सरमा ने कहा, एक कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता वाली समितियों में नौकरशाह होंगे और शायद सदस्य के रूप में एक स्थानीय प्रतिनिधि होगा और वे विवादित स्थलों का दौरा करेंगे, नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे और 30 दिनों के भीतर चर्चाएं पूरी करेंगे ।