#BudgetWithBBC : बजेटबद्दल या 5 गोष्टी जाणून घ्या
अर्थमंत्री अरूण जेटली 2018-19 सालचं बजेट आज सादर केलं. त्यांचं भाषण अर्ध इंग्रजी आणि अर्ध हिंदीत झालं. त्यात अनेक तांत्रिक शब्द आले. त्यांचा अर्थ समजून गेऊया.
अरुण जेटली 1. वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) जेव्हा सरकारचा एकूण जमाखर्च हा एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो तेव्हा वित्तीय तूट निर्माण होते. त्यात कर्जांचा समावेश नसतो. 2017 च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी 2017-18 या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) 3.2 टक्के वित्तीय तूटीचं लक्ष्य निर्धारित केल्याचा इरादा असल्याचं सांगितलं होतं. हेच प्रमाण मागच्या वर्षी 3.5 टक्के इतकं होतं. पण येत्या आर्थिक वर्षात हे लक्ष्य पूर्ण होणार नाही. 2018-19 या आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट कमी होण्याऐवजी आणखी वाढेल अशी काळजी विश्लेषकांना वाटते. मतदारांना भुलवण्यासाठी करप्रणालीत सुधारणा, सूट अशा नागरिकांच्या फायद्याचं म्हणजेच लोकप्रिय बजेट असेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. 2. प्राप्तिकराची मर्यादा (Personal income tax exemption limit) सध्या ज्या नागरिकांचं वार्षिक उत्पन्न 250000 आहे, अशांना प्राप्तिकरातून सवलत देण्यात आली आहे. ही मर्यादा वाढवण्यात येईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. समजा, ही मर्यादा 50,000 नं वाढवली तर 3 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. यामुळे साहजिकच करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल. 3. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर (Direct and indirect taxes) नागरिकांकडून सरकारला थेट देण्यात येणाऱ्या कराला प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. या करांमध्ये कराचा बोजा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जात नाही. प्राप्तिकर, मालमत्ता कर आणि कॉर्पोरेट कर ही प्रत्यक्ष कराची उदाहरणं आहेत. जेव्हा कराचा बोजा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जातो (इथे व्यक्ती या शब्दाचा अर्थ उत्पादक, सेवा पुरवठादार, ग्राहक किंवा सेवा असा आहे), अशा कराला अप्रत्यक्ष कर असं म्हणतात. वस्तू आणि सेवाकर (GST) हे अप्रत्यक्ष कराचं उदाहरण आहे. मुल्यवर्धित कर (VAT), विक्रीकर (Sales tax), जकात (Octroi), मनोरंजन कर (entertainment tax), आराम कर (luxury tax) अशा सगळ्या करांऐवजी आता वस्तू आणि सेवाकर (GST) लागू झाला आहे. 4. आर्थिक वर्ष (Financial year) भारतात आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असतं. आजचं बजेट हे 2019 या आर्थिक वर्षासाठी आहे. हे वर्ष 1 एप्रिल 2018 ला सुरू होईल आणि 31 मार्च 2019 ला संपेल. पंतप्रधान मोदी यांच्यासह संपूर्ण सरकार आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर करण्याचा आग्रह धरत आहे. तसं खरंच होईल का हे पहाणं महत्त्वाचं ठरेल. 5. दीर्घ मुदतीवरील भांडवली उत्पन्न कर (Long term capital gains tax) एखाद्या नागरिकानं रोखे खरेदीच्या तारखेपासून एका वर्षापेक्षा कमी काळात त्यांच्याकडे असलेल्या रोख्यांवर काही उत्पन्न मिळवलं असेल, तर त्याला अल्पमुदतीचं भांडवली उत्पन्न (Short term capital gains) म्हणतात. त्यावर 15 टक्के दराने कर भरावा लागतो. एका वर्षापेक्षा जास्त रोखे असलेल्या उत्पन्नाला दीर्घ मुदतीचं भांडवली उत्पन्न (Long term capital gains) म्हणतात. त्या करमुक्त असतात. पण दीर्घ मुदतीचं भांडवली उत्पन्न कराची मर्यादा वाढवण्याचा विचारात सरकार आहे. त्यामुळे रोखे करमुक्त होण्यासाठी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ (उदा. तीन वर्षं) ठेवावे लागतील. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)