CBIचा धाक दाखवणारे मोदी आता CBIसमोर भेदरले आहेत : अरुण शौरी
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकांना CBIचा धाक दाखवून नियंत्रणात राखत असत, मात्र आता त्यांनाच CBIची भीती वाटू लागली आहे," असे मत माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी व्यक्त केलं. CBIच्या दोन सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर तर काही अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे. या एकूण वादंगावर अरुण शौरी यांनी बीबीसी प्रतिनिधी दिलनवाझ पाशा यांच्याशी बातचीत केली.
आलोक वर्मा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी "CBIवर प्रचंड दबाव आहे. त्यामुळेच निष्पक्षपणे काम करू शकत नाही. देशातील गुन्ह्यांचा तपास करणारी सर्वोच्च यंत्रणा असूनही हे कर्तव्य निभावण्यात ही संघटना असमर्थ आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या खटल्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नयेत तसंच त्यांना घाबरवण्यात येऊ नये," असं ते म्हणाले. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांनी रफाल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. रफाल डीलची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबरोबरीने वर CBIअसलेल्या दबावाबद्दल याचिकेत तपशीलवार उल्लेख आहे. चिंतित होण्यासारखी तीन कारणं शौरी सांगतात, "इतके दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सगळ्यांना CBIचा धाक दाखवून घाबरवत असत. मात्र आता ते स्वत:च CBIप्रकरणाने भेदरलेले आहेत. पंतप्रधान मोदींना चिंता व्हावी याची तीन कारणं आहेत. CBIमध्ये कार्यरत राकेश अस्थाना मोदींचे निकटवर्तीय मानले जातात. अस्थाना यांच्यावरील दबाव वाढला तर ते अनेक प्रकरणं बाहेर काढू शकतात ही मोदी यांना असलेली पहिली भीती आहे." "दुसरं म्हणजे, मोदी ज्या पद्धतीने CBIचा वापर करून घेऊ इच्छित होते तसं होत नाहीये," असं ते म्हणाले. अरुण शौरी यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीकास्त्र सोडलं आहे "आलोक वर्मा यांच्यासारख्या स्वतंत्र बाण्याच्या अधिकाऱ्याने रफाल विमान खरेदीप्रकरणी चौकशी सुरू केली असती तर काय होईल ही भीती नरेंद्र मोदींना होती. कारण CBIच्या संचालकांना एखाद्या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यासाठी पंतप्रधान किंवा अन्य कोणाच्या अनुमतीची आवश्यकता नसते. आलोक वर्मा यांनी रफाल प्रकरणात खोल शिरण्याचा निर्णय घेतला तर सरकारसाठी ते अडचणीचं ठरू शकतं याची मोदींना जाणीव आहे. आलोक वर्मा घाबरून जाणाऱ्यांपैकी नाहीत," असं ते म्हणाले. "या सगळ्यातून वाचण्यासाठीच आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे. मात्र असं करूनही सरकारचं फार भलं होणार नाही. कारण अशी कारवाई करून सरकारने स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. या कारवाईचे विविधांगी पडसाद येत्या काळात सरकारला अनुभवावे लागतील," ते म्हणाले रफालवर पत्र "ज्या पद्धतीने अनेक अधिकाऱ्यांना काळ्या पाण्याच्या अर्थात महत्त्वाच्या प्रकरणातून बाजूला करून दूरचं पोस्टिंग देणं यातूनच सरकार किती भेदरलेलं आहे हे समजतं. आलोक वर्मा रफाल प्रकरण उकरून काढणार याची कुणकुण सरकारला लागली असावी. रफालप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात येईल याचीही धास्ती सरकारला वाटत असावी. संरक्षण मंत्रालय तसंच पंतप्रधान कार्यालयाकडून CBIला तशा पद्धतीच्या सूचना देण्यात आल्या असाव्यात," असं ते म्हणाले. अरुण शौरी, प्रशांत भूषण आणि यशवंत सिन्हा यांनी सुप्रीम कोर्टा याचिका दाखल केली "रफाल प्रकरणाशी निगडित आवश्यक कागदपत्रं तपासण्यासाठी CBIने संरक्षण मंत्रालयाला पत्र लिहून कळवलं असावं. या पत्रानेच पंतप्रधान कार्यालयात भूकंपसदृश परिस्थिती उद्भभवली असण्याची शक्यता आहे. अशा पत्रासंदर्भात आमच्याकडे सबळ पुरावा नाही. मात्र अशा पत्राबाबत आमच्या कानावर आलं आहे. याप्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. त्यावेळी या सगळ्या गोष्टी समोर येऊ शकतात. आलोक वर्मा यांनी रफाल प्रकरणासंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाला एखादं पत्र लिहिलं आहे का हे तेव्हा स्पष्ट होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आलोक वर्मा यांची भेट झाली तेव्हा त्यांच्यात रफालसंदर्भात काही बोलणं झालं का?" असा सवाल त्यांनी केला. "CBIच्या दोन सर्वोच्च अधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाऱ्यांवर झालेल्या कारवाईचं कनेकश्न रफाल प्रकरणाशी असेल तर हे सगळं