गांवांक विद्युतीकरण जाल्ले गांव म्हण वर्गीकरण करचे जर खंयच्याय कामा खातीर ताच्या महसूल वाठारांत विजेचो वापर जाता.
 गांवांचे विद्युतीकरण जाल्ल्याचे समजले, जेन्ना गांवांच्या महसुली शिमेंतल्या लोकवस्तीच्या वाठारांत खंयच्याय कामा खातीर विजेचो वापर जाता.
 गांव विद्युतीकरणाची नवी व्याख्या 2004-05 वर्सा सावन चलणुकेंत आयली. (एमओपी, 5 फेब्रुवारी 2004 ह्या दिसाच्या आपल्या पत्र क्रमांक 42/1/2001-D(RE) वरवीं आनी 17 फेब्रुवारी 2004 तारखेच्या पत्र क्रमांक 42/1/2001-D(RE) वरवीं जारी केल्ले. )
नवे व्याख्ये प्रमाणें, गांवांक विद्युतीकरण जाला म्हण जाहीर करतले, जर :
ही येवजण फीडर वेगवेगळो करप (ग्रामीण घराबे आनी कृषी) आनी ग्रामीण वाठारांत सगल्या पांवड्यार मीटर घालपा सयत उप-वितरण आनी वितरण साधनसुविधा घटमूट करपाचेर येवजण भर दिता. हाका लागून ग्रामीण घराब्यांक कायम वीज पुरवण करूंक आनी कृषी गिरायकांक फावो तितली विजेची पुरवण करूंक मजत जातली. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाय) ही ग्रामीण विद्युतीकरणा खातीरची आदली येवजण नवे येवजणेची ग्रामीण विद्युतीकरण घटक म्हण आसपावीत केल्या.
 अदमासपत्रकीय तेंकोः
पुराय येवजणेक रु. 43,033 कोटींची गरज लागतली, जातूंत पुराय अंमलबजावणीच्या काळांत भारत सरकारा कडल्यान रु. 33,453 कोटी अदमासपत्रकीय तेंक्याच्या गरजेचो आसपाव आसा. खाजगी डिस्कॉम आनी राज्य उर्जा खात्या सयत सगले डिस्कॉम हे येवजणे खाला मजत मेळोवपाक पात्र आसात. खाशेल्या जाळ्याची आवश्यकताय मतींत घेवन डिस्कॉम ग्रामीण साधनसुविधा घटमूट करपाक प्राधान्य दितले आनी हे येवजणे खाला ह्या प्रकल्पाच्या व्याप्ती खातीर तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करतले. ही येवजण कार्यान्वीत करपाक ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (आरीसी) केंद्रक अभिकरण आसा. येवजणेच्या अंमलबजावणेचेर ही यंत्रणा उर्जा आनी केंद्रीय विद्युतीकरण अधिकारणीक म्हयन्याळो प्रगती अहवाल दितली, जातूंत अर्थीक आनी भौतीक प्रगतीचो आसपाव आसा. सचिवांच्या (उर्जा) फुडारपणाखालची देखरेख समिती प्रकल्पांक मंजुरी दितली आनी येवजणेच्या अंमलबजावणेची देखरेख करतली.
 कार्यवाही काळः:
उपयुक्त संस्थेन कामाचे पत्र जारी केल्ल्या 24 म्हयन्याच्या काळा भितर हे येवजणे खालचे प्रकल्प पुराय जातले.
 निधी पुरवण यंत्रणाः
खासा वर्गांतल्या राज्या भायर हेरां खातीर हे येवजणे खातीर निधीचो वांटो 60% आसतलो (थारायिल्ले प्रगती दर्शक पुराय केल्या उपरांत 75% मेरेन) आनी खासा वर्गांतल्या राज्यां खातीर 85% (थारायिल्ले प्रगती दर्शक पुराय केल्या उपरांत 90% मेरेन). अतिरिक्त निधी खातीर प्रगती दर्शक आसातः येवजण वेळार पुराय करप, मार्गक्रमण आनी राज्य सरकारान अनुदान दिल्या उपरांत सुरवेक AT&C लुकसाणेंत उणाव. सगली उत्तर उदेंत राज्यांत जातूंत सिक्कीम, जम्मू आनी काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडाचो आसपाव आसा, ती खासा वर्ग राज्यांत आसपावीत केल्यात. 