जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करायचा? जमीन मोजणीसाठी किती शुल्क आकारले जाते?
अनेकदा आपल्या सातबाऱ्यावर जितकी शेतजमीन नमूद केली आहे, तितकी प्रत्यक्षात दिसत का नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्याच्या मनात येतो.
त्यामुळे मग आपल्या जमिनीवर शेजारच्या शेतकऱ्यानं अतिक्रमण केलं की काय, अशी शंका त्याच्या मनात येते. ही शंका दूर करण्यासाठी शेतजमिनीची शासकीय पद्धतीनं मोजणी करणे हा पर्याय त्याच्यासमोर असतो. आता आपण शेतजमिनीची मोजणी करण्यासाठी अर्ज कसा करायचा, त्यासाठी काय कागदपत्रं लागतात, मोजणी प्रक्रियेसाठी किती शुल्क आकारलं जातं आणि सरकारची ई-मोजणी प्रणाली काय आहे, याविषयीची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. मोजणीसाठीचा अर्ज आणि कागदपत्रे शेतजमिनीच्या हद्दीबाबत शंका निर्माण झाल्यास शेतकरी भूमी अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करू शकतात. या अर्जाचा नमुना सरकारच्या bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. आता हा अर्ज कसा भरायचा, ते पाहूया. "मोजणीसासाठी अर्ज" असं या अर्जाचं शीर्षक आहे. यामध्ये सुरुवातीला तुम्ही ज्या तालुक्यातील कार्यालयात अर्ज सादर करत आहात, त्या तालुक्याचं आणि जिल्ह्याचं नाव टाकायचं आहे. त्यानंतर पहिल्या पर्यायापुढे "अर्जदाराचे संपूर्ण नाव आणि पत्ता" याविषयी माहिती द्यायची आहे. यात अर्जदाराचं नाव, गावाचं नाव, तालुका आणि जिल्ह्याचं नाव लिहायचं आहे. त्यानंतर "मोजणी करण्यासंबंधीची माहिती व मोजणी प्रकाराचा तपशील" हा दुसरा पर्याय आहे. यातील मोजणीच्या प्रकारासमोर "मोजणीचा कालावधी" आणि "उद्देश" लिहायचा आहे. त्यापुढे तालुक्याचं नाव, गावाचं नाव आणि शेतजमीन ज्या गट क्रमांकांत येते, तो गट क्रमांक टाकायचा आहे. तिसरा पर्याय आहे "सरकारी खजिन्यात भरलेली मोजणी फीची रक्कम." यासमोर मोजणी फीची रक्कम लिहायची आहे आणि त्यासाठीचा चलन किंवा पावती क्रमांक आणि दिनांक लिहायचा आहे. आता इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे मोजणीसाठी जी फी (शुल्क) आकारली जाते, तिची रक्कम किती क्षेत्रावर मोजणी करायची आहे आणि ती किती कालावधीत करून घ्यायची आहे, यावरून ठरत असते. जमीन मोजणीचे साधारणपणे तीन प्रकार पडतात. यात साधी मोजणी जी 6 महिन्यांच्या कालावधीत केली जाते, तातडीची मोजणी 3 महिन्यांमध्ये, तर अतितातडीची मोजणी 2 महिन्यांच्या आत केली जाते. एक हेक्टर क्षेत्रावर साधी मोजणी करायची असल्यास 1 हजार रुपये, तातडीच्या मोजणीसाठी 2 हजार रुपये, तर अतितातडीच्या मोजणीसाठी 3 हजार रुपये शुल्क आकारलं जातं. त्यामुळे मग किती कालावधीत मोजणी करून हवी आहे, यानुसार शेतकरी तशी माहिती "कालावधी" या कॉलममध्ये लिहू शकतात. "उद्देश" या पर्यायासमोर शेतकऱ्यांना मोजणीचा उद्देश लिहायचा आहे. जसं की शेतजमिनीची हद्द जाणून घ्यायची आहे, कुणी बांधावर अतिक्रमण केलं आहे का, हे पाहायचं आहे, असा आपला उद्देश शेतकरी लिहू शकतात. त्यानंतर चौथ्या पर्यायात "सातबारा उताऱाप्रमाणे जमिनीचे सहधारक" म्हणजे ज्या गट क्रमांकाची मोजणी आणायची आहे, त्या क्रमांकाचा सातबारा उतारा एकापेक्षा अधिक जणांच्या नावावर असेल तर त्यांची नावं, पत्ता आणि मोजणीसाठी त्या सगळ्यांची संमती आहे, अशा संमतीदर्शक सह्या आवश्यक असतात. त्यानंतर पाचव्या पर्यायात "लगतचे कब्जेदार यांची नावे आणि पत्ता" लिहायचा आहे. यात तुमच्या शेताच्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या चार दिशांना ज्या ज्या शेतकऱ्याची जमीन आहे, त्या त्या शेतकऱ्याचं नाव आणि पत्ता त्या त्या दिशेसमोर लिहायचा आहे. सगळ्यात शेवटी सहाव्या पर्यायासमोर "अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचं वर्णन" दिलेलं आहे. शेतजमिनीची मोजणी आणण्यासाठी मोजणीचा अर्ज, मोजणी फीचं चलन किंवा पावती, 3 महिन्यांच्या आतील सातबारा ही कागदपत्रं प्रामुख्यानं लागतात. जर तुम्हाला शेतजमिनीव्यतिरिक्त इतर जमिनीवर असलेली स्थावर मालमत्ता म्हणजे घर, बंगला, उद्योगाची जमीन यांची मोजणी करायची असेल किंवा हद्दी निश्चित करायची असेल तर 3 महिन्यांची मिळकत पत्रिका आवश्यक असते. ही सगळी माहिती भरून झाली की कागपत्रांसहित मोजणीचा अर्ज कार्यालयात जमा करायचा आहे. एकदा का अर्ज जमा केला की, तो ई-मोजणी या प्रणालीत फीड (दाखल) केला जातो. त्यानंतर शेतकऱ्याच्या कागदपत्रांची तपासणी करून मोजणीसाठी किती फी लागणार आहे, याचं चलन जनरेट केलं जातं. त्या चलनाची रक्कम शेतकऱ्यानं बँकेत जाऊन भरायची असते. त्यानंतर मोजणीचा रेजिस्ट्रेशन नंबर (नोंदणी क्रमांक) तिथं तयार होतो. त्यानंतर मग शेतकऱ्याला मोजणी अर्जाची पोहोच दिली जाते. ज्यामध्ये मोजणीचा दिनांक, मोजणीस येणारा कर्मचारी, त्याचा मोबाईल क्रमांक, कार्यालय प्रमुख यांचा मोबाईल क्रमांक याची माहिती दिलेली असते. ई-मोजणी प्रणाली काय? आता आपण जी प्रक्रिया पाहिली ती ऑफलाईन पद्धतीची आहे. यात शेतकऱ्याचा बराच वेळ जातो. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा भूमी अभिलेख विभाग ऑनलाईन पद्धतीनं जमीन मोजणी करण्याची प्रक्रिया राबवत आहे. यालाच ई-मोजणी असं म्हटलं जातं. सध्या यासंबंधीचं सॉफ्टवेअर विकसित करण्यावर काम सुरू आहे. याविषयी सतीश भोसले (उपसंचालक, भूमी अभिलेख संलग्न जमाबंदी आयुक्त (भूमापन), पुणे) यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "जमीन मोजणीचा अर्ज करण्यापासून ते मोजणीची नक्कल (प्रत) डाऊनलोड होईपर्यंत सगळी प्रक्रिया शेतकऱ्याला घरी बसून करता यावी, यासाठी भूमी अभिलेख विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी ई-मोजणी प्रणाली राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत शेतकरी स्वत: मोजणीचा अर्ज इंटरनेटवरून भरू शकतील. तसंच मोजणीची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आली, याचीही माहिती पाहू शकतील." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)