भारतातील 'पनीरचं गाव' तुम्हाला माहितीये? इथून नोकरीसाठी होत नाहीत एकही स्थलांतर
उत्तराखंडमधल्या डोंगराळ भागातल्या गावांमध्ये रोजगार तसंच अन्य सुविधांचा अभाव असल्यामुळे लोकांचं इथून होणारं स्थलांतर ही एक मोठी समस्या बनली आहे. राज्यातील अनेक गावं अशी आहेत, जिथून लोक स्थलांतर करून शहरांमध्ये जात आहेत आणि गावंच्या गावं ओस पडत चालली आहेत.
पण याच राज्यातलं एक गाव असं आहे, जिथून आतापर्यंत कुणीही स्थलांतर केलं नाहीये. इथून होणारं स्थलांतर जवळपास शून्य आहे. मसुरीपासून जवळपास 20 किलोमीटर दूर असलेल्या टिहरी जिल्ह्यातील रौतू की बेली हे गाव 'पनीर व्हिलेज' म्हणूनच प्रसिद्ध आहे. या गावात 250 कुटुंब राहतात आणि लोकसंख्या आहे दीड हजार. गावातील सगळेच लोक पनीर बनवण्याचा व्यवसाय करतात. रौतू की बेली गावातील माजी ब्लॉकप्रमुख कुंवर सिंह पंवार यांनी 1980 साली याच गावात सगळ्यात पहिल्यांदा पनीर बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला. कुंवर सिंह सांगतात, "1980 साली इथं पनीर पाच रुपये किलो या दरानं मिळत होतं. मसुरीमधल्या काही मोठ्या शाळांमध्ये हे पनीर पाठवलं जायचं. तिथं याला खूप मागणी होती." त्यांच्या मते 1975-76 साली या गावामध्ये गाड्या सुरू झाल्या. त्यानंतर इथून बस आणि जीपमध्ये भरून पनीर मसुरीला पाठवलं जायचं. त्यावेळी आसपासच्या भागात तेव्हा पनीर विकलं जायचं नाही, कारण लोकांना या पदार्थाबद्दल फारसं काही माहीत नव्हतं. पनीरची भाजी बनवतात हेसुद्धा कोणाला माहीत नव्हतं. कुंवर सिंह सांगतात, "सुरुवातीला पनीरचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत होतं. दिवसाला जवळपास 40 किलो पनीर तयार केलं जायचं. पण नंतर हळूहळू उत्पादन कमी व्हायला लागलं. पण 2003 च्या सुमारास पुन्हा एकदा उत्पादन वाढायला लागलं." डेहराडूनपर्यंत पोहोचलं पनीर कुंवर सिंह सांगतात की, 2003 मध्ये उत्तराखंड स्वतंत्र राज्य बनल्यानंतर या गावाला उत्तरकाशी जिल्ह्याला जोडणारा एक रस्ता बनवला गेला. त्याचा या भागातील लोकांना खूप फायदा झाला. कारण या गावातून डेहराडून आणि उत्तरकाशी येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली. "इथलं पनीर अधिकाधिक प्रसिद्ध होऊ लागलं. त्यानंतर या रस्त्यावरून प्रवास करणारे लोक पनीर खरेदी करण्यासाठी इथे थांबायला लागले. त्यामुळे इथलं पनीर वेगवेगळ्या गावांमध्ये विकलं जाऊ लागलं. रौतू की बेली गावातल्या पनीरमध्ये भेसळ नसल्यामुळे तसंच हे पनीर स्वस्तही असल्यानं डेहराडूनवरून लोक ते खरेदी करायला लागले." गावातून स्थलांतर झालं कमी कुंवर सिंह सांगतात की, उत्तराखंडमधील बाकी जिल्ह्यांच्या तुलनेत विचार केला तर टिहरी जिल्ह्यातील हे पहिलं गाव आहे, जिथून सर्वात कमी किंवा अजिबात पलायन झालं नाहीये. 40-50 तरुण कामानिमित्त गावाबाहेर गेले होते, पण ते आता कोरोनाच्या संकट काळात तेसुद्धा परत आले आहेत. स्थलांतर कमी असण्याचं कारण म्हणजे एकतर या लोकांचा जो काही खर्च आहे, तो पनीर उत्पादनातून भागतो. शिवाय इथले लोक शेतीही करतात. त्यामुळे पैसे कमावण्यासाठी बाहेर पडण्याची आवश्यकता भासत नाही. याच गावात राहणारे भागेंद्र सिंह रमोला सांगतात की, सगळ्या खर्चांचा विचार केला तरी आमचे सहा ते सात हजार रुपये वाचतात. कारण जनावरांना लागणारा चाराही आम्हाला विकत घ्यावा लागत नाही, तो महिला जंगलातूनच आणतात. अर्थात, जेव्हा एप्रिल महिन्यात चारा मिळत नाही, तेव्हा मात्र गवत खरेदी करावं लागतं. त्यावेळी खर्च थोडा वाढतो. गावकऱ्यांना कोणत्या अडचणी येतात? कुंवर सिंह सांगतात की, "डोंगराळ भागात पनीर बनवणं अवघड असतं. इथे जर कोणाकडे एकच म्हैस असेल आणि ती नवीन असेल तर तिला वर्षभर सांभाळावं लागेल. इथे गावाजवळ म्हशींसाठी चारा नाही मिळत. चारा आणण्यासाठी गावातील लेकीसुनांना डोंगरावर जावं लागतं आणि कधीकधी तर दुसऱ्या गावीही जावं लागतं." रौतू की बेली गावात राहणाऱ्या मुन्नीदेवी सांगतात, "जनावरांसाठी चारा तसंच चुलीत घालायला सरपणही जंगलातून आणावं लागतं. जंगल इथून खूप दूर आहे. आम्ही सकाळी नऊ वाजता चारा आणि लाकडं आणायला जातो. त्यानंतर संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत परततो. मग त्यानंतर दूध काढून पनीर बनवायला सुरुवात करतो." जर दुभती जनावरं खरेदी करण्यासाठी सरकारनं लोनची व्यवस्था केली आणि चारा मोफत किंवा सबसिडीच्या दरात दिला तर काहीसा आधार मिळेल असं गावकऱ्यांना वाटतं. गावकऱ्यांना कोणत्या अडचणी येतात? कुंवर सिंह सांगतात की, डोंगराळ भागात पनीर बनवणं अवघड असतं. इथे जर कोणाकडे एकच म्हैस असेल आणि ती नवीन असेल तर तिला वर्षभर सांभाळावं लागेल. इथे गावाजवळ म्हशींसाठी चारा नाही मिळत. चारा आणण्यासाठी गावातील लेकीसुनांना डोंगरावर जावं लागतं आणि कधीकधी तर दुसऱ्या गावीही जावं लागतं. रौतू की बेली गावात राहणाऱ्या मुन्नीदेवी सांगतात, "जनावरांसाठी चारा तसंच चुलीत घालायला सरपणही जंगलातून आणावं लागतं. जंगल इथून खूप दूर आहे. आम्ही सकाळी नऊ वाजता चारा आणि लाकडं आणायला जातो. त्यानंतर संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत परततो. मग त्यानंतर दूध काढून पनीर बनवायला सुरुवात करतो." जर दुभती जनावरं खरेदी करण्यासाठी सरकारनं लोनची व्यवस्था केली आणि चारा मोफत किंवा सबसिडीच्या दरात दिला तर काहीसा आधार मिळेल असं गावकऱ्यांना वाटतं. गावकऱ्यांची सरकारकडे मागणी रौतू की बेली गावाचे सरपंच बाग सिंह भंडारी सांगतात की, आमची घरं डोंगरावर वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. जिथे आमची शेती होते किंवा पनीरचं उत्पादन होतं, ती ठिकाणं मुख्य रस्त्यापासून दूर आणि उंचावर आहेत. भंडारी यांनी म्हटलं, "इथले लोक आपलं उत्पादन घोडे किंवा खेचरांच्या माध्यमातून खाली मुख्य मार्गापर्यंत घेऊन येतो. एका खेपेचे आम्हाला 150 रुपये पडतात. हा रस्ता बनवण्यासाठी आम्ही गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून आम्ही प्रयत्न करत आहोत. स्वतः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी 2011 मध्ये या रस्त्याचा शिलान्यास केला होता. तेव्हा ते कृषीमंत्री होते. पण अजून हा रस्ता बनलेला नाही." उत्तराखंडमधील ज्येष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हटलं, "गाव अजून समृद्ध होण्यासाठी आपल्याला गावांना केंद्रस्थानी ठेवून योजना बनविण्याची गरज आहे. अधिकाधिक अधिकार हे गावातील सरपंचांना द्यायला हवेत. मुन्नी देवी यांच्या मते पनीर बनवून खूप पैसे मिळतात अशातला भाग नाही, पण आमची उपजीविका नीट होते. पण पुढे त्या म्हणतात की, आता थंडी सुरू होईल आणि जेव्हा बर्फ पडायला सुरूवात होते तेव्हा चारा आणायला जाणं अवघड होतं. पण अशा अडचणी असल्या तरी गावातील प्रत्येक कुटुंब पनीर बनवत आहे आणि ते बाजारापर्यंत घेऊन जात आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)