रावसाहेब दानवे हिंदुस्तानचे की पाकिस्तानचे चेक करावं लागेल - बच्चू कडू : #5मोठ्याबातम्या
विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा.
रावसाहेब दानवे 1. दानवे हिंदुस्तानचे की पाकिस्तानचे चेक करावं लागेल-बच्चू कडू "रावसाहेब दानवे यांचा डीएनए हिंदुस्तानचा आहे की पाकिस्तानचा हे चेक करावं लागेल", अशी टीका राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केली आहे. 'टीव्ही9'ने ही बातमी केली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन म्हणजे एक षडयंत्र आहे. या आंदोलनाच्या पाठीमागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात आहे असं दानवे जालना इथल्या कार्यक्रमात म्हणाले होते. दानवे यांचं म्हणणं दुर्देवी आहे. त्यांचा डीएनए चेक करावा लागेल, असं कडू म्हणालेत. बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेच्या वतीने औरंगाबादमध्ये दानवे यांच्या घरासमोर बुधवारी आंदोलन करण्यात आलं. 2. शेतकऱ्यांचा जिओवर बहिष्कार "केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे कॉर्पोरेट्ससाठी लागू केले आहेत. मोठमोठ्या उद्योगपतींचा फायदा करण्यासाठी सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. मात्र, आता आम्ही जियो सिमपासून रिलायन्सच्या सर्व वस्तूंवर बहिष्कार टाकणार आहोत. उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्या पेट्रोलपंपावरही बहिष्कार टाकू. त्यांच्या पेट्रोलपंपवरून पेट्रोल घेणार नाही", असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे. 'नवभारत टाईम्स'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. जिओवर बहिष्कार टाकायचं शेतकरी आंदोलकांनी ठरवलं आहे. "मोठमोठ्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सरकार कृषी कायदे मागे घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे आम्ही या कंपन्यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं आंदोलक शेतकऱ्यांनी सांगितलं "केंद्र सरकारविरोधात देशभरातील सर्व शेतकरी 14 डिसेंबरला धरणे आंदोलन करतील. या आंदोलनादरम्यान भाजपच्या नेत्यांना घेराव घातला जाईल. आम्ही सर्व एकत्र आहोत. त्यामुळे आमच्या एकजुटीला कुणीच तोडू शकत नाही", असं आंदोलक शेतकरी म्हणाले. 3.हायवे उभारणीसाठी कोणतीही जमीन घेण्याचा केंद्राला अधिकार-सर्वोच्च न्यायालय नवीन राष्ट्रीय महामार्गासाठी अधिग्रहण करताना कोणतीही जमीन अधिसूचित करण्याचा अधिकार केंद्राकडे असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे महामार्गासाठी जमीन नाकारणाऱ्यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने ही बातमी दिली आहे. हायवेच्या कामासाठी जमीन देणं हा नेहमीच संवेदनशील मुद्दा असतो. कमी मोबदला मिळतोय म्हणून नाराजी असते तर काहीवेळेस जमीन द्यावी लागणार असल्याने लोक तयार नसतात. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आता यासंदर्भात सुस्पष्टता आली आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चेन्नई-सेलम या आठ पदरी द्रुतगती महामार्गासाठी भूसंपादनाच्या अधिसूचनांना समर्थन देताना, नवीन महामार्ग तयार करण्यासाठी कोणतीही जमीन संपादन करण्याची तसंच त्यासंबंधी कायदा करण्याची देशाचे सर्वोच्च कायदेमंडळ असलेल्या संसदेमध्ये क्षमता असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. चेन्नई हायकोर्टानं महामार्ग करताना तथा जमीन अधिग्रहण करताना पर्यावरणीयदृष्ट्या मंजुरीची गरज व्यक्त केली होती. चेन्नई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय रद्द करत नॅशनल हायवे अ‌ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया 1956 कायद्यांतर्गत दिलेली नोटीस सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवली. राज्यघटनेच्या चौथ्या भागानुसार केंद्राला सामाजिक आणि लोक कल्याणाच्या कार्यासाठी काम करण्याचा अधिकार असल्याचं सांगत नागरिकांसाठी नव्या सुविधांचा पुरवठा करण्याचं सरकारचं काम आहे. महामार्ग सर्वसमावेशक विकासाला चालना देतात, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. 4. शक्ती विधेयकाला मंजुरी महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती विधेयक तयार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तसंच महिलांना आणि मुलींना सोशल मीडियावरून त्रास देणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही माहिती दिली. 'लोकमत न्यूज18'ने ही बातमी दिली आहे. यापूर्वी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येत होती. आता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच सोशल मीडियावरून महिलांना किंवा मुलींना त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आल्याचं देशमुख यांनी स्पष्ट केलं. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती विधेयकाला मंजुरी महाविकास आघाडीने केवळ बोलण्यावर भर दिला नाही तर कृतीही करून दाखविली आहे. महिला आणि मुलींवरील अत्याचाराबाबत सरकारचं पाऊल सकारात्मक असून महिला आणि बालकांना या विधेयकाचा फायदाच होणार आहे, असं महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणाल्या आहेत. अॅसिड हल्ला आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्यांबाबत या विधेयकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच फॉरेन्सिक लॅबवर निर्बंध लावण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यांना रिपोर्ट वेळेवर देणं बंधनकारक करण्यात आल्याचं मंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितलं. 5. विष्णू सवरा यांचं निधन आदिवासी विकास खात्याचे माजी मंत्री विष्णू सावरा यांचं बुधवारी निधन झालं. गेले दोन वर्ष ते यकृताच्या आजाराने त्रस्त होते. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे. १९८० मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया मधील मोठ्या पगाराची नोकरी सोडून ते भारतीय जनता पक्षाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून कार्यरत झाले. १९८० च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना भारतीय जनता पक्षाने वाडा मतदार संघात उमेदवारी दिली. मात्र या निवडणुकीत त्यांना पराभव पत्करावा लागला. १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपाकडून पुन्हा वाडा मतदार संघातून निवडणूक लढवली. यावेळीही त्यांचा निसटता पराभव झाला. दोन वेळा पराभव पत्करुनही त्यांनी आपले सामाजिक कार्य सुरुच ठेवले होते. सन १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना भाजपाने वाडा मतदार संघातून पुन्हा उमेदवारी दिली. यावेळी मात्र त्यांनी विजय प्राप्त करुन आमदार होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. या निवडणुकी नंतर झालेल्या सन २०१४ पर्यंतच्या सर्व विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी विजय मिळवून सातत्याने सहावेळा विजयी होण्याचा सन्मान मिळविला. २०१४ मध्ये भाजपा सरकारमध्ये त्यांच्यावर पुन्हा आदिवासी विकास खात्याच्या मंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली. नव्याने निर्माण झालेल्या पालघर जिल्ह्याचे पहिले पालकमंत्री होण्याचाही त्यांना सन्मान मिळाला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)