राम मंदिरः महंत नृत्य गोपालदास झाले राम मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष
अयोध्येतील राम मंदिर ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी महंत नृत्य गोपालदास यांची तर चंपत राय यांची सचिवपदी निवड झाली आहे.
या ट्रस्टची पहिली बैठक ट्रस्टचे वकील पराशरन यांच्या घरी झाली. पराशरन यांच्या घराच्या पत्त्यावरच ट्रस्टची नोंदणी करण्याच आली आहे. पराशरन अयोध्या प्रकरणात हिंदुंच्यातर्फे वकील होते. या बैठकीत चंपत राय यांना ट्रस्टच्या सचिवपदी, मंदिर निर्माण समितीच्या अध्यक्षपदी नृपेंद्र मिश्र आणि कोशाध्यक्षपदी गोविंद गिरी यांची नेमणूक झाली आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी निकाल दिला. वादग्रस्त जागा रामलल्लाची असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तर या प्रकरणातील दुसरे पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसंच या प्रकरणातील तिसरे पक्षकार निर्मोही आखाडा यांचे जागेवरचा दावा फेटाळून लावण्यात आला आहे, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं होतं. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह, न्या. शरद बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. अब्दुल नझीर या पाच सदस्यीय घटनपीठासमोर ऑगस्ट महिन्यापासून सलग 40 दिवस सुरू होती. अयोध्या प्रकरणाचा निकाल 9 नोव्हेंबर साडेदहा वाजता सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकालाचं वाचन सुरु केलं. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त लावण्यात आला होता. संवेदनशील ठिकाणी जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले होते. निकालातील प्रमुख मुद्दे - मूळ जागा रामलल्लाचीच अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. वादग्रस्त जागेवर शिया वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाड्यानेही दावा केला होता. पण त्यांचा दावा फेटाळून लावला. कोर्टाने फक्त रामलल्ला आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलं. निर्मोही आखाडा, शिया वक्फ बोर्ड यांचा दावा फेटाळला सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना सांगितले की, सन 2010 मध्ये वादग्रस्त जमीन तीन भागांमध्ये वाटण्याचा अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेला निर्णय तार्किकदृष्ट्या चुकीचा होता. तसंच 1946 च्या फैजाबाद कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी शिया वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळल्याचंही गोगोई यांनी सांगितलं. पुरातत्त्व शास्त्राचे दावे ग्राह्य सरन्यायाधीश गोगोई म्हणाले, ती इमारत काळ्या रंगाच्या स्तंभांवर उभी होती. एएसआयने असं म्हटलं नव्हतं की खाली जो भाग सापडला तो पाडला गेला होता. जमिनीच्या मालकी हक्काचा निर्णय कायद्यान्वयेच झाला पाहिजे, पुरातत्व विभागाचे दावे यावेळी न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याचं न्या. गोगोई यांनी सांगितलं. पुरातत्त्व विभागाच्या उत्खननातून मिळालेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. न्या. गोगोई पुढे म्हणाले, आतील चबुतऱ्याच्या ताब्यावरून गंभीर वाद होता. 1528 ते 1556 दरम्यान मुस्लिमांनी तिथं नमाज पठण केल्याचे कोणते पुरावे सादर केले नाहीत. बाहेरच्या चबुतऱ्यावरसुद्धा मुस्लिमांचा ताबा कधीच नव्हता. 6 डिसेंबरच्या घटनेनंतर वस्तुस्थिती बदलली. मशिदीखालची संरचना इस्लामिक नव्हती. पण मशिदीचं निर्माण मंदिर उद्धवस्त करून करण्यात आलं हे पुरातत्त्व विभागाला सिद्ध करता आलं नाही, अयोध्या रामाचं जन्मस्थान आहे, असा उल्लेख ऐतिहासिक प्रवासवर्णनांमध्ये आहे. हिंदुूच्या या आस्थेबाबत कोणताच वाद नाही. भक्ती ही त्या व्यक्तीची वैयक्तिक भावना असते. मशीद मीर बाँकीने बांधली होती. न्यायालयाने धर्मशास्त्रात हस्तक्षेप करणं अनुचित आहे, सरन्यायाधीश गोगोई यांनी सांगितलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)