हरित जाहीरनामा: मुंबईच्या पर्यावरणप्रेमींचा राजकीय पक्षांना इशारा
मुंबईच्या मरिन ड्राईव्हवर कुठल्याही वीकएण्डला लोकांची नेहमीपेक्षा जास्तच गर्दी असते. शनिवारी 30 मार्चची संध्याकाळ मात्र थोडी वेगळी होती. त्या दिवशी लोकांनी इथे एकत्र येऊन मानवी साखळी तयार केली. होती.
त्यांनी तयार केला हरित जाहीरनामा डॉक्टर्स, वकील, मॅनेजर्स, शिक्षक, विद्यार्थी, कोळी, आदिवासी, सफाई कामगार, कलाकार, पत्रकार, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, गृहिणी... पेशा वेगवेगळा, पण सगळेच पर्यावरणप्रेमी. त्यांचं लक्ष्य आहे - राजकारणांचं लक्ष पर्यावरणाकडे वेधून घ्यायचं. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात काम करणाऱ्या 27 एनजीओ आणि पर्यावरण संवर्धन गटांनी एकत्र येऊन या मानवी साखळीचं आयोजन केलं होतं. त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांसाठी एक Green Manifesto - हरित जाहीरनामा तयार केला आहे. 'United for change' हे त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे. मुंबईतलं आरेचं जंगल वाचवण्यासाठी काम करणाऱ्या अमृता भट्टाचारजी या हरित जाहीरनाम्यामागची भूमिका नेमक्या शब्दांत मांडतात, "शहराच्या सुधारणेसाठी आणि लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी निसर्गाचं संरक्षण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण ही गोष्ट राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर नाही. त्यामुळेच आम्ही नागरिक निवडणुकांआधी एकत्र आलो आहोत आणि राजकारण्यांना संदेश देत आहोत, की ते जर पर्यावरणाचा विचार करणार नसतील, तर आम्ही त्यांना मत देणार नाही." काय आहेत हरित जाहीरनाम्यातील मागण्या? मुंबईत पहिल्यांदाच अशा पद्धतीचा हरित जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. त्यातल्या प्रमुख मागण्या मुंबईतल्या पर्यावरणविषयक मूलभूत समस्यांशी निगडीत आहेत. पण केवळ मुंबईपुरताच नाही, तर देशातल्या कुठल्याही शहर किंवा गावाला हा जाहीरनामा लागू होतो असं या मोहिमेतले पर्यावरणवादी सांगतात. त्यांच्या मागण्या अशा आहेत : • मुंबई आणि परिसरातील झाडांची कत्तल थांबवणं, जंगलांचं संवर्धन करणं. • मुंबईतील Air Quality Index (AQI) हवेचा दर्जा सुधारणं. • प्लॅस्टिक बंदी आणखी कठोरपणे लागू करणं. • कांदळवनं, पाणथळ जागा, नदी, तलाव, समुद्र किनारे अशा नैसर्गिक संपत्तीचं संरक्षण करणं. • जंगलातील प्राणी, त्यांचा निवारा आणि प्राण्यांच्या हक्कांचं रक्षण • ओल्या कचऱ्यातून खतनिर्मिती आणि सुक्या कचऱ्यातून पुनर्निर्मिती सक्तीची करणं (Composting and Recycling) • मुंबईतले मूलनिवासी, कोळी, वारली आणि अन्य आदिवासी अशा स्थानिक रहिवाशांच्या जीवनहक्कांचं रक्षण करणं • नवीन विकासकामं आणि घरांच्या निर्मितीला परवानगी देताना पर्यावरणाला नुकसान पोहोचू न देणं, त्यासंबंधीचे नियम काटेकोरपणे लागू करणं • मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खुली मैदानं, बागांची निर्मिती 'पर्यावरणाचे प्रश्न हेच स्थानिकांचे प्रश्न' एरवी मुंबईच्या पांढरपेशा, चाकरमानी वर्गाला फारसं इतरांकडे पाहण्यासही वेळ नसतो अशी अनेकांची धारणा असते. पण हेच सामान्य मुंबईकर हरित जाहीरनाम्यासाठीच्या मानवी साखळीलाही उत्स्फुर्त प्रतिसाद देताना दिसले. लोकांचा असा सहभाग वाढणं हे पर्यावरण मोहिमांसाठी गरजेचं असल्याचं मत पर्यावरणप्रेमींनी मांडलं आहे. "पर्यावरणापासून स्थानिक नागरिकांना वेगळं करता येणार नाही, विकासाच्या नावाखाली भूमिपुत्रांचं आणि निसर्गाचं विस्थापन थांबायला पाहिजे." असं मत भूमिपुत्र आंदोलनाच्या गिरीश साळगांवकर यांनी मांडलं आहे. " स्थानिक