गोल्ड बाँड : सोनं खरेदी करण्याऐवजी बाँडमधील गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते का?
सॉव्हरिन गोल्ड बाँड (Sovereign Gold Bond) चा 2020-21 या आर्थिक वर्षातील चौथा टप्पा भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केला आहे. 6 जुलै ते 10 जुलै या पाच दिवसात हे बाँड खरेदी करता येणार आहेत.
2015 च्या नोव्हेंबर महिन्यात 'इनव्हेस्ट वाईजली, अर्न सेफली' म्हणत भारत सराकरनं सॉव्हरिन गोल्ड बाँड्स ही योजना आणली. या योजनेअंतर्गत लोक सोन्यात बाँडच्या रुपानं गुंतवणूक करू शकतात. एप्रिल 2020 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलं की, पुढच्या सहा महिन्यात टप्प्या-टप्प्यानं बाँड खरेदी करता येतील. चालू आर्थिक वर्षात (2020-21) एप्रिल, मे आणि जूनमधील टप्पे पार पडल्यानंतर आता जुलैचा टप्पा (6 ते 10 जुलै) सुरू झाला आहे. आता ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचा टप्पा बाकी आहे. सोनं म्हणजे परिधान करण्याची अन् चारचौघांना दाखवण्याची गोष्ट अशी मानसिकता आपल्या आजूबाजूला दिसते. अशावेळी बाँडच्या रुपानं आभासी सोनं खरेदी करून, त्याकडे गुंतवणूक करण्याकडे लोक वळतील का, हा प्रश्न आहेच. मात्र, सरकारच्या आधीच्या टप्प्यांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानं या योजनेचं महत्त्वही वाढलंय. सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना किती फायद्याची आहे किंवा त्यात कोणते धोके आहेत, याबद्दल बीबीसी मराठीनं अर्थविषयक जाणकारांकडून माहिती घेतली. ते आपण पाहूच. तत्पूर्वी या योजनेची वैशिष्ट्य आणि नियम-अटींबाबत जाणून घेऊया. सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना नेमकी काय आहे? नोव्हेंबर 2015 मध्ये केंद्र सरकारच्या सूचनेनं रिझर्व्ह बँकेनं सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना आणली. या योजनेअंतर्गत तत्कालीन किमतीत सोन्याचे बाँड खरेदी करतात येतात. 999 शुद्ध (24 कॅरेट) सोन्याचे सोन्याचे बाँड खरेदी करता येतात. आधी सांगितल्याप्रमाणे, प्रत्येक महिन्यात 5 दिवस बाँड खरेदीसाठी दिले जातात. बाँड खरेदीची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधीच्या 3 कार्यालयीन दिवसात 999 शुद्ध सोन्याचा जो दर असतो, जो इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशननं (IBJA) जाहीर केलेला क्लोजिंग दर असतो, त्याचा सरासरी दर काढला जातो. म्हणजे, आता जुलै 2020 साठीच्या बाँड खरेदीसाठी सरकारनं 4,852 रुपये प्रति ग्रॅम दर जाहीर केला आहे. मात्र, जे लोक ऑनलाईन खरेदी करतील, त्यांना 50 रुपये सूट दिली जाईल. म्हणजेच, 4,802 रुपये प्रति ग्रॅमने त्यांना सोन्याचे बाँड खरेदी करता येतील. या योजनेची पूर्ण मुदत 8 वर्षांची असली, तरी 5 वर्षांनंतर रक्कम काढता येऊ शकते. मुदत पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारी रक्कम तेव्हाच्या 999 शुद्ध सोन्याच्या दरानेच परत मिळेल. मुदत संपत असलेल्या तारखेच्या एक आठवडा आधी IBJA नं जाहीर केलेल्या क्लोजिंग दराच्या सरासरीनुसारच योजनेची रक्कम मिळेल. बाँड खरेदी केल्यापासून प्रत्येक वर्षाला 2.5 टक्के व्याजही मिळेल. हे व्याज निश्चित आहे. म्हणजे व्याजाच्या टक्केवारीचं प्रमाण कमी-जास्त होणार नाही. दर सहा महिन्यांनी व्याजाची रक्कम बँक खात्यात जमा होईल. व्याजाची करपात्र असेल. मुदतीपूर्वीच रक्कम काढल्यास किंवा मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम आणि व्याज थेट बँकेत जमा होईल. बाँड खरेदी करतानाच गुंतवणूकदारांच्या बँकेची माहिती घेतली जाते. कोण किती गुंतवणूक करू शकतो? सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेचा लाभ भारतीय नागरिक, हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF), विश्वस्त, विद्यापीठं आणि