लेकिन इसने बुनियादी छूट स्तरों को अपरिवर्तित रखा। बजट 2020 में भी, बुनियादी छूट की सीमा अपरिवर्तित रही, हालांकि सरकार ने करदाताओं को कुछ राहत प्रदान की जिससे उन्हें मौजूदा कर व्यवस्था और कम दरों के साथ वैकल्पिक (वैकल्पिक) कर व्यवस्था के बीच चयन करने की अनुमति मिली।