धनंजय मुंडे यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते का?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचे आरोप करण्यात आले आहेत. पण या महिलेचे आरोप म्हणजे ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार असल्याचं सांगत मुंडे यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना धनंजय मुंडे यांनी "आरोप करणाऱ्या महिलेच्या बहिणीशी आपले परस्पर सहमतीने संबंध होते. या संबंधातून दोन मुले झाली असून त्यांचा सांभाळही आपण करत आहोत," असा खुलासा केला आहे. धनंजय मुंडे यांचे स्पष्टीकरण आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये धनंजय मुंडे म्हणतात, "एका महिलेसोबत मी 2003 पासून परस्पर सहमतीने संबंधांत होतो. ही बाब माझे कुटुंबीय, पत्नी आणि मित्र परिवार यांना अवगत होती. सदर परस्पर सहमतीच्या संबंधामधून आम्हाला एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी दोन मुलं झाली. सदर दोन्ही मुलांना मी माझं नाव दिलं आहे. शाळेच्या दाखल्यापासून ते सर्व कागदपत्रांमध्ये या मुलांना पालक म्हणून माझंच नाव आहे, ही मुलं माझ्यासोबतच राहतात. माझे कुटुंबीय, पत्नी आणि माझी मुलं यांनी देखील या मुलांना कुटुंबीय म्हणून सामावून घेतलं असून स्वीकृती दिलेली आहे. सदर महिला माझ्या मुलांची माता असल्यामुळे त्यांची मी सर्वोतोपरी पालनपोषणाची जबाबदारी स्वीकारली आहे." प्रतिज्ञापत्रात अपत्यांचा उल्लेख नसल्याने अडचणीत येणार? सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ऑक्टोबर 2019 विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्याला विवाहबाह्य संबंधातून दोन अपत्य असल्याची माहिती दिली नसल्याने ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलेल्या धनंजय मुंडे यांच्या प्रतिज्ञापत्रात पत्नी आणि तीन मुलींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आपल्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती या रकान्यात तीन मुलींची नावे दिली आहेत. धनंजय मुंडे यांनी विवाहबाह्य संबंधातून आपल्याला दोन मुलं असल्याचं म्हटलं आहे. पण प्रतिज्ञापत्रात यासंदर्भात माहिती दिसून येत नाही. त्यामुळे धनंजय मुंडे याप्रकरणी अडचणी येण्याची शक्यता असल्याचं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाचे काय नियम आहेत? अपत्य असल्याचा आणि त्यांची नावं प्रतिज्ञापत्रात न दिल्यास उमेदवारावर निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतं का? या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांची आमदारकी आणि मंत्रिपद रद्द होऊ शकतं का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. धनंजय मुंडे यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते? राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "विवाहबाह्य संबंध असल्यास माहिती निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात देण्याची आवश्यकता नसते. त्यापासून त्यांना अपत्य असले आणि त्यांनी अपत्यांना आपले नाव दिले असले तरी नियमानुसार प्रतिज्ञापत्रात त्याचा उल्लेख नसल्यास कारवाई होऊ शकत नाही असे मला वाटतं." ते पुढे सांगतात, "त्यांची पत्नी आणि मुलांची नावं दिली आहेत. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रात काहीही लपवलं असं म्हणता येणार नाही. याचा निवडणुकीवर किंवा पदावर परिणाम होईल असं वाटत नाही. पण यामुळे प्रतिमा मलिन होऊ शकते." पण सर्वोच्च न्यायालयातले वकील राकेश राठोड यांना मात्र धनंजय मुंडे यांनी प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवली आहे असं वाटतं. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "धनंजय मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विवाहबाह्य संबंधातून झालेल्या अपत्यांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यांची माहिती त्यांनी लपवली आहे. प्रतिज्ञापत्राच्या अखेर मी दिलेली माहिती योग्य असल्याचा दावा उमेदवारांना करावा लागतो. पण धनंजय मुंडे यांनी ही माहिती लपवली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते." केंद्रीय निवडणूक आयोग किंवा राज्य निवडणूक आयोग याची दखल घेऊ शकतं असंही जाणकारांचं म्हणणं आहे. राकेश राठोड सांगतात, "निवडणूक आयोग याची स्यू मुटो दखल घेईल असं आम्हाला वाटतं. त्यांनी जनतेपासून माहिती लपवली असल्याने हा गुन्हा ठरू शकतो." विवाहबाह्य संबंधातून झालेल्या अपत्यांची जबाबदारी आपण स्वीकारत असून त्यांना आपले नाव दिलेलं असल्याची माहितीही धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. अशा परिस्थितीत या अपत्यांचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात असायला हवा असाही दावा केला जात आहे. पण मुलांना आपलं नाव देणं म्हणजे त्यांचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात झाला पाहिजे असा नियम नसल्याचं कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात. "तुम्ही ज्या मुलांची जबाबदारी स्वीकारत आहात, ज्यांचं पालन पोषण करण्यास तयार आहात त्यांनाही तुम्ही तुमचं नाव देऊ शकता. कायद्यानुसार, याला काहीच हरकत नाही." यासंदर्भात बोलताना वकील असीम सरोदे यांनी सांगितलं, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालनुसार, स्त्री-पुरूष संबंधातून जन्माला आलेलं कोणतंही मुल बेकायदेशीर ठरू शकत नाही. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांनी आपल्या अपत्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणं गरजेचे होतं." निवडणूक आयोग काय कारवाई करू शकतं? निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडणूक आयोगाकडे आपली वैयक्तिक माहिती, खासगी आणि जंगम मालमत्ता, व्यवसाय अशी सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून देत असतात. प्रतिज्ञापत्रात दिलेली माहिती खरी आणि योग्य असल्याचा दावाही उमेदवाराकडून केला जातो. प्रतिज्ञापत्रात माहिती देत असताना कोणतीही बाब लपवत नसल्याचंही उमेदवाराला सांगावं लागतं. पण असं काही आढळल्यास संबंधित उमेदवाराची उमेदवारी रद्द होऊ शकतं. उमेदवार आमदार, खासदार किंवा मंत्री असल्यास ही सर्व पदं रद्द होऊ शकतात. यासंदर्भात बोलताना वकील असीम सरोदे यांनी सांगितलं, "इंडियन ओथ ॲक्ट आणि प्रतिज्ञापत्राच्या कायद्यानुसार दिशाभूल करणारं प्रतिज्ञापत्र गुन्हा ठरू शकतं. यासंदर्भात तक्रार झाल्यास आणि जनतेची आणि निवडणूक आयोगाची दिशाभूल केल्याचं सिद्ध झाल्यास धनंजय मुंडे यांच्यावर कारवाई होऊ शकते." यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. "आम्ही याबाबत काहीही बोलू शकत नाही," अशी प्रतिक्रिया त्यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त झाली. धनंजय मुंडे यांचं प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारे आहे की नाही? निवडणूक आयोग त्यांच्यावर करावाई करू शकतं का? याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्येही मतेमतांतरं असल्याचे दिसून येतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)