GST वर मोदी सरकारचा यू-टर्न, राज्यांसोबतचा वाद मिटला?
भारतात कोरोना लॉकडाऊनदरम्यान वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST च्या माध्यमातून राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलात घट झाली होती. गेल्या काही महिन्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये या नुकसानभरपाईवरून वाद सुरू आहे.
महसुलात घट झाल्यामुळे याच्या भरपाईसाठी कर्ज केंद्र आणि राज्य सरकार यांपैकी नमतं कोण घेणार? याबाबत हा वाद निर्माण झाला होता. हे कर्ज राज्य सरकारनेच घ्यावं, असं 13 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला होता. या मुद्द्यावर त्यांच्यासोबत नऊ राज्ये सहभागी होतील, असंही ते म्हणाले होते. पण त्यानंतर, 15 ऑक्टोबरपर्यंत केंद्र सरकारची भूमिका थोडी मवाळ बनल्याचं पाहायला मिळालं. केंद्र सरकारने गुरुवारी नवी घोषणा केली आहे. उत्पन्नात घट झाल्याने त्याच्या भरपाईसाठी केंद्र सरकार 1.1 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेईल आणि ते पैसे राज्य सरकारांना कर्जरुपाने देण्यात येतील, असं केंद्राने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे दोन प्रश्न उपस्थित होतात. ते म्हणजे, दोनच दिवसात केंद्र सरकारने आपली भूमिका कशी बदलली? तसंच भारताच्या उत्पन्नावर याचा काय परिणाम होईल? GST बाबत वाद कशामुळे? GST कायद्यांतर्गत राज्यांना GST लागू केल्याच्या पाच वर्षांपर्यंत महसुलात होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याची तरतूद आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारं चालू वर्षात GST मध्ये झालेल्या 2.35 लाख कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईवरून एकमेकांसमोर आले आहेत. केरळचे अर्थमंत्री थॉमस यांच्या मते, राज्य सरकारांनीच 2.35 लाख कोटींपैकी 1.1 लाख कोटी कर्ज स्वरुपात घ्यावेत अशी केंद्राची इच्छा होती. केंद्र सरकारने GST बाबत नुकसानभरपाईसाठी गेल्या महिन्यात राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले होते. पण या प्रस्तावाला 10 राज्यांनी असहमती दर्शवली. यामध्ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि केरळसारखे बहुतांश बिगर-भाजपशासित राज्यं होती. राज्य आणि केंद्र सरकारचं म्हणणं नेमकं काय? माजी केंद्रीय अर्थ सचिव एस. सुभाष चंद्र गर्ग सांगतात, "राज्य सरकारला बाजारातून थेट कर्ज घेण्यात अडचणी येतील, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं होतं. या प्रकारे कर्ज घेतल्यास त्याचा व्याजदर प्रत्येक राज्यासाठी वेगळा असेल. तसंच दुसरी गोष्ट म्हणजे, कर्जाची मुदत, रक्कम आणि ती फेडण्याची पद्धत यांमध्येही फरक असेल. त्यामुळे हे कर्ज केंद्रानेच घ्यायला हवं. पण केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राने कर्ज घेतल्यामुळे सरकारच्या महसुली उत्पन्नातील तूट वाढेल. कोव्हिड-19 च्या काळात GST च्या उत्पन्नात घट झालेली असताना पुन्हा ही रक्कम राज्यांना देण्याची इच्छा केंद्र सरकारची नव्हती. या मुद्द्यावरच केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाद होता. नव्या निर्णयामुळे महसुलावर परिणाम दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद त्यांच्या हिशोबाने बरोबर होते. पण या मुद्द्यावर एका रात्रीतून अचानक यू-टर्न घेण्याची वेळ केंद्र सरकारवर का आली? या प्रश्नाचं उत्तर देताना सुभाष चंद्र गर्ग सांगतात, "केंद्र सरकारला योग्य वेळी जाग आली. केंद्राने कर्ज स्वरूपात ही रक्कम राज्य सरकारला दिल्यास त्यांच्या महसुलात कोणताच फरक पडणार नाही." "अकाऊंटिंग ही एक प्रक्रिया आहे. यामध्ये मायनस एंट्री असते. गेल्या काही कालावधीत भारत सरकारमध्ये याचा वापर सुरू झाला आहे. याअंतर्गत भारत सरकारकडून इतरांना