रशियाकडून शस्त्रास्त्र खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेनं लादले चीनवर निर्बंध
चीनच्या लष्करानं रशियाकडून सुखोई विमानं विकत घेतल्यामुळे अमेरिकेनं चीनच्या लष्करावर निर्बंध लादले आहेत.
युक्रेनवर रशियानं कारवाई केल्यानंतर अमेरिकेनं रशियावर निर्बंध लादले होते. अमेरिकन राजकारणात हस्तक्षेप केल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. ही शस्त्रास्त्र खरेदी म्हणजे या आदेशाची पायमल्ली करण्यासारखं आहे, असं अमेरिकेनं म्हटलं आहे. चीननं नुकताच 10 सुखोई SU-35 ही लढाऊ विमानं आणि S-400 क्षेपणास्त्र विकत घेतली आहेत. अमेरिका आणि त्यांच्या पाश्चिमात्य सहकाऱ्यांनी रशियावर 2014मध्ये निर्बंध लादले, पण चीननं मात्र त्यांच्याशी व्यवहार सुरू ठेवला. मॉस्कोनं 2014मध्ये क्रिमियावर ताबा मिळवल्यानंतर अमेरिका आणि रशियाच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर रशियानं अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप झाला तसंच रशियाच्या सीरियातल्या सहभागामुळे देखील दोन्ही देशात तणाव निर्माण झाला. निर्बंधामुळे काय परिणाम होतील? चीनच्या साहित्य-सामुग्री विकसन विभाग (EDD) आणि त्यांचे प्रमुख ली शांगफू यांच्यावर हे निर्बंध लादले गेले आहेत. रशियन शस्त्रास्त्र निर्यात कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्टसोबत त्यांनी व्यवहार केल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. ली आणि त्यांच्या कंपनीला 'ब्लॉक पर्सन लिस्ट'मध्ये टाकलं आहे. लिस्टमध्ये असलेल्या कंपनीच्या अमेरिकेतल्या संपत्तीवर टाच आणण्यात आली आहे तसंच त्या कंपन्यांशी किंवा व्यक्तींशी व्यवहार करू नये असे आदेश देण्यात आले आहेत. EDDला निर्यात परवाना नाकारण्यात आला आहे. त्यांना अमेरिकन अर्थव्यवस्थेबाहेर काढण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. रशियन लष्कर आणि गुप्तहेर संघटनेशी निगडित असलेल्या 33 लोकांना 'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये टाकण्यात आलं आहे. एस-400 अॅंटी एअरक्राफ्ट वेपन सिस्टम रशिया, इराण, उत्तर कोरिया या देशांवर आर्थिक निर्बंध लादण्यासाठी द काउंटरिंग अमेरिकाज् अॅडव्हर्सरीज थ्रू सॅंक्शन अॅक्ट (CAATSA) 2017साली मंजूर करण्यात आला. या निर्बंधांची अंमलबजावणी व्हावी असा अध्यादेश डोनाल्ड ट्रंप यांनी गुरुवारी काढला आहे. या निर्बंधांचा रोख रशियावर असल्याचं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना सांगितलं. एखाद्या देशाची संरक्षणविषयक क्षमता कमी करण्याच्या दृष्टीनं हे पाऊल उचलण्यात आलं नसून रशियाच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीनं हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. या प्रकारच्या हालचाली इतर देशांनी केल्या तर त्यांच्यावर देखील अशीच कारवाई करण्यात येईल असं अमेरिकेनं म्हटलं. रशियाचं काय म्हणणं आहे? या निर्बंधांमुळे आमच्या जेट आणि क्षेपणास्त्राच्या विक्रीवर काही फरक पडत नाही, असं रशियाच्या एका राजकीय नेत्यानं म्हटलं आहे. नियोजित वेळेप्रमाणे आम्ही आमच्या करारावर अंमलबजावणी करू. आम्ही त्यांच्याशी ज्या उपकरणांचा करार केला आहे ती त्यांना मिळणं अत्यावश्यक आहे. असं रशियाचे खासदार फ्रॅंझ क्लिंटसेविच यांनी म्हटलं आहे. रशियाच्या एकूण शस्त्रास्त्र निर्यातीपैकी 70 टक्के निर्यात ही आशियाई देशांत केली जाते. रशियन लष्करी साहित्य-सामुग्रीचा सर्वाधिक पुरवठा भारत, चीन आणि व्हिएतनाम यांना केला जातो, असं चॅटम हाऊसच्या अहवालात म्हटलं आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)