इसके अलावा, माननीय मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि PFC और REC द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं पर निगरानी की प्रणाली को कड़ा किया जाना चाहिए, जिसमें कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की आवृत्ति में वृद्धि के साथ-साथ बाजार से विशेषज्ञ पेशेवरों को काम पर रखना शामिल है । उन्होंने दोनों संस्थानों के जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया।