ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪ ਵੀ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ- "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਮੋਹਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਐਮਓ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020 ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 29 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ- ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ: ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਵਾਬ: ਉਸ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ’ — ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ? ਦੋ ਪਾਸੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ? ਜਵਾਬ: ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)