मुलींचं लग्नाचं वय 21 करण्याला काही तरुणींचाच विरोध का?
भारतात लग्नाचं किमान वय मुलांसाठी 21 वर्षं तर मुलींसाठी 18 वर्षं आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 अंतर्गत यापेक्षा कमी वयात लग्न करणं कायद्याने गुन्हा आहे. या कायद्यांतर्गत 2 वर्षांचा कारावास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
आता मात्र केंद्र सरकार मुलींच्या लग्नाचं वयही 18 वरून 21 करण्याच्या विचारात आहे. यासाठी खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. टास्क फोर्स प्रस्ताव तयार करून नीती आयोगाकडे सादर करेल. 'मुलींचं वय 18 वरुन 21 करणारं सरकार कोण आहे?' भारतातल्या मोठ्या शहरांमधल्या मुलींच्या शिक्षण आणि करिअरकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात मोठा बदल झाला आहे. त्यामुळे सामान्यपणे त्यांची लग्न वयाच्या 21 वर्षांनंतरच होतात. याचाच अर्थ या निर्णयाचा सर्वांत मोठा परिणाम हा लहान शहरं, वाडी-वस्त्या आणि ग्रामीण भागात रहाणाऱ्या मुलींवर होणार आहे. या भागांमध्ये मुलींना शिकवून त्यांना नोकरी करू देण्यावर भर कमी आहे. कुटुंबात मुलांच्या तुलनेत मुलींना पोषणही कमी मिळतं, आरोग्य सुविधाही त्यांना कमी मिळतात. शिवाय, मुलींचं कमी वयात लग्न उरकून टाकण्याकडेही त्यांचा कल असतो. बालविवाहाच्या घटनाही या भागांमध्ये जास्त आहेत. अशा परिस्थितीत लग्नाचं किमान वय वाढवल्याने मुलींच्या आयुष्यावर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल का? याच संदर्भात टास्क फोर्सला वास्तविक परिस्थितीची जाणीव करून देणे आणि प्रस्तावाशी आपण सहमत नसल्याचं सांगण्यासाठी काही सामाजिक संघटनांनी 'यंग व्हॉयसेस नॅशनल वर्किंग ग्रुप' स्थापन केला आहे. याअंतर्गत जुलै महिन्यात महिला आणि बालकांचं आरोग्य, शिक्षण इत्यादी विषयांवर 15 राज्यांमध्ये काम करणाऱ्या 96 संघटनांच्या मदतीने 12 ते 22 वर्षांपर्यंतच्या 2500 मुला-मुलींकडून त्यांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. साध्या सोप्या प्रश्नांची उत्तरं मात्र चक्रावून टाकणारी होती. मुलींची मतं सारखी नव्हती. उलट मुलींनी इतरही काही मागण्या पुढे करत सरकारलाच आरसा दाखवला. उदाहरणार्थ राजस्थानच्या अजमेर शहरातली ममता जांगिड. ममताचाही बालविवाह होणार होता. मात्र, सुदैवाने ती बचावली. तरीदेखील लग्नाचं किमान वय वाढवण्याला तिचा विरोध आहे. आठव्या वर्षी झालं असतं लग्न... ममता आज 19 वर्षांची आहे. तिची लहान बहीण 8 वर्षांची होती आणि ती स्वतः 11 वर्षांची असताना तिच्या कुटुंबावर दोघींचं लग्न उरकून टाकण्यासाठी दबाव वाढू लागला होता. ममताचा बालविवाह झाला असता... राजस्थानातल्या काही समाजांमध्ये आटा-साटा परंपरा आहे. या प्रथेत मुलगा ज्या घरात लग्न करतो त्या घराला मुलाच्या कुटुंबातल्या मुलीशी लग्न करावं लागतं. याच प्रथेप्रमाणे ममता आणि तिच्या बहिणीला लग्नाची मागणी आली होती. मात्र, दोघींच्या आईने याला कडाडून विरोध केला. यासाठी त्यांना टोमणे ऐकावे लागले, रोषाला सामोरं जावं लागलं. मात्र, त्यांनी आपल्या दोन्ही मुलींचं आयुष्य खराब होण्यापासून वाचवलं. हे सगळं तेव्हा घडलं जेव्हा कायद्याने मुलींच्या लग्नाचं किमान वय 18 वर्षं होतं. ममताला वाटतं वय 18 वरून 21 केल्याने काहीही फरक पडणार नाही. ती म्हणते, "मुलीला शिकू देत नाहीत. ती कमावती नाही. त्यामुळे ती मोठी झाली की घरात सगळ्यांच्या नजरेत खुपू लागते. अशा परिस्थितीत स्वतःच्या लग्नाला ती कसं आव्हान देणार. आई-वडील मुलगी 18 वर्षांची होईपर्यंत वाट बघू शकत नाहीत. तर मग 21 वर्षांपर्यंत वाट कशी बघणार?" ममताचं म्हणणं आहे की सरकारने मुलींना शिक्षण घेणं सोपं व्हावं, यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या. शिक्षण आणि रोजगारामुळे मुली अधिक सशक्त होतील. ममता म्हणते लग्न मुलीच्या इच्छेने व्हायला हवं. त्यासाठी कायद्याचं बंधन नको. म्हणजेच मुलगी 18 वर्षांची आहे म्हणजे ती सज्ञान आहे. त्यामुळे तिच्यावर कुठलंही कायदेशीर बंधन नको. बालविवाह नाही तर किशोरविवाह जगातल्या बहुतांश राष्ट्रांमध्ये मुला-मुलींच्या लग्नाचं किमान वय 18 वर्षं आहे. भारतात 1929 च्या शारदा कायद्यांतर्गत मुलांसाठी लग्नाचं किमान वय 18 तर मुलींसाठी लग्नाचं किमान वय 14 निश्चित करण्यात आलं होतं. 1978 साली या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार मुलांचं लग्नाचं किमान वय 21 तर मुलींचं लग्नाचं किमान वय 18 वर्षं करण्यात आलं. 2006 साली आलेल्या बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानेही ही वयोमर्यादा कायम ठेवत काही अधिकच्या तरतुदींचा समावेश करत शारदा कायद्याची जागा घेतली. युनिसेफच्या (United Nations International children's Fund) अहवालानुसार जगभरात बालविवाहाचं प्रमाण कमी होत आहे. गेल्या दशकभरात आशिया खंडात बालविवाहाचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटलं आहे. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयात लग्न करण्याचं प्रमाण उपसहारा आफ्रिका (35%) आणि आशिया (30%) या दोन खंडांमध्ये सर्वाधिक आहे. युनिसेफच्या मते 18 वर्षांपेक्षा कमी वयात लग्न करणं मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे. यामुळे मुलींचं शिक्षण अपुरं राहणं, घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणे आणि बाळांतपणादरम्यान होणाऱ्या मातामृत्यूचं प्रमाण वाढतं. याच पार्श्वभूमीवर सरकारच्या टास्क फोर्सला मुलींचं लग्नाचं किमान वय वाढवण्याचा निर्णय त्यांचं शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराचं हित लक्षात घेऊन करायचा आहे. भारतात बाळंतपणात किंवा बाळांतपणात आलेल्या गुंतागुंतीमुळे मातामृत्यू होण्याचं प्रमाण गेल्या काही वर्षात खूप कमी झालं आहे. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार भारतात 2000 साली 1 लाख 3 हजार मातांचा मृत्यू झाला होता. 2017 मध्ये ही संख्या खूपच कमी झाली आहे. 2017 साली 35 हजार मातामृत्यू नोंदवण्यात आले. असं असलं तरी भारतात किशोरावस्थेत होणाऱ्या मुलींच्या मृत्यूचं हे सर्वांत मोठं कारण आहे. लग्नाचं वय वाढवल्याचा फायदा होईल? 'यंग व्हॉयसेस नॅशनल वर्किंग ग्रुप'च्या दिव्या मुकुंद यांचं म्हणणं आहे की आईचं आरोग्य केवळ गर्भधारणेच्या वयावर अवलंबून नाही. "गरिबी आणि कुटुंबात स्त्रियांचं स्थान खालंच असल्याने त्यांना पोषण कमी मिळतं आणि उशिराने गर्भधारणा करेपर्यंत ही परिस्थिती काही अंशी कायम असणार आहे." प्रत्यक्ष परिस्थिती थोडी गुंतागुंतीचीही आहे. भारतात 'एज ऑफ कॉन्सेंट' म्हणजेच शरीरसंबंध स्थापित करण्याचं कायदेशीर वय 18 वर्षं आहे. लग्नाचं वय 18 वर्षांवरून 21 वर्षं केल्यास यादरम्यान स्थापन केलेले शरीर संबंध 'प्रि-मॅरिटल सेक्स'अंतर्गत येतील. लग्नापूर्वी शरीर संबंध ठेवणं बेकायदेशीर नसलं तरी समाजात याला मान्यता नाही. 