'लैंगिक अत्याचार होणाऱ्या आश्रमात पोलीसच मुलींना आणून सोडत होते'
बिहार पाठोपाठ उत्तर प्रदेशातल्या देवरियामध्ये बालिका संरक्षण गृहात मुलींचं लैंगिक शोषण होत असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. काय आहे परिस्थिती? याचा घटनास्थळी जाऊन घेतलेला आढावा.
उत्तर प्रदेशात देवरिया जिल्ह्यात बालिका संरक्षण गृहात लहान मुलींवर होत असलेल्या कथित अत्याचारप्रकरणी सरकारनं कारवाई करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली केली आहे. अन्य काही अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. बालिका संरक्षण गृह चालवणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. मात्र बेकायदेशीर बालिका संरक्षण गृहात पोलीस अधिकारी मुलींना सोडण्यासाठी का येत असत हा प्रश्न उरतोच. देवरिया रेल्वे स्टेशनपासून जेमतेम 100 मीटर अंतरावर असणाऱ्या एका जुन्या पडक्या इमारतीत पहिल्या मजल्यावर हे बालिका संरक्षण गृह आहे. तूर्तास या गृहाला सील ठोकण्यात आलं आहे. इथं काम करणारे कर्मचारी पळून गेलेत किंवा त्यांना पळून जा असं सांगण्यात आलं आहे. आजूबाजूच्या रहिवाशांना घडल्या प्रकारानं धक्का बसला आहे. आपल्या घराजवळ असं काही घडतंय याची त्यांना जराही कल्पना आली नाही. ज्या इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर विंध्यवासिनी बालिका संरक्षण गृह आहे त्याच इमारतीत तळमजल्यावर के.पी. पांडेय यांचं स्टेशनरीचं दुकान आहे. एक प्रिटिंग प्रेसही आहे. इमारतीच्या मागच्या भागासमोर त्यांचं वडिलोपार्जित घर आहे. बालिका संरक्षण गृहाला तूर्तास सील ठोकण्यात आलं आहे. "आमच्यापैकी कोणालाही इथं असं काही सुरू असेल याची थोडीदेखील कल्पना नव्हती. पोलीस मुलींना सोडण्यासाठी येत असत. त्यांना घेऊन जाण्यासाठीही येत असत. या मुली शाळेतदेखील जात असत. काही वेळेला त्या सगळ्यांना सहलीसाठी जातानादेखील आम्ही पाहिलं आहे," के.पी. पांडेय आपला अनुभव सांगतात. गिरिजा त्रिपाठी यांची ही संस्था खूप जुनी आहे. आठ वर्षांपूर्वी त्यांनी बिल्डिंगचे वरचे काही मजले भाडेतत्वावर घेत बालिका संरक्षण गृह सुरू केलं होतं. आम्हाला कधी इथे काही हरकत घ्यावी असं किंवा आक्षेपार्ह असं काही नजरेस पडलं नाही. चार भिंतीआड काय होत होतं याबाबत माहिती नाही, ते पुढे सांगत होते. या बिल्डिंगच्या शेजारीच राहणाऱ्या मणिशंकर मिश्र यांनीही आपला अनुभव सांगितला. गिरिजा त्रिपाठी आणि त्यांचे पती मिळून बालिका संरक्षण गृहाव्यतिरिक्त कौटुंबीक सल्ला केंद्रही चालवतात. या दांपत्यानं अनेक कुटुंबांना आपल्या घरातील माणसांना एकत्र आणण्याचं काम केलं आहे. लग्नासंदर्भात सल्ला मागण्यासाठीही लोक त्यांच्याकडे येत असत. कोट्यवधींच्या मालकीण गिरिजा त्रिपाठी साखर कारखान्यात सर्वसाधारण नोकरी करणाऱ्या गिरिजा त्रिपाठी यांचे पती कोट्यधीश आहेत. ते अशा स्वरुपाच्या अनेक संस्था चालवतात. तरीही मणिशंकर मिश्र त्यांच्या बाजूने बोलतात. "हे दोघे मुलींना दत्तकही घेत असत. त्यांची लग्नंही लावून देत असत. ज्या 18 मुली गायब झाल्याची चर्चा आहे त्यांनाही अशाच जागी नेण्यात आलं असेल. तसं झालं असेल तर या मुलींचा जीव वाचू शकतो." बालिका संरक्षण गृहाची वास्तू शेजाऱ्यांच्या मते बालिका संरक्षण गृहात समाजातील अनेक प्रतिष्ठित माणसं