शस्त्रं खरेदी करणारा भारत 'आकाश' क्षेपणास्त्राची विक्री कशी करणार?
केंद्र सरकारने बुधवारी (30 डिसेंबर) जमिनीवरून हवेत मारा करणारं 'आकाश' क्षेपणास्त्र मित्र राष्ट्रांना निर्यात करायला हिरवा कंदील दाखवला.
संरक्षणसंबंधी निर्यातीला तात्काळ मंजुरी मिळावी, या उद्देशाने संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 'आकाश' जमिनीवरून हवेत मारा करणारं क्षेपणास्त्र आहे. या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता 25 किमीपर्यंत आहे. 2014 साली हे क्षेपणास्त्र भारताच्या हवाई दलात सामील करण्यात आलं होतं. वर्षभरनंतर 2015 साली भारतीय लष्करातही या क्षेपणास्त्राचा समावेश झाला. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या काही वर्षातील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनं, डिफेंस एक्स्पो आणि एअरो इंडियासारख्या आयोजनांमध्ये काही मित्र राष्ट्रांनी आकाश क्षेपणास्त्रात रस दाखवला होता. त्यासोबतच किनारपट्टी देखरेख यंत्रणा, रडार आणि एअर प्लॅटफॉर्म्समध्येदेखील रस दाखवला. मात्र, भारत क्षेपणास्त्र विक्रीच्या दिशेने पावलं का उचलतो आहे, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आकाश क्षेपणास्त्राचं वैशिष्ट्य 'आकाश' 25 किमी अंतरावरील लक्ष्याचा भेद घेणारं जमिनीवरून हवेत मारा करणारं क्षेपणास्त्रं आहे. शिवाय, 95 टक्के भारतीय बनावटीचं हे क्षेपणास्त्र आहे. हे क्षेपणास्त्र तयार करण्यासाठी 25 वर्षांचा कालावधी लागला आहे. सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या माहितीत कुठल्या देशांना क्षेपणास्त्र विकण्यात येईल, याचा उल्लेख नसला तरी 'मित्र राष्ट्र' असा उल्लेख आहे. इतकंच नाही तर विक्रीसाठी तयार करण्यात येणारी आकाश क्षेपणास्त्रं भारतीय संरक्षण दलात कार्यरत आकाश क्षेपणास्त्रापेक्षा वेगळी असतील. व्हिएतनाम ते थायलँडसारख्या देशांमध्ये ही क्षेपणास्त्रं निर्यात होऊ शकतात, असं संरक्षणतज्ज्ञ राहुल बेदी यांना वाटतं. ते म्हणतात, "2016 सालापासून मोदी सरकार पश्चिम आशिया, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि लॅटिन अमेरिका या देशांमध्ये आकाश आणि ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र निर्यात करण्याचा विचार करतंय. त्याशिवाय ज्या राष्ट्रांसोबत भारताचे चांगले संबंध आहेत, त्या देशांमध्येसु्दधा क्षेपणास्त्र निर्यात होऊ शकते. 2016 आणि 2017 सालीसुद्धा ही क्षेपणास्त्रं व्हिएतनामला विकणार असल्याची चर्चा झाली होती. हे क्षेपणास्त्र इनकमिंग हेलिकॉप्टर, लढाऊ विमानं आणि काही क्षेपणास्त्र यंत्रणेला उद्ध्वस्त करू शकतं." संरक्षण साहित्य निर्यातदार बनण्याची भारताची तयारी आहे का? केंद्र सरकारने 2024 सालापर्यंत संरक्षण सामुग्री निर्यात क्षेत्रात 5 अब्ज डॉलर्स निर्यातीचं लक्ष्य ठेवलं आहे. तरीही जगभरात 'शस्त्रास्त्रं आयात करणारा देश' अशीच भारताची ओळख आहे. गेल्या 6-8 महिन्यात सीमेवर चीनसोबत जो तणाव निर्माण झाला तो बघता भारत स्वतःचीच संरक्षण गरज भागवू शकत नाही, असं राहुल बेदी यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "खरंतर आपण दारुगोळा आणि क्षेपणास्त्र यंत्रणा खरेदी करतो. अशावेळी निर्यातीविषयी बोलणं, मला जरा अतिशयोक्त वाटते. याचं