कोरोना महाराष्ट्रः लॉकडाऊनला विरोध करणारे त्याऐवजी कोणते पर्याय देत आहेत?
"लॉकडाऊन हवं की नको, या कात्रीत आपण अडकलो आहोत. एकीकडे जीव वाचवायचा आहे, दुसरीकडे अर्थचक्रही सुरू राहावं, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. लॉकडाऊन नको म्हणून लोक अनेक सल्ले देत आहेत. लॉकडाऊन हा काही शेवटचा पर्याय नाही, असं ते म्हणतात. पण या परिस्थितीवर कोणता पर्याय आहे? सध्यातरी मी फक्त लॉकडाऊनचा इशारा देत आहे. पण पुढच्या दोन दिवसांत लॉकडाऊन संदर्भात निर्णय जाहीर करेन. "
असं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी (2 एप्रिल) केलं. फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधताना ठाकरे बोलत होते. उद्धव ठाकरे यांचं फेसबुक लाईव्ह संपता-संपता राज्यातील कोरोना रुग्णसंख्येचा अहवालही प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार, राज्यात शुक्रवारी एका दिवसात तब्बल 47 हजार 827 रुग्ण आढळून आल्याचं आकडेवारी सांगते. हे आकडे नक्कीच काळजीत टाकणारे आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत दररोज 35 ते 40 हजार रुग्णांची भर पडत आहे. शुक्रवारी या संख्येने कळस गाठला. शुक्रवारी राज्यातील कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत विक्रमी 47 हजार 827 रुग्णांची वाढ झाली. ही वाढ आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वाधिक वाढ असल्याचं म्हटलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवरच उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊनचा इशारा पुन्हा एकदा दिलेला आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या बोलण्यातही नेहमी हाच सूर दिसून येतो. शुक्रवारीच पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली होती. यामध्ये पुण्यातील निर्बंध आणखी कठोर करण्यात आले. राज्यातील इतर भागातही हीच परिस्थिती आहे. मात्र, लॉकडाऊन करण्याच्या निर्णयाला काही जणांकडून विरोध होताना दिसून येतं. सरकारने पुन्हा लॉकडाऊन करून राज्यातील जनतेला वेठीस धरू नये, अशी टीका विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. लॉकडाऊनमुळे कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात येत नाही, लॉकडाऊन हा काही शेवटचा पर्याय नाही, असं विरोधकांचं मत आहे. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांतील नेत्यांनीही लॉकडाऊनला विरोध दर्शवला आहे. एकूणच, एकीकडे रुग्णसंख्या वाढत असताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटल्यानुसार राज्य सरकार सध्या खरंच लॉकडाऊन करावं की नको या कात्रीत सापडलं आहे. अशा स्थितीत लॉकडाऊनला विरोध करणाऱ्यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे? त्यांच्याकडे लॉकडाऊनऐवजी कोणते पर्याय आहेत? याचीही चर्चा होणं महत्त्वाचं ठरतं. राष्ट्रवादीची सावध भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी सुरुवातीला लॉकडाऊनला विरोध दर्शवला होता. पण आता त्यांनी सावध भूमिका घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय मान्य असल्याचं म्हटलं आहे. दोन दिवसांपूर्वी लॉकडाऊन हे राज्याला परवडणारं नाही. त्याऐवजी आरोग्य सुविधा वाढवण्यावर भर देण्यात यावा अशी आमची भूमिका आहे, अशी प्रतिक्रिया मलिक यांनी दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनीही प्रशासनाला आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. लोकांनी अजून काळजी घेतली पाहिजे. नियम पाळल्यास कोरोना वाढणार नाही, असंही नवाब मलिक म्हणाले. पण दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी लॉकडाऊनला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध नसल्याचं स्पष्ट केलं. तिन्ही पक्ष मिळून चर्चा करून निर्णय घेतील, असंही पाटील म्हणाले. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही लॉकडाऊनवरून संभ्रमावस्था असल्याचं पाहायला मिळालं. यावर बीबीसीने पुन्हा एकदा मलिक यांच्याशी संपर्क साधला. नवाब मलिक यांच्या मते, लॉकडाऊनला पर्याय म्हणून, रेल्वेसेवा बंद करणं, निर्बंध आणखी कठोर करणं, आदी गोष्टी करता येऊ शकतात. पण सर्व नेते, अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील, त्यांचा निर्णय सर्वांना मान्य असेल, असं मलिक यांनी म्हटलं आहे. लॉकडाऊन केल्यास पाच हजार रुपये भत्ता द्या - चंद्रकांत पाटील लॉकडाऊनला भारतीय जनता पक्ष विरोध करणार नाही. पण लॉकडाऊन केल्यास हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना सरकारने प्रत्येकी पाच हजार रुपये दिले पाहिजेत, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. लॉकडाऊनला पर्याय काय, या प्रश्नाचं उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी मागचं लॉकडाऊन समजावून सांगितलं. पाटील म्हणाले, "लॉकडाऊन करताना सर्वसामान्य माणसाला पॅकेज द्या, असं आमचं म्हणणं आहे. गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनमध्ये सर्वसामान्य नागरिक कसा बसा जगला. त्या मागे नरेंद्र मोदींनी दिलेले रेशन पॅकेज, बँक खात्यात पाचशे रुपये अशी मोठी यादी आहे. हे सगळं केंद्राने केलं होतं. पण राज्याने काहीच केलं नाही. आता जर राज्याला लॉकडाऊन करायचं असेल तर त्यांनी सर्वप्रथम हे पॅकेज जाहीर करावं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही अशाच प्रकारची मागणी केली आहे. लॉकडाऊनमध्ये सर्वसामान्य नागरिक सर्वाधिक भरडला जातो. त्यांनी जगावं कसं, याचं उत्तर राज्य सरकारने सर्वात आधी दिलं पाहिजे. कोरोना रोखण्यासाठी सरकारकडे इतर पर्यायही आहेत. चाचण्या वाढवून रुग्णांची ओळख लवकरात लवकर पटवावी. 85 टक्के रुग्ण सौम्य किंवा विनालक्षणांचे आहेत. अशा रुग्णांनी घरी राहण्यास प्राधान्य दिल्यामुळे कुटुंबंच्या कुटंबं बाधित होत आहेत. या रुग्णांनी रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी आपण तिथे आरोग्य सुविधा चांगल्या देणं गरजेचं आहेत. तिथे गैरसोय होते, असं कळल्याने लोक आपल्याला लागण झाल्याचं लपवतात. मग त्यांच्यामार्फत अनेकांना विषाणूची लागण होत जाते. शिवाय, त्या रुग्णात अचानक ऑक्सिजनची पातळी खालावल्यास तो बेडची शोधाशोध करतो, तेव्हा त्याला बेड उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे कोव्हिड सेंटरमधील सोयी-सुविधा प्रशासनाने वाढवल्या पाहिजेत. सौम्य लक्षणंवाल्या रुग्णांनीही रुग्णालयात यावं, यासाठी विश्वास निर्माण करायला हवा. हे करण्याऐवजी लॉकडाऊन करणं सोपं आहे, म्हणून सरकार सतत लॉकडाऊनची धमकी देतं. त्यामुळे लॉकडाऊन करायचाच असेल तर सरकारने लोकांना सर्वप्रथम पाच हजार रुपयांचं पॅकेज दिलं पाहिजे, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. शेतकऱ्यांचा सगळा माल विकत घेऊन लॉकडाऊन करा - सदाभाऊ खोत लॉकडाऊन करण्याआधी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेला सगळा माल आधी विकत घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी नेते आणि माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे. खोत यांच्या मते, कोरोना संसर्ग रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून पहिला लॉकडाऊन 14 दिवस, 21 दिवस अशा कालावधीत लावण्यात आला होता. या कालावधीत आरोग्यविषयक सोयीसुविधा सुसज्ज करण्याचा सरकारचा उद्देश होता. आता एका वर्षानंतर कोरोना देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेला आहे. कोरोना काय आहे, हे लोकांना माहीत आहे. त्यामुळे आता लॉकडाऊनची गरज नाही. त्याऐवजी, लोकांना मास्कचं वाटप करता येऊ शकेल. साखर कारखान्यांना सॅनिटायझरचं उत्पादन करण्याची सूचना करावी. शासकीय दवाखान्यांची दुर्दशा झाली आहे. तिथली परिस्थिती सर्वप्रथम सुधारावी, अशी सूचना सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे. सरकारी कार्यालयं 50 टक्के मनुष्यबळाने चालवण्याच्या निर्णयाचाही खोत यांनी विरोध केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना फुकटचा पगार का देण्यात आहे, असा प्रश्न सदाभाऊ खोत यांनी विचारला आहे. ते सांगतात, या सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाआड घरी बसवण्यापेक्षा त्यांना इतर ठिकाणी