तालिबानचा वाढता जोर : साडेचार वर्षांत 45 हजार अफगाणी सैनिकांचा बळी
अफगाणिस्तानमध्ये 2014पासून आतापर्यंत 45 हजारहून अधिक सुरक्षा रक्षक मारले गेले असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांनी सांगितले. हा आकडा अशरफ घनींनी अफगाणिस्तानची सूत्रे स्वीकारल्यानंतरच्या काळातील आहे.
तालिबानचा वाढता जोर आणि कट्टरपंथीयांच्या हल्ल्यात सुरक्षा रक्षकांच्या मृत्यूंची वाढती संख्या अफगाणिस्तानच्या दृष्टीनं चिंतेचा विषय ठरत आहे. या 45 हजार सुरक्षा रक्षकांपैकी 28 हजार सैनिक हे 2015 ते 2018 या तीन वर्षांत झालेल्या चकमकींमध्ये ठार झाल्याचं घनी यांनी सांगितलं. अफगाणिस्तानमध्ये असलेल्या आंतरराष्ट्रीय फौजांचे केवळ 72 सैनिक मारले गेले आहेत. मृत सैनिकांचा हा आकडा पाहिल्यानंतर खरंच कोण लढत आहे, हे स्पष्ट होत असल्याचं घनी यांनी म्हटलं. अमेरिका आणि तालिबानच्या प्रतिनिधींमधील द्विपक्षीय चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर घनी यांची ही टिप्पणी महत्त्वाची आहे. दरम्यान गेली 17 वर्षं सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी आम्ही अमेरिकेच्या प्रतिनिधींसोबत समोरासमोर येऊन चर्चा केल्याची माहिती गुरुवारी तालिबान संघटनेकडून देण्यात आली होती. ही चर्चा शुक्रवारीही पुढे नेण्यात आली का, याबद्दल कोणतीही माहिती नाही. मात्र या वाटाघाटी ठोस पर्याय शोधण्याच्या दिशेने जात असल्याचं वृत्त आहे. 'अफगाणिस्तानच्या स्थैर्याला प्राधान्य' स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये घनी यांनी म्हटलं, "मी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून 45 हजार अफगाणी सैनिकांना प्राणांची आहुती द्यावी लागली आहे." "आम्हाला स्थिर अफगाणिस्तान हवा आहे, जिथे अमेरिकन, युरोपियन आणि अन्य परदेशी नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी मिळेल. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे आमच्या लोकशाही हक्कांचं आणि संस्थांचं रक्षण होईल," असंही घनी यांनी म्हटलं. गेल्या काही वर्षांत तालिबानचा जोर पुन्हा वाढला आहे. अमेरिका आणि अफगाणिस्तानकडून तालिबानच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या सैनिकांचा आकडा प्रसिद्ध करण्याबाबत नेहमीच सावधगिरी बाळगली जात होती. कारण अशाप्रकारे माहिती प्रसिद्ध करण्यामुळं लष्कर आणि नागरिकांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळंच घनी यांनी थेट वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसारख्या व्यासपीठावरून ठार झालेल्या सैनिकांची आकडेवारी जाहीर करणे, हे काहीसं अनपेक्षित होतं. लष्कराच्या मनोधैर्यावर परिणाम घनी यांनी सांगितलेली आकडेवारी विचारात घेतली तर अफगाणिस्तानमध्ये दिवसाला 30 सैनिक मृत्युमुखी पडले आहेत. 2014 संपता संपता अफगाणिस्तानमध्ये असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या फौजांनी तिथून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तालिबानच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या सैनिक आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. आता तर अमेरिकेनंही आपलं सैन्य अफगाणिस्तानमधून काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिस्थितीत अफगाणी लष्करासमोरचं तालिबानचं आव्हान अधिकच कडवं झालं आहे. गेल्या चार वर्षांत आमचं सैन्य आघाडीवरून लढत आहे, आंतरराष्ट्रीय फौजा नाही, असा युक्तिवाद करून अफगाण अधिकारी मृत सैनिकांच्या आकड्यांचं समर्थन करू शकतात. मात्र सामरिकतज्ज्ञांच्या मते मृत्यूमुखी पडणाऱ्या सैनिकांची संख्या अफगाणी लष्कराचं मनोधैर्य कमी करणारी आहे. लष्कर आणि सरकारच्या या हतबलतेमुळंच परिस्थिती आपल्या बाजूनं असल्याचा विश्वास तालिबानमध्ये निर्माण झाला आहे. म्हणूनच ते अफगाणिस्तानच्या सरकारशी चर्चा करण्याचा पर्याय नाकारून थेट अमेरिकेसोबत चर्चा करत आहेत. अफगाणिस्तानचा मोठा भाग सध्या तालिबानच्या ताब्यात आहे, ज्यामध्ये हेल्मंड आणि कंदाहारचाही समावेश होतो. कतारमध्ये तालिबान-अमेरिकेदरम्यान चर्चा अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या 17 वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपविण्याच्या दृष्टीनं अमेरिका आणि तालिबानमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेत भरीव प्रगती झाल्याचं अमेरिकन प्रतिनिधीनं म्हटलं आहे. कतारमध्ये गेल्या सहा दिवसांपासून अमेरिका आणि तालिबानदरम्यान चर्चेच्या फेरी सुरू आहेत. अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधी झाल्माय खलिलजाद यांनी ट्वीटस करून या वाटाघाटींसंबंधी माहिती दिली. या चर्चेचे तपशील त्यांनी उघड केले नसले तरी "यापूर्वी झालेल्या चर्चांच्या तुलनेत कतारमधील चर्चा ही अधिक फलदायी असल्याचं त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं. यासंबंधी आता आपण अफगाणिस्तानच्या सरकरालाही माहिती देऊ," असं खलिलजाद यांनी म्हटलं. तालिबानच्या प्रतिनिधींनीही चर्चेमध्ये प्रगती झाल्याचं स्पष्ट केलं. ज्या मुद्द्यांवर तोडगा निघाला नाही, त्यावर चर्चा सुरू राहील असंही त्यांनी म्हटलं. या चर्चेतील विशेष बाब म्हणजे या चर्चेत कुठेही अफगाणिस्तानच्या सरकारला सामावून घेण्यात आलं नाही. तालिबाननं अफगाणिस्तान सरकारला कळसूत्री बाहुली म्हणत त्यांच्यासोबत थेट चर्चा करायला नकार दिला होता. तालिबान आणि अमेरिकेत झालेल्या चर्चांमधून तोडगा निघाल असून त्याचा मसुदा लवकरच तयार करण्यात येईल, असं शनिवारी तालिबानी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं होतं. तालिबान आणि अमेरिकेत करार झालेल्या करारानंतर अठरा महिन्यांत अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडतील. पण त्याबदल्यात अल्-कायदा आणि इस्लामिक स्टेट या संघटना अफगाणिस्तानचा वापर आपला तळ म्हणून करणार नाहीत याची हमी तालिबाननं द्यायची आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)