पुणे लोकसभा: 'मुस्लीम मोहल्ल्यात सोयी-सुविधा मिळत नाहीत, मग मतदान का करायचं?'
पुणे शहराच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 11.03 टक्के लोक मुस्लीम आहेत. कासेवाडी भवानी पेठ, मोमीनपुरा आणि कोंढवा अशा भागांमध्ये त्यांची जास्त वस्ती आहे. पुण्यामध्ये विविध भागात 460 झोपडपट्ट्या आहेत. त्यातही मुस्लीम समाज मोठ्या प्रमाणात राहातो.
पुण्यामध्ये 23 एप्रिलला मतदान आहे. या मतदानापूर्वी या भागांमधील, समुदायांमधील महिला, मुली आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी बोलून आम्ही या समाजाची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. 'सोयी-सुविधा मिळत नाहीत तर मतदान का करायचं?' मुस्लीमबहुल मोमीनपुरामध्ये आम्ही गेलो तेव्हा एका लहानशा गल्लीमध्ये चार पाच ज्येष्ठ महिला बसलेल्या आम्हाला दिसल्या. तिथंच एका लहान घराच्या ओटीवर साधारण साठीच्या आसपास वय असलेल्या फरिदा जलालुद्दीन बसल्या होत्या. त्यांना नवरा, मूलबाळ आणि घर काहीच नसल्यामुळं आता त्या बहिणीकडे राहातात. दुकानाची झाडलोट करून त्यांना महिन्याकाठी कसेबसे दीड हजार रुपये मिळतात. त्या पैशावर जगण्याची धडपड सुरू आहे. थोड्या गप्पा झाल्यावर त्या म्हणाल्या, "मी खूपदा फॉर्म भरले, पण बँकेतून कधीच कर्ज मिळालं नाही. तसंच कधी निराधार असल्यामुळे योजनांचा फायदाही मिळाला नाही." मतदानाबद्दल विचारल्यावर म्हणाल्या, "मी मत वाया जाऊ नये म्हणून पूर्वी मोमीनपुऱ्यापासून गुलटेकडीपर्यंत चालत जात होते. यंदा मात्र चालत जाणार नाही. मला तीनवेळा हार्ट अटॅक येऊन गेलाय. मला काही झालं तर सरकार माझी काळजी घेणार आहे का?" दीड हजार रूपयांमध्ये कसं जगावं? शासनाच्या विविध योजनांसाठी पात्र असूनही सवलती का मिळत नाहीत, असं ज्येष्ठ विचारवंत अन्वर राजन यांना विचारल्यावर ते म्हणाले, "योजनांसाठी पात्र असूनही मुस्लिमांना अनेक टिकाणी सोयी-सवलती नाकारल्या जातात. तसंच प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेतसुद्धा मुस्लीम समाजाविषयी काहीशी अढी दिसून येते." "अर्थात मुस्लिमांसाठी आजिबातच काम होत नाही असं नाही. पण मुस्लिमांना अधिक पाठपुरावा करावा लागतो," असं ते सांगतात. मोमीनपुऱ्यामध्ये मुलींनी शिक्षण अर्धवट सोडून देण्याचंही प्रमाण जास्त आहे. अशा मुलींना पुन्हा मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं काम सामाजीक कार्यकर्ते मतीन मुजावर समाजाच्या मदतीने करत आहेत. एका मशिदीने त्यांना वाचनालयासाठी जागा दिली आहे. मला प्रशासकीय अधिकारी व्हायचं आहे कासेवाडीमध्ये राहाणाऱ्या बुशरा नावाच्या विद्यार्थिनीला भेटायला ते आम्हाला घेऊन गेले. तिथं वस्तीच्या प्रवेशद्वारावर मदिना, चर्च, मंदिरांची चित्र काढली होती. आत परिसर मात्र अत्यंत घाणेरडा आणि किळस आणणारा होता. एव्हाना दुपारच्या नमाजाची अजान कानावर आली. नमाजासाठी मुस्लीम तरुण आणि ज्येष्ठ लोक बाहेर पडत होते. पुढे दुकान आणि मागे राहायची खोली, अशी रचना असलेल्या लहान घराजवळ आम्ही थांबलो. बुशरा बाहेर येऊन मतीन यांच्याशी बोलू लागली. तिच्या चेहऱ्यावर आत्मविश्वास दिसत होताच, पण बोलताना ती प्रगल्भही वाटत होती. तिला प्रशासकीय अधिकारी व्हायचं आहे. दहावीमध्ये तिला 88 ट्कके मिळाले आहेत. बोलता बोलता ती म्हणाली, "आमच्या इथे खूप समस्या आहेत. 