आंबेडकर, ओवेसींचा दलित-मुस्लीम युतीचा 'डाव' आणि राजकीय 'पेच'
भारिप म्हणजेच 'भारिप बहुजन महासंघ' आणि एमआयएम अर्थात 'माजलिस-ए-इत्तेहादुद्ल मुसलमीन' एकत्रित निवडणूक लढवणार असं प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलंय. परिणामी राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चेला उधाण आलं.
प्रकाश आंबेडकर दलित-मुस्लीम एकत्र येणं हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या भारतीय जनता पक्षासाठी अडचणीचं ठरू शकतं का, याचा तज्ज्ञांशी बोलून घेतलेला वेध. भूमिका स्पष्ट होणार? "दलित समाजात अनेक गट आहेत. जोगेंद्र कवाडे, रामदास आठवले, दिवंगत रा. सु. गवई, प्रकाश आंबेडकर असे अनेक नेते आणि त्यांचे अनुयायी आहेत. या सगळ्यातून बाहेर पडत आपलं नेतृत्त्व राष्ट्रीय स्तरावर प्रस्थापित व्हावं ही प्रकाश आंबेडकराची जुनी महत्त्वाकांक्षा आहे. एमआयएमशी युती करण्यामागे आंबेडकर यांचा हा हेतू आहे," असं ज्येष्ठ संपादक राही भिडे यांना वाटतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा दलित समाज ओवैसींच्या एमआयएमला मतदान करेल का? "निवडणुकांमध्ये हिंदुत्ववादी पक्षांची एक विशिष्ट अशी व्होटबँक असते. 2014 सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोदी लाट पाहायला मिळाली होती. पाच वर्षांनंतर हिंदुत्ववादी विचारसरणीला बाजूला सारण्यासाठी सेक्युलर अर्थात धर्मनिरपेक्ष पक्षांची मोट बांधली जाऊ शकते. अशावेळी भारिप-एमआयएम या महाआघाडीच्या बरोबरीने जाणार का? याचं उत्तर प्रकाश आंबेडकरांना द्यावं लागेल. तसं झालं तर भारिप-एमआयएम एकत्र येण्याला अर्थ आहे. हे एकत्र येणं सेक्युलर म्हणवणाऱ्या पक्षांच्या महाआघाडीला बळकट करू शकतं. मात्र त्यांनी महाआघाडीपासून स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भाजपलाच होऊ शकतो. त्यामुळे कुठल्या बाजूने जाणार याबाबत आंबेडकरांना स्पष्ट भूमिका घ्यावीच लागेल," असं राही भिडे यांनी सांगितलं. 'दलित मतदार नेतृत्वापासून दुरावला' ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांनी या राजकीय खेळीचा अर्थ उलगडून सांगितला. ते म्हणतात, "जातीय समीकरणांची जुळवाजुळव करत राजकीय खेळी करणं हा प्रकाश आंबेडकरांचा जुना छंद आहे. मात्र राजकारणात ही जातीय समीकरणं यशस्वी होतात असं नाही. एमआयएम तात्विक विचारसरणी असलेला पक्ष नाही. मूलतत्ववाद्यांशी त्यांची जवळीक आहे. मराठवाड्यात धर्माबाद, देगलूर, देवराई, अंबाजोगाई अशा छोट्या पॉकेट्समध्ये एमआयएमचं वर्चस्व आहे. मराठवाड्यात दलितबहुल भागही आहेत. नामांतर लढ्य़ावेळी दलितांना मारहाण झाली होती. राज्यातले अनेक दलित नेत्यांची सुरुवात मराठवाड्यातूनच झाली आहे. दलित वर्ग शहराकडे स्थलांतरित झाला आहे. शहरात त्यांच्या वस्त्या गठठ्याने आढळतात. दलितांनी वेळोवेळी परिस्थितीचे चटके सहन केले आहेत. मात्र त्याचवेळी दलित नेत्यांनी विश्वासार्हता गमावली." भारिप-एमआयएम युती निवडणुकीचं चित्र पालटवणार का? ते पुढे सांगतात, "काही दलित नेत्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली. त्याचवेळी दलित माणूस शिवसेनेकडे ओढला गेला. शिवसेनेत जात-पंथ-धर्माला स्थान नाही. त्यामुळे दलित