यून के अनुसार, भारतीय पक्ष द्वारा यथास्थिति बहाल करने पर जोर देने से चीन यह सवाल करेगा कि क्या नई दिल्ली “पूर्व-अप्रैल की स्थिति या मई-पूर्व की स्थिति” की मांग कर रही है, या हम धारा 370 के बारे में 2019 से पहले की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं? (भारतीय संविधान का) निरस्त कर दिया गया था, या हम पूर्व-डीबीओ सड़क की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं ”।