इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष : भारत पॅलेस्टाईनची बाजू का घेतोय?
इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतन्याहू यांनी रविवारी (16 मे) सकाळी एक ट्वीट केलं ज्यात त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीत इस्रायलचं समर्थन करणाऱ्या 25 देशांचे आभार मानले. पण यात भारताचं नाव नव्हतं.
बिन्यामिन नेतन्याहू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अर्थात, भारतातला सत्ताधारी पक्ष भाजपचे अनेक नेते आणि उजव्या विचारसरणीचे समर्थक सतत इस्रायलची पाठ थोपटत आहेत आणि इस्रायलच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत. नेतन्याहू यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये सर्वात आधी अमेरिका, मग अल्बेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राझील, कॅनडा, कोलंबिया, सायप्रस, जॉर्जियास जर्मनी, हंगेरी, इटली, स्लोव्हेनिया आणि युक्रेन यांच्यासह एकूण 25 देशांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये लिहिलं, "अतिरेकी हल्ल्यांच्या विरोधात स्वसरंक्षणाच्या आमच्या अधिकारांचं समर्थन केल्याबद्दल आणि इस्रायलच्या बाजूने ठामपणे उभं राहिल्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे धन्यवाद." भारताने मात्र या संघर्षात पॅलेस्टाईनची बाजू घेतली आहे. इस्रायल पॅलेस्टाईन या संघर्षावर बोलताना संयुक्त राष्ट्रांमधले भारताचे दूत टीएस तिरूमूर्ती यांनी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीनंतर म्हटलं की, भारतला जेरूसलेम आणि गाझातल्या हिंसाचाराबदद्ल चिंता वाटतेय. त्यांनी पॅलेस्टाईनला समर्थन देत म्हटलं की, "भारत पॅलेस्टाईनच्या न्याय्य मागण्यांचं समर्थन करतो. व्दिराष्ट्र नीतीव्दारे या संघर्षावर उत्तर शोधण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत." पण त्यांनी असंही म्हटलं की, "भारत सगळ्या प्रकारच्या हिंसेची निंदा करतो, आणि तात्काळ तणाव संपवण्याचं आवाहन करतो. गाझा पट्टीतून जे रॉकेट हल्ले होतायत त्याचा आम्ही निषेध करतो पण इस्रायलकडून जे प्रत्युत्तरादाखल कारवाई होतेय त्यात मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्य नागरिक, ज्यात लहान मुलं आणि महिलांचा समावेश आहे, मारले गेलेत. हे अतिशय दुःखद आहे." एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू टीएस तिरूमूर्ती यांनी पुढे असंही म्हटलं की, "या हल्ल्यांमध्ये एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला आहे. अश्कलोनमध्ये परिचारिका असणाऱ्या या महिलेच्या मृत्यूने आम्हाला अतिशय दुःख झालं आहे." इस्रायल-पॅलेस्टाईन यांच्यातल्या या ताज्या संघर्षात भारताने पहिल्यांदाच जाहीर भूमिका घेतली आहे. याआधी भारताकडून कोणतंही अधिकृत वक्तव्यं केलं गेलं नव्हतं. "जेरूसलेम लाखो लोकांचं श्रद्धास्थान आहे. भारतातून हजारो लोक जेरूसलेमला येतात, कारण इथल्या एका गुहेत भारताचे सुफी संत बाबा फरीद ध्यान करायचे. या गुहेचं भारताने संरक्षण केलेलं आहे. या शहरातल्या धार्मिक स्थळांवर ऐतिहासिक काळापासून चालत आलेल्या जैसे थे परिस्थितीचं पालन केलं गेलं पाहिजे. हरम शरीफ आणि टेंपल माऊंट या वास्तूंनाही हे लागू होतं," असंही टीएस तिरूमूर्ती म्हणाले. भारताचं म्हणणं आहे की या नव्या संघर्षांनंतर इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन प्रशासन यांच्यात नव्याने चर्चा झाली पाहिजे. "कोणत्याही प्रकारचा संवाद नसल्याने दोन्ही बाजूंमध्ये अविश्वास वाढीला लागला आहे. भारत आणि इस्रायलचं द्वंद्व संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत जेरूसलेमला इस्रायलची राजधानी बनवण्याच्या अमेरिकेच्या घोषणेविरोधात इतर 128 राष्ट्रांसह भारतानेही मतदान केलं होतं. भारताने इस्रायलला एक राष्ट्र म्हणून 1950 साली मान्यता दिली, पण 1948 साली इस्रायल बनल्यानंतर लगेचच मान्यता द्यायला नेहरूंनी नकार दिला होता. 