नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंपमध्ये नेमकं बिनसलंय काय?
मोदी सरकारने भारतीय बाजारपेठ आणखी खुली करावी यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारतावर सतत दबाव टाकत आहेत. नरेंद्र मोदी हे मोठ्या पाठिंब्याने दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत आणि ट्रंप सरकारसोबतचे आपले संबंध चांगले रहावेत यासाठी ते पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत.
पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचा पवित्रा पाहता मोदींना ट्रंप सरकारच्या जवळ राहण्यासाठी अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. भारताला विशेष व्यापारी भागीदारांच्या यादीतून वगळण्यात येत असल्याची घोषणा शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली. गेली अनेक वर्षं भारत अमेरिकेच्या या व्यापारी यादीत होता. अमेरिकेने काही विकसनशील देशांना आपल्यासोबत व्यापार करताना टॅक्समध्ये सूट दिलेली होती. यामध्ये भारताचाही समावेश होता. अमेरिकेमध्ये काही विशिष्ट गोष्टी निर्यात केल्यास यामुळे करावर सवलत मिळत होती. भारतासोबतचे व्यापारी संबंध अधिक घट्ट करण्यासाठी, व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमेरिकेकडून ही कर सवलत देण्यात आली होती. पण भारताला देण्यात आलेला व्यापारासाठीचा हा विशेष दर्जा आपण काढून घेत असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी अमेरिकन काँग्रेस आणि भारताला मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच सांगितलं होतं. भारतावर दबाव आणण्यासाठीची ही खेळी असल्याचं मानलं जातंय. पंतप्रधान मोदींनी भारतीय बाजारपेठ परदेशी गुंतवणुकीसाठी अधिक खुली करावी यासाठीचं हे दबावतंत्र आहे. वैद्यकीय उपकरणं आणि डेअरी उत्पादनांसाठीच्या भारतीय बाजारपेठेमध्ये अमेरिकेला रस आहे पण त्यासाठी मोदी सरकारने अनेक अटी घातलेल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी ट्रंप यांनी म्हटलं, 'भारत आपल्या बाजारपेठेमध्ये अमेरिकेला योग्य आणि आवश्यक प्रमाणात पोहोचू देईल याची मला खात्री वाटत नाही.' अमेरिकन बनावटीच्या हार्ले डेव्हिडसन मोटरसायकलवर भारतामध्ये भरपूर कर आकारण्यात येत असल्याचा उल्लेख ट्रंप यांनी अनेकदा केलेला आहे आणि याबाबतची आपली नाराजीही त्यांनी अनेकदा बोलून दाखवलेली आहे. ...तर भारताला जास्त कर द्यावा लागेल भारतामध्ये परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर लावण्यात आलेल्या विविध निर्बंधांमुळे अमेरिकन टेक्नॉलॉजी कंपन्या नाराज आहेत. परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी भारतातच डेटा स्टोअर ठेवण्याची अट भारताने घातलेली आहे आणि याबाबतची माहिती प्रशासनालाही देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. भारत आणि अमेरिकेतला व्यापार हा उलाढालीच्या बाबतीत नवव्या क्रमांकावर आहे. जनरल सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस म्हणजे जीएसपीमुळे भारताला अमेरिकेकडे वस्तू निर्यात करताना सवलत मिळत असे, ज्याचा निर्यातदारांना फायदा होत होता. या जीएसपीमधून भारताला हटवल्याने आता अमेरिकेमध्ये केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स आणि भांडी निर्यात करताना भारताला सात टक्के कर जास्त द्यावा लागेल. अमेरिकन काँग्रेसची रिसर्च एजन्सी असणाऱ्या 'काँग्रेसनल रिसर्च सर्व्हिस'च्या पाहणीनुसार 2018मध्ये भारताच्या एकूण 54 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीपैकी 11 टक्क्यांची म्हणजे 6.3 अब्ज डॉलर्सची निर्यात अमेरिकेला करण्यात आली होती. भारताचा सावध पवित्रा ट्रंप यांच्या या निर्णयावर भारताने संयत आणि सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात असं म्हटलंय भारत अमेरिकेसोबत आपले व्यापारी संबंध कायम ठेवेल पण त्याचवेळी देशाच्या हिताचाही विचार केला जाईल. नरेंद्र मोदी मोठ्या जनादेशासह सत्तेत पुन्हा आलेले आहेत आणि भाजप आपली