#पाळीविषयीबोलूया : 'त्या चार दिवसांत मी कधीच वेगळी नव्हते...'
महिलांच्या आयुष्यातली महत्त्वाची गोष्ट असणाऱ्या मासिक पाळीविषयी आता कुठे हळूहळू बोललं जाऊ लागलं आहे. आपल्या व्यक्तिम त्वात मासिक पाळीविषयीच्या संस्कारांचा कसा वाटा आहे , या विषयी मीरा चढ्ढा बोरवणकर यांनी बीबीसी प्रतिनिधी प्राज क्ता धुळप यांना सांगितलेले अनुभव.
डॉ. मीरा चढ्ढा-बोरवणकर महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदावरून गेल्या वर्षी निवृत्त झाल्या. आजही ग्रामीण भागात मासिक पाळी आल्यावर मुली शाळा सोडतात. मी जेव्हा माझं बालपण आठवते तेव्हा मासिक पाळी आल्यानंतरच्या अडचणींवर कशी मात केली ते आठवतं. त्याचं सर्व श्रेय मी माझ्या आईला देते. माझं बालपण पंजाबच्या फजलिका या ग्रामीण भागात गेलं. वडील पंजाब पोलीस दलात नोकरीला होते. आई गृहिणी. आम्ही दोन बहिणी आणि दोघं भाऊ. पण मुली आहात म्हणून असं वागा, असं आम्हाला कधी सांगितलं नाही. मी माझ्या भावांपेक्षा वेगळी आहे, हे माझ्या गावीही कधी नव्हतं. कधी काळी माझ्या आत्याने पाळी असल्यावर अमूकला हात लावू नकोस, असं सांगितल्याचं आठवतं. पण आईने कधीच कशाला मनाई केली नाही. पाळीच्या चार दिवसात तुम्ही वेगळे आहात, असं कधीच तिने जाणवू दिलं नाही. अगदी पाळी असतानाही सायकलवर पाच किलोमीटर अंतर कापून शाळेत जायचो. आम्ही बहिणी सायकलवर अखंड हिंडायचो. घराबाहेर मोकळं वातावरण नसतानाही आम्ही चौकटी मोडायला एका पायावर तयार असायचो. घोडेस्वारीचा मला छंद जडला. तो अनेक वर्षं मी जोपासला. अगदी पाळी असतानाही. मीरा चढ्ढा बोरवणकर भावंडासोबत (सर्वांत उजवीकडे) पाळीच्या त्रासाचा बाऊ केला तर मुलींच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो, असं मला वाटतं. घरातल्या आई-वडिलांची भूमिका महत्त्वाची होती. म्हणून पाळी ही माझ्यासाठी टॅबू किंवा स्टिग्मा कधीच नव्हती. मी वयाच्या पंचविशीपर्यंत आईसोबत राहात होते. या चार दिवसांचं तिने अवडंबर केलं असतं तर माझ्या आयुष्यातला कितीतरी वेळ वाया गेला असता. मासिक पाळी ही नैसर्गिक आहे, हा विचार सकारात्मकतेने आईने माझ्यात रुजवला. #पाळीविषयीबोलूया या बीबीसी मराठीच्या विशेष लेखमालिकेतला हा पहिला लेख आहे. पाळीविषयीचे समज-गैरसमज यावर चर्चा घडवणं, पाळीदरम्यानच्या आरोग्य समस्यांचा वेध घेणं, हा या लेखमालेचा उद्देश आहे. आईचं लग्नाआधीचं घर पाकिस्तानच्या लायलपूरमध्ये होतं. भारत-पाक फाळणीनंतर ती पंजाबमध्ये आली. ती काही काळ निर्वासितांच्या छावणीत शिक्षिका म्हणून काम करायची. स्वतंत्र विचारांची, संवेदनशील आणि आयुष्यभर पुरतील असे समानतेचे संस्कार रुजवणारी माझी आई आजही तितकीच सजग आणि एक उत्तम वाचक आहे. तिचे आज महिला दिनाच्या दिवशी आभार मानायला हवेत! एकही दिवस सुट्टी घेतली नाही! मला वाटतं आपण सर्वांनीच मासिक पाळीबद्दल मोकळेपणाने बोलायला हवं. नैसर्गिक क्रिया असणाऱ्या पाळीविषयी गुप्तता पाळून मुलींना अपराधीपणाची जाणीव करून देणं चूक आहे. मी जेव्हा पोलीस खात्यात रुजू झाले तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. आता हळुहळु बदल होतोय. बहुतेक पोलीस ट्रेनिंग कॉलेजेसमध्ये प्रशिक्षण काळात महिलांना खरी अडचण जाणवते. कॉन्स्टेबलपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पीटी आणि योगासाठी सफेद युनिफॉर्मची पद्धत आहे. अशा वेळी पाळी आलेली असताना एक प्रकारचं दडपण असतं. कपड्यांना डाग पडले तर...? कोणी पाहिलं तर...? वडील ओ. पी. चढ्ढा आणि आई शन्नी चढ्ढा माझ्या 81च्या IPS बॅचमध्ये मी एकमेव महिला अधिकारी होते. आजूबाजूला सर्व पुरुष सहकारी असल्याने आजच्या तुलनेत त्यावेळी मला अधिक दडपण जाणवायचं. भीती असायची. पण त्या भीतीपोटी ट्रेनिंगवर मी काहीही परिणाम होऊ दिला नाही. ट्रेनिंगचा प्रत्येक दिवस शारीरिकदृट्या कसोटी पाहणारा असायचा. मी एक दिवस जरी सुट्टी घेतली असती तर माझ्या मनोधैर्यावर परिणाम झाला असता. म्हणून वर्षभराच्या ट्रेनिंगमध्ये मी एक दिवसही सुट्टी घेतली नव्हती. पण त्यावेळी मसूरीच्या ट्रेनिंगमधील एक प्रसंग आठवतो. ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये एक महिला अधिकारी होत्या. त्यांनी स्पष्टपणे आमच्या प्रशिक्षकांना सांगितलं की मला पाळी आली त्यामुळे शारीरिक कसरतींना मी हजर राहू शकत नाही. त्या काळी त्यांचा धीटपणा पाहून मला कौतुक वाटलं होतं. लहानपणी मला आई नेहमी सांगायची की, पाळी असताना अॅक्टिव्ह राहा. त्याचा मानसिकदृष्ट्या मला फायदा झाला. मी लहानपणापासून घोडेस्वारी करत होते. अगदी पाळी आलेली असतानाही. त्यामुळे पाळीच्या काळात शारीरिक कसरत केली तर त्रास होणार नाही अशी माझी समजूत होती. आरोग्य आणि फिटनेससाठी ही समज माझ्या पथ्यावर पडली. सुदैवाने मला पाळीचा त्रास कधी झाला नाही. फार कमी मुलींच्या वाट्याला असा अनुभव येतो. पोलीस स्टेशन जेंडर फ्रेंडली? पुण्यात पोस्टिंग असताना एका महत्त्वाच्या अभ्यासाचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे. 2014-2015 मध्ये पुणे विद्यापीठातील मानसशास्त्र विभागाच्या मदतीने आम्ही महाराष्ट्रातल्या पोलीस खात्यातील महिलांविषयी अभ्यास केला. पोलीस स्टेशन किंवा त्यांच्या ऑफिसचं ठिकाण 'जेंडरफ्रेंडली' आहे का, हे शोधणं या अभ्यासाचा उद्देश होता. पोलीस खात्यातील हा अंतर्गत स्वरूपाचा अभ्यास होता. महाराष्ट्रातल्या 50 टक्क्यांहून अधिक महिला पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला लेखी दिलं की कामाच्या ठिकाणचं वातावरण 'जेंडर फ्रेंडली' नाही. कारण टॉयलेट आणि रेस्टरूम नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं. आता हळूहळू टॉयलेट्सविषयी जागृती सुरू झालीये. पोलीस स्टेशनमध्ये आता महिलांसाठी स्वतंत्र टॉयलेट्स असणं बंधनकारकही झालं आहे. पण रेस्टरूमची गरजही तितकीच आवश्यक आहे. पाळीच्या चार-पाच दिवसात गरज असल्यास काही वेळ विश्रांती करण्याची मुभा महिलांना असावी. महिलांच्या या समस्येविषयी पाठपुरावा म्हणून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत नंतर मीटिंग्ज घेतल्या गेल्या. त्यानंतर महिला पोलिसांसाठी कामाच्या ठिकाणी स्वतंत्र टॉयलेट्स बांधण्यासाठी पुढाकार घेतला गेला. तसंच पाळणाघरांची व्यवस्था करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू झाले. जेंडर सेन्सिटिव्ह ट्रेनिंगही नियमितपणे घेण्यास सुरुवात झाली. पोलीस प्रशिक्षणाच्या काही अभ्यासक्रमांमध्ये त्याचा समावेशही झाला. 'पोलीस दलातील 99 टक्के महिला पाळीसाठी सुट्टी मागताना कधीच खोटं बोलत नाहीत, असा माझा अनुभव आहे' महाराष्ट्रात 1994 पासून महिलांना पोलीस खात्यात 33 टक्के आरक्षण आहे. आणि अजूनही कामाच्या ठिकाणी टॉयलेट्स आणि रेस्टरूम पूर्णत: होऊ शकलेली नाहीत. इतर राज्यांसाठी तर हा अजून मोठा पल्ला आहे. मासिक पाळीसाठी सुट्टी जेव्हा ऑफिसमधील महिला कर्मचारी माझ्याकडे सुट्टीसाठी अर्ज करायच्या तेव्हा अर्थात त्या स्पष्ट सांगायच्या नाहीत. समोर महिला अधिकारी असूनही मोकळेपणाने बोलण्यासाठी त्यांना संकोच वाटायचा. अनेकदा त्यांच्या बोलण्यावरून अंदाज बांधावा लागायचा की त्यांना पाळीच्या दिवसात सुट्टी हवी आहे. 99 टक्के महिला पाळीसाठी सुट्टी मागताना कधीच खोटं बोलत नाहीत, असा माझा अनुभव आहे. पण महिलांना पाळीसाठी सुट्टी मागताना अपराधी वाटतं, हेही नाकारता येत नाही. माझ्या बाबतीत सांगायचं झालं तर ड्युटीवर असताना मी नेहमीच सतर्क असायचे. पाळीच्या दिवसांमध्ये आरोग्याची आणि स्वच्छतेची काळजी कटाक्षाने घ्यायचे. त्यामुळे कधी अडचणीचा प्रसंग आला नाही. 