राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? महाराष्ट्रात ती कधी लागू शकते?
महाराष्ट्रात कोरोनाचं संकट हाताळण्यात उद्धव ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं असून, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी केली आहे.
सोमवारी राणे यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी तसं ट्वीट केलं. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 मात्र शिवसेनेच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचं सरकार स्थिर असून, राष्ट्रपती राजवट लागू होईल, असं आम्हाला अजिबात वाटत नाही, असं खासदार संजय राऊत पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. मात्र यानिमित्ताने पुन्हा राष्ट्रपती राजवट हा विषय चर्चेत आला आहे. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय? राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय? ती कधी लागू होते याविषयी अडव्होकेट असीम सरोदे यांनी माहिती दिली. घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, राज्याने केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. राष्ट्रपती राजवटीत काय होतं? कोणकोणती कामं थांबत नाहीत? आधीच्या सरकारने बरखास्त होण्याआधीच काही तरतुदी केल्या असल्यास, त्या या कालावधीत वापरता येऊ शकतात. Right To Life म्हणजे जीवन जगण्याच्या हक्कासंदर्भातले प्रश्न टाळले जाऊ शकत नाहीत. "राष्ट्रपती राजवटीत परिस्थितीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात. विधानसभा स्थगित होते आणि काही काळ सरकार स्थापन झालं नाही तर विधानसभा बरखास्त होते. राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात आणि विधानसभा जे कायदे करते ते संसद करते," असं राजकीय अभ्यासक डॉ. अशोक चौसाळकर सांगतात. घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. "केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय राष्ट्रपती घेतात. सुरुवातीला दोन महिने, नंतर सहा आणि तीन वर्षांपर्यंत लांबवली जाऊ शकते," असं डॉ. चौसाळकर सांगतात. "राष्ट्रपती राजवट सुरूवातीला तात्पुरती लावली जाते, मग संसदेच्या सहमतीनं वाढत जाते. तीन वर्षांपर्यंत राहू शकते. काहीच मार्ग निघत नसेल, तर मग फेरनिवडणुका घेतल्या जातात. मात्र, फेरनिवडणुका हा सर्वांत शेवटचा उपाय आहे. कारण राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान कुणीही बहुमतासह सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात," अशी माहिती विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी बीबीसी मराठीला दिली आहे. दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्य चालवण्यासाठी राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्या सहमतीनं तीन आयएएस अधिकारी नेमले जातात, जे राज्यपालांना सल्लागार म्हणून काम करतात. महाराष्ट्राचा इतिहास महाराष्ट्रात आजवर तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. 1980 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रातील पुलोद सरकार बरखास्त केले होते. त्यानंतर 2014 साली आघाडी सरकारमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे राज्यात निवडणुकीच्या तोंडावर अगदी अल्पकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र सत्तास्थापनेस नकार दिल्यानंतर 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल कोश्यारींनी केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र त्यानंतर 23 नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सकाळी शपथ घेण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट ही पहाटे 5 वाजता काढून टाकण्यात आली होती. तेव्हा राज्यपालांचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)