डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण : राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांची काय स्थिती आहे?
आज बाबासाहेब आंबेडकरांची पुण्यतिथी. भारतीय घटनेचे शिल्पकार म्हणून त्यांची ओळख आहे. राज्यघटनेच्या निर्मितीत अनेकांचं योगदान आहे. पण मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांचं योगदान अतिशय महत्त्वाचं आहे.
घटनेच्या अगदी सुरुवातीलाच मूलभूत हक्क आणि कर्तव्यं यांची माहिती दिली आहे. लोकशाहीत नागरिकांच्या हक्कांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तो टप्पा पार पाडल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. मूलभूत हक्कांवर आंबेडकरांचं मत मूलभूत हक्कांचा सगळ्यात मोठा शत्रू भेदभाव आहे, असं आंबेडकरांचं मत होतं. त्यामुळे मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हायची असेल तर सर्व प्रकारचा भेदभाव नष्ट व्हायला हवा, असं त्यांना वाटायचं. तसं झालं नाही तर मूलभूत हक्कांना काही अर्थ नाही अशी त्यांची भूमिका होती. आज त्यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने मूलभूत हक्क आणि त्यांच्या वापरावर पुन्हा एकदा नजर टाकूया. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. राज्यघटना समतेचा हक्क समतेचा हक्क हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी हा हक्क अत्यावश्यक आहे. या हक्कांशिवाय इतर हक्कांना काहीच अर्थ उरत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 ते 18 मध्ये समतेच्या हक्कांचा उहापोह करण्यात आला आहे. कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहे हे समतेच्या हक्कात मुख्यत: अंतर्भूत आहेत. याचाच अर्थ असा की कायद्याने सर्वांना सारखंच संरक्षण दिलं आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान काही ठिकाणी अपवाद आहेत. आंदोलनाचा हक्क सार्वजनिक ठिकाणी धर्म, जात, लिंग, यावरून भेदभाव करता येणार नाही अशी तरतूद घटनेत आहे. सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थी आणि स्त्रियांसाठी काही अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार विशेष तरतुदी करू शकते. केरळमधील सबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशासाठी दिलेला लढा या हक्कांचं द्योतक आहे. समान संधी ही समतेच्या हक्कातली आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद घटनेत करण्यात आली आहे. पण समाजातील सर्व घटकांना नोकरी आणि रोजगाराच्या समान संधी प्राप्त व्हाव्यात अशी तरतूद घटनेत आहे. नोकरीतील समान संधी हा कायमच वादाचा विषय राहिला आहे. अगदी ताजं उदाहरण घ्यायचं झालं तर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांच्या परीक्षांना स्थगिती दिली आहे. मात्र त्यामुळे सर्वच समाजघटकांना सरकारी नोकरीची वाट पहावी लागत आहे. त्यात मराठा समाजाचे उमेदवारही आहेत. भूमिपुत्रांना प्राधान्य हा विषय कायमच वादात सापडतो. भारतातील अनेक राज्यं त्याविषयी कायदे करतात आणि त्यावरून वादंग होतो. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात शिवसेनेने मराठी मुलांना नोकरीत प्राधान्य मिळावं यासाठी जिवाचं रान केलं होतं. तसंच विद्यमान महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात भूमिपुत्रांना 80 टक्के जागा देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. कलम 19- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या विषयावर जितका खल आतापर्यंत झाला आहे, तितका खचितच घटनेतील एखाद्याा कलमावर झाला असेल. स्वातंत्र्याचा हक्क हा सर्व हक्कांचा आत्मा आहे. घटनेच्या कलम 19 ते 22 या कलमांमध्ये या हक्काचा विचार करण्यात आला आहे. कलम 19 नुसार भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला भाषा आणि विचार स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच भारताच्या कोणत्याही भागात संचार करण्याचं स्वातंत्र्य, कोणत्याही भागात वास्तव्याचं स्वातंत्र्य, तसंच कोणताही व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. कलम 20 नुसार अपराधी व्यक्तीला दोषी सिद्ध करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे तर कलम 21 नुसार जीवाचं रक्षण करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच कलम 22 नुसार बेकायदेशीर अटकेविरोधात संरक्षण मिळवण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे. कलम 19 ची सगळ्यात जास्त चर्चा आणीबाणीच्या काळात झाली होती. 