ब्रेक्झिट : घटस्फोट तडकाफडकी होणार की पुढे ढकलला जाणार?
पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी ब्रेक्झिटला विलंब करण्यासाठी युरोपियन युनियनला विनंती करावी, असा ठरवा ब्रिटिश संसदेने मंजूर केला आहे. 413 विरुद्ध 202 मतांनी हा ठरवा संमत झाला आहे. पूर्वीच्या नियोजनानुसार ब्रेक्झिट 29 मार्च रोजी अपेक्षित होतं. ते आता पुढं ढकललं जाईल.
मे म्हणाल्या, "पुढील आठवड्यात माझ्या प्रस्तावाला खासदारांनी पाठबळ दिलं तर ब्रेक्झिट 30 जूनपर्यंत प्रलंबित होईल." जर खासदारांनी हा प्रस्ताव फेटाळला तर अधिक काळासाठी ब्रेक्झिट प्रलंबित व्हावं यासाठी प्रयत्न करू, असं त्या म्हणाल्या आहेत. पण या प्रलंबाला युरोपियन युनियनमधील 27 राष्ट्रांनी मान्यता देणं आवश्यक आहे. हुजूर पक्षाच्या बहुतांश खासदारांनी ब्रेक्झिट प्रलंबित करण्याच्या विरोधात मतदान केलं. यामध्ये सात कॅबिनेट मंत्र्यांचाही समावेश आहे. याचाच अर्थ मे यांनी या मतदान प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर मजूर पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांवर अवलंबून राहावं लागलं. ब्रेक्झिट : युरोपियन युनियनकडे लक्ष 29 मार्च 2019 ही ब्रेक्झिटची डेडलाईन ठरवण्यात आली होती. मात्र थेरेसा मे यांचा ब्रेक्झिट करार ब्रिटीश संसदेत नामंजूर झाल्याने 29 मार्चपर्यंत ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडेल, अशी चिन्हं नाहीत. त्यामुळे ब्रेक्झिटची ही तारीख पुढे ढकलावी, यासाठी आता प्रयत्न करण्यात आले. मात्र या मुदतवाढीतील अडचण होती ती म्हणजे ब्रेक्झिट करारातील कलम 50. ब्रिटनला ब्रेक्झिटच्या रणनीतीवर नव्याने विचार करायचा असेल आणि एकमत घडवून आणायचे असेल तर आपण युरोपीय महासंघाला "दीर्घ मुदतवाढीवर विचार करण्याचे" आवाहन करू, असे युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी म्हटलं होतं. ब्रेक्झिटची 29 मार्च ही डेडलाईन 30 जून करावी, यासाठी ब्रिटनच्या खासदारांनी मतदान केलं. आपण सादर केलेला ब्रेक्झिट करार मान्य झाला नाही तर दीर्घ मुदतवाढीची गरज भासू शकते, असं ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी म्हटलं होतं. ब्रिटनच्या संसदेतील कनिष्ठ सभागृह असलेल्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये दोन वेळा पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर युरोपीय महासंघासोबतच्या कराराला मान्यता मिळावी, यासाठी मे पुन्हा एकदा पुढच्या आठवड्यात प्रयत्न करणार आहेत. या मुदतवाढीला युरोपीय महासंघातील इतर 27 देशांची मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. या देशांच्या परिषदेचे अध्यक्ष असलेले टस्क पुढच्या आठवड्यात ब्रसेल्समध्ये होणाऱ्या बैठकीपूर्वी अनेक नेत्यांशी याविषयी चर्चा करणार आहेत. ब्रिटनला युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी मुदतवाढ हवी असली तरी ती मेअखेर होणाऱ्या युरोपीय निवडणुकींपूर्वी असावी, असा युरोपीय आयोगाचे अध्यक्ष जेन क्लाऊड जंकर यांचा आग्रह आहे. मात्र या प्रक्रियेला दीर्घ मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असं टस्क यांनी स्पष्ट केलं आहे. ही मुदतवाढ नेमकी किती असेल, हे टस्क यांनी स्पष्ट केलं नसलं तरी ब्रिटिश पंतप्रधान मे यांचा करार तिसऱ्यांदाही फेटाळला गेला तर ही मुदतवाढ एका वर्षाचीदेखील असू शकते, असं अधिकाऱ्यांनी सुचवलं आहे. ब्रेक्झिटविषयी ब्रिटनने आपलं मन बदललं तर युरोपीय महासंघ खुल्या दिलाने त्यांचा स्वीकार करेल, असं टस्क यावर्षीच्या सुरुवातीला म्हणाले होते. "ब्रेक्झिट सुरक्षितपणे पार पडावं, यासाठी कुठलीही योजना न आखता" तिचं समर्थन करणाऱ्यांसाठी "नरकात खास जागा सुरक्षित