दुष्काळ जाहीर झालेल्या 151 तालुक्यांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेमुळे काय फरक पडला?
जलयुक्तच्या कामांमुळे शिवार झाले पाणीदार, असं ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालयानं केलं आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी हे ट्वीट केलंय. पण असं असेल तर राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची नामुष्की सरकारवर का ओढवली?
येत्या दोन महिन्यांत मराठवाड्यात 1425 टँकरची गरज लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातल्या 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. या 151 तालुक्यांत जलयुक्त शिवारची कामं झाली आहेत का, याची पडताळणी बीबीसी मराठीनं केली. राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवारच्या वेबसाईटनुसार, या सर्व 151 तालुक्यांत जलयुक्त शिवार मोहिमेशी संबंधित कामं झाली आहेत. या कामांमध्ये शेततळी, तलावातील गाळ काढणे, विहिरींचं पुनर्भरण आणि नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण ही कामं प्रामुख्यानं करण्यात आली आहेत. असं असतानाही या तालुक्यांत दुष्काळाची परिस्थिती का उद्भवली? राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार मोहिमेचं हे अपयश आहे का? हा प्रश्न बीबीसी मराठीने राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांना विचारला. शिवतारे म्हणाले, "पाऊसच पडला नाही तर अपयश कसं काय म्हणू शकतो? सरासरी इतका पाऊस पडेल हे गृहीत धरून जलयुक्त शिवारचं स्ट्रक्चर तयार करण्यात आलं आहे. सरासरीइतका पाऊसच पडत नसेल तर नुसतं स्ट्रक्चर असून पाणी कुठून येणार? जलयुक्त शिवार झालं म्हणजे जमिनीतून पाणी वर येत नाही. आकाशातून पडलेलं पाणी जलसंधारणाच्या माध्यमातून अडवलं जात आहे. पाऊसच पडला नाही तर करणार तरी काय? याला अपयश नाही म्हणता येत." त्यांचा हा दावा अभ्यासक आणि विरोधकांनी फेटाळून लावला आहे. पण त्याआधी मुळात जलयुक्त शिवार म्हणजे काय ते थोडक्यात पाहूया. जलयुक्त शिवार मोहीम महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015ला जलयुक्त शिवार मोहीम सुरू केली. पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे जेणे करून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलं. या योजनेअंतर्गत नऊ प्रकारची काम करण्यात आली - 1. शेततळे खणणे 2. नाला खोलीकरण/ गाळ काढणे 3. सिमेंट काँक्रीट नाला बांधणे/ दुरुस्ती करणे 4. कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधणे/ साठवण बंधारा दुरुस्ती 5. तलावातील गाळ काढणे/ दुरुस्ती करणे 6. ओढा-नाले-कॅनॉल जोड प्रकल्प 7. कंपार्टमेंट बंडिंग 8. माती/ नाला/ बांध दुरुस्ती 9. सिंचन विहीर बांधकाम उस्मानाबाद येथे जलयुक्त शिवार मोहिमेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांची भेट शिवाय जलयुक्त शिवार या मोहिमेअंतर्गत सरकारनं 16,522 गावांत 5 लाखांहून अधिक कामं केली आहेत आणि यासाठी 7,692 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामुळे राज्याच्या पाणी साठ्यात 24 लाख TMC इतकी भर पडली आहे आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत त्रुटी? जलयुक्त शिवार योजनेचं काम शास्त्रीय पद्धतीनं सुरू नाही, अशा आशयाची जनहित याचिका सप्टेंबर 2015ला अर्थतज्ज्ञ H.M. देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. देसरडा यांच्या मुद्द्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. यानंतर सरकारने माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 सदस्यांची समिती स्थापन केली. जोसेफ यांच्या समितीनं आपला अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला आहे. दिवाळीनंतर यावर सुनावणी होणार आहे. देसरडा म्हणतात, "जलयुक्त शिवार ही योजना अशास्त्रीय पद्धतीनं राबवण्यात येत आहे. जलसंधारणाच्या कामासाठी माथा ते पायथा हे तत्त्व अवलंबवायला हवं. पण सरकारनं या तत्त्वाची पायमल्ली केली आहे. नाला खोलीकरणाच्या प्रक्रियेतही अतिरेक होत आहे." काँग्रेस आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या योजनेत त्रुटी असल्याची टीका केली आहे. "या सरकारनं आमच्या योजनेचं ब्रँडिंग केलं आणि तिला पुढं नेलं. पण हा कार्यक्रम सगळीकडे यशस्वी होऊ शकत नाही. जिथं साठवणुकीची चांगली सुविधा आहे, तेथे होऊ शकतो. पण या सरकारनं हा कार्यक्रम सबंध राज्यभर राबवत याचं कंत्राटीकरण केलं. म्हणजे जेसीबी आणि पोकलँड मशीन वापरून नाले उकरले आणि यामुळे नाल्याच्या Percolation Characteristics बदलल्या. त्यामुळे नाल्यांचं नैसर्गिकरीत्या झिरपणं बंद झालं." पण हे आरोप सरकारला मान्य नाहीत. जलसंपदा राज्य मंत्री विजय शिवतारे म्हणतात, "जलयुक्त शिवारची कामं पूर्णपणे शास्त्रीय पद्धतीनं, माथा ते पायथा या पद्धतीचा अवलंब करतच झाली आहेत." "ज्या गावात काम होतं, त्या-त्या ठिकाणचं वॉटर ऑडिट करण्यात आलं. त्या ठिकाणी लागणारं पिण्याचं पाणी किती आहे, जनावरांसाठीचं पाणी किती आहे, सिंचनाचं पाणी किती आहे, गावातील साठवण तलावाची क्षमता किती आहे, गावात पाण्याची किती तूट आहे याची सर्व माहिती घेऊन ही माहिती ग्रामसभेत मांडण्यात आली," असं ते म्हणाले. "या ऑडिटनंतर कामाच नियोजन करण्यात आलं. त्यानुसार कंपार्टमेंट बंडिंग, सिमेंट काँक्रीट नाला अशी कामं केली. ही सर्व उपाययोजना अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं केली आहे. त्यामुळे शास्त्रीय पद्धतीनं काम होत नाही, असं म्हणणाऱ्यांनी त्यांचं म्हणणं सिद्ध करावं." महाराष्ट्रातील बहूतेक भाग हा बसाल्ट खडकाचा बनला आहे. या खडकामध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी असते. दुष्काळी योजनेत भ्रष्टाचार झाला का? जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार झाला, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी केलाय. या योजनेची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. देसरडा यांनीही आरोप केलाय की "जलयुक्त शिवारची कामं मर्जीतल्या कंत्राटदारांना देण्यात आली आहेत. कोणत्या जिल्ह्यात किती नाला खोलीकरण झालं याचा हिशोब उपलब्ध नाही. बंधाऱ्यासाठीचा खर्च 2 लाखांवरून 20 लाखांवर नेण्यात आला आहे." भ्रष्टाचाराचे आरोपही शिवतारेंनी फेटाळून लावले. "आमच्या सरकारच्या काळात 3 लाख रुपयांच्या वरच्या सर्व निविदा ई-टेंडरिंग पद्धतीनं दिल्या गेल्या आहेत. यात अपेक्षित दराच्या 20 ते 30 टक्के कमी दरात टेंडर आले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा प्रश्नच येत नाही." गेल्या वर्षी आणि या वर्षी खरिपाच्या सुरुवातीला राज्यात चांगला पाऊस झाला. पण यंदा सप्टेंबरनंतर पावसाने दडी मारली. पुढचे सात महिने आता दुष्काळाचे चटके राज्याला बसणार आहेत. त्यानिमित्ताने जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी झाली, या दाव्यावरही अनेक प्रश्न उपस्थित होतील. जलयुक्त शिवारमुळे लाखो टीएमसी पाणी निर्माण झालं, तर मग पाण्याचं दुर्भिक्ष्य का जाणवत आहे, या प्रश्नावर शिवतारे म्हणाले, "आता पाऊसच कमी आहे, त्यामुळे ही अडचण निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला होता त्यामुळे पाणीसाठा चांगला झाला, खरिपाची आणि रब्बीची पिकं 200 टक्क्यांनी वाढली. रब्बीच्या पिकामध्ये शेवटचं पाणी जलयुक्त शिवारामुळे मिळालं आणि म्हणून उत्पन्न वाढलं." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)