लोकसभा आसूं वा विधानसभा, ना जाल्यार पालिका, पंचायत अशा स्थानीक स्वराज संस्थांचो कार्यकाळ थारिल्लो आसा. राज्यसभा सोडली जाल्यार हेर सगल्यांच्यो वेंचणुको पांच वर्सां भितर जावच्यो पडटात. नव्या लोकप्रतिनिधीं कडेन ताबो दिवन तांचे कडेन सत्ता सोंपोवप म्हणजे लोकशाय घटमूट करप. हाका कायद्याचें बंदन आसा, कित्याक संविधानान ह्या संबंदांत सामक्या सोंप्या भाशेन हाची तजवीज केल्ली आसा. हें अशें आसताना, गोंयांत पंचायत वेंचणूक घेवपा संबंदान जो घुस्पागोंदळ सुरू आसा, तो सामको वायट अणभव. ह्या खातीर आमी न्यायालयांक कितलो दोश दिवपाचो हेंय एकदा चिंतचें पडटले. नवें सरकार गोंयांत आयलें, तेन्ना कितलेशेच नवे मंत्री दिश्टी पडले. नवीं खातीं, नवे मनीस म्हणून ते अभ्यास करता आसतले, असो लोकांचो समज जाला जावं येता. पूण पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो त्याच खात्यांत आसा. मुख्यमंत्री आदलेच. माविन गुदिन्हो हांचो अणभव खूब मोटो अशें तांकांय दिसता. तांणी पयली जाहीर केले, 4 जूनाक वेंचणूक जातली. 19 जूनाक आतांच्यो सगल्यो पंचायती बरखास्त जातल्यो, कित्याक तांची मुजत त्या दिसा सोंपता. त्या पयलीं नवे पंच वेंचून येवन कारबार हातांत घेतले. हो जालो लोकांचो समज. असो समज जावपाक एक व्हडलें कारण आसलें, ते म्हणजे 24 फेब्रुवारीक सरकारान पंचायतीचे नवे वॉर्ड कशें आसतले, तें जाहीर केलें. लोकांच्यो सुचोवणो मागयल्यो. सुमार 900 जाणांनी वेंचणूक आयोगाक आपल्यो सुचोवण्यो धाडल्यो. ताचेर विचार जावन वॉर्ड थारले. आतां आडखळ खंयच येवं नजं अशें मानून सगले तयारीक लागले. 4 तारकेक जमचेना, 11 जूनान वेंचणूक जातली अशी खबर आयली. जावं, 19 पयलीं सगलें काम सोंपतलें, अशेच जायते जाणांक दिसले.
 आतां मात पंचायत वेंचणूक केन्ना जायत हें सरकार सांगूक शकना. कित्याक एससी आनी एसटी आरक्षणाची तयारी केल्या, पूण ओबीसी (हेर मागासवर्गीय) हांकां आरक्षण दिवप गरजेचें. तसो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सरकारांक दिल्लो. खरें पळोवंक गेल्यार आरक्षण आडावला ते फकत ओबीसींचो आंकडो सरकारां कडेन ना म्हूण. हो आंकडो नासल्यार राज्यांतल्या वेंचणूक आयोगान आरक्षणा बगर वेंचणूक घेवची अशे न्यायालयांक सांगचे पडले, कित्याक तर ह्या सगळ्या संस्थांची मुजत सोंपल्या वा बेगिनूच सोंपतली. मध्य प्रदेश आनी गोंय हांगा भाजपाचें सरकार आसा. मात तें राज्य व्हड आसुनूय थंय बरीच तयारी जाल्या. त्या सरकारान न्यायालयांक सांगून पटोवन दिला, वेंचणूक घेवपाक आमचे कडेन ओबीसीचो आंकडो आसा.