कामावर पाठवता येईल. आशा वर्कर, ग्रामसेवक, अशा लोकांचा योग्य पद्धतीने नियोजन करून उपयोग करून घ्यावा. लॉकडाऊन करायचाच असेल तर सर्वप्रथम सरकारने शेतकऱ्यांचा सगळा माल विकत घ्यावा. त्याच्या तेल-मिठाची सोय करून द्यावी. मग खुशाल लॉकडाऊन करावं, असं मत सदाभाऊ खोत यांनी मांडलं आहे. लॉकडाऊनमध्ये जाण्याची लोकांची मानसिकता नाही - संदीप देशपांडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचाही लॉकडाऊनला विरोध आहे. पहिल्या लॉकडाऊनचा किती फायदा झाला, हे आधी सरकारने सांगावं, त्यानंतरच पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात यावं, असं वक्तव्य मनसे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी केलं. लॉकडाऊनचे पर्याय काय असू शकतात, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणतात, "लॉकडाऊनचे पर्याय देण्याची गरज नाही. टेस्टींगमध्येच काहीतरी काळं-बेरं आहे का असा संशय आता येऊ लागला आहे. साधा सर्दी-खोकला असला तरी चाचणी केल्यानंतर ती पॉझिटिव्ह असल्याचं कळतं. चाचणी वाढवल्यानंतर पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्याही वाढते, असं दिसून येतं. जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये चाचण्या कमी झाल्याने रुग्णसंख्याही कमी दिसली. पण आता पुन्हा चाचण्या वाढवण्यात आल्याने रुग्णसंख्या वाढणं स्वाभाविक आहे. पण ही परिस्थिती माध्यमांमधून वाढवून दाखवली जाते. यामुळे लोकांमध्ये तणाव निर्माण होतो. कोरोनाचे 19 स्ट्रेन आहेत. त्यापैकी कोणत्या कोरोनाची लागण झाली, हे नेमकं सांगणं कठीण आहे. साध्या सर्दी-खोकल्याचा बाऊ करण्यात येऊ नये. गेल्या एका वर्षात कोरोना काय आहे, हे आपल्याला कळलं आहे. तो पूर्वीइतका धोकादायकही राहिलेला नाही. मृत्यूदरही कमी झाला आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन करण्याची आवश्यकता नाही. लॉकडाऊनमुळे जगात कुठेही रुग्णसंख्या आटोक्यात आली, असं कुणी सांगू शकत नाही. पहिल्या लॉकडाऊनदरम्यान कठोर निर्बंध असूनही संसर्गाची साखळी तुटली नाही. त्या लॉकडाऊनचा किती फायदा झालं, हे प्रशासनाने आधी सांगावं. पहिल्या लॉकडाऊनमधील अनुभवामुळे आता पुन्हा लॉकडाऊनमध्ये जाण्याची लोकांची मानसिकता नाही. त्यामुळे लॉकडाऊन केल्यास राज ठाकरे यांच्या आदेशानुसार मनसे पुढील निर्णय घेईल, असंही देशपांडे म्हणाले. अर्धवट निर्बंध उपयोगाचे नाहीत, केल्यास संपूर्ण लॉकडाऊन करा - इम्तियाज जलील एकीकडे इतर पक्ष लॉकडाऊनचा विरोध करत असताना AIMIM पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी थोडी वेगळी भूमिका मांडली आहे. अर्धवट निर्बंध उपयोगाचे नसून संपूर्ण लॉकडाऊन करावं, असा सल्ला इम्तियाज जलील यांनी दिला आहे. "लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. औरंगाबादमध्ये 8 तारखेपर्यंत लॉकडाऊन राहणार आहे. पण उद्योग सुरू होणार आहेत. त्यात लाखो कामगार आहेत. मग त्यांचा जीव महत्त्वाचा नाही का? की केवळ उद्योग लॉबीला खूश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला, असा प्रश्न जलील यांनी विचारला. काही दिवसांसाठी, काही वेळासाठी गोष्टी बंद करून काय होणार आहे? खरंतर आपल्याला आता कोरोना व्हायरससोबत जगायचं आहे. हा व्हायरस 8 दिवसांत निघून जाईल असं कुणीच म्हणू शकत नाही. लॉकडाऊनला पर्याय काय असं विचारल्यावर ते म्हणाले, आता जो वेळ मिळाला आहे, त्यात सरकारनं आपलं वैद्यकीय पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे. दवाखाने, तेथील कर्मचारी यांच्या मजबुतीकरणावर लक्ष दिलं पाहिजे. जेणेकरून कोरोनामुळो लोकांच्या मनात भीतीचं वातावरण तयार होणार नाही, असं जलील म्हणतात. त्यामुळे, सध्या तरी कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या मुद्द्यावर वेट अँड वॉच अशी भूमिका आपल्याला घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या बैठका, तसंच पुढील दोन दिवसांत कोरोना संदर्भात घडणाऱ्या घडामोडी यावर लॉकडाऊनचा निर्णय अवलंबून असल्याचं सध्यातरी दिसतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)