लोन अॅप्सच्या माध्यमातून कंपन्यांकडून ग्राहकांचा अतोनात छळ
ऑनलाईन कर्ज घेणं धोकादायक आहे का?
हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या व्ही. कविता यांना पैशांची तातडीची गरज होती. त्यात कोरोना काळ असल्याने कुठूनही कर्ज घेता येत नव्हतं. मग त्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या मोबाईल अॅपविषयी कळलं. त्यांनी एक अॅप डाऊनलोड केलं आणि त्यातून कर्ज उचललं. अगदी काही मिनिटात घरबसल्या त्यांचं कर्ज मंजूर झालं आणि पैसेही मिळाले. मात्र, त्यांना वेळेत कर्जफेड करता आली नाही. ज्या दिवशी कर्ज फेडण्याची शेवटची तारीख होती त्याच दिवशी सकाळी 7 वाजता अॅपच्या कॉल सेंटरवरून त्यांना फोन आला. त्या कामात असल्याने त्यांनी फोन उचलला नाही. अवघ्या काही मिनिटातच कविताच्या वहिनीला फोन गेला. खरंतर कविताचं त्यांच्या वहिनीशीही फार जिव्हाळ्याचे संबंध नव्हते. फोन करणाऱ्याने तुम्ही कविताला ओळखता का, अशी विचारणा केली. हो, असं उत्तर मिळाल्यावंर कविताने आमच्याकडून कर्ज घेतलं होतं आणि रेफरंस म्हणून तुमचा नंबर दिला होता. त्यामुळे आता तुम्ही कर्ज फेडा, असं सांगितलं. हे सगळं ऐकून कविताच्या वहिनीही घाबरल्या. त्यांनी झाला प्रकार घरच्यांना सांगितला. तेव्हापासून वहिनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी कविताशी संबंध तोडले. खरंतर यात कविताची काहीच चूक नव्हती. ज्या संस्थेचं ते अॅप होतं त्या संस्थेने ही फसवेगिरी केली होती. अशीच काहीशी कहाणी आहे तेलंगणातल्या सिद्दीपेट इथल्या किरनी मौनिका यांची. त्या राज्य सरकारच्या कृषी विभागात नोकरी करतात. त्यांनी्सुद्धा अशाच एका कर्ज देणाऱ्या अॅपवरून कर्ज घेतलं होतं. किरनी यांनाही काही कारणास्तव वेळेत कर्जफेड करता आली नाही. तेव्हा या संस्थेने किरनी यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधल्या सर्वांना किरनी यांचा फोटो पाठवून, 'या महिलेने आमच्या कंपनीकडून कर्ज घेतलं आहे. मात्र, त्यांनी वेळेत कर्जफेड केलेली नाही. तेव्हा तुम्हाला त्या भेटल्या तर त्यांना कर्जफेड करण्याची आठवण करून द्या,' असे मेसेज पाठवले. हा अपमान सहन न झाल्याने किरनी यांनी विष घेऊन आत्महत्या केली. किरनी यांच्या मृत्यूनंतर अॅपच्या लोकांनी त्यांच्या घरी फोन केला. किरनी यांनी आत्महत्या केल्याचं सांगितल्यावरही त्यांना काहीच फरक पडला नाही. ते काहीही ऐकून घ्यायला तयार नव्हते. उलट त्यांनी मौनिका आणि त्यांच्या कुटुंबाबद्दल अत्यंत असभ्य टीका करत शिवीगाळही केली. अॅपच्या लोकांकडून होणाऱ्या सततच्या जाचाला कंटाळून रामागुंडममध्ये राहणारे संतोष यांनीही आत्महत्या केली. मृत्यूपूर्वी त्यांनी एक व्हिडियो क्लीप तयार केली. यात अॅपची माणसं कशापद्धतीने त्रास देतात, याबद्दल त्यांनी सविस्तर सांगितलं आणि त्यानंतर कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्या केली. मोबाईल अॅपने घेतले निष्पाप बळी कर्ज देणाऱ्या या अॅपच्या माध्यमातून कर्ज घेतल्यानंतर आकरलं