MMDR संशोधन अधिनियम, 2015 ने पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे के संदर्भ में खनिज रियायतों के आवंटन में पारदर्शिता का सूत्रपात किया। इस सतत प्रयास में मार्च 2021 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम को और उदार बनाया गया है। हालिया संशोधन से खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश बढ़ने, राज्यों को राजस्व बढ़ाने, खानों के उत्पादन और समयबद्ध परिचालन में वृद्धि, पट्टेदार बदलने के बाद खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखने, खनिज संसाधनों की खोज और नीलामी की गति बढ़ाने की उम्मीद है।