Citizenship Amendment Bill हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाशी विसंगत आहे?
ज्या मूळ संकल्पनेवर (आयडिया ऑफ इंडिया) स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या देशाचा पाया रचला, त्या तत्वांशी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पूर्णपणे विसंगत आहे, हे असत्य आहे.
लोकसभेने ज्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिलेली आहे ते 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यासाठी आहे. देशाची फाळणी आणि त्यानंतर लोक भारतातून पाकिस्तानात जात असताना आणि पाकिस्तानातून भारतात येत असतानाच्या काळात नागरिकत्व कायदा (1955) तयार करण्यात आला होता. नव्यानेच निर्मिती झालेल्या या दोन देशांमधली लोकसंख्या पूर्णपणे एका देशातून दुसरीकडे जाऊ शकली नव्हती. त्यावेळी भारताने धर्मनिरपेक्ष लोकशाही होण्याचा निर्णय घेतला होता. पण पाकिस्तानने 1956 मध्ये स्वतःला इस्लामिक लोकतंत्र म्हणून जाहीर केलं होतं. स्वतःला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित करणारा पाकिस्तान हा कदाचित जगातला पहिला देश होता. 1948 मध्ये मोहम्मद अली जिना यांचं निधन झालं होतं आणि पाकिस्तानने स्वतःला 'इस्लामिक राष्ट्र' म्हणून जाहीर करत त्यांच्या सगळ्या विचारांना दूर केलं. हळूहळू पाकिस्तानचं एका धार्मिक देशात रूपांतर झालं. परिणामी पाकिस्तानात राहणारे बिगर मुस्लिम समाज, विशेषतः हिंदू आणि ख्रिश्चन लोकांच्या अडचणीत वाढ होऊ लागली. बिगर मुस्लिम समाजावर होणाऱ्या अन्यायात वाढ होऊ लागली, तसं हे लोक पाकिस्तानातून पळ काढायला लागले. या लोकांनी भारतात आश्रय घ्यायला सुरुवात केली. परिणामी पाकिस्तानातली बिगर मुस्लिम समाजाच्या एकूण लोकसंख्येत घट होऊन आता ही लोकसंख्या 2 टक्क्यांहूनही कमी आहे. देशाच्या फाळणीनंतर तब्बल 47 लाख हिंदू आणि शीख पाकिस्तानातून पळ काढून भारतात आले, असं सांगितलं जातं. परिणामी भारताच्या 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये बदल करण्याची गरज दीर्घ कालावधीपासून जाणवत होती. ज्या लोकांनी आपलं घर सोडून भारतात येणं पसंत केलं, त्यांच्या मागण्या या विधेयकामुळे पूर्ण होऊ शकतील. हे असे लोक आहेत ज्यांचा आता स्वतःचा कोणताही देश नाही. त्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना इथे शरणार्थीप्रमाणे रहावं लागतंय. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक- धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाशी सुसंगत 'आयडिया ऑफ इंडिया' ही अशा एका देशाची संकल्पना आहे जो धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना व्यवहारातही समाविष्ट करतो आणि प्रत्येक धर्माच्या लोकांना जिथे कोणत्याही भेदभावाशिवाय स्वीकारला जातं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातून ही गरज पूर्ण होईल. यामधली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आसरा घेणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्माचे अनुयायी, ख्रिश्चन आणि पारशी लोकांना नागरिकत्व मिळवण्याची संधी यामुळे मिळेल. मूळ नागरिकत्व कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला नागरिकत्वासाठी सलग 11 वर्षं भारतात राहण्याची अट पूर्ण करावी लागते. शिवाय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यासाठी आधीचे 12 महिने सलग भारतात राहण्याची अट पूर्ण करावी लागते. पण नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकानुसार या तीन देशांतून आलेल्या कोणालाही भारतीय नागरिक होण्यासाठी भारतात 11 वर्षं राहण्याऐवजी 6 वर्षांचा कालावधी पूर्ण करावा