ग्रीसमध्ये अखेर 'अच्छे दिन'? 62 अब्ज युरोंच्या मदतीने दिवाळखोरी टळली
दिवाळखोरीतून बाहेर येण्यासाठी ग्रीसने आपला बेलआऊट कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबवल्याने ग्रीसमध्ये 'अच्छे दिन' अखेर येताना दिसत आहेत.
गेली काही वर्षं सतत आर्थिक अडचणींत सापडलेल्या ग्रीसला युरोपियन स्थिरता यंत्रणेने (European Stability Mechanism किंवा ESM) गेल्या तीन वर्षांमध्ये 61.9 अब्ज युरोंची भांडवली मदत दिली होती. युरोपीयन राष्ट्रांनी या ESM फंडाची निर्मिती केली आहे, ज्यामधून युरो चलन वापरणाऱ्या कुठल्याही देशाला आर्थिक संकटावेळी मदत केली जाते. ESMच्या या मदतीशिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) सहाय्याने 2010 पासून एकूण 260 अब्ज युरोंचं कर्ज देण्यात आलं होतं. यामुळे आर्थिक दिवाळीखोरीपासून वाचवण्यासाठी ग्रीसला मोठा उपयोग झाला आणि त्यांना बँकानाही पुनरुज्जीवित करण्यासाठीही मदत झाली. पण या दिवाळखोरीतून वाचण्यासाठी ग्रीसला युरोझोनने घालून दिलेल्या काही कठोर अटी पाळणं बंधनकारक होतं. यामध्ये ग्रीसच्या सार्वजनिक खर्चात कपात, करवाढ आणि सेवा क्षेत्रात मूलभूत बदल, तसंच कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या अटींचा समावेश होता. ग्रीसने गेल्या तीन वर्षांत या कार्यक्रमातील अटी यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यामुळे ते संकटातून बाहेर येताना दिसत आहे. त्यामुळे एका अर्थी ग्रीसने युरो वाचवल्याचं मतही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. गेल्या आठ वर्षांत पहिल्यांदाच ग्रीस आर्थिक बाजारपेठांमधून थेट पैसा उचलू शकणार आहे. ग्रीसची दिवाळखोरी 2010 मध्ये ग्रीसच्या दिवाळखोरीची सुरुवात झाली होती. त्यामुळे युरोपीय राष्ट्रांकडून ग्रीसला तब्बल 110 अब्ज युरोंचं बेलआऊट पॅकेज देण्यात आलं होतं. 2012 मध्ये ग्रीसला पुन्हा 130 अब्ज युरोंचं मदत पॅकेज देण्यात आलं. युरोपीयन राष्ट्र आणि IMF कडून या कर्जाऊ रकमा ग्रीसला दिवाळीखोरीपासून वाचवण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट 2015 मध्ये युरोपीयन राष्ट्रांनी तिसरं बेलआऊट पॅकेज देण्याची तयारी दर्शविली. आणि काही नव्या अटी घालून ग्रीसला 86 अब्ज युरोंचं बेलआऊट पॅकेज देण्यात आलं. ग्रीसचे पंतप्रधान अॅलेक्सी त्सीप्रास अशा प्रकारे युरोपीयन राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कुठल्याही देशाला दिलं गेलेलं हे इतिहासातलं सगळ्यांत मोठं बेलआऊट पॅकेज ठरलं आहे. या कर्जाच्या डोलाऱ्यामुळे ग्रीक सरकारला लोकानुनय टाळणारे आणि कठोर आर्थिक शिस्तीचे निर्णय घ्यावे लागले होते. गेल्या काही वर्षांत ग्रीसचा आर्थिक विकास संथ गतीने सुरू आहे. ग्रीक अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक संकट सुरू होण्यापूर्वीच्या आणि आत्ताच्या आकारात अजूनही 25 टक्क्यांची तफावत आहे. त्यामुळे ब्रिटनपाठोपाठ ग्रीसनेसुद्धा युरोपीयन महासंघातून बाहेर पडायला हवं, असाही एक मतप्रवाह पुढे येत होता. याला ग्रेक्झिट नाव पडलं. ग्रेक्झिट म्हणजे काय? ग्रेट ब्रिटनने युरोपीय राष्ट्रांच्या समूहातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे या प्रक्रियेला 'ब्रेक्झिट' असं नाव देण्यात आलं. ग्रीस हा देश 2010 मध्ये दिवाळखोरीत निघणार होता. पण युरोपीय राष्ट्रांनी तीनदा बेलआऊट पॅकेज देऊन या राष्ट्राला तारलं आहे. पण युरोझोनने दिलेली वेळ आणि कर्जाऊ रक्कम याची ग्रीसला वेळीच परतफेड करणं शक्य झालं नसतं तर या देशाला कर्जबाजारी घोषित करावं लागलं असतं. ग्रीसला युरोपीय राष्ट्रांच्या संघटनेतून बाहेर पडून, युरो चलनाचा वापर न करता आपल्या स्वतंत्र चलनाचा वापर करून आपली अर्थव्यवस्था चालवावी लागली असती. यालाच 'ग्रेक्झिट' म्हणता येईल. पण ग्रीसने प्रगतीची चिन्हं दाखवल्यामुळे तूर्तास ही 'ग्रेक्झिट' टळली आहे, असं म्हणता येईल. 'ग्रेक्झिट टळली' ESMने ग्रीसला 27 अब्ज डॉलरची मदत पुन्हा देऊ केला होती. पण ग्रीसला आता या मदतीची तशी गरज नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ESMचे अध्यक्ष मारियो सेंटेनो यांच्या मते, "ग्रीस आता स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकतो." त्यांनी ग्रीस सरकारला सहकार्य केल्याबद्दल ग्रीक जनतेचे आभार मानले आहेत. तसंच 2010 नंतर पहिल्यांदाच ग्रीसला कोणतीही मदत दिलेली नाही, अशी माहितीही सेंटेनो यांनी दिली. युरोझोनचं कार्यालय दरम्यान, ग्रीस आता स्वतःचे आर्थिक व्यवहार हाताळणार असलं तरी युरोपीयन कमिशनच्या प्रतिनिधींकडून यावर बारीक लक्ष ठेवलं जाईल, जेणेकरून त्यांच्याकडून कर्जाच्या अटींचं उल्लंघन होत नाही याची खातरजमा केली जाईल. कारण ग्रीसला या कर्जांची पतरफेड करावी लागणार आहेच. लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्समधल्या हेलेनिक ऑब्झर्वेटरीचे संचालक प्रा. केविन फेदरस्टोन सांगतात, "युरोझोनचं भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी एका अर्थी ग्रीसकडून मदत झाली आहे. कारण त्यांनी बेलआऊट पॅकेजच्या अटी मान्य केल्या आणि त्या पाळल्याही." "दीर्घकाळ पाळलेल्या कठोर आर्थिक शिस्तीमुळे ग्रेक्झिटचं (ग्रीस युरोपीयन संघातून बाहेर पडण्याचे) गंडांतर टळलं आहे. 2015मध्ये देण्यात आलेल्या तिसऱ्या बेलआऊट पॅकेजमध्ये देण्यात आलेल्या अटी फारच कठोर आणि जाचक होत्या," असं ते पुढे सांगतात. "एखाद्या राजकीय व्यवस्थेसाठी कठोर आर्थिक शिस्त दीर्घ काळासाठी पाळणं, त्यासाठी करवाढीसारखे कटू निर्णय घेणं, समाजाला या सगळ्या गोष्टी समजावून देणं, हे फार कठीण आहे. पण या सगळ्या गोष्टी ग्रीसमध्ये झाल्या, हे ते राष्ट्र सुधारत असल्याचं लक्षण आहे. ग्रीसने युरो वाचवला आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)