२३. नेपालभित्र खडा गरिने विशिष्टिकृत लगानी कोषमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएको ।
२४. साविक व्यवस्थामा परिवर्तन गरी तीन करोड रुपयाँसम्मको राजस्व चुहावटको विवादको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउने गरी आन्तरिक राजस्व विभाग÷भन्सार विभागले निर्णय गर्न सक्ने पत्राचार गर्न सक्ने । र, राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२५. सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ ।
२६. मध्यस्थताको कारबाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई अन्तिमता प्रदान र निर्णय कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गरेमा मात्र निर्णय कार्यान्वयन नहुने, मध्यस्थको निर्णय बदरको निवेदनले मात्र नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२७. श्वेट सेयर (व्यापारिक ख्याती, गुडवील, नो हाउ सेयरिङ्गको आधारमा प्राप्त हुने सेयर) लाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत सेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
२८. प्राइभेट कम्पनीको हकमा दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएकोमा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षण आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रक्रिया सरलीकरण गर्न त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ ।
२९. कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ ।
३०. कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ ।  विवरण नबुझाएको कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिइएको र कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको छ ।
३१.  उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पादन बिक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योगसरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सो सुविधा सेवामूलक उद्योगलाई पनि प्रदान गरिएको छ ।
३२. बाहिर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
३३.  सरकारसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम तोकिएको अवधि पश्चात सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।
३४. वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सफ्ट गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
३५. हाल रहेको विनादर्ता कसैले उद्योग सञ्चालन गरेकोमा बन्द गर्ने प्रावधान हटाइ जरिवाना लिइ उद्योग दर्ता गर्न लगाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
३६. सेवा उद्योगको वर्गमा कोष व्यवस्थापक (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ति व्यस्थापक (आसेट म्यानेजमेन्ट) पनि थप गरिएको छ ।
३७. हाल विद्यमान रहेको व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थापन करार र भाडा दिइ निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरलीकृत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
३८. हाल नगद जमा नगरी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्थामा मुद्दाको अवधिभर खाम्ने गरी बैंक जमानत पेस गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
३९. प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइ बढुवा वा अवकाश भएका कर्मचारी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट लेखीआए बमोजिम राख्‍ने र सोको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने र सम्बन्धित तहको कानुन बमोजिम अनिवार्य अवकाश पाएको रहेछ भने पनि अभिलेख बमोजिम नै निवृत्तिभरण पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
४०. हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिइ तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने । सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्ट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको ।
४१. सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाइ लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिइ जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको ।