सरकार ने 2009 में निरोध केंद्रों को अधिसूचित किया था, ताकि अधिकरणों द्वारा "घोषित विदेशी" को निर्वासित किए जाने तक लोगों को घर दिया जा सके । जेलों के अंदर केंद्र अस्थायी उपाय के तौर पर बनाए गए थे, जब तक कि स्थायी जगह का निर्माण नहीं हो जाता या उन्हें रखने के लिए नहीं मिल जाता।