कर्ज सीमा 2 साल बढ़ेगी, स्पीकर बोले- सरकारी की मनमानी रुकेगी, नया टैक्स भी नहीं थोपेंगे
US Cash Less [X Debt] Condition - अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा फिलहाल टल गया है। शनिवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी से स्पीकर केविन मैक्कार्थी के बीच 2 साल के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाने पर सहमति बन गई है।
अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा फिलहाल टल गया है। शनिवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी से स्पीकर केविन मैक्कार्थी के बीच 2 साल के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाने पर सहमति बन गई है। इस दौरान सरकारी खर्चों में कटौती की जाएगी। इस डील के साथ सरकार ने कर्ज लेने की सीमा इतनी बढ़ाई है कि अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कोई दिक्कत न हो।
अमेरिका में फिलहाल कर्ज की सीमा 31.4 ट्रिलियन डॉलर है। डील फाइनल होने के बाद बुधवार को अमेरिकी संसद में इस पर वोटिंग होगी। इससे पहले शनिवार को डील के लिए बाइडेन और मैक्कार्थी के बीच करीब 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई।
कैपिटल ऑफिस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक्कार्थी ने कहा- हमने एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट किया है। इससे सरकार के खर्चों में कटौती होगी और अमेरिका की जनता को गरीबी से बाहर आने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे सरकार की मनमानियों पर लगाम लगेगी और जनता पर कोई नया टैक्स नहीं थोपा जाएगा।
स्पीकर मैक्कार्थी बोले- महीनों तक समय बर्बाद करने के बाद बाइडेन ने डील की
स्पीकर मैक्कार्थी ने ट्वीट करते हुए कहा- मेरी राष्ट्रपति से बात हुई। महीनों तक समय बर्बाद करने के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसे एग्रीमेंट पर सहमति जताई है जो देश की जनता के हित में है। उन्होंने कहा कि हमें डील पर रातभर काम करके इसका विधेयक तैयार करना है, जिससे बुधवार को इस पर वोटिंग की जा सके। कांग्रेस से पास होने के बाद ये बिल राष्ट्रपति बाइडेन के पास साइन होने के लिए भेजा जाएगा।
बाइडेन के एजेंडे में 14% की कटौती चाहते हैं रिपब्लिकन
दरअसल, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी निचले सदन में बाइडेन की पार्टी के सांसदों की संख्या कम है। ऐसे में वो विपक्षी दलों को मनाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि ट्रंप की पार्टी के सांसदों की मांग थी कि बाइडेन सरकार खर्च कम करे, तभी वो कर्ज बढ़ाने का समर्थन करेंगे।
अप्रैल में रिपब्लिकन पार्टी ने एक बिल पास किया था, जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया था कि अगर बाइडेन अपने हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और सोशल प्रोग्राम जैसी योजनाओं में 14% की कटौती करने को तैयार हैं तो वो कर्ज की सीमा को बढ़ा देंगे। रिपब्लिकन पार्टी लगातार अर्थव्यवस्था पर डेमोक्रेट्स को घेरती रही है।
सरकार को 726 बिलियन डॉलर का उधार चाहिए
अमेरिका में सरकार के कर्ज की एक सीमा तय होती है। वो देश चलाने के लिए उससे ज्यादा उधार नहीं ले सकती है। बीते सालों में सरकार को कैशलेस होने से बचाने के लिए ये सीमा कई बार बढ़ी है। अमेरिका की ओर से इस तिमाही में 726 बिलियन डॉलर की राशि उधार लेने का लक्ष्य रखा गया है। यह जनवरी में पेश किए गए अनुमान से 449 बिलियन डॉलर अधिक है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का बजट घाटा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च उसकी कमाई से कहीं ज्यादा है। इसके चलते उसे अपने कामकाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है।
अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक मार्च 2023 में वहां की सरकार का बजट घाटा 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। रिसर्च सेंटर PEW के मुताबिक 2022 में अमेरिका की GDP पर 121% का कर्ज था। इससे समझा जा सकता है कि वहां की सरकार अपने खर्चों के लिए किस हद तक कर्ज पर निर्भर करती है।
अमेरिका पर कर्ज बढ़ने की बड़ी वजह
अमेरिका पर 2019 से 2021 तक कर्ज बढ़ने की कई वजह हैं। विकसित देश रेवेन्यू कमाने के लिए कर्ज बाजार में पैसा लगाते हैं। साथ ही सरकार पर बेरोजगारी बढ़ने, ब्याज दर में कटौती जैसे कारणों से भी कर्ज बढ़ते हैं। ब्याज दर में कटौती से अमेरिका में महंगाई बढ़ी। सरकार ने खर्च पर रोक न लगाकर कर्ज लेकर उसकी भरपाई की। कॉरपोरेट टैक्स 2019 में 35% से घटाकर 21% कर दिया गया।
साथ ही दुनिया में ताकतवर कहलाने के लिए भी अमेरिका ने बीते दशक में काफी पैसा खर्चा किया है। फिलहाल, अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को करोड़ों की मदद दे चुका है। वहीं चीन से निपटने के लिए ताइवान के लिए भी खूब खर्च किया है।
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