दृष्टिकोन : भारतात मुस्लीमविरोधी वातावरण निर्माण होतंय का?
भारतातील सुमारे 40 कोटी नागरिक दलित अथाव मुस्लीम समाजातील आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने असूनही त्यांच्यावर अत्याचाराच्या घटना आजही घडत आहेत, हे वास्तव आहे. म्हणून या समाजांच्या समस्या सर्वांसमोर आणण्यासाठी बीबीसीने आठ लेखांची एक विशेष मालिक सुरू केली आहे.
वैविध्याच्या बाबतीतही भारतीय मुस्लीम लक्षणीयरीत्या वेगळे आहेत. स्पेन, इटली आणि युनायटेड किंगडम या तीन देशांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे 17 कोटी 20 लाख इतकी आहे. भारतातील केवळ मुस्लिमांची संख्या साधारण इतकीच आहे, म्हणजे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या भारतात आहे. वैविध्याच्या बाबतीतही भारतीय मुस्लीम लक्षणीयरीत्या वेगळे आहेत. या देशातील 1,400 वर्षांच्या रहिवासामध्ये मुस्लिमांनी अन्न, संगीत, काव्य, प्रेम आणि भक्ती यांचा सामायिक इतिहास निर्माण केला आहे. भारतीय मुस्लीम म्हणजे एकसंध 'उम्माह'चं (समुदायाचं) दुसरं टोक आहेत. त्यांच्यात सुन्नी, शिया, सुफी, बोहरा, खोजा, अहमदिया आणि इतर विविध पंथांची विभागणी आहेच, त्याचसोबत धर्मगुरूंनी कितीही नाकारलं तरी हिंदू जातीय समाजाशी निकटचं साधर्म्य सांगणारी विभागणीही त्यांच्यात आहे. त्यामुळे भारतीय मुस्लिमांमध्ये अश्रफ, अजलफ आणि अर्झल असेही गट आहेत (ढोबळ मानानं उच्च जाती, मध्यम जाती आणि कनिष्ठ जाती, अशी ही विभागणी आहे). प्रादेशिकदृष्ट्याही ते विखुरलेले आहेत आणि भिन्न सांस्कृतिक भूभागांमध्ये त्यांची मुळं रुजलेली आहेत. उदाहरणार्थ, तामिळी, मल्याळी, उर्दू भाषिक, तेलुगू, भोजपुरी आणि गुजराती. अरबी समुद्रातील लक्षद्वीपचा भाग असलेल्या दक्षिण टोकावरील मिनिकॉय या कंकणद्विपावरचे लोक (93 टक्के मुस्लीम) माहल भाषा बोलतात. मालदीवमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या दिवेही भाषेचाच हा एक निराळा प्रकार आहे. बंगाली मुस्लीम व्यक्तीचा भाषाभिमान आणि इलिश माशाविषयी त्यांचं तीव्र वेड (हिल्सा या नावानं प्रसिद्ध असलेला हा रुचकर, काटेरी राणीमासा आहे. काटे चुकवत त्याचं मांस बरोबर तोंडात सारण्याचं कसब केवळ जन्मानं बंगाली असलेल्या व्यक्तीलाच साधू शकतं), याची तुलना दुसऱ्या भूभागातील मुस्लिमांशी करता येणार नाही, तर इतर बंगाली लोकांशीच त्यांची ही वैशिष्ट्यं जुळतात. 