एक बयान में, सरकार ने कहा कि उसने 118 मोबाइल ऐप को अवरुद्ध कर दिया है जो "भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही हैं"। सरकार ने कहा कि उसने आईटी एक्ट की धारा 69 ए के तहत शक्तियों का आह्वान किया है, इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए आईटी (प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों की जानकारी के लिए सार्वजनिक रूप से प्रवेश रोकना) नियम 2009 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ें। इसने कहा कि यह निर्णय खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए लिया गया था।