इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने मुचलके पर रिहा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि सरकारी वकील को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।