केंद्र को जवाब में कहा- लोकभावना पक्ष में नहीं, मान्यता दी तो बिगड़ जाएगी सामाजिक व्यवस्था
Rajasthan Government Vs Same Sex (LGBTQ) Marriage - सेम सेक्स मैरिज को लेकर केन्द्र सरकार की चिट्ठी के जवाब में राजस्थान सरकार ने मान्यता देने का विरोध जताया है। केन्द्र ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी थी।
सेम सेक्स मैरिज को लेकर केन्द्र सरकार की चिट्ठी के जवाब में राजस्थान सरकार ने मान्यता देने का विरोध जताया है। केन्द्र ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी थी।
इनमें से 7 राज्यों ने अपना जवाब दिया है। जवाब देने वाले 7 राज्यों में राजस्थान अकेला है, जिसने समलैंगिक शादी को पब्लिक सेंटीमेंट्स के खिलाफ बताया है। सरकार ने अपने जवाब में धर्म और कानून सहित 6 तर्क दिए हैं।
इतना ही नहीं प्रदेश सरकार ने मान्यता दिए जाने पर इससे सामजिक व्यवस्था बिगड़ने की बात भी कही है। हालांकि राजस्थान व आंध्रप्रदेश को छोड़कर मणिपुर, यूपी, महाराष्ट्र, सिक्किम ने इस मुद्दे पर बहस की जरुरत बताई है।
वहीं, असम सरकार का रुख भी सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ है, लेकिन उसने अपने जवाब में इसे स्पष्ट करने के लिए थोड़ा और समय दिए जाने की मांग की है
सेम सेक्स मैरिज पर राजस्थान सरकार के इस नजरिए को लेकर सीनियर एडवोकेट अखिल चौधरी ने कई सवाल उठाए हैं।
उनका कहना है कि इस संवेदनशील मामले में राजस्थान सरकार ने जल्दबाजी में अपना जवाब भेज दिया है। जवाब भेजने से पहले याचिकाकर्ताओं और समलैंगिक विवाह के पक्षधरों से न कोई चर्चा की गई और न ही उनका पक्ष जाना गया।
दैनिक भास्कर राजस्थान सरकार के केंद्र सरकार को भेजे गए जवाब का एनालिसिस किया, पढ़िए इस रिपोर्ट में...
पहला तर्क : हिन्दू विवाह अधिनियम में विपरीत लिंग की शादी ही लीगल
राजस्थान सरकार की तरफ से प्रमुख शासन सचिव (लीगल) ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा है कि 'हिन्दू विवाह एक्ट की धारा 5 में शादी की आवश्यक शर्तों के बारे में लिखा है कि 'वर एवं वधु के मध्य एक वैवाहिक अनुष्ठान तभी वैध मना जाएगा जब वर की आयु 21 साल और वधु की आयु 18 साल हो' , इससे ये क्लियर है कि विवाह वर और वधु मतलब दो विपरीत लिंग (अपोजिट सेक्स) वालों के मध्य ही लीगल माना जाता है। वहीं इसके अलावा भी हिन्दू धर्म में विवाह एक संस्कार माना गया है।
दूसरा तर्क : मनु का किया उल्लेख
राजस्थान सरकार ने बताया कि मनु का विवाह के संबंध में कहना है कि
देश पूर्वान पराणवश्यान आत्मने चैतविंश्कम। ।
ब्रह्मीपुत्र : सकतकरन मोचय देनस : पित्रन । ।
इसका मतलब है कि बृह्म विवाह से अपने कुल की 21 पीढ़ियों को पाप मुक्त करता है। 10 अपने आगे की पीढ़ियां, 10 अपने पीछे की पीढ़िया और एक खुद की। मतलब यहीं है कि विवाह का संबंध वंश वृद्धि और पुत्र जन्म से जुड़ा हुआ है।
तीसरा तर्क : मुस्लिम समाज में सेम सेक्स पूरी तरह वर्जित और अनैतिक 
वपत्र में राजस्थान सरकार ने बताया कि मुस्लिम धर्म में सेम सेक्स को पूरी तरह वर्जित और अनैतिक बताया गया है। इसमें निकाह विवाह का संबंध दूल्हे और दुल्हन के मध्य कॉन्ट्रेक्ट से हैं। मुलिम धर्म में निकाह के तीन पार्ट है।
पहला एक सहमत जोड़ा, दुसरा गवाह और तीसरी मेहर। मेहर और इद्दत की धारणा भी ये ही क्लियर करती है कि निकाह दो विपरीत लिंग (अपोजिट सेक्स) में ही मान्य है।
क्योंकि मेहर को दूल्हे की और से दुल्हन के सम्मान के तौर पर और इद्दत तलाक के बाद स्त्री के पवित्र (पाक) रहने के तौर पर है। वहीं कुरान की आयत 16:32 का भी यहीं मतलब है कि विवाह (निकाह) संतान पैदा करने के लिए है।
