हम सजा देना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं?
आज मैं आपको एक कहानी के सिलसिले में अमेरिका लिए जाता हूं। थेरानोस की सीईओ 39 वर्षीय एलिजाबेथ होम्स को नवम्बर 2022 में धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने के मामले में दोषी पाए जाने पर 11 साल 3 महीने कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससेN. Raghuraman's column- Do we want to punish or reform?
आज मैं आपको एक कहानी के सिलसिले में अमेरिका लिए जाता हूं। थेरानोस की सीईओ 39 वर्षीय एलिजाबेथ होम्स को नवम्बर 2022 में धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने के मामले में दोषी पाए जाने पर 11 साल 3 महीने कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले कई वर्षों तक होम्स द्वारा स्थापित की गईं ब्लड टेस्टिंग फर्मों से जुड़ा नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा था।
थेरानोस का दावा था कि उसकी क्रांतिकारी तकनीक खून की एक महज एक बूंद से हजारों हेल्थ टेस्ट करने में सक्षम है। उसने अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव हेनरी किसिंजर और पूर्व रक्षा सचिव जेम्स मैटिस जैसे बड़े नामों को भी आकृष्ट किया था, जिन्होंने बाद में मुकदमे के दौरान होम्स के विरुद्ध बयान दिया।
फर्म की तकनीक के दोषपूर्ण सिद्ध होने के बाद उसका पतन हो गया था। लेकिन इस सप्ताह अमेरिका के कारावास-ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि थेरानोस की सीईओ को दिसम्बर 2032 में रिहा कर दिया जाएगा, यानी मूल सजा पूरी होने के 18 से भी अधिक माह पूर्व ही। इसका कारण यह था कि उन्होंने कारावास की अवधि में पहले छह सप्ताह के दौरान अच्छे व्यवहार का परिचय दिया था।
होम्स के पूर्व-पार्टनर और थेरानोस के शीर्ष अधिकारी रमेश सन्नी बलवानी भी अपनी 13 वर्ष की कारावास-अवधि से पूर्व ही रिहा किए जाने वाले हैं। उन्हें एक भिन्न मुकदमे में धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने के 12 मामलों का दोषी पाया गया था। कारावास-ब्यूरो ने कहा कि हर कैदी को उसके अच्छे व्यवहार का फल मिलता है।
अब मुम्बई लौटकर आएं। शहर में सफाई-व्यवस्था से जुड़े मार्शल हैं, जो सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाते हैं। महामारी के दौरान उन्होंने सड़कों पर थूकने और मास्क नहीं लगाने वालों पर भी जुर्माना लगाया था। उस अवधि में मार्शलों ने 35 लाख लोगों पर जुर्माना लगाते हुए उनसे 80 करोड़ से अधिक की राशि वसूली। लेकिन कुछ समय के बाद यह सब बंद हो गया।
राजस्व-उगाही के नए तरीके का स्वाद चखने के बाद अब नगरीय-निकाय एक ऐसी अनुबंध-प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसमें वह राजस्व-संग्रह करने वाली एजेंसियों से 50% राजस्व साझा करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके दिमाग में कितनी धनराशि होगी। अब एजेंसी केवल उनको नियुक्त कर रही है, जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं या बारहवीं पास की हो और उनका पुलिस सत्यापन भी किया जाएगा।
हो सकता है उन्हें नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाए। साफ-सफाई जरूरी है, लेकिन समाजविज्ञानियों का मानना है कि जुर्माने की प्रणाली अपनाने के बजाय लोगों को शहर को साफ-सुथरा रखने की शिक्षा देना और उनमें अपने शहर के प्रति गर्व की भावना जगाना एक बेहतर दीर्घकालीन उपाय होगा। अगर जुर्मानों से ही शहरों को साफ-सुथरा रखना सम्भव होता, तो यह प्रणाली कारगर क्यों नहीं साबित हो रही है, जबकि मुम्बई में इसे 2006 में ही लागू कर दिया गया था?
ऐसे अनेक नगरीय-निकाय हैं, जो जुर्माना वसूलने के मौके तलाशते हैं। यही कारण है कि जुर्माने की रकम इतनी कम रखी जाती है कि नागरिक उसे वहन कर सकें। अधिकारियों ने जुर्माना-वसूली का स्वाद चख लिया है, जिससे वे करोड़ों रुपए एकत्र कर सकते हैं। यही कारण है कि जुर्माना-संग्रह की गतिविधि को अब पेशेवर रुख दिया जा रहा है।
फंडा यह है कि एक समाज के रूप में हमें नागरिकों को जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने और गलती करने पर उन्हें दंडित करने के बीच में संतुलन साधना चाहिए। तभी जाकर ऐसी भूलें समाप्त हो सकेंगी।