सरकारी अधिकारी लाखों लोगों की जान के साथ कर रहा है खिलवाड़

• सरकारी नियमों की धज्जियाँ

Unmesh Gujarathi
Sprouts Exclusive
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महा रेल, भारतीय रेलवे और महाराष्ट्र सरकार का एक संयुक्त उपक्रम, नागपुर नागभीर रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन कार्यों को लागू कर रहा है। इस परियोजना के तहत रेलवे पटरियों पर चार प्रमुख पुलों का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि, महा रेल ने (इनमे से ३ पुलों )को बिना अनिवार्य सरकारी मंजूरी के जनता के लिए चालू कर दिया है, जिससे लाखों लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

महा रेल द्वारा जनवरी 2024 में तीन पुलों को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन पुलों को बिना रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) से सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किए चालू किया गया। महा रेल ने पुलों के निर्माण की ड्रॉइंग (को पुलों के निर्माण होने के बाद) मंजूरी के लिए भेजा, जो आम तौर पर निर्माण से पहले दी जानी चाहिए थी।

इन पुलों के निर्माण में गंभीर गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। मार्च 2023 और मई 2023 में ड्रॉइंग को मंजूरी दी गई, जबकि पुलों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका था। वहीं, तीसरे पुल के निर्माण में उपयोग किए गए स्टील बीम्स की गुणवत्ता जांच भी नहीं की गई। इससे साफ है कि महा रेल ने नियमों की खुलेआम अवहेलना की है।

इन पुलों को (सीआरएस के) सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिना चालू करने का यह मामला महाराष्ट्र में रेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है, खासकर तब जब हालिया रेल दुर्घटनाओं ने सुरक्षा के मुद्दे को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

यह सब महा रेल के प्रबंध निदेशक राजेश (कुमार) जयसवाल की भ्रष्ट गतिविधियों का हिस्सा है, जो ठेकेदारों के करोड़ों रुपये के बिलों का भुगतान करने के बदले भारी कमीशन लेते हैं। जयसवाल ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इन पुलों के निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा की अनदेखी की है।उनकी भ्रष्टाचार में लिप्तता पहले भी सुर्खियाँ बन चुकी है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

स्प्राउट्स जांच टीम के अनुसार, जयसवाल का व्यक्तिगत जीवन शानदार है, जिसमें मरीन ड्राइव पर समुद्र के सामने का अपार्टमेंट और लग्जरी कारें शामिल हैं। यह सभी संपत्ति उनकी महा रेल में भूमिका से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को और भी बल देती है।

महाराष्ट्र के लोग अब यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से राज्य का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा? क्या यह वही शासन है जो जनता की सुरक्षा और भलाई के लिए जिम्मेदार है?

Unmesh Gujarathi
Editor in ChiefContact No.: 9322 755098

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