लॉकडाऊन खरंच यशस्वी झाला आहे का?
24 मार्चच्या संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली. देशभरात तुम्ही जिथे कुठेही असाल त्याच ठिकाणी राहा असं पंतप्रधानांनी देशाला सांगितलं. नंतर 25मार्चच्या मध्यरात्रीपासून 1.3 अब्ज भारतीय लॉकडाऊनचे नियम पाळू लागले.
देशातील लॉकडाऊनला आता 64 दिवस उलटलेत. म्हणजे मोदींनी जी वेळ दिली होती त्याहून तिप्पट दिवस उलटलेत. पण असं जरी असलं तरी दिवसेंदिवस कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होतेच आहे. आणि म्हणून आता लॉकडाऊनच्या एकंदरीत अंमलबजावणीवरच प्रश्न विचारले जात आहेत. देशातील चौथा लॉकडाऊन आता संपत आलाय आणि अनेक गोष्टींवरील नियम शिथिल केले गेलेत. पण रुग्णांची संख्या वाढत असताना लॉकडाऊन उठवला जाण्याचं कारण काय? लॉकडाऊन ज्या उद्दिष्टासाठी लावण्यात आलं होतं ते उद्दिष्ट आपण गाठलंय का? या लॉकडाऊनमुळे काय नेमकं साध्य झालंय? असे अनेक प्रश्न आता विचारले जातायत. याच काही प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत. भारतात लॉकडाऊन खरंच यशस्वी झालं का? "लॉकडाऊनचे उद्दिष्ट सफल झालेलं नाही. 60 दिवस उलटून गेले पण अद्यापही कोरोना आटोक्यात आला नाही. आम्हाला स्पष्टीकरण हवं आह," असं राहुल गांधी म्हणाले. पंतप्रधान मोदींच्या लॉकडाऊनवर राहुल गांधींनी प्रश्न उपस्थित केले. जेव्हा युरोपात कोरानाचा संसर्ग वाढत होता त्यावेळी तिथल्या अनेक देशांनी संपूर्ण लॉकडाऊनचं पाऊल उचललं नव्हतं. पण भारतात संसर्गाच्या पहिल्या काही दिवसांमध्येच संपूर्ण लॉकडाऊनची घोषणा झाली. "संसर्गाची साखळी मोडायची असेल तर आपल्याला 21 दिवसांचा लॉकडाऊन पाळावा लागेल. यामुळे आपल्याला आर्थिक नुकसान सहन करावं लागू शकतं पण प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी हे करणं आवश्यक आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या लॉकडाऊनच्यावेळी सांगितलं होतं. लॉकडाऊनवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तर सुरुच राहतील पण सुरुवातीला आपण पाहूया की या लॉकडाऊनचा खरंच आपल्याला फायदा झाला का? 24 मार्चला देशात कोरोनाचे 564 तर महाराष्ट्रात 101 रुग्ण होते. 2 महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर भारतातल्या रुग्णांची संख्या दीड लाखांच्यावर गेली आहे. तर त्यापैकी एक तृतियांश रुग्ण हे महाराष्ट्रात आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रातल्या रुग्णांची संख्या आता 55 हजाराच्या पुढे गेलीये. पण लॉकडाऊन हे एका पॉज बटणासारखं आहे. कोरोनाचा नायनाट लॉकडाऊनमुळे होऊ शकत नाही पण त्याचा प्रसार थांबवण्यासाठी त्याचा नक्कीच वापर होता. लॉकडाऊनच्या काळात प्रशासनाला आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी आणि ती सुसज्ज करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळालाय, असं महाराष्ट्राचे रोग सर्वेक्षण अधिकी डॉ. प्रदीप आवटे सांगतात. लॉकडाऊन यशस्वी झाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी मुळात दोन निर्देशांक आहेत. पहिला म्हणजे रुग्णांच्या दुप्पट होण्याचं प्रमाण किती आहे आणि दुसरा म्हणजे R नॉट. लॉकडाऊन लागण्यापूर्वी रुग्णांच्या दुप्पट होण्याचं प्रमाण 2 ते 3 दिवस इतकं होतं. पण चौथ्या लॉकडाऊननंतर हेच प्रमाण आता 15 दिवस इतकं झालंय. म्हणजे पहिल्यांदा