3 साल से न पद, न संगठन में अहमियत, सिर्फ आश्वासन मिले, अब अनशन आखिरी दांव
Rajasthan Congress Crisis - Has Congress High Command Abandoned Sachin Pilot?. विपक्ष में रहते हुए वसुंधरा सरकार के खिलाफ जांच कराने के वादे को पूरा नहीं करने को मुद्दा बनाकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं।
विपक्ष में रहते हुए वसुंधरा सरकार के खिलाफ जांच कराने के वादे को पूरा नहीं करने को मुद्दा बनाकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं।
उन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे के साथ मिलीभगत के आरोप लगाकर कांग्रेस में सनसनी फैला दी है। खुद की सरकार के खिलाफ आक्रामक हुए सचिन पायलट मंगलवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठने जा रहे हैं।
पायलट के इस कदम को कांग्रेस हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा मंगलवार को जयपुर आ रहे हैं। रंधावा ने कहा है कि पायलट को इस तरह से प्रेस कांफ्रेंस करके सरकार के खिलाफ स्टैंड नहीं लेना चाहिए था।
सीएम तो पार्टी ने मुझे भी नहीं बनाया था, क्या इसके लिए पार्टी थोड़े छोड़ी जा सकती है? वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मानेसर की घटना को याद कराते हुए पायलट पर तंज कसा है कि चुनी हुई सरकार गिराने के मामले में भी जांच करवाई जा रही है।
जयराम रमेश ने अनशन की घोषणा के तुरंत बाद लेटर जारी कर कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं लागू की हैं। इन्हीं उपलब्धियों के दम पर हम लोगों के बीच जाकर सेवा के लिए जनादेश मांगेंगे।
इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए भास्कर ने कांग्रेस के सीनियर्स लीडर्स और राजनीतिक विश्लेषकों से बात की।
पढ़िए पूरी रिपोर्ट…
हाईकमान की लगातार अनदेखी से निराश हुए पायलट?
25 सितंबर 2022 को जयपुर में गहलोत समर्थकों की ओर से सामूहिक इस्तीफों के बाद पायलट खेमे को यह उम्मीद थी कि इस घटना से हाईकमान का पायलट की तरफ विश्वास बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि हाईकमान ने इस घटना को हल्के में लिया। न तो अनुशासनहीनता के आरोपी नेताओं पर कोई कार्रवाई की और न ही दुबारा ऑब्जर्वर भेज कर विधायकों की राय ली गई।
पहले हाईकमान चाहता था कि गहलोत की जगह पायलट को सीएम बनाया जाए। इसके लिए 25 सितंबर को दिल्ली से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को विधायकों से एक लाइन का प्रस्ताव पास कराने के लिए जयपुर भेजा गया था। विधायकों ने गहलोत के पक्ष में लॉबिंग करके सामूहिक इस्तीफे दे दिए। इसके बाद पायलट का सीएम बनने का मामला लटक गया।
राहुल गांधी की भारत जोड़ाे यात्रा राजस्थान आने से पहले ही गहलोत ने एक टीवी इंटरव्यू में पायलट को गद्दार बताते हुए यहां तक कह दिया था कि जिसके पास दस विधायक नहीं, उसे कैसे सीएम बनाया जा सकता है? गहलोत के सख्त स्टैंड के कारण हाईकमान भी पीछे हटता चला गया और पायलट को सीएम बनाने का मामला धीरे-धीरे खत्म हो गया।
इससे पायलट हताश हो गए और वे सरकार के खिलाफ हमलावर होते चले गए। सरकार को पेपर लीक मामले में मास्टर माइंड को नहीं पकड़ने के मुद्दे पर घेरना और इसके बाद वीरांगनाओं के मुद्दे पर सरकार को चिट्‌ठी लिखना इसी रणनीति का हिस्सा था।
अनशन से मैसेज-अभी हार नहीं मानी है : गहलोत कैबिनेट में एक मंत्री ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि दिल्ली में गहलोत की फील्डिंग मजबूत है, वहीं पायलट के लिए अब हाईकमान में कोई पैरवी करने वाला नहीं है। यही वजह है कि पायलट असहज और निराश हैं। उनको यह लग रहा है कि अगर अब भी वे शांत रहे तो उनके लिए आने वाले समय में कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं बचेगा।
दूसरी तरफ पायलट कैंप के एक विधायक का कहना है कि सचिन का अपने समर्थकों का एक बड़ा वर्ग है। पायलट चाहते हैं कि अपना स्टैंड क्लियर करके उनको मैसेज दिया जाए कि अभी उन्होंने हार नहीं मानी है। देखना यह है कि अनशन के बाद पायलट क्या कदम उठाते हैं? इस कदम से ही उनकी आगे की राजनीति साफ होगी।
बजट के बाद गहलोत के पक्ष में माहौल बनने से असहज?
