सचिन वाझे-परमबीर सिंह: नेते आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधांमुळे महाराष्ट्र पोलीस दल बदनाम होतंय?
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील गृहमंत्रालय आणि पोलीस दलातील संबंध ताणले गेल्याचं चित्र दिसतंय. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर खंडणी वसूल करण्याचे आरोप केले. तर अनिल देशमुखांनी हे आरोप फेटाळत परमबीर सिंह हे नाराज असल्यामुळे असे बोलत आहेत असं म्हटलं.
या संपूर्ण प्रकरणानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरलं. त्यानंतर सरकारमधील अनेक नेत्यांनी पुढे सरसावत देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या निकटवर्तीय समजल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत भाष्य केले. या सर्व गोष्टींमुळे नेते आणि पोलीस अधिकारी यांच्यात नेमका कसा संबंध असतो याची चर्चा ऐरणीवर आली आहे. त्याच संबंधांचा घेतलेला आढावा. नेते आणि IPS अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध नवे नाहीत. योगेंद्र प्रताप सिंह, संजय पांडे सारख्या IPS अधिकाऱ्यांनी या हितसंबंधांबद्दल पोलीस सेवेत असतानाच वाचा फोडली. तर, काहींनी निवृत्तीनंतर या भ्रष्टाचाराबाबत भूमिका मांडली. निवृत्त IPS अधिकारी वाय. पी. सिंह सांगतात, "पोलीस दलात पैसे देऊन पोस्टिंग विकत घेतल्या जातात." पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त निवृत्त IPS अधिकारी मीरा बोरवणकर, सुरेश खोपडे यांसारख्यांनी पोलीस आणि राजकारण्यांच्या हितसंबंधांना वाचा फोडली आहे. 'नेते आणि पोलिसांची असते नफ्यात भागीदारी' योगेंद्र प्रताप सिंह 1985 च्या बॅचचे IPS अधिकारी आहेत. पोलीस दलातील भ्रष्टाचाराला कंटाळून 2004 मध्ये आपण सेवानिवृत्ती घेतली होती, असं ते सांगतात. पोलीस सेवेतच असतानाच लिहिलेल्या 'कार्नेज बाय एंजल्स' या पुस्तकातून त्यांनी पोलीस दलातील भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली. ते सांगतात, "नेते आणि IPS अधिकाऱ्यांमध्ये प्रॉफिट शेअरिंग अॅग्रीमेंट असतं. पोलीस दलात पोस्टिंग पैसे देऊन विकत घेतल्या जातात." या पुस्तकात सिंह यांनी नेते आणि IPS अधिकाऱ्यांच्या गैरवर्तनाबद्दल लिहिलं होतं. त्यामुळे त्यांचे सहकारी नाराज झाले होते. वाय. पी. सिंह म्हणतात, "पोलीस नेत्यांची कामं करतात आणि नेते पोलिसांची. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना नेत्यांकडून अभय मिळतं. आपलं काम करून घेण्यासाठी राजकारणी IPS अधिकाऱ्यांना पोस्टिंग देतात. प्रमाणिक अधिकाऱ्यांना कधीच पोस्टिंग मिळत नाही." वाय. पी. सिंह यांनी 'वल्चर्स ऑफ लव' या पुस्तकातून सीबीआय आणि महसूल विभागाच्या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली होती. केव्हापासून सुरू झाले राजकारणी-पोलिसांचे लागेबांधे? वरिष्ठ IPS अधिकारी सांगतात, "महाराष्ट्रात पोलीस अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांना 1990 च्या दशकात सुरुवात झाली. मुंबईत गॅंगवॉर सुरू झालं आणि राजकारण्यांनी अधिकाऱ्यांना गुंडांविरोधात कारवाईचा ग्रीन सिग्नल दिला." "मुंबईत एन्काउंटर स्पेशालिस्ट तयार झाले. त्यांचे वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांशी अत्यंत जवळचे संबंध बनले. एन्काउंटरची स्पर्धा सुरू झाली. तेव्हापासूनच IPS अधिकारी राजकारण्यांच्या अत्यंत जवळ गेले," असं निवृत्त IPS अधिकारी सुरेश खोपडे सांगतात. पोलिसांची प्रतिमा मलिन झाली आहे का? सुरेश खोपडे पुढे म्हणतात, "राजकारण्यांना कळलं की हे अधिकारी फक्त कारवाई करत नाहीत. तर, पैसे देखील गोळा करतात. त्यामुळे पोलीस आणि राजकारण्यांचे आर्थिक हितसंबंध प्रस्थापित झाले." राजकारण्यांकडून भ्रष्ट पोलीस अधिकाऱ्यांना मिळणारं अभय, यामुळेच पोलीस दलात कहर झालेला पहायला मिळतोय, असं पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं. राजकीय फायद्यासाठी पोलिसांचा वापर होतो? नेते, मंत्री आपल्या राजकीय फायद्यासाठी पोलिसांचा वापर करतात, असा आरोप नेहमी होतो. पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी संजय पांडे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांच्या संबंधावर वक्तव्य केलं होतं. पोलिसांवर अनेक प्रकारच्या