अयोध्या : राम मंदिराचं भूमिपूजन लवकरच होणार, पण राम मंदिर कसं असेल?
राम मंदिर, भूमिपूजन, बाबरी मशीद, अयोध्या हे शब्द आता पुन्हा बातम्यांमध्ये येऊ लागले आहेत. कोर्टाच्या निकालानंतर आता राम मंदिराचा आराखडा पूर्ण होत आलाय. पुढच्या लोकसभा निवडणुकीआधी हे मंदिर बांधून पूर्ण होईल, अशी चिन्हं आहेत.
पण कसं असेल हे मंदिर? आणि बाबरी मशीदही अयोध्येतच बांधणार आहेत, ती कशी आणि कुठे असेल? आणि या विषयाचा आता देशाच्या राजकारणावर काही परिणाम होणार आहे का? देशात कोव्हिड-19 रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना अचानक राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत का आला, असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. तर, शनिवारी 18 जुलैला श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची बैठक झाली आणि त्यात एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. ती म्हणजे 5 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हातून राम मंदिराच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम होणार आहे. या घोषणेवरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी खरमरीत शब्दांत टीका केली आहे. देशाचं राजकारण ढवळून काढणाऱ्या मंदिर आणि मशिदींचं काम कुठवर आलं आहे याचा प्रथम आढावा घेऊयात. राम मंदिराचं काम कुठवर आलं? 9 नोव्हेंबर 2019 या दिवशी सुप्रीम कोर्टाने अयोध्येतली 2.77 एकरांची वादग्रस्त जमीन रामलल्ला विराजमानला सोपवली होती. मंदिरांची उभारणी आणि कामकाज यासाठी केंद्र सरकारने एका ट्रस्टची स्थापना करावी, असं सुप्रीम कोर्टाने निकालात सांगितलं होतं. हा संपूर्ण निकाल तुम्ही या लिंकवर वाचू शकता. याच ट्रस्टची जी बैठक झाली, त्यानंतर ट्रस्टचे जनरल सेक्रेटरी चंपत राय असंही सांगितलंय की मंदिराचा आकार आता वाढवण्यात येणार आहे. मंदिराच्या पूर्वीच्या रचनेत 3 कळस होते. आता मंदिराला 5 कळस असतील. राम मंदिराचा मूळ आराखडा तयार केला होता विश्व हिंदू परिषदेने. पण या मूळ आराखड्यापेक्षा आता उभं राहणारं मंदीर वेगळं असेल. मंदिराची लांबी, रुंदी आणि उंचीही विहिंपच्या आराखड्यापेक्षा जास्त असेल. अशोक सिंघल यांनी विंहिंपचे प्रमुख असताना या राम मंदिराचा आराखडा करण्याची जबाबदारी चंद्रकांत सोमपुरा यांच्याकडे दिली होती. तेच आता या 1989च्या मूळ आराखड्यावर आधारित नवा मंदिर आराखडा तयार करतील. आधी मंदिराच्या कळसाची गर्भगृहापासूनची उंची पूर्वी 128 फूट असणार होती, आता ती 161 फूट असेल. 6 फुटांच्या दगडांनी या देवळाच्या भिंती बांधण्यात येतील आणि मंदिराचा दरवाजा संगमरवरी असेल. मंदिरासाठी लागणाऱ्या शिळा तासण्याचं कामही गेली अनेक वर्षं अयोध्येत सुरू आहे. या शिळा आता स्वच्छ करण्यात येत आहेत. त्यांचा वापरही मंदिराच्या बांधकामात करण्यात येईल. या मंदिराचा आराखडा तयार करणाऱ्या चंद्रकांत सोमपुरा यांचं कुटुंब मंदिर बांधणीसाठी प्रसिद्ध आहे. गुजरात मधल्या प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिराच्या पुर्नउभारणीचं काम चंद्रकांत सोमपुरा यांचे वडील प्रभाकर सोमपुरा यांनी केलं होतं. श्रीकृष्णाची जन्मभूमी मानल्या जाणाऱ्या मथुरेतल्या देवळाच्या उभारणीचं कामही प्रभाकर सोमपुरा यांनी केलं होतं. गुजरातमधलं अक्षरधाम, मुंबईतलं स्वामीनारायण मंदिर यांची निर्मितीही सोमपुरा यांनी केली आहे. सध्या लार्सन अँड टुब्रो ही कंपनी मंदिराच्या जमिनीची चाचणी करत आहे. इथली साठ मीटरच्या खोलीवरची माती कशी आहे यावरून मंदिराच्या पायाची आखणी केली जाईल. हे पाहणं आवश्यक आहे कारण या मंदिराच्या बांधकामात जड दगडांचा वापर केला जाणार आहे. पावसाळा संपल्यानंतर देशभरातल्या 10 कोटी कुटुंबाशी संपर्क करून मंदिर उभारणीसाठीचा पैसे मिळवले जाणार असल्याचंही मंदिर ट्रस्टच्या चंपत राय यांनी सांगितलं. पुढच्या तीन ते साडेतीन वर्षांत हे बांधकाम पूर्ण होईल, असंही ते सांगतात. बाबरी मशिदीचं काय झालं? मुघल बादशाह बाबर याच्या नावाने बांधण्यात आलेली मशीद 6 डिसेंबर 1992 रोजी पाडण्यात आली. ती कुणी पाडली यावरून अजून 3 दशकं उलटून गेले तरी कोर्टात केसेस सुरू आहेत. पण त्या जागेच्या मालकी हक्काची केस गेल्या वर्षी अखेर संपली. जिथे मशीद उभी होती, ती वादग्रस्त जागा हीच हिंदूच्या धारणेनुसार रामाची जन्मभूमी आहे, असं म्हणत कोर्टाने तिथे मंदिर बांधायची परवानगी दिली. पण त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाने हाही आदेश दिला की अयोध्येतच मशीद बांधण्यासाठी शासनाने पाच एकरांची जमीन उपलब्ध करून द्यावी. यानुसार उत्तर