#CAG मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय #AAP सरकार पर तीखा प्रहार है। न्यायालय के अनुसार, #CAG की रिपोर्ट को विधानमंडल में रखना "एक अनिवार्य संवैधानिक अनिवार्यता की प्रकृति का है" और "यह स्पष्ट है कि #दिल्ली सरकार की ओर से CAG रिपोर्ट को विधानमंडल में रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने में अत्यधिक देरी हुई है।" AAP सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए न्यायालय ने कहा, "घटनाओं का क्रम और समयसीमा इस संबंध में अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति दिल्ली सरकार की अवहेलना को दर्शाता है..."
AAP सरकार ने विभिन्न विभागों में अपने वित्तीय आचरण से संबंधित 14 #CAG रिपोर्ट को विधानसभा में रखने से इनकार कर दिया। स्पष्ट रूप से, AAP सरकार के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है।  न्यायालय ने (गलत तरीके से, सम्मानपूर्वक) माना कि वह विधानसभा अध्यक्ष को सरकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विधानसभा बुलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जबकि उसने यह भी कहा कि विधानसभा में ऐसा प्रस्तुत करना "वह साधन है जिसके माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि सीएजी रिपोर्ट तक पहुंच प्राप्त करने के हकदार हैं और इस प्रकार वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में सरकार को उत्तरदायी ठहराते हैं।" वित्तीय मामलों में अपने आचरण (या कदाचार) की रिपोर्ट को दबाने पर आमादा सरकार और सरकार के संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए विधानसभा बुलाने से अध्यक्ष के इनकार पर न्यायिक समीक्षा की उसकी शक्ति पर प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण रखने वाली अदालत के सामने, कौन सुनिश्चित करेगा कि सीएजी रिपोर्ट चुनावों से पहले सार्वजनिक की जाएं - न केवल दिल्ली के विधायकों के लिए बल्कि राजनेताओं और हर तरह के मीडियाकर्मियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले उस नारे को कायम रखने के लिए: लोगों का जानने का अधिकार।
@JethmalaniM