गवर्नर ने मार्च में बिल लौटा दिया था, CM स्टालिन ने देरी पर विरोध किया था
Tamil Nadu Governor RN Ravi approves bill banning online gambling - बता दें कि पिछले महीने राज्यपाल ने इस बिल के विधानसभा में पास होने के 131 दिनों के बाद मंजूरी देने के लिए मना कर दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी
तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। बता दें कि मार्च में गवर्नर ने इस बिल के विधानसभा में पास होने के 131 दिनों के बाद मंजूरी देने के लिए मना कर दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी।
सीएम स्टालिन ने बिल मंजूर होने में देरी होने पर विरोध जताया था। सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि वे विधानसभा में पारित विधेयकों को एक निश्चित समय अवधि के भीतर स्वीकृति देने के लिए तुरंत तमिलनाडु के राज्यपाल को उचित निर्देश जारी करें।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन जुए में बड़ी रकम गंवाने और चांस बेस्ड ऑनलाइन गेम खेलने से तमिलनाडु में 41 लोगों ने आत्महत्या कर ली।
गवर्नर ने कहा था- बिलों को होल्ड करना, रिटेक्ट करने का अच्छा तरीका
गवर्नर ने सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के एक ग्रुप से कहा था कि बिलों को होल्ड करना बिलों को रिजेक्ट करने का एक अच्छा तरीका है। उन्होंने ऐसे बिलों को डेड बिल कहा था।
स्टालिन बोले- विवादास्पद टिप्पणियां सदन की गरिमा के विपरीत
इस बिल के नामंजूर होने और गवर्नर के बयान पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि था कि बिलों को रोकना तमिलनाडु के लोगों के कल्याण के खिलाफ है। उनकी विवादास्पद टिप्पणियां सदन की गरिमा के विपरीत हैं और लोकतंत्र और विधायिका को कमजोर करती हैं।
स्टालिन ने कहा था कि अभी भी 20 बिल मंजूरी के लिए गवर्नर के पास पेंडिग हैं। उन बिलों में गवर्नर को स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाने वाला बिल भी शामिल हैं।
AIADMK सरकार ने भी कानून बनाया था
बता दें कि वर्तमान में तमिलनाडु में DMK की सरकार है। पिछली AIADMK सरकार ने भी ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए इसी तरह का कानून बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। उसके बाद DMK ने सरकार में आने बाद पूर्व जस्टिस के चंद्रू की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई। जिनकी रिपोर्ट के आधार पर इस कानून में कुछ जरूरी संसोधन करने के बाद इसे पास करा लिया।
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