CAA विरोध आंदोलन: मुस्लीम मुली कशा बनल्या या आंदोलनाचा चेहरा
तेरे माथे पर ये आँचल खूब है लेकिन, तू इस आँचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था - मजाझ
शाहीन बागमध्ये जमलेल्या महिला आंदोलक उर्दूतले सुप्रसिद्ध कवी मजाझ यांनी अनेक वर्षांपूर्वी लखनौमध्ये नर्गिस दत्त यांना भेटल्यावर हा शेर लिहिला होता. मात्र आपला हा शेर भविष्यात इतका चपखल बसेल, असं त्यांनाही वाटलं नसेल. कवी मजाझ ज्या अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात शिकले, त्याच विद्यापीठात आज वादग्रस्त सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात ठिणगी पेटली आहे. हा कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप होत असल्यामुळे त्याविरोधात देशभरात आंदोलनं पेटली आहेत... आणि कायम बुरख्यात दिसणाऱ्या विद्यार्थिनी या आंदोलनांच नेतृत्त्व करत आहेत. अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया इस्लामिया ही दोन शैक्षणिक केंद्रं CAA विरोधाचं केंद्र बनली आहेत. विशेष म्हणजे तिथला मोर्चा तरुण महिला सांभाळत आहे. एखाद्या कायद्याविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनात एवढ्या मोठ्या संख्येने मुस्लीम महिला सहभागी होण्याची भारताच्या इतिहासातली ही पहिलीच वेळ आहे. शाहीन बाग या गरीब मुस्लिमबहुल वस्तीतल्या महिला दिल्लीच्या कडाकाच्या थंडीत दिवस-रात्र बसून CAA विरोधात निदर्शनं करत आहेत. हा कायदा राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. कडाक्याची थंडी आणि पोलिसांनी देशाच्या इतर भागात CAA विरोधी आंदोलकांविरोधात केलेला बळाचा वापर, अशा परिस्थितीतही या महिला निषेधाच्या नव्या शब्दकोशाच्या भोई बनल्या आहेत. हिजाब आणि बुरख्यासह त्या स्वतःच्या अस्मितेचं राजकारण करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी जामिया मिलिया इस्लामियावर झालेल्या हल्ल्यानंतर हे सगळं सुरू झालं. शाहीन बागेतल्या 10 महिला घराबाहेर पडल्या आणि जामियात झालेल्या अन्यायाविरोधात धरणं आंदोलन करण्याचा निग्रह त्यांनी केला. त्याच रात्री अलीगड मुस्लीम विद्यापीठातल्या अब्दुल्ला हॉस्टेलमधल्या तरुणी त्यांना हॉस्टेलच्या आत बंद करून ठेवणारे तीन लॉक तोडून बाहेर आल्या. त्यांना हॉस्टेल परिसरातून बाहेर पडू न दिल्याने त्यांनी पोलिसांच्या अत्याचाराविरोधात तिथेच धरणं आंदोलन सुरू केलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी म्हणजे 16 डिसेंबर रोजी हॉस्टेलमधल्या विद्यार्थ्यांना घरी परत पाठवण्यासाठी विद्यापीठाने बसेस बोलवल्या. त्याच दिवशी सकाळी अलीगढमधल्या दोधपूरमध्ये राहणाऱ्या आणि अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात युनानी वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या आयशा (20) आणि तुबा (21) या दोन तरुणी घरातून बाहेर पडल्या आणि विद्यापीठातल्या मौलाना आझाद वाचनालयाच्या पायऱ्यांवर बसून धरण आंदोलन सुरू केलं. त्यांच्या हातात फलकं होते - तुबाने 'Silent Protest' तर आयशाने 'तानाशाही नहीं चलेगी' लिहिलेले फलक झळकावत, दोघी बहिणी पुढचे अनेक तास तिथेच धरणं देत बसल्या. विद्यापीठात कलम 144 लागू करण्यात असल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने आपल्याला इशारा दिल्याचंही त्या सांगतात. मात्र या कलमांतर्गत चारपेक्षा जास्त जण एकत्र येऊ शकत नाहीत आणि आम्ही दोघीच आहेत. त्यामुळे आपण नियमांचं उल्लंघन केलेलं नाही, असं या बहिणींचं म्हणणं होतं. तुबा म्हणते, "आम्ही हार मानून गप्प बसलो, असा कुणाचा समज होता कामा नये. जोवर आंदोलन करण्यासाठी एक जणही उभा आहे, तोवर आंदोलन जिवंत आहे." CAA विरोधात रस्त्यावर उतरणाऱ्या या महिलांपैकी बहुतांश तरुण आहेत. त्या अस्वस्थ आहेत. त्या स्पष्टवक्त्या आणि संयमी आहेत. मुस्लीम महिलांना स्वतःचा आवाज नाही. दीर्घकाळ अन्याय सहन केल्याने त्या पिचल्या आहेत, अशी मुस्लीम महिलांची प्रतिमा बनली आहे. या मुस्लीम महिलांचा सामना कसा करायचा हे राज्यव्यवस्थेला माहिती नाही आणि त्यामुळेच त्याच हे आंदोलन दीर्घकाळ टिकवू शकतात, असा विश्वास या महिलांना वाटतो. शाहीन बागमध्ये जमलेल्या महिला समर्थक 2012 साली दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर पहिल्यांदाच महिला मोठ्या संख्येने बाहेर पडल्या आणि आंदोलनात सहभागी झाल्या, असं बोललं गेलं. मात्र मुस्लीम महिला याआधीच घराबाहेर पडल्या होत्या. 2002च्या गोध्रा दंगलीचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी लढा दिला आणि त्यातल्या काही जणी आजही हा लढा देत आहेत, असं सामाजिक आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्या शबनम हाशमी यांचं म्हणणं आहे. बुरखा आणि हिजाबमध्ये त्या स्वतःची ओळख नव्याने मिळवण्याचा, प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातल्या अनेकींना आपण मुस्लीम आहोत आणि बुरखा हे धर्माने घालून दिलेलं बंधन नाही तर आमचा स्वतःचा चॉईस आहे, हे सांगण्यात त्यांना कसलीच भीती किंवा संकोच वाटत नाही. कडाक्याची थंडी आणि पोलिसांकडून होणाऱ्या अत्याचाराच्या सतत येणाऱ्या बातम्या, या कसलीच तमा न बाळगता या महिला हिजाब घालून दिवस-रात्र हातात निषेधाचे फलक घेऊन पोलिसांना सामोऱ्या जात आहेत. हाशमी म्हणतात, "हे अभूतपूर्व आहे. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीच्या रक्षणासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने मुस्लीम महिला बाहेर पडल्याचं मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात बघितलेलं नाही. हे एखादं धरण फुटल्यासारखं आहे. पंचविशीच्या आतील तरुणी पेटून उठल्या आहेत. सोशल मीडियाची ताकद त्यांना माहिती आहे. याचं खरंतर कौतुक व्हायला हवं. हा पितृसत्तेच्या विरोधातील उठावदेखील आहे." जामिया मिलियामधील आंदोलनातही मुस्लिम महिला आणि मुलींचं प्रमाण सर्वाधिक होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 डिसेंबर रोजी दिल्लीत जाहीर सभा घेतली होती. या सभेत महिलांची उपस्थिती तुलनेने कमी होती. मात्र, CAAचा विरोध करण्यासाठी मोठ्या संख्येने महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. Independent Women Initiative या फॅक्ट-फाइंडिंग टीमने जामिया मिलिया इस्लामियामधल्या महिलांचं म्हणणं जाणून घेत Unafraid : The Day Young Women took the Battle to the Street नावाने एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात ते म्हणतात, "आपल्या सामाजिक आणि राजकीय ताकदीवर विश्वास असणाऱ्या महिला मोठ्या संख्येने तिथे जमल्या होत्या." अहवालात पुढे म्हटलं आहे, "15 डिसेंबर 2019 रोजी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांवर अमानुष अत्याचार झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) विरोधात उठलेल्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन चिरडण्याचा जो प्रयत्न झाला त्यामुळे भारतातल्या कानाकोपऱ्यातले लाखो स्त्री, पुरुष आणि तरुण पेटून उठले. "जामिया मिलियामध्ये आंदोलनात अग्रेसर असणाऱ्या सत्य, न्याय आणि समानतेच्या घोषणा देणाऱ्या भारताच्या तरुण महिला होत्या. त्यांच्या प्रेरणादायी प्रतिमा आमच्या मनावर कोरल्या गेल्या. यातल्या बहुतांश 19 ते 31 वयोगटातल्या तरुण विद्यार्थिनी आहेत. मात्र काही सामान्य गृहिणी आहेत." JNU मध्ये काउंसिलर आणि 2018-19 मध्ये AMUच्या अब्दुल्ला महिला महाविद्यालयाची माजी अध्यक्ष असलेली तरुण आफरीन फातिमा सांगते की या समाजातील महिलांमध्ये जाणिवेची सुरुवात तिहेरी तलाक आणि बाबरी मशीद निकालापासूनच झाली. फोनवर बोलताना ती जरा थकलेली आणि घाबरलेली वाटत होती. JNUमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचा तिच्या मानसिक आणि भावनिक आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. तिला आतापर्यंत तीन पॅनिक अटॅक येऊन गेले आहेत. जामियामध्ये ज्या रात्री हिंसाचार उफाळला त्या रात्री ती कँपसच्या आतच होती. सोशल मीडियावर तिला ट्रोल करण्यात आलं. धमक्या दिल्या. मात्र, ती ठाम राहिली. ती