मंडल आयोगामुळे महाराष्ट्रातलं मराठा राजकारण ओबीसीच्या दिशेने जाऊ लागलं?
भारताचे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह अर्थात व्ही. पी. सिंग यांचा आज स्मृतिदिन. व्ही. पी. सिंग यांची पंतप्रधानपदाची कारकीर्द गाजली ती मंडल आयोगामुळे. आज आपण त्याबाबतच जाणून घेणार आहोत.
व्ही पी सिंग स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या सामाजिक इतिहासात नव्वदच्या दशकाला 'वॉटरशेड मोमेंट' म्हटलं जातं. याचा अर्थ आहे - 'असा क्षण जिथून परिवर्तनला सुरुवात होते.' मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणं हा तसाच क्षण होता. परिवर्तनाचा! हे परिवर्तन देशाच्या कानाकोपऱ्यात झालं. भारताचं सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्र अक्षरश: ढवळून निघालं. याला अर्थातच महाराष्ट्र अपवाद नव्हता. महाराष्ट्रातही मंडल आयोगापूर्वीचं राजकारण आणि नंतरचं राजकारण यात बराच फरक दिसून येतो. याच मुद्द्याची आपण या बातमीतून चर्चा करणार आहोत. तत्पूर्वी, मंडल आयोगाची थोडक्यात माहिती करून घेऊ. जेणेकरून पुढील चर्चेस आपल्याला सोपं जाईल. व्ही पी सिंह मंडल आयोग नेमका काय आहे? मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय ज्यावेळी माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी घेतला, त्यावेळी तशी राजकीय स्थिती निर्माण झाली होती. ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रा. जयदेव डोळे सांगतात, "समाजवादी विचारांच्या नेत्यांचे मतदारसंघ हे ओबीसी मतांचे असायचे. ज्यावेळी व्ही. पी. सिंह सरकार अडचणीत होतं, तेव्हा शरद यादव, रामविलास पासवान यांनी त्यांना सांगितलं की, तुम्ही मंडल आयोग लागू करा. व्ही. पी. सिंह हे समाजवाद्यांच्या जवळ असल्यानं तसा निर्णयही त्यांनी घेतला. त्यात ओबीसी समाज भाजपचा नवा आधार बनू पाहत होता, त्यामुळे समाजवाद्यांनी हे हेरलं आणि मंडल आयोगाचा मुद्दा उपस्थित केला." हे एक मत झालं. कारण, काहींच्या मते, व्ही. पी. सिंह सरकार आर्थिक आघाडीवर डळमळीत पडत जात होतं. त्यांना काहीतरी क्रांतिकारी करायचं होतं आणि त्यांचं लक्ष दहा वर्षं धूळ खात पडलेल्या मंडल आयोगाकडे गेलं. व्ही पी सिंह पण या मंडल आयोगात होतं तरी काय? हेही आपण अगदी थोडक्यात पाहू. 1989 च्या निवडणुकीनंतर केंद्रात दुसऱ्यांदा गैर-काँग्रेसी सरकार सत्तेत आलं होतं. याच सत्ताकाळात इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोरारजी देसाई हे पंतप्रधान असताना 1 जानेवारी 1979 रोजी मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. माजी खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अर्थात बी. पी. मंडल हे अध्यक्षपदी आणि इतर पाच सदस्य असं हे आयोग होतं. या आयोगानं 21 महिन्यांनी म्हणजे पुढच्याच वर्षी 1980 साली अहवाल सादरही केला. बी. पी. मंडल पुढे केंद्रात सत्तेत आलेल्या इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात हा आयोग खितपत पडला होता. मात्र, 1989 साली व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी 10 ऑगस्ट 1990 रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्याविरोधात आंदोलनंही झाली. न्यायालयात आव्हानंही देण्यात आली. मात्र, या सगळ्यातून