RTI ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ , 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ'। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ,ਉਸ ਵਿਚ ਐਨਵੀ ਰਾਮਾਂ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ, ਗੁਪਤਤਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ,ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ, ਈਮੇਲ, ਠੇਕੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ, ਸੈਂਪਲ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੋ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਸਬ-ਡਵਿਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਟੀਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਾਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਅਰਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਟੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜੀ ਡਾਕ ਜਾਂ ਦਸਤੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਅਰਜੀਕਾਰ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇਨ ਸਟੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਜੇ ਖ਼ਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੰਗੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੰਗੋ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਸਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫ਼ਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਜੀ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਜੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਰਜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਜੀ ਸਫ਼ੈਦ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਪਤ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ 48 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਾਇਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ: ਸੰਬਧਿਤ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਗਿਆ, ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਤਾਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)