भारत-चीन सीमा तणाव : 45 वर्षांत असं काय घडलं, की दोन्ही देश आक्रमक झाले?
1962- भारत-चीन युद्ध, हे युद्ध जवळपास महिनाभर चाललं. लडाखपासून अरुणाचल प्रदेशापर्यंत या युद्धाचा परिसर होता.
1967 - नाथू लामध्ये चीन आणि भारतीय सैनिक मारले गेले होते. मृत सैनिकांच्या आकड्यांबाबत दोन्ही देशांकडून वेगवेगळे दावे करण्यात येतात. 1975- अरुणाचल प्रदेशातील गस्ती दलावर नियंत्रण सीमा रेषेजवळ चीनी सैनिकांनी हल्ला केला होता. भारत आणि चीनच्या इतिहासात 2020 या वर्षाचा उल्लेखही आता 1962, 1967 आणि 1975 प्रमाणे केला जाईल. कारण 45 वर्षांनंतर भारत-चीन सीमेवर इतक्या संख्येने सैनिकांचा मृत्यू झालाय. दोन्ही देशांसाठी सीमेवरील तणाव हा नवीन नाहीय. पण सीमा वादावर चर्चा सुरू असतानाही दोन्ही देशांचे राजकीय, व्यापारी आणि आर्थिक संबंध गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. गेल्या सहा वर्षांत जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आले तेव्हापासून आतापर्यंत दोन्ही देशांमध्ये 18 वेळा भेटी आणि चर्चा झाल्या आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न या दृष्टीनेच चर्चा आणि भेटींकडे पाहण्यात आलं. त्यामुळेच गेल्या दोन दिवसांपासून सीमेवर सुरू असलेल्या हिंसक झटापटींनंतर, अचानक असं काय घडलं? असा प्रश्न विचारला जातोय. हिंसक हल्ला करेपर्यंत भारत-चीन संबंध इतके का बिघडले? लडाखमध्ये भारताकडून रस्ता बनवला जातोय ही चीनसाठी चिंतेची बाब आहे की या चकमकीमागे दुसरं काही कारण आहे. दोन्ही देशांच्या घडामोडींवर अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञांशी बीबीसीने चर्चा केली. त्यांच्यानुसार लडाखमध्ये रस्ता बांधणे हे एक कारण असू शकतं पण हे एकमेव कारण नक्कीच नाहीय. रस्त्याचे काम भारत-चीन सीमेवर 3812 किमी परिसरात रस्त्याचे बांधकाम करण्यात येईल, असं सुरक्षा मंत्रालयाच्या 2018-19 च्या वार्षिक अहवालात म्हटलं होतं. यापैकी 3418 किमी रस्ते बनवण्याचे काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन म्हणजेच बीआरओला देण्यात आलं. यापैकी जवळपास सर्व योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. भारत-चीनमधल्या वादाचे हेच कारण असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. हिंदुस्तान टाईम्सचे संरक्षण बीट कव्हर करणारे वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह सांगतात, "गेल्या पाच वर्षात भारतीय सीमा अधिक सुसज्ज बनवण्याकडे जास्त लक्ष दिले गेले आहे." त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "याआधीही भारतीय सीमेवर दोन्ही देशांकडून छोट्या मोठ्या कारवाया होत होत्या. 2017 पूर्वीही 2013 आणि 2014 मध्ये चुमार याठिकाणी अशा घडामोडी घडल्या होत्या. पण यावेळी अधिक हालचाली होत आहेत." माजी मेजर जनरल अशोक मेहता यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमा रेषेवर कथित चिनी सैन्याच्या हालचालींचे प्रमुख कारण पूल आणि हवाई पट्ट्यांचं काम असल्याचं म्हटलं. यामुळे या ठिकाणी सैन्याची गस्तही वाढली आहे." त्यांच्या मते या तणावामागे एकमेकांशी संबंधित अनेक विषय गुंतलेले आहेत. "आपल्याला हे विसरुन चालणार नाही की, भारताने जेव्हा जम्मू-काश्मिरचा विशेष दर्जा काढून घेतला आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे नकाशे जाहीर केले तेव्हा लडाखच्या भारतीय क्षेत्रात अक्साई चीनचा समावेश केला होता. चीनला यामुळे काही विशेष आनंद झाला नव्हता," असं मेहता यांनी म्हटलं. कलम 370 संपुष्टात 