ब्लॉग : दलित आणि आदिवासी लोकांना सुरक्षा हवी की ब्राह्मणांना?
आतापर्यंत जे काम बंद खोलीत, अंधारात, दबक्या आवाजात होत असे आता ते काम राजरोसपणे होईल.
हे काम आता उघड-उघड होईल आणि हे करणाऱ्याला अडचण आलीच तर पोलीस त्या व्यक्तीला एक अर्ज लिहितील. त्या महाशयांची परवानगी घेतील. ते जर हो म्हटले तर त्यांना अटक केली जाईल. दलितांना शिव्या द्या, दूषणं द्या, वेगवेगळी अवमानकारक विशेषणं द्या, त्यांच्यासोबत भेदभाव करा, या सुसंस्कृत समाजात तुमची जागा कुठे आहे याची त्यांना जाणीव करून द्या. तुमचं कोण काय वाकडं करणार आहे? आदिवासींवर हक्क गाजवा, त्यांना मजुरी देऊ नका, त्यांच्या कोंबड्या आणि शेळ्या उचलून न्या. तुमचं कोण काय वाकडं करणार आहे? जास्तीत जास्त काय होईल? ते लोक तुमची पोलिसांत तक्रार करतील. मग पोलीस तुम्हाला लगेच अटक करण्यासाठी येतील की काय? मुळीच नाही. कारण, जवाहरलाल नेहरू यांच्या वारशामुळे दलित आणि आदिवासी शेफारलेत, डोक्यावर बसलेत असं ज्या लोकांना वाटतं त्या लोकांच्या बाजूने कायदा आहे. या लोकांना असं वाटतं की, आरक्षणाचा फायदा घेऊन हे लोक डॉक्टर बनतात आणि चुकीचं ऑपरेशन करून रुग्णाच्या जीवावर उठतात. आपल्या मुला-मुलीच्या अॅडमिशनसाठी लाखो रुपये मेडिकल कॉलेजला डोनेशन म्हणून देण्यासाठी हे लोक कचरत नाहीत. पण जेव्हा आरक्षणाचा विषय निघतो तेव्हा ते अचानकपणे गुणवत्तेची बाजू उचलून धरतात. जे लोक उराँव, कोळी, भिल्ल, गोंड, पासी, कोइरी, निषाद, धोबी, दुसाध, तेली, कुंभार, कुंजडे किंवा केवट यांना कलेक्टर आणि डेप्युटी कलेक्टरच्या खुर्चीवर पाहून मनातल्या मनात कुढतात आणि आपसात त्यांची टिंगल टवाळी करून त्यांना 'सरकारी जावई' अशी विशेषणं देतात. जर एखाद्या दलिताने अशा 'थट्टा-मस्करी'ची तक्रार केली तर आता अजिबात घाबरायची गरज नाही. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए. के. गोयल आणि न्या. यू. यू. ललित यांनी 20 मार्चला स्पष्ट केलं, की दलित किंवा आदिवासी यांनी तक्रार केल्यावर लगेच अटक करायची गरज नाही. अॅट्रॉसिटी अॅक्टअंतर्गत अटक करायची असेल तर अटकेपूर्वी पूर्ण चौकशी करावी लागणार आहे. उप-पोलीस अधीक्षक स्तरावरचा अधिकारी आधी तपास करेल आणि तो ठरवेल की या आरोपांमध्ये काही तथ्य आहे की नाही. जर तक्रार एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात असेल तर त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी घेणं आवश्यक आहे. जर ती व्यक्ती सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी नसेल तर वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकाकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे आणि जर अटक करावी लागलीच तर जामिनाची व्यवस्था देखील झाली आहे. दलित आणि आदिवासींना सवर्ण जातींच्या प्रकोपापासून वाचवण्यासाठी तीस वर्षांपूर्वी अॅट्रॉसिटी अॅक्ट आला होता. दलित आपल्या सवर्ण अधिकाऱ्यांवर खोटे आरोप लावून फसवत आहेत किंवा आपसातील शत्रुत्वामुळे या कायद्याचा दुरुपयोग करत आहेत, अशी या कायद्याबाबत एक धारणा निर्माण झाली आहे. संरक्षणाची गरज दलितांना होती पण संरक्षण सवर्णांना मिळत आहे. आणि हे असं कुठल्या काळात बोललं जातंय बघा - गुजरातमधील उनामध्ये गाईचं कातडं कमावणाऱ्या दलित व्यक्तीला सर्वांदेखत काठीनं झो़डपून मारलं जातं त्याच काळात हे घडत आहे. उत्तर प्रदेशात मुजफ्फरनगर दंगलीतील आरोपींवरील प्रकरणं योगी सरकार मागे घेत