‘बाई गावाच्या विकासासाठी मंगळसूत्र गहाण टाकते, मग ती आमदार का नाही होत?’ विधानसभा निवडणूक
"घरात आमची जी अवस्था असते, तीच राजकारणात आहे. घरातही मुलं सांभाळा, स्वयंपाक करा, भांडी घासा आणि राजकारणातही ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत लोकांची लेकरं सांभाळा, अंगणवाडी बघा, नालेसफाई करा. ना घरात आम्ही कोणता निर्णय घेऊ शकतो, ना राजकारणात. जिथं निर्णय होतात, धोरण ठरतं त्या विधानसभा-लोकसभेमध्ये आम्हाला एन्ट्रीच नाही." नव्याने निवडून आलेल्या विधानसभा आमदारांमधले महिला-पुरुषांचे आकडे पाहिले आणि लातूर जिल्ह्यातल्या एका छोट्या गावात गेली 20 वर्ष ग्रामपंचायत सदस्य असणाऱ्या माया सोर्टे यांचे हे बोल माझ्या डोळ्यासमोर लख्ख चमकले.
47 टक्के महिला मतदार असणाऱ्या महाराष्ट्रात फक्त 7 टक्के महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी मिळून 235 महिला उमेदवारांना तिकीट दिलं होतं, ज्यातल्या 23 जणी निवडून आल्या. मागच्या विधानसभेपेक्षा महिला आमदारांची संख्या कितीने वाढली? फक्त एकाने. कोण आहेत नव्या विधानसभेतल्या महिला आमदार वेगवगळ्या पक्षांकडून विजयी झालेल्या महिला आमदार अशा आहेत - भाजप मंदा म्हात्रे (बेलापूर), मनीषा चौधरी (दहिसर), विद्या ठाकूर (गोरेगाव), देवयानी फरांदे (नाशिक मध्य), सीमा हिरे (नाशिक पश्चिम), माधुरी मिसाळ (पर्वती), मोनिका राजळे (शेवगाव), भारती लव्हेकर (वर्सोवा), मुक्ता टिळक (कसबा पेठ), श्वेता महाले (चिखली), मेघना बोर्डीकर (जिंतूर) आणि नमिता मुंदडा (केज). काँग्रेस प्रणिती शिंदे (सोलापूर शहर मध्य) यशोमती ठाकूर (तिवसा), वर्षा गायकवाड (धारावी-मानखुर्द), प्रतिभा धानोरकर (वरोरा) व सुलभा खोडके (अमरावती). शिवसेना लता सोनवणे (चोपडा) आणि यामिनी जाधव (भायखळा). अपक्ष गीता जैन (मिरा भाईंदर) आणि मंजुळा गावित (साक्री). राष्ट्रवादी काँग्रेस सरोज आहिरे (देवळाली), सुमन पाटील (तासगाव) यात सगळ्यांत जास्त आमदार, म्हणजेच 12 आमदार भाजपच्या आहे. त्याखालोखाल 5 आमदारांसह काँग्रेस आहे. अपक्ष, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी 2 महिला आमदार आहेत. वरच्या नावांकडे नजर टाकली तर लक्षात येतं की यातल्या बहुतांश आमदार कोणत्या न कोणत्या राजकीय घराण्याशी संबंधित आहेत आणि त्यांना तिकीट देताना महिला म्हणून विचार करण्याऐवजी त्यांच्या घराण्याचं राजकीय वजन पाहिलं जाण्याचीच शक्यता अधिक होती. पंकजा मुंडेंचा पराभव या निवडणुकीतला धक्कादायक निकाल म्हणजे माजी महिला आणि बालकल्याण मंत्री असणाऱ्या पंकजा मुंडेचा पराभव. त्यांच्या पराभवाने मंत्रिमंडळातली एक महिला कमी झाली असं म्हणायला जागा आहे. पंकजा मुंडेंनीही मतदानाच्या अगदी दोन दिवस आधी आपल्यावर अश्लील टीका केली आणि त्यामुळे आपल्याला खूप दुःख झालं असं विधान केलं होतं. परळीच्या निवडणुकीत महिलेचा (पंकजांचा) अपमान हा कळीचा मुद्दा बनला होता. शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनीही एबीपी माझावर बोलताना वक्तव्य केलं होतं की, "जर या निवडणुकीत पंकजांचा पराभव झाला तर तो सगळ्या महिलावर्गाचा पराभव असेल आणि महिलांना कमी लेखणारी मानसिकता जिंकली असं मी म्हणेन." खरंच असं झालं का? पंकजा मुंडे महिला होत्या म्हणून त्यांचा पराभव झाला का? जेष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांना असं वाटत नाही. ते म्हणतात, ""पंकजा मुंडे यांचं सार्वजनिक व्यवहारातलं वर्तन सामान्य जनतेला आवडेललं नाही. पंकजा मुंडेंचा अहंकार, तसंच इमोशनल ड्रामाही परळीच्या जनतेला पसंत पडलेला दिसत नाही." लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान असंच काहीसं मत मांडतात. "पंकजा मुंडे यांनी जनतेला गृहित धरलं. त्यांचा सामान्य माणसाशी संपर्क नव्हता, त्याचा त्यांना फटका बसला." महिला उमेदवारच कमी मुळातच निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी यंदा महिला उमेदवारांना तिकीटं कमी दिली. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण 3,237 उमेदवार रिंगणात होते. त्यापैकी फक्त 235 महिला उमेदवार होत्या. त्यामुळे महिलांना राजकीयदृष्टया पुरुष उमेदवारांच्या तुलनेत कमी महत्त्व दिलं जातं का हा प्रश्न उरतोच. अनेक पक्षांचं म्हणणं असतं की निवडून येण्याची क्षमता हा फॅक्टर लक्षात घेऊनच तिकीट वाटप केलं जातं. त्या महिलेची जिंकण्याची क्षमता किती आहे यावर गोष्टी ठरतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या होत्या, "आम्हाला इच्छा असूनही महिलांना उमेदवारी देता येत नाही. कारणं उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता ग्राह्य धरली जाते. ती क्षमता असणाऱ्या महिलांची कमतरता होती. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना तिकीट देणं शक्य झालं नाही." पण मुद्दा असा आहे की महिलांना संधीच मिळाली नाही तर त्यांची क्षमता कशी सिद्ध होणार? "महिला सक्षमच आहेत, पण तुम्ही त्यांना संधी नाकारता कारण तुम्हाला त्यांची भीती वाटते," माया पोटतिडकीने सांगतात. महिलांना संधी दिली तरी त्यांना काही ठराविक भूमिकांमध्ये बांधून ठेवलं जातं असं अनेक महिला नेत्यांना वाटतं. भाजपच्या शायन एन. सी. म्हणतात, "कोणत्याही पक्षांचं उदाहरण घ्या. महिला सहसा महिला आघाडी किंवा तत्सम विभागाची जबाबदारी सांभाळत असतात. मुख्य पक्षात चुकूनमाकून महिला असल्याच तर त्यांना कोणत्यातरी बड्या नेत्याने आपल्या परिवारातल्या म्हणून जागा दिलेली असते." महिला लोकप्रतिनिधींमुळे जास्त विकास महिलांचा राजकारणातला सहभाग, महिला नेत्या, त्यांच्या महत्त्वकांक्षा आणि त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य याचा धांडोळा घेत महाराष्ट्राच्या गावाखेड्यात फिरले, तेव्हा अनेकींनी सांगितलं मोकळेपणाने. बाई सरपंच असेल तर आम्ही सांगू शकतो हक्काने आम्हाला काय त्रास आहे. आज नवऱ्याने मारलं इथपासून ते अंगावर पांढरं जातंय इथंपर्यंत सगळ्या गोष्टी बोलू शकतो. त्यातून महिलांचे प्रश्न तर सुटतातच पण त्या सक्षम झाल्यामुळे गावाचे प्रश्नही सुटतात. "एखाद्या कामासाठी निधी नसेल तर मी अशा महिला सरपंच पाहिल्यात ज्या स्वतःचं मंगळसूत्र मोडून निधी उभा करतात, पण गावाला पुढे नेतात. तरीही आम्ही आमदार का होत नाही? पक्ष आमचा विचार का करत नाही," जालना जिल्ह्याच्या महिला काँग्रेस अध्यक्ष विमल पाटील सवाल करतात. एका अहवालानुसार भारतातल्या महिला प्रतिनिधींच्या मतदारसंघात आर्थिक विकासाचं प्रमाण जास्त आहे. पुरुष प्रतिनिधींच्या तुलनेत महिला लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघात दरवर्षी 1.8 टक्के अधिक आर्थिक विकास केला. हा अहवाल United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER)ने प्रसिद्ध केला होता. अभ्यासकांनी जवळपास 4265 मतदारसंघांचा 1992-2012 या काळात अभ्यास केला. रात्रीच्या वेळी एखादा प्रदेश किती प्रकाशमान आहे याचे सॅटेलाईटव्दारे फोटो घेऊन त्यांनी त्या भागाचा आर्थिक स्तर ठरवला. या अभ्यासात लक्षात आलं की महिला प्रतिनिधी महिलांचे मुद्दे अधिक चांगल्या प्रकारे मांडतात. त्यांची धोरणं महिलांच्या, लहान मुलांच्या तसंच कुटुंबांच्या फायद्याची असतात. अनेक अहवालांमध्ये, तसंच जेष्ठ पत्रकार प्रणव रॉय यांच्या पुस्तकातही उल्लेख आहे की महिला राजकारणात जास्त प्रॅक्टिकल विचार करतात. कळीच्या मुद्द्यांवर भर देतात. या तात्विक चर्चेला कृतीची जोड देतात ते माया सोर्टेंसारख्या महिला. "पुरुष प्रतिनिधींना निधी मिळाला की ते समाजमंदिर बांधतात, मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी पैसे देतात. महिला प्रतिनिधींचं तसं नसतं. त्या आधी बघतात, गावात पाणी आहे की नाही, मुलींच्या शाळेत शौचालय आहे की नाही. आम्ही कित्येकदा हे मुद्दे लावून धरलेत. शाळेत मुलींसाठी शौचालय असावं म्हणून मी खालपासून वरपर्यंत सगळीकडे जाऊन भांडलेय." त्यांच्यासारख्या अनेकींना खंत आहे की असं असूनही जेव्हा निवडणूकीची पाळी येते तेव्हा पक्ष, पक्षच कशाला अनेकदा मतदारही, गृहितच धरत नाहीत. 'पक्ष महिला उमेदवारांबाबत गंभीर नाहीत' महाराष्ट्रासारख्या स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या राज्यात महिला आमदारांची संख्या कमी का? देशातल्या सगळ्या विधानसभांमध्ये असणाऱ्या महिला आमदारांची सरासरी काढली तर ती आहे 9 टक्के आणि महाराष्ट्रातला महिला आमदारांचा टक्का आहे 7 टक्के. म्हणजे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही 2 टक्क्यांनी कमी. का असावं असं? "कारण कोणत्याही पक्षाकडे महिला उमेदवारांना सक्षम करण्याचं आणि समान संधी देण्याचं धोरण नाहीये," महिला राजसत्ता आंदोलनाचे भीम रासकर सांगतात. त्यांची संस्था महिला लोकप्रतिनिधींना सक्षम करण्याच्या क्षेत्रात काम करते. "शोभेच्या बाहुल्या या पलिकडे दुसरी ओळख नाहीये महिला नेत्यांची. कार्यक्रमांमध्ये बघा, असावी एखादी म्हणून महिलेला स्टेजवर बसवलेलं असतं. तेही कोणत्यातरी कोपऱ्यात. आताची निवडणुकही पुरुषी पैलवानी आखाड्यासारखी झाली होती." जोपर्यंत राजकीय पक्ष महिलांच्या नेतृत्वाला गंभीरपणे घेत नाहीत तोवर हे चित्र बदलणार नाही असंही ते सांगतात. हेही वाचलंत का?