रफाल : एन. राम म्हणतात, 'द हिंदूनं कागदपत्रं चोरली नाहीत'
"संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित वार्तांकन करताना आम्ही कोणतीही कागदपत्रं चोरलेली नाहीत," असं 'द हिंदू' या माध्यम समूहाचे चेअरमन एन. राम म्हणाले. बीबीसीला त्यांनी सविस्तर मुलाखत दिली.
एन. राम राम यांनी रफाल विमान खरेदी व्यवहारासंदर्भात सातत्याने वार्तांकन केलं आहे. मोदी सरकारच्या काळात विमानांची वाढलेली किंमत, या व्यवहारात दसॉल्ट या कंपनीशी पंतप्रधान कार्यालयाने केलेली समांतर चर्चा असे मुद्दे त्यांनी शोधपत्रकारिता करून पुढे आणले आहेत. या संदर्भात महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात बुधवारी सांगितलं की 'द हिंदू' आणि एएनआयने प्रसिद्ध केलेली कागदपंत्र चोरलेली असून त्यामुळे संवेदनशील माहिती सार्वजनिक झाली आहे. या संदर्भात गोपनीयतेच्या कायद्याने कारवाई करण्याचा विचार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर शुक्रवारी त्यांनी ही कागदपत्रं चोरलेली नसल्याचा खुलासा केला. याच अनुषंगाने एन. राम यांनी बीबीसी तामीळला सविस्तर मुलाखत दिली. त्यांच्या मुलाखतीमधील संपादित भाग असा. प्रश्न : रफाल संदर्भात कागदपत्रं चोरली आहेत, असं महाधिवक्त्यांनी म्हटलं आहे. उत्तर : आम्ही कोणतीही कागदपत्रं चोरलेली नाहीत. किंवा या कागदपत्रांसाठी आम्ही पैसेही दिलेले नाहीत. अमेरिका किंवा यूकेमध्ये काही माध्यम समूह अशा कागदपत्रांसाठी पैसे देतात. आम्हाला ही कागदपत्रं गोपनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. जेव्हा आम्ही बोफर्स घोटाळा उघडकीस आणला, तेव्हाही आम्ही अशी कागदपत्रं प्रसिद्ध केली होती. 1981मध्ये भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत 6.5 अब्ज डॉलर मिळण्यासाठी करार केला होता. हा करार Extended Funding Facility अंतर्गत झाला होता. या करारात अनेक अटी होत्या. कामगार कायद्यात दुरुस्तीसारख्या अटींचा त्यात समावेश होता. आम्हाला या करारातील 64 पानं मिळाली. आम्ही ती प्रसिद्ध केली. यांतील अनेक कागदपत्रं गोपनीय होती. पण आम्ही कागदपत्रं चोरल्याचा आरोप कुणी केला नव्हता. वकील प्रशांत भूषण यांनी कोळसा खाणींच्या वाटपासंदर्भात काही कागदपत्रं प्रसिद्ध केली होती. या कागदपत्रांना कुणी चोरीची म्हटलं नाही. अशा प्रकारच्या खुलाशांना संरक्षण देणारे अनेक आंतरराष्ट्रीय कायदे आहेत. 1970मधील पेंटॅगॉन पेपर्स, वॉटरगेट स्कॅम आणि विकिलिक्स प्रकरणात माध्यमांच्या बाजूने निकाल लागले आहेत. भारतीय घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम 19 (1)मध्ये काही अपवाद करण्यात आले आहेत. पण कार्यालयीन गोपनियतेच्या कायदा हा या तरतुदींच्या वर नाही. माहितीच्या अधिकारातील कलम 8 (1) आणि 2 सुद्धा शासकीय गोपनीयतेच्या कायद्याचं उल्लंघन करतात. ब्रिटिश सरकारने 1923साली स्वतःच्या लाभासाठी जो कायदा बनवला तो अजूनही अस्तित्वात का आहे? हा कायदा त्याकाळी स्वातंत्र्य चळवळीच्या विरोधात आणि सरकारी भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी केला होता. हा कायदा इतका विस्तृत आहे की या अंतर्गत कशावरही कारवाई होऊ शकते. पण त्याचा वापार क्वचितच झाला आहे. जर या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला तर शोधपत्रकारिता होऊच शकत नाही. द हिंदू याला तोंड द्यायला तयार आहे. प्रश्न :शोधपत्रकारिता करणाऱ्यांनी कोणती खबरदारी घ्यायला हवी? उत्तर : लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतची माहिती देणं टाळावं. जोपर्यंत ती माहिती लोकांच्या हिताची नसेल तोपर्यंत ती देण्यात येऊ नये. लोकांचं ज्या गोष्टीमध्ये हित आहे त्या गोष्टी छापाव्यात फक्त त्यांना कशात रस आहे हे छापू नये. आम्ही हेच तत्त्व विकिलीक डॉक्युमेंटस प्रसिद्ध करताना पाळलं. आमच्या हाती ज्या डॉक्युमेंट आल्या होत्या त्यात अफगाणिस्तानमध्ये ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करणाऱ्या ननच्या वैयक्तिक आयुष्याची माहिती होती. ती आम्ही देणं टाळलं. पण रफालमध्ये काही वैयक्तिक नाही. यामध्ये फक्त किमतीबाबतचे खुलासे आहेत. प्रश्न :कार्यालयीन गोपनीयतेच्या कायद्यानुसार अशी माहिती उघड करणाऱ्यांना काही शिक्षा होऊ शकते का? उत्तर : एडिटर गिल्डनं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात असं म्हटलं आहे की भारताच्या महाधिवक्त्यांनी अशी ग्वाही दिली आहे की हा कायदा माध्यमं आणि वकिलांविरोधात वापरला जाणार नाही. पण मला वाटतं की हे प्रसिद्धिपत्रक टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमीच्या आधारावर तयार करण्यात आलं आहे. पण मला वाटत नाही की महाधिवक्त्यांनी अशी काही ग्वाही दिली नाही. जर त्यांनी काही कारवाई केली तर हा मुद्दा खूप वाढेल त्यामुळे ते तसं काही करतील असं वाटत नाही. प्रश्न :पुलवामा हल्ल्यानंतर रफालबाबतची चर्चा थंडावली आहे का? उत्तर : पुलवामा हल्ल्याची चर्चा हिंदी भाषक राज्यात आहे. पण हे खरं आहे की रफालचा मुद्दा गेल्या काही दिवसात चर्चेत नाही. प्रश्न : तुम्ही रफालची बातमी करण्यात उशीर केला का? उत्तर : नाही. ज्यावेळी आमच्या हाती ही कागदपत्रं आली तशी आम्ही बातमी केली. फक्त या कागदपत्रांची शहानिशा करण्यासाठी वेळ घेतला. प्रश्न : निवडणुकांवर रफालचा काही परिणाम होईल असं तुम्हाला वाटतं का? उत्तर : हो नक्कीच. राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्ष हा मुद्दा उचलत आहेत. पण लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित प्रश्नांमुळे निवडणुका जास्त प्रभावित होतात. निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा मुद्दा अधिक चर्चिला जाऊ शकतो. रफालचा मुद्दा त्यानंतर येऊ शकतो. अनेक जण म्हणतात की राजीव गांधी बोफोर्समुळे हरले पण त्यांच्या पराभवाला इतरही काही कारणं होती. तसेच UPA-2चा पराभव हा फक्त 2G मुळे झाला नाही. इतरही कारणं होती. प्रश्न :रफाल आणि बोफोर्समध्ये काही फरक आहे का? उत्तर : हो. सध्या काही वृत्तवाहिन्यांनी सरकारची बाजू उचलून धरली आहे. रफाल मुद्दा लोकापर्यंत पोहोचला तो सोशल मीडियामुळे. जेव्हा बोफोर्स उघड झाला तेव्हा इतर माध्यमं देखील बोफोर्सबाबतच्या बातम्या देत होते. अरुण शौरी यांच्या नेतृत्वात इंडियन एक्सप्रेसनं महत्त्वाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. राम जेठमलानी इंडियन एक्सप्रेसमधून रोज 10 प्रश्न विचारत असत. इंडिया टुडे आणि द स्टेट्समन देखील या प्रकरणाबाबत गंभीर होते. आता कॅराव्हॅन नियतकालिक आणि वायर, स्क्रोलसारखे ऑनलाइन मीडिया चांगली माहिती पुरवत आहेत. प्रश्न :एखादी माहिती काढण्यासाठी माध्यमांमध्ये सध्या स्पर्धा दिसते का? उत्तर :बोफोर्सच्या वेळी वातावरण वेगळं होतं. तेव्हा प्रकाशकांना भीती नव्हती. जेव्हा आम्ही बोफोर्स घोटाळा उघडा केला तेव्हा इतर प्रसारमाध्यमांनी देखील बोफोर्सच्या बातम्या दिल्या. पण सध्या परिस्थिती बदलली आहे. NDTV वर आयकर खात्याची धाड पडली होती. माध्यमं देखील बदलली आहेत. नफ्यात घसरण झाली आहे. सरकारी जाहिरातीशिवाय नफ्यात आणखी घसरण होऊ शकते. डिजिटल माध्यमांमुळे सर्वकाही बदललं आहे. द हिंदूदेखील आर्थिक तणावाखाली आहे. आधी 70-80 टक्के नफा आधी प्रिंटमधून यायचा पण आता डिजिटल माध्यमांमुळे बदल झाला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)