सर्वांसाठी आरक्षण : सहमतीचा सावळा गोंधळ; सगळ्यांसाठी राखीव
भारताच्या राजकारणात अचानक सहमतीचे युग अवतरले आहे. कळीच्या मुद्द्यांवर कोणत्याच पक्षाला काही वेगळे म्हणायचे नाही अशी स्थिती साकारली आहे. राजकारणातील सहमतीचा अर्थ कोणालाच लोकांमध्ये जाऊन वेगळी भूमिका किंवा वेगळे दृष्टिकोन रुजवण्याची हिंमत राहिलेली नाही. त्याऐवजी सवंग लोकप्रियता मिळवण्यात एकमेकांशी स्पर्धा करणे असे राजकारणाचे विपर्यस्त प्रारूप प्रचलित होताना दिसते.
सर्वपक्षीय सहमतीने घटनादुरुस्ती करून आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय याच पठडीतला म्हणावा लागेल. आरक्षण हा एके काळचा वादग्रस्त मुद्दा. आरक्षण असावे की नाही इथपासून कोणासाठी असावे, कोणत्या क्षेत्रांमध्ये असावे, किती असावे अशा सर्व बाजू वादाच्या विळख्यात असल्याचं चित्र अगदी १९९०च्या दशकात देखील दिसत होतं. त्यानंतर हळूहळू राजकीय पक्षांच्या आरक्षणविषयक भूमिकेत साधर्म्य आलं. ते इतकं की आरक्षण कशासाठी याचा विसर पडून आता प्रत्येक समाजघटकासाठी आरक्षण असणं हा राष्ट्रीय धोरणाचा एक भाग बनून गेला आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना दहा टक्के राखीव जागा देण्याच्या घटनादुरुस्तीच्या निमित्ताने याचाच प्रत्यय आला. अशा 'लोकप्रिय' धोरणाला विरोध करण्याची कोणत्याच राजकीय पक्षाची प्राज्ञा नव्हती. त्यामुळे एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढत सगळ्यांनी घटनादुरुस्ती करण्यास पाठिंबा दिला. इतकंच नाही तर तडकाफडकी ही घटनादुरुस्ती मांडली गेली आणि दोन दिवसात संसदेत संमत झाली. गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर एकमताने निर्णय झाला तर त्यातून धोरणाचे आणि अंमलबजावणीचे कसे वांगे होते हे पक्षांतरबंदी कायद्याने दाखवून दिले आहे. आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाच्या धोरणाची गत देखील त्याहून वेगळी होणार नाही, अशीच शक्यता आहे. तसेच चर्चा न करता तडकाफडकी निर्णय झाले तर त्यामुळे फक्त पुढच्या सरकारांच्या डोक्यावर आजची डोकेदुखी थापली जाते आणि धोरणात्मक विवेकाचा बळी जातो. प्रस्तुत धोरण याच जातकुळीतले आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे राखीव जागा जास्तीत जास्त पन्नास टक्के असाव्यात या न्यायालयीन निर्णयाला खो दिला गेला आहे. मंडलविषयक खटल्याच्या वेळेसच सर्वोच्च्च न्यायालयाच्या नऊ नायायाधीशांच्या घटनापीठाने आर्थिक निकषावर आरक्षण देणे अमान्य केले होते. त्या निर्णयावर देखील आताच्या घटनादुरुस्तीने मात केली गेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आता झालेला निर्णय संविधानाशी विसंगत आहे का असा प्रश्न खरेतर पडायला पाहिजे होता, पण तो ना सरकारला पडला ना कोणत्याही दुसऱ्या पक्षाला पडला. या न्यायालयीन आणि घटनात्मक तिढ्याखेरीज यात व्यावहारिक प्रश्न देखील उद्भवणार आहेत. 'गरिबांना' राखीव जागा देण्याचे धोरण अमलात आणायचे तर कुटुंबाच्या व्याख्येचे प्रश्न उभे राहतील. एखाद्या कुटुंबातील एकाला या धोरणाच्या अंतर्गत राखीव जागा मिळाली तर ते कुटुंब गरीब राहणार नाही का आणि त्यामुळे कुटुंबातील इतरांना नंतर या धोरणाचे फायदे मिळणार नाहीत का या सारखे प्रश्न देखील अंमलबजावणीच्या पातळीवर हैराण करणारे ठरू शकतात. पण हे सगळे मुद्दे खरे तर दुय्यम आहेत. नव्या घटनादुरुस्तीमुळे कोणते मूलभूत बदल घडणार? मुख्य मुद्दा असा आहे की नव्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण आणि एकूण सार्वजनिक धोरण यांच्या चौकटीत कोणते मूलभूत बदल घडून येणार आहेत? घटनेत फक्त सामाजिक-शैक्षणिक मागास समूहांसाठी अशी तरतूद करण्याचे अधिकार सरकारला दिलेले आहेत, पण आता या दुरुस्तीमुळे