हमारे दिव्यांग भाई-बहनों की क्या शक्ति है, ये हमने हाल के पैरालंपिक में फिर अनुभव किया है। बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं, उनको नई सुविधाओं से जोड़ा गया है। देशभर में हजारों भवनों को, सार्वजनिक बसों को, रेलवे को दिव्यांगों के लिए सुगम हो, लगभग 700 वैबसाइट्स को दिव्यांगों के अनुकूल तैयार करना हो, दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष सिक्के जारी करना हो, करेंसी नोट भी आपको शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगा, अब जो हमारी नई करेंसी है उसमें दिव्यांग यानि जो प्रज्ञाचक्षु हमारे भाई-बहन हैं। वे उसको स्पर्श करके ये करेंसी नोट कितने कीमत की है वो तय कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है।  शिक्षा से लेकर स्किल्स, स्किल्स से लेकर अनेक संस्थान और विशेष पाठयक्रम बनाना हो। इस पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है। हमारे देश की अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं और वैसा ही स्वभाव हमारे signages में था। मूक बधिर हमारे दिव्यांगजन जो हैं। अगर वो गुजरात में जो signages देखता है। महाराष्ट्र में अलग, गोवा में अलग, तमिलनाडू में अलग। भारत ने इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरे देश के लिए एक signages की व्यवस्था की, कानूनन की और उसकी पूरी ट्रेनिंग का ये उनके अधिकारों की चिंता और एक संवेदनशील अभिगम का परिणाम है। हाल में ही देश की पहली साइन लैंग्वेज डिक्शनरी और ऑडियो बुक की सुविधा देश के लाखों दिव्यांग बच्चों को दी गई है, जिससे वे ई-लर्निंग से जुड़ सकें। इस बार जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमे भी इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।  इसी तरह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी बेहतर सुविधाएं और समान अवसर देने के लिए Transgender Persons (Protection of Rights) कानून बनाया गया है। घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए भी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई है। लोक अदालतों के माध्यम से, लाखों पुराने केसेस का निपटारा होने से अदालतों का बोझ भी कम हुआ है, और देशवासियों को भी बहुत मदद मिली है। ये सारे प्रयास, समाज में हो रहे Injustice को दूर करने करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।