न्यायलय ले कसैलाइ पनि उस्ले धारण गरेको पद लाइ चिन्दैन, चिन्दछ त केवल उस्लाइ लागेको आरोप र मुद्धाको प्रकृति लाइ र सुन्दछ त केवल मुद्धा का बिषय मा गरिएका बहस हरुलाइ मात्र ।

कास्की जिल्ला अदालत ले पनि रास्वपा सभापती भएको कारण ले रवि लामिछाने लाइ धरौटि मा छाडेको होइन र काठमाण्डौ जिल्ला अदालत ले पनि रवि भएकै कारण हिरासत मा पठाएको होइन । 

अदालत ले एक सहकारी ठगी गरेको आरोप लागेका व्यक्ति लाइ कानुन अनुसार को कार्वाहि गरेका हुन ।

श्रीमती लाइ अदालतमा उपस्थीत गराएर, डाको छोडेर रुन लगाउदैमा कानुन पग्लेर हिरासत मुक्त गरिदिदैन भन्ने स्टनबाज हरुले बुझि बुझि स्टन देखाएका हुन ।

भागेर कहि जादैनन, बोलाएको समयमा उपस्थीत हुन सक्छन भन्दैमा कानुन बिपरित को सुबिधा पाउन लाइ त सहकारी ठग्नु अघि नै सोच्नु पर्नेथीयो ।

आदेश बिपरीत शुक्रबार को समय लङ्ग ड्राइभ इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ खोज्दैमा खेर फ्याकेर बाहाना बाजी गर्ने ले बर्तमान मा धारण गरेको पद देखाएर सुख सुबिधा खोज्न त नैतिकतालेनै नदिनु पर्ने थ्यो । 

स्मरण गरियोस, सहकारी ठगी लगाएत सङ्गठित अपराध र सम्पती सुद्धिकरण को मुद्धा हिरासत बाहिरनै बसेर लड्न बिरलै पाइन्छ । 
गुड लक ...