कलम 377 : गे पुरुष आणि लेस्बियन स्त्रिया आता लग्न करू शकतील?
'मी आहे ही अशी आहे किंवा असा आहे आणि मला माझ्या खऱ्या स्वरूपात स्वीकारा.'
लाखो समलैंगिकांच्या मनातली ही भावना सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी बोलून दाखवली. मुखवट्याशिवाय आयुष्य जगण्याची परवानगी वर्षानुवर्ष दडपल्या गेलेल्या समाजाला मिळाली आणि भारतात सप्तरंगी आनंदाची लहर पसरली. पण 377 कलम काही अंशी रद्द झालं आणि समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाली म्हणजे LGBTQ समुदायाचा लढा संपला का? हा विजय आहे की विजयाची सुरुवात? इथून पुढे काय? यासारखे अनेक प्रश्न घेऊन आम्ही बोललो समलैंगिक चळवळीतले कार्यकर्ते बिंदूमाधव खिरे यांच्याशी. त्या मुलाखतीचा सारांश इथे देत आहोत. समलैंगिक संबंध आता गुन्हा नाही. 377 कलमाविरुद्धच्या लढ्याला यश आलं, मग हा लढा संपला आहे का? 377 कलम फक्त समलैंगिकांशीच संबंधित होतं हा गैरसमज आहे. ज्यातून प्रजनन होत नाही, असे सगळे सेक्स या कलमाअंतर्गत गुन्हा ठरवण्यात आले होते. हे भिन्नलिंगी जोडप्यांनाही लागू होतं. मी अशा अनेक केसेस पाहिल्या आहेत ज्यात घटस्फोटाची केस फाईल झाल्यानंतर वकील महिला पक्षकारांना 377 कलमदेखील लावायला सांगतात. पण समलैंगिकांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आमच्यासमोर असणारी सगळ्यांत पहिली अडचण दूर झाली. पहिली तटबंदी ढासाळली म्हणा ना. पण बालेकिल्यापर्यंत पोहचायला आम्हाला बरीच लढाई लढायची आहे. यापुढच्या लढ्यातले टप्पे काय? आणि ते कोण आणि कसे लढणार? समलिंगी चळवळ म्हणजे 377 कलमाची चळवळ इतकं सोपं समीकरण नाहीये. आता पुढच्या लढाया सुरू होतील. पुढचे टप्पे म्हणाल तर लग्नाचा हक्क. लग्न नाही तर सिव्हिल युनिअन्स किंवा सेम सेक्स पार्टनरशिप म्हणायला हवं. कारण लग्न म्हटलं की तिथे धर्माचा संबंध येतो. तर धर्माचा हस्तक्षेप न होता समलिंगी जोडप्यांनाही भिन्नलिंगी जोडप्यांसारखे कायदेशीर हक्क मिळावेत हा पुढचा टप्पा आहे. हे हक्क कोणते तर घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण, घटस्फोट, पोटगीचा हक्क, मालमत्तेसंबंधी अधिकार वगैरे वगैरे. काही जणांना या हक्कांपेक्षा पालकत्वाचा अधिकार जास्त महत्त्वाचा वाटेल. तर तोही एक टप्पा आहे. नव्या सरोगसी विधेयकानुसार अविवाहित किंवा सिंगल व्यक्ती सरोगसीसाठी अर्ज करू शकणार नाहीत. या विधेयकानुसार तुमचं कायद्याने लग्न झालेलं असावं, त्यानंतर पाच वर्ष प्रयत्न करून तुम्हाला मुलं झालं नसेल तरच तुम्हाला सरोगसीची परवानगी मिळेल. आता ज्या जोडप्यांना संबंधातून मूल होणार नाहीये त्यांना सरोगसीचा पर्याय नाकारणं म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय ठरेल. मूल दत्तक घेणंही समलैंगिकांसाठी सोपं नाहीये. 