ਬਲਾਗ: ਕੀ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ?
ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇੱਤੇਹਾਦੁਲ-ਮੁਸਲਮੀਨ ਜਾਂ ਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ, "ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੋਤਾਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।'' ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਖੁਦ ਓਵੇਸੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਯੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੁਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਬਰਹਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਹਾਨ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏ। ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਹਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਹਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਣੇਊਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬੇਮਾਨੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੀਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਟ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ 'ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ' ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣੇਗੀ। ਯਾਦਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ, ਜੁਨੈਦ ਜਾਂ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਅਸ਼ਦੁੱਦੀਨ ਓਵੇਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਗਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)