आत्मनिर्भर भारतः स्वबळावर शस्त्रं तयार करणं भारताला शक्य आहे?
भारत सरकारनं संरक्षण क्षेत्रात 'आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा दिली आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित 101 वस्तूंच्या आयातीवर सरळ बंदी घातली.
आर्टिलरी गन, असॉल्ट रायफल्स, ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट, रडार इत्यादी वस्तूंची यापुढे आयात केली जाणार नाही. स्वत: संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यानीच याबाबत माहिती दिली. संरक्षण क्षेत्रातील वस्तूंवरील आयातबंदी डिसेंबर 2020 ते डिसेंबर 2025 या काळात टप्प्याटप्प्यानं लागू होईल. या आयातबंदीमुळे भारतात वस्तू निर्माण करण्याला चालना मिळेल, असा आशावाद संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केला. ज्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी आणण्यात आली, त्या वस्तूंची यादी बनवण्याआधी संबंधितांशी चर्चा करण्यात आल्याची माहिती राजनाथ सिंह यांनी दिली. लष्कर, खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांशीची चर्चा करण्यात आली. कारण आता किंवा भविष्यातही युद्ध सामुग्री लागल्यास तयार करण्यासाठी आपली किती क्षमता आहे, याचा अंदाज घेतला गेला. भारताचा संरक्षणावरील खर्च किती आहे? काही दिवसांपूर्वीच स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्युटचा (SIPRI) अहवालही समोर आला. या अहवालानुसार, संरक्षणासाठी खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये भारत जगात तिसऱ्या स्थानावर आहे. अमेरिका पहिल्या, तर चीन दुसऱ्या स्थानावरील देश आहेत. SIPRI च्या अहवालानुसार, भारतानं 2019 साली संरक्षण क्षेत्रात 71 अब्ज डॉलर खर्च केले होते. 2018 च्या तुलनेत हा आकडा 6.9 टक्क्यांनी अधिक आहे. त्याचवेळी, चीननं 2019 साली संरक्षण क्षेत्रावर 261 अब्ज डॉलर, तर अमेरिकेनं 732 अब्ज डॉलर इतका खर्च केला होता. भारत संरक्षण क्षेत्रातील सर्वाधिक वस्तू रशियाकडून खरेदी करतो. त्यानंतर मग अमेरिका, इस्रायल आणि फ्रान्स यांचा क्रमांक लागतो. पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमेवरील तणावामुळे भारताचा संरक्षण क्षेत्रातील खर्च वाढल्याचंही SIPRI च्या अहवालात म्हटलंय. भारतीय संरक्षण मंत्रालयानं 'आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा दिल्यानंतर आता हे इतर देशांकडून खरेदीचं चित्र बदलू शकेल? पुढच्या पाच वर्षात भारत संरक्षण क्षेत्रात खरंच 'आत्मनिर्भर' होईल? संरक्षण क्षेत्रातील जाणाकरांना काय वाटतं, हे आपण पाहूया. भारत आजच्या घडीला किती 'आत्मनिर्भर' आहे? राजनाथ सिंह यांच्या घोषणेत नवीन असं काहीच नाहीय. जुन्या बाटलीत नवी दारू अशातला हा प्रकार आहे, असं संरक्षण क्षेत्रातील जाणकार राहुल बेदी यांना वाटतं. 2013 सालच्या डिफेन्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेजरमध्येही याच गोष्टी सांगितल्या गेल्या होत्या. राहुल बेदी म्हणतात, "भारतात आजही संरक्षण क्षेत्रातली जी उपकरणं बनतात, त्यांचे बरेचसे भाग परदेशातूनच आयात केले जातात. अनेक उपकरणं तर भारतात तयार होतात, पण ते परवान्याच्या आधारावर इथे तयार होतो." परवान्याच्या आधारावर म्हणजे काय, तर कंपनी असते परदेशातील, पण परवाना घेऊन ती इथे उपकरणं बनवते. तसा भारत सरकारशी त्या परदेशी कंपनीचा करार झालेला असतो. संरक्षण मंत्रालयानं नव्यानं दिलेल्या 'आत्मनर्भर भारत' या घोषणेत हेच नेमकं स्पष्ट नाही की, परवानाच्या आधारावर बनवलेल्या वस्तूंनाही आपण 'आत्मनिर्भर भारत' अंतर्गत बनलेल्या वस्तू म्हणणार आहोत की नाही? राहुल बेदी म्हणतात, "जोपर्यंत परदेशी कंपन्यांचा संरक्षण करारात या मर्यादेपर्यंत हस्तक्षेप असेल, तोपर्यंत आत्मनिर्भरतेची घोषणा यशस्वी होणार नाही." हे नीट समजावून सांगण्यासाठी राहुल बेदी उदाहरण देतात. लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टचं इंजिन आणि इतर अनेक भाग भारत परदेशातून आयात करतो आणि नंतर मग इथं ते एअरक्राफ्टला जोडून बनवलं जातं. मग अशावेळी हे इंजिन परदेशातून न मागवता, इथेच बनवलं जाईल आणि आत्मनिर्भर भारतचं स्वप्न पूर्ण केलं जाईल? की इंजिन परदेशातील असूनही आपण एअरक्राफ्टला भारतात बनल्याचं मानणार आहोत? नेमकी याच प्रश्नांची स्पष्टता संरक्षण मंत्र्‍यांनी केलेल्या घोषणेत नाही. भारतात लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट बनवण्यास साधारण 1983 साली सुरुवात झाली. गेल्या सुमारे 37 वर्षात आपम केवळ त्याचं बेसिक मॉडेलच बनवू शकलो आहोत आणि तेही मार्क-1 आहे. मार्क-1A हा त्याचा फायटर मॉडेल आहे, ज्याचा प्रोटो-टाईपही अद्याप भारत विकसित करू शकला नाहीय. ते बनवायलाच चार ते पाच वर्षे लागतील, असं राहुल बेदी यांना वाटतं. ही सर्व माहिती एवढ्यासाठी महत्त्वाची आहे की, ज्या 101 वस्तूंच्या आयातीवर संरक्षण मंत्रालयानं बंदी आणली आहे, त्या यादीत लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टसुद्धा आहे. या सगळ्याचा अर्थ असा की, लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट बनवण्यासाठी लागणारं 50 टक्के साहित्य आजच्या घडीला भारत परदेशातून आयात करतो. म्हणजे, परदेशातून मागवलं जाणारं साहित्य भारतात बनवण्याचा प्रयत्न होईल. पण हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे की, या एअरक्राफ्टमधील शस्त्र परदेशातील असतात, इंजिनही परदेशातून आणलं जातं. अशीच काहीशी परिस्थिती लाईट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टरची आहे. या हेलिकॉप्टरचं इंजिन फ्रान्समधून आणलं जातं आणि त्यानंतर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) मध्ये इतर भागांशी जोडणी करून हेलिकॉप्टर तयार केलं जातं. बुलेटप्रूफ जॅकेट डिझाईन आणि डेव्हलपमेंट या दोन गोष्टींवर भारताला अधिक लक्ष द्यावं लागेल, असं राहुल बेदी यांना वाटतं. बुलेटप्रूफ जॅकेटचं राहुल बेदी उदाहरण देतात. त्यांच्या मते, 1990 च्या दशकात बुलेटप्रूफ जॅकेट भारतातच बनवण्याचा प्रयत्न झाला होता. सध्या उत्तर प्रदेशातील कानपूरस्थित एका खासगी कंपनीत बुलेटप्रूफ जॅकेट बनवले जातात. मात्र, हे जॅकट बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या केवलार (Kevlar) नामक वस्तूची अजूनही परदेशातूनच आयात केली जाते. दोन वर्षांपूर्वी देशातच उत्पादन सुरू झालं. मात्र, संख्यात्मक पातळीवर पाहिल्यास म्हणं तेवढं उत्पादन भारतात होत नाही. त्यामुळे बुलेटप्रूफ जॅकेटमध्येही भारत अजून आत्मनिर्भर नाहीय. रायफल असॉल्ट रायफलही भारतानं बनवण्याचा प्रयत्न केलेला. 