गोवारी म्हणजे स्वतंत्र आदिवासी जमात : 24 वर्षांनंतर गोवारी संघर्षाचा विजय?
गोवारी ही स्वतंत्र आदिवासी जमात आहे, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं मंगळवारी दिला. त्यामुळे साधारण 24 वर्षांहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या गोवारींच्या संघर्षाला यश प्राप्त झालं आहे.
गोवारी स्मारक गोंड-गोवारी ही महाराष्ट्रात ना स्वतंत्र जमात अस्तित्वात आहे, ना ती गोंड जमातीची उप-जमातही आहे. गोंड-गोवारी असे संबोधले जाणारे सर्वजण मूळ गोवारीच आहेत. गोंड आणि गोवारी या दोन भिन्न जमाती आहेत. आणि गोंडाप्रमाणे गोवारीदेखील आदिवासीच आहेत. "त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही," असा ऐतिहासिक निर्णय न्यायाधीश रवी देशपांडे आणि अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला दिला. आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ, आदिवासी गोंड गोवारी सेवा मंडळ आणि गोवारींच्या इतर संघटनांनी आणि व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिका या खंडपीठासमोर गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळापासून विचाराधीन होत्या. या निर्णयावर येईपर्यंत अर्धा डझन महत्त्वाचे पुरावे खंडपीठानं मान्य केले. आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारांवर आहे. ती केल्यास या जमातीचे तरुण मुख्य प्रवाहात ओढले जातील आणि त्यांची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगती होण्याचा मार्ग सुकर होईल, अशी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया गोवारी नेत्यांकडून आणि चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे. न्यायालयानं या प्रकरणात समोर आलेल्या ऐतिहासिक तपशिलांचे आणि जीर्ण झालेल्या कागदपत्रांचं जतन करायचे सुद्धा निर्देश सरकारला दिले आहेत. २४ वर्षांपूर्वीचा रक्तरंजित दिवस तो दिवस होता 23 नोव्हेंबर 1994 चा. नागपुरात त्यावेळी महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होतं. शरद पवार त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. नागपूरच्या मॉरिस कॉलेज टी-पॉइंटला साधारण 50,000 गोवारी सकाळीच धडकले. 'आम्ही आदिवासीच आहोत,' असं ठामपणे सांगत, 'आम्हाला आदिवासींच्या सवलतींपासून वंचित ठेवू नका', अशी त्यांची मागणी होती. लोखंडी पुलाकडून टी-पॉइंटकडे येणाऱ्या लहान रस्त्यांवर विधानसभेवर काढलेला हा मोर्चा अडवला होता. तेव्हा इथला उड्डाण पूल नव्हता बांधला. 1985 पासून जवळजवळ प्रत्येक वर्षी गोवारींचा मोर्चा निघत होता. पवारांच्या सरकारचं शेवटचं वर्ष होतं. 1995 साली विधानसभा निवडणूक होणार होती, त्यामुळे त्या वर्षी आपापल्या मागण्यांचं निवेदन देण्यासाठी बरेच मोर्चे निघालेले होते. नागपुरात तशीही हिवाळी अधिवेशनात मोर्चांमध्ये शर्यतच असते. त्यावर्षीचा गोवारींचा मोर्चा मोठाच म्हणावा लागेल. माजी आमदार सुधाकर गजबे, आदिवासींचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र गजबे या मंडळींच्या नेतृत्वात गोवारी बाया-माणसं आणि मुलं आपापल्या शिदोऱ्या बांधून नागपुरात संपूर्ण विदर्भातून धडकले होते. अत्यंत गरीब लोक होते त्या मोर्चात, असं त्यावेळी त्याठिकाणी उपस्थित असलेले नागपूरचे वरिष्ठ पत्रकार नेहमी सांगत असतात. दोन ते तीन दिवस पुरतील एवढ्या भाकऱ्या आणि त्यासोबत चवीला फक्त मीठ आणि कांदा अशा शिदोऱ्या बायांनी आपल्या लुगड्यांत बांधून आणल्या होत्या. नागपुरात हिवाळी अधिवेशन होतं ती विधान सभा मोर्चा शिस्तीत निघाला होता. एकच मागणी होती - 'आम्ही आदिवासी आहोत. आम्हाला अन्य अनुसूचित जमातींप्रमाणे आरक्षणाच्या सवलती मिळाल्या पाहिजे.' त्यादिवशी, शदर पवार मोर्चाच्या भेटीला येत नाहीत, असं समजताच मोर्चात आलेल्या गोवारींमध्ये असंतोष उफाळून आला. सायंकाळी परिस्थिती हाताबाहेर जाते की काय, या भीतीपोटी पोलिसांनी मोर्चावरच लाठीहल्ला केला. त्यातून चेंगराचेंगरी झाली आणि 114 गोवारींचा मृत्यू झाला. हवेत गोळीबार केला असाही समज होता, पण या घटनेची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या दाणी आयोगानं तसा काही निष्कर्ष दिला नाही आणि पोलिसांवर ठपकाही ठेवला नाही. मृतांमध्ये 71 महिला, 17 पुरुष आणि 23 लहान मुलांचा समावेश होता. नागपूरच्या इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज किंवा मेयोमध्ये त्यादिवशी उशिरापर्यंत मृतांची ओळख पटत नव्हती. आधी वाटलं 5-6 जणांचाच मृत्यू झाला आहे. पण रात्री बाराच्या सुमारास या घटनेचं वेदनादायी वास्तव पुढे येण्यास सुरुवात झाली. आणि मग हा आकडा शंभराच्या पलीकडे गेला. 500 पेक्षा जास्त मोर्चेकरी गंभीर जखमी झाले होते. नागपूरनं आतापर्यंत अशी कुठलीही घटना कधीही अनुभवली नव्हती. नागपूरच्या मॉरीस कॉलेज टी पॉईंटला आज गोवारी शाहिद स्मारक ( रक्तशिल्प ) उभं आहे. दरवर्षी गोवारी लोक या ठिकाणी आपल्या सहवेदना प्रकट करण्यास न चुकता येतात. घटनेत मृत्यू झालेल्या सर्व गोवारींची नावं या स्मारकावर नमूद करण्यात आली आहेत. सरकार दरबारी गोंधळ या मागणीमागे काही दशकांचा सरकार दरबारी असलेला घोळ होता. गोवारी हे मूळ गोंड-गोवारी आहेत की गोंड आदिवासींची उपजमात आहेत, की गोंड आणि गोवारी या दोन वेगळ्या जमाती आहेत, या बद्दल महाराष्ट्र सरकार गोंधळलेलं होतं. गोवारी स्मारक 1985 साली सरकारने एक अध्यादेश काढला, ज्यामुळे गोवारींचा असंतोष उफाळून आला. राज्य सरकारनं त्या अध्यादेशात असा आरोप केला होता की आदिवासींच्या सवलती बिगर-आदिवासी घेत आहेत आणि गोवारी समाज स्वतःला गोंड-गोवारी म्हणवून याचा गैरफायदा घेत आहेत. त्यामुळे सहा लाखावर गोवारी लोक अनुसूचित जमातींच्या सवलतींपासून वंचित झाले होते. त्या अध्यादेशाला दुसऱ्या समाजाच्या मागण्यांचा आणि घोळाचाही संदर्भ आहेच. जसं की कोष्टी समाजातल्या काही लोकांनी स्वतःला हलबा-कोष्टी म्हणत, अशा कुठल्याही अस्तित्वात नसलेल्या आदिवासी जमातीत समाविष्ट करून घेतलं आणि सवलतींचा लाभ घेतला. मूळ जमात हलबा किंवा हलबी अशी आहे, पण हलबा-कोष्टी अशी जमात नाही. गोवारी सुद्धा स्वतःला गोंड-गोवारी असं संबोधूनच गैरफायदा घेत आहेत, असं सरकारचं मत होतं. तेव्हासुद्धा गोवारी ते स्वतंत्र अशी आदिवासी जमात आहोत, असं ठामपणे सांगत होते. सरकार मात्र त्यांना आदिवासी मानायला तयार नव्हतं. उच्च न्यायालय काय म्हणाले? गोंड-गोवारी जमात 1911 पूर्वी पूर्णपणे लुप्त झाली. 