उन्होंने कहा, "असम सरकार असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ... राज्य सरकार परामर्श और सुझाव के माध्यम से कदम उठा रही है। यह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो लोगों को अंधेरे में रखे।"