रफाल प्रकरणी मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाची दिशाभूल केली आहे का?
रफाल विमान खरेदी प्रकरणी मोदी सरकारनं गैरव्यवहार केला अशा आशयाची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळल्यानंतरही हा वाद थांबायचं नाव घेत नाही. केंद्रानं सुप्रीम कोर्टाची दिशाभूल केल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. त्यावर आता केंद्र सरकारनं नवं प्रतिज्ञापत्र सुप्रीम कोर्टात सादर केलं आहे.
रफाल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल दुरूस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारनं अर्ज सादर केला आहे. संरक्षण मंत्रालयामार्फत हा अर्ज करण्यात आला आहे. सरकारनं अर्जात म्हटलं आहे की, "यापूर्वी सरकारनं दिलेल्या अहवालात 'is' हा शब्द वापरला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात त्याचा अर्थ 'was' असा लावला. CAG आपला अहवाल लोक लेखा समितीकडे सादर करणार आहे आणि त्यानंतर तो सार्वजनिक केला जाणार आहे, असं सरकारनं म्हटलं होतं." सध्या सुप्रीम कोर्ट हिवाळी सुट्टीवर आहे. 2 जानेवारीला ते पुन्हा सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं दुरुस्तीसाठी आग्रह धरणार आहे. पण वेगवेगळ्या मीडिया हाऊसेसनं या अर्जाची बातमी दिली आहे. त्यांनी वेगवेगळे दावे केले आहेत. या प्रकरणी केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालायची दिशाभूल केलेली नाही, असं अर्जात म्हटल्याचं वृत्त इकनॉमिक टाइम्सनं म्हटलं आहे. इकनॉमिक टाइम्साच्या या वृत्तात पुढे लिहिण्यात आलं आहे - सरकारनं रफाल विमानांच्या किंमती CAG कडे सादर केल्या आहेत आणि लोकलेखा समितीनं त्यांना मान्यता दिली आहे, असा चुकीचा अर्थ न्यायालयानं लावला आहे. अशा आशयाचं पत्र सरकारकडून देण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णयात दुरुस्ती करावी अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. तर इंडिया टुडेनं दिलेल्या वृत्तानुसार सरकारनं ताज्या अर्जात त्यांच्या आधीच्या प्रतिज्ञापत्रात टायपिंग मिस्टेक झाल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्ते आणि आपचे खासदार संजय सिंह यांनी सुद्धा एक ट्वीट रीट्वीट करत नव्या अर्जात टायपिंग मिस्टेक झाल्याचं सरकानं म्हटल्याचा खुलासा केला आहे. दुसरीकडे, रफाल प्रकरणी महाधिवक्ता आणि CAGला नोटीस बजावणार आहे, असं विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटलं आहे. "रफालचं प्रकरण मी लोकलेखा समितीच्या इतर सदस्यांकडे घेऊन जाणार आहे आणि महाधिवक्ता आणि CAG यांना नोटीस बजावणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यांनी खोटी माहिती सादर केली आणि त्यामुळे रफाल प्रकरणात क्लीचचीट मिळवली, हे चूक आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतो, पण न्यायालय हे काही चौकशी करणारी संस्था नव्हे. संसदीय समितीच रफालची चौकशी करू शकते. सरकारनं योग्य न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही," असं खर्गे म्हणले आहेत. खर्गे हो लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष देखील आहेत. दरम्यान, "केंद्र सरकारनं रफाल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे आणि राफेलशी संबंधित सर्वं याचिकाकर्त्यांना त्याच्या प्रती देण्यात आल्या आहेत," असं ANI या वृत्त संस्थेनं ट्वीट केलं आहे. नेमका वाद काय? रफाल विमानांच्या किमतींची माहिती मिळावी, अशा आशयाची मागणी चार याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना रफाल प्रकरणी सरकारकडून बंद पाकिटात अहवाल मागितला होता. नंतर सुनावणी करताना रफालची किंमत ठरविण्याचं काम न्यायालयाचं नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. CAGनं लोकलेखा समितीकडे सादर केलेल्या अहवालात रफाल विमानांच्या किंमतीची माहिती आहे आणि ती उपलब्ध आहे, असं न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं आहे. पण आता न्यायालयाच्या या निर्णयावरूनच वाद सुरू झाला आहे. "CAGनं लोकलेखा समितीकडे कोणताही अहवाल सादर केला नाही," असं लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटलं आहे. काँग्रेस पक्षानं आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत खर्गे यांनी म्हटलं आहे की, "CAGनं रफाल प्रकरणावर कोणताही अहवाल तयार केलेला नाही. CAG जवळच अहवाल नसल्यामुळे तो लोकलेखा समितीकडे येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आमच्याकडे अहवाल आला असता तर आम्ही तो लपवून ठेवला नसता तर संसदेत सादर केला असता. पण आमच्याकडेच अहवाल नसल्यामुळे आम्ही तो संसदेतही सादर केला नाही. शिवाय संसदेत अहवालावर चर्चा झाली तरच तो सार्वजनिक होईल. त्यामुळे तो सार्वजनिकही झालेला नाही. त्यामुळे हा अहवाल कुठून आला, कुणी दिला, असे प्रश्न उपस्थित होतात." "कायदा असं सांगतो की, जोवर संसदेत अहवाल सादर केला जात नाही, तोवर कुणालाही त्याबाबत बोलण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे सरकारनं रफाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दिलेलं स्पष्टीकरण चुकीचं आहे," असं खर्गे यांनी पुढे म्हटलं आहे. रफाल प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करा, अशी मागणी खर्गे आणि काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली आहे. यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेत काँग्रेसची संयुक्त संसदीय समितीची मागणी फेटाळून लावली आहे. अरुण जेटली यांनी म्हटलं आहे की, "रफालसारखे महत्त्वाचे करार राजकीय अंगानं पाहिले जाऊ नयेत आणि त्यांची राजकीय समितीकडून चौकशीही केली जाऊ शकत नाही. अशा महत्त्वाच्या करारांची चौकशी केवळ न्यायालयामध्येच होऊ शकते. रफाल करारामध्ये केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडलेली बाजू आणि किंमत खरी ठरली आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे आरोप खोटे ठरले आहेत." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)