शेतकरी आंदोलन : चारपैकी दोन मुद्द्यांवर सहमती, 4 जानेवारीला पुन्हा बैठक - कृषिमंत्री
आजची (30 डिसेंबर) चर्चा चांगल्या वातावरणात झाली आणि सकारात्मक टप्प्यावर पोहोचली. चारपैकी दोन मुद्द्यांवर सहमती झाली, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली.
भारत सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधींमध्ये आज सहावी बैठक पार पडली. आता पुढची बैठक 4 जानेवारी 2021 रोजी होणार आहे. MSP आणि तीन नव्या कायद्यांवर चर्चा सुरू आहे. 4 जानेवारी 2021 रोजी यावर पुन्हा चर्चा होईल, असं तोमर यांनी सांगितलं. "MSP पुढेही चालू राहील, असं सरकार सांगतंय. आम्ही हे लिहून द्यायलाही तयार आहोत. पण शेतकऱ्यांना वाटतंय की, MSP ला कायदेशीर दर्जा द्यावा. त्यामुळे MSP ला कायदेशीर दर्जा आणि इतर मुद्द्यांवर 4 जानेवारीला दुपारी 2 वाजता पुन्हा चर्चा होईल," असं नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितलं. "शेतकऱ्यांकडे सन्मानानं आणि संवेदनशीलतेनं आम्ही पाहतो. चर्चा पुढे जाईल आणि यातून समाधानकारक तोडगा निघेल. चर्चेदरम्यान समिती बनवणे, अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणं असे मुद्दे आले. पण त्यावर कुठली सहमती बनली नाहीय," असंही तोमर यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिला आणि लहान मुलांना आंदोलकांनी घरी जाण्यास सांगावं, अशी विनंती नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केली. आजच्या बैठकीत वीज बिल आणि स्टबल बर्निंग या दोन मुद्द्यांवर आज सहमती झाल्याचे तोमर यांनी सांगितले. शेतकरी नेत्यांनी काय माहिती दिली? तीन नव्या कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत अद्याप कोणताच निर्णय झाला नाहीय. MSP बाबतही आमची सहमती बनली नाही, असं क्रांतिकारी किसान यूनियनचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांनी सांगितलं. स्टबल बर्निंगच्या दंडातून शेतकऱ्यांना सरकारनं वगळलं आहे आणि विजेबाबतचं पॉवर बिल 2020 मागे घेतलं आहे, अशीही माहिती दर्शन पाल यांनी दिली. तर दिल्लीत शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करणार - अण्णा हजारे केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन सुरू असताना आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले आहे. अण्णा हजारे जानेवारी महिन्यात दिल्लीत आपल्या आंदोलनाची सुरुवात करणार आहेत. दिल्लीतील जंतर मंतर मैदानात आंदोलन करण्यासाठी अण्णा हजारे यांनी परवानगी मागितली असून जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ते आंदोलन करणार आहेत. यासंदर्भात अण्णांनी एक पत्र लिहिले आहे. शेतकऱ्यांच्या पीकाला योग्य भाव का मिळत नाही? असा प्रश्न त्यांनी आपल्या पत्राद्वारे उपस्थित केला आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार शेतकऱ्यांना खर्चावर आधारित 50 ट्क्के अधिक दर मिळाला पाहिजे. तेव्हाच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील असे मत अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले आहे. तसंच धान्य, भाज्या, फळ, दूध, इ. सर्वच उत्पादनांची किमान आधारभूत किंमत ठरवणं गरजेचे आहे असंही अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. राज्य कृषी खर्च व मूल्य आयोगाने ठरवलेल्या किमतींमध्ये केंद्र सरकारने घट करू नये, अशीही मागणी अण्णांनी केली आहे. त्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाचा कारभार स्वतंत्रपणे चालावा असंही त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. अण्णा हजारे यांनी आपले शेवटचे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी असेल असे म्हटले होते. कृषी कायद्याविरोधात देशभरात आंदोलन सुरू असताना अण्णा हजारे काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष होते. अण्णा हजारे यांनी शेतकरी आंदोलनात भाग घेऊ नये यासाठी भाजपचे नेते हरिभाऊ बागडे आणि गिरीश महाजन यांनी काही दिवसांपूर्वीच अण्णांची भेट घेतली होती. कृषी कायद्यांवर 30 डिसेंबर रोजी होणार शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात 30 डिसेंबरला चर्चा होणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी बुधवारी शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावलं आहे. शेतकरी आणि मोदी सरकारमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये अद्यापही तोडगा निघू शकलेला नाही. कृषी कायदे रद्द करा. या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. गेले महिनाभर पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीला वेढा घातलाय. शेतकरी मागे हटण्यास अजिबात तयार नाहीत. दुसरीकडे, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी 'कोणत्याही शक्तीचा दवाब आणि प्रभाव त्यांच्यावर चालणार नाही,' असं वक्तव्य केलंय. काय म्हणाले केंद्रीय कृषीमंत्री ? दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलताना सरकार कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मनस्थितीत नाही असे स्पष्ट संकेत केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी दिले आहेत. ANI या वृत्तसंस्थेने ही बातमी दिली आहे. नरेंद्र सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, "युपीए सरकार असताना मनमोहन सिंह आणि शरद पवार शेतकरी कायदे आणण्याचा प्रयत्न करत होते. पण, दबाव आणि प्रभावापुढे त्यांना नमतं घ्यावं लागलं. पंतप्रधान मोदी देशाचं आणि लोकांचं भलं व्हावं यासाठी काम करत आहेत." "मला विश्वास आहे. तुमच्या पाठिंब्यामुळे शेतकरी कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य केली जाईल. शेतकऱ्यांना याबाबत समजावण्यात आम्ही यशस्वी होऊ. एक नवीन रस्ता तयार केला जाईल. शेती समृद्ध होईल," असं तोमर पुढे म्हणाले. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. पण, चर्चा मुद्यांवर व्हावी असं त्यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, केंद्रीय कृषी सचिवांनी 40 शेतकरी संघटनांना पत्र पाठवून 30 डिसेंबरला चर्चेसाठी निमंत्रण दिलं आहे. स्पष्ट हेतू आणि मोकळ्या मनाने सर्व प्रश्नांवर तोडगा काढण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असं या पत्रात सांगण्यात आलं आहे. काय म्हणाले शरद पवार? राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार सोमवारी दिल्लीत पोहोचले. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, 'केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचं आंदोलन गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. याबद्दल चर्चा होऊन उपाय निघाला पाहिजे. चार-पाच आत्महत्या झाल्याचं मी ऐकलं आहे. ही परिस्थिती देशासाठी चांगली नाही.' सिंघु बॉर्डरची परिस्थिती काय? दरम्यान दिल्ली जवळच्या सिंघु बॉर्डरवर परिस्थिती जैसे-थे आहे. हजारो आंदोलनकर्ते शेतकरी कृषी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी जमा झाले आहेत. सरकारने कृषी कायद्यांमध्ये सवलत देण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. पण, शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. प्रातिनिधिक फोटो इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सिंघू बॉर्डरवर आंदोलन करणाऱ्या झमुरी किसान सभेचे महासचिव कुलवंत सिंह संधू म्हणाले, "आम्ही चर्चेला जाऊ. पण, 26 डिसेंबरला सरकारला दिलेल्या पत्रातील मुद्यांप्रमाणे चर्चा होईल. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत अशी माहिती आम्ही सरकारला दिली आहे." प्रातिनिधिक फोटो पंजाबमधील परिस्थिती दरम्यान पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांनी मोबाईल टॉवरची तोडफोड करण्यास सुरूवात केली आहे. शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी पंजाबच्या फिरोजपूर जिल्ह्यातील तिब्बी कलान परिसरात स्थानिकांनी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ मोबाईल टॉवरची तोडफोड केली. इकोनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंजाबमध्ये 1500 पेक्षा जास्त मोबाईल टॉवरना नुकसान पोहोचवण्यात आलं आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंह यांनी राज्यात 1561 मोबाईल टॉवरच नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे. ANI च्या माहितीप्रमाणे, "पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी मोबाईल टॉवरची तोडफोड करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत." राजधानी दिल्लीली वेढा घालून बसलेले आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये शेवटची चर्चा 8 डिसेंबरला झाली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 13 शेतकरी संघटनांची भेट घेतली होती. केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळून लावला. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)