ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਕੀ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾ ਮਿਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ UIDAI ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮਿਤਰ ਐਪ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (SIT) ਵੱਲੋਂ UIDAI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ UIDAI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਧਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਾਧਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। UIDAI ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸਾਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।" "ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮਿਤਰ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" "ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਗ੍ਰਿਡਸ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ ਤੋਂ 4 ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।" "ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀ।" "ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੋਕੇਸ਼ਵਰ ਰੇਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਮਾਮ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਛਾਣ ਡਾਟਾ ਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਟਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਆਧਾਰ ਨਿਯਮ 2016 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 38(ਜੀ) ਅਤੇ 38 (ਐੱਚ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 29(3) ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਆਧਾਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 65, 66(ਬੀ) ਅਤੇ 72(ਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ UIDAI ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਟੀਫ਼ਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ੋਕ ਦਕਾਵਰਮ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" "ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।" ਸਟੀਫਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੀਫਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੇਮੁਰੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ UIDAI ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਗ੍ਰਿਡ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।" "ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਵੇਮਰੁ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੇਮੁਰੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਆਈਟੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਸਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਡੀਕੋਟਾ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਟੀਡੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੇਵਾ ਮਿਤਰ ਐਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀਵੀ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)