रंजन गोगोई यांच्यावरील आरोपांचं प्रकरण #MeToo इतकं सोपं का नाही?
भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या एका महिलेने लैंगिक छळवणुकीचा आरोप लावल्यानंतर या प्रकरणात महिला वकीलांच्या संघटनेने Women in criminal law association ने एक प्रेस नोट जारी केली आहे. त्यात सांगितलंय की, या प्रकरणात पदाची गुंतागुंत असल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत मुख्य न्यायाधीशांनी आपल्या पदावर राहू नये."
अशा प्रकरणात आरोप झाले तर कशा पद्धतीने चौकशी व्हायला हवी याची मार्गदर्शक तत्त्वं याच न्यायालयाने घालून दिली आहेत. मात्र हे न्यायालय त्याचं पालन करताना दिसत नाही. लैंगिक छळवणूक थांबवण्यासाठी Sexual Harrasment of women at workplace (Preventation, Prohibition and Redressal) 2013 चा हवाला देत या आरोपांची नि:पक्षपणे चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. मात्र त्याचबरोबर सरन्यायाधीशांनीही पदाचा त्याग करावा अशी मागणी होत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या की तेच या संस्थेचे प्रमुख असल्यामुळे ते न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे. या मागणीवर महिला वकिलांशिवाय एक हजारापेक्षा अधिक लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. मागच्या वर्षी झालेल्या #MeToo मोहिमेमुळे तत्कालीन परराष्ट्र राज्य मंत्री एम.जे.अकबर यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. 20 महिला पत्रकारांनी अकबर यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचे आरोप लावले होते. एशियन एज आणि अन्य वृत्तपत्राचे संपादक असताना हा छळ केल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला होता. भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावरचा आरोप म्हणजे न्यायपालिकेची सगळ्यात मोठी परीक्षा आहे. ही कोणत्याही गुप्त पद्धतीने केलेली तक्रार नाही. तर अगदी शपथपत्रावर कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेली सार्वजनिक अपील आहे. याची सुनावणी येते. याची सुनावणी म्हणजे येत्या काळात एक मोठं आव्हान आहे. इंदिरा जयसिंह म्हणतात, "या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जास्त विश्वासनीय समिती गठित करावी. असं झालं नाही तर सुप्रीम कोर्टाची विश्वासार्हता कमी होईल. अशा प्रकारची सुनावणी करून लैंगिक छळाचा मुद्दाच बाजूला सारल्याचा मुद्दा प्रेस नोटमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. न्यायालयीन शक्तीचा गैरवापर ही तक्रार आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जी कारवाई केली आहे त्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे प्रकरण न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य आणि व्यापक सार्वजनिक हिताच्या पातळीवर अतिशय महत्त्वाचं होतं. अनेक वर्षांपासून सुप्रीम कोर्टाचं वार्तांकन करणारे मनोज मिट्टा यांच्यामते कायदेशीर प्रकियेचं पालन केलं नाही. स्वत:शी निगडीत असलेल्या प्रकरणी स्थापन केलेल्या खंडपीठात आपण स्वत: असू नये या तत्त्वांचं त्यांनी उल्लंघन केलं आहे. त्यांनी पीडितेला दोषी ठरवलंच मात्र त्याचबरोबर तिच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा उल्लेख करून तिच्यावर नामुष्कीचा प्रसंग ओढावला. त्यामुळे तक्रारकर्त्या महिलेला तिची बाजू ठेवण्याची संधीही मिळाली नाही. ही तक्रार म्हणजे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे असं म्हटल्यामुळे हे प्रकरण दाबलं जात आहे असं समजण्यास जागा आहे असंही ते म्हणाले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या सांगण्यावरून सुटीच्या दिवशी अशा संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी होणं चिंताजनक आहे. आपल्यावरील संकट दूर करण्यासाठी मेहता आणि वेणुगोपाल यांच्यावर अवलंबून राहणं न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी सुचिन्ह नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी एका विशेष समितीच्या स्थापनेची मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टातली अंतर्गत तक्रार समिती या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी असमर्थ आहे. मात्र इंदिरा जयसिंह यांच्या मते या समितीच्या अध्यक्ष इंदू मल्होत्रा यांनी सरन्यायाधीश या खंडपीठाचे अध्यक्ष नकोत यासाठी इतर न्यायमूर्तींची मनधरणी करायला हवी. त्या म्हणतात, "पीडितेला न्याय मिळायला हवा याची तरतूद कायद्यातही आहे." पीडितेला न्याय मिळेल की नाही आता सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या हातात आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)