शिवराज्याभिषेक दिन : रायगड किल्ल्याचं संवर्धन आणि शिवस्मारक कुठे अडकलं?
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 6 जून 1674 ला राज्याभिषेक झाला होता. शिवप्रेमी हा राज्याभिषेक दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात.
त्यामुळेच यंदाच्या शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संबंधी राज्यात सध्या सुरू असलेल्या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची काय स्थिती आहे ते जाणून घेणार आहोत. पहिलं म्हणजे स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम कुठपर्यंत आलंय? आणि दुसरं, मुंबईच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या शिवरायांच्या सागरी स्मारकाच्या कामाची सद्यस्थिती काय आहे? छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला त्या रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनाचं काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलं आहे. 2016 मध्ये तत्कालीन युती सरकारने किल्ले रायगड संवर्धनाच्या 606 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजूरी दिली. पण आजही अगदी गेल्या काही महिन्यांपर्यंत संवर्धनासाठी आवश्यक तितका निधी मिळू न शकल्यानं कामांना विलंब होत असल्याचं समोर आलं आहे . तीन वर्षांपूर्वी किल्ले रायगड प्राधिकरण समिती नेमण्यात आली. भारतीय पुरातत्व विभागाकडेही किल्ल्याच्या संवर्धनाची जबाबदारी आहे. त्यानुसार कोअर विभागाचं काम पुरातत्व खात्याकडे आहे. तर उर्वरित काम राज्य सरकारनं नेमलेली प्राधिकरण समिती करत आहे. रायगड संवर्धनाच्या कामाची सद्यस्थिती 2016 मध्ये आराखड्याला मंजूरी मिळाली असली तरी निधीअभावी आणि पुरातत्व विभागाकडून होणाऱ्या प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्षात काम सुरू व्हायला दोन वर्षं उलटली. रायगड प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष खासदार संभाजीराजे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "किल्ल्यावरील पुरातत्वीय उत्खनन पूर्ण झालं आहे. गडाकडे येणाऱ्या पायऱ्यांचं काम झालं आहे. सॅटेलाईट मॅपिंगच्या कामाला सुरुवात झालीय. 12-13 पाण्याच्या टाक्यांचे डिसिल्टिंगचं काम सुरू आहे." रायगडाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाची लाईट अँड साऊंड कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पूर्ण माहिती मिळावी यासाठी विशेष नियोजन केलं जात आहे. संभाजी राजे यांनी सांगितल,"लाईट-साऊंड शोसाठी लागणारी यंत्रणा बसवली जात आहे. महाराजांच्या पायवाटेच्या नाणे दरवाजाची पुर्नबांधणी करायची आहे. तसंच महादरवाजापर्यंत पायवाटेची सुधारणा करण्यात आलीय." पण असं असलं तरी ज्या ताकदीने शिवाजी महाराजांच्या नावावर राजकारण केलं जातं. त्या वेगाने प्रत्यक्षात काम होताना दिसत नाही. कारण आजही संवर्धनाची बरीचं कामं प्रलंबित आहेत. चित्तादरवाजा, महादरवाजा, बुरुज यांचा जीर्णोद्धार करणे, गडावर मुलभूत सोयी उपलब्ध करून देणे, अंतर्गत पायवाटा पक्क्या करणे, यासह अनेक कामं रखडली आहेत. यामुळे इतिहासकारही याबाबत उघड नाराजी व्यक्त करतात. इतिहास अभ्यासक श्रीमंत कोकाटे यांनी संवर्धनाच्या कामाच्या बाबतीतही केवळ राजकारण होत असल्याचा आरोप केला आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "भाजप सरकारने मोठा गाजावाजा करत किल्ले रायगडाच्या कामाला सुरुवात केली, पण प्रत्यक्षात काम पूर्ण झालेलं नाही. शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण केलं जातं. पण कामाची वेळ आल्यावर मात्र दिरंगाई होते." रायगड संवर्धनाच्या कामाला विलंब का? रायगडासाठी हे काम अनेक विभागांकडून केलं जात असल्याने विलंब होत असल्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारचे भारतीय पुरातत्व विभाग, राज्याची प्राधिकरण समिती, पर्यटन खातं तसंच काही स्थानिक कंत्राटदारांकडूनही कामं करून घेतली जात आहे. या सर्वांमध्ये समन्वय नसल्याची उदाहरणंही समोर आली आहेत. "प्रत्येक छोट्या गोष्टीसाठी जिल्हा परिषदेची परवानगी लागते. साधी पाईप लाईन टाकण्यासाठीही जिल्हा परिषदेला विचारावं लागतं. या सरकारी प्रक्रियेमुळे कामं वेगाने होत नाहीत. या सगळ्याला वैतागून मी पदाचा राजीनामा देणार होतो," अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया संभाजीराजे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. त्यांनी पुरातत्व विभागावरही नाराजी व्यक्त केलीय. बहुतांश कामे ही केंद्राच्या पुरातत्व खात्याकडे येत असल्याने त्यांच्या प्रक्रियेमुळेही दिरंगाई होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "पुरातत्व खात्याकडे रायगड किल्ल्यासाठी 12 कोटी रुपये इतका निधी आहे. पण आतापर्यंत त्यांनी केवळ 2 कोटी रुपये खर्च केले आहेत," अशी माहिती रायगड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संभाजीराजे यांनी दिली. यापूर्वीही रायगड किल्ल्याच्या रोप वेचे काम आणि महाड ते रायगड किल्ल्यापर्यंतचा रस्ता ही कामं प्राधिकरणाला विश्वासात घेऊन केली जात नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली होती. याप्रकरणी बैठक घेऊन प्रश्न सोडवला जाईल असे आश्वासन देत उद्धव ठाकरे यांनी 20 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. रायगड प्राधिकरण समितीचे सदस्य आणि इतिहास अभ्यासक पांडुरंग बलकवडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "महाराष्ट्र शासनाने 2019 पर्यंत 100 कोटी रुपये प्राधिकरणाकडे जमा केले होते. पण उत्खनन केल्याशिवाय ASI कोणतंच काम करू देत नाही आणि उत्खननही करत नाही. त्यामुळे कामच पुढे जात नाही. मधल्या काळात सरकार बदललं आणि त्यांच्यातही तीन पक्षांच्या प्राथमिकता आणि धोरणं वेगळी असल्याने कामाला आणखी शिथिलता आलीय." पुरातत्व खात्याच्या कामाविषयी नाराजी व्यक्त करताना पांडुरंग बलकवडे म्हणतात, "गेली 70 वर्षं महाराष्ट्रातल्या ऐतिहासिक वास्तूंबद्दल भारतीय पुरातत्व खात्याचं धोरण अन्यायाचंच राहिलं आहे." अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचं काम का रखडलं? गेल्या अनेक वर्षांपासून छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जागतिक स्तराचं सागरी स्मारक व्हावं यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी तसंच शिवसेना - भाजप यांची सरकारं आली आणि गेली मात्र, या स्मारकाचा अजून साधा पायाही उभारला गेलेला नाही. मुंबईच्या अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याच्या प्रक्रियेला 2018 मध्ये सुरुवात झाली. ऑक्टोबर 2018 मध्ये निविदा मंजूर करण्यात आली. अरबी समुद्रातल्या खडकावर स्मारक उभारण्याचे ठरले. हे शिवस्मारक मुंबईतील गिरगाव चौपाटीपासून 3.5 किलोमीटर, राजभवनापासून 1.5 किलोमीटर तर नरिमन पॉईंटपासून 5.1 किलोमीटर अंतरावर उभारण्यात येणार आहे. शिवरायांच्या सागरी स्मारकाची सद्यस्थिती 11 जानेवारी 2019 पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने शिवस्मारकाचे काम थांबवण्यात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अडीच वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष जागेवर खोदकाम केलं होतं. शिवस्मारकाच्या नियोजित जागेवरील खडकाच्या अभ्यासासाठी हे काम करण्यात आलं होतं. त्यानंतर कोणतंही मोठं काम इथं झालेलं नाही. याविषयी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे अरबी समुद्रातील नियोजित स्मारकाच्या कामामध्ये प्रगती होऊ शकलेली नाही. पण न्यायप्रविष्ट बाबींवर निर्णय आल्यानंतर शिवस्मारकाच्या कामाला गती देण्यात येईल." पण महाविकास आघाडी शिवस्मारकासाठी वेगाने काम करत नसल्याची टीका भाजपने केलीय. "ज्या प्राधान्याने शिवस्मारकासाठी पाठपुरावा व्हायला हवा होता तो आताच्या सरकारकडून केला जात नाही. मराठा आरक्षणाचा निर्णयही न्यायालयात गेला होता. पण आम्ही ती प्रक्रियाही पूर्ण केली. पण महाविकास आघाडीकडून शिवस्मारकाचा विषय गांभीर्याने हाताळला जात नाही," असा आरोप भाजप नेते आशिष शेलार यांनी बीबीशी बोलताना केला. शिवस्मारकाचे काम का रखडले? गेल्या दिडवर्षापासून शिवस्मारकाचे काम रखडले आहे. कारण शिवस्मारकाच्या आराखड्याला विरोध करणाऱ्या तीन यचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्यात. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने सीआरझेड नियमावलीत काही बदल केले. याला 'दी कान्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट' या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. मुंबई उच्च न्यायलयाने कामाला अंतरिम स्थगिती न देण्याचा आदेश काढला. त्या निर्णयाविरोधात संस्थेकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यामुळे हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. तर काही याचिकांमध्ये आराखड्याच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. नवी मुंबईमार्गे जेट्टीतून शिवस्मारकासाठी प्रवास कसा होणार, अरबी समुद्रात स्मारक असल्याने पावसाळा आणि नैसर्गिक आपतकालिन परिस्थितीमध्ये शिवस्मारक बंद राहणार का, त्याच्या देखभालीचा खर्च आणि पर्यावरणाचे नियम या सर्व बाबींचा याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. सीआरझेडच्या नियमावलीत काय बदल करण्यात आला? "राज्य सरकार एखाद्या स्मारकाचं काम करणार असेल, ते मानवी वस्तीपासून दूरवर असेल आणि प्रकल्पामुळे विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होत नसल्याची खात्री असेल तर जाहीर जनसुनावणी घेण्याची अट केंद्र सरकार माफ करू शकते' या दुरुस्तीवर स्वयंसेवी संस्थांनी आक्षेप घेतला आहे," अशी माहिती शिवस्मारकाच्या कामाचं वार्तांकन करणारे पत्रकार विश्वास वाघमोडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. दुसरीकडे शिवस्मारकाच्या कंत्राटाची रक्कम अडीच हजार कोटींपर्यंत गेली असून स्मारकाच्या उंचीत बदल केल्याचा आरोपही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अधिवेशनात करण्यात आला होता. या आरोपांवर स्पष्टीकरन देत भाजप नेते आशिष शेलार यांनी सांगितले, "एकही रुपयाचा भ्रष्टाचार शिवस्मारकाच्या कामात झालेला नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार आहे, ते चौकशी करू शकतात. तसंच शिवस्मारकाचं काम सरकार का करत नाही?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. शिवस्मारक केवळ राजकीय फायद्यासाठी? महाराष्ट्राचं राजकारण छत्रपती शिवाजी महाराजांशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. शिवाजी महाराजांच्या सागरी स्मारकाची घोषणा ही भाजप सरकारकडून पहिल्यांदा झालेली नव्हती. तर गेल्या 20-25 वर्षांपासून विविध राजकीय पक्षांनी शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाची घोषणा केली. युती सरकारच्या काळात प्रत्यक्षात शिवस्मारकाचा आराखडा मंजूर केला गेला असला तरी अद्याप शिवस्मारकाचे पायाभूत कामही सुरू होऊ शकलेले नाही. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वत: शिवस्मारकाचं भूमीपूजन केलं. मग ज्या कामाचे भूमीपूजन पंतप्रधान करतात ते काम परवानग्यांमध्ये कसं अडकतं," असा प्रश्न इतिहासकार श्रीमंत कोकाटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना उपस्थित केला. महाविकास आघाडी सरकारकडूनही शिवस्मारकाचा विषय वेगाने हाताळला जात नसल्याची टीका त्यांनी केली. "कोरोना संकटातून राज्य बाहेर येताच सरकारने शिवस्मारकाचा प्रश्न सोडवावा," अशी अपेक्षा कोकाटे यांनी व्यक्त केलीय. "महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही राजकीय पक्षांना शिवस्मारकाकडे दुर्लक्ष करणं परवडणारं नाही. भाजप सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावल्याने महाविकास आघाडीला शिवस्मारकचा तिढा सोडवण्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. छत्रपती शिवाजी महाराज हे देशाचे आराध्य दैवत आहेत, त्यामुळे त्यांचे भव्य स्मारक झाले पाहिजे ही महाविकास आघाडीची भूमिका आहे," असं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. कसं असेल शिवस्मारक? राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, इथल्या एका खडकाळ भागावर 15.96 हेक्टर जागेत स्मारक उभारलं जाणार आहे. स्मारकात संग्रहालय, थिएटर, माहिती देणारी दालनं, उद्यान आणि शिवाजी महाराजांचा ब्राँझचा पुतळा, यांसह अन्य अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. स्मारकाच्या भूभागावर हेलीपॅडही बांधण्यात येणार असून गिरगाव चौपाटी आणि नरिमन पॉईंटला पर्यटकांसाठी जेट्टी उभारण्यात येणार आहे. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे जगातलं सगळ्यांत उंच स्मारक आहे. त्याआधी चीनमधलं बुद्धा स्प्रिंग टेंपल हे उंच स्मारक होतं. या स्मारकांपेक्षाही शिवस्मारक उंच व्हावं, म्हणून त्याची उंची 192 मीटरवरून 212 मीटर करण्यात आली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)