अरुणाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल, निलय दत्ता के साथ रिपोर्ट जारी करते हुए, छात्रों के संघ ने कहा था कि वे इसे केवल इसलिए जारी कर रहे हैं क्योंकि "सरकार सिर्फ बेकार बैठी है ... लोग रिपोर्ट की सामग्री को जानने के लायक हैं"।