मणिपुर में फिर भी राष्ट्रपति शासन नहीं; आखिर क्यों बच रही है सरकार
Manipur (Kuki vs Meitei) Violence Situation Update - What Is President's Rule In India And When Is It Implemented? All You Need To Know. मणिपुर में 70 हजार लोग बेघर हो गए। 5 हजार से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुईं। करीब 150 लोगों की मौत हो गई
मणिपुर में 70 हजार लोग बेघर हो गए। 5 हजार से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुईं। करीब 150 लोगों की मौत हो गई। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। मैतेई और कुकी एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके को भी कहना पड़ा- अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी इतनी हिंसा नहीं देखी है।
विपक्ष की मांग के बावजूद मणिपुर में न तो CM एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ और न ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया। भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे आखिर कब लगता है राष्ट्रपति शासन और इतने खराब हालात के बावजूद मणिपुर में इसे क्यों नहीं लगा रही सरकार?
सबसे पहले मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने का 30 साल पुराना ये किस्सा पढ़िए…
1993 में मणिपुर में दो तरह की जातीय हिंसा भड़क गई। एक ओर मुस्लिम पंगल समुदाय और मैतई हिंदू आपस में भिड़े थे। वहीं, दूसरी ओर कुकी और नागा समुदाय के बीच भी जमकर हिंसा हो रही थी। 3 मई 1993 से पंगल मुस्लिम और मैतई हिंदुओं के बीच शुरू हुई हिंसा 5 मई को खत्म हो गई। 2 दिनों तक चली इस हिंसा में करीब 130 लोग मारे गए थे।
वहीं, जनवरी 1993 में इंफाल से 40 किलोमीटर दूर नागाओं के गांव सदुखरोई पर हुए कुकी समुदाय के हमले के बाद भड़की हिंसा ने विकराल रूप ले लिया। मणिपुर की पहाड़ियों पर नागा और कूकी के बीच जमकर खून-खराबा होने लगा।
13 सितंबर को नागा आतंकवादियों ने जनवरी महीने में हुई घटना का बदला लगभग 100 कुकियों को मौत के घाट उतारकर लिया। सितंबर महीने तक इस हिंसा में मरने वालों की संख्या 400 हो गई।
तब मणिपुर में तैनात भारतीय सेना के 57 माउंटेन डिविजन के मेजर-जनरल ए.के. सेनगुप्ता ने कहा था कि हालात बेहद गंभीर हैं। स्थानीय लोग उग्रवादियों से मिले हुए हैं, यही वजह है कि हिंसा रोक पाना मुश्किल है। इस हिंसा का सिर्फ पॉलिटिकल सॉल्यूशन है।
जब हालात हाथ से निकलने लगे तो खुद उस समय के CM दोरेंद्र सिंह ने केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। इसके बाद 31 दिसंबर 1993 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा, जो अगले साल यानी 13 दिसंबर 1994 तक जारी रहा। तब जाकर मणिपुर में शांति स्थापित हुई।
30 साल बाद अब मणिपुर फिर जल रहा है…
अब जानते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगता है?
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का जिक्र संविधान के भाग 18 में किया गया है…
1. आर्टिकल 355: केंद्र सरकार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से किसी भी राज्य की रक्षा के लिए कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले सकती है।
2. आर्टिकल 356: इसके तहत इन 4 परिस्थितियों में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है…
3. आर्टिकल 365: जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो जाए तो राष्ट्रपति अपने पॉवर का इस्तेमाल करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता के मुताबिक हाईकोर्ट ने मैतई को जनजातीय समुदाय में शामिल करने को लेकर जो फैसला सुनाया, उससे मणिपुर में कबीलाई हिंसा विकराल हो गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट के फैसले को प्राथमिक तौर पर गलत बताया।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग को जायज ठहराने वाली वजह...
इन सारी बातों से जाहिर है कि मणिपुर में कानून और संविधान का शासन पूरी तरीके से खत्म हो गया है।
केंद्र सरकार ने कानून अपने हाथ में लिया, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं हटाया
4 मई को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 355 के तहत मणिपुर राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले ली है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने राज्य की हर परिस्थितियों की रिपोर्ट गृहमंत्रालय और राष्ट्रपति के पास भेज चिंता जाहिर की है। क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? लीगल, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के जरिए जानते हैं…
पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई के मुताबिक, ‘मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए केंद्र को तुरंत राज्य सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। इसके बाद एक तरफ डायलॉग और दूसरी तरफ सेना के हाथों में सुरक्षा व्यवस्था देकर राज्य में शांति बहाल की जा सकती है।’
पूर्व DGP विक्रम सिंह के मुताबिक, ‘राज्य में शांति के लिए प्रशासन और जनता के बीच कॉफिडेंस बिल्ड करना जरूरी है। ये बातचीत से ही संभव है। अगर इसके लिए जरूरी हो तो CM से इस्तीफा लिया जाए या कोई दूसरा पॉलिटिकल रास्ता अपनाया जाए, लेकिन इसके बिना मणिपुर में शांति संभव नहीं है।’
मणिपुर के पूर्व DGP बीएल वोहरा ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘सिर्फ 20 हथियार किसी इलाके में अशांति फैलाने के लिए काफी हैं। मणिपुर में 4,000 से ज्यादा हथियार लूटे गए हैं। हर तरफ हिंसा हो रही है। पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस हर कोई पूरी तरह से फेल है। राज्य पुलिस दो गुटों में बंट गई है। ऐसे में बाहरी पुलिस के जरिए जस्टिस सिस्टम में तेजी लाकर राज्य में शांति स्थापित की जा सकती है।’
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समेत शांति के 3 रास्ते हैं: लीगल एक्सपर्ट
सीनियर वकील विराग गुप्ता के मुताबिक मणिपुर में डबल इंजन की भाजपा सरकार है, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन की बात नहीं हो रही है। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद सत्तारुढ़ पार्टी के विधायक और पुलिस के मुखिया ने राज्य में आर्टिकल- 355 के इस्तेमाल की बात कही थी, लेकिन उसके बाद उसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई।
ऐसी परिस्थितियों में लोगों के मन में कानून के शासन के प्रति भरोसा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को 3 विकल्पों पर विचार करने की जरुरत है…
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