सरकारले संसदको विधेयक अधिवेसन बोलाउनुपर्ने वेलामा सामान्य प्रकृतिका ऐनहरू संशोधन गर्न तीन अध्यादेश मार्फत तीन दर्जन वढी विषयमा फेरवदल गर्नु स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको  ठाडो उल्लंघन र उपहास हो।