अमेरिका में भारतीय सवर्णों को ‘गोरे’ माना जा रहा है!
राजीव मल्होत्रा लेखक और विचारक rajivmalhotra2007@gmail.com पश्चिम में आजकल कॉर्पोरेट जगत में एक नया आंदोलन लोकप्रिय हो रहा है, जिसे ई.एस.जी. (एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस) कहा जाता है। Rajeev Malhotra's column - Indian upper castes are being considered 'white' in America!

पश्चिम में आजकल कॉर्पोरेट जगत में एक नया आंदोलन लोकप्रिय हो रहा है, जिसे ई.एस.जी. (एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस) कहा जाता है। जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से हमें पता चलता है, ई.एस.जी. का सम्बंध पर्यावरण, समाज और शासन से है। ई.एस.जी. अब भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया नवीनतम आयात भी बन गया है। इसका घोषित लक्ष्य नेक लगता है, लेकिन इसमें कई प्रकार से राजनीति अंतर्निहित है, क्योंकि इन तीन शब्दों की अनेक प्रकार से व्याख्या की जाती है।
कारण, ई.एस.जी. के ‘एस’ अंश में क्रिटिकल कास्ट थ्योरी का समावेश है। और यही हमारे लिए विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि यह थ्योरी भारत में कास्ट की स्थिति को समझाने के लिए उस पर अमेरिकी नस्लवाद (रेसिज़्म) के इतिहास को लागू करने लगती है। यह थ्योरी पिछले कुछ समय में सारे विश्व में फैल गई है। यह दावा करती है कि सवर्ण हिंदू, भारतीय समाज की संरचनाओं में छुपे विशेषाधिकारों का लाभ उठाते हैं। इन संरचनाओं में व्यवसाय, शिक्षा, राजनीति, न्याय इत्यादि शामिल हैं। ये विषमताओं को जन्म देती हैं और नस्लवाद का आधार बनती हैं। अब भारतीयों पर भी कास्ट के नाम पर अमेरिका के नस्लवाद का अनुसरण करने का आरोप लगाया जा रहा है।
इस प्रकार के टेढ़े-मेढ़े सामाजिक सिद्धांतों का जन्म अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थानों में होता है। वहां की यूनिवर्सिटियां और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ई.एस.जी. आंदोलन को विश्वव्यापी बनाने के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्नशील हैं। भारत के कॉर्पोरेट जगत में ई.एस.जी. के प्रचार हेतु हलचलें हो रही हैं। किसी कंपनी का ई.एस.जी. मूल्यांकन वैश्विक निवेशकों के बीच उसकी योग्यता का निर्धारण करता है। परंतु ई.एस.जी. पर कंपनियों के मूल्यांकन का मापदंड अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी), डलॉइट, ई. एंड वाई., मैकिन्से इत्यादि द्वारा तय किया जाता है। आकलन का ‘एस’ (सोशल)(सामाजिक) अंश हार्वर्ड के सामाजिक सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है। ई.एस.जी. अनुपालन के लिए चारों ओर एक सम्पूर्ण उद्योग उभर रहा है, जबकि भारत में इसके व्यापक परिणामों के संबंध में कोई चर्चा नहीं हो रही है।
अमेरिका से आने वाले इन फरमानों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भारत के उद्योग ई.एस.जी. का पालन करने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे? सिलिकॉन वैली- जहां अनेक भारतीय काम करते हैं- पहले ही ई.एस.जी. से दबावग्रस्त महसूस कर रही है। वहां भारतीय कर्मचारियों की जाति संबंधित कॉर्पोरेट जनगणनाएं करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
सवर्णों को श्वेत माना जा रहा है और उन पर यह प्रमाणित करने का बोझ डाला जा रहा है कि वे उत्पीड़क अथवा जातिवादी नहीं हैं। ऐसी नीतियों से यह संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं कि कोई कर्मचारी प्रतिकूल निर्णयों के लिए अकारण ही किसी की जाति को दोषी ठहरा दे। यह अब सरल इसलिए है क्योंकि मान लिया गया है कि सिलिकॉन वैली स्थित सवर्ण हिंदू उत्पीड़न की संरचनाओं से लाभान्वित हुए हैं और यह आवश्यक है कि वे भी श्वेतों के समान अपने अपराध स्वीकारें!
सिलिकॉन वैली में सिस्को के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही से अनेक अमेरिकी कंपनियों के बीच आशंकाएं बढ़ रही हैं। सिस्को पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। कंपनियों द्वारा जातिगत संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन के साथ स्थितियों में तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। एक बार सिलिकॉन वैली जाति को नस्ल मानकर व्यवहार करने को सामान्य बात बना दे, उसके बाद तो यह प्रवृत्ति और अधिक तेजी से बढ़ेगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अमेरिकी कंपनियों की भारतीय अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से इन चलनों को भारत में भी लाए जाने की भी मांग उठ रही है। पूरी संभावना है कि इससे वे भारतीय कंपनियां- जो अपने व्यवसाय के लिए अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर हैं- प्रभावित हो जाएं।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)