समिति ने असमी लोगों की परिभाषा को संबोधित करने की कोशिश की है, जो समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से विवाद की हड्डी थी। रिपोर्ट ने पत्र और भावना में असम समझौते को लागू करने की मांग की, और सरकार से भारत-बांग्लादेश सीमा को सील करने के लिए त्वरित उपाय करने के लिए कहा।