आयोग के एक अन्य सदस्य, ABSU के उपाध्यक्ष जयंत बासुमतरी ने कहा कि पिछले दो अभियोगों में बहुत से आदिवासी और बोडो गांवों को छोड़ दिया गया, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों में शिकायत है। उन्होंने कहा, "हालांकि, BTR समझौते में उल्लिखित धाराओं के अनुसार इन लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा।"