फाटलीं बरींच वर्सां गाजपी, साबार आंदोलनां उबीं करपी म्हादयचो प्रस्न आतां परतून एकदां उफेला. कारण थारलां, 'कळसा- भांडुरा' प्रकल्पाच्या डीपीआराक (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) केंद्र सरकारान दिल्ली मान्यताय! ह्या प्रकल्पा खातीर जे तंत्रीक परवाने लागतात, ते घेवपाची अट केंद्रान घाल्या. म्हादय उदका वेवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करपाक सांगलां.
 म्हादय तंटो लवादान ज्यो अटी घाल्यात, तांकां पाळो दिवपाचेय निर्देश कर्नाटकाक दिल्यात. अर्थांत कर्नाटक हें आयकतलें काय नाटकां करतलें, हें येवपी काळूच सांगतलो. कारण खुद्द लवाद, सर्वोच्च न्यायालयान निवाडो लाग मेरेन प्रकल्पाचें बांदकाम बंद दवरपाचो आदेश दिल्लो आसतना कर्नाटकान तें लिपचोरयां चालूच दवरिल्लें. तेन्ना खंयचेच परिस्थितींत कर्नाटक उदक वळोवचें ना, हाचेर गोंय सरकाराक बारीकसाणेन नदर दवरची पडटली. मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी डीपीआराक परवानो मेळ्ळो तरी 1972 च्या रानां जीव राखण कायद्या प्रमाण कर्नाटक कळसाचें उदक वळोवपाक शकना, अशें म्हणलां. म्हादयच्या दरेका थेंबा खातीर रातदीस झगडटले, अशें उतर दिलां. तेवटेन विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी म्हादयचेर श्वेतपत्रिका काडची, सगल्या पक्षांचें शिश्टमंडळ घेवन प्रधानमंत्र्यांक मेळचें, अशें मागलां. आमदार विजय सरदेसाय हांणी राजकी सुवार्था खातीर सरकारान म्हादयचो बळी दिलो, अशी खर टिका केल्या. सेव्ह म्हादय संघटनेनूय संकश्टा विशीं सांगलां. येवपी दिसांनी हे आरोप, प्रत्यारोप वाडटले. विधानसभेंतूय म्हादय गाजतली. सगल्या राजकी, समाजीक फुडाऱ्यांनी पक्ष, संघटना, आपले मदले मतभेद विसरून म्हादय मायचो जीव वाटावपाचो यत्न चड नेटान करपाचो वेळ आयज आयला, इतलें मात खरें. कारण हो गोंयकारांच्या जिणे- मरणाचो प्रस्न.
 कर्नाटक आनी गोंय राज्यांत भाजपाचें सरकार आसा. केंद्रांतूय भाजपा आसा. म्हणटकच म्हादय प्रस्नाचेर सगल्यांक मान्य जातलो, असो तोडगो काडपाक जाय आसलो. फाटलीं बरींच वर्सां गोंय सरकार, पर्यावरण मोगी, सामान्य लोक.... सगलेच म्हादयक वाटावपाक रातीचे दीस करीत आसात. न्यायालय, लवादा मुखार गोंयची बाजू मांडपाक सरकारान वकिलांचेर कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. मात, काल केंद्रान कळसा - भांडुराक पाचवो बावटो दाखयिल्ल्यान हे सगलेच मेहनतीचेर उदक पडलां. केंद्रीय उदका आयोगान कर्नाटकाक दोन वर्सां पयलीं अहवाल सादर करपाक सांगिल्लो. अंदूं नोव्हेंबरात कर्नाटकान तो सादर केल्लो. तातूंत म्हादय न्हंयेचें 1. 72 टीएमसी उदक कळसा आनी 2. 37 टीएमसी उदक भांडुरा उप न्हंयांत वळोवपाची परवानगी मागल्या. ताकाच पयर मंजुरी मेळ्ळ्या. म्हादय प्रस्नाची केश सर्वोच्च न्यायालयांत चालू आसा. जानेवारीच्या पयल्या सप्तकांत घडये सुनावणी जायत. मात, निमणो निवाडो गोंयाक खोस मेळोवन दिवपी आसतलो हे खातीर आमी यत्न करपाक जाय.
 म्हादय उदक वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन जावप गरजेचें. कारण हुबळी, धारवाडा खातीर पिवपाचें उदक व्हरता अशें सांगून म्हादय आटयली जाल्यार कितें करतले? नेमकें कितलें उदक व्हरतले तें थारायतलो कोण? मागीर बोवाळ जाल्यार केंद्र कर्नाटकाची बाजू घेवपाक शकता. कारण गोंयच्या दोगांचे तुळेन तांचे 28 खासदार आसात. अहवाल मानून घेवपाची केंद्राची कृती ही वेंचणुकेचेर दोळो दवरून बी ना मूं? म्हादयचो उगम कर्नाटकांत जालो, तरी तिचो चड भाग गोंयांत आसा. तिचेर गोंयचें शेत, पिवपाचें उदक, नुस्तें, मीठ, बागायत अवलंबून आसा. तिसवाडी, सत्तरी, दिवचल म्हालांचो तर तिचे कडेन थेट संबंद आसा. उदक मात्शें आटल्यार लेगीन लोक, मोनजात, सुकणीं, नुस्तें हांचे जिणेचेर परिणाम जातलो. म्हादय न्हंये वांगडा, दुदसागरूय सुकपाची भिरांत आसा.
 कर्नाटकाक उदक वळोवपाक कांय तांत्रिक परवाने, दाखले जाय. खास करून पर्यावरण, रानां मंत्रालयाचे. ते केंद्र सरकारान न्हयकारल्यार कर्नाटकाक उदक वळोवपाक आडमेळीं येतलीं. मात तें राजकी वजन वापरून केंद्रा कडल्यान गोंय सरकाराचेर चेपण हाडूंक शकता.... . आतां गोंयान इतलें यत्न करूनय केंद्रान अहवालाक मान्यताय दिली. तशें हे बाबतींतूय केंद्र सरकार धाकटुल्या गोंयांक एखादी चाॅकलेट दिवन फटोवंक शकता. पूण ह्यो जर, तरच्यो गजाली सध्या राज्य सरकार, सत्ताधारी भाजपा (अश्टप्रधानां सयत) आनी विरोधी पक्षांनी एकजुटीन नेट लावप, इतलेंच आमच्या हातांत आसात. 'म्हाका वाटायात रे.... ! ! ' साद आयकूंक आयलो? हय, म्हादयमायूच ती....... निमणो साद घालता! ! तो वाऱ्यार सोडटले? ?
 खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. 