'रफालची कागदपत्रं कुठून मिळाली हे ब्रह्मांडातली कुठलीही शक्ती माझ्याकडून काढून घेऊ शकत नाही'
'द हिंदू' वृत्तपत्रावर गोपनीयतेचा भंग केल्याप्रकरणी खटला दाखल केला जाऊ शकतो, असं भारताचे अटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी बुधवारी सुप्रीम कोर्टात म्हटलं होतं.
केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार फ्रान्सकडून 36 लढाऊ विमानं खरेदी करण्यासंदर्भातली कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेली आहेत, आणि त्याच आधारावर 'द हिंदू' वृत्तपत्रानं रिपोर्ट प्रकाशित केले आहेत. के.के.वेणुगोपाल यांच्या मते 'द हिंदू'नं प्रकाशित केलेल्या बातम्यांच्या आधारावर रफाल व्यवहाराची चौकशी होऊ शकत नाही. कारण या फाईल्स गोपनीय आहेत. 'द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप'चे चेअरमन एन.राम यांच्या नावासह रफाल व्यवहारांशी संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित झाले आहे. पण आपण केवळ जनहितासाठी या बातम्या प्रसिद्ध केल्याचं एन. राम यांनी म्हटलं आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना एन.राम यांनी म्हटलंय की, "यात काहीही अडचण नाहीए. जे प्रासंगिक होतं ते आम्ही प्रसिद्ध केलं आहे. आणि आम्ही त्यावर ठाम आहोत." भारतानं वायुसेनेच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रकल्पाअंतर्गत फ्रान्सच्या डसॉ कंपनीकडून 8.7 अब्ज डॉलरच्या बदल्यात 36 लढाऊ विमानांचा करार केला होता. एन.राम यांनी काय म्हटलंय? "संरक्षण मंत्रालयातून आम्ही कुठलीही कागदपत्रं चोरलेली नाहीत. आम्हाला विश्वसनीय सूत्रांनी ही कागदपत्रं दिली आहेत. मला ही कागदपत्रं कुठून मिळाली हे ब्रह्मांडातली कुठलीही ताकद माझ्याकडून काढून घेऊ शकत नाही. आम्ही ज्या बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत, त्या आमच्या शोधपत्रकारितेचा भाग आहेत. सडक ते संसद सगळीडे रफाल व्यवहाराबाबतची महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आंदोलनं सुरु होती, मात्र ही माहिती दाबून ठेवण्यात आली." असं एन.राम यांनी म्हटलंय. एन.राम यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही ज्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या त्याचा अधिकार आम्हाला 'संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (1)मुळे मिळालेला आहे.' हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहितीच्या अधिकाराचा भाग असल्याचंही एन.राम यांनी म्हटलंय. तसंच देशाची सुरक्षा आणि हितांमध्ये त्यामुळे कुठलीही बाधा येत नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. एन.राम यांच्या मते लोकशाही भारताला 1923च्या गोपनीयता कायद्यापासून दूर होण्याची गरज आहे. त्यांनी पुढे म्हटलंय, "गोपनीयतेचा कायदा लोकशाहीविरोधी आहे. स्वतंत्र भारतात कदाचितच एखाद्या प्रकाशन संस्थेविरोधात या कायद्याचा वापर केला असावा. जर एखाद्या प्रकाची जासूसी होत असेल तर ती वेगळी गोष्ट आहे. पण आम्ही जे छापलंय ते जनहिताचं आहे." 'शोधपत्रकारितेवर परिणाम होणार' अटर्नी जनरल यांचा तर्क योग्य मानला तर शोधपत्रकारितेवर याचा वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असं राम यांनी म्हटलंय. "हा केवळ द हिंदूशी निगडीत विषय नाहीए. ही अन्य प्रकाशन संस्थांसाठीही धोक्याची घंटा आहे. 1980च्या दशकात आम्ही बोफोर्सच्या चौकशीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र या सरकारच्या काळात माध्यमांच्या स्वतंत्रतेविषयी थोडी भीती निर्माण झाली आहे. भारतीय माध्यमांनी याबाबत गांभीर्यानं विचार करायला हवा." या पूर्ण वादावर वरिष्ठ पत्रकार एन.