सेवाभावी संस्था घेऊ शकतात. एका व्यक्ती आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब 4 किलोपर्यंत सोन्याचे बाँड्स खरेदी करू शकतात, तर ट्रस्टना 20 किलोपर्यंतची मर्यादा आहे. मात्र, खरेदीची किमान मर्यादा सर्वांसाठी एक ग्रॅमची आहे. मात्र, हे सर्वजण दरवर्षी दिलेल्या मर्यादेत पुन्हा खरेदी करू शकतात. कुणाकडून बाँड खरेदी करता येईल? रिझर्व्ह बँकेनं नेमक्याच संस्थांना, विभागांना या सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेच्या अंमलबजावणीची आणि प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी दिलीय. राष्ट्रीयकृत बँका, शेड्युल्ड खासगी बँका, शेड्युल्ड परदेशी बँका, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेश ऑफ इंडिया (SHCIL0 आणि अधिकृत स्टॉक एक्सचेंज (NSR, BSE) यांच्याकडून बाँडची खरेदी करता येईल. मुदतीपूर्वीच बाँडमधून बाहेर पडायचं असल्यास पर्याय काय? आधी म्हटल्याप्रमाणे, सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेचा पूर्ण कालावधी 8 वर्षांचा आहे. मात्र, 5 वर्षांनंतर तुम्हाला बाँडमधून बाहेर पडता येतं आणि रक्कम परत मिळता येते. मात्र, या पर्यायासह आणखी काय पर्याय आहेत, ज्यामुळे तुम्ही बाँडमधून बाहेर पडू शकता? तर ते पर्याय खालीलप्रमाणे: 1) बाँड खरेदी केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांनी बाहेर पडू शकता. 2) बाँड भेट म्हणून किंवा दुसऱ्याच्या नावावर वर्ग करू शकता. 3) बाँड तारण ठेवून कर्ज काढता येतं. 4) प्रचलित एक्स्चेंजवर बाँड विकता येतात. 'सरकारी योजना असल्यानं सुरक्षेची हमी आणि परताव्याची खात्री' सॉव्हरिन गोल्ड बाँडची पूर्ण माहिती तर आपण घेतली. मात्र, याचे नक्की फायदे-तोटे काय आहेत आणि सरकारला यातून काय अपेक्षित आहे, हे पाहूया. या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही अर्थविषक जाणकरांकडून मिळवली. गुंतवणूकविषयक जाणकार वसंत कुलकर्णी म्हणतात, "सॉव्हरिन गोल्ड बाँड ही योजना सरकारची आहे. त्यामुळे गुंतवलेले पैसे आणि त्यावरील व्याज परत मिळण्याची 100 टक्के खात्री आहे. म्हणजे, विश्वासाच्या बाबतीत कुठेही धोका नाही. शिवाय, मुद्दलाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनंही ही योजना चांगली आहे." "मालमत्ता विभाजनासाठी सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना सर्वात उत्तम आहे. मात्र, तुमच्या एकूण मिळकतीपैकी दहा टक्क्यांच्यावर यात गुंतवणूक करू नये. कारण विशिष्ट कालावधीसाठी तुमची रक्कम अडकली जाणार असते," असा सल्लाही वसंत कुलकर्णी देतात. या योजनेबाबत सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जातो, तो म्हणजे गुंतवणूक आठ वर्षांची आहे. फारतर पाच वर्षांनी त्यातून तुम्ही बाहेर पडू शकता. मात्र, यावर वसंत कुलकर्णी म्हणतात, "गोल्ड बाँड योजना मुळातच प्रत्यक्षात सोनेखरेदीसाठी पर्याय आहे. मग एखादी व्यक्ती प्रत्यक्षात सोन्याचे दागिने खरेदी करते, ती काय पाच-दहा वर्षात पटकन विकून टाकतेच असं नाही. त्यामुळे बाँडसाठी सुद्धा आठ किंवा पाच वर्षांचा कालावधी हा काही फार मोठा नाही." प्रत्यक्ष सोनेखरेदी आणि बाँड्स रुपातील सोनेखरेदीत फरक काय? मग लोक अशा योजनांबाबत इतके नीरस का असतात, असा प्रश्न आम्ही अर्थविश्लेषक आशुतोष वखरे यांना विचारला. त्यांनी भारतीयांच्या मानसिकतेवर बोट ठेवत या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. "भारतात साधारण सोनं ही दाखवण्याची गोष्ट झालीय. त्यामुळे सोनं म्हटल्यावर ते आपल्या घरात वस्तू किंवा दागिन्याच्या रुपात असावं, असंच अनेकांना वाटतं. ते बाँडच्या रुपात का? असा अनेकांचा प्रश्न असतो. कारण बाँड्सच्या परताव्यातून मिळणारं उत्पन्न म्हणून अजूनही आपल्याकडे पाहिलं जात नाही." हाच मुद्दा पुढे नेत आशुतोष वखरे हे प्रत्यक्ष