एक देश में गिरफ्तारी के तीन विधान कितने जायज हैं?
‘खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल मेडल जीतना आसान है, लेकिन भारत में न्याय मिलना मुश्किल है’। आंदोलन के तेवर ढीले होने के बावजूद, इस यक्ष प्रश्न के जवाब से सरकार के लिए बचना मुश्किल होगा। Virag Gupta's column - How valid are the three laws of arrest in a country?
‘खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल मेडल जीतना आसान है, लेकिन भारत में न्याय मिलना मुश्किल है’। आंदोलन के तेवर ढीले होने के बावजूद, इस यक्ष प्रश्न के जवाब से सरकार के लिए बचना मुश्किल होगा। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में खिलाड़ियों के बयान के साथ कोच, रेफरी और परिवारजनों की गवाही भी है। शिकायत से साफ है कि यौन उत्पीड़न के मामलों की जानकारी खेल मंत्री व प्रधानमंत्री को दी गई थी। सियासत के साथ इस मामले में फेक न्यूज़ की एंट्री के बाद छह मुद्दों की समझ जरूरी है-
1. चार्जशीट के बाद तारीख पे तारीख- पॉक्सो और यौन उत्पीड़न से जुड़े गम्भीर मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद एफआईआर दर्ज करने के बावजूद सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने से साफ है कि सरकार के हाथ कानून से भी लम्बे होते हैं। देश-विदेश में घटित कई साल पुराने मामले में कामचलाऊ चार्जशीट दायर होने के बाद गिरफ्तारी का मुद्दा दफन हो जाएगा। मुख्तार अंसारी को 31 साल बाद सजा हुई है। इसलिए कई दर्जन मुकदमों को हैंडल करने वाले ब्रजभूषण के लिए इन मामलों को कोर्ट में घसीटना बाएंं हाथ का काम होगा। जिन पीड़ित महिलाओं को एफआईआर दर्ज कराने में कई साल लग गए, उनके परिवारजन कई दशक की मुकदमेबाजी कैसे झेल पाएंंगे? 
2. ब्रजभूषण के खिलाफ कदाचार का मामला दर्ज हो- मुम्बई की सेशंस कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार महिला के फिगर पर कमेंट करना भी यौन उत्पीड़न है। एफआईआर के लज्जाजनक विवरण के अनुसार सिंह के साथ कुश्ती संघ के सचिव ने भी महिला खिलाड़ियों के करियर से खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया था। अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत की शान और महिलाओं की आन पर प्रहार के लिए सिंह के खिलाफ सरकार को नए तरीके से मामले दर्ज कराना चाहिए।
3. कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट- महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन दो दर्जन मेडल जीतने वाली खिलाड़ी उगाही या ब्लैकमेलिंग के लिए ओछे आरोप लगाएंंगी, ऐसी सोच खतरनाक है। उत्तरप्रदेश पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह को हिस्ट्रीशीटर घोषित किया था। उसके खिलाफ डकैती, मर्डर, चीटिंग, जालसाजी और भू-माफिया जैसे संगीन अपराधों के 38 से ज्यादा मामले दर्ज थे। कानून के तहत भारत के आधे खेल संघों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं होना सिस्टम की नाकामी के साथ न्यायालय की अवमानना है। 
4. अंतरराष्ट्रीय सेंटिमेंट्स गड़बड़ाने से आर्थिक प्रगति बाधित होगी- अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों ने आर्थिक प्रगति के साथ खेलों के मोर्चे पर असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। जबकि भारत में खिलाड़ी गंगा में पदक बहाने की धमकी दे रहे हैं। आईओए, अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ और विश्व कप जीतने वाली क्रिकेट टीम के बयानों से जाहिर है कि महिला पहलवानों के मामले को असंवेदनशील तरीके से हैंडल करने से नए खिलाड़ियों के हौसले के साथ अंतरराष्ट्रीय सेंटिमेंट्स गड़बड़ाने से देश की प्रगति बाधित हो सकती है। 
5. एक देश में गिरफ्तारी के तीन विधान- भारत में गिरफ्तारी से जुड़े मामलों के तीन विधान हैं। पहला, मनमौजी तरीके से गिरफ्तार होने वाले गरीब, जिन्हें सिस्टम से न्याय नहीं मिलने के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई बार ध्यान दिलाया है। दूसरा, आर्यन खान जैसे मलाईदार मामलों में जेल और बेल का देशव्यापी गोरखधंधा। और तीसरा, सियासी गिरफ्तारियों की सुर्खियां बटोरते बेल मामले और लम्बी संवैधानिक बहसें। सांसद के नाते ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तारी से बचाव का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सिंह की गिरफ्तारी नहीं होना अगर जायज है, तो फिर यह सवाल भी उठ सकता है कि ‘एक देश एक विधान’ के तहत यौन उत्पीड़न से जुड़े दूसरे मामलों में गिरफ्तारी का रिवाज खत्म होना चाहिए।
6. बेहतर गवर्नेंस से सेंगोल को सफल बनाएं- संघ के मुखपत्र ऑर्गनाइजर के अनुसार सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सहारे अगले चुनावों में भाजपा की जीत मुश्किल है। रेवड़ियों और लाभार्थियों के एजेंडे पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों से मात खाने के बाद भाजपा को नए पोल सप्लीमेंट की जरूरत है। इसलिए अगले चुनावों में बेहतर गवर्नेंस की सियासी गुगली से कानून के शासन का ढोल पीटने का बड़ा स्कोप है। खाप महापंचायत की सियासत के पहले कानून के शासन की रक्षा के लिए सरकार जरूरी एक्शन ले, तो ही संसद में पवित्र सेंगोल की स्थापना का मकसद सही अर्थों में सार्थक होगा। (ये लेखक के अपने विचार हैं)