रक्षा मंत्री ने तेजी से बदलते वैश्विक सामरिक परिदृश्य से उत्पन्न किसी भी चुनौती से निपटने के लिए देश के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है । उन्होंने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना सहित सरकार द्वारा किए गए उपायों को सूचीबद्ध किया; आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण; निजी क्षेत्र को डीआरडीओ द्वारा निर्यात और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) बढ़ाने के लिए 200 से अधिक मदों की दो सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की अधिसूचना। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत जल्द ही रक्षा विनिर्माण के साथ-साथ रक्षा प्रणालियों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र में आत्मनिर्भर बनेगा।