निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र द्वारा किए गए शुल्क में कमी का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए ताकि खाद्य तेलों की मौजूदा ऊंची कीमतों से तत्काल राहत मिल सके, खासकर आगामी त्योहारों के मौसम के दौरान । इससे खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में भी मदद मिलेगी और खाद्य तेलों की कीमतों में 15-20 रुपये प्रति किलोग्राम (लगभग) की कमी करके आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी ।