CAA : पाकिस्तान धार्मिक स्वातंत्र्याच्या काळ्या यादीत, भारताला वगळलं म्हणून घेतला आक्षेप
अमेरिकेनं पाकिस्ताला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत काळ्या यादीत टाकलं आहे. ज्या देशांमध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव केला जातो, त्या देशांच्या वार्षिक यादीत अमेरिकेनं पाकिस्तानचा समावेश केला आहे.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयच्या प्रवक्त्या आयशा फारूकी सलग दुसऱ्या वर्षी पाकिस्तानला या यादीत समाविष्ट करण्यात आलं आहे म्हणून पाकिस्तानसाठी हा दावा चिंतेचा विषय बनला आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं याविषयी म्हटलंय की, अमेरिकेचा हा दावा वास्तवाचा विपर्यास करणारा आहे. भारतात अल्पसंख्याकांना अडचणीत आणलं जात असतानाही भारताचा या यादीत समावेश नाही. पाकिस्ताननं म्हटलं, "भारतात NRC आणि CAA यांसारखे कायदे आणले जात आहेत, जेणेकरून अल्पसंख्याकांवर निशाणा साधला जाईल. असं असतानाही या यादीत भारताचा समावेश नाही. याचा अर्थ या संपूर्ण प्रक्रियेत एकतर्फी धोरण अवलंबण्यात आलं आहे." "गाईंच्या मुद्द्यावरून भारतात मुस्लिमांच लिंचिंग करण्यात आलं. काश्मीरमध्ये अनेक महिन्यांपासून लोक बंदिस्त आहेत आणि नुकताच धर्माच्या आधारावर नागरिकता देण्याचा कायदा आणण्यात आला आहे. इतकं सगळं असतानाही अमेरिकेनं या यादीत भारताचा समावेश केलेला नाही." अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या यादीत पाकिस्तानसहित 9 देशांचा सलग दुसऱ्यांदा समावेश आहे. सूदान या देशाला मात्र या यादीतून वगळण्यात आलं आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पियो यांनी ही यादी प्रसिद्ध केली होती. या यादीत नाव आल्यास अमेरिका संबंधित देशांवर निर्बंध लादतं. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं मंगळवारी म्हटलं, "पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकणं म्हणजे वास्तवाचा विपर्यास करणं आहे. यामुळे या यादीच्या विश्वासार्हतेविषयी साशंकता आहे काही देशांना या यादीत समाविष्ट करताना त्यांच्यासोबत भेदभाव करण्यात आला आहे. पाकिस्तानमध्ये विविध धर्मांचे लोक राहतात आणि सगळ्यांना आपापल्या धर्मांचं पालन करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारत मात्र धार्मिक स्वातंत्र्याला नाकारणारा देश आहे, त्यामुळे भारताला या यादीतून वगळणं या प्रक्रियेविषयी शंका उपस्थित करतं." 18 डिसेंबर 2019ला अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्यानमार, चीन, इरिट्रिया, इराण, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, ताझिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान या देशांना सलग दुसऱ्यांदा या यादीत समाविष्ट केलं आहे. 'इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम अॅक्ट 1998' अंतर्गत या देशांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलं आहे. अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगानं 2015च्या वार्षिक अहवालात भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याक समुदायाविरोधातील हिंसेवर टीका केली होती. भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली होती. ही यादी दरवर्षी प्रसिद्ध करण्यात येते. या यादीत असे देश असतात, जिथं कथितरित्या धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आणि अल्पसंख्याकांप्रती भेदभाव केला जातो. अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगानं भारताला टीयर-2च्या यादीत ठेवलं होतं, 2009पासून भारताला या यादीत समाविष्ट केलं जात आहे. या यादीतील समावेशामुळे पाकिस्तानातील नागरिक सोशल मीडियावर कडकडून टीका करत आहेत. या यादीत भारताला का समाविष्ट करण्यात आलं नाही, हा पाकिस्तानी नागरिकांचा प्रश्न आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)