यहां तक ​​कि भारत के सर्वोच्च नियोजन निकाय एनआईटीआई आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में 'असम के विकास के लिए रणनीति' शीर्षक से बताया है कि "असम में बाढ़ के लिए केंद्रीय राहत बाढ़ से बने कहर की तुलना में और बाढ़ से अन्य के लिए आवंटन की तुलना में बेहद मामूली है।