विधानसभा निकालांचा अर्थ : आता भाजपला शिवसेनेशी युती करणं भाग पडेल - सुहास पळशीकर
भाजपचा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यामुळे आता शिवसेनेची मदत भाजपसाठी आवश्यक झाली आहे, त्यामुळे आता महाराष्ट्रात युती नक्की होईल, असं विश्लेषण सुहास पळशीकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना केलं आहे.
त्यांची सविस्तर मुलाखत तुम्ही इथे पाहू शकता - हा राहुलचा विजय की मोदींचा पराभव? या मुलाखतीचं शब्दांकन: प्रश्न: हे राहुल गांधींचं यश आहे की मोदींचं अपयश? उत्तर:गेली किमान पंधरा वर्षे मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमधे भाजपचं सरकार होतं. त्यामुळे नेहमीची एक पळवाट भाजपच्या बाबतीत होऊ शकते, ती म्हणजे अँटी-इन्कंबन्सी. म्हणजे आमचं सरकार इथे दीर्घकाळ होतं आणि त्यामुळे त्या सरकारला काही प्रमाणात अपयश आलं, असं भाजप म्हणू शकतो. पण ज्या पद्धतीने भाजपचा प्रचार होतो आणि या तीन राज्यांत झाला ते पाहिल्यावर आपल्याला दिसतं की भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व म्हणजे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिरावर प्रचाराची सर्व धुरा होती. गेल्या काही वर्षांतील मत मागण्याचा कल पाहिला तरी हेच चित्र दिसून येतं. पंतप्रधानांना त्यांचे हात बळकट करण्यासाठी पाठिंबा द्या आणि आमच्या पक्षाला मतं द्या, अशी भूमिका भाजप मांडतं. हे जर लक्षात घेतलं तर अपयशाचीही तितकीच जबाबदारी मोदींना आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला घ्यावी लागेल. पराभव झाला तर तो राज्यातील सरकारांचा झाला आणि विजय मिळाला की तो मोदींचा झाला, असा युक्तिवाद भाजपला करता येणार नाही. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचा विचार केला तर आपल्याला असं दिसेल की बरोबर एक वर्षापूर्वी राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाची जबाबदारी स्वीकारली. गेली चार वर्षं, खरंतर पाच वर्षं सातत्याने त्यांच्यावर सतत टिंगल किंवा टीकेचा वर्षाव होत राहिला. त्यांना राजकारणाची समज नाही, ते परिपक्व नाहीत, असा आरोप त्यांच्यावर केला गेला. हे जर लक्षात घेतलं तर मला वाटतं राहुल गांधींना आणि काँग्रेसच्या एकूण स्ट्रॅटेजीला श्रेय द्यावं लागेल. तुम्ही जर टप्प्याटप्प्यानं कसे निकाल बदलत गेले हे पाहिलं तर तुम्हाला असं दिसेल की काँग्रेसला पंजाबमधे यश मिळालं. गुजरातमधे त्यांना विजय मिळाला नाही पण सत्तेवर परत येऊनसुद्धा भाजपला भीती दाखवण्याएवढं यश त्यांना मिळालं. कर्नाटकमधे प्रथमच असं झालं की काँग्रेसचं सरकार आहे तरीसुद्धा निखळ बहुमत जरी नाही तरी मोठा पक्ष म्हणून राहणं हे काँग्रेसला शक्य झालं. याचा अर्थ असा की गेल्या दोन वर्षांमधे टप्प्याटप्प्यानं सतत काँग्रेसच्या एकूण कामगिरीमधे प्रगती होतीये. त्याच्यानंतर आता या तीन राज्यांमधे ज्या निवडणुका झाल्या, त्यामधे संपूर्ण जबाबदारी त्या-त्या राज्यांतील नेत्यांवर होती. विशेषतः मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधे काँग्रेसकडे दिग्गज नेते होते, तरीसुद्धा राहुल गांधींनी