राम मंदिर : नरेंद्र मोदी गेल्या 29 वर्षांमध्ये अयोध्येत गेले नाहीत कारण...
29 वर्षांपूर्वीची म्हणजे 1991 मधली गोष्ट आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्यासोबत नरेंद्र मोदी अयोध्येला आले होते. त्यावेळी एका छायाचित्रकाराशी बोलताना त्यांनी म्हटलं होतं, की ज्यादिवशी राम मंदिराचं बांधकाम होईल, तेव्हा मी पुन्हा येईन.
5 ऑगस्टला अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमीपूजनाचा भव्य सोहळा पार पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या हस्ते ही भूमीपूजन होईल. या निमित्ताने इतिहासाचं एक वर्तुळ पूर्ण होईल. या 29 वर्षांत मोदींच्या कारकिर्दीची कमान गुजरात भाजपचे संघटन सचिव ते देशाचे पंतप्रधान अशी चढती राहिली. या सगळ्या प्रवासात राम मंदिर आणि अयोध्या विवादाचा मोदी यांना फायदा झाला का? मंदिर उभारणीचं संपूर्ण श्रेय भाजप घेत असताना त्यात मोदींचा वाटा किती आहे? असे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नांची उत्तर शोधताना सर्वांत आधी भाजप आणि राम मंदिर-अयोध्या विवादाचा समांतर चालणारा इतिहास समजून घ्यायला हवा. राम मंदिर आणि भाजप 1980 मध्ये भाजपचा जन्म झाला. या पक्षातली बहुतेक नेतेमंडळी जनसंघातून आली होती. 1984 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला केवळ 2 जागा मिळाल्या होत्या. निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी विश्व हिंदू परिषद (विहिंप) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांनी अयोध्येत राम मंदिर उभारणीसाठी एक मोहीम सुरू केली. मात्र, त्या निवडणुकीवर या मोहिमेचा फारसा परिणाम झाला नाही. निवडणुकीत भाजपच्या पदरी निराशा येण्यामागचं मोठं कारण ठरलं ते इंदिरा गांधी यांची हत्या आणि त्यामुळे राजीव गांधी आणि काँग्रेसच्या बाजूने आलेली सहानुभूतीची लाट. 1984 च्या निवडणुकीत 400 हून जास्त जागा जिंकणाऱ्या राजीव गांधी सरकारवर काही महिन्यातच संकटाचे ढग दाटू लागले. शहाबानो या मुस्लीम महिलेला तिच्या नवऱ्याने पोटगी द्यावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर मुस्लीम समाज काँग्रेसपासून दूर होईल, या भीतीमुळे राजीव गांधी सरकारने एक नवीन कायदा आणला. या कायद्यामुळे राजीव गांधींवर मुस्लीम तुष्टीकरणाचे आरोप झाले. मुस्लीम तुष्टीकरणाचा आरोप करणाऱ्या हिंदूंना खुश करण्यासाठी काँग्रेसने एक शक्कल लढवली. 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी फैजाबादचे न्यायाधीश के. एम. पांडे यांनी हिंदूंना पूजा करता यावी, यासाठी बाबरी मशिदीचं टाळं उघडण्याचा आदेश दिला. यानंतर 1989 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुका आल्या. त्या निवडणुकीतही काँग्रेसने हिंदुंची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न केले. संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या राम मंदिर आंदोलनावरून लक्ष वळवण्यासाठी काँग्रेसने हिंदुंना रामराज्याचं स्वप्न दाखवलं. स्वतः राजीव गांधी फैजाबादला गेले आणि रामराज्य आणण्याचं आश्वासन देत निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडला. मात्र, हिंदुत्वाकडे असलेला काँग्रेसचा कल अस्थिर असल्याचं दिसलं. लालकृष्ण अडवाणी यांनी देशात वाहणारं बदलाचं वारं ओळखलं. राम जन्मभूमीच्या निमित्ताने त्यांनी धर्म आणि राष्ट्रवादाची सांगड घातली. 12 सप्टेंबर 1990 ला त्यांनी भाजपच्या 11 अशोक रोड या त्यावेळेच्या मुख्यालयात एक पत्रकार परिषद घेतली. 