ਯੂਐੱਨ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਣਗੌਲਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ 'ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ' ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 294,000 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖ਼ਾਇਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ? ਮਿਆਂਮਾਰ - 'ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ' ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟ੍ਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੇਨਾਟਾ ਲੋਕ-ਡੇਸਾਲਿਅਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਸਾਲਿਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹਲਾਤ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਵੈਂਡੇਨਾਬੀਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖੇ ਸਨ। 1993 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਂਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੈਰੋਲੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਲਾਤ ਸਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਲਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਰਖ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਕੈਰੋਲੀਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਰਵਾਂਡਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2013 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਯੂਐੱਨਸੀਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ 2012 'ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਰਖ਼ਾਇਨ ਬੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਟਵੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਧੀਆ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰਖ਼ਾਇਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। 2015 'ਚ ਰਖ਼ਾਇਨ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਐੱਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ-'ਸਲਿਪਰੀ ਸਲੋਪ: ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਿਕਟਿਮ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਐਬਿਊਜ਼।' ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂਐਨਸੀਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 'ਨੂਰ' ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਸਾਲਿਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਯੂਐੱਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੀ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।)