पाहा व्हीडिओ : मुगाबे ठाम - झिंबाब्वेचं राष्ट्राध्यक्षपद सोडणार नाही
झिंबाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांनी राष्ट्राध्यक्ष पद सोडणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. लष्कराच्या नजरकैदेत असलेल्या मुगाबेंनी तात्काळ पदभार सोडावा यासाठी त्यांच्यावर सर्वबाजूंनी दबाव वाढत आहे.
Robert Mugabe: "The congress is due... I will preside over its processes" लष्करी अधिकाऱ्यांच्या वेढ्यात असलेले मुगाबे रविवारी प्रथमच सरकारी वाहिनीवरून जनतेसमोर आले आणि एका भाषणातून आपली भूमिका मांडली. लष्कराची देशाप्रती काळजी रास्त आहे आणि ही घटनेची पायमल्ली नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचं अध्यक्षस्थान भूषविण्याची इच्छाही मुगाबेंनी यावेळी व्यक्त केली. मात्र पक्षाने आधीच हकालपट्टी केल्यानंतर मुगाबे राष्ट्रीय अधिवेशनाचं अध्यक्षस्थान कसं भूषविणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. वीस मिनिटांचं चाललेलं हे भाषण ऐकण्यासाठी हरारेत हजारो नागरिक जमले होते. मुगाबे राष्ट्राध्यक्षपद सोडतील, अशी त्यांना अपेक्षा होती. मात्र तसं घडलं नाही. 'द झिंबाब्वे आफ्रिकन नॅशनल युनियन पॅट्रियॉटिक फ्रंट' अर्थात झानू-PF पक्षाने प्रमुखपदावरून मुगाबे यांची हकालपट्टी केली असून 24 तासांत राष्ट्राध्यक्षपद सोडावं, अन्यथा त्यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई केली जाईल, असं पक्षानं स्पष्ट केलं. रविवारी मुगाबे यांनी लष्करी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. सत्तारूढ पक्षानं ट्वीट करत देशात रक्तविरहीत क्रांती झाल्याचं म्हटलं आहे. झिंबाब्वेमध्ये सत्तारूढ पक्षात सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षातून इथल्या लष्करानं ही कारवाई केली आहे. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा यांनी रॉबर्ट मुगाबे यांच्याशी फोनवरून चर्चा झाल्याचं सांगितलं आहे. मुगाबे सध्या त्यांच्या घरात असून ते सुरक्षित असल्याचं झुमा यांनी सांगितलं आहे. मुगाबे यांना हटवून त्यांच्या जागी माजी उपराष्ट्राध्यक्ष इमर्सन म्नानगाग्वा यांना राष्ट्राध्यक्ष करण्यासाठी ही कारवाई केली जात असावी, असं स्थानिक बीबीसी प्रतिनिधीचं म्हणण आहे. लष्करानं सरकारी प्रसारण संस्था ZBCचा ताबा घेतला आहे. राष्ट्राध्यक्ष मुगाबे आणि त्यांचे निकटवर्तीय सामाजिक आणि आर्थिक संकटांना कारणीभूत आहेत. त्यामुळे ही कारवाई केली असल्याचं लष्करानं म्हटलं आहे. हरारे शहरात मंगळवारी लष्कराची वाहने उभी होती. ही कारवाई गुन्हेगारांना लक्ष्य करण्यासाठी असून हा उठाव नाही. तसंच आम्ही सरकारचा ताबा घेतला नसून राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे सुरक्षित असल्याचं लष्करानं म्हटलं आहे. पण ते कुठे आहेत, ही माहिती मात्र देण्यात आलेली नाही. मेजर जनरल सिबुसिसो मोयो यांनी लष्कराच्या वतीनं ZBCवर हा खुलासा