2021-22 से शुरू, इस योजना में केंद्रीय शेयर (60 प्रतिशत) को निश्चित समय अनुसूची के अनुसार सीधे छात्रों के बैंक खातों में DBT मोड पर जारी किया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के बाद कि संबंधित राज्य सरकार ने अपना हिस्सा जारी किया है, आधिकारिक बयान का दावा है। राज्य ऑनलाइन पोर्टल पर पात्रता, जाति की स्थिति, आधार पहचान और बैंक खाते के विवरण का मूर्खतापूर्ण सत्यापन करेंगे।