ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੀਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ? SC/ST ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਣੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "8 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।'' "ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਬੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਕੇਰਲਾ ਐਨਟਨੀ ਡੋਮੀਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।''