मराठा आरक्षणः 'बेरोजगार मराठा तरुणांनी नेतृत्व करण्याची हातची संधी घालवली'
मराठा समाजातील तरुणांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत 10 लाखांपर्यंतच कर्ज सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. किमान दहा हजार तरुणांना या व्याज सवलतीचा फायदा होईल, असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलन, बेरोजगारी आणि तरुणांच्या स्थितीचं राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार यांनी केलेलं विश्लेषण.
एकविसाव्या शतकामध्ये मराठ्यांच्या पुढे रोजगाराचा मुख्य प्रश्न उपस्थित झाला आहे. रोजगाराचा प्रश्न एका जातीचा किंवा एका राज्याचा नाही. तर संपूर्ण भारतामध्ये या प्रश्नानं आक्रमक स्वरूप धारण केलं आहे. रोजगाराचा प्रश्न हा राज्यसंस्था विरोधी गेलेला एक सर्वांत प्रभावी प्रश्न आहे. रोजगाराचा प्रश्न जातीची अस्मिता जास्त आक्रमक करत आहे. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार किंवा हरियाणामध्ये जाट ही याची उदाहरणं आहेत. हा असंतोष महाराष्ट्रातील मराठा, ओबीसी आणि उच्च जातीमध्ये नव्वदीच्या दशकापासून दिसतो. या गुंत्यामधून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना नोव्हेंबर 1998 मध्ये झाली. तसेच पुढे शामराव पेजे कुणबी विकास अशीही नवीन यंत्रणा महाराष्ट्र सरकारनं उभी केली. 200 कोटींची तरतूद अपुरी हा प्रश्न रोजगाराशी संबंधित असल्यानं तो राष्ट्रीय मुद्दा होता. त्यामुळे राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ राष्ट्रीय पातळीवर हा प्रश्न सोडविण्यात पुढाकार घेत होते (2010). यासाठी राज्य नावीन्यता सोसायटीची सुरुवात झाली. महाराष्ट्र राज्यात त्याअंतर्गत नाविन्यता सोसायटी स्थापन झाली. या सरकारी यंत्रणांनी रोजगार मेळावे घेतले. परंतु पुरेसे पदाधिकारी नेमले नाहीत. तसंच निधी उपलब्ध करुन दिला नाही. सध्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला आणि शामराव पेजे कुणबी विकासाला प्रत्येकी 200 कोटींची तरतूद केली. मराठा क्रांती मोर्चे विलक्षण मोठे होते. त्यामुळे 200 कोटींची तरतूद झाली. परंतु अण्णासाहेब पाटील महामंडळ केवळ मराठ्यांसाठी नाही. खुल्या प्रवर्गातील सर्वांसाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळ काम करतं. रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी 200 कोटींची तरतूद ही फारच कमी आहे. महामंडळानं हा निधी सर्व मराठ्यांना दिला तरीही केवळ दोन हजार मराठ्यांपर्यंत पोहोचतो. दोन हजार बेरोजगार मराठा तर एका जिल्ह्यात आहेत. असे अनेक जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत. म्हणजे एका जिल्ह्याच्या रोजगाराचा प्रश्नही सुटत नाही. स्वंयरोजगार निर्मितीकडे दुर्लक्ष खुल्या प्रवर्गातील सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासाचा प्रश्न अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सोडवू शकत नाही. ही महामंडळाची सर्वांत मोठी मर्यादा आहे. त्यामध्ये शहरी भागातील आणि ग्रामीण भागातील उत्पन्नाची अट फारच अवघड आहे. चाळीस ते पंचावन्न हजार रुपये उत्पन्न रोजंदारी करणाऱ्या व्यक्तीचेही आहे. कारण 150 रुपये रोजंदारीवर चाळीस हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न भरते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीला महाराष्ट्रात फार यश मिळालेलं नाही. तसंच आर्थिक मागास विकास महामंडळाला रोजगार व स्वयंरोजगाराचा प्रश्न सोडविता आला नाही. त्यामुळं बेरोजगार मराठा युवकांमध्ये असंतोष वाढला. महाराष्ट्रामध्ये रोजगाराच्या प्रश्नावर मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. तसंच राज्य