अमेरिका निवडणूक 2020 : डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कार्यकाळात जग कसं बदललं?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हे फक्त त्या देशाचे नेते नसतात. कदाचित ते जगातली सर्वात सामर्थ्यवान व्यक्तीही असतात. ते काय निर्णय घेतात याचा परिणाम आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्यावर होतो. डोनाल्ड ट्रंपही याला अपवाद नाहीत. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कार्यकाळात जग कसं बदललंय?
जग अमेरिकेकडे कसं पहातं? अमेरिका हा 'जगातला सर्वात महान देश' असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी वारंवार बोलून दाखवलेलं आहे. पण प्यू रिसर्च सेंटरने नुकत्याच केलेल्या 13 देशांच्या पाहणीमध्ये अमेरिकेची जगभरातली प्रतिमा सुधारण्यासाठी ट्रंप यांनी फारसा प्रयत्न केला नसल्याचं आढळलंय. युरोपातल्या अनेक देशांमधल्या सामान्यांमध्ये अमेरिकेबद्दल सकारात्मक भावना असण्याचं प्रमाण सध्या गेल्या 20 वर्षांत सर्वात कमी असल्याचं या पाहणीत आढळलंय. युकेमध्ये 41टक्के जणांचं अमेरिकेबद्दलचं मत चांगलं होतं. तर फ्रान्समध्ये हे प्रमाण होतं 31 टक्के. 2003पासूनची ही सर्वात कमी पातळी आहे. जर्मनीत हे प्रमाण फक्त 26 टक्के आहे. अमेरिकेने कोरोना व्हायरसच्या साथीला दिलेला प्रतिसाद हे या मागचं मुख्य कारण आहे. अमेरिकेने साथीची ही परिस्थिती योग्य रीतीने हाताळली, असं या पाहणीतल्या प्रश्नांना उत्तरं देणाऱ्यांपैकी फक्त 15 टक्के जणांना वाटतं. हवामान बदलाविषयीची भूमिका हवामान बदलाविषयी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचं नेमकं मत काय आहे, हे सांगणं कठीण आहे. कारण हवामान बदल हे 'महागडं थोतांड' आहे असंही ते म्हणाले होते, आणि 'हा अतिशय गंभीर विषय असून माझ्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे,' असंही त्यांनी म्हटलं होतं. पण एक गोष्ट खरी आहे, ती म्हणजे पदावर आल्याच्या सहा महिन्यांतच त्यांनी अमेरिका पॅरिस हवामान करारातून बाहेर पडत असल्याचं जाहीर करत संशोधकांना धक्का दिला होता. 200 देशांनी पृथ्वीचं तापमान 2 अंश सेल्शियसपेक्षा वाढू न देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं या करारानुसार ठरवलेलं आहे. ग्रीन हाऊस वायूंचं उत्सर्जन करण्यामध्ये चीन पाठोपाठ अमेरिकेचा नंबर लागतो. आणि जर ट्रंप पुन्हा निवडून आले, तर ग्लोबल वॉर्मिंगवर नियंत्रण ठेवणं अशक्य होईल, असा इशारा संशोधकांनी दिलेला आहे. 'पॅरिस करारामुळे अनेक अमेरिकन उत्पादकांवर आलेल्या अधिकच्या निर्बंधांमुळे त्यांना उद्योग बंद करावा लागला असता,' असं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं. कोळसा, तेल आणि गॅस निर्मितीसाठी येणारा खर्च कमी करण्यासाठी ट्रंप यांनी प्रदूषणासाठीचे अनेक निर्बंध उठवताना हेच सांगितलेलं आहे. पण असं असलं तरी तुलनेने स्वस्तात मिळणारा नैसर्गिक वायू आणि अक्षय्य ऊर्जेसाठी करण्यात आलेले प्रयत्न यामुळे अमेरिकेतल्या अनेक कोळसा खाणी बंद झालेल्या आहेत. अमेरिकन सरकारच्या आकडेवारीनुसार 2019मध्ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांद्वारे झालेली ऊर्जा निर्मिती ही कोळशातून झालेल्या ऊर्जानिर्मितीपेक्षा जास्त होती. गेल्या 130 वर्षांच्या काळात हे पहिल्यांदाच घडतंय. अमेरिकेचं पॅरिस करारातून बाहेर पडणं हे 4 नोव्हेंबरपासून अधिकृत होईल. म्हणजेच राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या दुसऱ्या दिवशी. आपण जिंकून आलो तर या करारात पुन्हा सहभागी होणार असल्याचं जो बायडन यांनी म्हटलंय. अमेरिका या करारातून बाहेर पडल्यास इतरही देश असं करण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. काही लोकांसाठी देशाच्या सीमा बंद राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर काहीच दिवसांत ट्रंप यांनी इमिग्रेशेन म्हणजे दुसऱ्या देशांतून येणाऱ्या स्थलांतरितांविषयीची आपली भूमिका मांडली होती. 7 मुस्लीम बहुल देशांतल्या प्रवाशांसाठी त्यांनी अमेरिकेच्या सीमा बंद केल्या. सध्या 13 देशांमधल्या प्रवाशांवर अमेरिकेत येण्यासाठी कडक निर्बंध आहेत. 2016 च्या तुलनेत 2019मध्ये परदेशात जन्मलेल्या पण अमेरिकेत राहणाऱ्या लोकांची संख्या 3 टक्क्यांनी जास्त होती. पण हे सगळे स्थलांतरित कोण आहेत, यामध्ये बदल झालाय. मेक्सिकोमध्ये जन्मलेल्या पण अमेरिकेत राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येत ट्रंप यांच्या कार्यकाळात घट झाली. पण लॅटिन अमेरिकेचे इतर भाग आणि कॅरिबियन बेटांमधून अमेरिकेत स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या वाढली. अमेरिकेमध्ये कायमस्वरूपी स्थायिक होण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या व्हिसांची संख्या कमी करण्यात आलेली आहे. विशेषतः अमेरिकेत राहणाऱ्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसांचं प्रमाण घटलंय. मेक्सिकोलगतच्या सीमेवर 'मोठी - सुंदर भिंत' बांधणार असल्याचं डोनाल्ड ट्रंप यांनी बोलून दाखवलं होतं. 19 ऑक्टोबरपर्यंत अशी 371 मैलांची भिंत बांधण्यात आलेली असल्याचं अमेरिकेच्या कस्टम्स आणि बॉर्डर प्रोटेक्शन विभागाची माहिती सांगते. जिथे यापूर्वी कुंपण होतं त्या जागी ही भिंत बांधण्यात आलेली आहे. पण अमेरिकेमध्ये पोहोचण्यावर ठाम असणाऱ्यांवर याचा परिणाम झालेला नाही. गेल्या 12 वर्षांच्या तुलनेत 2019मध्ये अमेरिका - मेक्सिकोच्या सीमेवर सर्वात जास्त स्थलांतरितांना अटक करण्यात आली. यातले अर्ध्यापेक्षा जास्त जण ही ग्वाटेमाला, हाँडुरस आणि एल साल्वाडोरमधली कुटुंबं होती. या देशांमध्ये हिंसाचार आणि गरिबीमुळे तिथले लोक आता नव्याने आयुष्य सुरू करण्यासाठी पर्याय शोधत आहेत. आर्थिक वर्ष 2016मध्ये अमेरिकेत सुमारे 85,000 निर्वासितांना आसरा देण्यात आला होता. त्याच्या पुढच्या वर्षी ही संख्या 54,000 झाली. 2021 मध्ये हा आकडा जास्तीत जास्त 15,000 असेल. 1980मध्ये निर्वासितांसाठी विशेष कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. तेव्हापासूनची ही सर्वात कमी संख्या असेल. 'फेक न्यूज'मध्ये वाढ 'मी शोधलेला सर्वात चांगला शब्द म्हणजे - फेक (Fake)' असं डोनाल्ड ट्रंप 2017 मधल्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं. त्यांनी हा शब्द निर्माण केला नसला तरी त्यांनी 'फेक न्यूज' लोकप्रिय केल्या असं म्हणता येईल. फेक न्यूज असं गुगलवर आज शोधल्यास जगभरातले 1.1 अब्जांपेक्षा जास्त रिझल्ट्स येतात. 2016-17च्या हिवाळ्यापासून अमेरिकेला यात असलेला रस कसा वाढत गेला हे देखील आकडेवारीवरून दिसतं. ट्रंप यांना खोट्या वाटणाऱ्या बातम्यांची यादी देत त्यांनी 'फेक न्यूजसाठीचे पुरस्कार' असं म्हटल्यानंतरही फेक न्यूज सर्च करणाऱ्यांची संख्या वाढली होती. आपल्याला न पटणाऱ्या अनेक बातम्यांना ट्रंप यांनी 'फेक न्यूज' म्हटलेलं आहे. इतकंच नाही तर काही वृत्तसंस्था