अॅना चंडी: सरकारी नोकरीत महिलांना आरक्षण मिळण्यासाठी यशस्वी लढा
बीबीसी घेऊन आलंय एक खास सीरिज 'सावित्रीच्या सोबतिणी'त्या महिलांच्या आयुष्यावर प्रकाश टाकायला ज्यांनी लोकशाही, मानवी हक्क आणि महिला सबलीकरण यासाठी मोठं काम केलं, पण ज्यांच्याविषयी आजही फारशी माहिती नाही.
'सावित्रीच्या सोबतिणी'हे खास नाव यासाठी कारण जसं सावित्रीबाई फुले यांनी महिलांना शिक्षणाची दारं उघडी करून दिली तसंच या सगळ्या स्त्रियांनी भारतातल्या महिलांच्या हक्कांसाठी प्रयत्न केले,लढा दिला. म्हणूनच या महिला, काही सावित्रीबाईंच्या काळाच्या आधीच्या तर काही नंतरच्या पण सर्वार्थाने 'सावित्रीच्या सोबतिणी'. वर्ष होतं 1928. महिलांना सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण द्यावं किंवा नाही, या मुद्द्यावर त्रावणकोर राज्यात जोरदार वाद-विवाद सुरू होता. प्रत्येकजण आपली बाजू आपल्या पद्धतीने मांडताना दिसत होता. त्रिवेंद्रमच्या एका सभेतसुद्धा याच विषयावर चर्चा सुरू होती. याठिकाणी राज्यातील सुप्रसिद्ध विद्वान टी. के. वेलू पिल्लई यांचं भाषण सुरू होतं. विवाहित महिलांना सरकारी नोकरी देण्याच्या विरोधात ते आपलं मत मांडत होते. अॅना चंडी : हायकोर्टाची पहिली महिला न्यायाधीश दरम्यान, 24 वर्षीय अॅना चंडी व्यासपीठावर चढल्या. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याबाबत त्या युक्तिवाद करू लागल्या. ही चर्चा एखाद्या व्यासपीठावर होत नसून प्रत्यक्ष न्यायालयातील युक्तिवाद सुरू आहे की काय, असंच चित्र त्यावेळी निर्माण झालं होतं. या नोकऱ्या विवाहित महिलांना मिळाव्यात की अविवाहित महिलांना, यावरून सुद्धा अनेक मतमतांतरं होती. टी. के. वेलू पिल्लई आपल्या युक्तिवादात म्हणत होते, "सरकारी नोकऱ्या महिलांच्या वैवाहिक जीवनातील जबाबदाऱ्यांमध्ये अडथळा ठरू शकतात. संपत्तीच्या मुद्द्यावरून पुरुषांचा आत्मसन्मान दुखावला जाईल." वकिलीचं शिक्षण घेतलेल्या अॅना चंडी यांनीही आपला युक्तिवाद सर्वांसमोर मांडला. "पुरुषांसाठी महिला फक्त घरगुती सुखप्राप्तीचं साधन आहेत, असं याचिकाकर्त्यांना वाटतं. याच आधारे महिलांच्या नोकरी शोधण्याच्या प्रयत्नांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या दृष्टीने महिला स्वयंपाकघराच्या बाहेर पडल्यास वैवाहिक सुखात बाधा येईल, असं त्यांना वाटतं, हे सदर याचिकेवरून स्पष्ट होतं," असं त्या म्हणाल्या. या मालिकेतील इतर महिलांविषयी तुम्ही या ठिकाणी वाचू शकता चंडी यांनी आपला मुद्दा ठामपणे मांडला. "महिलांच्या कमाईमुळे संकट काळात कुटुंबाला आधार मिळेल. फक्त अविवाहित महिलांना नोकरी मिळणार असल्यास अनेक महिलांची लग्न करण्याची इच्छा नसेल," असं मत अॅना चंडी नोंदवलं. केरळच्या इतिहासकार आणि लेखिका जे. देविका सांगतात, "अॅना चंडी या सभेत भाग घेण्यासाठी खास कोट्टायमहून त्रिवेंद्रमला दाखल झाल्या होत्या. त्यांच्या याच भाषणामुळे राज्यातील महिला आरक्षणाच्या मागणीला बळ मिळालं. यानंतरही बराच काळ या मुद्द्यावरील चर्चा सुरू होती. महिला आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मल्याळी महिलांमध्ये अॅना चंडी यांचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जातं. कायद्याची पदवी घेणारी पहिली महिला अॅना चंडी यांचा जन्म त्रावणकोर राज्यात 1905 सालाच्या मे महिन्यात झाला. 1926 मध्ये अॅना चंडी कायद्याची पदवी मिळवणाऱ्या केरळमधील पहिल्या महिला ठरल्या. जे देविका पुढे सांगतात, "सिरीयन ख्रिश्चन कुटुंबात जन्मलेल्या अॅना चंडी कायद्याचं शिक्षण घेण्यासाठी कॉलेजमध्ये दाखल झाल्या, तेव्हा ती गोष्ट त्यांच्यासाठी सोपी नव्हती. तिथं त्यांची चेष्टा व्हायची. पण अॅना चंडी एक अतिशय मजबूत व्यक्तिमत्त्वाच्या महिला होत्या." गुन्हेगारी प्रकरणातील कायद्याच्या चौफेर ज्ञानासाठी अॅना चंडी यांना ओळखलं जायचं. राजकारणात प्रवेश महिला आरक्षणासाठी आवाज उठवणाऱ्या अॅना चंडी यांनी समाजातील तसंच राजकारणातील महिलांचं स्थान याविषयी नेहमीच आपली भूमिका मांडली. 1931 ला त्रावणकोरमध्ये श्री मूलम पॉप्युलर असेंब्लीसाठी त्यांनी निवडणूक लढवली होती. जे देविका सांगतात, "त्या काळी राजकारणात प्रवेश करणं महिलांसाठी सोपं नव्हतं. अॅना चंडी निवडणुकीला उभे राहताच त्यांच्याविरुद्ध बदनामीकारक प्रचार करण्यात आला. त्यांचे अपमानकारक पोस्टर छापण्यात आले. त्या निवडणूक हरल्या मात्र त्या शांत बसल्या नाहीत. श्रीमती या आपल्या नियतकालिकात याबाबत एक लेख लिहून त्यांनी विरोध दर्शवला. 1932 साली त्यांनी पुन्हा निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी फक्त महिलांच्या मुद्द्यावरच नव्हे तर अर्थसंकल्पासारख्या क्लिष्ट विषयांवरील चर्चेतही सहभाग घेतला. महिलांच्या स्वतःच्या शरीरावरील हक्काचं समर्थन अॅना चंडी यांनी 1935 मध्ये लिहिलं होतं, "मल्याळी महिलांना संपत्तीचा अधिकार, मतदान, नोकरी, सन्मान आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळालं आहे. पण किती महिलांचा त्यांच्या स्वतःच्या शरीरावर हक्क आहे? महिलेचं शरीर फक्त सुख उपभोगण्यासाठीचं साधन आहे का? या मूर्खपणाच्या विचारामुळे किती महिलांना दुःखाच्या सागरात बुडावं लागलं आहे? केरळ आधी प्रगतीशील राज्य मानलं जात होतं. त्रावणकोर राज्यात केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणात मातृसत्ताक पद्धतीची परंपरा होती. महिला राज्यकर्ता, महिलांना शिक्षण, सामाजिक आणि आर्थिकरित्या सक्षम बनवण्यासाठी राज्यात जागरूकता होती. पण तरीही महिलांना भेदभावाचा सामना करावा लागत होता. देविका सांगतात, "अॅना चंडी यांनी महिलांच्या शरीरावरील त्यांचा स्वतःचा हक्क, लग्नानंतर महिला आणि पुरुषांच्या हक्काबाबतची असमानता याविषयी मांडलेले मुद्दे त्यांच्या काळाच्या पुढे जाऊन विचार करणारे होते. महिलांना कायद्याच्या दृष्टीकोनातून समान वागणूक मिळाली पाहिजे, असं अॅना चंडी यांचं मत होतं. "1935 मध्ये त्यांनी त्रावणकोर राज्यात महिलांना फाशीच्या शिक्षेतून मिळणाऱ्या सवलतीचा विरोध दर्शवला. तसंच लग्नानंतर पती आणि पत्नी यांना मिळणाऱ्या असमान अधिकारांचाही विरोध केला. अशा प्रकारच्या संवेदनशील मुद्द्यांवर त्या भूमिका घेत असल्यामुळे त्यांना प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागला." त्रावणकोर दरबारच्या दिवाणांनी जिल्हा पातळीवरच्या न्यायिक अधिकारीपदी अॅना चंडी यांची नियुक्ती केली होती. या पदापर्यंत पोहोचणारी पहिली महिला म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. 1948 मध्ये त्या जिल्हा न्यायाधीश आणि 1959 ला केरळ उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती बनल्या. महिलांना त्यांच्या स्वतःच्या शरीराचा हक्क मिळायला हवा, असं त्यांचं मत अखेरपर्यंत कायम होतं. हा मुद्दा त्यांनी अनेक पातळीवर ठामपणे मांडला. भारतीय महिलांना गर्भनिरोध आणि बाळंतपणाची माहिती देण्यासाठी एक क्लिनिक उघडण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फरन्समध्ये केली होती. पण याच प्रस्तावावर त्यांना अनेक ख्रिश्चन महिलांचा विरोध झाला. हायकोर्टाच्या न्यायामूर्ती म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर त्या नॅशनल लॉ कमिशनमध्ये दाखल झाल्या. दूरदर्शनने दिलेल्या माहितीनुसार, अॅना चंडी यांचे पती पी. सी. चंडी एक पोलीस अधिकारी होते. त्यांना एक मुलगाही होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)