भाजप त्रिपुराची पुनरावृत्ती केरळमध्ये करेल का?
त्रिपुरामध्ये भारतीय जनता पक्षाने डाव्यांची 25 वर्षांची सत्ता उलथवून लावत विजय मिळवला. आता डावे आणि भाजप असा सामना केरळमध्ये रंगणार आहे. पण त्रिपुराची पुनरावृत्ती केरळमध्ये होईल का, असा प्रश्न आता अनेकांना पडत आहे. काहींना हे वाचून हसू येईल तर काही अविश्वासानं पाहतील, पण याबद्दल अनेकांना कुतूहल मात्र आहे.
त्रिपुरासह ईशान्य भारतातल्या इतर राज्यांत भाजपने मुसंडी मारली आहे. देशात आता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता असलेलं एकमेव राज्य म्हणजे केरळ होय. भाजपच्या जुन्या जाणत्या सदस्यांसाठीही त्रिपुरातला ऐतिहासिक विजय म्हणजे आश्चर्याचा धक्काच होता. शून्यावरून थेट 35 जागांची भरारी घेत भाजपनं डाव्यांचा बालेकिल्लाच ताब्यात घेतला. देशातले सगळ्यात प्रामाणिक आणि साधे मुख्यमंत्री असा लौकिक असलेल्या माणिक सरकार यांना हरवणं ही ऐतिहासिक गोष्ट होती. ईशान्य भारतातल्या या घडामोडींचे पडसाद थेट दक्षिण भारतापर्यंत जाणवले. त्यातूनच, त्रिपुराची पुनरावृत्ती केरळमध्ये होईल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भाजपची मतं अशी चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे भाजपला त्रिपुरात आधीच्या निवडणुकीत 1.5 टक्के मतं मिळाली होती. तर केरळमध्ये 2016च्या निवडणुकीत 15.20 टक्के एवढी मतं भाजपला मिळाली होती. 2011मध्ये ही टक्केवारी 8.98 इतकी होती. केरळ राज्याची लोकसंख्येची रचना देशातल्या इतर कोणत्याही राज्यांपेक्षा वेगळी आहे. हा एक मुद्दा राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि विश्लेषक यांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे. केरळमधल्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लीम आणि ख्रिश्चन या दोन समुदायांची लोकसंख्या 48 टक्के एवढी आहे. अल्पसंख्याक विरोधी ही भाजपची प्रतिमा असल्यानं त्यांच्याविषयी हिंदूंनाही फार ममत्व नाही. कारण ते स्वभावानं धर्मनिरपेक्ष आहेत. "केरळ आणि त्रिपुरा यांच्यात खूप फरक आहे. केरळमध्ये साक्षरतेचं प्रमाण जास्त आहे. शिवाय, राजकीयदृष्ट्याही त्यांची सजगता अधिक आहे," असं काँग्रेसचे नेते आणि केरळ विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्नितला यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यवाह कोडियेरी बालकृष्णन म्हणाले, "इथं फक्त डावी लोकशाही आघाडीच नव्हे तर संयुक्त लोकशाही आघाडीही प्रबळ आहे. त्यामुळे लोकांना डाव्यांचा कंटाळा आला तर ते काँग्रेसकडे जातील, पण भाजपकडे नाही." आलटून पालटून सत्ता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी या दोघांनीच गेल्या चार दशकांत आलटून पालटून सत्ता स्थापन केली आहे. "मल्याळी लोकांचा प्रस्थापितांच्या विरोधात कौल एवढा दणदणीत असतो की ते कोणालाही सत्तेतून बाहेर फेकू शकतात. त्यामुळे राजकीय पक्षही आत्मसंतुष्ट राहतात. आणखी पाच वर्षांनी आपल्यालाच सत्ता मिळणार याची त्यांना खात्री असते. म्हणूनच तिसऱ्या पर्यायाच्या रूपात भाजप कधीच उभा राहू शकलेला नाही," असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक एम. जी. राधाकृष्णन यांनी स्पष्ट केलं. परंतु भाजप या सगळ्याकडे वेगळ्या भूमिकेतून पाहतो. "पुढल्या निवडणुका येतील तोवर काँग्रेस आणखी दुबळी झालेली असेल. त्यावेळी किमान तिरंगी लढत होईल," असं मत भाजपचे ज्येष्ठ नेते व्ही. मुरलीधरन यांनी व्यक्त केलं. "गेल्या निवडणुकीत सीपीएमकडची ओबीसी आणि दलित मतं भाजपला मिळाली. त्यांना काँग्रेसची मुस्लीम मतं मिळाल्यानं निभावून गेले. आम्हाला आता एरव्ही काँग्रेसला मिळणारी उच्चवर्णीय समाजांची मतंही मिळतील," असा विश्वास मुरलीधरन यांना वाटतो. "केरळमध्ये जर काँग्रेस कमकुवत झाली तर हिंदूंची मतं काही प्रमाणात भाजपकडे वळतील. पण या क्षणी तरी इथल्या काँग्रेसची अवस्था ईशान्य भारताप्रमाणे झालेली नाही. शिवाय, भाजपच्या धोरणांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका लोकांनी अनुभवलेला आहे," असं सीपीआयचे सहायक कार्यवाह प्रकाश बाबू यांनी स्पष्ट केलं. भाजपचं स्थान काय? अशा स्थितीमध्ये केरळच्या राजकारणामध्ये भाजपचं नेमक स्थान काय आहे? "केरळमधल्या या द्विपक्षीय राजकारणाला लोक कंटाळले आहेत. शिवाय वाढत्या मध्यमवर्गाच्या विकासाबद्दलच्या अपेक्षाही वाढलेल्या आहेत. पण, भाजपनंही केरळमध्ये वेगळी व्हिजन, राजकीय धोरणातलं नवेपण दिलेलं नाही. त्यामुळे काँग्रेस काय किंवा सीपीएम काय किंवा भाजप काय लोकांसाठी सगळे सारखेच आहेत," असं राधाकृष्णन यांना वाटतं. "भाजपला गेल्या निवडणुकीत 15 टक्के मतं मिळाली होती. पुढच्या वेळी त्यांना तेवढीही मिळणार नाहीत," असं मत बालकृष्णन म्हणतात. "चेन्नगन्नूर विधानसभेची पोटनिवडणूक आणि कर्नाटकच्या निवडणुकांत आम्हाला मिळणाऱ्या यशाचा केरळवर निश्चितच परिणाम होईल," असा विश्वास मुरलीधरन यांना वाटतो. या दोन्ही निवडणुका मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. "यापूर्वी, शेजारच्या कर्नाटकमध्ये भाजपची सत्ता होती. पण त्याचा काहीही परिणाम केरळमध्ये झाला नाही. त्यामुळे पुढल्या निवडणुकीतही तसं काही होणार नाही," असं बालकृष्णन यांचं मत आहे. "सीपीएम आणि काँग्रेस हे त्यांच्या भूतकाळात रममाण आहेत. मतदार LDF किंवा UDF लाच मतदान करतील, अशाच भ्रमात ते आहेत. पण पुढच्या दशकभरात काहीही होऊ शकतं," असं निरीक्षण केरळ विद्यापीठाच्या इस्लामिक स्टडीज विभागाचे सहायक प्राध्यापक अश्रफ कडाक्कल यांनी नोंदवलं. पध्दतशीर प्रयत्न "भाजपचे कार्यकर्ते अतिशय पध्दतशीरपणे कामाला लागेल आहेत. आघाड्यांच्या राजकारणात वेगवेगळ्या समाजाच्या नेत्यांना आपल्या बाजूला वळवणं सहज शक्य असतं. त्यांचे बडे नेते समाजाच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत," असं अश्रफ म्हणाले. तिरुअनंतपुरममध्ये टॅक्सी चालवणाऱ्या शमीर यांनीही अश्रफ यांच्या म्हणण्यास दुजोरा दिला. "गावात तरुणांच्या दोन गटांत मारामाऱ्या झाल्या तर कोणाही त्यात पडत नाही. पण भाजपचे कार्यकर्ते पुढे येतात आणि वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे आता ही तरुण मंडळी भाजपला मत देणार असल्याचं बोलू लागली आहेत," अशी माहिती शमीरनं दिली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)