IFSC: मुंबई विरुद्ध गुजरात वरून राजकारण नेमकं कशावरून सुरू आहे?
मुंबईतल्या BKCमध्ये होणारं आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र - International Financial Services Center (IFSC) गुजरातमधल्या गांधीनगरला हलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने 1 मेला घेतला.
महाराष्ट्रावर हा अन्याय असल्याचा आरोप शिवसेनेने केलाय, तर हा मुंबईचं महत्त्वं कमी करण्याचा डाव असल्याचं महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांनी म्हटलंय. तर मोदी सरकारवर टीका करण्यासाठी लोकांना फक्त सोयीच्या गोष्टी आठवत असल्याचं भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. पण या मुद्द्यावरून फक्त राज्यातच नव्हे तर दिल्ली वि. मुंबई, असं राजकारण सुरू झालं आहे. त्यामुळे समजून घेऊ या नेमकं झालंय काय? आणि हा खरंच महाराष्ट्रावर अन्याय झालाय का? IFSC म्हणजे काय? विविध आर्थिक सेवा आणि त्यांच्या नियामक मंडळांची मिळून होणारी संस्था म्हणजे International Financial Services Center किंवा IFSC. IFSC अंतर्गत येणाऱ्या विविध सेवांवरच्या नियंत्रकाचं काम सध्या रिझर्व्ह बँक, सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) करतात. या प्रकल्पामध्ये विविध प्रकारच्या आर्थिक सेवा एकाच ठिकाणाहून मिळू शकतील. मुंबईतल्या BKCमध्ये हे केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासाठीची आखणी करण्यात आली होती. अंडरग्राऊंड बुलेट ट्रेन स्टेशन असेल आणि वर IFSCच्या दोन इमारती असतील, असं हे नियोजन होतं. 2006मध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना या IFSCची घोषणा करण्यात आली. मुंबईच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानाचा फायदा या केंद्राला होईल असा यामागचा हेतू होता. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. IFSC होईल म्हणून मुंबईत एक 'आर्बिट्रेशन सेंटर'ही सुरू करण्यात आलं होतं. पण आता मात्र हे IFSC मुंबईऐवजी गुजरातच्या गांधीनगरमधल्या Gujarat International Finance Tech City म्हणजेच GIFT सिटीला हलवण्यात येत असल्याचं जाहीर करण्यात आलंय. हे केंद्र हलवण्यात आल्याने इथे निर्माण होऊ शकणारे रोजगार आणि महसूलही आता महाराष्ट्राबाहेर जाईल. GIFT सिटी काय आहे? Gujarat International Finance Tech City (GIFT सिटी) हा नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जातो. टॅक्स हेवन म्हणून ओळखले जाणारे देश वा परदेशात जाणाऱ्या उद्योगांना आकर्षित करून भारतात आणण्याचं या प्रकल्पाचं उद्दिष्टं होतं. या GIFT सिटीसाठी गुजरात सरकारने काही विशेष सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. 2007च्या व्हायब्रंट गुजरात इव्हेंट दरम्यान तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदींनी या GIFT सिटीचं रूपांतर IFSC मध्ये करण्याचा मानस जाहीर केला होता. मुंबईतून महत्त्वाची कार्यालयं हलवण्याचा मुद्दा महत्त्वाची सरकारी कार्यालयं जाणीवपूर्वक मुंबईतून बाहेर नेण्यात येत असल्याचं शिवसेनेने वेळोवेळी म्हटलंय. मे 2015 मध्ये शिवसेनेच्या अरविंद सावंत यांनी हा मुद्दा लोकसभेत मांडला होता. लोकसभेत बोलताना अरविंद सावंत म्हणाले होते, "मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आतापर्यंत मुंबईची भरभराट होत होती, पण गेल्या काही काळात सरकारने काही निर्णय घेतले. आधीच्या UPA सरकारने एअर इंडियाचं मुख्यालय दिल्लीला हलवलं. नंतर आपल्या सरकारने पेटंट, डिझाईन आणि ट्रेडमार्कचं ऑफिस दिल्लीला हलवलं. यानंतर नॅशनल मरीन पोलीस अकादमी पालघरहून गुजरातमधल्या द्वारकाला हलवण्यात आली. आता मुंबईच्या पोर्ट ट्रस्ट मध्ये होत असलेलं 'शिप रेकिंग'चं काम गुजरातमधल्या