भारत-चीन वाद : चिनी कंपन्यांनी केलेल्या 5 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना महाराष्ट्राकडून स्थगिती
गलवान खोऱ्यात भारत आणि चिनी जवानांमध्ये झालेल्या संघर्षाचा परिणाम उद्योग जगतावरही झाला आहे. चिनी कंपन्यांकडून महाराष्ट्रात 5,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा करार झाला होता.
महाराष्ट्राने याला स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडीचे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने संगनमताने हा निर्णय घेतला असल्याचं महाराष्ट्र राज्याच्या उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. "ग्रेट वॉल मोटर्स या कंपनीशी गेल्या महिन्यात सामंजस्य करार झाला होता. यामुळे रोजगार निर्मिती देखील होणार होती. पण सध्या सीमेवर असलेला तणाव पाहता महाराष्ट्रात येणार असलेल्या या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला याबाबत कळवलं असून या प्रकल्पाचं पुढे काय होणार याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना आता केंद्राकडूनच येतील," असं तटकरे यांनी सांगितलं. "लॉकडाऊन उठवण्यात आल्यानंतर मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत विविध देशातून परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत होती. उद्योगांना पोषक असं वातावरण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा मानस आहे. त्यानुसारच चीनच्या कंपन्यांनी देखील महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास आपली उत्सुकता दाखवली होती. पण आता गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीनंतर चित्र बदललं आहे जो पर्यंत केंद्राकडून हिरवा कंदील येणार नाही तोपर्यंत हे प्रकल्प स्थगित राहतील. राष्ट्राचं हित डोळ्यासमोर ठेऊनच महाविकास आघाडीने हा निर्णय घेतला आहे," असं तटकरे यांनी सांगितलं. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी म्हटलं आहे की, हे करार गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीच्या वृत्त समजण्याआधीचे आहेत. भारतीय परराष्ट्र खात्याने आम्हाला सांगितलं आहे की, कराराला स्थगिती द्या. प्रकल्पाचं कामकाज सुरू होईल असं पाऊल उचलू नका. काय होता करार? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत राज्यात 16 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी झालेल्या करारांची घोषणा केली त्यापैकी एक करार चीनची कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्ससोबतही झाला. ही कंपनी भारतात 1 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार, असं करारात म्हटलं होतं. गेल्या सोमवारी (15 जून) महाराष्ट्र सरकार आणि चीनचे राजदूत सन विडाँग यांच्यात ऑनलाईन काँफरन्स झाली. तीन चिनी कंपन्या पुण्यात गुंतवणूक करतील असा करार झाला. सर्वांत मोठी गुंतवणूक ग्रेट वॉल मोटर्सकडून करण्यात येणार होती. ही कंपनी 3,700 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार होती त्यातून दोन हजाराहून अधिक रोजगारांची निर्मिती होईल असा अंदाज होता. चीनची फोटॉन कंपनी पुण्यात 1 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार होती. यातून अंदाजे दीड हजार रोजगार निर्मिती होईल असा अंदाज होता. तर तिसरी कंपनी हेंगली इंजिनिअरिंग ही होती. ही कंपनी तळेगावमध्ये 250 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार होती. यामुळे अंदाजे 150 रोजगार निर्माण होईल असा अंदाज होता. कोव्हिड लॉकडाऊन संपल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मॅग्नेटिक महाराष्ट्रांतर्गत बाहेर देशातील उद्योजकांना आकर्षित करत काही करार केले होते. चीन व्यतिरिक्त सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, अमेरिका या देशांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यात स्वारस्य दाखवलं होतं. या सर्व देशांशी मिळून महाराष्ट्राने 12 करार केले होते. त्यापैकी तीन चीनचे आहेत. उरलेल्या 9 करारांवर महाराष्ट्र सरकार काम करत असल्याचं सुभाष देसाईंनी म्हटलं असल्याचं टाइम्स ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलं आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये झालेल्या करारानुसार तळेगाव येथील जनरल मोटर्सचा प्लांट ग्रेट वॉल मोटर्सने हस्तगत केला होता. या ठिकाणी अद्ययावत रोबोंच्या साहाय्याने कंपनी SUV बनवणार होती. ग्रेट वॉल मोटर्सकडून एकूण 7,600 कोटी रुपये ( 1 अब्ज डॉलर) ची गुंतवणूक केली जाणार होती. शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती. त्यामध्ये चीनची गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं सांगितलं जात आहे. फक्त महाराष्ट्रच नाही तर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड यांनी चिनी कंपन्यांसोबत असलेल्या करारांवर पुनर्विचार केला जाईल असं म्हटलं आहे. हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार हरियाणा सरकारने शनिवारी हिसार येथील यमुनानगरच्या प्लांटवर फ्लू गॅस डिसल्फारायजेशन सिस्टम बसवण्याबाबत असलेले चिनी कंपनीचे दोन टेंडर रद्द केले. हे 780 कोटी रुपयांचं काम होतं. येत्या काही दिवसात चिनी कंपन्यांसोबत असलेले आणखी काही रद्द होतील असं हरियाणा सरकारने स्पष्ट केलं आहे. गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीनंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार हे देखील चीनबरोबर व्यापार आणि चिनी कंपन्यांच्या वस्तू वापरण्याच्या विरोधाताच आहेत. बिहार सरकारने याबाबत अद्याप काही अधिकृत आदेश काढलेले नाहीत. राजस्थान, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी चिनी कंपन्यांसोबत असलेल्या कराराबाबत काही भूमिका जाहीर केली नाही. तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डोला सेन सांगतात की चिनी कंपन्यांशी व्यापार बंद करण्याबाबत केंद्र सरकार का निर्णय घेत नाही? भाजप सरकारने निर्णय घेऊन चिनी कंपन्यांसोबत असलेला व्यापार थांबवावा. महाराष्ट्राचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भूषण गगरानी म्हणतात की उत्पादन क्षेत्र किंवा रिअल इस्टेट क्षेत्रात चिनी कंपन्यांनी गुंतवणूक करण्याबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा. सर्व देशात एकच धोरण असावं. भारत चीनमधला तणाव व्यापारासाठी दुर्भाग्यपूर्ण मुंबईतील अर्थतज्ज्ञ रघुवीर मुखर्जी सांगतात की, ही गोष्ट दुर्भाग्यपूर्ण आहे. चीनसोबत असलेल्या तणावामुळे फार्मा, मोबाईल आणि सौर ऊर्जा सारखा क्षेत्रांना नुकसान पोहचू शकतं. दोन्ही देशात संघर्ष सुरू राहिला तर त्यामुळे दोन्ही देशांना फायदा कमी आणि नुकसानच अधिक आहे. भारताचं अधिक नुकसान होऊ शकतं असं काही तज्ज्ञांना वाटतं. चीनमधील सिचुआन विद्यापीठाच्या चायना सेंटर फॉर साऊथ एशिअन स्टडिजचे को-ऑर्डिनेटर प्रा. ह्वांग युंगसाँग म्हणतात की भारत-चीन तणाव हा गंभीर मुद्दा आहे पण यावर उपाय देखील मिळू शकतो. दोन्ही देशांमध्ये होणारा व्यापार थांबावा असं जर कुणी म्हणत असेल तर ते बेजबाबदारपणाचं लक्षण आहे. दोन्ही देश आपले संबंध स्थिर आणि शांत व्हावेत यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पुढे ते सांगतात की, भारत आणि चीनमधल्या तणावाचा परिणाम फक्त याच दोन देशांवर नाही तर पूर्ण जगावर पडू शकतो. ह्वांग युंगसाँग म्हणतात की, भारत-चीन सीमेवर झालेल्या चकमकीतून निर्माण झालेली समस्या यापूर्वी कधीही उद्भवली नव्हती अशा प्रकारची आहे. दोन्ही पक्षांनी आपलं नुकसान टाळण्यावर भर द्यावा. यामध्ये अर्थव्यवस्था एक मुद्दा तर आलाच पण इतरही क्षेत्रात आपलं नुकसान टाळण्यावर दोन्ही देशांनी भर द्यावा. अन्यथा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर याचे परिणाम तर होतीलच पण दोन प्राचीन आशियाई देशांचं पुनर्उत्थानातही अडचणी येऊ शकतील. या मोठ्या धक्क्यातून सावरण्याचं ज्ञान आणि संकल्प दोन्ही देशांकडे असेलच अशी मी आशा करतो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)