मानसून सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किए गए तीन विधेयकों में से एक किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक था। यह किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर अपनी उपज बेचने के लिए अधिकृत करता है। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि यह कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मौजूदा योजना के तहत किसानों की सुनिश्चित आय को प्रभावित करता है। वे कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और उनकी जगह एक नया कानून लाया जा रहा है जो उन्हें MSP की गारंटी देता है।