चुनौती के साथ यह शक्ति भी है, इन 7 स्टेप्स को अपनाकर नंबर वन बन सकते हैं हम
Indian Demographic Dividend - Innovations And Experiments For Development. भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। करीब 1.4 बिलियन लोग हैं हमारे देश में। इनमें ज्यादातर युवा हैं, जिनकी औसत उम्र 28.2% है।
भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। करीब 1.4 बिलियन लोग हैं हमारे देश में। इनमें ज्यादातर युवा हैं, जिनकी औसत उम्र 28.2% है। यह बड़ी आबादी एक चुनौती हो सकती है, लेकिन साथ ही एक शक्ति का स्रोत भी।
अगर भारत अपने लोगों में निवेश कर सकता है और उन्हें शिक्षा और कौशल प्रदान कर सकता है, तो यह अपनी बड़ी आबादी का फायदा उठा सकता है। इसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नए प्रयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने की क्षमता है।
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क्या भारत ऐसा कर सकता है, या हम अपना अनूठा अवसर बर्बाद कर देंगे?
जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड
एक जनसांख्यिकीय लाभांश तीव्र आर्थिक विकास की अवधि है, जो तब होता है जब किसी देश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर बढ़ती है। जनसंख्या संरचना में यह बदलाव बड़ी संख्या में कामकाजी उम्र के वयस्कों की बड़ी आबादी का निर्माण करता है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है।
मूल रूप से, कामकाजी उम्र की आबादी (16-64 वर्ष) निर्भर आबादी (युवा बच्चों और बुजुर्ग नागरिकों) की तुलना में बहुत अधिक रहती है।
जनसांख्यिकीय लाभांश का सही उपयोग
सीधे शब्दों में कहें तो भारत अपने लोगों में निवेश करके अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठा सकता है। इसका मतलब होगा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरी के अवसर प्रदान करना। भारत को एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जो व्यापार और निवेश के अनुकूल हो। यदि भारत ये काम कर सकता है, तो वह अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है।
बड़ी आबादी का सही दोहन करने हेतु आवश्यक सात इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स
बड़ी आबादी अपने आप में कोई कमाल नहीं करने वाली। देश को कई बड़े कदम उठाने होंगे, नहीं तो सब बेकार चला जाएगा। आइए समझते हैं।
1) शिक्षा और कौशल विकास में निवेश (Investment in education and skills)
भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली में निवेश करने की आवश्यकता है कि लोगों के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक कौशल बनें। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में निवेश शामिल है।
शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण में निवेश करके, भारत तेजी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए अपने बढ़ते कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस कर सकता है। यह उत्पादकता में वृद्धि करेगा, नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, जिससे स्थायी आर्थिक विकास होगा।
रिस्क फैक्टर, यदि ये नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर युवा उभार अल्प-रोज़गार, बेकार की खोज और बर्बाद प्रतिभा में बर्बाद हो जाएगा।
2) उद्यमिता, नवाचार और नौकरी निर्माण (Enterprise, Innovation and Jobs creation)
भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिए उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देकर और एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करके, भारत अपनी युवा आबादी को व्यवसाय शुरू करने, नौकरी के अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास को चलाने के लिए सशक्त बना सकता है।
प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में और वृद्धि होगी, जिससे भारत विभिन्न क्षेत्रों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित होगा।
आज बड़ी समस्या है "फॉर्मल सेक्टर" में नौकरियां का बड़ी मात्रा में नहीं बन पाना और अधिकतर लोगों का इन्फॉर्मल सेक्टर में फंसे रहना। इसके अलावा नौकरियों और आर्थिक मौकों का कंसंट्रेशन भी देश में बेहद असमान है। भारत में सर्विसेज क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर की नहीं। ये रियल रिस्क है कि भारत अमीर बनने से पहले ही बूढा बन जाएगा।
रिस्क फैक्टर, यदि ये नहीं हुआ तो सोसाइटी में सबका जीवन स्तर नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि उतना धन, संसाधन और मौके ही पैदा नहीं होंगे।
3. अवसंरचना विकास (Infrastructure development)
