कोरोना व्हायरस : जादुगाराचे ससे आणि मान खाली घालून काम करणारे नायक
आपण एका संकटात सापडलो आहोत की एक युद्ध लढतो आहोत? जगभरातील वातावरण पाहिलं तर आपण संकटात आहोत असं स्पष्ट दिसतंय, पण भारतातली भाषणे आणि सामाजिक माध्यमांमधली निर्बुद्ध शौर्याची राजकीय भाष्यं पाहिली की युद्धाचा आभास तयार होतो.
भारत सरकारने जे 'जंग'चे वातावरण निर्माण केले आहे त्याच्याशी आज्ञाधारकपणे ईमान राखत टीव्हीवर सुरू झालेल्या जाहिराती ऐकल्या की वाटतं आता समरगीते फक्त वाजायची राहिली आहेत. बिगुल वाजतील, शंख तर फुंकलेले आहेतच, आणि मग घरबसल्या युद्धाचे लाईव्ह प्रक्षेपण सुरू होईल, असा सगळा माहोल निर्माण केला गेला आहे. सगळं जग अस्वस्थ करून सोडणार्‍या आताच्या संकटात आपण इतके थिल्लर प्रतिसाद का देतो आहोत? नेतृत्व, शासनव्यवहार (गव्हर्नन्स) या शब्दांचे अर्थ आणि संदर्भ अचानक बदलून टाकणार्‍या एका अवघड टप्प्यावर सर्वच समाज आलेले दिसताहेत. याला भारताचाही अपवाद नाही. अशा कठीण टप्प्यावर राज्यकर्त्यांचा कस न लागला तरच नवल. त्यामुळे नेतृत्व आणि सरकार चालवणे या दोन निकषांवर आपली सरकारे (केंद्रीय आणि राज्यांची) सध्या नेमकी कुठे आहेत हे तपासून पाहणे उद्बोधक ठरेल. तशी तपासणी केली म्हणजे आपण सामाजिक पातळीवर देत असलेल्या प्रतिसादाचं गूढ उकलायला मदत होईल. जगभर कोरोना विषाणूने धुमाकूळ घातलेला आहे आणि त्याचा सामना करण्याच्या आटोकाट प्रयत्नांमध्ये जवळपास सर्वच सरकारांच्या पुढे कोव्हिड-19ने निर्माण केलेलं आव्हान असं आहे की, संपर्क-खंडाचे, विलगीकरणाचे कठोर उपाय आणि कमी ताकद असलेल्या समाजघटकांना आर्थिक सुरक्षा पुरवणे या दोन उपायांमध्ये समतोल कसा साधायचा? ही झाली एकूण जागतिक पार्श्वभूमी. या पार्श्वभूमीवर भारतात आपली सरकारी यंत्रणा या विषाणू-संकटाचा सामना कसा करते आहे? सगळ्या भारतभर दिसतो तो पंतप्रधानांचा चेहरा, सगळ्या देशभर गुंजतो तो पंतप्रधानांचा आवाज. ह्या संकटाच्या काळात खरेतर एक फायद्याची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकारचे नेतृत्व देशभर बर्‍यापैकी लोकप्रिय असणारे पंतप्रधान करताहेत, एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत आहे, आणि त्यामुळे खंबीर आणि एकसूत्री धोरण राबवणे तुलनेने सोपे आहे. आर्थिक सुरक्षा पुरवण्याची मुख्य धोरणात्मक जबाबदारी आहे ती केंद्र सरकारची. म्हणूनच, जेव्हा-जेव्हा पंतप्रधान थेट लोकांशी बोलणार असे ठरले, तेव्हा ते काही तरी ठाम सांगतील असे वाटले, पण पहिल्यांदा बोलले तेव्हा त्यांनी एका प्रतीकात्मक कृतीचा संदेश दिला. त्यात वावगे काही नव्हते, पण त्याच्या जोडीने कोणतीही ठाम धोरणे न मांडता त्यांनी फक्त भावनिक आवाहनावर भर दिला आणि त्यामुळे भारताच्या कोरोनाविषयक धोरणात प्रतीकात्मकता अचानक मध्यवर्ती बनली. चाचण्या, उपचार, आरोग्य सेवा हे मुद्दे बाजूला पडले. दुसर्‍या वेळी जेव्हा पंतप्रधान बोलले तेव्हा त्यांनी 'रोडपर ना आये' असा संदेश दिला. तो वर उल्लेख केलेल्या संपर्कखंडाच्या