'यंग व्हॉयसेस नॅसनल वर्किंग ग्रुप'च्या कवित रत्ना सांगतात, "अशा परिस्थितीत गर्भनरोध आणि आरोग्यविषयक इतर सुविधा स्त्रियांना मिळण्यात मोठ्या अडचणी येतील." लग्न वयानुसार होऊ नये देशभरात याविषयावर मुलींशी चर्चा करण्यात आली. यात अनेकींनी लग्नाचं वय 21 वर्षं करण्याला पाठिंबाही दिला. त्यांचं म्हणणं आहे की असा कायदा झाला तर कमी वयात लग्न लावून देणाऱ्या कुटुंबीयांना त्या रोखू शकतील. मात्र, त्यांचं असंही म्हणणं आहे की त्यांच्या आयुष्यात बदल घडले नाही तर हा कायदा बालविवाह रोखू शकणार नाही. बालविवाह चोरून-लपून होतील. उत्तर प्रदेशातल्या हरदोईमधल्या एका छोट्या गावात राहणारी दामिनी सिंह राहते. या गावात जवळपास 70 घरं आहेत. गावकरी शेती करतात. दामिनीला नोकरी मिळाल्यावरच लग्न करायचं आहे. लग्न उशिराच व्हायला हवं, असं दामिनीला वाटतं. पण, वय हे त्यामागचं कारण नाही. दामिनीच्या मते मुलगी कमावती झाली, आत्मनिर्भर झाली की मग तिचं लग्न करावं. मग त्यावेळी तिचं वय काहीही असलं तरी चालेल. त्यांच्या गावातल्या फक्त 5 कुटुंबातल्या महिला घराबाहेर काम करतात. दोघी शिक्षिका आहेत. दोघी आशा वर्कर आहेत. तर एक आंगणवाडीत काम करते. यांच्या तुलनेत 20 घरातले पुरूष नोकरी करतात. दामिनी सांगते, "आमच्या गावापासून शाळा 6 किमी लांब आहे. 2 किमीवर असेल तर पायी जाता येईल. पण 6 किमी जायचं म्हणजे काहीतरी साधन हवं आणि लोक मुलीसाठी हा खर्च करणार नाहीत. त्यामुळे मुली शिकत नाही आणि त्या स्वतःची ओळख बनवू शकत नाहीत." दामिनी म्हणते की सरकारने मुलींसाठी प्रशिक्षण संस्था सुरू कराव्या. प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून मुली स्वतःच्या पायावर उभ्या होऊ शकतील, स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ शकतील आणि स्वतःचे निर्णय घेण्यासाठी आवाज उठवावा लागला तर तो विश्वासही त्यांच्यात निर्माण होऊ शकेल. मुलींना ओझं समजणारी मानसिकता झारखंडच्या सराईकेलातली प्रियंका मुर्मू सरकारच्या निर्णयाविरोधात आहे. दामिनी आणि ममताप्रमाणेच सरकारने मुलींचं शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार याकडे अधिक लक्ष द्यावं, असं तिला वाटतं. तिच्या मते मुलींना ओझं समजणारी मानसिकता ही खरी समस्या आहे. त्यामुळे जोवर ही मानसिकता बदलत नाही. तोवर लग्नाचं वय 18 असो किंवा 21 त्याने काहीही फरक पडणार नाही. मात्र, मुली कमावत्या झाल्या तर त्यांच्यावरचा लग्नाचा दबाव कमी होईल. प्रियंका आमच्या भागात अजूनही बरेच बालविवाह होतात, असं प्रियंकाचं म्हणणं आहे. ती सांगते, "लोकांना कायद्याची माहिती आहे. पण त्याचा धाक नाही. एखाद्या प्रकरणात कडक कारवाई झाली तरच काही फरक पडू शकेल. नाहीतर फक्त लग्नाचं वय 21 वर्ष करून काहीही फरक पडणार नाही. कारण घरात मुलीचा आवाज दबलेलाच असेल." मुलींना मुलांएवढेच अधिकार मिळावेत, असं प्रियंकाला वाटतं. तिच्या मते मुलांएवढेच अधिकार मिळाल्यास लग्न कधी करायचं, याचा निर्णय त्या स्वतःच घेऊ शकतील. गैरवापर होण्याची भीती लग्नाचं किमान वय वाढवण्यासंबंधी आणखी एक भीती म्हणजे या कायद्याचा पालकच गैरवापर करू शकतात. दिव्या मुकुंद म्हणतात, "18 वर्षांच्या सज्ञान मुलीला कुटुंबाविरोधात जाऊन आपल्या आवडीच्या मुलाशी लग्न करायचं असेल तर अशा परिस्थितीत पालकांना या कायद्याचा आधार मिळेल. ते या कायद्याच्या आडून मुलीवर दबाव टाकू शकतात. परिणामी मुलीला मदत करण्याऐवजी या कायद्यामुळे मुलीच्या इच्छेला बाधा पोहोचेल. शिवाय, तुरुंगात जायची भीतीही आहे." या साऱ्या चर्चेतून एक गोष्ट समोर आली ती म्हणजे सरकार कुठलाही निर्णय घेवो, मात्र, तो घेताना आमच्या मुद्द्यांचाही विचार व्हावा, अशी या मुलींची इच्छा आहे. त्यांच्या मते लग्न हेच मुलीच्या आयुष्याचा केंद्रबिंदू आहे, हा जो समज रुढ झाला आहे त्याला आता त्या कंटाळल्या आहेत. आपल्या आयुष्याची दशा आणि दिशा त्यांना स्वतःच्या अटींवर ठरवायच्या आहेत. कविताने सांगितलं, "मुलींना फक्त त्यांच्या इच्छेप्रमाणे वागण्याचं स्वातंत्र्य आणि हिम्मत हवी आहे. सरकारने या कामी मदत केली तर तेच सर्वोत्तम ठरेल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)