दूसरी ओर, निर्दिष्ट मात्रा से अधिक चार्ज करने वाले स्कूलों को असम गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों (शुल्क का विनियमन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन और शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।