सभी राज्यों और खाद्य तेल उद्योग संघों के साथ बातचीत के आधार पर अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस की गई। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग देश में साप्ताहिक आधार पर खाद्य तेलों/तिलहन के भंडारों की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाने की प्रक्रिया में है । पोर्टल पर डाटा मिलर्स, रिफाइनर, स्टॉकिस्ट और थोक विक्रेताओं आदि द्वारा जमा किया जाएगा। राज्यों ने उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए खुदरा मूल्य को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश भी जारी किए हैं।