भीमा कोरेगाव - एल्गार परिषद : आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखांसह 8 जणांविरोधात NIAचं आरोपपत्र
भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने - NIAने 8जणांच्या विरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत 16 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
भीमा कोरेगाव प्रकरणामध्ये तथाकथितरित्या सहभाग असल्याचा आरोप असणाऱ्या 8 जणांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केलं आहे. आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, स्टॅन स्वामी आणि मिलिंद तेलतुंबडे या आठ जणांच्या विरोधात NIA ने शुक्रवारी (9 ऑक्टोबर) ला आरोपपत्र दाखल केलं. आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप आणि स्टॅन स्वामी हे सगळेजण माओवादी विचारसरणीच्या आणि सध्या बंदी असणाऱ्या सीपीआय(माओवादी) या संघटनेचा प्रसार - प्रचार करत होते आणि सरकारच्या विरोधात लोकांच्या मनात राग आणि असंतोष निर्माण करण्याचा कट रचल्याचा आरोप या 10,000 पानी पुरवणी आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. यापैकी स्टॅन स्वामी यांना गुरुवारी (8 ऑक्टोबर) अटक करण्यात आली होती. NIAच्या मुंबईच्या पथकाने त्यांना त्यांच्या रांचीमधल्या कार्यालयातून अटक केली होती. स्टॅन स्वामी 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेसंदर्भातला पुढील तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) करत आहे. या परिषदेच्या एक दिवसानंतर म्हणजे 1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्याजवळच्या भीमा कोरेगावात जातीय दंगल उसळली. त्यासाठी या परिषदेतील वक्त्यांनी केलेली भाषणं जबाबदार असल्याचं सांगत पुणे पोलिसांनी देशभरातून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, कवी आणि वकिलांना ताब्यात घेतलं होतं. या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एका SITची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी करणारं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं. मात्र राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई करण्याआधीच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गृहखात्याच्या अख्त्यारीत असलेल्या NIAकडे सोपवला. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एका ट्वीटद्वारे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला होता. राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही "केंद्र सरकारचा निर्णय असंवैधानिक" असल्याचं म्हटलं होतं. पण मुळात एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराचा संबंध होता का? गेल्या दोन वर्षांत या प्रकरणात कोणत्या महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहे, हे जाणून घेऊया 10 मुद्द्यांमध्ये - 1. एल्गार परिषदेचं आयोजन 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव इथं 1818 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आणि पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील सैन्यात झालेल्या लढाईला 200 वर्षं पूर्ण झाली. कंपनी आर्मीमध्ये असलेल्या महार रेजिमेंटच्या सैनिकांनी दाखवलेल्या शौर्यामुळे पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा सैन्याचा पराभव झाला. ब्रिटिशांनी उभारलेल्या भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भेट दिल्यामुळे दरवर्षी 1 जानेवारीला इथं मोठा कार्यक्रम होतो ज्याला देशभरातून लाखो दलित अनुयायी जमतात. या विजय दिवसाच्या आदल्या दिवशी, म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 ला, विविध संघटनांनी पुण्यातल्या शनिवारवाड्यावर 'भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियाना' अंतर्गत 'एल्गार परिषदे'चं आयोजन केलं होतं. 'लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा, देश वाचवा' या ब्रीद वाक्याखाली झालेल्या या परिषदेचं उद्घाटन रोहित वेमुलाच्या आई राधिका वेमुला यांच्या हस्ते झालं. त्यांच्यासोबतच 'भारिप बहुजन महासंघा'चे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील, गुजरात विधानसभेतले आमदार जिग्नेश मेवाणी, 'जेएनयू'मधील विद्यार्थी नेता उमर खालिद, आदिवासी कार्यकर्त्या सोनी सोरी हेही या परिषदेत सहभागी झाले होते. भाषणांसोबत 'कबीर कला मंच' आणि इतर संस्थांचे सांस्कृतिक कार्यक्रमही यावेळेस झाले होते. 2. भीमा-कोरेगावचा हिंसाचार एल्गार परिषदेच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 1 जानेवारी 2018 पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगावमध्ये विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा होत असतांनाच सणसवाडी आणि परिसरात हिंसाचाराला सुरुवात झाली. मोठ्या प्रमाणात दगडफेक आणि गाड्यांची जाळपोळ झाली. अनेक जण जखमी झाले आणि एका तरूणाचा मृत्यूही झाला. या हिंसाचाराचे पडसाद देशभर उमटले. भीमा कोरेगावातील हिंसाचाराच्या घटनेबाबत हिंदुत्ववादी नेते 'समस्त हिंदू आघाडी'चे मिलिंद एकबोटे आणि 'शिवप्रतिष्ठान'चे संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले, ज्याचा तपास पुणे ग्रामीण पोलीस करत आहेत. तर इकडे 'एल्गार परिषदे'बाबत पुणे शहरातील विश्रामबाग पोलीस स्टेशनमध्ये दोन गुन्हे दाखल झाले. एक गुन्हा जिग्नेश मेवाणी आणि उमर खालिद यांच्यावर प्रक्षोभक भाषण देण्याच्या आरोपावरून झाला, तर दुसरा गुन्हा तुषार दामगुडे यांच्या तक्रारीवरून 'एल्गार परिषदे'शी संबंधित इतर व्यक्तींवर दाखल झाला. 3. कुणा-कुणावर कारवाई? 6 जून 2018 ला पुणे पोलिसांनी दलित कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, नागपूर विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभाग प्रमुख शोमा सेन, कार्यकर्ते महेश राऊत व केरळच्या रोना विल्सन यांना अटक केली. 28 ऑगस्ट 2018 ला महाराष्ट्र पोलिसांनी तेलुगू कवी वरवरा राव यांना हैदराबादमधून, व्हनरेन गोन्सालविस व अरूण फरेरा यांना मुंबईतून, सुधा भारद्वाज यांना फरिदाबाद इथून तर नागरी कार्यकर्ते गौतम नवलाखा यांना दिल्लीतून अटक करण्यात आली. 29 ऑगस्ट 2018 ला सर्वोच्च न्यायालयाने पाच कार्यकर्त्यांना 6 सप्टेंबपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर या सर्वांच्या नजरकैदेस 19 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. 28 सप्टेंबर 2018 ला सर्वोच्च न्यायालयाने दोन विरुद्ध एक मताने अटकेच्या कारवाईत हस्तक्षेपास तसंच संयुक्त चौकशी पथक स्थापण्यासही नकार दिला होता. 4. दोन महत्त्वाच्या केसेस आणि परस्परविरोधी दावे भीमा कोरेगांव प्रकरणाबाबत आतापर्यंत अनेक केसेस दाखल झाल्या आहेत. पण त्यापैकी दोन केसेस सर्वांत जास्त चर्चेत राहिल्या, कारण त्या सर्वाधिक महत्त्वाच्याही आहेत. दोन विरुद्ध विचारसरणीच्या व्यक्ती आणि संघटनांचा पोलिसांनीच केलेला स्वतंत्र तपास या हिंसाचारामागच्या दोन मुख्य कारणांकडे अंगुलीनिर्देश करतो. त्यातला एक तपास होता पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे. हिंसाचाराच्या घटनेनंतर लगेचच पिंपरी-चिंचवड इथे झालेल्या फिर्यादीवरून पुण्यातील 'समस्त हिंदू आघाडी'चे मिलिंद एकबोटे आणि सांगली येथील 'श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान'चे संस्थापक संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. जमावाला चिथावणे आणि दंगली भडकावण्याचे आरोप एकबोटे आणि भिडेंवर ठेवण्यात आले. या गुन्ह्याचा तपास नंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे सोपवण्यात आला. भिडे आणि एकबोटे या दोघांनीही त्यांच्यावरचे आपल्यावरचे आरोप फेटाळले. एकबोटे यांना पोलिसांनी कालांतराने अटक केली आणि नंतर त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली. संभाजी भिडे यांच्यावर पोलिसांनी अद्याप कारवाई केलेली नाही. 