विकास सरकार के अपने निजी रक्षा उद्योग बनाने के उद्देश्य के अनुरूप है, जो बड़े पैमाने पर प्लेटफार्म का उत्पादन कर सकता है और देश के भीतर रोजगार प्रदान कर सकता है। सरकार अपने बड़े रक्षा आयात बिल में भी कटौती करना चाहती है।