शेतकरी आंदोलन: भारतीय गोदामांमध्ये हजारो टन गहू-तांदूळ का सडतोय?
2019-20 या एका आर्थिक वर्षात भारत सरकारच्या गोदामांमध्ये 1930 टन वाया गेलं होतं. ही माहिती दिली होती तत्कालीन केंद्रीय अन्न व ग्राहक विषयक मंत्री रामविलास पासवान यांनी. जाणकार सांगतात की गोदामांध्ये सडणाऱ्या गहू-तांदळाचं प्रमाण यापेक्षा बरंच जास्त आहे.
मग प्रश्न उपस्थित होतो की, एकीकडे भारतात अजूनही मोठ्या प्रमाणात गरिबी असताना, सरकारच्या कोठारांमध्ये इतकं गहू-तांदूळ पडून का राहातात आणि सडून का जातात? अनेकांना हे वाचून आश्चर्य वाटेल पण भारतात गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात गहू आणि तांदळाची लागवड होते. असं का होतं, या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला पार भारताच्या स्वातंत्र्यापर्यंत मागे घेऊन जातं. ते आपण थोडक्यात पाहू, मग आजची स्थिती आणि काय करता येऊ शकतं, याचा आढावा घेऊ. दिल्लीजवळ सध्या पंजाब-हरियाणामधले हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाच्या मुळाशी या अतिरिक्त गहू-तांदळाचा मुद्दा दडलेला आहे. हरितक्रांतीत गहू-तांदळाच्या वाढीची 'बिजं' 1947 साली स्वतंत्र भारताची लोकसंख्या 39 कोटी होती. यातील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण, गरीब, अशिक्षित आणि कमी जीवनामान अशा अवस्थेतील होती. अशावेळी देशातील लोकांना अन्नधान्याचा कुठलाच तुटवडा पडू नये, हे मोठं आव्हान तत्कालीन सरकारसमोर होतं. पण साठच्या दशकात देशातल्या लोकांना दोन वेळचं जेवण देण्याइतकंही अन्न भारतात पिकलं नाही. त्यावेळी भारताला अमेरिकेतून गहू आयात करावा लागत होता. त्यामुळेच 'बोटीतून ताटात' असं गव्हाला म्हटलं जाई. म्हणजे बोटीतून आल्यानंतर लोकांपर्यंत पोहोचायचा. 1965 सालानंतर भारतावरील अन्नधान्याचं संकट अधिकच गडद झालं. लाल बहादूर शास्त्री यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी बसलेल्या इंदिरा गांधी यांनी मार्च 1966 ला अमेरिकेचा दौरा केला. या दौऱ्यात तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष लिंडन बेन्स यांच्याकडे अन्नधान्य पुरवण्यासंदर्भात चर्चा केली आणि लिंडन यांनी पब्लिक लॉ - 480 (PL-480) अंतर्गत एक कोटी टन गहू देण्याचे मान्य केले. मात्र उत्तर व्हिएतनामवर अमेरिकेनं टाकलेल्या बाँबचा भारताना निषेध केला आणि त्यानंतर अमेरिेकने अन्नधान्य पुरवठा कमी केला. अमेरिकेच्या PL-480 कार्यक्रमामुळे भारताला अन्नधान्य मिळत असे, पण तेवढं पुरेसं नव्हतं. त्यानंतर भारताचे तत्कालीन कृषिमंत्री सी. सुब्रमणियम यांनी भारतातील धान्य उत्पादनासाठी नवी धोरण आखलं आणि त्याअंतर्गतच पुढे हरितक्रांती झाली. भारतीय शेतकऱ्यासोबत डॉ नोर्मन बोरलॉग मेक्सिकोत शास्त्रज्ञ डॉ. नोर्मन बोरलॉग यांनी कृषी क्षेत्रात केलेली क्रांती त्यावेळी चर्चेचा विषय होती. भारत सरकारने भारतातही हा प्रयोग करण्याचं ठरवलं आणि त्यासाठी भारतीय कृषिमंत्रालयाचे तत्कालीन सल्लागार एम. एस. स्वामिनाथन आणि डॉ. नोर्मन बोरलॉग यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली. मेक्सिकोतून गव्हाचे 18 हजार टन बियाणे आयात करण्यात आलं. मुबलक