विपक्षी एकता की राह में सीट-शेयरिंग की समस्या
संजय कुमार प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार sanjay@csds.in विपक्षी दलों के पास खुश होने की वजहें हैं। यह कि वे पटना में एक मंच पर अा सके। लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि काम अभी शुरू ही हुआ है और आगे की राह बड़ी मुश्किलSanjay Kumar's column - The problem of seat-sharing in the path of opposition unity
विपक्षी दलों के पास खुश होने की वजहें हैं। यह कि वे पटना में एक मंच पर आ सके। लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि काम अभी शुरू ही हुआ है और आगे की राह बड़ी मुश्किल है। हालांकि पटना में 15 विपक्षी दल एक जाजम पर आए थे, लेकिन कई ऐसे दल वहां से गैरमौजूद भी रहे, जिनका अपने राज्य में खासा जनाधार है।
इनमें से कुछ जैसे कि बसपा, बीआरएस, टीडीपी, अकाली दल और एआईएमआईएम को निमंत्रित नहीं किया गया था, वहीं रालोद, बीजद और जगन मोहन रेड्‌डी की वाईएसआरसीपी ने बैठक से दूरी बनाए रखी। आमराय यह है कि अगर ये 15 पार्टियां भी एकजुट रहीं तो वो 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को गम्भीर चुनौती दे सकेंगी। इसके पीछे सबसे पुख्ता तर्क यह है कि 2019 में भाजपा को 37.6% वोट मिले थे, वहीं इन तमाम 15 पार्टियों का कुल वोट शेयर 37.3% था। यानी इन पार्टियों की चुनावी ताकत लगभग भाजपा के बराबर है।
इस तर्क के बावजूद 2024 में भाजपा को परास्त करना सरल नहीं होगा, क्योंकि विपक्षी एकता इतनी भी सरल नहीं, जितनी कागज पर दिखाई देती है। इन पार्टियों के बीच बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जिन्हें सुलझाना अभी शेष है।
अगर हम इस सबसे जरूरी प्रश्न को रहने भी दें कि भाजपा-विरोधी संयुक्त विपक्ष का चेहरा कौन होगा, तब भी एक ऐसे संयोजक या समन्वयक की जरूरत तो होगी ही, जो विभिन्न मसलों पर भिन्न-भिन्न पार्टियों से संवाद कर सके। अगर यह भी हो जाए तो एक बड़ी चुनौती सीट-शेयरिंग पर सहमति बनाने की होगी।
पटना बैठक में कांग्रेस, टीएमसी और वामदलों- इन तीनों ने सहभागिता की थी, लेकिन इनके बदहाल सम्बंध किसी से छुपे नहीं हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में इनके मतभेद बहुत तीखे हैं। वहां पर इन तीन पार्टियों के बीच सीट-शेयरिंग बहुत मुश्किल होगी।
कांग्रेस और वामदल अपने हिस्से की सीटों की मांग करेंगे, लेकिन सम्भव है कि टीएमसी बंगाल में अपने दबदबे को देखते हुए इन्हें ज्यादा सीटें देने से इनकार कर दे। साथ ही, पश्चिम बंगाल में भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस, टीएमसी और वामदलों का एक होना भी जरूरी है। अगर 2019 में इन पार्टियों ने गठजोड़ नहीं बनाया होता तो भाजपा वहां 18 सीटें जीत सकती थी। लेकिन वह 8 ही सीटें जीत पाई।
यही हालत दूसरी पार्टियों की भी है। अनेक राज्यों में उनके सामने इस तरह की दिक्कतें पेश आएंगी। सीट-शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला सर्वमान्य नहीं हो सकता है। इसके लिए किसी राज्य में या तो पिछले लोकसभा चुनाव के वोट-शेयर को मानदंड माना जाएगा या पिछले विधानसभा चुनाव के वोट-शेयर को।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सम्बंधों में तो पहले ही खटास आ गई है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही भाजपा के विरुद्ध बनाए गए साझा मोर्चे का हिस्सा बनेंगी, तो भी दिल्ली और पंजाब में इन दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा?
अगर 2019 के वोट-शेयर के फॉर्मूले पर चलें तो कांग्रेस लाभ की स्थिति में रहेगी, लेकिन अगर दिल्ली और पंजाब में हुए विधानसभा चुनावों को मानदंड मानें तो आम आदमी पार्टी का दावा मजबूत होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन-सी पार्टी दूसरी के लिए जगह छोड़ेगी?
पटना में हुई बैठक में हमें एकता तो दिखी, साथ ही कुछ मतभेदों का भी वहां प्रदर्शन हुआ। जिन पार्टियों को बैठक में नहीं बुलाया गया था या जिन्होंने बैठक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया, वो विपक्षी एकजुटता के फॉर्मूले में फिट नहीं हो सकीं। हर वो पार्टी जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, अंतत: भाजपा को ही फायदा पहुंचाएगी क्योंकि इससे साझा गठबंधन का इंडेक्स कमजोर होगा।
याद रहे कि पिछले लोकसभा चुनाव में 226 सीटें ऐसी थीं, जिन पर भाजपा एक लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी। 2019 में जब बसपा ने सपा के साथ गठजोड़ बनाकर चुनाव लड़ा था तो वह मात्र 10 सीटें ही जीत सकी थी, लेकिन यूपी में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां उसका प्रभाव है और जहां उसके वोटर उसके पक्ष में लामबंद होते हैं। अगर बसपा ने 2019 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया होता तो वे दोनों मिलकर 12 और कुल सीटें जीत सकते थे।
जहां पटना में एकत्र हुई पार्टियों के लिए अब इसके बाद एकजुट रहना जरूरी है, वहीं उनके लिए साझा विपक्षी मोर्चे में और पार्टियों को जोड़ना भी इतना ही महत्वपूर्ण होगा। उसके बिना 2024 में भाजपा को गम्भीर चुनौती देना सम्भव नहीं हो सकेगा।
सीट-शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला सर्वमान्य नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर, इसके लिए किसी राज्य में पिछले लोकसभा चुनाव के वोट-शेयर को मानदंड माना जाएगा या पिछले विधानसभा चुनाव के वोट-शेयर को?
(ये लेखक के अपने विचार हैं)