दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित, CAA ने भारत के पड़ोस से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2014 की कट-ऑफ तारीख निर्धारित की। नए कानून ने असम में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, एक ऐसा राज्य जो वर्षों से अवैध आप्रवासन का खामियाजा भुगत रहा है।