“हर रिटर्न अब सात दिनों के संस्थागत संगरोध के माध्यम से जाएगा और फिर उन्हें स्वस्थ पाए जाने पर ही अगले सात दिनों के घर संगरोध के लिए जाने की अनुमति दी जाएगी। राज्य 14 दिनों के संगरोध अवधि के दौरान प्रत्येक रिटर्न पर 13,000 रुपये का व्यय करेगा।