LIC चा IPO : दुसऱ्यांना विकत घेणाऱ्या LIC ची विक्री का होत आहे?
60 वर्षं जुन्या एलआयसीचा आतापर्यंतचा प्रवास शानदार होता. भारतातल्या इन्शुरन्स मार्केटवर एलआयसीचा 70%पेक्षा जास्त ताबा आहे.
दरवेळी सरकार असताना एलआयसीने एखाद्या विश्वासू मित्राप्रमाणे साथ दिली. यासाठी अनेकदा एलआयसीने नुकसानही सोसलंय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी निर्गुंतवणुकीचं 2.1 लाख कोटींचं उद्दिष्टं ठेवलं आहे. हे आजवरचं सगळ्यांत मोठं उद्दिष्टं आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआयच्या माध्यमातून 90 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचा सरकारचा बेत आहे. तर भारत पेट्रोलियम आणि एअर इंडियाच्या विक्रीची घोषणा यापूर्वीच मोदी सरकारने केली आहे. भारतातल्या आयुर्विमा विषयक बाबींच्या व्यवहारांचं राष्ट्रीयीकरण करत एलआयसी अॅक्ट आणण्यात आला. पण एक दिवस या कंपनीच्या विक्रीचा प्रस्ताव मांडताना याचाच अडथळा निर्माण होईल असं कोणालाही वाटलं नसावं. 2015मध्ये ऑईल अॅण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)च्या आयपीओदरम्यान भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने 1.4 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. बुडित कर्जांमुळे अडचणीत आलेल्या IDBI बँकेला सावरण्यासाठीही चार वर्षांनी एलआयसीनेच हात दिला होता. पण आता परिस्थिती बदललीय. एलआयसीमध्ये असलेला आपला 100 टक्के हिस्सा आता सरकारला कमी करायचाय. म्हणजे आतापर्यंत जी LIC कंपनी इतर कंपन्या विकत घेत होती, तिचीच आता विक्री होणार आहे. पण सरकार नेमके किती टक्के शेअर्स आयपीओच्या माध्यमातून शेअर बाजारासाठी खुले करणार हे अजून स्पष्ट नाही. जर सरकारने LIC चा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा स्वतःकडेच ठेवला तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचं प्रशासन आणि मोठी भागीदारी सरकारकडेच राहील. LIC ची परिस्थिती LICमधला सरकारी हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं, "स्टॉक मार्केटमध्ये एखाद्या कंपनीची नोंदणी झाल्याने त्या कंपनीला एक शिस्त लागते आणि यामुळे कंपनी वित्तीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचू शकते. सोबतच या कंपनीसमोरचे अनेक पर्याय खुले होतात. शिवाय लहान गुंतवणूकदारांनाही यामुळे होणाऱ्या कमाईचे भागीदार होण्याची संधी मिळते." 30 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत विमा बाजारपेठेत LICचा हिस्सा होता 76.28%. 2019 आर्थिक वर्षात ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या प्रिमियमद्वारे एलआयसीची 3.37 लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली तर गुंतवणुकीच्या व्याजामुळे 2.2 लाख कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं. 2019 आर्थिक वर्षात एलआयसीने 28.32 लाख कोटी रुपयांची इक्विटी गुंतवणूक केली तर 1.17 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं. 2020-21 साठीचं निर्गुंतवणूक उद्दिष्टं गाठण्यासाठी केंद्र सरकारला LICच्या आयपीओची मोठी मदत होईल असं म्हटलं जातं. चालू आर्थिक वर्षासाठीचं सरकारचं निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्टं होतं 1.05 लाख कोटी रुपयांचं. चालू अर्थिक वर्षासाठी हे उद्दिष्टं 2.1 लाख कोटी रुपये करण्यात आलंय. एलीआयसीच्या आयपीओद्वारे 70,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळ ण्याची अपेक्षा असल्याचं शनिवारी वित्त सचिव राजीव कुमार यांनी म्हटलंय. उद्योग जगाकडून स्वागत LICचा काही हिस्सा विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचं उद्योग जगताने स्वागत केलंय. असोसिएशन ऑफ नॅशनल एक्स्चेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआय)चे अध्यक्ष विजय भूषण म्हणतात, "LICमधल्या निर्गुंतवणुकीचा प्रस्ताव हे या बजेटचं मोठं आकर्षण आहे. हे सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी आरामकोच्या शेअर बाजारावर नोंदणी होण्यासारखं आहे. एलआयसीमधली निर्गुंतवणूक ही 'आयपीओ ऑफ द डिकेड' असेल.' एम्के ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे संचालक कृष्ण कुमार कारवा म्हणतात, "कंपनीचं कामकाज आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने पहायचं झालं तर LIC चा आयपीओ हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे येणाऱ्या सरकारांना निधी उभे करण्याच्या जास्त संधी मिळतील." मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंजचे सीईओ बालू नायर यांच्यामते, "एलीआयच्या आयपीओची गुंतवणूकदार मोठ्या उत्साहाने वाट पाहत आहेत. यामुळे प्रायमरी मार्केटमधून पैसे गोळा करण्याला प्रोत्साहन मिळेल." एलआयसीमध्ये सारंकाही ठीकठाक आहे का? 'विश्वासाचं प्रतीक' मानली जाणारी सरकारी विमा कंपनी - भारतीय जीवन बीमा निगमची गेल्या पाच वर्षांतली आकडेवारी फारशी उत्साहवर्धक नाही. गेल्या पाच वर्षांत कंपनीचे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स म्हणजेच NPA दुप्पट झालेले आहेत. कंपनीच्या वार्षिक अहवालानुसार मार्च 2019पर्यंत एनपीएचा हा आकडा गुंतवणुकीच्या तुलनेत 6.15% पर्यंत पोहोचेल. 2014-15मध्ये हा एनपीए 3.30 टक्क्यांवर होता. म्हणजे गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये एलआयसीच्या एनपीएमध्ये सुमारे 100 टक्के वाढ झालेली आहे. 2018-19च्या एलआयसीच्या वार्षिक अहवालानुसार 31 मार्च 2019 पर्यंत कंपनीचा एकूण एनपीए 24, 777 कोटी रुपये होता. तर कंपनीवर एकूण 4 लाख कोटींपेक्षा जास्तचं कर्ज आहे. एलआयसीने ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली होती, त्यांतल्या काहींची परिस्थिती ढासळली, तर काही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आल्याने एलआयसीवर ही परिस्थिती आलेली आहे. यामध्ये दिवाण हाऊसिंग, रिलायन्स कॅपिटल, इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स, पिरामल कॅपिटल आणि येस बँकेचा समावेश आहे. कामगार संघटनांचा विरोध आयपीओ आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला एलआयसीच्या कर्मचारी संघटनांनी विरोध केलाय. ऑल इंडिया लाईफ इन्शुरन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनचे महासचिव राजेश निंबाळकर यांनी म्हटलं, "सार्वजनिक क्षेत्रातल्या इतर कंपन्यांना पैशांची गरज लागल्यानंतर एलआयसीने नेहमीच सहारा दिलेला आहे. एलआयसीमधल्या आपल्या समभागांपैकी काही विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही विरोध करतो. सरकारचं हे पाऊल लोकांच्या हिताचं नाही. कारण एलआयसीची प्रगती ही पॉलिसी धारक आणि एजंट्सच्या विश्वास आणि निष्ठेचा परिणाम आहे." "एलआयसीमधल्या सरकारी हिश्श्यात काही बदल करण्यात आले तर पॉलिसीधारकांचा या संस्थेवरचा विश्वास कमी होईल. पण किती टक्के हिस्सा विकणार हे सरकारने म्हटलेलं नाही. गेल्या काही अनुभवांवरून असं वाटतं की एलआयसीतला मोठा हिस्सा सरकार विकेल. परिणामी एलआयसी आपला सार्वजनिक कंपनीचा दर्जा गमावून बसेल." सरकारची दुभती गाय राजेश निंबाळकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारला जेव्हा कधी पैशांची गरज लागली तेव्हा एलआयसीचा आधार घेण्यात आला. गेल्या काही काळात याची अनेक उदाहरणं आढळतात. अडचणीत सापडलेल्या IDBI बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एलआयसीचे पैसे वापरण्यात आले. एलआयसीकडे आधीपासूनच आयडीबीआय बँकेचे 7 ते 7.5 टक्के शेअर्स होते. आयडीबीआयचे 51 टक्के समभाग घेण्यासाठी एलआयसीला सुमारे 10 ते 13,000 कोटींची गुंतवणूक करावी लागली. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या एखाद्या कंपनीचा आयपीओ येत असतानाही एलआयसीने त्यात आजवर मोठी गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये ONGC सारख्या नवरत्न कंपन्यांचा समावेश आहे. सरकारी सिक्युरिटीज आणि शेअरबाजारात एलआयसीने दरवर्षी सरासरी 55 ते 65 हजार कोटींची गुंतवणूक केलेली आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी 2009पासून सरकारने सरकारी कंपन्या विकायला सुरुवात केली तेव्हा त्यातला हिस्सा घेणाऱ्यांत एलआयसी आघाडीवर होती. 2009-2012 पर्यंत सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 900 अब्ज डॉलर्स कमावले. यातला एक तृतीयांश पैसा एलआयसीकडून आला. ओएनजीसीमधली निर्गुंतवणूक अपयशी होण्याच्या बेतात असतानाच ती एलआयसीमुळे यशस्वी झाली. एलआयसी अॅक्टमध्ये बदल एलआयसीचा आयपीओ आणण्याआधी सरकारला एलआयसी अॅक्टमध्ये बदल करावा लागेल. देशातल्या विमा उद्योगावर इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अथॉरिटी लक्ष ठेवत असली तरी एलआयसीच्या कामकाजासाठी संसदेने वेगळा कायदा बनवलेला आहे. एलआयसी अॅक्टच्या कलम 37नुसार एलआयसी विम्याची रक्कम आणि बोनसबाबत आपल्या पॉलिसीधारकांना जे आश्वासन देते, त्यामागे केंद्र सरकारची गॅरंटी असते. खासगी क्षेत्रातल्या विमा कंपन्यांना ही सुविधा मिळत नाही. कदाचित म्हणूनच देशातला सामान्य माणूस विमा घेताना एलआयसीचा विचार जरूर करतो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)