इस्लामिक राष्ट्रांच्या परिषदेत भारताला कसा मिळाला मान?
पुलवामातील हल्ला, त्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या हद्दीत केलेली हवाई कारवाई आणि त्यानंतर पाकिस्तानला दिलेले प्रत्युत्तर यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावाची स्थिती असताना भारताने इस्लामिक देशांची संघटना असलेल्या Organisation of Islamic Countries (OIC) च्या परिषदेत भाग घेतला. भारताला या परिषदेचं विशेष आमंत्रण होत, तर भारत या परिषदेला प्रमुख पाहुणा असल्याने पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी हा परिषदेवर बहिष्कार टाकला.
एकूणच या परिषदेला भारताची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची ठरली, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. सुषमा स्वराज काय म्हणाल्या? 'दहशतावादाविरोधातील लढाई ही कोणत्याही धर्माविरोधात नाही,' असं स्वराज यांनी या परिषदेत सांगितलं. हा एक आजार आहे आणि तो वेगवेगळ्या मार्गांनी पसरत आहे, असं त्या म्हणाल्या. कट्टरतावादाविरोधातील लढाई फक्त सैन्य, गुप्तचर व्यवस्था आणि मुत्सद्देगिरी या मार्गांनी विजय मिळवता येणार नाही, तर या विरोधात आपली मूल्य आणि धार्मिक संदेश महत्त्वाचे ठरणार आहेत. हा संस्कृतीमधील संघर्ष नाही, असंही त्या म्हणाल्या. भारतासाठी महत्त्व OICच्या व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून जाण्याची भारताची पहिलीच वेळ आहे. या संघटनेवर नेहमीच सौदी अरेबियाचा प्रभाव आणि पाकिस्तानचा बोलबाला राहिला आहे. शुक्रवारी सुषमा स्वराज यांनी कट्टरवादाच्या मुद्द्यावर केलेलं भाष्य आणि पाकिस्तानची अनुपस्थिती भारतासाठी किती महत्त्वाची आहे हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. हे असं व्यासपीठ आहे, जिथं पाकिस्तानला कोणतीही आडकाठी नाही. भारताचा असा आरोप आहे की पाकिस्तानने या व्यासपीठाचा मोठा गैरवापर केला आहे. काश्मीर, बाबरी मशीद आणि भारतातील मुस्लिमांच्या हक्काच्या कथित पायमल्लीवर प्रस्ताव आणि पाकिस्तानची इथली भाषा भारताला सहन करण्याच्या पलीकडे गेली होती. सुरुवातीला भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर 2001पासून भारताने यावर प्रतिक्रिया देणं बंद केलं. पण सध्या दोन्ही देशांतील तणाव टोकाला पोहोचला असताना भारताचं या संघटनेच्या व्यासपीठावर उपस्थित राहण्याचं महत्त्व किती तरी पटीनं वाढलं आहे. भारतला निमंत्रण का दिलं? या संघटनेत 57 देशांचा समावेश आहे. जेरुसलेम इथल्या अक्सा मशिदीवर 50 वर्षांपूर्वी हल्ला झाला होता. त्यानंतर मुस्लिमांच्या पवित्र स्थळांची जपणूक, परस्पर सहकार्य वाढवणं, वांशिक भेदभाव संपवणे इत्यादी उद्देशांनी या संघटनेची स्थापना झाली होती. भारताच्या परराष्ट्र खात्यातील निवृत्त मुत्सद्दी अधिकारी तलमीज अहमद भारताची ही उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं सांगतात. अहमद पश्चिम आशियातील राजकारणाचे जाणकार आहेत. ते म्हणाले, "1969 ला रबात इथं भारताला चुकीची वागणूक दिली होती. ही चूक आता सुधारली जात आहे." "दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 1990पासून पाकिस्तान या व्यासपीठाचा वापर भारताच्या विरोधात करत आहे. पाकिस्तानने आणलेल्या विविध प्रस्तावांतील भाषा सहन होण्यापलीकडे होती. 2001ला जसवंत सिंह परराष्ट्र मंत्री होते. त्यांनी याकडे दुर्लक्ष करायचं धोरण स्वीकारलं." पाकिस्तान दरवर्षी या संघटनेचा वापर भारतविरोधात एकतर्फी प्रस्ताव आणण्यासाठी करते. या संघटनेतील काही जबाबदार देशांना हा प्रकार रुचलेला नाही. ही दुरुस्ती करण्यासाठी भारताला निमंत्रण देणं आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना प्रमुख पाहुणं बनवणं याला विशेष महत्त्व असून 50 वर्षांपूर्वी झालेली चूक दुरुस्त केली जात आहे, असं ते म्हणाले. 