अमेरिकेवरील 9/11 हल्ल्याच्या 18 वर्षांनंतरही तालिबानचा बीमोड अशक्य का?
अल कायदानं अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर केलेल्या हल्ल्याला 18 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. या 18 वर्षांत बरंच काही घडलं. अमेरिकेनं अफगाणिस्तानात फौजा पाठवून अल कायदाचा बीमोड करण्याचा प्रयत्न केला. तिथं लोकनियुक्त सरकार स्थापन केलं. पण तालिबानच्या समस्येवर मात्र अमेरिकेला आजतागायत तोडगा काढण्यात आलेला नाही. त्या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा.
तालिबान आणि वॉशिंग्टनदरम्यानच्या वाटाघाटी करारापर्यंत आल्या आहेत असं वाटत असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रंप यांनी चर्चा तडकाफडकी रद्द केली. पण अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये का लढतंय? आणि हे युद्ध इतकं दीर्घकाळ का सुरू आहे? अफगाण युद्धाची पार्श्वभूमी ११ सप्टेंबर २००१ला अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाला. यामध्ये जवळपास 2977 अमेरिकन नागरिक मारले गेले. या हल्ल्यांमागील अल्-कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेनने त्यावेळी अफगाणिस्तानात आश्रय घेतलेला होता. अफगाणिस्तानात त्यावेळी तालिबानची राजवट होती आणि त्यांनी या हल्ल्याचा सूत्रधार असणाऱ्या ओसामा बिन-लादेनला अमेरिकेच्या ताब्यात द्यायला नकार दिला. त्यानंतर महिनाभरातच अमेरिकेने अफगाणिस्तानात हवाई हल्ले सुरू केले, अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रांचं सैन्य अफगाणिस्तानात दाखल झालं आणि या युद्धाला सुरुवात झाली. तालिबानला यानंतर लवकरच अफगाणिस्तानातली सत्ता सोडावी लागली. पण तालिबानच्या अफगाणिस्तानातल्या दहशतवादी कारवाया आणि हल्ले सुरूच राहिले. तेव्हापासून अमेरिका आणि मित्रराष्ट्र तालिबानकडून करण्यात येणारे भीषण हल्ले थांबवत अफगाणिस्तान सरकार कोसळण्यापासून थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ओसामा बिन लादेन "आम्ही ही मोहीम मागून घेतली नव्हती, पण आता ती पूर्ण नक्की करू," असं 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी अफगाणिस्तानवरचे हवाई हल्ले जाहीर करताना तेव्हाचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी म्हटलं होतं. 11 सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन आणि पेन्सलव्हेनियावर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये 2977 लोक मारले गेले होते. त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल हे हवाई हल्ले अमेरिकेने केले. "दहशतवादी कारवायांसाठीचा तळ म्हणून अफगाणिस्तानाचा होणारा वापर थांबवणं आणि तालिबान राजवटीच्या लष्करी गटांवर हल्ला करणं" या हल्ल्यांचं उद्दिष्टं असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. अफगाणिस्तानवर त्यावेळी राज्य करणाऱ्या तालिबानच्या लष्करी तळांवर सर्वात आधी हल्ला करण्यात आला होता. 9/11च्या हल्ल्याचा कट आखणाऱ्या ओसामा बिन लादेच्या अल-कायदाच्या ट्रेनिंग कॅम्प्सवरही हल्ला करण्यात आला. पण 18 वर्षं उलटूनही अमेरिकेची या मोहिमेमागची उद्दिष्टं साध्य झाली का हे सांगणं कठीण आहे. शांततेसाठीच्या वाटाघाटी यशस्वी झाल्याच तर कदाचित अफगाणिस्तानच्या कारभारात तालिबानची भूमिका असू शकेल. 1996मध्ये सर्वात पहिल्यांदा तालिबानने काबुलचा ताबा घेतला. दोन वर्षांच्या कालावधीत जवळपास सगळा देश त्यांच्या ताब्यात आला होता. त्यांनी इस्लामचं कट्टर पालन करायला सुरुवात केली आणि जाहीर मृत्यूदंडासारख्या शिक्षा देऊ लागले. अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी हल्ले सुरू केल्यानंतर तालिबान राजवट कोसळली आणि तालिबानी योद्ध्यांनी पळ काढत पाकिस्तानात आश्रय घेतला. अमेरिकेच्या पाठिंब्याने 2004मध्ये नवं सरकार सत्ते आलं. पण पाकिस्तान सीमेजवळच्या भागामधून तालिबानला अजूनही मोठा पाठिंबा मिळत होता. ड्रग्सची तस्करी, खाण उद्योग आणि करांमधून त्यांना लक्षावधी डॉलर्सचं उत्पन्न मिळत होतं. हळुहळू तालिबानने पुन्हा एकदा आपली ताकद मिळवली. अधिकाधिक आत्मघातकी हल्ले होऊ लागले. आणि अफगाण लष्करासोबत तालिबानचा मुकाबला करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय फौजांना हे जड जाऊ लागलं. २०१४मध्ये आंतरराष्ट्रीय आघाडीने (International Coalition) आपली अफगाणिस्तानातली युद्ध मोहीम २०१४मध्ये संपवली, पण अमेरिकेने मात्र आपल्यातर्फे युद्ध सुरूच ठेवलं. तर नाटोच्या मिशनचा भाग म्हणून १००० ब्रिटीश सैनिक सध्या अफगाणिस्तानात आहेत. अफगाण सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देण्याचं काम हे सैनिक करतात. पण यामुळे तालिबानचं फावलं आणि त्यांनी पुन्हा एकदा भूभाग बळकवायला आणि सरकारी तसंच सार्वजनिक ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवायला सुरुवात केली. अफगाणिस्तानच्या 70% भागांमध्ये तालिबान खुलेपणाने कार्यरत असल्याचं बीबीसीला मागच्या वर्षी आढळलं होतं. तालिबानी आले कुठून? अमेरिका अफगाणिस्तानात युद्धात उतरण्यापूर्वीपासून जवळपास 20 वर्षं अफगाणिस्तानात युद्धजन्य स्थिती होती. 1979 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये उठाव झाला. सोव्हिएत सैन्याने घुसखोरी करत कम्युनिस्ट सरकारला पाठिंबा दिला. याच्या प्रतिकारासाठी जी मोहीम उभी राहिली तिला - 'मुजाहिदीन' असं ओळखलं जाऊ लागलं. अमेरिका, पाकिस्तान, चीन आणि सौदी अरेबियासह इतर देशांनींही मुजाहिदीनला पाठिंबा दिला होता. 1989 मध्ये सोव्हिएत सैन्याने माघार घेतली. पण यादवी युद्ध (सिव्हिल वॉर) सुरूच राहिलं. त्यानंतरच्या उलथापालथीच्या कालावधीत तालिबानचा जन्म झाला. तालिबानचा पश्तू भाषेत अर्थ - विद्यार्थी. उत्तर पाकिस्तान आणि नैऋत्य अफगाणिस्तानजवळच्या सीमाभागामध्ये 1994मध्ये त्यांचं अस्तित्त्व पहिल्यांदा ठळकपणे जाणवलं. भष्ट्राचाराशी लढून सुरक्षितता वाढवण्याचं आश्वासन त्यांनी लोकांना दिलं. त्यावेळी यादवी युद्धाचा आणि मुजाहिदीनांमधल्या अंतर्गत वादांचा अफगाण नागरिकांना कंटाळा आलेला होता. असं म्हटलं जातं की तालिबानने पहिल्यांदा धार्मिक शाळांमध्ये शिरकाव केला. सौदी अरेबियाचं आर्थिक पाठबळ असणाऱ्या या शाळांमध्ये कट्टर इस्लाम शिकवला जाई. इस्लामिक कायदा शरियाचा आपल्यापरिने वेगळे अर्थ लावत त्यांनी कठोर शिक्षा द्यायला सुरुवात केली. पुरुषांना दाढी वाढवण्याची तर महिलांनी संपूर्ण अंग झाकणाऱ्या बुरख्याची सक्ती करण्यात आली. तालिबानने टीव्ही, संगीत आणि सिनेमावर बंदी घातली. मुलींच्या शिक्षणालाही त्यांचा विरोध होता. अल्-कायदाच्या दहशतवाद्यांना आश्रय दिल्याने 9/11 नंतर तालिबान अमेरिका,अफगाणिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय सैन्यांच्या हल्ल्याचं थेट लक्ष ठरले. युद्ध इतका काळ का सुरू आहे? याची अनेक कारणं आहेत. यामध्ये तालिबानकडून मिळणारा कडवा विरोध, अफगाण सैन्याच्या आणि सरकारच्या मर्यादा आणि अफगाणिस्तानमध्ये अजून काही काळासाठी सैन्य ठेवण्यासाठी इतर देशांची अनिच्छा या सगळ्या गोष्टींचा समावेश होतो. गेल्या 18 वर्षांच्या काळामध्ये तालिबान अनेकदा बॅकफुटवर गेलं. 2009च्या उत्तरार्धामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अफगाणिस्तानातल्या सैनिकांची संख्या वाढवून 10,000 पर्यंत नेली होती. यामुळे अफगाणिस्तानच्या अनेक भागांमधून तालिबानी हद्दपार झाले, पण हीच स्थिती पुढची अनेक वर्षं राहणार नव्हती. तालिबानने अखेर पुन्हा एकदा बळ एकवटलं. मित्र राष्ट्रांनी जेव्हा अफगाणिस्तानातून सैन्य काढून घेतलं तेव्हा युद्धाची सगळी जबाबदारी अफगाण सैन्यावर आली आणि त्यांना ते कठीण गेलं. शिवाय अफगाण सरकारही त्यावेळी फारसं सक्षम नव्हतं. युद्ध अजूनही का सुरू आहे याविषयी बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या दाऊद आझमी यांनी याची कारण सांगितली आहेत. 1) हल्ल्यांना सुरुवात करण्यात आली तेव्हापासूनच राजकीय स्पष्टता नव्हती. अमेरिकेच्या धोरणांच्या परिणामकारकतेविषयी गेल्या 18 वर्षांत अनेकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाली आहेत. 2) परिस्थिती काहीशी ठप्प होत असताना आता दोन्ही बाजू कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणि शांततेसाठीच्या वाटाघाटींदरम्यानही तालिबान स्वतःचा जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्याच्या प्रयत्नांत आहे. 3) इस्लामिक स्टेटच्या दहशतवाद्यांकडून होणाऱ्या हिंसेमध्ये झालेली वाढ. गेल्या काही काळात त्यांनी भीषण हल्ले केले आहेत. 4) अफगाणिस्तानचा शेजारी पाकिस्तानचीही यामध्ये मोठी भूमिका आहे. तालिबानची पाळंमुळं पाकिस्तानात आहेत आणि म्हणूनच अमेरिकेचा हल्ला होऊनही त्यांना पुन्हा उभं राहता आलं, या विषयी शंकाच नाही. पण त्यांना मदत केल्याचा वा संरक्षण दिल्याचा आरोप, अतिरेक्यांचा बिमोड करण्यासाठी त्यांनी अजून पावलं उचलावीत अशी मागणी करूनही पाकिस्तानने फेटाळून लावलाय. तालिबान संघटना इतकी मजबूत कशी? या गटाचं वार्षिक उत्पन्न आहे तब्बल 1.5 बिलियन डॉलर्स. गेल्या दशकभरात या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. अफगाणिस्तान हा जगातला अफूचा सर्वांत मोठा उत्पादक देश आहे. ड्रग्सच्या माध्यमातून तालिबानला भरपूर पैसे मिळतात. कारण हेरॉईनसाठी वापरण्यात येणाऱ्या अफूच्या बियांचं उत्पादन हे तालिबानच्या ताब्यातील भूभागांत होतं. अमेरिकेच्या हातचं बाहुलं असल्याचं सांगत तालिबानने अश्रफ गनी यांचं सरकार हटवलं होतं. पण लोकांवर कर आकारूनही तालिबानला उत्पन्न् मिळतं. त्यांच्या भूभागातून प्रवास करणाऱ्या लोकांवर ते कर आकारतात, टेलिकम्युनिकेशन्स, इलेक्ट्रसिटी आणि खाणकाम उद्योगांतूनही त्यांना पैसे मिळतात. तालिबानला आपण आर्थिक मदत करत नसल्याचं पाकिस्तान आणि इराणसह इतर देशांनी जरी म्हटलं असलं तरी या भागातले रहिवासी खासगीमध्ये मदत करत असल्याचा अंदाज आहे. युद्धामुळे किती खर्च झाला? अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार या युद्धापायी अमेरिकेला दरवर्षी ४५ दशकोटी डॉलर्सचा खर्च सोसावा लागतोय. २००१मध्ये मोहीम सुरू केल्यापासून आंतरराष्ट्रीय आघाडीचे ३५०० सैनिक आतापर्यंत मारले गेले असून त्यापैकी २३०० अमेरिकन सैनिक आहेत. आतापर्यंत किती अफगाण नागरिक, दहशतवादी आणि सरकारी फौजेतेल्या सैनिकांचा बळी गेला याची मोजदाद करणं कठीण आहे. आतापर्यंत ३२,००० पेक्षा जास्त नागरिक मारले गेल्याचं संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्यांच्या फेब्रुवारी २०१९मधल्या अहवालात म्हटलं होतं. तर आतापर्यंत ५८,००० सैनिक आणि प्रतिपक्षाचे ४२,००० योद्धे मारले गेल्याचं ब्राऊन युनिव्हर्सिटीमधल्या द वॉटसन इन्स्टिट्यूटने म्हटलंय. याच इन्स्टिट्यूच्या आकडेवारीनुसार इराक, सिरीया, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातल्या मोहीमांमुळे अमेरिकेचे 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स 2001पासून आतापर्यंत खर्च झाले आहेत. अमेरिकेचे तालिबानवरचे हवाई हल्ले अजूनही सुरूच आहेत. हे युद्ध सुरू ठेवणारे डॉनल्ड ट्रंप हे अमेरिकेचे तिसरे अध्यक्ष आहेत. पण नोव्हेंबर 2020मध्ये पुन्हा एकदा निवडणुकांना सामोरं जाण्याआधी आता त्यांना अफगाणिस्तानातल्या सैनिकांची संख्या कमी करायची आहे. आंतरराष्ट्रीय सैन्याने 2014मध्ये माघार घेतली तेव्हापासून आतापर्यंत तालिबानने आणखी मोठ्या भूभागावर कब्जा केलेला आहे. अमेरिकेने जर पूर्णपणे आपलं सैन्य काढून घेतलं तर याचा फायदा पश्चिमेकडच्या देशांवर हल्ला करण्याचा हेतू असणाऱ्या दहशतवादी संघटनांना होईल, अशी भीती वॉशिंग्टनमधल्या आणि इतर ठिकाणच्या अनेकांना आहे. दरम्यानच्या काळात अफगाण जनतेला हे प्रदीर्घ युद्ध आणि रक्तपात सहन करावा लगतोय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)