यवतमाळ विषबाधा अहवाल: शेतकऱ्यांवर खापर फोडून SIT कुणाला वाचवतेय?
आरोग्यदृष्ट्या सक्षम नसलेला शेतकरी कीटकनाशकांची फवारणी करत असेल तर त्या शेतकऱ्याविरुद्ध आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करावा, अशी शिफारस एसआयटीनं केली आहे.
कीटकनाशकांची फवारणी करताना झालेल्या विषबाधेमुळे यवतमाळमधल्या 21 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. सरकारी अधिकाऱ्यांना क्लिन चिट देताना आरोग्य विभागात सुविधांची वानवा असल्याचं मत या सात सदस्यीय विशेष तपास पथकानं (SIT) नोंदवलं आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी या अहवालातील कोणतीही शिफारस सरकार स्वीकारणार नाही, असं कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे. 2017च्या ऑगस्ट ते ऑक्टोबर महिन्यादरम्यान कीटकनाशकांची फवारणी करताना झालेल्या विषबाधेमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातल्या 21 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारनं 10 ऑक्टोबर 2017 रोजी अमरावतीचे विभागीय महसूल आयुक्त पीयूष सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली होती. या पथकानं नुकताच आपला चौकशी अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे सुपूर्द केला आहे. 'शेतकरीच मृत्यूला जबाबदार' कीटकनाशकांची फवारणी वाऱ्याचा वेग आणि उन्हाची तीव्रता कमी असताना शक्यतो सकाळी किंवा दुपारनंतर करणं आवश्यक आहे. पण तसं न करता शेतकऱ्यांनी सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत फवारणी केली, फवारणी करताना शेतकऱ्यांनी मास्क, गॉगल, हातमोजे, टोपी, बुट, एप्रन इत्यादी साहित्याचा वापर केला नाही, अशी कारणं या SITच्या रिपोर्टमध्ये आहेत. कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी शेतकऱ्यांना संरक्षक कीट पुरवण्यात आली नसल्याचं दिसून येत होतं. शिवाय फवारणीचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशानं अशास्त्रीय पद्धतीनं वेगवेगळ्या कीटकनाशकांचे मिश्रण शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या अनुभवानुसार तयार केले, कमी श्रमात, कमी वेळेत जास्तीत जास्त क्षेत्रावर फवारणी करण्याच्या उद्देशानं शेतकऱ्यांनी कमी आकारमान फवारणी पंप वापरल्यामुळे ते सतत विषाच्या संपर्कात राहिले, असे निष्कर्ष काढून एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी विषबाधेप्रकरणी शेतकऱ्यांनाच जबाबदार धरलं आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट? 2017च्या जुलै महिन्यापासून यवतमाळमध्ये कीटकनाशक फवारणीमुळे विषबाधेच्या घटना घडत होत्या. त्यामुळे कीटकनाशके कायदा 1968 च्या 16 मे 1980च्या परिपत्रकाप्रमाणे कृषी विभाग, आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग यांनी विषबाधा अहवाल शासनाला सादर करणं बंधनकारक होतं. कीटकनाशकातून विषबाधा झाल्यानं प्रवीण सोयमचा (23) मृत्यू झाला होता. मात्र यातल्या कोणत्याही विभागामार्फत विषबाधा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला नाही. तसंच सदर अहवालाबाबत शासन स्तरावरून कोणत्याही प्रकारचा पाठपुरावा झाला नाही. असं असतानाही या अहवालात कृषी, आरोग्य आणि पोलीस विभागातल्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. शिवाय यामुळे या कायद्याचं उल्लंघन झालं का? झालं असल्यास संबंधित विभागातल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? याचाही उल्लेख या अहवालात करण्यात आलेला नाही. आरोग्य विभागात आवश्यक सुविधांची वानवा महाराष्ट्रात कीटकनाशक फवारणीमुळे विषबाधा झालेल्या तसंच कीटकनाशकांच्या प्राशनाने भरती झालेल्या रुग्णांची संख्या यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. विषबाधा झाल्यास उपचार करण्यासाठी रुग्णाला यवतमाळच्या शासकीय महाविद्यालयात दाखल केलं जातं. 2016 मध्ये 1601 तर 2017मध्ये 1656 रुग्णांना विषबाधेशी संबंधित उपचार घेण्यासाठी यवतमाळच्या शासकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आलं. विषबाधेशी संबंधित रुग्ण दवाखान्यात भरती झाल्यानंतर त्याच्यावर लगेचच Cholinestrase Test करणं आवश्यक असतं. असं असलं तरी, Cholinestrase Test करण्याची कोणतीही सुविधा या महाविद्यालयात उपलब्ध नाही. 