पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणं देशद्रोह आहे का?
20 फेब्रुवारीला 19 वर्षीय विद्यार्थिनी अमुल्याने बंगळुरूमध्ये CAA आणि NRCच्या विरोधात आयोजित एका आंदोलनात 'पाकिस्तान जिंदाबाद'च्या घोषणा दिल्या होत्या. अमुल्याला तिची घोषणाही पूर्ण करण्याची संधी दिली नाही आणि त्या मंचावरून ओढून तिला हाकलण्यात आलं. त्यानंतर तिच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरला गेला आणि ती सध्या पोलीस कोठडीत आहे.
अमुल्याचा पूर्ण व्हीडिओ पाहिल्यावर लक्षात येतं की या घोषणेचा अर्थ समजावून देण्याचा प्रयत्न ती करत होती. मात्र तिने कुणाचंही ऐकलं नाही. तसंच ती 'भारत जिंदाबाद' ही घोषणा देत होती. मात्र या घोषणेकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. आता 'पाकिस्तान जिंदाबाद'च्या घोषणा देणं देशद्रोह आहे की 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' म्हणणं देशभक्तीचा पुरावा आहे? सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील दुश्यंत दवे म्हणतात, "पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणणं देशद्रोह नाही. हा कोणताही गुन्हा नाही ज्या आधारावर पोलिसांनी अटक करावी." "शेजारी देशांशी चांगले संबंध असावेत असा उल्लेख घटनेत करण्यात आला आहे. पाकिस्तानचा द्वेष जर देशभक्ती असेल तर त्यांना भारत एक देश म्हणून समजला नाही. एका देशाचा द्वेष म्हणजे दुसऱ्या देशावर प्रेम असं नाही. भारताच्या घटनेत या गोष्टीला थारा नाही." ते पुढे म्हणाले. देशद्रोहाचे जुने खटले 31 ऑक्टोबर 1984 ला इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर बलवंत सिंग आणि भूपिंदर सिंग या दोन सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'खलिस्तान जिंदाबाद' आणि 'राज करेगा खालसा' या घोषणा दिल्याबद्दल त्यांना अटक झाली होती. चंदीगडच्या नीलम सिनेमाजवळ त्यांनी या घोषणा दिल्या होत्या. त्यांच्यावरही 124 या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा खटला सुप्रीम कोर्टात गेला आणि 1995 मध्ये न्या. ए. एस. आनंद आणि न्या. फैजानुद्दीन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं की एक दोन लोकांनी अशा घोषणा दिल्या तर तो राजद्रोह नाही. खंडपीठाच्या मते, "दोन लोकांनी अशी घोषणा दिली तर कायदा आणि सुव्यवस्थेला कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण होत नाही. त्यात द्वेष पसरवणं आणि हिंसाचार होण्यासारखं काही नाही. त्यामुळे देशद्रोहाचा खटला भरणं अतिशय चुकीचं आहे." सरकारी वकिलांच्या मते त्यांनी हिंदुस्तान मुर्दाबाद्च्या घोषणाही दिल्या होत्या. एक दोघांनी अशा घोषणा दिल्या तर भारताला कोणताही धोका होत नाही, असं मत कोर्टाने नोंदवलं होतं. जेव्हा दोन गटात तणावाची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा देशद्रोहाचा खटला दाखल करावा असं कोर्टाने सांगितलं. पोलिसांनी या लोकांना अटक करण्यात परिपक्वता दाखवली नाही. कारण तणावपूर्ण परिस्थितीत अटक केली तर त्याने वातावरण आणखी बिघडू शकतं. सुप्रीम कोर्ट पुढे म्हणतं, "अशा परिस्थितीत कारवाई केल्यामुळे मूळ समस्या सुटत नाही उलट अडचणींत आणखी वाढ होते." कोर्टाने या दोघांवरचा देशद्रोहाचा खटला रद्दबातल ठरवला होता. कन्हैयावरचा देशद्रोहाचा खटला जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष कन्हैयाकुमारवरही अशाच प्रकारचा खटला दाखल झाला आहे. त्याच्यावर आरोप ठेवून चार वर्षं उलटली मात्र अद्यापही पोलिसांनी त्याच्यावर आरोपपत्र खटला दाखल केलेलं नाही. आता दिल्ली सरकारने परवानगी दिली आहे आणि त्यामुळे त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल होऊ शकतं. त्याच्यावर हा गुन्हा सिद्ध झाला तरी न्या. नाजीर यांच्या निर्णयाचा दाखला नक्कीच दिला जाईल. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश न्या. सुदर्शन रेड्डी यांनी फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात एका कार्यक्रमात मत व्यक्त केलं होतं की अमुल्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करणं म्हणजे कायद्याचा दुरुपयोग आहे. ते म्हणाले, "हा कायद्याचा दुरुपयोग आहे. इथे राजद्रोहाचा खटला कसा दाखल होऊ शकतो? इतकंच काय तर त्या मुलीने जे काही म्हटलं त्याच्याविरुद्ध कारवाईसाठी भारतीय दंड संहितेत कोणतीही तरतूद नाही. देशद्रोह तर दुरची गोष्ट आहे. त्यामुळे त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा गुन्हेगारी खटला दाखल होऊ शकत नाही." न्या. रेड्डी म्हणाले, "जोपर्यंत भारत आणि पाकिस्तानात युद्ध होत नाही किंवा पाकिस्तानला शत्रू घोषित केलं जात नाही पर्यंत पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणणं हा कोणताही गुन्हा नाही. जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द झाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध चांगले नाहीत. तरीही दोन देशात अजूनही राजनैयिक संबंध आहेत." क्रिकेटमुळे उद्भवलेला वाद जून 2017 मध्ये क्रिकेट चँपिअन्स ट्रॉफीत भारत पाकिस्तान सामना होता. त्यात पाकिस्तानचा विजय झाला होता. या विजयाचा आनंदोत्सव साजरा करण्याच्या आरोपाखाली 20 मुस्लीमांना अटक करण्यात आली होती. हे प्रकरण मध्य प्रदेश आणि राजस्थानचं होतं. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला होता. त्यानंतर मध्य प्रदेशातील 15 लोकांवरचा हा खटला मागे घ्यायला लागला होता. भारत पाकिस्तान सामन्याच्या वेळी पाकिस्तानच्या विजयावर आनंद व्यक्त करणं देशद्रोह आहे का? गेल्या महिन्यात 21 फेब्रुवारीला ऑस्ट्रेलियातील सिडनीत टी-20 महिला वर्ल्डकप स्पर्धेत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामना होता. या सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाचा 17 धावांनी पराभव केला. सामन्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडू पत्रकार परिषद घेत होत्या. या पत्रकार परिषदेत एसबीएसचे पत्रकार विवेक कुमारही होते. ते सांगतात की पत्रकार परिषदेत ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडू अलिसा हेलीने भारतीय प्रेक्षकांची स्तुती केली आणि म्हणाल्या की इतक्या मोठ्या संख्येने भारतीय प्रेक्षक आले होते याचा त्यांना आनंद झाला होता. विवेक म्हणतात, "भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचा सामना होतो तेव्हा भारती वंशाचे ऑस्ट्रेलियन नागरिक मैदानात भारत माता की जय आणि वंदे मातरम अशा घोषणा देतात. इथलं खायचं आणि भारताची स्तुती कशी करतात असा प्रश्न तिथे कुणीही उपस्थित करत नाही. लोक त्याचा आनंद घेतात. लोकांना इथे कुणीही देशद्रोही म्हणत नाही. तुम्हाला कोणते खेळाडू आवडतात, कोणाच्या विजयामुळे आनंद होतो आणि कुणाच्या विजयामुळे दु:ख होतं या अतिशय खासगी भावना आहेत. त्या कोणावरही लादल्या जाऊ शकत नाहीत." तर दुसऱ्या बाजूला एकदा भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहलीला नोव्हेंबर 2018 मध्ये एका चाहत्याने म्हटलं की त्याला भारतीय