गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, फीडबैक यूनिट से नेताओं-अफसरों की जासूसी का आरोप​​​​​​​
Delhi Feedback Unit Case; Delhi Deputy CM Manish Sisodia summoned by CBI नेताओं-अफसरों की जासूसी करवाने के मामले दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
नेताओं-अफसरों की जासूसी करवाने के मामले दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार को केजरीवाल सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच की मंजूरी दे दी है।
भाजपा ने सिसोदिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार की ‘फीडबैक यूनिट’ के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विपक्षी दलों, विभिन्न संस्थाओं और लोगों की जासूसी कराई। आम आदमी पार्टी (AAP) ने साल 2015 में दिल्ली में सरकार बनाने के बाद इस यूनिट का गठन किया था। विजिलेंस विभाग के मंत्री होने के नाते सिसोदिया पर ये आरोप लगाए गए हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना केंद्र सरकार से इस मामले की जांच CBI से कराने की अनुशंसा कर चुके हैं। इसके बाद CBI ने मुकदमा दर्ज करने की अनमुति केंद्र सरकार से मांगी थी। गृह मंत्रालय की ओर से 17 फरवरी की तारीख से जारी चिट्‌ठी में सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी गई है। 
भाजपा का आरोप- AAP छिपकर बातें सुन रही
भाजपा सांसद मनोज तिवारी इस मामले केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था- दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। AAP छिपकर बातें सुन रही है। AAP के नेता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसों का इस्तेमाल अवैध तरीके से जासूसी करवाने में करते हैं। भाजपा ने बुधवार को ITO से सचिवालय तक विरोध मार्च भी निकाला था।
AAP ने कहा- आरोप पूरी तरह से झूठे हैं
वहीं, इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा- अपने प्रतिद्वंदियों को झूठे केस में फंसाना कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत केस किए जाएंगे।
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CBI जांच के लिए गृह मंत्रालय से क्यों लेनी पड़ी अनुमति?
सीनियर एडवोकेट और कानूनी जानकार विराग गुप्ता ने बताया कि चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए राज्य की चुनी हुई सरकार उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के अधीन आती है। CBI का गठन भी दिल्ली पुलिस के नियमों के तहत किया गया है। ऐसे में दिल्ली के किसी भी मंत्री या अधिकारी की जांच की अनुमति उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। यही वजह है कि CBI को उपराज्यपाल के जरिए गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ी।
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