Citizenship Amendment Bill: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेत उल्लेख झाला तो नेहरू-लियाकत करार काय आहे?
सोमवारी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAB) 2019 वर लोकसभेत चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, की नेहरू-लियाकत कराराचा काहीही उपयोग झाला नाही.
पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान लियाकत अली खान और भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान (या करारावेळी बांगलादेश अस्तित्वात आला नव्हता) अल्पसंख्याकांचं रक्षण करण्याचं आपलं कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरला आणि म्हणून CAB गरजेचं आहे, असं शाह म्हणाले. विधेयकावरील चर्चेवेळी अमित शाह म्हणाले की भारत आणि पाकिस्तान या नव्याने निर्माण झालेल्या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये स्थलांतरितांना हाल-अपेष्टा सोसाव्या लागल्या असतानाच, 1950 साली दिल्लीत 'नेहरू-लियाकत करार' झाला होता. काय आहे नेहरू-लियाकत करार? 8 एप्रिल 1950 रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेला हा करार 'दिल्ली करार' म्हणूनही ओळखला जातो. हा करार दोन्ही देशांमध्ये सहा दिवस चाललेल्या लांबलचक चर्चेचं फलित होतं. आपापल्या सीमांमध्ये असलेल्या अल्पसंख्याकांना पूर्ण संरक्षण देणं, त्यांना सर्व अधिकार प्रदान करणं, हा या कराराचा उद्देश होता. हा करार करण्यासाठी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान लियाकत अली दिल्लीत आले होते. त्यावेळी जवाहर लाल नेहरू भारताचे पंतप्रधान होते. कराराची गरज का होती? 1947 साली झालेल्या फाळणीनंतर लाखो स्थलांतरित इकडून तिकडे जात होते, तिकडून इकडे येत होते. पूर्व पाकिस्तान (सध्याचा बांगलादेश), पंजाब, सिंध आणि इतर अनेक भागातून मोठ्या संख्येने हिंदू आणि शीख भारतात आले होते. पश्चिम बंगाल, बिहार आणि पंजाबचा जो भाग भारताकडे आला होता तिथून आणि देशाच्या इतर भागातून मोठ्या संख्येने मुस्लीम पाकिस्तानात गेले. अनेक इतिहासकारांच्या मते जगाच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठं स्थलांतर होतं. फाळणीनंतर अनेक भागांमध्ये दंगली उसळल्या. यात मोठ्या संख्येने हिंदू आणि मुस्लीम मारले गेले. या दरम्यान एक देश सोडून दुसऱ्या देशात जाणाऱ्या अनेकांच्या जमीन-जुमल्यावर कब्जा करण्यात आला. त्याची लूट झाली. लहान मुलं, स्त्रियांचं अपहरण करून बळजबरीने त्यांचं धर्मांतर करणं सुरू होतं. स्थलांतर करायला नकार देणाऱ्या अल्पसंख्याकांवरही अत्याचार सुरू होते. म्हणजेच पाकिस्तानातून भारतात जायला तयार नसलेले हिंदू किंवा भारतातून जे मुस्लीम पाकिस्तानात जायला तयार नव्हते, अशा दोन्ही धर्मांच्या लोकांवर सीमेच्या दोन्हीकडे अनन्वित अत्याचार होत होते. त्यामुळे दोन्ही देशातील अल्पसंख्याक दहशतीत वावरत होते. त्यातच 1948 साली पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला. प्रत्युत्तरादाखल भारतानेही कारवाई केली. यामुळे दोन्ही देशांमधले संबंध अधिकच ताणले गेले. डिसेंबर 1949 पर्यंत दोन्ही देशांमधला व्यापारही बंद झाला. दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. नेहरू-लियाकत कराराची उद्दिष्टं - दोन्ही देश आपापल्या राष्ट्रातील अल्पसंख्याकांबरोबर होणाऱ्या वागणुकीसाठी जबाबदार असतील. - स्थलांतरितांना मायदेशातली आपली मालमत्ता विकण्यासाठी किंवा तिची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्या देशात परत जाण्याचा अधिकार असेल. - बळजबरीने करण्यात आलेलं धर्मांतर मान्य नसेल. - अपहरण करण्यात आलेल्या स्त्रियांना पुन्हा त्यांच्या कुटुंबाच्या हवाली केलं जाणार. - दोन्ही देश अल्पसंख्याक आयोग स्थापन करतील. अमित शाह काय म्हणाले? आधी पाकिस्तान आणि बांगलादेशची निर्मिती झाल्यानंतर बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचं रक्षण होऊ शकलं नाही आणि म्हणूनच या विधेयकाची गरज आज भासली, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभेत म्हणाले. पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांमध्ये अल्पसंख्याकांची संख्या कमी होत चालली आहे, असंही ते म्हणाले. त्यांचं म्हणणं होतं, की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या मुस्लीम देशांमध्ये मुस्लिमांवर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होऊ शकत नाही आणि म्हणूनच नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात मुस्लिमांचा उल्लेख नाही. या तिन्ही देशांमध्ये अल्पसंख्यकांची परिस्थिती चांगली नाही, हे जरी खरं असलं तरी भारतही याबाबतीत स्वतःची पाठ थोपटून घेऊ शकत नाही, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात मेरठ, मलियाना, मुंबई, गुजरात आणि 1984च्या शीखविरोधी दंगलींचा हवाला देत या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)