ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजवटीत भारतातले उद्योग कसे संपत गेले?
सोळाव्या शतकातील अखेरचं वर्ष. त्या काळी जगातील एकूण उत्पादनाचा एक चतुर्थांश हिस्सा भारतामध्ये निर्माण व्हायचा. त्यामुळे या प्रदेशाचं वर्णन 'सोने की चिडिया' असं केलं जात असे.
इस्ट इंडिया कंपनी त्या वेळी दिल्लीवर मुघल बादशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर याचं राज्य होतं. जगातील सर्वांत श्रीमंत सत्ताधीशांमध्ये अकबराची गणना होत असे. याच दरम्यान ब्रिटनमध्ये यादवी युद्ध सुरू होतं. त्या देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून होती आणि जगातील एकूण उत्पादनापैकी केवळ तीन टक्के मालाचं उत्पादन ब्रिटनमध्ये व्हायचं. त्या काळी ब्रिटनवर महाराणी एलिझाबेथ राज्य करत होती. पोर्तुगाल व स्पेन यांसारख्या प्रमुख युरोपीय सत्तांनी व्यापारात ब्रिटनला मागे टाकलं होतं. व्यापाऱ्यांच्या रूपातील ब्रिटनचे समुद्री चाचे पोर्तुगाल व स्पेनच्या व्यापारी जहाजांची लूटमार करूनच समाधान मानत असत. त्याच दरम्यान फिरस्ती ब्रिटिश व्यापारी राल्फ फिच याला हिंदी महासागर, मेसोपोटेमिया, इराणचे आखात व आग्नेय आशिया अशा प्रदेशांमध्ये व्यापारी प्रवास करताना भारतातील संपन्नतेविषयी कळलं. राल्फ फिच याची ही प्रवासमोहीम इतकी प्रदीर्घ होती की तो ब्रिटनला परतेपर्यंतच्या काळात त्याला मृत मानून त्याचा वारसाहक्कही लागू करण्यात आला होता. पूर्वेकडील प्रदेशांहून मसाले आणण्यासाठी लेवेन्ट कंपनीने दोन अयशस्वी प्रयत्न केले होते. भारताविषयी राल्फ फिचने दिलेल्या माहितीच्या आधारे दुसरा एक फिरस्ती सर जेम्स लँकेस्टर यांच्यासह ब्रिटनच्या दोनशेहून अधिक प्रभावशाली व व्यावसायिक उद्योजकांनी या दिशेने पुढे जाण्याचा विचार केला. त्यांनी 31 डिसेंबर 1600 रोजी एका नवीन कंपनीची मुहूर्तमेढ रोवल आणि पूर्वेकडील व्यापारासाठी महाराणीची परवानगी घेतली. या कंपनीची अनेक नावं आहेत, पण ती मुख्यत्वे 'ईस्ट इंडिया कंपनी' म्हणून ओळखली जाते. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आगमनाची घोषणा सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये इतर प्रदेशांचा प्रवास करून झाल्यावर कॅप्टन विल्यम हॉकिंसने 1608 साली भारतातील सूरत बंदरामध्ये 'हेक्टर' जहाजाचा नांगर टाकला आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील आगमनाची उद्घोषणा झाली. ब्रिटनचे व्यापारी प्रतिस्पर्धी डच व पोर्च्युगीज आधीपासूनच हिंद महासागरात उपस्थित होते. ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतःच्या देशाहून वीस पट मोठ्या, जगातील सर्वांत श्रीमंत देशांपैकी एक असलेल्या भारतातील एक चतुर्थांश लोकसंख्येवर थेट प्रशासन चालवेल, याचा अंदाज तेव्हा कोणालाच आला नाही. तोवर अकबर बादशाहाचा मृत्यू झाला होता. त्या वेळी श्रीमंतीच्या बाबतीत केवळ चीनमधील मिंग राजघराण्याची बादशाह अकबरशी तुलना करणं शक्य होतं. लीडनहॉल स्ट्री इथलं न्यू ईस्ट इंडिया हाऊस खाफी खान निजामुल-मुल्क यांच्या 'मुंतखबुल-बाब' या पुस्तकानुसार, अकबराच्या निधनानंतर मागे उरलेल्या संपत्तीमध्ये पाच हजार हत्ती, बारा हजार घोडे, एक हजार चित्ते, दहा कोटी रुपये, मोठ्या नाण्यांच्या रूपातील शंभर तोळ्यांपासून ते पाचशे तोळ्यांपर्यंतची एक हजार