जागतिक आरोग्य दिन: WHO काय आहे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन चीन धार्जिणी आहे का?
7 एप्रिल म्हणजे जागतिक आरोग्य दिन. 72 वर्षांपूर्वी याच दिवशी, 7 एप्रिल 1948 रोजी जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) या संघटनेची स्थापना झाली होती. 72 वर्षांनंतर हीच संघटना कोरोना विषाणूविरुद्धच्या लढाईत महत्त्वाची भूमिका वठवते आहे.
WHOनं कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19 या आजारास जागतिक आरोग्य संकट म्हणून जाहीर केल्यावरच जगभरातील राज्यकर्त्यांनी त्याकडे अधिक गांभीर्यानं पाहण्यास सुरुवात केल्याचं दिसलं. मात्र कोरोना विषाणूच्या साथीच्या सुरुवातीच्या काळात WHOने पुरेशी पावले उचलली नाहीत, WHOची भूमिका चीनधार्जिणी आहे, अशी टीकाही जगभरातील तज्ज्ञांनी केली आहे. या आजाराची तीव्रता समजून घेण्यात चीननं उशीर केला आणि त्यावर WHOने पांघरूण घातलं, असे आरोपही आहेत. विशेषतः तैवाननं तर WHO आपल्याशी दुजाभाव करत असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे WHOच्या कार्यपद्धतीवर अनेकजण प्रश्नचिन्ह उभं करत आहेत. हे आरोप का होत आहेत हे समजून घ्यायचं असेल तर, आधी WHOचा इतिहास आणि या संघटनेनं वेळोवेळी बजावलेली भूमिकाही समजून घ्यावी लागेल. जगाची आरोग्य रक्षक जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना 1948 साली झाली असली तरी त्याच्या जवळपास शंभर वर्ष आधीपासूनच वेगवेगळ्या देशांनी आरोग्याच्या मुद्द्यांवर एकत्र येण्यास सुरुवात केली होती. 1851 साली पॅरिसमध्ये पहिल्या इंटरनॅशनल सॅनिटरी कॉन्फरन्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 1938 पर्यंत या कॉन्फरन्सची चौदा अधिवेशनं झाली. त्यावेळी जगासमोरची मोठी आव्हानं होती कॉलरा, प्लेग आणि यलो फिव्हर. या साथीच्या रोगांना आळा घालण्यासाठी 1892 आणि 1903मध्ये करार झाले. आजच्या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांची पाळंमुळं या करारांमध्ये सापडतात. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातील काही विभागीय आरोग्य संघटना कार्यरत होत्याच, शिवाय पहिल्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या 'लीग ऑफ नेशन्स'ची आरोग्य संघटनाही उदयास आली. पण दुसऱ्या महायुद्धानंतर 1945 साली संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली, तेव्हा एका जागतिक स्तरावरील आरोग्य संघटनेविषयी चर्चा झाली आणि तीनच वर्षांत ती अस्तित्वातही आली - जागतिक आरोग्य संघटना किंवा World Health Organisation अर्थात WHO. रोगांच्या उच्चाटनात WHOची भूमिका गेल्या सात दशकांत सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील सुधारणांमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेचाही वाटा आहे. कुठल्याही नव्या आजाराची माहिती मिळवणं आणि ती लोकांपर्यंत पोहोचवणं, आजारांच्या साथी पसरत असतील तर त्याविषयी देशांना सावध करणं, लस आणि उपचारांविषयी संशोधन, आरोग्यासाठी निधी जमा करणं आणि तो गरज असेल तिथे पोहोचवणं अशी कामं ही संघटना करते. WHOच्या प्रयत्नांमुळे देवी रोगाचं उच्चाटन, पोलियो सारख्या रोगांवर नियंत्रण शक्य झालं. इबोलावरची लस तयार करण्यातही WHOनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. सध्या