उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान से 1985 का असम समझौता खत्म हो जाएगा  जिसमें मार्च 1971 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले सभी अवैध प्रवासियों  को वापस भेजे जाने का प्रावधान है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों.