मराठी विषय शालेय शिक्षणात सक्तीचा करण्यावरून पालक संघटना कोर्टात जाणार
"महाराष्ट्र सरकार आमच्या मुलांवर मराठी शिकण्यासाठी बळजबरी करू शकत नाही. इंग्रजी, हिंदी बंधनकारक असताना मराठी भाषाही सक्तीची केली तर विद्यार्थ्यांवर तीन भाषा विषयांचा ताण येईल. CBSE, ICSE, IB बोर्डाच्या शाळांचा अभ्यासक्रम एनसीईआरटी ठरवते. याविरोधात आम्ही बाल हक्क आयोगाकडे आणि कोर्टात जाऊ."
अखिल भारतीय पालक संघटनेच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना ही भूमिका मांडली. महाराष्ट्रात राज्य सरकारने सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय सक्तीचा केला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 2020-21 म्हणजेच यंदापासून करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. या आदेशानुसार, पहिली आणि सहावी इयत्तेत मराठी भाषा याच शैक्षणिक वर्षापासून अनिवार्य असणार आहे. तर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच 2021-22 या वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी मराठी भाषा बंधनकारक असेल. तर 2022-23 मध्ये तिसरी आणि आठवीसाठी, 2023-24 मध्ये चौथी आणि नववीसाठी,2024-25 या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी भाषा अनिवार्य केलेली आहे. हा निर्णय मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी 2020-21 पासून करण्यात येईल, असं आश्वासन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी अधिवेशनात दिलं होतं. या आदेशानंतर आता केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांना आपल्या अभ्यासक्रमात बदल करावे लागणार आहेत. कारण CBSE, ICSE, IB बोर्डाच्या शाळांमध्ये राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभ्यासक्रम निश्चित केला जातो, ज्याअंतर्गत भाषा विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना दिलं जातं. त्यामुळे या शाळांमध्ये मराठी भाषा ही द्वितीय अथवा तृतीय पर्याय म्हणून निवडली जात होती. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांना हे पर्याय उपलब्ध होणार नाहीत. याविषयी बोलताना सहाय म्हणाल्या, "मराठी भाषेचा पर्याय उपलब्ध असताना सक्ती करण्याची आवश्यकता होती का, याचा विचार व्हायला हवा होता. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल, अशा तक्रारी पालक वर्ग करत आहे. कोरोनाच्या संकटात सरकारकडून हा शासन निर्णय काढण्यात आल्याने पालकांची चिंता वाढली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सरकारला अशी सक्ती करता येणार नसल्याने आम्ही कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे." पण शाळांमध्ये प्रादेशिक भाषा सक्ती करणारं महाराष्ट्र एकमेव राज्य नाही. कर्नाटक, केरळ अशा राज्यांमध्येही प्रादेशिक भाषा विषय सक्तीचा आहे. विद्यार्थ्याने कोणत्या भाषेत शिक्षण घ्यावं याचं स्वातंत्र्य असलं तरी किमान एका विषयासाठी राज्य सरकार प्रादेशिक भाषा सक्तीची करु शकते असा युक्तीवाद यापूर्वीही कोर्टात झाला आहे. "हा निर्णय कोर्टातही टिकणारा आहे. प्रादेशिक भाषेची सक्ती एका विषयासाठी करण्यात कायदेशीर अडचण नाही. यापूर्वीही कोर्टाकडून अशा निर्णयांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला आहे." असं मत मराठी अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आणि आयबी बोर्डाचे माजी परीक्षक डॉ.