सुनंदा मांदळे: जेमतेम शिक्षण, पदरात मुलगी, हक्काच्या जमिनीसाठी एकटीनं लढा देणारी 'स्कूटीवाली बाई'
शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण शहाण्या बाईचं काय? मुळातच कोर्टकज्जे हे बायकांचं काम नाही, असं आजही समजलं जातं. मग जवळपास 18 वर्षांपूर्वी एकट्या बाईने, कोणाचाही आधार नसताना, शालेय शिक्षण नसताना आपल्या हक्काची जमीन झगडून परत मिळवायचं ठरवलं तेव्हा तिला कोणकोणत्या दिव्यांमधून जावं लागलं असेल? ही त्याचीच कहाणी.
सुनंदा मांदळे पुण्याकडून राजगुरूनगर गेल्यावर एक फाटा फुटतो आणि तुम्ही पाबळच्या रस्त्याला लागता. तिथून पुढे लोणी आणि आणखी 5-6 किलोमीटर पुढे गेलं की लहानसं गाव संविदणे. पावसाळ्यामुळे हिरवंगार झालेलं आणि टुमदार. त्या गावात शिरताना आम्हाला सुनंदा मांदळे दिसल्या. आपली गाडी स्टॅण्डला लावून कोणा व्यक्तीला काहीतरी लिहून देत होत्या. काहीतरी सरकारी काम असावं नक्कीच. आम्हाला पाहाताच हात हलवला आणि त्यांच्या मागे येण्याची खूण केली. थोडं पुढे गेल्यावर सुनंदाताईंचं घर आणि मागच्या बाजूला जमीन. ही आणि दुसऱ्या भागात असणाऱ्या जमिनीसाठी त्यांनी जवळपास 18 वर्षं लढा दिला. तो अजूनही चालूच आहे. पण सुनंदाताईंचं ऐकाल तर 'एकटी बाई सगळ्यांना पुरून उरली' हेच या लढ्याचं फलित, याचं यश. सुनंदा यांचं लग्न 16-17 व्या वर्षींच झालं. पण लवकरच त्यांना सासरी त्रास व्हायला लागला. तिथे राहाणं मुश्कील झालं त्यामुळे त्या माहेरी परत आल्या. "माझ्या सासऱ्यांची माझ्यावर वाईट नजर होती, माझ्या नवऱ्याला माझी पर्वा नव्हती. तिथे जगता येत नव्हतं मला," त्या सांगतात. सुनंदा माहेरी परतल्या तेव्हा त्यांच्या पोटात दीड महिन्याचं बाळ वाढत होतं. या बाळाला एकटीने वाढवायचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्या आईसोबत इतरांच्या शेतात मजुरी करायला जाऊ लागल्या. यासगळ्यांत त्यांना आधार होता त्यांच्या वडिलांचा. पण 2005 साली हा आधार पण तुटला. त्यांच्या वडिलांचं निधन झालं. "पदरात मुलगी, घरात एक सख्खी आणि एक सावत्र अशा दोन आया आणि वयाने खूप लहान असणारा भाऊ. मला कळतंच नव्हतं काय करावं, कुठे जावं. असं वाटलं आता आपलं सगळं संपलं," सुनंदा त्या कठीण दिवसांविषयी सांगतात. आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या सुनंदा मांदळे वडिलांच्या मृत्यूचं दुःख कमी होतं की का त्यांच्यासमोर आणखी एक संकट उभं राहिलं. "माझ्या वडिलांच्या वाटणीची जमीन चुलत्यांच्या नावे लागली होती. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या दहाव्याच्या दिवशीच चुलत भावांनी माझ्याशी भांडण उकरून काढलं आणि आमची जमीन द्यायला नकार दिला. आमची जमीन गेली असती तर आम्हाला जगायला काही मार्गच उरला नसता. मला अजूनही त्या लोकांचे शब्द आठवतात, ते म्हणाले होते... तुझी जमीन आहे ना, मग कायद्याने घेऊन दाखव," सुनंदा यांच्या डोळ्यापुढे भूतकाळ स्पष्ट उभा राहिलेला दिसतो. या घटनेनंतर सुनंदा कोलमडून पडल्या. 