दलित आणि मुस्लिमांना आजही असुरक्षित का वाटतं?
भारतातील सुमारे 40 कोटी नागरिक दलित अथवा मुस्लीम समाजातील आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने असूनही त्यांच्यावर अत्याचाराच्या घटना आजही घडत आहेत, हे वास्तव आहे. म्हणून या समाजांच्या समस्या सर्वांसमोर आणण्यासाठी ही बीबीसीची आठ लेखांची एक विशेष मालिका आहे.
दलित आणि मुस्लीम समाज देशाच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश आहे. मात्र या दोन समाजघटकांच्या प्रश्नांबद्दल अभ्यासपूर्ण चर्चा होताना दिसत नाही. यानिमित्तानं बीबीसीची विशेष लेखमालिका. पोर्तुगाल, हंगेरी, स्वीडन आणि ऑस्ट्रिया या चार देशांची मिळून लोकसंख्या आहे- चार कोटी. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येचं राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात मुसलमान धर्मीयांची लोकसंख्या एवढी आहे. आता जरा विचार करा. या चार कोटी नागरिकांचं लोकसभेत तूर्तास काहीच प्रतिनिधित्व नाही. भारतीय मुसलमानांचं राजकीय प्रतिनिधित्व हा एक स्वतंत्र काळजीचा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय जनता पक्ष गुजरातमध्ये गेली दोनपेक्षा अधिक दशक सत्तेत आहे. मात्र गेल्या वर्षी झालेल्या गुजरात विधानसभा निवणुकीत भाजपनं एकाही मुसलमान उमेदवाराला तिकीट दिलं नाही. गुजरातच्या लोकसंख्येत मुसलमानांचं प्रमाण नऊ टक्के एवढं आहे. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणामुळे मुसलमानांची मतं आणि त्यांचं राजकारण पुसून टाकल्यासारखं आहे. लोकशाहीचं प्रतीक असलेल्या निवणुकांमध्ये 14 टक्के मंडळींचा मुकाबला 80 टक्के लोकांशी आहे. अशा परिस्थितीत मुसलमानांसाठी लोकशाहीचा अर्थ काय? याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात मुस्लिमांचं लांगुलचालन होत होतं असा भाजपचा आरोप आहे. मात्र खरंच काँग्रेसच्या काळात कोट्यवधी मुसलमानांचं तुष्टीकरण झालं का? मुसलमानांची सध्याची अवस्था केवळ चार वर्षांत झालेली नाही. अनेक दशकांची उपेक्षा आणि सत्तेसाठीच्या कोलांटउड्यांचा हा परिणाम आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीचं दृश्य मात्र भाजपनं तयार केलेल्या वातावरणामुळे काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षही मुसलमानांना दूर ठेवत आहेत, हा कळीचा मुद्दा आहे. कदाचित यानंतरही हे वागणं कायम राहील. मुसलमान केंद्रस्थानी असलेले अनेक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मु्दे आहेत मात्र त्या सगळ्यांना बाजूला सारलं जातं. मुसलमानांच्या संदर्भात त्यांची देशभक्ती चर्चेत राहते. सबका साथ सबका विकास या भाजपच्या घोषणेत 'सब' मध्ये मुसलमानाचा समावेश आहे असं जाणवत तरी नाही. केवळ राजकारणातच नव्हे तर कॉर्पोरेट, सरकारी नोकरी यांच्यासह प्रोफेशनल करिअर क्षेत्रांमध्येही मुसलमानांना नाममात्र प्रतिनिधित्व मिळतं हे अनेक संशोधनपर अहवालातून सिद्ध झालं आहे. यापैकी 2006 मध्ये जाहीर सच्चर कमिटीचा अहवाल सगळ्यात प्रमाण मानला जातो. अखलाक, जुनैद, पहलू खान, अफराजूल या सगळ्यांना केवळ मुसलमान असल्यानं जीव गमवाला लागला. अमेरिकेच्या 'यूएस कमिटी ऑन इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम' संस्थेच्या नव्या अहवालानुसार नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात धार्मिक अल्पसंख्याकांचं आयुष्य असुरक्षित झालं आहे. या अहवालानुसार सहारनपूर आणि मुजफ्फरनगर या शहरांमध्ये उफाळलेल्या दंगलीतल्या पीडितांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धार्मिक हिंसेचा निषेध केला. मात्र त्यांच्या पक्षाची माणसं हिंसा भडकावण्यात आघाडीवर होती. कासगंज, औरंगाबाद, रोसडा, भागलपूर आणि आसनसोल यासारख्या देशभरातल्या शहरांमध्ये भडकलेल्या धार्मिक हिंसेचं सूत्र एकच होतं. काही ठिकाणी भाजप नेते उपद्रवी लोकांना अप्रत्यक्षपणे मदत करत होते. या बंडखोरांनी विचारपूर्वक मुस्लीमधर्मीयांच्या दुकानांना लक्ष्य करत नासधुस केली होती. आपल्या देशात 17 कोटी मुसलमान राहतात. संपूर्ण जगात इस्लामोफोबिया अर्थात मुस्लिमांप्रती भीतीचा ट्रेंड वाढतो आहे. मुसलमानांकडे एका गुन्हेगाराप्रमाणं बघितलं जातं. अशा परिस्थितीत कोट्यवधी मुसलमान आणि त्यांच्याशी संबंधित विषयांवर काम करणं अत्यावश्यक झालं आहे. दलितांची राजकीय स्थिती थोडी वेगळी आहे. कारण त्यांची मतं हिंदूधर्मीयांच्या 80 टक्के मतांचाच भाग आहेत. मुसलमानांप्रमाणे दलितांशिवाय सत्तेची समीकरणं पूर्ण होऊ शकत नाहीत. म्हणूनच दलितांच्या घरी जाऊन जेवणाचा घाट सातत्यानं घातला जात आहे. दलितांची स्थिती समजून घेणं आवश्यक वर्षानुवर्ष दलितांची स्थिती कायम असल्यानंच त्यांना दलित म्हटलं जातं. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटनेच्या माध्यमातून मिळालेल्या अधिकारांमुळे दलितांच्या स्थितीत किंचित सुधारणा झाली आहे. मात्र स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही दलितांचं भविष्य आश्वासक आहे असं म्हणता येणार नाही. घटनेतील कलमांमुळे दलितांना काही सोयीसुविधा मिळाल्या आहेत. यामुळे त्यांच्या स्थितीत थोडी सुधारणा झाली आहे. मात्र घटनेतली ही कलमं कायम राहतील का? याविषयी दलितांच्या मनात शंका आहे. दलित आंदोलन एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात अर्थात अॅट्रॉसिटी कायद्यातल्या बदलाला दलितांनी जोरदार विरोध केला. सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल व्हावा यासाठी याचिका दाखल केली आहे. गेल्या महिन्यात दलितविरोधी प्रदर्शनं, त्यात झालेला हिंसाचार, दलितांप्रति पोलिसांचा दृष्टिकोन या सगळ्या गोष्टी बरंच काही सांगून जातात. सवर्णांमध्ये आरक्षणासंदर्भात तणाव आणि रोष वेगळ्या पद्धतीनं व्यक्त होतो आहे. सरकारसाठी हे सगळं डोकेदुखी ठरताना दिसत आहे. ब्राह्मण आणि राजपूत हे समाजातले घटक हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे समर्थक आहेत. आरक्षण त्यांना अस्तित्वावरचं संकट वाटतं. गुजरातमधल्या उना, उत्तर प्रदेशातल्या सहारनपूरमधल्या घटना तसंच दलित नवरामुलगा घोड्यावर बसल्याप्रकरणी दररोज निर्माण होणारे वाद- भाजपचे कट्टर समर्थक आणि दलित यांच्यात चकमकी झडतात. याच दलितांचं समर्थन भाजपला हवं आहे. दलितांवर सवर्णांकडून होणाऱ्या अत्याचारासंदर्भात भाजप नेतृत्व मौन बाळगून असतं. कारण त्यांना कोण्या एकाची बाजू घ्यायची नाहीये. मात्र आक्रमक हिंदुत्वाच्या शूर शिपायांना तुम्हाला सरकारचा पाठिंबा असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. दलितांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाल्याचं एकही उदाहरण नाही. उनाच्या घटनेनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी 'दलितांना नव्हे मला मारा' फक्त एवढंच म्हटलं होतं. दलित अत्याचारप्रकरणी आरोपींना सत्ताधारी भाजपचं समर्थन असल्याचा आरोप होतो. दुसरीकडे आंदोलनकर्त्या दलितांवर पोलीस कठोर कारवाई करत आहेत. यामुळेच दलितांचे प्रमुख नेते चंद्रशेखर आझाद रावण यांच्यावर रासुका अंतर्गत कारवाई करून त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आलं आहे. दलित अत्याचारप्रकरणी असलेल्या आरोपींना वाचवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. उदाहरणार्थ भीमा कोरेगावप्रकरणी आरोपींना अटक करण्यात झालेली सोयीस्कर दिरंगाई, यामुळे दलित समाजाला आपल्या भविष्याबद्दल काळजी वाटते. संविधानात बदल करण्याची भाषा करणारे अनंत कुमार हेगडे, आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारे सी. पी. ठाकूर यांच्यामुळे दलित समाज अस्वस्थ आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार देशाच्या लोकसंख्येत दलितांची संख्या 20 कोटी एवढी आहे. मात्र लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांच्या सध्याच्या अवस्थेचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे. बीबीसी विशेष मालिका म्हणूनच दलित आणि मुस्लिमांशी निगडीत मुदे केंद्रस्थानी ठेऊन बीबीसी विशेष लेखमालिका सादर करीत आहे. येत्या काही दिवसांत दलित-मुस्लिमांशी संलग्न विषयांवर संशोधनपर, तर्कसुसंगत आणि संतुलित विश्लेषण तुम्हाला वाचायला, ऐकायला मिळेल. कारण देशातल्या प्रसारमाध्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेतून दलित-मुस्लिमांचे प्रश्न हद्दपार होऊ पाहत आहेत. ही मालिका देशातील एक तृतीयांश लोकसंख्येशी निगडीत आहे. या वर्गाचं चित्रण, त्यांचं आयुष्य, त्यांची स्वप्नं याविषयी तुम्हाला सविस्तर वाचायला मिळेल. आपल्या देशात 40 कोटी नागरिक दलित किंवा मुस्लीम आहेत. इतक्या मोठ्या समाज घटकांबद्दल गंभीरपणे चर्चा होणं आवश्यक आहे. तशी चर्चा होते आहे का? उत्तर-नाही असं आहे. अल्पसंख्याकांना समाजात कसं वाटतं यावरून लोकशाहीची ओळख होते असं भारताचे माजी उपराष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन म्हणाले होते. भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव या तीन संज्ञा महत्त्वपूर्ण आहेत. या तीन संकल्पनांमागची भावना तुम्हाला ठाऊक असेल तर ही लेखमालिका तुमच्यासाठी आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)