25 साल बाद की प्लानिंग; इस स्ट्रैटजी से पहले भी जमीनें हड़प चुका
China Arunachal Pradesh Border Dispute - What Is China's Logic Behind Claiming Indian Territories?. भारत ने चीन के इस कदम को सिरे खारिज किया है। साथ ही कहा है कि नाम बदलने से वास्तविकता नहीं बदलती। अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा
'जेंगनेन (अरुणाचल प्रदेश) चीन की टेरिटरी का हिस्सा है।'
चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को ये बड़ा दावा कर दिया। इससे पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने की लिस्ट जारी की थी। 2017 के बाद चीन की तरफ से इस तरह की ये तीसरी लिस्ट है।
भारत ने चीन के इस कदम को सिरे से खारिज किया है। साथ ही कहा है कि नाम बदलने से वास्तविकता नहीं बदलती। अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा।
भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे कि चीन उन जगहों के नाम क्यों बदल रहा है, जो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में हैं…
चीन अरुणाचल प्रदेश के 90 हजार वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपनी जमीन बताता है। अपनी भाषा में इस क्षेत्र को जेंगनेन कहता है और इसे साउथ तिब्बत बताता है। वो भारतीय क्षेत्र पर एकतरफा दावे का प्रयास करता है। अरुणाचल प्रदेश में स्थानों को चीनी नाम देना उसी प्रयास का हिस्सा है।
चीन अपने दावे को मजबूती देने के इरादे से अरुणाचल प्रदेश में भारत के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के दौरे के समय अपनी आपत्ति प्रकट करता रहता है।
चीन ने अक्टूबर 2021 में उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दौरे पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि भारत ऐसा कोई काम न करे जिससे सीमा विवाद का विस्तार हो।
चीन की इस आपत्ति पर भारत ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नेताओं के दौरे पर आपत्ति का कोई तर्क नहीं है।
अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की तीसरी चीनी लिस्ट 
अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलने की चीन की तरफ से ये तीसरी लिस्ट है।
पहली लिस्टः 14 अप्रैल 2017 को चीन ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश के 6 आधिकारिक नाम जारी किए थे। उस समय इस कदम को दलाई लामा के राज्य के दौरे पर चीन की एक विरोध प्रतिक्रिया के तौर पर देखा गया था। उस वक्त 6 जगहों के नाम वोग्यानलिंग, मिला री, क्वाइडेंगार्बो री, मेनकुका, बुमो ला और नामकापुब री रोमन अल्फाबेट में लिखे गए थे।
पहली सूची जारी होने के बाद भारत ने चीनी अधिनियम की निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि अपने पड़ोसी देशों के नाम बदलने या उनके नाम गढ़ने से अवैध कब्जे को कानूनी नहीं बनाया जा सकता है।
दूसरी लिस्टः चीन ने साल 2021 में अरुणाचल में 15 जगहों के नामों को अपने हिसाब से बदला। इन नामों को चीनी, तिब्बती और रोमन में जारी किया था। इनमें से 8 रिहायशी इलाके, 4 पर्वत, 2 नदियां और एक पहाड़ों से निकलने वाला रास्ता था।
8 रिहायशी इलाकों के नाम सेंगकेंगजोंग, मिगपेन, गोलिंग, डांबा, मेजाग, डागलुंगजोंग, मनी गैंगे और डूडिंग रखा था। वहीं 4 पर्वतों के नाम वामो री, देउ री, कुनमिंगजिंगजे फेंग और ल्हुनजुब री रखा था। दो नदियों का नाम जेनयोंगमो हे, दुलेन हे और एक दर्रे का नाम से ला-दर्रा रखा था।
चीन ने इन नामों की सूची अपने नए 'लैंड बॉर्डर कानून' के तहत जारी की थी। यह नया कानून एक जनवरी 2022 से प्रभाव में आया था, जिस पर भारत ने चिंता जताई थी।
तीसरी लिस्ट: चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलने की लिस्ट जारी की है। इनमें दो रिहायशी इलाके हैं, 5 पर्वतों की चोटियां हैं, दो नदियां हैं और दो अन्य इलाके हैं।
भारत ने चीन के इस कदम को सिरे से खारिज किया है। साथ ही कहा है कि नाम बदलने से वास्तविकता नहीं बदलती। अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा।
भारत के इन क्षेत्रों पर दावा करने के पीछे चीन का तर्क क्या है?
