जेव्हा मुगाबे 'मोदी जॅकेट' घालायला नकार देतात...!
'जगातले सर्वांत वयोवृद्ध राष्ट्रप्रमुख' अशी ओळख असलेले झिंबाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांना लष्कराने नजरकैदेत ठेवलं आहे. 37 वर्षांच्या त्यांच्या निरंकुश सत्तेला विरोधक 'हुकूमशाही' म्हणतात. आफ्रिका खंडातल्या या देशात घडणारी ही उलथापालथ भारतीयांसाठीही चिंतेचा विषय ठरू शकते.
मुगाबे आणि मोदी नवी दिल्लीत. भारत आणि झिंबाब्वे यांचे संबंध बहुपेडी आहेत. यातील मुख्य पदर आहे तो आर्थिक संबंधांचा. या दोन्ही देशातील व्यापाराचा इतिहास खूप मोठा आहे. झिंबाब्वेमध्ये 15 व्या शतकात मुतापा घराण्याचं राज्य होतं. तेव्हापासून भारतातले व्यापारी झिंबाब्वेमध्ये जाऊन व्यापार करत आहेत. त्यानंतर झिंबाब्वेच्या स्वातंत्र्यलढ्यालाही भारताने पाठिंबा दिल्याचा इतिहास आहे. त्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी स्वातंत्र्याच्या सोहळ्याला 1980मध्ये हजेरी लावली होती. त्यानंतरच्या 14 वर्षांमध्ये मुगाबे यांनी सहा वेळा भारताला भेट दिली. भारताचे पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती यांनी साधारण याच काळात चार वेळा झिंबाब्वेचे दौरे केले. पण यानंतर मात्र दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी उभय देशांना भेटी दिल्या नाहीत. तरीही भारतातल्या Indian Railway Construction Company (IRCON), Rail India Technical and Economic Services (RITES) अशा कंपन्यांनी झिंबाब्वेमध्ये चांगलीच गुंतवणूक केली होती. यशस्वी स्वातंत्र्यलढ्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे. याच पार्श्वभूमीवर चीनने 2000 मध्ये चीनने आफ्रिकेतल्या देशांबरोबरचे व्यापारसंबंध सुधारण्यासाठी फोरम ऑफ चायना-आफ्रिका को-ऑपरेशनची सुरुवात केली. त्याची पहिली बैठक बीजिंगमध्ये झाली. शिखर परिषदांची सुरुवात यातून धडा घेत भारतानेही आफ्रिकेतले आपले व्यापारी हितसंबंध जपायला इंडिया-आफ्रिका फोरम शिखर परिषदेची सुरुवात केली. आतापर्यंत अशा तीन शिखर परिषदा पार पडल्या आहेत. 2008मध्ये दिल्लीत झालेल्या आणि त्यानंतर इथियोपियातल्या आदिस अबाबामध्ये 2011मध्ये झालेल्या शिखर परिषदांमध्ये जास्त देश सहभागी झाले नव्हते. पण त्यानंतर चर्चेत आली ती 2015मध्ये दिल्लीत झालेली तिसरी शिखर परिषद! तिसरी भारत-आफ्रिका शिखर परिषद अनेक अर्थांनी लक्षणीय ठरली भारतात नुकताच सत्तापालट झाला होता आणि त्यानंतर होणारा हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा पहिलावहिला कार्यक्रम यशस्वी करण्याची जबाबदारी मोदी सरकारला पार पाडायची होती. याआधीच्या शिखर परिषदांमध्ये जेमतेम 10 ते 15 राष्ट्रांचे प्रमुख सहभागी झाले होते. पण या परिषदेत मात्र 40 राष्ट्रप्रमुखांनी उपस्थिती नोंदवली. मोदी जॅकेट आणि मुगाबे याच शिखर परिषदेच्या निमित्ताने रॉबर्ट मुगाबे 20 वर्षांनी भारतात आले. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वच राष्ट्रप्रमुखांसाठी भारतीय पेहराव दिले होते. या पेहरावात प्रामुख्याने नेहरू जॅकेटचा, ज्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी ओळख दिली, अशा 'मोदी जॅकेट'चा समावेश होता. सगळ्या राष्ट्रप्रमुखांनी मोदी जॅकेट घालून फेटे वगैरे काढून फोटो काढला, पण मुगाबे यांनी शेवटपर्यंत हे जॅकेट घालायला नकार दिला. मुगाबे यांनी शेवटपर्यंत हे जॅकेट घातलंच नाही. करड्या रंगाचा सूटबुट हा मुगाबे यांचा पेहराव जगप्रसिद्ध आहे. मोदी यांच्या 'मोदी जॅकेट'चा आग्रह मोडून त्यांनी या फोटोसाठीही तोच सूट घातला. त्यावेळी 'न्यू झिंबाब्वे' या वृत्तपत्राने ZANU-PF या मुगाबेंच्या पक्षातल्या एका नेत्याची या विषयावर मुलाखत घेतली होती. या नेत्याने म्हटलं होतं, "मुगाबेंमध्ये बंडखोरीची वृत्ती आहे. इतरांचं म्हणणं ऐकायला त्यांना आवडत नाही. यापूर्वीही इंग्लंडमध्ये राणी एलिझाबेथ यांच्यासमोर ब्रिटिशी जंलटमन ड्रेस घालायला त्यांनी नकार दिला होता." या नेत्याने पुढे सांगितलं, "मुगाबे एवढे वयस्कर आहेत की त्यांच्या पाठीला आधार लागतो. त्यासाठी ते नेहमी विशिष्ट पद्धतीने शिवलेले एकसारखेच कपडे घालतात. तसंच त्यांच्या छातीवरचं सुरक्षा कवच भारतीय कपड्यांमध्ये अॅडजस्ट करणं जड गेलं असतं." आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक अनिकेत भावठाणकर यांनी सांगितलं की "हा जॅकेटचा प्रयोग थोडा उशीरा मान्य झाल्यानं मुगाबे आणि (दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष) जेकब झुमा यांच्या जॅकेटसाठी मापच घेता आलं नाही." त्यामुळे इतर 53 देशांच्या नेत्यांनी भारतीय वस्त्रं परिधान केली, पण मुगाबे मात्र त्यांच्या नेहमीच्या राखाडी सुटातच उभे होते. आणखी वाचा: (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)