'महिलांच्या अडचणी आम्हाला कळतात' मासिक पाळीविषयी पोलीस खात्यातील महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये आपापसात मोकळेपणाने चर्चा होत असते. पण पुरुष अधिकाऱ्यांना पाळीमुळे होणारी अडचण त्यांना सांगता येत नाही. पण जेव्हा आम्ही वरिष्ठ पुरुष अधिकाऱ्यांशी अभ्यासासाठी संवाद साधला तेव्हा त्यांचं म्हणणं होतं की - 'महिलांच्या अडचणी आम्हाला कळतात. त्यानुसार आम्ही काम करतो.' पण प्रत्यक्षात महिला कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं होतं की- "आमचे वरिष्ठ आमची काळजी घेत नाहीत. मंत्रालय किंवा पोलीस संचालनाच्या पातळीवर होणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही." त्यावर काही पुरुष पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की- "पोलीस खात्यातील महिलांची संख्या वाढल्यावर त्यांच्या अडचणींवर आपोआप कमी होतील." बहुतांश महिला कर्मचारी कामाच्या बाबतीत प्रामाणिक असतात. त्यामुळे ड्युटीवर असताना, कधी ओव्हरटाईम करताना किंवा गैरसोयीच्या ठिकाणी पाळीच्या दिवसांमध्ये त्यांना सवलत मिळायला हवी. कारण आम्ही केलेल्या सर्व्हेमध्ये पोलीस खात्यातील तत्परतेनुसार आणि गरजेनुसार काम करण्यासाठी महिला मानसिक तसंच शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे या महिलांना जर पोलीस खातं आपली काळजी घेतं, असा विश्वास वाटला तर त्या अधिक सक्षमपणे काम करू शकतील. त्यांच्याशी सतत बोललं पाहिजे. तसं वातावरण तयार करणं ही जबाबदारी पोलीस खात्यावर आहे. गेली अनेक वर्षं पोलीस सेवेत असताना कोणी पाळीवर बोलतही नव्हतं. आता कुठे सुरुवात होत आहे. सर्व्हेमध्ये कामाचं ठिकाण, महिलांविषयीचा आदर, समानता आणि सहकार्य या चार निकषांवर आधारित आम्ही जेंडर सेन्सिटिव्हीटी तपासली. जिथे एकत्र ट्रेनिंग झालं होतं तिथे सहकार्य या निकषाला उत्तम गुण होते. त्यामुळे महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांचं ट्रेनिंग एकत्र केलं तर पुरुष महिलांच्या प्रश्नांविषयी अधिक संवेदनशील होतात. पाळीविषयी आवश्यक तिथे मोकळेपणाने चर्चा होण्यासाठी ही संवेदनशीलता गरजेची आहे. जिथे महिला आणि पुरुष पोलीस अधिकाऱ्यांचं ट्रेनिंग एकत्र होतं त्या ठिकाणी पुरुष महिला सहकाऱ्यांविषयी संवेदनशील असल्याचं आमच्या पाहणीतून समोर आलं. पण पोलीस कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग अनेक ठिकाणी वेगवेगळं होतं. अनेकांना प्रश्न पडतो की, महिला पोलीसांसाठी शर्ट-पॅण्ट हा युनिफॉर्म सोयीचा आहे का? मला वाटतं हा पोषाख अधिक 'स्मार्ट' आहे. पण पाळीचा विषय आला की मला काहीशी भीती वाटायची. महिला पोलिसांना याऐवजी साडीसारखा इतर पर्यायही देता येऊ शकतो, यावर विचार झाला पाहिजे. पाळीविषयीची माझी जशी भूमिका आहे तशी सॅनिटरी नॅपकीनविषयीही आहे. नॅपकीन अगदी स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होण्यासारखे असावेत. यावर कोणताही टॅक्स आकारला जाऊ नये. किंवा कोणी नफाही कमावू नये. आयुष्यातली ही अत्यावश्यक गरज असल्यासारखा याचा विचार सरकारी पातळीवर झाला पाहिजे. त्यामुळे महिला आणि मुली आजारी पडण्याचं प्रमाण कमी होऊ शकतं. उत्तम प्रतीचे सॅनिटरी नॅपकीन मिळाल्यावर साहजिकच महिलाचं जीवनमान सुधारेल. (माजी सनदी अधिकारी डॉ. मीरा चढ्ढा-बोरवणकर 2017मध्ये त्या ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्चच्या पोलीस महासंचालक पदावरून निवृत्त झाल्या.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)