23 जुलाई को गठित मिजोरम सीमा समिति के सदस्यों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि राज्य का उत्तरी पक्ष 1875 की सीमा सीमांकन का पालन करेगा। मिजोरम सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, "समिति अपना रुख जारी रखेगी कि mizoram-असम सीमा को अकेले इस दस्तावेज के आधार पर सुलझाया जाए ।