कॉमनवेल्थ परिषदेत नरेंद्र मोदींसाठी का अंथरलं जात आहे रेड कार्पेट? मोदी कॉमनवेल्थचं नेतृत्व करणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा यूके दौरा पहिल्या दिवसापासून गाजतो आहे. ब्रेक्झिट पर्वानंतर आता राजकीय समीकरणं बदलल्याने नरेंद्र मोदींनी कॉमनवेल्थटं नेतृत्व करावं असं ब्रिटनला वाटतंय का?
गेल्या वर्षी प्रिन्स चार्ल्स भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हाती एक पत्र दिलं. लंडनमध्ये होणार असलेल्या कॉमनवेल्थ परिषदेसाठी इंग्लंडच्या राणीकडून वैयक्तिक निमंत्रण असलेलं ते पत्र होतं. या पत्राचा स्वीकार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यंदा 'कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गर्व्हमेंट मीटिंग'साठी लंडनला गेले आहेत. 19 आणि 20 एप्रिलदरम्यान ही परिषद होत आहे. दशकभरानंतर भारतीय पंतप्रधान कॉमनवेल्थ परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. मोदींना रेड कार्पेट का? 'या परिषदेसाठी मोदींना रेड कार्पेट वागणूक का, याचं उत्तर इंग्लंडच्या अर्थकारणात दडलं आहे. ब्रेक्झिट पर्वानंतर इंग्लंडला परकीय गुंतवणुकीची निकडीनं आवश्यकता आहे', असं दिल्लीस्थित ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या जयश्री सेनगुप्ता यांनी सांगितलं. पदरात अनेक चांगल्या गोष्टी पडणार असल्यानं दोन्ही देशांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. या परिषदेद्वारे कॉमनवेल्थ सदस्य असणाऱ्या 53 देशांशी विविध स्तरांवर संबंध प्रस्थापित करण्याची भारताला सुयोग्य संधी आहे. जागतिक स्तरावर चीनच्या वर्चस्वापुढे भारताचं अस्तित्व झाकोळलं जातं. कॉमनवेल्थच्या व्यासपीठावर चीन नसल्यानं भारताला स्वत:ची ताकद सिद्ध करण्याची संधी आहे. 2011 मध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ परिषदेत भारताकडून उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी सहभागी झाले होते. कॉमनवेल्थच्या 2.4 बिलिअन लोकसंख्येपैकी 55 टक्के म्हणजे निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या भारतात आहे. 2010 नंतर पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधान या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. कॉमनवेल्थ समुदायाकडून मोदी देशाला काय मिळवून देतात हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. 2015 मध्ये झालेल्या परिषदेला मोदी उपस्थित नव्हते. त्याआधीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे 2011 आणि 2013 मध्ये झालेल्या परिषदेला उपस्थित नव्हते. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताला कॉमनवेल्थच्या व्यासापीठावर स्थान मिळवून दिलं होतं. मात्र पुढील पंतप्रधानांनी कॉमनवेल्थचा उपयोग करून घेण्यात स्वारस्य दाखवलं नाही. कॉमनवेल्थकडे वसाहतवादाचं प्रतीक म्हणून पाहिलं गेलं. कॉमनवेल्थचा भारताला उपयोग काय? मुक्त व्यापार, सुरक्षा, शिक्षण आणि कौशल्य विकास या आघाड्यांवर काम करण्याच्या दृष्टीनं भारताला कॉमनवेल्थचं व्यासपीठ उपयुक्त ठरू शकतं. 'मुक्त व्यापारासाठी भारतातर्फे पुढाकार घेतला जाऊ शकतो. वर्ल्ड ट्रेंड ऑर्गनायझेशनसमोर भूमिका मांडण्याच्या दृष्टीनं भारतासाठी ही परिषद सर्वोत्तम ठरू शकते', असं किंग्स कॉलेज ऑफ लंडन मधील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक हर्ष पंत यांनी सांगितलं. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं वाटचाल करण्यासाठी तसंच अर्थव्यवस्थेला संकुचित ठेवून देशी व्यापार उदिमाला चालना द्यायची विचारसरणी संपवण्याठीही प्रयत्न केले जातील. आणि याचा देशाच्या उद्योग क्षमतेवर परिणाम होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांच्यासोबत. कॉमनवेल्थ देशांदरम्यान होणारे व्यवहार बिगरकॉमनवेल्थ देशांदरम्यान होणाऱ्या व्यवहारांच्या तुलनेत 19 टक्क्यांनी किफायतशीर ठरतात. 'कॉमनवेल्थच्या व्यासपीठाद्वारे मुक्त व्यापाराला चालना मिळू शकते. यातून रोजगार निर्मितीला वाव मिळेल. कॉमनवेल्थची माहिती नसणाऱ्या भारतीय तरुणांनाही अप्रत्यक्षपणे याचा फायदा होईल', असं पंत सांगतात. 'कॉमनवेल्थ म्हणजे सामाईक बाजारपेठा कार्यरत होऊ शकतात. समान व्यापारी धोरण राबवलं जाऊ शकतं अशी स्थिती असेल तर भारतासाठी कॉमनवेल्थ वरदान ठरू शकतं. आयातीवरचे दर कमी करू शकण्यासाठी भारतातर्फे प्रयत्न केले जाऊ शकतात. सर्वसमावेशक चित्र पाहता हे उद्दिष्ट साध्य होणं भारतासाठी अतिशय फायदेशीर ठरू शकतं', असं पंत म्हणाले. भारताकडे कॉमनवेल्थचं नेतृत्व? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे म्हणजेच भारताकडे कॉमनवेल्थ परिवाराची धुरा येण्याची शक्यता आहे. मात्र इंग्लंडकडून भारताला कॉमनवेल्थचं नेतृत्व देणं थोडं घाईचं ठरेल असं मुंबई विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या जाणकार उत्तरा सहस्रबुद्धे यांनी सांगितलं. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह 2011 आणि 2013 मध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ बैठकीत सहभागी झाले नव्हते. 'भारताचं परराष्ट्र धोरण आणि मुत्सदी दृष्टिकोन लक्षात घेता उदयोन्मुख राष्ट्र म्हणून मिरवून घेण्यास भारत उत्सुक नाही. गेल्या दोन दशकांपासून जागतिक स्तरावर अनेक देश भारताकडे ताकदवान देश म्हणून पाहत आहेत. मात्र भारताला स्वत:लाच ही भूमिका घेण्यात रस नाही', असं सहस्रबुद्धे यांनी पुढे सांगितलं. गेल्या तीन वर्षांतील मोदी सरकारची धोरणं चित्र बदलल्याचं निदर्शक आहेत. शेजारी राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करून भारतानं पाकिस्तानसंदर्भात नरमाईचं धोरण स्वीकारलं आहे. 'इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स अॅक्ट'साठी भारतानं पुढाकार घेतला आहे. मात्र शेजारी राष्ट्रांशी संबंध राखण्याबाबत सावध पवित्रा घ्यावा असं दिल्लीचं धोरण आहे. मालदीवप्रश्नी भारतानं पुढाकार घेतला नव्हता. चीनच्या बाबतीत भारतानं अचानक भूमिका बदलली. धर्मगुरू दलाई लामा यांचा समावेश असलेल्या कार्यक्रमात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये असं फर्मान सरकारनं काढलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इंग्लंडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे. बळकट अर्थव्यवस्था असूनही भारतानं अन्य देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य दिलेलं नाही. या सगळ्या घटकांमुळे उदयोन्मुख सत्ताकेंद्र म्हणून भारताचं अस्तित्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठसलेलं नाही. कॉमनवेल्थ नक्की काय आहे? कॉमनवेल्थ म्हणजे इंग्लंडची वसाहत असलेल्या देशांची संघटना. 1931 मध्ये या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. विकासविषयक मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करणं हे संघटनेचं उद्दिष्ट आहे. 'कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गव्हर्नमेंट मीटिंग' दर दोन वर्षांनी होते. कॉमनवेल्थचे सदस्य असणाऱ्या देशांचे प्रमुख या बैठकीत भेटतात. ही भेट केवळ औपचारिक न राहता वेगवेगळ्या देशांच्या प्रमुखांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण व्हावेत हाही या परिषदेचा उद्देश आहे. कॉमनवेल्थबाबतच्या 10 गोष्टी इंग्लंडला या परिषदेतून काय मिळणार? जागतिक राजकारणात इंग्लंडला स्वत:ला नवीन ओळख तयार करायची आहे. ब्रेक्झिट पर्वानंतर आंतरराष्ट्रीय समीकरणं इंग्लंडसाठी बदलली आहेत, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. नव्या देशांना मुख्य कामकाजात समाविष्ट करून, नवनव्या देशांपर्यंत पोहोचत, नवीन व्यासपीठं तयार करण्याचा इंग्लंडचा मनसुबा आहे. कॉमनवेल्थ हे इंग्लंडसाठी घरचंच उपलब्ध व्यासपीठ आहे. एका बैठकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इंग्लंडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे. मात्र इंग्लंडनं दिवसेंदिवस बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे असं कॅरेबियन देशांसह भारताला वाटतं. इंग्लंडचे व्हिसाचे कठोर नियम शिथिल व्हावेत यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. कारण भारतासह अन्य कॉमनवेल्थ सदस्य देशांसाठी ही चिंतेची गोष्ट आहे. ब्रेक्झिटच्या निर्णयानंतर कॉमनवेल्थच्या माध्यमातून राजकीय आणि आर्थिक आघाडी बळकट करणं इंग्लंडचं उद्दिष्ट आहे, असं उत्तरा सहस्रबुद्धे सांगतात. कॉमनवेल्थचा इतिहास लक्षात घेता इंग्लंडकडेच नेतृत्वाची धुरा राहील असे संकेत आहेत. 53 सदस्यीय कॉमनवेल्थ परिवारात इंग्लंडच्या नेतृत्वाला आव्हान मिळण्याची शक्यता नाही. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतरही इंग्लंडकडेच कॉमनवेल्थचं नेतृत्व राहील. जगाच्या क्षेत्रफळापैकी 20 टक्के भाग कॉमनवेल्थ देशांनी व्यापला आहे. जगाच्या लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश नागरिक कॉमनवेल्थ अंतर्गत देशांमध्ये राहतात. नरेंद्र मोदी आणि थेरेसा मे. जगाच्या एकूण उत्पादनापैकी 15 टक्के उत्पादन कॉमनवेल्थ देशांकडून होतं. दहा मोठी शहरं कॉमनवेल्थचा भाग आहेत. जगाच्या लोकसंख्येपैकी तरुणांचा भरणा असलेली एक अब्ज एवढी प्रचंड लोकसंख्या कॉमनवेल्थचा भाग आहे. कॉमनवेल्थ देशांदरम्यान व्यापाराकरता इंग्लंडसाठी ही आदर्श परिस्थिती आहे. या सगळ्या गोष्टींचा फायदा उठवणं इंग्लंडच्या हाती आहे. कॉमनवेल्थ अंतर्गत येणाऱ्या सदस्य देशांना सामाईक उद्दिष्टांप्रती काम करण्यासाठी प्रेरित करणं हे या देशांच्या प्रमुखांसमोरचं आव्हान असणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)