सरकारी विभागों का निजीकरण निसंदेह सरकारों पर आर्थिक दबाव कम करता है लेकिन उसके बदले जनता पर आर्थिक दबाओ कई गुना बढ़ जाता है। 
आज निजीकरण को उचित ठहराने वाले ये नही जानते के ग़रीब जनता पर इस फ़ैसले से कितना असर पड़ने वाला है। 
सरकारें जनता पर बोझ कम करने के लिए होती हैं ना की बोझ बढ़ाने के लिए। 
वर्तमान सरकार विकास के नाम पर अपने जिम्मेदारियों से भाग रही है और अपनी समस्याओं को जनता के कंधों पर डाल कर अपना पल्ला झाड़ रही है। 
जब पूरा देश महाकुंभ में लगा है तब इस तरह  के फैसले लिया जा रहे हैं ताकि जनता को समझने का मौका ही ना मिले के उनसे कितने अधिकार छीन लिए गए। 
सरकार का काम ही है के वो जनहित में गरीब जनमानस पर पड़ रही समस्याओं और परेशानियों को अपने ऊपर ले ले ताकि जनता को रोज़मर्रा के जीवनयापन में कम से कम परेशानियाँ झेलनी पड़ें, लेकिन ये सरकार एक निजी कारपोरेशन बन कर रह गई है जो सरकारी मशीनरी को मुनाफ़ा कमाने की तरकीब बनाने में जुटी है।