पुरुषांवर होणारा बलात्कार फक्त 'अनैसर्गिक सेक्स' का?
काही वर्षांपासून भारतात महिला आणि बालकांबरोबर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांत कारवाई करण्यात चालढकल होताना दिसत होती. पण आता या प्रकरणांना अधिक संवेदनशीलतेनं बघितलं जात आहे.
पुरुषांवरच्या बलात्काराबाबत मात्र जे मौन बाळगलं जातं ते खरंतर जास्त घातक आहे. भारतात बलात्काराबाबत जे बोललं जातं त्यात पुरुषांवर बलात्कार होत नाही, अशी धारणा आहे. पण खरंतर पुरुषांवरही बलात्कार होतो. पुरुषांबरोबर झालेल्या बलात्काराला महिलांवर झालेल्या बलात्कारापेक्षा वेगळ्या नजरेनं का बघायला हवं? पुरुषांवर झालेल्या बलात्कारासंबंधी बातम्या वाचायला मिळत नाही. अपवादात्मक रूपात का होईना, पण पुरुषांवररसुद्धा बलात्कार होतो. बलात्कारात भेदभाव का? पुरुषांवर झालेल्या बलात्काराची प्रकरणं समोर येत नाहीत, कारण त्यात पुरुषी वर्चस्वाची वृत्ती आड येते. त्यामुळे लैंगिक अत्याचाराबाबत खुलेपणानं बोलण्यात किंवा कायद्याचा आधार घ्यायला ते बिचकतात. 2013 मध्ये मध्य प्रदेशात एका कर्मचाऱ्यानं बलात्काराचा आरोप लावला तर त्याला अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाचं स्वरूप दिलं गेलं. एका पुरुषाबरोबर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराला लैंगिकता म्हणून बघितलं जात नाही आणि लैंगिक हिंसाचारसुद्धा समजलं जात नाही. उदाहरणार्थ, 2015 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सादर केलेल्या एका अहवालानुसार भारतीय तुरुंगात आत्महत्यांचं मुख्य कारण हे कैद्यांकडून झालेले बलात्कार आहे. अमेरिकन LGBT कार्यकर्ता जॉन स्टॉक्स यांनी लैंगिक आरोग्य समुपदेशक म्हणून दिल्लीत काही काळ काम केलं आहे. पीडितांमध्ये अनेक पुरुष आणि ट्रान्सजेंडरसुद्धा होते. पण पीडितांना कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर मदत मिळाली नाही. पुरुषांबरोबर होणाऱ्या बलात्काराला लैंगिक संबंधांच्या रूपात बघितलं जातं. त्यात जोरजबरदस्ती सारख्या मुद्द्यावर लक्ष दिलं जात नाही. कायद्यात पुरुषांवर होणाऱ्या बलात्काराबाबत भेदभाव केला जातो, म्हणून पुरुषांवर होणाऱ्या बलात्कारांना पौरुषत्वाच्या व्याख्येच्या बाहेर काढण्याची वेळ आली आहे. पुरुषांबरोबर बलात्कार आणि कलम 377 सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी आधीच दोन याचिका प्रलंबित आहेत. पहिली अशी की समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवलं जाऊ नये. आणि दुसरं असं की सगळ्या लैंगिक गुन्ह्यांना लैंगिक तटस्थतेच्या आधारावर बघितलं जावं. म्हणजे लैंगिक अपराधांना लिंगाच्या आधारावर बघायला नको. हे एकमेकांशी निगडीत आहेत हेसुद्धा बघायला हवं. सध्या भारतात जर एखादा पुरुष दुसऱ्या एका पुरुषावर बलात्कार करतो तर त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अंतर्गत शिक्षा मिळते. पण याच कलमाअंतर्गत संमतीने केलेला अॅनल सेक्सही अनैसर्गिक लैंगिक संबंध म्हणून त्याच न्यायानं त्याला अपराध मानलं जातं. जोवर