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारताने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम 370 च्या नियमांना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनले. चीनने भारत सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला होता. लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळं करत केंद्रशासित प्रदेश घोषित केल्याने चीन नाराज होता. त्यावेळी भारताच्या या निर्णयाचा विरोध करत चीन परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता हुअ चुनइंग यांनी म्हटलं होतं, "भारताने चीनच्या पश्चिम सीमेला आपल्या सीमेवर दाखवल्याचा चीन कायम विरोध करेल." तसंच चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी हेही सांगितले की, "भारताने आपल्या अंतर्गत कायद्यात बदल करुन चीनच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्न उपस्थित केले आहे. भारताचे हे पाऊल आम्हाला स्वीकार नसून याचा आमच्यावर काहीही प्रभाव पडणार नाही." भारताचे हे पाऊल आपल्यासाठी धोक्याची घंटा असल्याचा चीनचा समज आहे, असं मत ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडी प्रोग्राम हेड हर्ष पंत यांनी मांडले. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतही हा मुद्दा उचलण्यात आला. यावर अनौपचारिक बैठकही पार पडली. कलम 370 ला हटवणं हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे असं सांगत भारताने आपली बाजू या बैठकीत स्पष्ट केली. हर्ष पंत यांच्यामते चीनने जाहीर विरोध दर्शवण्यासोबतच आपला प्रतिकारही कायम ठेवला. एप्रिल महिन्यात थंडी कमी झाल्यावर त्या भागात चीनने आपल्या सैनिकांना तैनात करण्यास सुरुवात केली. काराकोरमवर चिनी नियंत्रण अक्साई चीनच्या 38,000 किमी व्यतिरिक्त शक्सगाम घाटीचा 5,000 वर्ग किमीहून अधिक परिसर चीनच्या नियंत्रणात आहे. काराकोरम पर्वतातून वाहणाऱ्या शक्सगाम नदीच्या दोन्ही बाजूला शक्सगाम खोरं पसरलेलं आहे. 1948 साली पाकिस्तानने यावर ताबा घेतला होता. त्यानंतर 1963 मध्ये झालेल्या करारानुसार पाकिस्तानने हा भाग चीनच्या ताब्यात दिला. पाकिस्तान आणि चीनमध्ये यामुळे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होतील तसंच या जागेवर कोणतीही आंतरराष्ट्रीय सीमा नसल्याने चीनला हा भाग सोपवल्याने काहीही नुकसान झाले नाही असं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे. या भागाला घेऊन पाकिस्तानने चीनसोबत तडजोड केली होती. आज चीन आणि पाकिस्तान याच काराकोरम महामार्गावरुन एकमेकांसोबत व्यापार करतात. पश्चिम काश्मीरमार्गे हा परिसर दोन्ही देशांना जोडतो. हर्ष पंत म्हणतात, की जर लडाखमध्ये सुरू असलेल्या विकास कामात भारताला यश आले आणि त्यामुळे त्या परिसरात सैनिकांच्यादृष्टीने विकासाला गती आली तर चीनसाठी हे आक्षेपार्ह ठरू शकतं. कारण चीनचा काराकोरमपासून पाकिस्तानकडे जो सरळ रस्ता जातो यावर येणाऱ्या काळात अडचणी येऊ शकतात. म्हणून यामुळेही चीन लडाख सीमेवर आपली पकड मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. चीनचे अंतर्गत राजकारण चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना गेल्या काही महिन्यात विविध पातळ्यांवर अडचणींचा सामना करावा लागला असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. खरं तर शी जिनपिंग आपल्या आठ वर्षाच्या कारकिर्दीतील सर्वाधिक कठीण काळातून जात आहेत. वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकावरुन हाँगकाँग येथे झालेल्या हिंसक आंदोलनाची दृश्य साऱ्या जगाने पाहिली. दुसऱ्या बाजूला तैवान इथल्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीचे आव्हान चीनसाठी गुंतागुतींचे होत चालले आहे. चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील वीगर मुसलमानांविरोधातील सरकारच्या नीतीविषयी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विरोध वाढत चालला आहे. त्यातच कोरोना आरोग्य संकटाने चीनमध्ये थैमान घातले. 