व्हेनेझुएला संकाटाला राजकीय वळण : विरोधकांना निवडणूक लढवण्यावर बंदी
आर्थिक संकटाने ग्रासलेल्या व्हेनेझुएलामध्ये विरोधकांना निवडणूक लढवण्यावरच बंदी घालण्यात आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांना सहभागी होता येणार नाही, असा फतवाच राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी काढला आहे.
व्हेनेझुएला सरकारच्या विरुद्ध तीव्र निदर्शनं होत आहेत रविवारी झालेल्या महापौर पदाच्या निवडणुकीत सहभागी झालेले पक्ष राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीसाठी पात्र ठरतील असं मादुरो यांनी स्पष्ट केलं. निवडणूक व्यवस्था पक्षपाती असल्याचा आरोप करत जस्टीस फर्स्ट, पॉप्युलर विल आणि डेमोक्रॅटिक अॅक्शन या पक्षांनी रविवारी झालेल्या निवडणुकांवर बहिष्कार घातला होता. दरम्यान देशातली निवडणूक प्रणाली विश्वासार्ह असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष माड्युरो यांनी सांगितलं. राजकीय पटावरून विरोधक नामशेष झाल्याचा टोला मादुरो यांनी लगावला. विरोधी पक्ष रविवारी झालेल्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाले नाहीत आणि आता बहिष्काराची मागणी करत आहेत. या पक्षांना राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होता येणार नाही असं मादुरो यांनी सांगितलं. ऑक्टोबर महिन्यात तीन मुख्य विरोधी पक्षांनी तीनशे शहरांमध्ये निवडणुकांवर बहिष्कार घालणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मतदान करणं म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना मत देण्यासारखं आहे, असं विरोधकांनी म्हटलं होतं. अर्थसंकटानं व्हेनेझुएलाला ग्रासलं आहे. जीवनोपयोगी वस्तूंचा तुटवडा आणि वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवरही मादुरो यांचा सोशॅलिस्ट पार्टी पक्ष रविवारी झालेल्या निवडणुकीत विजय मिळवण्याची शक्यता आहे. व्हेनेझुएलाची पार्श्वभूमी व्हेनेझुएला हा दक्षिण अमेरिकेतला तेलसंपन्न देश. तिथे जगातले सगळ्यांत मोठे तेलसाठे आहेत. पण काही वर्षांपूर्वी खोऱ्याने पैसा कमवणारा हा देश आता दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी आभासी चलन म्हणजेच व्हर्च्युअल करन्सी आणण्याची घोषणा केली आहे. व्हेनेझुएला येथील तेल, गॅस, सोने आणि हिरे यांचं पाठबळ या चलनाला राहील असं त्यांनी सांगितलं. विरोधकांनी मात्र या घोषणेला तीव्र विरोध केला आहे. तेलापासून मिळणारं उत्पन्न कमी झाल्यानं व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे, तसंच बोलिवर या व्हेनेझुएलाच्या चलनाची किंमत झपाट्याने कमी होत आहे. अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधावरसुद्धा त्यांनी सडकून टीका केली आहे. या निर्बंधांना राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांनी 'नाकेबंदी' असं संबोधलं आहे. हे चलन कधी कसं, कधी आणि केव्हा व्यवहारात येईल हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही. का ओढावली ही वेळ? जगातले सगळ्यांत मोठे खनिज तेलाचे साठे असूनही व्हेनेझुएलामध्ये दिवाळखोरीशी झगडण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागत आहेत. व्हेनेझुएलाच्या सध्याच्या आर्थिक दिवाळखोरीला सत्ताधाऱ्यांचं अंदाधुंदीचं धोरण कारणीभूत असल्याचं विरोधकांचं मत आहे. तर राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो देशाच्या या स्थितीला 'अमेरिकेतल्या शत्रूंना' जबाबदार धरतात. पण व्हेनेझुएलावर आजची परिस्थिती कशी ओढवली, हे जाणून घेण्यासाठी या देशाचा इतिहास आणि भूगोलही समजून घेणं आवश्यक आहे. व्हेनेझुएला नैसर्गिक साधनसंपत्तीनं नटलेला देश. पश्चिमेकडे अँडीजची पर्वतराजी आणि दक्षिणेला अॅमेझॉनचं जंगल, उत्तरेला समुद्र असं या देशाचं रुपडं आहे. लॅटिन अमेरिकेत सगळ्यांत जास्त शहरी लोकवस्ती याच देशात आहे. या देशाची तब्बल 95 टक्के अर्थव्यव्यवस्था खनिज तेलावरच अवलंबून आहे. त्याशिवाय इथं कोळसा, लोखंड, बॉक्साईट आणि सोनं अशी खनिजंसुद्धा आढळतात. एवढं सारं असूनही इथले अनेक लोक दारिद्र्यात जगतात. इथले बहुसंख्य लोक छोट्या शहरांमध्ये दाटीवाटानं राहतात. या देशाची राजधानी असलेल्या कराकसजवळच्या टेकड्यांवर अशा बऱ्याचशा वसाहती आहेत. तेलानं केली चांदी खनिज तेल उत्पादन क्षेत्रानं 