इस संबंध में, पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए गैरजिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, चाहे वे कितने भी अरुचिकर क्यों न हों, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सत्ता के लिए किसी भी प्रकार की असहनीय कवायद का सहारा नहीं लिया जा सकता है और उस व्यक्ति या उसकी संपत्ति को चोट पहुंचाई जा सकती है। राज्य या उसके किसी भी उपकरण हों।