ग्रामपंचायत निवडणूक कशी होते? यंदा होणार हे बदल....
महाराष्ट्रातल्या 14 हजार 234 इतक्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचं बिगूल वाजलंय. तुमच्याबी गावातलं वातावरण सध्या तापलं असेल. बैठका, चर्चा यांनी जोर धरला असेल.
पण, ग्रामपंचायतीची निवडणूक नेमकी कशी होते, यंदा या प्रक्रियेत नेमके काय बदल करण्यात आले आहेत, याचीच माहिती आता आपण पाहणार आहे. सुरुवातीला पाहूया आताचा ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम कसा आहे ते. महत्त्वाच्या तारखा एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या तसंच नव्यानं स्थापन झालेल्या 34 जिल्ह्यांमधल्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगानं 11 डिसेंबरला जाहीर केला आहे. त्यानुसार 11 डिसेंबर 2020 पासून ते निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. म्हणजे काय तर या काळात मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती किंवा घोषणा मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी करू शकत नाहीत. तर या निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम कसा असणार ते आधी पाहूया. ग्रामपंचायते सदस्य, वॉर्ड कसे ठरतात? ग्रामपंचायतीचं निवडणूक कशी होते ते पाहण्याअगोदर एखाद्या भागाला ग्रामपंचायत म्हणून ओळख कशी मिळते, ते आधी पाहूया. एखादं क्षेत्र किंवा भाग ज्याची लोकसंख्या 1 हजारापेक्षा जास्त आहे आणि दरडोई उत्पन्न किमान 10 रुपये आहे अशा क्षेत्राला गाव म्हणून मान्यता दिली जाते. अशा मान्यताप्राप्त गावात ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते. पण, जर लोकसंख्या 600 किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर २ किंवा 3 गावांत मिळून जी ग्रामपंचायत असते तिला गट ग्रामपंचायत म्हणतात. गावातील मतदार गुप्त पद्धतीनं ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड करतात आणि मग या सदस्यांतून सरपंचाची निवड केली जाते. ग्रामपंचायतीमधील सदस्यांची संख्या ही गावच्या एकूण लोकसंख्येच्या आधारे ठरवण्यात येते. ग्रामपंचायतीत कमीत कमी 7 तर जास्तीत जास्त 17 सदस्य असतात. गावातील लोकसंख्येनुसारच निवडणूक अधिकारी गावाचे वॉर्ड (प्रभाग) तयार करतात. त्यानुसार गावाची विभागणी वेगवेगळ्या वॉर्डात केली जाते. प्रत्येक वॉर्डात समान लोकसंख्या असेल, असं पाहिलं जातं. ज्या वॉर्डात अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या लोकांची संख्या जास्त आहे, तो वॉर्ड राखीव ठेवला जातो. ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिलांना - 50%, अनुसूचीत जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात, तर इतर मागासवर्ग 27%, आरक्षण दिलं जातं. आता गावच्या लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायत सदस्य आणि वॉर्डची संख्या किती असावी, ते पाहूया. ग्रामपंचायतीच्या सदस्य संख्येनुसार निवडणुकीसाठी खर्च करण्याची मर्यादाही घालून देण्यात आली आहे. 7 आणि 9 सदस्यांची ग्रामपंचायत असेल, तर सदस्याची खर्चाची मर्यादा 25 हजार, 11 आणि 13 सदस्यांची ग्रामपंचायत असेल तर 35 हजार, तर 15 आणि 17 सदस्याच्या ग्रामपंचायतीतल्या सदस्यपदाच्या उमेदवारीची खर्चाची मर्यादा 50 हजार इतकी आहे. सरपंच पदाची निवड कशी होते? देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. महाविकास आघाडी सरकारनं हा निर्णय रद्द करत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचांची निवड करण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे आता नवनिर्वाचित सदस्य त्यांच्यापैकी एका उमेदवाराची सरपंच म्हणून निवड करतील. पण, ही प्रक्रिया कशी पार पडते ते एका उदाहरणातून समजून घेऊया. समजा माझ्या गावातील ग्रामपंचायत अकरा सदस्यांची आहे. ही निवडणूक शिवसेना, भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी अशा पक्षांच्या चिन्हांवर नाही लढवता येत. गावात पॅनल्स तयार केले जातात. सरपंच पद ज्यांना हवं असतं, ते सगळ्यात आधी आपल्या पॅनेलमध्ये कुणाला घ्यायचं म्हणजे कोणत्या वॉर्डात कुणाला उभं करायचं हे ठरवतात. अशाप्रकारे एका बाजूला एक पॅनेल, तर दुसऱ्या बाजूला दुसऱ्या गटाचं पॅनेल ठरवलं जातं. त्याला ग्रामविकास पॅनेल, बळीराजा पॅनेल अशाप्रकारे आपापल्या पसंतीची नावं दिली जातात. एखाद्या गावात दोन किंवा तीनही पॅनेल असू शकतात. याशिवाय एक किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती अपक्ष म्हणूनही निवडणूक लढवू शकतो. एकदा का या दोन्ही पॅनेलच्या 11 उमेदवारांची नावं फायनल झाली की ते आम्ही सगळे एकत्र लढणार आम्हाला एकच निवडणूक चिन्ह द्या, अशी मागणी करतील आणि मग निवडणूक अधिकारी त्यांना चिन्ह देतात. मग ही दोन्ही पॅनेल्स आपापला गावाच्या विकासाचा जाहीरनामा म्हणजे आम्ही गावात कोणकोणती कामं करणार हे मतदारांना सांगतात आणि निवडणुकीला सामोरं जातात. निकालानंतर काय? निकालानंतर दोन शक्यता असतात. एकतर स्पष्ट बहुमत आणि दुसरं म्हणजे जवळपास सारख्या प्रमाणात जागा जिंकण्याची शक्यता असते. एकूण सदस्य संख्या 11 पैकी एखाद्या पॅनलचे 7 सदस्य निवडून आल्यास बहुमत मिळतं. तेव्हा यामधील सक्षम सदस्यास सरपंच पदासाठी उमेदवार म्हणून निवडण्यात येतं. पण, समजा जर 11 सदस्यांपैकी एका पॅनेलचे 6 अन् दुसऱ्या पॅनेलचे 5 सदस्य विजयी झाले, तर सरपंच पदासाठी घोडेबाजारीचे प्रकार घडू शकतात. म्हणजे काय तर दोन्ही पॅनेलमध्ये आपला सरपंच करण्याची स्पर्धा सुरू होते आणि मग एकमेकांच्या पॅनेलमधील सदस्य फोडण्याचे प्रयत्न केले जातात. या सदस्यांना वेगवेगळी प्रलोभनं दाखवली जातात आणि मग त्यांना सरपंद पदाचा अर्ज भरण्याच्या दिवशीपर्यंत बाहेर अज्ञातस्थळी नेलं जातं. ग्रामपंचायत निवडणुकीचं मतदान झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत निवडणूक अधिकारी निवडून आलेल्या सदस्यांची पहिली बैठक बोलावतात. या बैठकीत सरपंचपदासाठीचा अर्ज भरावा लागतो. या बैठकीपूर्वी या अज्ञातस्थळी नेलेल्या सदस्यांना निवडणूक अधिकाऱ्यासमोर हजर केलं जातं. सरपंच पदासाठी एकच उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यास निवडणूक बिनविरोध होते. पण, सरपंच पदासाठी एकापेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज भरला, तर अशावेळी हजर सदस्यांचे मतदान घ्यावं लागतं. त्यामुळे निवडणूक अधिकारी हजर सदस्यांचे आवाजी, हात वर करून किंवा गुप्त चिठ्ठी पद्धतीनं मतदान घेतात आणि मतमोजणीनंतर जास्त मते मिळवणारा उमेदवार सरपंच म्हणून विजयी घोषित केला जातो. पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक का नाही? आता प्रश्न पडतो राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हावर ग्रामपंचायत निवडणूक का लढवत नाही हा. याचं उत्तर देताना महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "गावाचं क्षेत्र लहान असतं. त्यामुळे लोकसंख्या कमी असते. शिवाय गावातील लोक एकमेकांना चांगलं ओळखत असतात. ते एखाद्या पक्षाला सपोर्ट करत असले तरी त्यांची विचारधारा पार्टी लाईनवर नसते. त्यांच्यात पक्षअभिनिवेश नसतो. इथं निवडणूक संपली की विरोध संपला असं असतं. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक लढवत नाही." पण, मग जे पॅनेल्स किंवा गट पडतात ते राजकीय पक्षाशी संबंधित असतात का, यापवर त्यांनी सांगितलं, "ग्रामपंचयात निवडणुकीत पॅनेल्स किंवा गट करून निवडणुकीला सामोरं जाता येतं. हे पॅनेल्स राजकीय पक्षांशी संबंधित असूही शकतात किंवा स्वतंत्रही असू शकतात. याविषयी काही एकच असा थंबरूल नाहीये. गावातील कार्यकर्ते राजकीय पक्षाशी संबंधित असतील किंवा नसतील, त्या आधारवर ते पॅनेल्स तयार करत असतात." आताचे दोन बदल ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रियेत यंदा दोन बदल करण्यात आले आहेत. पहिला म्हणजे सरपंच पदाची आरक्षण सोडत ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. याआधी ही सोडत निवडणुकीपूर्वी जाहीर होत असे. याचा अर्थ काय तर तुमच्या गावातील सरपंच पद राखीव असणार आहे की नाही, हे सरकार निवडणुकीनंतर जाहीर करणार आहे. सरपंच पदाचं आरक्षण जाहीर केल्यानंतर संबंधित जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणं, जातीचा दाखला अमान्य होणं, तसंच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणं या कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागते, असं सरकारनं यासंबंधी जाहीर केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे. थोडक्यात काय तर सरपंच पदासाठी करण्यात येणारा घोडेबाजार टळेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. आता नवीन निर्णयानुसार, सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम तसंच सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड मतदानानंतर 30 दिवसांच्या आत राबवण्यात यावी, असे निर्देश सरकारनं दिले आहेत. पण, सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी टीका केली आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलंय, "सरकारचा निर्णय राजकीय हेतूनं प्रेरित आहे. सरपंचपदाचं आरक्षण आधी काढलं काय आणि नंतर काढलं काय? काय फरक पडणार आहे? घोडेबाजार करणारेच घोडेबाजाराबद्दल बोलत आहे." दुसरा बदल म्हणजे राखीव जागांवर ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती किंवा अर्ज केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मतदानानंतर एका वर्षाच्या जात पडताळणीचं प्रमाणपत्र सबमिट करावं लागणार आहे. घोडेबाजार थांबणार का? सरकारच्या नव्या बदलांमुळे उलट स्पर्धा वाढेल असं मत ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक दत्ता गुरव व्यक्त करतात. ते सांगतात, "सरपंचपदाची सोडत जाहीर न झाल्यामुळे प्रत्येकालाच वाटेल की मला सरपंच पदाची संधी आहे. त्यामुळे समाजातल्या सगळ्या घटकातले लोक उमेदवारी अर्ज भरतील आणि स्पर्धा वाढेल. याशिवाय जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची मुदत 1 वर्षापर्यंत आहे, तोवर सरपंचपद मिळणार असंही समजून अर्ज भरण्यात येतील. कारण सरपंचपद बऱ्याचदा सहा-सहा महिन्यांसाठीही वाटून घेतलेलं पाहायला मिळतं." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)