हालांकि असम के कई संगठन उम्मीद कर रहे थे कि अद्यतन NRC के कारण 2021 के चुनाव में कोई "अवैध" मतदाता नहीं होगा, अंतिम रजिस्टर में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। "चुनाव आयोग स्पष्ट है कि जब तक वे (NRC बहिष्कृत) को FT द्वारा 'विदेशी' घोषित नहीं किया जाता है और तदनुसार, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी मतदाता सूची से ऐसे नामों को नहीं हटा देता है, उन्हें मतदान का अधिकार होगा,"