श्रम मंत्री, राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न राज्यों का दौरा कर असंगठित कामगारों और ट्रेड यूनियन और मीडिया के नेताओं के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें ई-श्रम पोर्टल की विशेषताओं और लाभों के बारे में जागरूक करते हैं ।