HIV-एड्स, इबोला, मलेरिया, टीबी अशा संसर्गजन्य आजारांबरोबरच, कॅन्सर आणि हृदयविकार तसंच पोषक आहार, अन्नसुरक्षा, मानसिक आरोग्य, नशामुक्ती अशा क्षेत्रांतही WHO काम करते आहे. विविध देशांबरोबरच खासगी देणगीदारांनी दिलेल्या पैशातून या संघटनेचं काम चालतं. स्वित्झर्लंडच्या जीनिव्हामध्ये या जागतिक आरोग्य संघटनेचं मुख्यालय आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य असलेले सर्व देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. पण मग त्या देशांचं काय, जे संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य नाहीत? WHO समोरचा 'तैवान' प्रश्न काही दिवसांपूर्वी हाँगकाँगच्या RTHK चॅनेलवरील मुलाखतीत WHOचे सहाय्यक संचालक ब्रुस अलिवार्ड यांनी तैवानविषयी प्रश्नांना उत्तरं देण्याचं वारंवार टाळलं. पुन्हा प्रश्न विचारण्यात आल्यावर "आपण चीनविषयी आधीच बोललो आहोत," अशी टिप्पणी त्यांनी केली. त्यानंतर WHO अधिकाऱ्याची ही भूमिका चीनधार्जिणी असल्याची भावना तैवानमध्ये उमटते आहे. तैवान हे चीनच्या अग्नेयेस समुद्रात असलेलं बेट आहे. 1949 साली चीनमध्ये साम्यवादी राज्यक्रांती झाली, पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची स्थापना झाली. पण त्या क्रांतीला विरोध करणारे लोक तैवानमध्ये आश्रयास गेले. त्यांनी रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणून तैवानमधून राज्यकारभार सुरू ठेवला. पण चीननं आजही या बेटावरचा आपला दावा सोडलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय संघटना एकतर चीन किंवा तैवान या दोनपैकी एकाच देशाला मान्यता देऊ शकतात, अशी चीनची भूमिका आहे. त्याचा परिणाम म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांमध्ये तैवानला सदस्यत्व नाही. काही देश आणि संघटनांनी मधला मार्ग स्वीकारला आहे, उदा. ऑलिम्पिकमध्ये तैवानचा संघ चायनीज तैपेई नावानं खेळतो. पण जागतिक आरोग्य संघटनेनं तैवानला सदस्यत्व दिलेलं नाही. WHOच्या बैठकांमध्ये तैवानला याआधी निरीक्षक म्हणून सहभागी मिळायचा. पण सध्या त्यांची आकडेवारी अजूनही चीनच्याच नावाखाली जमा होते. सध्या पसरलेल्या कोरोना विषाणूच्या बाबतीतही तेच होत असून, तैवाननं त्यावर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यावर WHOनं स्पष्टीकरण दिलं आहे आणि एखाद्या देशाच्या सदस्यत्वाविषयी बोलणं ही WHOच्या अधिकाऱ्यांची नाही तर सदस्य देशांची जबाबदारी असल्याचं म्हटलं आहे. तैवान का महत्त्वाचं? या साथीच्या सुरुवातीच्या दिवसांतच तैवाननं अनेक पावलं उचलली जी प्रसारावर नियंत्रणासाठी महत्त्वाची ठरली, असं हाँगकाँग युनिव्हर्सिटीचे बेंजामिन कोलिंग सांगतात. तैवानमधील स्थिती सध्या अनेक देशांच्या तुलनेत बरीच चांगली असून त्यांनी काही प्रमाणात या विषाणूच्या प्रसाराला आळा घातला आहे. बाकीच्या जगालाही त्यातून फायदा होऊ शकतो, असं तैवानला वाटतं. माणसांमधून माणसामध्ये या विषाणूचा प्रसार होत आहे का, असं तैवाननं WHO कडे विचारलं होतं, पण त्यावर काही उत्तर मिळालं नाही, असा तैवानचा आरोप आहे. तसंच चीनसोबतचं नातं जपण्यासाठी WHO आपल्याला सदस्यत्व नाकारत असल्याचा सूर तैवानमध्ये पुन्हा उमटतो आहे. WHOचं चीनला झुकतं माप? एकीकडे WHO