ब्रेक्झिट: ब्रिटिश संसद स्थगित करण्याची बोरिस जॉन्सन सरकारची मागणी राणी एलिझाबेथ यांनी केली मंजूर
ब्रेक्झिटच्या मुदतीला काही आठवडे उरले असताना, पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या सरकारने राणी एलिझाबेथ यांना ब्रिटिश संसद निलंबित करण्याची मागणी केली होती. राणींनी ही मागणी मंजूर केली आहे.
राणींच्या सल्लागारांनी पंतप्रधानांच्या मागणीची दखल घेतली असून, सरकारला संसद 9 सप्टेंबर ते 12 सप्टेंबर याच काळात स्थगित करण्याची परवानगी दिली आहे. ही स्थगिती सोमवार 14 ऑक्टोबरपर्यंत कायम असेल. बोरिस जॉन्सन यांनी सांगितलं, संसदेचं निलंबन झाल्यानंतर म्हणजे 14 ऑक्टोबरला महाराणीचं भाषण होईल. यात त्या आपली यापुढची "भारी योजना" जाहीर करतील, असं जॉन्सन म्हणाले. पण यामुळे आणखी एक अडचण उद्भवते. 31 ऑक्टोबर रोजी कुठल्याही कराराविना युरोपमधून बाहेर पडण्याची वेळ येऊ नये, म्हणून तडजोडीसाठी आणि पर्यायाने कायदा संसदेत मंजूर करण्यासाठी ब्रिटनच्या खासदारांकडे आता कमी वेळ असेल. एरव्ही राजकीय घोषणांवर भाष्य करणं टाळणारे ब्रिटन संसदेचे सभापती जॉन बरको मात्र यावेळी म्हणाले, "तुम्ही ते कितीही सौम्य भाषेत सांगितलं तरी हे स्पष्ट दिसतंय की यामुळे (संसद स्थगित करून) तुम्हाला (पंतप्रधान जॉन्सन) आता ब्रेक्झिटवर संसदेत चर्चा होऊ द्यायची नाहीये." संसदेची स्थगिती म्हणजे अपमानकारक पाऊल असल्याचं हुजूर पक्षाचे ज्येष्ठ खासदार डॉमिनिक ग्रीव्ह म्हणाले. "हे पाऊल म्हणजे बोरिस जॉन्सन यांच्याविरोधात अविश्वास मताचा प्रस्ताव येऊ शकतो आणि त्याच परिणाम हे सरकार पडण्यात होईल." मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी सांगितलं की त्यांनी राणी एलिझाबेथ यांना पत्र लिहून तातडीची बैठक घेण्याची विनंती केलीय. त्यांनी राणींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय, "अत्यंत तातडीचा मुद्दा म्हणून आणि कुठलाही अंतिम निर्णय घेण्याच्या आधी बैठक घ्यावी." "संसद स्थगित करणं स्वीकारार्ह नाही. आपले पंतप्रधान लोकशाहीची तोडफोड करून एक नो-डील करार आमच्यावर थोपवू पाहत आहेत," असं कॉर्बिन म्हणाले. "आपल्या पंतप्रधानांनी संसदेला विश्वासात घेणं आवश्यक आहे. मात्र संसदेला दूर ठेवून ते सर्वकाही करण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यांना रोखण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू," असंही जेरेमी कॉर्बिन म्हणाले. मात्र बोरिस जॉन्सन यांच्या मते, "कुठल्याही हेतूनं संसदेचं निलंबन करण्यास सूचवलं, हे पूर्णपणे असत्य आहे." "आम्हाला नवीन आणि महत्त्वाचे कायदे आणायचे आहेत आणि त्यासाठी महाराणीचं भाषण होणार आहे. देशाला पुढे नेणाऱ्या योजना राबवण्यासाठी ब्रेक्झिटची वाट पाहायची नाहीये आणि ब्रेक्झिटवर चर्चेसाठी खासदारांना पुरेसा वेळ मिळेल," असं जॉन्सन म्हणाले. संसदेच्या निलंबन करण्यास सूचवल्यानं वाद निर्माण झालाय. किंबहुना, यामुळं खासदारांना ब्रेक्झिटच्या प्रक्रियेत भाग घेण्यापासून रोखलं जाईल. माजी पंतप्रधान जॉन मेजर यांच्यासारख्या अनेक दिग्गजांनी संसदेच्या निलंबनाविरोधात कोर्टात जाण्याचा इशारा दिलाय. शिवाय, स्कॉटिशन नॅशनल पार्टीचे प्रवक्त्या जोआना चॅरी यांनी स्कॉटिश कोर्टात कायदेशीर आव्हान देण्याचीही तयारी केलीय. बीबीसी राजकीय संपादक लौरा क्यून्सबर्ग यांचं विश्लेषण ब्रिटिश संसदेचं हे सत्र जरा जास्त लांब चाललं, त्यामुळे सरकारला आतापुरतं गाशा गुंडाळून पुन्हा काही वेळाने, नवीन जोमाने नवं सत्र सुरू करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण नवीन वेळापत्रकानुसार संसदेला अपेक्षेपेक्षा जास्त काळासाठी स्थगित केलं जाईल. अर्थात हा काही दिवसांचा प्रश्न असेल, पण या काही दिवसांनाही प्रचंड महत्त्व असेल. हॅलोविनला युरोपियन महासंघ सोडण्यासाठी काहीही करू, याच आश्वासनावर बोरिस जॉन्सन पंतप्रधान झाले आहेत, त्यामुळं त्यांच्या या निर्णायक आणि जोखमी योजनेमुळे त्यांचे पाठीराखे नक्कीच खूश होतील. मात्र जॉन्सन यांच्या सरकारमधीलच काहीजण चिंतेत आहेत. या निर्णयावरून होत असलेला वाद पाहता बोरिस जॉन्सन यांना सर्व खासदारांसोबत मोठा संघर्ष निश्चितच करावा लागेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)