महाराष्ट्र दुष्काळ: निवडणुकीआधी केंद्राकडून 4 हजार 714 कोटी रुपयांची मदत
महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करुन तीन महिने उलटल्यानंतर केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी 4 हजार 714 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंडातून हा पैसा देण्यात येणार आहे.
दुष्काळी परिस्थिती याशिवाय केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशला 900 कोटी रुपये आणि कर्नाटकला 949 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. पुढच्या दीड महिन्यात महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्याआधी महाराष्ट्राला मिळालेल्या या दुष्काळनिधीला वेगळं महत्व असल्याचं राजकीय आणि सामाजिक निरीक्षक सांगतात. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक दिल्लीत पार पडली. त्यात मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी ही मदत तुटपुंजी असल्याचं म्हटलं आहे. 'मदत तुटपुंजी, फेरसर्वेक्षणाची गरज' "राज्यातील दुष्काळाची एकूण दाहकता बघता केंद्राकडून मिळालेली 4714 कोटी रुपयांची मदत अतिशय तुटपुंजी आहे. जवळपास 15 हजार कोटी रुपये केंद्रानं दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला द्यायला हवे होते. त्यामुळे दुष्काळाचं फेरसर्वेक्षण करायला हवं, अशी आमची मागणी आहे,"असं शेट्टी सांगतात. पुढे ते म्हणतात, "पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा हे कायम दुष्काळी प्रदेश राहिले आहेत. राज्यातल्या 151 तालुक्यांत सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला आहे. सगळीकडे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न, पीक विम्याचे पैसे असे अनेक प्रश्न समोर आहेत." "खरंतर सरकारनं दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत पीक विम्याची 25 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळायला हवी. ही रक्कम मिळेल हे गृहीत धरूनच केंद्रानं दुष्काळासाठी कमी मदत जाहीर केली आहे. पण शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही आणि केंद्रानंही कमी मदत जाहीर केलीय, दोन्हीकडून शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे." 'प्रत्यक्षात मदतीचा काही फायदा नाही' "दुष्काळ पडला की सरकार नेहमी आर्थिक मदत जाहीर करतं. पण प्रत्यक्षात ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही," असं कृषीतज्ज्ञ गिरधर पाटील सांगतात. "सरकारनं दुष्काळ जाहीर करून 3 महिने उलटले. तरी अद्याप चारा छावण्या उभारण्यात आलेली नाही, लोकांच्या हाताला काम देण्यात आलेलं नाही. सत्ताधारी नुसतेच निवडणुकीच्या कार्यक्रमात व्यस्त आहेत," ते सांगतात. दुष्काळामुळे स्थलांतर करावं लागेल असं हिंगोलीतल्या बहिणाबाई तपासे सांगतात. "केंद्र सरकारनं आर्थिक मदतीचा निर्णय जाहीर केला आहे याचा अर्थ मदत मिळाली असा होत नाही. ही मदत प्रत्यक्षात मिळण्यासाठी अर्थसमितीची परवानगी, राज्याच्या कर्जाचं गुणोत्तर आदी बाबींचा तोल सांभाळावा लागतो. सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती बघता जनहिताच्या एखाद्या योजनेत राज्य सरकार किती वाटा उचलेल, हे सांगता येत नाही," ते पुढे सांगतात. 'आपत्तीग्रस्तांसाठी हे खरे मुद्दे वेगळेच' "सरकारनं दुष्काळ निवारणासाठी मदत जाहीर केली आहे. हा पैसा कुठे खर्च होणार तर पाण्याचे टँकर, चारा छावण्या यांच्यावर होणार. वर्षानुवर्षं याच चक्रात आपण अडकून पडणार आहोत का? मुळात सरकारनं या पैशांचं योग्य नियोजन करायला हवं असं पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर सांगतात. पुढे ते सांगतात, "दुष्काळ हा हवामान बदलाचा एक भाग आहे. त्यामुळे हवामान बदलावर अधिक भर द्यावा लागणार आहे. यात पाण्याचं नियोजन हा महत्त्वाचा मुद्दा येतो. एका छोट्याशा गावात पाण्याचं नियोजन करणं सरकारला अशक्य आहे का? तर नाही. एम.