कॉंग्रेसचे 'करो-ना' अभियान : ज्योतिरादित्य शिंदे प्रकरण हे पक्षाच्या जुन्या आजाराचं ताजं लक्षण
ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या भाजप प्रवेशाने देशातील सगळ्यांत जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
देशभरातच नव्हे तर जगभरात कोरोना विषाणूने चिंता पसरवली असताना आणि त्याचा मुकाबला करण्याचा उपाय काय करावा, याचे अनेक घरगुती सल्ले सगळे जण देत आहेत. मात्र कॉंग्रेस पक्षाने त्यावर सुचवलेल्या आणि स्वतः अमलात आणलेल्या जालीम उपायाकडे सगळ्यांचे दुर्लक्ष झालेले दिसते. तो उपाय म्हणजे काहीही करायचे नाही, स्वस्थ बसायचे आणि विषाणू यथावकाश पराभूत होतील अशी आशा बाळगायची! 2014 मध्ये पक्षाचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर पक्षाने फक्त अध्यक्ष बदलले. तेही केव्हा, तर पराभवानंतर तब्बल तीन वर्षांनी आणि पुढच्या निवडणुकीला आधी जेमतेम दीड वर्षे शिल्लक असताना. 2019 मध्येही पक्षाला काहीच विशेष करता आले नाही आणि मागच्या सारखाच पराभव झाला. त्यानंतर काय झाले? तर पक्षाध्यक्षांनी पराभवाची जबाबदारी घेत राजीनामा दिला. मग पक्षाला अध्यक्ष सापडेना. त्यामुळे गेले सात महिने (10 तारखेला सात महिने पूर्ण झाले) या प्रमुख 'राष्ट्रीय' आणि 'विरोधी' पक्षाला तात्पुरते अध्यक्ष आहेत. या सात महिन्यांत हरयाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड अशा तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या हे लक्षात घेतले तर हा काळ किती महत्त्वाचा होता, हे समजायला सोपे जाईल! हे सगळे आठवायचे कारण म्हणजे आता अलीकडेच अचानक मध्य प्रदेश मधले कॉंग्रेसचे सरकार धोक्यात आले आहे. त्याचे कारण म्हणजे तिथले एक महत्त्वाचे कॉंग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे हे पक्ष सोडून भाजपामध्ये गेले. शिंदे हे काही फक्त एका राज्यातले नेते होते असे नाही; त्यांच्याकडे अनेकजण कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते म्हणून पाहात होते. आता, शिंदे गेले त्यात त्यांचा राजकीय स्वार्थ किती आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, त्याचा वाटा किती याची चर्चा चाललेली आहे. पण ती बाजूला ठेवू आणि त्यावर पक्षाने काय केले हे पाहू. शिंदे बऱ्याच दिवसांपासून नाराज होते, असे म्हणतात, शिवाय मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच त्यांनी सामानाची बांधाबांध सुरू केली होती. तरी पक्ष शांत. इतकेच काय, त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तो घेऊन गप्प बसायचे, तर पक्षाने जे सोडून गेले त्यांना काढून टाकण्याची 'अॅक्टिव्हिटी' केली. त्यामुळे एकवेळ कोमामध्ये गेलेला मनुष्य, हिन्दी सिनेमातल्याप्रमाणे, डोळ्यांची उघडझाप करेल, पण कॉंग्रेस पक्ष काही आजारातून उठणार नाही, असे सध्या दिसते आहे. कॉंग्रेसचा नेमका आजार तरी काय आहे? स्वतःची ओळख विसरण्याचा हा आजार आहे. राजकीय अल्झायमरच म्हणा ना! कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य शिंदे त्याची सुरुवात सरकार चालवता न येण्यापासून झाली. आता हे लक्षण सांगितले की सगळे मनमोहन सिंग यांच्याकडे बोट दाखवतील. पण त्याही आधी, राज्याराज्यात सरकार धडपणे चालवता न येण्याची सुरुवात झाली होतीच. आणि केंद्रात अधूनमधून सरकार