जम्मू काश्मीर : 'पाकिस्तानातल्या निवडणुका लक्षात घेऊन भाजपनं जरा थांबायला हवं होतं'
जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपने मेहबुबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहेत. त्यामुळे PDPच्या नेतृत्वातलं सरकार अल्पमतात गेलं आणि मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे.
जम्मू काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या या राजकीय अस्थिरतेची पार्श्वभूमी काय आहे आणि त्याचे परिणाम काय होतील, अशा काही प्रश्नांची उत्तरं 3 तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया. राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता तळाला : श्रीराम पवार, संपादकीय संचालक, सकाळ मीडिया ग्रुप दोन वेगवेगळी विचारधारा असणाऱ्या पक्षांनी एकत्र येत किमान समान कार्यक्रमावर हे सरकार स्थापन केलं होतं. त्यामुळे या सरकारकडून मोठी अपेक्षा होती. पण ही आशा पूर्णपणे धुळीला मिळाली. भाजप आणि PDP यांच्या विचारधारा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. नैसर्गिकरीत्या एकत्र येण्यासारखे हे पक्ष नव्हतेच. पण जेव्हा सरकार झालं, तेव्हा PDPने राज्यात झालेल्या निवडणुकांसाठी भारताबाहेरील शक्तींनाही धन्यवाद दिले होते. तिथूनच दोन पक्षांत अंतर निर्माण झालं होतं. पाठिंबा काढून घेण्यासाठी भाजपला रमजानमधील शस्त्रसंधी उठवल्यानंतरचा मुहूर्त मिळाला. मुळात या दोन्ही पक्षांत कोणतीही वैचारिक आणि धोरणात्मक एकवाक्यता नव्हती. सुदैवाने जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल एन. एन. व्होरा कुशल प्रशासक आहेत. मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनानंतर मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री होईपर्यंतचा जो मधला काळ होता त्यावेळी व्होरा यांनी जम्मू काश्मीरचं प्रशासन चांगल्या पद्धतीने सांभाळलं होतं. पण काश्मीर सारख्या राज्यात फार काळ राष्ट्रपती राजवट असणं योग्य नाही. तिथं लोकांचं सरकार सत्तेवर असलं पाहिजे. बुरहान वाणीला मारल्यानंतर काश्मीरमध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती लक्षात घेता PDPला गेल्या निवडणुकी मिळाल्या होत्या तितक्या जागा मिळण्याचीही आज स्थिती नाही. भाजपच्या बाबतीतही तशीच परिस्थिती आहे. एक प्रकारे जम्मू काश्मीरमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता तळाला गेली आहे. तिथं राजकीय सुव्यवस्था पुनर्स्थापित करणं, हे आव्हान आहे. ही वेळ चुकीची : संजय नहार, संस्थापक अध्यक्ष, 'सरहद' युती तोडण्याची ही वेळ नव्हती. हा काही राष्ट्रहितासाठी घेतलेला निर्णय नाही, तर पक्षाचं हित लक्षात घेऊन घेतलेला निर्णय आहे. एक तर याचे परिणाम अतिशय चांगले होतील किंवा अतिशय वाईटही होऊ शकतात. चांगले होऊ शकतात याचं कारण म्हणजे एन. एन. व्होरा तिथं राज्यपाल आहेत. पण गेल्या तीन वर्षांचा अनुभव पाहता काही चांगलं होईल, असं मला स्वतःला वाटत नाही. असं सुद्धा होऊ शकतं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकांच्या अपेक्षेपेक्षाही चांगला निर्णय घेऊ शकतील. पण ही वेळ नुकसानकारक आहे. पाकिस्तानात निवडणुका आहेत, हे लक्षात घेऊन भाजपने थांबायला हवं होतं. काश्मीर अस्थिर असणं हे पाकिस्तानच्या आणि चीनच्याही फायद्याचं आहे. काश्मीरमधील निवडणुका आणि उर्वरित भारतातील निवडणुका यांत फरक आहे. अमेरिका आपल्यासोबत असती तर CIA आणि UNचे आता आलेत तसे अहवाल आले नसते. काश्मीरची सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता आगामी निवडणुकात कुठल्याही पक्षाला जनतेकडून तसा प्रतिसाद मिळणार नाही, म्हणून असे सारे पक्षही कोलमडू शकतात. ही परिस्थिती भारतासाठी चांगली नाही. काश्मीर म्हणजे बिहार किंवा उत्तर प्रदेश नाही. काश्मीरमुळे जगभरात भारताची प्रतिमा डागाळू शकते. तिथे सरकारविरोधी लोक असले तरी सांभाळून घ्यावं लागतं, कारण तसं नाही केलं तर देशविरोधी शक्तींना बळ मिळू शकतं. मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री असताना मी त्यांना दोन वेळा भेटलो होतो. पहिली भेट झाली तेव्हा सरकार स्थापन झालं नव्हतं. ते मला म्हणाले, "मला पंतप्रधानांचा फोन आला होता. ते मला म्हणाले की आपण चार पावलं पुढं जाऊन काश्मीरचा प्रश्न कायमचा सोडवू." माझी त्यांच्याशी दुसरी भेट झाली ती त्यांच्या मृत्यूच्या एक महिन्याआधी. त्यावेळी ते मला म्हणाले, "उन्होंने हमे कही का नहीं छोडा." मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी भाजपबरोबरच्या युतीचं समर्थन केलं होतं. त्यांच्या अंत्ययात्रेला 3,000 लोक होते. त्यातील 2,000 सरकारी कर्मचारी होते. त्याचवेळी एका जहालवाद्याच्या अंत्ययात्रेला 50 हजार लोक होते. भाजपला असं वाटतं की PDPच्या काळात हिंसाचार वाढला. काश्मीर प्रश्न हा काही राज्य सरकारचा प्रश्न नाही. तो केंद्र सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असलेला प्रश्न आहे. आता काश्मीरमधील जी परिस्थिती आहे, त्यातील 80 टक्के स्थिती ही केंद्राच्या चुकीच्या धोरणांमुळे निर्माण झाली आहे. पाकिस्तान, आंतरराष्ट्रीय दबाव हा भाग आहेच. काश्मीरमधील मेनस्ट्रीम पक्षांची विश्वासर्हता पूर्ण संपली आहे. PDPसारख्या पक्षाचं पुनरुज्जीवन होणार नाही. 