केंद्रीय आवास मंत्री अमित शाह द्वारा नामघरों को मौद्रिक मदद के वितरण का उल्लेख करते हुए, गोगोई ने उल्लेख किया, "असम समझौते के अनुसार, असम में क्षत्रपों और नामघरों जैसे धार्मिक स्थानों को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह सालों से है। ”