सरमा ने कहा, "किसी भी धार्मिक शैक्षणिक संस्थान को सरकारी धन से काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम नवंबर में एक अधिसूचना जारी करेंगे। हमारे पास निजी तौर पर चलने वाले मदरसों के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है।"