ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ' - ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ
'ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ', ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮਰਹੂਮ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ 1988 ਵਿਚ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਰੂਪਨ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਫ਼ਿਰ ਸਿੰਮ ਪਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ , "ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।" #MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"1860 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 354 ਅਤੇ 509 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਬੋਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।" "ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2005-06 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਰੂਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ , ''ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ।" ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 1988 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋ 1989 ਵਿਚ ਪਾਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਪਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਟਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ। ਰੂਪਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1995 ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਜੇਐਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ 1996 ਵਿਚ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨ ਕੈਦ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਮਰ ਭਰ ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਪਨ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ- ਸੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? #Metoo ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। "ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ 'ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ'। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਿਆ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਧੀਨ ਸੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "#MeToo ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੌਫ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਜੇ ਮਾਮਲੇ 10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਜੇ ਮਾਮਲਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੇਸ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ? ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਖਿਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 182 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।" (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)