प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुसूचित जाति (PMS-SC) से संबंधित छात्रों के लिए Matric पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 59,048 करोड़ रुपये का निवेश किया। कुल मिलाकर, केंद्र सरकार 60 प्रतिशत से  - 35,534 करोड़ रुपये खर्च करेगी, और शेष राशि राज्य सरकारें खर्च करेंगी।