कोरोना व्हायरस लॉकडाऊन आणि तेल किमतींच्या राजकारणावर गिरीश कुबेर सांगतायत...
कोरोना व्हायरसचा जगभर झालेला उद्रेक आणि त्यातून निर्माण झालेली आरोग्यविषयक आणीबाणी याचा अनुभव आपण सगळेच मागचा महिनाभर घेत आहोत. या उद्रेकातून बचावासाठी अख्ख्या जगाने लॉकडाऊनचा मार्ग अनुसरला. आणि त्यातून जागतिक अर्थविषयक व्यवहारही ठप्प झाले आहेत. आणि थोड्याफार फरकाने सगळेच देश याचा प्रतिकूल परिणाम भोगत आहेत.
कोरोना संसर्गाच्या जोडीने आर्थिक मंदीचा सामना जगाला करावा लागतोय. आणि त्याचाच आणखी एक परिणाम म्हणून कालचा असाधारण दिवस उगवला, जेव्हा अमेरिकन बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती शून्य डॉलर प्रती बॅरलच्याही खाली गेल्या. म्हणजे एक बॅरल तेलासाठी तेल उत्पादक कंपनी तुम्हाला उलट पैसे देणार. तुम्हाला तेलही फुकट मिळणार, वर पैसे मिळणार. आजतागायत जागतिक स्तरावर असं घडलेलं नाही. तेलाच्या किंमती या अर्थव्यवस्थेची तब्येत कशी आहे त्याचा एक मापदंड आहे. आणि त्या शून्याखाली जाणं म्हणजे अर्थव्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असल्यांचं निर्देशक असणं असा आपला समज झाला असणं स्वाभाविक आहे. कालच्या घटनेचा नेमका अर्थ काय? जगभरात त्याचे आणखी काय पडसाद उमटणार आहेत? भारतावर याचा काय परिणाम होईल? आणि एकंदरीतच कोरोना उद्रेक आणि लॉकडाऊनची परिस्थिती भारताने योग्य पद्धतीने हाताळली आहे का? याविषयी बीबीसी मराठीने ज्येष्ठ पत्रकार आणि 'लोकसत्ता' दैनिकाचे मुख्य संपादक गिरीश कुबेर यांच्याशी चर्चा केली. त्या मुलाखतीचा हा विस्तृत अंश. प्रश्न - सर, सगळ्यात आधी तेलाच्या गडगडलेल्या किंमती गडगडण्या मागे नेमकं काय कारण आहे? जागतिक इतिहासातील एक असाधारण घटना म्हणून याकडे बघितलं जातंय. काल नेमकं काय घडलं आम्हाला सोप्या शब्दात सांगा? गिरीश कुबेर - मला वाटतं तेलाच्या इतिहासात पहिल्यांदा असा प्रकार घडला असावा. आणि तसा तो घडण्यासाठी या क्षणाला तीन महत्त्वाची कारणं आहेत. एक म्हणजे मागच्या महिन्यात जेव्हा तेल उत्पादन करणाऱ्या म्हणजे ओपेक (OPEC - Organisation of Oil Producing Countries) देशांची एक बैठक झाली, तेव्हा सर्वानुमते एक निर्णय झाला तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा. दिवसाला दहा लाख बॅरल तेल उत्पादन कमी करण्याचा हा निर्णय होता. म्हणजे तेवढं तेल बाजारातच कमी आलं असतं. पण, झालं असं की, हे उद्दिष्ट ठेवून सुद्धा एकाही देशानं त्याप्रमाणे आपल्या उत्पन्नात घट केली नाही. यामुळे झालं असं की, एका बाजूला मागणीच नाहीए. बाजारात असलेलं तेल खरेदी करणारं कुणी नाहीए. पण, त्याचवेळी उत्पादन मात्र होतंय, हा दुसरा मुद्दा. आणि तिसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे अशावेळी तेल साठवून ठेवण्याची जी एक व्यवस्था असते, किंवा असायला हवी ती अपुरी प़डली. सध्याच्या घडीला जगाची तेल साठवण्याची क्षमता साधारण 1.6 बिलियन म्हणजे 160 कोटी बॅरल तेल जगात सगळीकडे साठवता येतं. पण, आता असा विचित्र योगायोग निर्माण झालेला आहे, ज्याला तिहेरी दुर्दैवी दैवयोग म्हणता येईल. इथं मागणी नाही, पुरवठा जास्त आहे आणि तेलाची साठवण क्षमता पण संपली. अशी अवस्था आहे की, 160 कोटी बॅरल तेल साठवून ठेवलेलं आहे. तरी सुद्धा तेल बाजारात येतंय. अशावेळी जे घडेल तेच तेलाच्या किंमतीबाबतीत घडलं. किंमती शून्याखाली गेल्या. तेलाचा व्यवहार जागतिक स्तरावर तीन पातळ्यांवर होतो. एक आहे NYX म्हणजे न्यूयॉर्कचं स्टॉक एक्सचेंज आणि कमोडिटी एक्सचेंज, दुसरा ब्रेंट क्रूड नावाने ओळखला जाणारा घटक. आणि तिसरा टेक्सास इन्सट्रूमेंट या नावाने ओळखला जातो. हे टेक्सास इन्सट्रूमेंट हेच तेल जगात दर्जात सगळ्यात चांगलं मानलं जातं. आणि त्याला 'स्वीट क्रूड' असंही म्हटलं जातं. या तेल घटकाची पुरवठा जास्त आणि मागणी नाही अशा परिस्थितीमुळे दर शून्याच्या खाली गेले आहेत. इतर घटकांचे आणि इतर एक्सचेंजमध्ये दर शून्याच्या खाली गेलेले नाहीत. ते 5 ते 10 डॉलर प्रती बॅरलच्या आसपास आहेत. पण, एका क्रूड तेलाचे भाव शून्याखाली गेले ही घटनाही ऐतिहासिकच मानायला हवी. प्रश्न - पुढचा स्वाभाविक प्रश्न मनात येतो, क्रूड तेलातली ही घसरण अशी किती दिवस चालू शकेल? जागतिक स्तरावर त्याचे काय परिणाम जाणवतील, काय पडसाद उमटू शकतील? गिरीश कुबेर - फक्त बाजारपेठेच्या दृष्टीने पाहिलं तर ही आनंददायी घटना वाटू शकेल, की तेलाच्या किंमती घसरल्यात तर मग तेल खरेदी करण्यासाठी चांगलंच आहे. पण, तेलाचे दर हे फक्त किंमतीशी निगडित नसतात. हे दर फक्त किंमत म्हणजे रुपये, डॉलर किंवा इतर चलनातलं तेलाचं मूल्य दाखवतात असंच नाही. तर त्या अर्थव्यवस्थेविषयी भाष्य करत असतात. साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर जेव्हा ताप येतो आपल्याला, प्रचंड ताप आहे, चिडचिडेपणा अंगात येतो, डोकेदुखी होतेय, उलटीची भावना आहे. त्रास होतोय आपल्याला. आणि अशावेळी जर पंचपक्वान्नांनी भरलेलं ताट समोर आलं, तर त्यातून खाण्याची इच्छा निर्माण होत नाही. उलट त्या अन्नाच्या वासाने डोकं भणभणतं. तसं जागतिक अर्थव्यवस्था आणि तेलाचे दर यांचं सध्या झालं आहे. तेलाचे दर कमी होणं हे स्वस्ताई दाखवत नाही. तर खड्ड्यात गेलेली जगाची अर्थव्यवस्था दाखवते. तेलाला मागणी नाही, म्हणजे तुमच्या घरातील चूलच बंद आहे असा त्याचा अर्थ होतो. घरातील, कारखान्यातील, उद्योगातील चूल बंद आहे. तेलाला मागणी नाही. म्हणून अशावेळी होणारा परिणाम हा दीर्घकालीन असण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणूनच येणारा काळ हा तेलाच्या किमतीपेक्षा आणि तेलाच्या राजकारणापेक्षा आपल्या अर्थकारणाची दिशा कशी असेल हे ठरवणारा असेल. प्रश्न - खरंच पुढची अर्थकारणाची दिशा नेमकी कशी आहे? कोरोनाचा उद्रेक आणि त्यात तेलाच्या किमती पडल्याने जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती आपल्याला नेमकं काय सांगते, काय अर्थ आहे याचा? गिरीश कुबेर - या घटनेचा अर्थ जागतिक आणि भारतासाठी असा दोन निकषांवर बघितला पाहिजे. भारताला एरवी तेलाच्या पडलेल्या किंमतीचा फायदा करून घेता आला असता. तेल साठवून ठेवता आलं अशतं. पण, तशी साठवण क्षमता आपल्याकडे नाही. आपल्या गरजेच्या 82 टक्के तेल आपण आयात करतो. पण. हे तेल साठवून ठेवण्याची क्षमता आठ ते दहा दिवसांच्या पलीकडे आपल्याकडे नाही. आता आपण तेल साठवण्याची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केलेत. तीन ठिकाणी आपण तशा टाक्या उभारतो आहोत. त्यातून साठ लाख मेट्रिक टन तेल साठवण्याची आपली क्षमता तयार होईल. पण, ते होईल तेव्हा होईल. अठरा हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. त्यामुळे दर कमी होण्याचं फळ आपल्याला आता मिळणार नाही. पण, किमती कमी होण्याचा दुसरा भाग असा असू शकतो, की तेलाच्या किमती कमी होतायत हा संदेश लोकांपर्यंत गेला की त्यांना प्रश्न पडतो, आपल्याला याचा फायदा का मिळत नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी का होत नाहीत. असा प्रश्न मग लोक विचारतात. पण, या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या गमकात दडलेलं आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि इंधनाचे दर कमी केले तर सरकारचा कर कमी होईल. सरकारचं उत्पन्न कमी होईल. जर पेट्रोलचे दर प्रती लीटर शंभर रुपये असतील तर त्यातली निम्मी रक्कम जवळ जवळ ही कराच्या रुपात असते. त्यामुळे सरकारचं हे उत्पन्न बुडेल. त्यामुळे सरकार दर कपातीचा निर्णय घेऊ शकत नाही. आणि आपल्याला तेलाच्या किमती कमी झाल्याचा आनंद त्यामुळे उपभोगता येणार नाही. आपल्या स्वस्त दरात पेट्रोल मिळेल, आपण मजा करू असं नाही होणार. प्रश्न - थोडक्यात तेलाच्या किंमती घटल्या असल्या तरी आपल्याला त्याचा फायदा होणार नाही? गिरीश कुबेर - आपल्याला फायदा सरकार देऊ शकत नाही. कारण, त्यांना जी निधीची गरज आहे ती पूर्ण होणार नाही. जीएसटी कर संकलन एक लाख कोटींच्या खाली गेलं आहे. औद्योगिक उत्पादन ठप्प आहे. प्रॉपर्टी किंवा इतर नोंदणीतून मिळणारं शुल्क बंद झालंय. अशावेळी तेलातून मिळणारं उत्पन्न हा सरकारचा आधार आहे. म्हणून सरकार तेलाचे दर कमी करू शकत नाही. आणि आपल्याला त्याचा फायदा देऊ शकत नाही. प्रश्न - आता पुढचा मुद्दा तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचा. आताच्या परिस्थिती जागतिक स्तरावर काय परिणाम होऊ शकतील? गिरीश कुबेर - हा परिणाम प्रचंड असणार आहे. याचा फटका कुणाला बसणार? याचा सगळ्यात मोठा आर्थिक दणका (फटका हा छोटा शब्द आहे) हा अमेरिकेला बसेल. याचं कारण असं की अमेरिकन कंपन्यांनी तेल उद्योगात जी गुंतवणूक केली आहे, त्याचा किमान परतावा येण्यासाठी त्यांना तेलाच्या ठरावीक किंमती लागतात. म्हणजे 2001मध्ये 9/11 घडलं. त्यात सौदी अरेबियाच्या काही लोकांचा