राहुल गांधी यांचं 'ते' वक्तव्य म्हणजे काँग्रेसची उद्धव ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडण्याची तयारी?
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत केलेल्या एका वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय धुरळा उडण्याची चिन्हं आहेत.
महाराष्ट्रात आम्ही सरकारमध्ये सहभागी असलो तरी महत्त्वाचे निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही, असं वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलं आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे आणि देशातले एक तृतिआंश कोरोनाग्रस्त या राज्यात आहेत, याविषयी विचारलं असता राहुल गांधी म्हणाले, "मला इथे एक गोष्ट स्पष्ट करायची आहे की आम्ही महाराष्ट्रात राज्य सरकारला पाठिंबा दिला आहे. पण आम्ही महाराष्ट्रात 'कि डिसिजन मेकर' नाही. (महत्त्वाचे निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही) पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान आणि पाँडिचेरी या राज्यांमध्ये आम्ही डिजीसन मेकर आहोत. सरकार चालवणं आणि सरकारला पाठिंबा देणं, यात फरक आहे. असं असलं तरी महाराष्ट्राची जी कनेक्टिव्हिटी आहे त्यामुळे तिथे जास्त अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्र देशाचं आर्थिक केंद्र आहे आणि केंद्र सरकारकडून या राज्याला पूर्ण सहकार्य मिळायला हवं." राहुल गांधींच्या या वक्तव्यावरून महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला आयतीच संधी मिळाली. अंतर्गत विरोधाने महाराष्ट्रातलं महाविकास आघाडी सरकार पडेल, असा दावा माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. फडणवीसांनीसुद्धा एक पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, "राहुल गांधी आज म्हणाले की आम्ही सरकारमध्ये असलो तरी निर्णय प्रक्रियेत आम्हाला संधी नाही. आमचं या सरकारमध्ये ऐकलं जात नाही. हे विधान आश्चर्यकारक आहे." "याचा अर्थ स्पष्ट आहे की कोरोनाची परिस्थिती हाताबाहेर जातेय, हे लक्षात आल्यावर हे खापर शिवसेना आणि मुख्यमंत्र्यांवर फोडलं जात असल्याचा गंध यातून येतो." फडणवीस पुढे असंही म्हणाले, "तुम्ही सरकारमध्ये आहात. बाहेरून पाठिंबा दिलेला नाही. त्यामुळे तुम्हाला जबाबदारी झटकता येणार नाही." दरम्यान, बीबीसीने यासंदर्भात काँग्रेस नेते राजीव सातव यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. राजीव सातव म्हणाले, "राहुल गांधी यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा होता की पंजाब, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि पाँडेचेरी या चार राज्यांत आमचं पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. पण महाराष्ट्रात सरकारचं नेतृत्त्व काँग्रेसकडे नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस तिसरा ज्युनिअर पार्टनर आहे. राज्यात मुख्यमंत्री पद शिवसेनेकडे आहे. अर्थ, महसूल अशी महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. आमच्याकडे नाहीत. त्यामुळे आम्ही ज्युनिअर आहोत." महाराष्ट्रात आमचं नेतृत्त्व असतं तर विधान परिषद निवडणुकीत आमच्या उमेदवाराने माघार घेतली असती का, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपाबाबत राजीव सातव म्हणाले, "मूळ मुद्दा केंद्राकडून येणाऱ्या मदतीचा आहे. पहिलं लॉकडाऊन लागू करण्याआधी केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली नाही. दुसरं म्हणजे पीपीई किट्स, टेस्ट किट्स, मास्क, अशा गोष्टी केंद्राने आपल्या हातात ठेवल्या. महाराष्ट्राचा 25 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी अजून केंद्राने दिलेला नाही. तेव्हा केंद्राकडून जशी मदत अपेक्षित होती ती मिळाली नाही. राहुल गांधी हेदेखील म्हणाले आहेत की महाराष्ट्र महत्त्वाचं राज्य आहे. तेव्हा केंद्राच्या मदतीशिवाय राज्य पूर्ण ताकदीनिशी काम करू शकणार नाही." दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याची पाठराखण करत महाविकास आघाडीत सर्वकाही आलबेल असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न केला. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी याबाबत केलेल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "राहुल गांधी जेव्हा म्हणतात की महाराष्ट्रात काँग्रेसचं सरकार नाही तेव्हा ते खरं आहे. कारण महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करणं थांबवावं. तिन्ही पक्ष एकत्र आनंदात आहेत आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करत आहेत." तर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया वास्तववादी असल्याचं राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांचं म्हणणं आहे. बीबीसीशी बोलताना हेमंत देसाई म्हणाले, "राहुल गांधींची ही प्रतिक्रिया वास्तववादी आहे. राज्यात मोठे निर्णय होणं अपेक्षित होतं. पण ते होत नाहीयत, असं यातून राहुल गांधींना सुचवायचं असेल, असा यातून अर्थ काढता येतो. पंजाब हे काँग्रेसशासित राज्य आहे आणि देशातल्या ज्या राज्यांनी कोरोना विषाणूच्या फैलावाला आळा घालण्यासाठी चांगले उपाय केलेले दिसतात त्यात पंजाबचाही