कारण म्हणजे आपली स्वतःची गरज पूर्ण होत नाहीये. अशावेळी निर्यातीविषयी कसं बोलता येईल?" स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च या जगभरात शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्रीवर लक्ष ठेवणाऱ्या थिंक टॅकच्या एका अहवालानुसार 2015 ते 2019 या काळात शस्त्रास्त्र खरेदीत भारत जगात दुसऱ्या स्थानी होता. याशिवाय, संरक्षण उपकरणांची आयात-निर्यात ही उपकरणांपेक्षा भू-राजकीय परिस्थिती, शक्ती संतुलन, निर्यातदार आणि आयात करणाऱ्या देशांचं अंतर्गत राजकारण आणि वैश्विक शक्तींवर अवलंबून असते. अशावेळी मोठ्या शस्त्रास्त्र निर्यातदार देशांच्या रांगेत उभं राहण्यासाठीची इको-सिस्टिम भारत उभारू शकतो का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मोठ्या ध्येयाच्या दिशेने उचललेलं पहिलं पाऊल संरक्षण विषयाचे जाणकार आणि सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीजचे संचालक सी. उदय भास्कर यांच्या मते आकाश क्षेपणास्त्र विक्रीला हिरवा कंदील दाखवणं, हे मोठ्या ध्येयाच्या दिशेने उचललेलं पहिलं पाऊल आाहे. ते म्हणतात, "क्षेपणास्त्र विक्री व्यापार एक क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचं क्षेत्र आहे. आपण पहिलं पाऊल उचललं आहे. त्यामुळे कोण-कोणते देश भारतीय बनावटीचं आकाश क्षेपणास्त्र खरेदी करतात, हे बघावं लागणार आहे. कारण डिफेन्स एक्सपोर्टसाठी एका अतिशय खास स्कील सेटची गरज असते आणि भारताने आतापर्यंत स्वतःची क्षेपणास्त्रं, तोफा, लढाऊ विमानं, हेलिकॉप्टर्स आणि बंदुकांनी तो स्किल सेट अजून सिद्ध केलेला नाही." "भारतावर अनेक निर्बंध आहेत आणि काही त्रुटीदेखील आहेत. उदाहरणार्थ- भारताने इक्वाडोरला काही हेलिकॉप्टर्स विकले होते. मात्र, आपण उत्तम आफ्टर सेल सर्व्हिस देऊ शकलो नाही. त्यामुळे तो करार पुढे जाऊ शकला नाही. ज्या बाजाराला गरज आहे तिथे उत्तम उत्पादन नेऊन खरेदीदाराला उत्तम सेवा दिली असती तर हळू-हळू भारतीय उत्पादन संपूर्ण दक्षिण अमेरिकेत पसरायला हवं होतं. मात्र, तसं झालं नाही." "याचा अर्थ एकतर तुमचं उत्पादन चांगलं नाही किंवा त्याची किंमत योग्य नाही किंवा तुम्ही 30 वर्षांच्या आफ्टर सेल सर्विससाठी गरजेची उपकरणं किंवा इको-सिस्टिम तयारच केली नाही. अशा सगळ्या परिस्थितीत सध्या भारताने जे पाऊल उचललं आहे ती केवळ सुरूवात असल्याचं म्हणता येईल." मात्र केंद्र सरकारने 2024 सालापर्यंत भारतीय संरक्षण साहित्य निर्यात 5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्टं ठेवलं आहे. युरोपकडून काय शिकावं? भारत अशावेळी शस्त्रास्त्र निर्यात क्षेत्रात पाऊल ठेवतोय ज्यावेळी पारंपरिक शस्त्रास्त्र बाजारावर अमेरिका, चीन, रशिया आणि इस्राईलचा एकधिकार आहे आणि या बाजारात पाय रोवून उभं राहण्यासाठी भारताला या देशांची प्रतिष्ठा, संरक्षण क्षमता आणि अनुभव यांना टक्कर द्यावी लागेल." मात्र, त्याचवेळी ही गोष्टही लक्षात घेतली पाहिजे की, आज युद्धाची पद्धत वेगाने बदलते आहे. युद्धात ड्रोन आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर वेगाने वाढतोय आणि युरोपातले अनेक देश या दिशेने काम करत जागतिक पातळीवरचे निर्यातदार म्हणून स्वतःचं स्थान निर्माण करत आहेत. अशावेळी भारत डिफेन्स निर्यात