दृष्टिकोन : शिवसेनेचा डबल रोल
शिवसेना 2019 सालच्या निवडणुका स्वबळावर लढवणार, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा मोदींवर चौफेर टीका केली असली, तरी शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत कायम आहे.
1966 ला स्थापन झालेल्या शिवसेना राज्यातला महत्त्वाचा आणि मोठा पक्ष झाला आहे. १९६६च्या दसऱ्याच्या मुर्हूतावर मुंबईतल्या मराठी माणसाचं हित जपणारी एक संघटना म्हणून स्थापन झालेली शिवसेना आज राज्यातला एक मोठा आणि महत्त्वाचा राजकीय पक्ष ठरला आहे. आज ना उद्या शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडेल असं वाटणाऱ्या लोकांचे अंदाज चुकवून उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्वाच्या आड लपून सध्यातरी सरकारमध्ये राहण्याचे समर्थन केलं आहे. पण त्यामुळे शिवसेनेच्या सध्याच्या भूमिकेतील विसंगती काही पुरेशी लपून राहात नाहीत. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सेनेचं नेतृत्व आलं त्यालाही आता बराच काळ लोटला आहे. बाळ ठाकरे यांची ओळख चतुरस्र आणि वलयांकित नेते अशी होती. सेनेचे संस्थापक बाळ ठाकरे यांच्या चतुरस्र आणि वलयांकित नेतृत्वाच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे हे मवाळ आहेत आणि त्यांना बाळासाहेबांच्या भाषणबाज नेतृत्वाचं कसब साधलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या नेतृवाखाली शिवसेनेची वाटचाल कशी आणि कितपत होणार अशा शंका यापूर्वीही घेतल्या गेल्या आहेत. पण गेली जवळपास पंधरा वर्षं पक्षाची धुरा त्यांच्याकडे आहे. या काळात एकीकडे आपलेच चुलतभाऊ राज ठाकरे यांच्याशी सामना करत त्यांनी पक्ष सांभाळला आहे आणि आता भाजपच्या हातात हात घालून सरकार चालवतानाच भाजपाशी दोन हात करण्याच्या आविर्भावात वावरून पक्ष टिकवायचा आणि वाढवायचा अशा किचकट आव्हानाने ते ग्रासलेले आहेत. उद्धव यांच्या कारकिर्दीमधला गुंतागुंतीचा टप्पा २०१४ नंतर त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीमधला एक गुंतागुंतीचा टप्पा आला आणि तो पार पाडण्यात ते सध्या मग्न आहेत. अनेक चढउतार पाहिलेल्या शिवसेनेने आपल्या पन्नाशीच्या टप्प्यावर एक नवाच राजकीय प्रयोग सुरू केला. तो होता 'डबल रोल'चा प्रयोग. शिवसेनेच्या स्थापनेला 51 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. २०१४च्या ऑक्टोबर महिन्यात सुरु केलेल्या या प्रयोगाला यंदाच्या ऑक्टोबर मध्ये तीन वर्षं पुरी होताहेत. सिनेमात दुहेरी भूमिका करणारे नट पडद्यावर एकाच वेळी दोन भूमिका करताना दिसले तरी प्रत्यक्षात ते एकावेळी एकाच भूमिकेचं चित्रीकरण करत असतात. पण शिवसेनेच्या या डबल रोलमध्ये मात्र खरोखरीच्या राजकारणात एकाचवेळी दोन भूमिका करण्याची कसरत चालू आहे. दुहेरी भूमिकेचा इतिहास अर्थात हा काही शिवसेनेचा पहिला डबल रोल नाही; १९८०च्या दशकाच्या अखेरीस मराठी बांधवांचा पक्ष आणि सकल हिंदू बांधवांचा पक्ष अशा दुहेरी भूमिका सेनेने निभावल्या होत्याच. पुढच्याच दशकात मुंबईकरांचा पक्ष आणि मराठवाड्याचा पक्ष अशा दुहेरी भूमिका शिवसेनेने वठवल्या. डबल रोल करणाऱ्या नटांना सिनेमात डबल मानधन मिळतं की नाही आपल्याला माहित नाही; पण असे डबल रोल करून राजकारणात डबल फायदा मिळवण्याचा सेनेचा हेतू राहिला आहे हे तर स्पष्टच आहे. राजकारणात डबल रोल केल्यामुळे काही वेळा डबल फायदा होतो; पण मुदलात ती कसरत करणाऱ्या पक्षांची किंवा नेत्यांची दमछाक होत असणार हेसुद्धा उघडच आहे. शिवसेनेची सुद्धा अशीच दमछाक होतेय आणि आपण नक्की कोण आहोत याच्याबद्दल नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा गोंधळ उडतोय. नवनवे पेचप्रसंग जेव्हा एखादा राजकीय पक्ष स्वतःची नेमकी ओळख काय आणि आपल्याला नक्की कुठे जायचे याच्याबद्दल गोंधळून जातो तेव्हा डबल रोलचे तात्कालिक फायदे मागे पडतात आणि पक्षापुढे सतत नवनवे पेचप्रसंग उभे राहतात. अलिकडेच शिवसेनेच्या एका बैठकीत पक्षाचे मंत्री आणि आमदार यांच्याविषयीच्या नाराजीचा भडका उडाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्या बातम्या म्हणजे अशा पेचप्रसंगाची नांदी म्हणायला पाहिजे. असं काही घडलं की, पक्षाच्या नेत्यांना आणि मुखपत्राला आणखी जोरात आपल्याच सहकारी पक्षावर टीका करून नाराजीचा रोख स्वपक्षीय लोकांच्या ऐवजी दुसरीकडे वळवावा लागतो. तात्पर्य, डबल रोलसारख्या कसरती राजकीय चतुरपणाच्या दिसल्या तरी त्यांच्यावरून शिवसेनेच्या गोंधळलेल्या अवस्थेची कल्पना करता येते. अशा कसरतीमुळे आजूबाजूच्या बघ्यांची करमणूक होते हा भाग अलाहिदा! शिवसेना आणि भाजप 1989 पासून मित्रपक्ष आहेत. शिवसेना आणि भाजप हे तसे १९८९ पासूनचे दोस्त पक्ष; पण राजकीय दोस्तीचा बरेच वेळा कंटाळा येतो तसा त्यांना दोघानाही एकमेकांचा कंटाळा २००९ मध्येच आला होता. अशा राजकीय कंटाळ्याचा एक अर्थ असा असतो की दोघाही पक्षांना स्वतःच्या ताकदीचा जरा जास्तच विश्वास वाटायला लागतो आणि दुसऱ्याची ताकद आहे त्याच्यापेक्षा कमी असल्याचा भास व्हायला लागतो. नेमकं काय झालं आहे सेनेचं? सेना आणि भाजपा यांचंही असंच काहीसं सुरु झालं होतं. तरीही २०१४ची लोकसभा त्यांनी एकत्र लढवली. तेव्हाचं महाराष्ट्रातलं यश (भाजपाच्या २३ जागा आणि सेनेच्या १८) निव्वळ मोदींमुळे मिळालं अशी भाजपाची खात्री होती आणि त्यामुळे आता शिवसेनेची काय गरज असं भाजपला वाटू लागलं. उलट पक्षी महाराष्ट्रात आपण भाजपापेक्षा जास्त मोठे आहोत अशी सेनेची आधीपासूनची श्रद्धा होती. आता मोदी नावाच्या जादूमुळे राज्यातलं हे ज्येष्ठत्व जाणार याची चाहूल लागल्यामुळे शिवसेनेने विधानसभा एकट्याने लढवणे पसंत केलं आणि भाजपालाही तेच हवं होतं. मात्र राज्यात एकट्याने लढताना केंद्रात भाजपच्या कृपेने मिळालेली मंत्रिपदे सोडायला काही शिवसेना राजी झाली झाली नाही आणि तेव्हापासूनच सेनेचा डबल रोलचा खेळ सुरु झाला. विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर दोघांनाही आपल्या ताकदीच्या मर्यादा लक्षात आल्या. भाजपा काही मोदींच्या जादूवर स्पष्ट बहुमत मिळवू शकला नाही (१२३ जागांवर त्याची घोडदौड अडकली) आणि सेना काही भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याइतपत भरघोस यश मिळवू शकली नाही (तिला ६३ जागा मिळाल्या). सेना आणि भाजपने 2014 ची लोकसभा निवडणूक एकत्र लढवली त्यामुळे मग एकमेकांच्या विरोधात लढूनही त्यांना एकमेकांशी समझोता करावा लागला. अशा प्रकारे त्यांचा सोयीस्करपणाचा आणि समझोत्याचा संसार ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सुरु झाला. गुंतागुंतीची राजकीय स्थिती एखादा पक्ष सत्तेत आहे आणि तरीही विरोधी पक्षही तोच आहे अशी मोठी रंजक पण राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीची स्थिती तेव्हापासून राज्यात आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळात तर सगळे मंत्री मिळून निर्णय घेणार पण बाहेर तेच मंत्री आणि त्यांचे सेनाप्रमुख सरकारवर टीका करणार. इतकंच काय पण राज्यातल्या प्रश्नांवर शिवसेनाच आंदोलनं करणार. एकट्या भाजपला सगळ्या प्रश्नांबद्दल