New Income Tax Rules: नव्या आयकर रचनेसाठी कोणकोणत्या सवलती सोडाव्या लागतील?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शनिवारी आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर करताना नव्या आयकर प्रणालीची घोषणा केली. ज्या करदात्यांना नव्या व्यवस्थेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांना 100 पैकी 70 करसवलतींवर पाणी सोडावं लागेल.
सामान्य माणसाच्या बजेटचं काय होणार? नव्या इनकम टॅक्स नियमानुसार 5 ते 7.5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना पूर्वी 20 टक्के दराने कर भरावा लागायचा. आता त्यांना केवळ 10 टक्के कर द्यायचा आहे. 7.5 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना पूर्वीच्या 20 टक्क्यांऐवजी आता 15 टक्के कर भरावा लागेल. ज्यांचं उत्पन्न 10 ते 12.5 लाख रुपये असेल त्यांना 30 टक्क्यांऐवजी 20 टक्के, 12 ते 15 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 25 टक्के कर भरावा लागेल. 15 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना मात्र पूर्वीप्रमाणे 30 टक्के दरानेच कर द्यावा लागणार आहे. नव्या कररचनेनुसार 5 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न कमावणाऱ्यांना कर भरावा लागणार नाही. 5 लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असेल. सामान्य माणसाला हे कळावं आणि कर भरण्यासाठी त्यांना व्यावसायिक तज्ज्ञांची मदत घेण्याची गरज पडू नये, हा उद्देश डोळ्यापुढे ठेवत पर्यायी कररचना आखल्याचं सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. अडीच तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात 'कर' हा शब्द तब्बल 132 वेळा उच्चारण्यात आला. नवी कररचना पर्यायी आहे, म्हणजे करदात्याला पर्याय असेल की त्यांना नव्या कररचनेनुसार कर भरायचा आहे की जुन्या व्यवस्थेनुसार. जुन्या कररचनेनुसार करभरणा केल्यास सवलत आणि वजावट पूर्वीप्रमाणेच मिळणार आहे. नवी कररचना आणि जुनी कररचना यांचा तुलनात्मकदृष्ट्या अभ्यास केल्यास दिर्घकाळासाठी जुनी कररचनाच योग्य असल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं. नवी कररचना क्लिष्ठ आहे आणि त्यामुळे सामान्यांच्या हातात पैसा उरणार नाही, असं अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. नवी कररचना तरुणांना भविष्यासाठी पैसे साठवायला प्रोत्साहित करत नाही, असं एमके ग्लोबल फायनॅन्शिअल सर्विसेसचे मॅनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार कारवे यांचं मत आहे. ते म्हणतात, "भारतासारख्या तरुणांच्या देशात जिथे सामाजिक सुरक्षेची वाणवा आहे तिथे तरुणांना भविष्यासाठी बचत करणं आणि स्वतःचं घर घेणं, यासाठी प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे." नवीन कररचनेनुसार किती कर लागणार? करसवलतीचा लाभ घेणाऱ्या बहुतांश करदात्यांना असंच वाटणार की नव्या कररचनेत त्यांना अधिक कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे जुने करदाते नव्या कररचनेचा स्वीकार करण्याची शक्यता कमी आहे. एका उदाहरणाच्या माध्यमातून हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. समजा तुमचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये आहे तर जुन्या कररचनेनुसार तुम्हाला 39,000 रुपये कर भरावा लागतो आणि तेच नव्या कररचनेनुसार 46,000 रुपये कर भरावा लागणार आहे. म्हणजेच नव्या कररचनेनुसार 7,000 रुपये अधिक द्यावे लागतील. बजेटने काय होणार? तुमचं वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपये असेल तर जुन्या कर रचनेनुसार तुम्हाला 1,56,000 रुपये कर भरावा लागतो. तर नवीन कररचनेनुसार 1,95,000 रुपये कर भरावा लागेल. म्हणजेच नव्या कररचनेत तुम्ही 39,000 रुपये जास्त मोजणार. नव्या कररचनेसाठी कोणत्या सवलती सोडाव्या लागतील? पैसा नवीन वैयक्तिक कर प्रणाली बहुतांश लोकांसाठी खरंच मोठ्या प्रमाणात कर बचत करेल की नाही, हे स्पष्ट नाही. खरंतर हा प्रश्नही विचारला जातोय की नवी कररचना आर्थिक बचत करण्यासाठी आणि भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी प्रोत्साहित करते की नाही. जुन्या कररचनेत पीएफ, मेडिकल इन्श्युरंस आणि पेंशन स्कीममध्ये गुंतवणूक केल्यास करसवलत मिळायची. क्लिअर टॅक्सचे संस्थापक आणि सीईओ अर्चित गुप्ता म्हणतात, "नवी कररचना सर्व प्रकारच्या सवलती हद्दपार करण्याचा रोडमॅप वाटतो. अधिकाधिक करसवलत घेऊ इच्छिणाऱ्या करदात्यांना ही नवी कररचना मागे खेचणारी आहे आणि त्यामुळे करदाते जुनीच कररचना स्वीकारतील." ते पुढे म्हणतात, "नव्या कररचनेत कदाचित पेपरवर्क कमी असेल आणि करदात्यांसाठी ती सुलभही असेल मात्र ते त्याचाच लाभ घेतील ज्यात त्यांना अधिक करसवलत मिळेल. दुसरी एक नकारात्मक बाजू हीदेखील आहे की सरकारला नव्या वजावटींबाबत विचार करायला हवा होता. कारण जुन्या वजावटी आता निरर्थक झाल्या आहेत." सेक्शन 80(C) पर्यायी झाल्याने लोक यात गुंतवणूक करणं सोडू शकतात आणि दिर्घकाळाचा विचार करता अर्थव्यवस्थेसाठी हे चांगलं नाही. किती टॅक्स भरावा लागणार? सरकारने स्पष्ट संकेत दिले आहे की पीपीएफवर टॅक्स फ्री इंटरेस्ट देण्याच्या सरकारचा विचार नाही. सर्व करदात्यांना नॅशनल पेंशन स्कीमकडे वळवण्याचा सरकारचा विचार दिसतो. शनिवार असूनही अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर मार्केट उघडलं आणि अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानंतर बाजार कोसळला. बीएसई 2.43 पर्यंत खाली कोसळला. याचाच अर्थ शेअर बाजाराला अर्थसंकल्प रुचलेला नाही. बँक बचतीवर 5 लाख रुपयांचा विमा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली. ती म्हणजे बँक खात्याच्या बचतीवर विम्याची रक्कम वाढवणार. डिपॉझिट इन्श्युरंस अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने बँक बुडित निघाली तर आपल्या ग्राहकांना 1 लाख रुपयांऐवजी 5 लाख रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. पीएमसी बँकेचं प्रकरण समोर आलं तेव्हा सामान्य माणसांना बँकेत ठेवलेल्या बचतीची काळजी वाटू लागली. या प्रकरणानंतर बँकिंग तज्ज्ञांनीही आवाज उठवला आणि 1 लाख रुपये ही रक्कम खूप कमी असल्याचं म्हटलं. इन्कम टॅक्सचं गणित याचाच अर्थ कुणी एखाद्या बँकेत 95,000 रुपये ठेवले असतील तर ती बँक बुडाल्यानंतरही त्या खातेधारकाला त्याची संपूर्ण रक्कम परत मिळेल. अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या गोष्टीचा पुनरुच्चार केला की सामान्य माणसाला काळजी करण्याची गरज नाही आणि बँकेत ठेवलेल्या त्यांच्या ठेवी सुरक्षित आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)