भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणात गेल्या तीन वर्षांत काय घडलं?
1 जानेवारी 2018 मध्ये पुण्याच्या भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीला आता तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत 16 सामाजिक कार्यकर्ते, कवी आणि वकिलांना अटक करण्यात आली.
यात आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, कवी वरवरा राव, स्टेन स्वामी, सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्साल्विस यांच्यासह अनेकांना पोलीस आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेनं अटक केली आहे. पुणे पोलिसांच्या चौकशीनंतर हे प्रकरण केंद्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवले. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात NIA ने याप्रकरणी दहा हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात सादर केले. 1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील भीमा-कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि मराठे यांच्यात झालेल्या लढाईच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ द्विशताब्दी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. विजयस्तंभाजवळ हजारो दलित एकत्र आले होते. पण त्याठिकाणी जाळपोळ, दगडफेक झाली. अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला. भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या घटनेनं देशाच्या समाजकारणावर आणि राजकारणावर दूरगामी परिणाम केले आहेत. या घटनेच्या पूर्वसंध्येला 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर 'एल्गार परिषद' झाली. या परिषदेमध्ये प्रकाश आंबेडकर, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद, सोनी सोरी व बी.जी. कोळसे पाटील यांच्यासह अनेक लोकांनी सहभाग घेतला होता. या घटनेप्रकरणी पुणे पोलिसांनी दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून घेतले होते. 2 जानेवारी 2018 रोजी हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात पिंपरीच्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. 8 जानेवारी 2018 रोजी तुषार दामगुडे नामक व्यक्तीने एल्गार परिषदेत सक्रीय सहभाग असणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. एल्गार परिषदेत हिंसा भडकवणारी भाषणं करण्यात आली आणि त्यामुळेच दंगल घडली असा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला. या एफआयआरच्या आधारावर पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, कवी यांचे अटकसत्र सुरू केले. पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल केलं, त्यानंतर 21 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुरवणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलं. 17 मे 2018 रोजी पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात यूएपीएमधील कलमं 13, 16, 18, 18बी, 20, 39 आणि 40 लावली. राष्ट्रीय तपास संस्थेनेही या प्रकरणी 24 जानेवारी 2020 रोजी एफआयआर दाखल केला, त्यामध्ये भारतीय दंडविधानातील कलमं 153ए, 505(1)(बी), 117 आणि 34 लावण्यात आली. त्याचसोबत यूएपीएमधील कलमं 13, 16, 18, 18बी, 20, 39 लावण्यात आली. महाराष्ट्रासह देशाला हादरवून टाकलेल्या घटनेनंतर आणि पोलिसांच्या अटकसत्रानंतर भीमा-कोरेगाव प्रकरणात आतापर्यंत नेमके काय घडले? NIA चा तपास कुठपर्यंत आला? आरोपपत्र आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली का? भीमा-कोरेगावमध्ये घडलेल्या हिंसेला कोण जबाबदार आहे? याचा तपास लावण्यात यंत्रणांना यश मिळाले का? याचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत. केंद्रीय तपास यंत्रणेची कारवाई 24 जानेवारी 2020 रोजी भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे आला. हे प्रकरण हाती घेतल्यावर राष्ट्रीय तपास संस्थेने मुंबईत एक वेगळी एफआयआर दाखल केली, त्यामध्ये 11 आरोपी आणि इतर काही लोकांची नावं नोंदवण्यात आली. राष्ट्रीय तपास संस्थेने या प्रकरणामध्ये भारतीय कायद्यातील इतर कलमांसोबतच यूएपीएची कलमंही वाढवली. परंतु, राजद्रोहाचं कलम 124(ए) मात्र अजून यात लावण्यात आलेलं नाही. भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी ऑक्टोबर 2020 मध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) 16 जणांविरोधात दहा हजार पानांचे आरोप पत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले आहे. स्टॅन स्वामींच्या कार्यालयाबाहेर पोलीस या प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे, हनी बाबू, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, स्टॅन स्वामी, मिलिंद तेलतुंबडे यांच्यासह आठजणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणात लेखक-पत्रकार गौतम नवलखा आणि सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आनंद तेलतुंबडे यांची नावं पुणे पोलिसांनी 22 ऑगस्ट 2018 रोजी इतर आरोपींसोबत एफआयआरमध्ये जोडली. न्यायालयाने 8 एप्रिल 2020 रोजी नवलखा व तेलतुंबडे यांचे जामीन अर्ज फेटाळले, तेव्हा दोघंही राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर हजर झाले. नवलखा व तेलतुंबडे 14 एप्रिल 2020रोजी तपास संस्थेसमोर हजर झाले. तर ऑक्टोबर 2020 मध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणेने 83 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ते फादर स्टेन स्वामी यांना झारखंडमधून अटक केली. केंद्रीय तपास यंत्रणेचे (NIA) दहा हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या आरोपपत्रानुसार, "सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा काश्मिरी फुटीरतावादी, पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था आणि माओवादी अतिरेक्यांच्या संपर्कात होते." या चार्जशीटनुसार, "नवलखा काश्मिरी अमेरिकन कौन्सिलला संबोधित करण्यासाठी ते 2010-11 मध्ये तीन वेळा अमेरिकेत गेले आणि 2011 मध्ये फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने (एफबीआय) अटक केल्यानंतर गुलाब नबी फईच्या दयेचा युक्तिवाद करणाऱ्या एका अमेरिकी न्यायाधीशाला पत्रही लिहिले." "फईने नवलखा यांची भेट पाकिस्तानी सैन्यातील अधिकाऱ्यांशी करून दिली होती असंही चार्जशीटमध्ये म्हटलं आहे. नवलखांच्या डिजिटल डिव्हाईसच्या माध्यमातून त्यांचे संबंध माओवादी आणि आयएसआयशी असल्याचे सिद्ध होते," असेही NIA च्या चार्जशीटमध्ये सांगण्यात आले आहे. हनी बाबू दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक हनी बाबू यांनाही या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. हनी बाबू विद्यार्थ्यांना माओवादी विचारधारेशी प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करतात असा ठपका NIA ने आपल्या चार्जशीटमध्ये ठेवला आहे. "हनी बाबू पायखोंबा मेतेई, माहिती आणि प्रसिद्धी सचिव मिलिटरी अफेअर्स केसीपी (एमसी) यांच्या संपर्कात असल्याचाही आरोप आहे. तुरुंगातून सुटका झालेल्या सीपीआय (माओवादी) कॅडरसाठी निधी गोळा करण्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे. यासंदर्भातील काही आक्षेपार्ह ईमेल्स हनीबाबूच्या अकाऊंटवरून हस्तगत करण्यात आले आहेत," अशी माहिती NIA ने आपल्या आरोपपत्रात दिली आहे. "हनी बाबू परदेशी पत्रकारांच्या भेटी सीपीआय (माओवादी) यांच्याशी करून देत असे. रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रटिक फ्रंट ही आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात बंदी घालण्यात आलेल्या संस्थेसाठी काम करत असल्याचाही आरोप आहे." गोरेखे, गायचोर आणि जगताप सीपीआयचे (माओवादी) प्रशिक्षित कार्यकर्ते असून कबीर कला मंचचे सदस्य आहेत असंही आरोपपत्रात म्हटलं आहे. आनंद तेलतुंबडे हे 'भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियानाच्या संयोजकांपैकी एक होते आणि 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवार वाडा येथे उपस्थित होते. आरोपींचे जामिनासाठी प्रयत्न गौतम नवलखा यांनी मुंबई हायकोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला असून हायकोर्टाने यंसदर्भातील निकाल राखून ठेवला आहे. गौतम नवलखा भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींना तुरुंगात अमानवीय वागणूक मिळत असल्याची तक्रार वारंवार करण्यात येत आहे. याप्रकरणी डिसेंबर 2020 च्या सुरुवातीला मुंबईजवळील तळोजा तुरुंग प्रशासनाने माणुसकी दाखवणं गरजेचं असल्याचं मुंबई हायकोर्टाने निदर्शनास आणून दिलं होतं. सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना चष्मा देण्याचं तुरुंग प्रशासनाने नाकारलं होतं. त्यांचा चष्मा तुरुंगात चोरीला गेला होता. त्यामुळे त्यांना नवा चष्मा पाठवण्यात आला. पण तुरुंग प्रशासनाने हा चष्मा घेण्यास नकार दिला, नवलखा यांच्या कुटुंबीयांनी कोर्टात सांगितलं. ते 68 वर्षांचे आहेत. वरवरा राव भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात गेल्या दोन वर्षांपासून तुरुंगात असलेले ज्येष्ठ कवी आणि विचारवंत वरवरा राव यांची प्रकृती ढासळल्याने सध्या त्यांच्यावर मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. वरवरा राव 21 डिसेंबर 2020 रोजी मुंबई हायकोर्टात त्यांच्या जामिनावर सुनावणी पार पडली. वैद्यकीय कारणांमुळे वरवरा राव यांना जामीन मिळावा अशी मागणी त्यांच्या पत्नी हेमलता राव यांनी केली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतरच वरवरा राव यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. वरवरा राव यांना यकृताचा त्रास असून जेलमधून सुरू असलेले उपचार अपुरे पडत असल्याचा दावा त्यांच्या पत्नीने केला आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत असल्याने त्यांना उपचारासाठी जामीन मिळावा असा दावा हायकोर्टात करण्यात आला आहे. वरवरा राव यांच्या जामीनासंदर्भातील पुढील सुनावणी 7 जानेवारी 2021 रोजी होणार आहे. दरम्यान, केंद्रीय तपास यंत्रणेने वरवरा राव फीट असल्याचे हायकोर्टाला सांगितले. त्यामुळे त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात यावी असंही NIA ने सांगितले. स्टॅन स्वामी स्टॅन स्वामी यांना ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात NIA ने अटक केली. त्यांच्यावर नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. दहशवादाचा आरोप असलेले ते सर्वाधिक वृद्ध आरोपी आहेत. स्टॅन स्वामी त्यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत. काही दिवसांपूर्वी स्टॅन स्वामी यांना स्ट्रॉ नाकारण्यात आल्यानंतर तुरुंग प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. 83 वर्षीय फादर स्टॅन स्वामी पार्किन्सन आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांचा हात थरथरत असल्याने त्यांना हातात कप पकडणं शक्य होत नसल्याचं त्यांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं होतं. या प्रकारानंतर सोशल मीडियावर एक अभियान राबवण्यात आलं. तळोजा तुरुंगात लोकांनी स्ट्रॉ पाठवण्यास सुरुवात केली. तीन आठवड्यांनी स्वामी यांचे वकील पुन्हा कोर्टात गेले. त्यावेळी तुरुंग प्रशासनाने त्यांना स्ट्रॉ देण्यात आल्याचं सांगितलं. सुधा भारद्वाज भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात भायखळ्यातील महिला तुरुंगात असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांनी तुरुंगात पुस्तके आणि वर्तमानपत्रे देण्यात यावीत अशी मागणी केली आहे. सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा आणि दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक हनी बाबू यांच्या वकील चांदनी चावला यांनी जेल अधिकारी पुस्तके आणि वर्तमानपत्रे देत नसल्याची तक्रार NIA च्या विशेष न्यायालयासमोर केली आहे. यासंदर्भात वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे अशा सूचना न्यायालयाने केल्या असून याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता 12 जानेवारीला होणार आहे. जून 2018 मध्ये सुधा भारद्वाज यांना अटक करण्यात आली होती. सुधा भारद्वाज यांचे वकील निहाल सिंह राठोड यांनी 60 वेळा सुनावणी करूनही जामिन अर्जावर विचार करण्यात आला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. 40 वेळा पोलिसांनी आरोपींना न्यायालयात हजर केले नसल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. आरोपींसाठी वेळेवर सुरक्षा सेवा उपलब्ध होऊ न शकल्याने न्यायालयात हजर न केल्याची बाजू पोलिसांनी मांडली आहे. पुणे पोलिसांच्या आरोपपत्रात काय म्हटलं आहे? अटक करण्यात आलेल्या आरोपींकडे सापडलेल्या हार्ड-डिस्क, पेन-ड्राइव्ह, मेमरी-कार्ड व मोबाइल फोन यांसारख्या वस्तूंमधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आपण आरोपपत्र तयार केलं आहे, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन व महेश राऊत यांना अटक करण्यात आलेल्या प्रकरणामधील