टिकटॉक आणि इतर चिनी अॅप्स बंदीचा चीनला नेमका किती आणि कसा फटका बसेल?
केंद्र सरकारने ज्या 59 चिनी स्मार्टफोन अॅप्सवर बंदी घातली आहे ते अॅप्स आता गुगल आणि आयफोनच्या अॅप स्टोअरवरूनही काढून टाकण्यात आले आहेत. म्हणजेच त्या अॅप्सना आता डाऊनलोड करता येणार नाही. तसंच त्यांचे आयएसपी ब्लॉक करण्यात आले आहेत. यामुळे ते आता कम्प्युटर आणि लॅपटॉपवरही सुरू होऊ शकणार नाहीत.
सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ प्रशांन्तो कुमार रॉय यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, ज्या मोबाईल्समध्ये हे अॅप्स डॉऊनलोड केले आहेत ते उघडतील. पण ज्याक्षणी तुम्ही त्या अॅपवर व्हीडिओ किंवा माहितीसाठी क्लिक कराल, तेव्हा ते काम करणं बंद करतील. केंद्र सरकारकडून 59 चिनी अॅप्सवर बंदी आणल्यापासून या बंदीचं नेमकं स्वरूप कसं असेल? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात होता. प्रसिद्ध वकील, आयटीविषय कायदे आणि सायबर सुरक्षेचे जाणकार विराग गुप्ता यांच्यानुसार, अॅप्सवर लावण्यात आलेली ही बंदी यशस्वी होण्यासाठी सरकारला काही कायदेशीर पावलं उचलावी लागतील. शिवाय, ही अॅप्स डाऊनलोड करू नका असं आवाहन भारतीय ग्राहकांना करावं लागेल. कारण प्रशांन्तो रॉय यांच्यानुसार, बंदी असली तरीही VPN म्हणजेच 'वर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क'च्या मार्फत या अॅप्सचा वापर करता येऊ शकतो. भारतात सध्या 50 कोटी स्मार्ट फोन आहेत. यापैकी जवळपास 30 कोटी लोक हे बंदी घालण्यात अलेले अॅप वापरत होते. सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच पॉर्न साईट्सवरही बंदी आणली होती. पण तरीही लोक विविध मार्गांनी पॉर्न साईट्स पाहू शकतात, असं विराग गुप्ता सांगतात. त्यांच्यानुसार, सरकारने लवकरात लवकर नवीन कायदा करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे या अॅप्सचं अनधिकृत व्हर्जनही उपलब्ध होऊ शकणार नाही. अनधिकृत व्हर्जन (ब्लॅक) बाजारात उपलब्ध होऊ शकणार नाही. याकडे केंद्र सरकारला लक्ष देण्याची गरज आहे. विराग सांगतात, "सेकंडरी मार्केटमध्ये या अॅप्सचा वापर केला जाईल. यात काही नवीन नाही. पण या मार्केटच्या व्यापारातून या कंपन्यांना थेट फायदा होणार नाही हे ही तितकंच खरं आहे." सरकारकडे हे अॅप ब्लॉक करण्याचे अनेक तांत्रिक मार्ग आहेत. त्याचप्रमाणे कंपन्यांकडेही या ब्लॉकला बायपास करण्याचे मार्ग आहेत. पण याचा कंपन्यांना जास्त फायदा होणार नाही, असं विराग सांगतात. सायबरतज्ज्ञ पवन दुग्गल यांच्यानुसार सरकारच्या बंदीचा आदेश पाळला गेला नाही तर सरकार त्या कंपनी विरोधात आयटी कायद्याच्या कलम 66 आणि कलम 43 अंतर्गत तक्रार नोंदवू शकतं. यानुसार तीन वर्षं कारावास आणि पाच लाखपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मजेशीर बाब म्हणजे या अॅपवर आणलेल्या बंदीनंतरही जर एखाद्याच्या फोनमध्ये हे अॅप उपलब्ध असेल तर त्यावर कोणत्याही कारवाईची तरतूद करण्यात आलेली नाही. चिनी अॅपवर पंतप्रधान आणि मंत्री पंतप्रधान नेरेंद्र मोदी आणि भारतातल्या अनेक मंत्र्यांचे वेगवेगळ्या चिनी अॅप्सवर अकाऊंट्स होते. चीनच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वाईबोवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही होते. त्यांच्या व्हेरिफाईड अकाऊंटचे जवळपास अडीच लाख फॉलॉअर्स होते. पण पंतप्रधान मोदींनी आता आपलं अकाऊंट डिलीट केल्याचं समजतंय. 