कोरोना लस : उद्धव ठाकरेंच्या मागणीप्रमाणे 25 वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस मिळेल का?
महाराष्ट्रातले आणि सोबतच देशभरातले कोरोना संसर्गाचे आकडे झपाट्यानं वाढत असतांना अखेरचा पर्याय म्हणून सरकारनं निर्बंध घालणं सुरू केलं आहे. पण कोरोनाची पहिली लाट आणि दुसरी लाट यातला मुख्य फरक हा 'लस' आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देशात लसीकरण सुरू झालं आहे, पण 130 कोटींच्या देशात लस प्रत्येकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागणार हे स्वाभाविक आहे. म्हणून देशातल्या अॅक्टिव्ह केसेसमध्ये 60 टक्क्यांचा वाटा असलेल्या महाराष्ट्रात 25 वर्षांवर वय असणा-या प्रत्येकाला लस देण्यात यावी अशी मागणी होते आहे. 1 एप्रिलपासून देशभरात 45 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस मिळणं सुरू झालं. लसीकरणावरची ही वयाची अट हटवावी आणि 25 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस देण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 82 लाखांहून अधिक जणांना लस दिली गेली आहे आणि 1 एप्रिलपासून सुरू झालेल्या मोहिमेमध्ये राज्यभर 3 ते 4 लाख जणांना रोज लस दिली जात आहे. पण संसर्गाची स्थिती गंभीर आहे आणि त्यासाठी वयाचं बंधन कमी करावं, असं सरकारचं म्हणणं आहे. देशातली डॉक्टरांची सर्वांत मोठी संघटना 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'(IMA)ने तर ही वयोमर्यादा 18 वर्षांवर आणण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं आहे. 'कोरोना संसर्गाचा विळखा तरुण वर्गाला' उद्धव ठाकरे यांनी हे पत्र लिहिल्यावर दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात असं म्हटलं आहे की, "कोरोना संसर्गाचा विळखा मोठ्या प्रमाणावर तरुण वर्गाला बसला असल्याचे दिसत असून या वयोगटालाही विषाणूपासून वाचवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 25 वर्षांवरील सर्वांना कोव्हिड प्रतिबंधात्मक लस द्यावी." सोबतच सरकार 45 वर्षांवरील व्यक्तींना अधिक वेगानं मर्यादित लॉकडाऊनच्या तीन आठवड्यांमध्ये लस देण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी केंद्राकडे त्यांनी दीड कोटी अधिक लशींची मागणी केली आहे. पण आता 25 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस द्यायची झाली तर हा पुरवठाही कमी पडेल. उद्धव यांनी अगोदर पंतप्रधानांच्या बैठकीत 45 वर्षांवरील व्यक्तींना लस देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर काहीच काळात केंद्र सरकारनं 1 एप्रिलपासून या वयोगटाला लस देण्याची घोषणा केली होती. दुसरीकडे राज ठाकरे यांनीही लसीकरणासाठी वयाची असलेली मर्यादा काढून टाकावी अशी मागणी केली आहे, "लसीकरणाची संख्या वाढवणं याबद्दल कोणाचं दुमत असण्याची काही कारण नाही. त्याला वयाचं बंधन नसावं. हेही मला वाटतं गरजेचं आहे," असं राज म्हणाले आहेत. याआधी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही 18 वर्षांवरील सर्वांना ही लस देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. कोरोना