कोरोना: सरकारचे लसीकरण धोरण भेदभावजनक - सोनिया गांधी
विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 1. सरकारचे लसीकरण धोरण भेदभावजनक - सोनिया गांधी भारतात दोन लस उत्पादक कंपन्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लशींसाठी वेगवेगळ्या किमती जाहीर केल्या. पण, सरकार केवळ मूकदर्शक बनले. लस उत्पादकांच्या नफेखोरीला पाठबळ देणाऱ्या केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरणच भेदभावजनक आणि असंवेदनशील आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत सोनिया यांनी ही भूमिका मांडली. कोरोना संकटाविरोधातील लढाई 'आम्ही विरुद्ध तुम्ही' अशी नाही, तर ती 'आपण सर्व विरुद्ध कोरोना' अशी आहे. ही लढाई देशाने एकजुटीने लढणे आवश्यक आहे, त्यासाठी राजकीय मतैक्य गरजेचे आहे, असे सोनिया यांनी स्पष्ट केले. लढा काँग्रेसविरोधात किंवा राजकीय विरोधकांशी नाही, हे वास्तव मोदी यांनी ध्यानात घ्यावे. काँग्रेसच्या सूचनांना त्यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही, उलट ज्या राज्यांत भाजप सरकार नाही तेथे करोना साथ हाताळताना चुका होत असल्याचे ते सांगत राहिले. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा प्राणवायू उत्पादक देश असताना टंचाई कशी निर्माण झाली, हे सरकारने सांगणे अपेक्षित आहे, असेही सोनिया म्हणाल्या. सरकारने 'सेंट्रल व्हिस्टा' ही संसदेची नवी इमारत बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा अनावश्यक खर्च होणारा निधी कोरोना लढाईकडे वळवावा, अशी सूचनाही सोनिया यांनी केली. 2. घरातही मास्क घालण्याचं सरकारचं आवाहन देशात करोनाची दुसरी लाट भयंकर स्वरूप धारण करत आहे. दिवसाला आता लाखो नवीन रुग्ण आढळून येत आहे. यामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने नागरिकांना घरातही मास्क घालण्याचं आवाहन केलं आहे. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे. घरातही मास्क घाला असं आवाहन सरकारने केलं आहे. निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी सोमवारी नागरिकांना हे आवाहन केलं. आता वेळ आली आहे आपण घारतही मास्क घालण्याची. घरात असतानाही सर्व सदस्यांनी मास्क घालणं गरजेचं आहे. यासोबतच आपल्या घरी पाहुण्यांना बोलावू नका, याचीही खबरदारी घ्या' असं पॉल म्हणाले. कोरोना व्हायरसबाबत अफवा किंवा भीती फसरवून नका. यामुळे परस्थिती सुधारण्याऐवजी ती आणखी बिघडेल. चांगली गोष्टी ही आहे की आता नागरिक घरातही मास्क घालत आहेत. एखादी व्यक्ती सोशल डिस्टन्सिंग पाळत नसेल तर ती व्यक्ती 30 दिवसांत 406 जणांना बाधित करते. कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्ती आपल्यामुळे होणारा संसर्ग 50 टक्क्यांनी कम केला तर एका महिन्यात 15 आणि 75 टक्क्यांपेक्षा कमी केल्यावर तीनहून कमी नागरिकांना बाधित करेल. होम आयसोलेशनमध्ये निरोगी व्यक्तीने मास्क घातला आहे आणि कोरोनाबाधित व्यक्तीने मास्क घातला नसेल तर त्यावेळी संसर्गाचा धोका हा 30 टक्के असेल. जर बाधित व्यक्ती आणि निरोगी व्यक्तीने मास्क घातला असेल तर संसर्गाचा धोका हा 1.5 टक्के इतका असेल, असं डॉ. पॉल म्हणाले. 3. कोरोना लशीतील तफावत दूर करा- प्रकाश आंबेडकरांची मागणी भारतात तयार झालेल्या कोरोना लशी या परदेशात साधारणपणे 3.25 ते 5.25 प्रती डॉलर या दराने विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. पण भारतात हीच लस 1200 रूपये प्रति डोस म्हणजेच 16 डॉलर प्रति डोस इतक्या चढ्या भावाने कशी काय विकली जाऊ शकते? असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. 'लोकमत न्यूज18'ने ही बातमी दिली आहे. प्रकाश आंबेडकर केंद्र सरकारने ही तफावत तत्काळ दूर करून सर्वांना दीडशे रूपयात लस उपलब्ध करून द्यावी, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी आंदोलन करेन, अशा इशारा प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे. तसंच स्वदेशात विकल्या जाणाऱ्या लशींची किंमत ही निर्यात मूल्यापेक्षा जास्त कशी असू शकते, असा सवालही प्रकाश आंबेडकरांनी उपस्थित केला आहे. 4. संकट आलं की केंद्राकडे बोट दाखवायचं हीच महाराष्ट्राची ओळख झालीये - रावसाहेब दानवे राज्यावर कोणतंही संकट आलं की केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी ढकलणं हीच आता महाराष्ट्राची ओळख झाली आहे, अशा शब्दात केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी राज्यातील आघाडी सरकारला फटकारले आहे. 'टीव्ही9 मराठी'ने ही बातमी दिली आहे. कोविड संक्रमणाचा प्रादूर्भाव नियंत्रित करण्यात महाराष्ट्र सरकार प्रत्येक बाबतीत अपयशी ठरले आहे. आता जेव्हा परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे कोणतीही योजना नाही, तेव्हा आघाडी सरकारने त्यांच्या नैतिक जबाबदारीपासून दूर पळत केंद्र सरकारवर दोषारोप सुरू केले आहेत, असा आरोप दानवे यांनी केला. रावसाहेब दानवे केंद्राने सर्व राज्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी 162 प्रेशर स्विंग एडसोर्पशन (पीएसए) ऑक्सिजन प्लांटच्या इंस्टॉलेशनची मंजुरी जानेवारी 2021 ला दिली होती. मंजूर केलेल्या 162 प्लांट्समधून अशा 10 प्लांट्सच्या इंस्टॉलेशनची मंजुरी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दिली होती. परंतु महाराष्ट्र सरकारने या दिशेने कोणतेही कठोर पाऊले उचलले नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. 5. दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने कोव्हिड सेंटर म्हणून घेतलं पंचतारांकित हॉटेल दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पंचतारांकित अशोका हॉटेलमध्ये क्वारंटीनची सुविधा मिळणार आहे. दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, 'अमर उजाला'ने ही बातमी दिली आहे. अशोका हॉटेलमधील शंभर खोल्या क्वारंटीनसाठी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. यामध्ये न्यायाधीश तसंच न्याय प्रक्रियेतील लोकांना कोरोना झाल्यास क्वारंटीनसाठी येथे पाठवण्यात येईल. दिल्लीत ऑक्सिजन, बेड्स तसंच आयसीयू यासाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची दमछाक होत आहे. प्राइमस हॉस्पिटलतर्फे डॉक्टर आणि नर्सेस रुग्णांची देखभाल बघतील. खाणंपिणं, स्वच्छतेची जबाबदारी हॉटेलची असेल. दिल्लीमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणावर रूग्ण आढळत आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)