'मिलिटंट' आणि 'मिलिट्री' यांचाच प्रभाव काश्मीरमध्ये मोठा राहील. सुदैवाने एन. एन. व्होरा तिथं आहेत. सरकारनं त्यांना बदललं तर राजकीय फायहा होईलही, पण देशाचं नुकसान होईल. काश्मीर अस्थिर करणं धोकादायक : जतीन देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे काश्मीरची राज्यपाल राजवटीच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. याला पार्श्वभूमी आहे ती रमजान शस्त्रसंधीची. ही शस्त्रसंधी सुरू ठेवावी असं मेहबुबा मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्स अशा अनेकांची भूमिका होती की ही शस्त्रसंधी पुढंही सुरू ठेवावी, पण ते सरकारनं केलं नाही. याचे परिणाम काय होतील? अशा स्वरूपाने काश्मीरसारख्या अतिशय संवेदनशील राज्यात एकदम राजकीय अस्थिरता निर्माण करणं हे एकूण देशाच्या आणि काश्मीरच्या दृष्टीने योग्य नाही. तिथं लोकांची मनं जिंकणे आवश्यक होतं. अशा प्रकारे राजकीय अस्थिरता निर्माण करून, लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार बाजूला करून राज्यपालाकडे सर्व सत्ता देणं आणि तीही शस्त्रसंधी नसताना याचा अर्थ असा होतो की लष्करी कारवाया आणखी वाढतील. लष्करी कारवाया अधिक वाढणं याचा अर्थ लोकांचा विश्वास संपादित न करणं हा आहे. कारण या सगळ्या कारवयांमध्ये सामान्य नागरिकही मारले जातात, याची अनेक उदाहरणं आहेत. 2015ला सरकार स्थापन होताना 'Agenda for Alliance' होता. त्यात दोघांनी मान्य केलं होतं की सगळ्यांशी बोलणं आवश्यक आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 'इन्सानियत, काश्मिरियत आणि जम्मुरियत' हा जो विचार मांडला होता, त्याला पुढं न्यायचं असं यात म्हटलं होतं. रमजान शस्त्रसंधी वाढवण्यात यावी, असं मेहबुबा मुफ्ती यांची भूमिका होती. पण तशी वाटचाल झाली नाही. बुरहान वाणी मारला गेल्यानंतर हिंसाचार वाढला. दोन्ही पक्षात मतभेद होते. कठुआ प्रकरणात दोन्ही पक्षातील मतभेद पुढे आले होते. सगळ्या स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा करणं, हे Agenda for Alliance मध्ये असताना ते कधीच झालं नाही. काश्मीरचा प्रश्न हा कायदा सुव्यवस्थेचा नाही तर तो राजकीय प्रश्न आहे. तो राजकीय मार्गानेच सोडवला पाहिजे. मुख्यमंत्री असताना ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांची भूमिका होती की ज्या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत जहालवादी कारवाया झालेल्या नाहीत, तिथून Armed Forces (Special Powers) Act, (AFSPA) मागे घेतला जावा. पण ते भाजपला मान्य नव्हतं. किमान प्रतिकात्मक म्हणून तरी हा कायदा मागे घ्यायला हवा होता. त्यावरूनही मतभेद निर्माण झाले होते. आता जी काही परिस्थिती निर्माण होईल ती काश्मीरसाठी योग्य नाही. दीर्घकाळासाठी काही साध्य करायचं असेल तर काही कृतीही करावी लागेल. आता जी काश्मीरमध्ये परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्याला PDP आणि भाजप दोघेही जबाबदार आहेत. राम माधव यांनी शुजात बुखारी यांचं उदाहरण देत Freedom for Press ही राहिलेलं नाही, असं म्हटलं आहे. CRPFच्या गाडीखाली चिरडलेल्या युवकाचा फोटो बुखारी यांनी ट्वीट केला होता. त्यावर त्यांना ट्रोल करण्यात आलं होतं. यातून हेच दिसतं की शुजात बुखारी यांच्याविरोधात मुस्लीम धर्मांध शक्तीही होत्या आणि हिंदू धर्मांध शक्तीही होत्या. शुजात यांची भूमिका शांततेची आणि धर्मनिरपेक्षतेची होती. राम माधव त्यांचा उल्लेख करतात ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. या सरकारचा 'Agenda for Alliance'ची निर्मिती करणाऱ्यांपैकी एक म्हणजे राम माधव होते. हे लोकशाहीसाठी आणि काश्मीरच्या शांततेसाठी योग्य नाही. आणि देशासाठीही योग्य नाही. शब्दांकन - मोहसीन मुल्ला, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी (लेखात दिलेली मतं तज्ज्ञांची वैयक्तिक मतं आहेत.) हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)