लाल किल्ल्यावरील प्रकारानंतर शेतकरी आंदोलनाचं काय होईल?
मंगळवारच्या घटनेनंतर उपस्थित करण्यात येत असलेला सर्वांत मोठा प्रश्न म्हणजे शेतकरी आंदोलनाचं आता काय होईल?
दिल्लीतील आयटीओ परिसर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेनं या आंदोलनातून माघार घेतली आहे. त्याचे प्रमुख नेते व्ही. एम. सिह यांनी आंदोलन वेगळ्या दिशेला जात असल्याचं म्हणत स्वतःला आंदोलनातून काढता पाय घेतला आहे. तर तिकडे पोलिसांनी 200 आंदोलनकर्त्यांची धरपकड केली आहे. शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित नेते मंगळवारच्या घटनेनंतर दबावाखाली आहेत का? ज्या पद्धतीने या घटनेवर त्यांची प्रतिक्रिया येत आहे, ते पाहिल्यास लाल किल्ला प्रकरणाने हे नेते बॅकफूटवर आले आहेत का? ज्येष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती यांना असं वाटत नाही. बीबीसीसोबत केलेल्या चर्चेदरम्यान त्या म्हणतात, "शेतकरी नेते खूप परिपक्व आहेत. ते अत्यंत धाडसी आहेत. त्यांना अशा प्रकारचे कार्यक्रम चालवण्याचा मोठा अनुभव आहे. ते अत्यंत स्पष्टपणे आपलं म्हणणं मांडत आले आहेत. प्रशासन आणि माध्यमं यांच्यावर केंद्र सरकारची असलेली पकड त्यांना माहीत आहे. लाल किल्ला प्रकरणामुळे मुद्दा हरवून जाईल, याची कल्पनाही नेत्यांना आहे. त्यामुळे ते फक्त तीन कृषी कायद्यांबाबतच बोलताना दिसतात. लाल किल्ल्याच्या एका घटनेशी संपूर्ण आंदोलनाला जोडू नये यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे." कृषी विषयक बाबींचे जाणकार देवेंद्र शर्मा यांच्या मते, समाज आणि माध्यमं या घटनेचं संपूर्ण खापर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांना अराजक तत्व किंवा दहशतवादी संबोधणं चुकीचं असल्याचंही शर्मा यांना वाटतं. मंगळवारी घडलेल्या प्रकारानंतरसुद्धा शेतकऱ्यांमधला उत्साह कमी होणार नाही. उलट या घटनेमुळे शेतकरी अत्यंत दुःखी आहेत. आपल्या मागण्यांबाबत ते स्पष्ट आहेत. त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. पण त्याचसोबत शेतकरी नेत्यांना याची सामूहिक जबाबदारी घ्यावी लागेल, असंही शर्मा यांनी म्हटलं. ते सांगतात, "आंदोलनाला बसलेले लोक दुःख घेऊन आलेले आहेत. धरणे आंदोलनास बसल्यानंतर यातून तोडगा निघेल, असं त्यांना वाटलं होतं. दिल्लीच्या सीमेवर दोन महिन्यांपासून ते बसले असले तरी पंजाबमध्ये गेल्या चार महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. तरीसुद्धा याप्रकरणी अद्याप तोडगा निघालेला नाही." दिल्लीतील दृश्य प्रजासत्ताक दिनादिवशी घडलेल्या घटनेच्या निमित्ताने सरकारला शेतकऱ्यांचं आंदोलन दडपून टाकायचं आहे, असंही काहीजण म्हणत आहेत. भाजप प्रवक्ते गोपाल कृष्ण अग्रवाल यांना असं वाटत नाही. सरकार कोणत्याही संधीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत नाही, असं ते म्हणाले. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "आम्ही लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवतो. शेतकरी शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करत असतील, तर त्याचं स्वागत आहे. आम्ही शेवटपर्यंत लोकशाही मूल्य जपण्याचा प्रयत्न करू. यामध्ये विरोध करण्याचा आणि आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. पण मुळात अल्पमतात असलेल्या लोकांचं ऐकून घेतलं जाईल, असं कधीच होणार नाही." गोपाल कृष्ण