मराठा आरक्षण : राजकारणासाठी मराठा समाजाला भडकवू नका - उद्धव ठाकरे
"राजकारणासाठी मराठा समाजाला भडकविण्याचं आणि आग लावण्याचं काम कुणी करू नये. मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. आरक्षणासाठी लोकसभेतही आवाज उठवण्यात येईल," अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, उपसमितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे, अनिल परब आणि दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंग थोरात यांचाही बैठकीत सहभाग होता. तसंच विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि अभ्यासक यांनाही बोलवण्यात आलं होतं. ठाकरे सरकार पुढे काय करणार? या प्रकरणी राज्य सरकार विधिज्ञ आणि अभ्यासकांशी सातत्याने चर्चा करत असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्याशीही चर्चा केल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचं हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याचं मान्य केलं असल्यानं मोठ्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण लवकरात लवकर कसं आणता येईल यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचं आश्वासन अशोक चव्हाण यांनी दिलं आहे. घटनापीठाकडे प्रकरण आल्यानंतर मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यासाठी विनंती करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत सारथी संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी काही करता येईल का? अथवा अध्यादेश काढता येईल का? अशा पर्यायांवर सरकार विचार करत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा कायदा विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाला होता. त्यावेळच्या सरकारने अधिवक्ता, वकील यांची नेमलेली टीम कायम होती. असं स्पष्टीकरणही उद्धव ठाकरे यांनी दिलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही बैठक केली जाणार आहे. तसंच केंद्र सरकारने यासंदर्भात दखल घ्यावी अशीही मागणी राज्य सरकारने केलीय. या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घ्यावी अशी विनंती करण्यात येणार आहे. दरम्यान, हा कायदा राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा मराठा आरक्षणाच्या कायद्याशी काहीही संबंध नाही, असं मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलंय. ते म्हणाले, "सध्याचे सरकार काहीही झालं की केंद्राकडे बोट दाखवत असतं. जे झालं नाही ते केंद्राने केले असं त्यांना म्हणायचं असतं. या याचिकेत केंद्र सरकार पक्षकार नसल्याने राज्य सरकारनेच हा गुंता सोडवला पाहिजे," असंही फडणवीस म्हणाले. 'समाजात तेढ निर्माण करू नये' मराठा आरक्षणावर स्थगिती आल्याने या परिस्थितीचा फायदा कुणीही राजकारणासाठी करून समाजाची माथी भडकवली गेली तर सहन केले जाणार नाही, असा इशारा उद्धव ठाकरेंनी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी अद्याप घटनापीठाकडे अपील करण्यास वाव असून प्रत्येक कायदेशीर मार्गाचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिलीय. मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याचं पवारांनी सांगितलं. बाजू मांडायला ठाकरे सरकार कमी पडलं? मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आणल्यानंतर भाजपकडून राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (शुक्रवार) दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना राज्य सरकारवर टीका केली. तामिळनाडूच्या आरक्षणाची केस घटनापीठाकडे दिली गेली असताना त्यांच्याकडील आरक्षणावर मात्र स्थगिती आणली गेली नाही. मग महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थगिती का देण्यात आली. त्यामुळे सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडले का? असा प्रश्न फडणवीसांनी उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले, " राज्य सरकारने सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून घटनापिठाकडे सुनावणी सुरू करून लवकरात लवकर स्थगिती काढण्याची विनंती करायला हवी." "राज्य सरकारने मोठे वकील नेमले पण प्रश्न वकीलांचा नसून सरकारकडून काय माहिती देण्यात येते ते महत्त्वाचे असतं. मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा दर पाच मिनिटाला व्हीडिओवर असायचो. त्यामुळे त्या क्षणी काय निर्णय घेण्यात येतात ते महत्त्वाचे असते," असं सांगत फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती मराठा आरक्षणाला आज सर्वोच्च न्यायालयानं तुर्तास स्थिगिती दिली आहे. वर्ष 2020-21 मध्ये होणारी सरकारी नोकर भरती किंवा शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा अंतरिम निकाल देत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. अंतिम निर्णयासाठी खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल का, याचा निकाल आता मोठ्या खंडपीठासमोर लागेल. सर्व जाती-जमातींना मिळून जास्तीत जास्त 50% आरक्षण लागू करता येईल, असा नियम सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिला होता. मात्र, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मोठ्या खंडपीठाची रचना सरन्यायाधीश शरद बोबडे ठरवणार आहेत. जे पदव्युत्तर प्रवेश आधीच घेण्यात आले आहेत त्याला या आरक्षणामुळे धक्का बसत नाही. त्यामुळे त्यात बदल करू नये, असा महत्त्वाचा निकालही न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, यापुढे यंदासाठी या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक प्रवेश किंवा सरकारी नोकर भरती करण्यात येणार नाही. न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एल. नागेश्वर आणि न्या. एस. रविंद्र भट या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या खटल्याची सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर करण्याची मागणी सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती. तर आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आरक्षणविरोधी पक्षकारांचं म्हणणं होतं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केला आहे. स्थागिती उठवण्यासाठी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात जाऊ - अशोक चव्हाण कोर्टाच्या निर्णयानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सरकारची बाजू मांडली आहे. "मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जी ऑर्डर आहे ती धक्कादायक आहे, ही कायमची स्थगिती नाही, ही अंतरिम स्थगिती आहे. अजून त्याची कॉपी माझ्या हातात आलेली नाही, घटनापिठ याबाबत अंतिम निर्णय देईल," असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. स्थागिती उठवण्यासाठी आम्ही सोमवारी सुप्रीम कोर्टात जाऊ, आम्हाला आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टीकवायचं आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलंय. सध्या जी अडमिशन झाली ती बाधित होणार नाहीत असंही त्यांनी सांगितलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बोलावल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली आहे. "हायकोर्टात जी वकिलांची टीम होती तिच टीम आम्ही ठेवली होती, आता त्यावर राजकारण सुरू आहे. हा संपूर्ण सकल मराठा समाजाचा प्रश्न आहे. पण त्यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. जर भाजप एवढं बोलत असेल तर त्यांनी या केसमध्ये सहभागी व्हायला पाहिजे होतं," असा टोला सुद्धा चव्हाण यांनी लगावला आहे. "या प्रकरणी सर्व मोठे वकील नेमले आहेत कोणी ही नातेवाईक नाही. नारायण राणे यांना हा विषय किती समजला हे माहीत नाही," अशी प्रतिक्रिया नारायण राणे यांच्या टीकेवर अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. आज मराठा समाजावर अन्याय झाला - संभाजीराजे सुप्रीम कोर्टानं आरक्षणाला स्थिगिती दिल्यानंतर मराठा समाजावर अन्याय झाल्याची प्रतिक्रिया संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली आहे. "आम्ही राज्यघटनेचा आणि न्याय व्यवस्थेचा आदर करतो. मराठा समाजाने आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रचंड मोठा त्याग केला आहे. अनेकांनी स्वतःच्या आयुष्याची होळी केली, हजारो लोकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. या राष्ट्राच्या एकेक इंच जमिनीचं रक्षण करण्याकरिता, इथल्या संस्कृतीचं रक्षण करण्याकरिता सर्वात जास्त त्याग करणारा हा समाज आहे. त्या राष्ट्रभक्त समाजाला स्वतंत्र भारतात डावललं जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीत मराठा समाजालाही समतेची वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा आहे," असं त्यांनी म्हटलंय. "मी समाजाचा घटक या नात्याने जबाबदारी पूर्वक सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार असो की मागचे सरकार असो. समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहीत धरून कुणी दगा फटका करत असेल तर त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. तसंच यापुढे समाज जो ठरवेल ती माझी भूमिका असेल," असं त्यांनी पुढे म्हटलंय. भाजपची सरकारवर टीका दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर हा मराठा समाजासाठी काळा दिवस असल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात मराठा समाज 32% आहे. त्यामुळे त्याच्या आयुष्यात येणारा काळा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी काळा दिवस असतो. कारण 32% ही फार मोठी संख्या आहे आणि त्याचा संपूर्ण महाराष्ट्रावर परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये आणि मराठा समाजाच्या आयुष्यामध्ये आजचा दिवस हा काळा दिवस आहे." कोर्टाच्या निकालावरून भाजपने राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारवरही टीका केली. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे की मराठा समाज मागास आहे, हे मान्य. पण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झालंय. तर 18-20 राज्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झालं आहे. ते सर्व विषयही खंडपीठासमोर गेले. पण स्थगिती आली नाही. मग महाराष्ट्रातच स्टे का?" "माझं स्पष्ट म्हणणं असं आहे की या महाभकास आघाडीला हे आरक्षण नकोच होतं. कोणत्या ज्येष्ठ नेत्याने यात लक्ष दिलं? उद्धवजींनी लक्ष दिलं की शरद पवारांनी लक्ष दिलं. कुणी लक्ष दिलं? त्यामुळे मानसिकताच अशी होती की आरक्षण स्थगित झालं, नाही मिळालं तर बरं. असं म्हणण्याला ठोस आधार आहे. याचं कारण ते टिकवण्यासाठी तुम्ही काहीच प्रयत्न केले नाही." ठाकरे सरकारची मराठ्यांना आरक्षण देण्याची इच्छा नाही - नारायण राणे "मराठा आरक्षणासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण खंडपीठाकडे पाठवताना शिक्षण, नोकरीमधील आरक्षणाला स्थगिती दिलीय. मला एवढंच म्हणायचंय की, महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण देण्याच्या मानसिक स्थितीत नव्हतं. त्यांची इच्छा मराठ्यांना आरक्षण देण्याची नसल्यानेच, सुप्रीम कोर्टाच्या खटल्यासाठी नावाजलेला वकील केला नाही. दोन साधे वकील, तेही नात्या-गोत्यातले, त्यांना उभं केलं. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात आणि मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यात, हे दोन्ही वकील कमी पडले," असं नारायण राणे म्हणाले आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)