नीरव मोदी यांच्या प्रत्यर्पणास युके कोर्टाकडून परवानगी
हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांच्याविरोधात भारतात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे आणि त्याला नीरव यांनी सामोरे गेलं पाहिजे असं मत युनायटेड किंग्डममधल्या न्यायाधीशांनी व्यक्त केलं. सकृतदर्शनी हा मनी लॉन्ड्रिंगचा खटला असल्याचं दिसत असल्याचंही न्यायाधीशांनी सांगितलं. भारतीय माध्यमांचं याकडे लक्ष असल्याची दखलही त्यांनी घेतली.
नीरव मोदींनी पुराव्याशी नष्ट करण्याचा आणि साक्षीदाराला धमकावण्याचा प्रयत्न केल्याची बाजू भारतानं मांडली होती. त्यालाही न्यायाधीशांनी दुजोरा दिला. नीरव मोदींना भारताकडे प्रत्यार्पित करण्यात अडथळा नाही, आर्थर रोडच्या बराक नं 12मध्ये त्याला ठेवण्यास तो सक्षम असल्याचंही कोर्टानं म्हटलं. नीरव मोदी यांना भारताकडे सुपूर्द केल्य़ास त्याच्यावर अन्याय होणार नाही, अशी खात्रीही कोर्टानं व्यक्त केली आहे. नीरव मोदींचं प्रकरण काय आहे? दोन अब्ज डॉलरची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग असे आरोप नीरव मोदींवर आहेत. भारत सरकारनं नीरव मोदींच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केलीय. हे प्रत्यार्पण थांबवण्यासाठी नीरव मोदी कोर्टात गेले आहेत. नीरव मोदी यांचं नाव दोन प्रकरणात प्रामुख्यानं आहे. एक म्हणजे, पंजाब नॅशनल बँकेला फसवल्याप्रकरणी सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा, आणि दुसरं प्रकरण म्हणजे, अंमलबजावणी संचलनालयाने दाखल केलाल मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा. फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारतीय यंत्रणांनी नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली. ब्रिटनच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांनी या गोष्टीला दुजोराही दिला होता. यात ब्रिटनमधील Crime Prosecution Service (CPS) भारत सरकारचं प्रतिनिधित्व करतेय. 2019 च्या मार्च महिन्यात नीरव मोदी यांना अटक झाली. तेव्हापासून ते वँड्सवर्थ तुरुंगात आहेत. कोरोनामुळे ते व्हीडिओ लिंकच्या माध्यमातून कोर्टात हजर होत आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)