प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीशांबद्दल केलेल्या नवीन ट्वीटमुळे चर्चा का?
भारताचे सरन्यायाधीश एस ए बोबडे सुट्ट्यांसाठी मध्य प्रदेशात होते. तिथे त्यांच्या खासगी प्रवासासाठी मध्य प्रदेश सरकारने हेलिकॉप्टरची सोय केल्यासंदर्भात प्रशांत भूषण यांनी ट्वीट केले आहे.
प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी एक रुपयाचा दंड ठोठवण्यात आला होता. आपल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी मध्य प्रदेश सरकारकडून करण्यात आलेल्या आदिरातिथ्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "सरन्यायाधीशांनी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आणि पुन्हा आपल्या स्वगृही नागपूर प्रवासासाठी मध्य प्रदेश सरकारने दिलेल्या हेलिकॉप्टरचा वापर केला. सरन्यायाधीशांसमोर मध्य प्रदेशातील बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाचे प्रकरण प्रलंबित असताना त्यांनी सरकारकडून करण्यात आलेली सोय कशी वापरली?" असा प्रश्न त्यांनी आपल्या ट्वीटमममधून उपस्थित केला आहे. या ट्वीटमध्ये त्यांनी विनय सक्सेना विरुद्ध मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष आणि इतर प्रकरणांसंदर्भातली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची एक प्रतही जोडली आहे. 6 ऑक्टोबरला या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायाधीश ए एस बोपन्ना आणि वी रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. या सुनावणीचा अंतिम निकाल 4 नोव्हेंबरला देण्यात येणार असल्याचं आदेशात म्हटलं आहे. मध्य प्रदेश सरकारचे अस्तित्व या निकालावर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी पुन्हा एकदा मुख्य न्यायाधीशांसदर्भात ट्वीट केले आहे. मध्य प्रदेशातील आमदारांचे प्रकरण मध्य प्रदेशातील 22 आमदारांच्या सदस्यत्वाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुरू आहे. या केसची सुनावणी स्वत: सरन्यायाधीश बोबडे करत आहेत. या सुनावणीचा निकाल मध्य प्रदेश सरकारचे भवितव्य ठरवणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून आदरातिथ्य स्वीकारणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न वकील प्रशांत भूषण यांनी उपस्थित केला आहे. तुम्हाला आठवत असेल की, मध्य प्रदेशात कित्येक महिने जोरदार राजकीय नाट्य रंगले होते आणि त्यानंतर राज्यातील कमलनाथ यांच्या सरकारमधील काँग्रेसचे काही आमदार पक्ष सोडून गेले. यानंतर कमलनाथ यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले आणि भाजपचे शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. काँग्रेसच्या वतीने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विनय सक्सेना यांनी कथित 22 बंडखोर आमदारांना बडतर्फ करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीश एस ए बोबडे या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. 4 नोव्हेंबरला या खटल्याचा निकाल अपेक्षित आहे. प्रशांत भूषण यांच्यानुसार, मध्य प्रदेशने दिलेल्या हेलितकॉप्टरमधून सरन्यायाधीश बोबडे सर्वप्रथम कान्हा राष्ट्रीय उद्यानात गेले आणि तिथून ते नागपूरला रवाना झाले. सरन्यायाधीशांसमोर मध्य प्रदेश सरकारसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे, त्यामुळे या हेलिकॉप्टर प्रवासावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यापूर्वीही उपस्थित केले होते प्रश्न यापूर्वी प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्याबद्दल ट्विट केले होते आणि न्यायालयाने त्यांना अवमान केल्याप्रकरणी एक रुपयाचा दंड ठोठावला होता. प्रशांत भूषण यांनी 27 जून 2020 रोजी एका ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं, "गेल्या सहा वर्षांत औपचारिक आणीबाणी जाहीर न करताच भारतातील लोकशाही कशी नष्ट झाली आहे. भावी इतिहासकार पाहतील तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतील आणि सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न विचारले जातील. प्रशांत भूषण यांनी पुन्हा काही दिवसांनी आणखी एक ट्वीट केलं. त्यांच्या ट्वीटमध्ये सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्यावर निशाणा साधण्यात आला. त्यांनी म्हटलं, "सर्वोच्च न्यायालयालाही