'सरन्यायाधीशांना वागणूक मंत्रालयातल्या विभागप्रमुखांसारखी?'
न्याययंत्रणेत होत असलेल्या सरकारी हस्तक्षेपाची गंभीर दखल घेण्याची मागणी करणारं पत्र न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना लिहिलं आहे.
न्यायमुर्ती जे. चेलमेश्वर मागच्या आठवड्यात चेलमेश्वर यांनी हे पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात ते म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर स्वतंत्रपणे काम करण्याच्या धोरणाशी तडजोड केल्याचा आरोप केला जात आहे. संघटना म्हणून आमच्या आमच्या एकात्मतेवर अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप होत आहे. विधिमंडळ शक्य असूनही न्याययंत्रणेचा अवमान करत नाही. मात्र सध्या मंत्रालयात विभागप्रमुखांना जशी वागणूक दिली जाते तशी वागणूक सरन्यायाधीशांना दिली जात आहे." केंद्र सरकारच्या कायदा आणि सुव्यवस्था खात्यानं कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्याशी संपर्क साधला. जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश कृष्णा भट यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करण्यासंदर्भातलं प्रकरण होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने भट यांच्या नावाची दोनदा बढतीसाठी शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालय चेलमेश्वर यांनी काय लिहिलं? कर्नाटकातील बेळगाव येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश कृष्णा भट यांनी 2014 मध्ये न्यायदंडाधिकारी एम.एस. शशिकला यांच्या गैरव्यवहाराचा अहवाल सादर केला. यासंदर्भात दक्षता अहवाल सादर करण्यात आला होता मात्र फेब्रुवारी 2016 पर्यंत यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. भट यांच्या नावाची जेव्हा बढतीसाठी शिफारस झाली तेव्हा शशिकला यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार केली. आरोपांची शहानिशा मुख्य न्यायाधीश एस.के. मुखर्जी यांनी केली होती. भट यांच्यावरील आरोप निराधार असल्याचं मुखर्जी यांनी आपल्या अहवालात म्हटलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने भट यांच्यासह सहा अन्य न्यायाधीशांची शिफारस उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी केली होती. केंद्र सरकारनं भट यांच्याव्यतिरिक्त सर्वांच्या बढतीचं समर्थन केलं. आपल्या हितासाठी फाइल कशी अडवायची याचं हे उत्तम उदाहरण असल्याचं चेलमेश्वर यांनी पत्रात लिहिलं आहे. "आता जे घडलंय त्याचा कधी विचारही केला जाऊ शकत नाही. सरकारला भट यांच्या नावाबद्दल आक्षेप होता, तर त्यांनी शिफारस आमच्याकडे परत पाठवायला हवी होती. ही एक सर्वसामान्य प्रक्रिया आहे. याऐवजी त्यांनी भट यांची बढती रोखून धरली." मात्र आता कायदा मंत्रालयानं कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याची सूचना केली आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी सरकारशी निष्ठावान असल्याचं सिद्ध करत पावलं उचलली. प्रशासकीय समितीची बैठक झाली. या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशाप्रकारे त्यांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील चौकशीत समोर आलेल्या निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर स्वायत्ततेवर निर्बंध "हा न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि भरती प्रक्रियेशी संलग्न मुद्दा आहे. एखाद्या व्यक्तीची न्यायमूर्ती म्हणून निवड झाली आहे, पण सरकारला ती निवड मान्य नसेल तर त्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय होत नाही. कॉलेजियमच्या शिफारशी नाकारल्या जातात. अशानं न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता धोक्यात येते," असं सर्वोच्च न्यायालयातले ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणतात, "जेव्हा सरकार असा पवित्रा घेतं तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला बाजूला सारून थेट उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाला प्रश्न विचारले जातात. तेव्हा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती काहीच करू शकत नाही." सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणतात, "सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रक म्हणून न्यायव्यवस्था कार्यरत असते. सरकारविरुद्ध जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचं रक्षण करणं हे न्यायव्यवस्थेचं काम आहे. म्हणून हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. कॉलेजियमकडून न्यायमूर्ती भट यांच्यावरील आरोपांची चौकशी झाली. त्यांच्यावरील आरोप निराधार असल्याचं सिद्ध झालं आहे." सरकारच्या न्यायव्यवस्थेत थेट हस्तक्षेप काका "हा न्यायव्यस्थेचा अपमान आहे. न्यायव्यवस्थेशिवाय सरकारला काम करू शकतो असं वाटत असेल तर ते चुकीचं आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर निर्बंध येतील असं काहीही सरकारने करू नये," असं संजय हेगडे यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणतात, "न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून वादावादी होत असेल तर हे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरचं आक्रमण आहे. न्यायव्यवस्था हे अतिक्रमण सहन करणार नाही." यावर प्रशांत भूषण म्हणतात, "काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवरही ज्या पद्धतीनं आरोप झाले होते त्यावरून सामान्य माणसाचा विश्वास उडू शकतो. हे चित्र बदलणं आवश्यक आहे. हे तेव्हाच बदलेल जेव्हा सरकारचा दृष्टिकोन बदलेल. सरकारशी चांगले संबंध ठेवण्याऐवजी न्यायालय सरकारवरच लक्ष ठेवू लागेल." प्रशांत भूषण "उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा अधिकार केवळ कॉलेजियमला आहे. कॉलेजियमकडून सरकारला नियुक्तीसंदर्भात शिफारसी पाठवल्या जातात. त्या सरकारने स्वीकारणं अपेक्षित असतं," असं हेगडे सांगतात. ते पुढे म्हणतात, "एखाद्या न्यायाधीशाच्या नावाला सरकाराला आक्षेप असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाला तसं सूचित करता येऊ शकतं. व्यक्तीविरुद्धच्या आरोपांची शहानिशा केली जाते. त्यानुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी का हे कळवलं जातं. न्यायाधीशांच्या नावाची पुन्हा शिफारस झाल्यास सरकारला ते स्वीकारणं भाग असतं. मात्र याप्रकरणात सरकारला एखाद्या न्यायाधीशाचं नाव पसंत पडलं नाही तर त्यांची फाइल रोखून धरण्यात येते. तसं झालं नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाला बाजूला सारून थेट उच्च न्यायालयाशी संपर्क केला जातो. सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष देशाच्या दृष्टीने चांगला नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)