महाराष्ट्रात लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र होणार का?
देशात लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी रोज झाडल्या जाऊ लागल्यात. महाराष्ट्रातही आघाडी आणि युतीचं काय होणार? याची चर्चा सुरु आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी नवे मित्र जोडण्याच्या तयारीत आहे. तर भाजप-शिवसेना आपल्या मैत्रीबद्दल अजूनही स्पष्टपणे भूमिका मांडताना दिसत नाही.
अशावेळी आणखी एक चर्चा जोरदार सुरु आहे आणि ती म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी होणार का? महाराष्ट्राची विधानसभा नियोजित वेळेआधीच विसर्जित होणार का? राजकीय पक्षांनी एकत्रित निवडणुकीची तयारी केली आहे का? तर या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्याचा हा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही 'एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना आधीच मांडलेली आहे. देशात कायम निवडणुकांचं वातावरण असतं त्यामुळे विकासकामांना खीळ बसते, असा त्यांचा युक्तीवाद आहे. यंदा मे- जून महिन्यात आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्किम या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपत असल्यामुळे त्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर होत आहेत. तर महाराष्ट्र आणि हरयाणा यांची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे, त्यामुळे या दोन्ही राज्यांच्याही निवडणुका लोकसभेबरोबर व्हाव्यात अशी कल्पना मांडली जात आहे. आता सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी याबाबत काय निर्णय घेते हे पाहाणे आवश्यक ठरेल. कारण निवडणूक आयोगाने एकत्रित निवडणुकांसाठी आपण सक्षम असल्याचं आधीच स्पष्ट केलेलं आहे. एकत्रित निवडणूक शक्य? "एकत्र निवडणूक घ्यायला भाजप अनुकूल नाहीये. कारण त्यामुळे डबल अँटी इन्कम्बन्सी होते. विधानसभा निवडणुकीची जी अँटी इन्कम्बन्सी आहे, ती भाजपला सध्या नकोय. कारण त्यांना सध्या फक्त लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे. दुसरीकडे एकत्रित निवडणुकांसाठी शिवसेना आग्रही आहे, कारण लोकसभेत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं, तर भाजप 2014प्रमाणे विधानसभेत भाजप पुन्हा जास्त जागांसाठी आग्रह धरेल, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे एकत्रित निवडणुका घ्या आणि त्याला तयार नसाल तर किमान युती करायची असेल तर लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुकांचं जागावाटप एकत्रित करा, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात. "एकत्रित निवडणुका घ्या, असं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते बाहेर म्हणत असले तरी त्यांनासुद्धा एकत्र निवडणुका नको आहेत. कारण विधानसभेच्या वेळेस जे मोठ्या प्रमाणात बार्गेनिंग होतं, बंडखोरी होते ती या लोकसभेवेळेस या लोकांना नकोय. त्यांचा फोकस फक्त लोकसभेच्या निवडणुकीवर आहे," ते पुढे सांगतात. "लोकसभेच्या जागावाटपाबाबत युतीमध्ये फारसा गोंधळ नाहीये. कारण 26/22 चा जो नियमित फॉर्म्युला आहे, तो कायम राहिल. शिवसेनेनं 24 जागांची मागणी केली होती, पण त्याबद्दल ते फार आग्रही नाहीत. मात्र अडचण विधानसभेची आहे. कारण गेल्यावेळेस दोघांनी विधानसभा निवडणूक स्वंतत्र लढवली होती आणि त्यात भाजप 122, तर सेना 63 जागांवर विजय मिळवला होता. पण आता शिवसेनेची मागणी अर्ध्या जागांची आहे. पण आता तितक्या जागा शिवसेनेला द्यायच्या की नाही, याचा निर्णय भाजपच घेणार आहे," असं ते जागा वाटपाबाबात सांगतात. "समजा लोकसभेला युती झाली नाही आणि शिवसेना आता जरी सत्तेतून बाहेर पडली तरीही सरकार पडेल, अशी परिस्थिती आज नाहीये. कारण भाजपकडे 122 जागा आहेत आणि अपक्ष व इतर मिळून अशा 10 लोकांचा त्यांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे 12 ते 13 जागांचा प्रश्न राहतो आणि अल्पमतातलं सरकार पुढचे 2 ते 3 महिने चालवता येऊ शकतं. शिवाय मागच्यावेळेस मोदी लाट होती. ती यावेळेस नाही. मागच्यावेळेस 42 जागा मिळाल्या होत्या, तेवढ्या आता मिळणार नाही, याची जाणीव त्यांना आहे. शिवसेना-भाजप स्वतंत्र लढले तर या जागा फार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात, याची जाणीव त्यांना आहे. म्हणूनच युती करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, " पुढच्या शक्यतांबद्दल ते सांगतात. "पण यातही भाजपमध्ये दोन मतप्रवाह आहे. आपण 26 जागा लढवून जितक्या जागा जिंकू शकतो, आपण तेवढ्याच जागा 48 लढवूनसुद्धा मिळवू शकतो. परंतु, यात शिवसेनेचा फार मोठा तोटा होईल, पण या तोट्यापेक्षा त्यांची काळजी ही आहे की, शिवसनेचा तोटा हा यूपीएचा गेन आहे. म्हणजे शिवसेना कमी झाल्यामुळे यूपीए वाढतं आणि हेसुद्धा त्यांना नकोय. याचा अर्थ शिवसेना कमी झाल्याचं दु:ख नाही, पण यूपीए वाढल्याचं दु:ख आहे," भाजपच्या द्विधा परिस्थितीबद्दल ते सांगतात. "दुष्काळ अशी गोष्ट आहे की सरकारनं कितीही उपोययोजना केल्या तरी त्या अपुऱ्याच असतात. 3 राज्यांत सरकारला फटका बसला, तशीच परिस्थिती राज्यात आहे," असं देशपांडे यांना वाटतं. 'भाजपच्या पाठीशी 99च्या निवडणुकीचा अनुभव' "काँग्रेस-राष्ट्रवादीला असं वाटतं की दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या तर मोदींच्या विरोधातल्या असंतोषाचा फायदा होऊ शकेल. कारण त्यांच्याकडे गमावण्यासारखं काही नाही. भाजपला मात्र सावध पावलं उचलावी लागतील. भाजप मात्र एकत्रित निवडणुकीच्या प्रस्तावाला विरोध करत आहे. कारण 1999च्या निवडणुकीचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे," राजकीय निरीक्षक मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात. "1999मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक एकत्रित घेण्यात आली होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होऊन, निवडणूक जिंकता येईल, असं भाजपला वाटत होतं, पण निकालानंतर त्यांना प्रत्यक्षात पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यामुळे मतदारांच्या नाराजीचा राज्यात आणि देशात असा दोन्हीकडे फटका बसू शकतो, अशी भाजप-शिवसेनेला भीती वाटते. एकत्रित निवडणुका व्हाव्यात, असं शिवसेनेच्या नेतृत्वाला वाट असेल, असं मला वाटतं. जागावाटपाचं आश्वासन मिळावं, यासाठी ते दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे," भाजप-शिवसेनेच्या भूमिकेविषयी त्या सांगतात. "पण निवडणुकींच्या आधी 7 महिन्यांत काही निर्णय घेतले जातात, त्यांचा राजकीय पक्षांना लाभ होत असतो. मोदी सरकारनं नुकताच सवर्ण आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे, शिवाय पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून मोदी सरस आहेत, हेही विसरून चालता येणार नाही," त्या पुढे सांगतात. एकत्रित निवडणुकीसाठी काय करावं लागेल? तेलंगणमध्ये मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी विधानसभा नऊ महिने आधीच विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला मोठे यश मिळाले. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी महाराष्ट्राची विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त करावी लागेल. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत 9 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. विधानसभा आधी विसर्जित करून निवडणुका घेण्यासाठी भाजपाला मित्रपक्ष शिवसेनेचीही संमती घ्यावी लागेल. सध्या विधानसभेत भाजपा 122, शिवसेनेचे 163, काँग्रेसचे 42, राष्ट्रवादीचे 41 आमदार आहेत. निवडणुकांच्या वेळेनुसार या चारही पक्षांना निवडणुकीत आपली दिशा ठरवता येईल. ओ. पी. रावत काय म्हणाले होते? 14 ऑगस्ट 2018 रोजी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी एकत्र निवडणुका घेणे कायद्यामध्ये बदल केल्याशिवाय शक्य नाही असे मत मांडले होते. मात्र जर टप्प्याटप्प्याने म्हणजे 11 राज्ये एकावेळी असे करायचे झाल्यास तर ते शक्य आहे. मात्र त्यासाठी संबंधित राज्यांचे विधानसभा विसर्जित करण्यावर निवडणुका एकत्र घेण्यावर एकमत होणं गरजेचं आहे. असं रावत म्हणाले होते. तसेच एकत्र निवडणुकांसाठी अधिक कर्मचाऱ्यांची, संरक्षण व्यवस्थेची आणि व्हीव्हीपॅटची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यांच्यानंतर पदावर आलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचे इष्ट ध्येय आहे. मात्र येत्या (2019) लोकसभेच्यावेळी नाही तर पुढील लोकसभेपर्यंत सरकारने एकत्रित निवडणुकांसाठी कायदा करावा अशी भूमिका मांडून निवडणूक आयोग एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी सक्षम असल्याचे सांगितले होते. 'निवडणुका एकत्र घेतल्या तरीही लोकांचा कौल ठरवता येत नाही' दोन्ही निवडणुका एकत्र घेतल्या लोक काय कौल देतात याकडे पाहाण्याची गरज असल्याचे राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक अशोक चौसाळकर सांगतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "स्वतंत्र भारतामध्ये पहिल्या चार निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्या. साहजिकच त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे सर्वत्र प्राबल्य होते. 1967 साली काँग्रेसला 8 राज्यांमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला. 1971 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी निवडणूक एक वर्ष आधी घेण्याचा निर्णय घेतला होता." 1999 साली महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या. या निवडणुकांमध्ये भाजपा-युतीच्या पहिल्या सरकारला पराभूत व्हावे लागले होते. याबाबत चौसाळकर म्हणाले, "1999 साली केंद्रामध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार पराभूत झाले आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार स्थापन करू शकले नाही तेव्हा निवडणुका झाल्या. त्यावेळेस नारायण राणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी विधानसभा विसर्जित करण्याची विनंती राज्यपालांना केली. त्यानंतर दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्या." 1999 साली झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत चौसाळकर सांगतात, "या निवडणुकीनंतर त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्त्वात आली. दोन्ही काँग्रेसनी निवडणुकीनंतर एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली आणि युतीची संधी गेली.लोकसभेतही भाजपाला फारसा फायदा झाला नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याने दोन्ही निवडणुकांचे निकाल वेगवेगळे लागतील असे नाही. आजवरचा तसा इतिहास नाही." खर्च तेवढाच येणार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याने खर्चामध्ये कपात होईल अशी भूमिका मांडली जाते. परंतु राजकीय विश्लेषक अरुणा पेंडसे यांच्यामते, "निवडणुका एकत्र घेण्याने निवडणूक आयोगाच्या खर्चात कपात होईलच असे नाही. आयोगाला कार्यालयीन आणि निवडणुका पार पाडण्यासाठी लागणारा खर्च करावा लागतोच." पेंडसे म्हणतात, "दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्याने कदाचित राजकीय पक्षांचा खर्च वाचू शकेल. म्हणजे एकाच राजकीय सभेत दोन्ही प्रचार असे करून ते खर्च कमी करू शकतील. पण केवळ 'खर्च होतो' असं सारखं म्हणून निवडणुकांकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहाण्याची गरज नाही. निवडणुका या लोकशाहीत गरजेच्या आहेत, त्यांच्यामुळेच लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकार सत्तेत येत असतं. तसंही निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा घालून दिलेली असते. ती पारदर्शकपणे कितपत पाळली जाते हा विषय वेगळा आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)