असम सरकार ने दोहराया है कि वह पुनः सत्यापन की अपनी मांग पर डटी हुई है - सीमावर्ती जिलों में 20% और अन्य जगहों पर अंतिम एनआरसी में शामिल नामों में से 10% - यहां तक ​​कि उसने पूर्व एनआरसी समन्वयक गेटेक हजेला की आलोचना भी जारी रखी। यह गलत गलत समावेशन और बहिष्करण के साथ एक गलत एनआरसी को कॉल करने के लिए जिम्मेदार है।