अर्थसंकल्प 2019 : एकही पैसा खर्च न करता अशी करा 'झिरो बजेट' शेती
नरेंद्र मोदी सरकारनं त्यांच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना 'झिरो बजेट' शेतीवर भर देणार असल्याची घोषणा केली आहे.
झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीचे जनक सुभाष पाळेकर त्यानिमित्तानं 'झिरो बजेट' शेती म्हणजे काय, ती कशी करतात याबाबत सुभाष पाळेकर सांगत आहेत. जमिनीचं आरोग्य धोक्यात, शेतकऱ्याचा जीव धोक्यात, त्यामुळे सुभाष पाळेकरांचा रासायनिक शेतीला कडाडून विरोध होता. म्हणूनच त्यांनी कमी खर्चाची 'झिरो बजेट' शेती करायला सुरुवात केली. या निर्धोक पर्यायाच्या प्रयोगामागे त्यांची 30 वर्षांची तपश्चर्या आहे. "उत्पादन खर्च शून्य म्हणूनच त्याला 'झिरो बजेट' शेती म्हणता येईल. हे एक तंत्र आहे," असं पाळेकर सांगतात. त्यांचा दावा आहे की, अशा पद्धतीची शेती सध्या भारतात 40 लाख शेतकरी करतात आणि त्यापैकी कोणीही आत्महत्या केलेली नाही. शेतीतल्या योगदानासाठी पाळेकरांना 2015 साली पद्मश्री पुरस्कार मिळाला आहे. नागपूर जिल्ह्यात मकरधोकडा गावातले दिलीप राऊत आधी रासायनीक शेती करायचे. 10 वर्षांच्या रासायनिक शेतीत नापिकी, उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारीपणाही वाढला होता. मग 'झिरो बजेट' शेतीबद्दल त्यांना युट्यूबवरून कळलं. आता गेली दोन वर्षं ते झिरो बजेट शेती करत आहेत. याच पद्धतीनं त्यांनी 15 एकर शेतीत डाळिंब, संत्री, मोसंबी, पपई, द्राक्ष, आलं आणि झेंडूसारखी पिकं लावली आहेत. "मला मजुरीशिवाय कोणताही इतर खर्च येत नाही. नैसर्गिक शेतीसाठी स्वत: जीवामृत, निमार्क, दशपर्णी अर्क, निमास्त्र, ब्रम्हास्त्र आणि अग्नीअस्त्र, अशी खतं तसंच मिश्रणं तयार करतो." या झिरो बजेट विषमुक्त शेतीमुळे जमिनीचा पोत सुधारल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. शिवाय खर्च कमी झाल्यानं त्यांच्या उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. यावर्षी 15 एकर शेतीत 13-14 लाखांच्या निव्वळ उत्पन्नाची त्यांना अपेक्षा आहे. सुभाष पाळेकर दिलीप राऊत यांना ही रसायनविरहीत मिश्रणं म्हणजे संजीवनी वाटतात. "जीवामृत म्हणजे गाईचं शेण, गोमूत्र, गूळ आणि माती याचं मिश्रण. हे झाडाच्या बुंध्याशी टाकायचं. तर चीक निघणाऱ्या झाडांच्या पानांपासून केलेल्या दशपर्णी अर्क मिश्रणात मिरची-लसूण-आल्याचा ठेचा आणि तंबाखू टाकून दशपर्णी अर्क बनवायचा." "पिकांवर मावा, तुडतुडे, फुलकिडे, रसशोषक किडे यासारखे रोग येण्यापूर्वीच प्रतिबंधक म्हणून ही रसायनविरहित कीटकनाशकं आम्ही फवारतो. शिवाय हे फवारताना काहीच अपाय होत नाही, त्यामुळे मजुरांच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. हे गेली दोन वर्षं माझ्या शेतात सिद्ध झालं आहे," असं राऊत यांनी सांगितलं. 'लोक मला पागल म्हणायचे' रासायनिक शेतीला विरोध करणारे पाळेकर 12 वर्षं रासायनिक शेतीच करत होते. कृषी विद्यापीठात MSc करत असलेल्या पाळेकरांनी 1973 साली शिक्षण सोडलं आणि शेतीतल्या प्रयोगाला सुरुवात केली. बारा वर्षं शेती केल्यानंतर 1985नंतर त्यांच्या शेतीचं उत्पादन घटलं, आणि त्याच्या कारणांच्या मुळाशी जायचं त्यांनी ठरवलं. पाळेकर रासायनिक शेती करत होते, तो काळ भारतातल्या हरित क्रांतीचा सुवर्णकाळ होता. "मी अनेक कृषी तज्ज्ञांना विचारत फिरत होतो, की जर हरित क्रांतीचं तत्त्वज्ञान खरं आहे, तर मग उत्पादन का घटत होतं?" दिलीप राऊत यांनी दोन वर्षांपूर्वी झिरो बजेट शेती सुरू केली. "जंगलात कोणतीही मशागत न करता झाडाला उत्तम प्रतीची फळं लागतात, हे सत्य आहे. जंगलामध्ये मानवाच्या उपस्थितीशिवाय ही निसर्गाची स्वत:ची स्वयंपूर्ण व्यवस्था आहे, मग ती आपण का स्वीकारू नये, असा प्रश्न मला त्यावेळी पडला." "निसर्गातलं कोणतंही पान तोडा आणि प्रयोगशाळेत तपासा. त्यात नायट्रोजन, फॉस्फेट, अशा कोणत्याही जीवनद्रव्याची कमतरता नसते. मी दोन वर्षं जंगलातील वनस्पतींचा, गळलेल्या पानांचा, त्याखालील जीवाणूंचा, बुरशीचा प्रयोगशाळेत आणून अभ्यास केला. त्यानंतर 1988 साली त्यांनी गावात येऊन आपल्या शेतात प्रयोग सुरू केले." पाळेकर सांगतात, "1988 ते 2000 हा प्रयोगाचा काळ होता. या प्रयोगांदरम्यान पत्नीने घर चालवण्यासाठी दागिने विकले होते. माझे नातेवाईक आणि मित्र दूर गेले. एक प्रकारचा अघोषित बहिष्कार मी अनुभवत होतो. लोक मला पागल म्हणायचे." याच काळात पाळेकरांना शेतीतलं मर्म सापडलं, "या जमिनीत आणि निसर्गात सगळं आहे." तिथूनच झिरो बजेट शेतीचं मॉडेल उभं राहिलं. संकरित (हायब्रीड) बियाणांचा कमीत कमी वापर, पारंपरिक बीज वापरून रोपं तयार करण्यावर त्यांनी भर दिला, आणि रसायनविरहित कीटकनाशकं त्यांनी विकसित केली. शेतीच्या केंद्रस्थानी गाय झिरो बजेट शेतीमध्ये पाळेकरांनी 'जीवामृत' विकसित केलं. झाडाच्या बुंध्याशी हे जीवामृत ठराविक दिवसांनी टाकावं लागतं. खत म्हणून त्याचा उपयोग होता आणि त्यामागे एक शास्त्र आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. झिरो बजेट शेतीच्या केंद्रस्थानी गाय "देशी गाईला पूर्वीपासूनच महत्त्व आहे. गोसंस्कृती गाईच्या शेणावर संशोधन करण्यासाठी देशातल्या गायींच्या 36 जाती मी तपासल्या. त्यांचं शेण, मूत्र प्रयोगशाळेत तपासलं. कित्येक कोटींच्या जीवाणूंसाठी देशी गायीचं शेण हे खरं विरजण आहे. एक ग्रॅम शेणात 300 कोटी उपयुक्त जीवाणू असतात. तर जर्सी गाईच्या शेणात केवळ 70 लाखापर्यंत जीवाणू. त्यामुळे देशी गायीच्या शेणातल्या जीवाणूंचा वापर करून मी जीवामृत तयार केलं," त्यांनी सांगितलं. गाईचा विषय निघाल्यावर पाळेकर आवर्जून सांगतात- "जेव्हा हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन असे कोणतेही धर्म अस्तित्वात नव्हते, तेव्हा हजारो वर्षांपूर्वीही लोक शेती करत होते. त्यामुळे गाईचं महत्त्व धर्मापेक्षाही मोठं आहे." शेतीशी जोडलेलं गायीचं तत्त्वज्ञान मांडणाऱ्या पाळेकरांना अनेकदा टीकेला सामोरं जावं लागलं आहे. ते म्हणतात, "मी गायीविषयी मांडणी केली की डावे म्हणतात की मी उजवा आहे, आणि मी शेती व्यवस्थेतल्या शोषणाची मांडणी केली की उजवे म्हणतात मी डावा आहे." तुकाराम-मार्क्स-गांधी यांचा प्रभाव झिरो बजेट शेतीची मांडणी करताना संत तुकाराम, कार्ल मार्क्स आणि महात्मा गांधी यांच्या विचारांनी सुभाष पाळेकर यांना प्रभावित