बालासोर का भयावह हादसा अकारण ही नहीं हो गया है!
23 मई, 2023 : ‘रेलवे के कायाकल्प का ऑल-राउंड कार्य 2014 के बाद शुरू हुआ है। उससे पहले किसी को पता नहीं था क्या करना है। तब हाई स्पीड ट्रेनों के बारे में सोचते भी कैसे?’- प्रधानमंत्री। Derek O'Brien's column - Balasore's horrific accident has not happened without reason!
23 मई, 2023 : ‘रेलवे के कायाकल्प का ऑल-राउंड कार्य 2014 के बाद शुरू हुआ है। उससे पहले किसी को पता नहीं था क्या करना है। तब हाई स्पीड ट्रेनों के बारे में सोचते भी कैसे?’- प्रधानमंत्री।
3 जून, 2023 : ‘288 मृतकों के प्रियजन शोकमग्न, 1000 परिवार सदमे में!’ तेलंगाना, 2014 : 20 लोगों की मृत्यु। रायबरेली, 2015 : 32 लोगों की मृत्यु। कानपुर, 2016 : 150 लोगों की मृत्यु। आंध्रप्रदेश, 2017 : 40 लोगों की मृत्यु।
जुलाई 2022 में संसद में रेल मंत्रालय ने बताया था कि 2017-2022 के बीच 244 प्रमुख रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बालासोर भी अकारण नहीं हो गया है। वंदे भारत रेलगाड़ी के शुभारंभ पर तस्वीरें खिंचवाकर आत्मसंतुष्ट हो जाने भर से बात नहीं बनती है। भारत की पैसेंजर ट्रेनें आज भी उपेक्षित व खस्ताहाल हैं। संसद के पटल पर विपक्षी पार्टियों ने इन गम्भीर मसलों को उठाया है और रचनात्मक सुझाव दिए हैं। लेकिन किसी ने नहीं सुना। क्योंकि पीआर (पब्लिक रिलेशंस) को पीएस (पैसेंजर्स सेफ्टी) पर अधिक प्राथमिकता दी जा रही थी।
एक पखवाड़ा पहले, यानी रेल हादसे से पूर्व, इसी कॉलम में मैंने कहा था : ‘2017 में रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पृथक रेल बजट का विचार अतीत की बात हो चुका है।’ और पिछले साल राज्यसभा में मैंने कहा था, ‘विपक्ष और अन्य पार्टियों की तुलना में आपका दृष्टिकोण भिन्न है। हमारे लिए रेलवे का मतलब है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हर भारतीय का बुनियादी अधिकार है।
लेकिन आपके लिए बुलेट ट्रेन वैनिटी प्रोजेक्ट है।’ हम बुलेट ट्रेन के विरोधी नहीं। लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं हमें चिंतित करती हैं। मुम्बई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की लागत एक लाख करोड़ से अधिक है। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोश का पंचवर्षीय बजट भी इतना ही है।
जब यूरोप से रेलवे सेट्स का आयात किया गया था तो क्या उचित सीक्वेंसिंग की गई थी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर अनाप-शनाप खर्च करने के फेर में सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया है? क्या रखरखाव के कार्यों को इसलिए दरकिनार किया गया, क्योंकि वह दिखावे में कारगर नहीं? कैग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सुरक्षा मानकों का रखरखाव करने के बजाय गैरजरूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। पटरियों की सुरक्षा-जांच अनिवार्य है, जबकि यह 50% नहीं हो रहा है। पिछले चार वर्षों में तीन-चौथाई रेल हादसे ट्रेन के बेपटरी हो जाने से हुए थे। खुद रेल मंत्रालय ने संसद में स्वीकारा कि उसके यहां तीन लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं।
2022 में रेल मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा था कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय रेलवे ने एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली विकसित की है, जिसे कवच कहा जाता है। यह मानवीय भूलों के कारण हो सकने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाता है। लेकिन भारत के एक लाख किलोमीटर से भी अधिक लम्बे रेलपथ में से केवल 1442 किलोमीटर पर ही कवच लगाया जा सका है। बालासोर हादसा दक्षिण-पूर्वी रेल प्रभाग पर हुआ था। बीते तीन सालों में उसने कवच प्रणाली पर एक रुपया खर्च नहीं किया, जबकि इसके लिए 943 करोड़ रु. दिए गए थे।
15 फरवरी, 2023 को भारतीय रेलवे ने ट्वीट किया था कि हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स ने एलएचबी (लिंके हॉफमान बुश) कोच उत्पादन में बढ़ोतरी की है और वित्त वर्ष 2022-23 में 31 जनवरी तक 4175 एलएचबी कोच का निर्माण किया गया है। एलएचबी कोच को एंटी-कोलिशन टेक्नोलॉजी, डिस्क-ब्रेक्स और सेंटर बफर कपलिंग सिस्टम आदि के चलते अधिक सुरक्षित माना जाता है। पर बालासोर में दुर्घटनाग्रस्त होने वाली दोनों रेलगाड़ियों में एलएचबी कोच ही लगे थे!
2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने संसद में विजन 2020 डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था। उसके अनुच्छेद 6.2 में कहा गया था- हमें दुर्घटनाओं के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। आने वाले दस सालों में भारतीय रेलवे को दुर्घटनारहित होने का लक्ष्य बनाना चाहिए। यह एडवांस्ड सिगलनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से और स्टाफ को प्रशिक्षित करके किया जाएगा। लेकिन इस दिशा में न के बराबर कुछ किया गया है।
पुनश्च : 1940 से ही रेलवे के वरिष्ठ निरीक्षकों को भारत सरकार के किसी ऐसे अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जा रहा है, जो रेलवे बोर्ड से पृथक हों। आपको पता है रेलवे सुरक्षा आयोग बालासोर हादसे की रिपोर्ट किसको सौंपेगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय को!
(ये लेखक के अपने विचार हैं। इस लेख के सहायक शोधकर्ता आयुष्मान डे हैं)