पॅरिस हवामान बदल करारासाठी अख्ख्या अमेरिकेचं योगदान आपल्या खिशातून देणार हा माणूस!
पॅरिस करारातून माघार घेण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी गेल्या जूनमध्ये घेतला होता. त्यामुळे करारानुसार ठरलेल्या रकमेचा हफ्ता अमेरिकेनी भरला नाही. पण आता ही रक्कम भरण्याची तयारी न्यूयॉर्कच्या माजी महापौरांनी दाखवली आहे.
'4.5 दशलक्ष डॉलर (अंदाजे 29 कोटी रुपये) रक्कम मी माझ्या खिशातून देईल' "45 लाख डॉलर (अंदाजे 29 कोटी रुपये) रक्कम मी माझ्या खिशातून देईन," अशी घोषणा न्यूयॉर्कचे माजी महापौर मायकल ब्लूमबर्ग यांनी केली आहे. "अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पॅरिस करारातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. पण पर्यावरणाची काळजी घेणं ही आपली जबाबदारी आहे," असं ब्लूमबर्ग म्हणाले. डोनाल्ड ट्रंप यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये पॅरिस हवामान बदल करारातून माघार घेतल्यामुळे त्यांच्यावर चौफेर टीका झाली होती. पॅरिस करारातून बाहेर पडणारा अमेरिका हा एकमेव देश आहे. जागतिक तापमानवाढ 2 अंश सेल्सियसनी कमी ठेवण्यासाठीच्या करारावर अमेरिकासह 188 देशांनी डिसेंबर 2015 मध्ये स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. "या करारावर अमेरिकेनी सह्या केल्या होत्या. या कराराशी अमेरिका बांधील आहे. पण जर सरकारने माघार घेतली असेल तर एक अमेरिकन म्हणून या कराराशी एकनिष्ठ राहणं ही आपली जबाबदारी आहे," असं ब्लूमबर्ग यांनी CBSला म्हटलं. "मी ही रक्कम भरू शकतो. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे मी पैसे भरणार आहे," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ही रक्कम United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)ला जाणार आहे. ब्लूमबर्ग यांची 'ब्लूमबर्ग फिलँथ्रॉपी' नावाची NGO आहे. गेल्या वर्षी या हवामान बदलाच्या कार्यासाठी संस्थेनी 1.5 कोटी डॉलर देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. 'पॅरिस करार मान्य आहे पण ओबामांनी मान्य केलेला करार नको' जर अमेरिकेशी न्याय्य पद्धतीनं वागलात तर नक्कीच या कराराशी आम्ही बांधील राहू, असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी जानेवारीमध्ये म्हटलं होतं. "मला पॅरिस करार मान्य आहे, पण ओबामांच्या प्रशासनाने मान्य केलेल्या करारावर माझी हरकत आहे," असं त्यांनी म्हटलं होतं. "मला वाटतं पुढच्या वर्षी ट्रंप त्यांचा विचार नक्की बदलतील. ते आपले निर्णय सतत बदलत असतात. जगावर येणाऱ्या मोठ्या संकटातून वाचायचं असेल तर अमेरिकेला बाहेर राहता येणार नाही," असं ब्लूमबर्ग यांनी म्हटलं आहे. काय आहे पॅरिस करारात? जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी सर्व जगाने एकवटून उपाय योजना कराव्यात, अशी तरतूद या करारात आहे. सर्व देश एकत्र येऊन हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याकडे लक्ष देतील, असं या करारात ठरलं होतं. 30 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर 2015 दरम्यान अंदाजे 200 देशांनी एकत्र येऊन या करारावर सह्या करत त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार केला. 1997मध्ये झालेल्या क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये केवळ प्रगत देशांवर हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याची अट लावण्यात आली होती. त्यावेळी अमेरिकेनी या करारावर स्वाक्षरी केली नव्हती. हवामान बदल गांभीर्याने घ्यायचा असेल तर सर्वांनी एकत्र येऊन पॅरिस करार प्रत्यक्षात उतरवणं आवश्यक आहे, असं वैज्ञानिकांनी सूचवलं होतं. येत्या काही वर्षांत जागतिक तापमानवाढ 2.7 अंश सेल्सियसनी वाढणार असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. ही तापमानवाढ रोखण्यासाठी काय उपाय योजना करता येईल याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. करारातील मुख्य तरतुदी या कार्यासाठी पैसे कुठून येणार? 2020 सालापासून विकसित राष्ट्रे 100 अब्ज डॉलरचा वसुंधरा हरित निधी देतील, असं या करारात ठरलं आहे. तर आम्हाला आर्थिक सहकार्याची आवश्यकता आहे, असं प्रगतीशील देशांचं म्हणणं आहे. श्रीमंत राष्ट्रांनी गरीब राष्ट्रांना आर्थिक सहकार्य करावं, असं करारात म्हटलं आहे. असं झाल्यास आम्ही देखील हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याला हातभार लावू शकू, असं गरीब राष्ट्रांनी म्हटलं होतं. पर्यावरण रक्षण आणि जागतिक तापमान वाढ थांबवण्याच्या दिशेनी उचलेलं हे योग्य पाऊल आहे, असं वर्ल्ड वाईल्ड फेडरेशन (WWF) UKचे मुख्याधिकारी डेव्हिड नुसबॉम यांनी म्हटलं होतं. भविष्यामध्ये हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी होण्यासाठी पॅरिस करार महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला होता. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)