जाणारं अव्वाच्या सव्वा व्याज, धमक्या आणि अर्वाच्य भाषा यामुळे कर्ज घेणाऱ्याला जिवंतपणीच नरक यातना भोगाव्या लागतात. कर्ज देणाऱ्या या संस्था गरजेच्या वेळी फारशी शहानिशा न करताच अगदी सहज आणि तात्काळ कर्ज देतात आणि नंतर कर्ज घेणाऱ्याकडून मोठी रक्कम उकळतात. हा जाच इतका जास्त असतो की काही जण थेट मृत्यूलाच कवटाळतात. पैशांची निकड असते त्यावेळी सहसा ओळखीची व्यक्ती किंवा बँकेकडून कर्ज घेतलं जातं. मात्र, मोबाईल अॅप आल्यानंतर काही जणांनी या अॅपच्या माध्यमातून कर्ज देण्याचा व्यवसाय सुरू केला. कर्ज घेणं धोकादायक आहे का? तुम्ही अशा एखाद्या अॅपवर तुमचे डिटेल्स भरले की ती एजन्सी तुम्हाला कर्ज देते. हे कर्ज तुम्हाला फेडायचं असतं. इथपर्यंत सगळं ठिक आहे. पण, अशा अॅपमधून कर्ज मिळवणं जेवढं सोपं तेवढचं कर्जाची परतफेड करणं कठीण आहे. वर उल्लेख केलेली काही मोजकी उदाहरणं आहेत. या अॅपच्या सापळ्यात असे अनेकजण अडकलेत. जे लोक सुशिक्षित आहेत आणि मोबाईल हातळण्याची बऱ्यापैकी जाण आहे, असे लोक गरजेच्या वेळी पैशांसाठी अॅपच्या माध्यमातून कर्ज घेतात. मात्र, वेळेत कर्ज फेडता आलं नाही की या कंपन्या प्रचंड मानसिक छळ करतात. अव्वाच्या सव्वा व्याज बँक किंवा इतर कुठल्या वित्तीय संस्थेतून कर्ज घेताना 100 रुपयांमागे साधारणतः महिन्याला एक ते दीड रुपये व्याज आकरलं जातं. व्याजदर कर्जाच्या रकमेवर अवलंबून असतात. बरेचदा ही रक्कम कर्जाच्या एक टक्कासुद्धा नसते. म्हणजेच 5 लाख रुपयांच्या कर्जासाठी व्याज पाच हजार रुपयेसुद्धा नसतं. मात्र, अॅपच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करणाऱ्या कंपना अशा पद्धतीने व्याजदर आकारत नाहीत. उलट या कंपन्या पाच हजार रुपयांच्या कर्जासाठी प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली 4 हजार रुपये उकळतात. ऑनलाईन व्यवहार असं असूनही लोक कर्ज का घेतात? यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे या कंपन्या कर्ज देण्यासाठी तुमचं इनकम प्रूफ म्हणजेच उत्पन्नाचा पुरावा किंवा सिबिल स्कोर यापैकी कशाचीही विचारणा करत नाहीत. अगदी मोजकी अॅप इनकम प्रूफ किंवा सिबील स्कोरची पडताळणी करतात. मात्र, बहुतांश अॅप्स अशाप्रकारच्या कागदपत्रांची विचारपूसही करत नाहीत. अर्थातच कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय अगदी सहज आणि जलद कर्ज मिळत असल्याने तातडीने पैशांची गरज असलेले गरजवंत या जाळ्यात ओढले जातात. जीएसटीचा घोळ जवळपास सर्वच वस्तू आणि सेवांसाठी सरकारला गुड्स अँड सर्विसेस टॅक्स (जीएसटी) म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर द्यावा लागतो. मात्र, हे अॅप जीएसटी नोंदणीच करत नाहीत. हे अॅप जीएसटीच्या नावाखाली कर्ज घेणाऱ्यांकडून पैसे वसूल करतात पण सरकारकडे जमा करत नाहीत. याचाच अर्थ जीएसटी नोंदणी न करताच कर्ज घेणाऱ्याकडून जीएसटी वसूल करतात आणि हा पैसाही हडपतात. या कंपन्या ग्राहकांकडून जीएसटी घेत असतील तर त्यांनी त्यांचा जीएसटी क्रमांक सार्वजनिक करायला हवा. मात्र, अॅपवर जीएसटी क्रमांक दिलेला नसतो. खोट्या लीगल नोटीस कर्जाची परतफेड करायला उशीर झाला तर या कंपन्या ग्राहकाच्या मोबाईलवर खोट्या लीगल नोटिसा पाठवतात. तुम्ही कर्ज फेडलं नाही. त्यामुळे तुमच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करू किंवा करत आहोत आणि त्यासाठी तुम्हाला कोर्टात हजर रहावं लागेल, अशा प्रकारचा आशय या नोटिशींमध्ये लिहिलेला असतो. हे सगळं खोटं, बनावट असतं. अशा प्रकारच्या नोटिसा ग्राहकाचे नातेवाईक आणि मित्रांनाही पाठवल्या जातात. या सर्व प्रकाराची कुठलीही कल्पना नसणारे नोटिशींमुळे घाबरून जातात. प्रतिष्ठेला धक्का अॅपवरून कर्ज घेतल्यानंतर ठराविक कालावधीत परतफेड करावी लागते. अन्यथा ज्या दिवशी मुदत संपणार असते त्याच दिवशी सकाळी 7 वाजेपासून अॅपच्या कॉल सेंटरवरून सतत फोन येतात. यात ग्राहकांना धमकावलंही जातं. डेडलाईन संपून एक दिवसही जास्त झाला की कंपनीकडून 'भीक मागा पण आजच्या आज कर्ज फेडा', अशाप्रकारे अत्यंत खालच्या पातळीच्या भाषेत बोललं जातं. ऑनलाईन व्यवहार मानसिक जाचाचा हा पहिला टप्पा असतो. पुढच्या टप्प्यात ते तुमच्या मोबाईलमधून मिळालेल्या तुमच्या सर्व कॉन्टॅक्सना म्हणजेच तुमच्या नातलगांना, मित्रमंडळींना फोन करतात. अमुक-अमुक व्यक्तीने रेफरंस म्हणून तुमचा नंबर दिला आहे आता तुम्हालाच कर्ज फेडावं लागेल, असं सांगतात. यामुळे अर्थातच वैयक्तिक संबंध दुरावतात. आणि कर्ज वसुलीचा शेवटचा उपाय म्हणजे ते एक व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करतात. यात तुमच्या मोबाईलमधून मिळालेले तुमच्या नातलगांचे, मित्रमंडळींचे फोन नंबर अॅड करतात आणि कर्ज घेताना तुम्ही जो फोटो देता तो फोटो, तुमच्या नाव आणि पत्त्यासह या ग्रुपवर शेअर करत 'अमुक-अमुक व्यक्ती चिटर आहे' किंवा 'ही व्यक्ती पैसे घेऊन फरार झाली आहे', असे मेसेज टाकतात. इतकंच नाही तर तुम्ही सर्वजण 100-100 रुपये देऊन कर्जाची परतफेड करा, असेही मेसेज असतात. कविता म्हणतात, "आम्ही कर्जाची परतफेड करणार नाही, असं आम्ही कधीच म्हटलेलं नाही. माझा एक छोटासा व्यवसाय आहे. कोरोना काळात मला इच्छा नसूनही कर्ज उचलावं लागलं. किमान बँकेत जायला एक तास लागेल, एवढंही ते ऐकून घ्यायला तयार नसतात. तुम्ही स्त्री आहात ना? तुम्हाला मुलं-बाळं असतील. एखाद्या पुरूष मंडळीला बँकेत पाठवून पैसे जमा करा, अशा असभ्य भाषेत उत्तर दिलं जातं." त्यांना कॉन्टॅक्ट नंबर कसे मिळतात? स्मार्टफोनवर कुठलंही अॅप डाऊनलोड करताना ते काही विशिष्ट परवानग्या मागतं. सामान्यपणे अॅप डाऊनलोड करताना कुठलीही परवानगी विचारली की लोक OK बटण दाबतात आणि परवानगी देऊन टाकतात. मात्र, परवानगी देताना आपण त्या अॅपला आपल्या मोबाईलमधले फोटो आणि कॉन्टॅक्ट नंबरचा अक्सेस देत असतो. म्हणजेच ज्या कंपनीचं अॅप आहे ती कंपनी आपल्या मोबाईलमधले फोटो आणि आपले कॉन्टॅक्ट नंबर पाहू शकते आणि त्याचा वापरही करू शकते. अॅपवरून कर्ज घेतानादेखील आपण आपले कॉन्टॅक्ट नंबर