आरक्षण हा सामाजिक न्यायासाठीचा एक उपाय न राहता सार्वजनिक धोरणाचा एक नियमित भाग बनला आहे. शिवाय या दुरुस्तीमुळे 'उच्च' आणि 'मध्यम' जातींसाठी 'समानतेच्या' अधिकाराच्या अंतर्गत तरतुदी करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त झाले आहेत. याचाच अर्थ, जातीप्रथेच्या परिणामातून निर्माण झालेली विषम संरचना हे राखीव जागा देण्यासाठीचे तत्त्व म्हणून आता अस्तित्वात राहिलेले नाही. आरक्षणधोरणाचे तर्कशास्त्र वापरतानाच त्या धोरणामागची भूमिका मात्र नेमकी नामोहरम करण्याचे श्रेय या नव्या घटनादुरुस्तीला द्यावे लागेल. आता न्यायालयीन लढाईत काहीही निर्णय झाला तरी सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, जातिव्यवस्था निष्प्रभ करण्याचे उद्दिष्ट, अशा व्यापक मुद्द्यांशी असणारा आरक्षणाचा संबंध मोडून पडेल. त्याऐवजी, कोणत्याही सार्वजनिक प्रश्नावर आणि कोणत्याही समाजघटकाच्या मागण्या आणि समस्यांवर धोरणात्मक उत्तर म्हणून आता आरक्षण नावाची जादूची कांडी सगळी सरकारे सरसकट फिरवतील आणि आपण कसा 'ठोस' उपाय केला म्हणून पाठ थोपटून घेतील. प्रत्येक समाज घटक देखील राखीव जागांची तरतूद करून मिळाली की आपले प्रश्न सुटल्याच्या आविर्भावात सुखी बनतील. अर्थात ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागे देखील एक विचित्र बहुपक्षीय सहमती आहे. एकीकडे आरक्षण धोरणाशी विसंगत पद्धतीने आताचा निर्णय झालेला असला तरी दुसरीकडे स्वतःला आरक्षणाचे खंदे समर्थक मानणाऱ्या पक्षांनी आणि गटांनी मंडलोत्तर काळात ते धोरण पराभूत होईल अशा पद्धतीने त्याचा बेछूट विस्तार करण्याच्या मागण्या वारंवार केल्या आणि अनेक वेळा त्या पदरात पाडून घेतल्या. स्पर्धात्मक राजकारणात लोकप्रिय धोरणाचा विस्तार करण्याच्या अतिशयोक्त मागण्या होणं अपरिहार्य असलं तरी 'मंडल' मागील भूमिकेशी असंबद्ध पद्धतीने आरक्षणाचे धोरण राबवले गेले. खरोखरी पारंपरिक जातिव्यवस्थेतील अन्यायग्रस्त समूह हेच आरक्षणाचे लाभधारक असतील याची काळजी घेतली गेली नाही, न्यायालयाच्या निर्णयात ज्या मर्यादा घालून दिल्या होत्या त्या मोडल्या गेल्या, वेळोवेळी समर्थ समूहांनी आरक्षणाच्या चौकटीत आपला समावेश करून घेतला. या सर्व घडामोडींमुळे आरक्षणाचा सामाजिक न्यायाशी असेलला संबंध कमकुवत होत गेला. (मराठा आरक्षणाच्या तिढ्या विषयी लिहिलेल्या लेखात मी आरक्षणामागच्या या नव्या तर्कशास्त्राचा थोडक्यात उल्लेख केला होताच.) मुख्य म्हणजे आरक्षण म्हणजेच सामाजिक न्याय आणि सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण हाच एकमेव मार्ग असतो अशी सार्वत्रिक समजूत करून घेतली गेली. एकदा अशी भूमिका घेतल्यावर गरिबांना आरक्षण देणे हे फक्त एक पुढचे पाउल ठरते. म्हणूनच अनेक नेते आणि राखीव जागांचे समर्थक यांनी याआधीच वेळोवेळी उच्च जातींमधील गरिबांना राखीव जागा द्यायला आपला विरोध नाही अशी भूमिका घेतली होती. तिच्यात तडजोड किंवा तणाव कमी करण्याच्या डावपेचापेक्षा आरक्षण हेच काय ते एकमेव कल्याणकारी आणि विषमतानिर्मूलक धोरण असू शकते अशा समजुतीचा वाटा नक्कीच राहिला आहे. त्यामुळेच मग विविध जाती आणि धार्मिक गट यांनी सरसकट आपल्या समूहाच्या हिताचा विचार आरक्षणाच्या चौकटीत केला आणि आरक्षणाला (पन्नास टक्क्यांची) मर्यादा असावी हे तत्त्व अमान्य केले. त्यांच्या मते एक तर अशी मर्यादा नसावी आणि दुसरे म्हणजे सगळ्यांनाच त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात जागा वाटून द्याव्यात म्हणजे खरा न्याय प्रस्थापित होईल. आता देखील लोकसभेत एका सभासदांनी संख्येच्या प्रमाणात जागांची मागणी केली. राखीव जागांच्या मुद्यावर सरधोपट सहमतीचा आसरा या सर्व वाटचालीत राखीव जागा म्हणजे सार्वजनिक संस्था चालविण्याचे एकमेव न्याय्य आणि लोकशाही तत्त्व आहे आणि सार्वजनिक कल्याणाचे एकमेव धोरण आहे असे मानले गेले. कल्पनाशक्ती आणि लोकांशी संवाद साधण्याची कुवत या दोन्ही गोष्टींची वानवा असलेल्या राजकीय पक्षांनी नव्वदच्या दशकाच्या मध्यापासून राखीव जागांच्या मुद्यावर अशाच सरधोपट सहमतीचा आसरा घेतला. सामाजिक-आर्थिक विषमतेचा सामना करण्याची तयारी नसल्यामुळे वेगळी धोरणे आखण्यापेक्षा राखीव जागांची सोपी वहिवाट कवटाळून बसण्यावर राजकीय पक्षांनी समाधान मानले. खुद्द मंडल आयोगाच्या अहवालातील इतर कोणत्याही शिफारशीचा विचार देखील केला गेला नाही. नवनवे समूह राखीव जागा मागताहेत हे दिसूनही या प्रश्नावर सर्वंकष विचार करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. खरेतर एव्हाना तिसरा मागास वर्ग आयोग स्थापन केला जायला पाहिजे होता पण तेवढी धोरणात्मक सबुरी आणि दूरदृष्टी राजकीय पक्षांपाशी नव्हती. जात आणि आर्थिक कोंडी, शेती आणि आर्थिक दुरवस्था, शिक्षणाचा खेळखंडोबा आणि उपजीविकेची परवड यांचे परस्पर संबंध काय आहेत हे पाहण्याची तसदी आपण देश किंवा समाज म्हणून घेतली नाही आणि राजकीय पक्षांनी आळशीपणा आणि बौद्धिक नाकर्तेपणा यांच्या बाबतीत एकमेकांशी स्पर्धा करीत वाळूत डोके खुपसून बसणे पसंत केले. राखीव जागेसाठी कोण पात्र असेल ते ठरविण्यासाठी मागासलेपणाचे बहुविध निर्देशक एकत्रितपणे विचारात घेण्याच्या सोप्या पण प्रभावी मार्गाबद्दल एकाही पक्षाला कधी आस्था वाटलेली नाही. आज जेव्हा मोदी सरकारने राखीव जागांच्या धोरणामागील सामाजिक अन्यायाचे तत्त्व फेकून दिले तेव्हा 'गरिबांना राखीव जागा' या आकर्षक धोरणाला कोणीच विरोध करू शकले नाही या मागे हा सगळा इतिहास आहे. आता केविलवाणी कॉंग्रेस असे सांगत फिरते आहे की आमच्या सरकारने (नरसिंह रावांनी) १९९१ मध्येच या धोरणाचे सूतोवाच केले होते. पण त्यानंतर २००४ ते २०१४ अशा दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात कॉंग्रेसने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी काही केलं नाही की अनौपचारिक क्षेत्रात उपजीविका करणाऱ्यांच्या साठी काही केलं नाही. इतकंच काय, पण समान संधी आयोगाची संकल्पना आधी उचलून धरली आणि नंतर त्यावर कार्यवाही केली नाही. सारांश, विषमता आणि अन्याय यांचा संरचनात्मक चौकटीत विचार करण्याचे नाकारले गेले. ...या तिन्ही आघाड्यांवर सगळे पक्ष अपयशी गरिबी, उपजीविकेचे प्रश्न, सामाजिक विषमता यांचा एकत्रितपणे विचार करून व्यापक धोरण आखणे, काही खोलवरच्या आणि दूरगामी उपाययोजना करणे आणि अस्तित्वात असलेली धोरणे जास्त कल्पकपणे अमलात आणणे या तिन्ही आघाड्यांवर सगळे पक्ष अपयशी ठरलेले दिसतात. बढाईखोर मोदी सरकारचे या तिन्ही बाबतीतले अपयश सर्वांत ठळक आहे कारण गेल्या तीस वर्षांत प्रथमच एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले ते भाजपाला; आणि त्याची सरकारे एकामागून एक अनेक राज्यांमध्ये आली. पण सामान्य माणसाचे जीवन थोडे तरी सुसह्य होईल असे एकही धोरण या पक्षाला राबवता आले नाही. त्यामुळे घटत्या गंगाजळीच्या बँकेने पोटभर कर्ज देण्याचा आव आणावा त्याप्रमाणे नोकऱ्याच नसताना गरिबांना राखीव जागा देण्याचे धोरण आणून भाजपाने इतर पक्षांना सहमतीच्या गोंधळात सामील करून घेतले. द्यायचे काहीच नसल्याने सगळेच उदार झाले आणि गरिबांना तोंडी लावायला आपल्या राजकीय पक्षांनी दहा टक्क्यांची तरतूद करून टाकली. यातून गरिबीचा प्रश्न तर तसाच लटकला पण राखीव जागांच्या धोरणामागील सामाजिक न्यायाची बैठक खोडून काढली गेली. शिवाय, सर्वसहमतीने सार्वजनिक धोरणाचे क्षेत्र पोकळ आणि क्षीण केले गेले ते वेगळेच. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)