उनके अनुसार, यदि भारत और चीन ने अपना सारा ध्यान LAC को स्पष्ट करने में लगा दिया, तो दोनों पक्षों को गहन कूटनीतिक वार्ता में शामिल होना पड़ेगा जिसमें ऐतिहासिक साक्ष्य और कानूनी दस्तावेज शामिल करने होंगे।