वाचून दाखवला. ते म्हणाले, "राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांचं कुटुंब सुरक्षित आहे. आमचं ध्येय पूर्ण होताच परिस्थिती पूर्वपदावर येईल." "नागरिकांनी शांतता राखावी, तसंच लष्कर न्यायसंस्थेला स्वातंत्र्याची हमी देतं, देशाच्या हितासाठी सहकार्य करावं, चिथावणीचा प्रयत्न झाला तर योग्य उत्तर दिले जाईल," असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. मुगाबे जगातले सर्वात वयस्कर सत्ताधीश आहेत. दरम्यान उत्तरेकडील उपनगरांमध्ये गोळीबार आणि तोफगोळ्यांचे आवाज ऐकू येत होते, असं सांगण्यात येत आहे. 93 वर्षांचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांनी या संदर्भात कोणाताही खुलासा केलेला नाही. तर झिंबाब्वेचे दक्षिण आफ्रिकेतील राजदूत इसॅक मोयो यांनी सरकार शाबूत असून कोणताही उठाव झालेला नाही, अशी माहिती दिली आहे. बीबीसीच्या हरारे इथल्या प्रतिनिधी शिंगाई न्योका यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उत्तरेकडील उपनगरांत राष्ट्राध्यक्ष तसंच इतर सरकारी अधिकारी राहतात. त्या भागातून मोठ्या प्रमाणावर गोळीबार आणि तोफगोळ्यांचा आवाज येत आहे. हा उठाव आहे का? झिंबाब्वेचे विरोधी पक्षनेते मॉर्गन तस्वानगिराई यांच्या माजी सल्लागार अलेक्सा मागासाई यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, लष्कराचा दावा खोटा असून हा उठावच आहे. "उठावाला मान्यता मिळत नाही, त्याचा निषेधच होतो म्हणून ते तसं म्हणत नाहीत," असं त्यांनी सांगितलं. "तसंच अधिकारांचा विचार केला, तर ते आता लष्कराकडे असून राष्ट्राध्यक्ष नाममात्र राहिले आहेत." उपराष्ट्राध्यक्षांना हटवल्यानं राजकीय संकट मुगाबे यांचा वारसदार कोण, यावरून झिबाब्बेमध्ये बरीच राजकीय उलथापालथ सुरू आहे. मुगाबे यांच्या पत्नी ग्रेस आणि उपराष्ट्राध्यक्ष इमर्सन म्नानगाग्वा या शर्यतीत आहेत. त्यातच मुगाबे यांनी गेल्या आठवड्यात इमर्सन यांना पदावरून दूर केलं आहे. या घटनेनंतर झिंबाब्वेचे लष्करप्रमुख जनरल कॉन्स्टँटिनो चिवेंगा यांनी मुगाबे यांना आव्हान दिलं. मुगाबे यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तारूढ पक्ष ZANU-PF मधील वाद संपवण्यासाठी लष्करी कारवाई करावी लागेल, असं त्यांनी म्हटलं होतं. यावर सत्तारूढ पक्षानं लष्करप्रमुखांवर देशद्रोही वर्तनाचे आरोप केले होते. जनरल चिवेंगा यांनी लष्करी कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यानंतर शनिवारी हरारेच्या रस्त्यांवर लष्करी वाहनं दिसत होती. रॉयर्टस या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार हरारे इथल्या ZBCच्या कार्यालयात काही कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की करण्यात झाली. इथे असलेलं सैन्य फक्त सुरक्षेसाठी असून कर्मचाऱ्यांनी कसलीही काळजी करू नये अशी हमी लष्कराने दिली होती. अमेरिकेच्या दुतावासानं अस्थिरतेमुळं कार्यालय बंद ठेवण्यात येईल, असं ट्वीट केलं आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने परिस्थिवर लक्ष असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच सर्व पक्षांनी वाद शांततेनं सोडवावेत, असं आवाहन केलं आहे. तर यूकेच्या परराष्ट्र कार्यालयानं हरारेमधल्या नागरिकांना घरी थांबण्याच्या सूचना केल्या आहेत. चिवेंगा यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन 1970च्या दशकातील स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना लक्ष्य केले जात असल्याची टीका केली. ते स्वतः या लढ्यात सहभागी होते. आपल्या लढा जिवंत ठेवण्यासाठी लष्कर पाऊल उचलेल, असं ते म्हणाले होते. मुगाबेंचा वारसदार कोण? उपराष्ट्राध्यक्ष इमर्सन म्नानगाग्वा हे मुगाबे यांचे वारसदार असतील असं चित्र पूर्वी होतं. पण मुगाबे यांच्या पत्नी ग्रेस यांचं नाव पुढं आलं. म्नानगाग्वा आणि मुगाबे यांच्या वादातून सत्ताधारी ZANU-PF पक्षात फूट पडली आहे. रॉबर्ट मुगाबे सुरक्षित आहेत, असं लष्करानं म्हटलं आहे. त्यातून गेल्या महिन्यात ग्रेस यांनी उठावाची शक्यता व्यक्त करत म्नानगाग्वा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांपासून त्यांना धोका असल्याचं म्हटलं होतं. तरुणांचा पाठिंबा ग्रेस यांना पक्षाच्या यूथ विगंचे नेते कुडझाई चिपांगा यांनी साऱ्याच लष्कराचा पाठिंबा लष्करप्रमुखांना नाही, असं म्हटलं होतं. हा आपल्या देशाच्या भवितव्याचा हा प्रश्न आहे. एका लष्करी व्यक्तीनं पक्षातील नेते आणि कायदेशीररित्या निवडून आलेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कामात ढवळाढवळ करू नये, असं ते म्हणाले होते. कोण आहेत ग्रेस मुगाबे? ग्रेस यांचं वय 52 असून गेल्या काही वर्षांत झिंबाब्वेच्या राजकारणात त्यांचं महत्त्व वाढलेलं आहे. त्या सत्ताधारी पक्षाच्या महिला विभागाच्या प्रमुख आहेत. मुगाबे आणि त्यांची पत्नी ग्रेस रॉबर्ट मुगाबे जगातील सर्वात वयस्कर सत्ताधारी नेते आहेत. 1980 मध्ये गौरवर्णियांची सत्ता संपल्यापासून तेच या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. सध्या त्यांच्या आरोग्याबद्दल चिंतेचं वातावरण आहे. ग्रेस यांनी राष्ट्राध्यक्ष होण्याची इच्छा जाहीररित्या व्यक्त केली होती. 2014 ला तत्कालिन उपराष्ट्राध्यक्ष जॉईस मुजुरू यांच्यावर त्यांनी विविध आरोप केल्यानंतर त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं होतं. त्यानंतर म्नानगाग्वा यांना उपराष्ट्राध्यक्ष बनवण्यात आलं. पण 2017मध्ये ग्रेस यांनी म्नानगाग्वा यांनी हटवण्याची मागणी केली. नुकतंच त्यांनाही पदावरून हटवण्यात आलं. ग्रेस यांचा प्रवास 1. ग्रेस या झिंबाब्वेच्या परराष्ट्र विभागात टायपिस्ट होत्या. त्यांच्यापेक्षा 41 वर्षांनी मोठे असलेल्या मुगाबे यांच्याशी त्यांचे प्रेमसंबध जुळले. 2. त्यावेळी मुगाबे यांच्या पहिल्या पत्नी सॅली आजारी होत्या. सॅली यांचं निधन 1992ला झालं. 3. 1996ला मुगाबे आणि ग्रेस यांचा शाही थाटात विवाह झाला. ग्रेस मुगाबे 4. त्यांना बोना, रॉबर्ट, चाटुंगा अशी 3 मुलं आहेत. 5. त्यांची लाईफस्टाईल खर्चिक असून त्यांना 'गुची ग्रेस' असंही म्हटलं जातं. 6. कल्याणकारी कामं आणि अनाथ आश्रमांना मदत, अशा कामांमुळे त्यांची स्तुती केली जाते. 7. त्यांनी समाजशास्त्र विषयात पीएचडी मिळवली आहे. पण त्यांनी ही पीएचडी युनिव्हर्सिटी ऑफ झिंबाब्वेमधून 2 महिन्यांत मिळवल्याचं बोललं जातं. रॉबर्ट मुगाबे : जगातील सर्वात वयस्कर सत्ताधारी स्वातंत्र्य, जमीन आणि सत्ता यासाठीचा संघर्ष झिंबाब्वेच्या इतिहासात ठायीठायी दिसतो. 1980ला ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळवल्यापासून रॉबर्ट मुगाबे यांचाच प्रभाव या देशावर राहिला आहे. 1. मुगाबे यांचा जन्म 1924 हरारेपासून जवळ असलेल्या कुटामा या गावात झाला. स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होण्यापूर्वी ते शिक्षक होते. 2. झिंबाब्वे आफ्रिकन नॅशनल युनियनचे नेते म्हणून स्वातंत्र्यलढ्यातील ते महत्त्वाचे शिलेदार बनले. त्यांनी 11 वर्षं कारावास भोगला आहे. 3. 2015 साली पक्षाचे 2018 चे राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांची निवड झाली. पण 2018 ला राष्ट्राध्यक्ष कोण होणार, यावर मात्र माध्यमातून तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. झिंबाब्वेचा इतिहासातील काही महत्त्वाच्या घटना 1200 ते 1600 - हा कालखंड मोनोमोटोपा राजांचा समजला जातो. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, सोन्याच्या खाणी, सध्या जागतिक वारसास्थळ असलेल्या ग्रेट झिंबाब्वेची उभारणी ही याच कालखंडाची ठळक वैशिष्ट्यं आहेत. 1830 ते 1890 - युरोपमधील शिकारी, व्यापारी आणि धर्मप्रसारक या भागात येऊ लागले. यामध्ये सेसिल जॉन ऱ्होडस यांचाही समावेश होता. 1890 - ऱ्होडस यांच्या ब्रिटिश साऊथ कंपनीला (बीसीए) इथं वसाहत स्थापन करण्याचा परवाना मिळाला. हे पुढं साऊथ ऱ्होडिशिया बनलं. 1893 - न्डेबेले यांचा उठाव मोडून काढण्यात आला. 1930 - नव्या जमिनी संदर्भातील कायद्यानं कृष्णवर्णियांना जमिनीपासून वंचित करण्यात आलं. त्यामुळे अनेकांना कामगार बनाव लागलं. 1930 ते 1960 - कृष्णवर्णियांचा वसाहतींच्या सत्तेला विरोध वाढू लागला. त्यातून झिंबाब्वे आफ्रिकन पिपल्स युनियन आणि झिंबाब्वे आफ्रिकन नॅशनल युनियन या संघटनांचा उदय झाला. 1953 - ब्रिटननं सेंट्रल आफ्रिकन फेडरेशनची स्थापना केली. यात दक्षिण ऱ्होडेशिया (झिंबाब्वे), उत्तर ऱ्होडेशिया (झांबिया), न्यासालॅंड (मलावी) यांचा समावेश होता. 1963 - झांबिया आणि मालावी यांनी स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर फेडरेशन मोडून पडलं. झिंबाब्वेमध्ये जमिनीवरील हक्क महत्त्वाच विषय आहे. 1964 - ऱ्होडेशियन फ्रंटचे इआन स्मिथ पंतप्रधान बनले. त्यांनी ब्रिटनकडे स्वातंत्र्याची मागणी केली. 