विदर्भाच्या अंगणातल्या या संकटाचा फटका थेट आपल्याला
हवामान बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या माझ्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर होणार आहे. कारण हवेत उष्मा वाढला आणि उन्हाळ्याचा काळ बदलला, तर पीक कमी येतं. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात पैसा कमी राहतो. त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या खर्चावर मर्यादा येते. आगामी काळही कठीण आहे या भीतीने तो बचतीवर लक्ष देतो. पैसे लगेच खर्च करत नाही. पण त्यामुळे बाजारात पैसा कमी खेळतो.
या दुष्टचक्रात विदर्भ अडकणार आहे का? मूळातच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विदर्भाची आर्थिक स्थिती पुढील तीन दशकांमध्ये अजूनच खालावण्याची शक्यता आहे आणि याला बदलतं हवामान कारणीभूत ठरणार आहे, असं जागतिक बँकेच्या अहवालातून समोर आलं आहे. भारतातील सर्वांत उष्ण 10 जिल्ह्यांत (हॉट स्पॉट) विदर्भातील 7 जिल्ह्यांचा समावेश होतो, असं या अहवालात म्हटलं आहे. विदर्भातील हा भाग दीर्घकाळापासून कृषी संकटाच्या वेदना अनुभवत आहे. सततच्या शेतकरी आत्महत्या आणि उद्योगांचा अभाव यामुळे त्रासलेला हा प्रदेश हवामान बदलावर योग्य उपाय न केल्यास आणखी मागास होण्याची चिन्हं आहेत, असं अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हॉटस्पॉट म्हणजे... या अहवालात देशातील 10 जिल्ह्यांना हॉटस्पॉट घोषित केलं आहे. हॉटस्पॉट म्हणजे अशी जागा जिथं हवामान बदलाचा लोकांच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असते. भारतातील टॉप टेन हॉटस्पॉटमध्ये चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, गडचिरोली (सर्व महाराष्ट्र) , राजनांदगाव आणि दुर्ग (छत्तीसगड) आणि होशांगाबाद (मध्यप्रदेश) या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. जागतिक बँकेच्या अहवालातून इतर अभ्यासांनाही पुष्टी मिळते की, येणाऱ्या काही वर्षांत विदर्भ आणि मराठवाड्याचा प्रदेश हा सर्वांत असुरक्षित प्रदेश होईल. उरलेले तीन जिल्हे मध्य भारतातील आहेत. त्यात छत्तीसगडमधील दोन आणि मध्यप्रदेशातील एका जिल्ह्याचा समावेश आहे. लोकांचं जीवनमान बदलणार? लोकांच्या जीवनावर हवामान बदलाचा कसा परिणाम होईल, याचा जागतिक बँकेच्या South Asia's Hotspots: The Impact of Temperature and Precipitation Changes on Living Standards अहवालात आढावा घेण्यात आला आहे. या अहवालाच्या पाच लेखकांनी जिल्हा, प्रांत आणि राष्ट्रीय स्तरावरील परिणामांचे निकाल एकत्र केले आणि त्यावरून हवामान बदलाचा लोकांच्या जीवनावर कसा परिणाम होईल, यावर प्रकाश टाकला आहे. या अहवालात जागतिक हवामानाची अभ्यास मॉडेल वापरली आहेत. हवामान आणि राहणीमानाच्या दर्जातला परस्परसंबंध आणि देशानुरूप बदलत जाणाऱ्या सर्वेक्षणांचा विचार करता सर्वसाधारणपणे हवामानात होणारे बदल वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळे असतात, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे. हवामान बदलाचा दक्षिण आशियावर होणाऱ्या प्रभावांचा या अहवालात अभ्यास करण्यात आला आहे. "स्थानिक संस्थात्मक आणि सामुदायिक पातळीवर हवामान अनुकूल धोरण विकसित करण्याची गरज आहे," असं भंडाऱ्यातील शेती तज्ज्ञ अविल बोरकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. "सध्या हवामान बदलाशी संबंधित सर्व उपाययोजना राज्य स्तरावर आहेत. पण हवामान बदलाच्या प्रभावावर मात करण्यासाठी सामूहिक भागीदारीची गरज आहे," असं बोरकर यांना वाटतं. हवामान बदलाबद्दल त्या भागात जनजागृतीचं काम बोरकर करत आहेत. पायाभूत सोयीसुविधांची कमतरता देशातल्या 10 हॉटस्पॉटमध्ये भंडारा जिल्ह्याचा समावेश आहे, असं