सोहराबुद्दीन चकमकीतील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता
सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणी मुंबईच्या विशेष सीबीआय कोर्टानं सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
सोहराबुद्दीन शेख आणि त्यांची पत्नी कौसरबी यांना 2005 मध्ये कथित एन्काऊंटरमध्ये मारण्यात आलं. सर्व 22 आरोपींना कोर्टानं पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्त केलं आहे. हा निकाल सुनावताना कोर्टानं मात्र हतबलता व्यक्त केली आहे. "तीन मृतांच्या नातेवाईकांबाबत मला दुःख वाटतं, पण मी असहाय्य आहे. कोर्ट पुराव्यांच्या आधारावर चालतं. दुर्दैवानं पुरावे गायब आहेत," असं न्यायाधिशांनी निकाल सुनावताना म्हटलं आहे. तर कोर्टाच्या निर्णयावर खूश नसल्याचं सोहराबुद्दीन यांचे भाऊ रबाबुद्दीन यांनी सांगतिलं आहे. या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी न्यायाधीशांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तुलसी प्रजापती चकमक प्रकरण सत्य असल्याचं कोर्टानं मानलं आहे, तर सोहराबुद्दीन चकमकीचे पुरेसे पुरावे नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे, अशी माहिती बचाव पक्षाचे वकील वहाब खान यांनी दिली आहे. नेमकं प्रकरण काय? सोहराबुद्दीन शेख हा गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांना हवा असलेला अट्टल गुन्हेगार होता. स्थानिक मार्बल फॅक्टरी मालकांकडून खंडणीच्या नावावर पैसे उकळण्याचं काम करत असे. नोव्हेंबर 2005 मध्ये दोन्ही राज्य पोलिसांतर्फे एका कथित एन्काऊंटरमध्ये सोहराबुद्दीनचा खात्मा करण्यात आला. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयच्या तपासानुसार हे एन्काऊंटर रचण्यात आलं होतं. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, शेख आणि त्याची पत्नी कौसरबी हैदराबादहून सांगलीला जात होते. त्यावेळी गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांनी वाटेतच रोखून त्यांचं अपहरण केलं. गांधीनगरजवळ त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. मारण्यापूर्वी सबइन्स्पेरक्टरने कौसरबी यांच्यावर बलात्कार केल्याचा कथित आरोप आहे. तुलसी प्रजापती हा शेख याचा सहाय्यक या प्रकरणातील साक्षीदार आहे. दोन्ही बनावट चकमकी पाहणाऱ्या प्रजापतीला डिसेंबर 2006मध्ये गुजरातमधील बनसकांठा जिल्ह्यात कथितरीत्या मारण्यात आलं. बनावट चकमकप्रकरणी सीबीआयने 38 लोकांवर आरोप निश्चित केले होते. यापैकी 16 जणांची सुटका करण्यात आली आहे. अमित शहा यांची याप्रकरणातून निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि खासदार अमित शहा यांचा समावेश आहे. शहा त्यावेळी गुजरातचे गृह राज्यमंत्री होते. शहा यांच्याव्यतिरिक्त काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची देखील सुटका करण्यात आली. आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंझारा यांचाही यात समावेश आहे. साक्षीदार फिरले सद्यस्थितीला गुजरात आणि राजस्थानमधील 22 पोलीस अधिकाऱ्यांवर खटला सुरू आहे. वंझारा त्यावेळी गुजरातचे डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल होते. त्यानंतर ते दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख होते. वंझारा यांच्यासह काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा बनावट चकमकीत कथित सहभाग असल्याचा आरोप आहे. दंडसंहिता 313 नुसार बहुतांश आरोपींनी निर्दोष असल्याचं म्हटलं होतं. तपास करणाऱ्या यंत्रणेनं याप्रकरणात विनाकारण नाव गोवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 313 कलनानुसार साक्षीदारांच्या चौकशीनंतर, आरोपीला त्याचा जबाब नोंदवण्याची संधी देण्यात येते. सोहराबुद्दीने शेखप्रकरणी आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांना 8 वर्षं तुरुंगवासही झाला होता. अब्दुल रेहमान हे तत्कालीन राजस्थान पोलीस इन्स्पेक्टर होते. बनावट चकमक चमूचे ते भाग होते आणि त्यांनीच सोहराबुद्दीनवर गोळी झाडली, असा आरोप आहे. पण रेहमान यांनी हे आरोप नाकारले आहेत. याप्रकरणी एफआयआर दाखल केल्याचा आरोपही रेहमान यांनी नाकारला आहे. प्रजापती याच्या दिशेने गोळ्या झाडण्याचा आरोप आशिष पंड्या यांच्या नावावर आहे. स्वरक्षणासाठी आणि कर्तव्याचा भाग म्हणून गोळी झाडल्याचं पंड्या यांनी सांगितलं. ती चकमक बनावट नव्हती. प्रजापती याच्या दिशेने मीच गोळ्या झाडल्या असं पंड्या यांनी सांगितलं. कर्तव्य निभावताना हे करावं लागलं अशी भूमिका पंड्या यांनी घेतली. पंड्या त्यावेळी गुजरात पोलीसमध्ये सबइंस्पेक्टरपदी कार्यरत होते. बनसकांठा जिल्ह्यात अंबाजी शहराजवळच्या छपरी गावानजीक प्रजापतीला मारण्यात आलं. पंड्या त्यासाठी उभारण्यात आलेल्या स्पेशल टास्क फोर्सचा भाग होते. याप्रकरणाची चौकशी सुरुवातीला गुजरात सीआयडीने केली. 2010 मध्ये हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आलं. या प्रक्रियेदरम्यान 210 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. यापैकी 92 जणांनी साक्ष फिरवली. खटला सुनावणीच्या शेवटच्या युक्तीवादात सीबीआयचे वकील बी. पी. राजू यांनी प्रकरणातील पळवाटा सांगितल्या. कथित आरोपांनंतर पाच वर्षांनंतर तपासणी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली. चकमक घडल्यानंतर तब्बल 12 वर्षांनंतर साक्षीदारांची साक्ष घेण्यास सुरुवात केली. यामुळे तपासात अनेक त्रुटी राहिल्याचं त्यांनी सांगितलं. काही वलयांकित साक्षीदारांनी त्यांची साक्ष फिरवल्यामुळे सीबीआयने तयार केलेल्या केसवर परिणाम झाला. यासंदर्भात बोलताना न्यायाधीश म्हणाले, "मी सीबीआयला दोष देणार नाही. लोकांनी त्यांचे जबाब नोंदवले आहेत, साक्षीदारांनी त्यांचं म्हणणं मांडलं आहे. ते इथं येऊन काही वेगळं बोलू लागले तर त्यात सीबीआयचा दोष नाही. तुम्ही तुमचं काम केलं आहे." निष्पक्ष सुनावणीसाठी सप्टेंबर 2012 मध्ये हा खटला मुंबईत हलवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी गुजरातहून मुंबईला हलवल्यानंतर सोहराबुद्दीन शेख, कौसरबी आणि प्रजापती या तिघांच्या कथित चकमकींचे खटले एकत्र करण्यात येऊन चालवण्यात आले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)