जबाबदाऱ्या असतात. ते म्हणतात, "सरकारी कर्मचारी म्हणून ऐकणारा व्यक्ती सर्वांना लागतो. आम्ही कायदेशीर सर्व गोष्टी ऐकण्यासाठी तयार आहोत. पण, बेकायदशीर काम राजकारण्यांनी सांगू नये. पोलीस जेव्हा बेकायदेशीर काम करतात, तेव्हा आजच्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते." राजकारणी पोलिसांच्या आपल्या फायद्यासाठी वापर करतात का? यावर बोलताना एबीपी न्यूजचे वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित म्हणतात, "1997-98 मध्ये अरुण गवळी गॅंग शिवसेनेसाठी आव्हान ठरत होती. गवळीच्या अखिल भारतीय सेनेचं आव्हान संपवण्यासाठी शिवसेनेने सत्तेचा वापर केला आणि गवळी गॅंगला संपवलं." "राजकारणी स्वत:च्या स्वार्थासाठी पोलीस यंत्रणा वापरतात," असं निवृत्त अधिकारी सुरेश खोपडे सांगतात. पोलीस राजकारण्यांच्या जवळ का जातात? पोलीस दलाचं काम जनतेच्या संरक्षणाचं आहे. मग, हे पोलीस अधिकारी नेते, मंत्र्यांच्या जवळ जाण्याचं कारण काय? निवृत्त अधिकारी सुरेश खोपडे याची कारणं सांगतात, "काही संधीसाधू असतात. जिथे सत्ता तिथे आपण, असं ठरलेलं असतं. त्यामुळे सत्ता बदलली की हे अधिकारी त्यांचा कॅम्प बदलतात," असं खोपडे पुढे सांगतात. गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजकारण्यांच्या जवळचे असल्याने या अधिकाराऱ्यांना कायम मलईदार पोस्टिंग मिळतं. एबीपी न्यूजचे वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जीतेंद्र दीक्षित सांगतात, "नेते आणि IPS अधिकाऱ्यांच्यां संबंधांची चर्चा नेहमीच होते. यांचे संबंध कधीच उघडपणे दिसून येत नव्हते. मात्र, आता हे संबंध उघडपणे समोर येऊ लागले आहेत. आता सहजरीत्या कोणा अधिकाऱ्याचे कोणत्या नेत्याशी संबंध आहेत याचा अंदाज येतो." नवभारत टाईम्सचे वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर सुनिल मेहरोत्रा यांच्या माहितीनुसार, "काही पोलीस अधिकाऱ्यांचा वैचारिक कल सुप्त असतो दिसून येत नाही. पोलीस राजकारण्यांच्या जवळ जाण्याचं एक कारण म्हणजे त्यांच्या भविष्याची सोय हे देखील आहे." पोलिसांमधील गटा-तटाचं राजकारण? महाराष्ट्र पोलिसांमध्ये गटा-तटाचं राजकारण असल्याचं राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काही दिवसांपूर्वी माध्यमांशी बोलताना मान्य केलं. महाराष्ट्र पोलिसांमध्ये असलेल्या अंतर्गत कॅंपबद्दल बोलताना नाव न घेण्याच्या अटीवर IPS अधिकारी सांगतात, "पोलीस दलात नॉर्थ, साऊथ, पंजाबी, बिहारी आणि मराठी असे अधिकाऱ्यांचे कॅंप आहेत." पोलीस सुरेश खोपडेही याला दुजोरा देतात. "पोलिसातील गटा-तटाचं राजकारण खूप मोठं आहे. मलईदार पोस्टिंग मिळवण्यासाठी या लॉबी काम करतात. याच अंतर्गत राजकारणात पोलीस दलाचं नुकसान होतं." "वरिष्ठ IPS अधिकारी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी हाताखालच्या पोलिसांचा वापर करतात. ज्यामुळे पोलीस दल बदनाम होतं," असं खोपडे पुढे सांगतात. राजकारणी झालेले पोलीस अधिकारी? गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र पोलिसांमधील अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी राजकारणात गेले. राजकारणात काहींनी आपलं नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला. डॉ. सत्यपाल सिंह यांच्यासारखे काही यशस्वी झाले. पोलीस अधिकाऱ्यांचा एखाद्या पक्षाकडे वैचारिक कल असतो का? यावर बोलताना सुरेश खोपडे म्हणतात, "प्रत्येक पोलीस अधिकारी कोणत्यातरी राजकीय पक्षासोबत वैचारिकरीत्या जोडलेला असतो." डॉ. सत्यपाल सिंह शपथ घेताना नवभारत टाईम्सचे वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर सुनिल मेहरोत्रा राजकारणी झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचं उदाहरण देतात. सत्यपाल सिंह यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेत भाजपत प्रवेश केला. 2014 च्या निवडणुकीत जिंकल्यानंतर त्यांना केंद्रात राज्य मंत्रीपद मिळालं. तर, 2019 मध्येही सत्यपाल सिंह विजयी झाले होते. अरूप पटनायक यांनी ओडीशामधून बिजू जनता दलाच्या तिकीटावर निवडणूक लढवली होती. तर, प्रदीप शर्मा यांनी 2019 ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक शिवसेनेच्या तिकिटावर लढवली होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)