पदवीधर निवडणूक निकालानंतर महापालिका निवडणुका एकत्र लढल्यास महाविकास आघाडीला फायदा की तोटा?
"आमच्या अपेक्षेनुसार हे निकाल निश्चितच नाहीत. भाजपच्या सर्व नेत्यांनी मेहनत घेतली. मात्र, आमची रणनीती कुठे चुकली असेल, तर तीन पक्ष एकत्रित आल्यानंतर त्यांची शक्ती किती होईल, यासंदर्भात आकलनाची आमची चूक झाली. पण ही पहिली निवडणूक होती. आता अंदाज आलाय. पुढच्या निवडणुकीचा प्लॅन त्यानुसार तयार करू."
विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील सहा जागांचा निकाल लागल्यानंतर भाजपचे नेते आणि महाराष्ट्राचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेलं हे वक्तव्य. या निवडणुकीत भाजप सहापैकी एका जागेवर, महाविकास आघाडी चार जागांवर, तर एका जागेवर अपक्ष निवडून आले आहेत. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या महाविकास आघाडीने गेल्यावर्षी (2019) राज्यात सत्ता स्थापन केल्यानंतर, या तिन्ही पक्षांनी एकत्रित लढवलेली ही पहिली निवडणूक होती. त्यामुळे त्या अनुषंगाने सुद्धा या निवडणुकीकडे अनेकांचे डोळे लागून होते. 'तीन पक्षांचे झेंडे वेगळे असले, तरी अजेंडा मात्र एकच' मुळात महाविकास आघाडी ही गेल्यावर्षी निवडणुकीनंतर सत्ता समीकरणांच्या जुळवा-जुळवीत तयार झाली होती. मतदारांनी त्यावेळी महाविकास आघाडी म्हणून या तिन्ही पक्षांना अर्थातच मत दिले नव्हते. त्यामुळे हे तिन्ही पक्ष एकत्रित आल्याचं मतदारांना मान्य आहे की नाही, याची निवडणुकीद्वारे चाचपणी पदवीधर आणि शिक्षक निवडणुकीच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच झाली. यात महाविकास आघाडीच्या दृष्टीने सकारात्मक निकालही लागले. याबाबत अजित पवारही म्हणाले की, "सुशिक्षित वर्ग, पदवीधर आणि शिक्षक मतदारही महाविकास आघाडीच्या पाठीशी आहेत, हे या निकालावरून सिद्ध झालंय. लोकांनी आम्हाला पाठिंबा दिलाय. त्यामुळे आणखी जबाबदारी वाढलीय." एकत्रित येण्याचं बळ शंभर टक्के सिद्ध झालंय. तसंच, अमरावतीचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी मतं ट्रान्स्फर झाल्याचंही दिसून आलंय, असंही अजित पवार म्हणाले. महाविकास आघाडीबाबत अजित पवार यांची इतकी सकारात्मक प्रतिक्रिया पाहता, अर्थात प्रश्न उपस्थित राहतो की, मग आगामी निवडणुकाही हे तिन्ही पक्ष एकत्रितच लढतील का? तर त्यावरही अजित पवार यांनी उत्तर दिलं. "माझं व्यक्तिगत मत आहे की, यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी जिथं दोन्ही पक्षाची ताकद आहे तिथे दोन्ही एकमेकांच्या विरूद्ध लढायचो आणि आम्ही दोघं एकमेकांच्या विरोधात लढून विरोधकांचं फावणार असले तर तिथे विरोधात लढायचो नाही. मी उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण यांच्याशी बोलेन. जास्तीत जास्त एकत्र येऊन आघाडी करण्याचा प्रयत्न करू," असंही महाविकास आघाडीच्या आगामी वाटचालीबाबत अजित पवार म्हणाले. दुसरीकडे, शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले, "महाराष्ट्रात यापुढे महाविकास आघाडी एकत्र लढल्यास दुसऱ्या कोणत्याच पक्षाला जागा राहणार नाही. या निवडणुकीत तीनही पक्ष महाविकास आघाडी म्हणून लढले आणि हे त्याचेच यश आहे." "तीन पक्षांचे झेंडे जरी वेगवेगळे असले तरी अजेंडा मात्र एकच आहे. तीनही पक्षांच्या प्रमुखांनी