भारत आणि चीनशी आर्थिक संबंध जपण्याची श्रीलंकेची कसरत
भारत आणि चीनमध्ये आर्थिक आघाड्यांवर अनेक प्रकारे स्पर्धा आहे. त्याचा प्रत्यय श्रीलंकेच्या रस्त्यावर शुक्रवारी आला.
हंबनटोटा एअरपोर्ट राजधानी कोलंबोच्या दक्षिणेला मत्तला विमानतळाचं व्यवस्थापन भारताकडे सोपवण्याच्या प्रस्तावाविरोधात शुक्रवारी विरोधी पक्षाने भारतीय दूतावासाच्या बाहेर निदर्शनं केली. या घटनेत तीन पोलीस जखमी झाले आणि 28 लोकांना अटक करण्यात आली. श्रीलंकेत चीनची उपस्थिती अनेक ठिकाणी आहे. नवीन रस्ते, हंबनटोटा बंदर, मत्तला विमानतळ, कोलंबोमधील इमारती, प्रत्येक ठिकाणी चीनी कंपन्यांची उपस्थिती प्रकर्षाने जाणवते. चीनच्या मदतीने तयार झालेल्या एक्सप्रेसवेमार्गे आम्ही राजधानी कोलंबोहून हंबनटोटा शहरात पोहोचलो. चीनने इथे भरपूर गुंतवणूक केली आहे. पण मागणी नसल्याने नफा शून्य आहे. हायवेलाच लागून असलेल्या हायटेक कॉन्फरन्स सेंटरमध्ये धूळ साचत होती. हंबनटोटामध्ये एक क्रिकेट स्टेडियम आहे, जिथे कधी कधी सामने होतात. भारताला खूश करण्याचा श्रीलंकन उपाय हंबनटोटाच्या किनाऱ्यावर चीनने पूर्व आशिया आणि मध्य पुर्वेला जोडणाऱ्या सागरी रस्त्यावर एक मोठं बंदर तयार केलं आहे. एलटीटीईशी गृहयुद्ध संपल्यावर अर्थव्यवस्था तेजीत आणण्याचे श्रीलंकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. हंबनटोटा विमानतळापासून थोड्या अंतरावर असलेल्या मत्तला विमानतळावर रोज सकाळी विमान उतरतं. बाकी दिवस इथले कर्मचारी नुसते बसून असतात. चीनच्या वाढत्या गुंतवणुकीमुळे भारतात चिंतेचे वातावरण आहे. भारताला खूश करण्यासाठी श्रीलंका सरकारनं तोट्यात असलेल्या मत्तला विमानतळाचं व्यवस्थापन भारताला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीलंका सरकारचे प्रवक्ते आणि आरोग्य मंत्री डॉ. रजीता सेनरत्ने सांगतात, "आम्हाला मत्तला विमानतळ भारताला द्यायचं आहे आणि याबद्दल कॅबिनेटला माहिती दिली आहे." भारत आणि चीनच्या शेजारी असलेल्या श्रीलंकेसाठी दोन्ही देशांसोबत उत्तम संबंध हवे आहेत. तीन दशकं सुरू असलेल्या गृहयुद्धानंतर श्रीलंकेला आता विकास वेगाने व्हावा, असं श्रीलंकेला वाटत आहे. सेनरत्ने सांगतात, "चीनकडून आम्हाला दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स मिळतात. भारतातून पैसा सॉफ्ट लोनच्या स्वरुपात येतो ज्याचे नियम शिथिल असतात. भारत चीनसारखं कर्ज देऊ शकत नाही." पण त्याचवेळी ते हे मान्य करतात, "भारताबरोबर उत्तम संबंधांविना श्रीलंकेचं अस्तित्व अशक्य आहे." 'चीनची नवीन वसाहत?' श्रीलंकेत भारत आणि चीन आमोरासमोर आहेत. चीनच्या कंपन्यांकडे गुंतवणुकीसाठी भारतापेक्षा जास्त पैसा आहे आणि सरकारला पूर्ण सूट आहे. आरोग्य मंत्री डॉ. रजीता सेनरत्ने एक बेल्ट एक रोडच्या अंतर्गत रस्त्यांचा विस्तार आणि व्यापार वाढवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. पण ज्या उच्च दराने चीन कर्ज देत आहे, त्यानुसार चीनला उपगुंतवणूकदार मानलं जात आहे. अनेक नवीन योजनांची सुरुवात सेनरत्न सांगतात, "हंबनटोटासाठी आम्हाला प्रत्येक वर्षी आम्हाला 9.2 अब्ज रुपये द्यावे लागत होते. 