विवादास्पद अधिनियम, जिसके खिलाफ 2019 में देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से गैर-मुस्लिमों के लिए भारतीय नागरिकता का विस्तार करता है। विभिन्न छात्र समूहों, साथ ही राजनीतिक दलों ने, अधिनियम का विरोध किया है, यह दावा करते हुए कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष कपड़े को नुकसान पहुंचाता है और इस प्रकार, असंवैधानिक है।