भारतीय गोरखा युवा परिषद (BGYP) ने कहा, "खंड 6 समिति की रिपोर्ट में स्थानीय गोरखाओं के संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था, जिन्होंने 1826 में बर्मा के आक्रमणकारियों के खिलाफ असम में लड़ाई लड़ी थी।