G7 : जगाच्या 60% संपत्तीचे मालक असलेल्या देशांची परिषद भरकटली
अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यात व्यापारी निर्बंधावरून झालेल्या शाब्दिक वादामुळे बहुचर्चित G7 देशांची परिषद भरकटली आहे. G7 देशांची परिषद यंदा क्युबेक येथे होत आहे. परिषदेनंतर संयुक्त निवेदन जाहीर करण्यात येतं. मात्र ट्रंप यांनी या निवेदनापासून फारकत घेतली आहे. कॅनडाचं वर्तन खोटेपणाचं असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.
डोनाल्ड ट्रंप यांनी कॅनडावर टीका केली आहे. जगातील 60 टक्केपेक्षाही अधिक संपत्ती असलेल्या कॅनडा, अमेरिका, यूके, फ्रान्स, इटली, जपान आणि जर्मनी या देशांचा समावेश G7मध्ये होतो. त्यामुळे G7 देशांच्या परिषदेकडे जगाचा लक्ष लागून राहिलेले असते. या परिषदेमध्ये अन्य देश अमेरिकेवर प्रचंड व्यापारी निर्बंध लादत असल्याची टीकाही ट्रंप यांनी केली. स्टील आणि अल्युमिनिअमच्या आयातीवर अमेरिकेने कडक निर्बंध लादले आहेत. मात्र तरीही नियमांआधारित व्यापार यंत्रणेसंदर्भात परिषदेत सदस्य राष्ट्रांनी सहमती दर्शवली. जाचक निर्बंधांना जशास तसे प्रत्युत्तर दिले जाईल, असं कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी सांगितलं. राष्ट्रीय सुरक्षेचं कारण देत अमेरिकेने स्टील आणि अल्युमिनिअमच्या आयातीवर लादलेले निर्बंध अपमानकारक असल्याचं ट्रुडो यांनी सांगितलं. कॅनडाचे नागरिक नम्र आणि सौजन्यपूर्ण वागणुकीसाठी ओळखले जातात. मात्र अमेरिकेने लादलेल्या कर्मठ निर्बंधाना ठामपणे प्रत्युत्तर दिले जाईल असं ट्रुडो यांनी स्पष्ट केलं. तर ट्रुडो यांच्या वक्तव्यात नवीन काही नाही, असा खुलासा ट्रंप यांच्या कार्यालयाने केला आहे. ट्रंप यांनी G7 परिषदेच्या संयुक्त निवेदनापासून फारकत घेतली असली तरी युरोपियन युनियनने निवेदनाला पाठिंबा दिला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांच्यात बेबनाव निर्माण झाला आहे. संयुक्त निवेदनाला पाठिंबा देऊ नका क्युबेकहून सिंगापूरला जात असताना ट्रंप यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली. G7 संयुक्त निवेदनाला जराही पाठिंबा देऊ नका असं अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे. अमेरिकेचे शेतकरी, कामगार आणि कंपन्यांवर कॅनडाने कडक निर्बंध लादले आहेत. ट्रुडो यांचं वक्तव्य खोटं आहे. म्हणूनच अमेरिकेनं ही भूमिका घेतली आहे, असं ते म्हणाले. ट्रुडो अप्रमाणिक आणि कमकुवत आहेत अशा शब्दांत ट्रंप यांनी ट्रुडो यांचावर टीका केली. निर्बंधावरून झालेल्या वादानंतरही ट्रंप यांनी G7 देशांच्या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी केली होती. अमेरिकेचे शेतकरी, कामगार आणि कंपन्यांवर अन्य देशांना निर्बंध लादू देणार नाही असंही त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं. कॅनडा, अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, जपान आणि जर्मनी यांचा समावेश असलेल्या या बैठकीत खुल्या आणि मुक्त वातावरणात एकमेकांना परस्परपूरक आणि उपयोगी व्यापार होण्यासंदर्भात चर्चा झाली. रशिया, इराण आणि हवामान बदल अशी तीन महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर चर्चा झाली. रशियाने बेताल वागणं सुधारावं. लोकशाही मूल्यांना तिलांजली देऊ नये तसंच सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष अल असाद यांना पाठिंबा देऊ नये असं G7 राष्ट्रांनी सुनावलं आहे. तेहरानचा आण्विक कार्यक्रम शांततापूर्ण राहावा, यासाठी सातत्याने उपाययोजना हाती घेण्यात याव्यात. इराणने आण्विक अस्त्रांसाठी पाठपुरावा करू नये यासाठी प्रयत्न केले जातील असं परिषदेत ठरवण्यात आलं. हवामान बदलासंदर्भातील पॅरिस कराराच्या तरतुदी मान्य करण्यास अमेरिकेने नकार दिला. सर्वसमावेशक विचार करून नव्या कराराची मागणी ट्रंप यांनी गेल्या वर्षी केली होती. ट्रंप यांनी करारातून माघार घेत असल्याचंही त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं. G7 परिषद व्यापारी निर्बंधविरहित व्हावी यासाठी पुढाकार घेतल्याचं ट्रंप यांनी सांगितलं. अमेरिका पिगी बँक असून, अन्य देश आम्हाला लुटत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मित्रराष्ट्रांनी निर्बंध लादण्याची चूक करू नये. त्यांना परिमाण भोगावे लागतील. व्यापारी निर्बंधावरून संघर्ष विकोपाला गेल्यास अमेरिकेचाच विजय होईल, असा दावा त्यांनी केला. आण्विक नि:शस्त्रीकरणासंदर्भात उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांच्याशी ट्रंप सिंगापूर बैठकीत चर्चा करणार आहेत. या बैठकीसाठी ट्रंप यांनी G7 परिषदेतून लवकर निघण्याचा निर्णय घेतला. काय आहेत निर्बंध? 1 जूनपासून अमेरिकेने युरोपियन युनियन, कॅनडा आणि मेक्सिकोकडून स्टील आयातीवर 25 तर अॅल्युमिनिअमवर 10 टक्के निर्बंध लागू केले. अमेरिकेच्या सुरक्षासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या स्थानिक निर्मात्यांचे हक्क सुरक्षित रहावेत यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं होतं. याला प्रत्युत्तर म्हणून युरोपियन युनियनने अमेरिकेच्या वस्तूंवर निर्बंध जाहीर केले. कॅनडा आणि मेक्सिकोनेही अमेरिकेतून येणाऱ्या वस्तूंवर कर लादला. G7 म्हणजे काय? अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, जपान आणि जर्मनी अशा सात देशांची मिळून होणारी ही वार्षिक परिषद आहे. या सात देशांकडे जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या 60 टक्के पैसा आहे. अर्थकारण हा बैठकीचा प्रमुख विषय असतो. मात्र जागतिक स्तरावरील प्रमुख विषयांवर चर्चा होते. यंदा ही बैठक क्युबेकमधील ला मलाबिई नावाच्या शहरात होत आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)