इस बीच, लोकसभा ने भी सभी सांसदों के वेतन में कटौती के लिए एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत की दर से एक विधेयक पारित किया, जिससे COVID-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना किया जा सके। नया विधेयक वेतन, भत्ते और संसद सदस्यों के संशोधन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की जगह लेगा। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सहित सांसद वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए वेतन में कटौती करेंगे।