'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वामित्र, सबका प्रयास' के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने और 'बॉटम अप' दृष्टिकोण के बाद, जल जीवन मिशन को 3.60 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया गया है। इसके अलावा 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए गांवों में जल एवं स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत बंधी अनुदान के रूप में पीआरआई को 1.42 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।