आपल्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप तैवान करत आहे. त्याचवेळी WHOचीनला झुकतं माप देते आहे असंही अनेकांना वाटतं. चीननं घेतलेल्या भूमिकेचं WHOनं कौतुक केलं होतं, जे अनेकांना पटलं नाही. विशेषतः WHO चे सध्याचे महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस यांच्या नेतृत्त्वावरही टीका होते आहे. टेड्रोस हे WHOचं संचालकपद भूषवणारे पहिले आफ्रिकन आहेत आणि ते याआधी इथियोपियाचे आरोग्यमंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री होते. WHOचे 194 सदस्य देश सहकार्य करतील, तेव्हाच कोव्हिड-19 सारख्या वैश्विक साथीचा सामना करणं शक्य आहे, याची टेड्रोस यांना जाणीव आहे. "चीनला न दुखावता त्यांच्याकडून पारदर्शकता आणि सहकार्य मिळवण्यावर त्यांचा भर आहे. पण चीनचं असं कौतुक केल्यानं सत्तेला सत्य सांगणारी एक विश्वासार्ह आणि वैज्ञानिक संघटना म्हणून WHOच्या लौकिकाला धक्का पोहोचू शकतो," असं जॉर्जटाऊन युनिव्हर्सिटीमध्ये ग्लोबल हेल्थ लॉचे प्राध्यापक असलेले लॉरेन्स गॉस्टिन सांगतात. WHO चे सध्याचे महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस आरोग्य, सत्ता आणि अर्थकारण टेड्रोस यांच्यावर किंवा अगदी WHOवरही टीका होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ऑक्टोबर 2017मध्ये WHO ची सूत्रं हाती घेतल्यावर टेड्रोस यांनी गुडविल अम्बॅसेडर म्हणून झिम्बाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांचं नाव सुचवलं होतं. मुगाबे यांच्यावर आधीच मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे आरोप होते, त्यामुळे WHOवर कडाडून टीका झाली होती. WHOचे अधिकारी अशी राजकीय भूमिका किंवा सावधगिरीची भूमिका घेण्यामागे या संघटनेचं अर्थकारण जबाबदार असल्याचं प्राध्यापक गॉस्टिन यांना वाटतं. पैसा उभा करण्यासाठी अनेकदा राजकीय सहकार्य गरजेचं असतं. WHO साठी प्रत्येक देशातून त्या त्या देशाच्या ऐपतीनुसार निधी येतो. पण मोठया प्रमाणात, म्हणजे जवळपास 70 टक्के निधी खासगी संस्था, कंपन्या आणि देणगीदारांकडून येतो. टेड्रोस यांच्याआधी WHOचं महासंचालकपद सांभाळणाऱ्या मार्गारेट चॅन यांच्यावरही टीका झाली होती. 2010 त्यांनी स्वाईन फ्लूची जागतिक साथ घोषित करण्याची घाई केली, असं अनेकांना वाटतं. चॅन यांनी त्यावेळी जगभरातील देशांना औषधांवर कोट्यवधी खर्च करण्याचा सल्ला दिला होता - त्यापैकी बहुतांश देशांना त्या औषधांची गरज पडली नाही. मग 2014-15 साली आफ्रिकेत इबोलाच्या साथीदरम्यान चॅन यांनी दिरंगाई केल्याचा आरोप झाला. त्याआधी 1980-90च्या दशकातही अनेकदा WHOवर असे आरोप झाले आणि या संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलं. पण 1998 मध्ये नॉर्वेच्या माजी पंतप्रधान डॉ. जिरो हार्लेम ब्रंटलँड यांनी WHOचं चित्र बदललं आणि संघटनेच्या कामात ताळमेळ वाढवला. स्वतः सार्वजिनक आरोग्याविषयीच्या तज्ज्ञ असलेल्या जिरो यांच्याच नेतृत्त्वाखाली 2003 साली WHO नं सार्स कोरोनाव्हायरसच्या साथीला आळा घालण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता सतरा वर्षांनी पुन्हा एकदा आणखी एका कोरोनाव्हायरसच्या संकटानं जगाला ग्रासलं आहे, आणि पुन्हा एकदा WHOची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)