नवी करप्रणाली : प्रामाणिक करदात्यांचा सन्मान, पण कमी उत्पन्न असलेल्यांचं काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात नवी करप्रणाली सुरू करण्याची घोषणा केली. हा निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी चर्चा सुरू होतीच, पण आता याची औपचारिक घोषणा झाली आहे.
नव्या करप्रणालीचे दोन भाग आहेत. यामध्ये पारदर्शक करप्रणाली आणि प्रामाणिकपणाचा सन्मान यांचा समावेश आहे. पण या दोहोंमध्ये नवं काय आहे, हे कळायचं अजून बाकी आहे. पारदर्शक करप्रणालीची वैशिष्ट्ये याआधीच सूत्रांकडून तसंच सरकारी घोषणेच्या माध्यमातून सांगण्यात आली होती. यामध्ये प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांची भीती आता कमी होईल, त्यांची मनमानी आता चालणार नाही, चिरीमिरी घेऊन आपली फाईल क्लिअर करून देण्याची पद्धत आता बंद होईल, या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या यंत्रणेत संपूर्ण प्रक्रिया चेहराविरहीत (फेसलेस) असेल, असं सांगण्यात आलं आहे. करदात्याचीही कर्तव्य आणि अधिकार यांबाबत सूचना देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबत घोषणा करताना म्हणाले, सामान्य नागरिकाच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास करूनच ही यंत्रणा चालू शकते. पण पूर्वी ही प्रक्रिया प्रामाणिक करदात्यालाच दोषी मानून चालवली जात होती. धोरण पारदर्शक असल्यास संशयाला जागा राहत नाही. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या मनावर या गोष्टी अवलंबून राहणार नाहीत. सामान्य माणसाला प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांकडून त्रास होऊ नये, यासाठीच ही यंत्रणा लागू करण्यात आल्याचं निदर्शनास येतं. शिवाय, प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने पत्र लिहून या कामात सहकार्य करणार असल्याचं म्हटलं आहे. करदात्याला विश्वासात घेण्याचा प्रचंड मोठा फायदा आहे. केंद्र सरकारच्या विवाद से विश्वास या उपक्रमाच्या माध्यमातून तीन कोटी प्रकरणं सोडवण्यात आल्याचं उदारहणही पंतप्रधान मोदी यांनी दिलं. ही प्रकरणं वर्षानुवर्षे चालायची, पण ती सोडवण्यात आली, असं ते म्हणाले. फेसलेस यंत्रणेमुळे तुमची प्राप्तीकर फाईल तुमच्याच शहरातील अधिकाऱ्याकडे जाईल, असं नेहमीच होणार नाही. विशेषतः स्क्रूटिनी असलेली प्रकरणं विशिष्ट पद्धत वापरून देशातील कोणत्याही प्राप्तीकर अधिकाऱ्याकडे पाठवली जाऊ शकतात. ही प्रकरणं आता फेसलेस टीमकडे सोपवण्यात येतील. त्यांच्या आदेशाचं पुनरावलोकनसुद्धा इतर शहरातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे जाऊ शकतं. फेसलेस टीममध्ये कोण-कोण असेल, हेसुद्धा काँप्युटर रँडम पद्धतीने ठरवेल. त्यामुळे करदाता आणि प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांना दबाव टाकण्याची किंवा ओळख/वशिलेबाजी करण्याची संधी आता कमी मिळेल. कराबाबतचे खटले आता कमी होतील. अशीच पद्धत करसंदर्भातील याचिकांच्या सुनावणीसाठीसुद्धा लागू होणार आहे. मात्र त्या गोष्टीला अद्याप अवकाश आहे. ती यंत्रणा दीनदयाळ उपाध्याय यांचा जन्मदिवसापासून (25 सप्टेंबर) लागू होणार आहे. प्रामाणिकपणाचा सन्मान या करप्रणालीचा सर्वात मोठा उद्देश म्हणजे प्रामाणिक करदात्याचा सन्मान. यावर अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या