कोरोना व्हायरसः भीमा कोरेगाव प्रकरणातील चौकशी पुढे ढकलली
कोरोना व्हायरसच्या साथीमुळे भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या चौकशी आयोगाने सर्व प्रकारची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता पुढे ढकललेल्या सुनावण्या 30 मार्च ते 4 एप्रिल या काळामध्ये होतील. या चौकशी आयोगाचे सचिव व्ही. व्ही. पळणीटकर यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.
नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपांवरून पुणे पोलिसांनी डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचा मुंबईत अटक केली होती. डॉ. तेलतुंबडे यांच्यावरील भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात गुन्हे रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायायलयाने नकार दिला होता. त्यांनंतर त्यांना जामिनासाठी चार आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला होता. शुक्रवारी (1 फेब्रुवारीला) त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पुणे सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यानंतर पहाटे साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास मुंबई विमानतळावर ही अटक झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. शनिवारी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. या अटकेची त्यांना भीती होतीच, म्हणून त्यांनी काही दिवसांपूर्वी एक पत्र लिहून एकूणच प्रकरणाबाबत सविस्तर माहिती देत अटक टाळण्यासाठी मदतीचं आवाहन केलं होतं. तेलतुंबडेंवर नक्की कोणते आरोप? 31 डिसेंबर 2017ला झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात काही विचारवंतांना, लेखकांना 28 ऑगस्ट 2018 ला अटक करण्यात आली होती. हे अटकसत्र सुरू असताना आनंद तेलतुंबडे यांच्या घरावरही धाड टाकण्यात आली होती. आनंद तेलतुंबडेंच्या मते पोलिसांनी कोणताही वॉरंट नसताना त्यांच्या अनुपस्थितीत घराची झडती घेतली. घराचे चित्रीकरण केलं आणि घर पुन्हा बंद केलं. तेव्हा तेलतुंबडे मुंबईत होते. हा सगळा प्रकार समजल्यावर त्यांची पत्नी गोव्याला गेली आणि पोलिसांत तक्रार दाखल केली. 31 ऑगस्ट रोजी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमवीर सिंह यांनी पुण्यात एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यात पाच कार्यकर्त्यांसह आनंद तेलतुंबडे यांचाही कोरेगाव भीमा प्रकरणात सहभाग असल्याच्या समर्थनार्थ एक पत्र सादर केलं. ते पत्र कुणी 'कॉम्रेड' यांनी लिहिल्याचा पोलिसांनी उल्लेख केला. "एप्रिल 2018मध्ये पॅरिसमध्ये एक परिषद आयोजित केली होती. त्यात आनंद तेलतुंबडेंची मुलाखतही झाली होती. त्या परिषदेचा खर्च माओवाद्यांनी केला होता आणि मुलाखत घेण्याची व्यवस्थाही माओवाद्यांनी केली होती," असा आरोप पोलिसांनी केला होता. परिषदेच्या आयोजकांनी या आरोपांचा स्पष्ट शब्दात निषेध केला आहे, असं तेलतुंबडे यांचं म्हणणं आहे. तेलतुंबडे यांनी परमवीर सिंह यांनी बदनामी केली म्हणून त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल करण्यासाठी शासनाची परवानगी मागणारे पत्रही लिहिले. आजपर्यंत त्या पत्राला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचं तेलतुंबडेंनी सांगितलं. दरम्यान, FIR रद्द करण्यासाठी तेलतुंबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने पोलिसांना तेलतुंबडे यांच्याविरोधात असलेल्या आरोपांची यादी असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं. पोलिसांनी