उन्होंने कहा कि अब इन लाभार्थियों को भूमि के अधिकार के साथ कई अन्य योजनाओं के लाभ का आश्वासन दिया जा सकता है, जिन्हें वे पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा पॉलिसी से वंचित थे। यही नहीं, वे बैंकों से कर्ज भी ले सकेंगे।