"इसका मतलब है कि संवेदनशील मानवीय भोजन, जीविका और कमजोर समूहों को पोषण सहायता प्रदान करना" महासचिव ने कहा। "और इसका मतलब है कि खाद्य-संकट वाले देशों में भोजन को मजबूत करना और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना।"