कंज्यूमर फोरम के सदस्यों को उचित वेतन मिले: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम के सदस्यों को जिला न्यायाधीशों जितना वेतन देने संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा है कि इस प्रस्ताव पर विचार करे। कोर्ट ने जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए न्यूनतम वेतन, वार्षिक वृद्धि और बकाया राशि के भुगतान के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है।

कोर्ट ने कहा है कि नियमों में संशोधन होने पर वह सभी राज्यों को इन्हें लागू करने का आदेश दे सकता है। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च 2025 को होगी। देश भर के कंज्यूमर फोरम में 6.8 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग हैं।

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