म्यानमारमध्ये पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकते का?
स्थान : म्यानमारची राजधानी नेपिटो, दिनांक : 1 फेब्रुवारी 2021, दिवस : सोमवार
आंग सान सू ची सकाळी इथल्या संसद भवनासमोर चित्रित करण्यात आलेला हा व्हीडिओ व्हायरल झाला. यात एक तरुण फिटनेस इन्स्ट्रक्टर दिसत आहेत. मास्कने झाकलेला चेहरा, पार्श्वभूमीवर वाजणारं गीत आणि गाण्याच्या तालावर थिरकणारे पाय… हवेत पंच करताना त्या इतक्या हरखून गेल्या होत्या की मागचं बदणारं चित्र त्यांच्या लक्षातही आलं नाही. त्यांच्या मागून काळ्या रंगाची SUV आणि सशस्त्र गाड्यांचा ताफा जात होता. यातल्या काही गाड्यांच्या छतावर मशीनगन्स होत्या. या गाड्या संसद भवनाकडे जाताना दिसत होत्या. या फिटनेस इन्स्ट्रक्टरप्रमाणेच म्यानमारच्या तमाम जनतेला अवघ्या काही मिनिटांनंतर देशात सत्ताबदल होईल आणि लष्कर बंड करून उठाव करेल, याची पुसटशी कल्पनाही नव्हती. लष्कराने म्यानमारच्या लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या नेत्या आँग सान सू ची यांना अटक केली. लष्कराच्या या कारवाईचे तीव्र पडसाद उमटले आणि जनतेने उत्स्फूर्त निदर्शनांना सुरुवात केली. मात्र, ही निदर्शनं मोडून काढण्यासाठी लष्कराने बळाचा वापर केला. चार आठवड्यांनंतरही म्यानमारमधली परिस्थिती जैसे थे आहे. जनता उतरली रस्त्यावर निदर्शनांमध्ये भाग घेणाऱ्या मे प्यू म्हणतात, "जनता बरीच सक्रीय आहे. अनेक प्रकारच्या क्रिएटिव्ह आयडिया वापरत आहे. संपूर्ण देशात जनता रस्त्यावर उतरून लष्कराचा विरोध करत आहे." मे प्यू काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत म्यानमारमध्ये स्त्री-पुरूष समानतेविषयी जनजागृतीचं काम करायच्या. सत्ताबदलानंतर लोक सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येत होते. मात्र, आता मोठ्या शहरातली सार्वजनिक ठिकाणं सुरक्षित नाहीत आणि म्हणूनच विरोधाची रणनीतीही बदलत असल्याचं त्या सांगतात. मे प्यू म्हणतात, "आंदोलक एका ठिकाणी एकत्र येण्याऐवजी शहरभर फिरतात. लष्कर आणि सुरक्षादल दूतावासांसमोर शांत बसतील, याची त्यांना पुरेपूर कल्पना आहे. त्यामुळे लोक गटागटाने एका दूतावासाकडून दुसऱ्या दूतावासाकडे जाऊन आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मदतीचं आवाहन करत आहेत." नवनवीन क्लृप्त्या लढवणारे आंदोलक सार्वजनिक वाहतुकीसोबतच ऑफिसला जाणाऱ्या लोकांनाही रोखू इच्छितात. लष्कराची कठोर कारवाई आणि इंटरनेटवर बंदी असूनही लोक एकमेकांशी संपर्क साधून निदर्शनं आयोजित करत आहेत. ताज्या परिस्थितीविषयी सांगताना प्यू म्हणतात, "लष्कराने इतर शहरांमध्ये अटकसत्र सुरू केलं आहे. लोकांवर बळाचा वापर सुरू आहे. केवळ रबराच्या नाही तर जिवंत काडतुसांचा वापर सुरू आहे." दुसरीकडे पाचपेक्षा जास्त जण एकत्र आल्यास गोळीबार करण्याचे आदेश असल्याचं सुरक्षा दलांचं म्हणणं आहे. चीनविरोधी निदर्शनं दरम्यान म्यानमारमध्ये चीनच्या हस्तक्षेपाबाबतही साशंकता व्यक्त होतेय. त्यामुळे चिनी दूतावासासमोरही निदर्शनं करण्यात आली. म्यानमारची जनता शक्तिशाली शेजारी राष्ट्राला आपण नाराज आहोत, हा संदेश पोहोचवण्यास घाबरत नाही आणि यातून त्यांच्या दृढ निश्चयाची झलक बघायला मिळते, असं प्यू यांचं म्हणणं आहे. आंदोलक चीनला, "आमच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ करू नका. चीन लष्कराचं समर्थन करतो, याची आम्हाला पुरेपूर कल्पना आहे", असा संदेश देत असल्याचं प्यू सांगतात. त्या पुढे म्हणतात, "जनता चिनी दूतावासासमोर आमच्या देशातून बाहेर पडा. आमच्या मताचा सन्मान करा, अशी घोषणाबाजी करत आहे." लष्करांने बराकींमध्ये परत जावं, असं निदर्शकांचं म्हणणं असल्याचं प्यू सांगतात. मात्र, हे एक महत्त्वाकांक्षी स्वप्न असल्याचं म्हटलं जातंय. म्यानमारमध्ये लष्कराने जवळपास सहा दशकांपूर्वी देशाच्या सत्तेवर कब्जा मिळवला होता. 2015 सालच्या निवडणुकीत आँग सान सू ची यांच्या पक्षाच्या विजयानंतरसुद्धा लष्कराच्या हाती बरीच ताकद होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आँग सान सू ची यांचा दुसऱ्यांदा विजय झाला. हा विजय दणदणीत होता. त्यामुळे लष्कराला आपल्या हातातून सत्ता निसटत असल्याची भीती वाटली. शक्तिशाली लष्कर म्यानमारचं लष्कर गेल्या 70 वर्षांहूनही अधिक काळापासून न थांबता लढत असल्याचं बीबीसी बर्मा सेवेच्या माजी प्रमुख टिन टा स्वे सांगतात. म्यानमारचं लष्कर म्हणजे एक शक्तिशाली संस्थान असल्याचं आणि त्यांना त्यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेमुळे ताकद मिळत असल्याचं स्वे यांचं म्हणणं आहे. 2008 साली लष्कराने म्यानमारच्या राज्यघटनेत संशोधन केलं. यानंतर देश लोकशाहीच्या मार्गाने मार्गक्रमण करत 2015 साली देशात निवडणुका झाल्या. टिन टा स्वे सांगतात, "त्या निवडणुकीत आँग सान सू ची यांच्या पक्षाने भाग घेतला आणि जिंकला. त्यांना 80 टक्क्यांहून जास्त मतं पडली." राज्यघटनेनुसार आँग सान सू ची यांचा पक्ष सर्वच्या सर्व जागा जिंकू शकत नव्हता. काही जागा लष्करासाठी राखीव होत्या. याशिवाय आँग सान सू ची गृह, संरक्षण आणि सीमाविषयक ही तीन महत्त्वाची खाती आपल्याकडे ठेवू शकत नव्हत्या. मात्र, तरीही आँग सान सू ची यांच्या नेतृत्त्वाखाली देशात आशेचं नवीन पर्व सुरू झालं, असं स्वे सांगतात. टिन टा स्वे म्हणतात, "मला वाटतं एका स्वतंत्र समाजाची रचना, हे त्यांचं सर्वात मोठं यश आहे. त्यांनी जनतेत विशेषतः तरुणांमध्ये विश्वास निर्माण केला. जनता आता राजकारणाविषयी बोलायला घाबरत नाहीत. त्या सत्तेत येण्यापूर्वी ही भीती स्पष्ट जाणवायची. आपलंही भविष्य आहे आणि आपणही निर्माण प्रक्रियेचा भाग आहोत, असा विश्वास जनतेला वाटू लागला होता." जनतेची साथ मात्र, जसजसा काळ पुढे सरकला आँग सान सू ची यांच्या सरकार चालवण्याच्या पद्धतीवर टीकाही झाली. मात्र, त्यांची कर्तव्यनिष्ठ ही प्रतिमा कायम राहिली. रोहिंग्या मुस्लिमांवर लष्कराने केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करायला त्यांनी नकार दिला त्यावेळी मात्र जगभरातून नाराजीचे सूर उमटले. टिन टा स्वे सांगतात, "2017 साली रोहिंग्या मुस्लिम समाजाविरोधात लष्कराच्या क्रूर मोहिमांसंदर्भात त्यांचा कल तडजोडीचा दिसला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाची निराशा झाली. आँग सान सू ची यांची तत्त्व किंवा लष्कराने राबवलेल्या मोहिमा, ही अडचण नव्हती. त्या जनतेने निवडून दिलेल्या नेत्या होत्या आणि तरीही लष्कराकडे बरीच राजकीय ताकद होती, ही खरी समस्या होती." 2020 साली आँग सान सू ची यांचा पहिला कार्यकाळ पूर्ण झाला. त्यानंतर निवडणुका झाल्या आणि त्यात आँग सान सू ची यांच्या पक्षाला घवघवीत यश मिळालं. लष्कराच्या पक्षाला केवळ 7 टक्के मतं मिळाली. निवडणुकीच्या निकालांवरून लष्कराच्या जनरलच्या हातून सत्ता निसटत असल्याचं अधोरेखित झालं. त्यामुळे आँग सान सू ची राज्यघटनेत बदल करू शकतात, अशी भीती त्यांना वाटली. टिन टा स्वे सांगतात, "लष्कराच्या नजरेत आँग सान सू ची यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली होती. त्यांना रोखण्यासाठी देशाची सत्ता आपल्या हाती घेणं, त्यांना गरजेचं वाटलं. या निर्णयामागे आणखी एक कारण असल्याचं सांगितलं जातं. म्यानमारच्या लष्करप्रमुखांना राष्ट्राध्यक्ष बनण्याची स्वप्न पडू लागली होती. मात्र, लष्कराला खूप कमी मतं मिळाल्याने त्यांचं हे स्वप्न धुळीला मिळालं. शिवाय, जनतेची लष्कराची पकड सैल होत चालल्याचंही निकालांवरून स्पष्ट झालं." टिन टा स्वे म्हणतात, "आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी त्यांचा संपर्क खूप कमी आहे. शेजारील आशियातील देशांशीच त्यांचे संबंध आहेत. त्यांना वाटतं की लोक आजही लष्कराचा आदर करतात." मात्र, ते चुकीचे ठरलं. लोकांना लष्करापासून मुक्ती हवी होती. मात्र, या कहाणीत प्रश्न केवळ महत्त्वाकांक्षा किंवा पदाचा नव्हता. तर यात पैशाचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. अर्थव्यवस्थेवर लष्कराची पकड म्यानमारमध्ये लष्कराने अर्थव्यवस्थेसह जवळपास प्रत्येकच बाबतीत हस्तक्षेप केल्याचं एशिया पॅसिफिक प्रोग्रामचे असोसिएट फेलो वासुकी शास्त्री यांचं म्हणणं आहे. म्यानमारची पश्चीम सीमा बंगालच्या उपसागराला मिळते. इथूनच शेजारील भारताशी त्यांचा संपर्क आहे. म्यानमारच्या पूर्वेला आशियातला आणखी एक शक्तिशाली देश आहे - चीन. म्यानमारच्या आतही अनेक प्रकारची नैसर्गिक संपत्ती आहे. या भौगोलिक स्थितीमुळे म्यानमार कायमच संधीच्या केंद्रस्थानी असतो, असं शास्त्री सांगतात. वासुकी शास्त्री म्हणतात, "म्यानमारमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा खजिना आहे. शेतीचाही मोठा आधार आहे. जनतेविषयी सांगायचं तर लोक सुशिक्षित आणि मेहनती आहेत. दक्षिण-पूर्व आशियातील इतर देशांच्या जनतेत जी वैशिष्ट्यं दिसतात तीच इथल्या जनतेतही आहेत. ते उद्यमशील आहेत. गुंतवणूक आणि व्यापार-व्यवसायात त्यांना रस आहे." म्यानमार या परिसरातल्या सर्वात मोठ्या गॅस उत्पादकांपैकी एक आहे. आपल्या गरजेपुरतं पुरेसं तेल