अजित पवार 2004 सालीच मुख्यमंत्री होऊ शकले असते का?
अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पहाटे पहाटे केलेल्या शपथविधीला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे.
अजित पवार यांनी फडणवीसांसोबत ही शपथ घेतली तीही खरंतर उपमुख्यमंत्री म्हणूनच. त्यांनी याआधीही या पदावर काम केलं आहे आणि आताही ते उपमुख्यमंत्रिपदावरच आहेत. पण अजित पवार यांच्या वाटचालीची चर्चा होते, तेव्हा 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीचा विषय निघतोच आणि तेव्हा अजित पवार मुख्यमंत्री झाले असते का, असा प्रश्नही विचारला जातो. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आजवरच्या सूत्रानुसार 2004 साली संख्याबळानुसार राष्ट्रवादीला मुख्यमंत्रिपद मिळायला हवं होतं आणि त्यातही ती माळ अजित पवारांच्या गळ्यात पडण्याचीही शक्यताही होती. मग 2004 साली असं काय झालं की, ना राष्ट्रवादाला मुख्यंमत्रिपद मिळालं, ना अजित पवार तेव्हा मुख्यमंत्री बनू शकले? याचाच आढावा आपण या बातमीतून घेणार आहोत. तत्पूर्वी, राष्ट्रवादीची आजवरची म्हणजे 1999 सालापासूनची राजकीय वाटचाल कशी झाली आणि त्यांना राज्यात आणि केंद्रात कुठलं स्थान मिळालं, हे पाहू. म्हणजे 2004 सालचं राजकारण समजायला अधिक सोपं जाईल. राष्ट्रवादीची आजवरची कामगिरी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना 1999 साली झाली आणि त्याच वर्षी विधानसभा निवडणुकाही झाल्या. म्हणजे राष्ट्रवादीने स्थापनेपासून आजवर पाच विधानसभा आणि पाच लोकसभा निवडणुका लढवल्या आहेत. या पाच विधानसभा निवडणुकांमधील काँग्रेस आणि राष्ट्रावादीची कामगिरीची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे : वरील तक्त्यातील विधानसभेच्या आकडेवारीवरून एक स्पष्टपणे लक्षात येते की, ज्यांच्या जास्त जागा त्यांना सत्तेतील किंवा विरोधी पक्षात असतानाही मिळणारं मोठं पदं दिलं जाईल, असं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सूत्र होतं. पण याच तक्त्यात तुम्हाला एक गोष्ट थोडी खटकेल, ती म्हणजे, 2004 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसला जास्त जागा असूनही महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री मात्र काँग्रेसचे होते आणि हाच मुद्दा आपल्या बातमीचा आहे. 2004 सालीच राष्ट्रवादीतून कुणा दिग्गजाला मुख्यमंत्रिपद मिळणं सहजशक्य होतं. छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील आणि तुलनेनं अधिक शक्यता असलेला चेहरा म्हणजे अजित पवार यांपैकी कुणाच्यातरी गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली असती. मात्र, शरद पवारांनी केलेल्या काही राजकीय तडजोडी आणि डावपेचांमुळे राष्ट्रवादीला मुख्यमंत्रिपद मिळालं नाही. पर्यायानं अजित पवार किंवा इतर कुणीही मुख्यमंत्री बनू शकले नाहीत. मात्र, पवारांच्या या खेळीने राष्ट्रवादीला मात्र बरंच काही मिळालं. ते कसं पाहूया. राष्ट्रवादीनं मुख्यमंत्रिपद न घेण्याचं कारण युती सरकारच्या फॉर्म्युल्यात दडलंय? लोकमतच्या विदर्भ आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने सांगतात, "अजित पवार 2004 साली मुख्यमंत्री होऊ शकले असते. कारण काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील सूत्रानुसार मुख्यमंत्रिपद राष्ट्रवादीला मिळणारच होतं. त्या सूत्रानुसारच झालं असतं तर कदाचित तेव्हा झालंही असतं. पण तेव्हाच्या समीकरणांमुळे ते झालं नाही." मग तेव्हा अशी काय समीकरणं