स्वतःकडे जबाबदारी घेतल्याचे आपल्याला दिसते. त्यामुळे मला असं वाटतं, की यश आणि अपयश यांची तुलना करायची झाली, तर भाजपने काय केलं यापेक्षा, काँग्रेसने चार वर्षांनंतर का होईना एक विरोधी पक्ष म्हणून उभं राहण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचं काही प्रमाणात यश आणि फळ या निकालातून मिळालं. प्रश्न: गेल्या काही दिवसांमध्ये भाजप आणि संघ परिवाराने राम मंदिराचा मुद्दा काढला. आजच्या काळात हा मुद्दा चालत नाहीये, असं वाटतं का? उत्तर:अयोध्या किंवा राम मंदिराचा मुद्दा हा पश्चिम किंवा उत्तर भारतापुरता मर्यादित होता. दक्षिण आणि पूर्व भारतात तो पूर्वीही चालला नाही आणि आताही चालणार नाही. या निवडणुकीच्या वेळेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेने ज्या मोहिमा काढल्या, त्यांची जाहिरात खूप उशिरा झाली. म्हणजे जेमतेम मतदानाच्या वेळेला ही जाहिरात झालेली दिसते. हा मुद्दा ज्याअर्थाने तापला हे आपल्याला आता वाटतं, तेवढा प्रचाराच्या वेळी तापला नव्हता. त्यामुळे अयोध्या किंवा राममंदिराच्या मुद्द्यावर भाजपला वातावरण निर्मिती करता येईल का, हा मुद्दा अनुत्तरित राहतो. कारभारामधे भाजपला जे अपयश आलं ते पाहता अशाप्रकारचे भावनिक प्रश्न येत्या चार महिन्याच्या काळात भाजप आवर्जून उकरून काढेल. गोहत्या, गोहत्येच्या संशयाने जमावाकडून झालेल्या हत्या किंवा राम मंदिर हे प्रश्न भाजपला सोपे आहेत कारण त्याविषयी आता जनमत तयार झालं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकांना अधिक प्रक्षुब्ध करायचं आणि विरोधातलं मत काही प्रमाणात थांबवण्याचा प्रयत्न भाजप येत्या काळात नक्की करेल. मात्र या तीन राज्यांचा तसेच तेलंगणा-मिझोरमच्या निकालांचा अन्वयार्थ लावताना राम मंदिराचा मुद्दा विचारात घेण्याची आवश्यता नाहीये. विश्व हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने राम मंदिरचा मुद्दा पुढे केला आहे. प्रश्न: सध्या दिसत असलेला शेतकऱ्यांचा राग आणि येऊ घातलेला दुष्काळ याचा फटका लोकसभेतही बसू शकतो का? उत्तर: गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या संघटना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आंदोलन करत आहेत. आपल्या आर्थिक धोरणांचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून शेतीकडे सरकारचे दुर्लक्ष झालं. शेतीचा प्रश्न कसा सोडवायचा, शेतकऱ्यांचे आयुष्य कसं सुखकारक करायचं याचा धोरणात्मक विचार सरकार करतंय, असं दिसत नाही. मोदींचं सरकार जेव्हा आलं, तेव्हा समाजातील सगळ्या थरातील लोकांना वेगवेगळी आश्वासनं दिली गेली. त्यांपैकी लोकांच्या अजूनही लक्षात असलेलं आश्वासन म्हणजे 'अच्छे दिन'. हे आश्वासन निदान शेतीच्या बाबतीत खरं ठरलं नाही. निसर्गाची साथ लाभली नाही, असं म्हणता येईलच पण त्याबरोबरच सरकारची आणि नोकरशाहीची साथ लाभली नाही, असं म्हणता येईल. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांच्या हालाखीत भर पडल्याचं चित्र दिसून येतंय. त्यामुळे या तीन राज्यांपुरतंच नाही तर येत्या काळात देशभर शेतकऱ्यांमधील असंतोष, आपल्याला कोणी वाली नाही ही भावना वाढीस लागू शकते. याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. प्रश्न: या निकालांचा लोकसभा निवडणुकांवर काय परिणाम होईल? उत्तर: राज्यांच्या निकालाचा केंद्राच्या निकालांवर परिणाम होतो काय, या प्रश्नावर नेहमी चर्चा होते. यामधे राज्याचे आणि केंद्राचे प्रश्न वेगळे असतात असा एक युक्तिवाद केला जातो. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थानचा विचार केला, तर या तीन राज्यांत मिळून लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत. या ६५ जागांवर गेल्या वेळी काँग्रेसला काहीच यश मिळालं नव्हतं. मध्यप्रदेशात २ जागा, छत्तीसगढमधे एक आणि राजस्थानमधे शून्य जागा अशी काँग्रेसची त्यावेळेची कामगिरी होती. त्यामुळे काँग्रेसला निश्चित फायदा होऊ शकतो. भाजपला मात्र किमान २५ आणि जास्तीत जास्त ३५ ते ४० जागांवर फटका बसू शकतो. म्हणजे भाजपने गेल्या वेळेस मिळवलेल्या २८२ जागांपैकी ३० ते ४० जागा या राज्यांमधून कमी होणार असतील तर भाजप एव्हाना धोक्यात आला आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीवर या तीन राज्यांतील तसेच तेलंगणातील निकालाचा नक्कीच परिणाम होणार आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे या निकालानंतर मोदी, अमित शहा कायम विजयी होतातच, अमित शहा आधुनिक चाणक्य आहेत या समजुतींना धक्का पोहोचायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे भाजपमधील अंतर्गत कुरबुरी बाहेर येतात आणि विरोधी पक्षांमध्ये उत्साह निर्माण होतो. मतदारांचा विचार करता ज्याला इंग्रजीमधे 'बँडवॅगन इफेक्ट' म्हणतात तो दिसायला सुरुवात होते. म्हणजे वातावरण ज्या बाजूने कलायला लागलं की मतदार त्या दिशेने सरकायला सुरवात होते. त्यामुळेच या निकालामुळे येत्या चार महिन्यात लोकसभेची जी निवडणूक होईल, त्याची वातावरण निर्मिती व्हायला आता सुरुवात झाली आहे. ती वातावरणनिर्मिती निश्चितच भाजपला प्रतिकूल आहे. काँग्रेस आणि भाजप विरोधी पक्षांना आता आघाडीच्या वाटाघाटी करण्याचा मार्गही या निकालाने मोकळा झाला आहे. म्हणजे या निकालांआधी दोन दिवस काँग्रेसच्या पुढाकाराने विरोधी पक्षांची एक बैठक बोलावण्यात आली होती. त्याला समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्ष उपस्थित राहिले नव्हते. पण आता या निकालानंतर केंद्रातील सत्तेत आपल्यालाही संधी मिळू शकते, असा विश्वास या पक्षांना वाटून ते आघाडीचा विचार करू शकतील. त्यामुळे जनमत, एकूण आकडेवारी आणि आघाड्यांचे राजकारण या तीनही दृष्टीने या निकालांचा लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होईल. प्रश्न: महाराष्ट्राच्या राजकारणावर या निकालांचा काय परिणाम होईल? आता युती निश्चितपणे होईल? काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढेल? उत्तर:या राज्यांचा महाराष्ट्रावर थेट परिणाम होत नाही.पण वातावरणाचा विचार केला तर महाराष्ट्रावर या निकालांचा नक्की परिणाम होईल. आता भाजपला शिवसेनेशी युती करणं भाग पडेल. या दोन पक्षांच्या ताणलेल्या संबंधांमध्ये शिवसेना वरचढ ठरेल आणि भाजपला युतीची गरज भासू शकेल. त्यामुळे भाजपला शिवसेनेसाठी अधिक जागा सोडाव्या लागतील. त्यामुळे भाजपने कमी जागा लढवल्या तर त्यातून जिंकून येणाऱ्या जागा कमी होऊ शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपची पंचाईत होईल असा या निकालाचा अर्थ आहे. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना आनंद होईल, त्यांचा उत्साह वाढेल यापलीकडे काँग्रेसवर या निकालाचा परिणाम होईल, असं वाटत नाही. प्रश्न: तरुण मतदार मोदींची साथ सोडू लागले आहेत, असं म्हणणं घाईचं ठरू शकतं. पण तरुणांची निराश होत आहे का? उत्तर: गेल्या पाच वर्षांत एकूण रोजगारनिर्मिती थांबल्यामुळे तरुणांची निराशा होणं स्वाभाविक आहे. वय वर्षं अठरा ते ३० असा तरुणांचा गट आपण जर मानला, तर गेल्या वेळेला ज्यांनी मोदींना मतं दिली, ते यावेळेलाही त्यांना मतं देण्याची शक्यता फार कमी आहे. ज्यांनी नवीन आशास्थान म्हणून मोदींना मत दिलं तो तरुण वर्ग निराश होऊन नवीन पर्याय शोधेल किंवा मतदानाकडे वळणार नाही. मात्र याचा काँग्रेसला फायदा होईल, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. कारण अजूनही तरुणांना देण्यासारखं आपल्याकडे काय आहे, हे काँग्रेस सांगू शकली नाहीये. त्यामुळे या नाराजीचा फायदा कसा घ्यायचा हे काँग्रेसपुढचा येत्या चार महिन्यातला प्रश्न असेल. प्रश्न: तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांना घवघवीत यश मिळालं आहे. याचा भाजपला 2019ची जुळवाजुळव करताना फायदा होईल का? उत्तर: तेलंगणाचे निकाल अन्य चार राज्यांच्या निकालापेक्षा वेगळे आहेत. या चारही राज्यांमधे अँटी-इन्कंबन्सी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. तेलंगणामध्ये सत्तेवर असलेल्या पक्षालाच पुन्हा बहुमत मिळालं आहे. तेलंगणाच्या निर्मितीमागे KCR आणि त्यांचा पक्ष तेलंगणा राष्ट्र समिती (TRS) होते. त्यामुळे त्यांच्याबद्दलचे गुडविल, त्यांच्याबद्दलची आपुलकी अजूनही कायम आहे. मात्र TRS पुढे काय करेल, याचं उत्तर अजून गुलदस्त्यात आहे. म्हणजे TRS आतापर्यंत भाजपसोबत गेलेलं नाहीये. त्यामुळे आपण तिसऱ्या-चौथ्या आघाडीतले आहोत, भाजपमधले नाही असं TRS म्हणू शकते. TRSचा कट्टर प्रतिस्पर्धी TDP (तेलुगू देसम पार्टी) काँग्रेससोबत गेला आहे. त्यामुळे TRSला काँग्रेससोबत जाण्यासारखे वातावरण राहिलेले नाही. पुढच्या निवडणुकीत कोणत्याही आघाडीशी न जोडलेल्या पक्षांकडे भाजप नक्की वळू शकतो. त्यांपैकी TRS नक्की असेल. राहुल गांधींनीही प्रचारादरम्यान TRS ही भाजपची 'B' टीम असल्याची टीका केली होती आणि बदलत्या परिस्थितीत ती खरी ठरु शकते. अर्थात तेलंगणातील लोकसभेच्या १६ जागांपैकी TRSला जेवढ्या जागा मिळतील, त्या बळावर ते भाजपचे सरकार चालवू शकणार नाहीत. भाजपला २०० पेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर टीआरएस भाजपसोबत जाणार नाही. त्यामुळे भाजपही नाही आणि भाजपच्या विरोधकांसोबतही जाता येत नाही, अशी TRSची पंचाईत होईल. म्हणजे नितीश कुमारांप्रमाणे TRSची त्रिशंकू अवस्था होऊ शकते. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)