“सरकार को असम विरोधी कानून को निरस्त करना होगा जो पहले ही निर्दोष छात्रों सहित असम के पांच नागरिकों की जान ले चुका है। पांचों शहीदों और AASU के परिवार न्याय मांगते रहेंगे, ”AASU के एक प्रेस विज्ञप्ति में महासचिव शंकर ज्योति बरुआ और अध्यक्ष दीपिका कुमार नाथ के हवाले से कहा गया है।