नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणाचा नेमका अर्थ
राज्यघटनेतील परिच्छेद 370 किंवा 35-A रद्द करण्याचा उल्लेख असो, संपूर्ण भारतात वस्तू आणि सेवा कर (GST) आणि नॅशनल मोबिलिटी कार्ड लागू करणं असो की तीन तलाक रद्द करून मुस्लीम महिलांना इतर धर्मीय महिलांच्या बरोबरीत आणण्याचं उद्दीष्ट पूर्ण करण्याचा मुद्दा असो, लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण भारताला एका धाग्यात गुंफणारं राष्ट्रवादाने प्रेरित असं भाषण केलं.
असं असलं तरी हे करताना दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अनेक प्रशासकीय आणि आर्थिक निर्णयांनाही त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवला. पंतप्रधानांनी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही प्रशासकीय मागणी करण्यात येतेय. माजी कॅबिनेट सचिव नरेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 1990 साली या मागणीचा पुनरुच्चार केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की सीडीएस तिन्ही सैन्य दलांशी संबंधित मुद्द्यांवर समन्वयकाची भूमिका बजावेल. सीडीएसचं मॉडेल काय असेल, हे मात्र सांगितलं नाही. विद्यमान इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफची ही औपचारिकता असेल की सशस्त्र दलांमध्ये अधिकारांचं संतुलन बदलण्यास प्रभावी ठरेल असा पंतप्रधानांना संरक्षणविषयक सर्व मुद्द्यांवर सल्ला देणारा अंतिम बिंदू असेल, हे स्पष्ट केलेलं नाही. पंतप्रधानांनी संरक्षण दलांसमोर असलेल्या नव्या आव्हानांचाही उल्लेख केला. विशेषतः त्यांनी दहशतवादाच्या आव्हानाचा उल्लेख केला. याविषयी बोलताना त्यांनी एकदाही पाकिस्तानचं नाव घेतलं नाही. मात्र, इतर शेजारील राष्ट्रं उदाहरणार्थ अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका यांच्याविषयी म्हणाले की शेजारील सर्व राष्ट्र कुठल्या ना कुठल्या प्रकारच्या दहशतवादाचे बळी ठरले आहेत. पंतप्रधानांनी आर्थिक व्यवस्थापनाचा मुद्दाही मांडला आणि विकासावर भर देत म्हणाले की याच्याच बळावर सामाजिक समता प्रस्थापित केली जाऊ शकते. त्यांनी आर्थिक योजना, शौचालय बांधणं, वीज, पाणी आणि इतर उपक्रमांचा हवाला देत गरिबांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाच्या दिशेने सरकारने उचललेल्या पावलांचा उल्लेख केला. मात्र, पंतप्रधान आपल्या भाषणात एखादं प्रोत्साहनपर पॅकेजची घोषणा करतील किंवा करात सवलत देतील, अशी अपेक्षा करणाऱ्या खाजगी व्यावसायिकांची निराशा झाली. त्यांनी भारताच्या निम्म्या लोकसंख्येलाच पिण्याचं शुद्ध पाणी मिळत असल्याचं सांगत पिण्याच्या पाण्यासाठी सरकारी खर्चाची (3.5 लाख कोटी रुपये) घोषणा, जल संरक्षण आणि पाण्याच्या पुनर्वापराच्या योजनेची घोषणा केली. आधुनिक पायाभूत सोयींसाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणाही त्यांनी केली. ते म्हणाले भारत गॅसवर चालणारी अर्थव्यवस्था असेल आणि त्यासाठी एक गॅस ग्रीड उभारण्याचं कामही सुरू आहे. भविष्यात भारत निर्यात हब बनणार असल्याचंही ते म्हणाले. मात्र, गेल्या सात महिन्यात (जानेवारी ते जुलै) निर्यातीत गेल्या वर्षी याच काळाच्या तुलनेत 9.7% घसरण झालेली आहे. त्यामुळे भारत भविष्यात निर्यात हब कसा होणार, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला नाही. पंतप्रधान हेदेखील म्हणाले की संपत्ती जमवण्याकडे (वेल्थ क्रिएशन) साशंक नजरेने बघता कामा नये. उलट त्याचा आदर करायला हवा. आर्थिक व्यवस्थापनच्या दिशेने ठोस घोषणेअभावी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे काही म्हणाले ते फार महत्त्वाचं आहे. लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात त्यांनी पुन्हा एकदा डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणं आणि रोख व्यवहार कमी करण्यावर भर दिला. सरकार डेटासंबंधी महत्त्वाच्या