कोरोना लस : राज्यांकडे लशींचा तुटवडा असताना खासगी हॉस्पिटल्सना लस कुठून मिळते?
दिल्ली शेजारच्या ग्रेटर नोएडामध्ये राहणारे प्रशांत कुमार गेल्या अनेक दिवसांपासून स्वतःसाठी, कुटुंबासाठी लसीकरणाचा स्लॉट बुक करण्याचा प्रयत्न करतायत.
सरकारी हॉस्पिटल्स आणि लसीकरण केंद्रांमध्ये त्यांना स्लॉट मिळाला नाही. म्हणून मग शेवटी खासगी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन लस घ्यायचं त्यांनी ठरवलं. बीबीसीसोबत बोलताना त्यांनी सांगितलं, "सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये पुढच्या अनेक दिवसांचे स्लॉट्स भरलेले असताना खासगी हॉस्पिटल्सचे त्याच दिवसाचे स्लॉट्स मिळतायत...ही बुचकळ्यात टाकणारी गोष्ट आहे." पैसे देऊन लस घेण्यात आपल्याला अडचण नसली तरी खासगी हॉस्पिटल्स अवाजवी दर आकारत असल्याचं ते म्हणतात. प्रशांत सांगतात, "प्रत्येक हॉस्पिटलचा वेगळा दर आहे. एका डोससाठी हजार रुपये आकारले जात आहेत. कुटुंबातल्या दोघांनी दोन डोस घेतले तर चार हजार रुपये द्यावी लागतील. पण मुळात लस इतकी महाग नाही." बीबीसीने कोविन अॅपवर नोएडा भागातल्या हॉस्पिटल्समधले स्लॉट्स शोधले. प्रशांत यांच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचं आम्हाला आढळलं. सरकारी हॉस्पिटल्समधले पुढच्या अनेक दिवसांचे स्लॉट्स बुक दिसत असले तरी खासगी हॉस्पिटल्समध्ये विशेषतः 18 ते 44 वयोगटालाही आरामात लस मिळत असल्याचं आम्हाला आढळलं. लशीचे दर 250 ते 1000 रुपयांपर्यंत आहेत. दिल्ली सरकारने घेतला आक्षेप दिल्लीमध्ये खासगी हॉस्पिटल्समध्ये लस आरामात मिळतेय. कोविन अॅपवर एकीकडे बहुतेक सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये स्लॉट्स दिसत नसले तरी खासगी हॉस्पिटल्समध्ये 600 ते 1000 रुपये देऊन लस घेता येतेय. दिल्ली सरकारने केंद्राच्या लसीकरण धोरणांवर वेळोवेळी आक्षेप घेतलेला आहे. याला केंद्र सरकारचं धोरण जबाबदार असल्याचं दिल्ली सरकारने म्हटलंय. आम आदमी पार्टीच्या आमदार आतिशी यांनी कोविन अॅपच्या दिल्लीच्या परिस्थितीचा फोटो पोस्ट करत ट्वीट केलंय, "भारत हा जगातला एकमेव देश असेल जिथे राज्य सरकारं जी लस फुकटात देतायत, त्यांच्याकडे ज्या लशीचा पुरवठा नाही पण खासगी हॉस्पिटल्सना भरमसाठ दराने विकण्यासाठी मात्र ती लस उपलब्ध आहे." हे आरोप फेटाळताना भाजपने म्हटलंय की दिल्लीने वेळेत लस खरेदी केली नाही आणि राज्यापेक्षा जास्त लशी खासगी हॉस्पिटल्सनी खरेदी केल्या. तर केंद्र सरकार लसीकरणाच्या आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत असल्याचं केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी 11 मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय. महाराष्ट्रातही खासगी हॉस्पिटल्समध्ये लस उपलब्ध ही परिस्थिती फक्त दिल्ली वा नोएडातली नाही. महाराष्ट्रात राज्य सरकारने 18 ते 44 वयोगटासाठीचं लसीकरण थांबवलं. हे लसीकरण लवकरच पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जातंय. पण कोविन अॅपवरून महाराष्ट्रातल्या पुणे, नाशिक, मुंबईसह अनेक शहरांत 18 ते 44 वयोगटासाठी खासगी हॉस्पिटलमध्ये लसीकरणाचा स्लॉट बुक करता येतोय. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीनुसार मुंबईतली खासगी हॉस्पिटल्स कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 40 ते 50 टक्के लशी राखून ठेवत आहेत. त्यासाठी 16 ते 66 टक्के अधिक रक्कम मोजावी लागतेय. तर इतर काही शहरांतही खासगी हॉस्पिटल्स ऑफिसेस आणि रहिवासी संकुलांसाठी लसीकरण कॅम्प लावून वाढीव दराने लस देत आहेत. पण देशातल्या अनेक शहरांत सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटल्स अशा दोन्हीकडे लसीकरणासाठीचे काही स्लॉट्स रिकामे आहेत. काही शहरांमध्ये लस कुठेही उपलब्ध नाही. पण सरकारकडे लस नसताना खासगी हॉस्पिटल्सकडे लस कशी पोहोचते? सरकारच्या धोरणांविषयी प्रश्न सरकारने 1 मे रोजी लागू केलेल्या धोरणांनुसार : पण या धोरणामुळे राज्य सरकारांकडे लस नाही मात्र खासगी हॉस्पिटल्सकडे लस आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचं जाणकार सांगतात. पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रा. श्रीनाथ रेड्डी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, " जर लशीचा सातत्याने पुरवठा होत असता, तर हे धोरण ठीक होतं. पण जर 45 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्यांना आणि सहव्याधी असणाऱ्या लोकांनाच लस मिळत नसेल तर खासगी हॉस्पिटल्सना इतक्यात प्राधान्य देणं योग्य नाही." खासगी हॉस्पिटल्सनी राज्य सरकारांपेक्षा जास्त पैसे देऊन लस खरेदी करण्याचीही शक्यता असते. रेड्डी म्हणतात, "जेव्हा खासगी क्षेत्रातले ग्राहक थेट उत्पादकांकडून खरेदी करू शकतो तेव्हा उत्पादक चढ्या दराने लस विकण्याची शक्यता असते, कारण हे ग्राहक राज्य सरकारपेक्षा जास्त पैसे द्यायला तयार असतात. केंद्र सरकार नेहमी लस खरेदी करून त्याचं वितरण करतं. अशा प्रकारचा विकेंद्रित लस पुरवठा इतर कोणत्याही मोठया देशात होत नाही." लशींची उपलब्धता खुल्या बाजारपेठेवर सोडून द्यावी अशी परिस्थिती सध्या नसल्याने ज्या लोकांना लशीची सगळ्यांत जास्त गरज असल्याने त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचेल याची खबरदारी घेणं गरजेचं असल्याचं रेड्डी सांगतात. "गावं किंवा लहान शहरांबद्दल बोलायचं झालं, तर तिथे खासगी हॉस्पिटल्स नाहीत. तिथे सरकारलाच लस पोहोचवावी लागेल. म्हणूनच राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्राला समान महत्त्व देता येणार नाही. अस करून तुम्ही गरीबांसोबत आणि लहान शहरं आणि गावांमध्ये राहणाऱ्यांसोबत भेदभाव करत आहात." खासगी हॉस्पिटल्सचा वापर लसीकरण केंद्र म्हणून करावा, पण इथे कोणाला लस मिळणार हे सरकारने ठरवावं असं रेड्डींना वाटतं. "गरिबावर आर्थिक भार पडणार नाही अशा पद्धतीने खासगी हॉस्पिटल्सचा वापर करण्यात यावा." सुप्रीम कोर्टानेही घेतला आक्षेप लशीच्या वेगवेगळ्या दरांबद्दल सुप्रीम कोर्टानेही केंद्र सरकारला सवाल केले आहेत. लशींचा एकच दर असायला हवा असं न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने सांगितलंय. कोर्टाने म्हटलं, "केंद्राचं म्हणणं आहे की ते जास्त डोस घेत असल्याने त्यांना कमी दराने लस मिळतेय. मग राज्यांना लस जास्त दराने का मिळतेय? सगळ्या देशासाठी लशीचा दर एकच असायला हवा. जर लस विकत घेणं उद्दिष्टं असेल तर मग केंद्र सरकारने स्वतःला फक्त 45 वर्षांवरील नागरिकांसाठी का मर्यादित ठेवलंय? आणि 45 वर्षांखालच्यांना राज्यांच्या भरवशावर का सोडलंय? यासोबतच गरीब आणि मागास वर्गांची काळजी आपण कशी घेतोय?" सरकारचं म्हणणं लसीकरणाबद्दलच्या आपल्या धोरणांची सरकारने पाठराखण केलीय. नीति आयोगाने 27 मार्चला काढलेल्या एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय, "आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि लिब्रलाईज्ड (खुली वा मुक्त) लसीकरण पॉलिसी ही राज्यांना अधिक अधिकार देण्याच्या सततच्या मागणीनंतर आणण्यात आली आहे. केंद्र सरकारला देण्यात येणाऱ्या लसींखेरीज 25 टक्के राज्यांना आणि 25 टक्के खासगी हॉस्पिटल्सना मिळत आहेत. पण लस देण्याच्या प्रक्रियेतल्या अडचणींमुळे अनेक लोकांना लस मिळू शकत नाहीये." खासगी हॉस्पिटल्स लस खरेदी कशी करत आहेत? खासगी रुग्णालयं लशींबद्दल पारदर्शकता बाळगत आहेत का, असा सवाल विचारला जातोय. दिल्लीतल्या एका हॉस्पिटलमधल्या एका व्यक्तीने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर माहिती दिली. त्यांच्याकडे पुढचे 20 दिवस पुरेल इतका लस साठा आहे. पण ही संख्या नेमकी किती, हे सांगायला त्यांनी नकार दिला. राज्यांना मिळतेय त्याच दराने त्यांना लस मिळतेय का, हे विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं, "राज्य सरकारांना कोणत्या दराने लस मिळतेय ते मला माहित नाही. प्रत्येक कंपनीसोबत औषधाचा दर ठरवला जातो. आणि जो दर असेल त्यानुसारच लस खरेदी केली जाते." सरकारने ठरवलेल्या किंमतींनुसारच लोकांना लस दिली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अपोलो हॉस्पिटलच्या देशभरातल्या प्रत्येक शाखेमध्ये लस उपलब्ध असल्याचं कोविन अॅपवर दिसलं. लशीचे किती डोस किती किंमतीला विकत घेतले, याविषयी आम्ही रविवारी अपोलो हॉस्पिटलला ईमेलद्वारे माहिती विचारली. आमच्या प्रश्नांचं उत्तर देण्याचं आश्वासन अपोलो हॉस्पिटलने दिलं, पण ही बातमी प्रसिद्ध होई पर्यंत याविषयीची माहिती आली नाही. हॉस्पिटलकडून याविषयीची माहिती आल्यास ती या बातमीमध्ये अपडेट केली जाईल. हॉटेलमधल्या लसीकरणाचा वाद या सगळ्या दरम्यान काही हॉटेल्स देत असलेल्या व्हॅक्सिन पॅकेजचे तपशील सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. ही पॅकेजेस ताबडतोब थांबवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. कोव्हिड 19 साठी जाहीर करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचं उल्लंघन करत कोरोना लसीकरण पॅकेज देणाऱ्या संस्थांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना केंद्राने राज्यं आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिल्या आहेत. आरोग्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव मनोहर अगानी यांनी सगळी राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याविषयी एक पत्र लिहीलंय. या पत्रात म्हटलंय, "हॉटेल्सच्या सोबत मिळून काही खासगी हॉस्पिटल्स कोव्हिड व्हॅक्सिनेशन पॅकेज देत असल्याचं आरोग्य मंत्रालयाच्या निदर्शनास आलंय. हे राष्ट्रीय कोव्हिड लसीकरण योजनेसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या नियमांचं उल्लंघन आहे." सरकारी आणि खासगी लसीकरण केंद्रांसोबतच कार्यालयं आणि वयोवृद्ध आणि केंद्रावर जाऊन लस न घेता येणाऱ्यांसाठी घरी जाऊन कोरोना लसीकरण करण्यात येत असल्याचं या पत्रात पुढे म्हटलंय. पण हॉटेल्ससारख्या ठिकाणी किंवा इतर ठिकाणी लसीकरण करणं हे नियमांचं उल्लंघन असून ते लगेच थांबवण्यात यावं, असं त्यांनी या पत्रात म्हटलंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)