कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी वकील नियुक्त करण्याचा इस्लामाबाद हाय कोर्टाचा आदेश
पाकिस्तान सरकारनं पुन्हा एकदा भारत आणि भारतीय नागरिक असलेल्या कुलभूषण जाधव यांना त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाच्या नेमणुकीसाठी परवानगी द्यावी, असा आदेश इस्लामाबादच्या उच्च न्यायलयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. अतहर मिनल्लाह यांनी दिला आहे.
कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानात सुनावलेल्या शिक्षेचा पुनर्विचार करण्यासंबंधीच्या खटल्यासाठी वकील देण्याचा हा आदेश आहे. पाकिस्तान सरकारनं कुलभूषण जाधव यांना तिसऱ्यांदा कॉन्सुलर अॅक्सेस अर्थात भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांना भेटण्याची परवानगी द्यावी, अशीही सूचना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानचे अॅटर्नी जनरल खालिद जावेद खान यांना दिल्या आहेत. कुलभूषण यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेसंबंधी आंतरराष्ट्रीय न्यायलयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पाकिस्तानच्या कायदा मंत्रालयाने काही वकिलांच्या नियुक्तीची परवानगी मागितली होती. या याचिकेत संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव आणि पाकिस्तानी जनरलच्या मुख्यालयातील महाअधिवक्ता हे प्रतिवादी आहेत. याप्रकरणी न्यायालयानं पाकिस्तान सरकारला आदेश दिला की, पाकिस्ताननं भारतीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून, त्यांना त्यांच्या परराष्ट्र खात्यामार्फत वकील नियुक्त करण्याची आणखी एक संधी द्यावी. शिवाय, या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीबद्दल कुलभूषण जाधव यांना माहिती देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात. "कुलभूषण जाधव यांच्यावर निष्पक्ष खटला चालला पाहिजे. शिवाय, या विषयावर कुणालाही वक्तव्य करण्यापासून रोखलं पाहिजे," असंही मुख्य न्यायाधीश म्हणाले. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाकिस्तानचा परराष्ट्र विभाग भारतीय अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असल्याचं आश्वासन अॅटर्नी जनरल खालिद जावेद खान यांनी दिलं. कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी भारतानं वकिलाची नेमणूक केल्यास आम्हाला आनंदच होईल, असं अॅटर्नी जनरल खालिद जावेद खान यांनी म्हटलं. तसंच, या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला तीन आठवड्यांचा कालवाधी द्यावा, अशी विनंतीही अॅटर्नी जनरलने उच्च न्यायालयाला केली. या प्रकरणाची सुनावणी 3 सप्टेंबर 2020 पर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय कोर्टात शिक्षेविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मुदतीच्या चार दिवस आधीच पाकिस्ताननं कुलभूषण जाधव यांना दुसरा कॉन्सुलर अॅक्सेस देण्यात आला होता पाकिस्तानच्या परराष्ट्र खात्यानं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयतील दोन कॉन्सुलर अधिकारी कुठल्याही अडचणींशिवाय दुपारी तीन वाजता कुलभूषण जाधव यांना भेटले. या पत्रकात ठिकाण किंवा इतर कुठलीच माहिती देण्यात आली नव्हती. मात्र, भारत सरकारनं कॉन्सुलर अॅक्सेसच्या आयोजनावरून पाकिस्तानवर टीका केली होती. भारतानं 16 तारखेला तसं पत्रकच काढलं होतं. "पाकिस्ताननं कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी कॉन्सुलर अॅक्सेस अटी किंवा अडथळ्यांविना दिला नव्हता. किंबहुना, कुलभूषण जाधव यांच्यासोबत कठोर वर्तणूक करणारे अधिकारी होते. कुलभूषण जाधव यांच्यासोबतचा संवाद रेकॉर्ड केला जात असल्याचंही एका कॅमेऱ्यातून स्पष्ट झालंय. कुलभूषण जाधव हे तणावात होते आणि कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांना ते स्पष्टपणे जाणवत होतं. मोकळेपणाने संवाद साधणारं आयोजन करण्यात आलं नव्हतं." "कॉन्सुलर अधिकारी कुलभूषण यांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांविषयी सांगू शकले नाहीत आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी त्यांच्या लेखी सहमती घेण्यापासूनही रोखले गेले. त्यामुळे भारतीय कॉन्सुलर अधिकारी या मतापर्यंत आलेत की, पाकिस्तान सरकारने दिलेलं कॉन्सुलर अॅक्सेसला काहीच अर्थ नव्हता आणि ते विश्वासार्ह सुद्धा नव्हते. तिथे निषेध नोंदवून भारतीय कॉन्सुलर अधिकारी परतले," असं भारतीय परराष्ट्र खात्याने दुसऱ्या कॉन्सुलर अॅक्सेसच्या आयोजनानंतर प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात म्हटलंय. पाकिस्तानकडून पहिल्यांदा 2017 साली कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी कॉन्सुलर अॅक्सेस दिला होता. त्यावेळी कुलभूषण जाधव यांच्या आई आणि पत्नी त्यांना भेटल्या होत्या. गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तान सरकारला सांगितलं होतं की, कुलभूषण जाधव यांना सुनावण्यात आलेल्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचा पुनर्विचार व्हावा. कुलभूषण जाधव यांना 2016 मध्ये हेरगिरीच्या आरोपाखाली मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)