राज्य विधानसभा द्वारा पिछले साल दिसंबर में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बिल, 2020 पारित होने और चुनाव से पहले microfinance loan in assam की संभावित छूट की बात करने के बाद असम में संग्रह दक्षता में भारी गिरावट आई । उधारकर्ताओं से भुगतान में देरी हुई थी, और प्रस्तावित राहत पैकेज के प्रकार पर भ्रम के कारण लोग भुगतान वापस कर रहे थे ।