स्थानीय AASU नेता ने कहा, "जब गृह मंत्रालय ने राज्यों से व्यापार और लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए कहा है, तो मेघालय सरकार के हमारे लोगों को बाहर रखने के फैसले के पीछे कोई तर्क नहीं हो सकता है।"