1990 साली भारतानं असॉल्ट रायफल बनवली होती. तिला इन्सास रायफल म्हणतात, असं राहुल बेदी सांगतात. भारताचा रायफल बनवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. 2010-2011 मध्ये भारतीय लष्कराकडून सांगण्यात आलं की, ही रायफल 'ऑपरेशनली एफिशियंट' नाहीय. म्हणजेच, रायफल चालवण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. असं सांगून भारतीय लष्करानं इन्सास रायफल फेटाळली होती. सिग सॉर असॉल्ट राइफल दुसऱ्या रायफलची मागणी लष्कराकडून करण्यात आली. तेव्हापासून म्हणजेच 8-9 वर्षांपासून नव्या रायफलीबाबत चर्चा सुरू आहे. त्यानंतर 2019 साली उत्तर प्रदेशातील अमेठीत असॉल्ट रायफल बनवण्याचा कारखाना उभारण्यात आला. रशियासोबत भागिदारीची चर्चा सुरू होती. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कारखान्याचं उद्घाटन केलं होतं. हा कारखानाही परवान्याच्या आधारावरील करार आहे. दुसरीकडे, रशियासोबतचा करारही अजून निश्चित झाला नाही. त्यामुळे या कारखान्यातील कामही अडकूनच आहे. नंतर मग कोरोनामुळे अनेक अडचणी आल्या. एकूणच संरक्षण क्षेत्र 'आत्मनिर्भर' होण्यास अडथळेच जास्त दिसून येतात. संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणुकीस खासगी कंपन्या का घाबरतात? भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात 2001 पर्यंत DRDO आणि ऑर्डिनन्स फॅक्टरीसारख्या कंपन्यांचा दबदबा होता. 2001 नंतर सरकारनं संरक्षण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या भागिदारीस परवानगी दिली. मात्र, आजही आठ ते दहा टक्क्यांच्या वर ही भागिदारी वाढू शकली नाही. L&T, महिंद्रा, भारत फोर्ज यांसारख्या काही कंपन्या संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी पुढे येत आहेत. सरकारी कंपन्या तर अगदीच हाताच्या बोटावर मोजाव्या इतक्याच उरल्यात. त्यात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डायनॅमिक्स, BEML इत्यादींचा समावेश होतो. यावरून आपल्या सहज लक्षात येईल की, गेल्या 20 वर्षात संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीत फारशी वाढ झाली नाहीय. भारतातील खासगी कंपन्या संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणुकीस का घाबरतात? या प्रश्नाचं उत्तर बीबीसीनं अवनीश पटनायक यांच्याकडून जाणून घेतल. अवनीश पटनायक हे सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्सचे सदस्य आहेत. ही संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ इडिंयान इंडस्ट्रीशी जोडलेली आहे. अवनीश पटनायक यांच्या मते, "संरक्षण हे असं क्षेत्र आहे, ज्यात गुंतवणूक केल्यास परतावा मिळण्यास मोठा कालावधी जातो. दुसरी गोष्ट म्हणजे, छोट्या बजेटमधून या क्षेत्रात गुंतवणुकीस सुरुवात केली जाऊ शकत नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे, या