येडियुरप्पा : लिंगायत मतांसाठी मोदींनी मोडला स्वतःचा नियम?
भारतीय जनता पक्ष 75 वर्षांच्या आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या नेत्यांना मार्गदर्शक मंडळात पाठवण्याचं धोरण सोडणार आहे.
कारण खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बी. एस. येडियुरप्पा हेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असतील या घोषणेचा पुनरुच्चार केला आहे. येडियुरप्पा भाजपसाठी का गरजेचे? पंतप्रधान मोदी मागच्या तीन आठवड्यात तीनदा कर्नाटकात गेले होते तेव्हा त्यांनी एकदा किसान रॅलीत भाग घेतला आणि येडियुरप्पा यांना 75व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. मोदी यांनी येडियुरप्पा यांना 'रैथा बंधू' म्हणजेच शेतकऱ्याचं कल्याण करणारा आणि युवकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा 'किसान बंधू' असं संबोधलं. ते म्हणाले, "येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात कर्नाटकला मोठ्या उंचीवर घेऊन जाण्याची संधी आम्हाला द्यावी." 2008 साली ते मुख्यमंत्री झाले. दक्षिण भारतात ते भाजपचे पहिलेच मुख्यमंत्री होते. तीन वर्षांतच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर त्यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन केला आणि 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या वोट बँकेचं मोठं नुकसान केलं. पण 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी मोदींनी त्यांना परत पक्षात आणलं. दोन वर्षांपूर्वीच भाजपनं त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं आणि मागच्या वर्षी याच गोष्टीचा पुनरुच्चार केला. निर्णय मागे घेणं आता कठीण? कर्नाटक भाजपचे प्रवक्ते सुरेश कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मार्गदर्शक मंडळात पाठवण्याचे काही विशेष नियम नाहीत, जे 75 वर्षांचे होतील त्यांना मार्गदर्शक मंडळात पाठवलं जातं हा गैरसमज आहे." ते म्हणाले, "येडियुरप्पा एक लोकनेते आहेत आणि संपूर्ण राज्यात ते लोकप्रिय आहेत. ते पक्षासाठी गरजेचे आहेत. त्यांना फक्त लिंगायत समाजाचा नेता म्हणणं म्हणजे त्यांची उंची कमी करण्यासारखं आहे." येडियुरप्पा कर्नाटकातल्या लिंगायत समुदायातले आहे. हा एक अत्यंत पुढारलेला समाज मानला जातो. कर्नाटकातली ती अतिशय प्रभावी वोट बँक आहे. कर्नाटकातल्या एकूण 224 जागांपैकी 105 जागांवर या समाजाचं प्राबल्य आहे. जैन विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. संदीप शास्त्री म्हणतात, "भाजपाची अशी अडचण आहे की, त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाचं उमेदवार घोषित केलं आणि आता ते फसले आहेत. आता त्यांची इच्छा असेल तरी ते आपला निर्णय बदलू शकत नाही." मार्गदर्शक मंडळ हे स्पर्धकांसाठी याबाबत डॉ. शास्त्री सांगतात, "जे पंतप्रधानपदाचे स्पर्धक होते त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक मंडळ होतं. राज्यांमध्ये त्याची तितक्या मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी सुद्ध करण्यात आली नाही. याला अपवाद फक्त बी. सी. खंडुरी आहेत. वयाची 75 वर्षं पूर्ण झाल्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं नव्हतं. पण आजच्या परिस्थितीत येडियुरप्पा यांना बदलणं गौरसोयीचं ठरेल." राजीव गांधींनी 1990 मध्ये लिंगायत समाजाच्या वीरेंद्र पाटील यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवलं होतं. तेव्हापासून काँग्रेसला लिंगायत समुदायाच्या नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष बी. एल. शंकर सांगतात, "भाजप आपल्या सोयीनं निर्णय घेऊ शकते. दिल्लीमधल्या काही नेत्यांना हटवायचं होतं तेव्हा त्यांनी आपल्या सोयीनं त्यांना हटवलं. आता कर्नाटकमध्ये त्यांना येडियुरप्पा हवे आहेत कारण त्यांच्यांकडे असा कोणताही नेता नाही. त्यामुळे इथेसुद्धा सोयीस्करपणा आहे. येडियुरप्पा हे लिंगायत समाजाचे असल्याचा फायदा उचलण्याची त्यांची इच्छा आहे, सत्तेसाठी ते त्यांच्या तत्वांशी तडजोड करू शकता." तुम्ही ही क्विझ सोडवलीत का? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)