'भारतात सत्ता हवी तर महिलांचं म्हणणं ऐकावं लागेल'
भारत, जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही प्रधान देश. या भारतात सत्ता हवी असेल तर महिलांचं म्हणणं ऐकावं लागेल, हे आता इथल्या राजकारण्यांना जाणवू लागले आहे.
निवडणुकांमध्ये महिलांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. याचाच प्रत्यय बिहारमध्ये आला. इथे महिलांनी आपण आपल्या नवऱ्याच्या 'पिण्याच्या' सवयीमुळे त्रासल्याची तक्रार केली. त्यांनी आपलं म्हणणं लावून धरलं आणि बिहारमध्ये दारूबंदी करण्यात आली. या दारूबंदीचा 10 कोटी जनतेवर परिणाम झाला. बिहारला एकेकाळी कौटुंबिक हिंसाचार आणि दारूवर पैसे उडवणे या समस्यांचा विळखा होता. मात्र दारूबंदीनंतर या समस्या झपाट्याने कमी झाल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. स्त्रीशक्तीचा हा विजय आहे. मात्र स्त्रीला केंद्रस्थानी ठेवून आखल्या जाणाऱ्या प्रचार मोहिमा येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये यापेक्षाही मोठी भूमिका बजावणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुलींना मोफत शिक्षण, नवविवाहितेला मानधन आणि महिलांसाठी विशेष पोलीस ठाण्यांचं आश्वासन देणाऱ्या उमेदवारांना भरभरून मतं मिळाली. यामागचं कारण म्हणजे पुरुषी वर्चस्व असलेल्या या रूढिवादी समाजात स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर मतदानासाठी बाहेर पडू लागल्या आहेत. महिला मतदार स्त्री-पुरुष समानतेत जागतिक क्रमवारीत खालच्या पातळीवर असलेल्या भारताला महिलांना मतदानकेंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला आहे. यामागे बरीच कारणं आहेत. मतदानाचा हक्क बजावण्यामध्ये महिलांची टक्केवारी कमी असण्याचे एक कारण म्हणजे मुळातच मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यासाठी महिलांमध्ये उदासीनता दिसून येते. महिला मतदार त्यांनी नाव नोंदवलं तरी स्त्रीने घरची कामं सोडून मतदान करायला जाण्याच्या कल्पनेनेच अनेकांच्या भुवया उंचावतात. गेली अनेक दशकं महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी ही पुरुषांच्या तुलनेत 6 ते 10 टक्क्यांनी कमीच राहिली आहे. ही टक्केवारी महिलांना समाजात मिळणारा दुय्यम दर्जा आणि धोरण निश्चितीत त्यांना डावललं जाण्याचंच द्योतक आहे. मुळात भारतात महिलांची संख्याच कमी आहे. लिंगनिदान करून गर्भपात करणे, स्त्रीभ्रूणहत्या आणि मुलगा व्हावा, यासाठी उपचार घेणे, या सगळ्यांमुळे भारतात हजार मुलांमागे केवळ 943 मुली आहेत. आकडेवारी स्रोत : Election Commission, Trivedi Centre For Political Data, UN या सर्व समस्या असूनही गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिला आणि पुरुष यांच्या मतदानाच्या टक्केवारीतील फरक खूप कमी झाल्याचं सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. 2004च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दोघांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत 8.4% इतका फरक होता. तो 2014 च्या निवडणुकीत 1.8टक्क्यांपर्यंत खाली आला. इतकंच नाही तर 2012 सालापासून 2018च्या मध्यापर्यंत ज्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या त्यातील दोन तृतीयांश निवडणुकीत महिलांची मतदानाची टक्केवारी ही पुरुषांच्या तुलनेत जास्त होती. दारूबंदी उत्तर भारतातील बिहार हे महिला मतदारांची संख्या अधिक असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. बिहारमध्ये समाजविघातक कारवाया आणि गुन्ह्यांचं प्रमाण जास्त होतं. शिवाय दारूच्या आहारी गेल्यामुळे कर्त्या पुरुषाची कमाई ही त्यातच वाया जायची. 2015 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी ही पुरुषांच्या तुलनेत 7 टक्क्याने जास्त होती आणि या मतदारांची मागणी स्पष्ट होती - दारूबंदी. यामुळेच मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी निवडणुकीनंतर लगेच दारूबंदीची घोषणा केली. राज्यात दारू पिणे आणि त्याच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. महिलांनी गावागावांमध्ये दारुबंदी घडवून आणली या निर्णयाच्या एक ते दोन वर्षातच हिंसक गुन्ह्यांचं प्रमाण झपाट्याने कमी झाले. इतकेच नाही तर कार आणि ट्रॅक्टर खरेदीसाठी लोकांकडे अधिक पैसा खेळू लागला. यानंतर मेधा पाटकरांसारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी इतर राज्यांनीही दारूबंदी करण्याची मागणी केली. महिलांविरोधातील हिंसाचारामागे दारू सर्वात महत्त्वाचं कारण असल्याचं त्या म्हणाल्या. महिलांनी मतदान करण्याचे प्रमाण वाढण्याची कारणं भारतात राजकीय प्रक्रियेविषयी महिलांमध्ये अचानक जागृती निर्माण होण्याची कारणं काय आहेत? आज मोठ्या प्रमाणावर महिला साक्षर होत आहेत. मुली अधिकाधिक शिक्षण घेत आहेत. साक्षरतेमुळे महिलांच्या मतदानाचं प्रमाण नक्कीच वाढले आहे. असं असलं तरी महिलांनी मतदानाचा हक्क बजावण्याचं प्रमाण गेल्या दशकभरातच वेगाने वाढलं आहे. हा वैयक्तिक कारणं आणि सरकारी हस्तक्षेप या दोघांचा एकत्रित परिणाम दिसतो. महिलाविरोधी अत्याचाराच्या मोठ्या घटनांनी समाजमन हेलावून गेलं आणि यातून महिला मतदारांना आपले हक्क आणि आपल्या सुरक्षिततेसाठी लढण्याची प्रेरणा मिळाली, यात शंका नाही. महिला आपल्या हक्कांबाबत जागरूक होत आहेत. 2018च्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि इतर राज्यांमध्ये घडलेल्या बलात्काराच्या घटनांचे देशभर पडसाद उमटले. देशाच्या विविध भागात आंदोलनं झाली. त्यानंतर #MeToo मोहिमेने देश ढवळून निघाला. मतदानाला जाणाऱ्या महिलांचा होणारा छळ आणि त्यांना मिळणाऱ्या धमक्या, असे प्रकार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाचेही प्रयत्न सुरू आहेत. आयोगाने भारतातील नऊ लाखांहून जास्त मतदान केंद्रांवर सुरक्षाव्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न केला. यामुळेच महिला पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित वातावरणात मतदान करू शकतात. याशिवाय महिला मतदारांची स्वतंत्र रांग बनवणे, केवळ महिला कर्मचारी असलेली मतदान केंद्रं उभारणे, असेही अनेक उपाय निवडणूक आयोगाकडून सुरू आहेत. अभूतपूर्व सार्वत्रिक निवडणूक सार्वत्रिक निवडणुकींच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 2019च्या निवडणुकीत महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी पुरुषांपेक्षा जास्त असण्याची दाट शक्यता आहे. राजकीय नेत्यांच्या प्रचार मोहिमांपासून ते निवडून आल्यानंतर ते कशाप्रकारे राज्यकारभार करतात, यासारख्या अनेक बाबींवर महिला मतदानाच्या वाढत्या टक्केवारीचा परिणाम दिसून येईल. 2014मध्ये सत्तेवर आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील महिला मतदारांसाठी अनेक लोकप्रिय योजना आणल्या आहेत. महिला घराबाहेर पडू लागल्या आहेत उदाहरणच द्यायचे झाले तर घरोघरी गॅस सिलिंडर पोहोचवण्याची योजना. यामुळे घातक धुरापासून महिलांची सुटका होईल आणि इंधनाच्या शोधात तासनतास वाया जाणारा वेळही वाचेल, अशी जाहिरात त्यांनी केली होती. अशीच एक योजना म्हणजे जनधन योजना. प्रत्येक नागरिकाचं बँक खातं उघडण्याची ही मोहीम आहे. या योजनेअंतर्गत जी नवी खाती उघडण्यात आली त्यातली निम्मी खाती ही महिलांची आहेत. भविष्याचा वेध भारतात महिला सबलीकरणाचा वेग संथ आहे. शिवाय या मार्गात अनेक अडचणीही आहेत. कामाच्या ठिकाणी कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी मिळणाऱ्या संधीमध्ये 131 देशांमध्ये भारताचा 121वा क्रमांक लागतो. लोकसभा निवडणुकीत महिला उमेदवारांचं प्रमाण केवळ 8% आहे. यातील केवळ 11.5% महिला विजयी होतात. हे चित्र बदलू शकतं. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी राजकीय नेत्यांवर दबाव वाढतो आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास महिलांना संसदेत 33% आरक्षण मिळणार आहे. महिला निवडणुकांमध्ये मोलाची भूमिका बजावू शकतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आधीच हे आरक्षण देण्यात आलं आहे. आता तर त्यात सुधारणा होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50% जागा राखीव आहेत. समाजात स्त्रियांचं प्रमाण जवळपास निम्मं आहे. त्यामुळे राजकीय पदांवर अधिकाधिक महिला आल्या तर ही व्यवस्था अधिकाधिक लोकाभिमुख होईल. राजकारणात अधिकाधिक महिला निवडून आल्यास त्याचे अनेक अनपेक्षित फायदेही दिसतील. महिला राजकारण्यांमुळे भ्रष्टाचार कमी होऊन, अधिक विकास होत असल्याचं नुकत्याच करण्यात आलेल्या संशोधनातून दिसून आलं आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात स्त्री-पुरुष समानतेची दरी भरून काढण्यासाठी अजून बराच कालावधी लागणार असला तरी मतदान आणि राजकीय व्यवस्थेत महिलांच्या वाढत्या प्रभावाचे स्पष्ट परिणाम आतापासूनच दिसू लागले आहेत. (लेखकाविषयी- वेगळ्या संस्थेसाठी काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी बीबीसीसाठी हा विश्लेषणात्मक लेख लिहिला आहे. मिलन वैष्णव हे जागतिक लोकशाहीविषयक मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या Carnegie Endowment for International Peace या संस्थेचे दक्षिण आशिया कार्यक्रमाचे संचालक आहेत. जेमी हिन्स्टन हे कार्नेगी येथील जेम्स ली गेथर यांचे कनिष्ठ सहकारी आहेत.) हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)