लोयांचे फोन रेकॉर्ड्स तपासले तर प्रकरणावर आणखी प्रकाश पडेल : अभय ठिपसे
सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक खटल्यात अनेक अनियमितता दिसत असून आरोपमुक्त करण्यात आलेल्या आरोपींवर फेरविचार करायला हवा, असं निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आणि काही IPS अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात विशेष न्यायालयाकडून आरोपमुक्त करण्यात आलं होतं. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत ठिपसे यांनी तीन अनियमिततेंकडे लक्ष वेधलं. पहिल्या अनियमिततेकडे लक्ष वेधत ठिपसे सांगतात, "काही आरोपींना आरोपमुक्त करण्याचं विशेष न्यायालयाचे आदेश चुकीचे आहेत, असं वाटतं. यातील आरोपींना अनेक वर्षं जामीन मिळत नव्हता. सकृतदर्शनी पुरावा नसेल तर जामीन मिळतोच. पण या आरोपींचे जामीन अर्ज वेगवेगळ्या कोर्टांकडून वेळोवेळी फेटाळले गेले. त्यानंतर विशेष न्यायालय म्हणतं की सकृतदर्शनी पुरावा आढळला नाही. ही आश्चर्यजनक बाब आहे." खटल्यातील आरोपी सुनावणीला मीडियात प्रसिद्धी न देण्याची मागणी करतात आणि न्यायालय ती मागणी तत्काळ मान्य करतं, ही दुसरी अनियमित बाब ठिपसेंना वाटली आहे. "खरं तर फेअर ट्रायलसाठी ओपन ट्रायल होणं महत्त्वाचं मानलं जातं आणि ही बाब आरोपींच्याच मानवी हक्कासाठी महत्त्वाची असते. मात्र आश्चर्याची बाब ही आहे की इथे आरोपींनीच खटल्याच्या प्रसिद्धीला विरोध केला आणि न्यायालयानं तत्काळ त्याला मान्यता दिली," ते सांगतात. तिसऱ्या अनियमिततेबद्दल ठिपसे सांगतात, "हा खटला गुजरातऐवजी महाराष्ट्रात चालवण्याचे आदेश जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने दिले, तेव्हा त्यात म्हटलं गेलं होतं की खटला शेवटपर्यंत एकाच न्यायाधीशांपुढे चालवण्यात यावा. पण या खटल्यात पहिल्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याअगोदरच त्यांना बदलण्यात आलं. त्यानंतर लोयांची नियुक्ती करण्यात आली. कार्यकाळ पूर्ण होण्याअगोदरच न्यायाधीश का बदलले गेले, याची शहानिशा झाली पाहिजे." निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांची मुलाखत इथे पाहा 'लोयांचे कॉल रेकॉर्ड तपासले पाहिजे' न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूबाबत ठिपसे म्हणतात, "या प्रकरणात घातपात असेलच, असं मी म्हणणार नाही. पण आरोप झाले आहेत, अनेक नामवंत कायदेतज्ज्ञांनी चौकशीची मागणी केली आहे. त्यामुळे संशयाचं धुकं दूर करण्यासाठी चौकशी झाली पाहिजे." ब्रिजगोपाल लोया "महत्त्वाची बाब म्हणजे, लोया प्रकरणात इतरही आरोप झाले आहेत. लोयांना अप्रोच करण्याचा प्रयत्न झाला होता, असा आरोप आहे. यासाठी त्यांचे कॉल रेकॉर्ड्स चेक केले पाहिजेत, जेणेकरून इतर बाबींवर प्रकाश पडू शकेल." आरोपींना आरोपमुक्त करण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करता येऊ शकतो. उच्च न्यायालयाने आरोपींना मुक्त करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयावर फेरविचार करायला हवा, असं ठिपसे म्हणालेत. काय आहे सोहराबुद्दीन प्रकरण? 2005 साली सोहराबुद्दीन शेखचा गुजरातमध्ये मृत्यू झाला होता. हा मृत्यू एका चकमकीत झाल्याचं गुजरात पोलिसांनी म्हटलं होतं. मात्र ही चकमक बनावट असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आले. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि तत्कालीन गुजरातचे गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांच्यावर या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला होता. 2010 मध्ये त्यांना अटक होऊन त्यानंतर जामिनावर मुक्तता झाली होती. सोहराबुद्दीन शेख 2012 मध्ये हा खटला गुजरातऐवजी महाराष्ट्रात चालवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. डिसेंबर 2014 मध्ये अमित शहा यांची या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाने आरोपातून मुक्तता केली आहे. शाह यांच्यासह एकूण 15 व्यक्तींची आरोपातून मुक्तता करण्यात आली आहे. यामध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अमित शहा यांना आरोपमुक्त करण्याच्याविरोधात बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून यावर अजून सुनावणी झाली नसल्याची माहिती ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी दिली आहे. सोहराबुद्दीनचे भाऊ रबाबुद्दीन शेख यांचे वकील गौतम तिवारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "आम्ही तीन जणांना आरोपमुक्त करण्याविरोधात अर्ज केला आहे. यामध्ये दिनेश एम. एन., राजकुमार पांडियन आणि डी. जी. वंजारा यांचा समावेश असून हे तिघंही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत होते." या प्रकरणात आतापर्यंत जवळपास 30 साक्षीदार उलटले असल्याची माहितीही तिवारी यांनी दिली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)