कॅशलेस व्यवहार सर्वांच्या फायद्याचे खरंच असतात का?
स्वीडनपासून भारतापर्यंत, चलनातून कागदी नोटा गायब होऊन डिजिटल व्यवहारांची गंगा वाहू लागली, तरीही काही जण कोरडेच राहण्याची शक्यता आहे.
हे कथानक आहे बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसवरील, बिझिनेस डेली या कार्यक्रमाच्या, हू नीड्स कॅश? या भागाचे. या कार्यक्रमाचे सादरीकरण केले होते रॉब यंग यांनी, तर निर्माते होते विकी ब्रॉडबेन्ट. यावर आधारीत साराह केटिंग यांचा हा लेख. "माझ्या मते सगळीकडील रोकड नाहीशी झाली, तर फार मोठे संकट ओढवेल..... हे सर्व खूप घाईघाईत घडते आहे अशी मला भीती वाटते, म्हणूनच ही समाजव्यवस्था सोयीची नाही, असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर ही खरंच काळजी करण्याची बाब आहे." मेजलीस जॉन्सन या स्वीडनची राजधानी असलेल्या स्टॉकहोमच्या मध्यवर्ती भागात राहतात. 73वर्षीय वृद्ध मेजलीस जॉनसन, निवांत आयुष्य जगतात. शहराच्या आसपास भटकंती करून कॉफी शॉप्समध्ये मित्रमैत्रिणींना भेटतात. हे असे असले तरी एका गोष्टीचा त्यांच्या मनावर ताण असतोच. गेल्या अनेक वर्षांपासून विनारोकड किंवा मुद्राविरहित (प्लास्टिक मनी) आर्थिक कारभार करण्याकडे स्वीडनचा प्रवास सुरू आहे. तेथील दुकानांतून रोखीचे व्यवहार गेल्या पाच वर्षांत निम्म्यावर आले आहेत. सध्या वीस टक्क्यांपेक्षाही कमी व्यवहार रोखीने होताना दिसतात. बसप्रवास तसेच, पर्यटन स्थळे अशा ठिकाणी नोटा, नाणी स्वरूपातील रोख देवाणघेवाणीवर कायद्याने बंदी आहे. स्वीडनमधील कायदा म्हणतो, दुकाने रोख रक्कम स्वीकारणे नाकारू शकतात. कित्येक दुकानांवर 'नो कॅश प्लीज' अशा पाट्या लागलेल्या दिसतात. खरोखर, असे बदल स्वीकारण्याची इच्छा नसलेल्या किंवा तशी क्षमता नसलेल्या लोकांचे आयुष्य कठीणच आहे. रोख व्यवहारांना सर्वांचाच विरोध नाही मेजलीस जॉन्सन यांचं उदाहरण घ्या. त्या मित्रमैत्रिणीकरवी रेल्वे ई तिकीट आरक्षित करतात, मात्र त्यांचे तिकिटाचे पैसे परत देण्यासाठी मेजलीसना बँकेत जावेच लागते. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे म्हणजे, "सामान्यतः शुल्क ७९ क्रोना म्हणजे जवळपास ९$ इतके असते, हे खरंतर खूपच जास्त वाटते, तसे ई-आरक्षण फुकटात होऊ शकते, असं ऐकलय, पण आमच्यापैकी काही जणांना ते करायला जमत नाही हीच अडचण आहे." कपभर कॉफीचे पैसे त्या कॅफेच्या कशियरकडे द्यायचा प्रयत्न करतात, पण तो नाहीच म्हणतो. "त्याला माझे पैसे नको होते, मग मला कार्डच वापरावे लागले." त्या पुढे म्हणतात "तशीही स्टॉकहोम मध्ये एटीएमची संख्या कमी कमीच होत आहे." कॅशलेस धसईत पुन्हा कॅशच! निकलास अर्विडसन, स्वीडन मधील केटीएच रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीतील प्राध्यापक, आणि देयक व्यवस्था (पेमेंट सिस्टीम) विषयातील तज्ज्ञ आहेत. ते एक गोष्ट मान्य करतात की, वृद्धांप्रमाणे ,देशातील काही भौगोलिक प्रदेशांनाही प्रवाहापासून मागे रहाण्याचा धोका संभवतो आहे." ते म्हणतात, "ग्रामीण भागात, जिथे कदाचित दूरसंचार सेवा काम करीत नाहीत अशा ठिकाणच्या लहान