194 देश सदस्य असलेल्या जागतिक आरोग्य विधिमंडळात जगभरातील देशांचे नुकसान करणाऱ्या कोरोना व्हायरसची सुरुवात कुठून झाली याबाबत एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला. हे विधिमंडळ जागतिक आरोग्य संघटनेचे दुसरे युनिट आहे. इतर देशांसोबत भारतानेही या प्रस्तावाला समर्थन दिले. अमेरिक आणि चीनमध्ये अघोषित सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरची सर्वांनाच कल्पना आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासाठी गेले एक वर्ष आव्हानात्मक राहिलं आहे. ही सगळी उदाहरणं हेच सांगतात की, शी जिनपिंग आर्थिक आणि राजकीय दोन्ही पातळ्यांवर संकटांचा सामना करत आहेत. शी जिनपिंग हे चीनी लोकांमध्ये राष्ट्रवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्नही करत असावेत, असं हर्ष पंत यांना वाटतं. साऊथ चायना सी, तैवान आणि भारत या तीन्ही सीमांवर चीन अशाच पद्धतीनं काम करत आहे. हा एक 'लष्करी राष्ट्रवाद' प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न असावा, असं हर्ष पंत यांना वाटतं. त्यांच्यामते साऊथ चायना सी आणि भारतीय सीमा यांच्यात अंतर आहे. साऊथ चायना सीमध्ये सागरी सीमेमुळे संघर्ष इतका हिंसक होत नाही. पण भारतीय सीमा भौगोलिक असल्याने वादाला हिंसक वळण येते. साऊथ चायना सीमध्ये सैनिकांना तयारीसाठी जास्त वेळ लागतो. भारताचं परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक कारणे केंद्र सरकारने देशात होणारी विदेशी गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआयचे नियम त्या शेजारील देशांसाठी आणखी कडक केले ज्यांच्या सीमा एकमेकांना लागून आहेत. नवीन नियमानुसार कोणत्याही भारतीय कंपनीत समभाग घेण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. याचा सर्वाधिक फटका चीनला बसणार आहे. कारण भारताचा शेजारील देशांपैकी सर्वाधिक व्यापार चीनसोबत होतो. या निर्णयाच्या प्रमुख कारणांपैकी एक कारण म्हणजे चीनची सेंट्रल बँक 'पीपल्स बँक ऑफ चायना'ने भारताची सर्वात मोठी खासगी बँक 'एचडीएफसी'चे 1.75 कोटी रुपयांचे शेअर खरेदी केले. यापूर्वीही चीन भारतीय कंपन्यांमध्ये 'बेधडक' गुंतवणूक करत होता. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे जाणकार आणि जामिया मिलिया इस्लामियाचे माजी प्राध्यापक एम एम खान यांनी सांगितले, "सुरक्षा आणि आर्थिक ही दोन अशी क्षेत्रं आहेत जिथे चीन आपले वैश्विक वर्चस्व कायम करण्यासाठी परराष्ट्र धोरण वेळोवेळी बदलत असतो." त्यांनी सांगितलं, "कोरोनानंतर जगभरातल्या शेअर बाजारात उलथापालथ झाली आहे. यावेळी चीन मोठ्या देशांमधल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करत आहे. तुम्ही दक्षिण आशियातील देशांकडे पाहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये चिनी कर्ज किंवा गुंतवणूक आढळते." भारताकडून अचानक करण्यात आलेल्या एफडीआय गुंतवणूक नियमांच्या बदलाचा असाही एक अर्थ निघतो की, चीनचं हे परराष्ट्र धोरण भारताला फारशी रुचलेली दिसत नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)