उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाचा अर्थ काय?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर झालं आहे. सामान्य प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती आणि जनसंपर्क, विधी आणि न्याय तसंच इतर वाटप न झालेली खाती मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवण्यात आलेली आहेत.
शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचं सरकार अस्तित्वात येऊनही अनेक निर्णयांना विलंब होत होता अशी तक्रार केली जात होती. सुरुवातीला केवळ सहा मंत्र्यांनी शपथ घेतली आणि या सहा मंत्र्यांच्या मदतीनेच नागपूरमधील एका आठवड्याचं हिवाळी अधिवेशन पूर्ण करण्यात आलं. त्याचा कामकाजावर परिणाम होत असल्याची ओरडही होत होती. त्यानंतर थोड्या दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, पण तरिही खातेवाटप जाहीर होण्यात अनेक दिवस गेले. खातेवाटपाला होत असलेल्या विलंबामुळे तीन पक्षांच्या एकत्रित निर्णयप्रक्रियेचं भविष्य काय असेल असा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच अखेर खातेवाटप जाहीर झालं. खातेवाटपामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ आणि नियोजन खाती देण्यात आली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गृहखात्याबद्दल चुरस आहे का, असा प्रश्न विचारल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आमच्याकडे नाही म्हणणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. नागपूर जिल्ह्यातल्या काटोल मतदारसंघातून आमदार असलेले अनिल देशमुख या विदर्भातल्या नेत्याला दिलेल्या महत्त्वाच्या खात्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसही विदर्भात पक्षविस्तारासाठी प्रयत्न करत असल्याचं या खातेवाटपातून दिसतं. दुसरं म्हणजे खातेवाटपातून राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते अजित पवार यांच्या पारड्यात फारसं काही पडलेलं दिसतं नाही. शिवसेनेने आदित्य ठाकरे यांच्या प्रतिमा निर्मितीसाठी चांगली पूर्वतयारी केलेली दिसते. तसंच मुंबई, कोकण हा भाग वगळता उर्वरित राज्यात शिवसेनेच्या विस्तारासाठी प्रयत्न झाल्याचं दिसतंय. खातेवाटपात काँग्रेसने दलित नेत्यांना महत्त्वाची खाती दिली आहेत. वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेल्या प्रतिसादाचा हा परिणाम असावा, असं मानलं जातंय. दुसरं म्हणजे, काँग्रेसने विदर्भाला झुकतं माप दिलं आहे. नितीन राऊत यांना ऊर्जा मंत्रिपद, यशोमती ठाकूर यांना महिला-बालकल्याण खातं तर ओबीसी मंत्रालय विजय वडेट्टीवार यांना मिळालं आहे. एकेकाळी बालेकिल्ला असलेला विदर्भ गेल्या काही वर्षात काँग्रेसच्या हातातून गेला आणि भाजपने तिथे आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. मात्र, यानिमित्ताने काँग्रेसने पुन्हा एकदा विदर्भामध्ये आपला पाया भक्कम करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचं दिसतंय. अनिल देशमुखच का? राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यामध्ये असलेल्या या खात्यासाठी अनेक इच्छुक किंवा पात्र नेते पक्षाकडे होते. त्यामुळे या खात्याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील यांनी गृह खातं सांभाळलेलं आहे. मात्र असं असूनही ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला ठेवून गृहमंत्रिपद अनिल देशमुख यांच्याकडे कसे देण्यात आले असा प्रश्न उपस्थित होतो. अनिल देशमुख यांना हे मंत्रिपद देऊन पवार यांनी पेच सोडवला आहे का असा प्रश्न विचारला असता लोकसत्ताचे नागपूर आवृत्तीचे उप-निवासी संपादक देवेंद्र गावंडे म्हणाले, "देशमुख यांना गृहमंत्रिपद देऊन हे खातं शरद पवार यांनी स्वतःकडेच ठेवलं आहे असं म्हणता येईल." ते पुढे म्हणाले, "अनिल देशमुख हे प्रफुल्ल पटेल यांच्या निकटवर्तियांपैकी एक आहेत आणि प्रफुल्ल पटेल हे शरद पवार यांचे अत्यंत जवळचे विश्वासू सहकारी आहेत. त्यामुळेच हा निर्णय घेतला असावा." याबाबत बोलताना लोकमतचे राजकीय संपादक राजा माने यांनी "पक्षांतर्गत वाद टाळण्यासाठी शरद पवार यांनी अनिल देशमुख यांना हे पद देण्याचा निर्णय घेतला असावा", असं सांगितलं. ते म्हणतात, "अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यामध्ये असणारी सुप्त स्पर्धा त्यांनी लक्षात घेतली असावी आणि अनिल देशमुख यांच्याकडे हे मंत्रालय देऊन मधला मार्ग काढला असावा. तसंच जयंत पाटील आणि सुप्रिया सुळे यांच्यामधील सत्तासंघर्षही यामुळे टळणार आहे. छगन भुजबळ यांचं ज्या पार्श्वभूमीवर सध्या पुनर्वसन झाले आहे ते पाहाता स्वतःही पदासाठी फारसे आग्रही नसावेत असं दिसतं. त्यामुळे त्यांना हे पद देण्यात आलं असावं. ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांच्यामते, "अजित पवार यांची जलसंपदा खात्यातील प्रकरणांची लाचलुचपत विभागातर्फे चौकशी सुरु आहे आणि हा विभाग गृह खात्याच्या अंतर्गत येतो. तसेच छगन भुजबळ यांचाही खटला न्यायालयात सुरु आहे. अशा स्थितीत या दोघांकडेही गृहखातं देणं योग्य ठरणार नाही असा विचार पक्षाने केला असावा. दिलिप वळसे पाटील पुणे जिल्ह्यातले असल्यामुळे अजित पवार यांच्याशी होणारा संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी त्यांचेही नाव बाजूला ठेवून अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रालय देण्यात आलं असावं." छगन भुजबळ आणि धनंजय मुंडे छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक ज्येष्ठ नेते आहेत. मुंबईच्या महापौरपदापासून राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंत अनेक पदांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळलेली आहे. छगन भुजबळ यांनी गृहमंत्रिपद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या खात्यांचीही जबाबदारी त्यांनी सांभाळलेली आहे. मात्र या मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे या मंत्रालयांच्या तुलनेत थोडे कमी महत्त्वाचे समजले जाणारे अन्न आणि नागरी पुरवठा हे मंत्रालय मिळाले आहे. तसेच आजवर मंत्रिमंडळात सामाजिक न्याय मंत्रालय दलित आमदाराकडे जात असे. परंतु याला शिवाजीरावर मोघे अपवाद होते, ते आदिवासी समुदायाचे प्रतिनिधी होते. परंतु आता धनंजय मुंडे यांच्याकडे हे खातं देण्यात आलं आहे. धनंजय मुंडे ओबीसी समुदायाचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्याकडे हे मंत्रालय जाण्याबद्दल विचारल्यावर राजा माने म्हणाले, "या पदावर धनंजय मुंडे स्वतः कितपत समाधानी असतील हे सांगता येत नाही त्यांची हे पद देऊन बोळवण केली असावी." तर मृणालिनी नानिवडेकर यांना या निर्णयामागे एक वेगळा प्रयोग असावा असं वाटतं. एका उमद्या नेतृत्वाला हे खातं मिळणं ही स्वागतार्ह बाब आहे असं त्या सांगतात. इतर मंत्र्यांच्या खातेवाटपावर थोडक्यात नजर टाकू या बाळासाहेब थोरात, महसूल मंत्री काँग्रेसच्या वाट्याला आलेलं महत्त्वाचं खातं म्हणजे महसूल मंत्रालय. प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात की माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, यांच्यापैकी कुणाला हे खातं मिळणार याबद्दल प्रचंड उत्सुकता होती. मुख्यमंत्री राहिलेले अशोक चव्हाण या खात्यासाठी इच्छुक होते आणि त्यासाठी त्यांनी प्रयत्नही केले. मात्र महसूल खातं स्वतःकडे ठेवण्यात बाळासाहेब थोरात यशस्वी ठरले. त्यामुळे आपणच आता राज्यातले काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते असल्याचं बाळासाहेब थोरात यांनी दाखवून दिलं. अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम, त्यातही सार्वजनिक उपक्रम वगळून, हे खातं अशोक चव्हाणांच्या पदरात पडलं आहे. हे खातं तितकंसं महत्त्वाचं मानलं जात नाही. त्यामुळेच कदाचित चव्हाण यांनी महसूल मंत्रालयाची मागणी केली होती. मात्र त्यांना आता या खात्यावर समाधान मानावं लागलं आहे. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री ऊर्जा हे अत्यंत महत्त्वाचं खातं नितीन राउत यांना मिळालं आहे. विदर्भातले मोठे काँग्रेस नेते मानले जाणारे नितीन राऊत हे पक्षाचा महत्त्वाचा दलित चेहराही आहेत. वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण काँग्रेसमधल्या दुसऱ्या महत्त्वाच्या दलित नेत्या वर्षा गायकवाड या आहेत. त्यांनाही शालेय शिक्षण हे खातं मिळालं आहे. आदित्य ठाकरे, पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री शिवसेनेला मिळालेल्या खातेवाटपातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आदित्य ठाकरे यांना पर्यटन आणि पर्यावरण ही दोन खाती मिळाली आहेत. आदित्य ठाकरे यांची सकारात्मक प्रतिमा बनवण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न या खातेवाटपातून दिसतो. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर आदित्य ठाकरे वेळोवेळी बोलत आले आहेत. नाणार प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेने प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतली होती. आरे कारशेडच्या मुद्द्यावरून आदित्य ठाकरे यांनी ठोस भूमिका घेतली होती. त्यामुळेच पर्यावरण खातं त्यांना सोयीचं वाटलेलं असू शकतं. दुसरीकडे पर्यटन या खात्याच्या माध्यमातून वेगवेगळे उपक्रम राबवून आदित्य ठाकरे आपली इमेज बिल्डिंग करू शकतात, म्हणूनच त्यांना ही दोन खाती त्यांना देण्यात आली असावी. दादा भुसे, कृषी मंत्री दादा भुसे यांना अत्यंत महत्त्वाचं असं कृषी खातं देण्यात आलं आहे. भुसे नाशिक जिल्ह्यातले शिवसेनेचे आमदार आहेत. एकंदरच पाहता, मंत्रिमंडळाच्या विस्तार झाला त्यावेळी शिवसेनेने मुंबई आणि कोकण या पट्ट्याच्या बाहेर मंत्रिपदं दिली होती आणि आता खातेवाटपातदेखील मुंबई आणि कोकणाच्या बाहेरच्या भागाला झुकतं माप देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र या भागांवर शिवसेनेने लक्ष केंद्रीत केल्याचं दिसतंय. एकूणच खातेवाटपात सत्ताधारी तिन्ही पक्षांची प्रादेशिक आणि सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसतंय. तसंच कुठल्या चेहऱ्याला संधी द्यायची, कुणाला समोर आणायचं हादेखील प्रयत्न या खातेवाटपातून झाल्याचं दिसतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)