झारखंड निकाल: महाराष्ट्रानंतर झारखंडही भाजपच्या हातून जाण्याची 5 कारणं
झारखंड निवडणुकांचे निकाल लागला असून, भाजपच्या हातून सत्ता निसटली आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांची आघाडीचं सरकार सत्तेत येणार, असं स्पष्ट झालं आहे.
भाजपच्या झारखंडमधल्या या अवस्थेची कारणं जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने 'द हिंदू'च्या नॅशनल ब्युरोच्या राजकीय संपादक निस्तुला हेब्बार, बीबीसी भारतीय भाषांचे डिजिटल संपादक मिलिंद खांडेकर आणि बीबीसी हिंदीचे डिजिटल संपादक राजेश प्रियदर्शी यांच्याशी चर्चा केली. त्यातून काही ठळक मुद्दे निघून आले... 1. जमिनीचा मुद्दा भाजपच्या अंगलट आपली हक्काची जमीन गमावण्याची आदिवासींच्या मनातली भीती हेच भाजपच्या पराभवामागचं सर्वांत मोठं कारण ठरल्याचं 'द हिंदू' वृत्तपत्राच्या राजकीय संपादक निस्तुला हेब्बार सांगतात. बीबीसी हिंदीचे डिजिटल एडीटर राजेश प्रियदर्शी हेसुद्धा हेब्बर यांच्या मताशी सहमत आहेत. पाहा संपूर्ण विश्लेषण इथे - झारखंडमध्ये आदिवासी आणि मागास वर्गातील लोकांची जमीन संरक्षित करण्यासाठी दोन कायदे आहेत. पहिला कायद्याचं संताल परगना टेनन्सी अॅक्ट 1876 तर दुसरा कायदा आहे छोटा नागपूर टेनन्सी अॅक्ट 1908. संताल परगना अॅक्ट झारखंडच्या पूर्व भागात तर छोटा नागपूर अॅक्ट राज्याच्या पश्चिम भागात लागू आहे. जमिनींचं हस्तांतरण आदिवासींकडून इतरांकडे करण्यावर या कायद्यांनुसार निर्बंध आहेत. एकूणच आदिवासींच्या जमिनी या कायद्यामुळे संरक्षित आहेत. पण जून 2016 मध्ये भाजपच्या दास सरकारने या दोन्ही कायद्यांमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव विधानसभेत संमत केला. त्यानंतर कायदा पास होण्यासाठी हा प्रस्ताव राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवण्यात आला. पण आदिवासींचा तीव्र विरोध आणि राज्यभरातील आंदोलन लक्षात घेत या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. याबाबत बोलताना निस्तुला हेब्बार सांगतात, "झारखंडमधला भूमिशी संबंधित कायद्यांच्या दुरुस्तीचा मुद्दा खूप मोठा बनला होता. राज्य शासनाचा निषेध नोंदवण्यासाठी आदिवासी समाजाने मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केलं. त्यांनी काही ठिकाणी तर पथालगढीच्या माध्यमातून त्यांनी राज्य सरकारला आव्हान दिलं. "पथालगढी म्हणजे आदिवासींच्या निषेधाची शेवटची मर्यादा असं मानलं जातं. पथालगढीमध्ये गावच्या वेशीवर दगड बांधून ठेवला जातो. त्याचा अर्थ होतो की 'तुमच्या सरकारची सीमा इथपर्यंतच आहे. इथून पुढे फक्त आदिवासींचं राज्य आहे, तुमचं सरकार आम्ही नाकारतो.' हे अत्यंत गंभीर मानलं जातं. त्याचाच फटका भाजपला बसला आहे." राजेश प्रियदर्शी यांच्या मते, "2016 ते 2018 दरम्यान जमिनींच्या बाबतीत दोन तीन गोष्टी घडल्या. 2016 ला कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्वात आणि नंतर पंतप्रधानांची जमिनींच्या नोंदींचं डिजिटलायझेशन योजना अत्यंत वेगाने राबवण्यात आली. पण यामध्ये गैरप्रकार होत असल्याचं आदीवासींसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी म्हटलं. "मोठ्या संख्येने आदिवासींच्या सांस्कृतिक किंवा इतर कामांसाठी नोंदी करताना ही जमीन कृषी क्षेत्रातील नसल्याचं सांगण्यात आलं. कृषी क्षेत्रातील जमीन असूनसुद्धा तसं नसल्याची काही ठिकाणी नोंद करण्यात आली. या दोन्ही गोष्टींचा निषेध स्थानिकांनी मोठ्या प्रमाणात नोंदवला. त्यामुळेच दुरूस्ती प्रस्तावावर द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केली नाही." पण या कारणांमुळे जनतेमध्ये नकारात्मक संदेश गेला. याचाच परिणाम म्हणजे राज्यात अविश्वासाचं वातावरण तयार झालं आणि त्याचा फटका झारखंडच्या भाजप सरकारला बसलेला असू शकतो. 2. राष्ट्रीय मुद्द्यांपेक्षा राज्यातले मुद्दे वरचढ बीबीसी इंडियाचे डिजीटल संपादक मिलिंद खांडेकर यांच्या मते, राष्ट्रीय मुद्दे राज्यात नेहमीच चालत नाहीत. "भाजपला महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये पूर्ण बहुमत मिळू शकलं नाही. मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा वाढल्याचं पाहायला मिळालं होतं. पण त्यानंतर हेच चित्र महाराष्ट्रात विधानसभेत दिसलं नाही. झारखंडमध्येही तेच चित्र दिसत आहे. "राज्यात मतदान करताना राज्यातल्या नेत्यांना मतदान करत असल्याचं आता दिसून येत आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढमध्ये भाजप हरला होता. केवळ केंद्रात मोदींचा चेहरा आहे म्हणून राज्यातही त्यांनाच मत दिलं, असं नेहमीच होत नाही. लोकांनी राज्यात इतर पक्षांना पसंती दिली आहे." भाजपच्या पराभवाची दोन-तीन कारणं असू शकतात, असं निस्तुला हेब्बार यांना वाटतं. "भाजपने झारखंडची निवडणूक नरेंद्र मोदींच्या नावाने लढवली नाही. भाजपचे रघुवर दास आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या हेमंत सोरेन यांच्यात ही थेट लढत झाली. राष्ट्रीय मुद्दे वापरण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, पण पाच वर्षांपासून मुख्यमंत्री असलेल्या रघुवर दास यांच्याविरुद्ध बोलण्यासाठी बरेच मुद्दे विरोधकांकडे होते. भाजपने स्थिर सरकार किंवा केंद्रीय योजनांचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यात ते अपयशी ठरले." 3. प्रादेशिक पक्षांशी लढणं भाजपला अवघड खांडेकर यांच्या मते, "आपली लढाई प्रादेशिक पक्षांशी आहे, हे भाजपला माहिती आहे. पण ते प्रादेशिक पातळीवरसुद्धा काँग्रेसला खेचून आणतात. राहुल गांधींना खेचून आणतात. भाजप नेत्यांची सगळीकडची भाषणं पाहिल्यास हे दिसून येतं. इतर पक्षांशी लढण्यापेक्षा काँग्रेसशी लढणं सोपं असल्याचं त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे वंश, घराणं, राष्ट्रीय मुद्दे वगैरे गोष्टी ते आणण्याचा प्रयत्न करतात. याचा फायदाही त्यांना झाला आहे. "पण राज्यातील नेत्यांविरुद्ध पंगा घेतला तर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे महाराष्ट्रात नुकतंच दिसून आलं. राज्यातील मुद्द्यांवर भाजपला मतदान होत नाही. त्याचा फायदा प्रादेशिक पक्षांना होतो." तर भाजप आणि अमित शाह यांना कुणीच हरवू शकत नाही, हा समज पुन्हा एकदा मिटल्याचं प्रियदर्शी यांना वाटतं. ते सांगतात, "राष्ट्रीय पातळीवर मोदी-शहा यांची जोडी लोकप्रिय आहे. पण राज्यात ती चालेल किंवा नाही, याबाबत साशंकता असू शकते. अनेक ठिकाणी ते हरले आहेत. "भाजपकडे आपल्या दोन मोठ्या चेहऱ्यांची मदत घेऊन झारखंडमध्ये प्रयत्न केले, राष्ट्रीय मुद्दे आणले. पण राज्यात या मुद्द्यांना मर्यादा दिसून येत आहेत. राज्यातल्या निवडणुका त्यांना अवघड जाऊ शकतात, हे या निकालातून दिसून येतं." हेमंत सोरेन, प्रणव मुखर्जी आणि शिबू सोरेन. प्रियदर्शी पुढे सांगतात, "येत्या काळात दोन मोठ्या निवडणुका आहेत. दिल्ली आणि बिहारमध्ये भाजपचा कस लागणार आहे. यात नितीश कुमार कोणती भूमिका घेतात, यावर अवलंबून आहे. शिवसेनेप्रमाणे वेगळी वाट निवडण्याची भूमिका त्यांनी घेतली तर भाजपला मोठा फटका बसू शकतो." 