जागतिक तापमान वाढ : भारतापुढे आव्हानांचा डोंगर
जागतिक तापमान वाढीवर तत्परतेने नियंत्रण आणता आला नाही तर विनाशकारी परिणाम भोगावे लागतील, असा धोक्याचा इशारा Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC दिला आहे. जागतिक तापमान वाढीचे भारत आणि दक्षिण आशियावर काय परिणाम होतील, याचं विश्लेषण करत आहेत ईस्ट एंजिलिया विद्यापीठाच्या एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटच्या आयुषी अवस्थी.
IPCCने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात वाढत्या जागतिक तापमानाविषयी पहिल्यांदाच अतिशय गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक तापमानात दीड अंश सेल्सिअस वाढ झाली तर त्याचे सर्वाधिक परिणाम जगातल्या दुर्बल आणि वंचितांना भोगावे लागतील, असं या अहवालात म्हटलं आहे. अन्नधान्याची टंचाई, महागाई, बेरोजगारी, उपजीविकेच्या संधी गमावणं, आरोग्याच्या समस्या आणि स्थलांतर अशा संकटांना या घटकांना तोंड द्यावं लागेल. भारताची लोकसंख्या मोठी आहे. शिवाय इथे गरिबी आणि विषमताही मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीचे मोठे परिणाम भारताला भोगावे लागतील. ज्या पद्धतीच्या अस्थिरतेविषयी अहवाल सांगतो, ती आलीच, भारताला केवळ सामाजिकच नाही तर राजकीयसुद्धा परिणाम भोगावे लागतील. भारताला मोठा समुद्र किनारा लाभला आहे. समुद्राच्या काठी राहाणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे. भारतात अनेकांसाठी समुद्र रोजगाराचं साधन आहे. त्यामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ झाली तर देशावर त्याचे भयंकर परिणाम होतील. दुसरीकडे उष्णतेच्या लाटेचाही धोका आहे. 2015 साली उन्हाच्या झळांनी भारत आणि पाकिस्तानात अनेक लोकांचा बळी गेला होता. ही नित्याचीच बाब होऊ शकते. भारताच्या पूर्वेकडचं कोलकाता आणि दक्षिण पाकिस्तानातील कराची या दोन शहरांना याची सर्वांत जास्त झळ बसण्याची शक्यता आहे. जागतिक तापमान वाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि त्याचे संभाव्य परिणाम कमी करण्यासाठी फार उशीर झाला नसल्याचं या अहवालात म्हटलं असलं तरी मर्यादित साधनसंपत्ती असलेल्या दक्षिण आशियातल्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी हे आव्हानात्मक असणार आहे. 2015 ते 2050 या काळात जागतिक तापमानवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशांना जवळपास 900 अब्ज डॉलर्स एवढी प्रचंड गुंतवणूक करावी लागेल, असा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. मात्र यापेक्षा जास्त खर्च येण्याची शक्यता आहे. Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) या नव्या आंतरराष्ट्रीय करारात वातावरण बदल रोखण्यासाठी राष्ट्रांना उद्दिष्टं ठरवून देण्यात आली आहेत. ही उद्दिष्टं पूर्ण करण्यासाठी 2020नंतर जे उपाय करावे लागतील, त्याचा सार्वजनिक आराखडा तयार करताना अनेक देशांनी फार जास्त खर्चाचा अंदाज वर्तवला आहे. INDCने दिलेलं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भारताला जवळपास एक ट्रिलियन डॉलर्स एवढा खर्च येईल, असा अंदाज भारताने व्यक्त केला आहे. तर पाकिस्तानला 40 अब्ज डॉलर्स खर्च अपेक्षित आहे. या आकड्यांवरूनच समस्या किती मोठी आहे, याचा अंदाज येईल. हा एवढा अवाढव्य खर्च कोण उचलेल, हे अजून स्पष्ट नाही. खेदाची बाब म्हणजे ग्रीन क्लायमेट फंडला निधी उभारण्यासाठीची मुदत देण्यात आली आहे ती संपत आहे. वातावरण बदलाचं असमान ओझं भारताला पेलावं लागणार आहे, असं भारताने या IPCC अहवालाचं समर्थन करताना म्हटलं आहे. भारताचा असं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं नाही. वातावरण बदलाला आळा घालण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा दबाव भारतावर आहे. मात्र त्यासोबतच भारताला वाढती पाणीटंचाई, दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींशीही जुळवून घ्यावं लागणार आहे. भारताने उत्तम आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारली असली तरी ती अधिक विकसित करण्यासाठी भारताला अधिक साधनसंपत्तीची गरज आहे. शिवाय भारताने अक्षय ऊर्जा निर्मितीची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टं ठेवली आहेत. मात्र पुढे काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. IPCC अहवालाच्या परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत पोलंडमध्ये एक जागतिक परिषदही भरणार आहे. या अहवालातील काही संदेश महत्त्वाचे आहे. विशेषतः दक्षिण आशियातील राष्ट्रांच्या दृष्टीने यावर गंभीर चर्चा झाली पाहिजे. पहिला मुद्दा म्हणजे अहवालात सांगितलेली उद्दीष्टं आपण कशी साध्य करणार? अहवालात एक मार्ग सांगितला आहे तो म्हणजे 'overshoot' म्हणजेच मर्यादा ओलांडणे. या शतकाच्या शेवटपर्यंत जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त होता कामा नये, अशी मर्यादा वैज्ञानिकांनी घातली आहे. मात्र हवामान बदलाला आटोक्यात ठेवण्यासाठी जो एक पर्याय या अहवालात सांगितला आहे तो म्हणजे देशांनी जागतिक तापमान वाढीची 1.5 अंश सेल्सिअस ही मर्यादा थोडी ओलांडली तरी चालेल. मात्र त्यानंतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वातावरणात होणारं कार्बन उत्सर्जन कमी करावं. अशा पद्धतीने अखेर वातावरण बदलाची गाडी रुळावर येईल. मात्र ही चर्चा विचित्र ठरेल. कारण उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यासाठी लागणारं तंत्रज्ञान तेवढ्या प्रमाणात उपलब्ध नाही, हे IPCCच्या अहवालातच ठामपणे सांगितलं आहे. शिवाय यामुळे देशांना विनाकारण प्रोत्साहन मिळेल आणि वास्तवात काहीही होत नसताना अशा राष्ट्रांना वातावरण बदलाच्या समस्येवर आपण काहीतरी करत आहोत, अशी समाधानाची भावना यातून मिळेल. दुसरा महत्त्वाचा संदेश जगाला 2050पर्यंत शून्य उत्सर्जन साध्य करावंच लागेल. हे भारतासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. कारण भारताने अजूनतरी कार्बन उत्सर्जन कधी कमी करणार याची मर्यादा ठरवलेली नाही. तर चीनने 2030 हे आपलं सर्वाधिक उत्सर्जन वर्ष असेल, अशी घोषणा केली आहे. म्हणजे त्यानंतर चीन कार्बन उत्सर्जन कमी करेल. भारत कमी कार्बन उत्सर्जनावर आधरित विकासासाठी या शतकाच्या मध्यापर्यंतच धोरण बनवत आहे. त्याच्या अभ्यासावर पुढील दिशा ठरणार आहे. भारताने अक्षय ऊर्जेबाबत स्वतःची काही महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टंही ठेवली आहेत. मात्र त्यांची स्वतःची अशी काही आव्हानं आहेत. उदाहरण म्हणजे अक्षय ऊर्जा मोठ्या प्रमाणावर साठवून ठेवावी लागेल. मात्र बॅटरी स्टोअरेजची किंमत वेगाने कमी होत नाही. त्यामुळे हा पर्याय व्यवहार्य ठरू शकत नाही. भारतात वाहतूक व्यवस्थेची वाढती मागणी हे दुसरं मोठं आव्हान आहे. सध्या भारतात सायकल आणि सायकल रिक्षा यांची संख्या प्रचंड आहे. मात्र जसजसा पगार वाढतो तसा लोकांचा कल मोटरसायकल घेण्याकडे वाढतो. याला आळा घालण्यासाठी भारताला इलेक्ट्रिक गाड्या बाजारात आणाव्या लागतील. शिवाय सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करावी लागेल. हे भारतासाठी आव्हानात्मक असेल. कारण अशा सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी जी तांत्रिक आणि वित्तीय संसाधनं लागतात, ती कशी मिळणार, हे अजून स्पष्ट नाही. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे. ती म्हणजे 2050पर्यंत उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासाठी आजची परिस्थिती लक्षात घेऊन या समस्यांवरच्या उपायांबद्दल विचार करावा लागेल. या समस्या सोडवण्याची क्षमता दक्षिण आशियातल्या देशांजवळ नाही, हे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत जगाने कार्बन उत्सर्जनाचं आपलं लक्ष्य पुन्हा चुकवू नये, यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिकच महत्त्वाचं ठरेल. आयुषी अवस्थी यांना ब्रिटनमधल्या ईस्ट अँजेलिया विद्यापीठातून एनर्जी इकॉनॉमिक्स या विषातील पीएचडी मिळाली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)