CAA: NPRच्या मुद्द्यावर काँग्रेस पक्ष गोंधळलेला दिसतोय का?
सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनसीआरवरून देशभरात गदारोळ सुरू असताना केंद्र सरकारने नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर म्हणजेच एनपीआर अपडेट करण्याला मंजुरी दिली.
त्यामुळे एनपीआरनंतर एनआरसी आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचा आरोप विरोधकांनी सुरू केला. काँग्रेस नेत्यांव्यतिरिक्त एमआईएमचे नेते आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीदेखील एनपीआरवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, एनपीआर आणि एनआरसी यांच्यात संबंध नसल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं आहे. दुसरीकडे काँग्रेस एनआरपीला मंजुरी देण्याच्या टायमिंगवरूनही प्रश्न उपस्थित करत आहे. तर एनपीआरवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या काँग्रेसनेच सत्तेत असताना एनआरपी तयार केल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे. भाजपमधले आयटीचे राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय यांनीही काही ट्वीट केले आहेत. यूपीएच्या कार्यकाळातही एनपीआर आणल्याचं या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचा एक व्हिडियोदेखील ट्वीट केला आहे. या व्हिडियोमध्ये ते म्हणत आहेत की 'मानवी इतिहासात पहिल्यांदा 120 कोटी लोकांची ओळख करणं, त्यांची गिनती करणं आणि त्यांना ओळखपत्र देण्याचं काम आम्ही सुरू करत आहोत.' याशिवाय अमित मालवीय यांनी आणखी एक व्हिडियो ट्वीट केला आहे. यात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वाक्षरी करत आहेत. 2011च्या जनगणनेत सोनिया गांधी स्वतःचं नाव नोंदवत असल्याचा दावा मालवीय यांनी केला आहे. मात्र, एनपीआर आणण्यामागच्या भाजपच्या हेतूवर काँग्रेसने संशय व्यक्त केला आहे. यासंबंधी काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अजय माकन म्हणाले, "आम्हीदेखील 2011 साली एनपीआर केलं होतं. मात्र, ते एनआरसीपर्यंत घेऊन गेलो नाही." यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जेव्हा एनपीआर लागू करण्यात आलं त्यावेळी अजय माकन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री होते. तसंच 2011 च्या जनगणना प्रक्रियेचे प्रमुख होते. त्यामुळे आता भाजपही आक्रमक झाली आहे. जो काँग्रेस पक्ष एनपीआरचा विरोध करत आहे त्याच काँग्रेसने सत्तेत असताना स्वतःच एनपीआर लागू केलं होतं, असा पवित्रा भाजपने घेतला आहे. या सर्व परिस्थितीत सीएए आणि एनआरसीपासून सुरू झालेला वाद आता एनपीआरमुळे अधिकच चिघळला आहे आणि या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. त्यामुळे सीएए आणि एनआरसी या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्यासाठी केंद्र सरकारने एनपीआरचा मुद्दा आणला असावा का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. शिवाय, 2011 मध्ये एनपीआर लागू करणारी काँग्रेस आता बॅकफूटवर तर जाणार नाही ना आणि त्यामुळे सीएए आणि एनआरसीविरोधातला पक्षाचा आवाज दाबला जाणार नाही ना, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे. याच प्रश्नांवर बीबीसी प्रतिनिधी आदर्श राठोड यांनी ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह आणि रशीद किदवई यांच्याशी बातचीत केली. बघूया, ते काय म्हणाले. 'काँग्रेसला आता माघार घेणं अवघड' प्रदीप सिंह, ज्येष्ठ पत्रकार यांचं विश्लेषण सर्वात आधी हे समजून घेतलं पाहिजे की एनपीआरचा विषय आला कुठून? कारगिल युद्धानंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली होती-कारगिल रिव्ह्यू कमिटी. या समितीने शिफारस केली होती की देशाच्या सर्व नागरिकांचं एक लोकसंख्या रजिस्टर बनवायला हवं. सुरक्षेच्या दृष्टीने ते गरजेचं आहे. अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने ही शिफारस स्वीकारली आणि त्यानुसार 2003 साली नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यात भारतातील सर्व नागरिकांचं एक रजिस्टर बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असं रजिस्टर ज्यात नागरिक असतील आणि अनागरिकदेखील. यानंतर 2004 साली एका मंत्रीगटाला हा मुद्दा सोपवण्यात आला. त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान होते. या मंत्रीगटाने शिफारस केली की भारताच्या नागरिकांचं रजिस्टर तयार करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सुधारित नागरिकत्व कायद्यात कलम 14ए जोडण्यात आलं. एनपीआर अपडेट करणं आवश्यक 3 डिसेंबर 2004 नंतर या कलमांतर्गत देशातील सर्व नागरिकांची नोंदणी करणं आणि रजिस्टर तयार करणं अनिवार्य आहे. काँग्रेस सरकारने एक पाऊल पुढे टाकत एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला. याअंतर्गत 2009 ते 2011 पर्यंत काही जिल्ह्यात, विशेषतः किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये एनपीआरअंतर्गत ओळखपत्र वाटप करण्यात आलं. 7 जुलै 2012 रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना पहिलं ओळखपत्र दिलं होतं. एप्रिल 2010 पासून ते सप्टेंबर 2010 पर्यंत एनपीआरची जी प्रक्रिया राबवण्यात आली ती केंद्राला जोडण्यात आली. 2015 साली मोदी सरकारने तो एनपीआर अपडेट केला. एनपीआरला अपडेट करण्याची गरज असते. त्यामुळेच जनगणनेअंतर्गत एनपीआर अपडेट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सरकारने नवीन काहीच केलेलं नाही. जे चालत आलं आहे केवळ तेच अपडेट करणार आहेत. ही प्रक्रिया ड्रायव्हिंग लायसंस किंवा वोटर आयडी अपडेट करण्यासारखीच आहे. हे अपडेशन दोन कारणांमुळे होतं. यामुळे सरकारला कल्याणकारी योजना आखण्यात मदत होते. तसंच सुरक्षा यंत्रणांना एखाद्या नागरिकाची माहिती मिळवणं सोयीचं होतं. 'एनआरसीचा पाया यूपीएनेच ठेवला' नॅशनल ओळखपत्र बनवण्याची प्रक्रिया 2003 साली भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळात सुरू झाली. ती काँग्रेसने पुढे नेली. विद्यमान सरकारने नवीन काहीही केलेलं नाही. त्यामुळेच काँग्रेसची अडचण झाली आहे. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचा व्हिडियो समोर आला आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना ओळखपत्र देण्याचा विषय समोर आला आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा म्हणजेच सीएएचा विरोध होण्यामागचं कारण म्हणजे यानंतर एनआरसी लागू करण्यात येईल, अशी भीती वाटत होती. हा निष्कर्ष काढणंही चुकीचं नव्हतं. मात्र, असा भ्रम निर्माण करण्यात आला आहे की एनआरसीनंतर भारतीय मुस्लिमांची नागरिकता संपवली जाईल. हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. कायद्यात जी सुधारणा करण्यात आली ती तीन देशातील अल्पसंख्यक नागरिकांसंबंधी आहे, हे सर्वांना ठावुक आहे. दुसरं म्हणजे एनआरसी कधी लागू होणार, यावर चर्चा होऊ शकते. मात्र, एनआरसी लागू होणार की नाही, या प्रश्नाला काही अर्थ नाही. कारण तशी सोय यूपीए सरकारनेच केली आहे. त्यावेळी याचं नाव नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन (NRIC) होतं. त्यामुळे एनआरसी स्वाभाविकपणे लागू होणारच. 'काँग्रेसची अडचण' भाजपने आता जे काही केलं आहे त्याहून जास्त काँग्रेसनेने आपल्या सत्ताकाळात करून ठेवलं आहे आणि म्हणूनच काँग्रेस आता बॅकफुटवर येताना दिसत आहे. भाजप केवळ ते लॉजिकल एंडला घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. विरोधाचा जो पाया काँग्रेसने रचला होता त्यात इतकी छिद्रं झाली आहेत की आता त्याची काँग्रेसलाच अडचण होत आहे. एनपीआरविषयी पक्षाने याआधीच प्रतिक्रिया दिली असती, त्यांच्या जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख असता तर काँग्रेसला हे म्हणता आलं असतं की 'पूर्वी आम्ही हे म्हटलं होतं. मात्र, आता हे आमचं मत नाही.' मात्र, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली 10 वर्षं जी सरकारं होती त्याच काळात हे काम झालं आहे. त्यामुळे त्यावेळी उचललेली पावलं मागे घेणे, काँग्रेससाठी कठीण आहे. काँग्रेस आता हे म्हणू शकत नाही की आम्ही करत होतो तेव्हा ते योग्य होतं आणि आता भाजप सरकार करत आहे, म्हणून ते चुकीचं आहे. 'एनपीआरच्या विरोधामुळे काँग्रेसचं नुकसान नाही' ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किदवई यांचं विश्लेषण प्रत्येक विषयाच्या दोन बाजू असतात. एक राजकीय आणि दुसरी तांत्रिक. एकच विधेयक आणण्यामागचा वेगवेगळ्या सरकारांचा हेतू वेगवेगळा असतो. म्हणजे त्याच्या मागे काहीतरी राजकारण असतं. एनपीआरवर विरोधकांना फारसा आक्षेप नाही. मात्र, एनआरसीवरून झालेल्या वादावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रामलीला मैदानावर जे बोलले त्यानंतर असं वाटू लागलं की एनपीआर आणून कव्हर अप करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं जाणवत आहे. जेव्हा तलवार उपसलेल्या असतात तेव्हा त्या म्यान करणं अवघड असतं. यूपीए सरकार 2014 सालीच सत्तेवरून पायउतार झालं. त्यामुळे काँग्रेस फारशी बॅकफूटवर गेलेली नाही. सत्तेपासून दूर जाऊन काँग्रेसला 6 वर्षं लोटली आहेत. त्यावेळी काय घडलं, हे लक्षात नाही. आज जे काही घडतंय त्याभोवतीच राजकारण फिरत आहे. 'एनपीआर-एनआरसीवर वाद-विचारसरणीतील वाद' एनपीआर आणि एनआरसीवरील वाद एक प्रकारे विचारसरणीतील वाद आहे. देशातील नागरिकांचं रजिस्टर असावं आणि नागरिकत्वाचा मुद्दा मिटावा, यावर कुणाचंच दुमत नाही. याचा उल्लेख राज्यघटनेतही आहे आणि न्यायालयांनीही तो केला आहे. या विषयाच्या तांत्रिक बाजूवर कुणाचाही आक्षेप नाही. मात्र, त्यामागची राजकीय इच्छा काय आहे, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे राजकीय हेतू वेगवेगळे असतात. ज्यापद्धतीने सीएए आणण्यात आलं आणि यात धर्माच्या आधारे लोकांना बाहेर ठेवण्यात आलं त्यावरून संशय निर्माण झाला. काँग्रेस आणि भाजप किंवा यूपीए आणि एनडीए यांच्यात या मुद्द्यावरून मतभेद कायम राहणार आहेत. असंही नाही की सरकारने विरोधकांना पाचारण केलं आणि त्यांना सांगितलं की आमचा उद्देश अमुक आहे. विरोधकांनीही त्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. खरंतर लोकशाहीत हे अपेक्षित आहे. 'या प्रकरणावर होतंय फक्त राजकारण' या संपूर्ण प्रकरणातला सर्वाधिक महत्त्वाचा दृष्टिकोन आहे. काही जण म्हणू शकतात की काँग्रेस बॅकफूटवर जात आहे. किंवा काँग्रेस असा दावा करू शकते की भाजप जे काही करत आहे, ते चुकीचं आहे. मात्र, यावरून केवळ राजकारण सुरू आहे. दोन्ही पक्ष स्वतःला विजयी भासवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एनआरसीचा मुद्दा संवेदनशील आहे. त्यामुळे साहजिकच भाजपला वाटत असणार की आपण माघार घेत आहोत, असा संदेश जाऊ नये. तर दुसरीकडे एनपीआर म्हणजे एनआरसीच्या दिशेने उचललेलं पाऊल आहे, हे दाखवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी एनपीआरविषयी जे काही घडलं ते सगळं पार्श्वभूमीवर घडत आहे. (बीबीसी हिंदीचे प्रतिनिधी आदर्श राठोड यांनी रशीद किदवई (ज्येष्ठ पत्रकार) आणि प्रदीप सिंह (ज्येष्ठ पत्रकार) यांच्याशी केलेल्या चर्चेवर आधारित. या चर्चेत किदवई आणि प्रदीप सिंह यांनी व्यक्त केलेली मतं ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)