पाहा व्हीडिओ : यवतमाळ प्रकरणी सरकारला मानवाधिकार आयोगाची नोटीस
यवतमाळ जिल्ह्यातील कीटकनाशकांची विषबाधा होऊन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं घेतील आहे. या प्रकरणात 4 आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगानं दिले आहेत.
पाहा व्हीडिओ : शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? रिपोर्टर - मयुरेश कोण्णूर, शूटिंग आणि एडिटिंग - शरद बढे. सरकारी यंत्रणांच्या हलगर्जी आणि निष्ठूर वर्तनाला शेतकरी बळी पडले, असे ताशेरे आयोगाने ओढले आहेत. माध्यमांतून प्रसिद्ध झालेल्या वृतांची दखल घेत हे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेले, डिसचार्ज नंतर उपचार सुरू असलेल्या सर्व पीडित शेतकऱ्यांना मोफत आणि चांगले उपचार द्यावेत, अशी सूचनाही आयोगानं दिली आहे. याशिवाय अशा घटना घडू नयेत, यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई झाली, याची विचारणाही आयोगानं केली आहे. नेमकं धोरण काय? कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे विषबाधा होऊन विदर्भात 31 शेतकऱ्यांचे बळी गेले आहेत. यात यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक मृत्यू झाले आहेत. यवतमाळमध्ये 19, अकोल्यात 6, नागपूरमध्ये 2, अमरावतीत 2 आणी भंडारा जिल्ह्यात 2 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या पीडितांना सरकारकडून काय मदत मिळाली आहे, तसंच पीडित कुटुंबांचं पुनर्वसन करण्यासाठी काय धोरणात्मक पावलं उचलली आहेत, याची माहिती मानवाधिकार आयोगानं मागवली आहे. देशातील बहुसंख्य शेतकरी शिक्षित नाहीत, त्यामुळं शेती उत्पादनं आणि इतर तंत्रज्ञानांच्या सुरक्षित वापरांसाठी ते सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून असतात, असं आयोगानं म्हटलं आहे. सरकारी विभागांच्या निष्ठूर आणि हलगर्जी वर्तनाला शेतकरी बळी पडले आहेत, असं आयोगानं म्हटलं आहे. कापसाच्या शेतात कीटकनाशक फवारणीच्या तंत्राची पुरेशी माहिती नसल्यानं शेतकऱ्याच्या जगण्याच्या हक्कांची पायमल्ली झाली आहे, असंही आयोगानं म्हटलं आहे. दरम्यान या प्रकरणांत 5 कृषी सेवा केंद्रांवर गुन्हे दाखल केले आहेत, तर 5 केंद्राचे परवाने रद्द केल्याची माहिती कृषी विभागाच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे संचालक एम. एस. घोलप यांनी दिली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्याची घोषणा सरकारनं केली आहे. गृह विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी होणार आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)