उन्होंने कहा कि भारत सरकार विभिन्न नीतियों और सुधारों के जरिए भारत को ग्लोबल डाटा हब में तब्दील करने के प्रयास कर रही है। भारत के डेटा सेंटर उद्योग को 2021-23 के दौरान 560 मेगावाट जोड़ने की उम्मीद है जिससे 6 मिलियन वर्ग फुट की अचल संपत्ति की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि उद्योग 447 मेगावाट से 2023 तक 1,007 मेगावाट तक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।