आंदोलनकर्त्यांना इराण सरकारचा निर्वाणीचा इशारा
इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलनाला आता तीन दिवस झाले आहेत. त्यानंतर रुहानी सरकारच्या क्रांतीसेनेनं आंदोलनकर्त्यांना निर्णायक इशारा दिला आहे.
Video shared on social media shows fires in the streets of the Iranian capital Tehran हे राजकीय आंदोलन सुरूच राहिलं तर ते थांबवण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात येईल असं सांगण्यात आलं. सुरूवातीला आर्थिक दुरवस्थेविरोधात हे आंदोलन सुरू झालं आणि हळूहळू त्याला राजकीय वळण लागलं. त्यामुळे राजकीय घोषणाबाजी सुरू आहे. या आंदोलनामुळे सार्वजनिक मालमततेचं नुकसान होत आहे असं, क्रांतीसेनेच्या कमांडरनं म्हटलं आहे. आतापर्यंत या आंदोलनात दोन लोकं दगावली आहेत. 2009मध्ये झालेल्या सुधारणा समर्थक रॅलीनंतर इराणमध्ये झालेली ही सगळ्यांत मोठी निदर्शनं मानली जातात. खोरामाबाद, झंझन आणि आहवाज शहरात अध्यक्ष अयातुल्ला खोमेनी यांना हटवण्याची मागणी होत आहे. इराणमध्ये इस्लामिक क्रांतीसेना ही खोमेनी यांच्या विश्वासातली सेना आहे. आणि देशात इस्लाम धर्माचं रक्षण करण्यातही ही सेना महत्त्वाची भूमिका निभावते. या सेनेचे कमांडर ब्रिगेडिअर-जनरल अस्माईल कोवरासी यांनी ISNA या न्यूज एजन्सीशी बोलताना सांगितलं, "वाढत्या महागाईसाठी आंदोलन असेल तर लोकांनी महागाईविरोधी घोषणा द्यावा." "त्यात राजकीय नेत्यांची नावं मध्ये आणू नयेत. आणि महत्त्वाच म्हणजे गाडया जाळणं आणि मालमत्तेचं नुकसान करणं खपवून घेतलं जाणार नाही." इराणच्या गृहमंत्र्यांनीही सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानासाठी आंदोलनकर्त्यांना जबाबदार धरण्यात येईल असं म्हटलं आहे. निदर्शनं का? सुरुवातीला ही निदर्शनं आर्थिक दुरवस्था आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध असल्याचं वाटत होतं, पण लवकरच त्यांना राजकीय वळण लागलं. राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी आणि सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खोमेनी यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली जात आहे. एकंदरच जनतेचा धार्मिक राजवटीविरोधातला रोष ऐकायला मिळत आहे. "एकीकडे लोक भीक मागत आहे, आणि दुसरीकडे हे मौलवी स्वतःला देव मानत आहेत," अशी घोषणाबाजी आंदोलक करत आहेत. मौलवींचं तख्त मानलं जाणाऱ्या कोम शहरातही मोठी निदर्शनं होत आहेत. इराणच्या परराष्ट्रनितीबाबत आंदोलक नाराजी व्यक्त करत आहेत. देशातल्या प्रश्नांकडं दुर्लक्ष करत प्रशासन विदेशातल्या प्रश्नांकडं लक्ष घालत आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. "गाझा नाही, लेबनॉन नाही, माझं आयुष्य हे फक्त इराणसाठी आहे," अशा घोषणा मशहाद शहरात देण्यात देत आहेत. "सीरियाकडं लक्ष देणं सोडा, आधी आमच्याकडे बघा," असं काही निदर्शक म्हणत आहेत. इराण सीरियाच्या बशर अल-असद यांना शस्त्रास्त्र पुरवत असल्याचं बोललं जात आहे. सौदी नेतृत्वाच्या आघाडीविरुद्ध येमेनमध्ये लढणाऱ्या हौदी बंडखोरांनाही शस्त्रास्त्र पुरवल्याचा इराणवर आरोप केला जात आहे. अर्थातच, हे आरोप इराणनं धुडकावून लावले आहेत. सुरुवात कशी झाली? निदर्शनांना सुरुवात झाली ती मशहाद शहरात. लोकसंख्येच्या बाबतीत हे इराणमधलं दुसरं सर्वांत मोठं शहर आहे. राष्ट्राध्यक्ष हसन रौहानी महागाई आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लोकांनी रस्त्यावर उतरून रुहानींविरुद्ध घोषणाबाजी केली. अधिकाऱ्यांनी वारंवार सूचना देऊनही लोक रस्त्यावर येऊन निदर्शन करत होते. त्यानंतर 52 निदर्शकांना अटक करण्यात आली. नागरिकांना सोशल मीडियामार्गे "निदर्शनात सहभागी व्हा" असं आवाहन केलं जातं आहे. त्यामुळं निदर्शकांची संख्या सातत्यानं वाढत आहे. सध्या 7 शहरांमध्ये 100हून अधिक ठिकाणी हजारो निदर्शक जमले आहेत. इराणी सरकारची भूमिका काय? या निदर्शनांमागे विरोधक आहेत, असा आरोप उपराष्ट्रपती इशाक जहांगिरी यांनी केल्याचं IRIB या अधिकृत वृत्तवाहिनीनं म्हटलं आहे. "काही घटना या आर्थिक कारणांमुळं होत आहेत. पण या निदर्शकांना कुणा दुसऱ्याचंच पाठबळ मिळत आहे," असं ते म्हणाले. "त्यांना वाटतं की या निदर्शनांमुळं ते सरकारला धोका पोहोचवू शकतील, पण हे शक्य नाही. या निदर्शनात सहभागी होणाऱ्यांना कारवाईला सामोरं जावं लागेल," असं तेहरानच्या गव्हर्नर जनरलनी म्हटलं आहे. करमनशाह या शहरात निदर्शकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान केल्याचं म्हटलं जात आहे. मशहादमध्ये निदर्शकांवर पाण्याचा मारा करण्यात आला आहे. दरम्यान, इराणच्या राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीनुसार, हे निदर्शक 2009च्या राजकीय संघर्षाचा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी शनिवारी जमणार होते. 2009 साली झालेल्या एका वादग्रस्त निवडणुकीनंतर महमूद अहमदीनिजाद सत्तेत आले होते. अमेरिकेचं काय म्हणणं आहे? इराणमध्ये होणारी सरकारविरोधी निदर्शनं सर्व जग पाहत आहे, असं अमेरिकेनं म्हटलं आहे. व्हाइट हाऊसनं जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, "देशातल्या जनतेचा कष्टाचा पैसा दहशतवादाच्या प्रचारासाठी वापरला जात आहे, त्यामुळे इराणी लोकांमध्ये असंतोष आहे. लोक इथल्या भ्रष्ट व्यवस्थेला कंटाळले आहेत." Protesters take to streets venting anger against authorities "इराणच्या सरकारनं लोकभावनेचा आदर केला पाहिजे," असं व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या साराह हकबी सॅंडर्स यांनी ट्विटरवर म्हटलं आहे. "सर्व जगानं इराणी जनतेच्या पाठीशी उभं राहावं," असं आवाहन अमेरिकेनं केलं आहे. निदर्शकांना झालेल्या अटकेबाबत अमेरिकेनं निषेध नोंदवला आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)