कोरोना महाराष्ट्र: धार्मिक स्थळं सुरू करण्यावरून राजकीय मतमतांतरं का?
कोरोनाच्या काळात धार्मिक स्थळं उघडावीत की नाही? केंद्र सरकारच्या अनलॉकच्या गाइडलाईन्सनुसार देशभरात धार्मिक स्थळं उघडायला परवानगी देण्यात आली आहे. पण अंतिम निर्णय त्या त्या राज्यांवर सोडण्यात आलाय.
महाराष्ट्रात मात्र उद्धव ठाकरे सरकारनं धार्मिक स्थळं न उघडण्याचा निर्णय घेतलाय. पण याला आता विरोध होतोय. जर मॉल्स आणि बाकीच्या गोष्टी उघडू शकतात तर मग मंदिरं आणि इतर धार्मिक स्थळं का उघडू नयेत असा प्रश्न राज ठाकरेंनी विचारला आहे, तर राष्ट्रवादीचेच आमदार रोहित पवार यांनीही धार्मिक स्थळं उघडण्याबाबत पूरक भूमिका घेतलीये. त्यामुळेच कोरोनाच्या काळात मंदिरांवरून आणि धार्मिक स्थळांवरून महाराष्ट्राचं राजकारण पेटलंय. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील कोरोनाची परिस्थिती बघता धार्मिक स्थळं उघडावीत की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रात 'मिशन बिगिन अगेन'च्या पुढच्या टप्प्यात अनेक गोष्टींना सशर्त परवानगी दिली गेली. मॉल्स उघडले, राहण्यासाठी हॉटेल्स उघडली, रस्त्याच्या दुतर्फा दुकानं सुरु झाली. पण रेस्टॉरंट्स, जिम्स आणि धार्मिक स्थळांना मात्र अजूनही परवानगी दिली गेली नाहीये. आता या क्षेत्रांमधील संघटना सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. धार्मिक स्थळांशी जशा लोकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत, तसंच त्यात अर्थकारणही दडलं आहे. धार्मिक स्थळांच्या निमित्ताने लोकांची गर्दी होते. लोक दान करतात त्यातून धर्मादाय संस्था आणि प्रतिष्ठानं चालतात. त्याचबरोबर त्या गावातल्या अनेक कुटुंबांची उपजीविका ही त्या धार्मिक स्थळावर अवलंबून असते आणि यासाठीच आता अनेक धार्मिक स्थळांची मंडळं राजकारण्यांच्या भेटी गाठी घेत आहेत. त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील पुजाऱ्यांनी राज ठाकरेंना भेटून आपलं निवेदन दिलंय. आपण सरकारशी याबाबत चर्चा करू असं आश्वासनंही राज ठाकरेंनी या शिष्टमंडळाला दिलं. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही एका ट्वीटला उत्तर देताना आपल्याच सरकारच्या विरोधात धार्मिक स्थळं उघडण्याच्या बाजूची भूमिका घेतलीये. पण जर धार्मिक स्थळं उघडली तर मग उद्भवणाऱ्या समस्या कोण सोडवणार? मंदिरं उघडायला परवानगी दिली तर मग मशिदी, चर्च, गुरुद्वारे या सगळ्यालाच परवानगी द्यावी लागेल. मग तिथे होणारी गर्दी कोण नियंत्रित करणार? जर झुंबड उडाली तर मग त्यावर नियंत्रण कोण मिळवणार? फिजिकल डिस्टन्सिंग कसं पाळलं जाणार आणि सॅनिटायझेशनचं काय? हे आणि असे अनेक प्रश्न सध्या आहेत ज्यावर उत्तरं अजूनही मिळालेली नाहीत. धार्मिक स्थळांवरून राजकारण का? पण कोरोनाच्या काळात धार्मिक स्थळं उघडणं हा फक्त भावनेचा मुद्दा नाही तर तो राजकीय मुद्दाही बनलाय. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना धार्मिक स्थळ उघडण्याची मागणी केली होती. पण धार्मिक स्थळं उघडताना काळजी घ्यावी लागेल, असं राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं. "धार्मिक स्थळांबाबत लोक भावनिक असतात. त्यामुळे तिथे सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन होणं कठीण आहे. जर काटेकोरपणे पालन केलं तर धार्मिक स्थळं सुरू करायला कोणीही विरोध करणार नाही. पण ईश्वर हा सर्वत्र आहे. त्यामुळे थोडी सबुरी बाळगू, वेळ लागला तरी हरकत नाही," असं राजेश टोपे यांनी म्हटलं. पण आता धार्मिक स्थळं उघडण्यावरून सरकारवर दबाव वाढत चालल्याचं पत्रकार किरण तारे यांना वाटतंय. जगभरात अनेक देशांमध्ये स्थानिकांसाठी धार्मिक स्थळं सुरू झाली आहेत. यंदाची हज यात्रा देशातल्या भविकांसाठी खुली होती. त्याच सुमारास इस्तंबूलमध्ये हाया सोफिया मशिदीत सामूहिक नमाज पठण झालं, तर इटलीतही सेंट पीटर्स बॅसिलिका पुन्हा खुला झालाय. अर्थात, इथे सगळीकडे फिजिकल डिस्टन्सिंगचे नियम भाविकांना पाळावेच लागणार आहेत. पण, इथं एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, युरोप आणि मध्य आशियात कोरोनाची पहिली लाट मार्च महिन्यात येऊन जून पर्यंत कमी झाली होती. भारतात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा आतासुद्धा झपाट्यानं वाढतोय. नुकत्याच पार पडलेल्या राम मंदिराच्या भूमीपूजन सोहळ्यात सहभागी झालेल्या राम मंदिर ट्रस्टचे मुख्य महंत नृत्य गोपाल दास यांना कोरोनाची लागण झाली. त्या सोहळ्याला स्वतः पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहभागी झाल्यानं अशा कार्यक्रमांवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित झालंय. इतकंच नाही तर त्यानंतर झालेल्या गोकुळाष्टमीच्या कार्यक्रमातही हे महंत सहभागी झाले होते. त्यामुळे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम सुपर स्प्रेडिंग इव्हेंट तर ठरणार नाहीत ना हा प्रश्नही विचारला जातोय. थोडक्यात काय तर, कोरोनाला स्वीकारून अनलॉकिंगच्या जगात आपण प्रवेश केलाय. पण, या जगात नेमक्या कुठल्या गोष्टींना परवानगी द्यायची आणि कुठले निर्बंध स्वत:वर लावून घ्यायचे हे आपणच ठरवायचंय. त्यातलीच एक गोष्ट म्हणजे धार्मिक स्थळं आणि संमेलनं... आर्थिक साखळी सुरू होण्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे. पण, त्याचबरोबर सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं आणि लोकं पाळतायत की नाही यावर नियंत्रण ठेवणंही तितकंच महत्त्वाचं असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)