सत्ता आणि पैशांच्या 'खाणी'त कसं काळवंडलंय गोवा?
पणजीपासून 35 कि.मी. अंतरावर असलेल्या पिसुर्ले गावात काही महिन्यांपूर्वी खूप गजबज होती. पण सुप्रीम कोर्टाने खाणींवर बंदी घातल्यानंतर या गावावर मरणकळा आली आहे.
एकेकाळी या गावात सुपीक जमीन, भरपूर पाणी अशी सुबत्ता होती. खाण व्यवसाय या गावात आला आणि शेती हाच मुख्य व्यवसाय असलेले इथले शेतकरी खाण कामगार बनले. मग कोणी ट्रक ड्रायव्हरचं तर कोणी ट्रकच्या क्लिनरचं काम करू लागलं आणि अनेकांनी ट्रक खरेदी करून ते भाड्याने दिले. थोड्या थोड्या अंतरावर ट्रक दुरुस्त करणारे गॅरेज सुरू झाले. एका वेळी 1800 ट्रकची वाहतूक सुरू असायची. पण सुप्रीम कोर्टाने नुकताच बेमुदत उत्खननावर बंदीचा घातल्यानंतर या खाणपट्ट्यातील महत्त्वाचं गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिसुर्लेवर आता मात्र शोककळा पसरली आहे. पूर्णपणे खाणींवर आधारीत व्यवसायांवर अवलंबून असणाऱ्या या गावात घरटी चार-पाच ट्रक आहेत. शेती सोडून देऊन गेल्या कित्येक वर्षात खाण हेच इथल्या लोकांचं उदरनिर्वाहाचं मुख्य साधन बनलंय. आज ही अवस्था फक्त पिसुर्ले गावाची नाही तर खाणींवर अवलंबून झालेल्या आमोणा-नावेली, पिळगाव अशा असंख्य गावांची आहे. गोव्यातील खाणी पण ही परिस्थिती अचानक उद्भवलेली नाही. खाणव्यवसायातून मिळणारा पैसा, त्यातून आलेली अपप्रवृत्ती, नियमांचं उल्लंघन, सत्तेत खाणमालकांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग, पर्यावरणाची हेळसांड, अशा किती तरी गोष्टींची परिणती म्हणजे ही बंदीचा आदेश असल्याचं या क्षेत्रातले जाणकार सांगतात. गोव्यातील खाणींचा इतिहास मुख्यत्वे लोह आणि मॅंगनीज हे खनिज मोठ्या प्रमाणावर गोव्यात सापडतात. हा खनिज साठा गोव्यात प्राचीन काळापासून आहे आणि याचे अनेक पुरावे वेगवेगळ्या संदर्भ ग्रंथांमधून मिळतात. संशोधक डॉ. नंदकुमार कामत यांच्यानुसार गोव्यात प्राचीन काळापासून लोह संस्कृती विकसित होती. मौर्य काळापासून गोव्यात इथल्या लोहखनिजाचा मर्यादित वापर होत असावा. लामगाव, रिवण इथे तसे पुरावेही सापडले आहेत. 16व्या शतकात पोर्तुगीजही खाण व्यवसायात उतरायला घाबरत होते. इथल्या खनिज संपत्तीच्या लोभापायी गोव्यावर अनेक आक्रमणं होतील आणि पोर्तुगिजांना ती थोपवण्यात जास्त शक्ती खर्च करावी लागेल, या भीतीपोटीच त्यावेळच्या व्हॉइसरॉयने खाण व्यवसायापासून दूर राहण्याचं धोरण स्वीकारलं. परंतु त्यानंतर काही वर्षांनी गोव्यात उद्भवलेल्या भयानक आर्थिक दिवाळखोरीमुळे पोर्तुगीज खाण व्यवसायात येण्यापासून स्वतःला रोखू शकले नाही. 1950च्या आसपास पोर्तुगिजांनी भाडेतत्त्वावर भरमसाठ परवाने देऊन गोव्यात रीतसर खनिज उत्खनन सुरू केलं. इथूनच गोव्यात खाण उद्योगाला सुरुवात झाली. गोव्याची अर्थव्यवस्था आणि खाणी पोर्तुगिजांनी खाण व्यवसाय सुरू केला पण त्यातून त्यांना इतका नफा होऊ शकतो की राज्याचं अर्थकारण बदलू शकतं, याचा कदाचित पोर्तुगिजांना देखील अंदाज आला नव्हता. सुरुवातीच्या काळात 1956 ते 1961 पर्यंत नुसत्या गोव्याने 40 लाख टन लोह खनिज