इशरत जहाँ एन्काऊंटर: शमीमा कौसर, लेकीला सन्मान आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी झगडणारी आई
ठाण्याजवळच्या मुंब्र्यामधलं कावशा कबरीस्तान... इथल्या इशरत जहाँच्या कबरीवर फुलं वाहिलेली आहेत. राशीद कंपाऊंडमधल्या तिच्या घरापासून हे कबरीस्तान अर्ध्या किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर आहे. कोणी ना कोणी येऊन या कबरीवर पाणी शिंपडतं, फुलं वाहतं. आपली मुलगी अजूनही लोकांच्या लक्षात आहे हे तिच्या आईला - शमीमा कौसर यांना यावरून जाणवून जातं.
गेल्या 17 वर्षांत विविध तपास यंत्रणांनी केलेला तपास, अनेक चार्जशीट्स दाखल झाली, अनेक अटक सत्रं झाली. पण आता 17 वर्षांनी सीबीआय कोर्टाने इशरत जहाँ चकमक प्रकरणातल्या आरोपी असणाऱ्या 7 पोलीस अधिकाऱ्यांची मुक्तता केली. पण इशरतच्या कहाणीला असा पूर्णविराम लागू देण्याची, तिच्या आईची तयारी नाही. शमीमा कौसर कोण आहेत? अहमदाबादमध्ये इशरत चकमकीमध्ये मारली गेल्यापासून आतापर्यंत इशरतच्या कुटुंबाने अनेक घरं बदलली. पण मुंब्र्यामध्ये तिची कबर आहे. आणि या कबरीवर कायम फुलं वाहिलेली असतात. इशरतची आई या कबरीपाशी जात नाही. त्यांच्या धर्मात असं करण्याची बंदी आहे. पण आपल्या कुटुंबाप्रमाणे आपल्या लेकीची कबर दुलर्क्षित नाही, हे तिला तिच्या लेकांकडून समजत राहतं. ही फुलं कोण आणतं, हे शमीमांना माहित नाही. ते त्यांना जाणूनही घ्यायचं नाही. पण यातून त्यांच्या मनातल्या आशा कायम रहातात. इशरत जहाँची आई शमीमा आणि बहीण "तिच्या अंत्यविधीचा दिवस आठवतोय? हजारो लोक आले होते..." शमीमा कौसर सांगतात. त्यांची 19 वर्षांची मुलगी इशरत जहाँ जून 2004मध्ये एका एन्काऊंटरमध्ये मारली गेली. तिच्या प्रत्येक वाढदिवसाला शमीमा फातिहा वाचतात. यावर्षी ती 36 वर्षांची झाली असती. लग्नानंतर शमीमा पाटण्याहून मुंबईला आल्या. इशरतचे वडील मोहम्मद शमीम रझा यांचं 2002 साली निधन झालं आणि 8 जणांच्या कुटुंबाची जबाबदारी शमीमांवर येऊन पडली. शमीमा आणि त्यांची मोठी मुलगी औषधांच्या कारखान्यात काम करून कुटुंबाचा खर्च भागवत. 12 तासांची शिफ्ट रोज केल्यावर प्रत्येकीला दरमहा 3000 रुपये मिळत. "घरभाडं साधारण 1200 रुपये होतं. घर चालवणं कठीण होतं. खूप सोसलं आहे मी," त्या सांगतात. हायस्कूलमध्ये असल्यापासून इशरत ट्यूशन्स घेऊन घरखर्चाला हातभार लावू लागली होती. 2004मध्ये ती गुरू नानक खालसा कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखेच्या दुसऱ्या वर्षाला होती. "लोक आम्हाला ओळखायचे. त्यांनी आमच्याबद्दल जे काही सांगितलं गेलं, त्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही," शमीमा सांगतात. फोनवर बोलताना त्यांना रडू कोसळलं, पण नंतर स्वतःला सावरत त्या पुन्हा बोलू लागल्या. "मुलांनी शिकावं असं मला वाटत होतं. असं होईल असं वाटलंच नव्हतं. किती लढायचं मी?" त्या विचारतात. शमीमा आता काम करत नाहीत. त्यांचे दोन मुलगे, मुलगी आणि सुनेसोबत त्या एक बेडरूमच्या फ्लॅटमध्ये रहातात. 'ती' चकमक खोटी होती? अमजद अली राणा, झिशान जोहर, जावेद गुलाम शेख ऊर्फ प्रणेश पिल्लई आणि इशरत जहाँ त्यांच्या निळ्या टाटा इंडिका गाडीतून अहमदाबादच्या दिशेने जात असताना पोलिस उपायुक्त डी. जी. वंजारा यांच्या नेतृत्वाखालच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्यांचा पाठलाग केला. या पाठलागाची परिणीती 15 जून 2004च्या पहाटे 5 वाजताच्या सुमारास एका निर्जन रस्त्यावरील चकमकीत झाली. या एन्काऊंटरमध्ये हे चारही जण मारले गेले. या चौघांचा पाकिस्तानातल्या लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध होता, असा दावा पोलिसांनी केला. "दोन पाकिस्तानी फिदायीन काश्मिरहून अहमदाबादच्या दिशेने प्रवास करत असून गुजरातचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर आत्मघातकी हल्ला करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत," अशी गुप्त माहिती आपल्याला मिळाली होती असं पोलिसांनी या चकमकीनंतर अहमदाबादेतल्या पत्रकारांना सांगितलं. या चौघांपैकी जोहर आणि राणा पाकिस्तानी असल्याचं सांगितलं गेलं तर शेख हा तथाकथितरीत्या स्थानिक नेटवर्क उभारण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचं सांगण्यात आलं. ज्या ठिकाणी ही चकमक झाली तिथली पाहणी करताना सुरक्षा यंत्रणांचे अधिकारी या तक्रारीमध्ये इशरतचा तिच्या नावानिशी उल्लेख करण्यात आल नाही. या चकमकीत मृत झालेली चौथी व्यक्ती 'महिला दहशतवादी' असल्याचं यामध्ये म्हटलंय. पण ही चकमक खोटी होती असा निकाल या चकमकीच्या पाच वर्षांनंतर 2009मध्ये अहमदाबाद कोर्टाने दिला. मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट एस. पी. तमांग यांच्या रिपोर्टच्या आधारे हा निकाल देण्यात आला. इशरत आणि इतर तिघांचा पोलीस अधिकाऱ्यांनी थंडपणे खून केल्याचा आरोप या 243 पानांच्या अहवालामध्ये करण्यात आला होता. आपल्याला पदोन्नती मिळावी आणि मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक व्हावं असा या पोलिस अधिकाऱ्यांचा यामागे हेतू असल्याचं या अहवालात म्हटलं होतं. या निकालाला गुजरात सरकारने आव्हान दिलं आणि या अहलावावर स्थगिती मागितली. गुजरात हायकोर्टाने अहवालावर स्थगिती आणली आणि या एन्काऊंटर प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (SIT) ची स्थापना करण्यात आली. ही चकमक 'घडवून' आणण्यात आली होती असा दावा या SIT ने 2011मध्ये केला. कुटुंबीय इशरतचा मृतदेह ताब्यात घेताना, 18 जून 2004 यानंतर 2011 मध्ये सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आणि 3 जुलै 2013ला सीबीआयने अहमदाबाद कोर्टामध्ये पहिली चार्जशीट दाखल केली. हा गोळीबार म्हणजे थंडपणे घडवून आणलेली चकमक होती असं या चार्जशीटमध्ये म्हटलं होतं. सीबीआयने या चार्जशीटमध्ये आरोपी म्हणून 7 पोलिस अधिकाऱ्यांची नावं घेतली - पी. पी. पांडे, डी. जी. वंजारा, एन. के. अमीन, जी. एल. सिंघल, तरुण बरोत, जे. जी. परमार आणि अनाजू चौधरी. पण गुजरात सरकारने सीबीआयला या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू दिली नाही. ही परवानगी न मिळाल्याने सगळ्या अधिकाऱ्यांची या प्रकरणातून मुक्तता करण्यात आली. 31 मार्च 2021ला एका विशेष सीबीआय कोर्टाने या प्रकरणातल्या शेवटच्या तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना मुक्त केलं. यामध्ये पोलीस महासंचालक जी. एल. सिंघल यांचाही समावेश आहे. गुजरात सरकारची भूमिका आणि सीबीआय 2002 ते 2006 दरम्यानच्या चार वर्षांमध्ये गुजरात पोलिसांनी 31 बेकायदेशीर हत्या केल्याचे आरोप झाले. तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वा इतर राजकीय नेत्यांच्या हत्येचा कट करणाऱ्या तथाकथित दहशतवाद्यांचं एन्काऊंटर करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांनीच यापैकी जवळपास अर्ध्या कारवाया केलेल्या होत्या. या चकमकींमध्ये सहभागी असणाऱ्या पोलीस अधिकांऱ्यांचा बचाव करत त्यांना प्रमोशन देण्यात आल्याचा आरोप टीकाकारांनी गुजरात सरकारवर केलाय. डी.जी.वंजारा आणि अमीन शमीमा यांच्या वकील वृंदा ग्रोव्हर म्हणतात, "रेकॉर्डवर नोंदवण्यात आलेल्या सगळ्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करत सीबीआय कोर्टाने गुजरात सरकारच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला. इशरतचा दहशतवादी कारवायांशी संबंध असल्याचा एकही पुरावा नाही." इशरत जहाँची बेकायदेशीर हत्या करणाऱ्या गुजरात पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांची मुक्तता करणं हा सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांचा अवमान असल्याचं शमीमांच्या वकील वृंदा ग्रोव्हर सांगतात. आरोप असणाऱ्या गुजरात पोलीस अधिकाऱ्यांची मुक्तता करणाऱ्या ऑर्डरमध्ये मारण्यात आलेल्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच त्यांना शिक्षा देण्यात आल्याचं कौतुकही या ऑर्डरमध्ये करण्यात आलं आहे असा दावा ग्रोव्हर करतात. "राज्याला जे शत्रू वा गुन्हेगार वाटतात त्यांना मार्गातून दूर करता येणं शक्य आहे असा अर्थ यातून निघतो, आणि आपल्याला याची चिंता वाटायला हवी," ग्रोव्हर सांगतात. इशरतच्या आईने पाठपुरावा केला नसता तर या प्रकरणातल्या अनेक गोष्टी समोर आल्याच नसत्या, असं ग्रोव्हर म्हणतात. "2004 ते 2019 या काळात शमीमांनी त्यांच्या लेकीला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा दिला. 2013 आणि 2014च्या सुरुवातीला चार्जशीट्स दाखल करण्यात आल्यानंतर या आरोपी पोलिसांना शिक्षा मिळेल अशी आशा शमीमांच्या मनात निर्माण झाली होती." पण अशा कारवाईसाठी लागणारी पूर्व परवानगी घेण्यात आली नसल्याचं सांगत 2019मध्ये या आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या मुक्ततेसाठी याचिका केली, आणि त्यांची मुक्तता करण्यात आली. ग्रोव्हर यांनी या निर्णयाला आव्हान दिलंय, "सरकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागण्याचं कायदेशीर संरक्षण या केसला लागू होत नाही. कारण ही चकमक घडवून आणण्यात आली आणि यात मरण पावलेल्या इशरतचं अपहरण करुन तिला 2 दिवस बेकायदेशीरपणे कोठडीत ठेवण्यात आलं आणि नंतर तिच्यावर गोळी झाडण्यात आल्याचं सीबीआयने सखोल तपासानंतर म्हटलं होतं." इशरतचं अपहरण करण्यात आलं आणि तिला 12 जून 2004 पासून बेकायदेशीरपणे कस्टडीत ठेवण्यात आलं होतं, असा दावा सीबीआयने चार्जशीटमध्ये केला आहे. "या केसचं स्वरूप पाहता, कारवाईसाठीच्या पूर्वपरवानगीचा प्रश्नच येत नाही कारण कस्टडीमधल्या व्यक्तीची हत्या करणं हा कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याच्या अधिकृत कामाचा भाग नाही. आपल्याला राज्याकडून परवानगी घेण्याची गरज नाही, असाच पवित्रा सीबीआयनेही कोर्टासमोर घेतला होता," त्या सांगतात. कोर्टाने पाकिस्तानचा डबल एजंट असणाऱ्या डेव्हिड हॅडलीच्या तथाकथित वक्तव्यांचा आधार घेतला पण सीबीआयच्या चार्जशीटमधल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केलं, असा आरोप ग्रोव्हर करतात. "या डिस्चार्ज ऑर्डरमधला सगळ्यांत भयंकर भाग म्हणजे, जर पोलिसांना एखादी व्यक्ती गुन्हेगार, दहशतवादी वाटली तर त्यांनी थेट त्या व्यक्तीचा काटा काढणं समर्थनीय आणि सामान्य असल्याचं ही ऑर्डर म्हणते," ग्रोव्हर सांगतात. या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मुक्ततेबद्दल प्रतिक्रिया द्यायला गुजरात सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. न्यायासाठी आईचा लढा "सत्य आणि न्यायाचा पाठपुरावा करणं इतकं खडतर, आयुष्य ग्रासणारं आणि जवळपास असेल, असं मला कधीच वाटलं नव्हतं..." इशरतची आई शमीमांनी या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या सुटकेनंतर सीबीआयला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. या चकमकीची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी याचिका शमीमांनी 2004मध्ये