अपनी रैली के दौरान, उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस, अगर सत्ता में आती है, तो वह राज्य में बहुप्रचारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के गैर-कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाला कानून बनाएगी। विशेष रूप से, CAA, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया था और 2019 में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, देश में दो महीने से अधिक समय तक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।