रफाल प्रकरण : सुप्रीम कोर्टात 'ध'चा 'मा' कसा झाला?
रफाल विमानं आता सुप्रीम कोर्टातून निघून व्याकरणाच्या वर्गात शिरली आहेत. रफाल विमानांच्या किमतीत गैरव्यवहार झाला नाही, असा आशयाचा निकाल कोर्टाने दिल्यानंतर काँग्रेसने लक्षात आणून दिलं की हा निकाल चुकीच्या माहितीच्या आधारावर दिला गेला. सरकारनेच कोर्टाची दिशाभूल केली, असा आरोप काँग्रेसने केल्यानंतर सरकारने तातडीने सुप्रीम कोर्टात नवा अर्ज केला. "आमच्या आधीच्या अर्जाचा चुकीचा अर्थ लागला," असं आता सरकारने म्हटलं आहे.
मोदी सरकारच्या बाजूने निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने निकालपत्रात म्हटलं होतं की "सरकारने विमानांच्या किमतीची माहिती कॅग (CAG) म्हणजे महालेखापरीक्षकांना दिली होती आणि कॅगने दिलेला अहवाल लोकलेखा समितीद्वारे (PAC) तपासला गेला आहे." सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या जुन्या अर्जाचा आधार घेत कोर्टाने असं म्हटलं होतं. पण वास्तवात हा अहवाल लोकलेखा समितीसमोर आलाच नव्हता, असं समितीचे अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्पष्ट केलं. आता सरकारने नव्या अर्जात म्हटलं आहे की 'कॅगचा अहवाल लोकलेखा समितीसमोर सादर झाला,' असं आम्ही आधी म्हटलंच नव्हतं आणि त्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला. सरकारच्या नव्या अर्जानुसार त्यांनी जुन्या अर्जात म्हटलं होतं की 'सरकारने विमानांच्या किमतीची माहिती कॅग (CAG) म्हणजे महालेखापरीक्षकांना दिली होती. कॅगने दिलेला अहवाल लोकलेखा समितीद्वारे (PAC) तपासला जात असतो.' 'लोकलेखा समितीसमोर अहवाल अजून गेला नसून तो जात असतो, अशी प्रक्रियेबद्दलची माहिती आम्ही कोर्टाला दिली,' असं सरकारचं म्हणणं आहे. निकालपत्रातील 'तपासला गेला आहे' हे वाक्य बदलून 'तपासला जात असतो' अशी दुरुस्ती करावी, अशी विनंतीही सरकारने केली आहे. सरकारने सुप्रीम कोर्टात केलेला नवा अर्ज इंग्रजी व्याकरणाचे धडे सरकारने 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी सादर केलेल्या सीलबंद कागदपत्रांमध्ये हे वाक्य दिलं होतं असं सरकारने म्हटलं आहे: 'The government has already shared the pricing details with the CAG. The report of the CAG is examined by the PAC.' यातल्या दुसऱ्या वाक्यातील 'is' चं निकालपत्रात 'has been' झाल्यामुळे असा समज झाला की PAC म्हणजेच लोकलेखा समितीने किमती तपासल्या आहेत. यापुढे केंद्र सरकारने आणखी स्पष्टीकरण देताना 'Report of the CAG is examined by the PAC' हे वाक्य कॅगच्या अहवालाच्या प्रक्रियेसंदर्भात लिहिले आहे. यातील 'इज' हे क्रियापद कॅगकडून पूर्ण अहवाल तयार झाल्यानंतर ती तपासणीची प्रक्रिया होईल, हे दर्शवण्यासाठी वापरण्यात आले आहे. तसेच अहवालातील संपादित भाग संसदेसमोर आणि सर्वसामान्यांसाठी ठेवला आहे. या वाक्यातील 'इज' या वर्तमानकाळ दाखवणाऱ्या क्रियापदाचा अर्थ निकालपत्रात 'वॉज' म्हणजे भूतकाळात केला गेल्याचेही म्हटले आहे. 