आयोग में तीन मंत्रियों, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) के अलावा प्रमुख गैर सरकारी संगठनों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों mizoram capital, इनर लाइन रिजर्व वन डिमांड पर संयुक्त कार्रवाई समिति के एक-एक सदस्य भी होंगे ।