एस.स्वामीनाथन यांनी म्हटल्याप्रमाणे दुष्काळादरम्यान आपण असे काही बोअरवेल ठेवायला हवेत जे आणीबाणीच्या काळात बाहेर काढता येईल. पुढच्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बियाण्यांची बँक, धान्यांची बँक देता येईल असे पथदर्शक प्रकल्प सरकारनं हाती घेतले तर ते दीर्घकाळ उपयोगी ठरू शकतील. पण आपण त्यादृष्टीनं वाटचाल करत नाही." "तापमान बदलाच्या काळात दुष्काळ येतच राहणार आहे. अल्-निनोच्या प्रभावामुळे पुढची 2 वर्षंसुद्धा दुष्काळाची राहू शकतील, असं म्हटलं जातंय. त्यामुळे तुम्हाला ग्रामीण भागाला खऱ्या अर्थानं स्वयंपूर्ण करायचं असेल तर योग्य प्रकल्प राबवावे लागतील. नुसतेच पैसे देऊन काही होणार नाही. "1995 ते 2015 या वर्षांत महाराष्ट्रात 65 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. एकट्या मराठवाड्यात गेल्या वर्षी 938 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. दररोज 3 शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या अभ्यासानुसार शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कमी आणि त्यात आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च वाढल्यामुळे या आत्महत्या होत आहेत. त्यामुळे आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी सरकारला काही करता येणार नाही का? आपत्तीग्रस्तांसाठी हे खरे मुद्दे आहेत," असं ते सांगतात. सरकार काय म्हणतं? दरम्यान, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सरकारवरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. "केंद्र सरकारनं राज्याला 4,700 कोटींची मदत जाहीर केलीय, याचं स्वागत करायला हवं. राज्य सरकारनं मदतीसाठीचा अहवाल पाठवला होता. पण केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारनं दुष्काळावर काम सुरू केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यांचा दौरा केला, प्रत्येक मंत्र्यांला पाच दुष्काळग्रस्त तालुके वाटून देण्यात आले आणि आवश्यक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे." पण ही मदत तुटपुंजी आहे, असं शेतकरी नेते राजू शेट्टी म्हणत आहेत, यावर खोत सांगतात, "काही मंडळी सरकारनं काहीही केलं तरी शुभ बोलणार नाहीत. सरकारचा प्रत्येक निर्णयात यांना फक्त राजकारण दिसतं. जर हे 4,700 कोटी रुपये कमी पडले आणि राज्याला अधिक पैशांची गरज भासली तर केंद्राकडे तशी मागणी करण्यात येईल. शिवाय राज्याच्या तिजोरीतूनही आर्थिक मदत दिली जाईल." दुष्काळ जाहीर होऊन 3 महिने झाले तरी उपाययोजना सुरू झाल्या नाहीत, असं कृषी अभ्यासकांचं मत आहे, यावर खोत सांगतात, "मराठवाड्यात 1000हून अधिक टँकर सुरू करण्यात आले. शिवाय अधिक टँकरची आवश्यकता असल्यास तसे अधिकार संबंधित प्रांतांना दिले आहेत. ऑक्टोबरपासून दुष्काळासाठीच्या उपाययोजनांवर अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे." "पीक विम्याचे पैसे आणि दुष्काळाचा निधी हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. पीक विम्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून पैसे दिले जातात. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला आहे त्यांना पीक विम्याचे पैसे नक्की दिले जातील," पीक विम्याच्या पैशांबाबत खोत सांगतात. पण दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी आणि तीही लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना दुष्काळनिधी जाहीर झाल्याने त्याचं राजकारण सुरु होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)