ਕਸ਼ਮੀਰ: ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ?
ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਫੀਆ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਤਸਲਿਆ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਗਮੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਏ ਇੱਕਸੁਰ 'ਕਾਲਾ ਪੋਚਾ' ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ 'ਬੰਬ' ਸੁੱਟਣ ਵਾਂਗ? ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ, ਦਿਲੀਪ ਪਡਗਾਓਂਕਰ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਮ ਅੰਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਦਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 'ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏਗੀ?' 'ਪੰਜਾਬੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ' ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ (ਤਸਵੀਰ 23 ਜਨਵਰੀ 2004 ਦੀ ਹੈ) ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਵਾਜਪਈ ਵੇਲੇ ਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਾਲ ਦਾਗ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ? ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਜਪਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।)