पणजीः राज्य वेंचणूक आयोगान 13 जुलयाक दुरुस्ती अधिसुचोवणी जारी करून हेर मागास वर्गियांक (ओबीसी) पंचायत वेंचणुकेंत आरक्षण दिलां. ही दुरुस्ती अधिसुचोवणी स्थगीत दवरपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान न्हयकार दिला. ताका लागून राज्यांत जावपा आशिल्ल्यो पंचायत वेंचणुको थारिल्ले प्रमाण जातली. तशेंच हे संदर्भांत दाखल केल्ल्या स याचिकांचेर निवाड्याचेर संबंदीत पंचायत वेंचणुकेचो फुडार आसतलो, असो निर्देश खंडपिठान दिला.
 राज्य वेंचणूक आयोगान 13 जुलयाक दुरुस्ती अधिसुचोवणी जारी करून पंचायत वेंचणुकां खातीर ओबीसींक 21 टक्के आरक्षण दिलां. अधिसुचोवणे प्रमाण ओबीसीं खातीर 307, अनुसुचीत जातीं खातीर (एससी) 22, जाल्यार अनुसुचीत जमातीं खातीर (एसटी) 187 प्रभाग राखीव दवरल्यात. ही दुरुस्ती अधिसुचोवणी चुकीची आशिल्ल्याचो दावो करीत, ती रद्द करपाची मागणी स याचिकादारांनी केली. तशेंच आरक्षण लागू करचे खातीर ट्रिपल टेस्टची अंमलबजावणी करूंक नाशिल्ल्याचो दावो याचिकादारांनी केलो. जाल्यार राज्य सरकारान ओबीसींक आरक्षण दिवपा संबंदांत गरजेची प्रक्रिया केल्ल्याचो दावो खंडपिठांत मांडलो. याचिकादारांनी ओबीसी आरक्षण संदर्भांत ट्रिपल टेस्टाचो पयलो मुद्दो समर्पीत ओयागा विशीं माडिल्ल्या दाव्यांत तथ्य आशिल्ल्याचें निरिक्षण नोंद करून वयले निर्देश जारी केल्यात.
 खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. 