निर्भया केस : दोषींना अखेर फाशी, मध्यरात्री सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?
निर्भया बलात्कार प्रकरणातील 4 आरोपींना पहाटे 5.30 वाजता फासावर लटकावण्यात आलं.तिहार तुरुंगात त्यांना फाशी देण्यात आली.
यानंतर निर्भयाची आई आशादेवी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "आमची मुलगी आता आमच्यात नाही आणि ती कधीच परतणार नाही. आमच्या मुलींसाठी आम्ही ही लढाई सुरू केली होती, ती अशीच सुरू राहील. मी माझ्या मुलीच्या फोटोला मिठी मारली आणि तुला न्याय मिळाला, असं म्हटलं. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 शेवटच्या क्षणापर्यंत आरोपींची सुप्रीम कोर्टात धाव निर्भयाच्या आरोपींकडील सुटकेचे सगळे पर्याय संपल्यानंतरही त्यांनी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाची दारं रात्री उशिरा ठोठावली. निर्भयाच्या दोषींपैकी एक पवन गुप्ताची दयायाचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंतर त्याने याला आधी दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिलं. रात्री सुमारे 10 वाजता दिल्ली हायकोर्टात यावर सुनावणी सुरू झाली, आणि मध्यरात्रीच्या सुमारास कोर्टाने या याचिकेला कुठलाही आधार नसल्याचं सांगत ती फेटाळून लावली. त्यानंतर दोषींचे वकील ए. पी. सिंह यांनी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. आम्ही सुप्रीम कोर्टाला हे फाशीचॆ वॉरंट स्थगित करण्याची विनंती करू, असं ते म्हणाले. दरम्यान, आता तरी दोषींना फाशी व्हायला हवी, अशी आशा निर्भयाची आई आशादेवी यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली मध्यरात्री रंगलेलं नाट्य सुप्रीम कोर्टाने रात्री उशिरा या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शविली. 2015 साली याकूब मेमनला नागपुरात फाशी दिली जाणार होती. तेव्हासुद्धा फाशीच्या काही तासांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाची दारं तातडीच्या सुनावणीसाठी उघडण्यात आली होती. यावेळी निर्भयाच्या चारपैकी एक आरोपी पवन याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. सुप्रीम कोर्टात निर्भयाचे आईवडील तसंच सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताही हजर झाले. आणि रात्री 2.45 वाजता सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीला सुरुवात केली. न्यायमूर्ती आर. भानुमती, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा हे सुनावणी घेतली. तुम्ही कोणत्या मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आव्हान देत आहात, असं दोषींच्या वकिलांना विचारण्यात आलं. तेव्हा वकील ए. पी. सिंह यांनी कोर्टात दोषी पवनच्या शाळेचे दाखले सादर करत सांगितलं की 2012 डिसेंबरमध्ये घटना घडली तेव्हा तो अल्पवयीन होता. मात्र न्या. भूषण म्हणाले, "तुम्ही हाच युक्तिवाद पुन्हा का करत आहात? एकप्रकारे तुम्ही आम्हाला आमचाच निर्णय पुन्हा तपासायला सांगत आहात. राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी पुनर्विचार याचिका हे काही कारण असू शकत नाही." आरोपी अल्पवयीन असल्याचा युक्तिवाद करता येतो, मात्र तो तुम्ही पुन्हा-पुन्हा करू शकत नाही, असं न्या. भानुमती यांनी दोषींच्या वकिलांना खडसावून सांगितलं. यावेळी वकिलांनी दोषींबरोबर तुरुंगात अत्याचार झाल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. मात्र त्यामुळे कोर्ट काही आपला निर्णय बदलू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. यानंतर वकील ए. पी. सिंह सांगितलं की दोषींची दयायाचिका दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे. तेव्हा सुप्रीम कोर्ट सांगितलं की आम्हाला त्यात फार काही रस नाही. यानंतर महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणतात यांनी सरकारची बाजू मांडली जावी अशी विनंती केली. पण सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, केंद्र सरकारची बाजू ऐकण्याची गरज नाही. त्यानंतर आणखी एका वकीलांनी दोषींच्या दयायाचिकेवर सरकारने खुल्या मनाने विचार करून राष्ट्रपतींना सल्ला नव्हता दिल्याचा दावा केला. वकील ए. पी. सिंह कोर्टाला सांगितल, "मला माहिती आहे की त्यांना आज फाशी तशीही होणार आहे. पण दोषींचं स्टेटमेंट नोंदवण्यासाठी जर दोन-तीन दिवस फाशी टाळता आली तर बरं होईल." अखेर न्यायमूर्ती आर. भानुमती, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांनी निर्भयाच्या दोषींना कुठलाही दिलासा देण्यास नकार दिला. राष्ट्रपतींनी घेतलेल्या निर्णयावर फेरविचार करण्यालाही मर्यादा असतात, असं कोर्टाने सांगितलं. आणि सकाळी साडेपाच वाजता निर्भयाच्या आरोपींना अखेर दिल्लीच्या तिहार जेलमध्ये फासावर लटकवण्यात आलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)