संजय राठोड यांनी वन विभागातील बदल्यांचे अधिकार स्वत:कडे का घेतले होते?
संजय राठोड सध्या पूजा चव्हाण प्रकरणामुळे चर्चेत आले आहेत. त्यांना त्यांच्या वनमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.
पण महाराष्ट्राचे वनमंत्री असताना त्यांच्या कामकाजाची चर्चा वन खात्यात कायम होत असल्याचं सांगितलं जातं. यात काही ठळक मुद्दे आहेत. ते म्हणजे वगखात्यातील बदल्या, तेंदुपात्ता आणि लाकडांचा लिलाव, वाघांचा वाढता मृत्यू आणि टोकाला पोहोचलेला मानव-वन्यजीव संघर्ष. वनमंत्री म्हणून संजय राठोड यांच्या वनमंत्रिपदाचा कारभार कसा होता हे आपण जाणून घेऊयात. बदल्या, तेंदूपान आणि लाकडांच्या लिलावात वनमंत्र्यांना अधिक रस? राज्यातील वन विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या बदल्या सहसा प्रधान मूख्य वनसंरक्षक करतात. पण वनमंत्री संजय राठोड यांनी कारभार हाती घेतल्यानंतर बदल्यांचे सगळे अधिकार स्वत:कडे घेतले. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर राठोड यांनी त्याविषयी 38 कलमांचं परित्रकही काढलं होतं. त्यावेळी मीडियात परिपत्रकाविषयी उलटसुलट चर्चाही झाल्या. मंत्र्यांनी बदल्यांचे अधिकार स्वत:कडे घेणं हे दुर्दैवी असल्याची टीका माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बीबीसीशी बोलताना केली आहे. "आमच्याकडे सत्ता (फडणवीस सरकार) होती तेव्हा आम्ही वन खात्याच्या विकेंद्रकरणाला सुरुवात केली. वन कर्मचाऱ्यांची बदली असो किंवा अर्थसंकल्पीय खर्च ही कामे त्या-त्या विभागात कशी होतील याकडे सरकारने लक्ष दिलं. 5 वर्षांत वन खात्यात एक नवीन वर्किंग कल्चर आणण्यासाठी भर दिला. याउलट संजय राठोड यांनी कारभार हाती घेताच सगळ्या कामांचं केंद्रीकरण सुरू केले. वन खात्याची सुत्रं हाती घेताच परिपत्रक काढून बदल्यांचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. ही दुर्दैवी गोष्ट आहे." "संजय राठोड यांनी जंगल सुरक्षा, जंगल विस्तार आणि रोजगार याकडे जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे. पण त्यांच्याकडून हे काम चोखपणे पार पाडलं जात नसल्याचं दिसतंय. मुळात एखाद्या गोष्टीची आवड आणि आत्मियता असेल तरच आपण ती चांगल्या प्रकारे करू शकतो. पण त्यांना वनाबाबत प्रेम दिसत नाही," असं ते म्हणाले. दुसऱ्या बाजुला, राठोड यांनी मंत्रालयाची सुत्रे हाती घेण्याआधी तेंदुपाने आणि जंगलातील लाकूड लिलाव वरिष्ठ अधिकारी करत असायचे. पण आता वनमंत्र्यांच्या आदेशशिवाय पानही हलत नाही, असं वनखात्यातील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं. त्यावर "वन कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या किंवा लिलाव यात वनमंत्री म्हणून वेळ घालवायला नको होता. त्याऐवजी वन धोरण, वन संशोधन, बांबू मिशन, रोजगार आणि डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना याकडे त्यांनी (संजय राठोड) जातीने लक्ष द्यायला पाहिजे होतं," असं मुनगंटीवार यांनी म्हटलंय. "आधी तेंदुपात्ता आणि लाडकांचे लिलाव ऑनलाईनद्वारे व्हायचे. पण ती प्रक्रिया झाल्यावर वन मंत्र्याच्या सहीसाठी राखून ठेवली जात होती. यात काहीच तर्क नव्हता. आधीच्या सरकारच्या काळात कोणतीही फाईल 3 दिवसांत निकाली लागायची. आता त्या कामासाठी 3-4 महिने लागू लागले होते," असा आरोप मुनगंटीवार यांनी केला आहे. याविषयी संजय राठोड यांच्याकडून मात्र काही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. त्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यावर ती यात नमूद करण्यात येईल. वाघांचे मृत्यू का वाढले? गेल्या केवळ 2 महिन्यात (जानेवारी-फेब्रुवारी 2021) 5 वाघांचा आणि 3 बछड्यांचा मृत्यू झाला आहे. तर गेल्यावर्षी राज्यात सुमारे 16 वाघांचा मृत्यू झाला. गेल्या 3 वर्षांपासून राज्यात वाघांच्या मृत्यूची संख्या वाढत आहे. वन क्षेत्र कमी होणं. जंगलावजळ किंवा जंगलात उद्योग आणि मानवी वस्ती वाढणं या प्रमुख कारणांमुळे वन्यजीव आणि मानव यांच्या संघर्षात मोठी वाढ होताना दिसतेय. गेल्या वर्षभरातच केवळ वाघांच्या हल्ल्यात 38 लोकांना जीव गमवावा लागला आहे. तर या काळात 16 वाघांचा मृत्यू झाला आहे. आधीच्या तुलनेनं हे प्रमाण वाढल्याचं दिसून येतंय. वाघांच्या मृत्यूंमध्ये मध्य प्रदेशपाठोपाठ महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. वाघांचे मृत्यू का वाढले आहेत? याविषयी जाणून घेण्यासाठीही बीबीसी मराठीने वन मंत्रालयाकडे संपर्क साधला. पण यावर काही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. एकीकडे वाघांची संख्या वाढतेय. तर त्याचवेळी या वाघांसाठी पुरेशी जगंलच उरली नाहीत. म्हणून जंगलातल्या प्राण्यांच्या मानवी वस्तीकडच्या चकरा वाढल्या आहेत. तसंच आधी केवळ तस्कारांकडून वाघाची शिकार व्हायची. आता त्यात भर म्हणून जंगलाजवळ राहणाऱ्या लोकांकडून स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी वस्तीत घुसलेल्या वांघावर हल्ले कले जात आहेत. परिणामी वाघांना जीव गमावावा लागत आहे. शेताभोवती वीजेची तार टाकणं किंवा मृत प्राण्याच्या शरीरावर विष टाकणं असे प्रकार घडल्याचं निदर्शनास आलं आहे. वाघांची शिकार आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष 2020 मध्ये महाराष्ट्रात वन्यजीवांच्या हल्ल्यात एकूण 128 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या कुटुंबियांना भरपाई म्हणून वर्षभरात 12 कोटी 75 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. आर्थिक मदतीची भरपाई दिली जात असली तरी मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठीच्या कार्याला काही प्रमाणात खीळ बसलीय, असं माजी वनमंत्री मुंनगंटीवार यांना वाटतं. "मानव-वन्यजीव संघर्ष पुर्णत: रोखणं अशक्य आहे. पण तो नक्कीच कमी करता येऊ शकतो. मुख्यत: 3 पातळीवर मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखला जाऊ शकतो. एक वन्यजीवांना जंगलातच पाणी आणि खाद्य उपलब्ध करून देणे, दुसरं मानवी वस्तीत वन्यजीव येऊ नयेत यासाठी गावाभोवती चर खोदणे, शेताभोवती कुंपण करणे. तिसरं जंगलात जाऊन उपजिविकेचं साधन शोधणाऱ्या लोकांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे. यासाठी वन मंत्रालयाने अधिक प्रयत्न करणं आवश्यक आहे," असं मुनगंटीवार सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)