येत जात असत. गिरिजा त्रिपाठी यांना शहरातल्या असंख्य कार्यक्रमांमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रण करण्यात येत असे. शहरात त्यांची प्रतिमा समाजसेविका म्हणून आहे. अनेक सरकारी संस्थांच्या त्या मानद सदस्य आहेत. समाजातल्या प्रतिष्ठित नागरिकांमध्ये त्यांची उठबस असते. तशा स्वरुपाचे अनेक फोटो पाहायला मिळतात. ज्यांच्याबरोबर त्यांचे फोटो आहेत ती माणसं आता स्वत: त्यांच्याशी संबंधित नसल्याचं सांगत फिरत आहेत. बालिका संरक्षण गृहाचं संचालन, त्यावर झालेली कारवाई आणि रद्द झालेली मान्यता या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय हलगर्जीपणा आणि संगनमताचा आरोप होत आहे. बालिका संरक्षण गृहाची मान्यता रद्द होण्याचा आदेश निघून एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. मात्र तरीही संरक्षण गृहाच्या भिंतींवर उत्तर प्रदेश सरकारच्या मान्यतेचे फलक जागोजागी पाहायला मिळतात. एका वर्षाने गुन्हा दाखल याठिकाणी आक्षेपार्ह घडामोडी घडत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर गेल्यावर्षी 23 जून रोजी संस्थेच्या संचालिका गिरिजा त्रिपाठी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. जिल्हा प्रशासनानं प्रत्यक्षात एक वर्षांनंतर 30 जुलै 2018 रोजी गुन्हा दाखल केला. या कालावधीत विविध शासकीय अधिकारी आपापल्या स्तरावर संस्थेला नोटीस पाठवत होते. नोटिसांचं पुढे काय होतंय याकडे कोणीही लक्ष दिलं नाही. महिला आणि बालविकास मंत्री रिता बहुगुणा जोशी यांनीही ही गोष्ट मान्य केली आहे. लैंगिक शोषण घटनेचा निषेध म्हणन आंदोलन सुरू आहे. गेल्यावर्षी राज्यभरात पाळणाघरांच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे आणि अनियमितता असल्याच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील अशा स्वरुपाच्या सर्व संस्थांच्या कामाची सीबीआयद्वारे चौकशी सुरू झाली. चौकशीच्या फेऱ्यात देवरियाची ही संस्थाही होती. या संस्थेच्या कारभारात अनियमितता आढळली. अधिकाऱ्यांच्या मते त्यावेळीही नोंदणी असलेल्या मुलांच्या संख्येच्या तुलनेत प्रत्यक्ष मुलांची संख्या कमी होती. मान्यता रद्द झाल्यानंतरही संस्थेचं काम सुरूच नोंदणी झालेल्या मुलांची संख्या आणि प्रत्यक्षात केंद्रात उपस्थित मुलांची संख्या वेगळी भरल्यानेच बालिका संरक्षण गृहाची मान्यता रद्द करण्यात आली. मात्र तरीही संस्थेचं कामकाज कुठलीही अडचण न येता सुरू होतं. जिल्हा प्रशासन मूकपणे सगळं पाहत होतं. पोलीसच मुलींना संस्थेत घेऊन येत असत असा आरोप आहे. केवळ एवढंच नव्हे तर महिला आणि बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संस्थेला टाळं लावून केंद्रातील मुलींना अन्य संस्थेत स्थलांतरित करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र समाजातील प्रतिष्ठित नागरिकांशी असलेला संपर्क आणि चांगल्या कॉन्टॅक्सच्या बळावर गिरिजा त्रिपाठी यांनी संस्थेवर कारवाई होऊ दिली नाही. आठवडाभरापूर्वी जिल्हा प्रोबेशन अधिकारी देवरियातल्या बालिका संरक्षण गृहात आल्याचं शेजारी राहणाऱ्या एका व्यक्तीनं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं. त्यावेळी त्यांचा बालिका संरक्षण गृहाचे अधीक्षक आणि तिथे उपस्थित कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद झाला. घटनेविरोधातील आंदोलन त्यावेळी केंद्रात झालेल्या वादावादीनंतर कथित देहविक्रयासंदर्भात गोष्टी उघड झाल्या. या दोन घटनांमध्ये नेमकं साधर्म्य आहे का हे शेजाऱ्यांना ठाऊक नाही. मात्र असं घडलं होतं. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार संस्थेच्या संचालिका गिरिजा त्रिपाठी यांनी न्यायालयाच्या खोट्या आदेशाचा सहारा घेत प्रशासनाला भ्रमात ठेवलं. जेणेकरून संस्था कारवाईपासून वाचली. मात्र यासंदर्भात अधिकृतपणे वक्तव्य देण्यास कोणीही तयार नाही. बालिका संरक्षण गृहात राहणाऱ्या मुलींचं राहणीमान, त्यांच्याशी लोकांचं असलेलं वर्तन- आजूबाजूचं कोणीही, संस्थेविषयी, संस्थेशी निगडीत व्यक्ती किंवा केंद्रात कार्यरत व्यक्तींबाबत कोणीही काही वावगं बोलत नाही. "बेकायदेशीर आणि अनैतिक घडामोडींवर देखरेख ठेवणाऱ्या एका संस्थेशी मी निगडीत आहे. बालिका संरक्षण गृहाबाबत आमच्या कानी काही आलं असतं तर आम्ही हस्तक्षेप केला असता," असं केपी पांडेय सांगतात. शेजारीच कपड्यांचं दुकान चालवणाऱ्या राकेश मोर्यांना या घटनेचा धक्का बसला आहे. केंद्र असणाऱ्या इमारतीच्या मागेच राहणारे दिलीप शर्मा सांगतात, "खुद्द पोलीसच विश्वासाने मुलींना केंद्रात सोडत असत. मुली इथे सुरक्षित राहतील याच हेतूने पोलीस मुलींना सोडत असत. अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांचं येणं जाणं असे. आम्हा सगळ्यांसमक्ष माणसं येत असत. इथे घडतंय त्यात काहीही गडबड नाही असं आम्हाला वाटत असे. एक नक्की की सकाळी किंवा रात्री उशिरा इथे महागड्या गाड्या दिसत असत. मात्र या गाड्यांमध्ये कोण येतंय, कोण जातंय हे आम्हाला ठाऊक नाही'. दोन वर्षांपूर्वी घराजवळ दारुचं दुकान उघडल्याचं दिलीप शर्मा सांगतात. याच गाड्यांनी येणारी माणसं दारुच्या दुकानात येत असावीत. बालिका संरक्षण केंद्राची दुरवस्था बालिका संरक्षण गृहावर छापा पडल्यापासून या महागड्या गाड्या दिसलेल्या नाहीत असं शर्मा आवर्जून सांगतात. बालिका संरक्षण गृहाला तूर्तास सीलबंद करण्यात आलं आहे. केंद्राच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांना तैनात करण्यात आलं आहे. केंद्रात सगळं काही ठीक होतं असं नाही सांगणारी काही माणसंही भेटली. माझ्याकडे कोणताही पुरावा नाही असं एका ज्येष्ठ व्यक्तीनं सांगितलं. पोलीस आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांना संस्था बंद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. घरातून बेपत्ता झालेल्या मुली किंवा घरातून पळून गेलेल्या मुलींना ताब्यात घेतल्यानंतर पोलीस अधिकारीच या केंद्रात आणून सोडत असत. पोलिसांना अन्य कोणत्याही बालिका संरक्षण गृहाची माहिती नसावी किंवा मुलींना इथे सोडण्यात त्यांचा काही फायदा असावा किंवा हेच केंद्र मुलींसाठी सगळ्यांत सुरक्षित असावं, काहीच कल्पना नाही असं त्यांनी सांगितलं. या प्रश्नाचं उत्तर देण्यात पोलीसही टाळाटाळ करत आहेत. संस्थेच्या संचालिका गिरिजा त्रिपाठी यांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष सरकारवर करत आहेत. मात्र हे संरक्षण गृह गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. तेव्हा या केंद्राला कोण पाठिशी घालत होतं? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)