मध्य प्रदेशमध्ये अंडं शाकाहारी की मांसाहारी हा वाद सुरू का झाला?
या बातमीची हेडलाईन पाहून तुम्ही ही बातमी वाचायला आला आहात का?
जर उत्तर 'हो' असेल तर याचं उत्तर तुम्हाला या बातमीत नक्कीच मिळेल. पण, त्यासाठी थोडं थांबावं लागेल. सुरुवातीला अंड्याविषयी माहिती जाणून घेऊया. अंड्याला 'संपूर्ण पदार्थ' असं म्हटलं जातं. याचा अर्थ शरीरासाठी आवश्यक ते सगळे पोषक तत्व अंड्यात असतात. अंड्यांमध्ये प्रोटीन असतात. देश-विदेशात सगळीकडे अंडे मिळतात, तसंच ते बनवायलाही सोपं असतं. एकट्या अंड्यापासून अनेक पदार्थ अगदी काही मिनिटांत तयार करता येतात. उकडून खायचं असेल तर आम्लेट बनवा, अंडाकरीसुद्धा अनेक भागांत बनवली जाते. अर्ध बॉईल केलेलं अंडंही अनेक जण खातात. शहर असो की गाव, भूक मिटवण्यासाठी अंड्यासारखा पौष्टिक पर्याय दुसरा नाही. एका उकडलेल्या अंड्यात 211 किलो कॅलरीज असतात. अंडं दुसऱ्या खाद्यपदार्थांसोबत खाल्ल्यास शरीराला जास्त प्रोटीन्स मिळतात, असं काही अभ्यासातून समोर आलं आहे. उदाहरणार्थ- सलाडमध्ये अंडं टाकल्यास व्हिटामिन-ईचं प्रमाण अधिक मिळतं. त्यामुळे मग खाद्यपदार्थांमधील बेस्ट फूडच्या प्रवर्गात अंड्यांचा समावेश होतो, असं समजलं जातं. असं असलं तरी अंड्यांमध्ये कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण अधिक असतं आणि त्यामुळे शरीरावर वाईट परिणाम होतो, असं काही अभ्यासक सांगतात. जेव्हा अंडं शाकाहारी आणि मांसाहारीमध्ये अडकलं हे समजून घेण्यासाठी थोडा इतिहास समजायला हवा. भारतात कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी शाळांमधील मुलांना सरकारतर्फे एका वेळचं जेवण दिलं जातं. IIM अहमदाबादमधील असोसिएट प्रोफेसर रितिका खेडा यांनी या विषयावर खूप काम केलं आहे. केंद्र सरकारनं याची सुरुवात मध्यान्ह भोजन म्हणून 1995ला केल्याचं त्या सांगतात. यापूर्वी शिजवलेलं अन्न द्यायच्या बाबतीत तामिळनाडू सर्वांत समोर होता. तेव्हा एमजीआर हे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री होते. अनेकांनी त्यांना नावं ठेवल्यानंतरही ते त्यांच्या निर्णयावर कायम राहिले. यासोबतच गुजरात आणि इतर राज्य जसं की (मध्य प्रदेश, ओडिशा)मध्ये शिजवलेलं अन्न दिलं जातं. केंद्र सरकारच्या या योजनेशिवाय अनेक राज्ये मुलांना 'ड्राय फूड' देत होते. पण, 2001मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सगळ्याच राज्यांनी शिजवलेलं अन्न द्यावं, असा निर्णय झाला. सगळ्या राज्यांनी हा निर्णय लागू केला. त्यानंतर 2010मध्ये या क्षेत्रात अनेक सुधारणा झाल्या. यानंतर मग जेवणाच्या दर्जावर चर्चा सुरू झाली आणि मुलांच्या जेवणात किती कॅलरीज असली पाहिजे, यावर सरकार विचार करायला लागलं. शाळांमध्ये 14 वर्षांच्या मुलांसाठी माध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली. याचप्रकारे प्रत्येक राज्यातील अंगणवाडीत आई आणि पाच वर्षांच्या मुलांना जेवण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मध्यान्ह भोजन आणि अंगणवाडीमधील भोजन कसं आणि कधी द्यायचं यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या नियमांचं पालन करावं लागतं. यासाठी अनेक राज्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनची मदत घेऊ शकतात. ही संस्था राज्यांच्या मागणीनुसार त्यांच्यासाठी सॅम्पल मेन्यू तायर करून देते. मेन्यू ठरवण्याचा अंतिम अधिकार राज्य सरकारांनाच असतो. पण, अंगणवाडी आणि शाळांमध्ये मुलांना अंडं द्यावं की नाही, याविषयी आता चर्चा सुरू झाली आहे. तसंच राजकारणही सुरू झालं आहे. आहारतज्ज्ञ सांगतात की, अंडं मुलांच्या तब्येतीसाठी फायदेशीर असतं. मध्य प्रदेश सरकारचा नवा आदेश मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंगळवारी निर्णय घेतला की, राज्यातील आंगणावाडील मुलांना अंडी दिली जाणार नाहीत. याविषय़ी माध्यमांना त्यांनी सांगितलं, "आम्ही अंडं नाही, तर दूध देऊ. कुपोषणाविरोधात राज्यात मोहिमसुद्धा चालवली जात आहे." चौहान यांच्या पूर्वीच्या कार्यकाळातही शाळेतील विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनात अंडं दिलं जात नव्हतं. पण, पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री इमरती देवी यांनी आंगणवाडीमध्ये अंडी देण्याची विनंती केली. नोव्हेंबर 2019मध्ये वृत्तसंस्था ANIशी बोलताना इमरती देवी यांनी म्हटलं, "आम्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली तेव्हा ही चांगली गोष्ट असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अंगणवाडीतल्या मुलांना अंडी देण्याबाबत त्यांच्या मनात काही शंका नाहीये. आम्ही डॉक्टरांचा सल्लाही घेतला आहे. मुलांना पोषणासाठी अंडी द्यायला हवी, असं त्यांनीही म्हटलंय." तेव्हा शिवराज सिंह सरकार मुलांच्या पोषणाकडे लक्ष देत आहे, असं वाटलं. पण, आता त्यांच्या नुकत्याच आलेल्या वक्तव्यामुळे पूर्वीच्या सगळ्या शक्यतांवर पाणी फेरलं आहे. अजून यावर इमरती देवींची प्रतिक्रिया आलेली नाही. काँग्रेस मध्यप्रदेशात सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी आंगणवाडीमध्ये अंडी देण्यासाठी सहमती दर्शवली होती आणि पुढील शैक्षणिक सत्रापासून त्याची सुरुवात करण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं होतं. पण, त्यापूर्वीच त्यांचं सरकार पडलं. आता शिवराज सिहं चौहान यांच्या निर्णयावर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट करत टीका केलीय. असं असलं तरी राजस्थानमध्ये काँग्रेसचं सरकार असूनही तिथं अंडी दिली जात नाहीयेत. अंडं की दूध? राईट टू फूड मोहिमेशी संबंधित सचिन कुमार जैन सांगतात, मध्यप्रदेश सरकार आपल्या निर्णयाचं समर्थन करताना आमचं राज्य शाकाहारी राज्य आहे, असं सांगतं. पण, कोणतं राज्य शाकाहारी आहे आणि कोणतं मांसाहारी, हे 2014मधील केंद्र सरकारच्या बेसलाईन सर्व्हेमधून कळू शकतं. या सर्व्हेनुसार मध्य प्रदेशातील राज्यातील 48.9 टक्के पुरुष आणि 52.3 टक्के महिला शाकाहारी आहे. याउलट 51.1 टक्के पुरुष आणि 47.7 महिला मांसाहारी आहेत. सरकारच्या तर्काला काही एक मजबूत आधार नाही, असं सचिन कुमार जैन सांगतात. त्यांच्या मते, "जर सरकार 50 टक्के जनतेचं म्हणणं ऐकत असेल, तर उरलेल्या 50 टक्के जनतेचं का ऐकत नाहीये? दुसरी गोष्ट म्हणजे मध्यप्रदेशात आदिवासींची संख्या अधिक आहे आणि त्यांच्यासमोर शाकाहारी किंवा मांसाहारी यांसारखे पर्याय नसतात. दुधापेक्षा अंडं हा चांगला पर्याय आहे, कारण त्यात भेसळ करता येत नाही. तसंच दूधापेक्षा ते जास्त दिवस साठवून ठेवता येतं." पौष्टिक तत्त्वांचा विचार केल्यास 200 ग्रॅम दूधात 129 किलो कॅलरी असते. आता डेअरी प्रोडक्टच्या रुपात दूधाची मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जात आहे. त्यामुळे आता ते पहिल्याप्रमाणे उपलब्ध होत नाही. दुसरं म्हणजे आता शुद्ध दूध मिळत नाही. त्यात पाण्याचं प्रमाण आढळतं, सचिन सांगतात. मध्य प्रदेशात 2015मध्ये राज्य सरकारनं 10 ग्रॅम दूध पावडरमध्ये 90 ग्रॅम पाणी टाकून देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, हा प्रयत्न अयशस्वी झाला, कारण पाण्याची गुणवत्ता आणि चव लोकांच्या पसंतीस उरली नाही. आता स्थानिक पातळीवर ताजं आणि शुद्ध दूध कसं मिळतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. शाकाहारी राज्याचं भूत या निर्णयामागे आहे, असं रीतिका खेडा सांगतात. त्या म्हणतात, "मध्य प्रदेशात जैन लॉबी 2015पासून याप्रकरणी आवाज उठवत आली आहे. लोकसंख्येचा विचार केला तर त्यांची संख्या 1 तो 2 टक्के असेल, पण सत्तेत त्यांची दखल जास्त आहे. दुसरं म्हणजे स्वत:ला शाकाहारी राज्य म्हणून मध्य प्रदेश सरकार पैसा वाचवू इच्छित आहे. " त्या पुढे म्हणतात, "एक लीटर दूध नियमाप्रमाणे 5 मुलांना द्यायचं असेल तर त्यात पाणी टाकुन तुम्ही ते 10 जणांना देऊ शकता. यावर देखरेख कोण ठेवणार? अंड्याच्या बाबतीत मात्र असं करता येत नाही. पैसे वाचवण्यासाठी मुलांचा जीव धोक्यात घातला जात आहे. खराब दूध मिळालं, तर मुलं आजारी पडतील. दूध पावडर जरी दिली, तरी त्यात काळाबाजार होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकमधील शिक्षक सांगतात की, मुलांना दूध पावडरची चव पसंत पडत नाही. " अशात प्रश्न उपस्थित होतो की, भारतातील इतर राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे? राईट टू फूड मोहीम चालवणाऱ्या संस्थेनं याविषयी आकेडवारी गोळा केली आहे. आंगणवाडीमध्ये बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगना, तामिळनाडू, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि झारखंडमध्ये मुलांना अंडी दिली जातात. यांतील बहुतेक राज्ये ही 2014 च्या बेस लाईन सर्व्हेनुसार मांसाहारी राज्ये आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)