शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारता येणार नाही : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्टाने केरळमधल्या शबरीमाला मंदिरात जाण्यास महिलांना असलेली बंदी उठवली आहे. आधी सर्वसाधारणपणे 10 ते 50 या वयोगटातील महिलांना मासिक पाळी येत असल्याने त्यांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी हा निकाल दिला. या निकालात मासिक पाळी येते म्हणून महिलांना 'वगळणं' हे घटनाविरोधी असल्याचं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.
महिला वकिलांच्या एका गटाने 2006 मध्ये या बंदीविरूद्ध याचिका दाखल केली होती. हिंदू धर्मात मासिक पाळीवेळी महिलांना अपवित्र मानलं जातं त्यामुळे त्यांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही हा प्रकार लैंगिक समानतेच्या विरोधात आहे, असा मुद्दा घेऊन या महिला वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिक्षा, न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांचा या घटनापीठात समावेश आहे. मंदिरातला देव 'अयप्पा' विवाहित नसल्याने महिलांना प्रवेश दिला जात नाही, अशी भूमिका या बंदीच्या समर्थकांची होती. महिलांना कित्येक वर्षांपासून या मंदिरात प्रवेश नाही. या मंदिराच्या तीर्थयात्रेला जाण्याआधी भक्तांना 41 दिवस उपास करावा लागतो. मासिक पाळी सुरू असणाऱ्या महिलांना तो करता येत नाही म्हणून या मंदिरात महिलांना दिला जात नाही, असं त्यांचं मत आहे. 2006ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. 2016ला यावर सुनावणी सुरू झाली. निकालातील ठळक मुद्दे 1. महिलांना पूजेत समान अधिकार आहेत. घटनेतील कलम 26मध्ये 10ते50 वयोगटातील महिलांना या मंदिरात प्रवेश देऊ नये, असा उल्लेख नाही. सर्व वयोगटातील महिलांना या मंदिरात प्रवेश मिळाला पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीचं लिंग आणि त्याचं मासिक पाळीचं वय हे प्रवेश नाकारण्याचं कारण होऊ शकत नाही. 2. पूजेचा अधिकार सर्व भक्तांना आहे, त्यामुळे लिंगाच्या आधारावर भेदाभेद करता येणार नाही. 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना वगळणं हे घटनेशी सुसंगत नाही. 3. घटनापीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी या निर्णयाला विरोध केला. न्यायलयाने धार्मिक श्रद्धांत हस्तक्षेप करू नये, याचे मोठा परिणाम सर्वच धार्मिक स्थळांवर होईल, अशी भूमिका मल्होत्रा यांनी मांडली. 3. या मंदिरातील भक्त हिंदूच असून त्यांना स्वतंत्र अधिष्ठान नाही. 4. महिलांच्या शारीरशास्त्राशी संबंधित बाबी महिलांचे अधिकारांचं खच्चीकरण करता येणार नाही. धर्म ही व्यक्तीला दिव्यत्वाशी जोडणारी कडी आहे. 5. पुरुषप्रधान विचार हे भक्तीतील एकतेच्या विचारावर वरचढ होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे भक्तीमुळे लिंगावर आधारित भेदाभेद करता येणार नाही. जुलै महिन्यात झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी समानतेचा हक्काचा मुद्दा मांडला होता. ही प्रथा राज्यघटनेने महिलांना दिलेल्या समानतेच्या हक्काचा भंग करणारी आहे, असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. सुरुवातीला केरळ सरकारने महिलांच्या मंदिर प्रवेशाला विरोध केला होता. पण नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत केरळ सरकारने याचिकाकर्त्यांना पाठिंबा दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांच्या मते, "महिलांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी प्रार्थना करण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे. त्यामुळे ही प्रथा महिलांवर अन्याय करणारी आहे." सुप्रीम कोर्टाने 2017मध्ये या संदर्भात निर्णय देण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना केली. ही प्रथा महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करते की ती घटनेच्या आवश्यक धार्मिक प्रथांच्या तत्त्वात बसते, हे घटनापीठ ठरवणार आहे. घटनेच्या कलम 25 अनुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाल त्याच्या इच्छेनुसार धर्माचं पालनं करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. हिंदू धर्मात काय आहे शबरीमालाचं महत्त्व ? हिंदू धर्मातल्या महत्त्वाच्या मंदिरांपैकी शबरीमाला आहे. जगभरातून लाखो भाविक या या मंदिराला भेट देतात. या मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी 18 पायऱ्या चढून यावं लागतं. मंदिराच्या वेबसाईटनुसार या 18 पायऱ्यांना पवित्र मानण्यात आलं आहे. भाविकाने 41 दिवस उपास केल्याशिवाय या पायऱ्या चढू नये, इतक्या त्या पवित्र आहेत, असंही या वेबसाईटवर म्हटलं आहे. भाविकांना या व्यतिरिक्तही काही प्रथा पाळाव्या लागतात. मंदिरात येताना काळे किंवा निळे वस्त्र परिधान करणं, तीर्थयात्रा पूर्ण होईपर्यंत दाढी न करणं, कपाळावर चंदनाचा टिळा लावणं, अशा प्रथांचा यात समावेश आहे. मंदिरप्रवेशाची मोहीम एका विद्यार्थिनींच्या गटाने 2016 साली महिलांवर असणाऱ्या मंदिर प्रवेश बंदीविरोधात मोहीम सुरू केली. मंदिराचे प्रमुख यांनी केलेल्या वक्तव्याला प्रत्युतर देण्यासाठी त्यांनी ही मोहीम सुरू केली. मंदिराचे प्रमुख प्रायर गोपालकृष्णन यांनी विधान केलं की, "महिलांना तेव्हाच मंदिरात प्रवेश मिळेल जेव्हा त्या शुद्ध आहेत की नाही हे शोधून काढणारं एखाद्या मशिनचा शोध लागेल." गोपालकृष्णन यांच्या विधानानंतर महिलांमध्ये रागाची लाट उसळली आणि सोशल मीडियावर #HappyToBleed या हॅशटॅगसकट मोहीम सुरू झाली. "महिलांनी मंदिरात जाण्यासाठी कोणतीही 'योग्य वेळ' नाही. महिला त्यांना जिथे वाटेल आणि जेव्हा वाटेल तेव्हा मंदिरात जाऊ शकतात," ज्यांनी ही मोहीम सुरू केली त्या निकिता आझाद सांगतात. या निर्णयावर त्रावणकोर देवास्वोम बोर्डाचे अध्यक्ष ए पद्माकुमार यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाईल, असं म्हटलं आहे. इतर धर्मगुरूंचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)