मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी यापुढे अल्पसंख्याक महाविद्यालयांत आरक्षण नाही?
'अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात दलितांसाठी आरक्षण का नाही?' उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा प्रश्न विचारल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.
पण महाराष्ट्रात या वादाला आता वेगळं वळण लागलं आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अल्पसंख्याक महाविद्यालयांत निम्म्या जागा धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असायच्या. उरलेल्या जागांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण होतं. पण मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर आता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणारं आरक्षण बंद झालं आहे. 19 जूनला जेव्हा मुंबईतल्या अल्पसंख्याक महाविद्यालयांची पहिली यादी जाहीर झाली, तेव्हा त्यात पूर्वीप्रमाणे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची वेगळी यादीच नव्हती. यानंतर काँग्रेस, मनविसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस विद्यार्थी सेना आणि इतर विद्यार्थी संघटनांनी मंत्रालयात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना घेराव घालून दाद मागितली. तसंच संघटनांनी राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेत त्यांच्याकडेही या प्रश्नी दाद मागितली. त्यामुळे राज्य शासनानं अल्पसंख्याक महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेमकं प्रकरण काय? सेंट झेवियर्स, HR, मिठीबाई, जय हिंद, KC, सोमय्या, VK कृष्णमेनन अशा सुमारे 250 अल्पसंख्याक शैक्षणिक मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न आहेत. भाषिक किंवा धार्मिक आधारावर त्यांना हा दर्जा मिळाला आहे. ज्या भाषिक किंवा धार्मिक गटाने ही संस्था काढली, त्या समाजाला या संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण असतं. उरलेल्या जगामंध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी पूर्वी राखीव कोटा होता. या विरोधात 2001 मध्ये सेंट झेवियर्स या मुंबईतल्या नामांकित महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी ऑक्टोबर 2017मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या बाजूनं निर्णय दिला. या निर्णयाची अंमलबजावणी मुंबई विद्यापीठानं यंदाच्या प्रवेशांपासून सुरू करण्याचे निर्देश अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना दिले. मुंबई विद्यापीठाने काढलेलं सर्क्युलर त्यानुसार यंदाच्या या महाविद्यालयांच्या पहिल्या यादीत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची राखीव यादी प्रसिद्ध झाली नाही. याबाबत मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव कांबळे सांगतात, "सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाकडून २००१मध्ये दाखल करण्यात आलेली याचिका 2017मध्ये निकाली निघाली. घटनेच्या 15 (5) कलमान्वये मा. उच्च न्यायालयानं हा निकाल दिला. त्याची अंमलबजावणी विद्यापीठानं यंदापासून करण्याची सूचना अल्पसंख्याक महाविद्यालयानां केली आहे." याबाबत मुंबईतील एस. के. सोमैय्या या अल्पसंख्याक महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य वेंकटरमणी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या फीपोटी सरकारकडून येणारा निधी वेळेत येत नसल्याचा महाविद्यालयाला त्रास होतो. यावर सरकारकडून विचार व्हावा." सरकार आरक्षणाच्या बाजूने याबाबत राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्यांनी एक पत्रक काढलं असून त्यात म्हटलं आहे की "कुठल्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी शासन घेईल. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाकडून सर्वोत्तम वकील देण्यात येणार आहे." सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी म्हटलं आहे की "पूर्वीप्रमाणे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक महाविद्यालयांत आरक्षण देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे." राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष अमोल मटाले यांनी दावा केला आहे की, 225 कॉलेजमधल्या 50,000 मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे फटका बसणार आहे. मुंबईत सेंट झेवियर्स, KC कॉलेज, जय हिंद, खालसा कॉलेज, CHM यांसारख्या अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची चढाओढ असते. आता या महाविद्यालयांत प्रवेश घेणं मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी अवघड जाणार आहे, असं मटाले म्हणतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)