कोरोना लॉकडाऊन : नरेंद्र मोदी सरकारच्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमुळे अर्थव्यवस्था 'आत्मनिर्भर' होणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (12 मे) पुन्हा एकदा देशाला संबोधित केलं. आपल्या या 30 मिनिटाच्या संबोधनात त्यांनी भारताला 'आत्मनिर्भर' म्हणजेच स्वावलंबी बनण्याचा नवा कार्यक्रम दिला आहे.
'आत्मनिर्भर भारत' ही मोदी सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा उद्देश केवळ कोरोना संकटाचा सामना करणं एवढाच नाही, तर भविष्याच्या दृष्टिकोनातून भारताची पुनर्बांधणी करणं, हादेखील आहे. खरंतर हा पक्षांतर्गत कार्यक्रमही आहे. याला पक्षाने 'भारताचं भविष्य सुरक्षित करणं' (future proofing India) म्हटलेलं आहे. आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वावलंबनाचे अनेक दाखले दिले आणि या उद्देशाची पूर्तता करणार असल्याचा संकल्पही सोडला. या अभियानासाठी थोडी-थोडकी नव्हे तर तब्बल 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा करत पंतप्रधानांनी एक मोठी झेप घेतली आहे. आत्मनिर्भर भारताविषयी बोलताना त्यांनी कुठेच 'स्वदेशी' हा शब्द वापरला नाही. स्वदेशी ही कल्पना आता गतप्राण झाली आहे आणि काळाच्या ओघात ती पुरली गेली आहे. अलिप्ततावादी भारत आणि त्याच्या संरक्षणवादी अर्थव्यवस्थेच्या आठवणी ताजं करणारं हे मॉडेल आहे. राष्ट्रवाद्यांकडून वकिली केली जाणारी विचारसरणी म्हणूनही याकडे बघितलं जातं. असं असलं तरी पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात खादीचा उल्लेख केला आणि त्यामुळे स्वावलंबनाच्या कल्पनेचा स्त्रोत स्वदेशी असल्याचंच जाणवलं. जगासाठी भारताचे दरवाजे बंद? अनेक दशकं भारत बाहेरच्या जगासाठी आपली कवाडं खुली करण्यास कचरत होता. बाहेरच्या जगाकडे साशंक नजरेने बघायचा आणि या भारतात आत्मविश्वासाची कमतरता दिसत होती. गेल्या शतकातल्या शेवटच्या चार दशकांमध्ये भारताने स्वदेशी मॉडलवर विश्वास दाखवत नियोजनबद्ध पंचवार्षिक अर्थव्यवस्थेचं अनुकरण केलं आणि ज्याला 'विकासाचा हिंदू दर' म्हणून ओळखलं जातं त्या दराने प्रगती केली. (2.5 ते 3 टक्के विकास दर) अखेर आर्थिक संकटांनंतर भारताला 1991 मध्ये बाहेरच्या जगासाठी आपली कवाडं खुली करावी लागली. आणि आज पुन्हा एकदा भारत ही कवाडं बंद करण्याविषयी बोलतोय. आत्मनिर्भर याचा अर्थ आत्मकेंद्री असा होत नाही, असं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं आहे. मात्र, आज अमेरिकेतल्या शेअर बाजारात थोडीही घसरण झाली की तिचा परिणाम थेट चीन आणि भारताच्या शेअर बाजारांवर होतो. अशा जागतिकीकरण झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या काळात मोदींनी सुचवलेल्या आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावर चालणं वाटतं तितकं सोपं नाही. शिवाय, स्थानिक उत्पादनांची निर्मिती करणं आणि ही उत्पादनं स्पर्धात्मक बनवणं, यासाठी स्थानिक उद्योजकांना काही संरक्षण द्यावं लागेल. यावरून भारताचा जागतिक व्यापर संघटनेशी (WTO) थेट संषर्घ होईल. स्वावलंबनाची नेमकी संकल्पना काय? मात्र, मोदींचा स्वावलंबनाचा दृष्टीकोन फार वेगळा असल्याचं पक्षातल्या एका नेत्याने सांगितलं आहे. त्यांनी म्हटलं, "भारतासाठी पंतप्रधान मोदी यांचा 'आत्मनिर्भरतेचा' दृष्टीकोन कुणावर बहिष्कार करण्याचा किंवा तटस्थतावादी नाही. यात कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याविषयी, जगाशी स्पर्धा करण्याबरोबरच जगाला सहकार्य करण्याविषयी सांगण्यात आलं आहे." अगदी निष्पक्षपणे सांगायचं तर मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेले अनेक देश कोरोना संकटाच्या काळात आपली देशांतर्गत उत्पादनं वाढवू पाहत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित 'स्वदेशी जागरण मंच'चे अरूण ओझा सांगतात, की कोरोना संकटानंतर सर्वच देशांमध्ये आर्थिक राष्ट्रवाद येईल. देश ज्या स्वावलंबनाच्या मार्गावरून जात आहेत त्याचं कौतुक करत त्यांनी म्हटलं, "आम्ही गेली अनेक वर्षं स्वावलंबन आणि स्वदेशीचा पुरस्कार करत आहोत." अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्वतः 'अमेरिका फर्स्ट' धोरण स्वीकारलं आहे. भारताला अमेरिकेबरोबर व्यापार किंवा आयात शुल्क युद्ध परवडणारं नाही. 