ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 96 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇਗੀ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸਰਚ ਕੰਪਨੀ ਆਈਡੀਸਾਈਟ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 87 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 3000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ, 12 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਰੋਨਾਲਡ ਅਬ੍ਰਾਹਮ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਨਾਲਡ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਨ। ਆਈਡੀਸਾਈਟ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਆਧਾਰ ਸਰਵੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ, ਔਮਿਦਿਆਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-- (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)