या अमेरिकन लोकांच्या शत्रू असल्याचंही त्यांनी फेब्रुवारी 2017मध्ये म्हटलं होतं. अमेरिकेची 'न संपणारी युद्धं' आणि मध्य पूर्वेतला करार 'महान देश न संपणारी युद्धं लढत नाहीत,' असं म्हणत सीरियामधून आपण सैन्य काढून घेणार असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी फेब्रुवारी 2019च्या राष्ट्रीय भाषणात जाहीर केलं होतं. पण आकडेवारी काही वेगळंच सांगते. कारण पुढच्या काही महिन्यांमध्येच ट्रंप यंनी तेल विहिरींचं संरक्षण करण्यासाठी सीरियामध्ये 500 सैनिक ठेवले. अफगाणिस्तान आणि काही प्रमाणात इराण आणि सीरियात असलेलं सैन्य त्यांनी कमी केलं. पण त्यांनी सूत्रं घेतली तेव्हा ज्या ज्या देशांत अमेरिकेचं सैन्य होतं, तिथे आजही ते काही प्रमाणात आहेच. शिवाय सैन्य न वापरताही त्यांनी मध्य पूर्वेत काही गोष्टी केल्या. 2018मध्ये त्यांनी तेल अव्हिव मधली अमेरिकन वकिलात हलवून जेरुसलेमला आणली. गेल्या महिन्यात अरब अमिराती आणि बहारिन यांनी इस्रायलसोबतच्या संबंधांवर सह्या केल्यावर ही 'मध्य पूर्वेतली नवी पहाट' असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं. अमेरिका या करारासाठीची मध्यस्थ होती. कदाचित ट्रंप प्रशासनाचं हे सर्वात मोठं धोरणात्मक यश असावं. व्यापारी करार आपण न केलेले करार रद्द करून टाकण्यासाठी ट्रंप ओळखले जातात. पदाची सूत्रं हाती घेतल्याच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी 12 देशांचा ट्रान्स - पॅसिफिक करार 'हॉरिबल' असल्याचं म्हणत रद्द केला. बराक ओबामा अध्यक्ष असताना त्यांनी हा करार केला होता. अमेरिका या करारातून बाहेर पडल्याचा बहुतांश फायदा चीनला झाला. पण या करारामुळे अमेरिकेतल्या नोकऱ्यांवर गदा येणार असल्याची टीका करणारे मात्र हा करार रद्द केल्याने आनंदले. कॅनडा आणि मेक्सिकोसोबतच्या खुल्या व्यापार करारांबद्दलही ट्रंप यांनी पुन्हा बोलणी केली. 'यापूर्वी करण्यात आलेला करार हा आतापर्यंतचा सर्वात वाईट व्यापारी करार' असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. नवीन करार करताना त्यात फार बदल करण्यात आले नाहीत, पण कामगार कायदे आणि कारचे सुटे भाग विकत घेण्यासाठीचे नियम बदलण्यात आले. जगसोबतच्या व्यापाराचा अमेरिकेला कसा फायदा होतो, यावर ट्रंप यांनी भर दिलाय. यातूनच चीनसोबत अमेरिकेचं ट्रेड वॉर सुरू झालं. जगातल्या या दोन्ही मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी एकमेकांच्या उत्पादनांवर अब्जावधी डॉलर्सचे कर लावले. अमेरिकेतले सोयाबीन उत्पादक, टेक्नॉलॉजी कंपन्या आणि वाहन उद्योगासाठी हे ट्रेड वॉर डोकेदुखी ठरलंय. अनेक उद्योगांनी खर्च कमी करण्यासाठी आपले कारखाने व्हिएतनाम आणि कंबोडियाला हलवल्याने चीनलाही या ट्रेड वॉरचा फटका बसला. ट्रंप यांनी लादलेले कर टाळण्यासाठी अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी आपली आयात कमी केली. आता 2020मध्ये कोरोना व्हायरसच्या साथीचा इम्पोर्ट्सवर परिणाम झाला असला तरी अजूनही अमेरिका साधारणपणे जितक्या वस्तू निर्यात करते, त्यापेक्षा जास्त आयात करते. चीनसोबतचे मतभेद राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आलेल्या ट्रंप यांनी 2 डिसेंबर 2016 ला एक अनोखं पाऊल उचलंत तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत थेट संवाद साधला. 