उन्होंने सरकारी सेवा में प्रवेश और निरंतरता के लिए 2019 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित दो बच्चों के मानक का जिक्र करते हुए कहा, जनसंख्या नियंत्रण नीति पहले से ही लागू है । असम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2018 में भी दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।