यदि पारित कर दिया जाता है, तो यह विधेयक 1950 के असम पशु संरक्षण अधिनियम में संशोधन करेगा जो राज्य में पशु वध को नियंत्रित करता है। कानून के अनुसार, "14 साल से अधिक उम्र" या उन "काम के लिए अयोग्य" या "प्रजनन" की अनुमति है । ऐसे मवेशियों को स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा 'फिट-फॉर-वध प्रमाण पत्र' दिए जाने की जरूरत है।