विद्यापीठ अनुदान आयोगानं म्हणजे यूजीसीनं कुलगुरू नेमण्याबाबत काही नवीन नियम करण्याचं ठरवलं आहे. त्यावर उच्च शिक्षणातील अनुभवी व्यक्तींनी आणि महाराष्ट्राची काळजी असलेल्यांनी प्रतिक्रिया देणं गरजेचं आहे.

ह्या नवीन नियमानुसार कुलगुरूंची निवड ही जवळजवळ संपूर्णपणे राज्यपालांच्या हाती असावी असा प्रस्ताव आहे. ह्याचा साधा अर्थ राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरू दिल्लीत ठरणार असा आहे. राज्यघटनेनुसार उच्च शिक्षण समवर्ती (concurrent) यादीत आहे. म्हणून त्याबाबतचे निर्णय राज्य आणि केंद्र ह्या दोन्ही सरकारांनी समन्वयानं घ्यायचे आहेत. आता तसं होणार नाही. राज्यांना त्यात काहीच करता येणार नाही. 

ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारं आहेत ते ह्याला विरोध करतीलच. तो कदाचित विरोधासाठी विरोध असेल परंतु महाराष्ट्रानंही त्याच्या अधिकारांबाबत जागरूक रहायला नको का?

राज्य सरकारनं आपल्या अधिकारांबाबत जागरूक रहायला हवं कारण ह्या व्यवस्थेमुळे केंद्र सरकारला त्यांच्या सोयीची माणसं कुलगुरू म्हणून नेमता येतील. हवे ते अभ्यासक्रम सुरू करता येतील. नको ते बंद करता येतील. ह्राया निमित्तानं केंद्र सरकार उच्च शिक्षणसंस्थांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवेल. राज्य सरकार फक्त बघत बसेल, काहीच निर्णय घेऊ शकणार नाही.. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्याला "स्वराज्य" ही संकल्पना दिली. "स्वराज्य" म्हणजे "आपले निर्णय आपण घेण्याचं स्वातंत्र्य". त्या "स्वराज्य" संकल्पनेला आपण सर्वांनी चिकटून रहायला पाहिजे. तिथे कुठलीही कुचराई करता कामा नये. जय महाराष्ट्र !

#संघराज्यवाद #federalism #उच्चशिक्षण