श्री सैकिया ने मांग की कि चूंकि 1955 से पहले की अवधि के वास्तविक नागरिकों के नाम ही निष्पक्ष दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद छोड़ दिए जाएंगे, इसलिए सरकार को नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार इन नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना चाहिए ।