कोरोनाग्रस्तांसाठी परदेशातून भारतात आलेली मदत नेमकी आहे कुठे?
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जेव्हा देशात ऑक्सिजन, हॉस्पिटल बेड्स यांसारख्या गोष्टींचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा जाणवायला लागला तेव्हा इतर अनेक देशांनी भारताला मदत पाठवायला सुरुवात केली. युके, फ्रान्स, अमेरिका, रशिया यांसारख्या अनेक देशांनी व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन सिलेंडर, वैद्यकीय उपकरणं भारतासाठी पाठवली. पण तरीही राज्यांना हा पुरवठा पोहोचलाच नाहीय अशी ओरड होतेय?
संकटाच्या वेळी आलेली मदत राज्यांपर्यंत पोहोचली का? नसेल तर ती कुठे आहे? केंद्र सरकारकडे ही मदत पुढे पोहोचती करण्याची योजना वेळेवर तयार होती की नाही? देशभरातली हॉस्पिटल्स मदतीसाठी विनवणी करत असताना परदेशातून आलेली मदत बरेच दिवस एअरपोर्टवरच पडून होती. 1 मे पर्यंत 300 टन वैद्यकीय पुरवठा घेऊन जवळपास 25 विमानं दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरली होती. इमर्जन्सी मेडिकल सप्लायची पहिली खेप एप्रिलच्या शेवटाला दाखल झाली, पण त्यानंतर साधारण आठवडाभराने ही मदत पुढे निघाली असं विविध राज्य सरकारांनी सांगितलं. भारत सरकारने बातम्यांचं खंडन करताना म्हटलं की हे काम 'सुसूत्र आणि पद्धतशीररीत्या' केलं जातंय आणि 'वस्तूंना फास्ट ट्रॅक पद्धतीने मार्ग मोकळा करण्यासाठी 24X7 काम सुरू आहे' पण देशातल्या विविध राज्य सरकारांचे अधिकारी बीबीसीला म्हणाले की त्यांच्यापर्यंत ती मदत, त्या वस्तू पोहोचल्याच नाहीत. मे च्या पहिल्या आठवड्यात केरळने कोव्हिड केसेसचा नवा उच्चांक गाठला. 4 मे रोजी केरळमध्ये 37,190 नवे रुग्ण समोर आले. पण बुधवारी रात्रीपर्यंत केरळला केंद्राकडून कोणतीही मदत प्राप्त झाली नव्हती असं राज्याचे आरोग्य सचिव डॉ. राजन खोब्रागडे यांनी बीबीसीला सांगितलं. केरळच्या मुख्यमंत्र्‍यांनी राज्याला परदेशातून आयात केलेल्या ऑक्सिजन साठ्यातून तातडीने मदत मिळावी असं पंतप्रधानांना आवाहन केलं. 'केरळमध्ये देशातील सर्वांत जास्त ॲक्टिव्ह रुग्ण असल्याने प्राधान्याने हा पुरठा व्हावा' असं त्यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात म्हटलं. आलेली मदत चाललीय कुठे? आरोग्य कर्मचारी सांगतात की हा पुरवठा कसा आणि कधी मिळेल याबद्दल केंद्र सरकारकडून जवळपास काहीच कळवण्यात आलेलं नाही. देशातल्या काही बड्या खासगी रुग्णालयांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हेल्थकेअर फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. हर्ष महाजन यांनी सांगितलं, "हा पुरवठा कुठे वितरित केला जातोय याबद्दल काहीच माहिती नाहीय. लोकांना काही माहितीच नाहीय. मी दोन तीन ठिकाणहून ही माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला पण काही कळलं नाही." मदतकार्यात सहभागी झालेल्या काही बिगर-सरकारी गटांनीही अशाप्रकारच्या माहितीच्या अभावाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ऑक्सफॅम इंडियाचे प्रोग्राम आणि ॲडव्होकसी विभागाचे संचालक पंकज आनंद म्हणतात, "ही मदत कुठे चाललीय याबद्दल कुणालाच काही कल्पना नाहीय. कोणता ट्रॅकर नाही, कुठली वेबसाईट नाही जिथे याची उत्तरं मिळू शकतील. " पण फक्त राज्य सरकारं याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत का? ज्या देशांनी भारताला मदत पाठवली आहे त्या देशांमध्येही त्या त्या सरकारांना त्यांनी पाठवलेली मदत योग्य ठिकाणी पोहोचते आहे की नाही याबद्दलच्या चौकशांना सामोरं जावं लागत आहे. अमेरिकेने भारताला मोठी मदत पाठवली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाला जेव्हा पत्रकारांनी अमेरिकन करदात्यांच्या पैशातून दिलेली मदत कुठे पोहोचलीय याचा पाठपुरावा केला जातोय की नाही हे विचारलं तेव्हा त्यांच्या प्रवक्त्यांनी, "आपल्या भारतातील सहकाऱ्यांना मदत केली जातेय हे पाहण्यासाठी अमेरिकान कटिबद्ध आहे याची खात्री बाळगा" असं सांगितलं. युकेच्या फॉरेन, कॉमनवेल्थ आणि डेव्हलपमेंट ऑफिसला जेव्हा बीबीसीने युकेने पाठवलेली मदत भारतात कुठे कुठे पोहोचली आहे याबद्दल विचारणा केली तेव्हा त्यांनी सांगितलं, "युनायटेड किंग्डम भारतीय रेड क्रॉस आणि भारत सरकार बरोबर युकेने दिलेली वैद्यकीय साधनसामुग्री शक्य तितक्या परिणामकारकपणे पोहोचवली जाण्यासाठी काम करत आहे. वितरण प्रक्रिया आणि युकेने दिलेली मदत कुठे पोहोचवायची याबद्दलचे निर्णय भारत सरकारच्या अधीन आहेत." भारतातही विरोधी पक्षांनी सरकारने याबद्दल अधिक माहिती द्यावी अशी मागणी केली आहे. राहुल गांधींनी परकीय मदत कुठे आहे? त्याचा कुणाला फायदा होतोय? त्यात पारदर्शकता का नाही असा सवाल सरकारला केलाय. सुसूत्र पद्धतीने वितरण या सगळ्या साहित्याचा पुरवठा राज्यांना करण्यासाठी सुसूत्र अशी यंत्रणा उभी करण्यासाठी भारत सरकारला एका आठवड्याचा कालावधी लागला असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे. 26 एप्रिलला यासंदर्भात काम सुरू झालं आणि 2 मे रोजी राज्य सरकारांना स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडर म्हणजे SOP देण्यात आल्या. प्रत्यक्ष पुरवठा कधीपासून सुरू केला गेला याबद्दल आरोग्य मंत्रालयाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात माहिती दिलेली नाही. भारतात जेव्हा परदेशातून मदत येते तेव्हा त्याची वितरण व्यवस्था हे एक गुंतागुंतीचं काम असतं. यात अनेक पायऱ्या, अनेक मंत्रालयं आणि इतर संस्थांचा सहभाग असतो. विमानं भरून आलेला मदत पुरवठा आधी इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीकडे दिला जातो. रेड क्रॉस हा पुरवठा कस्टम मधून सोडवून आणतं असं सरकारने सांगितलं. त्यानंतर ही सर्व सामग्री HLL किंवा हिंदुस्तान लाईफकेअर लिमिटेडकडे सुपूर्द केली जाते, त्यांच्यामार्फत या सामानाची देशभरात वाहतूक केली जाते. येणाऱ्या पुरवठा अनपॅक करून पुन्हा पॅक करावा लागतो, यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया मंदावते हे सरकारने मान्य केलं. सरकारचं म्हणणं आहे, "परदेशातून येणारं साहित्य वेगवेगळ्या