यह फैसला सोमवार शाम को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, वरिष्ठ मंत्रियों और नौकरशाहों के साथ असम के प्रमुख छात्र संगठन आसू के प्रतिनिधियों ने छह साल की विदेशियों विरोधी हलचल का नेतृत्व किया था, जिसका समापन 1985 में समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ हुआ ।