ब्रेक्झिट : ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघात ऐतिहासिक व्यापारी करार
The deal Is in. म्हणजेच अखेर करार झाला. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी नाताळाच्या पूर्वसंध्येला दोन्ही हात उंचावलेला एक फोटो आणि त्यावर हे वाक्य असलेलं ट्वीट केलं.
बोरिस जॉन्सन अनेक महिन्यांची चर्चा आणि अडथळे पार केल्यानंतर अखेर ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघामध्ये हा ऐतिहासिक करार झाला आहे. ही पोस्ट-ब्रेक्झिट ट्रेड डील म्हणजेच ब्रेक्झिटनंतर युरोपीय महासंघासोबत व्यापार कसा करायचा यासंदर्भात व्यापार करार आहे. बोरीस जॉन्सन यांनी ब्रिटनचं पंतप्रधान कार्यालय असणाऱ्या 10 डाउनिंग स्ट्रीटवर पत्रकार परिषद घेऊन, "आम्ही आपला कायदा आणि आपल्या भविष्याची कमान पुन्हा आपल्या हाती घेतल्याचं" म्हटलं. या पोस्ट-ब्रेक्झिट कराराची तपशीलवार प्रत अजून जारी करण्यात आलेली नाही. मात्र, 'हा संपूर्ण युरोपासाठी उत्तम करार असल्याचं' पंतप्रधान जॉन्सन यांनी म्हटलं आहे. या करारानंतर ब्रिटन 31 डिसेंबरपासून युरोपीय महासंघाच्या व्यापारी नियमांतून बाहेर पडेल. बरोबर वर्षभरापूर्वी म्हणजेच 31 डिसेंबर 2019 रोजी ब्रिटन 27 सदस्य असणाऱ्या युरोपीय महासंघातून बाहेर पडला होता. याला ब्रेक्झिट असं नाव देण्यात आलं होतं. ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ दोघेही समाधानी ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ दोघांनीही या व्यापार करारावर समाधान व्यक्त केलं आहे. हा करार झाला नसता तर दोघांनीही एकमेकांवर भरमसाठ कर लावला असता, असं दोन्ही पक्षांचं म्हणणं होतं. हवामान बदल, ऊर्जा आणि वाहतूक या क्षेत्रांमध्ये आम्ही ब्रिटनला पूर्वीप्रमाणेच सहकार्य करू, असं युरोपीय महासंघाने म्हटलं आहे. लंडनमधील बीबीसीचे प्रतिनिधी गगन सबरवाल यांनी या कराराविषयी सांगितलं - ब्रटिनमध्ये सामान्यपणे सर्वांनीच या कराराचं स्वागत केलं आहे. कुठलाही करार न करता ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडला असता तर त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागली असती, असं तिथल्या जनतेचं मत आहे. या पोस्ट-ब्रेक्झिट व्यापारी करारामुळे व्यापार आणि उद्योग जगतासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. कोरोना संकटानंतर सीमेपार व्यापारात येणाऱ्या अडचणी आणि आयातीवर कर, यामुळे धास्तावलेल्या ब्रिटनच्या व्यापाऱ्यांना या करारामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. 'निष्पक्ष' आणि 'समतोल साधणारा' करार कराराच्या घोषणेनंतर युरोपीय आयुक्तालयाच्या प्रमुख उजुला फॉन दे लायन ब्रुसेल्समध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या, "हा एक लांब आणि खडतर मार्ग होता. मात्र, आम्ही एक चांगली डील केली." हा करार 'निष्पक्ष' आणि 'समतोल साधणार' असल्याचं त्या म्हणाल्या. "ही वेळ भूतकाळाची पानं उलटून भविष्याचा वेध घेण्याची" असल्याचंही उजुला म्हणाल्या. या करारानंतरही ब्रिटन युरोपीय महासंघाचा 'विश्वासार्ह सहकारी' राहील, असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान दरवर्षी 668 पाउंडच्या या करारामुळे 'देशभरात नोकऱ्या वाचतील' आणि 'ब्रिटनच्या वस्तू कुठलाही कर किंवा कोट्याशिवाय निर्यात करायला मदत होईल', असं पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन म्हणाले. या व्यापार कराराची संपूर्ण माहिती लवकरच सार्वजनिक करू, असं कराराचे प्रमुख मध्यस्थ लॉर्ड फ्रॉस्ट यांनी सांगितलं. विरोधी मजूर पक्षही करणार कराराचं समर्थन हा करार मंजूर करता यावा, यासाठी मजूर पक्ष संसदेत या कराराच्या बाजूने मत देईल, असं विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाचे नेते कीर स्टामेर यांनी म्हटलं आहे. हे तेच स्टमेर आहेत ज्यांनी ब्रेक्झिटविरोधात मोहीम राबवली होती. हा 'कमकुवत करार' असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. हा करार नोकरी, बांधकाम आणि वित्तीय सेवांना 'पुरेशी सुरक्षितता' देत नसल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, आता वेळ उरलेला नाही. शिवाय, कुठल्याही कराराशिवाय युरोपीय महासंघातून बाहेर पडलो तर त्याची याहून मोठी किंमत ब्रिटनला चुकवावी लागली असती आणि म्हणूनच संसदेत या कराराचं समर्थन करणार असल्याचं स्टामेर यांनी म्हटलं आहे. कराराविषयी सध्या उजेडात असलेली माहिती 31 जानेवारी 2020 रोजी ब्रिटन अधिकृतपणे युरोपीय महासंघातून बाहेर पडला होता. तेव्हापासून दोन्ही पक्ष नवीन व्यापार नियम बनवण्याचे प्रयत्न करत होते. ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ कुठल्या नियमांतर्गत व्यापार आणि इतर क्षेत्रात सहकार्य करतील, त्यासंबंधीचे नवे नियम या करारात आखण्यात आले आहेत. हा संपूर्ण करार 1000 पानी आहे आणि तो संपूर्ण करार अजून सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कराराची फारशी माहिती उपलब्ध नाही. मात्र, या करारात दोन प्रमुख बाबी सांगण्यात आल्या आहेत. -ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ सीमेपार होणाऱ्या व्यापारासाठी एकमेकांवर कुठलाही कर आकारणार नाही. -सीमेपार किती वस्तूंचा व्यापार करायचा, याची कुठलीही मर्यादा (कोटा) ठरवण्यात आलेला नाही. करार करायला इतका वेळ का लागला? ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघाला पोस्ट-ब्रेक्झिट व्यापार करार करायला इतका वेळ का लागला, या प्रश्नाचं साधं उत्तर आहे - दोन्ही बाजूने बरीच जोखीम होती. युरोपीय महासंघ हा ब्रिटनचा सर्वांत जवळचा आणि विश्वासू सहकारी आहे. 2019 साली झालेला 668 अब्ज पाउंडचा व्यापारही या कराराअंतर्गत येईल, असं ब्रिटन सरकारचं म्हणणं आहे. ब्रिटन युरोपीय महासंघाचा सदस्य होता तोवर ब्रिटनच्या कंपन्या कुठलाही कर न देता संपूर्ण युरोपीय महासंघात कुठेही व्यापार करू शकत होत्या. हा करार केला नसता तर ब्रिटनच्या व्यापाऱ्यांना युरोपीय महासंघात निर्यातीसाठी मोठा कर चुकवावा लागला असता. दुसरं म्हणजं व्यापार करार न करताच ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडला असता तर सीमेवर अधिक कठोर निर्बंध लादले गेले असते, ज्यामुळे व्यापारात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या असत्या. पुढे काय होणार? ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघात व्यापार करार झाला असला तरी या कराराचं अजून कायद्यात रुपांतर झालेलं नाही. त्यासाठी ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ दोन्हीच्या संसदेत करार मंजूर करून घ्यावा लागणार नाही. आता वेळ कमी असल्याने युरोपीय महासंघाच्या संसदेत कराराला मंजुरी मिळणं कठीण आहे. मात्र, करार मंजूर झाला नाही तरी 1 जानेवारी 2021 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात अडसर येण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, त्यावर मोहोर उमटवण्यासाठी थोडा जास्त कालावधी लागणार आहे. 30 डिसेंबर रोजी करारावर संसदेत मतदान घेण्यात येईल, असं ब्रिटन सरकारने सांगितलं आहे. मतदानाआधी करारावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी पुरेसा वेळ मात्र मिळणार नाही. एका वाक्यात सांगायचं तर… करार झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांचा जीव भांड्यात पडला असला तरी 1 जानेवारीपासून नवीन नियम लागू होणार असल्याने सामान्य जनता आणि व्यापाऱ्यांकडे तयारीसाठी फारसा वेळ नाही. युरोपीय महासंघ आणि ब्रेक्झिट म्हणजे काय? युरोपीय महासंघ 27 देशांचा संघ आहे. या सर्वच देशांच्या नागरिकांना युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांमध्ये प्रवास, रहिवास, रोजगार आणि व्यापाऱ्याचं स्वातंत्र्य आहे. युरोपीय महासंघाच्या कुठल्याही देशाच्या सीमेपार व्यापार करण्यासाठी कुठलाही कर लागत नाही. ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडणारा पहिला देश आहे आणि या प्रक्रियेला ब्रेक्झिट म्हणजेट ब्रिटन एक्झिट म्हणण्यात आलं. 2016 साली जून महिन्यात ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेऊन ब्रेक्झिटचा निर्णय घेण्यात आला होता. ब्रिटनने युरोपीय महासंघात रहायचं की नाही, यावर लोकांची मतं घेण्यात आली होती. सार्वमत चाचणीत 52% जनतेने ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडायला हवं, असा निर्णय दिला तर ब्रिटनने युरोपीय महासंघातच रहावं, अशी 48% लोकांची इच्छा होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)