बाबरी मशीद प्रकरणात आतापर्यंत काय काय झालं?
सहा डिसेंबर 1992 रोजी 16 व्या शतकात बांधलेली बाबरी मशिद कारसेवकांच्या जमावानं जमीनदोस्त केली. त्यानंतर देशभरात धार्मिक तणाव वाढला, हिंसाचार झाला आणि हजारो लोक या हिंसेत होरपळले.
बाबरी मशीद पाडण्याचा कट केल्याचा आरोप असणाऱ्यांविषयीचा निकाल आज (30 सप्टेंबर) लखनौच्या विशेष न्यायालयात सुनावला जाणार आहे. बाबरी मशीद पडल्यानंतर तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी मशीद पुन्हा उभी करण्याची घोषणा केली आणि या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी न्यायाधीश एम.एस लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तपास आयोगाची निर्मिती केली. या तपास आयोगाने आपला अहवाल कोर्टात सादर केला. मात्र त्यावर निर्णय येण्यास इतका उशीर झाला की, त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या जागेवर मंदिर बांधण्याचा निर्णय दिला आणि तेथे मंदिराचं बांधकामही सुरू झालं. 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी वादग्रस्त ढाचा पाडला आणि तेथे एक तात्पुरतं मंदिर बांधलं. त्याच दिवशी या प्रकरणात दोन एफआयआर दाखल झाले. एफआयआर नंबर 197/1992 मध्ये कारसेवकांवर डाका घालणे, लूट, दुखापत करणे, सार्वजनिक प्रार्थनास्थळाचं नुकसान करणे, धर्माच्या आधारावर दोन गटांमध्ये शत्रूत्व निर्माण करणे असे आरोप करण्यात आले. दुसरा एफ़आयआर 198/1992 भाजप, विहिंप, बजरंग दल आणि संघाशी संबंधित 8 लोकांविरुद्ध होता. त्यांनी रामकथा पार्कमध्ये मंचावरून कथितरित्या भडकवणारी भाषणं दिली असं त्यात म्हटलं. या एफआयआरमध्ये भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, विहिंपचे तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दलाचे नेते विनय कटीयार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरीराज किशोर आणि विष्णू हरी दालमिया यांचा समावेश होता. पहिल्या एफआयरमधील लोकांच्या खटल्यातील तपास नंतर सीबीआयकडे देण्यात आला, तर दुसऱ्या एफआयआरमधील लोकांचा तपास उत्तर प्रदेश सीआयडीला देण्यात आला. 1993मध्ये दोन्ही एफआयआर इतरत्र ट्रान्सफर केले गेले. कारसेवकांविरुद्धच्या एफआयर 197च्या सुनावणीसाठी ललीतपरमध्ये एक विशेष न्यायालय स्थापन केले गेले, तर एफआयआर 198ची सुनावणी रायबरेलीच्या विशेष न्यायालयात ट्रान्स्फर केली गेली. यादरम्यान, पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने एका अध्यादेशावारे रामलल्लाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली जवळपास 67 एकर जमिन अधिग्रहित केली. 7 जानेवारी 1993 ला या अध्यादेशाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यावर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. लिबरहान आयोग बाबरी मशीद पडल्यानंतर 10 दिवसांनी तपासासाठी लिबरहान आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. त्यांना तपास अहवाल देण्यासाठी 3 महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु त्याची मुदत सतत वाढत गेली. 