लोकसभा निवडणूक 2019: भाजप-काँग्रेसचं विदर्भातील दहा जागांवर काय होणार?
लोकसभा निवडणुकीचे पडघम आता सर्वत्र वाजू लागले आहेत. पण 2014 साली मोदी लाटेप्रमाणे यंदा तशी स्थिती नसल्याचं दिसत आहे.
गेल्या निवडणुकांमध्ये विदर्भातल्या दहाही जागांवर सत्ताधारी भाजप-सेना युतीने काहीशा कमकुवत आणि गटातटांत विभागलेल्य़ा काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसवर विजय मिळवला होता. 11 एप्रिलपासून सुरू होत असलेल्या मतदानासाठी विदर्भ हळूहळू तयार होत आहे. निवडणुकांच्या बाबतीत विदर्भ दीर्घकाळ निर्णायक राहिला आहे. मुंबई आणि दिल्लीमध्ये राज्य कोण करणार हे इथल्या निकालांवर ठरतं. एकेकाळचा काँग्रेसचा हा बालेकिल्ला गेल्या निवडणुकीत देशभरात पसरलेल्या मोदीलाटेमध्ये भाजपा-शिवसेना युतीने जिंकून घेतला. समाजातल्या अनेक घटकांनी प्रस्तुत लेखकाकडे मोदी सरकारविरोधात असलेला राग आणि या सरकारनं केलेल्या भ्रमनिरासाबद्दल मत व्यक्त केले. पण काहीच न करता या असंतोषाचं रुपांतर काँग्रेसप्रणित विरोधकांच्या आघाडीला फायदा मिळवून देण्यात होईल असं वाटत नाही. विदर्भात चांगली कामगिरी करण्यास वाव आहे. परंतु मोदी आणि भाजपा यांच्याबद्दल लोकांमध्ये असणाऱ्या भ्रमनिराशेच्या भावनेचं भांडवल आम्हाला करता येत नाही. असं पश्चिम विदर्भातील एका काँग्रेस आमदारानं नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं. 2014 मध्ये विदर्भात आणि देशभरात सरसकट भाजपा-सेनेला विजय मिळाला तसं आता होईल असं दिसत नसल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत. शेतकऱ्यांचे नेते विजय जावंधिया म्हणतात, शेतकऱ्यांना मोदी सरकारबद्दल राग आहे. परंतु पुलवामा मुद्दा त्यापेक्षा वरचढ ठरला आहे. आता कोणतीही लाट दिसत नाही परंतु जातीचं राजकारण, स्थानिक समीकरणं मह्त्त्वाची भूमिका पार पाडतील. काँग्रेस अक्षरशः अदृश्य झाली आहे. जोपर्यंत त्यांना दलित, आदिवासी, मुस्लीम ठरवून आणि एकगठ्ठा मतदान करणार नाहीत तोपर्यंत भाजपा-सेनेच्या युतीला फायदाच होणार आहे. विदर्भात 11 आणि 18 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. भाजपा सहा जागांवर तर शिवसेना 4 जागांवर लढत आहे. काँग्रेस 7 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 2 जागांवर लढत आहे. अमरावतीची जागा अपक्ष आमदार रवी राणा यांची पत्नी नवनीत राणा यांच्यासाठी राष्ट्रवादी कोट्यातून सोडण्यात आली आहे. काँग्रेसची कमकुवत झालेली पक्षरचना, प्रादेशिक नेतृत्वाची पोकळी, गटतटांमधलं विभाजन यामुळे भाजपा-सेनेला काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात आपली पाळंमुळं घट्ट करता आली. या प्रदेशात पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग आहेत. पूर्वेचा भातशेतीचा पाच जिल्ह्यांचा पट्टा आणि पश्चिमेचा कापूस पिकवणारा पट्टा एकसारखे मतदान करत नाही. दुष्काळाचा तडाखा, बाजारात रोखीचा अभाव, अपूर्ण आश्वासनं आणि वाढती बेकारी यामुळं ग्रामीण विदर्भ अनेक प्रश्नांमध्ये अडकला आहे. पण मतदानाच्या वेळेस त्याचा फारसा प्रभाव पडताना दिसत नाही. सध्याचे नऊ खासदार निवडणुकांना पुन्हा सामोरे जात आहेत. यात 3 शिवसेनेचे व 6 भाजपाचे खासदार आहेत. 2014 साली