अर्थीक समावेश- एनआरएलएम अर्थीक समावेशाच्या मागणी आनी पुरवण ह्या दोनूय भागांचेर काम करता. मागणी भागाविशी, अभियान अर्थीक क्षेत्राबरोबर समन्वय करता आनी माहिती, दुरसंचार आनी तंत्रगिन्यान (आयसीटी) आधारीत अर्थीक तंत्रगिन्यान, वेवसाय प्रतिनिधी आनी 'बँक मित्र' सारके समुदाय सुलभताय दिवपी हांच्या वापराक प्रोत्साहन दिवप. जीण, भलायकी आनी मालमत्ता गमोवपा आड गांवगिऱ्या गरिबांक विश्यव्यापीक व्याप्ती वटेनय काम करता.
 उदरनिर्वाह- एनआरएलएम आपल्या खांब्या वरवीं गरिबांची सध्याची उदरनिर्वाह स्थिती स्थिर आनी ताचे संवर्धन करपाचेर भर दिता - खोल वा विस्तार करपा वरवीं 'दुर्बळताय उणी करप' आनी 'उदरनिर्वाहाचो विस्तार करप' आनी सध्याचो उदरनिर्वाह पर्याय वाडोवप आनी फार्म आनी बीगर फार्म क्षेत्रांत नव्यो संदी पळोवप, 'रोजगार' - नोकरी बाजारा खातीर कुळशटाय घडोवप, आनी उद्देजकता - 'आप रोजगार' आनी 'उद्देजकतायेक' उर्बा दिवप (सुक्ष्म-उद्देजकता).
 एकाकेंद्राभिमुखताः ग्रामीण उदरगत मंत्रालय आनी हेर केंद्रीय मंत्रालयांच्या हेर कार्यावळींकडेन एकाकेंद्राभिमुखतेचेर एनआरएलएम चड भर दिता. गरिबांच्या संस्थांकडेन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रितीन समन्वय वाडोवपा खातीर राज्य सरकारांच्या कार्यावळींकडेनय एकाकेंद्राभिमुखता करता.
 एनजीओ आनी हेर सीएसओकडेन भागीदारीः एनआरएलएम बीगर सरकारी संघटना (एनजीओ) आनी हेर नागरी सामाजीक संघटना (सीएसओ) कडेन रणनिती आनी अंमलबजावणी ह्या दोन टप्प्यांचेर सक्रिय तरेन भागीदारी करता.
 पीआरआय कडेन जोडणीः पंचायत राज संस्थांच्या म्हत्वाच्या भुमिकाच्या फाटभुंयेर, पंचायत आनी गरिबांच्या संस्थां मदीं, खास करून ग्राम पंचायत स्थराचेर, एकामेकांक फायदेशीर कामाच्या नात्याची रचना करप आनी सुलभताय करपाची गरज आसा. आपसी सल्ले, मजत आनी संसाधनां दिवपा-घेवपा खातीर अशा संस्थां आनी पीआरआय मदीं नियमीतपणान सल्लागारा खातीर औपचारीक मंच घडयतले.
 राष्ट्रीय ग्रामीण उदरनिर्वाह प्रकल्प (एनआरएलपी)
संकल्पनेचो पुरावो तयार करपाक, केंद्र आनी राज्यांची तांक घडोवपाक आनी सगल्या राज्यां आनी संघ प्रदेशांक एनआरएलएम मेळोवपाक सुलभतायेचे पर्यावरण घडोवपाक एनआरएलपी हो एनआरएलएमाचो उप-फांटो निर्माण केलां. देशांतल्या गांवगिऱ्या गरिबांच्या सुमार 90 टक्के 13 चड गरीब राज्यांनी एनआरएलपी चालीक लायतले. एनआरएलपी 13 राज्यांतल्या 107 जिल्ले आनी 422 गटांनी (आसाम, बिहार, छत्तीसगढ, गुजराज, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आनी तामीळनाडू) खर उदरनिर्वाह गुंतवणूक करतले. परस्पर गरिबी प्रमाणाच्या आदाराचेर राज्यांमदीं प्रकल्प निधींचें वितरण जातले. 