1969 मध्ये काय झालं होतं? ऑगस्ट 1969मध्ये एका इस्रायली व्यक्तीने अल अक्सा मशिदीवर हल्ला करून तिथे आग लावण्याचा प्रयत्न केला होता. हा व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या विक्षिप्त असल्याचं सिद्ध झालं होतं. 1967नंतर ही मशीद इस्रायलच्या ताब्यात आली होती. तेव्हा मुस्लीम देशात भीती पसरली होती की हा मशीद पाडण्याचा कट आहे. या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मोरोक्कोच्या रबात येथे 24 मुस्लीम देश एकत्रित आले होते. मोरोक्को च्या राजाने सगळ्यांना आमंत्रित केलं होतं. मात्र त्यामागे सौदी अरेबियाचा हात होता. तेव्हा तिथे शहा फैजल यांची सत्ता होती. रबातमध्ये झालेल्या बैठकीत अल मक्सा मशिदीवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध केला गेला. या गटात त्यांनी भारतालाही बोलावलं होतं. भारतात असलेली मुस्लीमांची संख्या लक्षात घेऊन भारताला पाचारण करण्यात आलं होतं. इस्लामी संस्कृतीबरोबर भारताचं जुनं नातं आहे. त्यामुळे या गटात भारत एक स्वाभाविक भागीदार होता. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री फकरुद्दीन अली अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचं शिष्टमंडळ तिथे पोहोचणार होते. मात्र याआधी पाकिस्तानचे नेते याह्या खान म्हणाले की भारताला बोलवायला नको. त्यांच्या मते भारत आला तर पाकिस्तान आपलं नाव परत घेईल. त्या काळात पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाचे संबंध चांगले होते. सौदी अरेबियाने भारताला दिलेलं आमंत्रण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. अहमद सांगतात, "भारतीय शिष्टमंडळाला कॉन्फरन्स रूम मधून बाहेर काढलं. भारताचा अपमान झाला. भारताच्या शिष्टमंडळाला जिथे थांबवलं होतं तिथूनही त्यांना हाकलून देण्यात आलं. याला मी भारताचा सगळ्यात मोठा अपमान असं म्हणेन. भारताचा अनेक अंगाने अपमान झाला होता." अहमद सांगतात, "भारताला या मंचावर बोलावण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरातीची महत्त्वाची भूमिका होती. जाणकार सांगतात की सौदी अरेबियाशी विचार विनिमय केल्याशिवाय संयुक्त अरब अमिराती भारताला आमंत्रण देऊ शकत नाही." "या हिशोबाने पाहिलं तर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशात बदललेला घटनाक्रम पाहता दुबईमध्ये संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाची जबाबदारी वाढू शकते." पाकिस्तानने केला व्यासपीठाचा गैरवापर दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे जाणकार कमल पाशा सांगतात, "पाकिस्तानने काश्मीरच्या एका भागाला भारत प्रशासित काश्मीर म्हटलं. बाबरी मशीद पाडण्याचा आणि नंतर झालेल्या दंगलीचा मुद्दाही पाकिस्तानने उपस्थित केला. "पाकिस्तानचे अशा प्रकारचे प्रस्ताव वर्षागणिक वाढत गेले आणि त्यांची भाषा खराब होत गेली. अशा प्रकारे OIC ने पाकिस्तानच्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून काश्मीरबाबतचं जे धोरण ठेवलं ते भारताच्या अगदी विरोधात आहे. मात्र हे प्रस्ताव OIC च्या सर्व सदस्याची भूमिका नाही." भारत एक संयत इस्लामी संस्कृतीला पाठिंबा आहे हे सांगण्यासाठी या व्यासपीठाचा उपयोग सुषमा स्वराज यांनी योग्य पद्धतीने केला आहे. भारतात एकूण 20 कोटी मुस्लीम आहेत. त्यांनी या व्यासपीठाचा उपयोग हा संदेश देण्यासाठी केला की भारतीय मुस्लिमांना जिहाद आवडत नाही. तिथे लोक मिळूनमिसळून, सहिष्णुता आणि बहुसांस्कृतिक वातावरणावर विश्वास ठेवतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)