हात आहे असं अमेरिकेला वाटलं. त्यानंतर अमेरिकेनं तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचा निर्णय घेतला. आणि तेल क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक केली. आता हा परतावा तेलाच्या दरातूनच अमेरिकेला मिळणार आहे. आणि तो मिळण्यासाठी अमेरिकेला तेलाचे दर किमान प्रतीबॅरल 30 डॉलर असणं आवश्यक आहे. त्याचवेळी सौदी अरेबियाला तेलाच्या व्यवहारातून नफा मिळवायचा असेल तर तेलाचे दर चार डॉलर असणं पुरेसं आहे. याचा साधा अर्थ असा की, अमेरिकन कंपन्या आणि बँकांचं तेलाच्या किमती उतरल्यामुळे नुकसान होतंय. आणि जेव्हा अमेरिकेचं नुकसान होतं तेव्हा अख्ख्या जगाचं नुकसान होतं. तुमचं आमचंही होणार. तेल कंपन्यांचं नुकसान, बँकांचं नुकसान यातून येत्या ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकेत निवडणुका झाल्या तर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचंही नुकसान होणार. आणि त्यामुळे तेलाचं राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण या गोष्टी एकमेकांशी सांधलेल्या आहेत. किंबहुना तेलकारण या गोष्टींचा गाभा आहे. प्रश्न - अमेरिकेला दणका बसणार असेल तर त्याचा फायदा चीन करून घेऊ शकेल का? गिरीश कुबेर - गेल्या काही वर्षांमधील चीनची वाटचाल ही त्या दृष्टीनेच चाललेली आहे. चीनची अकरा लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था आहे. अमेरिकेची 23 लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था आहे. क्रमांक एक आणि दोनमध्ये अंतर आहे. पण, ज्या प्रकारे चीन जग व्यापत चालला आहे, बाजारपेठांवर नियंत्रण मिळवत चाललेला आहे, ते पाहता चीन जागतिक स्तरावर अमेरिकेची कोंडी करू लागलेला आहे. तेलाचाच आधार घेतला तर आफ्रिकेतल्या कित्येक देशांमधल्या तेल-इंधन विहिरी या चीनने आपल्या कंपन्यांमध्ये बांधून टाकलेल्या आहेत. त्या कंपन्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे चीनला याचा इतका फटका बसणार नाही, जितका तो अमेरिकेला बसेल. आणि डोनाल्ड ट्रंप यांचं राजकारण त्यांना त्यांच्या पदाचं मोठेपण न कळलेलं राजकारण आहे. दुसरीकडे चीनचं राजकारण हे महासत्तापद आपल्याला मिळावं यासाठी केलेलं राजकारण आहे. हा या दोन देशांमधील फरक आहे. चीन हा नक्कीच महासत्ता मिळवण्यासाठी पुढे निघालेला देश आहे. आणि अमेरिकेनं हे पाऊल ओळखणं महत्त्वाचं आहे. प्रश्न - भारताकडे वळूया. आताच नजीकच्या काळात भारताला परिस्थितीचा फायदा मिळवता येणार नाही, असं तुम्ही सुरुवातीला म्हटलंत. आता कोरोना नंतरच्या जगात तरी भारताला याचा फायदा मिळू शकेल का? गिरीश कुबेर - भारताला फायदा मिळू शकला असता. तशी संधी होती. पण, दुर्दैवाने भारताने ती साधली नाही. उदाहरणार्थ चीनमध्ये जेव्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव व्हायला लागला. तेव्हा अनेक कंपन्या ज्या चीनमध्ये निर्मिती करतात त्यांना चीन सोडायचा होता. या कंपन्यांना पर्यायी भूमी हवी होती आपले कारखाने स्थापन करण्यासाठी. पण, ही संधी आपण साधली नाही. तयार कपड्यांची बाजारपेठ चीनमधून बांगलादेशात गेली. जगात सध्या दुचाकींना खूप मागणी आहे. ही सगळी बाजारपेठ व्हिएतनाममध्ये गेली. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. औद्योगिक वातावरण जे तयार करावं लागतं त्यात आपण कमी पडलोय. कुणी काय खावं, कुणी काय प्यावं आणि इतर क्षुद्र मुद्यांमध्ये आपण अडकलो. संपूर्ण चीनच्या औद्योगिक वसाहतीला भारतात निमंत्रण देण्याची संधी आपण गमावली. त्यामुळे आपण अजूनही आयातदार असू. निर्यातदार अजून तरी झालेलो नाही. दीर्घकाळाचा आपण विचार करतो तेव्हा तीन वर्षांची तयारी ठेवावी लागते. ती आपण ठेवली नाही. प्रश्न - आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अहवाल असं सांगतो की कोरोना नंतर आपला आणि चीनचा विकासदर जवळ जवळ सारखाच म्हणजे पाच टक्क्यांच्या आसपास असेल. ही गोष्ट सकारात्मक आहे असं नाही का वाटत तुम्हाला? गिरीश कुबेर - सकारात्मक आणि वेडा आशावाद यात फरक असतो. आशावादाला वास्तवाची जोड असावी लागते. त्यासाठी आकड्यांचा आधार घेणं हा सोपा उपाय आहे. भारत आणि चीन दोन देशांचा आपण उल्लेख केलात. एक लक्षात घ्या. भारत आणि चीन यांची तुलना म्हणजे आंबा आणि मोसंबं किंवा संत्रं यांची तुलना करण्यासारखं आहे. जशी हत्ती आणि ससा यांच्या खाण्याची तुलना होऊ शकत नाही, तसं आहे हे. दोन्ही प्राण्यांचं आकारमान आणि त्यानुसार खाण्याची गरज वेगवेगळी आहे. तसंच आपल्या अर्थव्यवस्थेचं आहे. आपली अर्थव्यवस्था दोन ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर एवढी आहे. ती जर पाच टक्क्यांनी वाढली. आणि मूळातच बारा ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर एवढी असलेली चीनची अर्थव्यवस्था दोन टक्क्यांनी जरी वाढली तरी आपल्यापेक्षा मोठीच असणार आहे. खरा फरक हा आहे. लोकांना 5 आणि 2 टक्क्यांमध्ये पाच हा आकडा मोठा वाढतो. पण, मूळ अर्थव्यवस्थेचा आकार आपण विसरतो. पण, ही तुलना हास्यास्पद असू शकते. आईनस्टाईन ज्या वर्गात असतो, त्या वर्गातही दुसऱ्या क्रमांकावर एखादा विद्यार्थी असतो. पण, त्याने असं नाही म्हणता कामा की मी आईनस्टाईनच्या मागोमाग आहे. दोघांच्या गुणवत्तेमधलं अंतर इथं महत्त्वाचं आहे. तसंच अंतर भारत आणि चीन या अर्थव्यवस्थांच्या आकारामध्ये आहे. त्यामुळे आपल्याला पाच टक्के विकासदर पुरेसा नाही. आपल्याला 2035 पर्यंत दहा टक्क्यांचा वेग राखावा लागेल. तर आपण चीनला मागे टाकू शकू. आपल्याला 2022 पर्यंत काही कोटींची रोजगार निर्मिती करायची आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर इतका अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढवायचा आहे. पण, तो वाढवण्यासाठी तशी आर्थिक धोरणं आपण राबवतो का? तर त्याचं खरं उत्तर नाही असं आहे. आणखी एक उदाहरण बघायचं झालं तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मागची कित्येक वर्षं एक किंवा दोन टक्क्यांनी वाढतेय. पण, तिचा मूळ आकारच एवढा मोठा आहे की, अजूनही ती क्रमांक एकची अर्थव्यवस्था आहे. भारताने निश्चलनीकरणापर्यंत विकासाचा वेग राखलेला होता. तो सात टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. पण, हळू हळू आपण चार टक्क्यांवर आलोय. आणि आता तर एशियन बँकेनं सांगितल्याप्रमाणे आपण एक टक्क्याने वाढू अशी शक्यता आहे. आपला एक टक्का आणि अमेरिकेचा एक टक्का यात फरक राहणारच. प्रश्न - भारतातील अंतर्गत अर्थव्यवस्थेकडे येऊया. लॉकडाऊन अजून वाढू शकतो. आणि लॉकडाऊन वाढण्याचा निर्णय आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे होणारे परिणाम याचं विश्लेषण तुम्ही कसं कराल? गिरीश कुबेर - मला मुळातच असा प्रश्न पडतो की, टाळेबंदीचा इतका अतिरेक आपण करायला हवा होता का? अमेरिकेनं टाळेबंदी करणं, युरोपातील देशाने टाळेबंदी करणं , एखाद्या प्रगत देशाने टाळेबंदी करणं यात प्रचंड फरक आहे. आणि हा फरक भरून काढण्याची आपल्या देशाची क्षमता आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो? ज्या देशांनी मधल्या काळात टाळेबंदीचा वापर केला, त्यांनी मधल्या काळात वैद्यकीय सुविधा वाढवल्या. आपल्या सरकारचा आरोग्यासाठीचा अर्थसंकल्प 68 टक्क्यांच्या आसपास आहे. एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचा एक टक्का पण आपण आरोग्यासाठी देत नाही. मुद्दा हा आहे की अशावेळी लॉकडाऊन हाच पर्याय आपल्यासमोर असायला हवा होता का? हा प्रश्न आपल्याकडच्या विचारी लोकांना पडायला हवा. टाळेबंदी करणं ही सोपी गोष्ट आहे. पण, प्रश्न हा आहे की थांबलेल्या काळात हात कसे चालतील, पोटं कशी चालतील. हे थांबलेलं चक्र कधी ना कधी सुरू करावं लागेल, ते करताना काय काय धोके निर्माण होतात याचा विचार होणं आवश्यक आहे. म्हणून माझी मतं थोडीशी वेगळी आहेत. प्रश्न - थोडक्यात नियोजनात सरकार कमी पडलंय असं तुम्हाला वाटतंय? गिरीश कुबेर - मला वाटतं, सरकारने दुसरा पर्याय निवडला. पहिला पर्याय होता आरोग्य चाचण्यांची गती वाढवणं, आरोग्यविषयक सुविधा निर्माण करणं इ. हे न करता एका रात्रीत धाडकन टाळेबंदी लागू करण्यात आली. मला विसंवाद हा दिसतो की, लोकांना दिवे लावण्यासाठी तीन दिवसांचा इशारा मुदत देण्यात आली. पण, टाळेबंदी रातोरात जाहीर झाली. मजूर वर्गाची, काहीच सोय सरकारने केली नाही. म्हणून टाळेबंदी करणं सोपं होतं. पण, खरं आव्हान ती उठवणं आणि ती उठवल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या समस्यांना सामोरं जाणं हे आहे. प्रश्न - लॉकडाऊनमुळे राज्यांची परिस्थिती बिकट झालीय. तिजोरीत पैसा नाहीए. अशावेळी केंद्राला आर्थिक आणीबाणीही जाहीर करावी लागेल का? गिरीश कुबेर - आज केंद्रीय तिजोरीपेक्षा राज्या-राज्यांना पडलेल्या तिजोरीचं छिद्र हे अधिक मोठं आहे. जवळ जवळ सगळी राज्य ही दरिद्री अवस्थेत आहेत. राज्यांसमोर आव्हानं प्रचंड आहेत. उत्पन्नाच्या संधी नाहीएत. जीएसटीमुळे करांचं केंद्रीकरण झालं आहे. अशावेळी राज्यांना कसं उभं करणार याचा विचार झाला का? महाराष्ट्राचं उदाहरण घ्या. हा आंब्याच्या हंगामाचा काळ आहे. आंबा झाडाला लटकून तयार आहे. पण, उचलणारा कोणी नाही. बागायतदारांचं नुकसान होतंय, पिकाचं नुकसान होतंय. अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत द्यावी लागते. त्यासाठी राज्यांकडे पैसा नाही. तो त्यांना देणार का? असे अनेक मुद्दे आहेत. अशा परिस्थितीसाठी आधीपासून तयार रहावं लागतं. ती तयारी या सरकारची सध्या तरी दिसत नाही. प्रश्न - आणखी एक संकट कोरोनामुळे उद्भवलंय ते नोकर कपातीचं मीडियातही अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. पगार कपात झाली. या परिस्थितीविषयी तुम्ही काय सांगाल? गिरीश कुबेर - ही अपरिहार्य परिस्थिती आहे. नोकऱ्या जाणार. आणखी जाणार. वेतनकपात होणार. हे कटू सत्य आहे. त्यासाठी जर्मनीने एक मार्ग दाखवला. तो स्वीकारण्याची आपली तयारी आहे का? जर्मनीने त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10-12 टक्के रक्कम या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी दिली. त्यांनी तिथल्या कंपन्यांना सांगितलं की, त्यांच्या कर्मचारी वेतनातला काही वाटा सरकार उचलेल. हे आपल्याला करता येईल का. ती तयारी सध्या दिसत नाही. आपण 1 लाख 70 कोटी रुपयांची जी रक्कम देऊ केलीय ती सकल उत्पन्नाच्या एक टक्का आहे. मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागेल. तो आपल्या तिजोरीत नाही. शिवाय आपली 85-86% अर्थव्यवस्था ही असंघटित क्षेत्रात आहे. मजूर, कुरिअर बॉय, चालक सेवा असे कितीतरी. त्यांचा रोजगार जातोय तो कसा भरून निघणार? मालकालाच पगार मिळत नसेल तर तो नोकर कसा ठेवणार? पंतप्रधानांनी नोकर कपात करू नका, भाड्यासाठी तगादा लावू नका असा सल्ला लोकांना दिला. त्यांच्या हेतूविषयी शंका घेण्याचा हेतू नाही. पण, हा सल्ला अमलात कसा आणायचा. माझं स्वत:चं घर भाड्यावर चालत असेल तर मी भाडेकरूला सलवत देणार कशी? महसूल तयार होणार नसेल तर पगार देणार कसा? म्हणूनच पहिल्यापासून मी हे सांगत आलो आहे की, करोना आजारापेक्षा जास्त मोठं आव्हान हे आर्थिक असणार आहे. पण, आर्थिक विषयांची हाताळणी हवी तशी झालेली नाही. प्रश्न - एक शेवटचा प्रश्न. कोरोनामुळे निर्माण झालेलं संकट कधी पर्यंत टिकेल असं वाटतं? गिरीश कुबेर - मी नास्तिक आहे. पण, उत्तर द्यायचंच झालं तर ब्रम्हदेवाला तरी याचं उत्तर माहीत असेल का असा प्रश्न मनात येतो. याचं उत्तर देणं खरंच अशक्य आहे. पण, किमान सहा महिने आपण आर्थिक व्यवहार सुरू होण्यासाठी दिले पाहिजेत. अर्थव्यवस्था पूर्ववत होण्यासाठी वर्षं-दीड वर्षं नक्कीच लागेल. चांगला पाऊस पडला, पीक चांगलं आलं तर ते होऊ शकेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)