अमेरिका आणि सौदी अरेबिया इराणवर खरंच हल्ला करतील का?
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मते इराण हा अमेरिकेच्या सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका आहे. 2003 साली अमेरिकेनं हेच कारण देत इराकवर हल्ला चढवला होता. मात्र त्यांचे सर्व दावे फोल ठरले.
अशा परिस्थितीत अमेरिकेनं इराकबाबत जी चूक केली तीच इराणबाबत करणार का? तज्ज्ञांच्या मते अमेरिका इराक युद्धातून जे काही काही शिकली ते ध्यानात ठेवूनच इराणवर हल्ला चढवेल. 1979 सालापासूनच इराणविषयी अमेरिकेचं मत चांगलं नाही. अशा परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना इराणविरोधात मत तयार करणं कठीण नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांच्यामते पश्चिम आशियातल्या सर्व समस्यांचं मूळ इराण आहे. मात्र आजघडीला इराण आक्रमक नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. उलट अमेरिकेचा सर्वात जवळचा सहकारी असलेला सौदी अरेबिया सर्वाधिक आक्रमक आहे. सौदीची भूमिका अधिक संशयास्पद पश्चिम आशियात इराण आणि सौदी अरेबिया यांची तुलना केल्यास सौदीची भूमिकाच अधिक संशयास्पद आहे. सर्वात आधी या दोन्ही राष्ट्रांच्या लष्करी ताकदीवरून त्यांचं मूल्यमापन करुया. इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपनुसार 2017 साली इराणच्या तुलनेत सौदी अरेबियाने सैन्यावर चारपट अधिक खर्च केलाय. मात्र यात काही नवल नाही. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्युटच्या माहितीनुसार 1989 पासून इराणने आपल्या सैन्यावर जीडीपीच्या 3.3 टक्क्यांहून अधिक खर्च केलेला नाही. याच काळात सौदी अरेबियाने दरवर्षी त्यांच्या जीडीपीच्या सात टक्के रक्कम संरक्षण दलांवर खर्च केली होती. सौदीची शस्त्रास्त्रदेखील इराणच्या तुलनेत आधुनिक आहेत. स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजच्या 2015च्या अहवालानुसार सौदी अरेबिया आणि आखातातले त्यांचे सहकारी जगातले सर्वोत्तम शस्त्रास्त्र खरेदी करत आहेत. तर इराण अजूनही जुनीच शस्त्रास्त्र वापरतोय. इराणमधल्या जवळपास सर्व यंत्रणा अजूनही शहा यांच्याच काळातल्या आहेत. इराणनं जी शस्त्रास्त्रं आयात केली आहेत तीसुद्धा 1960 आणि 1980 च्या दशकातली आहेत. सैन्य ताकदीबाबत इराणची तुलना इस्रायलशी केल्यास पश्चिम आशियात इस्रायलसमोर कुणाचाच निभाव लागत नाही. अशावेळी पश्चिम आशियासाठी इराण धोका असल्याचं म्हणणं तर्काधारित वाटत नाही. सीरियामध्ये इराणचा हस्तक्षेप इराणविषयी आणखी एक बाब सांगितली जाते ती म्हणजे इराणने सीरियामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र अनेक जाणकारांच्या मते सीरियात इराणपेक्षाही जास्त हस्तक्षेप सौदी अरेबियानं केला आहे. सीरियात इराणच्या हस्तक्षेपाविषयी जाणून घ्यायचं असेल तर इराण-इराक युद्धाची माहिती घ्यावी लागेल. 1980 साली सद्दाम हुसेन यांनी इराणवर हल्ला केला होता. विसाव्या शतकातला हा सर्वात भीषण रक्तरंजित संघर्ष होता. या युद्धात जवळपास दहा लाख इराणी नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्या युद्धात सद्दाम हुसेन यांनी अतिशय आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्या युद्धात इराकने रासायनिक शस्त्रास्त्रांचाही वापर केला होता. त्यावेळी जवळपास सर्वच अरब राष्ट्रांनी आणि अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांना मदत केली होती. अरब राष्ट्रांपैकी केवळ सीरियाने इराणची साथ दिली होती. त्यानंतर सीरियाच्या प्रत्येक कठीण काळात इराणने त्यांची साथ दिली. 2011 साली सीरियामध्ये बशर अल-असद सरकारविरोधात विरोध-प्रदर्शन सुरू झालं. अशावेळी सीरियामध्ये अमेरिका समर्थक सरकार आल्यास त्याचा परिणाम तेहरानच्या सरकारवरही होईल. त्यामुळे इराणची शिया राष्ट्र ही ओळख धोक्यात येईल, ही इराणची भीती अनाठायी नव्हती. सीरियामधले कुर्द मुस्लिम स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीसाठी आंदोलन करतील, अशीही भीती इराणला होती. त्यामुळे इराणने सीरियामध्ये आहे तीच व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी मदत केली. हे म्हणजे सौदीने बहरीनमध्ये शिया आंदोलनकर्त्यांविरोधात आपलं सैन्य पाठवल्याप्रमाणे होतं. त्यामुळे 2014 साली इजिप्तमध्ये सरकार बदललं तेव्हा त्यात सौदी अरेबियाची भूमिका संशयास्पद होती. सीरियामध्ये सरकार परिवर्तन होऊ नये, अशी इराणची इच्छा होती. मात्र, सौदी अरेबिया आणि त्यांच्या सहकारी अरब राष्ट्रांनी असदविरोधी शक्तिंना मदत केली आणि या शक्तिंचा संबंध जबात अल्-नुसरा आणि स्थानिक अल् कायदाशीही होता. येमेनला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न इराणवरचा तिसरा आरोप येमेनला अस्थिर करण्याचा आहे. इराण येमेनमध्ये हुथी बंडखोरांना मदत करत आहे आणि पश्चिम येमेनवर त्यांचा ताबा आहे. मात्र येमेनमध्येही इराणचा हस्तक्षेप अकारण नाही. सीरियामध्ये इराणसमर्थक सरकार उलथून टाकणे, ही सौदी अरेबियाची इच्छा होती. येमेनमध्ये हुथी बंडखोरांनी सौदी समर्थक राष्ट्रपती अबेदरब्बू मंसूर हादी यांना हटवलं होतं. येमेनच्या गादीवरून मन्सूर यांची रवानगी इराणसाठी जमेचीच बाजू होती. इराण येमेनला सौदीचा व्हिएतनाम समजतो. रियादसह संयुक्त अरब अमिरातने येमेनच्या बंदरांना टाळं ठोकलं आणि लोकांवर बॉम्बहल्लाही केला. आजमीतिला येमेन जगातल्या सर्वाधिक गंभीर मानवीय संकटाचा सामना करतोय. दहशतवादाला खतपाणी इराणवर अमेरिकेचा शेवटचा आरोप आहे की इराण 'सरकार प्रायोजित' दहशतवादाला खतपाणी घालतोय. हिज्बुल्लाह, पॅलेस्टाईनी इस्लामिक जिहाद आणि हमास यासारख्या दहशतवादी गटांना इराण मदत करतो, हे उघड आहे. खरंतर या गटांना अमेरिकेचे सहकारी राष्ट्र असलेले कतार आणि तुर्कीही मदत करतात. 1983 साली बैरुतमधल्या अमेरिकी दूतावासावर जो हल्ला झाला होता, त्यात हिज्बुल्लाहचा हात असल्याचं बोललं जातं. तसंच 1996 साली सौदी अरेबियामधल्या अमेरिकी वायुसेनेच्या एका कॉम्प्लेक्सवर हल्ला झाला होता. तो हल्लाही याच संघटनेने केल्याचा आरोप झाला होता. मात्र जाणकारांच्या मते IS आणि अल् कायदा यासारख्या काही सुन्नी जिहादी संघटनांनी अनेक अमेरिकी नागरिक ठार केले आहेत आणि या संघटनांना इराणने नव्हे तर सुन्नी नेतृत्व असलेली राष्ट्र आणि विशेषतः सौदी अरेबियाने मदत केली आहे. अमेरिकेवर झालेल्या 9/11 हल्ल्यासंबंधी 2016 साली आलेल्या अहवालात अनेक तथ्य उघड झाली होती. त्यात सांगितलं होतं, की विमान हायजॅक करणाऱ्यांना त्या लोकांची मदत मिळाली जे कदाचित सौदी सरकारच्या संपर्कात होते. सीएनएनच्या एका रिपोर्टनुसार या वर्षीच्या सुरुवातीला सौदी आणि यूएईने येमेनमध्ये अल कायदाला अमेरिकेत तयार करण्यात आलेली शस्त्रास्त्र पुरवली होती. 2014 साली पेंटागनच्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं की इराणच्या सैन्य रणनीतीमध्ये आत्मसुरक्षा केंद्रभागी आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या अनेक जाणकारांच्या मते कुणावर हल्ला करण्याची इराणची इच्छा नसते. तर तो स्वतःच्या सुरक्षेविषयी सजग असतो. 1953 साली अमेरिका आणि ब्रिटनने इराणमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेग यांना पायउतार करून राजे शहा रझा पहलवी यांच्या हाती सत्ता दिली. मोहम्मद मोसादेग यांनीच इराणच्या तेल उद्योगाचं राष्ट्रीयीकरण केलं होतं आणि शहा यांची शक्ती कमी व्हावी, अशीच त्यांची इच्छा होती. एका परदेशी नेत्याला शांततेच्या काळात पदावरून पायउतार करण्याचं काम अमेरिकेने सर्वात आधी इराणमध्ये केलं होतं. मात्र ही शेवटची वेळ नव्हती. यानंतर ही पद्धत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक भागच बनली. 1979 सालची इराण क्रांती ही 1953 साली अमेरिकेने इराणमध्ये ज्या पद्धतीने सत्ताबदल केला त्याचाच तो परिणाम होती. गेल्या 40 वर्षांत इराण आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये कटुता संपलेली नाही. आता अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप म्हणताहेत की इराणने युद्ध पुकारल्यास त्यांचं अस्तित्व संपेल. मात्र अमेरिकेने 2003 साली इराकमध्ये सद्दाम हुसेन यांना हटवण्यासाठी जे केलं त्यामुळे अमेरिकेलाही युद्धाचे काय परिणाम होतील, याची कल्पना आहे. इस्लामिक क्रांतीच्या 40 वर्षांनंतर इराणने अनेक संकटं झेलली आहेत. मात्र यावेळचं संकट गंभीर आहे. अनेक जाणकारांच्या मते इराणने शरणागती पत्करली तरी ते हरतील आणि लढले तरीही जिंकणार नाहीत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)