प्रशासकीय अधिकारीची स्वतःच्या मर्जीनुसार बदली करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार मंत्र्यांना नसतो,ही बेसिक कायदेशीर तरतूदच भारतात धाब्यावर बसवली जाते.
मुख्य सचिव यांच्या अहवालानुसारच प्रशासकीय बदल्या करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ च्या आदेशाप्रमाणे मंत्र्यांवर बंधनकारक आहे.