सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील
राजधानी दिल्लीस्थित राजपथ परिसरातील ऐतिहासिक वास्तूंच्या नूतनीकरणाचा प्रकल्प अर्थात सेंट्रल व्हिस्टाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे.
संसद आम्ही या प्रकल्पासंदर्भात सर्व कंगोरे अभ्यासले. भविष्यात असे प्रकल्प साकारताना स्मॉग टॉवर्स उभारणीचा पर्याय विशेषत: ज्या शहरांमध्ये प्रदूषणाचा प्रश्न आहे तिथे विचारात घेण्याचं आम्ही सुचवलं आहे असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं. 16 स्वतंत्र मुद्यांचा आम्ही विचार केला असं खंडपीठाने सांगितलं. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यासंदर्भात स्वतंत्र निकाल देतील असं न्यायमूर्ती ए.एम यांनी स्पष्ट केलं. हा निर्णय खंडपीठाने बहुमताने दिल्याचंही न्यायमूर्तींनी सांगितलं. दरम्यान न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला मंजुरी दिली असली तरी बांधकामाला सुरुवात करण्यापूर्वी वास्तूसंवर्धन समितीची मंजुरी आवश्यक आहे असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणांनी या समितीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच बांधकामाला सुरुवात करावी. जमिनीचा वापर आणि पर्यावरणविषयक नियमावलीचं उल्लंघन होणार असल्याच्या मुद्यावरून ल्युटेन्स परिसरातील सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला आक्षेप घेत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले, जमिनीच्या वापरासंदर्भातील माझं मत वेगळं आहे. वास्तूसंवर्धन समितीची आधी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हा मु्दा सार्वजनिक सुनावणीसाठी आला होता. पर्यावरणीय मुद्यांवर परवानगी देण्याबाबत वेगळं बोलण्याची आवश्यकता नाही. मोदी सरकारच्या नव्या संसदेच्या बांधकाम मोहिमेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. नव्या संसदेच्या बांधकामाचा कोनशिला समारंभ गुरुवारी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पायाभरणीला मंजुरी दिली होती. मात्र सेंट्रल विस्टा अर्थात नव्या संसदेच्या उभारणीला आक्षेप घेणाऱ्य याचिकांवर निकाल दिला जात नाही तोपर्यंत कोणत्याही नव्या बांधकामाला तसंच तोडकामाला परवानगी नसेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या नव्या संसदेच्या उभारणीसंदर्भात आक्रमक भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. नव्या संसदेच्या उभारणीचं काम टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनीला देण्यात आलं आहे. संसदेचं नूतनीकरण होणार आहे. नव्या संसदेच्या वास्तूचं आरेखन एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने केलं आहे. 2022 पर्यंत नव्या संसदेची वास्तू बांधून तयार होईल, असं या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट आहे. ही वास्तू 64,500 स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळावर उभी राहणार आहे. या प्रकल्पासाठीचा साधारण खर्च 971 कोटी रुपये एवढा असणार आहे. या वास्तूमध्ये राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसाठी विशेष प्रवेशद्वार असेल. लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती आणि खासदारांसाठी एक प्रवेशद्वार असेल. खासदारांसाठी एक, नागरिकांसाठी दोन आणि इतर आणखी एक प्रवेशद्वार असणार आहे. संसद ही वास्तू चारमजली असणार आहे. यामध्ये एकूण 120 कार्यालयं असणार आहेत. लोकसभेचं क्षेत्रफळ 3,015 स्क्वेअर मीटर असेल. यामध्ये 888 सदस्यांची आसनव्यवस्था असणार आहे. राज्यसभा 3,220 स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळाची असणार असून, 384 सदस्यांची आसनव्यवस्था असेल. संयुक्त अधिवेशनावेळी 1,224 सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)