भीमा कोरेगाव : डाव्या कार्यकर्त्यांविरोधात पुरावे पेरण्यात आले होते?
2018 सालच्या भिमा-कोरेगाव हिंसाचाराच्या तपासावर 'द वॉशिंग्टन पोस्ट' या अमेरिकेतल्या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या बातमी मुळे प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. ज्या डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली, त्यांच्यापैकी किमान एकाविरोधातले पुरावे हे त्यांच्या नकळत त्यांच्या लॅपटॉमध्ये पेरण्यात आले, असं या बातमीत म्हटलं आहे.
रोना विल्सन अमेरिकेतील मॅसेच्युसेट्स इथल्या 'आर्सेनल कन्सल्टिंग' या डिजिटल फॉरेन्सिक लॅबच्या रिपोर्टवर आधारित ही बातमी आहे. या रिपोर्टमध्ये आर्सेनलने म्हटलं आहे की कार्यकर्ते रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपवर इंटरनेट आणि घातक सॉफ्टवेअरचा वापर करून हल्ला करण्यात आला. या प्रदीर्घ आणि छुप्या हल्ल्यात त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये अनेक कागदपत्रं पेरण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हल्ल्याचा कट रचणारी कथित पत्रंही विल्सन यांच्या नकळत बाहेरून पेरण्यात आली होती, असं आर्सेनलने म्हटलं आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या प्रवक्त्या डॉ. जया रॉय यांनी द वॉशिंग्टन पोस्टशी बोलताना म्हटलं की विल्सन यांच्या लॅपटॉपचा फॉरेन्सिक तपास करताना त्यांना कुठल्याही प्रकारचं घातक सॉफ्टवेअर आढळलं नाही. तसंच सर्व आरोपींविरोधात "पुरेशी कागदपत्रं आणि तोंडी पुरावे" आहेत, असंही त्या म्हणाल्या. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी 2018 मध्ये डाव्या विचारांशी संबंधित अनेक विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांना अटक केली. रोना विल्सन, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा यांच्यासारख्या 14 पेक्षा जास्त लोकांना UAPA अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. रोना विल्सन आणि या प्रकरणातील आरोपींच्या वकीलांनी मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत आरोपींवर दाखल करण्यात आलेली FIR रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हार्डडिस्क अमेरिकेत कशी पोहोचली? भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील पाच आरोपींचे वकील मिहिर देसाई बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "आम्ही या प्रकरणी झालेली पूर्ण सुनावणी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याचं कारण, ज्या पुराव्यांवर हे प्रकरण आधारित आहे, ते पुरावे पेरण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. कागदपत्रं पेरल्याप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी आमची मागणी आहे. कागदपत्रं पेरल्याचं प्रकरण चौकशीदरम्यान पुढे का आलं नाही, याची माहितीही आम्हाला हवी आहे. सरकारने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केलं." मिहीर देसाई यांनी विल्सन यांच्या लॅपटॉमधली हार्ड डिस्क मिळवून ती अमेरिकेत तपासणीसाठी पाठवली होती. "पोलिसांनी जप्त केलेल्या सर्व साहित्यांची क्लोन प्रत देण्याची मागणी आम्ही 2019 मध्ये कोर्टाकडे केली होती. कोर्टाने ही कागदपत्रं देण्याचे आदेश दिले होते," असं देसाई पुढे म्हणाले. हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेनुसार, रोना विल्सन यांच्या वकिलांनी अमेरिकन बार असोसिएशनकडे निष्पक्ष फॉरेन्सिक चौकशीसाठी विनंती केली होती. बार असोसिएशनने हे प्रकरण 'आर्सेनल कन्सल्टिंग'कडे देण्याचं सुचवलं. 'आर्सेनल कन्सल्टिंग'ला फॉरेन्सिक चौकशीचा 20 वर्षांचा अनुभव आहे. जगभरातील विविध तपासयंत्रणांसोबत ही कंपनी काम करते. 22 महिन्यांपासून सुरू होती पेरणी? तुरुंगात असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने हायकोर्टात जी याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्यात दावा केला आहे की: रिपोर्टच्या माहितीनुसार, विल्सन यांचा लॅपटॉप अनेकवेळा बाहेरून वापरण्यात आला होता. पण या रिपोर्टमध्ये विल्सन यांच्या लॅपटॉपवर हल्ला कोणी केला, याबद्दल माहिती देण्यात आलेली नाही. 'द वॉशिंगटन पोस्ट'ने मालवेअर आणि डिजिटल फॉरेन्सिकची माहिती असलेल्या तीन निष्पक्ष तज्ज्ञांना हा रिपोर्ट तपासण्यासाठी दिला. या तज्ज्ञांनी हा रिपोर्ट पक्का असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. वॉशिंगटन पोस्टच्या माहितीनुसार, 2016 मध्ये आर्सेनलच्या रिपोर्टवरून तुर्कस्तानच्या एका पत्रकाराला आणि इतर आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आलं होतं. यांच्यावर दहशतवादाचा आरोप होता. बीबीसी मराठीने या प्रकरणी राष्ट्रीय तपास संस्था आणि सरकारी वकिलांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची बाजू मिळाल्यानंतर ही बातमी अपडेट केली जाईल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)