या देशात स्विस बँकेतून परत आलेले 20 अब्ज रुपये गरिबांमध्ये वाटले जाणार आहेत
स्विस बँकेतल्या भारतीयांच्या खात्यातल्या रकमेत 2017 या आर्थिक वर्षात 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, असं स्विस नॅशनल बँकेनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून समोर आलं आहे. म्हणून पुन्हा सत्ताधारी भाजप सरकारवर विरोधकांनी हल्ला चढवला आहे. कारण 2014 साली आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी स्विस बँकेत जमा भारतीयांचा काळा पैसा भारतात परत आणू, असं आश्वासन दिलं होतं.
नायरा नोटा असंच आश्वासन नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मुहम्मदू बुहारी यांनीही आपल्या निवडणूक प्रचाराच्या वेळी दिलं होतं. आणि ते कदाचित पूर्ण होताना नायजेरियावासीयांना दिसत आहे. नायजेरियात लष्करी राजवटीदरम्यान शासन करणारे सानी अबाचा यांनी लूटलेला पैसा देशातल्या गरीब लोकांमध्ये वाटण्यात येईल, असं नायजेरियाच्या सरकारनं म्हटलं आहे. अबाचा यांनी 1990च्या दशकात लुटलेले जवळपास 30 कोटी डॉलर (साधारण 20 अब्ज रुपये) स्वित्झर्लंडमधील अधिकाऱ्यांनी नायजेरियन सरकारला परत केले आहेत. या पैशांचं जवळपास 3 लाख गरीब कुटुंबांमध्ये वाटप पुढच्या महिन्यात सुरू होणार आहे. यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला साधारण 14 डॉलर (म्हणजे अंदाजे 958 रुपये) मिळणार आहेत. नायजेरियातल्या 36 पैकी 19 राज्यांतील गरीब कुटुंबांना देण्यात येणार आहे. या दराने वाटप केल्यास ही रक्कम पुढील 6 वर्षं पुरेल, असा एक अंदाज आहे. पण हा प्रकार म्हणजे पुढील वर्षी इथे होणाऱ्या निवडणुकीसाठी लोकांना भुलवण्याचा एक मार्ग आहे, असं काही टीकाकारांचं मत आहे. 8 जून 1998ला हृदयविकाराचा झटका येईपर्यंत त्यांनी नायजेरियावर एकहाती सत्ता गाजवली होती. याच दरम्यान, म्हणजे 1993 ते 1998 या काळात अबाचा सत्तेत असताना त्यांनी लुटलेल्या पैशांतला हा अंशतः भाग आहे. खरं तर हा पैसा लक्झम्बर्गमध्ये साठवण्यात आला होता. नायजेरियाचे माजी लष्कर प्रमुख सानी अबाचा गेल्या 10 वर्षांत स्वित्झर्लंडनं नायजेरियाला 1 अब्ज डॉलर एवढी रक्कम परत दिल्याचं म्हटलं जातं. वर्ल्ड बँक करणार निधी वाटपाचं ऑडिट "नायजेरियाला जो पैसा परत पाठवला जाणार आहे त्यासंबंधी कडक अटी घालून देण्यात आल्या आहेत," असं या प्रक्रियेत सहभागी असलेले स्वित्झलर्डंचे अधिकारी रॉबर्टो बाल्झरेट्टी यांनी बीबीसीला सांगितलं. ही रोख मदत नायजेरियाच्या National Social Safety Net Programचा भाग आहे, ज्या अंतर्गत गरीब कुटुंबाना मदत केली जाते. जागतिक बँकेच्या देखरेखीखाली जुलै महिन्यापासून हा पैसा संबंधित कुटुंबांना हप्त्यांमध्ये दिला जाणार आहे. जागतिक बँक या पैसेवाटपाचं नियमितपणे ऑडिटही करणार आहे. "पहिल्या हप्त्याचा योग्य हिशोब केला गेला नाही तर पुढील देयक थांबवले जातील. पुन्हा निधी चोरीला जाऊ नये, म्हणून ही तरतूद करण्यात येणार आहे," असं रॉबर्टो सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)