ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ
ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਰਿਸਰਚ (NCAER) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (ਵਿਕਾਸ ਦਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ 4.2 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ‘ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ’ 2019-20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ (8.1%) ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ (5%) ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਪਲਾਈਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਸਰਚ (ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਬੌਨੌਰਲੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ‘ਮੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ’ NCAER ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ, ਫਰਿਜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੌਨ ਡਿਊਰੇਬਲਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੌਨ ਡਿਊਰੇਬਲਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰੋਥ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਐੱਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-2019 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਡਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 1.9 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਧਰ ਸੰਗਠਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਕਰਜ਼ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)