'आत्मनिर्भर भारत' ही संकल्पना जागतिकीकरणाच्या अस्ताकडे जाणारी?
लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश म्हणून आपण पंचाहत्तरीत असताना आपण आपल्या पायावर उभं राहणं गरजेचं आहे, असं म्हणत आत्मनिर्भरचा नारा दिला.
भारताला सशक्त व्हावं लागेल, आत्मनिर्भर व्हावं लागेल. आपल्याकडे प्रचंड नैसर्गिक संपत्ती आहे. त्यात वाढ करण्याची गरज आहे. कधीपर्यंत जगाला कच्चा माल पाठवून, तयार माल विकत घेत राहणार? असं म्हणत मोदींनी 'आत्मनिर्भर भारत' हा 130 कोटी देशवासियांसाठी मंत्र बनलेला असल्याचं म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोव्हिड-19 विरुद्धच्या लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर 11 मे रोजी पहिल्यांदा 'आत्मनिर्भर भारत अभियाना'ची घोषणा केली आहे. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण किंवा self reliant. आपल्या गरजा आपणच पूर्ण करायच्या, असा याचा ढोबळमानाने अर्थ होतो. भारतासाठी हे कॉन्सेप्ट तसं नवीन नाही. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वदेशी हा शब्द आपण ऐकत आलोय. गेल्या काही वर्षांत 'मेक इन इंडिया' हा मोदी सरकारचाच उपक्रम आपण पाहिला आहेच. मग आता कोव्हिड-19 या जागतिक आरोग्य संकटाच्या तोंडावर मोदींनी स्वयंपूर्णतेची हाक का दिली? कोरोना व्हायरसचा प्रसार जवळजवळ अख्ख्या जगात झाल्यामुळे आज जागतिकीकरण किती झालंय, हे आपण पाहतच आहोत. मग अशा जगात आत्मनिर्भर भारत कितपत शक्य आहे? आत्मनिर्भर भारत अभियान कितपत शक्य? पंतप्रधान मोदींनी 11 मे रोजी जेव्हा आत्मनिर्भर भारत अभियनाची घोषणा केली, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की कसं कोव्हिड-19च्या संकटापूर्वी भारतात एकाही PPE किटची निर्मिती होत नव्हती आणि आज भारतात कसे 2 लाख PPE किट्स आणि 2 लाख N95 मास्क दररोज बनत आहेत. त्यांनी 'चाह भी है, और राह भी है' ही म्हण वापरली, अर्थात आपण ठरवलं तर काहीही करू शकतो असं म्हणत त्यांनी एकप्रकारे स्वदेशीचीच हाक दिलीये. मात्र त्यांच्या 36 मिनिटांच्या भाषणात एकदाही स्वदेशी हा शब्द उच्चारला नाही. मग या घोषणेचा अर्थ काय? याविषयी आम्ही मुंबईच्या वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेंजमेंटचे अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. चंद्रहास देशपांडे यांच्याशी चर्चा केली. ते सांगतात, "आत्मनिर्भरता आर्थिक संदर्भात म्हणजे संकुचितता, सुरक्षितता, सदैव स्वदेशी, जागतिकीकरणाकडे पाठ फिरवणे याला मी सध्याच्या युगात आत्मनिर्भर म्हणणार नाही." "आत्मनिर्भर म्हणजे जिथे जिथे आपण इतर देशांवर अवलंबून आहोत, मग ते आयातीसाठी असो, परदेशी गुंतवणुकीसाठी असो, त्याच्यावर अवलंबून असतानाही आपण आपले उद्योग, आपल्या सेवा अधिकाधिक कार्यक्षम आणि जागतिक दर्जाच्या करणं, याला मी आत्मनिर्भर म्हणतो. जगात असा एकही देश आढळणार नाही, ज्याची आर्थिक समृद्धी आणि श्रीमंती हे फक्त त्याच देशातील उद्योगांना प्रमोट करून झाली आहे." सद्यपरिस्थितीत हेच धोरण योग्य आहे, आणि त्यासाठी मोदींनी केलेली 20 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा भरीव आहे, असंही ते सांगतात. पण हे धोरण काही दीर्घकालीन उपाय असू नये, असंही डॉ. चंद्रहास देशपांडे सांगतात. मोदींचा 'आत्मनिर्भर भारत'चा संदेश हा बऱ्याच अंशी भारतीय जनता पक्षाची आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भाषा बोलताना दिसतो. पक्षाच्या एका अंतर्गत पत्रात असं म्हटलंय की मोदींची ही हाक भारताचं भविष्य सुरक्षित करण्याची, फ्युचरप्रूफ करण्याची आहे. स्वदेशीची ही हाक देताना लोकल गोष्टींसाठी व्होकल बना असं मोदींनी सांगितलं खरं पण ही संकल्पना मोदींनी पहिल्यांदा मांडलीये का? 26 एप्रिलला बोलताना राष्ट्रीय स्वयसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी आता आपण स्वदेशीकडे वळायला हवं असं म्हटलं होतं. "कोरोनाच्या काळात स्वावलंबन आपल्याला प्रगतीपथावर नेईल. या काळात देशाची आर्थिक प्रगती करण्यासाठी स्वदेशी हा एक प्रमुख पर्याय आहे." कसा 'आत्मनिर्भर' होणार भारत? पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केली. मात्र, भारत स्वावलंबी कसा होणार, याचा रोडमॅप काही दिला नाही. काही संकेत मात्र दिलेत. उदाहरणार्थ, भारताची आत्मनिर्भरता पाच स्तंभांवर आधारित असेल, असं त्यांनी सांगितलं. हे पाच स्तंभ आहेत - अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था (यंत्रणा), सशक्त मनुष्यबळ असलेली लोकशाही आणि मागणी. भारतात हे पाचही स्तंभ मजबूत आहेत का? हे पाच स्तंभ किती सुदृढ आहेत, याबाबत समीक्षकांचं मत काही फार चांगलं नाही. अर्थव्यवस्था : 270 अब्ज डॉलरची भारतीय अर्थव्यवस्था दोन टक्क्यांहूनही कमी दराने वाढते आहे. या पिढीने बघितलेला हा सर्वांत कमी विकास दर आहे. जागतिक पुरवठा साखळी ढेपाळली आहे. उत्पादन करण्याची आपली क्षमता असली तरी ती चीनच्या तोडीची नाही. पायाभूत सुविधा : उद्योगाच्या बाबतीत चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी किंवा चीनमध्ये असलेल्या परदेशी कंपन्यांना भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी आपल्याला जागतिक स्तराच्या उत्तम पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतील. त्यासाठी जमीन, पाणी आणि वीज या सर्वांमध्येच सुधारणा करावी लागेल. परदेशी कंपन्या भारताला प्राधान्य देत नाही यामागे अनेक कारणं आहेत. यापैकी एक कारण म्हणजे इथल्या ढिसाळ पायाभूत सुविधा. मोदी सरकारला येऊन सहा वर्षं झाली तरीदेखील दुर्दैवाने आपले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अजूनही अपुरे असल्याची टीका समीक्षक करतात. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अनेक वर्षं लागतात आणि भारताकडे एवढा वेळ नाही. व्यवस्था (यंत्रणा - System) : पंतप्रधानांनी तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. यादिशेने मोदी सरकारने काही सकारात्मक पावलं उचलली आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. सशक्त मनुष्यबळ : भारताची 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही 35 वर्षांखालील आहे. हीच भारतासाठी एक मोठी जमेची बाजू आहे, असं मोदी नेहमी म्हणत आले आहेत. आणि धोरण आखणाऱ्यांनुसार याच तरुणांच्या हाती भारताच्या प्रगतीचं स्टीअरिंग आहे. मागणी आणि पुरवठा: भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे, यात शंका नाही. यामुळे गुंतवणूकदार आकर्षितही होतील. सध्या मागणी खूपच कमी असली तरी कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यावर भारतातली मागणी वाढणार आहे. आज अनेक सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांना (MSME) सरकारकडून एक बूस्ट हवा आहे आणि आनंदाची बातमी म्हणजे देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी MSME च्या सहकार्यानेच आत्मनिर्भरता प्राप्त केली जाऊ शकते, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. पण हे सर्व करताना ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये भारताला स्वतःची एक वेगळी जागासुद्धा निर्माण करावी लागेल. खरं तर जागतिक पुरवठा साखळी ढेपाळली आहे. पण उत्पादन करण्याची आपली क्षमता असली तरी ती चीनच्या तोडीची नाही. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत याचेच स्पष्ट संकेत दिले होते. "सध्या जग चीनवर नाराज आहे, आणि अनेक देश तिथून आपले उद्योग बाहेर हलवण्याचा विचार करत आहेत. त्यामुळे भारताकडे या संकटात ही एक उत्तम संधी आहे," असं त्यांनी म्हटलं होतं. कोरोनामुळे जागतिकीकरणचा अस्त होणार? पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या भाषणात आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केली, की भारत काही आपल्या व्यापारी सीमा बंद करण्याचा विचार करत नाहीये. ते म्हणाले, भारत जेव्हा आत्मनिर्भरतेविषयी बोलतोय, तेव्हा आपण आत्मकेंद्रित होऊ, असं म्हणत नाहीये. मोदींचा आत्मनिर्भर भारतचा नारा देताच सर्व सरकारी यंत्रणा ही संकल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी जुंपल्यात. यापुढे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल अर्थात CAPF च्या कँटीनमध्ये 1 जूनपासून फक्त स्वदेशी वस्तूंची विक्री होणार आहे. या कँटीनमधून तब्बल 2800 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. 10 लाख कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय असे 50 लाख लोक आता स्वदेशी माल वापरतील, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी स्पष्ट केलं. "जर प्रत्येक भारतीयाने स्वदेशी उत्पादनं वापरण्याचा निर्धार केला तर येत्या पाच वर्षांत भारताची लोकशाही आत्मनिर्भर होऊ शकते," असंही ते म्हणाले. पण यात मुद्दा येतो की भारताला आत्मनिर्भर बनवताना लोकांवर सक्ती करायची की त्यांना स्वेच्छेनं हवं ते ठरवू द्यायचं? स्वदेशी माल विकताना तो बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर मालाइतकाच चांगला आहे का हा मुद्दा इथे ग्राह्य धरायला नको का? बीबीसीचे व्यापारविषयक प्रतिनिधी निखील इनामदार सांगतात की पंतप्रधान मोदींनी स्वदेशी उत्पादनं विकत घ्या, हे आवाहन केलं आहे जेणेकरून भारतीय कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांना तोंड देता येईल. "मात्र याबद्दल अर्थतज्ज्ञांना वाटतं की स्वावलंबन ही एक चांगली गोष्ट आहे. मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की आपण वस्तूंची आयात बंद करू किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी भिंती उभ्या करू, जेणेकरून बाहेरच्या कंपन्यांना भारतात व्यापार करणं अवघड होईल. "कारण याचा परिणाम आपल्या GDPवर होऊ शकतो. सध्या परकीय गुंतवणूक ही भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून पाहायला गेलं तर फक्त लोकांना स्वदेशी वस्तू लोकांना विकत घ्यायला सांगणं व्यवहार्य ठरणार नाही, कारण वस्तूंची गुणवत्ता आणि किंमत या आता महत्त्वाच्या बाबी आहेत. त्यामुळे आयातीला पर्याय म्हणून आत्मनिर्भर भारतकडे बघायला नको," इनामदार सांगतात. मोदींच्या भाषणानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीसुद्धा एका ट्वीटमध्ये स्पष्ट केलं की भारत आपली संसाधनं एकत्र आणणार, भारताला जगापासून तोडणार नाही. तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित 'स्वदेशी जागरण मंच'चे अरुण ओझा सांगतात, की कोरोना संकटानंतर सर्वच देशांमध्ये आर्थिक राष्ट्रवाद येईल. खरंतर जागतिकीकरणामुळे देश एकमेकांच्या एवढ्या संपर्कात आले आहेत, की हा कोरोना व्हायरस तब्बल 200 देशांमध्ये सुमारे सहा ते आठ आठवड्यांमध्ये पसरला. त्यामुळे सध्या सगळीकडेच आंतरराष्ट्रीय सीमा बंद आहेत. आणि अनेक मोठ्या आर्थिक शक्ती असलेल्या देशांनी यादरम्यान आपापलं देशांतर्गत उत्पादन वाढवलं आहे. पाश्चिमात्त्य देशांवरचं इतर जगावरचं अवलंबत्व आता बऱ्यापैकी कमी झालं आहे. European Bank for Reconstruction and Development च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ प्रा. बीटा जॅव्हरिक सांगतात की "सध्या कोरोना व्हायरसचा जगभरात झालेला उद्रेक, तसंच अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या व्यापार युद्धामुळे आता अनेक कंपन्या इतर देशांमध्ये असलेले आपले उत्पादन केंद्र आता मायदेशी परत आणू पाहत आहेत." याला अर्थशास्त्रात एक छान शब्द आहे - reshoring, म्हणजे आपल्या देशाच्या किनारी परतणे. पण कोरोनामुळे सगळेच देश आपापल्या किनारी पोहोचतील का? आणि यामुळे गेल्या तीन-चार दशकांमध्ये प्रखर झालेल्या जागतिकीकरणच्या सूर्याचा अस्त होईल का? आर्थिक विश्लेषकांच्या मते आपलं जग सध्या जास्तच एकमेकांत गुंतलंय, त्यामुळे हे शक्य नाही. "आपण सध्या ज्या जगात राहतो, तिथे जागतिकीकरणाकडे पाठ फिरवणं, उदारीकरणाकडे पाठ फिरवणं हे शक्यही नाही आणि श्रेयस्कर त्याहून नाही," असं वेलिंगकर इन्स्टिट्यूटचे डॉ. देशपांडे सांगतात. ते असंही सांगतात, की यामुळे एक धोका हाही ओढवेल की आपली दारं जगासाठी बंदच करून ठेवली किंवा आयात शुल्काच्या भिंती उंचच उंच उभ्या केल्या, तर भारत पुन्हा जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत मागे पडेल, जसा 1960, 70, 80च्या दशकात झालं होतं. याच काळात चीन आणि दक्षिण कोरिया सारख्या देशांनी आपली आर्थिक प्रगतीची गती वाढवली होती. पण एक मात्र नक्की की कोरोनाचं संकट ओसरल्यानंतर जगामध्ये जागतिकीकरण आणि आर्थिक राष्ट्रवाद यांच्यातला समतोल राखणं, हे जागतिक नेत्यांसाठी यापुढे तारेवरची कसरत ठरणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)