वाढवण्यासाठी परंपरागत शस्त्रास्त्रांवर भर देतो की आपल्या सॉफ्टवेअर क्षमतेचा वापर करत अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र आणि त्यांना रोखण्यासाठी सॉफ्टवेअर आधारित यंत्रणा निर्माण करतो, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. उदय भास्कर म्हणतात, "तुम्ही क्षेपणास्त्र बनवा किंवा हेलिकॉप्टर, मूळ मुद्दा हा असतो की तुमच्या उत्पादनावर जगाचा विश्वास बसला पाहिजे. भारताची खरी समस्या हीच आहे. आपल्याकडे जागतिक दर्जाचं म्हणता येईल, असं काहीच नाही. मात्र, अनेक प्रॉडक्ट्स सध्या पाईपलाईनमध्ये आहेत." "आपल्या देशात शस्त्रास्त्रांचं डिझाईन, विक्री आणि सर्व्हिस यासाठीचं इको-सिस्टिम अजून तयार नाही. मात्र, आपल्याहून छोटे देश तंत्रज्ञानात आपल्याहून पुढे निघाले आहेत. पूर्व युरोपातील चेक स्लोवाकसारख्या छोट्याशा देशानेही एक-एक उत्तमोत्तम उत्पादन घेत जगात स्वतःचं स्थान निर्माण केलं आहे." हुशारी आणि परिपक्वता महत्त्वाची आपल्या विशिष्ट परिस्थितीत भारतासाठी सर्वोत्तम चाल कुठली असेल, हे कळणं भारतासाठी यावेळी अत्यंत गरजेचं असल्याचं उदय भास्कर यांना वाटतं. ते म्हणतात, "पब्लिक सेक्टर युनिटच्या यंत्रणेत निर्यातक्षम उत्पादन तयार करणं आपल्यासाठी जरा अवघड आहे, हे आपल्याला कळायला हवं. एक काळ असा होता की, एअर इंडियाला जगातल्या सर्वोत्तम एअरलाईन कंपन्यांपैकी एक मानलं जायचं. मात्र, आज त्याचं खाजगीकरण करण्यावर विचार सुरू आहे." आणि आपण जेव्हा संरक्षण सामुग्री निर्यातीविषयी बोलतो त्यावेळी आपल्याकडे अमेरिका आणि इतर देशांमधल्या बोईंगसारख्या लढाऊ विमानं बनवणाऱ्या कंपन्याप्रमाणे मजबूत मार्केटिंग, सेल्स पिच आणि सेलिंग फोर्स असायला हवा. या कंपन्यांना हे स्थान मिळवण्यासाठी अमाप पैसा आणि अनेक वर्ष लागली." "अशावेळी कुठल्या उत्पादनांमध्ये भारताला संधी आहे, हे अत्यंत हुशारीने आणि परिपक्वतेने बघायला हवं. उदाहरणार्थ भारताकडे उत्तम कंट्रोल सिस्टिम बनवण्याची क्षमता आहे. यापुढे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि फाईव्ह-जी सारख्या क्षेत्रात पुढे जायला हवं. आपल्या आयआयटीमधून मोठ-मोठे इंजीनिअर्स तयार होतात. मात्र, ते परदेशी कंपन्यांमध्ये जाऊन डिझाईन तयार करतात. त्यामुळे त्याचा भारताला काहीच उपयोग होत नाही. याहूनही मोठा विरोधाभास म्हणजे या बड्या कंपन्यांच्या आर अँड डी लॅब्ससुद्धा भारतातच आहेत. काही बंगळुरूला आहेत तर काही हैदराबादमध्ये. त्यामुळे आपल्यालाही अशा प्रकारची इको-सिस्टिम तयार करायला हवी." आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्ससारख्या क्षेत्रात सुरुवात करणारा देश म्हणून आपल्याला लाभ होऊ शकतो. ड्रोन विकसित करण्यावर किंवा मी तर म्हणेन याही पुढे जात ड्रोन डिसरप्शनवर काम करायला हवं. कारण प्रत्येक तंत्रज्ञानावर मात करणारं तंत्रज्ञान विकसित होत असतं. त्यामुळे आपण आज सुरुवात गेली तर पुढच्या 8-10 वर्षात निर्यातीसाठी सक्षम होऊ शकू." मात्र, संरक्षण सामुग्री विक्री क्षेत्रात प्रवेशासाठी आवश्यक असणारी सामरिक दृढता भारत दाखवेल की अंतर्गत राजकीय गरजा ध्यानात घेऊनच निर्णय घेणार, या प्रश्नाचं उत्तर केवळ केंद्र सरकारच देऊ शकतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)