शुरू में 4 अप्रैल को होने वाले परिषद के चुनाव को महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, राज्यपाल ने खुद को छह महीने के लिए बीटीसी का प्रभार मान लिया। बीजेपी की सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF), जिसने 2003 में अपने निर्माण के बाद से बीटीसी पर शासन किया है, ने राज्यपाल के शासन को चुनौती देते हुए गौहाटी उच्च न्यायालय का रुख किया था लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया था।