'भाजपचा उदयासोबत मुस्लिमांच्या परकेकरणाची सुरुवात' पाकिस्ताननं 1947 साली स्थापनेवेळीच स्वतःला इस्लामी देश जाहीर केलं, त्यामुळे तिथल्या मुस्लिमांची परिस्थिती वेगळी आहे. या उलट भारतीय मुस्लीम मात्र धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये अभिमानानं राहात आहेत. भारतातील नागरिक घटनात्मकदृष्ट्या समान असले तरी ही परिस्थिती आता बदलते आहे. प्रतिमांद्वारेच वास्तव निश्चित होणाऱ्या आजच्या 'सेल्फी युगा'नं स्वतःची किंमतही मोजायला लावली आहे. भारतातील वैविध्यपूर्ण मुस्लिमांनी हिजाब, दाढी, टोपी, नमाज़, मदरसा, जिहाद अशा जागतिक एकांगी संकेतांना आणि दृश्यात्मकतेला स्वीकारायला सुरुवात केली आहे. हा एकरंगी मुस्लीम सर्वत्र सारखाच असतो. द्विभाजनांवर विसंबून असलेल्या आणि निश्चिततेची विक्री करणाऱ्या वावदूक पुढाऱ्यासाठी ही परिस्थिती अगदी सोयीची असते. जगभरातल्या टोकाच्या राष्ट्रवादी उजव्या चळवळींना स्वतःच्या संघटनेसाठी आणि शत्रुभावी वक्तव्यांसाठी 'परक्यां'ची गरज असते. ज्यू, कृष्णवर्णीय, जिप्सी, स्थलांतरित अशा विविध समुदायांना मग 'परकं' संबोधलं जातं. भारतामध्ये हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) उदय होण्यासोबत मुस्लिमांच्या तीव्र परकेकरणाची सुरुवात झाली. या द्वेषकथनाचा तपशील देशी बनावटीचा आहे. दक्षिण आशियाच्या वासाहतिक इतिहासाशी तो अनन्यरीत्या जोडलेला आहे, पण आता जागतिक इस्लामविरोधी भयगंडाशी या एतद्देशी कथनानं सोयीस्कर युती केलेली आहे. या नवीन युगातील इस्लामविरोधी लढ्याचं नेतृत्व मुक्त जगाचे 'ट्रम्प'वादक (ट्विटरवर कलकलाट करणारे) नेते स्वतः आघाडीवर येऊन करत आहेत. भारतीय मुस्लिमांसमोरचं संकट मात्र 2014 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधीपासूनचं, म्हणजे भाजप केंद्रात सत्तेवर येण्याआधीपासूनचं आहे. भारताच्या पुरोगामी घटनात्मक आश्वासनांची चमक पूर्वीच फिकट व्हायला लागली होती. जात आणि धर्माच्या फटी स्पष्टपणे दिसत होत्या. आपल्या सामाजिक गूणसूत्रांमध्ये पूर्वीपासूनच ही फूट रुजून होती. आधीच्या सरकारांनी, विशेषतः काँग्रेस पक्षानं मुस्लिमांकडं सहृदय दुर्लक्ष केलं आणि भेदभावाचेही घोट प्यायला लावले. समता, न्याय आणि विकास यांच्या बळावर त्यांनी मुस्लीम मतं मागितली नाहीत, तर धार्मिक अस्मितेचं रक्षण करण्याच्या भावनिक आणि पोकळ मुद्द्यांना आक्रस्ताळेपणानं वापरून घेतलं. दरम्यान, विकासाच्या (शिक्षण, नोकऱ्या, आरोग्य आणि आधुनिकतेची आश्वासनं) आघाडीवर मात्र मंद उताराच्या जागी तीव्र पतन व्हायची वेळ आली. सचर समितीनं पहिल्यांदा धोक्याची घंटा वाजवली सचर समितीनं 2006 साली सादर केलेल्या अहवालानं पहिल्यांदा धोक्याची घंटा वाजवली आणि मुस्लिमांबाबतच्या संभाषितामध्ये बदल घडवला. केवळ धार्मिक-सांस्कृतिक अस्तित्वापुरती दखल न घेता मुस्लिमांच्या विकासाचा संदर्भ या अहवालात वापरण्यात आला आणि त्यातून विदीर्ण करणारं चित्र समोर आलं. त्यांचा साक्षरता दर सर्व सामाजिक-धार्मिक समुदायांमधील नीचांकी 59.1 % होता (2001). 