25 सप्टेंबरपासून गुजरातमधील सोमनाथ ते उत्तर प्रदेशमधील अयोध्या अशी रथयात्रा काढण्याची त्यांनी घोषणा केली. अडवाणींचे सारथी नरेंद्र मोदी अडवाणींच्या या यात्रेच्या गुजरातमधली प्रवासाची जबाबदारी नरेंद्र मोदी यांनी घेतली होती. कारण त्यावेळी नरेंद्र मोदी हे गुजरात भाजपचे संघटना सचिव होते. या प्रवासात ते जणू अडवाणींचे सारथी बनले होते. या रथयात्रेचा भाजपला कसा फायदा झाला हा इतिहास आहे. त्यावेळी अडवाणींच्या या रथयात्रेची जबाबदारी घेणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी अयोध्येला मात्र भेट दिली, 1991 साली. त्यांच्या या भेटीबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह यांनी म्हटलं की, त्यावर्षी मुरलीमनोहर जोशी यांनी 'एकता यात्रे'चं आयोजन केलं होतं. दिल्लीहून निघणारी ही यात्रा श्रीनगरमधील लाल चौकात संपणार होती. वेगवेगळ्या राज्यातून ही यात्रा प्रवास करत होती. त्यावेळी मोदी अयोध्येला आले होते. याचवेळी त्यांनी पुन्हा कधी अयोध्येला येणार या प्रश्नाचं उत्तर मंदिर बनेल तेव्हा असं दिलं होतं. मात्र 1991ला मुरली मनोहर जोशी यांच्यासोबत अयोध्येला गेलेल्या मोदींनी त्यानंतर अयोध्येला भेट दिली नाही. त्याबद्दल बोलताना प्रदीप सिंह यांनी म्हटलं, "ते गुजरातच्याच राजकारणात सक्रीय झाले. शिवाय पक्षाची राम मंदिराबद्दल जी भूमिका होती, त्याला नेहमीच एक वैचारिक पाठिंबा देण्याचं काम नरेंद्र मोदींनी केलं होतं." राम मंदिर ते गुड गव्हर्नन्सपर्यंतचा प्रवास 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेवार होते. त्यावेळी भाजपनं आपल्या जाहीरनाम्यात गुड गव्हर्नन्स, अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन या विषयांवर भर दिला होता. जाहीरनाम्यात राम मंदिराचं आश्वासन एका ओळीत आटोपलं होतं. 2014 च्या निवडणुकांच्या प्रचारावेळी मोदींनी फैजाबादमध्ये एक प्रचारसभा घेतली होती. फैजाबाद अयोध्येला लागून आहे, पण त्यावेळीही मोदी अयोध्येला गेले नव्हते. मोदींच्या या भूमिकेबद्दल विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल यांनी काय म्हटलं होतं की, आपली बांधिलकी ही गुड गव्हर्नन्स अर्थात सुशासनाशी आहे, हे नरेंद्र मोदी मतदारांच्या मनावर बिंबवू पाहत होते. मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करून ते आपल्या विकासाच्या अजेंड्यापासून दूर जाऊ इच्छित नव्हते. 80 आणि 90 च्या दशकात भाजपनं राम मंदिराचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचा पक्षाला फायदाही झाला होता. मात्र वाजपेयींच्या काळात आघाडी सरकारमुळे राम मंदिराचा मुद्दा भाजपनं तेवढ्या तीव्रतेनं मांडला गेला नाही. 2004 ते 2009 या काळात भाजप सत्तेपासून दूर राहिला. 2009 सालीसुद्धा मोदींनी फैजाबादमध्ये प्रचारसभा घेतली होती. मात्र त्यावेळी मतदारांनी भाजपला आणि मोदींच्या प्रचाराला नाकारलं होतं. इथे काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आला होता. 2019 मध्येही मोदींनी अयोध्येत एकदाही प्रचारसभा घेतली नाही. विशेष म्हणजे 2019 च्या प्रचारादरम्यान मोदींनी अनेक मंदिरांना भेटी दिल्या होत्या. मात्र ते अयोध्येला गेले नाहीत. दरम्यान, अयोध्येचा मुद्दा हा न्यायप्रविष्ट आहे आणि घटनात्मक मार्गानेच या प्रश्नावर तोडगा काढला जाईल, असं भाजपनं वारंवार म्हटलं होतं आणि आता न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मंदिर उभारणी होत आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदींची भूमिका काय होती, यापेक्षाही त्यांच्या कारकिर्दीत अयोध्या प्रश्नावर निर्णय झाला, हे श्रेय नेहमीच भाजपकडून मोदींना दिलं जाईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)