बांगलादेश सार्वत्रिक निवडणुका : मतदानादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात सात ठार
बांगलादेश सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी रविवारी सुरू असलेल्या मतदानादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात कमीत कमी सात जणांनी जीव गमावला. अफवांचा बाजार टाळण्यासाठी हायस्पीड इंटरनेट मतदानाची प्रकिया सुरू असेपर्यंत बंद ठेवण्याचा आदेश प्रशासनाने दिला आहे.
बांगलादेशमध्ये निवडणुकीच्या दिवशी हिंसाचार उफाळला आहे. राजकीय हिंसाचार, विरोधक आणि प्रसार माध्यम्यांची मुस्कटदाबी, या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका होत आहेत, ज्यात एकीकडे विद्यमान पंतप्रधान शेख हसीना सलग तिसऱ्यांदा जिंकण्यासाठी प्रबळ दावेदार आहेत तर दुसरीकडे त्यांचे प्रतिस्पर्धी तुरुंगात आहेत. मतदान सुरू होण्याच्या काही मिनिटांपूर्वीच चितगावमध्ये एका मतदान केंद्रात काही मतपेट्या आधीच भरलेल्या पाहिल्याचं एका बीबीसी प्रतिनिधीने सांगितलं. त्या मतदान केंद्रावरच्या अधिकाऱ्याने मात्र यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला. त्या आणि शहरातल्या अनेक मतदान केंद्रांवर सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. अनुचित प्रसंग टाळण्यासाठी सहा लाख एवढा प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. जवळजवळ एक कोटी नागरिक मतदानासाठी पात्र आहेत, मात्र मतदानाची टक्केवारी कमीच राहण्याची शक्यता माध्यमांमध्ये वर्तवली जात आहे. 1990मध्ये लष्करी राजवटीतून मुक्त झाल्यानंतर बांगलादेशमध्ये सत्ताधारी अवामी लीग आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्ष (BNP) या दोन प्रमुख पक्षांचं वर्चस्व आहे. पराभवाच्या भीतीमुळे विरोधी पक्ष निवडणूक प्रक्रियेत अस्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला आहे. पंतप्रधान शेख हसीना सत्ताधारी अवामी लीगचं नेतृत्व करतात. यंदाची निवडणूक जिंकून सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर विराजमान होण्याची आशा त्यांना आहे. तर बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाच्या अध्यक्ष आणि दोनवेळा पंतप्रधानपद भूषवलेल्या खालिदा झिया सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून तुरुंगात आहेत. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आपण पुन्हा सत्तेवर येऊ, अशी आशा जवळपास एक दशक सत्तेपासून दूर असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाला आहे. या दोन्ही महिला नेत्यांमध्ये कायमच कटू स्पर्धा आणि अविश्वासाचं वातावरण राहिलं आहे. दोघींनाही बांगलादेशात "बॅटलिंग बेगम" म्हणजे "लढणाऱ्या बेगम" म्हणून ओळखलं जातं. इतर अनेक मुस्लीमबहुल राष्ट्रांप्रमाणे बांगलादेशातही समाजात उच्च स्थान असलेल्या स्त्रीला "बेगम" म्हणून संबोधलं जातं. निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही विरोधी राजकीय गटांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उफाळला आहे. स्थानिक प्रसार माध्यमांमध्ये सातत्याने यासंबंधी बातम्या प्रसिद्ध होतात. या हिंसाचारात आतापर्यंत शेकडो जण जखमी झाले आहेत तर अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. निवडणुकीचं महत्त्व पुढचे पाच वर्षं बांगलादेशचं राजकारण कोणत्या मार्गाने जाणार तसेच स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर बांगलादेशची भूमिका काय असणार आहे, हे या निवडणुकीतून स्पष्ट होणार आहे. राजकीय भाषेत सांगायचं तर 2008 सालापासून सत्तेत असलेल्या अवामी लीगविरोधात दहा वर्षांत पहिल्यांदाच सर्व विरोधक एकवटले आहेत. निवडणुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी नवीन काळजीवाहू प्रशासन नेमण्याची मागणी हसीना सरकारने फेटाळल्यानंतर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या BNPने 2014 सालच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. BNPने निवडणूक न लढवण्याचाच निर्णय घेतल्याने सत्ताधारी अवामी लीगचं फावलं आणि हा पक्ष मोठ्या बहुमताने पुन्हा विजयी झाला होता. सरकारपुरस्कृत गट आणि पोलीस हल्ले करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यावेळीसुद्धा सरकारने तटस्थ प्रशासक नेमण्याची मागणी फेटाळली आहे. मात्र BNPने 2018ची सार्वत्रिक निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशला एकपक्षीय राष्ट्र होण्यापासून रोखणं आणि तिथे राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने BNPचा हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचं मानलं जात आहे. निवडणूक प्रक्रिया संपूर्ण बांगलादेशातील मतदार राष्ट्रीय संसदेसाठी सदस्य निवडून देतील. बांगलादेशच्या संसदेत 350 सदस्य आहेत. यातले 300 सदस्य थेट मतदार निवडून देतात तर 50 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. ज्या पक्षाला किंवा आघाडीला संसदेत बहुमत मिळतं ते पंतप्रधानाची निवड करतात आणि त्यानंतर पंतप्रधान मंत्रिमंडळाची स्थापना करतात. 2 जानेवारीला मतमोजणी होईल. त्यानंतर 28 जानेवारी 2019पर्यंत नवीन सरकार कार्यभार स्वीकारेल, अशी शक्यता आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सैन्य तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे निःपक्ष आणि तटस्थ वातावरणात निवडणुका पार पडतील, असं म्हणत विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. कोणामध्ये रंगणार सामना? या निवडणुकीत तीन आघाड्यांमध्ये प्रमुख लढत असणार आहे. सत्ताधारी अवामी लीगच्या नेतृत्वाखालील 'ग्रँड अलायन्स' किंवा महाआघाडी. ही बांगलादेशच्या इतिहासातील सर्वांत जुनी आणि यशस्वी राजकीय आघाडी आहे. पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्त्वाखालील ही आघाडीच पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे. गेल्या दहा वर्षांत बांगलादेशच्या आर्थिक आणि मानवी विकासाला चालना मिळाल्याचं श्रेय शेख हसीना यांना दिलं जातं. खालिदा झिया यांना शिक्षा झाल्यामुळे निवडणूक लढवता येणार नाही. दुसरी आघाडी ही सरकार विरोधी गटाने पंतप्रधानांविरोधात संयुक्त विरोधी आघाडी उघडली आहे. 'जातीय ऐक्य फ्रंट' असं या आघाडीचं नाव आहे. बांगलादेश नॅशनालिस्ट पक्ष या आघाडीतला मुख्य पक्ष आहे. मात्र फेब्रुवारी महिन्यात या पक्षाच्या अध्यक्ष खालिदा झिया यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यानंतर सध्या या आघाडीचं अस्तित्व अस्थिर झालं आहे. खालिदा यांना शिक्षा झाली असल्याने त्यांना निवडणूक लढवता येत नाही आहे. त्यांच्या अनुपस्थितीत माजी परराष्ट्र मंत्री आणि BNPचे सदस्य असलेले कमल हुसैन या विरोधी आघाडीचं नेतृत्व करत आहेत. विद्यमान सरकारच्या मानवाधिकार धोरणांवर त्यांनी सातत्याने टीका केली आहे. मात्र आपण निवडणूक लढवणार नसल्याचं हुसैन यांनी म्हटल्याने ही आघाडी विजयी झाली तर पंतप्रधान कोण होणार, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. निवडणुकीच्या रिंगणात असलेली तिसरी आघाडी म्हणजे लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (LDA) म्हणजेच 'डावी लोकशाहीवादी आघाडी'. डाव्या विचारसरणीच्या या आघाडीत बांगलादेश कम्युनिस्ट पक्ष (CPB), बांगलादेश सोशॅलिस्ट पक्ष (SPB) आणि क्रांतिकारक कामगार पक्ष (Revolutionary Workers' Party of Bangladesh किंवा RWPB) यांचा समावेश आहे. निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे कोणते? सत्ताधारी अवामी लीग आणि विरोधी बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पक्ष या दोघांनीही आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये स्थानिक मुद्द्यांना प्राधान्य दिलं आहे. मात्र त्या आश्वासनांची पूर्तता कशी करणार, याचा तपशील दिलेला नाही. येत्या पाच वर्षांत देशाचा विकासदर दहा टक्क्यांपर्यंत नेऊ आणि 1.5 कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन सत्ताधारी अवामी लीगने दिलं आहे. मात्र हे सगळं कसं होणार, हे मात्र सांगितलेलं नाही. ढाकामध्ये मतपेट्यांची पाहणी करताना अधिकारी याशिवाय 'निळी अर्थव्यवस्था' म्हणजेच 'ब्लू