कोरोना लॉकडाऊन: नरेंद्र मोदींनी लॉकडाऊन लावताना कुणाशी चर्चा केली होती का? - बीबीसी स्पेशल रिपोर्ट
कोरोनामुळे भारतात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या घोषणेच्या वर्षपूर्ती निमित्ताने तेव्हा नेमकं काय घडलं होतं, याचा बीबीसीने घेतलेला एक्सक्लुझिव्ह आढावा :
झारखंडच्या सिमडेगा जिल्ह्यात सीमा कुमारीचं एक छोटसं हॉटेल आहे. मात्र, गेल्या वर्षी याच महिन्यात त्या गोव्यात एका केअर होममध्ये नर्स म्हणून काम करत होत्या. कोरोना काळात त्यांनी फ्रंटलाईन आरोग्य कर्मचारी म्हणून त्यांनी सेवा बजावली. देशात अचानक लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे त्यांचं आयुष्यच बदललं. आमच्याशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "पुन्हा असं जगण्यापेक्षा मरण बरं. मी जेव्हा-जेव्हा मागे वळून बघते माझ्या हृदयाचे ठोके वाढतात." फ्रंटलाईन आरोग्य कर्मचारी म्हणून काम करत असताना सीमा यांना कुठलेही प्रोटेक्टिव्ह गेअर देण्यात आले नव्हते. पगार मिळालाच तर तोही निम्माच मिळेल, असं मालकानं बजावल्याचं त्या सांगतात. परिस्थिती बघून घाबरलेल्या सीमा यांनी ती नोकरीच सोडली. त्या सांगतात, "जवळपास महिनाभर आम्ही खूप हलाखीचे दिवस काढले. आम्हाला कुठलीच मदत मिळाली नाही. पोलिसांनी पकडलं आणि ठाण्यात नेऊन डांबलं. आम्ही आवाज उठवला तेव्हा आमच्या नावांची नोंदणी झाली आणि श्रमिक स्पेशल गाड्यांमध्ये आम्हाला बसवण्यात आलं." ट्रेन प्रवासाच्या आठवणी सांगताना सीमा म्हणतात, "सरकारची तयारी म्हणाल तर एक कर्मचारी त्यांनी दिला होता. तो सोशल डिस्टंसिंग पाळा म्हणत सतत आमच्यावर ओरडत होता. पण, तेच आम्हाला शेळ्या-मेंढ्यासारखे आत ढकलत होते. अशा परिस्थितीत आम्ही अंतर कसं पाळणार? परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रशासनाची पुरेशी तयारीच नव्हती." पार्श्वभूमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 मार्च 2020 रोजी देशव्यापी लॉकडाऊन घोषित केला. मात्र, त्याआधी देशातली किती राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी लॉकडाऊन घोषित केला होता? सरकारी माहितीनुसार तब्बल 30 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी. आपापल्या राज्यातल्या परिस्थितीनुसार राज्यांनी लॉकडाऊन लागू केला होता. 31 मार्च 2020 पर्यंत त्याची मुदत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊनची घोषणा केली तेव्हा इथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यात आधीच लॉकडाऊन लागू केला होता तर देशव्यापी लॉकडाऊनची गरज होती का? 24 मार्च रोजी लावण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनचं समर्थन करताना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) म्हटलं होतं, "देशभरात लागू करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत सातत्य असणं गरजेचं आहे." स्वतः पंतप्रधान राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (NDMA) अध्यक्ष असतात. याचा अर्थ केंद्र सरकारने देशव्यापी लॉकडाऊन लागू करत जबाबदारी उचलली. मग त्यासाठीची तयारी कशी करण्यात आली? या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी आम्ही 2005 सालच्या माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत लॉकडाऊनचा थेट परिणाम होणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्था, सरकारी विभाग आणि राज्य सरकारांशी संपर्क साधला. आम्ही त्यांना लॉकडाऊन लागू होण्याआधी तुम्हाला याची कल्पना होती का किंवा लॉकडाऊन लागू केल्यावर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी आपापल्या विभागांची किंवा प्रदेशांची तयारी कशी केली, याबद्दल विचारणा केली. मात्र, बीबीसीने बारकाईने तपासणी करूनही यासंबंधातले फार कमी पुरावे हाती आले. अनेकांचे तर काहीही पुरावे नव्हते. 1 मार्च 2021 रोजी या मुद्द्यावर सरकारचा दृष्टीकोन मांडण्यासाठी आम्ही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाशी संपर्क साधला. मात्र, या खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर किंवा सचिव अमित खरे यापैकी कुणीही अजूनतरी मुलाखतीसाठी होकार कळवलेला नाही. आता केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे विभाग, विशेषतः सार्वजनिक आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था यांच्याशी संबंधित मंत्रालयांविषयी जाणून घेऊया. यापैकी बहुतांश विभागांनी देशव्यापी लॉकडाऊन लागू होण्याआधी यासंबंधी पुरेशी माहिती नव्हती किंवा याविषयी संपर्कच करण्यात आला नव्हता, असं ऑन रेकॉर्ड मान्य केलं आहे. तेव्हा ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाच्या 'कोव्हिड-19 गव्हर्नमेंट रिस्पाँस ट्रॅकरने' ज्याला जगातला सर्वात कठोर लॉकडाऊन म्हटलं त्याचा निर्णय केंद्र सरकारने कसा घेतला, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याचं कारण असं की कठोर लॉकडाऊनमुळे ज्या घटकांवर परिणाम होणार होता, त्या घटकांची जबाबदारी असणाऱ्या सरकारी यंत्रणांनाच त्याची माहिती नसेल तर ते नागरिकांची मदत कशी करणार? आरोग्य क्षेत्र वुहानमध्ये कोरोना विषाणूने धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली त्यानंतर लगेचच म्हणजे 8 जानेवारी 2020 रोजी भारतातही याबद्दल खबरदारी घ्यायला सुरुवात झाली होती. खरंतर 8 जानेवारी ते 24 मार्च या दरम्यानच्या दोन-अडिच महिन्यांच्या काळात पंतप्रधान "जातीने या विषयात लक्ष देत असल्याचं" सांगितलं गेलं. पंतप्रधान म्हणाले होते, "तयारी करा, पण घाबरू नका." त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत भेटीची तयारी सुरू होती. त्यावेळी 22 फेब्रुवारी 2020 रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी जाहीर केलं, " भारताची मजबूत आरोग्य यंत्रणा कोरोना विषाणूला भारतात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यास आहे." पंतप्रधान आणि आरोग्य मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढू लागली. त्यानंतर 5 मार्च 2020 रोजी आरोग्य मंत्र्यांनी, "आजाराची साथ पसरल्यास भारताकडे पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट (PPE) आणि N95 मास्कचा पुरेसा साठा आणि पुरेसे आयसोलेशन बेड्स" असल्याचं संसदेत सांगितलं. 12 मार्च 2020 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) कोव्हिड-19 ला जागतिक महामारी असल्याचं जाहीर केलं. त्यावेळीसुद्धा सरकारने अत्यंत आत्मविश्वास दाखवला. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव लव अग्रवाल म्हणाले होते, "कोव्हिड-19 चा प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी आम्ही वेळेत कम्युनिटी सर्व्हिलियंस, क्वारंटाईन सुविधा, आयसोलेशन वॉर्ड, पुरेसे पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट (PPE) किट्स, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, जलद कृती दल, यासारखे प्रतिबंधात्मक उपाय योजले आहेत." आणि असं सगळं असताना ज्यावेळी भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या केवळ 600 होती आणि 9 जणांचा मृत्यू झाला होता, केंद्राने अवघ्या 12 दिवसात कठोर लॉकडाऊन लागू केला. या देशव्यापी लॉकडाऊनच्या नियोजनात तुमची काय भूमिका होती, असा प्रश्न आम्ही केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला विचारला. मात्र, आमचे बरेचसे अर्ज केंद्रीय गृहमंत्रालय किंवा इतर विभागांकडे वर्ग करण्यात आले. यानंतर आम्ही याच मंत्रालयाचे वेगवेगळे महत्त्वाचे विभाग आणि संस्थांशी संपर्क केला. सर्वात आधी आम्ही संपर्क केला आरोग्य सेवा संचलनालयाशी (Directorate General of Health Services-DGHS). ही संस्था वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित सर्व विषयांवर सल्ला देते. तसंच