लाँग मार्च : 'नीरव मोदींसारख्यांकडे कर्ज वळवल्याने शेतकऱ्यांची दुरवस्था' - पी. साईनाथ
शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न आताच निर्माण झालेले नाहीत. सत्तेतील सरकारं शेतकऱ्यांसाठी नाही तर कॉर्पोरेट कंपन्यासाठी काम करत आहे, अशी टीका ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी केली. बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांचं विश्लेषण केलं.
विविध मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी लाँग मार्चने मुंबईत आले असून ते विधान भवनाला घेराव घालणार आहेत. कर्जमाफी, बोंड अळीग्रस्त आणि गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, वन जमिनींचा ताबा, अशा विविध मागण्या घेऊन शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. प्रश्न : महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी लाँग मार्चने मुंबईत आले आहेत. महाराष्ट्रातील शेतीची समस्या तुम्ही अनेक वर्षांपासून जवळून अभ्यासत आहात. तुम्ही या लाँग मार्चकडे कसे पाहता? उत्तर: शेतकरी मुंबईपर्यंत चालत आले आहेत. ते कशा परिस्थितीतून इथवर आले, याचा विचार करा. शेतकऱ्यांना इथं येणं किती कठीण आहे, एका आदिवासीला वन जमिनीवरील आपल्या हक्कासाठी लढा देणं सोपं नाही. एका ६०-७० वर्षांच्या अत्यंत गरीब महिलेला तळपत्या उन्हात नाशिक ते मुंबई पायी चालत येणं किती कष्टदायक आहे. विशेष म्हणजे हातावरचे पोट असलेले हे लोक रोजंदारी बुडवून इथपर्यंत आले आहेत. सुरुवातीला मोर्चात सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या 20 हजार होते. नंतर ही संख्या 50 हजारांवर पोहोचली. माझं सरकारला आवाहन आहे की त्यांचं म्हणणं ऐका. शेतकरी आपल्याला शेतीवरील संकटाबाबत सांगत आहेत. आपण त्यांना ऐकलंच पाहिजे. प्रश्न : त्यांच्या अनेक मागण्यांपैकी एक प्रमुख मागणी कर्जमाफीसंदर्भात आहे. कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे का? उत्तर: राज्य सरकारची कर्जमाफीची योजना ही खरोखर फायदा होऊ शकेल, अशाप्रकारे आखलीच गेलेली नाही. हा अंमलबजावणीचा मुद्दा नाही तर मूळ योजनेतच त्रुटी राहिलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जामध्ये मोठा भाग आहे खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचा आहे. सरकारकडून केवळ बँकेकडून घेतलेलं कर्ज माफ झालं असल्यानं शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदाच मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला अनेक कंगोरे आहेत. ग्रामीण बँक व्यवस्था गेल्या काही वर्षांत पूर्णपणे मोडकळीस आली आहे. प्रणब मुखर्जी, पी. चिदंबरम, अरुण जेटली असे सर्वच अर्थमंत्री शेतीचा अर्थपुरवठा दुप्पट किंवा तिप्पट केला, असं सांगतात. हे खरं असलं तरी हा पतपुरवठा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. नाबार्डच्या 2017 च्या पतनियोजन अहवालानुसार कृषी पतपुरवठ्यांपैकी 53 टक्के पतपुरवठा मुंबई आणि उपनगरात झालेला आहे. मुंबईत तर शेतकरी नाहीत, मग तर हा पतपुरवठा जातो कुणीकडं? हा पतपुरवठा होतोय कृषीवर आधारीत व्यवसाय करणाऱ्यांना. याचाच अर्थ असा की कृषी पतपुरवठ्याचा मोठा हिस्सा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीये. शेतकऱ्यांना बॅंकातून कर्ज मिळणं अवघड होत असेल तर ते खासगी सावकारांकडेच जाणार. म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा होत नाही. एकीकडे नीरव मोदी, विजय मल्ल्यासारख्यांना मोठे-मोठी कर्ज मिळतात तर शेतकऱ्याला ५० हजारांचं कर्जसुद्धा सहजासहजी मिळत नाही. प्रश्न : केंद्रीय अर्थसंकल्पात हमीभावाची घोषणा करण्यात आली. या मोर्चातून योग्य हमीभावाचीही मागणी करण्यात आली आहे. केंद्राने सध्या जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या धोरणात काही त्रुटी आहेत का? उत्तर : उत्पादन खर्चावर आधारीत हमीभाव ही स्वामीनाथन आयोगाची महत्त्वाची शिफारस आहे. हमीभाव निश्चित करण्याचे तीन वेगवेगळे मार्ग आहेत. स्वामीनाथन आयोगानं शिफारस केली आहे की हमीभावासाठी उत्पादन खर्च निश्चित करताना बियाणं, खतं आणि किटकनाशकांच्या खर्चांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाने केलेल्या मजुरीचं मूल्यही मोजलं जावं. पण सरकारने केवळ बियाणं, खतं आणि किटकनाशकांचाच खर्च गृहित धरला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला हमीभावाचा खरा फायदा मिळूच शकत नसून हमीभावाची घोषणा ही धूळफेक आहे. याच प्रकारे 2022 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे ही सुद्धा एक थाप आहे. सरकार भूलथापा देऊन लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र लाँग मार्च काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना ते मूर्ख बनवू शकणार नाहीत. प्रश्न : गेल्या काही वर्षांत आपण पाहतोय की महाराष्ट्रातच नाही तर देशाच्या अनेक भागात शेतकरी आक्रमक होत आहेत, आंदोलनं होत आहेत. 2014 नंतर शेतीचीदुरवस्था आणखी वाढली आहे, असं तुम्हाला वाटतं का? उत्तर : शेतीची दुरवस्था 2014 नंतर निश्चितच वाढली आहे. पण ही दुरवस्था होण्याची प्रक्रिया 2014 च्या अगोदरपासून सुरू आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर 20 वर्षांत ही दुरवस्था होत आली आहे. पण आपण हे नक्की म्हणू शकतो की परिस्थिती आता खूपच बिकट झाली आहे. 2004 च्या निवडणुकीपूर्वी अशीच अवस्था झाली होती आणि त्याचे पडसाद त्या निवडणुकीत उमटलेही होते. भाजपच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर या पक्षाला शेतीतलं विशेष काही कळत नाही. कॉर्पोरेट क्षेत्राचा अजेंडा पुढे रेटण्याचा जो प्रकार येथून मागची सरकारं करत होती तोच अजेंडा भाजप अधिक ताकदीने रेटून नेत आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राचा अजेंडा रेटण्यात सर्व राजकीय पक्षांमध्ये भाजप आघाडीवर आहे. प्रश्न : शेतकऱ्यांच्या या संतापाचे पडसाद आगामी निवडणुकांमध्ये उमटू शकतात का? उत्तर : निवडणुका ही अत्यंत क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये अनेक घटक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. शेतकऱ्यांचा मुद्दा प्रभाव पाडेलच असे खात्रीने म्हणता येत नाही. कारण महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये शेतकरी पुरेसा संघटित नाही. शेतकरी संघटित असेल तर त्याचा परिणाम काय होतो हे आपण २००४मध्ये आंध्र प्रदेशच्या निवडणुकीत पाहिले आहे. शेतकऱ्यांचा नाराजीची किंमत चंद्राबाबू नायडूंना चुकवावी लागली होती. पण आता निवडणुकांत इतरही घटक प्रभाव पाडतात. निवडणुका जवळ आल्या की धार्मिक तेढ वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. पुढच्या काही दिवसांत कर्नाटकमध्ये धार्मिक तणावाचा प्रकार वाढण्याची भीती आहे. गुजरातच्या निकालानंतर लगेचच भीमा कोरेगाव प्रकरण घडले. या दोन्हींचा संबंध आहे असे मला वाटते. गुजरातच्या निवडणुकीनंतर भीमा कोरेगावच नाही तर राजस्थान अफराझुलची अमानुष हत्या झाली आणि इतरही ठिकाणी भयंकर प्रकार घडले. गुजरातच्या निवडणुकीत सामाजिक-धार्मिक ध्रुवीकरण केले गेले. ही परिस्थिती आणखी वाईट होऊ शकते. म्हणून निवडणुकीच्या निकालाबाबत शक्यता वर्तवता येणार नाही. प्रश्न : गेल्या १५ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील आणि देशाच्या इतर काहीराज्यांमधील शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा चर्चेत असतो. अनेक घोषणा, पॅकेजनंतरही आत्महत्या थांबत का नाहीत? उत्तर : एकामागोमाग आलेल्या सरकारांनी राष्ट्रीयकृत बँकांची पतपुरवठ्याची रचना मोडीत काढली. बँकांनी त्यांचा कर्जपुरवठा शेतकऱ्यांकडून मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि नीरव मोदींसारख्यांकडे वळवला. गेल्या 20 वर्षांत शेती करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. त्यानुसार कर्जपुरवठ्यात वाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र बँकांनी हा पैसा कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे वळवला. यातून कृषी क्षेत्रावरचं संकट वाढत गेले आणि ते दिवसेंदिवस वाढतच आहे. म्हणून शेतकरी हतबल आहे. प्रश्न : या संकटातून मार्ग कसा काढता येईल ? उत्तर : पहिली गोष्ट म्हणजे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींवर चर्चा करून त्या स्वीकारण्याबाबत निर्णय व्हायला हवा. दुसरी गोष्ट म्हणजे माझी मागणी आहे की शेतीवरील संकटावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे २० दिवसांसाठीचे एक विशेष अधिवेशन बोलावले जावे. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यामध्ये ३ दिवस स्वामीनाथन आयोगावर चर्चा व्हावी, तीन दिवस हमीभावावर चर्चा व्हावी, ३ दिवस पाण्याच्या समस्येवर चर्चा व्हावी. या अधिवेशनात शेतीवरील संकटामुळे जे उद्ध्वस्त झाले आहेत, अशा लोकांना संसदेत बोलावून त्यांच्या तोंडून त्यांची व्यथा ऐकली पाहिजे. हे अधिवेशन सुरू असताना देशभरातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येऊन संसदेच्या बाहेर हजेरी लावावी. अशा प्रकारचे अधिवेशन होऊन चर्चा झाली तर नेमके प्रश्न लक्षात येतील आणि उपाययोजनांवर निर्णयही होऊ शकतील. शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चवर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया तुम्ही इथं पाहू शकता. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)