क्या भारत को ‘नाटो प्लस’ में शामिल होना चाहिए?
एशिया में इन दिनों नया पॉवर-गेम खेला जा रहा है और भारत इसके केंद्र में है। नाटो अब एशिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह शीतयुद्ध के जमाने का सैन्य गठजोड़ है Palki Sharma's column - Should India join 'NATO Plus'?

एशिया में इन दिनों नया पॉवर-गेम खेला जा रहा है और भारत इसके केंद्र में है। नाटो अब एशिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह शीतयुद्ध के जमाने का सैन्य गठजोड़ है, जो चीन पर अंकुश लगाने के लिए एशिया की ओर रुख कर रहा है। भारत-प्रशांत क्षेत्र में नाटो के सहयोगी-देश हैं। अब वह जापान में कार्यालय खोल रहा है। वह भारत की ओर भी हाथ बढ़ा रहा है। पर हमें सचेत रहना चाहिए। अतीत में भारत का नाटो से संवाद रहा है।
2019 में भारत की नाटो से पहली बैठक हुई, जो सैन्य मामलों के बारे में कम और राजनीतिक अधिक थी। इस साल मार्च में एक और बैठक हुई। अमेरिका के नाटो प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत से आगामी वार्ताओं के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। पिछले महीने, एक यूएस हाउस पेनल ने बड़े दिलचस्प तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया। यह पेनल संसदीय समिति के अमेरिकी संस्करण जैसी है।
उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका से सहभागिता बढ़ाने और चीन की आक्रामकता का प्रतिकार करने के लिए नाटो प्लस में सम्मिलित होना चाहिए। जाहिर है, चीन इससे खुश नहीं। उसके रक्षा मंत्री ने गत सप्ताह सिंगापुर में शांगरिला वार्ता में कहा कि इस तरह के गठजोड़ ‘इस क्षेत्र में संघर्षों और टकरावों को तूल देकर देशों को अपने पाले में करने के हथकंडे हैं।’
अगले ही दिन अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन नई दिल्ली पहुंचे। वे अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से मिले और उनसे सुरक्षा सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत-अमेरिका फाइटर जेट इंजिन टेक्नोलॉजी साझा करने पर चर्चा कर रहे हैं। भारत अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदने की योजना भी बना रहा है। यह 3 अरब डॉलर का सौदा होगा।
इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। क्या चर्चाओं के दौर में नाटो प्लस भी शामिल रहेगा? और भारत को इस पर क्या रवैया अपनाना चाहिए? नाटो के 31 सदस्य-देश हैं। नाटो प्लस इसी के विस्तार की तरह है। इसमें पांच सदस्य हैं- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजरायल, जापान और दक्षिण कोरिया। इनमें से कोई भी एटलांटिक कंट्री नहीं है।
नाटो सदस्य अनुच्छेद 5 के तहत जुड़े हैं, जो कहता है कि अगर किसी सदस्य पर हमला होता है तो इसे सभी पर आक्रमण की तरह देखा जाएगा। इस विचार को कलेक्टिव सिक्योरिटी कहा जाता है। लेकिन नाटो प्लस देशों को यह सुरक्षा-कवच प्राप्त नहीं है। इसके बजाय उन्हें खुफिया सूचनाएं, अधिक हथियार और सैन्य सहयोग प्रदान किए जाते हैं।
क्या भारत को इसमें सम्मिलित होना चाहिए? अभी तो केवल कुछ अमेरिकी सांसदों द्वारा इसका सुझाव दिया जा रहा है। अमेरिकी सरकार की ओर से औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। लेकिन वार्तालाप के लहजे और दशा-दिशा से यह तो स्पष्ट होता है कि पश्चिमी देश भारत को महत्वपूर्ण समझते हैं। वे भारत को एक उभरती हुई ताकत के रूप में देखते हैं, जो अपने क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
लेकिन इसका एक नुकसान भी है। पश्चिमी ताकतें चीन पर अंकुश लगाने के लिए भारत को एक साधन की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। और इसीलिए भारत को इससे दूरी बनाए रखना चाहिए। क्योंकि नाटो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करके उन्हें अकेला छोड़ देने के लिए बदनाम है। दूसरे, भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। उसके सभी से अच्छे सम्बंध हैं- अमेरिका, यूरोप और रूस। वह क्वाड का सदस्य है और एससीओ का भी। उसे जी7 समिट में निमंत्रित किया जाता है और वह ब्रिक्स में भी शामिल है। नाटो प्लस में शामिल होने से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बाधित होगी। इससे वह पश्चिम के निकट चला जाएगा, जिससे रूस से उसके सम्बंध कसौटी पर आ जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड नाटो प्लस सदस्य हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ दोनों विश्व युद्ध लड़े थे। उनके सम्बंध इतने पुराने हैं। जापान-दक्षिण कोरिया अमेरिका के परमाणु-प्रसार का हिस्सा हैं। इजरायल अमेरिका का निकटतम राजनीतिक-सैन्य सहयोगी है। जबकि भारत से अमेरिका का सम्बंध बहुत भिन्न है। यह साझा इतिहास या संधियों या सांस्कृतिक समानताओं के बजाय रणनीतिक हितों पर आधारित है।
अतीत में कई दशकों तक उनके आपसी सम्बंध अविश्वास, आलोचना और प्रतिबंधों से भरपूर थे। तब से अब तक दोनों देशों के बीच निकटता बहुत बढ़ी है, पर अमेरिका से एक सैन्य संगठन में जुड़ जाना भारत के हित में नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि भारत को नाटो से संवाद समाप्त कर लेना चाहिए। नाटो मनुष्यता के इतिहास का सबसे ताकतवर संगठन है। उसके साथ संवाद बनाए रखने में समझदारी है, पर उसमें शामिल होने में नहीं।
(ये लेखिका के अपने विचार हैं) 