भारत-अमेरिका व्यापार : 'भारतात निर्यातीवर सर्वांत जास्त कर आहे' ट्रंप यांचा दावा खरा आहे का?
दावा : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या मते, भारतात निर्यातीवर सर्वांत जास्त दर आकारले जातात, यापैकी काही तर जगातील सर्वांत उच्च दर आहेत.
सत्य : जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील सरासरी दर हे अधिक आहेत हे सत्य आहे, आणि इतर उगवत्या अर्थयंत्रणांच्या तुलनेत ते सर्वांत जास्त आहेत. परंतु इतर देशांनी काही ठराविक उत्पादनांवर जास्तीचे दर लावलेले आहेत आणि अमेरिकेने त्यांच्या बिजिंगबरोबर सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरमध्ये चिनी सामानावर 360 बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त दर लादलेले आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या आठवड्यातील अमेरिका भेटीत, भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. राजकीय आणि धोरणात्मक गाठी अधिक गहिऱ्या बांधल्या जात असल्या, तरी व्यापारातील प्रश्नांमध्ये तणाव आहेच. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप म्हणाले की, भारतातील दर - निर्यातीवरील कर - "अस्वीकार्ह'' आहेत आणि त्यांनी भारतातील दरांचा उल्लेख "महादर" असा केला आहे. अमेरिकेच्या ज्येष्ठ रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम म्हणाल्या की, जेव्हा अमेरिकेच्या उत्पादन दरांचा प्रश्न असतो तेव्हा भारत 'फार वाईट' कामगिरी करतो. या वर्षीच्या अधिकृत रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे की, 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ)च्या इतर सदस्यांसाठीचे भारतातील दर कुठल्याही प्रमुख अर्थयंत्रणेपेक्षा जास्तच आहेत.' अहवालात डब्ल्यूटीओचे सदस्य जेव्हा व्यापार कराराची भागीदारी करत नाहीत तेव्हा ते एकमेकांना लागू असलेल्या सरासरी दर दराचा संदर्भ देतात. 2018मध्ये भारतातचा सरासरी दर 17.1 टक्के होता - हा दर अमेरिका, जपान आणि आणि इयूपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. या सर्वांचे दर 3.4 आणि 5.2 टक्क्यांच्या मध्ये आहेत. भारताच्या दरांची तुलना कशी केली जाते? भारताचे सरासरी दरांचे स्तर 2018 साली उगवत्या देशांच्या तुलनेत - दक्षिण कोरियासारख्या 13.7 टक्के आणि ब्राझील 13.4 टक्के इतके होते - परंतु जागतिक स्तरावर भारताचे हे दर सर्वांत जास्त आहेत असे म्हणण्यास ट्रंप यांना वाव आहे. चीनबरोबर अमेरिकेचे ट्रेड वॉर सुरू असून, या दोन्ही देशांनी गेल्या वर्षी एकमेकांवर लक्षित दरांची मालिकाच लादली आहे. परंतु हे दर अद्याप वार्षिक डब्ल्यूटीओच्या डेटामध्ये प्रतिबिंबित झालेले नाहीत. हे वापरले जाणारे दर जागतिक पॉलिसीच्या स्तरावर वापरले जातात, दोन्ही देशांनी एकमेकांना शह देण्यासाठी असे उच्चतम दर वापरलेले आहेत. भारताचं म्हणणं काय? डब्ल्यूटीओच्या व्यापारविषयक नियमांचा भाग म्हणून मान्यता मिळालेल्या मर्यादेतच सरासरी कर ठेवण्यात आल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. भारताचे अधिकारी याकडेही लक्ष वेधतात की, दरांच्या इतर प्रमाणापेक्षा - व्यापारासाठीची योग्य सरासरी पाहिली - तर भारताचे प्रमाण योग्य आहे. यात निर्यात किती होते आणि एकूण गोळा केलेले सरासरी दर किती आहेत याचा समावेश होतो. 2017मध्ये भारताचे व्यापारी सरासरी दर 11.7 टक्के होते, ब्राझिलचे 10 टक्के आणि दक्षिण कोरिया 8.1 टक्के इतके होते. परंतु अमेरिका, इयू आणि जपान यांच्यासाठीचे सरासरी दर अनुक्रमे 2.3 टक्के आणि 2.4 टक्के इतके कमी होते. कर वाढवणारा भारत हा एकमेव देश नाही - जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनीही ठरावीक निर्यातीवर दर वाढवलेले आहेत. ठराविक प्रकारच्या तंबाखूवर अमेरिकेने 350 टक्के दक आकारला आहे, तसंच ठराविक प्रकारचे युरोपियन चीज आणि चॉकलेट आणि शेंगदाणे यावर 100 टक्के दर आकारला आहे. अमेरिकेचे सरासरी दर कमी झाले असून - रिपोर्टनुसार 2018मधील हे जगातील सर्वात कमी दर आहेत. भारत अमेरिकेवर कसले दर लादतो? भारताने जून महिन्यात 28 अमेरिकेच्या उत्पादनांवरील दरांमध्ये वाढ केली, यात बदाम, अक्रोड आणि सफरचंद तसेच अमेरिकेच्या स्टील आदी उत्पादनांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या अक्रोडावर 120 टक्क्यांचा दर आकारण्यात येत आहे, तर चवळी आणि इतर कडधान्यांवर 70 टक्क्यांचा जकात कर आकारण्यात येत आहे. अमेरिकेने देशासाठी विशेषाधिकार मागे घेतल्यामुळे भारताला हे पाऊल उचलावे लागले, कारण तिथल्या एकूण निर्यातीवर 5 अब्ज यूएस डॉलर्सचा परिणाम होत होता. याशिवाय गेल्या वर्षी वॉशिंग्टनने स्टील आणि अॅल्युमिनिअमच्या दरांमधून भारताला सूट देण्यासाठी नकार दिला, यामुळेही भारताला हा निर्णय घ्यावा लागला. भारतातून अमेरिकेला प्रामुख्याने मौल्यवान खडे, फार्मास्युटिकल्स, यंत्रसामग्री, खनिज इंधने आणि वाहने पाठवली जातात. शेतीच्या उत्पादनांशिवाय अमेरिकेतून भारतात धातू आणि दगड, खनिजं इंधने, एअरक्राफ्ट, यंत्रणा आणि ऑप्टिकल आणि वैद्यकीय यंत्र पाठवली जातात. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी भारताच्या हार्ली डेव्हिडसन मोटरबाइक्सवरील दर अधोरेखित केले आहेत, हे दर 100 टक्के असायचे, परंतु अमेरिकेच्या तक्रारीनंतर ते अर्धे करण्यात आले आहेत. याशिवाय अमेरिकेने माहिती तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनांवरील लादलेले जकात कर तसेच इ-कॉमर्स कंपन्यांना अनुकूल असलेल्या वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींवरील नियंत्रण आणि डिजिटल सेवा देणाऱ्यांना स्थानिक पातळीवरील डेटा संग्रहीत करण्याची आवश्यकता आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे. याशिवाय, द्विपक्षीय व्यापारात स्थिर वाढ होत आहे. हा आकडा 2018मध्ये 142.1 अब्ज यूएस डॉलर्स इतका झाला होता, अमेरिकेच्या अधिकृत डेटानुसार यात भारताचा 24.2 अब्ज यूएस डॉलर्स इतका अतिरिक्त वाटा होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)