GSP: अमेरिकेत महाग होतील या भारतीय वस्तू
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी 5 जून रोजी भारताला जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्स (GSP) म्हणजेच व्यापारी प्राधान्य सूचीतून वगळलं आहे.
अमेरिकेच्या या यादीमध्ये एकूण 120 देश होते. भारत हा मोठ्या लाभार्थ्यांपैकी एक देश होता. भारताने 2018मध्ये अमेरिकेत 630 कोटी डॉलर इतक्या मूल्याच्या वस्तूंची निर्यात केली पण भारताला अत्यंत कमी कर भरावा लागला होता. आता अमेरिकेनी ही सवलत भारतासाठी बंद केली आहे. त्यामुळे काही भारतीय वस्तू या अमेरिकेत महागणार आहेत. भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या काही वस्तूंवर 11 टक्के कर लागणार आहे. त्या वस्तूंमध्ये ऑटो पार्ट्स, खाद्य पदार्थ, दागिने आणि लेदरच्या वस्तूंचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या या धोरणामुळे भारताला तर नुकसान होणारच आहे पण त्या बरोबर अमेरिकन व्यापारांना देखील या गोष्टीचा फटका बसणार आहे. या वस्तूंवर होईल परिणाम 1. वाणिज्य विभागानुसार फार्मास्युटिकल्स-सर्जिकल वस्तूंवर जीएसपीनुसार 5.9 टक्के सवलत मिळत होती. आता ती सवलत बंद झाली आहे. 2. लेदरच्या वस्तू जसं की हॅंडबॅग इत्यादींवर 6.1 टक्क्यांची सूट मिळत होती पण आता 8 ते 10 टक्क्यांपर्यंत कर लागू शकतो. 3. प्लास्टिकच्या वस्तूंवर 4.8 टक्के सूट मिळत होती. 4. सवलत बंद झाल्यावर ऑटो पार्ट्सवर 2-3 टक्क्यांचा अतिरिक्त कर लागू शकतो. 5. केमिकल उत्पादनांवर 5 ते 7 टक्क्यांचा कर लागू शकतो. तर दागिने आणि खाद्यपदार्थांवर 11 टक्क्यांचा कर लागू शकतो. GSP सुरू ठेवा असं आवाहन कोएलिशन फॉर जीएसपी या संस्थेकडून सातत्याने करण्यात आलं होतं. या संस्थेनी म्हटलं, ज्या भारतीय उत्पादनांवर कर लागणार आहे त्यापैकी औद्योगिक उत्पादनं आहेत. जसं की ऑटो पार्टस् वर दोन-तीन टक्के कर लागेल. केमिकल उत्पादनांवर 5-7 टक्के कर लागेल. लेदरच्या वस्तूंवर 8-10 टक्क्यांपर्यंत कर लागणार आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की ज्या छोट्या कंपन्या भारताकडून या वस्तू विकत घेऊन व्यापार करत होत्या त्यांचा खर्च वाढेल. भारत कर लादू शकतो अशी अमेरिकन कंपन्यांना भीती या संस्थेचं म्हणणं आहे की खर्च वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपली संख्या कमी करावी लागू शकते. अमेरिकन कंपन्यांना ही देखील चिंता आहे की या धोरणाच्या प्रत्युत्तरात भारत देखील अमेरिकन उत्पादनांवर कर लादू शकतो. जर असं झालं तर अमेरिकन कंपन्यांच्या अडचणी आणखी वाढतील. भारतावर अमेरिका अंदाजे 10 कोटी डॉलर (700 कोटी रुपयांपर्यंत) कर लादू शकते. पण तज्ज्ञ सांगतात की भारतात आणि अमेरिकेत अंदाजे 90 अब्ज डॉलरपर्यंत व्यापार होतो. त्यामध्ये जीएसपीचा हिस्सा कमी आहे. जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक प्रवीण कृष्ण सांगतात अमेरिकन उद्योग जगत यावर तीक्ष्ण प्रतिक्रिया टाळत आहे. याचं कारण आहे की या कराच्या तुलनेत मेक्सिकोचं कराचं प्रमाण अधिक आहे. ऑटो पार्ट्सशी निगडित सर्वांत जास्त व्यवहार मेक्सिकोबरोबर होतात. त्यामुळे या संबंधित व्यापारी सध्या संकटात आहेत. या धोरणाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम होईल. सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती काही योग्य नाही. अमेरिकेचा आरोप सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा बहुमान भारताकडे होता आता तो गेला आहे. गेल्या 20 तिमाहींपैकी गेल्या तिमाहीतला वृद्धीदर हा सर्वांत कमी आहे. विकास दर 6 टक्क्यांहून कमी आहे. ज्येष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हांनी बीबीसीला सांगितलं की निर्यातीवर परिणाम होणं म्हणजे विदेशी चलन कमी होईल. हे देखील पाहावं लागणार आहे की यामुळे उत्पादन क्षेत्र आणि रोजगारावर काय प्रभाव पडू शकतो. अमेरिकेचं म्हणणं आहे की भारताला प्राधान्य सूचीत दाखल केल्यानंतर भारताने अमेरिकेवरील कर कमी केले नव्हते. अमेरिकेचं गेल्या काही काळाचं म्हणणं आहे की अमेरिकेची डेअरी उत्पादनं आणि मेडिकल उपकरणं भारतीय बाजारपेठेपर्यंत पोहोचत नाहीयेत. भारताचं म्हणणं आहे की अमेरिकेतून जे दूध येतं त्यावर अशी हमी असावी की या दुधात अॅनिमल प्रोटिन नाही. अमेरिकेत गाईंना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांमध्ये अॅनिमल प्रोटिनचा वापर केला जातो. अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या मेडिकल उपकरणांची किंमत खूप असते. ती आधी ठरवून घ्यावी. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)