अप्रैल और जुलाई में जारी किए गए दो अलग-अलग दिशानिर्देशों में, आयोग ने विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा था। आयोग ने विश्वविद्यालयों को इन परीक्षाओं को ऑफलाइन / ऑनलाइन तरीके से आयोजित करने की स्वतंत्रता दी थी जो भी उपयुक्त हो।