पहली रिपोर्ट 31 दिसंबर-जनवरी 1, 2017 की मध्यरात्रि को घोषित की गई थी। यह केवल यह साबित करता है कि 40 लाख लोगों को हटाने से एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है, यहां तक ​​कि विपक्षी दलों ने इसे दोनों में आक्रामक रूप से लिया है। संसद के सदन। तकनीकी मुद्दों के अलावा, यह विशाल, कठिन और संवेदनशील कार्य, असम के लिए विशिष्ट, सुचारू नहीं है। हालांकि, कई मामलों में निष्पक्ष खेल हुआ है, हालांकि, यह विसंगति की संभावना से भरा हुआ है ।