अनिल देशमुख: भीमा कोरेगाव, मराठा आंदोलन आणि आरे आंदोलकांवरील गुन्हे मागे
महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भीमा- कोरेगाव प्रकरणातील 649 पैकी 348 तर मराठा आंदोलनातील 548 पैकी 460 गुन्हे मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे आरे आंदोलनातील गुन्हेही मागे घेण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख कोरेगाव भीमा प्रकरणातील दाखल झालेल्या 649 गुन्ह्यांपैकी 348 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तसेच उर्वरित गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधान परिषदेत बोलताना दिली. मात्र जीवितहानी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान केलेल्या गुन्हेगारांचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी मराठा आंदोलकांचेही 548 पैकी 460 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, अशी घोषणाही केली. तसेच शेतकरी आंदोलन ,नाणार आणि अन्य समाजघटकांनी केलेल्या आंदोलकांचे गुन्हे मागे घेऊ अशी ग्वाही देशमुख यांनी यावेळी दिली. महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (महाविकास आघाडी) यांचं सरकार आल्यानंतर भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. त्याला कारण होतं, शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावर उपस्थित केलेले प्रश्न. भीमा-कोरेगाव तपासाबाबत महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रालयानं 23 जानेवारी 2020 रोजी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील आणि शंभुराजे देसाई उपस्थित होते. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे, 24 जानेवारीला शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेतून भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत SIT चौकशीची मागणी केली. तसं पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात आधीच्या सरकारवर गंभीर आरोप केले. पोलिसांना हाताशी धरून षड्यंत्र रचलं आणि अर्धवट पुरावे सादर केल्याचा गंभीर आरोप देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर त्यांनी केला. शरद पवारांच्या पत्रानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख, शरद पवार आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठकही झाली. पण केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत 24 जानेवारीलाच हा तपास NIA कडे सोपवला. हा तपास एनआयएकडे सोपवल्यानंतर NIA चं पथक पुण्यात दाखल झालं. पण आम्हाला केंद्राचं कुठलही पत्र मिळालं नसल्याचं सांगत राज्य सरकारने या तपासाची कागदपत्रं NIA कडे देण्यास नकार दिला. भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी सत्य बाहेर येईल या भीतीने केंद्राने तपास एनआयएकडे सोपवला असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं. अन्याय आणि अत्याचारावर बोलणं हा नक्षलवाद नाही. यातील सत्य बाहेर येण्यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्याची आवश्यकता असल्याचं मतही पवार यांनी व्यक्त केलं होतं. NIA कडे तपास सोपवण्याआधी कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं होतं. तपास NIA कडे सोपवण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस तयार नव्हती. अशावेळी गृहखात्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी तपास NIA कडे सोपवण्यास मान्यता दिलीय. पुणे शहर पोलिसांनी कोर्टात गुन्ह्याची कागदपत्र मुंबईच्या NIA विशेष न्यायालयात पाठवण्यासाठी ना हरकत पत्र दिलं. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व आरोपींना मुंबईच्या NIA कोर्टात हजर करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. दुसरीकडे गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांना अंतरिम जामीन देण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिलाय. मात्र, दोघांनाही अटकेसंदर्भात दिलासा मिळालाय. आजपासून (14 फेब्रुवारी) पुढील चार आठवडे नवलखा आणि तेलतुंबडेंना अटक करता येणार नाही. दरम्यानच्या काळात हे दोघेही सुप्रीम कोर्टात दाद मागू शकतात. अटकपूर्व जामिनासाठी नवलखा आणि तेलतुंबडेंनी मुंबई हायकोर्टात अर्ज केला होता. मात्र, न्या. पी. डी. नाईक यांनी त्यावरील आदेश 18 डिसेंबर 2019 रोजी राखून ठेवली होता. एल्गार परिषद काय आहे? 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव इथं 1818 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आणि पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील सैन्यात झालेल्या लढाईला 200 वर्षं पूर्ण झाली. कंपनी आर्मीमध्ये असलेल्या महार रेजिमेंटच्या सैनिकांनी दाखवलेल्या शौर्यामुळे पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा सैन्याचा पराभव झाला. ब्रिटिशांनी उभारलेल्या भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भेट दिल्यामुळे दरवर्षी 1 जानेवारीला इथं मोठा कार्यक्रम होतो ज्याला देशभरातून लाखो दलित अनुयायी जमतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)