नितीन गडकरी पत्र : दरवर्षी मुंबईत पाणी तुंबण्याची 'ही' आहेत 9 कारणं
मुंबईत दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीच्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहिलं आहे. मुंबई दरवर्षी कशी तुंबते, असा सवाल गडकरींनी दोन्ही नेत्यांना विचारला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून दर पावसाळ्यात किमान एकदा तरी मुंबईची अवस्था अशीच होते, असं निरीक्षण आहे. पण हे असं का घडतं? एके काळी 'पूर्वेकडचं लंडन' अशी ख्याती असलेल्या या शहराची अवस्था वर्षागणिक बिकट होत चाललेली दिसते. या परिस्थितीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. पाहू या, 1. भौगोलिक परिस्थिती सात बेटं एकमेकांना जोडून तयार केलेलं शहर, ही मुंबईची ऐतिहासिक ओळख आहे. पण या सात बेटांवर एकूण 22 टेकड्याही होत्या. दोन बाजूंना खाड्या आणि समुद्र आणि मध्ये 22 छोट्या मोठ्या टेकड्या यामुळे मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती पूर येण्यासाठी अनुकूल आहे. घाटकोपर ते भांडूप यांदरम्यान आजही टेकड्यांची रांग दिसते. तर या टेकड्यांच्या पूर्वेकडचा प्रदेश खाडीजवळ आहे. पूर्वी याच भागातून ठाणा नदी वाहायची, असे उल्लेख बाँबे गॅझेटिअरमध्ये आढळतात. त्यामुळे एका बाजूला टेकडी, दुसऱ्या बाजूला खाडी आणि मधला सखल प्रदेश यामुळे या भागात पाणी तुंबतं. त्याच प्रमाणे शीव ते कुर्ला या दरम्यान खाडी आणि दलदलीचा भाग होता. रेल्वेचा पहिलावहिला मार्ग बांधताना या भागात भराव टाकण्यात आला. त्यानंतरही शहर विकसित होताना अनेक ठिकाणी दलदलीच्या प्रदेशात भराव टाकला. हा भरावाचा भाग सखल प्रदेशातच असल्यानं तिथं पाणी तुंबतं. सायन चुनाभट्टी, दादर पश्चिम आणि मुंबईतली अनेक ठिकाणं ही भराव टाकून अस्तित्वात आली आहेत. यातले काही भाग भरावानंतरही सखल आहेत; तिथं दरवर्षी पाणी तुंबतं. 2. खारफुटी आणि मिठागरांचा नाश मुंबई तीन बाजूंनी समुद्रानं वेढलेली आहे. समुद्र आणि खाडी ते जमीन यांच्यामध्ये दलदलीच्या प्रदेशात असलेल्या खारफुटी जंगलांमुळे मुंबईचा किनारा सुरक्षित राहतो. खारफुटीचं जंगल समुद्राच्या पाण्याचा वेग कमी करतं आणि जमिनीवर पाणी पसरू देत नाही. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईला पडलेल्या बेकायदेशीर झोपड्यांच्या आणि काही इमारतींच्याही विळख्यामुळे ही खारफुटीची जंगलं आणि मिठागरं नष्ट होत चालल्याचं मत पर्यावरणतज्ज्ञ आणि अभ्यासक रिषी अग्रवाल यांनी नोंदवलं. "भरतीचं पाणी खाडीतून थेट मुंबईच्या किनारपट्टीवर येण्याऐवजी ते या खारफुटी जंगलांमध्ये अडतं. त्यामुळे किनाऱ्यावरील जमिनीची धूप होत नाही. परिणामी शहर सुरक्षित राहतं. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या खारफुटी जंगलांची कत्तल झाली आहे," अशी खंत अग्रवाल यांनी बोलून दाखवली. पर्यावरणतज्ज्ञ गिरीश राऊत यांनी या खारफुटीच्या जंगलांवर अभ्यास केला आहे. ते म्हणतात, "मुंबईभोवती असलेल्या खारफुटीच्या जंगलांच्या कवचापैकी 70 टक्के कवच आपण नष्ट केलं आहे. ही हानी प्रचंड आहे." त्याप्रमाणे मिठागरंही मुंबईला सुरक्षित ठेवण्यात मोलाची भूमिका बजावतात. पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या बाजूला असलेल्या या मिठागरांमध्ये खाडीचं खारं पाणी साठतं. हे पाणी थेट मुख्य शहरात आलं, तर समस्या गंभीर होतील, असंही अग्रवाल म्हणाले. 3. पावसाचं प्रमाण आणि भरती मुंबईमध्ये पाणी तुंबण्याची समस्या काही नवीन नाही, तरीही शहरात राहणारे अनेक वयोवृद्ध लोक सांगतात की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सातत्यानं पाणी तुंबण्याच्या घटना गेल्या 10-15 वर्षांपासून घडायला लागल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईत पडणाऱ्या पावसाच्या पॅटर्नमध्ये बदल झाल्याचं लोकसत्ताचे वरिष्ठ सहसंपादक संदीप आचार्य सांगतात. खूप कमी वेळात खूप जास्त पाऊस पडल्यानं पाणी साचतं. तसंच भरती-ओहोटी या गोष्टींचाही प्रभाव पडतो. मुसळधार पाऊस असताना चार मीटरच्या वर भरती असेल, तर मुंबईच्या सखल भागांमध्ये हमखास पाणी तुंबतं, असं आचार्य स्पष्ट करतात. मात्र हा मुद्दा मुंबईच्या हवामानखात्याचे संचालक कृष्णानंद होसाळीकर मान्य करत नाहीत. "मुंबईतल्या पावसाचा पॅटर्न बदलला आहे किंवा नाही, हे ठरवण्यासाठी किमान गेल्या 10-15 वर्षांच्या पावसाच्या आकडेवारीचा अभ्यास करावा लागेल. त्याशिवाय याबद्दल काही ठोस सांगता येणार नाही," ते म्हणतात. "मुंबईत पावसाचा एक ठरावीक पॅटर्न दिसतो. या शहरात पाऊस तुकड्या तुकड्यांमध्ये पडतो. त्यात जास्त, खूप जास्त आणि अतितीव्र या तीन श्रेणींचा समावेश आहे. अतितीव्र श्रेणीत दिवसभरात 20 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडतो. अशा घटना दर पावसाळ्यात पाचपेक्षा कमी वेळा घडतात. तर सर्वसाधारणपणे मुंबईत 'जास्त' पाऊस पडतो," होसाळीकर मुंबईतल्या पावसाबद्दल सांगतात. अतितीव्र पावसाच्या वेळी भरती आली, तर मुंबई संकटात येतं. मुंबईत पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा पर्जन्य जलवाहिन्यांमार्फत समुद्रातच केला जातो. पण प्रचंड पाऊस पडला, तर हे पाणी समुद्रात सोडणारे दरवाजे भरतीच्या वेळी बंद केले जातात. त्यामुळे पाणी तुंबतं. 4. शहराची वाढ आणि नियोजनाचा अभाव काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मुंबईचं क्षेत्रफळ साडेचारशे चौरस किमीच्या आसपास होतं. आता हेच क्षेत्रफळ 603 चौरस किलोमीटर एवढं पसरलं आहे. ही वाढ भराव टाकून झाली आहे, असं संदीप आचार्य यांनी सांगितलं. ही वाढ करताना रस्ते, मलनि:सारण, पाण्याचा निचरा या गोष्टींचा काहीच नियोजनबद्ध विचार झाला नाही, असं नगरनियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी सांगितलं. "शहरांचं नियोजन करताना प्रामुख्यानं डोंगर, डोंगराचा उतार, नद्या आणि नाले या चार भौगोलिक गोष्टींचा विचार होणं गरजेचं असतं. या गोष्टी नकाशावर नोंदवल्या की, कोणताही विकास करताना या गोष्टींना त्याची झळ पोहोचणार नाही, याची खात्रीही करावी लागते. मुंबईचा विकास होताना