विधेयक  के विरोध में 70 संगठनों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गोगोई ने कहा, ‘हम  स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर जरूरत और स्थिति बनती है तो असम को कहना  चाहिए कि वे भारत के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं...अगर सरकार हमारा  सम्मान करती है तो हम भारत के साथ रहेंगे नहीं तो हम छोड़ देंगे.’