शरद पवार : 'कृषी प्रश्नांची जाण असलेल्यांना भाजपनं चर्चेत सहभागी करून घ्यावं'
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण असलेल्या नेत्यांना भाजपने शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करताना सहभागी करून घ्यायला हवं असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
माजी कृषीमंत्री, खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार पवार म्हणतात, "30 डिसेंबरच्या बैठकीतही सरकारने शेतकऱ्यांच्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष केलं तर विरोधी पक्ष एकत्र येऊन चर्चा करतील आणि पुढे काय करायचं हे ठरवतील". "शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करणाऱ्या शिष्टमंडळात भाजपने कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची सखोल जाण असणाऱ्या नेत्यांना सहभागी करून घ्यायला हवं होतं". "शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकरता सरकार विरोधी पक्षाला जबाबदार धरतं आहे हे दुर्देवी आहे. त्यांनी शेतकरी आंदोलन गांभीर्याने घ्यायला हवं. राज्य सरकारांशी सल्लामसलत न करता केंद्र सरकारने तीन कृषी कायद्यांवर बुलडोझर चालवला. दिल्लीत बसून कृषी खातं चालवता येत नाही". दुसरीकडे, शेतकरी संघटनांनी कृषी मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र लिहिलं असून, सरकारने 30 डिसेंबरला दिलेलं चर्चेचं निमंत्रण त्यांनी स्वीकारलं आहे. बैठकीचा अजेंडा म्हणजे कृषी कायदे मागे घेणे, एमएसपीकरता कायदेशीर हमी मिळावी यासाठीचा आराखडा हे असेल. नरेंद्र सिंह तोमर काल काय म्हणाले होते? माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांना कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याची इच्छा होती. मात्र 'बाह्य शक्तीं'च्या दबावामुळे त्यांना या सुधारणा करता आल्या नाहीत, असा दावा केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सोमवारी बोलताना केला होता. नरेंद्र मोदी सरकारनं जे कृषी कायदे केले आहेत, त्या सुधारणा राबविण्यासाठी अनेक मुख्यमंत्र्यांनीही प्रयत्न केले होते. मात्र त्यांनाही बाह्य दबावामुळे कृषी सुधारणा राबवता आल्या नसल्याचंही नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं. सोमवारी (28 डिसेंबर) काही शेतकरी संघटनांशी बोलताना तोमर यांनी म्हटलं, "अनेक आयोग, मंत्री, मुख्यमंत्र्यांनी आणि सरकारांनी कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले. यूपीएच्या कार्यकाळात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि कृषी मंत्री शरद पवार यांनाही कृषी क्षेत्रात सुधारणा लागू करायच्या होत्या. मात्र, त्यांच्यावर दबाव असल्याने ते या सुधारणांची अंमलबजावणी करु शकले नाहीत." कृषी कायद्यांना विरोध करत असलेले आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात आतापर्यंत चर्चेच्या सहा फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र त्यातून आतापर्यंत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. सरकारनं आता शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना पुन्हा एकदा आमंत्रित केलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र तोमर यांनी हे विधान केलं आहे. 'लवकरच तोडगा निघेल' नवीन कृषी कायद्यांबद्दल गैरसमजांची एक भिंतच नियोजित पद्धतीने उभी करण्यात आली आहे. पण हे खोटे दावे फार काळ टिकणार नाहीत आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लवकरच सत्य काय आहे, हे लक्षात येईल. हे आंदोलन संपविण्याच्या दृष्टीनं लवकरात लवकर तोडगा निघेल अशी आशाही कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी व्यक्त केली. गेल्या 33 दिवसांपासून पंजाब, हरियाणा तसंच उत्तर प्रदेशच्या काही भागातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. 'शेतकरी आंदोलन गांभीर्यानं घ्यावं' दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारनं शेतकरी आंदोलन गांभीर्यानं घ्यायला हवं, असं वक्तव्य केलं आहे. शरद पवार यांनी म्हटलं की, सरकारनं आंदोलन गांभीर्यानं घ्यावं. संवादातून मार्ग काढायला हवा. चार-पाच जणांनी आत्महत्या केल्याचं मी ऐकलं आहे. हे खरं असेल तर देशासाठी ही परिस्थिती चांगली नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)