आगामी बजट में भारतीय मध्यम वर्ग के लिए आने वाली राहत पर बोलते हुए; इंडिया में ग्लोबल मोबिलिटी सर्विसेज-टैक्स के पार्टनर और हेड पारिजाद सिरवाला ने कहा, "इसके लिए करदाताओं की संभावित संख्या (3.5 करोड़ अनुमानित) के आधार पर मूल्यांकन करना होगा जो अनिवार्य कर से बाहर हो सकते हैं रिटर्न फाइलिंग आवश्यकता, इसके बाद, अन्य स्लैब दरों - मौजूदा और नए शासन के तहत - दोनों को प्रगतिशील कर दर प्रणाली के अनुरूप संशोधित सीमाओं के आधार पर समायोजित किया जा सकता है जिसे भारत ने हमेशा अपनाया है। "