1973ला मोठी उसळी घेतली होती. त्यामुळे अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत व्हेनेझुएलाचं चलन चांगलंच वधारलं होतं. या दरम्यानच देशातल्या तेल आणि पोलादाच्या क्षेत्राचं राष्ट्रीयीकरण झालं होतं. नंतर 1984 साली जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्या. त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाले आणि देशात असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालं. देशाची वाटचाल अस्थिरतेकडे होऊ लागली. संप, असंतोष आणि दंगल या सगळ्या समस्यांनी देशाला ग्रासले होते. या हिंसाचारात हजारो लोक मारले गेले. ह्युगो चॅवेझ : क्रांतीचा चेहरा ह्युगो चॅवेझ यांच्या उल्लेखाशिवाय व्हेनेझुएलाची गोष्ट अपूर्ण आहे. लष्करी पॅराट्रूपर असलेले चॅवेझ यांनी 1992 साली पेरेझ यांची सत्ता उलथवून टाकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. व्हेनेझुएलाच्या राजकारणात येणाऱ्या एका वादळाची ती चाहूल होती. प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध असंतोष वाढत असतानाच चॅवेझ यांची लोकप्रियता वाढत होती. परिणामी 1998साली चॅवेझ यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली. ह्युगो चॅवेझ यांनी व्हेनेझुएलाच्या राजकारणात क्रांती घडवली. 1998 नंतर व्हेनेझुएलात सारं चित्र पालटलं. त्यांनी साम्यवादी विचारधारेतील 'बोलिवरियन क्रांती' घडवून आणली. तसंच नव्या राज्यघटनेची निर्मिती केली. वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व चॅवेझ सत्तेत असताना श्रीमंतांना सूट देत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर नेहमी होत असे. देशाला उद्देशून भाषण करण्याची एकही संधी ते सोडत नसत. चर्चच्या नेतृत्वाशी त्यांचे सतत वाद होत असत. अमेरिकेशी चॅवेझ यांचे संबंध कायम तणावपूर्ण असायचे. 9/11च्या हल्ल्यानंतर अमेरिका दहशतवादाशी दहशतवादानंच लढत असल्याची टीका त्यांनी केली होती. त्यामुळे अमेरिकेशी त्यांचा वाद अधिकच विकोपाला गेला. दरम्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती झपाट्यानं वाढत गेल्या. याचा फायदा घेत त्यांनी व्हेनेझुएलात अनेक लोकप्रिय समाजवादी आणि आर्थिक सुधारणा अंमलात आणल्या. पण तरीसुद्धा तिथलं दारिद्र्य कमी करण्यात त्यांना यश आलं नाही. 2011 साली चॅवेझ यांना कॅन्सर झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं. 2012 साली त्यांच्यावर शस्त्रक्रियादेखील झाली. पण 2013 साली त्यांचं निधन झालं. आणीबाणी आणि असंतोष ह्युगो चॅवेझ यांच्या निधनानंतर निकोलस मादुरो यांनी मार्च 2013मध्ये हंगामी राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळला. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांचा विजय झाला. पहिल्या वर्षात मादुरोंना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. महागाईचा दर 50 टक्क्यांवर गेला. त्यांनी ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काही विशेष हक्कांची मागणी काँग्रेसकडे केली. राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना अपेक्षित लोकप्रियता मिळाली नाही. 2016 आणि 2017 साली त्यांना प्रचंड असंतोषाचा सामना करावा लागला. त्यांच्या सरकारविरुद्ध अनेक आंदोलनं झाली. 2016 सालच्या मे महिन्यात त्यांनी आणीबाणी जाहीर केली आणि परिस्थिती आणखी चिघळली. महागाईचा नवा उच्चांक तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे सामाजिक योजनांना छेद द्यावा लागला. त्यामुळे देशावर उपासमारीची वेळ आली आहे. हे या आंदोलनांचं मुख्य कारण होतं. व्हेनेझुएलाचा महागाईचा सध्याचा दर 652.7 टक्के इतका आहे, जो भारतात 3.59 टक्के आहे. यावरून तिथल्या भीषण आर्थिक परिस्थितीची कल्पना येऊ शकते. व्हेनेझुएलाचं सध्या दोन गटात विभागला गेला आहे. एका बाजूला माजी राष्ट्राध्यक्ष ह्युगो चॅवेझ यांना मानणारा एक गट आहे. त्यांना चॅवेस्ट्स असं म्हणतात. दुसऱ्या बाजूला त्यांना न मानणारा दुसरा गट आहे. हा गट चॅवेझ यांच्या पक्षाची सत्ता संपण्याची वाट बघतो आहे. चॅवेझ यांना मानणारा गट चॅवेझ आणि मादुरो यांची प्रचंड स्तुती करतो. तेलाच्या चढ्या किमतींमुळे व्हेनेझुएलातील विषमता कमी होण्यास मदत झाली, असं या गटाचं मत आहे. विरोधक मात्र याचा इन्कार करतात. त्यांच्या मते चॅवेझ यांनी देशातील लोकशाही नष्ट केली. तर अमेरिका विरोधकांना पैसै देत असल्याचा आरोप चॅवेस्ट्स गटाचे लोक करतात. असंतोषाचं तात्कालिक कारण 29 मार्च 2017 रोजी विरोधकांचं नियंत्रण असलेल्या नॅशनल असेंब्लीचा सुप्रीम कोर्ट ताबा घेणार, या बातमीमुळे असंतोषाचा भडका उडाला. नॅशनल असेंब्ली ही या असंतोषाचं मोठं कारण आहे. या निर्णयामुळे आता राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांची अनियंत्रित सत्ता येईल, असं विरोधकांचं मत आहे. असेंब्लीने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अनादर केल्याचा ठपका कोर्टाने ठेवला. तीन दिवसांनी सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय मागे घेतला. मात्र त्यानंतर लोकांचा कोर्टावरचा विश्वास उडालाच. विरोधकांच्या मागण्या विरोधकांच्या चार प्रमुख मागण्या आहेत - सततच्या आंदोलनांमुळे मादुरो यांनी काही कडक पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला. त्याचाच भाग म्हणून घटना समितीची स्थापना करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांनी 'मे डे'चं औचित्य साधून घटना समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली. सार्वत्रिक निवडणुका टाळण्यासाठी मादुरो यांनी हे पाऊल उचललं, असा विरोधकांना संशय आहे. तर माझी सत्ता उलथवून पाडण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे, असा मादुरोंचा आरोप आहे. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर एप्रिल- जून 2017 या काळात झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये अनेकांचे बळी गेले. राष्ट्राध्यक्षाची निवडणूक लवकर घेण्याची आणि घटना समिती बरखास्त करण्याची जमावाची मागणी होती. जुलै महिन्यात विरोधकांनी सार्वमत घेतलं. त्यात 70 लाख लोकांनी घटना समिती तयार करण्याला विरोध केला होता. खाद्यपदार्थसुद्धा आयात करावे लागल्यामुळे महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशा या राजकीय संकटांबरोबरच आर्थिक संकटसुद्धा गडद झालं आहे. व्हेनेझुएलावर असलेल्या एकूण कर्जाची एकूण रक्कम 140 बिलियन डॉलर (अंदाजे 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये) आहे. अमेरिकेनं आर्थिक निर्बंध घातल्यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना, अशी परिस्थिती झाली आहे. व्हेनेझुएलाच्या कुठल्याही नागरिकाबरोबर अमेरिकेचा नागरिक व्यवहार करत नाही. त्यामुळे व्यापार आणि राजनैतिक पातळीवर नाकाबंदीसारखी परिस्थिती ओढावली आहे. अडथळ्यांची शर्यत कर्ज फेडण्याचा अटींना व्हेनेझुएला मान्यता देणार नाही, असं सध्या चित्र आहे. पण गेल्या काही काळात दिवाळखोरीच्या भीतीमुळे व्हेनेझुएलाने शक्य होईल, त्या पद्धतीने कर्जाची परतफेड केली आहे, असं लुई विन्सेट या तज्ज्ञाचं मत आहे. देशातील 95 टक्के अर्थव्यवस्था तेलावर अवलंबून आहे. दिवाळखोरीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या क्षेत्रावर निर्बंध लागण्याची शक्यता आहे. जर या क्षेत्रावर निर्बंध लादले गेले तर व्हेनेझुएलाला डॉलर्स मिळणार नाही. तसं झालं तर त्यांच्याकडे खायला अन्नही नसेल, अशी भीती लुई विन्सेट यांनी व्यक्त केली आहे. दिवाळखोरीचे काय परिणाम होतील? ही दिवाळखोरी मादुरो यांना फायदेशीर ठरेल, असा एक मतप्रवाह आहे. दिवाळखोरी जाहीर केली, तर बाहेरच्या देशांचं कर्ज फेडण्यापेक्षा आयातीवरील कर्ज फेडण्यासाठी खर्च केला, असं दाखवणं त्यांना शक्य होईल, असं राजकीय धोक्याबाबत सल्ला देणाऱ्या युरेशिया ग्रुपचे रिसा ग्रेस टॉरगो सांगतात. त्यामुळे पुढच्या वर्षी होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतसुद्धा त्यांना फायदा होऊ शकतो, असं टॉरगो यांना वाटतं. "विरोधकांची सध्याची परिस्थिती बघता मादुरोंची स्थिती चांगली आहे. दिवाळखोरीमुळे पैसा दुसऱ्या बाजूला वळेल आणि त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांना मदत मिळेल." फक्त आणि फक्त तेलावर अवलंबून असलेल्या या देशाची अशी ही कथा. राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या दोन्हीच्या गर्तेत अडकलेल्या या देशात पुढे काय होणार हे पाहणं जगातल्या सगळ्या देशांसाठी महत्त्वाचं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)