प्रदेश सरकारने पाच एकर जमीन दिली खरी, पण ती बाबरी मशिदीच्या मूळ ठिकाणापासून 25 किलोमीटर दूर आहे. अयोध्या जिल्ह्यातल्या सोहवाल तालुक्यात धन्नीपूर नावाच्या गावात योगी सरकारने ही 5 एकरांची जमीन बाबरी मशिदीसाठी देऊ केली आहे. उत्तर प्रदेशातल्या सुन्नी वक्फ बोर्डाने आपण ही जागा स्वीकारत असल्याचं म्हटलं असलं तरी इतर काही मुस्लिम संघटनांनी या जागेवर आक्षेप घेतलाय. अयोध्येमध्ये बाबरी मशीदीच्या जमिनीसाठी मालकी हक्काची लढाई लढणाऱ्यांतले एक प्रमुख पक्षकार हाजी महबूब यांनी या जागेवर आक्षेप घेतलाय. ते म्हणतात, "इतकी दूर जमीन देण्यात काहीच अर्थ नाही. अयोध्येतला मुसलमान तिथे जाऊन नमाज पढू शकत नाही. आम्ही आधीच म्हटलं होतं की आम्हाला जमीन नको. पण जर द्यायचीच असेल तर ते अयोध्येतच आणि शहरातच देण्यात यावी. अयोध्येतले मुसलमान तरी ही जमीन स्वीकारणार नाहीत. बाकी सुन्नी वक्फ बोर्ड काय करतं, हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे." तर आपण ही जागा स्वीकारत असून वक्फ बोर्ड इथे मशीदीसोबतच इंडो - इस्लामिक कल्चरल सेंटर, इंडो - इस्लामिक संस्कृतीचा अभ्यास आणि संशोधन करणारं केंद्र, चॅरिटेबल हॉस्पिटल, सार्वजनिक वाचनालय उभारणार असल्याची बातमी द हिंदू वर्तमानपत्राने दिली होती. पण बाबरी मशिदीचं काम कधी सुरू होणार, त्यासाठीचा आराखडा याविषयीची माहिती अजून सुन्नी वक्फ बोर्डाकडून देण्यात आलेली नाही. राम आणि राजकारण अयोध्येतला राम हा हिंदूंसाठी श्रद्धेचा विषय तर आहेच, पण तो राजकारणात वादाचाही विषय होऊन बसला आहे. या मंदिर-मशीद राजकारणामुळे 80 आणि 90च्या दशकांत मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. काही दिवसांपूर्वी नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओलींनी म्हटलं की रामाचा जन्म अयोध्येत नसून नेपाळमधल्या थोरी इथे झाला होता. तीच खरी अयोध्या असल्याचा त्यांनी दावा केला आणि आता नेपाळ पुरातत्त्व विभाग तिथे उत्खननही सुरू करणार आहे. हा वाद सुरू असतानाच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढच्या महिन्यात अयोध्येत भूमिपूजन करण्याची शक्यता आहे. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी टीका केली आहे. शरद पवार टीका करताना म्हणतात, "कोणत्या गोष्टीला महत्त्व द्यायचं हे ठरवलं पाहिजे. आम्हाला वाटतं की कोरोना संपवला पाहिजे आणि काही लोकांना वाटतं की मंदिर बांधून कोरोना जाईल. लॉकडाऊनमुळे लोकांचं आर्थिक नुकसान होत आहे त्याकडे राज्य, केंद्र सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे." भाजपच्या प्रवीण दरेकर यांनी शरद पवारांना प्रत्युत्तर दिलंय. मंदिर बांधून कोरोना जात नसेल तर मग मुख्यमंत्र्यांनी विठ्ठलाच्या चरणी साकडं का घातलं असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. शरद पवारांसोबत आघाडीत असलेल्या शिवसेनेसाठी अयोध्या हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. उद्धव ठाकरे अलिकडेच पुन्हा अयोध्येत जाऊन आले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी आघाडीतही अयोध्येमुळे वाद निर्माण होऊ शकतात. राम मंदिराच्या उभारणीसाठीचा अपेक्षित कालावधी जाहीर करण्यात आल्यानंतर नव्या राजकीय चर्चेला सुरुवात झालीय. कारण 3 ते साडेतीन वर्षांमध्ये मंदिराचं काम पूर्ण होईल असं सांगितलं जातंय. म्हणजेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या जवळपास 6 महिने आधी राम मंदीर बांधून पूर्ण होऊ शकतं. 'राम मंदिर उभारणीचं श्रेय भाजपला मिळेल' याबद्दल आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित यांच्याशी संवाद साधला. ते सांगतात, "पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राममंदिराचं बांधकाम पूर्ण झालेलं असेल असं भाजपच्या सध्याच्या अजेंड्यावरून लक्षात येतं. लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा भाजपला नक्कीच उपयोगी पडेल. आर्थिक विषय जरी महत्त्वाचे असले तरी भावनिक मुद्दे निवडणुकीत अधिक प्रभावी ठरतात. नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात आर्थिक मुद्दे प्रभावहीन ठरल्याचं दिसून आलं. हे मंदिर उभारण्याचं श्रेय भाजपला नक्की मिळेल." गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला केंद्र सरकारने घटनेचं कलम 370 हटवत काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष दर्जा संपुष्टात आणला होता. या घटनेला वर्ष पूर्ण होत असताना आता त्याच सुमारास राम मंदिराचं भूमिजन होतंय. याचे राजकीय पडसाद काय उमटतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)