'आधार ओळखपत्र अजूनही जोखमीचंच'
जगातली सर्वांत मोठी आणि तेवढीच विवादास्पद बायोमेट्रीक ओळखपत्र योजना असलेली 'आधार' घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा महत्त्वाचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला.
मात्र पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातल्या एका न्यायमूर्तींनी वेगळ मत मांडत आधार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा आणत असल्याचं म्हटलं. त्यांचं हे मत महत्त्वाचं असल्याचं रोनाल्ड अब्राहम आणि एलिझाबेथ एस. बेनेट यांना वाटतं. ते लिहितात... जवळपास 1 अब्ज 20 कोटी भारतीय नागरिकांकडे आधार ओळखपत्र आहे. सर्व सरकारी योजना, अनुदान आणि इतकंच नाही तर आर्थिक, दूरसंचार यासारख्या खाजगी सेवांसाठीसुद्धा सरकारनं आधार ओळखपत्र अनिवार्य केलं आहे. मात्र आधारला देशातल्या सिव्हिल सोसायटीतून विरोध झाला. त्यासाठी चार महत्त्वाची कारणं देण्यात आली : वैधता, गोपनीयता, माहितीची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता. आधार कायदा वैध आहे का? 2016 साली आधार कायदा अस्तित्त्वात आला. तोपर्यंत ही योजना सुरु होऊन जवळपास सात वर्षं झाली होती आणि लाखो लोकांनी आपली बायोमेट्रिक माहिती म्हणजे बोटांचे ठसे, बुब्बुळांचं स्कॅन देऊन ओळखपत्र काढलंसुद्धा होतं. हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी सरकारनं आधारशी संबंधीत जी काही कारवाई केली होती, ती सर्व कारवाई या कायद्यातल्या एका कलमानं वैध ठरवली. सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही. तेव्हा आधार विधेयकाला राज्यसभेत होणारा विरोध बघता सरकारनं हे विधेयक वित्त विधेयकाच्या स्वरुपात मांडलं आणि मंजूर करून घेतलं. वित्त विधेयकाला राज्यसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते. केवळ लोकसभेची मंजुरी मिळाली तरी त्याचं कायद्यात रुपांतर होतं. आधार कायद्याला कायदेशीर आव्हान देता येऊ नये, यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला आणि अखेर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं आधार कायद्याला वैधच ठरवलं. व्यक्तीची गोपनीयता सुरक्षित राहील? कायद्याला कोर्टात आव्हान देण्यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे गोपनीयतेचा मुद्दा. बायोमेट्रिक्स म्हणजे व्यक्तीची अत्यंत खाजगी माहिती. या कायद्यामुळे व्यक्तीच्या खाजगीपणाच्या अधिकारावरच गदा येत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. शिवाय आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून कुठल्याही व्यक्तीची संपूर्ण माहिती काढून तिच्यावर पाळत ठेवली जाऊ शकते, असाही आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. मात्र सध्या असलेल्या उपाययोजनांवर विश्वास दाखवत कोर्टानं बहुमतानं हे आक्षेप फेटाळले. त्यामुळे गोपनियतेला कुठेच बाधा पोचत नाही, ही सरकारची भूमिका अधिक पक्की होते. हे धोकादायक आहे. तुमची माहिती किती सुरक्षित आहे? आधार अंतर्गत गोळा केलेली माहिती लीक झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या घटना विशेषकरून स्वतंत्र यंत्रणांनी समोर आणल्या आहेत. बायोमेट्रिक माहिती लीक झाल्याची एकही घटना घडलेली नसली तरी इतर माहिती आणि स्वाफ्टवेअर हॅक झाले आहेत. स्वतंत्र यंत्रणांनी सुरक्षेच्या उल्लंघनासंबंधी दिलेल्या माहितीचा खरंतर सरकारनं उपयोग करून घ्यायला हवा. मात्र त्याउलट सरकारनॆ एकतर अशा प्रकारे कुठलीही माहिती लीक झालेली नाही, असा पवित्रा घेतला किंवा माहिती लीक झाली असली तरी ते फारसं गंभीर नाही, असं म्हटलं आहे. सुरक्षा धोरण आणि जनतेचा विश्वास संपादन करणे, या दोन्हीच्या दृष्टीनॆ सरकारची अशी भूमिका परिणामकारक नाही. आधारच्या तोट्यांपेक्षा फायदे जास्त? गोपनीयता आणि माहितीची सुरक्षितता याबाबत आधारावर संशय घ्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा निर्णय कोर्टानं बहुमतानं दिला. जनतेत उपलब्ध माहितीच्या आधारे आम्ही गेल्या दोन वर्षांत आधारच्या परिणामकारकतेवर अभ्यास केला. ग्रामीण भारतात एक सर्वेक्षण केलं. तीन राज्यातील दिड कोटी