GDPच्या निगेटिव्ह ग्रोथचा काय परिणाम होईल?
निगेटिव्ह ग्रोथ हा शब्द आपण सध्या ऐकत आहोत. निगेटिव्ह ग्रोथ म्हणजे काय? ते ही भारताच्या संदर्भात या संज्ञेचा काय अर्थ होतो? पण हे समजून घेण्याआधी जीडीपी काय असतो हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. तो वाढल्यावर एवढा गोंधळ का होतो हे अनेकांना जाणून घ्यायचं आहे. आणी ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा एवढं निश्चित माहिती होतं की जीडीपीचा दर वाढत राहातो.
1990च्या आधी जीडीपीचा दर प्रत्येकवर्षी 3.5 टक्क्यांच्या आसपास असायचा. त्याला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' म्हणलं जाई. या संज्ञेला हे नाव प्रा. राज कृष्णा यांनी दिलं होतं. तेव्हा यावर कोणीही प्रश्न उपस्थित केला नव्हता. अर्थात सध्याच्या काळात इतिहास आणि अर्थशास्त्रावर समान अधिकारवाणीने बोलणाऱ्या पुनरुत्थानवादी विद्वानांनी त्याला हरकत घेतली आहे. पण त्यावर चर्चा होण्याआधीच परिस्थिती बिघडली. जीडीपी वाढण्यऐवजी त्याचा वेग कमी होऊ लागला. हा वेग पूर्ण शांत होण्याइतपत परिस्थिती आली आणि गेल्या वर्षी लोक 'मंदी आली, मंदी आली' चा गलका करू लागले. तर दुसऱ्या बाजूला विद्वांनांची फौज जाडजूड ग्रंथातले दाखले काढून ही मंदी नसून 'स्लोडाऊन' आहे असं सिद्ध करून दाखवू लागली. पण ही सगळी चर्चा इतक्या लवकर निरर्थक ठरेल याचा सुगावा कोणालाच लागलेला नव्हता. या चर्चेला कोरोना व्हायरस आणि त्याच्या भीतीमुळे आलेल्या लॉकडाऊनने फोल ठरवलं. लॉकडाऊनच्या फेऱ्यात कामधंदा जवळपास संपुष्टात आला आणि ग्रोथ म्हणजे वाढीच्या जागी निगेटिव्ह ग्रोथ (नकारात्मक वाढ) या शब्द चर्चेत आला. ग्रोथ चा अर्थ होतो उन्नती, पुढे जाणे, म्हणजेच निगेटिव्हटचा अर्थ त्याविरुद्ध होतो. मागे जात राहाणे म्हणजे निगेटिव्ह ग्रोथ. एकूण व्यवहार पाहिले की धंदा वाढण्याऐवजी कमी होत असल्याचं दिसून येईल. विक्रीही कमी झाली आणि नफाही कमी झाला. जीडीपी काय असतो? जीडीपीचा अर्थ सकल घरेलू उत्पादन. म्हणजे संपूर्ण देशात जे काही तयार होत आहे, विकलं जात आहे, खरेदी केलं जात आहे, दिलं-घेतलं जात आहे या सर्वांची गोळाबेरिज. तो वाढला म्हणजे देशाची उन्नती होत आहे असं समजायचं. त्याच्या वाढीचा वेग जितका वाढेल तितकं ते चांगलं. यामुळे सरकारला जास्त कर मिळेल, जास्त कमाई होईल आणि विविध कामांसाठी, लोकांवर पैसे खर्च करायला सरकारकडे पैसे असतील. पण सध्या जसं होत आहे तसं वाढीचं हे चक्र उलटं फिरायला लागलं तर? त्यामुळेच हे समजून घेणं आवश्यक आहे. समजा एखाद्या दुकानात 1 लाख रुपयांची विक्री व्हायची आणि 15 हजारांची बचत व्हायची. त्याला 15 टक्के नफा असलेला धंदा असं म्हणता येईल. म्हणजे शंभर रुपयांत 15 रुपयांचा नफा. जर त्याची विक्री तेवढीच आणि नफा कमी झाला तर काहीतरी गडबड झाली असं समजता येईल, मार्जिन कमी झालं म्हणता येईल. पण विक्री 90 हजार आणि नफा 15 हजार कायम राहिला तर दुकानदार चांगल्या पद्धतीने धंदा करतोय आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही नफा कमी होऊ देत नाही असं सांगता येईल. पण जेव्हा हे दोन्ही कमी होतं आणि नेमकं तेव्हाच महिन्याभरासाठी ते दुकान किंवा सगळा बाजार महिन्याभरासाठी बंद राहिला तर दुकानात कसली विक्री होणार आणि नफा तरी काय होणार? एप्रिलनंतर देशभरात हेच झालं. जूनपासून सरकारनं अनलॉक सुरू केलं असलं तरी देशाच्या बहुतेक प्रदेशांमध्ये सगळं काही रुळावर आलेलं नाही. ते लवकरच रुळावर येईल याची चिन्हंही दिसत नाहीयेत. त्यामुळेच आता जीडीपी वाढण्याच्या ऐवजी घटण्याच्या दिशेने प्रवास करत आहे. म्हणजे संपूर्ण देशात जितकी उलाढाल होत होती ती कमी होणार आहे किंवा होत आहे. निगेटिव्ह ग्रोथ किती आहे? भारतावर निगेटिव्ह ग्रोथचं सकट असल्याचं रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दोन मॉनिटरी पॉलिसी जाहीर करताना सांगितलं होतं. जीडीपीमधली ही घसरण किती असेल याचं उत्तर बँकेच्या गव्हर्नरनी दिलेलं नाही. कोरोनाचं संकट कधी संपेल हे सांगितलंत तर घसरण किती होईल हे सांगतो असं त्यांचं उत्तर होतं. सीएमआयईचे प्रमुख महेश व्यास म्हणतात, गव्हर्नरनी एकदम योग्य केलं. कारण कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेचं किती नुकसान होणार आहे याचा अंदाज करणं आता कठीण आहे. असं असलं तरी सीएमआयईच्या अंदाजानुसार भारताचा जीडीपी साडेपाच ते जास्तीत जास्त चौदा टक्क्यांनी घटू शकतो. जर कोरोनाचं संकट वाढलं तर ही घट 14 टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकते. सगळं काही चांगलं झालं तर किमान साडेपाच टक्के घट तर त्यांच्या अंदाजात दिसतेच. जागतिक बँकेने भारताचा जीडीपी 3.2 टक्के घसरेल असा अंदाज वर्तवला होता. मात्र काही महिन्यांनी जागतिक बँक भारताबाबत जो नवा अहवाल सादर करेल त्यात ही घसरण आणखी नोंदवलेली असेल असं म्हटलं जात आहे. भारत सरकार 31 ऑगस्ट रोजी जीडीपीचा आकडा जाहीर करेल. त्यामध्ये कोरोनाच्या पहिल्या धक्क्याचा भारतावर किती परिणाम झाला हे त्यात दिसेल. क्रिसिल रेटिंग एजन्सीनुसार भारताच्या एप्रिल ते जून या काळातील जीडीपमध्ये 45 टक्क्यांची घसरण दिसेल. तसंच या एजन्सीने संपूर्ण वर्षभरात 5 टक्क्यांची घसरण होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. याशिवाय बऱ्याच एजन्सींनी भारताच्या जीडीपी बद्दल वेगवेगळा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र नक्की किती नुकसान झालंय याचा हिशेब समोर येईल तेव्हाच त्याबद्दल खरी माहिती मिळेल. या वेळच्या जीडीपी आकड्यात पहिल्या टप्प्यातला हिशेब दिसून येईल. जीडीपी घसरला तर काय परिणाम होईल? आता जीडीपीमध्ये वेगाने घसरण झाली तर सामान्य माणसाच्या आयुष्यात काय फरक पडेल हा प्रश्न पडतो. अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याच्या भारताच्या स्वप्नाचं काय होईल आणि यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय असेल? जीडीपी घसरण्याचा सामान्य माणसाच्या आय़ुष्यावर थेट परिणाम होत नाही. किंबहुना सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील संकटांचं प्रतिबिंबच जीडीपीच्या घसरलेल्या आकडेवारीत दिसतं असं म्हणणं योग्य ठरेल. भविष्यासाठी ही स्थिती चांगली नाही. कारण जर अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने जात असेल तर बेकारी वाढण्याचा धोका वाढतो. कमाई कमी झाल्यावर आपण खर्च कमी करून बचत जास्त करू लागतो तसंच कंपन्याही करतात. काही प्रमाणात सरकारंही असंच करतात. नव्या नोकऱ्या मिळण्याचं प्रमाण कमी होतं आणि लोकांना कामावरून काढणं सुरू होतं. सीएमआयईच्या मतानुसार फक्त जुलैमध्ये पन्नास लाख लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. यामुळे एक दुष्टचक्र सुरू होतं. लोक घाबरून खर्च कमी करतात आणि त्याचा परिणाम बाजारातल्या उलाढालीवर होतो. औद्योगिक उत्पादनांची मागणी कमी होते, लोक बचत वाढवतात तेव्हा बँकांमध्ये व्याजही कमी मिळतं. तिकडं बँकांकडून कर्ज घेण्याचं प्रमाण कमी होतं. उलट लोक आपलं कर्ज फेडण्यावर भर देतात. सामान्य परिस्थितीत बहुतांश लोक कर्जमुक्त राहाणं ही चांगली बाब असते. मात्र हे घाबरल्यामुळे होत असेल तर कोणालाही आपलं भविष्य चांगलं दिसत नसल्याचा तो संकेत आहे. ते चांगलं दिसत नसल्यामुळेच लोक कर्ज घ्यायला कचरत आहेत. त्यांना भविष्यात चांगला पैसा मिळून कर्ज फेडू शकू याची खात्री वाटत नसल्याचं ते द्योतक आहे. जे लोक कंपन्या चालवत आहेत त्यांचीही हीच स्थिती आहे. गेल्या काही काळात अनेक मोठ्या कंपन्यांनी बाजारातला पैसा उचलून किंवा स्वतःचा हिस्सा विकून कर्जं फेडली आहेत. देशातल्या सर्वांत मोठ्या खासगी कंपनीचं उदाहरण पाहाता येईल. रिलायन्सने या काळात दिड लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज फेडलं आणि स्वतःला कर्जमुक्त केलं. पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था कशी बनेल? आता अशा स्थितीत पाच ट्रिलियन डॉलरचं स्वप्न कसं पूर्ण होणार? हा प्रश्नच गैरलागू वाटतो. पण जर पराभव मान्य करून मनुष्य थांबला तर संकटावर मात करून पुढे जाता येणार नाही. या संकटात संधी असल्याचं पंतप्रधान सांगत आहेत. ती संधी दिसतही आहे. पण ही संधी तर आधीही होतीच की. चीनशी तुलना किंवा चिनमधील उद्योगांना भारतात आणण्याची चर्चा पहिल्यांदाच होत नाहीये. भारत सरकार खरंच असं काही करेल का? ज्यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांना भारतात व्यवसाय करणं खरंच सोपं आणि फायद्याचं वाटू लागेल, हा खरा प्रश्न आहे. तसं झालं तर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि या संकटाशी लढणं सोपं होईल. परंतु मोठी स्वप्नं पाहाण्याची वेळ अजूनतरी आलेली नाही. परदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्याच्या नादात भारतीय कर्मचारी आणि मजुरांचे अधिकार 'स्वाहा' होणार नाहीत याकडेही लक्ष द्यायला हवे. मार्ग अनेक आहेत. तज्ज्ञ लोक मार्ग सुचवतही आहेत. पण योग्य परिणाम दिसेल असा उपाय कधी स्वीकारावा ही खरी परीक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेत त्राण यावं यासाठी आणखी एक 'स्टीम्युलस पॅकेज' देण्याचे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत. पण कोरोनाचं संकट कधी संपेल आणि मग पॅकेज देता येईल याची सरकार वाट पाहात आहे. अन्यथा हे औषधही वाया जाईल. त्यामुळे कोरोना संकट कमी होत जाईल तशी अनेक प्रश्नांची उत्तरं सापडत जातील. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)