समावेश आहे. हेच त्यांना सुचवायचं असेल, असं मला वाटतं." राज्यात भाजपकडून काँग्रेसला सारखं डिवचलं जात असलं तरी काँग्रेस राज्यात फारशी सक्रीय नाही, असंही हेमंत देसाई म्हणाले. "महाराष्ट्रात काँग्रेसला किंमत नाही, असं काही भाजप नेते सतत काँग्रेसला उचकवत असतात. मात्र, आपण तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असल्याने आपण फार काही करू शकत नाही, हे काँग्रेसला माहिती आहे. पण त्याचवेळी केवळ निर्णय प्रक्रियाच नाही तर प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काँग्रेसने जे काम करायला हवं, तेही हा पक्ष करताना दिसत नाही. काही मोजके काँग्रेस नेते आपापल्या क्षेत्रात लोकांना मदत करत आहेत. पण अगदीच मोजके. मुंबईतसुद्धा पालकमंत्री असलम शेख वगळता इतर काँग्रेस नेते किंवा कार्यकर्ते लोकांच्या मदतीसाठी रस्त्यावर उतरताना दिसत नाहीयत. त्यामुळे तुमची ताकद कमी आहे, हे जे तुम्ही मान्य करता ते योग्य असलं तरी ती वाढवण्यासाठी तुम्ही आणि तुमचा पक्ष काय करत आहात?" असा प्रश्न हेमंत देसाई विचारतात. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात एखाद्या चित्रपटाची पटकथा वाटेल, इतक्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आलं. मात्र, त्याआधी दिल्लीत काँग्रेसमध्येही एक नाट्य घडून गेलं होतं. राहुल गांधी पक्षाचे अध्यक्ष होते. मात्र, त्यांनी स्वतःहून पक्षाध्यक्ष पदाचा त्याग केला आणि पक्षाची सूत्रं पुन्हा सोनिया गांधी यांच्या हातात आली होती. महाराष्ट्रात जेव्हा सरकार स्थापन्याच्या घडामोडी सुरू होत्या त्यावेळी शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन करण्यास राहुल गांधी उत्सुक नव्हते. पत्रकार जितेंद्र दीक्षित यांनी महाराष्ट्रातल्या सत्तास्थापनेवर लिहिलेल्या '35 डेज: हाऊ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्रा चेंज फॉरेव्हर इन 2019,' या पुस्तकातही हा उल्लेख केला आहे. मात्र, सोनिया गांधी यांच्या संमतीनंतर काँग्रेसने शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कोरोना संकटानंतर राहुल गांधी पुन्हा सक्रीय झाल्याचं दिसतंय. त्यांनी फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यातच मोदी सरकारने कोरोनाबाबत रणनीती आखून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी, असं आवाहन केलं होतं. त्यानंतर लॉकडाऊनच्या काळात त्यांनी रघुराम राजन आणि अभिजीत बॅनर्जी यासारख्या जागतिक ख्यातीच्या अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा करून लॉकडाऊनमुळे गर्तेत गेलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा कशी बाहेर काढता येईल, यावर चर्चा केली. काँग्रेसने केंद्र सरकारकडे आर्थिक पॅकेजची मागणी केली. देशातील शेतकरी, मजूर आणि सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांना भरीव आर्थिक मदत करण्याचं आवाहन केलं. मजुरांच्या खात्यात दर महिन्याला साडे सात हजार रुपये रोख ट्रान्सफर करण्याची मागणीही राहुल गांधी यांनी लावून धरली. इंटरनेटच्या माध्यमातून ते सातत्याने पत्रकार परिषदाही घत आहेत. एकप्रकारे राहुल गांधी पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये क्रमांक एकचं स्थान मिळवण्याच्या दिशेने निघाल्याचं वाटतं. याविषयी बीबीसीने '35 डेज: हाऊ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्रा चेंज फॉरेव्हर इन 2019,' हे पुस्तक लिहिणारे ज्येष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणतात, "असं वाटतंय की निकटच्या भविष्यात राहुल गांधी पुन्हा एकदा पक्षाची धुरा सांभाळण्याची शक्यता आहे. पक्षाध्यक्ष पदाचा त्याग केल्यानंतर त्यांनी स्वतःला पक्षाच्या घडामोडींपासून दूर ठेवलं होतं. मात्र, गेल्या काही दिवसात त्यांनी अनेक तज्ज्ञांच्या मुलाखती घेतल्या. लॉकडाऊनचे व्हीडियो तयार करत आहेत. प्रवासी मजुरांना भेटत आहेत. यातून असं दिसतं की लवकरच एक मोठी जबाबदारी घ्यायची त्यांची इच्छा आहे. शिवाय काँग्रेसमध्येही असे काही अंडरकरंट्स दिसत आहेत." दरम्यान, राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष झाले तर महाराष्ट्राच्या सरकारवर याचे परिणाम होतील, अशी शक्यता जितेंद्र दीक्षित यांनी व्यक्त केली आहे. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाले तर त्याचा महाराष्ट्राच्या सरकारवर नक्कीच परिणाम होईल. कदाचित काँग्रेस सरकारमधून बाहेरही पडू शकते. यामागचं कारण म्हणजे शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन करण्यासाठी ते कधीच उत्सुक नव्हते. ज्यावेळी महाराष्ट्रात सत्तास्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या त्यावेळी महाराष्ट्रातलं जे शिष्टमंडळ दिल्लीत सोनिया गांधींची भेट घ्यायला जायचं ते राहुल गांधी यांच्या भेटीसाठीही वेळ मागायचं. मात्र, राहुल गांधी भेटायला स्पष्ट नकार द्यायचे. शिवाय, एक गोष्ट अशी की यापूर्वी त्यांनी कधीही महाराष्ट्र सरकारविषयी कुठलंही मोठं वक्तव्यं केलेलं नाही. हे स्पष्टच आहे की शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन करण्याची त्यांची इच्छा नव्हती." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)