हम भारतीय संस्थानों पर भरोसा करते हैं। हम समझते हैं कि इस कानून का आकलन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका होगी, और हमने भारतीय अधिकारियों के साथ मानवाधिकारों के सवाल पर बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया, जो हमारे लिए और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए, और भारत के लिए और यूरोपीय संघ के लिए हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों से कैसे निपटते हैं, इसके बारे में सबसे अच्छी समझ रखने का आदेश दिया है।