विशेषज्ञों का कहना है कि 2001 में इस समूह को सत्ता से हटाए जाने के बाद से अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीति लगातार तालिबान विरोधी रही है। कुगेलमैन का कहना है, "यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सरकार का औपचारिक रूप से तालिबान तक पहुंचने का फैसला इस तरह का गेम चेंजर था । तालिबान के सत्ता में तेजी से वृद्धि को देखते हुए भारत की कल्पना से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है ।