इशरत जहाँ चकमक : CBI च्या विशेष कोर्टाकडून 3 पोलीस अधिकाऱ्यांची मुक्तता
इशरत जहाँ चकमक प्रकरणाच्या खटल्यात सीबीआय विशेष न्यायालयानं बुधवारी (31 मार्च) क्राइम ब्रँचच्या तीन अधिकाऱ्यांची आरोपातून मुक्तता केली. गिरीश सिंघल, तरुण बारोट आणि अंजू चौधरी यांची सीबीआय विशेष न्यायालयानं सर्व आरोपातून मुक्तता केली आहे.
सीबीआय विशेष न्यायालयानं तिन्ही अधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. "इशरत जहाँ ही लष्करे तैय्यबाची कट्टरतावादी होती. हा गोपनीय अहवाल नाकारता येऊ शकत नाही. त्यामुळेच तिन्ही अधिकाऱ्यांना निर्दोष मुक्त केलं जात आहे," असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. जून 2004मध्ये इशरत जहाँसह तीन जणांना बनावट चकमकीत ठार केल्याचा आरोप या तीन अधिकाऱ्यांवर होता. यापूर्वी तत्कालीन पोलिस महासंचालक पीपी पांडे, तत्कालीन डीआयजी डी जी वंजारा आणि तत्कालिन पोलिस उपायुक्त एन के अमीन यांनाही आरोपमुक्त करण्यात आलं होतं. इशरत जहां चकमक प्रकरणातून डी. जी. वंजारा आणि अमीन आरोपमुक्त दोनवर्षांपूर्वी म्हणजे 2 मे 2019 रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने इशरत जहां 'बनावट' चकमक प्रकरणात गुजरातचे माजी पोलीस अधिकारी डी. जी. वंजारा आणि एन. के. अमीन यांच्यावरील आरोप मागे घेतले होते. गुजरात सरकारने सीआरपीसीच्या कलम 197 अन्वये या दोघांविरोधात खटला चालू देण्याची परवानगी दिली नव्हती. वंजारा आणि अमीन हे दोघं इशरत जहां बनावट प्रकरणात आरोपी होते. त्यांच्यावर सीबीआय न्यायालयात आरोप ठेवण्यात आले होते. या आरोपातून आपली मुक्तता व्हावी अशी अपील दोघांनी न्यायालयाकडे केली होती. याआधी, कोर्टाने या प्रकरणात सुनावणी 16 एप्रिल रोजी पूर्ण केली होती. सीआरपीसीच्या कलम 197 नुसार जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात कार्यवाही करायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी मिळणं आवश्यक आहे. गुजरात सरकारने ती परवानगी नाकारली. याआधी या दोन्ही माजी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाकडे आरोपातून मुक्तता करावी अशी याचिका सादर केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली होती. इशरतच्या आईचा विरोध या दोघांनी केलेल्या याचिकेला इशरत जहांची आई शमीमा कौसर यांनी विरोध केला होता. 197 कलमान्वये सरकारी अधिकाऱ्याला कर्तव्याचं पालन योग्यरीत्या करता यावं म्हणून त्याच्यावर खटला चालण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी असावी असा नियम आहे. पण हे प्रकरण वेगळं आहे असं कौसर यांचं म्हणणं होतं. या प्रकरणात अपहरण, बंदी बनवणं आणि नंतर हत्या असे प्रकार घडले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्याच्या कर्तव्याच्या कक्षेत या गोष्टी येत नाहीत असा युक्तिवाद कौसर यांनी केला होता. वंजारा यांनी म्हटलं की, "गुजरात पोलिसांद्वारे ज्या चकमकी झाल्या आहेत त्यात ठार होणाऱ्या लोकांपैकी काही जण विदेशी होते, काही जण याच देशातले होते, ते राष्ट्रद्रोही आणि राष्ट्रविरोधी होते. त्या लोकांचा उद्देश गुजरातची कायदा आणि सुव्यवस्था उद्ध्वस्त करणं हाच होता. त्यांचा उद्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची हत्या करणं हा होता. गुजरात पोलिसांनी जे केलं ते कायद्याच्या कक्षेत होतं. पण आमच्या विरोधात राजकीट कट-कारस्थान रचलं गेलं आणि खऱ्या चकमकींना बनावट ठरवण्यात आलं. त्यामुळे आम्हाला तुरुंगात सात-आठ वर्षं काढावे लागले." सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना वाटतं या प्रकरणात दिल्लीहून दबाव टाकण्यात आला. त्या म्हणतात, "2014 नंतर ज्या पण केसेस झाल्या त्यामध्ये तपास यंत्रणांवर दबाव टाकण्यात आला आहे. मला तर वाटतं थेट दिल्लीहून दबाव टाकण्यात आला आहे. तपासात याआधी जे पुरावे हाती आले आहेत ते सादर केले जाऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)