म्यानमारमधल्या रोहिंग्यांच्या संहाराचा ठपका स्यू चींवर?
म्यानमारमध्ये झालेल्या रोहिंग्याच्या संहाराप्रकरणी दोषींना कडक शासन होईल, असं संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त झैद राद अल हुसैन यांनी सांगितलं आहे.
रोहिंग्यांच्या संहाराप्रकरणी म्यानमारच्या नेत्या आँग स्यान स्यू की यांच्यावर गुन्हा दाखल करू शकतो. जगभरातल्या मानवाधिकार संदर्भातील घडामोडींवर संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचं बारीक लक्ष असतं. त्यामुळे त्यांचं वक्तव्य दुर्लक्षून चालणार नाही. झैद यांचं वक्तव्याने म्यानमारच्या नेत्या आँग स्यान स्यू की यांच्यासह लष्करप्रमुख जेन आँग मिन हैइंग यांना फटका बसू शकतो. नजीकच्या भविष्यात त्यांना रोहिंग्यांच्या संहाराप्रकरणी कोर्टात राहावं लागू शकतं, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला झैद यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेसमोर म्यानमारमधील परिस्थिती मांडली. ते म्हणाले की, म्यानमारमध्ये पद्धतशीरपणे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रोहिंग्यांचा छळ झाला आहे की संहाराची शक्यता नाकारता येत नाही. "लष्करी कारवाईचं स्वरूप पाहता, या प्रकरणातले निर्णय संयुक्त राष्ट्राचे उच्चपदस्थच घेतील," असं झैद यांनी 'बीबीसी पॅनोरमा' कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं. रोहिंग्यांच्या प्रश्नाने अत्यंत गंभीर रुप धारण केलं आहे. जेनोसाईड किंवा एका विशिष्ट गटाला लक्ष्य करून संहारांबद्दल सातत्याने चर्चा होत असते. हा प्रकारच भयंकर आहे. गुन्ह्याची परिसीमा म्हणजे संहार. पण इतिहासात फारच कमी लोकांना याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं आहे. या शब्दाची तीव्रता आणि गांभीर्य प्रथम लक्षात आली ती 'होलोकास्ट'मुळे. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जर्मनीत अॅडॉल्फ हिटलरद्वारे ज्यू धर्मीयांचा संहार केला, त्याला होलोकॉस्ट संबोधलं गेलं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्राची स्थापना झाली आणि त्याच्याशी संलग्न झालेल्या देशांनी मग करारनाम्यावर स्वाक्षरी केली. त्यातून जेनोसाईड किंवा वंशसंहाराची व्याख्या ठरवण्यात आली. रोहिंग्यांचा संहार झाला की नाही, हे सिद्ध करणं झैद यांचं काम नाही. हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा असेल. मात्र म्यानमारच्या रखाईन प्रांतातल्या अल्पसंख्याक मुस्लिमांवर झालेल्या क्रूर अत्याचारांची आंतरराष्ट्रीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी झैद यांनी केली आहे. रोहिंग्या मुस्लिम आणि म्यानमार संघर्ष पण हा संहार सिद्ध करणं अवघड असल्याचंही झैद यांनी सांगितलं आहे. "अशा स्वरुपाच्या कारवाईचे आदेश कागदोपत्री दिले जात नाहीत. त्यासाठी औपचारिक सूचनाही दिल्या जात नाहीत. संहाराची प्रचिती देणारे पुरावे निश्चितच आहेत. पण ते न्यायालयाला पुरेसे ठरणार नाही." "मात्र भविष्यात न्यायालयाने अशा पुराव्यांच्या आधारावर आपला निर्णय दिला तर मला आश्चर्य वाटणार नाही," असे झैद यांनी सांगितलं. म्यानमारचे लष्करप्रमुख मिन आँग हिआंग गेल्या वर्षी लष्कराच्या कारवाईनंतर साधारण साडेसहा लाखाहून अधिक रोहिंग्या, म्हणजेच म्यानमारच्या एकूण लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश नागरिकांनी देश सोडल्याचं गेल्या वर्षी लष्कराच्या कारवाईनंतर साधारण साडेसहा लाखाहून अधिक रोहिंग्या म्हणजेच म्यानमारच्या एकूण लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश नागरिकांनी देश सोडल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शेकडो गावं जाळण्यात आली आणि हजारो जणांनी आपला जीव गमावला. नागरिकांचा भीषण छळ झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. हत्या, संहार, सामूहिक बलात्कारसारख्या घटनांबद्दल तर या बीबीसी प्रतिनिधीने स्वत: लोकांकडून शरणार्थी शिबिरांमध्ये भेट दिल्यावर ऐकलं आहे. ऑगस्टमध्ये तर रोहिंग्यांवरच्या हिंसाचाराने परिसीमा गाठली होती. पण त्याच्या सहा महिने आधीच झैद यांनी म्यानमारच्या नेत्या आँग स्यान स्यू ची यांच्याकडे रोहिंग्यांच्या संरक्षणाची विनंती केली होती. ऑक्टोबरमध्ये हिंसाचार बोकाळलेला असताना, रोहिंग्यांच्या प्रश्नासंदर्भात स्यू की झैद यांनी स्यू ची यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाल्याचंही सांगितलं. ते सांगतात, "ही लष्करी