नरेंद्र मोदी पीएम केअर फंड : पंतप्रधानांनी सुरू फंडाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न का उपस्थित केले जात आहेत?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाशी लढण्यासाठी जाहीर केलेला निधी आता वादात आडकला आहे. शिवाय, या निधीच्या पारदर्शकतेबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे.
कोव्हिड-19 च्या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी भारतात 24 मार्चपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. त्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी म्हणजे 27 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'प्राईम मिनिस्टर्स सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन फंड'ची सुरुवात केली. 'PM केअर्स फंड' म्हणून तुम्हा-आम्हाला हे एव्हाना माहीत झालंय. "सर्व भारतीयांना मी विनंती आहे की, PM केअर फंडमध्ये देणगी द्या," असं आवाहन करणारं पंतप्रधान मोदींनी ट्वीटही केलं होतं. या निधीमुळे कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसह अशाच तणावाच्या स्थितींशी लढण्यासाठी बळ मिळेल. तसंच निरोगी भारत बनवण्यासाठी हे सर्व महत्त्वाचं असेल, असंही मोदी म्हणाले होते. मोदींच्या आवाहनानंतर उद्योजक, सेलिब्रेटी, कंपन्या आणि सर्वसामान्य लोकांकडून शक्य तितकी भरघोस मदत देण्यास सुरुवात झाली. जवळपास आठवड्याभरातच PM केअर्स फंडातील देणग्यांची रक्कम 65 अब्जांवर पोहोचली. आता ही रक्कम 100 अब्जांच्या वर गेली असेल, असा अंदाज आहे. PM केअर्स फंड सुरुवातीपासून वादात अडकला होता. 1948 सालापासून सुरू असलेला पंतप्रधान मदतनिधी म्हणजेच PM नॅशनल रिलीफ फंड (PMNRF) असताना PM केअर्स फंडाची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. PM केअर्समध्ये जमा झालेला निधी PMNRF मध्ये वळवला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केली. शिवाय, हा सर्व निधी स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांच्या कल्याणासाठी वापरला गेला पाहिजे, अशीही काँग्रेसनं मागणी केली. PM केअर्स फंड स्थापन झालं त्या काळात, भारतातील आजवरचं सर्वाधिक मोठं स्थलांतर सुरू झालं होतं. वेगवेगळ्या राज्यात कामधंद्यासाठी गेलेले मजूर आपापल्या राज्यात परतत होते. कुणी शेकडो किलोमीटर उन्हा-तान्हातून उपाशीपोटी पायी चालत परतत होतं, तर कुणी मिळेल त्या गाडीने घरी पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होतं. या स्थलांतरादरम्यान 100 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यूही झाला. त्यामुळे PM केअर्समधील रक्कम स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासासाठी खर्च करावी, अशी मागणी पुढे आली होती. मात्र, तसं प्रत्यक्षात सरकारी पातळीवरून घडलं नाही. विरोधी पक्षाच्या एका खासदारानं तर सरकारचा निष्काळजीपणा पाहून PM केअर्स फंडाला नाव ठेवलं - 'PM डज नॉट रिअली केअर'. जगभरातील आकडेवारी - कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांतील आकडेवारी- PM केअर्स फंडाची सुरुवात झाल्याच्या आठवड्याभरात आणखी काही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. म्हणजे, PM केअर्स फंडाची स्थापना कुठल्या कायद्यान्वये केली गेलीय, त्याचं व्यवस्थापन कोण पाहतंय, आतापर्यंत किती रक्कम जमा झाली, कुणाकडून रक्कम आलीय, या रकमेचा वापर कसा केला जातोय? यातल्या कुठल्याच प्रश्नाचं उत्तर PM केअर्सच्या वेबसाईटवर आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे नाही. या प्रश्नांची उत्तरं देण्यास, माहिती पुरवण्यास पंतप्रधान कार्यालयानं नकार दिला. आता विरोधी पक्षातील नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार प्रश्न विचारत आहेत की, यात काही लपवण्यासारखे आहे का? या सर्व प्रकरणात अधिक पारदर्शकता यावी, या हेतून माहिती अधिकाराअंतर्गत याचिकाही दाखल करण्यात आली. मात्र, PM केअर्स पब्लिक प्राधिकरण नसल्याचं सांगत कुठलीही माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. याचा अर्थ, PM केअर्स सरकार नियंत्रित करत नाही आणि अर्थसहाय्यही दिले जात नाही. शिवाय, त्यामुळे हा निधी माहिती अधिकारात सुद्धा येत नाही. याचा अर्थ असा की, PM केअर्स फंड सरकारी ऑडिटर्सकडून तपासला जाऊ शकत नाही. प्रातिनिधिक फोटो PM केअर्स फंड सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याचं सांगायलाही हास्यास्पद वाटतं, असं कायद्याचे विषयाचे अभ्यासक कंडुकुरी श्री हर्ष हे बीबीसीला सांगत होते. "लोकांनी लाखोंच्या देणग्या खासगी ट्रस्ट आहे म्हणून नाही दिलाय, तर पंतप्रधानांच्या नावामुळे दिलाय," असंही कंडुकुरी सांगतात. कंडुकुरी यांनी एक एप्रिल रोजी पहिल्यांदा RTI अंतर्गत अर्ज करून, PM केअर्स फंड कुठल्या कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलाय आणि कसा चालवलं जातो, याची माहिती मागवली होती. हा निधी सरकारी असला पाहिजे, याचे काही दावे कंडुकुरी यांनी केले: • भारताचे पंतप्रधान PM केअर फंडाचे अध्यक्ष आहेत. म्हणजेच, या निधीचं नियंत्रण सरकार करतंय. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील तीन मंत्री विश्वस्त आहेत आणि इतर तीन लोक पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले आहेत. • PM केअर्स फंडची वेबसाईट 'gov.in' होस्ट करते. हे डोमन सरकारी आहे. • काही राष्ट्रीय प्रतिकांचा वापर केला गेलाय, ज्यांचा केवळ सरकारी कामांसाठीच वापर करता येत असतो. • PM केअर्स फंडाला सरकारकडून भरीव अर्थसहाय्य दिले जाते. भाजपच्या सर्व खासदारांना त्यांच्या खासदार निधीतून एक कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यास सांगण्यात आले आहे. खासदार निधी हा सरकारी असतो. अनेक सरकार नियंत्रित कंपन्यांनी हजारो-लाखो रुपये देणगी दिलीय. जवानांनी त्यांचा एक दिवसाचा पगार दिलाय. सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश यांनीही या निधीत पैसे दिलेत. या सगळ्यात लपवण्यासारखे काय आहे? असा प्रश्न कंडुकुरी उपस्थित करतात. खूप काही लपवण्यासारखं आहे, असं माजी पत्रकार आणि कार्यकर्ते साकेत गोखले म्हणतात. PM केअर्स हा सरकारचा सर्वांत मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप गोखले करतात. PM केअर फंडची माहिती सरकारसाठी दुखरी नस आहे, असं गोखले म्हणतात. या निधीबाबत काही गैरव्यवहार झाल्याचं भाजप नेते नाकारतात. या निधीतला पैसा नेमका कुठे खर्च होतोय, असं अनेक आठवडे प्रश्न विचारल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयानं सांगितलं की, दोन हजार कोटींचे 20 हजार व्हेंटिलेटर्स, एक हजार कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासाठी आणि 100 कोटी रुपये व्हॅक्सिनच्या संशोधनासाठी वापरले गेलेत. मजूरांसाठी वापरण्यात आलेली रक्कम पुन्हा टीकेची धनी झालीय. एकतर ती रक्कम खूप कमी आहे आणि खूप उशिरा दिलेली मदत आहे, अशी टीका केली जातेय. शिवाय, व्हेंटिलेटरची खरेदीही वादात अडकलीय. "व्हेंटिलेटर्ससाठी कुठलीही निविदा काढली गेली नाही, कुठलीही स्पर्धात्मक बोली लावण्यात आली नाही. एकूणच सर्व मनमानीनं झालंय," असं साकेत गोखले म्हणतात. हाफिंग्टन पोस्टच्या वृत्तानुसार, गेल्याच आठवड्यात सरकारनंच स्थापन केलेल्या एका पथकानं सरकारनं खरेदी केलेल्या 10 हजार व्हेंटिलेटर्सच्या विश्वासनियतेवर आणि क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केला