प्रियंका गांधी: ल्युटेन्स दिल्ली सोडायला दिग्गज नेते तयार का नसतात?
काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांना ल्युटेन्स दिल्लीतील सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर अनेकांना आणि त्यातही विशेषत: महाराष्ट्रातील जनतेला रिपाइंचे प्रमुख रामदास आठवले यांच्या प्रसंगाची आठवण झाली.
2009 साली खासदारकीची मुदत संपल्यानंतर रामदास आठवले यांचं खासदार निवासस्थानातील साहित्य बाहेर काढण्यात आलं होतं. आठवले शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातून पराभूत झाले होते. नोटीस देऊनही बंगला रिकामा करत नसल्याचं प्रशासनाच म्हणणं होतं, तर राजकीय हेतूपोटी बंगल्यातून बाहेर काढल्याचं आठवलेंचं म्हणणं होतं. त्यावेळी मुंबईतल्या काँग्रेस कार्यालयावर रिपाइंच्या संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोडही केली होती. पुढे 2014 साली NDA च्या तिकिटावर आठवले राज्यसभेत गेले. मात्र, तेव्हाही त्यांना बंगला मिळयाला काही महिने लोटले. पर्यावरण मंत्री अनिल दवे यांचं निधन झाल्यानंतर त्यांचा '11, सफदरजंग रोड' हा टाईप-8 चा बंगला आठवलेंना देण्यात आला. प्रियंका गांधींना बंगला रिकामा करण्याची नोटीस काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांना '35, लोधी इस्टेट' हा सरकारी बंगला रिकामा करण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आलीय. 1 ऑगस्ट 2020 पर्यंत प्रियंका गांधींना बंगला रिकामा करावा लागणार आहे. प्रियंका गांधी यांची स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) मागे घेत त्यांना झेड प्लस सुरक्षा पुरवण्यात आलीय. SPG सुरक्षेअंतर्गत सरकारी बंगल्याची तरतूद होती. मात्र, आता झेड प्लस सुरक्षा असल्यानं सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस पाठवण्यात आलीय. ल्युटेन्स दिल्लीत राहण्याबाबत कायदा काय सांगतो? ल्युटेन्स दिल्लीत कुणाला बंगला दिला जाईल, याबाबत 2000 साली डिसेंबर महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने निर्देश जारी केले होते. त्यांनुसार, कुणाही खासगी व्यक्तीला ल्युटेन्स दिल्लीत बंगला दिला जाणार नाही. मात्र, या समितीनं आदेशात SPG सुरक्षेअंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींचा अपवाद ठेवला आहे. ल्युटेन्स दिल्लीतले हे बंगले काही एकरांवर पसरले आहेत. शिवाय, या बंगल्यांची किंमत बाजारभावापेक्षा पाचपट जास्त आहे. 2019 साली संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या सार्वजनिक परिसर दुरुस्ती विधेयक, 2019 च्या माध्यमातून 1971 मधील कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. याच सुधारणांनुसार प्रियंका गांधी यांना बंगला रिकामा करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह व शहरी विषयांच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संचलनालयाद्वारे या बंगल्याच्या वाटपाचं काम सांभाळलं जातं. त्याचसोबत, लष्कर, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन यांच्यासाठीही वेगवेगळे 'पूल' ठरवले गेलेत. 'पूल' म्हणजे या वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी विशिष्ट बंगले असतात, ज्यात फक्त संबंधित लोकच राहू शकतात. त्याशिवाय, राज्यांच्या प्रतिनिधींनाही लुटेन्स दिल्लीत राहण्याची सोय करण्यात आलीय. ल्युटेन्स दिल्लीत राहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक असतात. सरकारी पदावरील कार्यकाळ संपल्यावरही अनेकजण बंगला सोडण्यास तयार होत नाहीत. याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात गृह आणि शहर कार्य मंत्रालयानं ल्युटेन्स दिल्लीत अनधिकृतपणे राहणाऱ्यांची यादी बनवली. 2001 मध्ये निवृत्त झालेले सरकारी अधिकारी, दिग्गज नेते आणि माजी खासदार अशा बऱ्याच जणांनी आपलं सरकारी निवासस्थान सोडलंच नव्हतं, असं या यादीतून लक्षात आलं. 'ल्युटेन्स दिल्ली' हे प्रकरण नेमकं आहे तरी काय? पंचम जॉर्ज आणि ब्रिटनच्या महाराणी मेरी या भारताच्या दौऱ्यावर आल्या होत्या. 5 डिसेंबर 1911 रोजी किंग्जवे कॅम्पचं काम सुरू झालं आणि 10 फेब्रुवारी 1931 साली हे काम पूर्ण होऊन औपचारिकरित्या उद्घाटन झालं. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर इंग्रज तर निघून गेले, मात्र ल्युटेन्स दिल्लीत भारतातील तेव्हाचे दिग्गज राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी, उद्योगपती हे इथल्या बंगल्यांमध्ये राहू लागले. 2015 साली भारतीय संसदेनं प्राध्यापक पीएसएन राव यांच्या अध्यक्षतेत 'दिल्ली शहर कला आयोग' स्थापन केला. या आयोगानं ल्युटेन्स दिल्लीतले काही वगळण्याचे, तर काही भाग नव्याने समाविष्ट करण्याची शिफारस आपल्या अहवालातून केली. काही बंगल्यांचा विस्तार, तर काही बंगल्यांची उंची वाढवण्याच्या शिफारशीही या अहवालात होत्या. कुणाला कोणता बंगला दिला जातो? खासदार, मंत्री आणि वरिष्ठ नेते किंवा अधिकारी आणि न्यायाधीशांसाठी वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये बंगले आहेत. या बंगले Type IV पासून Type VIII अशा श्रेण्यांमध्ये वाटण्यात आले आहेत. आताच्या श्रेण्यांच्या अनुषंगानं सांगायचं झाल्यास, पहिल्यांदा निवडून आलेल्या खासदाराला टाईप-IV श्रेणीत घर मिळतं. यामध्ये चार बेडरूम, स्टडी रूम आणि ड्रॉईंग रूम असतो. एकाहून अधिकवेळा निवडून आलेल्या खासदार किंवा मंत्र्याला टाईम-VIII श्रेणीतला बंगला दिला जातो. या बंगल्याला बागही असते. काम करणारे आणि सुरक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही राहण्याची व्यवस्थाही या बंगल्यात असते. ल्युटेन्स दिल्लीत आजच्या घडीला एकूण 1000 बंगले आहेत. यात 65 बंगले खासगी आहेत, बाकी बंगल्यांमध्ये दिग्गज नेते, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, न्यायाधीश आणि लष्करातील अधिकारी राहतात. अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशींना सुरक्षेच्या कारणास्तव बंगला आपला कार्यकाळ संपल्यानंतर खासदारांना बंगला रिकामा करावा लागतो. मात्र, या भागाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आहे, ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाची समिती काही खासदारांना अपवाद म्हणून ठेवू शकते. काही मानद व्यक्तींना या भागात राहण्यासाठी बंगला उपलब्ध करून देण्याचे अधिकारही या समितीकडे आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या '10, जनपथ' या त्यांच्या निवासस्थानी गेल्या तीन दशकांपासून राहत आल्या आहेत. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी हे संसदेचे सदस्य नसतानाही त्यांना या भागात बंगले देण्यात आले आहेत. मुरलीमनोहर जोशी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारी बंगल्यात राहण्यास परवानगी देण्यात आल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाचं म्हणणं आहे. या दोघांनाही SPG सुरक्षा नाही. भारत सरकारच्या केंद्रीय गृह व शहर कार्यमंत्रालयाच्या संपदा संचालनालयाकडे या बंगल्यांच्या वाटपाबाबत कुठलीच माहिती नाहीय. त्यामुळे माहिती अधिकाराअंतर्गत कुणी अर्ज केल्यास, हा विभाग काहीच माहिती पुरवत नाही. खासदारांच्या बंगल्यांबाबत काम पाहणारा विभाग वेगळा असल्याचा दावा हा विभाग करतो. मात्र, खासदारांच्या बंगल्याची माहिती ठेवणारा विभाग म्हणतो की, आमच्याकडे केवळ विद्यमान खासदारांच्या राहण्याबाबतच माहिती आहे. तसंच, प्रत्येक मंत्रालयाचे वेगवेगळे इस्टेट विभाग आहेत, त्यांच्याकडे संबंधित मंत्रालयांची स्वतंत्र माहिती आहे. मात्र, माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या या काळात एकाच ठिकाणी सर्व माहिती अद्याप एकवटू शकली नाहीय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)