अमेरिका निवडणूक : जो बायडेन चीनसाठी डोकेदुखी ठरणार?
जो बायडेन अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत.
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत चीनला पूर्वीपासून रस आहे आणि हे त्यांच्यासाठी अडचणीचंही ठरत आलं आहे. लोकशाही व्यवस्थेत अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक सर्वात महत्त्वाची निवडणूक मानली जाते. चीनचे सरकारी अधिकारी या निवडणुकीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतात. मात्र, चीनमध्ये मीडिया पूर्णपणे नियंत्रित आहे आणि तिथल्या लोकांना त्यांचंच राजकीय भविष्य निवडण्यासाठीचे पर्याय फार कमी आहेत. त्यामुळे याची वाच्यता फारशी होत नाही. दुसरीकडे चीनने सुरुवातीला कोरोना विषाणूची साथ लपवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यानंतर कठोर लॉकडाऊन, कडक नियम आणि मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या केल्या. परिणामी तिथली कोरोनाची लाट बऱ्यापैकी आटोक्यात आली. चीनमध्ये सध्या कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आहे. सध्या चीनमध्ये कारखाने, दुकानं, रेस्टोरंट, शाळा आणि महाविद्यालयं सुरू करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सुरू झाली आहे. रस्त्यावर लोक कमी असले तरी चीन जगातली एकमेव अशी मोठी अर्थव्यवस्था आहे जिनं कोरोनाच्या काळातही आपला विकास दर वाढता ठेवला आहे. जगातल्या इतर अर्थव्यवस्था शून्याच्या खाली गेल्या असताना चीनची कामगिरी नजरेत भरावी, अशीच आहे. मात्र, या सर्वांवर कुठेही सार्वजनिक चर्चा झालेली नाही. उलट कोरोनानंतर तर चीनमध्ये अधिक कठोर सेन्सॉरशीप लागू झाली आहे. लोकांना सरकारच्या कुठल्याही निर्णयावर बाजूने किंवा विरोधात आपलं मत मांडण्याची परवानगी नाही. कोरोना संकटावर चीनने केलेली मात आपलं यश अधोरेखित करतं, असं तिथल्या साम्यवादी सरकारला वाटतं. गेल्या महिन्यात आरोग्यसेवकांसाठी आयोजित एका समारंभात याची झलक दिसली. या कार्यक्रमात बोलताना राष्ट्रपती शी जिनपिंग म्हणाले होते, "कोव्हिड-19 विरोधातल्या युद्धात चीनला मिळालेलं स्ट्रॅटेजिक यश चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या नेतृत्त्वाचं श्रेष्ठत्व अधोरेखित करतं." चीन आणि अमेरिकेचे संबंध चीनसोबतचे संबंध वृद्धिंगत केल्याने त्याचा केवळ अमेरिकेलाच नाही तर संपूर्ण जगाला फायदा होईल, असं अमेरिकेच्या जवळपास प्रत्येकच राष्ट्राध्यक्षाला वाटत आलं आहे. या दोन राष्ट्रांमधल्या जवळीकीमुळे जगात समृद्धी नांदेल, असं अमेरिकेला वाटतं. मात्र, इतकंच नाही तर या दोन राष्ट्रांमधले सलोख्याचे संबंध चीनला उदारमतवादी वैश्विक अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नेणारे ठरेल आणि यातून चीनला राजकीय सुधारणेसाठी प्रेरणा मिळेल, असंही मानलं जायचं. मात्र, चीन याकडे अत्यंत वेगळ्या दृष्टीकोनातून बघतो. जागतिक मंचावर आपल्या अटींवर स्वतःसाठी योग्य जागा मिळवणं, हा चीनचा एकमात्र उद्देश असतो. 2016 च्या अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीवेळी चीन जगातली दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणारा देश होता. शिवाय, अमेरिकेचा सर्वात मोठा निर्यातदार होता. मात्र, आता चीनवर त्यांच्या कंपन्यांच्या माध्यमातून डेटा चोरीपासून ते विगर मुस्लिमांचा छळ करण्यापर्यंतचे आरोप करण्यात आले आहेत. चीनसोबत व्यापार आणि इतर संबंध वृद्धिंगत करण्याविषयी आधीपासूनच नकारात्मक सूर होता. 2016 च्या निवडणुकीनंतर तर उरलीसुरली आशाही मावळली. चीनबाबतीत आक्रमक डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक महासत्ता होण्याच्या इर्ष्येने पेटलेला चीन मुक्त-व्यापार नियमांचं पालन करत नसल्याचा आरोप डोनाल्ड ट्रंप यांनी सत्तेत येताच केला होता. यामुळे अनेक अमेरिकी नागरिकांना नोकरीलाही मुकावं लागलं होतं. तेव्हापासून आजवर ट्रंप यांनी वारंवार हा आरोप केला आहे. ट्रंप यांच्या कार्यकाळात चीन आणि अमेरिका यांच्यात एक दीर्घकाळ व्यापार युद्ध रंगलं आणि या दोन्ही राष्ट्रांनी एकमेकांच्या उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारले. यावर्षी तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष चीनवर अधिकच आक्रमक झाले. ट्रम्प यांनी चीनवर कोरोना विषाणूची साथ दडवण्याचे आणि जैविक अस्त्र बनवण्याचे आरोप केले. शिवाय, विगर मुस्लिमांच्या मानवाधिकार उल्लंघनाचा मुद्दाही त्यांनी वारंवार उपस्थित केला. अमेरिकेने हाँगकाँगमधल्या निदर्शनांवर चीनने केलेल्या कारवाईचाही विरोध केला. इतर राष्ट्रांशी हातमिळवणी करत चीनला घेराव घालण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. अशा सर्व परिस्थितीत ट्रंप यांनी पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष व्हावं, असं चीनला अजिबात वाटणार नाही. चीनविषयी डोनाल्ड ट्रंप यांची कठोर भूमिका बघता त्यांनी पुन्हा सत्तारूढ व्हावं, असं चीनच्या साम्यवादी सरकारला वाटत नसल्याचं अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांचंही म्हणणं आहे. मात्र, बिजींगमधल्या शिंगुवा विद्यापीठात इन्स्टीट्युट ऑफ इंटरनॅशनल रिलेशन्स विभागाचे डीन प्रा. येन स्विताँग यांना असं वाटत नाही. ते म्हणतात, "चीनचं हित कुणात आहे, असं विचारलं तर मी म्हणेन जो बायडेनपेक्षा ते डोनाल्ड ट्रंप यांच्यात जास्त आहे." "याचं कारण म्हणजे त्यांच्या नेतृत्वात अमेरिका चीनला जास्त नुकसान करेल, असं नाही. तर त्यांच्या नेतृत्त्वात अमेरिकेलाच अधिक नुकसान होणार आहे." अमेरिका आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या कमकुवत असणं उदयोन्मुख शक्ती असणाऱ्या चीनच्या हिताचंच असल्याचं चीनमधल्या जाणकारांचं म्हणणं आहे. अमेरिकेचं जागतिक प्रभुत्व कमी करण्यात कोरोना विषाणू आणि डोनाल्ड ट्रम्प दोघांचाही हातभार असेल, असंही अनेकांना वाटतं. या दृष्टीकोनातून बघितल्यास डोनाल्ड ट्रंप चीनसाठी अधिक योग्य पर्याय आहेत. ट्रम्प स्वतः लोकशाही मूल्यांना फारसं महत्त्व देत नाहीत, हे त्यामागचं कारण आहे. उदाहरणार्थ मीडिया स्वातंत्र्यावर ट्रंप यांनी चढवलेले शाब्दिक हल्ले मीडिया आणि इंटरनेटवर कठोर सरकारी निर्बंध असलेल्या चीनला कर्णमधूर संगीतासारखे वाटतात. तर ट्रंप चीनवर मानवाधिकार उल्लंघनाचे आरोप करतात त्यावेळी यामागे व्यापारी आणि आर्थिक फायदे ही कारणं असल्याचं चीनला वाटतं. डोनाल्ड ट्रंप यांचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांच्या मते राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी एकदा शी जिनपिंग यांना ते विगर मुस्लिमांच्या छळाला समर्थन देत असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, ट्रंप यांनी या आरोपाचा इनकार केला आहे. जो बायडेन चीनसाठी डोकेदुखी ठरणार? चीनसोबत मजबूत आर्थिक संबंध प्रस्थापित करावेत, अशी जो बायडेन यांची भूमिका आहे. यावरून ट्रंप यांनी बायडेन यांच्यावर टीकाही केली होती. मात्र, लोकशाही मूल्यांच्या बाबतीत जो बायडेन अधिक धोकादायक ठरू शकतील, अशी भीती कदाचित चीनला वाटत असावी. ट्रंप यांच्या उलट जो बायडेन लोकशाहीवादी मित्रांसोबत मिळून चीनवर दबाव आणू शकतील. मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावर जो बायडेन चीनविरोधात कठोर भूमिका घेऊ शकतात. मात्र, शुल्कवाढीच्या बाबतीत त्यांची भूमिका मवाळ असेल, अशी शक्यता आहे. याशिवाय 'क्लायमेट चेंज' हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. या मुद्द्यावर बायडेन यांना चीनच्या सहकार्याची अपेक्षा असेल आणि याचा फायदा चीनला होऊ शकतो. चीन आणि अमेरिकेच्या महत्त्वाकांक्षा अमेरिकेमध्ये याचवर्षी चिनी विद्यार्थ्यांच्या प्रेवशावर बंदी घालण्यात आली. चिनी विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या सैन्याबरोबर संबंध असल्याचा अमेरिकेला संशय आहे. मात्र, काही अमेरिकी विचारवंतांच्या मते हा अमेरिकेचा फोबिया आहे. अमेरिका विनाकारण परदेशी विद्यार्थ्यांना घाबरत असल्याचं त्यांचं मत आहे. अमेरिकेच्या या नवीन नियमाचा फटका तिथल्या अॅरिझोना प्रांतात शिकणाऱ्या क्रिश्चन जी नावाच्या चिनी विद्यार्थाला बसला. कॉम्प्युटर सायन्सचं शिक्षण घेणाऱ्या जी यांचा व्हिसा नवीन नियमानंतर रद्द झाला होता. क्रिश्चन जी अंडरग्रॅज्युएट विद्यार्थी आहेत आणि बंदीचे नियम त्यांना लागू होत नाही. नवीन नियम अंमलात आल्यानंतर चुकून त्यांचाही व्हिसा रद्द करण्यात आला होताा. यावरून गदारोळ झाल्यानंतर त्यांचा व्हिसा पुन्हा बहाल करण्यात आला. या सर्व प्रकरणानंतर क्रिश्चन जी यांनी ट्रम्प यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त केली असली तरी अमेरिकेविषयीचं त्यांचं मत पूर्वी होतं तसंच आहे. त्यात बदल झालेला नाही. ते म्हणतात, "मला अमेरिकेतलं वातावरण आवडतं. चीनच्या तुलनेत इथे प्रदूषण कमी आहे आणि शिक्षण विचारांवर आधारित आहे. चीनमध्ये मात्र हे योग्य की अयोग्य यावर आधारित आहे." पाश्चिमात्य लोकशाही धोक्यात असल्याचं चीनमध्ये मानलं जात असलं तरी आजही तिथल्या अनेकांचा अमेरिकी मूल्यांमध्ये विश्वास असल्याचेच हे संकेत आहेत. चीनने कोरोना विषाणू संसर्गाच्या फैलावावर आळा घातला, याचं श्रेय इथल्या एकपक्षीय राजकीय व्यवस्थेला जातं असं चीनी सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र, अनेक लोकशाही देशांनीही कोरोना संकटावर नियंत्रण मिळवलं आहे. खरंतर चीनी शासक केवळ एका निवडणुकीपुरता विचार करत नाहीत. तर अमेरिकेचं प्रभुत्व कसं संपवता येईल, यासाठीचा दिर्घकालीन विचार ते करतात. दुसरीकडे अमेरिकेला पुन्हा एकदा स्वतःला जगाच्या पटलावर चमचमता तारा म्हणून बघायचं आहे आणि याचीच चीनला सर्वाधिक चिंता आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)