आमच्या देशांत भुरग्यांच्या लैंगीक शोषणा आड खर कायदे आसात. तातूंत भुरग्यांचे लैंगीक गुन्यांवां पसून राखण (पॉक्सो) कायदो हो खूब खर आनी म्हत्वाचो कायदो मानला. पूण, हालींसराक भुरग्यांचीं खास न्यायालयां जावं हेर वरीश्ठ न्यायालयां, हांकां दिसून आयलां की ह्या कायद्याचो बरोच गैरवापर जावंक लागला. हांगां भुरग्यांचे वय दुरुस्ती करुन 18 केल्ल्यान संमतीन, मोग करुन पळून गेल्ल्या तरणाट्यांक बुद्द शिकोवपाक हो कायदो वापरपी पालक वा विरुद्ध कुटूंबीय वापरपांचें प्रमाण वाडत आसा. नेणार चल्ले वा चलयेचे लैंगीक शोषण आडावपाक हो मूळ कायदो. तातूंत आशिल्ली पिराय मर्यादा देवोवची काय कितें, आनी ते पासत कायद्यांत दुरुस्ती करची काय कितें, हाचेर विचार करचो अशें मत हालींच सर्वोच न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हाणीं उक्तायलां. म्हणचे 'संमतीची पिराय' हो विशय भासाभासेंत आयला.
 हालींच उक्तो जाल्ल्या एका सर्वेक्षण अहवालांत म्हळां की 2016-20 ह्या दरम्यान तीन राज्यांत 'पॉक्सो' कायद्या सकयल जाल्ल्या 1715 न्यायालयीन निकालांतलीं मोगाचीं प्रकरणां 93% (1609) आसलीं. भोवतेक प्रकरणांनी चली 16 ते 18 पिरायेची आसली. फकत 49 केशीनीं (2. 9%) चली 11- 14 ह्या पिरायेंतली आसली.
 वयल्यो केशी फकत आसाम, महाराष्ट्र आनी अस्तंत बंगालांतल्यो. ह्या एकूण केशींतल्यो 1609 म्हळ्यार 82. 6% केशीनीं आरोपी निर्दोश थारले. कारण चलयेनच आरोपी आड साक्ष दिवपाक न्हयकार दिलो. 1715 (87. 9%) केशींनी चलयेन आपूण संमतीन ह्या संबंदात आसा, अशें न्यायालयांत मान्य केलें. एकूण 1421 केशींनी खास न्यायालयान आरोपींक निर्दोश म्हणून सोडून दिले. एकूण 106 केशींनी आरोपींक शिक्षा जाल्ली आसली तरी तातूंतल्या 87 (82. 2%) केशींनी जरी चली भुरग्यान आरोपी आड साक्ष दिवपाक न्हयकार दिलो तरी ह्या कायद्या सकला शिक्षा दिवपाक बळी थारिल्ल्या चलयेची साक्ष बिनमहत्वाची अशें न्यायालयांनी निर्णय दितना म्हळें. म्हणचेच चलयेन आरोपी आड साक्ष दिलीना. आरोप सिद्द जावपाचें कारण कायद्या सकयली संमतीची पिराय मर्यादा!
 ह्या अहवालांत असो निष्कर्श काडला कीं 16 वर्सां वयल्या तरणाट्यां मदल्या संमतीन जावपी मोग प्रकरणांत 'दोषमुक्त' करपाक ह्या कायद्यांत बदल करुन पिराय अट देवोंवपाची गरज आसा. पूण हें करतनां 16-18 ह्या पिरायेंतल्या भुरग्यांक संमती बगर जावपी आजनेरीं आड पॉक्सो कायद्यांत राखण दवरचीच पडटली.
 समेस्त भागधारकांनी ह्या हुसक्याचेर विचार करचो अशें मत हालींच देशाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड हाणींय उक्तावन ह्या भासाभासेक एक गंभीर आयाम दिला.
 जेन्ना चली आपल्या मोगी वांगडा लग्न जावपाक पळून वता तेन्ना कुटूंबीय ह्या कायद्याचो आधार घेतात. खरेंपणी ह्यो केशी मोगाचीं प्रकरणां आसतात. बिन मान्यतायेचो लैंगीक भोग वा लैंगीक शोशणाच्यो कागाळी खूबच उण्यो आसतात. हाचेर उपाय म्हळ्यार काळा प्रमाणे कायद्यांत थोडो बदल. 'पॉक्सो' कायद्यांतली संमती पिराय मर्यादा 18 वेल्ल्यान 16 चेर हाडप. हाका लागून फटीच्यो कागाळी न्यायालयांत वचप, मागीर केशी पाराद उरपाचे प्रकार वाडप, अश्यो गजालीय उण्यो जातल्यो. हें करतना 16-18 ह्या पिरायेंतल्या भुरग्यांच्या संमती बगरच्या लैंगीक शोषणाक कायद्यांत राखण दवरचीच पडटली. सवलतीचो गैरफायदो गुन्यांवगारांक मेळूंक फावना. आमच्या भौशीक जिणेंत असल्या म्हत्वाच्या गजालींचेर फावो तितली उक्ती भासाभास जायना हें व्हड दुर्दैव.
 खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. 