अयोध्या प्रकरणाचा आज निकाल, अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित 7 महत्त्वाचे प्रश्न
अयोध्या प्रकरणाच्या निकालाची सुनावणी आज सकाळी 10.30 पासून सुरू होणार आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटना पीठासमोर 6 ऑगस्टपासून या प्रकरणाची सलग सुनावणी झाली. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे? हा वाद जाणून घ्या सात प्रश्नांच्या माध्यमातून. 1) निर्णय केव्हा येणार? भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर अयोध्या विवादाची सुनावणी होईल. रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर 2019 या दिवशी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्याआधी या प्रकरणाची सुनावणी होईल. भारताचे सरन्यायाधीश गोगोई 17 नोव्हेंबर रोजी वयाची 65 वर्षे पूर्ण करत आहेत. या दिवशी ते निवृत्त होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्षे आहे. जर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाला अयोध्या प्रकरणावर 17 नोव्हेंबरपर्यंत निकाल देता आला नाही, तर हे प्रकरण पूर्णपणे नव्या पीठापुढे सादर केले जाईल. ही शक्यता फार कमी आहे. "4 ते 15 नोव्हेंबर 2019 दरम्यान अयोध्या प्रकरणी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण सरन्यायाधीश गोगोई 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. या दिवशी रविवार आहे. शनिवार आणि रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज बंद असते. यामुळेच प्रलंबित आणि बहुप्रतिक्षित असा अयोध्या जमीन विवाद खटल्याचा निकाल 4 ते 15 नोव्हेंबर या कालावधीत जाहीर केला जाईल अशी अपेक्षा आहे," असं अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील के सी कौशिक यांनी बीबीसीला सांगितलं. 2) अयोध्येतील जमिनीचा नेमका वाद काय आहे? उत्तर प्रदेशातील अयोध्या शहरातील एका जमिनीच्या तुकड्याबद्दल हा वाद आहे. ही जागा राम जन्मभूमी आहे, अशी हिंदूंची धारणा आहे. तर याच जागेवर बाबरी मशीदही होती. मूळ मंदिर तोडून इथं मशीद उभारण्यात आली का, यासंबंधीचा हा वाद आहे. बाबरी मशीद 6 डिसेंबर 1992 साली तोडण्यात आली. यानंतर अलाहबाद उच्च न्यायालयात हा खटला दाखल करण्यात आला. 30 सप्टेंबर 2010 साली या प्रकरणी निकाल देण्यात आला. यावेळी अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींनी अयोध्येतील 2.77 एकरांची जमीन तीन भागांत विभागली. यातील हिंदू महासभेला रामभूमी म्हणून 1/3 भाग, सुन्नी वक्फ बोर्डाला 1/3 भाग आणि निर्मोही आखाड्याला 1/3 भाग देण्याचे आदेश देण्यात आले. 3) निकालाच्या दिवशी काय घडण्याची शक्यता आहे? सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ जमिनीची मालकी कोणाकडे आहे आणि कोणता भाग कोणत्या पक्षाला मिळेल याबाबतचा निर्णय जाहीर करेल. कदाचित अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात येईल आणि सर्व पक्षांना योग्य वाटेल अशा पद्धतीनंच जमीन विभाजन करण्यात येईल. खंडपीठातील पाचही न्यायमूर्ती या दिवशी उपस्थित असतील आणि त्यांच्या निकालपात्रातील भागांचं ते वाचन करतील. अंतिम निर्णय सरन्यायाधीश स्वतः जाहीर करतील. "निकालाच्या दिवशी कोर्टरूम खचाखच भरलेली असेल. पाच न्यायमूर्ती कोर्टरूममधल्या जागी स्थानापन्न होतील आणि त्यांच्या निकालपत्राचा भाग वाचतील आणि नंतर ते आपापल्या चेंबर्समध्ये परत जातील. यानंतर जे घडेल तो केवळ इतिहास असेल,'' कौशिक यांनी म्हटलं. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं सप्टेंबर 2010 मध्ये तीन प्रश्नांची उत्तरे दिली होती. यामध्ये ही राम जन्मभूमी आहे, मंदिर उद्ध्वस्त करून येथे मशीद उभारण्यात आली होती आणि हे इस्लाममधील मूल्यांना धरून नाहीये य़ा तीन बाबींचा त्यात समावेश आहे. निर्णयानंतर या ठिकाणी राममंदिर बांधता येईल अशी आशा हिंदुंमध्ये निर्माण झाली होती, तर मुस्लिमांकडून याच जागेवर मशीद उभारण्याची मागणी होत आहे. 2011 साली हिंदू आणि मुस्लिम गटांनी अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. 