'एक देश-एक निवडणूक': एक घातक अट्टाहास
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला 'एक देश एक निवडणूक' हे प्रत्यक्षात साकारायचं आहे. व्यवहार्य कारणांऐवजी या धोरणामागे राजकीय खेळी आहे. या विचाराधीन प्रस्तावाची केलेली मीमांसा.
'एक देश-एक निवडणूक' यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्नशील आहेत. 'एक देश एक निवडणूक' ही आकर्षक पण फसवी घोषणा सध्या गाजते आहे. ती फसवी अशासाठी आहे की सार्‍या देशासाठी म्हणून सध्याही एकच निवडणूक असते—ती म्हणजे लोकसभेची. पण निवडणुकीवर आधारित लोकशाही स्वीकारून सहा दशके उलटून गेली तरी निवडणूक या प्रकाराबद्दल मनात आशंका असणारा एक वर्ग अजूनही आहेच आणि त्याला संभावितपणे निवडणुकांबद्दल तक्रार करायला अधूनमधून काही तरी निमित्त मिळत असतं — तसं या घोषणेनं मिळवून दिलं आहे. नरेंद्र मोदींनी 2014पासून सगळ्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना मांडली. तेव्हापासून निवडणुका कशा खर्चिक असतात, त्यांच्यामुळे सरकारच्या धोरणांना कशी खीळ बसते, अशा तक्रारींचे पतंग उडवणं चालू आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची योजना असं या प्रस्तावचं स्वरूप आहे. त्याला काही प्रतिभावान मुख्यमंत्री आणखी शेपूट जोडून ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत सगळे मतदान एकाच दिवशी घेण्याच्या महाकाव्यापर्यंत नेऊन ठेवत आहेत. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर राज्यांमध्ये आणि केंद्रात नवीन कायदेमंडळं निवडणं आवश्यक होतं. त्यानुसार 1951-52मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि तिच्या बरोबरच सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका झाल्या. निवडणूक प्रचारादरम्यानचे दृश्य. आपल्या संविधानाप्रमाणे कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्षांची असते. पण राज्यात मुख्यमंत्री आणि केंद्रात पंतप्रधान मुदतीपूर्वी कायदेमंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतात. मुदतीपूर्वी अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला आणि दुसरे सरकार बनू शकले नाही तरी कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होते आणि नव्या निवडणुका होतात. एकाच वेळी का? कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होण्याचे असे प्रसंग 1952 नंतर विरळाच आले. त्यामुळे 1967च्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत केंद्राच्या व राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. मात्र केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळेस झाल्या पाहिजेत अशी काही संविधानात तरतूद नाही; निव्वळ योगायोगानं तसं 1967पर्यंत होत राहिलं. केंद्रात 1967मध्ये काँग्रेस बहुमतानं विजयी झाली खरी, पण अनेक राज्यांमध्ये तिचा पराभव झाला. मात्र एकच एक प्रतिस्पर्धी पक्ष नसल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी बहुमत मिळालं नाही. मग ठिकठिकाणी आघाड्यांचे प्रयोग सुरू झाले आणि अस्थिर सरकारे आली. काही राज्यांमध्ये पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घ्याव्या लागल्या. अशा रीतीनं दर पाच वर्षांनी 'सगळ्या' निवडणुका एकत्र होण्याचा प्रघात मोडला. खर्च टाळण्यासाठी सर्व निवडणुका एकत्रित घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्यातच 1972मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक इंदिरा गांधींनी 1971 मध्येच घेतली आणि लोकसभेचे पंचवार्षिक चक्र मोडले. ते पुढे पुन्हा मोडले कारण आणीबाणीत संविधानाची आणि परंपरांची जी मोडतोड करण्यात