अशा संबंधांमध्ये कुणी तक्रार करत नाही, तोवर कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल होत नाही. कलम 377चा कायदेशीर वापर अत्यंत मर्यादित आहे आणि त्याचा उपयोग क्वचितच पुरुषांबरोबर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणात केला जातो. पण या कलमाअंतर्गत पुरुष आणि स्त्री यांच्यात संमतीने होणारा ओरल सेक्सही अनैसर्गिक सेक्समध्ये गणला जातो. खरंतर कलम 377चा वापर समलैंगिकांना विशेषत: गे जोडप्यांना त्रास देण्यासाठी केला जातो. या कायद्यामुळेच समलैंगिक जोडपी आपल्या लैंगिक इच्छा दाबून ठेवतात, त्या मोकळेपणाने व्यक्त करू शकत नाही. याचिका करणाऱ्यांचा कलम 377ला विरोध आहे. संमतीनं ठेवलेल्या गे संबंधासाठी कलम 377 गैरलागू करावी, अशी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयानं ती मागणी मान्य केली तर कलम 377 फक्त पुरुषांवर होणाऱ्या बलात्काराच्या प्रकरणातच लागू होईल. पण पुरुषांवर बलात्काराच्या प्रकरणांसाठी हे कलम योग्य नाही. कलम 377 संपूर्णपणे संपून जावं, अशी सरकार आणि न्यायव्यवस्थेची इच्छा आहे. हे कलम कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक संबंधांसाठी गैरलागू असावं. त्याऐवजी सध्या बलात्काराविरुद्ध जो कायदा आहे तोच सर्व प्रकारच्या बलात्कारांसाठी लागू व्हावा. मौनामागे दडलेलं कट बलात्कारपीडित पुरुष स्ट्रेट किंवा गे असू शकतो. पुरुषावरच्या बलात्काराचं प्रकरण समोर आलं तर पुरुष समलैंगिक आहे, असं थोपवण्याच्या शंका जास्त आहेत. समलैंगिकतेबाबत जे पूर्वग्रह आहे त्या पूर्वग्रहांना कायदेशीररीत्याच दूर केलं जाऊ शकतं. त्यामुळे पुरुषांबरोबर होणाऱ्या बलात्काराच्या प्रकरणांचा निर्वाळा समलैंगिकताविरोधी कायद्यानं होऊ शकत नाही. एखाद्या गे पुरुषाबरोबर बलात्कार झाला तर पोलिसांत त्याची तक्रार दाखल होणं अशक्य आहे. त्यासाठी सध्याचा कायदाच जबाबदार आहे. 2016 साली एका गे पुरुषावर बलात्कार झाला, तेव्हा त्याला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचीच भीती वाटत होती, त्याला हीच भीती सतावत होती की त्यालाच अटक होईल. भारतात 2012 साली बाललैंगिक अत्याचाराबाबत एक कायदा आला, ज्यामध्ये या कृत्याला अपराध मानलं गेलं. त्याचं कारण असं होतं की आधी बाललैंगिक अत्याचाराचा कायदा होता, पण त्यात पीडित म्हणजे फक्त मुलीच असा उल्लेख होता, मुलांचा समावेशच नव्हता. आणि पुरुष मात्र या कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर आहे. पुरुष क्वचितच आपल्या वेदनांबाबत बोलतात. समलैंगिक अधिकारांसाठी लढणारे कार्यकर्तेही त्याबद्दल आवाज उठवत नाहीत. त्यांना कदाचित असं वाटतं की, पुरुषांवर बलात्कार करणारे आणि बालकांचं लैंगिक शोषण करणारे लोक जगासमोर समलैंगिक म्हणून आले त्यांच्या समलैंगिकतेच्या आंदोलनाला त्याचा फटका बसेल. कथित पुरुष अधिकार गटही पुरुषांबरोबर होणाऱ्या बलात्काराबाबत बोलत नाहीत. पुरुषांचे अधिकार फक्त हुंडा आणि घरगुती हिंसाचाराच्या भोवती फिरताना दिसतात. स्त्रीवादींचा दृष्टिकोन स्पष्ट नाही स्त्रीवादी गट याबाबत आवाज उठवत नाहीत, कारण त्यांना असं वाटतं की, लिंगाधारित भेदभावविरोधी कायदा लागू झाला तर त्याचा दुरुपयोग महिलांविरुद्ध होऊ शकतो. 