नाणी, दोनशे बहात्तर मण कच्चं सोनं, तीनशेसत्तर मण चांदी, तीन कोटी रुपये किंमतीचे एक मण दागदागिने एवढा पसारा होता. अकबराचा मुलगा सलिम नुरुद्दीन 'जहाँगीर' ही उपाधी घेऊन सिंहासनावर विराजमान झाला. प्रशासनामध्ये सुधारणा करत त्याने कान, नाक व हात कापण्याची शिक्षा बंद केली. (जनतेसाठी) दारू व इतर अंमली पदार्थांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आणि खास दिवसांना प्राण्यांची हत्या करण्यावरही बंदी घातली गेली आणि अनेक अवैध कर रद्द करण्यात आले. रस्ते, विहिरी व निवासगृहं बांधली जात होती. उत्तराधिकाऱ्याचा कायदा कठोरपणे लागू करण्यात आला आणि शहरातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत इलाज करण्याचे आदेश दिले गेले. फिर्यादी करण्यासाठी राजमहालाच्या भिंतीवर न्यायाची एक साखळी लटकावण्यात आली होती. मुघल बादशहाचं मन वळवण्याचा प्रयत्न जगप्रसिद्ध इतिहासकार विल्यम डेलरिम्पल यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या काळी युरोपात ज्या तऱ्हेचं युद्ध होत होतं तसं युद्ध चाळीस लाख मुघलांच्या सैन्याशी करणं अशक्य आहे, हे लवकरच हॉकिंसला कळून चुकलं. त्यामुळे इथे त्याला मुघल बादशहाच्या परवानगीसोबतच सहकार्याचीही गरज होती. वर्षभरातच हॉकिंग मुघलांची राजधानी आग्रा इथे पोचले. फारसं शिक्षण न झालेल्या हॉकिंसला जहाँगीरकडून व्यापाराची परवानगी घेण्यात यश मिळालं नाही. त्यानंतर ब्रिटिश संसदेचे सदस्य व राजदूत सर थॉमस रो याला शाही प्रतिनिधी म्हणून भारतात पाठवण्यात आलं. सर थॉमस रो 1615 रोजी राजधानी आग्रा इथे पोचला. त्याने बादशहाला बहुमोल भेटवस्तू सादर केल्या, त्यात शिकारी कुत्रे व बादशहाची आवडती दारू होती. मुघल दरबारातलं दृश्य ब्रिटनसोबत संबंध वाढवणं जहाँगीरच्या प्राधान्यक्रमावर नव्हतं. त्याच्याशी जेव्हाकेव्हा बोलणं व्हायचं तेव्हा तो व्यापाराऐवजी घोड्यांबद्दल, कलाकृतींबद्दल व दारूबद्दल चर्चा करायचा, असं थॉमस रो याने नमूद केलं आहे. तीन वर्षं सलग मनधरणी केल्यानंतर थॉमसचे प्रयत्न यशस्वी झाले. जहाँगीरने ईस्ट इंडिया कंपनीसोबत व्यापारी करारावर सही केली. या सहमतीच्या करारानुसार, कंपनीच्या व ब्रिटनच्या सर्व व्यापाऱ्यांना या उपखंडातील प्रत्येक बंदराचा आणि खरेदी-विक्री होत असेल अशा ठिकाणांचा वापर करण्याची मुभा मिळाली. याचा मोबदला म्हणून युरोपीय उत्पादनं भारताला दिली जातील, असं आश्वासन देण्यात आलं. पण त्या काळी युरोपात उत्पादन कोणतं होत होतं? कंपनीच्या जहाजांवरून राजमहालासाठी ज्या काही प्राचीन वस्तू व भेटी आणल्या जातील त्यांचा सहर्ष स्वीकार केला जाईल, असंही ठरलं. कंपनीचे व्यापारी मुघलांचं लांगूलचालन करून भारतातून सूत, नीळ, पोटॅशिअम नायट्रेट व चहा विकत घेऊन जात, आणि परदेशात या वस्तू महागड्या दराने विकून प्रचंड नफा कमावत. कंपनीच्या भांडवलाचा आधार व्यापारी भांडवल हाच होता. त्यामुळे कंपनी विकत घेतलेल्या प्रत्येक वस्तूचं मूल्य चांदीच्या रूपात देत असे. ही चांदी कंपनीने 1621 ते 1843 या काळात स्पेन व अमेरिकेत गुलामांना विकून जमवली होती. कंपनी आणि मुघल यांच्यात संघर्ष 1670 साली ब्रिटिश सम्राट दुसरा चार्ल्स याने ईस्ट इंडिया कंपनीला परदेशांमध्ये युद्ध लढण्याची व वसाहती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. ब्रिटिश सेनेच्या सशस्त्र दलांनी पहिल्यांदा भारतात पोर्तुगीज, डच व फ्रान्सच्या प्रतिस्पर्धांचा सामना केला, आणि बहुतांश युद्धांमध्ये ब्रिटिश जिंकले. हळूहळू त्यांनी बंगालच्या किनारपट्टीवर नियंत्रण मिळवलं. परंतु, सतराव्या शतकामध्ये मुघलांशी त्यांचा केवळ एकदाच संघर्ष झाला. बंगालमध्ये मुघल बादशाह औरंगजेब आलमगीरचा भाचा नवाब शाइस्ते खान आपल्या अधिकाऱ्यांना कराबाबत व इतर गोष्टींबाबत त्रास देतो आहे, अशी तक्रार 1681 साली कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी कंपनीचा संचालक सर चाइल्ड याच्याकडे केली. जहागांरी यांच्या दरबारात सर थॉमस रो सर चाइल्डने सैन्याची मदत पाठवण्यासाठी सम्राटाला पत्र लिहिलं. त्यानंतर 1686 साली एकोणीस युद्धनौका, दोनशे तोफा आणि सहाशे सैनिक असलेला ताफा लंडनहून बंगालच्या दिशेने रवाना झाला. मुघल बादशाहाचं सैन्यही तयार होतं, त्यामुळे या युद्धात मुघलांचा विजय झाला. 1695 साली ब्रिटिश समुद्री चाचा हेन्री एव्हरीने 'फतेह मुहम्मद' व 'गुलाम सवाई' ही औरंगजेबाची समुद्री जहाजं लुटली. त्यावरील खजिन्याची किंमत जवळपास सहा लाख ते सात लाख ब्रिटिश पौंड इतकी होती. मुघल सैन्यापुढे नामोहरम झालेलं ब्रिटिश सैन्य मुघल सैन्याने ब्रिटिश सैनिकांना माश्यांसारखं मारलं, असं इतिहासकार विल्यम डेलरिम्पल नमूद करतात. बंगालमधील कंपनीचे पाच कारखाने नष्ट करण्यात आले आणि सर्व इंग्रजांना बंगालबाहेर हाकलण्यात आलं. सूरतमधील कारखानाही बंद करण्यात आला आणि मुंबईतही त्यांची हीच अवस्था करण्यात आली. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना बेड्या घालून शहरात फिरवण्यात आलं आणि गुन्हेगार म्हणून अपमानित करण्यात आलं. कारखाने परत मिळवण्यासाठी माफीची भीक मागत बादशाहाच्या दरबारात उपस्थित राहण्याव्यतिरिक्त दुसरा काही पर्याय कंपनीसमोर नव्हता. ब्रिटिश सम्राटाने हेन्री एव्हरीची अधिकृतरित्या खरडपट्टी काढली आणि मुघल बादशाहाची माफी मागितली. औरंगजेब आलमगीरने 1690 साली कंपनीला माफ केलं. सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ईस्ट इंडिया कंपनीने चीनहून रेशीम व चिनी मातीची भांडी विकत घ्यायला सुरुवात केली. या मालाचा मोबदला चांदीच्या रूपात द्यावा लागत होता, कारण या व्यतिरिक्त दुसरं कोणतंही उत्पादन चीनला गरजेचं नव्हतं. ब्रिटिश सैन्य मुघलांपुढे जेरीस आलं होतं. यावर एक उपाय काढण्यात आला. बंगालमध्ये अफूची शेती करण्यात आली आणि बिहारमध्ये त्यासंबंधीच्या उत्पादनांचे कारखाने सुरू करण्यात आले, अशा प्रकारे तस्करी करून अफू चीनकडे नेण्यात आलं. तोवर चीनमध्ये अफूचा खूपच कमी वापर होत असे. ईस्ट इंडिया कंपनीने चिनी दलालांमार्फत लोकांमध्ये अफूचा प्रसार केला. अफूचा व्यापार करून कंपनीने रेशीम व चिनी मातीची भांडी विकत घेतली आणि त्यातून बराच नफा कमावला. चिनी सरकारने अफूचा व्यापार थोपवण्याचा प्रयत्न केला आणि चीनमध्ये येणारं अफू नष्ट करण्यात आलं, तेव्हा चीन व ब्रिटन यांच्यात अनेक लढाया झाल्या. त्यात चीनचा पराभव झाला आणि अपमानकारक अटी घालून ब्रिटनने चीनशी अनेक करार केले. अशा रितीने नष्ट झालेल्या अफूची नुकसानभरपाई वसूल करणअयात आली. चीनच्या बंदरांवर ताबा मिळवण्यात आला. हाँगकाँगवरील ब्रिटिशांची राजवट याच मालिकेचा एक भाग होती. चिनी सरकारने याविरोधात राणी व्हिक्टोरियाला पत्र लिहिलं, आणि अफूचा व्यापर थांबवण्यासाठी मदतीचं आवाहन केलं, तेव्हा या पत्राला काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. 1707 साली औरंगजेब बादशाहाच्या मृत्यूनंतर विविध क्षेत्रांमधील लोक एकमेकांविरोधात उभे ठाकले. कंपनीने या परिस्थितीचा लाभ घेऊन लाखोंच्या संख्येने स्थानिक लोकांना सैन्यात भरती करवून घेतलं. युरोपात होणाऱ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे युद्धतंत्रामध्येही त्यांनी प्रगती साधली. हे छोटं परंतु प्रभावशाली सैन्य जुन्या तंत्राने लढणाऱ्या मुघलांच्या, शिखांच्या व स्थानिक नवाबांच्या मोठ्या सैन्यांना हरवत पुढे गेलं. 1756 साली नवाब सिराजुद्दौला भारतातील सर्वांत श्रीमंत निमस्वायत्त बंगाल राज्याचा शासक झाला. मुघल राजवटीचा अर्धा महसूल याच राज्यातून मिळत होता. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरामध्ये कापड व जहाज निर्मितीमध्ये बंगाल हे एक प्रमुख केंद्र ठरलं होतं. या भागातील लोक रेशीम, सुती कपडे, पोलाद, पोटॅशिअम नायट्रेट आणि शेतकी व औद्योगिक वस्तूंची निर्यात करून चांगलं उत्पन्न कमावत होते. कंपनीने कलकत्त्यात आपल्या किल्ल्यांचा विस्तार करायला सुरुवात केली आणि सैनिकांची संख्याही वाढवली. कंपनीने अशा प्रकारे क्षेत्रविस्तार करू नये, असा संदेश नवाबाने त्यांना पाठवला. हा आदेश धुडकावून लावण्यात आल्यावर नवाबाने कलकत्त्यावर हल्ला केला आणि ब्रिटिशांचे किल्ले ताब्यात घेतले. ब्रिटिश कैद्यांनी फोर्ट विल्यमच्या तळघरात डांबण्यात आलं. मीर जाफरचा विश्वासघात व प्लासीचं युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनीने नवाबाच्या सैन्याचा सेनापती मीर जाफरला स्वतःच्या बाजूने घेतलं, त्याच्या मनात सत्ताधारी होण्याची इच्छा होती. कंपनी व नवाबाच्या सैन्यांमध्ये 23 जून 1757 रोजी युद्ध झालं. जास्त संख्येने असलेल्या तोफा व मीर जाफरने केलेला विश्वासघात यांमुळे इंग्रज विजयी झाले, आणि मीर जाफरला बंगालच्या सिंहासनावर बसवण्यात आलं. आता इंग्रज मीर जाफरकडून माल वसूल करायला लागले. अशा प्रकारे भारतात लुटालुटीचा आरंभ झाला. इंग्रज प्रशासक तिजोरीत खडखडाट झाल्यावर मीर जाफरने ईस्ट इंडिया कंपनीपासून सुटका करून घेण्यासाठी डच सैन्याची मदत घेतली. पहिल्यांदा 1759 साली व नंतर 1764 साली झालेल्या लढायांमध्ये विजय मिळाल्यावर कंपनीने बंगालचं प्रशासन स्वतःच्या ताब्यात घेतलं. कंपनीने स्थानिकांवर नवनवीन करांचं ओझं लादलं, आणि बंगालमधील माल स्वस्तात विकत घेऊन दुसऱ्या देशांमध्ये महागड्या दरांमध्ये विकायला सुरुवात केली. अठराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ब्रिटिश व्यापारी चांदीची नाणी देऊन भारतीयांकडून कापूस व तांदूळ खरेदी करत होते, असं अभ्यासक वजाहत मसूद लिहितात प्लासीच्या लढाईनंतर ईस्ट इंडिया कंपनीने वित्त व महसूल व्यवस्थेच्या मदतीने भारतासोबत व्यापाराची मक्तेदारी प्रस्थापित केली. भारतातून मिळणाऱ्या महसुलाचा जवळपास एक तृतीयांश हिस्सा भारतीय उत्पादनं विकत घेण्यासाठी खर्च केला जाईल, अशी व्यवस्था लावण्यात आली. अशा प्रकारे भारतीय लोक जो महसूल देत, त्यातलाच एक तृतीयांश वाटा पुन्हा त्यांना देऊन स्वतःचा माल विकायची त्यांच्यावर सक्ती करण्यात आली. ईस्ट इंडिया कंपनीचं प्रशासन