चीनची अमेरिकेला 'या' 5 कारणांमुळे भीती वाटत आहे का?
ही बातमी पूर्ण वाचण्याआधी गेल्या काही दिवसात अमेरिकेन सरकारनं घेतलेले काही महत्त्वाचे निर्णय पाहुयात,
7 जुलै- मंगळवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेतून (WHO) बाहेर पडण्याची प्रकिया सुरू केली आहे. वर्षभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. 7 जुलै- याच दिवशी ट्रंप यांनी दुसरा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. पत्रकार, पर्यटक, राजनयिक आणि अन्य अमेरिकन अधिकाऱ्यांना तिबेटला जाण्यापासून अडविणाऱ्या चिनी अधिकाऱ्यांच्या व्हिसावर निर्बंध लावण्याचा निर्णय. अर्थात, अशा अधिकाऱ्यांची नेमकी संख्या किती आहे, हे अमेरिकेकडून अजून स्पष्ट करण्यात आलं नाहीये. 7 जुलै- भारताप्रमाणेच अमेरिकासुद्धा टिकटॉकवर बॅन लावण्याच्या विचारात आहे. 5 जुलै- भारत-चीन सीमा वादावर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी आपण भारतासोबत असल्याचं म्हटलं होतं. 4 जुलै- अमेरिकेनं पुन्हा एकदा आपली तीन जहाजं दक्षिण चीन समुद्रात पाठवली. या भागावर चीनने कायमच आपला दावा सांगितला आहे आणि चिनी सैन्याचे ड्रील इथं सुरू आहेत. 2 जुलै- हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याच्या चीनच्या निर्णयानंतर अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हजने हाँगकाँगशी संबंधित नवीन निर्बंधांना मंजुरी दिली. चिनी अधिकाऱ्यांसोबत जी कोणती बँक व्यवसाय करेल, तिला दंड ठोठावण्यात येईल, असं या प्रस्तावात म्हटलं. 30 जून- अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन (FCC) नं 30 जूनला हुआवे टेक्नॉलॉजीज कंपनी आणि जेडटीई कॉर्पोरेशनला राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचं म्हटलं. 5G तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगभरात या कंपन्यांचं वर्चस्व आहे. 27 जून- अमेरिकेनं जर्मनीतील आपले सैनिक कमी करून इंडो-पॅसिफिक भागत तैनात करण्याचा निर्णय जूनच्या अखेरीस घेतला. गेल्या पंधरा दिवसात अमेरिकेनं घेतलेल्या निर्णयांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंध चीनशीच आहे. या दोन्ही देशांमधील मतभेद तसे नवे नाहीत, मात्र कोव्हिड-19 जागतिक संकटाच्या गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात दोन्ही देशांमधला संघर्ष अधिक तीव्रपणे समोर आला आहे. 'चीनने आजार लपवला' कोव्हिड-19 मुळे जगभरात विशेषतः अमेरिकेत जी काही जीवित-वित्तहानी झाली आहे, त्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी थेट चीनला जबाबदार धरलं आहे. चीननं हा आजार लपवल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. ट्रंप यांनी WHO वरही चीनला पाठिशी घालत असल्याचा आरोप केला होता. कोरोना व्हायरसला त्यांनी अनेकदा 'चायना व्हायरस' म्हणूनही संबोधलं होतं. कधी तिबेट, कधी हाँगकाँग, कधी साउथ चायना सी तर कधी भारताच्या निमित्ताने अमेरिकेनं चीनवर निशाणा साधला आहे. आणि आता तर FBI च्या संचालकांनी चीनला थेट अमेरिकाला असलेला धोका म्हणूनच संबोधलं आहे. FBI चे संचालक ख्रिस्तोफर रे यांनी वॉशिंग्टनमधील हडसन इन्स्टिट्यूटमध्ये बोलताना चिनी सरकारच्या हेरगिरी आणि डेटा चोरीला अमेरिकेच्या भविष्याला असलेला सर्वात मोठा आणि दूरगामी धोका म्हटलं. पण अमेरिका चीनकडे धोका म्हणून का पाहत आहे? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी थोडं इतिहासात डोकवावं लागेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन जागतिक महासत्ता म्हणून उदयाला आल्या. मात्र त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये शीतयुद्धाला सुरूवात झाली आणि 1990 पर्यंत हे शीतयुद्ध सुरू राहील. त्यानंतर सोव्हिएत युनियनचं विघटन झालं. पण त्यानंतरही रशिया महासत्ता म्हणून कायम राहिला. सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनानंतर अमेरिका मात्र आपण एकमेव जागतिक महासत्ता असल्याचं मानत होता. मात्र 1990 ते 2020 या तीस वर्षात अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. आर्थिक महासत्ता अमेरिकेला चीनची भीती का वाटते हे समजून घेण्यासाठी आम्ही सुधींद्र कुलकर्णींशी संवाद साधला. सुधींद्र कुलकर्णी यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सल्लागार म्हणूनही काम पाहिलं होतं. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "अमेरिका आता अशी महासत्ता आहे, जिचं सामर्थ्य दिवसेंदिवस कमी होत आहे." या प्रक्रियेचं वर्णन ते "डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज़ ऑफ द रेस्ट " अशा शब्दांत करतात. याचाच अर्थ पाश्चिमात्य देशांचं वर्चस्व लयाला जाईल आणि जगात अन्य देशांचं वर्चस्व वाढेल. या बाकी देशांच्या यादीत चीन सर्वात आघाडीवर आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिनं विचार केला तर चीन जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. सुधींद्र कुलकर्णी सांगतात की, येत्या 10 वर्षात चीन आपल्याला मागे टाकेल अशी भीती अमेरिकेला वाटतीये आणि याच कारणासाठी अमेरिका चीनकडे धोका म्हणून पाहत आहे. तज्ज्ञांच्या मते अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा आकार 17 ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. सध्या चीन अमेरिकेच्या मागे आहे. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 12-13 ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेमधलं अंतर कमी होतंय आणि अमेरिकेची चिंता वाढतीये. गेल्या दोन वर्षात अमेरिकेचं चीनसोबत 'ट्रेड वॉर' सुरू आहे. चीन व्यापारामध्ये चुकीचे मार्ग अवलंबत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. FBI च्या संचालकांनी नुकतंच केलेलं वक्तव्यही याचाच भाग आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी प्रवक्ते नवतेज सरना सांगतात की, "अमेरिकेनं आता चीनचं खरं स्वरुप ओळखलं आहे आणि त्यामुळेच ते सावध झाले आहेत. चीनचं हेरगिरी करण्याचं धोरण, डेटा चोरी आणि अमेरिकेचे रिसर्च चोरण्याचं जे धोरण आहे, त्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची वेळ आलीये, असं आता अमेरिकेला वाटतंय. कोरोनाच्या संकटकाळातही अमेरिकन फार्मा कंपन्यांच्या लस शोधण्याच्या प्रयत्नात चीन अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीन अमेरिकेसोबतचे संबंध स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरत आहे. जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी चीनचे हे प्रयत्न सुरू आहेत." तंत्रज्ञानामध्ये चीन सुपर पॉवर 2015 मध्ये चीन सरकारनं 10 वर्षांसाठी एक व्हिजन तयार केलं होतं. उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनला शक्तिशाली बनवणं हा त्यामागचा उद्देश होता. या मिशनला त्यांनी 'मेड इन चायना 2025' हे नावही दिलं. स्वस्तातली पादत्राणं, कपडे आणि खेळणी सप्लाय करणारा देश ही आपली प्रतिमा बदलायची आहे, असं चीननं वारंवार म्हटलं आहे. चीनला सायबर पॉवर बनविण्याचा निश्चय राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही बोलून दाखवला आहे. चीनमधील स्टार्ट अप कंपन्यांना टॅक्समध्ये सवलत मिळते, त्यांना सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट मिळतात आणि कार्यालयासाठी जागाही मिळते. चीनचं सरकार बाइडू, अलिबाबा, टेनसेंटसारख्या कंपन्यांसोबत काम करत आहे. चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअप्ससाठीचं मोठं मार्केट बनला आहे. डेटा आणि स्वस्तात उपलब्ध होणारं मनुष्यबळ या चीनच्या जमेच्या बाजू आहेत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चीन सगळ्या जगासाठी 'सप्लाय चेन' आहे. शेनझेन आणि ग्वांगझाऊ शहरामध्ये जवळपास प्रत्येक गोष्टीचं कंपोनन्ट बनवलं जातं. जवळपास सगळ्या स्मार्टफोनची चिप चीनमध्ये बनते. त्यामुळेच जगभरातील तंत्रज्ञानामध्ये चीनला अॅक्सेस आहे. 'ड्रोन तंत्रज्ञानाचं उदाहरण घ्या' अमेरिकेनं आपलं ड्रोन तंत्रज्ञान कोणत्याही देशाला द्यायला नकार दिला. दुसरीकडे चीनने मात्र आपण आपलं ड्रोन तंत्रज्ञान दुसऱ्या देशांना निर्यात करू असं जाहीरही केलं. आता चीन जगभरात ड्रोनचा प्रमुख सप्लायर बनला आहे. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीचच्या माहितीनुसार चीनने इजिप्त, नायजेरिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि बर्माला ड्रोनचं तंत्रज्ञान विकलं आहे. द इकॉनॉमिस्टनं म्हटलं आहे की, चीननं गेल्या वीस वर्षांत इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत वेगानं न्यूक्लिअर प्लँट बनवले आहेत. चीनमध्ये 43 गिगावॅट क्षमतेचे न्यूक्लिअर प्लँट आहेत. अमेरिका आणि फ्रान्सनंतर याबाबतीत आता चीनचा क्रमांक लागतो. आता अमेरिका चीनवर आर्थिक हेरगिराचाही आरोप करत आहे. FBI चे संचालक ख्रिस्तोफर यांनी मंगळवारी (7 जुलै) म्हटलं की, चीन अवैध राजकीय घडामोडींमध्ये गुंतला असून लाचखोरी आणि ब्लॅकमेलच्या आधारे अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनला धोका मानण्याचं हे दुसरं कारण आहे. अमेरिकेचं अंतर्गत राजकारण चीनला धोका मानण्याचं तिसरं कारण आहे अमेरिकेचं अंतर्गत राजकारण. महासत्ता असूनही आज कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या अमेरिकेत सर्वाधिक आहे. ज्या चीनमधून कोरोनाच्या संसर्गाला सुरूवात झाली, तिथे तुलनेनं कोरोनाचे रुग्ण कमी प्रमाणात आढळले, अगदी एक लाखांहून कमी. त्यामुळेच आम्ही कोरोनावर नियंत्रण मिळविल्याचा दावा चीन करत आहे. दुसरीकडे अमेरिकेमध्ये ट्रंप सरकारला आपली जबाबदारी झटकून टाकता येत नाहीये. कदाचित त्यामुळेच कोरोनासंबंधीच्या पत्रकार परिषदांमध्ये डोनाल्ड ट्रंप अनेकदा चीनवर संतापलेले पहायला मिळाले. कोरोनामुळे अमेरिकेला आर्थिक आघाडीवरही मोठं नुकसान सहन करावं लागलंय. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक आहे. सध्याच्या सरकारनं कोरोना संकंट कसं हाताळलं, हा या निवडणुकीमधला कळीचा मुद्दा असेल. गेल्या काही दिवसांत अमेरिकेत #blacklivesmatter या आंदोलनानं जोर धरला आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने अमेरिकन जनतेमध्ये एकजूट नसल्याचं दिसून आलं, असं मत सुधींद्र कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं. एकूणच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आघाड्यांवर अडचणीत आलेले दिसतात. लोकसंख्या इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे- डेमोग्राफी इज डेस्टिनी. म्हणजेच ज्या देशाकडे मनुष्यबळ आहे, त्याचं सामर्थ्य आज ना उद्या वाढेल. अमेरिकेची लोकसंख्या 40 कोटींच्या आसपास आहे, तर चीनची लोकसंख्या जवळपास 140 कोटी आहे. सुधींद्र कुलकर्णींच्या मते कोणताही देश कायमस्वरुपी महासत्ता बनून राहू शकत नाही. चीनने आपल्या लोकसंख्येच्या बळावर अशा गोष्टी मिळवल्या आहेत, ज्यासाठी अमेरिकेला दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहावं लागतं. लोकसंख्या हे महत्त्वाचं कारण आहे, ही गोष्ट अनेकजण मान्य करत नाहीत. मात्र सुधींद्र कुलकर्णी चीनच्या महासत्ता होण्यामध्ये लोकसंख्येचा वाटा महत्त्वाचं असल्याचं मानतात. लष्करी महासत्ता भारत-चीन दरम्यान सीमेवर सुरू असलेल्या तणावादरम्यान अमेरिकेनं घोषणा केली की, चीनचा भारत आणि आग्नेय आशियातील देशांना असलेला धोका पाहून अमेरिका जर्मनीतील आपल्या सैनिकांची संख्या कमी करणार आहे. अमेरिकेच्या इतिहासाचा अभ्यास केला तर आपलं प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी जगभरात अनेक ठिकाणी सैनिक पाठवले आहेत. सुधींद्र कुलकर्णी म्हणता, " गेल्या तीन दशकांमध्ये अमेरिकेनं कोणत्यातरी एका मोठ्या युद्धात भाग घेतलेलाच आहे, मग ते व्हिएतनाम युद्ध असो की इराक किंवा अफगाणिस्तान. अमेरिका आपल्या जीडीपीचा सर्वाधिक भाग हा संरक्षणावर खर्च करते. संरक्षणावर सर्वात कमी खर्च करणाऱ्या जगभरातील 10 देशांचा विचार केला, तरीदेखील अमेरिकेचा संरक्षणावरील खर्च अधिक आहे. या खर्चामुळेही अमेरिकेचं सामर्थ्य कमी झालं आहे. कदाचित त्यामुळेच अमेरिकेनं संरक्षण खर्चात कपात करण्याची घोषणाही केलीये. जर्मनीमधून सैन्य कमी करण्याच्या निर्णयाकडे याचदृष्टिनं पाहिलं जातंय. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अफगाणिस्तानसोबत झालेल्या झालेल्या शांतिकरारही म्हणूनच महत्त्वपूर्ण मानला जातोय. चीनकडून सध्या या आघाडीवरही अमेरिकेला आव्हान मिळत आहे. चीन आपल्या भूभाग आणि प्रभुत्वाचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या लेह दौऱ्यात चीनचं नाव न घेता या गोष्टीचा उल्लेख केला. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)