सरकारनं स्वयंरोजगारही निर्माण केला नाही. त्यामुळं राज्य सरकारच्या विरोधात मराठा बेरोजगार वर्ग गेला. आर्थिक मागास विकास महामंडळाचा 200 कोटींचा निधी मराठ्यांचा असंतोष दूर करण्यासाठी अपुरा ठरला आहे. त्यामुळं सरकार विरोधी बेरोजगार मराठा युवक असा संघर्ष गेला पाव शतकातील आहे. हा संघर्ष सध्या जास्त तीव्र झाला आहे. रोजगारापेक्षा भावनिक मुद्दा कळीचा बेरोजगार मराठा युवकांना रोजगार पुरविण्याऐवजी त्यांना पक्षांसाठी संघटन करण्याच्या कामाला जुंपलं गेलं. त्यामुळं मराठा युवक रोजगाराच्या विषयावर नीटनेटकं काम करत नाही. उलट छोट्या छोट्या संघटना स्थापन करतो. अशा संघटनांना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्ष आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करतो. मराठ्यांची कोणतीही संघटना राज्यभर प्रभावी असलेली दिसत नाही. मराठा संघटनांचं प्रभाव क्षेत्र एका जिल्ह्यापुरतं किंवा फार तर एका विभागापुरतं मर्यादीत आहे. त्यांनी उठवलेला प्रश्न रोजगाराच्या संदर्भात कळीचा नसतो. तर अस्मितेचा प्रश्न हा भावनिक आणि कळीचा असतो. संघटना सातत्यानं त्या त्या जिल्ह्यातील मराठा नेत्यांबरोबर व राजकीय पक्षांबरोबर तडजोडी करतात. मराठा संघटनांचे संबंध एक पक्ष आणि एक संघटना असंही सातत्याने राहिलेले नाहीत. बीड जिल्ह्यात विनायक मेटे आरंभी शिवसेनेबरोबर होते (1995). त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (1999) जवळ गेले. तर सध्या भाजपशी संलग्न झाले आहेत. माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित होते. ते सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा भाजपशी जास्त संबंधित आहेत. ही काही त्याची उदाहरणं. मराठा सेवा संघाचे प्रमुख नेतृत्व वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी वेगवेगळी चर्चा करत असतं. या तपशीलाचा मुख्य अर्थ म्हणजे रोजगाराचा प्रश्न दुय्यम ठरतो. रोजगाराच्या ऐवजी राजकीय पक्षांची एक लढाऊ शाखा असं त्यांचं स्वरुप दिसते. नेतृत्व घडवण्याची संधी घालवली बेरोजगार मराठा युवकांना प्रस्थापित नेतृत्व मान्य नाही. म्हणून मराठा मोर्चामध्ये राजकीय नेतृत्वाला त्यांनी फार स्थान दिलं नव्हतं. परंतु बेरोजगार मराठा युवकांना त्यांचं नेतृत्व देखील महाराष्ट्रात उभं करता आलं नाही. 2014 पासून महाराष्ट्रात प्रस्थापित मराठा नेतृत्व दुसऱ्या स्थानावर फेकलं गेलं. तसंच सरकारनं मराठ्यांवर लक्ष केंद्रित केलं नव्हतं. या राजकीय अवकाशामध्ये रोजगाराच्या प्रश्नावर नवीन नेतृत्व घडविण्याची एक संधी मराठ्यांना होती. परंतु ही संधी देखील बेरोजगार मराठा तरुणांनी गेली तीन वर्षं हातची घालवली आहे. गेल्या तीन वर्षांत बेरोजगार मराठा वर्ग पक्षांतराच्या भोवऱ्यामध्ये फिरत आहे. तो दूरदृष्टीनं प्रश्नावर आधारित संघटन करत नाही. मराठा क्रांती मोर्चा हे आंदोलन देखील नवे नेतृत्व उभा करु शकलं नाही. तसंच आंदोलन अस्मितांच्या प्रश्नाच्या खेरीज शुद्ध भौतिक प्रश्नावर उभं राहिलेलं नाही. इतिहासाचं गौरवीकरण बेरोजगार मराठा युवकांची दृष्टी इतिहासावर जास्त केंद्रित झाली आहे. इतिहासाच्या गौरवीकरणाची दृष्टी आणि झटपट श्रीमंतीचे प्रारूप हे बेरोजगार मराठा युवकांच्या विकासाचे प्रारुप आहे. त्या दोन्ही गोष्टींबद्दल बेरोजगार मराठा युवकांना जास्त आकर्षण आहे. मराठा समाजातील सामाजिक व राजकीय नेतृत्व या प्रश्नावर जास्त लक्ष देत आहे. आर्थिक साधनसंपत्तीचं केंद्रीकरण करणारे खाजगी मालमत्तेचे प्रारूप मराठा राजकीय नेतृत्व स्वीकारते. हेच प्रारूप बेरोजगार मराठा युवकांना अपेक्षित आहे. हा वर्ग शेतीमधून बाहेर पडलेला आहे. तसंच तो सुशिक्षित आहे. शेतीचे रियल इस्टेटमध्ये तो रूपांतर करत आहे. यापेक्षा वेगळा वर्गदेखील मराठा समाजात आहे. त्यांच्याकडे शेती ही रियल इस्टेट म्हणून नाही. तसंच त्यांनी घेतलेले शिक्षण हे अकुशल या प्रकारचे आहे. अकुशल वर्गाला स्वयंरोजगार उभा करण्याच्या क्षमता नाहीत. त्यांच्या क्षमतांचा विकास शाळा व कॉलेजमध्ये राजकीय अभिजन मराठ्यांनी रोखून ठेवला होता. त्यामुळे क्षमतांच्या अभावामुळं बेरोजगार मराठा युवक हा लढाऊ कार्यकर्ता या फौजेमध्ये सहभागी झालेला आहे. जुगाडकेंद्री दृष्टी मराठा समाजातील मुख्य प्रश्न रोजगाराच्या बरोबर स्त्री स्वातंत्र्याचा आहे. रोजगार आणि स्त्री स्वातंत्र्य या दोन गोष्टींमुळे मराठा समाजाची कोंडी जास्त तीव्र झाली आहे. स्त्रियांनी शिक्षण घेतले आहे. तर मराठा युवकांचे शिक्षण फारच अल्प प्रमाणातील व अकुशल स्वरूपाचे झालेले आहे. यामुळे 'विवाह संस्था' आणि 'खाजगी मालमत्ता(जमीन)' यांची घातलेली सांगड मोडीत निघत आहे. जातीबाह्य विवाहाचा निर्णय केवळ स्त्री स्वातंत्र्याशी संबंधित नाही. तर खाजगी मालमत्तेचाही प्रश्न त्यामध्ये गुंतलेला आहे. या प्रश्नांना मराठा अभिजन किंवा राजकीय पक्ष भिडत नाहीत. त्यामुळे प्रश्नांच्या भोवती नवीन कृत्रिम प्रश्न उभा करण्याचे जुगाड खेळण्यास राजकारण संबोधलं जाते. जुगाड हा पर्याय नाही. जुगाड ही मलमपट्टी आहे. या अर्थानं मराठा युवकाची दृष्टी जुगाडकेंद्री झाली आहे. जुगाडाचा पुढे कसे जावं या दृरदृष्टीचा अभाव हीच एक मराठ्यांची मुख्य राजकीय समस्या झाली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, शामराव पेजे कुणबी विकास, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण तथा मानव विकास संस्था ही नवी संस्था ही जुगाड दृष्टीची उदाहरणे आहेत. कारण या संस्था मराठ्यांच्या मुख्य प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करत नाहीत. तसंच केवळ मराठा केंद्रित संशोधनाचा किंवा रोजगाराचा प्रश्न सोडवित नाहीत. इच्छाशक्तीची गरज राजकारणाला मराठा प्रश्नांची दृष्टी नाही. मराठा अभिजनांना मराठा प्रश्नात रस नाही. बेरोजगार मराठा तरुणांना स्वयंरोजगारात कौशल्य नाही. तसंच मराठा स्त्रियांना स्वातंत्र्याचा अवकाश अपेक्षित आहे. परंतु पुरुषांना आणि विवाह संस्थेला तो देता येत नाही. यामुळे मराठा राजकारण हा प्रश्नांच्या संदर्भात एक सावळा गोंधळ दिसतो. प्रत्येक गावात, जिल्ह्यांत दोन-चार मराठा घराण्यांमधील प्रतिष्ठेची स्पर्धा म्हणजे राजकारण अशी राजकारणाची संकुचित धारणा आहे. गावाच्या बाहेर, तालुक्याच्या बाहेर, जिल्ह्याच्या बाहेर, प्रदेशाच्या बाहेर जाणारी व राज्यांच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करणारी एकसंध दृष्टी मराठा समाजाकडे नाही. यामुळे मराठ्यांच्या आकलनामध्ये राजकारण ही व्यक्तीगत बाब झाली. तर सार्वजनिक प्रश्नांचे आकलन नसल्यामुळे मराठ्यांच्या सार्वजनिक दृष्टीचा ऱ्हास दिसतो. 2014 पासून मराठ्यांचा प्रश्न कसा मांडावा याचे उथळ देखील आकलन राहिलेले नाही. भाजप-शिवसेनेवर मराठे नाराज होतील. त्यानंतर पुन्हा मराठा जनसमूह मराठा अभिजनांनकडे येईल, असे गृहितक मांडलेले दिवास्वप्न मराठ्यांमध्ये आहे. परंतु स्वत:च्या अंगभूत गुणांच्या आधारे सावळा गोंधळ नियंत्रण करण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही. म्हणजेच राजकारण नियंत्रणामध्ये आणणे किंवा सर्व प्रश्नांवर एकत्रित तोडगा काढण्याची महत्त्वाकांक्षा दिसत नाही. त्यामुळे मराठ्यांकडून राजकारण हरवले आहे. वरवरच्या लटपटींना ते राजकारण म्हणत आहेत. त्यामुळे वरवरच्या खटपटी या सैरभैर दिसत आहेत. राजकीय अर्थकारणाच्या दृष्टीच्या अभावामुळे हा परिणाम झाला आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)