पहले सर्कुलर जारी होने की खबर थी, अब मंत्री बोले- कोई आदेश नहीं दिया
मद्रास के कानून मंत्री एस. रघुपति ने सोमवार को स्पष्ट किया कि हाइकोर्ट ने निचली अदालतों को अंबेडकर की मूर्ति हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है।
मद्रास के कानून मंत्री एस. रघुपति ने सोमवार (24 जुलाई) को स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को कोर्ट रूम से अंबेडकर की फोटो हटाने का कोई आदेश नहीं दिया। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट का बीते दिनों एक सर्कुलर जारी हुआ था। इसमें लिखा था कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की अदालतों में बीआर अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगेगी। इसके बाद कथित तौर कुछ जगहों से अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई थी और फिर राज्य के वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था।
क्या था पूरा मामला
मद्रास हाईकोर्ट का एक सर्कुलर जारी हुआ था। इसमें कहा गया था कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की अदालतों में महात्मा गांधी और तमिल कवि-संत तिरुवल्लुवर की तस्वीरें लगेंगी।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कांचीपुरम के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को भी निर्देश दिए थे। इसमें उन्होंने कहा कि अलंदुर बार एसोसिएशन में बने नए संयुक्त न्यायालय में लगी बीआर अंबेडकर की तस्वीर हटा दी जाए।
कई वरिष्ठ वकीलों ने अंबेडकर मूर्तियों का उद्घाटन करने की अनुमति मांगी थी, जिसे हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सर्कुलर में उन घटनाओं के बारे में भी बताया, जिनमें राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई और जिसकी वजह से विवाद हुआ।
पुराने फैसलों का था जिक्र
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि 11 मार्च 2010 में निर्णय लिया गया था कि अदालत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तमिल संत तिरुवल्लुवर के अलावा किसी की मूर्ति नहीं लगेगी। इसी तरह 27 अप्रैल 2013 को कांचीपुरम के मुख्य जिला जज को अलंदूर कोर्ट में लगी अंबेडकर की तस्वीर को हटाने के निर्देश दिए थे। साथ ही जिला मुख्य जज ने कुडाल्लोर बार एसोसिएशन की उस अपील को भी खारिज कर दिया था, जिसमें नए बने स्पेशल कोर्ट्स में तस्वीरें लगाने की बात कही गई थी।
11 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने इस विषय पर दोबारा विचार किया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि गांधी और तिरुवल्लुवर के अलावा किसी की मूर्ति को अदालत परिसर में नहीं लगाया जाएगा। रजिस्ट्रार-जनरल ने निर्देश दिया कि विवाद की स्थिति होने पर बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु उचित कार्रवाई करेगा।
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