देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीला पाठवणं भाजपला परवडेल का?
दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी शनिवारी (8 फेब्रुवारी) मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत अनेक दिवस ठाण मांडून होते. दरम्यान, फडणवीस यांनी अमित शाह यांची भेटही घेतली.
या निवडणुकीतील प्रचारतोफा थंडावत असतानाच महाराष्ट्रातील राजकारणात एका चर्चेने जोरदार रंगत आणली आहे. सध्या विरोधी पक्षनेते असणारे देवेंद्र फडणवीस लवकरच केंद्रात दिसतील, त्यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात येणार आहे, अशा प्रकारच्या चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकीय विश्वात रंगू लागल्या. माजी महसूल मंत्री आणि ज्येष्ठ भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनीही या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली. "फडणवीस केंद्रीय राजकारणात गेल्यास त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत, त्यांच्या अनुभवाचा केंद्राला तसंच राज्याला फायदा होईल," असं खडसेंनी म्हटलं. 2014 मध्ये राज्याची धुरा हाती आल्यानंतर फडणवीस यांनी पक्षांतर्गत राजकारणावर चांगलीच पकड मिळवली होती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये इतर पक्षातून नेत्यांची मेगाभरती झाली. पण सत्ता न आल्यामुळे अनेकांचा भ्रमनिरास झाला. तरीही पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांची विरोधी पक्षनेतेपदी वर्णी लावून तेच भाजपचा चेहरा असतील, असं स्पष्ट केलं. सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार आलेलं असलं तरी पुन्हा भाजपचं सरकार येईल, असा विश्वास भाजप नेते व्यक्त करताना अनेकवेळा दिसतात. त्यामुळे अशा स्थितीत फडणवीसांना दिल्लीला पाठवलं तर भाजपला खरंच ते परवडेल का, या प्रश्नांचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे. केंद्रात पाठवणं म्हणजे 'प्रमोशन' नसून 'डिमोशन' देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातून केंद्रात पाठवणं म्हणजे त्यांचं प्रमोशन नसून डिमोशन आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक संजय मिस्कीन यांनी व्यक्त केलं. फडणवीस यांना केंद्रात पाठवण्याच्या चर्चेबाबत मिस्कीन सांगतात, "राज्याचं मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यानंतर एकंदरीत पाच वर्षांच्या कालावधीत देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षावर एकहाती पकड मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता." "एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रकांत बावनकुळे यांना विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी नाकारणं, पंकजा मुंडे यांचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न करणं किंवा बाहेरच्या नेत्यांना पक्षात आणून त्यांना मोठी पदं देणं यांसारख्या गोष्टी पक्षावर नियंत्रण मिळवताना फडणवीसांकडून घडल्या. या सर्व गोष्टींमुळे फडणवीस यांच्याबाबत पक्षांतर्गत नाराजी होती. त्याचाच हा परिणाम असू शकतो." फडणवीस यांची गरज की गडकरींना मागे टाकण्याची खेळी? भाजपला सध्या केंद्रामध्ये प्रभावी नेत्यांची खरंच गरज आहे, पण त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचा विचार कितपत केला जाईल, याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके यांना शंका वाटते. ते सांगतात, "अरूण जेटली, सुषमा स्वराज यांच्या निधनानंतर केंद्रीय नेतृत्वामध्ये पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांना केंद्रात चांगल्या नेत्यांची खरीच गरज आहे. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी फडणवीस योग्य आहेतच. पण त्यांना केंद्रात बोलवल्यास त्यांचं तिथलं स्थान काय असेल, याबाबतही पक्षाला विचार करावा लागेल." देवेंद्र फडणवीस यांना अर्थमंत्रिपद दिलं जाईल, या चर्चेबद्दल बोलताना चावकेंनी म्हटलं, "फडणवीस यांना अर्थमंत्रिपद देण्यामुळे पक्षात वेगळा संदेश जाऊ शकतो. महाराष्ट्रातून ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी केंद्रात मंत्री आहेत. त्यांच्याकडे परिवहन मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. तर अर्थमंत्रालय हे परिवहन मंत्रालयापेक्षा वरचं मानलं जातं. अशा स्थितीत फडणवीस यांना अर्थमंत्रिपद देण्यात आलं तर त्यांचं स्थान गडकरी यांच्यापेक्षा मोठं आहे," असा संदेश जाईल. तसंच दोन्ही नेते नागपूरचेच असल्यामुळे एकाच शहरातील दोन नेत्यांना केंद्रात संधी दिली जाईल का, हासुद्धा प्रश्न चावके उपस्थित करतात. फडणवीसांशिवाय पर्याय नाही त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ पत्रकार यदु जोशी हेसुद्धा अशाच प्रकारचं मत नोंदवतात. "फडणवीस केंद्रात जाणार अशी चर्चा गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू आहे. या चर्चेमुळे राज्यातील आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षात असताना फडणवीस यांच्यासारखा नेता आपल्यासोबत असावा, तरच प्रभावी राजकारण करता येऊ शकतं, असं त्यांचं मत आहे," असं जोशी सांगतात. ते पुढे सांगतात, "सध्या भाजपचे राज्यात 105 आमदार आहेत, जवळपास 10 आमदारांचा त्यांना पाठिंबा आहे. अशा स्थितीत विरोधी पक्ष टिकवून ठेवण्याचं आव्हान भाजपसमोर आहे. येत्या काळात नवी मुंबई, मुंबई तसंच इतर महापालिकांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर आहेत. मागील निवडणुकांमध्ये याठिकाणी भाजपने चांगली कामगिरी केली होती. त्याचं श्रेय फडणवीसांना जातं. त्यामुळे सध्यातरी ते केंद्रात जातील अशी शक्यता नाही." चावके यांच्या मते, "फडणवीस यांना केंद्रात नेल्यास राज्यात पक्ष विस्कळीत होऊ शकतो. फडणवीस यांनी राज्यात एकहाती कारभार केला. पण असं असलं तरी त्यांनी राज्यात पक्ष वाढवण्याचं काम केलं होतं, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे ते दिल्लीत गेल्यास राज्यात पक्ष विस्कळीत होऊ शकतो." फडणवीसांना दिल्लीला पाठवल्यास चुकीचा संदेश "देवेंद्र फडणवीस यांना राज्याच्या विरोधी पक्षनेतेपदावरून केंद्रात पाठवल्यास त्याचा चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, त्यामुळे भाजप हे पाऊल उचलण्याची काहीच शक्यता नाही," असं साम वृत्तवाहिनीचे संपादक निलेश खरे यांना वाटतं. निलेश खरे याबाबत सांगतात, "फडणवीसांना केंद्राच्या राजकारणात पाठवले जाण्याची कोणतीही शक्यता सध्या दिसून येत नाही. याबाबत फक्त अफवा पसरवण्यात आली आहे. भाजपची सत्ता गेल्यानंतर पक्षांतर्गत फडणवीस विरोधी गट सक्रीय झाला आहे. त्यांनीच अशा प्रकारची अफवा पसरवलेली असल्याची शक्यता आहे." राज्य आणि केंद्राचं राजकारण वेगळं ठेवण्याचं मोदी-शहा यांचं धोरण भाजपचं केंद्र आणि राज्याचं राजकारण वेगळं असल्याचं मत बीबीसीचे डिजिटल एडिटर मिलिंद खांडेकर यांनी व्यक्त केलं. खांडेकर सांगतात, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आतापर्यंतच्या राजकारणाकडे पाहिल्यास केंद्र आणि राज्याचं राजकारण वेगळं ठेवण्याचं त्यांच धोरण दिसून येईल. त्याचप्रकारे त्यांनी वसुंधरा राजे, शिवराजसिंह चौहान आणि रमणसिंह यांची सत्ता गेली तरी त्यांना केंद्रात न घेता राज्यातच ठेवलं. अशाच प्रकारचं राजकारण महाराष्ट्रातही दिसून येईल. यात कोणताच बदल होण्याची शक्यता सध्यातरी नाही." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)