कुंभमेळा 2019 : आयोजनावर किती कोटींचा खर्च? याचा सरकारच्या गंगाजळीला फायदा की तोटा?
प्रयागराजच्या संगमावरच्या वालुकामय जागेवर होणाऱ्या कुंभनगरचा झगमगाट पाहून डोळे दीपतात, तेव्हा विचार मनात येतो... की या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी किती अब्ज रुपये खर्च आला असेल? एवढं मोठं आयोजन करून सरकारला नक्की काय मिळतं? सरकारला यातून उत्पन्न मिळत असेल का? की उलट सरकारच्या तिजोरीतून पैसा जात असेल?
या प्रश्नांच्या उत्तरांशी निगडीत कोणतेच आकडे सरकारकडे नाहीत. मात्र तज्ज्ञांचं मत आहे की सरकारला प्रत्यक्ष लाभ भलेही मिळत नसेल, मात्र अप्रत्यक्षपणे या आयोजनाचं सरकारला कोणतंच नुकसान होत नाही. सध्याच्या कुंभमेळ्याचं गणित सध्याच्या कुंभमेळ्यावर सरकारने आतापर्यंत 4,200 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा खर्च मागच्या कुंभमेळ्याच्या आयोजनापेक्षा तीन पटींनी जास्त आहे. राज्य सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कुंभमेळ्यासाठी 1,500 कोटींची तरतूद केली होती आणि काही निधी केंद्र सरकारनेही दिला होता. Conferation of Indian Industries (CII) च्या मते 49 दिवस चालणाऱ्या या कुंभमेळ्यात राज्य सरकारला 20 हजार कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने आतापर्यंत असा कोणताच अंदाज व्यक्त केला नाही. मात्र कुंभमेळा क्षेत्राचे जिल्हाधिकारी विजय किरण आनंद यांच्यामते सरकारला नक्कीच उत्पन्न मिळतं. बीबीसीला माहिती देताना त्यांनी सांगितलं की, "सरकारला दोन प्रकारचं उत्पन्न मिळतं - एक प्राधिकरणाचं उत्पन्न असतं आणि दुसरी राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होतं." त्यांनी सांगितलं की, "प्राधिकरणातर्फे कुंभमेळ्याच्या क्षेत्रात काही दुकानांना परवाना दिला जातो. अनेक कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाते. काही व्यापारी क्षेत्रांनाही परवानगी दिली जाते. त्यातून थोडं फार उत्पन्न मिळतं. "आमची यावेळी दहा कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. मात्र अप्रत्यक्षरीत्याही कुंभमेळ्यातून सरकाला बरंच उत्पन्न मिळतं. आम्ही यावेळी त्याचं अवलोकनही करत आहोत." विजय किरण आनंद सांगतात, "मागच्या कुंभात, अर्धकुंभात किंवा दरवर्षी प्रयाग भागात होणाऱ्या माघ मेळ्यात आतापर्यंत ही आकडेवारी किती आहे, याचा अंदाज घेतला नव्हता. मात्र यावेळी या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत." उत्पन्नाचं साधन CIIच्या एका अहवालाचा आधार घ्यायचा झाला तर कुंभमेळ्यामुळे सहा लाख कामगारांना रोजगार मिळाला आहे. या अहवालात विविध गोष्टींमुळे होणाऱ्या उत्पन्नाचं अवलोकन करण्यात आलं आहे. त्यात आतिथ्य, विमानसेवा, पर्यटन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातून होणाऱ्या उत्पन्नांचा समावेश आहे. अहवालानुसार यामुळे सरकारी संस्था आणि व्यापाऱ्यांची कमाईत वाढ होईल. यावेळी कुंभमेळ्यात जागोजागी लक्झरी तंबू, मोठ्या कंपन्याचे स्टॉल यामुळेही उत्पन्नात आणखी वाढ होईल. मात्र लखनौ येथील पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस यांना हा अहवाल फारसा विश्वासार्ह वाटत नाही. ते म्हणतात. "भलेही सरकार 'कुंभ' म्हणून