'राजकारणाच्या गुन्हेगारीबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय निराश करणारा'
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला आमदार किंवा खासदारकीची निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी संसदेने कायदा करावा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखलालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं मंगळवारी हा निकाल दिला. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या व्यक्तींच्या निवडणूक लढण्यावर आजीवन बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. घटनेमध्ये अशा व्यक्तींच्या निवडणूक लढण्यावर बंदीची तरतूद नाही. तेव्हा संसदेनं घटनेत किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात तशी सुधारणा करून बंदी आणावी, असं म्हणत कोर्टानं याचिका निकाली काढली. मात्र स्पष्ट आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी सर्वोच्च कोर्टाने काही निर्देश दिले आहेत. 1) उमेदवारांनी निवडणूक अर्ज भरताना त्यांच्यावर किती गुन्हे दाखल आहेत, याची स्पष्ट माहिती द्यावी. 2) ज्या पक्षातर्फे ते निवडणूक लढवत असतील, त्या पक्षाला त्यांच्याविरोधात दाखल असलेले गुन्हे आणि त्यांची सद्यपरिस्थिती याबाबत संपूर्ण माहिती द्यावी. 3) राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सर्व उमेदवारांची आणि त्या उमेदवारांविरोधात दाखल गुन्ह्यांची माहिती पक्षाच्या वेबसाईटवर टाकावी. 4) उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर उमेदवार आणि त्याचा पक्ष दोघांनीही निवडणूक होईपर्यंत उमेदवाराविरोधात दाखल गुन्ह्यासंबंधीची माहिती किमान तीन वेळा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रिंट मीडियातल्या जाहिरातींमधून द्यावी. 5) या निर्देशांचं तंतोतंत पालन होत आहे की नाही, याची तजवीज निवडणूक आयोगानं करावी. पण आजच्या या निकालावर ADR म्हणजेच असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफोर्म या संस्थेनं नाराजी व्यक्त केली आहे. ADRचे जयदीप चोकर म्हणतात, "निकाल निराश करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यानुसार कार्यवाही केली असली तरी कायद्याच्या आत्म्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे. आजचा निकाल खूपच संकुचित आहे. तो अजिबात पुरोगामी नाही. आम्ही गेल्या 15 वर्षांपासून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींची माहिती देत आहोत. संपूर्ण देशाला हे (राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची) माहिती आहे आणि म्हणूनच ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. घटनेनुसार एखाद्या कायद्यातील त्रुटीमुळे लोकहिताला बाधा पोहोचत असेल तर त्यात हस्तक्षेप करून अनुरूप कायदा होत नाही तोवर त्यासंबंधी तजवीज करणं, ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी आहे. त्याअर्थाने आजचा हा निकाल लोकशाहीसाठी योग्य नाही." दरम्यान, मतदाराला ज्या उमेदवाराला मत द्यायचं असेल त्याची संपूर्ण माहिती मतदाराला असायला हवी, याचा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात केला. कायदा करणारेच कायदा मोडणारे होणार नाहीत, याची काळजी संसदेने घेतली पाहिजे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. राजकारणात भ्रष्टाचार फोफावला आहे. पण त्याला आळा घातला जाऊ शकतो. त्यामुळे याविरोधात संसदेनं कठोर कायदा करावा, अशी जनतेला आशा आहे, असं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलं. लोकप्रतिनिधी कायद्यातली कलम 8(3) नुसार गुन्हा सिद्ध होऊन कमीत कमी दोन वर्षांची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढवता येत नाही. मात्र याच कायद्यातल्या कलम 8(4) नुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर आरोप सिद्ध झाला तर तिथून पुढचे तीन महिने त्याला पायउतार करता येत नाही. शिवाय त्या लोकप्रतिनिधीने निकालाला वरच्या कोर्टात आव्हान दिलं तर कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत तो आपल्या पदावर कायम राहतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद रद्द केली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8(4) रद्द केल्यानंतरही राजकारणातील गुन्हेगारीकरण कमी झालेलं नाही. सध्या तब्बल 34% आमदार आणि खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आहेत, असं Foundation of Democracy या स्वयंसेवी संस्थेनं दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)