नरेंद्र मोदींवर टीका म्हणजे देशद्रोह आहे का?
सरकारशी मतभेद असणं किंवा सरकारविरोधी मत असणं म्हणजे देशद्रोह नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.
लोकसभेचे खासदार डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांची खासदारकी रद्द करत त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. सरकारविरोधी मत व्यक्त करणं म्हणजे देशद्रोह नसल्याचं यावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. 'सरकारविरोधी मत म्हणजे देशद्रोह नाही' चीनच्या मदतीने काश्मिरमध्ये कलम 370 पुनर्प्रस्थापित केलं जाईल, असं वक्तव्य 24 सप्टेंबररोजी डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनी केल्याचा आरोप करत रजत शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या जस्टिस संजय कौल आणि जस्टिस हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने या याचिकेवरच्या निकालात म्हटलंय, "केंद्र सरकारने घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाबद्दल विरोधी मत व्यक्त करणं हा देशद्रोह असू शकत नाही. कोर्टाने कारवाई करावी असं आम्हाला या विधानात काहीही आक्षेपार्ह आढळलं नाही." ही याचिका दाखल करणाऱ्यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही, फक्त आपल्याला प्रसिद्धी मिळावी यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं. पुरेसे पुरावे सादर न करता फक्त पब्लिसिटी मिळवण्यासाठी ही याचिका दाखल केल्याबद्दल कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावलाय. मोदी सरकारच्या काळात वाढले देशद्रोहाचे गुन्हे Article 14 या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या 10 वर्षांत एकूण 10,838 लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. राजकीय नेत्यांवर वा सरकारवर टीका केल्याबद्दल यामध्ये 405 लोकांवर हे गुन्हे दाखले करण्यात आलेत. यापैकी 96% गुन्हे हे नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर दाखल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अवमानकारक वा टीकात्मक बोलल्याबद्दल 149 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल बोलल्याने 144 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान 6, हाथरस बलात्कारानंतर 22, CAA कायद्याविरुद्धच्या 2019च्या आंदोलनादरम्यान 25 तर पुलवामा हल्ल्यानंतर 27 जणांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचं ही वेबसाईट सांगते. दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी 65% गुन्हे हे बिहार, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आणि तामिळनाडूमध्ये गेल्या 10 वर्षांमध्ये नोंदवण्यात आले आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या चार राज्यांतली बहुतेक प्रकरणं ही भाजप सरकारच्या काळातली असल्याचे Article 14 ने म्हटलंय. पोस्टर हातात धरून झळकवणे, घोषणा देणे, सोशल मीडिया पोस्ट आणि खासगी संवादातल्या उल्लेखावरूनही हे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचं या वेबसाईटने म्हटलंय. आंदोलन करणाऱ्या मुलीचे प्रातिनिधिक छायाचित्र नरेंद्र मोदी सत्तेत असतानाच्या 2014 ते 2020 या वर्षांमध्ये देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याचं प्रमाण दरवर्षी 28% नी वाढल्याचंही या वेबसाईटने म्हटलंय. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मार्गामध्ये खिळे लावण्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही देश ही तुमची खासगी मालमत्ता नाही, असं म्हणत मोदी सरकारवर टीका केली होती. 'भारतामध्ये काही प्रमाणात स्वातंत्र्य' भारतामध्ये काही प्रमाणात स्वातंत्र्य असल्याचं जगभरातल्या देशांतल्या स्वातंत्र्य आणि राजकीय हक्कांविषयीच्या एका अहवालात म्हटलंय. फ्रीडम हाउस या लोकशाही आणि मानवी हक्कांवर लक्ष ठेवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने प्रकाशित केलेल्या डेमॉक्रसी अंडर सीज नावाच्या रिपोर्टमध्ये भारताचा दर्जा Free country वरून बदलून Partly Free म्हणजे काही प्रमाणात स्वातंत्र्य असणारा देश, असा करण्यात आलंय. अमेरिकेतल्या फ्रीडम हाउसने प्रकाशित केलेल्या डेमॉक्रसी अंडर सीज नावाच्या रिपोर्टनुसार 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून भारतामधलं नागरिकांना असणारं स्वातंत्र्य कमी झालंय. मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या संस्थांवर दबाव टाकणं, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांना धमकावणं, लोकांवरील विशेषत: मुस्लिमांवरील हल्ले, यामुळे देशातील राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचं या अहवालात म्हटलंय. हा अहवाल म्हणतो, "सर्वसमावेशकता आणि सर्वांना समान हक्क या निर्मितीच्या वेळच्या मूल्यांना बगल देत छुप्या हिंदू राष्ट्रवादाच्या विचारांना बढावा देत मोंदीच्या नेतृत्त्वाखालच्या भारताने, लोकशाहीबाबत जगाचं नेतृत्त्वं करण्याची भूमिका सोडून दिल्याचं दिसतंय." CAAच्या विरोधात निदर्शन करणाऱ्यांवर कारवाई केल्याने भारताचं स्वातंत्र्य असणाऱ्या जगातल्या देशांमधलं स्थान घसरल्याचं हा अहवाल म्हणतो. भारत सरकारने अद्याप या अहवालावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. फ्रीडम हाऊस ही अमेरिकेतली ना नफा तत्वावर काम करणारी संस्था आहे. राजकीय स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांबाबत ही संस्था संशोधन करते. स्वातंत्र्य नसणाऱ्या म्हणजेच Not Free असा दर्जा देण्यात आलेल्या देशांची संख्या ही सध्या 2006 पासूनच्या सर्वोच्च पातळीवर असल्याचं या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)