बिजली क्षेत्र में निवेशक और अन्य हितधारक कानूनों में बदलाव, नवीकरणीय ऊर्जा में कटौती एवं अन्य संबंधित मामलों के कारण लागत की समय पर वसूली के बारे में चिंतित थे। विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत  विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए निम्नलिखित नियम बिजली उपभोक्ताओं और हितधारकों के हित में हैं: