तालिबानला पैसा येतो तरी कुठून?
सत्तेत नसतानाही अफगाणिस्तानात आजही तालिबानचंच वर्चस्व आहे. त्यांना पैसा मिळतो कुठून? याचा घेतलेला वेध.
यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीला तालिबानने काबूलमध्ये घडवून आणलेल्या स्फोटात 95 जण ठार झाले होते. अमेरिका अफगाणिस्तानातून मोठ्या प्रमाणावर सैन्य माघार घेण्याचे संकेत मिळाले आहेत. तालिबान आणि अन्य कट्टरतावादी संघटनाविरोधात अफगाणिस्तान सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेचं सैन्य तिथं तळ ठोकून आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान हा सगळ्यांत मोठा घुसखोर गट आहे. अमेरिकेचं पाठबळ लाभलेल्या अफगाणिस्तान आघाडीने 2001 मध्ये तालिबानचं सरकार उलथून पाडलं. सत्ता गेल्यापासून, साधारण 60,000 फौज असलेल्या तालिबानचं सद्यस्थितीत अफगाणिस्तानमध्ये सगळ्यांत जास्त नियंत्रण आहे. काबूलस्थित अफगाण सरकारला अमेरिकेचा भक्कम लष्करी आणि आर्थिक पाठिंबा आहे. मात्र तरीही अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यातला संघर्ष अधिक तीव्र आणि गुंतागुंतीचा झाला आहे. कुठलाही घुसखोर बंडखोर गट भक्कम आर्थिक पाठबळाशिवाय प्रस्थापित सरकारविरोधात टक्कर देऊ शकत नाही. ही आर्थिक मदत देशांतर्गत सूत्रांकडून मिळू शकते किंवा देशाबाहेरून रसद पुरवण्यात येऊ शकते. मग तालिबानचा मदतीचा स्रोत काय? तालिबानची आर्थिक ताकद किती? तालिबानने अफगाणिस्तानवर 1996 ते 2001 या कालावधीत राज्य केलं. या कालावधीत त्यांनी देशात शरिया कायद्याचं पालन करण्याची सक्ती केली. सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर तालिबानने प्रदीर्घ काळ बंडखोर मोहीम कायम चालवली आहे. तालिबानसारख्या कट्टरवादी संघटना आर्थिक मदतीचा स्रोत जाहीर करत नाहीत. त्यामुळे विश्वासू सूत्रांच्या भरवशावरच त्यांच्या आर्थिक रसदीबाबत भाष्य करता येऊ शकतं. बीबीसीने अफगाणिस्तानमध्ये आणि इतर देशात घेतलेल्या मुलाखतींचा आढावा घेतला तर अर्थपुरवठ्यासाठी तालिबानची शिस्तबद्ध यंत्रणा आणि करप्रणाली अस्तित्वात असल्याचं लक्षात येतं. याच बळावर बंडखोर कारवाया हाती घेतल्या जातात. अफगाणिस्तानतर्फे तालिबानविरुद्ध सातत्याने कारवाया केल्या जातात. 2011 पासून तालिबानचं वार्षिक उत्पन्न 400 दशलक्ष डॉलर असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत तालिबानच्या गंगाजळीत झपाट्याने वाढ झाल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. संघटनेचं वार्षिक उत्पन्न 1.5 अब्ज डॉलर्स एवढं असू शकतं. अफगाणिस्तान आणि अमेरिकेनं तालिबानच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न केला आहे. वर्षभरापूर्वी अमेरिकेच्या लष्कराने ड्रग्स प्रयोगशाळांना लक्ष्य करण्याचं धोरण अवलंबलं आहे. मात्र ड्रग्सच्या व्यापारातून येणारा पैसा हा तालिबानचा उत्पन्नाचा एकमेव मार्ग नाही. अफू उत्पादनावर आधारित अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था हा तालिबानच्या उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत नाही असा स्पष्ट इशारा संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं 2012 मध्येच दिला होता. अफू, कर आणि खंडण्या अफू उत्पादनात अफगाणिस्तानचा जगात पहिला क्रमांक आहे. अफूच्या निर्यातीतून अफगाणिस्तानच्या गंगाजळीत वार्षिक 1.5 ते 3 अब्ज डॉलर्स एवढी भर पडते. जगात अनेक ठिकाणी अवैध रीतीने होणारा हेरॉइनचा पुरवठा याच माध्यमातून होतो. अफगाणिस्तान सरकारच्या ताब्यात असलेल्या भागातही अफूचं उत्पादन होतं, मात्र तालिबानचं वर्चस्व असणाऱ्या भागात अफू उत्पादन सर्वाधिक होतं. त्यामुळे तालिबानच्या आर्थिक आरोग्यासाठी अफू हा परवलीचा शब्द आहे. अफू निर्यातीत विविध टप्प्यांवर असलेल्या कराच्या माध्यमातूनही तालिबानला पैसे मिळतात. तालिबानविरुद्ध मोर्चा काढण्यात आला होता. अफू उत्पादक शेतकऱ्यांकडून 10 टक्के कर वसूल केला जातो. अफूचं हेरॉइनमध्ये रुपांतर करणाऱ्या प्रयोगशाळांवरही कर लादण्यात आला आहे. तसंच ड्रग्सचा अवैध व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडूनही पैसा घेतला जातो. अवैध ड्रग्ज व्यापारातून तालिबानला मिळणारं उत्पन्न 100 ते 400 दशलक्ष डॉलर्स इतकं असल्याचं वर्तवण्यात आलं आहे. प्रयोगशाळा रडारवर गेल्या वर्षभरात ट्रंप प्रशासनाने या बंडखोर घुसखोरांविरुद्ध अतिआक्रमक धोरण अनुसरलं आहे. तालिबानची आर्थिक नाडी असणाऱ्या सर्व यंत्रणांना लक्ष्य करण्याचा विडा अमेरिकेने उचलला आहे. अफूचं हेरॉइनमध्ये रुपांतर करणाऱ्या प्रयोगशाळांवर अमेरिकेने हल्ले चढवले आहेत. नार्कोटिक्सच्या माध्यमातून तालिबानचा 60 टक्के निधी उभा राहतो, असं अमेरिकन लष्करानं म्हटलं आहे. ऑगस्ट 2018 पर्यंत तालिबानच्या 400 ते 500 ड्रग्स निर्मिती प्रयोगशाळा उद्धस्त केल्याचा दावा अमेरिकेनं केला आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक प्रयोगशाळा दक्षिणेकडील हेलमंड प्रदेशात आहेत. हवाई हल्ल्याद्वारे तालिबानच्या अफू उत्पादनापैकी एक तृतीयांश भाग बेचिराख करण्यात आल्याचा अमेरिकचा दावा आहे. मात्र या मोहिमेचं मोठं पल्ल्याचं उद्दिष्ट नक्की काय हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. अमेरिकेकडून तालिबानच्या ड्रग्ज निर्मिती केंद्रांना लक्ष्य केलं जात आहे मात्र अल्पावधीत ही केंद्रं पुन्हा उभारली जाऊ शकतात. तालिबानकडून नार्कोटिक्स सहभागाचा नेहमी इन्कार केला जातो. 2000च्या दशकात तालिबानची सत्ता असताना अफूच्या उत्पादनावर पूर्णत: बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. नियंत्रणाखालील भागाची व्यापकता तालिबानची व्यापकता अफू व्यापाराच्या पल्याड आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला बीबीसीने प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासानुसार अफगाणिस्तानच्या 70 टक्के भागात तालिबानचं वर्चस्व आहे. या भागात तालिबान स्वत:ची करप्रणाली अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. बीबीसीच्या हाती लागलेल्या खुल्या पत्रात तालिबानच्या आर्थिक आयोगाने अफगाणिस्तानच्या व्यापाऱ्यांना इशारा दिला होता. देशांतर्गत व्यापारादरम्यान कर भरण्याचा आदेश तालिबानने काढला होता. टेलिकम्युनिकेशन्स