Budget 2020: नव्या नोकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत? - दृष्टिकोन
नरेंद्र मोदी 2014 साली भारताचे पंतप्रधान झाले. 2019 साली पुन्हा पंतप्रधान झाले.
मोदी पंतप्रधान झाल्याच्या सहा वर्षांनंतरही रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेनं अपेक्षित वेग पकडला नाहीय. हा उल्लेख यासाठी की 'अच्छे दिन'चं आश्वासन दिलं गेलं होतं. निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. यातून बऱ्याच आशा-अपेक्षा होत्या. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ठोस रोडमॅप आणि रणनीती देशासमोर ठेवतील, अशी आशाही होती. आशा आणि आश्वासनं पूर्ण होतील, असंही वाटलं होतं. 2020-21च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पही अशावेळी मांडला गेलाय, ज्यावेळी अर्थव्यवस्था अत्यंत सुस्त आहे, करसंकलन मोठ्या प्रमाणात कमी झालंय आणि निर्गंवतणुकीची प्रक्रिया अवलंबली जातेय. या सर्व गोष्टींमुळं अर्थमंत्र्यांची खर्च करण्याची क्षमता प्रचंड कमी झालीय. असं नसतं तर अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेला वेग देऊ शकल्या असत्या. निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प आशा आणि अडथळ्यांच्या ओझ्याखाली दबलेला होता. अर्थव्यवस्थेला फायदेशीर ठरेल, असं त्यात काही रोडमॅप नव्हता, ना कुठली रणनीती होती. हेतू आणि प्रस्ताव यांच्या अनावश्यक तपशिलानं भरलेला अर्थसंकल्प होता. सरकारची कमाई आणि खर्च यातील फरक म्हणजेच ज्याला आपण वित्तीय तूट म्हणतो, ती यंदा वाढून GDPच्या 3.3 टक्क्यांवरून 3.8 टक्के झालीय. वित्तीय तुटीत इतकी वाढ झाली असताना, योजनांसाठीची तरतूद विकासाच्या दृष्टीनं फारच कमी आहे. मनरेगाच्या तरतुदीत घट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगाच्या तरतुदीत घट करण्यात आलीय. 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी तरतूद करण्यात आलेली रक्कम 2019-20 च्या तुलनेत 9,500 कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आलीय. पंतप्रधान किसान योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेली रक्कम 20 हजार कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलीय. या दोन्ही फ्लॅगशिप योजनांसाठी तरतूद करण्यात आलेला पैसा ग्रामीण भागात पोहोचणार आहे, ज्यांची खर्च करण्याची प्रवृत्ती आहे. यामुळं खर्च आणि वापर वाढले आणि विकासाला चालना मिळेल. मध्यम मुदतीच्या शाश्वत उदरनिर्वाहाच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांना कमाईसाठी सक्षम करुन अर्थव्यवस्थेला चालना दिली जाऊ शकते, ज्यामुळं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सबका साथ, सबका विकास' हे वचनही पूर्ण होतं. विकास दर सर्वोच्च असलेल्या वर्षातही रोजगार निर्माण होत नाही. एखादा अर्थसंकल्प अडचणी दूर करू शकत नाही. ही गोष्ट यंदाच्या अर्थसंकल्पालाही लागू आहे. विद्यमान सरकारच्या याआधीच्या अर्थसंकल्पावेळीही असंच पाहायला मिळालंय की, हे सरकार समस्येची तीव्रता आणि गांभीर्य समजून घेत नाहीय. शिवाय, समस्यांचं निराकारण करण्यासाठी अर्थपूर्ण प्रयत्नही करत नाहीय. कौशल्य विकासासाठी 3,000 कोटींची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात असे काही प्रस्ताव आहेत, ज्यातून नोकऱ्या उपलब्ध होतील. मात्र त्यांची संख्या एवढी नसेल, जितकी दरवर्षी नोकऱ्यांसाठी बाहेर पडणाऱ्या तरुणांना नोकऱ्या मिळू शकतील. तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी 3,000 कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. यातून शिक्षक, नर्स, पॅरा मेडिकल स्टाफ अशा नोकऱ्या मिळू शकतील. आरोग्य आणि कौशल्य विकास मंत्रालय एकत्रितपणं एक खास ब्रिज कोर्स तयार करणार आहे, ज्याद्वारे नोकऱ्यांच्या निकषानुसार तरुणांना प्रशिक्षित करेल. यात विविध देशांच्या भाषांचाही समावेश केलं जाणार आहे. भारतात सामान्य डॉक्टरांसह तज्ज्ञ डॉक्टरांचीही कमतरता आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी मोठमोठे हॉस्पिटल उभारण्याचीही योजना आहे. या योजनेत राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाकडून निवासी डॉक्टरांना पर्यायी क्षमता निर्माण केली जाईल. या मंडळाकडून डिप्लोमा कोर्स घेतले जातील आणि फेलोशिप दिल्या जातील. टीयर-2 आणि 3 शहरांमध्ये एक संयुक्त मेडिकल कॉलेजचा प्रस्तावही आहे. या कॉलेजमधून नर्स आणि हॉस्पिटलमधील इतर स्टाफच्या नोकऱ्या निर्माण होतील. हे मेडिकल कॉलेज जिल्हा रुग्णालयांसोबत पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) म्हणून काम करेल. इलेक्ट्रिक वस्तूंच्या निर्मितीवर भर तरुणांची रोजगार क्षमता वाढवण्यासाठी 150 उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये मार्च 2021 पर्यंत अॅप्रेंटिसशिप कोर्स सुरू केले जातील. त्याचसोबत, देशातील शहरी भागात इंटर्नशिपची संधी दिली जाईल, ज्या माध्यमातून एका वर्षात इंजिनिअर तयार होतील. या अर्थसंकल्पात मोबाईल फोन आणि इतर इलेक्ट्रिक वस्तूंच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आलाय. यामुळं कारखान्यांमध्ये नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतील. मात्र यात नेमकं काय असेल, हे नंतर सांगितलं जाणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि त्यासाठीच्या गुंतवणुकीबाबत सरकार अधिक धोरणांची घोषणा करु शकत होती. ही एक संधी मात्र सरकारनं गमावली. या अर्थसंकल्पातून एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे, बँकांमध्ये ठेवलेल्या पैशांच्या विम्याची रक्कम. याआधी फसवणूक किंवा तोट्यामुळं बँक बंद झाल्यास खातेधारकाला एक लाख रुपये देण्याचं वचन दिलं जायचं. आता ही रक्कम पाच लाखांपर्यंत वाढवण्यात आलीय. जीवन बीमा निगम अर्थात LICला IPO द्वारे स्टॉक एक्सचेंजमध्ये आणण्याच्या निर्णायाचं स्वागत आहे. याचा परिणाम परदर्शकतेत होईल. त्याचसोबत, निर्गुंतवणुकीमुळं सरकारला पैसे गोळा करण्यासही मदत होईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)