कायद्यांवर काम करतंय आणि या वर्षीच्या अखेरपर्यंत त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी डिजिटल व्यवहारासंबंधी केलेलं वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ते म्हणाले, "भारत 2022 पूर्वीच सिंगल यूज प्लॅस्टिक मुक्त देश व्हायला हवा." स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनीच काही वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रासमोर हा दावा केला होता. भारतातल्या बहुतेक सिंगल यूज प्लॅस्टिक उत्पादन उद्योग विना परवाना कंपन्या आहेत आणि त्या लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांतर्गत येतात. त्यामुळे या घोषणेचा संपूर्ण उद्योगावरच विपरित परिणाम होईल. त्यांनी कमी बजेट असलेलं देशांतर्गत पर्यटन वाढावं, असंही म्हटलं. त्यांनी पुनरुच्चार केलेला सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे व्यवसायात सरकारी हस्तक्षेप कमीत कमी करण्याचा. याविषयी बोलताना ते म्हणाले, "व्यवसाय सुलभतेसाठी आपण शेकडो कायदे रद्द केले आहेत आणि यापुढेदेखील कायद्यात बदल केले जातील. यामुळे भारतात 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस'ला चालना मिळेल. जागतिक पातळीवर भारताचं स्थान उंचावले. शिवाय, 'ईज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स'मध्येही भारताचं क्रम उंचावेल." पंतप्रधान मोदी यांनी भ्रष्टाचार आणि लागेबांधे याचाही उल्लेख केला. त्यांनी पाच वर्षांपूर्वीच हे संपवण्याची घोषणा करूनही फरक पडलेला नाही. पंतप्रधान ज्याचा उल्लेख केला नाही पंतप्रधानांनी ज्याचा उल्लेख केला नाही, तेदेखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे. काश्मीरची जनता गेल्या दहा दिवसांपासून, रोजगार, अन्नधान्य, पाणी आणि संचार सुविधेपासून वंचित आहे. ही परिस्थिती कधी संपेल, याविषयी पंतप्रधान काहीतरी घोषणा करतील, याची ते वाट बघत होते. त्यांची निराशा झाली असेल. काश्मीरमध्ये जाऊन तिथल्या जनतेचे अश्रू पुसण्याऐवजी त्यांनी लाल किल्ल्यावरून सातत्याने कलम 370 आणि 35-A रद्द करण्याचा उल्लेख केला. आपल्या भाषणात ते म्हणाले, "माझ्यासाठी राजकीय हितापेक्षा देशाचं भविष्य जास्त महत्त्वाचं आहे." पंतप्रधानांच्या या दाव्याने काश्मीरच्या जनतेची नक्कीच निराशा झाली असणार. गेल्या पाच वर्षांत, इतकंच नाही तर यापूर्वी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणातही पंतप्रधानांनी रस्त्यावर उतरून कायदा हातात घेणाऱ्यांचा (स्वयंभू समाजसुधारक) उल्लेख केला आहे. आजच्या भाषणात मात्र, या मुद्द्याचा त्यांनी उल्लेख केला नाही. राज्य सरकारांनी या मुद्द्यावर कठोर पावलं उचलण्याचाही उल्लेख केला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात एका नव्या अजेंड्याचा उल्लेख केला. याविषयी यापूर्वी कुणीही ऐकलं नव्हतं. हा मुद्दा होता लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याच्या दिशेने कार्य करण्याचा. त्यांचे स्वतःचे खासदार आणि आमदार यांच्यातच याविषयावर चर्चा सुरू असते की बहुसंख्यकांच्या तुलनेत अल्पसंख्यकच वेगाने लोकसंख्या वाढवत आहेत. (हे वास्तव नाही.) पंतप्रधान म्हणाले की आपण आपल्या भावी अपत्यांचा सांभाळ करायला सक्षम आहोत का, याचा कुटुंबांनी विचार करायला हवा. यापूर्वी केलेल्या एका वक्तव्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. एक राष्ट्र, एक निवडणूक. मात्र, हे प्रत्यक्षात कसं उतरवणार, याविषयी ते एक शब्दही बोलले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातला तरुण आणि त्याच्या महत्त्वाकांक्षेविषयी सकारात्मक भाष्य केलं. ते म्हणाले, भारतीयांची महत्त्वाकांक्षा खूप वाढली आहे. त्यांच्या सरकारकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत आणि त्या फोल ठरणार नाहीत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)