चीन ने कहा है कि उसके पास सबसे गंभीर मामलों पर अधिकार क्षेत्र होगा, जो कि उसके कम्युनिस्ट पार्टी-नियंत्रित अदालतों और हांगकांग के स्वतंत्र न्यायपालिका के बीच मौजूद कानूनी फ़ायरवॉल को सौंपने के बाद से है।