सुप्रीम कोर्ट आणि सरकारमधील वादाचं कारण काय?
सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या नियुक्तीवरून कॉलेजियम आणि सरकारमधला संघर्ष नेमकं काय वळण घेतं याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
जस्टिस के. एम. जोसेफ कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना नेमकं काय उत्तर कळवायचं याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचं कॉलेजियम घेणार आहे. रविशंकर प्रसाद यांनी उत्तराखंड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्याच्या शिफारासीवर पुनर्विचार करण्याविषयी सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयातलं वरिष्ठ न्यायमूर्तींचं मंडळ म्हणजेच कॉलेजियमनं जानेवारीमध्ये इंदू मल्होत्रा आणि के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीची शिफारस केली होती. पण मोठ्या प्रतिक्षेनंतर कायदा मंत्र्यांनी इंदू मल्होत्रा यांच्या सिफारसीला होकार कळवताना न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या नावार परत एकदा विचार करण्याविषयी कळवलं होतं. कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरन्यायाधीश आणि कॉलेजियमचे प्रमुख दीपक मिश्र यांना पत्र लिहून कारणं सांगितली होती. त्यात के. एम. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी का नियुक्त करू नये याविषयी लिहिलं होतं. केरळमधले एक न्यायमूर्ती आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालयात आहेत, त्यामुळे राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या सिद्धांताला हे अनुसरून नाही. जस्टिस जोसेफ हे वरिष्ठतेच्या क्रमवारीत देशात 42व्या क्रमांकावर आहेत, जो नियुक्तीसाठी खालचा क्रमांक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचीत जाती किंवा जमाती प्रवर्गातून एकही न्यायमूर्ती नाही. ही तीन कारणं कायदा मंत्र्यांनी दिली होती. रविशंकर प्रसाद यांच पत्र मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातल्या पाच वरिष्ठ न्यायमूर्तींपैकी एक असलेल्या कुरियन जोसफ यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं की, "कॉलेजियम आपली शिफारस परत एकदा सरकारला पाठवेल. तथ्य आणि आकड्यांच्याआधारे सरकारला सांगितल जाईल की, त्यांनी नियुक्तीची पुन्हा शिफारस करतेवेळी मागील नियुक्त्यांना लक्षात घेतलं नव्हतं." जस्टिस इंदू मल्होत्रा दुसऱ्याच दिवशी त्याला कायदा मंत्रालयातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून आक्षेप घेण्यात आला. "कॉलेजियमची बैठक होण्यापूर्वीच एका न्यायमूर्तींतर्फे प्रेसकडे आपल्या मनातली गोष्ट सांगण हे परंपरा आणि नियमांना अनुसरून नाही," असं त्यांनी म्हटलं होतं. कॉलेजियम म्हणजे नेमकं काय? कॉलेजियम म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातल्या पाच वरिष्ठ न्यायमूर्तींची एक समीती. या समितीतर्फे नियुक्त्या आणि प्रमोशनशी निगडीत प्रकरणांवर निर्णय घेतले जातात. नंतर हे निर्णय सरकारकडे पाठवले जातात. तेथून ते राष्ट्रापतींकडे जातात. राष्ट्रपती कार्यालयाकडून नोटिफिकेशन काढण्यात आल्यानंतर न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली जाते. सरकार सामान्यपणे कॉलोजियमनं केलेल्या शिफारसी मान्य करतं. पण यावेळेस मोदी सरकारनं उत्तराखंड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती जस्टिस के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यामूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची कॉलेजियमची शिफारस परत पाठवली. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलगुरू फैजान मुस्तफा म्हणतात, "कॉलेजियम जर आपला निर्णय सरकारला परत पाठवणार असेल तर सरकाराला तो निर्णय माननं बंधनकारक आहे." जस्टिस जोसेफ यांचं प्रकरण काय आहे? जस्टिस जोसेफ यांची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या इंदू मल्होत्रा यांच्या नावासोबत करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची ही शिफारस जानेवारीत पाठवण्यात आली होती. सरकारनं इंदू मल्होत्रा यांच्या नावाला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी शपथ घेतली. वकील पदावरून थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती झालेल्या निवडक वकीलांमध्ये त्यांचा समावेश आहे. त्याचवेळी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी जस्टिफ जोसेफ यांच्या नावाला प्रांतीय-जातीय प्रतिनिधित्व आणि वरिष्ठतेच्या सिद्धांताला अनुसरून नसल्याचं सांगत विरोध दर्शवला. न्यायालयीन प्रकरणांच्या क्षेत्रात दशकाहून अधिक काळ वार्तांकन करणारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश भटनागर हे रविशंकर यांच्या या तर्कांवर प्रश्न उपस्थित करतात. "सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होण्यासाठी या अटी केव्हा आणि कोणी निश्चित केल्यात? अशी अनेक राज्यं आहेत, जिथून एकपेक्षा जास्त संख्येनं सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले आहेत." भटनागर दिल्लीचं उदाहरण देतात. दिल्लीशी संबधित तीन न्यायमूर्ती - एम. बी. लोकूर, एस. के. लाल आणि ए. के. सिकरी हे सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. आधी दिलेला निर्णय ठरतंय संघर्षाचं कारण? काँग्रेस सरकारच्या काळात कायदा मंत्री असलेले कपिल सिब्बल म्हणतात, "सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे. जर तुम्ही त्यांना आवडत नसाल तर ते आपली नियुक्ती होऊ देणार नाहीत." सर्वोच्च न्यायालयातल्या जवळपास 100 वकिलांच्या एका गटानंही हे प्रकरण सर न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपिठासमोर उपस्थित केलं. वकीलांच्या गटाच्या प्रमूख इंदिरा जयसिंह यांनी तर स्पष्टपणे सांगितलं की, जस्टिस जोसेफ यांच्याविरोधातलं सरकारचं वागणं हे उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याच्या निर्णयाला अवैध ठरवण्यावरून आहे. जस्टिस जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपिठानं एप्रिल 2016मध्ये उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याविषयीच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला चूक ठरवलं होतं. त्यानंतर तिथं बरखास्त करण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या हरीश रावत सरकारनं पुन्हा सत्ता हातात घेतली होती. न्यायालयीन प्रकरणांचे जानकार फैजान मुस्तफा म्हणतात, "कुठल्याही जाणकार व्यक्तिच्या हे लक्षात येईल की जस्टिफ जोसेफ यांची नियुक्ती टाळण्यामागे त्यांनी उत्तराखंड प्रकरणात दिलेला निकालच आहे." उत्तराखंडाचे मुख्य न्यायमूर्ती जस्टिस जोसेफ यांची आणखी एक फाइल गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे अडकलेली आहे. कॉलेजियमचे सदस्य जस्टिस कुरियन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं होतं की, "हे पहिल्यांदा होत नाही, जेव्हा सरकारनं जस्टिस जोसेफ यांच्या प्रकरणात टाळाटाळ करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. जस्टिस जोसेफ यांनी दोन वर्षांपूर्वी आरोग्याच्या कारणामुळे थंड पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंडमधून बदलीचा आग्रह केला होता आणि त्याविषयीची फाइल सरकारकडेही पाठवली होती. पण सरकारनं या प्रकरणात अजूनही कुठलंच उत्तर दिलेलं नाही." सरन्यायाधीश दीपक मिश्र जस्टिस कुरियन यांच म्हणणं आहे की, सर्वोच्च न्यायलयाच्या इतिहासात याआधी असं कधीही घडलं नाही. मूळचे केरळचे असलेले जस्टिट कुरियन यांनी अलिकडे सरन्यायधीश दीपक मिश्र यांना पत्र पाठवून कल्पना दिली होती की सरकार कॉलेजियमच्या शिफारसींना लटकवून ठेवत आहे आणि हे "देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करू शकतं." जस्टिस कुरियन यांनी तीन न्यायमूर्तींबरोबर एक पत्रकार परिषद घेत सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतले होते. कॉलेजियम प्रमुख सरन्यायाधीश दीपक मिश्र हे आता सरकारला काय उत्तर पाठवतात याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागलं आहे. त्यांच्यावर त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तींचाही दबाब आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)