राम मंदिर-बाबरी मशीद निकालावर अयोध्येच्या लोकांचं काय म्हणणं आहे? - ग्राउंड रिपोर्ट
शनिवारची संध्याकाळ. अयोध्या शहरातील सूर्या नदीच्या काठावरील मंदिराच्या कळसाआडून मावळणारा सूर्य दिसत होता.
संध्याकाळी फेरफटका मारायला येणारे लोक इथल्या यात्रेकरूंच्या बरोबरीने जात होते. देशभरातून या ठिकाणी अनेक लोक एकत्र जमले होते. पुरोहितही त्यांच्याबरोबर चालत होते. सगळयांनी नेहमीप्रमाणे मंदिराच्या आवारात पाठ पठण केले. सगळं अगदी नेहमीसारखं होत होतं. शनिवारची सकाळ इतकी ऐतिहासिक होती हे या वातावरणात सांगणं अवघड होतं. अगदी काही तासांपूर्वी लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या राम मंदिर उभारण्याला परवानगी देणाऱ्या निर्णयाचा आनंद साजरा केला होता. पण संध्याकाळपर्यंत ते आपापल्या नित्यनेमाला लागले होते. प्राचीन हिंदू पवित्र स्थळावरच्या लोकांनी सर्वोच्च न्यायालच्या निकालाचे मोठ्या आनंदात स्वागत केलं. शहरवासीयांमध्ये आनंदाबरोबरच सुटकेची भावनाही आली आहे. शहरातील स्थानिक दुकानदार कार्तिक गुप्ता आणि त्यांचे बंधु राकेश गुप्ता म्हणाले की, "प्रभू श्रीरामाचं मंदिर बांधण्याची परवानगी मिळणं हा अत्यानंदाचा क्षण होता. परंतु त्याहीपेक्षा आपला देश ज्या वादामुळे विभागला गेला होता तो आता मागे पडला आहे, याचा आनंद जास्त आहे." 'गेल्या दोन पिढ्यांपासून सुरू आहे वाद' कार्तिक म्हणाले की, "मंदिर-मशिदीचा वाद गेल्या दोन पिढ्यांपासून सुरू आहे, पण या वादात विभागला गेलेला आपला देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एकत्र बांधला गेला आहे." तर, "हा निर्णय आपल्या देशासाठी चांगला आहे. किमान आता तरी आपण पुढे जाऊ शकतो," अशा भावना राकेश गुप्तांनी व्यक्त केल्या. वादग्रस्त जमिनीवर आता तरी राम मंदिर उभे राहील, यासाठी ब्राह्मण पुरोहित आनंदित झाले होते. परंतु या सर्व राजकारणाचा त्यांनाही वैताग आला होता, असं त्यांच्यापैकी अनेकांनी सांगितलं. त्यांच्यापैकी एकजण म्हणाले की, "खरंतर हा धार्मिक प्रश्न होता. पण विविध राजकीय पक्षांनी हा राजकीय मुद्दा बनवून टाकला. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांचा हा हेतूच काढून टाकला आहे. " 1991 साली राम मंदिर यात्रा काढल्यानंतर त्याच्या पुढच्याच वर्षी बाबरी मशीद पाडण्यात आली. या घटनेनंतर भारतीय जनता पक्षाचं देशातला सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून परिवर्तन झालं. यात भाजपचे माजी अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांची महत्त्वाची भूमिका मानली जाते. 1984 साली सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपला केवळ दोन जागा मिळाल्या होत्या. परंतु 1991च्या निवडणुकांमध्ये भाजपने 125 जागा मिळवल्या. 'हिंदू-मुस्लिम एकमेकांवर अवलंबून' मंदिर-मशिदीच्या मुद्द्यावरून हिंदू आणि मुस्लिम समुदायातील वैमनस्य देवळांच्या या शहरात अस्तित्त्वात नाही. त्यांच्या शहरात मंदिर-मशिदीच्या प्रश्नाबद्दल फारसा उत्साह दिसला नाही. इथले स्थानिक पुरोहित रामचंद्र पांडे सांगतात, की "अयोध्येत खूप मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिमांचे कामधंदे डझनभर मंदिरांवर अवलंबून आहेत. शहरातले मुस्लिम लोक धार्मिक आणि स्थानिक हिंदूंसाठी अनेक छोटे व्यवसाय चालवतात, त्यांची रोजीरोटी त्यावर अवलंबून आहे.'' मी शनिवारी सकाळी हनुमानगढी या वादग्रस्त जमिनीवर पोलिसांच्या बॅरिकेडच्या बाहेर उभा होतो. अनेक टीव्ही सेट लावलेले होते. अनेक दुकानदार, ग्राहक, धार्मिक, देवळातील