पारले जी : ‘5 रुपयांचं बिस्किट विकत घेतानाही लोक दोनदा विचार करतायेत’
देशभरातल्या उद्योगांमध्ये सध्या मंदीसदृश्य वातावरण आहे. वाहन उद्योगात आलेल्या मंदीमुळे अनेक नोकऱ्या धोक्यात आहेत, कंपन्यांनी आपलं उत्पादन घटवलं आहे.
यापाठोपाठ कन्झ्युमर गुड्स (ग्राहकोपयोगी वस्तू) क्षेत्रातली मंदी समोर येतेय. जीएसटीमध्ये दिलासा मिळाला नाही तर कर्मचारी कपात करावी लागेल. अशी शक्यता पार्ले जी या देशातल्या प्रसिद्ध बिस्किटांचं उत्पादन करणाऱ्या कंपनीनं म्हटलंय. बिस्किट क्षेत्रातली आघाडीची कंपनी पारले प्रॉडक्ट्सने 8000 ते 10,000 कर्मचाऱ्यांची कपात करावी लागण्याची भीती व्यक्त केली आहे. हिंदू बिझनेस लाईनशी बोलताना पारले प्रॉडक्टसचे कॅटेगरी हेड मयांक शाह म्हणाले, "GSTची अंमलबजावणी करण्यात आल्यापासून 100 रुपये किलो पेक्षा कमी किंमत असलेल्या बिस्किटांचा समावेश 18% टॅक्स स्लॅबमध्ये करण्यात आला. या प्रकारची बिस्किटं ही कमी उत्पन्न गटातले ग्राहक विकत घेतात. त्यामुळे 100 रुपये किलोपेक्षा जास्त दर असणाऱ्या 'प्रिमियम' बिस्किटांइतकाच कर या स्वस्त बिस्किटांवर आकारण्यात येऊ नये अशी मागणी आमची इंडस्ट्री गेले अनेक दिवस सरकारकडे करत आहे." पूर्वीच्या कर प्रणालीमध्ये रु.100 किलो किंवा त्यापेक्षा कमी किंमत असणाऱ्या बिस्किटांवर 12 ते 14 टक्के कर आकारला जात असे. कमी किंमतीच्या या बिस्किटांना एक्साईज ड्यूटीमध्ये सूट होती आणि त्यांच्यावर फक्त सेल्स टॅक्स म्हणजे विक्री कर आकारला जाई. पण GSTची अंमलबजावणी करताना सगळ्या प्रकारच्या बिस्किटांचा समावेश 18 टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये करण्यात आला. यामुळे 5 रुपये किंमतीच्या बिस्किटाच्या पुड्यावरही 18 टक्के कर आकारला जाऊ लागला. यानंतर कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांची किंमत काही प्रमाणात वाढवावी लागली. परिणामी विक्रीमध्ये घट झाली. GSTचे दर घटवण्यात येतील अशा अपेक्षेने पारलेने बिस्किटांच्या किंमती दीड वर्षं वाढवल्या नाहीत, पण अखेरीस गेल्या डिसेंबरमध्ये किंमतींमध्ये 5-7% वाढ करावी लागल्याचं शाह यांनी बिझनेस लाईनशी बोलताना सांगितलं. "बिस्किट हे उत्पादन किंमतीच्या बाबतीत अगदी संवेदनशील आहे. किंमती वाढवल्याने त्याचा थेट परिणाम मागणीवर झाला. शिवाय अर्थव्यवस्थेत सगळीकडेच मंदी आहे, परिणामी लोकांमध्येही खरेदीचा उत्साह नाही. या सगळ्याचा परिणाम आमच्यावर झालाय. सरकार आता याबाबत हस्तक्षेप करेल अशी आम्हाला आशा आहे. पण तसं झालं नाही तरी मग आम्हाला उत्पादन घटवावं लागेल आणि यामुळे 8000 ते 10,000 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारांवर गदा येईल." 100 रुपये किलो किंवा त्यापेक्षा कमी किंमत असणाऱ्या बिस्किटांची ग्रामीण भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री होते. पण या विक्रीमध्ये गेल्या तिमाहीमध्ये 7-8% घट झाली आहे. 1929 मध्ये सुरु झालेल्या पार्ले प्रॉडक्टसचे एकूण लाखभर कर्मचारी आहेत. यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कंपनीच्या देशभरातल्या 10 प्लांट्समध्ये आणि 125 कंत्राटी उत्पादन प्रकल्पांमध्ये हे कर्मचारी काम करतात. ब्रिटानियाच्या विक्रीतही घट पारलेची ही स्थिती असताना बिस्कीट उद्योगातली आणखी एक कंपनी ब्रिटानियानेही आपल्या विक्रीत घट झाल्याचं म्हटलं आहे. ब्रिटानियाचे कार्यकारी संचालक वरूण बेरी यांनी डीएनए वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं, "आमचा विस्तार फक्त 6% झाला आहे. पण काळजीची गोष्ट म्हणजे 5 रुपयाचं उत्पादन विकत घेण्यासाठीही ग्राहक दोनदा विचार करत आहेत. म्हणजे अर्थव्यवस्थेची स्थिती नक्कीच गंभीर आहे." ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये एफएमसीजी कंपन्यांना सर्वांत मोठा फटका बसला असून ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये सर्वांत जास्त विक्री होणाऱ्या कमी किंमतीच्या उत्पादनांच्या विक्रीला मोठा फटका बसला आहे. बेरी सांगतात, "एक वर्षापूर्वी ग्रामीण बाजारपेठेची वृद्धी ही शहरी बाजारपेठेपेक्षा दीड पटीने होत होती. आता ग्रामीण बाजारपेठ शहरी बाजारपेठेपेक्षा कमी वेगाने वाढतेय. आणि शहरी मार्केटमध्येही मंदी पहायला मिळतेय." निल्सनचा अहवाल निल्सन (Nielsen) या मार्केट रिसर्च कंपनीने भारतातल्या FMCG (फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स) क्षेत्राच्या प्रगतीचं उद्दिष्टं कमी केलं आहे. 2019मध्ये या क्षेत्राची प्रगती 11 ते 12 टक्क्यांनी होईल असा अंदाज सुरुवातीला व्यक्त करण्यात आला होता. पण आता मात्र हा अंदाज 9 ते 10 टक्क्यांवर आणण्यात आलाय. FMCG क्षेत्राच्या एकूण प्रगतीपैकी 37% प्रगती ही ग्रामीण भारतामुळे होते. आणि या ग्रामीण बाजारपेठेच्या वृद्धीचा दर शहरी बाजारपेठेपेक्षा 3 ते 5 टक्के जास्त असायचा. पण ग्रामीण बाजारपेठेची प्रगती मंदावली आहे आणि दुसऱ्या तिमाहीअंती ग्रामीण आणि शहरी बाजारपेठांचा वृद्धीदर जवळपास सारखा होता. "दुसऱ्या तिमाहीमध्ये सर्वच खाद्य पदार्थ आणि इतर श्रेणींमध्ये मंदी पहायला मिळाली. बिस्किट, मसाले, फरसाण, साबण आणि डबाबंद चहा या उत्पादनांच्या विक्रीत सर्वांत जास्त घसरण झाली," असं निल्सन दक्षिण आशियाचे रीटेल मेझरमेंट हेड सुनील खियानी म्हणाले. जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये FMCG क्षेत्राची प्रगती 7-8% तर जुलै ते डिसेंबरमध्ये 8 टक्क्यांच्या जवळपास असेल, असा निलसनचा अंदाज आहे. मॉन्सून, सरकारची धोरणं आणि बजेटमधल्या तरतुदी या सगळ्याचा परिणाम या क्षेत्राच्या प्रगतीवर होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर म्हणतात... भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने जात असल्याचे संकेत जून 2019 नंतरच्या आर्थिक घडामोडींवरून मिळत असल्याचं, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटलं आहे. 7 ऑगस्टला झालेल्या पतधोरण (मॉनिटरी पॉलिसी) समितीच्या बैठकीमध्ये ते असं म्हणाले होते. देशांतर्गत विकासदरात झालेली घसरण आणि जगभरातल्या अर्थजगातली अनिश्चितता पाहता गुंतवणूक आणि देशांतर्गत खरेदीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचं मत दास यांनी व्यक्त केलंय. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये लागोपाठ तीनदा केलेल्या कपातीचा परिणाम हळुहळू पाहायला मिळेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. देशांतर्गत मागणीचं प्रमाण कमी झाल्याचं आढळून आलं असल्याचं शक्तिकांत दास म्हणतात. मे महिन्यामध्ये औद्योगिक क्षेत्र मंदावलं, विशेषतः उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) आणि खाण क्षेत्रावर झालेला परिणाम स्पष्ट दिसत असून आर्थिक संकटापासून बचाव करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुधारणांची गरज असल्याचं आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटलंय. रघुराम राजन काय म्हणतात बीबीसीच्या हार्डटॉक कार्यक्रामध्ये बोलताना रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी जागतिक मंदीविषयी म्हटलं, "नेमकं काय होणार याचं चित्रं पूर्णपणे स्पष्टं नसलं तरी जगभरातल्या इंडस्ट्रीमधलं रोजगारांचं प्रमाण चांगलं आहे, सध्याच्या परिस्थितीत खरेदी वा मागणीचं प्रमाणही बऱ्यापैकी आहे. पण अमेरिका आणि चीन मधलं ट्रेडवॉर, ब्रेक्झिट यामुळे उद्योगजगाचा विश्वास काहीसा कोसळलेला आहे. परिणामी कोणीही नवीन गुंतवणूक करायला धजावत नाहीये. त्यामुळे आता महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की फार मोठी घसरण होण्याआधी आपण राजकीय अस्थिरतेवर तोडगा काढू शकतो का? " हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)