हैदराबाद एन्काउंटरः आम्हाला हवा असलेला न्याय हा नाही- दृष्टिकोन
हैदराबादमधील एका डॉक्टरच्या बलात्कार प्रकरणातील चार संशयितांचा एन्काउंटरमध्ये मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बातमी शुक्रवारी (6 डिसेंबर) सकाळीच कानावर पडली.
बलात्कार आणि खून कुठे आणि कसा झाला, हा घटनाक्रम 'रिक्रिएट' करण्यासाठी पोलीस आरोपींना घटनास्थळी घेऊन गेले होते, मात्र तिथून 'पळ काढण्याच्या प्रयत्नात असताना' पहाटे तीन वाजता पोलिसांनी त्यांना ठार केल्याचं सांगण्यात आलं. त्या पीडित डॉक्टरच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. त्यासोबतच आसिफाबादमधल्या 'त्या' पीडितेबरोबर जे झालं, त्याचंही मला दुःख आहे. आसिफाबादमध्ये एका गर्भवती महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला होता. हैदराबादमधील घटनेच्या तीनच दिवस आधी आसिफाबादमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला होता. ही महिला हैदराबादच्या पीडितेपेक्षा तीन वर्षांनी मोठी होती. ती एका भटक्या विमुक्त समाजातील होती. मोलमजुरी आणि किरकोळ कामं करून ती स्वतःचं पोट भरायची. देशात बलात्कारविरोधात कडक आणि सुधारित कायदे, फास्ट ट्रॅक न्यायालयं यांसारख्या गोष्टी असतानाही अत्यंत क्रूरपणे बलात्कार करून मारण्यात आलेल्या या दोन महिलांची उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत. जया बच्चन आणि मायावती या दोघींनीही बलात्काराच्या आरोपींना लोकांच्या ताब्यात दिलं जावं, अशी मागणी केली होती. हैदराबाद प्रकरणातील आरोपींच्या एन्काउंटरनंतर त्यांनी समाधानही व्यक्त केलं होतं. सार्वजनिकरीत्या मारण्यासाठी लोकांच्या हवाली करण्याची मागणी केली. तसंच एनकाऊंटर झाल्यावर त्यांनी त्याचा आनंदसुद्धा व्यक्त केला. मला पीडितांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखाची जाणीव आहे. त्यांच्यादृष्टिनं विचार केला तर प्राणांच्या बदल्यात प्राण घेणे, ही मागणी रास्तही वाटू शकते. मात्र सगळेच लोक असा विचार करत नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवं. सोनिया गांधींनी आपले पती राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्यांसाठी माफीची मागणी केली होती. लैंगिक अत्याचार, खून, जातीय हिंसाचार, लहान मुलांची हत्या...हे सगळे अपराध सहन करण्याजोगे मुळीच नाहीत. मात्र, आपलं दुःख आणि राग कसा व्यक्त करतो, याचाही विचार व्हायला हवा. आपलं दुःख कमी करेल, असा मार्ग आपण अवलंबायला हवा. आपण बलात्काराविरुद्ध कठोर कायदे केले जावेत, अशी मागणी केली. कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला. लोकांमधील असंतोष आणि तीव्र आंदोलनानंतर 2013 साली जस्टिस वर्मा समिती बनविण्यात आली. या समितीनं कायद्यामध्ये बदल केले. त्यामुळेच दिल्लीमधील (निर्भया) गँगरेप प्रकरणातील पीडितेच्या कुटुंबियांचा संघर्ष निष्फळ ठरला नाही. कायदा हातात घेणारी पोलिस यंत्रणा हवी? कायद्याकडे कानाडोळा करणारी पोलिस यंत्रणा निर्माण करणं हा आपल्या समस्येवरचा तोडगा नाही. बदल्याच्या भावनेतून केलेला हिंसाचार आणि विचारपूर्वक, सुनियोजितपणे केलेली हत्या यातून आपल्याला न्याय मिळू शकत