तावून-सलाखून मंडल आयोग बाहेर पडलं आणि 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सुप्रीम कोर्टाने मंडल आयोगाच्या शिफारशी वैध ठरवल्या. त्यामुळे आयोगाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला. या मंडल आयोगानं इतर मागासवर्गीयांना हक्काचं आरक्षण दिलं, मात्र भारताच्या राजकारणालाही कलाटणी दिली आणि हाच आपल्या बातमीचा मुद्दा आहे. आपण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मंडल आयोगाचा काय परिणाम झाला? याचं उत्तरं शोधण्याच प्रयत्न करू. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम झाला? ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर म्हणतात, "मंडल आयोगाच्या पूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समाजाचं वर्चस्व होतं. मात्र, या आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर ओबीसीअंतर्गत असलेल्या विविध जातींमधून नेतृत्व पुढे येऊ लागले. गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ यांसारखे नेते ओबीसीतून पुढे आले. हे नेते आधीही राजकारणात होतेच, पण ओबीसी नेते ही ओळख या आयोगाने दिली." गोपीनाथ मुंडे आणि छगन भुजबळ हाच मुद्दा थोडा पुढे नेत प्रा. जयदेव डोळे सांगतात, "सत्तेच्या परिघात ओबीसी समाजाचे नेते फारसे नव्हते. मराठा आणि ब्राह्मण याभोवती सत्ता फिरत होती. मात्र, आधी शिक्षण आणि उद्योगात प्रतिनिधित्व असलेला ओबीसी समाज आरक्षणामुळे सत्तेच्या वर्तुळातही आला." "मंडल आयोगानं मोठी गोष्ट काय केली असेल, तर ओबीसींमधील जातींना प्रतिष्ठा मिळवून दिली. म्हणजे काय, तर बहुसंख्य ओबीसी हे जातीनिहाय व्यवसायात मर्यादित राहिले होते. माळी, कुंभार, सुतार इत्यादी. आर्थिक स्थिती बरी होती, पण प्रतिष्ठा नव्हती, जी आरक्षणाने दिली," असं प्रा. जयदेव डोळे म्हणतात. गोपीनाथ मुंडे हे महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या नेत्यांचा विषय निघाल्यावर प्रकर्षानं पुढे येणारं नाव. पण ज्याप्रमाणे दिनकर रायकर म्हणतात की, ओबीसी नेते वगैरे मंडल आयोगानंतर मिळालेली ओळख. तसंच प्रा. जयदेव डोळेही सांगतात. प्रा. डोळे म्हणतात, "मराठवाडा विकास आंदोलन किंवा नामांतर आंदोलनावेळी गोपीनाथ मुंडे ओबीसी नेते नव्हते. मात्र, मंडल आयोग आलं आणि ते स्वत:ला ओबीसी नेते म्हणून पुढे आणू लागले." मंडल आयोग म्हणजे इतर मागासवर्गातील जातींना आरक्षण, त्यामुळे अर्थात जातींच राजकारण सुरू झालं. मग यावेळी विचारधारा किंवा वर्गांवर आधारित राजकारण करणाऱ्यांवर काय परिणाम झाला, असा सहाजिक प्रश्न समोर येतो. यावर बोलताना प्रा. डोळे म्हणतात, "कम्युनिस्ट पक्षातील बदल सर्वांत लक्षणीय आहे. गोविंद पानसरे यांनी मंडल आयोगाचा मुद्दा हाती घेतला. जे कम्युनिस्ट कधीच जातीचं राजकारण करत नव्हते, ते मंडल आयोगानंतर करायला लागले. गोविंद पानसरे आणि बाबा आढाव यांनी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रभर अभियान राबवलं." "वर्गीय राजकारण करणारे सर्व नेते संपले. समाजवादी, साम्यवादी, नक्षलवादी, अतिडावे ते सर्व संपले. कारण वर्गापेक्षा जात वरचढ व्हायला लागली. ओबीसी हा कष्टकरी आणि व्यवसायिक आहे. त्यामुळे तो वर्गीय समाज असला, तरी त्याला मंडल आयोगानं जातीय अंगही दिला," असं प्रा. जयदेव