देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकारणाचा पोत नेमका कसा आहे?
गेल्या 40 वर्षांत पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी सलग पाच वर्षं राहण्याची किमया देवेंद्र फडणवीसांनी केली आणि आता पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची माळ त्यांच्यागळ्यात पडणार, अशी चिन्हं आहेत.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदापर्यंत देवेंद्र फडणवीस कसे पोहचले? त्यांच्या राजकारणाचा पोत नेमका कसा आहे? पक्षांतर्गत विरोधक त्यांनी संपवले आहेत का? एकेकाळी माध्यमस्नेही असलेले फडणवीस आज माध्यमांना आपल्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? भाजपच्या जागा 2014च्या तुलनेत कमी झालेल्या असताना पुढच्या पाच वर्षांत त्यांच्यापुढे काय आव्हानं असतील? या सर्व मुद्द्यांचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न. 29 जुलै 2014 या दिवशी पवारांच्या बारामतीत धनगरांना अनुसूचित जमातीअंतर्गत आरक्षण मिळावं यासाठी उपोषणाला बसलेल्या कार्यकर्त्यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी आले होते भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस. त्यांनी आश्वासन दिलं की आमचं सरकार आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल. आज पाच वर्षं झाली, धनगर आरक्षणाचा निर्णय झालेला नाही. पण तरीही विधानसभा निवडणुकीत कुठेही हा मुद्दा प्रभावी असलेला दिसला नाही. उलट धनगर समाजातील एक महत्त्वाचे नेते गोपीचंद पडळकर भाजपमध्ये येऊन त्याच बारामतीत अजित पवारांच्या विरोधात निवडणूक लढताना दिसले. गेली पाच वर्षं देवेंद्र फडणवीसांनी मुरब्बीपणा दाखवत राज्याच्या राजकारणात स्वत:चं स्थान कसं पक्क केलं आणि अडचणीचे विषय गेल्या पाच वर्षांत कसे हाताळले हे स्पष्ट करण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसं आहे. देवेंद्र फडणवीस नव्वदच्या दशकात राजकारणात प्रवेश केलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना तसा घरातून राजकारणाचा वारसा होताच. देवेंद्र यांचे वडील गंगाधरराव फडणवीस जनसंघाचे नेते होते. युतीच्या पहिल्या सरकारमध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री असलेल्या शोभाताई फडणवीस देवेंद्र फडणवीसांच्या काकू. नव्वदच्या दशकात नागपूरचे महापौरपद सांभाळल्यानंतर ते 1999 मध्ये विधानसभेवर पहिल्यांदा निवडून आले. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी प्रशासकीय कामकाजाचा त्यांचा अनुभव केवळ महापौरपदापुरता मर्यादित होता. त्यांनी कुठलेही मंत्रिपद सांभाळले नव्हते. नागपूरमध्ये जेव्हा देवेंद्र फडणवीसांनी राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात केली, तेव्हा नागपुरात आणि विदर्भात भाजपचे सर्वेसर्वा नितीन गडकरी होते. त्यांचेच बोट धरून फडणवीसांनी सुरुवातीची वाटचाल केली. पुढे मात्र भाजपमधील बदलत्या समीकरणांमध्ये फडणवीसांनी गडकरींचे बोट सोडून त्यांचे विरोधक गोपीनाथ मुंडे यांचा हात पकडला. याच गटाबरोबर राहून फडणवीसांना 2013 मध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद मिळवण्यात यश आलं. मुख्यमंत्रिपद कसं मिळालं? 2014ला मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यासाठी फडणवीसांसाठी हे प्रदेशाध्यक्षपद चांगलंच कामी आलं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला, हे त्यांच्या पथ्यावर पडलं. अर्थात मुख्यमंत्रिपद मिळण्यासाठी आणखीही काही मुद्दे महत्त्वाचे होते. नागपूरचे असलेले देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेले आणि संघाच्या विश्वासातले मानले जातात. ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरली. आणखी एक मुद्दा म्हणजे 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपची सूत्रं ज्या मोदी-शाहांच्या हाती गेली होती ते नितीन गडकरींसाठी अनुकूल नव्हते. तसंच त्या-त्या राज्यांमध्ये तेथील बहुसंख्य समुदायाचा मुख्यमंत्री न देता तुलनेनं अल्पसंख्याक असलेल्या समुदायातील नेत्याला मुख्यमंत्रिपद देण्याची रणनीती भाजपनं अवलंबली. म्हणजे हरियाणात बिगर-जाट असलेले मनोहरलाल खट्टर, झारखंडमध्ये बिगर-आदिवासी असलेले रघुबर दास यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले तर महाराष्ट्रात बिगर-मराठा असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचारादरम्यान याचा आणखी एक फायदा झाला की बिगर-मराठा जाती भाजपमागे एकवटल्या. एकदा मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यानंतर फडणवीसांनी तंतोतंत नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती अवलंबत कारभाराला सुरुवात केली. महाराष्ट्राचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहता खूप कमी मुख्यमंत्र्यांना आपला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करायला मिळाला होता. त्यामुळे अस्थिरतेची टांगती तलवार फडणवीसांवर होतीच. पण त्यांनी पक्षांतर्गत विरोधक आणि युतीतील जोडीदार शिवसेनेला अशा पद्धतीने हाताळले की त्यामुळे त्यांची नाव पार होऊ शकली. पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी हे फडणवीसांपुढचे मोठे आव्हान होते. नितीन गडकरी, एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे आणि चंद्रकांत पाटील हे फडणवीसांचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी मानले जातात. यामध्ये गडकरींना केंद्रात वजनदार मंत्रिपद देण्यात आल्यानं त्यांचा राज्यात येण्याचा पर्याय मागे पडला. दुसरीकडे एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे हे मंत्री एकापाठोपाठ एक वादात अडकत गेले आणि अडचणीत आले. खडसेंवर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला आणि त्यांचे मंत्रिपद गेले. त्यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात समावेश झालाच नाही. आता तर त्यांना विधानसभेची उमेदवारीही मिळू शकली नाही. विनोद तावडे बोगस डिग्री प्रकरण, शालेय उपकरण खरेदीत अनियमिततेचा आरोप यांवरून अडचणीत आले. त्यांनाही विधानसभेची उमेदवारी मिळू शकलेली नाही. देवेंद्र फडणवीस पंकजा मुंडे चिक्की प्रकरणामुळे आरोपांच्या फेऱ्यात अडकल्या होत्या. आता तर पंकजा मुंडे विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यात. हे सगळे नेते अडचणीत येणे देवेंद्र फडणवीसांच्या पथ्यावरच पडले, असं जाणकार सांगतात. या नेत्यांना शह देण्यासाठी फडणवीसांनी पर्यायी नेत्यांना बळही पुरवल्याचं मानलं जातं. म्हणजे खडसेंना पर्याय म्हणून त्यांनी गिरीश महाजनांना बळ दिलं गेलं. तर विनोद तावडेंना पर्याय म्हणून आशिष शेलारांना बळ दिलं गेलं. अर्थात फडणवीसांपुढे चंद्रकांत पाटील यांचे आव्हान मात्र कायम आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनचे मंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटलांचे दिल्लीत चांगलेच वजन आहे. अमित शाह यांच्या ते जवळचे मानले जातात. आणखी एक जमेची बाजू म्हणजे ते मराठा समाजातले आहेत. त्यामुळे चंद्रकात पाटील हे फडणवीसांसाठी पुढच्या काळात प्रतिस्पर्धी ठरू शकतात. दुसरीकडे खडसे आणि तावडे यांच्याबाबत जे झालं, ते पाहता पक्षांतर्गत विरोधक संधी मिळताच फडणवीसांविरोधात एकवटण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. देवेंद्र फडणवीस दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवत असताना भाजपच्या जागा कमी झाल्या. फडणवीसांसाठी ही नामुष्कीची गोष्ट आहे. यामुळे पक्षांतर्गत विरोधक संधी मिळताच उचल खाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पक्षांतर्गत विरोधकांना सांभाळताना फडणवीसांना शिवसेनेलाही सांभाळावं लागलंय. स्पष्ट बहुमत नसल्यानं शिवसेनेच्या मदतीनेच फडणवीसांना सरकार चालवावं लागलं आणि लागेल. शिवसेनेला विशेष महत्त्वाची खाती न देताही त्यांनी सेनेला सोबत ठेवलं. मुंबई महापालिकेच्या 2017 च्या निवडणुकीत भाजपनं मोठं यश मिळवल्यानंही शिवसेनेला आपल्या सोबत ठेवणं फडणवीसांना शक्य झालं. वेगवेगळ्या कारणांमुळे असेल पण सेनेला युती करण्यास त्यांनी भाग पाडलेच आणि कमी जागा घेण्यासही भाग पाडले. अर्थात शिवसेनेला गेली पाच वर्षं हाताळण्यात जरी फडणवीस यशस्वी ठरले असले तरी पुढची पाच वर्षं मात्र शिवसेनेला हाताळणे कठीण ठरणार असे दिसतंय. देवेंद्र फडणवीस सहकाऱ्यांसमवेत मराठा समाजाचे आव्हान कसे पेलले? देवेंद्र फडणवीसांसाठी सर्वांत मोठं आव्हान होतं ते म्हणजे महाराष्ट्रातील मराठा वर्चस्वाला आव्हानकसं द्यायचं आणि मराठा समाजाचा पाठिंबा कसा मिळवायचा. मराठा आरक्षणाच्या निमित्तानं एक मोठं आव्हान फडणवीसांच्या पुढे उभे राहिलं होतं. राज्यभरात निघालेल्या मराठा मूकमोर्चामुळे फडणवीसांचा अडचण झाली होती. पण त्यावर मात करण्यात फडणवीस यशस्वी ठरले. मराठा आरक्षण देऊन त्यांनी मराठा समाजाचा रोष कमी करण्यात यश मिळवले. 'कॅराव्हान' या नियतकालिकासाठी नुकताच देवेंद्र फडणवीसांवर लेख लिहिले वरिष्ठ पत्रकार अनोष मालेकर, फडणवीस आणि मराठा यांच्यातील संबंधांचे विश्लेषण करताना म्हणतात, "मराठा मतांचं आणि नेत्यांचं विभाजन होण्यास 1995 मध्ये सुरू झालं होतं. या विभाजनाचा देवेंद्र फडणवीसांनी अत्यंत चतुराईने मुख्यमंत्री झाल्यावर उपयोग केला. देवेंद्र फडणवीस "मराठा समाजातील फुटीचा फायदा घेण्यात त्यांना यश आलं. पृथ्वीराज चव्हाण 2010 मध्ये मुख्यमंत्री झाले त्याच्यानंतर मराठा समाजातील फुटीला राजकीय स्वरूप आलं आणि मराठा काँग्रेस व राष्ट्रवादीत विभागले गेले. त्यातून त्यांच्यात जी चुरस निर्माण झाली त्याचा फायदा 2014 नंतर फडणवीसांनी घेतली. "भाजपच्या नेत्यांसाठी ऑप्टिक्स, म्हणजे ते काय चित्र रंगवतात ते खूप महत्वाचे राहिले. खास करून टेलिव्हिजनच्या स्क्रीनवर किंवा इतर माध्यमांतून लोकांपुढे जे चित्र निर्माण करतात, त्यामध्ये ते पारंगत आहेत. म्हणून याचाच एक भाग म्हणजे त्यांनी 2016 मध्ये कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांना भाजपमध्ये आणले. तेथून मराठा समाजाचा रोष कमी करून त्यांना ओढण्यास सुरुवात झाली. "फडणवीसांची आणखी एक खासियत म्हणजे त्यांची गुप्तचर यंत्रणा खूपच मजबूत आहे. त्यातून त्यांच्याविरोधात उभे राहिलेले आंदोलन किंवा चळवळ यातील कच्चे दुवे ते बरोबर शोधतात आणि त्या कच्च्या दुव्याला आपल्याकडे ओढतात. हे त्यांनी शेतकरी आंदोलनात तर केलेच, पण मराठा आंदोलनातही केले. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात व्यापक आंदोलन उभे राहू शकले नाही. फडणवीसांना हे अतिशय लीलया जमते," असं मालेकरांचं म्हणणं आहे फडणवीसांनी मराठा नेत्यांना भाजपमध्ये आणून मराठा मतांमध्ये फूट पाडून भाजपकडे मराठा मतदान वळवले असले, तरी पक्षात आलेले मराठा नेते हे त्यांच्यापुढचे आव्हान असेल असे अनोष मालेकरांचं म्हणणं आहे. "आता भारतीय जनता पक्षातील गर्दी वाढली आहे. आपल्याला माहीत आहे की पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा नेत्यांचे हेवेदावे खूप आहेत. त्यांचे राजकीय बांधांचे वाद खूप आहेत आणि ते सर्व आता फडणवीस-भाजपने अंगावर घेतले आहेत. देवेंद्र फडणवीस "जे साखरसम्राट, शिक्षणसम्राट आहेत त्यांचे हितसंबंध भाजपला सांभाळावे लागणार आहेत. त्यांच्यातील कुरघोड्या सांभाळाव्या लागतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे हे लोक सहजासहजी कुणाचं ऐकत नाहीत. ते स्वत:ला त्यांच्या तालुक्याचे-जिल्ह्याचे राजे समजतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून काम करून घेणे हे एक मोठं आव्हान असेल." मराठा आरक्षण जरी फडणवीसांनी देऊ केले असले तरी पुरेशा नोकऱ्या उपलब्ध करणे हे मोठे आव्हान पुढच्या पाच वर्षांत फडणवीसांच्या पुढे असणार आहे. मराठा तरुणांच्या अपेक्षा आरक्षणानंतर उंचावलेल्या आहेत. या अपेक्षा पूर्ण करणे ही फडणवीसांसाठी तारेवरची कसरत असणार आहे. माध्यमस्नेही की माध्यम नियंत्रक? एकेकाळी माध्यमस्नेही असलेले देवेंद्र फडणवीस आता माध्यमांना आपल्या मुठीत ठेवण्याचा किंवा नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप होत आहे. हफिंग्टन पोस्टचे पत्रकार पवन डहाट यांनी या विषयावर सविस्तर लिखाण केलं आहे. ते म्हणतात, "माध्यमांना देवेंद्र फडणवीसांनी प्रचंड चांगल्या पद्धतीने आधीही वापरले होते आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर माध्यमांना आपल्या पद्धतीने झुकवता येईल तसे झुकवले आहे. सगळ्यांत महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांनी माध्यमांमध्ये स्वत:चा समर्थक असा वर्ग निर्माण केला आहे. त्याला मुंबईतील पत्रकार 'लष्कर-ए-देवेंद्र' असं म्हणतात. हे लोकं भाजपचे प्रवक्ते म्हणून काम करतात. खूप सफाईने त्यांची पाठराखण हे लोक करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस "माध्यमांमधून आपल्याला सकारात्मक कव्हरेज कसे मिळेल आणि नकारात्मक कव्हरेज कसे टाळता येईल हे मॅनेज करून फडणवीसांनी खूप चांगली इमेज स्वत:ची तयार केली आहे. माध्यमातील मंडळींना आपल्याकडे ठेवण्याच्याया स्ट्रॅटेजीचा त्यांना राजकारणात चांगला फायदा होतो. माध्यमं नियंत्रणात असल्यास खऱ्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहचत नाही. उदाहरणार्थ हे सरकार म्हणतं की आमच्या कार्यकाळात काहीच घोटाळे झाले नाहीत,भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही. "आपण गेल्या पाच वर्षांत पाहिलं तर खूप सारे असे आरोप लागले आहेत. एकनाथ खडसे, प्रकाश मेहता या नेत्यांना मंत्रिपद सोडावे लागले. पण सरकारवर भ्रष्टाचाराचा शिक्का नाही बसला, कारण माध्यमांना मॅनेज केले गेले," असा आरोप डहाट करतात. भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांना मात्र हा आरोप मान्य नाही. "मुख्यमंत्री अत्यंत कार्यक्षम आहेत आणि दिवसातील 17 ते 18 तास काम करतात त्यामुळे अशा कार्यक्षम मुख्यमंत्र्याची माध्यमांमधून सकारात्मक प्रतीमा तयार होणे साहजिकच आहे. माध्यमांमधून मुख्यमंत्र्यांची इमेज तयार होण्यासाठी मदत होते असं म्हणून आपण माध्यमांबद्दलच शंका उपस्थित करत आहोत आणि हे चुकीचं आहे. लोकमतचे वरिष्ठ पत्रकार यदु जोशी यांचं म्हणणं आहे की पारदर्शितेमुळेच देवेंद्र फडणवीसांची इमेज तयार झाली आहे. "विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांना स्वत:ची अभ्यासू अशी प्रतिमा तयार केली होती. पण सत्तेत आल्यावर उत्तम प्रशासक अशी प्रतिमाही त्यांची तयार झाली. पारदर्शिता हा त्यांचा एक गुण त्यासाठी राहिला. पण यासाठी प्रस्थापित माध्यमांसोबतच नवीन जी समाजमाध्यमं आहेत त्याचा त्यांनी उत्तम वापर करून घेतला. त्यातूनही प्रतिमा तयार होत गेली," असं यदु जोशी यांचं म्हणणं आहे. पुढची आव्हानं काय आहेत? देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत विराजमान होत असले तरी पुढची पाच वर्षं ही खुर्ची काटेरी ठरू शकते. राष्ट्रवादीची विधानसभेतील ताकद वाढलेली आहे. विधिमंडळात आक्रमक राष्ट्रवादीला फडणवीसांना तोंड द्यावे लागणार आहे. शिवसेनेचीही वाढलेली बार्गेनिंग पावर त्यांना त्रासदायक ठरणार, अशी चिन्हं आहेत. मराठा तरुणांना आरक्षणानंतर रोजगार उपलब्ध करून देणे हे आव्हान त्यांच्यापुढे असणार आहेच. सोबत राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवणे हे मोठे आव्हान आहे. आर्थिक संकटातून कसा मार्ग काढायचा हा पेचही फडणवीसांपुढे असेल. पुढच्या पाच वर्षांत धनगर आरक्षणाचा तिढा त्यांना सोडवावा लागेल. कर्जमाफी दिली असली तरी शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता ठिकठिकाणी दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन विश्वास निर्माण करण्यासाठी फडणवीसांना बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. ही सगळी आव्हानं पेलण्यासाठी आता फडणवीसांना चांगलीच कंबर कसावी लागणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)