जस्टिस रंजन गोगोई और रोहिंटन नरीमन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि असम में ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जिन्हें 30 जुलाई को गुवाहाटी में जारी ड्राफ्ट NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन) से बाहर रखा गया है।