लोकांनी या सर्वेक्षणात भाग घेतला. सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक विविधता आणि वेगवेगळ्या स्तरांवर आधारचा वापर करणाऱ्यांचा या सर्वेक्षणात समावेश करण्यात आला होता. जवळपास सर्वच नागरिकांनी आधार ओळखपत्र तयार केलं असलं तरी demographic माहितीची गुणवत्ता अधिक सुधारली जाऊ शकत, असं या सर्वेक्षणातून आढळलं. तसंच मुलभूत माहिती संकलनातल्या त्रुटीचं प्रमाण 8.8% इतकं आढळलं. यामुळे योजनांच्या लाभार्थींना वगळलं जाण्याचीही शक्यता असते. शिवाय माहितीच्या उपयुक्ततेवरही परिणाम होतो. ज्यांच्याजवळ कुठल्याच प्रकारचं ओळखपत्र नाही, अशांना एक सर्वसमावेशक ओळखपत्र द्यावं, जे बँकांनाही मान्य असेल, ही आधारमागची मूळ संकल्पना होती. आधार ओळखपत्राची संपूर्ण प्रणाली ही डिजीटल असल्यामुळे ती जास्त परिणामकारक असेल, असंही सांगण्यात आलं होत. आम्ही केलेल्या सर्वेक्षणात हे लक्षात आलं की नुकतंच बँक खाती उघडणाऱ्यांपैकी जवळपास दोन तृतीआंश नागरिकांनी ओळखपत्र म्हणून आधार क्रमांक दिला होता. मात्र डिजिटल ओळखपत्र म्हणून आधारची भूमिका ही मर्यादीतच आहे. 2014पासून बँकेत खातं उघडणाऱ्या पाचपैकी एखाद्यानंच आधारच्या इलेक्ट्रॉनिक आयडेंटिफिकेशन तंत्राचा वापर केलेला आढळला. रेशनिंगचं धान्य मिळणाऱ्यांना आधारमुळे मोठा फटका बसला आहे. आम्ही सर्वेक्षण केलेल्या तीन राज्यातल्या ग्रामीण भागात आधार ओळखपत्रातून उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे दर महिन्याला जवळपास वीस लाख लोकांना रेशनिंगचं धान्य मिळत नाही. या मुद्द्याविषयी मत नोंदवताना न्या. सिकरी म्हणाले की सरकारी योजनेच्या लाभापासून वंचित होणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. तेव्हा आधारला नाकारलं तर ते किरकोळ तोट्यांसाठी मोठ्या फायद्यांकडे पाठ फिरवल्यासारखं होईल. भविष्यात अशी वंचितांची संख्या कमी व्हावी, यासाठी सरकारनं प्रयत्न करण्याचे निर्देश कोर्टानं दिले असले तरी अशा प्रयत्नांना फारसं यश आलेलं नाही. न्या. चंद्रचूड यांचं मत महत्त्वाचं का? आधारसंबंधी निर्णय देताना न्या. चंद्रचूड यांनी इतर चार न्यायमूर्तींचं मत अमान्य करत वेगळी भूमिका मांडली. न्या. चंद्रचूड यांनी अधोरेखित केलेल्या धोक्यांबाबत सरकारनं पुनर्विचार करायला हवा होता. खरंतर निकालातील विरोधी मतामधून ज्या धोक्यांची सूचना देण्यात आली, त्यावर सरकारनं आपली भविष्यातली वाटचाल ठरवावी आणि हे काम पारदर्शकपणे व्हावं, असं आम्हाला वाटतं. माहिती लीक होणं किंवा गोपनीयतेचा भंग होणं, अशा घटना घडत असतात. मात्र त्या नाकारण्याची प्रवृत्ती सरकारनं सोडायला हवी. अशा घटना उघड करणाऱ्या स्वतंत्र यंत्रणा लोकांमध्ये आधारविषयी भीती पसरवत आहेत, असं म्हणण्याऐवजी सरकारनं त्यांच्यासोबत मिळून काम करायला हवं. शिवाय सरकारनं आधारचे फायदे सांगताना अतिशयोत्कीसुद्धा करू नये. आधारमुळे सरकारी तिजोरीत बचत झाल्याचा सरकारचा अहवाल आहे, मात्र त्याची शहानिशा कुठल्याच स्वतंत्र यंत्रणेने कधीच केलेली नाही. सरकारने स्वतःहून आधारच्या डेटाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता याविषयीची माहिती जनतेला द्यायला हवी. त्यातील त्रुटींची नोंद ठेवून त्या दूर करण्यासाठी उचलेल्या पावलांची माहितीही द्यायला हवी. अशा पारदर्शकतेमुळे आधार योजना यशस्वी होण्यात मदतच होईल. सरकारी योजनांमध्ये आधार सक्ती करण्यासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयानं बहुमतानं दिलेल्या निकालाचा वापर करू शकतं. मात्र तसं करण्याऐवजी आधार केवळ एक ओळपत्रच राहील आणि ते सुरक्षित असेल, याकडे लक्ष द्यायला हवं. असं केल्यानं आधारअंतर्गत जी माहिती गोळा करण्यात आली आहे, तिची गुणवत्ताही वाढेल आणि ती अधिक सुरक्षितही होईल. त्याचा फायदा ग्रामीण भागातल्या लोकांना होईल आणि आधारमुळे योजनांचा लाभ ज्यांना मिळत नाही असे गरजवंतही त्यांच्या हक्क्पासून वंचितही राहणार नाही. (रोनाल्ड अब्राहम आणि एलिझाबेथ एस. बेनेट IDinsight संघटनेशी संलग्न आहेत आणि The State Of Adhar Report 2017-18चे सहलेखक आहेत. ) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)