न चालवता येण्याचे झटके नरसिंह रावांच्या काळात देखील येत राहिले होते. डिसेंबर 1992 मध्ये त्याची जी झलक मिळाली, तिची आठवण भाजपचे शूर वीर मशिदीवर चढल्याच्या फोटोंमधून अजरामर झाली आहे. त्याला जोडून नेतृत्वाच्या अभावाने कॉंग्रेस पक्ष थोड्याथोडक्या नाही तर तीन दशकांपासून ग्रस्त आहे. त्याचा फायदा घेऊन चलाख मंडळींनी नामधारी नेतृत्व बसवण्याचा प्रयोग केला. देशातल्या राजकीय अस्थिरतेच्या काळात तो खपून गेला. मग पक्षातल्या सगळ्यांना असं वाटायला लागलं की सोनिया गांधी या निवडणूक जिंकून देणार्‍या नेत्या आहेत आणि पक्ष टिकवणार्‍या नेत्यादेखील आहेत. आताची नेतृत्वाची पोकळी अशा प्रकारे जुनी आहे, स्वयंनिर्मित आहे. पक्षाने स्वसंमोहन करून दोन गोष्टी ठरवून टाकल्या. एक म्हणजे इंदिरा-राजीव यांच्यानंतर त्यांच्या घरातलाच नेता पाहिजे आणि दुसरी म्हणजे सोनिया गांधी यांनी पक्ष वाचवला. खरे तर, त्यांच्या नेतृत्वाला सगळ्यांनी पक्षात मान्यता दिली याचे कारण त्या अध्यक्ष राहिल्याने पक्षात जी बिघाडी होती, वर सांगितलेला जो आजार होता, त्यावर उपाय न करता खुज्या आणि राजकीय मध्यस्थीवर स्वतःचे पोटपाणी चालवणार्‍या 'नेत्यांचे' आपआपल्या छोट्या वर्तुळांवरचे नियंत्रण टिकून राहात होते. ज्योतिरादित्य शिंदे त्यातून मग राष्ट्रीय नेतृत्व तर नाहीच, पण राज्यांतही हळूहळू नेतृत्व संपुष्टात आले. मध्यस्थांच्या सद्दीत सगळ्यांनीच आपले छोटे हात धुवून घेतले; खिसे भरून घेतले; वरच्या कुटुंबाच्या छत्रीत आपापली छोटी कुटुंबे वसवली, फुलवली, फळवली (त्यातले अनेक आता गेल्या सहा वर्षांत इथे काही मिळणार नाही हे दिसल्यावर दुसर्‍या गोदामात जाऊन बसले). आता, कोणी म्हणेल, शेवटी हे राजकारण आहे, तेव्हा असे चालणारच. पण हे कोणीच धड राजकारण करीत नव्हते, हीच खरी त्यांची मर्यादा आहे. सोनिया गांधींच्या मर्यादा आधीच स्वयंस्पष्ट होत्या. त्या यशस्वी होण्यासाठी सगळ्या पक्षाने राजकारण करणे आवश्यक होते. त्याऐवजी आणि सोनियांच्या मर्यादांची भरपाई करण्याच्या ऐवजी सगळ्या पक्षाने फक्त कुटुंबभक्तीचा कार्यक्रम करून आपल्या विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत दिले. सोनिया गांधींच्याकडे नेतृत्व आल्यामुळे पक्ष एकत्र राहिला आणि त्या नवख्या असल्याच्या पार्श्वभूमीमुळे पक्षाला बिगर-भाजपा आघाडी करणे सोपे गेले हे खरेच आहे, पण तेवढ्यावर किती गुजराण करणार याची फिकीर कोणीच केली नाही — त्यांनीही नाही. 2004 मध्ये सरकार आल्यावर बहुधा त्यांनाही आपण या पक्षाच्या तारणहार आहोत असे वाटायला लागले की काय अशी शंका येते. पण या सर्वांपेक्षा जास्त महत्त्वाची समस्या म्हणजे देशपातळीवर एक विरोधी पक्ष म्हणून कसे वावरायचे, याचा कॉंग्रेस पक्षाला अगदीच सराव नाही. 1989 पासून गेल्या तीस वर्षांमध्ये निम्मा काळ कॉंग्रेस केंद्रीय सत्तेपासून दूर होता, पण तरीही विरोधी पक्षाची भूमिका निभावण्याची त्याच्यावर खरी वेळ आली ती आत्ता गेल्या सहा वर्षांमध्ये. त्या काळात सरकार प्रबळ राहिले, सरकारपक्ष निश्चयी धोरणाचा राहिला आणि थेट कॉंग्रेसच्या विचारविश्वाच्या अगदी विरोधी विचारांचा राहिला. तरीही, आपण विरोधी पक्ष म्हणजे काय आहोत, याची पुसटशी कल्पना देखील कॉंग्रेसच्या वर्तनात दिसलेली नाही. मोदी सरकार आले तेव्हा अगदी अल्पकाळ जमीनविषयक