राफेल करार ही मोदी सरकारची सर्वांत मोठी डोकेदुखी आहे का?
राफेल करार मोदी सरकारची सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरला आहे का? एखाद्या बाटलीतला राक्षस बाहेर आला आणि आता परतण्याचे नाव घेत नाही, असं याबाबतीत झालं आहे का?
या कराराशी संबंधित काही ना काही माहिती सतत समोर येत राहते. त्यामुळे केंद्र सरकारला रोज नव्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राफेल करारात विमानांच्या किमती वाढवण्यात आल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षानं वेळोवेळी उचलला. पण शुक्रवारी फ्रान्सच्या माध्यमांनी फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्रपती फ्रान्स्वा ओलांद यांच्या हवाल्यानं एक बातमी प्रसिद्ध केली त्याच्यामुळे पुन्हा गदारोळ निर्माण झाला. 'राफेलच्या करारासाठी भारताने केवळ रिलायन्स डिफेन्सचंच नाव सुचवलं, आमच्यासमोर दुसरा पर्याय देण्यातच आला नव्हता,' असं ओलांद यांनी म्हटल्याचा दावा या बातम्यांमध्ये आहे. याच पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शनिवारी नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राफेल प्रकरणावरून पुन्हा मोदी यांच्यावर हल्ला चढवला. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयावरचं मौन सोडावं आणि फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष खोटं बोलत आहेत हे जाहीर करावं," अशी मागणी गांधी यांनी केली. तसंच या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करावी, या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद राहुल गांधी यांच्या आरोपाला उत्तर देताना, केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले की, "राहुल गांधी पाकिस्तानची मदत करू इच्छितात. राफेल करारात काहीही गोंधळ नाही. आमच्या सरकारात दलालांना बंदी आहे." "काँग्रेस सरकारच्या काळात लाच मिळाली नाही म्हणून हा करार रद्द झाला. रिलायन्स आणि दसो कंपनी यांच्यात त्या सरकारच्या काळातच बोलणी झाली होती,"असंही रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे. एका बाजूला विरोधी पक्षाने आपल्या टीकेची धार तीव्र केली आहे तर दुसरीकडे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटलं आहे की ओलांद यांच्या वक्तव्याची सत्यता आम्ही तपासत आहोत. या गदारोळानंतर फ्रान्सनं एका प्रसिद्धिपत्रकाच्या माध्यमातून म्हटलं आहे की भारतातर्फे कोणती कंपनी असावी हे ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला नव्हताच. "ओलांद यांचा दावा फेटाळून लावणं भारताला सहज शक्य होणार नाही," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार राधिका रामशेषन यांनी व्यक्त केलं आहे. त्या सांगतात "हा करार दोन देशांमध्ये झाला होता. त्यावेळी ओलांद हेच राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांचं वक्तव्य नाकारणं म्हणजे तत्कालीन राष्ट्रपती खोटं बोलत आहेत असं म्हणण्यासारखं ठरेल." पुढं त्या सांगतात एखाद्या माध्यम समूहाने जर हा दावा आपल्या स्तरावर केला असता तर त्याला फेटाळून लावणं हे सोपं होतं. पण जर माजी राष्ट्रपतींचं हे विधान असेल तर ते गांभीर्यानं घ्यावं लागेल." संरक्षण तज्ज्ञ उदय भास्कर म्हणतात, "ओलांद यांच्या वक्तव्याचा गांभीर्यानं विचार करणं अत्यावश्यक आहे. ओलांद यांच्या वक्तव्यामुळे या प्रकरणातलं संशयाचं धुकं दाट झालं आहे. याआधी भारत सरकार सांगत होतं की फ्रान्सची कंपनी दसो यांनीच रिलायन्स डिफेन्सला भागीदार म्हणून निवडलं. पण आता ओलांद अगदी याच्या उलट बोलत आहेत. आता वाटतं की या प्रकरणाशी संबंधित अनेक गोष्टी उजेडात येतील." मोदींच्या भवितव्यावर