भारत की बढ़ती आबादी का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश आवश्यक है। परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण, मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का निर्माण, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुंच का विस्तार, और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण कदम हैं। बेहतर बुनियादी ढांचा जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाएगा, निवेश आकर्षित करेगा और वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा।
रिस्क फैक्टर, यदि ये नहीं हुआ तो व्यवसाय करने की लागत अधिक रहेगी और व्यवसाय करने की गति कम रहेगी।
4. महिला अधिकारिता और लैंगिक समानता (Women empowerment and Gender-equality)
आज, भारत दुनिया में सबसे कम महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में से एक है। कोई देश निर्णायक रूप से कैसे आगे बढ़ सकता है जब उसकी 49% आबादी मुख्यधारा में नहीं है? महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने का एक मूलभूत पहलू है।
शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए समान अवसर प्रदान करके, भारत अपनी महिला कार्यबल की अपार क्षमता का दोहन कर सकता है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी से अधिक उत्पादकता, कम आय असमानताएं और बेहतर सामाजिक विकास होगा।
रिस्क फैक्टर, यदि ये नहीं हुआ तो महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ेंगे क्योंकि उनका वास्तविक सशक्तिकरण (केवल सतही दिखावे के विपरीत) ख़राब ही रहेगा।
5. स्वास्थ्य सेवाएं (Healthcare)
जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए, जनसंख्या के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ा सकती हैं। स्वस्थ नागरिक उत्पादकता और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक अस्वास्थ्यकर आबादी ने आधुनिक इतिहास में कभी भी एक महाशक्ति देश नहीं बनाया।
रिस्क फैक्टर, यदि ये नहीं हुआ तो एक अस्वास्थ्यकर आबादी देश को आगे खींचने वाले इंजन के बजाय एक बोझ होगी।
6. ग्रामीण-शहरी एकीकरण और कौशल प्रवासन (Rural-urban integration and Skill migration)
समावेशी विकास के लिए ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव को संतुलित करना आवश्यक है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे, शैक्षिक संस्थानों और नौकरी के अवसरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कुशल श्रम के शहरी केंद्रों में प्रवास को कम कर सकता है।
इसके साथ ही, किफायती आवास, कौशल पहचान और सामाजिक समर्थन के माध्यम से शहरी वातावरण में प्रवासियों के सुचारू एकीकरण को सुविधाजनक बनाने से जनसांख्यिकीय लाभांश का अनुकूलन होगा।
रिस्क फैक्टर, यदि ये नहीं हुआ तो ग्रामीणीकरण बढ़ेगा, जिससे समाज में भारी असंतुलन पैदा होगा।
7. प्रभावी शासन और नीति कार्यान्वयन (Proper governance and policy implementation)
भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरी तरह से दोहन करने के लिए प्रभावी शासन और नीति कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हैं। वृद्धि और विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह शासन, सक्रिय नीतिगत ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी आवश्यक है।
यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र होना चाहिए कि जनसंख्या की उभरती जरूरतों को संबोधित करते हुए नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
रिस्क फैक्टर, यदि ये नहीं हुआ तो लोगों का गुस्सा सिस्टम द्वारा उनकी अच्छी तरह से सेवा नहीं करने पर किसी दिन उबलता रहेगा।
सारांश
भारत एक दोराहे पर है। यह या तो अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को अपनाने और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने का विकल्प चुन सकता है, या यह इसे अनदेखा करना चुन सकता है और मौके खोने का जोखिम उठा सकता है। चुनाव भारत को करना है।
शिक्षा, उद्यमशीलता, बुनियादी ढांचे, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण-शहरी एकीकरण और प्रभावी शासन पर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता को अनलॉक कर सकता है। इस अवसर की उपेक्षा से जुड़े जोखिम काफी हैं, लेकिन सचेत प्रयासों से, भारत समावेशी विकास, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व के लिए अपनी आबादी को एक प्रेरक शक्ति में बदल सकता है।
आज का संडे मोटिवेशनल करिअर फंडा है कि इंडिया को अपनी सारी एनर्जी व्यर्थ की बातों में उलझाए रखने की बजाय अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के दोहन पर लगानी होगी, अन्यथा 2050 आते-आते, हम पछताएंगे कि हमने क्या खो दिया।