“सिद्धांत सरल है। किसी व्यक्ति को भारतीय या विदेशी तय करने का सक्षम अधिकार, विदेशी ट्रिब्यूनल के पास है। चुनाव आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जब तक कि विदेशी ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित नहीं करता, तब तक उसका नाम NRC से बाहर किए जाने के बाद भी मतदाता सूची में होगा। अधिकारी ने कहा।