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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर लाया गया। मूल अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300A द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।