मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन : हैदराबादच्या निजामाच्या अब्जावधी रुपयांवरून भारत पाकिस्तानमध्ये संघर्ष
हैदराबादचा सातवा निजाम मीर उस्मान अली खान सिद्दिकीच्या दरबारातील अर्थमंत्री नवाब मोईन नवाब जंगने त्या काळी ब्रिटनच्या पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील बँक खात्यात तब्बल दहा लाख पाऊंड जमा केले होते, आजच्या घडीला ही रक्कम 35 पटींनी वाढली आहे.
मीर उस्मान अली खान सिद्दिकी, हैदराबादचे सातवे निजाम ब्रिटनच्या पाकिस्तान उच्चायुक्तालयामध्ये हबीब इब्राहिम रहिमतुल्लाच्या लंडनच्या बँक खात्यात हे दहा लाख पाऊंड (साधारण 89 कोटी रुपये) जमा करण्यात आले होते, ही रक्कम आता तब्बल 350 लाख पाऊंड (साधारण 3.1 अब्ज रुपये) इतकी झाली आहे. ही सर्व रक्कम अद्याप त्याच्या नावे नेटवेस्ट बँक खात्यात जमा आहे. या रकमेवरूनम निजाम आणि पाकिस्तानचे अधिकारी यांच्यात खूप काळापासून तणाव आहे. लंडनच्या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टीसमध्ये हे प्रकरण अद्याप प्रविष्ट आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती मार्क्स स्मिथ यांनी दोन्ही पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आहे, या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ते यावर निर्णय देतील. 3.5 कोटी पाऊंड नक्की कोणाकडे जातील, यावर आता न्यायमूर्तीच निर्णय देतील. बीबीसीने सातवे निजाम आणि पाकिस्तान यांच्यातील न्यायालयीन लढाई आणि पैशांचं हस्तांतरण यामागील कहाणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. हैदराबादची भारतातील विलिनीकरणाची गोष्ट 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले खरं, परंतु दक्षिण भारतातल्या तेलंगणा राज्याची राजधानी असलेल्या हैदराबाद आणि इतर काही राज्यांना या दिवशी स्वातंत्र्यांचा आस्वाद घेता आला नाही. 17 सप्टेंबर 1948 पर्यंत हैदराबाद निजामाच्या प्रशासनाअंतर्गत होतं. यानंतर `ऑपरेशन पोलो' मोहीम राबवून भारतीय सैन्यानं हा प्रदेश भारतात विलिन केला. हैदराबाद भारतात विलिन होत असतानाच्या काळातच 10 लाख पाऊंडांचं हस्तांतरण करण्यात आलं होतं. त्या काळी आसफ जाह वंशाचे सातवे वंशज नवाब मीर उस्मान अली खान सिद्दिकी हैदराबादवर राज्य करत होते. या काळात ते सर्वांत धनवान व्यक्ती मानले जायचे. सातव्या निजामाचा नातू युवराज मुकर्रम जाह आठवा याचं प्रतिनिधित्व विदर्स वर्ल्डवाइड लॉ फर्म करत आहे, या फर्मचे पॉल हेविट्ट सांगतात की, "ऑपरेशन पोलो मोहीम राबवली जात असताना पैसे सुरक्षित राहावेत म्हणून हैदराबादच्या निजामाच्या अर्थमंत्र्यांनी तब्बल दहा लाख पाऊंड पाकिस्तानी उच्चायुक्तांच्या लंडनमधील बँकेत हस्तांतरीत केली होती.'' 1948 साली हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या या रक्कमेवरूनच सातव्या निजामाचे अधिकारी आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढला आहे आणि यांच्यात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. पैसे परत मिळवण्यासाठी लढाई पॉल हेविट्ट सांगतात की, "हैदराबादच्या सातव्या निजामाला पैशांच्या हस्तांतरणाबद्दल कळलं तेव्हा त्यांनी पैसे परत देण्याविषयी पाकिस्तानला सांगितलं. परंतु रहीमतुल्लाने पैसे परत देण्यास साफ नकार दिला, तसंच हे पैसे आता पाकिस्तानची संपत्ती असल्याचं सांगितलं." यानंतर 1954 साली सातवा निजाम आणि पाकिस्तानचे अधिकारी यांच्यात न्यायालयीन लढाईला सुरुवात झाली. निजामाने आपले पैसे परत मिळावेत यासाठी यूकेच्या उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली. उच्च न्यायालयातील ही लढाई पाकिस्तानने जिंकली. म्हणूनच निजामाला या निर्णयाविरोधात कोर्ट्स ऑफ अपीलमध्ये जावं लागलं, तिथं निजामाने ही लढाई जिंकली. परंतु पाकिस्तानने या निर्णयाला आव्हान देत यूकेच्या उच्च न्यायालय, हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये हे प्रकरण नेलं. पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र असून, निजाम पाकिस्तानवर कोणतीही फिर्याद करू शकत नाही, असा युक्तिवाद पाकिस्तानने यावेळी केला. हाउस ऑफ लॉर्ड्सने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत, निजाम अशा प्रकारे पाकिस्तानवर फिर्याद दाखल करू शकत नाही असा निर्णय दिला. याचबरोबर 10 लाख पाऊंड ही रक्कमही वादग्रस्त म्हणून गोठवण्यात आली. तेव्हापासून पाकिस्तानचे उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहिमतुल्ला यांच्या खात्यात हस्तांतरीत करण्यात आलेली रक्कम नेटवेस्ट बँकेच्या खात्यात जमा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच ही रक्कम योग्य अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येईल असे बँकेने म्हटलं आहे. परंतु 1948 साली जमा करण्यात आलेली 10 लाख पाऊंडाची रक्कम गेल्या साठ वर्षांत वाढून आता 350 लाख पाउंड इतकी झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा करून या प्रकरणी तोडगा काढण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला, परंतू त्यातून काहीही निष्पन्न झालं नाही. निजामाचे वंशज मीर नजफ़ अली ख़ान बहादुर या प्रकरणी दावा करणाऱ्यांमध्ये भारतही 1967 साली हैदराबदच्या सातव्या निजामाचा मृत्यू झाला. यानंतर त्याच्या वारसदारांनी ही न्यायालयीन कारवाई सुरू ठेवली. या रक्कमेवर दावा करणाऱ्या सर्व पक्षांशी संपर्क साधण्याची सूचना बँकेतर्फे देण्यात आली, यामध्ये भारत आणि निजामाचे दोन्ही युवराज यांचाही समावेश होता. पॉल हेविट्ट यांनी असंही सांगितलं की, "एकेकाळी या रकमेवर दावा करणाऱ्या दोन्ही युवराजांनी भारताबरोबर चर्चा केली आहे." निजामाचे वारसदार आणि भारत सरकार यांच्यातील चर्चा किंवा करार यासंदर्भातील कोणतीही कागदपत्रं समोर आलेली नाहीत. बीबीसीने निजामाच्या वारसदारांशी संपर्क साधला, परंतु त्यांनी या विषयी बोलण्यास नकार दिला. पाकिस्तानचे दावे एकीकडे ऑपरेशन पोलोदरम्यान पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पाकिस्तानाच्या उच्चायुक्तालयात ठेवण्यात आल्याचा दावा निजामाच्या कुटुंबियांकडून केला जातो. तर दुसरीकडे, 1948 साली हैदराबादेचे पाकिस्तानात विलिनिकरण होण्याच्या काळात पाकिस्तानने आधीच्या निजामाला खूप मदत केली होती, त्याच मदतीच्या बदल्यात आधीच्या निजामाने पाकिस्तानातील लोकांना भेट म्हणून ही रक्कम दिल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे. त्यामुळेच या रक्कमेवर पाकिस्तानचा हक्क आहे, असं पाकिस्तानकडून सांगण्यात येत आहे. पॉल हेविट्ट म्हणतात की, "1947 ते 48 या कालावधीत पाकिस्तानातून हैदराबादेत हत्यारं आणण्यात आली होती. ही हत्यारं 10 लाख पाऊंड रक्कमेची होती, असा दावा पाकिस्तानने 2016साली केला आहे." "पाकिस्तानने आतापर्यंत या प्रकरणाशी संबंधित दोन दावे केले आहेत - पहिला दावा म्हणजे निजामाने पाकिस्तानला ही रक्कम भेट दिली होती. मात्र यानंतर हत्यारांच्या बदल्यात ही रक्कम हस्तांतरीत केल्याचा दुसरा दावा पाकिस्तानतर्फे करण्यात आला होता. निजामाच्या