माननीय उच्चतम न्यायालय ने निरोध की अवधि को 3 से घटाकर 2 वर्ष कर दिया और वित्तीय बांड को एक लाख से घटाकर 5000 रुपये कर दिया - परिणामस्वरूप, अब तक विभिन्न निरोध केंद्रों से लगभग 350 बंदियों को रिहा कर दिया गया है।