कांग्रेस ने राज्य का CM बदलने की मांग की; कहा- PM इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ें
Manipur (Kuki Vs Meitei) Violence Update;  What is the latest update on the violence between the Kuki and Meitei communities in Manipur? मणिपुर हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 40 हजार से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं।
मणिपुर में 52 दिनों से जारी हिंसा को लेकर आज दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। यह मीटिंग 3 घंटे तक चली। मीटिंग के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी ने मणिपुर को लेकर अपनी 8 मांगें रखी हैं। पार्टी ने मांग की है कि PM इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ें और राज्य के CM को तुरंत बदला जाए।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मीटिंग में पार्टी की ओर से शामिल हुए मणिपुर के पूर्व CM ओकराम इबोबी सिंह को अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 7 मिनट दिए गए। उन्होंने 5 मिनट का समय और मांगा, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिली। ओकराम इबोबी 15 साल तक राज्य के CM रहे हैं।
कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मीटिंग को औपचारिकता बताया और यह मांग रखी है कि दोनों नेशनल हाईवे को खुला रखा जाए और लोगों को जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और रोजगार का नया पैकेज घोषित किया जाए। 
जयराम रमेश ने कहा कि जब तक बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री रहेंगे, तब तक राज्य में शांति नहीं होगी। उनसे इस्तीफा लेना चाहिए।
AAP, RJD और NCP समेत कई पार्टियों के प्रतिनिधि हुए शामिल 
संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी शामिल हुए।
बैठक में TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, AAP सांसद संजय सिंह, RJD सांसद मनोज कुमार झा, NCP महासचिव नरेंद्र वर्मा, मणिपुर के NCP चीफ सोरन इबोयिमा और CPI(M) के सांसद जॉन ब्रिटास समेत कई विपक्षी नेता भी पहुंचे।
मणिपुर के मंत्री के गोदाम में आगजनी, करोड़ों के पाइप जले
मणिपुर में शनिवार को राज्य सरकार के मंत्री एल सुसींद्रो के घर पर भीड़ ने हमला बोल दिया। उनके निजी गोदाम और वहां खड़ी 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया और मंत्री के घर में घुसने की कोशिश कर रही भीड़ को भगाया। सुसींद्रो कंज्यूमर एंड फूड अफेयर्स और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। वे मैतेई समुदाय से आते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोदाम में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के करोड़ों रुपए के पाइप रखे हुए थे, जो आगजनी में पूरी तरह जलकर खाक हो गए। भीड़ ने पूर्वी इंफाल में साजीवा जेल के पास स्थित भाजपा दफ्तर में भी आग लगा दी।
TMC ने की मणिपुर में ऑल पार्टी डेलिगेशन भेजने की मांग 
तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मणिपुर में अगले हफ्ते ऑल पार्टी डेलिगेशन भेजने की मांग की है। पार्टी ने अपने बयान में कहा कि अब तक केंद्र सरकार का रुख अनदेखी का रहा है। अब इसमें बदलाव की जरूरत है।
वहीं, CPI सांसद बिनॉय विश्वम ने ट्वीट कर अमित शाह से पूछा है कि उनकी पार्टी को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया।
जयराम रमेश बोले- पीएम को करनी चाहिए थी मीटिंग की अध्यक्षता
इस बैठक से पहले शनिवार को कांग्रेस ने भाजपा पर फिर निशाना साधा। जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर कहा कि मणिपुर 52 दिनों से जल रहा है और गृहमंत्री ने अब जाकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक की अगुआई असल में पीएम मोदी को करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी है।
मणिपुर के शिक्षा मंत्री बोले- पिछले महीने इंफाल में भी बुलाई थी ऑल-पार्टी मीटिंग
जयराम रमेश के ट्वीट पर मणिपुर के शिक्षा मंत्री बसंता सिंह ने कहा कि जयराम रमेश को पता नहीं है कि पिछले महीने इंफाल में एक ऑल-पार्टी मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में पूर्व CM और कई कांग्रेस नेता शामिल हुए थे। अमित शाह के मणिपुर दौरे के समय भी विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई थी।
केसी वेणुगोपाल बोले- सोनिया गांधी के संदेश के बाद जागी सरकार
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार तब जागी है जब सोनिया गांधी ने मणिपुर के लोगों को संबोधित किया। ऐसे हालात में भी मणिपुर की पक्षपात करने वाली सरकार को न हटाना और राष्ट्रपति शासन लागू न करना एक मजाक जैसा लग रहा है।
दरअसल, सोनिया गांधी ने 21 जून को एक वीडियो संदेश जारी करके लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इस हिंसा ने हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा पर एक गहरा घाव छोड़ है। इसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाए जाने के बारे में बताया। पूरी खबर यहां पढ़ें...
बड़े अपडेट्स...
4 पॉइंट्स में जानिए क्या है मणिपुर हिंसा की वजह...
मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहां तीन प्रमुख समुदाय हैं- मैतेई, नगा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा-कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। ST वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नगा-कुकी की आबादी करीब 34 प्रतिशत है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं।
कैसे शुरू हुआ विवाद: मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल किया जाए।
मैतेई का तर्क क्या है: मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी काे युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्राएंगल बन गया है। यह सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया।
नगा-कुकी विरोध में क्यों हैं: बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में हैं। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा।
सियासी समीकरण क्या हैं: मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नगा-कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 CM में से दो ही जनजाति से रहे हैं।
