ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੱਜ ਸੱਤਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਿਸੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਹੀ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਵਸਰ 2004 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕੇਸ 2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ (ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ (ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰੇਂਦਰ ਭਾਟੀਆ ਨਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਨੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਤੇ ਖੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਸਾਲ 1923 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਲਹਿੰਦੀ ਉਮਰੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਰਹੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ । ਮਾਰਚ 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)