लोकवस्त्यांची नावं आता भोईवाडा, कुंभारगल्ली, ब्राम्हणआळी अशी नसणार, सरकारचा नवा नियम
महाविकास आघाडी सरकारने बुधवारी (2 डिसेंबरला) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाड्यावस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उद्धव ठाकरे कुभारवाडा, चांभारपुरा, सुतारगल्ली, ब्राम्हणआळी, ही वस्त्यांची नावं महाराष्ट्रात फिरताना अनेक शहरं आणि गावांमध्ये सहज दिसून येतात. वर्षानुवर्षं ही नावं त्या त्या भागाची ओळख म्हणून राहिली आहेत. पण वस्त्यांच्या या नावांवरूनच या वाड्यावस्त्यांमध्ये कोण रहातं याची ओळख होते. पण, आता राज्यातल्या या वाड्या वस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय "राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलण्यात येतील. अशा वाड्यावस्त्यांना नवीन नावं देण्यात येणार आहेत," असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या कॅबिनेटने घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा हेतू वाड्यावस्त्यातून अस्तित्वात असलेली जातीवाचक ओळख पुसण्याचा असल्याचं सांगितलं जात आहे. राज्यातील वाड्यावस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाने तयार केला होता. या प्रस्तावाला बुधवारी (2 डिसेंबरला) कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे. काय म्हणाले सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे कॅबिनेटने दिलेल्या मंजूरीबाबत बोलताना राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंयज मुंडे म्हणाले, "समाजिक क्रांती आणि समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. महाराष्ट्रात वस्त्यांना जातीवाचक नावं देण्याची प्रथा हद्दपार करण्यात आली आहे. वस्त्यांना जातीऐवजी महापुरुषांची नावं देण्यात येतील." राज्यातील वस्त्यांना देण्यात येणारी जातीवाचक नावं पुरोगामी राज्याला भूषणावह नाहीत हा विचार करून सामाजिक न्याय विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. "या निर्णयामुळे राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व शहरं आणि ग्रामीण भागात वस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलून त्या वस्त्यांना महापुरूषांची नावं देण्यात येतील," असं मुंडे पुढे म्हणाले. सामाजिक न्याय विभागाने 18 सप्टेंबर 2019 च्या निर्णयानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुछेद 341 नुसार निर्गमित केलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गत, अनुसूचित जातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, दस्तावेज, प्रमाणपत्रांमधून दलित हा शब्द वगळून त्याजागी अनुसुचित जाती आणि नवबौद्ध घटक हे संबोधन वापरण्याचा आदेश दिला आहे. शरद पवारांनी केली होती सूचना काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वस्त्यांची जातीवाचक नावं योग्य नसल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. त्यांच्या सूचनेची दखल घेत सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. कोण करणार नावांचे बदल? सामाजिक न्याय विभागाच्या माहितीनुसार, शहरी भागात महापालिका, नगरविकास विभाग आणि ग्रामीण भागासाठी ग्रामविकास विभागाने याची कार्यपद्धती तयार करावी. वाड्यावस्तांची नावं बदलून फायदा होईल? भारतात टप्प्या-टप्प्यावर कुठेही जा, जात विचारलीच जाते. राजकारणात तर जातीय समीकरणावरून उमेदवार ठरवला जातो. राजकारणात जातीच्या माणसाला दुखवायचं नाही, असा अलिखित नियम आहे. सर्वसामान्यांच्या विचारसरणीवरही जातीचा पघडा असलेला पाहायला मिळतो. मग, वाड्यावस्त्यांची नावं बदलून लोकांच्या मनावर असलेला जातीचा प्रभाव कमी होईल? यावर बोलताना अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे हमीद दाभोलकर म्हणाले, "जातीचा पघडा शेकडो वर्षांच्या प्रभावातून माणसाच्या मानावर निर्माण झाला आहे. तो एका निर्णयाने पूर्णपणे जाईल असं नाही. पण, हे सकारात्मक पाऊल म्हणावं लागेल. राज्य सरकारने योग्य दिनेशे उचललेलं हे पाऊल आहे." "आपल्या दैनंदिन जीवनातून जात हद्दपार व्हायला हवी. राजकारण आणि लग्नव्यवस्था या दोन ठिकाणी जातीला अजूनही महत्त्व दिलं जातं. शाळा-कॉलेजातून जात हद्दपार झाली असेल पण, या दोन गोष्टींमधून जात हद्दपार झाली पाहिजे. जातीबाहेर लग्नास पाठिंबा दिला पाहिजे तसंच मतदान करताना लोकांनी जातीचा विचार करू नये," असं हामिद पुढे म्हणतात. राज्यातील वाड्यावस्त्यांना जातीचं नाव असणं हे आधुनिक लोकशाहीसाठी लांछनास्पद आहे. आपण माणूस म्हणून एक आहोत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असंही हमीद दाभोलकर यांचं म्हणणं आहे. जात पाहून उमेदवार देणं बंद होणार? प्रत्येक राजकीय पक्ष जातीय समिकरणं सांभाळूनच राजकारण करतो. यावर जातनिर्मुलनासाठी काम करणारे ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी राजकारण्यांना "उमेदवाराची जात पाहून उमेदवारी देणं बंद करणार का," असा सवाल विचारलाय. ते म्हणतात, "सरकारने उचललेलं पाउल सकारात्मक आहे. हा निर्णय प्रतिकात्मक आहे. कुठेतरी सुरूवात झालीये. पण, वाड्यावस्त्यांची नावं बदलून, जातीयवादी वर्तन चालू ठेवाल तर अर्थ नाही. मनातली जात नष्ट झाली पाहिजे." एकीकडे राजकारण तर दुसरीकडे लग्नव्यवस्थेत जातीला महत्त्व दिलं जातं. जातीबाहेर लोक शक्यतो लग्न करत नाहीत. जातीबाहेर लग्न केल्याने मुलगा किंवा मुलीची हत्या होण्याच्या घटना महाराष्ट्रातही घडल्या आहेत. वागळे म्हणतात "राजकारणी जात पाहून उमेदवार देणं बंद करणार का, आंतरजातीय लग्नाला प्रोस्ताहान देणार का? म्हणून माझं मत आहे की हा निर्णय फक्त रंगसफेदी ठरू नये." याबाबत बीबीसी मराठीने श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष भारत पाटणकर यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. ते सांगतात, "जातीवाचक वाड्या, वस्त्या यांची नावं ही राज्यभर आहेतच पण मुंबई-पुणे परिसरात अशी नावं अधिक दिसतात. राज्य सरकारने आता घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. जातीव्यवस्थेची उतरंड आणि त्यामुळे झालेलं शोषण कमी करण्यासाठी उचललेलं हे छोटसं पाऊल आहे." "पण मूळ मुद्दा हा आहे की ही नावं का पडली? यामागे कारण आहे ते जातीव्यवस्थेचं होणारं शोषण. हजारो वर्ष जातीव्यवस्थेचं हे शोषण सुरू आहे. नव्या युगातही कष्टाची कामं, हमाली, सफाई या क्षेत्रामध्ये जातीव्यवस्थेतली ही उतरंड पाहायला मिळते. हे कमी करण्यासाठी सरकारने व्यवस्थात्मक बदल केले पाहिजेत. अन्यथा हे संपवण्यासाठी लोकांना संघर्ष करावा लागेल," असं पाटणकर यांना वाटतं. पाटणकर हे गेली काही वर्षम सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक चळवळ आणि जातीअंत चळवळ चालवतात. या चळवळीचे पाटणकर हे निमंत्रक आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)