2020 साली आम्हाला 15.2 अब्ज रुपये द्यावे लागले असते. त्याचवेळी बंदरापासून आम्हाला काहीच नफा होत नाही. त्यामुळे आम्हाला कोणालातरी ते द्यावं लागणारच होतं. त्यामुळे आमच्यावर कमी दबाव असेल. तो पैसा लोकांना शांत करण्यासाठी वापरू शकतो." चीनकडून मिळणाऱ्या व्यावसायिक कर्जावर पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजदर द्यावा लागत आहे. नमल राजपक्षे खासदार आहेत आणि माजी राष्ट्रपती महिंदा राजपक्षे यांचे सुपूत्र आहे. महिंदा राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात श्रीलंकेत अनेक चीनी योजनांची सुरुवात झाली होती. चीन वेगात काम करतो नमल सांगतात, "आमचं उद्दिष्ट स्पष्ट होतं. श्रीलंकेचं हित सगळ्यांत महत्त्वाचं आहे. आम्ही तेच करू ज्यामुळे लोकांचा फायदा होईल. आम्हाला चीन सरकारला मान द्यायला हवा. त्यांनी इथे येऊन बंदर मागितलं नाही. ते बंदर तयार करण्याचा आणि स्थांनांतरणाचा विचार करू शकत होते. त्यांना वाटलं असतं तर त्यांनी आम्हाला जमीन मागून त्याचा विकास करण्याचा विचार केला असता." नमल यांच्यामते भारताच्या सुस्तपणामुळे श्रीलंकेला चीनची मदत घ्यावी लागली. आफ्रिकी देशांमध्येही भारत आणि चीनच्या बाबतीत तुम्हाला अशीच उत्तरं मिळतील. डॉ. रजीत सेनरत्ने सांगतात, "भारतात लोकशाही आहे आणि तिथेपण श्रीलंकेसारखीच नोकरशाही आहे. त्यामुळे त्यांना वेळ लागतो. पण चीनमध्ये वेगाने काम होतं, कारण चीनमध्ये एक हायकमांड असतो. जेव्हा ते निर्णय घेतात तेव्हा तिथे लगेच काम करावं लागतं." दुसरी बाजू द्विपक्षीय करारांमध्ये प्रक्रियांचे पालन होत नाही, असा आरोप आहे. कोलंबोमधले आर्थिक प्रकरणाचे जाणकार निशन डा मिल सांगतात, "प्रक्रियांचं पालन केलं नाही तर कामं वेगाने होतात. चीनसोबत व्यापार वाढवण्याचं हेच कारण दिलं जातं. त्यामुळे खर्च वाढतो आणि योजनांमध्ये राजकारणाचा शिरकाव होतो." "चीनला भविष्याची जाण आहे" पण काही ऐतिहासिक कारणांमुळे श्रीलंकेत अनेक लोक भारताला संशयाच्या नजरेने पाहतात. ते सांगतात, "श्रीलंकेत भारत आणि अमेरिका यांच्याबाबतीत असं मानलं जातं की, ते श्रीलंकेच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करू शकतात. चीनबाबतीत ते असा विचार करत नाही. पण देशाच्या संपत्तीला एखाद्या परदेशी कंपनीला देण्याबाबत चिंता आहे." निशन यांच्या मते, "चीन भविष्याकडे बघतो आणि इतर देशांशी भविष्यकाळात राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध वाढवण्यावर भर देतात. पण भारतातले नोकरशहा फक्त फायदा किंवा नुकसान यांचाच विचार करतात. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)