1979मध्ये तैवानसोबतचे संबंध अधिकृतरित्या तोडण्यात आल्यानंतर असा संवाद थांबलेला होता. ट्रंप यांनी ही प्रथा मोडली. तैवान हा चीनचाच एक प्रांत असून तो स्वतंत्र देश नसल्याचं मानणाऱ्या चीनमध्ये यामुळे असंतोष निर्माण होणार असल्याचं बीबीसी चीनचे संपादक कॅरी ग्रासी यांनी म्हटलं होतं. चीनला चिथावणाऱ्या अनेक गोष्टी अमेरिकेने आतापर्यंत केल्या आहेत. चीनच्या दक्षिणेला असणाऱ्या समुद्रावरचा चीनचा दावा बेकायदेशीर असल्याचं त्यांनी म्हटलं, त्यांच्या वस्तूंवर भारंभार कर लावले, टिकटॉक आणि वीचॅटसारख्या लोकप्रिय ॲप्सवर बंदी आणली, चीनमधली मोठी टेलिकॉम कंपनी हुआवेवर राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका असल्याचं म्हणत निर्बंध आणले. पण हे संबंध ताणले जायला ट्रंप यांच्या कार्यकाळात सुरुवात झाली, असं नाही. हे काही प्रमाणात चीनच्या कृतीमुळेही झालेलं आहे. चीनमध्ये 2013पासून सत्ते असणारे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी हाँगकाँगमधल्या कायद्याबाबत घेतलेली भूमिका आणि चीनच्या अल्पसंख्याक विगर मुस्लिमांबद्दलची भूमिका वादग्रस्त ठरलेली आहे. तर राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी कोव्हिड 19 ला 'चायना व्हायरस' म्हटलं होतं. इराणसोबत 'जवळपास' झालेलं युद्ध "आमच्या कोणत्याही तळांवर नुकसान झालं किंवा जीव गेले तर त्यासाठी इराणला पूर्णपणे जबाबदार धरलं जाईल आणि याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागेल. हा इशारा नाही, धमकी आहे," असं ट्रंप यांनी 2019ची सुरुवात होण्याच्या आदल्या दिवशी ट्वीट केलं होतं. काही दिवसांनी अमेरिकेने इराणचे सर्वात महत्त्वाचे जनरल असणाऱ्या कासिम सुलेमानींची हत्या केली. ते मध्य पूर्वेतल्या इराणच्या लष्करी मोहिमांचं नेतृत्त्वं करत होतं. सगळ्या जगासाठी हा मोठा धक्का होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इराकमधल्या अमेरिकेच्या दोन तळांवर डझनभरापेक्षा जास्त बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रं डागली. 100 पेक्षा जास्त अमेरिकन सैनिक जखमी झाले आणि हे दोन्ही देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर असल्याचं जाणकारांनी बोलून दाखवलं. युद्धं झालं नाही पण अनेक निरपराध नागरिक मारले गेले. कारण या हल्ल्याच्या काही तासांनंतरच इराणच्या लष्कराने चुकीने युक्रेनचं एक प्रवासी विमान पाडलं, आणि यातून प्रवास करणारे 176 नागरिक यात मारले गेले. अमेरिका आणि इराण यांचे संबंध 1979पासून ताणले गेलेले आहेत. अमेरिकेचा पाठिंबा असणाऱ्या इराणच्या राजाची सत्ता उलथवण्यात आली आणि 52 अमेरिकन नागरिकांना अमेरिकेच्या वकिलातीतच ओलीस धरण्यात आलं. 2015मध्ये करण्यात आलेला अणु करार रद्द करत ट्रंप यांनी हा तणाव वाढवला. अमेरिकेने घातलेले निर्बंध उठवण्याच्या बदल्यामध्ये आपल्या अणु कार्यक्रमावर नियंत्रण ठेवण्याचं या कराराद्वारे इराणने मान्य केलं होतं. त्यानंतर अमेरिकेने इराणवर आतापर्यंतचे सर्वात कडक निर्बंध लादले. यामुळे इराणच्या नेत्यांना ट्रंप यांना हवा तसा करार करणं भाग होईल, असा यामागचा हेतू होता. पण यापुढे तेहराण झुकलं नाही. या निर्बंधांमुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आणि तिथे मंदी आली. ऑक्टोबर 2019पर्यंत तिथल्या अन्नधान्याच्या किंमती आदल्या वर्षीच्या तुलनेत 61 टक्के वाढल्या होत्या. तर तंबाखू 80 टक्के महाग झाला. त्यानंतर महिनाभराच्या काळातच इराणमध्ये मोठी निदर्शनं झाली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.