“यह विचार एक ऐसी नीति के साथ सामने आना था जिसके द्वारा निजी स्कूल अत्यधिक शुल्क नहीं ले सकते। यह (शुल्क चार्ट) एक सार्वजनिक दस्तावेज होना चाहिए। इस कदम से स्कूलों में छात्रों से अधिक शुल्क लिया जा सकता है।