राजनीतिक विश्लेषक सत्यनारायण सिंह का कहना है कि सीएम गहलोत लगातार पब्लिक मीटिंग्स और अपने बयानों के जरिए यह मैसेज दे रहे हैं कि इस बार सरकार रिपीट होगी। बजट में आम आदमी को राहत से जुड़ी बड़ी घोषणाओं से भी उन्होंने यही मैसेज दिया। ओपीएस से लेकर चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का फ्री इलाज, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और घरेलू बिजली 100 यूनिट व किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री देने जैसी घोषणाओं से प्रदेश में सरकार के पक्ष में माहौल बनने लगा। लगातार गहलोत के पक्ष में बन रही हवा से भी पायलट को लगने लगा कि इससे गहलोत मजबूत होकर उभर रहे हैं।
पायलट के समर्थक, पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी कहते हैं- पायलट का मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का है। पायलट ने वही बात बोली है जो उन्होंने वसुंधरा राजे के शासन में पीसीसी चीफ रहते हुए कही थी। तब भी उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वसुंधरा राजे के शासन में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। खुद गहलोत ने भी यही कहा था।
गहलोत-रंधावा-डोटासरा की अंडस्टेंडिंग मजबूत, पायलट अलग-थलग
अजय माकन के प्रदेश प्रभारी पद से हटने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा को जब कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया तो पायलट समर्थकों को लग रहा था कि अब मुद्दे सुलझ जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म होने के बाद राजस्थान में कांग्रेस की ओर से चलाए गए आंदोलन में सीएम गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी रंधावा एक साथ नजर आए।
संभागवार हुई मीटिंग्स में तीनों ने मिलकर केंद्र सरकार को घेरा। इस दौरान पायलट कहीं नहीं दिखे, यानी वे अलग-थलग पड़ गए। पायलट न तो किसी पब्लिक मीटिंग में नजर आए और न ही उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बड़ा स्टैंड लिया।
इस बीच प्रदेश प्रभारी रंधावा ने भी पायलट की अनुपस्थिति को यह सार्वजनिक बयान देकर सामने ला दिया कि वे और कहीं बिजी होंगे। ऐसे में यह मैसेज गया कि कांग्रेस की केंद्र की सियासत में अकेले पड़े पायलट को प्रदेश की सियासत में भी किनारे कर दिया गया है।
जुलाई 2020 से किसी पद पर नहीं
पायलट कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जैसे पदों पर रहने के बावजूद जुलाई 2020 से किसी पद पर नहीं है। 2013 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होकर सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी तो उन्हें राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। पहली बार पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर सीटों पर जीत के कारण 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौटी। माना जाता है कि कांग्रेस हाईकमान उन्हें प्रदेश का सीएम बनाना चाहता था, लेकिन उस समय उनको डिप्टी सीएम का पद मिला। तभी से पायलट सीएम की कुर्सी मिलने के इंतजार में हैं।
इस बीच मानेसर एपिसोड के बाद उनकाे डिप्टी सीएम पद और पीसीसी अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। बाद में हाईकमान के स्तर पर उनको बार-बार आश्वासन मिलते रहे, लेकिन तीन साल बीत जाने के बावजूद कोई फैसला नहीं हो पाया। अब आठ माह बाद राजस्थान में चुनाव है। ऐसे में पायलट को लग रहा है कि किसी पद पर नहीं होने के कारण टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका नहीं रहेगी।
संगठन की नियुक्तियों में भी पायलट को तरजीह नहीं
सरकार से बाहर होने के बाद संगठन में भी पायलट को तरजीह नहीं मिल रही। उनके समर्थकों का मानना है कि पहले पीसीसी डेलिगेट्स फिर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में पायलट समर्थक नेताओं काे प्राथमिकता नहीं दी गई है। वहीं यह सुगबुगाहट भी है कि जिलाध्यक्षों के लिए हो रहे चयन में भी पायलट खेमे को तवज्जो नहीं मिलेगी। हर तरफ से खुद को साइडलाइन देखते हुए पायलट अब अपने वजूद की लड़ाई के लिए खड़े हो गए हैं।
अंतिम अवसर को खोना नहीं चाहते पायलट
लगातार आश्वासनों के बाद भी हाईकमान की ओर से तवज्जो नहीं मिलती देख चुनाव से पहले पायलट अब हाईकमान से पॉलिटिकल बार्गेनिंग का अंतिम अवसर मान रहे हैं। सरकार के खिलाफ खड़ा होना और अनशन का निर्णय करना इसी रणनीति का हिस्सा है। कुछ राजनीतिक जानकार यह भी कहते हैं कि पायलट कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते लेकिन राजस्थान में खुद का वजूद बचाने के लिए उनके सामने कोई न कोई स्टैंड लेना जरूरी हो गया है। चाहे फिर पायलट का वो स्टैंड कांग्रेस नेतृत्व को नागवार ही क्यों न गुजरे।
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सचिन पायलट ने मंगलवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर अनशन करने की घोषणा कर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को फिर सतह पर ला दिया है। सचिन पायलट की घोषणा के बाद राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, लेकिन पायलट अनशन पर अड़े हैं। (पूरी खबर के लिए क्लिक करें)