सौदी अरेबियाशी असलेल्या मैत्रीत पाकिस्तानमुळे अडथळा?
पाकिस्तानचा पाहुणचार घेतल्यानंतर सौदी अरबचे राजपुत्र प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान मंगळवारपासून दोन दिवसाच्या भारत दौऱ्यावर आहेत.
पाकिस्तानसोबत त्यांनी तब्बल 20 अब्ज डॉलर्सचे सामंजस्य करार केले आहेत. त्यामुळे भारतासोबत आता कुठले व्यावसायिक आणि धोरणविषयक करार होतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. अर्थात भारत आणि सौदी अरेबियाच्या मैत्रीत परस्परांचा फायदा आहे. ज्यात पाकिस्तानशी असलेली सौदीची जवळीकता, काश्मीरबाबत सौदीचं असलेलं धोरण, कट्टरवाद्यांना असलेला पाठिंबा यासारखे मुद्दे भारत आणि सौदीच्या मैत्रीत अडथळे निर्माण करू शकतात का? हा प्रश्न आहे. या प्रश्नावर मध्य पूर्वेतील राजकारणाचे जाणकार कमर आगा सांगतात की, "सौदी अरेबिया आणि भारताच्या यंत्रणांमध्ये मोठा फरक आहे. भारत लोकशाही आणि कायद्यावर विश्वास ठेवणारा देश आहे. तर सौदी अरेबियात मुस्लीम राजवट आहे. तिथं कट्टरवाद्यांचं सरकार आहे. आणि ते कट्टरवादी लोकांना कायम प्रोत्साहन देत असतं. आगा पुढे म्हणतात की, "ही गोष्ट भारत आणि त्यासारख्या लोकशाही देशांसाठी मोठी अडचण आहे. ज्यात युरोपातल्याही काह देशांचा समावेश आहे." किमान सध्या तरी भारत आणि सौदी अरेबियाचे संबंध उत्तम आहेत. व्यावसायिक संबंधही वेळोवेळी वृद्धिंगत होताना दिसत आहेत. 25 लाखांहून अधिक भारतीय सौदी अरेबियात काम करतात. काश्मीर मुद्द्यावर सौदीची भूमिका काश्मीर मुद्द्यावर सौदीची जी भूमिका आहे, ती पाहता भारतानं वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे. पुलवामा हल्ला इस्लामिक कॉन्फरन्स ऑर्गनायझेशनमध्ये काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग असल्याच्या प्रस्तावाचा सौदी अरेबिया आणि आखाती देश कायम समर्थन करताना दिसतात. कमर आगा म्हणतात ही खरंतर मोठी गोष्ट आहे. तर सौदी अरेबियात भारताचे राजदूत म्हणून काम केलेले तलजीम अहमद सांगतात की 2001 जेव्हा भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंग सौदी भेटीवर होते, तेव्हा सौदीनं काश्मीर मुद्द्यावर एक विस्तृत प्रस्ताव दिला होता. आणि ज्यावर भारतानं समाधान व्यक्त केलं होतं. याशिवाय अफगाणिस्तानात तालिबान प्रश्नावरही भारत आणि सौदी अरेबियात मतभेद आहेत. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात हे पाकिस्तानशिवायचे असे दोन देश आहेत ज्यांनी तालिबानला सत्तेत आल्यानंतर मान्यता दिली होती. इतकंच नाही तर तालिबानला मदतही पुरवली होती. आताही सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानचे तालिबानशी उत्तम संबंध आहेत. अर्थातच भारतासाठी तालिबान एक कट्टरवादी संघटना आहे. त्यामुळे भारत अफगाणिस्तानच्या लोकशाही सरकारला समर्थन करतो. कट्टरवादी ताकदींचं समर्थन कमर आगा सांगतात की सौदी अरेबिया कायम कट्टरवादी शक्तींचं समर्थन करत आला आहे. मदरसे आणि कर्मठ विचारधारेला त्यांचं कायम प्रोत्साहन राहिलं आहे. ते सांगतात, "भारतात मोठ्या संख्येनं मुसलमान आहेत. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 14 टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे. त्यामुळे भारतातही कट्टरवाद वाढण्याची भीती असते. त्यामुळे पाकिस्तानप्रमाणे भारतातील मदरशांनाही मोठं फंडिंग मिळू लागलं तर ती गंभीर समस्या बनू शकते." माजी राजदूत तलजीम अहमद म्हणतात की सध्याच्या घडीला भारत आणि सौदी अरेबिया दोघेही कट्टरवादाच्या विरोधात बोलत आहेत. ते सांगतात की 2008मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यानंतर सौदी अरेबियासह आखाती देशांनी हे मान्य केलं होतं की, पाकिस्तान पुरस्कृत जिहाद सर्वांसाठीच धोकादायक आहे. तलजीम अहमद यांना वाटतं की सध्या भारत आणि सौदी अरेबियामधील संबंध दहशतवादाविरोधातील भूमिकेवर अवलंबून आहेत. आणि हे नातं खूपच मजबूत आहे. दोन्ही देश आपल्या भूमीच्या सुरक्षेसाठी एकत्र येऊन काम करू शकतात. कारण त्यातच दोघांचंही हित आहे. ते पुढे सांगतात की, "2010 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सौदी अरेबिया दौऱ्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध एका वेगळ्या पातळीवर पोहोचले आहेत." मात्र त्याचवेळी सौदी अरेबियाचे पाकिस्तानशीही उत्तम संबंध आहेत हे सत्य आहे. पाकिस्तान सौदीच्या जास्त जवळ आहे? यावर कमर आगा म्हणतात की सौदीचे पाकिस्तानशी खूपच घनिष्ठ संबंध आहेत. पाकिस्तान सौदी अरेबियाच्या शाही कुटुंबाची सुरक्षा करत आला आहे. सौदी अरेबियात पाकिस्तानी सैन्य तैनात आहे. शिया समुदायाची वस्ती जिथं जास्त आहे, तिथं पाकिस्तानी सैन्याची गस्त आहे. विशेष म्हणजे याच 'अल हसा' भागात तेलाचं जास्त उत्पादन होतं. सौदी अरेबियात सैन्य खूपच कमजोर आहे. सुरक्षेसाठी त्यांना अमेरिकेनं कायम आश्वस्त ठेवलं आहे. त्याशिवाय पाकिस्तान त्यांना उघडपणे पाठिंबा देत असतो. भविष्यात जर इराणशी काही संघर्ष झाला तर त्यात सौदी अरेबियाला पाकिस्तानचा मोठा पाठिंबा असेल. पाकची मोठी ताकद सौदीच्या पाठिशी असेल. पाकिस्तानशी धार्मिक संबंध कमर आगा म्हणतात की, "पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाच्या दरम्यान धार्मिक संबंधही अतिशय मजबूत आहेत. पाकिस्तान दक्षिण आशियात इराणचा प्रभाव नियंत्रित करण्याचं काम करतो. आणि त्यामुळेच सौदीनं पाकिस्तानातील हजारो मदरशांना फंडिंग केलं आहे." "पाकिस्तान मध्य पूर्वेत आणि विशेषत: आखाती देशांमध्ये चीनच्या फायद्यासाठी काम करत आला आहे. या क्षणाला पाकिस्तान आणि चीन दोन देश मिळून 'डिफेन्स संरक्षण' या विषयावर काम करत आहे. खरंतर एक असेंबली प्लांट आहे जो चीन पाकिस्तानात लावणार आहे. सौदी अरेबिया अर्थातच त्यांच्याकडून शस्त्रास्त्रांची खरेदी करेल. ज्यामुळे गुंतवणूक वाढेल. त्यामुळे सौदी अरेबियासाठी पाकिस्तान खूपच फायद्याचा आहे." पण सध्याच्या स्थितीत सौदी अरेबियाला भारताकडे दुर्लक्ष करणं परवडणारं नाही. भारताची तगडी अर्थव्यवस्था पाहता सौदी असं करू शकत नाही. याशिवाय भारत एकूण गरजेच्या 20 टक्के तेल सौदी अरेबियातून आयात करतो. त्यामुळे भारत ही त्यांच्यासाठी मोठी बाजारपेठ आहे. ज्याला दूर ठेवणं सौदीला परवडणार नाही. भारताची वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था पाहता तेलाशिवाय इतर क्षेत्रातही सौदीला उत्पन्नाचा स्त्रोत दिसू लागलाय. त्यामुळेच त्यांची भारतातली गुंतवणूक वाढली आहे. सौदी अरेबियाचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये एक संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इराण आणि सौदी दोघांशीही भारताचे उत्तम संबंध आहेत. मात्र इराण आणि सौदीचं आपसात पटत नाही. त्यामुळे भारत परस्पर विरोधी स्थितीत आहे का? संरक्षण तज्ज्ञ सांगतात की, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांना महत्व देतो. आपल्या परराष्ट्र धोरणाप्रमाणेच व्यवहार करतो. भारताचे सौदी अरेबिया, इराण आणि इस्त्राईल या तीनही देशांशी उत्तम संबंध आहेत. कारण हे तीनही देश महत्त्वाचे आहेत. तलजीम अहमद सांगतात की एखाद्या देशाचे परस्परविरोधी दोन देशांशीही उत्तम संबंध असू शकतात. जसं की भारताचे सौदी अरेबिया, इस्त्राईल, इराण, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीशी उत्तम राजकीय, आर्थिक संबंध आहेत. या देशांचे आपसात कसेही संबंध असले तरी त्याचा भारतावर परिणाम होत नाही. भारताचे सगळ्यांशी उत्तम संबंध आहेत. "त्यामुळे सौदीचे पाकिस्तानशी चांगले संबंध आहेत याचा अर्थ असा नाही की भारताशी असलेल्या संबंधांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल." इराण भारतासाठी मध्य आशियाचं प्रवेशद्वार आहे. या दोन्ही देशांमध्ये हवाई वाहतूक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात चांगले संबंध आहेत. त्याचप्रमाणे सौदी अरेबियाशी भारताची उत्तम संबंध आहेत. अर्थात भारत या देशांच्या अंतर्गत राजकारणात आणि यंत्रणांमध्ये तोंड खुपसत नसल्यानेही भारताचे या देशांशी चांगले संबंध आहेत. शिवाय भारत पॅलेस्टाईनच्या मागण्या उचित समजून त्याचं समर्थनही करतो. मात्र त्यांच्या अंतर्गत भांडणापासून भारत दोन हात दूर असतो. या देशांच्या विकास योजनांमध्येही भारत त्यांना मदत करतो. तब्बल 70 लाख भारतीय आखाती देश आणि अरबी देशांमध्ये काम करतायत. विकासात भारतीय लोकांचं योगदान मोठं आहे. आणि त्याचं कायम कौतुक होतं. कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार? कमर आगा सांगतात की दोन्ही देशांमध्ये व्यापार वृद्धींगत व्हावा यावर चर्चा होऊ शकते. "याशिवाय पाकिस्तानच्या भूमीवर वाढत असलेल्या कट्टरवादाला आळा घालण्यासाठी भारत पाकिस्तानवर दबाव टाकू शकतो." "सौदी अरेबियानं कट्टरवादाविरोधात आवाज उठवला आहे. पण कट्टरवाद संपवण्यासाठी ते किती गंभीर आहेत हे पाहावं लागेल. जर तालिबान पुन्हा अफगाणिस्तानात आला तर इस्लामिक चळवळीला मोठा पाठिंबा मिळेल." तलजीम अहमद सांगतात की दोन्ही देशात सीमासुरक्षेसाठी मदत करण्यावरही बातचित होईल. "याशिवाय पाकिस्ताननं कट्टरवादाला खतपाणी देणं थांबवावं यासाठीही भारतानं सौदी अरेबियावर दबाव टाकायला हवा." तलजीम अहमद सांगतात की, "सौदी हे जाणून आहे की गेल्या काही वर्षात घडलेल्य घटना पाहिल्या तर कट्टरवाद फक्त भारतासाठीच नाही तर अवघ्या जगासाठीच डोकेदुखी आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)