मराठा आरक्षण मिळालं तर 'जिजाऊच्या बंदिस्त लेकी' मोकळा श्वास घेऊ शकतील?
आरक्षणाचा फायदा मराठा महिलांना मिळेल का, मराठा स्त्रियांची सद्यस्थिती काय आहे यावर प्रकाश टाकणारा लेखिका संध्या नरे- पवार यांचा दृष्टिकोन.
मराठा मूक मोर्च्यामध्ये आघाडीवर असलेल्या मुली आता आरक्षणाच्या मागणीसाठी होत असलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात कुठे दिसल्या नाहीत. मूक मोर्चामध्येही 'जिजाऊच्या लेकी' असं म्हणत त्या दिसल्या तेव्हाही या स्वतःहून घराबाहेर पडल्या की यांना जाणीवपूर्वक पुढे करण्यात आलं आहे, असे प्रश्न चर्चेत होते. याचं प्रमुख कारण म्हणजे काही अपवाद वगळता मराठा स्त्रियांची प्रतिमा आजही डोक्यावर पदर घेऊन घराच्या चार भिंतींआड राहणाऱ्या स्त्रिया अशीच आहे. मराठ्यांच्या खानदानीपणाच्या, घरंदाजपणाच्या ज्या काही संकल्पना आहेत त्यात पडदानशीन मराठा स्त्रीची प्रतिमा ही प्रमुख आहे. तिच्या सार्वजनिक वावरावर असलेली बंधनं हे या प्रतिमेचं मुख्य लक्षण आहे. मराठा स्त्री शेताच्या बांधावर जात नाही, हे सांगणारी ही प्रतिमा आहे. इतर दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा मराठा स्त्री तिच्या या प्रतिमेमुळे वेगळी ठरते आणि एकटीही पडते. मराठा स्त्रीच्या या प्रतिमेला एक इतिहास आहे. तो समजून घेतला तरच जिजाऊच्या लेकींचं वर्तमान आजही बंदिस्त का, हे लक्षात येईल आणि त्यावरचा मार्गही शोधता येईल. इतिहासापासून काय शिकणार? जातवर्णवर्चस्ववादात कोणती जात श्रेष्ठ आणि कोणती जात कनिष्ठ हे अंतिमतः त्या त्या जातीतल्या स्त्रियांच्या चारित्र्यावर ठरत असे. स्त्रीची लैंगिकता जितकी नियंत्रित, स्त्रीशरीराचं पावित्र्य जितकं अधिक तितकी जातीची श्रेष्ठता मोठी मानली जात असे. यामुळेच ब्राह्मण जातीनेही आपल्या स्त्रियांवर बालविवाह, केशवपन, सक्तीचं वैधव्य, पुनर्विवाहाला बंदी अशी बंधनं घातली. क्षत्रियत्वाच्या दाव्यामध्ये मराठ्यांनीसुद्धा आपल्या महिलांवर सक्तीचं वैधव्य, पुनर्विवाहाला बंदी, गोषापद्धत लादली जी आजही ग्रामीण महाराष्ट्रात काही अपवाद वगळता कायम आहे. मात्र जोतिबा फुलेंसारख्या समाजक्रांतिकारकाने ब्राह्मण स्त्रियांच्या केशवपनासारख्या दुष्ट रुढीविरोधात आवाज उठवला, न्हाव्यांचा संप घडवून आणला. एकोणिसाव्या-विसाव्या शतकातल्या सुधारणावादी चळवळींमुळे आणि शिक्षणाच्या नव्या प्रवाहाने ब्राह्मण स्त्रियांवरची बंधनं दूर झाली आणि त्या घराबाहेर पडून प्रगतीच्या शिड्या चढू लागल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीमुळे दलित स्त्री घराबाहेर पडली. असंही रोजच्या कष्टासाठी, पोटापाण्यासाठी दलित स्त्री घराबाहेर पडतच होती, आता ती शिक्षणाकडेही वळली. जातीवर आधारित परंपरागत व्यवसाय नष्ट झाल्याने मधल्या मागास जातींची स्त्रीही रोजगारासाठी घराबाहेर पडली. शोषणाचा बळी मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जिल्हा परिषदांपासून ते राज्यपातळीवरच्या सत्तेत मिळालेला मोठा वाटा आणि गतकाळातली सत्तेच्या स्मृती तसंच शेतीआधारित जीवनपद्धतीमुळे जमिनीशी असलेलं बांधलेपण आणि त्यातून येणारी स्थितिशीलता यामुळे मराठा जातीतील उच्चभ्रू समाजाच्या खानदानीपणाच्या संकल्पना बदलल्या नाहीत. याच संकल्पना मराठा जातीतल्या आर्थिकद्दष्ट्या दुर्बल असलेल्या वर्गापर्यंतही झिरपत राहिल्या. परिणामी डोक्यावरचा पदर सांभाळत मराठा स्त्री घरात चार भिंतींच्या आड बंदिस्तच राहिली. तिचा सार्वजनिक वावर मर्यादित राहिला. ती पुरुषप्रधान मूल्यांची वाहक बनली आणि त्याचवेळी त्याच मूल्यांकडून होणाऱ्या शोषणाचा बळीही ठरली. अर्थात संख्येने मोठा असलेला मराठा समाज एकसंध नाही. त्यात वर्गीय स्तरीकरण मोठ्या प्रमाणात आहे. सत्ताकेंद्र हाती असलेला धनदांडगा मराठा समाज हा प्रत्यक्षात मुठभर आहे. बाकी मधल्या आणि छोट्या शेतकऱ्यांमध्ये विभागलेला आहे, ज्यामध्ये एकामागोमाग एक आत्महत्यांचं सत्र सुरू आहे. मराठा समाजामध्ये प्रादेशिक भिन्नताही ठळक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातला साखर कारखानदारी आणि दुधाच्या डेअरीशी जोडलेला मराठा समाज आणि कोकणातला चाकरमनी यांच्यातील आर्थिक दरी मोठी आहे. तरुणांमधल्या बेरोजगारीचं प्रमाण वाढतं आहे. मात्र या सगळ्या आर्थिक भेदांना जोडणारा धागा हा जातजाणिवेचा आहे. काही मूठभरांचा अपवाद वगळता आपण मराठा आहोत म्हणजे इतर जातीपेक्षा श्रेष्ठ आहोत, ही भावना मराठा समूहातल्या सर्व स्तरांमध्ये कायम आहे. आणि या सर्व स्तरांमध्ये आपल्या स्त्रीच्या पडदाशीन असण्याबद्दलचा अभिमानही जागृत आहे. मराठा जातीतील पुरुषसत्ता ही इतर बहुजन जातींच्या तुलनेत अधिक कठोर आहे. बाईने पुरुषापुढे जायचं नाही, ही भावना कायम आहे. या सगळ्याचा परिणाम तिच्या शिक्षणापासून ते रोजगारापर्यंत होत असतो. या पार्श्वभूमीवर आज मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीकडे मराठा स्त्रीच्या भूमिद्दष्टीतून पाहण्याची आवश्यकता आहे. मंडल आयोगाने काय म्हटले? मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीय जात निश्चित करण्यासाठी जे निकष ठरवले त्यात त्या जातीतल्या स्त्रियांची स्थिती व्यक्त करणारे निकषही होते - आरक्षण देण्यासाठी जातींचं सामाजिक मागासलेपण मोजताना मंडल आयोगाने वापरलेले त्या त्या जातीतल्या स्त्रियांच्या स्थितीविषयीचे निकष अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. धर्मशास्त्रांवर आधारित परंपरागत दृष्टिकोन जर एखाद्या जातीचं श्रेष्ठत्व निश्चित करताना त्या जातीतल्या स्त्रियांची लैंगिक शुचिता महत्त्वाची मानत असेल तर आधुनिक, परिवर्तनवादी दृष्टिकोन एखाद्या जातीचं सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करताना त्या जातीतल्या स्त्रियांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती तपासतो. यानुसार आपण मराठा समाजातल्या स्त्रियांची सामाजिक स्थिती तपासताना खालील निकष महत्त्वाचे ठरतात - मराठा स्त्रीचं होणारं शोषण हे इतर समाजातल्या स्त्रियांपेक्षा वेगळं आहे, ते या निकषांच्या आधारे समजावून घ्यायला पाहिजे. 'मला माहेरी धाडता का ताई?' ज्या जातीतल्या महिलांना शेताच्या बांधावर जाऊन कष्ट करण्याचं स्वातंत्र्य आहे, त्यांना स्वतःच्या आयुष्याला आकार देण्याचं, आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास साधण्याचं स्वातंत्र्यही असतं. घराच्या चार भिंतीआड बंदिस्त असलेल्या बाईला हे स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हेच माहीत नसतं. त्यामुळे त्या स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणं, त्या स्वातंत्र्याची मागणी करणं हेच ती विसरून जाते आणि कुटुंबाच्या, जातीच्या खोट्या, तथाकथित प्रतिष्ठेमध्ये स्वतःला गाडून घेते. कुटुंबासाठी ती करत असलेले कष्टही घराच्या चार भिंतीआडच राहतात. मराठा स्त्रियांपर्यंत पोहोचणं हे आजही सामाजिक क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्यांसाठी आव्हान असतं. एखाद्या मीटिंगसाठी गावातल्या इतर जातींच्या महिला चटकन येतात, पण मराठा कुटुंबातील स्त्री मात्र 'मला माहेरी धाडता का ताई?' असा प्रश्न विचारते. म्हणजेच मीटिंगसाठी वगैरे बाहेर पडले तर सासरचे माहेरी पाठवतील ही भीती तिला आहे. तिने कशासाठी बाहेर पडायचं आणि कशासाठी नाही, याचे निर्णय अजून पुरुषांच्याच हातात आहेत. आज काही प्रमाणात बदलाचे वारे वाहत आहेत. मराठा समाजातल्या तरुणी उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात पोहोचत आहेत, नवी स्वप्न पाहत आहेत. या अशा स्थितीत मराठा समाजाला जर आरक्षण मिळालं तर किमान मराठा मुलींसाठी बदलाचे वारे अधिक वेगाने वाहतील असं वाटतं. शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमता आली तर त्या आपल्या घरातल्या पुरुषसत्तेला आणि घराबाहेरच्या जातव्यवस्थेला प्रश्न विचारू शकतील. स्वकमाईतून आणि स्वकष्टातून आलेली सजगता तिला सभोवतालाकडे वेगळ्या नजरेने पाहण्याचं भान देऊ शकेल. घराबाहेर पडणारं तिचं पाऊल तिला दलित-बहुजन स्त्रियांच्या दुःखापर्यंत नेऊ शकेल. जातश्रेष्ठत्वाचं कवच बाजूला करून ज्यावेळी ती आरक्षित गटात येईल त्यावेळी तिला कोपर्डीच्या दुःखाबरोबरच खैरलांजीच्या वेदनेची धगही जाणवेल. आरक्षणाचं तत्त्व हे केवळ आर्थिक लाभासाठी नसून सामाजिक प्रतिनिधित्वासाठी असतं. त्यामुळेच ज्यांचं अस्तित्त्वच बंदिस्त आहे त्यांच्यासाठी हे सामाजिक प्रतिनिधित्व महत्त्वाचं असेल. (संध्या नरे-पवार या पत्रकार आणिलेखिका आहेत.या लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)