दूसरों की उम्र का ख्याल रखते हुए ही उनके बारे में कोई निर्णय लें
मेरे पिता अकसर मां के लिए गजरा लाते थे। तब वह मात्र 3 पैसों का होता था। वह धीरे-धीरे 3 से 5 पैसों का हुआ, फिर 10 का हुआ और अचानक 25 पैसों का हो गया, लेकिन पिता ने गजरा लाना नहीं छोड़ा। उनका कहनाN. Raghuraman's column - Make a decision about others keeping in mind their age
मेरे पिता अकसर मां के लिए गजरा लाते थे। तब वह मात्र 3 पैसों का होता था। वह धीरे-धीरे 3 से 5 पैसों का हुआ, फिर 10 का हुआ और अचानक 25 पैसों का हो गया, लेकिन पिता ने गजरा लाना नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि मां एक विशेष उम्र में ही गजरे पहनने का आनंद ले सकती थीं। इस बात में एक गहरा अर्थ छुपा था।
मुझे यह छोटी-सी बात तब याद आई, जब मुझे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एक 83 वर्षीय सेवानिवृत्त बस ड्राइवर के बारे में पता चला, जिन्हें इस मंगलवार को पुलिस द्वारा एक गिरफ्तारी वारंट दिया गया, क्योंकि उन्होंने 29 साल पहले एक भैंस पर गाड़ी चढ़ा दी थी!
बाराबंकी जिले के निवासी अच्छन आज लकवाग्रस्त हैं और बिस्तर पर पड़े हैं। वे मोबाइल भी मुश्किल से ही पकड़ पाते हैं। जब उपनिरीक्षक विजय पाल ने उन्हें यह कहते हुए वारंट दिखाया कि अगर वे 17 जुलाई को अदालत में हाजिर नहीं हुए तो पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने के सिवा कोई और विकल्प नहीं होगा तो वे रो पड़े।
1994 में अच्छन एक सरकारी बस चलाते हुए किशनगंज होते हुए लखनऊ से बरेली जा रहे थे, जब फरीदपुर से गुजरते समय रास्ते में उन्होंने एक भैंस को टक्कर मार दी। भैंस के मालिक ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन पर आईपीसी की धारा 279 के तहत अनियंत्रित गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया।
अच्छन सेवानिवृत्त होने तक नौकरी करते रहे। वे कहीं भाग नहीं गए, न ही उन्होंने अपना पता बदला, ताकि पुलिस कह पाती कि वह उन्हें वारंट नहीं दे पाई। ऐसे में मेरी जिज्ञासा यह है कि जब कोई बरेली पुलिस से पूछेगा कि उसे एक वारंट जारी करने में 29 साल क्यों लग गए, तो वह क्या जवाब देगी?
इस बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दृष्टिबाधित फिजियोथैरेपी छात्र को राहत देते हुए कहा कि एक समाज और विशेषकर राज्य सरकार के रूप में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, जिन्हें मदद की दरकार है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अब कुछ नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि 18 वर्षीय छात्रा ज़िल जैन 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं, लेकिन इस आधार पर मुम्बई आधारित नायर हॉस्पिटल के एक पाठ्यक्रम की उनकी पढ़ाई में व्यवधान नहीं आना चाहिए। जैन ने 2022 में 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी और उन्हें गत वर्ष हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान एक अंतरिम आदेश दिए जाने के बाद एडमिशन दिया गया था।
राज्य की ऑकुपेशनल थैरेपी और फिजियोथैरपी काउंसिल ने यह कहते हुए उनकी याचिका का विरोध किया था कि फिजियोथैरेपिस्टों को ऑपरेशन थिएटर्स, सर्जिकल यूनिट्स और आईसीयू में काम करना पड़ता है और इसमें दृष्टिबाधितों को अनुमति नहीं दी जा सकती।
इस सप्ताह सुनाए अंतिम निर्णय में हाईकोर्ट ने नियामक परिषद के रवैए पर निराशा जताते हुए उसे याद दिलाया कि संविधान की मान्यता है किसी को प्रवेश नहीं देने के सम्बंध में नई प्रणालियां नहीं खोजनी चाहिए। आगे कोर्ट ने कहा हमें जरूरतमंदों की मदद करने के रास्ते तलाशने चाहिए। कल्पना करें अगर जैन को 29 साल बाद न्याय मिला होता, जब वे 47 वर्ष की होतीं!
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छन को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें सजा दी जाती है और जेल भेजा जाता है तो क्या वे अपनी मौजूदा अवस्था में वहां एक दिन भी रह सकते हैं?
फंडा यह है कि हम जब भी कुछ करें- फिर चाहे वह सहायता के लिए हो या दंड देने के लिए- तो हमें मनुष्य के जीवन-चक्र के प्रति सचेत होना चाहिए। उसका आधार यह होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की उम्र अभी क्या है।