प्रशांत भूषणः 1 रुपयाचा दंड भरून पुनर्विचार याचिकाही दाखल करणार
सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत भूषण हे त्यांना ठोठावण्यात आलेल्या एक रुपया दंडाची रक्कम आज (14 सप्टेंबर) कोर्टात रजिस्ट्रारसमोर भरली आहे. प्रशांत भूषण यांनीच स्वत: याबाबत माहिती दिली.
"मी एक रुपयांचा दंड भरतोय. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मी स्वीकारला आहे," असंही प्रशांत भूषण म्हणाले. तसंच, प्रशांत भूषण एक रुपयाच्या दंडाविरोधात सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहेत. दंड ठोठावण्याला, तेव्हा प्रशांत भूषण काय म्हणाले होते? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल बोलताना प्रशांत भूषण म्हणाले, "मी न्यायापालिकेचा सन्मान करतो. आपले ट्वीट्स सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान करणारे नव्हते तर न्यायालयाची सध्याची वाटचाल थोडी घसरली होती यावर होते. मी विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट हा मुद्दा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा विजय झाला पाहिजे. कारण सर्वोच्च न्यायालय जिंकतं, ते स्वतंत्र होतं तेव्हा प्रत्येक भारतीय जिंकतो. सर्वोच्च न्यायालय कमजोर झालं तर भारतीय लोकशाहीतला प्रत्येक नागरिक कमजोर होतो." प्रशांत भूषण यांनी आपल्या बाजूने उभ्या राहिलेल्या माजी न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांचे आभार मानले. आपले वकील राजीव धवन आणि दुष्यंत दवे यांचेही त्यांनी आभार मानले. तत्पुर्वी सकाळी न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं प्रशांत भूषण यांना एक रुपयाचा दंड ठोठावला. दंड नाही भरल्यास त्यांना तीन महिन्यांचा तुरूंगवास होऊ शकतो तसंच त्यांना तीन वर्षे वकिलीची प्रॅक्टिस करता येणार नाही असे सांगण्यात आले . मंगळवारी (25 ऑगस्ट) कोर्टात प्रशांत भूषण यांच्या शिक्षेबद्दल सुनावणी पूर्ण झाली. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाने 20 ऑगस्ट रोजी दोषी ठरवलं होतं, पण त्यांना काय शिक्षा होणार हे स्पष्ट केलं नाही. जस्टिस अरुण मिश्रांसमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान अरुण मिश्रा यांनी अॅटर्नी जनरल केके वेणूगोपाल यांना विचारलं की, याप्रकरणी कोणती शिक्षा सुनावली जावी, असं वाटतं. माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांचा आपण विचार करायला नको, असंही अरुण मिश्रा यांनी म्हटलं. याबद्दल केके वेणूगोपाल यांनी म्हटलं की, प्रशांत भूषण यांना कडक समज दिली जावी, जेणेकरून भविष्यात त्यांनी असं कोणतंही विधान करू नये. प्रशांत भूषण यांनी आपल्या दोन ट्वीट्समधून सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीशांवर भाष्य केलं होतं. 20 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टात याविषयीच्या शिक्षेबद्दलची सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं भूषण यांना बिनशर्त माफी मागायला सांगत दोन दिवसांचा अवधी दिला होता. सोमवारी (24 ऑगस्ट) प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर आपलं उत्तर देत माफी मागायला नकार दिला होता. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या ट्वीट्सवर सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटो कारवाई करत न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा खटला दाखल केला होता. कोर्टाने म्हटलं, "पहिल्या नजरेत आमचं असं मत आहे की ट्विटवरच्या वक्तव्यांमुळे न्यायपालिकेचा अवमान झाला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि विशेषतः भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाप्रति जनतेच्या मनात असलेल्या मान-सन्मानाला या वक्तव्यांमुळे धक्का बसू शकतो." सरन्यायाधीश बोबडे यांच्यावर केलेल्या टीकेबद्दल प्रशांत भूषण यांनी आपल्या शपथपत्रात म्हटलं की, गेल्या तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून सर्वोच्च न्यायालयाचं काम सुरळीत होऊ न शकल्याने ते व्यथित होते आणि त्यांच्या वक्तव्यातूनही हीच भावना व्यक्त होते. यामुळे ताब्यात घेतलेल्या गरीब आणि निराधार लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचं आणि त्यांच्या तक्रारींवर सुनावणीच होत नसल्याचं भूषण यांचं म्हणणं होतं. लोकशाहीचा नाश होत असल्याच्या वक्तव्यावर प्रशांत भूषण यांचं म्हणणं होतं, "विचारांची अशी अभिव्यक्ती स्पष्टवादी, अप्रिय आणि कटू असू शकते. मात्र, याला न्यायालयाचा अवमान म्हणता येणार नाही." मात्र, केवळ याच नव्हे तर आणखी एका प्रकरणात त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. न्यायालयाचा अवमान केल्याचं दुसरं प्रकरण प्रशांत भूषण यांनी 2009 साली 'तहलका' या नियतकालिकाला एक मुलाखत दिली होती. 'भारतातल्या गेल्या 16 सरन्यायाधीशांपैकी निम्मे भ्रष्ट होते,' असा आरोप त्यांनी त्या मुलाखतीत केला होता. या प्रकरणात त्रिसदस्यीय खंडपीठाने 10 नोव्हेंबर 2010 रोजी अवमान याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय दिला होता. या महिन्याच्या 10 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं, "न्यायाधीशांना भ्रष्ट म्हणणं अवमान आहे की नाही, यावर सुनावणी होणं गरजेचं आहे." विशेष म्हणजे गेल्या 10 वर्षांत या खटल्याची फक्त 17 वेळा सुनावणी झाली आहे. प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला एक लिखित निवेदन देत आपल्या वक्तव्यावर खेद व्यक्त केला होता. मात्र, न्यायालयाने ते निवेदन फेटाळलं होतं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अवमान यातली रेषा धूसर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि एक संस्था म्हणून न्यायाधीशांच्या प्रतिष्ठेचं रक्षण करणं यात संतुलन साधू इच्छित असल्याचं न्यायाधीशांचं म्हणणं होतं. तर दुसरीकडे वकील प्रशांत भूषण यांचं म्हणणं होतं की, त्यांनी आपल्या आरोपांमध्ये कुठेही आर्थिक भ्रष्टाचाराचा उल्लेख केलेला नाही, तर योग्य वर्तणुकीचा संदर्भ दिला होता. आपल्या वक्तव्यामुळे न्यायाधीश किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना वाईट वाटलं असेल तर आपण आपल्या वक्तव्यावर खेद व्यक्त करत असल्याचं त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)