कोरोना लस : तुम्हाला लस कधी मिळणार? जगभरातल्या लसीकरणाची काय स्थिती आहे?
कोरोनासाठीची लस आपल्याला कधी मिळणार? हा प्रश्न सध्या जगातल्या बहुतेकांना पडलाय. जगातल्या काही देशांमध्ये कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरणाची मोहीम सुरू झालेली आहे आणि काही मोजक्याच देशांनी त्यासाठीची विशिष्टं उद्दिष्टं ठरवली आहेत. पण एकूणच जगामध्ये लसीकरणाची परिस्थिती काय आहे?
कोव्हिड 19साठीची लस साऱ्या जगामध्ये देणं हे जगण्या-मरण्यातला फरक ठरवणारं आहे. लसीकरणाची ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. त्यात अनेक देशांमधल्या कंपन्यांचा सहभाग आहे, जगभरातल्या सरकारांनी याविषयीची वेगवेगळी वक्तव्यं केलेली आहेत आणि देशांच्या नियामक संस्था आणि अधिकाऱ्यांचा या प्रक्रियेत महत्त्वाचा सहभाग आहे. म्हणूनच लस उपलब्ध होणं, तिला मान्यता मिळणं आणि जगामध्येच लसीकरण मोहीम राबवली जाणं, ही सरळसोपी प्रक्रिया नाही. द इकॉनिमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट (EIU) मधले ग्लोबल फोरकास्टिंग विभागाचे संचालक अगाथे डेमरैस यांनी याविषयी सखोल संशोधन केलंय. लशीसाठीची जगातली एकूण उत्पादन क्षमता, ही लस लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक आरोग्यव्यवस्था, त्या देशाची एकूण लोकसंख्या आणि या देशाला किती लस परवडणार आहे यांचा अभ्यास करण्यात आला. या संशोधनातून निष्पन्न झालेल्या गोष्टी या श्रीमंत विरुद्ध गरीब या फरकानुसार काहीशा अपेक्षित आहेत. सध्याच्या घडीला युके आणि अमेरिकेमध्ये लशींचा चांगला पुरवठा आहे. कारण लशीच्या विकास प्रक्रियेमध्ये भरपूर पैसे गुंतवणं या देशांना शक्य होतं आणि परिणामी लस मिळवण्याच्या शर्यतीत हे देश आघाडीवर होते. कॅनडा आणि युरोपातले काही श्रीमंत देश या दोघांच्या पाठोपाठ आहेत. कमी उत्पन्न गटामधल्या बहुतांश देशांमध्ये अद्याप लसीकरणाला सुरुवात झालेली नाही. पण याला काही अपवाद आहेत. जगभरातल्या विविध देशांमध्ये लसीकरण कशा पद्धतीने सुरू आहे यावर एक नजर टाकूया. जागतिक लसीकरण मोहीम स्त्रोत: Our World in Data, ONS, gov.uk dashboard जगभरातील लसीकरण मोहीम दर 100 लोकांमागे देण्यात आलेले डोस संपूर्ण मजकूर नीट पाहण्यासाठी तुमचा ब्राउजर अपडेट करा सूचना : ही माहिती नियमितपणे अपडेट केली जाते. पण यामध्ये प्रत्येक देशाची ताजी आकडेवारी असेलच असं नाही. एकूण लसीकरण म्हणजे एकूण किती डोस देण्यात आले याची संख्या असून किती लोकांना लस देण्यात आली याची आकडेवारी नाही. त्यामुळे 100 लोकांमागे 100पेक्षा जास्त डोस देण्यात आले असण्याची शक्यता आहे. स्त्रोत: Our World in Data, ONS, gov.uk dashboard शेवटचा अपडेट २२ मार्च, २०२१, ३:४१ म.