आहे. त्याच वेळी दलित युवक चंद्रशेखर आझाद 'रावण' यांना अनेक प्रकरणात जामीन मिळूनही राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावून तुरुंगातचं ठेवलं जात आहे. याच काळात सवर्णांना संरक्षण दिलं जात आहे. दलित आणि आदिवासी देशात दर 15 मिनिटांनी चार दलितांवर अत्याचार होत आहेत, असं दलित संघटनांच्या राष्ट्रीय आघाडीचं म्हणणं आहे. अॅट्रॉसिटी कायदा बळकट व्हावा यासाठी ही आघाडी काम करते. रोज तीन दलित महिलांवर बलात्कार होत आहेत, रोज 11 दलितांना मार खावा लागत आहे, एका आठवड्यात 13 दलितांची हत्या होत आहे, पाच दलितांची घरं जाळली जात आहेत, सहा दलितांचं अपहरण केलं जात आहे, असं या आघाडीचं म्हणणं आहे. गेल्या 15 वर्षांमध्ये दलितांविरोधात झालेल्या गुन्ह्यांच्या साडेपाच लाख तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत दीड कोटी दलित आणि आदिवासी लोक अत्याचारांमुळे प्रभावित झाले आहेत. 2013 मध्ये दलितांवर झालेल्या अत्याचाराची 39,346 प्रकरणं नोंदवली गेली होती. त्याच्या पुढच्या वर्षी हा आकडा 40,300 वर जाऊन पोहोचला. मग 2015मध्ये दलितांवर झालेल्या अत्याचाराची 38,000 प्रकरणं नोंदवली आहे. दलित-आदिवासी यांच्यावर अत्याचार वर देण्यात आलेली आकडेवारी अॅट्रॉसिटी अॅक्ट लागू झाल्यानंतरची आहे. ही आकडेवारी त्या काळातलीच आहे ज्या काळात अत्याचार करणाऱ्यावर कायद्याचा अंकुश होता. अत्याचार करणाऱ्याला जामीन मिळणार नाही अशी व्यवस्था त्या वेळी होती. आता सुप्रीम कोर्टाने हा धाकही कमी केला आहे. सुप्रीम कोर्ट अशी अपेक्षा ठेवत आहे की एखाद्या गरीब आदिवासी व्यक्तीने तक्रार केल्यावर शक्तिशाली सवर्णाच्या अटकेची परवानगी एखादा एसपी देईल किंवा दलित कर्मचाऱ्याने तक्रार केल्यावर ब्राह्मण किंवा ठाकूर अधिकाऱ्याच्या अटकेची परवानगी देईल. ही पण गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की आरक्षण संपवा अशी मागणी त्याच संघटनेकडून वारंवार होत असते ज्या संघटनेचे स्वयंसेवक केंद्रामध्ये आणि राज्यांमध्ये सरकार चालवत आहे. शेवटी इंदिरा जयसिंग यांनी केलेलं हे ट्वीट वाचा. भारतीय सुप्रीम कोर्टाच्या दोन उच्च जातीतील न्यायमूर्तींनी अॅट्रॉसिटी अॅक्टला दलितांच्या संरक्षणासाठी वापरण्याऐवजी ब्राह्मणांच्या बाजूने बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग सुप्रीम कोर्टामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा कुणी न्यायमूर्ती नाही यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काय आहे? 'ब्राह्मण सुरक्षा कायदा' सती प्रथेविरोधात जर 1829मध्ये कायदा बनला नसता तर आता देखील परिस्थिती फारशी बदलली नसती. आज देखील काही विधवांना आपल्या मेलेल्या पतीच्या चीतेवर जावं लागलं असतं आणि परंपरेच्या नावावर उत्सव साजरा केला गेला असता. कायदा बनून देखील 18 वर्षांच्या रूपकुंवरला तिच्या पतीच्या चितेवर जाळलं गेलं आणि बऱ्याच नेत्यांनी आपल्या मिशांना पीळ देऊन या हत्येचं गुणगान केलं. त्याच प्रमाणे दलित आणि आदिवासी लोकांवर रोज होणारे अत्याचार-अपमान कमी व्हावे म्हणून 1989ला हा कायदा आणला गेला. या कायद्यामुळे अत्याचार कमी झाला नाही पण या कायद्याची भीती होती. अॅट्रॉसिटी अॅक्टचं रुपांतर ब्राह्मण सुरक्षा कायद्यात होणार नाही याचा विचार सुप्रीम कोर्टाने करणं आवश्यक आहे- ज्याची भीती इंदिरा जयसिंग यांनी व्यक्त केली आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)