छात्र मांग कर रहे हैं कि असम बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए और परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। छात्रों ने एक ट्विटर-आधारित अभियान शुरू किया था और यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका भी दायर की थी।