आता क्रेडिट कार्ड वापरून पॉर्न खरेदी करणं अशक्य?
पॉर्न वेबसाईट्सवर क्रेडिट कार्ड वापरून पॉर्न क्लिप खरेदी करण्याची सुवीधा देणं बंद करण्याची मागणी जगभरातील दहा संस्थांनी केलीय. लैंगिक शोषणाविरोधात काम करणाऱ्या या संस्था आहेत.
या संस्थांनी एक पत्र लिहिलं आहे. त्यावर ज्या दहा संस्थांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत त्यात भारतातील ‘अपने आप’ या संस्थेचाही त्यात समावेश आहे. “पॉर्न साईट्स लैंगिक हिंसाचार, व्याभिचार आणि वर्णद्वेषाला खतपाणी घालतात. तसंच, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि सेक्स ट्रॅफिकिंग यांसारख्या विषयांवरील मजकूर सुद्धा प्रसारित करतात,” असं या पत्रात म्हटलंय. पॉर्नहब या वेबसाईटनं याबाबत म्हटलंय की, “हे पत्र केवळ तथ्यांच्या बाबतीत चूक नाही, तर जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारंही आहे.” मास्टरकार्ड या पेमेंट कार्ड कंपनीनं बीबीसीला सांगितलं, “या संस्थांनी केलेल्या दाव्यांची चौकशी आम्ही करत आहोत. या चौकशीत तर कुठल्या कार्ड होल्डरकडून अवैध कृती आढळली, तर आमच्या नेटवर्कमधून त्याचं कार्ड बंद करू.” बिग थ्री, व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि अमेरिकेन एक्स्प्रेस यांसह एकूण दहा कंपन्यांना समाजसेवी संस्थांनी पत्र लिहून विनंती केलीय. पत्र लिहिणाऱ्या समाजसेवी संस्था भारत, अमेरिका, ब्रिटन, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशातील आहेत. पॉर्न वेबसाईट्सना कार्डद्वारे देण्यात येणारे पेमेंटचे पर्याय तातडीनं रद्द करण्याची विनंती या संस्थांनी केलीय. नॅशनल सेंटर ऑन सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन (NCOSE) या अमेरिकेतली संस्थेसह स्री हक्क, बालहक्कांसाठी लढणाऱ्या संस्थांचा सहभाग पत्र पाठवणाऱ्यांमध्ये आहे. या संस्थांनी पत्र पाठवलंय पॉर्न वेबसाईट्समुळे होणारे दुष्परिणाम जगभरात वाढत जात असल्याचं गेल्या काही दिवसांपासून दिसतायंत, असं हॅली मॅकनमारा म्हणाल्या. हॅली मॅकनमारा या यूकेतील इंटरनॅशनल सेंटर ऑन सेक्शुअल एक्सप्लॉटेशनच्या संचालक आहेत. तसंच, क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना पत्र पाठवणाऱ्यांमधीलही त्या एक आहेत. “आम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लहान मुलांसाठी काम करतो, तसंच लैंगिक शोषणाविरोधातही काम करतो. आर्थिक संस्थांनी पॉर्न वेबसाईट्सना आधार देणं बंद करावं आणि त्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधाही बंद कराव्यात, अशी आम्ही मागणी करतो,” असंही हॅली बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या. पॉर्नोग्राफीवर ऑनलाईन नियंत्रण आंतरराष्ट्रीय समाजसेवी संस्था आणि व्यक्तींनी जे पत्र पाठवलंय, त्यात पॉर्नहब या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या पॉर्न वेबसाईटचं नाव आहे. पॉर्नहब साईटवर 2019 मध्ये 42 अब्जाहून अधिक व्हिजिट्स नोंदवल्या गेल्यात. म्हणजेच, 11 कोटी 50 लाख दिवसाला व्हिजिट आहेत. पॉर्नहब वेबसाईट गेल्या वर्षी चौकशीच्या फेऱ्यातही अडकली होती. गर्ल्स डू पॉर्न या पॉर्न प्रोव्हयडरची FBI (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) नं एका प्रकरणात चौकशी केली होती. आमिष दाखवून पॉर्न फिल्म्स बनवणाऱ्या पॉडक्शन कंपनीच्या चार जणांविरोधात FBI नं कारवाई केली होती. त्यानंतर पॉर्नहबनं तातडीनं ‘गर्ल्स डू पॉर्न’ चॅनेल काढून टाकलं होतं. अवैध मजकूर तातडीनं काढून टाकण्याचं आमचं धोरण आहे. त्याप्रमाणे या प्रकरणातही तातडीनं कारवाई केली गेली, असं पॉर्नहबनं फेब्रुवारीत म्हटलं होतं. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात फ्लोरिडातील ख्रिस्तोफर जॉन्सन या 30 वर्षीय व्यक्तीवर 15 वर्षीय मुलीचं लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली होती. त्याने शोषणाचे व्हीडिओ पॉर्नहबवरच अपलोड केले होते. यावेळीही पॉर्नहबनं ते व्हीडिओ काढून टाकले होते आणि तातडीनं कारवाई केल्याचं आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं. यूकेमधील इंटरनेट वॉच फाऊंडेशन ही संस्था ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरील लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाविरोधात काम करते. या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, 2017 ते 2019 या दोन वर्षांत पॉर्नहब या वेबसाईटवर 118 व्हीडिओ सापडले, ज्यात बालकांचं लैंगिक शोषण, बालकांवर बलात्कार असा मजकूर होता. अवैध मजकुरावर कारवाईसाठी इंटरनेट वॉच फाऊंडेशन ही संस्था जगभरातील अनेक पोलीस आणि सरकारांसोबत काम करते. त्यामुळे या संस्थेची आकडेवारी महत्त्वाची मानली जाते. पॉर्नहबचे प्रवक्ते या प्रकरणी बोलताना म्हटले होते की, “कुठल्याही अवैध मजकुराविरोधात लढण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. मग तो मजकूर असहमतीचा असो वा अल्पवयीन पॉर्नबाबत असो.” “आमची कंटेट मॉडरेशन सिस्टम या इंडस्ट्रीतील सर्वोत्कृष्ट आहे. अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान आम्ही वापरतो. त्यामुळे कुठलंही अवैध मजकूर असल्यास ते डिटेक्ट होतं,” असंही पॉर्नहबनं आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटलंय. विविध संस्थांनी मिळून पाठवलेल्या पत्राला पॉर्नहबनं तथ्यहीन म्हटलंय. तसंच, हे पत्र म्हणून दिशाभूल करणारं असल्याची टीकाही केलीय. अमेरिकन एक्स्प्रेस या क्रेडिट कार्ड कंपनीनं 2000 सालापासूनच पॉर्न वेबसाईट्ससाठी पेमेंट सुविधा बंद करण्याचं धोरणं ठेवलंय. मात्र, समाजसेवी संस्थांनी अमेरिक एक्स्प्रेसलाही पत्र पाठवलंय. याचं कारण, पॉर्न वेबसाईट्सवर पेमेंटच्या पर्यायामध्ये अमेरिकन एक्स्प्रेसचंही नाव दिसतं. मात्र, अमेरिकन एक्स्प्रेसच्या प्रवक्त्यांच्या माहितीनुसार, अमेरिकन एक्स्प्रेस एका कंपनीसोबत पायलट म्हणून काम करत होती, त्या कंपनीनं पॉर्न पेमेंटबाबत परवानगी दिली होती. व्हिसा आणि मास्टरकार्डसारख्या इतर मोठ्या क्रेडिट कार्ड कंपन्यां ऑनलाईन पॉर्न खरेदीसाठी क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड अशा दोन्ही सुविधा देतात. मास्टरकार्डनं बीबीसीला ईमेलद्वारे याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. मास्टराकार्डचं म्हणणं आहे की, या संस्थांनी पाठवलेल्या पत्रातील दाव्यांचा शोध घेतला जाईल. “एखादी बँक ग्राहकाला आमच्या नेटवर्कशी जोडते, जणेकरून कार्ड पेमेंट स्वीकारले जाईल, अंस आमचं नेटवर्क काम करतं,” असंही त्यांनी सांगितलं. मात्र, कार्ड होल्डरकडून अवैध व्यवहार होत असल्याचे आमच्या लक्षात आले आणि तसे सिद्ध झाले, तर आम्ही संबंधित कार्ड होल्डरच्या बँकेला नियमांचं पालन करण्यास सांगू किंवा संबंधित कार्ड होल्डरला आमचं नेटवर्क देण्याचं रद्द करू,” असंही मास्टरकार्डनं सांगितलं. नॅशनल अँड इंटरनॅशनल सेंटर्स फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉईटेड चिल्ड्रन यांसारख्या यंत्रणांसोबत याआधीही काम केल्याचं मास्टरकार्डचं म्हणणं आहे. काही पेमेंट कंपन्यांनी ऑनलाईन पॉर्न वेबसाईट्सपासून दूर राहण्यासाठी पावलं उचललीही आहेत. 2019 च्या नोव्हेंबर महिन्यात Paypal या ऑनलाईन पेमेंट कंपनीनं जाहीर केलं की, यापुढे पॉर्नहबवर कुठलीही पेमेंट सुविधा दिली जाणार नाही. Paypal च्या या निर्णयानंतर पॉर्नहबनं आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हटलं होतं की, “या निर्णयानं आम्हाला मोठा धक्का बसलाय. हजारो पॉर्नहब मॉडेल्स आणि परफॉर्मर्स यामुळं सोडून जातील. कारण पेमेंट सर्व्हिसमधून येणाऱ्या सबस्क्रिप्शनवर ते अवलंबून असतात.” आपलं नाव न सांगण्याच्या अटीवर पॉर्नहब परफॉर्मरनं सांगितलं की, पेमेंट कंपन्यांनी सुविधा पुरवणं बंद केल्यास आम्ही उद्ध्वस्त होऊ. कारण आमची सर्व कमाई त्यातूनच होते. “खरंच आमच्यासाठी हा मोठा झटका ठरेल. कारण हा निर्णय आमच्या कमाईवर गदा आणेल आणि लॉकडाऊनच्या काळात कसे पैसे कमवायचे हे मला ठाऊक नाहीय,” असेही तिने सांगितलं. राजकीय स्तरावरूनही पॉर्न साईट्सच्या चौकशीबाबत दबाव वाढताना दिसतोय. नेब्रास्काचे सिनेटर बेन सास यांनी मार्चमध्ये अमेरिकेच्या विधी विभागाला पत्र लिहिलं. बलात्कार आणि लैंगिक शोषणासंबंधी कृत्यांबाबत पॉर्नहबची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी अॅटर्नी जनरल विल्यम बर यांच्याकडे केलीय. मार्चमध्येच कॅनडातील विविध पक्षातील नऊ खासदारांनी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना पत्र लिहून माईंडगीक या पॉर्नहबच्या मुख्य कंपनीची चौकशी करण्याची मागणी केलीय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)