सुरेश चव्हाणके यांच्या मुस्लिमांवरील कार्यक्रमाच्या प्रसारणावर बंदी- सुप्रीम कोर्ट
भारतीय नागरी सेवेत मुस्लिमांच्या भरतीवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या कार्यक्रमाच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सुरेश चव्हाणके सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सुदर्शन चॅनेलचे दावे घातक असल्याचं सांगितलं. या दाव्यांमुळे युपीएससी परिक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. हे देशासाठी नुकसानदायी आहे असं खंडपीठाने सांगितलं. खंडपीठाने सांगितलं की, एक अँकर टेलिव्हिजनवर म्हणतो की विशिष्ट समाजाचे विद्यार्थी युपीएससीमध्ये घुसखोरी करत आहेत. यापेक्षा आणखी घातक काय असू शकतं? देशातली शांतता यामुळे धोक्यात येऊ शकते. युपीएससी परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर लांछन लागलं आहे. "युपीएससीचा अर्ज भरणारा प्रत्येक उमेदवार समान चाळणी प्रक्रियेतूनच जातो. त्यामुळे विशिष्ट समाजाची माणसं या परीक्षा प्रक्रियेत घुसखोरी करत आहेत असं म्हणणं म्हणजे देशाच्या प्रतिमेला छेद देण्यासारखं आहे", असं खंडपीठाने म्हटलं आहे. दरम्यान गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. काय आहे हे नेमकं प्रकरण? सुदर्शन न्यूज या हिंदी टीव्ही न्यूज चॅनलवर हा कार्यक्रम प्रसारित होणार होता. पण IAS, IPS अधिकाऱ्यांसह सर्वच स्तरातून विरोध झाल्यानंतर या या कार्यक्रमाचं प्रसारण आता रोखण्यात आलं आहे. याप्रकरणी जामिया मिल्लिया इस्लामिया युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांनी एक याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल केली होती. सदर याचिकेवर सुनावणी करत दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश नवीन चावला यांनी कार्यक्रमाचं प्रसारण रोखण्याचा आदेश दिला आहे. 28 ऑगस्ट (शुक्रवारी) रोजी सायंकाळी 8 वाजता नियोजित असलेल्या या कार्यक्रमाविरोधात अनेक तक्रारी आल्याचं माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटलं. तसंच याप्रकरणी मंत्रालयाने सुदर्शन न्यूज चॅनलला नोटीस पाठवून उत्तर मागितलं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 7 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत कार्यक्रमाचं प्रसारण करू नये, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. हायकोर्टाचा आदेश आल्यानंतर चॅनलचे संपादक सुरेश चव्हाणके यांनी आपल्याला कोणतीच नोटीस मिळाली नसल्याचं म्हटलं होतं. शिवाय सदर कार्यक्रम ठरलेल्या वेळी प्रसारित करणार असल्याचंही ते म्हणाले होते. पण 8 वाजण्यापूर्वी आपल्याला नोटीस मिळाली, असं सांगतल त्यांनी आपल्या कार्यक्रमाचं प्रसारण स्थगित केलं आहे. सुरेश चव्हाणके यांच्या सुदर्शन न्यूज चॅनलवरील या कार्यक्रमात IAS सेवेत मुस्लिमांच्या भरतीवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं. सदर कार्यक्रमाचा टिझर सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आल्यानंतर यावर टीका होऊ लागली. "शासनव्यवस्थेच्या सर्वांत मोठ्या पदांवरील मुस्लिमांची घुसखोरी या कार्यक्रमात उघड केली जाईल," असा दावा चॅनलच्या संपादकांनी केला होता. या टिझरवर आक्षेप घेत नोकरशहा आणि त्यांच्या संघटनांनी चॅनलविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणावरून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका सुरू झाली. यानंतर गुरुवारी भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने याचा निषेध नोंदवत हा प्रकार म्हणजे बेजबाबदार पत्रकारिता असल्याचं म्हटलं आहे. पोलीस कल्याणासंदर्भात काम करणाऱ्या इंडियन पोलीस फाऊंडेशन या थिंक टँकनेसुद्धा हा द्वेष पसरवणारा कार्यक्रम असल्याचं म्हटलं. ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड ऑथरिटी, उत्तर प्रदेश पोलीस आणि संबंधित सरकारी यंत्रणा यांनी याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सुदर्शन न्यूजचे संपादक सुरेश चव्हाणके यांनी आयपीएस असोसिएशनच्या प्रतिक्रियेवर नाराजी दर्शवली आहे. त्यांनी हा मुद्दा समजून न घेता याला वेगळंच स्वरूप दिलं, असं चव्हाणके म्हणाले. इतकंच नव्हे तर या संघटनेने कार्यक्रमात सहभागी व्हावं, असं सांगत त्यांनी संघटनेला निमंत्रितही केलं. राजकीय विश्लेषक तहसीन पुनावाला यांनी या कार्यक्रमाविरुद्ध दिल्ली पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. यासोबतच पुनावाला यांनी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग असोसिएशनचे (NBA) अध्यक्ष रजत शर्मा यांनासुद्धा एक पत्र लिहून या कार्यक्रमाचं प्रसारण रोखण्याची आणि सुदर्शन न्यूज तसंच त्यांच्या संपादकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दिल्लीच्या जामिया मिल्लिया युनिव्हर्सिटी प्रशासनाने याविषयी अब्रूनुकनीचा दावा दाखल करावा, अशी मागणी तिथल्या शिक्षक संघटनांनी केली आहे. IAS, IPS अधिकाऱ्यांकडून टीका छत्तीसगडचे IPS अधिकारी आरके वीज यांनी या कार्यक्रमाच्या टीझरवर प्रतिक्रिया दिली. हा टीझर द्वेषपूर्ण आणि निंदनीय आहे. याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याचे पर्याय आपण शोधत आहे, असं ते म्हणाले. छत्तीसगड कार्यक्षेत्राचेच IAS अधिकारी अवनीश शरण यांनीसुद्धा या कार्यक्रमाच्या टीझरवर टीका केली. हा कार्यक्रम बनवणाऱ्या व्यक्तीला कथित पर्दाफाशाचा स्त्रोत आणि त्याच्या विश्वसनीयतेबाबत प्रश्न विचारले पाहिजेत, असं ते म्हणाले. पुदुच्चेरीमध्ये सेवेत असलेल्या IAS अधिकारी निहारिका भट्ट यांनी ट्विटरवर लिहिलं, "धर्माच्या आधारे अधिकाऱ्यांच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं हास्यास्पद तर आहेच, शिवाय यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आपण सर्वप्रथम भारतीय आहोत." हरयाणाचे IAS अधिकारी प्रभज्योत सिंह म्हणाले, "पोलीस या व्यक्तीला अटक का करत नाहीत? सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट, अल्पसंख्याक आयोग किंवा यूपीएससी या प्रकरणाची स्वतः दखल का घेत नाहीत? ट्विटर इंडियाने कृपया यावर कारवाई करावी. हा अकाऊंट सस्पेंड करून टाकावा, ही हेट स्पीच आहे." बिहारच्या पूर्णियाचे जिल्हाधिकारी राहुल कुमार यांनी ट्विटरवर लिहिलं, "यामध्ये बोलण्याचं स्वातंत्र्य नाही, तर हे विषारी वक्तव्य आहे. संविधानिक संस्थांच्या रचनेविरुद्ध हे वक्तव्य आहे. ट्विटर इंडियाने या अकाऊंटविरुद्ध कारवाई करावी ही विनंती." राष्ट्रीय तपास यंत्रणेत (NIA) कार्यरत असलेले IPS अधिकारी राकेश बलवल यांनी लिहिलं, "नागरी सेवेत कार्यरत असलेल्या आमच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची फक्त एकच ओळख आहे, ती म्हणजे भारताचा राष्ट्रध्वज!" हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)