'ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ' – ਵੁਸਅਤੁੱਲਾਹ ਖਾਨ ਦਾ ਬਲਾਗ
ਚਾਹੇ ਨਿਰੋਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ (ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ), ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਚੁੱਪੀ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ: ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ... ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਜਾਂ ਗੱਦਾਰੀ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਧਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੰਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਗੱਜੇ, ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਹੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਰੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਾਦਿਮ (ਸੇਵਕ), ਫ਼ਿਦਵੀ (ਭਗਤ), ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ (ਧੂੜ) ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਾਲੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੇਕਾਬੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੋਇਲੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਐੱਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਵਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ (ਯੂਜ਼ਰ) ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁੰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 6 ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੋਰੀਆ-ਬਿਸਤਰਾ ਲਪੇਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਈ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਈ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਈ-ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਪੇ-ਪੈਲ (PayPal) ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਣੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈ-ਵਪਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (7,700 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ, ਵਿਗੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੰਗਾਜਲ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਡਿਓ: ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀਡੀਓ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)