राम यांच्यासोबत द हिंदूमध्ये काम केलेल्या प्रवीण स्वामींनी ट्वीट करून म्हटलंय, "19 वर्ष आधी फ्रंटलाईनमध्ये कारगिल संघर्षावर केलेल्या रिपोर्टमुळे मलाही गोपनीयता कायद्याची भीती दाखवून धमक्या आल्या होत्या. तेव्हा माझ्यासोबत एन.राम उभे होते. त्याची आठवण मला आज झाली. आणि एन.राम यांच्याबद्दल माझ्या मनातला आदरही वाढला आहे." अटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात बुधवारी झालेल्या सुनावणीत संरक्षण मंत्रालयातून लढाऊ विमानांच्या सौद्याशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रं चोरीला गेल्याचं सांगितलं होतं. 14 मार्चपर्यंत सुनावणी टळली सुप्रीम कोर्टात वकील प्रशांत भूषण यांनी जेव्हा एक नोट वाचायला सुरूवात केली तेव्हा के.के.वेणुगोपाल यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. रफालची याचिका फेटाळून लावणं चुकीचं आहे, कारण या प्रकरणातील 'सत्य' सरकार दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा युक्तीवाद सुप्रीम कोर्टात भूषण यांनी केला. रफाल प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.के.कौल आणि के.एम.जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यादरम्यान के.के.वेणुगोपाल यांनी म्हटलं की संरक्षण मंत्रालयातून काही अधिकाऱ्यांनी रफाल व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रं चोरली आहेत, ज्याची चौकशी अजून सुरू आहे. या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ पत्रकार सुचित्रा मोहंती उपस्थित होत्या. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने गोपनीयता कायद्याचा भंग आणि चोरी करणाऱ्यांविरोधात खटला दाखल केला आहे, असं अटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 14 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. सरकारनं काय म्हटलंय? वेणुगोपाल यांच्या धक्कादायक माहितीनंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी विचारलं की, सरकार या प्रकरणी काय कारवाई करत आहे? त्यावर वेणुगोपाल यांनी "फाईल चोरीला कशी गेली याची सरकार चौकशी करत आहे. गेल्या काही दिवसात द हिंदू वृत्तपत्रानं काही गोपनीय कागदपत्रं प्रसिद्ध केली आहेत. ज्यात सरकारनं नियमांचं उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे" वेणुगोपाल यांनी म्हटलं की संरक्षण व्यवहारांचा थेट संबंध देशाच्या सुरक्षेशी असतो. त्यामुळे हे प्रकरण संवेदनशील आहे. अॅटर्नी जनरल यांच्या मते संरक्षण व्यवहाराची माहिती मीडिया, कोर्ट आणि जनतेमध्ये चर्चेत आली तर इतर देश आपल्याशी व्यवहार करणं टाळू शकतात. प्रशांत भूषण यांनी काल सुप्रीम कोर्टात म्हटलं की आपण तीच कागदपत्रं कोर्टासमोर ठेवली आहेत, जी आधीपासून सार्वजनिक आहेत. अटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी करत म्हटलं की, "सेक्शन 3 च्या उपनियम (क) अनुसार जर एखादी व्यक्ती देशाच्या एकता आणि परराष्ट्र संबंधांबाबतची कागदपत्रांचा वापर करत असेल तर ते बेकायदेशीर आहे. यामुळे देशाच्या गोपनीयता कायद्याचा भंग होत असल्याचं म्हणत रफालच्या चौकशीची पुनर्विचार याचिका रद्द करावी अशी मागणी वेणुगोपाल यांनी कोर्टात केली. नरेंद्र मोदी सरकारने 2016 मध्ये फ्रान्सशी रफाल करारावर सह्या केल्या होत्या. जो 59 हजार कोटी रुपयांचा होता. याबदल्यात डसॉ कंपनी भारताला 36 लढाऊ विमान मिळणार आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)