होता. हे व्हेंटिलेटर्स PM केअर्समधील निधीतूनच खरेदी करण्यात आले होते. PM केअर्स फंडचं ऑडिट करण्यासाठी निवडलेल्या सार्स अँड असोसिएट्स या खासगी कंपनीवरही साकेत गोखले यांनी प्रश्न उपस्थित केलेत. याच कंपनीला मार्च 2018 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी PMNRF चं ऑडिट कररण्यासाठी निवडलं होतं. तेही कुठल्याच प्रक्रियेविना. या सगळ्याचे भाजपशी संबंध असल्यानं ही सगळी लपवालपवी सुरू आहे, असं साकेत गोखले म्हणतात. "सार्स अँड असोसिएट्सचे प्रमुख एसके गुप्ता हे भाजपच्या धोरणांचे समर्थक आहेत. मोदींच्या आवडत्या 'मेक इन इंडिया'वर गुप्तांनी पुस्तकही लिहिलंय. गुप्ता हे परदेशात निमसरकारी कार्यक्रम आयोजित करतात. गुप्तांनी दोन कोटी रूपये PM केअऱ फंडात देणगी दिलीय. या सगळ्या गोष्टींमुळे ऑडिट करण्यावर संशय निर्माण होतो," असं साकेत गोखले म्हणतात. एसके गुप्ता यांनी PM केअर्स फंडात दोन कोटी रूपये देण्याची घोषणा त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरूनच केली होती. या सर्व आरोपांवर बीबीसीनं एसके गुप्तांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. भाजपचे प्रवक्ते नलीन कोहली हे मात्र PM केअर्सवरील आरोपांप्रकरणी बचावासाठी पुढे आले. कोहली म्हणतात, "PMNRF मधील पैसे नैसर्गिक संकटांवेळी वापरले जातात. खास कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी PM केअर्सची सुरुवात करण्यात आलीय. PMNRF ची स्थापन भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलीय. त्यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्षही विश्वस्तांमध्ये होते." देशात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. मग कुठल्यातरी एकाच पक्षाला सार्वजनिक कारणांसाठीच्या सार्वजनिक निधीत का सहभागी करावं? असा सवाल ते करतात. मोदींसोबत इतर जे विश्वस्त PM केअर्समध्ये आहेत, ते त्यांच्या सरकारी पदांमुळे आहेत, ते कुठल्य विशिष्ट राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून तिथे नाहीत, असंही कोहली सांगतात. या निधीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप कोहली फेटाळतात. सार्स अँड असोसिएट्सची ऑडिटिंगसाठी निवड गुणवत्तेनुसारच करण्यात आल्याचा दावा कोहली करतात. "PM केअर्स फंडाबाबत काही निवडक विरोधकांनीच शंका व्यक्त केलीय. हा निधी नवा आहे. इतक्या मोठ्या आरोग्य संकटाशी आपण लढा देत असताना, आताच इतक्या तातडीनं हिशेबाची मागणी का केली जातेय," असा प्रश्न कोहली विचारतात. मात्र, PM केअर्स फंडाच्या अपादर्शक कारभाराबाबत केवळ राजकीय पक्षच प्रश्न उपस्थित करत नाहीत, तर सुप्रीम कोर्टाचे वकील सुरेंदर सिंह हूडा यांनी दिल्ली हायकोर्टात याप्रकरणी एक याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की हा फंड हाताळणाऱ्यांनी याविषयीची माहिती देण्यास टाळाटाळ करणं "अनाकलनीय" आहे. हुडा यांना हायकोर्टातून याचिका मागे घ्यावी लागली. कारण कायद्यान्वये त्यांनी याचिका दाखल करण्याआधी पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधायला हवा होता. हुडा यांनी आता पंतप्रधान कार्यालयाला ईमेल केला असून, पुन्हा कोर्टात जाण्याची तयारी करत आहेत. "PM केअर्स फंडात किती निधी आला, कुठे खर्च झाला, याची माहिती वेबसाईटवर जाहीर करावी, यासाठी माझी धडपड आहे," असं हुडा सांगतात. "सर्व अनिष्ट कामं अंधारात केली जाता. मात्र, हेही सर्वश्रुत आहे की, सूर्यप्रकाश अंधाराचा सर्वांत मोठा नाशक आहे. पारदर्शकता कायद्याचा पाया आहे आणि अपारदर्शकतेतून अदृश्य हेतूंचा वास येतो," असं हुडा म्हणतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)