फौज का बजट कम होगा, पेट्रोल-डीजल महंगे होंगे; नवंबर तक 23 अरब डॉलर चुकाने हैं
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर कर्ज देने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी 30 जून को दी गई और इसी दिन IMF का प्रोग्राम भी खत्म हो रहा था। इसका मतलब ये कि अगर IMF Pakistan Economic Crisis - International Monetary Fund (IMF) Loan. Follow Pakistan Crisis And IMF Loan Details, News, Headlines And Latest Updates On Dainik Bhaskar.
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर कर्ज देने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी 30 जून को दी गई और इसी दिन IMF का प्रोग्राम भी खत्म हो रहा था। इसका मतलब ये कि अगर IMF चंद घंटे और लोन मंजूर नहीं करता तो पाकिस्तान चंद दिन बाद दिवालिया हो जाता।
बहरहाल, 3 अरब डॉलर का लोन तो पाकिस्तान को मिल गया है, लेकिन इसके साथ IMF ने तमाम सख्त शर्तें भी हैं। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ सरकार मुल्क को नहीं बता रही है। यहां इन शर्तों के बारे में जानते हैं।
तीन काम जो फौरन करने होंगे
क्या छिपा रही है सरकार
कर्ज चुकाना सबसे बड़ा चैलेंज
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक- 3 अरब डॉलर का कर्ज IMF ने दिया है, लेकिन पाकिस्तान को इस साल नवंबर तक 23 अरब डॉलर कर्ज चुकाना है और इसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज का है। जाहिर है मूल रकम तो अपनी जगह बनी रहेगी।
फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार दावा कर रहे हैं कि जुलाई के आखिर में सरकार के खजाने में 15 अरब डॉलर होंगे। अगर ये सही भी है तो सरकार कर्ज की किश्तें चुकाने और चुनाव के पहले महंगाई कम करने के काम कैसे करेगी?
IMF चीफ की नसीहत 
चीन ने धोखा दिया था
बजट से IMF नाराज था
इससे पहले 9 जून को पाकिस्तान सरकार ने 50.45 बिलियन डॉलर का बजट पेश किया था। पाकिस्तानी सरकार ने वित्त वर्ष 2024 के लिए कुल एक्सपेंडिचर (खर्च) 13.32 लाख करोड़ रुपए रखा था। इसका 55% हिस्सा कर्ज और उसकी ब्याज चुकाने में खर्च होगा। यानी करीब 7.3 लाख करोड़ रुपए कर्ज चुकाने में ही चले जाएंगे।
सरकार ने अगले साल महंगाई दर 21% से कम रखने का टारगेट रखा है। मंत्री इशाक डार ने बताया था कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हालांकि, सरकार के इस फैसले से IMF नाराज हो गया था।