भारतीय नौसैनिक बंड करून मुंबईच्या रस्त्यांवर उतरले तेव्हा...
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक वर्षांनी ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान क्लेमेन्ट अॅटली कोलकात्याला आले, तेव्हा पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांच्या वतीने एका राजकीय मेजवानीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
या वेळी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश पी.व्ही. चक्रवर्ती यांनी क्लेमेन्ट यांच्याकडे पाहून विचारलं, "इंग्रजांकडून भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, त्यामध्ये महात्मा गांधींच्या 'चले जाव' आंदोलनाची भूमिका काय होती, असं तुम्हाला वाटतं?" अॅटली यांच्या उत्तराने उपस्थित मंडळी आश्चर्यचकित झाली. ते म्हणाले, 'गांधींच्या आंदोलनाला आम्ही कसे का होईना सामोरे गेलो होते, पण भारतीय सैन्य दलांमधील असंतोषामुळे, विशेषतः नौसैनिकांनी केलेल्या बंडाने आम्हाला अकाली भारत सोडून जायला भाग पाडलं.' सर्वसामान्य भारतीयांच्या दृष्टिकोनातून देशात केवळ एक बंड झालं होतं. 1857मध्ये भारतीय सैनिकांनी इंग्रजांविरोधात उठाव केला, तेवढाच. पण अॅटली ज्या बंडाबद्दल बोलत आहेत, ते 18 फेब्रुवारी 1946 रोजी झालं, त्यात सुमारे 2000 भारतीय नौसैनिकांनी सहभाग घेतला आणि सैन्यदलांनी केलेल्या गोळीबारात सुमारे 400 लोक मरण पावले. या विद्रोही नौसैनिकांनी मुंबईच्या आसपास समुद्रात उभ्या असणाऱ्या जहाजांवर वर्चस्व प्रस्थापित केलं आणि जहाजांवरील चार इंची तोफांची तोंडं 'गेट वे ऑफ इंडिया' व ताज हॉटेलच्या दिशेने वळवली होती. आपल्याला कोणतीही इजा झाली तर या इमारती कोसळवून टाकल्या जातील, असा इशारा बंडवाल्या सैनिकांनी दिला होता. क्लेमेन्ट अॅटली निकृष्ट अन्न दिल्याबद्दल बंड या उठावाची सुरुवात 18 फेब्रुवारी 1946 रोजी झाली. या दिवशी 'एचएमआयएस तलवार' या संदेशन प्रशिक्षण केंद्रावरील तरुण नौसैनिकांनी 'खाना नही तो काम नही' अशी घोषणा दिली. आपल्याला निकृष्ट दर्जाचं अन्न दिलं जात असल्यामुळे आपण अधिकाऱ्यांच्या आदेशांचं पालन करणार नाही, अशी भूमिका या सैनिकांनी घेतली. लेफ्टनंट कमांडर जी.डी. शर्मा यांनी 'अनटोल्ड स्टोरी 1946 नेव्हल म्युटिनी लास्ट वॉर ऑफ इन्डिपेन्डन्स' या पुस्तकात लिहिलं आहे की, 'त्या काळी नौसैनिकांना नाश्त्यात आमटी व डबल रोटी दिली जात असे. दर रोज एका प्रकारची आमटी केली जात होती. दिवसाच्या जेवणात त्याच आमटीत पाणी वाढवून भातासोबत ती दिली जात असे. 17 फेब्रुवारीला संध्याकाळी 29 नौसैनिकांनी निषेध म्हणून जेवण खायला नकार दिला. त्या वेळी ड्यूटी ऑफिसर बत्रा व सचदेव यांनी सैनिकांची तक्रार सोडवण्याचा काही प्रयत्न केला नाही आणि आपल्या वरिष्ठांनाही याबद्दल काही कळवलं नाही. हे नौसैनिक न खाताच झोपी गेले. दुसऱ्या दिवशी नाश्त्यालाही तीच खराब आमटी दिली गेली. तेव्हा मोठ्या संख्येने नौसैनिकांनी नाश्ता करायला नकार दिला आणि घोषणा देत ते मेसच्या बाहेर आले.' 'अनटोल्ड स्टोरी 1946 नेव्हल म्यूटिनी लास्ट वॉर ऑफ इन्डिपेन्डन्स' नौसैनिकांच्या या बंडावर '1946 नेव्हल अपरायजिंग दॅट शूक द एम्पायर' हे पुस्तक लिहीत असलेले प्रमोद कपूर सांगतात, 'तलवार जहाजावर बंडाची ठिणगी पडली, त्याला उंचेपुरे कमांडिंग ऑफिसर आर्थर फ्रेडरिक किंग यांचं वंशवादी वागणं कारणीभूत होतं.' निषेध करत बंडवाल्या नौसैनिकांनी किंग यांच्या कारमधील टायरींची हवा काढून टाकली आणि त्यांच्या गाडीच्या बॉनेटवर 'भारत छोडो' असं लिहिलं. यावर किंग ओरडून म्हणाले, "यू सन्स ऑफ कूलीज, सन्स ऑफ बि...ज.' नौसैनिकांचं सरासरी वय 15 ते 24 वर्षं होतं, त्यामुळे या शिवराळ बोलण्याने ते पेटून उठले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांना कामावर बोलावण्यासाठी बिगुल वाजला, तेव्हा त्यांच्यापैकी कोणीच गेलं नाही." '1946 नेव्हल अपरायजिंग दॅट शूक द एम्पायर' आंदोलनात मुंबईवासियांचाही सहभाग थोड्या वेळाने नौसैनिक ट्रकांवर बसून मुंबईच्या रस्त्यांवरून घोषणा देत जायला लागले. सरकारविरोधात काहीतरी मोठा उठाव होणार असल्याची बातमी पसरायला लागली. हे नौसैनिक सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद फौजेने प्रभावित झालेले होते. आपल्या आंदोलनामध्ये मुंबईतील अनेक लोकांना सहभागी करून घेण्याची त्यांची इच्छा होती. दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे यांनी 'होप अँड डिस्पेअर- म्यूटिनी, रिबेलियन अँड डेथ इन इंडिया, 1946' या पुस्तकात लिहिलं आहे की, 'प्रशासनाला एक प्रकारे पक्षाघाताचा झटका बसला होता आणि नौसैनिकांनी यूएस लायब्ररीवरील अमेरिकेचा झेंडा काढून जाळून टाकला. लॉरेन्स अँड मेयोसारख्या युरोपीय मालकीच्या दुकानांवर त्यांनी दगडफेक सुरू केली. बहुतांश भारतीय दुकानदारांनी घाबरून किंवा नौसैनिकांना समर्थन म्हणून आपली दुकानं बंद केली. 19 फेब्रुवारी उजाडला तोवर मुंबईतील नौसेनेच्या सर्व 11 तुकड्यांमधील सुमारे 20 हजार नौसैनिक या उठावामध्ये सहभागी झाले होते.' काँग्रेस, मुस्लीम लीग व कम्युनिस्ट पक्षाचे झेंडे फडकले पुढचे चार दिवस संप सुरू होता. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना धमकावलं जात होतं. नौसैनिकांनी मुंबई बंदराच्या आसपासच्या 22 जहाजांवर कब्जा केला होता. प्रत्येक जहाजावरील ब्रिटिश खुणा व झेंडे खाली काढून काँग्रेस, मुस्लीम लीग व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे झेंड फडकावण्यात आले. इंग्रज सरकारने बराकीमधील पाणी व विजेचा पुरवठा थांबवला. या सगळ्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, इतकंच नव्हे तर रॉयल इंडियन नेव्हीच बरखास्त केली जाईल, असा इशारा ब्रिटिशांनी बंडवाल्या सैनिकांना दिला. नौसैनिकांना घाबरवण्यासाठी बंदराभोवती अगदी कमी उंचीवरून लढाऊ विमानांनी घिरट्याही घातल्या. भारतीय नौसेनेच्या मुंबईतील फ्लॅग ऑफिसरांनी रेडियोवरून संदेश देऊन बंड करणाऱ्या नौसैनिकांनी बिनशर्थ शरण यायचं आवाहन केलं. हा उठाव चिरडण्यासाठी सर्वांत शक्तिशाली एचएमएस ग्लागो हे जहाच श्रीलंकेतील त्रिनकोमालीहून तातडीने मुंबईच्या दिशेने रवाना करण्यात आलं. प्रमोद कपूर सांगतात, 'या नौसैनिकांना अन्न-पाणी मिळणं अवघड झाल्यावर तलवार जहाजाच्या आजूबाजूच्या सर्व इराणी व पारशी उपहारगृहांमधून जेवणाची पाकिटं गेट वे ऑफ इंडियाच्या दिशेने पाठवली जाऊ लागली, तिथून होड्यांवरून जेवण जहाजांवर नेलं जात असे. कम्युनिस्ट पक्षाने आवाहन केल्यानंतर या नौसैनिकांच्या समर्थनार्थ जवळपास एक लाख लोक रस्त्यावर उतरले. यातील काही अराज्यवादी घटकांनी टपाल कार्यालयं व बँका यांवर दरोडे घालायला सुरुवात केली. लोकांच्या गटांनी मोटारगाड्या व रेल्वेस्थानकांचंही नुकसान केलं. आंदोलनकर्ते दिसताक्षणी गोळी घालायचे आदेश ब्रिटिश सैन्य दलांना व पोलिसांना देण्यात आले. जवळपास 20 ठिकाणी गोळीबार झाला. दोन दिवस चाललेल्या या संघर्षामध्ये सुमारे 400 लोक मरण पावले आणि सुमारे 1500 लोक जखमी झाले.' प्रमोद कपूर बीबीसी प्रतिनिझी रेहान फझल यांच्याबरोबर. उठाव दडपण्यासाठी इंग्रजांनी सर्व ताकद पणाला लावली 18 फेब्रुवारीला संध्याकाळी या बंडाची बातमी सेनाप्रमुख जनरल क्लाउड ऑचिनलेक यांना देण्यात आली. त्यांनी व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांना या घडामोडींची माहिती दिली. भारतीय नौसेनेचे प्रमुख अॅडमिरल जे. एच. गॉडफ्री यांच विमान उदयपूरमध्ये उतरलं, तेव्हा तत्काळ त्यांना या बंडाविषयीचा गुप्त संदेश मिळाला. त्यांनी तत्काळ दिल्लीला परत जाण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या दिवशी ते विशेष विमानाने मुंबईला पोचले. जनरल कलाउड ऑचिनलेक या घटनेवरून दिल्लीतील काउन्सिल हाऊसमध्ये जोरदार वाद झाला. पंतप्रधान अॅटली आणि व्हाइसरॉयल वेव्हेल यांच्या कार्यालयांदरम्यान तारासंदेशांची जोरदार देवाणघेवाण झाली. अनिरुद्ध देशपांडे लिहितात त्यानुसार, '18 फेब्रुवारीला या बंड करणाऱ्या सैनिकांना सहानुभूतीने वागवण्यात आलं असतं, तर हे बंड कधीच शमलं असतं. परंतु, इंग्रजांना 1857च्या आठवणी सतावत होत्या. हा बंड 1857सारखं व्यापक रूप घेईल की काय अशी भीती त्यांच्या मनात होती. त्यामुळे त्यांनी पूर्ण ताकदीनिशी हे बंड चिरडण्याचा निर्णय घेतला.' महात्मा गांधी या उठावाविरोधात होते हा उठाव अहिंसेच्या तत्त्वांविरोधात जाणारा आहे, असं म्हणत महात्मा गांधींनी या बंडाचा विरोध केला. कम्युनिस्टांनी उघडपणे या बंडाचं समर्थन केलंच, शिवाय सैनिकांनी शरणागती पत्करू नये अशीही भूमिका घेतली. कम्युनिस्ट पक्षाचं मुखपत्र 'पीपल्स एज'मध्ये गंगाधर अधिकारी यांनी गांधी, पटेल व नेहरू यांच्यावर टीका करणारं संपादकीय लिहिलं. त्यात अधिकारी म्हणतात, 'मरण पावलेल्या लोकांविषयी पटेलांनी अश्रू ढाळले आणि 'गुंडागर्दी' करणाऱ्या लोकांचा धिक्कार केला. पण त्यांनी ब्रिटिश सैन्याच्या 'गुंडागर्दी'विषयी अवाक्षरही काढलं नाही. ब्रिटिश सैन्याने कोणताही पुढचा-मागचा विचार न करता गोळीबार केला, त्यात शेकडो निरपराध लोक मारले गेले.' काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी नौसैनिकांना संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं आणि शांततेने समस्या सोडवण्याचा सल्ला दिला. याला केवळ काँग्रेसच्या नेत्या अरुणा असफ अली यांचा एकमेव अपवाद होता. 9 ऑगस्ट 1942 रोजी गवालिया टँक मैदानात काँग्रेसचा झेंडा फडकावणाऱ्या अरुणा असफ अली या जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया व इतर समाजवाद्यांच्या सहकारी होत्या. वैचारिक पातळीवर सरदार पटेलांपेक्षा त्यांना जवाहरलाल नेहरू जवळचे वाटत असत. कुसुम व पी.