Election Result 2019: ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਸਮੇਤ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤੱਕ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਇਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਦਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਵੀਨਾ ਸ਼੍ਰੀਨੀਵਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਲਿਵਰ ਕਰ ਸਕਣ।'' 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਨੀਵਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਏਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵੀਕੇ ਮਾਧਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,'' ਜਦੋਂ ਪੁਨਰ-ਭਰਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲੋ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 22,500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 8100 ਲੀਟਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ 2017-18 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੀ ਪਾਣੀ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਸੁੰਦਰਮ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਮਰਿਦੁਲਾ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੋਕਾ ਵੀ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਮਈ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਨੀਵਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)