दो बार देश के  वित्तमंत्री रहे सिन्हा ने कहा कि, "अगर मोदी सरकार ऐसा करती है तो यह लंबी  संवैधानिक परंपरा को तोड़ने वाली पहली सरकार होगी। मेरी जानकारी में किसी  सरकार ने कभी लेखानुदान के साथ वित्त विधेयक पेश नहीं किया है।" उन्होंने  कहा कि परंपरा के अनुसार, अंतरिम बजट में सरकार कोई नई सेवा शामिल नहीं  करती है और न ही वित्त विधेयक लाती है या फिर आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती  है।