1965 - स्मिथ यांनी एकतर्फी स्वातंत्र्याची घोषणा केली. यावर मोठी टीका झाली होती. तसंच निर्बंधांना तोंड द्यावं लागलं. 1972 - झांबिया आणि मोझांबिकमधून बाहेर पडलेल्या झिंबाब्वे आफ्रिकन पिपल्स युनियन आणि झिंबाब्वे आफ्रिकन नॅशनल युनियन यांनी सरकारविरोधात गनिमी काव्यानं संघर्ष सुरू केला. 1978 - स्मिथ नव्या 'निगोशिएटेड सेटलमेंट' दबावापुढे नमले. निवडणुकांवर झिंबाब्वे आफ्रिकन पिपल्स युनियन आणि झिंबाब्वे आफ्रिकन नॅशनल युनियन यांच्या आघाडीनं बहिष्कार टाकला. बिशप एबेल मुझोरिवा यांच्या नेतृत्वाखाली झिंबाब्वे ऱ्होडेशियाच्या सरकारला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळू शकली नाही. त्यातून नागरी युद्ध भडकलं. 1979 - लंडनमध्ये सर्वपक्षीय बैठकीत शांततेवर तोडगा निघाला. 1980 - ब्रिटिश सरकारच्या देखरेखीखाली झालेल्या निवडणुकांमध्ये झिंबाब्वे आफ्रिकन नॅशनल युनियनचा विजय झाला. मुगाबे राष्ट्राध्यक्ष बनले. 18 एप्रिल रोजी देशाच्या स्वातंत्र्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली. या सरकारमध्ये झिंबाब्वे आफ्रिकन पिपल्स युनियनचे प्रमुख जोशुआ नकोमो सहभागी झाले. 1982 - जोशुआ नकोमो यांना सरकारमधून काढण्यात आलं. नकोमो यांच्या सर्थकांचा बंड मोडून काढण्यासाठी सरकारच्यावतीन पाचवी ब्रिगेड तैनात करण्यात आली. या तुकडीला उत्तर कोरियानं प्रशिक्षण दिलं होतं. पुढील काही वर्षांत सरकारी सैन्यानं हजारो नागरिकांना मारल्याचे आरोप झाले. 1987 - मुगाबे आणि नकोमो यांनी एकमेकांचे पक्ष विलीन करत ZANU-PF ची स्थापना केली. 1987 - मुगाबेंनी राज्यघटना बदलली. ते राष्ट्राध्यक्ष बनले. 1999 - दंगली, आंदोलनं आणि आर्थिक संकट. अपोझिशन मुव्हमेंट फॉर डेमॉक्रेटिक चेंजची स्थापना. 2001 - गौरवर्णियांच्या मालकीच्या शेतीवर अनेकांचा कब्जा. 2000 - संसदीय निवडणुकांमध्ये ZANU-PFचा निसटता विजय. पण घटना बदलण्याचे अधिकार गमावले. 2001 - संरक्षणमंत्री मोव्हेन महाची यांचे अपघातात निधन. एक महिन्यात, याच मार्गावर अपघातात ठार झालेले ते दुसरे नेते. 2016ला विरोधकांनी हरारे इथं निवडणुकांमध्ये सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले होते. 2001 - अर्थमंत्री सिंबा माकोनी यांनी आर्थिक संकटाची कबुली दिली. 2002 - माध्यमांवर निर्बंध 2002 - मार्च महिन्यात मुगाबे यांची राष्ट्राध्यक्ष पदावर निवड. पण निवडणुकीत मोठा हिंसाचार झाल्याचा ठपका ठेवत राष्ट्रकुल परिषदेनं झिंबाब्वेच प्रतिनिधित्त्व एक वर्षासाठी रद्द केलं. 2008 - विरोधी नेते मॉरगन टस्वानगिराई यांनी मुगाबे यांचा पराभव केला. पण, समर्थकांवर होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे त्यांनी माघार घेतली. 2009 - ZANU-PF पक्षानं बहुमत गमावलं. त्यामुळे टस्वानगिराई यांच्या पक्षाशी युती करून मुगाबे सत्तेत. हे सरकार 2013 पर्यंत टिकलं. 2017 - ZANU-PFमधली फूट टाळण्यासाठी लष्करी कारवाईची लष्करप्रमुखांची घोषणा. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)