उर्जित पटेल यांनी दिला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नर पदाचा राजीनामा
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला आहे. मी वैयक्तिक कारणामुळे राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नरपद भूषवणं तसेच RBIच्या इतर पदांवर काम करणं ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब होती असं त्यांनी म्हटलं आहे
RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल हा राजीनामा तत्काळ स्वीकारण्यात यावा असं त्यांनी म्हटलं आहे. सहकार्यांची मदत आणि व्यवस्थापनाच्या पाठबळामुळेच RBIने चांगली कामगिरी केली. मी व्यवस्थापन, RBIचं संचालक मंडळ या सर्वांचे आभार मानतो आणि भविष्यातील वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा देतो असं उर्जित पटेल यांनी म्हटलं आहे. उर्जित पटेल 5 सप्टेंबर 2016पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर होते. यापूर्वी 7 जानेवारी 2013पासून ते डेप्युटी गव्हर्नर होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उर्जित पटेल यांच्या कारकिर्दीचं कौतुक केले आहे. " ते सहा वर्षं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियात होते. ते उत्तम दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेला त्यांनी शिस्त आणली. त्यांच्या काळात आर्थिक स्थैर्य आलं," असं त्यांनी म्हटलं आहे. कोण आहेत उर्जित पटेल? रघुराम राजन यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर उर्जित पटेलांची भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे 24वे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाली . त्यांच्या कार्यकाळात नोटबंदीचा निर्णय लागू करण्यात आला. उर्जित पटेल यांचा जन्म 1963मध्ये केनियात झाला. लंडनच्या स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी पदवीचं शिक्षण घेतलं पुढील शिक्षण त्यांनी ऑक्सफर्ड आणि येल विद्यापीठातून घेतलं. जागतिक नाणेनिधी मंडळासाठी त्यांनी पाच वर्षं काम केलं. 2013 साली त्यांची RBI च्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी निवड करण्यात आली. राजीनामा अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले, "त्यांचा राजीनामा हा अर्थव्यवस्थेसाठी, RBI आणि सरकारसाठी हानिकारक आहे. ते पुढचं सरकार आल्यावर म्हणजे जुलैपर्यंत तरी रहायला हवं होते. जनतेच्या हितासाठी पंतप्रधानांनी त्यांना बोलावून याबाबतची कारणं विचारून राजीनामा देण्यापासून परावृत्त करायला हवं. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, "डॉ. उर्जित पटेल यांनी RBI गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून केलेल्या कामगिरीचं सरकारला विशेष कौतुक वाटतं. त्यांच्यासोबत काम करणं ही माझ्यासाठी आनंददायक गोष्ट होती. त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीचा मला नेहमी फायदा झाला." काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. ते म्हणाले, "भाजपने आधुनिक भारताचं प्रत्येक मंदिर पाडलं आहे, असंच सुरू राहिल तर देश उध्वस्थ होईल." तर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या घडमोडींची प्रत्येक भारतीयाने चिंता केली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं आहे. सरकारबरोबर का होते मतभेद? बुडित कर्जांविरोधात गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी काही कठोर पावलं उचलली होती. एका वृत्तानुसार जून 2018च्या शेवटपर्यंत भारतात बुडित कर्ज 9.5 लाख कोटी रुपये इतकं होतं. बुडित कर्जांमध्ये घट झाली नाही तर दीर्घकाळात ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका बनू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे. पण आता केंद्रीय बँकेच्या या कठोर पावलांमुळे काही बँकांना कर्ज वितरण करण्यात अडचणी येत होत्या. 2014मध्ये RBIने बुडित कर्ज आणि घसरलेलं भांडवल या दोन समस्यांना तोंड देणाऱ्या 11 राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी एक सुधारणा कार्यक्रमाची आखणी केली. त्याचा परिणाम असा झाला की कर्ज देण्याच्या प्रमाणात घट झाली. त्यामुळे हे निर्बंध उठावेत, असं सरकारला वाटतं. पण भांडवल तुटवड्याचा मध्यम आणि लघुउद्योगांना फटका बसला. हे निर्बंध उठवण्यात यावेत, अशी सरकारची भूमिका होती. पुढच्या वर्षी निवडणुका होणार असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला झळाळी यावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. RBI कडे किती रोख राखीव हवी, हाही सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्यातील कळीचा मुद्दा होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)