ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ – ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਡ, ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜਟਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਯੁਨੀਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਰਦਵਾਜ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਜਟਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਚੌਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਜਲੀ ਭਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਨੀਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅੰਜਲੀ ਭਰਦਵਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿਖ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਕ ਆਈਡੈਂਟਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਿਕ ਆਈਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” “ਇਸਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।'' ''ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਅੰਜਲੀ ਭਰਦਵਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)