वैयक्तीक उदरगत करपाचे जायते मार्ग आसात. तातूंतलो एक मार्ग म्हणल्यार शिक्षण. दरेका मनशान शिकपाक जाय. उच्च शिक्षण घेत जाल्यार बरी नोकरी मेळटा, हातांत पयसो घोळपाक लागता, समाजांत मान मेळटा, स्वताचें व्यक्तीमत्व, राहणीमान सुदारता.... स्वताची उदरगत जाताच, पर्यायान राज्य, देशाचीय उदरगत जाता. मात, परिस्थितीक लागून सगल्यांकूच मना सारकें शिक्षण घेवप शक्य जायना. अर्थीक- घरगुती- शिक्षणीक, जायत्यो अडचणी आसतात. नासल्यार त्यो अचकीत मुखार येवन उब्यो रावतात. मागीर शिक्षणाक आदेवश करचोच पडटा वा आवड ना तो अभ्यासक्रम शिकचो पडटा. आमचो देश गरीब. ताका लागून सगल्यांक शिक्षण मेळपाक जाय, म्हूण सरकारान सुरवेक सावन तें मुफत केलां. आठवे यत्ते मेरेनचें शिक्षण तर नापास जायनासतना सोंपेपणी घेवपाक मेळटा. सगल्यांक शिक्षण मेळचें ह्या उद्देशान घेतिल्लो हो निर्णय कांय वेळार घुंवडावचो पडटा. अर्थांत हाचे फाटल्यान कितें तरी कारणां आसतलींच, पूण ह्या म्हारगायेच्या काळांत गरिबांकूय उच्च शिक्षण सवाय भितर मेळपाक जाय, हें सगलेच मान्य करतले.
 दोन दिसां पयलीं सर्वोच्च न्यायालयान शिक्षणीक संस्थांची ट्युशन फी सगल्यांक परवडपी आसची, अशें मत उक्तायलां.
 शिक्षण हो अर्थीक फायदो करून घेवपाचो, जोडपाचो व्यवसाय न्हय अशेंय म्हणलां. हाका कारण जालां, आंध्र प्रदेश सरकाराचो निर्णय. तांणी 6 सप्टेंबर 2017 दिसा एमबीबीएस (दोतोरकेचें शिकप) अभ्यासक्रमाची ट्युशन फी वर्सुकी 24 लाख रुपया केल्ली. म्हणजे म्हयन्याक 2 लाख. तेन्नाच्या शुल्का परस ती सात पटींनी चड आशिल्ली. हाका उच्च न्यायालयान स्थगिती दिल्ली. मागीर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयांत पावलें. आतां सकयल्या न्यायालयाचो निर्णय योग्य आशिल्ल्याचें मत सर्वोच्च न्यायालयान दिलां. खंयचेच परिस्थितींत ती ट्यूशन फी स्विकारपा सारकी ना. ती सगल्यांक परवडपा सारकीय ना, अशें न्यायालयान म्हणला. म्हणटकच आंध्र प्रदेश सरकाराक ट्यूशन फी वाडीचो निर्णय फाटल्यान घेवचो पडटलो.
 15 वर्सां पयलीं ट्यूशन फी संबंदी केंद्र सरकारान कांय नेम केल्यात. ताचे प्रमाण सगलें आसचें, अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां. हे नेम कोण पाळटात काय ना, तें कळपाक मार्ग ना. शिक्षण संस्था खंय आसा, कसलो अभ्यासक्रम शिकयता, संस्था चलोवपाक कितलो खर्च येता, कारभार वाडलो जाल्यार कितलो निधी जाय, संस्थे कडेन कितलो पयसो आसा. येणावळ आनी खर्चाचो हिशोब, आरक्षण आनी हेर सवलती नेमक्यो कितल्यो दिल्यात, हें सगलें शिक्षण खात्याक कळोवप बंधनकारक आसा. बारीकसाणेन पळल्यार, आयज बऱ्योच शिक्षणीक संस्था ह्यो विद्या- धन दिवपा परस दुडवा- धन घेवपाचेर चड लक्ष केंद्रीत करतना कोणायकूय दिसतल्यो. जाणकारुय तशें म्हणटात, म्हणटकच तें खरें आसतलें. आतां न्यायालयान शिक्षण मळाक वेवसायाचें रुप आयलां अशें म्हणून ताचेर म्होर मारल्या. सरकारी अनुदानाचेर चलपी ह्यो संस्था हें कोणे विसरूंक जायना. तातूंत खाजगी ट्यूशन वर्ग कम शाळा हो वेगळो प्रकार. थंयूय शुल्काची दोंगुल्ली मळबाक तेंकिल्ली आसता. मात, थंय चड गुण मेळचे ह्या हेतान हुशार विद्यार्थीच वतात वा पयशेकारांचे भुरगे. तरीय थंय इतली फी आसची काय ना, हो वाद- संवादाचो मुद्दो. शाळा, म्हाविद्यालयांनी शिकोवपी शिक्षक वर्गांतले परस ट्यूशन क्लासींनी चड बरें शिकयतात, असो कांय जाणांचो आरोप. तांचे आड शिक्षण खात्यान पावलां उखल्ल्यांत. पूण, हे वर्ग संबंदीत शिक्षकांच्या नांवार नाशिल्ल्यान सरकार कांय करपाक शकना. पूण, जेन्ना खुद्द सरकारूच हिस्पाभायर फी वाडयता तेन्ना न्यायालयांक असो मदीं हस्तक्षेप करचोच पडटा.
 उपाय आसात?
 खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. 