अयोध्या राम मंदिर भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमासाठी शिवसेनेला निमंत्रण का हवंय?
राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून गेल्या दीड-दोन वर्षात कुरघोडीचं राजकारण करणारे भाजप आणि शिवसेना यांच्यात या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकारण रंगणार असं चित्र आहे.
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात राम मंदिराचा भूमिपूजन कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे. भूमिपूजनाचा कार्यक्रम भव्यदिव्य असेल, असं वृत्त काही वर्तमानपत्रांनी राम मंदिर ट्रस्टच्या हवाल्याने दिलं आहे. तसंच या कार्यक्रमासाठी 50 हून जास्त व्हिआयपी येणार असल्याचंही सांगितलं जातंय. लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार यांच्यासह राम मंदिर उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे सर्व भाजप नेते, सरसंघचालक मोहन भागवत यांना या सोहळ्याचं निमंत्रण देणार असल्याचंही मीडिया रिपोर्टमध्ये सांगण्यात येतंय. कोरोना विषाणूच्या साथीच्या उद्रेकामुळे राम मंदिर भूमिपूजनाचा मुहूर्त लांबणीवर पडला होता. आता मात्र सोशल डिस्टंसिंगसह सर्व नियमांचं पालन करत भूमिपूजन सोहळा पार पाडण्याचा आराखडा आखला जातोय. शनिवारी (18 जुलै) राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची दुसरी बैठक झाली. बैठकीनंतर ट्रस्टचे सदस्य आणि भाजप नेते कामेश्वर चौपाल यांनी सांगितलं की राम मंदिराच्या भूमिपूजनासाठी 3 किंवा 5 ऑगस्ट या तारखांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र, भूमिपूजनच्या तारखेचा अंतिम निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेतील. मीडियामध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार या भूमिपूजन कार्यक्रमासाठी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, या कार्यक्रमासाठी ट्रस्टतर्फे विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, वेगवेगळ्या आखाड्यांचे प्रमुख, अशा राम मंदिर आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या सर्वांना निमंत्रण दिलं जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, शिवसेनेला या भूमिपूजनाचं निमंत्रण मिळेल का, हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले आहेत की राम मंदिरासाठी कुणाच्या निमंत्रणाची गरज नाही. फडणवीस सरकारच्या काळातच शिवसेना सत्तेत असूनही भाजपवर टीका करायची एकही संधी सोडत नव्हती. त्यानंतर निवडणूक काळात दोघांचे मतभेद टोकाला गेले. तरीही समेट घडवून अखेर शिवसेना आणि भाजप यांनी विधानसभा निवडणूक एकत्र लढवली. मात्र, निवडणूक निकालानंतर शिवसेनेने पहिल्याच पत्रकार परिषदेत भाजपला निर्वाणीचा इशारा दिला. अखेर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी मिळून भाजपचे सरकार स्थापनेचे प्रयत्न हाणून पाडले. भाजपच्या हाती आलेला सत्तेचा घास शिवसेनेने ज्या पद्धतीने हिरावला, ते भाजपच्या चांगलंच जिव्हारी लागलं आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेला राम मंदिर भूमिपूजनाचं निमंत्रण मिळण्याची शक्यता धूसरच आहे. शिवसेनेचं म्हणणं काय? शिवसेनेला निमंत्रणाची गरज नाही, म्हणत उद्धव ठाकरे भूमिपूजन सोहळ्याला उपस्थित राहतील, असा सूचक इशारा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिला आहे. प्रसार माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, "उद्धव ठाकरेंना अयोध्येला जाण्यासाठी निमंत्रणाची गरज नाही. ते जेव्हा मुख्यमंत्री नव्हते तेव्हाही गेले होते आणि झाल्यावरही गेले. उद्धव ठाकरे अयोध्येला नेहमी जातात. अयोध्येचा रस्ताच शिवसेनेने तयार केला आहे. अयोध्येच्या रस्त्यावरील अडथळे शिवसेनेने दूर केले आहेत, ते राजकारण म्हणून नाही. अयोध्या आणि शिवसेनेचं नातं कायम आहे. राजकारण म्हणून नाही तर श्रद्धा आणि हिंदुत्व या भावनेतून शिवसैनिकांनी बलिदान केलं आणि ते कायम राहील." शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "आम्हाला निमंत्रण द्यायचं की नाही हा आयोजकांचा विषय आहे. प्रभू रामचंद्र हा आमच्या श्रद्धेचा विषय आहे. त्यामुळे त्याला राजकीय रंग देण्याची गरज नाही. राम मंदिराच्या निर्माणासाठीचा पाया शिवसेनेनं रचला आहे.उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी आणि झाल्यावरही अयोध्याला गेले. त्यांनी शिवसेनेच्या वतीनं 5 कोटी रुपयांचा निधी राम मंदिराच्या निर्माणासाठी दिला. निमंत्रण आहे की नाही ते मला माहिती नाही. निमंत्रण आलं तर जायचं की नाही, हे उद्धव ठाकरे ठरवतील. आमचं प्रभू रामचंद्राशी थेट नातं आहे." स्वतः उद्धव ठाकरे गेल्या दोन वर्षात तीन वेळा अयोध्येला गेले आहेत. भूमिपूजनाच्या निमंत्रणासाठी शिवसेना आग्रही का? शिवसेना हा हिंदुत्ववादी पक्ष आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेल्याने त्यांच्या या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय. त्यामुळे स्वतःचं हिंदुत्त्व सिद्ध करणं, ही शिवसेनेची गरज बनल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं म्हणणं आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना निखील वागळे म्हणाले, "सध्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेच्या हिंदुत्त्वाचं भजं झालेलं आहे. त्यांना हिंदुत्त्व सोडताही येत नाही आणि त्याबाबत अधिक काही करताही येत नाही. मुळात हा मुद्दा त्यांच्यापासून भाजपने पळवलेला आहे. मात्र, महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत असल्यामुळे शिवसेनेला स्वतःचं हिंदुत्त्व सिद्ध करण्याची अधिक गरज वाटते. उद्धव ठाकरे यांना या भूमिपूजनाचं निमंत्रण मिळण्याची शक्यता सध्यातरी दिसत नाही. त्यांचं तिथे जाणं, हा अट्टाहास आहे. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना, अशी परिस्थिती आहे त्यांची." एकूणच देश कोरोनाग्रस्त असताना अशाप्रकारे घाईने भूमिपूजन करण्याची गरजच काय आहे, असा सवालही निखील वागळे विचारतात. "देशात कोरोनाची साथ असताना जाहीर कार्यक्रम घेऊ नये, असं स्वतः सरकारच सांगतंय. त्यामुळे असा कार्यक्रम आयोजित करणंच आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळे शिवसेनेचं सोडा, स्वतः पंतप्रधान मोदींनीच तिथे जाऊ नये, असं मला वाटतं. आज देशाला मंदिराची नाही तर हॉस्पिटल्सची गरज आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. देशात कोरोनाची परिस्थिती बरी नाही. अशावेळी लोकांना काहीतरी धार्मिक गाजर दाखवणं, हा त्यामागचा उद्देश दिसतोय", असं म्हणत वागळे यांनी भाजपवरही टीका केली आहे. उद्धव ठाकरे पेचात सापडलेत? शिवसेना वाढण्यामागचं कारणच हिंदुत्त्व होतं आणि आता हा मुद्दा भाजपने हायजॅक केल्यास शिवसेनेसाठी ते धोक्याचं ठरेल, असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश आकोलकर यांना वाटतं. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "शिवसेना जी वाढली की हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावर वाढली. शिवसेना वाढण्याचं कारण बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी बाणा जरा बाजूला ठेवून घेतलेली हिंदुत्त्वाची भूमिका. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना त्या भूमिकेचा एकदम त्याग करता येणार नाही. उद्धव ठाकरे भूमिपूजनाला जाऊ शकतात आणि ते शरद पवार यांना विचारतील, असं मला वाटत नाही." "राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेससोबत आघाडी केल्यामुळे काही शिवसैनिक आधीच नाराज आहेत. हिंदुत्त्वाची भूमिका आपण अचानक का सोडली आणि ज्या दोन पक्षांविरोधात आपण 15-20 वर्षं लढत होतो, त्यांच्याबरोबर का गेलो, असं शिवसेनेतल्या काही लोकांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे राममंदिराच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाला गेले तर आघाडीचे नेते नाराज होतील. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांना फार विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल." हा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी फार मोठा असणार आहे, असंही आकोलकर यांनी म्हटलं आहे. याविषयी बोलताना ते म्हणाले, "उद्धव ठाकरे यांना हे सांगावं लागेल की सरकारमध्ये आम्ही यांच्याबरोबर असलो तरी हा देशातल्या कोट्यवधी जनतेच्या श्रद्धेचा प्रश्न आहे. हा सगळा विचार त्यांना करावा लागणार आहे. ते पटवून द्यावं लागणार आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे पेचात सापडले आहेत. यात काही शंका नाही." नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक वक्तव्य केलं होतं की आम्ही धर्माची आणि राजकारणाची सांगड घातली, ही आमची चूक झाली. त्यामुळे आता त्यांना राजकारण आणि श्रद्धचे विषय, हे दोन मुद्दे स्पष्ट करावे लागतील आणि मगच ते या भूमिपूजनाला जाऊ शकतात, असं आकोलकर यांचं म्हणणं आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षात स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी राम मंदिराचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला. या मुद्द्यावरून वरून भाजपला मात देण्याचा प्रयत्न केला. आता मात्र, बॉल भाजपच्या पारड्यात आहे. भाजप नेतेही शिवसेनेवर उपहासात्मक टीका करत आहेत. "हर हिंदू की यही पुकार पहले मंदिर फिर सरकार, ही घोषणा तुम्हीच दिली होती आणि राम मंदिर बनण्याच्या आधीच तुम्ही महाराष्ट्रात सरकार बनवलं", असे म्हणत भूमिपूजनासाठी उद्धव ठाकरेंना शरद पवारांच्या NOC ची गरज नसावी, टोला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी लगावला आहे. पण असं असलं तरी उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येला जाण्याची संधी सोडलेली नाही. त्यांनी आतापर्यंत 3 वेळा अयोध्येचा दौरा केला आहे. तिन्ही वेळाला त्यांच्यासमोर वेगवेगळी कारणं होती. पहिला दौरा सर्वांत पहिला दौरा केला नोव्हेंबर 2018 साली. त्यावेळी राज्यात युतीचं सरकार होतं. शिवसेना सत्तेत सहभागी होती. मात्र, फडणवीसांच्या भाजपबरोबर त्यांचे सतत खटके उडत होते. त्यातच आगामी विधानसभा निवडणुका स्वबळावर लढण्याची चाचपणी भाजपकडून सुरू होती. त्यामुळे भाजपवर दबाव तयार करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी अयोध्येचा दौरा केला. त्यावेळी देशभरात सार्वत्रिक निवडणुकीचे वारे वाहू लागले होते. त्याचवेळी अयोध्येला जाण्यापूर्वी उद्धव ठाकरेंनी 'हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार' अशी घोषणा देऊन नरेंद्र मोदी यांच्यावरच एकप्रकारे टीका केली. एका दिवसात नोटबंदी होऊ शकते तर राम मंदिरासाठी एका दिवसात अध्यादेश का आणला जाऊ शकत नाही, असा सवाल त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधाना उद्देशून केला होता. दुसरा दौरा उद्धव ठाकरेंनी अयोध्येचा दुसरा दौरा केला 16 जून 2019 रोजी. ही खरी तर अयोध्येला धावती भेट होती. जेमतेम चार तास उद्धव ठाकरे अयोध्येत होते. उद्धव ठाकरेंच्या या दौऱ्यावेळी केंद्रात पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकार स्थापन झालेलं होतं. या दौऱ्यात त्यांनी रामलल्लाचं दर्शन घेत एक पत्रकार परिषद घेतली होती. पहिल्या अयोध्या दौऱ्यानंतर भाजपवर दबाव निर्माण करण्यात शिवसेनेला काही अंशी यश आलं होतं. लोकसभा निवडणुकीआधी तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शहा स्वतः मातोश्रीवर गेले आणि आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक भाजप आणि शिवसेना दोन्ही पक्ष एकत्र लढणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. मात्र, त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे 303 खासदार निवडून आले. स्पष्ट बहुमत असल्याने भाजपला मित्र पक्षांपुढे झुकण्याची गरज उरली नव्हती. अशा परिस्थितीत भाजपसमोर आपलं आव्हान टिकवून ठेवण्याचं आव्हान शिवसेनेपुढे होतं. शिवाय विधानसभा निवडणूकही तोंडावर होती. हिंदुत्व, राम मंदिर या मुद्द्यांवरून शिवसेनेने भाजपवर चांगलीच टीका केलेली होती. आगामी विधानसभा निवडणुकीत राम मंदिराबद्दल त्यांना प्रश्न विचारले जाणार हे स्पष्टच होतं. त्यामुळे राम मंदिराचा मुद्दा आपण सोडलेला नाही, हे दाखवून देण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा अयोध्या दौऱ्याची घोषणा केली. तिसरा दौरा उद्धव ठाकरे तिसऱ्यांदा अयोध्येत रामदर्शनासाठी गेले तेव्हा ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते. राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीने सरकार स्थापन केलं होतं. सरकारला 100 दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने अयोध्येत जात असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. आतापर्यंत स्वतःला हिंदुत्त्वादी म्हणवणाऱ्या आणि निवडणुकीपर्यंत भाजपसोबत असणाऱ्या शिवसेनेने निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली होती. यावरून शिवसेना हिंदुत्त्वापासून दूर जात असल्याची टीका भाजपने सुरू केली. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयानेही राम मंदिराच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे भाजपला आयतीच संधी मिळाली. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसबरोबर जाऊनही आपण हिंदुत्त्वाला विसरलेलो नाही, हा संदेश देण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडी सरकारला 100 दिवस पूर्ण झाल्याचं निमित्त करत अयोध्येचा दौरा केला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)