ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਬੋਲੇ- 'ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਬਾਰਾਮੁਲਾ, ਅਨੰਤਨਾਗ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਨਸਭਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।'' ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਮਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇਤਾ ਵਾਈਕੋ ਨੇ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦੇ 111ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚੇਨਈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 43ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, " ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?" ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈੱਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 5.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 92 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 92 ਫ਼ੀਸਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)