देश के 14 हजार पुराने स्कूल स्मार्ट बनेंगे, पांच साल में मिलेंगे 27 हजार करोड़ रुपए
Prime Minister Narendra Modi to Inaugurate All-India Education Summit in Delhi भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। दो दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तीन साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तीन साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के प्रगति मैदान अखिल भारतीय शिक्षा समागम में पहुंचे। दो दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है, जिसका इनॉगरेशन PM ने 26 जुलाई को किया था। इस दौरान PM ने 14 हजार 500 पुराने स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए PM श्री स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम की पहली किस्त जारी की।
कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि यह शिक्षा ही है जो देश की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम और भविष्य की तकनीक को समान महत्व दिया है। हमारी शिक्षा प्रणाली आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए भारत की परंपराओं को संरक्षित कर रही है। मुझे खुशी है कि हम चर्चा और संवाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।
PM श्री स्कीम के तहत खर्च होंगे 27 हजार करोड़ रुपए
PM श्री स्कीम का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। इसके तहत देश के 14 हजार 500 पुराने स्कूलों का अपग्रेडेशन करके उन्हें आधुनिक विद्यालयों में बदलना है। इससे स्कूलों को मॉडर्न बनाकर बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत साल 2022-23 से 2026 तक पांच साल में इन स्कूलों पर कुल 27 हजार 360 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
अपग्रेड किए गए स्कूलों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक पढ़ाई होगी। और स्कीम के तहत चुने गए स्कूल अपने-अपने क्षेत्रों के दूसरे स्कूलों को मेंटरशिप देंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के गोल अचीव करने के लिए लीडरशिप भी देंगे। इस स्कीम के तहत ग्रीन स्कूल डेवलप किए जाएंगे। इनमें सोलर पैनल, LED लाइट, वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो प्लास्टिक यूज और जल संरक्षण को शामिल किया जाएगा।
34 साल बाद बदली थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
साल 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया था। 1986 के बाद यानी 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था। इसमें बच्चे के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन से लेकर हायर एजुकेशन कर जॉब फोर्स से जुड़ने तक काफी बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट इसरो के वैज्ञानिक रह चुके शिक्षाविद के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली कमेटी ने बनाया था।
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अनेक वर्षों तक चर्चा और विचार करने के बाद, भारत की नई शिक्षा नीति, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP) को सरकार ने जुलाई 2020 में हरी झंडी दे दी। 1968 और 1986 के बाद, यह फ्री इंडिया की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पढ़ें पूरी खबर...