शेतकरी आंदोलन 6 मुद्द्यांत : गुरुवारपासून शहरांचा दूध, भाजीपाला होणार बंद
राष्ट्रीय किसान महासंघाने देशव्यापी शेतकरी संपाची हाक दिली आहे तर दुसरीकडे शेतकरी संघर्ष समिती आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने राज्यात दूध बंद आंदोलन सुरू केलं आहे.
या समितीने गुरुवारपासून (7 जून) शहरांना होणारा दूध आणि भाजीपाला पुरवठा पूर्णपणे बेमुदत थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. 1. आंदोलनाची पार्श्वभूमी 1 जून 2017ला शेतकऱ्यांनी संपाचं हत्यार उगारलं होतं. त्यानंतर मार्च 2018ला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी विधान भवनापर्यंत लाँग मार्च काढला होता. या दोन्ही आंदोलनांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता सरकारने केलेली नाही, असा आरोप आंदोलकांचा आहे. म्हणून 1 जूनपासून पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय किसान महासंघाने शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. तर शेतकरी संघर्ष समितीने राज्यात आंदोलन सुरू केलं आहे. 2. आंदोलकांच्या मागण्या 3. आंदोलनाची व्याप्ती किती? राष्ट्रीय किसान महासंघाने 22 राज्यांतील 130 संघटना संपात सहभागी असल्याचा दावा केला आहे. या संपाला मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा इथं चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. तर महाराष्ट्रात पुणे परिसर, जळगावसह उत्तर महाराष्ट्रातील काही भाग, नाशिकमधील चांदवड, पिंपळगाव, दिंडोरी आदी भागांतून प्रतिसाद मिळाला आहे. अहमदनगर, नाशिक, पुणे आदी ठिकाणी आंदोलकांवर 17 गुन्हे नोंद झाले आहेत. या संपाचे समन्वय जयाजीराव सूर्यवंशी, शंकर दरेकर, संदीप गिड्डे आदी करत आहेत. शिवाय तज्ज्ञांची समितीही स्थापण्यात आली असून त्यावर बुधाजीराव मुळीक यांच्यासह इतर शेतीतज्ज्ञांचा समावेश आहे. 4. संघर्ष समितीचे आंदोलन संघर्ष समितीच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनात 23 जिल्ह्यांतील तहसील कार्यालयांना घेराव घालण्यात आला. मंगळवारी (5 जून) राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयांत मोझँबिकची तूर, पाकिस्तानची साखर आणि गुजरात कर्नाटकमधील दूध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेट म्हणून पाठवण्यासाठी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती संघर्ष समितीचे अजित नवले यांनी दिली. देशात तूर आणि साखर मोठ्या प्रमाणात पडून आहे, तरीही त्यांची आयात केली जात आहे. तर दुधाचं उत्पादन अतिरिक्त असतानाही गुजरात, कर्नाटकमधून दूध राज्यात आणले जात आहे, असं त्यांनी सांगितलं. 5. शहरांचे दूध बंद आणि चक्का जाम आंदोलनाचा पुढचा भाग म्हणून गुरुवारपासून (7 जून) शहरांचा दूध आणि भाजीपाला पुरवठा बेमुदत रोखण्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. तर 10 जूनला संपूर्ण राज्यात चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. देशभर शेतकरी आंदोलनात उतरला असतानाही केंद्र आणि राज्य सरकार मागण्यांची अंमलबजावणी करायला तयार नाही. 6. केंद्रीय कृषिमंत्री काय म्हणाले? केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी शेतकऱ्यांचे आंदोलनावर टीका केली आहे. माध्यमांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी काही शेतकरी आंदोलन करत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. 'कोणत्याही शेतकरी संघटनेत 1 हजार ते 2 हजार शेतकरी सदस्य असतात. माध्यमात झळकण्यासाठी त्यांना काही तरी करावं लागतं," असं ते म्हणाले. हे वृत्त 'द फर्स्टपोस्ट'वर देण्यात आलं आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)