रफाल : नरेंद्र मोदी यांच्या मौनामुळे भाजपची डोकेदुखी वाढली?
हजारो कोटी रुपयांच्या रफाल विमान खरेदी व्यवहारात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची डोकेदुखी वाढणार का, हा देशाच्या राजकारणातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर मौन बाळगलेले आहे. सरकारमधील मंत्री मोदी यांचा बचाव करत असताना जनतेला मात्र मोदींकडून उत्तर हवं आहे का?
रफाल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोप करत विरोधी पक्ष मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. फ्रान्समधील विमान निर्मिती कंपनीशी केलेल्या या कराराचा एक भाग असलेल्या एका भारतीय कंपनीवर पंतप्रधानांनी 'मेहेरनजर' केल्याचा आरोप प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला आहे. भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा करार केला आहे आणि फ्रेंच विमान उत्पादक कंपनीची भारतातली भागीदार कंपनी निवडण्यात सरकारचा हात नाही, असं सांगत सत्ताधारी भाजपने सर्व आरोप फेटाळले आहेत. या मुद्द्यामुळे सध्या देशात राजकीय वादळ उठलं आहे. गेल्या काही दिवसात न्यूज चॅनलवरच्या चर्चांमध्ये हाच विषय झळकत आहे. ओलांद यांनी टाकला बाँब 2017मध्ये जगात संरक्षण खरेदी करणाऱ्यांमध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक होता. 2016 साली भारत सरकारने फ्रान्स सरकारसोबत दासो एव्हिएशन या कंपनीने तयार केलेली 36 रफाल लढाऊ विमानं खरेदी करण्याचा करार केला. आपली हवाई संरक्षण सिद्धता आधुनिक करण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला. रफाल हे मल्टी-रोल लढाऊ विमान आहे. म्हणजे वेगवेगळी कामं या एकाच विमानातून करता येतात. हे विमान लांब पल्ल्याच्या मोहिमांसाठी उपयोगी आहे. शिवाय या विमानातून समुद्र आणि जमीन दोन्हींवर अचूक हल्ला करता येतो. पहिलं विमान 2019पर्यंत भारतात येण्याची शक्यता आहे तर उरलेली सर्व विमानं पुढच्या सहा वर्षांत मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिसमध्ये फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांच्यासोबत या कराराची घोषणा केली. भारताची हवाई हल्ला क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने आपण वाटाघाटी करून 'सर्वोत्तम करार' केल्याचा दावा सरकारने केला होता. एकेकाळी हा अतिशय महत्त्वाचा करार असल्याचं म्हणणारे भाजप नेते दोन वर्षांनंतर वेगळीच मतं मांडताना दिसत आहेत. ओलांद यांनी सप्टेंबरमध्ये 'मीडियापार्ट' या फ्रेंच न्यूज वेबसाईटला माहिती देऊन भारतात राजकीय भूकंपच घडवला. दासो एव्हिएशनने भारतात रिलायन्स डिफेन्स या कंपनीची निवड करण्यासाठी भारत सरकारनेच नाव सुचवलं होतं, त्याता फ्रान्स सरकारची काहीच भूमिका नव्हती, असं ते म्हणाले. भारताच्या संरक्षण खरेदी धोरणातील 'ऑफसेट' कलमानुसार परदेशी कंपनीला कराराच्या एकूण किंमतीपैकी 30% गुंतवणूक भारतात करावी लागते. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळावी, यासाठी 2008 साली भारताच्या संरक्षण खरेदी धोरणात हे कलम टाकण्यात आलं. 2016च्या 8.7 अब्ज डॉलरच्या रफाल विमान खरेदी कराराच्या 50% रक्कम भारतात गुंतवायची तयारी दासो एव्हिएशनने दाखवली. या गुंतवणुकीतून विमानाचे काही सुटे भाग भारतात तयार करण्यात येणार होते आणि त्यासाठी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स या कंपनीची निवड करण्यात आली होती. काय आहे नेमका करार? या करारात आपल्या सरकारचं मत विचारतच घेतलं गेलं नाही, असं ओलांद यांनी मीडियापार्टला सांगितलं. त्यांनी सांगितलं, "भारत सरकारनेच या (रिलायन्स) कंपनीचं नाव सुचवलं आणि दासोने अंबानीशी बोलणी केली. आमच्या म्हणण्याला महत्त्व नव्हतं. आम्हाला जो भागीदार देण्यात आला तो आम्ही स्वीकारला." 'क्रोनी कॅपिटॅलिझम' अनिल अंबानी यांना मदत करून केंद्र सरकार 'क्रोनी कॅपिटॅलिझम'चा अवलंब करत असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे. "स्वतः पंतप्रधानांनी वाटाघाटी केल्या आणि बंद दाराआड रफाल करार बदलला. पंतप्रधानांनी देशाचा विश्वासघात केला आहे. त्यांनी सीमेवर आपल्या जवानांनी सांडलेल्या रक्ताचा अपमान केला आहे," असं ट्वीट राहुल गांधी यांनी केलं होतं. "सरकारने या कराराची चौकशी करावी," अशी मागणी त्यांनी केली आहे. भारतातल्या कुठल्या कंपनीला भागीदार म्हणून निवडावं, याचा निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य दासो कंपनीला होतं, असं म्हणत सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत. फ्रान्सच्या या कंपनीनेसुद्धा भारत सरकारच्या दाव्याचं समर्थन केलं आहे. "ही (रिलायन्स कंपनीची निवड) दासो कंपनीची पसंती होती. या भागीदारीतून दासो रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड (DRAL) या ज्वाईंट-व्हेंचरची फेब्रुवारी 2017मध्ये स्थापना करण्यात आली," असो दसोने म्हटलं आहे. या करारात काहीही गैरव्यवहार झालेला नाही, असं अनिल अंबानी सातत्याने म्हणत आले आहेत. त्यांची कंपनी आणि दासो कंपनी या दोन कंपन्यांमध्ये या भागीदारीसाठी थेट बोलणी झाली, त्यात सरकारने हस्तक्षेप केलेला नाही, असं त्यांनी यापूर्वी सांगितलं आहे. आता फ्रान्स सरकारने सावधगिरीची भूमिका घेतल्याचं दिसतंय. फ्रान्स सरकारने एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात त्यांनी ओलांद यांचं म्हणणं पूर्णपणे खोडून काढलेलं नसलं तरी दासोने घेतलेल्या निर्णयात फ्रान्स सरकारने कुठलीच भूमिका बजावलेली नव्हती, एवढं मात्र नमूद केलं आहे. "फ्रेंच कंपन्यांनी भारतातील व्यावसायिक भागीदार म्हणून कुणाला निवडलं किंवा निवडावं, यात फ्रेंच सरकारचा कुठल्याच प्रकारचा सहभाग नसतो," असं या पत्रकात म्हटलेलं आहे. क्षमता कमी पंतप्रधान मोदी यांनी देशाची सुरक्षा धोक्यात आणल्याचा आणि संरक्षण सामुग्री उत्पादन करणाऱ्या सरकारी कंपन्या नष्ट करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. भारताकडे लढाऊ विमानांचा मोठा तुटवडा आहे, हे तर वास्तव आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यासोबत युद्ध झाल्यास भारताला 42 लढाऊ विमानांची गरज भासेल. मात्र सध्या आपल्याकडे केवळ 31 लढाऊ विमानं आहेत. रशियाकडून घेतलेली विमान आता जुनी होत असल्यामुळे ही संख्या रोडावत चालली आहे. मात्र ही बाब आताच लक्षात आली आहे, अशातला भाग नाही. 2000 साली भाजप सरकारनेच नवीन लढाऊ विमानं खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आलेल्या काँग्रेस सरकारने ही प्रक्रिया पुढे नेली आणि 2008 साली 126 लढाऊ विमान खरेदीसाठी निविदा मागवल्या. 2012 साली विमान खरेदी करण्यासाठी दासो कंपनीची अंतिम निवड करण्यात आली आणि 108 विमानं निर्मितीसाठी भारतातील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) या सरकारी कंपनीची भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली. मात्र अटीशर्तींवर एकमत न झाल्याने दोन्ही भागीदारांनी करार स्थगित केला. 2014 मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी लढाऊ विमान खरेदीला प्राधान्य दिलं. मात्र आहे तोच करार पुढे नेण्याऐवजी त्यांनी 36 तयार विमान थेट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, या करारात HAL सहभागी नव्हती, यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटलं. भारताच्या हवाई दलाची क्षमता खाालावत चालल्यामुळे आपण 36 'तयार' विमानं थेट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्टीकरण भारत सरकारने दिलं. मात्र भविष्यात हवाई दलासाठी गरजेची असलेली लढाऊ विमानं कुठून मिळवणार, याबाबत स्पष्टता नाही. एप्रिलमध्ये हवाई दलाने आपण 110 लढाऊ विमानांसाठी निविदा मागवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. निवडणुकीचा बिगुल आपल्या सरकारने 2012 साली ज्या किमतीला विमान खरेदी करण्याचा करार केला होता, मोदी त्यापेक्षा जास्त किंमतीने विमान खरेदी करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मात्र भारत सरकार दासो कंपनीला नेमके किती पैसे देणार आहेत, याचा तपशील उपलब्ध नाही. काँग्रेस खोटं बोलत आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आपण किमतीचा तपशील लवकरच जाहीर करू, असं संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पूर्वी म्हटलं होतं. मात्र ही माहिती गोपनीय असल्याने सरकार तसं करू शकत नाही, असं स्पष्टीकरणं त्यांनी नंतर दिलं. दरम्यान, रफाल लढाऊ विमान खरेदी करार करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण केल्याची प्रतिक्रिया संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत दिली आहे. करार नेमका किती किमतीला झाला, याचे तपशील नसल्यामुळे पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाला आयतीच संधी मिळाली आहे. वरिष्ठ मंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बचावासाठी मैदानात उतरले असले तरी स्वतः पंतप्रधान मौन असल्याने विरोधकांची बाजू भक्कम होताना दिसत आहे. सरकारला विरोधकांशी 'समजाची लढाई' (perception battle) लढायची आहे, असं भाजपने म्हटलं आहे. मात्र आपण ज्या व्यक्तीला पंतप्रधान म्हणून निवडून दिलं, तिच्याकडून जनतेला उत्तर हवं आहे. त्यामुळे जोवर पंतप्रधान मौन सोडत नाहीत तोवर भाजपसाठी मार्ग कठीण आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)