केजरीवाल सरकारकडे दिल्लीसंबंधी केंद्रानं केलेल्या नव्या कायद्यासंदर्भात कोणते पर्याय आहेत?
संसदेत बुधवारी (24 मार्च) दिल्लीसंबंधी एक महत्त्वाचं सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे. मात्र या विधेयकामुळे दिल्लीमध्ये सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल अशी परिस्थिती निर्माण होईल, असा आरोप 'आप'ने केला आहे.
त्यामुळेच या विधेयकावरून केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा आमने-सामने उभे ठाकलेत. दिल्लीच्या आम आदमी पक्षासोबत यावेळी 10 हून अधिक विरोधी पक्ष होते. तरीही राज्यसभेत हे विधेयक थांबवता आलं नाही. हे सुधारणा विधेयक काय आहे? या विधेयकाचा दिल्लीकरांवर काय परिणाम होणार आहे? या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याआधी दिल्ली विषयीच्या काही मूलभूत गोष्टी जाणून घेऊया. दिल्ली यापूर्वी कधी राज्य होतं का? 'दिल्ली का बॉस कौन?' या प्रश्नावरून दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात सध्या जुंपली आहे. त्यामुळे दिल्लीचा इतिहास जाणून घेणं अधिक गरजेचं बनलं आहे. 1952 सालची गोष्ट आहे. दिल्ली एक राज्य होतं. त्याचवर्षी विधानसभेच्या 48 जागांसाठी तिथे निवडणूक झाली. पुढे 1956 साली दिल्लीला केंद्र शासित प्रदेश बनवण्यात आलं. त्यानंतर 1991 साली आणखी काही बदल करण्यात आले आणि दिल्लीला 'विशेष दर्जा' मिळाला. 69 वी घटनादुरुस्ती करत दिल्लीला 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा' दर्जा देण्यात आला. यासाठी GNCTD अॅक्ट, 1991 तयार करण्यात आला. त्यासाठी राज्यघटनेत कलम 239AA समाविष्ट करण्यात आलं. सरकारचं कामकाज कसं चालणार, याविषयीची तपशीलवार माहिती या कलमात देण्यात आली होती. ही आहे दिल्लीची राज्यापासून केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यानंतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनण्याची कहाणी. संसदेत यावेळी नवीन काय घडलं? दिल्लीत 1991 पासून 2013 पर्यंत मोजके अपवाद सोडले तर सगळं सुरळीत सुरू होतं. तिथे अनेक मुख्यमंत्री निवडून आले. काही भाजपचे तर काही काँग्रेसचे. दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवून देऊ, अशी आश्वासनंही अनेकांनी दिली. मात्र, दिल्लीत 1991 च्या GNCTD कायद्याअंतर्गत कामकाज सुरू होतं. हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी 1993 साली नवीन बिझनेस रुल्सही बनवण्यात आले. मात्र, यावेळी केंद्र सरकारने 1991 च्या त्याच GNCTD कायद्यामध्ये सुधारणा सुचवणारं विधेयक संसदेत आणलं. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (सुधारणा) विधेयक, 2021 हे नवं विधेयक संसदेत सादर केलं. बुधवारी दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. हे विधेयक दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजेच नायब राज्यपाल यांना जास्त अधिकार देणारं असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने केला आहे. तर या विधेयकामुळे 1991 च्या कायद्यातील काही संभ्रम दूर होणार असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. नवीन विधेयकात काय आहे? यात 1991 च्या जुन्या कायद्यातील चार तरतुदींमध्ये सुधारणा सांगितल्या आहेत. हे विधेयक नायब राज्यपालांना अनेक विवेकी अधिकार देतं आणि हे अधिकार दिल्ली विधानसभेने मंजूर केलेल्या कायद्यांनाही लागू आहे. कुठलाही निर्णय लागू करण्याआधी दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने नायब राज्यपालांना त्यासंबंधी निर्णय घेण्याची 'संधी' द्यायला हवी, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमडळाला कुठलाही निर्णय लागू करण्याआधी त्यावर नायब राज्यपालांचं 'मत' घेणं गरजेचं असणार आहे. यापूर्वी विधानसभेत कायदा मंजूर झाल्यानंतर तो नायब राज्यपालांकडे पाठवण्यात येई. नव्या विधेयकापूर्वी कामकाज कसं चालायचं? घटनातज्ज्ञ प्राध्यापक चंचल कुमार म्हणतात, "दिल्लीत जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला काही अधिकार देणं, हा राज्यघटनेतील कलम 239AA चा उद्देश होता. यासाठीच मंत्रिमंडळाची तरतूद करण्यात आली आणि राज्यपालांना नायब राज्यपाल नाव देण्यात आलं. मंत्रिमंडळ आणि नायब राज्यपाल यांच्यात कामाजी विभागणीही करण्यात आली." "भूखंड, पब्लिक ऑर्डर आणि कायदा-सुव्यवस्थेसंबंधीचे अधिकार नायब राज्यपालांना देण्यात आले. उर्वरित विषयांचा कारभार दिल्ली सरकारच्या हाती देण्यात आला. यात नायब राज्यपालांना मधला 'दुवा' म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात एखाद्या मुद्द्यावरून वाद झाल्यास राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असेल, अशीही तरतूद कलम 239AA मध्ये करण्यात आली आणि तो लागू करण्यासाठी संसद कायदा तयार करू शकते." नव्या विधेयकाची गरज का निर्माण झाली? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (सुधारणा) विधेयक, 2021 सादर करताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी म्हटलं, "1991 च्या कायद्यात काही त्रुटी होत्या ज्या नवीन सुधारणा विधेयकाद्वारे दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय." "याच संसदेने 1991 चा कायदा मंजूर केल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकारही या संसदेला आहे. नव्या विधेयकात प्रस्तावित सुधारणा या न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णायाला अनुसरून आहेत." इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की दिल्लीत विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्था तीन कायद्यांवर आधारित आहे. राज्यघटनेतील कलम 239AA, GNCTD कायदा, 1991 आणि ट्रान्झॅक्शन ऑफ बिझनेस ऑफ GNCTD रुल्स 1993. दिल्लीचा बॉस कोण? - न्यायालयाचं म्हणणं काय? केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांच्या निवेदनानुसार डिसेंबर 2013 पर्यंत दिल्ली आणि केंद्र सरकार यांच्यातल्या कामकाजात विद्यमान कायद्यांच्या आधारे प्रशासकीय कारभार करताना कुठलीच अडचण आली नाही. मात्र, दिल्लीत आम आदमी पक्षाचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर कामकाजावरून नायब राज्यपालांशी खटके उडू लागले आणि त्यावरून केजरीवाल सरकार न्यायालयातही गेलं. त्यावर पाच सदस्यीय घटनापीठाने 2018 मध्ये निर्णय दिला. त्यात दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारलाच कायदा बनवण्याचा अधिकार देण्यात आला. याला तीन अपवाद आहेत - भूखंड, पब्लिक ऑर्डर आणि कायदा-सुव्यवस्था. त्यामुळे विद्यमान कायद्यातील तांत्रिक आणि कायदेशीर अस्पष्टता दूर करण्यासाठी जुन्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं केंद्र सरकारला वाटलं. नव्या कायद्यावर दिल्ली सरकारची बाजू आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी राज्यसभेत विधेयकावर चर्चा करताना केंद्र सरकारने आणलेलं सुधारणा विधेयक घटनाबाह्य आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचं म्हटलं. त्यांनी म्हटलं, "मी भारताची राज्यघटना वाचवण्यासाठी या सभागृहातील प्रत्येक व्यक्तीकडून न्याय मागण्यासाठी उभा आहे. राज्यघटना टिकली तरच सत्तापक्ष टिकेल, विरोधी पक्ष टिकेल आणि देशही टिकेल. दिल्लीत निवडून दिलेलं सरकारच दिल्लीच्या विधानसभेप्रती उत्तरदायी आणि जबाबदार असेल, असं राज्यघटनेच्या 239AA कलमाच्या सहाव्या परिच्छेदात म्हटलं आहे. केंद्र सरकार राज्यघटनेत जे नमूद करण्यात आलंय ते केवळ एका सुधारणेद्वारे बदलू इच्छिते. दिल्ली सरकारला देण्यात आलेले अधिकार घटनेत सुधारणा करूनच देण्यात आले होते. केंद्र सरकारचं विधेयक घटनाबाह्य आहे, लोकशाहीविरोधी आहे." भाजप दोन वेळा दिल्लीत निवडणूक हरला आणि म्हणूनच केंद्र सरकारने हे सुधारणा विधेयक आणल्याचंही खासदार संजय सिंह यांचं म्हणणं आहे. विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला एकदा 70 पैकी 67 जागा मिळाल्या होत्या तर एकदा 62. मात्र, इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की 2014 आणि 2019 मध्ये दिल्लीत लोकसभा निवडणुकीत सातही जागांवर भाजपने बाजी मारली. कायदा बनवणं, हे तर संसदेचं काम आहे. मग विधेयक घटनाविरोधी आहे, असं कसं म्हणता येईल, असा प्रश्न बीबीसीने केला. त्यावर खासदार संजय सिंह म्हणाले, "राज्यघटनेत काही सुधारणा करायची असेल तर त्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक आणणं गरजेचं असतं. सामान्य सुधारणा विधेयकाद्वारे असं करता येत नाही. घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते. त्यामुळे हे विधेयक मुळातच