यह भी तय किया गया कि छठी अनुसूची क्षेत्र के बाहर एक बोडो कचहरी स्वायत्त कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अलावा, सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन अब निजी संगठनों को आउटसोर्स नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 5 सार्वजनिक विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा आयोजित करेंगे, या, राज्य सरकार का संबंधित विभाग परीक्षा आयोजित करेगा। महाधिवक्ता को कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा।