बकरी ईद : सरकारी नियमावलीवरून इम्तियाज जलील आणि नवाब मलिक यांच्यात वाद
कोरोना व्हायरसचा प्रसार राज्यात आणि देशात दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर धार्मिक कार्यक्रमांवरील निर्बंध अजूनही कायम आहेत. पण याच मुद्द्यावर आता राजकारण तापताना दिसत आहे.
प्रातिनिधिक फोटो कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सार्वजनिक कार्यक्रम, सण-उत्सव साजरे करण्यासाठी नियमावली देण्यात येत आहे. पण बकरी ईदच्या निमित्ताने दिलेल्या नियमावलीला औरंगाबादचे खासदार आणि MIM चे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी विरोध दर्शवला आहे. शासनाने दिलेली ही नियमावली आपण मान्य करणार नाही. सर्व नियम आम्हालाच आणि तुम्हाला मात्र सूट, हे चालणार नाही, अशी भूमिका इम्तियाज जलील यांनी घेतली आहे. शिवाय आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी जलील यांनी राम मंदिराचा उल्लेख केला. शासनाकडून धार्मिक कार्यक्रमांबाबत नियमावली हा वाद समजून घेण्यासाठी बकरी ईद साजरी करण्यासंदर्भात शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना आपल्याला जाणून घ्याव्या लागतील. कोरोना काळात सार्वजनिक कार्यक्रमांवर निर्बंध असल्यामुळे गेल्या तीन-चार महिन्यात अनेक मोठे सण-समारंभ रद्द करण्यात आले. राज्यात गुडीपाडवा, रामनवमी, अक्षय्यतृतीया, महाराष्ट्र दिन, रमजान ईद, ईस्टर, आषाढी वारीचे सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे आगामी काळातही अशाच प्रकारे नियमांचं पालन करून सार्वजनिक कार्यक्रम साजरे करण्याची सूचना शासनामार्फत वेळोवेळी दिली जात आहे. त्यानुसार गणेशोत्सवासाठीही नियमावली देण्यात आली आहे. बकरी ईद साजरी करण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना 1) कोव्हिड-19 मुळे उद्धवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीत राज्यात सर्व धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी आहे. त्यास अनुसरून बकरी ईदची नमाज मस्जिद, ईदगाह अथवा सार्वजनिक ठिकाणी अदा न करता, नागरिकांनी आपल्या घरीच अदा करावी. 2) सध्या कार्यान्वित असणारे जनावरांचे बाजार बंद राहतील. नागरिकांना जनावरे खरेदी करावयाची असल्यास त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने किंवा फोनवरून जनावरे खरेदी करावीत. 3) नागरिकांनी शक्यतो प्रतीकात्मक कुर्बानी करावी. 4) प्रतिबंधित (Containment) क्षेत्रामध्ये सध्या लागू करण्यात आलेले निर्बंध कायम राहतील. त्यामध्ये बकरी ईद निमित्त कोणतीही शिथीलता देता येणार नाही. 5) बकरी ईदच्या निमित्ताने नागरिकांनी कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करू नये किंवा एकत्र जमू नये. 6) कोविड-19 या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत आणि पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी जारी केलेल्या नियमांचं पालन करणे बंधनकारक राहील. शिवाय, या परिपत्रकानंतर आणि प्रत्यक्ष सण सुरू होण्याच्या मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिद्ध झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे, अशी सूचना शासकीय नियमावलीमध्ये करण्यात आली आहे. जलील नेमकं काय म्हणाले? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वप्रथम 14 जुलै रोजी ट्वीट करून बकरी ईद साधेपणाने साजरी करण्याचं आवाहन केलं होतं. त्या ट्वीटला जलील यांनी 16 जुलै रोजी उत्तर दिलं. मुख्यमंत्र्यांनी बकरी ईदबाबत सर्वपक्षीय मुस्लीम आमदारांसोबत बैठक घेतली. पण MIM च्या दोन आमदारांना यातून का वगळण्यात आलं, शिवाय राज्यातील एकमेव मुस्लीम खासदारालाही या बैठकीतून का वगळण्यात आलं, असा प्रश्न जलील यांनी विचारला. त्यानंतर 17 जुलै रोजी बकरी ईद साधेपणाने साजरी करण्याबाबतची नियमावली मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ट्विटर हँडलवरून शेअर करण्यात आली. दरम्यान, राम मंदिराचं भूमिपूजन 5 ऑगस्टला होईल, पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमात सहभागी होतील, अशा बातम्या 19 जुलै रोजी प्रसिद्ध झाल्या. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर खासदार जलील यांनी औरंगाबादमध्ये पोलीस अधिकारी आणि धार्मिक नेत्यांची बैठक 21 जुलै रोजी बोलावली. शासनाने काही अटी घालून सर्व धार्मिक स्थळं उघडण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी जलील यांनी केली. यावेळी जलील यांनी माध्यमांशीही संवाद साधला. "आम्ही प्रतिकात्मक ईद साजरी करणार नाही. शासनाचं परिपत्रक आम्ही पाळणार नाही. सगळे नियम आम्हाला आणि तुम्हाला मात्र सूट हे चालणार नाही. गर्दी टाळण्यासाठी सरकारने दिलेले नियम पंतप्रधान मोदी यांना लागू होत नाहीत का? मोदी यांनी 5 ऑगस्टला राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम दिल्ली बसून प्रतिकात्मकरित्या साजरा करावा," असं वक्तव्य जलील यांनी केलं. शिवाय, बोकडांची विक्री करणाऱ्या लोकांकडे स्मार्टफोन नसल्यामुळे ते ऑनलाईन विक्री कशी करतील, अशा प्रश्नही जलील यांनी विचारला आहे. 'जलील यांनी हिंदु-मुस्लीम तेढ निर्माण करू नये' जलील यांच्या वक्तव्यानंतर हिंदुत्ववादी संघटना आणि पक्ष त्यांच्या भूमिकेवर टीका करताना दिसत आहेत. बकरी ईद आणि राम मंदिर या बाबींचा उल्लेख करून जलील या प्रकरणाला हिंदू-मुस्लीम रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असं भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्राचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटलंय. ते म्हणतात, "गेल्या चार महिन्यांपासून देशात लॉकडाऊन आहे. या काळात गुडी पाडवा, रामनवमी यांच्यासारखे महत्त्वाचे सण लोकांनी साधेपणाने साजरे केले. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख म्हणून प्रसिद्ध असलेली विठ्ठलाची आषाढी वारी यंदा रद्द करून एसटीने पादुका नेण्यात आल्या. आगामी काळातही गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबत शासकीय नियमावली देण्यात आली आहे." जलील विनाकारण राम मंदिराचा उल्लेख करून या मुद्द्यावरून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असं उपाध्ये यांना वाटतं. राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून जलील यांनी केलेल्या टीकेला उपाध्ये यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. "राम मंदिर हा देशवासीयांसाठी भावनिक मुद्दा आहे. कित्येक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर हा क्षण आलेला आहे. शिवाय, हा कार्यक्रम करत असताना मोठ्या प्रमाणात गर्दी करण्यात येणार नाही. फक्त ठराविक लोकांच्या उपस्थितीत सर्व नियम पाळून कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे," असं ते म्हणाले. इतर हिंदू संघटनाही जलील यांच्या वक्तव्याचा निषेध करताना दिसत आहेत. उपाध्ये यांच्यासारखीच प्रतिक्रिया विश्व हिंदु परिषदेच्या श्रीराज नैर यांनी दिली. चार महिन्यात हिंदू धर्मियांनी शासकीय नियम पाळून साधेपणाने साजरे केलेले असताना जलील यांनी अतिशय बेजबाबदार वक्तव्य केल्याची प्रतिक्रिया श्रीराज नैर यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली. कुर्बानीवर बंदी नाही, फक्त बाजार भरवता येणार नाही जलील यांच्या भूमिकेवर शासनाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्याशी बीबीसी मराठीने बातचीत केली. "इम्तियाज जलील यांनी शासनाची नियमावली नीट वाचली नसेल. शासनाने कुर्बानीवर बंदी घातलेली नसून फक्त बाजारात गर्दी करण्यावर बंदी घातलेली आहे," असं मलिक यांनी स्पष्ट केलं. ते सांगतात, "कोरोना व्हायरस लॉकडाऊनच्या काळातही बोकड कापले जायचे. आताही कापले जात आहेत. बकरी ईदसाठी नियमावली देताना शासनाने बोकड कापू नये, असं कधीच म्हटलं नाही. फक्त बाजार भरवल्यामुळे कोरोनाचा प्रसार होण्याचा धोका आहे, त्यामुळे बाजारात गर्दी करू नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे." शासनाने आपल्या नियमावलीत प्रतिकात्मक स्वरूपात बकरी ईद करण्याची सूचना केली आहे. इम्तियाज जलील या मुद्द्यावरूनही जलील यांनी सरकारवर निशाणा साधला होता. प्रतीकात्मक स्वरूपात बकरी ईद कशी साजरी करावी, असा प्रतिप्रश्न जलील यांनी केला होता. मंत्री मलिक यांनी या विषयावरही स्पष्टीकरण दिलं. मलिक यांच्या मते, जलील यांनी या सूचनेचा चुकीचा अर्थ काढला आहे. ते सांगतात, "मुस्लीम समाजात ज्याला शक्य आहे, त्याने या दिवशी कुर्बानी द्यावी, असं सांगण्यात आलं आहे. या सणावेळी अनेक लोक एकत्र येऊन बोकडांची कुर्बानी देत असतात. पण कोरोनामुळे एकत्र येण्यावर निर्बंध आहेत. "अशा स्थितीत लोकांनी एकत्र येण्याऐवजी पैसे जमा करून संबंधित मदरसे किंवा गरीब लोकांना नेऊन त्यांची मदत करावी, असा प्रतीकात्मक कुर्बानीचा अर्थ आहे. याबाबत चुकीचा अर्थ काढून जलील लोकांची दिशाभूल करत आहेत. या मुद्द्यावर राजकारण करून पोळी भाजण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे," अशी टीका नवाब मलिक यांनी केली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)