इस बीच, केंद्र और ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के ताजा पत्र पर एक बार फिर से माथापच्ची कर रही थी, कि राज्य सरकार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए तीन IPS अधिकारियों को राहत देने के लिए कहा जाए।