तालिबान-अफगाणिस्तान चर्चा: इस्लामिक कायद्याबाबत तालिबान ठाम, चर्चा अजूनही सुरू
अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबानदरम्यानची शांतता चर्चा पहिल्यांदाच सुरु आहे. ही चर्चा कतार या आखाती देशात होत आहे. या चर्चेत अफगाणिस्तान सरकारने तालिबानला युद्धविराम लागू करण्याचं आवाहन केलं आहे.
"युद्धामुळे कुणाचंच भलं होत नाही," असं सरकारच्या प्रतिनिधी मंडळाचं नेतृत्व करत असलेल्या अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. मात्र तालिबान इस्लामिक कायदा लागू करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असून त्यांनी युद्धविरामाचा उल्लेखसुद्धा केला नाही. अमेरिकेने दोन्ही पक्षांना समेट घडवून आणण्यासाठी प्रात्साहित केलं. "संपूर्ण जगाला तुमच्यात समेट घडावी, असं वाटतं," असं अमेरिकेनं म्हटलं आहे. अफगाणिस्तानात गेली 40 वर्षे संघर्ष सुरू असून यात हजारो नागरिकांचा बळी गेला आहे. सरकार आणि तालिबानमधील या ऐतिहासिक चर्चेला शनिवारी (12 सप्टेंबर) सुरुवात झाली. हा संवाद अमेरिकेवर झालेल्या 9/11 हल्ल्याच्या स्मृतिदिनाच्या दुसऱ्या दिवशी सुरू करण्यात आला. याच हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानात लष्करी कारवाई सुरू केली होती. अमेरिकेच्या इतिहासात अफगाणिस्तानचाच संघर्ष सर्वात मोठा राहिला आहे. ही चर्चा महत्त्वाची का? तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये ही पहिलीच थेट चर्चा आहे. तालिबान कट्टरवादी संघटना आतापर्यंत सरकारसोबत चर्चा करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावत होते. सरकार कमकुवत तसंच अमेरिकेच्या हातचं बाहुलं असल्याची टीका त्यांच्याकडून केला जात होती. अफगाणिस्तानातील संघर्ष अजूनही सुरूच आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत 12 हजार नागरिकांचा या संघर्षात बळी गेला आहे. शनिवारी चर्चेच्या सुरुवातीला अफगाणिस्तान पीस काऊंसिलचे प्रमुख अब्दुल्ला यांनी युद्धविराम लागू करण्याचं आवाहन केलं. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना अब्दुल्ला म्हणाले, "सध्या सुरू असलेली हिंसा तातडीने थांबली पाहिजे, हाच लोकांच्या मनातील विचार आहे." आमचं शिष्टमंडळ देशाच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि अनुसूचित वर्गाचं प्रतिनिधित्व करतं, या लोकांना हा संघर्ष कायमचाच बंद करायचा आहे, असं अब्दुल्ला म्हणाले. दरम्यान, चर्चा योग्य दिशेने पुढे जाईल, अशी प्रतिक्रिया तालिबानचे नेते मुल्ला बरादर अखुंद यांनी दिली. अफगाणिस्तान स्वतंत्र आणि एकजूट राहावं, तिथं इस्लामिक कायदेव्यवस्था असेल. या देशात सर्व जाती-जमाती कोणत्याही भेदभावाशिवाय एकत्र राहतील, असंच आम्हाला वाटतं, असं ते म्हणाले. अमेरिकन सरकारने यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात तालिबानसोबत एक करार केला होता. ती चर्चा अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यावेळी बोलताना अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ म्हणाले होते, "आज याठिकाणी बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला माहिती आहे की हा दिवस येण्यासाठी आपल्याला कठोर मेहनत आणि त्याग करावा लागला आहे. सगळ्या जगाला आपण यशस्वी व्हावं, असं वाटतं. आपण यामध्ये यशस्वी होऊ, असा विश्वास त्यांना आहे." प्रतिनिधींसाठी एक भावनिक क्षण चर्चेसाठी पोहोचलेल्या अनेक अफगाण नागरिकांनी हा एक भावनिक क्षण असल्याचं म्हटलं. अफगाणिस्तानातील प्रत्येक भागाला आणि प्रत्येक कुटुंबाला झळ पोहोचलेल्या युद्धाची ही शेवट असेल, या दृष्टिकोनातून चर्चेकडे पाहिलं जात आहे. सदर चर्चा अपेक्षेपेक्षाही चांगली राहिली. पण इतर काही मुद्द्यांविषयी मतभेद कायम असल्याचं दोन्ही पक्षांनी म्हटलं. यामध्ये युद्धविरामाची वेळ, राजकीय यंत्रणेचं स्वरूप आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची सीमा या मुद्द्यांचा समावेश आहे. पण इतर मुद्द्यांपेक्षा जगात सर्वात मोठा संघर्ष म्हणून ओळखलं जाणारं हे युद्ध कशा प्रकारे संपवण्यात येईल, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. समेट घडणं किती अवघड? ही चर्चा आव्हानात्मक असेल, असं यामध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाला वाटतं. महिलांच्या हक्कांबाबत जी काही प्रगती झाली, ती गमवावी लागू शकते, अशी काळजी लोकांच्या मनात आहे. या शिष्टमंडळात एकही महिला नाही, याकडेही एका महिला हक्क कार्यकर्त्याने लक्ष वेधलं. या चर्चेत तालिबानला अफगाणिस्तानसाठी एक ठोस राजकीय धोरण पुढे आणणं आवश्यक आहे. याबाबत त्यांनी अद्याप काहीच स्पष्ट केलेलं नाही. 'इस्लामिक' परंतु 'सर्वसमावेशक' सरकार त्यांना हवं आहे, असंच ते आतापर्यंत सांगत आले आहेत. तालिबान संघटना नव्वदच्या दशकात शरिया कायद्याप्रमाणे राज्य करत होते. आता त्यांची भूमिका कितपत बदलली आहे, हे या चर्चेदरम्यानच कळून येईल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)