विधानसभा निवडणूक : देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ खडसे यांच्यातील दुरावा नेमका कशामुळे?
विधानसभा निवडणूक 2019 साठी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांची पहिली यादी मंगळवारी (1 ऑक्टोबर) जाहीर झाली. भाजपच्या पहिल्या यादीत 125 उमेदवारांची नावे घोषित करण्यात आली आहेत.
या यादीत भाजपचे प्रमुख नेते, मंत्री, पदाधिकारी आणि बहुतांश विद्यमान आमदारांची नावे आहेत. पण यामध्ये एक नाव नसल्याचं ठळकपणे दिसून येत आहे. हे नाव आहे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांचं. खडसे यांची उमेदवारी जाहीर झालेली नसली तरी त्यांनी मंगळवारीच (1 ऑक्टोबर) आपला अर्ज दाखल केला. त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना खडसे यांची नाराजी दिसून आली. खडसेंनी म्हटलं, "आज चांगला मुहूर्त असल्यामुळे मी माझा अर्ज दाखल केला आहे. आज यादीत नाव आहे की नाही याची मला कल्पना नाही. परंतु पुढच्या यादीत नाव असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्ज तर केलेलाच आहे. यापुढे मी यादीची वाट पाहीन. वरिष्ठांशी याबाबत बोलेन." "आतापर्यंत 25 वर्षे झाली. मी, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन आणि इतर मोठ्या नेत्यांसोबत मिळून आम्ही निर्णय घ्यायचो. तिकीटवाटपाच्या प्रक्रियेत माझा सहभाग होता. राज्यभरात युती तोडण्याची घोषणा असेल किंवा भाजपने ज्या काही जबाबदाऱ्या दिल्या त्या मी पार पाडत आलेलो आहे. आता या गोष्टीला फक्त 'कालाय तस्मै नमः' असं म्हणता येईल." 2014 च्या निवडणुकीत एकनाथ खडसे मुक्ताईनगर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. ते 1995 पासून सलग सहावेळा या मतदारसंघातून निवडून येतात. एकनाथ खडसे विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते. फडणवीस यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात एकनाथ खडसे महसूल मंत्री होते. पुढे कथित भूखंड घोटाळ्याच्या आरोपावरून त्यांनी राजीनामा दिला होता. या आरोपांबाबत पुढे काहीही निष्पन्न होऊ शकलं नाही. पण त्यानंतर खडसे यांचा समावेश मंत्रिमंडळात झाला नाही. यावरून फडणवीस आणि खडसे यांच्यात वाद असल्याचं चित्र माध्यमांमध्ये नेहमी रंगवण्यात येतं. फडणवीस आणि खडसे यांच्यामध्ये दुरावा आहे का, तसंच हा दुरावा कधी व कसा निर्माण झाला, याची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न. 'स्पष्टवक्तेपणाचा फटका' एकनाथ खडसे आक्रमक स्वभावाचे नेते आहेत. स्पष्टवक्तेपणा हा त्यांचा स्वभाव आहे. त्याचाच फटका खडसे यांना बसल्याचं दिव्य मराठीच्या जळगाव आवृत्तीचे निवासी संपादक विजय कापडे यांनी सांगितलं. कापडे सांगतात, "एकनाथ खडसे हे मुक्ताईनगर मतदारसंघातून सातत्याने निवडून येतात. 2014 पर्यंत त्यांना भाजपमध्ये मानाचं स्थान होतं. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचं नाव मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतही होतं. पण पुढे देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढे आलं. त्यानंतर खडसे यांचा समावेश मंत्रिमंडळातही झाला. पण त्यांच्या स्पष्ट बोलण्यामुळे पक्षाच्या वरिष्ठांची नाराजी त्यांनी ओढावून घेतली." त्यांनी म्हटलं, "त्यानंतर खडसे यांच्यावर भोसरीतील भूखंड प्रकरणी आरोप झाले. तसंच दाऊद प्रकरणातही त्यांचं नाव जोडण्यात आलं. पण त्यामध्ये त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली. तरीही पुन्हा त्यांचा समावेश मंत्रिमंडळात करण्यात आलं नाही." 'मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा' लोकमतच्या खानदेश आवृत्तीचे निवासी संपादक मिलिंद कुलकर्णी सांगतात, "2014 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपचं प्रदेशाध्यक्षपद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होतं. पक्षाने त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपवली. त्यामुळे आपल्यापेक्षा कनिष्ठ सहकाऱ्याला मुख्यमंत्रिपद दिलं असं खडसेंना वाटलं. खडसे ज्येष्ठ नेते असल्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार होते. त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा होती. म्हणून खडसे पक्षावर नाराज होणं स्वाभाविक आहे." "पुढे त्यांच्यावर आरोप झाले. खडसेंनी स्वतःहून राजीनामा दिला. चौकशीही झाली. पण दरम्यानच्या काळात पक्षाविषयी नाराजीचा सूर खडसेंनी कायम ठेवला. त्यांनी थोडं सबुरीने घेतलं असतं तर चित्र वेगळं असू शकलं असतं," असं ते पुढे सांगतात. 