2011च्या जनगणनेमध्ये मुस्लिमांच्या साक्षरतेचा दर 68.5 टक्क्यांपर्यंत वाढलेला दिसला, पण तरीही इतरांच्या तुलनेत त्यांचं स्थान तळातीलच होतं. सहा ते चौदा वर्षं वयोगटातील 25% मुस्लीम मुलं एकतर कधीच शाळेत गेलेली नव्हती किंवा त्यांनी शाळा सोडलेली होती (इतर सामाजिक-धार्मिक समुदायांपेक्षा मुस्लिमांमधील शाळागळतीचं प्रमाणही जास्त आहे). प्रख्यात महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर पातळीवर शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये केवळ 2% मुस्लीम होते. वेतनधारी नोकऱ्यांची उपलब्धता कमी होती. त्याचप्रमाणे सरासरी दर डोई खर्चाच्या बाबतीतही मुस्लिमांचं हे नीचांकी स्थान कायम होतं. (सचर अहवाल आला त्यावेळी भारतातील 13.4 टक्के लोकसंख्या मुस्लीम होती, त्या तुलनेत पाहिलं तर) उच्चभ्रू सरकारी सेवांमध्ये मुस्लिमांची संख्या अत्यल्प होती. प्रशासकीय सेवांमध्ये 3 टक्के, परराष्ट्र सेवांमध्ये 1.8 टक्के आणि पोलीस सेवेमध्ये 4 टक्के मुस्लीम होते. सचर समितीच्या अहवालानंतर राजकीय आश्वासनं देण्यात आली, पण त्याचे ठोस परिणाम मात्र दिसले नाहीत. परिस्थितीमधील सुधारणेचा अंदाज घेण्यासाठी 2013 साली कुंडू समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यातून आणखीच वाईट बातमी समोर आली. परिस्थितीत फारसा बदल झालाच नव्हता. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मुस्लिमांमधील गरीबीची पातळी जास्त राहिली होती, उपभोगविषयक खर्चाच्या बाबतीत मुस्लिमांचा क्रमांक (अनुसूचीत जाती-जमातींनंतर) तळातून तिसरा लागत होता, सरकारी नोकरीतील मुस्लिमांचं प्रमाण सुमारे 4 टक्के होतं, आणि 2014च्या राष्ट्रीय निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला जमातीय हिंसाचारामध्ये वाढ झाली होती. वरकरणी मुस्लिमांच्या विकासात्मक प्रश्नांविषयी नेमण्यात आलेल्या कुंडू समितीच्या अहवालातील शेवटच्या परिच्छेदात सुरक्षाविषयक चिंता नमूद करण्यात आली होती - "मुस्लीम अल्पसंख्याकांचा विकास सुरक्षेच्या जाणिवेवर ठामपणे उभारलेला असायला हवा. निर्माण करण्यात आलेलं धृवीकरण संपुष्टात आणण्यासंबंधीची राष्ट्रीय राजकीय बांधिलकी कायम ठेवायला हवी." हे विधान भविष्यसूचक ठरलं. 2014 साली राष्ट्रीय कलच बदलला 2014 मध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर राष्ट्रीय कलच बदलून गेला. शाळागळतीचा दर आणि घटतं उत्पन्न यांविषयीच्या प्रश्नांची जागा जीवन, स्वातंत्र्य आणि न्याय यांविषयीच्या चिंतांनी घेतली. 2014 पासून मुस्लिमांविरोधातील द्वेषमूलक गुन्ह्यांच्या डझनभर घटनांची नोंद झालेली आहे. बहुतेकदा जमावानं कायदा हातात घेऊन केलेली मारहाण व्हीडिओ रूपात चित्रित करण्यात आली आणि मग सोशल मीडियावरून त्याचं वितरणही करण्यात आलं. 2015च्या सप्टेंबर महिन्यात उत्तर प्रदेशच्या दादरीमध्ये अखलाक गोमांस घरी ठेवल्याच्या संशयावरून हत्या करण्यात आली होती. विजयोन्माद आणि शिक्षेचं भय नसण्याची वृत्ती यांचं सार्वजनिक प्रदर्शन करण्याचा हा भाग होता. या काळात बस, ट्रेन आणि महामार्गांवरील लोकांवर हल्ले झालेले आहेत. यातील काही जण तर केवळ मुस्लिमांसारखे दिसत होते किंवा मुस्लीम होते म्हणून त्यांच्यावर हल्ले झाले. काहींनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपातील मांस खाल्लं, सोबत नेलं वा साठवून ठेवलं म्हणून त्यांच्यावर हल्ले झाले. त्यांच्याकडचं मांस हे गोमांसच आहे, असा एकतर्फी निकाल देऊन असे हल्ले करण्यात आले. शेती अर्थव्यवस्थेमध्ये गाय-बैलांचा व्यापार महत्त्वाचा आहे. अशा गुरांच्या लिलावामधून विकत घेतलेल्या गायींची वैध वाहतूक करणाऱ्यांवरही हल्ले झाले. हे कायद्याचं राज्य नसून जमावाचं राज्य ठरतं. पोलिसांनीही सर्वसाधारणपणे पक्षपाती भूमिका घेतली. पहिल्यांदा त्यांनी पीडितांनाच गोसंरक्षण कायद्यांखाली आरोपी ठरवलं (भारतातील 29 पैकी 24 राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे कायदे आहेत). (जमावाच्या आरोळ्या आणि एकमेकांकडं बोटं दाखवण्याचा प्रकार वगळता) कोणत्याही कायद्याचा भंग केल्याचा फारसा पुरावा नसतानाही पोलिसांनी अशी पावलं उचलली. परंतु, काही घटनांमध्ये पीडितांचे निष्प्राण देह वा जखमी शरीरं धडधडीतपणे दिसत असतानाही हल्लेखोरांविरोधातील आरोपपत्र दाखल करण्यात मात्र कुचराई करण्यात आली. नमाज अदा करताना मुस्लीम भारतामध्ये अल्पसंख्याकांविरोधातील हिंसाचार नवीन नाही, पण दैनंदिन स्वरूपात अशा घटना घडत आहेत आणि सरकारनं त्याबाबत पूर्ण मौन राखलं आहे, त्यामुळं या प्रक्रियेत अपवादांचं साधारणीकरण घडतं आहे. शिवाय, हिंदू मुलींना भुलवून त्यांचं इस्लाममध्ये धर्मांतर घडवण्याच्या आणि त्याहून वाईट म्हणजे दहशतवादासाठी त्यांचा वापर करण्याच्या जागतिक कुटील कारस्थानामध्ये मुस्लीम तरुणांचा सहभाग आहे, हा विचारही पुढं आला आहे. हिंदू उजव्या प्रचारकांनी याचं नामकरण 'लव्ह जिहाद' असं केलं आहे. तरुण जोडप्यांवर या हिंदुत्ववाद्यांनी उघडपणे हल्ले केले आहेत आणि मुस्लीम पुरुषांशी विवाह केलेल्या हिंदू महिलांविरोधात न्यायालयात खटलेही दाखल करण्यात आलेले आहेत. 'जिहादी कारखान्यां'मध्ये या स्त्रियांचं सक्तीनं मनपरिवर्तन घडवण्यात आल्याचा दावा हिंदुत्ववादी करतात. द्वेषमूलक वक्तव्यांकडे कायद्याचं दुर्लक्ष सत्ताधारी भाजपच्या विद्यमान मंत्र्यांसह इतर सदस्यांकडून उघडपणे वापरली जाणारी शिवराळ भाषा आणि धर्मांध आरोळ्या यांचं आता आश्चर्य वाटेनासं झालं आहे, वा अशा वक्तव्यांचा काही धक्काही कुणाला बसत नाही. भारत हिंदूंपासून हिरावून घेण्यासाठी मुस्लीम लोक अधिक मुलांना जन्माला घालतात, त्यामुळं मुस्लीम कुटुंबांमधील जन्मांवर मर्यादा घालणारा कायदा करावा, अशी मागणी राजस्थानातील एका आमदारानं केली आहे. दुसरीकडं "रामजादे" होणं किंवा "हरामजादे" होणं (रामाची लेकरं व्हावं किंवा अनौरस म्हणजे मुस्लीम लेकरं व्हावं) या दोन्हीतील एक पर्याय निवडण्याची वेळ मतदारांवर आली आहे, असं शब्दच्छल करणारं विधान एका केंद्रीय मंत्र्यांनी केलं होतं. अशा प्रकारच्या द्वेषमूलक वक्तव्यांविरोधातील कायद्यांकडं सातत्यानं दुर्लक्ष केलं जातं आहे. काहीच मोकळं सोडलं जाणार नाही, असं दिसतं आहे. पाठ्यपुस्तकांचं पुनर्लेखन होतं आहे. रस्त्यांचं पुनर्नामकरण होतं आहे. इतिहासाचा पूर्ण ताबा घेतला जातो आहे. एखादा सम्राट हिंदू होता की मुस्लिम यावरून त्याचं चांगलं-वाईट असणं ठरतं आहे. नोकरी मागायची वेळ असो किंवा न्याय मागायची वेळ असो, मॉलमध्ये प्रवेश करायचा असो, ट्रेन वा इंटरनेट चॅट-रूममधला प्रवेश असो, जीन्स घालण्यासारखी साधी बाब असो किंवा सार्वजनिकरित्या तोऱ्यात चालण्याचा मुद्दा असो कुठंही प्रतिष्ठेची काही खूण दिसली किंवा आपल्या भोवतालात लोकशाही अधिकार वापरणारे 'परिघावर'चे लोक दिसले, की त्यांना 'ट्रोलिंग'ला सामोरं जावं लागतं किंवा द्वेषानं पेटलेला हिंसक जमाव त्यांना भक्ष्य बनवतो. या सगळ्याला इंधन कोण पुरवतं? असमान आर्थिक वाढ हे याचं अंशतः उत्तर आहे. जागतिक विषमतेशी भारतानं जोडून घेतलं आहे, त्यामुळं 1 टक्के भारतीयांकडं देशातील 58 टक्के संपत्तीची मालकी आहे. यातून सामाजिक सौहार्द अस्तित्वात येऊ शकत नाही. आजघडीला भारतामध्ये 3 कोटी 10 लाख लोक बेरोजगार आहेत आणि 2018 या वर्षातील रोजगारनिर्मिती केवळ 6 लाख असेल असा अंदाज आहे. मुस्लिमांना बसलेला सर्वांत जबर धक्का मे 2018मध्ये रोजगार बाजारपेठेमध्ये नवीन पदवीधरांची भर पडेल, त्यामुळं नव्यानं धक्का बसणार आहे. आर्थिक शक्यता अंधुक झाल्या की द्वेष आणि हल्लेखोरी यात समाधान शोधलं जातं. विशेषतः हे सगळं राष्ट्रवादाच्या सेवेचा भाग आहे, असं सांगितल्यावर शंकेला वाव राहात नाही. 'भारताची फाळणी करणारे आणि राष्ट्राचा शत्रू क्रमांक एक असलेल्या पाकिस्तानमधील आपल्या सहधर्मींवरच गुपचूप प्रेम करणारे जिहादी मुस्लीम,' हे आपलं लक्ष्य आहेत, असं सांगितल्यावर हल्लेखोरांचा चेव वाढतो. त्यात भर म्हणून सत्ताधारी हल्लेखोरांना शिक्षेपासून संरक्षणाची हमी देतात. याला हिंदुत्ववादाची विचारसरणीय जोड आहेच. या विचारसरणीनुसार हिंदूंना भारतीय असण्याचा पहिला अधिकार पोचतो. इतरांनी खाली माना घालून आपापला कार्यभाग साधावा. निवडणुकांमधील वाढती अप्रस्तुतता हा भारतीय मुस्लिमांना बसलेला सर्वांत जबर धक्का आहे. 