अनेक दिवसानंतरही नेतृत्व न निवडणाऱ्या काँग्रेसला इच्छामरण हवंय का?
सध्याची राजकीय स्थिती पाहता काँग्रेस कदाचित आजवरच्या सर्वांत मोठ्या संकटाला सामोरी जात आहे.
काँग्रेस पक्षाला ज्यांच्याकडून अपेक्षा होती, त्या राहुल गांधींनी राजीनामा दिल्याला आणि कार्यकारी समितीसमोर राजीनामा सादर केल्याला 50 दिवस उलटूनही नवीन नेतृत्वाची निवड होऊ शकलेली नाही. तर विविध प्रदेश काँग्रेसकडून एकापाठोपाठ एक वाईट बातम्या येत आहेत. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) सोबतचं आपलं आघाडीचं सरकार वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. तर गोव्यामध्ये काँग्रेसच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी एका रात्रीत भाजपची माळ गळ्यात घातली आहे. मध्य प्रदेशातही मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना सर्व आमदारांना एकत्र ठेवण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागत आहेत. काँग्रेसच्या या स्थितीला जबाबदार कोण? की हा पक्ष स्वतःच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या 'काँग्रेस मुक्त भारत'च्या स्वप्नाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे? यामध्ये काँग्रेस पक्ष पुन्हा सावरण्याची चिन्हं आहेत का? बीबीसीचे पत्रकार कुलदीप मिश्र यांनी याच विषयी काँग्रेसची कारकीर्द पाहणाऱ्या विनोद शर्मा आणि स्वाती चतुर्वेदी या दोन ज्येष्ठ पत्रकारांशी चर्चा केली. काँग्रेसला राजकारण करायचंच नाही : स्वाती चतुर्वेदी 'काँग्रेसमुक्त भारता'चं स्वप्न नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा साकार करत नसून खुद्द काँग्रेस पक्षच साकार करत आहे. असं वाटतंय की त्यांनी इच्छामरण स्वीकारलेलं आहे. मी एक पत्रकार आहे आणि निवडणुकीचे निकाल येण्याआधीच मी म्हटलं होतं की, भाजपने ही निवडणूक जिंकली तर तीन राज्यांमधलं काँग्रेसचं सरकार धोक्यात येईल. एका पत्रकाराच्या जर हे लक्षात येऊ शकतं तर काँग्रेसचे नेते कोणत्या जगात वावरतात. कर्नाटकमधली ती परिस्थिती आठवा, जेव्हा मुंबईमध्ये काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार सरकार वाचवण्याच्या प्रयत्नांत एकटे पडलेले दिसत होते. ही गोष्ट जेव्हा ट्विटरवर आली तेव्हा नुकतंच मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष यांनी असं सांगितलं की त्यांनी डी. के. शिवकुमार यांच्याशी फोनवरून संवाद साधलेला आहे. आता काँग्रेसचे नेते शक्तिप्रदर्शन आणि समर्थन फोनवरून करतात का? मध्य प्रदेशातली परिस्थिती तर अशी आहे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आमदार फुटू नयेत म्हणून एकेका मंत्र्याला दहा आमदारांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देलेली आहे. असं सरकार टिकणार तरी कसं? हरियाणा, झारखंड आणि महाराष्ट्रामध्ये याचवर्षी निवडणुका होऊ घातलेल्या असताना ही परिस्थिती आहे. इथे सरळसरळ भाजप आणि काँग्रेसमध्येच मुकाबला आहे. एके काळी काँग्रेस