संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेतून अमेरिका बाहेर
अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेतून (UNHRC) बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ आणि संयुक्त राष्ट्रातल्या अमेरिकेच्या राजदूत निकी हॅली यांनी एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. दरम्यान, परिषदेचे प्रमुख जेद बिन राद अल हुसैन यांनी अमेरिकेनं मानवाधिकारांचं संरक्षण करण्याच्या जबाबदारीपासून मागे हटू नये, असं आवाहन अमेरिकेला केलं आहे. तसं ट्वीटही @UNHumanRights नं केलं आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 या निर्णयाविषयी सांगताना निकी हॅली म्हणाल्या, "व्हेनेझुएला आणि इराण या देशांत होत असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल मानवाधिकार परिषद काहीही करू शकत नाही. तसंच, काँगोसारख्या देशाचं नवीन सदस्य म्हणून स्वागत केलं जात असेल तर मानवाधिकार परिषदेच्या अस्तित्वाला काय अर्थ उरतो?" खरंतर, अशा प्रकारच्या संस्था मानवी हक्कांच्या चळवळीचं नुकसान करणाऱ्या आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. हॅली म्हणाल्या की, परिषदेच्या कामात भेदभाव दिसतो. "अर्थात, परिषदेतून बाहेर पडलो म्हणजे मानवी हक्कांविषयी आमची जबाबदारी आम्ही टाळतोय, असं अजिबात नाही," असंही हॅली यांनी स्पष्ट केलं. निकी हॅली आणि परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ गेल्या वर्षी, UNHRCची इस्राईलच्या विरोधात भूमिका पक्षपाती असल्याचा आरोप हॅली यांनी केला होता. तसंच, परिषदेतल्या सहभागाचा पुनर्विचार करू असं त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ यांनीही UNHRCच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि परिषद तिच्या मूळ उद्दिष्टांपासून दूर गेल्याचा आरोपही केला. "एकेकाळी UNHRCचा उद्देश चांगला होता, याबद्दल आम्हाला कोणतीही शंका नाही. पण आता प्रामाणिकपणे हे मान्य करायला हवं की, मानवी हक्कांचं समर्थपणे रक्षण करण्यात परिषद अयशस्वी ठरली आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे जगाच्या वेगवेगळ्या भागात सुरू असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाकडे परिषद दुर्लक्ष करत आहे," असं पॉम्पेओ यांनी स्पष्ट केलं. ज्यांच्यावर मानवी हक्क उल्लंघनाचे गंभीर आरोप आहेत, असे काही देश या परिषदेचे सदस्य आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेत्यान्याहू यांनी ट्रंप यांचे ट्वीट करून आभार मानले. ...म्हणून हा निर्णय? सीमा ओलांडून अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे येऊ पाहाणाऱ्या प्रौढांना जेलमध्ये डांबण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांची मुलं सध्या डिटेन्शन सेंटर्समध्ये ठेवण्यात आली आहे. ट्रंप प्रशासनाच्या या निर्णयावर चहूबाजूंनी टीका होत आहे. नेमका त्याचवेळी अमेरिकेचा UNHRCमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय आला आहे. ह्यूमन राइट्स वॉच या संस्थेनं मुलांना वेगळं करण्याच्या निर्णयावरुन ट्रंप यांच्यावर टीका केली आहे. तसंच, हा निर्णय एकांगी असल्याचंही म्हटलं आहे. "UNHRCनं उत्तर कोरिया, सीरिया, म्यानमार आणि दक्षिण सूदान या देशांत महत्त्वाची कामगिरी केली आहे. पण ट्रंप यांना फक्त इस्राईलचीच चिंता आहे," अशा शब्दांत ह्यूमन राइट्स वॉचचे संचालक केनेथ रॉथ यांनी या घडामोडींवर प्रतिक्रिया दिली आहे. UNHRC ही टीकेची धनी UNHRCची स्थापना 2006मध्ये झाली. मानवी हक्क उल्लंघनाचे आरोप असलेल्या देशांनाही या परिषदेचं सदस्यत्व दिलं गेलं, त्यामुळे परिषदेवर टीकाही झाली आहे. UNHRCची स्थापना झाल्यावर अमेरिकेनं त्यात सहभागी होण्यास नकार दिला होता. ओबामा प्रशासनानं ही भूमिका बदलून 2009मध्ये सदस्यत्व स्वीकारलं होतं. या परिषदेवर दर तीन वर्षांनी एकूण 47 देशांची निवड केली जाते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)