ਆਧਾਰ - ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਆਧਾਰ ਬਾਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗਰਾਫਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੈ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਤੀਕਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਤੀਕਾ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਨੂੰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਰੇਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਂਗਲਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਣੇ ਹੋਰ ਡਾਟੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 12 ਨੰਬਰੀ ਇਸ ਸਨਾਖ਼ਤੀ ਅੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂਕ-ਝਾਂਕ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਧਾਰ ਬਾਓਮੈਟਰਿਕ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗਰਾਫਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਜ਼, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਆਈਡੇਏਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 29 ਸਿਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੰਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ ਦੇ 'ਆਧਾਰ' ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਛਾਣ? ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ 'ਆਧਾਰ' ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਓਮੈਟਰਿਕ ਦਾ ਡਾਟਾ-ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਲਈ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਉਮਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 2010 ਨੂੰ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਧਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੈਮੋਗਰਾਫਿਕ (ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਉਮਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ) ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ (ਉੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)