पांचों संगठनों के पूर्व उग्रवादी एक साल बाद अपने हथियार सरेंडर करने आए थे जब भाजपा ने बोडोलैंड में लंबे समय से चल रही हिंसा को खत्म करने के लिए बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बोडोलैंड क्षेत्र एक स्वायत्त प्रादेशिक क्षेत्र है जिसे निर्वाचित निकाय-बोडोलैंड स्थलीय परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता है । इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पहले 2003 में बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, बाद में इसे मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 2020 में बढ़ा दिया था।