निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम आणि मतपत्रिका हे दोन्ही पर्याय असू शकतील का?
भारतभरात निवडणुकीतल्या मतदानासाठी वापरली जाणारी 'ईव्हीएम' यंत्रं प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालानंतर चर्चेत असतात. अनेक राजकीय पक्षांनी, ते विरोधात वा पराभूत बाजूला असतांना, या यंत्रांच्या विश्वासार्हतेवर जाहीर शंका प्रगट केली आहे.
भारताच्या निवडणूक आयोगानं वारंवार असं मतदान विश्वासार्ह आणि सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. आता या चर्चेला महाराष्ट्रात नवं, पण गांभीर्यानं घेण्याजोगं, वळण मिळालं आहे. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीत राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रांसोबतच मतपत्रिकेचाही पर्याय देता येईल का याची चाचपणी करण्यात आली. नागपूरचे एक वकील प्रदीप उके यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे याबाबत याचिका केली होती आणि त्यात 'ईव्हीएम' यंत्रांसोबत मतपत्रिकेचा पर्याय मतदारांना देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाला कायदा करण्याचे अधिकार आहेत असं म्हटलं होतं. त्यावर बुधवारी बैठक आणि सुनावणी झाली ज्याला राज्यातल्या काही ज्येष्ठ मंत्री आणि अधिका-यांसोबतच राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त बलदेव सिंग हेही उपस्थित होते. 'हा राज्य विधिमंडळाला अधिकार आहे' "ईव्हीएम संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून अद्यापही या प्रणालीविषयी जनमानसात साशंकता आहे. त्यामुळे पारंपरिक मतपत्रिकेचा पर्यायही मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे, असं या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचं मत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 328 नुसार राज्य विधिमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार अनुषंगिक कायदा करुन राज्यातल्या जनतेला ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेनं मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा," अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आल्याचं उके यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. "यापूर्वी घटनेतल्या या तरतुदीचा वापर इतर कोणत्याही राज्याने केला नाही आहे, पण एकदा कर्नाटकमध्ये मतदारसंघांच्या सीमांवरुन कलम 329 चा उपयोग तिथल्या विधिमंडळानं केल्याचं माझ्या अभ्यासात आलं आहे. पण राज्याच्या विधिमंडळाला असा कायदा करण्याचे अधिकार आहेत हे आमचं म्हणणं आहे आणि ते पाळणं हे त्या राज्याच्या निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे," असं उके यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगितलं. 'लोकांना त्यांचा मूलभूत अधिकार मिळायला हवा' याविषयी आम्ही जेव्हा महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याशी बोललो तेव्हा त्यांनी मतदारांच्या मनात शंका असेल तर त्यांना मूलभूत अधिकारानुसार जे पर्याय मिळायला हवेत ते मिळाले पाहिजेत या मताचे ते आहेत असं सांगितलं. "माझं ईव्हीएम बद्दलचं मत काय आहे हा इथे मुद्दा नाही. मी लोकांच्या मूलभूत अधिकाराच्या बाजूचा आहे. म्हणूनच जर ईव्हीएम आणि मतपत्रिका हे दोन्ही पर्याय देता येत असतील तर त्यासाठी कायदा करावा असं मी विधी आणि न्याय विभागाला सांगितलं आहे," पटोले म्हणाले. "घटनेच्या कलम 328 चा याअगोदर कोण्या राज्याच्या विधिमंडळानं उपयोग केला आहे का हे माहित नाही, पण आता माझ्यासमोर तो तसा करता येतो अशी याचिका करण्यात आली. आपलं संघराज्य आहे आणि त्यानुसार जसे केंद्राला संसदेत कायदे करण्याचा अधिकार आहे तसं राज्यात राज्य विधिमंडळाला आहे. तशा कायद्यांनुसार निवडणुका घेण्याचं कर्तव्य निवडणूक आयोगाचं आहे. त्यामुळेच आपल्याकडे मतदारांना असे दोन्ही पर्याय कायदा करुन देता येत असतील तर ते का देऊ नयेत?" असं पटोले विचारतात. "पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुका या मतपत्रिकेद्वारे होतात. मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वा विधिमंडळाच्या निवडणुकांमध्ये तो पर्याय असू शकतो. राज्याला तसे अधिकार आहेत. आणि जर विधिमंडळानं असा कायदा केला तर कलम 329 प्रमाणे त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही," असं पटोले म्हणाले. राज्याचा विधी आणि न्याय विभाग अशा प्रकारचा कायदा करता येईल का यासाठी आता अधिक संशोधन करतो आहे. या कायद्याचा प्रभाव स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य विधिमंडळ निवडणुका एवढा असावा असं म्हटलं आहे. राज्य निवडणूक आयोगातल्या एका वरिष्ठ अधिका-यानं नाव न लिहिण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "घटनेच्या कलम 324 प्रमाणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा अखत्यारित हे विषय येतात आणि आम्हालाही ते बंधनकारक आहे. राज्य सरकारला असे अधिकार नाहीत. विधिमंडळ काय करु शकत याबद्दल विधी आणि न्याय विभागाला त्याविषयी संशोधन करायला सांगितलं आहे." 'हा घटनेचा औचित्यभंग' आम्ही याबाबत ज्येष्ठ घटनातज्ञ उल्हास बापट यांच्याशीही बोललो. त्यांच्या मते घटनेतल्या तरतुदींकडे वरवर पाहता असा कायदा करता येऊ शकतो, पण ते इतकं सहज नसेल, "भारतात लोकशाही आहे आणि निवडणुका या लोकशाहीचा आत्मा आहेत. घटनेनं कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता आणि कलम 327 नुसार संसदेला तर 328 नुसार राज्य विधिमंडळाला निवडणुकींच्या कायद्यांचे अधिकार दिले आहेत. "त्यामुळे त्यांना कायदा करण्यास अधिकार आहे, पण तो कायदा घटनेतल्या तरतुदींशी, संसद आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांशी सुसंगत असला पाहिजे. त्यापासून तो वेगळा करता येणार नाही," असं बापट 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले. पण उल्हास बापट यांच्या मते अशा कायद्याची सरकारला सूचना ही विधानसभा अध्यक्षांकडून येणं हा एका प्रकारे घटनेचा औचित्यभंग आहे. "आपण ब्रिटिशांचं वेस्टमिन्स्टर मॉडेल स्वीकारलं आणि त्यानुसार सभागृहांच्या अध्यक्षांची भूमिका ही अंपायरची असते. त्यांना केवळ सभागृहाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवायचं असतं. अध्यक्षाचं काम हे सरकारला नव्या कायद्याच्या सूचना देण्याचं नाही. त्यामुळं या कायद्याबद्दल ते बोलले नसते तर बरं झालं असतं. याचिकाकर्त्यानंही विधानसभा अध्यक्षांकडे न जाता निवडणूक आयोगाकडे जायला हवं होत./ त्यामुळे हा एका प्रकारे घटनेचा औचित्यभंग वाटतो," असं बापट म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)