आणि मोबाईल फोन ऑपरेटर्सच्या उद्योगांमधूनही तालिबानला निधी मिळतो, असं स्पष्ट झालं आहे. अफगाणिस्तानच्या इलेक्ट्रिसिटी कंपनीने बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार, वीजबिलांच्या माध्यमातून तालिबानला दरवर्षी 2 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई होते. याव्यतिरिक्त तालिबान ज्यावेळी सरकारच्या ठाण्यांवर किंवा लष्करी तळावर हल्ला करतं त्यावेळी तिथल्या तिजोरीतून जमा होणाऱ्या पैशावर ते डल्ला मारतात. खाणी आणि खनिजे खनिजांची उपलब्धता आणि मौलिक खडक यांच्या बाबतीत अफगाणिस्तान समृद्ध आहे. तालिबान आणि सरकारमध्ये असलेल्या संघर्षामुळे अनेक ठिकाणं अनवट राहिली आहेत. अफगाणिस्तानमधल्या खाण उद्योगाचं मूल्य 1 अब्ज डॉलर्स एवढं आहे. खूपच मर्यादित प्रमाणात खाणींतून खनिजं काढली जातात. तालिबानने काही खाणींवर ताबा मिळवला आहे. कायदेशीर आणि बेकायदेशीर पद्धतीने होणाऱ्या खाण उद्योगांकडून खंडणी वसूल करण्याचं काम तालिबान करतं. संयुक्त राष्ट्रांच्या अनालिटिकल सपोर्ट आणि सँक्शन मॉनिटरिंग या विभागाने 2014 मध्ये मांडलेल्या अहवालानुसार तालिबानला बेकायदेशीर खाण उद्योगाच्या माध्यमातून 10 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई होत असल्याचं म्हटलं आहे. अफगाणिस्तान खनिजांनी समृद्ध आहे. तालिबानचं कामकाज कसं चालतं याचा एक नमुना हाती लागला आहे. पूर्वेकडच्या नानगरहर प्रांताच्या गव्हर्नरांनी बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार खाण उद्योगातून मिळणारा निम्म्याहून अधिक पैसा तालिबान किंवा इस्लामिक स्टेट यांच्याकडे वळता होतो. या भागात खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या ट्रक्सच्या माध्यमातून तालिबानला 500 डॉलर्स मिळत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. स्थानिक व्यापारी आणि अफगाण प्रशासनाशी बोलल्यानंतर तालिबानला देशभरातील खाण व्यापारातून दरवर्षी 50 दशलक्ष डॉलर्सची घसघशीत कमाई होत असल्याचं उघड झालं आहे. परदेशातून अर्थपुरवठा पाकिस्तान, इराण तसंच रशियातून तालिबानला अर्थसहाय्य मिळत असल्याचा आरोप अमेरिका तसंच अफगाणिस्तान सरकारकडून केला जातो, मात्र हे देश सातत्याने याचा इन्कार करतात. पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती तसंच कतार या देशातील व्यक्तींकडून आर्थिक मदत पुरवली जात असल्याचंही उघड झालं आहे. या सगळ्यांतून तालिबानला नेमकी मदत किती होते हे स्पष्ट झालं नसलं तरी तालिबानच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा यातूनच पूर्ण होतो. तज्ज्ञ आणि काही अधिकाऱ्यांच्या मते तालिबानला यातून दरवर्षी 500 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई होते असा अंदाज आहे. तालिबानशी असलेले हे संबंध प्रदीर्घ काळापासून आहेत. CIA अर्थात अमेरिकेच्या मुख्य गुप्तचर संघटनेने 2008 मध्ये मांडलेल्या अहवालानुसार तालिबानला परदेशातून आणि विशेषत: आखाती देशांमधून 106 दशलक्ष डॉलर्स मिळत असल्याचं म्हटलं आहे. रिअॅलिटी चेक हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)