कोळी आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते नंदकुमार पवारही हेच सांगतात, "समुद्र, खाड्या, कांदळवनं, पाणथळ जागा आमच्या जीवनातले अविभाज्य घटक आहेत. हा भाग सुरक्षित राहणं आमच्या रोजीरोटीच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचं आहे." मुंबईतल्या आरे कॉलनीतील जंगलात राहणारे आदिवासीही या मोहिमेत सहभागी झाले आहेत. त्यांपैकीच एक आशा भोये सांगतात, "सगळ्या पक्षांनी हे लक्षात घ्यायला हवं, की जंगल नष्ट केलं तर ते तुमच्यासाठी पण हानीकारक आहे. आमचं तर जगणंच जंगलावर अवलंबून आहे. मेट्रो प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही, पण आरे सोडून ते प्रकल्प दुसरीकडे होत असतील तर तिकडे राबवावेत." मुंबईतल्या माहुल परिसरातील प्रदूषणाचा मुद्दाही या जाहीरनाम्यात अधोरेखित करण्यात आला आहे. माहुलच्या ट्रान्झिट कॅम्पच्या रहिवासी अनिता ढोले सांगतात, "माहुलमध्ये जो प्रदूषित भाग आहे, खरोखर सर्व पक्षांनी विचार केला पाहिजे आणि तिथल्या रहिवाशांना इतरत्र हलवणं फार गरजेचं आहे." याच प्रश्नावर बोलताना 'घर बचाव, घर बनाओ आंदोलना'चे बिलाल खान सांगतात, 'विकास, विकास, विकास' अशी एक वावटळ तयार केली आहे. पण त्यात पर्यावरणाचा अजेंडा मागे पडतो. राजकारणात पर्यावरणाचा मुद्दा "या सगळ्या समस्यांना सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही हा प्रयत्न करत आहोत." येऊर एन्व्हार्यनमेंट सोसायटीचे रोहित जोशी सांगतात. "परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी, पर्यावरणाचं नुकसान थांबवायला हवं. पर्यावरण हा जगण्याशी निगडीत मुद्दा असल्यामुळे तो राजकारणामध्ये असलाच पाहिजे. किंबहुना त्याला प्रत्येक राजकीय पक्षांनी प्राथमिकता द्यायला हवी." राजकीय पक्ष पर्यावरणाविषयी संवेदनशील नाहीत, असं नाही. पण पर्यावरणाचा मुद्दा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा बनत नाही, तोवर त्याकडे अधिक गांभीर्यानं पाहिलं जाणार नाही, असं मत या सर्वांनी मांडलं आहे. त्यासाठी राजकीय पक्षांनी पर्यावरणासंबंधी नेमकी भूमिका मांडणं गरजेचं आहे, तसंच कोणाला मत द्यायचं याचा विचार करताना लोक त्यांच्या पर्यावरणविषयी भूमिकेवरही विचार करायला हवा असं त्यांना वाटतं. युरोपातल्या काही देशांत 'ग्रीन पार्टी'ची संकल्पना आहे, जिथे काही राजकीय पक्ष पर्यावरणाला केंद्रबिंदू ठेवूनच निवडणुका लढवतात आणि सरकार चालवतात. भारतात याआधीही अनेकदा पर्यावरणविषयक मुद्द्यांवर निवडणुकीच्या वेळेला चर्चा झाली आहे. दिल्ली सरकारनं तर गेल्या वर्षीचा आपला अर्थसंकल्प 'ग्रीन बजेट' म्हणून सादर केला होता. चिपको आंदोलन, यमुना सफाई मोहीम, गंगा स्वच्छता मोहीम, दिल्लीतलं वायूप्रदूषण, महाराष्ट्रातला दुष्काळ, मुंबईतला पूर, कोकणातला वाळूउपसा, प्लॅस्टिकबंदीसारखे निर्णय ते रिफायनरी प्रकल्पांना विरोध अशा मुद्द्यांवरून स्थानिक राजकारणही वेळोवेळी तापलं. पण तेव्हा उपस्थित झालेले प्रश्न अजूनही पूर्णपणे मिटले नसल्याचं चित्र आहे. पर्यावरणासंबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती का महत्त्वाची आहे, आणि त्यासाठी लोकांनी राजकारणी मंडळींवर, पक्षांवर दबाव का आणला पाहिजे, हे आरे संवर्धन गटाच्या राधिका झवेरी स्पष्ट करतात. "आजही आपली शेती, अर्थव्यवस्था पर्यावरणावर अवलंबून आहे, ही गोष्ट राजकीय पक्षांनी समजून घ्यायला हवी. पण आपली व्यवस्थाच अशी आहे की जंगलं ही सरकारची मालमत्ता बनली आहे. सरकार हे राजकारणी लोक एकत्र येऊन बनतं. जंगलाचे विक्रेते न बनता, त्यांनी जंगलाचे संरक्षक म्हणून काम करायला हवं." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)