पाणी, थंड हवामान, जमिनीचा कसदारपणा या गोष्टी गव्हाच्या या नव्या बियाण्यांसाठी आवश्यक होत्या आणि पंजाब हे त्यासाठी उत्तम राज्य असल्याचं मानलं गेलं. गव्हाच्या या बियाण्यांमुळे भारतातील गव्हाची भरभराट झाली. हे घडलं 1966 साली आणि 'हरितक्रांती' म्हणतात ती हीच. गव्हाचं पहिल्या वर्षी पिकं प्रचंड आली. त्यावेळी शाळांमध्ये पिकं साठवलं गेलं होतं. हरितक्रांती म्हणजे काय तर, संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारतात कृषिउत्पादन वाढवण्यात आलं. जास्त उत्पादन देणाऱ्या जातींच्या बियाणांचा विकास, सिंचन पद्धतींचा विस्तार, किटकनाशकं आणि कृत्रिम खतांचं वितरणं इत्यादी गोष्टींवर यावेळी भर देण्यात आला. पंजाब या राज्यालाच हरितक्रांतीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी निवडण्यात आल्यानं पुढे या टप्प्यातच हे पीक अधिक घेतलं जाऊ लागलं. किंबहुना, गव्हासाठी पंजाब आणि उत्तरेतील हा पट्टा लाभदायकच ठरला. त्यामुळे हे गव्हाचं केंद्र सुद्धा हेच राज्य राहिले आहेत. 'गहू-तांदूळ लाडावलेली पिकं' गव्हासोबतच तांदूळ हेही भारतीयांच्या अन्नातील प्रमुख खाद्यान्न असल्यानं भात लागवडीलाही प्रोत्साहन देण्यात आलं. पिकांच्या उत्पादनाला आर्थिक सुरक्षितता देण्यात आली. त्यासाठी भारत सरकारनं 1966-67 सालापासूनच कमिशन फॉर अॅग्रिकल्चर कॉस्ट्स अँड प्राईस (CACP) च्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) देण्यास सुरुवात केली आणि भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून गहू-तांदळाची खरेदीही सुरू केली. MSP देण्यमागमचा हेतू स्पष्ट करताना कृषी आणि पर्यावरण विषयांचे अभ्यासक अतुल देऊळगावकर सांगतात, "गहू आणि तांदूळ यांचं उत्पादन वाढल्यानं सरकारला लक्षात आलं की, आपण उत्पादन वाढवायला सांगितलंय. मात्र, उत्पादन वाढवल्यावर त्याची विक्री झाली पाहिजे, नाहीतर भाव पडतील. म्हणून सरकारनं MSP ची हमी दिली. आणि इथेच गहू आणि तांदळाच्या आजच्या अतिरिक्त साठ्याची बिजं आहेत." गहू आणि तांदळाला दिली जाणारी MSP (क्विंटलनुसार) "MSP आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळत असलेल्या ऊस आणि कापसाबरोबरच गहू आणि तांदूळ सुद्धा लाडावलेली पिकं झाली. कारण या पिकांची बहुतांश जबाबदारी ही सरकारवरच येऊन पडते," असंही देऊळगावकर म्हणतात. आज अन्न महामंडळांच्या गोदामात अतिरिक्त साठा दिसतो, त्यामागे हरितक्रांती आणि त्यानंतर गहू-तांदूळ यांना सरकारने दिलेले प्रोत्साहन हे आहे. अर्थात, हे प्रोत्साहन देणं चूक नाही, असं कृषितज्ज्ञ विजय जावांधिया सांगतात. त्यांच्या मते, भारतात 1972 च्या दुष्काळानंतर रेशनिंगची दुकानं वाढली, लाभार्थी वाढले. पुढे अन्नसुरक्षा योजना असो वा मध्यान्ह योजना असो, अशा सरकारच्या अन्नधान्याशी संबंधित योजनांमुळे गहू-तांदूळ यांची मागणी सरकारकडूनही वाढली. मागणी वाढली तसा पुरवठा वाढत गेला. पाहता पाहता आता सरकारकडे गहू आणि तांदळाचा प्रचंड साठा निर्माण झालाय. इतका गहू आणि तांदूळ दरवर्षी भारतात पिकतो, की तो नीट साठवून ठेवण्यासाठी पुरेशी गोदामंही देशात नाहीयेत. बफर स्टॉक म्हणजे काय आणि तो ठेवला जातो? भारत सरकार भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून ऑपरेशनल स्टॉक आणि बफर स्टॉक अशा दोन गोष्टींसाठी गहू आणि तांदूळ यांचा साठा करून ठेवतं. ऑपरेशनल स्टॉक म्हणजे सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि सरकारच्या इतर कल्याणकारी योजनांचा समावेश होते. रेशनिंग, मध्यान्ह भोजन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इत्यादींचा समावेश होतो. तर बफर स्टॉक हा आणीबाणीच्या स्थितीसाठी राखीव ठेवला जातो. म्हणजे नैसर्गिक संकट आल्यास देशातील जनतेला अन्नधान्याची कमतरता भासू नये म्हणून हा बफर स्टॉक असतो. हे दोन्ही स्टॉक किती असावे, याचे मापदंड सरकार दर काही वर्षांनी घालून देतं. आता चालू असलेले मापदंड 2005 साली सरकारने घालून दिले आहेत. म्हणजे, तेवढा स्टॉक सरकारकडे असला पाहिजे, असा त्याचा अर्थ होतो. आपल्याला खालील तक्त्यावरून लक्षात येईल की, आता सरकारकडे किती स्टॉक असला पाहिजे : Department of Food & Public Distribution, India पण भारतात बफर स्टॉक किंवा ऑपरेशनल स्टॉकसाठी जो मापदंड देण्यात आला आहे, त्याची सीमारेषा कायमच ओलांडली जाते. आपण 2020 च्या जानेवारी, एप्रिल आणि जुलै या महिन्यांची आकडेवारी भारतीय अन्न महामंडळाने जाहीर केलीय. गहू आणि तांदूळ यांचा एकत्रित साठा आता किती होता, हे आपण पाहू. आपण केंद्र सरकारने घालून दिलेले मापदंड आणि भारतीय अन्न महामंडळाने खरेदी केलेले गहू-तांदूळ याची तुलना केल्यास सहज लक्षात येतं की, किती प्रमाणात अतिरिक्त साठा सरकारच्या कोठारांमध्ये होता आणि आजही आहे. वरील आकडेवारीतील जुलै 2020 ची खरेदी पाहिल्यास लक्षात येईल, यंदा जुलै 2020 मध्ये सरकारने 821.62 लाख मेट्रिक टन गहू-तांदूळ खरेदी केलं. मात्र, प्रत्यक्षात 411.20 लाख मेट्रिक टन खरेदीची आश्यकता होती. मात्र, दुप्पट खरेदी सरकारने केली आहे. गहू-तांदळाचं उत्पादन वाढण्याचं कारण काय? साधरण 2000 सालापर्यंत मागणी आणि पुरवठा यात समतोल होता. मात्र, गेल्या 20 वर्षांच्या काळात असमतोल वाढला आणि अधिकचा साठा साठू लागला, असं मत कृषीविषयक पत्रकार राजेंद्र जाधव यांच आहे. "तंत्रज्ञान विकसित होत गेलं आणि उत्पादन वाढत गेलं. राजस्थानात मोहरी, मध्य प्रदेशात सोयाबीन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाटलं की, आपली हानी होतेय. मग सुरक्षित उत्पादन काय, तर गहू आणि तांदूळ. मग हे शेतकरीही बरेच गहू-तांदळाकडे वळले. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात गहू उत्पादन वाढलं. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगडमध्ये तांदूळ वाढलं. इथलं गहू-तांदूळ सरकार खरेदी करतं, मग इतर शेतकरी विचारू लागले की, पंजाब-हरियाणातल्या शेतकऱ्यांकडून गहू-तांदूळ खरेदी करता, मग आमच्याकडून का नाही? म्हणून त्यांच्याकडूनही घेतलं जातं." भारतातील गहू-तांदळाचे उत्पादन आणि सरकारची खरेदी पण उत्पादन इतकं वाढलं की भारत सरकार आता सगळा गहू-तांदूळ विकत घेऊ शकत नाहीये. भारतामध्ये उत्पादन आणि सरकारकडून केली जाणारी खरेदी यात प्रचंड तफावत आहे. ही तफावत सहाजिक असली, तरी सरकारकडून गहू-तांदळाला देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे उत्पादन वर्षागणिक मोठ्या संख्येनं वाढत जातेय. भारतीय अन्न महामंडळाच्या वेबसाईटवरील आकडेवारी नुसार आपण आपण गेल्या पाच वर्षांच्या दरम्यानचा फरक पाहू. 