पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत असताना इराणकडून मिळणार तेलही बंद होण्याची भीती
भारत आणि अमेरिका यांच्यात 2+2 नावाची पहिली मोठी चर्चा पार पडली मात्र एका महत्त्वाच्या विषयावर तोडगा निघू शकलेला नाही. इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात हा तो मुद्दा आहे. भारतात सध्या पेट्रोल डिझेलचे दर वाढत आहेत. तर इराणकडून केली जाणारी कच्चा तेलाची आयात बंद करावी, असा अमेरिकेचा भारतावर दबाव आहे.
कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या महत्त्वांच्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे. सौदी अरेबिया, इराक, नायजेरिया, व्हेनेझुएला या देशांशिवाय भारतात 12 टक्के कच्च्या तेलाची आयात इराणमधून केली जाते. सरकारी आकडेवारीनुसार मागच्या वर्षी भारताने इराणकडून जवळजवळ सात कोटी डॉलर इतकी कच्च्या तेलाची आयात केली होती. मात्र इराणकडून होत असलेली ही आयात बंद करावी अशा प्रकारचा दबाव अमेरिका सातत्याने भारतावर टाकत आहे. 2018 च्या मे महिन्यात अमेरिकेने इराणवर पुन्हा निर्बंध तर लादलेच, पण त्याचबरोबर भारत, चीन, पाकिस्तान आणि अन्य आशियाई देशांनी इराणकडून तेलाची आयात बंद करावी असं फर्मान काढलं आहे. बुधवारी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपिओ म्हणाले, "दुसऱ्या देशांप्रमाणेच आम्ही भारताला सांगितलंय की चार नोव्हेंबरपासून इराणमधून आयात होणाऱ्या तेलावर निर्बंध लागू होतील. या निर्बंधातून कोणाला सूट द्यायची याचा पुढे विचार केला जाईल. सध्या आम्हाला अपेक्षा आहे की इराणकडून तेलाची आयात करणाऱ्यांनी आयातीचं प्रमाण अगदी शून्यावर न्यावं." ते दिल्लीत बोलत होते. भारताने या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली निर्णय घेणार नाही असं सांगितलं आहे. तरीही अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे भारतासमोरील अडचणी वाढत आहेत. तेल विषयांचे अभ्यासक आणि भाजपचे सदस्य नरेंद्र तनेजा म्हणतात, "गोष्टी जितक्या दिसतात तितक्या सरळ नाहीत." ते म्हणतात, "इराणवर आधी लागलेल्या आणि नुकत्याच लागलेल्या निर्बंधांमध्ये फरक आहे. आधी लावलेले निर्बंध अनेक देशांनी मिळून लावले होते. यावेळी युरोपीय महासंघासारखे मोठे गट यात सामील नाही. यावेळी अमेरिकेने एकतर्फी निर्बंध घातले आहेत. अशावेळी अमेरिका आणि भारताचे संबंध लक्षात घेता द्विधा मनःस्थिती होणं स्वाभाविक आहे." भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार तेलाच्या पुरवठादारांमध्ये इराक आणि सौदी अरेबियानंतर इराणचा क्रमांक लागतो. इतर देशांशी तुलना करता इराणकडून कच्च तेल विकत घेणं स्वस्त पडतं. इराणच्या तेलाचे पैसै देणंही भारताला बरंच सोयीस्कर आहे, कारण तेलाचे पैसे देण्यासाठी इराण भारताला जास्त वेळ देतं. नुकतंच भारताने एका इराणी बँकेला मुंबईत आपली एका शाखा उघडण्यासाठी परवानगी दिली आहे. भारताने लष्करी महत्त्व लक्षात घेता इराणच्या चाबहार बंदरात लाखो अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. व्यापार वाढवण्याशिवाय अफगाणिस्तानमध्ये भविष्यातील व्यापाराचा मार्ग खुला करणं हेही भारताचं उद्दिष्ट आहे. इराणकडे असलेला नैसर्गिक वायूंचा साठा आणि भारतात या नैसर्गिक वायूची वाढती मागणी हाही एक मुद्दा आहेच. त्यामुळे भारताची उर्जेची गरज आणि इराणनंतर भारतात सगळ्यात जास्त असलेली शिया मुस्लिमांची संख्या ही भारत-इराणच्या मैत्रीची दोन मुख्य कारणं आहेत. काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत पत्रकारांशी चर्चा करताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी भारतावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव असल्याचा इन्कार केला होता. ते म्हणाले होते, "तेलाची गरज पूर्ण होण्यासाठी अनेक स्रोतांची गरज असते याची आम्हाला जाणीव आहे. या सगळ्या गोष्टी आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर सोडून द्यायला हव्यात, असं मला वाटतं. आम्ही कायम आपल्या हिताचा विचार करू. इराणप्रकरणी निर्णय झाला की आम्ही तुम्हाला नक्की सांगू." मात्र अमेरिकेने जेव्हा इराणवर निर्बंधाची तयारी सुरू केली तेव्हा भारताने पेट्रोलियम कंपन्यांना दुसरे पर्याय शोधण्याचे आदेश दिल्याच्या बातम्याही अधूनमधून येत होत्या. पाहा व्हीडिओ : इराणी लोक त्रासले आहेत कारण... तिकडे अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे इराणच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला रियालची किंमत डॉलरच्या तुलनेत अर्धी झाली होती. काही महिन्यांआधी सरकारच्या विरोधात तेहरानमध्ये रस्त्यावर उतरले होते. गेल्या काही वर्षांतली ही अभूतपूर्व घटना होती. तेल निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना ओपेकने (OPEC) काही महिन्यांआधी तेल उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला अमेरिकेचा पाठिंबा होता त्यामुळे इराणच्या अडचणींत आणखी वाढ झाली आहे. अमेरिकेची कडक भूमिका आणि इराणच्या आर्थिक अडचणींमुळे ते तेलाचे उत्पादन वाढवण्याच्या स्थितीत नाही. मात्र गोवा विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय संबंध विभागातील पश्चिम आशिया विभागाचे तज्ज्ञ राहुल त्रिपाठी यांच्या मते, "दोन्ही देशांमध्ये तेलाच्या व्यापारापेक्षा अधिक पातळीवरचे संबंध आहेत." ते म्हणतात, "व्यापाराशिवाय दोन्ही देशात सांस्कृतिक आणि धार्मिक पातळीवर घनिष्ठ संबंध आहे. अर्थशास्त्र महत्त्वाचं आहेच आणि त्यात तेलाचं महत्त्वही आहेच, मात्र तेल म्हणजे सगळं नाही हेही तितकंच खरं" हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)