रफाल : वायुदलात रफाल सामील, पण भारताची शक्ती खरंच किती वाढली?
29 जुलै रोजी हरियाणातल्या अंबाला हवाईतळावर 5 रफाल लढाऊ विमानं दाखल झाली. मात्र भारतीय वायुदलाच्या इतिहासात त्यापूर्वीच्या काही घटना महत्त्वाच्या आहेत. त्यांच्यावर एक नजर टाकूया...
2000 सालचा ऑगस्ट महिना. कारगिल युद्ध संपून जवळपास एक वर्ष झालं होतं. भारतीय वायुदलाने संरक्षण मंत्रालयाकडे 126 मिराज 2000 II लढाऊ विमानांची गरज असल्याचं सांगितलं. कारण? एक म्हणजे, आपल्याकडे लढाऊ विमानं खूप कमी होती. आणि दुसरं याहूनही अधिक महत्त्वाचं कारण म्हणजे, भारतीय वायुदलाला वाटायचं की मिराज उत्तम दर्जाचं लढाऊ आणि मल्टीरोल फायटर जेट आहे. तीन वर्षांनंतर म्हणजे जानेवारी 2004च्या जवळपास मंत्रालयाने हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकला. 2004च्या या कहाणीवर नंतर परत येऊ. आता 29 जुलै 2020 विषयी बोलूया. 29 जुलै रोजी फ्रान्समध्ये तयार करण्यात आलेल्या 36 रफाल जेट्स खरेदी करारातली 5 लढाऊ विमानं भारतात दाखल झाली. या दिवशी दिलेल्या बोलताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, "या विमानांचं आगमन आपल्या सैन्याच्या इतिहासात एका नव्या युगाची सुरुवात आहे. मल्टिरोल एअरक्राफ्ट असणारी ही विमानं भारतीय वायुदलाच्या क्षमतेत क्रांतिकारी बदल घडवून आणतील." ते पुढे म्हणाले, "रफाल जेट्स खरेदी केवळ यामुळे शक्य झाली, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्ससोबत दोन्ही देशांमध्ये थेट करार करण्याचा एक योग्य निर्णय घेतला होता. यापूर्वी या विमानांची खरेदी दीर्घकाळ पडून होती." मात्र, राजनाथ सिंह यांच्या या वक्तव्यात अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाहीत. यातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, ही 36 लढाऊ विमानं दोन दशकांपूर्वीच्या 136 लढाऊ विमानांची कमतरता कशी काय दूर करू शकतात? ही कमतरता कधी पूर्ण होऊ शकेल? संख्या महत्त्वाची डिसेंबर 1998 ते डिसेंबर 2001 या काळात वायुदल प्रमुख राहिलेले एअर चीफ मार्शल ए. वाय. टिपणीस सांगतात, "दोन स्कॉड्रन मोठी गोष्ट असल्याचं आपल्याला वाटू शकतं. मात्र आपली लांबलचक सीमारेषा बघता हे काहीच नाही. मला वाटतं की आपल्याकडे रफालचे कमीत कमी 4 ते 5 स्कॉड्रन असायला हवे." ज्या लोकांना वाटतं की रफाल चीनकडे असलेल्या कुठल्याही शस्त्रास्त्र किंवा उपकरणांपेक्षा मोठं आहे, त्यांच्यासाठी टिपणीस सांगतात, "चीनकडे कदाचित इतकी उत्तम दर्जाची लढाऊ विमानं नसतील. मात्र त्यांच्याकडे संख्या आहे आणि ती महत्त्वाची आहे. शेवटी विमान एक प्लॅटफॉर्म आहे, ज्यात शस्त्रास्त्र असतात." नाव उघड न करण्याच्या अटीवर एका माजी वायुदल प्रमुखांनी सांगितलं, "वायुदलाच्या लढाऊ विमानांची संख्या झपाट्याने कमी होत 40 स्कॉड्रनवरून 30 स्कॉड्रनवर आली आहे. प्रत्येक स्कॉड्रनमध्ये 18 लढाऊ विमानं असतात. शत्रूराष्ट्र आक्रमक पद्धतीने आपली क्षमता वाढवत असताना आपण हे कसं होऊ देऊ शकतो? मिग 21 रिटायर होतील. त्यानंतर मिग 27 रिटायर होतील. त्यानंतर पाळी जॅग्वार विमानांची येईल. त्या तुलनेत वायुदलाकडे नवीन विमानं आलेली नाहीत." ही सोपी गोष्ट नक्की पाहा - स्कॉड्रनची संख्या कमी होत असली तरी रफालसारखी