भारत-चीन तणाव : चिनी गोष्टींवर देशात निर्बंध, पण भारताकडून चीनला होणाऱ्या निर्यातीत वाढ
एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी पहिल्यांदा 'आत्मनिर्भर भारता'ची घोषणा दिली, तर मे महिन्यात चीनसोबत सीमेवर तणाव सुरू झाला. पण असं असूनही गेल्या तीन महिन्यांमध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापारात वाढ झालेली आहे.
सीमेवरच्या हिंसक झटापटीनंतर भारत सरकारने चीनकडून होणाऱ्या आयातीवरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलली. चीनकडून केल्या जाणाऱ्या टीव्ही आणि मोबाईल फोनच्या आयातीवर अंकुशही लावण्यात आलाय. पण या उपाययोजनांचा किती परिणाम झालेला आहे हे तीन महिन्यांनंतरच व्यवस्थित समजू शकणार असल्याचं चीनविषयीचे अभ्यासक सांगतात. निर्बंध लावले याचा अर्थ भारत - चीन द्विपक्षीय व्यापार झपाट्याने कमी होईल, असा होत नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. दिल्लीतल्या FORE स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये चीनविषयी घडामोडींचे अभ्यासक डॉ. फैसल अहमद सांगतात, "हा (चीनवर अंकुश लावणं) एक पर्याय आहे. सीमेवरच्या तणावाबाबतची नाराजी व्यक्त करण्यासोबतच द्विपक्षीय व्यापारातलं असंतुलन कमी करण्यासाठीही याचा वापर केला जातोय." ते पुढे सांगतात, "भारतासाठी चीनसोबतचं द्विपक्षीय व्यापारातलं नकारात्मक असंतुलन हा एक गंभीर मुद्दा आहे. कारण यामुळे भारत सरकारला क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) संघटनेच्या बाहेर राहणं भाग आहे. कारण यामुळे चीनकडून होणाऱ्या आयातीत आणखी वाढ होऊ शकते." गेल्या अनेक वर्षांप्रमाणेच 2019 मध्येही द्विपक्षीय व्यापारात पारडं चीनच्या बाजूने झुकलेलं होतं. दोन्ही देशांतल्या 100 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारातला चीनचा वाटा दोन तृतीयांश होता. व्यापारातलं वाढतं संतुलन भारताने उचललेल्या या पावलांमुळे चीनसोबतच्या व्यापारातलं संतुलन काहीसं सुधारतंय. रंजक बाब म्हणजे एकीकडे जानेवारी ते जून या काळात चीनकडून होणाऱ्यात आयातीत घट झालीय तर दुसरीकडे भारताकडून चीनला निर्यात होणाऱ्या सामानात वाढ झालेली आहे. एप्रिल महिन्यात भारताने चीनला सुमारे 2 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची विक्री केली. जुलैमध्ये हे प्रमाण वाढून सुमारे 4.5 अब्ज डॉलर्स झालं. चीनला करण्यात आलेल्या भारताच्या निर्यातीत यावर्षी जानेवारी ते जूनपर्यंत 6.7 टक्के वाढ झाली. दोन्ही देशांतल्या व्यापाराविषयीची सहा महिन्यांची आकडेवारी चीनने प्रसिद्ध केली आहे. या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी जानेवारी ते जून या कालावधीत भारताच्या चीनकडून होणाऱ्या आयाततीत 24.7% घट झालेली आहे, पण एप्रिलपासून जुलैपर्यंतच्या आकड्यांवर नजर टाकल्यास त्यात दर महिना वाढ होताना दिसते. चीनच्या आयातीचं प्रमाण एप्रिलमध्ये 3.2 अब्ज डॉलर्स होतं, जुलैमध्ये यात वाढ होऊन हे प्रमाण 5.6 अब्ज डॉलर्स झालं. लॉकडाऊनच्या काळात ठप्प झालेली आयात आणि निर्यात आणि दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये झालेली घसरण यामुळे एकूणच आयात कमी झाल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोरोना व्हायरसचा परिणाम गंभीररित्या जाणवतोय. शिवाय भारतीय बंदरांवर चीनकडून आलेल्या मालावर क्लिअरन्स मिळायला वेळ लागत असल्याचं कारणही यामागे असू शकतं. अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल सांगतात, "आकडेवारी पाहिल्यावर असं वाटतं की, दोन्ही देशांचे नेते आणि व्यापारी सार्वजनिकरित्या काहीही भूमिका घेत असले तरी प्रत्यक्ष व्यापाराची वेळ आल्यानंतर ते तेच करतात, जे त्यांच्या फायद्याचं आहे." चीनसोबत व्यापार करणं आपल्यासाठी योग्य आहे, असं वाटणारे भारतीय व्यापारी आणि कॉर्पोरेट्स चीनसोबत व्यवहार करत आहेत. पण भारताकडून टेरिफ वेगळ्याने वाढवण्यात आल्यावरदेखील हे व्यापारी चीनसोबत व्यापार करतील का हा प्रश्न आहे. याचं उत्तर सध्या सांगणं कठीण आहे. पण चीनमधल्या सिचुआन युनिव्हर्सिटीमध्ये स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे प्राध्यापक हुआंग युंग सोंग सांगतात, "जागतिक साथ असतानाही अर्थव्यवस्थेचा एक ठराविक वेग असतो, हे वर्षातल्या पहिल्या सहा महिन्यांच्या आकड्यांवरून सिद्ध होतं." व्यापारात काही प्रमाणात घट झाली असली तरी हे काही काळापुरतं असल्याचं ते सांगतात. ते पुढे म्हणतात, "आकड्यांवरून हे देखील सिद्ध झालंय की, आशियातल्या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांना वेगळं करण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. ही 21 व्या शतकाची गरज आहे." भारताच्या निर्यातीत वाढ गेल्या तीन महिन्यांत चीनला करण्यात आलेल्या भारताच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे. चीनला करण्यात येणाऱ्या लोह खनिजाच्या निर्यातीचं प्रमाण हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अनेक पटींनी जास्त असल्याने ही एकूण निर्यात वाढल्याचं अभ्यासक सांगतात. चीनच्या सीमाशुल्क आकडेवारीनुसार भारताकडून यावर्षी जानेवारी ते जून या काळात 2 कोटी टन लोह खनिज पाठवण्यात आलं. 2019 वर्षाच्या पूर्ण 12 महिन्यांमध्ये हे प्रमाण 80 लाख टन होतं. आपल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्यासाठी चीनने लोखंडाचं उत्पादन वाढवलेलं आहे. यासाठी त्यांना भारताकडून लोह खनिजाची गरज आहे. भारतासोबतच ऑस्ट्रेलियाकडूनही ही आयात केली जातेय. भारत सरकारने जवळपास साठ चिनी अॅप्सवर बंदी घातलेली आहे. गलवान खोऱ्यातल्या झटापटीनंतर चिनी वस्तूंची आयात कमी करण्यासाठीही भारताने काही पावलं उचलली आहे. स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने रंगीत टीव्हीच्या आयातीवर निर्बंध लावण्याची घोषणा केली आहे. DGFT ने त्यांच्या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलंय, "कलर टीव्हीची आयात फ्रीवरून रिस्ट्रिक्टेड करण्यात आलेली आहे." एखादी वस्तू आयातीसाठी 'रिस्ट्रिक्टेड' असल्यास ती आयात करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाच्या DGFT विभागाकडून परवाना घ्यावा लागतो. चीनवर अवलंबून राहणं कमी होणार का? चीनसोबतचे संबंध बिघडल्याननंतर भारताने 'आत्मनिर्भर' होण्यावर भर द्यायला सुरुवात केलीय. पण चीनकडून येणाऱ्या सामाानावर अवलंबून राहणं कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं वाटतंय. चिनी वस्तूंची विक्री करणारे दिल्लीतले व्यापारी दीपक चोप्रा विचारतात, "कलर टीव्हीवर निर्बंध लावून आत्मनिर्भरता कशी येणार?" 40 हजारांत विकत घेतलेला हाय एन्ड चिनी टीव्ही आपण गेली पाच वर्षं वापरत असल्याचं ते सांगतात. याच प्रकारचा सोनी किंवा एल.जी. चा टीव्ही एक लाख रुपयांचा मिळतो. चोप्रा विचारतात, "नुकसान तर ग्राहकांचं होणार ना?" स्वावलंबी होणं याचा अर्थ दोन देशांचं एकमेकांवर अवलंबून राहणं कमी करणं असा होत नसल्याचं डॉक्टर फैसल अहमद सांगतात. चिनी वस्तूंची आयात रोखण्याचे प्रयत्न दोन्ही देशांच्या हिताचे नसल्याचं प्राध्यापक हुआंगपण सांगतात. जगातला प्रत्येक देश आपल्या उत्पादनासाठी कमीत कमी गुंतवणूक लागेल यासाठी प्रयत्न करतो. देश आयात आणि निर्यातीवर पूर्णपणे अवलंबूनही नसतात. सीमेवरच्या वादांचा आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, असं डॉ. फैसल अहमद म्हणतात. तीन महिन्यांनंतर याविषयीचा योग्य अंदाज बांधला जाऊ शकतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)