माणसं शिवसेनेत मार्गस्थ झाले." भारिपने आता एमआयएमशी हातमिळवणी केली आहे, मात्र दलित मतदार आपल्या बाजूने राहिलेला नाही याची दलित नेतृत्वाला कल्पना नाही. काही भागांमध्ये भारिपला तर काही ठिकाणी एमआयएमला फायदा होऊ शकतो. या एकत्रीकरणाचा फायदाही भाजपला होईल." "निवडणुकांमध्ये बार्गेनिंग आणि ब्लॅकमेलिंगचं हे सूत्र आहे. आम्ही भाजपचा फायदा करून देतो, आमची काळजी घ्या असं भारिप-एमआयएम म्हणू शकतं. दलित समाज औवेसींचं नेतृत्व स्वीकारणार नाही. एमआयएमच्या आमदारानं काय केलं असा प्रश्न विचारला जातो. विश्वासार्हतेऐवजी एमआयएमचं नाव बदनाम झालं आहे. भारतीय मनोवृत्ती सहिष्णू आहे. सहिष्णू वृत्तीनं जगणाऱ्या वर्गाला पेटवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही," असं उन्हाळे यांना वाटतं. अकोल्यात औवेसींचा स्वीकार? "'या युतीचा फटका आंबेडकरांना अकोल्यात नक्कीच बसेल. याआधी अकोल्यात त्यांनी हिंदू समाजातील विविध जातींना एकत्र आणलं होतं. याबळावर अकोला महापालिकेत त्यांची सत्ता आली होती. ओवैसींची प्रतिमा कट्टरवादी अशीच झाली आहे. यासाठी ते स्वत: कारणीभूत आहेत,"असं ज्येष्ठ पत्रकार रवी तळे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. "आंबेडकर अकोल्याऐवजी सोलापूरहून निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा आहे. अशावेळी औवेसींच्या माणसाला अकोल्यात तिकीट मिळू शकतं. आंबेडकरांना मतदान करणाऱ्या स्थानिकांना औवेसींचं नेतृत्व रुचणार नाही. बेरजेचं राजकारण करायला गेले आहेत पण प्रत्यक्षात वजाबाकीची वेळ ओढवणार आहे," असं भाकीत तळे यांनी वर्तवलं. त्यांच्या मते, "केवळ मुस्लीम मतांवर निवडून येता येणार नाही याची जाणीव एमआयएमला झाली आहे. यामुळे पक्षाच्या प्रचार आणि प्रसारावर प्रामुख्याने मर्यादा येतात. मर्यादा तोडून पक्षाचा स्पेक्ट्रम वाढवण्यासाठी मुस्लीम राजकारणापल्याड जायला हवं हे एमआयएमच्या लक्षात आलं आहे. तो घटक कोण तर हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या विरोधात काम करणारा हवा. दलित वर्गाला चेहरा आहे. हिंदुत्ववादी शक्तींच्या विरोधात एकवटायचं असेल तर दलित समाजाला जवळ करायला हवं हे एमआयएमचं तात्पर्य आहे. 'शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र' या न्यायाने त्यांनी भारिपशी युती केली आहे." ओवेसींनी मुस्लीम मतांच्या पलीकडे जात पक्षाच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणाचं विश्लेषण करताना रवी तळे पुढे म्हणतात, "नावात 'आंबेडकर' असूनही राष्ट्रीय राजकारणात स्थान नसल्याची खंत प्रकाश आंबेडकरांना आहे. दलित राजकारणात पडलेली फूट दूर करत एकत्र येण्याचा प्रयत्न वारंवार अपयशी ठरला आहे. प्रकाश आंबेडकरांना रामदास आठवलेंसंदर्भात विचारलं की ते कोण आठवले असं विचारतात. राज्यातलं दलित नेतृत्व एकत्र येऊ शकत नाही याची खूणगाठ प्रकाश आंबेडकरांनी मनाशी बांधली आहे. राजकारण पुढे न्यायचं नसेल तर दलितपल्याड विचार करायला हवा या अपरिहार्यतेतून एमआयएमशी हातमिळवणी केली आहे." "हाजी मस्तान आणि जोगेंद्र कवाडे यांनी दलित-मुस्लिमांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला होता. दलित आणि मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व करणारे वेगवेगळे पक्ष रिंगणात असतात. मतं विभागली जातात. याचा फायदा शिवसेना भाजपला मिळतो. ज्या ठिकाणी दलित आणि मुस्लिमबहुल मतदारसंघात विश्वास निर्माण होईल. तिथं काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मत देऊन भाजपला मात देता येऊ शकते असा विश्वास असणाऱ्यांना भारिप-एमआयएमच्या निमित्तानं सशक्त पर्याय निर्माण होईल." 