हायकमांड हे पद अतिशय शक्तिशाली मानली जाई. आता असं वाटतंय की हायकमांड ही संस्था मोडकळीला गेली आहे. राहुल गांधींच्या राजीनाम्याला 50 दिवस उलटून गेले आहेत. पहिले दोन दिवस ते अमेठीला गेले. मुंबईला जाऊन ते काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांच्या बाजूला उभे राहिले असते, मुंबईच्या कमिटी सदस्यांना बोलवलं असतं, तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना बोलवून संदेश दिला असता, तर बरं झालं असतं. राजकारण रस्त्यावर उतरून केलं जातं. सोशल मीडियावर नाही. पण हल्ली असं वाटतंय की काँग्रेसला राजकारणच करायचं नाही. विरोधी पक्षाशिवाय लोकशाही टिकणार नाही, हे योग्य आहे. पण जर विरोधी पक्षच स्वतःला संपवत असेल, तर याचा दोष भाजपला कसा देता येणार. इतका काळ उलटूनही नेतृत्त्व बदलाबाबत ना कोणी गंभीर आहे, ना नवीन नेता आहे. याचं अजूनही एक कारण असू शकतं. काँग्रेस हा एक असा पक्ष आहे ज्याचं मूळ घराणेशाहीमध्ये आहे. इथल्या मुख्यपदावर आतापर्यंत गांधी कुटुंबातील व्यक्ती असे आणि इतर सर्व त्याखाली असतं. हा गांधी परिवारच त्यांना निवडणुका जिंकून देत होता. पण आता गांधी कुटुंब त्यांना निवडणुकीत जिंकवू शकत नाही. आता जो कोणी नवीन अध्यक्ष होईल त्याला दुसऱ्या एका गांधी परिवाराचाही सामना करावा लागेल. कारण काँग्रेस एक असा पक्ष आहे जिथे सगळे लोक गांधी कुटुंबाकडेच जाणार. या देशामध्ये दरबाराची परंपरा काँग्रेसमुळेच आलेली आहे. मी स्वतः काही नेत्यांसोबत बोलले. ते म्हणतात, आम्हाला या पदामुळे काय मिळणार? आम्ही का स्वीकारावं हे पद? एक तर आम्हाला गांधी कुटुंबाच्या कठपुतलीसारखं काम करावं लागेल आणि सगळा पक्ष आमच्यावरच हल्ला करेल. दोराला बांधलेला दगड आणि काँग्रेसचं केंद्रीय बळ : विनोद शर्मा आता जे झालंय, ते अस्वस्थ करणारं आहे. विज्ञानातला एक सिद्धांत असं सांगतो की केंद्रीय बळ (सेंट्रिफ्युगल फोर्स) म्हणतात, संपलं तर असंच होतं. जर तुम्ही एखाद्या दोराला दगड बांधून तो गरगर फिरवून सोडला तर तो दगड दोरासहित दूर जाऊन पडतो. हेच घडतंय. काँग्रेसचं केंद्रीय बल असणारं नेतृत्त्वं आज गायब आहे. याचा परिणाम विविध राज्यांमध्येही दिसून येतोय. विशेषतः त्या भागांमध्ये जिथे काँग्रेस कमकुवत आहे आणि जिथे नेत्यांचे हेतूही वाईट आहेत. तिथे फूट पडताना दिसतेय. मी गोव्याची गणना यात करणार नाही. गोव्याचा इतिहास 'आयाराम-गयारामां'चा आहे. तिथले आमदार एका पक्षात स्थिर राहत नाहीत आणि पक्ष बदलण्यात पटाईत आहेत. पण कर्नाटकमध्ये जे होतंय आणि त्या आधी तेलंगणामध्ये जे झालं, ते हैराण करणारं आहे. काँग्रेसमुक्त भारताच्या घोषणेबद्दल बोलायचं झालं, तर ज्या कोणी ही घोषणा दिली, त्या व्यक्तीचा लोकशाहीवर विश्वास आहे, असं मी मानत नाही. देशाला एका सक्षम विरोधी पक्षाची गरज असतेच. मानसशास्त्रामध्ये एक 'एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम' आहे. जेव्हा चिमणीची पिल्लं घरटं सोडून उडून जातात तेव्हा त्यांच्या आईला त्याचा त्रास होतो. राहुल गांधी घर सोडून गेल्याने हा 134 वर्षांचा पक्ष अशाच टप्प्यातून जात आहे. निर्णय कसा घ्यावा हे त्यांना समजत नाहीय. 