कोरोना लॉकडाऊनची झलक जीडीपीच्या ताज्या आकडेवारीत दिसते का?
मंदी आता दरवाजावर उभी नाही. घराच्या आतमध्ये आली आहे. फक्त ती दिसत नाही, याची घोषणा झालेली नाही.
औद्योगिक उत्पादन देशासाठी नेहमीच महत्त्वाचं असतं. जीडीपीचे आकडेसुद्धा आले आहेत आणि कोअर सेक्टरचेही आकडे आलेले आहेत. दोन्ही एकत्रित केल्यास चित्र भयानक असल्याचं दिसत आहे. चौथ्या तिमाहीमध्ये भारताचा वृद्धीदर 3.1% राहिला. मागच्या वर्षी म्हणजेच 2019-20 मध्ये हा आकडा 4.2% होता. आकडे वाईट असतील, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. पण तरीसुद्धा भारताच्या जीडीपीच्या आकड्यांची प्रतीक्षा होती. सर्वांचीच नजर या आकड्यांवर होती, ते कशासाठी? याचं कारण म्हणजे मागच्या वर्षीचाही आकडा समोर येत आहे. कोरोना संकट येण्यापूर्वी आपण किती पाण्यात होतो आणि कोरोना आल्यानंतर आपली स्थिती काय आहे, हेसुद्धा आता लक्षात येईल. किंबहुना, कोरोना व्हायरस भारतात दाखल झाला होता. जनता कर्फ्यूसुद्धा झाला. काही राज्यांनी लॉकडाऊन सुरू केलं होतं. पण देशातलं पहिलं लॉकडाऊन 24 मार्चला लागलं. म्हणजेच हे आकडे फक्त सात दिवस व्यवहार ठप्प राहिलेल्या काळातील आहेत. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेली जीडीपीची आकडेवारी त्यामध्ये चौथी तिमाही म्हणजेच जानेवारी ते मार्चपर्यंत आणि 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 पर्यंतचा अंदाज समोर ठेवण्यात येत आहे. दोन्ही आकडे पुढचा हिशोल लावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. पण विशेष लक्ष कोणत्या गोष्टीवर द्यावं लागेल? सर्वप्रथम समोर आलेल्या चौथी तिमाही आणि संपूर्ण वर्षाचा जीडीपी ग्रोथच्या आकडेवारीत वाढ कितीची आहे, ते पहावं लागेल. सोप्या शब्दांत सांगायचं तर ही आकडेवारी शून्याच्या किती जवळ आहे. आकडेवारी येताच काही लोकांनी उत्साहाने प्रतिक्रिया दिली. चौथ्या तिमाहीत भारताच्या जीडीपीमध्ये 3.1 टक्क्यांची वाढ झाल्याचं सांगण्यात आलं. काही वेळेतच पूर्ण वर्षाची आकडेवारी आली. यामध्ये 4.2 दराने वाढ होत असल्याचं कळलं. जिथं चारी बाजूने मंदी येण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना वाढ होत असल्याचं सांगायला चांगलंच वाटणार. पण यासोबतच हे लक्षात घ्यायला हवं की याआधीच्या वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था 6.1 दराने वाढली होती. गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून देश दोन आकडी संख्येच्या प्रमाणात वाढीचं स्वप्न पाहत आहे. मागच्या वर्षीचा आकडा तर गेल्या 11 वर्षांतला सर्वात वाईट आकडा होता. किंबहुना, सध्याच्या काळात वाढ बंद होऊन अर्थव्यवस्था मंदावत असलेल्या इतर देशांचे आकडे पाहून तुम्हाला समाधान वाटू शकतं. पण आपण आपल्या घरात डोकावून पाहिल्यास ही चिंतेची बाब जरूर आहे. पुढे कशा प्रकारची भयानक परिस्थिती निर्माण होणार आहे, याची ही फक्त झलक आहे, असं म्हणता येईल. ही स्थिती आली आहे पण फक्त आकड्यांमध्ये मांडण्यात आलेली नाही. ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान जीडीपीमध्ये 4.84 टक्क्यांची वाढ झाली होती. मागच्या दोन वर्षांपासून सातत्याने यामध्ये घट होत होती आणि हा आकडा गेल्या सात वर्षांतील सर्वात कमी आकडा होता. पण जानेवारी ते मार्चमध्ये तर हा आकडा जवळपास दीड टक्क्यांनी घसरून 3.1 टक्क्यांवर पोहोचला. फक्त एका आठवड्याच्या लॉकडाऊनचा परिणाम पूर्ण तीन महिन्यांच्या टक्केवारीवर झाला. दर तिमाहीला जीडीपी जाहीर केला जातो. आता विचार करा, एप्रिल, मे आणि जून महिन्याचे आकडे येतील तेव्हा काय स्थिती असेल. यामध्ये पहिले दोन महिने तर सगळं काही बंदच होतं. नंतर किती काम सुरू झालं याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. याची एक झलक कोअर सेक्टरच्या आकडेवारीवरही होईल, असं होऊ शकतं का? कोअर सेक्टर म्हणजे असे उद्योग ज्यांना अर्थव्यवस्थेचा कणा मानलं जातं. एप्रिल महिन्यात याच्या आकडेवारीत 38.1 ची घट नोंदवण्यात आली. मार्च महिन्यात यामध्ये 9 टक्क्यांची घट होती. म्हणजेच दोन महिन्यांत कामकाज अर्ध्यावर आलं आहे. पुढची स्थिती तर आपल्याला माहीतच आहे. सांख्यिकी कार्यालयानेसुद्धा यावेळी पद्धत बदलली आहे. जीडीपीच्या आकडेवारीसोबतच आणखी काही गोष्टी सांगितल्या ज्यांचा आजपर्यंत उल्लेख होत नव्हता. जीडीपी देशाच्या आर्थिक स्थितीचं प्रतीक असतं. एअरपोर्टवर किती प्रवासी आले, किती सामान आलं, एलआयसीचे प्रीमियम, बँकांमधील जमा आणि कर्ज, व्यावसायिक वाहनांची विक्री यांसारख्या अनेक गोष्टींचं विवरण देण्यात आलं आहे. या आधारे जीडीपीचा हिशोब जोडण्यात आला आहे. खरंतर, हिशोब कशा प्रकारे लावावा, याची इतर वेळी याबाबत चर्चा करता आली असती. पण आता परिस्थिती बिघडल्याचं स्पष्टपणे समजून येत आहे. ही परिस्थिती पुन्हा योग्य मार्गावर आणण्यासाठी उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. पुढच्या तिमाहीचा आकडा ऑगस्ट महिन्यात येईल. पण जीडीपीमध्ये घट होईल, हाच अंदाज आहे. पण यावेळी एका आठवड्याच्या लॉकडाऊनचा परिणाम त्यावर होणार नसून दोन महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा परिणाम भोगावा लागणार आहे. याचा परिणाम कशा प्रकारे होईल, हे समजण्यासाठी आपण अर्थशास्त्राचा गाढा अभ्यास केलेला असावा, याचीही गरज नाही. पण तज्ज्ञांच्या मते भारताच्या अर्थव्यवस्थेत 40 टक्क्यांची घट येईल, अशी शक्यता आहे. पण सध्या यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. यासाठी बाजारपेठा आणि उद्योगधंदे पुन्हा उघडणं हे सर्वात आवश्यक आहे. ते सुरू झाल्यावरच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. जशा प्रकारे माझा खर्च दुकानदाराची कमाई, दुकानदाराचा खर्च त्याला सामान विकणाऱ्या मोठ्या कंपनीची कमाई, मोठ्या कंपनीचा खर्च त्यांना पुरवठा करणाऱ्या कंपनीची कमाई, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार त्यांची कमाई आणि टॅक्स स्वरुपात मिळणारी रक्कम म्हणजे सरकारची कमाई या सगळ्यांचा विचार करून जीडीपी मोजण्यात येते. पण व्यवहार चालू असतील तरच जीडीपी वाढेल. त्यामुळे सरकार आणि समाजाला व्यवहार पुन्हा रुळावर येण्यासाठी योग्य मार्ग शोधावाच लागेल. रविवारी पंतप्रधान मोदींच्या 'मन की बात' मध्ये यावेळी यावरची उपाययोजना पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवूयात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)