'कारा' गाईडलाईन्सप्रमाणे पुरुषाला मुलगी दत्तक घेता येत नाहीत तर महिलेला मुलगा. लहान मुलांचं लैंगिक शोषण होऊ नये म्हणून हे नियम बनवले आहेत. मग समलैंगिक पुरुष दांपत्याला मुलगा दत्तक घेता येईल की नाही? बरं, ती व्यक्ती बायसेक्शुअल असेल तर काय करणार? असे अनेक पैलू आहेत ज्यांचा विचार झाला पाहिजे. काही जणांचं म्हणणं आहे की LGBTQ समुदायासोबत त्यांच्या लैंगिकतेमुळे जो भेदभाव होतो, मग तो समाजात, कार्यालयात, शिक्षणात, आरोग्यसेवेत किंवा राहाण्याच्या ठिकाणी असेल, त्याविरुद्ध सर्वसमावेशक असा अँटी डिस्क्रिमिनेटरी कायदा असला पाहिजे. म्हणजे लैंगिक अल्पसंख्याकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष भेदभावाला सामोरं जावं लागत असेल तर त्यापासून त्यांना संरक्षण देणारा कायदा व्हावा. पण हे वेगवेगळे टप्पे एका पाठोपाठ एक असे काही सरळ रेषेत येणार नाहीत. मला वाटतं की हे लढे एकमेकांना समांतर चालतील. समलैंगिक समुदायातल्या ज्या व्यक्तींना जे मुद्दे महत्त्वाचे वाटतील त्या व्यक्ती ते ते लढे पुढे नेतील. सगळे हाच प्रश्न विचारत आहेत की आता समलैंगिकांना लग्न करता येईल का? समलैंगिक व्यक्ती आता एकमेकांसोबत राहू शकतील. तुमच्या भावनांसाठी, नात्याची कदर करायला किंवा तुम्हाला सगळ्यांसमोर तुमच्या नात्याला धार्मिक अधिष्ठान द्यायचं असेल तर तुम्ही विधी करू शकता. पण या लग्नाला कायद्याचा पाठिंबा नसणार. कायद्याने लग्न झाल्यानंतर जे अधिकार जोडप्यांना मिळतात ते त्यांना नसणार. हे लग्न अधिकृत नसणार. या निकालामुळे गे आणि लेस्बियन व्यक्तींना आपली खरी ओळख (coming out of the closet) समाजात सांगणं शक्य होईल का? थोड्याफार प्रमाणात टक्केवारी वाढू शकते. म्हणजे आता जर 0.1 लोकांनी आपली खरी लैंगिकता जाहीर केली असेल तर आता ती टक्केवारी वाढून 2 किंवा 5 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. पण या निर्णयाने भरभरून लोक पुढे येऊन आपलं खरं सेक्शुअल ओरिएंटेशन जाहीर करतील अशी शक्यता नाही. लेस्बियन स्त्रियांना अजूनही आपली लैंगिकता व्यक्त करणं सोपं नाही, त्यामुळे 'आऊट' होण्याचं प्रमाणही लेस्बियन स्त्रियांच्या तुलनेत गे पुरुषांचं जास्त असेल. अमेरिकेत समलैंगिक विवाहांना मान्यता आहे. तरी तिथे अनेक जण आहेत जे अत्यंत पारंपारिक ख्रिश्चन वातावरणात वाढले आहेत आणि ज्यांनी आपली लैंगिकता जाहीर केलेली नाही. ते आयुष्यभर आपली ओळख लपवून राहातात. तिथलं आणि इथलं चित्र वेगळं असेल असं मला वाटत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर समलैंगिकांचा पोलिसांकडून तसंच इतरांकडून होणार छळ थांबेल का? पोलिसांकडून छळ होत असेलही, पण मला तसा अनुभव आलेला नाही. उलट आम्हाला अनेक संवेदनशील पोलीस भेटलेत ज्यांनी नाजूक केसेमध्ये मदत केलेली आहे. पोलिसांपेक्षाही समलैंगिकांचं इतरांकडून