गृहमंत्री बोले- अब राज्य में कोई आदिवासी उग्रवादी समूह नहीं
Assam Dimasa National Liberation Army Group Peace Agreement; Amit Shah and Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma  असम के विद्रोही समूह डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) गुरुवार को सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
असम के विद्रोही समूह डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) गुरुवार को सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद रहे। शाह ने कहा कि असम में अब कोई आदिवासी उग्रवादी समूह नहीं है। असम में सभी आदिवासी उग्रवादी समूह मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।
समझौते के मुताबिक अब नेशनल लिबरेशन आर्मी सरेंडर करेगी और देश के संविधान को मानेगी। जल्द ही 179 DNLA कैडर अपने हथियार और गोला-बारूद पुलिस को सौंपेंगे। वहीं, केंद्र और राज्य सरकार डिमासा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 500-500 करोड़ रुपए देगी।
बता दें कि सितंबर 2021 में असम के मुख्यमंत्री ने नेशनल लिबरेशन आर्मी से शांति की मांग की थी। इसके जवाब में DNLA ने एकतरफा संघर्ष विराम को छह महीने बढ़ाने की घोषणा की। संगठन के चीफ जुहथाई ने असम के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी थी।
2021 में DNLA ने ठुकरा दी थी शांति की मांग
दरअसल, DNLA पर 26 अगस्त 2021 को डिमासा हसाओ जिले में सात ट्रकों के एक काफिले पर आग लगाने का आरोप लगा था। इसमें पांच लोगों की मौत हुई थी जबकि एक शख्स घायल हुआ था। इसके बाद DNLA ने सीएम की ओर से की गई शांति की मांग को ठुकरा दिया था।
DNLA की स्थापना अप्रैल 2019 में हुई थी। कार्बी आंगलोंग और डिमासा हसाओ जिलों के साथ नागालैंड के कुछ क्षेत्रों को भी इसका हॉटस्पॉट माना जाता है।
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