China @ 70: शी जिनपिंग यांचा कम्युनिस्ट पक्ष चीन एकहाती कसा चालवतो
1 ऑक्टोबर 1949 रोजी माओ झेदाँग यांनी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या स्थापनेची घोषणा केली. म्हणजेच आज कम्युनिस्ट चीनचा 70वा वर्धापन दिन.
क्षि जिनपिंग माओ कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष झाल्यापासून ते आता जागतिक महासत्ता झाल्यानंतरही चीनची सूत्रं कम्युनिस्ट पक्षाकडेच राहिली आहेत. यादरम्यान, कम्युनिस्ट पक्षाने विरोधी विचासरणीला मोडीत काढलंय तर कुठल्याही प्रकारचा असंतोष, आंदोलनं किंवा निषेधांचा बीमोड केला आहे. मग चीनमध्ये सरकार नेमकं कसं काम करतं? चीन हे एकपक्षीय सरकार आहे. कम्युनिस्ट पक्षाची भूमिका चीनच्या घटनेत नमूद करण्यात आली आहे. चीनमध्ये अनेक छोटे पक्ष आहेत. मात्र त्यांनाही कम्युनिस्ट पक्षाला पाठिंबा देणं बंधनकारक आहे. संस्थापक माओ यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट पक्षाने कर्मठ सार्वत्रिक समाजवादाचा विचारांची नागरिकांवर सक्ती केली. मात्र तरीही ग्रेट लीप फॉरवर्ड (आर्थिक संकट), दुष्काळ तसंच सांस्कृतिक क्रांतीमुळे लक्षावधी लोकांचा मृत्यू झाला. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचीच सत्ता आहे. 1976 मध्ये माओ यांचा मृत्यू झाला. चीन हळूहळू कोशातून बाहेर पडला. डेंग शिआओपिंग यांच्या सुधारणावादी कार्यक्रमामुळे चीनने कात टाकली. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग 2012 मध्ये सत्तेत आले. त्यांच्याच कार्यकाळाच चीनचा जागतिक महासत्ता म्हणून उदय झाला. पिरॅमिडसारखी संरचना चिनी लोकसंख्येच्या 7 टक्के लोक कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य आहेत. राजकारण असो, उद्योग असो किंवा मनोरंजन - कोणत्याही क्षेत्रात आगेकूच करायची असेल तर कम्युनिस्ट पक्षाशी एकनिष्ठा असणं अत्यावश्यक आहे. हे सगळं अलिबाबासारख्या बलाढ्य कंपनीचे संस्थापक जॅक मा, टेलिकॉम कंपनी हुआवेचे संस्थापक रेन झेंगफेई तसंच फॅन बिंगबिंग यांच्यासारख्या सेलिब्रेटींनाही लागू होतो. कम्युनिस्ट पक्षाविरोधात किंवा पक्षाच्या भूमिकेविरोधात कुणी बोलताना आढळलं तर त्या व्यक्तीला जाहीरपणे मागावी लागते. नाहीतर त्यांना गोपनीयरीत्या पकडून डांबून ठेवण्याची शक्यता असते. फॅनबरोबर असंच काहीसं घडलं होतं. फॅन बिंगबिंग यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. पक्ष संघटना पायाभूत पातळीपासून नेतृत्वापर्यंतच्या सगळ्या व्यक्तींची निवड करतं. राष्ट्रीय पक्ष एक केंद्रीय समितीची नियुक्ती करतं, जी पॉलिटब्युरोची निवड करते. ही निवड आधीच ठरलेली असते. पॉलिटब्युरोकडे या निवडणुकांचे सर्वाधिकार असतात आणि त्यांच्या परवानगीने या सर्व हालचाली होतात. या संरचनेत अग्रस्थानी आहेत राष्ट्राध्यक्ष असतात. कम्युनिस्ट पक्षानेच त्यांचा राष्ट्राध्यक्ष होण्यासाठीचा मार्ग मुक्रर केला. शी जिनपिंग यांचं नाव आणि विचारधारा कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यघटनेत सामील करण्याचा निर्णय कम्युनिस्ट पक्षाने घेतला. यामुळे शी जिनपिंग हे माओंच्या धर्तीचं नेतृत्व झालं. शक्तिशाली पॉलिटब्युरो कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरोद्वारे स्टेट काऊंसिल, सेंट्रल मिलिटरी कमिशन आणि नॅशनल पीपल्स काँग्रेस अर्थात संसद यांच्यावर घट्ट पकड ठेवली जाते. चीनचं संसद स्टेट काऊंसिल म्हणजेच सरकार. ली केअिंग हे राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी प्रशासन चालवतात. कम्युनिस्ट पक्षाचं धोरण देशभरात राबवणं हे यांचं मुख्य काम असतं. राष्ट्रीय आर्थिक नीती तसंच अर्थसंकल्प तयार करणं. लष्कर आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यातले संबंध दुसरं महायुद्ध तसंच नागरी युद्धाशी जोडले गेले आहेत. चीनचं लष्कर नियंत्रित करणाऱ्या सेंट्रल मिलिटरी कमिशन यावर कम्युनिस्ट पक्षाचं नियंत्रण असतं. चीनची आण्विक अस्त्रं, 2 दशलक्ष सैन्य यावर कम्युनिस्ट पक्षाचं नियंत्रण राहतं. जनमतावर ताबा कम्युनिस्ट पक्ष कोणत्याही स्वरूपाचा असंतोष, खदखद, निषेध, विरोध सहन करत नाही. खऱ्या अर्थाने विरोधक अशी संकल्पनाच त्यांना मान्य नाही. सरकारवर किंवा पक्षावर टीका करणाऱ्यांना त्रासाला सामोरं जावं लागतं. व्यवस्थेविरोधात बोलणाऱ्यांना दडपून टाकलं जातं. हे प्रमाण जराही कमी झालेलं नाही. उलट शी जिनपिंग यांच्या कार्यकाळात मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीचंच सरकार आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्याने टीका केली तरी त्यालाही दयामाया दाखवली जात नाही. बो क्षिलाई हे पक्षाचे ताकदवान नेते होते. पदाचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचारप्रकरणी ते दोषी आढळले. 2013मध्ये त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. मानवाधिकार हे चीनसाठी प्राधान्य नाही. वैयक्तिक अभिव्यक्ती जपत राहण्यापेक्षा हजारो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढणं महत्वाचं असल्याचं चीनचं म्हणणं आहे. मीडिया, इंटरनेट आणि अगदी सोशल मीडियावरही चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचं थेट आणि कठोर नियंत्रण आहे. चीनच्या अतिकठोर इंटरनेट सेन्सरशिपमुळे नागरिकांना परदेशी बातम्या, वेबसाईट्स यांना सहज अॅक्सेस नाही. गुगल, फेसबुक, युट्यूब आणि ट्विटर युझर्सनाही सेन्सरशिपला सामोरं जावं लागतं. दैनंदिन आयुष्यातील बहुतांश गोष्टींचं डिजिटायझेशन झाल्यामुळे कम्युनिस्ट पक्ष अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे नागरिकांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवतं. सोशल क्रेडिट सिस्टम अशी एक प्रणालीही चीनमध्ये लागू होते. मीडियावर काटेकोर नियंत्रण जनमत आपल्या बाजूने वळवण्यात आणि नागरिकांवर नियंत्रण ठेवण्यात कम्युनिस्ट पक्ष आघाडीवर आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)