अमेरिकन व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड मिळवणं आणखी कठीण होणार, भारतीयांवर काय परिणाम होणार?
अमेरिकेत वैधपणे राहणाऱ्या स्थलांतरितांना व्हिसाचा कालावधी वाढवणं आणि नागरिकत्व (ग्रीन कार्ड) मिळण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण केली जाणार आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रशासनाने त्या दिशेने पावलं उचलण्यास सुरुवात केलीय.
ट्रंप प्रशासनाच्या नवीन नियमांचा परिणाम अमेरिकेत राहणाऱ्या अल्पउत्पन्नधारक भारतीय वंशाच्या नागरिकांवर होऊ शकतो. नवे बदल लागू झाल्यास सरकारी सोयी-सुविधांचा वापर करत, अमेरिकत एक वर्षापेक्षा जास्त काळ राहणाऱ्या स्थलांतरितांवर त्याचा परिणाम होईल. ट्रंप सरकारने स्थलांतरितांसाठी नवे नियम जाहीर केलेत. या नियमांनुसार, भविष्यात अमेरिका सरकारच्या सेवांवर किंवा योजनांवर अवलंबून राहतील, अशा स्थलांतरितांचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. व्हाईट हाऊसने म्हटलयं की, अमेरिकन नागरिकांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी देशात येणाऱ्या स्थलांतरितांनी स्वयंपूर्ण असणं आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या नियमांमुळे 'स्वावलंबन मूल्यं' आणखी मजबूत होतील. इंग्रजी भाषा येणं महत्त्वाचं अमेरिकन नागरिकत्व आणि स्थलांतरित सेवेचे प्रभारी संचालक केन कूच्चिनेली यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत या नव्या नियमांची घोषणा केली. ते म्हणाले की, "ग्रीन कार्डसाठी अर्जदाराची आर्थिक स्थिती, शिक्षण, वय आणि त्याच्या इंग्रजी भाषेचं ज्ञान या गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल. फक्त एकाच निकषावर विचार करून निर्णय घेतला जाणार नाही." 'पब्लिक चार्ज रूल' नावाचे हे नवीन नियम सोमवारी फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकशित झाले आहेत. नवीन नियम यंदा 15 ऑक्टोबरपासूनच लागू केले जाणार आहेत. नव्या नियमांचा कुणावर परिणाम होणार? ज्या स्थलांतरित नागरिकांना अमेरिकन नागरिकत्व यापूर्वीच मिळालंय. त्यांच्यावर या नियमांचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असं म्हटलं जातंय. त्यासोबतचं, हे नवीन नियम निर्वासित किंवा निर्वासित छावण्यांमध्ये राहणाऱ्यांवर लागू होणार नाहीत. मात्र, व्हिसासाठी किंवा ग्रीन कार्ड, अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जांवर नवे नियम लागू होतील. या नवीन नियमांमुळे ज्यांचं उत्पन्न आवश्यक निकषांची पूर्तता करणारं नसेल किंवा जे शासकीय सेवा किंवा योजना मिळण्याची अपेक्षा करतात, त्यांना भविष्यात अमेरिकेत प्रवेश करण्याची परवानगी मिळणं कठीण होऊ शकतं. सध्या अमेरिकेत राहणाऱ्या आणि सरकारी सुविधांवर अवलंबून असलेल्या स्थलांतरितांचे अर्ज नाकारण्याची शक्यता आहे. एका अंदाजानुसार 2.2 कोटी लोक असे आहेत जे कायदेशिररित्या अमेरिकेत राहतात, मात्र त्यांच्याकडे तिथलं नागरिकत्व नाही. नवीन नियमांचा परिणाम त्यांच्यावर देखील होईल, असं म्हटलं जातंय. डोनाल्ड ट्रंप यांना विरोध ट्रंप प्रशासनाच्या या निर्णयावर मानवाधिकार संस्थांनी टीका केली आहे. ते म्हणतात की, हा नियम म्हणजे कमी उत्पन्न असलेल्या स्थलांतरितांना रोखण्याचा प्रयत्न आहे. नॅशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटरचं म्हणणं आहे की, हा नियम लागू होण्यापासून रोखण्यासाठी ते ट्रंप प्रशासनाच्या विरोधात कोर्टात धाव घेतील. तर व्हाईट हाऊसचं म्हणणं आहे की, सध्याच्या स्थलांतरित कायद्यानुसार ज्यांचे नातेवाईक अमेरिकेत राहतात, त्यांच्याकडे जास्त लक्ष दिलं जातं. मात्र, जे स्वावलंबी आहेत आणि सरकारी सुविधांवर जास्त दबाव आणत नाहीत, त्यांना जास्त महत्त्व दिलं जात नाही. "यावर्षी मे महिन्यातच ट्रंप यांनी स्थलांरितांसंदर्भात एक प्रस्ताव सादर केला होता. त्यात असं नमूद करण्यात आलं होतं की, स्थलांतरितांची निवड त्यांच्या कौशल्याच्या आधारे करण्यात यावी. तरुण, उच्च शिक्षित आणि इंग्रजी भाषेची जाण असणाऱ्या स्थलांतरितांना देशात येण्याची परवानगी द्यावी. 'ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम' म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या 'डायव्हर्सिटी व्हिसा लॉटरी' प्रोग्रामवर 2017 साली ट्रंप यांनी टीका केली होती. या प्रोग्राममुळे अमेरिकेत 50 हजार स्थलांतरितांना कायमचं नागरिकत्व दिलं जातं. योग्यतेनुसारच नवी व्यवस्था असायला हवी, असं ट्रंप यांना वाटतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)