17 वर्षांच्या काळात आयोगाचा कार्यकाळ 48 वेळा वाढवला गेला. लिबरहान आयोगाने 30 जून 2009 रोजी आपला अहवाल गृह मंत्रालयाला दिला. त्याच्या सर्व कार्यकाळात कामकाजावर जवळपास 8 कोटी रुपये खर्च झाले. मशिद एका कटाद्वारे पाडली गेलयाचं या अहवालात म्हटलं आहे. आयोगानं या कटात सामील लोकांवर खटला चालवण्याची शिफारस केली होती. या दोन खटल्यांबरोबर 47 आणखी खटले दाखल करण्यात आले होते. त्यात पत्रकारांना मारहाण, लूट असे आरोप होते. नंतर या सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. त्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार लखनौमध्ये अयोध्येसंदर्भातील प्रकरणंसाठी एका विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. मात्र त्याच्या अधिसूचनेत दुसऱ्या खटल्याचा समावेश नव्हता. याचा अर्थ एफआयआर 198 नुसार चाललेला खटला रायबरेलीतच सुरू राहिला. तसंच खटले ट्रान्सफर होण्याआधी 1993मध्ये एफआयआर नंबर 197मध्ये 120 ब म्हणजे गुन्हेगारी कटालाही जोडण्यात आले. मूळ एफआयआरमध्ये हे कलम लावण्यात आले नव्हते. 5 ऑक्टोबर 1993 रोजी सीबीआयने एफआयआर नंबर 198 लाही सामील करत एक संयुक्त आरोपपत्र दाखल केलं. कारण दोन्ही प्रकरणं एकमेकांशी जोडली गेली होती. आरोपपत्रात बाळासाहेब ठाकरे, कल्याण सिंह, चंपतराय, धर्मदास, महंत नृत्य गोपालदास आणि काही इतर लोकांचा नावं जोडली गेली होती. 8 ऑक्टोबर 1993ला उत्तर प्रदेशने या प्रकरणाला ट्रान्सफर करण्यासाठी एक नवी अधिसूचना काढली. त्यामध्ये या 8 नेत्यांविरुद्ध एफआयआर नंबर 198 जोडले गेले. याचा अर्थ बाबरी मशीद पाडण्यासंदर्भातील सर्व प्रकरणांची सुनावणी लखनौच्या विशेष न्यायालयात होईल. तांत्रिक कारणांमुळे अडकलं प्रकरण 1996मध्ये लखनौच्या विशेष न्यायालयानं सर्व प्रकरणांना गुन्हेगारी कटाशी जोडण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणात सीबीआयने एक पूरक आरोपपत्र दाखल केलं. त्याआधारे लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह सर्व नेत्यांवर गुन्हेगारी कटाचा आरोप करण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरेसे पुरावे आहेत अशा स्थितीपर्यंत न्यायालय पोहोचलं. विशेष न्यायालयानं आरोप निश्चितीसाठी आपल्या आदेशात म्हटलं की, ही सर्व प्रकरणे एका घटनेशी संबंधित आहेत म्हणून सर्व प्रकरणांचा खटला संयुक्तरित्या चालवण्याला पुरेसा आधार मिळतो. परंतु लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह इतरांनी या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिलं. 12 फेब्रुवारी 2001 ला हायकोर्टानं सर्व प्रकरणांत संयुक्त आरोपपत्राला योग्य ठरवलं पण लखनौच्या विशेष न्यायालयाला आठ नेत्यांच्या खटल्य़ाची सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही हे सुद्धा स्पष्ट केलं कारण त्याच्या अधिसूचनेत तो केस नंबर समाविष्ट केला नव्हता. सोप्या शब्दांमध्ये सांगायचं झालं तर अडवाणी आणि इतर हिंदुत्त्ववादी नेत्यांवरील खटला कायदेशीर डावपेच आणि तांत्रिक कारणांममध्ये अडकून राहिला, तसंच उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रशासकीय चुकीमुळे आरोपींविरुद्ध चुकीचे आरोप लावले हे आरोपींचे वकील सिद्ध करु शकले नाहीत. या कथित प्रशासकीय चुकीचा वापर अडवाणी आणि इतर आरोपींवरील गुन्हेगारी कटाचा आरोप हटवण्यासाठी करण्यात आला. कारण हा आरोप एफआयआर नंबर 197च्या प्रकरणात लावला होता. अडवाणी आणि इतर नेत्यांविरोधात गुन्हेगारी षडयंत्राचे पुरावे असतील सीबीआयने रायबरेली कोर्टात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करावे असे आदेश हायकोर्टाने दिले. ...आणि लालकृष्ण अडवाणी सुटले 2003मध्ये सीबीआयने एफआयआर 198 बाबत आठ नेत्यांविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. परंतु बाबरी मशीद पाडण्याच्या गुन्हेगारी कटाचा आरोप सीबीआय यात जोडू शकली नाही. कारण बाबरी मशीद पाडण्याच्या गुन्हेगारी कटाचा एफआयआर नंबर 197 आणि भावना भडकवणाऱ्या भाषणांचा एफआयआर 198 दोन्ही वेगवेगळे होते. त्या दरम्यानच रायबरेली कोर्टानं लालकृष्ण अडवाणी यांच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचं स्वीकारून त्यांची आरोपातून सुटका केली. मात्र 2005 साली अलाहाबाद हायकोर्टानं रायबरेली कोर्टाचा आदेश रद्द केला आणि अडवाणींसह इतर आरोपींविरोधात खटले सुरू राहातील असं स्पष्ट केलं. हे प्रकरण कोर्टात पुढे सरकलं खरं पण त्यात गुन्हेगारी कटाच्या आरोपाचा समावेश नव्हता. 