मोदी सरकारने पत्रकारांच्या गळचेपीला राजमान्यता दिली?
गेल्या पंधरवड्यात घडलेल्या तीन घटना. घटना पहिली:
कठुआ आणि उन्नावच्या बलात्काराच्या घटनांनंतर काही दिवसांनी पत्रकार राणा अयुब यांना जबर धक्का बसला. ट्विटरवर त्यांच्या नावाने एक प्रतिक्रिया प्रसिद्ध झाली - "बलात्कार करणाऱ्यांनाही मानवी हक्क असतात. या हिंदुत्ववादी सरकारने लहान मुलांवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी ठोठावली आहे. अधिकाधिक मुसलमानांना फासावर लटकवण्याचा हा घाट आहे. हे सरकार मुस्लीमविरोधी आहे." काही वेळाने ही प्रतिक्रिया मोदी सरकारची तळी उचलून धरणाऱ्या एका चॅनलवरही झळकली. आपल्या नावाने एक बोगस हॅंडल तयार करण्यात आल्याचं राणा यांच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही. पुढच्या तीन दिवसात त्यांना हैराण करण्याचा प्रयत्न हर प्रकारे करण्यात आला. बलात्काराच्या धमक्या देण्यापासून त्यांचा फोटो मॉर्फ करून अश्लील व्हीडिओ पाठवण्यापर्यंत असंख्य आक्षेपार्ह प्रकार करण्यात आले. सोशल मीडियावरच्या शिवीगाळीचा अनुभव राणा अयुब यांना नवा नव्हता. गुजरातच्या दंगलीबद्दलचं त्यांचं पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यापासून हा त्रास वाढला होता. पण यावेळी हद्द झाली. शेवटी त्यांनी दिल्लीच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे जाऊन याविरुद्ध तक्रार नोंदवली. दुसरी घटना: NDTVचे लोकप्रिय अॅंकर रवीश कुमार यांच्याबाबतची. त्यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून हा प्रकार उघडकीला आणला आहे. त्यांचा फोन नंबर पद्धतशीरपणे सार्वजनिक करण्यात आला. मग त्यांना आई-बहिणीवरून गलिच्छ शिव्या देणारे फोन्स येऊ लागले. त्यापाठोपाठ द्वेषाचं विष ओकणाऱ्या व्हॉट्सअॅप मेसेजसचा मारा सुरू झाला. सतत तीन दिवस हा प्रकार घडत होता. रवीश कुमार यांनी या मंडळींचे फोन नंबरही जाहीर केले. पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. मोदी सरकारवर कठोर टीका करणारे पत्रकार म्हणून रवीश प्रसिध्द आहेत. तिसरी घटना: छत्तीसगडमधल्या बस्तरहून निघणाऱ्या 'भूमकाल समाचार' या साप्ताहिकाचे संपादक कमल शुक्ला यांच्यावर या सोमवारी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांचा दोष हा की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. लोया प्रकरणी दिलेल्या निकालावर टीका करणारं व्यंगचित्र फेसबुकवर शेअर केलं! यंदाच्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये (माध्यम स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत) भारताचा क्रमांक 136 वरून 138वर का घसरला, हे स्पष्ट करायला या ताज्या घटना पुरेशा आहेत. 'रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स' या संस्थेने तयार केलेल्या या अहवालात पहिला क्रमांक नॉर्वेचा आहे. या यादीत भारतापाठोपाठ पाकिस्तान, चीन, इराण, इराक वगैरे देश आहेत. सर्वांत मोठी लोकशाही असल्याचा दावा करणाऱ्या भारताच्या दृष्टीने ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. कठुआ बलात्कार प्रकरण अर्थात, ही परिस्थिती केवळ गेल्या चार वर्षांत निर्माण झाली आहे, अशातला प्रकार नाही. स्वतंत्र भारतातलं वृत्तपत्र स्वातंत्र्य कधीच परिपूर्ण नव्हतं. नेहरूंच्या काळातही पत्रकारांचा सरकारशी संघर्ष झालाच. पण देशाचे नेते म्हणून पंडितजी नेहमीच वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभे राहिले. इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी लादून माध्यमांवर बंधनं आणली. पण निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यावर स्वत:ची चूक मान्य केली. राजीव गांधींनीही 'डिफेमेशन बिल' आणून