तिहेरी तलाक देणाऱ्या नवऱ्यांना महिलांनी तुरुंगात का पाठवू नये?
सर्वोच्च न्यायालयानं तिहेरी तलाक प्रथेला बेकायदेशीर ठरवलं आहे. या निर्णयाशी आपण जर सहमत असाल, तर मग आता हा कायदा मोडणाऱ्या पुरुषांना तुरुंगात टाकणं, हे पुढचं पाऊल असावं का?
कदाचित नाही. कारण मुस्लीम स्त्रिया ज्या न्यायाची प्रतीक्षा करत आहेत तो हा न्याय नाही. जेव्हा मुस्लीम स्त्रिया तिहेरी तलाकच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या, तेव्हा तो लढा लग्न टिकवण्याच्या किंवा लग्न मोडण्याच्या समान अधिकारासाठी होता. नवऱ्याला तुरुंगवास घडवणं, हा समान अधिकार मिळवण्याचा हा योग्य मार्ग नाही. कारण घरगुती हिंसा आणि लैंगिक अत्याचारासाठी कोणत्याच स्त्रीला नवऱ्याला तुरुंगात पाठवायचं नसतं. त्याऐवजी घर आणि कामाच्या जागेवर समान अधिकार मिळतील, असे काही पर्याय त्यांना हवे आहेत. यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लीम पुरुषांनी स्त्रियांना तिहेरी तलाक देण्याचा पद्धतीला बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं होतं. मग ते ईमेल असो किंवा टेक्स्ट मेसेज असो. आता सरकारनं 'मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मॅरेज बिल'चा मसुदा तयार केला आहे. ज्याअंतर्गंत तीन तलाक म्हणत बायकोला घटस्फोट देणाऱ्या पुरुषांना तीन वर्षं तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार याआधी सुद्धा महिलांनी बिगर अपराधी पद्धतीनं होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी कोणत्या प्रकारचा न्याय होतो, हे समजून घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. याच दृष्टिकोनातून कायदे करण्यात आले. उदाहरणादाखल, Protection for Women from Domestic Violence Act 2005 नुसार स्त्रीला सासरी राहण्याचा अधिकार, घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण करण्यासाठी एक संरक्षण अधिकारी, खर्च, नुकसानभरपाई, पोलीस संरक्षणाची तरतूद आहे. पण त्या नवऱ्याला तुरुंगात पाठवू शकत नाही. या पद्धतीमुळे वैवाहिक हिंसा कमी करण्यास आणि लग्न टिकवून ठेवण्यासाठी मदत होते. याचप्रकारे Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 नुसार सुद्धा अपराध करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवलं जात नाही. पण कायद्यानं नोकरीवरून निलंबित किंवा तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. अशा तरतुदींमुळे स्त्रियांची नोकरी टिकते आणि न्यायसुद्धा मिळतो. पण एखाद्या स्त्रीला असं वाटतं की, यासाठी कडक शिक्षा हवी तर तिला कायद्याच्या इतर कलमांनुसार पोलिसांकडे जाऊन तक्रार करण्याचं स्वतंत्र आहे. पण ज्या मुस्लीम स्त्रियांनी तिहेरी तलाकच्या प्रथेला बेकायदा ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयाचे दरवाजे ठोठावले त्याचं काय? मुस्लीम स्त्रियांचा गुन्हेगारी कारवाईला विरोध का? मुंबईच्या मुस्लीम स्त्रियांची संघटना 'बेबाक कलेक्टिव'नं अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांची भेट घेऊन यासंदर्भात त्यांना शिक्षा देणं हा उपाय पटलेला नाही, असं सांगितलं. त्या म्हणाल्या, "एकतर्फी निर्णय घेऊन लग्न मोडणाऱ्या पुरुषांच्या विरुद्ध कोणत्याही कारवाईची आमची इच्छा नाही." भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन या संस्थेनंसुद्धा एक याचिका दाखल केली. त्यांच्या मते, "या मसुद्यामुळे तलाक देण्याची एक पद्धत बेकायदेशीर ठरली आहे आणि त्यापुढे काही पर्यायसुद्धा उपलब्ध करून देत नाही." संस्थेनं काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, "जर एकापेक्षा जास्त लग्न करणं बेकायदा ठरवलं नाही तर पुरुष घटस्फोट न देता वेगळ्या मार्गाचा अवलंब करतील अन्यथा त्यांना तीन महिन्यांच्या अंतरानं घटस्फोट देण्याचा मार्ग मोकळा होईल." साध्या शब्दात सांगायचं तर, दोन्ही पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची समान संधी मिळेल अशी तरतूद हवी. तसंच विवाहाची नोंदणी करणं आणि स्त्रियांना सासरी राहण्याचा अधिकार मिळणं इत्यादी गोष्टींचाही त्यात समावेश होतो. तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाची माहिती मुस्लीम स्त्रियांना मिळण्यासाठीचे मार्ग शोधावे लागतील. असे काही उपाय केले तर 'कर्म तसे फळ' किंवा फक्त शिक्षा सुनावणे या न्यायाविरुद्ध सकारात्मक मार्ग दिसेल. मुस्लीम स्त्रियांना आपला विवाह आणि आपल्या आयुष्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्यास सक्षम बनवेल. तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)