मध्य प्रदेश: 'मुलांच्या उपचारासाठी रेशन कार्ड गहाण ठेवलं, पण ते वाचले नाहीत' - ग्राउंड रिपोर्ट
चार रिकामी भांडी, उलटी पडलेली कढई, विझलेली चूल आणि तीन उपाशी मुलं... जमना यांच्या स्वयंपाकघरातलं हे चित्रं.
मध्यप्रदेशात बाळाच्या जन्माच्या खर्चासाठी ठेवावं लागतं रेशन कार्ड गहाण जमना यांच्या घरी दोन दिवसांपासून काहीच बनलेलं नव्हतं. त्यापूर्वी या कुटुंबानं फक्त एका वेळचं जेवण केलं होतं. भूक लागली म्हणून मागे लागणाऱ्या मुलांबद्दल जमना सांगत होत्या, "मुलं कधी पोळी मागतात तर कधी पुरी. कधी म्हणतात पराठे बनवून दे. पण तेल आणि इतर सामानसुमान घरात असेल तर बनवून देईल ना... घरात काही आहेच नाही तर काय बनवणार?" अंत्योदय रेशन कार्ड असतानाही जमना यांच्या घरात अशी परिस्थिती आहे. हे कार्ड दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला दिलं जातं. यामुळे संबंधित कुटुंबाला एक रुपये किलो दरानं गहू आणि तांदूळ दिले जातात. याशिवाय ते रॉकेल आणि इतर सामानही रेशन दुकानातून खरेदी करू शकतात. पण जमना यापैकी काहीही करू शकत नाही, कारण दीड वर्षांपूर्वी त्यांनी त्यांचं रेशन कार्ड गावातल्या एका व्यक्तीकडे गहाण ठेवलं. याच व्यक्तीजवळ गावातल्या अनेक जणांनी रेशन कार्ड गहाण ठेवले आहेत. ही गोष्ट फक्त जमना किंवा मझेरा गावपुरती मर्यादित नाही. मध्य प्रदेशच्या शिवपुरीमधल्या 300हून अधिक सहरिया आदिवासीबहुल गावांमध्ये रेशन कार्ड गहाण ठेवण्याची एक व्यवस्थाच निर्माण झाली आहे. 'गहाण ठेवायला दुसरं काही नाही' दोन वेळचं जेवण भागवणाऱ्या रेशन कार्डशिवाय दुसरी महत्त्वाची गोष्ट एखाद्या गरीब कुटुंबासाठी काय असू शकते. पण मग काय कारण आहे की, इथले लोक रेशन कार्ड गहाण ठेवत आहेत? मोहन कुमार सांगतात, "माझी मुलगी आजारी होती. तिला उलट्या होत होत्या. तिच्या उपचारासाठी पैशांची गरज होती. पण आमच्याकडे पैसे नव्हते, मग उपचार कसा करणार? म्हणून मग रेशन कार्ड गहाण ठेवावं लागलं. दुसरा काही पर्यायही आमच्याकडे नव्हता." याच कारणामुळे जमना यांनी दीड वर्षाच्या मुलाच्या उपचारासाठी कर्ज घेतलं होतं. त्याची हाडं कमजोर झाली होती. पण यानंतरही जमना आणि मोहन कुमार यांची मुलं वाचू शकली नाही. इतकंच नाही तर आतापर्यंत त्या रेशन कार्डही परत मिळवू शकल्या नाहीत. रामश्री यांचाही मुलगा आजारानंतर मरण पावला. "ज्याच्यासाठी कर्ज घेतलं तोच या जगात राहिला नाही. मुलगा तर वाचला नाहीच, रेशन कार्डही गहाण पडलंय..." सांगता सांगता रामश्री यांना रडू कोसळलं. एका मुलाचा मृत्यू आणि दुसऱ्याला उपाशी पाहणं, ही हतबलता या आईच्या अश्रूंमधून दिसून येते. रामश्री रेशन कार्ड गहाण ठेवलेल्या अधिक लोकांनी जवळच्या व्यक्तीच्या उपचारांसाठी ते गहाण ठेवलं आहे. मझेरा गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र बंद पडलं आहे. उपचारासाठी गावापासून लांब असलेल्या जिल्हा रुग्णालयात जावं लागतं आणि त्यासाठी खर्च येतो, असं लोकांचं म्हणणं आहे. तिथून अनेकदा रुग्णांना ग्वाल्हेरला पाठवलं जातं. शेवटच्या व्यक्तीसाठी रेशन कार्ड 2011च्या जनगणनेनुसार शिवपुरी गावात 1 लाख 80 हजार 200 सहरिया आदिवासी राहतात. यांच्या 52,625 कुटुंबांसाठी अंत्योदय रेशन कार्ड देण्यात आले आहेत. शिवपरीच्या खाद्य आणि उपभोक्ता संरक्षण विभागानुसार, या अंत्योदय रेशन कार्ड धारकांसाठी एक लाख 80 हजार 395 क्विंटल गहू आणि एक लाख 80 हजार 395 क्विंटल तांदूळ रेशन दुकानांमध्ये सरकारद्वारे पोहोचवलं जातं. यांतील जवळपास 70 टक्के रेशन कार्ड गहाण ठेवण्यात आले आहेत आणि हा एक मोठा घोटाळा आहे, असं सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणणं आहे. या आदिवासींसाठी काम करणारे संजय बेचैन सांगतात, "देशातील सर्वाधिक सहरिया आदिवासी याच भागात राहतात. अत्यंत गरिबीमुळे या आदिवासींच्या आसपास एक रॅकेट सक्रिय आहे. हे रॅकेट आदिवासींना कमकुवत बनवत आहे. शक्तिशाली व्यक्तीचं हे रॅकेट आहे. आदिवासींच्या मजबुरीचा फायदा उठवत हे लोक त्यांचा रेशन कार्ड जप्त करतात." या आदिवासींजवळ रोजगाराचं कोणतंही मजबूत साधन उपलब्ध नाही. महिला जंगलातून जडी-बुटी आणून विकतात आणि पुरुष खाणीत काम करतात. या कामामुळे त्यांना दिवसाला 100 