धोरणं देशहितासाठीची असल्याचं सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. चीन आणि अमेरिकेदरम्यान सध्या जे व्यापारी युद्ध सुरू आहे त्यापासून स्वतःला दूर ठेवत मोदी सरकारला अमेरिकेच्या जवळ रहायचंय. अमेरिका चीनवर एका पाठोपाठ एक टॅक्स लावत आहे आणि अशामध्ये जीएसपीमधून भारताला हटवलं जाणं हा असाच एक मोठा झटका आहे. भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे आणि अशाप्रकारचं आणखी कोणतं पाऊल अमेरिकेने उचलू नये अशीच मोदी सरकारची इच्छा असेल. अमेरिकेची व्यापारी तूट भारतासोबतच्या व्यापारातून कमी होईल असा भारताचा प्रयत्न असेल. तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे जीएसपीच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्याने व्यापारी वाटाघाटींमध्ये भारताचा सूर मवाळ असेल. कर विषयक धोरणांमुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिका आणि भारतातला तणाव वाढलेला आहे. आपण आकारत असलेले कर अवाजवी नसल्याचं भारताचं म्हणणं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची मंदगतीने होणारी वाटचाल भारताची अर्थव्यवस्था काहीशी संकटात असतानाच ट्रम्प भारताला झटके देत आहेत. भारताचा जीडीपी सहा टक्क्यांपेक्षाही खाली घसरलेला आहे. यासोबतच जगामध्ये सगळ्यांत जास्त गतीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था असण्याचा भारताचा मान हरवलेला आहे. आशियामधली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारताचा प्रगतीचा दर 5.8%वर आलेला आहे. तर चीनचा प्रगतीचा दर आहे 6.4%. भारतातल्या बेरोजगारीच्या प्रमाणानेही गेल्या 45 वर्षांतला उच्चांक गाठला आहे. भारताला जीएसपीच्या कक्षेतून हटवत ट्रम्प यांनी हे व्यापारी युद्ध अधिक वाढवलं असल्याचं न्यूयॉर्क टाईम्सने म्हटलंय. हे आव्हान मोडून काढणं पंतप्रधान मोदींसाठी इतकं सोपं असणार नाही. दोन्ही 'राष्ट्रवादी' नेते पण... ट्रम्प आणि मोदी या दोघांचीही ओळख एक राष्ट्रवादी नेते म्हणून आहे आणि या दोघांची राष्ट्रवादी धोरणं दोन्ही देशांच्या व्यापारी संबंधांआड येत आहेत. एका बाजूला ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे की ते व्यापारामध्ये भारताला कोणतीही सवलत देणार नाहीत तर दुसरीकडे मोदी यांचं म्हणणं आहे की भारत स्वतःच्या हितासोबत तडजोड करणार नाही. ट्रम्प यांनी व्यापार युद्धाचा जगभर विस्तार केला असून भारताविरोधात करण्यात आलेली कारवाई याचाच भाग असल्याचं बोललं जातंय. ट्रम्प प्रशासनाने 10 जूनपासून मेक्सिकोमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरही पाच टक्के अतिरिक्त कर लावण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांचं हे पाऊल मेक्सिकोला बुचकळ्यात टाकणारं आहे पण असं होण्याची शंका भारताला गेल्या वर्षभरापासून होती. अनेक तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की या ट्रेड वॉरमध्ये सगळ्यांनाच ओढण्याचा ट्रम्प यांचा हेतू आहे. चीन विरोधात त्यांनी सर्व उपाय वापरले आहेत. जपानविरोधातही काही पावलं उचलण्यात आली आहेत आणि आता भारताविरोधात ट्रम्प आक्रमक झालेले आहेत. 2018 मध्ये अमेरिकेची भारतासोबतची व्यापारी तूट होती 24.2 अब्ज डॉलर्स. तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की आता निवडणुका संपल्यामुळे मोदींनी काही ठोस पावलं उचलायला हवीत. तर दुसरीकडे ट्रंप आता निवडणुकांना सामोरं जाणार आहेत. आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांपैकी किती पूर्ण झाली याचा हिशोब त्यांना त्यांच्या मतदारांना द्यावा लागेल. जीएसपीबाबत पुनर्विचार जीएसपी स्कीममधल्या विविध देशांच्या पात्रतेबाबत एप्रिल 2018मध्येच अमेरिकेच्या व्यापार विभागाने पाहणी सुरू केली होती. भारताला मिळणारा जीएसपीचा फायदा रद्द करण्याचा निर्णय याच पाहणीचा परिणाम आहे. अमेरिकन डेअरी आणि चिकित्सा उपकरणांसाठीची बाजारपेठ या पाहणीतले महत्त्वाचे मुद्दे होते. पुढले 10 महिने दोन्ही देशांनी मिळून व्यापारी करारावर बोलणी करण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय उत्पादनासाठीचे स्थानिक नियम, किमतीवरचं नियंत्रण, डेटा लोकलायझेशनसाठीचे नियम आणि ई-कॉमर्ससाठीच्या परकीय गुंतवणीसाठीच्या नियमांमध्ये झालेले बदल हे मुद्देदेखील नंतर यात सामील झाले. व्यापार वाढूनही जीएसपीतून वगळलं पण गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये यावर्षी अमेरिका - भारत व्यापारात वाढ झाली असल्याच्या तथ्याकडे मात्र यादरम्यान दुर्लक्ष करण्यात आलं. डिसेंबर 2017 ते नोव्हेंबर 2018 दरम्यान भारतातून अमेरिकेकडे करण्यात येणाऱ्या निर्यातीत 16.7% वाढ झाली. तर याच कालावधीत अमेरिकेतून भारतात करण्यात येणाऱ्या निर्यातीचं प्रमाण 27 टक्क्यांनी वाढलं. दोन्ही देशांमधला व्यापार वाढत असताना जीएसपी रद्द केल्याने या व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. 1990च्या दशकानंतर अमेरिका आणि भारताच्या संबंधांमधील तणाव वाढत गेले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि भारताचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यानंतर दोन्ही देशांच्या राष्ट्र प्रमुखांनी एकमेकांना भागीदार मानलं. मोदी-ट्रंपमध्ये तणाव का आहे? पण तरीही भारताला अमेरिकेशी जवळीक साधायला वेळ लागला कारण भारत आणि रशियामध्ये गेली अनेक वर्षं डावपेचात्मक भागीदारी आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्यामुळे आता पुन्हा एकदा भारत - अमेरिका संबंधांमधला तणाव वाढलेला आहे. एचबी-1 व्हिसा आणि मेटल्स टॅरिफच्या बाबतीत ट्रंप यांनी यापूर्वीच भारताला झटका दिलेला आहे. अमेरिका आणि भारताच्या मैत्रीबाबत असं म्हटलं जातं की अमेरिका ही अशी एक शक्ती आहे ज्यांच्यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे आणि कदाचित म्हणूनच भारत या मैत्रीबाबत साशंक असतो. भारताला 'जीएसपी स्कीम' (जनरल सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस)मधून वगळण्याच्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या निर्णयामुळे फक्त भारतासोबतच्या धोरणात्मक संबंधांवरच परिणाम झालेला नाही. तर यामुळे चीनी निर्यातीला प्रोत्साहन मिळू शकतं. भारताच्या आकडेवारीबाबत शंका का घेतली जात आहे? भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीच्या आकडेवारीविषयीही शंका उपस्थित केली जात आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दर सात ते आठ टक्के होता. हा दर चीनपेक्षा जास्त होता. पण परदेशी मीडियाने भारताच्या या आकडेवारीविषयी शंका उपस्थित केली. विशेषतः लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या की लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या अशी शंका रोजगाराच्या बाबतीत व्यक्त करण्यात आली. असं म्हटलं जातं की या आकडेवारीमधला राजकीय हस्तक्षेप वाढलेला आहे. नवीन राष्ट्रीय रोजगार सर्व्हे गेल्या वर्षी प्रसिद्धं होणं अपेक्षित होतं. आणि त्याच्या आधारावर आर्थिक वृद्धीचा दर मोजला जातो. पण असा आरोप केला जातोय की ही आकडेवारी जाणीवपूर्वक उशीरा प्रसिद्ध करण्यात आली. जानेवारी महिन्यामध्ये याच वादावरून दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजीनामाही दिला होता. बिझनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्राच्या माध्यमातून काही आकडेवारी बाहेर आली ज्यामध्ये असं सांगण्यात आलं होतं की बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांवर पोहोचलेला आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक असणाऱ्या जयती घोष यांनी न्यूयॉर्क टाईम्ससोबत बोलताना असं म्हटलंय की आकडेवारी गोळा करण्याच्या या प्रक्रियेला मोदी सरकारने पूर्णपणे राजकीय वळण दिलं असून आता कोणीही या आकडेवारीवर विश्वास ठेवू शकत नाही. अनेक लोकांचं असं म्हणणं आहे की आकडेवारीविषयी असलेल्या साशंकतेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची पत कमी होईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)