विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि राज्य सरकारों के पास विश्वविद्यालय परीक्षा रद्द करने का अधिकार नहीं है, एनडीटीवी की रिपोर्ट। आयोग ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष / सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने के लिए बाध्य हैं।