जर 2-3 दिवसांत रुग्णांची संख्या दुप्पट होत असेल तर आता 15 दिवसांनी दुप्पट होतेय. डबलिंग रेट जितका जास्त तितका तो चांगला मानला जातो. दुसरा निर्देशांक आहे तो म्हणजे R नॉट. R नॉट म्हणजे एका व्यक्तीपासून किती लोकांना कोरोनाची लागण होऊ शकते याचं प्रमाण. लॉकडाऊनपूर्वी महाराष्ट्रात हा आकडा होता 3 ते 4 आणि आता तो झालाय 1 ते 2 इतका. हा आकडा जितका कमी तितका तो चांगला असतो. आणि लॉकडाऊननंतर हा आकडा कमी झालाय ही सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे. दिल्लीतील सर गंगाराम हॉस्पिटलच्या मेडीसिन डिपार्टमेंटचे व्हॉइस चेअरमन डॉ. अतुल कक्कड यांच्यामते, "आपल्याला लॉकडाऊनचा निश्चितपणे फायदा झाला आहे. आपली लोकसंख्या ही अमेरिकेपेक्षा कित्येक पट आहे. तरीसुद्धा कोरोनाग्रस्तांची संख्या अमेरिकेच्या तुलनेत कमी आहे. लॉकडाऊनमुळेच कोरोनाच्या संसर्गाचा गुणाकार कमी करण्यात आपण यशस्वी झालोय." पण आता लॉकडाऊनचं स्वरुपही बदलत चाललंय. त्यामुळे यापुढे जर फिजिकल डिस्टन्सिंग आणि गरज असेल तरच प्रवास असे नियम पाळले नाहीत तर आपलं मोठं नुकसान होऊ शकतं असंही तज्ज्ञांना वाटतंय. लॉकडाऊनचे परिणाम काय? लॉकडाऊनचा फायदा कसा झाला हे तर आपण पाहिलं. पण याचा फटका कुणाला आणि कसा बसलाय हेही बघणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. लॉकडाऊनची सगळ्यात मोठी झळ बसली ती स्थलांतरित मजूर वर्गाला. जसं लॉकडाऊन जाहीर झालं तसा मजुरांचा रोजगार गेला. ते ज्या ठिकाणी राहत होते तिथे त्यांना अडकून पडावं लागलं. खायला अन्न नाही आणि घर चालवायला पैसे नाहीत अशा परिस्थितीत गेल्या 2 महिन्यांत हातावर पोट असलेल्या या स्थलांतरित मजुरांनी आपल्या घरची वाट धरली. मुंबई - पुण्यासारख्या देशातील अनेक मोठ्या शहरांतून गावांकडे लाखो स्थलांतरित मजुरांचे लोंढे निघाले. अलिकडच्या काळात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अगदी पहिल्यांदाच रिव्हर्स मायग्रेशन बघायला मिळालंय. गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या घरी जाणाऱ्या या मजुरांसाठी रेल्वे आणि बसची व्यवस्था करण्यात आलीये. महाराष्ट्र सरकारनं आतापर्यंत 35 लाखांहून अधिक मजुरांना घरी पाठवल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलीये. पण या स्थलांतरित मजुरांसाठी हे तितकं सोपं नव्हतं. काही मजुर पायी चालत प्रवास करताना अपघाताने किंवा थकव्याने मरण पावले. आपल्या वडिलांना सायकलवर घेऊन जाणाऱ्या 14 वर्षांच्या ज्योती कुमारीची कहाणी तुम्ही पाहिलीच असेल. ही काही प्रातिनिधीक उदाहरणं. पण लॉकडाऊनमुळे या वर्गाचं मोठं नुकसान झालंय. दिल्लीतल्या जेएनयूमध्ये डेव्हलपमेंटल इकॉनॉमिक्सच्या प्राध्यापिका असलेल्या जयंती घोष यांना वाटतं की एक लोकशाही राष्ट्र असूनसुद्धा आपल्या कोट्यवधी कामगारांचा सरकारने खूप कमी विचार केलाय. त्या म्हणतात, "बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ किंवा पाकिस्तान या देशांनी भारतापेक्षा लॉकडाऊन बऱ्या पद्धतीनं हाताळला. मजुरांना, प्रवाशांना घरी परतण्यासाठी त्यांनी वेळ दिला आणि त्यांना सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. याउलट भारतातल्या स्थलांतरित मजुरांना जवळपास 45 दिवस सार्वजनिक वाहतुकीपासून वंचित ठेवण्यात आलं. त्यानंतर ट्रेन सुरू केल्या तर त्याचं भाडंही इतकं होतं की त्यांना ते परवडूसुद्धा नये." पण मजुरांना आपल्या घरी जाऊ दिल्यामुळे संसर्गाचा धोका वाढल्याचं सवाई मानसिंग हॉस्पिटलच्या डॉ. डी. एस. मीणा यांना वाटतं. त्यांच्यामते मजुरांच्या स्थलांतरणामुळे आता गावागावातून कोरोनाच्या केसेस समोर येतायत. यातले काहीजण लक्षणं लपवतायत. आणि यामुळे संसर्गाचा धोका वाढू शकतो. 2 महिन्यांच्या लॉकडाऊनचा देशातील अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम झालाय. गेले 2 महिने उद्योगधंदे, वाहतूक सगळं काही बंद होतं. आता हळूहळू काही गोष्टी शिथिल केल्या जातायत. ग्रीन झोनमध्ये उद्योगधंदे पुन्हा एकदा सुरु होतायत. पण मजुरांच्या स्थलांतरामुळे त्यांनाही काही प्रमाणात याचा फटका बसतोय. आजपर्यंत भारतात 12 कोटी लोक बेरोजगार झाल्याचा सरकारी यंत्रणांचा अंदाज आहे. तर जवळपास इतक्याच लोकांची नोकरी गेलेली नाही. पण, गेले दोन महिने ते बिनपगारी घरी बसून आहेत. यातच देशाचं हजारो कोटी रुपयांचं आर्थिक नुकसान झालंय. अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुन्हा हाकण्यासाठी केंद्र सरकारनं 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणाही केलीये. ही रक्कम भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलंय. पण सरकारनं उचललेली ही पावलं अपुरी असल्याची टीका विरोधकांनी केलीये. लॉकडाऊन अजून चांगल्या पद्धतीनं लागू करता आलं असतं? लॉकडाऊनची अंमलबजावणी मात्र तितकी सोपी नव्हती. लॉकडाऊन असतानाही अनेक जण रस्त्यावर दिसत होते. भाजी आणि इतर गोष्टी घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी गर्दी झाल्याचं चित्र होतं. तर जीवनावश्यक गोष्टी आणण्याच्या नावाखाली अनेक जण भटकतानाही दिसले. त्यामुळे पोलिसांसमोर लॉकडाऊनच्या प्रभावी अंमलबजावणीचं आव्हान होतं. काही वेळा पोलिसांना कारवाईही करावी लागली आणि त्यावरून अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले. बिजनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्राच्या राजकीय संपादक अदिती फडणवीसांच्यामते,"लॉकडाऊन यापेक्षा उत्तम पद्धतीने लागू करता आलं असतं. यामागे नीट विचार केला गेलेला नाही. सिक्कीम आणि गोव्यात केस कमी आणि पूर्ण नियंत्रणात होत्या तरी तिथले उद्योगव्यवसाय का बंद करण्यात आले? मुंबई विमानतळ आधीच बंद केलं असतं तर मुंबईतली परिस्थिती इतकी चिघळली नसती." पण लॉकडाऊन हा काही एकमेव आणि अंतिम पर्याय नाही. जगभरात आता अनेक देश लॉकडाऊन उटवण्याच्या तयारीत आहेत. अनेकांनी बऱ्याच गोष्टी शिथिलही केल्यात. पण तडकाफडकी लॉकडाऊन उठवू नये असा सल्ला जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिलाय. लॉकडाऊन हे टप्प्याटप्प्यानं उठवण्यात यावं आणि त्याची घाई करू नये असंही WHO नं सांगितलंय. तर लॉकडाऊन उठवल्यानंतरही फिजिकल डिस्टंन्सिंग, मास्कचा वापर, हॅंड हायजिन आणि आयसोलेशन या गोष्टी आवश्यक असल्याचं तज्ज्ञांना वाटतय. आणि म्हणूनच प्रत्येक देशानं लॉकडाऊनचा एक्झिट प्लॅन तयार करणं गरजेचं आहे. येत्या दोन तीन दिवसांत कदाचित लॉकडाऊन संपेलही, यानंतर लॉकडाऊन नसेल पण काही ठिकाणी काही कठोर नियम असतील. पण असं जरी असलं तरी आपण लॉकडाऊनमध्ये जितकी काळजी घेत होतो तितकीच किंवा खरं तर त्याहून अधिक काळजी घ्यायला हवी. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)