कोरोना लस: मोफत लसीकरणासंदर्भात निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील- अजित पवार
बुधवारी (28 एप्रिल) कॅबिनेटची बैठक होत आहे. 18 वर्षांवरील नागरिकांना लस मोफत द्यायची की नाही यासंदर्भात कॅबिनेटमध्ये लसीकरणासंदर्भात चर्चा होईल. राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री या बैठकीत काय निर्णय होतो आहे ते सांगतील असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं.
कोरोना लस ते पुढे म्हणाले, "माझी सही झाली आहे, आता फाईल सहीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे गेली आहे. त्यांची सही झाली की उद्या रीतसर कॅबिनेटला विषय येईल. महाविकास आघाडीचे नेते याविषयासंदर्भात भूमिका मांडतील. सगळ्यांचं ऐकून घेऊन राज्याच्या जनतेच्या हिताचा योग्य निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील." लशीसंदर्भात ग्लोबर टेंडरचा प्रस्ताव विचाराधीन "लशीची कमतरता राज्याला नव्हे संपूर्ण देशाला आहे. लशीवर केंद्र सरकारचं नियंत्रण आहे. देशभरात जेवढे ऑक्सिजन प्लांट आहेत त्यावरही केंद्र सरकारचं नियंत्रण आहे. रेमडेसीवीर उत्पादकांशी आम्ही बोललो. ते म्हणाले पूर्वी आम्हाला सरकारला देता येत होतं. आता केंद्र सरकार सांगेल तशा पद्धतीने वितरण करावं लागतं असं त्यांनी सांगितलं. "केंद्र सरकार सांगेल त्यापद्धतीने राज्यांना कोटा द्यावा लागतो. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारशी यासंदर्भात बोलत आहोत. सध्या देशातील सर्वाधिक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. तुम्ही आम्हाला अतिरिक्त ऑक्सिजन तसंच रेमडेसिवीरचा कोटा तसंच अतिरिक्त लशीचा पुरवठा द्यायला पाहिजे," असं पवार म्हणाले. "कॅबिनेट बैठकीत यावरही चर्चा होईल. ग्लोबल टेंडर काढण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. बाहेरून लस आणायचं ठरवलं कारण सीरम इन्सिट्यूट आणि भारत बायोटेक यांच्याकडून अपेक्षित पुरवठा होत नसेल तर बाहेरून लस आणायला परवानगी देण्याचा मुद्दा केंद्रासमोर मांडला जाईल. कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी लस घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे असा प्रस्ताव राज्याने ठेवला तर केंद्राला विचार करावा लागेल," असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षणचे सचिव अशा पाच-सहा लोकांची समिती तयार करण्यात येईल. वेळ दवडता कामा नये. लवकरात लवकर योग्य कार्यवाही केली जाईल असं उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील ज्या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार पडतो तो निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार "मोफत लसीकरणासंदर्भात राज्य सरकार निर्णय घेईल. लशीचा निर्णय केंद्र सरकारचा असतो. मात्र सध्या त्यांची भूमिका स्पष्ट नाही. अठरा वर्षांपेक्षा जास्त लोकांसंदर्भात निर्णय करायचा झाल्यास, राज्य सरकार मागे पडणार नाही." "ज्याचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडतो त्याचा निर्णय मुख्यमंत्रीच घेऊ शकतात. प्रत्येकाला वैयक्तिक मताचा अधिकार. 24 तासात मंत्रीमंडळाचा निर्णय स्पष्ट होईल. आर्थिक भार पडण्यासंदर्भातील वक्तव्य बाकीच्यांनी टाळलेलं चांगलं," असं अजित पवार म्हणाले. तर राज्यांनी लसीकरण कसे करायचे - राजेश टोपे "एक मे रोजी लसीच उपलब्ध नसल्या तर राज्यांनी लसीकरण कसं करायचं," असा प्रश्न राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी उपस्थित केला आहे. कोव्हिशिल्डसंदर्भात 20 मे नंतरच बोलावं असं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे. उत्पादन क्षमता आहे तितक्या लसी इतर ठिकाणी पुरवल्या जात असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे, असंही राजेश टोपेंनी स्पष्ट केलं आहे. लसींचं योग्य वितरण झाल्यास व्यापक लसीकरण करता येईल, असंही टोपे म्हणाले आहेत.10 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन मागवण्यासंदर्भातील हलचाली सुरु करण्यात आल्याचंही टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्याचप्रमाणे रेमडिसविरचा केंद्राने पुरवठा केल्याने थोडा ताण कमी झाल्याचं टोपे म्हणाले. सध्या राज्याला ४० हजारांच्या आसपास रेडमिसिविर इंजेक्शन लागत असल्याने अजूनही राज्याची गरज पूर्णपणे संपली नसल्याचं टोपेंनी स्पष्ट केलं. लसींचे डोस ४०० किंवा ६०० किंवा कोव्हॅक्सिनने तर ८०० रुपये सांगितलं आहे. तर भारत सरकारने हस्ताक्षेप करुन दर कमी करण्यास मदत केल्यास राज्याला कमी पैसे खर्च करावे लागतील. ही अपेक्षा आम्ही सुरुवातीपासूनच ठेवली आहे," असं टोपे म्हणाले. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)