ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹਨ ਇਸ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਦਾਖ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਖ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਘ-ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸੰਘ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ 'ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਰ)' ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ)' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਡਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਪ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਭੂਗੌਲਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਪ, ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ (ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਪ, ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ) ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ (ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ) ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਹੇ ਕੇਰਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਯਨਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਕਰਾਈਕਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1956 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਪਰ 1991 'ਚ 69ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (NCT) ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1966 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)