ट्रंप यांचं स्थलांतरितांबाबत अर्वाच्य वक्तव्य
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ओव्हल ऑफिसमध्ये स्थलांतरितांबद्दल अर्वाच्य भाषेत बोलले, असं वृत्त आहे.
ट्रंप यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये हे वक्तव्य केलं असं वृत्त आहे. "Why are we having all these people from shithole countries come here? या सगळ्या 'शिटहोल कंट्रीज'मधून (गलिच्छ देशांमधून) हे लोक अमेरिकेत का येत आहेत?" असं ट्रंप इतर नेत्यांजवळ बोलल्याचं असं वृत्त वॉशिंग्टन पोस्टने दिलं आहे. हैती, एल साल्वाडोर आणि आफ्रिकन देशांमधून आलेल्या लोकांसंदर्भात ट्रंप बोलत होते असं मानलं जात आहे. व्हाईट हाऊसने ट्रंप असं बोलल्याचं नाकारलं नाही. इतर अमेरिकन प्रसारमाध्यमांनीही याला दुजोरा दिला आहे. व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते राज शाह यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, "वॉशिंग्टनमधले काही राजकारणी इतर देशांच्या हितासाठी काम करणं पसंत करतात. पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप कायम अमेरिकन लोकांच्या हितासाठी लढतात." या प्रसिद्धिपत्रकात पुढे म्हटलं आहे, "इतर देशांमध्ये गुणवत्ताधीष्ठित स्थलांतराची प्रक्रिया आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना आपल्या समाजासाठी योगदान देऊ शकतील, अर्थव्यवस्थेला बळकटी देऊ शकतील आणि आपल्या समाजात सहज मिसळू शकतील अशा स्थलांतरितांना अमेरिकेत घेण्यासाठी एक कायमस्वरुपी योजना आखायची आहे." व्हाईट हाऊसने ट्रंप यांचं कथित वक्तव्य नाकारलं नाही. "स्थलांतरितांसंबंधीच्या तात्पुरत्या, कमकुवत आणि धोकादायक उपाययोजनांमुळे कष्ट करणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांना आणि कायदेशीर पद्धतीने अमेरिकेत येणाऱ्या स्थलांतरितांना धोका निर्माण होतो. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप अशा योजना नेहमीच नाकारतील." दोन्ही पक्षांचे लोकप्रतिनिधी एका उभयपक्षी स्थलांतर धोरणाचा मसुदा घेऊन गेले असताना ट्रंप यांनी ही टिप्पणी केली. अमेरिकन माध्यमांचं म्हणणं आहे की, नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध किंवा साथीचे रोग पसरलेल्या देशांमधील नारगिकांना तात्पुरता निवासाचा परवाना देण्याबद्दल डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर रिचर्ड डर्बिन बोलत होते. नॉर्वेच्या पंतप्रधानांबरोबर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप. वॉशिंग्टन पोस्टचं म्हणणं आहे, ट्रंप म्हणाले अमेरिकेने नॉर्वेसारख्या देशांमधून येणाऱ्या स्थलांतरितांना आश्रय द्यावा. नॉर्वेचे पंतप्रधान नुकतेच ट्रंप यांना भेटले. रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर लिंडसे ग्रॅहमसुद्धा या बैठकीत होते पण याबद्दल बोलायला त्यांनी नकार दिला. 'द न्यू यॉर्क टाईम्स'ने तीन आठवड्यापूर्वी वृत्त दिलं होतं की जून महिन्यात झालेल्या एका बैठकीत ट्रंप यांनी 'हैतीतल्या सगळ्या लोकांना एड्स आहे' असं विधान केलं होतं. त्यांच्या ताज्या विधानावर सगळीकडून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एल साल्वाडोरहून आलेल्या हजारोंना हा धोका आहे. "या अक्षम्य विधानाबद्दल आणि राष्ट्राध्यक्ष पदाला न शोभणाऱ्या वर्तनाबद्दल मी ट्रंप यांचा निषेध करतो," असं मॅरिलँडचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते एलिया कमिंग्स यांनी ट्विटरवर लिहिलं. माफीची मागणी ट्रंप यांच्या विधानाबद्दल कृष्णवर्णीय नेते सेड्रिक रिचमंड म्हणाले, "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हा अजेंडा प्रत्यक्षात मेक अमेरिका व्हाईट अगेन असाच असल्याचा हा पुरावा आहे." युटाहच्या रिपब्लिकन नेत्या मिया लव्ह या काँग्रेसमधल्या एकमेव हैतीयन-अमेरिकन सदस्य आहेत. आपल्या "निर्दयी, फूट पाडणाऱ्या आणि अभिजनवादी" वक्तव्याबद्दल ट्रंप यांनी माफी मागावी अशी मागणी त्यांनी केली. ट्रंप यांच्या स्थलांतर धोरणाला बराच विरोध झाला. द नॅशनल असोसिएशन फॉर द अॅडव्हान्समेंट ऑफ कलर्ड पिपल या संस्थेने ट्रंप हे "वंशभेद आणि परकीय लोकांच्या भयगंडाच्या (झेनोफोबिया) दरीत आणखी खोल पडत आहेत" असा आरोप केला. पण व्हाईट हाऊसने या टीकेकडे दुर्लक्ष केलं आहे. CNNने ट्रंप यांच्या एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने असं म्हटलं आहे की, "वॉशिंग्टनमध्ये जरी यावर संताप व्यक्त केला गेला तरी ट्रंप यांच्या समर्थकांना या वक्तव्याने फरक पडणार नाही. ट्रंप यांनी राष्ट्रगीताच्या वेळी गुडघ्यावर बसणाऱ्या NFLK खेळाडूंवर केलेली टीकाही त्यांच्या समर्थकांना खटकली नव्हती." 2010 साली हैतीत झालेल्या भूकंपात प्रचंड नुकसान झालं होतं. वॉशिंग्टन डी.सी.मधल्या साल्वाडोरच्या दूतावासातल्या अधिकाऱ्यांनी यावर भाष्य करायला नकार दिला. गुरुवारच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी काही विशिष्ट देशांच्या नागरिकांसाठी असलेले Temporary Protected Status (TPS) परवाने पुन्हा सुरू करण्याचा आणि ट्रंप यांनी सूचवलेल्या मेक्सिको सीमेवरच्या भींतासाठी दीड अब्ज डॉलर्स रुपये मंजूर करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. एल साल्वाडोरच्या २००००० लोकांना TPSचा लाभ नाकारण्याची घोषणा याच आठवड्यात ट्रंप प्रशासनाने केली होती. याचा परिणाम म्हणजे गेली तीन दशकं अमेरिकेत राहणाऱ्या साल्वाडोरमधून आलेल्या लोकांना पुढील वर्षापर्यंत अमेरिका सोडावी लागेल, कायदेशीर निवासाचा परवाना मिळवावा लागेल किंवा त्यांना अमेरिकेतून परत पाठवलं जाईल. एल साल्वाडोरमध्ये १९९१ साली झालेल्या भीषण भूकंपानंतर त्यांना अमेरिकेत तात्पुरत्या निवासासाठी परवानगी दिली गेली होती. 2010 साली हैतीत झालेला भूकंप. अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटचं म्हणणं आहे की या भूकंपात उद्ध्वस्त झालेल्या पायाभूत सुविधांपैकी बहुतांश सुविधा पुन्हा उभारल्या गेल्या आहेत. हैती आणि निकाराग्वाहून आलेल्यांना दिले गेलेले TPS परवाने याआधीच काढून घेण्यात आले आहेत. अमेरिकेतून बाहेर काढलं जाण्याचा धोका आता लाखो स्थलांतरितांसमोर उभा आहे. हे जरूर वाचा (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)