ਆਰਿਫ਼ ਜਾਫਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਰਿਫ਼ ਜਾਫ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਆਰਿਫ਼ ਜਾਫ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਿਫ਼ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ 47 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਐਨਕਾਂ ਲਾਈ ਨਿੱਕੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਿਸਦੀ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ।'' ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਲਿੰਗਤਾ (ਸੈਕਸ਼ੂਅਲਿਟੀ) ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਪਗ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ।'' ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਰਿਫ਼ ਜਾਫਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ 2013 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਜਾਫ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਰਿਫ਼ ਜਾਫਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ 'ਭਰੋਸਾ ਟਰੱਸਟ' ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ 2001 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LGBT ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ 'ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ' ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗਤਾ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੰਡੋਮ ਅਤੇ ਡਿਲਡੋ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਖ਼ਰਾਬੀ' ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਿਫ਼ ਜਾਫਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 47 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਗੇ ਸੈਕਸ ਰੈਕਟ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'' ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। LGBT 'ਤੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਿਫ਼ ਜਾਫਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਿਫ ਜਾਫਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 'ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ' ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 377 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'' ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਫਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਿਆ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੁ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਿਫ਼ ਜਾਫਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹਤੱਵ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'' ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)