5. चौकशी आयोगाची स्थापना सरकारने भीमा कोरेगाव दंगलीच्या चौकशीसाठी आयोगाची नेमणूक केली आहे. फेब्रुवारी 2018 मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची दोन सदस्यीस समिती नेमली. कमिशन ऑफ इंक्वायरी अॅक्ट अंतर्गत हा चौकशी आयोग नेमला गेला. या आयोगाचं कामकाज कोर्टाप्रमाणे चालतं, तसंच आयोगाला कोणालाही चौकशीला बोलण्याचे विशेष अधिकार देखील आहेत. शिवाय आयोगाने जाहिरात देऊन ज्या कोणाला भीमा कोरेगाव दंगलीबाबत पुरावे सादर करायचे आहेत किंवा काही सांगायचं आहे, अशा व्यक्तींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचं आवाहन केलं होतं. भीमा कोरेगाव दंगल झाल्यानंतर कोल्हापूर परिक्षेत्राचे तत्कालीन पोलीस उपमहानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी अशासकीय सत्यशोधन समिती नेमली होती. या समितीत पुण्याचे उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे देखील सदस्य होते. "मी साडेतीन महिन्यात अहवाल शासनाला सादर केला होता. तसंच मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांचा सहभाग असल्याचं सांगितलं होतं. एकबोटे आता जामिनावर बाहेर आहेत मात्र भिडे यांना अटक झालेली नाही. भिडे गुरूजींना अटक करावी ही मागणी अगोदरही केली आणि आजही आहे," असं धेंडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं होतं. भीमा कोरेगाव दंगलीचा तपास नक्षलवादाकडे वळवणं चुकीचं असून यासंदर्भात गृह मंत्रालयाला कळवल्याचही धेंडे यांनी स्पष्ट केलं होतं. 6. पोलिसांचा न्यायालयातील युक्तिवाद अटक करण्यात आलेले सारे जण हे 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेचे सभासद असून 'एल्गार परिषद' ही त्यांचा देश अस्थिर करण्याच्या कटाचा भाग होता, असं पुणे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितलं. इतर संघटनांना पुढे करून 'एल्गार परिषद' ही केवळ चेहरा होती, पण प्रत्यक्षात त्यामागून हे माओवादी कार्यकर्ते त्यांच्या विचारसरणीचा प्रचार करत होते. एल्गार परिषदेमध्ये आरोपी सुधीर ढवळे आणि कबीर कला मंचच्या इतर सदस्यांनी आक्षेपार्ह गाणी सादर केली. समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारी प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर वक्तव्य करून पत्रकं आणि पुस्तिका वितरीत केल्या, असं पुणे पोलिसांचं म्हणणं होतं. पुणे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलं की 'सीपीआय (माओवादी) या प्रतिबंधित संघटनेचं धोरणच असं आहे की, दलित समाजाची दिशाभूल करून त्यांच्या मनात जहाल माओवादी विचारांचा, म्हणजेच संवैधानिक नव्हे तर हिंसाचाराने जाण्याच्या विचारांचा प्रचार करणे. या धोरणाचाच एक भाग म्हणून, 'कबीर कला मंच'चे सुधीर ढवळे आणि त्यांचे इतर कार्यकर्ते यांनी अशाच प्रकारे गेले काही महिने महाराष्ट्र राज्यात विविध ठिकाणी प्रक्षोभक आणि जातीय तेढ निर्माण होईल असे चिथावणीखोर भाषण, दिशाभूल करणारा इतिहास, प्रक्षोभक गाणी व पथनाट्य सादर केले होते. याची परिणिती म्हणून भीमा कोरेगाव जवळील परिसरात दगडफेक, हिंसाचार आणि जाळपोळ झाली आहे.' इतकंच नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची हत्या करण्याचा माओवाद्यांचा कट होता, असा दावाही पुणे पोलिसांनी न्यायालयात केला. 7. नवलखांच्या सुनावणीमधून न्यायाधीशांची माघार भीमा कोरेगाव दंगलीत हिंसाचार भडकवण्याचा आरोप असलेले कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्या प्रकरणावरील सुनावणीमधून सर्वोचेच न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी माघार घेतली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, मग न्यायमूर्ती एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ती बी सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी गौतम नवलखा यांच्या केसच्या सुनावणीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आणि तशी घोषणा केली. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, यापैकी कुठल्याही न्यायमूर्तीने याचं कारण स्पष्ट केलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे अॅडव्होकेट सूरत सिंह यांनी याप्रकरणी सांगितलं, "केसपासून दूर राहात असल्यास त्याचं कारण स्पष्ट करणं गरजेचं असतं. सर्व न्यायाधीशांचं एकमत नसणे किंवा कुठल्यातरी पक्षासाठी पूर्वी वकिली केलेली असणे यासारखी कारणं यामागे असू शकतात. न्यायाधीशांना कुठल्या प्रकारचा धोका असल्याचं वाटत असेल, केसमध्ये कुठल्याही प्रकारची गुंतवणूक असेल किंवा कुठल्याही पार्टीशी काही संबंध असतील तरीही न्यायाधीश असा निर्णय घेतात. परंतु या प्रकरणात नेमकं काय कारण आहे ते समजलेलं नाही." 8. महाराष्ट्रातील राजकारणावर परिणाम भीमा कोरेगांव प्रकरणाचा दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे यांनी मांडलं. भीमा-कोरेगावच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना कशी झाली, याबद्दल ते सांगतात, "एक गोष्ट झाली, ती म्हणजे प्रकाश आंबेडकरांचं नेतृत्व पुढे आलं. त्यानं आतापर्यंत महाराष्ट्रात जे पुरोगामी, सेक्युलर, डाव्या अशा विचारांचं जे विविध नेतृत्व होतं, त्याला आव्हानं मिळालं. "पण हे जुनं आणि नवं नेतृत्व जे एकमेकांना परस्परपूरक असायला हवं होतं, ते तसं होण्यापेक्षा एकमेकांना हानिकारक ठरलं. त्यांनी एकमेकांचं नुकसान केलं," ते सांगतात. "पण यामुळं एक हेही सिद्ध झालं की भीमा कोरेगावनंतर दलित जनभावना समजून घेण्यात भाजप आणि कॉंग्रेस हे दोघे मुख्य पक्ष कमी पडले. त्याचा फटका त्या दोघांनाही बसला, विशेषत: भाजपला, कारण ते सत्तेत होते. त्यांनी भीमा कोरेगाव घटनेचं आकलन त्यांच्या सोयीनं करून घेतलं. काहींची चौकशी, काहींवर कारवाई, एवढंच ते सीमित ठेवलं. त्यामुळं भाजपचा दलित जनाधार तुटला," अरुण खोरे पुढे म्हणतात. 9. शरद पवारांकडून SIT चौकशीची मागणी एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर शरद पवार यांनी शंका उपस्थित केली होती. एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिसांचं वागणं आक्षेपार्ह असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं. "पुणे पोलीस आयुक्त आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी सूडभावनेनं कारवाई केल्याचं दिसतंय. त्यामुळं नि:स्पृह अधिकारी, आजी-माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात एसआयटी नेमून पुणे पोलिसांच्या कारवाईची चौकशी व्हायला हवी, तशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे," असं पवारांनी डिसेंबर 2019 मध्ये म्हटलं होतं. या प्रकरणी SIT स्थापन करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली होती. शरद पवारांच्या या मागणीनंतर गृहमंत्र्यालयाने 23 जानेवारीला याबाबत आढावा बैठक घेतली. गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील आणि शंभुराज देसाई या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीनंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 24 जानेवारीला केंद्रीय गृहमंत्रालयानं एल्गार परिषदेसंदर्भातला तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (NIA) केला जाणार असल्याची घोषणा केली. 10. भाजप आणि राष्ट्रवादी समोरासमोर भीमा कोरेगावचा तपास NIA कडे सोपवणं हे घटनाविरोधी असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे. असं करणं म्हणजे केंद्राने राज्याचे अधिकार काढून घेऊन घटनेच्या चिंधड्या करण्यासारखं असल्याचं मत जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं. तर हा निर्णय योग्य असल्याचं मत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं आहे. एल्गार परिषदेशी संबंधित लोकांचं जाळं हे फक्त राज्यापुरतं मर्यादित नाही तर देशभरात पसरलेलं आहे त्यामुळे जो निर्णय केंद्र सरकारने घेतला तो योग्यच आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)