असम के प्रदर्शनकारी चाहते थे कि 1986 के असम समझौते में हुए समझौते के अनुसार नागरिकता के लिए कट ऑफ डेट 1971 तय की जाए। CAA अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है जो दिसंबर 2014 के अंत से पहले भारत पहुंचे थे । असमिया लोगों ने इस कानून का विरोध करते हुए दलील दी कि इस कानून से  अवैध बांग्लादेशिओं को फायदा होगा, जो राज्य में बस गए हैं ।