महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष: भाजप-शिवसेनेचा 30 वर्षांचा घरोबा फिस्कटला, पुढे काय?
भाजपनं महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेसाठी नकार दर्शवल्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग आलाय. दिल्लीत काँग्रेस आणि मुंबईत राष्ट्रवादीच्या बैठकांना सुरू आहेत.
राज्यपालांनी शिवसेनेला आज 11 नोव्हेंबरला संध्याकाळी 7.30 वाजेपर्यंत सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याची मुदत दिलीय. त्यामुळं शिवसेनेच्या गोटातही हालचाली वाढल्या आहेत. भाजप सत्ता स्थापनेचा दावा करणार नाही. त्याचवेळी, आपलाच मुख्यमंत्री असेल, असा दावा पुन्हा एकदा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलीय. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंब्यासाठी शिवसेनेपुढे NDAतून बाहेर पडण्याची अट घातली आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलाय. शिवाय, NDAतून बाहेर पडल्याचे संकेतही अरविंद सावंत यांनी दिले. भाजप आणि शिवसेनेची 30 वर्षांची युती तुटल्याचे संकेत मिळत असताना राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्रित येत सरकार स्थापन करण्यासाठी हालचाली वाढल्यात आहेत, मात्र राष्ट्रवादीने स्पष्ट केलंय की आपला निर्णय हा काँग्रेसला बरोबर घेऊनच होणार. एकप्रकारे हा घटनाक्रम महाराष्ट्राचे नवीन राजकीय चित्र तयार करतोय. याचे भविष्यात पडसाद काय उमटतील, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय. हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्याचं काय होईल? "सद्यस्थिती पाहता, शिवसेनेच्या समोर खूप मोठी आव्हानं आहेत. बाळासाहेब ठाकरे गेल्यानंतर शिवसेनेसाठी हा अत्यंत कसोटीचा क्षण आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार अंबरीश मिश्र म्हणतात. शिवसेना कायमच हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्याचं राजकारण करत आलीय. त्यामुळं काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबोत जाताना या मुद्द्याचं काय होईल, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. अंबरीश मिश्र सांगतात, "काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेसाठी शिवसेनेला पाठिंबा देईलही, पण शिवसेनेच्या मुखपत्रावर लिहिलंय, 'ज्वलंत हिंदुत्त्वाचा पुरस्कार करणारं दैनिक'. मग शिवसेना 'ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार' करणं बंद करणार आहे का? शिवसेना वैचारिक भूमीच हरवून बसणार आहे." ते पुढे सांगतात, "आम्ही ज्वलंत हिंदुत्त्वाचा पुरस्कार करणार नाही, असं शिवसेनेनं जाहीर केल्यास, सहाजिक प्रश्न असेल की, एका रात्रीत इतकं हृदय परिवर्तन का आणि कसं झालं? म्हणजे, लोकांच्या मनात हेच राहणार की, सत्तेसाठी हिंदुत्वही सोडलं आणि NDAही सोडलं. हे करणं शिवसेनेला परवडणारं आहे का?" तर ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर म्हणतात, "हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडल्यास भाजप आणि शिवसेनेत एकही समान मुद्दा नाहीय. किंबहुना, त्यांच्यात मतभेद होणारे मुद्देच अनेक आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेल्यास शिवसेनेला हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावर वेळोवेळी अडचणच होईल आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही शिवसेनेची अडचण होईलच." "भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष वेगळे झाल्यानं हिंदुत्त्ववादी आणि जातीय राजकारण कमी होण्यासही यामुळं नक्कीच मदत होईल. त्यामुळं सामाजिक अंगाने पाहिल्यास या भाजप-शिवसेनेतल्या आपत्तीतली 'इष्टापत्ती' ठरेल," असंही प्रकाश अकोलकर म्हणतात. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबतही मुख्यमंत्रिपदावरून वाद होईल? मुख्यमंत्रिपदावरूनच शिवसेनेची भाजपसोबतची युती फिस्कटली आहे. मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर गेल्यानंतर शिवसेनेला सहज मुख्यमंत्रिपद मिळेल की तिथेही अडथळे निर्माण होतील? मुख्यमंत्रिपदावरूनच तिथेही प्रश्न उभे राहतील, असं अंबरीश मिश्र यांना वाटतं. "सध्याची परिस्थिती पाहता, उद्धव ठाकरे ताण-तणावाचं प्रशासकीय काम करतील, असं वाटत नाही. मग सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे की तानाजी सावंत, कुणालाही केलं तरी कुणीतरी दुखावणारच आहे. शिवसेनेच्या या नेत्यांमधील कुणीही मुख्यमंत्री झाला तरी त्यांच्या नेतृत्त्वात काँग्रेसचे दोन माजी मुख्यमंत्री पदं घेणार का? राष्ट्रवादीचे अजित पवार, भुजबळांसारखे नेते सेनेच्या नेतृत्त्वात काम करतील का?" ते सांगतात. "शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या या समीकरणातही शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद हवंय, म्हणजे, begging bowl शिवसेनेच्या हातात आहे. कमांडिंग परिस्थिती काँग्रेस-राष्ट्रवादी आहे. मग हे तरी किती ताणणार? याचाही स्फोट होईलच. मग हे शिवसेना सहन करणार का?" असंही अंबरीश मिश्र अंदाज वर्तवतात. 'मुंबई महापालिका शिवसेनेचा प्राण' शिवसेनेचा प्राण मुंबई महापालिकेत आहेत, असं प्रकाश अकोलकर सांगतात. अकोलकर पुढे म्हणतात, "मुंबई महापालिकेत भाजप-सेनेचं संख्याबळही जवळपास सारखंच आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत भाजप शिवसेनेला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणार, हे निश्चित आहे." तर अंबरीश मिश्र म्हणतात, "येत्या सहा महिन्यात वसई-विरार महापालिकेची निवडणूक, नंतर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणूक आणि वर्ष-दीड वर्षात मुंबई महापालिकेची निवडणूक आहे. त्यामुळं शिवसेनेतला सत्तासंघर्ष पेटेल." मिश्र म्हणतात, "शिवसेना आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जावो किंवा पुन्हा भाजपसोबत, राज्यात अस्थिरता राहील, हे निश्चितच." 'सेनेला अजूनही स्वतंत्रपणे राजकारण करता आलं नाहीय' सध्या महाराष्ट्राच्या सत्तेसाठी शिवसेना भाजपला सोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जात असली, तरी पुढे भाजपसारखाच मित्र सेनेला शोधावा लागेल का, यावर बोलताना प्रकाश अकोलकर म्हणतात, "1985 साली मुंबई महापालिका निवडणुकीतला विजय सोडल्यास शिवसेना पुढे कधीही राज्यतली मोठी निवडणूक स्वबळावर जिंकली नाहीय. विधानसभेतही शिवसेना स्वबळावर 145 आमदारही निवडून आणता येत नाहीत." "शिवसेनेला अजून स्वतंत्रपणे राजकारण करता आलं नाहीय. भाजपला सोडल्यानंतर शिवसेनेला कुणालातरी सोबत घ्यावंच लागेल किंवा सोबत जावंच लागेल. किंबहुना भाजपचंही असेच आहे," असंही अकोलकर म्हणतात. तीस वर्षांचा घरोबा 1990 साली महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीला भाजप आणि शिवसेना युती म्हणून सामोरी गेली. या दोन्ही पक्षांची ही पहिली एकत्रित निवडणूक. 1990 ते 2014 अशी सलग 24 वर्षं सेना-भाजप युती अबाधित राहिली. 2014 साली महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप स्वबळावर लढले आणि आधीच्या 24 वर्षांचा युतीचा इतिहास बदलला. मात्र, निवडणुकीनंतर पुन्हा एकत्र येत राज्यात युतीचं सरकार स्थापन केलं होतं. आता म्हणजे 2019 साली निवडणुकीआधी एकत्र लढलेले, मात्र निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीवरून दोन्ही पक्षांमध्ये फिस्कटलं आणि वेगळे झालेत. आम्ही पक्ष स्थापन करू शकत नाही, असं म्हणून शिवसेनेनं आणि शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांच्या केंद्रीय मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानं सेना-भाजप युती तुटल्यावर शिक्कामोर्तब झालाय. शिवसेना-भाजप युती: काश्मीरपासून काश्मीरपर्यंत शिवसेना आणि भाजप युतीला आकार आला तो ऐंशी-नव्वदच्या दशकात. या दोन्ही पक्षांना एकत्र येण्यास कारणीभूत ठरला तो हिंदुत्त्वाचा मुद्दा. मात्र, मराठी माणूस हा मुद्दा केंद्रस्थानी असलेल्या शिवसेनेने हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्याकडे वळण्यास 'काश्मीर'चा मुद्दा कारणीभूत ठरला होता. पुढे याच हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून सेना-भाजप युतीच्या माध्यमातून एकत्र आले. झालं असं की, फेब्रुवारी 1984 मध्ये युकेमधल्या बर्मिंघममध्ये भारतीय राजनायिक रविंद्र म्हात्रे यांचं अपहरण झालं. नेहमीप्रमाणे त्यांच्या कार्यालयातून घरी जाताना ते त्यांच्या मुलीच्या वाढदिवसाला केक घेऊन चालले होते. तेव्हा त्यांचं अपहरण झालं. हे अपहरण काही खंडणीसाठी नव्हतं झालं तर त्यामागे 'काश्मीर लिबरेशन आर्मी' ही संघटना होती. 1971 मध्ये एअर इंडियाच्या विमानाचं अपहरण करणाऱ्या मकबूल भट्टच्या सुटकेची मागणी करण्यासाठी म्हात्रेंचं अपहरण करण्यात आलं होतं. अपहरणाच्या तीन दिवसांनंतर म्हात्रेंची हत्या करण्यात आली, असं त्यावेळी इंडिया टुडेमध्ये प्रकाशित झालेल्या सविस्तर वृत्तात म्हटलं आहे. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या सरकारनं मकबुल भट्टाला फाशी दिली. नवीन मुद्द्याच्या शोधात असलेल्या बाळासाहेब ठाकरेंना यावेळी नवा मुद्दा हाती लागला. "मराठी अधिकाऱ्याची हत्या झाल्यानंतर हा मुद्दा उचलून धरत बाळासाहेब ठाकरेंनी मराठी माणूस आणि मुस्लीम द्वेषाचं राजकारण किंवा हिंदुत्वाच्या राजकारणाची सांगड घातली आणि मराठी माणसाबरोबरच हिंदुत्वाचा मुद्दा शिवसेनेला सापडला," असं 'Samrat: How the Shiv Sena Changed Mumbai Forever' या पुस्तकाच्या लेखिका आणि ज्येष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन सांगतात. त्यानंतर नुकत्याच सुरू झालेल्या 'सामना'च्या संपादकीय मधून बाळासाहेबांनी त्यांची हिंदुत्वाची भूमिका मांडायला सुरुवात केली. आता वेळ होती या मुद्द्याची परीक्षा घेण्याची. त्याची संधी शिवसेनेला 1989मध्ये मिळाली. एप्रिल 1989 ला महाराष्ट्र विधानसभेसाठी विलेपार्ले मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचा हिंदुत्वाचा मुद्दा बाळासाहेब ठाकरेंनी प्रखरपणे मांडला. या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार रमेश प्रभू विजयी झाले. त्यांच्याविरोधात प्रभाकर कुंटे हे काँग्रेसचे मात्तबर उमेदवार होते. पण अनपेक्षितपणे या निवडणुकीत त्यांचा परभाव झाला. त्याबाबत सांगताना अंबरिश मिश्र सांगतात,"राजकीय विश्लेषक म्हणतात की गुजरात हिंदुत्वाची पहिली प्रयोगशाळा आहे, पण तसं नाही विलेपार्ले हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा होती आणि ती बाळासाहेब ठाकरेंनी करून पाहिली होती." "या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान बाळासाहेबांनी द्वेषपूर्ण भाषणं केली. हिंदू धर्माच्या नावावर मतं मागितली. त्यांच्या या द्वेषपूर्ण भाषणांना तेव्हा कुणी फारसं गांभीर्यानं घेतलं नव्हतं. पण शिवसेनेचा उमेदवार विजयी झाल्यानंतर मात्र काँग्रेस उमेदवार प्रभाकर कुंटे यांनी कोर्टात धाव घेतली," अशी आठवण आनंदन सांगतात. पुढे धर्माच्या नावावर मतं मागितल्याच्या कारणानं कोर्टानं बाळासाहेब ठाकरे आणि रमेश प्रभू यांचा मतदानाचा अधिकार सहा वर्षांसाठी काढून घेतला होता. विलेपार्लेतली ही पोटनिवडणूक महाराष्ट्रातली हिंदुत्वाची पहिली प्रयोगशाळा ठरली असल्याचं भाजपच्या प्रमोद महाजनांनी अचूकपणे ओळखलं होतं. शिवसेनेला हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर यश मिळाल्यावर भाजपवाले मात्र 'संभाल के बैठे' हिंदुत्वाच्या मुद्द्यात असलेली व्याप्ती लक्षात आली, असं मिश्र सांगतात. त्याचे पडसाद लगेचच जून 1989 मध्ये पालमपूरला झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उमटले. ठोस मुद्द्यांच्या शोधात असलेल्या भाजपलाही हा मुद्दा गवसला होता. त्यांनी रामजन्मभूमीचा मुद्दा हातात घ्यायचं ठरवलं. पण देशभर पसरायचं असेल तर छोट्या पक्षांबरोबर युती करावी लागेल, तसंच महाराष्ट्रात बाळासाहेबांसारखी व्यक्ती आणि त्यांच्या पक्षाला हाताशी घ्यावा लागेल. हा मुद्दा प्रमोद महाजनांनी या कार्यकारणीमध्ये भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना पटवून दिला, असं अंबरिश मिश्र सांगतात. त्यानंतर सुरू भाजपच्या बड्या नेत्यांच्या बाळासाहेबांबरोबर भेटीगाठी सुरू झाल्या आणि त्याची परिणती दोन्ही पक्षांच्या युतीमध्ये झाली. युतीसाठी अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारखे मोठे नेते बाळासाहेब ठाकरेंच्या भेटीला गेले. एक प्रकारे हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर ही युती करून अडवाणी आणि ठाकऱ्यांनी बहुसंख्याकवादाचं कार्ड खेळलं, असं अंबरिश मिश्र यांना वाटतं. "युती व्हावी ही प्रमोद महाजनाची इच्छा होती आणि त्यांनी ती पूर्णत्वास नेली. त्यासाठीचा तपशील वर्ककाऊट करणं, बाळासाहेबांचा नसलेला लहरीपणा संभाळणं अशी सर्व कामं त्यांनी लिलया केली. युती झाल्यानंतर दोन्हा बाजूंकडून बाळासाहेब ठाकरेंचा योग्य सन्मान राखला जाईल हे सुद्धा त्यांनी पाहिलं. तसंच या युतीच्या कुटुंबाचं प्रमुखपद यांनी बाळासाहेबांना देऊ केलं," असं अंबरिश मिश्र सांगतात. "तर मराठीचा मुद्दा बाळासाहेबांनी काहीकाळ मागे ठेवला आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर उडी मारली तेव्हा ही अपरिहार्यता शिवसेना आणि भाजपच्या लक्षात आली होती. एकट्याच्या जीवावर आपल्याला हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर लढता येणं शक्य नाही हे दोन्ही पक्षांच्या लक्षात आलं होतं. राष्ट्रीय स्तरावर आपल्याला सांभाळून घेईल आणि आपलं महत्त्व अबाधित ठेवेल आणि स्वतःची वाढ होईल, असा साथीदार बाळासाहेबांना हवा होता. आणि तो भाजपच्या रूपात त्यांना मिळाला म्हणून त्यांनी युती केली," असं राजकीय विश्लेषक सचिन परब सांगतात. युती होताच दोन्ही पक्षांनी 1990च्या निवडणुका एकत्र लढवल्या. प्रमोद महाजनांनी राज्यभरात बाळासाहेब ठाकरेंच्या सभा आयोजित करून प्रचाराचा दणका उडवला होता. त्यावेळी 47 सभा महाराष्ट्रभर बाळासाहेबांनी घेतल्या, पण काही त्यांची सत्ता आली नाही, मिश्र सांगतात. पुढे 1995 साली शिवेसना आणि भाजप युतीचं सरकारही महाराष्ट्रात आलं. त्यावेळी मनोहर जोशी आणि नारायण राणे हे दोन सेना नेते मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले, तर भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते. त्यानंतर 1999, 2004 आणि 2009 या निवडणुकाही शिवसेना-भाजपनं एकत्रितरीत्या लढवल्या होत्या. मात्र, सत्ता मिळवू शकले नाहीत. 2014 साली केंद्रात भाजपलं बहुमत मिळालं, मागोमाग महाराष्ट्रात निवडणुका लागल्या. लोकसभेसाठी युती करणाऱ्या सेना-भाजपनं विधानसभेसाठी मात्र युती तोडली होती. निवडणुकीनंतर एकत्र आले, मात्र पुढील पाच वर्षे दोन्ही पक्षांमधील धुसफूस सुरूच होती. 2019ची निवडणूक एकत्र लढले असले, तरी मुख्यमंत्रिपदावरून वाद सुरू झाला आणि दोन्ही पक्ष पुन्हा वेगळे झाले. यावेळी शिवसेनेनं केंद्रातल्या मंत्रिपदाचाही राजीनामा देत NDAतून बाहेर पडण्याचेच संकेत दिलेत. मात्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत शिवसेना जाण्याची शक्यता दिसल्यानं, माध्यमांनी संजय राऊत यांना याबाबतचा प्रश्न विचारला, तर ते म्हणाले, जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपनं जे केलं, तो काय लव्ह-जिहाद होता का? एकूण काश्मीरपासून सुरू झालेला युतीचा प्रवास काश्मीरपर्यंतच येऊन थांबला, असं म्हणायला हरकत नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)