'एमआयएम भाजपचीच दुसरी फळी' "एमआयएम आणि भारिप हे दोन्ही संधीसाधू पक्ष आहेत. एमआयएम भाजपची दुसरी फळी म्हणूनच काम करतं. प्रकाश आंबेडकर सुरुवातीपासून भाजपला पूरक होईल असंच वागत आले आहेत. हे थेट दिसत नाही, पण त्यांची भूमिका भाजपला मदत होईल अशीच असते," असं ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांना वाटतं. ते पुढे सांगतात, "रोहित वेमुला प्रकरणानंतर प्रकाश आंबेडकरांचं नाव देशस्तरावर चर्चेत आलं. त्यांच्याकडे आंबेडकर नावाचा वारसा आहे. रामदास आठवले मंत्री झाल्यानंतर प्रस्थापितांविरोधात आवाज बळकट झाला. भीमा कोरेगाव, मराठा क्रांती मोर्चा आणि दादरला आंबेडकर भवन पाडल्यानंतर प्रकाश आंबेडकरांनी ताकद दाखवली. आठवले मंत्री झाले त्यामुळे सरकारविरोधातला वर्ग कॅप्चर करण्यात यश मिळवलं. उपद्रवमूल्य वाढलं." केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले चोरमारेंच्या मते, विधानसभा निवडणुकीत ही युती काँग्रेस तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसला मारक ठरू शकते. भारिप-एमआयएम हा काँग्रेसला दणका आहे. मात्र ही युती राजकीय निर्णय आहे. प्रकाश आंबेडकर या भूमिकेबाबत यू टर्न घेऊ शकतात, असं त्यांना वाटतं. "पण त्याचवेळी एमआयएमकडे सहिष्णू आणि सकारात्मक पद्धतीने पाहायला हवं. लोकशाही पद्धतीनेच त्यांचे नेते निवडून आहेत. मुत्सदीपणे अजेंडा राबवत आहेत. बाह्यदृष्ट्या औवेसी आणि एमआयएम भाजपविरोधी भूमिका घेते असं दिसतं. पण प्रत्यक्षात ते जेवढे आक्रमक असतात तेवढा भाजपचाच फायदा होतो," असं मत ते जाता जाता नोंदवतात. सोशल इंजिनिअरिंग नव्हे... "स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इतक्या वर्षानंतरही दलित-मुस्लीम या ओळखीतच आपण अडकलो आहोत. हे लोकशाहीला घातक आहे. सोशल इंजिनिअरिंग असं गोंडस नाव देत जातींची कडबोळी बांधली जातात हे चुकीचं आहे. मुळात हे चित्र बदलायला हवं," असं ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे यांना वाटतं. या युतीचं विश्लेषण करताना कांबळे पुढे सांगतात. "दलित समाजाचं आताचं नेतृत्त्व सर्वसमावेशक आणि व्यापक नाही. जोगेंद्र कवाडे, रामदास आठवले किंवा प्रकाश आंबेडकर या सगळ्यांचं दलित चळवळ विस्तारण्यात योगदान आहे, मात्र त्यांचं नेतृत्व त्यांच्या संघटनेपुरतं मर्यादित राहिलं. भारिप-एमआयएम युतीचे राजकीय परिणाम संमिश्र असतील. केंद्रीय मंत्री असलेल्या रामदास आठवले यांनी आधी शिवसेनेशी आणि नंतर भाजपशी हातमिळवणी केली. मात्र हे दलित समाजाला रुचलेलं नाही. दलितबहुल मतदारसंघातही आठवले गटाच्या उमेदवारांना जिंकता आलेलं नाही. त्यामुळे दलित समाजाने स्वीकारण्यावर भारिप-एमआयएम युतीचे परिणाम अवलंबून असतील." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)