बाल लैंगिक अत्याचार: 'पँटची चेन उघडणं, हात पकडणं हे लैंगिक अत्याचार नाहीत' - मुंबई हायकोर्ट #5मोठ्याबातम्या
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया. 1.'पॅंटची चेन उघडणं, लहान मुलीचा हात पकडणं हा लैंगिक अत्याचार नाही'
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं लहान मुलीचा हात पकडणं किंवा पॅंटची चेन उघडणं ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही, असं म्हटलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे. लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो) अंतर्गत लहान मुलीचा हात पकडणं किंवा पॅंटची चेन उघडणं या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. पण, या दोन्ही गोष्टी भारतीय दंड विधान (IPC) कलम 354 अ (1) (i) अंतर्गत लैंगिक शोषण म्हणून ग्राह्य धरल्या जाऊ शकतात असंही स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी एका 50 वर्षीय व्यक्तीनं 5 वर्षीय मुलीवर केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणामध्ये हा निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने लैंगिक शोषणाची व्याख्या पोस्को कायद्यातील कलम सातमध्ये नमूद करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. "कोणीही एखाद्या मुलाच्या गुप्तांगाला, छातीला हात लावल्यास किंवा मुलांवर गुप्तांगाला अथवा छातीला हात लावण्यास दबाव आणल्यास किंवा थेट शरीरसंबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला लैंगिक अत्याचार असं म्हणता येईल," अशी व्याख्या न्यायालयानं स्पष्ट केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच कपडे न काढता अंगाला स्पर्श केला तर लैंगिक अत्याचार ठरत नाही असा निर्वाळा नागपूर खंडपीठाने दिला होता त्यानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यानंतर या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली होती. 2. आता फार काळ विरोधी पक्षात राहायचं नाही- देवेंद्र फडणवीस आपल्याला फार काळ विरोधी पक्षात राहायचं नाही. फक्त जोपर्यंत विरोधी पक्षामध्ये आहात तोपर्यंत विरोधकांची भूमिका निभावत राहू, असं वक्तव्य विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय. देवेंद्र फडणवीस ते गुरुवारी (28 जानेवारी) प्रवीण दरेकर यांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेणाऱ्या 'वर्षभराचा लेखाजोखा' या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात बोलत होते. यावेळी त्यांनी कोरोना संकटाची हाताळणी, मेट्रो कारशेड आणि अन्य मुद्द्यांवरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केले. काही लोकांच्या इगोमुळे पुढची चार वर्षे मेट्रो सेवा सुरु होणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलं. शेतकरी आंदोलन 3. पश्चिम बंगाल विधानसभेत कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव संमत केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत प्रस्ताव संमत करण्यात आला. कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव संमत करणारं पश्चिम बंगाल सहावं राज्य ठरलं आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे. कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव संमत करण्यासाठी पश्चिम बंगाल विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं होतं. विधानसभेत प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यानंतर सदस्यांकडून गोंधळ घालायला सुरुवात झाली. प्रातिनिधिक फोटो भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सदस्यांनी विधानसभेतून सभात्याग केला. डावे पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिलं. गदारोळातच कृषी कायद्याविरोधातील प्रस्ताव संमत करण्यात आला. आंदोलक शेतकऱ्यांना आमचं समर्थन आहे, असं ममता बॅनर्जी यांनी प्रस्ताव संमत झाल्यानंतर सांगितलं. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर भाजप सदस्यांनी जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्या. 4. आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांवरील स्थगितीत वाढ भारतातून परदेशात जाणाऱ्या व्यावसायिक विमान उड्डाणांवरील स्थगिती पुन्हा एकदा वाढवण्यात आली आहे, डीजीसीएने याची घोषणा केली आहे. 28 फेब्रुवारीपर्यंत ही उड्डाणं बंद असतील असं डीजीसीएनं निर्णयात म्हटलं आहे. एनडीटीव्हीनं ही बातमी दिली आहे. डीजीसीएनं म्हटलं की, "काही निवडक मार्गांवरच विशेष कारणासाठी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्यामार्फत परवानगी दिली जाऊ शकते. ताज्या निर्णायाचा आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुक आणि त्यांच्यासाठी मंजूर उड्डाणांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर 28 फेब्रुवारीपर्यंत स्थिगिती देण्यात आली आहे." 5. संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सरकार आणि विरोधी पक्षांनी नवीन कृषी कायद्यांवरून तलवारी उपसल्याचं दिसतंय. संसदेतील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर काँग्रेसच्या नेतृत्वातील 16 विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला आहे आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. विरोधी पक्षांनी एकजूटता दर्शवत या पक्षांनी प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीत झालेल्या हिंसाचारात केंद्र सरकारच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)