सभी मीडिया के खबर  ने बताया है कि जबकि कटौती के स्तर पर काम नहीं किया गया है, अगर स्वीकार किया जाता है, तो यह वित्त मंत्रालय को दी गई विभिन्न पूर्व-बजट सिफारिशों के आधार पर 75,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक जा सकता है। मानक कटौती यह सुनिश्चित करती है कि सभी करदाताओं के पास कम से कम कुछ आय हो जो आयकर के अधीन नहीं है। ये आम तौर पर महंगाई के कारण हर साल बढ़ते हैं।