पूर्वोत्तर भारत में स्थित असम में काफी जनजातीय आबादी है, जिसमें 3,308,570 वनवासी हैं जो कुल आबादी का 12.4% हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से लघु वनोपज (MFP) के विपणन के लिए तंत्र और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास इस राज्य में पिछले दो वर्षों में परिवर्तन के प्रकाश में आया है । देश के 21 राज्यों में राज्य सरकार की एजेंसियों के सहयोग से ट्राईफेड द्वारा संकल्पना और कार्यान्वित की गई यह योजना जनजातीय अर्थव्यवस्था में सीधे करोड़ों रुपये का इंजेक्शन लगाने वाले जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए बड़ी राहत का स्रोत बनकर उभरी है ।