ब्लॉग : ...तर भारतीय लष्करसुद्धा सामाजिक आणि राजकीय चिखलानं बरबटेल
देशात आजवर कुठल्या एका संस्थेचा मान अबाधित राहिला असेल तर ती संस्था म्हणजे आपलं सैन्य आणि याच कारणामुळे आज सैन्याची प्रतिष्ठा आणि त्यांच्याप्रति जनसामान्यांच्या भावनेचं राजकीय भांडवल करण्याचे प्रयत्न जोमाने सुरू आहेत.
आपल्या 48व्या मासिक संबोधनात पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या मनातील एक खास भावना बोलून दाखवली. ते म्हणाले, "देशातली शांतता आणि विकासाच्या वातावरणाला बाधा पोहचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना आमचे जवान सडेतोड उत्तर देतील, हे आता निश्चित झालं आहे." पाकिस्तानकडून येणाऱ्या प्रत्येक गोळीचं आणि हल्ल्याचं उत्तर यापूर्वी भारतीय सैन्य देत नव्हतं का? सैन्याला काही नवीन निर्देश देण्यात आले आहेत का? अजिबात नाही. एखाद्या युद्धाप्रमाणे राजकीय वातावरण निर्माण करण्याचा आणि मोदी सरकार यात सोबत आहे हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे. म्हणजेच मोदी सरकार सैन्यासोबत आहे आणि सैन्य मोदी सरकारसोबत आहे, हा संदेश जनतेत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. असं झालं तर जो मोदी सरकारच्या विरोधात तो सैन्याच्या विरोधात म्हणजे देशद्रोही आहे, हे सिद्ध करणं सोपं होईल. ज्यापद्धतीने हिंदू, राष्ट्र, सरकार, देश, मोदी, भाजप, संघ, देशभक्ती या शब्दांना पर्यायी बनवण्यात आलं आहे, त्यात आता सैन्यालाही जोडण्यात येत आहे. जेणेकरुन यातल्या एकावर जरी टीका केली तरी ती संपूर्ण राष्ट्रावर आणि त्याच्या देशभक्त सैन्यावर टीका म्हणून बिंबवलं जाईल. पंतप्रधानांनी खरंच एक नवीनच संकल्पना मांडली आहे सैन्याचं काम हे परदेशी आक्रमणापासून देशाचं रक्षण करणं आहे. मात्र देशातील शांतता आणि विकासच्या वातावरणाला बाधा पोहोचवणाऱ्यांचा बंदोबस्तही आता सैन्यच करणार की काय? त्यांच्या या वक्तव्यावर गंभीरपणे विचार करायला हवा. हे साधारण वक्तव्य नाही. त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांच्या सरकारनं देशात शांतता आणि विकासाचं वातावरण तयार केलं आहे. त्याला बाधा पोहोचवणारा कोण आहे? त्याची व्याख्या करण्याचे सर्व पर्याय खुले ठेवण्यात आले आहेत आणि गरजेप्रमाणे त्यांची व्याख्या केली जाऊ शकते. देशातली शांतता आणि विकासाचं वातावरण नष्ट करणाऱ्यांमध्ये विरोधी पक्ष, मीडिया, अल्पसंख्यक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते यांचाही नंबर लागू शकतो? जगातील सर्व लोकशाही देशांमध्ये सैन्य आणि राजकारणाला स्वतंत्र ठेवण्याची परंपरा आहे. त्याची ठोस कारणही आहेत. मात्र भारतात सैन्याला राजकारणाच्या केंद्रात आणण्याच्या कारस्थानाची लक्षणं फार पूर्वीपासून दिसत आहेत. शिक्षण संस्थांमध्ये रणगाडे उभे करून विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्ती जागवण्याच प्रयत्न किंवा केंद्रीय विद्यापीठात 207 फुटी तिरंगा फडकण्यासारखे प्रकार तर सातत्याने होत आहेत. सावरकरांनी म्हटलं होतं, "राजकारणाचं हिंदूकरण आणि हिंदुंचं सैन्यीकरण करायला हवं" त्यांच्या या ध्येयवाक्याशी सुसंगतच सध्याचं वातावरण दिसत आहे. 