परियोजना के कुल वित्तीय निहितार्थ 16,320 करोड़ रुपये थे जबकि सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 12,320 करोड़ रुपये थी। ग्रामीण परिवारों के लिए परिव्यय 14,025 करोड़ रुपये था जबकि जीबीएस 10,587.50 करोड़ रुपये था। शहरी परिवारों के लिए परिव्यय 2,295 करोड़ रुपये रहा जबकि जीबीएस 1,732.50 करोड़ रुपये था। भारत सरकार ने इस योजना के लिए सभी राज्यों/केंद्रों को मुख्यतः धनराशि उपलब्ध कराई है।