4) या प्रकरणात निकाल देणारे न्यायमूर्ती कोण आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ हा निकाल दिला जाईल. भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई या खंडपीठाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, अशोक भूषण, डी. वाय. चंद्रचूड आणि एस अब्दुल नाझीर यांचा या खंडपीठामध्ये समावेश आहे. पाच जणांच्या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती नाझीर हे एकमेव मुस्लिम न्यायमूर्ती आहेत. "हे सर्व न्यायाधीश केसच्या सुरुवातीपासून काम पाहात आहेत. 6 ऑगस्टपासून दररोज या खटल्यावर सुनावणी होत आहे. त्यामुळे या न्यायमूर्तींनाच निकाल जाहीर करायची इच्छा आहे," असे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे वकील डॉ. सुरत सिंग यांनी बीबीसीला सांगितले. 5) राम मंदीर आणि बाबरी मशिदीचा इतिहास काय आहे? अयोध्येतील बाबरी मशिदीवरून हिंदू आणि मुस्लीम समुदायामध्ये शतकाहूनही अधिक काळ वाद सुरू आहे. मशीद असलेलं ठिकाण म्हणजे रामाचं जन्मस्थान असल्याची हिंदुंची धारणा आहे. 16 व्या शतकात मुस्लीम आक्रमणकर्त्यांनी हिंदू मंदिर उद्ध्वस्त करून मशीद उभारली, असं ते मानतात. मुस्लिमांचं म्हणणं आहे, की डिसेंबर 1949 पासून ते इथं प्रार्थना करत आहेत. मशिदीच्या अंधारात काही लोकांनी राममूर्ती आश्रयाला ठेवली. यानंतर येथे रामाची पूजा सुरू झाली. चार दशकांपूर्वी हिंदू आणि मुस्लीम गटांनी या ठिकाणी प्रार्थना करण्यासाठी आणि या जागेवर नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली होती. 1992 मध्ये जेव्हा हिंदू जमावाने मशीद उद्ध्वस्त केली आणि त्यानंतर देशभरात झालेल्या धार्मिक दंगलीत सुमारे 2 हजार लोक ठार झाले. 2010 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठातील दोन हिंदू न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं, की भारतात मुघल राजवटीची स्थापना करणाऱ्या बाबर यांनी बांधलेली इमारत मशीद नाही, कारण ती पाडलेल्या हिंदू मंदिराच्या जागेवर इस्लामच्या तत्त्वांविरोधात बांधण्यात आली होती. या केसमधील मुस्लीम न्यायमूर्ती मात्र या मतावर समाधानी नव्हते. कोणतेही मंदीर पाडले गेले नाही आणि कुठल्याही अवशेषांवर मशीद बांधली गेली नाही, असं मत त्यांनी मांडले होते. 6) बाबरी मशीद कशाप्रकारे पाडली गेली आणि त्यानंतर काय घडले? 06 डिसेंबर 1992 रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी आणि भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांनी आणि इतर संबंधित संस्थांच्या दीड लाख स्वयंसेवकांच्या (ज्यांना कारसेवक) मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. या मोर्चातील जमाव हिंसक झाला आणि त्यांनी सुरक्षा अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण मिळवले. अयोध्येतील सोळाव्या शतकातील बाबरी मशीद पाडली. तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाल शर्मा यांनी उत्तर प्रदेशची विधानसभा विसर्जित करत राष्ट्रपती राजवट लागू केली. केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढून सर्व वादग्रस्त जमीन संपादित केली आणि हे क्षेत्र 67.7 एकरांपर्यंत वाढवले. या घटनेची चौकशी करण्यात आल्यानंतर यासाठी 68 लोकांना जबाबदार धरण्यात आलं. यात भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या अनेक नेत्यांचा समावेश होता. हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस.के.यादव करत आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंग, विनय कटियार, उमा भारती आणि इतर नेत्यांवर याप्रकरणी आरोप आहेत. "बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लखनौच्या सत्र न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी 30 एप्रिल 2020 साली पूर्ण होईल,'' अशी माहिती कौशिक यांनी बीबीसीला दिली. कौशिक यांनी पुढे म्हटलं, की विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. के. यादव 30 सप्टेंबर 2019ला सेवानिवृत्त होत आहेत. लखनौ खटल्यासाठी त्यांना पुढील वर्षी एप्रिलपर्यंत अतिरिक्त मुदत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.'' 7) अयोध्येत किती कारसेवकांचा मृत्यू झाला? राज्य सरकारच्या अधिकृत नोंदीनुसार बाबरी मशीद पाडताना 16 कारसेवक मृत्यूमुखी पडले. प्रशासनाच्या अधिकृत नोंदीनुसार बाबरी मशीद पाडताना 16 कारसेवकांचे मृत्यू झाले असल्याचं कौशिक यांनी बीबीसीला सांगितलं. यानंतर देशभरात उसळलेल्या दंगलीत तब्बल 2,000 लोकांचा मृत्यू झाला. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)