#MeToo अब्रुनुकसानीचा खटला : एम. जे. अकबर यांच्याविरोधातील महिलांसमोर पर्याय काय?
माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनी त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणाऱ्या पत्रकार प्रिया रामानी यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला आहे.
67 वर्षांच्या अकबर यांनी त्यांच्यावर आरोप लावणाऱ्या इतर महिलांविरोधातही कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. अकबर यांनी इशारा दिल्याच्या काही वेळानंतर प्रिया रमाणी यांनी एक निवेदन जारी केलं. यात त्यांनी म्हटलं की, "मी माझ्याविरोधातला हा खटला लढण्यास तयार आहे. फक्त सत्यच माझा बचाव करेल." Twitter पोस्ट समाप्त, 1 तर निर्माती-दिग्दर्शक विंता नंदा यांनी अभिनेते अलोक नाथ यांच्यावर लैंगिक हिंसाचार आणि बलात्काराचे आरोप केले आहेत. प्रत्युत्तरात अलोक नाथ यांनी देखील नंदा यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला भरून 1 रुपया दंड देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर नंदा यांनी माफीनामा लिहून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पण कायद्याच्या दृष्टीने प्रिया रामानी आणि विंता नंदा यांच्याकडे काही पर्याय उपलब्ध आहेत का? या महिलांसमोर काय पर्याय आहे ज्येष्ठ विधीज्ञ रमाकांत गौड सांगतात की या महिलांकडे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिला तर त्या महिला मॅजिस्ट्रेट किंवा पोलिसांकडे जाऊन तक्रार दाखल करू शकतात की त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत. या तक्रारीच्या आधारावर चालणारा खटला जोपर्यंत कोर्टात आहे, तोपर्यंत त्यांच्याविरोधातल्या अब्रुनुकसानीच्या खटल्यावर सुनावणी होऊ शकत नाही. कारण कोर्टात जर हे सिद्ध झालं की लैंगिक छळवणूक झाली होती, तर अब्रुनुकसानीचा दावा आपोआप फेटाळला जाईल. दुसरा एक पर्याय आहे, पण तो प्रभावी नसल्याचं गौड सांगतात. या महिला कोर्टाचे समन्स येण्याची वाट पाहू शकतात आणि त्यानंतर ज्यांनी खटला भरला आहे, त्या पक्षाची उलट तपासणी होते. हा तितका प्रभावी पर्याय नाही. कारण प्रभावीपणे उलट तपासणी करू शकतील, असे वकील देशात खूप कमी आहेत. प्रसिद्ध वकील वृंदा ग्रोवर सांगतात की या महिलांना त्यांनी लावलेले आरोप बरोबर आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी दुसऱ्या पुराव्यांची आणि साक्षीदारांची आवश्यकता पडू शकते. अशा प्रकारात त्यांनी स्वतः दिलेली साक्ष देखील महत्त्वपूर्ण ठरते. सिव्हिल आणि क्रिमिनल अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात काय फरक आहे? एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचेल, असं लिखाण किंवा वक्तव्य कुणी केल्यास त्याच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करता येतो. भारतात दोन प्रकारचे अब्रुनुकसानीचे खटले चालतात - सिव्हिल आणि क्रिमिनल. हे दोन्ही खटले एकदाच भरता येतात, पण दोन्ही खटले वेगवेगळे चालवले जातात. सिव्हिल प्रकरणात दंडासाठी खटला भरला जातो तर क्रिमिनिल प्रकरणात शिक्षा आणि दंड दोन्ही द्यावे लागू शकतात. क्रिमिनिल अब्रुनुकसानीसाठी भारतीय दंड विधान 499 आणि 500 ही कलमं लावली जातात. अब्रुनकुसानीच्या प्रकरणात तो खटला भरणाऱ्या व्यक्तीवर हे पटवून देण्याची जबाबदारी असते की दुसऱ्या व्यक्तीच्या कथित वक्तव्याने त्याची प्रतिमा मलीन झाली आहे. काय असते प्रक्रिया? ज्या व्यक्तीने हा खटला भरला आहे, त्याला आपली तक्रार पुराव्यासह सादर करावी लागते. न्यायालयात तक्रार मिळाल्यानंतर आणि जबाब नोंदवल्यानंतर जर न्यायालयाला हा खटला सुरू करण्याइतपत पुरावे मिळाले असतील तर आरोपींना समन्स जारी केले जातात. ज्या व्यक्तीने अब्रुनुकसान केलं आहे, त्याला नोटीस पाठवली जाते. जर त्या व्यक्तीनं आपला गुन्हा मान्य केला नाही तर कोर्ट मग तक्रारदार आणि बाकीच्या साक्षीदारांना बोलवतं. जर अब्रुनुकसानीमुळे दंड भरावा लागत असेल तर आधी नोटीस दिली जाते. त्यानंतर 10 टक्के रक्कम कोर्टात भरली जाते. जर हे सिद्ध केलं की ते वक्तव्य सत्य आहे, जनहितार्थ आहे तर अब्रुनुकसानीचा दावा फेटाळला जातो. रामानींच्या विरोधात अकबर यांची 97 वकिलांची फौज? सोशल मीडियावर एम. जे. अकबरांच्या वकिलांचं वकीलपत्र व्हायरल होत आहे. लोक म्हणत आहेत की त्यांनी एका महिलेविरोधात 97 वकिलांची फौज उभी केली आहे. अकबर यांनी ज्या फर्मला त्यांची केस दिली आहे, त्यांनी हे वकीलपत्र सादर केलं आहे. बहुतेकवेळा प्रकरणात एक पेक्षा जास्त वकील सही करतात, जेणेकरून एखादा वकिलाच्या गैरहजेरीत कोर्टाचं कामकाज थांबणार नाही. पण रमाकांत गौड सांगतात की हे अनिवार्य नाही. एका रीतीनं हे त्या महिलेवर दबाव टाकण्याचं तंत्र असल्याचं ते सांगतात. भारतातला अब्रू नुकसानीचा कायदा अनेक देशात अब्रुनुकसानीचा कायदा क्रिमिनल प्रकरणांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. भारतात देखील हा कायदा या श्रेणीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न झाले. क्रिमिनल श्रेणीतून हा कायदा वगळण्यात यावा, यासाठी भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर राहुल गांधी आणि आम आदमी पार्टीचे संयोजक तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे देखील या याचिकेतील पक्षकार बनले होते. तीन पक्षाच्या नेत्यांना असं वाटत होतं की हा कायदा क्रिमिनल अधिकारक्षेत्रातून बाहेर जावा. पण 2016मध्ये सुप्रीम कोर्टानं निर्णय दिला की हा कायदा क्रिमिनल श्रेणीतून बाहेर जाणार नाही. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)