त्यांच्याकडे आहे. म्यानमारला आपल्या भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा मिळाला असता. मात्र, म्यानमारची अर्थव्यवस्था जेव्हा-जेव्हा उंच भरारी घेण्यास तयार दिसली तेव्हा-तेव्हा लष्कराचे जनरल आले आणि त्यांनी घड्याळाचे काटे मागे फिरवत म्यानमारला पुन्हा भूतकाळात नेलं, असं शास्त्री यांचं विश्लेषण आहे. याचं एक उदाहरण 1980 च्या दशकात दिसलं. त्यावेळी चलनातील काही नोटा बाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आर्थिक अफरा-तफरीची परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, नव्या लष्करी नेतृत्त्वाच्या देखरेखीत म्यानमारने प्रगतीची कास धरली. वासुकी शास्त्री म्हणतात, "गेल्या दशकात आम्ही आर्थिक स्थैर्याचा काळ बघितला. याचं कारण म्हणजे जनरल थन सेन यांनी प्रगतीचा मार्ग लोकशाही व्यवस्थेशी जोडलेला असल्याचं ठरवलं होतं. त्यांनी चीन आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील इतर राष्ट्रांकडून परकीय गुंतवणुकीला हिरवा कंदिल दाखवला." चीनने म्यानमारमधल्या निकृष्ट वाहतूक व्यवस्थेत रस दाखवला. म्यानमारचा सागरी संपर्क मजबूत करण्यातही चीनने मदत केली. मात्र, चीनशी म्यानमारचं कधीही विश्वासाचं नातं तयार होऊ शकलं नाही. चीनने गुंतवणूक करूनही लष्कराला चीन दुहेरी खेळी खेळत असल्याचं आणि म्यानमारमधल्या बंडखोरांना मदत करत असल्याचं त्यांना वाटायचं, असं शास्त्री सांगतात. दुसरीकडे आशियाच्या अर्थव्यवस्थेने नुकतीच उसळी घेतली होती. त्याचा फायदा म्यानमारला मिळाला. पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या पुरवठा साखळीत म्यानमार महत्त्वाची कडी बनला. कंबोडिया, श्रीलंका आणि बांगलादेशासोबतच म्यानमारचाही आर्थिक विकास झाला. या चार देशांकडून युरोप, अमेरिका आणि ब्रिटनला होणारी निर्यात, हे यामागचं मुख्य कारण आहे. मात्र, एकीकडे हे सगळं होत असताना म्यानमारच्या अर्थव्यवस्थेवर तिथल्या लष्कराची पकड कायमच मजबूत होती. वासुकी शास्त्री सांगतात, "ज्या व्यापारावर लष्कराचं नियंत्रण आहे त्यांचा देशाच्या जीडीपीमध्ये किती वाटा आहे, हे सांगणं कठीण आहे. चीनसोबत करार करून ज्या काही पायाभूत सुविधा उभारण्याचं काम झालं त्या प्रत्येक प्रकल्पात लष्करही सहभागी होतं. म्यानमारमध्ये शेकडो घोषित आणि हजारो अघोषित प्रकल्प आहेत. आपल्यासाठी आर्थिक अडचणी निर्माण होतील, या भीतीमुळेच लष्कराने हस्तक्षेप केला असावा, या शंकेलाही वाव आहे." परिस्थिती बदलणार? 2015 साली झालेल्या निवडणुकीने बदलाची सुरुवात झाली होती. मात्र, त्यावेळीदेखील एक मोठी संधी गमावण्यात आली आणि आता म्यानमारला एक नवी सुरुवात करावी लागेल, असं शास्त्री यांचं म्हणणं आहे. मात्र, म्यानमार नवी सुरुवात करणार कुठून? म्यानमारमध्ये लोकशाहीची पुनर्स्थापना होईल का की हा देश पुन्हा एकदा लष्कराच्या हाती जाईल? यावर आँग सान सू ची जोवर हयात आहेत तोवर त्याच म्यानमारच्या नेत्या असतील आणि काहीही झालं तरी त्यांचा दर्जा कायम राहील, असं म्यानमार