'हम इतने छोटे से घर में पाच-छह लोग रहते हैं. पढने के बाद भी नौकरीयाँ न होने की वजह से दुकान चलाना, फल-फ्रुट बेचना, हातगाडी लगाना, यही मुसलमानों के लिये ओहदे रह गये है. मैं 'शिक्षण हक्क मंच' की वजह से पढ़ पा रही हूँ, वरना मेरे घरवाले पढाना नहीं चाहते थे." बुशरा असं बरंच काही सांगत होती. पालिकेच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण असावं, असं ती सांगते. राजकीय नेते फक्त आश्वासनं देतात, असंही ती म्हणते. तिला पुढच्या शिक्षणाची चिंता वाटतेय. याबाबत बोलताना अन्वर राजन म्हणाले, "मुस्लीम समाजात असंघटीत कामगार जास्त प्रमाणात आहेत. त्यामुळे अनेकदा सरकारी कागदपत्रं पुरवण्यात ते मागे पडतात." तसंच सच्चर समितीने मांडलेल्या अहवालातही मुस्लीम मोहल्ल्यांपर्यंत नागरी सुविधा पोहोचल्या नसल्याचं नमूद करण्यात आल्याचं राजन यांनी सांगितलं. तिथल्याच शाळेसमोर मुलांना घेऊन जाण्यासाठी बुरख्यातील महिला उभ्या होत्या. आमच्याशी बोलायला तयार झाल्या खऱ्या, पण नाव न सांगण्याच्या अटीवरच. त्यातल्या एक आमच्याशी बोलू लागल्या, "सरकारी दवाखान्यात गेल्यावर अनेकदा इंजेक्शन संपल्याचं आणि औषध उपलब्ध नसल्याचं सांगण्यात येतं. मुस्लिमांना शिक्षणात, सोयीसुविधा देण्यात डावललं जातं." मोह्ल्यांमध्ये शिक्षणाच्या सोयी वाढ्ल्या पाहिजेत असं मतीन सांगतात नंतर म्हणाल्या, "नगरसेवकांना आम्ही निवडून देतो, परंतु सुविधा देताना हे पालिकेचं काम नाही असं उत्तर देतात. निवडणुकांबद्दल काय वाटतं असं विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, मतदान करावसं मनालाच वाटत नाही." प्रचंड महागाई, सोयीसुविधांचा अभाव असताना ज्या घरात एकच व्यक्ती कशीबशी कमावते अशा लोकांनी काय करावं असा प्रश्नही त्यांनी आम्हाला विचारला. या सगळ्या परिस्थितीवर बोलताना शिक्षण हक्क मंचाचे मतीन मुजावर म्हणाले, " शैक्षणिक आणि आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती राजेंद्र सच्चर समितीने मांडले. याला दहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र आजही हा मोहल्ला विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. "मुस्लीम समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळायला हवं जेणेकरून मुस्लीम समाजातील मुले देखील डॉक्टर, इंजिनियर, शास्त्रज्ञ बनतील. आमची मुलंदेखील वकील बनून न्यायव्यवस्थेत येतील." प्रत्येक मोहल्ल्यात वाचनालय, करिअर मार्गदर्शन करणारे समुपदेशन केंद्र असावेत जेणेकरून मुस्लीम मुलं अभ्यास करू शकतील, त्यांच्या अरुंद घरात अभ्यासाला पुरेल इतकी देखील जागा नसते, मतीन मुजावर पोटतिडकीनं सांगत होते.' पुण्याचे विद्यमान खासदार अनिल शिरोळे यांना मोहल्ल्यातील नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबद्दल विचारले असता, "आपण केंद्र सरकारच्या 'सबका साथ सबका विकास' या न्यायाने काम" केल्याचं त्यांनी सांगितलं. प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला पण काही ठिकाणी पोहोचू शकलो नाही, असं मान्य करताना, जे भेटले, जिथे गरज आहे तिथे लाभ दिल्याचं अनिल शिरोळे म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)