आणि दुःखद कालखंड इतिहासकार, समीक्षक व पत्रकार बारी अलीग यांनी 'कंपनी की हुकूमत' या पुस्तकात लिहिलं आहे की, जगातील प्रत्येक देशातील व्यापारी भारतासोबत व्यापार करतात. सभ्य लोक ढाका व मुर्शिदाबादमधील मलमल महान व श्रेष्ठ मानत असत. या दोन शहरांमधील मलमल व कशीदाकाम युरोपातील सर्व देशांमध्ये अतिशय लोकप्रिय होतं. भारतातील इतर उद्योगांच्या तुलनेत कापडोद्योग खूप चांगल्या स्थितीत होता. भारतातून सुती व लोकरीचे कपडे, शाली, मलमल व कशीदाकामाची निर्यात होत होती. तत्कालीन बंदराचं दृश्य रेशीम उत्पादन आणि रेशमावर सोन्या-चांदीने केल्या जाणाऱ्या नक्षीकामाबद्दल अहमदाबाद जगभर प्रसिद्ध होतं. अठराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये या कपड्यांना इतकी जास्त मागणी होती की ही मागणी थोपवण्यासाठी सरकारला त्यावर बराच कर लावावा लागला. कापड विणण्यासोबतच लोहकामाच्या क्षेत्रातही भारताने बरीच प्रगती केली होती. लोखंडापासून बनवलेलं बरंच सामानही भारताबाहेर पाठवलं जात असे. मुघल बादशाह औरंगजेबाच्या सत्ताकाळात मुलतानमध्ये जहाजांसाठी लोखंडांचं नांगर तयार केले जात होते. बंगालने जहाजनिर्मितीच्या क्षेत्रातही बरीच प्रगती केली होती. एका इंग्रजानेच म्हटल्यानुसार, "आपली सत्ता स्थापित होण्यापूर्वी सर्वसामान्य भारतीय लोक सुखी जीवन जगत होते, हे सर्वसामान्य इंग्रजांना समजणं अवघड आहे. व्यापारी व साहसी लोकांसाठी बऱ्याच प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध होत्या. इंग्रज येण्यापूर्वी भारतीय व्यापारी खूपच आरामदायक जीवन जगत असतील, याबद्दल मला पूर्ण विश्वास आहे." "औरंगजेबाच्या सत्ताकाळात सूरत व अहमदाबादवरून जे उत्पादन निर्यात केलं जात होतं, त्यातून अनुक्रमे तेरा लाख व एकशे ते तीन लाखांपर्यंत वार्षिक महसूल मिळत असे." ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापारी संस्था होती, पण तिच्याकडे अडीच लाख सैनिकांची फौज होती. व्यापारातून लाभ कमावण्याची शक्यता नसेल, तिथे सैन्याद्वारे शक्यता निर्माण केल्या जात. कंपनीच्या सैन्याने पुढील पन्नास वर्षांमध्ये भारताचा बहुतांश भाग घश्यात घातला. कंपनीला महसूल देणारे स्थानिक सत्ताधीश या भागांवर राज्य करू लागले. दिसायला सत्ता स्थानिक शासकांच्या हातात होती, पण राज्याचा बहुतांश महसूल ब्रिटिशांच्या तिजोरीत जात होता. सर्वसामान्य जनता असहाय होती. ईस्ट इंडिया कंपनीने ऑगस्ट 1765मध्ये मुघल बादशाह शाह आलमचा पराभव केला. लॉर्ड क्लाइव्हने 26 लाख रुपये वार्षिक मोबदला देऊन बंगाल, बिहार व ओडिसा या पूर्वेकडील प्रांतांमध्ये महसूल वसूल करण्याचे व जनतेवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार मिळवले. त्यानंतर भारत कंपनीच्या राजवटीखाली आला. 'दुनिया खुदा की, मुल्क बादशाह का, और हुक्म कंपनी बहादूर का' अशी धारण याच काळात लोकांमध्ये प्रसृत झाली, असं इतिहासकार सय्यद हसन रियाज नमूद करतात. शाही घराण्याची चंगळ मुघल शासनाच्या अंतिम काळात सत्ताधारी जनतेचं रक्त शोषून तिजोऱ्या भरत होते आणि त्यातून शारी घराण्यांची चंगळ सुरू होती. मुघल राजपुत्रांना सुलतान असं संबोधलं जात असे, ते आळशीपणासाठी, निष्क्रियतेसाठी, भित्रेपणासाठी आणि चंगळ करण्यासाठीच प्रसिद्ध होते. इतिहासकार डॉ. मुबारक अली 'आखिरी अहद का मुघलिया हिंदुस्थान' या पुस्तकात लिहितात, "नृत्य व सरोदच्या मैफिलींवर सगळं उधळून टाकून दाद देणाऱ्या निरुपयोगी सुलतानांची संख्या 1948 साली 2104 पर्यंत पोचली होती. शाह आलमचा मुलगा अकबरदेखील कामुकतेच्या बाबतीत आपल्या बापापेक्षा कमी नव्हता. अठराव्या वर्षीच त्याने अठरा बेगम केल्या होत्या." ईस्ट इंडिया कंपनीचं गोदाम अठराव्या शतकात, 1749 ते 1773 या कालखंडामध्ये बिहारपासून बंगालपर्यंत दुष्काळ पडला होता. एका अंदाजानुसार, या दुष्काळामध्ये लाखो लोकांचा मृत्यू झाला. या काळात एक तृतीयांश जनता उपासमार होऊन मरण पावली, असं गव्हर्नर-जनरल वॉरन हेस्टिंग्सच्या एका अहवालात म्हटलं आहे. प्रतिकूल हवामानासोबतच ग्रामीण जनतेवर कंपनीने लादलेल्या प्रचंड करांमुळेही जनता भुकेकंगाल झाली होती. बंगालमधील हा दुष्काळ मानवनिर्मित होता, असं नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी म्हटलं आहे. कोणत्याही संघर्षाच्या परिस्थितीमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आपलं सैन्य स्थानिक सत्ताधीशांना उपलब्ध करून देत असे. पण या सैन्याच्या खर्चाचं ओझं होऊन शेवटी ते सत्ताधीश कंगाल होऊन जात आणि त्यांना सत्ता सोडून द्यावी लागत असे. मानवी आपत्तींमधून लाटलेला फायदा अशा तऱ्हेने कंपनी सातत्याने स्वतःच्या क्षेत्राचा विस्तार करत गेली. कंपनीने मानवी आपत्तींमधूनही स्वतःसाठी फायदा लाटला. एक रुपयाला 120 शेर इतक्या दराने मिळणारा भात बंगालच्या दुष्काळावेळी एक रुपयाल केवळ तीन शेर इतका मिळत होता. एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याने या व्यवहारामध्ये 60 हजार पौंड इतका लाभ कमावला. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या 120 वर्षांच्या सत्ताकाळामध्ये 34 वेळा दुष्काळ पडला. मुघल सत्ता असताना दुष्काळादरम्यान कर कमी केला जात असे, पण ईस्ट इंडिया कंपनीने दुष्काळाच्या काळात कर वाढवले. लोक चपातीसाठी स्वतःची मुलंही विकत होते. मीर जाफर यांनी डच सेनेची मदत घेतली होती. ईस्ट इंडिया कंपनीचे एक कर्मचारी शेख दीन मुहम्मद यांनी त्यांच्या प्रवासवर्णनामध्ये लिहिलं आहे की, "1780च्या दरम्यान आमचं सैन्य पुढे कूच करत होतं, तेव्हा अनेक हिंदू यात्रेकरू सीताकुंडाच्या दिशेने जात असलेले आम्हाला दिसले. पंधरा दिवसांत आम्ही मुंगेरहून भागलपूरला पोचलो." "आम्ही शहराबाहेर एक छावणी उभारली. हे शहर औद्योगिक संदर्भात महत्त्वाचं होतं आणि व्यापाराच्या संरक्षणासाठी त्यांचं स्वतःचं सैन्य होतं. आम्ही चार-पाच दिवस तिथे थांबलो. ईस्ट इंडिया कंपनीचा कॅप्टन ब्रूक पाच तुकड्यांचा प्रमुख होता, त्यानेही जवळच तळ ठोकलेला होता त्याला अधूनमधून पहाडी आदिवासींना तोंड द्यावं लागत असे." "हे पहाडी लोक भागलपूर व राजमहल यांदरम्यानच्या डोंगरांवर राहत होते आणि तिथून जाणाऱ्या-येणाऱ्या यात्रेकरूंना ते त्रास देत असत. कॅप्टन ब्रूकने त्यातील अनेकांना पकडलं आणि शिक्षा केली. काही लोकांना जाहीररित्या चाबकाचे फटके दिले गेले, तर डोंगरांवरूनही स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी काहींना फाशी देण्यात आलं, जेणेकरून त्यांच्या साथीदारांमध्ये दहशत निर्माण व्हावी." ईस्ट इंडिया कंपनी "आम्ही तिथून पुढे गेलो, तर डोंगरांमधील सर्व प्रमुख ठिकाणी दर अर्ध्या मैलानंतर त्या लोकांची