प्रकाश परब यांनी व्यक्त केले आहे. अमराठी विद्यार्थ्यांची अडचण होणार का? मुंबई, पुणेसारख्या महानगरांमध्ये जिथे अमराठी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा अभ्यासक्रमात बंधनकारक असणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक आहे. कारण दिल्ली बोर्डाच्या शाळांचा अभ्यासक्रम एनसीईआरटी ठरवते. त्यानुसार इंग्रजी आणि हिंदी या दोन भाषा दहावीपर्यंत बंधनकारक आहेत. त्यात आता मराठी भाषाही शिकावी लागणार असल्याने विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेपर्यंत तीन भाषांसाठी अभ्यास करावा लागेल. बीबीसी मराठीशी बोलतीना सीबीएसई शाळेच्या मुख्याध्यापिका दीपशिखा श्रीवास्तव यांनी सांगितलं, "हे अगदी खरं आहे. विद्यार्थ्यांवर तीन भाषा शिकण्याचा प्रचंड ताण येऊ शकतो. आमचा मराठीला विरोध नाही, पण मराठी भाषा पर्यायी असावी, असं आम्हाला वाटतं." ऐन लॉकडाऊनमध्ये हा शासन निर्णय आल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम आहे. CBSE, ICSE शाळांचे ऑनलाईन वर्ग सुरू झाले आहेत. "आता मराठी भाषेची ओळख आम्ही ऑनलाईन शिकवणीमध्ये नाही करू शकत. विद्यार्थ्यांना कळणार नाही. त्यासाठी शिक्षक समोर हवेत. पण लॉकडाऊन आणि कोरोनाचे संकट असेपर्यंत हे शक्य नाही. सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांचा विचार करायला हवा," असंही मुख्याध्यापिका श्रीवास्तव म्हणाल्या. 'फ्रेंच, जर्मन चालते मग मराठी का नाही?' मराठी भाषेच्या सक्तीवरून मराठी विरुद्ध अमराठी असं वादंग रंगलं असताना मराठी भाषेसाठी आग्रही असलेल्या अभ्यास मंडळांकडून सहकार्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. CBSE, ICSE बोर्डाच्या शाळांमध्ये सोपी मराठी शिकवा, असा नवा युक्तिवाद मराठी अभ्यास मंडळाकडून करण्यात येतोय. "अमराठी लोकांना मराठी भाषेच्या सक्तीचे वावडे असण्याचे कारण नाही. आपल्याला फेंच,जर्मन चालते मग मराठी का चालत नाही? असा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात मराठी शिकणं विद्यार्थ्यांना अवघड जाणार नाही. अगदीच मराठी साहित्य शिकवण्याचा कुणी प्रयत्न करू नये. मराठीच्या नावाखाली संस्कृती लादण्याचा प्रयत्न झाला तर अडचण निर्माण होईल. त्यापेक्षा अमराठी विद्यार्थ्यांमध्ये मराठीची गोडी निर्माण होईल यासाठी सोप्या पद्धतीची मराठी शिकवायला हवी," असं मत मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आणि आयबी बोर्डाचे माजी निरीक्षक डॉ. प्रकाश परब यांनी व्यक्त केलं. मराठी भाषा शिकवायला सुरुवात करण्यासाठी CBSE, ICSE शाळांना मराठीचा अभ्यासक्रम बनवावा लागणार आहे. हा अभ्यासक्रम संपूर्ण विद्यार्थी वर्गाचा विचार करून तयार करण्याची गरज आहे. सतत बदली होणाऱ्या पालकांच्या विद्यार्थ्यांचे काय? केंद्र सरकारच्या नोकरीत असणाऱ्या तसंच काही कारणास्तव एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बदली होणाऱ्या पालकांचे विद्यार्थी केंद्रीय शाळेसोबत इतर खासगी शाळांमध्येही दाखल होत असतात. अशा विद्यार्थ्यांना मात्र या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. "आमच्या शाळेत अनेक विद्यार्थी काही महिने अथवा वर्षभरातच ट्रांसफर घेऊन जातात. त्यांच्या पालकांची बदली झालेली असते. अशा परिस्थितीमध्ये इतर राज्यांतील शाळेत तिसऱ्या भाषेचा पर्याय निवडताना विद्यार्थ्यांची अडचण होणार. आतापर्यंत संस्कृत भाषा विद्यार्थी निवडत होते. संस्कृत ही इतर राज्यातील शाळांमध्येही शिकवली जाते. पण इकडे मराठी शिकून गेल्यानंतर विद्यार्थ्याला तिकडे गेल्यावर मराठीचा पर्याय मिळणार नाही," असंही श्रीवास्तव म्हणाल्या. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)