2005मध्ये रायबरेली कोर्टाने आरोप स्पष्ट झाले आणि 2007 मध्ये या प्रकरणातील पहिली साक्ष नोंदवली गेली. त्यानंतर दोन वर्षांनी लिबरहान आयोगानेसुद्धा आपला 900 पानांचा अहवाल सुपूर्द केला आणि नंतर तो जाहीर करण्यात आला. या अहवालात संघ परिवार, विहिंप, बजरंग दल आणि भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांना काही घटनांसाठी जबाबदार धरण्यात आले होते. या घटनांमुळे बाबरी प्रकरण घडलं. 2010मध्ये दोन्ही प्रकरणांना वेगळं करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला अलाहाबाद हायकोर्टानं कायम ठेवलं. 2001मध्ये या प्रकरणातील हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सीबीआयने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टानं म्हटलं होतं, या प्रकरणात दोन प्रकारचे आरोपी होते. पहिल्या नेत्यांमध्ये जे मशिदीपासून 200 मी अंतरावर मंचावरून कारसेवकांना भडकवत होते आणि दुसरे खुद्द कारसेवक. म्हणजे लालकृष्ण अडवाणी आणि इतर नेत्यांना गुन्हेगारी कटात समाविष्ट केलं जाऊ शकत नव्हतं. या निर्णयाविरोधात सीबीआयने वर्ष 2011मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आणि 20 मार्च 2012 रोजी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. त्यामध्ये दोन्ही प्रकरणांची एकत्र सुनावणी व्हावी असा युक्तिवाद करण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं 2015 साली लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आणि कल्याण सिंह यांच्यासह भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना नोटीस बजावून गुन्हेगारी कटाचे कलम हटवू नये या सीबीआयच्या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले. 2017मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला आणि गुन्हेगारी कटाचा आरोप नव्याने लावून दोन्ही प्रकरणांची एकत्र सुनावणी करण्याची परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालायाने हा अडथळा कायमचा दूर केला आणि लालकृष्ण अडवाणी आणि इतर 20 लोकांसह अनेक आरोपींविरुद्ध कटाचा आरोप पुन्हा लागू करण्याचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये कोर्टाची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी डेडलाइनही निश्चित करण्यात आली होती. पहिल्यांदा ही डेडलाइन दोन वर्षांसाठी होती ती गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात संपत होती. मात्र नंतर ती 9 महिन्यांनी वाढवली गेली. कोरोना संकटामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ती आणखी वाढवून दररोज सुनावणी करण्याचा निर्णय दिला व 31 ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. याप्रकारे बाबरी मशीद प्रकरणात एकूण 49 लोकांना आरोपी बनवले गेले त्यातील 17 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. बाकी लोकांची चौकशी सीबीआयने पूर्ण केली आहे. या लोकांमध्ये लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, रामविलास वेदांती, साध्वी ऋतंभरा, चंपतराय, नृत्य गोपाल दास यांच्यासारखे लोक आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)