'1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਕਿਉਂ ਲਗਦੀ ਹੈ?' - ਨਜ਼ਰੀਆ
31 ਅਕਤੂਬਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਦ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੜਕਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਭੀੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2,733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਹਿੰਸਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਫੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਈਟੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, 1984 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1984 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਲੰਘੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ 2002 ਦੇ ਹਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਐੱਚ ਕੇ ਐੱਲ ਭਗਤ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੰਗੇ ਭਣਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੇਈ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਗਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, 1984 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹੀ ਦਖ਼ਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ...? ਦੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1984 ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਪਏ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੇ ਗਏ 293 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਬਕ ਸਿਰਫ਼ 59 ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 59 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਫ਼ੇਰ 38 ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲਿਆਮ ਬਾਰੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1984 ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ...ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਤਲ ਅਹੁ ਗਏ ਅਹੁ ਗਏ... ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਰਹੂਮ ਐੱਚ ਕੇ ਐੱਲ ਭਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚਲੇ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਵੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੰਗਾਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਲਵਲੀ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। (ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ "ਵੈਨ ਏ ਟ੍ਰੀ ਸ਼ੂਕ ਦਿੱਲੀ: ਦ 1984 ਕਾਰਨੇਜ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਫਟਰਮੈਥ" ਦੇ ਸਹਿ ਲੇਖਕ ਅਤੇ "ਦ ਫਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ: ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਗੋਦਰਾ" ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।) ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)