ਕੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਾਮ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ?
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਮੁਤਾਬਕ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦੀ ਔਰਤ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਛਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਮੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵੀਹ ਲੱਖ ਦੀ ਆਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਕੇ ਵਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। 1985 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਤ ਐਨਆਰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਆਲੋਚਨਾ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰੀਬ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਟੇਟਲੈਸ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੱਜੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਗਏ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ? ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਣਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਸਟੇਟਲੈਸਨੈਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਡਰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਿਤਿ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੁਬੀਰ ਭੌਮਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਗੜਬੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸਟੇਟਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਆਰੋਪ 1971 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੰਦਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਅਸਾਮ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਘਟੀ, ਇਲਾਕੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਾਮ ਦੇ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 1985 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਸਮੀਆ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਰੇਨ ਗੋਹੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਨਫਰਤ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)