डोळे सांगतात. मात्र, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा संशोधनात्मक अभ्यास करणारे नितीन बिरमल यांना मंडल आयोगाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम झाल्याचं वाटत नाही. त्यासाठी ते काही निवडणुकांचा दाखला देतात. बिरमल म्हणतात, "1990, 1995, 1999 या विधानसभा निवडणुकांमधील ओबीसी आमदारसंख्या पाहिल्यास फारसा फरक दिसत नाही. म्हणजे, मंडल आयोगानं फार फरक पाडला असं नाही. पक्षीय संघटना किंवा जातीय संघटना म्हणूनच मतदान होत राहिलं." "मंडल आयोगाची अंमलबजावणीच्या काळात महाराष्ट्रात काँग्रेसची सत्ता होती आणि काँग्रेसमध्ये ओबीसी हा काही तितकासा दुर्लक्षित घटक नव्हता. अनेक ओबीसी समाजातील नेते काँग्रेसमध्ये होते," असं बिरमल सांगतात. मात्र, शिवसेना-भाजप युती सत्तेत आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा झाल्याचंही ते म्हणतात. याचं कारण देताना ते सांगतात, शिवसेनेच्या हिंदुत्वाच्या मॉडेलमध्ये कारागीर ओबीसी होते. तर दुसरीकडे माळी, धनगर, वंजारी यांना भाजपनं जवळ करायला सुरुवात केली. तरीही पूर्णपणे ओबीसींचं राजकारण अद्याप कुणाला जमलं नसल्याचं ते सांगतात. बिरमल म्हणतात, "संपूर्ण ओबीसी अस्मितेचे नेते होण्याऐवजी ओबीसीअंतर्गत येणाऱ्या जाती-जातींचे गट निर्माण झाले आणि ते टोकदार झाले. ओबीसींमधील जातीच्या संघटना अधिक होऊ लागल्या. आधीही सांस्कृतिक काम करत असत, पण नंतर राजकीय भूमिका घेतल्या." मंडल आयोगानं ओबीसी समाजाला फायदा झाला का? हे सर्व झालं मंडल आयोगामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय बदल झाले, याबाबत. मात्र, या मंडल आयोगानं खरंच इतर मागासवर्गीयांना काही फायदा झाला का? महाराष्ट्राच्या समाजरचनेत ओबीसींना काही विशेष महत्त्वं आलं का? तर त्याचाही थोडक्यात आढावा घेऊया. ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर म्हणतात, "मंडल आयोगामुळे उत्तर भारतात जसा फायदा झाल्याचं दिसून येतं, जसा परिणाम दिसतो, तसा महाराष्ट्रात झाला नाही." "ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये थोडाफार फायदा झाला. पण एकत्रित ताकद वाढवून काही बदल घडवून आणला गेला, असं झालं नाही. कारण ओबीसींमध्ये गटतट जास्त आहे. मराठा समाजाचं राजकारण करणाऱ्यांनी या गटतटाला खतपाणीच घातलं," असंही दिनकर रायकर म्हणतात. नितीन बिरमल सुद्धा हेच सांगतात की, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किंवा एकूणच राजकारणातील प्रतिनिधित्वात संधी मिळाली." "मात्र, जिथं ज्या जाती पूर्वी वरचढ होत्या, तिथे त्याच राहिलेल्या दिसून येतात. आरक्षणामुळे मिळालेल्या जागा वगळता बाकीच्या जागांवर त्या त्या भागातील वरचढ समाजच वर्चस्ववादी दिसून येतो. पण एक नक्की की, सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती अशी पदं ओबीसींना मिळू लागली, जी पूर्वी सहसा मिळत नव्हती," असं नितीन बिरमल सांगतात. "एकूणच आरक्षणाचा ज्या क्षेत्रात थेट लाभ होतो, म्हणजे राजकारणातल्या निवडणुका, शिक्षण क्षेत्र इत्यादींमध्ये लाभ झाला. मात्र, नोकऱ्यांच्या बाबतीत अजूनही ओबीसींचे प्रमाण तितकेसे नाही हे मान्य करायला हवे," असंही बिरमल सांगतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)