2014च्या निवडणुकांमध्ये भाजप सत्तेत आला तेव्हा त्यांच्याकडं एकही विजयी मुस्लीम खासदार नव्हता. हे भारतात पहिल्यांदाच घडत होतं. लोकसभेमधील मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व 4 टक्क्यांपर्यंत खाली आलं. त्यांच्या लोकसंख्येच्या (सध्या 14.2 टक्के) तुलनेत हे प्रमाण आत्तापर्यंतचं नीचांकी ठरलं. भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या उत्तर प्रदेश राज्यात (इथं मुस्लिमांची लोकसंख्या 19.2 टक्के आहे) भाजपनं 2017च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकही मुस्लीम उमेदवार उभा केला नव्हता आणि तरीही त्यांचा सहज विजय झाला. या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार म्हणजे भगव्या वस्त्रधारी योगींना मुख्यमंत्रीपदावर बसवण्यात आलं. 'धर्म, वंश यांच्या आधारे गटा-गटांमधील शत्रुभावनेला खतपाणी घालणं' (भारतीय दंडविधान- कलम 153-ए) यांसह इतरही काही फौजदारी गुन्हे दाखल असलेले हे योगी आहेत! भारतीयांचा सर्वांत मोठा संरक्षणकर्ता भारताची राज्यघटना गठ्ठा पद्धतीच्या निवडणुकीय लोकशाहीवर उदारमतवादी लोकशाहीचा अंतर्गत चाप नसेल (सत्ताविभाजन, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, स्वतंत्र माध्यम, कायद्याचं राज्य) तर अल्पसंख्याक धोकाग्रस्त अवस्थेत जाऊ शकतात. बहुसंख्याकवादाकडं जाण्याचा हा मार्ग ठरू शकतो. अजूनही सर्व भारतीयांचा सर्वांत मोठा संरक्षणकर्ता भारताची राज्यघटना आहे. पण एक येऊ घातलेला कायदा राज्यघटनेच्या गाभ्याला धर्मनिरपेक्ष नागरिकत्वाच्या तत्त्वाला धक्का पोचवू शकतो. प्रस्तावित 'नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक, 2016' अनुसार अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नागरिकत्वासाठी पात्र मानलं जाईल, पण यातून मुस्लिमांना स्पष्टपणे वगळण्यात येईल. वातावरणातील या द्वेषाविरोधात तीव्र तिटकाराही दाटून येताना दिसतो आहे. पण ही लाट उलटवून लावण्यासाठी मुख्यप्रवाही राजकारणातील चलनात मोठा बदल घडावा लागेल आणि सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनांमध्येही बदल व्हावा लागेल. उत्साहानं जगणारे मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याक हे काही भारताच्या गतकाळातील धर्मनिरपेक्ष अवशेष नाहीत तर लोकशाहीवादी भवितव्यासाठी त्यांचं अस्तित्व मोलाचं आहे. ही जाणीव झाली तर भारतात सध्या पसरलेलं मौन भंग पावेल, अशी आशा करता येते. (फराह नक्वी हे कुंडू समितीचे सदस्य होते. 'Working with Muslims : Beyond Burkha and Triple Talaaq' (थ्री एसेज कलेक्टिव्ह, 2017) हे त्यांचं पुस्तक प्रसिद्ध आहे. भारतातील मुस्लिमांच्या संदर्भात नागरी समाजानं केलेल्या विकासकामांचा अभ्यास त्यांच्या या पुस्तकात करण्यात आला आहे.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)