लॉकडॉऊनमध्ये बंद करून नागरिकांना न्याय मिळवण्याच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे आणि अशा परिस्थितीत न्यायाधीश एस ए बोबडे मात्र नागपूरमध्ये एका भाजप नेत्याची 50 लाख रूपयांची मोटरसायकल मास्क किंवा हेल्मेट न घालता चालवत आहेत." या ट्वीटची दखल न्यायालयाने घेत प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांना एक रुपयाचा दंडही ठोठवला. आता पुन्हा एकदा प्रशांत भूषण यांच्या नवीन ट्विटवरून न्यायालयीन वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे का? की सरन्यायाधीशांनी मध्य प्रदेश सरकारची सुनावणी त्यांच्यासमोर सुरू असताना त्यांच्याकडून आदिरातिथ्य स्वीकारून न्यायालयीन आचारसंहितेकडे दुर्लक्ष केले आहे? न्यायाधिशांची आचारसंहिता (कोड ऑफ एथिक्स) काय सांगते? 7 मे 1997 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'न्यायालयीन जीवनाच्या मूल्यांवर निर्बंध' नावाची 16-संहितांची सनद स्वीकारली. याचा उद्देश स्वतंत्र आणि मजबूत न्यायव्यवस्थेसाठी आवश्यक मार्गदर्शक म्हणून काम करणे हा होता. याप्रकरणाशी संबंधित असलेले तीन महत्त्वाचे मुद्दे - 1. न्याय दिला म्हणजे झाले असे नाही तर न्याय होत आहे हे सुद्धा दिसले पाहिजे. उच्च न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्या सदस्यांच्या वर्तणुकीतून न्यायपालिकेच्या नि:पक्षपातीपणावरील विश्वास दृढ व्हायला हवा. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी आपल्या वैयक्तिक अधिकारातही असे कोणतेही कार्य करू नये ज्यामुळे न्यायालयावरील विश्वासार्हता कमी होईल. 2. आपल्या कार्यकाळात न्यायाधीशांनी आपल्या पदाच्या सन्मानाची काळजी घेतली पाहिजे आणि स्वतःला सार्वजनिक जीवनापासून दूर ठेवले पाहिजे. 3. आपण सार्वजनिक जीवनातही जनतेसमोर आहोत याची काळजी प्रत्येक न्यायाधीशाने घ्यायला हवी. आपल्या पदाला शोभणार नाही असे कोणतेही कार्य न्यायाधीशाने करू नये. वकील प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या ट्वीटमुळे पुन्हा एकदा न्यायालयाचा अवमान होत असल्याचे काही जणांचे म्हणणे आहे. तर काही कायदेतज्ज्ञांनी असे सांगितले की, यामध्ये अवमान करण्याचा कोणताही विषय नाही. कारण ते केवळ आपले मत मांडत आहेत. सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असो वा राज्यातील न्यायालयांचे न्यायाधीश, सर्वांचा समावेश हा राजकीय अतिथी श्रेणीमध्ये होतो. न्यायाधीशांची सुरक्षा आणि राहण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असते. केवळ मुख्य न्यायाधीश नव्हे तर सर्वच न्यायाधीश याश्रेणी अंतर्गत येतात. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हे नक्षलग्रस्त भागात येते. त्यामुळे चार ते पाच तास रस्ते मार्गाने वाहतूक केल्यास सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असता. 2011 मध्ये मध्य प्रदेश राज्याच्या राजपत्रात या गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. 21 जानेवारी 2011 रोजी प्रकाशित झालेल्या राजपत्रात राज्य अतिथी नियम 1 (3 आणि 4) मध्ये विशिष्ट लोकांची यादी आहे. त्यानुसार, त्यांचे आगमन, सुरक्षा, राहण्याची सोय, अन्न व्यवस्थापन आणि वाहतूक याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. देशातील सर्व राज्यांनी महत्त्वाच्या व्यक्तींबाबत स्वतंत्र नियम तयार केले आहेत. पण मोठ्या पदांवर असलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या लोकांसाठी सर्व राज्यांमध्ये जवळजवळ एकसमान नियम आहेत. राज्ये राजपत्राच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी करत असतात. पण न्यायालयीन वर्तुळातील मात्र यासंदर्भात मतमतांतरे आहेत. आपल्या कार्यकाळात आपण सरकारकडून अशा कोणत्याही सोयी-सुविधांचा लाभ स्वीकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चेल्लमेश्वर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले. आंध्र प्रदेशातील आपल्या गावावरून फोनवर संवाद साधत असताना त्यांनी काही अनुभव सांगितले. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश एका प्रसिद्ध व्यक्तीसह सुट्टीवर गेले होते. नंतर त्या प्रसिद्ध व्यक्तीची केस त्याच न्यायाधीशांच्या कोर्टात आली, तरीही न्यायाधीशाने माघार न घेता सुनावणी घेतली. चेल्लमेश्वर सांगतात, प्रोटोकॉल पाहता सरन्यायाधीश बोबडे आदरातिथ्य स्वीकार करू शकतात पण तत्कालीन परिस्थितीत त्यांनी हे करायला हवे की नको हे त्यांच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. न्यायाधीशांची सुरक्षा ही राज्य सरकारची जबाबदारी न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांना वाटते की, या विषयावर चर्चा व्हायला हवी. 'बीबीसी हिंदी'साठी सुचित्रा मोहंतीशी बोलताना ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश देशभरात प्रवास करतात. खासगी अथवा सरकारी कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी किंवा व्याख्यान देण्यासाठी जिथे जिथे न्यायाधीशांचे जाणे होते तिथे राज्य सरकार सुविधा आणि सुरक्षा पुरवत असते. पण काही न्यायाधाशांचे वर्तन त्यांच्या पदाला अशोभनीय असे असते त्यामुळे यासंदर्भात आता आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे, असं मदन बी लोकूर सांगतात. सरन्यायाधीशांच्यासंदर्भात चर्चा होणं गरजेचे आहे असेही त्यांना वाटते. ते म्हणतात की, काही न्यायाधीशांचे वर्तन त्यांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेला अनुकूल नाही, त्यामुळे ते बरोबर आहेत की नाही याबाबत आत्मचिंतनाची गरज आहे. लोकूर म्हणतात की,सरन्यायाधीशांच्या बाबतीत चर्चा होणे गरजेचे आहे. न्यायालयात पुरावे आणि बाजू मांडण्याच्या आधारावर निकाल दिला जातो. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आदिरातिथ्याचा याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचं न्यायमूर्ती रत्नाकर दास सांगतात. न्यायाधीशांनी या सुविधांचा वापर करणे यात काहीही गैर नाही असेही न्यायमूर्ती रत्नाकर दास यांना वाटते. जे काही झाले ते ठरवल्या गेलेल्या नियमांनुसार झाले असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रोटोकॉलशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आणि नागपूरला जाण्यासाठी रस्ते मार्गात नक्षलवाद्यांचा धोका होता. त्यामुळे रस्ते मार्गाचा पर्याय निवडणे योग्य नव्हते. न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश ज्या राज्यात जातात तिथे त्यांना सुरक्षा देणे ही त्या त्या राज्यांची जबाबदारी आहे. बीबीसीशी बोलताना हैदराबाद येथील नालसर लॉ विद्यापीठाचे कुलगुरू फैजान मुस्तफा यांनी सांगितले की, काही नामवंत लोकांना सरकारी काम असो वा खासगी, त्यांना ठरवलेल्या नियमानुसार सुविधा पुरवल्या जातात. फैजान सांगतात, "हेलिकॉप्टरच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ नयेत कारण सरन्यायाधीशांना ठरलेल्या प्रोटोकॉलनुसार राजकीय अतिथी या नात्यानेच सुविधा देण्यात आली असावी." प्रशांत भूषण यांनी केलेले ट्वीट अवमानजनक आहे की नाही हे न्यायालयच ठरवेल असे फैजान यांना वाटते. मुद्दा नियमांपेक्षा अधिक नैतिकतेचा आहे लेखक आणि पत्रकार मनोज मिट्टा यांच्यानुसार हे प्रकरण नियमांपेक्षा अधिक नैतिकतेचे आहे. ते म्हणतात, "कान्हा राष्ट्रीय उद्यानाची विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन हेलिकॉप्टर घ्यायला हवं होतं की नाही हा मुद्दा नाही. प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांसमोर मध्य प्रदेश सरकारच्या अस्तित्वाची सुनावणी सुरू असताना त्या सरकारचे आदिरातिथ्य स्वीकारायचे की नाही? त्यांनी न्यायालयीन आचारसंहितेची काळजी घ्यायला हवी होती. अशा परिस्थितीत त्यांनी अंतर राखायला हवे होते जेणेकरून केवळ न्याय केला असे नाही तर न्याय झाला असेही दिसून येईल." बीबीसीशी बोलताना माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. सी. कौशिक यांनी असेही सांगितले की, सर्व निर्णय विवेक बुद्धीवर अवलंबून आहेत. खासगी कामासाठी जाताना आदरातिथ्य मान्य करायचे की नाही अशा सर्व बाबी सदसद्विवेकबुद्धीवर अवलंबून असतात. ते सांगतात, शक्य तिथे न्यायाधीशांनी असे काही स्वीकारायला नको. प्रशांत भूषण यांच्या ताज्या ट्वीटमुळे न्यायाधीशांच्या संदर्भात राजशिष्टाचार आणि आचारसंहितेसंदर्भात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. लोकशाहीत न्यायव्यवस्था आणि न्यायाधीशांची विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी अशा चर्चा निर्रथक नाहीत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )