लक्ष्मी विलास बँकेच्या डीबीएस बँकेत विलीनीकरणाला केंद्राची मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडमध्ये विलीन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लक्ष्मी विलास बँकेला डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचे आदेश दिले होते.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. 27 नोव्हेंबरपासून लक्ष्मी विलास बँकेच्या शाखा डीबीएस बँकेच्या शाखा म्हणून सुरू होतील. एटीसी टेलिकॉम इन्फ्रामध्ये 2480 कोटी थेट परकीय गुंतवणुकीलादेखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारनं लक्ष्मी विलास बँकेतून पैसे काढण्यासाठी मर्यादा निश्चित केली आहे. ही मर्यादा 16 डिसेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. तोपर्यंत बँकेचे खातेदार एका खात्यातून किमान 25 हजार रुपये काढू शकतात. केंद्र सरकारनं हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीनंतर घेतला आहे. लक्ष्मी विलास बँकेच्या आधी पीएमसी आणि येस बँकेतून रक्कम काढण्यासंबंधी निर्बंध लागू केले होते. लक्ष्मी विलास बँक ही एक व्यावसायिक बँक आहे. या बँकेच्या 563 शाखा आहेत आणि जवळपास 974 एटीएम आहेत. खाजगी क्षेत्रातील लक्ष्मी विलास बँकेच्या संचालक मंडळाच्याऐवजी आता रिझर्व्ह बँकेनं प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये खातेदार 25 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढू शकतात. पण त्यासाठी त्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी घ्यावी लागेल. आजारपणावरील उपचार, उच्च शिक्षण किंवा लग्नासारख्या प्रसंगासाठी खर्च करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी घेता येईल. रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे, "लक्ष्मी विलास बँक लिमिटेडच्या आर्थिक परिस्थितीत सातत्यानं घसरण होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या बँकेला तोटाच होत आहे. कोणत्याही योग्य नियोजनाअभावी आणि वाढणाऱ्या नॉन परफॉर्मिंग असेटमुळे बँकेच्या तोटा अजून वाढण्याचीच शक्यता आहे." रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया दरम्यान, लक्ष्मी विलास बँक लिमिटेड (एलवीबी) आणि डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडच्या विलिनीकरणाची योजना तयार केली असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली. बीबीसीच्या बिझनेस रिपोर्टर निधी राय यांनी सांगितलं की, पीएमसी बँक प्रकरणात जेव्हा घोटाळा झाल्याचं समोर आलं तेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं त्या बँकेचं संचालक मंडळाला बरखास्त करून आपला एक प्रशासक नेमला होता. "बँकेत नेमका कोणत्या पद्धतीचा गैरव्यवहार झाला आहे किंवा कुठे चूक झाली आहे हे पाहणं रिझर्व्ह बँकेच्या प्रशासकाचं काम असतं. पीएमसी बँकेप्रमाणेच लक्ष्मी विलास बँकेच्या प्रकरणातही आरबीआयनं प्रशासक नेमला असून बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध लादले आहेत," असं निधी राय यांनी म्हटलं. "याचा अर्थ लक्ष्मी विलास बँकेत ठेवीदारांचा जो पैसा आहे, तो काढण्यासंबंधीची मर्यादा आरबीआय ठरवून देईल.म्हणजेच लोक आपल्या मुदत ठेवींमधला पैसा आधीप्रमाणे काढू शकणार नाहीत." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)