शेतकरी कर्जमाफी: उद्धव ठाकरे सरकारच्या घोषणेचा किती शेतकऱ्यांना लाभ? महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर किती ताण पडणार?
नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली.
"ज्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज सप्टेंबर 2019पर्यंत थकित आहे, ते माफ करण्यात येईल. यासाठीची 'महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना' मार्च 2020पासून सुरू करण्यात येईल," अशी घोषणा उद्धव ठाकरेंनी केली. "कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात पोहोचवली जाईल. या हंगामांचं जे कर्ज जूनमध्ये थकित होईल त्याचंसुद्धा पुनर्गठन करण्यात येईल. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लवकरच नवीन योजना आणण्यात येईल," असंही उद्धव ठाकरे यांनी घोषित केलं. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या घोषणेला विरोध केला आहे. "सातबारा कोरा करणार, असं आश्वासन सत्ताधाऱ्यांनी दिलं होतं. ते कधी होणार आहे? सरसकट कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याचा शब्द हे सरकार पाळत नाहीये. या सरकारनं शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. कुणाचं कर्ज माफ होणार? या योजनेअंतर्गत नेमकं कोणत्या शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ होणार, हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला. याविषयी शिवसेना नेते आणि वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "उद्धव ठाकरे सरकारची कर्जमाफी कोणत्याही अटीशिवायची कर्जमाफी आहे. यात सगळ्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ होणार आहे. शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे, यासारख्या कोणत्याच अटीचा त्यात समावेश नसेल." "या योजनेत कुटुंबाला एकक मानण्यात आलेलं नसून शेतकरी हा एकक असेल," असं त्यांनी पुढे सांगितलं. दरम्यान, या योजनेतून आमदार, खासदार आणि शासकीय नोकरदारांना या वगळण्यात येईल, असं अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे. किती शेतकऱ्यांना लाभ होणार? उद्धव ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीच्या राज्यातील 35 टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असं मत शेती प्रश्नांचे अभ्यासक डॉ. गिरीधर पाटील मांडतात. त्यांच्या मते, "राज्यातील 35 टक्के शेतकरी अधिकृत अशा बँकांकडून कर्ज घेतात. उर्वरित शेतकरी सावकार, बाजार समितीतील दलाल आदींकडून कर्ज घेतात. त्यामुळे या कर्जमाफीचा फायदा फक्त 35 टक्के शेतकऱ्यांना होणार आहे. सगळ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल, या सरकारच्या दाव्यात तथ्य नाही." "खरं तर शेतीचे प्रश्न जटिल झालेत. कृषी मालाला हमीभाव, तसंच बाजारपेठ असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. सरसकट कर्जमाफी शक्य नाही, म्हणून सरकारनं 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली आहे," पाटील पुढे सांगतात. राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडणार? राज्य सरकारवर साडेचार लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज असल्याचं अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी यापूर्वी जाहीर केलं आहे. सरकारनं जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अधिकचा ताण पडेल, असं मत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केलं आहे. ते म्हणाले, "काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना असे सगळेच पक्ष लोकप्रिय घोषणांमध्ये अकडत आहेत. जो निधी राज्याच्या विकासासाठी उपलब्ध व्हायला हवा, यामुळे उपलब्ध होऊ शकत नाही. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोजा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. एका बाजूला कर्जमाफी, दुसरीकडे वस्तू आणि सेवा करामुळे आटत चाललेलं राज्यांचं उत्पन्न आणि तिसरं म्हणजे गुंतवणुकीत आलेलं शैथल्य यामुळे हा बोजा वाढतच जाणार आहे." शेतकरी "शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या चिंतामुक्त करण्यासाठी कर्जमाफी हा मार्ग असू शकत नाही. शेतकऱ्याला काय हवंय, ते तर त्यांच्या उत्पन्नाला भाव. तो जर सरकारनं दिला, तर शेतकरी कर्जमाफी कशासाठी मागेल," असं ते पुढे सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)