नेपाळमध्ये हिंदू आहेत म्हणून भारताला फायदा होईल का?
भारत आणि नेपाळ हे जगातील दोन असे देश आहेत ज्यांची बहुसंख्य लोकसंख्या हिंदू आहे. दोन्ही देशांमध्ये केवळ धार्मिक समानताच नव्हे तर सांस्कृतिक समानताही आहे.
हिंदी आणि नेपाळी भाषेतही समानता आढळून येते. नेपाळी भाषेतही देवनागरी लिपी असून शब्दसंग्रह सुद्धा एकसारखा आहे. ज्याला हिंदी येते तो थोड्याफार प्रमाणात नेपाळी भाषाही समजू शकतो. असंही म्हटलं जातं की नेपाळ आणि भारतामध्ये बेटी-रोटीचेही संबंध आहेत. नेपाळची सीमा तीन बाजूंनी भारताशी जोडलेली आहे आणि एका बाजूला तिबेटची सीमा आहे. असे असूनही नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संबंध सध्या फार चांगले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या गेल्या कार्यकाळातील चार वर्षांत तीन वेळा नेपाळचा दौरा केला. मोदींचा तिसरा नेपाळ दौरा मे 2018 मध्ये झाला. मोदींनी नेपाळबरोबरचे संबंध पूर्ववत करण्यासाठी तिसऱ्या भेटी दरम्यान धार्मिक मार्ग अवलंबला होता. यावेळी ते थेट जनकपूर आणि नंतर मुक्तिनाथला गेले होते. हिंदूंसाठी ही दोन्ही ठिकाणं महत्त्वाची समजली जातात. जनकपूरच्या मंदिरात पूजा केल्यानंतर मोदी काठमांडूला गेले. याआधीच्या पहिल्या भेटीत मोदी पशुपतिनाथ मंदिरात गेले होते. सहाजिकच नेपाळमधील मंदिरांमध्ये जाताना नरेंद्र मोदींनी दोन्ही देशांच्या धार्मिक समानतेचा विचार केला असणार. असे असूनही मोदी सरकारच्या कार्यकाळात नेपाळसोबतचे संबंध अनेक बाबतीत ऐतिहासिकदृष्ट्या बिघडले आहेत. या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी आणि इतर अनेक मुद्द्यांबाबत बीबीसीने नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ज्ञवाली यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये दोन्ही देशांची बहुसंख्य लोकसंख्या हिंदू असण्याचे काय महत्त्व आहे ? यामुळे नातेसंबंधात तणाव निर्माण होतोय का ? याचे उत्तर देताना प्रदीप ज्ञवाली सांगतात, "भारत आणि नेपाळ यांच्यात अनेक पातळ्यांवर साम्य आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध दृढ करण्यासाठी सांस्कृतिक समानता हा सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहे. दोन्ही देश एका वैभवशाली संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि दोघांनाही समृद्ध ज्ञानपरंपरा आहे. आयुर्वेद, योग, ज्योतिष हे भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांमध्ये समान आहेत. दोन्ही देशांच्या सामायिक संस्कृतीमुळे लोकांचे संबंध दृढ होतात." "नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये कधी कधी चढ-उतार दिसून येतात. पण सांस्कृतिक संबंध खोलवर रुजलेले असल्याने दोघांध्ये आपुलकीचे नाते आहे. पण संस्कृती आणि धर्म यामध्ये आपण गफलत करू नये हे देखील आपण समजून घेतले पाहिजे. धर्म आणि संस्कृती हे दोन्ही वेगळे पैलू आहेत. धर्म हा वैयक्तिक श्रद्धेचा विषय आहे. जो अत्यंत खासगी आहे. मला वाटते धर्माला देशाच्या अंतर्गत कारभारात आणि दुस-या देशाशी असलेल्या संबंधांमध्ये आणायला नको." नेपाळ धर्मनिरपेक्ष देश व्हावा अशी भारताची इच्छा नव्हती का ? प्रदीर्घ आंदोलनानंतर 2008 मध्ये नेपाळमधील राजेशाही राजवट संपली. लोकशाहीच्या स्थापनेला सुरुवात झाली आणि संविधान बनण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. सप्टेंबर 2015 मध्ये नेपाळने आपली नवीन राज्यघटना लागू केली ज्यामध्ये नेपाळ धर्मनिरपेक्ष राज्य असल्याचे सांगण्यात आले. हे तेव्हा घडत होते जेव्हा भारतात एका हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या पक्षाचे नेतृत्त्व करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांचे सरकार होते. 26 मे 2006 रोजी तत्कालीन भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह म्हणाले, "नेपाळची मूलभूत ओळख हिंदू राष्ट्राची आहे आणि ही ओळख पुसली जाऊ नये. माओवाद्यांच्या दबावाखाली नेपाळने आपली मूळ ओळख गमावली तर भाजपला आनंद होणार नाही." राजेशाही काळात नेपाळची ओळख एक हिंदू राष्ट्र अशी होती. तेव्हा नेपाळ हे जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र होते. भारत - नेपाळ सीमा वाद भारताचा सीमावाद आतापर्यंत मुख्यत: चीन आणि पाकिस्तानशी होता. सीमा वादावरुन या दोन्ही देशांशी भारताला युद्ध करावे लागले आहे. पण मोदी सरकारच्या कार्यकाळात नेपाळसोबतचाही सीमावाद आक्रमक होत गेला. यावर्षी 8 मे रोजी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी धारचुला ते चीनच्या सीमेवरील लिपुलेख या रस्त्याचे उद्घाटन केले. हा रस्ता नेपाळच्या हद्दीतून गेल्याचा दावा नेपाळ सरकारने केला आहे. हा भाग आत्ता भारताच्या ताब्यात आहे. याआधी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात भारताने जम्मू-काश्मीरचे विभाजन केल्यानंतर लिपुलेख आणि कालापाणीसह आपला राजकीय नकाशा अद्ययावत केला होता. नेपाळने त्याबद्दल तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आपला नवा राजकीय नकाशाही जाहीर केला. या नकाशात नेपाळने लिपुलेख आणि कालापाणी त्यांच्या हद्दीत दाखवले आहे. 'गरज पडल्यास नेपाळचे सैन्य लढण्यास तयार आहे.' असंही नेपाळचे संरक्षणमंत्री ईश्वर पोखरेल यांनी रायझिंग नेपाळला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. कालापाणीमध्ये इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीस तैनात आहेत. या संपूर्ण वादावर भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे म्हणाले होते की, नेपाळचा हा दावा काल्पनिक आहे. नेपाळसोबतचा सीमा वाद किती गंभीर आहे ? सीमावादावरून भारत चीनशी चर्चा करत आहे. 15 जून रोजी पूर्व लडाखमध्ये चिनी सैनिकांशी झालेल्या चकमकीत 20 भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. आजही चिनी सैन्य भारताने आक्षेप घेतलेल्या एलएएसी (प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या) भागात आहे. हा प्रश्न चर्चा करून सोडवला जाईल अशी भारताची भूमिका आहे. काश्मीरबाबतही भारत आणि पाकिस्तान यांच्या चर्चा सुरू असतात. भारत सीमा वादाविषयी पाकिस्तान आणि चीनसोबत चर्चा करू शकतो मग नेपाळशी चर्चा करण्यास संकोच का आहे ? असा प्रश्न नेपाळकडून उपस्थित करण्यात येतो. नेपाळबरोबरचा सीमावाद भारत गांभीर्याने घेत नाही का? भारत या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत असून नेपाळसाठी हा विषय दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही अशी भूमिका नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ज्ञवाली यांनी मांडली आहे. प्रदीप ज्ञवाली सांगतात, "नेपाळ अनेक वर्षांपासून चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. परराष्ट्र सचिव स्तरावर चर्चा सुरू करण्याचा प्रस्तावही आम्ही मांडला होता. भारत याबाबत संवेदनशील का नाही याची मला कल्पना नाही. पण भारत याकडे दुर्लक्ष करत आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2016 मध्ये दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय संबंध 21 व्या शतकानुसार सुधारण्यासाठी (अपग्रेड) एक गट स्थापन केला होता. दोन वर्षांपूर्वी या गटाने आपला अहवाल तयार केला पण भारताकडून अद्याप याबाबत एकही प्रतिक्रिया आलेली नाही." भारत-नेपाळ सीमावाद पाकिस्तानसारखा ? काश्मीर प्रश्न सोडवल्याशिवाय भारताबरोबरचे संबंध