मराठा आरक्षण : मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी 4 आठवड्यांनी पुढे ढकलली
मराठा आरक्षणाची सुनावणी आता 4 आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरची ही आजची पहिलीच सुनावणी आहे. विशेष म्हणजे ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती त्याच खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. "सुनावणीवेळी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित राहीले नाहीत. याचं कारण राज्य सरकारकडे पुढची कोणतीही रूपरेषा ठरलेली नव्हती. हा राज्य सरकारचा सावळा गोंधळ आहे. अशोक चव्हाण यांनी उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून याची जबाबदारी घेतली पाहीजे. या नियोजनाचा अभाव राज्य सरकारमध्ये दिसून येतोय," असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे. वस्तुत: सरकारी वकील सुनावणीला अनुपस्थित नव्हते, तर उशिरा पोहोचले. मात्र, ते पोहोचल्यानंतरच सुनावणीला सुरुवात झाली होती. उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण काय म्हणाले? मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ज्या बेंचनं स्थगिती दिली त्या बेंचसमोर पुन्हा जाण्याची आमची भूमिका नाही, असं वक्तव्य मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे. मराठा आरक्षणावर मंगळवारी (27 ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याविषयी अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं, "मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ज्या बेंचनं स्थगिती दिली त्या बेंचसमोर पुन्हा जाण्याची आमची भूमिका नाही. ही फक्त सरकाची नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे." 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी, तसंच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही असा अंतरिम आदेश काढत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. अंतिम निर्णयासाठी खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल का, याचा निकाल आता मोठ्या खंडपीठासमोर लागेल. पण आजची सुनावणी पूर्वीच्याच तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी याबद्दल बोलताना ही सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठासमोर व्हावी अशी विनंती करणार असल्याचं म्हटलं होतं. सर्व जाती-जमातींना मिळून जास्तीत जास्त 50% आरक्षण लागू करता येईल, असा नियम सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिला होता. मात्र, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मोठ्या खंडपीठाची रचना सरन्यायाधीश शरद बोबडे ठरवणार आहेत. जे पदव्युत्तर प्रवेश आधीच घेण्यात आले आहेत त्याला या आरक्षणामुळे धक्का बसत नाही. त्यामुळे त्यात बदल करू नये, असा महत्त्वाचा निकालही न्यायालयाने यापूर्वी दिला आहे. मात्र, यापुढे यंदासाठी या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक प्रवेश किंवा सरकारी नोकर भरती करण्यात येणार नाही. न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. एस. रविंद्र भट या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या खटल्याची सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर करण्याची मागणी सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती. तर आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आरक्षणविरोधी पक्षकारांचं म्हणणं होतं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केला आहे. 26 ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीमध्ये हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली होती. त्यावर 9 सप्टेंबरला सुनावणी झाली. 26 ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीवेळी मराठा आरक्षणावर आज राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनीही युक्तीवाद सादर केला. इंद्रा सहानी प्रकरणाचा संदर्भ देत मराठा आरक्षण प्रकरणाची चर्चा मोठ्या खंडपीठात व्हावी अशी मागणी रोहतगी यांनी केली आहे. तर मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावं अशी मागणी अॅडव्होकेट कपिल सिब्बल यांनी केली. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचे वकील नरसिंह यांनीही कोर्टात युक्तिवाद सादर केला होता. कोर्टाच्या निकालावर याचिकाकर्त्याचं मत काय? मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग केल्यामुळे आणि वैद्यकीय प्रवेश भरतीत तूर्त आरक्षण नसल्यामुळे आता राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि तत्पूर्वी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढावा, अशी महत्त्वापूर्ण सूचना हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे. बीबीसी मराठीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत ते म्हणाले, "मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असा निकाल न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने दिला आहे. घटनापीठाच्या निर्णयानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे. या बाबी गंभीर आहेत." "त्यामुळे राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. देशातल्या 26 राज्यामध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर आहे. त्यामुळे पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यास आरक्षणाच्या तात्काळ अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर होऊ शकेल." यावर बीबीसी मराठीशी