उन्होंने टिप्पणी की कि बहुत अधिक अनुपालन आवश्यकताओं को हटाने का इरादा है और कहा कि अधिकांश अनुमतियों और अनुपालनों को अनाम बना दिया गया है और स्व-मूल्यांकन और स्व-घोषणा जैसी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।  जीईएम, सरकारी ई-मार्केटप्लेस ने ई-टेंडरिंग में पारदर्शिता लाई है। डिजिटल पैरों के निशान जांच को आसान बना रहे हैं । इसी तरह पीएम गेयटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में निर्णय लेने से जुड़ी कई दिक्कतें दूर होंगी।