ये इलेक्शन 4 अप्रैल को होना  था और ये  होने वाले परिषद के चुनाव को महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, राज्यपाल ने खुद को छह महीने के लिए BTC का प्रभार मान लिया था । बीजेपी की सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF), जिसने 2003 में अपने निर्माण के बाद से BTC पर शासन किया है,  राज्यपाल ने उसके के शासन को चुनौती देते हुए गौहाटी उच्च न्यायालय में  रुख लगा दिया  था, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया था।