चीन आणि हाँगकाँग मधल्या संबंधांमध्ये ठिणगी ठरणार हा नवीन कायदा?
चीनने हाँगकाँगसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर केला आहे. अनेकांच्या मते या नव्या कायद्यामुळे हाँगकाँगला मिळालेलं विशिष्ट स्वातंत्र्य संपुष्टात येऊ शकतं, अशी भीती अनेकांना वाटतेय.
हा कायदा नेमका आहे तरी काय आणि अनेकांना या कायद्याची भीती का वाटतेय? कायदा काय म्हणतो? हाँगकाँगमध्ये फार पूर्वीपासूनच सुरक्षा कायदा रखडला होता. हा कायदा इतका अलोकप्रिय होता की तो कधीच मंजूर होऊ शकला नाही. मात्र, या शहराकडे एक न्यायालयीन यंत्रणा असावी, असं कारण देत चीनने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. अशाप्रकारची यंत्रणा नसणं, आपल्या अधिकाराला मोठं आव्हान असल्याचं चीन मानतो. या कायद्याचा संपूर्ण मसुदा सध्या उपलब्ध नाही. मात्र, नव्या कायद्यात खालील सर्व बाबींना गुन्हा मानण्यात आलं आहे - कायद्यामुळे हाँगकाँगमध्ये काय होऊ शकतं? हाँगकाँगमधल्या एका सूत्रानुसार निवडक लोकांनीच या कायद्याचा संपूर्ण मसुदा बघितलेला आहे. सरकारी प्रसारमाध्यमांमध्ये या कायद्याशी संबंधित वेगवेगळे तपशील देण्यात आले आहेत. चीन हाँगकाँगमध्ये एक नवं सुरक्षा कार्यालय स्थापन करणार. या कार्यालयाअंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेल्या धोक्याची गुप्त माहिती गोळा केली जाईल आणि हाँगकाँगमध्ये होणाऱ्या 'गुन्ह्यांची नोंद ठेवली जाईल.' काही प्रकरणांवर चीनमध्ये सुनावणी करण्यासाठी ती चीनकडे वर्ग करता येतील. मात्र 'मर्यादित' प्रकरणांवरच चीनमध्ये सुनावणी करण्याचे अधिकार चीनला असतील, असं स्पष्टीकरण चीनकडून देण्यात आलं आहे. यासोबतच चीनने नियुक्त केलेल्या सल्लागारासोबत कायदा लागू करण्यासाठी हाँगकाँगला राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाची स्थापना करावी लागेल. राष्ट्रीय सुरक्षा खटल्यांच्या सुनावणीसाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असेल. यामुळे न्यायालयीन स्वायतत्तेविषयी काळजी व्यक्त होऊ शकते. चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी गुन्ह्यांमध्ये जास्तीत जास्त आजन्म तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याची व्याख्या कशी करायची, याचे सर्वाधिकार हाँगकाँगच्या कायदेसंबंधी संस्था किंवा इतर कुठल्याही संस्थेकडे नाही तर चीनकडे असेल आणि याच महत्त्वाच्या मुद्द्यावरून वाद आहे, कारण हाँगकाँगच्या कायद्याचा या कायद्याशी संघर्ष झाल्यास चीनच्या कायद्यालाच प्राधान्य मिळेल. हाँगकाँगच्या नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण राष्ट्रीय सुरक्षेसोबतच हाँगकाँगने नागरिकांचा सन्मान, त्यांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य यांचंही रक्षण करायला हवं, असं चीनने म्हटलं आहे. मात्र, या नव्या कायद्यामुळे हाँगकाँगची स्वायतत्ता संपुष्टात येईल, असं अनेकांना वाटतं. हा कायदा मंजूर होण्याआधी युनिव्हर्सिटी ऑफ हाँगकाँगमध्ये कायदेविषयक तज्ज्ञ प्रा. जोहानेस चॅन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं, "वैयक्तिक सुरक्षेवर या कायद्याचा थेट परिणाम होणार नसला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर या कायद्याचा निश्चित परिणाम होईल, हे स्पष्ट आहे." हा कायदा संमत होण्याआधी अनेकांनी आपल्या फेसबुक पोस्ट डिलीट केल्या आहेत. तसंच या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांना निवडणूक लढण्याची