लंबे समय तक, राभा ने असम के भीतर राजनीतिक स्वायत्तता के लिए संघर्ष किया, संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त परिषद की मांग की - विशेष प्रावधान जो पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और विकेन्द्रीकृत शासन की अनुमति देता है। 1995 में, असम सरकार ने राभा हसॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन किया, जो एक स्थानीय शासी निकाय थी, जिसने राज्य में राभा-निवासित पनाह देने के लिए सीमित शक्तियों के साथ शासन किया था।