नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईमला सेन्सॉरची कात्री लागणार का?
भारत सरकारने बुधवार, 11 नोव्हेंबरला ऑनलाईन कंटेंट प्रदान करणाऱ्या साईट्स समवेत सगळ्या ऑनलाईन न्यूज प्लॅटफॉर्मला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा आदेश जारी केला.
नेटफ्लिक्स यात नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अॅमेझॉन प्राईम व्हीडिओ, डिस्नी हॉटस्टारसारख्या असंख्य ओटीटी प्लेयर्सचाही समावेश होतो. या सरकारी आदेशानुसार भारत सरकारच्या (व्यवसाय वाटप) नियम 1961 नुसार 'ऑनलाईन माध्यमांद्वारे प्रदान केलेले सिनेमे आणि दृक-श्राव्य कार्यक्रमांसोबत' त्यात 'ऑनलाईन माध्यमांव्दारे दिलेल्या बातम्याही' समाविष्ट केलेल्या आहेत. या निर्णयाने आता प्रश्न विचारला जातोय की ओटीटी प्लॅटफॉर्मबरोबरच आता डिजिटल न्यूज मीडियावरही याचा प्रभाव पडणार का? या निर्णयातून एक गोष्ट समोर आलीये ती म्हणजे आता केंद्र सरकारकडे ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल न्यूज मीडियासाठी धोरणं ठरवण्याचा अधिकार असेल. पण अजून हे स्पष्ट नाहीये की सरकार यात सेन्सॉरशिपचा मार्ग निवडेल की अजून कोणत्या प्रकारे या प्लॅटफॉर्मवरच्या कंटेंटवर लक्ष ठेवलं जाईल. भारतात सध्या माध्यमांसाठी स्व-नियामक संस्था अस्तित्वात आहेत. उदाहरणार्थ प्रिंट मीडियासाठी प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया, जी भारतातल्या वर्तमानपत्रातल्या मजकुरावर लक्ष ठेवते तर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन न्यूज चॅनेल्सवर लक्ष ठेवते. अॅडव्हर्टाझिंग स्टॅण्डर्ड काउन्सिल जाहिरातींठी निर्देशक तत्त्व जाहीर करते आणि थिएटर्समध्ये रिलीज होणाऱ्या तसंच टिव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या सिनेमांसाठी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ही संस्था आहे. याच्याशी संबंधित लोकांचं म्हणणं काय? डिजीटल न्यूज प्लॅटफॉर्म द न्यूज मिनीटच्या संपादक धन्या राजेंद्रन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "तत्वतः डिजीटल न्यूजला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित आणण्यास काही हरकत नाहीये." पण ज्या घटनांनंतर हा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे हेतूविषयी शंका निर्माण होते असं त्यांना वाटतं. त्या म्हणतात अशा प्रकारचे निर्णय अचानक बनत नाहीत. त्यांच्या मागे अनेक कारणं असतात. हॉटस्टार "केंद्र सरकार डिजिटल माध्यमांचं नियमन करू इच्छितं हे त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं आहे. नुकतंच सरकारने डिजिटल माध्यमांमध्ये परदेशी गुंतवणूकीची मर्यादाही ठरवून दिली आहे. त्यामुळेच मला आशा आहे की जर सरकारला डिजिटल मीडियाला आपल्या अख्यत्यारित आणायचं असेल तर ते संबंधित पक्षांशी चर्चा करतील." धन्या नुकत्याच बनवलेल्या गेलेल्या 11 डिजिटल न्यूज माध्यमांचा समूह, डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशनच्या अध्यक्ष आहेत. त्या म्हणतात की या आदेशात अनेक बाबी स्षष्ट झालेल्या नाहीत. "अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल साईट्सचं काम भारतातून चालतं खरं पण त्यांची नोंदणी भारतात झालेली नसते. मला आशा आहे की सरकार यावरही विचार करेल आणि डिजिटल उद्योगाच्या विकासात मदत करेल." 'सेन्सॉर बोर्डसारखी परिस्थिती होऊ नये' डिजिटल स्वातंत्र्य संघटना, डिजीटल फ्रीडम फाउंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की येऊ घातलेले नियम आणि कायद्यांबद्दल भीतीचं वातावरण आहे. यात म्हटलंय की, "आता हा प्रश्न आहे की हे नियम किंवा आणखी काही कायदेशीर उपाय सेन्सॉरशिरची कारणं बनतील का? या नियमांचा उद्देश फेक न्यूजवर नियंत्रण ठेवणं हा असू शकतो पण त्याचे परिणाम सरकारी नियंत्रण वाढण्याच्या स्वरूपात समोर येऊ शकतात." भारतीय ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे AHA चे संस्थापक आणि कंटेंट मॅनेजमेंट बोर्डाचे अध्यक्ष अल्लू अरविंद यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की "ओटीटी प्लेयर्स सध्या लक्ष ठेवून आहेत की नियम कोणत्या दिशेने जातात. जर कटेंटला सेन्सॉर करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी ही गोष्ट फारच वाईट ठरेल." ते पुढे म्हणतात की, " आम्हाला माहिती नाही की माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय या बाबतीत सध्या काय विचार करतंय. पण आम्हाला आशा आहे की ते सेन्सॉर बोर्डासारखं काही बनवणार नाहीत. कदाचित ते नग्नतेला बांध घालण्यासाठी काही उपाययोजना करू शकतात. कारण यामुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्म कायम चर्चेत आहेत. लॉकडाऊनमध्ये अशीही चर्चा होती की असे कार्यक्रम घरातले सगळे लोक एकत्र बसून पाहू शकत नाहीत. पण तरी ओटीटीवरच्या कार्यक्रमांना जास्त कात्री लागायला नको." सुदर्शन चॅनेल सायबर सुरक्षा कायद्यावर आंतरराष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष पवन दुग्गल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "आता बेलगाम होऊन काम करण्याचे दिवस संपलेत. आपण पाहिलं आहे की कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध किंवा नियमन नसेल तर डिजिटल माध्यमांची वेगाने वाढ होते." ते म्हणतात की पारंपारिक माध्यमं अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा समोर आणतेय की, "पारंपरिक माध्यमं आणि डिजिटल माध्यमं यांच्यात समानता असायला हवी. त्यामुळे हे एक रंजक पाऊल ठरेल. डिजिटल माध्यमांना पूर्णपणे नियंत्रणाखाली आणणं अवघड जाईल. तसं पाहायला गेलं तर सरकार फेकन्यूजवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा आणू शकत होतं, पण तसं करण्याऐवजी त्यांनी पूर्णच्या पूर्ण माध्यमच नियंत्रणाखाली आणण्याचं ठरवलं." या नियमाची घोषणा होण्याआधी... ऑक्टोबर महिन्यात ओटीटी प्लॅटफॉर्म नियंत्रणात आणण्यासाठी दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला एक नोटीस दिली होती. व्यवसायाने वकील असणारे शेखर झा यांनी आपल्या याचिकेत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कोणतंही नियंत्रण नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या या जनहित याचिकेत म्हटलं होतं की ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अयोग्य आणि अश्लील गोष्टी दाखवल्या जात आहेत त्यामुळे यांचं नियमन करण्यासाठी कोणती तरी स्वायत्त संस्था किंवा समितीची स्थापना व्हावी. याआधी सप्टेंबर महिन्यात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सुदर्शन न्यूजच्या 'यूपीएससी जिहाद' या कार्यक्रमाबाबत दाखल झालेल्या एका याचिकेला उत्तर देताना एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. सेक्रेड गेम्स यात म्हटलं होतं की, "आधी डिजिटल माध्यमांचं नियमन व्हायला हवं कारण त्यांचा प्रसार आता टिव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांपेक्षा जास्त आहे. जर सुप्रीम कोर्टाने माध्यमांचं नियमन करण्याचं ठरवलं तर त्यांनी डिजीटल माध्यमांसाठी निर्देश जारी करायला हवेत कारण टिव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचं नियमन करणाऱ्या संस्था आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत." केंद्रीय मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात 2014 आणि 2018 त आलेल्या निर्णयांचाही उल्लेख केला ज्यात म्हटलं होतं की इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमांमध्ये 'हेट-स्पीच' बाबत स्पष्ट उल्लेख आहे पण डिजीटल माध्यमांमध्ये याची व्याख्या संद्धिग्न आहे. शपथपत्रात असंही म्हटलं होतं की जर कोर्टाने माध्यमांचं नियंत्रण करण्याचं ठरवलं आणि काही नवे निर्देश जारी केले तर ते फक्त मुख्यधारेतल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांपुरतेच मर्यादित असायला नकोत. ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या नियमनावरून आतापर्यंत काय काय झालंय? ऑक्टोबर 2018 मध्ये ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असणाऱ्या कंटेंटला नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्देश जारी व्हावेत याकरिता दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली. यानंतर कोर्टाने माहिती आणि प्रसारण तसंच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून उत्तर मागितलं. यानंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात म्हटलं होतं की ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मसाठी मंत्रायलाकडून परवाना घेण्याची गरज नाही. तसंच ओटीटी प्लॅटफॉर्म काय प्रसारित करतात याचंही नियमन मंत्रालय करत नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपल्या शपथपत्रात म्हटलं होतं की इंटरनेटवर जे कंटेंट उपलब्ध आहे त्याच्यावर त्यांचं नियंत्रण नाही. इंटरनेटवर मजकूर टाकण्यासाठी कोणतीही संस्था, संघटन किंवा प्रतिष्ठानला परवाना देण्याची कोणतीही तरतूद नाहीये. सन 2019 मध्ये इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने एका स्वनियमनाच्या कोडची घोषणा केली होती. यावर 9 ओटीटी प्लॅटफॉर्म - नेटफ्लिक्स, झी5, ऑल्ट बालाजी, अर्रे, इरोज नाऊ, हॉटस्टार, वूट, जियो आणि सोनीलिव्ह यांनी सह्या केल्या होत्या. फेब्रुवारी 2019 ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम समवेत इतर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर निर्देश लागू होईपर्यंत बंदी या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची याचिका रद्द केली. यानंतर ऑगस्ट 2019 मध्ये पीआयबीने जारी केलेल्या एक प्रेस रिलीजमध्ये म्हटलं की सुचना आणि प्रसारण मंत्रालयान सिनेमॅटोग्राफ अधिनियमाअंतर्गत ओटीटी प्लॅटफॉर्म कसे नियंत्रित करावेत यासाठी सुचना मागवत आहेत. ऑक्टोबर 2019 मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मच्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक बैठक झाली ज्यात असे संकेत मिळाले की येत्या काळात सरकार स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी 'काय दाखवायचं नाही' याची यादी जाहीर करेल. 5 फेब्रुवारी 2020 ला इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाने एक सेल्फ रेग्युलेटिंग कोड - कोड फॉर रेग्युलेशव ऑफ ऑनलाईन क्युरेटेड कंटेंट प्रोव्हायडर्सची घोषणा केली. यावर वूट, सोनीलिव्ह आणि जियोने सह्या केल्या. या कोड अंतर्गत इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया सरकार आणि वापरकर्त्यांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी डिजीटल कप्लेंट काउन्सिल या नावाने स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करू इच्छितं. यानंतर मार्च 2020मध्ये सुचना आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सहाय्यक संस्था स्थापन करण्यासाठी आणि कोड ऑफ कंडक्टला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मला 100 दिवसांचा वेळ दिला. पण इटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशनच्या नियमांचं पालन करणाऱ्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये सहमती नव्हती. सप्टेंबर 2020 मध्ये 15 ओटीटी प्लेयर्सनी सेल्फ रेग्युलेशन कोड, यूनिवर्सल सेल्फ रेग्युलेशन कोडवर सह्या केल्या. इटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशनने आपल्या एक निवेदनात म्हटलं की या कोडमध्ये वयाच्या वर्गीकरणासाठी एक आराखडा बनवला आहे. पण सरकारच्या या नव्या नियमाची खूप चर्चा होतेय आणि या इंडस्ट्रीतले लोक सरकारचा नक्की मानस काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)