9 सितंबर को दायर अपने हलफनामे में, नागरिक निकाय के वकील ने बताया था कि रानौत ने अपनी रिट याचिका में गैरकानूनी संशोधनों को करने के लिए विवादित नहीं किया था और उसके पास अवैध कामों के विवाद का कोई आधार नहीं था। यह मामला अगले सप्ताह बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा।