"चाहे कर्ज माफी हो या कोई अन्य सरकारी योजना, हम इन योजनाओं के लिए धीरे से जनसंख्या नीति लागू करेंगे । जनसंख्या मानदंड चाय बागानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों पर लागू नहीं होंगे, बल्कि भविष्य में सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले अन्य सभी पर थोपे जाएंगे क्योंकि असम में जनसंख्या नीति पहले ही शुरू हो चुकी है ।" Assam CM Sarma Said.