Air India: एअर इंडियाला आता तरी कुणी विकत घेणार का?
भारत सरकारने अखेरीस एअर इंडिया विक्रीला काढली आहे.
सरकारी मालकीच्या या विमान वाहतूक कंपनीचे 100% समभाग विकत घेण्यासाठीचे प्राथमिक प्रस्ताव मोदी सरकारने मागवले आहेत. एअर इंडियासोबतच उपकंपनी एअर इंडिया एक्स्प्रेस आणि एअर इंडिया सॅट्स एअरपोर्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, या कंपन्यांमधूनही सरकार निर्गुंतवणूक करेल. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या प्राथमिक माहिती पत्रकानुसार (Preliminary Information Memorandum) इच्छुक गुंतवणूकदारांना 17 मार्च पर्यंत 'एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' म्हणजेच आपल्याला या व्यवहारात स्वारस्य असल्याचं कळवता येईल. यानंतर बोली लावण्यासाठी पात्र गुंतवणूकदारांशी 31 मार्च पर्यंत संपर्क साधला जाईल. प्राथमिक माहिती पत्रकानुसार (PIM), "भारत सरकारने (GOI) एअर इंडियामध्ये धोरणात्मक निर्गुंतवणूक करायला 'तत्वतः' मान्यता दिली असून यामध्ये भारत सरकारच्या ताब्यात असणारे एअर इंडियाचे 100 टक्के समभाग, प्रशासकीय अधिकार यासोबतच एअर इंडियाच्या मालकीचे एअर इंडिया एक्स्प्रेस लिमिटेड (AIEL)चे 100 टक्के समभाग आणि AISATS चे 50 टक्के समभाग यांचा समावेश आहे." एअर इंडिया विक्रीला का? तोट्यामध्ये असलेल्या राष्ट्रीय विमान कंपनीमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचा हा सरकारचा दुसरा प्रयत्न आहे. यापूर्वी सरकारने एअर इंडियामध्ये 76% निर्गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता पण त्याला गुंतवणूकदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळेच आता सरकारने प्रस्तावित गुंतवणूकदारांसाठी घातलेल्या काही अटी आता शिथील केल्या आहेत. यापूर्वीच्या प्रस्तावात एअर इंडिया विकत घेणाऱ्या गुंतवणूकदाराला या कंपनीसोबतच कंपनीच्या रु 60,074 कोटींच्या तोट्याचा भारही सहन करावा लागणार होता. पण निर्गुंतवणुकीच्या नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या प्रक्रियेनुसार आता गुंतवणूकदाराला 23,286 कोटींचा तोटा सोसावा लागेल. याशिवाय निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही कंपनीचं नाव 'एअर इंडिया'च राहील, अशी अटही घालण्यात आलेली आहे. एव्हिएशन फ्युएल म्हणजेच विमानांना लागणाऱ्या इंधनाच्या वाढलेल्या किंमती, एअरपोर्ट वापरासाठीचे वाढलेले दर, लो-कॉस्ट विमान कंपन्यांकडून होणारी स्पर्धा, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं घसरलेलं मूल्य आणि खराब आर्थिक कामगिरीमुळे वाढलेल्या कर्जावरील व्याजाचा डोलारा या सगळ्याचा परिणाम एअर इंडियावर झाला. "गेल्या खेपेपेक्षा हा बदल स्वागतार्ह असून यामुळे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आकर्षित होतील." एअर इंडियाचे माजी एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव यांनी बीबीसीच्या निखिल इनामदार यांच्याशी बोलताना सांगितलं. भार्गव यांनी 'The Descent of Air India' नावाचं पुस्तकही लिहिलं आहे. एअर इंडियाकडे एकूण 146 विमानं असून एकूण ताफ्याच्या 56% विमानं कंपनीच्या मालकीची आहेत. याशिवाय कंपनीकडे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत विमानतळांवरच्या मोक्याच्या लँडिंग आणि पार्किंगच्या जागा आहेत. पण अधिक किफायतशीर विमान कंपन्या आल्यानंतर गेल्या दशकभरामध्ये कंपनीचा बाजारपेठेतील दबदबा कमी झाला. एअर इंडियामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीला त्यासोबत कंपनीवरचं कर्जंही काही प्रमाणात स्वीकारावं लागेल. याविषयी बोलताना SBICAP सिक्युरिटीजचे रिटेल रिसर्च प्रमुख महंतेश सबारद म्हणतात, "कर्जाचं प्रमाण मोठं असल्याने हे एक आव्हान ठरू शकतं. कारण जवळपास 70 विमानांसाठी त्यांना पुढची 8 ते 10 वर्षं परतफेड करावी लागणार आहे. शिवाय कंपनी विकत घेणाऱ्यांना यामध्ये भरपूर पैसा ओतावा लागेल. म्हणूनच ही कंपनी घेणाऱ्यासाठी सुरुवातीला खूप खर्च असेल." याशिवाय एअर इंडियाच्या 14,000 पेक्षा जास्त लोकांचा ताफा सांभाळणंही आव्हान ठरणार असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. "सरकारने त्यांच्यावर टीका करणाऱ्या कर्मचारी संघटना आणि राजकारण्यांशी संवाद साधलेला नाही, याची मला काळजी वाटते," भार्गव म्हणतात. तर यापुढचं आपलं धोरण ठरवण्यासाठी काही कर्मचारी संघनांनी संध्याकाळी दिल्लीत बैठक घ्यायचं ठरवलं असल्याचं वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलंय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)