पिछले 20 वर्षों के सामाजिक-आर्थिक लाभों को संरक्षित करने और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में समावेशी प्रशासन का आह्वान किया, जिसमें महिलाएं और अल्पसंख्यक शामिल हैं । उन्होंने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए समर्थन से अवगत कराया और अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 में निहित संदेश के लिए G-20 के नए सिरे से समर्थन का आह्वान किया । प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तैयार करने का आह्वान किया जिसके बिना अफगानिस्तान की स्थिति में वांछित परिवर्तन लाना कठिन होगा ।