या गोष्टींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झालं," असं महाजन म्हणाल्या. पाणी तुंबण्याची सर्वांत जास्त प्रकरणं उपनगरांमध्ये घडतात. "ब्रिटिशांनी जुन्या मुंबईत पाण्याचा निचरा करण्यासाठी उत्तम जागा तयार ठेवल्या होत्या. यात वरळीच्या मोठ्या नाल्याचा समावेश आहे. पण उपनगरांचा समावेश त्या वेळी महापालिकेच्या कक्षेत नव्हता. उपनगरं 1951 मध्ये महापालिकेच्या कक्षेत आली. पण त्यांचा विकास होताना वरील महत्त्वाच्या गोष्टी पाळल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जागाच नसल्यानं दर वर्षी मुंबई तुंबते," असं निरीक्षण सुलक्षणा महाजन यांनी नोंदवलं. रस्ते उभारताना मध्यभागी रस्ता उंच हवा आणि दोन्ही बाजूंना निमुळता झाला पाहिजे. तसंच दोन्ही बाजूंना पाणी वाहून नेण्यासाठी गटारं हवीत. हा विचार रस्ते बांधणीच्या वेळी होत नाही, असं आचार्य म्हणाले. तसंच प्रत्येक विभागातील नागरिकांशी, स्थानिक पालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्या त्या विभागातील समस्येवर उपाय शोधणं गरजेचं आहे. एखाद्या ठिकाणी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी नाला बांधायचा असेल, तर तशी सोय व्हायला हवी, असं अग्रवाल यांनी स्पष्ट केलं. 5. 'परळ-हिंदमाता'ची समस्या स्वातंत्र्यापूर्वीही मुंबईच्याच हद्दीत असलेल्या परळ आणि हिंदमाता या परिसरात आता प्रचंड पाणी तुंबतं. याआधी हे पाणी तुंबत नव्हतं, असं महाजन सांगतात. "लालबाग-परळ या भागात असलेल्या गिरण्यांच्या आवारात तळी होती. या तळ्यांमधलं पाणी गिरण्यांमधल्या कामांसाठी वापरलं जायचं. या तळ्यांमुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा होत होता. पण 'विकासा'च्या नावाखाली आपण सगळी तळी बुजवली. त्यामुळे आता इथे पडणारं पावसाचं पाणी वाहून जायला जागा उरलेली नाही," महाजन स्पष्ट करतात. "ब्रिटिशांनी कोणत्याही ठिकाणी भराव टाकताना स्थानिकांकडून हरकती वगैरे मागवण्याची प्रक्रिया पाळली होती. स्वातंत्र्यानंतर मात्र ही प्रक्रिया कमीत कमी पारदर्शक झाली. त्यामुळे लोकांचा सहभाग कमी होत गेला. परिणामी भराव टाकल्यानंतर काय काय समस्यांना तोंड द्यावं लागेल, याचा विचार झालेला नाही," महाजन सांगतात. 6. विविध यंत्रणांचा गुंता पूर्वीच्या काळी मुंबईत खूप कमी यंत्रणा एकाच वेळी कार्यरत होत्या. यात महापालिका, पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे अशा प्रमुख यंत्रणांचा समावेश होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईतल्या यंत्रणा वाढल्या आहेत, असं संदीप आचार्य म्हणाले. सध्या मुंबईत MMRDA, MSRDC, MHADA, MMRC, महावितरण, रिलायन्स एनर्जी, रेल्वे, मुंबई महापालिका, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोर्ट ट्रस्ट, पोस्ट, लष्कर, विमानतळ प्राधिकरण अशा वेगवेगळ्या यंत्रणा एकाच वेळी काम करतात. या सगळ्या यंत्रणांचा एकमेकांशी काहीच समन्वय नसल्याचं अनेकदा समोर आलं आहे. मुंबईतल्या रस्त्यांवर यातली किमान एक यंत्रणा काही ना काही काम करत असते. त्यामुळे रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट होते. पण जबाबदारी ढकलायच्या वेळी फक्त मुंबई महापालिकेचं नाव पुढे येतं, असं संदीप आचार्य म्हणतात. रेल्वेच्या हद्दीतले नाले साफ करण्यासाठी महापालिका रेल्वेला दरवर्षी चार कोटी रुपये देते. यंदाही नालेसफाई आणि इतर कामांसाठी रेल्वेला पालिकेने 92 कोटी रुपये दिले आहेत. तरीही रेल्वेची अवस्था बिकटच आहे, ही जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नही आचार्य उपस्थित करतात. 7. बेजबाबदार कारभार या सगळ्याबरोबरच जवळपास 35 हजार कोटी रुपयांचा, म्हणजेच युरोपमधल्या एखाद्या छोट्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेचा बेजबाबदार कारभारही मुंबईची तुंबई होण्यास कारणीभूत ठरत असल्याचं मत रिषी अग्रवाल यांनी व्यक्त केलं. पालिका शहरातल्या झाडांच्या फांद्या छाटण्यासाठी 150 कोटी रुपयांचं कंत्राट देते, साधारण एवढंच कंत्राट नालेसफाईसाठी दिलं जातं. पण यात कुठेही पारदर्शकता नसते. तसंच एखादा रस्ता बांधल्यानंतर काही महिन्यांतच त्या रस्त्यावर खड्डे पडत असतील, तर त्याची जबाबदारी निश्चित केली जात नाही, अग्रवाल सांगतात. "पावसाळ्यात कोणत्या सखल भागात पाणी तुंबतं, याचा अभ्यास करून महापालिकेने यंदा 225 जागा हेरल्या होत्या. या जागांवर 298 पंप बसवण्यात आले होते," संदीप आचार्य स्पष्ट करतात. तसंच यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबईत पाणी भरण्याच्या 105 नव्या जागा पालिकेला आढळल्याचं महाराष्ट्र टाइम्सचे मुख्य वार्ताहर नितीन चव्हाण यांनी सांगितलं. "यंदा मुंबईत पालिकेच्या 298 पंपांशिवाय MMRDA ने साधारण 145 पेक्षा जास्त पंप मेट्रोच्या कामाच्या ठिकाणी बसवले होते. त्यामुळे मुंबईत साडेचारशेपेक्षा जास्त पंप यंदा कार्यरत होते," चव्हाण म्हणाले. 8. ड्रेनेज यंत्रणा मुंबई महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिन्या ब्रिटिशांनी बांधल्या आहेत. 100 पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या पर्जन्य जलवाहिन्या त्या वेळच्या लोकसंख्येचा आणि शहराचा विचार करून बांधण्यात आल्या होत्या. पण उपनगरांचा विकास 1960नंतर झपाट्यानं झाला. या पर्जन्य जलवाहिन्यांची क्षमता वाढवण्याची गरज होती, पण त्याकडे लक्ष देण्यात आलं नाही. "26 जुलै 2005च्या पुरानंतर माधवराव चितळे समितीनं ही यंत्रणा अपुरी असल्याचा निष्कर्ष काढला. मुंबईतील पर्जन्य जलवाहिन्यांची क्षमता ताशी 25 मिमी पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची आहे. ती वाढवून 50 मिमी करावी, अशी शिफारस या समितीने केली," नितीन चव्हाण सांगतात. तासभर मुसळधार पाऊस पडला, तर मुंबई तुंबते. हे टाळण्यासाठी मुंबईत ब्रिमस्टोवॅड म्हणजेच पर्जन्य जलवाहिन्यांचं जाळं तयार करण्याची शिफारसही या समितीनं केली. या शिफारशीनुसार शहर आणि उपनगरांमध्ये 58 प्रकल्प हाती घेण्यात आले. 2006पासून सुरू झालेल्या या प्रकल्पातली फक्त 17 ते 18 कामं पूर्ण झाली आहेत. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी 1800 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. आता हा खर्च पाच हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे, असंही चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं. ही कामं पूर्ण होण्यात ठिकठिकाणची अतिक्रमणं, बेकायदेशीर झोपड्या यांचा अडथळा असल्याचं पालिकेचं म्हणणं आहे. या पर्जन्य जलवाहिन्यांबरोबरच शहरात पंपिंग स्टेशन उभारण्याची शिफारसही चितळे समितीने केली होती. त्यानुसार शहर आणि उपनगरांमध्ये आठ पंपिंग स्टेशन उभारली जाणार आहेत. त्यापैकी पार्ल्याजवळील इर्ला, वरळीजवळील हाजीअली, शिवडी येथील ब्रिटानिया आउटफॉल आणि गजगरबंद ही पंपिग स्टेशन सुरू आहेत, अशी माहिती नितीन चव्हाण यांनी दिली. "या पंपिंग स्टेशनमधल्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी समुद्राच्या मुखाशी 27 फ्लड गेट्स बांधण्यात आली आहेत. भरती आणि मुसळधार पाऊस या दोन्ही गोष्टी एकत्र घडल्या, तर ही फ्लड गेट्स बंद ठेवावी लागतात. हे दरवाजे उघडले, तर भरतीचं पाणी शहरात घुसण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ही गेट्स बंदच ठेवली जातात. परिणामी पंपिंग स्टेशनमधून पाणी समुद्रात जात नाही आणि शहर तुंबतं," चव्हाण सांगतात. 9. नद्यांचा ऱ्हास मुंबईत दहिसर, मिठी, ओशिवरा आणि पोयसर अशा चार प्रमुख नद्या आहेत. तसंच मुंबईच्या जवळून वैतरणा, तानसा, उल्हास अशा नद्या वाहतात. मुंबईतल्या नद्या आज फक्त नाल्यांच्या रूपात अस्तित्त्वात आहेत. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कोणताही विकासप्रकल्प आखताना पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवणं महत्त्वाचं असतं. पण मुंबईतल्या नद्यांवर भराव टाकून विकास झाल्याचा ठपका सुलक्षणा महाजन ठेवतात. "पावसाळ्यात नद्यांच्या पाण्याची पातळी किती जास्त वाढते, ते नोंदवलं जातं. त्यानंतर त्या पातळीपासून दोन्ही बाजूंना 30 मीटर जागा मोकळी सोडावी लागते. जेणेकरून पावसाळ्यात पूर आला, तरी निवासी भागाला त्याचा फटका बसणार नाही. मुंबईत हे कुठेच झालं नाही. उलट लोकांनी नदी, नाले यांच्यात भराव टाकून 'विकास' केला," महाजन स्पष्ट करतात. "वांद्रे रेक्लमेशनचा प्रस्ताव आला तेव्हाही लोकांना विश्वासात घेतलं गेलं नाही. रेक्लमेशनची घोषणा न करता, शास्त्रीय अभ्यास न करता इथे भराव टाकला. त्याचप्रमाणे MMRDA, MHADA या यंत्रणांनीही मिठी नदीवर भराव टाकून BKC चा भाग विकसित केला. त्यामुळे मिठी नदी आक्रसली आणि 26 जुलैच्या वेळी हाहा:कार झाला," सुलक्षणा महाजन यांनी सांगितलं. मिठी नदीबरोबरच दहिसर, पोयसर आणि ओशिवरा या नद्याही गाळात गेल्या आहेत. "पर्यावरणाच्या बाबतीत हलगर्जीपणा दाखवून विकास होऊ शकतो. त्या विकासामुळे आर्थिक भरभराटही होईल. पण ही भरभराट विनाशाकडे वाटचाल करेल. मुंबईत नेमकं हेच होत आहे," असा इशारा सुलक्षणा महाजन यांनी दिला. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)