जागतिक बँकेनं म्हटलं आहे. हवामान बदलाशी संबंधित धोरणांचा अभाव आणि इतर काही प्रश्न या भागातल्या शेतकऱ्यांचं जीवनमान उद्धवस्त करत आहे, असं बोरकर सांगतात. महाराष्ट्रानं बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्याचं धोरण तयार केलं आहे पण ते कागदावरच आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांत सारखीच परिस्थिती आहे. हॉटस्पॉट हे परस्परसंबंधित दोन घटकांचा परिणाम आहे. एक म्हणजे स्थानिक पातळीवरल्या सरासरी हवामानातील बदलाचा अंदाज आणि दुसरं म्हणजे त्या भागातील हवामान आणि राहणीमानाचा दर्जा यांतील संबंध, असं अहवालात म्हटलं आहे. या हॉटस्पॉटमध्ये पायाभूत सोयीसुविधांची कमतरता आहे आणि व्यापक समाजाबरोबरचं एकत्रीकरण खूपच कमी आहे, असं हा अहवाल सांगतो. वादळं आणि पुरांमुळे किनारपट्टीच्या भागांकडे खूप जास्त लक्ष दिलं जातं. तर सरासरी हवामानातील बदलांमुळे अंतर्देशीय भाग उष्ण प्रदेश (हॉट स्पॉट) म्हणून उदयास येतात. उदाहरणादाखल, 6 जुलै 2018ला नागपूर शहरात 12 तासांच्या कालावधीत 282 मी.मी पावसाची नोंद झाली, यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं. मध्य भारत दीर्घकाळापासून अनुभवत असलेल्या परिस्थितीविरुद्ध ही बाब होती. अतिवृष्टीच्या घटनांत वाढ होणे आणि पावसाच्या दिवसांमध्ये घट होणे, असं Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune, आणि Indian Meteorology Department (IMD) यांनी केलेल्या अभ्यासातून समोर आलं आहे. खर्चावर मर्यादा हवामानातल्या बदलांमुळे लोकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत आणि पद्धतीतही बदल होतात, असं एक अभ्यास सांगतो. कारण, हवामान बदलांचा थेट परिणाम शेती उत्पादनावर होतो. हवेत उष्मा वाढला आणि उन्हाळ्याचा काळ बदलला, तर पीक कमी येतं. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात पैसा कमी राहतो. अर्थातच त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या खर्चावर मर्यादा येते. आगामी काळही कठीण आहे या भीतीने तो बचतीवर लक्ष देतो. पैसे लगेच खर्च करत नाही. पण त्यामुळे बाजारात पैसा कमी खेळतो. सरासरी हवामानात झालेले बदल ज्या भागांत सर्वांत जास्त आहेत ते भाग शोधण्याइतकं हॉटस्पॉट शोधणं नक्कीच सोपं नाही, असं हा अभ्यास सांगतो. वेगवेगळ्या ठिकाणांमध्ये सारखीच तीव्रता असली तरी हवामानात बदल होतो. दोन्ही ठिकाणच्या राहणीमानाचा दर्जा आणि हवामान या ऐतिहासिक संबंधावर हे अवलंबून असतं. दोन देश समान आहेत पण एका देशातील बहुतांश लोकांचा उदरनिर्वाह जर शेतीवर अवलंबून असेल तर त्या देशात हवामान बदलाचा परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवण्याची शक्यता असते, असं अभ्यास सांगतो. विदर्भाला भोगावे लागणार परिणाम? या अहवालात भविष्यातील हवामान बदलाशी दोन परिस्थितीचं विश्लेषण केलं आहे. एक म्हणजे हवामानातील संवेदनशीलता (climate-sensitive) यात ग्रीनहाऊस गॅसचं उत्सर्जन मर्यादित करण्यासाठी सामुदायिक कृती केली आहे. तर दुसरं म्हणजे कार्बन केंद्रित (carbon-intensive) यात कोणतीही कारवाई केलेली नाही. दोन्ही परिस्थिती या येत्या दशकांत तापमानात वाढ होईल, असं दर्शवतात. यात carbon-intensiveमध्ये झपाट्यानं वाढ होण्याची शक्यता आहे. सागरी पातळीत होणार वाढ आणि हवामानातील तीव्र बदल तसंच सरासरी हवामानात झालेले बदल यामुळे अंतर्देशीय क्षेत्रावर सर्वांत जास्त प्रभाव पडेल. बहुतेक देशांत सरासरी हवामानात होणारे बदल सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात घट होण्यास कारणीभूत ठरतील. पण विदर्भातल्या अनेक हॉट स्पॉट्समुळे इथे गंभीर आर्थिक परिणाम जाणवतील. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)