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोंदींनी वाईबोवर त्यांचं अकाऊंट सुरू केलं होतं, ही माहिती पंतप्रधान कार्यालयाच्या ट्विटर हँडलवरूनही देण्यात आली होती. वाईबो आणि टिकटॉकचा वापर पंतप्रधान मोदी आणि इतर मंत्री तसंच नेत्यांनीही केला आहे. टिकटॉकच्या माध्यमातून शहरापासून ते ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत पोहोचता येणं सहज शक्य होतं. त्यामुळे भारतातील अनेक नेते आणि मंत्री टिकटॉकवर सक्रिय होते. चिनी अॅप्सवर बंदी आणल्यानंतर विबोवर मोंदींच्या अकाऊंटवर लोक संतापलेले इमोजी पोस्ट करत होते. चीनमधील भारतीय दूतावास अजूनही विबोवर उपलब्ध आहे. (ही कॉपी लिहीत असेपर्यंत) चीनने फेसबुक आणि ट्विटर बॅन केल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनच्या जनतेसाठी आणि सरकारसाठी मँडरिन लिपित संदेश लिहित होते. सरकारने हा निर्णय का घेतला आणि इतका उशीर का झाला? सरकारने ज्या अॅपवर बंदी आणली आहे ती सर्व अॅप चीनमध्ये तयार झालीत किंवा त्याची मालकी चिनी कंपन्यांकडे आहे. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे या सर्व अॅपबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. अँड्रॉईड आणि आयओएसवर हे अॅप लोकांची वैयक्तिक माहिती आणि डेटा घेत आहेत, अशा तक्रारी होत्या. या बंदीमुळे देशातील मोबाईल आणि इंटरनेट ग्राहक सुरक्षित राहतील असं सरकारचं म्हणणं आहे. कारण देशाची सुरक्षा, अखंडता आणि सार्वभौमत्व अबाधित राखणं आवश्यक आहे. भारत-चीन सीमावादाच्या परिस्थितीमुळे हा निर्णय घेतला असल्याचंही अनेक जाणकारांना वाटतं. तसंही सोशल मीडियावर चिनी मालाचा बहिष्कार करण्याची मोहीम सुरूच होती. चीनवर परिणाम प्रशांतो कुमार रॉय यांच्यानुसार या बंदीचा परिणाम चीनपेक्षा जास्त भारतीय ग्राहकांवर झाला आहे. कारण गुंतवणुकीबाबत बोलायचं झालं तर बंदी आणल्यामुळे चीनच्या गुंतवणुकीवर एक टक्का किंवा त्याहून थोडं जास्त परिणाम झाला असेल. त्यामुळे या बंदीचा चीनला जास्त फटका बसल्याचं दिसून येत नाही. ते सांगतात, "याचा परिणाम इतर व्यापारावरही होणार आहे. भारतीय व्यापारी जे चीनकडून आयात-निर्यात तसंच इतर व्यापार करत आहेत त्यांच्यासमोर समन्वयाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. "चीनमध्ये व्हॉट्सअॅप काम करत नाही. त्यामुळे व्यवसायासंदर्भातल्या संवादासाठी व्हीचॅटचा वापर केला जात होता. पण आता भारतीय व्यापाऱ्यांना केवळ कॉल करून संपर्क करता येणार आहे. आणि हे तुलनेने प्रचंड महाग आहे." शिवाय, चीनच्या अनेक टेक कंपन्या आहेत ज्यांच्यासाठी भारतातून हजारो लोक काम करतात. त्यांच्यावरही याचा थेट परिणाम दिसून येईल. दुसऱ्या बाजूला हेही तितकंच खरं आहे की केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून 2018 मध्ये जो अहवाल सादर करण्यात आला त्यानुसार, 'भारताच्या सायबर सुरक्षेला सर्वाधिक धोका चीनकडून आहे.' भारतात झालेले 35 टक्के सायबर हल्ले चीनकडून करण्यात आले होते, असाही उल्लेख या अहवालात आहे. यावर्षीही सुरक्षा यंत्रणांनी भारत सरकारला सावधान केलं होतं. 