सरकार और प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के बीच औपचारिक वार्ता के ग्यारह दौर गतिरोध तोड़ने में विफल रहे हैं । जबकि यूनियनों ने MSP के कानूनों और कानूनी गारंटी को निरस्त करने की अपनी मुख्य मांग पर अड़े हुए हैं, सरकार ने इन कानूनों को 1-1.5 साल के लिए रोककर रखने सहित कुछ रियायतों की पेशकश की है। यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने के लिए कानूनों पर रोक लगा दी और मामले को देखने के लिए एक पैनल का गठन किया हैं ।