इसका चुटकी भर का काम है - एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा कर के फंसा देना। खुलेआम धमकी दे रहा है। ऐसे लोगों का क्या इलाज है?इसे मालूम नहीं है कि कानून से ऊपर भी कुछ होता है, कानून से हटकर भी फैसले होते हैं। लोकतंत्र के लिए कानून है कि कानून के लिए लोकतंत्र?