लोकमान्य टिळकांचा संबंध 1896 च्या प्लेगशी कायमचा कसा जोडला गेला?
सध्या जग कोरोनाकाळ ओसरायची वाट पाहात असताना यापूर्वी आलेल्या अशा साथींचा इतिहासही चर्चिला जातो आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस आलेल्या 'स्पॅनिश फ्लू' पासून काही वर्षांपूर्वीच आलेल्या 'स्वाईन फ्लू' आणि 'इबोला'च्या सगळ्या भयावह आठवणी जाग्या होत आहेत.
त्यात एक साथ आहे एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटाशी आलेल्या 'ब्युबॉनिक प्लेग'ची, या प्लेगनं देशात, त्यातही महाराष्ट्रात म्हणजे मुंबई आणि पुण्यात मृत्यूतांडव केलं होतं. या साथीनं लोकांचे जीव तर घेतलेच, पण सोबतच तिचा परिणाम एतद्देशियांच्या राजकीय आणि सामाजिक आयुष्यावरही झाला. त्या परिणामांच्या केंद्रस्थानी होते 'भारतीय असंतोषाचे जनक' म्हणवले गेलेले लोकमान्य टिळक. प्लेगच्या साथीशी, जसं तिच्या अंताला कारणीभूत ठरलेल्या लशीची निर्मिती करणाऱ्या वाल्डेमार हाफकिनचं नाव जसं जोडलं आहे, तसं टिळकांचं नावंही जोडलं गेलं आहे. विसाव्या शतकात, जेव्हा औषधशास्त्र आणि आरोग्य यंत्रणही आजच्यासारखी प्रगत नव्हती, त्यावेळेस प्लेगच्या सातत्यानं येणा-या साथींनी या बहुतांशी ब्रिटिश अंमलाखाली असलेल्या भारतीय उपखंडात सर्वात जीवघेण्या साथी म्हणून भीती निर्माण केली होती. प्लेगसाठी लस बऱ्याच काळानं आली, पण त्याअगोदर लाखोंचे जीव गेले होते. आरोग्य आणीबाणी तर ती होतीच, पण ब्रिटिश वसाहत असणा-या या देशात सरकारी यंत्रणांनी हा प्रश्न कसा हाताळला याचे मोठे राजकीय परिणाम झाले. राजकीय असंतोषात त्यानं भर टाकली. 1896 मध्ये आलेला ब्युबॉनिक प्लेग, किंवा तो मुंबई बंदरात पहिल्यांदा आला म्हणून 'बॉम्बे प्लेग' ज्याला म्हटलं गेलं, हा या परिणामांचं मोठं उदाहरण होता. या परिणामांचं वा असंतोषाचं मूळ त्या प्लेगच्या काळात महाराष्ट्रानं काय सोसलं यातंही आहे. 'अक्षरनामा' या वेब पोर्टलनं त्यांच्या 'संकीर्ण पुनर्वाचन' या सदरात या प्लेगच्या साथींविषयी साहित्यांत, विविध लेखकांच्या लिखाणात ज्या नोंदी झाल्या आहेत, त्या एकत्रित केल्या आहेत. त्यात श्री म माटे यांच्या 'चित्रपट: मी व मला दिसलेले जग' या पुस्तकात प्लेगच्या काळाविषयी केलेली नोंद आहे. माटे त्यात म्हणतात, 1895 सालापासून ते 1919-17 पर्यंत या प्लेगानें महाराष्ट्राला केवळ जर्जर केले होते; आणि प्रतिवर्षी उडत असलेल्या संहारानें माणसांना साऱ्याच गोष्टी अशाश्वत वाटूं लागत. या दुष्ट रोगाचा असा एक गुण होता कीं, तरुण पुरुष मरावेत. तुलनेनें पाहिलें तर बायका कमी मरत असत. गळ्यांत, खाकेंत किंवा जांघेंत अंब्याच्या कोयीएवढा गोळा उठत असे; आणि ताप आल्यापासून दोन अडीच दिवसांत, शेवटीं वात होऊन माणूस निकालांत निघत असे. हा संहार वर्षानुवर्षे चालू होता. सप्टेंबर महिन्यापासून माणसे गांवाच्या बाहेर झोपड्या बांधून रहात असत. गांवांत जिकडे तिकडे मेलेल्या उंदीर-घुशींची घाण सुटत असे. लस टोंचून घेणें, हा इलाज लोकांनीं हळूं हळूं पत्करला; पण रोगाच्या