनी काँग्रेसकडून उस्मानाबाद मतदारसंघात पद्मसिंह पाटील यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. मात्र त्यामध्ये ते पराभूत झाले होते. आता पद्मसिंह पाटलांचे पुत्र आणि मधुकरराव चव्हाण यांच्यात लढत होत आहे. लातूरच्या देशमुखांच्या 'गढी'चे काय होणार विलासराव देशमुखांच्या काळातील लातूरमधील काँग्रेसचं वर्चस्व भारतीय जनता पक्षानं बऱ्यापैकी मोडीत काढलं आहे. 2014 आणि 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं बाजी मारली. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थाही भाजपच्या ताब्यात गेल्या आहेत. काँग्रेसची ताकद लातूर शहर, लातूर ग्रामीण आणि औसा या विधानसभा मतदारसंघांपुरती मर्यादित झालेली दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीत लातूर शहर, लातूर ग्रामीण, औसा, निलंगा, उदगीर आणि अहमदपूर या सहाही मतदारसंघांत भारतीय जनता पक्षाला आघाडी मिळाली होती. त्यामुळे काँग्रेससमोर गेल्या वेळी जिंकलेल्या तीन जागा टिकविण्याचे आव्हान असणार आहे. अमित देशमुख पुन्हा लातूर शहरातून निवडणूक लढवणार आहेत तर लातूर ग्रामीणमधून विद्यमान आमदार त्र्यंबक भिसे यांच्याऐवजी विलासराव देशमुखांचे दुसरे पुत्र धीरज देशमुख यांना उमेदवारी मिळाली आहे. अशोक चव्हाणांसाठी अस्तित्वाची लढाई नांदेडमध्ये लोकसभा निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे ही विधानसभा निवडणूक अशोक चव्हाण यांच्या अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. अशोक चव्हाण स्वत: भोकरमधून निवडणूक लढवत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले ज्येष्ठ नेते बापूसाहेब गोरठेकर अशोक चव्हाणांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. त्यामुळे अशोक चव्हाणांना स्वत:ची जिंकून येण्यासोबतच नांदेडमधील अधिकाधिक जागा काँग्रेससाठी जिंकण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवानंतर नांदेड जिल्ह्यावरचे वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध करण्याची संधी अशोक चव्हाणांपुढे आहे. त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटीच लागणार आहे. वंचित - एमआयएम महत्त्वाचा फॅक्टर 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य ही जागा जिंकून एमआयएमने आपलं अस्तित्व दाखवून दिलं. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादची जागा जिंकून एमआयएमनं आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडीनं आपला प्रभाव मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात दाखवून दिला. मराठवाड्यात मुस्लीम-दलित मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. हे दोन्ही समाज प्रामुख्यानं काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठीशी होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीत एमआयएम आणि वंचितचा पर्याय या समुदायांनी निवडलेला दिसला. औरंगाबादची जागा एमआयएमनं तर जिंकलीच पण इतर मतदारसंघांमध्ये वंचितच्या उमेदवारांनी भरघोस मतं घेतली. नांदेडमध्ये वंचितच्या उमेदवारानं घेतलेल्या मतांचा थेट फटका अशोक चव्हाणांना बसला. विधानसभा निवडणुकीत एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्रपणे लढत आहेत. त्यामुळे लोकसभेच्या तुलनेत वंचित-एमआयएम कितपत प्रभाव पाडणार हा प्रश्नच आहे. अजूनही चर्चेची दारं उघडी असल्याचं इम्तियाज जलील यांनी बीबीसी मराठीच्या राष्ट्र महाराष्ट्र कार्यक्रमात सांगितलं होतं. जर एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडी पुन्हा एकत्र आले तर मात्र निश्चितच ते निवडणुकीवर प्रभाव पाडू शकतात. मराठवाड्यातील सामाजिक समीकरणं राज्याच्या राजकारणात जातीची समीकरणं महत्त्वाची ठरत आलेली आहेत. राजकीय विश्लेषक प्रा. विवेक घोटाळे सांगतात, "विदर्भ आणि कोकणाच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मराठा समाजाची टक्केवारी अधिक आहे." "अभ्यासकांनुसार मराठा समाजाची मराठवाड्यातील लोकसंख्या जवळपास 40 टक्के आहे. त्यानंतर वंजारी, धनगर, बंजारा इत्यादी ओबीसी जातींची संख्या जवळपास 30 टक्के आहे. मराठवाड्यातल्या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये बहुसंख्य असलेला मराठा समाज पूर्वी काँग्रेससोबत होता. " 1990 नंतर हा समाज शिवसेनेकडे वळू लागला आणि अलीकडच्या काळात भाजपकडेही वळू लागला. ओबीसींपैकी वंजारी समाज बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहे तर लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यात काही प्रमाणात आहे. हा समाज पूर्वी काँग्रेससोबत होता. पण गोपीनाथ मुंडेंच्या प्रवेशानंतर हा समाज भाजपकडे आला." "धनगर समाज लातूर आणि नांदेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात तर बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यांत काही प्रमाणात आहे. हा समाजही मुंडेंमुळे भाजपशी जोडला गेला. परभणी, हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये अस्तित्व असलेला बंजारा समाजही प्रामुख्यानं शिवसेना-भाजपकडे वळालेला आहे. तर लिंगायत समाज लातूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहे तर उस्मानाबाद आणि नांदेडमध्ये काही प्रमाणात प्रभावी आहे. हा समाज 1999 पर्यंत काँग्रेसच्याच पाठीशी होता. पण हा समाजही हळूहळू भाजपकडे वळाला," घोटाळे सांगतात. काय आहेत मराठवाड्यातील मुद्दे? दुष्काळ हा मराठवाड्यातील मोठा आणि सर्वांत जुना मुद्दा आहे. हाच दुष्काळाचा प्रश्न शेतीवरील संकट, त्यातून निर्माण होणारी बेरोजगारी आणि त्यातून करावे लागणार स्थलांतर अशा प्रश्नांना जन्म देत आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक अवर्षणग्रस्त भाग मराठवाड्यात आहे. जायकवाडी आणि मांजरा ही मोठी धरणं असली तरी दुष्काळामुळं ही धरणं वर्षाआड तळ गाठत आहेत. बीड, उस्मानाबाद, लातूर, जालन्याचा मोठा भाग सातत्यानं दुष्काळाच्या फेऱ्यात अडकलेला आहे. लातूरसारख्या शहराचा पाण्याचा प्रश्न तर देशभर गाजला. पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे मराठवाड्यातील शेती उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. एकीकडे शेतीची ही अवस्था आणि दुसरीकडे औद्योगिकीकरण केवळ औरंगाबादपुरतेच मर्यादीत राहिल्यानं बेरोजगारीचे मोठे आहे. याचाच परिणाम म्हणून स्थलांतर वाढत आहे. 1972 मध्ये दुष्काळामुळे मराठवाड्यातून मोठ्या प्रमाणात पुण्या-मुंबईत रोजगारासाठी स्थलांतर झालं होतं. आता पुन्हा दुष्काळामुळे गेल्या काही वर्षांपासून स्थलांतराचे चक्र सुरू झाले आहे. मराठवाड्याचा विकासाचा अनुशेष कायम आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत आजही मराठवाड्याचा बहुसंख्य भाग हा विकासाच्या बाबतीत मागे आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव ठळकपणे दिसून येतो. अर्थात निवडणुकीत हे मुद्दे प्रचारात किती असतात आणि ते किती प्रभाव पाडतात हा प्रश्न कायम आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)