मुंबईत 22 वर्षीय तरुणावर चालत्या कारमध्ये चौघांचा बलात्कार #5मोठ्याबातम्या
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया
1) मुंबईत 22 वर्षीय तरुणावर चालत्या कारमध्ये चौघांचा बलात्कार मुंबईत 22 वर्षीय तरुणावर चार जणांनी बलात्कार केल्याची घटना घडलीय. शिवाय, पीडित तरुणाच्या क्रेडिट कार्डद्वारे गाडीत पेट्रोल भरलं आणि पैसेही काढले. इंडिया टुडेनं ही बातमी दिलीय. पियुष चौहान, मेहुल परमार आणि असिफुल्लाह अन्सारी या तीन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, चौथा आरोपी अल्पवयीन असल्यानं त्याला बालसुधारगृहात पाठवण्यात आलंय. आरोपींवर कलम 377 (अनैसर्गिक शारीरिक संबंध), कलम 399 (दरोडा) आणि इतर चार कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पोलिसांच्या माहितीनुसार, पीडित तरुण इन्स्टाग्रामचा युजर होता. घटनेच्या दिवशी पीडित तरुणानं मुंबईत कुर्ल्यातील रेस्टॉरंटमधील स्वत:चा सेल्फी इन्स्टाग्रामवर अपलोड केला. त्याद्वारे आरोपींनी पीडित तरुणावर पाळत ठेवली. चाहते असल्याचे सांगत पीडित तरुणासोबत बाईक राईडची इच्छा व्यक्त केली. जवळपास 20 मिनिटं बाईक राईडनंतर आरोपींनी तरुणाला थांबण्यास सांगितलं आणि जबरदस्तीनं कारमध्ये नेलं. चालत्या कारमध्येच त्याच्यावर बलात्कार करण्यात आला. त्यानंतर पीडित तरुणाला रस्त्यावर फेकून आरोपी पळून गेले. पीडित तरुणानं ही सगळी माहिती कुटुंबीयांना सांगितल्यावर प्रकार उघडकीस आला. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फूटेजच्या माध्यमातून 24 तासातच आरोपींना बेड्या ठोकल्या. ज्या कारमध्ये हा प्रकार घडला, ती कारही पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. 2) फी वाढ : जेएनयूत 50 वर्षांत पहिल्यांदाच परीक्षांवर बहिष्कार वसतिगृहाच्या फी वाढीविरोधात जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांन आक्रमक पवित्रा घेतलाय. फी वाढीला विरोध दर्शवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सेमिस्टर परीक्षांवर बहिष्काराचा निर्णय घेतला. जेएनयूच्या 50 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच परीक्षेवरील बहिष्काराची घटना घडली. टेलिग्राफ इंडियानं ही बातमी दिलीय. 45 दिवसांच्या आंदोलनानंतर जेएनयूतील विद्यार्थी संघटना आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सचिवांसोबत बैठक झाली. मात्र, त्या बैठकीतून काहीच निष्पन्न न झाल्यानं विद्यार्थ्यांनी परीक्षेवरील बहिष्काराचाच निर्णय घेतला. गुरूवारी मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी मात्र संसदेत वसतिगृह फी वाढीच्या निर्णयाचं समर्थन केलं. दुसरीकडे, वसितगृहाच्या अध्यक्षांसोबत कुलगुरू एम. जगदीश कुमार यांची बैठक झाली. यात वसतिगृहाच्या मुद्द्यासह विद्यापीठातील स्थिती सर्वसामान्य व्हावी या अंगानं चर्चा झाली. मात्र, या चर्चेतूनही काहीच निष्पन्न झालं नाही. विद्यापीठ प्रशासनाकडून कुठलाच ठोस प्रस्ताव ठेवला नसल्याचं विद्यार्थी संघटनांचं म्हणणं आहे. 3) राजकीय परिस्थिती बदलली म्हणून प्रकल्प स्थगित करणं अयोग्य - हायकोर्ट राजकीय परिस्थिती बदलली म्हणून प्रकल्पांना स्थगिती देणं अयोग्य असल्याचं मुंबई हायकोर्टानं व्यक्त म्हटलं. ठाणे नागरिक प्रतिष्ठाननं झाडे तोडण्यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठानं प्रकल्प रोखण्यासाठी याचिका केल्या जात असल्यावरून फटकारले. लोकसत्तानं ही बातमी दिली. "वाढणाऱ्या प्रकल्प खर्चाचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसणार आहे. शिवाय, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असून येथे गुंतवणूक कोण करणार?" असंही हायकोर्टानं सुनावलं. ठाण्यातील विविध 18 प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यास पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. प्रकल्पांमध्ये वडाळा ते कासारवडवली या मेट्रो-4 प्रकल्पाचाही समावेश आहे. मात्र आपल्याला या प्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आले नाही, असा दावा एमएमआरडीएने केल्यानंतर न्यायालयाने मेट्रो-4 प्रकल्पासाठी झाडे हटवण्यास दिलेली स्थगिती उठवली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर तेथे पुन्हा एकदा झाडे हटवण्यास स्थगिती देण्यात आली. याबाबत ठाणे नागरिक प्रतिष्ठानने केलेल्या जनहित याचिकेची मुंबई हायकोर्टानं दखल घेतली. 4) ठाकरे सरकारचे खातेवाटप तात्पुरते - जयंत पाटील उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील सहा मंत्र्यांना खात्यांचं वाटप करण्यात आलं. त्यात गृह, नगर विकास हे सेनेकडे, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम काँग्रेसकडे, तर वित्त, गृहनिर्माण राष्ट्रवादीकडे देण्यात आलंय. मात्र, हे खातेवाटप तात्पुरते असल्याचं मत राष्ट्रावादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलंय. महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिलीय. "माझ्या मते आज जाहीर झालेले खातेवाटप हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून, मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या नंतर सर्व खात्यांचे यथोचित खातेवाटप होईल," असं जयंत पाटील यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय. येत्या 16 डिसेंबरपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असून त्याआधी ठाकरे सरकारचं खातेवाटप जाहीर करण्यात आलं. 28 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या शपथविधीनंतर गेल्या 15 दिवसांपासून सरकारमधील सर्वच मंत्री मंत्री बिनखात्याचे होते. 5) महाविकास आघाडीत असलो, तरी गप्प बसणार नाही - राजू शेट्टी महाविकास आघाडीत आम्ही सहभागी असलो, तरी गप्प बसू असं नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कदापी मागे हटणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. सोलापुरात स्वाभिमानीच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली. अॅग्रोवननं ही बातमी दिलीय. एकापाठोपाठ एक नैसर्गिक आपत्तीमुळं राज्यातील शेतकरी खचला असून, त्याला तातडीनं दिलासा देण्याची गरज आहे. त्यामुळं दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणं शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफी आणि वीजबिलमाफीचा निर्णय लवकर घ्यावा, अशी मागणी राजू शेट्टींनी केलीय. या बैठकीत राजू शेट्टी यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची संपूर्ण राज्य कार्यकारिणी बरखास्त केली. पुढच्या महिन्यात जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी होतील, असंही राजू शेट्टी यांनी सांगितलं. नव्या कार्यकारिणीत तरुणांना संधी देणार असल्याचंही शेट्टी म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)