मंत्रलय  द्वारा सुझाए उपायों में समय पर कर्ज चुकता करने वाले किसानों के लिए  ब्याज माफ कर देने का प्रस्ताव है। अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने पर  15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। दूसरा प्रस्ताव यह है कि  खाद्यान्नों के मामले में फसल बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार खुद वहन करे।  सरकार तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों द्वारा अपनाई गई योजनाओं की भी  समीक्षा कर रही है, जहां किसानों के खाते में एक निश्चित रकम जमा कर दी  जाती है।