ते 200 रुपये मिळतात. पण आठवड्यात फक्त दोन-तीन वेळेसच हे काम मिळतं. जितके पैसे ही मंडळी कमावतात त्यातून डाळ आणि पीठ विकत घेणं शक्य होत नाही. बाकी गरजेचं धान्य तर लांबच राहिलं. मोहम्मदपूर इथल्या स्वरूपी यांनीही एका वर्षापूर्वी मुलाच्या उपचारासाठी रेशन कार्ड गहाण ठेवलं होतं. त्या सांगतात, "दीडशे रुपयांमध्ये 5 किलो पीठ मिळतं. मुलांना कसं सांभाळणार? कधी सकाळसाठी धान्य असतं, तर कधी संध्याकाळसाठी काहीच नसतं. कधीकधी तर मुलं रडतरडत झोपी जातात." अन्न विभाग तक्रारीच्या प्रतीक्षेत संजय बेचैन सांगतात, "आजारपण आणि कुपोषणाच्या समस्येनं ग्रासलेल्या आदिवासी लोकांजवळील रेशन कार्डसुद्धा सुरक्षित नाही. याहून अधिक भयावह बाब काय असू शकते? सरकार आदिवासी लोकांच्या नावानं अनेक योजना घोषित करतं पण त्या योजना आदिवासींपर्यंत पोहोचत नाही." आम्ही शिवपुरीच्या अन्न उपभोक्ता संरक्षण विभागाला भेट दिली तेव्हा तिथल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना ही बाब माहिती असल्याचं मान्य केलं. पण विभाग तक्रारीच्या प्रतीक्षेत आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. नेहा बन्सल विभागातील कनिष्ठ अधिकारी नेहा बन्सल यांनी सांगितलं की, "आमच्याकडे अजून तक्रार आलेली नाही. तक्रार आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल." मझेरा गावात आमची भेट रेशन कार्ड गहाण ठेवून घेणाऱ्या व्यक्तीशी झाली. अनेक कुटुंबांचे रेशन कार्ड गेल्या काही वर्षांपासून माझ्याकडे गहाण आहेत, असं या व्यक्तीनं कॅमेऱ्यावर सांगितलं. तसंच हेही सांगितलं की, मी त्या रेशन कार्डचा वापर करून रेशन घेत आहे. शिवाय रेशन कार्डवरील व्याजाची रक्कमही वाढवत आहे. जमना यांना रेशन कार्डच्या बदल्यात 3 हजार रुपये मिळाले होते. दीड वर्षांचं व्याज मिळून असलम आता 5 हजार रुपयांची मागणी करत आहे. असलम असलम यांचं गावात किराणा दुकान आहे. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "माझ्याकडे अनेकांचे रेशन कार्ड गहाण आहेत. गरज पडल्यानंतर लोकांनी रेशन कार्ड गहाण ठेवून पैसे घेतले आहेत. जेव्हा ते पैसे देतील तेव्हा त्यांना रेशन कार्ड परत दिले जातील." असलम सारखे लोक आसपासच्या गावांमध्ये आहे, जे रेशन कार्ड गहाण ठेवून घेतात आणि त्याबदल्यात कर्ज देतात. पण प्रश्न हा निर्माण होतो की, एका व्यक्तीच्या नावावरील रेशन कार्डवर दुसऱ्या व्यक्तीला रेशन कसंकाय मिळतं? हाच प्रश्न आम्ही नेहा बन्सल यांना विचारला तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, "देशात भुकेमुळे झालेल्या मृत्यूंमुळे आम्हाला सूचना देण्यात आली होती की, आधार नसेल किंवा बायोमेट्रिकशिवायही रेशन थांबवता येऊ शकत नाही." याच नियमाचा फायदा घेत रेशन कार्ड गहाण ठेवून घेणारे खऱ्या गरजू आदिवासींचा हक्क हिरावून घेत आहेत. कुपोषणामुळे झाले मृत्यू गेल्या काही वर्षांत शिवपुरी आणि श्योपूर जिल्ह्यातल्या काही मुलांचा मृत्यू कुपोषणामुळे झाला होता. या भागातील हजारो मुलं कुपोषणग्रस्त आहे, असं सरकारनं मान्य केलं होतं. कुपोषणाविषयीच्या घटना माध्यमांमध्ये येऊ लागल्या तेव्हा मध्यप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जाहीर केलं की, आदिवासी कुटुंबांना पोषक आहार मिळावा यासाठी दर महिन्याला त्यांच्या खात्यात हजार रुपये टाकले जातील. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून काही लोकांच्या खात्यात पैसे टाकण्यात येत आहेत. पण बँक लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी गावोगावी बनवण्यात आलेल्या प्राइव्हेट कियोस्क सेंटरमधून चार-चार महिन्यांमध्ये लोकांना केवळ एकदा-दोनदाच पैसे मिळतात. देशात अन्नसुरक्षा कायदा लागू आहे. पण शिवपुरी गावचं चित्रं सरकारच्या दाव्यांमधील फोलपणा समोर आणतं. येथील चित्रं अन्नधान्य आणि रेशनचीच समस्या समोर आणत नाही, तर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि आरोग्य सेवांबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. शिवपुरीतल्या सहरिया आदिवासींच्या परिस्थितीवर अदम गोंडवी यांच्या या ओळी लागू पडतात... सौ में सत्तर आदमी फ़िलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)