#MeToo : ‘हो, मी लैंगिक छळवणुकीच्या प्रकरणांत महिलांवर अन्याय होताना पाहिलंय’
"एक बाई म्हणून मला त्यावेळेस किती त्रास झाला मी हे सांगू शकत नाही."
दिल्लीच्या शुभ्रा चतुर्वेदी यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलेलं हे एक वाक्य. आता आर्टिस्ट असलेल्या शुभ्रा यांनी दशकभराहून अधिक काळ HR मध्येही काम केलं आहे. हे वाक्य त्यांनी त्यांच्या समोर आलेल्या एका लैंगिक छळवणुकीच्या प्रकरणांसंबंधात लिहिलं आहे. त्यावेळेस त्या महिलेवर अन्याय झाल्याची खंत आजही त्यांच्या मनात आहे. लैंगिक छळवणुकीच्या बाबतीत, विशेषतः कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीच्या बाबतीत महिला पुढे येऊन बोलायला लागल्या आहेत. भारतातही आता #MeToo चळवळीने जोर धरला आहे. अनेक महिला पत्रकारांनी या विषयावर मौन सोडलं आहे. वरिष्ठांनी आपल्याशी कसं वर्तन केलं याचा लेखाजोखा त्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मांडत आहेत. इतकंच नाही, तर त्यानंतर त्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या परिस्थितीचं वर्णन करत आहेत. अनेकींनी म्हटलं आहे की आम्ही गप्प बसलो कारण पुढे येण्याची हिंमत नव्हती. काहींनी म्हटलं आम्ही तक्रार केली पण त्याचं पुढे काही झालं नाही. तर काहींनी म्हटलं की, कारवाई तर दूरच आमचा छळ करणाऱ्यालाच सरंक्षण दिलं गेलं. अनेकींच्या पोस्टमध्ये एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसली ती म्हणजे HR ने किंवा Internal complaints committee तक्रारीची दखल न घेणं किंवा त्यावर रीतसर कारवाई न करणं. पण खरंच असं होतं का? आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रात HR म्हणून काम करणाऱ्या किंवा Internal complaints committee (ICC) मध्ये काम करणाऱ्या महिलांशी बोललो. "मला HR म्हणून काम करण्याचा भरपूर अनुभव आहे. त्याकाळात वरच्या पदांवर असलेले पुरूष महिलांची कशी लैंगिक छळवणूक करतात आणि तक्रार आली तरी एकमेंकाना कसे प्रोटेक्ट करतात हे मी जवळून पाहिलं आहे," शुभ्रा बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या. पत्रकार तसरिन खान यांनी आरोप केला की 2013 ते 2015 या काळात कलकत्ता टाइम्समध्ये काम करत असताना तिथले एडिटर सतेंद्रू ओझा यांनी त्यांची अनेकदा लैंगिक छळवणूक केली. त्यांनी न्युजरूम या वेबपोर्टलवर लेख लिहून सगळी परिस्थिती वर्णन केली. दुसऱ्या बाजूला ओझा यांनी मात्र हे सारे आरोप खोडसाळपणाचे आहेत आणि माझी बदनामी करायच्या हेतूने केले आहेत, असं ट्वीट केलं आहे. वारंवार तक्रार करूनही कंपनीच्या HRने, वरिष्ठांनी त्याची दखल न घेता आपल्यालाच त्रास दिला असं तसरिन यांचं म्हणणं आहे. तर टाइम्स मेट्रो सप्लीमेंटचे नॅशनल एडिटर अंशुल चतुर्वेदी यांनी स्क्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं की, "या संपूर्ण प्रकरणात ज्या लोकांची नावं आली आहेत त्यांच्या सहभागाविषयी आम्ही चौकशी करत आहोत. या प्रकरणाची दखल आम्ही घेतली आहेच आणि आताही कुठल्या महिला कर्मचाऱ्याला असा त्रास होत नाहीये ना हेही आम्ही पाहात आहोत." महिला पुढे येऊन आपल्या अत्याचाराच्या कहाण्या मांडत आहेत आणि दुसरीकडे हे आरोप खोटे आहेत, स्वत:च्या फायद्यासाठी केले जात आहेत असंही अनेकांचं म्हणणं आहे. भाजपचे खासदार उदित राज यांनी 'महिला पैशांसाठी लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करतात,' असं विधान केलं होतं. लैंगिक छळवणुकीचं प्रकरण जेव्हा HR किंवा ICC समोर येतं तेव्हा त्या तक्रारींचं काय होतं? त्यात सहभागी असलेल्या महिलांना निर्णय घ्यायला कितपत वाव असतो? मुंबईमध्ये एका खाजगी कंपनीत मोठ्या पदावर काम करत असलेल्या HRने नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, "कित्येक वेळा असं भासवतात की, शोषण झालेली महिला नाही तर ज्याच्याविरूद्ध तिने तक्रार केली आहे तो पुरूषच पीडित आहे. सगळे तो कसा बिचारा म्हणून सुस्कारे सोडतात. जणू काही त्याची चूक नाही, तर तक्रार करणाऱ्या बाईची चूक आहे. काय एवढ्या-तेवढ्या गोष्टींवरून एखाद्याचं करियर बरबाद करते ही बाई असं चक्क तोंडावर बोलतात लोक. म्हणजे तिने अजून काय घडायची वाट पाहायला हवी?" ती विचारते. 'तिचा पगार वाढला नाही म्हणून ती असा आरोप करतेय' लैंगिक छळवणुकीची अनेक प्रकरणं शुभ्रा यांनी हाताळली आहेत. त्यातल्याच एका प्रकरणाविषयी बोलताना त्या सांगतात, "एका पीडितेने तीन महिन्यांनी तक्रार केली, तिच्या बॉसविरूद्ध. तिच्या तक्रारीची दखल घेण्याऐवजी सगळ्यांनी तिलाच दोषी ठरवलं. इतकंच काय, तिला पगार वाढवून मिळाला नसेल म्हणून ती असे आरोप करतेय असंही म्हटलं गेलं. शेवटी तिने नोकरी सोडली. कारण तिच्या बॉसवर कोणतीही कारवाई झाली नाही." HRची भूमिका मर्यादित अशा प्रकारची तक्रार आली की त्यात कंपनीचं HR फक्त एक रिपोर्ट बनवून ICCला सादर करतात. त्यानंतरची सुनावणी आणि निर्णय हा ICCच्या हातात असतो, त्यात HR विभागाची फारशी भूमिका नसते, मुंबईतल्या त्या HR सांगतात, "कागदपत्रांची फॉर्मलिटी पूर्ण करणं आणि जे घडलं त्याचा रिपोर्ट वरिष्ठांकडे देणं याव्यतिरिक्त मी कधी काही केलं नाही." 'ICCकाही कामाच्या नाहीत' विशाखापट्टणममध्ये वकील असणाऱ्या साईपद्मा यांच्यामते ICC काही कामाच्या नाहीत. साईपद्मा आजवर ICCच्या सदस्य राहिलेल्या आहेत आणि त्या एक NGOही चालवतात. "या कमिट्या फक्त नावापुरत्या आहेत. कायदा आहे म्हणून बनवलेल्या, म्हणजे हो की आमच्याकडे पण दाखवायला काहीतरी आहे. पण त्यात महिलांना कितपत न्याय मिळतो शंकाच आहे. त्या कधीच निष्पक्ष नसतात हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. ऑफिसमधले हितसंबंध असतात." म्हणजे तीच माणसं चौकशी करत असतात जी कंपनीच्या फायद्याशी बांधील आहेत. त्यांना अशा केसेस नकोच असतात. म्हणून मग जेव्हा पीडित महिलेचे वरिष्ठ, HRवाले चौकशी करतात, किंवा ICC समोर साक्षी होतात त्या बऱ्याचदा अर्धवट असतात. उदाहरणार्थ, एखादी घटना तीनस्तरीय चौकशीमधून गेली तर प्रत्येक स्तरावर काहीतरी गाळलं जातं. त्या महिलेचं तक्रारीची तीव्रता कमी केली जाते. सरतेशेवटी, एवढंच तर घडलंय ना, मग कशाला एवढा गदारोळ असंही तिला विचारलं जातं." साईपद्मांना अनेक गोष्टी खटकतात. त्यातलीच एक म्हणजे आरोपीच्या करियरला महत्त्व देणं. "ICCमधल्या लोकांचा कल हा काहीतरी तडजोड करून प्रकरण मिटवण्याकडेच असतो. पीडितेला न्याय देण्याऐवजी त्यांना आरोपीचं करियर महत्त्वाचं वाटतं. अरे, म्हणजे पीडितेला जो मानसिक, शारिरीक त्रास झाला त्याचं काहीच नाही? हे होतं कारण पुरूषप्रधान संस्कृती," त्या खेदाने सांगतात. दु:ख वाटतं कारण... लैंगिक छळवणूक सहन केलेल्या अनेक महिला सध्या पुढे येत आहेत. त्यांनी सोसलेल्या त्रासाबद्दल त्यांना सहानुभूतीही मिळत आहे. या प्रकरणात HR असलेल्या किंवा ICCच्या सदस्य असणाऱ्या महिलांनाही मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. पीडित महिलेल्या न्याय मिळत नाही. तिलाच नोकरी सोडून जावं लागतं तेव्हा खूप त्रास होतो, शुभ्रा सांगतात, "मी जी केस सांगितली तेव्हाही मला खूप राग आला होता आणि प्रचंड अगतिकही वाटत होतं. मीही स्त्री होते, वरिष्ठ पदावर होते, पण मी काहीही करू शकले नाही." अशी फक्त एक घटना नाही, शुभ्रा नमूद करतात. "हा अगतिकपण अनेकदा जाणवला आहे. कॉर्पोरेटमध्ये असे पुरूष, कंपनीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. त्यांच्याच हातात सगळी सत्ता. त्याच्याविरूद्ध कोणी बोललं तरी मॅनेजमेंट त्याकडे दुर्लक्ष करणार. जोपर्यंत या महिलांचा आत्मसन्मान, त्यांची सुरक्षितता कंपनीच्या फायद्यापेक्षा महत्त्वाची ठरणार नाही, तोवर हे असं घडत राहाणार." अशा केसेस म्हणजे साईपद्मांसाठीही दुखरी नस आहेत. "मला खूप राग येतो. प्रचंड त्रास होतो. पण एका लेव्हलनंतर मी काही करू शकत नाही." #MeToo झालं पुढे काय? आज, एका वर्षाने का होईना, भारतात #MeTooची लाट आलेली आहे. अनेक महिलांनी आपल्याविरूद्ध झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडली आहे. पण याचं भविष्य काय? यातून काही निष्पन्न होणार नाही असं शुभ्रांना वाटतं. "आपली पुरुषप्रधान संस्कृती आहे आणि ती घरात असो वा कामाच्या ठिकाणी पुरुषांनाच प्राधान्य देत राहाणार." साईपद्मा मात्र या चळवळीकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहातात. "मला वाटतं ICCपेक्षा एक निष्पक्ष यंत्रणा असावी जी महिलांना न्याय देऊ शकेल. ही यंत्रणा उभी करायला या चळवळीचा चांगला उपयोग होऊ शकेल." दरम्यान, या चळवळीनं जोर धरल्यानंतर शुक्रवारी केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयानं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)