अमेरिकेसमोर इराण गेल्या 40 वर्षांत का झुकला नाही?
इराणी क्रांतीला नुकतीच 40 वर्षं पूर्ण झाली. या क्रांतीचा वर्धापनदिन ही सर्व पाश्चिमात्य शक्तींना आत्ममंथनाची सुवर्णसंधी आहे, असं म्हटलं जातंय.
इस्लामिक रिपब्लिक इराणशी पश्चिमेने संबंध ताणल्यामुळे ना इराणने कधी गुडघे टेकले, आणि ना कधी या परिसरामध्ये शांतता प्रस्थापित झाली. इतकंच नाही तर अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप सत्तेत आल्यावर इराण-अमेरिका यांच्यातील शत्रुत्वात वाढच झाली आहे. 1971मध्ये युगोस्लावियाचे तत्कालीन राष्ट्रपती जोसेप ब्रॉज टिटो, मोनॅकोचे राजकुमार रेनिअर आणि राजकुमारी ग्रेस, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष स्पिरो अग्नू आणि सोव्हिएत संघाचे नेते निकोलई पोगर्नी हे इराणच्या पर्सेपोलिस शहरात एकत्र आले. हे सर्वजण एका शाही पार्टीसाठी आले होते. ही पार्टी इराणचे शाह रजा पहलवी यांनी आयोजित केली होती. पण त्यानंतर आठ वर्षांनी अयातोल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांचं इराणमध्ये आले आणि त्यांच्या हातात इराणची सूत्रं आली. त्यांनी या शाही पार्टीचं वर्णन "शैतानो का जश्न" असं केलं होतं. 1979 मध्ये इराणच्या इस्लामिक क्रांतीच्या आधी खोमेनी टर्की, इराक आणि पॅरिसमध्ये विजनवासात होते. शाह पहलवींच्या नेतृत्वाखाली इराणच्या पाश्चात्त्याकरणाला तसंच अमेरिकेवर इराणची भिस्त वाढत असल्यामुळे खोमेनी त्यांच्यावर सतत टीका करायचे. इराणमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडल्या गेलेल्या पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेग यांना पदच्युत करून अमेरिका आणि ब्रिटनने पहलवी यांच्याकडे सत्ता सोपवली होती. मोहम्मद मोसादेग यांनी इराणच्या तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केलं होतं. शाह यांना कमकुवत करण्याची त्यांची इच्छा होती. परराष्ट्रातील एखाद्या नेत्याला शांततेच्या काळात पदच्युत करण्याचं काम अमेरिकेनं पहिल्यांदाच इराणमध्ये केलं. पण ही काही शेवटची वेळ नव्हती. यानंतर ही पद्धत अमेरिकेच्या परराष्ट्र नीतीचा एक भागच बनून गेली. 1953मध्ये अमेरिकेनं ज्या पद्धतीनं इराणमध्ये सत्तापालट करून दाखवला, त्याच्यामुळेच 1979 साली इराणी क्रांती झाली होती. परंतु गेल्या 40 वर्षांमध्ये इराण आणि पाश्चिमात्य देशांमधील संबंधांत आलेली कटुता संपलेली नाही. इराणी क्रांतीनंतर तिथे वाढलेल्या रूढिवादावर जर्मन तत्त्वज्ञ हॅना अॅरेंट यांनी प्रोजेक्ट सिंडिकेटने केलेल्या अहवालात एक टिप्पणी केली आहे. त्यात एरेंट म्हणतात, "क्रांती झाल्यावर बहुतांश उग्र क्रांतिकारक रूढिवादी होतात." खोमेनी यांच्याबाबतही असंच घडल्याचं सांगितलं जातं. सत्तेत आल्यावर खोमेनी यांच्या उदार भूमिकेत अचानक परिवर्तन झालं. त्यांनी स्वतःला डाव्या आंदोलनांपासून वेगळं केलं. विरोधी आवाज दडपायला सुरुवात केली. तसंच इराणमधील लोकशाहीवादी प्रवाह आणि इस्लामिक रिपब्लिक यांच्यामध्ये एक प्रकारची दरी निर्माण होऊ लागली. क्रांती झाल्यानंतर अमेरिका आणि इराण यांचे राजनैतिक संबंध तात्काळ संपुष्टात आले. तेहरानमध्ये इराणी विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने अमेरिकेच्या दूतावासावर ताबा मिळवून 52 अमेरिकी नागरिकांना 444 दिवसांसाठी ओलीस ठेवलं होतं. या कृतीला खोमेनी यांची मूकसंमती होती असं म्हटलं जातं. शाह न्यूयॉर्कममध्ये कॅन्सरच्या उपचारासांठी गेले होते. त्यांना परत इराणला पाठवा अशी, या दूतावास ताब्यात घेणाऱ्यांची मागणी होती. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी रोनाल्ड रेगन यांची नेमणूक झाल्यानंतरच ओलीस ठेवलेल्या नागरिकांना सोडण्यात आलं. शेवटी पहलवी यांचा इजिप्तमध्ये मृत्यू झाला आणि खोमेनी यांनी आपली ताकद आणि धर्मावर लक्ष केंद्रित केलं. 1980 साली सद्दाम हुसेन यांनी इराणवर हल्ला केला. इराण आणि इराक यांच्यामध्ये 8 वर्षे युद्ध चाललं. या युद्धाच्यावेळी अमेरिका हुसेन यांच्याबाजूने होती. इतकंच नव्हे तर सोव्हीएट युनियननेही सद्दाम हुसेन यांना मदत केली होती. एका करारानंतर हे युद्ध संपलं. या युद्धात किमान पाच लाख इराणी आणि इराकी मारले गेले असावेत. इराकने इराणमध्ये रासायनिक अस्रांचा वापर केला होता आणि त्याचे परिणाम इराणमध्ये दीर्घकाळ उमटत होते असं म्हटलं जातं. याच काळात इराणनं अणुबॉम्ब तयार करण्याचे संकेत दिले होते. शाह यांच्या काळात अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती आयसेन हॉवर यांनी इराणमध्ये अणू-ऊर्जेचं संयंत्र तयार करण्याचे प्रयत्न केले होते. इराणने सुरू केलेला अणू कार्यक्रम 2002पर्यंत गुप्त होता. या सर्व परिसरामध्ये अमेरिकेनं धोरण बदलल्यावर यामध्ये अत्यंत नाट्यमय बदल दिसू लागले. अमेरिकेनं सद्दाम हुसेन यांचा पाठिंबा काढून घेतलाच त्याहून इराकवर हल्ला करण्यासाठी तयारी सुरू केली. अमेरिकेच्या या विनाशकारी निर्णयामुळं इराणला मोठा राजनैतिक फायदा मिळाला असं म्हटलं जातं. तोपर्यंत इराण अमेरिकेचे राष्ट्रपती जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या अँक्सीस ऑफ इविल (सैतानांचा गट) या संज्ञेमध्ये जाऊन बसला होता. पुढे तर युरोप आणि इराण यांच्यामध्ये अणू कार्यक्रमावर चर्चा सुरू झाली. युरोपीयन युनियनतर्फे झेवियर सालोना यांनी इराणशी चर्चा सुरू केली होती. 2005मध्ये इराणमध्ये निवडणुका असल्यामुळे ही चर्चा निष्फळ ठरली असं प्रोजेक्ट सिंडिकेटच्या एका अहवालात म्हटलं आहे. 2013मध्ये जेव्हा हसन रुहानी यांची पुन्हा एकदा निवड झाल्यानंतर अणुकार्यक्रमावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. अनेक दशकांच्या शत्रुत्वानंतर ओबामा प्रशासनाने 2015 मध्ये जॉइंट कॉम्प्रहेन्सिव प्लॅन ऑफ अॅक्शनपर्यंत वाटचाल केली. त्याला एका मोठ्या राजकीय यश म्हणून पाहिलं गेलं. अमेरिकेत निवडणुका आल्यावर ट्रंप यांनी एकतर्फी निर्णय घेत हा करार रद्द केला. ट्रंप प्रशासनाने इराणवर नवी बंधनं लादली. इतकचं नाही तर जो देश इराणशी संबंध ठेवेल त्यांच्या अमेरिका व्यापार करणार नाही अशी धमकीही ट्रंप यांनी इतर देशांना दिली. यामुळे इराणच्या मुद्द्यावर अमेरिका आणि युरोप यांच्यातील मतभेद जगाच्यासमोर आले. युरोपियन युनियनने इराणशी झालेल्या अणुकराराची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र ट्रंप यांनी ऐकून घेतलं नाही. आता अमेरिका मध्य-पूर्वेतील विविध विषयांवर एक संमेलन भरवत आहे. इराणविरोधी इस्राईल, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती यांच्याबरोबर युरोपानेही त्यात सहभाग घ्यावा असं अमेरिकेला वाटतं. इराणवर पुन्हा एकदा संकट आलं आहे. गेल्या 40 वर्षांमध्ये इराणने अनेक संकटं पाहिली आहेत. या वेळचं संकटही काही कमी त्रासदायक नाही. काही तज्ज्ञांच्यामते ट्रंप यांना शत्रुत्वपूर्ण नीतीने या परिसरात शांतता प्रस्थापित करता येणार नाही. आपल्या धोरणात त्यांनी संवादाचा समावेश करायला हवा असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)