आदिवासींना स्वतंत्र 'धर्म कोड' मिळणार का?
2015 सालचा नोव्हेंबर महिना होता. झारखंडच्या आदिवासींना स्वतंत्र धर्म कोड मिळावा, यासाठी मोर्चा काढला होता.
राजधानी रांचीच्या रस्त्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा पुतळा पेटवून निषेध व्यक्त केला जात होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते असलेले सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल यांनी आदिवासी हिंदू धर्माचाच भाग असल्याचं म्हटलं होतं आणि या वक्तव्यावरून आदिवासी संतापले होते. सरना नावाचा कुठलाच धर्म नाही. आदिवासीसुद्धा हिंदू धर्म कोडअंतर्गतच येतात आणि त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र धर्म कोडची गरज नसल्याचं डॉ. कृष्णगोपाल म्हणाले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी ते रांचीला गेले होते आणि त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील वक्तव्य केलं होतं. त्यावेळी झारखंडमध्ये भाजप सरकार होतं. आता पाच वर्षांनंतर 2020 सालचा नोव्हेंबर महिना सुरू आहे. रांचीच्या रस्त्यांवर आदिवासी आनंदोत्सव साजरा करत आहेत. जय सरनाच्या घोषणा ऐकू येत आहेत. लाल आणि पांढरे पट्टे असलेले सरना झेंडे फडकताना दिसत आहेत. सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक झारखंड विधानसभेने 'सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक' सर्वसंमतीने मंजूर केलं आहे. यात आदिवासींसाठी स्वतंत्र धर्म कोडचा प्रस्ताव आहे. आदिवासी संस्कृती आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचं रक्षण, यासाठी हे विधेयक आणल्याचं झारखंड सरकारचं म्हणणं आहे. झारखंडमध्ये सध्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचं (JMM) सरकार आहे. परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. म्हणूनच विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना भेटायला गेले तेव्हा स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यासोबत नाचत आनंद साजरा केला. पारंपरिक आदिवासी संगीतावर ताल धरत आज अनेक दिवसांनंतर शांत झोप लागल्याचं मुख्यमंत्री सोरेन म्हणाले. ते म्हणाले, "सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, अजूनही अनेक अडथळे आहेत. पुढील जनगणनेत याचा समावेश व्हावा, यासाठी केंद्राकडूनही त्याला मंजुरी मिळवायची आहे. आम्हाला आमचा हक्क आणि अधिकार मिळावा, यासाठी आम्ही कुठलंही युद्ध लढायला तयार आहोत. आता राष्ट्रीय पातळीवर आदिवासी समाजाने एकत्र येणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आम्ही विशेष योजनाही आखली आहे." केंद्राशी होणार सामना? हेमंत सोरेन यांना आता राष्ट्रीय पातळीवर आदिवासींचं नेतृत्व करायला हवं, असं आदिवासी नेते आणि आमदार छोटुभाई बासवा यांनी म्हटलं आहे. मात्र, त्यासाठी 'सरना धर्म कोड' या नावाऐवजी संपूर्ण देशभरातल्या आदिवासींना मान्य होईल, असं नाव शोधलं पाहिजे. तर आदिवासींसाठी स्वतंत्र धर्म कोड विधेयक मंजूर करून झारखंड सरकारने ऐतिहासिक कामगिरी बजावल्याचं झारखंडचे माजी मंत्री बंधू तिर्की यांचं म्हणणं आहे. यानंतर केंद्र सरकारने यासंबंधीचे वेगवेगळे प्रस्ताव एकत्र करत आदिवासींसाठी स्वतंत्र धर्म कोडची तरतूद करावी, अशी मागणी होतेय. झारखंड सरकारचा प्रस्ताव 1931 साली आदिवासींची संख्या एकूण आकडेवारीच्या 38.3% होती. मात्र, 2011 च्या जनगणनेत हे प्रमाण कमी होऊन 26.02 टक्क्यांवर आल्याचं झारखंड सरकारने केंद्राला पाठवलेल्या प्रस्तावात म्हटलं आहे. कमी होणाऱ्या प्रमाणामागे स्वतंत्र धर्म कोड नसणे, हेदेखील एक कारण असल्याचं झारखंड सरकारचं म्हणणं आहे. विरोधकांचा आरोप मात्र, सरना आदिवासी धर्म कोडबाबत झारखंड सरकारचे मनसूबे योग्य नसल्याचं झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि भााजप विधीमंडळ गटाचे नेते बाबूलाल मरांडी यांनी म्हटलं आहे. बीबीसीशी बोलताना बाबूलाल मरांडी म्हणाले, "या मुद्द्यावर मी सरकारला काही महत्त्वाचे सल्ले देऊ इच्छित होतो पण विधीमंडळात मला बोलूही दिलं गेलं नाही. सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयकासाठीच विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं होतं. मग मला का बोलू दिलं गेलं नाही? बोलूच द्यायचं नव्हतं तर विशेष अधिवेशन बोलवण्याची गरजच काय होती? या मुद्द्यावर सोरेन सरकार केवळ राजकारण करत असल्याचं मला वाटतं. असं असलं तरीदेखील माझ्या पक्षाने या विधेयकाचं समर्थन केलं आहे." आदिवासींचा वाटा 2011 च्या जणगणनेनुसार भारतात आदिवासींची संख्या 10 कोटींहून थोडी अधिक आहे. यात जवळपास 2 कोटी भिल्ल, 1.60 कोटी गोंड, 80 लाख संथाल, 50 लाख मीणा, 42 लाख उराव, 27 लाख मुंडा आणि 19 लाख बोडो आदिवासी आहेत. भारतात आदिवासींच्या 750 हून जास्त जाती आहेत. बहुतांश राज्यांच्या लोकसंख्येत यांचा मोठा वाटा आहे. असं असूनही त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धर्म कोड नाही. त्यामुळेच गेल्या जनगणनेत त्यांना धर्माऐवजी 'इतर' या श्रेणीत ठेवण्यात आलं होतं. ब्रिटीश काळात 1871 पासून ते स्वंतत्र भारतात 1951 पर्यंत आदिवासींसाठी स्वतंत्र धर्म कोडची व्यवस्था होती. त्यावेळी वेगवेगळ्या जनगणनेत त्यांचा वेगवेगळा उल्लेख असायचा. स्वातंत्रप्राप्तीनंतर त्यांना शेड्युल्ड ट्राईब (ST) म्हणजे अनुसूचित जमाती असं संबोधण्यात आलं. या संबोधनावरूनही लोकांची वेगवेगळी मतं होती. त्यामुळे वादही झाले. तेव्हापासूनच जनगणना यादीतील आदिवासींसाठी धर्माचा विशेष रकाना रद्द करण्यात आला. 1960 च्या दशकात इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात लोकसभेत याविषयाशी संबंधित दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आलं होतं. त्यावर चर्चाही झाली. मात्र, ते मंजूर होऊ शकलं नाही, असं वरिष्ठ पत्रकार मधुकर सांगतात. ते म्हणतात, "आदिवासींच्या धार्मिक आस्था वेगवेगळ्या असल्याचं कारणं दिलं जातं. कुणी सरना आहे, कुणी ख्रिस्ती तर कुणी हिंदू धर्म मानतात. आदिवासींमधले काही इस्लाम, बौद्ध आणि जैन धर्म मानणारेही आहेत. त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र धर्म कोडची गरज नसल्याचं सांगितलं जातं." मधुकर सांगतात की अनेक जण आदिवासी स्कॉलर आणि काँग्रेसचे माजी खासदार कार्तिक उरांव लिखित 'बीस वर्ष की काली रात' या पुस्तकाचाही संदर्भ देतात. मात्र, त्याचे चुकीचे दाखले दिले जातात. त्यामुळे वेगवेगळ्या आदिवासी संघटना स्वतंत्र धर्म कोडची मागणी करत आलेत. सध्यातरी हे प्रकरण केंद्राकडे गेलं आहे. त्यामुळे केंद्र यावर काय निर्णय घेतं, हे बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)