अामचें गोंय धाकटुलें. दूद, वीज, भाजीपालो, फळां, कड्डण तशेंच हेर जिणेगरजेच्या वस्तूं खातीर आमकां शेजाऱ्यांचेर अवलंबून रावचें पडटा. गोंयची मुखेल येणावळ म्हणल्यार मीन आनी पर्यटन. तातूंतलो मिनाचो उद्देग फाटलीं 10 वर्सां बंद आसा. मदल्या काळांत सुरू जाल्लो, मात 2 कोटी टन इतले मर्यादीत तांकीत चलतालो. 88 लीजाचें नुतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केल्ल्यान गोंयांतलो खण उद्देग पुराय बंद जाला. खणी कडेन संबंदीत सगल्यांच्या मतान इतलीं वर्सां हो उद्देग बंद दवरप धोक्याचें थारलां. खास करून अर्थवेवस्थेक. खण निर्गती वरवीं मेळपी येणावळ फक्त गोंयूच न्हय, तर पुराय देशाचे अर्थवेवस्थेक बळगें दिता. खुद्द केंद्र सरकारानूच हें कबूल केलां. गोंयांत खण बंदीक लागून 75 हजारां वयर लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात. अप्रत्यक्ष धपको तीन लाखां वयर लोकांक बसला. हो आंकडो ल्हान न्हय. आनी आतां मिनाचें निर्यात शुल्क अचकींत 30 टक्क्यां वयल्यान 50 टक्क्यांचेर व्हरपाच्या केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयान खण उद्देगा मुखार नवें संकश्ट उबें रावलां. सरकार ही शुल्क वाड फाटीं घेना जाल्यार लाखांनी गोंयकारांचो फुडार आनीक काळखी जातलो. दुबाव ना.
 मीन काडटात, तातूंतल्यान सरकाराक साबार कर, शुल्कां वरवीं येणावळ मेळटा. सध्या (22 मे पयलीं) 30 टक्के निर्यात शुल्का वांगडाच सरासरी मीन दराचेर 15 टक्के राॅयल्टी आशिल्ली. मागीर मिनरल निधीचेर 30 टक्के राॅयल्टी, लोह खनिज कायम निधीचेर 10 टक्के रक्कम. ताचे भायर मीन संशोधन निधी खातीर 2 टक्के रक्कम वता. आनी आतां निर्गत शुल्क 50 टक्क्यांचेर पावलां. इतली रक्कम भरून कोणाकूच हो उद्देग अर्थिक नदरेन परवडपाचो ना, अशें जाणकारांचें मत. राज्य सरकारान येणावळी खातीर मीन उदरगत म्हामंडळ स्थापन केलां. तरीय वाडिल्ल्या शुल्काक लागून तांकाय हो उद्देग चलोवप परवडपाचें ना. केंद्र सरकाराचो हो शुल्क वाडोवपाचो निर्णय अधिसुचोवणे वरवीं जाहीर जालो तेन्ना फकत गोंयूच न्हय, तर देश, विदेशांतल्या खण उद्देगा कडेन संबंदीत कंपनीं, संघटनां मदीं खवदळ पडलो. फेडरेशन आॅफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीजाच्या मतान, 'निर्यात शुल्क वाडिल्ल्यान भायर वचपी मीन देशांतूच उरतलें. जे उणे ग्रेडीचें मीन काडटात, तांकां हाचो सगल्यांत चड धपको बसतलो. हातूंतले भोवतेक सगलेच विदेशी बाजारपेठेचेर अवलंबून आसतात. हो निर्णय स्वताच स्वताच्या पायांचेर फातर उडोवन घेवपा सारको. ' मिनाक ग्रेड आसता. 58 ग्रेडीच्या मिनाचेर 30 टक्के निर्यात शुल्क आशिल्लो. तो 50 केला. ताचे सकयले ग्रेडीचेर शुल्क नासलें. तेंय 50 टक्के केलां. पॅलेटांचेर 45 टक्के. स्टील कंपन्यांक लागपी कोकिंग कोळश्या वयलें आयात शुल्क मात काडलां.
 चीन, ब्राझिल, आॅस्ट्रेलिया आनी संवसारांतल्या हेर खण (बीएचपी, रियो टिंटो, फाॅर्ट्स्क्यू मेटल्स ग्रुप आनी जायत्या) कंपन्यांक मिनाची पुरवण उणी जाल्या. कोरोनाक लागून तांकां धपको बसलाच. तातूंत रशिया- युक्रेन झुजान आयात, निर्यात देंवल्या. स्टील कंपन्यांकूय केंद्र सरकाराच्या नव्या धोरणाचो धपको बसतलो. भारताची सगल्यांत व्हडली कंपनी आशिल्ल्या आर्सेलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमिटेडाच्या मतान, केंद्राच्या ह्या नव्या धोरणाक लागून नवी गुंतवणूक जावपाक आडमेळीं येतलीं. निर्यात आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेंत आपलें वजन वाडोवपाक सोदपी स्टील कंपन्यांक नव्या 'निर्यात शुल्का'क लागून खूब मार बसपाची भिरांत आसा. हाचो फटको गिरायकांकूय बसतलो. स्टीला कडेन संबंदीत सगलें म्हारग जातलें. म्हारगाय आनीक वाडटली.
 गोंयांतल्यो खणी सुरू करपाक आमचें सर्वोच्च प्राधान्य आसतलें, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्पी भाशणांत स्पश्ट केल्लें. वेंचणुके वेळार एकान एक राजकी पक्षांनी कांयशें अशेंच सांगिल्लें. आतां तें उतर खरें करपाचो वेळ आयला. तांणी वाडिल्लें निर्गत शुल्क उणें करपाक पावलां उबारचीं. खुद्द केंद्र सरकारानूय निर्यात शुल्काच्या निर्णयाचेर फेरविचार करून आनी खणी सुरू करून सगल्यांक थाकाय दिवची. कर्नाटकांत खणी सुरू जाल्यात. आमच्योय जातल्यो अशें लाखांनी गोंयकारांक दिसता. तांच्या मनांत फुटिल्ली ही आशेची आंकरी बावूंक दिवची न्हय. निमणो अर्थवेवस्था, राज्य आनी देशाचो प्रस्न आसा!
 खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. 