जबाबदार धरणार आणि सेनेच्या मदतीने कारभार हाकणारा भाजप दररोज अडून थेट शिवसेनेवर रोख धरणार आणि मिळेल तिथे आपल्याच सहकारी पक्षाचा पाणउतारा करणार असा रम्य खेळ महाराष्ट्रात चालू आहे. शिवसेनेचीच कोंडी त्या खेळात भाजपला अर्थातच थोडं कानकोंडं वाटत असेल, पण या स्थितीमुळे खुद्द शिवसेनेची होणारी कोंडी सर्वात जास्त आहे. मुंबई शहराच्या कारभारातसुद्धा हीच कोंडी दिसते. काही करून मुंबई महापालिका शिवसेनेकडून हिसकावून घ्यायची असा भाजपाचा प्रयत्न होता पण तो काही यशस्वी झाला नाही. मुंबईत शिवसेनेची पाळंमुळं चिवट असल्यामुळे आणि गुजराती- बिगरमराठी भाषिकांवर भाजपाने जरा जास्तच भिस्त ठेवल्यामुळे शिवसेना मुंबईच्या गल्ल्यावर टिकून राहू शकली. मात्र शिवेसेनेचं नाक कापण्यात भाजपा यशस्वी झाला आणि त्यामुळे शिवसेनेच्या भाजपा-विरोधाला आणखी धार चढली. मुंबईच्या अतिवृष्टीच्या वेळी शिवसेनेला बाजूला ठेवून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी 'कंट्रोल रूम' चा ताबा घेऊन शिवसेनेला आपली जागा दाखवून दिली. तरीही, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नादी लागावं की नाही याचा भाजपला निर्णय करता येत नसल्यामुळे सेनेचा डबल रोलचा कार्यक्रम राज्यात जोरात चालूच आहे. शिवसेनेची व्यूहरचना राजकीय चातुर्य म्हणून पाहिलं तर शिवसेनेचा हा डाव नक्कीच हुशारीचा वाटतो. कारण सत्तेची गोड फळे (केंद्रात, राज्यात आणि मुंबईत) चाखायची पण कारभाराच्या कमतरतेची जबाबदारी मात्र घ्यायची नाही अशी त्यांची एकूण व्यूहरचना दिसते. महाराष्ट्रात २०१४पासून दोन्ही काँग्रेस पक्ष हतबल झालेले असताना सरकारच्या विरोधातला आवाज आणि त्या विरोधाचा अवकाश आपण व्यापून टाकायचा अशी सेनेची दूरच्या पल्ल्याची रणनीती दिसते. ती यशस्वीपणे राबवली तर पक्षाचा नक्कीच फायदा होणार. पण त्याचवेळी केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत का राहायचं असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेस पक्ष नामोहरम होण्याच्या काळात स्वतःचं स्थान बळकट करण्याची नामी संधी शिवसेनेला २०१४मध्ये चालून आली. पण सरळ सरळ विरोधी पक्ष म्हणून वावरण्याची कल्पना मात्र तिच्या पचनी पडली नाही. १९६६मध्ये शिवसेना स्थापन झाली आणि त्यानंतर लवकरच ठाणे शहरात तिला सत्तेची चव चाखायला मिळाली. आत्ता सध्या दीर्घ काळ सेनेचे मुंबईतले कार्यकर्ते-नेते हे स्थानिक सत्तेच्या सावलीत आहेत. पण १९८०च्या दशकात राज्याच्या इतर भागांमधून जे अनेक नव्या उमेदीचे कार्यकर्ते शिवसेनेत सामील झाले त्यांना १९९५ ते १९९९ हा पाच वर्षांचा काळ सोडला तर सत्तेत वाटा मिळालेला नाही. त्या पाच वर्षांमध्येही खरी सत्ता होती ती मुंबईतून आलेल्या नेत्यांकडेच. शिवसेना 1999 पासून 15 वर्षे विरोधी पक्षात होती. त्यामुळेच १९९९ नंतर तब्बल पंधरा वर्षं विरोधी पक्ष म्हणून वावरल्यानंतर आता संधी असूनही सत्तेपासून दूर राहण्याचं धाडस सेनेच्या बहुसंख्य आमदार आणि त्यांचे पाठीराखे यांच्यात राहिलेलं नव्हतं. राजकारणातला हा पेच काही एकट्या शिवसेनेचा नाही: कोणीही राजकारण करतं ते सत्तेसाठीच. पण आपल्याला कोणती सत्ता पाहिजे, कोणत्या अटींवर पाहिजे, त्याच्यासाठी काय किंमत द्यायची याचे हिशेब नेहेमीच वेगवेगळे असतात. त्यामुळे राजकारणात सत्तेच्या छोट्या तुकड्यावर समाधान मानून तग धरायचा की सत्तेचा मोठा गड्डा हाती लागेपर्यंत दम धरायचा असा पेच असतो. पक्षाचं नेतृत्व करणाऱ्याना या दोहोंचा समतोल राखावा लागतो. नेत्यांना दम निघू शकतो कारण