भारत - चीन वाद: डोकलाम वाद आहे तरी काय?
भारत- चीन संबंध ताणले जाण्याला कारणीभूत ठरला डोकलाम प्रदेश. हा प्रदेश भूतानशी संबधित आहे. तीन देशांमध्ये वाद निर्माण करणाऱ्या प्रदेशात नेमकं घडलं काय?
आशियातील भारत, चीन आणि भूतान या तीन देशांची सीमारेषा या विवादीत प्रदेशात येऊन मिळते. डोकलामचा प्रदेश अचानक प्रकाशात आला जूनमध्ये. या भागात चीननं रस्ता बांधायला घेतला आणि चीनच्या या कृतीस 16 जून रोजी भारताने आक्षेप घेतला. भूतान आणि चीन हे दोन्ही देश डोकलामवर आपापला दावा सांगतात. भारत भूतानच्या दाव्याचं समर्थन करतो. हा प्रदेश भारतात डोकलाम म्हणून ओळखला जातो. चीनमध्ये यालाच डोंगलोंग या नावानं संबोधलं जातं. डोकलाममधून सैन्य हटविण्यास दोन्ही देशांनी 28 ऑगस्ट रोजी सहमती दर्शविली. मात्र या कार्यवाहीसंदर्भात दोन्ही देशांची मतं वेगवेगळी आहेत. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 'दोन्ही देशात करार झाले होते आणि त्याला अनुसरूनच दोन्ही देश डोकलाममधून सैन्य हटविण्यास तयार झाले.' चीननं मात्र, 'जे भारतीय सैन्य आमच्या क्षेत्रात घुसखोरी करत होते त्यांनी माघार घेतली', असं म्हटलं आहे. भारत आणि चीनमधील संबंध नजीकच्या काळात ताणले गेले. विशेषतः पाकिस्तानमधील चीनची वाढती गुंतवणूक बघता त्यात भर पडली. सीमेवरच्या या तणावाचं वार्तांकन करताना दोन्ही देशांच्या माध्यमांनी आक्रमकता दाखविली. नेमकं झालं काय? डोकलाम मधून जाणारा रस्ता बांधण्याच्या चीनच्या प्रयत्नाला 16 जून 2017 मध्ये भारताने विरोध केला. भारतीय सैन्याने यात हस्तक्षेप करत रस्त्याचं बांधकाम थांबवलं. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनच्या सैन्याने भारतीय सैन्यदलाची एक लहान चौकी उद्ध्वस्त केल्याचं म्हटलं जातं. भारताच्या ईशान्येकडचं राज्य सिक्कीम राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे. तिथूनच डोकलामचं पठार जवळ आहे. इथूनच भूतानची सीमारेषा जाते. हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या या देशाचे चीनबरोबर राजनैतिक संबध नसले तरी या देशाचे भारतासोबत घनिष्ठ संबंध आहेत. भारतीय सैन्य आणि राजनैतिक संबधाचा त्यांना फायदा होत आला आहे. दोन्ही देशांनी 2007 मध्ये मैत्री करार केला होता. काही आठवडे चाललेल्या या बोलाचालीनंतर भारत- चीन संबंध ताणले गेले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी 27 जुलै रोजी ब्रिक्स सुरक्षा समंलेनाच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची भेट घेतली. डोकलाम वादावर उपाय निघण्याची चिन्हं दिसत असताना या बैठकीतून फारसं काही सकारात्मक समोर आलेलं नाही. असं का झालं? चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लू कांग यांनी जुलै मध्ये म्हटल्यानुसार, डोंगलोंग हा चीनचा प्राचीन काळापासूनचा एक भाग आहे. भूतानचा नव्हे. 'भारताचा त्याच्याशी संबंध नाही. डोंगलोंगमध्ये चीन रस्ता बांधत असेल तर तो आमचा सार्वभौमत्वाचा एक प्रकार आहे. हे संपूर्णतः न्याय्य आणि कायदेशीर आहे. त्यात इतरांनी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.' असे ते म्हणाले होते. भूतानच्या प्रदेशावर जर चीनने हा रस्ता बांधला तर ईशान्य भारताला जोडणाऱ्या या भूभागाजवळ सहजगत्या पोहोचण्याची संधी चीनला मिळू शकते, अशी चिंता भारताला सतावते आहे. 30 जूनला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात निवेदन दिलं होतं. त्यानुसार, या भागात रस्ता बांधणं म्हणजे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर प्रकार आहे. भारतीय सैन्याने विवादीत क्षेत्रावर प्रवेश केल्यानंतर चीन सरकारी माध्यमांसह सरकारने तीव्र टीका केली. भारताने आपल्या भूभागावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करीत चीननं भारताची ही कृती अनुचित असल्याचं म्हटलं. कुठलीही बोलणी करण्यापूर्वी भारताने या क्षेत्रातून आपलं सैन्य सक्तीने मागे घ्यावे, अशी मागणी चीनने केली. दुसरीकडे भारताने, दोन्ही देशांनी या भागातून सैन्य परत घ्यावे आणि नंतर बोलणीच्या माध्यमातून हा वाद सोडवावा असा प्रस्ताव ठेवला. भूतानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनीही भूतानच्या हद्दीत रस्ता बांधण्याचा प्रकार हा दोन देशांमधील आतापर्यंत झालेल्या करारांचं थेट उल्लंघन करणारा असून दोन्ही देशातील शांतता प्रक्रिया प्रभावित करणारा असल्याचं चीनला सांगितलं. 1984 पासून चीन आणि भूतानमध्ये सीमारेषसंदर्भातील बोलणी सुरू आहेत. या वाटाघाटींना अंतिम स्वरून येईपर्यंत दोन्ही देशांकडून त्यांच्या सीमाक्षेत्रात शांतता राखली जाईल, असा लिखित करारही करण्यात आलेला आहे.