"हम याचिकाकर्ता (रनौत) द्वारा राज्य या फिल्म उद्योग में कथित माहौल को देखते हुए लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता को सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर संयम बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। नागरिक द्वारा दिए गए गैर-जिम्मेदाराना बयानों को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है," पीठ ने कहा।