एक बार जब यह कानून बन जाता है, तो कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य हो जाएगा कि वे अपने माता-पिता की देखभाल करें या अपने वेतन से एक निश्चित कटौती का सामना करें जिसका उपयोग उनके माता-पिता के कल्याण के लिए किया जाएगा ।