समलैंगिक संबंध आता गुन्हा नाही, कलम 377बाबत सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल
समलैंगिक संबंध आता भारतात गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. कलम 377ने या संबंधाना गुन्हा ठरवलं होतं. हे कलम काढून टाका, अशी मागणी LGBT कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून करत होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. समलैंगिक संबंधांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे यश आले आहे. कोर्टाने म्हटलेल्या महत्त्वाचे गोष्टी: यापूर्वी 2013 साली दिल्ली हायकोर्टाने समलैंगिक संबंधांना परवानगी दिली होती. पण त्यानंतर या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने आधी समलैंगिक संबंधांच्या विरोधात निकाल दिला. त्यानंतर दुरुस्ती याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर आज कोर्टाने निर्णय दिला. याआधी केंद्र सरकारने समलैंगिक संबंधांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. पण यावेळी केंद्र सरकारने कोर्टात तटस्थ भूमिका घेतली आणि समलैंगिक संबंधांना मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये जीविताच्या अधिकाराचा समावेश आहे. त्यामध्ये लैंगिक स्वातंत्र्याचा समावेश होतो का याचे परीक्षण या पीठाने केलं. यापूर्वी 9 न्यायमूर्तींच्या पीठाने खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार निर्णय दिला आहे, असा निर्णय दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. कलम 377 काय सांगतं? जी व्यक्ती पुरुष, महिला किंवा प्राण्याशी अनैसर्गिक शरीरसंबंध ठेवेल त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. तुरुंगवासाची ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकेल, तसंच दंडालाही पात्र ठरेल. हा कायदा 150 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. ब्रिटिशकालीन व्हिक्टोरियन नैतिकतेचं प्रतीक म्हणून या कायद्याकडं पाहिलं जातं. या कायद्याचा फटका गे (समलैंगिक पुरुष), लेस्बियन (समलैंगिक स्त्रिया), बायसेक्शुअल (उभयलिंगी पुरुष आणि स्त्रिया) आणि ट्रान्सजेंडर्स यांना बसला. या सगळ्यांना एकत्र LGBT असं म्हटलं जातं. ऑक्टबर 2017च्या आकडेवारीनुसार LGBT संबंधांना 25 देशांत कायेदशीर मान्यता आहे. या देशांत नेदरलँड्स, बेल्जियम, कॅनडा, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, मेक्सिको, आईसलँड, पोर्तुगाल, अर्जेंटिना, डेन्मार्क, उरग्वे, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, ब्राझील, युनायटेड किंगडम, लंक्झेबर्ग, युनायटेड स्टेटस, फिनलँड, कोलंबिया, जर्मनी, माल्टा यांचा समावेश आहे. गे सेक्स कायदेशीर का व्हावं? गे सेक्स बेकायदेशीर ठरवल्याने मानवी आणि घटनात्मक अधिकारांवर गदा येते आणि त्याचा फटका लैंगिक अल्पसंख्याकांना बसतो. समाजिक धारणा अशी आहे की पुरुषांना स्त्रियांबद्दल आणि स्त्रियांना पुरुषांबद्दल आकर्षण वाटतं. पुरुषांना पुरुषांबद्दल आणि स्त्रियांना स्त्रियांबद्दल वाटणाऱ्या आकर्षणाला अनेक समाजांत आणि धर्मांत चुकीचं ठरवलं जातं. पण अलीकडे विज्ञानाने पुरावे दिले आहेत की समलैंगिक आकर्षण ही निवड नसून जन्मजात कल आहे. सर्वसाधारणपणे वयात आल्यानंतर व्यक्तीला हा कल लक्षात येऊ लागतो. हा कल बदलता येण्यासारखा किंवा औषधांनी 'बरा' करण्यासारखा नसतो. हा कल पूर्णतः नैसर्गिक आहे, असा निर्वाळाही डॉक्टरांनी दिला आहे. आपलं आयुष्य मुक्तपणे, भीतीशिवाय जगता यावं आणि स्वतःच्या क्षमतांचा पूर्ण वापर करता यावा यासाठी अशा लैंगिक अल्पसंख्याक असलेल्या व्यक्तींना विरुद्धलिंगी व्यक्तींपेक्षा अधिक कायदेशीर सुरक्षेची गरज असते. सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेल्या खासगीपणाच्या अधिकाराच्या पार्श्वभूमीवर हे पाहिलं पाहिजे. या व्यक्तींची अशी तक्रार आहे त्यांना आयुष्यभर - शाळा, कॉलेज, नोकरीच्या ठिकाणी आणि कुटुंबातही भेदभावाचा सामना करावा लागतो. 2013मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने कलम 377 रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. डिसेंबर 2013मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय फिरवला. सरकारने कायदा करून हे कलम रद्द करावं, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. गे-सेक्सला कोणाचा विरोध आणि का? दिल्ली बालहक्क संरक्षण समिती, अपोस्टोलिक चर्चेस अलायन्स आणि इतर दोन ख्रिश्चन संस्थांनी गे सेक्स कायदेशीर करायला विरोध केला आहे. ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचा याला आधी विरोध होता पण आता त्यांनी या मुद्द्यावर तटस्थ भूमिका घेतली आहे. मुस्लीम बोर्डाने याबाबतचा निर्णय कोर्टावर सोडला आहे. विरोधकांचं म्हणणं आहे की जरी दोन प्रौढांच्या परस्पर संमतीने असे संबंध प्रस्थापित होत असतील आणि तो त्या प्रौढांचा खाजगीपणाचा हक्क असेल तरीही नैतिकता, शालीनता आणि आरोग्याच्या मुद्द्यांवर खाजगीपणाच्या हक्कावर मर्यादा आणता येऊ शकतात. गे-सेक्सच्या विरोधात बोलणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की जगात 76 देश अजूनही अशाप्रकारच्या संबंधांना गुन्ह्याचा दर्जा देतात हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कुराण, बायबल, अर्थशास्त्र आणि मनुस्मृतीसारख्या धर्मग्रंथांमध्ये समलैंगिक संबंधांना पाप ठरवलं आहे. कोणत्याही कायद्यात सामजिक नैतिकता महत्त्वाची भूमिका बजावते. कोणतेही गुन्हेसदृश्य कृत्य फक्त त्यात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींची त्या कृत्यासाठी संमती आहे या कारणावरून कायदेशीर करता येणार नाही. खरंतर भारत सरकारने याविषयी ठाम भूमिका घेऊन कलम 377 मधल्या सगळ्या तरतूदींचा बचाव करणं गरजेचं होतं. पण सरकारने मात्र या संदर्भात आपली भूमिका वारंवार बदलली आहे. दिल्ली हायकोर्टातल्या सुनावणी दरम्यान जेव्हा कलम 377 च्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं, तेव्हा तत्कालीन UPA सरकारने कलम 377चा ठामपणे बचाव केला होता. पण दिल्ली हायकोर्टाने सरकारच्या विरोधात निर्णय देऊन हे कलम रद्द केलं होतं. पण जेव्हा सुप्रीम कोर्टात केस उभी राहिली तेव्हा सरकारने आपला पवित्रा बदलला. सुरुवातीला सरकारी वकीलांनी सांगितलं की सरकार अजूनही या कलमाच्या वैधतेच्या बाजूने आहे आणि त्यांनी दिल्ली हायकोर्टात जो पवित्रा घेतला होता तो कायम आहे. पण दुसऱ्याच दिवशी, पी चिदंबरम, विरप्पा मोईली, गुलाम नबी आझाद यांच्यासारख्या जेष्ठ नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे अटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांनी कोर्टात सांगितलं की सरकारने हा निर्णय आता कोर्टावर सोडला आहे. सरकारच्या तटस्थ भूमिकेनंतरही सुप्रीम कोर्टाने हे कलम वैध ठरवले. खटल्याच्या दुसऱ्या फेरीत केंद्र सरकारने आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवली आणि 'आम्ही हा निर्णय कोर्टावर सोडतो,' असं प्रतिपादन केलं. पण सरकारने योग्य ते प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने गोंधळ उडाला. आरोग्य मंत्रालयाने 70 पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते ज्यात म्हटले होते की, "जर समलैंगिक संबंधाना संमती दिली तर AIDS आणि HIV सारखे रोग तर पसरतीलच पण त्याबरोबरच लोक मानसिक रोगांनाही बळी पडतील. LGBT : क्विअर प्राईडमध्ये प्रेमाचा संदेश समलैंगिक संबंधांमुळे समाजात अनारोग्य पसरेल तसंच समाजात नैतिक मुल्यांचीही घसरण होईल. समलैंगिक संबंधांना निसर्गाचं अधिष्ठान नाही कारण त्यामुळे वंशवाढ होऊ शकत नाही. जर सगळेच समलैंगिक झाले तर मानवी वंश खुंटेल. समलैंगिक संबंध अनेक वाईट प्रवृत्तींना आमंत्रण देतात. हे समाजाच्या विरूद्ध असून, अश्लील, किळसवाणे आणि अत्यंत चुकीचे आहेत." मात्र गृह मंत्रालयाने हे प्रतिज्ञापत्र ऐनवेळी नाकारलं आणि 4 पानांचं एक वेगळंच प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. हे प्रतिज्ञापत्र भाजपच्या जाहीरनाम्याशी मेळ खाणारं होतं. 2014 साली भाजपने जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यात समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारा कायदा बदलला जाईल असे संकेत दिले होते. न्यायालयात कितीही वाद प्रतिवाद झाले तरी खाजगीपणाचा हक्क ठरवण्याची प्रक्रिया ही त्या त्या केसवर अवलंबून असेल. त्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क, भारतभरात कुठेही स्वतंत्रपणे फिरण्याचा हक्क, तसंच भाषणस्वातंत्र्याच्या हक्कासारखाच खाजगीपणाचा हक्क मुलभुत हक्क आहे की नाही हे ठरवणं कोर्टाच्या हातात आहे. हे ठरवताना कोर्टाला आधुनिक जगण्यातल्या बदलणाऱ्या मुल्यांचाही विचार करावा लागेल. नव्याने झालेल्या तांत्रिक, वैज्ञानिक, आणि वैद्यकीय प्रगतीमुळे निसर्गाचे नियम काय आहेत आणि काय नाही याविषयीची मतं बदलली आहेत. उदाहरण द्यायचं झालं तर सरोगसी, IVF तंत्रज्ञान, क्लोनिंग, स्टेम सेल रिसर्च, गर्भनिरोधकांच्या वेगवेगळ्या पद्धती अशी अनेक देता येतील. हे पाहिलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)