भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के लिए अपील करते हुए, अधिवक्ता अयाज़ खान ने तर्क दिया कि NCPS धाराओं के तहत, जिसमें अधिकतम एक वर्ष की सजा है, और मजिस्ट्रेट अदालत के पास उन्हें जमानत देने की शक्ति है। "अभियोजन पक्ष को सुनना आवश्यक नहीं है," उन्होंने कहा।