परिणाम होईल? नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या करारावर काँग्रेसने सुरुवातीपासून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ओलांद यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकारला टोकदार प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे. "राफेल करार ही काँग्रेससाठी गेल्या चार वर्षातली सर्वांत मोठी संधी आहे. याआधारे ते सरकारवर सरळ निशाणा साधू शकत आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळाचं हे वैशिष्ट्य होतं की आतापर्यंत त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नव्हता. पण आता काँग्रेसच्या हाती हा मुद्दा लागला आहे. आता ही गोष्ट पाहण्यासारखी ठरेल की जसं भाजपनं काँग्रेसला भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर पेचात पकडलं होतं तसंच काँग्रेस भाजपच्याबाबतीत करू शकेल की नाही. या मुद्द्याचा आधार घेऊन काँग्रेस पक्ष आपल्या बाजूने जनमत वळवू शकतं की नाही हे पाहण्यासारखं ठरणार आहे," असं राधिका सांगतात. "राजकारण हे प्रतिमेवर आणि त्या व्यक्तीविषयी लोकांमध्ये काय समज आहे यावर अवलंबून असतं. गेल्या काही काळापासून राफेलबाबत अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. आता तर थेट माजी राष्ट्राध्यक्षांकडून हे वक्तव्य आलं आहे. ही गोष्ट मोदी सरकारसमोर अडचण निर्माण करू शकते. ही गोष्ट नाकारता येत नाही की या करारातील संदिग्धतेमुळे लोकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आहे," भास्कर सांगतात. बोफोर्स विरुद्ध राफेल काँग्रेसनं राफेलचा प्रश्न विचारला की लगेच बोफोर्सचा प्रश्न उपस्थित केला जातो. राजीव गांधी यांच्या काळात 1986मध्ये 400 बोफोर्स तोफा विकत घेण्याचा करार झाला होता. त्याची आताची अंदाजे किंमत 1 अब्ज 30 डॉलर इतकी होईल. त्यानंतर या करारात सौदेबाजी, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले. या प्रकरणाचा परिणाम इतका गंभीर झाला की राजीव गांधींना 1989मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला. राधिका सांगतात, "त्यावेळीही स्वीडिश रेडिओनं राजीव गांधी यांच्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. आता तर फ्रान्सच्या मीडियाने तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या हवाल्याने वृत्त दिलं आहे. ज्याप्रमाणे बोफोर्सही काँग्रेसची डोकेदुखी ठरली होती तशी राफेल ही भाजपची डोकेदुखी ठरू शकते." उदय भास्कर या गोष्टीकडे लक्ष वेधतात की "बोफोर्स घोटाळ्यात राजीव गांधींचा सहभाग काय आहे हे सिद्ध झालं नव्हतं, पण त्यांना आपली खुर्ची गमवावी लागली होती. त्याच प्रमाणे राफेल करारामुळे मोदी प्रश्नांच्या जाळ्यात अडकलेले दिसत आहेत. भाजपने त्यावेळी बोफोर्सचा मुद्दा खूप तीव्रतेनं मांडला होता. त्याचप्रमाणे निवडणुकांच्या वेळी काँग्रेसदेखील भाजपला यावरून घेरू शकतं." राफेल विमानाच्या खरेदीसाठी भारत आणि फ्रान्स सरकारमध्ये सप्टेंबर 2016मध्ये व्यवहार झाला होता. 36 लढाऊ विमानांसाठी हा व्यवहार झाला होता. आधी हा व्यवहार 18 विमानांसाठी झाला पण नंतर ही संख्या दुप्पट झाली. लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी टेंडर काढण्यात आले होते. या टेंडरमध्ये सहा कंपन्यांनी भाग घेतला होता. दरम्यान, राफेल विमान बनवणारी कंपनी दसो एव्हिएशननं त्यांची बाजू एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे मांडली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की भारतीय भागीदार कंपनीची निवड त्यांनीच केली होती आणि त्याच आधारावर रिलायन्सला निवडलं होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)