सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या विरोधात लैंगिक छळाची तक्रार, पण कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन झालं का?
भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे काम केलेल्या एका ज्युनिअर महिला असिस्टंटने त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप लावला आहे. ही बातमी आज अनेक प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे. त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या तक्रारीनंतर कायदेशीर प्रकिया कशा पद्धतीने पार पाडायला हवी, याबद्दल आता चर्चा सुरू झाली आहे.
शनिवारी सकाळी गोगोई यांनी एक तीन त्रिसदस्यीय खंडपीठाची आपत्कालीन बैठक बोलावून स्वत:वर लागलेले लैंगिक छळवणुकीचे आरोप चुकीचे असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र ही कारवाई म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचं उल्लंघन असल्याचं अनेक महिला वकिलांनी सांगितलं आहे. तसंच महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनी आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर लक्ष वेधलं. लैंगिक छळवणुकीच्या प्रकरणांत पीडितेचं नाव जाहीर करायचं नसतं. मात्र शनिवारी सुनावणीच्या वेळी पीडितेच्या नावाच्या उल्लेख केल्याचं त्यांनी सांगितलं. तक्रारकर्त्या महिलेने सुप्रीम कोर्टाच्या 22 न्यायाधीशांना पत्र लिहून या आरोपांच्या चौकशीसाठी एका विशेष समितीच्या स्थापनेची मागणी केली आहे. अशा परिस्थितीत आरोपी म्हणून थेट सरन्यायाधीशांचं नाव सार्वजनिकरीत्या घेणं, तीन न्यायमूर्तींबरोबर बसून सरन्यायाधीशांनी आदेश देणं आणि अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी एक समिती असताना आणखी एका विशेष समितीची मागणी करणं किती योग्य आहे? लैंगिक छळवणूक थांबवण्यासाठी तयार झालेल्या Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention and Redressal) 2013 नुसार या बाबतीतल्या मार्गदर्शक तत्त्वांबद्दल उल्लेख केला आहे. लैंगिक छळाची व्याख्या आणि आरोपीची ओळख एखाद्याने नकार दिल्यावरही स्पर्श करणं किंवा स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणं, लैंगिक संबंधाची मागणी करणं, द्वयर्थी भाषा वापरणं, पॉर्नोग्राफी दाखवणं किंवा विनासहमती लैंगिक गैरवर्तन करणं म्हणजे लैंगिक छळवणूक आहे. कामाच्या ठिकाणी अशी कुणाची वागणूक असेल किंवा कामाच्या संदर्भात असेल तर त्याची तक्रार अंतर्गत तक्रार समितीकडे करायला हवी. या कायद्याच्या कलम 16 नुसार दोन्ही पक्षांची तक्रार गुप्त ठेवणं अनिवार्य आहे. सध्याच्या प्रकरणात कोणत्याच समितीने सुनावणी सुरू केलेली नाही. ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांच्यामते "कलम 16च्या तरतुदीनुसार या कायद्याचं उद्दिष्ट लक्षात घेऊन त्याकडे बारकाईने पहायला हवं. कायद्यानुसार स्त्रियांची छळवणूक होऊ नये, म्हणून त्यांची ओळख गुप्त ठेवणं महत्त्वाचं आहे." आरोपीची ओळख लपवणं हा या तरतुदीचा उद्देश अजिबातच नाही, असंही त्या पुढे म्हणाल्या. तक्रारीची सुनावणी कायद्यानुसार दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक संस्थेत एक अंतर्गत तक्रार समिती म्हणजेच Internal Complaints Committeeची स्थापना करणं अनिवार्य आहे. त्याचं समितीचं प्रमुखपद संस्थेतील एका ज्येष्ठ महिलेकडे असावं आणि या समितीच्या एकूण सदस्यांमध्ये महिला सदस्यांची संख्या निम्मी असावी. तसंच त्यातील एक महिला बिगर-सरकारी संस्थेची असावी. पण या प्रकरणात जी तक्रार समिती आहे, त्यातील सर्व सदस्य मुख्य न्यायाधीशांपेक्षा कनिष्ठ पदांवर आहेत. कोणतीही प्रशासकीय चौकशी नि:पक्ष होण्यासाठी चौकशी करणारी व्यक्ती आरोपींपेक्षा कनिष्ठ हुद्द्याची नसावी. त्यामुळे सदर प्रकरणातील तक्रारकर्त्या महिलेने निवृत्त न्यायाधीशांची एक विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. अशी कोणतीही समिती स्थापन न करता सरन्यायाधीशांनी आपल्याच अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची सुनावणी शनिवारी केली. दिल्ली हायकोर्टाच्या वकील रेबेका मेमन जॉन यांनी हे असामान्य पाऊल (extraordinary) असल्याचं सांगितलं. जे कायदे सामान्य नागरिकांना लागू आहेत, तेच सरन्यायाधीशांना लागू असावेत, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "अशी सुनावणी केल्यामुळे अशा प्रकरणात आपण स्वत: न्यायाधीश होऊ शकत नाही, या मूळ तत्त्वाला हरताळ फासण्यात आलं आहे. प्रत्येक तक्रारीची नि:पक्ष पद्धतीने सुनावणी होणं अतिशय गरजेचं आहे, त्यानंतर जी कारवाई करायची ती करावी." न्यायपालिकेवर विश्वास वृंदा ग्रोव्हर यांच्यामते, व्यापक सार्वजनिक हितासाठी सार्वजनिक पदावर नियुक्त झालेल्या लोकांच्या वागणुकीबाबत जी तक्रार नोंदवतात ती सार्वजनिक करायला हवी. त्या म्हणतात, "न्यायपालिकेवर लोकांचा विश्वास अबाधित रहावा, यासाठी संपूर्ण चौकशी सार्वजनिक व्हायला हवी." सरन्यायाधीश हे अतिशय संवेदनशील पद आहे, हे रेबेका मेमन जॉन मान्य करतात. "त्याची स्वायत्ता सुरक्षित ठेवणं अतिशय गरजेचं आहे. पण त्याचबरोबर तक्रारीची न्याय्य चौकशी करणंही महत्त्वाचं आहे," त्या सांगतात. कायद्याचा आधार घ्यायचा झाला अंतर्गत तक्रार समितीने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकावी आणि त्यानंतर तक्रार योग्य आहे किंवा नाही याचा निर्णय घ्यावा. फक्त एका पक्षाची बाजू ऐकून आरोप निश्चित होऊ शकत नाही. आरोप सिद्ध झाले तर निलंबन, बरखास्ती किंवा तक्रारकर्त्याल दंड, अशा प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा कामाच्या ठिकाणी असलेल्या दोषी व्यक्तींना शिक्षा देण्यासाठी उपयुक्त आहे. पोलीस कारवाई आणि तुरुंगवास यांच्याऐवजी मध्यममार्ग दाखवणारा हा एक मार्ग आहे. उदाहरणार्थ, संस्थेच्या पातळीवर आरोपींविरुद्ध सक्त कारवाई, इशारा, दंड, निलंबन, नोकरीवरून काढणं इत्यादी. जर महिलांची इच्छा असेल किंवा प्रकरण गंभीर असलं तर पोलिसांत तक्रारसुद्धा करता येईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)