भारताचा नवीन नकाशा: जम्मू-काश्मीर आणि लडाख वेगेवेगळे केंद्रशासित प्रदेश असलेला नकाशा जारी
जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेषाधिकार देणाऱ्या कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन्ही प्रदेश 31 ऑक्टोबर रोजी अधिकृतरीत्या वेगळे झाले. त्यानंतर आता भारत सरकारने देशाचा नवा नकाशा जाहीर केला आहे. या नकाशात जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे वेगवेगळे प्रदेश दाखविण्यात आले आहेत. यावर्षी 5 ऑगस्टला केंद्र सरकारने 370 कलमातील तरतुदी बदलल्या होत्या. त्यानुसार काश्मीरच्या नागरिकांना मिळालेले काही विशेषाधिकार काढून घेण्यात आले होते. त्यानंतर तीन महिन्यांनी आता देशाचा नवा नकाशा प्रकाशित करण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आल्यानंतर आता राजकीय स्थितीही बदलली आहे. दोन्ही ठिकाणी आता स्वतंत्र नायब राज्यपाल कार्यरत असतील. गिरीशचंद्र मुर्मू हे जम्मू-काश्मीरचे तर राधाकृष्ण माथूर हे लडाखचे नायब राज्यपाल झाले आहेत. भारत सरकारच्या या नव्या नकाशात पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर हा नवीन केंद्रशासित प्रदेश झालेल्या जम्मू-काश्मीरचाच भाग दाखवण्यात आला आहे. तर गिलगिट व बाल्टिस्तानचा समावेश लडाखमध्ये करण्यात आला आहे. नकाशात पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधलं मुख्य शहर मानलं जाणारं मुजफ्फराबाद भारताच्या भौगोलिक सीमेत दाखवण्यात आलं आहे. नव्या काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात आता श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपूर, डोडा, रामबन, रियासी, रजौरी, पूंछ, कुलगाम, बडगाम, शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा, गंदेरबल, कुपवाडा, बांदिपोरा, बारामुल्ला, मीरपूर आणि मुजफ्फराबाद असे एकूण 21 जिल्हे या नकाशामध्ये दिसत आहेत. नव्या नकाशानुसार, जम्मू-काश्मीरपेक्षा लडाखचे क्षेत्रफळ मोठे आहे. पण या केंद्रशासित प्रदेशात कारगिल आणि लेह हे दोनच जिल्हे आहेत. काश्मीर पुनर्रचनेसंबंधीच्या आदेशात केंद्रशासित प्रदेश झालेल्या लडाखमध्ये गिलगिट, गिलगिट वजारत, चिल्हास आणि आदिवासी भागाचा समावेश झाला आहे. 31 ऑक्टोबरपासून देशात अधिकृतपणे एक राज्य कमी होऊन दोन केंद्रशासित प्रदेश वाढले आहेत. आता देशात 28 राज्य आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. यातील जम्मू आणि काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा असला तर पाँडीचेरी सारखी विधानसभाही अस्तित्वात असणार आहे. तर लेह-लद्दाखची स्थिती चंदिगडसारखी असणार आहे. ऑगस्ट महिन्यांपासून सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अनेक निर्बंध लादले होते. त्यापैकी काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत तर काही अजूनही कायम आहेत. जम्मू-काश्मीर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह अनेक मोठी नेते अजूनही नजरकैदेत आहेत. जम्मू काश्मीरची स्थिती सामान्य असून या नेत्यांना योग्य वेळी त्यांना सोडण्यात येईल, असं केद्र सरकारने म्हटलेलं आहे. नव्या नकाशावर पाकिस्तानला आक्षेप पाकिस्तान सरकारने या नकाशावर आक्षेप घेतला आहे. या नकाशाला आम्ही मान्यता देत नाही असं पाकिस्तान सरकारच्या प्रवक्त्याने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे म्हटलं आहे. 2 नोव्हेंबर 2019 रोजी भारतीय गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेले जम्मू-काश्मीरचा भाग दाखवणारे आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि स्वतंत्र जम्मू आणि काश्मीरचा काही भाग भारताच्या प्रादेशिक हद्दीत दाखवण्याचा प्रयत्न करणारे राजकीय नकाशे चुकीचे, कायदेशीररित्या समर्थन होऊ न शकणारे, निरर्थक आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचे उल्लंघन करणारे आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या नकाशांशी विसंगत असलेले हे नकाशे पाकिस्तान फेटाळतो, असं प्रवक्त्यांनी म्हटलं. "आम्ही पुन्हा एकदा सांगतो की संयुक्त राष्ट्रांनी जम्मू आणि काश्मीला 'वादग्रस्त' म्हटलेलं आहे. भारताने कुठलंही पाऊल उचलले तरीदेखील ही स्थिती ते बदलू शकत नाही. भारत सरकारचे असे उपाय भारतव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांचा स्व-निर्णयाच्या हक्काला बाधा पोचवू शकत नाही," असं पाकिस्तान प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे. भारतव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला स्व-निर्णयाचा अधिकार आहे आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाला धरून असलेला हा अधिकार वापरता यावा, यासाठीच्या तिथल्या जनतेच्या कायदेशीर संघर्षाला पाकिस्तान समर्थन देत राहील, असं देखील प्रवक्त्यांनी म्हटलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)