होती, ज्यामुळे राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्रिपदावर हक्क असतानाही ते मिळालं नाही. तर याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे सांगतात की, या समीकरणांची मुळं शिवसेना-भाजप युतीच्या फॉर्म्युल्यात आहेत. "1995 साली महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार आलं, तेव्हा मुख्यंमत्रिपद शिवसेनेकडे होतं. मात्र, उपमुख्यमंत्रिपदासह अनेक गृहमंत्रिपद किंवा तत्सम महत्त्वाची खाती मात्र भाजपकडे होती. भाजपकडे असणाऱ्या खात्यांची आस्थापना गावपातळीवर होती. त्यामुळे लोकांशी थेट संबंध ठेवण्यास पक्षाला फायदा झाला आणि पक्षवाढीतही त्याचा उपयोग झाला," देशपांडे सांगतात. पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात, "सेना-भाजप युतीच्या काळातील हे निरीक्षण शरद पवारांनी हेरले होते. त्यामुळे जेव्हा 1999 साली पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून नवा पक्ष स्थापन केला, तेव्हा पक्षवाढीसाठी तेच डोळ्यांसमोर ठेवलं. 2004 साली मुख्यमंत्रिपदावर दावा करता येत असतानाही त्यांनी ते पद सोडून इतर पदं वाढवून घेतली." इतर पदं वाढवून घेतली म्हणजे किती, तर तीन अतिरिक्त मंत्रिपदं आणि चार काँग्रेसकडी खाती घेतली. शिवाय, या खात्यांशी संबंधित महामंडळंही राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आली. मात्र, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, निवडणुकीत पाडापाडीचं राजकारण होऊ नये म्हणून शरद पवारांनी आधीच सांगितलं होतं की, कुणाच्या कितीही जागा आल्या तरी काँग्रेसचा मुख्यमंत्री होईल. केवळ अजित पवारच नव्हे, राष्ट्रवादीत दावेदारांची रांगच रांग प्रत्यक्षात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं कमी जागा लढवूनही काँग्रेसपेक्षा दोन जागा जास्त आल्या होत्या. तेव्हाही ते मुख्यमंत्रिपदावर दावा करू शकले असते. पण असा दावा न करण्याला आणखी एक कारण असल्याचं अभय देशपांडे सांगतात. "राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रिपद न घेण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे पक्षात दावेदार जास्त होते. ते पद घेतलं असतं तर जनतेशी संबंधित खाती काँग्रेसकडे गेली असती. त्यामुळे एका पदासाठी चार दावेदार असताना पक्षातील मतभेद बाहेर येऊ द्यायचे नाहीत आणि त्याचवेळेस चांगली खाती पुन्हा काँग्रेसकडे जाऊ द्यायचे नाहीत, असा दुहेरी दृष्टिकोन होता," असं अभय देशपांडे सांगतात. 2004 साली राष्ट्रवादीत जास्त दावेदार असल्याच्या मुद्द्याला पद्मभूषण देशपांडेही दुजोरा देतात. ते सांगतात त्यानुसार, त्यावेळी राष्ट्रवादीत सर्व तरूण नेते होते आणि थोड्या फार फरकाने एकाच वयाचे होते. मग आर आर पाटील, सुनील तटकरे, जयंत पाटील असो वा दिलीप वळसे पाटील किंवा अजित पवार, राजेश टोपे असोत. "एका वयाच्या नेत्यांमुळे पक्षाला तरुण चेहरा मिळतो, उत्साह मिळतो. पण दुसऱ्या बाजूला तरुण असल्याने नेत्यांमध्ये स्पर्धाही निर्माण होते. प्रत्येकाला संधी हवी असते आणि संधी एकच असते, ती पुढे-मागे नाही करता येत. त्यामुळे तीही एक गोष्ट शरद पवारांच्या लक्षात आली होती," असं पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात. एकूणच राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासूनचं आणि शरद पवारांचं राजकारण वृत्तांकनाच्या निमित्ताने जवळून पाहिलेल्या या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रवादीच्या पक्षवाढीसाठी