रफाल विमानांची चीन आणि पाकिस्तानला किती भीती वाटेल?
भारताने फ्रान्सकडून घेतलेली बहुचर्चित 5 रफाल विमानं आज भारतात दाखल झाली आहेत.
फ्रान्सहून 7000 किमी प्रवास करून 5 रफाल लढाऊ विमानांची पहिली बॅच अंबालाच्या एअरफोर्स स्टेशनवर दाखल झाली. भारतीय वायू दलानं ट्विट करून रफाल विमानांचं स्वाभारताच्या रफाल विमानांची चीन आणि पाकिस्तानला किती भीती वाटेल?गत केलं आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 तर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिहं यांनी वेळेत विमानं भारताच्या ताब्यात दिल्याबद्दल फ्रान्सचे आभार मानले आहेत. राजनाथ सिंह यांनी ट्वीटकरून या विमानांच्या क्षमतेची माहिती दिली आहे. तसंच त्यांची प्रशंसा केली आहे. या विमानांमुळे आता भारतीय वायू दल कुठल्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सक्षम आहे, असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलंय. "आमच्या भौगोलिक अखंडतेला आव्हान देण्याची ज्यांची मनिषा आहे, त्यांनी भारतीय वायू दलाच्या या क्षमतेनंतर आता चिंता करायला हवी," असं ट्वीट करत राजनाथ सिंह यांनी अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. फ्रान्सकडून भारताने खरेदी केलेल्या या 36 राफेल विमानांमुळे देशातील राजकीय वातावरण काही दिवसांपूर्वी खूप तापलं होतं. काँग्रेसने त्यावेळी यावरून खूप रान उठवलं होतं. आता अखेरीस ही विमानं भारतात येत आहेत. सोमवारी (27 जुलै) फ्रान्समधून ही 5 विमानं भारताच्या दिशेने रवाना झाली. अंबालामध्ये येण्यापूर्वी ही विमानं UAEमधल्या फ्रेंच तळावर उतरली. तिथं त्यांच्यात इंधन भरण्यात आलं. कधी झाला करार? डॉ. मनमोहन सिंग UPA सरकारने 2010 साली या खरेदी प्रक्रियेला फ्रान्समध्ये सुरुवात केली. 2012 ते 2015 दरम्यान दोन्ही देशांदरम्यान वाटाघाटी सुरू होत्या. 2014 साली UPAच्या जागी नरेंद्र मोदींचं सरकार सत्तेत आलं. 36 रफाल विमानांसाठीच्या तब्बल 59 हजार कोटींच्या फ्रान्ससोबतच्या करारावर सप्टेंबर 2016 मध्ये भारताने स्वाक्षऱ्या केल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सप्टेंबर 2016 मध्ये म्हटलं होतं, "संरक्षण सहकार्याबाबत 36 लढाऊ रफाल विमानांच्या खरेदीबद्दल आनंदाची गोष्ट ही की दोन्ही देशांदरम्यान काही आर्थिक बाबी वगळता करार झालेला आहे." करारावरून नेमका वाद काय? रफाल फायटर जेटची किंमत UPA सरकारच्या कार्यकाळादरम्यान 600 कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती, पण मोदी सरकारने जेव्हा हा करार नक्की केला तेव्हा त्यामध्ये प्रत्येक रफाल विमानासाठी सुमारे 1,600 कोटी किंमत ठरवण्यात आल्याचा दावा काँग्रेसने केला. या करारामध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करत पत्रकार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांच्यासोबतच ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली. या कराराचा स्वतंत्र तपास करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. पण डिसेंबर 2018 मध्ये या कराराशी संबंधित सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आणि कोर्टाच्या निगराणीखाली स्वतंत्र तपासाची मागणीही फेटाळली. याविषयी या तिघांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. कोर्टाच्या निर्णयामध्ये अनेक वस्तुस्थितीविषयक चुका असल्याचं या पुनर्विचार याचिकेत म्हटलं होतं. सरकारकडून देण्यात आलेल्या एका सीलबंद पाकिटामधल्या अनेक चुकीच्या गोष्टींवर सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय आधारित असून यावर कोणाचीही सही नसल्याचंही या पुनर्विचार याचिकेत म्हटलं होतं. रफालची किंमत, त्यांची संख्या आणि इतर अनियमिततांविषयी जस्टिस रंजन गोगोई म्हणाले होते, "रफालची ठरवण्यात आलेली किंमत तपासून पाहणं हे कोर्टाचं काम नाही. आम्ही या प्रकरणाचा अभ्यास केला, संरक्षण अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. आम्ही या निर्णय प्रक्रियेविषयी समाधानी आहोत." कोर्टाने असं म्हटलं, "126च्या जागी ३६ विमानांसाठीच करार का करण्यात आला, या निर्णयाचा तपास आम्ही करू शकत नाही. तुम्ही 126 रफाल विमान विकत घ्या, असं आम्ही सरकारला सांगू शकत नाही." पण संरक्षण विशेषज्ञ मारूफ रजा यांच्या म्हणण्यानुसार रफाल भारताला मिळणं ही एक अतिशय चांगली आर्थिक बाब आहे. मारुफ रजा म्हणतात, "भारतीय सेनेसाठी एखादं नवीन आयुध विकत घेण्याआधी त्याबद्दल भरपूर तपास केला जातो. या गोष्टीची दीर्घ काळ तपासणी केल्यानंतर सेना ती विकत घेण्याचा सल्ला देते. चीन असो वा पाकिस्तान, वा इतर कोणताही देश, भारतीय उपखंडात इतर कोणाकडेही रफालच्या तोडीचं विमान नाही. म्हणूनच या गोष्टीची खूप चर्चाही झाली. सोबतच या रफाल खरेदीवरून वाद झाले. पण अजूनही काही सिद्ध होऊ शकलेलं नाही." 32 विमानं अपुरी भारत प्रत्येकी 16 विमानांची जी दोन स्क्वाड्रन्स (पथकं) विकत घेत आहे, त्यामुळे संरक्षण विषयक गरजा पूर्ण होणार असल्याचं एकीकडे मारुफ रजा म्हणतात. पण संरक्षण तज्ज्ञ राहुल बेदींचं मत मात्र याच्या अगदी उलट आहे. एवढी विमानं पुरेशी नसल्याचं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. रफालमुळे भारतीय वायुसेनेची ताकद वाढणार असली तरी या विमानांची संख्या कमी असल्याचं ते म्हणतात. ही 36 रफाल विमानं अंबाला आणि पश्चिम बंगालच्या हासीमारा स्क्वाड्रनमध्येच संपून जातील, असं ते म्हणतात. "दोन स्क्वाड्रन पुरेशी नाहीत. भारतीय वायु सेनेकडे एकूण 42 स्क्वॉड्रन असू शकतात. आणि यापैकी आता वायु सेनेकडे 32 स्क्वाड्रन्स आहेत. स्क्वॉड्रन्सची ही संख्या पाहता तेवढी लढाऊ विमानं आपल्याकडे नाहीत. आपल्याला दर्जेदार उपकरणं हवी आहेत, पण ते पुरेशा संख्येत असणंही गरजेचं आहे. जर तुम्हाला चीन वा पाकिस्तानचा मुकाबला करायचा असेल तर तुमच्याकडे लढाऊ विमानांचा मोठा ताफा असायला हवा." रफालची क्षमता रफाल एक अतिशय चांगलं लढाऊ विमान असून, याची क्षमता जबरदस्त असल्याचं भारतीय वायुदलाने म्हटलंय. इतर लढाऊ विमानांपेक्षा आणि हत्यारांपेक्षा रफालची फ्लाईंग रेंज किती तरी पटींनी जास्त असून, रफालच्या या वैशिष्ट्यामुळेच या विमानाला 'फोर्स मल्टीप्लायर' म्हटलं जाऊ शकतं असं मारुफ रजा म्हणतात. "रफालने 300 किलोमीटरच्या टप्प्यापर्यंत क्षेपणास्त्रं डागली जाऊ शकतात. आणि ही क्षेपणास्त्रं आपल्या लक्ष्याचा नेमका वेध घेतात. रफालची ऑपरेशनल उपलब्धता 65 ते 70 टक्के आहे. तर सुखोईची 50 टक्के. म्हणजे अर्धी सुखोई विमानं ही कोणत्याही वेळी दुरुस्तीखाली असतात." "हे विमान मल्टी रोल म्हणजे वेगवेगळ्या भूमिका निभावत नाही. 'ओम्नी रोल' भूमिका बजावतं. डोंगराळ भागात लहानशा ठिकाणीही हे विमान उतरू शकतं. समुद्रातून मार्गक्रमण करणाऱ्या एअरक्राफ्ट कॅरियरवर हे विमान उतरू शकतं." रफाल फायटर विमानाची वैशिष्ट्यं अशी अनेक वैशिष्ट्यं असणाऱ्या रफाल फायटर जेटची खरेदी फ्रान्सकडून करण्यात येत असली तरी अधिकृत रित्या अजूनही ही विमानं 'अण्वस्त्र सज्ज' करण्यात येणार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे असं करण्यात येतंय. पण मिराज 2000 प्रमाणेच भारत हे विमान देखील आपल्या गरजांनुसार विकसित करून घेईल असं अनेक विशेषज्ञांचं म्हणणं आहे. रफालमुळे चीन आणि पाकिस्तानला भीती वाटेल? "चीनला तर अजिबातच नाही, पाकिस्ताबद्दल ही पूर्णत: हो म्हणू शकत नाही. 72 राफेल असते तर पाकिस्तानला भीती वाटली असती. 36 राफेलमध्ये भीती वाटण्यासारखं काही नाही," असं संरक्षण विश्लेषक राहुल बेदी यांचं म्हणणं आहे. "2020पर्यंत पाकिस्तानची 190 लढाऊ विमानं निकामी होतील. पाकिस्तानला 350 ते 400 दरम्यान लढाऊ विमानांची संख्या कायम ठेवायची असल्यास त्यांनाही नव्याने विमानं खरेदी करावी लागतील," असं ते सांगतात. भारताशी बरोबरी साधण्यासाठीही पाकिस्तान विमानं खरेदी करू शकतो, असं काही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानसोबतच्या आठ एफ-16 विमानांचा करार थांबवला होता. दहशतवाद संपवण्यासाठीच्या लढ्यात पाकिस्तान विश्वासू साथीदार नाही, असा तर्क यामागे अमेरिकेनं दिला होता. राफेलसारखा करार करण्यासाठी पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती सध्या नाही, असं काही तज्ज्ञांचं मत आहे या विषयी तुम्ही इथं अधिक वाचू शकता - भारतात लँड झालेल्या रफाल विमानांचं सामर्थ्य कशात आहे? हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)