आली तिच्यामुळे निवडणूक 1977मध्ये झाली. तेव्हाही केंद्रातील निवडणूक आणि राज्यांची निवडणूक यांचा सांधा मोडलेलाच राहिला. पुढे 1990च्या दशकात अनेकवेळा लोकसभेची मुदत पूर्ण होऊ शकली नाही आणि मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. हेच काही राज्यांमध्येही झालं. त्यामुळे आता सध्या गेल्या काही लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी, योगायोगानं, आंध्र, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि ओडीशा यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असतात आणि बाकी इतर राज्यांच्या निवडणुका साधारणपणे दर वर्षी तीनचार राज्यांच्या निवडणुका होत राहतात. कारण आधी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीचं वेळापत्रक वेगवेगळं आहे. तेव्हा 'एक देश एक निवडणूक' मागणार्‍यांची तक्रार दुहेरी आहे. त्यांचं एक म्हणणं असं आहे की, मुदतपूर्व निवडणूक हे नसते लोढणे आहे—निवडणुका ह्या पाच वर्षानीच व्हायला हव्यात. दुसरे म्हणणे असे की, लोकसभा आणि सर्व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या पाहिजेत. या दुहेरी मागण्यांच्या समर्थनासाठी जी कारणे दिली जातात ती आधी तपासून पाहू. खर्चाची चिंता वेगवेगळ्या निवडणुका (आणि अर्थातच मुदतपूर्व निवडणुका सुद्धा) फार खर्चिक ठरतात आणि म्हणून एकाच ठराविक वेळी निवडणुका व्हाव्यात असा युक्तिवाद केला जातो. इथे अर्थातच, खर्चिक कशाला म्हणायचे हा प्रश्न आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना म्हणजे मुळात जर आपण असे मानत असलो की निवडणुकांवर-म्हणजे निवडणुका घेण्यावर—होणारा खर्च फिजूल आहे आणि नाईलाज म्हणून आपण तो करतो, तर मग कितीही कमी खर्च असला तरी तो तक्रार करायला पुरेसा ठरेल! खर्चाचा मुद्दा एकदा मान्य केला की शक्यतो निवडणुका नकोतच किंवा त्या कमीत कमी व्हाव्यात या निष्कर्षाला आपण येऊन पोचतो. हा खर्च होतो तरी किती? सन 2014मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर प्राथमिक अंदाजानुसार 3426 कोटी रुपये खर्च झाले. हा आकडा कोणी आपल्या तोंडावर फेकला की आपण नक्कीच घाबरून जाऊ, पण असे भले मोठे आकडे पाहताना जर आपण दर मतदारामागे किती खर्च होतो असे पाहू लागलो तर काय दिसते? 2014 मध्ये नोंदलेल्या एकूण मतदारांचा विचार केला, तर दर मतदारामागे जवळपास 42 रुपये खर्च झाला--आणि तोही एकूण पाच वर्षांनी. निवडणुकीचे निकाल जाहीर करताना. तर, 2014च्या अर्थसंकल्पात एकूण 1794892 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद होती—एका वर्षासाठी. त्या पार्श्वभूमीवर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुकीच्या (आणि लवकर झाली तरी) खर्चाची किती चर्चा करायची? खेरीज, केंद्रात आणि राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणूक झाली तरी मतपत्रिका, पेपर ट्रेल यासाठीचा खर्च तर वेगवेगळा करावा लागणारच. फक्त सुरक्षा दलांवरचा आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कर्मचार्‍यांवरचा खर्च वाचेल. तेव्हा खर्चाचा मुद्दा हा दात कोरून पोट भरण्याच्या आविर्भावातला मुद्दा आहे. धोरणनिर्मितीत अटकाव? एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचं दुसरं समर्थन असे केले जाते की, वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे लोककल्याणाची धोरणं ठरवण्यात अडथळा येतो, कारण आचारसंहिता लागू होते. या आचारसंहितेचा बराच बागुलबुवा नेहमी उभा केला जातो. निवडणुकीचा अधिकार बजावल्यानंतर महिला. आदर्श मानल्या जाणार्‍या आचारसंहितेनुसार निवडणुका घोषित झाल्यानंतर मोठे आणि लोकांवर प्रभाव पडतील असे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. पण मुद्दलात एकदा अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर सामान्य परिस्थितीत केंद्र सरकारला वर्षाच्या अधेमध्ये मोठ्या घोषणा कशासाठी कराव्या लागतात? निवडणुका साधारणपणे केव्हा होणार हे माहीत असल्यामुळे आचारसंहितेत न अडकता घोषणा कशा करायच्या हे तर सर्वच पक्षांनी चांगल्यापैकी शिकून घेतलं आहे, त्यामुळे ही अडचण काही खरी नाही. खरा मुद्दा असा आहे की, कोणत्याही सरकारनं सत्तेवर असल्याचा गैरवापर करू नये, यासाठी जास्त प्रभावी आणि सर्वसंमत नियमावली करण्याची जबाबदारी सरकार आणि सगळे पक्ष यांची आहे. त्यांना ते जमत नाही म्हणून निवडणुकीचं वेळापत्रकच बदलूयात असं म्हणणे हे डास मारण्यासाठी तोफगोळे वापरण्यासारखे आहे. सतत प्रचाराचा भार एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी आणखी एक युक्तिवाद असा केला जातो की पंतप्रधान, मंत्री किंवा राजकीय पक्षांचे उच्च नेते अशा सगळ्यांवरच सतत प्रचाराचा भार पडतो आणि राज्यकारभार, नियमित राजकीय कार्य, सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन, संसदीय कामकाज यात अडथळा येतो. हा युक्तिवाद प्रभावी आहे. पण यात गफलत आहे. एक तर राज्यात निवडणूक होत असेल तर पंतप्रधानांनी किंवा पक्षाध्यक्षांनी अतोनात वेळ घालवणे हे अतिकेंद्रित पक्षाचे लक्षण आहे. पण तो मुद्दा सोडून देऊ. निवडणूक प्रक्रिया आपण थेट एखादे उदाहरण घेऊ. आता लवकरच कर्नाटकात निवडणूक होणार आहे. आणि नुकतीच गुजरातमध्ये झाली. या लागोपाठच्या निवडणुकांमुळे जनता दल (एस) या पक्षावर काय ताण येणार आहे? ताण येणार तो भाजप किंवा काँग्रेसवर! म्हणजे हा प्रश्न 'राष्ट्रीय' पक्षांच्या सोयी-गैरसोयीचा आहे, बाकीच्यांच्या नाही. आज भारतात खर्‍या अर्थाने फक्त काँग्रेस आणि भाजपा हे देशभर सगळीकडे निवडणुका लढवणारे पक्ष आहेत, बाकीचे पक्ष ठराविक राज्यांमध्येच लढतात. त्या-त्या राज्याच्या निवडणुकीचे वेगवेगळे वेळापत्रक असल्यामुळे दमछाक होते ती या दोन पक्षांची. त्यांना प्रादेशिक पक्षांशी जोमाने लढता यावे म्हणून तर एकत्र निवडणुकांचा घाट घातला जात नाहीये? अव्यवहार्यता ज्या प्रस्तावामागे खरोखरी गंभीरपणे घ्यावे असे काही समर्थनाचे मुद्दे नाहीत असा हा प्रस्ताव अंमलात आणायचा तर किती उपद्व्याप करावे लागतील? एक तर लोकसभा आणि विधानसभा यांची मुदत काही झाले तरी पाच वर्षे राहीलच अशी तरतूद करावी लागेल. काँग्रेसनं एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. याचा अर्थ, अविश्वासाच्या ठरावाचा आणि कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होऊ शकण्याचा प्रघात बंद करावा लागेल. आणि तरीही सरकार बनू शकले नाहीच तर काय करायचे हे ठरवावे लागेल. प्रस्तावात काय? नीति आयोगाने याविषयी एक बीजनिबंध तयार केला आहे. त्यातील प्रस्तावाप्रमाणे सुचवण्यात आलेल्या गोष्टी अशा - 1. प्रस्ताव - अविश्वास ठराव मांडतानाच त्याच्या बरोबर नव्या सरकारसाठीचा (विश्वास) प्रस्ताव मांडला पाहिजे अशी तरतूद करावी. त्याचा अर्थ - अविश्वास ठराव मांडण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येणार. 2. प्रस्ताव - काही कारणानं राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकत नाही, अशी स्थिती आली तर उर्वरित काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. त्याचा अर्थ - आपलं सरकार आणि आपले प्रतिनिधी निवडण्याच्या राज्यातील जनतेच्या अधिकारावर गदा येणार. 3. प्रस्ताव - राज्यात जर फारच लवकर सरकार कोसळले तर निवडणूक घ्यावी, पण नव्या कायदेमंडळाची मुदत पूर्ण पाच वर्षे न ठेवता पाचातल्या उरलेल्या