नाशिक मेट्रो: रस्त्यावरून धावणारी मेट्रो कशी असेल?
नाशिकच्या बहुचर्चित मेट्रो निओला हिरवा कंदील मिळाला आहे. बुधवारी (28 ऑगस्ट) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे.
नाशिकमध्ये सार्वजनिक वाहतूक जलद व्हावी यासाठी विधानसभेत मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. आता हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेनं पावलं पडू लागली आहेत. तब्बल 2 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला हा मेगा प्रोजेक्ट आहे. पण राज्यातील इतर मेट्रो प्रकल्पांपेक्षा नाशिक मेट्रो एका बाबतीत वेगळी असणार आहे. नाशिकमध्ये येऊ घातलेली ही मेट्रो निओ चक्क रस्त्यावरूनही धावणार आहे. कारण या मेट्रोची चाकं धातूची नाही, तर आपल्या गाड्यांप्रमाणे रबराची असतील. शहरातील दोन प्रमुख मार्गांवर ही टायर-बेस मेट्रो धावणार आहे. अशाप्रकारचा राज्यातला हा पहिलाच प्रोजेक्ट आहे. मंजुरीसाठी हा प्रकल्प लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाईल. येत्या चार वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. 'मेट्रो-निओ'ची घोषणा झाल्यानंतर केवळ नाशिककरांमध्येच नाही तर राज्यभरामध्ये टायरबेस मेट्रो हा काय प्रकार आहे, याबाबत कुतूहल आहे. हा एलिव्हेटेड बीआरटी इलेक्ट्रिक बसेसचा अवतार तर नाही ना, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. टायरबेस मेट्रो ही संकल्पना नेमकी काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांच्याशी संवाद साधला. काय आहे मेट्रो-निओ प्रकल्प? मेट्रो निओ प्रकल्प हा दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या श्रेणीतील शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठीचा प्रयत्न असल्याचं ब्रिजेश दीक्षित यांनी म्हटलं. ब्रिजेश दीक्षित सांगतात, "साधारणपणे कोणत्याही शहरात गर्दीच्या वेळी दर तासाला 5 हजार व्यक्ती प्रवास करत असतील तर बसच्या माध्यमातून ही गरज पूर्ण होते. "मोठ्या शहरात ऐन गर्दीच्या वेळी तासाला 15 हजार लोक प्रवास करत असतील तर मेट्रो हा उत्तम पर्याय आहे. पण भारतातील दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या श्रेणीतील शहरात गर्दीच्या वेळी तासाला साधारणपणे 5 ते 15 हजार लोक प्रवास करतात. अशा शहरांसाठी वेगवान सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची गरज आहे." ब्रिजेश दीक्षित मेट्रो निओ तासाला 5 ते 15 हजार प्रवासी संख्या श्रेणीतील शहरांसाठीचा उपाय असल्याचं दीक्षित यांचं म्हणणं आहे. या मेट्रोचे कोचेस, सोयीसुविधा, स्टेशन आणि हे सगळं मेट्रोसारखंच असेल. पण हे मेट्रो कोचेस इतर मेट्रो रेल्वेप्रमाणे रुळांवर न चालता रबरी टायरवर चालणार आहेत. कशी असेल ही 'मेट्रो निओ'? या मेट्रोसाठी शहरात एलिव्हेटेड मार्ग असतील आणि मेट्रो मार्गाच्या व्यतिरिक्त शहरात दोन फीडर रूट असतील. फीडर रूटवर बॅटरी असलेल्या इलेक्ट्रिक बसेस चालतील. साधारणपणे