आरोपपत्रात म्हटलं आहे की, 'बंदी असलेल्या सीपीआय (माओवादी) या संघटनेने रोना विल्सन व सुरेंद्र गडलिंग या आपल्या सदस्यांमार्फत कबीर कला मंचचे सक्रिय सदस्य सुधीर ढवळे यांच्याशी संपर्क साधला. "कबीर कला मंचाच्या बॅनरखाली एका कार्यक्रमाचं आयोजन करावं, असं सीपीआय-माओवादीने त्यांना सांगितलं. भीमा-कोरेगाव लढाईला दोनशे वर्षं पूर्ण होत असल्याबद्दल दलित संघटनांची एकजूट करून लोकांमध्ये सरकारविरोधी क्षोभ निर्माण करणं, हा या कार्यक्रमामागचा उद्देश होता." "रोना विल्सन व सुधीर ढवळे यांनी फरारी भूमिगत कार्यकर्ते कॉम्रेड एम उर्फ मिलिंद तेलतुंबडे आणि प्रकाश उर्फ रितुपर्ण गोस्वामी यांच्या साथीने एक गुन्हेगारी कारस्थान रचलं," असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. "या लोकांनी 31 डिसेंबर 2017 रोजी एल्गार परिषदेमध्ये चिथावणीखोर घोषणाबाजी केली, गाणी म्हटली आणि पथनाट्य केलं," असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. याच कारणामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडली, त्यातून पुढे हिंसाचार उद्भवला, असा पोलिसांचा आरोप आहे. वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्साल्विस व अरुण फरेरा यांच्या अटकेनंतर पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. रोना विल्सन व फरार आरोपी किशनदा उर्फ प्रशांत बोस यांच्या साथीने वरवरा राव यांनी हत्यारं आणि दारूगोळा विकत घेण्याचं कारस्थान रचलं, असा पोलिसांचा आरोप आहे. वरवरा राव सीपीआय-माओवादीचे वरिष्ठ नेते आहेत, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. प्रतिबंधित माओवादी पक्षाच्या नेत्यांशी राव यांचा संपर्क होता, असं पोलीस म्हणतात. त्याचप्रमाणे पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, वरवरा राव नेपाळी माओवादी नेता वसंत याच्यासोबत हत्यारांसाठीचा व्यवहार करत होते. पैसे जमवून इतर आरोपींपर्यंत पोचवल्याचा आरोपही राव यांच्यावर करण्यात आला आहे. गोन्साल्विस यांना यापूर्वीही शस्त्रास्त्र अधिनियम आणि स्फोटकं अधिनियम या कायद्यांखाली अटक झालेली आहे. त्या वेळी मुंबईतील काळा चौकी पोलीस स्थानकात त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली. एका प्रकरणात त्यांनी शिक्षाही भोगलेली आहे. गोन्साल्विस अजूनही सक्रिय माओवादी कार्यकर्ते आहेत, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. गौतम नवलखा प्रतिबंधित संघटनेमध्ये प्रमुख भूमिका निभावतात, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. लोकांना भरती करून घेणं, त्यांना पैसे देणं, योजना तयार करणं यांमध्ये त्यांचा सहभाग असतो आणि राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्येही त्यांचा सहभाग राहिला आहे, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. नवलखा यांनी कार्यकर्त्यांना भूमिगत होऊन देशविरोधी काम करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं असं त्यांच्याकडून जप्त केलेल्या कागदपत्रांवरून दिसतं, असा पोलिसांचाा दावा आहे. आनंद तेलतुंबडे यांनी प्रतिबंधित माओवादी पक्षाच्या विचारांचा प्रचार केला, असा आरोप पोलिसांनी केला आहे. प्रतिबंधित माओवादी पक्षाकडून निधी स्वीकारल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. प्रकरण केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे कसे गेले? या वेळी महाराष्ट्रामध्ये भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार होतं. ऑक्टोबर 2019मध्ये नाट्यमय घडामोडींनंतर सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला राज्यातील सत्तेतून बाहेर पडावं लागलं, आणि शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं. पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषद प्रकरणात केलेला तपास संशयास्पद आहे, असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी22 डिसेंबर 2019 रोजी पत्रकार परिषदेमध्ये केलं. "कार्यकर्त्यांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबणं चुकीचं आहे. लोकशाहीमध्ये सर्व तऱ्हेच्या विचारांच्या अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य असतं. पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई चुकीची आणि सुडाच्या भावनेने प्रेरित आहे. काही अधिकाऱ्यांनी बळाचा गैरवापर केला आहे," असं पवार म्हणाले. या विधानानंतर वाद निर्माण झाला. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांची कारवाई योग्य असल्याचं सांगितलं. यानंतर काहीच दिवसांनी, जानेवारी 2020मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हे प्रकरण पुणे पोलिसांकडून राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व महाराष्ट्राचे गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी या निर्णयाचा विरोध करत, हा आदेश राज्यघटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं. न्यायालयीन आयोगाचा तपास महाराष्ट्रातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 9 फेब्रुवारी 2018 रोजी हिंसाचाराच्या तपासासाठी दोन सदस्यांच्या न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली. या समितीचं अध्यक्षपद कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्याकडे होतं. या आयोगाने चार महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करणं अभिप्रेत होतं. पण आत्तापर्यंत अनेकदा आयोगाचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला असून अंतिम अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते एका बाजूला, भीमा-कोरेगावमधील हिंसाचारात डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांचा हात होता, असा आरोप पुणे शहर पोलिसांनी तपासाद्वारे केला आहे. तर, 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या हिंसाचाराचे सूत्रधार हिंदुत्ववादी नेते होते, असा आरोप ग्रामीण पोलिसांनी पडताळणीनंतर केला. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात हिंदुत्ववादी राजकारणाशी संबंधित लोकांना 'मोकळीक' व 'क्लीन चीट' देण्यात आली, तर दुसऱ्या बाजूच्या लोकांवर अवाजवी कठोर कारवाई करण्यात आली, असा आरोप केला जातो. पिंपरी पोलीस स्थानकात हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधातही एफआयर दाखल करण्यात आली. या प्रकरणात मिलिंद एकबोटे यांना दोनवेळा पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पुणे पोलिसांनी 14 मार्च 2018 रोजी त्यांना अटक केली. दंगल करणं व अत्याचार करणं, यांसह अनेक गंभीर आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले. अनिता साळवे यांनी केलेल्या तक्रारीशी संबंधित प्रकरणामध्ये पुणे न्यायालयाने 4 एप्रिल 2018 रोजी एकबोटे यांची जामिनावर सुटका केली. पण शिक्रापूर पोलिसांच्या एका तक्रारीवरून त्यांना पुन्हा ताब्यात घेण्यात आलं. हिंसाचाराच्या थोडंसं आधी एकबोटे व त्यांच्या समर्थकांनी काही पत्रकं वाटली होती, असं शिक्रापूर पोलिसांचं म्हणणं होतं. पुणे सत्र न्यायालयाने 19 एप्रिलला त्यांना जामीन दिला. दुसरे आरोपी संभाजी भिडे यांना कधी अटक झाली नाही, पण 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगावमध्ये राहून लोकांना चिथावल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. अनेक संघटनांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आणि न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. या प्रकरणी पोलिसांनी अजून आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही. भीमा-कोरेगाव कशासाठी ओळखले जाते? 201 वर्षांपूर्वी, 1818 साली पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा साम्राज्य आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धासाठी भीमा-कोरेगाव ओळखलं जातं. ब्रिटिश आणि पेशवे यांच्यात झालेल्या भीमा कोरेगावच्या लढाईला यंदा दोनशे वर्ष पूर्ण झाली. या युद्धामध्ये अनुसूचित जातींमधील महार समुदायाने पेशव्यांविरोधात इंग्रजांना मदत केली. इंग्रजांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने महार रेजिमेंटच्या कामगिरीमुळे पेशव्यांचा पराभव. महारांच्या या विजयाची आठवण म्हणूनच इथे 'विजयस्तंभा'ची स्थापना करण्यात आली. तिथे दर वर्षी 1 जानेवारीला हजारो लोक- विशेषतः दलित समुदायातील लोक एकत्र येतात आणि लढाईत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना श्रद्धांजली वाहतात. 1818च्या लढाईत मरण पावलेल्या महार आणि इतर समाजातील सैनिकांची नावं याठिकाणी कोरलेली आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)