दिलेलं कर्ज यातून घटवलं जातं. त्यामुळे त्याचा परिणाम हिशोबात शून्यच दिसतो. या पद्धतीमुळे केंद्र सरकारने कर्ज घेतलं तरी महसुली तुटीवर परिणाम होणार नाही. सरकारी तिजोरीवर त्याचा भार येणार नाही," असं ते सांगतात. गर्ग यांच्या मते, "रिझर्व्ह बँक गरजेप्रमाणे देशाच्या अर्थ नितीचं व्यवस्थापन करते. रिझर्व्ह बँकेची ओपन मार्केट (OMO) नामक एक विशेष प्रक्रिया असते. याअंतर्गत रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारचे बॉन्ड पाहिजे त्या किमतीने खरेदी करू शकते. रिझर्व्ह बँकेसाठी केंद्र सरकारच्या कर्जाला सबस्क्राईब करणं सोपं जातं. अशा प्रकारे त्याचा व्याजदरसुद्धा प्रमाणित राहतो." पण राज्य सरकारांचे बाँड रिझर्व्ह बँक कधीच खरेदी करत नाही. केंद्र सरकारला ही पद्धत सुरू करायची आहे. पण या मार्गात असंख्य अडचणी आणि समस्या निर्माण होऊ शकतात, याची जाणीव केंद्राला झाली आहे." पण राज्यांना कर्ज देण्याचा केंद्राचा निर्णय अगदी योग्य असल्याचं सुभाष गर्ग यांना वाटतं. आताही केंद्र सरकारने 2.35 लाख कोटींऐवजी फक्त 1.1 लाख कोटी रुपये कर्ज घेण्याचं म्हटलं आहे. केंद्र सरकार कर्ज घेत असेलच, तर पूर्णच रक्कम कर्ज स्वरूपात का घेण्यात येत नाही, असा प्रश्न केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी विचारला आहे. याबाबत समजावून सांगताना गर्ग यांनी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणतात, "2.35 लाख कोटी रुपयांच्या तुटीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पण वास्तविक पाहता ही रक्कम थोडी कमी असू शकते. आर्थिक वर्ष संपायला आणखी पाच-सहा महिने बाकी आहेत. अशा स्थितीत राज्यांना एक मोठी रक्कम देऊन त्यांना आणखी किती रक्कम देण्याची आवश्यकता आहे, याची चाचपणी केंद्र सरकार करू शकतं. त्यानुसार बाकीची रक्कम भरपाई म्हणून डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात देण्याचा विचार केंद्राकडून केला जाऊ शकतो." केंद्र सरकारच्या निर्णयावर राज्य सरकारचं मत कर्ज कोण घेणार, या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला वाद मिटल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सर्वकाही आलबेल आहे, असंही नाही. केरळचे अर्थमंत्री थॉमस यांनी ट्विटरवर लिहिलं, "मी केंद्र सरकारच्या नव्या घोषणेचं स्वागत करतो. पण भरपाईची किती रक्कम 2023 पर्यंत टाळण्यात येणार आहे. या मुद्द्यावरसुद्धा सर्वांची सहमती घेणं आवश्यक आहे. हा विषय सोडवण्याची आवश्यकता आहे." राज्यांना GST लागू केल्यानंतर पाच वर्षे महसुलात होणाऱ्या तुटीसाठी आर्थिक मदत देण्याची तरतूद त्यामध्ये आहे. केरळचे अर्थमंत्री याबाबतच बोलत आहेत. ही गोष्ट समजावून सांगताना चार्टर्ड अकाऊंटंट ऑफ इंडियाचे चाँद वाधवा यांनी म्हटलं, "भरपाईची रक्कम या वर्षासाठी आहे. येणाऱ्या काही दिवसात कोरोनामुळे GST कलेक्शनमध्ये सुधारणा होईल, असं राज्यांना वाटत नाही. या स्थितीत भविष्यात काय निर्णय घेण्यात येईल, याबाबत राज्य सरकार विचारणा करत आहेत." माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही ट्विटरवरून केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. "सरकारने योग्य दिशेने पाऊल उचललं. मी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना दुसरं पाऊल उचलण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलण्यासाठी, केंद्र आणि राज्य सरकारमधील विश्वास पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्याची विनंती करतो," असं चिदंबरम म्हणाले. तज्ज्ञांच्या मते, ही केंद्र सरकारकडून झालेली सुरुवात आहे. येणाऱ्या काळात या समस्येतून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न दोन्ही बाजूने झाले पाहिजेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)