लालकृष्ण आडवाणी यांनी पंतप्रधानपदासाठी स्वतःचं नाव चर्चेत असताना वाजपेयींच्या नावाची घोषणा का केली?
1996 च्या निवडणुकीपूर्वी काही महिने आधी मुंबईमधल्या शिवाजी पार्कवर भारतीय जनता पक्षानं एका मोठ्या सभेचं आयोजन केलं होतं.
अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी 68 वर्षांचे लालकृष्ण आडवाणी जवळपास दशकभरापासून पक्षाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी राम मंदिर आंदोलनाच्या माध्यमातून पक्षाला एक नवीन दिशा आणि ऊर्जा दिली होती. अडवाणींपेक्षा दोन वर्षांनी मोठे असलेले वाजपेयी तेव्हा नेतृत्वाच्या शर्यतीत काहीसे मागे पडल्यासारखे वाटत होते. पक्षात त्यांना आदराचं स्थान होतं, मात्र जेव्हा पक्षाचा पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोण असा प्रश्न उपस्थित व्हायचा, तेव्हा आडवाणी यांचं नाव आधी घेतलं जायचं. मात्र शिवाजी पार्कवरच्या त्या भव्य सभेत आडवाणींनी पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे भावी उमेदवार म्हणून वाजपेयींच्या नावाची घोषणा केली, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांचा त्यांच्या कानावर विश्वासच बसत नव्हता. 22 मे 1996 ला 'आउटलुक' मासिकात छापून आलेल्या 'अ टेल ऑफ़ टू चीफ्स' या लेखात म्हटलं होतं, "एवढी महत्त्वाची घोषणा करण्यापूर्वी आपली परवानगी का घेतली नाही, असं वाजपेयींनी आडवाणींना विचारलं. आडवाणींनी त्यांना प्रतिप्रश्न केला की, जर मी तुम्हाला आधी विचारलं असतं, तर तुम्ही माझ्या प्रस्तावाला होकार दिला असता? घोषणा करण्यापूर्वी घेतली नव्हती आरएसएसची परवानगी वाजपेयी-आडवाणी यांच्या संबंधांवर प्रकाश टाकणाऱ्या 'जुगलबंदी-द बीजेपी बिफोर मोदी' या पुस्तकाचे लेखक विनय सीतापति सांगतात की, "आरएसएसला विचारल्याशिवाय इतकी महत्त्वपूर्ण घोषणा कशी काय केली, असा प्रश्न आडवाणींना विचारल्याचं त्यावेळी भाजपचे सरचिटणीस असलेल्या महासचिव गोविंदाचार्य यांनी सांगितलं होतं." संघाला मी विचारलं असतं, तर त्यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली नसती असं उत्तर आडवाणींनी दिल्याचं गोविंदाचार्यांनी सांगितलं. लालकृष्ण अडवाणी आणि अटलबिहारी वाजपेयी सीतापति यांनी सांगितलं की, "अयोध्या आंदोलनात भाजपच्या खांद्याला खांदा लावून काम केलेल्या विश्व हिंदू परिषदेलाही याची कल्पना नव्हती. आडवाणी वाजपेयी यांच्या नावाची घोषणा करतील याचा अंदाज नसल्याची कबुली विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल यांनीही दिली होती." आडवाणी यांनी 'माय कंट्री माय लाइफ' या आत्मचरित्रामध्ये लिहिलं आहे, "मी जे केलं तो कोणताही त्याग नव्हता. पक्ष आणि देशाच्या हिताचसाठी काय योग्य आहे, याचं एक तर्कनिष्ठ आकलन होतं." आडवाणींच्या या निर्णयामागचं कारण काय असू शकतं, असा प्रश्न मी विनय सीतापति यांना विचारला