विपक्षी कांग्रेस और असम के अन्य संगठनों द्वारा दिया गया तर्क यह था कि राज्य विशेष ध्यान देने योग्य है क्योंकि राज्य सरकार अकेले पर्याप्त निधि और तकनीकी विपन्नता के अभाव में बाढ़ और कटाव की आवर्ती समस्या को हल नहीं कर सकती है।