 2021 च्या सप्टेंबरांत त्या सरकारान ओबीसी आयोगाक ह्या समाजाचो आंकडो थारावपाक सर्व्हे करपाचें काम दिल्लें. ह्या आयोगाचो रिपोर्ट मानून, निमणो सॅन्सस पळोवन ओबीसी आरक्षणा सयत वेंचणूक घेवपाक दियात ही त्या सरकाराची मागणी सर्वोच्च न्यायालयान बुधवारा मानून घेतली. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हांणी खटपट करून वेंचणूक घेवपाक परवानगी मेळयली. अशे करून चौहान हांणी ओबीसींचो हक्क राखलो, तांची संद तांकां मेळोवन दिली. मात गोंयांत आतां कितें जावं येता? ओबीसींक आरक्षण दिनासतना वेंचणूक घेवपाची, काय ओबीसींचें सर्व्हे करून मागीर वेंचणूक घेवपाची हें थारावचें पडटलें. दोनांतले कितेंय केल्यार सरकाराक वायटपण येतलेंच. ओबीसीक आरक्षण न्हयकारून तांचे मतदार आनी उमेदवार हांचेर अन्याय करतले काय कितें? राज्यांत 30 टक्के ओबीसी आशिल्ल्या मतदारांक तांची संद न्हयकारपाची, हो अन्याय. दुसरे वटेन सर्व्हे करून वेंचणूक घेवपाची थारायली जाल्यार खूब कळाव जातलो. पंचायतींची मुजत सोंपून स म्हयने चड लागतले. राज्यांत हो सर्वे करप हें काम सोंपें ना. दरेक पंचायत वाठारांत कितले ओबीसी आसा तें सोदपाचें आनी न्यायालयांत थारायल्ल्या तीन निकशां प्रमाण आरक्षण जाहीर करपाचें. जंय ओबीसी आसात थंय आरक्षण, जंय नात थंय आरक्षण दिवप ना आनी सगलें आरक्षण 50 टक्क्यां वयर वचूंक दिवप ना. हें करताना ओबीसी आयोगाची मजत घेवची पडटलीच, अशेंय न्यायालयान म्हणलां. ही गजाल आतांची न्हय. बारा वर्सां आदीं न्यायालयान हो आदेश दिल्लो, नेम थारायल्ले.
 गोंयच्या अॅडवोकेट जनरलान बिरेस्तारा सरकाराक सांगला, जी कितें म्हायती ओबीसी आयोगा कडेन आसा ती घेवन वेंचणूक आयोगान त्या आदाराचेर बेगीन वेंचणूक घेवची. हाचो अर्थ परथून एक फावट आमी णव वर्सां आदलो ओबीसीचो आंकडो घेवन आरक्षण थारावन वेंचणूक घेतले. मिनिटां-मिनिटांक बदलपी आयच्या तेंपार, नवें तंत्रगिज्ञान हाता कडेन आसताना, आमी आयजूय पोरणो आंकडो घेवपाचे थारायतले काय कितें, तेंच समजना. खरें तर हें फटोवपाचें काम. न्यायालयाक, लोकांक कोण फटयता हाचेर विचार करीत जाल्यार वेंचणूक आयोगाचें नांव घेवचें पडटा. ओबीसी आयोगूय सुटना. खंयची आंकडेवारी हो आयोग दिता तें पळोवया. शुक्रार मेरेन हाचेर कांयच निर्णय सरकारान घेतलो ना.
 गोंयांत कितें थारतले तें पळोवंक गोंयकार रावल्यात. हो घुस्पागोंदळ कित्याक जाला, ताचो सोद घेवपाचें जाल्यार ओबीसी सर्वे केन्ना करपाचें हाचो निर्णय कोणें घेवपाचो, असो प्रस्न आसा. आयोगान कित्याक सर्वे केलो ना, सरकारान तशे आयोगाक सांगलें ना कांय कितें ? आयोगाक हें सांगचें पडटा कांय किते, असोय प्रस्न आसा. पंचायत मंत्री आनी सरकारान सुचोवणी केल्याबगर आयोग अशी कामां करिना अशें दिसता. सरकारा कडेन आयोगान स्टाफ ना. तो सरकारान दिवप, काय आयोगान मागप हें पयलें थारावचें पडटलें. मध्य प्रदेश हें व्हडलें राज्य. त्या सरकाराक जमले ते आमका कित्याक जमलेना. आमची येदी व्हडली सरकारी यंत्रणा. कोणाकूच ओबीसी सर्वेचो उगडास जालो ना हें एक अजाप म्हणपाचें. आयोगान 2013 वर्सा सर्व्हे केल्लो, ताचो लाव 2017 वेंचणुकेक जालो. फुडाराक ओबीसी सर्व्हेची गरज पडटली, अशेंय कोणाक दिसलेना. हाका कसलो कारभार म्हणपाचो. पंचायत वेचणूक वेळार घेवपाक अपेस येवप ही एक व्हडली लज. गोंय ल्हान आशिल्ल्यान राष्ट्रीय पावण्याचेर हाचेर चर्चा जायना, पूण गोंयकारांक तकली सकयल घालची पडटा ती कित्याक हाचो विचार दरेकाक करचो पडटलो.
 खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. 