भारत और तिब्बत की सीमा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। यह भारत के पूर्वी क्षेत्र को तिब्बत से अलग करती है। भारत और चीन के बीच विवाद भी इसी मैकमोहन लाइन को लेकर है।
साल 1914 से पहले तक तिब्बत और भारत के बीच कोई तय सीमा रेखा नहीं थी। इस दौरान दोनों देशों पर अंग्रेजों का राज था। उस वक्त की भारत सरकार, चीन और तिब्बत की सरकारों के बीच शिमला में समझौता हुआ।
भारत में मैकमोहन लाइन दर्शाता हुआ मैप पहली बार साल 1938 में ही आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया गया। शिमला समझौते में चीन का प्रतिनिधित्व रिपब्लिक ऑफ चीन के अधिकारी ने किया था। दरअसल, 1912 में किंग राजवंश को उखाड़ फेंकने के बाद रिपब्लिक ऑफ चीन बना था।
यह कम्युनिस्ट सरकार साल 1949 तक ही सत्ता में रह पाई। इसके बाद चीन में नई सरकार आती है और देश का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन हो जाता है।
पहली बार भारत और चीन के बीच रिश्ते तब खराब हुए जब 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन का कहना था कि वो तिब्बत को आजादी दिला रहा है। इसी दौरान भारत ने तिब्बत को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी।
चीन शिमला समझौते को ये कहकर खारिज करता रहा कि तिब्बत पर चीन का अधिकार है और तिब्बत की सरकार के किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर वाले समझौते को वो स्वीकार नहीं करेगा।
साथ ही वह अरुणाचल प्रदेश को भी तिब्बत का हिस्सा बताता है और इसे साउथ तिब्बत कहता है। चीन अरुणाचल पर अपने दावे के समर्थन में तवांग मठ और तिब्बत में ल्हासा मठ के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देता है।
माना जाता है कि चीन तवांग के मठ पर कब्जा कर बौद्ध धर्म को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। तवांग मठ 400 साल पुराना है और ये माना जाता है कि छठे दलाई लामा का जन्म भी तवांग के पास वर्ष 1683 में हुआ था।
अरुणाचल प्रदेश को चीन इतना अहम क्यों मानता है?
अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है।
चीन का दावा तो पूरे अरुणाचल पर है, लेकिन उसकी जान तवांग जिले पर अटकी है। तवांग अरुणाचल के नॉर्थ-वेस्ट में हैं, जहां पर भूटान और तिब्बत की सीमाएं हैं।
अरुणाचल प्रदेश पर चीन की टेढ़ी नजर के पीछे ये 3 बड़ी वजहें हैं…
1. युद्ध के लिहाज से बेहद अहम लोकेशन
तवांग में चीन की दिलचस्पी सामरिक वजहों से है, क्योंकि यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्ट्रैटजिक एंट्री दिलाता है। तवांग तिब्बत और ब्रह्मपुत्र वैली के बीच कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
तवांग के नॉर्थ में महत्वपूर्ण बुम ला दर्रा है, जो भारत के तवांग जिले और चीनी कब्जे वाले तिब्बत के बीच एक सीमा पास है। संयोग से 1962 में चीनी सैनिकों ने भारत पर हमला करने के लिए इसी दर्रे का इस्तेमाल किया था।
2. तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह का केंद्र बन सकता है तवांग मठ
तवांग में ही तवांग मठ भी है। यह दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। पांचवें दलाई लामा के सम्मान में साल 1680-81 में मेराग लोद्रो ग्यामत्सो ने इस मठ की स्थापना की थी। चीन का दावा है कि मठ इस बात का सबूत है कि यह जिला कभी तिब्बत का था।
इस तथ्य के बावजूद कि 1914 के शिमला सम्मेलन में एक तिब्बती प्रतिनिधि के साथ समान स्तर पर एक चीनी प्रतिनिधि भी शामिल हुआ था। तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
इसी के चलते अरुणाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाली कुछ जनजातियों का तिब्बत के लोगों से कल्चरल कनेक्शन यानी सांस्कृतिक संबंध है। मोनपा आदिवासी आबादी तिब्बती बौद्ध धर्म को मानती है और तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में भी यह मौजूद है।
