नेपाळच्या राजकारणात सध्या काय सुरू आहे आणि यामागची कारणं काय आहेत?
सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर तीन वर्षांनी नेपाळची संसद बरखास्त करण्यात आली आहे.
संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयानंतर राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी पुढील वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात निवडणुकांची घोषणा केली आहे. एप्रिलमध्ये नव्या निवडणुका होतील, असे राष्ट्रपती कार्यालयाचे प्रवक्ते बद्री अधिकारी यांनी सांगितले. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाने सत्ताधारी पक्षांत मतभेद निर्माण झाल्याने संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती. रविवारी (20 डिसेंबर) सकाळी पंतप्रधानांनी आपल्या निवासस्थानी तातडीची बैठक बोलवली होती,अशी माहिती ओली सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री बर्मन पुन यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली. नेपाळचे पंतप्रधान ओली ओली सरकारच्या निर्णयाचे कारण नेपाळमधील सत्ताधारी सीपीएनअंतर्गत (माओवादी) वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पक्षाचे सहअध्यक्ष पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', माधवकुमार नेपाळ आणि झाला नाथ खनाल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ओली यांच्यावर पक्ष आणि सरकार एकतर्फी चालवत असल्याचा आरोप केला होता. तीन वर्षांपूर्वी केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन सीपीएन-यूएमएल आणि प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएन (माओवादी सेंटर) यांनी निवडणुकीसाठी आघाडी केली होती. निवडणुकीत आघाडीला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही काळातच दोन्ही पक्षांची आघाडी तुटली. संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाच्या एक दिवस आधी पक्षांतर्गत मतभेद सुरू असताना पंतप्रधान ओली शनिवारी (19 डिसेंबर) प्रचंड यांच्या घरी गेले. पक्षाने पंतप्रधान ओली यांच्यावर संबंधित अध्यादेश मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला. या अध्यादेशानुसार, ओली यांना सभागृहाचे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या सहमतीशिवाय विविध घटनात्मक संस्थांचे सदस्य आणि अध्यक्ष नेमण्याचा अधिकार मिळणार होता. पंतप्रधान ओली यांनी हा वादग्रस्त अध्यादेश मागे घेण्याचे मान्य केल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केला. पण त्यावेळी ओली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींकडे संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली. निर्णयापूर्वी प्रचंड यांचा इशारा पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीनंतर रविवारी पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर चर्चा केली जाईल, असे पक्षाचे सहअध्यक्ष प्रचंड यांनी सांगितले. बीबीसीला प्रतिक्रिया देताना प्रचंड यांनी सांगितले, "या निर्णयाविरुद्ध एकत्र येण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सरकारने ही शिफारस ताबडतोब मागे घेतली नाही तर पक्ष टोकाचा (पंतप्रधान) विरोध करू शकतो. "पंतप्रधानांचा निर्णय थेट राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात होता आणि ही लोकशाहीची थट्टा आहे. अशी शिफारस करणे लोकशाही व्यवस्थेच्या विरुद्ध आहे. हे हुकूमशाहीचे स्पष्ट लक्षण आहे. त्यावर आज पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल." पण सत्ताधारी पक्षाच्या तातडीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होण्यापूर्वीच राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. नेपाळची राज्यघटना काय सांगते? संसद बरखास्त करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत नेपाळच्या राज्यघटनेत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नेपाळच्या घटनेच्या अनुच्छेद 85 मध्ये सदस्यांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार, संसदेतील सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. घटनेच्या अनुच्छेद 76 नुसार, जर पंतप्रधानांना विश्वासदर्शक ठरावात बहुमत सिद्ध करता आले नाही, तर राष्ट्रपती संसद बरखास्त करू शकतात आणि सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक जाहीर करतात. पंतप्रधानांना शिफारस करण्याचा अधिकार नव्हता असेही काही राज्यघटना तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात बोलताना बिपीन अधिकारी सांगतात, "ही असंवैधानिक शिफारस होती. नेपाळच्या 2015 ची राज्यघटना पंतप्रधानांना संसदेतील सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच बरखास्त करण्याचा कोणताही विशेषाधिकार देत नाही." विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेसचे खासदार राधाकृष्ण अधिकारी यांनीही हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले आहे. ओली यांच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे समजते. ताज्या घडामोडींची राजकीय पार्श्वभूमी नेपाळमधील त्रिभुवन विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक पुष्प अधिकारी यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी फैजल मोहम्मद अली यांना सांगितले, "यावर्षी एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान ओली यांनी घटनात्मक परिषद अध्यादेश आणला. या कायद्यांमुळे त्यांना घटनात्मक समित्या नेमण्याचा अधिकार मिळणार होता. या अध्यादेशाला सर्व पक्षांच्या, विशेषतः ओली यांच्याच पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि पक्षाच्या पोलिट ब्युरोचा विरोध होता. नेपाळची संसद ते पुढे सांगतात, "ओली यांना नाईलाजास्तव तो अध्यादेश मागे घ्यावा लागला. तेव्हापासून या मुद्द्यावर पक्षाअंतर्गत रस्सीखेच सुरू झाली. या नेमणुका त्यांच्या इच्छेने व्हाव्यात अशी ओली यांची इच्छा होती, पण काही जण याविरोधात होते. अशा परिस्थितीत ओली एप्रिलपासूनच राजकीयदृष्ट्या अलिप्त राहण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून आले." राजकीय वाद निर्माण करणारा हा अध्यादेश घटनात्मक पदांवर असलेले अधिकारी आणि त्यांचे अधिकार यांच्यात समतोल साधणारा होता असे मानले जाते. प्रा.अधिकारी सांगतात, "राजकारणात समतोल राखला जातो पण हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा सत्तेचे समान वाटप झाले आहे. ओली सरकारला दोन तृतीयांश बहुमत होते. अशा बहुसंख्य सरकारमध्ये अडचणी निर्माण केल्या जात असतील तर कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाचा प्रमुख ते स्वीकारणार नाही. "ओली अशापद्धतीच्या गोष्टी पुढे आणत होते ज्यामुळे इतर लोक त्यात समस्या निर्माण करत होते. ओली यांना दुसरा पर्यायी मार्ग दिसला नाही आणि त्यांनी संसदेचा कार्यकाळ बरखास्त करण्याची शिफारस केली." राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यातला समन्वय नेपाळमधील सध्याच्या राजकीय घडामोडींदरम्यान राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी आणि पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यातील राजकीय समीकरणांचाही उल्लेख केला जात आहे. प्रा.अधिकारी याविषयी बोलताना सांगतात, "राष्ट्रपतींनी ओली मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला मंजूर केले कारण त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. नेपाळच्या राज्यघटनेनुसार सत्तेत असलेले सरकारचे मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींकडे शिफारस घेऊन गेल्यास ती मान्य करण्याव्यतिरिक्त राष्ट्रपतींकडे दुसरा पर्याय नसतो. राष्ट्रपती देशाच्या राज्यघटनेच्या प्रमुख पदावर असतात. राष्ट्रपतींना देशाच्या राजकीय घडामोडींबाबत कल्पना नव्हती असे नाही. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ओली यांच्यात गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून समन्वय सुरू होता. दोघांमध्ये आपआपसात चांगली समज आहे." पण निर्णय घेण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी कायदातज्ज्ञांचे मत घ्यायला नको होते का? प्राध्यापक अधिकारी नेपाळच्या घटनात्मक तरतुदींशी जोडून त्याकडे पाहतात. "राष्ट्रपतींनी ओली मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला मंजूरी दिली. याचा अर्थ निर्णय घेण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला नाही, यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की राज्यघटनेत अशी एखादी तरतूद असण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे असे निर्णय घेतले जात आहेत." नेपाळमध्ये आता राजकीय समीकरणं कशी असतील? नेपाळमध्ये पंतप्रधानांविरुद्ध आंदोलने सुरू झाली आहेत. प्रा.अधिकारी यांच्यानुसार ओली यांच्याविरोधी पक्षातील लोक रस्त्यावर उतरू शकतात आणि येणाऱ्या काळात राजकीय घडामोडी अधिक तीव्र होतील. नेपाळच्या राजकारणात गेल्या काही काळात ज्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले ते आता सक्रीय होतील. या परिस्थितीमुळे विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेसला संधीही मिळू शकते. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आज ना उद्या आव्हान दिले जाईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यघटनेची व्याख्या सांगण्याचे काम करावे लागेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)