उपराष्ट्रपतींनी सरन्यायाधीशांविरोधातला महाभियोग प्रस्ताव का नाकारला?
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधातला महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी नाकारला आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा माध्यमात आलेल्या बातम्यांनुसार, महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षाकडे ठोस आधार नाही, असं नायडू म्हणाले आहेत. सरकारचं असं आधीपासूनच म्हणणं होतं की महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षाकडे ठोस आधार नाही. तसंच राज्यसभेत त्यांचं पुरेसं संख्याबळही नाही. "या प्रस्तावाच्या मजकुराबद्दल मी विचार केला, आणि काही विधीज्ञ आणि घटनेच्या तज्ज्ञांशी चर्चाही केली. मला असं वाटतं की हा प्रस्ताव मान्य करता येणार नाही," असं नायडू म्हणाले. PTI वृत्तसंस्थेनुसार नायडू यांनी माजी लोकसभा सचिव सुभाष कश्यप यांच्याशी याविषयावर चर्चा केली होती. बीबीसी हिंदीशी बोलताना कश्यप यांनी सांगितलं की नायडूंनी हा प्रस्ताव स्वीकार नाही कारण तो राजकीय हेतूने प्रेरित होता. NDTVने दिलेल्या बातमीनुसार, या प्रस्तावावर सात पक्षांच्या 71 खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. यापैकी काही खासदार आता निवृत्त झाले असले, तरी आपल्याकडे आवश्यक अशा किमान 50 सह्या असल्याचं मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसने एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांमध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा समावेश नव्हता. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा महाभियोग प्रस्ताव म्हणजे विरोधकांचा "सूड प्रस्ताव" असल्याचं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांना कसं हटवलं जातं? देशाच्या इतिहासात सहा पैकी चार वेळा, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञ देतात. 1970मध्ये महाभियोगाची नोटीस रद्द करण्यात आली होती. त्या वेळच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सभापतींची भेट घेऊन हे प्रकरण गंभीर नसल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)