पटेलांचा पुतळा झाला, पण शिवस्मारकाचं काम 14 वर्षं का रखडलं?
देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचं लोकार्पण बुधवारी करण्यात आलं. हा पुतळा जगातील सर्वांत उंच पुतळा आहे. त्यापेक्षाही उंच असं शिवाजी महाराजांचं स्मारक मुंबईत अरबी समुद्रात उभारलं जाणार आहे. पण, १४ वर्षांपूर्वी घोषणा झालेल्या आणि अजून प्रलंबित असलेल्या या स्मारकाला मुहूर्त कधी लागणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
सरदार पटेल यांच्या पुतळ्याची उंची १८२ मीटर आहे तर प्रस्तावित शिवस्मारकाची उंची ही २१२ मीटर असून अंदाजित खर्च 2900 कोटी रुपये आहे. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी होणारा पुतळा हा भारतातलाच नव्हे तर जगातला सर्वांत उंच पुतळा ठरणार आहे. मोदींनी 2013मध्ये सरदार पटेलांचं स्मारक उभारण्याचं आश्वासन दिलं होतं, त्यानंतर 2018ला प्रत्यक्ष पुतळ्याचं काम पूर्णही झालं. नरेंद्र मोदी यांनीच २४ डिसेंबर २०१६ रोजी मुंबईत अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं जलपूजन केलं आहे. पण, अजूनही या शिवस्मारकाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. 2004च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मुंबईलगतच्या अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचं भव्य स्मारक उभारण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर पाच वर्षांनी, म्हणजे 2009मध्ये या स्मारकाबाबत पुन्हा चर्चा झाली. त्यावेळी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसनं या स्मारकाचा पुन्हा उल्लेख केला. पण पर्यावरणाच्या कारणांमुळे अडकलेल्या परवानग्या, मुंबईतल्या मच्छीमारांचे प्रश्नं आणि राष्ट्रीय हरित लवाद तसंच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांमुळे हे शिवस्मारक सतत चर्चेत राहिलं. या दरम्यान स्मारकाचा खर्च आणि श्रेय घेणाऱ्यांची संख्याही वाढतच गेली. 2014मध्ये सत्तेत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारनं रखडलेल्या परवानग्या मिळवल्या खऱ्या पण अजून स्मारकाचं काम दृष्टिपथात का नाही? हे आणि असे असंख्य प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहिले आहेत. दिवाळीनंतर या स्मारकाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल, असं राज्य सरकारच्या शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष आणि आमदार विनायक मेटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. नुकताच २४ ऑक्टोबरला शिवस्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामाच्या शुभारंभासाठी जाणाऱ्या बोटीला अपघात झाला. या दुर्घटनेत सिद्धेश पवार या युवकाचा मृत्यू झाला. या अपघाताची सध्या चौकशी सुरू आहे. या घटनेमुळे शिवस्मारकाचं काम सुरू होण्यास पुन्हा उशीर होत आहे का, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. बीबीसीने मेटे यांना स्मारकाला होत असलेल्या विलंबाबाबत विचारणा केली. ते म्हणाले, "हा उशीर नसून कामाच्या स्वरूपामुळे ही वेळ निवडण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या बोट अपघाताचा आणि स्मारकाच्या कामाचा काहीही संबंध नाही. या दुर्घटनेची स्वतंत्र चौकशी सुरू राहील." स्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत मेटे यांनीच गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेऊन प्रश्न उपस्थित केले होते. याबाबत ते म्हणाले, "माझ्या शंकेचं सरकारकडून निरसन सुरू आहे. त्यावर लवकरच उत्तर मिळेल." कसं आहे शिवस्मारक? महाराष्ट्र सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, हे शिवस्मारक मुंबईतील गिरगाव चौपाटीपासून 3.5 किलोमीटर, राजभवनापासून 1.5 किलोमीटर तर नरिमन पॉईंटपासून 5.1 किलोमीटर अंतरावर तयार होणार आहे. इथल्या एका खडकाळ भागावर 15.96 हेक्टर जागेत स्मारक उभारलं जाणार आहे. स्मारकात संग्रहालय, थिएटर, माहिती देणारी दालनं, उद्यान आणि शिवाजी महाराजांचा ब्राँझचा पुतळा, यांसह अन्य अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. स्मारकाच्या भूभागावर हेलीपॅडही बांधण्यात येणार असून गिरगाव चौपाटी आणि नरिमन पॉईंटला पर्यटकांसाठी जेट्टी उभारण्यात येणार आहे. 2009मध्ये या स्मारकाच्या खर्चाचा अंदाज 700 कोटी रुपयांपर्यंत होता. त्यानंतर कालांतरानं यात वाढ होऊन हा खर्च 2,500 कोटींपर्यंत गेला. आता मात्र वाढलेल्या उंचीच्या शिवस्मारकासाठी खर्च 2900 कोटींच्या घरात गेला आहे. 'सरकारचा दिखाऊपणा' याबाबत बोलताना माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं की, "शिवस्मारक उभारण्याची संकल्पना काँग्रेसनं मांडली होती. त्यावर कामही सुरू झालं होतं. पण CRZ नियमांनुसार समुद्रात बांधकाम करणं अशक्य होतं. त्यामुळे CRZच्या नियमावलीत बदल करावे लागणार होते." 1986च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार CRZ अर्थात Coastal Regulation Zone ठरवण्यात आले आहेत. सागरी किनाऱ्यापासून काही ठराविक अंतरावरच्या क्षेत्रांना तीन झोनमध्ये विभागण्यात आलं आहे. या वेगवेगळ्या झोनमध्ये सागरी परिसंस्था संरक्षणाच्या मार्गदर्शकतत्त्व निर्धारित करण्यात आली आहेत. 23 डिसेंबर 2017 ला शिवस्मारकाच्या प्रस्तावित जागेला विरोध करण्यासाठी मुंबईतील कुलाबा भागातील मच्छिमारांनी काळे झेंडे दाखवून महाराष्ट्र सरकारचा निषेध केला. चव्हाण पुढे म्हणाले, "आमच्या सरकारच्या काळात मी याचा आराखडा तयार करून घेतला. जागा निश्चित केली. केंद्र सरकारनं विशेष बाब म्हणून या स्मारकाला CRZच्या नियमांना वगळून मंजुरी द्यावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. ते काम अंतिम टप्प्यात होतं, मात्र पूर्ण होऊ शकलं नाही." त्यांनी पुढे सांगितलं की, "यानंतर गेल्या चार वर्षांत याबाबतचं काम अजिबात पुढे सरकलेलं नाही. उलट सध्याच्या सरकारनं यात दिखाऊपणा व्यतिरिक्त काहीच हालचाली केलेल्या नाहीत." 'खडकाचं संशोधन झाल्यानंतरच कामाला सुरुवात' शिवस्मारकाच्या एकूण कामाच्या स्वरूपाबाबत इंडियन एक्स्प्रेसचे पत्रकार विश्वास वाघमोडे यांनी माहितीच्या अधिकारातून नुकतीच माहिती मिळवली होती. यावेळी स्मारकाच्या किमतीबाबत त्यांना सरकारकडून मिळालेली आकडेवारीची माहिती त्यांनी बीबीसीला दिली. वाघमोडे सांगतात, "स्मारकाच्या निविदेसाठी सगळ्यांत कमी बोली एल अँड टी या कंपनीनं लावली होती. ही किंमत ३८२६ कोटी रुपये होती. मात्र, सरकारने नंतर त्यांच्याशी बोलणी करून ही किंमत २५८१ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणली. परंतु, यात एक मेख आहे. या स्मारकाच्या कामाला जीएसटी हा करसुद्धा लागणार आहे. स्मारकाच्या एकूण किमतीला ३०९ कोटी रुपये जीएसटी लागेल. त्यामुळे सरकारला २८९० कोटी रुपये स्मारकाच्या खर्चासाठी येणार आहेत. तसंच, या स्मारकाची एकूण उंची ही २१२ मीटर निश्चित करण्यात आली आहे." या कामाला कधी सुरुवात होणार, या प्रश्नाच उत्तर देताना ते म्हणाले, "मूळात कोणतंही मोठं बांधकाम सुरू होण्याआधी त्या जागेत असणाऱ्या खडकांचं संशोधन केलं जातं. शिवस्मारकाची उभारणी जिथे केली जाणार आहे, तिथल्या खडकाचं संशोधनसध्या शासनाकडून सुरू आहे. हे संशोधन झाल्यावरच पुढील मोठ्या कामाला सुरुवात होईल." हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)