SEBI चीफ माधबी ने कहा- टेक्निकल हस्तक्षेप से इन्वेस्टर्स ने ₹3,500 करोड़ प्रॉफिट बनाया
सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंजों के ट्रांजेक्शन को इंस्टेंट सेटलमेंट के तहत निपटारे और ट्रांजेक्शन सेटलमेंट के टाइमलाइन को सुधारने के लिए मार्केट रेगुलेटर काम कर रहा है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की ओर से एक
सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंजों के ट्रांजैक्शन को इंस्टेंट सेटलमेंट के तहत निपटारे और ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के टाइमलाइन को सुधारने के लिए मार्केट रेगुलेटर काम कर रहा है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की ओर से एक प्रेस ब्रिफिंग में बुच ने इस बात की जानकारी दी है।
सेबी चिफ ने बताया कि देश में बेहतर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए नई इक्विटी जारी करने, कर्ज देने, म्यूचुअल फंड अप्रूवल देने जैसे फाइनेंशियल कामों में गति लाने के लिए सेबी टेक्निकल हस्तक्षेप (इंटरफेयर) के लिए काम कर रहा है। बुच ने कहा, इस तरह के हस्तक्षेपों से इन्वेस्टर्स को सालाना आधार पर अब तक 3,500 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है।
इसके अलावा सेबी कंपनियों को डिलिस्टिंग की अनुमति देने के लिए रिवर्स बुक-बिल्डिंग प्रोसिजर की जगह पर फिक्स प्राइस का इस्तेमाल करेगी। इस विषय पर दिसंबर तक एक डिस्कशन लेटर जारी किया जाएगा।
रिवर्स बुक-बिल्डिंग प्रोसेस में, स्टॉक-एक्सचेंज से किसी कंपनी को डी-लिस्ट कराने के लिए शेयरहोल्डर्स, प्रमोटर्स को उस कीमत का ऑफर देते हैं, जिस पर वे अपने शेयर बेचना चाहते हैं। इस ऑफर को बड़े शेयर होल्डर्स के सामने भी रखा जाता है। इसके बाद ऑफर के आधार पर कंपनी की डी-लिस्टिंग की प्राइस तय की जाती है।
IPO भरने के लिए अब मार्केट रेगुलेटर कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग की अनुमति देगा
बुच ने कहा, IPO भरने के लिए अब मार्केट रेगुलेटर कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग की अनुमति देगा। उन्होंने कहा, 'IPO फाइल करने वाले पहले गुप्त रूप से अपना IPO फाइल करेंगे। पूरी तरह कंफर्म होने के बाद ही फाइनल फाइलिंग की जाएगी। इसके बाद ही IPO का प्रॉस्पेक्टस जारी होगा।
सेबी चीफ ने कहा, 'हम भाग्यशाली हैं कि तमाम खराब ग्लोबल कंडिशन के बाद भी भारत लगातार ग्रो कर रहा है। GST टैक्स कलेक्शन के आंकड़े और कॉर्पोरेट के एडवांस पेमेंट बता रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है।
सेबी म्यूचुअल फंड स्कीम में ड्रामेटिक बदलाव चाहता है
म्यूचुअल फंड स्कीम्स में काफी ड्रामेटिक सुधार देखने को मिल रहा है। सेबी चीफ ने बताया कि वाटर-मार्क के मामलों में पेंडिंग काम 175 से 6 रह गए हैं। जबकि, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) के मामलों को 70 से घटाकर 40 कर दिया गया है। पिछले हफ्ते सेबी ने घोषणा की थी कि, ESG इन्वेस्टमेंट के लिए एक सब-कैटेगरी बनाई जाएगी।