2015 मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्र्यांनी राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितलं होतं की, ज्या देशांपासून भारताच्या सायबर सुरक्षेला धोका आहे त्यामध्ये चीन वरच्या स्थानावर आहे. चिनी मीडियाची प्रतिक्रिया काय आहे? चीनची अधिकृत वृत्तसंस्था शिन्हुआ, वृत्तपत्र पीपल्स डेली आणि चाईना सेंट्रल टीव्हीकडून चिनी अॅपवरील बंदीबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. सीमा वादावर ही माध्यमं परराष्ट्र मंत्रालयाच्या भूमिकेनुसारच आपली भूमिका ठरवतात. पण चीनचं सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सने सीमा वादाच्या मुद्यासाठी पुन्हा एकदा भारताला जबाबदार ठरवलं आहे. अॅपवर आणलेली बंदी ही 'अल्ट्रा नॅशनॅलिजम'च्या लहरीचा भाग असल्याचंही म्हटलं आहे. या इंग्रजी वृत्तपत्रानं लिहिलं आहे, "भारताकडून अचानक उचलण्यात आलेलं हे पाऊल भारतीय सैनिकांकडून सीमा ओलांडून चीनसोबत अनधिकृत हालचाली सुरू करून आणि चीन सैनिकांवर हल्ला केल्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाल्यानंतर उचलण्यात आलं आहे. यानंतर भारतावर 'अल्ट्रा नॅशनॅलिझम'चा प्रभाव वाढला आहे. बातम्या आणि कमेंट्री वेबसाइट Guancha.cn ने म्हटलंय, गलवान खोऱ्यात 'जाणीवपूर्वक चिथावणी दिल्यानंतर' चीनच्या उत्पादनांवर बहिष्कार करून भारत आपलं नुकसान करून घेत आहे. ग्लोबल टाइम्सच्या चिनी भाषेतल्या वेबसाईटने हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे की, भारतीय मीडिया या बंदीमुळे भारतीयांच्या नोकऱ्या जाण्याबाबत चिंतेत आहे. दीपिका पदुकोण, सारा अली खान, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित यांसारखे बॉलिवूड सेलिब्रिटी आपल्या फॅन्सच्या संपर्कात राहण्यासाठी आणि आपले सिनेमे प्रमोट करण्यासाठी टिकटॉकचा वापर करत होते. असाही उल्लेख या बातमीत करण्यात आला आहे. भारतात काम करणाऱ्या चिनी कंपन्यांवर बहिष्काराबाबत सुरू असलेल्या मोहिमेचा परिणाम होत असल्याचंही वृत्तपत्रात मांडण्यात आलं आहे. केरोना संकट आणि बहिष्काराच्या मोहिमेमुळे कंपनीच्या मोबाईल विक्रीवर 'मोठा फटका' बसल्याचं नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका चिनी मोबाईल कंपनीच्या भारतात असलेल्या कर्मचाऱ्यानं सांगितलंय. चिनी युजर्सचा संताप कडक सेंसॉरशिप असणारी चिनी मायक्रोब्लॉगिंग वेबसाईट वाईबोला भारतात बॅन केली गेलीय. पण 'India bans 59 Chinese apps' वर 30 जूनला दुपारपर्यंत 22 कोटीहून अधिक व्यूज आणि 9,700 कॉमेंट्स होते. अनेक यूजर्सने बंदीची मागणी केली होती आणि भारतीय सामान आणि अॅप्सवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते. पण असं करण्यासाठी त्यांना भारतीय उत्पादन किंवा अॅप मिळत नसल्याचंही ते बोलत होते. एका यूजरने लिहिले आहे, "केवळ कमकुवत व्यक्तीच बहिष्कार करू शकतात. आम्हाला भारतीय बहिष्काराची गरज नाही कारण आमच्याकडे 'मेड इन इंडिया' प्रोडक्ट वापरले जात नाहीत. काही यूजर्स असंही म्हणाले आहेत की भारतीय वर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कचा (VPN) वापर करून हे अॅप्स वापरले जाऊ शकतात. ज्या पद्धतीने चीनी इंटरनेट यूजर्स VPN च्या माध्यमातून चीनकडून लावण्यात आलेली 'बंदीची मोठी भिंत' पार करुन फेसबुक,ट्विटर आणि इतर बंदी असलेल्या साईट्स वापरतात. भारतीय दूतावासाच्या वेरिफाईड विबो अकाऊंटला बॅन करण्याच्या विरोधातही विबो यूजर्सनी संतापजनक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका यूजरने लिहिले आहे की, "चीनच्या विबो अॅपला बॅन