सोनेखरेदी आणि बाँड्सच्या रुपात सोन्यात गुंतवणूक यातील फायदे-तोटेही समजावून सांगतात. "प्रत्यक्ष सोनं खरेदी केल्यावर, म्हणजे तुम्ही एखादा दागिना केला तर तो घरात राहतो. त्यावर काही व्याज मिळत नाहीत. मात्र, ज्यावेळी तुम्ही बाँड खरेदी करता, त्यावेळी वर्षाला व्याज मिळतो. म्हणजे, सोन्याची रक्कमही गुंतवणुकीच्या रुपात तुमच्याकडे राहते, वर व्याजही मिळतो," असं आशुतोष वखरे म्हणतात. प्रत्यक्ष सोनेखरेदी आणि बाँड्सबाबत लोकांच्या मानसिकेतबाबत आणखी बोलताना आशुतोष वखरे म्हणतात, "लोकांना वाटतं की, 8 वर्षांनी सोन्याचा भाव कमी झाला, तर आपली गुंतवणूक अयशस्वी ठरेल. मात्र, एखादा दागिना आज ज्या भावानं घेतलेला असतो, त्याचाही भाव 8 वर्षांनी कमी-जास्त होणारच असतो. त्यामुळे सोन्याचे भाव कमी-जास्त होतील, ही भीती मनातून काढून टाकायला हवी. उलट बाँड्समुळे वर्षाला अडीच टक्के व्याज मिळेल, हा अतिरिक्त फायदा पाहायला हवा." पु. ना गाडगीळ ज्वेलर्सचे सीईओ आणि सोन्यातील गुंतवणुकीबाबत जाणकार असलेले अमित मोडक हे या योजनेच्या अंगाने आणखी काही मुद्दे मांडतात. अमित मोडक म्हणतात, "एखादा दागिना तुम्ही खरेदी करता, त्यावेळी तुम्हाला GST द्यावा लागतो किंवा इतर खर्चही होतो. मात्र, सोन्याचे बाँड्स खरेदी केल्यास हा सर्व खर्च वाचतो. तुम्ही सोन्याची मूळ रकमेची गुंतवणूक करतात. शिवाय, सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना आठ वर्षे पूर्ण केलीत, तर तुम्हाला भांडवली लाभ करही भरावा लागत नाही." मात्र, अर्थात सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेत मिळणारा व्याज करपात्र आहे, हे आपण इथे लक्षात ठेवायला हवं. अमित मोडक इथं आयात कराचा (Import Duty) मुद्दा मांडतात. सोन्यातील गुंतवणूक करताना हा मुद्दा नेहमी विसरला जातो आणि धोका वाढतो, असं मोडक यांचं म्हणणं आहे. "आता भारतात 12.5 टक्के आयात कर आहे. पण आयात कराचं प्रमाण सरकारच्या धोरणांवर असतं. म्हणजे, तत्कालीन सरकार ठरवत असतं. आज बाँड्समध्ये गुंतवणूक केली आणि 8 वर्षांनी असलेल्या सरकारनं आयात कर अगदी निम्मे करून टाकले, तर सोन्याचे भाव कमी होतील. पर्यायानं तेव्हा मुदत पूर्ण झालेल्या गुंतवणूकदारांना नुकसान सहन करावा लागेल," असं अमित मोडक सांगतात. सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेतून सरकारला फायदा काय? अशाप्रकारची सोन्यातील गुंतवणुकीची योजना रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सरकारला का आणावी लागली, हा एक प्रश्न अनेकांना पडतो. याबाबत वसंत कुलकर्णी म्हणतात, "फिजिकल गोल्ड (सोन्याची दागिने किंवा बिस्किटं) मध्ये काळा पैसा साठवण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे बाँड्सचा पर्याय सरकारला योग्य वाटत असावा." शिवाय, बाँड्सच्या रुपात गुंतवणूक केल्यास तो पैसा सरकारच्या तिजोरीत जातो आणि त्याचा सरकारला वापर करता येऊ शकतो, असंही कुलकर्णी सांगतात. आशुतोष वखरे हे सरकारला होणारे दोन फायदे सांगतात. "सोन्याच्या दागिने हे वस्तूरूपात लोकांच्या घरात राहतात. त्याचा सरकारला फारसा फायदा नसतो. बाँड्स खरेदी केल्यास तो पैसा सरकारकडे येईल आणि सर्वात म्हणजे पैसा व्यवहारात फिरत राहील. दुसरा फायदा म्हणजे भारत सोन्याची आयात करतो. आयातीसाठी परकीय चलन मोजावं लागतं. बाँड्समधील गुंतवणूक वाढल्यास परकीय चलन वाचवण्यास सरकारला यश येईल," असं वखरे सांगतात. दरम्यान, सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेबाबत रिझर्व्ह बँकेनंही लोकांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरंही दिली आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्याआधी तिथेही तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरं मिळवू शकता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)