उ. IST आपल्या देशाच्या लोकसंख्येच्या गरजेपेक्षा पाच पटींनी जास्त लशी विकत घेतल्यामुळे 2020च्या अखेरीस कॅनडावर टीका झाली होती. पण त्यांना लशींची प्राधान्याने डिलिव्हरी मिळणार नसल्याचं दिसतंय. डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष असताना कदाचित अमेरिका लशींच्या निर्यातीवर बंदी घालेल असा विचार करत कॅनडाने युरोपातल्या लस उत्पादक कंपन्यांच्या लशीमध्ये गुंतवणूक केली. पण त्यांचा हा निर्णय चुकीचा ठरलेला दिसतोय. युरोपातल्या कंपन्या लस पुरवठा सुरळीत ठेवू शकलेल्या नाहीत आणि गेल्या काही काळात युरोपातल्या देशांनीच निर्यातीवर बंदी घालण्याची धमकी दिलेली आहे. "जोपर्यंत युरोपातल्या बाजारपेठांमध्ये पुरेसा लस पुरवठा होत नाही, तोपर्यंत कॅनडासारख्या देशांसाठी मोठी निर्यात करण्यात प्राधान्याने करण्यात येणार नसल्याचं मला वाटतं," अगाथे डेमरैस सांगतात. पण अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करणारेही काही देश आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये जास्तीत जास्त लोकांना लस देणाऱ्या जगातल्या देशांच्या यादीमध्ये, हा लेख लिहीतेवेळी सर्बिया आठव्या क्रमांकावर होता. युरोपियन युनियनमधल्या कोणत्याही देशापेक्षा हा देश आघाडीवर आहे. लसीकरण मोहीमेची परिणामकारक अंमलबजावणी हे सर्बियाच्या यशाचं गमक आहेच पण सोबतच लसीसाठी त्यांनी धोरणात्मकरित्या केलेले करारही यासाठी कारणीभूत आहेत. रशिया आणि चीन हे दोन्ही देश पूर्व युरोपात जम बसवण्यासाठी धडपडतायत. आणि रशियाची स्पुटनिक 5 लस आणि चीनची सायनोव्हॅक लस अशा दोन्ही लशी उपलब्ध असणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी सर्बिया एक आहे. कागदोपत्री सर्बियन नागरिकांना फायझर, स्पुटनिक किंवा सायनोफार्म लस निवडण्याचा पर्याय दिला जात असला, तरी प्रत्यक्षात बहुतेकांना सायनोफार्म लस दिली जातेय. चीनचा या प्रदेशावरचा प्रभाव दीर्घकालीन राहण्याची शक्यता आहे. चीनच्या सायनोफार्म लशीचे दोन्ही डोस वापरणारे देश, भविष्यात गरज पडल्यास पुढच्या बूस्टर डोससाठीही चीनवरच अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. युनायटेड अरब अमिरात - UAE देखील चीनच्या लशीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. सध्या त्यांच्याकडे देण्यात येणाऱ्या एकूण लशींपैकी 80% लशी या सायनोफार्म आहेत. UAE मध्ये सायनोफार्मच्या निर्मितीसाठीचा कारखानाही उभारण्यात येतोय. "लशीच्या उत्पादनासाठीचे कारखाने, प्रशिक्षित कर्मचारी हे सगळं चीनकडून पुरवण्यात येतंय. त्यामुळेच चीनचा प्रभाव दीर्घकालीन असेल. आणि यामुळेच ही लस घेणाऱ्या देशाच्या सरकारला भविष्यात चीनला कोणत्याही गोष्टीसाठी नाही म्हणणं अतिशय कठीण जाईल." पण जगाला लशीचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा करणं याचा अर्थ स्वतःच्या देशातल्या लोकसंख्येला सर्वात आधी लस मिळेलच असं नाही. जगाला लशींचा सर्वाधिक पुरवठा करणाऱ्या दोन देशांत - चीन आणि भारतात 2022च्या अखेरपर्यंत पुरेशा प्रमाणात लसीकरण होणार नसल्याचा अंदाज EIUच्या संशोधनात व्यक्त करण्यात आलाय. या दोन्ही देशांमधली प्रचंड मोठी लोकसंख्या आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा यामुळे या दोन्ही देशांतल्या लसीकरणाला वेळ लागणार आहे. कोव्हिडच्या लशीचा जगातला सर्वात मोठा उत्पादक म्हणून भारताला मिळालेलं यश हे खरंतर, अदर पूनावाला या एका माणसामुळे मिळालेलं आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही पूनावालांची कंपनी जगातली सर्वात मोठी लस उत्पादक आहे. पण लशीची परिणामकारकता सिद्ध होण्याआधीच त्यामध्ये लाखो डॉलर्सची गुंतवणूक करणाऱ्या अदर पूनावालांच्या निर्णयावर त्यांच्या घरच्यांनीच शंका घ्यायला सुरुवात केली होती. ऑक्सफर्ड आणि अॅस्ट्राझेनकाने तयार केलेली लस जानेवारी महिन्यामध्ये भारत सरकारने स्वीकारली आणि आता सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये या लशीच्या 24 लाख डोसेसचं दररोज उत्पादन करण्यात येतंय. भारतामध्ये लस पुरवणाऱ्या दोन कंपन्यांपैकी ही एक कंपनी आहे. हीच कंपनी ब्राझिल, मोरक्को, बांगलादेश आणि दक्षिण आफ्रिकेलाही लस पुरवठा करत आहे. अदर पूनावाला सांगतात, "मला वाटलं होतं की उत्पादन तयार झालं की हा तणाव संपेल. पण सगळ्यांना खुश ठेवणं हे सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. मला वाटलं होतं की इतर अनेक उत्पादक पुरवठा करू शकतील. पण दुर्दैवाने आताच्या घडीला, 2021च्या किमान पहिल्या आणि कदाचित दुसऱ्या तिमाहीत तरी पुरवठ्यामध्ये फार मोठी वाढ झालेली पहायला मिळणार नाही." उत्पादनाचं प्रमाण एका रात्रीत वाढवता येणार नसल्याचं ते म्हणतात. "या गोष्टींना वेळ लागतो. लोकांना वाटतं सिरम इन्स्टिट्यूटकडे जादूची छडी आहे. आम्ही जे काही करतो त्यात चांगले आहोत, पण आमच्याकडे कोणतीही जादूची छडी नाही." अदर पूनावालांनी गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यातच उत्पादनासाठीची तयारी सुरू केली आणि ऑगस्टपासून या लशीसाठी आवश्यक काचेच्या कुपी आणि घटकांचा साठा करून ठेवायला सुरुवात केली. उत्पादनादरम्यान किती लस निर्माण होते याचा आकडा कमी जास्त होऊ शकतो किंवा उत्पादनाच्या अनेक टप्प्यांमध्ये गोष्टी बिघडूही शकतात. "ही गोष्ट विज्ञानासोबतच सगळं काही जुळवून आणण्याच्या कलेचीही आहे," अगाथे डेमरैस सांगतात. ज्या उत्पादक कंपन्या आता निर्मितीला सुरुवात करत आहेत, त्यांना प्रत्यक्ष लस उत्पादनासाठी अनेक महिने लागणार आहेत. शिवाय कोरोनाच्या नवीन प्रकारच्या विषाणूसाठी (व्हेरियंट) जर लशीच्या बूस्टर डोसची गरज लागली, तर त्यासाठीही हेच लागू होईल. भारताला लस पुरवठा करण्याला आपलं प्राधान्य असल्याचं पूनावाला सांगतात. यासोबतच कोव्हॅक्स योजनेद्वारे ही लस आफ्रिकेलाही पुरवण्यात येणार आहे. WHO, गावी (Gavi) ही लशीसाठीची योजना आणि CEPI - सेंटर फॉर एपिडेमिक प्रिपेअर्डनेस या सगळ्यांनी मिळून कोव्हॅक्स ही योजना आखली आहे. जगातल्या प्रत्येक देशामध्ये परवडणाऱ्या दरात लस पोहोचवणं हे याचं उद्दिष्टं आहे. ज्या देशांना लस घेणं परवडणार नाही, त्यांना एका विशेष निधीच्या मार्फत ही लस पुरवण्यात येईल. उरलेले देश यासाठी पैसे देतील पण या योजनेद्वारे लस घेतल्याने त्यांना ती तुलनेने कमी दरात मिळेल. फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धापासून कोव्हॅक्स योजनेतील लशींचा पुरवठा सुरू करण्यात येणार आहे. पण या कोव्हॅक्स योजनेतले अनेक देश वैयक्तिकरित्याही लस मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आफ्रिका खंडातील जवळपास प्रत्येक देशाच्या नेत्याने आपल्याकडे लशीसाठी वैयक्तिक पातळीवर संपर्क साधल्याचं अदर पूनावाला सांगतात. 7 डॉलर्स प्रति डोस या दराने आपण सिरम इन्स्टिट्यूटकडून 1.8 कोटी डोस घेणार असल्याचं युगांडाने गेल्या आठवज्यात जाहीर केलंय. कोव्हॅक्स योजनेमार्फत ही लस 4 डॉलर्सच्या दराने घेतली जाणार आहे. आपली युगांडासोबत बोलणी सुरू असली तरी अद्याप करारावर सह्या झाल्या नसल्याचं सिरम इन्स्टिट्यूटने म्हटलंय. कोव्हॅक्स योजनेला WHOची परवानगी मिळाल्यानंतर सिरम इन्स्टिट्यूट अॅस्ट्राझेनकाच्या लशीच्या 20 कोटी डोसेसचा पुरवठा करणार आहे. पूनावालांनी आणखी 90 कोटी डोसेसचा पुरवठा करण्याचं वचन दिलंय पण हे डोसेस कधी दिले जाणार आहेत, याबद्दलची माहिती देण्यात आलेली नाही. आपण या योजनेद्वारे करण्यात येणाऱ्या पुरवठ्यासाठी कटिबद्ध असलो तरीही या मार्गात अडचणी असल्याचं पूनावाला सांगतात. कोव्हॅक्स गट एकाचवेळी अनेक लस उत्पादकांशी बोलणी करत असून यापैकी प्रत्येक जण वेगवेगळ्या किंमती आणि डिलीव्हरी वेगळी तारीख सांगत असलयाचं ते सांगतात. अगाथे डेमरैस आणि EIU यांना या कोव्हॅक्स योजनेच्या यशाबद्दल फारशा अपेक्षा नाहीत. या योजनेच्या नियोजित गोष्टी पार पडल्या तरी यामुळे देशाच्या 20-27% लोकसंख्येला लस देण्यात येणार आहे. "यामुळे लहानसा फरक पडेल, पण फार मोठं काही घडणार नाही," डेमरैस सांगतात. काही देशांमध्ये 2023 पर्यंत संपूर्ण लसीकरण होणार नाही, तर काही देशांमध्ये हे कधीच घडणार नसल्याचं EIUच्या अंदाजात म्हटलंय. लसीकरणाला प्रत्येक देशाचं प्राधान्य नसेल. विशेषतः ज्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तरूण लोकसंख्या आहे आणि जिथे फार मोठ्या प्रमाणात लोक आजारी पडत नाहीत, अशा देशांची लसीकरणाला प्राथमिकता नसेल. पण जोपर्यंत हा विषाणू तग धरून आहे तोपर्यंत तो स्वतःमध्ये बदल घडवून आणेल आणि संसर्ग पुढे पसरत राहील. शिवाय लसीला दाद न देणारा विषाणूही निर्माण होईल. पण चांगली गोष्ट म्हणजे पूर्वीपेक्षा जास्त वेगाने लस उत्पादन होत आहे. पण जगभरातल्या 7.7 अब्ज लोकांना लस देणं हे मोठं आव्हान आहे आणि हे यापूर्वी कधीही करण्यात आलेलं नाही. सर्व सरकारांनी आपल्या जनतेला खरी माहिती देणं गरजेचं असल्याचं डेमरैस सांगतात. "पुढची काही वर्षं तरी आम्हाला लसीकरण मोहीम सगळ्यांपर्यत पोहोचवता येणं शक्य नाही, असं सांगणं कोणत्याही सरकारसाठी अतिशय कठीण आहे, आणि असं सांगण्याची कोणाचीही इच्छा नसते." डेटा जर्नलिझम - बेकी डेल आणि नास्सोज स्टिलिआनू हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)