ते सादरही केले. या आरोपांचा प्रतिवाद करणारे सर्व मुद्दे मांडले आणि कोणताही गंभीर गुन्हा उभा राहत नाही हे सिद्ध केल्याचं तेलतुंबडे यांनी सांगितलं. या आरोपांशिवाय IIT मद्रासमध्ये पेरियार स्टडी सर्कल आयोजित करण्याची जबाबदारी 'आनंद' नामक व्यक्तीची होती, असं पोलिसांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांत म्हटलं आहे. "मात्र मी तेव्हा खरगपूरच्या IITमध्ये प्राध्यापक होतो. त्यामुळे हे शक्य नाही असं," तेलतुंबडे म्हणतात. त्याचप्रमाणे अनुराधा गांधी मेमोरियल कमिटीच्या बैठकीत त्यांनी 'उत्तम' सल्ला दिल्याचा उल्लेख पोलिसांच्या सादर केलेल्या कागदपत्रांत आहे. मात्र अनेक वर्षं या संस्थेच्या बैठकीलाच गेलेलो नाही, असं ते म्हणतात. आणखी एका पत्रात 'आनंद'ने गडचिरोली येथील सत्यशोधन तडीस नेण्यासाठी आयोजन करण्याची जबाबदारी घेतली होती असा उल्लेख आहे. "या पत्रातला 'आनंद' मीच आहे असं तात्पुरतं समजलं तरी मी कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (CPDR)चा सदस्य आहे. मानवी हक्क उल्लंघनांच्या संशयास्पद प्रकरणाचं सत्यशोधन करणं ही या संस्थेची जबाबदारी असली तरी अशी कुठलीही कमिटी स्थापन केली नाही," असं ते म्हणाले. 'सुरेंद्र' नामक एका व्यक्तीकडून 'मिलिंद' यांच्यातर्फे आनंद तेलतुंबडे यांनी 90,000 घेतल्याची एक खरडलेली टेप आहे. मात्र त्यात काहीही तथ्य नसल्याचं तेलतुंबडे यांचं मत आहे. सरकार पक्षाची भूमिका काय? मुंबई उच्च न्यायालयात FIR रद्द करण्यासाठी जी याचिका तेलतुंबडेंनी दाखल केली, त्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारचे वकील अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, "पोलिसांनी सीलबंद पाकिटात काही कागदपत्रं मुंबई उच्च न्यायालयापुढे सादर केली. ती कोर्टाने तपासली आणि त्या कागदपत्रात काही दुवे सापडले. त्यामुळे कोर्टाने FIR रद्द करण्यासंदर्भातली याचिका नामंजूर केली. त्यानंतर ते सुप्रीम कोर्टात गेले तेव्हा कोर्टाने त्यांना सांगितलं की या टप्प्यावर FIR रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय देणार नाही. कारण हे प्रकरण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने जी जामिनाची तरतूद आहे, त्याचा उपयोग तुम्ही करावा." मात्र शुक्रवारी त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला आणि त्यांना अटक झाली. तेलतुंबडेंना अटकेची भीती का होती? सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द करण्यास नकार दिला होता. त्यांना UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) या कायद्याखाली अटक होण्याची भीती वाटत होती. या कायद्याअंतर्गत अटक झालेल्या गुन्हेगारांना अनेक वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. असं झाल्यास मोठं नुकसान होण्याची भीती त्यांना वाटत होती. त्यांचे अनेक शोधनिबंध आणि पुस्तकं सध्या प्रकाशनाच्या प्रक्रियेत आहे, त्यांच्यावर याचा विपरित परिणाम झाला असता. तसंच ते ज्या संस्थेत काम करतात त्या संस्थेचंही नुकसान होईल, अशीही भीती त्यांना वाटत होतीच. म्हणून या प्रकरणात मित्रमैत्रिणींनी, संस्थांनी मोहीम उभी करावी असं आवाहन त्यांनी केलं होतं. मित्रमंडळीचंही आवाहन आनंद तेलतुंबडे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत काही संस्थांनी मिळून एक पत्रक जारी केलं होतं. 