एन. नायर यांच्याशीही त्यांची मैत्री होती. नायर दाम्पत्याच्या मरीन ड्राइव्हवरील निवासस्थानी या उठावाशी संबंधित बैठका होत असत. काँग्रेससमोर धर्मसंकट या उठावाची वेळ काँग्रेसला धर्मसंकटात टाकणारी होती. प्रमोद कपूर सांगतात, 'गांधी, नेहरू व सरदार पटेल निर्विघ्नपणे सत्तांतराच्या बाजूचे होते. इंग्रजांशी रक्तरंजित संघर्ष करून सत्ता हिसकावून घेतली जाऊ नये, असं त्यांना वाटत होतं. ब्रिटिश सैन्यांनी या बंडाबाबतीत कठोर कारवाई केल्यानंतर स्वातंत्र्य मिळण्याच्या प्रक्रियेला उशीर होऊ नये, असंही त्यांना कुठेतरी वाटत होतं. शिवाय, नौसैनिकांची अशी अनागोंदीची वृत्ती एक प्रकारचा आदर्श ठरेल आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही याचे पडसाद सहन करावे लागतील, असा सरदार पटेलांचा होरा होता.' विशेष म्हणजे काँग्रेसचे नेते एकीकडे हिंसेचा निषेध करत होते, पण नौसैनिकांच्या आंदोलनाशी आपला काहीच संबंध नाही असंही त्यांना दाखवायचं नव्हतं. आंदोलकर्त्यांना न भेटताच नेहरू अलाहाबादला परतले तणाव खूपच वाढला तेव्हा अरुणा असफ अली यांनी 21 फेब्रुवारीला नेहरूंना तार केली. 'नौसेना संप गंभीर, मुंबईत आपण तत्काळ येणे गरजेचे' असं त्यांनी तारसंदेशात लिहिलं होतं. या तारसंदेशाची माहिती मिळाल्यावर सरदार पटेल नाराज झाले. त्यांनी गांधींना पत्र लिहून कळवलं की, 'नौसैनिकांना भेटण्यासाठी मुंबईला येण्याबाबत अरुणाने नेहरूंचं मन वळवलं आहे. याबाबतीत माझं समर्थन मिळत नसल्यामुळे तिने असं केलं आहे. नेहरूंनी मला तार केली असून त्यांनी मुंबईला येणं गरजेचं आहे का, असं विचारलंय. मी त्यांना न येण्याचा सल्ला दिला आहे. तरीही ते इथे येणार आहेत.' अरुणा असफ अली नेहरूंनी मुंबईला जाणारी लगेच मिळाली ती ट्रेन पकडली. पण नौसैनिकांना भेटायला जाऊ नये, यासाठी सरदार पटेलांनी नेहरूंचं मन वळवलं. त्यामुळे त्याच दिवशी नेहरू अलाहाबादला परत गेले. इथूनच या बंडाची ताकद कमी व्हायला लागली. सरदार पटेलांच्या सांगण्यावरून शरणागती नौसैनिकांनी शरणागती पत्करावी असं आवाहन सरदार पटेलांनी केलं. काँग्रेसचे अध्यक्ष मौलाना आझाद यांनीही संप थांबवण्यासाठी दबाव आणला. महात्मा गांधी यांच्या सल्ल्यावरून सरदार पटेलांनी त्याच दिवशी संध्याकाळी एम.एस. खान यांच्या नेतृत्वाखालील संप समितीला चर्चेसाठी बोलावलं. ही चर्चा अनेक तास सुरू राहिली, त्या दरम्यान सरदार पटेलांनी सैनिकांना बिनशर्त शस्त्रं खाली ठेवण्याचं आवाहन केलं. बिनशर्त शस्त्रं खाली ठेवण्यासाठी नौसैनिकांचं मन वळवलं तर संपकऱ्यांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असं आश्वासन ब्रिटिश सरकारने सरदार पटेलांना दिलं होतं, असं सांगितलं जातं. या संदर्भात लेखी आश्वासन देता येईल का, अशी विचारणा एम. एस. खान यांनी सरदार पटेलांकडे केली, तेव्हा सरदार खूप नाराज झाले. दिलीप कुमार दास यांनी 'रिव्हिजिटिंग तलवार' या पुस्तकात लिहिल्यानुसार, 'सरदार टेबलावर जोराने हात मारत म्हणाले, तुम्हाला माझ्या शब्दांवर विश्वास ठेवता येत नसेल, तर लेखी आश्वासनाला काय अर्थ आहे.' अखेरीस 23 फेब्रुवारीला सकाळी सहा