1975 साली जेव्हा मुलभूत हक्कांवर गदा आली, वर्तमानपत्रातून लिहिण्यावर मर्यादा आली तेव्हा या कलमाचं महत्त्व आणखीच अधोरेखित झालं. आपल्याला जे वाटतं ते मोकळेपणानं मांडता येणं हे लोकशाहीचं बलस्थान आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अतोनात महत्त्व आहे. हल्ली सोशल मीडियामुळे विचारस्वातंत्र्याला आणखी वाटा फुटल्या आहेत. 2014 पासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आहे असं एका विशिष्ट गटाला वाटतं. 2016 मध्ये जेएनयूमध्ये जे आंदोलन झालं. त्यात 'आझादी' हा शब्द केंद्रस्थानी होता. मोदी सरकारच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्यात, देशात आणीबाणीसारखीच परिस्थिती आहे, सरकारचं प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण आहे, ही टीका होत असते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं बंधन घालण्याचे प्रकार वारंवार होत असतात. 2009 मध्ये सरकारने एक कायदा आणून इंटरनेटवर विशेषत: सोशल मीडियावर वाट्टेल ती मतं प्रदर्शित करण्यावर बंधनं आणली होती. 2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा रद्दबातल ठरवला. ताजं उदाहरण घ्यायचं झाल्यास अर्णब गोस्वामींना झालेली अटक हाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पायमल्लीचा प्रकार आहे, असा आरोप भाजपने महाराष्ट्र सरकारवर केला. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात ठाकरे कुटुंबीयांवर ताशेरे ओढल्यामुळे अर्णब गोस्वामींवर अटकेची कारवाई करण्यात आली, अशी टीका भाजपच्या सर्व स्तरातील नेत्यांनी केली. अर्णब गोस्वामीच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सुटीच्या दिवशी सुनावणी केली मात्र त्याचवेळी अनेक पत्रकारांच्या याचिका कितीतरी दिवस प्रलंबित आहेत ही वस्तुस्थिती सुप्रीम कोर्टाने अव्हेरली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सीमारेषा कुठली घालायला हवी याबद्दल बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणतात, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कल्पना आपण अमेरिकेतल्या घटनेकडून घेतली आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकसंधपणाला, धक्का लागणार नाही, शांतता भंग होणार नाही, अशा प्रकारच्या दहा अटी नमूद केल्या आहेत. त्या अटींच्या परीघात राहून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करता येतो." शोषणाविरुद्धचा हक्क कलम 23 आणि 24 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शोषणाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. भारतामध्ये पूर्वीपासून वेठबिगारी, देवदासी या पद्धती अस्तित्वात होत्या. मजुरांवर जमीदारांचं नियंत्रण होतं. मागासवर्गीय स्त्रियांचं शोषण होत होतं. अशा प्रकारचं शोषण बंद करण्यासाठी हा हक्क देण्यात आला आहे. बालमजुरी, वेठबिगारी विरोधात आवाज उठवण्यासाठीही हा हक्क घटनेने दिला आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 ते 28 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काबद्दल माहिती दिली आहे. याचा साधा अर्थ असा की भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याची मुभा आहे. तसंच त्या धर्माप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार आहे. सर्व धर्म समान असून भारत देशाचा एक विशिष्ट असा धर्म असणार नाही, याचा पुनरुच्चार या कलमांमध्ये केला आहे. सर्व धर्मांना समान न्याय, आदर मिळावा यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असंही या कलमात नमूद केलं आहे. तसंच धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही याची काळजी घेण्याचंही सांगण्यात आलं आहे. प्रातिनिधिक फोटो धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क हाही भारतात कायम वादाचा मुद्दा आहे. एखादा धर्म स्वीकारणं किंवा एखाद्या दुसऱ्या धर्माचा जोडीदार शोधणं तितकंसं स्वीकारार्ह नाही. सध्या 'लव्ह जिहाद' हा शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. मुस्लिम मुलाने हिंदू मुलीशी लग्न करून तिचं धर्मपरिवर्तन करणं याला कथित लव्ह जिहाद असं म्हणतात. ही संकल्पना समाजातल्या काही गटांनी समोर आणलेली आहे. या शब्दाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. मध्य प्रदेश सरकार लव्ह जिहाद विरोधात कायदा आणणार आहे. उत्तर प्रदेशात या विरोधात कायदा येऊन गुन्हे दाखल होण्यास सुरुवातही झाली आहे. लव्ह जिहाद प्रकऱणावर आता वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क कुठे आहे हा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. मात्र हा कायदा असंवैधानिक आहे असं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट व्यक्त करतात. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीतलं अगदी नजीकच्या काळातलं उदाहरण म्हणजे गोमांस बंदी आणि गोरक्षक लोकांनी केलेल्या तथाकथित झुंडहत्या. उत्तरेकडील राज्यातील अनेकजण या झुंडहत्येला बळी पडलेत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क अनेक राजकीय डावपेचांनाही जन्म देत असतो. घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 प्रमाणे मूलभूत हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आल्यास घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. कारण या हक्कांना संरक्षणात्मक हमी नसेल तर त्या हक्कांना काहीही अर्थ उरत नाही. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास दाद मागण्याचा अधिकार घटनेनेच दिला आहे. हा हक्क असल्यामुळेच कदाचित मूलभूत हक्कांचं महत्त्व वारंवार अधोरेखित होत आलं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते कलम 32 हे घटनेतलं सगळ्यात महत्त्वाचं कलम आहे. "जर मला विचारलं की घटनेतलं सगळ्यात महत्त्वाचं कलम कोणतं? किंवा घटनेतलं असं एखादं कलम सांगा ज्याशिवाय घटनेला अर्थच उरणार नाही? तर कलम 32 हा संपूर्ण राज्यघटनेचा आत्मा आहे. मूलभूत हक्क धोक्यात आहेत का? मूलभूत हक्कांचा गैरवापर होऊन ते धोक्यात आल्याची उदाहरणं उल्हास बापट सांगतात. आणीबाणीच्या वेळी जगण्याचा अधिकारही काढून घेण्याची तयारीही सरकारने दाखवली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या एका न्यायाधीशांनी त्यावर हरकत घेतल्याने ते टळल्याचं उदाहरण त्यांनी दिलं, "प्रत्येक मूलभूत हक्कावर वाजवी बंधनं घालता येतात. या वाजवी शब्दाचा अर्थ प्रशासनव्यवस्था आणि शासन वेगळं घेतं. न्यायालयं सुद्धा काही वेळेला ते असंवैधानिक ठरवतात, कधी नाही ठरवत," बापट पुढे सांगतात. मूलभूत हक्कांवर गदा आली आहे का? ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांच्या मते, "आपल्या घटनेत प्रत्येक हक्काबरोबर त्यावर असलेल्या बंधनांचा उल्लेख आहे. दुसरं म्हणजे घटनेत मुलभूत कर्तव्यांचासुद्धा समावेश आहे. मूलभूत हक्क यासारखी कोणतीही गोष्ट नसते. मूलभूत कर्तव्यांचं पालन केल्यावरच मूलभूत हक्क मिळत असं गांधीजी म्हणत. जगण्याचा अधिकार अतिशय मूलभूत समजला जातो. तोसुद्धा लोकांच्या जगण्याचा हक्क मान्य केल्यावरच मिळतो."राजकीय फायद्यासाठी मूलभूत हक्कांचा गैरवापर अनेकदा केला जातो. आपण आपली कर्तव्यं विसरतो पण मूलभूत अधिकांरांबद्दल बोलायला सगळे कायम समोर असतात. आतंकवादीसुद्धा मूलभूत हक्कांच्या नावाखाली स्वत:चं संरक्षण करू पाहतात. त्यामुळे मला वाटतं की मूलभूत हक्कांना धोका नाही, तर त्यांचा गैरवापर अधिक प्रमाणात होत आहे." कश्यप पुढे म्हणाले. राज्यघटना तयार होताना घटना समितीच्या काही सदस्यांनीच त्यावर टीका केली होती. त्या सर्व टीकेला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी वेळोवेळी उत्तरंही दिली होती. "राज्यघटना कितीही चांगली किंवा वाईट असली तरी ती शेवटी चांगली किंवा वाईट हे ठरणं हे राज्यकर्ते तिचा कसा वापर करतील यावर अवलंबून राहील." डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे शब्द आजही तितकेच खरे आहेत. संदर्भ भारतीय राज्यघटना- एम.लक्ष्मीकांत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर- धनंजय कीर हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)