कायद्यातील दुरुस्तीच्या विरोधात थोडेबहुत आंदोलन झाले, ते सोडले तर कॉंग्रेसने काही आंदोलन हाती घेतले असे तर झालेच नाही, पण चालू असलेल्या आंदोलनांमध्ये भाग घेण्याचे प्रयत्न देखील केले गेले नाही. इंदिरा गांधी जेमतेम दीड वर्ष विरोधी पक्षात होत्या (1977-1979). त्या थोडक्या काळात आणि एकीकडे शहा कमिशनच्या कामात अडकलेल्या असूनही त्यांनी आपण सतत थेट आणि आक्रमक विरोधक म्हणून जनतेपुढे राहू याची काळजी घेतली. तो इतिहास तर कॉंग्रेस पक्षाचा स्वतःचाच आहे; पण त्याचीही आठवण आजच्या कॉंग्रेसला येत नाही. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या मृत्यूंनंतर सगळ्या पक्षाने फक्त कुटुंबभक्तीचा कार्यक्रम करून आपल्या विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत दिले. प्रेस रिलीज, टीव्हीवर जरा मोठ्या आवाजात बोलणे, आणखी झालेच तर आता हल्ली ट्विटरवर खूप फॉलो करणारे मिळवणे याच्यावर कॉंग्रेसच्या बर्‍याच लोकांचे राजकारण थांबते. दुसरीकडे, अनेकांच्यासाठी पक्ष एवढा खलास झाला असला तरी आपल्या पोरापुतण्यांना कुठल्यातरी भाकड पदांचा चंदा भरवण्यासाठी धडपडणे एवढेच पक्षकार्य उरलेले आहे. अशाच लोकांचे प्रतिनिधित्व सैरावैरा भाजपाच्या दिशेने धावणारे कॉंग्रेसवाले करीत असतात. गेल्या अवघ्या सहा-सात महिन्यांचा काळ आठवून बघा. कलम 370चा विषय आला तर कॉंग्रेस गप्प. का? तर बहुतेक असे सांगतील की लोक त्या मुद्द्यावर आमच्या मागे येणार नव्हते. नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली, पण कॉंग्रेस लपून बसलेली. का? तर त्या आंदोलनात उतरले तर आपण मुस्लिमांची बाजू घेतो असे चित्र तयार होईल ही भीती. लोकमत हे प्रचार करून बदलण्याची धमक असावी लागते, तसे ते आपण बदलू अशी ईर्ष्या पूर्णपणे संपल्याचे हे लक्षण आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी पण अर्थव्यवस्था कोसळते आहे त्याचे काय? त्या मुद्द्यावर, बेरोजगारीवर, कशावरच रस्त्यावर उतरून जनमत संघटित करण्याचे राजकारण करण्याची तयारी पक्षाने दाखवलेली दिसणार नाही. अर्थात याला कारण आहे. ते म्हणजे देशातले जे विविध वादग्रस्त किंवा गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत, त्यांच्याविषयी पक्षाकडे पक्के धोरण नाही, आपण काय कार्यक्रम अमलात आणू याची निश्चिती नाही. निवडणुकीच्या वेळी लोकप्रिय करता न आलेल्या सार्वत्रिक किमान उत्पन्नाच्या हमीचा कार्यक्रम नंतर पक्ष विसरून गेला. त्याच्यासाठी आंदोलन का होत नाही? त्याचे तपशील का ठरवले जात नाहीत? ज्या राज्यांमध्ये पक्षाचे सरकार आहे तिथे त्याच्यासाठी काही प्रयत्न का केले जात नाहीत? की राहुल गांधी आता नेते नाहीत त्यामुळे त्यांचा कार्यक्रम असलेला हा मुद्दा गुंडाळून ठेवला गेला? आपल्याच जाहीरनाम्यातील मुद्द्याबद्दल पक्षाला स्वतःलाच आग्रह धरावासा वाटत नसेल तर लोक त्या पक्षाला कोणत्या मुद्द्यासाठी म्हणून ओळखातील? राहुल गांधी अर्थात, दमदार विरोधी पक्ष म्हणून वावरण्यात पक्ष कमी पडतो त्याला फक्त खडतर राजकारणाची सवय नाही हे एकच कारण नाही. पक्षातील कितीकांचे हात दगडाखाली असल्यामुळे आपला हात वाचवू, मग पक्ष वाचवू असा विचार बरेच जण करत असणार! पण पक्षात जेवढे दगडाखाली हात असणारे आहेत त्यापेक्षा कितीतरी जास्त हे आज पक्षापुढे आणि देशाच्या लोकशाही