न्यायमूर्तींचं बंड : सावध, ऐका पुढल्या हाका!
सर्वोच्च न्यायालयातल्या चार न्यायमूर्तींचं बंड शमल्याचं बार काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि अॅटर्नी जनरल यांनी जाहीर केलं आहे. हे आधुनिक रामशास्त्री आता आपल्या दैनंदिन कामाला लागले आहेत. पण याचा अर्थ हा प्रश्न संपला असा नव्हे. उलट आता कुठे या दुखण्याला वाचा फुटली आहे.
सुप्रीम कोर्ट २४ तासांतच नव्या धक्कादायक घटना समोर आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्तींनी या चार न्यायमूर्तींची तक्रार दूर केलेलीच नाही, उलट त्यांना महत्त्वाच्या खटल्यांपासून दूर ठेवलं आहे. तर दुसरीकडे सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्धच रीतसर तक्रार केली आहे. साहजिकच हे प्रकरण आता चिघळण्याची चिन्हं आहेत. हे बंड ऐतिहासिक होतं यात शंका नाही. अशी घटना स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कधीही घडलेली नाही. मात्र न्यायाधीशांनी सत्तेला आव्हान देण्याच्या घटना पूर्वीही घडल्या आहेत. आणीबाणीत नागरी स्वातंत्र्यविषयक एका खटल्यात न्या. हंसराज खन्ना यांनी खंडपीठावरच्या आपल्या सहकाऱ्यांपेक्षा वेगळं, सरकारविरोधी मत व्यक्त केल्याने इंदिरा गांधी संतापल्या होत्या. त्यांनी खन्ना यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यास नकार दिला आणि खन्ना यांनी बाणेदारपणे राजीनामा दिला. त्याआधी न्यायाधीशांच्या नेमणुकांत इंदिरा गांधींनी केलेल्या हस्तक्षेपाविरोधात तीन न्यायमूर्तींनी राजीनामे दिले होते. अर्थात, यापैकी कुणीही पत्रकार परिषद घेतली नव्हती. म्हणूनच आजच्या या मिनी बंडाचं महत्त्व अधिक आहे. सरकारच नव्हे, संपूर्ण देशाला हादरवण्याची ताकद या बंडाने दाखवून दिली. पुन्हा पत्रकार परिषद घेण्याचा हा निर्णय अचानक झाला नव्हता.दोन महिने आधी या न्यायमूर्तींनी मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र लिहून आपलं गाऱ्हाणं मांडलं होतं. पण कोणतीही दाद न लागल्यामुळे, नाईलाज म्हणून त्यांना हा शेवटचा उपाय करावा लागला.सामान्य माणसाला हा अनुभव नवा नाही, पण सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांनाच हा अनुभव यावा, ही घटना बोलकी आहे. न्याय व्यवस्थेबद्दलची विश्वासार्हता यामुळे आणखी कमी होऊ शकते. सरन्यायाधीशांवर शंका या चार न्यायमूर्तींचं गाऱ्हाणं मुख्य न्यायमूर्तींविरुध्द होतं. या आधीच्या काही मुख्य न्यायमूर्तींविरुध्दही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. पण ते एक तर तोंडी होते किंवा गॉसिपच्या स्वरूपात होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी ते पत्राव्दारे अधिकृतपणे मांडल्याने त्याचं गांभीर्य वाढलं. सर्वोच्च न्यायालयात खटले कोणत्या खंडपीठाकडे, कसे सोपवायचे याचा निर्णय घेण्याचा हक्क सरन्यायाधीशांचा आहे. तो त्यांनी नि:पक्षपातीपणे बजावला पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. दीपक मिश्रा हे सध्याचे सरन्यायाधीश याबाबत पक्षपात करतात, अनुभवाने कनिष्ठ किंवा सोयीस्कर अशा न्यायमूर्तींकडे महत्त्वाचे खटले सोपवतात, असा गंभीर आक्षेप या बंडखोर न्यायमूर्तीनी घेतला. न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ दीपक मिश्रा यांच्याबद्दल हा आक्षेप प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे या वकिलांनी आधीच घेतला होता. मेडिकल कॉलेज लाचखोरी केसमध्ये त्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप झाला आहे. त्यात भर पडली न्या. लोया यांच्या पीआयएलची. ही केस न्या. अरुण मिश्रांकडे सोपवल्याने गहजब झाला. न्या. मिश्रा हे अनुभवाने कनिष्ठ तर आहेतच, पण सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचे आहेत असा आरोप दुष्यंत दवे यांनी केला आहे. ही सगळी परिस्थिती वेदनादायक आणि धोकादायक आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात न्यायव्यवस्था सत्ताधाऱ्यांच्या वेठीला बांधण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याचीच अप्रत्यक्ष पुनरावृत्ती होतो की काय, अशी भीती वाटण्यासारखी ही परिस्थिती आहे. न्या.दीपक मिश्रांनी या सगळ्याचा खुलासा लवकरात लवकर केला पाहिजे, अन्यथा त्यांचा नैतिक अधिकार पूर्णपणे संपुष्टात येईल. चार न्यायाधीशांचं हे बंड हा हिमनगाचा पाण्याबाहेरचा भाग आहे. टाइम्सने तर रोस्टरबाबत असे गैरप्रकार २० वर्षांपासून होत असल्याची बातमी छापली आहे. त्यावरून ही कीड किती खोलवर गेली आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. खालच्या कोर्टांत गैरप्रकार? आजवर सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल फारसं वावगं बोललं गेलं नसलं तरी उच्च न्यायालय आणि खालच्या कोर्टातले गैरप्रकार लपून राहिलेले नाहीत. इथे अपवादानेच न्याय मिळतो, असं लोक उघडपणे बोलतात. या ताज्या बंडामुळे हा समज अधिक पक्का होणार आहे. वरचं बंड शमलं असलं तरी तुंबलेले खटले, सोयीस्कर न्यायदान, भ्रष्ट हितसंबंध यांचा निचरा कधी होणार हा प्रश्न जनतेच्या मनात आहे. विशेष म्हणजे न्यायमूर्तींच्या बंडामुळे या नागरिकांना नवी हिंमत मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच न्यायमूर्तींचा हा आक्रोश ही धोक्याची घंटा मानली पाहिजे. देशांतल्या न्यायालयांची अवस्था इटली, मेक्सिको, कोलंबियासारखी व्हायची नसेल तर सुधारणांच्या दृष्टीने लवकरात लवकर हातपाय हलवले पाहिजेत. या सगळ्या प्रकरणाचं राजकारण करण्याचा जो प्रयत्न झाला तो अश्लाघ्य आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांनी बंडखोर न्यायमूर्तींवर चिखलफेक करुन त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला, डी. राजांसारख्या विरोधी नेत्यांनी आणि कॅबिनेट सचिवांनी न्यायमूर्तींची भेट घेण्याचा अतिउत्साह दाखवला. या चार न्यायमूर्तींनी आपल्या पत्रात किंवा पत्रकार परिषदेत एकही राजकीय विधान केलेलं नसताना त्यांच्यावर शाब्दिक हल्ले करण्यात आले. याचा अर्थ असा नव्हे की या विषयावर बोलण्याचा हक्क न्यायाधीश आणि वकील सोडून इतरांना नाही. संसदेला हा अधिकार निश्चितपणे आहे. कारण एखाद्या न्यायाधीशाच्या गैरवर्तनाबद्दल त्याला 'इंपीच' करण्याचा अधिकार संसदेकडेच आहे. लोकशाहीत जनता सार्वभौम असल्यामुळे कोर्टात काय चाललंय हे समजून घेण्याचा अधिकार जनतेला आणि माध्यमांनाही आहे. आम्ही आमचं काय ते बघून घेऊ ही वृत्ती दडपशाहीची आहे. न्यायालयांच्या कारभारात अधिकाधिक पारदर्शकता येणं गरजेचं आहे. न्यायाधीशांचं हे मिनी बंड ही भविष्याची भयसूचक नांदी तर नाही ना, अशी शंका कुणाच्या मनात आली तर नवल नाही. घटनात्मक संस्थांचा ऱ्हास आणि लोकशाहीचं हनन अशाच पध्दतीने होत असतं. म्हणूनच त्याकडे दुर्लक्ष न करता सावध रहायला हवं. (या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.) तुम्ही हे वाचलं का? (ही बातमी आम्ही सतत अपडेट करत आहोत. याशिवाय तुम्ही आमचं लाईव्ह कवरेज फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वरही फॉलो करू शकता.)