शेतकरी आंदोलन : सरकार आणि शेतकऱ्यांमधली सातव्या टप्प्यातील चर्चाही तोडग्याविना संपली
केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये तीन कृषी कायद्यांवर आज (4 जानेवारी) झालेल्या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही.
पुढची बैठक 8 जानेवारीला होणार आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 कृषी कायद्यांविरुद्ध दिल्लीच्या सीमेवरचं शेतकरी आंदोलन 40 दिवसांनंतरही अद्याप सुरूच आहे. आज शेतकरी नेते आणि भारत सरकार यांच्यात सातव्या टप्प्यातील चर्चा झाली. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी दिल्लीतील विज्ञान भवनात 40 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. शेतकऱ्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. एक म्हणजे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले जावेत आणि दुसरं म्हणजे किमान हमी भावाला कायदेशीर दर्जा मिळावा. चर्चा संपल्यानंतर कुलहिंद किसान सभेचे नेते बलदेव सिंह निहालगढ यांनी विज्ञान भवनाच्या बाहेर उपस्थित बीबीसी प्रतिनिधी खुशहाल लाली यांच्याशी बोलताना म्हटलं, " आज चर्चा सुरू झाली, तेव्हा सर्वात आधी शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली देण्यात आली. त्यानंतर मंत्री महोदयांनी म्हटलं की, तुमचं म्हणणं मांडा. आम्हाला काहीच सांगायचं नाहीये, असं आम्ही म्हटलं. तुम्ही हे तीन कृषी कायदे रद्द करणार आहात की नाही, असं आम्ही विचारलं. त्यांनी म्हटलं की, आम्ही हे कसं करू शकतो? आम्ही त्यांना एकच गोष्ट सांगितली की, रिपील, रिपील, रिपील...आम्हाला याशिवाय काही नको आहे. लंचनंतर त्यांनी पुन्हा विचारलं, की तुम्हाला यापेक्षा काही कमी नको आहे ना? आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही. बैठकीनंतर कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं की, शेतकरी कायदा मागे घेण्याच्या मागणीवर अडून राहिल्याने कोणताच तोडगा निघाला नाही. "शेतकरी नेत्यांनी तिन्ही कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीवर चर्चा करावी अशी आमची इच्छा होती. पण ते कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवरच ठाम होते," असं तोमर यांनी म्हटलं. या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर 26 जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. या बैठकीआधी भारतीय किसान युनियन (उगराहां) चे अध्यक्ष जोगिंदर सिंह यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. भाजप सरकारचा हट्टी स्वभाव पाहता कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत तोडगा निघण्याची अत्यंत कमी अपेक्षा आहे, असं ते म्हणाले. त्यांनी रविवारी 'द हिंदू' या वृत्तपत्रासोबतही चर्चा केली होती. ते म्हणाले, "सरकारमधील नेते कृषी कायद्यांच्या समर्थनार्थ ज्या प्रकारची वक्तव्यं करत आहेत, हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच असल्याचं सांगत आहेत, त्यावरून 4 जानेवारीला तोडगा निघण्याची अत्यंत कमी अपेक्षा आहे. आमची भूमिका स्पष्ट आहे. तिन्ही कृषि कायदे रद्द करण्यासोबतच MSP ची कायदेशीर हमी आम्हाला पाहिजे. आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आंदोलन सुरूच राहील." चारपैकी दोन मागण्या मान्य 30 डिसेंबरला केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलकांमध्ये सातव्या टप्प्यातील बैठक झाली होती. या बैठकीत चारपैकी दोन मुद्द्यांवर सहमती बनल्याचं दोन्ही दोन्ही बाजूंनी सांगण्यात आलं होतं. मागच्या बैठकीत केंद्र सरकारने वीज बिल आणि शेत जाळण्यावरच्या दंडाची तरतूद या विषयांवर शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं आहे. पण जोपर्यंत आमची मुख्य मागणी मान्य केली जात नाही तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरू असेल. आम्ही हे आंदोलन अधिक आक्रमक करू, असं जोगिंदर सिंह म्हणाले. पंजाब आणि हरियाणामध्ये बाजार समित्यांच्या माध्यमातून यंत्रणा चांगल्या प्रकारे काम करत आहे, हे सरकारने समजून घ्यावं. नवे कायदे सुरू होण्याच्या आधीपासूनच करार स्वरूपात शेती केली जाते. हे तसंच राहू द्यावं, असं जोगिंदर पुढे म्हणतात. सरकार नवे कायदे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचं सांगत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी या कायद्यांचं समर्थन केल्याचं ते सांगतात. पण हे फक्त आमचं आंदोलन कमकुवत करण्यासाठीचे प्रयत्न आहेत. कृषी कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या संघटना फक्त कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत. सरकारला फक्त एक समांतर व्यासपीठ बनवून आंदोलन मोडून काढायचं आहे, असंही जोगिंदर सिंह म्हणाले. पंजाबमधील 32 शेतकरी संघटना समूहाचा भाग नाहीत पण सगळे जण नवे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी एकत्रितरित्या काम करत आहेत. आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आम्ही हरियाणाच्या गावांमधून ट्रॅक्टर मोर्चा सुरू केला आहे. या मोर्चात 1 हजारपेक्षाही जास्त ट्रॅक्टर सहभागी होत आहेत. येत्या काळात ते आणखी वाढतील. 3 जानेवारीला हा मोर्चा सुरू झालेला असून पुढचे तीन-चार दिवस तो सुरू राहील. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)