1992 मध्ये भारताने इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले पण तरीही या संबंधांबद्दल भारतात कधीही फारसा उत्साह नव्हता. भारताने आपली भूमिका मांडली 1992 साली राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर 2000 साली पहिल्यांदा लालकृष्ण अडवाणींनी एक जेष्ठ मंत्री म्हणून इस्रायलचा दौरा केला होता. त्याच वर्षी अतिरेकी हल्ल्यांसंबंधात एक इंडो-इस्रायली जॉईंट वर्किंग ग्रुप स्थापन केलां गेला होता. 2003 साली तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्र यांनी अमेरिकन ज्यू कमिटीत भाषण केलं. या भाषणादरम्यान त्यांनी दहशतवादाशी लढण्यासाठी भारत, इस्रायल आणि अमेरिकेने एकत्र यावं असं आवाहन केलं. 2004 साली काँग्रेस सत्तेत आली तेव्हा इस्रायल-भारत संबंधांच्या बातम्या कमी झाल्या पण दोन देशांमधले संबंध बिघडले नाहीत. इस्रायलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रुबेन रिवलिन आणि भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर इस्रायल आणि भारतादरम्यान संरक्षण व्यापार वाढला.पण तरीही भारताने जाहीररित्या इस्रायलला जवळ करण्याचं टाळलं आहे. भारताचे आखाती देशांशी चांगले संबंध आहेत, आणि म्हणूनच भारत इस्रायलसोबत मोकळेपणाने पुढे जाण्याचं टाळतो. पण 2017 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचा दौरा केला होता. असं करणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. यानंतर भारत आणि इस्रायल यांचे संबंध आणखी सुधारले. पण अरब राष्ट्रांशी असलेल्या व्यापारी संबंधांमुळे भारत इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करताना सांभाळून पावलं टाकतो. भारताचे व्यापारी संबंध भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयानुसार सन 2016-17 मध्ये भारत आणि आखाती देशांच्या व्यापारात 121 अब्ज कोटींची उलाढाल झाली जी भारतच्या एकूण व्यापाराच्या 18.25 टक्के इतकी होती. दुसरीकडे इस्रायलशी भारताचा 5 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे, जो एकूण व्यापाराच्या 1 टक्का देखील नाही. पण भारताचे इस्रायलसोबत घट्ट संरक्षण संबंध आहेत तर अरब देश रोजगार, परदेशी चलन आणि उर्जेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. पॅलेस्टाईनचं समर्थन इतिहासावर नजर टाकली तर लक्षात येतं की भारताची पॅलेस्टाईनला सहानुभुती होती आणि आहे. पण गेल्या काही वर्षांत भारताचे इस्रायलशी संबंध चांगलेच सुधारलेत. त्यामुळे आता सध्या चालू असलेला इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष भारतासाठी गोंधळात पाडणारा आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार पॅलेस्टाईनला भारताचं असणारं समर्थन देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. 1974 साली पॅलेस्टाईन मुक्ती संघटनेला पॅलेस्टाईनच्या लोकांची एकमेव आणि अधिकृत प्रतिनिधी संघटना म्हणून मान्यता देणारा भारत पहिला बिगर-अरब देश ठरला होता. महत्त्वाचं धार्मिक ठिकाण 1988 साली पॅलेस्टाईनला राष्ट्र म्हणून मान्यता देणाऱ्या पहिल्या काही देशांपैकी भारत एक ठरला होता. 1996 साली भारताने गाझापट्टीत आपलं प्रतिनिधी कार्यालय उघडलं जे 2003 साली रामल्लात स्थलांतरित केलं गेलं. बहुपक्षीय मंचांवर भारताने कायमच पॅलेस्टाईनला समर्थन दिलं आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 53 व्या सत्रात भारताने पॅलेस्टाईनच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराच्या प्रस्तावाचा मसुदा सह-प्रायोजित तर केलाच पण त्याच्या बाजूने मतदानही केलं. ऑक्टोबर 2003 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेत इस्रायलमध्ये विभाजन करणारी भिंत बांधण्याच्या विरोधात जो प्रस्ताव सादर झाला त्यालाही भारताने समर्थन दिलं. 