3. northeast inter state boundary prablem report, 1988-89 में असम-नागालैंड और असम-अरुणाचल प्रदेश सीमाओं के सीमांकन के लिए असम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। SC ने सीमाओं की पहचान के लिए एक स्थानीय आयोग नियुक्त किया। 2010 में, नगालैंड सरकार द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए, अनुसूचित जाति ने राज्यों को मध्यस्थता के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया और दो सह-मध्यस्थों को नियुक्त किया, जिन्होंने अक्टूबर 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।