हुआवे कंपनी अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाचा बळी ठरतेय - दृष्टिकोन
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील ताणलेल्या व्यापारी युद्धाचा फटका हुआवे (Huawei) या टेलिकॉम कंपनीला बसला आहे.
मेंग वांगझोयू या हुआवे कंपनीच्या मुख्य आर्थिक अधिकारी आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात G20 परिषदेच्या निमित्ताने 1 डिसेंबर रोजी चर्चा झाली. रुचकर आणि खमंग अशा ग्रिल्ड सिरलॉइन आणि कॅरामेल पॅनकेक्स यांचा आस्वाद घेत या दोघांनी व्यापारी युद्धाची तीव्रता कमी करण्यासंदर्भात बोलणी केली. योगायोग म्हणजे याचदिवशी टेलिकॉम कंपनी हुआवेई कंपनीचे मुख्य आर्थिक अधिकारी तसंच उपाध्यक्ष आणि कंपनीचे सर्वेसर्वा यांची मुलगी मेंग वांगझोयू यांना कॅनडात अटक करण्यात आली. आता त्यांचं अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण करण्यात येणार आहे. या अटकेच्या घटनेचं महत्त्व आणि त्यासाठी निवडण्यात आलेली वेळ, हा केवळ योगायोग मानता येणार नाही. चीनच्या जगड्व्याळ तंत्रज्ञान पसाऱ्यातली हुआवे ही केंद्रस्थानी असलेली कंपनी आहे. साहजिक मेंग या साम्राज्याच्या अढळस्थानी आहेत. मेंग यांच्यावर कोणते आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत, हे अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही. पण ही अटक केवळ एका कंपनीशी किंवा कंपनीशी संबंधित मोठ्या हुद्द्यावरील व्यक्तीशी निगडीत नाही. अमेरिकेने इराणवर कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. हुआवे कंपनी या निर्बंधांचं उल्लंघन करत असल्याच्या अनुषंगाने अमेरिकेतर्फे हुआवे कंपनीची चौकशी करण्यात येत आहे. शांततेत भंग या ट्रेड वॉरमुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातले संबंध ताणले गेले आहेत. अशा नाजूक आणि संवेदनशील परिस्थितीत मेंग यांच्या अटकेमुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संबंधाना खोलवर तडा जाण्याची शक्यता आहे. "अटकेसाठी साधलेली वेळ निर्णायक अशी आहे. या अटकेमुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यादरम्यानच्या वाटाघाटींना खीळ बसू शकते. G20 बैठकीत झालेल्या कराराबाबत बाजारविश्व साशंक आहे. मेंग यांच्या अटकेमुळे वातावरण अधिकच गढूळ होणार असून करारपूर्ती अवघड असेल'', असं सिल्क रोड रिसर्चचे विश्लेषक विनेश मोटवानी यांनी सांगितलं. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध दुरावले आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यातले संबंध केवळ व्यापारी नव्हे, अन्य आघाड्यांवरही टोकाचे ताणले गेले आहेत. ब्युनोस एरिस येथे झालेल्या G20 बैठकीत दोन्ही देशांनी किमान चर्चेची तयारी दर्शवली. पुढच्या तीन महिन्यात मतभेदाचे मुद्दे निकाली निघतील असं चित्र निर्माण झालं होतं. व्यापारी युद्धाच्या केंद्रस्थानी तंत्रज्ञानविषयक मुद्दे आहेत. अमेरिका आणि चीन या मुद्द्यांवर कसे एकत्र येणार, हे स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी या दोन देशांमध्ये होत असलेली चर्चा अन्य देशांसाठी सकारात्मक गोष्ट होती. कंपनी बंद पाडण्याचा प्रयत्न मात्र मेंग यांना झालेली अटक म्हणजे स्वातंत्र्यावर आक्रमण आहे. एकप्रकारे कंपनीचं कामकाज बंद पाडण्याचा डाव आहे, असं चीनला वाटत आहे, असं हुआवे कंपनीसंदर्भात गेले दोन दशकं वृत्तांकन करणारे एलिअट झागमन यांनी सांगितलं. "चीन करार करून त्याची कलमं न पाळण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. मेंग यांची अटक म्हणजे व्यापारी करारांच्या मुद्यावरून चीनला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न आहे. या अटकेच्या माध्यमातून चीनला कराराचं पालन करायला भाग पाडण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे," असं त्यांनी सांगितलं. अमेरिकेची ही खेळी चीनच्या प्रसारमाध्यमांच्या पचनी पडलेली नाही. G20 बैठकीच्या निमित्ताने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षि जिनपिंग यांची भेट झाली. हुआवे कंपनीवर आक्रमण करण्याचा अमेरिकेचा डाव आहे. हुआवेचं प्रस्थ कमी करण्याचा हा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे, असं ग्लोबल टाइम्स दैनिकाचे संपादक ह्यू क्षिजीन यांनी सांगितलं. चीन सरकारचं मुखपत्र म्हणून ग्लोबल टाइम्सकडे पाहिलं जातं. ह्यू यांच्या वक्तव्याला गेल्या काही दिवसांमधील घडामोडींचा संदर्भ आहे. अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र असलेल्या अमेरिका, न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांनी अत्याधुनिक 5G मोबाईल हँडसेटमध्ये हुआवे कंपनीचं तंत्रज्ञान वापरण्यास नकार दिला आहे. हा नकार असला तरीही हुआवेने कंपनीचे अँटेना आणि अन्य उपकरणं या देशांतर्फे उपयोगात आणले जाणार आहेत. हुआवे कंपनीने हेरगिरी करत किंवा गुप्तपणे चीन सरकारला माहिती पुरवल्याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. याउलट हुआवे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी खासगीत चर्चा करताना वेगळंच चित्र समोर येतं. अमेरिकेचं सरकार तसंच पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमं हुआवे कंपनीकडे चीन सरकार नियंत्रित कंपनी म्हणून पाहतात. यामुळे त्रास होतो, असं कंपनीचे अधिकारी सांगतात. हुआवे ही आधुनिक, नियमांचं पालन करणारी जागतिक कंपनी आहे आणि आमच्याकडे याच भूमिकेतून पाहावं, असं कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितलं. अमेरिकेचा आमच्या प्रति असलेला दृष्टिकोन चुकीचा आणि तथ्यहीन आहे, असंही या सूत्रांचं म्हणणं आहे. मेंग यांचे वडील आणि हुआवे कंपनीचे संस्थापक रेन झेंगफेई हे चीनच्या लष्करात अधिकारी होते. द लोयू इन्स्टिट्यूटसाठी लिहिलेल्या लेखात रेन यांनी हुआवे कंपनी आणि चायनीज पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी अर्थात चीन सरकारचं लष्कर आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना यांच्याबरोबरचे संबंध काळजीचे आणि अस्पष्ट आहेत असं त्यांनी म्हटलं होतं. म्हणूनच हुआवेसारख्या चीनस्थित कंपन्यांपासून सावध राहायला हवं, असं अमेरिकेनं म्हटलं आहे. चीनच्या कायद्यानुसार खाजगी कंपन्या तसंच खासगी क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींना सरकारने मागणी केल्यास गोपनीय स्वरूपाची माहिती पुरवावी लागते. हुआवे कंपनी अडचणीत सापडली आहे. यामुळे हुआवेसह व्यापारी संबंध प्रस्थापित करणं अन्य देशातील कंपन्यांना धोक्याचं वाटत असावं, असं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं. हे अजिबात खरं नाही असं हुआवेच्या सूत्रांनी सांगितलं. चायनीज शैक्षणिक तसंच व्यापारी क्षेत्रातील जाणकारांनीही या शक्यतेचं खंडन केलं आहे. "चीन सरकार असं करणार नाही. चीन आपल्या देशातील कंपन्यांचं हित धोक्यात आणणार नाही. या कंपन्यांना अडचणीत आणलं तर देशाचा फायदा कसा होणार? सरकारने मध्यम पातळीवरील अधिकारी किंवा कनिष्ठ अधिकाऱ्याला माहितीसाठी विचारणा केली तर सरकारला नकार देण्याचा अधिकार हुआवेई कंपनीला आहे," असं ग्लोबल टाइम्सचे ह्यू यांनी सांगितलं. देशातील जागतिक बाजारपेठेशी संलग्न कंपन्यांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारविश्वातील वाटचाल रोखण्यासाठीचं हे पाऊल असल्याचं मत चीनमधील विविध क्षेत्रातील लोकांनी व्यक्त केलं. उदयोन्मुख म्हणजेच विकसनशील देश सोडून मोठ्या देशांमध्य 5G नेटवर्क आधारित तंत्रज्ञान विकण्यावर अधिकाधिक निर्बंध येतील असं कम्पील्ट इंटेलिजन्सचे टोनी नॅश यांनी सांगितलं. हुआवे कंपनीची चौकशी झाल्यास हुआवे ZTE या चीनच्या प्रमुख कंपन्या बॅकफूटवर जाऊ शकतात. अन्य देशातील कंपन्या उत्तर अमेरिकेसह विकसित देशांमध्ये पाय रोवू शकतात. हुआवेचं व्यापक नुकसान केवळ विकसित नव्हे तर विकसनशील, छोट्या देशांमध्येही हुआवेई कंपनीचं नुकसान होऊ शकतं. हुआवे कंपनीचं तंत्रज्ञान, उपकरणं वापरू नका असा आग्रह अमेरिकेने आशियाई मित्रराष्ट्रांना दिला आहे. सोलोमन आयलंड आणि पापुआ न्यू गिनी यांच्यावर अमेरिकेने दबाव आणला आहे. याचा मतितार्थ काय? जागतिक महासत्ता असणाऱ्या अमेरिका आणि चीन या दोन देशांमधील संबंधांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मेंग यांची लवकरात लवकर सुटका व्हावी असं चीनचं म्हणणं आहे. तसं झालं नाही तर परिस्थिती चिघळण्याची लक्षणं आहेत. सरकारचा सहभान नाही - कॅनडा मेंग यांच्या अटकेमध्ये सरकारचा कोणताही सहभाग नाही, असा खुलासा कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी केला आहे. तर चीनने मेंग यांची अटक मानवी हक्कांची पायमल्ली असून त्यांची सुटका करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. मेंग यांच्या जामिनावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. तर अमेरिकेचा सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी याबद्दल प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)