निर्भया बलात्कार-खून प्रकरण : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दया याचिका फेटाळली, 1 फेब्रुवारीला आरोपींना फाशी
निर्भया बलात्कारप्रकरणातील एक दोषी मुकेशची दया याचिका राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी फेटाळली. त्यानुसार सरकारी वकिलांनी विनंती केली की आरोपींच्या फाशीचं नवं डेथ वॉरंट जारी करावं.
निर्भया प्रकरणातील चार आरोपी नव्या वॉरंटनुसार आरोपींना आता 1 फेब्रुवारीला फाशी होईल. विनय कुमार शर्मा आणि मुकेश सिंग यांनी दाखल केलेली पुर्नविचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली होती. ती नंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आली होती. याआधी दिल्लीच्या एका कोर्टाने चारही दोषींचा डेथ वॉरंट जारी केला होता. त्यानुसार 22 जानेवारीला सकाळी सात वाजता दोषींना फाशी देण्यात येईल असं सांगण्यात आलं होतं. त्यावेळी निर्भयाच्या आईने समाधान व्यक्त करत, "माझ्या मुलीला न्याय मिळाला आहे. या चार दोषींना शिक्षा मिळाल्यास देशभरात महिलांना बळ मिळेल, लोकांचा न्यायपालिकेत विश्वास वाढेल," असं ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं होतं. निर्भयाचे वडील ब्रदीनाथ सिंग म्हणाले, "न्यायालयाच्या निकालाने समाधानाची भावना आहे. या निकालामुळे असं घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण होईल." "न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करते. अशा स्वरूपाचा अत्याचार झालेल्या देशातील अनेक निर्भयांसाठी हा निकाल म्हणजे विजय आहे. मुलगी गमावल्यानंतरही लढा देणाऱ्या निर्भयाच्या पालकांना माझा सलाम. आरोपींना शिक्षा सुनावण्याकरता सात वर्षांचा कालावधी का लागला? हा कालावधी कमी करता आला असता," असं दिल्ली महिला आयोगाच्या प्रमुख स्वाती मालीवाल यांनी सांगितलं. "आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात येत्या दोन-तीन दिवसात दया याचिका दाखल करू. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांसमक्ष या प्रकरणाची सुनावणी होईल. या खटल्यात सुरुवातीपासून प्रसारमाध्यमं, जनतेता आणि राजकीय दबाव आहे. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी होऊ शकलेली नाही", असं निर्भया प्रकरणातील दोषींचे वकील एपी सिंग यांनी सांगितलं. त्यानुसार आरोपींच्या वकिलांनी दया याचिका दाखल केली होती. पण ते फेटाळण्यात आली. निर्भया प्रकरण काय होतं? 16 डिसेंबर 2012 च्या रात्री 9च्या सुमारास दिल्लीतील पॅरामेडिकलची एक विद्यार्थिनी तिच्या मित्राबरोबर दिल्लीतल्या साकेतमधील मॉलमधून 'लाईफ ऑफ पाय' सिनेमा पाहून परतत होते. निर्भया आणि तिच्या मित्राला द्वारकाला पोहोचायचं होतं. दोघेही द्वारकाला जाणाऱ्या एका बसमध्ये मुनारिकाहून चढले, तेव्हा रात्रीचे नऊ वाजले होते. त्या बसमध्ये आधीपासूनच चालकासह 6 जण होते. बसचा प्रवास सुरू झाल्यावर त्या 6 जणांनी निर्भयासोबत छेडछाड करयाला सुरुवात केली. त्यावेळी तिच्या मित्रानं पटकन हस्तक्षेप केला. मात्र आरोपींनी त्याला बेदम मारहाण केली आणि त्यात तो बेशुद्ध पडला. या 6 जणांनी बसमध्येच निर्भयावर बलात्कार केला. केवळ बलात्कार करून थांबले नाहीत, तर तिला अमानुष मारहाण केली आणि तिला गंभीररीत्या जखमी केलं. त्यातला एकाने गंजलेली लोखंडी रॉड निर्भयाच्या गुप्तांगात घुसवली. या कृत्यामुळं निर्भयाच्या शरीरातील आतडी बाहेर आली. शरीरावरील अमाप आणि तीव्र जखमांनी मृत्यूशी झुंजणारी निर्भया रक्तानं माखली. त्यानंतर त्यांनी निर्भयासह तिच्या मित्राला नग्न केलं आणि वसंत विहारजवळ चालत्या बसमधून रस्त्यावर फेकून दिलं. निर्भया रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्याच्या बाजूला निपचित पडली होती, तर तिचा मित्र प्राणांतिक आक्रोशानं मदतीची याचना करत विव्हळत होता. ज्यावेळी आरोपींनी दोघांनाही बसमधून बाहेर फेकलं, त्यावेळी बसनं चिरडून टाकण्याचाही प्रयत्न केल्याचं निर्भयाच्या मित्रानं झी न्यूजला दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितलं. रस्त्याच्या बाजूला पडलेलो असताना येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांकडे मदतीची याचना केली. मात्र 20-25 मिनिट कुणीच थांबत नव्हतं. दिल्लीचे तत्कालीन विशेष आयुक्त दीपक मिश्रा यांच्या माहितीनुसार, रात्री 10 वाजून 22 मिनिटांनी अज्ञात व्यक्तीनं पोलीस ठाण्यात फोन केला. त्यानंतर पुढच्या चार मिनिटांत पोलीस घटनास्थळी होते. रात्री 10.55 वाजता निर्भया आणि तिच्या मित्राला सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं गेलं. तपास, कोर्ट आणि शिक्षा 3 जानेवारी 2013 रोजी दिल्ली पोलिसांनी निर्भया बलात्कार प्रकरणी पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं. यात अल्पवयीन आरोपीला वगळता इतर पाच जणांवर हत्या, सामूहिक बलात्कार, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, दरोडा इत्यादी आरोप ठेवण्यात आले. तर 33 लोकांना साक्षीदार बनवलं. या प्रकरणी वेगवान सुनावणीच्या मागणीची दखल घेत, फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात आली आणि 17 जानेवारी 2013 रोजी आरोपपत्रातील पाचही आरोपींवरील आरोप निश्चित करण्यात आले. वर्मा समितीची स्थापना याच दरम्यान 23 जानेवारी 2013 रोजी न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 631 पानांचा अहवाल सादर केला. जवळपास 30 दिवसात निर्भया प्रकरणाचा अभ्यास करून वर्मा समितीने अहवाल तयार केला होता. वर्मा समितीने बलात्कार आणि हत्या यासाठी 20 वर्षांची आणि सामूहिक बलात्कारासाठी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची शिफारस केली. तसेच, समितीने फौजदारी कायद्यात विविध सुधारणा सुचवल्या होत्या. या शिफारशी लवकरात लवकर अमलात आणण्याचं आश्वासन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दिलं होतं. दुसरीकडे, 5 मार्च 2013 पासून नियमित सुनावणी सुरू झाली. खटला कोर्टात सुरू असतानाच, सहा नराधमांपैकी राम सिंहने 11 मार्च 2013 रोजी तुरूंगातच आत्महत्या केली, तर 13 सप्टेंबर 2013 रोजी ट्रायल कोर्टानं इतर चार आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली. पुढे दिल्ली हायकोर्टानं 13 मार्च 2014 रोजी, तर 5 मे 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टानं चारही नराधमांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. यातील अल्पवयीन आरोपीला 31 ऑगस्ट 2013 रोजी जुवेनाईल जस्टिस बोर्डानं दोषी ठरवलं आणि तीन वर्षांसाठी बालसुधारगृहात रवानगी केली. पुढे 18 डिसेंबर 2015 रोजी दिल्ली हायकोर्टानं अल्पवयीन आरोपीच्या मुक्ततेविरुद्ध केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि या अल्पवयीन आरोपीला तीन वर्षांच्या शिक्षेनंतर एनजीओच्या देखरेखीखाली ठेवण्याचे आदेश दिले. आज सात वर्षे उलटल्यनंतर अखेर निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील गुन्हेगारांच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झालं आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता त्यांना फाशी होणार आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)