टिकटों के चयन में भूमिका के लिए चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पद पर नजर
Rajasthan Legislative Assembly Leader of Opposition Face Fight - गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने की घोषणा के साथ ही राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने की घोषणा के साथ ही राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसके लिए भाजपा में वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, जोगेश्वर गर्ग समेत कई नेताओं के नाम चल रहे हैं।
यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद जिस नेता को मिलेगा, सत्ता में आने पर भाजपा के अगले सीएम के संकेत भी मिलेंगे, लेकिन भाजपा के सीनियर नेताओं का मानना है कि जरूरी नहीं कि पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई निर्णय करने में इतनी जल्दबाजी दिखाई जाए। यह भी संभव है कि नेता प्रतिपक्ष का पद कुछ समय के लिए खाली भी रख दिया जाए। क्योंकि ऐसा भाजपा में पहले भी हो चुका है।
पार्टी सूत्रों का मानना है कि इस साल चुनाव को देखते हुए अब विधानसभा में बजट सत्र के बाद ज्यादा काम नहीं बचेगा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। ऐसे में फिलहाल प्रतिपक्ष के उपनेता के रूप में भी पार्टी विधानसभा में अपना फ्लोर मैनेजमेंट कर सकती है।
दिल्ली से आएंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक, विधायक दल में होगी घोषणा
पार्टी सूत्रों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर ज्यादा संभावना वर्तमान में उपनेता के रूप में काम संभाल रहे राजेंद्र राठौड़ को ही प्रमोट किए जाने की है। अगर विधायकों में असहमति का कोई बड़ा मुद्दा बन जाए तो ही नया नाम आएगा, जिसकी संभावना फिलहाल कम है।
भाजपा सूत्राें का कहना है कि कटारिया के विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद केंद्रीय नेतृत्व जिसका नाम तय करेगा, उसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए भाजपा हाईकमान की ओर से किसी वरिष्ठ नेता को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाएगा। पर्यवेक्षक की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सुनाया जाएगा।
भाजपा के जानकार नेता बताते हैं कि जब पिछली बार गुलाबचंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, तब विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में प्रकाश जावड़ेकर मौजूद थे। जावड़ेकर ने केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सुनाया, उसके बाद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष चुना गया था। इस दौरान भी ज्यादातर विधायक चाहते थे कि वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए लेकिन खुद वसुंधरा ने विधायक दल की बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के मुताबिक कटारिया की पैरवी की थी।
चुनाव के हिसाब से होंगे बड़े पदों पर फैसले
भाजपा नेता यह तर्क भी दे रहे हैं कि अब जो भी फैसले होने हैं चुनाव के हिसाब से एक साथ होंगे। पार्टी चुनावी मोड में है, इसी साल चुनाव होने वाला है। ऐसे में पार्टी यह चाहेगी कि चुनाव में उतरने से पहले जो भी बड़े फैसले करने हैं, एक साथ करके कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जाए।
जिन बड़े पदों पर फैसले होने हैं, इनमें प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और चुनाव अभियान समिति के प्रमुख का पद शामिल हैं। इस समय विधानसभा में बीजेपी की तरफ से प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ हैं, जो राजपूत हैं। अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, जो जाट हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं, जो ब्राह्मण हैं। ऐसे में जातीय संतुलन के हिसाब से भी पार्टी निर्णय करेगी।
भाजपा का सियासी ट्रेंड: जरूरी नहीं कि नेता प्रतिपक्ष का चेहरा सीएम का चेहरा हो
भाजपा का सियासी ट्रेंड रहा है कि किसी को नेता प्रतिपक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो जरूरी नहीं कि वह अगले चुनाव में पार्टी के सत्ता में आने पर सीएम बनाया जाए। 2003 और 2013 के चुनाव के बाद भाजपा जब सत्ता में आई तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनीं।
दोनों ही बार चुनाव से पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर गुलाबचंद कटारिया थे। यानी भाजपा में किसी नेता की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर नियुक्ति सरकार आने पर सीएम बनने की गारंटी नहीं है। 2003 और 2013 से पहले वसुंधरा राजे को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और फिर सत्ता में आने के बाद उनको दोनों बार मुख्यमंत्री बनाया गया।
नेता प्रतिपक्ष के बजाय चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष पद चाहती हैं वसुंधरा
नेता प्रतिपक्ष के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी चर्चाओं में है। हालांकि वसुंधरा समर्थक एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि वसुंधरा नेता प्रतिपक्ष के बजाय चुनाव कैंपेन कमेटी का जिम्मा लेने को ज्यादा महत्व देंगी। इसके पीछे वे तर्क देते हैं-विधानसभा में बजट सत्र के बाद ज्यादा काम नहीं रहेगा। इसी साल राज्य में चुनाव होने हैं।
ऐसे में नौ माह बाद होने वाले चुनाव में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका चाहती हैं। वे चाहती हैं कि अगले चुनाव में टिकटों के चयन में उनकी भूमिका रहे। ऐसे में चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष का पद ज्यादा महत्व रखता है। हालांकि यह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर होगा कि वह वसुंधरा राजे की चुनाव में क्या भूमिका रखना चाहता है।
किसी को सीएम का चेहरा नहीं बनाएगी भाजपा
पार्टी के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में सीएम का कोई चेहरा नहीं होगा। चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। राजस्थान में पहले से ही प्रमुख नेताओं के कई गुट बने हुए हैं। पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी एक गुट से किसी नेता को आगे करने की स्थिति में दूसरे खेमे द्वारा चुनाव में नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व पार्टी में खेमेबाजी को कंट्रोल करने को लेकर फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। कोशिश यह है कि किसी भी हाल में चुनाव से पहले सीएम चेहरे को लेकर कोई मैसेज पार्टी कार्यकर्ताओं में नहीं जाए।
पार्टी ने पूरी तरह से यह तय कर रखा है कि राजस्थान में सीएम का चेहरा चुनाव से पहले किसी भी स्थिति में घोषित नहीं किया जाएगा। चुनाव से पहले किसी भी नेता को किसी भी बड़े पद पर जिम्मेदारी देते समय भी यह देखा जाएगा कि इसका मैसेज कहीं चेहरे को लेकर न जाए।
घनश्याम तिवाड़ी ने उपनेता रहते हुए संभाला था फ्लोर मैनेजमेंट
2008 के चुनाव में राजस्थान की सत्ता से भाजपा बाहर हो गई थी। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी बुरी तरह से हार गई। तब पार्टी ने हार के लिए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सहित नेता प्रतिपक्ष और संगठन महामंत्री को जिम्मेदार माना था। केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को गंभीरता से लिया कि 2004 में राजस्थान में 21 सीटें जीतने वाली पार्टी 2009 में सिर्फ 4 सीटें ही हासिल क्यों कर पाई?
इसके बाद भाजपा हाईकमान ने तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर, नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे और संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र से इस्तीफे ले लिए थे। नेता प्रतिपक्ष पद से वसुंधरा के इस्तीफे के बाद उस दौरान डेढ़ साल से ज्यादा समय तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा था। तब विधानसभा में उपनेता घनश्याम तिवाड़ी थे। नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में उन्होंने ही भाजपा का विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट संभाला था।
1977 से पहले राजस्थान में नहीं था नेता प्रतिपक्ष का पद
राजस्थान विधानसभा में 1977 से पहले नेता प्रतिपक्ष का कोई पद नहीं था। विधानसभा में सभी पार्टियों के विधायकों के अपने-अपने नेता होते थे। जो सबसे बड़ा दल होता वह प्रमुख विपक्षी दल होता। 1977 में केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद बनाया गया था।
बाद में राज्यों में भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद की व्यवस्था को अडाप्ट कर लिया गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने वाले विधायक को कैबिनेट मंत्री के स्तर की सुविधाएं मिलती हैं। नेताओं में इस पद पर आने की दौड़ कैबिनेट मंत्री की सुविधाओं के लिए भी होती है।
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राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल बनाया गया है। अब वह जल्द ही नेता प्रतिपक्ष और विधायक के पद से इस्तीफा देने वाले हैं। कटारिया राजस्थान में उदयपुर शहर सीट से विधायक हैं। उनके इस्तीफे से उदयपुर शहर सीट खाली हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस सीट पर अब उपचुनाव नहीं होंगे। मगर 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान यह सीट अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। (पूरी खबर पढ़ें)