अयोध्या: रामजन्मभूमी निकालाचा बाबरी मशीद पाडण्याच्या खटल्यावर काय परिणाम होणार?
अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं शनिवारी सकाळी एक मोठा निर्णय दिला. देशभरातून या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं.
माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांच्यावर बाबरी मशीद उद्ध्वस्त प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. मात्र या निर्णयाचा परिणाम बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यासंदर्भातल्या खटल्यावरही होऊ शकतो, असं न्यायमूर्ती मनमोहन लिबरहान यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. 1992 साली बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. मात्र हा खटला 27 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायमूर्ती लिबरहान यांनी शनिवारी हा निकाल आल्यानंतर बीबीसीशी संवाद साधला. "सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच आहे. सर्वोच्च न्यायालयात योग्यच निर्णय होतात." बाबरी मशीद उद्ध्वस्त खटल्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो का, असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं की, "अर्थात. वादग्रस्त जमिनीच्या निर्णयाचा परिणाम बाबरी मशीद उद्ध्वस्त खटल्यावरही होणारच आहे." 'आजच्या निर्णयानंतर बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली, ते योग्यच होते, अशी बाजू न्यायालयासमोर मांडली जाऊ शकते का, या प्रश्नावर न्यायमूर्ती लिबरहान म्हणाले, की "हो तेही होऊ शकतं." सर्वोच्च न्यायालयानं वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीप्रकरणी ज्या गतीनं सुनावणी घेतली, त्याच गतीनं मशीद उद्ध्वस्त केल्याच्या खटल्यावरही घ्यावी, असंही न्यायमूर्ती लिबरहान म्हणाले. मशीद उद्ध्वस्त केल्याच्या खटल्यावरही न्यायालय योग्य तो निर्णय देईल, असं न्यायमूर्तींना वाटतं. ते म्हणाले की, "न्यायालयांमध्ये निर्णय घेतले जातात आणि न्याय मिळतो. आमचा त्यावर विश्वास आहे. याही प्रकरणात न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल, असं विश्वास मला वाटतो." कट्टर हिंदू गटांनी 6 डिसेंबर 1992 साली अयोध्येतील सोळाव्या शतकातील बाबरी मशीद पाडली. यानंतर दंगली उसळल्या आणि त्यात दोन हजार लोकं मारले गेले. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त प्रकरणाशी संबंधित दोन खटले 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडल्यानंतर दोन फौजदारी खटले दाखल करण्यात आले. यापैकी एक खटला लाखो अज्ञात कारसेवकांविरोधात होता आणि दुसरा लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासमवेत असलेल्या आठ मोठ्या नेत्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेला. याशिवाय पत्रकारांना मारणे आणि लूट, असे 47 अन्य खटलेही दाखल झाले होते. काही कालावधीनंतर सर्व खटल्यांच्या तपासाची जबाबदारी CBIवर सोपवण्यात आली. CBIने दोन्ही प्रकरणांची संयुक्त चार्जशीट दाखल केली. यासाठी हायकोर्टाच्या सल्ल्यामनं लखनौमध्ये अयोध्या प्रकरणासाठी एक विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आलं. परंतु त्या अधिसूचनेत अन्य खटल्याचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. सर्व खटले एकाच प्रकरणाशी संबंधित असल्यानं एक संयुक्त खटला चालवावा, असे आदेश विशेष न्यायालयानं दिले. परंतु अडवाणी आणि त्यांच्याबरोबरच्या अन्य आरोपी या आदेशाविरोधात हायकोर्टात गेले. 12 फेब्रुवारी 2001 रोजी हायकोर्टाने सर्व प्रकरणांची संयुक्त चार्जशीट स्वीकारली, परंतु आठ आरोपींवरील दुसर्‍या खटल्याची सुनावणी करण्याचा अधिकार लखनौ विशेष न्यायालयाला नाही, कारण त्या खटल्याचा क्रमांक त्याच्या स्थापनेच्या अधिसूचनेत समाविष्ट केलेला नव्हता. वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी म्हणतात, "अडवाणी आणि अन्य नेत्यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं. न्यायालयाने तांत्रिक कारणं सांगून रायबरेली न्यायालयात हा फौजदारी खटला वर्ग केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रायबरेली येथे सुरू असलेला खटला बाबरी विद्ध्वंस खटल्याशी जोडून घेतला." रामदत्त म्हणतात, "आता लखनौच्या विशेष न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच आदेश दिला आहे की या प्रकरणांची सुनावणी करणार्‍या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ वाढवून ते या खटल्यांचा निर्णय झाल्यावरच निवृत्त होतील." रामदत्त त्रिपाठींनी सांगितलं की, "या खटल्याचा निर्णयही होईल अशी आशा वाटते आहे. परंतु या प्रकरणातील अनेक आरोपी आता हयात नाहीत. यामध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल यांचाही समावेश आहे." त्रिपाठी पुढे म्हणाले, "या प्रकरणातील अनेक आरोपी, साक्षीदार आणि वकिलांचे वय झालं आहे. यापैकी अनेकजण दुर्बल झाले आहेत. हे लोक आता विशेष कोर्टाच्या तिसऱ्या मजल्यावर पोचूही शकत नाहीत." "आता निकाल लागता लागता किती आरोपी हयात राहतात ते पाहायचे. न्याय वेळेवर मिळाला पाहिजे. फैजाबादेच्या न्यायालयातच हा खटला चालला असता तर आतापर्यंत इतका वेळ गेला नसता आणि इतके राजकारणही झाले नसते." फौजदारी खटल्यातील आरोप निश्चित सर्वप्रथम लालकृष्ण अडवाणी आणि अन्य नेत्यांवर जमावाला भडकवणारी भाषणे दिल्याचा खटला रायबरेली न्यायालयात सुरू होता. परंतु एप्रिल 2017रोजी CBIने केलेल्या अपीलनुसार, सर्वोच्च न्यायालयानं लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह आणखी आठ जणांवर फौजदारी खटले चालवण्याचे आदेश दिले. भक्कम पुराव्यांच्या आधारावर हे अपील करण्यात आल्याचं CBIनं यावेळी स्पष्ट केलं होतं. वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी म्हणतात, "भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेचे नेते मशीद पाडण्याचं श्रेय तर घेतात, परंतु यापैकी कुणीही त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. हे सगळे नेते नेहमीच ते गुन्हेगार नसल्याचं न्यायालयाला सांगत आले आहेत." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)