2012 साली महिला अधिकार गटांनी बलात्कारविरोधी कायद्याला लैंगिक भेदभावापासून मुक्त करण्याच्या तरतुदीला विरोध केला होता. ही या महिला गटांसाठी अतिशय लाजिरवाणी भूमिका होती. मुंबईच्या प्रसिद्ध स्त्रीवादी कार्यकर्त्या फ्लाविया एग्नेस यांनी म्हटलं होतं, "महिलेवर झालेल्या बलात्काराचे परिणाम दूरगामी असतात. त्यांना सामाजिक कलंक आणि पक्षपाती मानसिकतेशी झगडावं लागतं, पण लग्न ठरताना कोणत्याही पुरुषाला 'तुम्ही व्हर्जिन आहात का?' असं विचारलं जात नाही." बलात्कार लाजिरवाणा आहे आणि तो एक कलंक आहे, अशा प्रकारे वरील तर्कांचं उदात्तीकरण केलं जातं. अशा उदात्तीकरणामुळेच भारतात कारागृहात कैदी आत्महत्या करत आहेत. इतकंच नाही तर या स्त्रीवादी गटांनी बाल लैंगिक हिंसाचार लैंगिक भेदभावापासून दूर करण्याचा विरोध केला होता. प्रसिद्ध स्त्रीवादी वकील वृंदा ग्रोवर यांनी म्हटलं होतं, "मला नाही वाटत की, पुरुषांना महिलांसारखं लैंगिक अत्याचाराला सामोरं जावं लागतं." बलात्कारविरोधी कायद्याला कोणत्याही एका लिंगापुरतं मर्यादित न ठेवता पुरुषांना त्यात सामील करणं हे त्यांना महिलांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसाचारासारख्या गंभीर मुद्द्याची खिल्ली उडवल्यासारखं वाटतं. महिलांविरुद्ध कायद्याचा दुरुपयोग हे त्यांच्या विरोधामागचं मुख्य कारण आहे. जर दुरुपयोगाचा तर्क खरंच मोठा असेल तर भारतात कोणताच कायदा होणार नाही. जर पोलिसांनी गे लोकांना त्रास देण्याचं टाळलं तर या गटांचा कायद्याला होणारा विरोध संपेल का? विचार करण्याची गरज कलम 377 नक्कीच रद्द केलं पाहिजे. कारण संमतीनं केलेल्या एनल सेक्सला गुन्हा मानायला नको. त्याच बरोबर माहिलांसारखंच पुरुषांबरोबर होणाऱ्या बलात्कारालाकडेही गुन्हा म्हणून बघायला हवं. 2013 साली एका पुरुष बलात्कार पीडितानं लिहिलं होतं, "अनेकदा पौरुषत्व ठेचण्यासाठी पुरुषांवर बलात्कार होतो." पण तरीही लैंगिक समानतेचा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. त्यामुळेच स्त्रीवादावरसुद्धा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भारतातले स्त्रीवादी जरी त्याकडे फारसं लक्ष देत नसले तरी सुप्रीम कोर्टाने यावर गांभीर्यानं विचार करायला हवा. कलम 377 रद्द करायला हवं तसंच बलात्काराचा कायदा स्त्री आणि पुरुषांसाठी समान हवा. एका लेस्बियन स्त्रीने मला सांगितलं होतं की लेस्बियन समाजात सुद्धा महिलांवर झालेल्या अत्याचाराबाबत कोणी तोंड उघडत नाही. कारण कायद्याच्या दृष्टिकोनातून केवळ पुरुषच महिलांवर अत्याचार करू शकतात. सुप्रीम कोर्टाने कुठल्याही लैंगिक अत्याचाराला कोणत्याही लिंगाच्या किंवा लैंगिकतेच्या कक्षेत ठेवायला नको. किंबहुना महिला आणि पुरुष दोघांनाही पीडित म्हणून समान वागणूक आणि न्याय मिळायला हवा. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)