अग्रवाल यांच्या मते, भारतात 14 कोटी शेतकरी आहेत. दिल्ली सीमेवर आंदोलनाच्या माध्यमातून कायद्याचा विरोध करत असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तुलनेने अत्यंत कमी आहे. सरकार काय करू शकतं? सरकार हे कायदे परत घेण्याबाबत विचार करू शकतं का? देवेंद्र शर्मा यांच्या मते, सरकारने मन मोठं केलं पाहिजे. हे तिन्ही कायदे सरकारने मागे घेतले पाहिजेत. पण भाजप प्रवक्त्यांना हे मान्य नाही. भाजप प्रवक्ते अग्रवाल सांगतात, "आंदोलन जेव्हा सुरू झालं, तेव्हापासून सरकारने 11 फेऱ्यांमध्ये 45 तास आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आहे. 20 पेक्षा जास्त बदल लेखी स्वरूपात दिले आहेत. सरकारने हे कायदे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. शेतकऱ्यांसोबत मिळून समिती बनवण्याचाही प्रस्ताव दिला. पण शेतकऱ्यांनी ते फेटाळून लावलं." अग्रवाल पुढे सांगतात, "कायदे मागे घेण्याची मागणी योग्य नाही. हे म्हणजे कमी संख्येतील शेतकऱ्यांचं मत बहुसंख्य शेतकऱ्यांवर थोपवण्यासारखं आहे. यामुळे दुसरं आंदोलन उभं राहू शकतं. 1991 नंतर झालेला हा सर्वांत मोठा बदल आहे. हा बदल कुणीच करू शकणार नाही, असा दावा अनेकांकडून केला जात होता. कधी कधी बदल घडवायचा असल्यास त्यामध्ये राजकीय ताकद पणाला लावावी लागते. नरेंद्र मोदी यांनी ही ताकद पणाला लावली आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. कोट्यवधी शेतकरी या कायद्याच्या समर्थनार्थ उभे आहेत." दिल्लीतील दृश्य पण सीमा चिश्ती भाजप प्रवक्त्यांच्या या मताशी सहमत नाहीत. चिश्ती यांच्या मते, "जग एका साथीच्या रोगाच्या संकटाशी झुंजत आहे. त्या दरम्यान तीन कायदे अशा प्रकारे आणले जातात. या कायद्यांवर चर्चा झाली नाही. मतदान घेण्यात आलं नाही. कोणत्याही समितीशिवाय एका दिवसात हे कायदे मंजूर करण्यात आले. हे कोणत्या प्रकारचं बहुमत म्हणायचं? याची आता काय गरज होती? याप्रकरणी आपली पुढची रणनिती पुढच्या एक-दोन दिवसांत ठरवण्यात येईल, असं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे. सीमा चिश्ती सांगतात, "शेतकरी आपल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सांगतील. पण सरकारला या मुद्द्यावर चर्चा करायची नाही. त्यामुळे हा मुद्दा झेंड्यावरच अडून राहील. मोदी सरकारसाठी आणि विशेषतः गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासाठी त्यांच्या कार्यकाळातील हा सर्वांत मोठा कलंक आहे. प्रजासत्ताक दिनादिवशी जिथं प्रत्येक ठिकाणी नाकेबंदी असते. पोलीस बंदोबस्त तैनात असतो. तिथं इतक्या मोठ्या लाल किल्ल्याची सुरक्षा सरकार करू शकलं नाही. त्यामुळे हा त्यांच्यासाठी एक धक्का आहे. त्यांच्या प्रतिमेला यामुळे धक्का बसतो." सीमा चिश्ती यांच्या मते, सरकारला वाटलं तर कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा मुद्दा बनवला जाईल. पण त्यामुळे शेतकरी आंदोलन कमकुवत होणार नाही. आंदोलनादरम्यान एकत्रितपणे राहणं कसं शक्य होईल, आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरूण वर्गाला कशा प्रकारे शिस्त लावण्यात येईल, याशिवाय सरकारवर कशा प्रकारे दबाव निर्माण केला जाईल, हे करत असताना आंदोलन कमकुवत होऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्याचं आव्हान शेतकरी नेत्यांसमोर असणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)