भीमा कोरेगाव: शरद पवार यांना समन्स, 4 एप्रिलला साक्ष नोंदवणार
दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या भीमा कोरेगावच्या हिंसाचाराप्रकरणाचा तपास करत असलेल्या न्यायालयीन आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांना साक्षीसाठी समन्स पाठवला आहे.
4 एप्रिल रोजी यांना मुंबईत या आयोगासमोर साक्ष देण्यासाठी हजर राहावं लागणार आहे. पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते. या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषदे'तील वक्तव्यं कारणीभूत होती अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला. या 'एल्गार परिषदे'मागे माओवादी संघटनांचा हात होता असं म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत, या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली. त्यानंतर या संशय असलेल्या चळवळीतल्या कार्यकर्ते, लेखक यांची न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलाखा यांची ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली होती. मंगळवारी या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने प्रा. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. एल्गार परिषदेचा तपास मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्या अर्ज फेटाळल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सोमवारी त्यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला आणि तीन आठवड्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच NIA समोर शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच त्यांचे पासपोर्ट्ससुद्धा तपासयंत्रणेकडे जमा करण्यास सांगितले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. ज्या 'बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक कायद्या' (UAPA) अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले होते त्या कायद्याच्या कलम 43डी (4) च्या उल्लेख करत या खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. तेलतुंबडे आणि नवलखा यांच्यातर्फे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी NIA ची बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यानंतर गौतम नवलखा यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात असं म्हटलं आहे की, "आता मला शरण म्हणून हजर होण्यास तीन आठवडे असताना मी एखाद्या कटाचा भाग वाटणा-या आणखी एका चाचणीतून आरोपी म्हणून मुक्त होण्याची आशा करु शकतो का? माझ्यासोबत जे इतर आरोपी आहेत त्यांना त्यांचं स्वातंत्र्य परत मिळेल का? "हे प्रश्न माझ्या मनात येत आहेत कारण आपण अशा काळात राहतो आहोत ज्यात नागरी स्वातंत्र्य उत्तरोत्तर दाबलं जात आहे आणि सार्वजनिक जीवनात एका प्रकारच्या वेडेपणातून आलेलं कथानक वा विचार यांचाच जोर वाढला आहे. "हा जो भयानक कायदा आहे, UAPA, तो एखाद्या संस्थेवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मुभा देतो आणि तिची बेकायदेशीर ठरवतो. त्याचा परिणाम असा होतो की, पूर्णपणे निर्दोष आणि कायद्याला धरून असणारा संवाद वा कृती ही शासनाच्या नजरेत गुन्हा ठरतो. हा कायदा एका प्रक्रियेलाच, न्यायिक प्रक्रिया न थांबता तिचा निर्णय येण्याअगोदरच, गुन्ह्यासाठी आवश्यक हत्यार ठरवतो." 'ते काही पळून जाणारे लोक नाहीत' गौतम नवलाखा हे एक नावाजलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि लेखक-पत्रकार आहेत, तर आनंद तेलतुंबडे हेही नावाजलेले दलित लेखक आणि विचारवंत आहेत. पुणे पोलिसांनी तपास आणि अटकसत्र सुरु केल्यानंतर सप्टेंबर 2018 मध्ये नवलाखा यांना दिल्लीतून ताब्यात घेण्यात आले होते. आनंद तेलतुंबडे हे गोवा इथे एका व्यवस्थापन शिक्षणसंस्थेत अध्यापन करतात. तेलतुंबडे यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. पण न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर त्यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. पुणे न्यायालयाने त्यांचा अर्ज नामंजूर केल्यावर पुणे पोलिसांनी त्यांना अटक केली, पण सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीनासाठी दिलेला अवधी बाकी असल्याने न्यायालयाने तात्काळ त्यांची सुटका करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या जामीन नामंजूर करण्याच्या या निर्णयबद्दल वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते असीम सरोदे यांचं मत विचारलं असता ते म्हणाले, "हे सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांनीच यापूर्वी अशा प्रकारच्या संशयास्पद प्रकरणांमध्ये जो कायद्याचा अन्वयार्थ काढताना जे म्हटलं आहे, त्याच्या विरुद्ध आता निकाल दिला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला 'बेल की जेल' असा प्रश्न येईल तेव्हा उत्तर 'बेल'च असलं पाहिजे असं 1977 सालच्या एका महत्वाच्या निकालात म्हटल होतं. "माझ्या मते ही तशीच केस होती. इथे न्यायीक तत्वाची नासधूस झाली आहे. आनंद तेलतुंबडे हा काही पळून जाणारा माणूस नाही आहे. ते चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहेत. त्यामुळे त्यांना जामीन मिळाला असता तर तपास थांबला नसता. "शिवाय ज्या कायद्याबद्दल मतं मतांतरं आहे तिथे न्यायालयानं मोठा विचार करायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालय हे 'कोर्ट ऑफ इक्विटी' आहे. त्यांना असे निर्णय घेता येतात." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)