सांगते, "योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशात निवडून आले, तेव्हा मला थेट धोका असल्याचं वाटलं. कारण ते अत्यंत द्वेषपूर्ण भाषणं करत होते. मुस्लीम महिलांना कबरीतून काढून त्यांच्यावर बलात्कार करू, अशी वक्तव्यं सूरू होती. मुस्लीम महिला बाहेर पडल्या आहेत कारण आता अती झालं आहे. भीती वाटत असली तरी घराबाहेर पडण्यावाचून, लढण्यावाचून पर्याय नाही." CAA आणि NRC लागू झाल्यामुळे भविष्यात काय होईल, याची काळजी तिला लागून आहे. मुस्लिम महिलांची संख्या सर्वाधिक आहे. ती म्हणते, "मुस्लीम पुरुषांचा सामना कसा करायचा, हे राज्यव्यवस्थेला माहिती होतं. मात्र त्यांचा सामना कधीच मुस्लीम महिलांशी झाला नव्हता. त्यामुळे त्यांना कसं हाताळायचं, हे त्यांना ठाऊक नाही. आम्ही आंदोलन करू, असं त्यांना कधी वाटलंच नाही." फातिमा उत्तर प्रदेशातील अलाहबादची आहे. आंदोलकांवर बळाचा वापर केल्याने याच उत्तर प्रदेश पोलिसांची देशभरात नाचक्की झाली होती. तिच्या आईला शाळा सोडावी लागली होती. मात्र त्यांनी आपल्या तिन्ही मुलींना शिक्षण दिलं. आमच्या कुटुंबात शिकणारी ती पहिली महिला होती, असं फातिमा सांगते. ती म्हणते, "आमच्या आई, आजी शिकलेल्या नव्हत्या. मात्र हे समान युद्ध आहे. आम्ही दीर्घकाळ गप्प होतो." फातिमाच्या कुटुंबीयांनी तिला कधीच हिजाब घालण्याचा आग्रह केला नाही. मात्र, 2019 मध्ये तबरेज अंसारी नावाच्या मुस्लीम तरुणाची जमावाने ठेचून हत्या केली. त्यानंतर तिने हिजाब घालायला सुरुवात केली. ती म्हणते, "मुस्लीम महिलांना मत नसतं, असा एक समज झाला आहे. मला मुस्लीम अस्मितेचं प्रतिकात्मक प्रतिनिधित्व करायचं आहे." मोहम्मद सज्जाद, AMUमध्ये इतिहास शिकवतात. महिला आंदोलक जामिया आणि AMU परिसरात CAA-NRC विरोधातल्या लढ्याचं नेतृत्त्व प्रामुख्याने मुस्लीम महिला करत आहेत. या आंदोलनाने धर्मनिरपेक्ष, डावे, उदारमतवादी किंवा कम्युनिस्टांसह अशा कुठल्याही नेतृत्त्वाला मागे टाकलं आहे. ते सांगतात, "मुस्लीम महिला नागरिकत्त्वासंबंधीच्या मुद्द्यावर लढा देत आहेत. त्या अर्थी या महिला अल्पसंख्याक नाहीत. त्या स्वतःच्या ओळखीसह बाहेर पडत आहेत. त्यांच्यात आत्मविश्वास आहे. त्या स्पष्टवक्त्या आहेत आणि त्या खंबीर आहेत." आधुनिक शिक्षण, सोशल मीडिया आणि जागरुकता यामुळे AMU मध्ये 30% तर पोस्ट ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमांमध्ये 50% असणाऱ्या मुस्लीम महिलांमध्ये राजकीय वर्गाला वाव मिळाला आहे. लग्न झाल्यानंतर बहुतांश महिला आपलं आडनाव बदलतात किंवा ज्यांचे पती स्थलांतरित असतात, अशा महिलंसाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणं, अवघड होऊ शकतं आणि म्हणूनच नागरिकत्वाचा मुद्दा महिलांसाठी अधिक महत्त्वाचा आहे. CAA विरोधी आंदोलनामध्ये महिला फॅक्टर महत्त्वाचा आहे. मुस्लीम आंदोलक सज्जाद म्हणतात, "स्त्रिया राज्याच्या नैतिक ताकदीला आव्हान देत आहेत. पोलिसी अत्याचाराचा मुकाबला करणं हा या रणनीतीचा एक भाग आहे." 'हॅप्पी गो लकी' अशी ओळख असणाऱ्या AMUमध्ये धरणं देणाऱ्या आयशा आणि तुबा या दोन्ही बहिणींकडे आज 'क्रांतिकारक' म्हणून बघितलं जातं. मात्र, ही काळाची गरज असल्याचं या दोघींचं म्हणणं आहे. तुबाने बुधवारी सकाळी ट्वीट केलं, "Happy New Year आंदोलन अजूनही सुरू आहे. आम्ही बाबा-ए-सईद गेटवर पुन्हा आलोय आणि आम्ही इथेच राहणार..." धरणं आंदोलन करायला बसल्यामुळे या दोन बहिणींनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन केलं आहे, असा इशारा देणाऱ्या दोन नोटीस या दोन बहिणींच्या घरी गेल्या आहेत. मात्र, आंदोलन करण्याच्या आपल्या निर्णयावर दोन्ही बहिणी ठाम आहेत. आणि हेच मोठं आव्हान आहे. कडाक्याची थंडी, अश्रूधूर, अटक, राज्यव्यवस्था, पितृसत्ताक पद्धती या सर्व अडचणींवर मात करत या महिला आज आपला आवाज बुलंद करत आहेत. न हमसफ़र न किसी हमनशीं से निकलेगा हमारे पांव का कांटा हमीं से निकलेगा - राहत इंदौरी हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)