2011 साली भारताने पॅलेस्टाईनला युनेस्कोचा पूर्ण सदस्य बनवण्यात यावं या बाजूने मतदान केलं. 2012 साली भारताने संयुक्त राष्ट्र महसभेतल्या आणखी एका प्रस्तावाला सह-प्रायोजित केलं. यात म्हटलं होतं की, संयुक्त राष्ट्रात मतदानाच्या अधिकाराविना पॅलेस्टाईनला 'नॉन-मेंबर ऑब्झर्व्हर स्टेट' बनवण्यात यावं. भारताने या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केलं. सप्टेंबर 2015 साली संयुक्त राष्ट्रांच्या परिसरात पॅलेस्टिनी झेंडा लावण्याचंही भारताने समर्थन केलं. भारत आणि पॅलेस्टाईन प्रशासन यांच्यादरम्यान नियमित स्वरूपात उच्चस्तरीय व्दिपक्षीय दौरे होत असतात. आंतरराष्ट्रीय आणि द्विपक्षीय स्तरावर भारताने पॅलेस्टाईनला पाठबळ दिलं आहेच पण त्याबरोबर अनेक प्रकारचं आर्थिक सहाय्यही केलं आहे. गाझा शहरात अल अझहर विद्यापीठात नेहरू पुस्तकालय आणि गाझाच्याच दीर अल-बलाहमध्ये पॅलेस्टाईन टेक्नोलॉजी कॉलेजमध्ये महात्मा गांधी पुस्तकालय आणि विद्यार्थी केंद्र बनवण्यात मदत केली आहे. याशिवाय अनेक प्रोजेक्ट बनवण्यात भारत पॅलेस्टाईनची मदत करतोय. फेब्रुवारी 2018 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पॅलेस्टाईनचा दौरा करणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान बनले. तेव्हा मोदींनी पॅलेस्टाऊन प्रशासनाचे प्रमुख महमूद अब्बास यांना आश्वासन देत म्हटलं होतं की भारत पॅलेस्टिनी लोकांच्या हितांचं रक्षण करण्यासाठी कटीबद्ध आहे. मोदी म्हणाले होते, "भारताला आशा आहे की पॅलेस्टाईन एक स्वायत्त, स्वतंत्र देश बनेल आणि शांततामय वातावरणात राहू शकेल." भारताचा गोंधळ प्रोफेसर हर्ष व्ही पंत दिल्लीतल्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमचे प्रमुख आहेत. ते म्हणतात की, भारताने सार्वजनिकरित्या कायमच पॅलेस्टाईनचं समर्थन केलं आहे पण पडद्यामागे मात्र इस्रायलशी कायम चांगले संबंध राखलेत. ते म्हणतात, "इस्रायल आणि भारत यांच्यादरम्यान डिफेन्स आणि इंटेलिजन्स या दोन क्षेत्रात कायम मागच्या दाराने मदत होत होती मग भले सरकार कोणाचंही असो. पण अधिकृतरित्या या संबंधांना मान्यता देण्यात भारताला अडचण यायची." पंत म्हणतात की, नरेंद्र मोदी इस्रायलला जाणारे पहिले पंतप्रधान ठरले असले तरी दोन देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून संबंध होतेच. "उदाहरणार्थ- कारगिल युद्धात इस्रायलने भारताला गुप्त आणि इतर महत्त्वाची माहिती दिली. संरक्षण सामग्रीही भारताला त्यावेळेस इस्रायलकडून मिळाली. इस्रायल अनेक वर्षांपासून भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतो आहे. संरक्षण तज्ज्ञ सी उदय भास्कर भारतीय नौसेनेचे निवृत्त कमांडर आहेत. ते सध्या दिल्लीतल्या सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीजचे संचालक आहेत. इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी लोकांच्यात चालू असलेल्या संघर्षात भारताची अवस्था यावर बोलताना ते म्हणतात, "ही फार नाजूक परिस्थिती आहे. भारतासाठी हे डोंबाऱ्याच्या दोन खांबावर बांधलेल्या दोरीवरून चालण्यासारखं आहे. पारंपारिकरित्या भारताने पॅलेस्टाईन मुद्द्यांचं समर्थन केलं आहे. भारतात जेव्हा तटस्थ राष्ट्रांचं संमेलन भरवलं गेलं होतं तेव्हा यासर अराफत दिल्लीत आले होते आणि त्यांचं स्वागतही झालं होतं. पण नरसिंह रावांच्या कार्यकाळात आपण इस्रायलसोबत औपचारिक संबंध प्रस्थापित केले. भारत कायम हेच प्रयत्न करत आलाय की इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनसोबत असलेल्या त्याच्या संबंधात समतोल राखावा." पंत यांचं म्हणणं आहे की, भारताने कायमच राजनैतिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला. "मोदी इस्रायलला गेले खरं पण त्यानंतर त्यांनी पॅलेस्टाईनचाही दौरा केला. अरब देशांशी ज्याप्रकारे या सरकारने संबंध