जनताको काम हुन्छ भने नीति/नियम/कानुन भट्टी पसल बाट ल्याए पनि हुन्छ । नेपालको अहिलेको संसदले जनतालाई राहत दिने कानुन ल्याउने वाला छैन, सांसदहरुलाई भत्ता दिन मात्र संसद बनाईएको हो । अध्यादेश बाट ल्याए नि भट्टी बाट ल्याए नि बस जनताले सेवा पाउनु पर्यो ।