आणि फोटो वापरण्याची परवानगी देतो. स्मार्टफोनद्वारे व्यवहार केले जातात. कविता सांगतात, "माझ्या नातेवाईकांना फोन गेले तेव्हा मला आश्चर्याचा धक्काच बसला. मी खूप विचार केला आणि माझ्या लक्षात आलं की अॅप इन्स्टॉल करताना त्यांनी कॉन्टॅक्ट नंबर वापरण्याची परवानगी मागितली होती. आता माझे नातलग माझ्यापासून दूरच राहतात." कर्ज पुरवठा करणाऱ्या अॅप्सबाबत तक्रारी येऊ लागल्यानंतर पोलिसांनी याचा तपास सुरू केला आहे. यांच्याकडे पैसा कुठून येतो, पोलीस याचा शोध घेत आहेत. मात्र, सध्या तरी पोलीस फक्त कॉल सेंटरवरून कॉल करून धमकावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपर्यंतच पोहोचले आहेत. पुढचा तपास अजून सुरू आहे. कर्जाची परतफेड करणं गुन्हा आहे का? कर्ज काढल्यावर त्याची परतफेड करावी लागते. मात्र, परतफेड करताना त्याची एक ठराविक पद्धत असते. काही नियम असतात. व्याजदर ठरवण्याची प्रक्रिया असते. किती कर्जासाठी किती व्याजदर आहे, हे सांगितलं जातं आणि व्याजदरसुद्धा एका विशिष्ट मर्यादेत आकारावे लागतात. कर्ज परतफेडीसाठी ठराविक मुदत द्यावी लागते. मात्र, या कंपन्या यातले कुठलेच नियम पाळत नाहीत, ही खरी समस्या आहे. या अॅपबाबत आणखी एक मेख आहे. पूर्वी या अॅपच्या माध्यमातून काही जणांनी कर्ज उचललं आणि क्रेडिट कार्डच्या व्याजदरानुसार व्याजदर देऊन परतफेड केली. अॅपच्या माध्यमातून कर्ज देणाऱ्या संस्था लूट करत नाहीत, असं काहींचं म्हणणं आहे. आर्थिक व्यवहार मात्र, अशा अनेक संस्था आहेत आणि त्यापैकी अगदी हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्याच संस्था नियमांनुसार काम करत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. उर्वरित सर्वच कंपन्या छळवणूक करत असल्याचं एका तपास अधिकाऱ्याने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. कायदा काय म्हणतो? देशातील बँकिंग व्यवस्थेची नियामक संस्था असणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेनेही अजून अशाप्रकारच्या अॅप्ससाठी कुठलेही नियम आखलेले नाहीत. सध्यातरी अस्तित्वात असलेले वित्तीय कायदे, बँकिंग रेग्युलेशन्स, IPC, IT कायदे याच्या आधारावरच पोलीस कारवाई सुरू आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया तेलंगणातील सायबराबाद पोलीस या प्रकरणांचा तपास करत आहे. आतापर्यंत त्यांनी 10 जणांची चौकशी केली आहे. त्यांनी आंध्र प्रदेशातही काही तक्रारी नोंदवल्या आहेत. चीनचा हात आहे का? या अॅप्समागे चीनचा काही हात आहे का, याबाबत अजूनतरी चित्र स्पष्ट नाही. या अॅप्ससाठी चीनमध्ये असलेले सर्व्हर वापरले जात असल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. मात्र, केवळ सर्व्हरच नाही तर चीनमधल्या काही वित्तीय संस्थाच अशाप्रकारच्या कर्जासाठी निधी पुरवत असल्याचाही संशय आहे. या दिशेनेही पोलीस तपास सुरू आहे. 