राम मंदिर अयोध्या : राम मंदिरासाठी 27 वर्षांपूर्वी बाबरी मशिदीबरोबरच काय-काय तुटलं होतं?
राम मंदिराचं भूमिपूजन अयोध्येत 5 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते पार पडलं. पण, 27 वर्षांपूर्वी या मंदिरासाठी बाबरी मशिदीबरोबरच इतरही बऱ्याच गोष्टी तुटल्या होत्या.
याचा आढावा रामजन्मभूमी - बाबरी मशीद वादाचं गेली अनेक वर्षं वृत्तांकन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी यांनी घेतला आहे. त्यांच्याच शब्दांत बाबरी मशीद तुटताना नेमकं काय-काय तुटलं ते पाहुयात. 27 वर्षांपूर्वी काय झालं? 27 वर्षांचा मोठा कालावधी निघून गेल्यावरसुद्धा सहा डिसेंबरची आठवण होताच मला मानस भवनाच्या छतावर उभा असल्याचा भास होतो आणि वादग्रस्त बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाचं चित्र माझ्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. या घटनेच्या दहा वर्षांआधी 1982 साली मी मानस भवन या धर्मशाळेत राहीलो होतो. एका पत्रकार मित्रानं मला बाजुलाच असलेली वादग्रस्त बाबारी मशीद दाखवली. या मशिदीच्या बाहेरच्या भागात असलेल्या राम चबुतऱ्यावर अखंडपणे कीर्तन सुरू असायचं. याबरोबरच 'चरण पादूका', 'सीता रसोई' आणि अशा अनेक कपोलकल्पित ठिकाणी हिंदू मंडळी प्रदक्षिणा करून नमस्कार करत. राम चबुतरा या ठिकाणावर बऱ्याच काळापासून निर्मोही आखाड्याचा ताबा होता. निर्मोही आखाडा शंभरपेक्षा जास्त वर्षांपासून या वादग्रस्त ठिकाणी मंदिर तयार करण्यासाठीचा कायदेशीर लढा देत आहे. मशिदीत रामाची मूर्ती मशिदीच्या आत बाल्यावस्थेत असलेल्या रामाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ही मूर्ती 22 किंवा 23 डिसेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहयोगानं तिथं ठेवण्यात आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मशिदीतून मूर्ती हटवण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचं पालन करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता. तेव्हापासूनच न्यायालयानं मशिदीला सील करून तिथं एक प्रशासक नेमला होता. बाहेर पोलिसांचा पहारा लावला होता. न्यायालयानं या मूर्तींची पूजा करण्यासाठी एक पुजारी नेमला होता. मशिदीच्या आत बाल्यावस्थेत असलेल्या रामाची मूर्ती ठेवली होती. जातींमध्ये विभागलेल्या मतांना एकजूट करण्यासाठी संघ परिवार अनेक दिवस एखाद्या मुद्दयाच्या शोधात होता. याच उद्देशानं 1984 साली राम मंदिराचं आंदोलन सुरू केल्याचं मानलं जातं. या मोहिमेमुळे न्यायालयानं वादग्रस्त परिसराला असलेलं टाळं उघडलं. 1986 मध्ये घडलेल्या या घटनेच्या वेळी केंद्रात राजीव गांधीचं सरकार होतं. याच दरम्यान हे प्रकरण सत्र न्यायालयाकडून लखनऊ उच्च न्यायालयात पोहोचलं. याप्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी 1989 साली होणाऱ्या निवडणुकांच्या आधी राजीव गांधी यांनी मशिदीपासून 200 फूट दूर असलेल्या मानस भवनच्या खाली नवीन राम मंदिराचा शिलान्यास करून दिला. राजीव गांधींचा निवडणुकीत पराभव झाला. व्ही.पी. सिंह आणि चंद्रशेखर यांच्या सरकारच्या काळात समझोता होण्याचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. अडवाणींनी उठवलं रान भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथहून रथ यात्रा काढून एक राजकीय वादळ आणलं. 1991 मध्ये काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर आली आणि पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. पण राम मंदिर आंदोलनामुळे उत्तर प्रदेशात पहिल्यांदा कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार आलं. कल्याण सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मशिदीच्या संरक्षणाचं आश्वासन दिलं. म्हणून विश्व हिंदू परिषदेला सांकेतिक कारसेवा करण्याची परवानगी देण्यात आली. पण विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपा नेत्यांनी देशभरात फिरून कारसेवकांना मशीद नामशेष करण्याची शपथ दिली होती. त्यातच कल्याण सिंह यांच्या सरकारनं पोलीस एकाही कारसेवकावर गोळी झाडणार नाही अशी घोषणा केली होती. याआधी 1990 मध्ये मुलायम सिंह सरकरानं कारसेवकांवर गोळ्या झाडून मशीद उद्धवस्त होण्यापासून वाचवली होती. कल्याण सिंह सरकारनं वादग्रस्त परिसराच्या बाजुची 42 एकर जागा प्रस्तावित राम कथा पार्कसाठी विश्व हिंदू परिषदेला देऊन टाकली. याशिवाय पर्यटन विकासाच्या नावाखाली अनेक मंदिरं आणि धर्मशाळांची जागा ताब्यात घेऊन सपाटीकरण करण्यात आलं. तसंच फैजाबाद-अयोध्या महामार्गापासून सरळ वादग्रस्त जागेपर्यंत मोठा रस्ता तयार करण्यात आला. देशभरातून आलेल्या कारसेवकांना राहण्यासाठी तंबू ठोकले गेले. ते ठोकण्यासाठी कुदळ, फावडे आणि दोऱ्या आणल्या. हीच हत्यारं नंतर कळसावर चढण्यासाठी आणि त्याला तोडण्यासाठी शस्त्राच्या रुपात वापरली गेली. एकूणच काय तर वादग्रस्त परिसराला कारसेवकांचा वेढा होता. या लोकांनी चार पाच दिवस आधी आजूबाजूच्या काही कबरी तोडण्यास सुरुवात केली. तसंच मुस्लीम घरांना आग लावून आपलं आक्रमक धोरण दाखवण्यास सुरुवात केली होती. असं असून सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयानं निरीक्षक म्हणून ज्यांची नियुक्ती केली होती ते जिल्हा सत्र न्यायाधीश तेज शंकर सर्व काही अलबेल असल्याचं सांगत होते. फक्त सांकेतिक कारसेवेचा निर्णय आणि... एक दिवस आधी पाच डिसेंबरला दुपारी विश्व हिंदू परिषदेच्या मार्गदर्शक मंडळानं निर्णय घेतला की, केवळ सांकेतिक कारसेवा होईल. निर्णयानुसार शरयू नदीतून पाणी आणि वाळू आणून ती मशिदीपासून काही अंतरावर असलेल्या शिलान्यास स्थळावर समर्पित करून परत जावं. या योजनेची घोषणा होताच कारसेवकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला. विश्व हिंदू परिषदेचे सर्वोच्च नेते जेव्हा त्या ठिकाणी पोहोचले तेव्हा उत्तेजित झालेल्या कारसेवकांनी त्यांना घेराव घातला आणि बरंवाईट बोलले. कारसेवकांचं असं म्हणणं होतं की, कोणी काहीही म्हटलं तरी आम्ही मशीद उद्धवस्त करूनच जाणार. मशिदीजवळ तात्पुरतं मंदिर बांधलं गेलं होतं. संध्याकाळी कारसेवकांनी अनेक टीव्ही रिपोर्टर आणि कॅमेरामनला मारहाण केली. तिकडे लखनऊमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एका सभेत सर्वोच्च न्यायालयानं परवानगी दिली आहे असं सांगून कारसेवकांच्या मनात उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. सहा डिसेंबरच्या सकाळी अयोध्येत 'जय श्रीराम'च्या घोषणा दुमदुमत होत्या. फैजाबाद छावणीत मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेले केंद्रीय निमलष्करी दलाचे जवान आदेश येताच अयोध्येला जाण्याच्या तयारीत होते. लष्कराचंही या घडामोडीकडे लक्ष होतं. दुसरं म्हणजे राज्य सरकारनं एवढा बंदोबस्त लावण्याबद्दल आक्षेप