व्यापाऱ्यांचाही प्रश्न आमच्यापुढे आहे." विमुद्रीकरण आणि आर्थिकसत्तेचे हस्तांतरण या धोरणाचा स्वीडनला काही फायदा होत आहे का? याबाबत अर्विडसन म्हणतात. "हो, स्थूलमानाने अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम पहायचे झाल्यास फायदा झाला असेच म्हणावे लागेल". ते पुढे म्हणतात, "इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार जलद, सामान्यतः निशुल्क असतात आणि पैशांची देवाणघेवाण अधिक कार्यक्षमतेने होते." ते आणखी एक गोष्ट नमूद करतात. "एकंदरीतच रोखीने व्यवहार नसल्याने, कर चुकवणे किंवा लहान सहान लबाड्या करून पैसे लुबाडणे या गोष्टी लोकांसाठी कठीण होतात." विनारोकड (डिजिटल) व्यवहारांचे पर्यावसान कदाचित काही विशिष्ट खाजगी बँकांकडे अधिकार एकवटण्यात होऊ शकते. अर्थात तंत्रज्ञान कंपन्यांची वाढ करून यावरही तोडगा निघू शकतो. असे असले तरीही, अर्विडसन मान्य करतात की, रोकडविरहित (डिजिटल) व्यवहारांच्या परिणामांना प्रथमच सामोरे जाताना, प्रश्न उद्भवतो की नक्की आर्थिक अधिकार कोणाकडे असतील? देयक व्यवस्था कशी कार्यरत व्हावी, हे खाजगी क्षेत्रातील मुठभर कंपन्या ठरवणार का? असे होणे धोकादायक आहे. "याचे पर्यावसान कदाचित काही विशिष्ट खाजगी बँकांकडे अधिकार एकवटण्यात होऊ शकते. अर्थात बँकिंग क्षेत्राशी स्पर्धा करू शकतील अशा सेवासुविधा विकसित करून पुरवणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांची उभारणी केली तर बऱ्यापैकी स्पर्धात्मक बाजारपेठ निर्माण होईल. यामुळे, होणारा नफा आणि अधिकार यांवर मुठभर कंपन्यांची मक्तेदारी राहणार नाही." भविष्यात रोकडविरहीत व्यवहार करू पाहणारा, स्वीडन हा काही एकमेव देश नाही. भारताने उचललेले कठोर पाउल? पारंपरिक रोकड व्यवहार थांबवण्याकडे भारताची वाटचाल सुरू आहे. पण काहीच्या मते, डिजिटल व्यवहारांची नागरिकांवर सक्ती, कदाचित कठोरपणाचीही ठरू शकते. दोन वर्षांपूर्वी भारत सरकारने मोठ्या किमतीच्या चलनी नोटा, अर्थव्यवहारातून अचानक, पूर्णपणे बाद केल्या. या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेला आणि गरीब नागरिकांना थोड्या काळासाठी का होईना, फटका बसलाच. भारतात तर विनारोकड (डिजिटल) व्यवहार करणाऱ्या डझनभर जागा तयार करण्यात आल्या. इतकेच नाही तर या उद्दिष्टाला वाहिलेला सरकारी विभागही, हा बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात, 270 दशलक्ष जनता दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. अशा स्थितीत, भविष्यात विनारोकड अर्थव्यवहार अगदी शक्य झाले तरी स्वागतार्ह असतील का? दिल्लीस्थित अर्थवृत्तपत्र "मिंट"च्या संपादिका मोनिका हॅलन म्हणतात, भारत सरकारच्या या निर्णयाला अनेक घटक प्रेरक ठरले, त्या म्हणतात, या धोरणाचा संबंध अवैध व्यवहारातून निर्माण झालेला काळा पैसा शोधून काढणे, दहशतवादाला होणारा पैशाचा पुरवठा थांबवणे. तसेच आर्थिक सर्वसामावेशकता आणि अर्थव्यवस्था आणखी व्यापक करणे. या गोष्टींशी आहे. "लोक बँकांच्या शाखांतून जायला राजी नव्हते, यालाही काही कारणे आहेत". "एक म्हणजे त्यांना