कहा- अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी, चिदंबरम बोले- केस इतनी तेजी से चला, उसैन बोल्ट भी हैरान होंगे
America's eye on Rahul Gandhi case, said- Freedom of expression and human rights are necessary in a democracy| अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने कहा- हम भारतीय कोर्ट में चल रहे राहुल गांधी के मामले पर नजर बनाए हुए हैं।
राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के मामले पर अमेरिका भी लगातार नजर रख रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने सोमवार को कहा कि भारतीय कोर्ट में चल रहे इस मामले पर हमारी नजर है।
सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने भी इस केस पर जमैका के तेज धावक और 100 मीटर रेस में ओलिंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट उसैन बोल्ट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार के साथ ट्रायल कोर्ट ने कार्रवाई की और राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया, उसे देखकर तो उसैन बोल्ट भी हैरान हो जाएंगे।
अमेरिका बोला- लोकतांत्रिक मूल्य भारत के साथ रिश्तों का आधार
अमेरिकी सरकार के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उनसे राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई किए जाने पर सवाल किया गया। पटेल ने कहा, "अमेरिका अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। न्यायिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के लिए सम्मान किसी भी देश में लोकतंत्र की बुनियाद है। लोकतांत्रिक मूल्य, ह्यूमन राइट्स और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों देशों में लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए अहम हैं।"​​​​​​
क्या अमेरिका राहुल गांधी के साथ संपर्क में है? इस सवाल पर पटेल ने कहा, "हम किसी ऐसे विशेष मामले पर उनके संपर्क में नहीं हैं, जिस पर मैं जानकारी दे सकूं। राहुल गांधी भारत में विपक्ष के नेता हैं और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध होने के चलते हम वहां के विपक्षी नेताओं के संपर्क में रहते हैं।"
मानहानि केस में ये अब तक की सबसे कठोर सजा- चिदंबरम
पी चिदंबरम ने न्यूज चैनल NDTV को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, "ये अजीब बात है कि राहुल पर मानहानि का मुकदमा किया गया, जबकि उन्होंने सिर्फ आलोचना की थी। उन्हें इस मामले में अब तक की सबसे कठोर सजा मिली और जिस जज ने ये सजा दी, उन्होंने खुद ही ऊंची अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया और सजा को निलंबित कर दिया।
पीयूष गोयल या केंद्र सरकार यह समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है कि किसी की निंदा करने के लिए आज तक दो साल की सजा कब हुई है? इससे साबित होता है कि आप कानून का सहारा लेकर विपक्ष के एक सदस्य को चुप करा सकते हैं।"
24 मार्च को खत्म हुई थी राहुल गांधी की सदस्यता
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च को दोपहर करीब 2:30 बजे रद्द कर दी गई थी। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया। राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।
सूरत पश्चिम के BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इस केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार 23 मार्च को राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, 27 मिनट बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी।
कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन, संसद में ब्लैक प्रोटेस्ट
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब एक महीने के अंदर सरकारी आवास भी खाली करना होगा। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें इसके लिए नोटिस जारी किया है। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा है।
कांग्रेस और विपक्षी दल राहुल की सांसदी जाने के बाद लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। अपोजिशन पार्टियों ने सोमवार को संसद में भी ब्लैक प्रोटेस्ट किया। इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचीं। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। एक सांसद तो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के आसन तक पहुंच गया और काला कपड़ा लहराने लगा। यह देख स्पीकर सभा को स्थगित कर चले गए।
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