अण्णा हजारेंचं उपोषण मागे, मुख्यमंत्र्यांशी तब्बल 6 तास चर्चा
सात दिवसांच्या आमरण उपोषणानंतर तब्बल सहा तास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
अण्णा हजारे यांनी आज उपोषण सोडले. याप्रसंगी उपस्थित देवेंद्र फडणवीस. मुख्यमंत्री आणि अण्णा हजारेंची राळेगण सिद्धीत संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. त्यात अण्णांनी ही घोषणा केली. यावेळी अण्णांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्र्यांनी अण्णा ही देशाची संपत्ती आहे असं म्हटलं आहे. राज्यात लोकायुक्ताचा कायदा सक्षम करणं, केंद्रात लोकायुक्ताची नियुक्ती करणं आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना घेऊन अण्णांनी उपोषणास्त्र उगारलं होतं. आज अण्णांच्या मागण्यांवर सकारात्मक कारवाईचं आश्वासन देताना मुख्यमंत्र्यांनी सहा तास अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "लोकपालची नियुक्ती करण्याची कारवाई सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आणि निगराणीखाली सुरु आहे. लोकपालसाठी सर्च कमिटीची बैठक 13 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार लोकपालच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडली जाईल." याशिवाय राज्य सरकारने लोकायुक्तच्या कायद्यासाठी संयुक्त मसुदा समिती नेमावी अशी मागणी अण्णांनी केली होती. तीही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे. ते म्हणाले की, "नव्या समितीत अण्णांनी सुचवलेले काही सदस्य असतील. तसंच सरकारचेही काही लोक समितीत असतील. त्यांनी मसुदा तयार केल्यानंतर बजेट अधिवेशनात आम्ही तो कायद्याच्या स्वरुपात मांडू" राज्य कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्तता देण्याची मागणी अण्णांनी केली होती. त्यालाही सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यासोबतच कृषी क्षेत्रातील मागण्यांसंदर्भात उपाय शोधण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी समिती नेमण्याचं आश्वासन दिलं आहे. या समितीत अण्णांच्या बाजूने सोमपाल प्रतिनिधित्व करतील. ते कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत. किसान सन्मान योजनेत मदत वाढणार? किसान सन्मान कृषी योजनेअंतर्गत सरकारने 5 एकरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये मानधन देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्यात वाढ करण्याची मागणी अण्णांनी केली होती. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अतिरिक्त संसाधनं तयार झाल्यानंतर या रकमेत वाढ करु असं सांगितलं आहे, शिवाय राज्य सरकारंही त्यात भर घालतील" "अण्णा ही देशाची संपत्ती आहे. त्यांच्या प्रकृतीबद्दल आम्हाला चिंता आहे. राळेगणकरांनीही अतिशय संयमानं उपोषणाला पाठिंबा दिला. आम्ही त्यांचेही आभार मानतो" असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. अण्णा काय म्हणाले? उपोषण सोडण्याआधी अण्णांनी माध्यमांना संबोधित केलं. ते म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे मी संतुष्ट आहे. त्यामुळे मी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर 2013 ला जो लोकपाल कायदा अस्तित्वात आला आहे, त्याची अंमलबजावणी होत नाहीए. आता सरकारने 13 तारखेला सर्च कमिटीची बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लवकर निर्णय होईल असं वाटतं" "लोकायुक्त कायद्यासाठी संयुक्त मुसदा समिती बनणार आहे. पुढच्या अधिवेशनात त्याला कायद्याचं स्वरुप येईल. ज्याप्रमाणं महाराष्ट्राचा माहिती अधिकार कायदा देशाला दिशादर्शक ठरला, तसा लोकायुक्त कायदाही देशासाठी दिशादर्शक ठरेल" असं अण्णांनी म्हटलं आहे. "राज्य कृषी मूल्य आयोग सक्षम नाही. त्याला स्वायत्तता देण्याचा निर्णय क्रांतीकारी आहे. कृषीमूल्य आयोगावरचं सरकारचं नियंत्रण संपल्याने शेतकरी हिताचे निर्णय होतील." असं अण्णा म्हणाले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)