मंत्रलय  के इस प्रस्ताव को आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों को बड़ी राहत  के तौर पर देखा जा रहा है। कृषि मंत्रलय ने किसानों की समस्याओं को देखते  हुए उन्हें छोटी व लंबी अवधि में राहत देने के कई विकल्प सुझाए हैं।  सूत्रों का कहना है कि इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट को ही लेना है, क्योंकि  इसके लिए बड़ी पूंजी की दरकार होगी।