कुणाल कामराः न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय? अशा प्रकरणात काय शिक्षा होऊ शकते?
रिपब्लिक न्यूजचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर, स्टॅंडअप कॉमेडीयन कुणाल कामरा यांनी न्यायालयाचा तीव्र शब्दात निषेध केला. कुणाल कामरा यांनी सुप्रीम कोर्टाबद्दल केलेल्या वक्तव्यानंतर देशभरात मोठा वाद सुरु झाला.
अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी तातडीने कुणाल कामरा यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला चालवण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झालाय की, न्यायालयाचा अवमान म्हणजे नक्की काय आणि न्यायालयाचा अवमान कोणत्या परिस्थितीत होतो? काही दिवसांपूर्वी एका वकिलांनी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना लिहिलेलं पत्र सार्वजनिक करण्याची मागणी अॅटर्नी जनरल यांना केली होती. या पत्रात आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे काही न्यायाधीश आंध्रप्रदेश हायकोर्टातील कारवायांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता. अटर्नी जनरल यांनी ही मागणी फेटाळून लावली होती. न्यायालयाचा अवमान म्हणजे नक्की काय? या कलमांतर्गत कधी कारवाई होऊ शकते? या प्रकरणी काय शिक्षा दिली जाते? न्यायालयाचा अवमान या प्रकरणी कारवाई कोण करू शकतं? कायदा काय म्हणतो? सध्यस्थितीत सुरू असलेला वाद नेमका काय आहे? हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. रिपब्लिक न्यूजचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना रायगड पोलिसांनी 2018 च्या अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणी अटक केली. रायगड पोलिसांची चौकशी योग्य आहे असं म्हणत, बॉम्बे हायकोर्टाने गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला. हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात अर्णब गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. "या प्रकरणी जामीन दिला नाही तर, न्यायाची थट्टा होईल" असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रिम कोर्टाने गोस्वामी यांना जामीन मंजूर केला. मात्र, त्यानंतर स्टॅंडअप कॉमेडीयन कुणाल कामरा यांनी सुप्रिम कोर्ट आणि वकिलांवर टीका करणारं वक्तव्य ट्विटरवर केलं. कामरा यांनी सुप्रीम कोर्टाबद्दल अपशब्द वापरल्याचा आरोप आहे. कामरा यांच्या ट्वीट्सवरून वाद सुरू झाला. वकीलांनी अॅटर्जी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना, ही भाषा म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे, असं मानण्याची विनंती केली. "प्रत्येक गोष्टीला एक सीमा असते." "कुणाल यांनी कोर्टाबद्दल वापरलेली भाषा ही आक्षेपार्ह आणि तीक्ष्ण आहे. हा न्यायालयाचा अवमान आहे" असं वेणुगोपाल म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, "ही टिप्पणी फक्त आक्षेपार्ह नाही. तर, मनोरंजनाच्या नावाखाली सर्व सीमा ओलांडण्यात आल्या आहेत. माझ्या मते ही टीका न्यायालयाचा अवमान आहे." "अशा पद्धतीचं भाष्य म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची अखंडता, स्वातंत्र्य आणि नि:पक्षपातीपणा यावर उपस्थित करण्यात आलेले चुकीचे प्रश्न आहेत. न्यायमूर्तींवर आरोप करणारी ही टिप्पणी आहे. यावरून असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे की न्यायालय फक्त एका पक्षासाठी काम करतं," असं वेणुगोपाल म्हणाले. कुणाल कामरा यांच्याबद्दल पुढे बोलताना देशाचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल म्हणाले, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली ते सुप्रिम कोर्ट, न्यायाधीश यांच्यावर सहज टीका करू शकतात असं अनेकांना वाटत आहे. पण, भारतीय राज्यघटने अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य न्यायालयाचा अवमान करू शकत नाही." कुणाल कामरा यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला दाखल करण्यात यावा अशी मागणी के. के. वेणुगोपाल यांच्याकडे आठ वकिलांनी केली होती. ही मागणी मान्य करत अॅटर्नी जनरल यांनी कुणाल कामरा यांच्याविरोधात खटले दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय? 1871 च्या कायद्यानुसार, न्यायालयाचा अवमान दोन प्रकारे होऊ शकतो. एक दिवाणी (CIVIL) स्वरूपाचा आणि दुसरा गुन्हेगारी (CRIMINAL) पद्धतीचा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणे, न्यायालयीन प्रक्रियांचे पालन न करणे याला दिवाणी किंवा CIVIL स्वरूपाचा न्यायालयाचा अवमान मानला जातो. कोर्टाच्या निरीक्षणांचं न झालेलं पालन किंवा वाईट हेतूने न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करणे हा देखील दिवाणी स्वरूपाचा न्यायालयाचा अवमान मानला जातो. गुन्हेगारी म्हणजे CRIMINAL) पद्धतीच्या अवमानाचे तीन प्रकार आहेत. छापील स्वरूपात किंवा सार्वजनिक पद्धतीने करण्यात आलेलं भाष्य किंवा टीका. कॉमेडियन कुणाल कामरा यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले खटले याच गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहेत. अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी याची परवानगी दिली आहे. बेनेट लॉ युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर आणि माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त मदाबुशी (Madabhushi) श्रीधर यांच्या सांगण्यानुसार, "गुन्हेगारी स्वरूपाच्या न्यायालयाच्या अवमान खटल्यांच्या तुलनेत दिवाणी स्वरूपाचे खटले जास्त असतात.' "कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणे, हे दिवाणी खटल्यांतर्गत येतं. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटला म्हणजे, न्यायालयाच्या आदेशात चूक शोधणं, याबद्दल भाष्य करणे किंवा छापील स्वरूपात न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणं. त्यामुळे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांपेक्षा दिवाणी खटले जास्त असतात," अशी माहिती एम. श्रीधर यांनी दिली. अॅटर्नी जनरल यांची परवानगी गरजेची? 1871 च्या न्यायालयाचा अवमान कायद्यातील कलम 1(15) नुसार, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यात सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट थेट कारवाई करू शकतात. अॅटर्नी जनरल किंवा महाधिवक्त्यांच्या परवानगीने कोणीही न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी खटला दाखल करू शकतं. एम. श्रीधर पुढे म्हणतात, "सामान्यत: सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट अशा प्रकरणांची थेट दखल घेतात. पण, एखादा सामान्य व्यक्ती किंवा वकीलांना न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी खटला दाखल करायाचा असेल तर त्यांना परवानगी घ्यावी लागते. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असेल तर अॅटर्नी जनरलची आणि हायकोर्टात असेल तर महाधिवक्त्यांची परवानगी आवश्यक आहे." बॉलीवूड अभिनेत्री स्वरा भास्करच्या विरोधात वकील अनूज सक्सेना यांनी न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी खटला दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी ही फेटाळून लावली होती. शिक्षा काय? न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी सामान्यत: सहा महिन्यांच्या जेलची शिक्षा ठोठावण्यात येते. किंवा 2 हजार रूपयांचा दंड केला जातो. किंवा काही परिस्थितीत दोन्ही शिक्षा दिल्या जातात. मात्र, काहीवेळा माफी मागितल्यानंतर शिक्षा माफ केली जाते. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या प्रकरणात असं झालं आहे. त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिल्यानंतर कोर्टाने त्यांना 1 रूपया दंड ठोठावला होता. "काही अतिमहत्त्वाच्या किंवा प्रमुख व्यक्तींविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटले दाखल करण्यात आले आहेत. माजी कायदेमंत्री राहिलेले पुंजला शिवा शंकर यांचं उदाहरण घ्या. कोर्टाने त्यांना शिक्षा ठोठावली नाही. ताजी घटना म्हणून आपण प्रशांत भूषण यांचं उदाहरण देऊ शकतो," असं एम. श्रीधर पुढे म्हणाले. ते सांगतात, "प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत कोर्टाने तातडीने आपला निर्णय दिला. पण, त्यांनी 10 वर्षांपूर्वी केलेल्या वक्तव्याबाबत अजूनही सुनावणी सुरू आहे. ही प्रकरणं काही महिन्यांच्या कालावधीमध्ये निकालात निघाली पाहिजेत असं बंधनकारक नाही,". हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)