BBC IMPACT : अल्पवयीन मुलीवर बलात्कारप्रकरणी 2 वर्षांनी संशयित गजाआड
बलात्कार पीडितांवर व्यवस्थाही कसा अन्याय करते, याचं उदाहरण उत्तर प्रदेशातील बहराईच जिल्ह्यात पुढं आलं आहे. यामध्ये बलात्काराची घटना घडल्यानंतर 2 वर्षांनी संशयिताला अटक करण्यात आली. बीबीसी हिंदीने या संदर्भात वृत्त दिल्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.
बीबीसी हिंदीने 19 जूनला हा प्रकार उघडीस आणणारं सविस्तर वृत्त दिलं होतं. या वृत्ताची सरकारी पातळीवर तसेच विविध क्षेत्रात पडसाद उमटले. हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर बहराईच पोलिसांनी संशयिताला अटक केल्याचं म्हटलं आहे. तसेच पीडितेला आवश्यक ती सर्व कायदेशीर सहकार्य केलं जात आहे, असंही पोलिसांनी म्हटले आहे. काय आहे घटना? जून 2016मध्ये बलात्कार झालेल्या या मुलीच्या वडिलांनी रिसिया इथल्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली होती. पण पोलिसांनी या प्रकरणात कोणतीच कारवाई केली नाही. कारवाई तर सोडाच या प्रकरणात 2 वर्षांत चार्जशीटसुद्धा दाखल झाली नाही. बीबीसीच्या प्रतिनिधी सर्वप्रिया सांगवान यांनी बहराईच इथं जावून या संदर्भात वार्तांकन केल. बलात्काराच्या या घटनेमध्ये सर्वच सरकारी यंत्रणांची भूमिका उदासीन असल्याचं यावेळी लक्षात आलं. या प्रकरणात बलात्कार पीडितेचं वय 14 आहे. बलात्कारानंतर ही मुलगी गरोदर राहिली आणि तिनं या मुलाला जन्मही दिला आहे. गेली दीड वर्ष ती या मुलाचा सांभाळ करत आहे. या प्रकरणातील संशयिताचं वय 54 वर्षं आहे. ही मुलगी आणि तिचे वडील अशिक्षित असून मुलीच्या आईचे निधन झालं आहे. हे कुटुंब दारिद्र्य रेषेच्या खाली जगत आहे. पीडित मुलगी 2 वर्षं न्यायासाठी याचना करत आहे. वडिलांना मुलीच्या लग्नाची चिंता होती. या प्रकरणातील संशयिताने त्यांना सांगितलं की लखनऊ इथं गरीब मुलींच्या लग्नासाठी सरकार मदत करतं. त्यानंतर त्यांनी मदत मिळावी म्हणून आपल्या मुलीला या व्यक्ती बरोबर पाठवलं. पण या व्यक्तीने चाकूचा धाक दाखवून मुलीवर बलात्कार केल्याचं तिच्या वडिलांनी बीबीसीला सांगितलं. घरी परत आल्यानंतरही या व्यक्तीने मुलीवर बलात्कार केला. या मुलीने घाबरून हा प्रकार कुणाला सांगितला नव्हता. सहा महिन्यांनंतर हा प्रकार तिनं तिच्या वडिलांना सांगितला. त्यानंतर त्यांनी 24 जून 2016ला पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंद केली. पीडित अनुसूचित जातींतील आहे. कायद्यानुसार अनुसूचित जमातींतील व्यक्तींवरील अत्याचांराच्या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळत नाही. पण या प्रकरणात अटकेची कारवाईही झालेली नाही. पोलिसांच म्हणणं होतं की जन्माला आलेल्या मुलाच्या डीएनए चाचणीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. पीडितीने 11 विविध सरकारी संस्थांकडे मदतीची याचना केली होती. पण तिला कसलीही मदत मिळू शकली नाही. सोशल मीडियावर प्रतिसाद बीबीसीच्या या वृत्ताला सोशल मीडियावर मोठा प्रतिसाद मिळाला. हे वृत्त अनेकांनी शेअर केलं. 'आप'चे नेते कुमार विश्वास यांनी राष्ट्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश पोलीस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी टॅग करून ही बातमी शेअर केली. गुजरातमधील आमदार जिग्नेश मेवानी आणि जेएनयुमधील विद्यार्थी नेते उमर खालिद, पत्रकार रवीश कुमार आणि व्यंगचित्रकार मंजूळ यांनीही ही बातमी शेअर केली होती. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता)