ਸਮਲਿੰਗਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-377 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹਮਸਫ਼ਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ-ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ-ਮੁੰਡਾ ਹਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖ ਸਕਣੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਪਸੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤ-ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਔਰਤ-ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)