ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਖੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ੍ਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।''ਸੀਐਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਜਪਾ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਐਸਆਈਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।'' ''ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਾਈਟੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।'' 'ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਦਖਲ' ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।'' ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)