'कायदा' या शब्दानेच इतक्या घाबरल्या की कित्येक दिवस घराबाहेर पडल्या नाहीत. त्या घरात रडत बसायच्या, पण एकवेळ आली की त्यांना ठरवलं, आता बस्स. "माझ्या कानात त्यांचे शब्द घुमत होते. कायद्याने घेऊन दाखव! मग मी तसंच करायचं ठरवलं. पण मला त्यातलं काहीच कळत नव्हतं. खरं सांगायचं तर वकील कोणाला म्हणतात, आणि ते कुठे असतात हे सुद्धा मला माहीत नव्हतं." इथून सुरू झाला सुनंदा मांदळे यांचा कायद्याची लढाई लढण्याचा प्रवास. त्या जो भेटल त्याला या कोर्टकचेरीच्या प्रक्रियेविषयी विचारू लागल्या. कोणीतरी एका वकिलांचं नाव सुचवलं. त्यांना जाऊन भेटल्या. वकिलांनी प्रश्न विचारला, "बरं,मग तुमची जमिनीची कागदपत्रं कुठे आहेत? सातबारा कुठेय?" ज्यावर सुनंदा यांचं उत्तर होतं, "ते काय असतं?" "चतुःसीमा, सातबारा, फेरफार हे शब्द मी कधी ऐकले नव्हते. ते कुठे मिळतात, कुठून आणायचे मला काहीच माहीत नव्हतं. मी त्या वकिलांचं बोलणं ऐकत होते खरं पण मला काहीच समजत नव्हतं," त्या म्हणतात. शेवटी त्या वकिलांनी एका कागदावर सुनंदा यांना सगळ्या दाखल्यांची नावं लिहून दिली आणि ते तलाठी कार्यालयात मिळतील असं सांगितलं. तलाठी कार्यालयात जाऊन कोणाला भेटायचं हेही सांगितलं. त्या दिवसापासून सुनंदा तलाठी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय अशा चकरा मारायला लागल्या. कोर्टात केस उभी करायची म्हणजे त्यांना कागदपत्र जमा करणं आलं, आणि ते नक्कीच सोपं नव्हतं. "माझा एकच दिनक्रम असायचा. उठायचं, घरातलं आवरायचं आणि कागदपत्र जमा करायला निघायचं. एकटी बाई बघून त्रास देणारेही कमी नव्हते. कधी कधी लोक कागदपत्रांसाठी तंगवायचे. कधी जास्त पैसै मागायचे. आज कळतं सातबाऱ्यासाठी दोन रूपये लागतात, पण तेव्हा, 15 वर्षांपूर्वी दोन-दोन हजार मागणारेही भेटायचे. तेव्हा काही कळत नव्हतं. मग जेवढे मागतील तेवढे पैसै काढून द्यायचे. दुसऱ्याच्या शेतात मजूरी करून, दोन घास पोटाला कमी खाऊन कागदपत्रांसाठी पैसै जमा केलेत," त्या सांगतात. सरकारी कागदपत्रांची भाषा सहजासहजी कोणाला कळत नाही, मग या शाळा सोडलेल्या महिलेने त्यातले मुद्दे कसे समजून घेतले? सुनंदा रोज रात्री कागदपत्रं घेऊन बसायच्या. एकेक शब्द लावत वाचायच्या. गटनंबर म्हणजे काय?, कोणत्या दाखल्यावर काय लिहिलेलं असतं, कशाचा उपयोग कुठे होतो अशी एकेक गोष्ट शिकत होत्या. इतकं करूनही त्यावेळी दाखले वेळेवर मिळाले नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. "ज्या गोष्टीला आठ दिवस लागतात, ते दाखले मिळवायला मला लोक दोन-दोन महिने तंगवायचे. कदाचित ज्यांच्या विरोधात मी जमिनीची केस टाकली होती त्यांनी ही योजना केली असावी, दाखलेच उशीरा द्यायचे म्हणजे मी कंटाळून हे सगळं सोडून देईन. मला आठवतं, एक दिवस मी तालुक्याच्या ठिकाणी गेले होते. त्यांना आधी रितसर फोन करून विचारलं भाऊ येऊ ना? ते म्हणालेत या तुमचे दाखले तयार आहेत. आणि मी पोहचेपर्यंत ते लोक ऑफिसला कुलूप लावून कुठेतरी निघून गेले. मला इतकं हतबल वाटलं, की आपण हे सगळं का करतो आहोत? मी त्या ऑफिससमोर बसून दिवसभर रडत राहिले." अशा अवघड प्रसंगातून जात असतानाही त्यांनी हार मानली नाही. सगळी कागदपत्रं जमा होईपर्यंत त्यांना तीन वर्षं लागली. त्यानंतर त्यांनी कोर्टात जमिनीच्या दाव्याची केस दाखल केली. दुसरीकडे प्रांताधिकाऱ्यांकडे जाऊन जो हिस्सा वडिलांच्या नावे होता, पण तलाठ्यांच्या चुकीने चुलत्यांच्या नावावर गेला होता, तोही वारसहक्काने आपल्या नावे केला. "दहा