भीती होती की ते कुचेष्टेचा विषय बनतील. त्यांच्याकडील नोटा अस्वच्छ होत्या, शिवाय बँकेतील अधिकारी वर्ग चांगली वागणूक देइल ह्याची त्यांना खात्री नव्हती." गरीब जनतेला बँकिंग सेवा पुरवताना, जशी आहे तशी न पुरवता, त्यांना हवी त्या प्रकारे पुरवणे गरजेचे आहे. पाहा व्हीडिओ : संपूर्ण जग 'कॅशलेस'च्या मार्गावर त्या आणखी एक मुद्दा मांडतात. ग्रामीण भागातील बँकांमध्ये कर्मचारीसंख्या आणि साधनसुविधा पुरेशा नसतात. " तुम्ही पाहिलंत तर, देशाच्या मागासलेल्या ग्रामीण भागातील जनता, इतकेच नव्हे तर शहरातील असंघटित क्षेत्रातील लोक सुद्धा अनेक लहानमोठ्या खाजगी फंडातून पैसा साठवतात, आणि यातील बरेचजण पैसे गमावतात." लोकांना त्यांचा पैसा सुरक्षित रहावा असे वाटते. तेव्हा अर्थातच घरी पैसा ठेवण्यापेक्षा, बँकेत पैसे ठेवण्याची त्यांची इच्छा असते. "तेव्हा गरीब जनतेला बँकिंग सेवा पुरवताना, जशी आहे तशी न पुरवता, त्यांना हवी त्या प्रकारे पुरवणे गरजेचे आहे." स्वस्तातल्या मोबाईलमधूनही डिजिटल बँकिंग व्यवहार शक्य असल्याने, तुलनेने गरीब व्यावसायिकांचीही सोय झाली हे हॅलन विषद करतात. मोबाईल संचांच्या किमती घसरल्यानंतर , भारताच्या उद्यमशीलतेची जपणूक करणारे रस्त्यावरील फिरते विक्रेते, सुतार, झाडूवाले या व्यावसायिकांनी स्वतःचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी, मोबाईल संच खरेदी केले. आतापर्यत जे व्यवहार फक्त श्रीमंत आणि खानदानी लोकांपर्यंतच सीमित होते ते आता गोरगरिबांना ही शक्य झाले, खरं म्हणजे या साठी ह्या साधनांचे आभारच मानायला हवेत. आर्थिक देवाणघेवाण आणि गोपनीयता अर्थातच डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाल्यानंतर, माहितीच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुढे येतो. डिजिटल व्यवहारांच्या विस्तारणाऱ्या आभासी जगात अनभिज्ञपणे वावरताना, कागदी नोटा न वापरता , हवेतच आर्थिक व्यवहार करताना, आपल्या माहितीपर्यंत कोण कोण पोहोचू शकते?, ही खरी तर मोनिका हॅलन यांच्या मते जागतिक स्वरूपाची समस्या आहे, आणि त्याची उकलही तितकीशी सोपी नव्हे. त्या म्हणतात, "फेसबुकने केलेल्या वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या गैरवापर प्रकरणानंतर, सध्या संपूर्ण जगाला ही समस्या भेडसावते आहे. सरकारने आणि नियमनकर्त्यांनी, जगभरात आणि अगदी भारतातही या प्रकारे गोपनीय माहितीचा गैरवापर लवकरात लवकर शोधणे फार गरजेचे आहे." पण मोनिका हॅलन, भारतातील विमुद्रीकरणाच्या धोरणाबद्दल खूपशा सकारात्मक आहेत. "ही थोडक्यात, डिजिटलतंत्रज्ञानाद्वारा पायाभूत सुविधांची उभारणी आहे. ज्या प्रमाणे महामार्ग किंवा रेल्वेमार्ग यांच्या उपलब्धते मुळे वेळ वाचतो, कार्यक्षमतेत वाढ होते. तेच तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही घडेल," असे त्या म्हणतात. "मला खरंच असं वाटतं, एकदा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा जीन बाटलीतून बाहेर आला की तो परत बाटलीबंद कसा करता येईल?'' हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)