अंगणवाडीच्या ताई MESMAच्या कक्षेत; पण प्रश्न नेमका काय?
अत्यंत कमी वेतन आणि कोणत्याही सुविधा मिळत नाही नसल्यामुळं महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविकांमध्ये आधीच असंतोषाचं वातावरण आहे. आता या मागण्यांसाठी संप केल्यास अंगणवाडी सेविकांवर होणार कारवाई होणार आहे.
अंगणवाडीत मुलांना पोषण आहार दिला जातो. अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या (MESMA) कक्षेत आणण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामुळे आधीच वेतन मिळत नसल्यामुळं त्रस्त असलेले अंगणवाडी कर्मचारी आणखी संतप्त झाले आहेत. अंगणवाडी सेविका संपावर का जातात हे समजून घ्यायला आधी अंगणवाडी म्हणजे काय हे समजून घ्यायला हवं. भारतातील अंगणवाडीचा प्रवास सांगणारा हा बीबीसी मराठीचा विशेष लेख त्यासाठीच : आणीबाणीच्या काळात सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश गरीबातल्या गरीब बालकांचं आरोग्य सुधारणं हा होता. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना राबवणारा हा उपक्रम जगातला महत्त्वाचा अन्नसुरक्षा कार्यक्रम म्हणूनही ओळखला जातो. आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी देशभरातल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस जेव्हा संप करतात तेव्हा अंगणवाडीच्या प्रश्नांची चर्चा होते. पण अंगणवाडी नेमकं काय करते? 2 ऑक्टोबर 1975 साली सुरू झालेला एकात्मिक विकास बालविकास सेवा योजनेचा प्रवास अंगणवाडी पर्यंत कसा येऊन पोहोचला? अंगणवाडी सेविकांना 'अंगणवाडी ताई' म्हटलं जातं. त्या ताईचं आज म्हणणं काय आहे? खरंतर एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशनतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या योजना देशातल्या गरीब वर्गातील लोकांसाठी प्राथमिक सेवा म्हणून दिल्या जातात. त्या सेवा पुरवणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मानधन तत्त्वावर पगार दिला जातो. काय आहेत मागण्या बालमृत्यू रोखण्यासाठी आणि कुपोषणाचा दर कमी करण्यासाठी अंगणवाडीची योजना महत्त्वाची मानली गेली. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (ICDS) एकात्मिक बालविकास सेवा योजना 2 ऑक्टोबर 1975 साली सुरू करण्यात आली. ही योजना प्रत्यक्षात आणीबाणीच्या काळात सुरू झाली असली तरी त्याचा उद्देश गरीबातल्या गरीब बालकांचं आरोग्य सुधारणं हा होता. युनिसेफ, वर्ल्ड बँक यांच्या मदतीने सुरू झालेला भारत सरकारसाठीचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. प्रायोगिक स्वरूपात सुरू झालेला हा प्रकल्प सुरुवातीला देशभरात 33 ठिकाणी सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पाचं गाव-वस्त्या पातळीवरचं केंद्र होतं ते म्हणजे अंगणवाडी. आरोग्यासोबतच 3 ते 6 वयोगटातील मुलांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणं हे देखील अंगणवाड्यांना साध्य करायचं होतं. कारण अंगणवाडी ताई पुढे या मुलांना प्राथमिक शाळेत दाखल करायला मदत करणार होती. अंगणवाडीच्या जडणघडणीत महाराष्ट्राच्या शिक्षणतज्ज्ञ ताराबाई मोडक आणि त्यांच्या शिष्या अनुताई वाघ यांचं मोठं योगदान आहे. माँटेसरी यांच्या शिक्षण पद्धतीचा प्रभाव त्यांच्यावर होता. केवळ 0 ते 6 वर्षांच्या बालकांच्या आरोग्यासाठी काम करून चालणार नाही तर बाळाला जन्म देणाऱ्या आईची काळजी घेतली पाहिजे यासाठी गरोदर आणि स्तनदा मातेसाठी या योजनेचा विस्तार झाला. आज मागास, ग्रामीण, शहरी व आदिवासी क्षेत्रात राहणाऱ्या बालक आणि मातांसाठी सेवा पुरवल्या जातात. बालमृत्यू रोखण्यासाठी आणि कुपोषणाचा दर कमी करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची मानली गेली. ICDS चा उपक्रम केंद्र सरकारचा असला तरी त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाकडून करण्यात येतं. अंगणवाडीचं काम थोडक्यात, वंचित वर्गातली नवी पिढी निरोगी आणि सुदृढ बनवण्यात अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. गरीबांसाठी आरोग्यसेवा राष्ट्रीय आरोग्य मिशनअंतर्गत २००५ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन सुरू करण्यात आलं. समाजातल्या वंचित गटांना परवडेल अशा किंमतीत ग्रामीण भागात उत्तम आरोग्य सेवा हा या मिशनचा उद्देश आहे. हे काम अंगणवाड्यांच्या कामाशी जोडण्यात आलं. 