टिक टॉक आणि इतर चिनी अॅप्सवर भारताने बंदी का घातली त्यातून काय साध्य होईल?
भारत आणि चीन सीमेवर तणावपूर्ण वातावरण असतानाच, भारत सरकारनं 59 अॅप्स बंद करण्याची घोषणा केली.
टिक टॉक आणि वी चॅट या लोकप्रिय अॅप्सचाही यात समावेश आहे. प्रसिद्ध अलिबाबा ग्रुपचं यूसी ब्राऊजर, फॅशन वेंडर शाईन आणि बायडू मॅप्सवरही बंदी आणण्यात आलीय. मोबाईल आणि पर्सनल कंप्युटर अशा दोन्ही ठिकाणी या अॅप्सचा वापर केला जात होता. तातडीचे उपाय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अशी कारणं देत भारत सरकारनं या 59 अॅप्सवर बंदी आणलीय. दुसरीकडे, भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे सैन्य लडाखमधील सीमेवर एकमेकांसमोर उभे ठाकलेत. 15 जूनच्या रात्री तर दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये हिंसक झटापट झाली आणि त्यात भारताचे 20 जवान मृत्युमुखी पडले. भारताचे माहिती व प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, "अॅप्सवरील ही बंदी देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडता यासाठी आवश्यक आहे. आम्ही भारतीय नागरिकांच्या माहिती आणि खासगीपणाशी कुठलीही छेडछाड करू देणार नाही." माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं आपल्या पत्रकात म्हटलंय की, "आमच्याकडे अनेकांकडून या अॅप्सबाबत तक्रारी आल्या होत्या. अँड्रॉईड आणि आयओएसवर हे अॅप्स लोकांच्या वैयक्तिक माहितीशी छेडछाड करत होते. या अॅप्सवर बंदी आणल्यानं भारतातील मोबाईल आणि इंटरनेट युजर्स अधिक सुरक्षित होतील. भारताची सुरक्षा, अखंडता आणि सार्वभौमत्व यासाठी हे गरजेचं आहे." भारत सरकारनं आपल्या पत्रकात कुठेही 'चिनी वस्तू' असा शब्द वापरला नाहीय. ही बंदी कशी लागू केली जाईल, याचीही कुठे उल्लेख नाही. भारतानं अॅप्सवर आणलेल्या बंदीवर अद्याप चीनकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. ज्यांच्या मोबाइलमध्ये अॅप आहे त्यांना ते वापरता येईल का? अनेकांचं असं म्हणणं आहे की त्यांच्या मोबाईलमध्ये अॅप आहे आणि ते सध्या त्याचा वापर करू शकत आहे. मग नेमकी बंदी कशावर आहे? याबाबत टेक्नॉलॉजी एक्सपर्ट अभिषेक तेलंग यांच्याशी बीबीसी मराठीने संवाद साधला. ते म्हणतात की "या बंदीनंतर तुम्ही अॅप नव्याने इन्स्टॉल करू शकत नाहीत. पण सध्या तुमच्याजवळ अॅप असेल तर ते चालू शकतं. "पुढे ते चालू द्यायचं की नाही, अपग्रेड होऊ द्यायचं की नाही याचा निर्णय सरकारच घेईल आणि तेव्हाच या अॅपचा वापर करता येईल की नाही हे स्पष्ट होईल," असं ते म्हणाले. 'बंदीमुळे चिनी माध्यमं नाराज?' चीन सरकारचं प्रसारमाध्यम असलेल्या 'ग्लोबल टाइम्स'चे मुख्य संपादक हु चिजिन यांनी ट्वीट करून म्हटलंय की, "जर चिनी लोकांनी भारतीय उत्पादनांवर बहिष्कार टाकायचं म्हटले, तर त्यांना उत्पादन सुद्धा सापडणार नाही. भारतीय मित्रांनो, तुम्हाला राष्ट्रवादाच्या पुढे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे." 'गेटवे हाऊस' या भारतीय थिंक टॅंकचे संचालक ब्लाइज फर्नांडीस यांनी भारत सरकारच्या या निर्णयाबाबत जपानी मासिक 'एशियन निक्केई रिव्ह्यू'मध्ये म्हटलंय की, या बंदीमुळे टिक टॉकची पॅरेंट कंपनी 'बाईट डान्स'ला फटका बसेल. फर्नांडीस पुढे म्हणाले, "अलिबाबा आणि टेंनसेंट चीनच्या डिजिटल सिल्क रुटचे भाग आहेत. या बंदीमुळे या अॅप्सचे रेटिंग कमी होईल आणि त्याचा परिणाम प्रमोटर्सवरही पडेल. आता टिक टॉकचं IPO सुद्धा येणार आहे. भारतात टिक टॉकचे 30 टक्के युजर्स आहेत." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (30 जून) संध्याकाळी चार वाजता देशाला उद्देशून भाषण करणार आहेत. चीनसोबतच्या आर्थिक संबंधांबाबत भारत पुनर्विचार करतोय आणि या अॅप्सवरील बंदीकडे त्याच दृष्टीने पाहिलं जातंय. टेलिकॉम क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांना भारत सरकारनं सांगितलंय की, चीनच्या उपकरणांचा वापर करू नये. चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील कर वाढवला जाण्याची शक्यताही आहे. बंदीबाबत टिकटॉकचं काय म्हणणं आहे? भारत सरकारच्या या निर्णयावर टिक टॉकच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं की, "भारत सरकारनं 59 अॅप्सवर बंदीबाबत अंतरिम आदेश दिले. बाईट डान्स टीमचे दोन हजार लोक भारतात सरकारच्या नियमांनुसार काम करत आहेत. भारतात आमचे लाखो युजर्स असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे." सरकारने टिकटॉकसहित 59 अॅप बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. आम्ही या प्रक्रियेवर काम सुरू केलं आहे. सरकारची सूचना आल्यानंतर आम्ही सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना भेटून स्पष्टीकरण देणार आहोत. भारत सरकारने घालून दिलेल्या नियमांप्रमाणेच टिकटॉकचं कामकाज चालतं, असं टिकटॉक इंडियाचे प्रमुख निखिल गांधी यांनी म्हटलं आहे. "डेटा प्रायव्हसीबद्दल सरकारचे जे नियम आहेत त्यानुसारच टिकटॉक काम करत आहे. त्यामुळे आम्ही आतापर्यंत कोणत्याही युजरची माहिती आतापर्यंत कोणत्याही सरकारला पुरवलेली नाही अगदी चीनच्या सरकारला देखील. आमच्या युजरची माहिती आणि प्रायव्हसी जपणे हे आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे." "भारतातील 14 स्थानिक भाषांमध्ये टिकटॉक उपलब्ध करून देऊन आम्ही इंटरनेटचं लोकशाहीकरण केलं आहे. टिकटॉकचा वापर लाखो लोकांकडून केला जात आहे. यामध्ये कलाकार आहेत, स्टोरी टेलर्स आहेत, शैक्षणिक मार्गदर्शन करणारे लोक आहेत. अनेकांची उपजीविका टिकटॉकमधून येते," असं टिकटॉक इंडियाचे प्रमुख निखील गांधी यांनी म्हटलं आहे. याबाबत आत्ताच काही बोलता येणार नाही; काही दिवसांनी किंवा आठवड्यांनी सांगता येईल, असं टिकटॉकच्या काही कर्मचाऱ्यांनी बीबीसीच्या निधी राय यांच्याशी बोलताना सांगितलं. नाव न घेण्याच्या अटीवर ते म्हणाले, "कंपनीने आम्हाला म्हटलंय की खूप चिंता करू नका, आमची कायदेविषयक टीम यात लक्ष घालून आहे आणि ते काहीतरी मार्ग यातून काढतील. "तोवर आमच्यासाठी परिस्थिती जैसे थेच असेल. आणि जितका पैसा या कंपनीने भारतात ओतलाय, ते इतक्या सहजतेने मागे हटणार नाही, हे नक्की. उलट, ते तर लोकांची मेगाभरती करत होते," असं दुसऱ्या एका कर्मचाऱ्याने सांगितलं. चीनच्या सरकारी माध्यमांचं काय म्हणणं आहे? चीन सरकारच्या 'ग्लोबल टाइम्स' वृत्तपत्रात लिहिलंय की, "दोन्ही देशात तणाव वाढत असताना भारत सरकारनं अॅप्सवरील बंदीचा निर्णय घेतलाय. भारतीय सैनिकांनी चीनची सीमा पार करून अवैध गोष्टी केल्या आणि चीनच्या सैनिकांवर हल्ला केला. यामुळे 15 जूनला गलवान खोऱ्यात चीन आणि भारताच्या सीमेवर हिंसक झटापट झाली." "तेव्हापासून भारतात तीव्र राष्ट्रवाद दिसू लागलाय. चिनी उत्पादनांवर बंदीची मागणी होत आहे. चीनमध्ये बनलेले टीव्ही भारतीय नागरिक फोडत आहेत. तसे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केले जात आहेत," असंही ग्लोबल टाइम्सनं म्हटलंय. "जे 59 अॅप्सवर बंदी आणली, त्यात चीनचं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व्हिबो सुद्धा आहे. या प्लॅटफॉर्मवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अधिकृत अकाऊंटही आहे आणि त्यांना दोन लाख 40 हजार फॉलोअर्स आहेत,' असं ग्लोबल टाइम्स वृत्तपत्रात पुढे म्हटलंय. भारत सरकारनं जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलंय की, "केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटरनं घातक अॅप्सवर बंदीची शिफारस केली होती." त्याचवेळी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनचं म्हणणं आहे की, "बंदीचा आदेश कलम 69 अन्वये जारी करण्यात आलेला कायदेशीर आदेश नाही. आमचा पहिला प्रश्न पारदर्शकतेचाच आहे." अशा प्रकरणात व्यक्तिगत निर्णय घेण्यास सांगितले पाहिजे, असे सामूहिक निर्णय नको, असंही त्यांनी म्हटलंय. "माहिती सुरक्षा आणि नागरिकांची गोपनियता याबद्दलची काळजी रास्त आहे. मात्र, या गोष्टी नियमांच्या आधारने सुधारल्या जाऊ शकतात. यामुळे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि सुरक्षेचा हेतू अशा सगळ्याच गोष्टी पार पाडल्या जाऊ शकतात," असंही इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनचं म्हणणं आहे. 'स्वागतार्ह पाऊल' अनेक भारतीय कंपन्यांनी भारत सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय. टिक टॉकवरील बंदीमुळे रोपोसो या व्हीडिओ चॅट अॅपला फायदा होईल, असं रोपोसोची मूळ कंपनी इनमोबीनं म्हटलंय. रोपोसोची व्हीडिओ प्लॅटफॉर्ममध्ये टिक टॉकशी स्पर्धा होती. शेअर चॅट या भारतीय कंपनीननंही सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. टिक टॉकची आणखी एक स्पर्धक असलेल्या बोलो इंडिया या कंपनीनं म्हटलंय, या बंदीमुळे आम्हाला फायदा होईल. बोलो इंडियाचे सहसंस्थापक आणि सीईओ वरूण सक्सेना यांच्या मते, "आम्ही सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत करतो. कारण आम्ही सरकारची काळजी समजू शकतो. बोलो इंडिया आणि इतर भारतीय कंपन्यांसाठी ही संधी आहे की, भारतीय संस्कृती आणि माहिती सुरक्षेला प्राधान्य देत चांगली सुविधा देण्याची." चिनी अॅप्सना या बंदीमुळे किती नुकसान होईल? अनेक तज्ज्ञांच्या मते या बंदीमुळे चिनी अॅप्सना फटका बसेल. भारतातील चिनी गुंतवणुकीचे अभ्यासक संतोष पै यांनी इकोनॉमिक टाइम्सशी बोलताना म्हटलं की, "सामरिक दृष्टीने या निर्णयामुळे आर्थिक दबाव वाढेल. कारण हे अॅप्स भारतीय बाजारावर अधिक अवलंबून होते. कायद्याच्या दृष्टीनं पाहिल्यास हा एक कणखऱ निर्णय आहे. कारण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत कुठल्याही निर्णयाला आव्हान देणं कठीण असतं." आता चिनी अॅप्सची कमतरता भारतीय अॅप्स भरून काढतात की अमेरिकन अॅप्स हे पाहावं लागेल, असंही संतोष पै म्हणतात. भारतातील सोशल अॅप्समधील काही गुंतवणूकदार असंही म्हणतात की, चिनी अॅप्सवरील बंदीमुळे या क्षेत्रातील स्पर्धकांमध्ये घट होईल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)