देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्तास्थापनेचा डाव काँग्रेसमुळे उधळला गेला का?
"आता पहाटे शपथ घेणार नाही. आता योग्य वेळीच शपथविधी होणार," विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच पहाटेच्या शपथविधीवर सूचक विधान केले.
23 नोव्हेंबर 2019 ला देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजभवन येथे पहाटे शपथविधी करून सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. पण हे सरकार केवळ अडीच दिवस तरू शकले. या घटनेनंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय भवितव्याची दिशा बदलली. कदाचित म्हणूनच 'अशा गोष्टी आठवणीत ठेवायच्या नसतात,'अशी प्रतिक्रिया या घटनेच्या वर्षपूर्तीला देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेला 28 नोव्हेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. याच दिवशी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पाडला. या तीन पक्षांनी अनपेक्षितपणे आघाडी केली आणि सर्वाधिक जागा असूनही भाजपला विरोधी बाकावर बसावे लागले. राज्यात भाजपच्या सर्वाधिक 105 जागा निवडून आल्या होत्या आणि तरीही भाजपला सत्ता स्थापन करता आली नाही. राज्यात भाजपचे नेतृत्त्व देवेंद्र फडणवीस करत असल्याने स्वाभाविकपणे याचा फटका त्यांना बसला. पहाटेच्या शपथविधीने देवेंद्र फडणवीस यांच्या करिअरची दिशा बदलली असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. त्यावेळी नेमके काय घडले होते? यात देवेंद्र फडणवीस कुठे चुकले? माशी कुठे शिंकली? देवेंद्र फडणवीस यांचे आता पक्षात काय स्थान आहे? या सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत. अजित पवारांवरील विश्वास देवेंद्र फडणवीसांना नडला? 23 नोव्हेंबर 2019 हा दिवस देवेंद्र फडणवीसांसाठी एक आशा घेऊन आला खरा पण अवघ्या अडीच दिवसांत त्यांच्या आशेवर पाणी फेरलं गेलं. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राज्याच्या राजकारणात कधीही घडल्या नाहीत अशा घडामोडी घडत होत्या. भाजपसोबत फारकत घेतल्यानंतर शिवसेना पुढे काय करणार? आणि भाजप कोणत्या पक्षासोबत सत्तास्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करणार? असे दोन उत्सुकता निर्माण करणारे प्रश्न होते. भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्न करेल असे चित्र निर्माण झाले असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या भेटी सुरू झाल्या. काही दिवसांतच सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवीन समीकरण समोर आले. या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठका सुरू असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गुप्त भेट झाली. 'चेकमेट' या पुस्तकाचे लेखक आणि ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांवर विश्वास ठेवला. अजित पवार यांच्यासोबत मोठ्या संख्येने आमदारांचे पाठबळ आहे आणि ते त्यांच्यासोबत येतील असा विश्वास फडणवीस यांना होता." ते पुढे सांगतात, "शिवसेनेसोबत जाण्यासाठी अजित पवार उत्सुक नव्हते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपसोबत सत्ता स्थापन करावी यासाठी ते प्रयत्न करत होते. यासाठी त्यांना वेळ हवा होता. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी तो वेळ त्यांना दिला नाही. त्यांना लवकरात लवकर शपथविधी करायचा होता. यामुळेच तात्काळ राष्ट्रपती राजवट उठवण्याच्यादृष्टीने दिल्लीतील सूत्र हलवण्यात आली," या घटनेनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर चहूबाजूंनी टीका झाली. ते सत्तापिपासू आहेत अशी टीका विरोधकांनी केली तर नितीमूल्यांशी तडजोड करून सत्तेसाठी ते अजित पवारांसोबत गेले असे चित्र निर्माण करण्यात विरोधकांना यश आले. एवढेच नव्हे तर यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. घाईगडबडीत शपथविधी केल्याची रणनीती अयशस्वी ठरल्याने दिल्ली दरबारीही त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काँग्रेसवरील अतिविश्वासामुळे गाफील राहिले राजकारणात कोणीही कायमचा मित्र किंवा कायमचा शत्रू नसतो असे म्हणतात. काँग्रेस आणि शिवसेनेने सोबत येऊन हे सिद्ध केले. शिवसेनेची हिंदुत्वाबाबतची भूमिका आणि काँग्रेसची विचारसरणी या दोन टोकाच्या गोष्टी पाहता काँग्रेस शिवसेनेसोबत जाणार नाही असं अनेकांना वाटत होतं. देवेंद्र फडणवीसांनाही तसंच वाटलं. दिल्लीतील ए. के. अॅन्टोनींसारखे ज्येष्ठ नेते शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापन करण्यास अनुत्सुक होते. दिल्लीतला कोणताही नेता महाराष्ट्रातील अनपेक्षित राजकीय समीकरणावर पुढे येऊन बोलत नव्हता. त्यामुळे काँग्रेस शिवसेनेसोबत जाणार नाही याबाबत देवेंद्र फडणवीसांना खात्री पटली होती. त्यात बैठकांचं सत्र आणि चर्चेचं रंगलेलं गुऱ्हाळ पाहता त्यांचा त्याबाबत विश्वास आणखीनच वाढत गेला. मात्र या चर्चा सकारात्मकदृष्टीनं सुरू होत्या याचं आकलन करण्यात देवेंद्र फडणवीस कमी पडले असे म्हणावे लागेल. ज्येष्ठ पत्रकार शुभांगी खापरे सांगतात, "शिवसेना आणि काँग्रेस कधीही एकत्र येणार नाही असा अतीविश्वास भाजपला होता. निकालनंतर भारतीय जनता पार्टी सर्वात मोठा पक्ष ठरला. यामुळेही देवेंद्र फडणवीस यांचा आत्मविश्वास वाढला. पण काँग्रेसचा अंदाज बांधण्यात फडणवीस कमी पडले. त्यांना वाटले सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी एका हिंदुत्ववादी पक्षासोबत जाण्यासाठी कधीही समर्थन देणार नाहीत." काँग्रेसच्या समर्थनाशिवाय 145 ही मॅजिक फिगर गाठता येणं शक्य नाही असा विश्वास भाजपला होता. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर काँग्रेसने शिवसेनेसोबत सत्तास्थापनेसाठी होकार दिला होता. याबाबतीत देवेंद्र फडणवीस मात्र गाफिल राहिले असे म्हणावे लागेल. उद्धव ठाकरेंना कमी लेखले? धर्मनिरपेक्ष विचारधारेवर चालणारा काँग्रेस हा पक्ष हिंदुत्ववादी शिवसेनेसोबत सत्तास्थापन करणार नाही या विश्वासाच्या आधारावर भाजपची शिवसेनेबाबतची भूमिका ताठर होत गेली. "शिवसेना महत्त्वाकांक्षी आहे याची कल्पना देवेंद्र फडणवीस यांना होती. पण त्यांनी शिवसेनेला गृहीत धरले." असे मत शुभांगी खापरे यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेना आणि भाजपच्या बैठकांचे सत्र सुरू होते. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन पक्षांत चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला देण्याबाबत काहीही ठरले नव्हते अशी प्रतिक्रिया माध्यमांना दिली आणि हा विषय आणखी चिघळला. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आपले फोन उचलले नसल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा बोलून दाखवले आहे. दुसऱ्या बाजूला 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत 2019 मध्ये शिवसेनेचे संख्याबळ कमी झाले होते. तर भाजपची राज्यातली ताकद वाढताना दिसत होती. युती असतनाही स्थानिक पातळीवर शिवसेना विरुद्ध भाजप असा संघर्ष दिसत होता. "त्यामुळे भाजप-शिवसेनेतले संबंध आणखीनच ताणले गेले. भाजपसोबत राहून आपल्या पक्षाची ताकद कमी करू पाहतोय असा संकेत शिवसेनेच्या नेतृत्वापर्यंत पोहचला. पक्षवाढीसाठी आणि संघटना मजबूत करण्यासाठी शिवसेनेलाही पर्याय आवश्यक होते," असे सुधीर सुर्यवंशी सांगतात. ऐनवेळी मुख्यमंत्रिपदावरून अडून रहायचे ही शिवसेनेची एक राजकीय खेळी होती असे ज्येष्ठ पत्रकार शुभांगी खापरे यांना वाटते. त्या सांगतात, "2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेसोबत युती करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला होता. पण ही युती केवळ लोकसभेसाठी नाही तर विधानसभेसाठीही कायम राहील अशी अट शिवसेनेने घातली. त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदाबाबत चर्चा झाली असावी असे मला वाटत नाही." विधानसभेची निवडणूक स्वबळावर लढावी असे भाजपच्या अनेक नेत्यांना अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. "निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर तात्काळ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. भाजपला या पत्रकार परिषदेबद्दल कल्पना नव्हती. यात उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाची अपेक्षा असल्याचे स्पष्ट केले होते," असं सुधीर सुर्यवंशी सांगतात. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी हा एक महत्त्वाचा संकेत होता. पण त्यांनी शिवसेनेला गृहीत धरले. पक्षांतर्गत विरोधकांनी डोकं वर काढलं 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. तरुण आणि पारदर्शक मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची प्रतिमा होती. पण त्यांच्या नेतृत्त्वगुणांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षांतर्गत स्पर्धकांनाही आव्हान दिले, यामुळे पक्षांतर्गत विरोधकांनीही डोकं वर काढलं. एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे सर्व पक्षांशी संबंध असलेला बॅक डोअर चॅनल तयार केला नाही. त्यामुळे पक्षांतर्गत स्पर्धा, पक्षाबाहेरील स्पर्धक सगळ्यांना एकाच वेळी ते थेट आव्हान देत होते. त्यामुळे अनेक संकटांना त्यांना तोंड द्यावे लागले. पक्षात आणि पक्षाबाहेर दोन्ही बाजूंनी संघर्ष उभा राहिला आणि त्याचा सामना करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध केला नाही. प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक परिस्थितीला त्यांनी एकट्याने आव्हान दिले. प्रदेशाध्यक्षांपासून ते इतर महत्त्वाच्या नेत्यांपर्यंत कुणालाही विश्वासात घेतले नाही अशी टीका देवेंद्र फडणवीसांवर होत होती. 2019 विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ खडसे, बावनकुळे, विनोद तावडे यांना तिकीट नाकारण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे मी पक्ष सोडला असे एकनाथ खडसे यांनी पक्षांतर करताना जाहीरपणे सांगितले. विधानपरिषदेच्या तिकीटवाटपात निष्ठावंतांना सोडून गोपीचंद पडळकर आणि रणजितसिंह मोहिते पाटील यांना संधी दिली. दोघंही विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी भाजपात आले होते. त्यामुळे पक्षाच्या निष्ठावानांना सोडून इतरांना तिकीट का दिले असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)