हालांकि, डे की मांग के बारे में बहस में, राज्य के वित्त, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि बंगाली पहले से ही एक मान्यता प्राप्त और अच्छी तरह से स्थापित भारतीय भाषा है, इसलिए इसे सहयोगी भाषा का दर्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।  इसके अलावा, भाषा पूरे देश में एक बड़ी आबादी द्वारा बोली जाती है और यहां तक ​​कि बराक घाटी क्षेत्र के लिए आधिकारिक भाषा भी घोषित की जाती है।