नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांच्या संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला पक्षातूनच विरोध
नेपाळमध्ये पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी संसद बरखास्त करून पुन्हा एकदा निवडणुका घेण्याचं जाहीर केलं आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान ओली ओली यांच्या या निर्णयामुळे नेपालमधील राजकारण तापलं आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रमुख आणि माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहाल प्रचंड यांनी ओली यांचा निर्णय घटनेला धरून नसल्याचं म्हटलं आहे. ट्वीटवर जारी केलेल्या एका निवेदनात प्रचंड यांनी म्हटलंय, "आमच्या पक्षाचे प्रमुख आणि पंतप्रधान केपी ओली यांचा संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घटनेला धरून नाही. त्यांचा हा निर्णय निरंकुश आहे. त्यांच्या या निर्णयाचा स्थायी समिती विरोध करते. "पक्ष हा निर्णय स्वीकारू शकत नाही. पक्ष ओली यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करेल. यासंदर्भात त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आलं आहे. नेपाळी जनतेने देशात लोकशाही स्थापन केली होती आणि लोकमताचा अपमान हा नेपाळच्या जनतेच्या अपमान आहे." नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या स्थायी समितीनं ओली यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आणायचा निर्णय घेतला आहे. याआधी काय घडलं? नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाने संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केल्यानंतर राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी ती मान्य केली आहे. राष्ट्रपतींनी देशात मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली आहे. आता नेपाळमध्ये 30 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान दोन टप्प्यात निवडणूक पार पडेल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ओली सरकारनं राजधानी काठमांडूमधील सुरक्षा वाढवली आहे. दरम्यान, केपी ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती. त्यांच्या या निर्णयाला विरोध करत 7 मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. रविवारी (20 डिसेंबर) सकाळी मंत्रिमंडळाच्या तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आणि त्यात संसद बरखास्त करण्याच्या शिफारशीचा निर्णय घेण्यात आला. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, "नेपाळमधील सत्ताधारी डाव्या पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य बिश्नू रिजाल यांनी सांगितलं की, पंतप्रधानांनी संसदीय मंडळ, केंद्रीय समिती आणि पक्ष सचिवालय इथं आपलं बहुमत गमावलं आहे. त्यांनी या स्थितीवर कुठलाही उपाय शोधण्याऐवजी संसद भंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे." नेपाळच्या घटनेचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या मते, नेपाळमध्ये संसद बरखास्त करण्याबाबत कुठलीच स्पष्ट तरतूद घटनेत नाही. पंतप्रधानांचं पाऊल घटनेविरोधात असून, कोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)