राष्ट्रीय शारी भलायकी मोहीम (एनयुएचएम) राष्ट्रीय भलायकी मोहीमेची उप-मोहीम म्हूण मंत्रिमंडळान 1 मे 2013 दिसा मान्य केल्या.
 शारी गरीबांचेर भर दिवन तांकां आवश्यक प्राथमीक भलायकी सेवा उपलब्ध करून आनी उपचाराचेर तांचो अदमासा भायलो खर्च उणो करून शारी लोकसंख्येच्यो भलायकी गरजो पुराय करपाचो विचार एनयुएचएमाचो आसा. सध्याची भलायकी सेवा दिवपाची यंत्रणा बळकट करून, झोपडपट्ट्यांनी रावपी लोकांचेर उपचार करून आनी शारी उदरगत, घरनिर्माण आनी शारी गरीबी नश्ट करप, मनीस संसाधन उदरगत तशेंच बायलां आनी भुरगीं उदरगत ह्या मंत्रालयांनी चालीक लायिल्ल्यो पिवपाचे उदक, सांडउदक प्रक्रिया, शाळा शिक्षण आदी ह्या विस्तारीत भलायकी आधारीत वेगवेगळ्या येवजण्यांचे एकाकेंद्राभिमुखता वरवीं हे मेळोवपाक शकतात.
 शारी लोकसंख्येचो, खास करून झोपडपट्ट्यो आनी हेर असुरक्षीत भागांक दर्जेदार भलायकी सेवा मेळोवन दिवन भलायकी दर्जो सुधारपाचेर एनयुएचएम भर दिता. एनयुएचएम सगल्या राज्यांच्यो राजधानी, जिल्लो मुख्यालय आनी 50,000 आनी वयर लोकसंख्या (2011 जनगणना प्रमाण) आशिल्ली हेर शारां वा नगरां टप्प्या टप्प्यान आसपावीत करतले. 50,000 वयली लोकसंख्या आशिल्ली शारां आनी नगरां एनआरएचएम खाला आसपावीत जातल्यो.
 शारी गरीब लोकसंख्येच्यो भलायकी समस्या परीणामकारक रितीन हाताळपा खातीर, मंत्रालयान एनएचएमा खाला राष्ट्रीय शारी भलायकी मोहीम (एनयुएचएम) ही उप-मोहीम सुरू केल्या. एनएचएमाची मोहीम सुकाणू गटाचो एनयुएचएमा खातीरय सर्वोच्च मंडळ म्हूण विस्तार जातलो. भलायकी सुविधा स्थापन करपा खातीर दरेक महापालिका, नगरपालिका, अधिसुचीत वाठार समिती आनी नगरी पंचायत आपल्या स्वताच्या मान्य विस्तृत नेमा प्रमाण नियोजनाचे भाग जातले. अधिसुचीत वाठार समिती, नगरी पंचायत आनी नगरपालिकां खातीरचो वेगळो आराखडो एनयुएचएम उप-मोहीमे खातीर काडिल्ले जिल्लो भलायकी कृती आराखड्याचो भाग आसतलो. शारी वाठारां खातीर महापालिकांचे तांच्या विस्तृत नेमां प्रमाण वेगळो कृती आराखडो आसतलो. एनयुएचएम उप-मोहीमेच्यो गरजो पुराय करपाक एनएचएमा खाला सध्या आशिल्ली बांदकामां आनी प्रशासनाच्यो पद्दती जाय त्या प्रमाण आसपावन घेतले.
 सगल्या राज्यांच्यो राजधानी, जिल्लो मुख्यालयां आनी 50000 परस चड लोकसंख्या आशिल्ली शारां वा नगरी एनयुएचएम कवचा खाला येतली. ह्या मोहीमेचो मुळावो भर झोपडपट्ट्यांनी रावपी आनी हेर वंचीत लोकांचेर ते म्हळ्यार हातगाडी ओडपी, विक्रेते, रेल्वे आनी बस स्थानकावेले कुली, घर नाशिल्ले लोक, रस्त्यांचेर रावपी भुरगीं, बांदकाम सुवातीचेर काम करपी कामगार हांचेर आसतलो.
 सगल्या राज्यांक केंद्र सरकार 75 टक्के आनी राज्य सरकार 25 टक्के अशा प्रकार निधी दितले. मात सिक्कीमा सयत उत्तर पुर्व राज्यां आनी जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंड ह्या खासा विभागातल्या राज्यांक केंद्र सरकार 90 टक्के आनी राज्य सरकार 10 टक्के अशा प्रकार निधी दितले. राज्यांनी धाडिल्ल्या कार्यावळ चालीक लावपाची येवजणेची (पीआयपी) माहिती मंत्रालयाक दितले आनी मंत्रालय ताका मान्यताय दितले. 