2016-17 या वर्षात 922.88 लाख टन गव्हाचं उत्पादन झालं, सरकारने खरेदी केलं 229.62 लाख टन. हीच आकडेवारी 2020-21 या वर्षाची पाहिल्यास, लक्षात येतं की, उत्पादन झालं 1062.09 लाख टन आणि सरकारने खरेदी केली 364.55 लाख टन. हेच थोड्याफार फरकाने तांदळाबाबत आहे. 2016-17 या वर्षात तांदळाचं उत्पादन झालं 1044.08 लाख टन आणि सरकारने 342.18 लाख टन तांदूळ खरेदी केला. 2020-21 मध्ये तांदळाचं उत्पादन आहे 1174.75 लाख टन आणि सरकारने खरेदी केलं फक्त 447.1 लाख टन. म्हणजेच, वर्षागणिक गहू आणि तांदळाचं उत्पादन भरमसाठ वाढत जातंय. पण आता पूर्वीप्रमाणे भारत सरकार सर्व शेतकऱ्यांना विक्रीची हमी देऊ शकत नाहीये. मग उरतो तो परदेशात निर्यातीचा मार्ग. जगातील सर्वाधिक गहू-तांदूळ उत्पादन करणारा दुसरा देश म्हणून भारताचं नाव घेतलं जातं. 2008 साली भारतानं तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी आणली होती. आता ही बंदी उठवण्यात आलीय. त्यामुळे बासमतीसारखा तांदूळ बांगलादेश, नेपाळ, सौदी अरेबिया, यूएई यांसारख्या देशांमध्ये निर्यात केला जातो. राजेंद्र जाधव सांगतात, "गेल्या सात-आठ वर्षांपासून दरवर्षी नियोजित साठ्यापेक्षा दुप्पट किंवा तिप्पट साठा महामंडळाकडे असतं. गहू किंवा तांदूळ जागतिक बाजारपेठेत विकला जात नाही. कारण ऑस्ट्रेलिया आणि रशियाचा गहू गुणवत्तेनेही चांगला असतो आणि भारतापेक्षा 30 टक्के किंमत कमी आहे. मग भारताच्या गव्हाला किंमत मिळत नाही." गहू-तांदूळच नको, पिकांमध्ये वैविध्य हवं विजय जावंधिया सांगतात, "गहू-तांदूळ पिकाला जसं MSP, अनुदान, कर्ज योजना, आयात कर इत्यादी प्रोत्साहनपर गोष्टी आहेत, त्या इतर पिकांना नाहीत. तेच डाळी आणि तेलबियांना दिलं, तर तिकडेही लोक जातील. तुरीचे भाव वाढले, तेव्हा लोक वळलेही होते. पण पुढे तुरीचे भाव पडले आणि शेतकरी पुन्हा मूळ पिकावरच आले. लोकांना उत्पादनाची सुरक्षितता हवी. "आजच्या घडीला भारताला तेलबिया 150 लाख टन आयात कराव्या लागतात. यावर 70-80 हजार कोटी खर्च होतात. आताचे अनुदान हे गहू आणि तांदळावरच खर्च होतात. त्याचा फायदा तेलबिया किंवा डाळींसाठी होत नाही. मात्र त्याच वेळी गहू आणि तांदूळ खरेदी करण्याचं सरकारने बंद केलं, तर खुल्या बाजारात एवढं धान्य आल्यास भाव पडतील आणि हे सुद्धा सरकारला परवडणार नाही," असं जावंधिया सांगतात. यावर राजेंद्र जाधव एक पाय सुचवतात, ते म्हणतात, 2005-2006 मध्ये दुष्काळ पडला होता आणि उत्पादन कमी झालं होतं. तेव्हा शेतकरी सरकारला विकण्याऐवजी खासगी व्यापाऱ्यांना गहू-तांदूळ विकत होते. कारण MSP पेक्षा दहा-पंधरा टक्के जास्त किंमत मिळत होती. तेव्हा सरकारला खासगी व्यापाऱ्यांवर दबाव आणून सांगावं लागलं की, तुम्ही खरेदी करू नका, आम्हाला सार्वजनिक वितरणासाठी हवंय. याचा अर्थ उत्पादन कमी झालं, तर सरकारवर खरेदी करण्याचा दबाव राहणार नाही. पर्यायाने साठाही पडून राहणार नाही. मग त्यासाठी तेलबिया आणि डाळींकडे शेतकऱ्यांना वळवण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन द्यायला हवी. दुसरा एक मार्ग अतुल देऊळगावकर सूचवतात आणि तो अस्सल भारतीय आहे. ते म्हणतात, ब्रिटिशांनी आपल्या मूळ धान्याला म्हणजे ज्वारी, बाजरी, नाचणीला 'भरड धान्य' म्हटलं आणि आपण ते स्वीकारलं. आता ब्रिटिशांनी भरड धान्य म्हटलेल्या याच पिकांना जीवनसत्त्वासाठी महत्त्वं येऊ लागलंय. मग गहू-तांदूळ यांच्यासोबतच ही धान्य जर रेशनवर उपलब्ध झाली, तर गहू-तांदळासह किंवा गहू-तांदूळ सोडून शेतकरी या पिकांकडे वळवतील. पण सूर्यफूल, मोहरी, करडई, भुईमूग यांसारख्या तेलबिया, तसंच विविध प्रकारच्या डाळी अशा पिकांना नफ्याची हमी आणि प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यातील आपण डाळींच्या पिकांचं जरी उदाहरण घेतलं, तर डाळींच्या पिकांमध्ये वातावरण बदलाचा मोठा धोका आहे. हरभरा पेरल्यानंतर थोडा जरी जास्त पाऊस झाला तरी पिक खराब होऊन जातो. मध्य प्रदेशात नर्मदेच्या आजूबाजूला हरभरा आणि मसूर यांचे पिक घेतले जात होते, मात्र नर्मदेच्या पाण्याने ती पिकं उद्ध्वस्त झाली. आता तेथील शेतकरी गहू आणि तांदळाकडे वळू लागली आहेत. म्हणजेच, शेतकरी खात्रीशीर पीक म्हणजे गहू-तांदूळ म्हणून त्याकडेच पुन्हा वळतो. 'हरियाणा पॅटर्न'चा नवा आदर्श विजय जावंधिया हे हरियाणा सरकारच्या एका योजनेचंही उदाहरण देतात. ते म्हणतात, याचवर्षी एप्रिल-मे महिन्यांच्या दरम्यान हरियाणा सरकारने तिथे एक योजना आणली. जो शेतकरी तांदळाचं पीक सोडून त्याच शेतात इतर पीक घेईल, त्याला एक एकरामागे 7000 रुपये 'प्रोत्साहन मूल्य' दिले जाईल. अशा योजना भारत सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर आणल्यास शेतकऱ्यांना तांदूळ आणि गहू या अतिरिक्त उत्पादन होणाऱ्या पिकांपासून दूर नेता येईल आणि इतर पिकांकडे वळवता येईल, असं जावंधिया म्हणतात. प्रक्रिया उद्योगांमधून नासाडी थांबेल? पण जरी नव्या योजना आणल्या तरी शेतकरी इतर पिकांकडे पटनक वळणार नाहीत. तोपर्यंत गहू-तांदळाची विक्रमी पिकं येतच राहणार. पण त्यांची नासाडी होऊ नये म्हणून काय करता येऊ शकतं? कृषीविषयक अभ्यासक निशिकांत भालेराव म्हणतात, कोठारांची संख्या, त्यांची गुणवत्ता यांमध्ये वाढ झाली पाहिजे. शेतापासून ताटापर्यंत येणारी नासाडी खूप आहे. दरवर्षी जवळपास हजार कोटींमध्ये नासाडी होते. यात सुधारणा करणं तातडीची गरज आहे. मात्र त्याचसोबत सार्वजनिक वितरण प्रणाली सक्षम केली पाहिजे. खरेदी केला जाणारे धान्य या प्रणालीच्या माध्यमातून, सरकारच्या अन्नधान्याशी संबंधित योजनांच्या माध्यमातून किंवा निर्यातीला योग्य अशी धोरणं आखून त्याचं वितरण केलं पाहिजे, जेणेकरून हे धान्य कोठारांमध्ये पडून राहणार नाही किंवा सडून जाणार नाही. तसंच, भारतात गहू आणि तांदूळ यांच्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग खासगी आहेत. त्यामुळे त्यांची क्षमता छोटी आहे. जर अन्न महामंडळाने असे प्रक्रिया उद्योग स्थापन केले, तर अतिरिक्त साठा झालेल्या गहू आणि तांदळावर प्रक्रिया करून त्यांना अधिकाधिक काळ सुस्थितीत ठेवता येतील. मात्र, तसे होताना दिसत नाही, असं भालेराव सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)