क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास परताव्याची आजवर खात्रीच नसायची. कारण कुठल्याही क्षणी परदेशातील कंपनी आपल्यापेक्षा आधुनिक उपकरण बनवत असे. त्यामुळे त्या स्पर्धेत आपण मागे पडायचो. परदेशात संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत, त्या 70-80 वर्षांपासून याच क्षेत्रात काम करत आहेत. त्यांच्या तुलनेत भारतीय कंपन्या कोसो दूर आहेत. चौथी अडचण म्हणजे, संरक्षण क्षेत्रातील वस्तूंची बाजारात मागणी खूप कमी असते आणि या वस्तू लवकर खराब होत नाहीत आणि रिप्लेसही होत नाहीत." भारत सरकारच्या या नव्या घोषणेनं गुंतवणूकदारांना धैर्य मिळू शकतो, असं अवनीश यांना वाटतं. "केंद्र सरकारनं म्हटलंय की, पुढच्या पाच-सात वर्षांमधील जवळपास 52 हजार कोटींची उपकरणं केवळ भारतीय कंपन्यांकडूनच खरेदी केली जातील. या घोषणेमुळे भारतातील गुंतवणूकदार पुढे येतील आणि गुंतवणूक करतील," असा विश्वास अवनीश यांना वाटतो. पण भारताची उत्पादनं आंतरराष्ट्रीय स्तरासारखी असतील? गजाला वहाब या फोर्स मासिकाच्या कार्यकारी संपादक आहेत. फोर्स हे मासिक संरक्षण विषयक लेखांना वाहिलेलं मासिक आहे. बीबीसीशी बोलताना गजाला म्हणाल्या, "भारतात गेल्या काही वर्षांपासून संरक्षण साहित्याचं लायसन्स प्रॉडक्शन होत आहे. पण त्याचं डिझाइन आणि संशोधनही भारतात झालं पाहिजे. संरक्षण क्षेत्र आत्मनिर्भर होण्यासाठी केंद्र सरकारनं यावर भर दिला पाहिजे.. हेच सर्वात मोठं आव्हान आहे." "एखाद्या वस्तूची किंमत ती कोण घेतय यावर ठरत असते. एखादी गोष्ट मी तयार केली आणि माझ्याच घरातल्या लोकांनी ती घेतली तर त्यात फार काही विशेष नाही. परंतु मी केलेली वस्तू बाजारात विकू शकले तर ते यश म्हणता येईल. जर भारतानं संरक्षण साहित्य तयार केलं तर त्यातलं किती निर्यात होईल हे पाहायला हवं. आपल्या वस्तूंमध्ये बाहेरचे देश किती रुची दाखवतात आणि आणि खरेदी करतात ही खरी कसोटी आहे." याचं उदाहरण म्हणून त्या अर्जून टँकचा अनुभव सांगतात. भारतीय सैन्याने वजन जास्त असल्यामुळे ते घेण्यास नकार दिला होता. मात्र शेवटी ते खरेदी केलेच. असंच तेजस विमानांच्या बाबतीतही झालं. तेजस खरेदी केल्यावर आता त्याच्या सुधारित विमानांची वाट पाहू असं वायूसेना म्हणत आहे. तेजस तयार व्हायला किती वेळ लागला हे कोणापासूनही लपलेलं नाही. परदेशात त्याचा वापर होत नाही हे सर्वजण जाणून आहेतच. त्या पुढे म्हणतात, संपूर्णपणे भारतात तयार झालं असं कोणतंही संरक्षण साहित्य भारत सध्यातरी बनवत नाही. भारत मोठ्यामोठ्या संरक्षण कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीत आहे हे मात्र निश्चित. बोईंग कंपनी परदेशी आहे. त्याचे काही सुटे भाग भारतात तयार होतात. ते भाग परदेशात जोडले जातात. संरक्षण साहित्याच्या बाबतीतही असंच आहे. भारतीय उत्पादनांना परदेशात किती मागणी आहे याचं उदाहरण राहुल बेदी देतात. 2009 साली भारतानं 8 ध्रुव हेलिकॉप्टर्स इक्वेडोरला विकली. त्यातली चार क्रॅश झाली. उरलेली त्यांनी परत केली. कंत्राट रद्द झालं. तसंच नेपाळला पुरवलेल्या इन्सास रायफलच्या बाबतीत झालं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)