बाजूने आम्ही दावा केला होता, की पाकिस्तानतर्फे हे दावे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. पाकिस्तानचं मुत्सद्दी नेतृत्व या प्रकरणात सामील असल्यामुळे या दाव्यांवर विश्वास ठेवायला हरकत नाही. परंतु हत्यारांच्या बदल्यात ही रक्कम दिल्याच्या दाव्याला पुष्टी देणारे कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. ही बाब विसंगती दर्शवणारी आहे." पाकिस्तानच्या बाजूने क्वीन्स काऊंन्सिलचे खवर कुरेशी प्रतिनिधित्व करत आहेत, परंतु त्यांनी सध्या या विषयावर चर्चा करण्यास असमर्थता दर्शवली. बीबीसीकडे या प्रकरणी पाकिस्तानतर्फे सादर करण्यात आलेल्या दाव्यांची एक प्रत आहे, या कागदपत्रांमध्ये "पाकिस्तानने हैदराबादच्या सातव्या निजामाची बरीच मदत केली होती, त्याबदल्यात रहीमतुल्लाच्या बँक खात्यात पैसे हस्तांतरीत करण्यात आले, ही रक्कम भारतापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही कृती करण्यात आली होती," असे त्यात नमूद करण्यात आलं आहे. "सातव्या निजामासाठी पाकिस्तानने हैदराबादेत हत्यारे पुरवली, ही हत्यारे वापरून भारतीय आक्रमणांपासून हैदराबादचे संरक्षण करता यावे यासाठी हत्यारांचा पुरवठा करण्यात आला होता." या कागदपत्रांच्या आधारे 20 सप्टेंबर 1948 रोजी ही रक्कम रहीमतुल्ला यांच्या लंडनच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली होती. पैसे हस्तांतरीत करण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांमध्ये लिखित करार झाला होता का, असा प्रश्न मी पॉल हेविट्ट यांना विचारला. त्यावर हेविट्ट म्हणाले की, "आपल्याला या पैसे हस्तांतरणाबद्दल कोणतीही माहिती नव्हती, असं प्रतिज्ञापत्र सातव्या निजामानं दिलं आहे." "या पुराव्याला अद्याप आव्हान देण्यात आलेलं नाही. यावरून हेच निदर्शनास येते की, निजामाच्या अर्थमंत्र्यांना निजामाच्या भविष्याकाळासाठी पैसे सुरक्षित ठेवायचे होते आणि यासाठीच रहीमतुल्लांनी त्यांच्या खात्यात पैसे ठेवून घेण्यासाठी होकार दिला." पॉल हेविट्ट म्हणतात की, "आपल्या कारकिर्दीत ही रक्कम आपण परत मिळवू शकणार नाही, असा अंदाज आल्यावर सातव्या निजामानं एका ट्रस्टची स्थापना केली. त्यानं ही रक्कम आपल्या ट्रस्टशी जोडून टाकली आणि त्यासाठी दोन विश्वस्तांची नेमणूक केली. यावेळी निजामानं त्याचे दोन नातू - आठवे निजाम आणि त्याचा लहान भाऊ वारसदार असतील असेही जाहीर केलं होतं. यामुळेच या कुटुंबातील या दोघांचा या रकमेवर अधिकार आहे." ते सांगतात, हे प्रकरण अतिशय गुंतागुंतीचं आणि ऐतिहासिक आहे. या प्रकरणाशी ते थेट जोडले गेलेले आहेत. या प्रकरणासंदर्भात बीबीसीच्या तेलुगु सेवेच्या प्रतिनिधी दीप्ती बत्तिनी यांनी डेक्कन हेरीटेज सोसायटीचे मोहमद्द सफीउल्ला यांच्याशी संपर्क साधला. मोहमद्द सफीउल्ला म्हणाले की, "1948 साली 13 ते 17 सप्टेंबर या कालावधीत भारत प्रशासनाने ऑपरेशन पोलोचं चालवण्यात आलं. हैदराबाद संस्थान पूर्णपणे विलिन करणे हाच या मोहिमेचा उद्देश होता. या मोहिमेत भारताचे तब्बल 40 हजार सैनिक समाविष्ट होते. 17 सप्टेंबर रोजी हैदराबादने एकतर्फी युद्ध थांबवण्याची घोषणा केली आणि भारतीय संघराज्यात समाविष्ट होण्याची तयारी दर्शवली." 350 लाख पाऊंड ही पूर्ण रक्कम भारत सरकार, निजामाचे वारसदार आणि पाकिस्तान अशा तीन पक्षांमध्ये समसमान वाटून द्यायला हवी, असं सफीउल्ला यांना वाटतं. "या समस्येवरचा हा उपाय सर्वांना मान्य असेल," असं त्यांना वाटतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)