कोरोना महाराष्ट्र : राज्यात का भासतोय ऑक्सिजनचा तुटवडा?
राज्यभरात कोव्हिड-19 ग्रस्त गंभीर रुग्णांच्या उपचारात ऑक्सिजनची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. कोणतंही औषध किंवा लस उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना उपचारांसाठी ऑक्सिजनचाच आधार आहे.
कोरोना व्हायरसमुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होते. त्यामुळे रुग्णांना ऑक्सिजन दिला जातो. महाराष्ट्रातील सरकारी, खासगी आणि जंबो रुग्णालयात आजमितीला हजारो कोरोनाग्रस्त रुग्ण ऑक्सिजनवर आहेत. रुग्णालयात ऑक्सिजनचा तुटवडा राज्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता 10 लाखांपार पोहोचली आहे. महाराष्ट्र हळूहळू अनलॉक होत असल्याने गेल्या 15 दिवसात कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत 2.5 लाखांनी वाढ झालीये. रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे ऑक्सिजनची मागणी वाढली आहे. त्यातच राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा असल्याच्या तक्रारी येवू लागल्या आहेत. डोंबिवलीत वैद्यकीय सेवा देणारे 'आस्था' रुग्णालयाचे डॉ. मंगेश पाटे यांची परिस्थिती काही वेगळी नाही. डॉ. पाटे यांना देखील गेल्या काही दिवसांपासून ऑक्सिजनच्या तुटवडा भासत आहे. बीबीसीशी बोलताना डॉ. पाटेंनी सांगितलं, "रुग्णांना ऑक्सिजन मिळतो का नाही? याची चिंता सतत असते. रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवणं म्हणजे तारेवरची कसरत झाली आहे. काहीवेळा रुग्ण ऑक्सिजनसाठी अक्षरक्षा: पाया पडायला लागतात. ऑक्सिजनसाठी ऑर्डर दिल्यानंतर कधीकधी 8 दिवसांनीही ऑक्सिजन मिळतो. राज्यातील परिस्थिती अत्यंत भयानक झालीये." इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या हॉस्पिटल बोर्डचे अध्यक्ष असलेले डॉ. पाटे पुढे म्हणतात, "सरकार डॉक्टरांना धमक्या देतं. कोव्हिड-19 रुग्णांवर उपचारांसाठी दबाव आणतं. पण, रुग्णांचा जीव वाचवणारा ऑक्सिजन योग्य प्रमाणात उपलब्ध होईल यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या? छोट्या रुग्णालयांकडे सरकार का दुर्लक्ष करतं? काहीवेळी मी स्वत: ट्रक घेऊन ऑक्सिजन आणण्यासाठी गेलो आहे. यावर सरकार काही ठोस उपाययोजना करणार का नाही?" केवळ पुण्या-मुंबईतच नाही, सगळीकडेच सारखी परिस्थिती फक्त पुणे, मुंबई महानगर प्राधिकरच नाही तर उत्तर महाराष्ट्रातही ऑक्सिजनचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. याबाबत बीबीसीशी बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आणि धुळे जिल्ह्यात वैद्यकीय सेवा पुरवणारे डॉ. रवी वानखेडकर सांगतात, "ऑक्सिजनची समस्या खूप गंभीर बनू लागली आहे. येत्या काही दिवसात रुग्णांची संख्या वाढली तर ही परिस्थिती आणखी गंभीर बनेल. ऑक्सिजनचा माल येत नाहीये. 300 रूपयांना मिळणाऱ्या सिलेंडरची किंमत आता 450 रूपयांपर्यंत पोहोचली आहे. सरकारी रुग्णालय असो किंवा खासगी, लिक्विड ऑक्सिजन कुठेच उपलब्ध नाही." धुळे जिल्ह्यात सद्य स्थितीत 250 ते 300 कोरोनाग्रस्त रुग्ण ऑक्सिजनवर उपचार घेत आहेत, तर 45 रुग्ण व्हॅन्टिलेटरवर आहेत अशी माहिती डॉ. वानखेडकर यांनी दिली. "मुंबई पुण्याकडच्या सरकारी रुग्णालयात लिक्विड ऑक्सिजन प्लांट आहेत. पण, धुळे-जळगाव सारख्या जिल्ह्यात ऑक्सिजन प्लांट नाहीत. ऑक्सिजनची गुणवत्ता आणि प्रमाण यांच्यावर अंकुश कोण ठेवणार? सरकारने आता इतर जिल्ह्यांकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे," असं डॉ. वानखेडकर पुढे म्हणतात. याबाबत चाकणच्या गोळुके रुग्णालयाचे डॉ. विजय गोकुळे म्हणतात, "रुग्णालयाकडे ऑक्सिजन सिलेंडर नसले, तर सिलेंडर उत्पादकांकडून घ्यावे लागतात. पण, अचानक वाढलेल्या मागणीमुळे उत्पादकांकडे सिलेंडर कमी संख्येने उपलब्ध आहेत. कोव्हिडमुक्त झालेल्या काही रुग्णांना डॉक्टर घरी ऑक्सिजन घेण्यास सांगतात. त्यामुळे घरी ऑक्सिजन वापरणाऱ्यांची संख्या देखील वाढली आहे. राज्यातील ऑक्सिजनची गरज आणि पुरवठा ऑक्सिजनच्या भेडसावणाऱ्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने शुक्रवारी (11 सप्टेंबर) ऑक्सिजन उत्पादकांची बैठक घेतली. या बैठकीत उत्पादकांना उत्पादन वाढवण्याची सूचना करण्यात आली. FDA अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, याबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्य FDA चे सहआयुक्त जे.बी.मंत्री यांनी म्हटलं, "राज्यात ऑक्सिजनचं उत्पादन करणारे 25 उत्पादक आणि रिफिलिंग करणाऱ्या 65 कंपन्या आहेत. ऑक्सिजन उत्पादकांना उत्पादन वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सद्य स्थितीत राज्यात ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. सर्वात मोठा प्रश्न वाहतुकीचा आहे. त्यावर आम्ही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत." "ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळित व्हावा यासाठी महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड (MSEB) सोबत चर्चा करण्यात आली आहे. ऑक्सिजन उत्पादकांना योग्य वीज पुरवठा करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत," असं जे.बी.मंत्री यांनी पुढे म्हटलं. पुण्यात ऑक्सिजन टँकरवर लागणार सायरन पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. रुग्णांना लागणारी ऑक्सिजनची गरजही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे पुण्यात ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा भासत आहे. सर्वात मोठा प्रश्न ऑक्सिजन सिलेंडरच्या वाहतुकीचा आहे. ऑक्सिजन सिंलेडच्या वाहतूकीत कोणताही अडसर होऊ नये यासाठी पुण्यात ऑक्सिजन सिलेंडरच्या टॅंकरवर सायरन लावण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऑक्सिजन वाहून नेणाऱ्या टॅंकरला अॅम्ब्युलन्सचे सायरन लावण्याची सूचना केली होती. याबाबत बीबीसीशी बोलताना पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले, "पुण्यात ऑक्सिजनची गरज असलेल्या कोव्हिड-19 रुग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसात वाढली आहे. मागणी वाढली मात्र सिलेंडरची संख्या, टॅंकर लिमिटेड आहेत. ऑक्सिजन टॅंकरला वाहतुकीसाठी खूप वेळ लागतोय. त्यामुळेच ऑक्सिजन टॅंकरवर सायरन बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे." "गेल्या काही दिवसांपासून दररोज ऑक्सिजनचा तुटवडा असल्याचे 5-7 फोन येत होते. शनिवारी (12 सप्टेंबर) एकही फोन आलेला नाही. याचा अर्थ ऑक्सिजनचा सप्लाय सुरळीत होत आहे. ऑक्सिजन कमी पडू नये यासाठी बाहेरच्या जिल्ह्यातून टॅंकर मागवण्यात येत आहेत, तर आता रिफिलिंग स्टेशनवर फक्त रुग्णालयांनाच ऑक्सिजन मिळणार आहे" असं डॉ. देशमुख पुढे म्हणाले. मेडिकल ऑक्सिजन पुरवणाऱ्या वाहनांना अॅम्ब्युलन्सचा दर्जा देण्याबाबतही सरकार विचार करत आहे. नवी मुंबईची परिस्थिती नवी मुंबईत भेडसावणाऱ्या ऑक्सिजनच्या तुटवड्याबाबत बीबीसीशी बोलताना नवी मुंबई महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर म्हणाले, "बाजारात ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे, ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. वाहतूक, रिफिलिंगचा मोठा प्रश्न आहे. ऑक्सिजन टॅंकरला येणारा वाहतुकीचा अडसर दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजनबाबत काही समस्या असतील तर त्यांना महापालिका मदत करण्यास तयार आहे." "नवी मुंबईत 2300 ऑक्सिजन बेड्स आहेत. तर, 150 आयसीसू बेड्स आहेत. पालिका रुग्णालयांसाठी आम्ही 100 ड्यूरा (Dura) सिलेंडरसाठी टेंडर काढले आहेत. जेणेकरून कमी जागेत जास्तीत-जास्त सिलेंडर ठेवता येवू शकतील," असं अभिजीत बांगर पुढे म्हणाले. ऑक्सिजनबाबत सरकारची भूमिका महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची वाढती संख्या आणि ऑक्सिजनची मागणी लक्षात घेता. सरकारने वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 80 टक्के आणि उद्योगांसाठी 20 टक्के ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "राज्यात सद्य स्थितीत ऑक्सिजनचे जंबो सिलिंडर 17 हजार 753, बी टाईप सिलिंडर- 1547, डयुरा सिलिंडर- 230, लिक्विड क्रायोजनिक ऑक्सिजन टँक्स 14 उपलब्ध आहेत. ऑक्सिजन पुरवठा नियंत्रणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अन्न व औषध प्रशासन, उद्योग विभाग, परिवहन विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य या विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे." "राज्यातील शंभर किंवा त्याहून जास्त बेड्स असलेल्या सर्व सार्वजनिक रुग्णालयांनी जिल्हा नियोजन व विकास परिषद किंवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी अथवा कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारी मधून निधी प्राप्त करून क्रायो ऑक्सीजन टँक स्थापन करावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या रुग्णालयांना निधीची अडचण येईल त्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालयाशी संपर्क साधून या बाबतही सूचित करण्यात आले आहे," असं आरोग्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)