2015 में, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापित करने के लिए NSCN - 'नागा समझौते' सहित कई नागा संगठनों के साथ समझौता किया था। लेकिन एनएससीएन अपने स्वयं के ध्वज और संविधान के बारे में अडिग था। भारत सरकार ने इन मांगों को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से यह समझौता समाप्त हो गया। माना जाता है कि एनएससीएन फिर से हिंसक संघर्ष की तैयारी कर रहा है। हालांकि, शनिवार को हुई मुठभेड़ ने NSCN की इन कुख्यात योजनाओं को नाकाम कर दिया है।