वितरण व्यवस्था का निजीकरण किया जाता है तो बिजली के ढांचे में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर खर्च किए गए सरकारी धन का लाभ प्राइवेट कंपनियों का होगा, मतलब खर्चा सरकार करेगी और मुनाफा प्राइवेट कंपनी ले जाएगी। सरकारी धन और सरकारी संपत्ति की खुली लूट है इसे जनहित में रोका जाना चाहिए!!