ब्रेक्झिट करार नाकारल्याने निर्माण झालेल्या 5 शक्यता
ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मांडलेला ब्रेक्झिटचा करार ब्रिटनच्या संसदेने फेटाळून लावला आहे. मे यांनी कराराचा मसुदा संसदेत सादर केला. 432 खासदारांनी या विरोधात तर 202 खासदारांनी या कराराच्या बाजूने मतदान केलं. पण आता ब्रेक्झिटचं पुढं काय होणार, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
Fixed Term Parliaments Act 2011 नुसार, UK मधील सार्वत्रिक निवडणुका दर 5 वर्षांनी पार पडायला हव्यात. पुढील निवडणूक 2022मध्ये प्रस्तावित आहे. पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या ऐतिहासिक पराभवानंतर विरोधी मजूर पक्षाने सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन म्हणाले की ज्या पद्धतीने पंतप्रधानांच्या कराराला संसदेने नाकारलं आहे त्यावरून या सरकारने विश्वास गमावल्याचं स्पष्ट आहे. मतदानानंतर थेरेसा मे म्हणाल्या की त्यांनी संसदेचा विश्वास पुन्हा संपादन केल्यास सोमवारी त्या या कराराचा दुसरा मसुदा सादर करतील. जर बुधवारी थेरेसा मे यांना संसदेचा विश्वास जिंकता आला नाही तर नाही त्यांना 14 दिवसांत पुन्हा ही संधी मिळेल. मात्र कोणतंही सरकार स्थापन झालं नाही तर ब्रिटनमध्ये पुन्हा निवडणुका होतील. 1. जैसे थे परिस्थिती जर काहीच झालं नाही तर निर्माण होणारी परिस्थिती No Deal Brexit असेल. ब्रेक्झिट संदर्भातील कायदा झालेला असल्याने सध्याच्या स्थितीत 29 मार्च 2019ला ब्रिटन युरोपियन युनियन सोडेल. अशा No Deal Brexit च्या तयारीसाठी काही कायदे करावे लागतील. पण असे कायदे करावेच असं बंधनकारक नाही. पण खासदार No Deal Brexitच्या फलनिष्पत्तीबद्दल चिंतेत आहेत. 2. नवीन वाटाघाटी ब्रेक्झिट संदर्भातील नवीन करार सरकार मांडू शकतं. पण यासाठी वेळ लागेल तसंच ब्रेक्झिट लांबवण्यासाठी कलम 50चा विस्तार करावा लागेल. यासाठी दोन पर्याय असू शकतात. एक म्हणजे EUकडे UKला विनंती करावी लागेल. आणि हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा युरोपियन युनियनमधील सर्व देश युरोपियन युनियन संघटनेच्या मताशी सहमत असतील. दुसरं म्हणजे EU Withdrawal Actमधील एक्झिट डेटची व्याख्या बदलण्यासाठी सरकारला एक वैधानिक करार सादर करावा लागेल. यावर मतदान करण्यासाठी खासदारांना संधी मिळू शकते. पण तडजोडीसाठी EU नकार दिला तर सरकारला अन्य पर्यायांचा विचार करावा लागेल. 3. पुन्हा एकदा सार्वमत सरकार ब्रेक्झिटवर पुन्हा एकदा सार्वमत घेऊ शकतं. पुन्हा वाटाघाटी अथवा लवकर निवडणुकांसाठी कलम 50चा विस्तार करावा लागेल. 29मार्चच्या आधी सार्वमत घेण्यासाठी आता खूप उशीर झाला आहे. शिवाय हे आपोआप होणार नाही. कारण Political Parties, Elections and Referendums Act 2000मध्ये सार्वमतासाठीची नियमावली बनवण्यात आली आहे. सार्वमत घेण्यासाठी आणि कुणाला मत देता येईल हे ठरवण्यासाठी नवीन नियम करावे लागतील. शिवाय सार्वमताच्या प्रश्न विचारात घेण्यासाठी आणि त्यावर सल्ला देण्यासाठी निवडणूक आयोगास वेळ लागेल. नंतर या प्रश्नाचं कायद्यात रूपांतर होईल. एकदा कायदा पारित झाला की सार्वमत लगेच होऊ शकत नाही. मतदान घेण्यापूर्वी त्यासाठीचा एक 'जनमत कालावधी' ठरवावा लागेल जो घटनात्मक असेल. या सर्व प्रक्रियेसाठी कमीतमी 22 आठवड्यांचा काळ लागेल, असं University College London's Constitution Unitचे तज्ज्ञ सांगतात. यापेक्षा कमी कालावधी जरी लागला तरी ही प्रक्रिया मार्च महिन्याच्या शेवटपर्यंत चालेल. 4. सार्वत्रिक निवडणूक करारावर राजकीय बहुमत मिळवण्यासाठी पंतप्रधान थेरेसा मे सार्वत्रिक निवडणुकांचा निर्णय घेऊ शकतात. पण निवडणूक घेण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत. पण 2017प्रमाणे, Fixed Term Parliaments Act अंतर्गत त्या खासदांराना लवकर निवडणूक घेण्यासाठी मतदान करायला सांगू शकतात. यासाठी एकूण खासदांराच्या दोन-तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असेल. संसदीय कामकाजाच्या 25 दिवसांनंतरची तारीख निवडणुकीसाठी सर्वांत अलीकडची तारीख असू शकते किंवा त्यानंतर पंतप्रधान तारीख निवडू शकतात. पण यासाठीही कलम 50चा विस्तार आवश्यक आहे. 5. इतर शक्यता European Court of Justiceच्या आदेशानुसार, ब्रेक्झिट रद्दचा निर्णय यूके एकतर्फी घेऊ शकतं. त्यासाठी यूकेला युरोपियन युनियनमधील इतर 27 देशांच्या सहमतीची आवश्यकता नाही. सरकार ब्रेक्झिटबाबत वचनबद्ध असेल तर सार्वमत अथवा निवडणुका वरील शक्यतेपूर्वी घडणं आवश्यक आहे. पण त्या करार संमत करून घेऊ शकल्या नाही आणि वाटाघाटीसाठी तयार नसल्या तर राजीनामा द्यायचा निर्णय घेऊ शकतात. यामुळे त्यांच्या पक्षात नवीन नेतृत्वासाठीची मोहीम सुरू होईल आणि नवीन पंतप्रधानाची नियुक्ती करण्यात येईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)