उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार तर बनलं, पण ते चालणार कसं?-दृष्टिकोन
महिनाभराच्या घोळानंतर अखेरीस महाराष्ट्रात नवे त्रिपक्षीय सरकार स्थापन झाले. शिवसेना, राष्ट्र्वादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या तीन पक्षांच्या सरकारने एव्हाना बहुमतदेखील सिद्ध केले आहे. त्यामुळे एका अर्थाने आता सरकारचे काम चालू झाले असे म्हणायला हरकत नाही.
उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली तो क्षण मुळातच कोणतेही आघाडीचे सरकार चालवणे ही कसरतच असते, त्यात अचानक स्थापन झालेल्या आणि एकमेकांशी पुरेसे वैचारिक साधर्म्य नसलेल्या आघाडीचे सरकार अनिश्चिततेच्या खुंट्यावर सततच अधांतरी लटकत राहणार हे उघडच आहे. त्यात सध्या वातावरण असं आहे, की भाजपाने काही केलं तरी चालून जातं; पण तेच इतरांनी आणि खास करून कॉंग्रेसने केलं तर अनेक तात्विक मुद्दे मांडले जातात. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या या नव्या सरकारकडे सगळ्यांचीच फार बारीक नजर असेल. आतले आणि बाहेरचे, जवळचे आणि लांबचे, असे सगळेच जण या सरकरच्या चुका आणि त्यातली भांडणे यांच्यावर लक्ष ठेवून असणार हे नक्की. आणि म्हणूनच, इतर कोणत्याही सरकारपेक्षा या सरकारला जास्त काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक पावले उचलायला लागणार आहेत. किती टिकेल? टिकेल का? 'महाविकास आघाडीच्या' या सरकारबद्दल पहिला प्रश्न विचारला जाईल तो त्याच्या स्थिरतेबद्दल. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे पक्ष सातत्याने नेहमीच शिवसेनेच्या विरोधात लढलेले आहेत; किंबहुना १९९५ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा राज्यात पराभव होण्यात शिवसेनेचा मोठा वाटा होता. अशा पार्श्वभूमीवर, आता हे तीन पक्ष किती काळ एकत्र टिकतील? शिवाय तीन जवळपास सारख्याच तुल्यबळ पक्षांमध्ये आपसात सत्तावाटपावरून सतत कुरबुरी चालणार. त्यामुळे अंतर्गत विसंगती आणि तणाव यांच्या वजनाखाली हे सरकार लवकरच दबले जाईल का याची चर्चा एव्हाना सुरू झाली आहे. सरकार स्थापन होणार हे ठरल्यापासून येणार्‍या अंतर्गत कुरघोडीच्या बातम्या पहिल्या तर या तीनही पक्षांच्या अनेक नेत्यांना आपण किती नाजूक टप्प्यावर आहोत आणि नेमके काय करतो आहोत याचं भान नाही असंच दिसतंय. जेव्हा एखादे नवे आणि मोठे राजकारण रचले जात असते तेव्हा त्यात भाग घेणार्‍या पक्षांना अतोनात संयम आणि आत्मनियंत्रण राखायला लागतं. पण आपण फक्त वैयक्तिक आणि पक्षीय महत्त्वाकांक्षांचे कायमस्वरूपी भारवाहक आहोत अशा भ्रमात आघाडीमधले पक्ष आणि त्याचे नेते राहिले तर असे नवे प्रयोग चटकन कोसळतात. या अदूरदर्शी वागण्याची झलक आघाडी साकारण्यापूर्वीच राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांनी दाखवली. राज्याचे मुख्यमंत्री होऊ पाहणार्‍या माणसाला स्वतःच्या सत्ताकांक्षेच्या पलीकडचे काही दिसत नसेल तर छोट्या कार्यकर्त्यांची काय कथा? एकदा शिवसेना आणि भाजपा यांचे जमत नाही हे दिसल्यावर नव्या राजकीय रचनेचे वेध न लागता फक्त आपल्या मर्यादित स्वार्थाची स्वप्नं पडायला लागणं हे राजकारणाकडे निव्वळ लूटमार म्हणून पाहण्याचे लक्षण होते. आता त्याच पवारांना या नव्या व्यवस्थेत उपमुख्यमंत्रिपद कधी मिळणार एवढीच चिंता शिल्लक आहे. नेताच असं हात मारण्याचं राजकारण करत असेल तर अनुयायीदेखील या नव्या रचनेकडे चार दिवस मौज करण्याची संधी एवढ्याच उथळ अर्थाने पाहणार. उद्धव ठाकरे यांनी सपत्नीक राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. आपण काय वेगळे करतो आहोत याचे भान ठेवून या तीनही पक्षांच्या नेत्यांनी त्याची किंमत म्हणून स्वतः तडजोड करायची तयारी ठेवल्याशिवाय पक्षाच्या दुसर्‍या-तिसर्‍या फळीपर्यंत राजकीय तडजोडीचा संदेश जाणार नाही. मंत्रिमंडळविस्तराच्या वेळी याची प्रचिती येईलच. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार किती टिकणार आणि किती स्थिर असणार हाच खरेतर सर्वात कळीचा मुद्दा असणार आहे. जर हे सरकार वर्ष-दीड वर्षात कोसळले तर या तीनही पक्षांची विश्वासार्हता खलास होईल. सरकारचे नेतृत्व शिवसेनेकडे आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांची आठवण काढत चारदोन दिवस गुजराण करता येईल, पण आपल्याकडे पुरेसे संख्याबळ नसताना सरकारची सूत्रे आपल्या हाती आली आहेत याची जाणीव शिवसेनेला ठेवावी लागेल; कारण प्रथमच राज्यात स्वतःच्या बळावर एक मोठा पक्ष बनायची संधी सेनेला मिळाली आहे. ती साधली नाही तर नुसती फसगत होणार आहे असे नाही, तर पक्ष आणखी मागे रेटला जाईल असा धोकाही आहे. दुसरीकडे खूप आढेवेढे घेत आपण या सरकारमध्ये का सामील झालो आहोत हे कॉंग्रेस पक्षाला लक्षात ठेवावे लागेल. राज्यात आणि देशात भाजपाला एकटे पडण्याच्या व्यूहरचनेचा अनायासे घडून आलेला हा एक भाग आहे आणि या प्रयोगातून उद्याचे राजकारण करायचे आहे हे कॉंग्रेसच्या राज्यातल्या नेत्यांना सतत कार्यकर्त्यांना सांगावे लागेल. आणि तिन्ही पक्ष कितीही समन्वयाने वागले तरी प्रत्येक पक्षाला आपला विस्तार तर करायचा असतोच, त्यामुळे सत्तावाटप असो की त्यानंतर स्थानिक पातळीवरचे परस्परसंबंध असोत, या तिन्ही पक्षांमध्ये स्पर्धा चालणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे सरकार सतत एका त्रिशंकूवर उभे असल्यासारखे दिसले तर नवल नाही. अशी आघाडी झाली तर ती तीन पायांची शर्यत असेल मी याधीच्या लेखात म्हटले होते. अजित पवारांच्या एकलकोंडया बंडापासून गेल्या दहाएक दिवसांचा ताळेबंद मांडला तर हे तिघे धडपडत का होईना काही अंतर धावतील असे सध्या तरी दिसते दिसते आहे. पण तो प्रवास आपला कसाबसा रेटून नेलेला असेल. समान कार्यक्रम: एक औपचारिकता? म्हणूनच मग या सरकारची धोरणे, कार्यक्रम आणि अंमलबाजवणी यांचा प्रश्न मध्यवर्ती ठरतो. भांडणे तर अपरिहार्य आहेत, पण तरीही हे सरकार आपसातील बखेड्यांसाठी ओळखले जायचे नसेल तर त्याला धोरणे आणि अंमलबाजवणी यांचावर भर द्यावा लागेल. टिकून राहण्याच्या धडपडीत नवे सरकार गेल्या अगदीच छोट्या कालावधीत जर काठावर पास झाले असे मानले तर कार्यक्रम आणि घोषणा यांच्या आघाडीवर त्याने आपल्या सवंग, घोषणाबाज आणि कल्पनाशून्य कार्यपद्धतीची साक्ष द्यायचे ठरवले आहे असे पाचसात दिवसांत तरी दिसून आले आहे. आता त्याचे समर्थक असे म्हणतील की हा काळ अगदीच छोटा आहे आणि येत्या काळात जास्त विचार करून काही दिशा ठरवली जाईल. पण सुरुवात तरी निराशाजनक झाली आहे. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या निराशेचा पहिला टप्पा २८ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या समान किमान कार्यक्रमाचा (CMP) होता. तो अर्थातच काहीसा गडबडीने तयार केला असणार आणि तेव्हा कार्यक्रमापेक्षा सत्तावाटपाची बोलणी महत्त्वाची असणार! त्यामुळे त्याच्यात घाईघाईने सुचलेले मुद्दे टाकून वेळ मारून नेली आहे. नवे सरकार नवीन दृष्टी घेऊन येईल असा विश्वास वाटण्यासारखे त्याच्यात काहीच नाही. शेती आणि राज्याची अर्थव्यवस्था दोन्ही डबघाईला आलेले असताना डागडुजीचे मुद्दे या समान कार्यक्रमात येतात ही दुर्दैवाची बाब आहे. अर्थात, तातडीचे उपाय करण्याचा निश्चय व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही; पण आपण चारपाच वर्षे सरकार टिकवण्याची जिद्द बाळगून सत्तेवर येतो आहोत तर जास्त दूरगामी धोरणे आखण्यासाठी काय करणार याची काही झलक तरी या मुद्यांमध्ये दिसावी? आधीचे सरकार ज्या धोरणात्मक बाबींविषयी संवेदनशील नव्हते त्यांच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी कोणती मोठी पावले टाकायची याचा काही तरी निर्देश असावा? की फक्त सवलती, कर्जमाफी, यांच्यापाशीच हे सरकार थांबणार आहे? अशा कार्यक्रमात आणि निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यात फरक असतो—जाहीरनामा हा लोकांनी मते द्यावीत यासाठी सोप्या आणि ठळक मुद्द्यांच्या भोवती तयार होतो. आता सरकार स्थापन होणार म्हटल्यावर दिसायला पाहिजे ती धोरणाची दिशा. स्त्रियांसाठीचे धोरण असो की आरोग्य आणि शिक्षण असो, याबद्दल या समान कार्यक्रमात नेमके काय हाती लागते? निबंध लिहिणार्‍याला एक चौकट (टेंपलेट) ठरवून द्यावी आणि त्याने यांत्रिकपणे त्या चौकटीत चारचार ओळी लिहून मोकळे व्हावे तसा हा समान कार्यक्रम आहे. समान कार्यक्रमाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे कारण हे तिघे पक्ष प्रथमच एकत्र येताहेत आणि त्यांच्या येत्या काळातल्या कारभारासाठी तो दिशादर्शक ठरणार आहे. पण अशी कोणतीच दिशा या छोट्या निवेदनातून स्पष्ट होत नाही; त्यामुळे पुढे एकमेकांशी कशावरही भांडता येईल किंवा किंवा काहीच न करता स्वस्थ बसता येईल असं हे विनोदी निवेदन आहे. सवंग धोरणांकडे कल आता एव्हाना सरकार स्थापन तर झालं आहे आणि त्याने धडाडीने निर्णय जाहीर करायला सुरुवात केली आहे—राज्यपालांच्या अभिभाषणातून त्याची जी झलक मिळते ती कल्पनाशून्यतेकडून सवंगतेकडे होणार्‍या वाटचालीची मिळते. शरद पवारांना अभिवादन करताना उद्धव ठाकरे समान कार्यक्रमात आणि नंतरच्या घोषणांमध्ये रोजगाराबद्दल तीन मुद्दे ठळकपणे आलेले दिसतात. एक म्हणजे शिक्षित बेरोजगार युवकांना 'फेलोशिप' देणे, दुसरे म्हणजे सरकारी पदभरती आणि तिसरा राज्यातील खाजगी नोकर्‍यांमध्ये ८० टक्के जागा 'भूमिपुत्रांना' राखून ठेवणे. हे कार्यक्रम लोकप्रिय तर ठरतील, पण ते नेमके काय आहेत, कसे अमलात येणार आणि त्यातून कोणता महाविकास साधणार हे प्रश्न गांभीर्याने विचारणे आवश्यक आहे. ताबडतोबीच्या लोकप्रियतेवर डोळा ठेऊन या घोषणा झालेल्या असणार. चटकन छाप पाडायला राजकीय चातुर्य पुरते हे खरे, पण ठसा उमटावायचा तर आजच्या हंगामी लोकप्रियतेच्या पलीकडे जाऊन नवी कल्पनाशक्ती दाखवावी लागते. रोजगार ही शेतीइतकीच जटिल समस्या आहे हे खरे; पण त्यावरचे उपाय वरवरचे असून चालणार नाहीत. उदाहरणार्थ, हे फेलोशिप प्रकरण आधीच्या सरकारच्या मुख्यमंत्री फेलो योजेनेची नक्कल असेल तर धोकादायक आहे. ती योजना म्हणजे राजकीय कार्यकर्ते आणि पाठीराखे यांची रोजगार हमी योजना होती. त्याऐवजी, प्रधानमंत्री कौशल्य योजना लहान शहरांमध्ये राबवून खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने त्या योजनेला जोडून शिकाऊ उमेदवार किंवा अॅप्रेंटीस योजना तयार करता येईल. सरकारी नोकरीवरचा तरुणांचा भर कमी करून स्वयंरोजगारला प्रोत्साहन देणे हा खरा आव्हानात्मक कार्यक्रम असेल, पण त्याच्या ऐवजी सोपा सरकारी नोकरभारतीचा मार्ग हा शॉर्टकट झाला, त्याला धोरण म्हणता येणार नाही. आणि या सर्वांवर कडी म्हणजे भूमिपुत्रांच्या ८० टक्के जागा. गमतीचा भाग म्हणजे तब्येत खालावलेला रोगी सगळे उपाय करून पाहतो तसा सध्या कॉंग्रेस पक्षाला या उपायाचा उमाळा आला आहे. त्याच्या व्यावहारिकतेइतकाच सामाजिक बहुविधता टिकवण्याच्या विरोधात जाणारा त्याचा आशय ही अशा विचाराची त्रुटी असणार आहे. पण ही झाली फक्त काही उदाहरणे. खरा मुद्दा दिसतो तो असा की आपण पाच वर्षे राहणार आहोत अशा विश्वासाने धोरणे आखण्याच्या ऐवजी आपण थोडेच दिवस आहोत तर झटपट अनुकूल लोकमत तयार करावे एवढाच विचार सध्या तरी दिसतो. कल्पनाशक्तीची गरज अर्थात, सरकार जसे स्थिरस्थावर होईल तशी त्याला सवड मिळेल आणि काही कळीच्या मुद्द्यांवर आपली छाप पडेल अशा प्रकारचे निर्णय ते घेऊ शकेल असे आपण मानून चालू. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार म्हणजे उदाहरणार्थ, शेतीच्या मध्यवर्ती प्रश्नाच्या खेरीज वर म्हटल्याप्रमाणे रोजगार आणि छोटी शहरे यांची सांगड घालणे, राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे, राज्याच्या विभिन्न विभागांचा संतुलित विकास व्हावा यासाठी, विकास मंडळांच्या निरर्थक खिरापतीच्या पलीकडे योजना आखणे, मोठ्या शहरांच्या भयावह विस्ताराचे नियोजन करणे, नियोजन मंडळ अधिक मजबूत करून विकासाच्या नियोजनाला दिशा मिळवून देणे, अशा काही तीनचार धोरणात्मक मुद्द्यांवर तातडीने काही हालचाल केली तर या सरकारला स्वतःची छाप पडता येईल. आणि अशी छाप पाडता आली नाही तर हे सरकार नुसते इतर कोणत्याही सरकारसारखेच जनतेपासून तुटलेले तर राहीलच, पण शिवाय त्याचे अस्तित्व जितके सामान्य असेल तितकी त्याच्या निर्मितीमागची अधिमान्यता क्षीण आहे हे अधोरेखित होईल. म्हणजे राज्याच्या हितासाठी तर खरेच, पण त्यांच्या स्वतःच्या हितासाठी या तीन पक्षांना जास्त धोरणीपणा आणि कल्पनाशक्ती कामाला लावावी लागेल—आणि नेमके ते करण्याची आठवण त्यांना राहणार नाही अशी शक्यता आहे, म्हणून ती आठवण सगळ्यांनी सारखी द्यायला हवी! हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)