'शौर्य दिना'च्या निमित्ताने पाकिस्तानच्या सीमेत हल्ला करण्याच्या द्वितीय वर्षपूर्तीला 'शौर्या दिन' घोषित करण्यात आलं. मजेशीर बाब म्हणजे या हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण झालं, तेव्ह अशी गरज वाटली नाही. याच वर्षी अशी गरज वाटली, त्याचीही कारणं आहेत. गेल्यावर्षी नीरव मोदी पळाले नव्हते, नोटाबंदीचे आकडे आले नव्हते आणि सर्वांत महत्त्वाचं राफेलवरून गोंधळ झाला नव्हता. अशा परिस्थितीत शौर्य दिन धडाक्यात साजरा करणं, एक चांगला उपाय होता. 126 ऐवजी 36 लढाऊ विमान खरेदी केल्यानं भारतीय लष्कर कसं मजबूत होणार, याचं उत्तर मिळत नाही, ही बाब मात्र वेगळी आहे. वाईस चीफ एअर मार्शल एसबी देव यांना नियम-कायदे माहिती आहेत. ते वारंवार म्हणत आले आहेत की, "मी या विषयावर प्रतिक्रिया द्यायला नको. याबाबतीत प्रतिक्रिया द्यायला मी अधिकृत नाही. मी प्रतिक्रिया देणं योग्य ठरणार नाही." मात्र ते हे बोलून गेले, की "जे वाद निर्माण करत आहेत, त्यांच्याकडे संपूर्ण माहिती नाही," असो, जनता माहितीच तर मागत आहे. मात्र ती मिळतेय कुठे? वाईस चीफ मार्शल यांनी ही प्रतिक्रिया सरकारच्या परवानगीविना दिली असेल? एका राजकीय निर्णयाला योग्य सिद्ध करण्यासाठी सैन्याला पुढे करण्याशी जोडलेले नैतिक प्रश्न ज्यांना दिसत नाही, त्यांना हे कसं चुकीचं आहे, हे कुठल्याच भाषेत सांगता येत नाही. सरकारनं सैन्याला राजकीय व्यासपीठावर आणण्याचं धोरण अवलंबल्याची कितीतरी उदाहरणं आहेत. एका निष्पाप काश्मिरी तरुणाला जीपवर बांधून फिरवणाऱ्या मेजर गोगाईला पत्रकार परिषद घेण्याची परवानगी देणं, ही देखील अशीच एक अभूतपूर्व घटना होती. तेच मेजर गोगाई श्रीनगर हॉटेल घोटाळ्यात दोषी आढळले आणि आता कारवाईला सामोरे जात आहेत. लष्कर प्रमुख बिपीन रावत सतत मीडियाशी बोलत आहेत, पत्रकार परिषद घेत आहेत आणि ज्यांनी हे करायला हवं, त्या पंतप्रधानांनी अजून एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. रावत यांनी अशा अनेक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत ज्या आजवर कोणत्याच लष्कर प्रमुखाच्या तोंडून कधीच ऐकलेल्या नाहीत. इतकंच काय त्यांनी एका परिसंवादात तर हे देखील म्हटलं की आसाममध्ये बदरुद्दीन अजमल यांचा पक्ष AIUDF जोमाने वाढत आहे. यानंतर ते म्हणाले की आसामच्या काही जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या वाढत आहे. त्यांच्या या राजकीय प्रतिक्रियेवर बरीच टीका झाली. लष्करावर अन्याय भारतीय लष्कर शौर्य गाजवत असेल तर ते मोदी सरकारमुळे किंवा आजवरच्या कोणत्याच सरकारमुळे नाही. भारतीय लष्कर कठीण प्रसंगांमध्ये आपली भूमिका कायमच चोख बजावत आलं आहे. त्याचं श्रेय सरकार घेऊ पाहत असेल तर तो सैन्यावर अन्याय आहे. सैन्याप्रति जनतेच्या मनात जी आदराची भावना आहे तिला सरकारप्रति आदराची भावना दाखवण्याचा हा प्रयत्न जनता आणि सैन्य दोघांचाही विश्वासघात करणारा आहे. सैन्याच्या शौर्याचं श्रेय लाटणाऱ्यांना कठीण प्रश्नांची उत्तरही द्यावी लागतील. देशाच्या सुरक्षेसाठी तैनात निमलष्करी दलातील जवान तेजबहादुर यादव आठवतात का तुम्हाला? तेच तेजबहादुर ज्यांनी करपलेली पोळी आणि नुसतं पाणी असलेली डाळ सोशल मीडियावर दाखवली आणि आपली नोकरी गमावून बसले. आता जवानांना चांगलं अन्न मिळतं की नाही, हे कुणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. 'वन रँक वन पेंशन' आंदोलन याच देशभक्त सरकारच्या कार्यकाळात झालं आणि त्यावेळी सरकारचं वागणं, सैन्यानं त्यांना आपला शुभचिंतक मानावं, असं तर खतिचत नव्हतं. सैन्याला त्याचं काम करण्यासाठी सुविधा देणं, हे सरकारचं काम आहे. याच देशभक्त सरकारच्या काळात सीएजीनं 2017मध्ये दिलेल्या अहवालात सांगितलं होतं की आपल्या सैन्याकडे दहा दिवस पुरेल इतकाच दारुगोळा आहे. सैन्याचा अभिमान बाळगण्याचा दावा करणारं सरकार असं कसं होऊ देऊ शकतं? जनतेला सैन्याचा आदर वाटतो. सैन्याचा अभिमान आहे आणि त्यासाठी कुठल्याच सरकारी आयोजनाची गरज नाही. सरकारचे समर्थक आणि सरकारवर नाराज अशा सर्वच भारतीयांना सैन्याप्रति आदर आहे. मात्र त्या आदराची मात्रा, काळ आणि प्रकार सरकारी निर्देशांनी ठरू शकत नाही. सत्तेच्या खेळात सैन्याची भूमिका भारतीय लष्कर कायम धर्मनिरपेक्ष, बिगर-राजकीय आणि व्यावसायिक राहिलं आहे. सैन्य भारतीय राज्यघटनेनुसारच कार्य करतं. हीच बाब भारताला पाकिस्तानपासून वेगळं करते. कारण तिथं सैन्य सत्तेच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावतं. निवृत्त सैन्य अधिकारी लेफ्टनंट जनरल भूपिंदर सिंह यांनी आपल्या एका लेखात सैन्याच्या राजकियीकरणाच्या धोक्यांविषयी सविस्तर लिहिलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की सैन्याची स्वतःची अशी एक संस्कृती आहे, बराकींमध्ये राहणारे जवान नागरी जीवनातील अनेक दोषांपासून दूर राहतात आणि आपल्या रेजिमेंटची परंपरा आणि शिस्तीचं पालन करतात. त्यांना नागरी जीवनाच्या जवळ घेऊन जाणं त्यांच्या सैन्य संस्कृतीवर वाईट परिणाम करणारं ठरेल. सैन्याने आजवर प्रश्न-उत्तर, मीडियाची चढाओढ आणि राजकारणाच्या ओढाताणीपासून दूर राहून आपलं कर्तव्य बजावलं आहे. त्यांना नागरी जीवनात इतकं स्थान देण्याच्या प्रयत्नाचा सर्वांत मोठा धोका म्हणजे आजवर सर्वोच्च स्थानावर असलेलं भारतीय लष्करसुद्धा सामाजिक आणि राजकीय चिखलानं बरबटेल. लेफ्नंट जनरल भूपिंदर सिंह यांनी आपल्या लेखात म्हटलं आहे की कर्नाटक निवडणुकीत दोन सैन्यअधिकारी जनरल थिमैया आणि फिल्ड मार्शल करिअप्पा यांच्याविषयी खूप अपप्रचार करण्यात आला आणि त्यांची ओळख केवळ कर्नाटकपुरतीच मर्यादित करण्यात आली. ते म्हणतात, "दोघेही कर्नाटकचे होते. मात्र त्यांची लष्करी ओळख पूर्णपणे वेगळी होती. सैन्यासाठी जनरल थिमैया एक कुमाऊं अधिकारी तर फिल्ड मार्शल करिअप्पा एक राजपूत अधिकारी होते. ही बाब बिगरलष्करी लोकांना कळणार नाही." सैन्याच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांची बरेचदा राज्यपालपदी वर्णी लागते. गेल्या भाजप सरकारच्या काळात जनरल बी. सी. खंडुरी, मोदी सरकारच्या काळात जनरल व्ही. के. सिंह आणि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड यांना मंत्रीपद मिळालं. यामुळे अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक राजकीय महत्त्वकांक्षेला खतपाणी मिळेल. प्रश्न जवानांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेपर्यंत मर्यादित असेल तर कदाचित चालेलही. मात्र एका संस्थेच्या रुपात भारतीय लष्कर राजकारणाच्या इतक्या जवळ आलं आणि पाकिस्तानच्या लष्कराप्रमाणे त्यांच्याही आशा पल्लवित झाल्या तर काय होईल? सैन्य-राजकीय युती देशाच्या लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा नाही का, याचा तुम्हीच विचार करा. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)