कोरोना व्हायरस : खासगी हॉस्पिटल्सवर लाखो रुपये फी उकळत असल्याचे आरोप
खासगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीवर चाप बसावा यासाठी राज्य सरकारने उपचारांचे दर निश्चित केले आहेत. तसंच राज्यातील सर्व रुग्णालयांना सरकारी आदेशाचं पालन बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
प्रातिनिधिक फोटो मात्र, असं असूनही काही रुग्णालयं कोव्हिडच्या नावाखाली रुग्णांकडून लाखो रूपये वसूल करत आहेत अशा तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयं सरकारी आदेशानंतरही नफेखोरी करत आहेत का? त्यांच्यावर सरकार अंकुश कधी लावणार? असा प्रश्न उपस्थित झालाय. १२ दिवसांत ७ लाखांचं बिल मुंबईच्या कुर्ला परिसरात राहणाऱ्या सागर कोचाळेंची आई बेलापूरच्या एका खासगी रुग्णालयात २५ मेपासून उपचारासाठी दाखल आहे. सागर यांची आई कोरोनाग्रस्त असण्यासोबत किडनीच्या आजारने ग्रस्त आहे. सागर बीबीसीशी बोलताना सागर म्हणतात, "१२ दिवसांत आईच्या उपचारांचं बिल ७ लाख झालंय. डॉक्टर म्हणतात, अजून १० दिवस रहावं लागेल. बिलामध्ये कधी ५० हजार तर कधी १ लाख रूपयांची भर पडते. रुग्णालय प्रशासनाने तात्काळ ४ लाख रूपये भरा असा तगाधा लावलाय. कुठून आणणार ऐवढे पैसे? घरातलं सर्वकाही दिलं तर पुढे काय करायचं? सरकारने दर निश्चित केले मात्र आदेशाचं योग्य पालन होतं का? यावर कोण लक्ष देणार?" अचानक एवढे पैसे कुठून उभे करायचे असा प्रश्नही ते विचारत आहेत. "मी एका खासगी कंपनीमध्ये काम करतो. घरी भाऊ आणि वडील आहेत. आईच्या उपचारासाठी आता मित्र-नातेवाईक यांच्याकडून पैसे जमा करण्याचा प्रयत्न करतोय. येत्या काही दिवसात रुग्णालयाचं बिल आणखी वाढेल त्याचं काय? काय करणार? रुग्णालयातून रोज फोन येतो. पण, अचानक एवढे पैसे कसे उभारायचे? काय करावं असा प्रश्न पडलाय," असं सागर पुढे म्हणाले. 'पैसे दिल्यानंतरच मृतदेह दिला' खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची आर्थिक लूट होण्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर पालिका आणि सरकारकडे येत आहेत. अशीच एक घटना उत्तर मुंबईच्या बोरीवली परिसरात घडली. बिलाचे संपूर्ण पैसे भरल्याशिवाय रुग्णालयानं मृतदेह दिला नाही, असा आरोप रुग्णाच्या नातेवाईकांनी केला आहे. सुपारीचा व्यवसाय करणाऱ्या आमीर शेख यांचे वडील कोरोनाग्रस्त होते. उपचारांसाठी त्यांना बोरीवलीच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. रुग्णालयाचं बिल आमीर म्हणतात, "माझे वडील रुग्णालयात दाखल झाल्यापासूनच रुग्णालयाने पैसे भरा असा तगाधा लावला होता. ६ लाखांपेक्षा जास्त बिल झालं. कसेबसे जमा करून ४ लाख रूपये आम्ही भरले होते. वडीलांच्या मृत्यूनंतर रुग्णालयाने बिलाचे संपूर्ण पैसे भरल्याशिवाय मृतदेह देणार नाही असा पवित्रा घेतला. वडीलांचा मृत्यू सकाळी झाला. त्यानंतर दुपारपर्यंत आठ तास आम्हाला मृतदेह देण्यात आला नाही. उरलेले २ लाख रूपये भरल्यानंतर आम्हाला रुग्णालयाने मृतदेह दिला." आमीर यांच्या आरोपांनुसार, रुग्णालयाने पैशासाठी खूप लगाधा लावला होता. घरातील इतर सदस्य क्वॉरन्टाईन असल्यामुळे कोणीच रुग्णालयात जावू शकत नव्हतं. त्यामुळे वडीलांबाबत काहीच माहिती मिळत नव्हती. आमीर म्हणतात, आम्ही आरोग्य मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे तक्रार केली आहे. रुग्णालयाविरोधात मी आता पोलिसात तक्रार करण्याचा विचार करतोय. रुग्णालयाकडून होणारी लूट थांबवली पाहिजे. सरकारकडे वाढत्या तक्रारी खासगी रुग्णालयांकडून जास्तीच्या बिलाची आकारणी, रुग्णांसाठी बेड न मिळणं अशा ४७ तक्रारी महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या अधिकाऱ्यांना मिळाल्या आहेत. याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे म्हणाले, "महामारीच्या काळात कोव्हिड रुग्ण असो किंवा नसो लोकांना परवडणाऱ्या दरात उपचार मिळाले पाहिजेत. यासाठी सरकारने उपचारांची दर निश्चिती केली आहे. शहरी भागात पालिका आयुक्त आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबाबत तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आत्तापर्यंत ज्या रुग्णालयांबाबत तक्रार मिळाली त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली." "शहर आणि जिल्हा स्त्ररावर अधिकाऱ्यांनी यासाठी कार्यप्रणाली विकसीत करावी. डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करून तक्रारींवर लक्ष ठेवावं. मुंबईत खासगी रुग्णालयांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पाच आयएएस अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यात आलं आहे. जेणेकरून रुग्णांच्या तक्रारींवर तात्काळ चौकशी करून कारवाई केली जाईल," असं शिंदे पुढे म्हणाले. काही दिवसांपूर्वी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुंबईतील चार प्रतिष्ठीत रुग्णालयांना अचानक भेट देऊन, सरकारी आदेशाचं पालन न केल्याबाबत कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. तरीही, मुंबईतील खासगी रुग्णालयांकडून लाखो रूपयांचं बिल देण्यात आल्याबाबत अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. रुग्णालयांना भेट दिल्यानंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले होते, "रुग्णालयांचे चार्ज टीपीए किंवा इन्शुरन्सच्या पॅकज प्रमाणे असतील. वाटेल तो चार्ज सहन केला जाणार नाही. रुग्णालयात डॉक्टर आणि कर्मचारी उपस्थित होत नसतील तर त्यांना मेस्मा लावा, पण रुग्णांना बेड मिळालाच पाहिजे." आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती मुंबईतील खासगी रुग्णालयांकडून ज्यादा पैसे आकारल्याच्या किंवा बेड नाकारल्याच्या तक्रारी मुंबई महापालिकेकडे येत आहेत. यावर कारवाईसाठी पाच आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. यावरून स्पष्ट आहे, मुंबईत खासगी रुग्णालयांकडून सरकारी आदेशानंतरही नफेखोरी होत आहे. १) मदन नागरगोजे तक्रारीसाठी ई-मेल : covid19nodal1@mcgm.gov.in बॉम्बे, सैफी, जस्लोक, ब्रीच कॅन्डी, एचएन रिलायन्स, भाटीया, एसएच एसआरसीसी चिल्ड्रन ही हॉस्पिटल्स नागरगोजे यांच्या अंतर्गत आहेत. २) अजित पाटील तक्रारीसाठी ई-मेल : covid19nodal2@mcgm.gov.in मसीना, व्होकार्ट, प्रिन्स अली खान, ग्लोबल, के जे सोमय्या, गुरू नानक आणि पी डी हिंदूजा ही रुग्णालयं पाटील यांच्या अंतर्गत आहेत. ३) राधाकृष्णन तक्रारीसाठी ई-मेल : covid19nodal3@mcgm.gov.in रहेजा, लिलावती, होली फॅमिली, सेव्हन हिल्स, बीएसईएस, शुश्रुशा, होली स्पिरीट ही रुग्णालयांची जबाबदारी राधाकृष्णन यांच्यावर आहे. ४) सुशिल खोवडेकर तक्रारीसाठी ई-मेल : covid19nodal4@mcgm.gov.in कोहिनूर, हिंदू सभा, एसआरव्ही चेंबूर, गॅलेक्सी मल्टी स्पेशालिटी, हिरानंदानी, सुराणा सेठीया आणि फोर्टीस ही रुग्णालयं खोवडेकर यांच्या अंतर्गत आहेत. ५) प्रशांत नारनवरे तक्रारीसाठी ई-मेल : covid19nodal5@mcgm.gov.in करूणा, कोकिलाबेन, संजीवनी, नानवटी, एपेक्स, एपेक्स सुपर स्पेशालिटी या रुग्णालयांची जबाबदारी नारनवरे यांच्यावर देण्यात आली आहे. या पाचही अधिकाऱ्यांवर मुंबईतील ३५ खासगी रुग्णालयांची जबाबदारी देण्यात आलीये. मुंबई महापालिकेने रुग्णालयांविरोधात तक्रार असल्यास या अधिकाऱ्यांच्या ई-मेलवर तक्रार करण्याचं आवाहन मुंबईकरांना केलं आहे. खासगी हॉस्पिटलकडून वेगवगेळी कारणं सरकारने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दर आकारणी, रुग्णाच्या मृत्यूनंतरही बिल भरल्याशिवाय मृतदेह घेवून जाण्यास देण्यात आलेला नकार तसंच रुग्णालयात बेड न मिळणं अशा तक्रारी कोव्हिड-१९ रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून येत आहेत. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेसाठी काम करणारे डॉ. नागेश सोनकांबळे यांच्यावर रुग्णांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर संपूर्ण लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आहे. डॉ. नागेश म्हणतात, "आम्हाला वॉट्सअप, ईमेल आणि सोशल मीडियावरून रुग्णांच्या तक्रारी प्राप्त होतात. या तक्रारी योग्य अधिकाऱ्यांकडे कारवाईसाठी पाठवण्यात येतात. सर्वांत जास्त तक्रारी मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातून मिळाल्या आहेत." खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला लगाम लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड्सबाबत दरनिश्चिती केली आहे. तर इन्शुरन्स असलेल्या रुग्णांसाठी देखील इन्शुरन्स कंपनीने आखून दिल्याप्रमाणे पैसे आकारणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. सरकारने केलेली दरनिश्चिती (प्रतीदिन) कोव्हिड बेड किंवा आयसोलेशन - ४००० रूपये आयसीयू - ७५०० रूपये व्हॅन्टीलेटर - ९००० रूपये रुग्णालयाकडून ज्यादा बिलाच्या आकारणीबाबत बोलताना ते पुढे म्हणतात, "तक्रारीबाबत रुग्णालयाला विचारणा केल्यास त्यांच्याकडून रुग्णालयात स्टाफ कमी आहे, कन्सल्टंट डॉक्टरांनी आपली फी वाढवली आहे. नर्स आणि इंटेन्सिव्हिस्ट स्टाफने चार्ज वाढवले आहेत अशी कारणं दिली जातात. सरकारने आखून दिलेल्या दरांमध्ये रक्ततपासणी, एक्स-रे, डॉक्टरांचं कन्सल्टेशन यांची फी धरलेली आहे. मात्र, रुग्णालयाकडून त्या चाचण्यांसाठी पैसे आकारले जातात असं दिसून आलंय." रुग्णालय प्रशासनाला सरकारी आदेश माहिती असतो. मात्र, तरीही रुग्णालय प्रशासनाकडून विविध कारणं दाखवून ज्यादा बिल आकारणी होते, असं ते सांगतात. सामाजिक कार्यकर्त्यांचं मत मुंबईत रुग्णांच्या हक्कासाठी नेशन फर्स्ट नावाची संस्था कार्यरत आहे. ही संस्था रुग्णांना रुग्णालयांबाबत माहिती पुरवण्याचं, त्यांना योग्य रुग्णालयात पाठवण्याचं आणि मदत करण्याचं काम करते. या संस्थेसाठी काम करणारे संजय परमार म्हणतात, "रुग्णालयांविरोधात तक्रार करण्यासाठी सरकारने पाच आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. पण, तक्रार ई-मेलने करण्यास सांगितलं. मात्र हा काही ठोस उपाय नाही. ई-मेल तक्रार करण्यासाठी योग्य पर्याय नाही. याउलट हेल्पलाईन नंबर सुरू करून तात्काळ रुग्णांना मदत केली पाहिजे. ई-मेल केल्यानंतर तात्काळ कारावईची शाश्वती नाही. त्यामुळे सरकारने प्रभावी व्यवस्था तयार केली पाहिजे." "रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करताना, उपचार सुरू असताना नातेवाईक खूप टेन्शनमध्ये असतात. अशा परिस्थितीत ते ई-मेल करतील का रुग्णासाठी धावपळ करतील? बरं, गरीबांनी काय करावं? ज्यांना ई-मेल करता येत नाही त्यांनी कुठे जावं? असे अनेक प्रश्न आहेत. नुसते आयएएस अधिकारी नेमून काय फायदा? पालिका, सरकारने फूल-प्रूफ प्रणाली विकसीत केली पाहिजे. तरच लोकांना मदत होईल," असं संजय परमार पुढे म्हणाले. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली याबाबत म्हणतात, "राज्य सरकार रुग्णांची आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतंय. मात्र, रुग्णालयात रिसेप्शनवर किंवा बाहेर बिलाची रक्कम डिस्प्ले करणं आवश्यक आहे. जेणेकरून रुग्णालय व्यवस्थापन खोटी माहिती देणार नाही आणि सामान्यांना खरी परिस्थिती लक्षात येईल. मंत्री, अधिकारी रुग्णालयात अचानक भेट देतात. कारणेदाखवा नोटीस बजावण्यात येते. मात्र, तात्काळ कारवाई होत नाही. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाची मुजोरी वाढते." तर, मनसेचे नयन कदम म्हणतात, "रुग्णालयाकडून प्रत्येक रुग्णाकडून पीपीई किट्ससाठी ५ हजार रूपये आकारले जातात असं दिसून आलंय. रुग्णालयात एकच रुग्ण नसतो, एकापेक्षा जास्त रुग्ण असतात. मग, पीपीई किट्सचा दर सर्व रुग्णांमध्ये विभागून आकारला गेला पाहिजे. प्रत्येक रुग्णाकडून पीपीई किट्ससाठी पैसे आकारण्याची गरज काय? याबाबत आम्ही पालिका आणि आरोग्य मंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. त्याचसोबत रुग्णालय प्रशासनासोबतही चर्चा करण्यात आली आहे." रुग्णालयांचं म्हणणं काय आहे? मुंबईतील खासगी रुग्णालयं आणि पालिका यांच्यात मुख्य समन्वयकाचं काम बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये सल्लागार आणि संसर्गजन्य रोगतज्ज्ञ डॉ. गौतम भन्साळी करतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना डॉ. भन्साळी म्हणतात, "सरकारने दरनिश्चिती केल्यानंतर मुंबईतील सर्व रुग्णालयांनी याचं पालन सुरू केलं आहे. आता सरकारी नियमाप्रमाणे रुग्णांना पैसे आकारले जात आहेत. तरीही, काही रुग्णालयं ज्यादा दराने पैसे आकारत असतील तर, सरकारने त्यांच्यावर योग्य कारवाई करावी. खासगी रुग्णालयांनी आत्तापर्यंत ४७१ आयसीयू बेड्स आणि २४०० कोव्हिड बेड्स पालिकेला उपलब्ध करून दिले आहेत." "खासगी रुग्णालयात इन्फ्रास्टक्टर सरकारी रुग्णालयापेक्षा वेगळं असतं. याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. खासगी रुग्णालयांना विनाकारण बदनाम करण्याचं काम अधिकाऱ्यांनी करू नये," असंही डॉ. भन्साळी म्हणाले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)