पत्रकारांच्या मुसक्या बांधायचा प्रयत्न केला. पण त्याविरोधात देशव्यापी आंदोलन उभं राहिल्यावर सपशेल माघार घेतली. त्यापूर्वी कर्नाटकात गुंडू राव सरकारने विरोधी बातम्या देणाऱ्या 'इंडियन एक्सप्रेस'ची वीज कापली होती. पण जनक्षोभामुळे काढता पाय घेतला. पत्रकारांवर हल्ले पूर्वीही झाले, सत्ताधाऱ्यांनी हल्लेखोर शोधण्यात हलगर्जीपणा केला असला तरी अशा हल्ल्यांचं समर्थन कधी केलं नाही. गळचेपीला राजमन्यता नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं वैशिष्टय हे की या सरकारने पत्रकारांच्या गळचेपीला राजमान्यता दिली. नरेंद्र मोदींनी आपल्याविरुध्द लिहिणाऱ्या पत्रकारांना 'न्यूज ट्रेडर' ही नवी उपाधी दिली. व्ही. के. सिंग किंवा किरण रिजिजू यांच्यासारखे त्यांचे मंत्रिमंडळातले सहकारी पत्रकारांना 'प्रेस्टिट्यूट' म्हणू लागले. मीडिया हा आपला शत्रू आहे, याची खूणगाठ मोदींनी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच बांधली होती. गुजरात दंगलीच्या काळात पत्रकारांनी आपल्याला लक्ष्य केल्याचा त्यांचा राग होता. त्याचंच उट्टं जणू ते काढत होते. निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतर आजपर्यंत मोदींनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. त्यांनी मुलाखती दिल्या त्यासुद्धा निव्वळ मर्जीतल्या पत्रकारांना. अडचणीचे किंवा खोलात जाणारे प्रश्न विचारायचे नाहीत, ही जणू या मुलाखतींची पूर्वअट होती! प्रतिकूल मीडियाला धडा शिकवण्यासाठी आता मोदींना मोठं हत्यार सापडलं होतं - सोशल मीडिया. तिथे कोणतीच बंधन नव्हती. मग मोदी भक्तांची एक मोठी फौज तयार करण्यात आली. मोदींवर किंवा सरकारवर टीका करणाऱ्या प्रत्येक पत्रकाराला टार्गेट केलं गेलं. आता पत्रकारांवर प्रत्यक्ष हल्ला करण्याची गरजच नव्हती! फेसबुक किंवा ट्विटरवर चारित्र्यहनन करणारा मजकूर पसरवून त्यांना आधीच अर्धमेलं करून टाकायचं ही रणनीती वापरण्यात आली. याचं सविस्तर विश्लेषण स्वाती चतुर्वेदी यांनी 'आय अॅम अ ट्रोल' या पुस्तकात केलं आहे. आज राणा अयुब किंवा रवीश कुमार यांच्या वाट्याला जो क्लेशकारक अनुभव येत आहे तो यापूर्वीच बरखा दत्त, सागरिका घोष, नेहा दीक्षित, रोहिणी सिंग यांना आला आहे. महिला पत्रकारांविषयी अश्लील मजकुराचा भडिमार करून त्यांच्यावर दहशत निर्माण करण्याचा हा उघड प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे अशा अनेक विकृत व्यक्तींना पंतप्रधान मोदी फॉलो करत असतात. पुरुष पत्रकारांचा अनुभव काही वेगळा नाही. राजदीप सरदेसाई, करण थापर, सिद्धार्थ वरदराजन, कुमार केतकर ही या भक्तांची आवडती टार्गेट्स. राजदीप सरदेसाईंना तर एकदा मोदींच्या लंडन दौऱ्याच्या वेळी शिवीगाळ आणि धक्काबुक्कीही करण्यात आली. मी स्वत: सोशल मिडियावर हा विषारी अनुभव 2013 पासून घेत आहे. माझ्या नावाचं बोगस अकाउंट निर्माण करून 'मोदी निवडून आल्यास मी नागड्याने भर रस्त्यावरून धावेन' असं जाहीर करण्यात आलं. आजही मी मोदी किंवा सरकारवर टीका करतो तेव्हा हा बोगस अकाउंट डोकं वर काढतो. पत्रकारांविषयी अभूतपूर्व विष पसरवणारे सत्ताधारी म्हणून या सरकारची नोंद होईल. अलीकडेच प्रेस अॅक्रिडिटेशनचे नियम फेक न्यूजशी जोडून पत्रकारांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न या सरकारमधल्या माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांनी केला. पण तीव्र प्रतिक्रिया उलटल्याने पंतप्रधानांना हस्तक्षेप करून हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भयंकर मनस्ताप सहन करूनही बहुसंख्य पत्रकारांनी या छळवणुकीला भीक घातलेली नाही आणि आपलं काम चालू ठेवलं आहे. गौरी लंकेश मात्र गौरी लंकेशच्या तेही नशिबात नव्हतं. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर ज्या धर्मांध संघटनाना बळ मिळालं, त्यांपैकी कुणी तिच्यावर गोळ्या झाडल्या असाव्यात असा पोलिसांचा संशय आहे. 'अटक केलेल्या आरोपीचे सनातनसारख्या अतिरेकी हिंदुत्ववादी संघटनेशी संबंध' अशी बातमी प्रसिध्द झाली आहे. याच संघटनांवर दाभोलकर-पानसरे-कलबुर्गी यांच्या खुनाचा संशय आहे. देशातली परिस्थिती किती भयावह आहे हे यावरून दिसतं. कर्नाटकातलं काँग्रेस सरकारही गौरी लंकेशच्या खुनाचा छडा लावण्याचं अपयशी ठरलं आहे. पत्रकारांना कोण वाचवणार? पण गौरी लंकेशच्या खुनाबाबत जनक्षोभ तरी निर्माण झाला, ग्रामीण भारतातल्या पत्रकाराच्या नशिबात हत्येनंतरही अवहेलनाच येते. 12 पत्रकार गेल्या वर्षभरात देशभरात मारले गेले आहेत. त्यांपैकी बिहारचे राजदेव रंजन, त्रिपुराचे शांतनू भौमिक, छत्तीसगड साई रेड्डी, उत्तर प्रदेशचे जगेंद्र सिंग यांची थोडी तरी चर्चा झाली, इतरांची नावही आपल्याला ठाऊक नाहीत. ग्रामीण पत्रकाराला एका बाजूला राजकीय माफियाशी लढावं लागतं, तर दुसरीकडे भ्रष्ट पोलिसांचा सामना करावा लागतो. त्याला ना नोकरीचं संरक्षण ना सरकार किंवा समाजाचं. जगेंद्र सिंगला तर पोलिसांनी जाळून मारल्याचा आरोप आहे. गेल्या तीन वर्षांत 90 पत्रकारांवर हल्ले झाल्याची माहिती नुकतीच सरकारने राज्यसभेत दिली. ती दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा महाराष्ट्रातल्या पत्रकार हल्लाविरोधी कृती समितीने केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एकट्या महाराष्ट्रातच गेल्या तीन वर्षांत 218 पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत. हा आकडा खरा असेल तर परिस्थिती गंभीर आहे. मी स्वत: शिवसेना आणि नारायण राणेंच्या गुंडांचा अनुभव घेतला आहे. पण गेल्या दोन दशकांत सेनेचं राडा तंत्र सर्वपक्षीय झालं आहे. वाळू माफियापासून दूध माफियांपर्यंत असंख्य गुंड टोळ्यांनी समाजाला वेढून टाकलं आहे. जिथे मरणच स्वस्त झालंय तिथे पत्रकारांना कोण वाचवणार? विशेष म्हणजे पत्रकारांवरच्या हल्ल्यांविरोधात खास कायदा करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे. पण हा कायदा अजून राष्ट्रपतींच्या सहीची वाट पाहतो आहे! घुसमटीचं वातवरण एवढं करून पत्रकार जिवंत राहिला तर त्याला नमवण्याचे इतर 'कायदेशीर' मार्ग वापरले जातात. अब्रूनुकसानीचा दावा हे त्यातलं सगळ्यांत मोठं अस्त्र आहे. मीडिया कंपन्यांवर जाहिरातींचा मारा करून त्यांना गुंगवून टाकण्याचं तंत्रही या नव्या सत्ताधाऱ्यांनी वापरलं आहे. कोट्यवधी रुपयांची जाहिरात देणाऱ्या क्लायंटला कोण दुखावेल? सहाजिकच अशा दुभत्या गाईला सांभाळून घ्या, असा संपादकावर मार्केटिंगचा सतत दबाव असतो. हेच तंत्र सर्वपक्षीय राजकारणी आपापल्या पातळीवर वापरू लागले आहेत. त्यामुळे अग्रलेखापेक्षा पहिला पानावरच्या जाहिरातीला अधिक महत्त्व आलं आहे. सहाजिकच बहुसंख्य संपादक सरपटणारे प्राणी झालेत. ज्यांचा कणा शाबूत आहे त्यांना त्याच्यासकट घरी पाठवण्यात आलंय! एकूणच स्वतंत्र पत्रकारितेच्या दृष्टीने वातावरण भयंकर विषारी आणि घुसमटीचं आहे. हे असंच चालू राहिलं तर माध्यम स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत भारत आणखी घरंगळू शकेल. हे होऊ द्यायचं नसेल तर लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या सर्वांनी कंबर कसायला हवी. डिजिटल विश्वाने नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ लोकांच्या पाठिंब्यावरच पुन्हा ताठ उभा राहू शकतो. भारतीय पत्रकार लढाऊ आहेत, ते सहजासहजी हार मानणार नाहीत. (लेखातील मतं लेखकाचे वैयक्तिक मतं आहेत.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)