इस अभियान को केरल, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ जैसे राज्यों और केंद्रों में गति हासिल करने की जरूरत है । इस पंजीकरण से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमों और विभिन्न हकदारियों और रोजगार के लिए वितरण और पहुंच में आसानी होगी ।