इंग्लंडमध्ये मध्यान्ह भोजन योजनेवरून वाद का होत आहे?
चॅम्पियन्स लीग स्पर्धेत 87व्या मिनिटाला मार्कस रॅशफोर्डनं विजयी गोल केला. मॅंचेस्टर युनायटेडनं 22वर्षीय स्ट्रायकर रॅशफोर्डच्या चांगल्या कामगिरीच्या बळावर पॅरिस सेंट जर्मेनवर 2-1 असा विजय मिळवला. मात्र विजयाच्या जल्लोषाकडे त्याचं लक्षच नव्हतं.
मॅच संपताच, त्यानं लगेचच फोन हाती घेत ट्विटर उघडलं. संघाच्या विजयाबाबत लिहिल्यानंतर रॅशफोर्डनं लिहिलं, "आज तुम्ही माझ्यासाठी एक गोष्ट करू शकत असाल, तर याचिकेवर स्वाक्षरी करा. शाळेत जाणाऱ्या जास्तीतजास्त मुलांना मध्यान्ह भोजन सुविधेचा लाभ मिळावा यासाठीच्या याचिकेवर स्वाक्षरी करा." 26 ऑक्टोबरपर्यंत रॅशफोर्डनं या याचिकेवर 8 लाख 70 हजार नागरिकांच्या स्वाक्षरी गोळा केल्या आहेत. मध्यान्ह भोजनाबाबतचा वाद काय? इंग्लंडमध्ये 2019पासून जवळपास 13 लाख विद्यार्थ्यांना मोफत मध्यान्ह भोजन मिळत असल्याचा दावा आहे. इंग्लंडमधील एकूण विद्यार्थी संख्येच्या 15 टक्के इतका हा आकडा आहे. पण, यावर्षी जून महिन्यात कोव्हिडनं देशात उच्चांक गाठल्यानंतर इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी जाहीर केलं की, "उन्हाळ्याच्या सुट्टीत सरकार कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना फूड व्हाऊचर देणार नाही. याचा अर्थ सुट्टीच्या दिवसांत मुलांना फ्री जेवण मिळणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला." त्यानंतर 21 ऑक्टोबर रोजी सत्ताधारी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचं बहुमत असलेल्या यूकेच्या संसदेनं इस्टर 2021पर्यंत ही योजना वाढवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला. याशिवाय आठवड्यापूर्वी सरकारनं म्हटलं होतं की, "शाळेच्या सुट्टीच्या वेळी विद्यार्थ्यांना नियमित आहार पुरवणं हे शाळांचं कर्तव्य नाही." सरकारनं कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना कोरोना संकटाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे, असाही युक्तिवादही मंत्र्यांनी यावेळी केला होता. मार्कस रॅशफोर्डनं यावर सडकून टीका केली होती. त्यानं म्हटलं होतं, "आज रात्री देशातील लाखो मुलं फक्त उपाशीच झोपणार नाहीत, तर आज त्यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्यामुळे आपली कुणाला काळजी नाही अशी भावनाही त्यांच्या मनात उत्पन्न होणार आहे. "माझ्याकडे मला राजकीय समज नाही अशी बरेच जण टीका करतात पण माझ्याकडे सामाजिक जाण आहे. कारण मी या परिस्थितीतून गेलो आहे. तसंच यामुळे सर्वाधिक परिणाम झालेल्या कुटुंबीयांसोबतही मी वेळ घालवला आहे." "These children matter," असंही त्यानं पुढे म्हटलं होतं. मार्कस रॅशफोर्ड देशातील स्थिती रॅशफोर्डचा जन्म ज्या देशात म्हणजेच इंग्लंडमध्ये झाला. इंग्लड जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असला, तरी या देशात सध्या 42 लाख मुलं गरिबीत जगत आहेत. याचा अर्थ त्यांचे पालक त्यांच्यासाठी अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गोष्टी घेऊ शकत नाहीत. हे सरकारी आकडेच सांगतात. देशातल्या एकूण मुलांच्या संख्येपैकी 30 टक्के इतकी ही आकडेवारी आहे आणि 2022 पर्यंत ही संख्या आणखी 10 लाखांनी वाढण्याची शक्यता आहे. अल्पसंख्याक गटातील ब्रिटिश मुलांवर (10 पैकी 5) आणि एकल पालकांनी वाढवलेल्या मुलांवर गरिबीचा वाईट परिणाम होत आहे. मॅँचेस्टर युनायटेडचा फुटबॉलर मार्कस रॅशफोर्डनं बालपणी या दोन्ही गोष्टी अनुभवल्या आहेत. मार्कस रॅशफोर्ड कोण आहे? 22 वर्षीय व्यावसायिक फुटबॉलपटू मार्कस रॅशफोर्ड सध्या आठवड्याला अडीच लाख डॉलर्सची कमाई करत असला तरी त्याचं बालपण गरिबीत गेलं आहे. भुकेलं राहणं म्हणजे काय, ते मला माहिती आहे, असं त्यानं बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं. मार्कसनं मँचेस्टर इथल्या प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेतलं. 2019मध्ये या भागातल्या 28.1 टक्के विद्यार्थ्यांनी मोफत शालेय भोजन घेतलं होतं. मार्कसला त्याची आई मेलेनीनं लहानाचं मोठं केलं. तो त्याच्या 5 भावंडांपैकी एक होता. मार्कसची आई कॅशियर म्हणून काम करायची. आला दिवस कसा काढता येईल, यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू होता. पण, त्यांच्या चिकाटीमुळे मार्कसच्या कारकिर्दीला महत्त्वाचं वळण लागलं. मार्कसला वयाच्या 11व्या वर्षी मँचेस्टर युनायटेडला त्यांच्या युवा अकादमीत घेण्यास राजी केलं. खरं तर त्यावेळी युवा अकादमीत प्रवेश देण्यासाठी किमान वय 12 वर्षं होतं. त्यामुळे मग मार्कसला ट्रेनिंगच्या मैदानाजवळ खोली मिळू शकली आणि चांगलं अन्नही मिळू शकलं. त्यानंतर मार्कसनं फुटबॉलमध्ये चांगलं नाव कमावलं, पण असं असलं तरी तो आपला संघर्षमय भूतकाळ विसरलेला नाहीये. मुलांसाठी अनेकांचा पुढाकार संसदीय निर्णयानंतर देशभरातील नगर परिषदा, बार आणि रेस्टॉरंट्सच्या वतीनं अल्प उत्पन्न गटातील मुलांसाठी मोफत जेवण देण्यात येईल, असं जाहीर करण्यात आलं. रॅशफोर्डनं सप्टेंबरमध्ये देशातल्या सगळ्यात मोठ्या सुपर मार्केटमध्ये रॅली काढली आणि मुलांच्या अन्न दारिद्र्यावर मात करण्यासाठी सरकारकडे वाढीव निधीची मागणी केली. याबरोबरच रॅशफोर्डने काही निधीची उभारणी देखील केली आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीस त्याने FareShare UK भागीदारी केली आणि जे मुलं शाळेतील दैनंदिन जेवणावर अवलंबून असतात त्यांच्यासाठी 25 मिलियन डॉलर्सची उभारणी केली. त्यानंतर त्यानं ट्वीट करत म्हटलं, "आपण पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून युकेमधील बाल खाद्य दारिद्र्यावर दीर्घकालीन शाश्वत तोडगा काढण्यासाठी एकत्र काम करायला हवं." सरकार काय करतंय? सरकारचे आरोग्य सचिव मॅट हॅनकॉक यांनी सरकारच्या भूमिकेविषयी सांगितलं की, नगर परिषदांद्वारे गरजवंतांना पैसे देणं, हा त्यांना लोकांना आधार देण्याचा उत्तम मार्ग आहे. कारण या नगर परिषदांना प्रत्यक्षात ग्राऊंडवर काय परिस्थिती आहे, याची माहिती असते, असंही त्यांनी म्हटलंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)