'झुलवत ठेवायचं राजकारण' भाजपचे वरिष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात खच्चीकरणाचं राजकारण होत असल्याचं कापडे यांना वाटतं. "ज्येष्ठ असूनही त्यांची उमेदवारी पहिल्या यादीत जाहीर करायची नाही. त्यांना काही काळ झुलवत ठेवायचं. पण पुढच्या यादीत त्यांचा समावेश करायचा अशी एक राजकारणाची पद्धत असते. अशाच पद्धतीचं राजकारण केलं जात असण्याची शक्यता आहे," असं कापडे सांगतात. ते पुढे सांगतात, "देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री बनवल्यावर खडसे नाराज होते. त्यांनी अनेकवेळा सरकारविरोधी भूमिका घेतली. ही त्यांची चूक होती आणि त्याचीच जाणीव त्यांना करून देण्यासाठी अशा पद्धतीने त्यांची उमेदवारी जाहीर करण्यास विलंब करण्यात येत असेल." पिढी बदललली तशी भाजपचं राजकारणही बदलल्याचं मिलिंद कुलकर्णी यांना वाटतं. "सध्या भाजप पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. सध्या केंद्रापासून राज्यापर्यंत ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला ठेवण्याचं भाजपचं राजकारण सुरू आहे. खडसे यांनाही त्याचाच फटका बसलेला असू शकतो." "भाजपची कार्यपद्धतीही गेल्या काही काळात बदलत आहे. अटलजींच्या काळातला भाजप आता राहिलेला नाही. तिथंही आदेश संस्कृती आली आहे. विरोध करणारा माणून त्यांना सहन होत नाही. भाजपच्या काही मंत्र्यांवर आरोप झाले असूनही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही किंवा कुणीही राजीनामा दिला नाही," असं कुलकर्णी म्हणतात. 'संकटमोचक' फॅक्टर "जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हेसुद्धा एकनाथ खडसेंप्रमाणेच जळगाव जिल्ह्यातले आहेत. खरं तर गिरीश महाजन यांना पुढे आणण्याचं काम एकनाथ खडसे यांनीच केलं होतं. पण मागच्या पाच वर्षांत गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचं स्थान मिळवलं आहे. स्वाभाविकपणे मुख्यमंत्रीही त्यांना बळ देत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून एका नेत्याला बळ मिळत असताना दुसरा नेता मागे पडू लागतो," असं मत कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं. ते सांगतात, "गिरीश महाजन संकटमोचक म्हणून समोर आले आहेत. त्यांनी अनेक नेत्यांना भाजपमध्ये आणण्यासाठी मध्यस्थी केली आहे. भाजपच्या मेगाभरतीमध्ये खडसे कुठेच दिसून आले नाहीत. त्यामुळेच गिरीश महाजन जळगावचं नेतृत्व म्हणून पुढे आले आहेत." 'उमेदवारीबाबत अनिश्चितता' "खडसे विजयी झाल्यानंतर मंत्रिपद द्यावं लागेल, त्यामुळेच कदाचित त्यांना उमेदवारी द्यावी की नाही याबाबत खलबतं सुरू असतील. पण खडसे यांच्यासारख्या नेत्याला डावलल्यास मतदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. खडसे यांना ओबीसी समाजातील प्रतिनिधी मानलं जातं. पूर्वी ते गोपीनाथ मुंडे यांच्यासोबत भाजपच्या ओबीसी फळीतील प्रमुख नेते होते. मुंडे यांच्या निधनानंतर त्यांची नितीन गडकरी यांच्याशी जवळीक आहे. अशा स्थितीत त्यांची उमेदवारी कापणं हा खूप मोठा निर्णय असेल," असं कापडे सांगतात. ते सांगतात, "मुक्ताईनगरचं जनसमर्थन खडसेंच्या बाजूने आहे. त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना चांगली गर्दी होती. शिवसेनेच्या यादीतही हा मतदारसंघ त्यांना सोडण्यात आल्याचा उल्लेख नाही. मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा जळगावमध्ये आल्यानंतर त्यात खडसे सहभागी झाले होते. ते भाजपच्या प्रचार समितीतील स्टार कँपेनर आहेत. त्यामुळे त्यांना उमेदवारी मिळेल अशी शक्यता आहे. कदाचित पुढच्या यादीत समावेश होऊ शकतो, पण याचं उत्तर मिळण्यासाठी दोन दिवस वाट पाहावी लागेल. पण खडसे बंडखोरी करण्याची शक्यता वाटत नाही." 'खडसे नाराज नाहीत' बीबीसीच्या राष्ट्र महाराष्ट्र या कार्यक्रमात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची मुलाखत झाली होती. यामध्ये खडसेंबाबत बोलताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांनी सांगतात, "मी अनेकदा त्यांच्याशी बोलतो. मला नाराजी जाणवली नाही. ते पक्षासाठी जीव ओतून काम करतात. त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला. त्यांच्याविषयी पक्ष योग्य वेळी योग्य निर्णय करेल. भिन्न मत असणं म्हणजे नाराजी नाही. माझ्या माहितीनुसार एकनाथ खडसे नाराज असण्याचं कारण नाही. अनेक पार्लमेंटरी बोर्डांच्या बैठकीत ते येतात." एकनाथ खडसे मंत्रिमंडळात परत येणार का असं विचारल्यावर मुनगंटीवार म्हणाले, "कुणी मंत्रिमंडळात यावं, हे ठरवण्याचा निर्णय अजून पक्षाने मला दिला नाही." दरम्यान, भाजपच्या पहिल्या यादीत एकनाथ खडसे यांचं नाव नसण्यामागचं कारण जाणून घेण्यासाठी पक्षाचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला. "आता फक्त पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. लवकरच पुढची यादी जाहीर करण्यात येईल. त्यामध्ये त्यांचा समावेश असेल," असं माधव भांडारी यांनी स्पष्ट केलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)