मेट्रो सेवा नसलेल्या किंवा जिथं मेट्रोचं जाळं उभारणं शक्य नाही अशा 22 किलोमीटरच्या भागात या बसेस प्रवासी वाहतूक करतील. "हे मेट्रो कोच फीडर रूटवर आल्यावर ओव्हरहेड ट्रॅक्शनद्वारे वीजेवर धावतील. भविष्यकाळात लोकसंख्या वाढल्यानंतर आपण बांधलेल्या एलिव्हेटेड मार्गावर रेल्वे रूळही टाकता येतील ज्यावरून मेट्रो धावू शकते," असं ब्रिजेश दीक्षित यांनी सांगितलं. शहरातील काही मार्गावर मेट्रो नाही अशी चर्चा आहे. पण मेट्रो-निओ प्रकल्पांतर्गत दोन मेट्रो आणि दोन फीडर रूटद्वारे शहरातील 90 टक्के प्रवासी वाहतूक होणार आहे. गरज पडली तर फीडर रूट वाढवण्याची प्रशासनाची तयारी असल्याचं दीक्षित यांनी म्हटलं. एकूण खर्च किती? हा प्रकल्प नाशिकमध्ये आणण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला, याबाबत सांगताना दीक्षित यांनी म्हटलं, "नाशिक हे कृषी, बागकाम संपन्न, औद्योगिक क्षेत्रांसाठी तसेच जगप्रसिध्द धार्मिक केंद्र म्हणून प्रसिद्ध आहे. नाशिक शहराची सध्याची लोकसंख्या अंदाजे 23 लाख इतकी आहे. यामुळे नाशिकमध्ये सक्षम अशी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था असणे गरजेचं झालं आहे." "टिअर 2 किंवा 3 शहरांमध्ये मेट्रोच्या बांधकामाचा प्रचंड खर्च (250 ते 400 कोटी रुपये प्रति किमी) आणि कमी प्रवासी संख्या (5 हजार ते 15 हजार) याचा विचार केला तर मेट्रोचे बांधकाम आर्थिकदृष्टया व्यवहार्य नसल्याचं जाणवतं. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून अशा शहरांसाठी योग्य अशा परिवहन पर्यायाचा शोध घेतला जात होता," असं दीक्षित यांनी सांगितलं. "शहरातील रस्त्यावर BRT मार्ग शक्य नव्हते, त्यामुळे मेट्रो निओ हा पर्याय आला." या प्रकल्पाचा प्रतिकिलोमीटर खर्च हा 60 कोटी रुपये, म्हणजेच मेट्रोच्या कमीत कमी एक तृतीयांश असेल. "नाशिकमध्ये एकूण 2 हजार कोटींचा प्रकल्प होणार आहे. कमी भांडवल हाच प्रकल्पाच्या यशस्वितेचा पाया असून बीआरटी बसपेक्षा उन्नत मेट्रोचा प्रकार उत्तम आहे.संपूर्ण जगात इलेक्ट्रिक बसेस चालतात. कोच असलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रामही रस्त्यावर चालतात. पण एलेव्हेटेड रूटवर मेट्रोसारख्या सर्व सोयीसुविधा असलेली टायरबेस मेट्रो असलेला हा एकमेव प्रकल्प असेल," असं दीक्षित यांनी म्हटलं. "बीआरटीमध्ये बसेसला चौकाचौकात आणि काही ठिकाणी सामान्य वाहतूक कोंडीचा सामना करावाच लागतो. नागरिक स्वस्त सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात, हे मुंबईतील बेस्टवरून लक्षात येते." "त्यांनी कमीत कमी दर ठेवल्यानंतर प्रवासीसंख्या व एकूण उत्पन्न 29 टक्क्यांनी वाढले." "आम्ही मेट्रोच्या सर्व सुविधा देत आहोत. वातानुकूलित कोचेस, स्टेशन, आर्टिफिशियल मॉनिटरिंग सिस्टिम, सिग्नल यंत्रणा, सीसीटीव्ही, जे सर्वत्र मेट्रो रेल्वेमध्ये उपलब्ध आहे," दीक्षित सांगतात. "ही एक अद्वितीय संकल्पना असून स्वस्त, प्रभावी आणि पर्यावरणपूरक प्रणाली आहे." "साधारणपणे