कर्जत : कर्णबधिर मुलींवर शाळेतच अत्याचार झाल्याचं उघड
कठुआ आणि उन्नावमधल्या घटनांनी भारतात वातावरण ढवळून निघालेलं असतानाच मुंबईजवळच्या कर्जतमध्ये अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची घटना समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या मुली कर्णबधिर आहेत.
कर्जत शहरातल्या एका सरकारमान्य निवासी कर्णबधिर शाळेच्या काळजीवाहकाला पोलिसांनी ३० मार्च रोजी अटक केली होती. शाळेतल्या दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. या दोन्ही मुली सात आणि दहा वर्षांच्या असून शाळेतील इतर अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचंही शोषण झाल्याचा संशय आहे. सध्या ही शाळा बंद आहे. नेमकं काय घडलं? शहराच्या अगदी मध्यवर्ती ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या आवारात सात वर्गांमध्ये ही शाळा भरते. या शाळेत कर्जत तालुक्यातली २२ मुलं आणि १८ मुली शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी आठ मुलं आणि नऊ मुली निवासी विद्यार्थी आहेत. सुट्टीच्या दिवशी पालक त्यांना घरी घेऊन जातात. नेरळमधल्या एका मुलीला सुट्टीसाठी घरी नेलं असता तिनं अंघोळ करताना आपल्या गुप्तांगांजवळ दुखत असल्याची तक्रार खुणेनंच केली. आईनं विचारपूस केली तेव्हा मुलीवर अत्याचार झाल्याचं उघड झालं. पीडीत मुलींपैकी एका मुलीची आई. "आम्ही विचारलं तिला खाणाखुणा करून, तर तिनं सांगितलं सगळं, की असं असं झालंय, शाळेत असं असं केलं आहे सरांनी," मुलीच्या आईनं तक्रार दाखल केल्यानंतर स्थानिक मीडियाशी बोलताना ही माहिती दिली होती. शेजारीच राहणाऱ्या दुसऱ्या मुलीवरही अत्याचार झाल्याचं समजल्यावर दोघींच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाणे गाठलं. पण गुन्हा कर्जतला घडलेला असल्यानं नेरळ पोलिसांनी त्यांना कर्जत पोलीस ठाण्याला आणलं जिथं तक्रार दाखल करण्यात आली. कर्जत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. कर्जत पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुजाता तानवडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी दुसऱ्या दिवशीच शाळेचा काळजीवाहक राम शंकर बेंबरे (वय 44) याला ताब्यात घेतलं. ओळख परेडमध्ये मुलींनी आरोपीला ओळखल्यावर त्याला अटक करण्यात आली. मूळचा नांदेडचा असलेल्या आरोपीवर भा. द. वि कलम 376 (2) (D), (F) (I); कलम 354, 354 (ब), कलम 377, बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम 2012 (4) (5) (6) (8) (19-1) सह (21) तसंच बालकांसाठी न्याय कायदा २०१५ (काळजी आणि सुरक्षा) अधिनियम कलम ७५, ८२ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. "मुलींच्या मेडिकल रिपोर्टमध्ये त्यांच्यावर अत्याचार झाल्याचं स्पष्ट झालं. घटनेचं गांभीर्य पाहून आम्ही इतर निवासी विद्यार्थिनींचीही वैद्यकीय तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. आठ जणींपैकी केवळ दोघींची तपासणी आणि जबाब नोंदवणं त्या सुट्टीवर गेल्यामुळं बाकी आहे," अशी माहिती सुजाता तानवडे यांनी दिली आहे. तपासासाठी इंटरप्रिटरची मदत नियमांनुसार