'खोटी कागदपत्रं' ''सरकारने आता निकालपत्रातील उल्लेखाबाबत स्पष्टीकरण सादर केले असले तरी विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर टीका सुरूच ठेवली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या नावाखाली जनतेला आणि संसदेला अंधारात ठेवू पाहाणारे मोदी सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयालादेखील खोटी कागदपत्रे सादर करत आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे'', असा आरोप महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लोकसत्तामध्ये लिहिलेल्या लेखात केला आहे. निकालपत्रातील शब्द बदलण्याची विनंती सरकारने केली आहे. कॅग काय करते? सरकारद्वारे केलेल्या सर्व खर्चांचा तसेच सरकारकडून अर्थपुरवठा होणाऱ्या संस्थाचे लेखापरीक्षण करण्याचा अधिकार कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (कॅग) म्हणजेच महालेखापरीक्षकांना असतो. राज्यघटनेच्या कलम 148 नुसार या संस्थेची निर्मिती करण्यात आली आहे. सरकारप्रमाणे सरकार चालवत असलेली महामंडळे, सरकारी कंपन्या यांचे बाह्यलेखापरीक्षक म्हणूनही कॅगला काम करावे लागते. पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार राष्ट्रपती महालेखापरीक्षकांची नियुक्ती करतात. सध्या राजीव मेहर्षी भारताचे महालेखापरीक्षक आहेत. विनोद राय यांची कारकीर्द : महालेखापरीक्षकांचे नाव एरव्ही फारसे चर्चेत येत नाही. नजिकच्या काळात विनोद राय यांचे नाव मात्र चर्चेत आले होते. 2G स्पेक्ट्रम वितरणात भारत सरकारचे 1.766 अब्ज रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल त्यांनी दिला होता. त्यानंतर कोळसा घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा यांचेही अहवाल त्यांनी दिले होते. यामुळे तत्कालीन UPA सरकार व कॅग यांच्यामध्ये तणाव निर्माण झाला होता. कॅगचा अहवाल दिशाभूल करणारा आहे, असं तत्कालीन मंत्री कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं होतं. PAC : लोकलेखा समिती काय करते? पब्लिक अकौंट्स कमिटी म्हणजे लोकलेखा समिती ही एक संसदीय समिती आहे. कॅगने पाठवलेल्या अहवालाचा अभ्यास करणे तसेच सरकारी महसूल व सरकारने केलेला खर्च यांची तपासणी करणे हे या समितीचे मुख्य काम असते. या समितीमध्ये मंत्रिमंडळातील सदस्यांना सदस्यत्व मिळत नाही. लोकलेखा समितीमध्ये एकूण 22 सदस्य असतात. त्यातील 15 सदस्य लोकसभेतून व 7 सदस्य राज्यसभेतून नियुक्त केले जातात. या सदस्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो. म्हणजेच प्रत्येक वर्षी नव्या सदस्यांची नियुक्ती येथे होत असते. राजकीय पक्षांना त्यांच्या संसदेतील प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणानुसार या समितीत सदस्यत्व मिळते. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे या समितीच्या अध्यक्षपदी विरोधी पक्षातला नेता असतो. त्यामुळे सरकारी खर्चावर विरोधकांची कायम नरज असते. अध्यक्षांची नियुक्ती लोकसभेच्या सभापतींद्वारे होते. सध्या लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षाचा दर्जा कोणत्याही विरोधी पक्षाला मिळाला नसल्याने सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्ष काँग्रेस पक्षाचे नेते मल्लिकार्जून खर्गे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 1921 साली या समितीची पहिल्यांदा स्थापना करण्यात आली. सर माल्कम हेली या पहिले अध्यक्ष होते. स्वातंत्र्योत्तर भारतात आर. के. षण्मुखम चेट्टी या समितीचे पहिले अध्यक्ष बनले. 2G प्रकरण तापले असताना भाजप नेते मुरली मनोहर जोशी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)