कळसा - भंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंद्रान मान्यताय दिल्ल्यान म्हादयचो विशय सध्या पेटला. विधानसभा अधिवेशना पयलीं कर्नाटकाच्या डीपीआराक केंद्रान मान्यताय दिली. हाका लागून विरोधकांच्या हातांत आयतेंच कोलीत मेळ्ळें. तांणी सरकाराची कोंयडी केली. राज्यपालाच्या अभिभाशणाक आडखळ केली. म्हादय हो गंभीर विशय. विरोधी पक्षांनी ताचेर राजकारण करपाचो येत्न केलो. तरी तांचे कांय मुद्दे महत्वाचे आसात. अधिवेशनाच्या निमणे दीसा म्हादयचेर अर्धो दीस चर्चा जाली. सगळे आमदार उलयले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकाराची बाजू स्पश्ट करताना सरकारान उखलिल्ल्या पावलाची म्हायती दिली. केंद्र सरकार गोंयचेर अन्याय करचो ना, असो विस्वास तांणी उक्तायलो.
 म्हादयचो प्रस्न हो पर्यावरणाचो प्रस्न. हे भायर तो राजकी तशेंच अस्मितेचो प्रस्न जाला. कळसा - भंडुरा प्रकल्पाच्या आदारान म्हादयचें उदक घुंवडावपाचेर कर्नाटक ठाम आसा. थंयच्या काँग्रेस, भाजप तशेच हेर सगळ्यांक हो प्रकल्प पुराय जाल्लो जाय. उदक घुंवडावपाक गोंयचो विरोध आसा. गोंयांत सगळ्यांचो प्रकल्पाक विरोध आसा. ह्या प्रस्नाक आतां गोंय आड कर्नाटक अशें स्वरूप आयलां. हो प्रस्न उणोच पंचवीस वर्सांचो. मालमत्ते विशीं वा हेर प्रस्नाक लागून दोन मनशां मदी जेन्ना वाद जाता, तेन्ना तो न्यायालयात वता. सकयल्या न्यायालया उपरांत खडपीठा सावन केन्ना, केन्ना तो सर्वोच्च न्यायालया मेरेन पावता. न्यायालय जो कितें निर्णय दिता तो मान्य करचो पडटा. न्याय दिवप वा अन्याय पयस करप हें काम न्यायालयाक करचें पडटा. म्हादयचो वाद हो दोन राज्यां मदलो वाद.
 म्हादय न्हंयेचो उगम कर्नाटकांत जाता. महाराष्ट्रांतल्यान ही न्हंय गोंयांत पावता. चडशें पात्र गोंयांत आसा. हुबळी, धारवाड हांगा उदकाचो उणाव आसा. तो पयस करपाक धरण उबारून म्हादयचें उदक मलप्रभा न्हंयेंत सोडपाचे कर्नाटकाचे येत्न आसात. उदक कर्नाटकान घुंवडायले जाल्यार गोंयांत उदकाचो उणाव जातलो. सैमाचेर परिणाम जातलो. म्हूण उदक घुंवडावपाक गोंयचो विरोध आसा. सगळ्या माचयांचेर गोंयान विरोध केला. गोंयची मागणी न्यायिक स्वरूपाची आसाच. कर्नाटकाची मागणी सुद्धा सामकी अयोग्य आसा वा न्यायिक ना, अशें म्हणपाक जाय ना. तशेंच म्हादयचेर बांध घालून उदकाचो वापर करपाचे गोंयचे येत्न आसात. आतां मेरेन तरी म्हादयच्या उदकाचो वापर गोंयान करूंक ना. हाका लागून कर्नाटकाची बाजू अयोग्य आसा, अशें म्हणपाक जावचें ना. ती अयोग्य, गोंयचेर अन्याय करपी आसा, हें गोंयाक सिद्ध करचें पडटलें. हाची तयारी गोंय सरकारान करपाक जाय. हाचे खातीर आदवोगाद तशेच पर्यावरण वैज्ञानिक, तज्ञांची मजत घेवपाक जाय. हें काम जालें ना, जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयचो टिकाव लागप कठीण आसा.
