EIA 2020 ही 'देशाची लूट', राहुल गांधींची मोदी सरकारवर टीका
EIA 2020 म्हणजेच पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन मसुदा, ही देशाची लूट असल्याचं म्हणत काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी टीका केलीय. या मसुद्यावरचं आपलं मत मांडण्यासाठी सामान्यांना 11 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.
राहुल गांधींनी याविषयी एक ट्वीट केलंय. यामध्ये त्यांनी EIA 2020च्या मसुद्याला 'लूट ऑफ दे नेशन' (देशाची लूट) म्हटलंय. राहुल गांधी ट्वीटमध्ये लिहीतात, "EIA 2020 मसुद्याचा हेतू स्पष्ट आहे - # LootOfTheNation. देशातली साधनसंपत्ती लुटणाऱ्या सुटाबुटातल्या निवडक 'मित्रां'साठी भाजप सरकार काय काय करत आलंय, याचं हे आणखी एक भयावह उदाहरण आहे. # LootOfTheNation आणि पर्यावरणाचा नाश थांबवण्यासाठी EIA 2020 चा मसुदा मागे घेण्यात यावा." यानंतर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याला उत्तर दिलं. जे लोक स्वतः सत्तेत असताना 'सल्ला-मसलत न करताना निर्णय घ्यायचे' ते या EIA मसुद्याला विरोध करत असल्याचं जावडेकरांनी म्हटलंय. प्रकाश जावडेकर म्हणाले,"हे काही शेवटचं नोटिफिकेशन नाही. कोव्हिड 19 मुळे सामान्यांना यावरची मतं देण्यासाठी 150 दिवस देण्यात आले. नियमांनुसार फक्त 60 दिवस दिले जातात." याविषयीचं एक ट्वीट आदित्य ठाकरेंनीही केलं होतं. EIA 2020 च्या मसुद्यावरचे आपले आक्षेप केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहून कळवल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय नवीन बदलांमुळे पर्यावरण आणि समाजालाही धोका निर्माण होण्याची भीती असल्याने हा मसुदा मागे घेण्यात यावा अशी मागणी ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन आणि JNU सह 50 विद्यार्थी आणि युवा संघटनांनी यापूर्वीच केलेली आहे. लोकांच्या अधिकारावर गदा येण्याची भीती सांगलीतल्या भोसे गावातले लोक काही दिवसांपूर्वी एका ऐतिहासिक वटवृक्षाला वाचवण्यासाठी एकत्र आले. तिथल्या यल्लम्मा मंदिराशेजारचं हे झाड 400 वर्षांपूर्वीचं असल्याचं सांगितलं जातं. राष्ट्रीय महामार्गात जाणारं हे झाड तोडलं जाऊ नये यासाठी गावकऱ्यांच्या मोहिमेला वृक्षप्रेमींनी साथ दिली आणि अखेर हा वृक्ष वाचवण्यात त्यांना यश आलं. थोडं मागे जाऊन आठवून पाहा. रत्नागिरीतल्या नाणार परिसरात तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची योजना होती. पर्यावरणाच्या दृष्टीनं संवेदनशील परिसरात असा प्रकल्प आला, तर आपल्या शेतीचं, आंब्याचं नुकसान होईल या भीतीनं लोकांनी त्याला विरोध केला. त्यावरून राजकारणही झालं. पण अखेर सरकारनं तो प्रकल्प रत्नागिरीतून हलवण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही घटना तशा नव्या नाहीत. पण त्यांची आठवण करून देते आहे, कारण एखादी गोष्ट स्थानिक पर्यावरणाला हानीकारक असेल, तर त्याविरोधात लोक आपलं मत मांडू शकतात. मग दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा करून प्रकल्पात बदल केला जाऊ शकतो, तो प्रकल्प दुसरीकडे हटवला जाऊ शकतो, किंवा लोकांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळू शकते. किमान तशी संधी लोकांना मिळते. पण लोकांच्या याच अधिकारावरच हळूहळू गदा येईल की काय, अशी भीती भारतातल्या अनेक पर्यावरणप्रेमींना वाटते आहे. कारण केंद्र सरकारनं Environment impact assessment अर्थात EIA म्हणजे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनासंबंधी नियमांचा नवा मसुदा आणला आहे. हा मसूदा नेमकं काय सांगतो आणि त्याला इतका विरोध का होतो आहे? EIA किंवा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन म्हणजे काय? पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन म्हणजे कुठलाही प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प किंवा एखाद्या विकासकामाचा पर्यावरणावर काय आणि कसा परिणाम होईल याचा अभ्यास करून अंदाज लावण्याची प्रक्रिया. अभ्यासातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारावरच त्या प्रकल्पाला परवानगी दिली जाते. तसंच प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होणार असेल, तर ते कमी कसं करता येईल यावरही विचार केला जातो. 1986 सालच्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार ही प्रक्रिया केली जाते. त्यात कोळसा आणि अन्य खनिजांच्या खाणी, पायाभूत सुविधा, विद्युत प्रकल्प (औष्णिक, जलविद्युत आणि अणुउर्जा प्रकल्प), गृहनिर्माण प्रकल्प, अन्य औद्योगिक प्रकल्प अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं, तर अशा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजुरी मुख्यतः पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाच्या आधारावरच दिली जाते. EIA प्रक्रियेत प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागी असलेल्या पर्यावरणीय वैशिष्ट्यांचा अभ्यास केला जातो. उदा. तिथे कुठल्या स्वरुपाचे जलस्रोत आहेत, किंवा कुठली झाडं, जंगलं आहेत, त्यांवर प्रकल्पामुळे काय दुष्परिणाम होऊ शकतात यांची माहिती या अहवालात दिली जाते. तसंच वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करून, पर्यावरणाचं कमीत कमी नुकसान आणि विकास या गोष्टींची सांगड घालता येईल असा मधला मार्गही सुचवता येतो. जगभरातल्या शंभरहून अधिक देशांमध्ये अशा स्वरुपाचं मूल्यांकन बंधनकारक आहे. भारतात पहिल्यांदा 1994 साली EIA कसं असावं याविषयीचे नियम ठरवण्यात आले होते. मग 2006 साली त्यात काही बदल करण्यात आले. आता या प्रक्रियेचा नवा मसूदा येऊ घातला आहे. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने मार्चमध्ये नवी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) अधिसूचना जारी केली होती. ज्यावर पर्यावरणप्रेमी आणि तज्ज्ञांनी टीका केली आहे. मार्चमध्ये जाहीर केलेल्या या मसुद्यावर लोकांना आपले आक्षेप नोंदवण्यासाठी 11 ऑगस्टपर्यंतचा वाढीव अवधी देण्यात आला आहे. EIA मधल्या कुठल्या सूचनांवर आहे आक्षेप? EIA च्या नव्या मसुद्यानुसार काही प्रकल्पांना post-facto clearance म्हणजे प्रकल्पाचं काम सुरू झाल्यावर किंवा पूर्ण झाल्यावर मंजुरी मिळू शकणार आहे. पण या प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान जर नियमांचं उल्लंघन आणि त्यामुळं नुकसान झालं, तर ते कसं भरून काढता येईल? असा प्रश्न पर्यावरणवादी विचारत आहेत. अशी परवानगी दिली, तर काय होतं, हे काही दिवसांपूर्वी विशाखापट्टणममध्ये झालेल्या वायूगळतीनंतरही दिसून आलं होतं. (Can't find the citation.) नव्या मसुद्यानुसार सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना EIA प्रक्रियेतून संपूर्ण सूट देता येऊ शकते. पण कोणते प्रकल्प सामरिकदृष्ट्या किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाचे आहेत, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारच्या म्हणजे पर्यायाने अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये देशांतर्गत जलमार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश आहे. त्या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय प्रभावाची माहिती सार्वजनिक केली जाणार नाही. या प्रकल्पांमध्ये कुठल्या नियमांचं उल्लंघन होत असेल, तर केवळ सरकारी अधिकारी आणि प्रकल्पाचे पुरस्कर्तेच तक्रार नोंदवू शकतात. नागरिकांना तसे आक्षेप नोंदवता येणार नाहीत. तसंच अशा प्रकल्पांवर लोकांचं मत जाणून घेणं बंधनकारक राहणार नाही. दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या निर्माण प्रकल्पांनाही यातून सूट देण्यात आली आहे. पण सर्वात जास्त विरोध सार्वजनिक सुनावणीसंदर्भातील बदलांना होतो आहे. नियमांनुसार कुठल्याही प्रकल्पाची EIA प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तो अहवाल लोकांसमोर सादर करणं, त्यावर जनसुनावणी (public hearing) घेणं बंधनकारक असतं. कारण त्यामुळे लोकांना या प्रकल्पाचा आपल्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेता येतं. त्याविषयी आपले आक्षेप नोंदवता येतात आणि त्यांचा विचार करूनच अंतिम मंजुरी देणं अपेक्षित असतं. या जनसुनावणीसाठी आधी तीस दिवसांचा अवधी असायचा. पण आता तो कालावधी वीस दिवसांवर आणण्यात आला आहे. 'नियम बदलण्याची घाई कशासाठी?' सध्या कोव्हिडची साथ पसरली असताना असा नवा अधिनियम आणण्याची घाई का केली जाते आहे असा प्रश्न मुंबईतील पर्यावरणप्रेमी यश मारवा विचारतात. ते म्हणतात, "सरकारनं लॉकडाऊनच्या दिवसांत मार्चमध्ये हा मसुदा समोर ठेवण्यात आला. त्यावर लोक आपलं मत ऑनलाईन नोंदवू शकतात. पण ज्यांच्यावर अशा प्रकल्पांचा मोठा परिणाम होतो, ते दूरच्या भागातले शेतकरी, आदिवासी मात्र आपलं म्हणणं सध्याच्या परिस्थितीत मांडू शकत नाहीत. अशा काळात जनसुनावणीचा काळ तीसवरून वीस दिवसांवर आणला जातो आहे. लोकांना त्यांचं मत मांडता येणार नसेल, तर त्याला लोकशाही कसं म्हणायचं?" South Asia Network on Dams, Rivers and People या संस्थेनंही EIA च्या नव्या मसुद्याला विरोध केला आहे. या बदलांमुळे EIA प्रक्रिया सौम्य होते आणि बड्या सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत पर्यावरणाच्या नुकसानासाठी प्रोत्साहन मिळते, असा आरोप SANDRP ने केला आहे. ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या मते पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करणं बंधनकारक असूनही भारतात अनेक प्रकल्पांमध्ये ही प्रक्रीया केली गेलेली नाही आणि केली, तिथेही नियम मोडले गेल्याचं समोर आलं आहे. गाडगीळ गोव्यातल्या खाणींविषयी त्यांना आलेला अनुभवही सांगतात. "गोव्यातील साधारण 75 खाणींची EIA प्रक्रिया कशी झाली आहे, त्यामध्ये कितपत विश्वसनीय माहिती आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी गोवा सरकारनं आमची एक समिती स्थापन केली होती. तो अहवाल आम्ही 2013 साली दिला होता. एकाही खाणीचं EIA प्रामाणिक नव्हतं. उदा. या खाणी डोंगरांच्या पठारावर होत्या ज्या भागात जलस्रोत सुरू होतात, जे गोव्यातील नद्यांना जाऊन मिळतात. पण EIA रिपोर्टमध्ये मात्र असं विधान होतं की या प्रकल्पाचा कुठल्याही पाणीसाठ्यावर काहीही परिणाम नाही. मग या खाणींना परवानगी कशी मिळाली?" "सगळं असं चुकीचं चाललं आहे. पण जे चाललं आहे त्यालाही केराच्या टोपलीत टाकलं जात असेल, तर टोपलीत टाकण्यासाठीही काही नाहीये असं माझं मत आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)