अमेरिका निवडणूक 2020: जो बायडन यांनी विजय मिळवल्यास चीनचं काय होईल?
22 ऑक्टोबरला डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बायडन यांच्यामध्ये तिसरी प्रेसिडेन्शियल डिबेट झाली. यावेळी संचालकाने जो बायडन यांना एक प्रश्न विचारला… कोरोना व्हायरससंदर्भात पारदर्शकता न बाळगल्याबद्दल ते चीनवर कशाप्रकारे कारवाई करतील?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना बायडन यांनी म्हटलं, "चीनवर आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या आधारे कारवाई करू. चीनलाही आंतरराष्ट्रीय नियमांचं पालन करावं लागेल." अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चीनवर कोरोना व्हायरससंबंधातील माहिती दडविल्याचा आणि हा विषाणू जगभर पसरू देण्याचा आरोप केला आहे. चीननं मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. अमेरिकेत कोरोनामुळे 2 लाख 30 हजारांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचंही नुकसान झालं आहे. अमेरिकेतील डेलावेयर विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक मुक्तदर खान हे विधान भ्रामक असल्याचं म्हणतात. खान यांनी म्हटलं, "या डिबेटच्या आधीही तज्ज्ञांचं म्हणणं होतं की बायडन हे चीनविषयी फारसे आक्रमक नाहीत." ट्रंप यांच्यावर एक आक्षेप प्रामुख्यानं घेतला जात आहे, तो म्हणजे त्यांनी सुरूवातीला चीनशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर कोरोना व्हायरसच्या काळात प्रतिबंध तसंच कार्यकारी आदेशांचा एकतर्फी मार्ग अवलंबला. प्रोफेसर खान म्हणतात की, "चीन केवळ अमेरिकेच्या वर्चस्वालाच आव्हान देत नाहीये, तर आंतरराष्ट्रीय नियम आणि व्यवस्थेलाही झुगारत आहे. बायडन यांचं विधान ऐकल्यावर मात्र असं वाटू शकतं की, चीन हा नियमांचं पालन करणारा देश आहे आणि त्याला पाठिंबा द्यायला हवा." Muqtedar khan मुक्तदर खान यांच्या मते चीनवर कारवाई करण्याबद्दल काहीशी मवाळ भूमिका घेणं हे जो बायडन यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा कमकुवतपणा आहे. अनेक मुद्द्यांवर अमेरिका आणि चीनचे संबंध बिघडलेले पहायला मिळतात. कोरोना संसर्गाबद्दल चीनची भूमिका, तंत्रज्ञान, हाँगकाँग, व्यापार, दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्वाचा मुद्दा, वीगर मुसलमान, टिकटॉक, हुआवे तसंच सायबर क्राइम हे मतभेदाचे काही मुद्दे आहेत. पीईडब्ल्यूच्या सर्व्हेनुसार जवळपास दोन तृतीयांश अमेरिकन नागरिकांचा चीनबद्दलचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे. बोस्टन युनिव्हर्सिटीमधले आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाचे प्रोफेसर आदिल नजम सांगतात की, "अमेरिकेच्या परराष्ट्रधोरणात सध्या क्रमांक एक, क्रमांक दोन आणि क्रमांक तीन सगळं काही चीनच आहे." "अर्थात, चीनबद्दल आक्रमक झाल्याने मतं मिळतील की नाही हे अजून स्पष्ट झालं नाहीये. विशेषतः देशांतर्गत इतक्या समस्या समोर असताना चीनचा मुद्दा किती प्रभावी ठरेल हे सांगता येत नाही," असं नजम सांगतात. 2017 मध्ये अमेरिकेनं राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी प्रसिद्ध केलेल्या धोरणामध्ये चीनचा 33 वेळा उल्लेख केला होता. यामध्ये म्हटलं होतं की, "चीन आणि रशिया