बोलताना मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढारे म्हणाले, "महाराष्ट्र सरकारसह देशातल्या 26 राज्यं आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अशा प्रकारात संपूर्ण देशात केवळ मराठा आरक्षणाला स्टे मिळालेला आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली या एकाच मुद्द्यावर हा स्टे दिलेला आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे." छत्रपती संभाजीराजे यांनीही मराठा आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकार कुठलेही असो समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहित धरून दगाफटका करणाऱ्यांना जबर किंमत मोजावी लागेल, अशी पोस्ट फेसबुकवर टाकून एकप्रकारे संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये ते लिहितात, "आज मराठा समाजावर अन्याय झाला. आम्ही राज्यघटनेचा आणि न्याय व्यवस्थेचा आदर करतो. मराठा समाजाने आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रचंड मोठा त्याग केला. अनेकानी स्वतःच्या आयुष्याची होळी केली. हजारो लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले." याआधी काय झालं? महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरींत 13 टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकवण्याची लढाई आता अंतिम टप्प्यात येऊन ठेपली आहे. सध्या कोरोना विषाणूमुळे सर्वत्र आरोग्य संकट गडद झाल्यानं सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा खटला लढवण्यासाठी आधी मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती यापूर्वी केलेली आहे. त्यांच्यासोबतच आता ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हेही मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणार आहेत. आता सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय सुरू आहे? मराठा आरक्षणाची वैधता आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण या दोन विषयांसंबंधी सुप्रीम कोर्टात सध्या लढाई सुरू आहे. यातील पहिला विषय म्हणजे, मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा आहे. 1 डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण लागू झालं आहे. शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के असं हे आरक्षणाचं प्रमाण आहे. या आरक्षणाला जयश्री पाटील यांनी कोर्टात आव्हान देऊन या आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. दुसरा विषय म्हणजे, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण लागू करू नये, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची शेवटची तारीख 30 जुलै 2020 आहे. त्यामुळे यासंबंधीच्या सुनावणीचं महत्त्वं वाढलंय. 7 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर मराठा समाजासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, "मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली." ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी हे मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडत आहेत. शिवाय, मुंबई हायकोर्टात ज्या वकिलांच्या टीमनं मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम राहण्यासाठी यशस्वी युक्तिवाद केला, तीच टीम सुप्रीम कोर्टात सरकारची बाजू मांडत आहे. येत्या 15 जुलै 2020 रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल. त्यात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षणाअंतर्गत प्रवेशाबाबत अंतरिम आदेश दिला जाईल, तर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत दैनंदिन सुनावणीची तारीख दिली जाण्याची शक्यता आहे. मूळ मागणी करणारे अण्णासाहेब पाटील मराठा आरक्षणासाठीच्या संघर्षाचा इतिहास काही दशकांपासूनचा आहे. तो आता आपण विस्ताराने समजून घेऊया. मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक आणि वरिष्ठ पत्रकार संजय मिस्किन सांगतात, "मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला. त्या अगोदर मराठा समाज आरक्षणांच्या संघर्षात कधीही सहभागी नव्हता. मागासलेपण असले, तरी मागास म्हणून घेणे हे या समाजाला कमीपणाच वाटत होतं. पण आर्थिक परिस्थिती आणि गावकारभाऱ्याचे पुढारीपण यामधे फारकत करणे या समाजाला जमत नव्हतं." 22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. बाबासाहेब भोसले हे तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. मिस्कीन सांगतात, "मराठ्यांचा हा मोर्चा पाहून सरकारला समस्यांची जाण झाली आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू अशी ग्वाही दिली. पण दुर्दैवाने सरकार गडगडले आणि आरक्षणाचा निर्णय बासनात गेला. दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांनी समाजासमोर जाऊन काय उत्तर देऊ या स्वाभिमानातून डोक्‍यात गोळी घालून आत्महत्या केली. तेव्हापासून मराठा समाजाच्या संघटित बांधणीला खऱ्या अर्थाने सुरूवात झाली." न्या. खत्री आणि न्या.बापट आयोग ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिलं. कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगानं काही निकष आखून दिले आहेत. महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे ज्यावेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला. ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झाली नाही. त्यामुळे नंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगानं राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास या आयोगानं नकार दिला. न्या. बापट आयोगानंतर महाराष्ट्रातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि आंदोलनं सुरू झाली. त्यामुळे मग तत्कालीन आघाडी सरकारनं राणे समितीची स्थापना केली होती. अखेर मराठा आरक्षण सरकारी पटलावर मराठा आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा 1981च्या सुमारास झाली तरी ती सरकारी पटलावर यायला पुढे तीन दशकांचा काळ जावा लागला. ही मागणी समितीच्या रूपात पहिल्यांदा समोर आली ती 2009 साली. त्यावेळी महाराष्ट्रात सत्तेत होतं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार. 2014च्या विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतसा मराठा आरक्षणाचा विषय वेगाने पुढे आला. आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली. या समितीला हे सिद्ध करायचं होतं की राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. कारण मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते. या राणे समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून ताबडतोब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता. मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली. नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लीम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीनं केली. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी 25 जून 2014 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या. राणे समितीच्या अहवालानुसारचं हे आरक्षण लागू करण्यासाठी 9 जुलै 2014 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला. SEBC म्हणजे काय? Socially and Educationally Backword Class म्हणजे सामजिक आणि शैक्षणिकृष्ट्या मागास प्रवर्ग होय. विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ अॅड. राकेश राठोड सांगतात, "Socially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्या 16व्या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं आहे. "राज्यघटना तयार होताना संविधान समितीचे अध्यक्ष टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. आंबेडकर यांना 'मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?' असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यांत असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही," राठोड सांगतात. कोर्टात आव्हान आणि रस्त्यांवर मोर्चे 2014 साली मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर होताच निर्णयाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि सत्तांतर झालं. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि शिवेसना यांचं सरकार आलं. तिकडे कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या अहवालाला आव्हान देणारा खटला सुरू होता. 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या स्थगितीला तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं दुसऱ्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचं ठरवलं. मात्र सुप्रीम कोर्टानंही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. दुसरीकडे, अहमदनगर जिल्ह्यात कोपर्डी इथे घडलेल्या बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर राज्यात मराठा समाजाचे मोठाले मोर्चे निघाले. त्यामुळे राज्य सरकारवरही दबाव वाढत होता. फडणवीस सरकारने काय केलं? हायकोर्टात सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला. मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं सर्वेक्षणं सुरू केलं. पण 2017 साली आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. बी. म्हसे यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टातही महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या. यातल्या तीन शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंजूर केल्या: 1. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. 2. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे. 3. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या आधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदाही संमत करून घेतला. हायकोर्टाची मराठा आरक्षणाला मुंजरी फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला. 27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला. मराठा समाजाला 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. असाधारण स्थितीत कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेली घटनादुरुस्ती यात आड येत नाही, असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. जयश्री पाटील यांनी दिलं सुप्रीम कोर्टात आव्हान त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत अॅड. जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. याचिकाकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांनी कायद्यात पी.एच.डी केली आहे. 2014 सालच्या मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयात आव्हान देणारे स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत. जयश्री पाटील आणि त्यांचे वडील हे Indian Constitutionalist Council (ICC) या ग्रुपचे सदस्य आहेत. त्या राज्य सरकारच्या मानवी हक्क आयोगाच्या संशोधन विभागाच्या सात वर्षं त्या प्रमुख राहिल्या आहेत. तसंच मानवी हक्कांचं चिंतन करणारी अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)