सुप्रीम कोर्टात यथावकाश स्पष्ट होईल. पंतप्रधानांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप केला असेल तर ते तपासात बाधा आणण्यासारखं आहे. तपासयंत्रणेत हस्तक्षेप करणं घटनेनुसार गुन्हा आहे," असं ते म्हणाले. सरकारची प्रतिमा डागाळली "गेल्या वर्षभरापासून भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर सरकारची प्रतिमा डागाळली आहे. उलट सरकारची कोणतीच प्रतिमा आता शिल्लक राहिलेली नाही. अमित शहांच्या मुलाची कॉर्पोरेट बँकेशी संबंधित माहिती समोर आली तेव्हा सरकार आणि भाजपच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला होता. देशाचे हजारो कोटी रुपये घेऊन नीरव मोदी, मेहूल चोक्सीसारखे लोक विदेशात गेले आहेत. ते सामान्य माणसांचे मित्र नाहीत तर सरकारमधील मोठ्या लोकांचे मित्र आहेत," असं ते म्हणाले. सरकारची पकड ढिली "CBIमध्ये घडत असलेल्या घटनांवरून दिसून येतं की सरकारची प्रशासनावरील पकड शिथिल झाली आहे. नरेंद्र मोदी यांची सरकार आणि प्रशासनावरील पकड घट्ट आहे असं म्हटलं जात होतं. या प्रकरणानंतर मात्र मोदींची प्रशासनावरची मांड ढिली झाली आहे, असं म्हणता येऊ शकतं," असं ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आता CBIचा धाक वाटू लागला आहे असं अरुण शौरी यांनी म्हटलं आहे. "गेल्या 6 महिन्यांत अशा काही बाबी समोर आल्या आहेत की ज्यावरून सरकारची पकड कमकुवत झाली आहे. याचं एक कारण मोदी कुणाशी बोलत नाहीत, हे असू शकतं. असंही असू शकतं की हे दुसऱ्याच कोणाचे तरी उद्योग आहेत. मात्र त्याचं खापर मोदींवर फुटत आहे," असं ते म्हणतात. सरकारचं स्पष्टीकरण CBIचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्षाने टीका केली होती. याला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या टीकांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. विरोधकांच्या टीका म्हणजे मूर्खपणा आहे, असं ते म्हणाले होते. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूचनेनुसारच वर्मा आणि अस्थाना यांना सुटीवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. अर्थमंत्री अरुण जेटली या दोघा अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते आणि याची निःपक्ष चौकशी होणं आवश्यक होतं, असं जेटली बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दोन्ही अधिकाऱ्यांना रजेवर पाठवण्यात आलं आहे आणि हा निर्णय कायदेशीर आहे, असा दावा जेटली यांनी केला आहे. विरोधकांचा पलटवार अरुण जेटलींच्या पत्रकार परिषदेनंतर काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनीसुद्धा एक पत्रकार परिषद घेतली. "मोदी सरकारनं बेकायदेशीरपणे सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा यांना हटवलं आहे. CBIच्या संचालकांना रजेवर पाठवून सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केला आहे. नियमानुसार, सीबीआयच्या संचालकांना 2 वर्षं पदावरून हटवता येत नाही. याची तरतूद सीबीआय अॅक्टच्या सेक्शन 4 (अ) और 4 (ब)मध्ये आहे," असं सिंघवी यांनी म्हटलं आहे. "ज्या अधिकाऱ्यावर वसुली करण्याचा आरोप आहे त्याला सरकारनं पाठिंबा दिला. हे गुजरातचं नवीन मॉडेल आहे. पंतप्रधान मोदी आता थेट CBIच्या अधिकाऱ्यांना बोलावतात. फौजदारी प्रकरणांत मोदी हस्तक्षेप करत आहेत. हे कायद्याचं उघडउघड उल्लंघन आहे," अशी टीका त्यांनी केली. "केंद्रीय दक्षता आयोगाला अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे किंवा हटवण्याचे अधिकार नाहीत. भाजप आता जे ज्ञान पाजळत आहे ते नोटाबंदी आणि माल्याशी संबंधित दिलेल्या ज्ञानासारखंच आहे. केंद्रीय दक्षता आयोग कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था आहे. अधिकाऱ्यांची निवड विरोधी पक्ष, न्यायाधीश आणि पंतप्रधानच करू शकतात. हे लोक आयोगाचा दुरुपयोग करत आहेत," असंही ते म्हणाले. CBIच्या दोन सर्वोच्च अधिकाऱ्यांमध्ये जुंपली आहे., तर आलोक वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. नागेश्वर राव यांनी पदभार सांभाळताच CBI कार्यालयातील 10 वा आणि 11 वा मजला सील करण्यात आला आहे. इथे आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांची कार्यालयं होती. तर दुसरीकडे CBI प्रकरणावरून भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. 'ईडीच्या राजेश्वर यांचं निलंबन करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मग मी भ्रष्टाचाराविरोधात दाखल केलेली सर्व प्रकरणं परत घेईन' असं स्वामी यांनी ट्ववीटमध्ये म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)