राज ठाकरे उद्धव ठाकरे यांच्याऐवजी राज्यपालांना का भेटले?
उद्धव ठाकरे यांचं महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवाच ट्रेंड पाहायला मिळाला. राज्याचा गाडा हाकणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांऐवजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासमोर प्रश्न मांडण्याची एक नवी पद्धत महाराष्ट्रात सध्या रुढ झाली आहे.
सरकारविरोधी सूर घेऊन आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचं राज्यपाल अगदी मनापासून स्वागत करतात. राज्यपालांच्या भेटीनंतर संबंधित व्यक्ती सरकारविरोधी वक्तव्यं आणि आरोपांच्या फैरी झाडत माध्यमांना प्रतिक्रिया देतो, असा हा घटनाक्रम पाहायला मिळतो. आपल्या मागण्यांसाठी सरकारऐवजी राज्यपालांची भेट घेणाऱ्यांच्या यादीत गुरुवारी (29 ऑक्टोबर) आणखी एक नाव जोडलं गेलं. ते म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे. कारण होतं वीजबिल आणि दूधदरांचं. या प्रकरणात कारण कोणतंही असलं तरी ठिकाणाला जास्त महत्त्व आहे. हे विषय घेऊन राज ठाकरे प्रत्यक्ष राज्य चालवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊ शकले असते. किंवा संबंधित मंत्र्यांकडे आपलं ते आपलं गाऱ्हाणं मांडू शकत होते. गेल्या काही दिवसांत तर राज ठाकरे यांनी घरबसल्या काही लोकांच्या समस्या सोडवल्या होत्या. त्याबाबत अधिक माहिती तुम्हाला बीबीसी प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी केलेल्या 'राज ठाकरे सत्तेत नसूनही लोक त्यांच्याकडे अडचणी घेऊन का जातात?' या बातमीत मिळेल. असं असूनही राज ठाकरे राज्यपालांकडे जाण्यासाठी बाहेर पडले. त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन प्रश्न मांडले. सोबतच राज्य सरकारवर टीकासुद्धा केली. या सगळ्या घडामोडींचा अर्थ काय? राज्यपालांकडे जाऊन राज ठाकरे काय यांना काय दर्शवायचं आहे, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून कामे होत नाहीत - मनसे वीज बिलासंबंधित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा केला. पण लोकांचे प्रश्न सुटत नसल्यामुळेच राज्यपालांना भेटण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं मनसे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं. ते सांगतात, "राज्यपालांना भेटण्याआधी मनसेने अजित पवारांची भेट घेतली. उर्जामंत्री नितीन राऊत, उर्जा विभागाचे सचिव, महासंचालक, वीज कंपनीचे अदानी यांचीही भेट घेतली होती. या सर्वांना भेटूनही कामे होत नसल्यामुळे अखेर राज्यपालांकडे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेता आली नसती का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना देशपांडे म्हणतात, "मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन काही कामच होत नाहीत ना. आम्ही एवढ्या सगळ्या लोकांना भेटलो, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना असेलच. पण मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत काहीच पाऊल उचललं नाही. ते फेसबुकवर बोलतात, पण हिंमत असेल तर सरकार पाडा, या पलीकडे ते जात नाहीत. वीजबिलाबाबत सरकारने गंभीर असलं पाहिजे. हा लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा प्रश्न आहे." राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला का? या प्रश्नाचं उत्तर देणं, देशपांडे यांनी टाळलं. याच्या उत्तरादाखल ते म्हणतात, "वेळ आली तर मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेऊ, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. तसंही राज्यपालांना भेटण्यात गैर काहीच नाही. खुद्द संजय राऊत हेसुद्धा राज्यपालांना जाऊन भेटतात." शिवाय, राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. भाजपचा याच्याशी काहीएक संबंध नाही, असंही देशपांडे म्हणाले. राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी आपल्याला उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्याशीही बोला असं सांगितल्याचं राज ठाकरे म्हणाले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पवारांनी आपल्याला राज यांचा फोन आल्याचं माध्यमांना सांगितलं. याप्रकरणी शिवसेनेकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. देशपांडे यांच्या आरोपांबाबत उत्तरं मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता शिवसेना प्रवक्ते अनिल परब यांच्याशीही संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांच्याशी संपर्क होताच त्यांची प्रतिक्रिया बातमीत अपडेट करण्यात येईल. 'राजभवन हे सरकारविरोधात असंतोष व्यक्त करण्याचं ठिकाण' राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात झाली होती. पुढे विधानसभा निवडणुकीत घडलेलं राजकीय नाट्य आपण सर्वांनीच पाहिलं आहे. या काळात कोश्यारींनी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांना अचानक शपथ दिल्यानंतर त्यांच्यावर भाजपची बाजू घेत असल्याचा आरोप झाला. राज्याचे राज्यपाल होण्याआधी कोश्यारी हे भाजपचे नेते म्हणून ओळखले जात. ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल होण्यापूर्वी काय करायचे याची अधिक माहिती तुम्हाला इथे वाचायला मिळू शकेल. राज्याची सत्ता गेल्यानंतर भाजप नेत्यांचा भ्रमनिरास झाला. पण पुढे राज्यातील कोणत्याही प्रश्नावर आणि पुढे कोरोनाची साथ आल्यानंतर भाजपचे नेते वारंवार राज्यपालांकडे जाऊन भेटी घेताना दिसले. मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्याऐवजी थेट राज्यपालांकडे जाण्याची पद्धत हळूहळू रुढ झाली. गुरुवारी राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या राज्यपालांच्या भेटीमुळे तेसुद्धा याचाच एक भाग झाल्याचं दिसून आलं. "सध्याच्या काळात राजभवन हे सरकारविरोधात असंतोष व्यक्त करण्याचं ठिकाण बनलं आहे," असं मत लोकमतचे सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांनी याबाबत नोंदवलं. याविषयी सविस्तर माहिती देताना ते सांगतात, "गेल्या काही दिवसांत मनसेकडे लोक आपल्या मागण्या घेऊन जायचे. मनसे ते प्रश्न संबंधितांकडे मांडायचे आणि त्या मागण्या पूर्ण केल्या जायच्या. हे इतक्या सहजपणे होत होतं की मनसे आणि राज्य सरकार यांचं काही साटंलोटं आहे का, अशी चर्चा केली जाऊ लागली होती. शिवाय यामुळे मनसे सरकारच्या जवळ जात आहे, असं चित्र निर्माण झालं होतं. पण राज यांना ते नको होतं." प्रधान यांच्या मते, "राज ठाकरेंना मनसेला सरकारविरोधी म्हणूनच पुढे आणायचं आहे. त्यासाठीच त्यांनी राज्यपालांकडे जाण्याचा मार्ग निवडला. राज्यपालांच्या मार्फत सरकारवर टीका करता येते. नाराज लोकांची कैफियत मांडायचं ठिकाण राजभवन हेच आहे, हेसुद्धा राज यांना दर्शवायचं होतं. या भेटीच्या माध्यमातून राज ठाकरे आणि राज्यपाल या दोघांनीही त्यांचा परसेप्शन मांडण्याचं काम पार पाडलं, असं म्हणता येईल." 'मनसेचं राजकारण शिवसेनेला अडचणीत आणण्याभोवती केंद्रीत' "राज ठाकरे यांच्या मनसेचा राजकारणातील कट्टर विरोधक शिवसेना हा पक्षच असणार आहे. आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर त्यांचं राजकारणही शिवसेनेला अडचणीत आणण्याभोवती केंद्रीत असतं," असं राजकीय विश्लेषक आणि लेखक धवल कुलकर्णी यांना वाटतं. धवल कुलकर्णी यांनी 'ठाकरे विरुद्ध ठाकरे' या पुस्तकात शिवसेना आणि मनसेचं राजकारण तसंच राज आणि उद्धव यांच्यातील नातेसंबंध याचं सखोल विश्लेषण केलेलं आहे. कुलकर्णी यांच्या मते, "मनसे संधी मिळेल तिथे सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या प्रयत्नात असते. सध्या राजभवन हे पर्यायी सत्ताकेंद्र म्हणून उदयाला येत असताना त्याचा वापर करून घेण्याची संधी मनसेला सोडायची नव्हती." "गेल्या वर्षभरात राजभवनाच्या अवतीभोवती घडणाऱ्या घडामोडींमध्ये मनसे नव्हती. ही कसर त्यांनी गुरुवारी पूर्ण केली," असं मत कुलकर्णी नोंदवतात. भाजपशी सुसंगत राजकारण लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली होती. पण त्यानंतर शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत हातमिळवणी केल्यानंतर त्यांचा हिंदुत्वाचा मुद्दा घेण्याचा मनसेचा प्रयत्न असल्याचं दिसून आलं. काही मुद्द्यांवर त्यांनी भाजपचं कौतुकही केल्याचं पाहायला मिळालं. म्हणजेच सध्या मनसे भाजपशी सुसंगत असं राजकारण करत असून भाजपच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा अर्थ जाणकार काढत आहेत. याबाबत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्याशीसुद्धा आम्ही बातचीत केली. ते सांगतात, "कोरोना काळात मंदिरे उघडण्याबाबत मनसेची भूमिका ही भाजपसारखीच होती. गेल्या काही महिन्यांपासून मनसे भाजपच्या जवळ जाण्याच्या प्रयत्नात आहे. विधानसभा-लोकसभा निवडणुका अद्याप लांब असल्या तरी 2022 मध्ये होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांकडे त्यांची नजर आहे. शक्य असल्यास भाजपशी युती किंवा 'अंडरस्टँडिंग' अशी मनसेची भूमिका असू शकते. त्यांनी काँग्रेस आणि NCP कडे जाण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आता शिवसेनाच त्या गटात गेल्याने तिथं जाण्याचे मनसेचे मार्ग बंद आहेत. म्हणून सत्ताधारी पक्षाचे विरोधक म्हणून पुढे येण्याचा जोरदार प्रयत्न मनसे करू पाहत आहे. राज्यपालांची भेट ही त्याचीच मोर्चेबांधणी आहे." धवल कुलकर्णी यांनीसुद्धा अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया दिली. "मनसेचं शिवसेनेशी विळ्या-भोपळ्याचं नातं आहे. त्यांनी सर्वप्रथम भाजप, नंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांना यश आलं नाही. भाजप-शिवसेनेची युती तुटल्यानंतर ही पोकळी भरण्याचा मनसे प्रयत्न करणार हे स्वाभाविक आहे," असं कुलकर्णी म्हणतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)