निर्यात केल होतं. आजच्या स्थितीत देशाच्या 60 टक्के लोह खनिजाच्या निर्यातीची जबाबदारी एकटा गोवा पार पाडतो. त्यामुळे केवळ पर्यटनच नव्हे तर खाण व्यवसायावरही गोव्याची अर्थव्यवस्था कायम अवलंबून असते. याच खाणींना गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणतात. अर्थतज्ज्ञ राजेंद्र काकोडकर यांचा गोव्याच्या खाण व्यवसायावर विशेष अभ्यास आहे. त्यांच्या मते निश्चितच इथल्या अर्थकारणावर फरक पडणार आहे. "गेल्या काही वर्षांत खाणींवर अवलंबून असलेल्या उत्पन्नाचा स्रोत कमी झाला होता. चीनकडून जोवर लोखंड आणि मॅंगेनीज या खनिजांना मागणी होती तोवर गोव्यातला खाण व्यवसाय तेजीत होता." ते म्हणाले, "चीनवर अमेरिकेने निर्बंध घातल्यामुळे त्यांचा खनिज व्यवसाय तोट्यात आला आहे. त्यामुळे आपोआपच त्या सगळ्यांचा परिणाम गोव्याच्या खनिज व्यवसायावर पडला." 2001 साली लोहखनिजाची किंमत 15 डॉलर होती ती 2004 मध्ये 120 डॉलर झाली. 2006 पर्यंत ती 150 डॉलरवर गेली, अशी माहिती त्यांनी दिली. एकाएकी खाण मालकांना पन्नासपट फायदा मिळू लागला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा येतोय म्हटल्यावर खाणींचं उत्खनन करण्याची क्षमता देखील त्यापटीने वाढवण्यात आली. यातून अनेक नियम धाब्यावर बसवून, कोणतेही पर्यावरणीय नियम न पाळता उत्खनन सुरू झालं, असं ते सांगतात. काकोडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2011 साली खाण मालकांना 25 हजार कोटींचा फायदा झाला. त्यातील एक हजार कोटी गोवा सरकारकडे कर म्हणून गेले तर 7 कोटी केंद्र शासनाला कराच्या रूपाने द्यावे लागले. मात्र 2018 साली खनिज व्यापाराची घसरण झाली. यामुळे राज्य सरकारला फक्त 200 कोटी मिळाले असावेत, असं ते सांगतात. "शासनाच्या तिजोरीत किती पैसा जमा झाला आणि राजकारण्यांच्या खिशात किती पैसा गेला, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे," असं ते म्हणाले. जेव्हा गोवा स्वतंत्र झाला त्याच वेळी खाणींचे सगळे परवाने रद्द करून सरकारने हा सगळा व्यवसाय नियंत्रित करायला हवा होता. त्याच वेळी पोर्तुगिजांचंच खाणविषयक धोरण आंधळेपणानं स्वीकारलं नसतं तर सरकारी तिजोरीत भरपूर महसूल जमा झाला असता, असं ते सांगतात. "नॉर्वेमध्ये खाण व्यवसाय तिथलं सरकारच चालवतं. जमणाऱ्या महसुलामधून अनेक कल्याणकारी योजना त्या सरकारने तयार केल्या आहेत. याचपद्धतीने गोव्यातील खाणी चालवल्या असत्या गोव्याचा विकास दुबईच्या बरोबरीने झाला असता," असं ते म्हणाले. राजेंद्र काकोडकर यांच्या मते सुप्रीम कोर्टाने खाणींवर बंदी घातली नसून खाणींचे जुने परवाने रद्द झाले आहेत. आता नव्याने परवाने देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. "जोवर हा सगळं व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत राहून, पर्यावरणविषयक नियम पाळले जात नाही, तोवर खाणींमधून उत्खनन करायला बंदी आहे." अशीच बंदी 2004 मध्ये 'शहा आयोगा'च्या अहवालामुळे घालण्यात आली होती. ही बंदी 2014 साली उठवण्यात आली. पोर्तुगीज काळापासून देण्यात आलेल्या परवान्यांनाच कोणताही तपास न करता नूतनीकरण करण्यात यायचं. या सर्व 80 परवान्यांना सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवलं आहे. त्यांचे जसंच्या तसं परत नूतनीकरण करू नये, यासाठी ही बंदी आहे. गोवा सरकारने खाणी सुरू करू नये, असं त्यात कुठेही म्हटलेलं नाही. सरकार यात आपली वेगळी भूमिका घेऊ शकतं. गोव्यातील दैनिक लोकमतचे संपादक राजू नायक यांचा खाणींवर विशेष अभ्यास आहे. ते म्हणतात, "खाण व्यवसायाचा नव्याने विचार करताना आणि या व्यवसायाची नव्याने चौकट बनवताना, संपूर्ण गोवेकरांच्या मताचा विचार केला पाहिजे." "या उद्योगाने शेतकरी आणि स्थानिकांना देशोधडीला लावलं. तसंच याच अंतर्गत भागातून, डोंगर माथ्यावरून पाणी तयार होऊन शहरात येत असल्याने शहरी माणूसही या भागावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे खाणींचे प्रमाण ठरवण्याचा अधिकार गोव्यात सर्वांना आहे," असं ते म्हणतात. खाणी बंद करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय खाण मालकांच्या राक्षसी हव्यासाची परिणती आहे, असं ते पुढे म्हणतात. गोव्याचं राजकारण आणि खाण कंपन्या जाणकार सांगतात की खाण मालकांनी गोव्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांना आजवर आपल्या खिशात घातलं होतं. आणि सत्तापालट असो वा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार, सर्व निर्णयांमध्ये खाण मालकांचा हस्तक्षेप असतोच. अनेक राजकारण्यांनी खाण व्यवसायात स्वतःचेही हात धुवून घेतल्याचे आरोपही झाले आहेत. 2012ला तत्कालीन काँग्रेस सरकार अडचणीत आलं होतं, त्याला या खाणीतील भ्रष्टाचार कारणीभूत होता. नायक म्हणतात, "सुरुवातीपासूनच सरकारने खाण कंपन्यांपुढे लोटांगण घातलंय. खाण मालक सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी देऊन फुकटात परवाने मिळवतात. कोणतं सरकार चालवायचं आणि कोणतं सरकार पाडायचं, हेसुद्धा खाण मालकांच्या हातात असायचं." अशा परिस्थितीत गोव्यातील राजकारणी खाण कंपन्यांचे मिंधे झाले होते. आता मोकळेपणाने शासन चालवण्याची आणि खनिज व्यवसाय स्वयंपोषक तत्त्वावर उभा करण्याची संधी आहे, असं ते म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने नुकताच आदेश देऊन गोव्यातील सर्व ८८ खनिज लीजचं नूतनीकरण रद्द केलं. यामुळे गोव्यातील सेसा गोवा- वेदांता, फर्मेंतो आणि कुंदा घार्से या खाण कंपन्यांनी आपापल्या खाणी बंद केल्या. या पार्श्वभूमीवर खाणपट्टयातील सर्व कामगारांनी सोमवारी राजधानीत धडक मोर्चा काढून राजधानीला जोडणारे सर्व महत्त्वाचे रस्ते आडवून ठेवले. खाणबंदी प्रश्नामुळे गोवा राज्य सरकारदेखील अडचणीत आले आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिल्लीला केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन या प्रश्नात लक्ष घेण्याची विनंती केली आहे. या प्रश्नी अजूनही सरकारसमोर दिशा नाही आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यावर राज्य सरकार विचार करत आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)त