भारतीय अर्थव्यवस्थेला मरगळ आल्याचं दाखवणारी 5 लक्षणं
2024-25 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचा संकल्प मोदी सरकारने व्यक्त केला आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था 2.7 लाख कोटी डॉलरच्या आसपास आहे. पंतप्रधानांनी सांगितलेलं उद्दिष्ट गाठायचं असेल तर अर्थव्यवस्था वाढीचा दर दरवर्षी 8 टक्के असायला हवा, असं आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटलंय.
मात्र, होतंय त्याच्या उलट. गेली तीन वर्ष सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजे जीडीपी सातत्याने घसरत आहे आणि अनेक क्षेत्रांच्या कामगिरीतही मोठी घसरण होतेय. अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याची पाच निदर्शकं कोणती, ती बघूया. 1. सकल राष्ट्रीय उत्पादन दरात सतत घसरण सकल राष्ट्रीय उत्पादन दरात गेली तीन वर्ष सातत्याने घसरण होतेय. 2016-17 ते 2018-19 या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये जीडीपी दरात 8.2%, 7.2% आणि 6.8% अशी घसरण झालीय. ताज्या आकडेवारीनुसार जानेवारी ते मार्च 2019 या तिमाहीत जीडीपीने गेल्या पाच वर्षातला नीचांक गाठलाय. या तिमाहीत जीडीपी दर होता 5.8%. केवळ तीन वर्षात जीडीपीमध्ये 1.5 टक्के अंकांची घसरण (8.2 वरून 6.8) मोठी घसरण आहे. जीडीपीचा दर घसरल्यामुळे लोकांचं उत्पन्न, खर्च, बचत आणि गुंतवणूक या सर्वांवरच परिणाम होतोय. या घसरणीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या क्षेत्रात कामगार कपात सुरू झाली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या या घसरणीला आळा घालण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत तरी कुठल्याच ठोस उपायांची घोषणा केलेली नाही. 2. उपभोग्य खर्चावर परिणाम लोकांचं उत्पन्न कमी झाल्यामुळे आपोआपच खर्चावर मर्यादा आली. नेल्सन संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार जलद गतीने खपणारी कमी किंमतीची उत्पादनं म्हणजेच FMCG क्षेत्राच्या उत्पादन विक्रीचा दर जानेवारी-मार्च 2019 मध्ये 9.9% होता. तो याच वर्षीच्या एप्रिल-जून या तिमाहीत 6.2 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. विकास दर घसरण्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे तो वाहन विक्री क्षेत्राला. वाहन विक्रीत मोठी घट झाल्याने या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कामगार कपात होत आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) च्या आकडेवारीनुसार सर्व प्रकारच्या वाहन विक्रीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 12.35 टक्क्यांची घट झाली आहे. 2019 सालच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत 60,85,406 वाहनांची विक्री झाली. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ही संख्या होती 69,42,742. प्रवासी वाहन विक्रीत तर गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने घट होतेय. भारतातली सर्वात मोठी कार निर्मिती कंपनी असलेल्या मारुती सुझुकीने जुलै महिन्यात वाहन विक्रीत 36% घसरण झाल्याचं म्हटलं आहे. तर ह्युंदाईच्या वाहन विक्रीत 10 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. वाहन विक्री घटल्यामुळे होत असलेल्या आर्थिक तोट्यातून सावरण्यासाठी रिटेलर्सने नोकरकपात सुरू केली आहे. देशभरातल्या ऑटोमोबाईल डिलर्सने गेल्या तीन महिन्यात 2 लाख कामगारांना कामावरून काढल्याची माहिती फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डिलर्स असोसिएशनने (FADA) दिली आहे. 2019 सालच्या एप्रिलपर्यंतच्या 18 महिन्यात भारतातल्या वेगवेगळ्या 271 शहरांमधली 286 शोरूम बंद झाली होती. त्यात 32 हजार लोकांना आपली नोकरी गमवावी लागली. त्यातुलनेत आताची कामगार कपात खूपच मोठी आहे. देशभरात आजघडीला 26 हजार ऑटोमोबाईल शोरुम्स आहेत. 15 हजार डिलर्स हे शोरुम्स चालवतात. या शोरूममध्ये 25 लाख लोक काम करतात. याशिवाय इतर 25 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. टाटा मोटर्ससारख्या कंपन्यांनी वाहन निर्मिती कमी केली आहे. त्यामुळे नोकर कपातीची ही कुऱ्हाड ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या अनुषांगिक उद्योगांवरही कोसळली आहे. उदारणार्थ जमशेदपूरमधलं टाटा मोटर्सचा वाहन निर्मिती प्रकल्प महिन्यातून 15 दिवसच सुरू असल्याने या प्रकल्पावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या स्टील क्षेत्रातल्या जवळपास 12 कंपन्या बंद झाल्या आहेत तर 30 कंपन्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. 3. बचत आणि गुंतवणुकीत घट अर्थव्यवस्थेतल्या संकटाचा गंभीर परिणाम झालेलं आणखी एक क्षेत्र म्हणजे बांधकाम क्षेत्र. रिअल इस्टेट सेक्टर. विकासकांच्या म्हणण्यानुसार भारतातल्या 30 प्रमुख शहरांमध्ये 12.76 लाख घरं विक्रीविना पडून आहेत. कोचीमध्ये 80 महिन्यांपासून, जयपूरमध्ये 59 महिन्यांपासून, लखनौमध्ये 55 महिन्यांपासून, चेन्नईमध्ये 72 महिन्यांपासून घरं पडून आहेत. याचाच अर्थ या शहरांमध्ये बांधून तयार असलेली घरं विक्री होण्यासाठी पाच ते सात वर्षं इतका मोठा कालावधी लागतोय. उत्पन्नवाढीचा घसरलेला दर, विक्रीविना पडून असलेल्या घरात अडकलेली गुंतवणूक आणि अर्थव्यवस्थेमधल्या समस्या यामुळे बचतीवर परिणाम झाला आहे. 2011-12 या वर्षात 34.6% असलेली बचत 2018-19मध्ये 30 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. सामान्य नागरिकांनी बँकेत जमा केलेल्या बचतीतूनच बँक उद्योगांना कर्जपुरवठा करते. बँकेत जमा होणारी बचत रोडावली तर बँकांकडून होणारा कर्जपुरवठाही घटतो. उद्योग वाढीसाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांना या भांडवलाची गरज असते. बँकेकडून होणारा कर्जपुरवठाही आटला आहे. सप्टेंबर 2018 साली 13 टक्क्यांवर असणारा कर्जपुरवठा मे महिन्यात 12.5 टक्क्यांवर आला आहे. बिगरकृषी क्षेत्राला होणाऱ्या भांडवल पुरवठ्यानेही आठ महिन्यांचा निचांक गाठला आहे. एप्रिलमध्ये 11.9% असणारा कर्जपुरवठा मे महिन्यात 11.4 टक्क्यांवर आला आहे. सेवा क्षेत्र आणि उद्योगांना बँकेकडून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्याचा दर घसरला आहे. सेवा क्षेत्राला करण्यात येणाऱ्या कर्जपुरवठ्याच्या दराने 14 महिन्यांचा निचांक गाठला आहे. सध्या तो 14.8 टक्क्यांवर आहे. हाच दर एप्रिल महिन्यात 16.8% होता. 4. निर्यात घट भारतातली मागणी घटते तेव्हा उद्योजक आपली उत्पादनं परदेशात निर्यात करतात. मात्र, या मार्गावरही मर्यादा आल्या आहेत. जीडीपीमध्ये निर्यातीचं योगदान गेल्या दोन वर्षात उणे झालं आहे. भारतीय उत्पादनांच्या निर्यातीने 41 महिन्यांच्या तळ गाठला आहे. मे महिन्यात हा दर 3.9% होता. जून महिन्यात तो उणे 9.7 टक्क्यांवर पोचला. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार युद्धात भारतही ओढला गेल्याने भविष्यात निर्यात वाढ होण्याची शक्यता धुसरच आहे. 5. परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम भारतातल्या परकीय गुंतवणुकीवरही परिणाम झाला आहे. थेट परकीय गुंतवणूक रोडावली आहे. एप्रिल महिन्यात 7.3 अब्ज यूएस डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक झाली होती. मात्र, मे महिन्यात ती 5.1 अब्ज यूएस डॉलरपर्यंत घसरली. रिझर्व्ह बँकेने 11 जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार एकूणच थेट परकीय गुंतवणुकीत (भांडवली बाजारातली) घट झाली आहे. एप्रिलमध्ये 3 अब्ज यूएस डॉलर असलेली ही गुंतवणूक मे महिन्यात 2.8 अब्ज यूएस डॉलरपर्यंत घसरली आहे. एकंदरित अर्थव्यवस्थेला घटलेली गुंतवणूक, उत्पादन क्षेत्रातली घसरण, ग्रामीण संकट, शेतीतून मिळणारं अल्प उत्पन्न, निर्यात संकट, बँकिंग आणि फायनॅन्शिअल क्षेत्रातला गोंधळ आणि रोजगार संकट या सर्वांचा सामना करावा लागतोय. FMCG क्षेत्राची आकडेवारी आणि वाहन क्षेत्रातलं उत्पादन बंद होणं, यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. मागणी घटल्यामुळे उद्योग आणि ग्राहकांचा आत्मविश्वास खालावला आहे. अर्थव्यवस्थेतल्या बऱ्याच समस्या या मोदी सरकार आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांच्यासह त्यांच्या पूर्वसुरींनी सुधारणांकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. 2008 सालच्या जागतिक आर्थिक संकटामुळे घसरणीला लागलेल्या जीडीपीला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न पहिल्या मोदी सरकारच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात झाला. त्यात यशही येत होतं. मात्र, ते यश टिकलं नाही आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा मंदावली. अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ अचानक आलेली नाही. 2008 किंवा 2011 साली ज्याप्रमाणे कच्च्या तेलाच्या किंमती अचानक वधारल्या होत्या किंवा देयकांचं संतुलन अचानक बिघडलं होतं. तशी सध्याची परिस्थिती नाही. सरकारांच्या धोरण लकव्याचा हा परिणाम आहे. दर आणि कृषीमालाचं आयात-निर्यात धोरण, कर धोरण, कामगार धोरण आणि जमीन वापर धोरण या सर्वांचा हा परिणाम आहे. लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांना भांडवल पुरवठा व्हावा, यासाठी बँकिंग क्षेत्रात सुधारणांची गरज आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात या दिशेने चांगली सुरुवात झाली होती. मात्र, अल्पावधितच ते भरकटले. कामगार आणि जमीन सुधारणा कायदा, उत्पादन क्षेत्राला पाठबळ, मेक इन इंडिया, कृषी सुधारणा यासारख्या अनेक योजनांची मोदी सरकारने घोषणा केली होती. मात्र, मूलभूत सुधारणांची ब्लूप्रिंट मानल्या गेलेल्या या योजना 2016 साल उजाडेपर्यंत विस्मृतीत गेल्या. सुरुवातीच्या या उत्साहातून निश्चलीकरणासारखं चुकीचं धाडस आणि अनेक त्रुटी असलेली वस्तू आणि सेवा करपद्धती (GST) लागू करण्यात आली. दिवाळखोरीला आमंत्रण देण्याव्यतिरिक्त पहिल्या मोदी सरकारने दूरगामी सुधारणांमध्ये फारसे योगदान दिले नाही. वित्त खात्याचे अधिकारी पंतप्रधान कार्यालयाला वारंवार आठवण करून देत होते. मात्र, तरीही खिळखिळं झालेलं सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्र आणि वित्त पुरवठा क्षेत्रातल्या समस्यांकडे फारसं लक्ष देण्यात आलं नाही. आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी उत्तम प्रकारे नियोजन केलेल्या आर्थिक उपायांची गरज आहे. मात्र, मातब्बर अर्थतज्ज्ञ मोदी सरकारमधून बाहेर पडत असल्याने नजिकच्या भविष्यात असे उपाय करण्यात येतील, याची शक्यता धूसरच आहे. इला पटनाईक, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरविंद पंगारिया, अरविंद सुब्रमण्यम आणि विरल आचार्य अशा दिग्गज अर्थतज्ज्ञांनी मोदी सरकारला रामराम केला आहे. गेल्या अनेक दशकात असं पहिल्यांदा घडलंय जेव्हा वाढत्या आर्थिक समस्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्राच्या वित्त मंत्रालयात अर्थशास्त्रात पीएचडी झालेला एकही आयएएस अधिकारी नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)