कुलकर्णी ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के पेशेवर और गैर-पेशेवर दोनों पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। प्रधान न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली अदालत की पीठ ने मामले को 31 जुलाई के लिए आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है।