भारतातील 10 लाख आदिवासी कुटुंब बेघर होण्याच्या उंबरठ्यावर
भारतात आजमितीला जवळपास दहा कोटी आदिवासी आहेत. मात्र एका इतिहास तज्ज्ञाच्या मते ही संख्या अतिशय नगण्य आहे. या आदिवासींसाठी आजपर्यंत अनेक निर्णय घेण्यात आले. मात्र तरीही घनदाट जंगल आणि खाणींनी समृद्ध असलेल्या राज्यांमध्ये राहणारे हे आदिवासी हलाखीच्या परिस्थितीत राहत आहेत.
एका अंदाजनुसार यातले जवळपास 40,00,000 आदिवासी संरक्षित वनक्षेत्रात राहतात. म्हणजेच भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 5% भागात त्यांचं वास्तव्य आहे. या संरक्षित वनक्षेत्रावर जवळपास 500 वन्यजीव अभयारण्ये आणि 90 राष्ट्रीय उद्याने आहेत. 2006च्या कायद्यानुसार वन जमिनीवर 2005 पूर्वी तीन पिढ्यांपासून राहणारे आदिवासी आणि मूलनिवासी यांना तिथेच राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या नवीन आदेशानंतर वनजमिनीवर राहणाऱ्या दहा लाखांहूनही जास्त आदिवासींना लवकरच आपले राहते घर सोडावे लागणार आहे. 17 राज्यांनी दिलेल्या माहितीवरून कोर्टाने हा आदेश दिला आहे. या राज्यांनी वनजमिनीवर राहणाऱ्या जवळपास चाळीस लाख निवासी दाव्यांची त्रिस्तरीय निवासी पडताळणी केली. प्रत्येक स्तरावर प्रत्येक कुटुंबाचे जवळपास 13 वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरावे तपासले गेले. यातले जवळपास 10,80,000 कुटुंबाचे दावे मान्य करून 72,000 चौ. किमी. वनजमिनीवर राहणाऱ्यांना भूखंड हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. हे क्षेत्रफळ आसामच्या एकूण क्षेत्रफळाएवढे आहे. मात्र दहा लाखांहून जास्त दावे फेटाळण्यात आले. म्हणजेच एवढ्या कुटुंबांना आपले घर, आपली जमीन, आपले जंगल सोडावे लागणार आहे. पर्यावरणवादी पत्रकार नितीन सेठी याला "स्वतंत्र भारतात आदिवासींचे कायदेशीर मार्गाने केलेले सर्वांत मोठे निष्काषन" म्हणतात. भारतातील मर्यादित जंगलांवर अतिक्रमण होत असल्याचे सांगत वन्यजीव संस्थांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. वनजमिनीवर बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांमुळे लोप पावत चाललेल्या वन्य प्राण्यांना अधिकच धोका निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. वनजमिनीवर एकाच ठिकाणी वस्ती न करता दूरदूर विखुरल्याप्रमाणे राहण्याची परवानगी दिली तरीदेखील यामुळे जंगलाचे तुकडे होतील आणि प्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास खंडीत होईल, असे त्यांना वाटते. वन कायद्यात राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यात राहणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची तरतूद आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणीच होत नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. या खटल्यातील एक याचिकाकर्ते असलेले वाईल्डलाईफ ट्रस्टचे प्रवीण भार्गव म्हणतात, "आधीच अस्तित्वात असलेल्या वन हक्कासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे आणि म्हणूनच हा भूखंड हस्तांतरण किंवा जमीन वाटपाचा कायदा नाही." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)