NRC की प्रक्रिया में अब तक एक पत्थर की चोट लगी है क्योंकि 19 लाख अपवर्जित व्यक्तियों को अस्वीकृति के आदेश - जो उन्हें विदेशियों के न्यायाधिकरणों में बहिष्करण के खिलाफ अपील करने की अनुमति देगा- अभी तक जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों ने कोविद को देरी का कारण बताया है। इसके अलावा, सरमा ने पहले द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि उसने जारी किए जाने वाले कुछ आदेशों में कई विसंगतियां पाईं और इसलिए फिर से जाँच करने का निर्देश दिया, जो जारी है।