UGC ने अपने हलफनामे में कहा कि महामारी रोग अधिनियम का इस्तेमाल "विशेष अनुदान अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयुक्त अधिनियम उपद्रव" की उपेक्षा करने के लिए नहीं किया जा सकता है, NDTV की रिपोर्ट। हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार का निर्णय "अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित करना या परीक्षा आयोजित किए बिना स्नातक छात्रों को सीधे देश में उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करना होगा।"