पत्रकारांच्या प्रवेशावर अर्थमंत्रालयाची बंधनं, ‘एडिटर्स गिल्ड’कडून निषेध #5मोठ्याबातम्या
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
1. पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर अर्थमंत्रालयाची बंधनं, 'एडिटर्स गिल्ड'कडून निषेध नॉर्थ ब्लॉकमध्ये असलेल्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणण्याच्या मंत्रालयाच्या निर्णयाचा 'एडिटर्स गिल्ड'नं निषेध नोंदवला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 पत्रकाराने जबाबदारीने आणि विशिष्ट मर्यादेत राहणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यासाठी पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर बंधन आणणे हा उपाय नव्हे, अशी ठाम भूमिका 'एडिटर्स गिल्ड'नं घेतली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा आदेश म्हणजे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर आणलेली गदा असल्याचंही 'एडिटर्स गिल्ड'नं म्हटलं आहे. 'एडिटर्स गिल्ड'च्या निषेधानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यालयाने स्पष्टीकरण प्रसिद्ध केलं आहे. अर्थ मंत्रालयातील पत्रकारांच्या प्रवेशावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नसून प्रवेशप्रक्रिया शिस्तशीर करण्यात आल्याचा दावा अर्थमंत्रालयानं केला आहे. 2. स्थानिक काँग्रेस नेत्यांमुळेच अमेठीत पराभव- राहुल गांधी लोकसभा निवडणुकीत अमेठीमध्ये झालेल्या पराभवासाठी राहुल गांधी यांनी स्थानिक काँग्रेस नेत्यांना जबाबदार धरलं आहे. जनतेपासून त्यांचा संपर्क तुटल्यानं आपण पराभूत झाल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलं. सकाळनं हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. पराभूत झालो तरी अमेठी सोडणार नाही. अमेठी हे माझे घर आणि कुटुंब आहे. अमेठीच्या विकासावर परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही राहुल यांनी दिली. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर बुधवारी (10 जुलै) राहुल यांनी पहिल्यांदाच अमेठीला भेट दिली. गौरीगंज इथल्या निर्मलादेवी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट इथं झालेल्या आढावा बैठकीत राहुल यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. 3. वैद्यकीय शिक्षणामधल्या मराठा आरक्षणाला पुन्हा एकदा न्यायालयात आव्हान मराठा आरक्षणासंबंधी केलेल्या कायदा दुरुस्तीला पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी (11 जुलै) न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा केला असला तरी तो यंदाच्या वैद्यकीय प्रवेशांत लागू करता येणार नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मे महिन्यात दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारनं जूनमध्ये कायदादुरुस्ती करून घेत ते आरक्षण पुन्हा लागू केले. केया मोरबिया व अन्य काही विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी अॅड. किरण हुबळीकर यांनी या आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली. 4. पुरेशा पावसाअभावी राज्यातील खरीप हंगाम धोक्यात जुलै मध्यावर आला तरी पुरेसा पाऊसच नसल्याने राज्यातील खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. कोकणासह मुंबईत झालेली अतिवृष्टी आणि पुणे, कोल्हापूर, नाशिकचा काही भाग वगळता राज्याला दमदार पावसाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे केवळ २४ टक्के क्षेत्रावरच खरीपाच्या पेरण्या झाल्या आहेत. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील 71 तालुक्यांची स्थिती पुरेशा पावसाअभावी चिंताजनक झाली आहे. या ठिकाणी सरासरी 25 ते 50 टक्केच पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे पेरण्या रखडल्या असल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे. राज्यात एक कोटी 49 लाख हेक्टर क्षेत्र खरिपाच्या लागवडीखाली येते. 5 जुलैपर्यंत 35 लाख 67 हजार 956 हेक्टरवर पेरण्या झाल्या आहेत. 5. अभियंत्यावर चिखलफेक करणाऱ्या नितेश राणेंना जामीन मंजूर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे उपअभियंता प्रकाश शेडकर यांच्यावर चिखलफेक करणारे आमदार नितेश राणे आणि त्यांच्या 18 समर्थकांना सिंधुदुर्ग जिल्हा व सत्र न्यायालयानं सशर्त जामीन मंजूर केला. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे. पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर या सर्वांना मंगळवारी (9 जुलै) न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. नितेश राणे व अन्य 18 जणांना 23 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. बुधवारी नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. त्यावर सुनावणी होऊन प्रत्येकी 20 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सर्वांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)