कारवाई त्वरित थांबवावी, असं आवाहन मी त्यांना केलं होतं. मी त्यांना भावनाविवश करण्याचा प्रयत्न केला. काहीही करून हा संहार थांबवा, अशी विनंती केली. मात्र या कशाचाही त्यांच्यावर परिणाम झाला असावा असे वाटत नाही." स्यू की यांची लष्करावरची पकड मर्यादित असली तरी विशेषाधिकार वापरून त्यांना लष्कराच्या कारवाईवर नियंत्रण मिळवणं शक्य होतं, असं झैदी यांना वाटतं. रोहिंग्या मुस्लीम आहेत तरी कोण? म्यानमार सोडून ते का जात आहेत? "स्यू की यांनी रोहिंग्या शब्दाचाही उल्लेखही टाळला. एखाद्याची ओळखच काढून घेणं, हे परिस्थिती आवाक्याबाहेर गेल्याचं स्पष्ट लक्षण आहे," असं झैदी ठामपणे सांगतात. "2016 मध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतरही आंतरराष्ट्रीय समुदायाने म्यानमारवर टीका केली नाही, कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यातून म्यानमारला बळ मिळालं. आणि त्यांनी रोहिंग्यांना देशातून पळवून लावण्याची मोहीम सर्रासपणे चालू ठेवली. हे अगदी शिस्तबद्ध आणि पद्धतशीरपणे चालू होतं." म्यानमार सरकारचं म्हणणं आहे की ही कारवाई त्यांनी तेव्हा सुरू केली जेव्हा ऑगस्टमध्ये झालेल्या एका दहशतवादी हल्ल्यात 12 सैनिकांचा बळी गेला होता. मात्र बीबीसी पॅनोरमाच्या हाती लागलेल्या माहितीनुसार या लष्करी कारवाईची तयारी खूप आधीपासून सुरू होती. स्थानिक बौद्ध नागरिकांना लष्कर प्रशिक्षण देत होतं. गेल्या वर्षीच्या संहारानंतर सरकारने त्यांच्यासमोर एक प्रस्ताव ठेवला होता : "आपल्या देशाचं रक्षण करू इच्छिणाऱ्यांना स्थानिक लष्करी पोलीस सेवेचा भाग होता येईल!" नागरिकांवर अत्याचार सहज करता यावं, यासाठी अशी योजना आखण्यात आल्याचं 'फोर्टिफाय राईट्स' या मानवाधिकारांसाठी कार्यरत संघटनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅथ्यू स्मिथ यांनी सांगितलं. हे निर्वासितांच्या शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या रोहिंग्यांनी खुद्द सांगितलं आहे. "आम्ही त्यांना ओळखत होतो. ती आसपासच्याच परिसरातली मुलं होती. ते लष्कराच्या बरोबरीने, त्यांच्यासारखे शस्त्रास्त्रं घेऊन फिरायचे. लष्कराद्वारे आक्रमण केलं जातं, तसेच पूर्वनियोजित हल्ले करायचे," असं मोहम्मद रफीकनं सांगितलं. "आणि लष्करातले लोक आमची घरं जाळत होते, छळत होते. ही सगळी माणसं तेव्हा तिथं हजर होती." रोहिंग्यांचं जगणं दिवसेंदिवस अवघड होत आहे. उन्हाळ्याचा हंगाम सुरू होईपर्यंत रखासरकारने पाश आवळले आहेत. बीबीसी पॅनोरमाने गोळा केलेल्या माहितीनुसार ऑगस्टच्या मध्यापासून प्रशासनानं रखाईनला होणारा अन्न आणि बाकी गोष्टींचा पुरवठा जवळपास बंद करून टाकला. आणि लष्कराचा या भागावर हल्ला होण्याच्या दोन आठवड्यांआधीच लष्कराच्या तुकड्या तिथे दाखल झाल्या. रोहिंग्या मुस्लीमांपाठोपाठ म्यानमारमधील हिंदू सुद्धा बांग्लादेशात स्थलांतरीत होत आहेत. चिंतित होऊन संयुक्त राष्ट्रांच्या म्यानमारमधील प्रतिनिधीने प्रशासना नियंत्रण राखण्याचं आवाहन केलं. पण जेव्हा रोहिंग्या जहालवाद्यांनी 30 पोलीस चौक्यांवर आणि एका लष्करी तळावर हल्ला केला, तेव्हा मात्र म्यानमार लष्कराने चोख, शक्तिशाली आणि नुकसानदायी प्रत्युत्तर दिलं. यासंदर्भात बीबीसीने म्यानमारच्या नेत्या आँग स्यान स्यू ची तसंच लष्करप्रमुखांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र या दोघेही उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. रोहिंग्यांवरच्या आक्रमणाला चार महिने पूर्ण झाले आहेत. मात्र या हिंसाचाराचे परिणाम आजही अनुभवता येतात, आणि ते भविष्यातल्या एका भयंकर पर्वाची ही केवळ सुरुवात असू शकते, अशी भीती झैद व्यक्त करतात . शरणार्थी शिबिरातले जिहादी गट तयार होऊन म्यानमारमध्ये जोरदार हल्ला करू शकतात. ते बौद्ध मंदिरांवर हल्ला करू शकतात, अशी झैद भीती यांना वाटते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे बौद्ध आणि मुस्लिमांमध्ये कायमस्वरुपी जातीय तेढ निर्माण होऊ शकतं. हा विचारही भयावह आहे, असं झैदी सांगतात. पण म्यानमारने काही पाउलं उचलली नाहीत तर लवकरच हे वास्तवही असू शकतं, असं झैदी यांना वाटतं. "या प्रकरणात अनेकांना स्वारस्य आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गांभीर्याने दखल घेण्यात आलेल्या या समस्येकडे म्यानमारची बेपर्वाई अतिशय धोकादायक आहे," असं झैद यांनी पुढे सांगितलं. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)