ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ...ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ...ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰ ਸਕੋਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੀਡੀਐਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਾਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਇਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ 'ਚ ਰਾਹਤ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਗਲੋਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮਿਆਜਾ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 70% ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਦਿਖਣ ਸਰੋਤ: ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ 11: 30 IST ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਇਨੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕਿਵੀਡਿਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 12-12 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।" ਈਪੀਐੱਫਓ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 12-12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 12-12 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।” ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ MSME ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੇਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)