'आनंद तेलतुंबडे यांनी कायमच लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि संविधानाचा आदर केला आहे. त्यांच्या पुस्तकांचा आणि लेखांचा संदर्भ जगभरातील विद्यापीठांत देण्यात येतो. जात आणि धर्माच्या नावावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधातल्या संघर्षाला त्यांनी कायमच पाठिंबा दिला आहे. सामाजिक सुधारणेसाठी त्यांनी दिलेलं योगदान महत्त्वाचं आहे,' असं या पत्रात म्हटलं होतं. 'तेलतुंबडेंना व्यावसायिक पातळीवर भरपूर यश मिळालं. त्यांच्या जागी एखादी व्यक्ती निवृत्ती घेऊन सुख समाधानाचं आयुष्य जगली असती. तेलतुंबडे यांनी असं काहीही न करता आपल्या लेखनातून, शिकवण्यातून लोकचळवळीसाठी योगदान दिलं. भारतात शांतता नांदावी, भारताचा विकास व्हावा या दृष्टीने त्यांनी आपली मतं महत्त्वाच्या व्यासपीठांवर वेळोवेळी मांडली आहेत,' असं या पत्रात म्हटलं होतं. आनंद तेलतुंबडे यांचा आवाज दाबण्यासाठी पोलिसांनी खोटे पुरावे सादर केल्याचा आरोप त्यांच्या मित्रमंडळींनी केला होता. 'त्यांच्यावर लावलेले सगळे आरोप मागे घेण्यात येऊन या आरोपांमागची सत्यता पडताळली जावी,' असंही आवाहन या पत्रात करण्यात आलं होतं. 'आवाहनाला उत्तम प्रतिसाद' यासंदर्भात बीबीसीने काही दिवसांपूर्वी आनंद तेलतुंबडेंशी संवाद साधला असता, त्यांनी सांगितलं होतं की, " या आवाहनाला प्रमाणापेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळतोय. सगळ्या राज्यांत निदर्शनं होणार आहेत. इतकंच काय भारताच्या बाहेर कॅनडा, अमेरिका, स्पेन, फ्रान्समध्ये निदर्शनं झाली आहेत. अनेक विचारवंत या विषयावर लेख लिहित आहेत. विशेष म्हणजे मध्यमवर्गीयांमध्ये या प्रकरणाचे मोठ्या प्रमाणात पडसाद उमटत आहेत. 'आम्ही भाजपचे समर्थक होतो, मात्र आता आमच्यात असंतोष आहे. त्यामुळे आता आम्ही त्यांना मत देणार नाही,' असं अनेकांनी मला मेल करून सांगितलं आहे." लेखिका अरुंधती रॉय यांनीही तेलतुंबडे यांना अटक झाली तर भारताच्या इतिहासातला काळा दिवस असेल, असं म्हटलं होतं. कोण आहेत आनंद तेलतुंबडे? आनंद तेलतुंबडे हे विचारवंत असून ते दलित चळवळीतील आघाडीचे विचारवंत आहेत. त्यांचा जन्म यवतमाळ जिल्ह्यातील राजूर गावात झाला. त्यांनी नागपूरमधील विश्वेश्वरैय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेतून त्यांनी अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं. काही काळ नोकरीत घालवल्यावर त्यांनी IIM अहमदाबादमध्ये प्रवेश घेतला. तिथे त्यांनी अनेक विषयावर संशोधन केलं. त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रातही अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत. त्यात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक, पेट्रोनेट इंडियाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक अशा पदांचा समावेश आहे. त्यांनी IIT खरगपूरलाही अध्यापन केलं असून सध्या ते गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत 26 पुस्तकं लिहिली असून अनेक वृत्तपत्र आणि मासिकांमध्ये स्तंभलेखन केलं आहे. त्यांचे अनेक शोधनिबंधही प्रकाशित झाले आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राबरोबर त्यांनी सामाजिक चळवळीतही त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे. जाती-वर्ग, सार्वजनिक धोरण क्षेत्रातील ते तज्ज्ञ समजले जातात. कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (CPDR)चे ते सरचिटणीस आहेत. तसंच अखिल भारतीय फोरम फॉर राईट टू एज्युकेशनचे ते प्रेसिडियम सदस्य आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)