 प्रकल्प आराखड्याक जी मान्यताय दिल्या ती फाटी घेवची, अशी गोंयची मागणी आसा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची गोंयच्या शिश्टमंडळान भेट घेवन ही मागणी केली. शाह हाची भेट फळादीक थारली, असो दावो मुख्यमंत्र्यानी केला. तरी प्रकल्प आराखड्याक दिल्ली मान्यताय केंद्र रद्द करतलो, अशें वक्तव्य मानादीक अमित शाह हांणी करूंक ना. म्हादय जोड बसका घेवन निर्णय घेवया, अशे वक्तव्य तांणी करूंक ना. हाका लागून डीपीआर फाटी घेवपाची गोंयची मागणी केंद्र मान्य करतलेंच, अशें सध्या तरी म्हणपाक मेळना. हाका लागून विधानसभेत विरोधकांनी टायम बाउंड कार्यवायेची मागणी योग्य दिसता. डीपीआर फाटी घेवपाक थारावीक मुजत घालून दिवपाक जाय. ते मुजतीत डीपीआराची मान्यताय फाटी घेतलो ना, जाल्यार ठोस कृती करपाची गरज आसा. सरकारान डेड लायन वा वेळेची मर्यादा स्पश्ट करूंक ना. अमित शाह हांचे कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळिल्याचो सरकाराचो दावो आसा. प्रकल्प आराखड्याक मान्यताय दिल्ली आसली तरी कर्नाटकाक काम सुरू करपाक मेळचे ना, असो सरकाराचो दावो. रानां जीव मंडळ तशेंच पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवान्या शिवाय प्रकल्पाचें काम सुरू करपाक मेळचें ना. हाचो अर्थ प्रकल्प आराखड्याक दिल्ली मान्यताय ही गोंयां खातीर गंभीर गजाल थारना. सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात खासा अर्ज दाखल केला. सुनावणी वेळार डीपीआराक दिल्ली मान्यताय रद्द करपाची मागणी गोंयाक करप शक्य आसा. सर्वोच्च न्यायालयान डीपीआराक स्थगिती दिली, जाल्यारुच गोंयची बाजू घटमुट जातली. केंद्रान जरी डीपीआराची मान्यताय फाटी घेतली जाल्यार कर्नाटक सर्वोच्च न्यायालयात हो मुद्दो उपस्थित करपाची शक्यता आसा.
 म्हादयचो अभ्यास करपाक सरकारान सभाघर समिती नेमल्या. एकंदर प्रस्नाचो अभ्यास करपा सयत कायदेशीर लडायेची दिशा निश्चित करपाक समितीची मजत जातली. समितीचो एक वांगडी सभाघर समिती विशीं आशावादी आसा. चडशे आमदार वा समितीचे वांगडी मात खोशी ना. सगळ्या आमदारांनी विचार विधानसभेंत मांडल्यात. मुख्यमत्र्यांनी सुद्धा सरकाराची बाजू स्पश्ट केल्या. हाका लागून सभाघर समिती स्थापन करून कितेंच निश्पन्न जावचें ना, अशें चडशा वांगड्याक दिसता. ठोस आस्वासन वा कृती जाहीर करीनासतना, सभाघर समिती स्थापन करप हो टायमपास आशिल्याचे विजय सरदेसाय हांणी म्हणलां. समितीच्यो बसका जातल्यो. उपरांत समिती अहवाल दितली. तो न्यायालयात गोंयची बाजू घटमुट करतलो? , हो प्रस्न आसा. केंद्रान कर्नाटकाच्या प्रकल्प आराखड्याक मान्यताय दिल्या. प्रकरण न्यायालयांत आसतना आनी गोंयचो विरोध आसतना ही मान्यताय दिल्या. प्रकल्पाचे परवाने सुद्धा थोड्या तेंपान कर्नाटकाक मेळप शक्य आसा. हाका लागून गोंयची सगळी भिस्त सर्वोच्च न्यायालयाचेर आसा. कायद्या सयत विज्ञानिक अभ्यास करून बाजू मांडपाची गरज आसा. म्हादयचें उदक घुंवडायल्यार रानां जीव तशेंच पर्यावरणाचेर जावपी वायट परिणामांचो अभ्यास जावंक जाय. हाका विज्ञानिकाची मजत गरजेची थारतली. कागदपत्रां सयत आनी विज्ञानिक अभ्यास वा अहवाल तयार करपाचो वावर सुरू जावपाक जाय.
 खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. 