30 से अधिक कृषि निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजाब से आए किसानों ने कई मार्गों - लालरू, शंभू, पटियाला-पिहोवा, पटरान-खनौरी, मूनक-टोहाना, रतिया-फतेहाबाद और तलवंडी-सिरसा के माध्यम से दिल्ली तक मार्च निकालने की घोषणा की थी। दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दिए जाने के बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को अब बिना कृषि कानून के किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल बातचीत शुरू करनी चाहिए।