अपना हक जाने और स्किल्स बढ़ाए, तभी हर कामगार की तरक्की
Growing informal sector has created wage disparity in India. आज हम भारत के रोजगार क्षेत्र में शोषण और असमान और अपर्याप्त वेतन से जुड़े मुद्दे पर बात करेंगे।
मुझे 'अग्निपथ' फिल्म में अमिताभ बच्चन द्वारा निभाए गए किरदार ‘विजय दीनानाथ चौहान’ का वह डायलॉग याद आता है, जिसमें वह एक पुलिस अफसर को कहता है, ‘पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ, पंद्रह सौ में रुपए में घर नहीं चलता, ईमान क्या चलेगा।’ ध्यान से देखा जाए तो गरीबी और शोषण अधिकांश अपराधों की जड़ है।
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भारत का सपना है विश्वगुरु बनने का। हमारा GDP भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि उस GDP की क्वालिटी क्या है? मतलब GDP बढ़ी तो क्या वो बराबरी से सब में बंटी? अगर नहीं, तो इसका मतलब हमारा लेबर मार्केट (श्रम बाजार) ऐसा होने नहीं दे रहा। आज हम भारत के रोजगार क्षेत्र में शोषण और असमान और अपर्याप्त वेतन से जुड़े मुद्दे पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं, ऐसा होने के विभिन्न कारण।
श्रम कानूनों की कमी, कर्मियों में उनकी जानकारी का अभाव और उन्हें कड़ाई से लागू करने में कोताही
कई श्रमिक, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) के श्रमिक, पर्याप्त कानूनी सुरक्षा के दायरे में नहीं आते हैं। इस वजह से एम्प्लॉयर्स के लिए उनका शोषण आसान हो जाता है। श्रमिकों में इन नियमों के प्रति जागरूकता का ना होना या बारगेन करने की शक्ति का अभाव भी इस समस्या का प्रमुख कारण हैं।
उदाहरण के लिए, निर्माण या अन्य शारीरिक श्रम वाले काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को अक्सर लंबे समय तक काम करने, कम वेतन और बिना किसी कानूनी उपाय के खराब वर्क एन्वायर्नमेंट का सामना करना पड़ता है। उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद, उन्हें उचित वेतन नहीं दिया जाता है, जिससे उनका शोषण होता है। यदि आप कानून पढ़ें, तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि प्रावधान तो पूरे हैं उनका ध्यान रखने के, बस लागू करने वाला कोई नहीं।
एक बहुत बड़े 'इनफॉर्मल सेक्टर' का होना
भारत की वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में, अनौपचारिक रोजगार (unorganised sector or informal sector) में लगा हुआ है। इस सेक्टर में वेतन कम, नौकरी की असुरक्षा, पेड लीव्स या स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभों का अभाव होता है। रोजगार की 'अनौपचारिक प्रकृति' श्रमिकों के लिए श्राप बन जाती है। उन्हें अक्सर न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जाता है। भारत में 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ही हैं।
लैंगिक भेदभाव
इस मामले में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। महिलाओं को अक्सर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम वेतन मिलता है। समान दक्षता के साथ समान कार्य करने पर भी. भारत में यह स्थिति गांव में काम करने वाली महिला से लेकर बॉलीवुड अभिनेत्रियों तक सब के लिए समान है। भारत में पिछले 15 सालों में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तेजी से गिरा है।
स्किल डेवलपमेंट का ना होना
भारत में बहुत से कर्मचारी लो-स्किल्ड नौकरियों में लगे हुए हैं जो अपस्किलिंग या करिअर में उन्नति के अवसर प्रदान नहीं करती हैं। इसके परिणामस्वरूप उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद एक स्थिर आय और विकास की सीमित संभावनाएं होती हैं। पर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसरों के बिना, श्रमिक/कर्मचारी उच्च वेतन की मांग करने या रोजगार के बेहतर विकल्प तलाशने में असमर्थ होते हैं।
अधिकतर कंपनियों में भी, कंपनियों की तरफ से करवाए जाने वाले स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में एम्प्लॉइज का चुनाव 'मेरिट' के आधार पर ना होकर 'पॉलिटिक्स' के आधार पर किया जाता है। अर्थात कम्पनीज उन्हीं कर्मचारियों को आगे बढ़ाना चाहती है, जिनकी विचारधारा कम्पनी के 'मैनेजमेंट' से मेल खाती है। हालांकि लॉन्ग-टर्म इसका खामियाजा कंपनियों को ही भुगतना पड़ता है, लेकिन ऐसा फिर भी होता है।
समाधान
विभिन्न स्तरों पर मल्टीडायमेंशनल प्रयासों की आवश्यकता है।
1) सरकारी स्तर पर
1. सरकारी स्तर पर यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को उपयुक्त श्रम कानूनों और विनियमों द्वारा कवर किया जाए।
2. सरकार को कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि श्रमिकों को उच्च-वेतन वाली नौकरियां प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके और नौकरी के बाजार में उनकी सौदेबाजी (बारगेन) की शक्ति में सुधार हो सके।
2) व्यक्तिगत स्तर पर
1. वे अपने अधिकारों के बारे में खुद को शिक्षित कर सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं और उचित वेतन की मांग करने के लिए सामूहिक रूप से श्रमिक संघों में शामिल हो सकते हैं।
2. बेहतर वेतन और काम करने की बेहतर स्थितियों के लिए श्रम कानूनों के अनुसार अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना, कर्मचारियों को खुद को शोषण से बचाने में मदद कर सकता है।
3. व्यक्तिगत स्तर स्किल डेवलपमेंट भी इस समस्या से निपटने का एक अच्छा उपाय है।
4. कुल मिलकर नॉलेज और स्किल्स ही सबकुछ है। उसके लिए प्रयास करते रहे, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
सारांश 
जब तक भारत में सही और ऑर्गनाइज्ड 'वर्क कल्चर' को बढ़ावा नहीं मिलता अर्थात 'श्रम' के प्रति सम्मान की भावना समाज में नहीं आती, इस समस्या से निजात नहीं पाई जा सकती। और इसे किए बिना, कंजंप्शन डिमांड (consumption demand) बढ़ाना बेहद कठिन होगा। भारत के GDP में 60 % से ज्यादा प्राइवेट कंसम्पशन का हिस्सा है। इसे अगर अच्छे रेट से बढ़ाते रहना है, तो एक ही तरीका है - अधिक से अधिक फॉर्मल सेक्टर नौकरियां बनाना।
आज का करिअर फंडा है कि प्रत्येक व्यक्ति कार्यस्थल पर गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार पाने का हकदार है, और कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और स्वयं को शोषण से बचाने के लिए कदम उठाएं।
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