मोदींच्या काळात भाजपला 'अच्छे दिन'
भारताचे राजकीय पक्ष दिवसेंदिवस श्रीमंत होत आहेत. 11 वर्षांमध्ये भाजपच्या एकूण संपत्तीमध्ये 700 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भाजप हा देशातील सर्वाधिक श्रीमंत पक्ष ठरला आहे.
11 वर्षांमध्ये भाजपच्या संपत्तीमध्ये 700 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेनी एक अहवाल सादर केला आहे. गेल्या 11 वर्षांमध्ये बहुतेक सर्वच पक्षांच्या राखीव निधीमध्ये (reserved funds) कमालीची वाढ झाल्याचं त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. अहवाल काय सांगतो? आपली देणी चुकवल्यानंतर जितकी संपत्ती कोषात उरते त्या निधीला राखीव निधी म्हणतात. या अहवालानुसार... भाजप सत्तेमध्ये आल्यानंतर त्यांच्या पक्षाच्या राखीव निधीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. जेव्हा काँग्रेस सत्तेमध्ये होती तेव्हा त्यांच्या निधीतही सातत्याने वाढ होत असे, असं निरीक्षण या अहवालात मांडलं आहे. 'जेव्हा काँग्रेस सत्तेमध्ये होती तेव्हा त्यांच्या निधीतही सातत्याने वाढ होत असे.' सर्व पक्षांनी घोषित केलेल्या संपत्तीमध्ये 59 टक्के संपत्ती ही 'अन्य संपत्ती'आहे. या संपत्तीचं विवरण देणे पक्षाला बंधनकारक नाही. एडीआरचे नॅशनल कोऑर्डिनेटर अनिल वर्मा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "पक्षाची संपत्ती रोख निधीच्या स्वरुपात तितक्या प्रमाणात वाढली नाही. पण सर्व पक्षांच्या इतर अन्य संपत्तीमध्ये भरपूर प्रमाणात वाढ झाली आहे." "108 कोटींवरुन ही संपत्ती 1605 कोटींवर गेली आहे. या इतर संपत्तीचं काय विवरण आहे याची माहिती कुणालाच मिळत नाही. त्यामुळे ही संपत्ती कशी वाढते हे एक कोडचं आहे?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अज्ञात स्रोतांकडून येणाऱ्या देणगीची माहिती जाहीर करण्याचं बंधन पक्षांवर नाही. जे आकडे जाहीर झाले ते पक्षाने स्वतःहून घोषित केले आहेत. एखाद्या पक्षाची वास्तविक संपत्ती किती आहे? याचा थांगपत्ता लागणे अशक्यप्राय आहे. अज्ञात स्रोतांकडून येणाऱ्या देणगीची माहिती जाहीर करण्याचं बंधनदेखील पक्षांवर नाही. अपूर्ण चित्र पक्षांना येणारा बहुतांश निधी हा अज्ञात स्रोतांकडून असतो असं एडीआरने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. भाजप आणि काँग्रेसला अज्ञात स्रोतांकडून मिळालेली देणगी 77 टक्के आहे. 20,000 रुपयांपर्यंत जर देणगी दिली तर देणगीदाराला किंवा पक्षाला देणगीदाराचं नाव जाहीर करण्याचं बंधन नव्हतं. पण गेल्या वर्षी ही मर्यादा 2000 रुपयांवर आणली गेली. यामुळं राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकता येईल असं सरकारने म्हटलं होतं. भाजप अध्यक्ष अमित शाह अर्थतज्ज्ञ प्रा. अरुण कुमार म्हणतात, "2000 रुपयांची मर्यादा घातल्यामुळे पारदर्शकता वाढेल असं म्हणणं योग्य नाही. जर खरचं पारदर्शकता वाढावी असं वाटत असेल तर पक्षाची इतर संपत्ती काय आहे याची घोषणा त्यांनी करायला हवी." 'पारदर्शकता यामुळे वाढणार नाही' "फक्त मर्यादा कमी करून हे शक्य होणार नाही. जोपर्यंत सर्व पक्षांमध्ये एकमत होऊन यावर निर्णय होणार नाही तोपर्यंत पारदर्शकता येणार नाही," असं ते म्हणतात. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध आपण लढा देत आहोत असं भारतीय जनता पक्षकडून नेहमी म्हटलं जातं. या अहवालानंतर भाजपची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला पण प्रतिक्रियेसाठी कुणी उपलब्ध झालं नाही. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)