संसर्ग प्रतिरोधक लशीची वयोमर्यादा कमी करण्यासाठी केवळ सरकार आणि राजकीय पक्षच आग्रही आहेत असं नाही. IMA ने देशातल्या 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्यात यावी, अशा मागणीचं पत्र पंतप्रधानांना लिहिलं आहे. "लसीकरण हा आतापर्यंत संसर्ग रोखण्यासाठी सापडलेला एकमेव पुराव्यावर आधारलेला उपाय आहे. त्यामुळे व्यक्तीची प्रतिकारक क्षमता वाढते, समाजात हर्ड इम्युनिटी तयार होण्याची शक्यता निर्माण होते आणि रोगाची दाहकताही कमी होते," असं आपल्या पत्रात म्हणून IMA ने सर्वत्र 'वॉक-इन' लसीकरण केंद्र उभारावीत अशीही सूचना केली आहे. 'सरसकट लसीकरणासाठी वैज्ञानिक पुरावा नाही' सरसकट लसीकरणाचा पर्याय महाराष्ट्र सरकारने सुचवला आहे पण केंद्र सरकार आणि त्यांच्या तज्ज्ञांची मतं या मागण्यांसाठी सध्या अनुकूल नसल्याचं दिसतंय. जगभरातल्या इतर प्रगत देशांमध्ये सुरू असलेल्या लसीकरणाचा दाखला देत केंद्र सरकारचं असं म्हणणं आहे की, सध्या ज्या वर्गाला ज्या पद्धतीनं लस देण्याचं धोरण सरकारलं अवलंबलं आहे, ते योग्य आहे. इतक्यात सर्वांसाठी ते खुलं करता येणार नाही. ज्या वयोगटाला अधिक धोका आहे त्यांनाच लस दिली जावी. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये अधिक संसर्ग आहे, तिथे नियमांबाबत लवचिक राहण्याचं स्वातंत्र्य राज्य सरकारांना आहे असंही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे. मंगळवारी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी या मागणीबद्दल भूमिका मांडली, "लसीकरण ज्याची इच्छा आहे त्याला अशा अग्रक्रमानं ठरवता येत नाही, तर ज्याला गरज अधिक त्या व्यक्तीला प्रथम असं ठरवलं जातं. तुम्ही ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, स्विडन अशा जगभरच्या देशांमध्ये पहाल तर त्यांनीही सरसकट सगळ्यांना लस दिलेली नाही. "त्यातले कित्येक देश अजूनही ज्येष्ठ नागरिकांना आणि ज्यांना दुस-या काही व्याधी आहेत त्यांनाच लस देत आहेत. आपल्यापेक्षाही लसीकरणाचे त्यांचे निकष कठोर आहेत. या सगळ्या देशांनी काही विचार करुनच हे ठरवलं असेल ना? अद्याप कोणताही वैज्ञानिक पुरावा हे सांगत नाही की 18 वर्षांवरील सर्वांना लस द्यावी. जर तुम्ही राज्यांबद्दल म्हणत असाल तर आम्ही त्यांना निर्णयाबाबत लवचिक राहण्याची मुभा दिली आहे. केंद्र सरकारनं त्यांना ज्या जिल्ह्यांमध्ये अधिक संसर्ग आहे तिथे अधिक आणि सर्वांना लस देण्याची परवानगी दिली आहे," असं भूषण म्हणाले. देशाच्या कोव्हिडविषयक धोरणासाठी आरोग्य मंत्रालयासोबत काम करणाऱ्या 'नीति आयोगा'चंही लसीकरणासाठी वयोमर्यादा कमी करण्याबद्दल प्रतिकूल मत आहे. 