कोरोना : जागतिक साथीवर मात केल्याचा दावा करणाऱ्या भारतात परिस्थिती कशी बिघडत गेली?
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर भारतानं या साथीवर मात केल्याचा अनेक व्यासपीठांवर दावा केला होता. मात्र, दुसऱ्या लाटेत भारतात हाहा:कार उडाला आहे. आधी कोरोनामुक्तीचा दावा करणाऱ्या भारतात परिस्थिती नेमकी बिघडत कशी गेली? याचा आढावा बीबीसीनं घेतला आहे.
3 मे रोजी केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिल्ली किंवा देशात कुठेच ऑक्सिजनचा तुटवडा नसल्याचा दावा केला. प्रत्यक्षात मात्र हे अधिकारी जिथे बसतात तिथून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या अनेक छोट्या हॉस्पिटल्समधून त्याचवेळी ऑक्सिजनसाठी सरकारला SOS अलर्ट पाठवले जात होते. लहान मुलांच्या एका हॉस्पिटलमधल्या एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी बीबीसीशी बोलताना ऑक्सिजन संपत आल्याने लहान मुलांचा जीव टांगणीला लागला होता आणि या विचारानेच आम्ही सुन्न झालो होतो, असं सांगितलं. अगदी शेवटच्या क्षणी एका स्थानिक नेत्याच्या प्रयत्नानंतर हॉस्पिटलला वेळेत ऑक्सिजन मिळालं आणि पुढची दुर्घटना टळली. अशी सगळी परिस्थिती असतानाही देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा नसल्याचं केंद्र सरकाचं म्हणणं आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याविषयी बोलताना सांगितलं, "ऑक्सिजनच्या वाहतुकीमध्ये अडचणी येत आहेत." यामुळे त्यांनी हॉस्पिटल्सना वैद्यकीय दिशानिर्देशांनुसार सावधगिरीने ऑक्सिजनचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, अत्याआवश्यक असेल तेव्हाच रुग्णांना ऑक्सिजन देत असल्याचं अनेक डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. तरीही ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र, ऑक्सिजनचा तुटवडा त्या अनेक समस्यांपैकी एक आहे ज्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी तयार नसल्याचं स्पष्ट होतं, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे आणि म्हणूनच दुसऱ्या लाटेमुळे होणारं नुकसान थांबवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी पुरेसे उपाय करण्यात सरकार कमी पडल्याचं ते सांगतात. खरंतर याविषयी अनेकदा इशारे देण्यात आले होते. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यातच आरोग्यविषयक संसदीय स्थायी समितीने देशात ऑक्सिजन पुरवठा आणि हॉस्पिटल बेड अपुरे असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यातही अनेक तज्ज्ञांनी बीबीसीशी बोलताना नजिकच्या भविष्यकाळात 'कोव्हिड सुनामी'ची भीती असल्याचा इशारा दिला होतं. मार्चच्या सुरुवातीला सरकारने स्थापन केलेल्या शास्त्रज्ञांच्या विशेष गटाने कोरोना विषाणूच्या अधिक संसर्गजन्य म्युटंटविषयी अधिकाऱ्यांना धोक्याची सूचना दिली होती. याला रोखण्यासाठी कोणतेही उपाय न उचलल्याबद्दलही इशारा दिला होता, असंही एका शास्त्रज्ञाने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं. मात्र, सरकारने या आरोपांचं उत्तरही दिलेलं नाही. एवढं सगळं असतानाही केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी 8 मार्च रोजी भारतातून कोरोनाची साथ संपल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे सरकारचं 'कुठे चुकलं' हा प्रश्न उपस्थित होतो. चूक कुठे झाली? जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात दररोजची कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी 20 हजारांच्याही खाली आली होती. त्यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात दररोज 90 हजारांहूनही जास्त प्रकरणं समोर येत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाचा पराभव करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणं खुली करण्यात आली. त्यामुळे लोकांनीही कोव्हिड प्रोटोकॉल पाळणं जवळजवळ बंद केलं. सरकारने हरिद्वार येथे लाखोंची गर्दी जमणाऱ्या कुंभ मेळ्याला परवानगी दिली खरंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला मास्क वापरणे आणि सोशल डिस्टंसिंगचं पालन करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, ते स्वतः पाच राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी प्रचार सभा घेऊ लागले. या मोठमोठ्या सभांमध्ये गर्दी करणाऱ्यांपैकी अनेकजण मास्क वापरत नव्हते. शिवाय, उत्तराखंडमधल्या हरिद्वारमध्ये लाखोंची गर्दी होणाऱ्या कुंभ मेळ्यालाही सरकारने परवानगी दिली. याविषयी सार्वजनिक धोरण आणि आरोग्य व्यवस्थेचे जाणकार डॉ. चंद्रकांत लहरिया म्हणतात, "पंतप्रधान जे बोलले आणि जसे वागले यात तफावत होती." तर सुप्रसिद्ध विषाणूतज्ज्ञ डॉ. शाहीद जमील म्हणतात, "सरकारला दुसऱ्या लाटेचा अंदाज आला नाही आणि त्यांनी त्याआधीच विजयोत्सव सुरू केला." या सर्वांव्यतिरिक्त या संकटाने भारतात आरोग्य व्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधा किती अपुऱ्या आहेत आणि गेली अनेक दशकं त्याकडे किती दुर्लक्ष झालं, हे उघड केलं. भारताची आरोग्य व्यवस्था कायमच कोलमडलेली होती. मात्र, कोरोनाच्या साथीने श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीयांना याची जाणीव करून दिल्याचं एका तज्ज्ञाने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. जे सक्षम होते ते कायमच खाजगी हॉस्पिटल्सवर अवलंबून होते आणि गरीब कायमच चांगली आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी धडपडत होते. गरिबांसाठी आरोग्य विमा, स्वस्त औषधं, अशा काही योजना गेल्या काही दिवसात सुरू झाल्या. मात्र, कोरोना काळात त्याचाही उपयोग झाला नाही. याचं कारण असं की आरोग्य कर्मचारी आणि उत्तम हॉस्पिटलची संख्या वाढवण्यासाठी गेल्या काही दशकांमध्ये फारच कमी प्रयत्न झाले. खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र मिळून गेल्या सहा वर्षात केंद्राने आरोग्य व्यवस्थेवर जीडीपीच्या 3.6 टक्के निधी खर्च केला. 2018 साली ब्रिक्सच्या पाच सदस्य राष्ट्रांच्या तुलनेत हे सर्वात कमी होतं. सर्वाधिक 9.2 टक्के खर्च केला तो ब्राझिलने. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने 8.1%, रशियाने 5.3% आणि चीनने 5% खर्च केला. विकसीत राष्ट्र आरोग्य व्यवस्थेवर जीडीपीतला बराच मोठा निधी खर्च करतात. 2018 साली अमेरिकेने आरोग्य व्यवस्थेवर 16.9% तर जर्मनीने 11.2% खर्च केला होता. भारतापेक्षा खूप लहान असणाऱ्या श्रीलंका आणि थायलँड सारखे राष्ट्रही आरोग्य व्यवस्थेवर भारतापेक्षा जास्त निधी खर्च करतात. 2018 साली श्रीलंकेने आरोग्यव्यवस्थेवर 3.79% तर थायलँडने 3.76% निधी खर्च केला होता. भारतात प्रत्येक 10 हजार माणसांमागे केवळ 10 डॉक्टर्स आहेत. काही राज्यांमध्ये तर ही संख्या पाचहूनही कमी आहे, हेदेखील एक मोठं चिंतेचं कारण आहे. कोरोनाशी लढण्याची तयारी गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने कोरोनाच्या आगामी लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक 'सशक्त समित्या' स्थापन केल्या होत्या आणि तरीदेखील देशात ऑक्सिजन, बेड आणि औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने जाणकारांना आश्चर्य वाटतंय. राज्याचे माजी आरोग्य सचिव महेश जगाडे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "देशात ज्यावेळी पहिली लाट आली त्याचवेळी ती सर्वात भयंकर असणार असं समजून तयारी करायला हवी होती. ऑक्सिजन आणि रेमडिसीव्हीरसारख्या औषधांचा साठा करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता. त्यासाठीचं उत्पादन कसं वाढेल, याकडे लक्ष द्यायला हवं होतं." अचानक वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा ऑक्सिजन आपल्याकडे आहे, मात्र, अडचण वाहतुकीची आहे, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, ही अडचण फार पूर्वीच दूर करायला हवी होती, असं जाणकारांना वाटतं. मात्र, ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे अनेक रुग्णांचा जीव गेल्यानंतर सरकारला जाग आली. अनेक रुग्ण दगावल्यानंतर आता ऑक्सिजनच्या वाहतुकीसाठी विशेष रेल्वेगाड्या सुरू आहेत आणि औद्योगिक वापरासाठी ऑक्सिजनचं उत्पादन बंद करण्यात आलं आहे. याविषयी बोलताना डॉ. लहरिया सांगतात, "याचा परिणाम असा झाला की गरजवंत हजारो रुपये खर्च करून आणि तासनतास रांगेत उभे राहून ऑक्सिजन सिलेंडर विकत घेत आहेत. तर रेमडिसीव्हीर आणि टोसिलीजुमाब यासारखी महागडी औषधं घेणं ज्यांना परवतं ते आणखी जास्त पैसे मोजून औषध खरेदी करत आहेत." जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात रेमडिसीव्हीरची मागणी पूर्णपणे संपली होती, असं रेमडिसीव्हीरचं उत्पादन करणाऱ्या एका कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं. ते म्हणाले, "सरकारने आधीच आदेश दिले असते तर आम्ही मोठ्या प्रमाणावर रेमडिसीव्हीरचं उत्पादन करून ठेवलं असतं." आज उत्पादन वाढवण्यात आलं असलं तरी मागणीच्या तुलनेत कमी असल्याचं ते सांगतात. याउलट केरळने संसर्ग वाढणार, याचा अंदाज येताच त्यादिशेने तयारीला सुरुवात केली. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यताच योग्य ती पावलं उचलल्यामुळे यावेळी राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा नसल्याचं केरळच्या कोव्हिड टास्क फोर्सचे एक सदस्य डॉ. ए. फतहुद्दीन सांगतात. ते म्हणाले, "आम्ही आधीच रेमडिसीव्हीर आणि टोसिलिजुमाब ही औषधं विकत घेतली. पुढच्या अनेक आठवड्यात संसर्ग कितीही पसरला तरी आम्ही तयार आहोत." इतर राज्यांनीही अशीच तयारी करायला हवी होती, असं महाराष्ट्राचे माजी आरोग्य सचिव जगाडे यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणाले, "कुणाकडून शिकायचं म्हणजे काय तर कुणीतरी हे केलंय आणि तुम्ही आताही हे करू शकता. अर्थात त्यासाठी वेळही लागतोच." मात्र, आता गावा-खेड्यांमध्येही कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिसू लागल्याने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी फारसा वेळ हातात उरलेला नाही. गावा-खेड्यांमध्ये आरोग्याच्या सुविधा फारच तोकड्या आहेत. कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठीचे उपाय सर्वच विषाणुंमध्ये बदल होत असतात. तसेच कोरोनाच्या विषाणूतही होत आहेत. यातले काही बदल म्हणजेच म्युटेशन हे अधिक वेगाने संसर्ग पसरवणारे आणि म्हणून अधिक घातक आहेत. कोरोना विषाणूत होणारे घातक म्युटेशन्स ओळखण्यासाठी विषाणूचं 'जिनोम सिक्वेंसिंग' करतात. गेल्यावर्षी इंडियन Sars-CoV_2 जिनोमिक कंसोर्शियाची (INSACOJ) स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, स्थापनेनंतरच्या सुरुवातीच्या दिवसात या संस्थेला निधी मिळवण्यासाठी बरीच धडपड करावी लागली. खरंतर विषाणू म्युटेशन्सला गांभीर्याने घ्यायाला भारताने फार उशीर केल्याचं डॉ. जमील यांना वाटतं. त्यांच्या मते फेब्रुवारी 2021 च्या मध्यानंतर हे काम सुरळित सुरू झालं. ते म्हणतात, "याक्षणी आपण एकूण नमुन्यांपैकी केवळ एक टक्का नमुन्यांचं जिनोम सिक्वेंसिंग करतो. आपल्या तुलनेत ब्रिटन ज्यावेळी कोरोनाच्या साथीने उच्चांक गाठला होता त्यावेळी 5 ते 6 टक्के नमुन्यांचं जिनोम सिक्वेंसिंग करायचे. मात्र, त्यासाठीची क्षमता एका रात्रीतून वाढवता येत नाही." भारताची सर्वात मोठी आशा आहे 'लस' दिल्लीत एक मोठं हॉस्पिटल चालवणाऱ्या एका कुटुंबातल्या एका महिलेने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आधीच ढेपाळलेली आरोग्य व्यवस्था अवघ्या काही महिन्यात मजबूत करण्यासाठी कुठलाही व्यावहारिक तोडगा नसल्याचं सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे तज्ज्ञही सांगतील." "कोरोनाचा मुकाबला करण्याचा सर्वोत्तम आणि प्रभावी पर्याय लसीकरण हाच होता. लसीकरण झालं असतं तर बहुतांश कोरोनाग्रस्तांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची गरजच पडली नसती आणि हॉस्पिटलवरही मर्यादेपेक्षा जास्त ताण आला नसता." डॉ. लहरिया म्हणतात, "सुरुवातीला जुलै 2021 पर्यंत 30 कोटी जनतेचं लसीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू होता. मात्र, लसीकरण मोहिमेसाठी पुरेशा लशी उपलब्ध व्हाव्या, यासाठी कुठलीच योजना सरकारने आखली नाही, असं दिसतंय." ते म्हणतात, "सर्वात मोठी अडचण तर ही आहे की पुरेशा लशी उपलब्ध नसतानाही सरकारने सर्वच प्रौढांसाठी लसीकरण सुरू करण्याची घोषणा केली." भारताच्या 135 कोटी जनतेपैकी आतापर्यंत केवळ 2.6 कोटी जनतेलाच लसीचे दोन्ही डोस मिळाले आहेत. भारताने कोट्यवधी डोसची ऑर्डर दिली आहे. मात्र, मागणीच्या तुलनेत ही ऑर्डर अपुरी आहे. देशातल्या 45 वर्षांपेक्षा मोठ्या 44 कोटी जनतेसाठी 61.5 कोटी डोसची गरज आहे. तर 18 ते 44 वयोगटातल्या 62.2 कोटी जनतेसाठी 120 कोटी डोसची गरज आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने परराष्ट्रांशी लसीसंदर्भात केलेले सर्व करार रद्द केले आहेत. दुसरीकडे अधिकाधिक लस उत्पादनासाठी सरकारने बायोलॉजीकल ई आणि हाफकिन इन्स्टिट्युटसारख्या इतर संस्थांनाही लस उत्पादनाची परवानगी दिली आहे. तर सीरम इन्स्टिट्युटला लस उत्पादन वाढवण्यासाठी 61 कोटी डॉलर्सची मदत केली आहे. एखादा आजार किंवा विषाणू संसर्गासाठी कसं लढायचं हे लस तुमच्या शरीराला शिकवते. ही गुंतवणूक याआधीच करायला हवी होती, असं डॉ. लहरिया यांचं म्हणणं आहे. याआधीच सरकारने निधी दिला असता तर आज अनेक जीव वाचले असते. डॉ. लहरिया म्हणतात, "लसीकरण मोहिमेला गती देण्यासाठी पुरेशा लशींची गरज आहे आणि पुरेशा लशी मिळवण्यासाठी अनेक महिने लागतील. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात लाखो लोकांना कोरोना होण्याचा धोका कायम आहे." भारताला जगाची फार्मसी म्हणतात आणि तरीही आपल्याच देशबांधवांना लस आणि औषधांच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागणं, दुर्दैवी असल्याचं जाणकार म्हणतात. सर्व राज्य सरकारं आणि केंद्र सरकारने यातून धडा घ्यायला हवा, असं डॉ. लहरिया म्हणतात. ही साथ शेवटची नाही. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रावर भरपूर निधी खर्च करावा लागेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "भविष्यात येणारी कुठलीही साथ कुठल्याही मॉडेलने काढलेल्या अंदाजाच्या आधीही येऊ शकते." हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)