इन्स्टिट्युट फॉर पीस अँड सिक्युरिटी रिसर्च संस्थेचे संचालक अमारा तिहा यांचं म्हणणं आहे. आँग सान सू ची यांना अटक झाली असली आणि त्यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले असले तरीही भविष्यातील शक्यतांच्या दृष्टीने त्यांचं महत्त्व कमी करता येणार नाही, असं तिहा यांना वाटतं. आँग सान सू ची 1980 च्या दशकापासून म्यानमारमधील शक्तिशाली लष्कराच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्या आहेत. लष्कर आँग सान सू ची यांच्या एनडीएल पक्षावर दबाव टाकून म्यानमारच्या संसदेवर त्यांचं वर्चस्व कायम होऊ देणार नाही, असंही तिहा यांना वाटतं. दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे यावर्षीच्या अखेरीस निवडणुका झाल्या तरीही आपल्यासमोर विखुरलेला विरोधी पक्ष असावा, अशीच लष्कराची इच्छा असेल. अमारा तिहा म्हणतात, "कायम युतीचं सरकार असावं, अशीच त्यांची भावना असेल. आपल्या वर्चस्वाला आव्हान देणारा नेता असू नये, असाच त्यांचा प्रयत्न असेल. त्यांचा प्रयत्न 2008 सालचीच राज्यघटना कायम ठेवण्याकडे असेल. तसंच आपल्याला आव्हान उभं करू शकेल, असा विरोधी पक्ष तयारच होऊ नये, अशीच त्यांची इच्छा असेल." सध्या आंदोलकांची एकच मागणी आहे - लष्कराने राजकारणातून बाहेर पडावं. आंदोलकांच्या घोषणाबाजीकडे बारकाईने बघितल्यास लक्षात येतं की त्यांना मध्यस्थी करायची नाही. दरम्यान, काही पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी म्यानमारमधल्या काही सैन्याधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले आहेत. मात्र, या निर्बंधाचा फारसा परिणाम होणार नाही, असं तिहा यांचं म्हणणं आहे. विजय कुणाचा? अमारा तिहा म्हणतात, "एखाद्या देशावर निर्बंध लादून तुम्हाला हा संदेश द्यायचा असतो की त्या देशात जे काही सुरू आहे ते तुम्हाला मान्य नाही. याद्वारे तुम्ही नैतिकतेच्या निकषांविषयी बोलत असता. मात्र, प्रत्यक्ष बदल घडवून आणण्यासाठी चर्चा आणि मध्यस्थी करणं गरजेचं असतं." चीन आणि म्यानमार यांच्यातल्या नात्याबाबत कितीही साशंकता असली तरीही या दमदार शेजारी राष्ट्राचा म्यानमारवर अधिक प्रभाव पडू शकतो. चीनलादेखील शेजारी राष्ट्रात अस्थैर्य नकोच असेल. मात्र, तरीही म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रक्रियेला चीन पाठिंबा देणार नाही. कारण तसं झाल्यास हाँगकाँगमधल्या आंदोलकांना बळ मिळेल. मात्र, म्यानमारमधले आंदोलक आर-पारची भाषा करत आहेत. आमचं भविष्य टांगणीला लागलंय आणि आता जिंकलो तरच आमची मुलं भविष्यात शांततेत राहतील, असं तिथल्या जनतेला वाटतं. म्यानमारमधले आंदोलक जीव द्यायलाही सज्ज आहेत. अनेकांचा तर आंदोलनादरम्यान मृत्यूही झाला. मात्र, लष्कर यापुढे किती कठोर भूमिका घेतं आणि जनताही त्याचा कुठवर विरोध करेल, हे आत्ताच सांगण कठीण आहे. मात्र, आपलं हित धोक्यात असल्याच्या भीतीने ग्रासलेले लष्कराचे जनरल सहज मागे हटणार नाही, हेही तितकंच खरं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)