ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪ ਵੀ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ...ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਬਦੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੜੀਊ ਘਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੜੀਊ ਘਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਲਹੀ, ਮੇਘਵਾੜ, ਗੁਵਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਰਾਮ ਪੀਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਨੁ ਲੰਜਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ 'ਜ਼ਹਿਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ' ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ..." ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।" ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਇਸ ਤਬਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ" ਮਿਲ ਸਕਣ। ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ "ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੈਚੀ ਆਪਣੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਰਮੀਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਆਰਮੀਨੀਆ ਗਏ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦੀ ਥਾਂ ਨੋਗੋਰਨੋ-ਕਾਰਾਬਾਖ਼ 'ਚ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਵੇਜ਼ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯੇਰੇਵਨ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਯੇਰੇਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: