डिप्टी कॉम्पटिशनर्स ने इस संबंध में कठिनाइयों को व्यक्त किया था, जिसके बाद मौद्रिक सहायता का विस्तार करने का निर्णय आया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी एक आदेश, शुक्रवार को समीर सिन्हा ने कहा।