वन स्टॉप सेंटर : पीडित महिलांसाठीचे निवारेच जेव्हा मदत मागतात...
"त्या महिलेचा हात तुटला होता. तिथे तिच्या नवऱ्याला फोन करून बोलावून घेण्यात आलं. नवरा अनेक जणांना घेऊन आला आणि आता तो तिला घरी घेऊन जायला तयार आहे. तिला नेऊन तिच्यावर उपचार करण्याचे आदेश त्याला देण्यात आले आहेत. शेवटी जिथून ती महिला जीव वाचवून आली होती, तिला तिथेच जावं लागलं."
प्रातिनिधिक छायाचित्र हा अनुभव आहे हिंसाचाराने पीडित झालेल्या स्त्रियांना मदत करणाऱ्या केंद्रांमधला. महिला सशक्तीकरणाच्या नावानं केंद्र सरकारनं तीन वर्षांपूर्वी एक योजना सुरू केली होती, ज्याबद्दल फारच कमी लोकांना माहिती आहे. या योजनेचं नाव आहे वन स्टॉप सेंटर. ही योजना महिला आणि बाल विकास कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. निर्भया प्रकरणानंतर एक प्रभावात्मक उपाययोजना म्हणून ही मोहीम सुरू झाली होती. त्यामुळे हिंसाचार पीडित स्त्रियांना एकाच छताखाली सगळ्या प्रकारची मदत मिळेल, हे त्यामागचं उद्दिष्ट. या योजनेअंतर्गत घरगुती हिंसा, बलात्कार, मानवी तस्करी आणि अॅसिड हल्ल्यासारख्या प्रकरणांतील पीडित माहिलांना वन स्टॉप सेंटरमध्ये मदत मिळेल. तिथे त्यांच्या थांबण्याची व्यवस्था होईल म्हणजे त्या सुरक्षित राहतील. देशभरात 166 ठिकाणी ही केंद्रं उघडली गेली आहेत, पण खरी परिस्थिती अशी आहे की महिलांनाच या केंद्राविषयी माहिती नाही. तसंच या केंद्रांच्या स्वतःच्याच अनेक अडचणी आहे. हे केंद्र सुरू झाल्यानंतर काय परिस्थिती आहे आणि या केंद्रावर निराधार स्त्रियांना कशी मदत केली जाते, याचा बीबीसीने आढावा घेतला. मदत तर दूरची गोष्ट आहे... सकाळी 11ची वेळ होती. आम्ही हिसारच्या एका 'वन स्टॉप सेंटर'ला पोहोचलो. ते एका महिला पोलीस ठाण्याच्या परिसरात एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. त्याच केंद्रात एक खोली दिली आहे. या खोलीत दोन खुर्च्या आणि दोन टेबलं ठेवली आहेत. 4-5 पलंगसुद्धा आहेत. त्यात आरोग्य केंद्राची एक महिला कर्मचारी तिथे झोपली होती. जर कोणती पीडित महिला तिथे आली तर तीसुद्धा तिथेच झोपते. कोणी अजून आलं तर त्या व्यक्तीला तिथेच बसायला दिलं. तिथलं भकास वातावरण पाहून तिथे कोणी येतं की नाही, अशी शंका येते. दिशा निर्देशांनुसार या केंद्रावर एक प्रशासक असला पाहिजे पण तो प्रशासक आलेला नाही, असं आम्हाला सांगण्यात आलं. महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी (मध्ये) आम्ही मग सेंटरच्या कर्मचाऱ्यांना विचारलं की पीडितांना कशी मदत केली जाते तेव्हा उत्तर मिळालं, "आम्ही त्यांना हॉटेलमधून वगैरै जेवण मागवून देतो." अनेक कामांसाठी ठेवलेल्या एका युवकाला जेव्हा खोदून खोदून विचारलं तेव्हा तो म्हणाला, की त्याला जास्त माहिती नाही. कारण त्याच्यासमोर कोणीही पीडित आलेलं नाही. "सगळे रात्री येतात, तेव्हा मी नसतोच." आणखी दोन कर्मचारी तिथे उपस्थित होते, ज्यांना वेगवेगळ्या कामांसाठी तिथे ठेवलं होतं. प्रशासक सुनीता यादव यांच्याशी फोनवर बातचीत केली तेव्हा त्या रेडक्रॉसच्या ऑफिसमध्ये होत्या. खरंतर त्यांच्याकडे तीन जागांचा आधीच अधिभार आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित राहणं त्यांच्यासाठी शक्य नाही. रेड क्रॉसच्या कार्यालयात त्या म्हणाल्या, "जोवर संपूर्ण स्टाफ नसेल तोपर्यंत प्रशिक्षण होणार नाही. तोवर आम्हीच काम चालवत आहोत." "माझ्याकडे