एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रतिबंध की घोषणा: "सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इसे लागू कर रहा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रासंगिक प्रावधानों (प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के साथ सूचना के पहुँच को रोकने के लिए सार्वजनिक नियमों) के नियमों के साथ है। 2009 और खतरों की उभरती प्रकृति के मद्देनजर 59 एप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर वे उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो संप्रभुता के पक्षपातपूर्ण हैं