एक ठो सुनवाई में, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट मॉब लिंचिंग के समस्या बतवलस आ सरकार के एकरा से निपटे खातिर जिम्मेदार मानल। कोर्ट के इहो सुझाव रहल कि सरकार एह अपराध के अलग किसिम के अपराध के दर्जा दे आ एहपर अलगा से क़ानून बनावे। पछिला साल भी सुप्रीम कोर्ट गौरक्षक सभ द्वारा क़ानून हाथ में लेवे के घटना सभ से सख्ती से निपटे के कहले रहल। एकरे अलावा भारत के संसद में जुलाई 2018 के मानसून सत्र में पहिले दिन बिपक्ष के लोग लिंचिंग के ले के भारी हंगामा कइल। एगो रपट के अनुसार केंद्र सरकार मोब लिंचिग के दंडनीय अपराध घोषित करे के तइयारी में बा।