कई कम लागत वाले निजी स्कूलों के अधिकारी जो पहले से ही कोविद की स्थिति के कारण कठिन समय से गुजर रहे हैं, उन्होंने महसूस किया कि यह सरकार का एक बड़ा इशारा रहा होगा, अगर शुल्क निर्धारण अगले सत्र तक के लिए स्थगित किया जा सकता था।