मराठा आरक्षण : उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना आंदोलनाचा फटका बसू शकतो?
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळून आता महिना उलटला आहे. 9 सप्टेंबर 2020ला सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला 'तूर्तास स्थगिती'चा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर गेल्या महिन्याभरात मराठा समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आवाज उठवण्यास सुरुवात झाली आहे.
पोलीस भरती असो वा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा, प्रत्येकवेळी मराठा आरक्षण स्थगितीचा मुद्दा समोर आला. पुढेही भरती किंवा परीक्षा असल्यास मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होईल, ही शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, इथे नेमका एक पेच निर्माण होताना दिसतोय. हा पेच काय आहे, तर मराठा आरक्षणामुळे भरती आणि परीक्षांवर परिणाम होत असताना, आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या मराठेतर समाजात नाराजी दिसून येते. अगदी MPSC परीक्षांच्या निमित्तानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ आणि काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या वक्तव्यांमधून ही नाराजी जाहीरपणे दिसूनही आली. विशेष म्हणजे, हे दोन्ही नेते सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री सुद्धा आहेत. या नाराजीमुळे दोन गोष्टी प्रामुख्याने समोर आल्या, त्या म्हणजे आरक्षण स्थगितीमुळे मराठा समाज नाराज आणि भरती-परीक्षा इत्यादी पुढे ढकलत असल्यानं इतर समाज नाराज. हा पेच सत्ताधारी पक्षांसाठी अडचणीचा आहे की फायद्याचा, या प्रश्नाचीच आपण या बातमीतून चर्चा करणार आहोत. तत्पूर्वी, मराठा आरक्षण स्थगितीमुळे गेल्या महिन्याभरात दोन महत्त्वाच्या गोष्टीत फरक पडला आणि त्यामुळे खरंतर हा प्रश्न चर्चेत आला आहे. त्यामुळे सर्वात आधी ते मुद्दे आपण पाहू. सरकारमध्येच अंतर्विरोध? 16 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 12 हजार 538 पदांसाठीची पोलीस भरती जाहीर केली. यानंतर मराठा समाजातून भरतीविरोधात आवाज उठू लागला. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी तर 'भरती म्हणजे मराठा समाजाला चिथावणी' असं म्हटलं. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने पोलीस भरतीचा वाद होण्याची चिन्हं दिसू लागल्यानं, दुसऱ्याच दिवशी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्हीडिओ ट्वीट करून जाहीर केलं की, पोलीस भरतीत मराठा समाजासाठी 13 टक्के जागा बाजूला ठेवून भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यानतंर 10 ऑक्टोबर 2020 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्याची घोषणा केली. 200 जागांसाठी होणारी ही परीक्षा 11 ऑक्टोबर रोजी नियोजित होती. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा संघटनांनी MPSC परीक्षांना विरोध दर्शवला होता. MPSC परीक्षा पुढे ढकलल्यानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानले, तर राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली. भरती प्रक्रिया असो वा परीक्षा प्रक्रिया असो, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून यापुढेही असे पेच निर्माण होत राहतील, अशी शक्यता या दोन उदाहरणांवरून दिसू लागलीय. मग असे पेच पुढेही निर्माण होत राहिल्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला फटका बसू शकतो का? हे सरकार 'मराठाविरोधी' असल्याचं 'नेरेटिव्ह' तयार होईल? लोकमतचे कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक वसंत भोसले म्हणतात, "भरती प्रक्रिया किंवा परीक्षा रोखणं हे लोकांच्या रोषात आणखी भर घालण्यासारखं आहे. कारण आधीच खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्या जात आहेत, त्यात सरकारी क्षेत्रातल्या नोकऱ्याही अशा पुढे सरकत राहिल्या तर सरकारविरोधात वातावरण तयार होईल, यात दुमत नाही. त्यामुळे आरक्षणाची वाट न पाहता मराठा समाजासाठीच्या जागा बाकी ठेवून उर्वरीत प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी." "मराठा आरक्षणाचा पेच हा गंभीर प्रश्न आहे, त्यावरील अंतिम निर्णयास मोठा काळ जाईल, तोपर्यंत