हाफिज सईदचा 'मिली मुस्लीम लीग' पक्ष कसा आहे?
हाफिज सईदच्या जमात-उद-दावा या संघटनेनं 2018 मध्ये पकिस्तानात होणारी निवडणूक लढवणार असल्याचं सांगितलं आहे. मिली मुस्लीम लिगच्या माध्यमातून हाफिज सईद पाकिस्तानी राजकारणात येऊ पाहात आहे.
लाहोर येथील NA 120 या केंद्रावर प्रतिनिधींचं प्रशिक्षण पेशावरमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांत त्याची सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात आणि भारतासह इतर देशांमध्ये हा काळजीचा विषय ठरला आहे. यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात ट्रंप यांनी आपलं अफगाण धोरण जाहीर केलं होतं. त्याच वेळी पाकिस्तानला अशा दहशतवादी संघटनांवर नियंत्रण आणण्याची सूचना केली होती. अशा वेळीच मिली मुस्लीम लीग हा राजकीय पक्ष पाकिस्तानात उदयाला आला आहे. मिली मुस्लीम लीगचे वाढतं महत्त्व मिली मुस्लीम लीगनं स्पष्ट केलं आहे की, हाफिज सईद ही निवडणूक लढणार नाही. हाफिज सईदवर 2008 च्या मुंबई हल्ल्यामागचा मास्टरमाईंड असल्याचा आरोप आहे. त्याच्यावर 10 दशलक्ष डॉलर (अंदाजे 6.7 कोटी) इतकं बक्षीस ठेवलं आहे. तरी देखील हा पक्ष हाफिज सईदच्या विचारसरणीनुसारच चालण्यावर ठाम आहे. त्याच्या जमात-उद-दावाच्या आदर्शांचं पालन करणार असल्याचंही पक्षानं स्पष्ट केलं आहे. लाहोरमधील MML चं सोशल मीडिया सेंटर, ते सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहेत. हा पक्ष आकारात येत होता तेव्हाच पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना भ्रष्टाचारांच्या आरोपांवरून पायउतार व्हावं लागलं. त्यांना लाहोर येथील त्यांच्या संसदेची जागा रिकामी करावी लागली. नव्यानं निर्माण झालेल्या मिली मुस्लीम लीगनं या संधीचा फायदा घेतला आणि स्थापनेनंतरच्या काही दिवसांतच निवडणूक प्रचारात उडी घेतली. नवाज शरीफ यांच्या मुस्लीम लीग आणि इम्रान खान यांच्या तेहरिक-ए-इन्साफ या दोन मोठ्या पक्षांत चुरस असताना देखील या पक्षानं ताकदीनं प्रचार केला. मिली मुस्लीम लीग (MML) पक्षाची कायदेशीर नोंदणी करण्यासाठी नेटानं लढा दिला, तेव्हा 'नवाज शरीफ यांच्या कर्मभूमीत लढाई' अशा बातम्या लाहोरच्या वर्तमानपत्रातून झळकल्या. मी स्वतः लाहोरी असूनसुद्धा मला कधीच हाफिज सईद किंवा त्यांच्या जमात-उद-दावा यांच्याबद्दल उत्सुकता वाटली नाही. मागच्या काही वर्षांत त्यांचं अस्तित्व हा या शहराचा भाग झाला आहे. त्यांचं अत्यंत सुरक्षित आणि किल्लासदृश मुख्यालय मस्जिद- ए-कद्दासीया लाहोरच्या अगदी मधोमध आहे. लाहोरची प्रसिद्ध ऐतिहासिक वास्तू चौबुर्जी यापासून अगदी जवळ आहे. यावर्षीच्या जानेवारीपर्यंत हाफिज सईद इथूनच प्रवचनं देत असे आणि कधी कधी मोठ्या रॅलींचं नेतृत्व करत असे. राजकीय पक्षांशी बरोबरी काही महिन्यांपूर्वी मी जेव्हा MMLविषयी जाणून घ्यायला लाहोरला गेले, तेव्हा त्यांच्या संघटनेचा आणि प्रचाराचा आवाका पाहून मला आश्चर्य वाटलं. त्यांनी मुख्य प्रवाहात असलेल्या राजकीय पक्षांशी बरोबरी केली आहे. जमात-उद-दावा यांचा निवडणूकीच्या बॅनरवरील छायाचित्र. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाकडे पक्षाच्या कायदेशीर नोंदणीसाठीची विनंती अजूनही प्रलंबित आहे. आतापर्यंत 2 वेळा त्यांचा नोंदणी अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. कायद्याप्रमाणे राजकारणात भाग घेण्यासाठी सगळ्या पक्षांना निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणं अत्यावश्यक असतं. पण ही नोंदणी नसताना देखील या पक्षानं अप्रत्यक्षपणे निवडणुकीत भाग घेतला. वादाचे मुद्दे काही उमेदवार अपक्ष म्हणून लढले, पण त्यांना MMLकडून पाठिंबा होता. फक्त या अपक्ष उमेदवारांमुळे पक्ष आंतरराष्ट्रीय मीडियात चर्चेत आला नाही असं नाही, तर तेहरिक-ए-लप्पेक पाकिस्तान (TLP) या ईश्वरनिंदेविरुद्ध असलेल्या इस्लामिस्ट पक्षाच्या उमेदवाराविरुद्ध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या पक्षाचा माजी गव्हर्नर सलमान तासिर यांची हत्या करणाऱ्याला पाठिंबा आहे. लाहोरच्या पोटनिवडणुकीमुळे पाकिस्तानात नवा वाद सुरू झाला होता. MMLआणि TLP हे दोन्ही पक्ष म्हणजे देशातील सगळ्यांत महत्त्वाच्या आणि ताकदीच्या लष्करी व्यवस्थेचा नवा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातं. उजव्या विचारसरणीच्या कट्टरवादी संघटनांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा हा प्रयत्न समजला जातो. निवृत्त आर्मी जनरल अमजद शोएब हे या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. देशाच्या सुरक्षा संस्थेकडून दहशतवादी संस्थांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या प्रस्तावाची माहिती होती, असं त्यांनी सांगितलं आहे. हा गुप्त प्रस्ताव मागच्या वर्षी एप्रिलमध्ये नॅशनल काउंटर टेररिझम अॅथोरिटीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता, असं ते म्हणतात. जनरलनी बीबीसीशी बोलतांना सांगितलं की, "अशा बंदी असलेल्या बंडखोर गटांचे किंवा नजर असलेल्या संघटनांचे सदस्य असणारे असे हजारो लोक आहेत ज्यांनी प्रत्यक्षात कोणताही गुन्हा केलेला नाही. अशा लोकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने पुढे यायला पाहिजे, असं लष्कराने सांगितलं होतं. या बंडखोर संघटनांना मुख्य प्रवाहात आणणं हा त्यासाठीच्या एका उपाययोजनेचा भाग होता." जनरल अमजद शोएब सांगतात, "या विषयावर चर्चा घडवून आणणं आणि त्यावर काही तोडगा काढणं ही फक्त सरकारची जबाबदारी होती जी त्यांनी पार पाडली नाही." MML ने हाजी लियाकत यांना पाठिंबा दिला होता. लाहोर पोटनिवडणुकांमुळे राजकीय पंडितांचे डोळे विस्फारले गेले आहेत. MMLआणि TLP यांनी 10 टक्के मतं घेतली. नवोदित राजकीय पक्षांच्या वाट्याला सुरुवातीलाच असं यश मिळत नाही. धोकादायक वळण कट्टरवादी संघटनांची ताकद वाढते आहे, असा त्याचा अर्थ होतो असं राजकीय तज्ज्ञ सांगतात. त्यांना राजकीय वर्तुळात प्रवेश दिल्यास त्यांची ताकद आणखी वाढेल अशी भीतीसुद्धा ते व्यक्त