शेतकरी आंदोलनाहून शिवसेनेचा केंद्र सरकारवर निशाणा, राजीनाम्याची मागणी
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
1. शेतकरी आंदोलनाहून शिवसेनेचा केंद्र सरकारवर निशाणा, राजीनाम्याची मागणी केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला मंगळवारी (26 जानेवारी) हिंसक वळण लागले. या घटनेनंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. लोकमतने हे वृत्त दिले आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत म्हणाले, "दिल्लीत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडला असून हे सरकारचे अपयश आहे. या अराजकासाठी दिल्लीत ठरवून पायघड्या घातल्या गेल्या. कोणाचा राजीनामा मागणार? सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की जो बायडन? इस बात पे राजीनामा तो बनता है." "ही लोकशाही नाही. केंद्र सरकार याच दिवसाची वाट पाहत होते. सरकार याच घटनेची प्रतीक्षा करत होते का? सरकारने शेवटपर्यंत लाखो शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकले नाही. ही कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे. ही लोकशाही नसून काहीतरी वेगळेच सुरू आहे," असंही राऊत पुढे म्हणाले. संजय राऊत यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया दिली. 2. दिल्लीतील घटनेला केंद्र सरकारच जबाबदार - शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. दिल्लीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केलीय. महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त दिले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन शांततेत सुरू असताना या आंदोलनाला हिंसक वळण कसे लागले? असा प्रश्नही शरद पवार यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, "पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी शांततेत आंदोलन करत होते. पण सरकारने त्यांना गांभीर्याने घेतले नाही. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्य़ांचा संयम संपला आणि त्यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढली. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. सरकार यात अपयशी ठरले." दिल्लीत शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या संघर्षाचे समर्थन कोणीही करणार नाही असंही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. पण यामागील कारणांकडे दुर्लक्षा करता येणार नाही. केंद्र सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही आणि यामुळेच शेतकरी भडकले असंही शरद पवार म्हणाले. 3. 'शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करणारेही दहशतवादी'- कंगना राणावत अभिनेत्री कंगना राणावतने सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर प्रश्न उपस्थित केले. मंगळवारी (26 जानेवारी) दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान घडलेल्या घटनेचा एक फोटो ट्विट करत कंगनाने लिहिले, "शेतकऱ्यांच्या अशा आंदोलनाला पाठिंबा देणारा प्रत्येक व्यक्ती दहशतवादी आहे," असे खळबळजनक विधान कंगनाने केले. न्यूज 18 लोकमतने हे वृत्त दिले. कंगनाने पोस्ट केलेल्या फोटोमध्ये आंदोलनकर्ता खांबावर चढून राष्ट्रध्वजाऐवजी वेगळा झेंडा फडकवताना दिसतो. आपण दिलेल्या प्रतिक्रियेनंतर सहा ब्रँड्सनी आपल्यासोबत कामाचा करार रद्द केल्याचा दावा कंगनाने केला आहे. "शेतकऱ्यांविरोधात बोलल्याने सहा ब्रँड्सनी माझ्यासोबतचा करार रद्द केला. मी शेतकऱ्यांना दहशवादी म्हटल्याने ते मला ब्रँड अम्बॅसिडर बनवू शकत नाही असे त्यांनी मला कळवले. आज मी प्रत्येक भारतीयाला सांगते की जो कोणी या आंदोलनाचे समर्थन करत आहे तोदेखील दहशवतवादी आहे. यात अँटी नॅशनल ब्रँड्सचाही समावेश आहे," अशी प्रतिक्रिया कंगनाने दिली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या कलाकारांवरही कंगनाने निशाणा साधला. प्रियांका चोप्रा-जोनस आणि दिलजित दोसांज यांच्यावरही कंगनाने टीका केली. 4. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ वंचित बहुजन आघाडीचे किसान बाग आंदोलन शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी राज्यभर किसान बाग आंदोलन करणार आहे. टिव्ही 9 ने हे वृत्त दिले आहे. दिल्लीत यापूर्वी शाहीन बाग आंदोलन झाले त्याचप्रमाणे मुंबईत शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ किसान बाग आंदोलन होईल असं वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं. प्रकाश आंबेडकर पोलिसांनी या आंदोलनला परवानगी नाकारली असली तर वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या कार्यकर्त्यांना मुंबईतील नागपाडा परिसरात आज (27 जानेवारी) एकत्र जमण्याचे आवाहन केले आहे. दिल्लीत भाजप सरकार ज्याप्रकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे त्याचप्रमाणे राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आमच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारत आहे असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. 5. शिवनेरी किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारकडून 23 कोटींचा निधी मंजूर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे जन्मस्थान असलेल्या शिवनेरी किल्ल्याचे संवर्धन, सुशोभिकरण आणि पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने 23 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे. सामनाने हे वृत्त दिले आहे. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. ते म्हणाले, "गडकिल्ल्यांचे जतन, संवर्धन आणि पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे." या निधीतून पुरातत्त्व विभाग, वन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विविध कामे केली जाणार आहेत. अंबरखाना, राजवाडा यांचे पुनरुज्जीवन, गुफांचे पुनरुज्जीवन, पाथवेंची सुधारणा शिवाय संपूर्ण किल्ले परिसरात सुशोभीकरणाचे काम केले जाईल असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)