2020 साली मैलाचा दगड ठरलेल्या 5 जागतिक घटना
2020 या वर्षाने केवळ मानवी मनावरच नाही तर जागतिक राजकारणावरही गहिरा ठसा उमटवला.
कोरोना विषाणूच्या जागतिक साथीने आर्थिक संकट तर निर्माण केलंच शिवाय या काळात जागतिक मतभेद आणि प्रतिस्पर्धाही अधिक तीव्र झाल्या. अमेरिका आणि चीनच्या संबंधांवरही त्याचा मोठा परिणाम दिसून आला. यावर्षी नागार्नो-काराबाख सारखे काही जुने वाद पुन्हा उफाळले. भारत-चीन सीमेवर 45 वर्षांतला सर्वांत मोठा संघर्ष झडला. मात्र, केवळ मतभेदच झाले अशातला भाग नाही. या संकटकाळात काही देश जवळ आले आणि दिर्घकालीन परिणाम करणारे काही ऐतिहसिक करारही झाले. 1. अमेरिकेचा तालिबानसोबतचा शांतता करार अफगाणिस्तानावर अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या तब्बल 18 वर्षांनंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्याच तालिबानसोबत शांतता करार केला ज्या तालिबानची राजवट अमेरिकेने नेस्तेनाबूत केली होती. अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी बोलावणं, ट्रंप यांच्या 2016 च्या निवडणुकीतल्या आश्वासनांपैकी एक होतं. अफगाणिस्तान-अमेरिका युद्धात मोठी मानवी किंमत मोजावी लागली. एका अंदाजानुसार या युद्धात 1 लाख 57 हजार लोक मारले गेले. यात 43 हजारांहून अधिक सामान्य नागरिक होते. आता तर 25 लाख अफगाणी नागरिक शरणार्थी आहेत. अमेरिका आणि सहकारी देशांनाही या युद्धात मोठी किंमत चुकवावी लागली. अमेरिकेचे 2400 हून जास्त जवान मारले गेले. तर नाटो सदस्य देशांचे 1100 हून अधिक जवान मारले गेले. एका अंदाजानुसार अमेरिकेने अफगाणिस्तान युद्धावर 2 अब्ज डॉलर्सहून अधिक खर्च केले. अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य माघारी बोलवण्यासाठी 2020 साली अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात ऐतिहासिक करार झाला. या करारानुसार अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्यातही चर्चा होणार आहे. जाणकारांच्या मते तालिबान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपद्वारे देण्यात येणारे संकेत समजून घेण्यात यशस्वी ठरला आणि त्यांनी संधीचा पुरेपूर वापर केला. 2016 ते 2018 या काळात पेंटागॉनमध्ये अफगाणिस्तान विषयाचे संचालक असणारे जेसन कॅम्पबेल मात्र या कराराच्या यशस्वीतेबाबत साशंक आहेत. मात्र, आजचा तालिबान पूर्वीपेक्षा अधिक व्यवहार्य असल्याचंही ते म्हणतात. कॅम्पबेल यांच्या मते आजचा तालिबान अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी उत्तम संबंध ठेवू इच्छितो. विशेषतः व्यापार आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर. ते म्हणतात, "1990 च्या काळात अफगाणिस्तान एक अपयशी राष्ट्र होतं. त्यामुळे त्यांना परत त्या काळात परत जायचं नाही." 2. इस्राईलचे बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरातशी संबंध प्रस्थापित करणे ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2020 या दरम्यान संयुक्त अरब अमिरात आणि बहरीनने इस्राईलसोबत संबंध सामान्य करणार असल्याची घोषणा केली. ज्यू राष्ट्र असलेल्या इस्राईलसोबतच्या संबंधांना मान्यता देणारे अरब देशांपैकी ही पहिले दोन राष्ट्रं होती. यापूर्वी 1979 साली ईजिप्तने आणि 1994 साली जॉर्डनने इस्राईलला मान्यता दिली होती. या करारांना पश्चिम आशियात इस्राईलच्या बदलत्या भूमिकेच्या रुपातही बघितलं जातंय. आज इस्राईल पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित परिस्थितीत आहे. इस्राईल आणि पश्चिम आशियातील दोन देशांमध्ये झालेल्या कराराचं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उघड समर्थन केलं. मात्र, त्यामागे आणखी काही कारणं होती. इराणची या राष्ट्रांना असलेली भीती, हेदेखील त्यापैकीच एक कारण. आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार रियान — ( बोह्ल - हिंदीत हा शब्द दिल आहे. याला मराठीत काय लिहायचं ते तपासून घ्य.) यांच्या मते अरब राष्ट्र इस्राईलसोबत मिळून इराणविरोधी अनौपचारिक ब्लॉक तयार करत आहेत. अमेरिका पश्चिम आशियातून बाहेर पडून आशियाकडे वळाला तर पश्चिम आशियात इस्राईल अमेरिकेची जागा घेऊ शकतो. 3. युरोपीय महासंघाची कसोटी कोरोना विषाणूंची साथ युरोपीय महासंघासाठी मोठी परीक्षा आहे. मात्र, हे संकट युरोपीय महासंघाला अधिक बळकट करण्यात महत्त्वाचा ठरू शकतो. जुलैमध्ये 4 दिवस चाललेल्या बैठकीनंतर युरोपीय महासंघातील देशांनी कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी 86000 मिलियन डॉलरचा फंड स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. कोरोना संकटाचा सर्वाधिक परिणाम झालेल्या देशांसाठी हा निधी उभारण्यात येत आहे. यापैकी 4,45,000 मिलियन डॉलर मदतीसाठी तर उर्वरित 4,10,000 मिलियन डॉलर कमी व्यादरावर कर्ज रुपात देण्यात येणार आहे. हा पहिला कार्यक्रम असेल ज्याअंतर्गत युरोपीय महासंघाचे देश एकत्रित आधारावर कर्ज घेऊ शकतील. हा रिकव्हरी फंड युरोपीय महासंघाअंतर्गत सहकार्य अधिक मजबूत करेल, असं जाणाकारांना वाटतं. 4. आरसीईपी म्हणजेच जगातील सर्वांत मोठा मुक्त व्यापार करार नोव्हेंबर महिन्यात आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील 15 देशांनी जगातील सर्वांत मोठ्या मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. याला रिजनल कॉम्प्रिहेंसिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशीप म्हणजेच आरसीईपी म्हणण्यात आलं. या करारात सहभागी देशांमध्ये जगातली एक तृतिआंश लोकसंख्या रहाते. यात दक्षिण आशियातील दहा देशांव्यतिरिक्त चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझिलँडचाही समावेश आहे. युरोपीय महासंघ आणि अमेरिका-मॅक्सिको यांच्यात झालेल्या व्यापार करारापेक्षाही हा मोठा करार आहे. आरसीईपीला साल 2012 साली सर्वांत आधी चीनने प्रोत्साहन दिलं होतं. मात्र, यात म्हणावी तशी प्रगती गेल्या तीन वर्षातच झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या अप्रत्यक्ष मदतीनेच हा करार आकाराला आल्याचंही बोललं जातं. 2017 साली डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेला ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिपमधून वेगळं केलं होतं. त्या करारातले काही देश आता आरसीईपीचे सदस्य आहेत. या व्यापारी करारातून सर्वाधिक फायदा चीनला होईल, असंही मानलं जातं. 5. ब्रेक्झिट 31 जानेवारी 2020 हा दिवस इतिहासात ब्रेक्झिट दिन (ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा दिवस) म्हणून ओळखला जाईल. जून 2016 मध्ये झालेल्या सार्वमत चाचणीत ब्रिटनवासीयांनी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला आणि ब्रेक्झिटवर मोहर उमटली. या दिवशी ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघाने अधिकृतपणे विभक्त होण्यासाठी 11 महिन्यांचा कालावधी ठरवला. या कालावधीत भविष्यात दोघांचे संबंध कसे असतील, व्यापाराचे नियम कसे असतील, यावर चर्चा केली. ब्रेक्झिटमुळे 1973 साली स्थापन झालेली भागीदारी तुटली आहे. 1973 साली ब्रिटनने युरोपीय आर्थिक कम्युनिटीशी हातमिळवणी केली होती. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज संध्याकाली 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)