चालू वित्त वर्ष के दौरान GST संग्रह में कमी की भरपाई करने के लिए, केंद्र ने एक विशेष उधार खिड़की विकसित की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चुनने के लिए दो विकल्प दिए गए थे। इसके प्रयास का एक हिस्सा वित्त मंत्रालय ने 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे कि असम, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, दिल्ली और J को पहली किश्त के रूप में 6,000 करोड़ रुपये उधार और हस्तांतरित किया है।