1956 पूर्वी सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस अँड बेरार किंवा मध्य प्रांतात ही जमात कुठेच दिसून येत नाही. याचाच अर्थ 29 ऑक्टोबर 1956 रोजीही गोंड-गोवारी जमात अस्तित्वात असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. असं असताना केंद्र सरकारनं या तारखेला अधिसूचना जारी करून महाराष्ट्राकरिता लागू आदेशात गोंड-गोवारी जमातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश केला. त्यात गोवारी समाजालाच गोंड-गोवारी असं संबोधण्यात आलं आहे, असं उच्च न्यायालयानं त्यांच्या निर्णयात स्पष्ट केलं. गोवारी ही स्वतंत्र आदिवासी जमातच आहे, असं कोर्ट म्हणालं. महाराष्ट्र सरकारनं 13 जून 1995 आणि 15 जून 1995 रोजीच्या निर्णयाद्वारे - म्हणजे 1994 ला नागपूरमध्ये झालेल्या घटनेनंतर गोवारी जमातीचा विशेष मागास प्रवर्गात तर केंद्र सरकारनं 16 जून 2011 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे इतर मागास प्रवर्गात (OBC) समावेश केला. कोर्टानं गोवारींचं स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केलं. देशातल्या मागास जाती आणि जमातींची अनुसूची करण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तीन सदस्यीय उपसमितीकडे संविधान सभेनं सोपवली होती. त्या समितीनं जमाती ठरवण्याचे काही निकष ठरवले, ज्यात त्यांचं भौगोलिक वेगळेपण, सांस्कृतिक भिन्नता, प्राचीन ते अति-प्राचीन परंपरा आणि त्यांचं आर्थिक मागासलेपण, यांचा समावेश होता. कोर्टानं या केसमध्ये रसेल आणि हिरालाल, यासह फादर एव्हलिन या मानववंशशास्त्रज्ञांच्या अभ्यासाचासुद्धा दाखला दिला. 2008 पासून प्रलंबित असलेलं हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी आल्यानंतर राज्य सरकारनं या मुद्द्यावर संशोधन करण्यासाठी मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सची नियुक्ती केली. या संस्थेला कुठेच गोंड-गोवारी जमात आढळून आली नाही. हे संशोधन केवळ डोळ्यांत धूळफेक करणारा प्रकार होता. सरकार गंभीर असते तर त्यांनी थेट केंद्र सरकारकडे जाऊन गोवारीचा स्वतंत्र जमात म्हणून अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश केला असता, असं परखड निरीक्षण न्यायालयानं निकालात नोंदवलं. जात/जमात पडताळणी समिती गोवारी लोकांना अनुसूचित जमातीचं वैधता प्रमाणपत्र सातत्यानं नाकारत होती. त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळत नव्हते. समितीनं आतापर्यंत ज्यांना गोंड-गोवारी या अनुसूचित जमातीचं वैधता प्रमाणपत्र दिलं आहे ते सर्वजण मूळ गोवारीच आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या वादावर आता पडदा पडेल अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयानुसार गोवारी जमातीचं वैधता प्रमाणपत्र असणाऱ्यांनाही अनुसूचित जमातीचे लाभ द्यावे लागणार आहेत. मात्र राज्य सरकार या निर्णयाची अंमलबजावणी करते की या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देते, हे काही दिवसात स्पष्ट होईल. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मात्र गोवारी नेते आणि सामान्यांकडून भरभरून स्वागत होतं आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)