चौथा : स्पेशल मैरिज एक्ट भी दो विपरीत लिंग में शादी पर मान्य
इसके अलावा राजस्थान सरकार ने बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कि धारा 4 में भी विवाह बंधन में बांधने के लिए पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष है। इसमें भी ये साफ ही है कि विवाह दो दो विपरीत लिंग (अपोजिट सेक्स) में ही मान्य है।
पांचवां तर्क : सेम सेक्स मैरिज से असंतुलित होगा सामजिक ताना-बाना
सरकार ने बताया कि प्रदेश के सामजिक न्याय व अधिकारिता विभाग कि एक रिपोर्ट में सामने आया है कि देश की सामजिक व्यवस्था में विवाह संस्था महत्वपूर्ण है।
सेम सेक्स मैरिज से सामजिक ताना-बाना असंतुलित हो जाएगा। पारिवारिक और सामजिक तौर पर जिसके दूरगामी परिणाम पूरी सामजिक व्यवस्था को झेलने पड़ सकते है और विषम हालात जन्म लेंगे।
छठा तर्क : सेम सेक्स मैरिज लोकमत के खिलाफ
राजस्थान सरकार ने बताया कि प्रदेश में सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से भी कई पत्राचार व अन्य तरीकों से पड़ताल की गई तो सामने आया कि राजस्थान में सेम सेक्स मैरिज को कोई भी प्रथा प्रचलित नहीं है और ऐसा एक भी मामला नहीं है।
इस दौरान जो विचार निकला वो ये था कि सेम सेक्स मैरिज प्रदेश कि लोक भावना के खिलाफ है और ऐसा होने पर ये लोकभावना के विरुद्ध होगा।
सरकार ने ये भी बताया कि संविधान के तहत लुभावना का प्रतिनिधित्व सांसद और विधायक करते है और अगर सेम सेक्स मैरिज लोकभावना के अनुरूप होती तो राज्य का विधान मंडल और देश की विधायिका इसे लेकर कभी का कानून बनाने को प्रेरित हो जाती। लेकिन ये लोकमत के खिलाफ है।
स्वेच्छा से बनाये समलैंगिक संबंध अपराध नहीं
अपने पत्र में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के तहत स्वेच्छा से बनाये समलैंगिक संबंधों को अपराध नहीं माना है। वहीं 31 मार्च 2023 तक फैमिली एक्ट से जुड़े कुल 55 हजार 27 मामले प्रदेश की कोर्ट में पेंडिंग है।
2011 की जनगणना में राजस्थान में थे 16500 ट्रांसजेंडर, अब मामूली बढ़ोतरी
वहीं राज्य सरकार ने बतया कि साल 2011 की जनगणना में प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स की संख्या 16500 थी। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत की गई संयुक्त गणना में इसके आंकड़े 22517 हुई थी। अब इसमें मामूली बढ़ोतरी की संभावना है।
निष्कर्ष : राज्य की भावना समलैंगिक विववाह के पक्ष में नहीं, लेकिन स्वेच्छा से साथ रहना गलत नहीं 
पत्र के आखिर में राजस्थान सरकार ने निष्कर्ष देते हुए लिखा है कि इन सभी तर्कों से ये साफ़ है कि राज्य की जनभावना समलैंगिक विवाह के खिलाफ है लेकिन यदि दो ट्रांसजेंडर स्वेच्छा से साथ रहना चाहते है तो वो गलत नहीं है।
राजस्थान में ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे एक ट्रांसजेंडर ने पहचान उजगार नहीं करने की शर्त पर बताया कि सेम सेक्स मैरिज का मसले में राज्य सरकारों का कोई लेना देना ही नहीं है। ये इनका सब्जेक्ट भी नहीं है, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उलझाने और लंबा करने के लिए राज्य सरकारों को इन्वॉल्व कर लिया है।
CJI चंद्रचूड़ ने पहली सुनवाई में ही बता दिया था कि इसकी सुनवाई स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो रही है तो इसमें हिन्दू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ और मनु की बातों का कोई महत्व ही नहीं है। वहीं केंद्र सरकार इस मामले में समलैंगिकों को लेकर संवेदनशील नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलने की उम्मीद है।
