काश्मीर कलम 370: आणीबाणी जाहीर न करताच राज्यघटनेने दिलेल्या हक्कांची काश्मीरमध्ये पायमल्ली - एन. राम
काश्मीरमधलं कलम 370 हटवल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचं भारतातलं कव्हरेज निराशाजनक असल्याची प्रतिक्रिया द हिंदू ग्रुप चे अध्यक्ष आणि माजी संपादक एन. राम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांच्या सहाव्या स्मृतीदिनानिमित्त एन. राम मंगळवारी पुण्यात आले होते. पहिल्या दाभोळकर स्मृती व्याख्यानादरम्यान बोलताना त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरही भाष्य केली. बीबीसी मराठीच्या जान्हवी मुळे यांनी एन राम यांच्याशी बातचीत केली. त्यांच्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश. प्रश्न : आपण जेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी बोलतो, तेव्हा कार्यकर्ते आणि कलाकार विशेषतः भाजप सरकारच्या राजवटीत हे स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचं म्हणतात. पण जेव्हा डॉ. दाभोळकरांची हत्या झाली, तेव्हा काँग्रेस सत्तेत होतं. मग तुम्हाला वाटतं, की राजकीय पक्ष किंवा राजकीय विचार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दडपशाहीसाठी जबाबदार आहेत, की आपल्या समाजाचा हा आंतरिक किंवा मूळ स्वभाव आहे? एन राम : मला वाटतं दोन्हीही. तुम्ही आकडेवारी बघितली, फक्त पत्रकारांचं उदाहरण घेतलं, तर माझ्याकडे काही आकडे आहेत 2004 पासूनच्या दशकातले. ही माहिती फक्त पत्रकारांविषयीची आहे. 2004 आधीच्या दहा वर्षांत भारतात दहा पत्रकारांची हत्या झाली, असं CPJ चा अहवाल सांगतो. पुढच्या दशकात बाराहून अधिक जणांची हत्या झाली. याला परिस्थितीही जबाबदार आहे. काश्मीरमधलं भारतातलं कव्हरेज निराशाजनक - एन राम - पाहा व्हीडिओ हेही खरं आहे, की 2013 साली डॉ. दाभोळकरांची हत्या झाली, तेव्हा भाजप सत्तेत नव्हतं, केंद्रातही. म्हणजे सत्तेत कोण आहे यानं फरक पडत नाही. त्या त्या वेळी कोण सत्तेत होतं, याचा काही संबंध नाही. वाईट प्रवृत्ती किंवा विरोधातल्या व्यक्ती किंवा गुन्हेगारही अशा हत्या करू शकतात, ज्यांना पत्रकारांचं काम सहन होत नाही. त्यांच्या दृष्टीनं जे दुर्जन किंवा दुष्ट आहेत त्यांना ते बाजूला करू पाहतात. हा विरोधाचा किंवा विरोधी मतांचा सामना करण्याचा अर्ध-फॅसिस्ट प्रकार आहे. तुम्ही म्हणालात ते योग्य आहे. केवळ सत्ताधारी सरकारला दोष देऊन चालणार नाही. हे आपल्या व्यवस्थेतही भिनलं आहे. सरकार चांगलं असेल तरीही तपासात अडथळे आणले जाऊ शकतात. प्रश्न : अशा परिस्थितीत काम करणं पत्रकारांसाठी आणखी कठीण बनतं? एन राम : हो. पण ते कुठल्या राज्यांत आहात, तुम्ही कशी काळजी घेता त्यावर अवलंबून आहे. मला वाटतं, पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या संस्थांनी मोठी जबाबदारी घ्यायला हवी. मला वाटतं धोका आहे, पण धोक्याची अतिशयोक्ती व्हायला नको. देशात सध्या भीती आणि धमकी भरलेलं वातावरण आहे यात शंका नाही, संघ परिवारामुळे, पण बाकीच्या चळवळीही आहेत. अल्पसंख्यांकांमध्येही अशा वृत्ती आहेत. जिहादी विचार आणि बाकी सगळं. भारतात मुख्यतः राजकारणाला धर्मकारणाचा रंग चढल्यानं पत्रकारांसमोरचा धोका वाढला आहे. पण कृपा करून लोक दुर्लक्ष करू लागतील एवढी अतिशयोक्ती करू नका. मला वाईट वाटतं, सर्वोच्च न्यायालय या स्वातंत्र्याचं आणखी चांगलं रक्षण करू शकत नाही. फक्त पत्रकारांचं स्वातंत्र्य नाही तर विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य. तरुण महिलांना फेसबुक पोस्टवरून काही दिवसांसाठी का असेना पण तुरुंगात जावं लागतं. हे इथे घडलं आहे, इतरत्रही घडलं आहे आणि हे धक्कादायक आहे. प्रश्न : आपण आत्ताचंच उदाहरण घेतलं, तर काश्मीरमध्ये आपण पाहिलं आहे... एन राम : काश्मीरमध्ये जे झालं ते धक्कादायक आहे. आणीबाणी जाहीर न करता, माहितीवर बंधनं आणली आहेत, इंटरनेट बंद आहे आणि राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतलं आहे. हे संविधानाच्या कलम 19Aचं सरळ सरळ उल्लंघन आहे. काश्मीरमध्ये लोकशाही धोक्यात आहे, तिथे लोकशाहीच राहिलेली नाही. रातोरात तुम्ही एका राज्याचे तुकडे केलेत आणि केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले. भविष्यात पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल असं म्हटलंय पण हे सगळं करताना संविधान आणि लोकशाही हक्कांची पायमल्ली झाली. साहजिकच निदर्शनं होत आहेत आणि त्यांचा लोकशाही पद्धतीनं सामना करायला हवा. वृत्तपत्रांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे आणि टोकाचा राष्ट्रवादही आहे. जम्मू आणि काश्मीरबाहेरच्या लोकांना हे चांगलं झालं असं वाटतं, मीडिया विचारवंतांनाही वाटतं. तिथे विरोध होतो आहे, धक्का बसला आहे. मला जे खूश आहेत आणि नाहीत, त्यांचं प्रमाण माहित नाही. पण याला काही प्रमाणात राजकीय समर्थन असावं, म्हणूनच असं काही करण्यात आलं. पण सगळं शांत होईल, तेव्हा तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल. ही लोकशाही आहे का? तुमचं प्रजासत्ताक संविधान हे सांगतं का? प्रश्न : काश्मीरमध्ये किंवा काश्मीरबाबत जे झालं, ती आताच्या घडीला एक वेगळी गोष्ट आहे. पण तुम्ही अनेक दशकांपासून वेगवेगळ्या विषयांचं वार्तांकन करत आला आहात. आपण या देशात आधीही असे प्रसंग झालेले पाहिले आहेत जेव्हा अशीच बंधनं घालण्यात आली होती. तुम्हाला कधी त्याचा दबाव वाटला का, आताही तुम्ही राफालसंदर्भात वृत्तं छापली होती? एन राम :नाही, राफालसंदर्भात माझ्यावर कसला दबाव नव्हता. कुणी मला फोन करून सांगितलं नाही की हे प्रकाशित करू नका. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अटॉर्नी जनरलनी Official Secrets Act बाबत काही वक्तव्य केली. पण कोर्टानं उत्तम निर्णय दिला जो पत्रकारांच्या हक्कांचं रक्षण करतो. आम्ही त्या निर्णयावर आनंदी आहोत. दोन्ही निर्णय उत्तम होते. इतकंच नाही, तर भारताच्या सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे, की द हिंदूमध्ये या दस्तावेजांचं प्रकाशन हे सर्वोच्च न्यायालयाला पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचं सातत्यानं रक्षण करण्याची आठवण करून देणार आहे. असंच या निर्णायतून पुढे आलं आहे, त्यामुळं आम्ही समाधानी आहोत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)