नोंदवला होता. याचा अर्थ असा होता की, सरकारतर्फे कोणत्याही बळाचा वापर होणार नव्हता. मानस भवनच्या छतावर जिथं आम्ही पत्रकार उभे होतो, त्याच्यासमोरच मशीद होती. उजव्या बाजूला जन्मस्थान मंदिरावर पोलीस आयुक्त, उपमहानिरीक्षक आणि पोलीस प्रशासनातील महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते. मानस भवनाच्या डाव्या बाजुला राम कथा कुंजमध्ये एक जैन सभा ठेवण्यात आली होती. त्या सभेत अशोक सिंघल, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आणि उमा भारती हे नेते उपस्थित होते. यज्ञस्थळाचं वातावरण मशीद आणि मानस भवनाच्या मधल्या शिलान्यास स्थळाला यज्ञस्थळाचं स्वरूप आलं होतं. तिथं महंत रामचंद्र परमहंस आणि इतर साधू संन्यासी उपस्थित होते. याच ठिकाणी अकरा वाजल्यापासून सांकेतिक कारसेवा सुरू होती. कपाळावर केशरी रंगाची पट्टी बांधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते तैनात होतेच. त्यांच्या मागे दोरखंड लावून पोलीस उभे होते. यज्ञस्थळावर विशिष्ट लोकांनाच येता यावं हा त्यामागे उद्देश होता. सकाळी 10.30 वाजताच्या सुमारास डॉ. जोशी आणि अडवाणी यज्ञस्थळाजवळ आले. त्यांच्या मागेमागे आणखी कारसेवक घुसू लागले. पोलिसांनी त्यांना थांबवलं पण त्यांनी पोलिसांचं ऐकलं नाही. मुरलीमनोहर जोशी आणि लालकृष्ण अडवाणी त्याचवेळी कपाळावर केशरी रंगाची पट्टी बांधलेल्या स्वयंसेवकांनी पोलिसांवर लाठ्या चालवण्यास सुरुवात केली. त्यावर संपूर्ण परिसरात तिखट प्रतिक्रिया उमटल्या. बघता बघता शेकडो कारसेवकांनी मशिदीच्या दिशेनं धावायला सुरुवात केली. मशिदीच्या सुरक्षेसाठी चारही बाजूंनी लोखंडी गज लावण्यात आले होते. संरक्षण दल लाचार मागून एका गटानं झाडावर एक दोरी टाकली आणि तिच्या मदतीनं मशिदीत घुसण्याचा प्रयत्न केला. व्हीआयपी स्थळाजवळ तैनात पोलिसांनी काही वेळ कारसेवकांना मशिदीकडे जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण काही मिनिटातच कारसेवक मशिदीच्या घुमटावर दिसू लागले. त्यांना पाहून, "एक धक्का और दो, बाबरी मशीद को तोड दो" अशा घोषणा देण्यास सुरुवात झाली. सभास्थळावरून अशोक सिंघल आणि इतर काही नेत्यांनी कारसेवकांना खाली उतरण्याची विनंती केली. पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. कुदळ, फावडं, किंवा हातात जे हत्यार असेल त्यानं मशिदीचा घुमट फोडायला सुरुवात झाली. चुना आणि लाल मातीनं तयार झालेल्या या इमारतीला काही लोकांनी हातानेच तोडायला सुरुवात केली. त्याचवेळी मशिदीच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले सशस्त्र दलाचे जवान रायफल खांद्यावर लटकवून बाहेर आले. सर्व महत्त्वाचे अधिकारी लाचारपणे उभे होते. इतक्यातच काही लोकांनी आजूबाजूच्या टेलिफोनच्या तारा तोडल्या. कारसेवकांचा एक गट मानस भवनच्या वर आला आणि फोटो घेण्यास मनाई करू लागला. मी माझा कॅमेरा एका महिला पत्रकाराच्या बॅगमध्ये लपवला. पण अनेक छायाचित्रकारांचा कॅमेरा हिसकावून त्यांना मारहाण करण्यात आली. बारा वाजेपर्यंत हा विध्वंस जोरात सुरू झाला होता. अडवाणी यांना फैजाबादहून निमलष्करी दल येण्याची भीती वाटत होती. म्हणून त्यांनी मुख्य मार्गावर वाहतूक कोंडी करण्याचं आवाहन केलं. कल्याण सिंहांची पद सोडण्याची तयारी असं म्हणतात की, कल्याण सिंह यांच्या कानावर ही घटना पडताच त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली. पण