वेगवेगळ्या आरोग्य सेवांच्या अंमलबजावणीतही ही संस्था सहभागी असते. बीबीसी प्रतिनिधीने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती विचारली 24 मार्च 2020 रोजी लागू करण्यात येणाऱ्या लॉकडाऊनशी संबंधित कुठल्याही विषयावर या संस्थेशी चर्चा करण्यात आली नव्हती. इतकंच नाही तर लॉकडाऊन लागू करणार असल्याची पूर्वकल्पनाही या विभागाला देण्यात आली नव्हती, अशी माहिती DGHS च्या आपातकालीन वैद्यकीय मदत (Emergency Medical Relief-EMR) विभागाने दिली. आरोग्य क्षेत्रात आलेल्या कुठल्याही आपत्तीचं व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी या विभागावर असते. बीबीसीने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं यानंतर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी आणखी एक संस्था म्हणजे नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC). ही 'संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि रोग नियंत्रणासाठी मदत करणारी नोडल एजन्सी' आहे. या संस्थेनेही आम्हाला कुठलीही माहिती नसल्याचं सांगितलं. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत येणारी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (Indian Council For Medical Research - ICMR) ही संस्था गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीपासूनच कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढ्यात अग्रणी होती. माहिती अधिकार अर्ज चाचण्या, प्रोटोकॉल तयार करणं, विषाणूचा अभ्यास करणं, इतकंच नाही तर लस तयार करण्यात सहभागी असणं, या सर्वच बाबतीत ही संस्था आघाडीवर होती. ज्यावेळी भारतात कोरोनाचा संसर्ग पसरला त्यावेळी ICMR च्या संसर्गजन्य आजार विभागाचे प्रमुख डॉ. आर. आर. गंगाखेडकर यांनी मला सांगितलं होतं, "कुणाशीही सल्लामसलत न करता किंवा कुणालाही कल्पना न देता लॉकडाऊन लागू करण्यात आला, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. हे खरं आहे की त्या बैठकांमध्ये सगळेच नसायचे. या बैठकांमध्ये काही मोजकेच लोक असायचे आणि आम्ही बसून रणनीती आखायचो. लॉकडाऊन अचानक लागू करण्यात आला, हे मी मान्य करतो. त्यावेळी जर कल्पना दिली असती तर जास्त बरं झालं असं, हेही मला मान्य आहे. मात्र, पूर्वकल्पनेची नोटीस देण्यातही जोखीम होतीच." याबाबत आम्ही ICMR लाही पत्रव्यवहार केला. मात्र, संस्थेने कुठलीही माहिती पुरवली नाही. या संस्थेनेही आमचा अर्ज गृहमंत्रालयाकडे वर्ग केला. माहिती अधिकार अर्ज केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्याच अखत्यारित येणाऱ्या दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायंसेस (AIIMS) सारख्या उत्कृष्ट आरोग्य सोयी असणारी हॉस्पिटल्स भारतात मोजकीच आहेत. मात्र, लॉकडाऊन लागू करण्यासाठी त्यांचं ज्ञान आणि कौशल्य लक्षात घेता त्यांचा सल्ला घेण्यात आला, हे दाखवण्यासाठीसुद्धा या संस्थेकडे कुठलाच पुरावा नव्हता. भारतीय लष्कराचे डॉक्टर्रसही अगदी सुरुवातीपासून या जागतिक महामारीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करत होते. परदेशातून येणाऱ्या भारतीयांसाठी उभारलेल्या क्वारंटाईनच्या सुविधा आठवतात का? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्व्हिसेसनेच (AFMS) या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. AFMS आसोलेशन केंद्र आणि तात्पुरते हॉस्पिटल उभारण्यात पारंगत आहेत. पुढे अशाच प्रकारचे आयसोलेशन केंद्र देशातल्या अनेक शहरात उभारण्यात आली. माहिती अधिकार अर्जाची प्रक्रिया लॉकडाऊनआधी त्यांच्याशी चर्चा केल्याचं दाखवण्यासाठी त्यांच्याकडेही कुठलीही कागदपत्रं नव्हती. लॉकडाऊनच्या निर्णयाची माहिती AFMS ला कधी मिळाली, अशी विचारणा केल्यावर, "माननीय पंतप्रधानांनी प्रसार माध्यमांतूनच त्याची घोषणा केली", असं उत्तर मिळालं. 