एमपीएससीनं राज्य सरकारशी संवाद करून निर्णय घ्यायला हवा होता - अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. एमपीएसएसी, मराठा आरक्षण अशा अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी वक्तव्य केलं.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) मराठा उमेदवारांना 'एसईबीसी'ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा अर्ज बुधवारी (20 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यावरून अजित पवार यांनी आयोगावर निशाणा साधला आहे. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "एमपीएससीला स्वायत्तता आहे, त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. पण, एखादा महत्त्वाचा विषय जर राज्यामध्ये सुरू असेल, तर इतरांना बाजूला करून ते काम करू नये. करायचं असतं तर मुख्य सचिवांच्या कानावर ते काम घालायचं असतं. पण, याप्रकरणी योग्य तो मार्ग निघेल. "या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना माहिती घ्यायला सांगितलं आहे. त्याप्रमाणे मुख्य सचिव माहिती घेईल. त्यानंतर हा प्रकार कुणी जाणीवपूर्वक केला का, हे समोर येईल." मराठा आरक्षणासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील एका तरुणानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. यावषियी विचारल्यावर अजित पवार यांनी म्हटलं, "एखाद्यानं आरक्षणासाठी आत्महत्या करणं ही दुर्दैवी घटना आहे. ही गोष्ट राज्य सरकारच्या अखत्यारित असती आणि राज्य सरकारनं वेळकाढू भूमिका घेतली असती तर गोष्ट वेगळी होती. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून मराठी आरक्षण टिकावं म्हणून प्रयत्न करत होतं, आजही प्रयत्न करत आहे. "न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर मोठ्या बेंचसमोर सुनावणी व्हावी, यासाठीसुद्धा सरकारनं पुढाकार घेतला. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. बाब सर्वोच्च न्यायालयात असताना न्यायालय काय भूमिका घेतं, याकरता वाट पाहणं गरजेचं असतं. अशाप्रकारे टोकाची भूमिका घेऊन आत्महत्या करणं अतिशय चुकीचं आहे." "मला या सगळ्या मुलांना सांगायचं आहे की, कृपा करून त्या रस्त्यानं जाऊन स्वत:चा जीव धोक्यात घालू नका," असंही पवार यांनी म्हटलंय. अजित पवार यांनी मांडलेले इतर मुद्दे- हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)