'नीति आयोगा'चे' सदस्य डॉ व्ही. के. पॉल या पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "आपल्याला या मागणीकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहायला लागेल. जगभरात वेगानं लशीचं संशोधन झालं. भारतात सुदैवानं दोन लशींची वेगानं निर्मिती होते आहे. पण अद्याप असं कोणतंही संशोधन झालं नाही आहे की सरसकट सगळ्यांना ही लस दिल्यानं 'हर्ड इम्युनिटी' तयार होते. पॉल पुढे सांगतात, "अद्याप माहित एवढंच आहे की लशीमुळे मृत्यूदर कमी होतो आणि दाहकता कमी होते. त्यामुळेच व्याधी असलेल्या आणि धोका असलेल्या वर्गाला अगोदर लस दिली जाते आहे. जगातले सारे देश हेच करत आहेत. अजून कोणीही आपल्यासारखं 45 वर्षांपर्यंत खाली आलेलं नाही आहे. त्यामुळे सध्या जी लसीकरणाची नीती आपण स्वीकारलेली आहे तीच सगळ्यांनी मानावी. ज्या वेगात आपण ते करतो आहे ते एक यश आहे." त्यामुळे आता लक्ष गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत कोव्हिड नियंत्रणाबाबत होणाऱ्या बैठकीकडे आहे. तिथे वयोमर्यादेचा हा मुद्दा चर्चेला आल्यावर, तशी मागणी झाल्यावर पंतप्रधान काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष असेल. 'दुसऱ्या लाटेत 22 ते 45 वयोगटातले रुग्ण सर्वाधिक' केंद्र सरकार जरी वयोमर्यादा कमी करण्यासाठी अद्याप तयार नसलं तरी अनेक तज्ज्ञांचं, विशेषत: महाराष्ट्रातली परिस्थिती पाहता, मत त्यासाठी अनुकूल आहे. "महाराष्ट्रात जी दुसरी लाट आपण पाहतो आहोत ती मुख्यत्वेकरुन नव्या म्यूटंट म्हणजे बदल झालेल्या विषाणूमुळे झाली असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात आम्ही पाहतो आहोत की 22 ते 45 या वयोगटातले रुग्ण सर्वाधिक आहेत. ही सगळी मुख्यत्वे कमवती लोकसंख्या आहे. त्यांचं कुटुंबच नव्हे तर राज्याचं आणि देशाचं अर्थचक्रही त्यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यांना आपण पहिलं वाचवलं पाहिजे," असं IMA चे माजी महाराष्ट्र प्रमुख डॉ अविनाश भोंडवे 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले. "दुसरं असं की आपल्याला 130 कोटी लोकांचं लसीकरण करायचं आहे. त्यामुळे वेगातही काम करायचं आहे. मग त्यासाठी हे रजिस्ट्रेशन वगैरे का? लोक आधार कार्ड घेऊन खाजगी डॉक्टरकडे जाऊ शकतात. तो नोंद ठेवेल. केंद्र सरकारनं जे नियम घातले आहेत ते कमी केले तर आतापेक्षा 10 पट वेगानं लसीकरण होईल," असं भोंडवे म्हणाले. आरोग्य क्षेत्रात काम करणा-या 'ऑल इंडिया ड्रग अॅक्शन नेटवर्क' या संस्थेच्या डॉ. मीरा शिवा यांचं मत मात्र वेगळं आहे. लसीकरणाच्या प्रभावात आपलं लक्ष मूळ आरोग्य समस्यांकडून वळू नये असं त्यांचं मत आहे. त्या पुढे सांगतात, "मी लसीकरणाचा विवेकी उपयोग व्हावा या मताची आहे आणि कोणाला ते देऊ नये अस माझं म्हणणं नाही. पण आपण 45 वर्षांच्या सगळ्यांना लस देऊन पूर्ण काम झालं आहे का? इतर व्याधी असलेल्या सर्वांना ती दिली आहे का? जे डॉक्टर्स आणि आरोग्य सेवा देणारे आहेत त्या सगळ्यांपर्यंत आपण पोहोचलो आहोत का? "हेही विचारायला हवं. सोबतच लसीकरणासाठी आपण प्रचंड खर्च करतो आहोत. आता 25 वर्षांपेक्षा वरील सर्वांना लगेच लस द्यायची म्हटलं तर अधिक खर्च होणार. पण इतर व्याधी असलेल्यांच्या उपचारांसाठी सध्या आवश्यक असलेली व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होणार नाही ना, हे पहायला हवं. कोव्हिड व्यतिरिक्त अन्य रुग्णांसाठी ज्या गरजा आहे त्या अगोदर पूर्ण करायला हव्यात," असं डॉ शिवा म्हणतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)