अनिल अंबानी यांचा राजीनामा: आरकॉम दिवाळखोरीत का निघाली?
एकेकाळी रिलायन्स कम्युनिकेशन अर्थात आरकॉम देशातली दुसरी मोठी टेलिकम्युनिकेशन कंपनी होती. पण आता ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर अनिल अंबानी यांनी संचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे.
दुसऱ्या तिमाहीत आरकॉमला तब्बल 30,142 कोटींचा तोटा झाल्याचं जाहीर केल्यानंतर अंबानी यांच्यासह पाच अन्य मोठ्या अधिकाऱ्यांनी पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला. यात कंपनीच्या संचालक बोर्डावर असलेले छाया विरानी, रायना करानी, मंजरी काकर, सुरेश रंगाचार यांचा समावेश आहे. तर मणिकांतन व्ही. यांनीही संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी म्हणून राजीनामा दिला आहे. मात्र, आरकॉमच नव्हे तर व्होडाफोन-आयडिया या दुसऱ्या सर्वांत मोठ्या टेलिकॉम कंपनीनेही दुसऱ्या तिमाहीत विक्रमी तोटा नोंदवला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहित आपल्याला तब्बल 7 अब्ज डॉलर्सचा (अंदाजे 4,900 कोटी रुपये) तोटा झाल्याचं कंपनीने सांगितलं आहे. या कंपन्यांची ही अवस्था बाजारातील नवीन प्रतिस्पर्धी असलेल्या रिलायन्स जिओला मानलं जातं, जी अनिल अंबानींचे मोठे बंधू मुकेश अंबानी यांच्याच मालकीची आहे. शेअर बाजारातील तोट्यानं आरकॉमचं कंबरडं मोडलं. गेल्या काही वर्षापासून आरकॉम आपलं अस्तित्व वाचवण्यासाठी लढत होती, पण अखेर कर्जबाजारीपणावर उपाय शोधण्यासाठी कंपनीनं कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. सात अब्ज डॉलरच्या कर्जाचं पुनर्गठण करण्यात अपयश आल्यानंतर रिलायन्सने ही घोषणा केली आहे. 13 महिन्यांआधी कर्ज देणाऱ्यांनी यावर सहमती दर्शवली होती. पण त्यावर पुढं काही झालेलं नव्हतं. डिसेंबर 2017 मध्ये कर्ज नुतनीकरणाची प्रक्रिया तेव्हा फसली जेव्हा अनिल अंबानींच्या कारभाराविरोधात कोर्टात कायदेशीर लढाया सुरू झाल्या आणि वाद वाढीला लागले. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात आरकॉमने प्रसिद्ध केलेल्या एक निवेदनात म्हटलं की नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल, इंडिया बँकरप्टसी कोर्टाच्या दिवाळखोरीच्या नियमाअंतर्गत कर्जबाजारीपणावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. अनिल अंबानी कर्ज चुकवण्यात अपयश आलेली कंपनी या काळात आपली संपत्ती विकून कर्ज फेडते. या नियमानुसार आरकॉम सगळ्यात मोठ्या कंपनीच्या जबाबदारीनुसार कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न करेल. हा नियम 2016 पासून लागू करण्यात आला आहे. यानुसार नऊ महिन्यात अशी प्रकरण निकाली काढावी लागतात. आरकॉमच्या मते बँकरप्टसी कोर्टात जाण्याचा निर्णय हा सगळ्या भागधारकांच्या फायद्याचा आहे. त्यामुळे नियमाने मिळालेल्या अवधीत पारदर्शकपणे सगळं समोर येईल. डिसेंबर 2017 मध्ये अंबानींनी आपल्या कर्जदात्यांना पूर्णपणे रक्कम परत देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आपल्या 3.8 अब्ज डॉलरची संपत्ती विकून कर्ज फेडून टाकेल, असं अनिल अंबानींनी म्हटलं होतं. यात जियोला ज्या सुविधा आरकॉमनं दिल्यात त्याचाही समावेश आहे. पण फेब्रुवारीत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमध्ये आरकॉमने आपल्या संपत्तीच्या विक्रीतून काहीही हाताला लागलं नाही, असं म्हटलंय. त्यामुळे कर्ज फेडण्याच्या प्रक्रिया प्रलंबित होती. आपल्या 40 परदेशी आणि भारतीय कर्जदात्यांचं एकमत करण्यात अपयश आल्याचं आरकॉमनं म्हटलं. सहमतीसाठी तब्बल 40 बैठका घेण्यात आल्या, पण त्यात यश आलं नाही. त्याशिवाय भारतीय कोर्टांमधील खटल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतागुंत झाल्याचंही कंपनीनं म्हटलं. आरकॉमनं आपल्या मोबाईल सेवांची बहुतेक संपत्ती जियोला विकली आहे, आणि त्याला मंजुरीही मिळाली आहे. सरकारी अधिकारीही स्पेक्ट्रम खरेदीतील थकबाकी मिळवण्यासाठी हा पूर्ण खटला लवकर निकाली काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. स्वीडनची कंपनी एरिक्सननं भारताच्या सुप्रीम कोर्टाकडे अनिल अंबानींना जेलमध्ये पाठवण्याची मागणी केली होती. कारण अंबानींना कोर्टाने जो 7.9 कोटी डॉलरची भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता, त्याचं उल्लंघन केल्याचं एरिक्सननं म्हटलं होतं. आरकॉम एरिक्सनला तब्बल 15.8 कोटी रुपये देणं लागते. एरिक्सननं कोर्टात धाव घेतल्यानंतर आरकॉमनं सुप्रीम कोर्टात 1.86 कोटी डॉलर जमा केले होते. मात्र त्याचवेळी आरकॉमनं टेलिकम्युनिकेशन विभागाच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली होती. ज्यात वेळेवर कर्ज फेडण्यात आलेल्या अपयशाला केवळ सरकार जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. कारण सरकारनं जियोला संपत्ती विकण्याची परवानगी दिली नाही. अनिल अंबानींच्या कंपनीने देश आणि परदेशातील मीडिया आऊटलेट्स आणि काही राजकीय नेत्यांविरोधात 11.4 अब्ज डॉलरच्या मानहानीचा दावा ठोकला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)