आहे", असे म्हणून त्यांनी ब्रेक्झिट समर्थकांचा रोष ओढावून घेतला होता. तर आता प्रश्न उद्भवतो तो असा की ब्रिटनने 29 मार्च 2017 रोजी जो करार केला, त्यात दोन वर्षांत बाहेर पडण्याची तरतूद ज्या कलम 50मध्ये केली त्या कलमाला मुदतवाढ देण्यावर युरोपीय राष्ट्र आज काय विचार करतात? जर्मनी : विश्वास डळमळत असला तरी मदतीसाठी उत्सुक - जेनी हिल, बर्लिन "विश्वास बऱ्यापैकी उडाला आहे." ब्रिटनमधील विकासाविषयी बर्लिनमधील औद्योगिक आणि राजकीय वर्तुळातील अनेकांमध्ये नाराजी आणि संताप वाढत आहे. असं असलं तरीदेखील नियमानुसार ब्रेक्झिट पार पडावं, यासाठी जर्मनी सर्वतोपरी मदत करायला तयार आहे. हे अजूनही शक्य असल्याचं जर्मनीच्या चॅन्सलर अँगेला मर्केल यांना वाटतं. मर्केल आणि त्यांचं सरकार पन्नासाव्या कलमाला स्वेच्छेनं मुदतवाढ देईल, असा एक सर्वसाधारण समज आहे. मात्र मुदतवाढीसाठीची कारणं आणि अपेक्षा ब्रिटननं स्पष्ट कराव्या, त्यानंतरच समर्थन द्यावं, असं मानणाराही वर्ग आहे. या दीर्घ मुदतवाढीचे युरोपीय निवडणुकीवर होणाऱ्या परिणामांविषयीदेखील बरीच काळजी व्यक्त होत आहे. मात्र नो डिल ब्रेक्झिट झालं नाही तर त्याचे जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील. त्यामुळे ब्रेक्झिट व्हावं, यातच जर्मनीचं हित आहे. त्यामुळे हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जर्मन सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष डॉ. नॉर्बर्ट रोटजेन यांनी ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ दोघांनीही आपापला वेळ घ्यावा, असं आवाहन केलं आहे. ते म्हणतात, "सगळंच त्रासदायक, दमछाक करणारं आणि अस्पष्ट आहे. जरा थांबूया आणि शांत डोक्याने विचार करूया. आपण सगळ्यांनीच श्वास घेण्यासाठी थोडा वेळ घेतला तर जग संपणार नाही. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करा." "निर्णय घेण्यासाठी घाई केली तर तो निर्णय नक्कीच चुकणार." फ्रान्स : कठोर अटीशर्तींची मागणी करणार - हग स्कॉफिल्ड पॅरिस आघाडीचा देश या नात्याने, शिवाय ब्रिटनबरोबर सीमा लागून असलेला देश असल्याने फ्रान्सला नो डिल ब्रेक्झिटपेक्षाही महत्त्वाचे असे काही मुद्दे आहेत. तरीदेखील लंडनला ब्रेक्झिटसाठी आणखी काळ हवा असेल तर अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन काही अटी घालतील, अशी शक्यता आहे. मुदतवाढ केवळ आजचे कष्ट उद्यावर ढकलण्यासाठी असेल तर ते मान्यता देणार नाहीत. पॅरिसमधील जॅकोस डिलोर्स इन्स्टिट्युटच्या एल्वायर फॅब्री यांच्या मते, "तांत्रिक" बाबीसाठी काही आठवड्यांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. थेरेसा मे यांच्या कराराला मंगळवारी हाऊस ऑफ कॉमन्सने मान्यता दिली. तरीदेखील अशा प्रकारची मुदतवाढ द्यावीच लागणार आहे आणि त्यामुळे सहाजिकच पुढच्या आठवड्यात होणाऱ्या EU परिषदेत त्याला मान्यता मिळेलच. "मात्र दीर्घ मुदतवाढ दिल्यास अनेक समस्या उद्भवतील. मे महिन्यात होणाऱ्या युरोपीय महासंघाच्या निवडणुकीत ब्रिटनने सहभागी व्हावं, हे कुणालाच मान्य होण्यासारखे नाही," असं फॅब्री म्हणतात. "त्यामुळे दीर्घ मुदतवाढ हवी असल्यास त्यासाठीचा हेतू अतिशय स्पष्ट आणि नेमकेपणाने मांडला गेला पाहिजे. उदा. ब्रिटनमध्ये नवीन निवडणूक घेणे किंवा नव्याने सार्वमत घेणे." त्या सांगतात, दीर्घ मुदतवाढीला ब्रसेल्स अनुकूल असलं तरी गेल्या काही दिवसात परिस्थिती बदलली आहे. "हे सगळं थांबवा आणि करार रद्द करा, असं इथं कुणीच म्हणत नाही. ही मानसिकता ब्रिटनमध्ये वाढत असल्याचं जाणवतं, युरोपात नाही." "इथं सगळेच दमले आहेत आणि उतावीळ आहेत. मात्र आम्ही यापेक्षा अधिक काही करू शकतो, असं आम्हाला वाटत नाही. हा तिढा ब्रिटीश