कोरोना व्हायरसच्या संकटात बाबासाहेब आंबेडकरांची अर्थनिती अशी आहे महत्त्वाची
आज बाबासाहेब आंबेडकरांची पुण्यतिथी. त्यांनी मांडलेले अर्थविचार कोरोना संकटात कसे महत्त्वाचे ठरले असते, याचा हा आढावा.
कोरोना व्हायरसने जगासमोर वैद्यकीय आव्हान उभं केलं आहेच, पण हा विषाणू केवळ एकच संकट सोबत घेऊन आला आहे, असं नाही. दिवसागणिक खचत जाणारी अर्थव्यवस्था हे कोरोनाने उभं केलेलं दुसरं आणि न टाळता येणारं संकट. कोरोनाचा संसर्ग झाला तरी त्याचा सर्वांत वाईट परिणाम म्हणजेच मृत्यू टाळता येऊ शकतो. पण यामुळे लादल्या गेलेल्या लॉकडाऊनमुळे जागतिक आणि पर्यायानं स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बसणारा फटका टाळता येण्यासारखा नाही. तो अटळ आहे आणि त्यामुळेच तो अतिविदारक आहे. कोरोनाचा विषाणू, प्रत्यक्षात कोणताही विषाणू भेदभाव करत नाही, त्याला ती समजही नाही. पण मानवरचित अर्थव्यवस्थेचं तसं नाही. एक तर ती विषमतेवर आधारलेली आहे किंवा जिथं ती त्या आधारावर उभी नाही, तिथं तिचा परिणाम म्हणून आर्थिक विषमता तयार झाली आहे. या कटू सत्याला ना तथाकथित प्रगत विश्वातल्या अर्थव्यवस्था अपवाद आहेत ना तिसऱ्या विश्वातल्या अर्थव्यवस्था. म्हणूनच जिथं विषाणूपेक्षा विषमतेमुळे होणारं मानवजातीचं नुकसान अधिक आणि अटळ आहे, तिथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अर्थविचार उपचार म्हणून आवश्यक आहे. लॉकडाऊनमुळे ओढवलेलं संकट विषमतेचं निर्मूलन हे डॉ. आंबेडकरांच्या सर्व क्षेत्रातल्या कार्याचं एक सामायिक सूत्र म्हणता येईल. ते त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक सुधारणांचं सूत्र तर आहेच, पण त्यांच्या चिंतनाचं आणि अभ्यासाचंही आहे. त्याचा प्रत्यय अर्थशास्त्री आंबेडकर यांच्या अर्थविषयक विचारांमध्येही येतो. स्थलांरितांना शेकडो किमी चालून स्वतःचं घर गाठावं लागलं बाबासाहेबांचं राजकीय जीवन हे क्रांती करणारं ठरलं, तरीही अर्थशास्त्र हा त्यांचा मूळ विषय होता, आणि त्यांनी केलेलं अर्थशास्त्रीय चिंतनही महत्त्वाचं ठरलं. कोरोनाच्या लढाईच्या परिणामत: ज्या आर्थिक अरिष्टाकडे आपण चाललोय, तिथे अस्तित्वात असणारी आर्थिक विषमता आणखी वाढेल, असं भाकित वर्तवलं जातंय. औद्योगिक आणि शेतांमधून होणारं उत्पादन थांबलंय, बाजारपेठा बंद आहेत, त्यामुळे अत्यावश्यक आणि गरजेच्या वस्तूंशिवाय दुसरं काही खरेदी केलं जात नाहीये. अशावेळी आर्थिक उतरंडीवर अगदी शेवटी असलेल्या, हातावर पोट असलेल्या व्यक्तीला त्याची झळ लॉकडाऊन सुरू होताक्षणीच बसली आहे. ती आता सगळ्या क्षेत्रांमध्ये पसरत आहे. बेरोजगारी वाढणार असल्याचं चित्र आहे. सरकारचेही आर्थिक स्रोत आटू लागले आहेत आणि उत्पादन सुरू नसल्यानं खासगी क्षेत्राचेही. कोरोनाचा संसर्ग मर्यादित राहिला तरीही थांबलेलं अर्थचक्र गतिमान करण्यासाठी बराच वेळ लागेल, आणि हाच वेळ आर्थिक विषमता वाढवत नेईल. अशा स्थितीत डॉ आंबेडकरांचे अर्थविचार उपयोगी येतील का? आंबेडकरांनी केलेलं चिंतन अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासोबतच प्रत्यक्षात येऊ शकणाऱ्या विषमतेला रोखण्यास उपयोगी ठरू शकेल का? आंबेडकरांचं अर्थविश्व कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरू झाला, आणि श्रमिक तसंच मजुरांच्या हातचं काम पहिल्यांदा गेलं. ते त्यांना परत मिळणार की नाही, याचीही शाश्वती नाही. अर्थव्यवस्था खचली की पहिला बळी याच वर्गाचा जातो. विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय विचार रुजावेत यासाठी डॉ. आंबेडकरांचा सतत प्रयत्न होता. युद्धकाळात जेव्हा देशांची सगळी आर्थिक संसाधनं संरक्षण क्षेत्राकडे वळवली जातात, आर्थिक मालमत्तेचं प्रचंड नुकसान होतं, इतर वस्तूंचं उत्पादन थांबतं, तेव्हाही स्थिती अशीच होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जेव्हा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने भारतात 'युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्रचना योजना' आणली होती, तेव्हा या योजनेची उद्दिष्टं ठरविण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये डॉ. आंबेडकर होते. या समितीत काम करताना त्यांचे आर्थिक नियोजनासंबंधीचे विचार महत्त्वाचे आहेत. बाबासाहेबांच्या या भूमिकेसंबंधी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात त्यांच्या 'बाबासाहेब आंबेडकर: नियोजन, जल व विद्युत विकास, भूमिका व योगदान' या पुस्तकात लिहितात: 'श्रमिक आणि गरीब यांना आर्थिक सुरक्षितता देण्यात भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला काही मर्यादा पडतात ही आंबेडकरांची भूमिका होती. देशाच्या नियोजनबद्ध आर्थिक विकासात श्रमिक आणि गरीबवर्ग यांना महत्त्वपूर्ण स्थान असावे, अशी आंबेडकरांची भूमिका होती.' 'नियोजनबद्ध आर्थिक विकासात सामान्य माणसाच्या गरजा, उदा. शांतता, निवारा, पुरेसे वस्त्र, शिक्षण, चांगले आरोग्य आणि सन्मानाचे अधिकार इत्यादी समाधानकारकपणे मिळण्यासाठी राज्याने नियोजनात तरतूद करावी, ही भूमिका आंबेडकरांनी मांडली. गरिबांना त्यांच्या गरजेनुसार वैयक्तिक विकासासाठी आवश्यक सुविधा पुरवण्याची मोठी जबाबदारी सरकारने घ्यावी. त्यासाठी सरकार निर्हस्तक्षेपाच्या धोरणाचा स्वीकार करणारे असू नये तर आवश्यक स्थितीत अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणारे असावे,' असं डॉ. थोरातांनी लिहिलंय. डॉ. आंबेडकर संसदेत चर्चा करताना. डॉ. आंबेडकरांची ही भूमिका युद्धोत्तर स्थितीत तयार झालेल्या बिकट अर्थव्यवस्थेतून बाहेर येण्याच्या काळातली आहे. आज कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेलं संकट युद्धापेक्षा वेगळं नाही, किंबहुना युद्धकाळात जी काही क्षेत्रं परिणामांपासून दूर राहतात, तीसुद्दा आज कोरोनाच्या काळात झळ सोसताहेत. पण आंबेडकर म्हणतात तसं, श्रमिक आणि गरिबांना केंद्रस्थानी ठेवून नियोजन करण्याची गरज आजही असणार आहे. त्याच श्रमिकांचे लोंढे शेकडो किलोमीटर पायी चालत आपापल्या घरांकडे जाताना आपण पाहिले. त्यांना आवश्यक त्या सोयी पुरवण्याची अपेक्षा, त्यांना काम देणाऱ्या कंत्राटदारांकडून नाही तर सरकारकडूनच केली जाईल. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करणारं सरकारचं धोरण असावं, हे डॉ. आंबेडकरांचं धोरण आज अंगीकारणं महत्त्वाचं ठरेल. केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार "केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये कोरोना संकट हाताळण्यासाठी आर्थिक तरतुदीवरून वाद चाललेले आपण सध्या पाहतोय. आर्थिक संकटाच्या काळात हे वाद अधिकच बिकट होतात. अशा वेळेस केंद्र आणि राज्यांमधले आर्थिक संबंध कसे असावेत, यावरही बाबासाहेबांचे विचार महत्त्वाचे ठरतील," असं ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ नरेंद्र जाधव यांना वाटतं. कोळसा खाण कामगारांशी बोलताना. "बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सगळ्याच आर्थिक विचारांचा केंद्रबिंदू हा कॉमन मॅन होता. समाजातला सर्वांत खालचा आर्थिक वर्गच त्यांच्या नजरेसमोर होता. आजच्या परिस्थितीत विचारात घेता येईल अशी एक गोष्ट म्हणजे, त्यांच्या पी.एचडीचा एक प्रबंध होता 'इव्होल्यूशन ओफ फायनान्शियल प्रॉव्हिन्सेस इन ब्रिटिश इंडिया'. तेव्हाचं ब्रिटिश सरकार आणि देशातले वेगवेगळे प्रॉव्हिन्सेस यांच्यातल्या आर्थिक संबंधांचा डॉ. आंबेडकरांनी ऐतिहासिक आढावा घेतला होता. ते संबंध कसे असायला हवेत, याबद्दल त्यांनी खूप मार्मिक विवेचन केलं आहे. "नंतर घटनेत त्यांनी जी फायनान्स कमिशनची तरतूद केली होती, ज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक संबंधांविषयी लिहिलंय, त्या सगळ्याचा आधार तोच प्रबंध आहे. आपण को-ऑपरेटिव्ह फेडरलिझमबद्दल बोलतो, त्याचा आधारही तोच आहे. सध्याच्या स्थितीत अर्थव्यवस्थेच्या या बिकटकाळात त्यांनी केलेलं ते मार्गदर्शन अत्यावश्यक आहे," असं डॉ. जाधव यांना वाटतं. भांडवलशाहीवर टीका डॉ आंबेडकरांचं भांडवलशाहीबद्दलचं मत टीकात्मक होतं, असं म्हटलं जातं. त्याचं कारण त्यांच्या अर्थविचारांच्या केंद्रस्थानी व्यक्तिस्वातंत्र्य होतं. त्यामुळे उद्योगाधारित अर्थव्यवस्थेची निकड समजूनही ते नोकरदार वर्ग वा मजुरांच्या हितासाठी आवश्यक सरकारी हस्तक्षेप असलाच पाहिजे, असं मत डॉ आंबेडकर व्यक्त करतात. आर्थिक व्यवहारांमधून सरकारने अंग काढून घेतलं तर स्वातंत्र्य मिळेलही, पण हे स्वातंत्र्य म्हणजे 'जागामालकांना भाडं वाढवण्याचं स्वातंत्र्य, भांडवलधारांना कामाचे तास वाढवण्याचं आणि मोबदला कमी करण्याचं स्वातंत्र्य', असा अर्थ बाबासाहेबांनी सांगितलेला. कष्टकरी वर्गाचं, नोकरदाराचं हित महत्त्वाचं मानताना डॉ. आंबेडकर लिहितात, "ज्या अर्थव्यवस्थेत कामगारांची मोठी सैन्य ठराविक वेळात प्रचंड उत्पादन करण्यासाठी कामाला लावली जातात, कोणीतरी कामगार कामही करतील आणि उद्योगही सुरू राहतील, यासाठी नियम केले पाहिजेत. जर सरकार ते करणार नाही तर मालक ते करतील, म्हणजेच सरकारी नियंत्रणापासून मुक्ती याचा दुसरा अर्थ हा मालकांची हुकूमशाही." विरोधाभासी जग आज आपण भांडवालवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारून कित्येक वर्षं उलटली आहेत. आता कोरोना प्रश्नाने धक्का पोहोचलेल्या अर्थव्यवस्थेत किती नोकऱ्या टिकतील, किती जणांना कामावरून काढलं जाईल, हे सांगता येत नाही. नोकऱ्या जाणं सुरू झाल्याचा बातम्या येऊ लागल्या आहेत. अशा वेळेस डॉ आंबेडकरांचे वरील शब्द विचारात घेता येतील. उद्योगांना स्वातंत्र्य देतानाही आवश्यक सरकारी हस्तक्षेपाबद्दल ते आग्रही होते. आताही खासगी क्षेत्रातल्या बहुतांशांचा रोजगार वाचवण्यासाठी किमान सरकारी हस्तक्षेपाचा विचार करता येईल का? एका बाजूला वैद्यकीय संकटातून सर्वांना वाचवण्यासाठी आपण सर्व नागरिकांना समान उपचार आणि हॉस्पिटल्स रचना करतोय, त्यात भेदभाव नाही. पण त्यानंतर येणाऱ्या आर्थिक संकटात असा कोणताही भेदभाव नसेल असं नियोजन आपण करू शकतो का? संविधान सभेतल्या त्यांच्या शेवटच्या आणि गाजलेल्या भाषणात बाबासाहेब म्हणाले होते, "26 जानेवारी 1950 रोजी आपण एका विरोधाभासाने भरलेल्या आयुष्यात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समानता असेल, पण सामाजिक आणि आर्थिक आयुष्यात मात्र विषमता असेल. एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मत, एक मूल्य असं राजकारणात आपलं तत्त्व आपण स्वीकारणार आहोत. पण आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात, तिथे असलेल्या रचनेमुळे, आपण एक व्यक्ती एक मूल्य, हे तत्त्व मात्र नाकारत राहणार आहोत. किती काळ आपण हे विरोधाभासी आयुष्य जगत राहणार आहोत? किती काळ आपण सामाजिक आणि आर्थिक असमानता टिकवून ठेवणार आहोत?" डॉ. आंबेडकरांनी उल्लेखलेला हाच विरोधाभास कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटादरम्यान आपल्यासमोर पुन्हा उभा राहणार आहे. तो कसा टाळायचा, याचं उत्तर आंबेडकरांच्या अर्थविचारांतून शोधता येईल. तुम्ही ही क्विझ सोडवली आहे का? हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)