ई दाम खेती में लागे वाली लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना होखे ले। हालाँकि, एह दाम पर खरीद सरकारी खरीद होला, अक्सरहा किसान लोग के एकरा से कम दाम पर गैर-सरकारी एजेंट सभ के चाहे मंडी आ बजार में आपन फसल बेचे के पड़े ला। मतलब ई की की सरकार के एगो नीति भर हवे कौनों कानून ना हवे कि एकरा से कम दाम पर फसल के खरीद करे से मंडी आ एजेंट सभ के रोकल जा सके।