'पूर्ण नाही पण बहुतेक दोष राहुलचा' तुम्हाला जर असं वाटत असेल की मी सगळा दोष राहुल गांधींना देईन तर मी त्यांना सगळा नाही पण बहुतांश दोष देईन. जर त्यांना पद सोडायचंच होतं तर त्याआधी त्यांनी आपला तात्पुरता उत्तराधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया सुरू करायला हवी होती. या तात्पुरत्या नेत्याच्या नेतृत्त्वाखाली कार्यकारी समिती किंवा नवीन नेत्याची निवड करता आली असती. असं पत्र लिहून निघून जाणं योग्य नाही. जर तुम्हाला जायचंच आहे तर तुम्ही तुमच्या सगळ्या नेत्यांना बोलवा, चर्चा करा, तुमचं म्हणणं मांडा आणि सांगा की अध्यक्षपदावर न राहतादेखील तुम्ही पक्षामध्ये सक्रिय असणार आहात. हे सगळं केलं असतं तर कार्यकर्त्यांचा धीर कायम राहिला असता. पक्ष फुटला नसून हा फक्त नेतृत्त्वबदल असल्याची त्यांची खात्री झाली असती. नेतृत्त्व बदलाबाबत बोलताना मला व्यवस्थेतल्या बदलाविषयीही बोलायला आवडेल. तुम्हाला आठवत असेल की मशीरुल हसन यांनी तीन-चार भागांमध्ये काँग्रेस कार्यकारिणीच्या प्रस्तावांचा एक सारांश प्रकाशित केला होता. अशी होती पूर्वी काँग्रेसची कार्यकारी समिती, जिचे प्रस्ताव देशाचं राजकीय धोरण ठरवायचे. 'सामूहिक नेतृत्त्वाची गरज' तुम्ही काँग्रेसची कार्यकारी समिती एक सामूहिक नेतृत्त्वं म्हणून स्वीकारायला हवी. काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या निवडणुका व्हाव्यात. 60-70 लोकांऐवजी 12 किंवा 21 सदस्य असावेत. जे संवेदनशील असतील, विवेकी असतील आणि ज्यांना पक्षात आदर असेल. हे सामूहिक नेतृत्व अध्यक्षाला राजकीय निर्णय घ्यायला मदत करेल. मला असं वाटतं की या नव्या सामूहिक नेतृत्वामध्ये गांधी कुटुंबालाही स्थान असेल. हे खरं आहे की गांधी कुटुंब काँग्रेसची अडचणही आहे आणि ताकदही. अडचण यासाठी की त्याच्यामुळे काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप होतो. पण आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवं की गांधी कुटुंब हे लोकशाहीतल्या घराणेशाहीचं उदाहरण आहे. ते निवडणूक लढवतात, जिंकतात किंवा हरतात. लोकशाहीतल्या घराणेशाहीचं असं दुसरं उदाहरण जगातही शोधून सापडणार नाही. ही चांगली गोष्टं आहे असं मी म्हणत नाही. पण जर तुमचं याशिवाय चालत असेल तर चालवून बघा. पण मला असं वाटतं की येत्या काळामध्ये गांधी कुटुंबाची एक ठराविक भूमिका असेल आणि ती भूमिका निर्णय घेणाऱ्या समूहापर्यंतच मर्यादित असायला हवी. नाहीतर पक्षामध्येच एक वेगळं सत्ताकेंद्र तयार होईल. म्हणूनच मानिसकता बदलायला हवी. मनोवृत्ती बदलायला हवी. संघटनेत बदल करायला हवे आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रियाही बदलायला हवी. काँग्रेसने सामूहिक नेतृत्वाच्या मदतीनेच पुढे जायला हवं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)