कोरोना: लॉकडाऊन-4 भारतात कसा असेल?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रात्री आठ वाजता जनतेशी संवाद साधणार आहेत. कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ते पुन्हा एकदा जनतेला संबोधित करणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. या बैठकीत त्यांनी लॉकडाऊन 4 बाबत संकेत दिले आहेत. न्यूज एजंसी पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, मोदींनी सांगितले, "लॉकडाऊन 1 मध्ये घेतलेल्या निर्णयांची लॉकडाऊन 2 मध्ये आवश्यकता नव्हती. तसंच लॉकडाऊन 2 मध्ये घेतलेल्या निर्णयांची लॉकडाऊन 3 मध्ये आवश्यकता नव्हती. त्याचप्रमाणे लॉकडाऊन 4 मध्ये लॉकडाऊन 3 साठी घेतलेल्या सर्व निर्णयांची आवश्यकता नसेल." त्यामुळे देशभरात लॉकडाऊन कायम केला तरी लॉकडाऊन 4 हा सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाऊन 3 प्रमाणे नसेल हे स्पष्ट झाले आहे. पण लॉकडाऊन 4 नेमका कसा असेल याची उत्सुकता सगळ्यांना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये पार पडलेल्या बैठकीत लॉकडाऊन 4 कसा असावा याबाबतही चर्चा झाली आहे. लॉकडॉऊन 4 मध्ये राज्यांच्या अधिकारात वाढ होणार? देशभरात आजपर्यंत लॉकडाऊनची रणनीती ही केंद्र सरकारकडून ठरवण्यात येत होती. गृह खातं आणि केंद्रीय आरोग्य विभाग याबाबत निर्णय घेत होते. त्यांच्या आदेशाप्रमाणेच विविध राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत होती. पण मोदींसोबत झालेल्या बैठकीत राज्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील रेड, ग्रीन, ऑरेंज झोन ठरवण्याच्या अधिकारापासून ते मजूरांच्या प्रवासाबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांकडे देण्यात यावे अशी भूमिका विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. रेड झोन वगळता लॉकडाऊन शिथिल करण्याबाबतचे निर्णय राज्य सरकारला घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी केली. तर प्रवासी रेल्वे सुरू करू नका अशी मागणी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी केली. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी लॉकडाऊन वाढवण्याची मागणी केली. तर केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीही अनेकदा केलाय. विविध राज्यांकडून करण्यात आलेल्या या मागण्यांकडे पाहता आता लॉकडॉऊन 4 मध्ये राज्य सरकारला कोरोनाला रोखण्यासाठी स्वत: रणनीती आखायची आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे लॉकडॉऊनच्या चौथ्या टप्प्यात असे अधिकार राज्यांना देण्याबाबत केंद्र सरकार सकारत्मक असू शकते. कारण केंद्र सरकारला आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. आर्थिक व्यवहार सुरळीत होणार? आर्थिक व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी औद्योगिक संघटनांकडून केंद्र सरकारवर दबाव टाकला जातोय. कन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीकडून (CII) 15 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज देण्याची मागणी सरकारडे करण्यात आलीय. 50 दिवसांपासून कंपन्या बंद आहेत. कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नसल्याचं संघटनेकडून सांगण्यात आलं आहे. मध्यम आणि लघू उद्योगांना वेळीच मदत केली गेली नाही तर पुन्हा हे उद्योग उभारणं शक्य नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. राज्यांची काही वेगळी परिस्थिती नाही. अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटली असल्याने काही राज्यांकडून दारू विक्रीही सुरू करण्यात आली. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आता राज्यांनाही विविध उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. स्थानिक दुकानं कशी सुरू करणार ? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशन ही किरकोळ बाजारातील व्यापाऱ्यांची एक संघटना आहे. या संघटनेचे सदस्य प्रवीण पाटील सांगतात, " गेल्या 50 दिवसांत सरकारला तब्बल 1 लाख 15 हजार कोटी रुपये जीएसटीचे नुकसान झाले आहे. शिवाय आमच्यासारख्या व्यापाऱ्यांचंही प्रचंड नुकसान होतंय. आम्ही सरकारला आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यासाठी अनेक उपाय सुचवले आहेत. लॉकडॉऊन 4 मध्ये सरकार आमच्या अपेक्षा पूर्ण करेल अशी आशा आहे." सरकारला त्यांनी ज्या उपाययोजना दिल्या त्याची माहिती त्यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग असताना एकाचवेळी सर्व दुकानं सुरू करण्याची आवश्यकता नाही. आठवड्यातले दोन किंवा तीन दिवस दुकानं सुरू करू शकतो. एका दिवशी एका बाजूची दुकानं आणि दुसऱ्या दिवशी विरुद्ध बाजूची दुकानं सुरू करण्यात यावी. या व्यतिरिक्त बाजारातली दुकानं सुरू करण्याच्या वेळा वेगवेगळ्या ठेवता येऊ शकतात असंही आम्ही सरकारला सूचवलं आहे. बाजारपेठांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून सोशल डिस्टंसिंगचे पालन केले जाईल अशी हमीसुद्धा व्यापारी संघटनेनं दिली आहे. व्यापारी संघटनेकडून सरकारला देण्यात आलेल्या काही उपाययोजना सरकार मान्य करण्याची शक्यता आहे. कारण अशा तडजोडी करुनच सरकार आणि व्यापाऱ्यांना पुन्हा नव्याने सुरुवात करता येणं शक्य आहे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुरू होणार? दिल्लचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लॉकडाऊन 4 साठी दिल्लीतील जनतेकडून सूचना मागितल्या आहेत. त्यासाठी त्यांनी संपर्क क्रमांक, ईमेल आणि वॉट्सअप क्रमांक जाहीर केलेत. दिल्लीत बस, मेट्रो, ऑटो, टॅक्सी वाहतूक सुरू करावी की नको याबाबत जनतेने सूचना कराव्यात असंही केजरीवाल म्हणालेत. अनेक सरकारी आणि खासगी संस्था लॉकडाऊन 3 मध्ये उघडण्यात आल्या. लॉकडाऊन 4 मध्ये जर दुकानं आणि इतर संस्थाही सुरू करण्यात आल्या तर कर्मचाऱ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था करावी लागेल. प्रत्येकाकडे खासगी गाडी असतेच असं नाही. त्यामुळे सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करत प्रवासी वाहतूकीला वेळेची मर्यादा ठेऊन परवानगी दिली जाऊ शकते. महाराष्ट्रात अत्यावश्यक सेवेसाठी कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल रेल्वे सुरू करण्याची मागणी राज्य सरकारने रेल्वे विभागाला केली आहे. देशात डोमेस्टिक हवाई वाहतूक सुरू करण्यात येणार असल्याचे संकेत केंद्रीय उड्डाण मंत्री हरदीप पुरी यांनी दिलेत. तर दिल्लीत कंटेनमेंट (प्रतिबंधित) झोन वगळता इतर ठिकाणी सर्वकाही सुरू करण्यात यावं अशी चर्चा अरविंद केंजरीवाल यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याशी बैठकीत केली आहे. हॉस्पिटल्समध्ये इतर आजारांसाठी ओपीडी कोरोनाबाधित रूग्णांवर युद्धपातळीवर उपचार सुरू असताना इतर आजाराने बाधित असलेल्या रुग्णांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचं दिसून येत आहे. मलेरिया, चिकनगुनिया, विविध शस्त्रक्रीया, डायलिसिसचे रुग्ण यांच्या उपचारावर मोठा परिणाम होतोय. त्यामुळे हॉस्पिटल्समध्ये आता इतर रुग्णांसाठी ओपोडी सुरू केल्या जात आहेत. जोपर्यंत कोरोनाच्या वॅक्सिनचा शोध लागत नाही तोपर्यंत आपल्याला या आजारासोबत जगण्याची सवय करावी लागेल असं मत पब्लिक हेल्थ फॉऊंडेशनचे डॉ. श्रीनाथ रेड्डी यांनी मांडलं आहे. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात काही निर्बंध शिथिल करण्याची आवश्यकता आहे. आवश्यक असलेल्या गोष्टींवर 50 ते 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निर्बंध लादू शकत नाही असंही डॉ. रेड्डी यांनी सांगितलं. डॉ. रेड्डी यांच्या संस्थेकडून सरकार वेळोवेळी सूचना घेत असतं. "या गोष्टीशिवाय माझं काम शक्य नाही का?" घरातून बाहेर पडताना हा प्रश्न आपण स्वत:ला विचारायला हवा. तरच आपण कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात यशस्वी होऊ असं डॉ. रेड्डी सांगतात. शाळा, महाविद्यालय, मॉल आणि सिनेमागृहांचं काय ? लॉकडॉऊनच्या चौथ्या टप्प्यात शाळा, महाविद्यालय, मॉल्स, सिनेमागृह बंद ठेवली जाऊ शकतात. मॉल्स आणि सिनेमागृह आणखी काही दिवस बंद राहू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते या गोष्टी जीवनावश्यक नाहीत. पण जे निर्बंध शिथिल केले जातील त्यामध्येही खबरदारीचे उपाय पाळावे लागणार आहेत. स्वच्छता राखणे, मास्क वापरणे, सोशल डिस्टंसिंग या महत्त्वाच्या बाबी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. या सर्व कामांसाठी आरोग्य सेतू अॅपचा वापर ई-पासप्रमाणे करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)