संख्येने, विविध प्रकारचं आणि वेगवेगळ्या वेळी येतं. अनेकदा आलेल्या सामानात आणि त्याबरोबर जोडलेल्या यादीत तफावत असते. कधी माल कमी-जास्त भरतो, हे सगळं एअरपोर्टवर सुरळीत करून घ्यावं लागतं." सरकारी अधिकारी पुढे सांगतात, "अंत्यवस्थ रुग्णांची संख्या जिथे जास्त आहे आणि जिथे गरज सर्वाधिक आहे" अशा भागांना हा पुरवठा आधी केला जातो. विविध अडचणींवर मात करत 2 मे च्या संध्याकाळपर्यंत 31 राज्यांमधील 38 संस्थांना ही मदत पाठवली गेली होती असं भारत सरकार म्हणतं. नीती आयोगाचे प्रमुख अमिताभ कांत यांनी Times of India शी बोलताना म्हटलंय की, "परदेशातून आलेल्या मदतीबद्दल 100% पारदर्शकता आहे. या वस्तू वितरित करण्यात आणि त्यांच्या गंतव्यापर्यंत पोहोचवण्यात एका मिनिटाचाही विलंब नाही." '24/7 काम सुरू' या सगळ्या अडचणी असूनही केंद्र सरकार गरजू प्रदेशांना मदत करण्यासाठी अहर्निश काम करतंय असं अधिकारी सांगतात. 2 मे च्या संध्याकाळपर्यंत 31 राज्यांमधील 38 संस्थांना ही मदत पाठवली गेली होती. पंजाबला 100 ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर्स आणि रेमडेसिव्हिरचे 2,500 डोस 3 मे पर्यंत पोहोचले होते असं राज्य सरकारने बीबीसीला सांगितलं. 2 मे ला भारतीय वायुसेनेने 450 ऑक्सिजन सिलेंडर्सची पहिली खेप युकेहून चेन्नईत आणली. हाँगकाँगमधून आलेल्या 1,088 ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर्सपैकी 350 मुंबईला पाठवले गेले असं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितलं. देशाच्या विविध भागातून ऑक्सिजन एक्सप्रेस गरजू राज्यांना ऑक्सिजन पुरवण्याचं काम करत आहेत. 'ऑक्सिजन अत्यावश्यक आहे' पण भारतातील अनेक हॉस्पिटल्स अजूनही वैद्यकीय पुरवठा आणि खासकरून ऑक्सिजनसाठी धडपडत आहेत. 6 मे ला भारतात 4 लाख 12 हजारांपेक्षा जास्त रुग्ण नोंदवले गेले. गेल्या आठवड्यात जगातील नव्या संसर्गग्रस्तांच्या एकूण संख्येपैकी निम्मी संख्या भारतातून आली. एकूण मृत्यूंपैकी 25% मृत्यू भारतात नोंदवले गेलेत असं जागतिक आरोग्य संस्था म्हणते. आरोग्य कर्मचारी म्हणतात की परकीय मदतीपेक्षाही आत्ता हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता वाढवणं अत्यावश्यक आहे. डॉ. महाजन म्हणतात, "ऑक्सिजन ही आमची मुख्य समस्या आहे. ही मदत आली काय किंवा नाही आली काय त्याने खूप लक्षणीय फरक पडणार नाही. ऑक्सिजन जनरेटर मदत करतील. ते सर्वांत महत्त्वाचं आहे." दिल्लीत नव्याने उभारलेले वैद्यकीय ऑक्सिजनचे दोन प्लांट दर मिनिटाला एक हजार लीटर ऑक्सिजन देऊ शकतील असा सरकारला विश्वास आहे. पण अत्यावश्यक वस्तूंची प्रतीक्षा फ्रंटलाईनवर काम करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांच्या संयमाची कसोटी पाहत आहे. डॉ महाजन म्हणतात, "हे उद्विग्न करणारं आहे. कमालीचा भार आहे... दुसऱ्या लाटेने आम्हाला गाठलंय, लाट चढत जातेय... एखादं जेट विमान उडत असावं असं वाटतंय." (सौतिक बिस्वास आणि अँड्र्यू क्लॅरेन्स यांच्या इनपुट्ससह) हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)