इन तर्कों के अनुसार, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के आसपास बड़ी बहस में असम एक और मोहरा बन गया। वास्तविक नागरिकता के बावजूद कुछ प्रक्रियात्मक खामियों के बावजूद, NRC सूची भेदभावपूर्ण नहीं है और न ही कोई मौलिक विचार रखती है - चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई।