ਅਮਰੀਕਾ-ਇੰਡੀਆ ਵਪਾਰ ਜੰਗ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ (ਜੀਐੱਸਪੀ) / ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 120 ਦੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 630 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜੀਐੱਸਪੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਐੱਸਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੈਨਦਿਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ 2-3 ਫ਼ੀਸਦ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 5-7 ਫ਼ੀਸਦ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 8-10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ। ਦੈਨਦਿਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੌਨ ਹਾਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੀਬ 3-4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਜੋ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 20 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।" ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਦ ਪਦਾਰਾਥਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਸਲੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ) ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)