स्कीम पर एक लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, इससे अनाज की बर्बादी रुकेगी
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम पर एक लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत हर ब्लॉक में 2000 टन क्षमता का गोदाम बनाया जायेगा। इसके लिए एक अंतर-मंत्रालयी कमेटी का गठन होगा। Government approves biggest grain storage scheme at Union cabinet meeting
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सहकारिता क्षेत्र की दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम पर एक लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत हर ब्लॉक में 2000 टन क्षमता का गोदाम बनाया जायेगा। इसके लिए एक अंतर-मंत्रालयी कमेटी का गठन होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी।
इस स्कीम को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जिलों में लागू किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्टोरेज की कमी की वजह से जो अनाज की बर्बादी होती थी वह इससे रुकेगी। जिन किसानों को स्टोरेज न मिलने की वजह से अपनी उपज को औने-पौने दाम पर बेचना पड़ता था अब वह भी नहीं करना होगा। वो अपने हिसाब से अनाज बेच सकेंगे।
हमारे पास पैदावार की केवल 47% स्टोरेज कैपेसिटी
अनुराग ठाकुर ने कहा कि 'भारत दुनिया में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। रूस और ब्राजील जैसे दूसरों बड़े प्रोड्यूसर्स के पास उत्पादन से ज्यादा भंडारण की क्षमता है, लेकिन हमारे पास पैदावार के केवल 47% स्टोरेज की कैपेसिटी है।' उन्होंने कहा कि 'हर ब्लॉक में 2000 टन का गोडाउन बनाया जाएगा। प्राथमि‍क कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) में भी 500-2000 टन के गोडाउन बनेंगे।'
5 सालों में 2150 लाख टन हो जाएगी स्टोरेज कैपेसिटी
अनुराग ठाकुर ने कहा की हमारी स्टोरेज कैपेसिटी अगले 5 साल में 1450 लाख टन से बढ़कर 2150 लाख टन हो जाएगी। भारत में 3100 लाख टन फूड ग्रेन की पैदावार होती है।'