यदि नाबालिगों या SC/ST महिलाओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, तो जेल की अवधि 3-10 साल तक बढ़ जाती है और जुर्माना 25,000 रुपये होगा। अध्यादेश में कहा गया है कि समुदाय या सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में जेल की अवधि 3-10 साल है और संगठन इंजीनियरिंग पर जुर्माना लगाने की शर्त 50,000 रुपये होगी। संगठन का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।