ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 35- A ਤੇ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੇਥਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 40 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇਸ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 35-ਏ ਬਾਰੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੋਹਿਤ ਕੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਰਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜੀ "ਵੀ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ" ਨਾਮੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ''ਵੀ ਦ ਸਿਟਿਜਨਸ'' ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ''ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ'' ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ 370 ਬਾਰੇ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 35-ਏ ਅਤੇ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ 370 ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ਼ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜੀ ਗਈ। 35-ਏ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 35-ਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾਜ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬਾਕਾ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਅਜਾਦ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੇਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਜੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 1950 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1956 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)