मुद्दयाशी सुसंगत असा होता, पण तो संदेश दिला गेला तेव्हापर्यंत अनेक राज्यांनी आपापले लॉकडाउनचे धोरण ठरवले होतेच. म्हणजे पंतप्रधानांच्या संदेशात नवे काही नव्हते; पण राज्यांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न कदाचित होता. शिवाय, देशभर सर्व व्यवहार थांबवण्यासाठी लागणार्‍या तयारीचा अभाव होता. पुढे त्यामुळेच हजारो शहरी कामगारांचे हाल झाले. किती जणांना त्यामुळे भुकेलं राहावं लागलं आणि किती जणांना पायपीट करावी लागली, याचा हिशेब जेव्हा काढला जाईल तेव्हा केंद्र सरकारच्या या अतिउत्साही धोरणाची खरी परीक्षा करता येईल. शहरांमध्ये ओस पडलेले रस्ते छायाचित्रांमध्ये पाहायला छान वाटतं; पण ज्यांची भूक रेशनवर भागते अशा जास्त करून ग्रामीण गरिबांचे हाल, कुपोषण आणि अवमान यांचा जर कोणाला हिशेब मांडता आला तर नियोजनशून्य नाटकीपणामुळे काय होतं याची कटू कहाणी लिहिली जाईल. भारतात कोरोना व्हायरसची प्रकरणं ही माहिती नियमितपणे अपडेट केली जात आहे. तरीही काही राज्यांचे किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे ताजे आकडे लगेच न दिसण्याची शक्यता आहे. स्रोत- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय 11: 30 IST ला शेवटचं अपडेट तरीही, आपल्या मध्यमवर्गीय पाठीराख्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी पंतप्रधान तिसर्‍यांदा बोलले. नऊ मिनिटांच्या अंधारात प्रतीकात्मक दीपप्रज्वलन! देशाच्या सरकारच्या नेत्याने लोकांचं मनोबल टिकवायचं असतं हे खरंच आहे, पण ते आपल्या धोरणामधून, सरकारी कार्यक्षमतेमधून. त्याऐवजी भारतात कोरोनाविरोधातला केंद्र सरकारचा रोख राहिला तो प्राधान्याने प्रतीकात्मकतेवर. म्हणजे कोरोना संकटाच्या काळात दिल्लीत जर कशाचा उदय झाला असेल तर तो राजकीय जादूगाराचा. चलाखी, भावनिक नाट्य, नजरबंदी, पाठीराख्यांचं सामूहिक संमोहन, यांच्यावर ही जादू चालली आहे. चर्चा म्हटली तर नाहीच—संसद चालू असताना तिथे चर्चा न करता थेट देशाला संदेश; मग कधी तरी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा आणि आता लॉकडाऊनचे तब्बल दोन आठवडे उलटल्यानंतर सर्वपक्षीय चर्चा. ठोस तरतुदी म्हणाव्यात तर दोन. एक म्हणजे 1.7 लक्ष कोटी रुपयांचे 'पॅकेज'. दुसरे म्हणजे पंतप्रधानांच्या नावाने एक नवा फंड. पैकी, पॅकेज मध्ये सरकार मुळातच जे अनेक खर्च करणारच होते ते अंतर्भूत केले आहेत, अशी टीका केली गेली, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, या मोठ्या आकड्याने जर आपण भांबवून गेलो नाही तर दरडोई हिशेबाने किंवा भारताच्या ठोकळ उत्पन्नाच्या प्रमाणात (GDP) हा खर्च फार कमी आहे. किंबहुना, वर ज्या दोन धोरणात्मक मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे (कठोर विलगीकरण आणि आर्थिक सुरक्षा कवच) त्यात दुसर्‍या संदर्भात भारत बहुसंख्य देशांच्या मागेच आहे. खेरीज या तरतुदी करताना लांब पल्ल्याच्या आरोग्यविषयक आणि आर्थिक सुरक्षितता देणार्‍या रचनात्मक कार्यक्रमांचा पुसटसा देखील उल्लेख नाही. लॉक डाऊनच्या अचानक घोषणेमुळे स्थलांतरित मजुरांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. राहिला मुद्दा फंडाचा. आधी फंड असताना नवा कशाला हा झाला एक छोटा मुद्दा. खरा मुद्दा असा की अशा निधीमधून तात्पुरते इलाज करता येतात, पण हॉस्पिटल्स, आरोग्य केंद्र, विषाणू-संशोधन केंद्रे वगैरे मोठ्या गोष्टी तर सोडाच, पण सरकारी डॉक्टरांचे आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांचे पगार किंवा त्यांच्या नियमित नेमणुका यासारख्या कायमस्वरूपी आणि दीर्घकालीन उपायांची चर्चा देखील आपण करीत नाही आणि देणग्या आणि निधीच्या भावनिक कोलाहलात शासनव्यवहार म्हणजे हे दीर्घकालीन उपाय असतात हे आपण सहजपणे विसरून जातो. एकदा फंड तयार केला, की एकीकडे फुटकळ नटनट्यांच्या देणग्यांची चर्चा होते आणि सगळी राज्ये त्यातून जास्त वाटा मागतात, मग त्यात आपसूकच आरोग्य धोरण, संरचनात्मक तरतुदी हे मुद्दे मागे पडतात. इतकंच काय, पण फंड का असा प्रश्न कोणीच विचारात नाही. कायम स्वरूपी कोश का नाही, त्यासाठी कर का नाही, हे प्रश्न फंड उभा करण्याच्या उत्सवी उपक्रमात विसरून जाण्याची सोय होते. मग केंद्र सरकार काय करते आहे? तर, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या मदतीने मागच्या दाराने सेन्सॉरशिप आणून फक्त सरकारी माहितीच माध्यमांनी वापरावी असा प्रयत्न करते, सरकारी डॉक्टरांच्या व्हॉटसप ग्रुप्सच्या 'admin' चे नंबर कळवा असा फतवा आरोग्य मंत्रालय काढते आणि मानव संसाधन मंत्रालय बंद शाळांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी घरी अंधारात दिवे लावले की नाही याचे अहवाल पाठवायला सांगते! या कुचंबणा करणार्‍या, नियोजनशून्य आणि नाट्यमयतेने भारलेल्या राष्ट्रीय प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर आताच्या संकटात काहीशा आश्चर्यकारकपणे जर कोणी या संकटातले राजकीय नायक म्हणून उदयाला येत असतील तर तो मान राज्य सरकारांना आणि अनेक मुख्यमंत्र्यांना जातो. राज्य सरकारं ही थेट लोकांच्या संपर्कात येणं आताच्या संकटात अपरिहार्य आहे. कारण शेवटी विषाणू-बाधित व्यक्ती सापडल्या की त्यांच्यावर इलाज करणे, त्यांच्या संपर्कात आलेले इतर लोक शोधून काढणे, त्यांचे विलगीकरण करणे, आणि लॉकडाउनची अंमलबाजवणी करणे, त्यासाठी पोलीस यंत्रणा आणि सर्व प्रशासकीय यंत्रणा राबवणे, हा सगळा महाकाय आणि अति-गुंतागुंतीचा पसारा राज्यांच्या गळ्यात येऊन पडला आहे. केरळमध्ये कोरोनाची तपासणी करण्यासाठी STD बूथच्या धर्तीवर 'कियोस्क' उभारले. आरोग्य सेवा पुरवणे, बाधितांचे पुनर्वसन करणे, लोकांना घरात डांबून ठेवणे, या सगळ्या बिन-नाटकी कामामंध्ये चिकाटी लागते आणि शिवाय त्यात धोका आहे तो जनतेच्या नाराजीचा. या संकटाच्या काळात भरतात जो जादूचा खेळ चालला आहे तो असा की जादूगाराच्या बंद मुठीतून अधूनमधून नवनव्या प्रतीकांचे ससे उड्या मारून बाहेर येणार, लोक टाळ्या वाजवणार, पण लोक रस्त्यावर आले तर दंडुके मारणार ते राज्याचे पोलीस, बाधितांचे प्रमाण वाढले तर त्याला तोंड देणार राज्यांचे सरकार आणि लोक नाराज झाले तर जादूगार असे म्हणायला मोकळे की राज्यांनी काम नीट केले नाही! अशा प्रतिकूल आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत अनेक राज्य सरकारे पुष्कळ पद्धतशीरपणे आणि प्रभावीपणे -आणि बव्हांशी नाटकी भावनिकतेचा आधार ने घेता—शब्दशः खाली मान घालून काम करताहेत, हे शासनव्यवहाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. अशा आपत्तीच्या काळात सर्वाधिक गरज जर कशाची असेल तर राज्य सरकारच्या कारभारकुशलतेची. त्यामुळे आताच्या संकटात अनपेक्षितपणे उदयाला आलेले नायक जर कोणी असतील तर ते राज्यांचे मुख्यमंत्री. कोरोनाचा जवळपास पहिला आणि सर्वांत तीव्र हल्ला झाला तो केरळावर. तिथल्या सरकारने गेले दोनेक महिने ज्या कौशल्याने आणि संयमाने परिस्थिती हाताळली आहे तिचे अनेक तपशील पुढे आलेले आहेत. दाट लोकवस्ती, अनिवासी लोकांचे मोठे प्रमाण, त्यांची ये-जा, आणि आर्थिक व्यवहार बंद ठेवल्यावर निर्माण होणारी प्रचंड मोठी बेरोजगारी या सर्वाच्या पार्श्वभूमीवर, चाचण्यांचे प्रमाण वाढवणे, बाधितांच्या उपचाराची तजवीज करणे आणि आर्थिक सुरक्षाकवच पुरवण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर करणे या तिन्ही बाबतीत केरळ सरकार आणि तिथले मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांची कामगिरी उल्लेखनीय राहिली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या कामगिरीला दोन वेगळे संदर्भ आहेत. एक तर अननुभवी मुख्यमंत्री आणि दुसरे म्हणजे मुंबई-ठाणे-रायगड-पिंपरी-पुणे हा अत्यंत गुंतागुंतीचा शहरी पट्टा. सरकारच्या कामकाजाचा काहीच पूर्वानुभव नसलेले मुख्यमंत्री अवघ्या तीनेक महिन्यांच्या कारकिर्दीनंतर अचानक आलेल्या या आपत्तीच्या काळात एक प्रगल्भ आणि कार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून पुढे येत असलेले दिसतात. महाराष्ट्रात सतत वाढणार्‍या केसेसची संख्या लक्षात घेतली तर उद्धव ठाकरे यांच्यावर असलेल्या दडपणाची कल्पना करता येते. अशा वेळी नवखा मुख्यमंत्री आरडाओरडा करून दडपेगिरी करू बघेल किंवा सरकारी अधिकार्‍यांच्या हाती सगळे काही सोपवून टाकेल अशा दोन शक्यता असतात. पण कठीण काळात जसा काही नेत्यांमधील जादूगार जास्त सक्रिय होतो, तसा काही नेत्यांमधील कष्ट करण्याचा आणि प्रत्यक्ष शासनव्यवहारावर छाप पडण्याचा गुण पुढे येतो. विजयन किंवा ठाकरे हे (अगदी वेगळ्या पक्षीय पार्श्वभूमीचे, वेगळ्या वयाचे आणि अनुभवात अगदी भिन्न असे) मुख्यमंत्री माध्यमांमध्ये चमक दाखवण्याच्या स्वाभाविक मोहापेक्षा अवघड मार्गाने आपला ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न करताना दिसले आहेत. असे करणारे ते दोघंच आहेत असंही नाही. राजस्थानात भिलवाडा इथे अचानक कोरोना-स्फोटाचं केंद्र तयार झालं. पण राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन यांनी परिश्रमपूर्वक ही