शुरुआती  योजना के अनुसार इस योजना के लिए कुल 10000 करोड़ रुपए का बजट पास किया  जाना था, लेकिन इस योजना को मुख्य रूप से जमीनी सुधार तक सीमित रखा गया है  जिसके लिए जमीन का पहले से ही या तो जमीन उपलब्ध है या फिर जमीन का  अधिग्रहण किया जा चुका है। भारती सशस्त्र बलों की ताकत को बढ़ाने के लिए भी  व्यापक योजना तैयार की गई है, जिसे 2017 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा  गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 5370 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया  है।