शेतकरी आंदोलन: प्रत्येक आंदोलनाला देशद्रोही कारस्थान ठरवण्याचा भाजपचा प्रयत्न- काँग्रेस
गेल्या सहा वर्षांत देशात जी पण आंदोलनं झाली त्या सर्व आंदोलनावर देशद्रोहाचा शिक्का मारण्याचा प्रयत्न केंद्रातील भाजप सरकारकडून झाल्याची टीका काँग्रेसनी केली आहे.
काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे पक्षाची भूमिका मांडली आहे. रावसाहेब दानवे यांनी शेतकरी आंदोलनामागे पाकिस्तान आणि चीनचा हात आहे असं म्हटलं होतं त्याचा निषेध करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. "सत्ताधारी विरोधकांना आणि विरोध करणाऱ्यांना ज्यावेळेस देशद्रोही म्हणू लागतात त्यावेळेला ते हुकूमशाहीचे निदर्शक असते. जगातील सर्व हुकूमशाही राज्यांनी त्यांच्या प्रशासनाला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही असे म्हटले आहे," असे सावंत म्हणाले. पुढे सावंत म्हणाले, "मोदी सरकारने गेल्या 6 वर्षापासून त्यांच्या विरुद्ध झालेल्या प्रत्येक आंदोलनाची देशाच्या विरोधातील कट म्हणूनच संभावना केली आहे. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आपल्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या गरिब शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला चीन पाकिस्तानाशी जोडून शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याचा केलेला प्रयत्न केला गेला आहे." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांना देखील देशविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. गेल्या सहा वर्षांत देशात झालेले प्रत्येक आंदोलन, जेएनयु, भिमा कोरेगाव, शाहीन बाग, आयआयटी मद्रास, रोहित वेमुला, या सर्व आंदोलनांना टुकटे टुकडे गँग किंवा देशद्रोहाशी जोडण्याचा प्रयत्न गेला होता असं काँग्रेसच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे. सीएएच्या आंदोलनालाही असाच रंग देऊन देशविरोधातील कट ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. काश्मीरमध्ये होणाऱ्या विरोधालाही तसाच रंग देण्यात आला. हाथरस घटनेनंतरही सरकारविरोधातील कट होता असे दाखवून युएपीए कायद्याअंतर्गत पत्रकारांना अटक करण्यात आली. देशात विक्रमी प्रमाणात देशद्रोहाचे खटले दाखल केले आहेत. शेतकरी आंदोलनामागे पाकिस्तानचे षड्यंत्र - रावसाहेब दानवे केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात दिल्ली येथे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामागे चीन, पाकिस्तानचं षडयंत्र असल्याचं वक्तव्य केंद्रीय राज्यमंत्री आणि भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांनी केलं आहे, अशी बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे. गेल्या 13 दिवसांपासून पंजाब, हरियाणातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. देशातील शेतकरी संघटना तसंच विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्या सहा वेळा चर्चा झाली तरी यातून तोडगा निघू शकलेला नाही. ही तीन विधेयकं मागे घेण्यात येणार नसल्याची भूमिका सरकारची आहे. दरम्यान, रावसाहेब दानवे यांनी आंदोलनाचा संबंध थेड चीन आणि पाकिस्तानशी जोडला आहे. "आंदोलन शेतकऱ्यांचं नसून चीन आणि पाकिस्तानचा यामागे हात आहे. CAA आणि NRC ने मुस्लिमांना देशाबाहेर जावं लागेल, असं सांगण्यात आलं होतं. पण एकतरी मुस्लीम देशाबाहेर गेला का," असा प्रश्न दानवे यांनी विचारला. "बाहेरच्या देशानं रचलेला हा कट आहे. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांनी याचा विचार केला पाहिजे," असंही दानवे म्हणाले. रावसाहेब दानवे यांच्या वक्तव्याचा निषेध शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. गेल्या 14 दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी बसलेले आहेत त्यांच्याबाबत असं वक्तव्य करणे अयोग्य असल्याचं मत शेट्टी यांनी व्यक्त केलं. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी रावसाहेब दानवेंचा डीएनए तपासण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. "रावसाहेब दानवे हे सातत्याने शेतकऱ्यांबद्दल बोलत असतात. त्यांचा डीएनए तपासून ते अमेरिकेचे आहेत की पाकिस्तानचे आहेत हे भारत सरकारने शोधावे," असं बच्चू कडू म्हणाले. याआधी देखील रावसाहेब दानवेंनी शेतकऱ्यांबद्दल अपशब्द काढल्यामुळे गदारोळ झाला होता. शेतकरी थंडीत, लवकर तोडगा काढा - शरद पवार शेतकरी थंडीत कुडकुडत आहेत. त्यावर तोडगा काढणं ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी केलं. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची विरोधी पक्षातील नेत्यांनी भेट घेतली. त्यानंतर माध्यमांना त्यांनी हे सांगितलं. त्याआधी, शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला, विधेयक रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना वीस पानी प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर चर्चा करून केंद्र सरकारला निर्णय कळवला जाईल असं शेतकऱ्यांनी म्हटलं होतं हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे. अमित शाह सोबत झालेली बैठक निष्फळ याआधी दिल्ली नजीकच्या सिंघू सिमेवर आंदोलनासाठी पंजाब, हरयाणातून जमलेल्या शेतकऱ्यांची मंगळवारी (ता. 8 डिसेंबर) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याबरोबरची बैठक निष्फळ ठरली. नवे कृषी कायदा केंद्र सरकार मागे घेणार नाही, मात्र त्यामध्ये सुधारणा करता येतील असं अमित शहा यांनी सांगितलं. शहा आणि तोमर यांच्या बैठकीला यावेळी 14 शेतकरी नेते उपस्थित होते. मंगळवारी रात्रीची ही बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर बुधवारी सिंघू सिमेवर आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये बैठक होऊन ते पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवतील. मात्र, मंगळवारी मंत्री आणि शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या अनौपचारिक बैठकीनंतर बुधवारी होणारी अधिकृत बैठक रद्द झाली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)