परवानगी मिळणार नाही, असंही बोललं जात आहे. अनेकांना ही भीतीदेखील आहे की या कायद्यामुळे हाँगकाँगचं न्यायालयीन स्वातंत्र्यही संपुष्टात येईल आणि संपूर्ण व्यवस्था चीनमध्ये आहे तशी होईल. हाँगकाँग चीनचं एकमेव शहर आहे जिथे कॉमन लॉ लागू आहे. प्रा. चॅन सांगतात, "ते पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या फौजदारी यंत्रणेला हाँगकाँगच्या कॉमन लॉ यंत्रणेवर लादत आहेत. त्यामुळे ज्यांना या यंत्रणेत फसवायचं असेल त्यासाठीची पुरेपूर संधी चीनला मिळणार आहे." जोशुआ वाँग त्या लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांपैकी आहेत जे परदेशी सरकारांनी हाँगकाँगला मदत करावी, असं आवाहन करत आहेत. नव्या कायद्यांतर्गत अशा प्रकारची मोहीम गुन्हा ठरू शकते. वाँग यांनी आता डेमोसिस्टो पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. इतकंच नाही तर हा कायदा रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टने म्हणजे जुन्या तारखेपासूनही लागू करण्यात येऊ शकतो. हाँगकाँगच्या स्वातंत्र्याला धोका पोहोचत असेल तर त्याचा परिणाम तिथल्या व्यापार आणि आर्थिक परिस्थितीवरही पडेल, अशीही चिंता काहीजण व्यक्त करतात. चीन हे का करतोय? एका विशेष करारांतर्गत 1997 साली 1 जुलै रोजी ब्रिटनने हाँगकाँग चीनला सोपवलं. हा करार म्हणजे एकप्रकारची छोटी राज्यघटना होती. तिला बेसिक लॉ म्हणण्यात आलं. याला 'एक राष्ट्र, दोन व्यवस्था' असं नाव देण्यात आलं. या बेसिक लॉ अंतर्गत हाँगकाँगच्या स्वायतत्तेचं रक्षण करणं, लोकांना एकत्र येण्याचं आणि अभिव्यक्तीतं स्वातंत्र्य देणं, ही चीनची जबाबदारी आहे. त्यासोबतच हाँगकाँगमध्ये स्वतंत्र्य न्यायपालिकेची स्थापना करून घटनादत्त अधिकारांचं रक्षण करणं, हीदेखील चीनची जबाबदारी आहे. मात्र, चीनच्या इतर शहरांबाबत अशाप्रकारची व्यवस्था नाही. याच करारांतर्गत हाँगकाँगला स्वतःचा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आखायचा होता. मात्र, तिथे अशाप्रकारच्या कायद्याला नागरिकांची इतकी नापसंती होती की तो कायदा कधी अस्तित्वातच येऊ शकला नाही. गेल्यावर्षी हाँगकाँगमध्ये प्रत्यार्पण कायद्यावरून हिंसक आंदोलनं झाली. या आंदोलनांकडे चीनविरोधी आणि लोकशाही समर्थक म्हणून बघितलं जाऊ लागलं. चीनला पुन्हा अशा परिस्थितीचा सामना करायचा नाही. चीन असं करू शकतो का? अनेकजण असा प्रश्न विचारतात की एका विशेष कायद्यांतर्गत हाँगकाँगला स्वायतत्ता मिळाली होती आणि स्वातंत्र्याची हमी मिळाली होती. मग चीन असं कसं करू शकतो? बेसिक लॉमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे की चीन हाँगकाँगमध्ये आपले कायदे तोवर लागू करू शकत नाही जोवर त्याचा उल्लेख परिशिष्ट-3 मध्ये होत नाही. परिशिष्ट-3 मध्ये याआधीच अनेक कायदे नमूद आहेत. हे कायदे वादग्रस्त आहेत आणि परदेश धोरणाभोवती आखण्यात आले आहेत. हुकूमनामा काढूनही हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो. म्हणजेच शहराच्या संसदेच्या मंजुरीशिवायसुद्धा हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो. या कायद्यावर टीका करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की अशाप्रकारे कायदा लागू करणं हाँगकाँगच्या 'एक राष्ट्र, दोन व्यवस्था' या सिद्धांताचं उल्लंघन ठरेल आणि हा सिद्धांत या शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या असं करणं अगदीच शक्य आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)