Budget 2020: मुलींचं लग्नाचं वय 21 केल्याने माता मृत्युदर कमी होईल का?
लग्नानंतर एक स्त्री तिचं सारंकाही तिच्या कुटुंबासाठी देते, तिला स्वतःकडे लक्ष द्यायला, स्वतःची काळजी घ्यायला वेळ मिळत नाही. त्याचा परिणाम तिच्या आरोग्यावर, तिच्या होणाऱ्या मुलाबाळांवर होतो, म्हणून लग्नासाठी आणि गरोदर राहण्यासाठी महिलांचं पात्र वय बदलण्याचा विचार आता मोदी सरकार करत आहे.
"1929चा शारदा कायदा बदलून 1978 साली महिलांचं लग्नाचं वय वाढवून 18 वर्षं करण्यात आलं होतं. बदलत्या काळानुसार महिलांपुढच्या संधी आणि आव्हानं बदलत आहेत. त्यानुसार आता त्यांच्या लग्नाचं आणि गरोदर राहण्याचं वय बदलण्याची गरज आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन करणार आहे," अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रवारी रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली. भारतातील माता मृत्यूदर (Maternal mortality ratio किंवा MMR) कमी करणं तसंच महिलांमधील पोषणाचा स्तर उंचावणं या क्षणी अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असंही सीतारामन यावेळी म्हणाल्या. त्यामुळे महिलांचं लग्नाचं वय वाढणार का, अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. 'मुलीचं लग्नाचं वय 21 करण्याचा विचार' याद्वारे सरकार मुलीचं लग्नाचं वय 21 करण्याचा विचार करत आहे, असं मत Federation of Obstetric and Gynaecological Societies of India (FOGSI) या स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या संस्थेच्या माजी अध्यक्ष डॉ. नंदिता पालशेतकर यांनी व्यक्त केलं. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "मुलींचं लग्नाचं वय 18 वर्षांवरून 21 केलं, तर मुली किशोरवयातच गरोदर राहणार नाहीत. कारण एवढ्या कमी वयात मुलींचं शरीर आई होण्यास पूर्णतः तयार नसतं, त्यामुळे बाळंतपणात तिच्याही जिवाला धोका अधिक असतो." संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार जगभरात सर्वाधिक बालविवाह भारतात होतात. वयाच्या 18 वर्षांपूर्वीच लग्न झाल्यास मुलींसाठी ते हानिकारक ठरतं, कारण या वयात महिलांचा मानसिक आणि शारीरिक विकास झालेला नसतो आणि त्यांचा लैंगिक छळ होण्याची भीती अधिक असते, अशी संयुक्त राष्ट्राची भूमिका आहे. याशिवाय वेळेपूर्वीच लग्न केलं तर मुलींच्या प्रगतीचे मार्ग खडतर होतात तसंच त्यांच्या समाजातील सहभागात मर्यादा येतात. त्यामुळे एकूणच समाजाच्या आरोग्याला हानी पोहोचते, असंही संयुक्त राष्ट्राने म्हटलंय. त्यामुळेच मुलींची लग्न 18 वर्षांपलीकडेच होण्याबद्दल तसंच लग्नानंतरचं कुटुंब नियोजनाबाबतची जागरुकता निर्माण करणं, हे युनिसेफच्या भारतातील प्रमुख उद्देशांपैकी एक आहे. मोदी सरकारच्या पोषण अभियान समितीचे सदस्य चंद्रकांत पांडव यांनी सांगितलं की मोदी सरकारने या नवीन टास्क फोर्सची घोषणा करून "महिला, 0 ते 6 वयोगटातील बालकं, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या पोषणाची राष्ट्रीय सरासरी सुधारण्याचा उद्देश स्पष्ट केला आहे." हा कायदा नसेल तर किती परिणामकारक? 2014 साली सत्तेत आल्यापासूनच मोदी सरकारनं 'बेटी बचाव, बेटी पढाओ', उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान अशा महिला-बालकांसाठीच्या विशेष योजना आणल्या आहेत. यंदा निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचे तीन मुख्य भाग होते - Aspiring India (महत्त्वाकांक्षी भारत), Economic Development (आर्थिक विकास) आणि काळजी घेणारा समाज (Caring Society). त्यातील तिसऱ्या भागात सीतारामन यांनी या टास्क फोर्सचा प्रस्ताव मांडला, तसंच महिलांच्या पोषणासाठी 35,600 कोटींची तरतूद केली आहे. त्यानंतर आता मुलींच्या पहिल्यांदा आई होण्याच्या वयासंदर्भातलं हे मोठं पाऊल सरकार घेण्याच्या तयारीत आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी कडक कायदा केल्यानंतर बालविवाहांचं प्रमाण अर्ध्याअधिक कमी झालं आहे - जे 1992-936मध्ये 54 टक्के होतं, ते 2016 मध्ये 27 टक्क्यांवर आलं होतं. याचाच अर्थ अजूनही काही प्रमाणात बालविवाह होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातल्या त्यात सीतारामन यांनी फक्त 'टास्क फोर्स' असा उल्लेख केला असून, कायदा किंवा अधिकृत आयोगाचा आदेश जारी करणार, असं कुठलीही वाच्यता केली नाही. त्यामुळे हे कितपत परिणामकारक ठरेल, असं विचारलं असता डॉ. नंदिता पालशेतकर म्हणाल्या, "काही प्रमाणात तर परिणाम होईल ना. आता जरी 20 टक्के लोक कायदा मोडत असतील, मात्र उर्वरित 80 टक्के लोकांना तर कायदा माहिती आहेच ना. त्यामुळे किमान लोकांच्या मनात हा विचार पेरणं महत्त्वाचं आहे. यासाठीही कायद्याचा धाक असणं आवश्यक आहे. "यातच जर मुलींचं लग्नाचं वय 21 केलं तर आणखी एक चांगली गोष्ट होईल, ती म्हणजे मुलींना पुढे शिकण्याच्या संधी मिळतील, त्यांच्यावर लगेच शिक्षणानंतर किंवा त्यादरम्यान लग्नाचं दडपण येणार नाही," असंही त्या म्हणाल्या. मुलींचं लग्नाचं कायदेशीर वय 18 कसं ठरलं? भारतात मुलामुलींच्या लग्नाच्या वयाबाबत अनेक वर्षांपासून चर्चा होते आहे. शतकांपासून चालत आलेल्या बालविवाह प्रथेला रोखण्याचा उद्देश यामागे असल्याचं म्हटलं जातं. मात्र एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, या सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी मुलगीच आहे. तिचं आयुष्य अधिक चांगलं बनवण्याच्या उद्देशानेच वयाचा मुद्दा सुमारे सव्वाशे वर्षांपासून वारंवार वर डोकं काढत आलाय. 1884 साली भारतात डॉक्टर रुख्माबाईंचा खटला आणि 1889 साली फुलमोनी दासी यांच्या मृत्यूनंतर मुलींच्या लग्नाच्या वयाचा मुद्दा पहिल्यांदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. रुख्माबाईंनी लहानपणी झालेलं लग्न स्वीकारण्यास नकार दिला. तर 11 वर्षीय फुलमोनी यांचा 35 वर्षीय पतीनं जबरदस्ती लैंगिक संबंध ठेवल्यामुळं अर्थात बलात्कारामुळे मृत्यू झाला. फुलोमनी यांच्या पतीला हत्येची शिक्षा झाली, मात्र बलात्काराच्या आरोपातून तो मुक्त झाला. त्यावेळी बालविवाहाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी भारतावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिश सरकारनं 1891 साली संमती वयाचा कायदा बनवला. या कायद्यान्वये लैंगिक संबंधांसाठी संमती वय 12 वर्षं ठरवण्यात आलं आणि त्यासाठी बेहरामजी मलबारी यांसारख्या अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले. राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या अहवालानुसार, ब्रिटिशांच्या कायद्याच्या आधारे 1894 साली म्हैसूर राज्यानंही कायदा बनवला. या कायद्यानं आठ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलींच्या लग्नावर बंदी आणण्यात आली. इंदूर संस्थानाने 1918 साली मुलांच्या लग्नाचं किमान वय 14 वर्षं केलं तर मुलींसाठी वयोमर्यादा 12 वर्षं केली. मात्र, एका ठोस कायद्यासाठी मोहीम सुरूच राहिली. 1927 साली रायसाहेब हरबिलास शारदा यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी विधेयक सादर केलं. त्यात मुलांसाठी किमान वय 18 वर्षं आणि मुलींसाठी किमान वय 14 वर्षं निश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. 1929 साली या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. याच कायद्याला 'शारदा अॅक्ट' असंही म्हटलं जातं. पुढे 1978 साली या कायद्यात दुरुस्ती झाली. त्यानंतर लग्नासाठी मुलांचं किमान वय 21 वर्षं आणि मुलींचं किमान वय 18 वर्षं निश्चित करण्यात आलं. मात्र, तरीही कमी वयाच्या मुलींच्या लग्नाचं प्रमाण काही कमी झालं नाही. त्यामुळं 2006 साली बालविवाह रोखण्यासाठी नवीन कायदा आणण्यात आला. या कायद्यानं बालविवाहाला दखलपात्र गुन्हा बनवला. लग्नाच्या वय बदलणं किती सोपं? मुलामुलींच्या लग्नाचं वय बदलण्याचा यापूर्वीही अनेकदा प्रयत्न झाला आहे. मार्च 2018मध्ये भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवून 21 करण्याची मागणी करणारं एक खासगी विधेयकही लोकसभेत मांडलं होतं. "आईवडिलांच्या परवानगीने जर एखादी मुलगी लग्न करत असेल तर तिचं वय 18 असलेलंही चालेल. पण त्यांच्या परवानगीविना एखाद्या मुलीला लग्न करायचे असल्यास तिचं वय किमान 21 वर्षं असायला हवं," असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. मात्र त्यावर तेव्हा टीका करताना सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. हरी नरके यांनी "हे विधेयक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संघटनांच्या विचारसरणीतून आलेलं आहे, ज्यांना लोकांनी काय घालावं, काय खावं, कुणाशी लग्न करावं, हे सर्व ठरवायचं आहे." तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनीही शेट्टींच्या या विधेयकाला तेव्हा विरोध केला होता. "कुटुंबव्यवस्था वाचवण्याच्या नावाखाली तुम्ही महिलांचा वैयक्तिक निर्णय घेण्याचा हक्क काढून घेत आहात," असं त्या म्हणाल्या होत्या. त्यानंतर ऑक्टोबर 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेही मुलांसाठी लग्नाचं पात्र वय 21 वरून कमी करून 18 आणण्याची एक याचिका फेटाळली होती. जर एखादी व्यक्ती निवडणुकीत मत देण्यासाठी 18 वर्षांची चालते, तर आपला जीवनसाथी निवडण्यासाठी का नाही, असा तर्क या याचिकाकर्त्याने दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका तेव्हा फेटाळत या याचिकाकर्त्याला 25 हजारांचा दंडही ठोठावला होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)