आनंद तेलतुंबडे यांचं खुलं पत्र : 'आशा आहे की तुमची वेळ येण्याआधी तुम्ही आवाज बुलंद कराल'
भीमा कोरेगावप्रकरणात आत्मसमर्पणासाठी सुप्रीम कोर्टाने आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांना दिलेली एक आठवड्याची मुदत आज संपत आहे. त्यामुळे त्यांना आज अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याआधी त्यांनी एक खुलं पत्र लिहिलं आहे.
तेलतुंबडेंवर नक्की कोणते आरोप? 31 डिसेंबर 2017ला झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात काही विचारवंतांना, लेखकांना 28 ऑगस्ट 2018 ला अटक करण्यात आली होती. हे अटकसत्र सुरू असताना आनंद तेलतुंबडे यांच्या घरावरही छापा मारण्यात आला होता. आनंद तेलतुंबडेंच्या मते पोलिसांनी कोणतंही वॉरंट नसताना त्यांच्या अनुपस्थितीत घराची झडती घेतली. घराचे चित्रीकरण केलं आणि घर पुन्हा बंद केलं. तेव्हा तेलतुंबडे मुंबईत होते. हा सगळा प्रकार समजल्यावर त्यांची पत्नी गोव्याला गेली आणि पोलिसांत तक्रार दाखल केली. 31 ऑगस्ट 2018ला तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी पुण्यात एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात पाच कार्यकर्त्यांसह आनंद तेलतुंबडे यांचाही भीमा कोरेगाव प्रकरणात सहभाग असल्याच्या समर्थनार्थ एक पत्र सादर केलं. ते पत्र कुणी 'कॉम्रेड' यांनी लिहिल्याचा पोलिसांनी उल्लेख केला. "एप्रिल 2018मध्ये पॅरिसमध्ये एक परिषद आयोजित केली होती. त्यात आनंद तेलतुंबडेंची मुलाखतही झाली होती. त्या परिषदेचा खर्च माओवाद्यांनी केला होता आणि मुलाखत घेण्याची व्यवस्थाही माओवाद्यांनी केली होती," असा आरोप पोलिसांनी केला होता. परिषदेच्या आयोजकांनी या आरोपांचा स्पष्ट शब्दात निषेध केला आहे, असं तेलतुंबडे यांचं म्हणणं आहे. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार दरम्यान, FIR रद्द करण्यासाठी तेलतुंबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पोलिसांना तेलतुंबडे यांच्याविरोधात असलेल्या आरोपांची यादी असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं. पोलिसांनी ते सादरही केले. या आरोपांचा प्रतिवाद करणारे सर्व मुद्दे मांडले आणि कोणताही गंभीर गुन्हा उभा राहत नाही हे सिद्ध केल्याचं तेलतुंबडे यांनी सांगितलं. या आरोपांशिवाय IIT मद्रासमध्ये पेरियार स्टडी सर्कल आयोजित करण्याची जबाबदारी 'आनंद' नामक व्यक्तीची होती, असं पोलिसांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांत म्हटलं आहे. "मात्र मी तेव्हा खरगपूरच्या IITमध्ये प्राध्यापक होतो. त्यामुळे हे शक्य नाही," असं तेलतुंबडे म्हणतात. त्याचप्रमाणे अनुराधा गांधी मेमोरियल कमिटीच्या बैठकीत त्यांनी 'उत्तम' सल्ला दिल्याचा उल्लेख पोलिसांच्या सादर केलेल्या कागदपत्रांत आहे. मात्र अनेक वर्षं या संस्थेच्या बैठकीलाच गेलेलो नाही, असं ते म्हणतात. आणखी एका पत्रात 'आनंद'ने गडचिरोली येथील सत्यशोधन तडीस नेण्यासाठी आयोजन करण्याची जबाबदारी घेतली होती असा उल्लेख आहे. "या पत्रातला 'आनंद' मीच आहे असं तात्पुरतं समजलं तरी मी कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (CPDR)चा सदस्य आहे. मानवी हक्क उल्लंघनांच्या संशयास्पद प्रकरणाचं सत्यशोधन करणं ही या संस्थेची जबाबदारी असली तरी अशी कुठलीही कमिटी स्थापन केली नाही," असं ते म्हणाले. 'सुरेंद्र' नामक एका व्यक्तीकडून 'मिलिंद' यांच्यातर्फे आनंद तेलतुंबडे यांनी 90,000 घेतल्याची एक खरडलेली टेप आहे. मात्र त्यात काहीही तथ्य नसल्याचं तेलतुंबडे यांचं मत आहे. या आरोपांवरून अटक होण्याआधी आनंद तेलतुंबडे यांनी एक खुल पत्र लिहिलं आहे. त्या पत्रातील संपादित अंश पुढील प्रमाणे : - मला याची पूर्ण कल्पना आहे की माझं हे पत्र भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी आणि त्यांच्या आधीन असलेल्या प्रसार माध्यमांनी घातलेल्या गोंधळात हरवून जाईल. मात्र, तरीही यानंतर मला कधी संधी मिळेल माहिती नाही आणि म्हणूनच तुमच्याशी बोलणं महत्त्वाचं आहे, असं मला वाटतं. ऑगस्ट 2018 मध्ये पोलिसांना गोवा इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंटच्या प्राध्यापकांच्या कॉम्प्लेक्समधल्या माझ्या घरावर छापा टाकला तेव्हापासून माझं आयुष्य पूर्णपणे बदललं आहे. माझ्यासोबत जे घडलं त्याची मी कधी स्वप्नातही कल्पना केलेली नव्हती. पोलीस माझी व्याख्यानं आयोजित करणारे आयोजक, बहुतेकदा विद्यापीठं यांना भेटून माझ्याबाबत विचारपूस करून त्यांना घाबरवायचे, याची मला कल्पना होती. मात्र, मला वाटायचं की अनेक वर्षांपूर्वी घर सोडून गेलेला माझा भाऊ आणि मी यांच्यात पोलिसांची गल्लत झाली असावी. मी आयआयटी खरगपूरमध्ये शिकवत असताना मला बीएसएनएलच्या एका अधिकाऱ्याचा फोन आला आणि मी तुमचा हितचिंतक असल्याचं म्हणत माझे फोन टॅप होत असल्याचं त्याने मला सांगितलं होतं. मी त्यांचे आभार मानले. पण पुढे काहीच केलं नाही. साधं सिमकार्डही बदललं नाही. अशा अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे मला त्रास झाला. मात्र, मी कुठलाच बदल केला नाही. मला वाटलं माझ्या अशा वागण्याने पोलिसांना किमान हे तरी वाटेल की मी नॉर्मल व्यक्ती आहे आणि माझ्या वागण्यात काहीही बेकायदेशीर नाही. मानवी हक्क कार्यकर्ते पोलिसांना प्रश्न विचारतात आणि म्हणून सहसा ते पोलिसांना आवडत नाहीत. मला वाटलं की कदाचित मी त्या विचारधारेचा असल्याने हे होत असावं. मात्र, यावेळीसुद्धा मी स्वतःची समजूत घातली की मी दिवसभर माझ्या कामात व्यग्र असतो आणि त्यामुळे ती भूमिकासुद्धा मी बजावणार नाही, याची पोलिसांना खात्री पटेल. मात्र, एकदिवस सकाळी सकाळी माझ्या संस्थेच्या संचालकांचा मला फोन आला आणि त्यांनी मला सांगितलं की कॅम्पसवर पोलिसांनी छापा टाकला आहे आणि ते मला शोधत आहेत तेव्हा काही सेकंद मला काही सुचलंच नाही. काही कार्यालयीन कामानिमित्त काही तासांआधीच मी मुंबईला आलो होतो आणि माझी पत्नीदेखील काही दिवसांपूर्वी मुंबईत आली होती. ज्या लोकांच्या घरावर छापे टाकून त्यांना अटक करण्यात आली होती, त्याबद्दल कळल्यावर मी अटक होण्यापासून थोडक्यात बचावलो, या विचाराने मी पुरता हादरलो. मी कुठे आहे, याची पोलिसांना माहिती होती आणि ते मला तेव्हाही अटक करू शकले असते. मात्र, त्यांनी मला अटक का केली नाही, हे त्यांनाच माहिती. सुरक्षा रक्षकाकडून ड्युप्लिकेट चावी घेऊन पोलिसांनी आमचं घर उघडलं होतं. पण फक्त व्हिडियो शूट करून त्यांनी पुन्हा घराला कुलूप लावलं. आमची खरी अग्निपरीक्षा तिथूनच सुरू झाली. यानंतर आमच्या वकिलांच्या सल्ल्यानुसार माझी पत्नी पुढच्या फ्लाईटने गोव्याला गेली आणि थेट बिचोलिम पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदवली की आमच्या अनुपस्थितीत पोलिसांनी आमचं घर उघडलं होतं आणि त्यांनी आत काही पेरून ठेवलं असेल तर त्यासाठी आम्ही जबाबदार असणार नाही. पोलिसांना काही चौकशी करायची असल्यास आमचा फोन नंबरही तिने स्वतःहून देऊ केला. पोलिसांनी अचानक माओवादी कहाण्या सुरू करून पत्रकार परिषदा घ्यायला सुरुवात केली. यातून त्यांना माझ्याविषयी आणि अटक झालेल्या इतर लोकांविषयी त्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या मीडियाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये पूर्वाग्रह निर्माण करायचे होते, हे उघडच होतं. 31 ऑगस्ट 2018 रोजी घेतलेल्या अशाच एका पत्रकार परिषदेत एका पोलीस अधिकाऱ्याने एक पत्र वाचून दाखवलं. पूर्वी अटक केलेल्या एका व्यक्तीच्या कॉम्प्युटरमध्ये हे पत्र सापडल्याचा आणि हे पत्र म्हणजे माझ्याविरुद्धचा पुरावा असल्याचा त्यांचा दावा होता. अतिशय ढिसाळ पद्धतीने लिहिलेल्या त्या पत्रात मी हजेरी लावलेल्या एका शैक्षणिक परिषदेविषयीची माहिती होती जी अमेरिकन युनिव्हर्सिटी ऑफ पॅरिसच्या वेबसाईटवर सहज उपलब्ध होती. सुरुवातीला मी ते हसण्यावर नेलं. नंतर मात्र, त्या अधिकाऱ्यावर नागरी आणि फौजदारी बदनामीचा खटला दाखल करायचं ठरवलं आणि यासाठी नियमानुसार लागणारी परवानगी मिळवण्यासाठी 5 सप्टेंबर 2018 रोजी महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहिलं. त्या पत्रावर आजवर सरकारकडून उत्तर आलेलं नाही. तिकडे उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर पोलिसांच्या पत्रकार परिषदा मात्र बंद झाल्या. जेव्हा मला सर्वोच्च न्यायालयाकडून संरक्षण मिळालेलं असतानाही पुणे पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे अटक केली त्यावेळी हिंदुत्ववाद्यांच्या टोळीने माझ्या विकिपीडिया पेजशी छेडछाड केली. हे सार्वजनिक पेज होतं आणि अनेक वर्षं मला त्याची माहितीसुद्धा नव्हती. त्यांनी सर्वांत आधी सगळी माहिती डिलिट केली आणि एवढीच माहिती दिली की "याचा भाऊ माओवादी आहे. याच्या घरावर छापा मारण्यात आला होता. माओवाद्यांशी संबंध असल्याकारणावरून याला अटक करण्यात आली होती." वगैरे, वगैरे. नंतर माझ्या काही विद्यार्थ्यांनी मला सांगितलं की त्यांना जेव्हा-जेव्हा ते पेज रिस्टोर करण्याचा किंवा एडिट करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा-तेव्हा या टोळक्याने धडका दिल्या आणि काही वेळातच सुधारित माहिती पुसून पुन्हा बदनामीकारक मजकूर टाकला जात होता. अखेर विकिपीडियाकडूनच हस्तक्षेप करण्यात आला आणि काही नकारात्मक मजकुरासहच ते पेज स्टेबल करण्यात आलं. प्रसार माध्यमांनीदेखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका तथाकथित नक्षलतज्ज्ञाच्या निराधार गोष्टींवरून माझ्यावर हल्लाबोल चढवला होता. या न्यूज चॅनल्सविरोधात मी केलेल्या तक्रारीवर काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही. इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशनकडे तक्रारीवरही कारवाई झाली नाही. पुढे ऑक्टोबर 2019 मध्ये पिगॅसस कथा समोर आली. असं सांगण्यात आली की माझ्या आणि इतर काही लोकांच्या फोनमध्ये सरकारने पिगॅसस हे इस्राईली बनावटीची हेरगिरी करणारं स्वॉफ्टवेअर टाकलं आहे. इतकं गंभीर असूनही प्रसार माध्यमांमध्ये काही काळ याची चर्चा झाली. मात्र, नंतर ते विरूनही गेले. प्रामाणिकपणे आपली मीठ-भाकरी कमावणारा मी एक साधा व्यक्ती राहिलो आहे आणि लेखनाच्या माध्यमातून शक्य होईल तेवढी लोकांना मदत केली आहे. कॉर्पोरेट जगतातील अधिकारी, शिक्षक, नागरी हक्क कार्यकर्ता तर कधी विचारवंत म्हणून मी पाच दशकं या देशाची निष्कलंक सेवा केली आहे. 30 पुस्तकं आणि असंख्य लेख/स्तंभ/मुलाखती ज्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही छापून आल्या आहेत अशा माझ्या विपुल लेखनात कुठेच हिंसेचं किंवा कुठल्याही विघातक शक्तींचं समर्थन केलेलं आढळणार नाही. मात्र, आता या उतारवयात UAPA सारख्या भयंकर कायद्याखाली माझ्यावर आरोप लावण्यात आले आहेत. माझ्यासारखी एक व्यक्ती सरकार आणि त्यांच्या स्वाधीन असलेल्या प्रसार माध्यमाकडून चालवल्या जाणाऱ्या प्रचारतंत्राला प्रत्युत्तर देऊ शकत नाही. या प्रकरणाचे तपशील इंटरनेटवर सर्वत्र उपलब्ध आहेत आणि ते पाहून कुणाच्याही लक्षात येईल की हे प्रकरण तकलादू आणि कुभांड आहे. AIFRTEच्या वेबसाईटवर माझी भूमिका मी मांडली आहे. तिथे ती वाचता येईल. त्यातला एक भाग मी तुमच्यासाठी इथे देऊ इच्छितो. या प्रकरणात अटक झालेल्या दोघांच्या कॉम्प्युटरमधून जी 13 पत्रं मिळाली त्यातल्या 5 पत्रांच्या आधारावर माझ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. माझ्याकडे काहीही सापडलेलं नाही. त्या पत्रात 'आनंद' असा उल्लेख आहे. मात्र, भारतात हे नाव कॉमन आहे. मात्र, तो आनंद मीच असल्याचं पोलिसांनी निःसंशयपणे गृहित धरलं. या पत्राच्या स्वरूपाला आणि त्यातला मजकुराला तज्ज्ञांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयातल्या एका न्यायमूर्तींनी केराची टोपली दाखवली. सर्वोच्च न्यायालयातले ते एकमेव न्यायमूर्ती होते ज्यांनी या पुराव्यावर शंका उपस्थित केली होती. साधा गुन्हा म्हणता येईल, असं