व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल बंद झालं तर काय होईल?
स्मार्टफोनच्या क्षेत्रात सगळ्यांत वेगाने वाढणारी बाजारपेठ म्हणून आधी भारताचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जायचं. आता मात्र टेलिकॉम कंपन्या अनेक आव्हानांचा सामना करत आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने व्होडाफोन, आयडिया, आणि एअरटेल यांना परवाना फी आणि व्याज मिळून 83,000 कोटी रुपयांची रक्कम भरायला सांगितली आहे. या फी ला एस्टिमेटेड ग्रॉस रेव्हेन्यू किंवा एजीआर म्हणतात. दुरसंचार विभाग आणि दूरसंचार कंपन्यांमध्ये 2005 पासून या विषयावर वाद आहे. दुरसंचार कंपन्या जो पैसा कमावत आहेत त्याचा एक हिस्सा दूरसंचार विभागाला द्यावा लागतो. त्यालाच अडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू किंवा एजीआर म्हणतात. कंपन्यांच्या मते टेलिकॉम उद्योगातून होणाऱ्या कमाईतून एजीआर मानलं जावं. पण सरकारचं म्हणणं आहे की बिगर टेलिकॉम उद्योगासारख्या विक्री किंवा ठेवीवर मिळणारं व्याजही यातच मोजलं जावं. 24 ऑक्टोबर 2019 ला सुप्रीम कोर्टाने AGR च्या व्याखेत कोणताही बदल केला नाही आणि थकित रक्कम चुकवावी असे आदेश दिले. कशी आहे परिस्थिती? ही रक्कम भरण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आणखी वेळ द्यावा अशी मागणी दूरसंचार कंपन्यांनी केली आहे. त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे लॉबिंग करायला सुरुवात केली आहे. या तिन्ही कंपन्यांनी इतकी रक्कम भरण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. व्होडाफोन आयडियाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी तर सरकारने मदत केली नाही तर आमचं दुकान बंद करण्याची वेळ येईल असं म्हटलं आहे. तरीही 17 मार्च पर्यंत रक्कम भरली जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दूरसंचार विभागाला दिलं आहे. कोणाकडे किती रक्कम? व्होडाफोनला लायसन्स फी म्हणून 283 अब्ज रुपये द्यायचे आहे. व्होडाफोन, आयडिया ने आतापर्यंत 35 अब्ज रुपये चुकते केले आहेत. तज्ज्ञांच्यामते व्होडाफोन आयडियासाठी ही संपूर्ण रक्कम चुकवणं सध्या तरी अतिशय कठीण होत आहे. आदित्य बिर्ला आणि व्होडाफोन या मूळ कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करणार नाही असं सांगितलं आहे. एअरटेलला 216 अब्ज रुपये द्यायचे आहे. त्यांनी 10 हजार कोटीची रक्कम 17 फेब्रुवारीपर्यंत दिली आहे. तर 29 फेब्रुवारीला त्यांनी 18 हजार कोटी भरलेत. एअरटेल ही रक्कम 17 मार्चपर्यंत देणार असल्याचं सांगितलं आहे. टाटा टेलिसर्व्हिसेजलाही बरीच रक्कम द्यायची आहे मात्र त्यांची ग्राहकसंख्या मुळातच कमी आहे. जियोचे ग्राहकही कमी आहेत. त्यांचा कारभार 2016 मध्ये सुरू झाला होता. ग्राहकांवर परिणाम खरी चिंता ही आहे की या फीच्या नादात एखादी कंपनी बंद न पडो. व्होडाफोन आयडिया आर्थिक पातळीवर जास्त संवेदनशील आहेत. या कंपन्यांचे 33 कोटी 60 लाख ग्राहक आहेत. या ग्राहकांवर या प्रकरणाचा थेट परिणाम होणार आहे. एअरटेलकडे 32 कोटी 70 लाख ग्राहक आहेत तर जिओकडे 36 कोटी 90 लाख ग्राहक आहेत. केअर रेटिंग्सचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर गौरव दीक्षित सांगतात, "ग्राहकांकडे नंबर पोर्ट करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसेल. त्यामुळे या ग्राहकांना सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर अतिरिक्त ताण पडेल. त्यामुळे त्यांच्या सेवेवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे." या संपूर्ण प्रकरणामुळे कंपन्यांची आर्थिक स्थिती