काही नाही तरी गेला बाजार पक्षाच्या नेतृत्वाचा तुरा त्यांच्या डोक्यावर असतोच; कार्यकर्त्याना मात्र छोटी सत्तापदं मोहवतात कारण त्यांना नाहीतरी सत्तेचा मोजकाच वाटा मिळणार असतो. मग पक्षाच्या हाती मोठा गड्डा लागेपर्यंत का थांबून राहायचं असा त्यांचा प्रश्न असू शकतो. डबल रोल मागचं तर्कशास्त्र शिवसेनेत नेमकं काय झालं हे काही अधिकृतपणे आपल्याला कोणी तूर्त तरी सांगणार नाही, पण जे गेल्या तीनेक वर्षात घडलं, घडतंय, ते बारकाईने पाहिलं तर शिवसेनच्या डबल रोलच्या मागचं तर्कशास्त्र उलगडू शकतं. विधानसभेत निवडून येऊन पक्षाचा झेंडा उंचावणारे शिलेदार जर आपापल्या फायद्यासाठी पक्षाची शिस्त मोडून राजकारण करायला लागले तर पक्षाचा लांब पल्ल्याचा कार्यक्रम फसणार हे उघडच आहे. त्यामुळे शिवसेनेने डबल रोलची तडजोड स्वीकारली असणार. म्हणजे सत्तेत सामील होऊन सत्तापदांसाठी अधीर झालेल्या आपल्या शिलेदारांना सेना सांभाळून घेऊ शकतीये, आणि त्याचवेळी भाजपाला, मोदींना आणि खुद्द आपणच ज्याच्यात सामील आहोत त्या सरकारला विरोध करून आपल्या दमदारपणाच्या सात्विक डरकाळ्या सुद्धा त्याचवेळी फोडून भाजपाचा मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून राज्यात आपला दरारा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सेना करू पाहते आहे. आमदार कसे सांभाळणार? ही कसरत करावी लागण्याचं सर्वांत कळीचं कारण काय आहे? आपले आमदार सांभाळण्याची पक्षाची मर्यादित कुवत हे ते कारण आहे. आमदार सांभाळता येत नाहीत याचं कारण ते पक्षाच्या चौकटीला बांधलेले नाहीत, आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे पक्ष नेतृत्वावर ते फारसे अवलंबून नाहीत. म्हणजे पक्ष मोठा दिसतो खरा पण त्याची संघटना आणि त्याचं नेतृत्व यांना इतक्या मर्यादा आहेत की त्यांचा धाक किंवा प्रेम नसल्यामुळे 'पक्षाचे' शिलेदार केव्हाही दुसऱ्यांच्या शिवारातलं शिलंगणाचं सोनं लुटायला तयार आहेत, अशी परिस्थिती आहे. नेते आणि मालदार कार्यकर्ते यांच्यात एक करार असतो. नेत्यांनी अशा मालदार कार्यकर्त्याना मोकळीक द्यायची आणि कार्यकर्त्यांनी नेत्यांची औपचारिक वाहवा करायची, पण प्रत्यक्षात मात्र नेतृत्वाला मर्यादा असतात आणि त्यामुळे बडे कार्यकर्ते आणि पक्ष याचं नातं वरकरणी असतं. पक्ष अशा बड्या कार्यकर्त्यांना काढून टाकू शकत नाही, पण ते कार्यकर्ते मात्र केव्हाही वेगळी वाट धरू शकतात. राज्यभर विस्तार करण्याच्या नादात, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला पर्याय बनण्याच्या प्रयत्नात, स्वपक्षातील बड्या कुटुंबाच्या अंतर्गत वादावर मात करण्याच्या प्रयत्नात आणि तिसऱ्या पिढीकडे एक मोठा पक्ष सुपूर्द करण्याच्या प्रयत्नात शिवसेनेला जी किंमत द्यायला लागते आहे त्यामधून डबल रोल निभावण्याची गरज शिवसेनेला निर्माण झाली आहे का? आणि ही कहाणी काही एकट्या सेनेची नाही. पक्ष आणि कार्यकर्ते यांच्यातले धागेदोरे विचार, नेतृत्व किंवा कार्यकर्त्याचं नेटवर्क यांच्यावर आधारित नसतील तेव्हा पक्षांना सर्कशीतल्या कसरतींचं किंवा फिल्मी डबल रोलचं स्वरूप येतं असा धडा या निमित्ताने घ्यायला हरकत नाही. बघणाऱ्या लोकांना घटकाभर हसू येतं किंवा विरंगुळा मिळतो, हा जाताजाता होणारा फायदा. लांब पल्ल्याच्या राजकारणाचं काही का होईना! (लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत. 'Studies in Indian Politics' या नियतकालिकाचे ते मुख्य संपादक आहेत.) हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)