“सदस्यों को केवल इसलिए परेशान किया गया क्योंकि वे एक असंवैधानिक अधिनियम का विरोध कर रहे थे, जिसे सरकार लोगों पर जबरदस्ती थोपना चाहती है। राज्य स्तरीय प्रवक्ता सहित कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ अधिकांश आरोप गैर-जमानती हैं। कोई भी व्यक्ति जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहा है, उस पर कोई गैर-जमानती आरोप नहीं लगा सकता है।