लोकांना रेल्वे तिकिटांच्या रिझर्व्हेशनमध्ये कोटा मिळू शकतो, एअरपोर्टवर लाऊंजचा वापर करण्याची सुविधा मिळू शकते. इतकंच नव्हे तर एखाद्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत 'चाय पे चर्चा' करण्याची संधीही प्रामाणिक करदात्यांना देण्यात येऊ शकते, अशी चर्चा आहे. पण यामध्ये नवं काय आहे? प्राप्तीकर भरणाऱ्यांना पासपोर्ट बनवताना, इमिग्रेशन परवाना मिळवण्यासाठी शिवाय एखाद्या गुन्ह्यात तुरुंगवास झाल्यास तिथंसुद्धा त्यांची वेगळी गटात विभागणी होऊ शकते. गेल्या वर्षी लागू झालेल्या या यंत्रणेत प्राप्तीकर विभागाकडून अनेक जणांना गोल्ड, सिल्व्हर आणि ब्रांझ प्रकारचे प्रमाणपत्र पाठवण्यात आले आहेत. पण कोण जास्त प्रामाणिक आहे आणि कोण कमी प्रामाणिक हे शोधण्याची पद्धत कोणती? याचं उत्तर म्हणजे, ज्याने जितका जास्त कर भरला त्याला तितका प्रामाणिक मानलं जाईल. म्हणजेच पंतप्रधान मोदींसोबत चहा पिण्याची संधी नेहमीच मिळणारे, एअरपोर्टमध्ये लाऊंजचा वापर नेहमीच करणारे श्रीमंत व्यक्तीच या गोल्ड श्रेणीमध्ये येतील. मूळात उत्पन्नच कमी असलेला एखादा माणूस स्वतःला प्रामाणिक कसा सिद्ध करेल? याचं उत्तरसुद्धा मिळेल. पण पंतप्रधान मोदी यांनी आणखी एक प्रश्न उपस्थित केला आहे. या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना देशातील सर्व नागरिकांकडून हवं आहे. त्यांनी बऱ्याच दिवसांनंतर पुन्हा एकदा मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नंसची घोषणा केली. नाईलाज म्हणून किंवा दबावात घेतलेल्या निर्णयाला रिफॉर्म म्हटलं जात होतं. पण आता हा विचार बदलला आहे. हा बदल म्हणजेच भारताचं नवं गव्हर्नंस मॉडेल असल्याचं मोदी म्हणाले. शिवाय, भारताची व्यवस्था चालू राहावी, यासाठी करदात्याने कर देणं आवश्यक असल्याचंही मोदी म्हणाले. या पैशांच्या बळावर देश लोकांची जबाबदारी उचलू शकतो, या प्रत्येक पैशाचा सदुपयोग करणं, हेच सरकारचं कर्तव्य आहे, प्रामाणिक करदाताच राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात मोठी भूमिका बजावतो, तो पुढे गेला तरच देश पुढे जातो, असंही मोदी म्हणाले. आपल्या भाषणात मोदी यांनी एक आवाहन केलं. त्यांनी एक प्रश्नही विचारला आणि भविष्यातील निर्णयांबाबत एक संकेतही दिला. गेल्या सहा-सात वर्षांपासून देशात प्राप्तीकर परतावा (इन्कम टॅक्स रिटर्न) भरणाऱ्यांची संख्या अडीच कोटींनी वाढली आहे. पण अजूनही 130 कोटी लोकसंख्येच्या देशात फक्त दीड टक्के लोकच प्राप्तीकर भरतात. याबाबत आपण विचार करणं गरजेचं आहे. कर भरण्यास सक्षम असलेल्या प्रत्येकाने पुढे येऊन कर भरणं आवश्यक असल्याचं मोदींनी सांगितलं. यातून किती लोक प्रेरणा घेतील, हे सांगणं अवघड आहे. पण LPG गॅसचं अनुदान सोडण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं होतं, हे विसरून चालणार नाही. आता प्राप्तीकर परतावा भरत असताना आपली माहिती आधीपासूनच भरून येते. 26 AS या अर्जात अनेक नव्या गोष्टी जोडण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून आपण केलेले मोठे व्यवहार लपवणं अतिशय अवघड बनलं आहे. त्यामुळे मोदी यांच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करणारे लोक किती दिवस असेच बेफिकीर राहू शकतील, हे येणारा काळच सांगेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)