अमेरिकेच्या सामर्थ्य, प्रभाव आणि हितसंबंधांना आव्हान देत आहेत. अमेरिकेची सुरक्षा आणि संपन्नता नष्ट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. चीन आणि रशिया असं जग निर्माण करू पाहत आहेत, जे अमेरिकेन मूल्य आणि हितसंबंधांच्या एकदम विपरित आहे." राज्यांच्या गर्व्हनरसमोर फेब्रुवारी महिन्यात केलेल्या भाषणादरम्यान अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पियो यांनी चीनमुळे भविष्यात कोणते धोके निर्माण होऊ शकतात, याचा उल्लेख केला होता. त्यांनी म्हटलं होतं, "चीननं आपले कच्चे दुवे काय आहेत, याचं विश्लेषण केलं आहे. त्याने आपल्याकडे असलेल्या मोकळीचा फायदा घेण्याचं ठरवलं आहे, जेणेकरून सर्वच आघाड्यांवर चीन आपल्या पुढे जाऊ शकेल." ट्रंप प्रशासनानं चीनच्या विरुद्ध जगभरातून समर्थन मिळविण्याच्या दृष्टिनं प्रयत्न सुरू केले आहेत. बायडन मात्र चीनबद्दल नरमाइचं धोरण घेत असल्याची टीका ट्रंप वारंवार करत आहेत. त्यामुळेच बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाले तर चीनप्रति त्यांचं धोरण नेमकं कसं असेल? बायडनही ट्रंप यांच्याप्रमाणे चीनसोबतच्या व्यापारावर अधिक टॅक्स लावतील? व्यापार, मानवाधिकार, हवामान बदल, हाँगकाँग आणि कोरोना व्हायरससारख्या मुद्द्यांवर ते चीनला कशाप्रकारे हाताळतील? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ट्रंप यांच्या निवडणूक अभियानादरम्यान प्रचारात एक व्हीडिओ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यामध्ये बायडन चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शि जिनपिंग यांच्यासोबत ग्लास चिअर्स करताना दिसत आहेत. तसंच 'चीनची प्रगती आपल्या हिताची आहे,' असं म्हणतानाही ते दिसत आहेत. एप्रिल महिन्यात जो बायडन यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांशी संबंधित एक लेख लिहिला होता. अमेरिकेने चीनबाबत कठोर भूमिका घेणं गरजेचं आहे, असं बायडन यांनी या लेखात म्हटलं होतं. "भविष्यात चीन किंवा इतर कोणत्याही देशासोबत स्पर्धेत पुढे राहण्यासाठी आपण आपल्याकडच्या नव-नव्या गोष्टींना गती दिली पाहिजे. जगभरातील लोकशाही देशांच्या आर्थिक शक्तीला एकजूट करत राहिलं पाहिजे," असं बायडन यांच्या जाहीरनाम्यात म्हटलेलं आहे. काही लोक म्हणतील ट्रंप यांच्या उलट विविधतेच्या धोरणासाठीचं हे व्यापक स्वरूप असू शकतं, पण याबाबत काहीच स्पष्ट नाही. प्रोफेसर खान सांगतात, "ट्रंप प्रशासनाने चीनला प्रतिस्पर्धी म्हणून स्वीकारलं आहे. पण बायडेन अजूनही ही गोष्ट स्वीकारू शकलेले नाहीत." बायडन चीनचे टीकाकार आहेत. पण अते अमेरिकेची कमजोरीसुद्धा मान्य करतात. अमेरिकेने चीनला नियंत्रित करावं, या धोरणाला आता उशीरसुद्धा झाला आहे, असं एक धोरण आहे. नात्यातील चढ-उतार दोन्ही देशांच्या नातेसंबंधांचा आलेख पाहिल्यास रंजक गोष्टी समोर येतात. 1972 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनचा दौरा करून दोन्ही देशांमधील नातेसंबंधांना पुन्हा गती दिली होती. चीनने जगभराशी जोडलेलं असावं, जबाबदार असावं, असं अमेरिकेला वाटत होतं. पण चीनने आपल्या प्रचंड अर्थव्यवस्थेच्या बळावर अमेरिकेलाच प्रतिद्वंदी बनवलं. 