कोरोना महाराष्ट्र: 'दवाखाना नसल्यामुळे आमचं बाळ नवव्या महिन्यात पोटातच गेलं'
प्रचंड खराब रस्त्यावरून (त्याला रस्ता म्हणणं ही धाडसाचं ठरावं) आमची गाडी जळगाव जिल्ह्यातल्या रावेर तालुक्यातला मोहमांडली, टिढ्या या गावांकडे धावत होती. नशिबाने पाऊस कमी होता म्हणून ठीक, नाहीतर रस्त्यात वाहाण्याऱ्या ओढ्यांनी आणि दलदलीने आम्हाला पुढे जाऊ दिलं नसतं की मागे फिरू दिलं नसतं.
आरोग्य सुविधा नसल्यामुळे महिलांना बाळंतपणासाठी खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. सेंकदांगणिक धक्के खाताना विचार येत होता की या रस्त्यावरून एखाद्या अडलेल्या गरोदर बाईला दवाखान्यापर्यंत कसं पोहचवणार किंवा वैद्यकीय मदत तिच्यापर्यंत कशी येणार? दुर्दैवाने याचं उत्तर म्हणून काही व्हायरल झालेले व्हीडिओ डोळ्यापुढे येत होते, ज्यात अशा अडलेल्या बाईला झोळी करून दुर्गम भागातून दवाखान्यापर्यंत पोहचवलं जात होतं आणि त्यात महत्त्वाचा वेळ वाया जाऊन अनेकदा तिच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. यावर उपाय म्हणून 2013 पासून भारत सरकाने एक कार्यक्रम हाती घेतला ज्या अतंर्गत महिलांचं प्रजनन आरोग्य, मातृत्व, नवजात बाल आरोग्य आणि कुमार आरोग्य या चार गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत केलं गेलं. सुरुवातीला गावखेड्यात महिलांच्या गरोदरपणात त्यांची योग्य काळजी घेणं किती महत्त्वाचं आहे. तसंच मातांची प्रसूती जर दवाखान्यात झाली तर होणाऱ्या मातेचा आणि बाळाचा जीव वाचू शकतो हे लोकांना पटवणं अवघड होतं. पण सरकारच्या कार्यक्रमांमुळे गावागावात, दुर्गम भागात नवजात बालकं आणि नवमातांचं आरोग्य, गरोदरपणात महिलांनी घ्यायची काळजी याची माहिती दिली जाऊ लागली. काही सरकारी योजनांचा लाभ या मातांना आणि त्यांच्या बालकांना देण्यात आला. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, गावपातळीवरच्या नर्सेस, आशा वर्कर यांच्या माध्यमातून महिलांचं प्रजनन आरोग्य, मातृत्व आणि बाळांच्या आरोग्याचं रक्षण करण्याची व्यवस्था उभी केली गेली. याचा परिणाम म्हणून 1990 ते 2015 या काळात मातामृत्यू दर तिपटीने (स्रोत: नॅशनल हेल्थ सर्व्हे) कमी झाला. मातामृत्यू कमी करणं हे भारताच्या मिलेनियल उद्दिष्टांपैकी एक होतं. पण कोरोना महामारीच्या काळात या यशाला दृष्ट लागल्यासारखं झालंय. योग्य ती आरोग्यसुविधा मिळत नाहीय म्हणून सध्या कित्येक महिलांची बाळंतपणं घरीच होतायत आणि त्यांची बाळंतपणासाठी फरपट होतेय. अशाच काही महिलांना भेटायला आम्ही निघालो होतो. गावात पोहचल्यावर सुरूवातीचा काही वेळ तर लाजऱ्याबुजऱ्या बायकांना बोलतं करण्यात गेला. मीडियावाले पाहून गावकरी गोळा झाले, पुरुष अवतीभोवती पाहिल्यावर तर बायकांच्या चेहऱ्यावर हातभर घुंघट आला. आता अशात आपलं बाळंतपण, झालेला त्रास याबद्दल कोण बोलणार? सगळ्या आपल्या निसटायला बघत होत्या. सासरे वगैरे आसपास आहेत म्हटल्यावर तर नजर वर करायला कोणी तयार नाही अशी परिस्थिती. हे सगळं सांगायचं कारण म्हणजे समान हक्क, समान शिक्षण, कधी लग्न करायचं आणि मुलांना जन्माला घालायचं याचा निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य या गोष्टींपासून इथल्या महिला अजूनही कित्येक योजनं दूर आहेत. इकडून तिकडून पदरात पडायच्या त्या आरोग्यसुविधा...आता त्याही मिळेनाशा झाल्यात. पुरुषांना दूर जाण्यास सांगितल्यावर महत्प्रयासाने या बायांनी तोंडं उघडली. त्यातलीच एक पोरसवदा तरूणी म्हणजे अनिता नारायण भिलाला. गेल्या 9 मेला तिची प्रसुती झाली. तिला आधीच एक जेमतेम दोन-पावणेदोन वर्षांची मुलगी आहे. प्रसुतीच्या वेळेस लॉकडाऊन होता त्यामुळे दवाखान्यात जाता आलं नाही आणि गावात येणारी नर्स किंवा डॉक्टरही कोणी आले नव्हते, मी घरीच बाळंत झाले असं तिचं म्हणणं आहे. अनिताला बोलताना पाहून इतरही काहींनी आपली कहाणी सांगितली. सुदैवाने या गावातल्या बायका आणि त्यांची बाळं एका मोठ्या धोक्यातून वाचल्या. पण प्रत्येकीच्या नशिबी हे भाग्य नव्हतं. टिढ्या गावातले एक स्थानिक बिलाल यांची पत्नी आम्ही गेलो त्यादिवशी दवाखान्यात अॅडमिट होती. तिचं बाळ 9 महिने पूर्ण झाल्यानंतर पोटातच गेलं. आसपासच्या गावात अशा अनेक कहाण्या ऐकायला मिळत होत्या. बाळंतपणात योग्य त्या सुविधा न मिळाल्याने एका महिलेचा मृत्यू झाल्याचं गावकऱ्यांनी सांगितलं. अनिता दशरथ भिलाला यांचीही कहाणी अशीच काहीशी. त्यांना बोलायला खूपच लाज वाटत होती मग त्यांच्या पतीने आणि सासूने सगळा किस्सा कथन केला. "तिचे दिवस भरले तसं आम्ही तिला खिरोद्याला घेऊन गेलो. खिरोदा म्हणजे आमच्या बोरमळी पाड्याला दिलेलं प्राथमिक आरोग्य केंद्र. ते बंद होतं. न्हावीला गेलो तेही बंद आणि फैजपूरला गेलो तेही बंद. मग कुठे करणार होतो आम्ही तिचं बाळंतपण? शेवटी घरी घेऊन आलो आणि घरीच केलं. एक पूर्ण रात्र आणि एक पूर्ण दिवस माझी सून कळा काढत होती," बाहरीन भिलाला म्हणतात. अनिता यांच्या पती त्यादिवशी गावाच्या डॉक्टरला आणि नर्सला अनेक फोन केल्याचं सांगतात. "कोणीच यायला तयार नाही. आमच्याकडे कोणतं वाहनही नाही की जे घेऊन आम्ही बाईला इथून तिथे फिरवू." बायकोला त्रास झाला का विचारल्यावर मोठा श्वास घेऊन म्हणतात, "इतका त्रास झाला की आता मलाही सांगायला लाज वाटते." या महिलांचं बाळंतपण तर पार पडलं पण त्यांना होणारे त्रास कमी झालेले नाहीत. यातल्या अनेकींचे हातपाय, पोट दुखतात. रूंदी भिलालांचीही दोन महिन्यांपूर्वी घरीच प्रसूती झाली. "डिलीव्हरीनंतर ना गोळ्या दिल्या, ना इंजेक्शन दिलं ना कोणती औषधं. बाळांचं लसीकरणही झालेलं नाही. इथे नर्सपण येत नाही," त्या म्हणतात. बाळांच्या लसीकरणावर परिणाम सध्या जगभरातल्या सगळ्यांच आरोग्य व्यवस्थांवर ताण आलेला आहे आणि उपलब्ध असलेल्या सुविधांपैकी बहुतांश वैद्यकीय सुविधा आणि मनुष्यबळ कोव्हिड-19च्या विरोधात लढण्यासाठी वापरलं जातंय. अशा परिस्थितीत पुरेशा आरोग्य सेवा न मिळाल्याचा गंभीर परिणाम नवमातांच्या तसंच नवजात बालकांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो आणि त्याचे गंभीर परिणामही होऊ शकतात असं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स इमरजन्सी फंडच्या एका अहवालात म्हटलं आहे. भारतात येत्या 6 महिन्यात 5 वर्षांखालील 3 लाख बालकांचा मृत्यू होण्याची भीतीही युनिसेफने मे महिन्यात व्यक्त केली होती. पूर्ण देशात संस्थात्मक प्रसूतींचे खालावते प्रमाण 2016च्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार भारतात जवळपास 79 संस्थात्मक प्रसूती होत होत्या. 2005-06च्या तुलनेत ही मोठी झेप होती कारण तेव्हा देशातल्या एकूण प्रसूतींपैकी फक्त 38 टक्के प्रसूती संस्थात्मक होत होत्या. पण एप्रिल 2020 च्या आकडेवारीनुसार संस्थात्मक प्रसूतींमध्ये घट झालेली दिसतेय. वेगवेगळ्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, बिहारमध्ये लॉकडाऊनच्या पहिल्या 30 दिवसात 90,000 संस्थात्मक प्रसूती झाल्या. एरवी या राज्यात महिन्याला सरासरी 1.5 लाख संस्थात्मक प्रसूती होतात. झारखंडमध्येही हा आकडा घसरून महिन्याला 50 हजार संस्थात्मक प्रसुतींवरून35हजारांवर आला. म्हणजेच 2019 मध्ये झारखंडमध्ये एकूण प्रसुतींच्या 80 टक्के प्रसूती संस्थात्मक होत होत्या, त्या आता 55 टक्क्यांवर आल्या आहेत. छत्तीसगडमध्येही संस्थात्मक प्रसूती घटून मे महिन्यात 31 हजारांवरून 20 हजारावर आलेल्या आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये एप्रिल महिन्यात 91 हजार संस्थात्मक प्रसूती झाल्या. या राज्यात एरवी सरासरी 1 लाख 12 हजार संस्थात्मक प्रसूती होतात. तर पश्चिम बंगालमध्ये लॉकडाऊनच्या काळात संस्थात्मक प्रसूतींमध्ये 25-30 टक्के घट झालेली आहे. घरी बाळंतपण झालं तर महिलेला अनेक त्रास प्रतिभा शिंदे आपल्या लोक संघर्ष मोर्चा या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे अनेक वर्ष जळगाव आणि नंदूरबारच्या आदिवासी भागात काम करतात. महिलांची बाळंतपणं घरी झाली तर त्यांना भविष्यात आरोग्याचे अनेक प्रश्न उभे राहतात असं त्या नमूद करतात. "घरी बाळंतपण झालं की अनेकदा महिलांचं गुप्तांग फाटतं. मग त्याला टाके घालण्याची अत्यंत गरज असते. कधी कधी गर्भाशयाचा काही भागही गुप्तांगातून बाहेर येतो. ते पुन्हा आत घालणं अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. यातून अनेक आजार महिलांच्या मागे लागतात. बाईला गर्भपिशवीचे त्रास मागे लागतात. पांढरं पाणी जायला लागतं आणि मग ती अॅनिमिक होते," त्या विस्ताराने सांगतात. कोव्हिड-19 च्या काळात आरोग्यव्यवस्थेवर ताण आल्यामुळे गरोदर महिलांपर्यंत योग्य ती मदत पोहचू न शकल्याचं जळगावचे कलेक्टर अभिजीत राऊत मान्य करतात. ते म्हणतात,"प्राथमिक आरोग्य केंद्रं चालू असली तरी सुरुवातीच्या काळात उपकेंद्रांचा स्टाफ कोव्हिडसाठी फिल्डवर होता. सरकारी हॉस्पिटल कोव्हिड सेंटर म्हणून घोषित केली होती. पण आता हॉस्पिटलमध्ये होणाऱ्या प्रसुतींचं प्रमाण नॉर्मलवर येतंय आणि दुर्गम भागातल्या गरोदर महिलांना योग्य त्या सुविधा देण्याचे आदेश आदिवासी विभाग तसंच आरोग्य विभागाला दिले आहेत." कोणत्याही पॅनडेमिकच्या काळात महिलांना मिळणाऱ्या आरोग्यसुविधांमध्ये कमतरता येते हे वारंवार सिद्ध झालेलं आहे. 2014-16 या काळात आफ्रिकेत आलेल्या इबोलाच्या साथीमुळे महिलांच्या आरोग्यसुविधांकडे दुर्लक्ष झालं आणि हजारो महिलांचा बाळंतपणात मृत्यू झाला होता.कोरोना साथीच्या काळात भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नायजेरिया, ब्राझील, इराण अशा अनेक देशांमध्ये असंच घडण्याचा धोका आहे असा इशारा युनोने दिला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)