मेट्रो प्रकल्पांवर स्वस्त तिकीट दरांसाठी खूप दबाव असतो. अशावेळी आम्ही नागपूर व पुणे मेट्रो प्रकल्प चालवत आहोत." "आम्ही याचा विचार केला असून फक्त प्रवाशी उत्पन्न या पर्यायावर विसंबून न राहता इतर मेट्रो प्रकल्पांसारखे उत्पन्न स्रोत वापरत प्रकल्प यशस्वी करण्याचं नियोजन आहे." "महामेट्रोने या संदर्भात शक्याशक्यतेचा अभ्यास करुन आपला अहवाल सिडको, नाशिक महानगरपालिका, राज्य शासन इत्यादी सादर केला आणि संबंधितांशी सल्लामसलत करुन याबाबतचा डीपीआर तयार केला," असं त्यांनी सांगितलं. "सदर डीपीआर जुलै 2019 अखेरपर्यंत राज्य शासनाकडे मंजूरीकरीता सादर करण्यात येईल. महा मेट्रोने यासाठी प्रचलित जागतिक परिवहन प्रणालींचा सखोल अभ्यास केला व अशा प्रकारच्या अल्प प्रवासी संख्या असलेल्या टियर 2/3 शहरांसाठी एक पर्याय पुढे आला." नाशिक 'मेट्रो-निओ' प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये 1. गंगापूर ते नाशिक रेल्वेस्टेशन (22 कि मी/19 स्थानके) आणि गंगापूर-मुंबई नाका (10 किमी/10 स्थानके) यादरम्यान उन्नत मार्गावर धावणार. 2. स्वयंचलित दरवाजे, एकस्तर बोर्डिग (Level Boarding ), आरामदायी आसने , प्रवासी माहिती फलक इत्यादी व्यवस्था 3. 18 ते 25 मीटर वातानूकूलित विजेवर चालणारे कोच (रबरी टायर/600 ते 750 V DC Over Head traction), 200 ते 300 प्रवासी क्षमता. 4. स्थानकांवर जिना, उद्वाहक (Lift) आणि सरकता जिना ( Escalator) राहील. रस्त्यांवर प्रवाशांविषयी माहितीचा डिस्प्ले. 5. मुंबई नाका व्हाया गरवारे ते सातपूर कॉलनी (12 किमी) आणि नाशिक स्टेशन ते शिवाजीनगर व्हाया नांदूर नाका (12 किमी) या दोन मार्गांवर बॅटरीचलित फीडर बससेवा. 6. बसेस मुख्य कॉरिडॉरवरून जाताना चार्ज होतील व प्रवास सुकर करतील. याकरिता स्वतंत्र चार्जिंग व्यवस्थेची गरज राहणार नाही. 7. मेट्रोच्या किमतीच्या तुलनेत ( 250 ते 400 कोटी रुपये प्रति किमी) या नवीन प्रणालीची किंमत अंदाजे 60 कोटी रूपये प्रति किमी असेल. नाशिक महापालिकेचा सहभाग या प्रकल्पात नाशिक महापालिकेला 10 टक्के खर्च उचलावा लागणार आहे. राज्य परिवहन मंडळ शहरातील बस सेवा तोट्यात चालवत आहे. ती महापालिकेने चालवावी असं महामंडळाने सांगितलं आहे. महापालिकेला बससेवा चालवण्यासाठी साधारणपणे 200 कोटी रूपये खर्च आहे. अशावेळी मेट्रो-निओचा प्रोजेक्ट शहरासाठी लाभदायक ठरू शकतो, असं महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचं मत आहे. नाशिक महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे सांगतात, की सध्या तरी महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. राज्य सरकारने 10 टक्के खर्च महापालिकेला करायला लावू नये, तो खर्च राज्यानेच करावा, अशी मागणी आम्ही केली आहे. या व्यतिरिक्त महापालिकेला मेट्रोसाठी आपली जागा द्यावी लागणार आहे. तर गरज पडेल तिथं भूसंपादनही करावं लागणार आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.