अशा घटनांनंतर मुलं बिचकणार नाहीत अशा ठिकाणी, साध्या वेशात आणि बालकल्याण समितीच्या सदस्यांसमोर चौकशी होणं गरजेचं असतं. त्यामुळं पोलीस ठाण्यापासून दूर आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात मुलींचे जबाब नोंदवण्यात आले. मुली मूकबधिर, कर्णबधिर असल्यानं त्यांच्याशी संवाद साधणं हे पोलिसांसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान होतं. त्यासाठी मुंबईच्या वांद्रे येथील अली यावर जंग संस्थेच्या सांकेतिक भाषा तज्ज्ञाची मदत घेण्यात आली. शाळेचे संस्थाचालक असलेल्या दांपत्याला (ज्यातली महिला या शाळेच्या मुख्याध्यापिकाही आहेत) पोलिसांनी २ एप्रिल रोजी अटक केली होती. पण त्यांना जामीन मिळाला आहे. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत दोघांनी असं काही घडलं नाही, असा पवित्रा घेतला होता. आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र अजून प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. "घडल्या प्रकारानं सर्वांना हेलावून टाकलंय. मी सुद्धा एक आई आहे आणि स्वतः जातीनं या प्रकरणाचा पूर्ण तपास करत आहे," अशी प्रतिक्रिया तपास करणाऱ्या सुजाता तानवडे यांनी व्यक्त केली आहे. या घटनेची माहिती घेताना बीबीसी प्रतिनिधी जान्हवी मूळे यांची ही प्रतिक्रिया आपलं गाव ही कुणालाही सर्वात सुरक्षित जागा वाटते. पण जिथं आपण लहानाचं मोठं झालो, तिथंच एखादी अत्याचाराची घटना घडते तेव्हा मन आणखी सुन्न होतं. आपण त्या रस्त्यावरून जात-येत असूनही आपल्याला काहीच कसं लक्षात आलं नाही, असा प्रश्न पडतो आणि स्वतःची चीडही येते. कर्जतला जिथं आपण लहानपणी कधीकधी खेळायचो, त्याच शाळेच्या आवारात लहान मुलांचं शोषण झाल्याची बातमी मिळाली तेव्हा माझी अवस्था अगदी अशीच झाली. या घटनेनंतर आसपास राहणाऱ्या लोकांशी बोलताना जाणवलं, आपल्याच परिसराविषयी आपण किती अनभिज्ञ बनत चाललो आहोत. "जवळ राहात असून काही कळलं नाही" या घटनेनंतर कर्जतमध्ये अनेकांना धक्का बसला आहे. "आपण इथं समोर असून काही कळलं नाही. जो कोणी दोषी आहे त्याला कडक शिक्षा व्हायला पाहिजे," गेली कित्येक वर्ष शाळेसमोरील इमारतीत राहणाऱ्या महिलांनी ही प्रतिक्रिया नोंदवली. मूळच्या कर्जतच्याच रहिवासी असलेल्या मानसी चिटणीस सांगतात, "कर्जत हे मुलींच्या दृष्टीनं सुरक्षित आणि सांस्कृतिक शहर मानलं जातं. आम्ही मुली रात्री-अपरात्रीही इथं बिनधास्त फिरतो. आजवर इथे भर बाजारपेठेत, गावात असं काही घडलं नव्हतं." "ही इतकी किळसवाणी गोष्ट आहे. ज्यांना बोलताही येत नाही, जे कोवळ्या वयात आहेत, ज्यांना काही कळत नाही अशा मुलींवर अत्याचार होतो आणि त्यांचे रक्षकच गुन्हेगार असल्याचं कळतं. कायदा इतका कडक व्हायला हवा की असं काही करायचं लोकांच्या डोक्यातही येणार नाही," मानसी पुढे सांगतात. अत्याचारांच्या वाढत्या घटना. स्मृती (नाव बदललं आहे) आपल्या मित्र-मैत्रिणींसोबत या शाळेला अनेकदा भेट देत असे. ती समाजकार्यही करते. "माझी त्यांच्याशी गट्टी जमली होती. आम्ही जवळपास दररोज त्यांच्याशी खेळायचो. आता हे सारं घडलेलं ऐकल्यावर धक्का बसला आणि वाईट वाटलं." तिच्या आईचाही या घटनेवर विश्वास बसत नाही. "आम्ही कधी गेलो, की मुलं आनंदानं जवळ यायची, खेळायची. अचानकच हे समोर आलं. मुलं सांगणार तरी कसं? थोडंसं जरी मुलं आमच्याशी बोलू शकली असती, त्यांनी सांगितलेलं समजलं असतं, तर आम्ही काहीतरी करू शकलो असतो." या प्रकरणात जे कोणी दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी असं आसपासच्या सर्वच रहिवाशांना वाटतं. घरकाम करणाऱ्या सविता यांचा मुलगा स्पेशल चाईल्ड असून त्याला कर्जतजवळच असलेल्या वांगणीच्या एका शाळेत ठेवण्यात आलं आहे. त्या शाळेविषयी तिच्या मनात अजिबात शंका नाही, पण कर्जतमधील घटनेनंतर तिला धास्ती जरूर वाटते. "असं काही ऐकलं की थोडा फरक वाटतो, काळजी वाटते. या मुलांना बोलता येत नाही, ऐकायला येत नाही," असं सविता सांगतात. 'निवासी शाळांच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह' निवासी शाळेतल्या मुलांचं लैंगिक शोषण झाल्याची ही कर्जत तालुक्यातली गेल्या पाच वर्षांतली दुसरी घटना आहे. २०१४ साली टाकवे या गावात चंद्रप्रभा चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे चालवण्यात आलेल्या वसतीशाळेत मुलांवर अत्याचार झाल्याचं उघड झालं होतं. त्यानंतर पोलिसांनी संस्थाचालकाला अटक केली होती. आता अशा घटना वारंवार घडू नयेत यासाठी, अधिक जागरुकता निर्माण करण्याची गरज असल्याचं मत रायगड जिल्हा चाईल्डलाईनचे संचालक, दिशा केंद्र संस्थेचे कार्यकारी संचालक अशोक जंगले यांनी मांडलं आहे. दोषींना कडक शिक्षा व्हावी असं मत स्थानिकांनी व्यक्त केलं. "जिथं मुलं ठेवण्यात येत आहेत अशी कुठलीही जागा - वसतिगृह, निवासी शाळा, सुधारगृहं आणि एनजीओमार्फत चालवली जाणारी वसतिगृहं अशा सर्व जागांसाठी बाल कल्याण विभागाचे काही निकष आहेत. त्यानुसार एखाद्या त्रयस्थ समितीमार्फत दर तीन किंवा सहा महिन्यांनी अशा सर्व जागांची पाहणी होणं गरजेचं आहे." "पालकांनीही अशा सर्व मान्यता आहेत की नाही हे पाहणं गरजेचं आहे. पण अशा संस्थांमध्ये येणाऱ्या मुलांचे पालक हे बहुतांश वेळा गरीब अथवा निरक्षर असतात. त्यांना अनेकदा नियमांची माहिती नसते. त्यामुळे त्याविषयी जनजागृती करणं गरजेचं आहे." अत्याचाराची घटना घडलेल्या मुलांचं मानसिक आरोग्य बिघडण्याचा धोका असतो. त्यामुळं त्यांचं समुपदेशन होणं गरजेचं आहे, असंही अशोक जंगले सांगतात. स्मृतीलाही मुलांच्या भविष्याची चिंता सतावते आहे. "आता कारवाई होईल, पण त्या मुलांचं पुढे काय होणार आता, ते कुठे शिकणार? आई-बाबा पण त्यांना कुठे आणि कुणाच्या जबाबदारीवर सोडणार? त्यांच्यावर काय परिणाम झाला असेल या सगळ्याचा?" मानसी चिटणीस सांगतात, "काश्मिरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अगदी जगभरात अशा घटना घडताना दिसतात. आपण फक्त सोशल मीडियावर निषेध व्यक्त करतो, आणि त्यापलीकडे आपण काहीच करू शकत नाही. आपण सरकारला नावं ठेवणार पण मुलींची सुरक्षितता ही आपलीही जबाबदारी आहे." हेही वाचलंत का? हे पाहिलंत का? पाहा व्हीडिओ - कॉमनवेल्थ गेम्समधील हे खेळाडू का गायब झाले आहेत? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)