वाजता बंडवाले सैनिक पांढरे झेंडे फडकावून जहाजावर आले. एम. एस. खान यांनी घोषणा केली की, 'सध्याच्या दुर्दैवी परिस्थितीमध्ये शरणागती पत्करण्याचा सल्ला काँग्रेसने आम्हाला दिला आहे. आम्ही इंग्रजांसमोर शस्त्रं खाली ठेवलेली नाहीत, तर आमच्या देशवासियांसमोर शस्त्रं खाली ठेवत आहोत. आमच्यावर अत्याचार केले जाणार नाहीत, असं आश्वासन सरकारने आम्हाला दिलं आहे.' कम्युनिस्ट नेते मोहन कुमारमंगलम यांनी शरणागतीच्या कागदपत्रांचा अंतिम मसुदा तयार केला. इंग्रजांनी आश्वासन मोडलं परंतु, इंग्रजांनी सरदार पटेलांना व नौसैनिकांना दिलेलं आश्वासन पाळलं नाही. 23 फेब्रुवारीला शरण आलेल्या नौसैनिकांपैकी 400 लोकांना इंग्रजांनी रिंग लीटर मानून अटक केली आणि मुलुंडजवळच्या छळछावणीत रवाना केलं. यामध्ये एम. एस. खान व मदन सिंह यांचा समावेश होता. तिथे त्यांच्यावर अत्याचारही झाले. नंतर त्यांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आलं. प्रत्येक नौसैनिकाला आपापल्या घरी जाण्यासाठी रेल्वेस्थानकावर सोडण्यात आलं. रेल्वेच्या तिसऱ्या वर्गातील डब्याचं तिकीट त्यांना देण्यात आलं. त्यांच्या गणवेशाचं नुकसानही त्यांच्या पगारातून कापून घेण्यात आलं. पुन्हा कधी मुंबईला आलात तर तुमची खैर नाही, असा इशारा या सैनिकांना देण्यात आला. इतिहासात योग्य स्थान मिळालं नाही स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही भारतीय नेत्यांनी आपली दखल घेतली नाही, याचं या नौसैनिकांना सर्वाधिक दुःख झालं. 'आम्हाला शस्त्रांच्या लढाईचं प्रशिक्षण मिळालं होतं. आम्हाला चरख्याने लढणं शक्य नव्हतं,' असा प्रश्न एका नौसैनिकाने उपस्थित केला. या बंडामध्ये सहभागी होणारे एक नौसैनिक विश्वनाथ बोस यांनी 'आयआयएन म्यूटिनी 1946' या नावाचं एक पुस्तक लिहिलं. यामध्ये त्यांनी स्वतः नेहरूंना पाठवलेल्या एका पत्राचा उल्लेख केला आहे. 'या नौसैनिकांचा नेता मानून मला अटक करण्यात आलं, एवढंच नव्हे तर नोकरीतूनही काढून टाकण्यात आलं. तुरुंगातून सुटल्यावर मी सातत्याने तुमच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतो आहे. मला माझी नोकरी परत मिळावी, अशी माझी इच्छा आहे. स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल कोणाला सरकारी नोकरी मिळणार नाही, असा काही कायदा असेल, तर माझा तुम्हाला असा प्रश्न आहे की- तुम्ही काँग्रेस पक्षाचे नेते असल्यामुळे तुम्हीही तुरुंगात गेले होतात, मग तुम्ही कसे काय पंतप्रधान पद भूषवताय?' 'आयआयएन म्यूटिनी 1946' दुसऱ्या महायुद्धानंतर जवाहरलाल नेहरूंनी आझाद हिंद फौजेच्या सैनिकांवरील खटल्यांमध्ये सैनिकांची बाजू मांडण्यासाठी कित्येक वर्षांनी स्वतःचा काळा वकिली गणवेश परिधान केला. पण इंग्रजांविरोधात बंडाचा नारा दिलेल्या या नौसैनिकांना स्वातंत्र्यानंतर पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतलं गेलं नाही आणि त्यांना स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जाही मिळाला नाही. एका अर्थी त्यांना विस्मृतीत ढकलण्यात आलं. त्यांच्या या पराक्रमाला भारताच्या इतिहासात उचित हक्काचं स्थान मिळालं नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)