मलई कुणी नेली? महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांवर दूध फुकट वाटण्याची वेळ का आली?
एक लीटर दुधाचा भाव आज एक लीटरच्या पाण्याच्या बाटलीपेक्षाही कमी झाला आहे. हातात सतत खेळता पैसा ठेवणारा धंदा म्हणून एकेकाळी दुग्ध व्यवसायाची ओळख होती. पण आता यावरची साय कुठे गायब झाली आहे?
"गेल्या वर्षीपर्यंत माझ्या मुलींच्या शाळेची फी, आठवड्याचा भाजीपाला, दवाखाना, असं सगळं दुधाच्या पैशातून भागायचं. हातात कायम खेळता पैसा राहायचा. आता मात्र गाईंच्या चाऱ्यापाण्याचा खर्चही भागत नाही," असं औरंगाबादमधल्या लाखगंगा गावचे राजेंद्र तुरकणे सांगतात. तुरकणे गेल्या अनेक वर्षांपासून दुधाचा व्यवसाय करत आले आहेत. आज त्यांच्याकडे पाच गाई आहेत. "पहाटे 4 वाजल्यापासून दुपारपर्यंत गाईंच्या गोठ्यात राबावं लागतं. दुपारी कामासाठी बाहेर गेलं तर सायंकाळी धावत पळत घरी यावं लागतं. मग शेतातून चारा आणणं, गाई धुणं, त्यांच्या धारा काढणं, असं सगळं काम करता करता रात्रीचे दहा वाजतात," ते सांगतात. दूध डेअरी नुकतंच, दुधाला योग्य दर मिळत नसल्यानं औरंगाबाद जिल्ह्यातील लाखगंगा गावातील ग्रामसभेनं सरकारला फुकट दूध देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसंच परभणी, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापुरातल्या दूध उत्पादकांनीही फुकट दूध वाटण्याचा इशारा दिला होता. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने 3.5 फॅट आणि 8.5 SNF इतक्या गुणवत्तेच्या दुधाला प्रतिलीटर 27 रुपये भाव द्यावा, असं परिपत्रक काढलं होतं. असं असतानाही आज शेतकऱ्याच्या दुधाला केवळ 17 ते 19 रुपये दर दिला मिळतोय. आम्हा शेतकऱ्यांकडून कमी भावात दूध घेण्यापेक्षा आम्ही ते फुकटच वाटलं तर काय वाईट आहे? असा पवित्रा घेत महाराष्ट्र राज्य किसान सभेनं आंदोलन सुरू केलं होतं. औरंगाबादमधल्या लाखगंगा गावच्या ग्रामसभेत 3 मे ते 9 मे पर्यंत फुकट दूध वाटण्याचा निर्णय पारीत केला. शेतमालाला हमीभाव मिळावा म्हणून तो बाजारात न विकण्याची भूमिका अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी घेत महाराष्ट्रात चळवळ उभी केली होती. तशीच चळवळ दूध व्यावसायिकांना न्याय मिळाण्यासाठी लाखगंगा गावातील ग्रामस्थांनी उभी केली आहे. याबाबत 21 एप्रिल रोजी ग्रामसभा घेत 3 ते 9 मे पर्यंत फुकट दूध वाटण्याचा निर्णय लाखगंगा गावच्या ग्रामस्थांनी घेतला. "आज (3 मे) कमी भाव देणाऱ्या सहकारी आणि खासगी डेअरी आणि दूध संकलकांना दूध न देता गरजू आणि गरीब जनतेला फुकट दूध वाटप करण्यात आलं. या आंदोलनानंतर दूध उत्पादक शेतकरी येत्या काही दिवसांत आणखी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करणार आहेत," अशी माहिती लाखगंगा गावचे सरपंच दिगंबर तुरकणे यांनी दिली. कुठे किती दूध उत्पादन? पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा तसा दूध उत्पादनात मागे आहे. नापिकी, दुष्काळ, चारा टंचाई अशी अनेक कारणं यामागे आहेत. पण या अनेक संकटांवर मात करत औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर आणि कन्नड तालुक्यातला काही पट्टा आज दूध उत्पादनात अग्रेसर आहे. दुग्ध व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देत आज स्थानिक शेतकऱ्यांनी दूध उत्पादन हा मुख्य व्यवसाय स्वीकारला आहे. यापैकीच वैजापूर पासून 25 किमी वर असलेलं लाखगंगा हे गाव. सरकारनं निर्धारित केलेला भाव दिला नाही तर भाजप आमदार आणि प्रशासनाला फुकट दूध वाटण्याचा इशारा दुग्ध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दिला आहे. गावांतील बहुतेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह दुधातून मिळणाऱ्या पैशावर होतो. इथली 128 कुटुंबं 626 गाईंच्या दूध विक्रीतून आपलं पोट भरतात, असं सरपंचांनी सांगितलं. एकट्या लाखगंगा गावातून 4,500 लिटर दूध पाच संकलन केंद्रांद्वारे दररोज एकत्र केलं जातं. तर संपूर्ण वैजापूर तालुक्यात 20 ते 25 हजार लिटर दूध उत्पादन दररोज होतं. पाणी टंचाई असताना चारा आणि पशू संवर्धनाचा खर्च शेतकऱ्यांनी पदरच्या पैशातून केला. आता मात्र दुधाचे भाव कोसळल्याने अनेकांनी आपली दुभती जनावरं विकायला काढली आहेत. तर काही कर्जाच्या बोजाखाली सापडले आहेत, असंही ते पुढं म्हणाले. याबाबत स्थानिक शेतकरी धनंजय धोरडे सांगतात, "ग्रामसभेनं फुकट दूध वाटण्याचा ठराव घेतल्यानंतर सरकार आमची दखल घेईल, असं वाटलं होतं. पण कुठलीही दखल न घेतल्याने आम्ही आज फुकट दूध वाटप केलं असून येणारे सहा दिवस आंदोलन सुरू ठेवणार असून राज्यातील अनेक ठिकाणी हे आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे". एक लिटर दुधामागे खर्च किती? "शेतकरी संघटनेनं राहुरी विद्यापीठातल्या पशू विज्ञान आणि दुग्ध शास्त्र विभागाच्या मापदंडांनुसार एक लिटर दूधाचा खर्च काढला आहे. त्यांच्या मते एक लिटर दुधाच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्याला 34 रुपये खर्च येतो." महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातल्या पशू विज्ञान आणि दुग्ध शास्त्र विभागाच्या मापदंडांनुसार एक लिटर दूधाचा खर्च "यामध्ये ओला आणि वाळला चारा, शेतकऱ्याची मजुरी, औषधी आणि इतर बाबींचा समावेश असतो," असं शेतकरी संघटनेचे नेते बाळासाहेब पटारे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. मग दुधाचे भाव का पडतात? आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, इस्राईलसारखे देश कमी उत्पादन खर्चात चांगल्या दर्जाचं दूध पावडर तयार करतात. या बाजारपेठेतील दुध पावडरमुळं दुधाच्या भावात चढ-उतार होत असतात, असं 20 वर्षांपासून दुग्ध व्यवसाय करणारे दीपक देशमुख सांगतात. सोलापुरातील करमाळा तालुक्यात देशमुख एक खासगी डेअरी चालवतात. सात वर्षांपूर्वी त्यांनी स्वत:ची ही डेअरी सुरू केली होती. देशमुख सांगतात, "गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला दूध पावडरचे दर तेजीत होते. त्यावेळी सरकारचा भाव 24 रुपये होता, तरीही शेतकऱ्यांकडून 27 रुपये प्रतिलिटर दरानं दूध खरेदी केले जात होतं. कारण त्यावेळी दूध पावडरचे भाव तेजीत होते." गेल्या वर्षीच्या दूध आंदोलनानंतर फडणवीस सरकारनं एक लिटर दुधाला 27 रुपये भाव द्यावा, असं परिपत्रक काढलं होतं. पण सध्या इतका भाव देणं परवडत नसल्याचं सहकारी आणि खाजगी दूधसंघांच मत आहे. दुधाच्या पावडरचं कारण देत सहकारी आणि खासगी दूध डेअरी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असं बाळासाहेब पटारे यांचं म्हणणं आहे. "दुधाला 27 रुपये भाव अजूनही मिळू शकतो. पण सरकारी आणि खासगी दूधसंघ हे मनमानी करत आहेत," असं पटारे यांना वाटतं. "दुधाचे भाव पडतात मग दुग्ध पदार्थांचे भाव का कमी होत नाहीत?" असा त्यांनी सवाल केला. दूध पावडरचे भाव पडल्याने शेतकऱ्याच्या दुधाला भाव देऊ शकत नाही, असं खोटं कारणं दूधसंघ देतात, असंही ते पुढं म्हणाले. सरकारचं मत दरम्यान, मंगळवारी (8 मे रोजी) सहकारी आणि खासगी दूध पावडर प्रकल्पांना प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकार यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. या निर्णयामुळं शेतकऱ्याच्या दुधाला योग्य भाव मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सोबतच, दुधाला योग्य भाव देण्यासंदर्भात सरकार दूध आंदोलकांशी चर्चा करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण सरकारने जाहीर केलेला दुधाचा दर शेतकऱ्यांना का मिळत नाही, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र ते देऊ शकले नाहीत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)