हेमंत सरकार की लापरवाही उजागर: ग्रामीण विकास पर बड़ा सवाल

मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 530.08 करोड़ आवंटित हुए, लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्ति के सिर्फ 2 महीने पहले तक 40% राशि खर्च नहीं हुई। 70 पुलों के लक्ष्य के बावजूद अब तक केवल 51 पुल बन पाए हैं।

क्या हेमंत सरकार का ध्यान विकास कार्यों से हटकर सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है?
झारखंड की जनता पूछ रही है:

•क्यों ग्रामीण विकास कार्य अधूरे पड़े हैं?
•क्यों प्रशासनिक सुस्ती को खत्म नहीं किया जा रहा?
•जनता के पैसे का सही उपयोग कब होगा?

हेमंत सरकार को दिखावे की राजनीति छोड़कर ठोस काम पर ध्यान देना चाहिए। गांव, गरीब और विकास को प्राथमिकता कब मिलेगी?