सोशल : 'आपल्याच राज्यात आपल्याच भाषेतल्या सिनेमाला आरक्षण कशाला?
सलमान खानचा 'टायगर जिंदा है' या चित्रपटासोबतच 22 डिसेंबरला 'देवा' आणि 'गच्ची' हे दोन मराठी चित्रपट रिलीज होत आहे. त्यामुळे या दोन्ही चित्रपटांना सलमानच्या चित्रपटाच्या तुलनेत फारच कमी प्राइम टाइम शो मिळाल्याने वादाला तोंड फुटलं आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) एक पत्रकार परिषद घेऊन याला विरोध दर्शविला. मनसेच्या इशाऱ्यानंतर राज्यभरातल्या चित्रपटगृहांनी देवा सिनेमाला 225 स्क्रीन देण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर, बीबीसी मराठीने वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहात आरक्षण असावं का? अनेक वाचकांनी त्यांची मतं मांडली. हा त्या चर्चेचा गोषवारा. अपूर्व ओक म्हणतात की, "मराठी चित्रपटांना कसलं आरक्षण? मराठी चित्रपट महाराष्ट्रात हक्कानं चालणार नाही तर कुठे चालणार? प्राईम टाईम, आरक्षण असल्या भिका इतर चित्रपटांनी मागाव्यात." "प्रथम हक्क आणि प्राधान्य फक्त मराठीलाच हवं," असं म्हटलं आहे श्रेयस पाराळकर यांनी. श्याम ठाणेदारांना वाटतं की, "हिंदी चित्रपटांचं आक्रमण रोखायचं असेल आणि मराठी चित्रपटाला 'अच्छे दिन' आणायचे असतील तर चित्रपटगृहात मराठी चित्रपटांना आरक्षण असायलाच हवं." निखील मनोहर प्रश्न उठवतात, "आपल्याच राज्यात आरक्षण? आपल्याच भाषेसाठी?" अमुक एक खेळ मिळावेत, असा कायदा आहे ना, तो का पाळला जात नाही? असंही ते विचारतात. योगेश सांगळे यांचंही हेच मत आहे. "मराठी सिनेमे दाखवायलाच हवेत. त्याबदल्यात महाराष्ट्र शासन त्यांना विविध सवलती देते. त्यामुळे त्यांनी मराठी सिनेमे लावणं बंधनकारक आहे." "फक्त आरक्षण देऊन मराठी चित्रपटांचे प्रश्न सुटतील का?" असा प्रश्न विचारला आहे विजयसिंग देशमुख यांनी. नुसती काथ्याकुट या अकाऊंटवरून ट्वीट केलं गेलं आहे, " मराठी सिनेमाला स्क्रीन दिलेच पाहिजेत. तसंही आजकालचे हिंदी सिनेमे फालतू आहेत. काही अपवाद सोडले तर त्यात काही नवीन नसतं." काही वेगळी मतंही या चर्चेत समोर आली. सगळ्यांनाच आरक्षणाचा मुद्दा पटलेला नाही. "चांगले सिनेमे असले तर लोक बघायला नक्की जातात. त्यासाठी आरक्षणाची गरज नाही. जर कथा चांगली नसेल आणि सिनेमा तांत्रिकदृष्ट्या चांगला नसेल तर लोक पैसे खर्च करून तो का बघतील?" असं गणेश कुलकर्णी म्हणतात. मुकुंद निकाळजे यांनाही असंच वाटतं. "मराठी चित्रपटाचा स्तर सुधारावा म्हणजे आरक्षण मागत बसण्याची वेळ येणार नाही." "उगाच पांचट चित्रपट काढाल आणि म्हणाल प्राईम टाईम द्या तर कसं चालेल? कोणताही चित्रपटगृह मालक नुकसान का सहन करेल?," असं रोखठोक मतं व्यक्त केलं आहे नीलय वानखेडे यांनी. केदार प्रभुणे लिहितात की, "सरसकट मराठी सिनेमाला आरक्षण देण्याची गरज नाही. दर्जा पाहून आरक्षण द्यावं. असंही वर्षातून एक किंवा दोन चांगले चित्रपट येतात." गॉड फादर या अकाऊंटवरून ट्वीट केलं आहे की, "उगाच 50-60 लोकांसाठी संपूर्ण थिएटर अडवून ठेवण्याची गरज नाही. उगाच आरडाओरडा करून मस्ती दाखवू नका. चांगले चित्रपट काढा." (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)