ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (AAMSU) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने की तैयारी की है, राज्य को चुनौती दी है कि वे “अयोग्य” व्यक्तियों के नामों को हटाने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) समन्वयक के कदम को गलत तरीके से अंतिम NRC सूची में शामिल करें। ।