सवर्ण आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी भारतीय संसदेनं केलेल्या 124 व्या घटनादुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे.
'यूथ फॉर इक्वॅलिटी' नावाच्या एका संघटनेनं यासंदर्भातली याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा दावा आहे, की संसदेनं केलेली घटनादुरुस्ती म्हणजे संविधानाच्या मूळ गाभ्याचं उल्लंघन आहे. 'यूथ फॉर इक्वॅलिटी'ने आपल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली आहे. तसंच आर्थिक आधारावर नोकरी आणि शिक्षणात मिळणाऱ्या आरक्षणासाठी केलेल्या घटनादुरुस्तीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. पुढच्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकेत असा दावा करण्यात आलाय की, "इंदिरा साहनी केसमध्ये नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आर्थिक मागासलेपण आरक्षणाचा आधार होऊ शकत नाही, असा निर्णय़ दिला होता. मात्र कालची घटनादुरुस्ती त्याच संवैधानिक मापदंडाचं उल्लंघन करत आहे. त्यामुळे कालची घटनादुरुस्ती निराधार आहे." आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोकरीत आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटनेत 124 वी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. मंगळवारी लोकसभेत तर बुधवारी राज्यसभेत हे घटनादुरुस्ती विधेयक पारीत करण्यात आलं. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 165 मतं पडली. तर 7 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. तर लोकसभेत 323 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने तर 3 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. राज्यसभेत विधेयकात दुरुस्ती करण्याचे प्रस्ताव इतर सदस्यांनी मांडले होते. मात्र ते फेटाळण्यात आले. त्यामुळे सरकारने ज्या स्वरुपात हे विधेयक आणलं होतं, त्याच स्वरुपात ते पारीत झालं. विधेयक पारीत झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा क्षण ऐतिहासिक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, "124 वं घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पारीत होणं हा देशासाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी हा एक प्रभावी उपाय ठरु शकेल." तसंच सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' या आपल्या घोषणेसाठी कटिबद्ध आहे. तसंच सर्व जाती, धर्म, पंथातील गरीबांना सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार आणि संधी देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला, पण हा अतिशय घाईघाईत घेतलेला निर्णय असल्याचं म्हटलं. काँग्रेस खासदार के.व्ही.थॉमस यांनी म्हटलं "सरकारने देशातल्या तरुणांना नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण 5 वर्ष संपत आली तरीसुद्धा अजूनही बेरोजगारीचा प्रश्न कायम आहे. रोजगार वाढवण्यासाठी सरकारने काहीच केलं नाही. जर नोकरीच्या संधीच उपलब्ध नाहीत, तर या विधेयकाचा काय उपयोग? " याआधीही अनेकदा प्रायव्हेट मेंबर बिलाच्या माध्यमातून आरक्षणाबाहेर असलेल्या वर्गाला आरक्षण देण्याची मागणी झाली होती. नरसिंह राव सरकारने 1992 मध्ये तसा निर्णय़ घेतला होता, मात्र संसदेत घटनादुरुस्ती न झाल्याने सुप्रीम कोर्टानं ते बाद ठरवलं. या क्षणाला देशात 49.5 टक्के आरक्षण आहे. ज्यात ओबीसींना 27 टक्के, अनुसुचित जातींना 15 टक्के आणि अनुसुचित जमातींना 7.5 टक्के आरक्षणाची व्यवस्था आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)