4. ज्येष्ठांना नाकारण्याचा पॅटर्न मिलिंद खांडेकर सांगतात, "ज्येष्ठ नेत्यांना तिकीट नाकारणं, हे एक साम्य महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुकीत आहे. भाजप नेते शरयू राय मुख्यमंत्री दास यांच्यावर आरोप करत होते, त्यामुळे त्यांचं तिकीट कापण्यात आलं. शरयू राय संघाचे जुने नेते आहेत. ज्येष्ठ नेते म्हणून त्यांची ओळख हिची महाराष्ट्रात एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे याच्याशी बरीच समानता आहे. पण जुने नेते असूनही विरोध केला तर तुमचं तिकीट कापू, असा संदेश यातून जातो. आपणच निवडणुका जिंकू शकतो, असा अतिआत्मविश्वास भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांना आहे, असा संदेश जातो." शरयू राय यांच्यासोबत रघुवर दास निस्तुला हेब्बार यांच्या मते, "रघुवर दास यांनी स्वतःसाठी काही अडथळेही ओढवून घेतले. दास यांनी 13 जणांना तिकीट नाकारलं. निवडणुकीत बंडखोरी झाल्याचं पाहायला मिळालं. मंत्रिमंडळात त्यांचेच सहकारी राहिलेले शरयू राय त्यांच्याविरुद्ध जमशेदपूर मतदारसंघातून लढले. भाजपमधली दुफळीसुद्धा भाजपची पिछेहाट होण्यामागचं एक कारण असू शकतं." 5. प्राबल्य नसलेल्या समाजातील उमेदवार दिल्याचा परिणाम? एखाद्या राज्यात प्राबल्य असलेल्या समाजाऐवजी इतर समाजातील नेत्यांना मुख्यमंत्रिपद दिल्याचा फटका बसला, असा अंदाज काही राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. पण निस्तुला हेब्बर यांना असं वाटत नाही. त्या सांगतात, "भाजपचं अशा प्रकारचं धोरण पूर्वीपासूनच राहिलं आहे. गुजरातमध्ये पटेल-पाटीदार बहुसंख्यक असूनसुद्धा ओबीसी असलेल्या नरेंद्र मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. नंतरही त्यांनी विजय मिळवला होता. त्यामुळे याचा काही ठरलेला फॉर्म्यूला नाही. तिथल्या समीकरणांवर हे अवलंबून आहे. काहीवेळा हे चालतं तर काहीवेळा नाही. बीबीसीचे कीर्तीश यांनी आज या निकालांवर रेखाटलेलं हे कार्टून "महाराष्ट्रात फडणवीस पुन्हा सरकार स्थापन करू शकले नाहीत. पण तिथं भाजप-शिवसेनेची युती झाली होती हे लक्षात घेतलं पाहिजे. जर जागा जास्त लढवायला मिळाल्या असत्या तर आमच्या जागा वाढल्या असत्या, असं भाजपचं म्हणणं आहे. त्यांचा स्ट्राईक रेट जास्त असल्याचं ते सांगतात. हेसुद्धा लक्षात घ्यायला हवं. "आकड्यांच्या बळावर शिवसेनेने सरकार स्थापन केलं असलं तरी भाजपला फटका बसला असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. बंडखोरीचा पण मुद्दा होता. त्यामुळे हा फॉर्म्यूला चुकीचा आहे, असं म्हणू शकत नाही. मराठा आरक्षण आंदोलन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्यप्रकारे हाताळलंही होतं, हे सुद्धा लक्षात घेणं गरजेचं आहे," असं हेब्बार सांगतात. पाहा झारखंड विधानसभा निकाल LIVE : कोणाला किती जागा? हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)