CAA: नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची आजपासून अंमलबजावणी #5मोठ्याबातम्या
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया 1. आजपासून नागरिकत्व सुधारणा का यदा होणार लागू
नागरिकत्व सुधारणा कायदा 10 जानेवारीपासून पूर्ण देशात लागू होणार असल्याचं निवेदन केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलं आहे. गेल्यावर्षी 11 डिसेंबरला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. या कायद्याच्या विरोधात सध्या संपूर्ण देशात निदर्शनं सुरु आहेत. द हिंदूने हे वृत्त दिलं आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशातील अत्याचाराला कंटाळून हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील जे नागरिक 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आले त्यांना भारताचं नागरिकत्व दिलं जाईल अशी तरतूद या कायद्यात आहे. 2. चंदा कोचर यांच्या मालमत्तेवर टाच ICICI बँकेच्या माजी चेअरमन चंदा कोचर यांचं मुंबईतील घर आणि संबंधित मालमत्तांवर सक्तवसुली संचलनालयाने करचुकवेगिरी प्रतिबंधक कायद्यानुसार टाच आणली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य 78 कोटी आहे. सकाळने ही बातमी दिली आहे. व्हीडिओकॉन कंपनीला कर्ज देताना झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात सध्या कोचर आणि आणखी काही लोकांची चौकशी सुरू आहे. बँकेच्या नियमांचं उल्लंघन करून व्हीडिओकॉनला कर्ज दिल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर आहे. 3. सत्तेत आहात म्हणून मनमानी करू नका- कोर्टाने केली शिवसेनेची कानउघडणी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला पाणीपुरवठा करणाऱ्या हार्बर वॉटर सप्लायर्स सर्व्हिसेसला पाणीपुरवठा जैसे थे ठेवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असताना देखील मुंबई महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पाणीपुरवठादाराला पाणीपुरवठा न करण्याचा आदेश दिल्याने संतापलेल्या न्यायालयाने अध्यक्षांना चांगलंच सुनावलं. अधिकार नसतानाही असा निर्णय कसा घेतला जातो? सत्तेत आहात म्हणून मनमानी करू नका अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेनेची कानउघडणी केली. लोकमतने ही बातमी दिली आहे. एमबीपीटीला लाखो लीटर पाण्याचा बेकायदेशीर पुरवठा होत असल्याचं कारण देत स्थायी समिती अध्यक्षांनी हार्बर वॉटर सप्लायर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि ओक मारिन या पाणीपुरवठादारांचा पाणीपुरवठा बंद केला. त्याविरोधात दोघांनीही न्यायालयात धाव घेतली. न्या.एस.काथावाला यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठापुढे या याचिकांवरील सुनावणी होती. 4. जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने 26 लोकांविरुद्ध नागरी सुरक्षा कायदा उठवला काश्मीर खोऱ्यातील 26 जणांविरोधात नागरी सुरक्षा कायद्याअंतर्गत जारी केलेला वॉरंट जम्मू काश्मीर प्रशासनाने काल मागे घेतला. इंडियन एक्सप्रेसने ही बातमी दिली आहे. या कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेतलेले 11 लोक बारामुल्ला भागातील आहेत. तर सात लोक पुलवामा, तीन लोक अनंतनाग तर एक जण शोपिआन आणि श्रीनगर जिल्ह्यातील आहे. यासंबंधी एक निवेदन जारी करण्यात आलं आहे. काही माजी मंत्री आणि आमदारांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी नायब राज्यपाल जी.सी. मुरमू यांची भेट घेतली होती. त्यातील बहुतांश पीडीपीचे होती. तेव्हा या शिष्टमंडळाने या लोकांविरुद्ध हा कायदा हटवण्याची मागणी केली होती. आज ज्या लोकांविरुद्ध हा कायदा उठवला त्यात जम्मू काश्मीर हायकोर्ट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष नाझीर रोंगा यांचा समावेश आहे. 5 ऑगस्ट 2019 ला जेव्हा जम्मू काश्मीर राज्यातून कलम 370 हटवण्याविरोधात आवाज उठवण्यात रोंगा आघाडीवर होते. 5. बस आणि ट्रकच्या अपघातात 20 लोक ठार उत्तर प्रदेशातील कनौज जिल्ह्यात खाजगी बस आणि ट्रकच्या झालेल्या अपघातात 20 लोकांचा होरपळून मृत्यू झाला. टाइम्स ऑफ इंडियाने ही बातमी दिली आहे. शुक्रवारी रात्री दिल्ली-कानपूर महामार्गावर हा अपघात झाला. ही बस कनौजहून जयपूरला जात होती. या बसमध्ये 70 प्रवासी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. त्यामुळे मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. यापैकी 15 मृतदेह ओळख पटवण्याच्याही पलीकडे जळल्याचीही माहिती पोलिसांनी दिली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)