असम ने भी खुद असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय सीमा आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया था, जिसने अपनी 2014 रिपोर्ट में विवादित भूमि का लगभग 70-80 प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश को हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी ।