ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1946 ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਯੂਟੀ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਿਹਤ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਅਵਸਥੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਇਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਬੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕੋਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੋਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਏਜੰਸੀ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।" "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਫੇਰ ਸੂਬੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ?" ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਪੀਡੀਟੀ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਵਸਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, " ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)