परिस्थिती आटोक्यात आणली. तिथल्या अनुभवावरून पुन्हा एकदा राज्य पातळीवरील नेतृत्वाचे आणि प्रशासनाचे महत्व अधोरेखित होते. दिल्लीच्या भौगोलिक जवळिकीमुळे विषाणू-आपत्तीच्या अगदी निकट पोचलेल्या हरयाणा राज्यात देखील संकटाचे परिणाम सीमित राहण्यात तिथल्या सरकारचा वाटाच मोठा राहिला आहे. या सगळ्या राज्य सरकारांच्या कारभाराची देखील चिकित्सा व्हायलाच हवी, ते सगळे परिपूर्ण आहेत असा इथे अर्थ नाही, तर प्रतिकूल राजकीय परिस्थितीत आपले नेतृत्व कशा पद्धतीने या सरकारांनी कामाला लावले हे नोंदवण्यासारखे आहे एवढाच मुद्दा आहे. कोरोनाचा प्रादूर्भाव प्रभावीपणे नियंत्रणात आणणाऱ्या राजस्थानमधील 'भिलवाडा' मॉडेलची चर्चा सुरू आहे. आपत्ती निवारण ही किचकट गोष्ट असते. तिच्यात भाषणे, दृश्यात्मकता यांना मर्यादित महत्त्व असतं, विकेंद्रीकरण, प्रशासनाबरोबर सुसूत्रीकरण, यासारख्या राजकीयदृष्ट्या आकर्षक नसलेल्या बाबी महत्त्वाच्या असतात. सर्वच मुख्यमंत्र्यांना प्रतिमेची आणि आपल्या पक्षाच्या लोकप्रियतेची काळजी असते. असायलाच हवी. पण त्या काळजीपोटी दंडेली (लष्कर बोलावून गोळ्या घालू असे सुरुवातीला तेलंगणचे मुख्यमंत्री म्हणाले), पोकळ भावनिकता, सामाजिक अंतरांचा फायदा उठवून आधीच असणार्‍या दुहीमधून आपला पाठीराखा वर्ग भक्कम करणे, हे मार्ग वापरायचे की संकटाचे चांगल्या अर्थाने राजकीय संधीमध्ये रूपांतर करून लांब पल्ल्याची राजकीय गुंतवणूक करायची याची निवड राजकीय नेतृत्वाला करायची असते. आता लॉकडाउनची मुदत संपत आली आहे. तो चालू ठेवण्याचा मोह अनेक सरकारांना होतो आहे, कारण त्यामुळे जनता घरात गप्प बसते, संसर्गाची शक्यता कमी होते, पण यात धोकाही आहे. काम, मजुरी यांना मुकणारे लोक अस्वस्थ होताहेत, आर्थिक गाडा किती काळ बंद ठेवायचा याला मर्यादा असते, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पोलीस आणि प्रशासन यांचा जास्त वेळ लॉकडाउनची अंमलबजावणी करण्यात जातो. त्यामुळे या सगळ्या नव्या राजकीय नायकांची कसोटी येत्या दोनेक आठवड्यांमध्ये आणि त्यानंतर लागणार आहे. जादूगार फक्त नवनवे ससे त्यांच्या बंद मुठीतून काढतील, पण लोकांच्या अपेक्षांचे बेवारस प्राणी इतस्ततः आक्रोश करू लागले की त्याला तोंड देण्याचे काम या नव्या नायकांना करावे लागणार आहे. शिवाय, येत्या किमान सहा महिन्यांमध्ये आपापल्या राज्यांमध्ये दुर्गम भागांमध्ये कुपोषण होणार नाही, शहरांमध्ये गुन्हेगारी वाढणार नाही, नवी बेरोजगारी अभिनव मार्गांनी आटोक्यात कशी ठेवता येईल, अशी बहुविध आव्हाने एकापाठोपाठ येणार आहेत. त्यावेळी जी सामाजिक अस्वस्थता निर्माण होईल तिचे खापर राज्य सरकारवर फोडले जाणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या पातळीवरचा नव्या नायकांचा उदय सध्या आकर्षक वाटला तरी इथून पुढे नाट्यमयतेची व्यक्तिकेंद्रित जादू आणि नव्या नायकांची आव्हाने पेलण्याची जिद्द यांची जुगलबंदी दिसली तर नवल नाही. (या लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)