विद्यार्थी संख्या घटेको निहुँमा विद्यालय गाभ्दा सरकार नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको र निजी विद्यालयको प्रवर्द्धन हुन जाने जस्तो देखिन्छ । विद्यार्थीको चाप बढेका स्थानमा विद्यालय थप्नु पर्ने दायित्व सरकारले महशुस गरेको देखिँदैन ।