बायडन प्रशासनामध्ये जास्त भारतीय असल्याने पाकिस्तानी नागरिक चिंतेत आहेत का?
नीरा टंडन (डायरेक्टर ऑफ मॅनेजमेंट अँड बजेट), डॉ. विवेक मूर्ती (युएस सर्जन जर्नल), सबरीना सिंह (व्हाईट हाऊस डेप्युटी प्रेस सेक्रेटरी), वनिता गुप्ता (असोसिएट अॅटर्नी जनरल), उजरा जिया (अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर सिव्हिलियन सिक्युरिटी, डेमॉक्रसी अँड ह्यूमन राईट्स), विनय रेड्डी (व्हाईट हाऊस डायरेक्टर ऑफ स्पीच रायटिंग), समीरा फाजिली (व्हाईट हाऊसमधील नॅशनल इकॉनॉमिक काऊन्सिलचे डेप्युटी डायरेक्टर) आणि याशिवाय इतर अनेक...
किमान 20 अमेरिकन - भारतीय नागरिक बायडन-हॅरिस प्रशासनामध्ये महत्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांचाही यात समावेश आहे. त्यांच्या आईचा जन्म भारतात झाला होता. एक महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या या प्रशासनात पाकिस्तानी वंशाच्या अमेरिकनांची संख्या फक्त दोन आहे. हा पाकिस्तानी अमेरिकनांसाठी एक काळजीचा विषय असल्याचं न्यूयॉर्कमधले पाकिस्तानी वंशाचे पत्रकार मोविज सिद्दीकी सांगतात. ते म्हणतात. "असं म्हटलं जातंय की, जर कधी कोणाच्या हिताचा मुद्दा आला तर ते (प्रशासनातले भारतीय - अमेरिकन) पाकिस्तानच्या हिताऐवजी भारताचं हित पाहतील.)" यामध्ये जम्मू-काश्मीरबाबतच्या अमेरिकेच्या धोरणाचाही समावेश आहे. सिद्दीकी म्हणतात, "पाकिस्तानी अमेरिकन लोक पाकिस्तानी असण्यासोबतच मुसलमान असण्याचा मुद्दाही मांडतात. या प्रशासनात अतिशय कमी मुसलमान आहेत." "पाकिस्तानी-अमेरिकन नागरिकांनी यावेळी (डेमोक्रॅट्ससाठी) खूप निधी गोळा केला होता. त्यांनी अनेक गोष्टी केल्या होत्या, पण तरीही त्यांचा समावेश न केल्यामुळे चिंता वाढली आहे." आपल्या समाजाने यावेळी सुमारे 1 कोटी डॉलर्सचा निधी गोळा केला होता आणि कदाचित हा आकडा यापेक्षा अधिक असू शकतो असे ह्यूस्टनमधले पाकिस्तानी - अमेरिकन उद्योजक आणि निधी गोळा करणाऱ्या ताहीर जावेद यांनी मला सांगितलं. आपलाही समावेश या नव्याने नियुक्त झालेल्या लोकांच्या यादीमध्ये होईल अशी आशा अनेकांना होती, पण असं झालं नाही. ताहिर जावेद एक उद्योजक आहेत. आपल्यालाही प्रशासनामध्ये सहभागी करून घेण्यात येईल असं न्यूयॉर्कमधल्या अमेरिकन पाकिस्तानी नागरिक असणाऱ्या पब्लिक अफेअर्स कमिटीच्या डॉ. एजाज अहमद यांना वाटलं होतं. पण त्यांना घेण्यात आलं नाही. सिद्दीकी सांगतात, "याविषयी काळजी व्यक्त करण्यात येत असली तरी लोक याविषयी उघडपणे बोलत नाहीयेत. भारतीय वंशाचे अमेरिकन आणि पाकिस्तानी वंशाचे अमेरिकन नागरिक यांच्यामध्ये एकप्रकारची चढाओढ आहे." पण पाकिस्तानी - अमेरिकनांमध्ये अशी कोणतीही काळजी नसल्याचंही काहीजण सांगतात. पाकिस्तानी अमेरिकन असणाऱ्या सलमान अहमद हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयात पॉलिसी प्लॅनिंग स्टाफ डायरेक्टर म्हणून काम करतायत, तर अली झैदी यांना डेप्युटी नॅशनल क्लायमेट अॅडव्हायजर करण्यात आलंय. डेप्युटी नॅशनल क्लायमेट अॅडव्हायजर करण्यात आल्यानंतरचं झैदी यांचं ट्वीट पण फक्त दोन पाकिस्तानी अमेरिकनांना प्रशासनात सामावून घेणं निरर्थक असल्याचं ट्रंप यांचे समर्थक आणि मुस्लिम व्हॉईसेस फॉर ट्रंपचे सहअध्यक्ष साजिद तरार सांगतात. पण अनेक जण याच्याशी असहमतही आहेत. बाल्टिमोअरमधले रिपब्लिकन नेते तरार सांगतात, "पाकिस्तानची राजकीय परिस्थिती अमेरिकेत दिसतेय. इथे (या समाजामधअये) शिक्षण, राजकीय जागरूपकता याचा अभाव आहे." प्रशासनात नवीन जागा होण्याची शक्यता आहे का? येत्या काही दिवसांमध्ये बायडन प्रशासनाचा विस्तार होईल आणि त्यामध्ये पाकिस्तानी अमेरिकनांना अधिक संधी मिळेल असे मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि अमेरिकन काँग्रेसचे माजी उमेदवार कासिम राशिद यांना वाटतं. पहिल्या पिढीमधले पाकिस्तानी अमेरिकन नागरिक असणाऱ्या कासिम यांना काँग्रेस निवडणुकीसाठी जो बायडन यांनी पाठिंबा दिला होता. ते सांगतात, "मला वाटतं 4400 नेमणुका होतील. आणि माझ्यामते आतापर्यंत 400 पेक्षा कमी जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे." साजिद तरार ट्रंप समर्थक आहेत. ताहिर जावेदही अतिशय सकारात्मक विचार मांडतात. ते म्हणतात, "बायडन प्रशासन विशिष्ट समाजाच्या प्रतिनिधित्वाकडे पाहतंय असं मला वाटत नाही." त्यांच्या समाजाची तुलना भारतीय समाजाशी करणं थांबवणं गरजेचं असल्याचं ते सांगतात. पाकिस्तानी अमेरिकन समाजाची संख्या सुमारे 10 लाख आहे, तर भारतीय - अमेरिकन समाज 45 लाखांच्या आसपास असल्याचं सांगितलं जातं. आणि पाकिस्तानी अमेरिकनांच्याही आधी भारतीय - अमेरिकन लोक प्रशानसनात होते. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये सध्याच्या घडीला 4 भारतीय अमेरिकन नागरिक आहेत. पण एकही पाकिस्तानी अमेरिकन नागरिक नाही. उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्या आईही भारतीय होत्या. जावेद सांगतात, "अमेरिकेतला दक्षिण आशियाई समाज जर सशक्त झाला तर पाकिस्तानी समाजालाही त्याचा फायदा होईल. जर मुस्लिम समाज मजबूत झाला तर त्यामुळे पाकिस्तानीही सशक्त होतील." भारतीय अमेरिकनांशी तुलना करणं बालिशपणाचं असल्याचं ते सांगतात. ते म्हणतात, "मी त्यांच्याकडे भारतीय अमेरिकन म्हणून पाहत नाही. मी त्यांच्याकडे हिंदू असणारे अल्पसंख्याक म्हणून पाहतो." भारतीय - अमेरिकनांविषयीची काळजी रास्त आहे का? भारत प्रशासित काश्मीरमध्ये दळणवळणाच्या साधनांवर लावण्यात आलेले निर्बंध आणि लोकांना ताब्यात घेण्यात येणं याविषयी कमला हॅरिस यांना प्रश्न विचारण्यात आल्याचा सप्टेंबर 2019चा एक युट्यूब व्हीडिओ आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान टेक्सासमधल्या ह्यूस्टनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमादरम्यान त्या बोलत होत्या, असं या व्हीडिओच्या माहितीत म्हटलंय. या प्रश्नाचं उत्तर देताना कमला हॅरिस म्हणाल्या, "या लोकांना हे सांगायला हवं की ते एकटे नाहीत. आमचं त्यांच्याकडे लक्ष आहे. अनेकदा जेव्हा मानवी हक्कांचं उल्लंघन केलं जातं, तेव्हा कोणालाच या लोकांची पर्वा नसल्याचं अत्याचार करणारा त्यांना सांगतो. मग ते इथे असूदेत किंवा मग जगातल्या कोणत्याही देशात घडू दे." काश्मिरबाबतचं हे विधान मोठं असल्याचं अनेकांनी याचं विश्लेषण करताना म्हटलं. भारतीय अमेरिकन खासदार प्रमिला जयपाल यांनी जम्मू - काश्मीरविषयीच्या भारताच्या धोरणांवर वेळोवेळी टीका केलेली आहे. कमला हॅरिस यांची भाची मीना हॅरिस यांनी केलेल्या शेतकरी आंदोलनाविषयीच्या ट्वीटच्या भारतात बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. भारतीय - अमेरिकन समाजातल्या एका गटाने गेल्या काही महिन्यांमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारच्या काही निर्णयांच्याविरोधा संपूर्ण अमेरिकेत निषेध व्यक्त केलेला आहे. यामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा, जम्मू - काश्मीर, NRC, तथाकथित गोरक्षकांद्वारे करण्यात आलेली हिंसा, जमावाद्वारे करण्यात आलेली हिंसा यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटीचे राव कामरान अली हे कमला हॅरिस आणि जयपाल यांचं उदाहरण देत सांगतात, "सगळे भारतीय - अमेरिकन एकच बाजू घेतात असं नाही. इथे असेही भारतीय - अमेरिकन आहेत ज्यांना मानवी हक्कांची काळजी आहे आणि काय चूक, काय बरोबर हे देखील ते जाणतात." प्रशासनात असणाऱ्या दुसऱ्या पिढीचे भारतीय - अमेरिकन लोकांमध्ये त्यांच्या आधीच्या पिढीच्या तुलनेत भारताच्या मुद्दयांऐवजी अमेरिकेविषयीची काळजी जास्त असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. भारतीय - अमेरिकन नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाच्या आरोपांपासून दूर रहायचं असून आपलं लक्ष कामावर असल्याचं दाखवायचं असल्याचं बॉस्टन विद्यापीठाचे प्राध्यापक आदिल नजम यांना वाटतं. ते म्हणतात, "गुगलसारख्या कंपनीच्या प्रमुखपदी भारतीय - अमेरिकन व्यक्ती आहे. आपण अमेरिकन आहोत यावर त्यांच्या लोकांचा विश्वास बसावा म्हणून त्यांना किती प्रयत्न करावे लागले असतील." पाकिस्तानी - अमेरिकनांना प्रशासनात स्थान कसं मिळेल? पाकिस्तानी अमेरिकनांनी भारतीयांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याबद्दल चर्चा होत असल्याचं पत्रकार मोविज सिद्दीकी सांगतात. ते म्हणतात, "ज्या प्रमाण भारतीय अमेरिकनांनी आपली ओळख निर्माण केली तसं आम्ही का करू शकत नाही असा प्रश्न विचारला जातो." पाकिस्तानच्या देशांतर्गत राजकारणामध्ये या समाजाला असलेला रस हे यामागचं एक कारण असल्याचं सांगितलं जातं. पाकिस्तानच्या तहरीक - ए - इन्साफचे प्रतिनिधी जॉनी बशीर हे अमेरिकेत व्हर्जिनियामध्ये राहतात. ते म्हणतात, "इथल्या घरांमध्ये टीव्ही लावला की पाकिस्तानातल्या स्थानिक राजकारणांविषयीची चर्चा सुरू असते." पाकिस्तान तहरीक - ए - इन्साफच्या अमेरिकेत 13 शाखा आहेत आणि पुढच्या वर्षीपर्यंत 20 शाखा होण्याची शक्यता आहे. याच्या बहुतेक सदस्यांचं वय 40पेक्षा अधिक आहे. आणि दुसऱ्या पिढीतले तरूण पाकिस्तानी - अमेरिकन हे स्थानिक राजकारणात जास्त सहभागी होताना दिसतात. पीटीआयच्या या शाखा गुंतवणूक आणि शिक्षण क्षेत्रांमधल्या संधी शोधण्याऐवजी अमेरिकत पाकिस्तानी नेत्यांचं स्वागत करणं, फोटो काढणं, पार्टी आणि डिनर करणं यासाठी असल्याची टीका बशीर करतात. ते म्हणतात, "पीटीआय नेता असण्याचा यापेक्षा अधिक फायदा नसल्याचं मी म्हणेन." पण बायडन प्रशासनाचा विस्तार होताना त्यामध्ये अर्थशास्त्रज्ञ आतिम मिया आणि साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ डॉ. फहीम युनुस यांच्यासारख्या पाकिस्तानी - अमेरिकनांना संधी मिळेल अशी कासिम राशिद यांना अपेक्षा आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)