भाजप की काँग्रेस, देवेंद्र फडणवीसांचा विदर्भ यंदा कुणाच्या पारड्यात वजन टाकणार? - विधानसभा निवडणूक
महाराष्ट्राच्या आजवरच्या वाटचालीत विदर्भाला एक महत्त्वाचं स्थान राहिलं आहे. विदर्भातलं सगळ्यांत मोठं शहर नागपूर ही राज्याची उपराजधानी आहे. त्यामुळे साहजिकच विदर्भाला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व आहे.
एकूण 288 जागांपैकी 62 जागांवर वैदर्भीय जनता त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देते. भारतातल्या 9 राज्यात असलेल्या एकूण मतदारसंघापेक्षा जास्त मतदारसंघ फक्त विदर्भात आहे. विदर्भात नागपूर आणि अमरावती असे दोन प्रशासकीय विभाग आहेत. विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होतं. त्यामुळे विदर्भाला प्रशासकीय दृष्ट्या देखील महत्त्व आहेच. जातीपातीची गुंतागुंत आणि विकासाच्या बाबतीत सतत मागे, असं विदर्भाचं चित्र नेहमी रंगवलं जातं. मात्र गेल्या काही वर्षांत हे चित्र धुसर होत चाललं आहे. त्यामुळेच यंदाही देवेंद्र फडणवीस सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाचं स्वप्न पाहात आहेत. त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेल्या विदर्भाच्या लढतींवर एक नजर टाकूया. काँग्रेसचा बालेकिल्ला विदर्भाच्या राजकारणावर पारंपरिकरीत्या काँग्रेसचा वरचष्मा होता. विदर्भातील काँग्रेसचे नेते हे कायम केंद्रीय नेतृत्वाच्या निकटवर्तीयांमध्ये गणले जातात. जातीची गुंतागुंतीची समीकरणं साधत काँग्रेसने त्यांचा पाया भक्कम रचला. मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक, हे मुख्यमंत्री विदर्भाने महाराष्ट्राला दिले. कालांतराने विदर्भात काँग्रेसमध्ये अंतर्गत संघर्ष वाढू लागला. त्याचा फायदा भाजप आणि शिवसेनेने घेतला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय नागपुरात असल्याने भाजपचे काही बडे नेते इथूनच आले आहेत. संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यानेच विदर्भात भाजपने विस्तार केला आहे. भाजपने संघाच्या मुशीतून स्वतःचे नेते तर घडवलेच, शिवाय काँग्रेसच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यास भाजप यशस्वी ठरलं. त्यातच काँग्रेसची एकूणच पडझड सुरू झाली आणि भाजप शिवसेना युतीने विदर्भात घट्ट पाय रोवले. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात भाजपचे वारे वाहत होते. त्यातच विदर्भातही भाजप शिवसेनेचं महत्त्व वाढू लागलं आणि मग विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राचं सरकार स्थापन झालं. त्याबरोबर नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी यांना केंद्रात महत्त्वाची खाती मिळाली. ही दोन्ही पदं मिळण्याच्या आधीही फडणवीस आणि गडकरी या दोन्ही नेत्यांच्या तोंडी विकासाचेच मुद्दे असायचे. त्यामुळे खचितच आता विदर्भात विकासाची गंगा वाहणार अशी अपेक्षा वैदर्भीय जनतेला होती. हे विकासाचं आश्वासन कितपत पूर्ण झालं, हा या निवडणुकीतील हा सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महत्त्वाचे मुद्दे विदर्भाचं राजकारण म्हटल्यावर वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा सर्वांत केंद्रस्थानी असतो. विविध राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या प्रकारची आश्वासनं दिली होती. 2014 मध्ये केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यावर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. भाजपच्या वेगवेगळ्या नेत्यांनी विदर्भ राज्य स्थापन करण्याचं आश्वासन दिलं, मात्र या आश्वासनाची पूर्तता कुठेही होताना दिसत नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा कुठेही चर्चिला गेला नाही. बहुमत मिळाल्यास विदर्भ राज्याच्या स्थापनेचा मुद्दा लवकर मार्गी लागेल, असं वक्तव्य अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बीबीसी मराठीच्या राष्ट्र महाराष्ट्र या कार्यक्रमात केलं होतं. अशाच प्रकारच्या वक्तव्यांची माळ भाजप नेत्यांनी वैदर्भीय जनतेच्या गळ्यात घातली. मात्र याबाबत काहीही हालचाली होताना दिसत नाहीत. मुळात वैदर्भीय जनतेतच या प्रश्नाबाबत उदासीनता दिसून आली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रात आणि राज्यात दोन महत्त्वाची पदं मिळाल्यामुळे वैदर्भीय जनतेच्या अपेक्षा साहजिकच उंचावल्या होत्या. हा विकास नागपूर शहरात काही प्रमाणात दिसत असला तरी तो विदर्भाच्या इतर भागात पोहोचला नसल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार जयदीप हर्डीकर व्यक्त करतात. "केंद्रात भाजपचं सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर अर्थव्यवस्था मंदावली. त्याचा परिणाम सध्याच्या निवडणुकीवर दिसत आहे. त्यामुळे एकूणच मतदारांमध्ये उदासीनता आहे," असं मत ते व्यक्त करतात. विकासाचा मुद्दा घेऊन निवडणूक लढवण्याचा इरादा पूर्व नागपूरचे भाजपचे उमेदवार आणि विद्ममान आमदार कृष्णा खोपडे आणि मध्य नागपूरचे उमेदवार विकास कुंभारे यांनी व्यक्त केला. फडणवीस आणि गडकरी या नेत्यांच्या विकासकामाचे दाखले देत त्यात स्वतः केलेल्या विकासकामांची जंत्री त्यांनी बीबीसी मराठीसमोर मांडली. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात उभे असलेले काँग्रेसचे उमेदवार आशिष देशमुख यांनी या विकासाच्या मुद्द्याचं जोरदार खंडन केलं. भाजप ज्या पद्धतीच्या विकासाचं चित्र उभं करत आहे तसा कोणताही विकास झाला नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. दुष्काळाचा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या समस्या हाही विदर्भातील राजकारणात कायमच एक कळीचा मुद्दा असतो. सध्याच्या मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेत शेतीच्या क्षेत्रालाही फटका पडला आहे. यावर्षी पाऊस जास्त पडला असला तरी काही भागात ओल्या दुष्काळाची समस्या निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्याचा महत्त्वाचा प्रश्न या भागात आहे. मात्र त्या बाबतीत राज्यकर्ते उदासीन असल्याचं मत हर्डीकर व्यक्त करतात. लोकसभेत भाजपला मिळालेलं घवघवीत यश आणि काँग्रेसची ढळलेली ताकद यामुळे मुद्द्यांपेक्षा राजकीय पक्षांच्या स्थितीवर ही निवडणूक लढवली जात आहे, असं एकूणच चित्र विदर्भात पहायला मिळतं. 'बेरोजगारी हा प्रमुख मुद्दा' संपूर्ण राज्यात सर्व पक्षांनी वेगवेगळ्या यात्रा काढल्या. भाजपमधून काँग्रेसमध्ये आलेले नाना पटोले यांनी 'महापर्दाफाश यात्रा' सुरू केली होती. "प्रत्येक पक्षाची कार्य करण्याची एक पद्धत असते आणि आम्ही त्यानुसार काम करत आहोत. आमचा प्रचार हा 'डोअर-टू-डोअर' सुरू आहे," असं प्रदेश काँग्रेसच्या कार्याध्यक्ष यशोमती ठाकूर यांनी बीबीसी मराठीच्या राष्ट्र महाराष्ट्र कार्यक्रमात सांगितलं होतं. ही निवडणूक काँग्रेस शेतकरी कर्जमाफी, पीकविमा, बेरोजगारी या मुद्दांवर लढवणार आहे, असं देखील त्या म्हणाल्या होत्या. "शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा गंभीर प्रश्न आहे." तर या निवडणुकीत बेरोजगारी हा प्रमुख मुद्दा आहे आणि याविरोधात काँग्रेस आवाज उठवणार, असं काँग्रेस नेते आशिष देशमुख म्हणाले. देशमुख हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रभाव नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात असलेल्या स्पर्धेच्या बातम्या राजकीय वर्तुळात रंगताना दिसतात. चंद्रशेखर बावनकुळे हे नितीन गडकरी यांच्या गटातले आहेत, म्हणून त्यांचं तिकीट डावललं गेल्याची चर्चा दोन दिवसांपूर्वीच रंगली होती. शेवटी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणतीही गटबाजी नाही. नितीन गडकरी हे देवेंद्र फडणवीसांच्या शक्तिप्रदर्शनालाही उपस्थित होते. या दोन नेत्यांचा प्रभाव विदर्भाच्या जनतेवर कसा राहील, याबाबत विचारलं असता राजकीय विश्लेषक अविनाश दुधे सांगतात, "नितीन गडकरी आणि फडणवीसांमुळे आपल्या नेत्याकडे नेतृत्व आहे, असं विदर्भवासीयांना वाटतं. या दोन्ही नेत्यांच्या माध्यमातून विदर्भात बराच पैसा आला आहे. या पक्षांची विचारधारा मान्य नसलेले लोकही हे मान्य करतात." पण भाजपचे दिग्गज नेते ज्या भागात आहे तिथे हा पैसा जास्त गेला आणि विकास संपूर्ण विदर्भात पोहोचलेला नाही, असं निरीक्षण दुधे नोंदवतात. "जे जिल्हे मागास आहेत ते मागासच आहेत. याचा परिणामही निवडणुकांवर पडण्याची शक्यता आहे." 2014 विधानसभा निवडणुकीतलं राजकीय चित्र महत्त्वाच्या लढती मुख्यमंत्र्याशिवाय महाराष्ट्र सरकारमधले सुधीर मुनगंटीवार, मदन येरावार, परिणय फुके हे मंत्री यावेळी पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. लोकसभेत नितीन गडकरींच्या विरोधात लढलेले नाना पटोले त्यांच्या पारंपारिक साकोली मतदारसंघातून लढत आहेत. ब्रह्मपुरी सारख्या दुर्गम भागातून आम आदमी पार्टीतर्फे लढत असलेल्या पारोमिता गोस्वामी यांनी यावेळी विदर्भाच्या लढतीत रंग भरले आहेत. 370 आणि दिल्ली मुंबईच्या प्रश्नांपेक्षा मी स्थानिक मुद्द्यांवर निवडणूक लढवत आहोत असं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. अमरावतीच्या खासदार नवनीत कौर राणा यांचे पती रवी राणा अपक्ष म्हणून बडनेरा मतदारसंघातून लढत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात आशिष देशमुख उभे आहेत.आशिष देशमुख यांचे वडील रणजीत देशमुख यांनीही देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. 11 लोकसभा मतदारसंघ आणि 62 विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या विदर्भाचा पसारा मोठा आहे. समस्यांची जंत्रीही मोठी आहे. अशा परिस्थितीत वैदर्भीय जनता कुणाच्या पारड्यात मतं घालते हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)