इकॉनॉमी' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सागरी स्रोतांवर आधारित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देणार असल्याचंही जाहीरनाम्यात सांगण्यात आलं आहे. अल्पसंख्याक समाजाचं हित जपण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग नेमणार असल्याचं आश्वासनही देण्यात आलं आहे. शिवाय सत्तेत आल्यास भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर धोरण आखू, असंही जाहीरनाम्यात सांगितलं आहे. दुसरीकडे बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पक्षाने "लोकशाहीची पुनर्स्थापना" करण्याचं आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिलं आहे. पक्ष प्रमुख खालिदा झिया यांना तुरुंगातून सोडवण्याच्या संदर्भात हे आश्वासन देण्यात आलं आहे. याशिावय भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाचं निर्मूलन आणि सरकारी बँकांनी सामान्य जनतेची लूट करून जमवलेले कोट्यवधी रुपये परत मिळवण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं आहे. याशिवाय बेपत्ता नागरिक आणि विरोधी कार्यकर्त्यांना झालेली अटक या मुद्द्यांवरही भर देण्यात आला आहे. प्रसारमाध्यमं स्वतंत्र आहेत? विरोधी पक्षांची मुस्कटदाबी याशिवाय प्रसार माध्यमांची गळचेपी हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रसारमाध्यमांवर लादलेल्या बंधनांमुळे बांगलादेशात स्वतंत्र वार्तांकन करण्यावर परिणाम झाला आहे. महत्त्वाच्या टीव्ही चॅनेल्ससह स्थानिक प्रसार माध्यमांवर सत्ताधारी पक्षाचा बऱ्यापैकी प्रभाव असल्याचं दिसतं. बांगलादेशात गेल्या काही महिन्यांमध्ये धर्मनिरपेक्ष लिखाण करणारे पत्रकार आणि लेखकांच्या हत्या झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर कधीही अटक होण्याची शक्यता आणि इस्लामिक दहशतवाद्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या जीवे मारण्याच्या धमक्या, या भीतीपोटी अनेक मीडिया संस्थानांनी स्वतःवरच सेन्सॉरशिप लादून घेतली आहे. इतकंच नाही तर सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांना जाचक कायद्यांखाली अटक करण्यात येत आहे. यंदा डिजिटल सुरक्षा कायद्यावरूनही शेख हसीना सरकार वादाच्या भोवऱ्यात अडकलं होतं. सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांना अटक करण्याची सूट हा कायदा देतो. मात्र या कायद्याचा पत्रकारांवर परिणाम होणार नाही, असं हसीना यांच्या पक्षाच्या जाहिरनाम्यात सांगण्यात आलं आहे. ट्विटर, फेसबुकने फेक अकाऊंटस काढून टाकली आहे. याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्याविरोधात फेसबुकवर पोस्ट टाकणारे प्रसिद्ध पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते शाहिदुल आलम यांना अटक करण्यात आली होती. तर 8 डिसेंबर रोजी डेली 71 या न्यूज वेबसाईटचे कार्यकारी संपादक शेख रियाद मोहम्मद नूर यांना "देशद्रोही, खोटी आणि तथ्यविहीन बातम्या पोस्ट" केल्याच्या आरोपावरून डिजिटल सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली होती. इतकंच नाही तर डिसेंबर महिन्यातच बांगलादेशातील नियामक यंत्रणेने 'सरकारविरोधी प्रचार आणि खोट्या बातम्या दिल्याच्या' आरोपाखाली न्यूज पोर्टल्ससह जवळपास 50 वेबसाईट्स बंद केल्या. दरम्यान, निवडणुकीच्या तोंडावर बांगलादेशातील लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असलेल्या ट्विटर आणि फेसबुकवरूनही लोकमत प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. बांगलादेशातले 'खोटा प्रचार करणारे' अकाउंट बंद केल्याचं ट्विटरने सांगितले आहे. तसंच फेसबुकनेही 'स्वतंत्र वृत्त संस्था असल्याचा बनाव करून सरकारधार्जिण्या आणि विरोधी पक्षांविरोधात बातम्या देणारे' फेसबुक पेज बंद केले आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मॉनिटरिंग जगभरातल्या टीव्ही, रेडिओ, प्रिंट आणि वेब माध्यमांतून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या आणि विश्लेषण देण्याचं काम करतं. बीबीसी मॉनिटरिंगच्या बातम्या तुम्ही ट्विटर आणि फेसबुकवरदेखील वाचू शकता.)