एक अन्य बड़े फैसले में, मंत्रिपरिषद ने राज्य GST, रॉयल्टी और स्थानीय करों से माजुली में प्रस्तावित पुल में इस्तेमाल होने वाली रेत, स्टील, लोहे की छड़, कोलतार और अन्य निर्माण सामग्री को छूट दी  गए  हैं । यह भी तय किया गया है कि माजुली में प्रस्तावित पुल के लिए एप्रोच रोड के लिए जरूरी जमीन का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। बैठक का एक अन्य निर्णय था जो  गायों के लिए भोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक धन की कमी को पूरा करने के लिए 'गौशालाओं' को धन मुहैया कराना है।