पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उनके मंत्रालय का ध्यान जनजातीय आबाद क्षेत्रों के विपणन के माध्यम से समग्र विकास लाने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय और जातीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर है, जबकि उनके जैविक और प्राकृतिक प्रसंस्करण के तरीकों को अक्षुण्ण रखा जा रहा है । उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय लगभग 40 मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है और देश में जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए समन्वित दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है । उन्होंने कहा कि रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के रूप में असम में एक और 184 वन धनकेंद्रों की स्थापना की जाएगी ।