अमेरिका निवडणूक : ट्रंप यांच्याऐवजी बायडन निवडून आले आता भारत-अमेरिका संबंध बदलतील?
जो बायडन आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत.
व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रंप परत येवोत किंवा जो बायडन यांची एंट्री होवो पण अमेरिकेच्या भारताशी असणाऱ्या संबंधांमध्ये काही फारसा फरक पडणार नाही असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. याचं मुख्य कारण आहे डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि रिपब्लिकन पार्टी या दोन्ही पक्षांच्या भारताप्रति असणाऱ्या परराष्ट्र धोरणात काही विशेष फरक नाहीये. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यातले संबंध मित्रत्वाचे आहेत. ते पाहता असं वाटू शकतं की जर ट्रंप यांच्याऐवजी बायडन निवडून आले तर दोन्ही देशांचे संबंध पूर्वीसारखेच राहातील का? भारताच्या गोटात कसं वातावरण आहे? परराष्ट्र मंत्रालय बसणाऱ्या आणि परराष्ट्र धोरण ठरवणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मनात अमेरिकेच्या निवडणुकीबद्दल विशेष चिंता किंवा उत्साह नाहीये. परराष्ट्र मंत्रालयात अमेरिकेच्या निवडणुकांमध्ये रस असता तरी हा फक्त माहिती मिळवण्यापुरताच मर्यादित आहे. बाकी मंत्रालयातल्या सूत्रांच्या मते कोणीही निवडून आलं तरी या प्रादेशिक भागातली परिस्थिती बदलणार नाही आणि म्हणूनच अमेरिकेची या भागासंबंधी असणारी धोरणंही बदलणार नाहीत. ट्रंप यांच्याऐवजी बायडन निवडून आले तर कदाचित अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांचं स्वरूप थोडसं बदलू शकेल पण त्यांचा उद्देश एकच राहील. जो बायडन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचा अभ्यास असणाऱ्या जाणकारांचं म्हणणं आहे की, ते महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर सगळ्यांशी चर्चा करून सर्वसहमतीने निर्णय घेतात तर डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर आरोप केला जातो की ते एकतर्फी निर्णय घेतात. सध्या अमेरिकेसमोरची सगळ्यात मोठी समस्या चीन आहे असं डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षांचे सगळेच नेते मान्य करतात. त्यामुळे ट्रंप असो वा बायडन, त्यांची प्राथमिकता चीनचं वाढतं वैश्विक महत्त्व कमी करण्याला असेल. दुसरीकडे 'टॅरिफ युद्धाला' मात देणं हेही त्यांच्यादृष्टीने महत्त्वाचं असेल. भारताचे माजी राजनैतिक अधिकारी पिनात रंजन चक्रवर्ती यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "चीन कदाचित ट्रंपच्या बाजूने झुकला असावा. तसं पाहिलं तर ट्रंप यांच्या काळातच चीनचे अमेरिकेसोबत संबंध बिघडायला सुरूवात झाली. पण असं असलं तरीही चीन ट्रंप यांनाच प्राधान्य देईल. त्यांच्या दृष्टीने ट्रंप एक डीलमेकर आहेत आणि ते ट्रंप यांच्यासोबत डील करू शकतात." अमेरिका-चीन तणाव आणि भारत तज्ज्ञ म्हणतात की, अमेरिका आणि चीन यांच्यातला तणाव बायडन निवडून आले तरी कायम राहील. याच्यावर लक्ष ठेवून असणं भारतासाठी महत्त्वाचं असेल. चीनवरही भारताची नजर आहे कारण त्यांनी पूर्व लडाखमध्ये दाखवलेली आक्रमकता आणि चीनने भारताच्या सीमेत केलेली कथित घुसखोरी. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी आपल्या चीनविरोधी मोहिमेत सहभागी होण्याचं आमंत्रण कधीच भारताला दिलं आहे. भारत आणि अमेरिकेची जवळीक वाढली आहे पण बारकाईने पाहिलं तर लक्षात येईल की चीनचा मुकाबला करण्याचं भारताचं धोरण ट्रंप प्रशासनापेक्षा वेगळं होतं. माजी राजनैतिक सुरेंद्र कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "चीनवरून भारत आणि आणि अमेरिका यांच्यात एकमत आहे खरं पण काही काळापूर्वी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर काय म्हटले होते आठवून पाहा. ते चीनला म्हणाले होते, "आमच्याकडे तुम्ही अमेरिकेच्या चष्म्यातून नका पाहू. सध्या चीनविषयी अमेरिकेच्या दोन्हीही पक्षांच्या मनात तिटकारा आहे. त्यांचा मूळ उद्देश चीनचं वाढतं जागतिक महत्त्व कमी करणं हा आहे, त्यांना चीनला महसत्ता होऊन अमेरिकेला पर्याय निर्माण करण्यापासून थांबवायचं आहे. तुम्ही हे थांबवू शकत नाही पण याला उशीर करू शकता. भारताचा असा काही उद्देशच नाही मुळात. आमचं उद्दिष्ट आहे की शेजारी देशांसोबतचे संबंध मजबूत व्हावेत आणि आमच्या सीमेवर शांतता प्रस्थापित व्हावी." कदाचित म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हाही सीमेवर असणाऱ्या तणावाचा उल्लेख केला तेव्हा कधीही चीनचं सरळ नाव घेतलं नाही. यासाठी त्यांच्यावर टीकाही झाली आहे. मोदी सरकारच्या मते चीन भारताचा शेजारी आहे आणि त्यांच्यासोबतचे संबंध सतत ताणलेले असणं भारतासाठी चांगलं नाही. माजी मुत्सदी आणि मुंबईस्थित थिंक टँक 'गेटवे हाऊस' च्या नीलम देव म्हणतात की, अमेरिकेप्रमाणे भारत आणि इतर देशही आपली परराष्ट्र धोरणं आपल्या देशाच्या हितानुसार ठरवतात. त्यांनी म्हटलं, "समजा भारत सरकारला वाटलं की चीनची बाजू घेणं देशहिताचं आहे तर अमेरिकेत कोणीही राष्ट्रपती आला तरी काही फरक पडत नाही." स्वीडनच्या उप्साला विद्यापीठात शांतता आणि संघर्ष विभागात शिकवणारे प्रोफेसर अशोक स्वॅन म्हणतात, "भारताला अमेरिका निवडणुकांमध्ये कोण निवडून येतंय याची पर्वा न करता अमेरिकेसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत." विवेकानंद फाऊंडेशन थिंक टँकमधले लोकशाही तज्ज्ञ ए सूर्य प्रकाश यांच्यामते, "गेल्या सहा महिन्यात चीनबद्दल जी काही प्रकरणं समोर आली आहेत त्यांना पाहून वाटतं अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात काहीही बदलणार नाही आणि भारतासाठी ही चांगली बाब आहे. चीनवर दबाव कायम ठेवण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज पडेल." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यात चांगले संबंध आहेत. यावर्षी 25 फेबुव्रारी डोनाल्ड ट्रंप यांनी गुजरातमध्ये एक महासभेला संबोधित केलं होतं. ही सभा नरेंद्र मोदी यांनी ट्रंप यांच्या सन्मानार्थ आयोजित केली होती. त्यावेळेस राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी म्हटलं होते की, या दोन्ही देशांचे संबंध आता जितके चांगले आहेत, तितके कधीही चांगले नव्हते. नीलम देव यांच्या मते अमेरिका आणि भारताचे संबंध गेल्या 20 वर्षांपासून सतत सुधारत आहेत. त्या म्हणतात, "प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष येणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षासाठी भारतासोबतच अधिक चांगले संबंध प्रस्थापित करून जातात." भारताचं परराष्ट्र धोरण शीतयुद्धाच्या काळापासून सोव्हिएत संघाने अफगाणिस्तानवर कब्जा करेपर्यंत तटस्थ राहण्यावर आधारित होते. पण 1996 साली अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत आल्यानंतर माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांनी 2000 साली ऐतिहासिक भारत दौरा केला होता. या दौऱ्यात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला अमेरिकेच्या बाजूने वऴवण्याचे खूप प्रयत्न केले होते. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, क्लिंटन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे होते. त्यांचा भारत दौरा कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाने केलेल्या भारत दौऱ्यापेक्षा मोठा (सहा दिवस) होता. माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या भारत दौऱ्याच्या काळात अणुकरारावर स्वाक्षरी झाली होती. ते रिपब्लिकन पक्षाचे होते. यानंतर डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बराक ओबामा यांनी दोन्ही देशांच्या वाढत्या जवळिकीला दर्शवण्यासाठी दोनदा भारताचा दौरा केला होता. काश्मीर आणि कथित मानवाधिकार उल्लंघनाचा मुद्दा जो बायडन आणि उप-राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी निवडल्या गेलेल्या भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांची काश्मीर आणि मानवाधिकार उल्लंघन याबाबतीतली मतं भारताला पटण्यासारखी नाहीत. हॅरिस भारत-अमेरिकासंबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यासाठी ओळखल्या जातात पण त्यांनी काश्मीरमध्ये कलम 370 हटवलं गेल्यानंतर भारत सरकारवर टीका केली होती. 29 ऑक्टोबर 2019 ला हॅरिस यांनी म्हटलं होतं, "आम्हाला काश्मिरी लोकांना याची आठवण करुन द्यावी लागेल की ते जगात एकटे नाहीयेत. आम्ही परिस्थितीकडे बारकाईने नजर ठेवून आहोत. जर परिस्थिती बदलली तर आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल." जो बायडन यांनीही नागरिकता संशोधन कायदा (CAA) वर टीका केली होती. पण नीलम देव म्हणतात, " काश्मीर मुद्द्यांवरून डेमोक्रॅटिक पार्टीत प्रश्न नक्कीच उठले होते पण असे प्रश्न माजी डेमोक्रॅटिक राष्ट्राध्यक्षांच्या कालखंडातही उठले होते. असं असतानाही दोन्ही देशांचे परस्परसंबंध सुधारत होतेच." त्यांच्यामते अमेरिकेत सत्तापरिवर्तन झालं तरीही भारताने अमेरिकेशी असणारी आपली जवळीक कायम ठेवली पाहिजे, खासकरून चीन आक्रमक होत असताना सुरक्षा आणि सामरिक बाबींमध्ये दोन्ही देशांमधले संबंध बळकट झाले पाहिजेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यातले आर्थिक, सामरिक, राजकीय आणि कूटनैतिक संबंध इतके बळकट झालेत की पुढचा राष्ट्राध्यक्ष कोणीही असो हे संबंध मागे जाणार नाहीत. या दोन्ही देशांमधले संबंध वृद्धिंगत व्हावेत म्हणून जवळपास 50 वर्किंग ग्रुप्स आहेत. यांच्या नियमित बैठका होतात. अनेकदा या बैठकांमध्ये मतभेद होतात पण ते दूर करण्याचीही पद्धत ठरलेली आहे. भारत-अमेरिकेचे संबंध मजबूत राहावेत यातच दोन्ही देशांचं भलं आहे, त्यामुळे पुढचा राष्ट्रपती कोणीही असला तरी या संबंधांवर परिणाम होणार नाही, ते वृद्धिंगत होतच राहातील. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)