अलंगला नेण्यात येतंय. अशाप्रकारे मुंबईच 'डिसमँटल' करण्यात येत आहे." मुंबईतलं बाँबे स्टॉक एक्सचेंज मुंबईतून महत्त्वाची आर्थिक केंद्र बाहेर हलवण्याविषयी पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ किंवा त्याच्याही आधीपासून असा प्रचार करण्यात आला की मुंबई गुजराती माणसाने उभी केली, किंवा ती गुजरातची होती पण ती महाराष्ट्राने हिरावून घेतली. पण तसं नाहीये. मुळात मुंबई राजकीय - सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्ट्या महाराष्ट्राचाच भाग होती. "जरी पारशी-गुजराती समाज इथे असला, तरी मूळ कष्टकरी समाज मराठीच होता. शेवटी जेव्हा मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली तेव्हा गुजरातच्या राजकारण्यांना हे तेवढंसं आवडलं नाही. यात मोरारजी देसाईंचाही समावेश होता. त्यामुळे गुजरातच्या राजकारण्यांसाठी मुंबई हा 'अनफिनिश्ड बिझनेस' आहे. "पूर्वी मुंबईमध्ये हिऱ्यांचा मोठा उद्योग पंचरत्न बिल्डिंगमध्ये होता. पण आता हळुहळू यातला एक मोठा गट गुजरातला गेलेला आहे. मुंबईचं महत्त्व कमी करायचा प्रयत्न सातत्याने होतोय." केंद्राच्या निर्णयाविषयीची नाराजी मात्र आता IFSC गुजरातला हलवण्याच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविषयी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. थोरात म्हणाले, "IFSC गुजरातला नेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय निराशाजनक आहे आणि मुंबईचं महत्त्वं कमी करण्यासाठी हे केलं जातंय. केंद्राने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा कारण शेवटी मुंबई हे देशाचं आर्थिक केंद्र आहे. महाराष्ट्रातलं भाजप नेतृत्त्वं या मुद्द्यावर गप्प का?" शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनीही याविषयीची नाराजी एका व्हिडिओद्वारे व्यक्त केलीय. याला 'सबका साथ-सबका विकास' म्हणता येणार नसल्याचं ते म्हणाले आहेत. "महाराष्ट्राचा गळा दाबून, ज्याला नाव आहे, ज्याच्यात ताकद आहे, प्रसिद्ध आहे, असं मुंबई केंद्र जे आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखलं जातं, तिथलं केंद्र बंद करून गुजरातला नेणं मला योग्य वाटत नाही. माझी केंद्राला विनंती आहे, अंतर्मुख व्हा, याचा विचार करा आणि हा निर्णय थांबवा." फडणवीस म्हणतात... तर माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी सरकारवरच्या आरोपांना उत्तर देताना म्हटलं, "मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींजींच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचं स्मरण होतं." ट्वीट्सच्या एका मालिकेद्वारे त्यांनी शिवसेनेच्या आरोपांना उत्तर दिलंय. या ट्वीट्समध्ये फडणवीस म्हणतात, "आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला. 2014 पर्यंत तेव्हा ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्राने त्याचा विचार केला. "2007 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी अहमदाबादला IFSC म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि नियोजनासाठी ECIDIची नियुक्ती केली." IFSC बाबत झालेली बैठक (दि. 13 जुलै, 2017) "2012 पर्यंत गुजरात IFSCचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाला. 2015 मध्ये केंद्र सरकारने IFSC संदर्भात एसईझेडच्या कायद्यात केल्यानंतर GIFT सिटीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला. "अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्‍याच बाबींची पूर्तता करीत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली आणि 50 हेक्टर जागेमुळे बीकेसीच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावरही सल्लागारामार्फत तोडगा शोधून पुन्हा हा प्रस्ताव फेरसादर करण्यात आला." देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणतात, "बुलेट ट्रेनचे स्टेशन बीकेसी येथे प्रस्तावित करताना केंद्र सरकारने बीकेसी येथे IFSCचा विचार केला. IFSCची इमारत नियोजित करूनच स्थानकाचा आराखडा तयार झाला." आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राच्या कृती दलाची पहिली बैठक 1 फेब्रुवारी 2016ला पार पाडली. "दरम्यानच्या काळात GIFT सिटीमध्ये कामकाजाला प्रारंभ झालेला असल्याने तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटलीजी यांनी सांगितले की, दोन IFSC एकत्रित काम करू शकतात का, ही बाब आमच्या विचाराधीन आहे. असं होऊ शकतं, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अहवाल सादर केला आणि ही बाब अद्यापही विचाराधीन आहे. "डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे. आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते 2007 ते 2014 या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या IFSCसाठी शून्य योगदान दिले. त्या संधीचा गुजरातने त्यावेळी फायदा घेतला. IFSCसाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने ठरविले, तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते." गुजरातमध्ये केंद्र मान्य केलं, याचा अर्थ मुंबईसाठीचा प्रस्ताव रद्द केला, असा होत नसल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. याविषयी सांगताना धवल कुलकर्णी सांगतात, "2018 मध्ये संसदेमध्ये जयंत सिन्हा यांनी स्पष्ट कबुली दिली होती की सध्या आमचा दुसरं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याबाबत कुठला विचार नाही." केंद्राच्या निर्णयावर शरद पवारांची टीका आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला हलवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय 'निराशाजनक आणि देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईच्या प्रतिमेच्या विरोधात' असल्याचं शरद पवारांनी लोकसत्ताला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलंय. पंतप्रधानांनी नेहमीच त्यांच्या राज्याच्या पलीकडचा विचार करायला हवा. निर्णय घेताना ते सर्व बाजूंनी विचार करून, सर्वसमावेशक आणि राष्ट्रीय पातळीवरचे घ्यायला हवेत, असं पवार म्हणालेत. या निर्णयाचा पुनर्विचार करून मुंबईचा IFSC दर्जा कायम ठेवण्याची विनंती आपण पंतप्रधानांना करणार असल्याचंही शरद पवारांनी म्हटलंय. केंद्राच्या या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येतील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. तर IFSC मुंबईतून गुजरातला जाणार असेल तर केंद्राने टॅक्सही मुंबईकडून न घेता गांधीनगरकडून गोळा करावा, हे केंद्र मुंबईबाहेर गेल्यास मुंबईतून केंद्र सरकारला जाणारा कर रोखण्यात येईल, असा इशारा खासदार राहुल शेवाळेंनी दिलाय. मुंबईच योग्य का? IFSCसाठी मुंबईच योग्य का, हे सांगताना शरद पवार म्हणाले, "मुंबई ही नेहमीच देशाचं आर्थिक राजधानी राहिली असून तिची स्वतःची ओळख आहे, हे एक आघाडीचं औद्योगिक शहर आहे आणि इथून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातला नेणं हे योग्य नाही." पत्रकार धवल कुलकर्णी सांगतात, "मुंबई हे या IFSC साठी चांगलं लोकेशन आहे, कारण वित्तीय केंद्र म्हटल्यानंतर तुमच्याकडे आंतरराष्ट्रीय लोक येतात. आणि गुजरात 'ड्राय स्टेट' आहे. महाराष्ट्रात तो मुद्दा नाही. "मुंबईमध्ये सॉफ्ट स्किल्स असणारी लोक तुलनेने जास्त मिळतात. गुजरातमधल्या लोकांपेक्षा इथल्या लोकांची इंग्रजीवरची पकड जास्त चांगली आहे. हे सगळं पाहता वित्तीय केंद्राच्या दृष्टीने मुंबई चांगली आहे." (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)