अद्ययावत लढाऊ विमानं येत असताना काळजी करण्याचं कारण आहे का? ते सांगतात, "जास्त विमानं आणि अधिक ताकदीची विमानं एखाद्या डेटेरंटप्रमाणे, अवरोधकाप्रमाणे असतात. भारत संघर्ष टाळू इच्छितो. मात्र, आपला डेटरंस किंवा सैन्याची ताकद कमी होत राहिली तर अशा परिस्थितीत एक दिवस आपले विरोधक संघर्ष निर्माण करून गोष्टी आपल्या बाजूने वळवण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात. सोप्या शब्दात सांगायचं तर आपल्याला युद्धाचा सामना करावा लागू शकतो." केवळ लढाऊ विमानांची संख्या कमी होते आहे, असं समजणं चूक असल्याचं ते सांगतात. एअर-टू-एअर रिफ्युलर्स आणि एअरबॉर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल प्लेन हेदेखील खूप कमी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणतात, "गेल्या 10-15 वर्षांपासून यांच्या खरेदीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र खरेदी अजूनही बरीच लांब आहे." रफालमुळे भारतीय वायुदलाला स्ट्रॅटेजिक लाभ मिळतो. मात्र भारतीय वायुदलाची क्षमता कमी होते आहे, असं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. अनेकांचं असं मत आहे की सामरिकदृष्ट्या रफाल विमानं उत्तम मारक क्षमता प्रदान करतात. एअर मार्शल एस. बी. देव भारतीय वायुदलाच्या उपप्रमुख पदावरून निवृत्त झाले आहेत. त्यांनी पूर्व आणि पश्चिम या दोन्ही सीमांचं नेतृत्त्व केलं आहे. ते म्हणतात, "ही पाचही विमानं शस्त्रास्त्रांनी सज्ज आहेत आणि यामुळे आपली क्षमताही वाढणार आहे. शिवाय, या विमानांमुळे आपल्याला टॅक्टिकल आघाडीही मिळणार आहे." त्यांना घरच्या आघाडीची जास्त चिंता आहे. मध्यम श्रेणीतील आधुनिक लढाऊ विमानाची निर्मिती आपण करू शकत नाही आणि ही चिंतेची बाब असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. मध्यम श्रेणी म्हणजे तेजससारखं लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट नव्हे. ते म्हणतात, "हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), एअरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी, डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन यासारख्या देशांतर्गत संस्था याबाबतीत फार काही पावलं उचलत नाहीयत. आतापर्यंत पुढच्या पिढीचे सेल्फ-मेड फायटरचे आपले डिझाईन्स फायनल व्हायला हवे होते आणि त्यावर कामही सुरू व्हायला हवं होतं. या प्रयत्नांमध्ये आपण कुठे आहोत?" गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात वायुदल प्रमुख आर. के. एस. भदौरिया यांनी स्पष्टपणे म्हटलं होतं की लढाऊ विमानं आयात करण्याला त्यांचं फारसं समर्थन नाही. भारत पुढच्या पीढीची लढाऊ विमानं तयार करण्यास सक्षम आहे का? या प्रश्नाचं सी. डी. बालाजींपेक्षा चांगलं उत्तर कदाचित कुणीच देऊ शकणार नाही. सी. डी. बालाजी यांनी नेव्ही कमोडोर म्हणून काम केलं आहे. त्यानंतर त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या एअरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सीचंही (ADA) नेतृत्त्व केलं होतं. ते म्हणतात, "देशांतर्गत किंवा स्वदेशी प्रयत्नांविषयी सांगायचं तर याचे रिसर्च आणि प्रॉडक्शन असे दोन भाग आहेत. सुरुवातीला रिसर्च म्हणजे संशोधनाविषयी बघूया. "भारताचं