होता. भाजपच्या सहकारी पक्षांना आडवाणी यांच्यापेक्षा वाजपेयींचं नेतृत्व अधिक मान्य होतं, असं उत्तर सीतापति यांनी दिलं होतं. त्यांनी म्हटलं, "आडवाणींमुळे त्यावेळी भाजपला कदाचित अधिक जागा जिंकता आल्या असत्या, पण सरकार स्थापनेसाठी त्यांना सहकारी पक्ष मिळाले नसते. तृणमूल काँग्रेसचे नेते दिनेश त्रिवेदी यांनी मला सांगितलं होतं की, आडवाणी खूप चतुर नेते आहेत. भाजपनं आडवाणींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं असतं, तर आम्ही भाजपला समर्थन दिलं नसतं. दुसरं म्हणजे पक्षांतर्गत असंतुष्टांना शांत करण्याचं जे कसब वाजपेयींकडे होतं, ते आडवाणी यांच्याकडे नव्हतं." वाजपेयींच्या भाषणांमुळे नेहरूही झाले होते प्रभावित वाजपेयी जेव्हा 1957 साली बलरामपूरमधून निवडणूक जिंकून खासदार झाले होते, तेव्हा त्यांचं वय होतं 33 वर्षं. लोकसभेत आपल्या भाषणांमुळे त्यांनी सर्वांनाच प्रभावित करायला सुरूवात केली. तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूही त्यांच्या भाषणांनी प्रभावित झाले होते. प्रसिद्ध पत्रकार आर व्ही पंडित एक किस्सा सांगतात, " जेव्हा तत्कालीन सोव्हिएत युनियनचे पंतप्रधान निकिता ख्रुश्चेव्ह भारतात आले होते, तेव्हा नेहरूंनी वाजपेयींची ओळख करून देताना म्हटलं होतं की, भविष्यात हे भारताचे पंतप्रधान बनू शकतात. त्यावर ख्रुश्चेव्ह यांनी चेष्टेनं म्हटलं की, मग हे इथं काय करत आहेत? आमच्या देशात तर त्यांना गुलाग (विरोधकांना डांबण्यासाठी उभारलेला एक प्रकारचा तुरूंग) मध्ये पाठविण्यात आलं असतं. " निकिता ख्रुश्चेव्ह त्याच काळात लालकृष्ण आडवाणी यांना नवनिर्वाचित खासदार वाजपेयींच्या मदतीसाठी दिल्लीला आणण्यात आलं. सुरूवातीला आडवाणी 30 राजेंद्र प्रसाद रोड या वाजपेयींच्या सरकारी निवासस्थानीच राहिले होते. आडवाणी यांना अगदी सुरूवातीपासूनच चित्रपट पाहण्याची आवड होती. कधीकधी वाजपेयीही त्यांच्यासोबत चित्रपट पहायला जायचे. त्यावेळी 'ऑर्गनायझर'चे संपादक के. आर. मलकानी यांनी आपल्या वर्तमानपत्रासाठी चित्रपट परीक्षण लिहिण्याची जबाबदारी आडवाणी यांना दिली होती. आडवाणी 'नेत्र' या नावानं ऑर्गनायझरमध्ये चित्रपट परीक्षण लिहायला लागले. सुरूवातीचा काळ 1967 मध्ये वाजपेयी पुन्हा एकदा निवडणूक जिंकून लोकसभेत आले. त्याचवेळी आडवाणी दिल्ली महानगर परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. वाजपेयी यांचे निकटवर्तीय असलेले एम एम घटाटे सांगतात की, तोपर्यंत वाजपेयी आडवाणी यांना आपला ज्युनिअरच मानत होते. त्यांच्यासोबत राहत जरी असले तरी आडवाणींना ते आपल्या बरोबरीचे मानत नव्हते. लालकृष्ण अडवाणी आणि अटबिहारी वाजपेयी आर व्ही पंडित सांगतात की, वाजपेयी आडवाणींच्या पत्नी कमला यांचा खूप आदर करायचे. आडवाणी यांच्या घरात त्यांची पत्नी कमला यांचाच शब्द चालायचा. त्या घरातही आपल्या पतीला 'आडवाणी' म्हणूनच बोलवायच्या. जर आडवाणी आणि वाजपेयी यांच्यामध्ये जर काही तणाव निर्माण झाला तर कमला समेट घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावायच्या. त्या वाजपेयींचा खूप आदर करायच्या. अयोध्या मुद्द्यावर वाजपेयी आणि आडवाणी यांच्यात मतभिन्नता? 70 च्या दशकाच्या सुरूवातीला वाजपेयी आणि आडवाणी यांचे संबंध अधिक घट्ट झालेले पहायला मिळाले. दोघे सोबत चित्रपट पाहायचे आणि त्यानंतर पाणीपुरी खायला जायचे. त्याकाळातील जनसंघाच्या एका नेत्यानं सांगितलं होतं की, वाजपेयींनी आडवाणींना निवडलं होतं, कारण ते इंग्रजी उत्तम बोलायचे आणि ते अतिशय विश्वासार्ह होते. वाजपेयी आणि आडवाणी यांच्या संबंधात पहिल्यांदा कटुता अयोध्या आंदोलनादरम्यान आली. लालकृष्ण अडवाणी विनय सीतापति सांगतात, "आडवाणी यांची रथ यात्रा सुरू झाली. त्यानंतर इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लीमध्ये वाजपेयींची भेट घेतली आणि त्यांना भारताच्या काही भागात हिंदू-मुसलमानांमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची टेप दाखवली. वाजपेयी यांनी तातडीने आडवाणींना फोन केला आणि रथयात्रा थांबविण्याची सूचना केली. तुम्ही वाघावर स्वार होत आहात, असं त्यांनी आडवाणींना म्हटलं होतं. पण आडवाणींनी रथयात्रा थांबवायला नकार दिला आणि आपली यात्रा सुरूच ठेवली." वाजपेयी यांचे चरित्रकार विजय त्रिवेदी यांनी 'हार नहीं मानूँगा' या आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे, "व्हीपी सिंह सरकार पडलं नाही पाहिजे, असं वाजपेयी यांचं मत होतं." मात्र वाजपेयी यांचं मत फारसं विचारात घेतलं गेलं नाही. जर आडवाणी यांना रथयात्रा थांबवायला भाग पाडलं, तर तत्कालीन पंतप्रधान व्ही पी सिंह यांनाही पायउतार व्हावं लागेल. व्हीपी सिंह विनय सीतापति सांगतात की, जेव्हा वाजपेयी पक्षात एकटे पडले, तेव्हा त्यांनी 5 डिसेंबरला लखनौला जाऊन अयोध्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ जोरदार भाषण दिलं होतं. त्या भाषणाचा त्यांनी नेहमीच विरोध केला होता. याच संधीचा फायदा घेत पक्षापासून वेगळं होण्याऐवजी वाजपेयींनी संसदेत पक्षाचा बचाव केला होता." त्यांनी म्हटलं, "वाजपेयी यांचं हे व्यक्तिमत्त्व नंतरही अनेकदा दाखवलं गेलं. 2002 च्या गुजरात दंगलींनंतरही सुरूवातीला वाजपेयींनी नरेंद्र मोदींना विरोध केला होता, मात्र जेव्हा पक्षातलं कोणीच त्यांच्याबाजूनं उभं राहिलं नाही, तेव्हा मात्र त्यांनी आपली भूमिका बदलली." 'मुखवटा' संबोधनावर वाजपेयींची तीव्र प्रतिक्रिया 1997 मध्ये भाजपचे महासचिव गोविंदाचार्य यांनी ब्रिटीश राजनयिक अधिकाऱ्यांशी बोलताना केलेल्या एका विधानानं बराच विवाद झाला होता. त्यांनी म्हटलं होतं, "संघटनेत वाजपेयींकडे फारशी ताकद नाहीये. ते केवळ मुखवटा आहेत. भाजपमध्ये खरी सत्ता आडवाणींकडे आहे. ते पक्षाचे अध्यक्षही आहेत. भाजपला आडवाणीच चालवणार आणि त्यांचाच निर्णय अंतिम असेल." वाजपेयी त्यावेळी बुल्गारियाच्या दौऱ्यावर होते. तिथून परतल्यावर त्यांनी दोन पत्रं लिहिली. पहिलं पत्र त्यांनी आडवाणींना उद्देशून लिहिलं होतं. पत्रात तिनं लिहिलं होतं, "परदेश दौऱ्याहून परतल्यानंतर मी श्री. गोविंदाचार्य यांचा एक इंटरव्ह्यू वाचला. तुम्हीसुद्धा वाचला असेल. तुम्हाला विजयादशमीच्या शुभेच्छा." गोविंदाचार्य दुसरं पत्र त्यांनी गोविंदाचार्यांना पाठवलं आणि या विधानवर त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितलं. इंडिया टुडेनं आपल्या 27 ऑक्टोबर 1997 च्या अंकात लिहिलं होतं, "वाजपेयी फोन करूनही आडवाणींशी संवाद साधू शकत होते. मात्र त्यांना माहींत होतं की, गोविंदाचार्य हे आडवाणींचे शिष्य आहेत. भाजपमधील आपला प्रभाव कमी करण्यासाठीच आरएसएसकडून त्यांना पाठविण्यात आलं आहे. या दोन पत्रांच्या माध्यमातून वाजपेयींना आरएसएसला एक संदेश द्यायचा होता की, या घडीला तुम्हाला सर्वांत जास्त वाजपेयींची गरज आहे." काही दिवसांनंतर भाजप आणि आरएसएसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात वाजपेयींनी आपल्या मनातली सल बोलून दाखवताना म्हटलं, "मी जर पक्षाचा मुखवटा आहे, तर मला इथं का बोलावलंय याचंच मला आश्चर्य वाटतंय." दुसऱ्या एका कार्यक्रमात आडवाणी शेजारीच बसलेले असताना वाजपेयींनी पुन्हा एकदा म्हटलं की, आता तर मी भाजपचा चेहराही राहिलो नाहीये, केवळ मुखवटा आहे." त्यानंतर वाजपेयींनी आरएसएसच्या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना आपल्या निवासस्थानी बोलावून विचारलं होतं की, त्यांनाही असंच वाटतं का? त्यानंतर गोविंदाचार्य यांना काहीसं बाजूला करण्यात आलं. आडवाणी यांना गोविंदाचार्य आवडायचे. पण वाजपेयींप्रति असलेल्या निष्ठेला प्राधान्य देत त्यांनी आपली आवड बाजूला सारली. वाजपेयी आणि आडवाणी या दोघांनाही जवळून ओळखणाऱ्या सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या मते वाजपेयी मुखवटा आहेत, असं आडवाणींनी कधीच मानलं नाही. त्यांच्यादृष्टीनं वाजपेयी हे विचारी नेते आणि लोकनेतेही होते. ब्रजेश मिश्रांमुळे दोघांच्या संबंधात तणाव? 1998 साली सत्तेवर आल्यानंतर वाजपेयी आणि आडवाणी यांच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला तो वाजपेयी यांच्या जवळचे मानल्या जाणाऱ्या ब्रजेश मिश्रा यांच्यामुळे. देशाच्या पंतप्रधानांच्या सचिवांनी इतिहासातही अनेकदा महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्याची उदाहरणं पाहायला मिळतात. इंदिरा गांधी यांच्या काळात पीएन हक्सर आणि पीसी अलेक्झांडर तसंच नरसिंहा राव यांच्या काळात अमरनाथ वर्मा यांचा मोठा प्रभाव होता. ब्रजेश मिश्रा ब्रजेश मिश्रा यांचं वैशिष्ट्यं म्हणजे ते केवळ आपल्या बॉसचे सल्लागारच नव्हते, तर त्यांचे खास मित्रही होते. ब्रजेश मिश्रा यांनी एकदा प्रसिद्ध स्तंभलेखक प्रताप भानू मेहता यांच्याशी बोलताना सांगितलं होतं, "वाजपेयी प्रत्येक गोष्ट खूप काळजीपूर्वक ऐकायचे. मात्र, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी ते माझ्याकडे पाहून विचारायचे की, पंडितजी जेलमध्ये तर जाणार नाही ना?" विनय सीतापति सांगतात,"पंतप्रधान उशीरा उठायचे. आपलं आवडतं वर्तमानपत्र हिंदुस्तान टाइम्स वाचल्यानंतर ते नाश्ता करायचे. त्यांच्यासोबत कुटुंबीय असायचे आणि त्यांची पॉमेरियन कुत्री इकडे-तिकडे फिरत राहायचे." "ब्रजेश मिश्रा आणि त्यांचे जावई रंजन भट्टाचार्यसुद्धा तिथे पोहोचायचे. तिथे दिवसभराचा अजेंडा निश्चित व्हायचा. नाश्त्यादरम्यानच्या त्या बैठकींना आडवाणी कधीच उपस्थित नसायचे. ही सरकारची सर्वांत महत्त्वाची बैठक असायची आणि या बैठकीला केवळ पंतप्रधान, ब्रजेश मिश्र आणि रंजन भट्टाचार्य यांचीच उपस्थिती असायची." वाजपेयींच्या कॅबिनेटमध्ये आडवाणींचं स्थान काय? आडवाणी हे वाजपेयी यांच्या कॅबिनेटमध्ये नंबर दोनच्या स्थानावरही नव्हते. त्याची झलक पहिल्यांदा ऑक्टोबर 2000 साली पहायला मिळाली. वाजपेयी गुडघ्याच्या ऑपरेशनसाठी मुंबईमधल्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल झाले होते. त्याकाळी ब्रजेश मिश्रा यांच्या नेतृत्वात पंतप्रधान कार्यालयाचं कामकाज मुंबईतून सुरू होतं. याकाळात आडवाणींना कार्यवाहक पंतप्रधान बनविलं गेलं नाही. अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना 'हिंदू' वर्तमानपत्राच्या 10 ऑक्टोबर 2000 सालच्या अंकामध्ये केके कत्याल यांनी 'व्हाय इज दिल्ली विदआउट अन अक्टिंग पीएम' हा लेख लिहित या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. वाजपेयींना राष्ट्रपती आणि आडवाणींना पंतप्रधान बनविण्याचे प्रयत्न एप्रिल 2002 मध्ये आरएसएसचे प्रमुख राहिलेल्या रज्जू भैया यांनी वाजपेयी यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली. तुम्ही राष्ट्रपती बनून आडवाणींना पंतप्रधान का बनवत नाही, असा प्रस्ताव त्यांनी वाजपेयींसमोर ठेवला. आडवाणींना अशा कोणत्याही प्रस्तावाबद्दल माहिती नव्हती आणि आरएसएसमध्येही तशी चर्चा झाली नव्हती, असं आडवाणींच्या निकटवर्तीयांचं मत आहे. दुसऱ्या दिवशी रज्जू भैया यांनी आडवाणींसोबत नाश्ता घेताना वाजपेयींसमोर ठेवलेल्या प्रस्तावाची माहिती दिली. रज्जूभैय्या संघ परिवाराच्या जवळचे समजले जाणारे आणि सध्या इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्सचे प्रमुख राम बहादुर राय यांनी मला सांगितलं होतं की, आपण दुसऱ्या फळीतील लोकांनाही संधी द्यायला हवी, असं रज्जू भैयांनी वाजपेयींना सांगितलं होतं. रज्जू भैया यांनी स्वतः आपलं पद सोडून के सी सुदर्शन यांच्यासाठी मार्ग मोकळा करून दिला होता. त्यामुळेच ते स्वतः असा प्रस्ताव मांडू शकत होते. "वाजपेयींसमोर रज्जू भैयांनी हा प्रस्ताव ठेवल्यानंतर त्यांनी नकार दिला नाही, मात्र ही लाल कृष्ण आडवाणींची मनीषा असल्याचा अंदाज त्यांनी लावला. मोठ्या चतुराईनं त्यांनी ही योजना निष्फळ केली आणि त्यासाठी राष्ट्रपतिपताचे उमेदवार म्हणून थेट एपीजे अब्दुल कलाम यांचंच नाव पुढं केलं." मतभेद असूनही दिली साथ विनय सीतापति सांगतात, "आडवाणी यांनी स्वतःची प्रतिमा एका हिंदुवादी नेत्यापेक्षाही जास्त दाखवली. प्रत्यक्षात ते वेगळे होते. वाजपेयी आपण नेहरूवादी-उदारमतवादी साच्यातले असल्याचं दाखवायचे, पण कदाचित ते तसे नव्हते. खरं म्हणजे त्या दोघांनीही मुखवटे धारण केले होते." वाजपेयी आणि आडवाणी यांच्यातील जुगलबंदीचा अजून एक रंजक पैलू आहे. दोघांनीही एक नाही तर दोन वेळा एकमेकांच्या नेतृत्वाखाली काम केलं होतं. 1957 पासून 1985 पर्यंत वाजपेयी नेते होते, मात्र 1986 पासून 1995 पर्यंत राजकारणात आक्रमक वळण यायला लागलं. त्याकाळात आडवाणी वाजपेयी यांचे नेते बनले. वल्लभभाई पटेल यांनी नेहमीच जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली काम केलं होतं. जयललिता आणि मायावती या दोघींनी अनुक्रमे एमजीआर आणि कांशीराम यांनाच आपला नेता मानलं. त्या दोघांनी जगाचा निरोप घेतल्यावरच जयललिता आणि मायावती यांनी सत्ता मिळविण्याची इच्छा व्यक्त केली. अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी ही उदाहरणं पाहिली तर वाजपेयी आणि आडवाणी यांच्यातील संघभावना अधिक प्रकर्षानं जाणवते. विशेषतः अशा देशात जिथे एखाद्या अधिकाऱ्याला त्याच्या वरिष्ठांपेक्षा बढती दिली गेली, तर तो वरिष्ठ अधिकारी काम करण्याऐवजी आपल्या पदाचा राजीनामा देणं पसंत करतो. बराक ओबामा आपल्या कार्याकाळात एका दिवसासाठी उपराष्ट्रपती जो बायडन यांच्या नेतृत्वात काम करायला तयार होतील, अशी कल्पना तुम्ही करू शकता? वाजपेयी आणि आडवाणी यांच्यात एकप्रकारे सहमती होती. आडवाणी संघटना मजबूत करण्यावर भर देतील आणि सरकार चालविण्याची जबाबदारी वाजपेयी यांची असेल. दोघांच्या संबंधांमध्ये तणाव आला होतो, पण जेव्हा वाजपेयींना पक्षातून बलराज मधोक, एमएल सोंधी, सुब्रमण्यम स्वामी आणि गोविंदाचार्य यांच्यासारख्या लोकांकडून आव्हान मिळालं, तेव्हा आडवाणीच त्यांच्या समर्थनासाठी पुढे आले. त्याचप्रमाणे जेव्हा मुरली मनोहर जोशी यांनी आडवाणींच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा वाजपेयींना त्यांना आपलं समर्थन नाही दिलं. या दोघांच्या संबंधांवर पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी टिप्पणी केली होती. VITAL त्यांनी म्हटलं होतं, "वाजपेयी-आडवाणी हे तुम्हाला बागेतल्या बाकावर दिसणाऱ्या वृद्ध जोडप्यासारखे आहेत. ते भांडतात, पण जर त्या दोघांमध्ये कोणी तिसरा आला तर मात्र एकमेकांची बाजू घेतात." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)