'शायनिंग मंडे' : आता या देशात सोमवारीही सुट्टी मिळणार
तुम्ही Monday Blues ही संज्ञा ऐकली असेलच. शनिवार-रविवारच्या सुटीनंतर सोमवारी शाळा-कॉलेज किंवा ऑफिसला न जाण्याचं जे मूड असतं, त्याला ही मिलेनियल युगातली रंगीत संज्ञा. पण जपानमध्ये काहीतरी वेगळंच चाललंय.
इथे लोक Monday Blues चं Shining Monday करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तेही चक्क सोमवारी सुट्टी देऊन. तुम्ही म्हणाल काय मस्करी करता राव? पण नाही. हे खरंय! जपानच्या सरकारने कर्मचाऱ्यांना महिन्यातल्या एका सोमवारी सुट्टी घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. Shining Monday या योजनेखाली अर्थमंत्रालयाने ओव्हरटाईमची वेळ कमी करून वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याचं संतुलन राखण्याच्या दिशेनं हे पाऊल उचललं आहे. Shining Monday हा मागच्या वर्षीच्या Premium Friday या योजनेचाच पुढचा भाग आहे. Premium Friday या उपक्रमाअंतर्गत प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी दुपारी 3 वाजेपर्यंतच काम करण्याची मुभा होती, जेणेकरून नंतरचा वेळात लोक फिरायला, खरेदी करायला जाऊ शकतील. ग्राहकांनी जास्तीत जास्त खरेदी करावी, हा या उपक्रमामागचा आणखी एक हेतू होता. प्रायोगिक पुरावा मंत्रालयाने केलेला हा प्रयोग त्यांच्याच एका प्रयोगातून समोर आला आहे. हा प्रयोग 27 जुलैला करण्यात आला होता. या दिवशी 30% कर्मचाऱ्यांना सोमवारी सकाळी सुट्टी घ्यायला सांगितलं. त्यातून समोर आलेल्या निष्कर्षातून ही योजना सरकार कॉर्पोरेट कंपन्यांसमोर ठेवणार आहे. पण Premium Friday सारखंच Shining Monday ही योजनासुद्धा पर्यायी असणार आहे. म्हणजे ती राबवायची की नाही, हे कंपन्यांना ठरवायचं आहे. शुक्रवारी आणि सोमवारी सुट्टी दिली तर लोकांच्या खरेदी करण्याच्या प्रमाणात वाढ होईल अशी सरकारला आशा आहे. अर्थमंत्रालयाच्या मते Premium Friday या संकल्पनेला आधी थंड प्रतिसाद मिळाला होता. अनेक दुकानदारांनी आणि हॉटेल व्यावसायिकांनी काही विशेष योजना जाहीर केल्या होत्या. आणि फक्त 11% कर्मचाऱ्यांनीच या योजनांचा लाभ घेतला होता. त्याचं स्पष्टीकरण देताना असं सांगण्यात आलं की महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी सगळ्या कंपन्यांवर प्रचंड दबाव असतो, कारण काही अकाउंट्स आणि प्रोजेक्ट्स त्यांना बंद करायचे असतात. Shining Monday मुळे मात्र पुढील सोमवारी सुट्टी घेता येईल. त्यामुळे हा दबाव कदाचित कमी होईल, अशी आशा आहे. कामाचा ताण सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांमुळे कामाचा आठवडा कमी करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. 2016 मध्ये 10,000 कर्मचाऱ्यांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. त्यात असं लक्षात आलं 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक दर महिन्याला 80 तासांपेक्षा जास्त ओव्हरटाईम करतात. 20 टक्के जपानचे कर्मचारी एका महिन्यात 80 तास ओव्हरटाईम करतात. 1960च्या दशकात जपानमध्ये करोशी नावाचा एक प्रकार घडला होता. करोशी म्हणजे कामाच्या अतिताणामुळे होणारे मृत्यू. तासनतास काम केल्यामुळे मेंदू आणि हृदयावर पडणारा ताण ही यामागची मुख्य कारणं होती. 2017 या आर्थिक वर्षांत अतिकाम केल्यामुळे 236 जणांचा मृत्यू झाला आहे. याबरोबरच 208 मृत्यू आत्महत्येमुळे झाले. मानसिक आजाराच्या समस्यांमुळे आत्महत्या करण्याच्या प्रकाराला करोशीसाटू असं म्हणतात. कामाच्या ठिकाणावरून या मृत्यूंचा तपास होऊ शकतो. कमी वयात मृत्यू तज्ज्ञांच्या मते ही आकडेवारी म्हणजे हिमनगाचं टोक आहे. दरवर्षी किमान 2,000 कुटुंब अशा प्रकारच्या मृत्यूनंतर नुकसानभरपाईची मागणी करतात. 2017 मध्ये Japanese National Institute of Occupational Safety and Health या संस्थेने केलेल्या एका अभ्यासात असं लक्षात आलं की आत्महत्या करणाऱ्यांचं वय 20 ते 29 होतं. एका हायप्रोफाईल केसमध्ये 2015 मध्ये 24 वर्षीय मत्सुरी ताकाशाही या युवतीने स्वत:ला संपविलं. या घटनेच्या काही महिन्यापर्यंत तिने 100 तासाचा ओव्हरटाईम केला होता. ती डेंट्सू या अॅड कंपनीत काम करायची. 2015 मध्ये जाहिरात क्षेत्रातील एका व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे हा मुद्दा ऐरणीवर आला. ताकाशीचा मृत्यू कामाच्या अतिताणामुळे झाला असा निर्वाळा प्रशासनाने दिला आहे. ऑक्टोबरमध्ये कंपनीवर 5,00,000 येन (4,500 डॉलर) इतका दंड ओव्हरटाईमच्या प्रकरणांमुळे ठोठावण्यात आला होता. मागच्या वर्षी NHK या ब्रॉडकास्टर जाहीरपणे कबूल केलं की 2013 मध्ये मिवा साडो या रिपोर्टरचा हृदयविकारामुळे मृत्यू झाला होता. हा मृत्यू कारोशीमुळे झाला होता. साडो 31 वर्षांच्या होत्या. त्यांनी एका महिन्यात 150 तास ओव्हरटाईम केला होता. कोटा वतांबे हा 24 वर्षांचा युवक रात्र पाळी करून घरी येताना अपघातात दगावला. तेव्हा कंपनीने त्यांच्या कुटुंबीयांना 700,000 डॉलर देण्याबाबत सहमती दर्शवली होती. ही घटना म्हणजे जपानमधील कॉर्पोरेट जगतासाठी एक धोक्याचा इशारा होता. त्यामुळे करो जिकाशी (अतिकामामुळे होणारे अपघाती मृत्यू) ही संकल्पना तेव्हापासून समोर आली होती. जपानमध्ये एका सोमवारी वेळ पाळू नका असं सरकारला वाटतं. या घटनांमुळे तरुण कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या बाबतीत सजग राहण्याचं महत्त्व समोर आलं आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांमध्येही कामाच्या पद्धतीबाबत जागरूकता पसरविण्याची गरज आहे, असं या अभ्यासात सांगितलं आहे. "जपानमधील कामाचे तास ही एक मूलभूत समस्या आहे. या समस्येचं मूळ जपानच्या कामाची पद्धत, कॉपोरेट संस्कृती, कामाचं ठिकाण अशा अनेक गोष्टीत अडकलं आहे," असं टोक्यो विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक सावाको शिरहेस बीबीसीला सांगतात. टोकन योजना Shining Monday आणि Premium Friday या योजना टोकन सारख्या आहेत आणि त्यांचा फायदा मोठ्या कंपन्यांमधील व्हाईट कॉलर लोकांनाच होणार आहे. 2017 मध्ये एक जपानी कर्मचाऱ्याने साधारण 1,710 तास काम केलं होतं. हे प्रमाण युरोपमधील इतर विकसित देशांपेक्षा जास्त आहे. पण त्यांच्या अमेरिका, कोरिया आणि इतर विकसनशील देशातील मित्रांपेक्षा हे प्रमाण कमी आहे. ही समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने जपानचे पंतप्रधान शिझो आबे यांनी कामाचे तास एका महिन्यात 100 तास करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा फार काही फायदा होणार नाही, असं विरोधी पक्षांचं मत आहे. "मानसिक आरोग्यासंदर्भात योजना आणि शासनाच्या कारवाईनंतर प्रा. शिरहासे सुद्धा उच्चाधिकाऱ्यांनी सुद्धा देशाच्या कंपनींची काम करण्याची पद्धत बदलायला हवी. कामगारांच्या मेहनतीला, निष्ठेला न्याय मिळेल आणि काम झाल्यावर घरी जाण्याची मुभा देण्याची संस्कृती रुजवायला हवी. जपानच्या आरोग्य, कामगार कल्याण मंत्रालयातर्फे आकडेवारीनुसार जपानमधील कर्मचारी आठ दिवस सुट्टी देतात. जेव्हा ते सुट्टी घेतात तेव्हासुद्धा ते निवांत नसतात. ट्रॅव्हल वेबसाईट एक्सपिडियाच्या मते, पाचपैकी तीन लोकांना सुट्टी घेण्याबाबत अपराधी वाटतं. दक्षिण कोरियात एका कर्मचाऱ्याने 2017 मध्ये सरासरी 2,000 तास काम केलं आहे. जुलै महिन्यापासून मोठ्या कंपन्यांमध्ये आठवड्यातील कामाचे तास 68 वरून 52 करण्यात आले आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)