ठरवलेल्या किमान समान कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीचे सरकार काम करत आहे," असेही परब म्हणाले. या सर्व प्रतिक्रियांवरून एका गोष्टीचे ठोस संकेत मिळतात, ते म्हणजे, आगामी काळातल्या निवडणुकांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे तिन्ही पक्ष महाविकास आघाडी म्हणून सामोरं जाण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, औरंगाबाद अशा मोठ्या नि महत्त्वाच्य निवडणुका आहेत. इथे महाविकास आघाडीतील पक्षही ताकदवान आहेत. मग अशावेळी महाविकास आघाडीला एकत्रित निवडणूक लढणं शक्य आहे का? आणि शक्य असल्यास तिन्ही पक्षांना स्वतंत्ररित्या फायद्याचं ठरेल की तोट्याचं? याचा आढावा बीबीसी मराठीनं राजकीय विश्लेषकांशी चर्चा करून घेतला आहे. महापालिकांमध्ये 'महाविकास आघाडी' म्हणून लढणं शक्य आहे का? लोकमतच्या विदर्भ आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक नुकत्याच झालेल्या हैदराबाद निवडणुकीचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात की, हैदराबादमध्ये भाजप ज्या ताकदीने लढतेय, ते पाहता महाराष्ट्रातील महापालिका किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही भाजप ताकदीने लढेल. अशावेळी 'भाजपविरोध' या मुद्द्यावर हे पक्ष एकत्र आल्यास चांगलं यश मिळेल.. याच मुद्द्याला धरून वरिष्ठ पत्रकार विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "महापालिका आणि पदवीधर निवडणुकांची तुलना चुकीची आहे. मात्र, पदवीधर निवडणुकीत पराभूत झाल्यानं भाजप महापालिका किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ताकदीने उतरेल, हे मात्र नक्की." "हैदराबादसारखीच भाजप पालिकांच्या निवडणुकांना केंद्रीय पातळीवरून उतरण्याची शक्यता आहे आणि पर्यायाने निवडणूक भाजप प्रतिष्ठेची करण्याची शक्यता आहे. असं व्यापक स्वरूप या निवडणुकांना प्राप्त झालं, तर मग महाविकास आघाडीला 'भाजपविरोध' या नेरेटिव्हवर एकत्र येऊन फायदा होईल," असं पात्रुडकर म्हणतात. पण भाजप महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, त्यातही महापालिका निवडणुका इतक्या महत्त्वाच्या का ठरतील? याबाबत श्रीमंत माने हे शहरी मतदारांच्या मानसिकतेबाबत आणि शहरातील आमदार संख्येचं गणित समजावून सांगतात. महाराष्ट्रातील मुंबई-पुणे-नाशिका हा ट्रँगल 100 विधानसभा जागांचा आहे. आगामी निवडणुकीसाठी या जागा खूप महत्त्वाच्या ठरतात. 2014 च्या निवडणुकीत हा अर्बन व्होटर भाजपकडे गेला होता. "या शहरी भागातील अर्बन व्होटर म्हणजे मध्यमवर्गीय मतदार हा 'अमेरिकन स्वप्न' पाहणारा असतो. त्याला भाजपने वळवण्यात यश मिळवलं होतं. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत भाजप पूर्ण ताकद लावील आणि याच अंदाजाने महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्र येतील," असं श्रीमंत माने म्हणतात. मात्र, महाविकास आघाडीतले तिन्ही पक्ष एकत्रित आगामी निवडणुकांना सामोरं गेल्यास फारसा फायदा होणार नाही, असं महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे यांना वाटतं. विजय चोरमारे म्हणतात, "स्थानिक पातळीवर महाविकास आघाडी एकत्रित लढून फायदा होण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण राज्याच्या पातळीवर ज्या