मुख्य रूप से इहाँ हाइकोर्ट सभ के फैसला के ऊपर बिचार खातिर अपील कइल जा सके ला काहें की ई सभसे ऊँच अपीलीय कोर्ट हवे। केंद्र सरकार आ राज्य, चाहे राज्य सरकारन के बीचा के बिबाद इत्यादि के निर्णय एकर मूल अधिकार क्षेत्र हवे। सरकार (भारत के राष्ट्रपति) के ई बिबिध मुद्दा पर कानूनी सलाह देला। संबिधान में बतावल मूल अधिकार सभ के रक्षक इहे कोर्ट हवे। इहाँ के फ़ैसला बाकी सगरी भारतीय कोर्ट सभ पर बाध्यकारी रूप से लागू होला। संबिधान के आर्टिकल 142 के अनुसार ई राष्ट्रपति के ड्यूटी हवे कि सुप्रीम कोर्ट के डिक्री के लागू करवावें।