उन्होंने कहा कि चूंकि caa-nrc को इन तीनों देशों के प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए पेश किया गया था, इसलिए इस बात पर संदेह करने का कारण है कि राज्य सरकार का निर्देश राज्य में इस कानून को गोलचक्कर तरीके से लागू करने की चाल के अलावा कुछ नहीं है ।