लोकसभा निवडणूक 2019 : दिल्लीचं तख्त ठरवणार दक्षिण भारत?
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा दिवस म्हणजे 23 मे जवळ येतोय तसं राजकीय पक्षांच्या चाणक्यांनी निकालानंतर काय करायचं, याची रणनीती आखायला सुरुवात केली आहे.
यामागचं एक कारण म्हणजे, अनेकांचा असा अंदाज आहे की यावेळी कुठल्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही. त्यामुळे निकालानंतर जी परिस्थिती उद्भवेल त्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची असू शकते, असं लहान पक्षांना वाटतंय. 23 मे नंतर सरकार स्थापन करण्यात आपली भूमिका महत्त्वाची असेल, असं ज्या नेत्यांना वाटतंय त्यातले एक आहेत तेलंगणा राष्ट्र समितीचे (टीआरएस) प्रमुख आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर). त्यांच्या तेलंगणा राज्यात लोकसभेच्या एकूण 543 पैकी फक्त 19 जागा आहेत. मात्र, केसीआर दक्षिण भारतातल्या पक्षांना घेऊन एक आघाडी बनवण्याच्या तयारीत आहेत. दक्षिण भारतीय पक्षांची अशी एखादी आघाडी बनली तर पुढच्या पाच वर्षांसाठी दिल्लीतल्या केंद्र सरकारकडून दक्षिणेकडच्या राज्यांसाठी उत्तम डील करता येईल. दक्षिण भारतीय राज्यांकडे केंद्राचं सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचं केसीआर यांचं मत आहे. याच्या उलट दिल्लीवर (केंद्र सरकारवर) उत्तर भारत आणि विशेषतः उत्तर प्रदेशचा दबाव जास्त असतो. केसीआर यांचं ठाम मत आहे की ही परिस्थिती केवळ 'दक्षिण आघाडीच' बदलू शकते. तेलंगणातल्या बहुतांश जागा केसीआर पटकावतील, असा अंदाज आहे. केसीआर यांच्या बैठकांचं सत्र याच विचारातून केसीआर यांनी दक्षिण भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि नेत्यांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत. ते सर्वप्रथम केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांना भेटले. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यात त्यांना अडचण आली नाही. मात्र, तामिळनाडूत द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी सुरुवातीला केसीआर यांची भेट घेण्यात फारसा रस दाखवला नाही. अनेकदा भेटीची वेळ मागितल्यावर स्टॅलिन यांनी केसीआर यांची भेट घेतली. मात्र, कदाचित त्यांनी केसीआर यांच्या 'फेडरल फ्रंट'च्या कल्पनेला होकार दिला नाही. उलट स्टॅलिन यांनी केसीआर यांनाच काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा सल्ला दिल्याचं बोललं जातंय. यानंतर आपल्या बोलण्यातून आपण अशा आघाडीचा विचार करत आहेत जी केंद्रात भाजप सरकार बनवण्यात मदत करेल, असा संदेश इतर पक्षांना जातोय, असं केसीआर यांना वाटू लागलं आहे. असाही एक अंदाज आहे की निवडणूक निकालानंतर स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणाऱ्या जागा भाजपला मिळणार नाहीत. 'काँग्रेसशी हातमिळवणी करायला तयार' आपली 'भाजप समर्थक' प्रतिमा मोडण्यासाठी केसीआर यांनी गरज पडल्यास आपण काँग्रेसशी हातमिळवणी करायला तयार असल्याचं बोलायला सुरुवात केली आहे. तिकडे काँग्रेसनेदेखील निवडणुकीनंतर गरज पडल्यास केसीआर यांच्या नेतृत्वाखालच्या टीआरएसचा पाठिंबा घेऊ, असा संदेश दिला आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते केसीआर यांना केंद्र सरकारमध्ये उपपंतप्रधान किंवा काही महत्त्वाच्या खात्यांची ऑफर मिळाल्यास ते नकार देऊ शकणार नाहीत. तसं झाल्यास केसीआर तेलंगणाची जबाबदारी त्यांचे पुत्र के. टी. रामाराव (केटीआर) यांना देऊ शकतात. केटीआर सध्या पक्षाचे अध्यक्षही आहेत. मात्र, अशा प्रकारे सक्रिय झालेले केसीआर दक्षिण भारतातले एकमेव नेते नाहीत. चंद्रबाबू नायडूदेखील तयारीत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हेदेखील अशाच प्रकारच्या योजनांवरून गेल्या काही महिन्यांपासून सक्रीय आहेत. त्यांनी अचानक एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चिंता वाढवली होती. आंध्र प्रदेशमध्ये भाजपचं अस्तित्व नसल्यासारखंच आहे. त्यामुळेदेखील नायडू यांचा निर्णय भाजपसाठी मोठा धक्का होता. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चंद्रबाबू नायडू यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केसीआर आणि वायएसआर काँग्रेसचे जगन मोहन रेड्डी यांची मदत मागितली होती. भाजपसाठी जगन मोहन रेड्डी यांचं समर्थन मिळवणं फारसं कठीण नव्हतं. कारण त्यांचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष आंध्र प्रदेशातल्या सत्ता-संघर्षात टीडीपीच्या विरोधात होता. टीडीपी एनडीएतून बाहेर पडल्यानंतर वायएसआर काँग्रेसने एनडीएला पाठिंबा देणं, स्वाभाविकच होतं. यामागचं आणखी एक कारण म्हणजे जगन मोहन रेड्डी यांच्याविरोधात सीबीआयचा ससेमिरा सुरू आहे. त्यामुळे त्यांना केंद्रातल्या मोदी सरकारची गरज होतीच. मोदी यांनी जगन मोहन रेड्डी यांना मदत मागितली तेव्हा मोदी पुन्हा सत्तेत येणार, हे जवळपास निश्चित आहे, असंच वाटत होतं. केसीआर यांचं चंद्रबाबू नायडू यांच्याशी जुनं राजकीय वैर आहे. त्यामुळे त्यांना सोबत घेणंही भाजपला फार कठीण नव्हतं. इथे हे लक्षात घेतलं पाहिजे की कधी काळी केसीआर टीडीपीचे महत्त्वाचे नेते होते. 1999 साली त्यांना मंत्रीपद हवं होतं. मात्र, विधानसभेच्या उपसभापतीपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली. यामुळे नाराज झालेल्या केसीआर यांनी टीडीपीला रामराम ठोकला आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीची स्थापना करून स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची मागणी सुरू केली. चंद्रबाबू नायडू एनडीएतून बाहेर पडल्यानंतर ते काँग्रेसजवळ जातील, हा अंदाज लावणं कठीण नव्हतं. आंध्र प्रदेशात काँग्रेसचंही फार अस्तित्व नाही, त्यामुळे चंद्रबाबू नायडू यांच्यासाठीही काँग्रेसजवळ जाणं तसं सोपच होतं. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये बेबनाव असण्याची शक्यता नाही. इतकंच नाही तर नायडू यांना हेदेखील सांगण्यात आलं की राहुल गांधी स्वतः पंतप्रधान होण्यास इच्छुक नाहीत. यूपीएचं सरकार आल्यास राहुल गांधी यूपीए अध्यक्ष पदावरच समाधानी असतील आणि नायडूंसारख्या दुसऱ्या नेत्याला पंतप्रधान बनवण्यात येईल. नायडू यांना हेदेखील सांगण्यात आलं की राहुल गांधी पंतप्रधानपद त्यांच्यासारख्याच एखाद्या नेत्याला देतील. यानंतर चंद्रबाबू नायडू यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एचडी. कुमारस्वामी आणि द्रमुकचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांची भेट घेऊन 'दक्षिण आघाडी'चा पर्याय दिला. दोघांनाही हा प्रस्ताव आवडल्याचंही सांगितलं जातंय. मात्र, या निवडणुकीत चंद्रबाबू नायडू यांना फारशा जागा मिळणार नाहीत, असाही अंदाज आहे. कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीआरएस आणि वायएसआर काँग्रेसच्या माध्यमातून त्यांना रोखण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चंद्रबाबू नायडू यांनी सुरुवातीला हा अंदाज गांभीर्याने घेतला नाही. मात्र, मतदानाचे दिवस जवळ येताच त्यांनी मंथन सुरू केलं. 'पंतप्रधान पदासाठी नायडू यांची पसंती ममतांना' विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार या सर्वांचा परिणाम असा झाला की चंद्रबाबू नायडू यांनी टीडीपी आणि वायएसआर काँग्रेस यांच्यातली जागांची संभाव्य दरी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आणि त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही मिळालं. मात्र, दोन्ही पक्षात अजूनही अंतर आहे आणि वायएसआर काँग्रेस निवडणुकीत चांगली कामगिरी करेल, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं. निकाल काहीही लागला तरी चंद्रबाबू नायडू आता कुठल्याही परिस्थितीसाठी तयार आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचीही भेट घेतली होती आणि कदाचित आता पंतप्रधान पदासाठी त्यांची पसंती ममतादीदींना आहे. पंतप्रधान पदासाठी ममता बॅनर्जींना पसंती देण्यामागे चंद्रबाबू नायडू यांचा तर्क हा आहे की वैचारिक पातळीवर सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांत मोठ्या विरोधक त्याच आहेत. सद्यपरिस्थितीत ते पंतप्रधान होण्याची शक्यता नगण्यच आहे, असं चंद्रबाबू नायडू यांना वाटतंय. त्यामुळे ते त्यांचे सासरे एन. टी. रामाराव यांच्याप्रमाणे दिल्लीच्या राजकारणात आपल्यासाठी जागा बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एनटीआर यांनी 1989 साली व्ही. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वातलं 'राष्ट्रीय आघाडी' सरकार स्थापन्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पक्ष पराभूत होऊनही त्यांची नॅशनल फ्रंट म्हणजेच राष्ट्रीय आघाडीचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)