थांबवण्यात अर्थ नाही," असं वसंत भोसले म्हणतात. मात्र, ते पुढे म्हणतात, "नजिकच्या काळात निवडणुकाच नसल्याने महाविकास आघाडीतल्या कुठल्याच पक्षाला थेट असा राजकीय फटका बसणार नाही. तरीही भाजप मराठा समाजातील रोषाचा फायदा घेत महाविकास आघाडीला 'मराठाविरोधी' ठरवण्याचा प्रयत्न करेल आणि तसा प्रयत्न होताना दिसतोय. मात्र ते फार ठोस ठरणार नाही. कारण मराठा आरक्षणाला या सरकारमधील कुणीच जाहीर विरोध केलेला नाही. सगळ्यांनी पाठिंबाच दिलाय." महाराष्ट्र टाईम्सचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे याबाबत म्हणतात, "महाविकास आघाडीला 'मराठाविरोधी' असल्याचं 'नेरेटिव्ह' तयार करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जातो आहे, हे खरं आहे. मात्र, आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला पटवून दिले, तर फारसा फटका बसण्याची शक्यता दिसून येत नाही." मात्र, "आरक्षणाचं आंदोलन असो वा असे संवेदनशील मुद्दे, हे सरकारविरोधात जनमत तयार करण्यास उपयोगी पडतातच. पण हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की, निवडणुकीच्या राजकारणात आरक्षणाच्या मु्द्द्याचा किती उपयोग होतो, हे 2019 च्या निवडणुकीनं दाखवून दिलंय. स्थानिक राजकारण, तत्कालीन मुद्दे आणि स्थानिक समीकरणं कायमच वरचढ ठरतात, हेच दिसून येतं," असंही विजय चोरमारे सांगतात. लोकांमध्ये रोष निर्माण झालेला कुठलाही मुद्दा सरकारला घातकच असतो, असं सांगताना वसंत भोसले असंही म्हणतात, "तामिळनाडूसारखं आरक्षणासाठी घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात पारीत करून केंद्राला पाठवण्याचा निर्णय घेऊन महाविकास आघाडी सरकारला भाजपचं नेरेटिव्ह त्यांच्यावरच बुमरँग करण्याची संधी आहे. कारण केंद्रात भाजपचं सरकार आहे आणि त्यांना मग प्रस्तावावर विचार करणं क्रमप्राप्त ठरेल." मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे तत्कालीन मुद्द्यांवर परिणाम होत आहे आणि त्यामुळे आंदोलनं, दबावतंत्र अशा घडामोडी घडत आहेत. मात्र, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक जयदेव डोळे हे या सर्व मुद्द्यांना मोठ्या उद्देशाचा भाग मानतात. मराठा आणि ओबीसी समाजाला आपापल्या बाजूला करण्यासाठीचे हे कसे प्रयत्न आहेत, याबाबत जयदेव डोळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. भाजपच्या आक्रमकतेमुळे ओबीसी समाज दूरवण्याची शक्यता? मराठा आरक्षण स्थगितीनंतर महाविकास आघाडीतली तिन्ही पक्ष म्हणाव्या तितक्या पुढाकाराने मराठा समाजाची बाजू घेताना दिसत नसल्याचं राजकीय विश्लेषक जयदेव डोळे म्हणतात. याचं कारण सांगताना जयदेव डोळे म्हणतात, "महाराष्ट्रात मराठा समाजापेक्षा ओबीसी समाज मोठा आहे आणि राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना हे पक्ष ओबीसींना आपल्या बाजूनं ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत." "भाजपचा असा समज झालाय की, मराठा समाज आपल्या मागे आल्यास आपण एकहाती सत्ता स्थापन करू. पण त्यांना हे कळत नाहीय की, भाजप जेवढ्या आक्रमकतेनं मराठा समाजासाठी पुढे येईल, तेवढाच ओबीसी समाज त्यांच्यापासून दूर होऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेच्या बाजूला सरकेल," असं जयदेव डोळे म्हणतात. ते पुढे म्हणतात, "शरद पवारांना मराठा-ओबीसी समाजाचं हे गणित नेमकं कळलं आहे. आधुनिक मराठा शरद पवारांच्या बाजूलाच आहे, पारंपारिक-सनातनी मराठा भाजपकडे वळलाय. सनातनी मराठा आपल्याकडे येणार नाही, याची शरद पवारांना जाणीव आहे. त्यामुळे सनातनी मराठ्यांना वगळून केवळ ओबीसींना आपल्या बाजूला खेचण्याचा प्रयत्न शरद पवारांचा दिसून येतो. कारण भाजप जर मराठ्यांसाठी आक्रमक होत असेल, तर ओबीसींना दुसरा पक्ष शोधावा लागेल आणि त्यांना महाविकास आघाडीतल्या एखाद्या पक्षाशिवाय पर्याय नाही." मात्र, यावेळी जयदेव डोळे हे याबाबत चिंताही व्यक्त करतात. "राजकारणासाठी असे डावपेच ठीक, पण यामुळे सामाजिक तेढ निर्माण होतो आणि ते दूरगामी विचार केल्यास वाईट आहे. आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक समाज एकमेकांकडे शंकेच्या नजरेनं पाहायला लागलाय, हे काही चांगले चिन्ह नाहीत. सामाजिक सलोखा राखणं महत्त्वाचं आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)