मराठा आरक्षणासाठी लवकर घटनापीठ, सरकारचा कोर्टात तिसरा अर्ज
मराठा आरक्षणाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचं सरन्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी शासनाचे वकील आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांच्या यासंदर्भातील विनंतीनंतर सरन्यायाधिशांनी हे सूतोवाच केल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाच्या हजारो विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापिठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी दोन वेळा म्हणजे ७ ऑक्टोबर आणि २८ ऑक्टोबर रोजी लेखी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचंही रोहतगी यांनी निदर्शनाला आणून दिलं. त्यावर या अर्जाबाबत लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असं सरन्यायाधिशांनी सांगितलं. घटनापिठाची तातडीने स्थापन करून त्यांच्यासमोर मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्याचा लेखी अर्ज यापूर्वी दोन वेळा केलेला असला तरी आज सोमवारी (२ नोव्हेंबर) याच मागणीचा लेखी अर्ज तिसऱ्यांदा सादर करण्यात आल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं आहे. सुनावणी पुढे ढकलली मराठा आरक्षणाची सुनावणी 27 ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टानं चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरची 27 ऑक्टोबरची पहिलीच सुनावणी होती. विशेष म्हणजे ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती, त्याच खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जावं, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकार आणि मराठा समाजाचे नेते विनोद पाटील यांची आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण गेलं तरच आरक्षणावरील स्थिगिती उठू शकते, असं विनोद पाटील यांचं म्हणणं आहे. कोर्टात सुनावणीवेळी नेमकं काय झालं? न्या. एल. एन. राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर आज (27 ऑक्टोबर) मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर विनोद पाटील यांचे वकील अॅड. संदीप देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली की, मराठा आरक्षणाचं हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवावं आणि तिथे सुनावणी घेण्याचे आदेश द्यावे. यावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची भूमिका विचारली. तर त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे कुणीच वकील उपस्थित नव्हते. त्यामुळे अॅड. संदीप देशमुख यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, राज्य सरकारचे वकील हजर नाहीत. मात्र, हे प्रकरण प्रलंबित ठेवून सरकारची बाजू ऐकावी. जेव्हा पुन्हा प्रकरण सुनावणीस सुरुवात झाली, तेव्हा राज्य सरकारचे वकील अॅड. मुकुल रोहतगी हजर झाले. त्यावेळी अॅड. संदीप देशमुख आणि अॅड. रोहतगी यांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली. मात्र, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीला स्थगिती दिली आणि चार आठवड्यांची मुभा देण्याची तयारी दर्शवली. "या चार आठवड्यात सरकारनं सरन्यायाधीशांकडे लेखी किंवा तोंडी विनंती करावी आणि त्यांना सांगावं की, हे प्रकरण तुमच्याकडे आले असून, त्यावर निर्णय घ्यावा," असं सुप्रीम कोर्टानं आज सुनावणीत सांगितल्याचं विनोद पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर लावण्यात आलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीवरील सुनावणी आता चार आठवडे प्रलंबित राहणार आहे. सरकारी वकील गैरहजर, अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा - मेटे मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीवेळी महाराष्ट्र सरकारकडून बाजू मांडणारे वकील उपस्थित राहिले नाहीत, असा दावा शिवसंग्रामचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी केला आहे. विनायक मेटे म्हणाले, "सुनावणीवेळी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित राहिले नाहीत. याचं कारण राज्य सरकारकडे पुढची कोणतीही रूपरेषा ठरलेली नव्हती. हा राज्य सरकारचा सावळा गोंधळ आहे. अशोक चव्हाण यांनी उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. या नियोजनाचा अभाव राज्य सरकारमध्ये दिसून येतोय." वस्तुत: सरकारी वकील सुनावणीला अनुपस्थित नव्हते, तर उशिरा पोहोचले होते. तसंच, ते पोहोचल्यानंतर सुनावणीला सुरुवात झाली. सरकारी वकील गैरहजर राहिल्याने सुनावणी स्थगित - संभाजीराजे खासदार संभाजीराजे यांनीही महाराष्ट्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. संभाजीराजे म्हणाले, "मराठा आरक्षण प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित न राहिल्यानं काही काळ सुनावणी स्थगित करावी लागली होती. राज्य सरकारच्या या हलगर्जीचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. 'सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. हे दुर्दैवी आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे." मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या अशोकराव चव्हाणांना यापूर्वी मी अनेकदा सावध केलं होतं, असं संभाजीराजे म्हणाले. मराठ्यांना आरक्षण देण्यात सरकारला रस नाही - चंद्रकांत पाटील "मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत आज सुप्रीम कोर्टात जे झालं, त्यावरून या सरकारला आरक्षण देण्यात रस नाही, सरकारची बेपर्वाई आहे," असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. 9 सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, त्यानंतर सरकारकडून आरक्षणासाठी झालेले प्रयत्न संशयास्पद आहेत, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. दरम्यान, अशोक चव्हाण यांनी जालन्यात पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भात सरकारची आणि त्यांची बाजू स्पष्ट केली. "राज्य सरकारची भूमिका एवढीच आहे आरक्षणाची सुनावणी घटनपीठासमोर व्हावी ही आमची मागणी आहे. आम्ही यासाठी अर्ज केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मेरीटवर प्रकरणाची चर्चा होईल. न्यायालयीन प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेला वेळ लागतो," असं मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले. चव्हाण पुढे म्हणाले, "मराठा आरक्षणाचं काम प्रामाणिक करतोय आणि पुढेही करत राहणार. राजकारण करणाऱ्यांनी करत राहावं. मुख्यमंत्र्यांना वाटलं, माझ्यापेक्षा इतर कुणी चांगलं करू शकतो, तर त्यांनी दुसऱ्याकडे द्यावं. पण माझं काम प्रामाणिकपणे करत राहणार." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )