काश्मीर : विभाजन करण्याच्या विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी, मेहबूबा मुफ्तींना घेतले ताब्यात
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या आदेशानुसार जम्मू काश्मीरसंदर्भातील कलम 370 हटवण्यात आलं आहे. काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये होण्यासंदर्भात विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे.
राज्यसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याबाबत विधेयक मांडले होते. राज्यसभेत या विधेयकांच्या बाजूने 125 तर विरोधात 61 मतं पडली. आतापर्यंत काय काय घडलं? काश्मीरबाबत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय इतिहास चुकीचा ठरवेल असं काँग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटलंय. राज्यसभेत या विधेयकावरील चर्चेत चिदंबरम म्हणाले, "तुम्ही क्षणभरासाठी असा समज करून घेऊ शकता की तुम्ही जिंकला आहात. पण तुम्ही चूक करत आहात आणि इतिहास तुम्हाला चुकीचे ठरवेल. येणाऱ्या पिढ्या अनुभवतील की हे सभागृह आज किती मोठी चूक करत आहे." मेहबूबा मुफ्तींना घेतले ताब्यात दरम्यान जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. श्रीनगरच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना ताब्यात घेण्याचा आदेश दिल्यानंतर मेहबूबा यांना ताब्यात घेऊन श्रीनगरमधील हरिनिवास गेस्ट हाऊसमध्ये ठेवण्यात आले आहे अमित शहांनी मांडलेली 4 विधेयकं अशी आहेत 1) कलम 370 हटवणे. 2) जम्मू काश्मीर मधलं आरक्षण धोरण बदलणे. 3) कलम 35A हटवणे. 4) जम्मू काश्मीरचे 2 केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणे. याविषयी अधिक वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा पाकिस्तानने बोलावले संसदेचे विशेष अधिवेशन पाकिस्तान सरकारनं त्यांच्या संसदेच तातडीचं संयुक्त अधिवेशन बोलवलं आहे. उद्या म्हणजेच 6 ऑगस्टला हे अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. हा विश्वासघात आहे - ओमर अब्दुल्ला "भारत सरकारनं कलम 370 रद्द करून जम्मू काश्मीरममधल्या लोकांचा विश्वासघात केला आहे. स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावरच जम्मू काश्मीर भारतात समाविष्ट झालं होतं. या निर्णयाचे फारच गंभीर परिणाम होतील," असं ओमर अब्दुल्ला यांन म्हटलंय. कोण कोण काय म्हणालं? अखंड भारत की जय हो - बाबा रामदेव या मुद्द्यावर आम्ही सरकारच्या बरोबर आहोत - अरविंद केजरीवाल राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी याचं समर्थन करावं - आरएसएस इतिहासाला कलंक असा निर्णय - गुलाम नबी आझाद काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सरकारच्या या पावलावर फारच तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. "370ने तीन जम्मू, काश्मीर आणि लडाख अशा तीन भागांना एकत्र सांधलं होतं. भाजपने सत्तेच्या नशेत इतिहासाला कलंक असा निर्णय घेतला. भाजपने 370 संपुष्टात आणलं. 35 ए संपुष्टात आणलं. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केलं. जम्मू काश्मीरात आता राज्यपाल नव्हे तर नायब राज्यपाल असेल. एनडीएने राज्याची अशी विभागणी केली आहे. देशाबरोबर भाजपने गद्दारी केली आहे. काश्मीरच्या माणसांनी लाठ्यांच्या साह्याने मुकाबला केला होता. आता केवळ फौजेच्या जीवावर जिंकू शकत नाहीत. नागरिकांचं सहकार्य लागतं. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संपवलं. देशाला कमकुवत करण्यात आलं आहे. लोकशाहीची थट्टा आहे. काळ्या कायद्याविरोधात लढा देऊ," गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटलं आहे. भारतानं धोकादायक खेळ खेळला आहे - पाकिस्तान "प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्य यांच्यावर दूरगामी परिणाम होईल असा धोकादायक खेळ भारताने खेळला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या सहकार्याने काश्मीरप्रश्नी तोडगा काढू पाहत होते. परंतु भारताने प्रश्नाचा तिढा सोडवण्याऐवजी चिघळवला आहे. पाकिस्तान काश्मिरी बांधवांच्या पाठिशी आहे. त्यांना आम्ही कधीही परकं करणार नाही. राजकीयदृष्ट्या आणि मुत्सदीदृष्ट्या आम्ही काश्मीरवासीयांना पाठिंबा देऊ. काश्मीरच्या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय मुस्लीम समुदायाने भारताचा निषेध करावा असं आवाहन केलं आहे," असं पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी म्हटलंय. बलुचिस्तान ताब्यात घ्या - संजय राऊत या मुद्द्यावर चर्चा करताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेलं काश्मीर आणि बलुचिस्तानच भारतानं ताब्यात घेण्याची मागणी करून टाकली आहे. जम्मू काश्मीरची स्वायत्तता समाप्त कलम 370 मुळे काश्मीरचं स्वतःचं संविधान होतं. त्यामुळेच सुरक्षा आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे विषय सोडून इतर सर्व विषयांवर निर्णय घेण्याचा त्यांना अधिकार होता. संविधानातून हे कलमच हटल्यामुळे काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा गेला आहे. 1947 मध्ये स्वायत्तता मिळण्याच्या अटीवरच काश्मीर भारतात विलीन झालं होतं. यासह कलम 35A सुद्धा संविधानातून काढून टाकण्यात आलं आहे. हे कमल नेमकं काय आहे हे वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा. काश्मीरी नेत्यांना विश्वासात घेणं गरजेचं - शरद पवार केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर खोऱ्यात नेमकी काय प्रतिक्रिया उमटेल हे सांगता येत नाही, आपण शांतता राहील याची अपेक्षा करू या, असं शरद पवार यांनी म्हटलंय. उद्धव ठाकरेंकडून नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन विरोध करणाऱ्यांनी राजकीय जोडे बाजूला ठेऊन याकडे पाहावं असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. बाळासाहेब आज असते तर त्यांना खूप आनंद झाला असता, असंही ठाकरे यांनी म्हटलंय. माजी पराराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी ट्वीट करून मोदी सरकारचं अभिनंदन केलं आहे. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. अरुण जेटली यांनी ट्वीट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अभिनंदन केलं आहे. अमित शहा यांनी जम्मू काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेसंदर्भातही प्रस्ताव मांडला. जम्मू काश्मीर राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात विधिमंडळ असेल तर लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात विधिमंडळ नसेल अशी घोषणा अमित शहा यांनी केली. साडेबारापर्यंत विधेयकात बदल सुचवण्याची मदत राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी सदस्यांना दिली आहे. राज्यसभेत गोंधळानंतर राज्यसभा टीव्हीचं प्रसारण काही काळासाठी थांबवण्यात आलं होतं गोंधळ करणाऱ्या खासदारांना मार्शलद्वारे बाहेर काढू अशी ताकीद राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी दिली. 'भारतीय लोकशाहीसाठी हा काळा दिवस आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये भारताची उपस्थिती एका वर्चस्ववादी सैन्याचं होऊन गेलं आहे. 1947 विभाजनावेळी जम्मू काश्मीर नेतृत्वाने टू नेशन थिअरी नाकारत भारत सरकारबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. आज त्याचे उलटे परिणाम दिसत आहेत', असं मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान पीडीपीच्या खासदारांकडून संसद भवनात विरोध केला. नाझीर अहमद आणि एम.एम. फय्याज यांनी स्वत:चे कपडे फाडून निषेध नोंदवला. कलम 370 ही काँग्रेसची ऐतिहासिक चूक होती असं संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितलं. जम्मू काश्मीरचं विभाजन झाल्याचं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अधिसूचनेद्वारे जाहीर केलं. जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला असून, राज्यात कलम 144 (जमावबंदी) लागू करण्यात आलं आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स तसंच पीडीपीच्या आजीमाजी नेत्यांना स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा राज्यसभेत काय बोलत आहेत? या लिंकवर पाहा थेट प्रक्षेपण राज्यसभेत विरोधकांनी जम्मू काश्मीरमधील स्थितीबाबात बोलण्याची मागणी केली आहे. परंतु गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील आरक्षण दुरुस्ती विधेयकावर आधी बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. काँग्रेस नेते गुलाब नबी आझाद यांनी काश्मीरमधील प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्याच्या प्रकाराचा निषेध केला. राज्यसभेत वादाचं कारण ठरलेलं कल 370 नेमकं आहे तरी काय? पुलवामा : काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 आहे तरी काय? संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 7 लोककल्याण मार्ग या निवासस्थानाकडून संसदेकडे रवाना झाले आहेत. द्रमुकचे खासदार टी.आर. बालू यांनी या काश्मीरच्या स्थितीबाबत स्थगनप्रस्ताव दिला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला, पीडीपीचे अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आणि जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. जमावबंदीच्या आदेशामुळे लोकांच्या एकत्रित येण्यावर बंदी असेल. या आदेशामुळे सर्व शैक्षणिक संस्था जमावबंदीच्या काळात बंद राहतील. 144 च्या अन्वये काश्मीर खोऱ्यात मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. काश्मीर मुद्यावरून संसद परिसरात पीडीपीचे राज्यसभा खासदार नजीर अहमद आणि मोहम्मद फयाज यांनी निषेध नोंदवला. दरम्यान जम्मूत जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ आदेशानुसार कर्फ्यू लागू केला आहे अशी माहिती स्थानिक पत्रकार मोहित कांधारी यांनी दिली आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी कॅबिनेटची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस नेते पी.चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारच्या काश्मीरसंदर्भात भूमिकेवर टीका केली आहे. 'जम्मू काश्मीरमधील प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवणं यातूनच केंद्र सरकार लोकशाही मूल्यांना धाब्यावर बसवणार असल्याचं स्पष्ट आहे. यातूनच लोकशाही उद्दिष्टांची पायमल्ली होणार असल्याचं स्पष्ट आहे. नजरकैद घटनेचा मी निषेध करतो अशा शब्दांत चिदंबरम यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, पोलीस अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी सॅटेलाईट फोन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. पाकिस्तानमध्ये इस्लामाबाद इथं दुपारी दोन वाजता काश्मीरप्रश्नी संसदीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून स्थानबद्धतेसंदर्भात माहिती दिली. ओमर अब्दुल्ला 'माझ्यासह काश्मीरमधील नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात येत आहे. यासंदर्भात खरं काय हे जाणून घेण्यासाठीही कोणतीही व्यवस्था नाही', असं ओमर यांनी म्हटलं. ओमर अब्दुल्ला यांच्या ट्वीटला काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी पाठिंबा दिला आहे. 'ओमर अब्दुल्ला तुम्ही एकटे नाही. लोकशाहीवर विश्वास असणारा प्रत्येक भारतीय तुमच्या पाठिशी उभा असेल. संसदेचं सत्र सुरू आहे. आमचा आवाज रोखला जाऊ शकत नाही', असं थरूर यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान काश्मीरसाठी आम्ही एकजूट राहू असं मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे. परिस्थिती अवघड आहे परंतु आमच्या निष्ठेचा कोणीही प्रतिवाद करू शकत नाही. काश्मीरमधील परिस्थितीवर ओआईसी अर्थात 'ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज'ने चिंता व्यक्त केली आहे. काश्मीरमध्ये सशस्त्र सैनिकांची वाढती उपस्थिती, क्लस्टर बाँबविषयी चर्चा हे काळजीचं कारण आहे. सशस्त्र सैनिक दरम्यान, कलम 35 अ आणि कलम 370 रद्द करण्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरमधील विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक झाली. काश्मीरसाठी एकजूट राहू असं या नेत्यांनी सांगितलं. 35अ, कलम 370 संदर्भात कोणतीही घटनाबाह्य कारवाई होणार नाही यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू तसंच लडाखच्या लोकांसाठी काम करू असं बैठकीत ठरल्याचं ओमर अब्दुल्ला यांनी सांगितलं. सज्जाद लोन, मेहबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला या बैठकीआधी काश्मीर खोऱ्यात कट्टरतावाद्यांकडून हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्यात आली. भाविक तसंच पर्यटकांना परत जाण्यास सांगण्यात आलं आहे. स्थानिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये असं आवाहन करण्यात आलं. मात्र परिस्थिती पाहता जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करायला नागरिकांनी सुरुवात केली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)