सरमा ने कहा, एक बार ये धाराएं लागू हो जाने के बाद, राज्य सरकार असम में सहयोगी भाषा के रूप में बोडो को शामिल करने की पहल करेगी और साथ ही BTAD के बाहर रहने वाले बोडो के लिए बोडो-कचहरी कल्याण परिषद का गठन करेगी।