आतिशी का आरोप- ऑडिट सरकार करा रही, श्रेय उप राज्यपाल ले रहे हैं
Delhi Free Power Subsidy; Power Companies To Be Audited By CAG| दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साल 2016 से 2022 तक दिल्ली सरकार की दी जा रही फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर बिजली कंपनियों का कैग (CAG) ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साल 2016 से 2022 तक दिल्ली सरकार की दी जा रही फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर बिजली कंपनियों का कैग (CAG) ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा यह आदेश दिल्ली सरकार ने दिया, लेकिन इसका श्रेय उपराज्यपाल ले रहे हैं।
आतिशी ने कहा कि कि बिजली कंपनियों की तरफ से गड़बड़ी न की गई हो, इसे जानने के लिए ऑडिट जरूरी था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ उपराज्यपाल अधिकारियों के साथ मिलकर इस संबंध में फाइलें छिपाते हैं और विशेषज्ञों को हटा देते हैं और जब केजरीवाल सरकार डिस्कॉम कंपनियों का विशेष ऑडिट कराने का आदेश देती है तो वो उसका क्रेडिट लेने लगते हैं।
मंगलवार को ऑडिट फाइल को LG ने दी मंजूरी
आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर बिजली कंपनियों के ऑडिट का आदेश किया गया है। सीएम केजरीवाल की तरफ से ऑडिट के लिए भेजी गई फाइल को एलजी वीके सक्सेना साहब ने मंजूरी दी है। इसके बाद मंगलवार को ऑडिट का आदेश जारी हो गया है। बिजली कंपनियों की तरफ से कोई गड़बड़ी न की गई हो, इसे जानने के लिए ऑडिट आवश्यक था।
सबूत नहीं पेश किए तो होगी कानूनी कार्रवाई : सक्सेना
एलजी वीके सक्सेना ने सोमवार, 17 अप्रैल को आप सरकार की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई। एलजी ने गत रविवार को इस संबंध में पत्र भी लिखा था। एलजी ने आप नेताओं के ऐसे दावे, जिसमें वह बिजली सब्सिडी रोकना चाहते हैं, को लेकर सवाल खड़े किए। एलजी ने इस मामले में सबूत पेश नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही।
उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में आप सरकार की ओर से उन पर लगाए गए आरोपों से जुड़ी विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आप नेताओं की ओर से उनके खिलाफ दिए गए निराधार और झूठे बयानों के संबंध में जवाबदेही और जिम्मेदारी की मांग करते हुए पत्र लिख रहा हूं। इसमें कहा गया कि बिजली मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और खुद सीएम मीडिया और अन्य जगहों पर झूठे, भ्रामक, अभियोगात्मक, अपमानजनक बयान दे रहे हैं कि एलजी द्वारा बिजली क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को रोका जा रहा है। पूरी खबर यहां पढ़ें...