आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना नोकऱ्यांत 10 टक्के आरक्षण : केंद्राचा मोठा निर्णय
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. PTI या वृत्तसंस्थेनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
(ही बातमी सतत अपडेट होत आहे. ) काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. NDAतील काही घटक पक्षांनी ही मागणी केली होती. यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा करावी लागणार आहे. मंगळवारी म्हणजे हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी यासंदर्भात राज्यघटनेत बदलासंदर्भात विधेयक सादर केले जाणार आहे. ही घटनादुरुस्ती निवडणुकीआधी होणं कठीण आहे, असं मत कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे. कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी असणाऱ्या सवर्ण कुटुंबांना याचा लाभ होईल. 'हा तर केवळ जुमला' आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण जाहीर करणं म्हणजे केवळ 'जुमला' आहे. त्यात खूप कायदेशीर अडचणी आहेत. तसंच दोन्ही सभागृहात घटनादुरुस्ती विधेयक पारीत करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा वेळही नाहीए. हे सरकार पुरतं उघडं पडलं आहे, अशी टीका भाजपचे माजी नेते यशवंत सिन्हा यांनी केली आहे. निवडणुकीआधी सरकार घटनादुरुस्ती करावी. त्यावेळी आम्ही भाजप सरकारच्या बाजूने उभे राहू. तसं झालं नाही तर हा केवळ निवडणुकीआधीचा स्टंट आहे, हे स्पष्ट होईल, असं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचं म्हणणं आहे. या निर्णयामुळे एक गोष्ट सिद्ध होते आहे की, मोदी सरकार सर्वांच्या हिताचा आणि विकासाचा विचार करत आहे, असं भाजप महिला मोर्चाच्या नेत्या प्रीती गांधी यांनी म्हटलं आहे. हे खूपच सकारात्मक पाऊल आहे. मला आनंद आहे की, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असं मत लोकजनशक्ती पार्टीचे खासदार चिराग पासवान यांनी व्यक्त केलं आहे. आरक्षण आर्थिक निकषांवर असावं, जातीच्या नाही, या संघाच्या विचारधारेची मोदी सरकार अंमलबजावणी करत आहे, असं निरीक्षण पत्रकार राहुल कंवल यांनी नोंदवलं आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)