Media के साथ एक विशेष साक्षात्कार में दास ने दावा किया कि NRC सूची में बड़ी संख्या में "अवैध बांग्लादेशियों" को शामिल किया गया है और वास्तविक भारतीय नागरिकों को छोड़ दिया गया है । उन्होंने कहा, असम सरकार NRC re-verification प्रक्रिया के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार है।