शेतकरी आत्महत्या : मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांची कोकणातल्या शेतकऱ्यांशी तुलना योग्य?
"कोकणातला शेतकरी आत्महत्या करत नाही आणि याचा मला अभिमान आहे," असं विधान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी रत्नागिरीत चिपळूणमधल्या एका कार्यक्रमात केलं होतं.
कोकणातली खरी परिस्थिती काय आहे? याची कारणं काय आहेत? कोकण आणि विदर्भ-मराठवाड्याच्या स्थितीत हा फरक का? हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला. "गेल्या वर्षभरात कोकणामध्ये एकाही शेतकऱ्यानं शेती व्यवसायात अडचण आली म्हणून आत्महत्या केलेली नाही. यासंदर्भात शासन दरबारी कोणतीही नोंद नाही," असं राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाचे उपसंचालक डॉ. गणेश मुळ्ये सांगतात. "कोकणात आत्महत्याच झाल्या नाहीत असं नाही, पण आंबा आला नाही किंवा भात शेती खराब झाली किंवा कर्जबाजारी झाल्यानं एकही आत्महत्या होत नाही," ते पुढे सांगतात. आत्महत्या कमी कारण... यासंबंधी अधिक जाणून घेण्याकरता रत्नागिरीतील ज्येष्ठ पत्रकार सतीश कामत यांच्याशी आम्ही संपर्क केला. "कोकणामध्ये शेतकरी अल्पभूधारक असल्यामुळे मर्यादित भातशेती आणि मजुरीवर त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. दुसरा मुद्दा तो कर्ज घेण्याच्या भानगडीत सहसा पडत नाही. ही दोन मुख्य कारणं आहेत ज्यामुळे कोकणातले शेतकरी आत्महत्या करत नाहीत," कामत सांगतात. "कोकणामध्ये शेती करायला सोयी सुविधाही खूपच कमी आहेत, त्यामुळे शेती करायची इच्छा असून लोकांना ती करता येत नाही. सिंचन व्यवस्था अपुरी आहे, शासनाकडून त्या सुविधा मिळाव्यात यावरच्या उपाय योजना कागदावर आहे. धरणं आहेत पण कालवे नाहीत अशी स्थिती कोकणात आहे," असंही ते सांगतात. "कोकणामध्ये हुंडा प्रथा नाही, त्याचबरोबर लग्नावरचा खर्चही उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. कर्जबाजारी होण्याला कोकणात सामाजिक मान्यता नाही, त्यामुळे कर्ज फेडण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून 2017 साली कर्जमाफी झाल्यानंतर कोकणात कर्जमाफीची रक्कम कमी, पण वेळेवर कर्जाची रक्कम भारणाऱ्यांनी जी सवलत मिळाली होती ती इथं जास्त होती," ते सांगतात. कुटुंबाला बळकटी राज्यभरात फिरून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अभ्यास करणारे पत्रकार सचिन परब यांचीही प्रतिक्रिया आम्ही जाणून घेतली. ते म्हणतात, "विदर्भ मराठवाड्यात पूर्ण कुटुंब शेतीवर अवलंबून असतं. कोकणातली कुटुंबं आजही मुंबई, पुण्यावर अवलंबून आहेत. कुटुंबातला एक तरी सदस्य नोकरीवर असतो त्यामुळे इथं आत्महत्या होत नाहीत." "कोकणात बळी पडत नाही हे ग्लोरिफाय करण्यापेक्षा कोकणात शेतीचं प्रमाण कसं वाढेल, त्यासाठी सोयी सुविधा कशा उपलब्ध होतील याकडे लक्ष देणं अधिक गरजेचं आहे. कोकणात व्यवस्थेनं शेती टिकू दिली नाही, शेकडो एकर जमीनी रिकाम्या पडलेल्या आहेत. शेतीतील जुनी बियाणं मिळत नाहीत. नाचणी, वरीची पीकं जवळपास संपलेली आहेत. अशा वेळी आपण कोकणातला शेतकरी आत्महत्या करत नाही, असं म्हणत पाठ थोपटत राहणं हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. कोकणात आत्महत्या होत नाही असा प्रचार करून शेतीच नष्ट करायची, याला काही अर्थ नाही," अशी परखड प्रतिक्रिया परब यांनी दिली. "खरं तर शेतकऱ्यांच्या हत्येला आत्महत्या म्हणणंच मुळात चुकीचं आहे. हुंडाबळीला आपण आत्महत्या म्हणत नाही मग शेतकऱ्यांनं आत्महत्या केली असं का म्हणतो? शेतकऱ्यांच्या सातत्यानं होणाऱ्या शोषणाला सरकारनं शेत मालाला योग्य हमी भाव न देणं, शासकीय अनास्थेमुळे शेती खर्चापेक्षा कमी रक्कम मिळणे ही कारणं महत्त्वाची आहेत. यामध्ये सरकार कमी पडतंय, मग ते कोणाचंही असो. या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नाहीत तर शासन व्यवस्थेचे बळी आहेत, असं माझं स्पष्ट मत आहे," ते सांगतात. "कोकणातून कर्ती माणसं मुंबईत गेल्यामुळे त्या ठिकाणच्या महिला प्रचंड सक्षम झाल्यात. इथल्या सामाजिक क्षेत्रात महिलांना सन्मानाचं स्थान मिळालंय. पुरुषावर भार येत नाही, तो घरच्या महिलांशी चर्चा करूनच निर्णय घेत असतो. मानसिक बळ मिळण्याचं प्रमाण विदर्भ मराठवाड्याच्या तुलनेत कोकणात अधिक आहे. महिलांचं जिथे सक्षमीकरण होतं तिथे कुटुंबाला बळकटी मिळते," असंही सचिन परब यांचं म्हणणं आहे. "कोकणात शेतकऱ्यांचे बळी जात नसले तरी अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांचं हार्ट अटॅकने मृत्यू होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे, याकडे सचिन परब यांनी लक्ष वेधून दिलं. कोकणामध्ये कुळ कायद्यानं जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूप आहे. अलीकडे कोकणामध्ये येऊ घातलेले प्रकल्प मग तो महामार्गाचा असेल किंवा रिफायनरीचा यात कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहणात काहीच मिळत नाहीये. सरकारी पैसे मूळ मालकांना दिले जात आहेत. या धक्क्यामुळे कोकणामध्ये शेतकरी मृत्यूचं प्रमाण अलीकडच्या काळात वाढलेलं आहे. शेतकऱ्यांचे अशा प्रकारे होणारे मृत्यू असतील किंवा कर्जबाजारीपणाचे मृत्यू, हे दोन्ही प्रकार सरकारी अवस्थेचे बळी आहेत असं माझं मत आहे," असंही सचिन परब यांनी सांगितलं. 'विदर्भातील शेतकऱ्यांची बदनामी नको' सुमित्रा महाजन यांच्या वक्तव्याबद्दल आम्ही विदर्भातले शेतकरी नेते अविनाश काकडे यांना विचारलं. "सुमित्रा महाजन या लोकसभेच्या अध्यक्षा आहेत. त्यांनी अत्यंत जबाबदारीनं बोलायला हवं. कारण प्रत्येक विभागातील समस्या या वेळ, काळ, परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या असतात. म्हणून एका जागेच्या समस्येला दुसऱ्या जागेशी जोडणं आणि त्यावरून काही ठोकताळे लावणं आणि एखाद्या विभागाची बदनामी करणं सभ्य समाजाला शोभत नाही. सुमित्रा महाजन यांचं वक्तव्य चुकीचं आहे," असं काकडे यांना वाटतं. "दुसरं म्हणजे विदर्भातील परिस्थिती, प्रश्न आणि शेतीचं वातावरण, शेतीची पद्धती याचा कोकणाशी कुठेही ताळमेळ जुळत नाही. कोकणातील लोक पूर्णत: शेतीवर अवलंबून नाहीत. विदर्भात मात्र शेतकरी कुटुंब शेतीवरच अवलंबून आहेत. विदर्भातली 91 टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. शिवाय कोकण आणि विदर्भातल्या पाण्याच्या प्रमाणात भरपूर फरक आहे. कोकणातील शेती ही विदर्भातल्या शेतीसारखी कोरडवाहू शेती नाही. दोन्ही ठिकाणच्या शेतीपद्धती वेगळ्या असल्यामुळे देशातील कृषीविषयक धोरणांचा त्यावर वेगळा परिणाम होतो," ते पुढे सांगतात. "विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला चुकीची शासकीय धोरणं, पैशांचा बॅकलॉग आणि राजकीय नेतृत्वाचं शेती प्रश्नांकडे झालेलं दुर्लक्ष ही कारणं आहेत. त्याला वेगवेगळे कंगोरे आहेत. त्यामुळे सुमित्रा महाजनांच्या विधानाचा निषेध करायला हवा," विदर्भातल्या शेतकरी आत्महत्यांबद्दल काकडे सांगतात. कोकण आणि विदर्भ-मराठवाड्याची तुलना नको याच विषयावर आणखी माहिती घेण्यासाठी आम्ही ज्येष्ठ शेतीअर्थतज्ज्ञ बुधाजीराव मुळीक यांच्याशी चर्चा केली. ते सांगातात,"कोकण आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची तुलना करता येणार नाही. कोकणातल्या शेतकऱ्याची अर्थव्यवस्था पार्टटाईम शेतीवर अवलंबून आहे.कोकणातले बरेच लोक मुंबईत स्थलांतरीत होतात. घरातला एक माणूस तरी मुंबईत असतोच. शिवाय मासेमारी मोठा व्यवसाय आहे. ती एक वेगळी इकॉनॉमी आहे. आंबा, काजू, नारळ, फणस, सुपारीच्या बागा असलेले शेतकरी सेट आहेत. काहीवेळा निसर्गाने दगा दिला तर त्यांचंही नुकसान होतं. मात्र ते भरुन काढण्यासाठी इतर पूरक व्यवसाय आहेत. उदाहरणार्थ माशांवर, काजूवर आणि आंब्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहिले आहेत. कोकणात पावसाळा सोडला तर पर्यटनाचा व्यवसायही चांगला चालतो. दुसरीकडे रायगड, रत्नागिरी आणि पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभे राहिले आहेत. रसायनांच्या फॅक्टरीज आहेत. कितीही कमी पाऊस झाला तरी भाताचं पिक जोमानं येतंच. पूर्वी रायगडला भाताचं आगार म्हणायचे ते त्यामुळेच. दापोली कृषी विद्यापीठ, कर्जतचं भात संशोधन केंद्र आणि इतर शिक्षण संस्थांचा व्यापही मोठा आहे. आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे कोकणातला माणूस कायदेशीर आहे. तो फेडू शकणार नाही, इतकं कर्ज घेत नाही हे सुद्धा खरं आहे. दुसरीकडे मराठवाडा आणि विदर्भात शेतीतली गुंतवणूक जास्त आहे. पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था कमकुवत आहेत. त्यामुळे बऱ्याचदा सावकाराचा सहारा घ्यावा लागतो. त्याचा फटका मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना बसतो. शिवाय शेतीपूरक व्यवसायांची निर्मिती हवी तितकी झालेली नाही. कर्जाची रक्कमही कोकणातल्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत मोठी असते. दुष्काळामुळे सलग काही वर्षं उत्पन्न घटण्याचेही प्रकार घडलेत. त्यामुळे सातत्याने झालेला तोटा आणि दरवर्षी करावी लागणारी गुंतवणूक यामुळे कर्जाचा भार वाढतो हे सत्य आहे. कोकण आणि मराठवाडा-विदर्भाची भौगोलिक स्थिती वेगळी आहे. उत्पन्न, शेतीपूरक व्यवसाय, रोजगाराच्या संधी आणि बळकट संस्थांचं जाळं यात फरक आहे. त्यामुळे ही तुलना होऊ शकत नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)