विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता पर फैसले से नहीं रोका होता तो शिंदे शपथ नहीं ले पाते
Maharashtra Political Crisis (Supreme Court) Latest Updates - Follow Shiv Sena Related News, Reports On Dainik Bhaskar. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने मंगलवार को शिवसेना पार्टी पर अपना अधिकार जताते हुए कहा कि एक विधायक दल अभिन्न और संगठित रूप से राजनीतिक दल से जुड़ा होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष को 39 विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने से नहीं रोका जाता तो शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाते। कोर्ट की पांच जजों की संविधानपीठ शिवसेना पर दावे के केस की सुनवाई कर रही है। केस में गुरुवार को भी सुनवाई होगी। 
शिंदे गुट ने कोर्ट को बताया कि अगर 39 विधायक विधानसभा से अयोग्य हो जाते, तो भी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर जाती क्योंकि वह बहुमत खो चुकी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शक्ति परीक्षण से पहले इस्तीफा दे दिया था। शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार का बनना सुप्रीम कोर्ट के 27 जून, 2022 (अध्यक्ष को लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से रोकना) और 29 जून, 2022 (विश्वास मत की अनुमति देना) के दो आदेशों का रिजल्ट था। 
उद्धव सरकार के पास बहुमत नहीं था
कौल ने कहा कि 29 जून, 2022 के बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास बहुमत नहीं है। पिछले साल 4 जुलाई को हुए फ्लोर टेस्ट में उनके गठबंधन को केवल 99 वोट मिले थे, क्योंकि एमवीए के 13 विधायक मतदान से अनुपस्थित थे। 
पिछले साल चार जुलाई को शिंदे ने राज्य विधानसभा में भाजपा और निर्दलीयों के समर्थन से बहुमत साबित किया था। 288 सदस्यीय सदन में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, जबकि 99 ने इसके विरोध में मतदान किया था।
चुनाव पूर्व गठबंधन के बारे में जानकारी दी
शिंदे गुट ने कोर्ट को शिवसेना और भाजपा के चुनाव पूर्व गठबंधन के बारे में जानकारी दी। साथ ही शिवसेना पार्टी के अधिकार पर अपना दावा दोहराया। शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील एनके कौल ने पीठ को बताया कि उनका गुट शिवसेना से अलग नहीं हुआ है, वह पार्टी के भीतर एक प्रतिद्वंद्वी गुट हैं। शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि वे पार्टी का ‘प्रतिनिधित्व’ करते हैं।
CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। मामले में सुनवाई गुरुवार को भी होगी।
शिवसेना पर जताया दावा
शिवसेना नाम-निशान छिनने के बाद अब उद्धव गुट में बचे सांसदों और विधायकों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। शिंदे गुट के विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी के चीफ व्हीप भरत गोगावले ने कहा, 'शिवसेना एक है। पार्टी का नाम और निशान हमारे पास है।'
गोगावले ने कहा- उद्धव गुट के विधायकों और सांसदों को पार्टी के निर्देश का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम देखेंगे कि दो सप्ताह बाद उनके साथ क्या करने की आवश्यकता है।सुप्रीम कोर्ट को हमने आश्वस्त किया है कि पार्टी कम से कम दो सप्ताह तक ऐसे किसी भी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी जो हमारे आदेशों के खिलाफ जाते हैं।'
गोगावले ने बताया कि लोकसभा में भी हम शिवसेना के चीफ व्हीप को बदलेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्दी ही इसकी घोषणा करेंगे। अभी उद्धव गुट के कई विधायक हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं। फिलहाल हम किसी के खिलाफ एक्सन नहीं लेंगे, लेकिन पार्टी का व्हीप सिर्फ इसलिए होगा कि सभी विधायक विधानसभा के सत्र में मौजूद रहें।
विरोधी गुट को कैबिनेट पर भरोसा नहीं
इधर, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे शिवसेना का असली नाम-निशान जीतने के बाद अब पार्टी को पूरी तरह से अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गए हैं। मंगलवार को शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में विधानमंडल पर दावा किया। शिंदे गुट के एडवोकेट एनके कौल ने कहा कि हमारे विरोधी गुट का मंत्रिमंडल पर कोई भरोसा नहीं रह गया है।
इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट हमें अपना राजनीतिक बहुमत दिखाए। सुप्रीम कोर्ट की इसी बात पर आज शिंदे गुट CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने अपना पक्ष रखा।
सुप्रीम कोर्ट के सवाल और शिंदे गुट के जवाब
सुप्रीम कोर्ट: CJI चंद्रचूड़ ने कहा, 'अगर हम आपकी इस दलील को मान लें तो इसके बड़े ही अजीब नतीजे सामने आएंगे। एक तरफ हमारे पास संविधान है, जो पार्टी से विद्रोह जैसे संवैधानिक पाप को रोकता है। दूसरी ओर आप कहते हैं कि जो भी विभाजन की वजह बनता है, उसे डिसक्वालिफाई किया जाना चाहिए। उसी वक्त आप यह भी कहते हैं कि भले ही वह व्यक्ति डिसक्वालिफिकेशन का जिम्मेदार है, फिर भी वह सदन में ट्रस्ट वोटिंग में हिस्सा ले सकता है।'
सुप्रीम कोर्ट: CJI ने कहा, "टेस्ट फ्लोर की स्थिति इसलिए बनी, क्योंकि विधायकों का एक गुट पार्टी से अलग होने की वजह से डिसक्वालिफाई किया जा सकता था। पार्टी में विभाजन की वैधता ही जब सवालों में है तो क्या आप डिसक्वालिफिकेशन प्रॉसेस को फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे?'
शिंदे गुट: एनके कौल ने कहा, "यह पार्टी में विभाजन का केस है ही नहीं। मामला यह है कि शिंदे गुट ही शिवेसना है और वह पार्टी में ऐसा विरोधी गुट हैं, िजन्हें मेंबर्स का बहुमत हासिल है। केवल चुनाव आयोग ही यह फैसला ले सकता था कि कौन असली पार्टी है। अब चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि शिंदे गुट ही आधिकारिक शिवेसना है।'
सुप्रीम कोर्ट: जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, "30 जून को केवल एक ही पार्टी थी। आपने ओरिजिनल पार्टी से मिले टिकट के आधार पर चुनाव लड़ा था। अगर आप कहते हैं कि आप ही असली पार्टी हैं तो आपको यह विधानसभा के बाहर करना था, सदन में नहीं।'
शिंदे गुट: एनके कौल ने कहा, "फ्लोर टेस्ट यह दिखाने के लिए था कि ठाकरे ग्रुप बहुमत हार चुका है। आतंरिक मतभेद की स्थिति में हम वह गुट हैं, जो असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करता है। जहां तक फ्लोर टेस्ट की बात है तो यह केवल इसलिए था कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं। चुनाव आयोग को फैसला करना था और उसने फैसला कर दिया है।'
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