असम सरकार ने बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) में बोडो-बहुमत वाले गांवों को शामिल करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है और 27 जनवरी को हस्ताक्षरित बोडो समझौते के अनुसार, बोडो समझौते के अनुसार, बोडो समझौते से बाहर कर दिया।