मान ने राज्यपाल के लेटर का दिया जवाब; बोले- चारों बिल पास होंगे, थोड़ा वेट करो
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann Vs Governor Banwarilal Purohit - पंजाब विधानसभा का स्पेशल सत्र संवैधानिक या गैर-संवैधानिक, इसे लेकर अब गवर्नर पंजाब बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक
पंजाब विधानसभा का स्पेशल सत्र संवैधानिक या गैर-संवैधानिक, इसे लेकर अब गवर्नर पंजाब बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। गवर्नर पंजाब ने जहां बीते दिेनों खत लिख सत्र पर राय लेने और दूसरी बार उसे गैर-संवैधानिक करार दिया। वहीं सीएम मान ने चारों बिल पास होने व थोड़ा इंतजार करने की बात कही है।
मुख्यमंत्री पंजाब यूनिवर्सिटी में नए बने होस्टलों के शुभारंभ पर पहुंचे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने गवर्नर पर तंज भी कसा और चारों बिल पास करवाने के लिए तंज भी कस दिया। सीएम भगवंत मान यूनिवर्सिटी में खड़े होकर पहले राजनीतिक बातों का जवाब देने से कतराते रहे। लेकिन जब उनसे वाइस चांसलर बिल के बारे में बात पूछी गई तो उन्होंने गवर्नर पर तंज कस दिया।
सीएम मान ने कहा- सिर्फ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की नियुक्ति वाला ही नहीं, चारों बिल ( सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 संशोधन, पंजाब पुलिस संशोधन बिल, यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल और पंजाब एफिलिएटेड कॉलेज (सेवाओं की सुरक्षा) संशोधन बिल ) अभी पैंडिंग हैं।
वो गैर संवैधानिक कह रहे हैं ना। उन्होंने तो बजट सैशन कभी भी इजाजत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कैसे कह दिया था, संवैधानिक है। चारों बिल पास होंगे, थोड़ा वेट करो।
गवर्नर ने बीते दिन ही लिखा था दूसरा खत
राज्यपाल ने दूसरा खत मुख्यमंत्री को बीते दिन ही लिखा था। कहा-
विधानसभा में मेरे जिन पत्रों को आप लव लेटर्स कह रहे थे, उनका जल्दी जवाब दें। संविधान के मुताबिक CM राज्यपाल के दिए पत्रों का जवाब देने के लिए बाध्य हैं। मेरे पत्रों का उत्तर न देना संविधान के आर्टिकल 167 का उल्लंघन है।
गवर्नर ने चेतावनी भरे लहजे में CM को लिखा कि मेरे पास भ्रष्टाचार की कई शिकायतें आ रही हैं। इसलिए जल्द से जल्द मेरे लेटर्स का जवाब दें, अन्यथा इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा
यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया में कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को लेकर कोई कानूनी राय नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि आपकी ध्यान में लाना चाहता हूं कि 19 और 20 जून को विधानसभा सत्र बुलाया गया था उसको लेकर संविधान के एक विशेषज्ञ से राय ली गई थी।
आपको सूचनार्थ उन्होंने जो राय दी थी उसका सार भी साथ में अटैच कर भेजा जा रहा है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि बुलाया गया विधानसभा सत्र पूरी तरह से गैर कानूनी था। अब आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ नहीं बचा है।
19 और 20 जून को हुआ था विशेष सेशन
पंजाब विधानसभा का विशेष सेशन 19 और 20 जून को बुलाया गया था और इसमें चार बिल पारित किए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से आग्रह किया था कि वह इन चारों बिलों को मंजूरी दे दें लेकिन गवर्नर ने इससे साफ इनकार करते हुए कह दिया कि वह अटॉर्नी जनरल समेत अन्य विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं कि इन बिलों पर अंतिम फैसला क्या लेना है?
इसके बाद 15 जुलाई को मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी कि चारों बिलों को तत्काल प्रभाव से अपनी सहमति देने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब देते हुए राज्यपाल ने लिखा था, ‘मेरे पास यह मानने के कई आधार हैं कि विधानसभा सत्र, जिसमें चार बिल पास किए गए, वह कानून और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन था।
इससे उन बिलों की वैधता और वैधानिकता पर संदेह पैदा होता है।’ राज्यपाल यही नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि आपके पत्र से जाहिर होता है कि आप एक विशेष राजनीतिक परिवार की कुछ कार्रवाइयों से चिंतित हैं, जिसने विधानसभा में उनके खिलाफ बिल पास करवाने के लिए आपको प्रेरित किया। यह चिंता का भी विषय है।
यह बिल पास किए गए थे विशेष सेशन में
गवर्नर की पंजाब CM को नई चिट्‌ठी:बोले- मुझे भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिल रहीं, मेरे 'लव लेटर्स' का जवाब जल्दी दो
पंजाब के CM भगवंत मान और गवर्नर बीएल पुरोहित के बीच जंग थम नहीं रही। 19-20 जून को बुलाए गए विधानसभा के स्पेशल सेशन पर गवर्नर ने फिर CM को नई चिट्‌ठी लिखी है। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने पिछली चिट्‌ठी में सरकार के सेशन और उसमें पास किए 4 बिलों को गैरकानूनी कहा था। वह मेरा ओपिनियन नहीं बल्कि एक्सपर्ट की राय थी। गवर्नर ने यह बात इसलिए कही क्योंकि कल CM भगवंत मान ने कहा था कि गवर्नर को सेशन के कानूनी या गैरकानूनी होने के बारे में पता न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी खबर पढ़िए...