अमृत योजना के नाम पर भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की नई मिसाल कायम की है। 

जो योजना शहरों और कस्बों में बुनियादी सुविधाओं का सपना दिखाकर लाई गई थी, वह अब घोटालों और लूट का अड्डा बन चुकी है। 

25 जून 2015 से शुरू हुई इस योजना का हिसाब देने के लिए सरकार श्वेत पत्र जारी करने से क्यों डर रही है? 

भाजपा का 'सबका विकास' केवल जुमलों और घोटालों तक सीमित है। अब जनता इनकी सच्चाई समझ चुकी है।