मराठा आरक्षण : 5 सदस्यीय खंडपीठासमोर 9 डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार
मराठा आरक्षणाची आता पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या.रवींद्र भट यांचा खंडपीठात समावेश असणार आहे.
न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने स्थगितीचा निर्णय दिला होता. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर करण्यात येत आहे असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. या समन्वय समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर व अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. 9 डिसेंबरला होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देई असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत चारवेळा केलेला अर्ज मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी (18 नोव्हेंबर) चौथ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. नवी दिल्लीतील सरकारी वकील अॅड. सचिन पाटील यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने हा अर्ज दाखल केला होता. महाराष्ट्र सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयालात अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे याआधी तीन अर्ज केले होते. पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज 28 ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज 2 नोव्हेंबर रोजी दाखल करण्यात आले होते. बुधवारी (18 नोव्हेंबर) दाखल केलेला अर्ज चौथ्यांदा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय यापूर्वी 2 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमोर तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली होती. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील SEBC प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी बाधित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक आहे," अशी विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं होतं. मात्र, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नसल्याने राज्य सरकारने चौथ्यांदा आपला अर्ज सादर केला आहे. याआधीच्या सुनावणीत काय झालं होतं? 27 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरची ही पहिलीच सुनावणी होती. विशेष म्हणजे ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती त्याच खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली होती. यावेळी बोलताना मराठा समजासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले होते, "मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ज्या बेंचनं स्थगिती दिली त्या बेंचसमोर पुन्हा जाण्याची आमची भूमिका नाही. ही फक्त सरकाची नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे." त्यानुसारच राज्य सरकारकडून वारंवार मराठा आरक्षणासाठी घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केले जात आहेत. मराठा आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरींत 13 टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकवण्याची लढाई आता अंतिम टप्प्यात येऊन ठेपली आहे. सध्या कोरोना विषाणूमुळे सर्वत्र आरोग्य संकट गडद झाल्यानं सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)