निश्चित रूप से, सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन से असम की 40 लाख जनता, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों, और इस रणनीतिक और संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में शांति और सद्भाव से जुड़े सभी लोगों और भारत भर में बड़े पैमाने पर असुरक्षा और सामाजिक संकट कम हो जाएगा। सुधार और सत्यापन की नई प्रक्रिया अगले सप्ताह एक बार फिर शुरू होगी। निश्चित रूप से, यह असम के लोगों पर एक बार फिर से एक बड़ा बोझ होगा, विशेष रूप से सबसे गरीब और श्रमिक वर्ग लोग होगा।