सामान्य होऊ शकत नाहीत असे पाकिस्तानला वाटते. तसेच कालापाणी आणि लिपुलेख यांच्याबाबतीतला वाद मिटल्याशिवाय नेपाळ-भारत संबंधातील कटुता दूर होणार नाही असे नेपाळला वाटते का? नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री म्हणतात, "नेपाळ आणि भारत यांच्यातील सीमावाद मिटवावा लागेल. जोपर्यंत हा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत आम्हाला हा मुद्दा अस्वस्थ करत राहिल. यावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत संबंध अविश्वासार्ह आणि समस्यामुक्त होऊ शकत नाहीत. इतिहासातून आपल्याकडे आलेले प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून आपण सोडवले पाहिजेत." "पण यामुळे सगळं काही ठप्प व्हावं असंही आम्हाला वाटत नाही. आमचे भारताशी अनेक आघाड्यांवर संबंध आहेत आणि हे संबंध कायम राखत सीमावाद मिटवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. नेपाळसाठी लिपुलेख आणि कालापाणी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण तो आमच्या सार्वभौमत्वाशी आणि अखंडतेशी संबंधित आहे. नेपाळच्या जनतेसाठीही हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढावाच लागेल. त्यासाठी आपल्याला ऐतिहासिक करार, कागदपत्रे आणि पुराव्यांचा आधार घेणे आवश्यक आहे." भारताने नेपाळ सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला ? भारत आणि नेपाळमध्ये सतत्याने तणाव असल्याने नेपाळचे केपी शर्मा ओली सरकार संकटात आले होते. सत्ताधारी नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे दोन ज्येष्ठ नेते पुष्पा कमल दहल प्रचंड आणि पंतप्रधान ओली यांच्यातील वाद टोकाला पोहचला आणि पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली. कमी होणारी लोकप्रियता लपवण्यासाठी ओली भारतविरोधी पावलं उचलत असल्याचेही बोलले जात होते. त्यांना पंतप्रधानपदावरुन हटवण्याचे प्रयत्न दिल्ली आणि काठमांडूतील भारतीय दुतावासात होत असल्याचा आरोप पंतप्रधान ओली यांनी केला. भारत या अशा कोणत्याही कटात सहभागी होता का ? नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री सांगतात, "भारतातील प्रसार माध्यमांकडून दिल्या जाणाऱ्या बातम्यांविषयी पंतप्रधान ओली बोलत होते असे मला वाटते. ज्या प्रकारे बातम्या सांगितल्या जात होत्या त्या अपमानास्पद होत्या. कोणत्याही देशाच्या किंवा तेथील सरकारच्या अंतर्गत कारभाराविषयी आणि तात्कालिक संकटाबद्दल अशापद्धतीने कसे बोलले जाऊ शकते ? अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी बोलल्या जात होत्या. नेपाळचे परराष्ट्र धोरण काय असेल आणि आम्ही कुणाशी संबंध ठेवावेत, हे दुस-या देशातील प्रसारमाध्यमे आणि कथित बुद्धिवंत ठरवू शकत नाहीत. नेपाळचे परराष्ट्र धोरण इतर कोणताही देश ठरवू शकत नाही." भारत नेपाळला ब्लॅकमेल करतो का ? नेपाळ आणि भारत संबंधांमध्ये मैत्री किंवा कटुतेविषयी बोलले गेले की निश्चितपणे चीनचा उल्लेख केला जातो. नेपाळ तिन्ही बाजूंनी भारताकडून वेढला गेला आहे आणि एकाबाजूला तिबेटच्या सीमेवर आहे. तिबेट आता चीनच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे नेपाळ हा 'लँडलॉक्ड' देश आहे. भारताबरोबरचे संबंध बिघडले असताना यापूर्वीही नेपाळला नाकाबंदीचा सामना करावा लागला आहे. अशा नाकाबंदीमुळे नेपाळमध्ये मानवतावादी संकट निर्माण होते कारण जीवनावश्यक अन्नपदार्थांची चणचण भासते. नेपाळला आता भारतावर अवलंबून राहायचे नाही. पण त्यासाठी त्यांना चीनमधून वाहतूक सेवा सुलभ करणे आवश्यक आहे. नेपाळ आणि चीनने गेल्या अनेक वर्षांत त्यासाठी काम केले आहे. तर दुसरीकडे भारत-चीन संबंध चांगले नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये नेपाळ आणि चीनची वाढती जवळीक धोकादायक ठरू शकते असे भारताला वाटते. नेपाळ हा चीनसाठी अतिशय छोटा आणि गरीब देश आहे. तरीही द्विपक्षीय संबंधांमध्ये चीन नेपाळला प्राधान्य देतो. भारतला असे वाटते की ही जवळीक भारताविरोधी आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारताचा दौरा केला तेव्हा त्यांनी नेपाळलाही भेट दिली होती. अनेकांचे म्हणणे आहे की नेपाळ भारताला ब्लॅकमेल करण्यासाठी चीनचा वापर करतो. तर नेपाळ हा लँडलॉक्ड देश आहे आणि भारत त्याचा फायदा घेतो अशीही चर्चा केली जाते. या दोन्हीमध्ये किती तथ्य आहे ? प्रदिप ज्ञवाली सांगतात, "नेपाळ हा लँडलॉक्ड देश आहे हे अगदी खरं आहे. लँडलॉक्ड देशाला त्याची किंमत मोजावी लागते ही वस्तुस्थिती आहे. अशा देशांसाठी ट्रांजीट वाहतूक महाग आहे. उत्पादन खर्च जास्त आहे. जागतिक बाजारपेठेच्या स्पर्धेत अशा देशांना अडचणींना तोंड द्यावे लागते. म्हणूनच वाहतूक सुविधेला आम्ही प्राधान्य देतो. लँडलॉक्ड देशाचा हा अधिकार आहे." ''आमच्या भौगोलिक स्थितीमुळे आम्हाला मागे रहायचे नाही तसेच आम्हाला कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहायचं नाही. आम्ही परस्पर सहकार्याच्या बाजूने आहोत. म्हणूनच आम्ही नेपाळच्या वाहतूक सुविधेत वैविध्य आणण्याचा आणि विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही भारताच्या माध्यमातून या सुविधेचा वापर करत आलोय. आता आम्ही चीनबरोबरही वाहतूक सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ही नेपाळची राष्ट्रीय गरज आहे. या प्रकरणात कुठलाही देश अयोग्य फायदा उचलेल असे मला वाटत नाही. आम्हाला भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या विकासात सहभागी व्हायचे आहे. शेजारच्या देशांमध्ये होत असलेला विकास आणि समृद्धी याकडे आम्ही संधी म्हणून पाहतो. समृद्ध नेपाळ त्यांच्याही हिताचा आहे हे शेजारील देशांनीही समजून घ्यायला हवं." भारतीय सैन्यामधून गोरखांना नेपाळ परत बोलवणार का ? 15 मे रोजी भारताचे लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनी एका ऑनलाइन सेमिनारमध्ये सांगितले, "लिपुलेख येथे लिंक रोड बांधण्यास नेपाळने घेतलेला आक्षेप हा इतरांच्या जीवावर आहे. यामागे असलेली कारणं आम्हाला समजू शकतात. चीनच्या जीवावर नेपाळ आक्षेप घेतो आहे." भारतीय लष्करप्रमुखांच्या या वक्तव्यानंतर नेपाळमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी संसदेत हा विषय नेला. नेपाळमध्ये पसरलेल्या कोव्हिड-19 साठी भारताला जबाबदार ठरवलं. भारतीय लष्करात नेपाळी गोरखांना ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्व आहे. नेपाळी गोरखा ब्रिटिशांपासून भारतीय सैन्यात आहे. गोरखा-शीख, अँग्लो-शीख आणि अफगाण या युद्धांमध्ये गोरखांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. याशिवाय 1971 च्या भारत-पाक युद्धातही गोरखांचे योगदान लक्षणीय होते. 'भारतीय लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या वक्तव्यामुळे नेपाळी गोरखा दुःखी झाला आहे,' असा आरोप नेपाळचे संरक्षणमंत्री ईश्वर पोखरेल केला. 25 मे रोजी जनरल नरवणे यांच्या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेत ते बोलत होते. भारतात गोरखांनी दिलेल्या बलिदानाचा इतिहास आहे. सध्या भारतीय लष्करात 40 गोरखा रेजिमेंट आहेत, प्रामुख्याने हे नेपाळी लष्कराचे आहेत." गोरखांचा भारतीय सैन्यात प्रवेश हा 1816 साली अँग्लो-नेपाळी युद्धानंतर झालेल्या सुगौली कराराशी संबंधित आहे. तेव्हा भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्यावेळी गोरखांनी ब्रिटिश राजवटीला जोरदार आव्हान दिले. अँग्लो-नेपाळी युद्धात गोरखांचा पराभव झाला असला तरी त्यांनी अतिशय धाडसाने युद्ध लढले. गोरखा अतिशय शूर आहे आहेत आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत लढतात असे ब्रिटिशांच्या लक्षात आले. तेव्हा या करारानंतर भारतीय लष्करात गोरखा रेजिमेंटची स्थापना झाली. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा नेपाळ, भारत आणि ब्रिटनमध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय करारात सहा गोरखा रेजिमेंट भारतीय लष्कराच्या ताब्यात देण्यात आल्या. सातवी रेजिमेंट स्वातंत्र्यानंतर सहभागी झाली. सध्या भारतीय लष्करात सात गोरखा रेजिमेंटच्या 40 बटालियन आहेत. ज्यामध्ये सुमारे 32 हजार गोरखा सैनिक आहेत. भारतीय सैन्यात असलेल्या गोरखांच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो का ? याविषयी बोसताना प्रदीप ज्ञवाली सांगतात, "गोरखांचा मुद्दा हा दोन्ही देशांसाठी एक संवेदनशील विषय आहे. सध्या आम्ही या विषयावर अधिक सविस्तर माहिती देण्याच्या स्थितीत नाही. दोन्ही देशांची संस्कृती समान आहे आणि त्याचा पाया अतिशय मजबूत आहे. दोन्ही देशांमध्ये अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत जे वादग्रस्त आहेत पण चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत." मोदी सरकार आणि नेपाळ 2014 मध्ये भारतात सत्ता परिवर्तन झाले आणि भाजपचे सरकार आले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात नेपाळबरोबरचे संबंध आणखी सुधारतील अशी अपेक्षा होती. पंतप्रधान मोदींनी पहिल्या कार्यकाळातच नेपाळचे तीन दौरे करून संबंध चांगले करण्याचा प्रयत्नही केला. पण नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर वर्षभरातच 2015 मध्ये अघोषित नाकाबंदी सुरू झाली. यामुळे नेपाळला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. भारत-नेपाळ संबंध बिघडले. एप्रिल 2015 मध्ये नेपाळमध्ये भीषण भूकंप झाला आणि काही महिन्यांनंतर नाकाबंदी सुरू झाली. नेपाळसाठी तो काळ अतिशय कठीण होता. भूकंपादरम्यान भारताच्या मदतीवरुन 'गो बॅक इंडिया' असा ट्विटरवर ट्रेंड होता. मोदी सरकारच्या काळात नेपाळशी संबंध बिघडले? याविषयी बोलताना नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री सांगतात, "याच्या दोन बाजू आहेत. काही बाबतीत चांगली कामं झाली आहेत. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत काही प्रमाणात काम झाले आहे. भूकंपानंतर भारताने पुनर्बांधणीसाठी मदत केली. याशिवाय पेट्रोलियम पाईपलाईनवरही काम केले. पण अनेक किचकट विषय गुंतागुंतीचे झाले. विशेषतः सीमावादाच्या मुद्द्यावर आणि मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात नाकाबंदीही करण्यात आली." भारताचे महत्त्व कमी करण्याचा नेपाळचा प्रयत्न ? प्रदीप ज्ञवाली म्हणतात, "हा मुद्दा भूमिका कमी करण्याचा नाही. आमचे भारताशी बहुआयामी संबंध आहेत. आम्ही एका देशाबरोबरच्या संबंधांची तुलना दुस-या देशाशी करत नाही. सर्वांशी स्वतंत्र संबंध आहेत. नेपाळला भारताशी अधिक मजबूत संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत. भारताशी आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करायचे आहेत आणि यात आम्ही यशस्वीही ठरलो आहोत. भारतासोबत न सुटलेलेही अनेक मुद्दे आहेत. सीमावाद आहे आणि असे काही करार आहेत ज्यांमध्ये अनेक तरतूदी एकतर्फी आहेत. भारताशी परस्पर समान संबंध असावेत अशी आमची इच्छा आहे. हे संबंध विश्वासाच्या आधारावर असावेत ज्यात चढ-उतार नसेल आणि दोन्ही देशांच्या हिताचा विचार करण्यात येईल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)