तामिळ-हिंदी संघर्ष: द्राविडी आंदोलनातून कसा उभा राहिला हिंदी विरोधाचा लढा - एक नजर इतिहासावर
तामिळनाडूसह सर्वच बिगर हिंदी भाषिक राज्यांच्या माध्यमिक शाळांमध्ये प्रादेशिक आणि इंग्रजी या दोन भाषांसह हिंदी भाषाही शिकवावी, अशी शिफारस कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालात करण्यात आली होती. तामिळ भाषिकांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला.
तामिळ भाषिकांच्या या तीव्र प्रतिक्रियेचं देशातल्या इतर भागातल्या नागरिकांना खूप नवल वाटलं. मात्र सरकारी शाळेत हिंदी शिकवण्याला तामिळ भाषिकांनी केलेल्या विरोधाचा इतिहास मोठा आहे. हा इतिहास बघितला तर हा गोंधळ कमी होण्यास मदत होईल. ही कहाणी जवळपास दोन शतकं जुनी आहे. 1833 साली ईस्ट इंडिया कंपनीने ख्रिश्चन मिशनरींच्या कार्याला प्रतिबंध घालणाऱ्या आपल्या एका चांगल्या धोरणाचा त्याग केला. त्यामुळे ख्रिश्चन धर्मप्रसारासाठी अनेक मिशनरी भारतात आले. त्यांनी दक्षिण भारताला लक्ष्य केलं. दक्षिणेत मिशनरींचं कार्य किती तेजीत होतं, याची कल्पना दोन आकडेवारींवरून येऊ शकते. पहिली आकडेवारी ख्रिश्चन धर्मातल्या धार्मिक साहित्याची. "1832 पर्यंत 40,000हून अधिक धार्मिक वचनं तामिळ भाषेत प्रिंट करण्यात आली होती. तर 1852 पर्यंत तब्बल 2,10,000." (MSS Pandian, Brahmin & Non-Brahmin, Permanent Black, 2007) दुसरी आकडेवारी आहे मिशनरी शाळांची. "1852 मध्ये तत्कालीन मद्रास प्रांतात 1,185 मिशनरी शाळा होत्या. त्यात जवळपास 38,000 विद्यार्थी शिकायचे. तर बाँबे आणि बंगाल या दोन्ही प्रांतात मिळून केवळ 472 मिशनरी शाळा होत्या आणि त्यात 18,000 विद्यार्थी शिकायचे." (S. Narayan, The Dravidian Story, OUP, 2018). भारतात ख्रिश्चन धर्माचं आक्रमक प्रसार केवळ येशूच्या शिकवणीच्या प्रचारापुरता मर्यादित नव्हता तर हिंदू देवी-देवता आणि त्यांची श्रद्धा याची बदनामी करून धर्मांतरणाला असणारा हिंदूंचा विरोध दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याचा प्रतिकार करण्यासाठी वेद, पुराण आणि शंकराच्या अद्वैत तत्त्वज्ञानात पारंगत असणारी, अस्खलित इंग्रजी येणारी आणि युरोपीय आणि ब्रिटिश विचारांचा पगडा असणारी प्रामुख्याने ब्राह्मण विचारवंतांची फौज त्यांच्या धर्माच्या 'अस्सल' परंपरा आणि जीवनशैली याच्या बचावासाठी उभी राहिली. हे विचारवंत बरेचदा त्यांचे विचार आर्यांच्या भाषेत म्हणजे संस्कृतमधून मांडायचे. अशाप्रकारे "'अस्सलपणाच्या' नावाखाली ते स्वतःचं पारंपरिक जातीय वर्चस्वही" उपभोगायचे आणि अस्खलित इंग्रजी येत असल्यामुळे "वसाहतवादी संस्थात्मक रचनेत आधुनिक स्वरूपातली सत्ताही" उपभोगायचे. (Pandian, ibid) ब्रिटिशकालीन भारतीय प्रशासनात ब्राह्मणांचा प्रभाव स्पष्ट करताना एस. नारायण सांगतात: "1892 ते 1904 या काळात ICS पदावर निवड झालेले 16 पैकी 15 उमेदवार ब्राह्मण होते. तर इंजिनीअर पदावर निवड झालेले 27 पैकी 21 उमेदवार ब्राह्मण होते." असं असलं तरी आर्यांचे वंशज आणि संस्कृतच्या संस्कृतीचा दावा करणाऱ्या ब्राह्मणांचं प्रमाण केवळ 3% होतं. शतक संपताना मद्रास विद्यापीठातून पदवी मिळवणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 67% विद्यार्थी ब्राह्मण होते. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ते मोठ्या प्रमाणावर होते. सचिवालयात, जिल्हा प्रशासनात त्यांचा भरणा होता. मद्रास उच्च न्यायालय आणि बारवर अक्षरशः त्यांचंचं नियंत्रण होतं. अनेक ख्यातनाम पत्रकारही याच जातीचे होते. इतकंच नाही तर अनेक खाजगी कंपन्या आणि उद्योग घराणेही त्यांचेच होते. या ब्राह्मणवादाविरोधी क्रांती फार लांब नव्हती. 1916 साली टी. एम. नायर आणि पित्ती तियागाराया चेट्टी काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी त्यांचा स्वतंत्र 'बिगर-ब्राह्मण' जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. तसंच 1916मध्येच ख्यातनाम आध्यात्मिक तत्त्ववेत्ते मरईमलई अडिगल (अडिगल म्हणजे महात्मा) यांनी Tamil Purity Movement (तमिळ शुद्धता चळवळ) सुरू केली. तामिळमधून संस्कृत आणि इतर भाषांमध्ये तयार झालेले शब्द काढून भाषा शुद्ध करण्याची मोहीम त्यांनी सुरू केली. हे दोन प्रवाह एकत्र आले आणि 1920 त्यांनी जस्टिस पक्षाची स्थापना केली आणि त्याकाळी मद्रास प्रांतात ब्राह्मण राजकारणाचं वर्चस्व असलेल्या काँग्रेसला मोठं आव्हान उभं केलं. 1918 साली महात्मा गांधींच्या सूचनेवरून दक्षिण हिंदी प्रचार सभेची स्थापना करण्यात आली आणि ही सभा कधीकाळी कांग्रेसविरोधी, ब्राह्मणविरोधी, उत्तर भारतीयविरोधी, संस्कृतविरोधी, हिंदीविरोधी असणाऱ्या तमिळ अस्मितेच्या वाढत्या राजकीय-भाषिक प्रभावासाठी अनुकूल ठरली. या स्वतंत्र तमिळ अस्मितेतूनच तामिळ फुटीरतावादाचा उदय झाला आणि त्याची परिणीती स्वतंत्र द्रविड नाडू, म्हणजे द्रविड राष्ट्राची मागणी करण्यात झाली. सरकारी शाळेत हिंदी शिकवण्याला तामिळ भाषिकांनी केलेल्या विरोधाचा इतिहास मोठा आहे. या सामाजिक-भाषिक-संस्कृतिक प्रति-क्रांतीचा आवाज बुलंद होत गेला. यातच 1937च्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत जस्टीस पक्षाची चांगलीच पिछेहाट झाली आणि त्यांच्याहूनही प्रखर मूलतत्त्ववादी असणाऱ्या ई. व्ही. रामास्वामी नाईकेर यांची 'स्वाभिमान चळवळ' पुढे गेली. 1938च्या डिसेंबर महिन्यात EVR यांनीच जस्टीस पक्षाची धुरा आपल्या हाती घेतली आणि पक्षाचं नाव बदलून द्रविडर कळघम (द्राविडींची संघटना) असं केलं. मात्र, चाणाक्ष गांधीवादी ब्राह्मण असलेले सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) यांना राजकारणाची अत्यंत योग्य समज होती. त्याचबळावर राजाजी यांना स्पष्ट बहुमत मिळालं आणि ते मद्रास प्रांताच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. राजाजी यांनी 6 मे 1937 रोजीच्या सुदेशामित्रण या प्रसिद्ध तामिळ मॅगझिनमध्ये काँग्रेसच्या आदर्श राष्ट्रावाला अनुरूप लेख लिहिला. त्यात ते लिहितात, "इतरांमध्ये दक्षिण भारतीयांना मान मिळवून द्यायचा असेल तर आपण हिंदी शिकलोच पाहिजे." त्यानंतर एका सरकारी आदेशाद्वारी माध्यमिक शाळांमध्ये हिंदी सक्तीची करण्यात आली. या आदेशानंतर तामिळी जनता हिंदीला स्वीकारण्याची सर्वच आशा मालवली. पुढे तीन वर्षं हे आंदोलन सुरू होतं. 1937 ते 40. या आंदोलनाने तामिळनाडूच्या राजकारणाचं परिदृश्यच बदलून टाकलं. या सरकारी आदेशाविरोधात जस्टीस पार्टी आणि मुस्लीम लीगने एकत्र येत स्थापन केलेल्या तामिळ पडई (तामिळ ब्रिगेड)ने त्रिची ते मद्रास अशी 42 दिवसांची विरोध यात्रा काढली. 239 गावं आणि 60 शहरांमधून ही यात्रा गेली. एका अंदाजानुसार या लाँग मार्चममध्ये जवळपास 50,000 लोकांनी भाग घेतला. 'तामिळी जनता अश्रू ढाळत असताना आर्य मात्र हसत आहेत' आणि 'ब्राह्मण समाज तामिळ मातेची हत्या करत आहेत', अशा घोषणा या यात्रेत देण्यात आल्या. रोजच हिंदीविरोधी परिषदा भरू लागल्या. 1938 साली हिंदीविरोधी कमांड स्थापन करण्यात आली. EVR यांच्या सन्मानार्थ महिलांची परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेत EVR यांना 'पेरियार' (सर्वोत्कृष्ट) ही उपाधी बहाल करण्यात आली. पुढे ते याच नावाने ओळखले जाऊ लागले. त्याबदल्यात त्यांनी 'तामिळींसाठी तामिळनाडू' हा नारा दिला आणि वेगळ्या स्वतंत्र द्रविड नाडूची मागणी केली. तामिळ-US विद्यान सुमती रामास्वामी यांच्या शब्दात सांगायचं तर हिंदीविरोधी आंदोलनाने "विविध, अत्यंत विसंगत, सामाजिक आणि राजकीय हितांना" एकत्र बांधलं. हिंदी विरोध या समान धाग्याने धार्मिक पुनरुत्थानवादी आणि निरीश्वरवादी एकत्र आले. भारतीय बाबींचे समर्थक द्रविडी चळवळीच्या समर्थकांसोबत आले. विद्यापीठातले प्राध्यापक "अशिक्षित रस्त्यावरचे कवी, लोकप्रिय राजकीय लेखक आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसोबत" आले. मुस्लीम लीगचे नेते पी. कलिफुल्लाह यांनी जाहीर केलं, "मी एकवेळ म्हणू शकतो की मी रोतर (मुस्लीम वंशाचा) आहे. मात्र माझी मातृभाषा तामिळ आहे, उर्दू नाही. मला ची लाज वाटत नाही. मला याचा अभिमान वाटतो." इतकंच नाही तर सत्यमूर्ती आणि सर्वपल्ली राधाकृष्णण यांनीदेखील महात्मा गांधींना पत्र लिहून राजाजी ज्या प्रकारे हिंदी भाषेचं समर्थन करत होते, त्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. पण राजाजी आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. मात्र, त्यानंतर ब्रिटीश राजवटीने भारतीयांशी सल्लामसलत न करताच भारताला दुसऱ्या विश्वयुद्धात ओढलं. ब्रिटिशांच्या या कृतीविरोधात राजाजी यांच्यासह काँग्रेसच्या सर्व प्रांतातल्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे दिले. अखेर मद्रासचे गव्हर्नर लॉर्ड एर्स्किन यांनी तो सरकारी आदेश मागे घेतला. त्यांनी व्हाईसरॉय यांना पत्र लिहिलं. त्यात ते लिहितात, "हिंदी सक्तीची केल्याने या प्रांतात मोठी समस्या निर्माण झाली आहे आणि हे पाऊल इथल्या बहुतांश लोकसंख्येच्या इच्छेविरुद्ध आहे." राज्यघटनेत हिंदीला एकमेव "राष्ट्रभाषा" म्हणून घोषित करण्याची मागणी मान्य करू नये, यासाठी प्रतिनिधीगृहात TTK आणि एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्या शाब्दिक चकमकीही झाल्या. अखेर तडजोड करत यावरचा अंतिम निर्णय 15 वर्षांसाठी म्हणजे 1965पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. ही मुदत जसजशी जवळ आली द्रमुक नेते C. N. अन्नादुराई यांनी 1965 साली घोषित केलं, "हिंदी सक्तीची करू पाहणाऱ्यांविरोधात लढा पुकारणं, हे तामिळ जनतेचं कर्तव्य आहे." असं असूनही आणि तामिळनाडू मंत्रिमंडळातल्या दोन मंत्र्यांनी राजीनामे देऊनही केंद्रातल्या शास्त्री सरकारने राज्यातल्या मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या मदतीने तामिळनाडूत "त्रैभाषिक (तीन भाषा) फॉर्मुला" लागू केला. यामुळे तामिळनाडूत संतापाची लाट उसळली आणि ब्लॅक फ्लॅग डे (25 जानेवारी 1965) ते 13 फेब्रुवारीपर्यंत राज्यात अनेकांनी आत्मदहन केलं. अनेक ठिकाणी दंगली भडकल्या. ठिकठिकाणी हत्या झाल्या आणि राज्यातून काँग्रेस कायमची हद्दपार झाली. अखेर इंदिरा गांधी यांनी हस्तक्षेप केला आणि त्यांनी अतिशय संवेदनशीलपणे हा विषय हाताळल्याने भाषाविषय कायदा, 1968 हा नवा कायदा अस्तित्वात आला. त्यामुळे पुढचं जवळपास अर्धशतक आंदोलन कमी-अधिक प्रमाणात का होईना, मात्र शांत झालं. एम. के. स्टॅलीन यांच्या शब्दात सांगायचं तर कस्तुरीरंगन समितीने पुन्हा एकदा 'मधमाशांच्या पोळ्याला दगड मारला आहे.' हिंदी-हिंदुत्वाच्या मुद्द्याने पुन्हा उचल खाल्ली तर पुढची वाट रक्ताने माखलेलीच असेल. 1937-40 आणि 1965 च्या आंदोलनांचीच पुनरावृत्ती होईल. देशासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)