'हलाल' आणि 'झटका' : मटणाच्या व्यवसायातील हा वाद नेमका काय आहे?
भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाने (एपीडा) 'लाल मांस' संदर्भातील नियमांमधून 'हलाल' हा शब्द काढून टाकला आहे. त्याऐवजी आता नियमानुसार 'जनावरांना आयात करणाऱ्या देशांच्या नियमांनुसार कापण्यात आले आहे' असे म्हटले आहे.
सोमवारी हा बदल करण्यात आला. आतापर्यंत मांसाला निर्यात करण्यासाठी त्याचे 'हलाल' होणे ही महत्त्वाची अट मानली जात होती. 'हलाल'चे प्रमाणपत्र देण्यात कोणत्याही सरकारी विभागाची कोणतीही भूमिका नसल्याचे एपीडाने स्पष्ट केले आहे. आधीच्या नियमांनुसार, "सर्व प्राण्यांची कत्तल इस्लामी शरियतनुसार केली जाते आणि जमियत-उल-उलेमा-ए-हिंदच्या देखरेखीअंतर्गत जमियत प्रमाणपत्र देते." हलालच्या समस्येवर संघर्ष करणाऱ्या 'हलाल कंट्रोल फोरम' या संस्थेने म्हटले आहे की, एपीडाच्या नियमावलीत अशा तरतुदी आहेत की ज्याअंतर्गत 'हलाल' प्रक्रियेनुसार जनावराला कापण्यात येत नाही तोपर्यंत कोणताही कत्तलखाना चालू शकत नाही. 'हलाल कंट्रोल फोरम' गेल्या अनेक वर्षांपासून 'हलाल' आणि 'झटका' देऊन जनावरांना कापण्याच्या प्रक्रिया यासंदर्भातील प्रश्नांसाठी संघर्ष करत आहे. मांसाला हलालचे प्रमाणपत्र देण्याचे काम सरकारी संस्था नव्हे तर खासगी संस्था करत असते असे संघटनेचे म्हणणे आहे. सर्वाधिक मांसाची निर्यात चीनला संस्थेचे हरिंदर सिक्का सांगतात,"11,000 कोटी रुपयांचा मांस निर्यात व्यवसाय निवडक लोकांच्या लॉबीच्या हातात आहे. खासगी संस्थांकडून कत्तलखान्यांची तपासणी केली जाते आणि विशिष्ट धर्माच्या गुरूंच्या पुराव्यानंतरच एपीडाकडून नोंदणी केली जाते." 'हलाल नियंत्रण मंचा' व्यतिरिक्त विश्व हिंदू परिषदेनेही त्याला विरोध केला आहे. परिषदेनुसार, बहुतेक मांस चीनला निर्यात केले जाते, जिथे मांस 'हलाल' आहे की 'झटका' याचा काही फरक पडत नाही. बीबीसीशी बोलताना परिषदेचे विनोद बन्सल यांनी सांगितले, शिख धर्मात 'हलाल' जनावराचे मांस खाण्यास मनाई आहे. शिख धर्मीय तेच मांस खाऊ शकतात जे जनावराला 'झटका' देऊन कापले असेल. ते सांगतात, "एका धर्माची विचारधारा लादण्याचा हा प्रकार आहे. आपण 'हलाल' खाणाऱ्यांच्या हक्काला आव्हान देत नाही, पण ज्यांना 'हलाल' खायचे नाही त्यांच्यावर ते का लादले जात आहे? आम्ही त्याला विरोध करत आहोत. भारत हे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे आणि प्रत्येकाला व्यवसाय करण्याचा समान अधिकार असला पाहिजे." हरिंदर सिक्का यांच्या मते 'हलाल' सर्वांवर लादला जात आहे. ते सांगतात, पंचतारांकीत हॉटेलपासून ते छोटी रेस्टॉरंट्स, ढाबे, रेल्वे पँट्री आणि सशस्त्र दलांना याचा पुरवठा केला जातो. संघटनेनुसार, मांसाव्यतिरिक्त इतर उत्पादनांसाठीही 'हलाल' प्रमाणित करण्याची व्यवस्था असावी. व्यवसायात 'हलाल' मांस व्यापाऱ्यांचा ताबा? बीबीसीशी बोलताना 'हलाल कंट्रोल फोरम'च्या पवन कुमार यांनी सांगितले, हे प्रकरण केवळ 'हलाल' म्हणून मांस प्रमाणित करण्यापुरते मर्यादित नाही. ते सांगतात, "आता भुजिया, सिमेंट, सौंदर्यप्रसाधने आणि इतर पदार्थ 'हलाल' म्हणून प्रमाणित करण्याची फॅशन बनली आहे. जसे की डाळ, पीठ, मैदा, बेसन इ. यामध्ये मोठ्या ब्रँड्सचाही समावेश आहे. त्यांना त्यांची उत्पादने इस्लामी देशांमध्ये पाठवायची आहेत आणि त्याची विक्रीही करायची आहे. पण यासाठी ते आपले पॅकेजिंग स्वतंत्रपणे करू शकतात. आमची काही हरकत नाही. पण भारतात भुजियाची पाकिटे प्रमाणित करण्यात किंवा साबणाला 'हलाल' म्हणून प्रमाणित करण्यात काहीच अर्थ नाही." मांस व्यापारात 'झटका' मांस व्यापाऱ्यांना स्थान नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. सर्व व्यवहारांमध्ये 'हलाल' मांस व्यापाऱ्यांनी ताबा घेतला आहे. पण मोठ्या संख्येने शिख आणि अनुसूचित जाती, जमातींना झटक्याचे मांस खायचे आहे. 'हलाल'सह 'झटक्या'चेही प्रमाणपत्र दिले जाईल तेव्हाच दोन्ही प्रकारच्या व्यापाऱ्यांना समान संधी दिली जाईल असे संघटनेचे म्हणणे आहे. दक्षिण दिल्ली महानगरपालिकेने सर्व मांस विक्रेते आणि हॉटेल-ढाबा चालकांना त्यांच्या दुकानांबाहेर, हॉटेल्स किंवा ढाब्याबाहेर मांस कुठल्या प्रकारचे आहे हे स्पष्ट लिहिण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे ग्राहकांना निवड करण्यास सोयीचे जाईल. यामुळे कोणावरही काहीही लादले जाणार नाही. लोकांना त्यांच्या आवडीनुसार खाता येईल असं हरिंदर सिक्का यांना वाटते. विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप आकडेवारीनुसार 2019 ते 2020 या आर्थिक वर्षात भारतातून सुमारे 23,000 कोटी रुपयांचे लाल मांस म्हणजेच म्हशीचे मांस निर्यात करण्यात आले. व्हिएतनाममध्ये सर्वाधिक निर्यात केले गेले. याशिवाय मलेशिया, इजिप्त, सौदी अरेबिया, हाँगकाँग, म्यानमार आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांमध्ये म्हशीचे मांस निर्यात करण्यात आले. इस्लामी देशांना वगळता 7,600 कोटी रुपयांपर्यंतचे मांस एकट्या व्हिएतनाममध्ये निर्यात करण्यात आल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. व्हिएतनाम आणि हाँगकाँग मध्ये पाठवलेल्या मांसासाठी हलाल असणे बंधनकारक नाही, कारण हा सर्व माल चीनला पोहचतो ज्याठिकाणी याला काही अर्थ नाही. हरिंदर सिक्का यांच्यानुसार, व्हिएतनाम आणि हाँगकाँगसारख्या देशांत झटक्याचे मांसही निर्यात केले जाऊ शकत होते ज्यामुळे झटके व्यावसायिकांना ही कमाई करता येईल. "पण अशा प्रकारची पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे झटके व्यापाऱ्यांवर अनेक वर्षांपासून अन्याय होत आहे." हलाल प्रमाणपत्र देण्याच्या संपूर्ण प्रणालीची तपासणी व्हायला हवी अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे. या प्रणालीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही परिषदेने केला आहे. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांना आणि संस्थांना फायदा होत असल्याचेही परिषदेचे म्हणणे आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)