एकच महिला स्टाफ आहे. तिला मी दिवसा कामाला ठेवलं तर रात्री कोणाला ठेवू? जर कोणत्याही पीडित स्त्रीला केंद्रात ठेवायचं असेल तर कोणाच्या भरवशावर ठेवू? सुरक्षारक्षकांनासुद्धा एजन्सीकडून आणलं आहे. आता केस वर्कर, काउंसिलर, पॅरालीगल, मेडिकल, आयटी स्टाफ, काहीही नाही." हिसार वन स्टॉप सेंटर सुनीता यादव यांच्या अडचणींची यादी खूप मोठी आहे. त्या सांगतात, "अथॉरिटीजवळ जमीन कमी आहे. आम्ही अर्ज करून ठेवला आहे पण आतापर्यंत मिळालेली नाही." हे केंद्र कागदोपत्री 30 डिसेंबर 2016 ला सुरू झालं आहे. पण आतापर्यंत 39 केसेस समोर आल्या आहेत. त्यात घरगुती हिंसाचार, कौटुंबिक कलहांच्या केसेस जास्त आहेत. एक प्रकरण मानवी तस्करीचं सुद्धा आहे. ज्यावर तोडगा काढला आहे आणि नुकसानभरपाईसुद्धा दिली गेली. पण हे पहिलं पोलीस स्टेशन आणि 'वन स्टॉप सेंटर आहे' जिथे महिलांना पोहोचायला जास्त त्रास होतो. तोडगा निघणार तरी कसा? 'प्रगती कानूनी सहायता केंद्र' हिसारमधील एक स्वयंसेवी संस्था आहे. हे केंद्र महिलाच चालवतात. तिथे सहाय्य करणाऱ्या नीलम भुटानी सांगतात की इथे कायम मध्यस्थाची भूमिका बजावली जाते. हा या केंद्राचा मूळ उद्देश नव्हता. प्रगती सहायता केंद्राच्या कार्यालयात घरगुती हिंसेमुळे त्रस्त झालेल्या पूनमशी आमची भेट झाली. तीन दिवसांपासून त्या सारसौंध गावातून हिसार महिला पोलीस ठाण्यात येत आहे. 35 वर्षांच्या पूनमचं लग्न 2002 साली झालं होतं. त्यांना 12 आणि 14 वर्षांच्या दोन मुली आहेत. घरगुती हिंसाचारानं पीडित पूनम अनेक वर्षांपासून आपल्या मुलींसोबत माहेरी राहत आहेत. प्रातिनिधिक छायाचित्र त्या सांगतात, "एक वर्षापूर्वी जेव्हा मी तक्रार घेऊन गेली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मला कोर्टात जावं लागेल. आता मी गेल्या तीन दिवसांपासून जात आहे पण कोणत्याच प्रकारची सुनावणी होत नाही. माझ्याकडे फारसे पैसै नाहीत. मी शिवणकाम करते. मी रोज भाडं खर्च करून शहरात येते. एक तर मला उत्तर द्या किंवा 'काही होणार नाही', असं सरळ सांगून तरी द्या." जेव्हा पूनम यांना विचारलं की कुणी त्यांना शेजारच्या वन स्टॉप सेंटरमध्ये का नेलं नाही, तेव्हा त्यांनी 'हे काय असतं?' असं विचारलं. कुणीही त्यांना याबद्दल कळवलं नसल्याचंही त्या म्हणाल्या. प्रगतीमध्ये काम करणाऱ्या शकुंतला जाखड सांगतात की अशिक्षित आणि गरीब लोकांची सुनावणी कठीण आहे. त्या विचारतात, "पोलीस आणि प्रशासनामध्ये असलेल्या असंवेदनशीलतेमुळे अशा योजनांचं महत्त्व कमी होतं. या केंद्राचा प्रचारच झाला नाही तर महिला पोहोचतीलच कशा?" घरगुती भांडणं सोडवण्याचं केंद्र मध्य प्रदेशमधील सागर शहरातील केंद्राची परिस्थितीसुद्धा हिसार केंद्रासारखीच आहे. इथल्या वन स्टॉप सेंटरवरील प्रशासक राजेश्वरी श्रीवास्तव यांना जेव्हा विचारलं की त्या पीडितांची मदत करतात तेव्हा त्यांनी सांगितलं, "एक महिला आमच्याकडे आली. ती सागरला आपल्या माहेरी राहत होती. आम्ही तिचं पालनपोषण करावं, अशी तिची अपेक्षा होती. तिच्या नवऱ्याला बोलावलं तेव्हा तो म्हणाला की तो त्याच्या बायकोला घरी न्यायला तयार आहे. आम्ही तिला समजावलं की तू सासरी राहून आपल्या मुलींची काळजी घे." पूनमनं बीबीसीला आपले अनुभव सांगितले. चार मुलींच्या या आईला केंद्रात वैद्यकीय मदत आणि समुपदेशन मिळायला हवं होतं. पण त्यांनी तिला मुलगा जन्माला घालण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या सासरी रहायचा सल्ला दिला. सागरचं हॉस्पिटल केंद्राच्या जवळ होतं पण अजूनही भाड्याच्या इमारतीतून त्यांचं काम सुरू होतं. एका खोलीत राजेश्वरी श्रीवास्तव यांचं कार्यालय होतं. त्यांनी सांगितलं की त्यांचा स्टाफ 15 जानेवारीला आला आहे. पण त्यांच्या केंद्रांचं बजेट एप्रिल 2017 मध्ये आल्याचं त्यांनी सांगितलं. या केंद्राची माहिती पोहोचवण्यासाठी कोणती पावलं उचलली जातात का, हे विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं की मध्य प्रदेश सरकारनं शौर्य दल आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना पीडितांना इथे घेऊन यायला सांगितलं आहे. 'सेंटरबद्दल लोकांना माहीतच नाही' सागरच्या मकरौनिया क्षेत्रात एक आंगणवाडी कार्यकर्तीने माझ्याशी सविस्तर बातचीत केली. त्यांनी सांगितलं की कोणत्याच वन स्टॉप सेंटर किंवा सखी सेंटरबद्दल माहिती नाही. त्यांना फक्त आदेश आहे की कोणत्याही पीडितेला परियोजना कार्यालयात आणावं. त्याप्रमाणे त्या घेऊन जातात. पुढे कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू होते. सागर वन स्टॉप सेंटर जर एखाद्या महिलेला आपल्या घरी जायची इच्छा नसेल तर तो काय केलं जातं, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ती कार्यकर्ती सांगते की अशा प्रकरणांत कोणतीही मदत मिळत नाही, पीडितांनाच स्वत:ची व्यवस्था बघावी लागते. अंगणवाडी कार्यकर्त्यासुद्धा महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाअंतर्गत येतात. म्हणजे मंत्रालय आपल्याच विभागाची सेवा आपल्या योजनांसाठी घेऊ शकत नाही. सागरच्या सावित्री सेन 2013 पासून घरगुती हिंसाचाराला बळी ठरत आहेत. आपली व्यथा बीबीसीला सांगताना त्यांना रडू कोसळतं, "माझी मदत होईल अशी कोणतीच सोय मला मिळत नाही. जेव्हा मी पहिल्यांदा नवऱ्याचा मार खाऊन पोलीस ठाण्यात गेले, तेव्हा रात्री साडे दहा वाजेपर्यंत तिथेच होते. नवऱ्यानं मारल्यामुळे माझं मूल पोटातच मेलं. दुसऱ्या दिवशी एका वकिलाच्या मदतीनं FIR दाखल झालं." त्यांना सखी सेंटरबद्दल माहिती नव्हतं पण नुकतंच त्यांचं राजेश्वरी यांच्याशी बोलणं झालं होतं. त्यांनी सांगितलं की त्यांनी राजेश्वरींना 3-4 दिवसांत बरेच फोन केले पण त्या फोन उचलत नाहीत. सावित्री घरगुती हिंसाचाराने पीडित आहे. बीबीसी तिथे आल्यामुळे सावित्रींना आशेचा किरण दिसला. ज्या स्त्रिया पीडित आहेत त्यांची कथा सांगण्यासाठी आमची भेट घालून देण्याच्या गोष्टी करू लागल्या. पण सुनावणीची जबाबदारी सरकारने दुसऱ्याला दिली आहे. योजनेसाठी यंदा 105 कोटींची तरतूद केंद्र सरकारच्या PIB या वेबसाईटनुसार ही योजना 18 कोटी रुपये इतक्या वार्षिक बजेटसह 2015 साली सुरू केली होती. 2016-17 साली या योजनेसाठी 75 कोटी रुपये दिले गेले. 2018-19 साली 105 कोटी रुपये दिले. आम्हाला वन स्टॉप सेंटरची जी हकीकत दिसली त्यावर महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाची बाजू जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. त्यांना विचारलं की या दोन केंद्रांसाठी बजेटमध्ये किती पैसा खर्च झाला आणि किती वाचला? त्यासाठी आम्ही 5 फेब्रुवारीला मंत्रालयाला ईमेल लिहिला होता. पण ही बातमी छापण्याच्या वेळेपर्यंत त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर आलेलं नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)