पणजी : सॅझ कंपनीं कडल्यान जमनी परत घेवन सरकारान उद्येगीक म्हामंडळा वरवीं जे पयशे कंपनींक दिल्यात तातूंत 17. 32 कोटी रुपया चड फारीक केल्यात. हे पयशे वाटोवप सरकाराक शक्य आसलें, अशें म्हालेखापालांच्या अहवालांत म्हणलां.
 सर्वोच्च न्यायालयांत हमी दिल्ले प्रमाण गोंय सरकारान सात सॅझ कंपनींक जमनीच्या बदल्यात 256. 57 कोटी रुपया फारीक केले. जीआयडीसी वतीन हे पयशें दिल्यात. कंपनींक बांदकाम परवानो शुल्क आनी कळाव जाल्ले खातीर कळंतराचे पयशे फारीक केल्यात. ही रक्कम 17. 32 कोटी रुपया जातात. ही रक्कम पंचायती तशेंच थळाव्या संस्थांनी घेवन ती सरकाराचे तिजोरेंत जमा केल्ली, अशें लेखा परिक्षणांतल्यान कळटा. हाका लागून ही रक्कम गोंय उद्येगीक म्हामंडळाक फारीक करपाची गरज नासली. हे विशीं सरकारान योग्य वेळार सोपस्कार करूंक नात. हाका लागून जीआयडीसी कडल्यान 17. 32 कोटींचो अतिरिक्त रक्कम कंपनींक दिवची पडली. हे खातीर म्हालेखापालान सरकाराचेर बडी मारली. गोंय उद्येगिक म्हामंडळान (जीआयडीसी) 2007 वर्सा खासा अर्थिक फाटो (सेझ) खातीर 7 कंपनींक 38. 41 लाख चौकण मीटर जमीन दिल्ली. सेझ प्रकल्पांआड राज्यात आंदोलना जाली. लोकांच्या विरोधाक लागून सरकारान सेझ प्रकल्प रद्द केलो. या निर्णयाक कंपन्यांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठान जमीनी दिवपाचो निर्णय बेकायदा थारावन जमिनी दिवपाचो आदेश रद्द केलो. खंडपीठाच्या निर्णयाक कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कळंतरा सयत पयशें परत दिले जाल्यार जमिनी परत करपाची तयारी कंपन्यांनी दाखयली. जमनीच्या बदल्यात 8. 25 टक्के कळंतरान पयशे परत करपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयली. अशा प्रकारचे निवेदन सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात केले. कळंतरा सयत 256. 57 कोटी रूपयांची रक्कम फारीक करपाची हमी सरकारान दिली. हाचे नुसार कंपन्यांक पयशें दिवपाची प्रक्रीया सुरू जाली. हातुत 17. 32 कोटी रूपयांची रक्कम जीआयडीसीक गरज नासताना फारीक करची पडली. सरकारान हिशेब केल्या उपरांत ही गजाल लक्षात आयली. म्हालेखापालानी अहवालात हाचो उल्लेख केला.
 खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. 