प्रसाराच्या मानानें या इलाजाचा प्रसार मात्र झाला नाहीं. स्थलांतर हा एकच इलाज हिताचा ठरला. टोंचून घेऊनसुद्धां गांवांत एकट्या-दुकट्याने राहणें धोक्याचें वाटे; आणि मेलेल्या उंदरांची घाण आळोआळीला येत असे. ज्यांना बाहेर जातां येणें शक्य नव्हतें, ते गांवांतच रहात; आणि बहुदा मरून जात. टोंचून घेतलेले मात्र दगावत नसत. मोठालीं शहरें सोडलीं, तर बाहेरच्या टापूंत रिकाम्या गांवांत चोरट्यांचा उपद्रव सुरू होई. मिळून वर्षाकांठी चार-पांच महिने माणसांना विलक्षण हालअपेष्टा सोसाव्या लागत.' साथरोग नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला अशा या भयावह काळाची सुरुवात 'ब्यूबॉनिक प्लेग'च्या साथीपासून पासून होते. सप्टेंबर 1896 मध्ये मुंबईत प्लेगचे रुग्ण सापडल्याचं निदान झालं. हाँगकाँगमधून तो इथे या बंदरात आल्याचं म्हटलं गेलं. सुरुवातीला तत्कालिन ब्रिटिश सरकारनं त्याकडे फारसं गांभीर्यानं पाहिलं नाही, पण थोड्याच काळात प्लेगनं त्याचे हातपाय पसरायला सुरुवात केली. महाराष्ट्राच्या, म्हणजेच तत्कालिन मुंबई इलाख्याच्या, इतर भागातही तो पसरु लागला. स्वच्छता, जंतूनाशक फवारणी असं काम महानगरांच्या प्रशासनानं सुरु केलं, पण थोडक्याच काळात हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत हे स्पष्ट झालं. थोडक्याच कालावधीत प्लेगची साथ पुण्यात पसरली आणि मृतांची संख्या, बाधितांची संख्या झपाट्यानं वाढायला लागली. जानेवारी 1897 पर्यंत पुण्यात प्लेगचा कहर सुरु झाला. रोजचा मृतांचा आकडा तोपर्यंत शेकड्यापर्यंत पोहोचू लागला. सरकारला हे कळून चुकलं की नवा कायदा हवा आणि त्याची अंमलबजावणीही हवी. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश सरकारनं नवा कायदा आणला, जो आजही अस्तित्वात आहे आणि कोरोनाशी लढण्यासाठी 2020 मध्येही वापरला जातोय, तो म्हणजे 'एपिडेमिक डिसिजेस अॅक्ट' किंवा 'साथरोग नियंत्रण कायदा 1897'. या कायद्यानं त्याची सरकारी अधिका-यांना असे अधिकार दिले जे यापूर्वी कधीही नव्हते. कोणत्याही जहाजाची वा वाहनाची तपासणी करणे, संशयित रोगी व्यक्तीला ताब्यात घेणे, विलगीकरणात पाठवणे, कोणत्याही इमारतीची, घरांची झडती घेणे, निर्जंतुकीकरण करणे, इमारती-घरं मोकळी करवणे किंवा संसर्गित इमारत पाडणे इथपर्यंत हे अधिकार होते. हा कायदा तत्काळ संपूर्ण ब्रिटिश अधिपत्याखालील भारतात लागू झाला आणि त्याची अंमलबजावणीही सुरु झाली. या कायद्याच्या येण्यासोबतच प्लेगच्या या प्रकरणात लोकमान्य टिळकांचा प्रवेश होतो. रॅंडचं पुण्यात आगमन पण त्यासोबतच अजून एक महत्वाची घटना घडली, ज्या घटनेचा संबंध पुढे प्लेगच्या निमित्तानं निर्माण झालेल्या सामाजिक आणि राजकीय उद्रेकाशी आहे. ही घटना म्हणजे वॉल्टर चार्ल्स रँड या भारतीय प्रशासकीय सेवेतल्या अधिका-याची पुण्यात सहाय्यक जिल्हाधिकारी आणि प्लेग समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती. रँड तोपर्यंत सातारा इथे नियुक्तीवर होता, पण पुण्याची स्थिती पाहता त्याची इथे बदली