यह टेप 2016  राज्य विधानसभा चुनाव से पहले जारी किया गया था, जिसके बाद राज्य पुलिस द्वारा पहली जांच शुरू की गई थी । ममता बनर्जी ने सबसे पहले 17 जून 2016 को कोलकाता पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। बाद में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जनहित याचिकाएं दायर की थीं ।