अमित शहा हे नरेंद्र मोदी यांचे उत्तराधिकारी ठरले आहेत का?
भाजपाने आपले ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना निवडणुकांच्या राजकारणातून बाजूला करत अमित शाह यांच्या आगमनाची घोषणा केली आहे. अडवाणी यांना निवृत्त केले जाईल असं निश्चित होतंच परंतु औपचारिक घोषणेची सर्व वाट पाहात होते. परंतु अमित शाह यांना निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरवणं भाजपाच्या भविष्यातील राजकारणाचे संकेत देणारं आहे.
अमित शाह यांना गुजरातमधील गांधीनगरमधून तिकीट देऊन भाजपानं एकाचवेळेस अनेक संदेश दिले आहेत. लालकृष्ण अडवाणी यांना आता सक्रीय राजकारणातून निवृत्त केलं आहे, हा त्यातला पहिला संदेश आहे. पहिल्या पिढीला निवृत्त केल्याचाही हा संदेश आहे. पहिल्या यादीमध्ये डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांचंही तिकीट कापलं आहे. उतराखंड माजी मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी आणि कलराज मिश्र यांनी येणाऱ्या काळाचे संकेत ओळखले होते. त्यामुळे त्यांनी निवडणूक न लढवण्याची घोषणा आधीच केली होती. माजी मुख्यमंत्री बी. सी. खंडुरी यांना संरक्षण मंत्रालयाच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदावरून हटवून पक्षाच्या वरिष्ठांनी आधीच संकेत दिले आहेत. पक्षामध्ये आपल्या मुलाचं भविष्यही त्यांना सुरक्षित वाटलं नाही. म्हणून त्यांचा मुलगा काँग्रेसमध्ये गेला. अर्थात त्यांची मुलगी अजूनही भाजपाची आमदार आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये शांताकुमार यांनाही विश्रांती देण्यात येईल हे गृहित धरायला हवं. खरंतर अडवाणी स्वतःच आपल्या सध्याच्या अवस्थेला कारणीभूत आहेत. लालकृष्ण अडवाणी आणि अटलबिहारी वाजपेयी 2004 साली वाजपेयी सरकार गेल्यानंतर नव्या पिढीसाठी जागा मोकळी करून देण्याची त्यांच्याकडे संधी होती. 2005मध्ये पाकिस्तान दौऱ्यात त्यांनी जिना यांच्या मजारीला भेट देऊन केलेल्या विधानानंतर त्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात यावं अशी संघ परिवार आणि पक्षाची इच्छा होती. ज्या पक्षाचे ते अध्यक्ष होते त्याच पक्षाच्या संसदीय मंडळाने त्यांच्याविरोधात टीकेचा प्रस्ताव मंजूर केला. यानंतर त्यांचं संघाशी कार्यकारी नातं संपलं. पण दिल्लीमधील भाजपा नेत्यांच्या आपसातील भांडणामुळे 2009 साली त्यांना लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नेमलं गेलं. तेव्हा पक्षाच्या जागा आणखीच कमी झाल्या. आपण निवडणुकांच्या राजकारणातून निवृत्त होत आहोत असा निर्णय त्यांनी घेतला, पण काही दिवसांनी त्यांनी ही भूमिका बदलली. विरोधीपक्षनेते पद सोडण्यास त्यांनी नकार दिला. परंतु संघाने हस्तक्षेप करत लोकसभेत सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेत जसवंत सिंह यांना बाजूला करून अरूण जेटली यांना विरोधीपक्षनेते पद दिलं. 2013मध्ये नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार होण्यापासून रोखण्यासाठी अडवाणी यांनी सर्व शक्ती पणाला लावली होती. पण त्यांना यश आलं नाही. अडवाणी यांनी सन्मानपूर्वक निवृत्त होण्याची संधी 2004, 2005, 2009, 2013 आणि 2014मध्ये अशी पाचवेळा गमावली. लालकृष्ण अडवाणी पण अडवाणी यांच्या निमित्तानं अमित शाह यांनी लोकसभा निवडणूक लढवणं दीर्घकालीन लक्ष्य साध्य करणारं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात सोडून उत्तर प्रदेशात गेले. गेल्या वर्षी त्यांनी बडोद्यातूनही निवडणूक लढविली होती. यावेळेस तेथून निवडणूक न लढवणं निश्चित होतं. अडवाणी यांना तिकीट मिळणार नाही हे सुदधा निश्चित होतं. त्यामुळे भाजपा आणि मोदी यांच्यादृष्टीने गुजरातचं महत्त्व कमी झालं असा संदेश गुजरातच्या लोकांमध्ये गेला असता. गेल्या निवडणुकीत गुजरातच्या सर्व 26 जागांवर भाजपाला यश मिळाले होतं. त्यामुळे अमित शाह यांनी गुजरातमधून लढण्याने बघा पक्षाध्यक्षच या राज्याचं संसदेत प्रतिनिधित्व करणार आहेत असा संदेश जातो. पक्षासाठी प्रचार करायचा असल्यामुळे आपण निवडणूक लढवणार नाही असं म्हणणाऱ्या विरोधी पक्षांतल्या अनेक नेत्यांनाही त्यांनी यातून संदेश दिला आहे. विशेषतः बहुजन समाजपक्षाच्या मायावती यांना त्यांनी यातून संदेश दिला आहे. अमित शाह यांच्या उमेदवारीमुळे मायावती यांची भूमिका पोकळ असल्याचं दिसू लागेल. उत्तर प्रदेशातील आघाडीमधील दुसरा पक्ष म्हणजे समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यावर दबाव वाढेल. त्यांनी पत्नी डिंपल यादव कनौजमधून निवडणूक लढवणार नाही अशी घोषणा केली होती. आता या जागेवरून स्वतः अखिलेश निवडणूक लढवतील. पण डिंपल यांच्या उमेदवारीची घोषणा झाली आहे. 2009 नंतर अखिलेश यांनी निवडणूक लढवलेली नाही. लालकृष्ण अडवाणी आणि नरेंद्र मोदी अखिलेश यांच्याकडे राज्यसभेत जाण्याचा पर्याय आहे. परंतु मायावती यांच्याकडे तोही पर्याय नाही. अमित शाह निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्यामुळे मायावती आणि अखिलेश यांना या मुद्द्यावर उत्तर देणं कठिण जाणार आहे. अमित शाह यांच्या निवडणूक लढवण्याने भाजपातील पदानुक्रमही ठरणार आहे. आता ते औपचारिकरित्या पक्षात दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते होऊ शकतात. लोकसभेत ते एक सामान्य खासदार म्हणून राहाणार नाहीत. निवडणुकीनंतर भाजपाचं सरकार सत्तेत आले तर ते देशाचे गृहमंत्री होऊ शकतात आणि कॅबिनेटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर राहू शकतात. सध्याचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासाठी हा मोठा धक्का असेल. पार्टीचे अध्यक्षपदही राजनाथ सिंह यांना हटवूनच अमित शाह यांना मिळाले होते हासुद्धा एक योगायोगच म्हणावा लागेल. गेल्या पाच वर्षांमधील राजकीय घटनाक्रमाकडे पाहिल्यास मोदी-शाह यांच्या जोडीने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आसाम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि गोवा इथं पन्नास किंवा त्यापेक्षा कमी वयाच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवलं आहे. लालकृष्ण अडवाणी रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सहकार्यवाहपदी असताना संघामध्ये हे पिढीचे परिवर्तन केले होते आणि तशाचप्रकारे भाजपातही बदल करण्याचा सल्ला दिला होता. भाजपा उमेदवारांची पहिल्या यादीमध्ये आणखी एक नाव नसणं चकीत करणारं आहे. ते म्हणजे आसाममधील मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यांचं. देशातल्या कोणत्याही जागेवरून त्यांनी निवडणूक लढवावी अशी पक्षानं त्यांना सूट दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ईशान्य भारतात भाजपाचा विस्तार करण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. तसंच ते अमित शाह यांच्या जवळचे आहेत. यादी जाहीर झाल्यानंतर अमित शाह यांनी ट्वीट करून त्यांना पक्षाने निवडणूक लढवण्याऐवजी ईशान्य भारतात ते जे काम करत आहेत त्यासाठी अधिक वेळ द्यावा असं सांगितल्याचं स्पष्ट केलं. थोडक्यात सांगायचं झालं तर लोकसभा उमेदवारांच्या यादीकडे पाहिल्यास त्यावरील मोदी-शाह यांची छाप सहज दिसून येते. यादीचा सर्व भार 'जिंकून येणाऱ्या' उमेदवारांवर असल्याने ते स्पष्ट होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)