भाजपाच्या तिकिटावर विजयी होणारे नाना पटोले आता नागपूरमधून काँग्रेसतर्फे भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवत आहेत. नागपूरमधील स्थानिक गटतटांमधील वैर भावाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने पटोले यांना आपल्या किसान सेलचं अध्यक्षपद दिलं आहे. भाजपाला नितीन गडकरी यांना सहज विजय मिळेल असं वाटत असलं तरी काँग्रेससाठी एक दिलासा देणारा मुद्दा आहे. तो म्हणजे नागपूरच्या इतिहासात आजवर अनेक दिग्गज पराभूत झाले आहेत. जर स्थानिक जातींचं गणित व्यवस्थित जुळून आलं तर भाजपाच्या मंत्र्यांचा प्रवास तितकासा सोपा राहाणार नाही. नागपूरच्या 21 लाख मतदारांमध्ये जवळपास 12 लाख मतदार दलित-मुस्लीम, कुणबी आहेत. विणकाम करणारे 1.5 लाख हलबा-कोष्टी आहेत. त्यांचा भाजपावर राग असून ते काँग्रेसच्या दिशेने झुकू शकतात. काँग्रेसच्या सर्व गटांचं नेतृत्त्व करणारे कुणबी जातीचे पटोले नागपूरमध्ये चांगली लढत देऊ शकतील असं असलं तरी त्यांच्यासमोर मार्च महिन्यात मेट्रो सुरू करणाऱ्या तसेच वैयक्तीक लोकप्रियता लाभलेल्या गडकरींचं आव्हान आहे. रामटेकसाठी काँग्रेसमधील पेच कायम आहे. या जागेवर पक्षाचे सरचिटणीस मुकुल वासनिक लढण्यास इच्छुक होते. (गेल्या निवडणुकीत ते कृपाल तुमाने यांच्याकडून पराभूत झाले होते.) हा मतदारसंघ अनुसुचित जातींसाठी राखीव आहे. मात्र तेथे आंबेडकरवादी आणि सवर्णांमध्ये फूट पडली आहे. तसेच ओबीसी मतं दोन्हीकडे विभागली गेली आहेत. काँग्रेसचे रामटेकमधील नेते (विशेषतः आमदार सुनील केदार) वासनिक यांच्याबाबतीत अनुकूल नाहीत. त्यांना नितीन राऊत यांनी निवडणूक लढवावी असं वाटत होते. अखेर रविवारी संध्याकाळी किशोर गजभिये यांचं नाव जाहीर करण्यात आलं. पश्चिम विदर्भात अमरावती, अकोला, यवतमाळ-वाशिम आणि बुलढाणा येथे थेट लढत होईल. फक्त अकोला येथे वंचित बहुजन आघाडीचे माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर या निवडणूक संग्रामात उतरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अकोल्यात आंबेडकर, काँग्रेस आणि भाजपा अशी तिरंगी सामना होईल. भाजपानं सध्याचे खासदार संजय धोत्रे यांना तिकीट दिलं आहे. तर काँग्रेसनं हिदायत पटेल यांना तिकीट दिलं आहे. संपूर्ण प्रदेशाचा एक असा कोणताही मुद्दा या निवडणुकीत नाही. त्यामुळे निवडणूक स्थानिक मुद्द्यांवर होईल असं दिसतं. स्थानिक कलानुसार बदलणारी मतं आणि लहान जाती व उपजातींची मतं निर्णायक ठरू शकतील. भंडारा-गोंदियामधून राष्ट्रवादीने नाना पंचबुद्धे यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादीचे मधुकर कुकडे विजयी झाले होते. इथे भाजपाने सुनील मेंढे यांना उमेदवारी दिली आहे. पोटनिवडणुकीत भाजपाकडे सर्व साधनं असूनही राष्ट्रवादीच्या मधुकर कुरडे यांचा विजय झाला होता, याचाच अर्थ लोक हळूहळू मोदी सरकारविरोधात भूमिका घेऊ लागले आहेत. ही निवडणूक आम्ही लढवली नव्हती तर लोकांनी निवडली होती असं माझं स्पष्ट मत आहे असं प्रफुल्ल गुडदे यांनी सांगितलं होतं. चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसने आधी विनायक बांगडे यांना उमेदवारी जाहीर केली होती. मात्र पक्षांतर्गत असंतोषानंतर रविवारी संध्याकाळी सुरेश धानोरकर यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. त्यांचा सामना भाजपातर्फे चारवेळा निवडून आलेल्या आणि केंद्रात मंत्री असणाऱ्या हंसराज अहिर यांच्याशी होईल. हंसराज अहीर नागपूरमध्ये एक भाजपा नेते म्हणाले, अनेक ठिकाणी सध्याच्या खासदारांविरोधात अँटी इंन्कबन्सी आहे. मात्र आमची विकासकामे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून काहीच आव्हान नसण्यामुळे आमचा विजय होईल. यवतमाळ जिल्ह्याचं उदाहरण घेतलं तर या जिल्ह्याचं तीन मतदारसंघात विभाजन होतं. यवतमाळ-वाशिममध्ये शिवसेनेच्या भावना गवळी पाचव्या टर्मसाठी प्रयत्न करत आहेत. महागाव विधानसभा क्षेत्र हिंगोली मतदारसंघात येते तेथे काँग्रेसने सुभाष वानखेडे यांना तिकीट दिले आहे. गेल्या लोकसभेत हिंगोलीतून राजीव सातव विजयी झाले होते. दोन विभाग चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात येतात तेथे अहिर यांचं आव्हान आहे. काँग्रेसचे एक नेते आमच्याशी बोलताना म्हणाले, "माणिकराव ठाकरे भावना गवळी यांच्याविरोधात लढत आहेत. परंतु हे आव्हान ठाकरे यांचे नसून ते लोकांनी दिलेले आव्हान आहे. सातव यांनी माघार घेतली आणि चंद्रपूरमध्ये सतत उमेदवार बदलून पक्षानं गोंधळ निर्माण केले आहेत." काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला गडचिरोलीमध्ये चांगली संधी आहे. ही जागा अनुसुचित जमातींसाठी राखीव आहे. जंगल अधिकार कायदा लागू करण्यात विलंबामुळे आदिवासी भाजपावर नाराज आहेत. या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने एकही उमेदवार दिलेला नाही. 2014मध्ये आप आणि सपाच्या उमेदवारांना सर्व एकत्रित 1 आणि 3 लाख मतं मिळाली होती. यावेळेस बसपानं उमेदवार दिले तरी आपची मतं काँग्रेसप्रणित आघाडीकडे झुकू शकतात. आपचे स्वयंसेवक गिरीश नांदगावकर म्हणाले, भाजपाविरोधी मतांचं विभाजन रोखल्यास विरोधकांच्या उमेदवारांना त्याचा फायदा होईल. लोक विरुद्ध नेते भंडारा गोंदियाच्या पोटनिवडणुकीमुळे दोन मुद्दे समोर आले. ही निवडणूक लोक विरुद्ध दिग्गज नेते अशी झाली. कुकडे यांच्या विजयासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस फारशी प्रयत्नशील नव्हती असं समजलं जातं. तर दुसरीकडे भाजपातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ताकद लावली होती. कुकडे यांना भाजपातर्फे 2014मध्ये तिकीट मिळू नये यासाठी गडकरी आणि फडणवीस यांनी प्रयत्न केल्याचं समजलं जातं मात्र तरिही लोकांनी त्यांना साथ दिली. ती एक राष्ट्रीय मुद्द्यांशी संबंध नसलेली स्थानिक जातीय समीकरणांवर लढलेली निवडणूक होती. 2019मध्ये विविध साधनं आणि आर्थिक बळ असलं तरी भाजपा आपल्या उमेदवाराला विजयापर्यंत आणू शकत नाही. विदर्भात मोठ्या संख्येने दलित, मुस्लीम आणि आदिवासी राहातात. गेल्या वर्षी त्यांच्यापैकी बहुतांश लोकांनी भाजपा विशेषतः पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी साथ दिली. यावेळेस यशवंत मनोहर यांच्यासारखे दलित विचारवंत आणि लेखक भाजपाविरोधात काँग्रेसला मत देण्याचं आवाहन करत आहेत. तसंच प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीमुळे मतांचं विभाजन होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)