चीन आता श्रीलंका आणि पाकिस्तानद्वारे भारतावर नजर ठेवतोय का?
डिसेंबर महिन्यात श्रीलंकेमधलं हंबनटोटा बंदर चीनच्या ताब्यात देण्यात आलं. कर्जाची परतफेड करता न आल्याने श्रीलंकेला हे सामरिक दृष्टया महत्त्वाचं बंदर चीनला भाडे तत्त्वावर द्यावं लागलं. त्याचप्रामाणं पाकिस्तानातलं ग्वादर बंदरही चीनच्या ताब्यात जाण्याची चिन्हं विश्लेषकांना दिसतं आहेत.
पाकिस्तानातलं ग्वादर पोर्ट वेगवेगळ्या द्विपक्षीय करारांतर्गत चीनने पाकिस्तानवर आतापर्यंत 55 अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. हे करार काही कारणास्तव सार्वजनिक केले जात नसले तरी या रकमेचा बराच मोठा भाग पाकिस्तानला कर्ज म्हणून देण्यात आला आहे, असं आंतरराष्ट्रीय अभ्यासाच्या विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. दरम्यान, यावरून वेगवेगळे तर्क लावले जात आहेत. अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे की जर श्रीलंकेप्रमाणेच पाकिस्तानलाही कर्जाची परतफेड करता आली नाही तर त्यांचं ग्वादार बंदर आणि अन्य प्रकल्प चीनच्या ताब्यात जाऊ शकतात. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात दक्षिण आशिया अध्ययन केंद्रातल्या प्राध्यापक सविता पांडे यांच्या मते, "पाकिस्तानातली गुंतवणूक चीनच्या फायद्याची आहे. कारण त्यामुळं चीन भारतावर नजर ठेऊ शकणार आहे." त्या पुढं सांगतात, "श्रीलंकेतल्या हंबनटोटाची परिस्थिती ही ग्वादरपेक्षा वेगळी आहे, पण कर्जाचे नियम सारखेच आहेत. चीन आपल्या आर्थिक हितसंबंधाशी कधीही तडजोड करणार नाही. 'चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) संयुक्त समिती'च्या सातव्या बैठकीत ही माहिती समोर आली आहे." पाकिस्तानातल्या मीडियानुसार, पाकीस्तानने दियामेर-बशा धरण बांधण्यासाठी चीनचं 14 अब्ज डॉलर कर्ज घेण्यास नकार दिला आहे. तसंच इकॉनॉमिक कॉरिडॉरअंतर्गत धरण बांधण्याची आणखी एक योजना माघारी घेतली आहे. चीनने कडक निर्बंध लादल्यामुळं पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला आहे. चीनने बंदर आणि इतर प्रकल्पावर मालकीचा हक्क मागितला असल्याचं काही वृत्तांवरून समजतं. त्याचबरोबर चीनने ग्वादर शहरात आपलं चलन वापरू देण्याची मागणी केली होती. पण दोन्हीही मागण्या पाकिस्तानने नाकारल्या आहेत. पाकिस्तानमधील बलूच प्रांतानेही या योजनेला विरोध केला आहे. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट या चीनी वृत्तपत्रानुसार पाकिस्तानने मागण्या रद्द केल्यामुळं चीननेही आपल्या धोरणात बदल केला आहे. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या इकॉनॉमिक कॉरडॉर संयुक्त समितीच्या बैठकीनंतर चीनने तीन महत्त्वाच्या महामार्गांचा निधी रोखला आहे. हे महामार्ग उत्तर आणि पश्चिम पाकिस्तानात उभारण्यात येणार होते. चीनचा फायदा उठवण्यासाठी पाकिस्तान अशी रणनीती आखत आहे, असं या वृत्तपत्रात म्हटलं आहे. ग्वादर बंदरातल्या आर्थिक भागीदारी आणि मालकी हक्क याबाबत दोन देशांत 40 वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. यातून मिळणाऱ्या 91 टक्के महसुलावर चीनचा अधिकार असणार आहे, तर 9 टक्के महसूल ग्वादर अॅथोरिटी पोर्टला दिला जाणार आहे. म्हणजेच असंही पुढच्या 40 वर्षांसाठी ग्वादर चीनच्या ताब्यात असणार आहे. दरम्यान, पाकिस्तानने जरी चीनच्या मागण्या धुडकावल्या असल्या तरी विश्लेषकांना वाटतं की लवकरच अवघड परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. एका वृत्तानुसार पाकिस्तानवर एकूण 82 अब्ज डॉलर कर्ज आहे. त्यांच्या मते येत्या काळात चीनी कर्जाचा आवाका वाढणार असून, त्यामुळे पाकिस्तानवरचा हा बोजाही अजून वाढणार आहे. आणि दुसरा पर्याय राहिला नाही तर पाकिस्तानला हे बंदर चीनच्या हवाली करावंच लागणार आहे. भारताचे माजी राजदूत राकेश सूद यांच्या मते, "ग्वादर बंदरावरून चीन आणि पाकिस्तानमधील करारात पारदर्शकता नाही. याबाबत पुरेशी माहितीही दिलेली नाही. चीनच्या समोर पाकिस्तान खूप छोटा देश आहे. कोणत्याही द्विपक्षीय गुंतवणुकीच्या वेळी एक ब्लूप्रिंट तयार केलं जातं. यामध्ये किती गुंतवणूक केली जाणार आहे आणि त्यातून किती नफा मिळणार आहे, हे स्पष्ट करण्यात येतं." "त्याच बरोबर स्थानिक लोकांचं हित लक्षात घेतलं जातं. पाकिस्तानवर कर्जाचा बोजा वाढला तर ग्वादर चीनला भाड्यानं द्यावं लागेल. साहजिकच चीन त्याचा आपल्या फायद्यासाठी वापर करून घेणार. व्यावसायिक तत्त्वावर बांधलेल्या बंदराचा उपयोग पुढं लष्करासाठी सुद्धा केला जाऊ शकतो," असं त्यानी सांगितलं. आणखी वाचा (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)