आदिवासी लोकांच्या कल्याणाखातीर भारत सरकाराच्या आदिवासी वेव्हार मंत्रालयान वनबंधु कल्याण येवजण चालीक लायल्या. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगण, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ, राजस्थान, महाराष्ट्र आनी गुजरात ह्या राज्यांतल्या दरेकी एका गटांत प्रायोगीक तत्वाचेर ही येवजण चालीक लायल्या.
 ह्या येवजणेखाला सरकार आदिवासींखातीर वेगवेगळ्या सुविधांच्या उदरगतीखातीर दरेका गटाक 10 कोटी रूपया दिता. संबंदीत राज्यांच्या शिफारसीचेर हे गट निवडल्यात आनी थंय सामकी कमी साक्षरताय आसा. ही येवजण साधनसुविधा मदी आशिल्लो उणाव पयस करप आनी अनुसुचीत जमात आनी हेर समाजीक गटांमदी आशिल्ल्या मनीस उदरगत निर्देशांत मदलो फरक उणो करपाचेर भर दिता. बरो निकाल मेळटा असो दृश्टीकोन दवरून केंद्रीय मंत्रालय/खाती आनी राज्य सरकारांची वेगवेगळ्यो उदरगतीच्यो येवजण्यो एककेंद्राभिमुखता करपाचेर ही येवजण भर दिता. सुरवातेक गटाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुळेंत कमीत कमी 33 टक्के आदिवासी लोकसंख्या आशिल्ल्या वाठाराचेर भर दितले.
 ल्हान रान उत्पाद चडशें फावट मागणी आनी पुरवणेच्या स्वता कायम उरपी प्रक्रिये बदला वेपा-यांनी थारायल्ली नासता. ह्या सारकीले रानांत रावपी नागरीकांक तांच्या हक्का पसून वंचीत दवरचें न्ही हाची जतनाय घेवंक येवजण चालीक लावप. ह्या येवजणेखाला ल्हान रान उत्पादाखातीर चडांत चड विकपाचें मोल सुरवातेक परिशिश्ट 5 राज्यांत चालीक लायता. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या मंडीनी ख-या वेळाच्या आदाराचेर ल्हान रान उत्पादाचें सध्याचें मोल दाखोवंक एक संकेतथळय सुरू केला. 