यह दावा करते हुए कि असम के साथ मेघालय के विवादित क्षेत्र आदिवासी प्रमुखों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, खासी छात्र संघ (KSU) ने 26 नवंबर को केंद्र से इन विवादित क्षेत्रों को सुलझाने  के राज्य को आमंत्रित  करने का आग्रह किया।