'आरोग्य प्रशासन अंधारात' लॉकडाऊन लागू होताच काही दिवसताच सगळीकडे संभ्रम आणि गोंधळाचं वातवरण दिसू लागलं. समीद अहमद फारुखी दिल्लीत प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून काम करतात. एप्रिल 2020 मध्ये त्यांचे आई-वडील दोघंही पॉझिटिव्ह आल्याचं त्यांना कळलं. दोघंही ज्येष्ठ नागरिक होते. माहिती अर्ज फारुखी यांनी सांगितलं, "त्यावेळी बहुतांश सरकारी हेल्पलाईन बंद होत्या. ज्यांना फोन लागले त्यांनाही कसलीच माहिती नव्हती. ते आम्हाला पोलिसांचा नंबर द्यायचे. मी त्यांना अॅम्ब्युलंसमध्ये बसवून वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्सच्या पार्किंगमध्ये तासनतास वाट बघितली. त्यानंतर त्या दोघांना दाखल केलं. ते सगळं खूप हादरवणारं होतं. राजधानीत ही परिस्थिती असेल तर इतर शहरांचं काय, हे त्या अल्लाहलाच माहिती." सुदैवाने फारुखी यांचे आई-वडील दोघंही उपचारानंतर घरी परतले. अर्थव्यवस्था पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधून केलेल्या भाषणात म्हटलं होतं, "देशाला लॉकडाऊनची आर्थिक किंमत चुकवावी लागेल, यात शंका नाही. मात्र, यावेळी प्रत्येक भारतीयाचे प्राण वाचवणं, ही माझी सर्वोच्च प्राथमिकता आहे." माहिती अधिकार प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा मग, या लॉकडाऊनची किती 'किंमत' मोजावी लागली? तर ही किंमत खूप जास्त होती. लॉकडाऊन लागू केला त्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी 24 टक्क्यांनी घसरला. इतकंच नाही तर या वर्षासाठीसुद्धा भारताचा जीडीपी उणे 8 टक्के असेल, असा अंदाज आहे. लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली. लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यामुळे मार्च 2020 मध्ये बेरोजगारीचा दर 8.7 टक्क्यावर पोहोचल्याचा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) या खाजगी संस्थेचा अंदाज आहे. एप्रिल महिन्यात तो 23.5 टक्क्यांवर गेला आणि पुढे जूनपर्यंत तो 20 टक्क्यांच्या वरच होता. फेब्रुवारी 2021 मध्ये तो 6.9 टक्क्यांवर आला आहे. मात्र, "बेरोजगारी दर लॉकडाऊनच्या पूर्वी होता तेवढा झाला असला तरी त्यात आनंद मानण्याचं कारण नाही. कारण ही आकडेवारी बेरोजगारांची संख्या कमी झाल्याचं द्योतक नाही. तर यातून संकुचित होणाऱ्या श्रमशक्तीची आकडेवारी मिळते. लेबर मार्केटच्या इतर महत्त्वाच्या निकषांची आकडेवारी घसरली आहे", असं CMIE चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास सांगतात. या महत्त्वाच्या निकषांपैकी एक म्हणजे भारताचा रोजगार दर. ते म्हणतात, "कामावर असलेल्या लोकांचं प्रमाण सातत्याने घसरत आहे. 2016-17 साली हे प्रमाण 42.7 टक्क्यांवरून 41.6 टक्क्यांवर आलं. पुढच्या तीन वर्षात म्हणजे 2019-20 पर्यंत ते 39.4 टक्क्यांपर्यंत घसरलं. फेब्रुवारी 2021 पर्यंत हे आणखी खाली आलंय. सध्या हे प्रमाण 37.7 टक्के आहे." रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकाराअंतर्गत दिलेलं उत्तर आम्ही इकॉनॉमिक अफेअर्स, एक्सपेंडिचर, रेव्हेन्यू, फायनॅन्शिअल सर्व्हिसेस अशा वेगवेगळ्या विभागांमार्फत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाशीही संपर्क साधला. देशव्यापी लॉकडाऊनचा अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाविषयी चर्चा करण्यात आली होती का, हे आम्हाला जाणून घ्यायचं होतं. सुरुवातीला RTI अंतर्गत करण्यात आलेले अनेक अर्ज अर्थ मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाकडे वर्ग केले. अखेर गृह मंत्रालयाला स्पष्ट करावं लागलं की ही माहिती तुमच्या विभागांकडून मागण्यात आली आहे. यानंतर या सर्व विभागांकडून उत्तर मिळाली. मात्र, यापैकी कुठल्याही विभागाशी चर्चा करण्यात आली होती, याचे कुठलेही पुरावे देण्यात आले नाही. वस्तू व सेवा कर (GST) परिषद एक 'घटनात्मक संस्था' आहे. देशव्यापी लॉकडाऊनमध्ये या संस्थेचीही कुठलीही भूमिका