विधेयक के अनुसार, सभी मदरसों को अगले वर्ष 1 अप्रैल से उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की स्थिति, वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।