विजय माल्ल्यांचं भारतात प्रत्यार्पण होणार : लंडन न्यायालयाचा निकाल
उद्योगपती विजय माल्या यांचं भारतात प्रत्यार्पण करण्याचे आदेश लंडनचे वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने दिला आहे.
विजय माल्या भारताला आर्थिक घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंगच्या जवळपास नऊ हजार कोटी रुपयांच्या कथित प्रकरणात विजय माल्ल्या यांचं प्रत्यार्पण हवं होतं. प्रत्यार्पण वॉरंटच्या आधारावर एप्रिल महिन्यामध्ये माल्ल्या यांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना जामीन मिळाला होता. आपल्यावरील आरोप राजकीय हेतूंनी प्रेरित आहेत, असा दावा करत त्यांनी प्रत्यर्पणाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. "मी एकाही रुपयाचे कर्ज घेतलेले नाही. किंगफिशर एअरलाइन्सने कर्ज घेतले होते. व्यावसायिक अपयशामुळे आर्थिक नुकसान झालं आहे. जामीन असणे म्हणजे फसवणूक नाही," असं त्यांनी ट्वीट केलं होतं. तसेच 100 टक्के मुद्दल परत करण्याचा प्रस्ताव दिला असून तो कृपया स्वीकारावा, असेही त्यांनी ट्वीट केलं होतं. लंडनमध्ये वर्षभर चालली सुनावणी लंडनच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टामध्ये गेल्या वर्षी 4 डिसेंबरपासून या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. "किंगफिशर एअरलाइन्सचे कथित कर्जबुडित प्रकरण फसवणूक किंवा आर्थिक घोटाळ्याचे प्रकरण नसून एक व्यावसायिक अपयश होते," अशी बाजू क्लेअर मॉन्टगॉमरी यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलांनी न्यायालयात मांडली होती. "2016 मध्ये माल्ल्या यांनी 80 टक्के मुद्दल परत करण्याचा प्रस्ताव दिला होता मात्र स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखाली बॅंकांच्या एका गटाने हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही," असंही माल्ल्या यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. "माल्ल्या यांची विमानकंपनी बुडणे निश्चित असल्यामुळे कर्जांची परतफेड करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हताच," अशी बाजू फिर्यादी पक्षाने मांडली होती. माल्या यांच्यावर 9 हजार कोटींचं कर्ज आहे. "कर्ज देताना बॅंकांनी आपल्याच मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट दिसते," असे न्यायाधीश आर्बथनॉटहड यांनी सांगितलं होतं. कारागृहाच्या स्थितीचा बनवला मुद्दा माल्ल्या यांना भारतात आणल्यास त्यांना मुंबईच्या आर्थर रोड जेलच्या 12 नंबर बरॅकमध्ये ठेवलं जाण्याची शक्यता आहे. सुनावणीच्यावेळेस बचावपक्षाने हा मुद्दा मांडला होता. कारागृहांची स्थिती खराब असल्याचा दावा करत मानवीहक्कांच्या आधारावर या प्रकरणाचा विचार करण्याचं अपील बचावपक्षाने केले होते. त्यानंतर न्यायाधीशांनी आर्थर रोड येथील कारागृहाच्या स्थितीचा व्हीडिओ मागवला होता आणि यासंदर्भात अधिक माहिती घेण्याची गरज नसल्याचे म्हटलं होतं. विजय माल्या 12 सप्टेंबर 2018ला विजय माल्ल्या यांनी भारत सोडण्याआधी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली होती, असा दावा केला होता. त्यामुळे खळबळ निर्माण झाली होती. जेटली यांनी हा दावा फेटाळला होता. माल्ल्यांचं पासपोर्ट रद्द भारताचे रिचर्ड ब्रॅन्सन म्हणून ओळख असणारे माल्ल्या उंची, चकचकीत-भपकेबाज राहाणी, वेगवान गाड्या, किंगफिशर विमाने यांच्यासाठी प्रसिद्ध होते. 2016पासून मल्ल्या ब्रिटनमध्ये आहेत. त्यांचा पासपोर्ट भारताने रद्द केला आहे. स्कॉटलंड यार्डने लंडनमध्ये माल्ल्या यांना अटक केली, मात्र आठ लाख डॉलरच्या (जवळपास 5 कोटी रुपये) मुचलक्यावर त्यांना जामीन मिळाला. विजय माल्ल्या यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले आहेत. प्रत्यार्पण असं होईल प्रत्यार्पणासंदर्भात सर्व आवश्यक प्रक्रियेच्या पूर्ततेवर न्यायाधीश संतुष्ट असतील आणि प्रत्यार्पणात कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचे स्पष्ट दिसल्यास हे प्रकरण परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पाठवतील. प्रत्यार्पणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार परराष्ट्र मंत्र्यांना आहे, असे मत ब्रिटनमध्ये राहाणाऱ्या कायदेतज्ज्ञ पावनी रेड्डी यांनी व्यक्त केल्याचे पीटीआयने म्हटले आहे. विजय माल्ल्या यांच्याकडे मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल करण्यासाठी 14 दिवसांचा अवधी असेल. जर संबंधित व्यक्तीने तसे अपिल केले नाही आणि न्यायालयाच्या निर्णयाशी परराष्ट्र मंत्री सहमत असतील तर त्या व्यक्तीचे 28 दिवसांच्या आत प्रत्यर्पण केले जाते. किंगफिशर कंपनीच्या कार्यक्रादरम्यान भारत आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये 1992मध्ये प्रत्यार्पण करार करण्यात आला आहे मात्र आतापर्यंत केवळ एकाच व्यक्तीचे प्रत्यार्पण झालं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)