करण्याचे तुम्ही सांगितले नाही का ? लवकर करा, तुमचे अकाऊंटही बंद करा." भारतात कसे चालत आहेत अमेरिकी फेसबुक, ट्विटर आणि वॉट्सअॅप? भारतात खासगी किंवा वैयक्तिकसंबंधी कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे यासंदर्भातल्या कोणत्याही अॅपच्या कंपनीवर कारवाई करता येत नाही. प्रशांतो सांगतात, आता केवळ चिनी अॅपच नाही तर भारतीय ग्राहकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक अॅपचे ऑडिट होणं गरजेचं आहे. सरकार प्रत्येक अॅपकडे त्या संशयानेच पाहते. चिनी अॅपच असायला हवं, असं नाही. सरकारला डेटावर पूर्ण नियंत्रण हवे. प्रत्येक सरकारला हेच हवे आहे. प्रशांतो सांगतात, "आयटीविषयी भारताला सुरुवातीपासूनच चीनचे आकर्षण आहे. ज्यापद्धतीने चीनने सर्व डेटा आपल्या नियंत्रणात केला आहे जेणेकरून प्रत्येक नागरिकावर लक्ष ठेवले जाऊ शकेल. भारतालाही असं मॉडेल हवं आहे." उदाहरणार्थ, वॉट्सअॅपप्रमाणे चीनचे वी-चॅट अॅप आहे. पण वॉट्सअप आणि वी-चॅटमध्ये फरक आहे. वॉट्सअॅपमध्ये दोन व्यक्तींमधले संभाषण 'एन्क्रिप्टेड' असते ज्याला सरकारी यंत्रणा मॉनिटर करू शकत नाहीत. पण वी-चॅटमध्ये असे नाही. इथे जर दोन व्यक्ती बोलत असतील आणि ते चीनच्या सरकार विरोधात बोलत असतील तर त्यांचे संभाषण केवळ ट्रेस केलं जात नाही तर त्या दोघांना अटकही केली जाऊ शकते. यामुळेच भारत सरकारलाही प्रत्येक प्रकारचे सोशल मीडिया अॅप हवे आहे. जेणेकरुन भारतातला डेटा इथेच राहिल आणि सरकार केव्हाही त्यावर नियंत्रण ठवू शकेल. अमेरिकेतही सोशल मीडियाच्या अनेक अॅप्सवर दबाव आणण्याची सुरुवात केली गेलीय. डेटा आणि सायबर सुरक्षेचे अनेक पैलू आहेत. रॉयटर्सच्या एका बातमीनुसार, 2018 मध्ये फेसबुकने हे मान्य केले होते की ते यूजर्सचा डेटा चार चिनी कंपन्यांसोबत शेअर करतात. यामध्ये ख्वावे,लिनोवो आणि ओप्पोचा समावेश आहे. भारताकडून नवीन कायद्याची तयारी फेसबुक, ट्विटरवर भारत सरकारचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासहीत सर्व मंत्री, नेता, प्रसिद्ध व्यक्ती, अभिनेते असे सर्वजण आहेत. भारत सरकार आता यासंबंधी एक नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. याविषयी सरकारकडून एक प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर नजर ठेवली जाईल आणि त्याची जबाबदारीही निश्चित केली जाईल. या नवीन प्रस्तावावर कायदेतज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावानुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना नोटीस दिल्यानंतर 24 तासांच्या आत आक्षेपार्ह पोस्ट काढाव्या लागतील. नाहीतर त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. हा कायदा मे महिन्यात येणं अपेक्षित होतं. पण कोरोना आरोग्य संकटामुळे याबाबतचा निर्णयही प्रलंबित आहे. एकट्या भारतात फेसबुकचे 30 कोटी ग्राहक आहेत. व्हॉट्सअॅपचे 20 कोटी तर ट्विटरचेही लाखो यूजर्स आहेत. यामुळेच केंद्र सरकारला यावर ठोस कायदा आणायचा आहे. या माध्यमातून येणारा डेटा आणि माहितीवरही लक्ष ठेवता येऊ शकेल. शिवाय, फेक न्यूजलाही रोखता येईल. सायबर सुरक्षासंबंधी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारच्या या निर्णयामुळे यूजर्सच्या प्रायव्हसीवर परिणाम होऊ शकतो. तसंच हे प्रकरण सेंसॉरशीपकडेही जाऊ शकतं. हेही नक्की वाचा (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)