उद्धव ठाकरे सरकारकडून देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे यांच्यासह इतर नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात
उद्धव ठाकरे सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षेत कपात केलीये. फडणवीस यांची सुरक्षा 'z+' वरून 'Y+ (एस्कॉर्टसह) करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.
'z+' सुरक्षा काढल्याने फडणवीस यांच्या ताफ्यातील बूलेटफ्रूफ गाडी जाणार असल्याचं बोललं जातंय. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबतच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची सुरक्षा ही कमी केली आहे. राज ठाकरे यांना आता सरकारकडून 'Y+ (एस्कॉर्टसह) सुरक्षा मिळणार आहे. राज्य पोलिसांच्या संरक्षण व सुरक्षा विभागाकडून राज्यातील नेत्यांच्या सुरक्षेबाबत यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, भाजपचे प्रवक्त केशव उपाध्ये यांनी 'सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करण्याचा निर्णय म्हणजे सूडाचं राजकारण असल्याचा' आरोप केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांच्या व्यतिरिक्त भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवर, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, रावसाहेब दानवे यांच्या सुरक्षेत कपात केली आहे. 'माझ्या फिरण्यावर मर्यादा येणार नाही' "सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर माझी हरकत नसून मी कुठेही घाबरत नाही. माझ्या जनतेत फिरण्यावर यामुळे मर्यादा येणार नाहीत," अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. ठाकरे सरकारने विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षेत कपात केल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. त्यांनी म्हटलं, "मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी सुरक्षा घेतली. मी प्रदेशाध्यक्ष होतो तेव्हा साधा एक गार्डही मी ठेवला नव्हता. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर धोका असल्याचे सांगितल्याने सुरक्षा रक्षक ठेवले. याकूब मेमनच्या फाशीनंतर आणि नक्षलवादी कारवायांनंतर माझी सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर असेच इनपुट्स होते म्हणून सुरक्षा कायम ठेवली होती." "या सरकारला मला धोका कमी आहे असे वाटले असेल म्हणून माझी सुरक्षा कमी केली असेल. मला त्यात काहीच अडचण नाही. मी सुरक्षेविनाही फिरू शकतो. मी कुठेही घाबरत नाही. यामुळे माझे फिरणे कमी होणार नाही. मला सुरक्षा द्यायची किंवा नाही द्यायची हे धोक्याचे संकेत असतात त्या आधारावर ठरतं. त्याची एक अधिकृत प्रणाली आहे. आमच्या सरकारमध्ये आम्ही ती प्रणाली अवलंबत होतो. पण आता राजकीय निर्णय घेतले जात आहेत. अनेक लोक असे आहेत ज्यांना कुठल्याही धोक्याचे संकेत नाहीत तरीही त्यांना मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दिली जाते. पण माझी याबाबत काहीच तक्रार नाही. मला चिंता नाही. मी जनतेतला माणूस आहे. माझ्या फिरण्यावर याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही." नारायण राणेंची सुरक्षा वर्गवारी रद्द भाजप खासदार नारायण राणे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाद सर्वांनाच माहित आहे. नारायण राणे शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल करण्याची एकही संधी सोडत नाही. नारायण राणे महाविकास आघाडी सरकारने नारायण राणेंची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंना सरकारकडून Y+ सुरक्षा मिळाली होती. ठाकरे सरकारने राणेंच्या सुरक्षेची वर्गवारी रद्द केली आहे. तर, दुसरीकडे कुडाळचे शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांना मात्र ठाकरे सरकारने Y+ सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतलाय. भाजप नेत्यांच्या सुरक्षेत मोठी कपात भाजप आमदार प्रसाद लाड, राम कदम यांच्या सुरक्षेची वर्गवारी रद्द करताना सरकारने आमदार आशिष शेलार यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नेत्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात करण्याच निर्णय घेण्यात आल्याचं समजतं आहे. भाजपची प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे सरकारच्या या निर्णयावर भाजपचे महाराष्ट्र प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणतात, 'विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षेत सरकारने मोठी कपात केली आहे. त्यांच्या ताफ्यातील बूलेटप्रूफ गाडी काढली जाणार आहे. नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय म्हणजे कोत्या मनोवृत्तीचं आणि सूडाचं राजकारण आहे.' केशव उपाध्ये यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर आरोप केलाय. 'नेते राज्यभर फिरून जनभावना जाणून घेत असतात. कोरोना काळात मुख्यमंत्री घरात बसले असताना देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रात फिरले. या नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात करणं म्हणजे निव्वळ सूडबुद्धीच राजकारण आहे.' ठाकरे सरकारने भाजपचे माजी खासदार आणि नरेंद्र मोदींचे कट्टर विरोधक अॅक्टर शत्रूध्न सिन्हा यांची सुरक्षा Y+ वरून 'Y+ (एस्कॉर्टसह) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांची 'Y+ (एस्कॉर्टसह) वरून आता X करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे शिवसेना-भाजपमध्ये पुन्हा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारची भूमिका राज्य सरकारने सूड भावनेने नेत्यांची सुरक्षा कमी केल्याचा भाजपचा आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी फेटाळला आहे. अनिल देशमुख म्हणाले, 'वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या समितीने नेत्यांना असलेला संभाव्य धोका तपासून रिपोर्ट दिला. हा रिपोर्ट सरकारने मान्य केला आहे. विरोधी पक्षातील नेता आहे म्हणून त्याची सुरक्षा कमी करण्यात आलेली नाही.' हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)