कलम 370: काश्मीरला विशेष तरतूद देणारं कलम 370 आहे तरी काय?
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 या नावाने हा नवा कायदा ओळखला जाणार असून त्याची अंमलबजावणी 9 ऑगस्ट म्हणजेच आजपासून होईल, असं कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रामध्ये म्हटलं आहे.
जम्मू काश्मीरला घटनेतील 370व्या कलमानुसार विशेष दर्जा देण्यात आला होता. हा दर्जा मागे घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन करून केंद्रशासित बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल मात्र लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. कलम 370मधल्या महत्त्वाच्या तरतुदी कलम 370 चा इतिहास भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. 1947मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. नंतर त्यंनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली. जम्मू काश्मीरमध्ये पहिलं हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेत शेख अब्दुल्ला यंनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली. भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता. डॉ. पी. जी. ज्योतिकर त्यांच्या 'Visionary Dr. Babasaheb Ambedkar' या पुस्तकात त्यांनी केलेल्या विरोधाचा उल्लेख आहे. ते म्हणतात, "काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी शेख अब्दुल्ला यांनी केली होती. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याला स्पष्टपणे नकार दिला आणि शेख अब्दुल्ला यांना म्हणाले 'तुमचं म्हणणं आहे की भारताने तुमचं रक्षण करावं, रस्ते बांधावे, लोकांना धान्य द्यावं. मात्र, भारताला काहीच अधिकार राहणार नाही. हेच तुम्हाला म्हणायचं आहे का?' अशी मागणी मी कधीच मान्य करू शकत नाही." नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली. 1951मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर 1956मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. मात्र अजूनही हा दर्जा कायम होता. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार झाली होती. काश्मीरमध्ये काही मोठी समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येत असतो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)