प्रेतं लटकावलेली दिसली. आम्ही सुकली गढी व तलिया गढी या रस्त्याने राजमहल इथे पोचलो, तिथे काही दिवस थांबलो. आमचं सैन्य खूप मोठं होतं, पण मागून इतर काही पहाडी लोकांनी व्यापाऱ्यांवर हल्ला केला. आमचे शिपाई त्यांचा पाठलाग करायला गेले." "या कारवाईत अनेक लोकांना मारून टाकण्यात आलं आणि तीस ते चाळीस पहाडी लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी शहरातील लोक नेहमीप्रमाणे हत्ती, घोडे व बैलांना चारा आणण्यासाठी किंवा जळणकामासाठी लाकूड घ्यायला डोंगरांजवळ गेले, तेव्हा पहाडी रहिवाशांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. यात सात ते आठ शहरवासी मृत्युमुखी पडले. पहाडी लुटारूंनी तीन हत्ती, अनेक उंट, घोडे व बैल सोबत नेले. "आमच्या सशस्त्र सैनिकांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या कारवाईमध्ये अनेक पहाडी रहिवाशांना मारून टाकलं. पहाडी लोक तीरकामठ्याने व तलवारींनी लढत होते. या कारवाईमध्ये दोनशे पहाडी लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यांच्या तलवारीचं वजन 15 पौंड होतं आणि आता आमच्या विजयाचं ते प्रतीक ठरलं होतं. कर्नल ग्रान्टच्या आदेशानुसार या पहाडी लोकांवर खूप अत्याचार करण्यात आले. काहींची नाकं व कान कापण्यात आले, काहींना फाशी देण्त आलं. त्यानंतर आम्ही कलकत्त्याच्या दिशेने कूच केलं." टिपू सुलतानाने दिलेलं आव्हान म्हैसूरचा सत्ताधीश टिपू सुलतानाने फ्रान्सकडून तांत्रिक सहकार्य घेऊन ब्रिटिश कंपनीला प्रतिकार केला आणि दोन युद्धांमध्ये कंपनीचा पराभवही केला. पण ब्रिटिशांनी भारतातील इतर सत्ताधीशांना सोबत घेऊन टिपू सुलतानावरही वर्चस्व प्रस्थापित केलं. कंपनीचा गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड वेलेस्ली याला 1799 साली टिपूच्या मृत्यूची बातमी कळली तेव्हा तो हातातील ग्लास वर करून म्हणाला की, "आज भारताच्या शवावर पाय ठेवून मी उत्सव साजरा करतोय." टिपू सुलतान लॉर्ड वेलेस्लीच्याच कार्यकाळात कंपनीला सैन्याच्या आघाडीवर विजय मिळत असला तरी आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागत होतं. कंपनीचं कर्ज तीन कोटी पौंडांपर्यंत पोचलं होतं. कंपनीच्या संचालकाने वेलेस्लीच्या निरर्थक खर्चाबद्दल सरकारला लेखी कळवलं आणि त्याला ब्रिटनला परत बोलावलं. ब्रिटिश संसदेने 1813 साली ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील व्यापारावरची मक्तेदारी काढून घेतली आणि इतर ब्रिटिश कंपन्यांनाही तिथे व्यापार करण्याची व कार्यालयं उघडण्याची परवानगी दिली. भारत: औद्योगिक देश ते शेतकी देशापर्यंतचा प्रवास 1820 साली मद्रासचा गव्हर्नर राहिलेल्या थॉमस मुन्रो याला ब्रिटनच्या संसदेमध्ये 1813 साली एक प्रश्न विचारण्यात आला होता: औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतरही ब्रिटनमध्ये तयार झालेले कपडे भारतात विकले का जात नाहीत? यावर उत्तर देताना मुन्रो म्हणाला होता की, भारतीय कपड्यांची गुणवत्ता जास्त चांगली असते. परंतु, नंतर ब्रिटनमध्ये उत्पादित झालेल्या कपड्यांना लोकप्रिय करण्यासाठी भारतात अनेक वर्षं टिकून राहिलेल्या स्थानिक कापडोद्योगाला उद्ध्वस्थ करण्यात आलं. अशा रितीने ब्रिटनची 1815 साली 25 लाख पौंड इतकी असलेली निर्यात वाढून 1822 साली 48 पौंडांपर्यंत पोचली. कापडउत्पादनाचं प्रमुख केंद्र असलेल्या ढाका शहराची लोकसंख्या दीड लाखांवरून वीस हजारांपर्यंत खाली आली. गव्हर्नर-जनरल विल्यम बँटिकने 1834 सालच्या अहवालात लिहिल्यानुसार, अर्थशास्त्राच्या इतिहासात इतक्या बिकट परिस्थितीचा दुसरा दाखला सापडणं अवघड आहे. भारतीय वीणकरांच्या हाडांच्या भुकटीने भारताची भूमी सफेद झाली. तत्कालीन दृश्य शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर 66 टक्के कर लावण्यात आला. मुघल सत्ताकाळात हा कर 40 टक्के होता. मिठासह सर्व दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरही कर लावण्यात आला. यामुळे मिठाची विक्री अर्ध्याने कमी झाली. कमी मीठ खाल्ल्याचा गरीबांच्या आरोग्यावर इतका वाईट परिणाम झाला की, हिवताप व उष्माघात याने होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली. ईस्ट इंडिया कंपनीचे एक संचालक हेन्री जॉर्ज टकर याने 1823 साली लिहिलं होतं की, ब्रिटनमध्ये उत्पादित झालेला माल भारतात विकता यावा यासाठी औद्योगिक देश असलेल्या भारताला शेतकी देश करण्यात आलं आहे. 1833 साली ब्रिटिश संसदेने एक कायदा मंजूर करून ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारतात व्यापार करण्याचा अधिकार काढून घेतला आणि तिचे रूपांतर एका सरकारी कंपनीत केले. 1874मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी विसर्जित करण्यात आली अठराव्या शतकाच्या मध्यात एका खाजगी कंपनीने भूदल व नौदलाचा वापर करून 20 कोटी लोकसंख्येच्या एका देशाला गुलाम केलं, हे इतिहासातील एक अनन्यसाधारण उदाहरण आहे, असं विल्यम डेलरिम्पल यांनी 'द अनार्की, द रिलेन्टलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी' या पुस्तकात लिहिलं आहे. कंपनीने रस्ते तयार केले, पूल बांधले, निवासगृहं बांधली, रेल्वे सुरू केली. या प्रकल्पांमुळे जनतेच्या प्रवासाची सुविधा झाली असली, तरी कापूस, रेशीम, अफू, साखर व मसाले यांच्या व्यापाराला चालना देणं हा या सुविधांमागचा खरा उद्देश होता, असं टीकाकार नमूद करतात. 1835 सालच्या अधिनियमानुसार इंग्रजी भाषा व साहित्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली. 1857च्या स्वातंत्र्ययुद्धावेळी (कंपनीच्या नोंदीनुसार हा 'विद्रोह' होता) कंपनीने हजारो लोकांना बाजारात व रस्त्यांवर लटकावून मारून टाकलं आणि अनेक लोकांना चिरडून टाकलं. ब्रिटिशांच्या वासाहतिक इतिहासातील हा सर्वांत मोठा जनसंहार होता. या स्वातंत्र्यसंघर्षाच्या एक वर्षानंतर 1 नोव्हेंबर रोजी ब्रिटनची राणी व्हिक्टोरियाने कंपनीची राजवट समाप्त केली आणि भारतातील सत्ता स्वतःच्या अधिकाराखाली आणली. कंपनीचं सैन्य ब्रिटिश सैन्यात विलीन करण्यात आलं आणि कंपनीचं नौदल विसर्जित केलं गेलं. ईस्ट इंडिया कंपनी सुरुवातीपासूनच व्यापारासह राजकारणातही सहभागी होत होती, त्यामुळे कंपनीचा अखेरचा श्वासोच्छवास 1874 सालापर्यंत सुरू होता, असं लॉर्ड मेकॉले यांनी नमूद केलं आहे. त्याच वर्षी 2 जानेवारी रोजी ब्रिटिश वर्तमानपत्र 'द टाइम्स'ने लिहिलं, "मानवाच्या इतिहासामध्ये इतर कोणत्याही कंपनीने केलं नसेल आणि भावी काळात कोणी करणार नाही असं काम या कंपनीने करून दाखवलं आहे." त्यानंतर भारतावर ब्रिटनच्या राणीचा अंमल सुरू झाला. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)