खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और तत्काल कार्रवाई करने को कहा है कि खाद्य तेलों की कीमतों को आयात शुल्क में कटौती के अनुरूप स्तर तक लाया जाए।