25 डिसेंबर रोजी सायबराबाद पोलिसांनी या अॅप प्रकरणात चौघांना अटक केली. यातील एक चीनी नागरिक आहे. कुबेवो टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या मालकासह चौघांना अटक केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हा मालक चीनी नागरिक आहे. या कंपनीचं दिल्लीत स्कायलाईन इनोव्हेशन्स टेक्नॉलॉजीच नावाने मुख्यालय असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. चीनी नागरिक असलेला झिक्शिया झँग आणि दक्षिण भारतातील उमापती या कंपनीचे संचालक आहेत. या संस्थेने कर्ज देणारे 11 अॅप्स बनवले आहेत. या अॅप्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कमाई सुरू आहे आणि अर्थातच कर्ज फेडू न शकणाऱ्यांना या अॅपच्या कॉल सेंटरवरून धमक्यांचे फोनही जातात. या संस्थेचे सर्वच प्रतिनिधी सध्या गजाआड आहेत. रिझर्व्ह बँकेची भूमिका रिझर्व्ह बँकेत नोंदणीकृत असणाऱ्या बँका, बँकेतर वित्तीय संस्था (non-banking fanancial organizations-NBFO) आणि वेगवेगळ्या राज्यांच्या नियमानुसार कार्यरत असणाऱ्या संस्था, यांनाच कर्जपुरवठा करण्याची अधिकृत परवानगी आहे आणि म्हणूनच अॅप्सच्या माध्यमातून कर्ज देणाऱ्या संस्थांचं बँकग्राउंड व्हेरिफिकेशन करणं गरजेचं आहे. कुठल्याही अनोळखी संस्थेला किंवा व्यक्तीला स्वतःची ओळखपत्रं देता कामा नये. अशा कुठल्याही अॅपविषयी तुम्ही पोलिसात किंवा httpss://sachet.rbi.org.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवू शकता. रिझर्व्ह बँकेत नोंदणीकृत असणाऱ्या संस्था ऑनलाईन कर्ज उपलब्ध करून देत असतील तर त्यांनी रिझर्व्ह बँकेला याची पूर्वकल्पना द्यावी, अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. शिवाय, रिझर्व्ह बँकेत नोंदणीकृत वित्तीय संस्थांची नावं बँकेच्या वेवसाईटवरही उपलब्ध आहे. तज्ज्ञांचा सल्ला 'फिन-टेक' (finance+technology) कंपन्यांविषयी बरीच चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा संस्थांवर कशी कारवाई करता येईल, यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. केवळ झटपट कर्ज मिळतं म्हणून अशा संस्थांकडून कर्ज घेणे योग्य नाही. भरीस भर म्हणजे पूर्वी केवळ संस्थाच अशापद्धतीने अॅप तयार करून कर्जपुरवठा करायच्या. मात्र, गेल्या काही महिन्यात सामान्य व्यक्तीही ग्रुप बनवून अशाप्रकारे अॅप तयार करून कर्जपुरवठा करू लागले आहेत. क्लाउड फंडिंग लोन अशाप्रकारे काही व्यक्तींनी एकत्र येऊन कर्ज देणं याला क्लाउड फंडिंग लोन म्हणतात. म्हणजेच तुमच्याजवळ केवळ हजार रुपये असतील तरीही तुम्ही कर्ज देऊ शकता. क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या उदयावेळीदेखील अशा समस्या उद्भवल्या होत्या. अर्थतज्ज्ञ कुंदावारप्पू नागेंद्र साई बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "कुणीतरी कर्ज देतंय म्हणून लोकांनी कर्ज घेऊ नये. एखाद्याला खरंच गरज असेल तेव्हाच त्याने सरकारी किंवा खाजगी बँकेकडून किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थांकडूनच कर्ज घेतलं पाहिजे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)