आधिकारिक बयान में कहा गया है, "यह मौजूदा 'प्रतिबद्ध दायित्व' प्रणाली को बदल देता है और इस महत्वपूर्ण योजना में केंद्र सरकार की अधिक भागीदारी लाता है।" अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना छात्रों को 11 वीं कक्षा के बाद से शुरू होने वाली किसी भी पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है, सरकार की शिक्षा की लागत को पूरा करने के साथ हैं ।