राजनीतिक पार्टियों की नजरें आने वाले कल पर टिकीं
विश्लेषण - भाजपा और गैर-भाजपा दल आम चुनाव के बाद की सोचकर बना रहे हैं रणनीतियां... पार्टियां अपनी रणनीतियां मुख्यतया दो तरह के लक्ष्यों के तहत बनाती हैं- दूरगामी या तात्कालिक। Abhay Kumar Dubey's column - Political parties focus on tomorrow

पार्टियां अपनी रणनीतियां मुख्यतया दो तरह के लक्ष्यों के तहत बनाती हैं- दूरगामी या तात्कालिक। आम तौर पर चुनावी मौसम फौरी रणनीतियों का होता है, लेकिन इस समय राजनीति के कारखाने में कई ऐसी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, जिनका परिप्रेक्ष्य आसन्न विधानसभा और लोकसभा चुनावों से परे जाता है। भाजपा पिछले दो साल से एक ऐसी रणनीति पर काम कर रही है, जिसके इच्छित परिणाम अगर निकले तो वह आने वाले समय में अपने वोटों का राष्ट्रीय प्रतिशत 40 या उसके पार पहुंचा सकती है। इस समय भाजपा ज्यादा से ज्यादा 37-38% वोटों की पार्टी है।
विपक्षी मतों के बंटवारे के कारण उसे बहुमत की सरकार बनाने का मौका अवश्य मिल गया है, लेकिन कांग्रेस के अच्छे जमानों से तुलना की जाए तो यह पार्टी दो चुनाव जीतने के बावजूद 45% वोट के आंकड़े से काफी पीछे नजर आती है। अब भाजपा की निगाह पसमांदा मुसलमानों पर है, जो व्यावहारिक रूप से मुस्लिम समाज की तकरीबन 80% आबादी बनाते हैं।
मेहनतकश, गरीब और कारीगर जातियों की इस मुसलमान जनता का राजनीतिक नेतृत्व आजादी के पहले से ही ऊंची जातियों के सम्पन्न और कुलीन समझे जाने वाले अशराफ नेतृत्व को चुनौती देता रहा है। संघ के सरसंघचालक द्वारा हिंदुओं व मुसलमानों का एक ही डीएनए बताए जाने से लेकर प्रधानमंत्री द्वारा पसमांदाओं से अच्छे संबंध बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करने तक सत्तारूढ़ दल की यह रणनीति पूरी तरह भविष्योन्मुखी है।
कर्नाटक में तो पार्टी पसमांदाओं का आरक्षण छीनकर हिंदुओं को देती नजर आई थी, पर इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर उनके वोटों की उम्मीद छोड़ दी है। यूपी के स्थानीय निकाय चुनावों में कई जगहों पर इस तरह के मुसलमानों को चुनाव में उतारकर यह प्रयोग जारी रखा गया।
एक समीक्षक के अनुसार पसमांदा वोटरों के भाजपा की तरफ रुझान से पार्टी को डेढ़ से ढाई फीसदी वोटों का लाभ मिल सकता है, जिससे वह चालीस फीसदी की रेंज में पहुंच सकती है। दूसरे, इससे हिंदू वोटरों की गोलबंदी में निहित समस्याओं का सामना करने में भी मदद मिलेगी। यह सही है कि भाजपा को ओबीसी और दलित वोट मिलते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा उस तरह पक्की नहीं है, जिस तरह ऊंची जातियों की है। ये वोटर कभी-कभी पार्टी का साथ छोड़ भी देते हैं। इससे पैदा हुए संकट का सामना करने में भी भाजपा की मदद पसमांदा वोटर कर सकते हैं।
भाजपा की दूसरी रणनीति का ताल्लुक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से है। इस परिसीमन पर 2026 तक रोक लगी हुई है, लेकिन उसके बाद उसे नहीं रोका जा सकेगा। भाजपा चाहे तो परिसीमन के जरिए अपने प्रभाव-क्षेत्र की सीटें बढ़ा सकती है और उन इलाकों की सीटें कम कर सकती है, जहां उसे समर्थन या तो कम मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता। मसलन, परिसीमन के परिणामस्वरूप हिंदी क्षेत्र की 33 सीटें बढ़ सकती हैं और इसका खामियाजा दक्षिण भारत को उठाना पड़ सकता है। वहां की सीटों की संख्या कम हो जाएगी। यह सब करने के लिए भाजपा को किसी नियम का उल्लंघन नहीं करना है।
ऐसा करने के लिए उसे केवल आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व का नियम लागू करना होगा। यह अलग बात है कि इससे उन राज्यों को नुकसान होगा, जिन्होंने आबादी पर नियंत्रण करने के सफल और प्रशंसनीय उपाय किए। परिसीमन के भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या नतीजे निकलेंगे, इसका तथ्यात्मक अनुमान अभी नहीं लगाया गया है। नई संसद में लोकसभा सदस्यों की लगभग दोगुनी संख्या बैठ सकती है। अगर दक्षिण की मौजूदा सीटें कायम रखनी हैं तो लोकसभा सदस्यों की संख्या आठ सौ से ज्यादा करनी होगी। बढ़े सदस्य ज्यादातर किस पार्टी के होंगे, इसका मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है।
गैरभाजपा दलों के लिहाज से देखें तो उनकी दूरगामी रणनीति जातिगत जनगणना व ओबीसी गोलबंदी की संभावनाओं के इर्दगिर्द नजर आती है। इसीलिए राहुल गांधी आजकल ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी’ का पुराना समाजवादी नारा लगाते सुने जा सकते हैं। लेकिन इस रणनीति में भी वैसी अनिश्चितताएं हैं, जैसी भाजपा की पसमांदा-रणनीति या परिसीमन-रणनीति में नजर आती हैं।
इससे जुड़े कई सवाल हैं, जिनके जवाब गैरभाजपा दलों को तलाशना हैं। मसलन ओबीसी गोलबंदी करते समय ब्राह्मणवाद विरोध की लफ्फाजी के गहरे और स्थायी किस्म का नुकसान पहले भी हो चुके हैं और आगे भी हो सकते हैं। दूसरे, ओबीसी पहचान का एक हिस्सा कभी भी भाजपा की तरफ खिसक सकता है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)