केलं. "शोषणाविरुद्ध बंड करतो म्हणून संत तुकाराम मला क्रांतीकारी वाटतो. वंचितांनी उपाशी मरू नये, त्यांचं शोषण होऊ नये, असा साम्यवादाचा अर्थ सांगणाऱ्या मार्क्सचा माझ्यावर प्रभाव आहे. तर ग्रामस्वराज्याचा प्रयत्न अट्टाहासाने करणारे गांधी मला प्रेरित करतात." पाळेकरांनुसार हरितक्रांतीने देशाला गुलाम बनवलं. "संकरीत जातीचं बियाणं वापरलं की रायायनिक खत टाकल्याशिवाय पर्याय उरत नाही. रसायनांमुळे पिकांची प्रतिकारशक्ती कमी होते. कीड आली की लोक कीटकनाशकं विकत घेतात आणि एका दृष्टचक्रात शेतकरी अडकतो." भारतातलं पहिलं विद्यापीठ आता आंध्र प्रदेश मध्ये 'झिरो बजेट शेती' प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे. गेली दोन वर्षं 1000 गावांमध्ये हा प्रयोग सुरू आहे. आता पूर्ण राज्याची शेती रसायनविरहित आणि कीटकनाशकमुक्त करण्याचा निश्चय आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केला आहे. गेल्या जूनमध्ये नायडू यांनी झिरो बजेट शेतीचं विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी 100 कोटी रूपयांची आणि 100 एकर जमीन देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा केली होती. अशा प्रकारचं हे भारतातलं पहिलं विद्यापीठ असणार आहे. आणि सुभाष पाळेकर या विद्यापीठाचे सल्लागार असतील. झिरो बजेट शेतीतल्या समृद्ध फळबागा झिरो बजेट शेतीच्या विद्यापीठासाठी आंध्रमध्ये सध्या शास्त्रज्ञांची टीम काम करत असल्याचं रयतू संधिकारा संस्थेचे (Farmers Empowerment Corporation) संचालक टी. विजय कुमार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. ही संस्था आंध्र प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी स्थापन केली आहे. विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी रयतू संधिकारा संस्था काम करणार आहे. "विद्यापीठाचा उद्देश शेतकऱ्यांना माहिती, प्रशिक्षण, आणि संशोधन अशा तीन पातळीवर असणार आहे आणि आंध्रमधील प्रत्येक गाव या विद्यापीठाशी जोडलं जाईल," अशी माहिती त्यांनी दिली. पाळेकरांची झिरो बजेट शेती महाराष्ट्रासह, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू येथील शेतकरी करत आहेत. हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यातही त्यांची शिबिरं होत असतात. पण पाळेकरांच्या झिरो बजेट शेतीवर टिकाही होते. झिरो बजेट शेतीवर टिका पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर यांच्या मते सध्याच्या काळात अशा प्रकारची शेती संयुक्तिक नाही. "आजही भारतात 25 ते 30 टक्के जनता अर्धपोटी आहे. देशाला लोकसंख्येनुसार एकूण 34 कोटी टनाहून अधिक अन्नधान्याची गरज आहे. आणि वर्षाला आपण 26.9 कोटी टनाच्या आसपास अन्नधान्य पिकवतोय." कमीत कमी नैसगिक संसाधन वापरून आणि कमी खर्च करून जास्त उत्पादन घेण्यावर शेतकऱ्यांनी भर दिला पाहिजे, असं डॉ. निंबाळकर यांना वाटतं. झिरो बजेट शेतीवर सध्या शास्त्रज्ञांची टिम आंध्र प्रदेशमध्ये संशोधन करत आहे. त्यांची निरीक्षणं भविष्यातील पर्यायी शेतीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहेत. तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)