वर्षं आम्ही समजत होतो की ती जमीन त्यांची आहे. ते लोकही यायचे, आम्हाला धमकी द्यायचे, शेतातली पिकं तोडून नेण्याची भाषा करायचे, आणि मी तेवढा काळ कागदपत्रं दुरुस्त करण्यात घालवली. उरलेल्या जमिनीच्या हिश्शासाठी जेव्हा कोर्टात केस उभी राहिले तेव्हाच वाटलं मी जिंकले. ते समाधान न सांगता येण्यासारखं होतं. मला वाटलं, पुढची लढाई आता मी लढेन आणि जिंकेनही. पण एकटी बाई सगळ्यांना पुरुन उरली होती." दरम्यान, सुनंदा यांनी गावात बचतगटांचं काम सुरू केलं. त्याव्दारे त्या महिला राजसत्ता आंदोलन या सामाजिक संस्थेशी जोडल्या गेल्या आणि त्यांनी महिला सक्षमीकरणाचं काम सुरू केलं. हेच काम करताना त्यांच्या लक्षात आलं की जमिनीचे प्रश्न असलेल्या अनेक महिला आसपास आहेत ज्यांना काही मदत किंवा सल्ला मिळत नाहीये. अशा महिलांना त्यांनी मदत करण्याचं ठरवलं. "महिलांचे अनेक प्रश्न होते, कोणाचा खरेदी खताचा प्रश्न तर कोणाचा वारसहक्काचा. तुम्ही गावाकडे बघाल तर सगळं करणारी बाईच असते. अनेकदा घराचा कर्तापुरुष व्यसनाधीन झालेला असतो, आजारी असतो किंवा मृत झालेला असतो. अशात एकट्या बाईला जमिनीवरून त्रास देणारे अनेक जणं असतात. अशा महिलांची मदत करण्याचं आम्ही ठरवलं. संस्थेच्या मदतीने या महिलांसाठी कायद्याची माहिती देणारी शिबीरं आयोजित केली. सुरुवातीला मी गावागावात फिरून या महिलांची माहिती गोळा करायचे आणि मग आमचे वकील त्यांना सल्ला द्यायचे, आणि पुढे काय करायचं याचं मार्गदर्शन करायचे. आजवर आम्ही 25 महिलांना मदत केलेली आहे," त्या सांगतात. त्यांची केस आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. सुनावणी कोव्हिड दरम्यान पुढे ढकलली गेली पण आपण ही केस जिंकू असा त्यांना विश्वास आहे. एवढ्या वर्षांच्या संघर्षानंतर त्यांनी आपल्या हक्काच्या जमिनीत स्वतःचं घर बांधलं आहे. घरामागच्या जमिनीत मिरचीची हिरवी रोपं डोलत होती. सरकारी काम, त्यासाठी लागणारी कागदपत्रं, कोर्ट कज्जे त्यांना मुखोद्गत झाले आहेत. गेल्याच वर्षी त्यांनी मुक्त विद्यापीठातून पदवी घेतली. त्यानंतर त्यांना अनेकांनी सल्ला दिला की तुम्ही आता कायद्याची पदवी घ्या. "माझे संस्थेतले सहकारी म्हणतात, अर्ध्या वकील तर तुम्ही झाल्याच आहात," त्या हसत हसत उत्तरतात. कितीही संकटं आली तरी बाई त्याचा हिंमतीने सामना करू शकते असं त्या म्हणतात. "माझ्याकडे बघा ना. एक काळ होता, जेव्हा खोलीचं दार लावून मी आतमध्ये दोन-दोन तास रडत असायचे. पण त्याही परिस्थितीतून मार्ग काढला. आजही माझ्याकडे कोणी आली की मी तिला सांगते, बाई मी जर परिस्थितीवर मात केली, तर तुही करू शकतेस की." सुनंदा यांनी आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी संघर्ष सुरू केला तेव्हा लोक त्यांना वेड्यात काढायचे. हळूहळू त्यांच्यातल्या निर्धाराची लोकांना खात्री पटली. आपल्या कामांसाठी त्यांनी दुचाकी घेतली तेव्हा अख्ख्या पंचक्रोशीत गाडी चालवणाऱ्या त्या एकट्या महिला होत्या. लोक त्यांना आजही स्कुटीवाली बाई म्हणून ओळखतात. "लोक म्हणायचे कोर्टाचं काम पुरुषाचं, बाई नाही करू शकतं. असं काही नाहीये. बाई सगळं करू शकते," त्या निर्धाराने सांगतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)