उन्होंने मांग की कि यदि विदेशी प्रवासियों के किसी वर्ग को दीर्घावधि वीजा के आधार पर नागरिकता प्रदान की जानी है तो स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873 के प्रावधानों के अनुसार असम में इनर लाइन परमिट प्रणाली शुरू की जानी चाहिए।