ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਪੁਰਾਣੇ’ ਡਾ. ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ 14.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1998 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.7% ਸੀ। ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ । ਅਖਬਾਰ ਜੰਗ ਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਾਈ ਹੈ, "ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੇ ਸੀਏਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਬੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ-ਏ-ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੋਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)