ਕੇਰਲ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰ ਲਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਏ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਰਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਅਨ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਰਲ 42 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 79 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 69 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 68 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਰਹੇ। ਚਾਰ ਮੈਦਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਰਲ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਅਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 30 ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ 80 ਤੋਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 41 ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਠੱਕਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਜਿਵੇਂ ਇਡੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇਡਾਮਾਲਇਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ।" "ਇਹ ਸਭ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੀ।" ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਲੰਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲਾ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੱਕਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਡੁਕੀ ਤੇ ਇਡਾਮਾਲਇਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਰੱਖੇ।" ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 37 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਏ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ 2015 ਵਿੱਚ ਚੇਨੱਈ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)