घटनाविरोधी आहे." केजरीवाल सरकारचं पुढचं पाऊल काय असेल, या प्रश्नावर खासदार संजय सिंह म्हणाले, "आम आदमी पक्ष रस्त्यावरची लढाई लढूनच संसदेपर्यंत पोहोचला आहे. आम्ही सर्व पर्यायांवर विचार करतोय." खरं म्हणजे कुठलंही पाऊल उचलण्याआधी पक्षाला नोटिफिकेशनची वाट बघावी लागणार आहे. नव्या विधेयकाविषयी राज्यघटना काय सांगते? आम आदमी पक्षाच्या या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे? प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप म्हणतात, "राज्यघटनेत सुधारणेसाठी दुरुस्ती विधेयक आणण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असतो. भारतीय राज्यघटनेनुसार कायदा तयार करण्याचा अधिकार संसदेकडे असतो. संसद घटनेच्या चौकटीत राहून त्यात सुधारणा करू शकते. तर सर्वोच्च न्यायालय कायदा आणि राज्यघटनेचा अर्थ लावू शकतं." अधिक स्पष्टीकरणासाठी सुभाष कश्यप एक उदाहरण देतात. ते म्हणतात, " संपत्तीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार होता. मात्र, संसदेत सुधारणा विधेयक आणूनच हा अधिकार मूलभूत अधिकारांच्या यादीतून वगळण्यात आला." ते पुढे सांगतात की कायदा तयार करण्याविषयी म्हणाल तर घटनेतील राज्य सूचीमध्ये देण्यात आलेल्या विषयांवर कायदा बनवण्याचा अधिकार राज्यांना असतो. मात्र, दिल्लीच्या बाबतीत राज्यांच्या विषयावर कायदा बनवण्याचा अधिकार केंद्रालाही आहे आणि एखाद्या मुद्द्यावर दोघांनीही कायदे केले तर केंद्राचाच कायदा ग्राह्य धरला जातो. घटनातज्ज्ञ प्राध्यापक चंचल कुमार म्हणतात, "घटनेत सुधारणा करून तयार करण्यात आलेल्या कायद्यात बदल करण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक आणावं लागतं, हे आम आदमी पक्षाचं म्हणणं योग्य आहे." "2018 साली सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 239AA चा अर्थ स्पष्ट करताना सांगितलं होतं की लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारचे अधिकार अबाधित असावे, हाच या कलमाचा उद्देश आहे, अशीच व्याख्या आपण करायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाचा 2018 सालचा हा निर्णय बघता नव्या सुधारणा विधेयकावर प्रश्न उपस्थित करता येतात. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एखाद्या कायद्याचा एक विशिष्ट अर्थ लावला तर संसद त्यावर कायदा बनवू शकत नाही, असा याचा अर्थ होत नाही." "दोन्ही बाबी निराळ्या आहेत. संसदेला कायदा बनवण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. मात्र, तो कायदा घटनेला अनुसरून आहे का, हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे." दिल्ली सरकारकडे कोणते पर्याय आहेत? प्रा. चंचल कुमार यांनी व्यक्त केलेल्या मतावरून एक बाब स्पष्ट होते की दिल्ली सरकार नव्या सुधारणा विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतं. आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्वतः एक ट्वीट करत तसे संकेतही दिले आहेत. प्रा. चंचल कुमार म्हणतात, "केजरीवाल सरकारने न्यायालयात जाण्याचा पर्याय निवडला तर ते या निर्णयाला कोणत्या आधारावर आव्हान देतात, हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 सालच्या निकालाचा आधार दिला तर या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठातच होईल. कारण तो निकालही घटनापीठानेच दिला होता." घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांच्या मते दिल्ली सरकारकडे राजकीय पर्यायही आहे. ते केवळ राजकीय विरोध करून हा मुद्दा तापवू शकतील. राज्यघटनेच्या आधारावर या कायद्याचा विरोध केला जाऊ शकत नाही आणि आम आदमी पक्षाच्या सरकारने तसा तो करूही नये, असंही कश्यप यांचं म्हणणं आहे. कलमानुसारच दिल्ली केंद्राद्वारे शासित प्रदेश आहे. केंद्र शासित प्रदेशात राष्ट्रपतींचं शासन चालत आणि ते नायब राज्यपालांमार्फत चालवलं जातं. दिल्लीच्या बाबतीतही मूळ मुद्दा हाच आहे. दिल्ली सरकारने न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला तर हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात चालवला जाऊ शकतो. मात्र, 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय बदलायचा असेल तर सुनावणी मोठ्या पीठालाच करावी लागेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)