SC बोला- मौत की सजा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता
Supreme Court Directs Quick Verdict on Mercy Pleas by Criminals and State Governments सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और दया याचिका पर फैसला लेने वाले अधिकारियों को इन याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला लेने और इनका निपटारा करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौत की सजा पाए कैदी दया याचिका के निपटारे में देरी होने का फायदा उठा रहे हैं। दरअसल, ये कैदी दया याचिका पर फैसले में देरी होने के आधार पर अपनी सजा कम करवाने की मांग करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और दया याचिका पर फैसला लेने वाले अधिकारियों को इन याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला लेने और इनका निपटारा करने का निर्देश दिया है। जिससे दोषी को भी पता रहे कि उसके साथ क्या होने वाला है और पीड़ित को भी न्याय मिले। साथ ही दोषी इसका फायदा भी ना उठा सकें।
मौत की सजा का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाता: SC
सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहीं। महाराष्ट्र सरकार ने SC में बॉम्बे हाईकोर्ट के दो बहनों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के फैसले को चुनौती दी थी।
इन बहनों की दया याचिका महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल के पास 7 साल 10 महीने तक पड़ी रही थी। इसपर कोई फैसला नहीं लिया गया था। इसी वजह से हाईकोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।
अंतिम सांस तक जेल में रहेंगी कातिल बहनें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा को उम्रकैद में बदलते समय अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही दया याचिका के निपटारे में लगे समय को भी देखा जाना चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया।
केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दोषियों के अपराध को देखते हुए हाई कोर्ट को इन्हें अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा देनी चाहिए थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा में बदलाव कर दिया। अब दोनों बहनें अपनी अंतिम सांस तक जेल में रहेंगी।
समझें पूरा मामला…
दो बहनों ने 13 बच्चों की किडनैपिंग और 6 की हत्या की थी 
कोल्हापुर में दो बहनों ने 13 बच्चों की किडनैपिंग और 6 बच्चों की हत्या की थी। इन दोनों बहनों रेणुका शिंदे और सीमा गवित ने 1990 से 1996 के बीच बच्चों की किडनैपिंग और हत्याओं को अंजाम दिया था। इन्हें 1996 में कोल्हापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2001 में सेशन कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। 2004 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दोनों की मौत की सजा की पुष्टि कर दी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।
दोनों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास दया याचिका दायर की, जो 2012-13 में खारिज हुई। इसके बाद 2014 में राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई गई, उसे भी ठुकरा दिया गया। इसके बाद दोनों बहनें फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचीं। उन्होंने कोर्ट से मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग करते हुए कहा कि उनकी दया याचिका पर फैसला लेने में बहुत ज्यादा देरी हुई है। मौत के डर में जीने की वजह से वे मानसिक यातना से गुजरी हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने दोनों की दया याचिका निपटाने में ढिलाई बरती है और उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।