नाही. पीडित कुटुंबीयांच्या दुःख आणि शोक हा न्याय मिळविण्याचा निकष असू शकत नाही. दुःखाच्या प्रसंगी पीडित कुटुंबीयांसोबत राहून योग्य प्रक्रियेच्या माध्यमातून आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यामध्ये न्याय आहे. चार निःशस्त्र आरोपींना कडेकोट बंदोबस्तामध्ये ठार करून पोलिसांना नेमकं काय मिळालं? एका जीवाची किंमत दुसऱ्याचे प्राण असू शकत नाही. ही घटना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 शी पूर्णपणे विसंगत आहे. कलम 21 अन्वये कोणत्याही व्यक्तीचे प्राण हे कायद्यानं विहित केलेल्या प्रक्रियेद्वारा हिरावून घेता येत नाहीत. हैदराबादमधील घटनेमधून पोलिसांची मनमानी, आधीपासूनच रचलेली योजना आणि आपल्याला कोणतीही शिक्षा होणार नाही याची असलेली खात्री दिसून येते. म्हणूनच ही घटना पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. या डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्याप्रकरणात सरतेशेवटी आपल्या हाती किती मृतदेह लागले? एका महिलेची अमानुषपणे हत्या करण्यात आलीच, पण चार आरोपींनाही कोणतीही तपास प्रक्रिया पूर्ण न करता मारण्यात आलं. या आरोपींना घटनास्थळी गुन्ह्याचा प्रसंग 'रिक्रिएट' करताना मारलं गेलं. याचाच अर्थ तपासाचा तो टप्पाही पूर्ण करण्यात आला नाही. या घटनेमध्ये ज्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी हा एन्कांउटर केला, त्यांच्यापैकी कोणाचंही नाव प्रसिद्ध करण्यात आलं नाहीये. त्यांची या प्रकरणी चौकशीही झालेली नाही. मात्र गोष्टी इथपर्यंतच मर्यादित नाहीयेत. या घटनेनंतर चार मृतदेह हाती लागले आणि आता फौजदारी कायद्यानुसार हत्येच्या परिभाषेतच या घटनेचा तपास व्हायला हवा. या आरोपींना स्वसंरक्षणासाठी मारण्यात आलं, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र हे सगळे आरोपी निःशस्त्र होते. त्यामुळे तपासाच्या अगदी सुरूवातीच्या टप्प्यावरच या आरोपींना कोणत्याही सुनियोजित कटाचा भाग म्हणून मारण्यात आलं नाही, हे आता पोलिसांना सिद्ध करावं लागेल. पोलिस हे सरकारी कर्मचारी आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील मूल्यं त्यांना लागू होतात. ते कायद्याचे रक्षक आहेत. त्यांना नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी हत्यारं दिली आहेत, हत्या करण्यासाठी नाही. लोकांच्या भावना काहीही असल्या तरी ते संविधानाच्या शपथेशी बांधील आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण कसं विसरू शकतो? एक सुसंस्कृत घटनात्मक लोकशाही म्हणून सार्वजनिक नैतिकता ही संवैधानिक नैतिकतेकडे वळायलाच हवी. आपल्याला सूड नको आहे. न्याय, स्वातंत्र्य आणि सन्मान यासाठी आपण अत्यंत कठीण मार्गाने प्रवास करीत असतानाही पोलिसांच्या मनमानी रक्तपाताला पाठिंबा देणं हे अत्यंत धोकादायक आहे, असं मला एक महिला म्हणून वाटतं. हा विचार करणं अत्यंत अवघड आहे, पण न्याय्य समाजासाठी दुसरा कोणताही मार्ग नाहीये. (प्रा. कल्पना कन्नबिरन या हैदराबाद येथील कौन्सिल फॉर सोशल डेव्हलपमेंटच्या संचालक आहेत. या लेखातील त्यांचे विचार वैयक्तिक आहेत.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)