राजकारणापुढे नेमके काय संकट ओढवले आहे, ते न कळणारे आहेत. सत्ता, पदे एवढाच राजकारणाचा अर्थ घेणारे सगळे जण 2014 पासून 'अपना टाइम आयेगा' एवढ्याच भरवशावर आहेत. पण जर सध्याचे राजकारण चालू राहिले तर लोकशाहीचे स्वरूपच बदलून जाईल आणि मग अपना टाइम ना कॉंग्रेसचा येईल ना जनतेचा येईल, हे समजून घेण्याची तयारी कॉंग्रेसमध्ये नाही. ही कोंडी कशी फुटेल? केवळ सोनिया अध्यक्षपदी राहिल्या किंवा न राहिल्याने हे बदलणार नाही. खरे तर सोनिया की राहुल की प्रियंका हा प्रश्न कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना तूर्त बाजूला ठेवून द्यावा लागेल. कारण ज्या पद्धतीने पक्षाची वाटचाल पूर्वापार आणि खासकरून गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत झाली आहे ती पाहता सहजगत्या नेतृत्वाचा प्रश्न सुटून नवा नेता उदयाला येण्याची शक्यता नाही. आपल्या स्वतःच्या मगदुरावर पक्ष ताब्यात घेऊन पुढे वाटचाल करण्याची धमक आज तरी कोणा कॉंग्रेस नेत्यामध्ये आहे असे दिसत नाही. पण राज्य पातळीवर अनेक ठिकाणी अजून कॉंग्रेस शिल्लक आहे. त्यामुळे त्या-त्या ठिकाणी पक्षाची उभारणी सुरू व्हावी लागेल. यात कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, (अजूनही मध्य प्रदेश) आणि सत्तेवर आहे त्यामुळे छत्तीसगढ, यांचा निश्चित समावेश होतो. एके काळचा पक्षाचा बालेकिल्ला असणार्‍या महाराष्ट्रात मनात आणले तर पक्षात थोडी धुगघुगी आणणे शक्य आहे. या राज्यांमधल्या खास करून पन्नाशीच्या आतल्या कार्यकर्त्यांना जवळपास बळजबरीने पक्ष ताब्यात घ्यावा लागेल. सोनिया गांधी यात पक्षांतर्गत भांडणे होतील. ती वैयक्तिक स्वार्थाच्या थोडीशी जरी पलीकडे नेता आली तर पक्षाचे नवे राजकारण उभे राहू शकेल. या भानगडीत पक्षात फाटाफूट होणे अपरिहार्य आहे. पण हे होत असताना जोडीनेच थेट आंदोलनांचे लोण निर्माण करता आले तर नवा पक्ष तयार होऊ शकेल. 1969 मध्ये जशी फूट पक्षात पडली तशी पडून नवा कॉंग्रेस पक्ष निर्माण झाला तर ठीकच, नाही तर चाळीसपन्नासचे फारतर साठसत्तर खासदार होऊन आजच्या सारखाच आजारी पक्ष म्हणून वाटचाल चालू राहील. सरतेशेवटी, आजच्या मारणासान्न कॉंग्रेसच्या नव्या उभारणीसाठी दोन प्रश्न कळीचे आहेत - राजकारण हे जेवढे मतांचे आणि जागांचे असते तेवढेच ते कल्पनांचे आणि विचारांचे असते. त्यामुळे कल्पनांचे राजकारण करायचे की नाही, हा कॉंग्रेस पक्षापुढचा एक प्रश्न आहे. काँग्रेस दुसरा प्रश्न आहे तो जनता नावाच्या वर्गावरीचा. आज आपापल्या गावी-गल्लीत सत्तेची दुकानदारी करणार्‍यांना मतदार, आपले आश्रित, त्यांच्या जाती, हे सगळे माहीत आहे, पण त्याच्या पलीकडे जनता नावाचे एक सामूहिक वास्तव असते. ते अस्फुट असते. ते साकार करणे, त्याचा आविष्कार घडवून आणणे हे राजकारण करणार्‍याचे कसब असते. त्या नसलेल्या आणि असलेल्या जनता नावाच्या ताकदीला गवसणी घालायची तयारी आहे की नाही हा कॉंग्रेस पक्षपुढचा दुसरा प्रश्न आहे. हे प्रश्न सोडवणे म्हणजेच सुरुवातीला म्हटलेले 'करो-ना' चे व्रत सोडून देणे! ते सोडणार असेल तर कॉंग्रेस पक्ष टिकेल, नाही तर आपण त्याच्या मृत्युलेखाची आगाऊ तयारी करू यात. (लेखक हे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक असून, लेखातील मतं ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)