आणि दावेदार जास्त असल्यानं तेव्हा मुख्यमंत्रिपद राष्ट्रवादीनं घेतलं नाही. मात्र, तेव्हा ते पद जर पवारांनी स्वीकारलं असतं, तर त्याची माळ अजित पवारांच्या गळ्यात पडली असती या शक्यतेलाही हे पत्रकार दुजोरा देतात. सुप्रिया सुळेंच्या राजकीय एन्ट्रीचा काही परिणाम? मात्र, हे दोनच मुद्दे होते का? तर नाही. याच दरम्यान शरद पवार यांच्या कन्या आणि बारामतीच्या विद्यमान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राजकारणात प्रवेश केला. मग आज जसे अनेकजण अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यात वर्चस्वाच्या स्पर्धेच्या चर्चा करतात, तशी त्यावेळीही झाली का? तर याबाबत पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात, "सुप्रिया सुळे अगदी नवख्या होत्या. तेव्हा अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यात स्पर्धाच नव्हती. त्यात राष्ट्रवादी पक्ष हा पुरूषी पक्ष आहे. सुप्रिया सुळेंना तेव्हा पक्षावर पकड शक्य नव्हती. आजही फार बदल झालाय असं नाही. त्या मेहनत घेतात, पवारांची कन्या आहेत, सामाजिक दृष्टिकोन आहे, असं असलं तरी अजित पवार यांच्याकडेच सूत्र असल्याचे दिसते." अभय देशपांडेही याच मताला थोडं पुढे नेतात. ते म्हणतात, "2004 साली अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यात तितकी स्पर्धा नव्हती. मात्र, नंतर सुप्रिया सुळे यांनी युवती राष्ट्रवादीचं काम जोरानं सुरू केल्यानंतर त्यांचं नेतृत्त्व अधिक दिसून आलं. त्याचवेळी अजित पवार यांची पक्षातील सुप्रीमसीही वाढत गेली. त्यामुळे आता दोघांमधील स्पर्धेच्या शक्यता वर्तवल्या जातात." एकूणच पक्षावाढीसाठी आणि राजकीय सूत्रांचा भाग म्हणून 2004 साली शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रिपद घेतलं नाही हे खरं, पण अजित पवार यांना मिळू शकत असलेली संधी मात्र हुकली हेही निश्चित. कारण अजित पवार हे त्यावेळी प्रमुख दावेदारांपैकी एक होते. अजित पवार हेच राष्ट्रवादीचा मंत्रिमंडळातील चेहरा का ठरतात? अजित पवार हे आता राष्ट्रवादीचे प्रमुख चेहरे आहेत. विशेषत: गेल्या दहा-बारा वर्षात अजित पवार यांनी पक्षावरही पकड मिळवली आहे. राज्यात राष्ट्रवादी सत्तेत असताना अजित पवारांच्या प्रशासकीय नेतृत्वगुणांची सर्वत्र चर्चा असते, ती का? अशा कोणत्या गोष्टींमुळे अजित पवार यांच्याबाबत अनेकांना कुतूहल असतं, याबाबतही आम्ही जाणून घेतलं. श्रीमंत माने म्हणतात, "अजित पवार यांच्यात प्रशासकीय क्षमता खूप आहे. ते कामसू वृत्तीचे आहेत. शासन-प्रशासन चालवण्याबाबत ते गंभीर असतात. हे गांभीर्य मला खूप महत्त्वाचं वाटतं. 24 तास राजकारणात काम करणं कमी नेत्यांमध्ये दिसतं. हे सातत्य राजकारणात आवश्यक असतं. लोकांनाही पूर्णवेळ राजकीय नेता भावतो." पद्मभूषण देशपांडेही यालाच जोडून अजित पवारांबद्दल सांगतात की, "वक्तशीरपणा आणि नेटकेपणा हे अजित पवारांमधील महत्त्वाचे गुण आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व प्रश्नांची त्यांना जाण आहे. प्रशासकीय निर्णय घेणं, प्रशासनाला कामाला लावून अंमलबजावणी करणं, पक्षवाढीसाठी निर्णयांचा वापर करणं हे सर्व त्यांना नीट जमतं." "गेल्या दीड दशकांता इतिहास पाहिल्यास राष्ट्रवादी जेव्हा जेव्हा सत्तेत होती, तेव्हाच्या मंत्रिमंडळाचं अघोषित नेतृत्त्व अजित पवार यांच्याकडेच होतं, यावरूनच त्यांच्यातील प्रशासकीय गुणांची कमाल तुम्हाला दिसून येईल," असं पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)