दाखल केली होती. पण या दीर्घकाळ चाललेल्या खटल्यामुळे आपण थकून गेल्याचं म्हणत 2019मध्ये त्यांनी माघार घेतली होती. "या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे आपल्या आशा संपुष्टात आल्या असून सध्या आपण कायदेशीर कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचं," त्यांनी सीबीआयला सांगितलं होतं. त्यांनी पुढे म्हटलं होतं, "दोषींवर कारवाई होईल आणि त्यांना शिक्षा मिळेल याची खात्री करणं आता सीबीआयची जबाबदारी आहे. तुमचा मानमरातब काहीही असला तरी भारतीय न्यायसंस्थेमध्ये सर्वांना न्याय मिळतो, असं मला सांगण्यात आलं होतं. माझ्यासोबत न्याय होण्याची मी वाट पाहत आहे." हर्ष मंदर हे एक मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि लेखक आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये ते इशरतच्या कुटुंबाला अनेकदा भेटले. ते सांगतात, "आपल्या मुलीला दहशतवादी ठरवण्यात येतंय आणि याचा विरोध करण्यासाठी आपण काहीही करू शकत नाही, या गोष्टीचा त्यांना सर्वांत जास्त त्रास झालाय. कामगार वर्गातल्या एका विधवा स्त्रीच्या या कुटुंबाचं आपण कौतुक करायला हवं." अधिकाऱ्यांच्या मुक्ततेच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी आता शमीमा करत आहेत. "2019मध्ये मी खूप आजारी होते, म्हणून सगळं सोडून द्यायचं ठरवलं होतं," त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. इशरत तिच्या आयुष्यात काही साध्य करण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाच तिचं आयुष्य आणि सन्मान हिरावला गेल्याची खंत या आईला आहे. "हा प्रवास प्रदीर्घ होता. मी खूप लढले आणि जवळपास ही लढाई सोडूनही दिली होती. पण माझ्या लेकीला न्याय मिळायलाच हवा. मला कोणाचीही भीती नाही. आपण सगळे मरणारच आहोत," त्या सांगतात. उरल्या फक्त आठवणी इशरत मुंब्र्यात लहानाची मोठी झाली. 1992-93च्या मुंबई दंगलींनंतर इथे हजारो मुस्लीम कुटुंबांनी आसरा घेतला होता. मुंबईच्या ईशान्येला ठाणे खाडीच्या जवळ असणारं हे लहान शहर दुर्लक्षित आहे. शमीमा सांगतात, "मुंब्र्यातले सगळेजण इशरतला ओळखत. तुम्ही तिचं फक्त नाव विचारलं तरी ती कुठे रहाते हे लहान मुलं दाखवत. ती अजूनही त्यांच्या लक्षात आहे." इशरत ज्या मुलांच्या शिकवण्या घ्यायची ती आता मोठी झाल्याचं शमीमा सांगतात. पण कुटुंबासाठी मात्र 19 वर्षांच्या इशरतच्या आता फक्त आठवणीच उरल्या आहेत. त्यांच्याकडे तिचा एकही फोटो नाही. 15 जून 2004च्या संध्याकाळी काही पत्रकार इशरतच्या मुंब्र्यातल्या घरी गेले आणि त्यांनी तिचा फोटो मागितला. "सुरुवातीला त्यांनी असा दावा केला की ते तिच्या कॉलेजमधून आले आहेत आणि कोणतातरी फॉर्म भरायचा आहे," शमीमा सांगतात. कौलारू घराच्या पडद्याच्या समोर उभ्या निळ्या सलवार कमीझमधल्या इशरतचा हाच फोटो मीडियामध्ये वापरला जातो. इशरत पोलिसांच्या एन्काऊंटरमध्ये मारली गेल्याचं पत्रकारांनी नंतर कुटुंबाला सांगितलं. "इशरतचा आमच्याकडचा तो एकमेव फोटो होता. स्टुडिओमध्ये जाऊन तो काढलेला होता," शमीमा सांगतात. आपण कोणाशी लढा देतोय, हे त्यांना माहिती आहे. पण प्रेमापोटी माणूस काहीही करू शकतो. इशरतवर त्यांचं प्रेम आहे. आणि कायम फुलं असणारी इशरतची कबर ही इशरतची कहाणी आणि तिच्या आईच्या न्याय आणि सन्मानासाठीच्या लढ्याचं प्रतिक आहे. हे वाचलंत का? इशरत जहाँची आई आरोपींच्या सुटकेला कोर्टात देणार आव्हान इशरत जहाँ चकमक : CBI च्या विशेष कोर्टाकडून 3 पोलीस अधिकाऱ्यांची मुक्तता पोस्टमॉर्टेम, व्हिसेरा म्हणजे काय? हे कसं केलं जातं? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)