महामारी के प्रकोप के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए और राज्यपाल के शासन में डाल दिए गए, संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित आदिवासी परिषद का संवैधानिक प्रमुख, 27 अप्रैल को कार्यकाल समाप्त होने के बाद। राज्यपाल का नियम समाप्त 27 अक्टूबर को हैं ।