गोवा में सरकार की 8 एकड़ जमीन फाइव स्टार होटल को सस्ते रेट पर दी
Punjab Former CM Charanjit Singh Channi Disproportionate Assets Case. आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस जांच का सामना कर रहे पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब विजिलेंस गोवा बीच के किनारे पंजाब सरकार की 8 एकड़ जमीन को सस्ते रेट पर लीज पर
आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस जांच का सामना कर रहे पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब विजिलेंस गोवा बीच के किनारे पंजाब सरकार की 8 एकड़ जमीन को सस्ते रेट पर लीज पर देने की जांच शुरू कर दी है। यह जमीन एक फाइव स्टोर होटल की चेन को दी गई है। हालांकि अभी विजिलेंस ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है।
सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस इस मामले में एक नया केस दर्ज करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार CM मान द्वारा संबंधित विभाग को जमीन संबंधी रिकॉर्ड विजिलेंस को सौंपने और जांच टीम को तेजी से जांच करने के मौखिक आदेश दिए गए हैं।
कृषि या बाग लगाने के लिए हो सकता है इस्तेमाल 
प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब की गोवा में मौजूद आठ एकड़ जमीन का केवल कृषि या बाग लगाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आरोप हैं कि कांग्रेस सरकार में पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल के दौरान इस आठ एकड़ जमीन को फाइव स्टार होटल चेन को अलॉट कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस जमीन को गोवा की नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत एक लाख रुपए प्रति महीना के हिसाब से अलॉट की गई है।
मंत्री रहते चन्नी काे जमीन का पता था
सूत्रों के मुताबिक चन्नी को इस जमीन के बारे में पहले से पता था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के CM रहते चन्नी सांस्कृतिक विभाग के मंत्री थे। उस दौरान उन्हें गोवा में पंजाब सरकार की जमीन बारे जानकारी थी, क्योंकि उस दौरान कई होटल कंपनियां पंजाब सरकार से संपर्क साधने के प्रयास में थी। कैप्टन के CM कुर्सी से हटने के बाद चन्नी CM बन गए। विभाग भी उनके ही पास था, इसलिए उन्होंने जमीन लीज पर देने को मंजूरी दे दी।
विजिलेंस को रिकॉर्ड मिलने का इंतजार
विजिलेंस टीम फिलहाल संबंधित विभाग से रिकॉर्ड मिलने के इंतजार में है। इससे पता चलेगा कि इस जमीन को किस इस्तेमाल और किन-किन मापदंड के अनुसार फाइव स्टार होटल चेन को दिया गया। मामले में पंजाब की पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा कि उन्हें गोवा की जमीन संबंधी रिकॉर्ड विजिलेंस को देने के आदेश हुए हैं। इससे पता लग सकेगा कि पंजाब की करोड़ों रुपए की जमीन होटल कंपनी को सस्ते रेट में क्यों दी गई?।