खेळाडूंपेक्षा इंग्लड आणि ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू आवडतात. तेव्हा कोहलीने त्याला भारत सोडून परदेशात जाण्याचा सल्ला दिला होता. विवेक पुढे म्हणतात, "आता जर्मनीमध्ये फुटबॉल संघात एक पंजाबी खेळाडू निवडला गेला तर मला आनंद झाला. जगातील अनेक संघात भारतीय वंशाचे खेळाडू आहेत. त्यांच्या प्रति असणारा जिव्हाळा अतिशय स्वाभाविक आहे. भारताच्या मुलींना इमरान खान, वसीम अक्रम किंवा शोएब अख्तर हे खेळाडू आवडतात. फवाद खान भारतीय मुलींमध्ये अतिशय लोकप्रिय आहे. भारताचा राष्ट्रवाद या सगळ्याच्या पलीकडे आहे." कायद्याची बाजू देशद्रोहाच्या प्रकरणातील भारतीय दंड संहितेतील कलम 124 A मध्ये सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय सर्वप्रथम 1962 मध्ये केदारनाथ सिंह वि. भारत सरकार या प्रकरणात दिला होता. केदारनाथ सिंह यांनी 26 मे 1953 मध्ये बेगुसरायमध्ये एक रॅली आयोजित केली होती. त्यात भाषण केलं होतं. तेव्हा ते फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य होते. त्या रॅलीत त्यांनी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षावर जोरदार हल्ला केला होता. ते या भाषणात म्हणाले होते, "सीआयडीचे कुत्रे बरौनीत फिरत असतात. आताही काही कुत्रे या सभेत बसले असतील. भारताच्या लोकांनी ब्रिटीशांची गुलामी उखाडून फेकली आणि काँग्रेसच्या गुंडाना इथे आणून बसवलं. आम्ही इंग्रजांसारखंच या गुंडांनाही हाकलून लावू." या प्रकरणात सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं की सरकारच्या विरोधात कडक शब्दांचा वापर म्हणजे देशद्रोह नाही. कोर्टाच्या मते सरकारच्या चुका दाखवणं आणि त्यांच्याविरोधात कठोर शब्द वापरणं म्हणजे देशद्रोह नाही. कोर्टाने सांगितलं की जोपर्यंत कोणतीही हिंसाचार होत नाही तोपर्यंत देशद्रोहाचा कोणताही खटला दाखल होऊ शकत नाही. लोकांनी सरकारविषयी पसंती किंवा नापसंती व्यक्त करणं हा लोकांचा अधिकार आहे. जेव्हापर्यंत हिंसाचाराचं वातावरण निर्माण होत नाही तोपर्यंत किंवा व्यवस्था भंग होत नाही तोपर्यंत देशद्रोहाचा खटला दाखल होऊ शकत नाही. राष्ट्रवादाच्या विरोधात देशद्रोहाचं राजकारण 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अशा अनेक गोष्टी समोर आल्या ज्यांना राष्ट्रवाद म्हणून समोर करण्यात आलं. चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताला उभं होणं अनिवार्य करण्यात आलं. जेव्हा लोकांनी उभं राहण्यास नकार दिला तेव्हा काही लोकांना मारहाण करण्यात आली होती. त्यानंतर हा अधिकार स्वेच्छेने देण्यात आला होता. मग लोकांच्या खाण्यापिण्यावर वाद सुरू झाला आणि बीफ खाण्यावरून लोकांची हत्या केली जाऊ लागली. काय बोलावं आणि काय बोलू नये याची चर्चा व्हायला लागली. इतिहासकार मृदुला मुखर्जी यांनी राष्ट्रवादाचा अर्थ त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे स्वातंत्र्यलढ्याला समोर ठेवत स्पष्ट केले आहेत. त्या म्हणतात, "हिटलरचा राष्ट्रवाद गांधी आणि नेहरू यांच्या राष्ट्रवादापेक्षा वेगळा होता. युरोपातील राष्ट्रवादाची व्याख्या साम्राज्यावाजदाच्या विस्ताराच्या वेळी विकसित झाली होती. युरोपातील राष्ट्रवादाचा शत्रू त्यांच्या जवळच होता. मग तो यहुदी असतील किंवा प्रोटेस्टंट असू देत. त्याउलट भारताचा राष्ट्रवाद बाह्य साम्राज्यवाद किंवा ब्रिटीश शासनाच्या विरोधात होता. त्या लोकांनी ब्रिटीश साम्राज्यवादाच्या विरोधात एकजूट होण्याचं काम केलं होतं." ज्या रवींद्रनाथ टागोरांनी राष्ट्रीय गीत लिहिलं होतं त्यांचे याविषयी विचार समजणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. टागोर म्हणाले होते, "राष्ट्रवाद आपलं अंतिम आध्यात्मिक ध्येय असू शकत नाही. माझ्या प्रवासाचं अंतिम ठिकाण माणुसकीच आहे. हिऱ्याच्या किमतीत मी काचा विकत घेणार नाही. जेव्हापर्यंत मी जिवंत आहे तेव्हापर्यंत देशभक्तीला मानवतेवर विजय मिळवू देणार नाही." इंग्रजांचा कायदा महात्मा गांधी 1922 मध्ये यंग इंडियामध्ये लिहितात, "कोणतंही उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे की नाही हे आधी निश्चित करावं." गांधीजींच्या मते हा आयुष्यातील मुलभूत अधिकार आहे. तो जर नसेल तर कोणतंही राजकीय स्वातंत्र्य मिळू शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा घटना लिहिली गेली तेव्हा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा मुलभूत अधिकारात समावेश करण्यात आला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात एखाद्या गोष्टीबद्दल असहमती दर्शवण्याचाही समावेश होतो आणि ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. एस. रंगराजन विरुद्ध. पी. जगजीवन राम प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं की लोकशाहीत सर्वजण एकाच सुरात गाणं अनिवार्य नाही. देशद्रोहाचा कायदा इंग्रजांनी तयार केला होता. या कायद्याअंतर्गत लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधींना तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं. 22 एप्रिल 2017 ला एम. एन. रॉय स्मृती व्याख्यानात बोलताना दिल्ली हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश ए. पी. शाह म्हणतात, "1908 मध्ये अटक होण्याआधी टिळक म्हणाले होते की सरकारने संपूर्ण देशाचा तुरुंग केला आहे आणि लोक कैदी झाले आहेत." 1922 मध्ये महात्मा गांधींना देशद्रोहाच्या कायद्याखाली दोषी ठरवण्यात आलं होतं. या कायद्याचा वापर करून सरकार स्वातंत्र्य सैनिकांना तुरुंगात टाकायचं. हाच कायदा स्वतंत्र भारतात सुरू आहे आणि त्याचा वापर होतो आहे. दुष्यंत दवे यांच्या मते आता या कायद्याचा काही फायदा नाही. ते म्हणतात, "1950 मध्ये घटना अस्तित्वात आल्यानंतरच हा कायदा संपवून टाकायला हवा होता. या कायद्याचा गैरफायदा प्रत्येक सरकारने घेतला आहे. विद्यापीठात चर्चा, वादविवाद, असहमती आणि सरकारला आवाहन देणं देशाविरोधी ठरवलं जात आहे." ब्रिटिशांनी मात्र हा कायदा 2009 मध्येच मागे घेतला आहे. देशद्रोहाचा कायदा इंग्लंडमध्ये 17 व्या शतकात राजा आणि शासनाच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या लोकांविरुद्ध केला होता. या कायद्याचा उद्देश असा होता की लोकांनी सरकारच्या बाजूनेच बोलावं. इंग्रजांनी 1870 मध्ये भारतातही हा कायदा लागू केला होता. 1897 मध्ये टिळकांविरुद्ध या कायद्याचा वापर केला होता. टिळकांनी शिवाजींवर एक व्याख्यान दिलं होतं. त्या भाषणात सरकारची अवहेलना किंवा ते उखडून टाकण्याची कोणहीती भाषा केली नव्हती. कोर्टाने या कायद्याची व्याख्या "देशाविरुद्ध द्वेष, हिंसा,अवहेलना किंवा फितुरी या प्रकरणात खटला चालवला जाईल" अशी केली होती. नेहरू, पटेल आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जी घटना लागू झाल्यानंतर 17 महिन्यातच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मर्यादा किती असावी अशी चर्चा सुरू झाली होती. शेवटी 1951 मध्ये पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. या