'द हंड्रेड इयर्स मॅरेथॉन' पुस्तकाचे लेखक आणि पंटागचे माजी अधिकारी मायकल पिल्सबरी सांगतात, "आम्ही चीनबाबत ज्या पद्धतीने व्यवस्थापन करतो, त्यापेक्षाही चांगल्या प्रकारे चीन अमेरिकेबाबत व्यवस्थापन करतो." अमेरिकेची जागा घेणं, हीच चीनची गुप्त रणनिती असल्याचं या पुस्तकाच्या कव्हरवर लिहिलेलं आहे, हे विशेष. 'अमेरिकेची जागा चीनला घ्यायची नाही' परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञ जेम्स जे. कॅराफानो वॉशिंग्टन येथील थिंक टँक हेरिटेज फाऊंडेशनसोबत काम करतात. ते सांगतात, "चीनसोबतचा वाद बाजूला सारून सहकार्य वाढवण्याचंच अमेरिकेचं धोरण गेल्या काही वर्षांत राहिलं आहे." कॅराफानो यांच्या मते, "आता अमेरिकेची रणनिती समस्यांचं समाधान करण्याची आहे. पण त्यांच्याकडे दुर्लक्षही करायचं नाही. आपण आपल्या हितांचं संरक्षण करण्याला जास्त प्राधान्य देतो, असं अमेरिकेला दाखवायचं आहे." "भलेही जानेवारी 2021 नंतर अमेरिकेत नवीन राष्ट्राध्यक्ष असतील, पण चीनबाबत अमेरिकेच्या धोरणात जास्त काही बदल होणार नाहीत." पण अमेरिका ट्रंप स्टाईल आक्रमकपणा दाखवेल की बायडन यांच्या नेतृत्वाखाली अधिक सावध धोरण स्वीकारेल? बकनेल युनिव्हर्सिटीत आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि नातेसंबंध विषयाचे तज्ज्ञ प्रा. झिकून झू यांच्या मते, "वॉशिंग्टनमध्ये काही लोकांना चीनबाबत विनाकारण धास्ती आहे. चीनला जगातील महाशक्तींपैकी एक बनायचं आहे. त्यांना अमेरिकेला हटवून त्यांची जागा घ्यायची नाही." भारत आणि पाकिस्तानकडे काय पर्याय? पारंपारिकरीत्या पाकिस्तानचे अमेरिकेशी अत्यंत चांगले संबंध राहिले आहेत. पण आता ते चीनच्या अधिक जवळ आहेत. जॉन हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीतील डॉ. एस. एम. अली यांच्या मते, "पूर्णपणे चीनकडे जाण्यापेक्षा अमेरिकेसोबत 70 वर्षांपासून असलेलं नातं तुटू देऊ नये. अमेरिकासुद्धा पाकिस्तानला सहजपणे जाऊ देणार नाही. अफगाणीस्तान त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला आहे." भारताने नेहमीच आपल्या तटस्थ परराष्ट्र धोरणाचं समर्थन केलं. पण भारत सोव्हिएत गटात होता, असंही काहीजण सांगू शकतात. भारताने चीन आणि अमेरिका या देशांसोबत संतुलित संबंध राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण गलवान घाटीत झालेल्या हिंसक झटापटीनंतर परिस्थिती बदलली. आपल्या सैनिकांच्या मृत्यूनंतर भारताने अमेरिकेच्या जवळ जाण्यात काहीच संकोच बाळगला नाही. अमेरिका चीनकडे आपल्या अस्तित्वासाठी धोक्याचा स्वरुपात पाहत नाही. पण भारत आता तटस्थ भूमिकेतून बाहेर पडला आहे. भारत आता जगातील एक चीनविरोधी राष्ट्र असल्याचं कॅराफानो यांना वाटतं. पण प्रा. झू यांचे विचार नेमके याच्या उलट आहेत. ते सांगतात, "सुरुवातीपासूनच भारताचं स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राहिलं आहे. अलिप्ततावादी चळवळीत ते सर्वात पुढे होते. भारताने याच मार्गावर पुढे चालत राहावं, असं मला वाटतं." या कूटनितीक धोरणात पुढचं पाऊल अत्यंत विचारपूर्वक टाकावं लागेल. MIT राज्यशास्त्र विभागाचे प्रा. एडन मिल्लिफ सांगतात, "भारत नेहमीच स्वतंत्र भूमिका घेईल, असं एस. जयशंकर म्हणाले होते. हीच त्यांची पारंपारिक भूमिका राहिली आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)