800हून जास्त शेतकऱ्यांना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यातं आलं होतं. त्यामुळे या सर्व रुग्णांना Cholinestrase Test टेस्ट खाजगीरित्या करून घ्यावी लागली, असं अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसंच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण भरती होत असतानाही यवतमाळच्या शासकीय महाविद्यालयात या रुग्णांसाठी समर्पित अति दक्षता विभाग नाही, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. यवतमाळ हे जिल्ह्याचं ठिकाण वणी, पुसद, उमरखेड, मारेगाव, झरी यांसारख्या तालुक्यापासून जवळपास 70 ते 120 किलोमीटर अंतरावर आहे. या तालुक्यांच्या ठिकाणी अति दक्षता विभाग सुविधा उपलब्ध नाही. म्हणून मग या तालुक्यांतील रुग्णांना सलाईन देऊन थेट यवतमाळच्या शासकीय महाविद्यालयात पुढील उपचारासाठी पाठवण्यात येतं. यामुळे वेळ, पैशाचा अपव्यय तर होतोच पण रुग्णाच्या शरीरात विष पसरण्याचा धोकाही संभवतो, असंही अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळात अडकला कृषी कारभार यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण 16 तालुके आहेत. जिल्हास्तरावर पूर्णवेळ जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाचे काम करण्यासाठी एकच पद असून गेल्या दोन वर्षांपासून ते रिक्त आहे. यवतमाळच्या कृषी विभागातील अनेक पदं रिक्त आहेत. शिवाय उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांची 4 पैकी 1, तंत्र अधिकाऱ्यांची 4 पैकी 2, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची 16 पैकी 10 पदं तसंच मोहीम अधिकारी हे गुणनियंत्रण व कीटकनाशक नियंत्रकाचं पद तीन वर्षांपासून रिक्त आहे. यामुळे एकाच अधिकाऱ्याला अनेक अधिकाऱ्यांची कामं करावी लागत आहे, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. 'अहवाल केराच्या टोपलीत' या अहवालाविषयी आम्ही शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि औषध कंपन्या यांना वाचवण्यासाठी सरकारनं तयार केलेली ही एसआयटी आहे. त्यांनी त्यांचं काम इमानइतबारे केलं आहे. हा असा खोटा रिपोर्ट देणाऱ्या एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांना कपडे काढून उघडं करून भर चौकात हंटरनं फोडलं पाहिजे. ही एसआयटी म्हणजे स्वत:चीच पाठ स्वत: थोपटून घेण्याचा प्रकार आहे." "शेतकऱ्यावर आत्महत्येचा गुन्हा दाखल करा असं एसआयटी म्हणत आहे. पण, अज्ञान हा काय गुन्हा आहे काय?" असा सवाल शेट्टी करतात. "माझ्या पिकावर रोग पडलाय आणि मला त्याच्यावर काहीतरी फवारणी करायला पाहिजे एवढंच शेतकऱ्याला माहिती असतं. ज्यावेळी तो औषध खरेदी करायला जातो त्यावेळी तिथल्या विक्रेत्यानं त्याला सर्व खबरदारीचे उपाय सांगायला हवे. विक्रेत्याला परवाना मिळालेला असतो, तो काही अडाणी नसतो. 21 शेतकरी मरेपर्यंत आरोग्य अधिकारी, कृषी अधिकारी काय झोपले होते काय?" असा प्रश्न शेट्टी विचारतात. प्रातिनिधिक फोटो याबद्दल वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोरी तिवारी सांगतात, "सदर अहवालात शेतकऱ्याला जबाबदार धरण्याच्या ज्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत, त्या नोकरशाहीची मानसिकता दाखवून देतात. कीटकनाशक कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांनी पूर्ण प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे राजकर्त्यांवर जो दबाव आला त्याचा असर एसआयटीच्या अहवालावर स्पष्टपणे दिसून येतो." "ज्या कंपन्यांच्या कीटकनाशकांच्या वापरामुळे शेतकरी मेले, ज्यांची नावं समोरं आली आणि ज्यांच्यावर काही दिवसांची बंदीही टाकण्यात आली अशा कंपन्यांना एसआयटीनं मोकळं सोडलं आहे." "त्यामुळे शेतकरी स्वावलंबन समितीनं हा अहवाल केराच्या टोपलीत टाकण्याची शिफारस केली आहे. तसंच या प्रकरणाची नव्यानं न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी आमची मागणी आहे," असं तिवारी पुढे सांगतात. कीटकनाशकांतून विषबाधेच्या घटनांमुळं शेतकरी हेल्मेट परिधान करून कीटकनाशकांची फवारणी करत होते. राज्य कृषी मंत्री सदा खोत यांना अधिकाऱ्यांवरील आरोप निश्चितीबद्दल विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "याप्रकरणात कृषी, आरोग्य आणि पोलीस विभागातील अधिकारी दोषी आहेत की नाही यासाठी आम्ही स्वतंत्रपणे चौकशी करत आहोत. तसंच शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी या अहवालातील कोणतीही शिफारस सरकार स्वीकारणार नाही. " SITनं केलेल्या शिफारशी हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)