प्रस्थापित केले ते महत्त्वाचं आहे. नरसिंह राव यांच्यापासून सगळ्याच सरकारांनी हे समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला. पण मोदी सरकारने इस्रायलला सार्वजनिकरित्या जितका राजनैतिक पाठिंबा दिलाय तितका मागच्या सरकारांनी दिला नाही." पण भयानक हिंसेच्या या कालखंडात भारत हा समतोल राखू शकेल का? पंत म्हणतात की जर आखाती देश या मुद्द्यावर समतोल कायम ठेवू शकतात तर भारतही असं करू शकतो. "भाषणबाजी करायला म्हणून अरब देश म्हणतात की इस्रायल एक मोठा प्रश्न आहे पण सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरात यांचे इस्रायलसोबत संबंध सुधारत आहेत. गेल्यावर्षी जे अब्राहम अॅकॉर्ड झाले होते त्यात दिसलं होतं की अरब राष्ट्र आणि इस्रायल यांच्यात संबंध प्रस्थापित होत आहेत. राहाता राहिला प्रश्न पॅलेस्टाईनचा तर अरब राष्ट्र त्यावर उत्तर शोधत नसतील तर भारत तरी काय करणार?" पंत यांना वाटतं की भारत आपला राजनैतिक समतोल राखू शकेल कारण या वादात भारताचा सरळ काही संबंध नाही आणि कोणाही भारताला मध्यस्थी करायला सांगितलेली नाही. पंत म्हणतात, "भारताला वाटलं तर ते इस्रायलची बाजू घेऊ शकतात पण ते असं करणार नाहीत कारण याने अजून गुंतागुंत निर्माण होईल. मोदी सरकारसाठी ही अवघड परिस्थिती आहे कारण देशातला मुस्लीम समुदाय आधीच मोदींच्या विरोधात आहे." तटस्थ दृष्टीकोनातून पाहिलं तर हमास एका देशाला आव्हान देतोय, असंही त्यांना वाटतं. "हमासला आंतरराष्ट्रीय कायद्याने मान्यता नाहीये. पण इस्रायल एक मान्यताप्राप्त देश आहे," ते पुढे सांगतात. भारताची भूमिका काय असावी यावर सविस्तर बोलताना पंत म्हणतात, "प्रत्येक देश या घटनेकडे आपआपल्या राष्ट्रीय हिताच्या चष्म्यातून पाहातोय. अमेरिका आणि अरब देश यांच्याव्यतिरिक्त कोणीच याबाबत काहीच करू शकत नाही. जर त्यांचीच भूमिका अस्पष्ट असेल तर भारतही भूमिका घेणं टाळू शकतो." भारत आणि इस्रायल संबंध भारत इस्रायलकडून महत्त्वाचं संरक्षण तंत्रज्ञान आयात करतो आहे. त्याबरोबर दोन्ही देशांच्या सैन्यातही नियमित आदान-प्रदान होतं. संरक्षणाच्या मुद्द्यावर दोन्ही देश एकत्र काम करतात आणि दोन्ही देशांमध्ये दहशदवादविरोधी संयुक्त दल स्थापन झालेलं आहे. नेतान्याहू फेब्रुवारी 2014 मध्ये भारत आणि इस्रायलदरम्यान तीन महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. हे करार गुन्हे सोडवण्यात एकमेकांची मदत करणं, देशांची अंतर्गत सुरक्षा आणि गुप्त माहिती सुरक्षित ठेवण्यासंदर्भात होते. 2015 पासून भारताचे आयपीएस अधिकारी दरवर्षी इस्रायलच्या राष्ट्रीय पोलीस अकादमीत एका आठवड्याच्या ट्रेनिंगसाठी जातात. इस्रायली लोक, विशेषतः तरूण, भारतात फिरायला येतात. 2018 साली 50 हजाराहून जास्त इस्रायली लोक भारतात फिरायला आले तर 70 हजाराहून जास्त भारतीय लोक इस्रायलमध्ये पर्यटनासाठी गेले. इस्रायलच्या तेल अवीव विद्यापीठ, हिब्रु विद्यापीठ आणि हायफा विद्यापीठात अनेक भारतासंबंधी अभ्यासक्रम शिकवले जातात. 2019 च्या आकडेवारीनुसार इस्रायलमध्ये 550 भारतीय विद्यार्थी होते जे डॉक्टरेट आणि पोस्ट डॉक्टरेटचा अभ्यास करत होते. इस्रायल भारतीय विद्यार्थ्यांना समर शॉर्टटर्म स्कॉलरशिपही देतो. इस्रायलमध्ये साधारण 14 हजार भारतीय नागरिक राहातात ज्यातले जवळपास 13,200 लोक इस्रायली वृद्धांची काळजी घेण्याचं आणि देखभालीचं काम करतात. याव्यतिरिक्त हिऱ्याचे व्यापारी, आयटी प्रोफेशनल्स, आणि विद्यार्थीही इथे आहेत. इस्रायलमध्ये भारतीय वंशांचे 85 हजार ज्यू आहेत. या सगळ्यांकडे इस्रायली पासपोर्ट आहेत. 1950 आणि 1960 च्या दशकात भारतातून अनेक लोक इस्रायलाला गेले होते. यातले बहुतांश लोक महाराष्ट्रातून गेले होते. बाकी केरळ, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडच्या राज्यांमधून गेले होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)