प्रचार करत असले तरी हा 'अर्धकुंभ' आहे. अर्धकुंभामध्येही बहुतांश लोक आसपासच्या परिसरातून येतात. कुंभमेळ्यात मात्र बाहेरच्या भागातून येणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे आता येणाऱ्या लोकांचं या अर्थव्यवस्थेत फारसं योगदान नाही." सिद्धार्थ कलहंस यांच्या मते, "मोठ्या कंपन्या फक्त इथे संधीच्या शोधात असतात. त्यांना या व्यापारातून काही अपेक्षा नाही आणि त्यांची काही कमाई होणार नाही. छोटे व्यापारी आणि पुजारी जे कमाई करतात त्यांच्याकडून सरकारला काही उत्पन्न मिळत नाही. मात्र आयोजनावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा हा खर्च फारच कमी आहे." विदेशी पर्यटकांचं आगमन कुंभमेळ्यात 15 कोटी लोक येण्याची शक्यता आहे. जर प्रत्येक व्यक्ती 500 रुपये खर्च करते असं गृहित धरलं, तरी या हिशेबाने हा आकडा 7,500 कोटी रुपयांच्या वर जातो. या कुंभमेळ्यात ऑस्ट्रेलिया, UK, कॅनडा, मलेशिया, सिंगापूर, दक्षिण अफ्रिका, न्यूझीलंड, झिम्बाब्वे आणि श्रीलंका यासारख्या देशातून येत आहे. राज्य सरकारने पर्यटन विभागाने भक्तांच्या राहण्यासाठी आणि अन्य ठिकाणांवर राहण्यासाठी टुरिझम पॅकेजसुद्धा काढलं आहे. खासगी क्षेत्रात तंबूत राहण्यासाठी एक दिवसाचं भाडं दोन हजार ते पस्तीस हजार रुपयांपर्यंत असल्याचं सांगितलं जात आहे. कुंभमेळ्याचं आयोजन दर सहा वर्षांनी होतं तर महाकुंभाचं आयोजन दर 12 वर्षांनी. प्रयागराजमध्ये याच जागेवर दरवर्षी माघ मेळा भरतो. सरकार या कुंभमेळ्यासाठी फार खर्च करतात. ज्येष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा सांगतात की सरकारला प्रत्यक्ष उत्पन्न मिळत नसलं तरी अप्रत्यक्षरीत्या बरंच उत्पन्न मिळतं. त्यांच्या मते, "सरकारने कधीही या प्रकरणाचं अवलोकन केलेलं नाही. मात्र कुंभमेळ्यावरचा खर्च बराच असतो. त्याचं कारण असं आहे की सरकारला वेगवेगळ्या माध्यमातून उत्पन्नही मिळतं. पण तसं पहायला गेलं तर हा तोट्याचा व्यवहार आहे." योगेश मिश्रा यांच्या मते, "कुंभमेळ्यात सांस्कृतिक आणि धार्मिक आयोजनाचं मूल्यांकन केलं जात नाही. मात्र अशा ठिकाणी पैसा खेळता असतो. त्यामुळे स्थानिक लोकांना लाभ होतो. त्यामुळे राज्य सरकारचा फायदा होतोच." CIIच्या मते राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते. कारण कुंभमेळ्यात येणारे लोक या राज्यातही फिरायला येऊ शकतात. कार्यक्रमाच्या आधी उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री राजेश अग्रवाल म्हणाले, "राज्य सरकारने आतापर्यंत कुंभमेळ्यासाठी 4,200 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. हा सगळ्यांत महागडा कुंभ आहे. कारण मागच्या सरकारने 2013च्या कुंभमेळ्यासाठी 1,300 कोटी रुपये खर्च केले होते." 2013 मध्ये कुंभमेळ्यासाठी 1,600 हेक्टर जागा दिली होती. आता या जागेत दुपटीने वाढ होऊन यावेळी कुंभमेळा 3200 हेक्टर जागेत पसरला आहे. कुंभमेळ्यासारखे धार्मिक आणि सांस्कृतिक उत्सव लाभाच्या दृष्टीने समोर ठेवून आयोजित केले जात नाही. मात्र खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्नाचे आकडे जास्त असतील तर निश्चितपणे सरकारला दुहेरी फायदा होत असावा. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)