यह वह क्षेत्र है जिसके माध्यम से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गुजरता है, भारत जो कहता है वह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करके, चीन ने आधिकारिक रूप से अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र को पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में मंजूरी दे दी है।