केजरीवालांचं निवासस्थान असं झालं 'क्राईम सीन'
शुक्रवारी (दिनांक 23 फेब्रुवारीला) सकाळी दिल्ली पोलिसांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाची तपासणी केली. दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशू प्रकाश यांना आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी केलेल्या मारहाणप्रकरणी ही तपासणी करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाचं वर्णन पोलिसांकडून 'क्राईम सीन' असं करण्यात येत होतं. एखाद्या मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर तीन डझनाहून जास्त पोलिसांचा ताफा झडतीसाठी येणं आणि फॉरेन्सिक अधिकाऱ्यांचाही त्यात समावेश असणं यामुळे या प्रकरणाचा देशभर गाजावाजा होत आहे. केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. नेमकं दिल्लीत चाललंय काय याचा आढावा. दिल्ली पोलिसांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाची तपासणी केली. तेव्हा यासाठी जवळपास 60 ते 70 पोलिसांचा ताफा केजरीवालांच्या घरात घुसला आणि घरातील सीसीटीव्ही फूटेज आणि हार्डडिस्क जप्त करण्यात आली. अरविंद केजरीवाल यांनी या कारवाईवर ट्वीट करून प्रतिक्रिया दिली आहे. तर भाजपनं केजरीवाल यांचा राजीनामा मागितला आहे. सोमवारी केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी सुरू झालेलं हे प्रकरण अद्यापही सुरू आहे. जाणून घ्या काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण. सोमवार, 19 फेब्रुवारी : सोमवारच्या संध्याकाळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी एक बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला केजरीवाल यांच्यासह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्षाचे अनेक आमदार आणि पदाधिकारी वर्ग उपस्थित होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या बैठकीच्या वेळी 'आप'च्या आमदारांनी मारहाण केल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशू प्रकाश यांनी केला. त्यासंबंधीची तक्रार त्यांनी दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्याकडे केली. "दिल्ली सरकारला तीन वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल जाहिराती प्रसारित का करण्यात आल्या नाहीत, असा जाब या बैठकीत आपल्याला विचारण्यात आला. तसंच आमदारांनी शिवीगाळ करत मारहाण केली," असं बैजल यांनी तक्रारीत नमूद केलं. दरम्यान, मुख्य सचिवांना मारहाण केल्याचा आरोप 'आप'ने फेटाळला. सार्वजनिक वितरण प्रणालीबाबत (रेशन) ही बैठक होती आणि प्रकाश यांनी आमदारांना उद्देशून अपशब्द वापरले, असा दावा 'आप'नं केला. या घटनेनंतर सोमवारी रात्री उशीरा आयएएस अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. "दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडून गृहमंत्रालयाने या घटनेचा अहवाल मागितला असून संबंधितांना योग्य न्याय मिळेल," असं राजनाथ सिंह यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. मंगळवार, 20 फेब्रुवारी : मंगळवारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैजल यांची भेट घेऊन मारहाणीबद्दल निषेध नोंदवला. जोवर आमदार माफी मागत नाहीत, तोवर संपावर जाण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यानंतर दिल्ली सचिवालयात 'आप'चे नेते इम्रान हुसेन आणि आमदार आशिष खेतान यांना 100हून अधिक अधिकाऱ्यांनी घेराव घातला. सचिवांना मारहाण केल्याप्रकरणी 'आप'च्या आमदारांना अटक करावी, अशी मागणी याप्रसंगी त्यांच्याकडून करण्यात आली. बुधवार, 21 फेब्रुवारी : बुधवारी सकाळी सात वाजता पोलिसांनी केजरीवाल यांचे सल्लागार व्ही.के. जैन यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. जैन यांनी अंशू यांना फोन करून बैठकीला येण्याची सूचना केली होती. तब्बल तीन तासांच्या उलटतपासणीनंतर जैन यांना सोडण्यात आलं. गुरुवार, 22 फेब्रुवारी : अंशू प्रकाश यांना 'आप'च्या आमदारांनी मारहाण केल्याचं वैद्यकीय तपासणीत सिद्ध झालं. मारहाण प्रकरणातील मुख्य आरोपी आपचे आमदार अमानतुल्ला खान आणि प्रकाश जरवाल यांना पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर या दोघांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली. शुक्रवार, 23 फेब्रुवारी : अमानतुल्ला खान आणि प्रकाश जरवाल या दोन्ही आमदारांनी जामिनासाठी केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. दोघांनाही 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत तिहार जेलमध्ये पाठवण्यात आले. मारहाणीसंदर्भातील सीसीटीव्ही फूटेज आणि अन्य पुरावे गोळा करण्यासाठी केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाची झाडाझडती दिल्ली पोलिसांनी घेतली. यासाठी 40 ते 50 पोलिसांचा ताफा केजरीवालांच्या निवासस्थानी घुसला. पोलिसांनी त्यांच्या घराची घडती घेतली आणि सीसीटीव्ही फूटेज आणि हार्डडिस्क चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. याप्रकरणावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट करून प्रतिक्रया दिली. "पोलीस माझ्या घराची तपासणी करत आहेत. खूप चांगली गोष्ट आहे. पण न्यायाधीश लोया यांच्या हत्येप्रकरणी अमित शाह यांची चौकशी केव्हा होणार?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला एका ट्वीटच्या माध्यमातून विचारला आहे. "गेल्या तीन दिवसांपासून अधिकारी वर्ग बैठकांना उपस्थित राहत नाही. यामुळे प्रशासनावर परिणाम होत आहे. लवकरच परिस्थिती पूर्वपदावर येईल, असं आश्वासन नायब राज्यपाल यांनी दिलं आहे," असं केजरीवाल यांनी दुसऱ्या ट्वीटमध्ये सांगितलं आहे. 'आमच्या बाबतीत असा भेदभाव का?'- आप याप्रकरणी आम्ही 'आप'चे आमदार आणि प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांच्याशी बातचीत केली. "आमचं म्हणणं आहे की, ज्याप्रमाणे मारहाणीच्या आरोपावरून 'आप'च्या दोन आमदारांना अटक करण्यात आली, त्याचप्रमाणे 'आप'चे आमदार इम्रान हुसेन यांना सचिवालयात मारहाण करणाऱ्यांनाही अटक करण्यात यावी. याबाबत तक्रार करूनही पोलीस काही पावलं उचलताना दिसत नाहीत. मग आमच्या बाबतीत असा भेदभाव का?" असा सवाल भारद्वाज करतात. भाजप केजरीवालांचा राजीनामा मागत आहेत यावर ते सांगतात, "भाजप सरकार आपला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसं तर भाजप आठवड्यातून तीनदा केजरीवालांचा राजीनामा मागतं. पण त्यानं काही फरक पडत नाही." 'आपचं संघर्षाचं राजकारण म्हणजे निव्वळ नाटक' - भाजप याबद्दल आम्ही भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांच्याशी संपर्क साधला. "मुख्य सचिवांना झालेली मारहाण ही घटना दुर्दैवी आहे. यामुळे 'आप'चा खरा चेहरा जनतेसमोर आला आहे. 'आप'चं संघर्षाचं राजकारण म्हणजे निव्वळ नाटक आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांनी पदाचा राजीनामा द्यायला हवा. आम आदमी पक्षाचं सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे या विरोधकांच्या आरोपावर भातखळकर सांगतात, "देशात काहीही घडलं तर 'आप'ला भाजपचं दिसतं. कोणत्याही गोष्टीला 'आप' भाजपलाच जबाबदार धरतं. शिवाय अशा प्रकारच्या अधिकाऱ्यांना ठोकून काढलं पाहिजे, असं वक्तव्य या घटनेनंतर एका आमदारानं केलं होतं. पण केजरीवाल त्यावर काहीही बोलले नाहीत. त्यामुळे मुख्य सचिवांना जी मारहाण झाली त्याला केजरीवालांचीच फूस होती असं म्हणायला वाव आहे." 'दिल्लीचं राजकारण चुकीच्या दिशेनं जात आहे' याप्रकरणी ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी यांनी बीबीसीच्या दिलनवाज पाशा यांच्याशी बोलताना सांगितलं की, दिल्लीचं राजकारण चुकीच्या दिशेनं जात आहे. "मागील तीन वर्षांपासून केंद्र सरकार आणि दिल्लीचं सरकार यांच्यातील राजकीय वाद सतत चव्हाटयावर येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर केजरीवाल नेहमीच निशाणा साधतात. पण अधिकाऱ्यांनाही अशीच वागणूक दिल्यास राजकारणचा रस्ता चुकत आहे असा त्याचा अर्थ होईल," असं जोशी म्हणाले. "मुख्य सचिव राजकीय हेतूनं असा आरोप करत आहेत असं मला वाटत नाही. प्रत्यक्ष मारहाण झाली नसेल, पण काहीही गैरवर्तणूक झाली असेल तरी ते चुकीचंच आहे," जोशी सांगतात. नुकतंच 'आप'च्या 21 आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं. यामुळे दिल्ली विधानसभेची पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याबद्दल जोशी सांगतात, "निवडणुका झाल्यास आम आदमी पक्ष या भांडणातून असा संदेश देण्याचा प्रयत्न करेल की त्यांना कुणी काम करू देत नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)