#अनिल_अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) पर 53 अलग-अलग बैंकिंग संस्थानों का ₹49,000 करोड़ का कर्ज बकाया था। 

हालांकि, NCLT ने इस कर्ज में से ₹47,000 करोड़ को ही मान्य किया और एक रेजॉलूशन प्लान बनाया। 

(इस "रेजॉलूशन प्लान" का फायदा सिर्फ़ सरकार के मित्रों को ही मिलता है)

इस प्लान के अनुसार, अनिल अंबानी ग्रुप को केवल ₹455 करोड़ रुपये ही देने हैं, जो कुल कर्ज का मात्र 0.92% है। 

जब सरकार के "दोस्त" का मामला हो, तो क्या बैंक का पैसा भी मायने रखता है? 

NCLT के निर्णयों की सूची काफी लंबी है, Money Heist के सामने यह तो कुछ भी नहीं है। 

तो अब समझ में आ गया होगा कि सरकार की "सबका साथ, सबका विकास" की नीति में "सबका" का मतलब कौन-कौन हैं??

👉  अंधभक्तों याद है न उस "राष्ट्रीय शादी" पर कितना खर्चा हुआ था..!!?
#अनिल_अंबानी