राहुल गांधींची ही सक्रियता किती काळ टिकणार?
उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये एका दलित मुलीवर कथित सामूहिक बलात्कार झाल्याच्या आरोपांनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी 1 ऑक्टोबरला पीडितेच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी हाथरसकडे रवाना झाले होते. मात्र, पोलिसांनी त्यांना अडवलं.
राहुल गांधींना पोलिसांकडून धक्काबुक्कीही झाली. जमिनीवर पडल्याचा राहुल गांधींचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर राहुल गांधी आणि काँग्रेसनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारवर आक्रमकपणे टीका सुरू केली. हाथरसपाठोपाठ राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांवरही टीका करायला सुरूवात केली. ते केवळ शाब्दिक टीकेवर थांबले नाहीत, तर पंजाब आणि हरियाणामध्ये त्यांनी किसान यात्रेचंही आयोजन केलं. या कृषी विधेयकांच्या माध्यामतून मोदी सरकार अन्नसुरक्षेची व्यवस्थाच उद्धवस्त करू पाहात आहेत. हा आपल्या शेतकऱ्यांवरचा हल्लाच आहे, अशी टीका राहुल करत आहेत. गेले काही महिने केवळ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोदी सरकारला लक्ष्य करणारे राहुल गांधी हाथरस प्रकरण, कृषी विधेयकांना विरोधाच्या निमित्तानं पुन्हा रस्त्यावर उतरलेले दिसल्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांना साहजिकच हुरूप आला असेल. हे राहुल गांधीचं कमबॅक आहे, काँग्रेसचं पूर्णवेळ अध्यक्षपद स्वीकारण्याच्या दृष्टिनं राहुल आता तयार आहेत, असा तर्कही केला जाईल. पण राहुल गांधींचा आतापर्यंतचा राजकीय प्रवास पाहता, खरंच असं होईल का? आक्रमक झालेले राहुल गांधी अचानकपणे कोशात गेलेलेही पाहायला मिळालं आहे. त्यामुळेच दीर्घकालीन विचार करता अशाप्रकारच्या घटनांच्या आधारे केलेलं प्रतिक्रियावादी राजकारण काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यासाठी किती फायद्याचं ठरेल हा प्रश्न आहे. यापूर्वीच्या घटना पोलिसांनी अडवल्यानंतर राहुल गांधी हाथरसकडे पायी जायला निघाले होते. नऊ वर्षांपूर्वीही असाच काहीसा प्रसंग घडला होता. 2011 मध्ये ठिकठिकाणी जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू होतं. उत्तर प्रदेशमध्ये तेव्हा मायावतींचं सरकार होतं. या आंदोलनादरम्यानच पश्चिम उत्तर प्रदेशमधली भट्टा आणि पारसौल ही दोन्ही गावं चर्चेत आली. कारण पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोघा आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी राहुल गांधी या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी भट्टा-पारसौलला गेले होते. भट्टा-पारसौल आणि उत्तर प्रदेशमधील या शेतकरी आंदोलनांनंतरच तत्कालिन युपीए सरकारने 2013 जमीन अधिग्रहण कायदा मंजूर केला होता. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अवघ्या 44 जागा जिंकता आल्या. विरोधकांच्या भूमिकेत गेलेल्या राहुल गांधींनी 2015 च्या सुरुवातीलाच जवळपास दोन महिन्यांचा एक मोठा ब्रेक घेतला. या विश्रांतीनंतर 19 एप्रिल 2015 मध्ये रामलीला मैदानावर झालेल्या सभेत राहुल गांधींनी मोदी सरकार हे उद्योगपतींना झुकतं माप देत असून शेतकरीविरोधी असल्याची टीका केली होती. लोकसभेत बोलताना त्यांनी 'सूटबूट की सरकार' म्हणून हल्ला चढवला होता. ही टीका सरकारला चांगलीच झोंबली होती. तत्कालिन अर्थमंत्री अरुण जेटलींपासून व्यंकय्या नायडूंपर्यंत सर्वचजण ही टीका कशी निरर्थक आहे, हे सांगायला मैदानात उतरले. सूटबूट सरकारनंतरही आता राहुल गांधी पक्षाची जबाबदारी घ्यायला तयार आहेत, अशी वातावरण निर्मिती केली गेली. डिसेंबर 2017 मध्ये त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारली. गुजरात विधानसभा निवडणुकीदरम्यानच त्यांनी अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. गुजरातमध्ये काँग्रेसनं भाजपला कडवी लढत दिली. त्यानंतर डिसेंबर 2018 मध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तिन्ही राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आली आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झालं. काँग्रेसनं 2019 ची लोकसभा निवडणूक राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली लढली. रफाल खरेदीतील घोटाळा आणि त्यावरून 'चौकीदार चोर है' अशी घोषणा देत राहुल गांधींनी नरेंद्र मोदींना आव्हान दिलं. पण यातून फार काही साध्य झालं नाही. काँग्रेसला 52 जागाच जिंकता आल्या. या पराभवाची जबाबदारी घेत राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सोनिया गांधींनीच हंगामी अध्यक्ष म्हणून सूत्रं हाती घेतली. अजूनही काँग्रेसला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाहीये. अध्यक्षपद स्वीकारण्याबद्दल राहुल गांधींनी अजूनही कोणतीही अनुकूलता दर्शवली नाहीये. राहुल गांधींच्या राजकीय कारकिर्दीतले हे ठळक प्रसंग पाहताना तीन प्रश्न प्रामुख्यानं उपस्थित होतात- 1. राहुल गांधींचं राजकारण हे एखाद्या क्रियेनंतर- प्रतिक्रिया अशाच स्वरुपाचं आहे का? 2. अनुकूल परिस्थितीत सक्रिय होणारे राहुल गांधी प्रतिकूल परिस्थितीत जबाबदारी घेणं टाळतात का? 3. 2004 पासून राजकारणात असलेल्या राहुल यांच्या राजकीय प्रवासात सातत्य नाहीये का? 'राहुल अजेंडा ठरवत नाहीत, तर त्यावर व्यक्त होतात' याबद्दल बोलताना लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर हरीश गुप्ता यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "ही गत फक्त राहुल गांधींचीच नाही तर काँग्रेस पक्षाची आहे. 2010 मध्ये राष्ट्रकुल खेळांमधील घोटाळा बाहेर आला तेव्हापासून भाजपच अजेंडा ठरवतंय. भाजपकडे 'वॉर मशीन आहे, निष्ठावान कार्यकर्ते आहेत. पण काँग्रेसकडे तसं नाहीय." राहुल गांधी आदर्शवादी राजकारण करू पाहत आहेत, मात्र तो आदर्शवाद प्रत्यक्षात आणण्यात विसंगती आहे आणि इथेच सगळी समस्या असल्याचं मत हरीश गुप्ता यांनी व्यक्त केलं. "राहुल गांधींनी आपल्या राजकारणाची सुरुवात आदर्शवादी भूमिकेतून केली. 2019 च्या निवडणुकीत राहुल गांधींनी रफालचा मुद्दा लावून धरला. पण निवडणूक हरले. नंतर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानेही एकप्रकारे सरकारच्या भूमिकेला समर्थन मिळालं. पण कॅगच्या अहवालात काही प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्यानंतर राहुल गांधींनी लगेच त्यावर काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. निवडणुकीपूर्वी त्यांना अनेकांनी सांगितलं की रफालचा मुद्दा निवडणुकीचा मुद्दा करू नका. पण त्यांनी ऐकलं नाही. 2019 नंतर राहुल गांधींनी नैतिक जबाबदारी घेऊन पध्याध्यक्षद सोडलं. पण त्याचवेळी त्यांनी म्हटलं की, भविष्यात कुणीही गांधी काँग्रेस अध्यक्ष होणार नाही. तुम्ही जर पद सोडताय तर या गोष्टी ठरवण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? तुम्ही प्रियांका गांधींच्या भविष्याचे निर्णय का घेताय?" राहुल गांधींचं राजकारण हे प्रतिक्रियात्मक असल्याचं मत CNN-News 18 च्या वरिष्ठ संपादक (राजकारण) पल्लवी घोष यांनीही व्यक्त केलं. "त्यांनी स्वतःचे असे फार थोडे असे राजकीय कार्यक्रम हाती घेतलेत. त्यांचं राजकारण बहुधा प्रतिक्रियात्मकच होत चाललंय. ते अजेंडा ठरवत नाहीत, समोर आलेल्या अजेंड्यावर ते व्यक्त होतात," असं पल्लवी घोष यांनी म्हटलं. ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवईंना मात्र राहुल गांधींचं राजकारण प्रतिक्रियात्मक असल्याचा आक्षेप मान्य नाहीये. हा भाजपचा प्रचार असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. "काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी त्यांना सांगितलं की 'चौकीदार चोर है' असा मोदींवर हल्ला करून फायदा होणार नाही. पण त्यांना ते पटलं नाही. त्यांना मोदींना प्रत्येक मुद्द्यावर लक्ष्य करायचं आहे," असं किडवईंनी म्हटलं. सातत्याचा अभाव आणि जबाबदारी टाळण्याकडे कल? राहुल गांधींच्या राजकारणात सातत्य नाही, ते 'पूर्णवेळ राजकारणी' नाहीत अशी टीका होते. यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात काँग्रेसमधील 23 ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष असावा, अशी मागणी केली होती. या पत्रात चार शब्द महत्त्वाचे होते- Full time (पूर्णवेळ), effective (परिणामकारक), available (उपलब्ध) and visible (दिसणारा). या चार शब्दांमुळे काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा रोख हा राहुल गांधी आणि त्यांच्या सातत्याचा अभाव असलेल्या राजकारणाकडे आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली. पत्र लिहिणाऱ्या 23 नेत्यांमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांचाही समावेश होता. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने तेव्हा त्यांच्याशी संवाद साधला होता. त्यांनी म्हटलं होतं, " राहुल गांधी यांनी उघडपणे राजीनामाच दिलेला आहे. एखाद्या व्यक्तीने राजीनामा दिल्यावर आणि मी त्या पदावर राहणार नाही, असं सांगितल्यावर त्यांच्याकडे बोट दाखवण्याचा प्रश्नच नाही. आमचा उद्देश असा होता की, एकतर राहुल गांधींनी आपला राजीनामा परत घ्यावा आणि मी पूर्णवेळ अध्यक्ष म्हणून काम करायला तयार आहे आणि मी माझ्या क्षमतेप्रमाणे लोकांना भेटेन आणि मी पूर्णवेळ राहीन. पण आता काय होत होतं. कुणी राहुल गांधी यांना भेटायला गेल्यावर ते सरळ सांगायचे की मी काही अध्यक्ष नाही. मी भेटणार नाही. तुम्ही काँग्रेस अध्यक्षांना भेटा." "आमची अपेक्षा अशी आहे की, तुम्ही अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी घ्या. संघटनेची पण जबाबदारी घ्या किंवा समजा त्यांना संघटनेची जबाबदारी खरोखरीच नको असेल तर पार्लमेंटची जबाबदारी घेऊन लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते होता येईल," असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं. राहुल गांधींना खरंच संघटनेची जबाबदारी हवीये की नको याबद्दल बोलताना पल्लवी घोष यांनी म्हटलं की, त्यांना पक्षाध्यक्षपद हवं आहे पण त्यांना परिस्थितीवर स्वतःचं पूर्ण नियंत्रण हवं आहे, ते होत नाही तोपर्यंत ते अध्यक्षपद घेणार नाहीत. पक्षात अलिकडे झालेल्या नेमणुकांमधून याचा प्रत्यय येतोय. "राहुल गांधी सातत्यपूर्ण राजकारण का करत नाहीत हा प्रश्न त्यांच्या पक्षालाही पडलाय. एखादा राजकारणी त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या मुद्द्यांवर सातत्यपूर्ण राजकारण का करत नाही याचं काहीच स्पष्टीकरण देता येत नाही," असंही पल्लवी घोष यांनी म्हटलं. 'तुलना नको, मूल्यमापन हवं' राहुल गांधींच्या राजकारणावरील आक्षेप हे मुळात त्यांची तुलना अन्य नेत्यांसोबत केल्यामुळे घेतले जात आहेत, अशी भूमिका रशीद किडवाई यांनी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटलं, "राजकारण्यांकडे आपण कायम तुलनात्मक दृष्टीने पाहतो. राहुल गांधींची तुलना अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल यांच्याशी होते. हे सगळे 24X7 काम करणारे राजकारणी आहेत त्यांच्यासमोर राहुल गांधी मागे पडलेले दिसतात. पण त्यांची तुलना न करता त्याचं मूल्यमापन केलं तर तसं वाटणार नाही. अलिकडेच 23 काँग्रेस नेत्यांनी नेतृत्वाबद्दल लिहलेल्या पत्राने राहुल गांधींना एक झटका मिळाला असेल. त्यांना पक्षाचं नेतृत्व करायचं असेल तर त्यांनी सक्रीय झालंच पाहिजे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)