वर्षांच्या एवढीच ठेवावी. त्याचा अर्थ - म्हणजे कायदेमंडळ पाच वर्षासाठी निवडण्याची घटनात्मक तरतूद मोडीत निघणार. हा सगळा अट्टाहास का? तर एकदम निवडणुका झाल्या पाहिजेत म्हणून. मूलभूत ढाचा बदलेल... हा तुघलकी प्रकार साधण्यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे संविधानात अनेक महत्त्वाचे बदल करावे लागतील — त्या घटनादुरुस्त्या असतील आणि आणीबाणीच्या काळातील ४२व्या दुरुस्तीप्रमाणे त्या दूरगामी परिणाम करणार्‍या असतील. अर्थातच, त्यांच्यामुळे संविधानाचा मूलभूत ढाचा बदलेल आणि त्यामुळे केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या संकेताचा भंग होईल. फायदा कोणाचा? हे सगळं करून देशाचा काही फायदा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. ना निवडणुका जास्त शुद्ध होतील ना जास्त लोकाभिमुख सरकारे येतील. उलट, त्याचे परिणाम देशातील लोकशाहीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारेच ठरतील. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे फायदा झालाच तर राष्ट्रीय म्हणजे मोठ्या पक्षांचा होईल आणि वेळोवेळी जो पक्ष केंद्रात प्रभावी असेल, त्याला आपला फायदा करून घेऊन राज्यांमध्ये सुद्धा आपली सरकारे आणता येतील. ज्या राज्यांमध्ये 1989 ते 2014 या काळात लोकसभेच्या बरोबर निवडणुका झाल्या तिथे असं दिसतं की लोकसभेत जिंकणार्‍या पक्षाला राज्यामध्ये सुद्धा फायदा होतो. उदाहरणार्थ, प्रवीण चक्रवर्ती यांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे (द हिंदू, 6 एप्रिल, 2016) जेव्हा गेल्या पंचवीस वर्षांत केंद्राबरोबर काही राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या तेव्हा राज्यांमधील एकूण जागांपैकी 77 टक्के जागा एकाच पक्षाला मिळाल्या. तर जगदीप चोकर आणि संजयकुमार यांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे (द हिंदू, 27 सप्टेंबर, 2016) गेल्या 25 वर्षांत एकूण 31 वेळा राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर झाल्या. त्या पैकी 24 वेळा मुख्य पक्षांना राज्यात आणि केंद्रात साधारण एकसारखीच मते मिळाली. निवडणूक प्रचारसभा याचा अर्थ, राज्यातील जनतेला राज्यपातळीवर वेगळा निर्णय घेण्याची मुभा एकत्र निवडणुका घेतल्यामुळे जवळपास नाहीशी होईल. ही गोष्ट संघराज्याच्या दृष्टीने हानिकारक आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. भारताच्या पक्षीय राजकारणाचे 1989 पासून संघराज्यीकरण झाले असा बहुतेक सगळ्याच अभ्यासकांचा दाखला आहे. ही प्रक्रिया रोखून राजकीय स्पर्धा अधिकाधिक केंद्रीभूत करण्याचा दुष्परिणाम एकत्र निवडणुका घेण्याच्या हट्टामुळे होईल. म्हणजे, छोटे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष यांच्या विरोधात असणारा हा प्रस्ताव लोकशाहीची चक्रे उलटी फिरवणारा तर आहेच, पण संविधानाची मोडतोड करून संसदीय प्रणालीमध्ये फेरफार करणारा सुद्धा आहे. कदाचित हा प्रस्ताव अंमलात यायला अजून बराच काळ लागेल, पण त्याची चर्चा ज्या आग्रहानं सरकारनं चालवली आहे ते पाहता संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याबद्दल आणि जबाबदार सरकार देणार्‍या संसदीय पद्धतीबद्दल पद्धतशीरपणे संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न सर्व पातळ्यांवरून केले जात आहेत, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. (या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.) हे वाचलंत का? हे पाहिलं आहे का? पाहा व्हीडिओ : भल्याभल्यांना याचं उत्तर देता आलं नाही, तुम्ही प्रयत्न करणार? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)