क्या बिहार के अंचल कर्मी चाहते की सर्वे के बाद सब कुछ सही सही ऑनलाइन अपडेट हो जाए ? अगर हां , तो परिमार्जन प्लस के आवेदनों को 6-7 महीनों से कर्मचारी और RO लंबित क्यों रखे हैं ? क्या सरकार इन आवेदनों का कालबद्ध निष्पादन नहीं करने पर दोषी कर्मियों पर कोई ठोस एक्शन लेगी ?