उजेडात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते यामुळे कंपन्यांना त्यांचे दर वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. ट्विमबिम मधील दुरसंचार तज्ज्ञ मीनाक्षी सांगतात, "2019 मध्ये डिसेंबरच्या सुरुवातीला एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया, जिओने त्यांच्या प्रीपेड दरात 14 ते 33 टक्क्यांनी मोठी वाढ केली होती. गेल्या तीन वर्षांत पहिल्यांदाच कंपन्यांनी त्यांचे दर वाढवले होते." "दर वाढवण्याची शिफारस Cellular Operators Assosiation of India च्या सूचनेशी साधर्म्य पावणारी आहे. COAIच्या मते जर बाजारपेठेला त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली ठेवायची असेल तर प्रति ग्राहक मिळणारं उत्पन्न 300 रुपयापर्यंत करावं लागेल." COAI चे महासंचालक राजन मॅथ्यूज बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "अनेक ग्राहक अद्यापही 2जी नेटवर्कचा वापर करतात. जर व्होडाफोन बाजारातून गेलं तर ते 4जी चा वापर करतील. जियोकडे 2जी नाही. एअरटेलकडे इतक्या ग्राहकांसाठी सोयीसुविधा नाहीत." नोकऱ्यांवर परिणाम या कंपन्यांत जे काम करतात त्यांच्यावरही परिणाम होणं अपरिहार्य आहे. सध्या व्होडाफोन आयडियामध्ये 14 हजार लोक काम करत आहेत. काही अहवालांनुसार यापेक्षा सहापट लोक अप्रत्यक्षपणे काम करत आहेत. दूरसंचार कंपन्यांवरच्या संकटांमुळे बँकांचीही चिंता वाढली आहे. कारण बुडालेल्या कर्जामुळे आधीच बँका अडचणीत आहेत. स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार म्हणतात, "जर दुरसंचार कंपन्या बंद पडल्या तर त्याचा परिणाम होईलच. जेव्हा असं होईल तेव्हा आम्हाला त्याची किंमत चुकवावी लागेल." सरकारकडे काय पर्याय आहेत? तज्ज्ञांच्या मते सरकारकडे अनेक पर्याय आहेत. त्यापैकी एक टर्म डेट आहे. COAI चे महासंचालक राजन मॅथ्यूज म्हणतात, "कंपन्यांना पैसा भारण्यासाठी व्याजदराबरोबरच काही वेळ दिला पाहिजे. म्हणजे त्यांना ते सोईचं होईल. त्यानंतर बाजारपेठ आणि दुरसंचार विभागाने एजीआरची एक व्याख्या तयार करायला हवी. लायसन्स फी कमी करायला हवी. स्पेक्ट्रम युझर चार्ज कमी करायला हवा म्हणजे कंपन्यांकडे काही प्रमाणात रोख रक्कम राहील. इतर लोकांच्यामते हे क्षेत्र सांभाळण्यासाठी सरकार बरंच काही करू शकते. दुरसंचार तज्ज्ञ महेश उत्पल सांगतात, "सरकार कायमच या क्षेत्राचा फायदा करून घेण्यास इच्छूक असतं. मात्र या क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचं क्षेत्र समजायला हवं." ज्या कंपन्या हा पैसा देऊ शकणार नाही त्यांचा परवाना रद्द करण्याचाही पर्याय सरकारकडे आहे. अशा वेळी कंपन्यांची विभागणी होऊ शकते. हे पाऊल कठोर आहे. मात्र काही तज्ज्ञ कंपन्यांनी केलेल्या तडजोडीपेक्षा ते उचित मानतात. गौरव दीक्षित म्हणतात, "दुरसंचार विभागाने स्पेक्ट्रम देताना कंपन्यांबरोबर करार केला होता. जर या कराराचं उल्लंघन झालं तर कारवाई होऊ शकते. बँक गॅरेंटी जप्त करण्याची पावलंही उचलली जाऊ शकतात. मात्र परवाना रद्द करणं या विभागाचा शेवटचा पर्याय असू शकतो." एकजरी कंपनी बंद झाली तरी बाजारपेठेत फक्त दोनच कंपन्या उरतील. तज्ज्ञांच्या मते यामुळे स्पर्धा तर संपेलच, पण इतर दुष्परिणामही होतील. दुरसंचार तज्ज्ञ मीनाक्षी घोष म्हणतात, "5G हे टेलिकॉमचं भविष्य आहे. त्यासाठी उत्तम संसाधनांची गरज असते. दोन कंपन्यांचं वर्चस्व असणं भारतासारख्या देशासाठी चांगलं नाही." दुरसंचार विभागाची अधोगती हा इतर क्षेत्रांसाठीही चिंतेचा विषय आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्था आणि ग्राहकांवर त्याचा सखोल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)