एअर इंडियाच्या 52 हजार कोटींच्या कर्जाचं काय होणार?
केंद्र सरकारने बुधवारी, 28 मार्चला सार्वजनिक क्षेत्रातील विमान कंपनी एअर इंडियातील 76 टक्के समभाग विक्री करण्याचा निर्णय घेत निर्गुंतवणुकीकरणाची रूपरेखा स्पष्ट केली आहे.
यानुसार बोली लावणाऱ्यांची संपत्ती किमान पाच हजार कोटी रुपये असली पाहिजे. याचाच अर्थ भारतीय विमान कंपन्यांना या बोलीत सहभागी व्हायचं झाल्यास एखाद्या परदेशी कंपनीसोबत करार करावा लागणार आहे. सरकारने एअर इंडियातील आपला वाटा विक्री करण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर 'ग्रेट महाराजा'च्या विक्रीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. या शर्यतीत सर्वांत पुढे आणखी एक सरकारी मालकीची कंपनी पुढे आहे - ती म्हणजे सिंगापूर एअरलाइन्स. ही कंपनी आता भारतात टाटा सन्सबरोबर 'विस्तारा एअरलाइन्स'ची चालवते. भारत सरकारच्या एअरलाइन्समधील समभागाची विक्री प्रक्रिया सुरू झाल्यावर आम्ही यात सहभागी होणार असल्याचं सिंगापूर एअरलाइन्सने बीबीसीशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे. आम्ही एअर इंडियासाठी बोली लावण्यास उत्सुक आहोत, असं सिंगापूर एअरलाइन्सचे भारतातील महाप्रबंधक डेविड लिम यांनी बीबीसीला सांगितलं. लिम म्हणाले, "भारत सरकार निर्गुंतवणूक करू इच्छिते आणि आम्ही एअर इंडियाचे समभाग खरेदी करू इच्छितो. या प्रक्रियेवर आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत." नवीन नियमांनुसार, एअर इंडियाचे फक्त 49 टक्के समभागच सिंगापूर एअरलाइन्स खरेदी करू शकते. कारण याची मालकी आणि नियंत्रण हे कुठल्याही भारतीय कंपनीकडे असायला हवं. तथापि ते विस्तारा एअरलाइन्सच्या माध्यमातून भारतीय भागीदार टाटा सन्स बरोबर यात बोली लाऊ शकते. डेविड लिम यांनी सांगितले की, "आम्ही विस्तारा एअरलाइन्सचा विस्तार केला आहे आणि या कंपनीचा विस्तार करणं हीच आमची प्राथमिकता आहे." जर विस्तारा एअरलाइन्स हे समभाग घेण्यात यशस्वी झालीच तर अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी हवाई वाहतूक क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या या कंपनीसाठी हे फार मोठं यश असेल. विशेष म्हणजे या वर्षीपासून आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक सेवेत आपला सेवा विस्तार करण्याची कंपनीची योजना आहे. का लावला जातोय एअर इंडियावर डाव? एअर इंडिया ही कंपनी स्टार अलायन्सची सदस्य आहे. एअर इंडिया अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासह जगातील 44 ठिकाणांवर आपली सेवा देते. त्यांच्याकडे इतर आंतरराष्ट्रीय एअरलाइन्सबरोबर एक प्रभावशाली कोड शेअरिंगचा करार पण आहे. ज्याद्वारे प्रवाशांना कमी किंमतीत इतर छोट्या स्थानांवर पोहचण्यास मदत होते. टाटा सन्सला विस्ताराच्या माध्यमातून बोली लावण्याचं आणखी एक कारणही आहे. JRD टाटा यांनीच भारतात 1948मध्ये एअर इंडियाची सुरुवात केली होती. पण पाच वर्षांनंतर भारत सरकारने त्याचं नियंत्रण आपल्या हातात घेतलं. त्यामुळे टाटा सन्ससाठी आपला वारसा परत मिळवण्यासाठी ही एक प्रतिष्ठेची बोली ठरू शकते. पण स्पर्धा कठीण आहे. एअर इंडियाच्या बोलीमध्ये इतरही काही जागतिक स्पर्धक उतरू शकतात, या माहितीला कंपनीच्या सूत्रांनी दुजोरा दिला आहे. यात एक कतार एअरवेज असण्याची शक्यता आहे. ही कंपनीसुद्धा सरकारी मालकीची आहे. इंडिगो एअरलाइन्सबरोबर ते बोली लावू शकते. गेल्या वर्षी इंडिगो एअरलाइन्सने एअर इंडियाची बजेट कॅरीअर सेवा एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशनमध्ये रस दाखवला होता. इंडिगो एअरलाइन्सचे सह-संस्थापक राहूल भाटिया यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये गुंतवणुकदारांना सांगितलं होतं की, "एअर इंडियाच्या आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशनमुळे आमच्या नेटवर्कमध्ये काही विशिष्ट घटक जोडले जातील. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वेगाने शिरण्याची संधी उपलब्ध होईल." कतार एअरवेजसाठी पण आपल्या क्षेत्राच्याबाहेर कार्यकक्षा विस्तारण्यासाठी एअर इंडिया हा एक महत्त्वपूर्ण व्यवहार ठरू शकतो. या एअरलाइन्सलाही विविध अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. आखाती देशांनी कथित रूपाने कट्टरवाद्याचं समर्थन करण्याच्यानिमित्तानं कतारचा विरोध सुरू केला आहे आणि या देशाच्या एअरलाइन्सवर प्रतिबंधही आणले आहेत. असं असलं तरी सध्यातरी एअरलाइन्सने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात एअर इंडियावर बोली लावण्याच्या माहितीला नाकारले आहे. कतार एअरलाइन्सच्यामते कतार एअरवेज हे एअर इंडियाच्या अधिग्रहणाशी संबधित कुठल्याची चर्चेत सहभागी होत असल्याची माहिती फेटाळून लावत आहे. शर्यतीत इतरही स्पर्धक या स्पर्धेत एक तिसरी आघाडीही आहे. एअर इंडियाच्या सूत्रांच्या मते, फ्रान्स-डच-अमेरिका एअरलाइन्स यांची एक संयुक्त बोली पण लागू शकते. एअर फ्रांस-KLM आणि डेल्टा एअरलाइन्स हे जेट एअरवेजशी मिळून एक संयुक्त बोली लावण्यास उत्सुक आहेत. असं असलं तरी त्यांच्या प्रवक्त्यांनी अधिकृतपणे यावर बोलण्यास नकार दिला. पण ते सिंगापूर एअरलाइन्स आणि कतार एअरवेज यांच्या आर्थिक ताकदीचा सामना नाही करू शकणार. केवळ अमेरिका डेल्टा एअरलाइन्सने मागच्यावर्षी 3.6 बिलियन डॉलरचा निव्वळ नफा झाल्याचं दाखवलं आहे. त्यांचे युरोपीय भागीदार तोट्याचा सामना करत असून जेट एअरवेजने मागच्या वर्षीच्या तुलनेत डिसेंबरच्या त्रैमासिकात निव्वळ नफ्यात जवळपास 40 टक्केची घसरण नोंदवली होती. एअर इंडियाची घसरण तस बघायला गेलं तर ही एअरलाइन्स बोली प्रक्रिया सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. पण एअर इंडियाच्या घसरणीमागे काय कारण असेल? यावर एक नजर टाकूयात. एअर इंडियाची घसरण ही 2007मध्ये इंडियन एअरलाइन्सच्या विलनीकरणासोबतच सुरू झाली. नोकरशाहीचे चुकीचे निर्णय आणि कर्जात असतानाही नव्या बोईंग विमानांची खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय यामुळे कंपनीची बॅलन्सशीटच बिघडून गेली. 2018मध्ये एअर इंडियावर 52 हजार कोटींच कर्ज असून आंतरदेशीय हवाई सेवेत यांचा वाटा आता 2014च्या 19 टक्क्यांवरून आज 13.3 टक्क्यांवर आला आहे. सरकारी थिंक टँक असलेल्या निति आयोगाने एअरलाइन्सची मालमत्ता आणि ऑपरेशनमध्ये निर्गुंतवणुकीचा आराखडा तयार केला आहे. एअरलाइन्सच्या ऑपरेशनशिवाय यांच्या आणखी अतिरिक्त तीन सहायक कंपन्याही आहेत. देखभाल दुरुस्तीची व्यवस्था एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिस लिमिटेडतर्फे बघितली जाते. ग्राऊंड हॅंडलिंगचं काम एअर इंडिया ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस लिमिटेडतर्फे केलं जातं. आणि अलायन्स एअर ही विमानसेवा देशातील छोट्या शहरांमध्ये हवाई वाहतूक सेवा देते. सगळ्या सहायक कंपन्यांची वेगवेगळी रेटिंग आणि त्यानुसार यावर एक संयुक्त बोली पण लावली जाऊ शकते. हे स्पष्टपणे दिसत आहे की, बोली लावणारी कुठलीही कंपनी एअर इंडियावरील कर्जाचं जबाबदारी घेण्यास उत्सुक नसेल. पण सरकारच्या गुंतवणूक धोरणाप्रमाणे एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस आणि एअर इंडिया SATSसाठी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना एकूण कर्ज 24,576 कोटी रुपयांच्या निम्मी रक्कम आणि देणीदारांची 8,816 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)