शेतकरी आंदोलन : केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये झालेली बैठक का झाली निष्फळ?
शेतकरी आंदोलनाचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांच्यात दिल्ली येथील विज्ञान भवनात मंगळवारी (1 डिसेंबर) पार पडलेली बैठक निष्फळ ठरली.
इंडिया किसान फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रेम सिंह भंगू यांनी सांगितले, "बैठक गृहमंत्री अमित शाह यांनी ठरवली होती. त्यांच्याशी फोनवर चर्चा झाली होती. पण याचा अर्थ ते बैठकीला उपस्थित राहतील असा नव्हता." या बैठकीत तोडगा निघाला नसून शेतकरी आंदोलनातील प्रतिनिधी गुरुवारी (3 डिसेंबर) 12 वाजता पुन्हा चर्चा करणार आहेत. 'बैठकीत निर्णय घेऊ शकेल असा एकही प्रतिनिधी सरकारकडून उपस्थित नव्हता,' असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पियूष गोयल या बैठकीला उपस्थित होते. 'महत्त्वाची चर्चा झालीच नाही' दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना या बैठकीतून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. पण त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. विज्ञान भवनाबाहेर शेतकरी संघटनांचे मोजके प्रतिनिधी उपस्थित होते. पत्रकारांची संख्या त्यांच्या तुलनेत दहापट अधिक होती. दिल्ली, पंजाब आणि इतर राज्यांहून पत्रकार पोहचले होते. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विज्ञान भवनाबाहेर पोहचलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींपैकी एक होते राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे संदीप गिड्डे. त्यांचे सहकारी शंखर दरेकर महाराष्ट्रातून त्याठिकाणी पोहचले होते. बैठकीत सुरू असलेल्या चर्चेची ते माहिती देत होते. ते म्हणाले, "बैठकीला एक तास पूर्ण झाला आहे पण अद्याप महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा सुरू झालेली नाही. शेतकऱ्यांना पॉवर प्रेझेंटेशन दाखवले जात आहे. तोडगा निघेल असे वाटत नाही."बैठक संपल्यानंतर ऑल इंडिया किसान फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रेम सिंह भंगू यांनी सांगितले, "त्यांनी सरकारी कामकाज दाखवण्याची तयारी केली होती. आम्ही सांगितले की, 2014 मध्ये तुमचे सरकार आल्यानंतर कृषी क्षेत्रासाठी काहीही चांगले झालेले आहे असे आम्हाला वाटत नाही. शेतकऱ्यांची परिस्थिती चांगली नाही." भावनात्मक आवाहनाचा परिणाम नाही हा कायदा शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न सुरुवातीलाच कृषीमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्यांनी केला अशी माहिती बैठकीला उपस्थित राहिलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींनी दिली. मात्र, शेतकरी प्रतिनिधींनी हा मुद्दा तात्काळ फेटाळून लावल्याचे भारतीय शेतकरी संघटनेच्या एका युनिटचे अध्यक्ष भोगसिंह मनसा यांनी सांगितले. "कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, आम्हाला एका छोट्या समितीशी (पाच प्रतिनिधींची समिती) चर्चा करायची आहे, पण शेतकरी त्यासाठी तयार नव्हते," मनसा यांनी सांगितले.मनसा यांच्या मते, मंत्र्यांनी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे संकेत दिले, पण "आम्ही ते मान्य केले नाही."बैठक निष्फळ ठरली असली तरी शेतकरी आशावादी आहेत. प्रेमसिंह भांगू यांच्या मते बैठकीत वातावरण चांगले होते आणि गुरुवारी तोडगा न निघाल्यास बोलणी सुरूच राहतील, असे आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिले आहे. भावनिक आवाहन भोगसिंह मनसा यांनी सांगितले कृषिमंत्री म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चर्चा व्हावी, त्यांच्या भल्याबद्दल बोलले जावे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकारला वाटते." या भावनिक आवाहनाला साद घालण्यासाठी आंदोलक शेतकरी बैठकीसाठी आले होते. मानसा यांनी कृषिमंत्र्यांना प्रत्युत्तर देताना सांगितले, "शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बोलत असू तर हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी नाही. आम्ही जेव्हा या विधेयकाची मागणीच केली नाही तर आमच्यावर जबरदस्ती हे विधेयक का थोपले जात आहे? हा कायदा रद्द व्हावा हीच आमची मागणी आहे." आता ही चर्चा गुरुवारी कशापद्धतीने पुढे जाते हे पहाणं महत्त्वाचे ठरणार आहे. आम्हाला घाई नाही. मागणी पूर्ण होईपर्यंत दिल्लीत ठिय्या आंदोलन करण्याची तयारी करूनच आम्ही आलो आहे अशी भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. चिल्ला बॉर्डरवर शेतकरी जमा पंजाब आणि हरियाणाकडून येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दिल्लीत वाढत असताना आता उत्तर प्रदेशातून पण दिल्लीत शेतकरी येताना दिसत आहेत. नोएडाजवळच्या चिल्ला बॉर्डरवर सध्या शेतकरी मोठ्या संख्येनी जमा झाले आहेत आणि जंतर मंतर येथे आंदोलन करू द्यावे अशी मागणी करत आहेत. दिल्ली पोलिसांनी चिल्ला बॉर्डर सील केली आहे. भारतीय किसान युनियनच्या नेतृत्वात शेकडो शेतकरी उत्तर प्रदेशातून दिल्लीत दाखल झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपले ट्रॅक्टर आणि ट्रॉल्या रस्त्यावर लावून धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. संभाव्य तोडगा काय असू शकतो? एका अंदाजनुसार भारतामधल्या 85% शेतकऱ्यांकडे शेतीसाठी पाच एकरांपेक्षा कमी जमीन आहे. म्हणजेच हे शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. हमीभावापेक्षा कमी किंमतीने खरेदी करण्याला अपराध जाहीर करूनही हा वाद संपणार नसल्याचं आर. एस. घुमन सांगतात. तीनही विधेयकं मागे घेणं हा एकच पर्याय असल्याचं ते सांगतात. पण सध्या तरी सरकार विधेयकं मागे घेण्यास तयार दिसत नाही. माजी कृषी सचिव सिराज हुसैन सांगतात, "यावर एकच पर्याय म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत दयावी जसं 'किसान सम्मान निधी'द्वारे केलं जातंय." दुसरा पर्याय म्हणजे शेतकऱ्यांनी इतर अशीही पिकं घ्यावीत ज्यांना बाजारपेठेत मागणी आहे. सध्या शेतकरी गहू - तांदळाच्या शेतीवर जास्त भर देतात आणि तेल बियाणं वा डाळींवर कमी भर दिला जातो. दुसरी पिकं घेतल्याने बाजारपेठेतली गतीशीलता कायम राहील. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)