जे ब्लॅकमेलिंग होतं त्याला आळा बसेल, असं वाटतं. समलैंगिकांना अनेकदा पोलिसांकडे आपल्या तक्रारी घेऊन जाता येत नव्हतं कारण 377 कलमामुळे पीडितांवरही कारवाईही होण्याची भीती होती. हा कायदा गेल्याने आता तसं होणार नाही. त्यांना कोणी ब्लॅकमेल करू शकणार नाही. पोलिसांकडे जाण्याचं धाडसही समलैंगिकांमध्ये येईल. समलिंगी संबंधाना कायद्याने मान्यता दिली पण समाजमान्यता मिळायला किती वेळ लागेल? समाजाने समलैंगिकांना स्वीकारायला अजून भरपूर वेळ लागणार आहे. मला वाटतं पुढची दोन दशक तरी आमच्यासमोर हे मोठं आव्हान असणार आहे. मोठ्या शहरांमध्ये काही अंशी तरी या विषयांवर खुलेपणाने बोलता येतं. पण छोट्या शहरात, गाव खेड्यात असणाऱ्या समलैंगिकांची घुसमट थांबलेली नाही. तालुका-जिल्हा स्तरावर याबद्दल जागरुकता नाही, तिथे भेदभाव खूप आहेत. त्यामुळे ग्राऊंड लेव्हलला जनजागृती करणं हे आमचं मुख्य काम आहे. ही समाजमान्यता न मिळण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे समलैंगिकांबद्दल जनजागृती करण्यात आम्हाला आलेलं अपयश. हे सांगताना मलाही लाज वाटते. म्हणजे कोर्टात एका बाजूला लढाई सुरू असताना फिल्डवर काम करायला जे कार्यकर्ते हवेत ते आमच्या चळवळीकडे नाहीत. बहुतेक सगळ्यांना फक्त प्रकाशझोतात येऊनच अॅक्टिव्हिझम करायचा असतो आणि स्पॉटलाईट गेला की तो अॅक्टिव्हिझम बंद होतो. स्थानिक भाषांमध्ये साहित्य निर्माण करून स्थानिक भाषेमध्ये तळागाळातल्या लोकांशी संवाद साधणं हे आमचं मुख्य काम असणार आहे, निदान पुढचे दोन दशक तरी. कारण ही जनजागृती करण्यात यश मिळालं नाही तर कोर्टातल्या लढाईव्दारे वरचे सगळे अधिकार कागदोपत्री मिळत राहातील पण त्याचे फायदे समलैंगिकांपर्यंत पोहचणार नाहीत. काँग्रेसने समलैंगिकांना पाठिंबा दिला होता, भाजपप्रणित केंद्र सरकारनेही कोर्टात तुम्हाला अनुकूल भूमिका घेतली. देशातले दोन मुख्य पक्ष तुमच्या बाजूने आहेत असं तुम्हाला वाटतं का? नाही. काँग्रेस आणि CPIने 2014 च्या निवडणूकीच्या जाहीरनाम्यात म्हटलं होते की आम्ही 377 कलम रद्द करण्याचा प्रयत्न करू. 'आप'नेही असं म्हटलं होत पण त्यांच्या जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख नव्हता. काँग्रेसनेही आधी समलैंगिकांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. भाजपच्या बाबतीत म्हणाल तर ज्यावेळेस 'आधार'च्या बाबतीतला निर्णय आला, त्यावेळीच हे स्पष्ट झालं की निकाल आमच्या बाजूने येणार तेव्हा भाजपने निर्णय कोर्टावर सोडण्याची भूमिका घेतली. त्यांनीही आम्हाला उघड उघड पाठिंबा दिलेला नाही. राजकीय पक्ष आमच्या बाजूने उभे नाहीत. आमच्या पुढच्या लढायांमध्येही राजकीय पक्ष आम्हाला मदत करतील अशी मला अपेक्षा नाही. म्हणून आम्हाला कोर्टाचीच मदत घ्यावी लागणार आहे. आपलं राजकारण आणि संसदेचं कामकाज पॉप्युलॅरिझमवर आधारित आहे. राजकीय पक्ष बहुसंख्याक लोकांच्या मतांनुसार भूमिका घेतात. आमची टक्केवारी अल्प असल्यामुळे आम्हाला कोर्टावरच विश्वास ठेवून काम केलं पाहिजे. आमच्याबाबत संसदेचा पूर्वीचा ट्रॅक रेकॉर्ड फारसा आशावादी नाही. 377 वरूनच लक्षात आलं की सरकार आमच्यासाठी काही करणार नाही. पुढच्या लढाया आणखी अवघड आहेत. भारतातल्या समलैंगिकांच्या चळवळीत सुसूत्रता आहे का? नाही, तुम्ही म्हणता तशी सुसूत्रता कोणत्याच देशाच्या चळवळीत नसते. अगदी अमेरिकेतही नाही. ती असावी असा ग्रह असणंही चुकीचं आहे. कारण प्रत्येकाचं प्राधान्यक्रम वेगवेगळे असतात. काहींना गे मॅरेजसाठी लढायचं आहे, काहींना पालकत्वासाठी तर काहींना भेदभावाविरुद्ध. त्यामुळे ती सुसूत्रता नाही हे एक प्रकारे चांगलंच आहे. एक कोणीतरी सांगतंय आणि बाकीचे मेंढरं हाकल्यासारखे त्यामागे जात आहेत असं तरी होत नाही. यामुळे एक प्रॉब्लेम होऊ शकतो तो असा की 377 कलम रद्द झाल्यामुळे एक गोष्ट जी संपूर्ण LGBTQ समाजाला बांधून ठेवत होती ती आता राहिली नाहीये. त्यामुळे कदाचित गे लोकांचे प्रश्न ट्रान्सजेंडर लोकांना महत्त्वाचे वाटणार नाहीत. ते म्हणू शकतील की या प्रश्नाशी आमचा संबंध नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर संपूर्ण समुदायाला एकत्र बांधून ठेवणं आव्हानात्मक आहे. समलैंगिक चळवळीसाठी पुरेसा पैसा आहे का? तो कधीच नसतो. याला दोन तीन पैलू आहेत. एकतर ज्या फंडिंग एजन्सीज पैसे देतात त्यांचे हेतू वेगळे असतात. त्यांना बऱ्याचदा आकडेवारीशी देणंघेणं असतं. दुसरं म्हणजे त्यांचे प्राधान्यही वेगळे असतात. म्हणजे गे मॅरेज ही माझी प्रायोरिटी असते तर त्यांना कदाचित HIV वरच काम करायचं असेल. त्यामुळे आपल्या उद्देशांना फंडिंग एजन्सी पाठिंबा देईलच असं नाही. तिसरं म्हणजे LGBTQ समुदायाकडे पैसा नाही असं नाही. तृतीयपंथीय असू देत नाहीतर समलिंगी, त्यांच्याकडे पैसा आहे. तुम्ही दिवसाला एक रुपया बाजूला काढा. समुदायाने स्वतःची चळवळ स्वतःच्या पैशाने चालवली पाहिजे. पण आपल्याकडे असे समुदाय हात जोडून सगळ्यांकडे भीक मागत असतो. पैसे आले तर काम करणार नाही तर नाही, असं होऊ शकत नाही. आपल्यालाच आपल्या चळवळींची जबाबदारी घ्यायला हवी. लैंगिक अल्पसंख्याक भारतात सुखाने नांदू शकतील असा दिवस यायला भारतात किती वर्ष जावी लागतील? हा प्रश्न म्हणजे विश्वाचा अंत कुठे अशा प्रकारचा आहे. तसं सांगता येणार नाही कारण तुम्ही दलित चळवळ घ्या किंवा स्त्रीवादी चळवळ बघा. स्त्रियांचे प्रश्न पूर्णपणे संपलेत का? नाही. ते कधी संपतील याचं उत्तर नाही. तसंच समलैंगिक चळवळीचं आहे. त्याला किती वर्ष जातील सांगता येणार नाही. आपण फक्त तो दिवस लवकर यावा, म्हणून प्रयत्न करू शकतो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)