नव्हती. RTI अंतर्गत आम्ही केलेला अर्ज या संस्थेनेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे वर्ग केला. त्यांनीही कुठलीही माहिती पुरवली नाही. या विषाणूचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम बघता पंतप्रधानांनी अर्थ मंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली 'कोव्हिड-19 इकॉनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स' स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्याची स्थापनाही 19 मार्च रोजी म्हणजे लॉकडाऊन लागू करण्याच्या अवघ्या 5 दिवस आधी झाली. आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या सर्व उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी करणं, हे या टास्क फोर्सचं काम होतं. यात ते किती यशस्वी ठरले, हे आम्हाला जाणून घ्यायचं होतं. यासंबंधी माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत अर्ज करूनही पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थ मंत्रालयाकडून अजूनतरी कुठलीही माहिती पुरवण्यात आलेली नाही. आम्ही भारतातील बँक नियामक असणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशीही (RBI) संपर्क केला. त्यांनी पाठवलेल्या दोन्ही उत्तरात लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आमचा कुठल्याही प्रकारचा सहभाग होता, हे दाखवण्यासाठी कुठलीही माहिती आमच्याकडे नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. भांडवली बाजार नियामक संस्था असणाऱ्या सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाचं (SEBI) म्हणणं होतं, "देशव्यापी लॉकडाऊन लागू करण्यासंबंधी सेबीशी कुठलाही संपर्क करण्यात आलेला नाही." सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, नागरी उड्डयन, कन्झ्युमर अफेअर्स यासारख्या महत्त्वाच्या मंत्रालय आणि विभागांकडूनही अशाच आशयाची उत्तरं मिळाली. धोरण विश्लेषक प्रिया राजन डॅश यांच्या मते 'भारताची अर्थव्यवस्था आधीच मंदावली होती. त्यात देशव्यापी लॉकडाऊन गरजेचं नव्हतं. कोणत्याही नियोजनाशिवाय संपूर्ण लॉकडाऊन करणे पूर्णपणे चुकीचे होते.' आम्हाला जी माहिती मिळाली, ती त्यांना सांगितल्यानंतर, 'या सरकारची कार्यपद्धतीच अशी असल्याचं' त्या म्हणाल्या. "यापेक्षा चांगलं नियोजन करता आलं असतं. हा विकेंद्रीत निर्णय असायला हवा होता. स्वातंत्र्यानंतर भारताने अनेक युद्ध बघितली, अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा सामना केला. ज्यांचा अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणामही झाला. पण, यावेळी जे घडलं तो मोठा धक्का आहे. आज आपली परिस्थिती (अर्थव्यवस्था) अशी झालीय की आपण त्याची तुलना जगातल्या इतर कुठल्याच महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशाशी करू शकत नाही." मानवी किंमत लॉकडाऊनचं सर्वात विदारक चित्र म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत, मिळेल त्या मार्गाने आपापल्या घरी परतणारे प्रवाशी मजूर. 14 सप्टेंबर 2020 रोजी केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाला यासंबंधीची माहिती देण्यास सांगण्यात आलं. यावर उत्तर देताना 1 कोटींहून जास्त प्रवाशी मजूर आपापल्या घरी परतल्याचं मंत्रालयाने सांगितलं. यापैकी 63.07 लाख कामगारांना सरकारने ट्रेनने आपापल्या गृहराज्यात सोडल्याचं ते म्हणाले. रस्ते मार्गाने परतणारे स्थलांतरित कामगार घरी परत जाताना रस्त्यात किती मजुरांचा मृत्यू झाला आणि किती प्रवाशी मजुरांना रोजगार गमवावा लागला, याविषयी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचंही मंत्रालयाने सांगितलं. बीबीसीने यासंबंधी वेगवेगळ्या मीडिया रिपोर्ट्सचा अभ्यास केला. त्यावरून 300 हून जास्त लोकांचा थकल्यामुळे किंवा अपघाती मृत्यू झाल्याचं समोर आलं. ज्या दिवशी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला त्याच दिवशी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बांधकाम मंजुरांसाठी थेट बँक ट्रान्सफरसाठी पाठवलेला निधी वापरावा, असा 'सल्ला' दिला. याव्यतिरिक्त मंत्रालयाने काय केलं? लॉकडाऊनमुळे उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी इतर काही सूचना करण्यात आल्या होत्या का? असं काहीतरी घडू शकतं, याची मंत्रालयाला जराही कल्पना नव्हती का आणि त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था केली नव्हती का? यासंबंधी आम्ही मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवालयापासून ते वेगवेगळ्या 45 विभागांशी संपर्क केला आणि RTI अंतर्गत माहिती मागितली. मात्र, यापैकी कुणालाही लॉकडाऊनची जराही कल्पना नव्हती. प्रिती सिंह स्ट्रँडेड वर्कर्स अॅक्शन नेटवर्कच्या (SWAN) स्वयंसेवक आहेत. या संस्थेने प्रवासी मजुरांच्या व्यथा, अडचणी यांची माहिती गोळा केली आणि जवळपास 40 हजार मजुरांना थेट पैसे पुरवले. त्या म्हणतात, "एखादी परीक्षा असली तरी तुम्ही तयारी करता. पण, लॉकडाऊनसारख्या एवढ्या मोठ्या निर्णयावेळी तुम्ही कुठलीही तयारी केली नाही. हातचं कामच गेल्याने मजुरांकडे पैसेच नव्हते. एक मजूर पैशांसाठी आमच्याकडे आला. तो सारखा रडत होता. माझा आत्मसन्मान मी गमावल्याचं तो म्हणत होता. हे म्हणजे एखाद्या प्रयोगासारखं होतं ज्यात आम्ही सगळे गिनीपिग होतो. आपण केवळ 10 दिवस तयारी केली असती तर आज इतके जीव गेले नसते." इतरांचं काय म्हणणं आहे? बीबीसीने राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती कार्यालयांशीही संपर्क केला. लॉकडाऊन घोषित केला त्याआधी त्यांना याची कल्पना होती का किंवा त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाशी याच्या परिणामांची चर्चा केली होती का, याविषयीची माहिती आम्ही मागितली. राष्ट्रपतींच्या सचिवालयाने पाठवलेल्या उत्तरात म्हटलंय, "या सचिवालयातील संबंधित विभागात कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही." तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 24 मार्च 2020 रोजी काढलेल्या आदेशाद्वारे लॉकडाऊनची माहिती मिळाल्याचं उपराष्ट्रपती कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं. याच दिवशी लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली होती. उपराष्ट्रपती कार्यालयाने पाठवलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे, "यासंदर्भात या सचिवालयाने पंतप्रधान कार्यालयाशी काहीही संपर्क केलेला नाही." लॉकडाऊनची पूर्वकल्पना देण्यात आली होती का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना त्याविषयी माहिती नाही, असं उत्तर कार्यालयाने पाठवलं आहे. 2019 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) हे पद तयार करणार असल्याची घोषणा केली होती. सीडीएस संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेअर्सचं नेतृत्व करतो. योगायोगाने विद्यमान सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांनी 1 मे 2020 रोजी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि कोरोना योद्धांनी केलेल्या कामगिरीचं कौतुक करत यापुढेही फ्रंटलाईन वॉरियर्सना पाठिंबा सुरूच ठेवणार असल्याचं जाहीर केलं. आम्ही त्यांच्या विभागाकडूनही लॉकडाऊनविषयी तुम्हाला माहिती देण्यात आली होती का आणि त्यासंबंधीच्या कुठल्याही बाबीविषयी चर्चा करण्यात आली का, याची माहिती मागितली. उत्तरादाखल आम्हाला सांगण्यात आलं, "माहिती उपलब्ध नाही." मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानेही सांगितलं, "लॉकडाउनची घोषणा करण्यापूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाने उच्च शिक्षण विभागाशी सल्लामसलत केली का आणि इतर संबंधित प्रश्नांसंदर्भातली माहिती रेकॉर्डमध्ये नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)