पुरोहित सगळे रस्त्याच्या दुतर्फा जमून एका जागी उभे राहिले होते. सगळ्यांच्या नजरा टीव्ही स्क्रीनवर खिळलेल्या होत्या. निकाल घोषित झाल्यानंतर अयोध्येतलं वातावरण कसं होतं? सर्वोच्च न्यायालयानं राम मंदीर उभारण्याची परवानगी त्यांनी ऐकली, त्याक्षणी त्यांनी एकच जल्लोष केला, एखाद्या क्रिकेटच्या मॅचला चाहते करतात ना तसंच. अयोध्येच्या गल्ल्यागल्ल्यांतून श्रीरामाच्या नावाचा जयघोष झाला. सकाळचं तेज त्यांच्या चेहऱ्यावर पसरलं होतं. अशा अनियंत्रित गर्दीमध्ये एरवी होतं तसा उन्माद मात्र कुठेही दिसला नाही. ते अयोध्येचे सर्वसामान्य लोक होते, त्यांचा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नव्हता. त्यांनी आनंद व्यक्त केला, पण या लोकांना त्यांच्या मुस्लिम बांधवांच्या भावनाही दुखवायच्या नव्हत्या. पश्चिम बंगालमधले शिक्षक आणि यात्रेकरू रामचंद्र शुक्ला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खूप खूष आहेत. हा निर्णय भारतातल्या सर्व नागरिकांसाठी आहे, असं ते म्हणाले. "मंदिराच्या बांधकामात मुस्लिमांनीही सहभागी व्हावं. कारण एकाच जागी दोन्ही धर्माचे लोक पूजाअर्चा करणार आहेत आणि आपण एकमेकांचा आदर ठेवायला हवा,'' असं म्हणत त्यांनी या गोष्टीचा दाखला देण्यासाठी मला कुराणातली एक ओळही म्हणून दाखवली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शांतता आणि बंधुतेचा संदेश दिला असून हिंदू-मुस्लिमांमधल्या मतभेदांचा अंत होईल आणि आपला देश एकत्र येईल, असा अयोध्येच्या लोकांनी निर्णयाचा अर्थ घेतला आहे. अयोध्येतल्या मुस्लिम बांधवांना काय वाटतं? मी अयोध्येतल्या फार मुस्लिमांना भेटू शकलेलो नाही, इथं त्यांची संख्या 5000 ते 8000 इतकी आहे. त्यांची प्रतिक्रिया काय होती? काहींना फार बोलायचं नव्हतं. त्यांना बोलायला भीती वाटत होती की त्यांना आनंदावर विरजण घालायचं नव्हतं, यातलं नक्की कारण कळू शकलं नाही. काही मुस्लिम बांधवांशी मात्र बोलणं झालं. त्यांनी कोर्टाचा निर्णय मान्य केला आहे. या खटल्यात इकबाल अन्सारी एक फिर्यादी होते, त्यांना सनी वक्फ बोर्डानं पाठिंबा दिला होता. हा खटला आता संपल्यामुळे ते आनंदीत आहेत. अन्सारी म्हणतात, "मी सर्वोच्च न्यायायलाचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. मी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करेन असं मी यापूर्वीच म्हटलं होतं आणि त्याप्रमाणे मी माझा शब्द पाळला आहे." या निर्णयाविरोधात कोणतीही आढावा याचिका दाखल करणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या खटल्यात निर्मोही आखाडा हा आणखी एक महत्त्वाचा पक्ष होता, त्यांची फिर्याद कोर्टानं फेटाळून लावली. निर्मोही आखाड्याचे धार्मिक नेते म्हणाले की, ते असमाधानी नाहीत. परंतु संस्थेतर्फे पुढील भूमिका ठरवली जाईल. केंद्र सरकारने पुढील तीन महिन्यात एक ट्रस्ट स्थापन करावा आणि त्यांनी मंदिराचे बांधकाम आणि व्यवस्थापन पाहावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत मी काही लोकांशी बोललो. न्यायालयाच्या आदेशावर लोक समाधानी आहेत. ते म्हणाले की, या आदेशामुळे मंदिर उभारणी आणि व्यवस्थापनासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या संस्थांवर आता अंकुश बसेल. अयोध्या लवकरच राम मंदिर उभं राहताना पाहील. पण ते कधी उभं राहील याबाबत स्थानिकांना फारशी चिंता नाही. कमीत कमी आत्तातरी नाही. सध्यातरी त्यांची इच्छा पूर्ण झाली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)