25 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप पहिल्यांदा भारतभेटीवर आले होते. त्यावेळीही त्यांनी अगदी स्पष्टपणे भारताच्या आयात शुल्कावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं, "भारतात आयात शुल्क जगातल्या इतर कुठल्याही देशापेक्षा जास्त आहे आणि किमान अमेरिकेसाठी तरी हे थांबलं पाहिजे." आपल्या 30 मिनिटांच्या संबोधनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "be vocal about local" म्हणजेच 'स्थानिक उत्पादनांचा आग्रह धरा', असा संदेश दिला. घोषवाक्य म्हणून हे चांगलं वाटत असलं तरी आत्मनिर्भर होणं हे जगातल्या प्रत्येक राष्ट्राचं स्वप्न आहे. या उद्घोषणेच्या अंमलबजावणीत ते चाचपडू शकतात. इथे 'मेक इन इंडिया'चं उदाहरण देता येईल. 'मेक इन इंडिया'चा उद्देश होता भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवणं. मात्र, ही योजनाही अपयशी ठरली आहे. मोदी आश्वासनं मोठमोठी देतात. मात्र, त्याची पूर्तता करण्यात कमी पडत असल्याची टीका काही टीकाकारांनी केली आहे. कसा 'आत्मनिर्भर' होणार भारत? पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केली. मात्र, भारत स्वावलंबी कसा होणार, याचा रोडमॅप काही दिला नाही. काही संकेत मात्र दिलेत. उदाहरणार्थ, भारताची आत्मनिर्भरता पाच स्तंभांवर आधारित असेल, असं त्यांनी सांगितलं. हे पाच स्तंभ आहेत - अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था (यंत्रणा), सशक्त मनुष्यबळ असलेली लोकशाही आणि मागणी.भारतात हे पाचही स्तंभ मजबूत आहेत का? हे पाच स्तंभ किती सुदृढ आहेत, याबाबत समीक्षकांचं मत काही फार चांगलं नाही. अर्थव्यवस्था : 270 अब्ज डॉलरची भारतीय अर्थव्यवस्था दोन टक्क्यांहूनही कमी दराने वाढते आहे. या पीढीने बघितलेला हा सर्वांत कमी विकास दर आहे. जागतिक पुरवठा साखळी ढेपाळली आहे. उत्पादन करण्याची आपली क्षमता असली तरी ती चीनच्या तोडीची नाही. पायाभूत सुविधा : उद्योगाच्या बाबतीत चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी किंवा चीनमध्ये असलेल्या परदेशी कंपन्यांना भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी आपल्याला जागतिक स्तराच्या उत्तम पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतील. त्यासाठी जमीन, पाणी आणि वीज या सर्वांमध्येच सुधारणा करावी लागेल. परदेशी कंपन्या भारताला प्राधान्य देत नाही यामागे अनेक कारणं आहेत. यापैकी एक कारण म्हणजे इथल्या ढिसाळ पायाभूत सुविधा. मोदी सरकारला येऊन सहा वर्षं झाली तरीदेखील दुर्दैवाने आपले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अजूनही अपुरे असल्याची टीका समीक्षक करतात. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अनेक वर्षं लागतात आणि भारताकडे एवढा वेळ नाही. व्यवस्था (यंत्रणा - System) : पंतप्रधानांनी तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. यादिशेने मोदी सरकारने काही सकारात्मक पावलं उचलली आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. सशक्त मनुष्यबळ:भारताची 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही 35 वर्षांखालील आहे. हीच भारतासाठी एक मोठी जमेची बाजू आहे, असं मोदी नेहमी म्हणत आले आहेत. आणि धोरण आखणाऱ्यांनुसार याच तरुणांच्या हाती भारताच्या प्रगतीचं स्टेअरिंग आहे. मागणी : भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे, यात शंका नाही. यामुळे गुंतवणूकदार आकर्षितही होतील. सध्या मागणी खूपच कमी असली तरी कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यावर भारतातली मागणी वाढणार आहे. आज अनेक सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांना (MSME) सरकारकडून एक बूस्ट हवा आहे आणि आनंदाची बातमी म्हणजे देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी MSME च्या सहकार्यानेच आत्मनिर्भरता प्राप्त केली जाऊ शकते, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. 'आत्मनिर्भर भारत योजने'च्या प्रसारासाठी मोदी सरकार 13 मे पासून एक मोहीम सुरू करणार आहेत. पंतप्रधानांचा स्वावलंबनाचा संदेश सोशल मीडिया आणि प्रसार माध्यमातल्या मुलाखतींच्या माध्यमातून घराघरात पोहोचवण्यासाठी पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांसोबतच तालुका पातळीवरच्या पक्ष कार्यकर्त्यांनाही यात सामावून घेतलं जाणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)