आवश्यकता नहीं होगी, और यह निर्णय वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर लिया गया था। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि असम देश का पहला राज्य है जिसने इसे पेश किया; हालांकि, यह उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके पास तापमान और अन्य लक्षण हैं।