करण्यात आली. फेब्रुवारी 1897 पर्यंत एकट्या पुण्यात 271 मृत्यू झाले होते. नव्या कायद्यानुसार पुण्यातल्या प्लेगच्या साथीच्या नियंत्रणाची जबाबदारी त्याच्याकडे होती. त्यानुसार कारवाई या अधिकाऱ्यानं सुरु केली. पुण्यात नदीपलीकडे संगमवाडीजवळ नवं रुग्णालय उभं राहिलं. स्वारगेट परिसराजवळ विलगिकरणासाठी घरं उभारण्यात आली. तिथं प्लेग झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांची रवानगी होई. तपासणी सुरु झाली, घरांची-वस्त्यांची झाडाझडती सुरु झाली. रँडने जूनदरम्यान पुण्याच्या प्लेगविषयक स्थितीचा आणि उपाययोजनांचा अहवाल तयार केला होता. तो ऑगस्ट महिन्यात सादर करायचा होता. पण त्यापूर्वीच त्याची हत्या झाली, पण हा अहवाल त्याच्या उत्तराधिका-याने सादर केला. त्यात रँडने प्लेग नियंत्रणासाठी लष्कराच्या आवश्यकतेबद्दल लिहिलं आहे. हॉंगकॉंगमध्ये केलेल्या अशा उपायांचा उल्लेख करत हा रिपोर्ट प्लेगच्या रुग्णांच्या शोधासाठी लष्कर वापरण्याची आवश्यकता स्पष्ट करतो. त्यानुसार पुण्यात जवानांच्या मदतीनं प्लेगचे रुग्ण शोधण्याची मोहीम सुरु झाली. त्यावेळेस असलेल्या परिस्थितीच्या नोंदीनुसार सुरुवातीला पुण्यातील नागरिकांनी, जे अगोदरच प्लेगच्या विळख्यानं भयभीत होते, सरकारनं सुरु केलेल्या उपाययोजनांना प्रतिसाद दिला. पण नंतर अंमलबजावणी जसजशी कडक झाली तसतसा उपाययोजना जाचाकडे जाऊ लागल्या. दिवसाच्या कोणत्याही वेळेत सैनिक घरात शिरतात, मालमत्तेची नासधूस करतात, संसर्गाचा संशय असेल तर वस्तू जाळणं वा घरं पाडणं असंही घडतं, भररस्त्यात तपासणी होऊ लागली, पुरुष-स्त्री असा भेद तपासणीदरम्यान राहिला नाही अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारी सुरु झाल्या. कर्मठ विचारांचाही प्रभाव असलेल्या पुण्यात त्याला विरोध होऊ लागला. धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत अशी ओरड सुरु झाली. तपासणीसाठी देवघरांमध्ये जाणं, स्त्रियांशी असभ्य वागणं अशा तक्रारी होऊन प्रकरण संवेदनशील बनलं. साथीच्या नियंत्रणासाठी जे करणं आवश्यक आहे असं सरकारला वाटत होतं तर रोगापेक्षा इलाज भयंकर होतो आहे असं लोकांचं म्हणणं होतं. टिळकांची भूमिका आणि असंतोषाला वाचा लोकमान्य टिळकांचं वास्तव्य पुण्यात होतं आणि राजकारणतला, समाजकारणातला त्यांच्या प्रभाव सर्वाधिक होता. त्यांचं कॉंग्रेसमधलं, महाराष्ट्रातलं नेतृत्व एव्हाना प्रस्थापित झालं होतं. 'केसरी', 'मराठा' वृत्तपत्रं यांच्या हाताशी होती. सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि शिवजयंती हे त्यांनी लोकसोहळे केले होते. प्लेगची साथ सुरु झाल्यावर उपाययोजनांना टिळकांनी पाठिंबा दिला. प्लेगचे रुग्ण आणि इतर यांना वेगवेगळं करणं आवश्यक आहे हे त्यांना समजलं होतं आणि त्याविषयी प्रबोधनही केलं असं दिसतं. ' अक्षरनामा'च्या 'संकीर्ण पुनर्वाचन' मध्ये श्री. ना. बनहट्टी यांच्या 'टिळक आणि आगरकर' या पुस्तकात त्यांनी टिळकांच्या भूमिकेविषयी जे लिहिलं ते प्रकाशित केलं आहे. "टिळक एकसारखे कार्यमग्न होते. दुष्काळासंबंधीच्या कामाबरोबरच प्लेगच्या जुलमाबाबत अर्ज करणे, विधायक सूचना करणे, तक्रारी योग्य अधिकाऱ्यांकडे पाठविणे हीसुद्धा कामे चालली होती. याखेरीज विधायक स्वरूपाच्या लोकसेवेच्या गोष्टी त्यांनी अनेक केल्या. व्यापाऱ्यांचें मन वळवून पुणे शहरात दुष्काळपीडित लोकांकरिता त्यांनी स्वस्त धान्याची दुकाने काढविली, तसेच प्लेगपीडित लोकांकरिता लोकांच्या प्रयत्नांनी त्यांनी एक सार्वजनिक इस्पितळ उभे केले. त्याचा मध्यमवर्गीयांना बराच उपयोग झाला. 'केसरी'तून अन्याय, जुलूम यांविरुद्ध कडक टीका चालूच होती. दुष्काळाबाबत 'पोलिसाच्या पेटलेल्या बंदुकीच्या टप्प्यांत भरलेली रयतेची जंगी सभा' अशा मथळ्याचे लेख ते लिहीत होते, त्याप्रमाणे प्लेगच्या जुलमी व्यवस्थेबाबत 'पुण्यात सध्या चालू असलेला धुमाकूळ' असे लेख लिहून निर्भीड टीकेबरोबरच विधायक सूचनाही करीत होते. लोकांची अंत:करणे चेतविली जात होती. पण टिळक आपल्या समजुतीने कायद्याच्या कक्षेच्या आत राहून सर्व लिखाण करीत होते," असं बनहट्टी लिहितात. पण जनक्षोभ जसा वाढू लागला आणि लोकांचे आक्षेप जसे वाढू लागले तसं टिळकांनी प्लेगच्या सुरु असलेल्या उपाययोजनांना विरोध सुरु केला. 'केसरी' आणि 'मराठा' मधून सरकारवर टीका करणं त्यांनी सुरु केलं. लोकांच्या मनात निर्माण झालेल्या असंतोषाला त्यात वाट करुन दिली. 'सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का' हा आजही वारंवार उधृत होणारा अग्रलेखाचा मथळाही याच कालखंडातला. असंतोष दिवसागणिक वाढत गेला, पण सरकारच्या उपाययोजना सुरु राहिल्या. याची परिणती 22 जून 1897 रोजी चापेकर बंधूंनी पुण्यातील गणेशखिंडीत रँडची आणि त्याच्यासोबत असलेल्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याची हत्या केली. पुण्यातल्या प्लेग नियंत्रणाचा नव्या कायद्यानुसार सुरु झालेल्या प्रयत्न हा इथपर्यंत येऊन पोहोचला होता. 'राजद्रोहा'च्या कायद्याचा भारतीय नेत्यांविरूद्ध वापर प्लेगच्या या साथीदरम्यान जसं ऐतिहासिक ठरलेल्या नव्या कायद्याच्या, साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या, अंमलबजावणीवरुन सुरु झालेल्या उद्रेकाच्या केंद्राशी टिळक होते, तसं ब्रिटिशांनी आणलेल्या नव्या कायद्याचे आरोपीही तेच ठरले. रँडची हत्या झाल्यावर चापेकर बंधूंना अटक झाली आणि नंतर फाशीही झाली. पण हत्येचा या कटामागे वा त्याची प्रेरणा म्हणून टिळक होते म्हणून त्यांच्यावरही खटला भरला गेला. यासाठी टिळकांनी 'केसरी'त केलेलं लिखाण आणि केलेली सार्वजनिक वक्तव्यं याचा पुरावा दिला गेला. रँडची हत्या होण्याअगोदर एक आठवडा 15 जून रोजी 'शिवराज्याभिषेका'च्या उत्सवाच्या प्रसंगाची बातमी छापली होती. त्यात टिळकांनी केलेली भाषणांचाही उल्लेख होता ज्यात त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझलखानाला मारण्याच्या प्रसंगाचा उल्लेख केला होता. या आणि अशा वक्तव्य-लेखांनाच रँडच्या हत्येला प्रवृत्त करणारी प्रेरणा असं म्हणून त्यांच्यावर भारतीय दंडविधानाच्या कलम 124-अ नुसार राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. याअगोदर एका बंगाली व्यक्तीवर हा गुन्हा दाखल केला गेला होता, पण त्याबद्दल ज्युरींचं एकमत न झाल्यानं त्यांना सोडण्यात आलं होतं. टिळकांना मात्र राजद्रोही ठरवून 18 महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली. टिळकांनंतर अशा प्रकारे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांवर राजद्रोहाचे खटले चालवण्यात आले. हा कायदा आजही अस्तित्वात आहे आणि त्याच्या आवश्यकतेवर आणि वापरावर दोन्ही बाजूंनी चर्चा होत असते. त्याकाळात पुण्यात प्लेग नियंत्रणात आणण्यासाठीच्या उपाययोजनांना झालेला विरोध, त्याबद्दल टिळकांनी घेतलेली भूमिका, असंतोषाची रँडच्या हत्येत झालेली परिणती याबद्दल आजही अनेक अंगांनी चर्चा होत असते. कायद्याच्या अंमलबजावणीची अतिशयोक्ती केली गेली की तत्कालीन परंपरावादी समाजाला ते समजणं अवघड होतं अशा अर्थाच्या अनेक चर्चा होत असतात. घेतल्या गेलेल्या सगळ्या भूमिका विज्ञानवादी होत्या का असा प्रश्नही चर्चिला जातो. सध्याच्या कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात समाजातल्या वेगवेगळ्या वर्गांचे उपाययोजनांना प्रतिसाद पाहता आपल्याला कल्पना येऊन शकते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात इतिहासाचे अध्यापक असणाऱ्या उमेश बगाडे यांनी 'लोकसत्ता'मध्ये 'प्लेगची साथ आणि मध्यमवर्ग' असा लेख लिहिला आहे. त्या लेखात ब्रिटिशांचे प्लेगविषयक धोरण हे वंशवर्चस्वाच्या योजनेतून आकाराला आले होते असं म्हणतांनाच ते हेही निरीक्षण नोंदवतात की 'मध्यमवर्गात नांदणारे हे विभिन्न गट सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या प्रभावाखाली आपापले सामाजिक संदर्भ व समज घेऊन प्लेगच्या साथीच्या काळात सरकारी जुलमाचा प्रतिकार करण्यासाठी एकत्र आले होते.' या लेखात टिळकांच्या भूमिकेविषयी प्रा.बगाडे लिहीतात, 'सामान्य लोकांमध्ये पाश्चात्त्य वैद्यकीय ज्ञानाचे भय नांदत होते. रुग्णालयांमध्ये विष दिले जाते, प्लेगप्रतिबंधक लसीमुळे पुरुष नामर्द बनतात, तर स्त्रिया वंध्य होतात, अशा अफवा सर्वदूर पसरल्या होत्या. त्यातच हिंदू-मुस्लीम धर्मातील पारंपरिक बुद्धिजीवींनी पाश्चात्त्य वैद्यक ज्ञानाविरोधी भूमिका घेतली. 'मशीद हेच रुग्णालय' असल्याचे मुल्ला- मौलवींनी जाहीर केले; तर 'आयुर्वेदामध्ये प्लेगचा उल्लेख असून दमट हवेमुळे, कफकारक व पचायला जड अन्नपदार्थाचे सेवन केल्यामुळे आणि ओल्या अंथरुणावर निजल्यामुळे प्लेग होतो' असे एका वैद्याने जाहीर केले. जनमानसात पसरलेल्या अशा अविवेकी धारणांचे टिळकांनी खंडन करण्याचा प्रयत्न केला. पाश्चात्त्य वैद्यकीय ज्ञानाचे महत्त्व त्यांनी आग्रहाने प्रतिपादले. मात्र, प्लेग निर्मूलनात सरकारी यंत्रणेकडून सोवळेपणाचे उल्लंघन होत असल्याच्या उच्च जातीयांच्या धारणांचा निरास करण्याच्या फंदात ते पडले नाहीत.' हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)