भारतीय गोरखा परिषद, बीजीवाईपी के मूल निकाय के प्रतिनिधिमंडल ने कुछ दिनों पहले राज्य के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की थी, जिन्होंने इस बात पर सहमति जताई थी कि असम में गोरखा "प्राचीन समुदायों में से एक" हैं। उन्होंने कहा कि सरकार "अन्य स्वदेशी समुदायों के साथ बराबरी का व्यवहार करेगी और खण्ड 6 को लागू करते हुए उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी"।