यह मौद्रिक व्यवस्था राज्य सरकारों के लिए पूंजी प्राप्तियों के रूप में दिखाई देगी और केंद्र के राजकोषीय घाटे को प्रतिबिंबित नहीं करेगी। केंद्र राज्यों को INR 6,000 करोड़ की साप्ताहिक रिलीज करने की योजना बना रहा है। ब्याज दर 5.19% है और कार्यकाल 3 से 5 साल होने की उम्मीद है। उधार लेने और उसके ब्याज को GST क्षतिपूर्ति उपकर के बोध से प्राप्त किया जाना है।