शबरीमला खटला सात जणांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय
शबरीमला खटल्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेश करू शकतात की नाही यावर अजून निर्णय व्हायचा आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश माहितीच्या अधिकारात येतात असा निर्णय बुधवारी (13 नोव्हेंबर) दिल्यानंतर आज रफाल विमान करार, शबरीमला मंदिर आणि राहुल गांधींवरचा अब्रुनुकसानीचा दावा तीन मुख्य प्रकरणावरील निर्णय आला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठान तीन विरुद्ध दोन अशा फरकानं हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठामध्ये जस्टिस आरएफ नरीमन, एएन खानविलकर, डी.वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती नरिमन आणि डी.वाय.चंद्रचूड हे न्यायाधीश या निर्णयाशी सहमत नव्हते. न्यायालयानं जुन्या निर्णयाला कोणतीही स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय कायम राहील. या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशासंबधीच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर पुनर्विचार याचिकेवरील निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला. शबरीमला मंदिरामध्ये महिलांना असलेली प्रवेशबंदी हटविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दोन महिलांनी मंदिरात प्रवेश करण्यात यश मिळवलं. मात्र त्यांच्या प्रवेशानंतर केरळमध्ये आंदोलन सुरू झालं. भाजपनंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यावेळी केरळ सरकारच्या वतीनं वकील जयदीप गुप्ता यांनी न्यायालयात सांगितलं, की धर्मामध्ये सांगितलेले नीतिनियम आणि मंदिरात आवश्यक नियमांची गल्लत आपण करू शकत नाही. केवळ एका हिंदू धर्मातील मंदिराची परंपरा ही हिंदू धर्माची अनिवार्य परंपरा असू शकत नाही, हे न्यायालयाच्याही लक्षात आलं. शबरीमला मंदिर प्रकरण नेमकं काय आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर 2018 ला त्यांच्या निर्णयात सर्व वयाच्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात 60 पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर 6 फेब्रुवारी 2019 ला निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. आर.फली नरिमन, न्या. ए.एम. खानविलकर, न्या. डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी 28 सप्टेंबरला निर्णय दिला होता. या प्रकरणावरून संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणावर वाद झाला होता. मासिक पाळीत असलेल्या महिलांना या मंदिरात प्रवेश नाकारणं म्हणजे त्यांच्या मुलभूत हक्कांचं हनन आहे असा युक्तिवाद महिला संघटनांनी केला होता. स्वामी अय्यप्पा यांना कठोर ब्रह्मचारी मानलं जातं पण त्यांच्या मंदिरात प्रवेशासाठी महिला आणि पुरुषांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ नये, असं 28 सप्टेंबर 2018 ला दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे म्हटलं होतं. केरळमध्ये आंदोलन कोर्टाच्या निर्णयानंतर संपूर्ण राज्यात निदर्शनं सुरु झाली. या निदर्शनांमध्ये महिलांचाही समावेश होता. 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना मंदिरात जाण्यापासून रोखण्यात आलं. त्यांच्यासोबत हिंसेचा प्रकारही घडला. मंदिरात जाण्यासाठी महिलांना पोलीस संरक्षण पुरवण्यात आलं होतं. पण याचा जोरदार विरोध झाला. 2 जानेवारीला कनकदुर्गा आणि बिंदू अम्मिनी या दोन महिला सन्निधानमपर्यंत पोहोचण्यास यशस्वी ठरल्या. सामाजिक कार्यकर्ते आणि अय्यप्पा धर्म सेनेशी संबंधित राहुल ईश्वर सांगतात, "काहीअंशी शबरीमला मंदीर प्रकरण अयोध्या प्रकरणासारखंच आहे, तसंच थोडंसं वेगळंसुद्धा आहे." त्यांनी म्हटलं, "भक्ती कायद्यापेक्षा वरचढ आहे, असं आम्ही म्हणत नाही. पण घटनेच्या कलम 25 आणि 26 अन्वये आम्हाला धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी कायदेशीर सुरक्षा हवी आहे. कठोर ब्रह्मचारी असल्यामुळे स्वामी अय्यप्पा यांच्या अधिकारांची सुरक्षा व्हायला हवी असं आम्हाला वाटतं." भारतात जगन्नाथ पुरीसह काही मंदिरांत प्रवेश करण्यासाठी काही समुदायांवर निर्बंध आहेत. शबरीमला मंदिरातसुद्धा असंच असल्याचं ते सांगतात. "कलम 24 आणि 25 नुसार आम्ही आमचे नियम स्वतः बनवू शकतो. मंदिरात कोण प्रवेश करेल आणि कुणाला प्रवेश नाकारायचा हे आम्ही ठरवू शकतो," असं त्यांना वाटतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)