आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानवाधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। अगर सरकार कोई योजना शुरू करे और उसका लाभ कुछ को मिले, कुछ को ना मिले तो अधिकार का विषय खड़ा होगा ही। और इसलिए हम, हर योजना का लाभ, सभी तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। जब भेदभाव नहीं होता, जब पक्षपात नहीं होता, पारदर्शिता के साथ काम होता है, तो सामान्य मानवी के अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं। इस 15 अगस्त को देश से बात करते हुए, मैंने इस बात पर बल दिया है कि अब हमें मूलभूत सुविधाओं को शत-प्रतिशत सैचुरेशन तक लेकर जाना है। ये शत-प्रतिशत सैचुरेशन का अभियान, समाज की आखिरी पंक्ति में, जिसका अभी हमारे अरुण मिश्रा जी ने उल्लेख किया। आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए है, जिसे पता तक नहीं है कि ये उसका अधिकार है। वो कहीं शिकायत करने नहीं जाता, किसी आयोग में नहीं जाता। अब सरकार गरीब के घर जाकर, गरीब को सुविधाओं से जोड़ रही है।