मराठा आरक्षण : '23 जानेवारीपर्यंत मेगाभरती नाही'
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
1. मराठा आरक्षणाअंतर्गत 23 जानेवारीपर्यंत मेगाभरती नाही मराठा आरक्षणाप्रश्नी दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान 23 जानेवारीपर्यंत मेगा भरती करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. सकाळनं ही बातमी दिली आहे. मराठा सामाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारनं केलेल्या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी (19 डिसेंबर) सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीनं वकील व्ही. ए. थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, "मराठा समाज हा मागासलेला आहे, असं सांगणारा आयोगाचा अहवाल पूर्णपणे सार्वजनिक करता येणार नाही. तसं केल्यास इतिहासाच्या काही तपशीलांनी सामाजिक शांतता भंग पाऊ शकते." "मराठा आरक्षण कायद्याअंतर्गत मेगाभरती प्रक्रियेत राज्य सरकारच्या सर्व संस्था भरती प्रक्रिया सुरू करू शकतील, पण 23 जानेवारीपर्यंत यशस्वी उमेदवारांना नेमणूक पत्र देणार नाही," अशी हमी राज्य सरकारनं दिली आहे. 2. ओबीसी आरक्षणाला मराठा समाजातर्फे आव्हान इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) देण्यात आलेलं आरक्षण कोणतंही सर्वेक्षण आणि अभ्यास न करता देण्यात आलं आहे, त्यामुळे ते रद्दबातल करण्यात यावं, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मराठा समाजातर्फे बाजू मांडणाऱ्या अभ्यासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे. ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांना देण्यात आलेलं मूळ आरक्षण आणि त्यात करण्यात आलेली 16 टक्क्यांची वाढ रद्द करावी आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून या जातींचं आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मराठा समाजा मागास असल्यास निर्वाळा देत राज्य मागासवर्ग आयोगानं आरक्षणाची शिफारस केल्यावर राज्य सरकारनं स्वतंत्र संवर्ग तयार करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं आहे. 3. कृषी कर्जमाफीस नीति आयोगाचा विरोध कर्जमाफीचा उपयोग केवळ मूठभर शेतकऱ्यांनाच होत असतो, असं मत नोंदवत नीति आयोगाने कर्जमाफीस विरोध दर्शवला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. देशाच्या धोरणविषयक मसुद्याचं प्रकाशन नीति आयोगानं बुधवारी केले. त्यावेळी आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. "शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणं हा कृषी क्षेत्रासमोरील समस्यांवर उपाय असूच शकत नाही. उपाय सोडाच, तो अपायकारीच ठरू शकतो. अर्थात ज्या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांपुढे असंख्य समस्या आहेत तिथं काही तातडीचे उपाय केले जाणे आवश्यक आहे," असं कुमार यांनी म्हटलं आहे. 4. जम्मू-काश्मीरमध्ये आता राष्ट्रपती राजवट जम्मू-काश्मीरमधील सहा महिन्यांची राज्यपाल राजवट 19 डिसेंबर रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आजपासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे. राष्ट्रपती राजवटीसाठी केंद्र सरकारनं शिफारस केली होती. त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे. जून महिन्यात भारतीय जनता पक्षाने जम्मू-काश्मीरमधील पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीचा (पीडीपी) पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे मेहबूबा मुफ्ती यांचं सरकार कोसळलं होतं. तसंच राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षानेदेखील मुफ्ती यांच्या सरकारला पाठिंबा देण्यास असहमती दर्शवली होती. परिणामी जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती. 5. परराष्ट्र मंत्रालय घेणार जिन्नांचं घर ताब्यात - सुषमा स्वराज मुंबईतलं मोहम्मद अली जिन्ना यांचं घर परराष्ट्र मंत्रालय ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहे, असं परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी म्हटलं आहे. द हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. या घराचं रुपांतर एका भेटीच्या ठिकाणात करण्यात येईल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते मंगल प्रभात लोढा यांना लिहिलेल्या पत्रात स्वराज यांनी म्हटलं आहे की, "परराष्ट्र मंत्रालयानं जिन्नांचं घर ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे." "सरकारच्या या पावलामुळे या जागेसंबंधीचा वाद संपुष्टात येईल," असं मगलप्रभात लोढा यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)