आता जेरुसलेमच इस्राईलची राजधानी : अमेरिका
इस्राईलची राजधानी म्हणून जेरुसलेमला अमेरिकेनं मान्यता दिली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यापुढे जेरुसलेम हीच इस्राईलची राजधानी म्हणून ओळखतील, असं अमेरिकन प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं.
इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन दोघांचा जेरुसलेमवर दावा आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांचं यासंदर्भातलं भाषण बुधवारी अपेक्षित आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेनं हे जाहीर केलं. पण अधिकाऱ्यांनी असंही सांगितलं की, अमेरिकेचा दूतावास तेल अवीवहून तातडीने जेरुसलेमला हलवण्यात येणार नाही. अमेरिकेकडून जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिला जाण्याची शक्यता असल्याच्या बातमीनं अरब आणि इतर देशांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. इस्राईलची राजधानी म्हणून अमेरिकेनं जेरुसलेमला मान्यता दिली तर आमचे इस्राईलबरोबरचे संबंध दुरावतील असे उद्गार तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप अर्दोगान यांनी काढले आहेत. मुस्लिमांसाठी ही लक्ष्मणरेषा असेल असंही अर्दोगान यांनी म्हंटलंय. जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्यासंदर्भात डोनाल्ड ट्रंप यांनी जगभरातल्या नेत्यांशी चर्चा केली. अमेरिकेनं जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली तर ती गंभीर घटना असेल ठरेल असं फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी म्हंटलंय. इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनच्या लोकांची मतं लक्षात घेऊनच अमेरिकेनं असा कोणताही निर्णय घ्यावा असं मॅक्रॉन यांनी सांगितलंय. महत्त्वाचं म्हणजे पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल दोघांचाही जेरुसलेमवर दावा आहे. दरम्यान, पॅलेस्टाईनचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी जागतिक नेत्यांना याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. अमेरिकेनं असा निर्णय घेतला तर इस्राईल-पॅलेस्टाईन शांतता प्रक्रियेवर दुष्परिणाम होतील असं त्यांनी म्हटलं आहे. डोनाल्ड ट्रंप आणि बेंजामिन नेतन्याहू 1995 मध्ये अमेरिकी संसदेनं त्यांचं इस्राईलमधलं दुतावास तेल अवीव शहरातून जेरुसलेममध्ये हलवण्यासंदर्भातला प्रस्ताव पारित केला आहे. पण त्यानंतरच्या सर्व राष्ट्राध्यक्षांनी याबाबतचा निर्णय सतत सहा महिने लांबणीवर टाकला. डोनाल्ड ट्रंप यांनी सुद्धा असंच केलं आहे. यावेळी मात्र त्याची मुदत उलटून गेल्यानंतरही ट्रंप यांनी तो निर्णय लांबणीवर टाकलेला नाही. यावेळी मात्र ट्रंप दुतावास जेरुसलेमला हवलण्यासाठी मान्यता देतील असं बोललं जात आहे. असं झालं तर अमेरिकेनं जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिल्यासारखं होईल. जेरुसलेम : अशांततेचं मुख्य कारण जेरुसलेम हा इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमधला वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. पॅलेस्टाईनला अरब आणि मुस्लीम देश पाठिंबा देत आले आहेत. जेरुसलेम शहरात विशेषत: पूर्व जेरुसलेममध्ये ज्यू, इस्लाम आणि ख्रिचन धर्माची पवित्र स्थळं आहेत. पूर्व जेरुसलेममध्ये ज्यू, इस्लाम आणि ख्रिचन धर्माची पवित्र स्थळं आहेत. 1967 मध्ये मध्य-पूर्वेत झालेल्या युद्धानंतर इस्राईलनं हा भाग ताब्यात घेतला आणि पूर्ण शहरावर आपला दावा केला. पॅलेस्टाईन या शहराकडे भविष्यातली राजधानी म्हणून पाहतं. 1993 च्या 'इस्राईल-पॅलेस्टाईन शांतता करारा'नुसार याविषयीचा अंतिम निर्णय भविष्यातील शांतता चर्चांतून घेतला जाईल असं सांगण्यात आलं होतं. आंतरराष्ट्रीय समुदायानं मात्र इस्राईलचा जेरुसलेमवरचा दावा कधीही मान्य केला नाही. अगदी अमेरिकेनंही आपलं दुतावास तेल अविवमध्येच उघडलं. 1967 नंतर मात्र इस्राईलनं पूर्व जेरुसलेममध्ये दोन लाख ज्यू लोकांच्या वसाहती वसवल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या वसाहती बेकायदेशीर मानल्या जात आहे. जेरुसलेमला मान्यता मिळाली तर काय होईल? अमेरिकेनं जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली तर इस्राईल या भागातील ज्यू लोकांच्या वस्त्या कायदेशीर असल्याचं जाहीर करू शकतं. जेरुसलेम शहर सौदी अरेबियानं याला विरोध केला आहे. यामुळे इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमधल्या शांतता प्रक्रियेत बाधा येऊ शकते, असं त्याचं म्हणण आहे. जॉर्डननं सुद्धा याचे गंभीर परिणाम होतील असा इशारा दिला आहे. तसंच यामुळे मध्य-पूर्वेत कट्टरता आणि हिंसेत वाढ होऊ शकते असा इशारा अरब लीगचे प्रमुख अबुल गेथ यांनी दिला आहे. आपण ही क्विझ सोडवली का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)