ਮੋਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ? ਇਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਾ ਸਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ। ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਸਾਂਝੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਚੇਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ- ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਿੰਧ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਪਰ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਰਾਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦੇਈਏ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਐਸਵਾਈਐਲ ਕੈਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੱਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਡੀਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)