कोरोना आजारपणात पंकजा मुंडेंकडून धनंजय मुंडेंची चार-पाच वेळा विचारपूस #5मोठ्याबातम्या
आज विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1) कोरोना: पंकजानं चार-पाचवेळा माझी चौकशी केली - धनंजय मुंडे महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे हे कोरोनावर मात करून घरी परतले आहेत. या आजाराच्या काळात बहीण पंकजा मुंडे यांनी चार ते पाच वेळा फोन करून आपली चौकशी केल्याचे धनंजय मुंडे यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं. धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे हे वेगवेगळ्या पक्षात आहेत. त्यात गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान झालेल्या टीकांमुळे दोघेही अधिक दुरावल्याची चर्चा होती. मात्र, कोरोनाच्या काळात पंकजा मुंडे यांनी भाऊ धनंजय मुंडे यांची आपुलकीनं चौकशी केली. धनंजय मुंडे म्हणाले, "2011-12 पासून आमच्या कुटुंबात फारसा संवाद नव्हता. एखादी दु:खाची किंवा आनंदाची घटना असेल, तरच आम्ही एकत्र येतो. मात्र, मला कोरोना झाल्याचं कळाल्यानंतर पंकजांनी मला फोन केला. चार-पाच वेळा त्यांनी माझी चौकशी केली. मी बरा व्हावा यासाठी सदिच्छाही व्यक्त केल्या." "कुटुंबात दोन राजकीय विचारधारा याआधी आल्या आहेत. पण राजकारण आणि कुटुंब वेगळं ठेवलं पाहिजे अशी माझी नेहमी इच्छा राहिली आहे. त्या इच्छेला अनुसरुन माझ्या आजारपणाच्या काळात बहिणीने फोन केला, सदिच्छा व्यक्त केली, याचा आनंद वाटला. ज्याच्याशी इतकं वर्ष बोलणं नाही त्याने फोन करुन प्रकृतीसाठी सदिच्छा व्यक्त करणं यामुळे नक्कीच फरक पडतो," अशा भावनाही धनंजय मुंडेंनी व्यक्त केल्या. 2) कोरोना: मृत्युमुखी पोलिसांच्या कुटुंबीयांना शासकीय निवासस्थानी राहता येणार कोरोनाच्या काळात सुरक्षेसाठी तैनात असताना आजाराची लागण झालेल्या पोलिसांची संख्या दिवसागणिक वाढतेय. अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. कोरोनामुळे झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना महाराष्ट्र सरकारनं मोठा आधार दिलाय. कोरोनामुळे शहीद पोलीस कुटुंबीयांना संबंधित पोलिसाच्या निवृत्तीच्या तारखेपर्यंत शासकीय अधिकृत निवासस्थानात राहता येणार आहे. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याबाबत घोषणा केली. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय. तसंच, कोरोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यू झाल्यास पोलिसांच्या कुटुंबीयांना 65 ते 70 लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याची माहिती मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी दिलीय. तसंच, घरातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी सुद्धा दिली जाणार आहे. 3) आता लॉकडाऊन नाही, अनलॉक दोन आणि तीन असेल - टोपे महाराष्ट्रात यापुढे लॉकडाऊन असणार नाही, तर अनलॉक दोन आणि तीन असेल, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पुण्यात केली. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय. कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याची चिंता नाही, मात्र मृतांची संख्या वाढत असल्याची चिंता आहे, असंही ते यावेळी म्हणाले. मात्र, मृत्यूदर वाढू नये, यासाठी काळजी घेत असल्याचेही टोपेंनी नमूद केले. "जुलै आणि ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्रात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. हा धोका लक्षात घेऊन आयसीयू बेड्स आणि डॉक्टरांची संख्या वाढवत आहोत," असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं. 4) शुल्क वाढ न करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या आदेशाला स्थगिती कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन, महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागानं सगळ्या शाळांना 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्क वाढ न करण्याचे आदेश दिले होते. तसंच, एकत्रित शुल्काऐवजी टप्प्याटप्प्यानं शुल्क आकारण्यास सांगितले होते. मात्र, शिक्षण विभागाच्या या आदेशाला मुंबई हायकोर्टानं अंतरिम स्थगिती दिलीय. सामना वृत्तपत्रानं ही बातमी दिलीय. कोरोनाच्या संकटामुळे यंदा शैक्षणिक वर्षा उशिरा सुरू होणार आहे. मात्र, तरीही अनेक शाळांनी शुल्कासाठी पालकांकडे तगादा लावल्याची प्रकरणं समोर आली आहेत. टाळेबंदीमुळे काम नसल्यानं अनेकजण आर्थिक अडचणीत आहेत. हा सगळा विचार करूनच शिक्षण विभागानं 8 मे रोजी शुल्क वाढ न करण्याचे आदेश काढले होते. मात्र, या आदेशाला ऑल इंडिया स्कूल असोसिएशन, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, कासेगाव एज्युकेशन ट्र्स्ट आणि ज्ञानेश्वर माऊली संस्था यांनी कोर्टात आव्हान दिलं. त्यानंतर शिक्षण विभागाचा आदेश घटनाबाह्य ठरवत कोर्टानं आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. 5) येस बँक: DHFL च्या प्रवर्तकांचे अटकपूर्व जामीन सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले येस बँकेच्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात DHFL चे प्रवर्तक धीरज वाधवान आणि कपलि वाधवान यांना सुप्रीम कोर्टाना मोठा धक्का दिलाय. दोघांचेही अटकपूर्व जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टानं फेटाळले आहेत. येस बँकेचं हे प्रकरण सध्या अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडीच्या अंतर्गत आहेत. बिझनेस स्टँडर्डनं ही बातमी दिलीय. धीरज आणि कपिल वाधवान यांनी 12 मे रोजी अटकेच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं आणि अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. संजय किशन कौल आणि बी आर गवई यांच्या खंडपीठानं वाधवान यांची मागणी फेटाळून लावली. वरिष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी वाधवान यांची बाजू मांडली, तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ईडीची बाजू मांडली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)