सामूहिक बलात्कार पीडितेलाच कोर्टाने पाठवलं तुरुंगात, अवमानना केल्याचा ठपका
बिहारच्या अररियामध्ये एका सामूहिक बलात्कार पीडितेलाच जेलमध्ये जावं लागण्याची घटना घडली आहे.
बलात्कार पीडिता आणि तिच्या दोन सहकाऱ्यांना कोर्टाचा अवमान केल्याचा आरोप लावून त्यांना समस्तीपूरच्या दलसिंहसराय तुरुंगात पाठवण्यात आलं आहे. 6 जुलै रोजी बलात्काराची घटना घडल्यानंतर पीडितेने अररिया महिला ठाण्यात 7 जुलै रोजी तक्रार नोंदवली होती. महिला पोलीस ठाण्यातील खटला क्रमांक 59/2020 असा या तक्रारीचा क्रमांक असून भारतीय दंडविधान कलम 376 (ड) अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. ओळखीतल्याच एका मुलाने गाडी चालवणं शिकवण्याच्या बहाण्याने तिला बोलावलं. तिला एका निर्मनुष्य ठिकाणी नेण्यात आलं. तिथं आधीपासून उपस्थित असलेल्या चार अज्ञात पुरुषांनी तिच्यासोबत बलात्कार केला. तक्रारीनुसार, पीडितेने आपल्या ओळखीतल्या व्यक्तीला मदत मागितली, पण तो तिथून पळून गेला. घाबरलेली पीडिता अररियामध्ये काम करणाऱ्या जनजागरण शक्ति संघटनेच्या सदस्यांच्या मदतीने आपल्या घरी पोहोचली. पण आपल्या घरातसुद्धा तिला अवघडल्यासारखं वाटत असल्यामुळे तिने आपलं घर सोडून ती संघटनेच्या सदस्यांसोबत राहू लागली. 7 आणि 8 जुलै रोजी तिची वैद्यकीय तपासणी झाली. त्यानंतर 10 जुलै रोजी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडितेला न्यायालयात नेण्यात आलं. न्यायाधीशांचा अनादर केल्याचा आरोप जनजागरण शक्ति संघटनेच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, बलात्कार पीडित आणि संघटनेचे कार्यकर्ते 10 जुलैला दुपारी 1 वाजता कोर्टात गेले. तिथं ते आपल्या सुनावणीची वाट पाहू लागले. त्यावेळी प्रकरणातील एक आरोपी तिथं उपस्थित होता. जवळपास 4 तासांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांची सुनावणी झाली. प्रसिद्धीपत्रकानुसार, जबाबानंतर न्यायाधीशांनी पीडितेला हस्ताक्षर करण्यास सांगितलं. तेव्हा पीडिता न्यायाधीश काय सांगत आहेत, ते काहीच समजत नसल्याचं म्हणाली, तिने संघटनेच्या कल्याणी दीदीला बोलावण्यास सांगितलं. कल्याणी आणि तन्मय निवेदिता संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत. नंतर प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याला बोलावण्यात आलं. तेव्हा पीडितेने जबाबावर हस्ताक्षर केले. बाहेर येऊन पीडिता संघटनेच्या दोन्ही कार्यकर्त्यांशी मोठ्या आवाजात बोलू लागली. मला गरज असताना तुम्ही दोघी कुठे होतात, असं ती म्हणत होती. बाहेरून मोठा आवाज येत असल्यामुळे न्यायाधीशांनी कल्याणी यांना आत बोलावलं. कल्याणी यांनी पीडितेचा जबाब वाचून दाखवण्याची मागणी केली. यानंतर वाद वाढत गेला. संध्याकाळी पाचच्या सुमारास कल्याणी, तन्मय आणि पीडिता यांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यांना 11 जुलैला तुरुंगत पाठवण्यात आलं. स्थानिक वृत्तपत्र दैनिक भास्करमध्ये छापून आलेल्या बातमीनुसार, न्यायालयातील वकील राजीव रंजन सिन्हा यांनी पीडितेसह इतर दोन महिलांविरुद्ध महिला पोलीस ठाण्यात प्राथमिक तक्रार दाखल केली आहे. यामध्ये पीडितेने जबाब देऊन पुन्हा त्यावर आक्षेप घेतल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या जबाबाची प्रत हिसकावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अशा प्रकारे अनादर केल्यामुळे संतापलेल्या न्यायाधीशांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचं बातमीत म्हटलं आहे. बीबीसीकडे या एफआयआरची एक प्रतसुद्धा आहे. याप्रकरणी बीबीसीने सरकारी वकील लक्ष्मी नारायण यादव यांच्याशीही बातचीत केली. या प्रकरणी कोणतीच माहिती नाही, लॉकडाऊनमुळे आम्ही कोर्टात जाऊ शकत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. तर अररियाच्या पोलीस उपअधीक्षकांनी त्यांना तुरुंगात पाठवले नसल्याची प्रतिक्रिया बीबीसीला दिली. एवढं बोलून त्यांनी आवाज येत नसल्याचं सांगत प्रतिनिधीचा फोन कट केला. पुन्हा फोन केला असता त्यांनी फोन उचलला नाही. तसंच अररियाच्या पोलीस अधीक्षक धुरात साईली सावलाराम आणि महिला ठाण्याच्या प्रमुख रीता कुमारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचे सगळे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. बीबीसीने ई-मेलमार्फत संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण ही बातमी लिहीपर्यंत त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. 350 हून अधिक वकिलांनी लिहिलं पत्र या प्रकरणी इंदिरा जयसिंह, प्रशांत भूषण यांच्यासह 350 हून अधिक नामवंत वकिलांनी पटना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून या प्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. 'न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणी गँगरेप झालेल्या मुलीला ज्यापद्धतीने न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे, ते अतिशय अयोग्य आहे. भावनिकदृष्ट्या या मुलीची अवस्था आता अतिशय नाजूक आहे. तिची काळजी घेणाऱ्या लोकांपासून तिला दूर केलं, तर तिच्या तब्येतीवर त्याचा विपरित परिणाम होईल. त्या मुलीवरील सामूहिक बलात्काराबद्दल कोणीच बोलत नाहीये, सर्वजण अवमाननेच्या प्रकरणावरच जोर देत आहेत. ती 'बोल्ड' असल्यामुळे तिला बदनाम केलं जातंय,' असं या पत्रात लिहिलं गेलं आहे. महिला संघटनांची मुक्ततेची मागणी ही घटना समोर आल्यानंतर बिहारच्या महिला संघटनांनी पीडिता आणि संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना सोडून देण्याची मागणी केली आहे. एडवाच्या राज्य अध्यक्ष रामपरी यांच्या मते, "हा एक अमानवी निर्णय आहे. ती एका मानसिक परिस्थितीतून जात आहे. तिला अनेकवेळा घटनेबाबत सांगावं लागलं. तिची ओळख उघड झाली. एका आरोपीने आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी लग्नाचा प्रस्ताव देत प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रस्ताव महिलेने धुडकावून लावला. ती 22 वर्षांची आहे. प्रौढ आहे. तिला आपला खटला मजबुतीने लढवायचा आहे. पण तिला तिच्या लीगल गार्डियनबाबत विचारलं जात आहे. समुपदेशनाचीही सोय नाही." यासोबतच न्यायपालिकेवर विश्वास असल्याचं सांगत या पीडितेला न्याय देण्याची मागणी रामपरी यांनी केली आहे. भारतातील बलात्कारसंबंधित कायदा भारतात बलात्कारसंबंधित कायद्यांचा विचार केल्यास 80 च्या दशकात यामध्ये मोठे बदल करण्यात आले होते. 'ओनस ऑफ प्रूफ' महिलेकडून पुरूषाकडे गेलं. नंतर 2013 मध्ये कायद्यातील दुरुस्तीनंतर महिलाकेंद्रीत कायदा बनवण्यात आला. मानवाधिकार कार्यकर्त्या खदीजा फारूखी सांगतात, "याअंतर्गत लैंगिक संबंधांचा इतिहास विचारला जात नाही, पीडितेच्या नावाबाबत गुप्तता पाळण्यात येते. जर जबाब देत असताना महिला एखाद्या व्यक्तीला सोबत घेऊन जाणार असेल तर त्याची परवानगी आहे. तसंच तिच्या जबाबाची प्रत मिळण्याचीही तरतूद आहे. शक्य असल्यास महिला न्यायाधीशांच्या समोर हा जबाब घेतला जावा. पण असं असूनही बलात्कार पीडितांना सामाजिक, कौटुंबिक आणि कायदेशीर पातळीवर अमानवी वागणूक मिळते." बलात्कार पीडितेची मानसिक अस्वस्थता खदीजा सांगत असलेल्या गोष्टी सुलेखा(बदललेलं नाव) यांच्या उदाहरणावरून समजून घेता येतील. सुलेखा यांच्या मते, "बिहारमध्ये फक्त श्रीमंत व्यक्तीचं चालतं. दुष्कर्म झाल्यानंतर तुम्ही तक्रार देण्यासाठी गेल्यास वाईट पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात. एकसारखे हे प्रश्न विचारण्यात येतात. गुन्हा दाखल करून आपणच मोठी चूक केल्याचं वाटू लागतं. माझ्यासोबत तर एका पोलिसानेच बलात्कार केला होता. त्यामुळे मला न्याय कसा मिळेल?" सदर प्रकरणात बातमी लिहीपर्यंत प्रशासनाकडून कोणतंच अधिकृत वक्तव्य करण्यात आलेलं नाही. जन जागरण शक्ति संघटनेने सांगितलेल्या माहितीची पडताळणी बीबीसी स्वतंत्रपणे करू शकली नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)