2006 पर्यंत देशाच्या फक्त एक तृतीयांश भागात अंगणवाड्यांचं काम सुरू होतं. पण कुपोषणाचं संकट समोर आल्यावर सुप्रीम कोर्टाने अंगणवाड्यांचं सार्वत्रिकरण करावं असे आदेश दिले. त्यानंतर आयसीडीएसने तीन ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी गरम खिचडी देण्यावर भर देण्यात आला. अन्नवाटपाचं विकेंद्रीकरण करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अन्न शिजवण्यासाठी बचतगटांचा वापर होऊ लागला. त्यातून गावपातळीवर आणि वस्त्यांमध्ये रोजगारनिर्मितीही झाली. अंगणवाडीचे लाभार्थी कोण आणि किती? आज भारतात 12 लाखांहून अधिक अंगणवाड्या आहेत. आणि अंगणवाडीच्या योजनेचे जवळपास 19 कोटी मुलं लाभार्थी आहेत. जगातला महत्त्वाचा अन्नसुरक्षा कार्यक्रम म्हणून याकडे पाहिलं जातं. महाराष्ट्रात ग्रामीण, आदिवासी आणि शहरी वस्त्यांमध्ये साधारण 1 लाख 10 हजार अंगणवाड्या आहेत. आयसीडीएसच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 6 वर्षं वयाखालील मुलांची संख्या सव्वा कोटीहून अधिक आहे. त्यापैकी जवळपास 80 लाख 30 हजार मुलांपर्यंत अंगणवाडी पोहोचली आहे. मानधन वाढवण्यासाठी महाराष्ट्रात अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनी अनेकदा आदोलनं केली आहेत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचं मानधन किती? देशभरात 14 लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस काम करतात. महाराष्ट्रात 88 हजार 272 अंगणवाड्या आहेत. त्यामध्ये सुमारे २ लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस काम करतात. अंगणवाडी सेविकेला दहावी पासची अट तर मदतनीस सेविकेला आठवी पासची अट आहे. त्यांना रितसर प्रशिक्षणही दिलं जातं. महाराष्ट्रात सध्या अंगणवाडी सेविकेला महिना 5000 रुपये तर मदतनीस महिलेला 2500 मानधन मिळतं. पण गोवा, तामिळनाडूसारख्या राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना मिळणारं मानधन महाराष्ट्राच्या तुलनेत खूप चांगलं आहे. गोव्यात 15 हजार, केरळमध्ये 10 हजार, तामिळनाडूत 13 हजार 340, तेलंगणात 10 हजार 500 आणि पाँडेचरीत 19 हजार 480 इतकं मानधन अंगणवाडी सेविकेला मिळतं. अंगणवाडी सेविकांना आणि मदतनीसांना मिळणारे मानधन नियमितपणे मिळत नाही, अशी तक्रार असते. त्याचं कारण केंद्राकडून मिळणारा निधी उशिरा येतो असं दिलं जातं. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या वेतनात वाढ केली जाईल अशी घोषणा केली त्यानुसार वाढलेले 1500 अजूनही त्यांना मिळालेले नाहीत. तसंच गेल्या वर्षी भाऊबीज भेट म्हणून रक्कम देण्याचं आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने दिलं होतं. अंगणवाड्यांचं आर्थिक गणित समाजातल्या गरीब आणि वंचित वर्गातील लहान मुलांची आणि गरोदर तसंच स्तनदा मातांची काळजी घेणारी ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीवर चालते. यासाठी केंद्राचे 16,000 कोटी तर राज्याचे 16000 कोटी असे मिळून 32 हजार कोटी रुपये अंगणावाड्या चालवण्यासाठी मिळतात. अंगणवाडीत जी आर्थिक तरतूद केली आहे, त्यानुसार गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी प्रत्येकी 7 रुपये तर बालकांसाठी प्रत्येकी 6 रुपये खर्च केले जातात. या योजनेसाठी फूड कॉर्पोरेशनकडून सबसिडीच्या दरात धान्य मिळतं. तर बाजारातील किंमतीच्या निम्म्या दरात अंडी मिळतात. म्हणजे अंड्याचा दर 10 रुपये असेल तर अंगणवाडीसाठी ते पाच रुपयाला मिळतं. 2013च्या अन्न सुरक्षा कायद्यामध्ये बालक आणि मातांसाठी कॅलरी आणि प्रोटीनची गरज स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे. त्यानुसार पूरक पोषण (supplementary nutrition) हा देशातील बालक आणि मातांचा कायदेशीर हक्क आहे. अंगणवाड्यांमध्ये बचतगटांच्या माध्यमातून मुलांना गरम खिचडी दिली जाते. टीएचआर म्हणजे काय? सहा वर्ष वयाखालील मुलं अंगणवाडीत अनेक प्रयत्न करूनही बसत नसल्याचं पुढे आल्यावर ICDSने 'टेक होम रेशन' म्हणजेच घरी घेऊन जायची शिधा ही संकल्पना सुरु केली गेली. शिरा, उपमा, सत्तू अशा पोषक पदार्थांची पाकिटं दिली जाऊ लागली. त्यात गुळ, साखरही असल्याने रुचकर असतं. पण या उपक्रमासमोर पॅकबंद पाकिटांविषयी दर्जा टिकवण्याचं आव्हान आहे. बचतगटांनी तयार केलेले खाद्यपदार्थ दिले जाऊ लागले. करंज्या, लाडू, वड्या, चिकी दिली जाऊ लागली. अंगणवाडीत सुका आहार आणि ओला आहार असा पूरक पोषक आहार दिला जातो. 2015 मध्ये निकृष्ठ दर्जाची चिकी अंगणवाडीत दिल्यामुळे चिकी घोटाळा प्रकरण गाजलं होतं. त्यावरून आहार पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांना धारेवर धरलं गेलं. (संकलन : प्राजक्ता धुळप) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)