देशाचे सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड हांणी परतून एक फावट आमच्या देशांत जामीन मेळपाक जावपी न्यायालयीन कळावा विशयीं मोठें भाश्य केलां.
 'बेल हो नेम, जेल न्ही' हे म्हणीची याद दिवन ताणीं आमच्या सकयल्या न्यायालयांनी जामीन दिवपाचे बाबतींत जावपी चाल-ढकलीक लागून वरिश्ठ न्यायालयांचेर येवपी जादा वज्याचो हुस्को उक्तायला. तेच परी सकयल्या न्यायालयांक जामीन दिवपा पासून परावृ्त्त करपी समस्यांचेर विचार करुन तांचो सुटावो करपाचे गरजेचेर भर दिला. निंद्य अश्या गुन्यांवांच्या केशींनी जिल्हो न्यायालयां लोकांच्या क्षोभाक भियेवन जामीन दिवपाक अनमनतात अशें सांगून ह्या वाठारांत फकत संविधानीक न्यायालयां भंया विरयत काम करतात, अशें ताणीं म्हळां. तांकां फाव ते अधिकार आसूनय जिल्हो न्यायालयां आनी जिल्होधिकारी हे बाबतींत असहाय्य कशे वागतात. हाचो परिणाम म्हणून वरिश्ठ न्यायालयांत मागीर जामीन खटले तुंबून उरतात. हें म्हणप सोपें. कारण सर्वोच्च आनी उच्च न्यायालयांच्या जुवीजांक संविधानाची राखण मेळटा ती ह्या न्यायाधिशांक मेळना. तांकां पाचारतनाय कनिश्ट (सबोर्डिनेट) न्यायालयीन अधिकारी मानपाची आमचे न्यायसंस्थेची पद्दत आसा. ह्या न्यायालयांची प्रशासकीय देखरेख थेट उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधिशां सकला चलता देखून ते भिरांतीच्या वातावरणांत काम करतात, हें लक्षांत घेवचें पडटलें.
 बेल प्रकरणांचो विचार केल्यार आनीक एक अडचण म्हळ्यार जायत्या कायद्यांत जामीन दिवपाक प्रोत्साहन/ मेकळीक मेळना. देखून मागीर सकयलीं न्यायलयां जामिनाचे बाबतींत बोटचेपी भूमिका आपणायतात म्हणून अजाप नाका. हाचे परिणाम म्हणून जायते फावटी चवकशीआधीन बंदे पुलिसेच्या कपट- कारस्थानांक लागून लेगीत बंदखणीत सडत उरतात. आमच्या देशांत दोशी म्हणून निवाडो जावपाचो दर जिवे मारण्यांच्या केशींनी 42%, बलात्कारांच्या केशींनी 28% तर आर्थिक गुन्यांवांनी 29% ह्या परिस्थितीचो विचार केल्यार आरोपींक जामीन न्हंयकारप म्हळ्यार महा अन्याय. पूण तशें रासवळपणान घडटा. फाटल्या जुलयांत सर्वोच्च न्यायालयान ह्या विशयाचेर गंभीरपणान विचार उक्तायिल्ले आनी वेगळो जामीन कायदो हाडपाची शिफारस केंद्र सरकाराक केल्ली. ना तर ह्या गुन्यांवकार दोशी थारावपाच्या निकालांचे उणें प्रमाण मतींत घेतल्ल्यार खटलो चालू आशिल्ल्या बंदखणींतल्या आरोपींचो आंकडो वाडतच वतलो आनी 'दोषी सिद्द जाय मेरेन निरपराधी' अशें जें न्यायाचें घोशवाक्य आसा तें उरफाटें घुंवतलें अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणिल्लें.
 जेन्ना आरोपी कडल्यान नागरिकांक वा साक्षीदाराक भिरांत/ धोको आसता वा आरोपी पळून वचपाची भिरांत आसता तेन्ना जामीन न्हयकारप सामकें म्हत्वाचें आसता. चडशे आरोपी मागीर बंदखणींतच पडून उरतात. कारण खूब थोड्यांक उच्च न्यायालयांत जामीन केश लढोवपाक परवडता. इतलें आसूनय आतांचे घडयेक सर्वोच्च न्यायालयांत 3000 तर उच्च न्यायालयांनी एक लाख जामीन प्रकरणां पाराद आसात. म्हणचेच आमच्या बंदखणींतले 75% वयर बंदे हे अंडर-ट्रायल्स (केशी न्यायालयांत चलपी आरोपी). दर वर्सा आमचीं न्यायालयां केवळ 10% पाराद केशी हाताभायर करतात. म्हणचेच न्याय जर जलद आनी प्रभावीपणान मेळटलो जाल्यार आमच्या देशांत न्यायाधिशांचो आंकडो वाडपाची गरज आसाच. पूण ताचेच वांगडा जर आशिल्ल्या न्यायाधिशांनी जामीन कायद्याचो योग्य तरेन वापर केलो जाल्यार आमच्या फौजदारी न्यायदान प्रक्रियेंत व्हड श्रेणी सुदारणा घडून येतली.
 ह्या विशयाची दुसरी बाजू वयर म्हळ्या, तीय मतींत घेवची अशें याच दिसांनी मुंबय उच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश दिपांकर दत्ता हांणी म्हळां. तें म्हळ्यार जिल्हो न्यायाधीश जेन्ना जामीन मंजूर करतात तेन्ना तांकां लक्ष्य करपाच्यो घडणुको घडतात, तें बंद जावंक जाय. आनी अश्या दबावाक लागून जेन्ना कनिश्ठ न्यायाधीश जामीन न्हयकारतात तेन्ना न्यायाचो उपमर्द जाता, अशें मत ताणीं उक्तायलां. ते इतल्यारुच रावूंक नात. तांणी उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधिशांक समजायल्यात की तांणी कनिश्ठ न्यायाधिशांचेर टिका करची न्ही. निवाड्याचेर टीका करप योग्य, पूण न्यायाधिशांचेर टीका करची न्ही. तशें केल्यार या सकयल्या न्यायाधिशांचेर दबाव वाडटा आनी तांचे मदीं भंयाचें वातावरण निर्माण जाता. मागीर ते फुडें येवपी केशींनी जामीन दिवपाकच अनमनतात, अशें न्या. दत्ता हांणी म्हळां.
 न्यायाधिशांनी दुयेंसाचें निदान सारकें केलां. आतां जाय उपाय आनी वखदां. ह्या सगळ्या गजालींचो विचार केल्ल्यार देशाच्या सरन्यायाधिश चंद्रचूड हाणीं हाचे फुडें सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्या न्यायाधिशां मुखार दर दिसा प्रत्येकी 10 जामीन प्रकरणां दवरतले, अशें जें विधान केलां ताका व्हड येवकार फावो.
 खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. 