3 साल में 3 प्रभारी बदले, हर बार पक्षपात के आरोप
Rajasthan Congress Internal Dispute - What Are Consequences Of Gehlot Pilot Dispute?. सरकार बनने के बाद से गहलोत और पायलट के बीच विवाद चल रहा है। प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने और इसे इंटरनल इश्यू को दूर करने की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की होती है।
सरकार बनने के बाद से गहलोत और पायलट के बीच विवाद चल रहा है। प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने और इसे इंटरनल इश्यू को दूर करने की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की होती है। दिलचस्प है कि राजस्थान में 3 साल से भी कम समय में 3 प्रभारी बदल गए, लेकिन कोई भी गहलोत-पायलट का विवाद सुलझा नहीं पाया। हर बाद प्रभारियों पर पक्षपात के आरोप लगे।
हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन के मुद्दे को लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का रवैया भी सवालों के घेरे में आ गया। पायलट के अनशन को लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जिस तरह के बयान मीडिया में जारी किए, उसकी चर्चा सब जगह है।
यही वजह रही कि पायलट के मसले पर अब रंधावा को किनारे कर दिया है। अब इस मुद्दे की कमान राहुल गांधी के हाथ में है और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल इस पूरे मामले को देख रहे हैं। रंधावा पर पायलट समर्थक सीएम अशोक गहलोत का पक्ष लेने के आरोप लगा रहे हैं।
राजस्थान कांग्रेस में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के प्रभारियों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं।
पढ़िए- पूरी रिपोर्ट…
अविनाश पांडे : पायलट गुट की बगावत
फरवरी-मार्च 2018 की बात है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट थे। वहीं तब अशोक गहलोत का संगठन महासचिव बनाकर केंद्र में अहम जिम्मेदारी दे दी गई थी। माना जा रहा था कि पायलट के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो सरकार बनने पर सीएम का चेहरा भी वही होंगे। मगर चुनाव से 8-9 महीने पहले अशोक गहलोत ने जोधपुर और उदयपुर में बयान दिया कि ‘मैं थांसू दूर कोनी’। इस बयान के कई मायने निकाले गए।
इसी बीच लालचंद कटारिया ने यह बयान जारी कर दिया कि राजस्थान में सीएम का चेहरा अशोक गहलोत ही हैं। तत्कालीन प्रभारी अविनाश पांडे से जब इस बारे में पूछा गया ताे उन्होंने कहा कि ये अनुशासनहीनता है और कार्रवाई की जाएगी। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं।
अविनाश पांडे मई 2017 में राजस्थान के प्रभारी बने थे। इसके बाद उन्हीं के रहते राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। मगर सरकार बनने के 1.5 साल के भीतर ही मानेसर एपिसोड हो गया। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर चले गए।
इस एपिसोड के दौरान हाईकमान से बातचीत में पायलट समर्थकों ने अविनाश पांडे पर आरोप लगाए कि पांडे ने सही रिपोर्ट हाईकमान को नहीं सौंपी। इसी का नतीजा हुआ कि मानेसर एपिसोड के बाद अविनाश पांडे को हटा दिया गया।
बड़ा घटनाक्रम : अविनाश पांडे के रहते जुलाई 2020 में पायलट सहित 22 विधायकों ने बगावत कर दी। सरकार बनने के बाद भी पांडे राजस्थान में संतुलन नहीं बना पाए। न ही पार्टी को एक रख सके।
कार्रवाई जो नहीं हुई : लालचंद कटारिया के बयान को खुद पांडे ने गलत माना। उसके बाद कुछ नेताओं ने और ऐसे बयान दिए। मगर पांडे किसी भी नेता पर कार्रवाई नहीं करवा पाए।
अजय माकन : गहलोत गुट की बगावत
अविनाश पांडे के बाद राहुल गांधी के करीबी अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया। माकन के प्रभारी बनने के बाद राजस्थान कांग्रेस में थोड़ी सुलह होती नजर आई। गहलोत और पायलट एक हेलिकॉप्टर में दिखे तो वहीं पायलट ने गहलोत को बैठाकर गाड़ी भी चलाई।
मगर यह भी ज्यादा नहीं चल सका। सितंबर 2022 में जब हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा तो बड़ी संख्या में गहलोत गुट के विधायकों ने बगावत कर दी। तीन नेताओं शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को अनुशासनहीनता का दोषी माना गया। मगर उनपर कार्रवाई नहीं होने के चलते इस एपिसोड के दो महीने बाद नवंबर माकन ने इस्तीफा दे दिया।
बड़ा घटनाक्रम : अजय माकन के रहते 25 सितंबर को इस्तीफा पॉलिटिक्स हुई। 80 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफे दे दिए। हाईकमान की बुलाई बैठक में चुनिंदा विधायक ही पहुंचे।
कार्रवाई जो नहीं हुई : लगभग 7 महीने बीत जाने के बावजूद दोषी नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई। पायलट खेमा लगातार इसकी मांग करता रहा। मगर माकन कार्रवाई नहीं करा पाए।
सुखजिंदर सिंह रंधावा : पायलट का अनशन
अजय माकन के बाद रंधावा को प्रभारी बनाया गया। प्रभारी बनते ही रंधावा ने कई वादे किए। मगर संगठन के स्तर पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस संगठन की जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की सबसे अहम मांग भी रंधावा 5 महीने से ज्यादा समय में पूरी नहीं करवा पाए।
इसी बीच चुनावी वर्ष में गहलोत और पायलट खेमे में सुलह तो दूर रंधावा के रहते सचिन ने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर अनशन कर दिया। रंधावा चंडीगढ़ से ही बयान देते रहे मगर जयपुर नहीं आए। अनशन के बाद भी रंधावा ने पायलट पर कार्रवाई किए जाने के बयान दिए। इससे माहौल और बिगड़ा। आखिरकार हाईकमान को रंधावा को इस मसले से दूर करना पड़ा और केसी वेणुगोपाल और कमलनाथ के हाथों में यह जिम्मेदारी दी गई।
बड़ा घटनाक्रम : सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया। रंधावा के बाेलने के बावजूद सचिन पायलट नहीं माने, देशभर में इसकी चर्चा रही।
कार्रवाई जो नहीं हुई : पायलट के अनशन पर रंधावा ने दावा कि यह पार्टी विरोधी गतिविधि है और पायलट पर कार्रवाई होगी। मगर रंधावा ऐसा नहीं करवा पाए। उन्हें खुद साइड होना पड़ा।
बीजेपी में 2020 से अरुण सिंह, कांग्रेस में तीन बदले
प्रदेश प्रभारियों को लेकर अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तुलना की जाए तो बीजेपी काफी संतुलित नजर आती है। बीजेपी में 2020 में अविनाश राय खन्ना के बाद अरुण सिंह को बीजपी का प्रभारी बनाया गया था। तब से वह प्रभारी हैं।
दूसरी तरफ 2020 से लेकर अबतक कांग्रेस के 3 प्रभारी बदले जा चुके हैं। 2020 में अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को बनाया गया। इसके बाद 2022 में अजय माकन के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा को प्रभारी बनाया गया।
क्यों असरदार साबित नहीं हो पाते प्रभारी
कांग्रेस में प्रभारियों का असर कम होने को लेकर जब हमने राजनीतिक जानकारों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात की तो उन्होंने इसके कई कारण बताए।
पहला : प्रभारियों का कद उतना बड़ा नहीं
एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जो भी प्रभारी राजस्थान में लगाए गए हैं, उनका कद इतना बड़ा नहीं रहा है। राजस्थान में गहलोत-पायलट में विवाद है और दोनों का ही राजनीतिक कद बड़ा है। अशाेक गहलोत जहां 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, वहीं सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, डिप्टी सीएम जैसे पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में जबतक उस राजनीतिक कद का व्यक्ति प्रभारी नहीं होगा इस लड़ाई को संभाल पाना मुश्किल है।
दूसरा : प्रभारी सिर्फ मैसेंजर का काम करते हैं
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नियुक्त किए गए प्रभारी राजस्थान में सिर्फ मैसेंजर का काम करते हैं। जो मैसेज उन्हें दिया जाता है सिर्फ उसे पहुंचा देते हैं। जबकि प्रभारी के तौर पर नेता का यह रोल होना चाहिए कि वह समय-समय पर वास्तविक रिपोर्ट हाईकमान को देता रहे। प्रभारी सिर्फ एक मैसेंजर बनकर रह जाते हैं। उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है।
तीसरा : मास लीडर के बजाय क्लास लीडर ज्यादा
कांग्रेस के पिछले कुछ प्रभारियों पर नजर डालें तो मुकुल वासनिक, गुरदास कामत, अविनाश पांडे, अजय माकन और सुखजिंदर सिंह रंधावा में से गुरदास कामत को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर नेता क्लास लीडर हैं, मास लीडर नहीं। जबकि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही बड़े मास लीडर हैं। यही वजह है कि प्रभारी संगठन में अहम पद पर होने के बावजूद राजस्थान के नेताओं पर ज्यादा असर नहीं डाल पाते।
चौथा : निर्णय लेने का अधिकार हाईकमान को
कांग्रेस के कुछ नेता और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रभारियों की नियुक्ति तो हो जाती है। मगर प्रभारियों के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता। प्रभारी किसी तरह का निर्णय ले नहीं पाते। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस में यह ज्यादा होता है। अंतिम निर्णय हाईकमान का ही होता है। छोटे से छोटे मसले में भी प्रभारी कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं।
क्या फिर बदलेगा कांग्रेस में प्रभारी?
पायलट के अनशन वाले मसले के बाद एक बार फिर यह चर्चाएं तेज हैं कि क्या कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी फिर बदल सकता है। कई जानकारों का कहना है कि चुनाव में समय कम रहा है ऐसे में बदलाव संभव नहीं हैं। मगर कई लोग यह भी कहते हैं कि अगर हाईकमान पायलट के साथ कुछ पैचअप करने में सफल रहा तो रंधावा को हटाने की डिमांड हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रभारी फिर बदला जा सकता है।