उद्धव ठाकरे: मंत्रिमंडळ विस्ताराला उशीर का लागला?
28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांच्यासह सात मंत्र्यांच्या शपथविधी झाल्यानंतर 'महाविकास आघाडी'च्या सरकारला सर्वाधिक वेळेला विचारला गेलेला प्रश्न होता की मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार आणि संभाव्य मंत्रिमंडळ कोणतं असणार?
अनेक तारखांच्या शक्यतेनंतर आणि वाट बघायला लावणा-या चर्चांच्या फेरींनंतर सोमवारी 30 डिसेंबर रोजी हा मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याचं नक्की झालं आहे असं समजतं आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात कुणाची वर्णी लागणार या चर्चेलाही आता वेग आला आहे. शिवसेनेचे 13, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे 13 आणि कॉंग्रेसचे 10 असे एकूण 36 मंत्री विधानभवनात होणा-या या कार्यक्रमात शपथ घेतील. वास्तविक हा मंत्रिमंडळ विस्तार नव्या सरकारचं विधानसभेतलं बहुमत सिद्ध झाल्यावर लगेच होईल असं म्हटलं जात होतं. पण अनेक कारणांनी तो रेंगाळला आणि पुढे ढकलत जात राहिला. पहिल्यांदाच एकत्र आलेल्या या तीन पक्षांमधल्या घसरड्या ताळमेळाची ही चुणूक आहे, असं म्हटलं जात आहे. पहिला शपथविधी झाल्यावरही मंत्र्यांचं खातेवाटप जाहीर करणंही थांबवलं गेलं होतं कारण मंत्रिमंडळ विस्तार होणं अपेक्षित होतं. पण तो रखडल्यामुळे आहे त्या सहा मंत्र्यांमध्येच सगळ्या खात्यांचं तात्पुरतं वाटप करण्यात आलं. त्यानंतर 16 ते 21 डिसेंबर हिवाळी अधिवेशन पार पडल्यावर लगेचच 23 किंवा 24 डिसेंबरला मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असं निश्चित झालं होतं. अधिवेशनादरम्यान झालेल्या शरद पवार यांच्या दौ-यात त्यांची आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेटही झाली होती. या काळात कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे हेही नागपूरला येऊन गेले. पण हा विस्तारही पुढे ढकलला गेला. लांबत गेलेल्या विस्ताराकडे या सरकारची नामुष्की म्हणून पाहिलं गेलं. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकारला वारंवार सभागृहात आणि बाहेरही चिमटे काढले. आता अखेरीस 30 तारखेला हा विस्तार होतो आहे आणि प्रत्येक खात्याला पूर्णवेळ काम करणारे मंत्री मिळताहेत अशी चिन्हं आहेत. या रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचं कारण म्हणून कॉंग्रेसकडे बोट दाखवलं जात आहे. कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांची नावं कोणती हा दिल्लीत होणार होता आणि राज्यातले अनेक नेते स्वत:साठी वा त्यांच्या समर्थकांसाठी जोर लावत होते, त्यामुळे कॉंग्रेसची अंतिम यादी येण्यास उशीर झाला असं म्हटलं जात आहे. त्या बरोबरच, कॉंग्रेसकडे येण्याच्या खात्यांवरून आणि त्यासाठी दिल्या जाणा-या नावांवरून दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात विविध आग्रह आणि मतांतरं होती असंही समजतं आहे. महसूल, अर्थ अशी महत्त्वाची कॉंग्रेसला मिळावीत असा आग्रह होता. पण आग्रह असणा-या खात्यांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबतही वाद होते. त्यामुळे ही यादी लांबत गेली. कॉंग्रेसला हव्या असणा-या खात्यांमधले वाद या टोकाला गेले की कॉंग्रेस प्रसंगी बाहेरूनही पाठिंबा देईल अशा आशयाच्या काही बातम्याही आल्या. कॉंग्रेसला त्यासोबतच, जुने आणि नवे चेहरे, सामाजित आणि प्रादेशिक असे समतोलही त्यांच्या वाट्याला येणा-या मंत्रिपदांमध्ये साधायचे होते. "कॉंग्रेसमुळं मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला असं म्हणता येणार नाही. पण असे तीन वेगवेगळे पक्ष पहिल्यांदा एकत्र येतात तेव्हा स्वाभाविक आहे की काही निर्णयांमध्ये थोडा वेळ लागणार. पण त्यामुळे सरकारचं काम कुठेही अडलं नाही. एक मंत्रिमंडळ सगळी कामं करत होतं. त्याचबरोबर, हा जो एवढा मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे त्याच्या तयारीसाठी प्रशासनालाही तयारीसाठी थोडा अवधी हवा होता," कॉंग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले. अर्थात मंत्रिमंडळ विस्तारासोबतचे प्रश्न केवळ कॉंग्रेसमध्येच होते असं नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेससमोरही असे काही प्रश्न होते. अजित पवारांचं मंत्रिमंडळात येणं आणि त्यांना कोणतं खातं मिळणार हा राष्ट्रवादी अंतर्गत मोठा प्रश्न होता. मुळातच बंडाळीनंतर त्यांना लगेचच मंत्रिमंडळात घेण्यात येणार का अशा प्रश्न सातत्यानं विचारला गेला. पण पक्षात आणि कार्यकर्त्यांमध्ये अजित पवारांनी कार्यरत असावं असा आग्रह आहे असं शरद पवारांनीही काही मुलाखतींमध्ये म्हटलं होतं. पण अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळणार की गृहमंत्रीपद यावरून अद्यापही काही ठरलं नसल्याचं समजतं आहे. त्यामुळेच गृहमंत्रीपदावर राष्ट्रवादीनं पहिल्यापासून हक्क सांगितलेला असतांना विस्ताराअगोदर तात्पुरतं ते शिवसेनेकडे देण्यात आलं. धनंजय मुंडे मंत्रिमंडळातल्या स्थानावर सुद्धा राष्ट्रवादी अंतर्गत खल होतो आहे असं समजतं आहे. "शपथविधी कधी करावा, केव्हा करावा आणि कोणाला मंत्रिमंडळात घ्यावे हा मुख्यमंत्र्यांचा विशेषाधिकार असतो. पण पूर्वी आघाडीचं सरकार असतांना सगळ्या पक्षांमध्ये समन्वय ठेवून प्रत्येक जण आपापली नावं देतो. त्यानुसार पवार साहेब आमचा निर्णय घेतील. आणि अधिवेशनानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असं अगोदरच ठरलं होतं," राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक म्हणाले. अखेरीस नव्या सरकारचं गाडं पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारापर्यंत अखेरीस येऊन ठेपलेलं असतांना अद्याप खात्यांच्या वाटपावरून पुन्हा असंच चर्चाचरवण होणार असं चित्र आहे. आता जे सहा मंत्र्यांमध्ये वाटप आहे ती खाती त्याच पक्षाकडे राहतील याची शक्यता नाही. त्यामुळे विस्तारनंतरही उद्धव ठाकरेंच्या महाविकास आघाडी सरकारला कसरत करावी लागणार हे नक्की. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)