अडवाणी यांनी सांगितलं की, मशीद पडेपर्यंत राजीनामा देऊ नका. कारण त्यांनी राजीनामा देताच सत्ता केंद्र सरकारच्या ताब्यात गेली असती. त्याचवेळी काही साधू संतांनी राम लक्ष्मणाच्या मूर्ती बाहेर काढल्या. बघता बघता पाच वाजता तीन घुमट उद्धवस्त झाले. त्यानंतर कल्याण सिंह यांनी राजीनामा दिला. संध्याकाळपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. पण काय करावं हे प्रशासनाला समजत नव्हतं. कारवाईला घाबरून कारसेवक अयोध्येपासून दूर पळू लागले. काही लोक निशाणी म्हणून त्यांच्यासोबत मशिदीच्या विटा घेऊन गेले. बाबरी मशीद जमीनदोस्त झाल्यानंतरचं दृश्य. अडवाणी, जोशी, वाजपेयी यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्यांनी या घटनेवर खेद व्यक्त केला. मशीद पाडल्यावर पोलिसांनी लाखो अज्ञात कारसेवकांवर खटले दाखल केले. काही मिनिटांनंतर भाजपा आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या आठ नेत्यांवर प्रक्षोभक भाषण देण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पंतप्रधान नरसिंह राव दिवसभर याबाबात मौन बाळगून होते. पण संध्याकाळी त्यांनी केलेल्या भाषणात घटनेची निर्भत्सना केली आणि मशिदीच्या पुर्ननिर्माणाचा उल्लेख केला. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार कारसेवकांना घरी परतण्यास मदत होण्यासाठी विशेष ट्रेन आणि बसेस सोडल्या गेल्या होत्या. जेणेकरून प्रशासनाला बळाचा कुठलाही वापर न करता विवादीत स्थळाचा ताबा घेता येईल. तिकडे कारसेवकांचा एक गट जमीनदोस्त झालेल्या मशिदीच्या जागेवर एक तात्पुरतं मंदिर उभारू लागला. तसंच मूर्त्यांची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. सात डिसेंबरच्या रात्रीपर्यंत प्रशासन कधी ताबा घेईल याचा आम्ही अंदाज घेत होतो. अचानक सकाळी चार पाच वाजता हालचालींना वेग आला. आम्ही धावत अयोध्येला पोहोचलो तेव्हा पाहिलं की, प्रशासनानं काही उरल्या सुरल्या कारसेवकांची धरपकड करत तात्पुरत्या बांधलेल्या मंदिरावर ताबा मिळवला आहे. पोलीस आणि निमलष्कराचे लोक श्रद्धेनं रामललाचं दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेत होते. आम्ही काही छायाचित्र घेतली. काही अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुद्धा केली. मशीद जमीनदोस्त होण्याची आणि वादग्रस्त जागेवर प्रशासनानं पुन्हा ताबा घेतल्याच्या दोन्ही बातम्या सर्वप्रथम देण्याचं श्रेय बीबीसीला दिलं जातं. जर संपूर्ण घटनाक्रमावर एक नजर टाकली तर सहा डिसेंबरला फक्त बाबरी मशीद जमीनदोस्त झाली नाही तर भारतीय संविधानाचे विधिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायपालिका हे तिन्ही स्तंभ जमीनदोस्त झाले. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील जबाबदारीच्या विभागणीला तडा गेला. कायद्याच्या राज्याचा पाया उद्धवस्त झाला. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी हिंसाचाराला बळी पडले. त्याचबरोबर संघ परिवाराच्या अनुशासनाचा अभिमानसुद्धा गळून पडला. सगळं काही जमीनदोस्त झाल्यानंतर 25 वर्षांपासून सुरू असलेला हा विवाद अजूनही तसाच आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सुद्धा या वादावर तोडगा कसा काढायचा हे सुचत नाही आहे. (लेखक बीबीसीचे माजी उत्तर प्रदेश प्रतिनिधी आहेत.) हे पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)