सत्तापक्षीय मिडिया, पत्रकार एवं झोलेहरुले ‘देखाउने दाँत’ देखाएर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको सहकारी समस्या समाधान गर्न बनेको अध्यादेशको यहाँ हाइलाइट गरिएको ‘चपाउने दाँत’ संसदमा पेस भएपछि प्रतिस्थापन विधेयकमा समेटेर संसोधित ऐनमा राख्ला त सरकारले?

ऐनमा ग्रहण योग्य व्यवस्था हुन् यि?