जस्टिस एस जे कथावाला और आर आई चागला की खंडपीठ ने कहा कि बंगले को रहने योग्य बनाने के लिए रनौत को कदम उठाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, ध्वस्त हिस्से की सीमा को नियोजन अनुमति की आवश्यकता होती है, जिसे BMC से लिया जा सकता है।