यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत द्वारा यह फैसला सुनाए जाने के 18 महीने बाद आया है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के जरिए भारतीय सेना में शामिल होने वाली महिला अधिकारी स्थायी आयोग और कमान भूमिकाओं की हकदार थीं । स्थायी कमीशन को मंजूरी मिलने के साथ ही महिलाएं अब कर्नल का पद उठा रही हैं।