करतात. पण या सगळ्या प्रकाराला लष्कराचा पाठिंबा आहे हा दावा लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी पत्रकार परिषदेत फेटाळून लावला. "कायद्याप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीला राजकीय गोष्टींमध्ये भाग घेऊ द्यायचा की नाही हा तो देश ठरवत असतो" असं मेजर जनरल असिफ गफूर म्हणाले होते. "काश्मीरमधल्या राजकीय घडामोडी देखील नैसर्गिक प्रतिक्रिया होती आणि जर देशाबाहेरील शक्ती यावर दावा करत असतील, तर नुकसान होईल. हिंसाचाराचा वापर हा देखील देशाच्या अखत्यारितला विषय आहे", असं लष्करी प्रवक्यांचं म्हणणं होतं. यानंतर काही दिवसांतच निवडणूक आयोगाने MMLची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्यास नकार दिला. हाफिज सईद लाहोरच्या कोर्टात सुनावणीसाठी आला असतांना. पण यामुळे MMLला आपले उमेदवार अपक्ष म्हणून उभे करण्यापासून कोणीही थांबवू शकलं नाही. यावेळच्या पेशावर पोटनिवडणूकीत तेच दिसलं. हाजी लियाकत अली हे एक स्थानिक व्यापारी आहेत. MMLकडून मिळणारा पाठिंबा त्यांनी लपवून ठेवलेला नाही. मिली मुस्लीम लीग निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागणार आहे. सुप्रीम कोर्ट आमच्या बाजुनं निकाल देईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं दोनच पर्याय विश्लेषक आमीर राणांना मात्र याबद्दल शंका वाटते. त्यांचं म्हणणं आहे की, "हाफिज सईदच्या विचारधारेतून तयार झालेल्या पक्षाला न्यायालय परवानगी देणार नाही. पण पाकिस्तानच्या राजकारणात येण्यापासून त्यांना कोणी रोखू शकत नाही." "अशा गटांच्या कारवाया संपूर्णपणे का थांबव नाहीत, असा प्रश्न आम्ही विचारल्यावर त्या प्रश्नाला कधीच उत्तर मिळत नाही," असं ते सांगतात. लष्कर-ए-तयब्बा आणि जमात-उद-दावा हे खरंतर अस्तित्वाचा लढा देत होते. पण आता कारवाईचा किंवा त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करण्याविषयीचा कोणताही प्रस्ताव विचारासाठी आला नसल्यानं त्यांच्यावर काहीच परिणाम झालेला नाही, असं राणा सांगतात. ले. जनरल अमजद शोएब यांचं मत वेगळं आहे. "या गटांना आपल्या कारवाया करू द्याव्यात कारण ते तसंही कार्यरत नाहीत," असं ते म्हणतात. "एखाद्या दुसऱ्या पद्धतीनं देशाचं भलं होणार असेल तर त्याचं स्वागतच आहे," असंही ते सांगतात. त्याचवेळी आहे त्या स्थितीत त्यांना सोडून देणदेखील योग्य होणार नाही, असं जनरल शोएब यांचं म्हणणं आहे. कट्टरवादी संघटनांना पाकिस्तानी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ दिल्यास त्यांना अधिक बळकटी मिळेल आणि त्यातून हिंसाचाराला आणखी खतपाणी मिळेल. उलट या गटाचं उच्चाटन केलं, तरी त्यातूनही हिंसाचाराचा धोका आहेच. या गटांकडे दुर्लक्ष करणंही धोक्याचं आहे. या सगळ्याच कठीण पर्यायांपैकी एक निवडायची कसोटी पाकिस्तानला पार करावी लागणार आहे. हे पाहिलं का? पाहा व्हीडिओ : उत्तर कोरियासोबत युद्ध झालं तर कसं असेल? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)