लेकिन पार्टी सत्ता में आने के बाद पीछे हट गई। “केंद्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष / गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की मौजूदा योजना के तहत, बाढ़ जैसी किसी भी आपदा को राष्ट्रीय समस्या / आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है,” केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति रतन लाल कटारिया ने पिछले साल 18 जुलाई को असम कांग्रेस के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के एक सवाल के जवाब में संसद को बताया था।