पुढच्या पिढीचं लढाऊ विमान अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (AMCA) आहे. या विमानाचं प्राथमिक डिझाईन तयार आहे आणि गेल्या पाच वर्षांपासून आम्ही केंद्र सरकारकडून फूल स्केल इंजीनिअरिंग डेव्हलपमेंटच्या (FSED) मंजुरीची वाट बघत आहोत. वायुदलाला यात रस नाही किंवा सरकार पुढाकार घेत नाही, अशातला भाग नाही. मात्र, वास्तव जे आहे ते आहे. "यामुळे आपल्या प्रयत्नांवर विपरित परिणाम होतो. टेक्नॉलॉजी गॅप तयार होते. ही गॅप भरून काढण्यासाठी डिझाईन सतत अपडेट करावी लागतात." प्रॉडक्शन म्हणजेच उत्पादनाविषयी ते सांगतात, "HALच्या माध्यमातून तेजस जेट्सचं मोठ्या संख्येने उत्पादन घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, इथे मला एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. 2016 साली संरक्षण मंत्रालयाने भारताची स्वतःची लढाऊ विमानं खरेदी करायला मंजुरी दिली होती. याअंतर्गत 83 LAC तेजस MK 1A (जेट्सचं अॅडव्हान्स वर्जन) तयार करायचे होते. मात्र, अजून ही ऑर्डर पूर्ण झालेली नाही. एका स्वदेशी प्रॉक्डटमध्ये लागणारा हा उशीर आकलनापलीकडचा आहे." निधीची कमतरता वायुदलाशी संबंधित अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात महागड्या अॅसेट्सची गरज असते. मात्र, त्यात गुंतवणूक करण्याची भारतीय वायुदलाची क्षमता नाही. संरक्षण मंत्रालयाचे थिंक-टँक मनोहर पर्रिकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अॅनालिसिसचे रिसर्च फेलो डॉ. लक्ष्मण कुमार बेहेरा म्हणतात, "गेल्या अनेक वर्षात लष्कर, नौदल आणि वायुदलाच्या आधुनिकीकरणावर वाईट परिणाम झाला आहे. वायुदलात सर्वाधिक निधी लागतो. त्यामुळे सर्वात जास्त परिणाम वायुदलावर होणार, हे उघडच आहे." त्यांचं विश्लेषण असं सांगतं की कमिटमेंटसाठीचा खर्च आणि सैन्यासाठी उपलब्ध निधी यांच्यातलं अंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढतंय. 2018-19 साली हे अंतर जवळपास 33 टक्के होतं. 2019-20 साली हे अंतर जवळपास 29 टक्के होतं. मिराजच्या प्रस्तावाचं काय झालं? ऑगस्ट 2000 आणि जानेवारी 2004 या दरम्यान वायुदलाने दिलेला मिराजचा प्रस्ताव आणि संरक्षण मंत्रालयाने तो फेटाळणं, यामागची कहाणी काय आहे? सरकारी कागदपत्रांवरून कळतं की वायुदलाने एक-दोन नव्हे तर तब्बल तीन वेळा संरक्षण मंत्रालयाला 126 मिराज 2000 II लढाऊ विमानं खरेदी करण्यासाठी तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी रफाल जेट्सचा उल्लेख करत भारतीय वायुदलाने म्हटलं होतं की मिराज 2000 II केवळ स्वस्तच नाही तर अत्याधुनिकही आहेत. त्यावेळच्या सरकारने या प्रस्तावावर कुठलीच कारवाई केली नाही. ही गोष्ट आता जुनी झाली आहे आणि कदाचित अनेकांना तिचा विसर पडला असेल. मात्र भारतीय वायुदलालाही त्याचा विसर पडला आहे, असं नाही. नाव उघड न करण्याच्या अटीवर एका माजी वायुदल प्रमुखांनी सांगितलं, "126 लढाऊ विमानं मिळवण्यासाठी आम्हाला 15 वर्षं लागली आणि एक दिवस आम्हाला सांगण्यात आलं की आपल्याला 36 लढाऊ विमानं मिळणार आहेत. त्यातही 5-6 वर्षं जातील. आज केवळ 5 लढाऊ विमानं आली आहेत आणि आम्ही आनंदाने नाचतोय. का?" हेही नक्की वाचा - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)