काहीही त्या पत्रात नव्हतं. मात्र, UAPA कायद्याचा अतिशय कठोर कलमांचा आधार घेत ज्या कलमांमुळे व्यक्तीला स्वतःच्या बचावासाठी काहीही करता येत नाही, मला तुरुंगात टाकण्यात येत आहे. प्रकरण तुम्हाला अधिक स्पष्टपणे कळावं, यासाठी खालीलप्रमाणे सांगता येईल : पोलिसांची एक कुमक अचानक तुमच्या घरात येते आणि कुठलंही वॉरंट न दाखवता तुमच्या घराची झडती घेते. शेवटी ते तुम्हाला अटक करतात आणि तुम्हाला लॉकअपमध्ये टाकतात. कोर्टात ते म्हणतात की XXX ठिकाणी (भारतातलं कुठलंही ठिकाण) चोरीच्या एका प्रकरणाची (किंवी इतर कुठल्याही तक्रारीची) चौकशी करताना पोलिसांना YYY व्यक्तीकडून (कुठलंही नाव टाका) एक पेनड्राईव्ह किंवा कॉम्प्युटर सापडला आहे ज्यात बंदी असलेल्या संघटनेचा कार्यकर्ता असल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तीने लिहिलेली काही पत्रं सापडली आहेत. या पत्रात ZZZ व्यक्तीचा उल्लेख आहे आणि पोलिसांच्या मते ही व्यक्ती दुसरी तिसरी कुणी नसून तुम्ही आहात. ते तुम्हाला असं सादर करतात जणू तुम्ही एका मोठ्या कटाचा भाग आहात. अचानक तुमचं जग पार बदलून जातं. तुमची नोकरी जाते, घर जातं. प्रसार माध्यमातून तुमची बदनामी होते आणि त्याला तुम्ही काहीच करू शकत नाही. पोलीस कोर्टात 'बंद लिफाफा' देऊन त्यामाध्यमातून कोर्टाला हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करतात की प्रथमदर्शनी तुमच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याइतपत पुरावे आहेत आणि तुमची चौकशी करण्यासाठी तुमच्या कोठडीची गरज आहे. यावर तुमचा प्रतिवाद ऐकून घेतला जात नाही कारण न्यायमूर्तींच्या मते हा प्रतिवाद सुनावणीदरम्यान ऐकला जाईल. पोलीस कस्टडीत चौकशी झाल्यानंतर तुम्हाला जेलमध्ये टाकलं जाईल. तुम्ही जामिनाची भीक मागाल मात्र कोर्टाकडून जामीन नाकारला जाईल. कारण भारतात जामीन मिळण्यासाठी सरासरी 4 ते 10 वर्षांचा काळ लागतो, असं आकडेवारी सांगते. आणि हे अगदी कुणासोबतही घडू शकतं. राज्यघटनेने दिलेल्या सर्व नागरी हक्कांची पायमल्ली करत 'राष्ट्रा'च्या नावाखाली अक्षरशः भयंकर कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करत निष्पाप नागरिकांना नागवण्याचा हा प्रकार आहे. उन्मादी राष्ट्रवादाने राजकीय वर्गाला अधिक सशक्त केलं आहे. उन्मादी लोंढ्याने संपूर्ण समाज तर्कापासून तोडला आहे. राजकीय वर्ग विरोध मोडीत काढून ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करत आहे. देशाचा विध्वंस करणारे देशभक्त ठरत आहेत, तर निःस्वार्थी सेवा करणारे लोक देशद्रोही ठरत आहेत. माझा भारत उद्ध्वस्त होताना मला दिसत असताना मी अत्यंत अंधुक आशेसह तुम्हाला या गंभीर काळात पत्र लिहीत आहे. आता मी NIA च्या कोठडीत जातोय आणि यानंतर तुमच्याशी पुन्हा कधी बोलता येईल, मला माहिती नाही. मात्र, मला आशा आहे की तुमची वेळ येण्याआधी तुम्ही नक्कीच तुमचा आवाज बुलंद कराल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)