कलकत्ता HC बोला- एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे, फिर हमारे आदेश देने का क्या मतलब?
West Bengal Panchayat Election 2023 Violence Complaint Cases Update पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर राज्य चुनाव आयोग को कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हिंसा का आरोप लगाने वाले 44 से ज्यादा ईमेल मिले हैं
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान 8 जुलाई से हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। कोर्ट ने आयोग से सवाल किया है कि हाईकोर्ट रजिस्ट्री को हिंसा का आरोप लगाने वाले 44 से ज्यादा ईमेल मिले हैं। आप इन हालात पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सके?
चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने आरोप-प्रत्यारोप करने वालों से कहा- "पहला दूसरे को दोष दे रहा है। दूसरा किसी और को दोष दे रहा है। फिर हमने जो इतने सारे आदेश जारी किए थे, उनका क्या मतलब है? "
इस केस में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। बंगाल पंचायत चुनाव के बाद मतगणना से जुड़ी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
बंगाल पंचायत चुनाव से जुड़ी तस्वीर...
स्टेटस रिपोर्ट में दावा- नामांकन वापसी में कोई अवैधता नहीं हुई
​​​​​​राज्य सरकार ने मंगलवार को कोर्ट में चुनावी हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया कि नामांकन वापसी के दौरान कोई अवैधता नहीं हुई, साथ ही यह भी कहा गया कि नामांकन वापसी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी।
एक दिन पहले कोर्ट ने राज्य सरकार और सुरक्षा बलों से हिंसा पर स्टेट रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही यह भी निर्देश दिया था FIR दर्ज और पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी करानी होगी।
अधीर रंजन ने याचिका में कहा था- मुर्शिदाबाद हिंसा से तबाह हो गया
हाईकोर्ट ने ये निर्देश कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए थे। जिसमें उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद हिंसा से तबाह हो गया है। समाज का सबसे गरीब तबके पर बुरा असर पड़ा है। जो लोग गंभीर घायल हुए या मरे, वे अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार तक नहीं करवा सकते।
इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को घायलों को उपचार और स्वास्थ्य सुविधाएं देने, और मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था।
चुनावी हिंसा में अब तक 36 की मौत
बंगाल में 8 जुलाई को हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं के बीच 80.71% मतदान हुआ था। 8 जून को चुनाव का शेड्यूल सामने आने के बाद से चुनावी हिंसा में 10 जुलाई तक 36 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं, मंगलवार को ही ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए वोटों की गिनती चल रही है।
बूथ कैप्चरिंग की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार (10 जुलाई) को 19 जिलों के 697 बूथों पर दोबारा वोटिंग करवाई। हालांकि इस दौरान 69.85% वोटिंग हुई और हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई।
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कोलकाता हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स तैनाती के निर्देश दिए
पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा। मगर कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी थी। पढ़ें पूरी खबर...