नागरिकांना आपापसांतच सोडवावा लागणार आहे." पोलंड : नो डिल वगळता काहीही - अॅडम इस्टॉन, वॉर्सा "ब्रिटनने बाहेर पडावं, हे ब्रिटीश जनतेने ठरवले आहे. ते झाले पाहिजे. अन्यथा त्यांचा अनादर केल्यासारखे होईल", असं सत्ताधारी पक्षातील नेते रिझार्ड लेग्युको यांचं म्हणणं आहे. ते पुढे म्हणतात, "दुसऱ्यांदा सार्वमत घेणे किंवा खूप मोठी मुदतवाढ हे देखील अनादर केल्यासारखेच ठरेल." सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी मात्र सयंमी भूमिका मांडतात. ब्रिटनला आणखी थोडा वेळ लागू शकतो, असं पोलंडचे परराष्ट्र मंत्री जॅकेक झॅप्टोविझ यांनी म्हटलं आहे. पोलंडच्या संसदेत पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "ब्रिटनमध्ये काय घडत आहे, त्याकडे आमचं लक्ष आहे. हे सगळं कसं घडेल, याविषयी काही अपेक्षा आहेत. कदाचित थोडी मुदतवाढ द्यावी लागेल. कदाचित सगळं घडण्यासाठी आणखी थोडा काळ हवा." "आमच्या मते ब्रेक्झिट न होणे, सर्वांत वाईट पर्याय असेल." ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या जवळपास दहा लाख पोलंडच्या नागरिकांच्या अधिकारांच्या रक्षणाला पोलंडने नेहमीच प्राधान्य दिले आणि यापुढेही देईल. दोन्ही सरकार "सतत संपर्कात" आहेत. ब्रिटन पोलंडसाठी तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे मार्केट आहे. त्यामुळे हा करार व्हावा आणि ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, अशी पोलंडची इच्छा आहे. नेदरलँड : सावध भूमिका - अॅना हॉलिगन, रॉटरडॅम कलम 50ला मुदतवाढ देण्यासाठीच्या कुठल्याही विनंतीवर आम्ही 'मानवतेच्या दृष्टिकोनातून' विचार करू, अशी प्रतिक्रिया डच परराष्ट्र मंत्री स्टेफ ब्लॉक यांनी बीबीसीकडे व्यक्त केली आहे. मात्र, "स्पष्ट उद्दीष्ट असल्याशिवाय केवळ मुदतवाढ देऊन काहीही साध्य होणार नाही", असा इशाराही त्यांनी दिला. एका कार्यक्रमात ते म्हणाले होते, "ही समस्या सोडवण्यासाठी कुठल्याही पर्यायावर विचार करायला मी तयार आहे. मात्र तो पर्याय लंडनमधून यायला हवा." ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडावं, अशी नेदरलँडची इच्छा कधीच नव्हती. मात्र ब्रिटीश जनतेच्या निर्णयाचा त्यांनी आदर केला. ही प्रक्रिया लवकर पार पडावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. ब्रिटनच्या फेलिक्सस्टो बंदराकडे जाणाऱ्या ट्रकच्या रांगेकडे बोट दाखवत नेदरलँडचे परराष्ट्र व्यापार मंत्री रिगरिड काग म्हणाले, "ब्रेक्झिटमुळे निर्माण झालेल्या वास्तवात आम्ही जगत आहोत. नेदरलँड युरोपचे नैसर्गिक प्रवेशद्वार आहे. आमच्याकडे स्थिर सरकार आहे. आम्ही हातावर हात धरून बसलेलो नाही किंवा घाबरूनही गेलेलो नाही. कुठल्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आम्ही सज्ज होत आहोत." इटली : 'तुम्हाला काय हवं ते सांगा' - जेम्स रोनाल्ड, रोम इटली दोन अटींवर पन्नासाव्या कलमाला मुदतवाढ द्यायला तयार आहे. - आपल्याला काय हवं, हे ब्रिटनने नेमकेपणाने सांगावं. - आणि नेमकी किती मुदतवाढ हवी, हे सांगावं. आपल्याला नो डिल नको, असं ब्रिटीश सरकार म्हणत असेल तर ते सत्यच असेल, असा इटलीला विश्वास असल्याचं इटलीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं. मात्र त्याच वेळी नो डिलसाठीही आपली तयारी असल्याचं इटलीचं म्हणणं आहे. नागरी अधिकार, आर्थिक स्थैर्य, उद्योगांसाठी मदत अशा काही प्राधान्यक्रमाच्या विषयांवर येत्या काही दिवसात कायदे करू, अशी इटलीला अपेक्षा आहे. नो डिल काय असेल, याविषयी माहिती देण्यासाठी पुढच्या आठवड्यात देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम घेण्याचा इटली सरकारचा मानस आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)