पणजी : सीआरझॅड कायदो तशेंच पर्यावरणी कायद्याचें उल्लंघन जाल्यार कारवाय करपा खातीर सरकारान जिल्हो समित्यांची नेमणूक केल्या. पर्यावरणीय कायद्याच्या कलम 5 खाला कारवाय करपाचे अधिकार गोंय सरकार आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाक आसात. हे अधिकार जिल्हो समित्यांक दिवप गैर आसा. कारवायेचे अधिकार जिल्हो समित्यांक दिवपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान रद्द थारायला.
 जिल्हो समित्यो कारवाये विशीं तशेंच कायद्याच्या कार्यवाही खातीर दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण तशेंच सरकाराक मजत करपाक शकतात. कायद्यांतल्या तजविजे प्रमाण जिल्हो समित्यो थेट कारवाय करपाक शकनात. तो अधिकार जीसीझॅडएमए तशेंच हेर संस्था वा समित्यांक ना, अशें हरीत लवादान म्हणलां. ह्या आदेशाक लागून सरकाराची निरशेवणी जाल्या.
 पर्यावरण जतनाय कायदो 1986च्या कलम 5 खाला सीआरझॅड तशेंच पर्यावरणाचो इबाड करपी घटकांचेर कारवाय करपाचे अधिकार आसात. सीआरझॅडच्या कार्यवाही खातीर गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन जालां. कारवायेचे अधिकार हेर संस्थांक दिवपाक मेळनात.
 केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशा प्रमाण सीआरझॅड अधिसुचोवणेच्या कार्यवाही खातीर जिल्हो समित्यो स्थापन करप गरजेचें. ह्या समित्यांची मजत जीसीझॅडएमएक घेवपाक हरकत ना, अशें केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान स्पश्ट केलां. सरकारान जिल्हो समित्यांक आदेश दिवपाचे अधिकार दिल्यात. हे अधिकार गैर आसा. आदेश दिवपाचे अधिकार समित्यांक दिवपाक मेळनात, अशें हरीत लवादान स्पश्ट केलां.
 गोंय सयत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, ओडिशा अशा 13 राज्यांनी दर्यादेग वाठार आसा. ह्या आदेशाच्यो प्रती लवादान ह्या 13 राज्यांक धाडल्यात.
 सरकारान उत्तर गोंय जिल्हो समिती स्थापन केल्ली. जिल्होधिकारी समितीचे अध्यक्ष आसात. उपजिल्होधिकारी तशेंच सरकारी खात्यांचे अधिकारी आनी संघटणांचे प्रतिनिधी समितीचे वांगडी आसात. हे समितीक दिल्या कारवायेच्या अधिकाराक काशिनाथ शेट्ये हांणी राष्ट्रीय हरीत लवादा मुखार आव्हान दिल्लें. लवादाचे अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल, न्यायालयीन वांगडी सुधीर अगरवाल, न्यायालयीन वांगडी दिनेश कुमार सिंग, तज्ञ वांगडी सेंथील वेल, डॉ. विजय कुलकर्णी हांणी हो आदेश दिला.
 खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. 