आघाड्या-युत्या होतात, ते स्थानिक पातळीवर लढाया या वॉर्डनिहाय असते. शिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय महाविकास आघाडीतील पक्षांचीही स्वतंत्र ताकद आहे. एकमेकांना सामावून घेण्यात अडचणी येण्याचीच शक्यात अधिक आहे." "महापालिका स्तरावर लोक पक्ष पाहून मतदान करत नाहीत. आपला प्रतिनिधी किती उपयोगी पडला आहे किंवा पडू शकतो, हे पाहून मतदान करतो," असं विजय चोरमारे म्हणतात. बंडखोऱ्या वाढतील की तिघेही सोबत असणं फायद्याचं ठरेल? महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्र लढतील की नाही, लढल्यास फायद की तोटा, यासोबतच इथे आणखी एक मुद्दा प्रामुख्यानं उपस्थित केला जातो, तो म्हणजे, एकत्र लढलेच तर बंडखोरांचे काय? कारण विजय चोरमारे म्हणतात तसं, "एकाच पक्षाचे मुळात चार-पाच जण तयारी करत असतात. मग तिन्ही पक्षांचे चार-चार पकडले, तर त्यातून एक उमेदवार निवडणं प्रॅक्टिकली शक्य नाही." विनायक पात्रुडकर यांनाही असंच वाटतं. पात्रुडकर म्हणतात, "बंडखोरांचा फटका बसेल. किंबहुना, महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप अशी लढत जाईल, तर तिसरा गट हा बंडखोरांचा आहे. कारण बंडखोर आपली ताकद सोडणार नाही. त्यामुळे निवडणूक दुरंगीऐवजी तिरंगीच होईल." शिवाय, "मुंबईत शिवसेना आणि काँग्रेस दोनच मोठे पक्ष होते. आता हे दोन्ही पक्ष एकत्र आल्यास फरक दिसेल. पण या दोन्ही पक्षांचे स्वतंत्र मतदारगट एकत्र कसे आणतात, हेही पाहायला हवे. ते एकत्र आले तरच फायदा होईल. अन्यथा बंडखोऱ्या वाढतील," असं पात्रुडकर सांगतात. पण श्रीमंत माने म्हणतात, तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास बंडखोरांची ताकदही कमकुवत होईल. "शहरानिहाय महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांची स्वतंत्र ताकद असली, तरी महाविकास आघाडीच्या एक फॉर्म्युला लक्षात आलाय की, तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास बंडखोरांचा त्रास होणार नाही. कारण स्पर्धाच असमतोल होऊन जाते. तीन मोठे पक्ष एकत्र असणं ही महाविकास आघाडीची बंडखोरीच्या समस्येबाबत जमेची बाजू आहे," असं श्रीमंत माने म्हणतात. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पक्षवाढीचा. महाविकास आघाडी म्हणून आगामी निवडणुकांना सामोरं गेल्यास या तिन्ही प्रमुख पक्षांची स्वतंत्ररित्या होणाऱ्या पक्षवाढीचं काय? जागावाटपात काही जागांवर पाणी फेरावं लागेल, अशावेळी पक्ष कसा वाढेल, असे अनेक प्रश्न आहेतच. याबाबत विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "पक्षवाढ हा मुद्दा येईल, तेव्हा प्रत्येक पक्ष जागांसाठी जोर लावेल, तर कुणाला तडजोड करावी लागणार. अशावेळी प्रतिष्ठेचा मुद्दा होऊ शकतो. अशावेळी स्थानिक पातळीवरचे नेते अशा प्रकारची आघाडी होऊ देतील का, याबाबत शंका निर्माण होतील." विजय चोरमारेही याच अनुषंगाने म्हणतात की, तिन्ही पक्ष एकत्र आले, तर जसे फायदे आहेत, तशा मर्यादाही आहेतच. आता भाजपविरोधात एकत्र येतील, पण पुढचं काय? याचाही विचार या पक्षांना करावा लागेल. पण महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास भाजपसमोरील आव्हानं वाढत जातील, हे मात्र निश्चित, असं श्रीमंत माने सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)