AASU के महासचिव शंकर ज्योति बरुआ ने कहा, “सरकार को CAA एक असम विरोधी कानून को रद्द करना पड़ा है, जो पिछले साल आंदोलन के दौरान निर्दोष छात्रों सहित असम के पांच नागरिकों की जान ले चुका है। पांच शहीदों और AASU के परिवार न्याय मांगते रहेंगे। ”