नोटबंदीचा नक्की काय फायदा झाला? बीबीसी रिअॅलिटी चेक
8 नोव्हेंबर 2016 ला भारत सरकारने चलनातील 85% नोटा परत घेण्याचा निर्णय घेतला. एका रात्रीत 500 आणि 1000 च्या नोटांवर बंदी घातली. या निर्णयाला आज 4 वर्षं पूर्ण झाली आहेत.
काळा पैसा परत आणणं आणि बेहिशेबी संपत्तीच्या विरोधात हे पाऊल असल्याचं तेव्हा सरकारने स्पष्टीकरण दिलं होतं. या निर्णयामुळे भारताची अर्थव्यवस्था कॅशलेस होण्यास मदत होईल, असंही सांगण्यात आलं होतं. या निर्णयाचा संमिश्र परिणाम झाला. या निर्णयामुळे काळा पैसा बाहेर आला की नाही हे फारसं स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र या निर्णयामुळे कर संकलनाला मदत झाल्याची शक्यता आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली हेही खरं आहे. मात्र चलनातल्या नोटांचं प्रमाण वाढीवच राहिलं. आश्चर्य आणि गोंधळ या निर्णयाला नोटबंदी किंवा निश्चलनीकरण असं म्हटलं जातं. जेव्हा हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा सगळीकडे गोंधळाचं वातावरण होतं. ज्या नोटांवर बंदी आली होती. त्या बदल्यात नवीन नोटा बँकेत उपलब्ध होत्या. मात्र त्याची मर्यादा फक्त 4000 रुपये होती आणि तेही मर्यादित काळासाठीच. निरीक्षकांच्या मते या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर खूप परिणाम झाला. गरीब आणि ग्रामीण भागातील रोख पैशावर अवलंबून असलेल्या या वर्गाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. उर्जित पटेल अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर जो काळा पैसा होता ते परत आणण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं सरकारचं मत होतं. या पैशामुळे भ्रष्टाचार आणि इतर बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये वाढ होते. हा पैसा करउत्तपन्नाच्या अंतर्गतही येत नाही. ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात रोख पैसा आहे त्यांना या पैशाच्या बदल्यात नवीन नोटा घेण्यासाठी अडचण निर्माण झाली. मात्र ऑगस्ट 2018 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार नोटबंदीपूर्वी चलनात असलेल्या 99% नोटा बँकांमध्ये पुन्हा जमा झाल्या . या अहवालाबाबत सगळीकडे आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं होतं आणि टीकाही झाली होती. आधी असं सांगितलं की, जितका काळा पैसा चलनात आल्याचं सांगण्यात आलं तितका पैसाच चलनात नव्हता. किंवा अशीही शक्यता होती की त्यांनी नोटा बदलून घेण्याचे इतर मार्ग निवडले असावेत. जास्त कर गोळा झाला का? 2018ला एक अधिकृत अहवाल प्रकाशित करण्यात आला होता. त्यानुसार नोटबंदीमुळे करसंकलनात सुधारणा झाल्याचं सांगण्यात आलं होतं. कर चुकवणाऱ्या अनेक व्यक्तींची नावं समोर आली होती. दोन वर्षांपूर्वी करसंकलनाचा दर एक आकडी होता हे खरं आहे. 2016-17 या काळात कर संकलनाचा दर 14.5 टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यानंतर पुढल्या वर्षी हा आकडा 18 टक्क्यांवर पोहोचला. आयकर भरण्याच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याचं श्रेय प्रत्यक्ष कर विभाग नोटबंदीला देतं. या विभागाने जे लोक कर भरत नाही त्यांचा मोठ्या प्रमाणात शोध घेतला आणि त्यांना कर भरायला लावला. मात्र आयकराच्या संकलनात 2008-09 आणि 2010-11 च्या तुलनेत वाढ झाली आहे. त्यावेळी काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता. income tax amnesty ही 2016 मधील योजना आणि जीएसटी या दोन्ही गोष्टींमुळे करसंकलनात वाढ झाली असंही काही निरीक्षकांना वाटतं. खोट्या नोटाचं काय? खोट्या नोटा चलनाबाहेर काढण्याच्या दुसऱ्या उद्दिष्टाबद्दल काय झालं? त्याचं फारसं काही झालं नाही असं रिझर्व्ह बँकेचं मत आहे. नोटबंदीनंतर 500 आणि 1000 च्या जितक्या खोट्या नोटा निदर्शनास आल्या त्या आदल्या वर्षीपेक्षा अगदी काही प्रमाणातच जास्त होत्या. ज्या नवीन नोटा चलनात आल्या त्यांच्या खोट्या नोटा तयार करता येणार नाहीत याची पूरेपूर काळजी घेण्यात आली, मात्र स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते अशा नोटा सापडल्या आहेत. कॅशलेस व्यवहारांचं काय? नोटबंदीमुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली का या प्रश्नाचं रिझर्व्ह बँकेकडे ठोस उत्तर नाही. कॅशलेस व्यवहारांचं प्रमाण गेल्या काही काळापासून वाढत असलं तरी 2016 पासून त्यात वाढ झाली आहे. मात्र ही वाढही काही काळानंतर स्थिरावली. नंतरच्या काळात जी वाढ झाली ती सरकारी धोरणांमुळे नाही तर तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे झाली आहे. देशातल्या चलनात घट झाली आहे किंवा नाही या प्रश्नाचं उत्तर जीडीपीच्या गुणोत्तराच्या आकडेवारीत मिळेल. अर्थव्यस्थेचा आकार आणि त्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेत असलेलं चलन म्हणजे हे गुणोत्तर असतं. 500 आणि 1000 च्या नोटांवर बंदी आल्यावर या गुणोत्तरात मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. मात्र नंतरच्या वर्षी हे गुणोत्तर 2016च्या आधीच्या आकडेवारीवर आलं. आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे नोटांचा वापर इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारतात अजूनही जास्त आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)