भ्र श्टाचार हो प्रशासनांतलें पोटखाण्याचें एक व्हड दुयेंस. तें देशाक, राज्याक, समाजाक आनी व्यक्तीक भितल्ल्यान पोखरता. भ्रश्टाचार करतल्यां इतलेच आपलीं कामा 'शॉर्ट- कटान' जांवचीं म्हणून ताका पाळो दिवपीय तितलेच, आंगूळभर चडूच जापसालदार. कांय दुर्बळ, गरीब, उपेक्षीत घटक ताका असहायपणान बळी पडटात, जाल्यार सबळ लोक सर्तींत फुडें वचपाक ताचो आदार घेतात.
 सरकारांतलो भ्रश्टाचार हो गरीब घटकांक सगळ्यां परस चड बादता, पुण तांकां बाबड्यांक ताची कल्पना सुद्धा आसना. सरकारी प्रकल्प वेळेंत जायनात, जाले जाल्यार पूल बी घो जातात ह्यो देखी! भ्रश्टाचार उणो जातलो जाल्यार सरकारांनी 'म्हजे वटेनचे सगळे नितळ, विरोधकांतले तितले भ्रश्ट' ही नीत आपणावन तें जावंचें ना. काल मेरेन विरोधी पक्षांत आशिल्ले, भ्रश्टाचाराच्या केशींनी उप्पाट बुडिल्ले, सत्ताधारी पक्षांत आयले काय गंगेंत बूड मारुन पवित्र जावचे तशे नितळ जातात, ही आयची शोकांतीका. असल्यान भ्रश्टाचारा आड धाक बसना. तो बसतलो जाल्यार लोकायुक्त, लोकपाल, दक्षताय (विजिलंस) यंत्रणा आदी खऱ्या अर्थान स्वायत आनी कार्यक्षम आसूंक फावो. आज एका कर्नाटक राज्यांत आशेचो किरण दिसता. थंयचे लोकायुक्त भ्रश्टाचारा आड कारवाय करतना दिसतात. त्या राज्याच्या लोकायुक्त यंत्रणेक व्हड दायज आसा.
 न्या. संतोष हेगडे हांणी त्या पदार आसतना तेन्नाचे मुख्यमंत्री धरुन खण व्यवहारांतल्या कथीत भ्रश्टाचाऱ्यांक उगडे केल्ले. कर्नाटक राज्यांत भुश्टाचाराक शीम-मेर- उदक ना हें स्पश्ट दिसता, कारण सरकाराकच '40 टक्के कमीशन सरकार' अशें भौशीक मळार, समाज माध्यमांचेर पाचारतात. खावंचे नात, आनी खावंक दिवचे नात. . अशी घोशणा करून सत्तरे आयिल्ल्यांनी 'आपले' म्हणून असल्या लोकां कडेन काणो दोळो केल्यार भ्रश्टाचाराक धाक बसप कठीण. कर्नाटकांत जें चल्ला ताका 'स्माॅल' करप्शन म्हणून पाचारतात. तें देशाक बादता, अर्थवेवस्थेक बादता, आनी पर्यायान सरकारी व्यवस्थेचेर निंबून आशिल्ल्या गरीब जनतेक चड बादीकार जाता, दुखयता!
 आदले प्रधानमंत्री स. राजीव गांधी जेन्ना सत्तेर आसले तेन्ना तांणी म्हणिल्लें, 'आमच्या देशांत गरीब, उपेक्षीत, मागास घटकां पासतच्यो जायत्यो येवजणी चालीक लागतात. पूण दुर्दैवान तांतल्या दुडवांचो विनियोग जाता तो पळयत तर प्रत्यक्षांत सरकाराचो दर एक रुपया खर्चता तांतले फक्त 18 पयशे तळागाळांतल्या लाभधारकां मेरेन पावतात. ' म्हणचे आमचे यंत्रणेंत कितले 'झारींतले शुक्राचार्य' मातल्यात तें पळयात. देशाची नैतीक पत घसरत वता. आमी व्हडल्या स्कॅमांचेर (घोटाळो) व्हड भासाभास करतात. पण खरेपणी सरकारांतले 'पॅटी- करप्शन' (लांच- लुचपत) हो व्हडलो राकेस. आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार सरकारांतलो भ्रश्टाचार हो सकल्ल्यान वयर वचना, तर वयल्यान सकल देंवता. एकाद्या सरकारी कचेरेंत प्यून वा कारकून भ्रश्टाचारी म्हणून वयले सायब भ्रश्टाचारी जायनात. सायब तें करतात तेन्नाच सकयले कनिश्ठ कर्मचारी तें करपाक बेडर जातात. सरकारी भ्रश्टाचारा आडच्यो यंत्रणा धरतात कारकून प्यूनाक! ! 'ट्रान्सपरंसी इंटनॅशनल' ह्या भ्रश्टाचाराआड अभ्यास आनी मत निर्माण करपी संस्थेन 2020 त एक अहवाल उक्तायिल्लो. हो अभ्यास आशिया खंडांत तांणी केल्ल्या भौशिक पळोवणेचर आधारून आसलो. तांणी असो निष्कर्श काडिल्लो कीं - भारतात सगळ्यांत चड लांच-लुचपत आनी भौशिक सेवा मेळोवपाक सगळ्यांत चड वैयक्तीक संपर्कांचो वापर जाता. कांय प्रतिसादकर्त्यांनी तर उक्तेपणान सुचयिल्लें कीं सरकारी दस्तावेज, कागदपत्रां बी फैदासपाक तोच एक मुखेल मार्ग/ पर्याय आसता. म्हायती विशमतेच्या आमच्या देशांतल्या भौशिक वातावरणांत आनी नागरिकांक सक्षम गाऱ्हाणे निवारण यंत्रणेची व्यवस्था नासता तेन्ना प्रशासनांत वावुरप्यांक प्रमाणा भायर 'सत्ता' (पावर) हातांत मेळटा जिचो वापर ते नागरिकांचेर शेक गाजोवपाक उपेग करतात. मागीर सरकारी 'कामांक' पावला कणकणी 'फारीक केले बगर' दुसरो पर्याय नागरिकाक उरना. हक्क कायदो आसलो. बरें काम करतालो. आतां ताचें नियंत्रण करपी, थंयच्या कागाळ्यांचेर नदर दवरुन न्याय दिवपी यंत्रणाच खिळखिळ्यो करून वडयल्यात, तांचें बरेच कडेन सरकारीकरण जालां. जायत्या राज्यांनी धरुन गोंयांत, लोक दबावाक लागून वेळाचे मर्यादेंत सरकारी सेवा कायदे जाले. इ- गव्हर्नंस, डिजीटल सेवा, अश्यो गजाली जाल्यो. पूण साॅफ्टवेअर- हार्डवेअर कंपन्यांचीं पोटां भरपा शिवाय आनी तातूंत भ्रश्टाचार जावपा बगर कांयच निश्पन्न जालेंना. लोकायुक्तांचे कायदे कमकुवत करुन तांकाय दुबळे केल्यात. हाका लागून बाबुशाहीक वेळा भितर सेवा दिवपाचो कसलोच दबाव/ भिरांत ना. हाचो परीणाम आमच्या देशांत 'स्पीड- मनी' सगळ्यांत व्हडलो भ्रश्टाचाराचो प्रकार म्हणून कायम नागरिकांचे गोमटेर बसून आसा.
 ह्या सगळ्याचो परीणाम म्हणून संवसारीक भ्रश्टाचाराच्या परिमाण वळेरेंत 2022 वर्सा भारत 180 देशां मदीं 85 वे सुवातेर आसा. आमच्या देशांत कर्नाटक राज्य भ्रश्टाचारांत आघाडेचेर आसा. 2017 त सेंटर फॉर मिडीया स्टडीज या संस्थेन केल्ले पळोवणेंत त्या राज्यांतल्या लोकांनी सरकारी सेवा मेळोवपाच्या वाठारांत चड मोठो भ्रश्टाचार आसा अशें मत रासवळपणान उक्तायिल्लें.
 कर्नाटक जावं हेर राज्यां. जर 'पॅटी' भ्रश्टाचाराचेर शेक बसयतलो, थोडा तरी आळो हाडटलो जाल्यार म्हायती हक्क कायदो आनी सेवा हक्क कायदो खरपणान चालीक लागचे पडटले. हें जाल्यारच नागरिकांक बादपी म्हायती विशमता उणी जावपाक शकतली आनी पर्यायान 'स्पीड-मनी' च्यो संधी उणे जावंक पावतल्यो. हे लढे सरकारां लढचीं नात, नागरिकांकच संघटीत जावन हें करचें पडटलें. पट्टा तर पळयात.
 खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. 