दुरुस्तीत तीन अटी घालण्यात आल्या होत्या, सार्वजनिक शांतता, इतर देशांशी उत्तम संबंध आणि चिथावणी. म्हणजे सार्वजनिक शांतता भंग होईल असं काहीही बोलू नये, दुसऱ्या देशांशी संबंध खराब होतील आणि हिंसाचार वाढेल असं काही बोलू नये. प्रसिद्ध वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी Republic of rhetoric free speech and constitution of India मध्ये लिहिलं आहे की पहिल्या घटनादुरुस्तीनंतर भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध छेडण्याचा मुद्दा मांडण्यापासून थांबवलं होतं. त्यांनी दुसऱ्या देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंधांचा हवाला देत नेहरू आणि पटेलांनी त्यांना थांबवलं. नेहरू यांनी पटेलांना पत्र लिहून सांगितलं की श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा अखंड भारताबद्दल बोलत आहेत आणि ते युद्धासाठी चिथावणी देण्यासारखं आहे. नेहरू पाकिस्तानशी युद्धाबद्दल बोलण्याच्या मुद्दयावरून चिंतेत होते. त्यांनी पटेलांना सांगितलं की राज्यघटनेत या प्रश्नाची उकल आहे. एप्रिल 1950 मध्ये नेहरु- लियाकत कराराचा विरोध करत मुखर्जींनी राजीनामा दिला. मुखर्जी यांनी नेहरूंना सांगितलं की त्यांची ही योजना कधीही यशस्वी होणार नाही आणि याची जाणीव त्यांना भविष्यात होईल. त्यानंतर सार्वजनिक दृष्ट्या भारत आणि पाकिस्तान युद्धाबद्दल बोलू लागले. जून 1950 मध्ये नेहरूंनी पटेलांना एक पत्र लिहिलं की पाकिस्तानशी झालेला करार दुष्प्रचार, कलकत्ता प्रेस आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यामुळे योग्य पद्धतीने अंमलात आलेला नाही. त्याच्या उत्तरादाखल पटेल म्हणाले की सुप्रीम कोर्टाने क्रॉसरड आणि ऑर्गनायझरवरची बंदी उठवली होती. माझ्या मते आपण लवकरच घटनादुरुस्तीचा विचार करायला हवा. त्यावेळी कलम 19(2) म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या भागात चार अपवाद होते. मानहानी, अश्लीलता, कोर्टाचा अवमान आणि देशाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला आवाहन दिलं जाऊ शकतं. अभिव्यक्तीच्या नावावर जून 1951 मध्ये संसदेत पहिली घटना दुरुस्ती झाली होती आणि 19(2) अंतर्गत नवीन अटी टाकण्यात आल्या. सार्वजनिक शांतता भंग झाली, दोन देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला किंवा गुन्हेगारी वाढीला लागली तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते. अभिनव चंद्रचूड लिहितात, "दुसऱ्या देशांशी संबंधाची अट श्यामाप्रसाद मुखर्जींना रोखण्यासाठी टाकली होती. एखाद्या व्यक्तीनं असं काही केलं आणि युद्ध झालं तर हे गंभीर आहे. अभिव्यक्तीच्या नावाखाली युद्ध ओढवून घेऊ शकत नाही असं नेहरू म्हणाले होते." दुसऱ्या बाजूला नेहरूच्या उत्तरादाखल श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या वेळी संसदेच्या चर्चेत म्हणाले होते, "देशाची विभागणी एक मोठी चूक होती आणि एक ना एक दिवस ते संपवावं लागणार आहे. त्यासाठी बळाचा प्रयोग करावा लागला तरी बेहत्तर." दुष्यंत दवे म्हणतात, "देशद्रोहाच्या अंतर्गत अनुराग ठाकूर आणि भाजप खासदार परवेश शर्मा यांच्यावर खटला दाखल व्हायला हवा होता. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत जे सुरू होतं ते कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान देणारं होतं. हिंसा भडकावण्याचा त्यांचा उद्देश होता. मात्र त्यांच्यावर खटला दाखल झाला नाही." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)