लागेल. आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानात धर्मावरून अत्याचार होणाऱ्या लोकांना काहीसा दिलासा मिळेल. धर्मावरून लोकांवर होणारा अत्याचार ही एक सत्य परिस्थिती आहे. शिवाय धर्माखेरीज इतर कारणांमुळेही लोक देशोधडीला लागल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. म्हणूनच नवीन नागरिकता विधेयकामध्ये रोहिंग्या मुसलमानांना भारताचं नागरितकत्व देण्याचा पर्याय असायला हवा, हा युक्तिवाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही. रोहिंग्या मुसलमानांसंबंधी भूमिका काय? रोहिंग्या मुसलमानांची तक्रार म्यानमारमधील सध्याच्या सरकारबाबत आहे. याचमुळे अनेकदा त्यांनी आपल्या सरकारच्या विरुद्ध बंडही केलेलं आहे. सरकारशी संघर्ष केल्याचा परिणाम म्हणून अनेकदा रोहिंग्या मुसलमानांना पळ काढून शेजारच्या बांगलादेशात आसरा घ्यावा लागतो. बांगलादेश आणि म्यानमार दरम्यानच्या या वादात आता भारताला ओढलं जातंय. या गोष्टीवर चर्चेने तोडगा काढला जाऊ शकतो. म्यानमारमधून पळून आलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांचं तिथेच पुनर्वसन करण्यात यावं जिथले ते मूळ निवासी आहेत. एकूणच धर्माच्या आधारावर होणाऱ्या जाचापासून करण्यात आलेलं पलायन आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे देश सोडावा लागलेल्या लोकांमध्ये हा नागरिकत्व सुधारणा कायदा फरक करत असल्याचं उघड आहे. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम म्हणजेच LTTE च्या दहशतीमुळे श्रीलंका सोडून भारतातल्या तामिळनाडूतल्या छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे मदत मिळणार नसल्याच्या आरोपातही तथ्य नाही. या श्रीलंकन तमिळींनी 2008-09 च्या अनेक दशकं आधीच भारतात आसरा घेतला होता. पण तरीही सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील याविषयीच्या बारकाव्यांविषयी तपशीलवार बाजू मांडणं योग्य ठरेल. हे विधेयक मुस्लिम विरोधी असल्याचा अपप्रचार करण्यात येतोय आणि याच्या उत्तरार्थ सरकारने मोठ्या प्रमाणात जागरूकता मोहीम राबवणं गरजेचं आहे. या विधेयकात त्या कोट्यवधी मुसलमानांचा कोणताच उल्लेख नाही, जे भारताचे नागरिक म्हणून देशातल्या इतर नागरिकांप्रमाणेच आपले हक्क इतरांच्याच बरोबरीने वापरतात. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या विरुद्धचा हा राजकीय अपप्रचार 'व्होट बँक' साठी केला जातोय. देशातलं वातावरण बिघडवण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकारने याचं तातडीने उत्तर देण्याची गरज आहे. नाहीतर याची परिणती जातीय तणावात होऊ शकते. हे विधेयक घटनेच्या कलम 14चं उल्लंघन करत असल्याचंही म्हटलं जातंय. घटनेचं हे कलम भारताच्या सर्व नागरिकांना समानेचा अधिकार देतं. खरी परिस्थिती म्हणजे या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या मदतीने भारताचे नागरीक होणाऱ्या सर्व लोकांना भारतातील इतर नागरिकांप्रमाणेच सर्व अधिकार मिळतील. असे अधिकार जे त्यांना आजवर मिळू शकत नव्हते. या विधेयकानुसार 'ओव्हरसीज सिटीझन्स ऑफ इंडिया' म्हणजेच OCI कार्डधारकांसाठीच्या नियमांमध्येही बदल होईल. 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार परदेशात राहणारी एखादी व्यक्ती भारतीय वंशाची असल्यास (उदाहरणार्थ- आधी भारताचा नागरिक असल्यास वा त्याचे पूर्वज भारताचे नागरिक असल्यास वा त्याचा जोडीदार भारताचा रहिवासी असल्यास) तो ओसीआयखाली स्वतःची नोंद करू शकतो. यामुळेच या व्यक्तीला भारतात येण्या-जाण्याची, काम करण्याची आणि शिकण्याची परवानगी मिळेल. या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदी अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम आणि नागालँडसाठी लागू होणार नाहीत. कारण या राज्यांमध्ये 'इनर लाईन परमिट' (ILP) आवश्यक आहे. सोबतच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुराच्या आदिवासी बहुल भागांमध्ये (ज्यांना घटनेच्या अनुसूची क्रमांक 6द्वारे नमूद करण्यात आलं आहे) लागू होणार नाही. या 'इनर लाईन परमिट'मुळे भारताच्या नागरिकांना काही विशेष भागांमध्ये जमीन किंवा संपत्ती विकत घेता येत नाही. यामुळेच त्या भागात त्यांना नोकरीही करता येत नाही. म्हणूनच 'इनर लाईन परमिट'च्या या तरतुदी भारतीय नागरिकत्व मिळवणाऱ्या नवीन लोकांनाही लागू होतील हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. म्हणूनच स्थानिक पद्धतींवर या लोकांचा प्रभाव पडणार नाही. 'इनर लाईन परमिट' ही ब्रिटीश कालीन गोष्ट असून याचा पुनर्विचार होणं गरजेचं असून यामध्ये आजच्या काळातील आर्थिक गरजा आणि विकासाच्या संधी मिळण्यासाठी बदल होणं गरजेचं आहे, असाही युक्तिवाद केला जातो. आसाममध्ये धास्ती आसामच्या बिगर आदिवासी बहुल भागांमध्ये या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील. पण या कायद्यामुळे आपल्या भागांत अवैधरित्या राहणाऱ्या घुसखोरांना फायदा होईल, ही धास्ती आसामच्या बिगर आदिवासी भागांतल्या लोकांना आहे. यातले बहुतेक घुसखोर बांगलादेशी आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या मदतीने या घुसखोरांना आपल्या भागामध्ये अधिकृतरित्या स्थायिक होण्याची संधी मिळेल अशी भीती स्थानिकांना आहे. आसाममधल्या या लोकांची भीती त्वरीत दूर करून त्यांच्या समस्या सोडवण्याची गरज आहे. आसाममधल्या मोठ्या भूभागामध्ये विशेषः शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या भागांत आणि चहाच्या मळ्यांमधून विधेयकाला मोठा विरोध का होतोय, हे या गोष्टींवरून लक्षात येईल. या भागांमध्ये बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांचा मोठा प्रभाव आहे. 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी बांगलादेशची निर्मिती होण्याआधी हिंदूनी मोठ्या प्रमाणात भारतात आश्रय घेतला होता. त्यावेळी पाकिस्तानी सैन्याच्या अत्याचारांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी हे लोक भारतात आले होते. पाकिस्तानी सेना, पूर्व पाकिस्तानातल्या या हिंदूंना लक्ष्य करत होती. त्यावेळी भारतात आश्रयासाठी आलेल्या लोकांपैकी हिंदुंचं शरणार्थी आणि मुस्लिमांचं घुसखोर असं वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. भारतातल्या राजकीय नेत्यांनी देशातील झपाट्याने बदलणारं सामाजिक चित्र आणि देशातील बदलती समीकरणं लक्षात घेण्याची गरज आहे. यानंतरच ते नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाकडे राष्ट्रीय सुरक्षेसोबतच मानवी हक्काच्या दृष्टिकोनातून पाहू शकतील. ज्यांना देशाच्या फाळणीनंतर निर्माण झालेल्या आपल्या देशात राहणं कठीण झाल्याने पलायन करून भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता, ज्यांना धार्मिक दहशतवाद आणि सामाजिक भेदभावामुळे भारतात यावं लागलं असे लोक नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे 'आश्रित' वा शरणार्थी न म्हणवले जाता भारतात इतरांच्या बरोबरीने राहू शकतील. सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या संकुचित राजकारणाच्या पलिकडे विचार करत नागरिकतेवर व्यापक दृष्टीकोनातून चर्चा करण्याची गरज आहे. म्हणजे समाजात नवीन फूट न पडता उलट फाळणीमुळे झालेल्या जखमा भरून काढल्या जातील. (हे लेखकाचे विचार व्यक्तिगत आहेत. लेखक सुरक्षा आणि युद्धविषयक घडामोडींचे विश्लेषक असून भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)