ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ ਸਵਾਲ 'ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ' - ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵੀਊ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪਟਨ ਅਕਸਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। "ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2014 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦਰ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।" ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 21 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆ ਹਨ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ 21 ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ "ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ" ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬ਼ਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ "ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ" ਰੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਤੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।" ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹਥਰਾਸ ਵਿੱਚ ਛੇ, ਚਾਂਦਪਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਸਨੀ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ ਗੇਟ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਨਲੌਕ 5: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, "ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।" ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਬਣਾਓ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਸਓਪੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਏ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2017-18 ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭਾਂਗੇ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)