गांधी कुटुंबामुळं SPG सुधारणा विधेयक आणलंय, असं म्हणणं चूक - अमित शाह #5मोठ्याबातम्या
आजच्या विविध दैनिकांतील आणि वेबसाईटवरील प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :
1) गांधी कुटुंबामुळं SPG सुधारणा विधेयक आणलंय, असं म्हणणं चूक - अमित शाह लोकसभेसह राज्यसभेतही एसपीजी सुरक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकाला काँग्रेसनं विरोध केला. कारण काही दिवसांपूर्वीच गांधी कुटुंबाची एसपीजी सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती. बीबीसी हिंदीनं ही बातमी दिली आहे. या विधेयकावर आवाजी मतदानादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसेदत सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी म्हटलं, "गांधी कुटुंबामुळं एसपीजी सुरक्षा सुधारणा विधेयक आणलं गेलंय, असं म्हणणं अयोग्य आहे. या विधेयकाच्या आधी आम्ही गांधी कुटुंबाला असलेल्या धोक्याचा अंदाज घेतला आणि त्यानंतरच त्यांची सुरक्षा काढून घेतली." विधेयकातील नवीन सुधारणांमुळे आता केवळ देशाचे पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबालाच एसपीजी सुरक्षा मिळेल. एसीपीजी विधेयकात पाचवेळा सुधारणा झाली आणि प्रत्येकवेळी गांधी कुटुंबाला केंद्रस्थानी ठेवून सुधारणा झाली, असं सांगत अमित शाहांनी म्हटलं, "सुरक्षा कुणाचं स्टेटस सिम्बॉल व्हायला नको. एसपीजीची मागणी का होते? एसपीजी केवळ राष्ट्रप्रमुखासाठी असते. कुणालाही देऊ शकत नाही. मी एका कुटुंबावर टीका करत नाहीये, आम्ही एकूणच घराणेशाहीच्या राजकारणाविरोधात आहेत." गांधी कुटुंबाची एसपीजी काढून घेतल्यानं काँग्रेसनं ठिकठिकाणी आंदोलनं केली होती. त्यावर अमित शाहांनी म्हटलं, "चंद्रशेखर, व्हीपी सिंह, पीव्ही नरसिंहराव, आयके गुजराल आणि मनमोहन सिंह यांसारख्या माजी पंतप्रधानांची सुरक्षाही बदलून झेड प्लस करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी काँग्रेसनं कुठलीही नाराजी व्यक्त केली नाही." 2) राज्यांना जीएसटी भरपाई देण्यास केंद्राची असमर्थता वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनातील तूट म्हणून केंद्राकडून राज्यांना भरपाई मिळणं अपेक्षित असते. ती भरपाई देण्यास केंद्रानं असमर्थता दर्शवली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिलीये. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यात अप्रत्यक्ष कर संकलनातील तूट म्हणून केंद्र सरकारनं राज्यांना अजूनही भरपाई दिली नाहीये. केरळ, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब या बिगरभाजपप्रणित राज्यांनी याबाबत जीएसटी परिषदेसमोर प्रश्नही उपस्थित केला होता. जीएसटी कायद्यानुसार अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू झाल्याच्या पहिल्य पाच वर्षात राज्यांच्या महसुलात 14 टक्क्यांपर्यंत अधिक कमतरता आल्यास केंद्रानं दोन महिन्यात भरपाई रक्कम देणं अपेक्षित आहे. जीएसटी भरपाईचा मुद्दा चर्चेत असतानाच, येत्या 18 डिसेंबरला केंद्रीय अर्थमंत्री अध्यक्ष असलेल्या जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांच्या कर संकलनाचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आलंय. शिवाय, भरपाईचं सविस्तर निवेदन देण्यासही राज्यांना सांगण्यात आलंय. 3) कांद्याची आवाक बाजारात आवक घटली, किंमती वाढल्या महाराष्ट्रातील घाऊक बाजारात आवक घटल्यानं किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर वाढले आहेत. चांगला कांदा काही ठिकाणी किलोमागे दीडशे रूपयांहून अधिक दरानं विकला जातोय, तर घाऊक बाजारात 70-80 रूपयांचा कांदा शंभर रूपयांवर पोहोचलाय. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीये. आणखी 15 दिवस कांद्याची दरवाढ राहणार असल्याची शक्यता आहे. उन्हाळी कांदा संपल्यानं ही स्थिती निर्माण झाली आहे. कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं केंद्र सरकारनं पुन्हा एकदा तुर्कस्थानमधून 12 हजार मेट्रिक टन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतलाय. तुर्कस्थानमधून कांदा येण्यास 10 ते 12 दिवस लागण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, याच काळात राज्यातील कांदाही घाऊक बाजारात मोठ्या प्रमाणात येण्याची शक्यता आहे. 4) नित्यानंद यांचा स्वतंत्र देशाचा दावा, इक्वाडोरमध्ये खरेदी केला भूखंड स्वयंघोषित आध्यात्मकि गुरू स्वामी नित्यानंद यांनी अमेरिकेतील इक्वाडोरमध्ये खासगी भूखंड खरेदी केला आहे. 'कैलास' असं या भूखंडाचं नाव ठेवण्यात आलं आहे. नित्यानंद यांनी या भूखंडाला 'हिंदूराष्ट्र' म्हटलंय. जनसत्तानं ही बातमी दिली आहे. 'महान हिंदूराष्ट्र कैलास'साठी देणग्यांचं आवाहनही नित्यानंद यांनी वेबसाईटवरून केलंय. हा स्वतंत्र देश असल्याचा दावाही नित्यानंद यांनी केला आहे. लहान मुलांचं अपहरण करून त्यांच्या माध्यमातून देणग्या गोळा केल्याप्रकरणी नित्यानंद यांच्याविरूद्ध काही दिवसांपूर्वीच अहमदाबादमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याआधी नित्यानंद यांच्यावर कर्नाटकमध्ये बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नित्यानंद यांना अटक करण्याआधीच ते देश सोडून पसार झाले. गुजरातमधील अहमदाबाद येथे नित्यानंद यांचा आश्रम आहे. 5) पीएमसी बँकेतील गैरव्यवहाराप्रकरणी आणखी तिघांना अटक पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेच्या (पीएमसी) गैरव्यवहारप्रकरणी आणखी तिघांना अटक करण्यात आलीय. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं ही कारवाई केली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिलीये. जगदीश मुखी, मुक्ती बावीसी आणि तृप्ती बने अशी अटक केलेल्या तिघांची नावे असून, हे तिघेही पीएमसी बँकेचे संचालक होते. या कारवाईनंतर या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्यांची संख्या 12 वर पोहोचलीये. जगदीश मुखी हे बँकेच्या ऑडिट कमिटीचे सदस्य होते, मुक्ती बावीसी या कर्ज व आगाऊ रक्कम समितीच्या सदस्या होत्या, तर तृप्ती बने या रिकव्हरी समितीच्या सदस्या होत्या. तिघांविरोधात पोलिसांनी लुकआऊट सर्क्युलर नटीस बजावली असून, बुधवारीच या तिघांनाही कोर्टात हजर केलं जाईल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)