‘तिवरे धरण फुटेल अशी भीती मी 5 महिन्यांपूर्वीच व्यक्त केली होती'
"तिवरे धरण फुटल्यामुळे माझ्या घरातील 5 जणांना जीव गमवावा लागलाय. मी स्वतः प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे धरणाच्या दुरुस्तीची मागणी केली होती," असं अजित चव्हाण सांगतात.
तिवरे धरण फुटल्यामुळे 23 जणांचे प्राण गेले. हे धरण फुटू शकतं अशी भीती चव्हाण यांनी पत्राद्वारे व्यक्त केली होती. बीबीसीला त्यांनी सांगितलं, "धरण फुटण्याच्या 5 महिन्यांपूर्वीच मी पत्राद्वारे धरणाला भगदाड पडल्याची वस्तुस्थिती कळवली होती. पण माझ्या पत्रावर योग्य ती कारवाई झाली नाही. प्रशासनाने माझ्या पत्राचं गांभीर्य ओळखून कारवाई केली असती तर आज आमच्यावर ही वेळ आली नसली. माझे आई, बाबा, भाऊ, वहिनी आणि पुतणी जिवंत असते." व्यवसायानिमित्त चिपळूणच्या सती भागात राहणारे 39 वर्षीय अजित चव्हाण आपल्या भावना व्यक्त करत होते. अजित चव्हाण यांनी धरणाच्या दुरावस्थेविषयी प्रशासनाला लिहिलेलं पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे. 2 फेब्रुवारी 2019 रोजी चव्हाण यांनी चिपळून प्रांताधिकाऱ्यांना लिहलेल्या पत्रामध्ये म्हटलं होतं की, "मी अजित चव्हाण आपल्याला विनंती करतो की, तिवरे धरणाच्या पायथ्यालाच आमची तिवरे भेंदवाडी आहे. धरणाच्या मुख्य गेटच्या बाजूला भला मोठा खड्डा निर्माण झाला आहे. त्यामधून पाण्याचा विसर्ग चालू होता. सध्या पाण्याची पातळी कमी झाली आहे या करणाने पाण्याचा विसर्ग थांबला आहे. आमदार (सदानंद चव्हाण) आणि आपण (प्रांताधिकारी) संयुक्त पाहणी केली होती. धरणात गाळ साचल्यामुळे पाणीसाठा कमी होत आहे, असा निष्कर्ष काढला गेला. परंतु तसं नसून पडलेल्या भगदाडामुळे पाणी कमी होत आहे. या धरणाकडे चिपळूण पाटबंधाऱ्याचे उप अभियंता दुर्लक्ष करीत आहेत. आपण याकडे लक्ष देऊन संबंधित विभागाला सूचना कराव्यात." पाटबंधारे विभाग लक्ष देत नाही हे अजित चव्हाण यांनी आपल्या पत्रामध्ये स्पष्टपणे म्हटलं होतं. या सर्व गोष्टी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच्या आहेत. "धरणात पाणीसाठी कमी आहे. त्यामुळे काहीच होणार नाही, धरण व्यवस्थित आहे, अशी अधिकाऱ्यांची धारणा होती,"असं अजित चव्हाण यांचं म्हणणं आहे. पण 2 जुलैला रात्री साडे नऊ वाजता तिवरे धरण फुटलं. त्यामध्ये 23 माणसं आणि 14 घरं पाण्याच्या तीव्र प्रवाहात वाहून गेली. आता या विषयाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी तशी घोषणा केली होती. अजित चव्हाण यांच्या पत्रावर काय कारवाई केली? अजित चव्हाण यांचं पत्र (2 फेब्रुवारी) मिळाल्यानंतर तब्बल दोन महिन्यांनी म्हणजे 9 एप्रिल 2019 रोजी प्रांताधिकाऱ्यांनी ते चिपळूण पाटबंधारेच्या उप-अभियंतांना पत्र पाठवलं. प्रांताधिकाऱ्यांनी अजित चव्हाण यांच्या पत्रातील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसंच या विषयी कार्यवाही करून अर्जदार (अजित चव्हाण) यांना कळवण्यात यावं. तसंच या कार्यवाहीचं एक पत्र प्रांत कार्यालयात पाठविण्यासंदर्भातही पाटबंधारे विभागाला सूचना करण्यात आल्या होत्या, असं चिपळूणच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं. दरम्यान "पाटबंधारे विभागानं काय कार्यवाही केली? याचं पत्र मला अद्यापही मिळालं नाही. शासकीय यंत्रणा किती बेफिकीर आहे हेच यावरून सिद्ध होतं आहे. आम्हा सर्वसामान्यांच्या जिवाला किंमत नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे आमची गेलेली माणसं आता परत येणार आहेत का?" असा संतप्त सवाल अजित चव्हाण विचारत आहेत. प्रांत कार्यालयातून पांटबंधारे विभागाला पाठवलेलं पत्र प्रांत कार्यालयातून पांटबंधारे विभागाला गेलेल्या पत्राचं उत्तर आलं का? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही चिपळूणचे प्रांताधिकारी अविशकुमार सोनोने यांच्याशी संपर्क केला. यावर प्रांताधिकारी अविशकुमार सोनोने म्हणाले, "प्रांत कार्यालय महसूल विभागाअंतर्गत येतं. कायदा सुव्यवस्था सांभाळणं आणि एखादी समस्या निर्माण झाली तर संबंधित विभागाशी समन्वय साधणं आणि कार्यवाही संदर्भात सूचना करणं हे आमचं काम आहे. याच कर्तव्याअंतर्गत आम्ही अजित चव्हाण यांनी दिलेलं पत्र त्यांच्या कार्यालयात पाठवलं होतं. पण चिपळूण पाटबंधारे विभागानं आजपर्यंत आमच्या पत्रावर काय कार्यवाही केली याचं उत्तर कळवलेलं नाहीये." पाटबंधारे विभागानं कार्यवाही केली पण... धरणाची दुरुस्ती केली पण त्याची माहिती प्रांताधिकारी आणि अजित चव्हाण यांना देण्यात आली नव्हती असं पाटबंधारे यांचं म्हणणं आहे. "तिवरे धरणाचं काम 2004 साली पूर्ण झालं. तेव्हा पासून फेब्रुवारी 2019पर्यंत आम्हाला कोणतंही पत्र मिळालं नाही. पहिल्यांदा फेब्रुवारीमध्ये चिपळूण कार्यालयाच्या उप-अभियंता यांच्या वॉट्सअपवर प्रांताधिकाऱ्याचं पत्र मिळालं. त्यानंतर याच पत्राची प्रत एप्रिल महिन्यात प्रांताधिकारी कार्यालयातून मिळाली. त्याचबरोबर मे महिन्यात या धरणाच्या दुरूस्तीबद्दल चिपळूण पंचायत समिती सभापती पूजा शेखर निकम यांच्याकडूनही चिपळूण कार्यालयाला प्राप्त झालं. हे दोन्ही पत्र मिळाल्यानंतर उप अभियंतांनी कार्यक्षेत्रावर जाऊन पाहणी केली. "जो भाग खचला होता त्या ठिकाणी बाहेरून माती आणून तो आम्ही भरला. भराव उतारावर खचल्यानं जेसीबीच्या सहाय्यानं जेवढं कॉम्पॅक्शन करता आलं तेवढं आम्ही केलं. ही कामं आम्ही भेंदवाडी ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत केली." असं रत्नागिरीच्या जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश देशमुख सांगतात. पण याबाबत अजित चव्हाण आणि प्रांताधिकाऱ्यांना आम्ही केलेल्या कार्यवाहीचं पत्र आमच्या चिपळूण कार्यालयाकडून पाठवलं गेलं नाही. पण काम आम्ही केलं होतं," असं देशमुख सांगतात. "1 जुलैला तिवरे धरण फक्त 30 टक्के भरलेलं होतं. त्यानंतर कोयना धरणाजवळच्या नवजा पर्जन्य मापक केंद्रावर 7-8 तासात 190 मि.मी. पावसाची नोंद झाली होती. यामुळे काही तासात धरणाची पातळी 9 मीटरनं वाढली. 2 जुलै रोजी संध्याकाळी 5 वाजता सांडवा वाहायला लागला. "अचानक पाणी वाढल्यानं ओली माती आणि सुकी माती यामध्ये Equilibrium साधला गेला नाही त्यामुळेही धरणाला धोका उदभवू शकलेला असू शकतो. अपस्ट्रीमची कॉनक्रीट वॉल फेल गेल्यामुळंही धरण फुटण्याची शक्यता असते. या प्रकरणी नक्की काय झालंय याची चौकशी तांत्रिक अधिकारी करतील. क्वालिटी कंट्रोल कसं केलं गेलं याची माहिती आम्ही काढतो आहेत," अशी माहिती देशमुख यांनी दिली. 'या दुर्घटनेला शासकीय यंत्रणा जबाबदार आहे' या घटनेला शासकीय यंत्रणा जबाबदार असल्याचं वक्तव्य आमदार भास्कर जाधव यांनी केलं आहे. "ही जी दुर्दैवी घटना घडली आहे याला सर्वस्वी जबाबदार शासकीय यंत्रणा आहे, त्याला सर्वस्वी जबाबदार लघु पाटबंधारे विभाग आहे, त्याला सर्वस्वी जबाबदार सरकार आहे, त्याला सर्वस्वी जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहेत असं माझं म्हणणं आहे. अजित चव्हाण यांनी पत्र देऊन सर्व यंत्रणांना सतर्क केलं होतं. "एका सामान्य माणसाला जे कळतं ते संबंधित अधिकाऱ्यांना का कळू शकत नाही? हा माझा प्रश्न आहे. शासकीय यंत्रणा पूर्णपणे गाफिल राहिली म्हणून ही दुर्दैवी घटना घडली असं माझं म्हणणं आहे," असं गुहागरचे राष्ट्रवादीचे आमदार भास्कर जाधव म्हणतात. 'धरण आम्ही बांधलं पण त्याच्या डागडुजीची जबाबदारी जलसंधारण विभागाची' या धरणाचं कंत्राट शिवसेनेचे आमदार सदानंद चव्हाण यांना मिळालं होतं. त्यांची प्रतिक्रिया बीबीसीनं घेतली आहे. "होय, हे मी मान्य करतो धरण माझ्या मालकीच्या कंपनीनं बांधलं आहे. पण 15 वर्षांपूर्वीच आम्ही धरण बांधून संबंधित विभागाच्या ताब्यात दिलं होतं. तिवरे धरण मातीचं असल्यानं या काळात जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी डागडुजी करणं आवश्यक होतं. अजित चव्हाण यांनी मला पत्राबद्दल माहिती दिली होती. मीही अधिकाऱ्यांना धरणाच्या गळती संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करत होतो," चव्हाण सांगतात. "आम्ही मोर्डे, वाटूळ आणि तुरवळचं धरणही बांधलं आहे. आमचा दर्जा वाईट असता तर त्यांनाही काही तरी झालंच असतं ना. या दुर्घटनेमुळे निश्चितच मी व्यथित आहे. मला काय आनंद होणार आहे का? यामध्ये मृत्यू पडलेली मंडळी माझ्या घरचीच होती. विरोधक माझ्यावर राजकीय हेतूने आरोप करतायत. मला फाशी देऊन सर्व काही ठीक होणार आहे का? असं होत असेल तर मी तयार आहे," शिवसेनेचे स्थानिक आमदार आणि खेमराज कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे तेव्हाचे मालक सदानंद चव्हाण यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटलं. 'दोषींवर कठोर कारवाई होईल' दोषींवर कठोर कारवाई होईल असं पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी म्हटलं आहे. "अजित चव्हाण यांनी दिलेल्या पत्रावर काय कार्यवाही झाली? याची सखोल चौकशी SIT मार्फत होणारच आहे. या प्रकरणी दोषींना कुठल्याही परिस्थितीत सोडलं जाणार नाही. या दुर्घटनेत जी घरं वाहून गेली आहेत, ती पालकमंत्री म्हणून मी डिपीसीच्या माध्यामातून तातडीनं बांधून देणार आहे." "त्याचबरोबर त्यांना संसारात लागणारी भांडी-कुंडीही देणार आहे. या भागातील वाहून गेलेले साकवही मी बांधून देणार आहे. ज्यांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत त्यांचं पालकत्व पालकमंत्री म्हणून स्वीकारणं माझी जबाबदारी आहे," रत्नागिरीचे पालकमंत्री रविंद्र वायकर बोलत होते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)