चीन को डर है कि अरुणाचल में इन जातीय समूहों की उपस्थिति किसी समय बीजिंग के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक तिब्बती आंदोलन को जन्म दे सकती है।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर लिखने वाली न्यूज वेबसाइट द डिप्लोमैट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि तवांग मठ ही वह जगह है, जहां 1959 में चीन से भागने के बाद वर्तमान दलाई लामा हफ्तों तक रुके थे। इसलिए चीन के दृष्टिकोण से यह चीनी शासन के तिब्बती प्रतिरोध की जगह है।
चीन का मानना है कि तिब्बत में यदि कभी चीन सरकार के खिलाफ विद्रोह होगा तो तवांग इसका प्रमुख केंद्र होगा। 1959 में चीन जब तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, तब दलाई लामा तवांग के रास्ते ही भारत में आए थे और कुछ समय के लिए तवांग मठ में रहे।
3. अरुणाचल के रास्ते भूटान पर भी चीन की नजर
अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भूटान के ईस्टर्न बॉर्डर से मिलती हैं। चीन का प्लान है कि वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर ले, जिससे वो भूटान का पड़ोसी बन जाए। भूटान के वेस्टर्न हिस्से में स्ट्रैटजिक पॉइंट को जोड़ने के लिए चीन पहले से ही बड़े स्तर पर सड़कें बना रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन डोकलाम से गामोचिन तक अपनी सड़कों का विस्तार करना चाहता है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा अभी भारतीय सेना के पास है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब जाने का चीन का प्रयास भारत और भूटान दोनों के लिए एक सुरक्षा खतरा है। चीन इस क्षेत्र में रेलवे लाइनों के अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, जिससे युद्ध के समय उसकी सेना को बड़ा एडवांटेज मिल सकता है।
भारत के इन क्षेत्रों पर दावा करके चीन हासिल क्या करना चाहता है?
फॉरेन एक्सपर्ट और JNU में प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि चीन की नाम बदलने की ये हरकतें सांकेतिक हैं। चीन बार-बार ऐसी हरकतें करके भारत और अपने लोगों को बताना चाहता है कि अरुणाचल उसका हिस्सा है, लेकिन इसका न तो कोई नैतिक आधार है न ही कानूनी। अरुणाचल भारत का हिस्सा है और भारत के साथ ही रहेगा।
हाल में ही अरुणाचल में जी-20 की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में भी चीन ने शामिल होने से मना कर दिया था। दरअसल, चीन यह कहने की कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है।
इसलिए वह नाम भी चेंज कर सकता है और बंकर भी बना सकता है और वो जी-20 में हिस्सा नहीं लेगा। मुझे लगता है कि इसका कोई रियल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है। चीन ने अरुणाचल को लेकर एक अलग तरह की स्ट्रैटजी अपना रखी है।
यानी अरुणाचल में अगर कोई बड़ी मीटिंग या समिट होगी या दोनों देशों के बीच कोई वार्तालाप होगा तो वह इस तरह का इरिटेटिंग इश्यू लाएगा। अगर आप इतिहास देखेंगे तो चीन 20 से 25 बार ऐसी हरकतें कर चुका है।
डिफेंस एक्सपर्ट जेएस सोढ़ी कहते हैं कि चीन एक सोची-समझी रणनीति के तहत ऐसी हरकतें करता है। चीन उन देशों के साथ ये रणनीति अपनाता है, जिनकी वह जमीन हड़पना चाहता है।
चीन का 14 देशों के साथ 22240 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। चीन का इन सभी देशों के साथ विवाद है। चीन जिस जमीन पर गैरकानूनी रूप से अपना हक जताता है उनके ये नाम बदलता रहता है और 15 से 20 साल बाद जारी अपने नक्शों में इन जगहों को दिखाता है।
20 से 25 साल बाद अपना दावा पेश करता है और इंटरनेशनल फोरम में जाता है और कहता है ये तो मेरी जगह है, इसका नाम ये है। चीन ये हरकत सोची-समझी रणनीति के तहत कर रहा है। भारत का विदेश मंत्रालय चीन को सही जवाब दे रहा है।
यानी चीन जो-जो कर रहा है उसका साथ-साथ खंडन कर रहा है। इसका इफेक्ट आज या कल पता नहीं चलेगा, बल्कि 25 साल बाद पता चलेगा। रूस और कनाडा के बाद चीन सबसे बड़ा देश है। इसका कुल एरिया 97 लाख 6 हजार 961 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 43% जमीन दूसरों से हड़पी हुई हैं।
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