शेतकरी आंदोलनासाठी विदेशातून आलेला पैसा परत जाणार का?
शेतकरी आंदोलनाला विदेशातून पैसा येत आहे. मात्र हा पैसा परत पाठवला जाऊ शकतो अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असं का?
भारतीय किसान युनियन (एकता-उगराहा) संघटनेनुसार, "शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातली काही माणसं विदेशात छोटी कामं करतात. युनियनने आवाहन केल्यानंतर या मंडळींनी पैसे पाठवले." संघटनेचे अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहा यांच्या मते, "विदेशात राहणाऱ्या ज्या लोकांनी पैसे पाठवलेत ते ट्रक ड्रायव्हर किंवा मजूर म्हणून काम करतात." नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भारतीय किसान युनियन ही सगळ्यांत मोठी संघटना आहे. शेतकरी आंदोलक नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला युनियनने आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी पैसा आवश्यक असल्याचं आवाहन केलं होतं. विदेशातल्या मंडळींना पैसे देण्यासाठी आवाहन करण्यात आलं. अपील केल्यानंतर संघटनेच्या खात्यात देणगी म्हणून आठ लाख रुपये जमा करण्यात आले असं संघटनेचे महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां यांनी सांगितलं. यापैकी किती रक्कम विदेशस्थित भारतीयांनी पाठवली आहे आणि किती देशातल्या लोकांनी पाठवली आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कोकरीकलां यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झाली आहे. नोंदणीची आवश्यकता संघटनेच्या मते, पंजाब अँड सिंध बँकेच्या कोकरीकलां शाखाच्या व्यवस्थापकाने संघटनेला नोटीस पाठवली आहे. विदेशातून संघटनेसाठी आलेली देणगी विदेशी विनिमय नियमाचं उल्लंघन करणारी आहे असं बँकेने म्हटलं आहे. विदेशातून आलेल्या देणगीसाठी संघटनेने सरकारकडे नोंदणी केलेली नाही. शेतकरी आंदोलक जाणकारांच्या मते, नोंदणीकरण न झाल्यास, विदेशातून आलेली देणगीची रक्कम पाठवणाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटटंस ऑफ इंडियाच्या चाँद वाधवा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "केवळ संघटनेला नव्हे तर एखादी व्यक्ती विदेशातून पैसे स्वीकारत असेल तर त्याला विदेश विनिमय अधिनियमाअंतर्गत स्वत:ला नोंदणी करावी लागते." वाधवा यांच्या मते, "नातेवाईक एकमेकांना पैसे पाठवू शकतात. मुलगा वडिलांना पैसे देऊ शकतो. भेटीच्या स्वरुपातही पैसे पाठवले जाऊ शकतात. मात्र ज्या व्यक्तीला हे पैसे मिळणार आहेत त्याला हे पैसे कुठल्या प्रकारे मिळाले हे स्पष्ट करावं लागतं." विदेशी विनिमय अधिनियम काय आहे? फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट म्हणजेच विदेशी विनिमयनुसार कोणताही सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, संघटना विदेशातून आर्थिक मदत स्वीकारत असेल तर ही मदत सामाजिक कार्यासाठी आणि राष्ट्रहितासाठी उपयोगात आणली जाईल हे स्पष्ट करून द्यावं लागतं. यंदा सप्टेंबर महिन्यात गृह मंत्रालयाने या कायद्यात बदल केले. नवा सुधारित कायदा संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात मांडण्यात आला. त्या अधिवेशनात सुधारित कायद्याला मंजुरीही मिळाली. शेतकरी आंदोलक यासंदर्भात मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार स्वयंसेवी संस्था तसंच संघटनांच्या नोंदणीकरणासाठी पदाधिकाऱ्यांना आधार क्रमांक सादर करणं अनिवार्य आहे. सुधारित कायद्यानुसार विदेशातून देणगी स्वीकारणाऱ्या संघटना प्रशासकीय कामांसाठी कोषातील 20 टक्के रक्कमच खर्च करण्याची परवानगी असेल. विदेशातून येणाऱ्या पैशासंदर्भात लोक समाधानकारक माहिती देत नसल्याच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारने या कायद्यात सुधारणा केली होती. नोटिशी येत आहेत सिंघू बॉर्डरवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान विविध संघटनांचं समन्वयन करणारे परमजीत सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं की "अशा लोकांनाही नोटिशी मिळू लागल्या आहेत ज्यांचे नातेवाईक त्यांच्या खात्यात पैसे भरत आहेत." "जे शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत, त्यांचे विदेशातील नातेवाईक त्यांच्या खात्यात पैसे पाठवत आहेत. अशा शेतकऱ्यांनाही नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत," असं परमजीत यांनी सांगितलं. शेतकरी आंदोलक या सगळ्या प्रकरणाबाबत कायदेशीर सल्ला घेत आहोत असं भारतीय किसान युनियनने सांगितलं, "लवकरच सरकारला याबाबत लेखी कळवू असं संघटनेचं म्हणणं आहे. "मूळचे पंजाबचे मात्र आता विदेशात असणारे नागरिक मेहनतीने कमावल्या पैशातला हिस्सा पाठवत असतील तर त्याला आक्षेप का?" असा सवाल उगराहा यांनी केला. चाँद वाधवा यांच्या मते, "यात आक्षेप घेण्यासारखं काही नाही. मात्र यासंदर्भात आधीच सरकारला लेखी कल्पना देणं तसंच संघटनेचं विदेशी विनिमय अधिनियम अंतर्गत नोंदणीकरण करणं अनिवार्य आहे. केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून ही नोंदणी केली जाते." नोंदणी केली नसल्याचं संघटनेनं कबूल केलं आहे. जेव्हा त्यांना नोंदणीकरणाची आवश्यकता वाटली तोपर्यंत तारीख उलटून गेली होती. यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेत आहोत असं संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितलं. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीचे सरदार वीएम सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना असा आरोप केला की, "आंदोलन थांबावं यासाठी सरकार वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करत आहे. मात्र याचा आंदोलनावर काहीही परिणाम होणार नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)