सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर: 'पण नोकऱ्या आहेत कुठे?' - सोशल
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी मोदी सरकारनं घेतला आहे. सध्या यावरील विधेयक लोकसभेत खासदार थावरचंद गहलोत यांनी सादर केलं असून संध्याकाळी पाच वाजता यावर चर्चा होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. सामाजिकदृष्ट्या मोठ्या मानल्या जाणाऱ्या या निर्णयावर बीबीसी मराठीच्या वाचकांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरील या काही निवडक आणि संपादित प्रतिक्रिया - "संसदेच्या अधिवेशनासाठी आता दोन दिवस शिल्लक आहेत. लोकसभेत भाजप आणि मित्रपक्षांचं बहुमत असल्यामुळे या निर्णयाला बहुमत मिळेल. पण राज्यसभेत याला विरोध केला जाईल. माझ्या मते हा चुनावी जुमला आहे," असं प्रवीण गोळवणकर यांनी म्हटलं आहे. दीपक पवार यांच्या मते, "निवडणुकीत राम मंदिर मुद्दा चालणार नसल्यानं सरकारनं नवीन युक्ती शोधून काढली आहे." वैजनाथ यादव यांनी फेसबुकवरील प्रतिक्रियेत लिहिलंय की, "सरकारचा निर्णय योग्य, पण गरीब कोण, हे ठरवणं अवघड काम आहे." "हा निर्णय प्रशंसनीय आहे, पण नोकऱ्या आहे तरी कुठे?," असा प्रश्न अनुप बघेल यांना पडला आहे. गुरुदत्त देशपांडे यांच्या मते, "मुळात आरक्षणाला पर्याय आहेत का, हे शोधणं गरजेचं आहे. कारण 90% नोकऱ्या आरक्षणाशिवाय उपलब्ध आहेत. आरक्षण असो, नसो, या नोकऱ्या मिळवायला सामान्य व्यक्ती काय करणार? फायदा किती जणांना होतो आणि किती जण गैरवापर करतात, हेही पाहायला हवं." "किरकोळ अपवाद वगळता सवर्णांनी कधीच आरक्षण मागितलं नाही. सरकार आपणहून देत असेल तर का विरोध करायचा? प्रत्यक्षात आरक्षण मिळो अथवा न मिळो, सध्याच्या सरकारात सवर्णांविषयी दुय्यम/हीन भावना नाही, जी पूर्वीच्या सरकारात होती, हे तरी लक्षात घ्यावं," असं शशांक ढवळीकर यांनी म्हटलं आहे. "घटनेतील तरतूदीनुसार आरक्षण टिकेल काय?" असा प्रश्न राजेंद्र गढारी यांनी उपस्थित केला आहे. यावर बीबीसीने केलेलं सविस्तर विश्लेषण वाचा इथे "8 लाख उत्पन्न असलेली व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या मागास कशी?" असा प्रश्न सौरभ यांनी ट्विटरवर विचारला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)