आपके बयान सुप्रीम कोर्ट पर हमले जैसे, न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता
Law Minister Kiren Rijiju Vs Supreme Court, High Court Lawyers; Follow Retired Judges Latest News Updates On Dainik Bhaskar (दैनिक भास्कर) सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं। जजों की नियुक्ति, न्यायिक स्वतंत्रता और सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयानों की हम निंदा करते हैं और न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है।
90 से ज्यादा रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयानों का विरोध करते हुए गुरुवार को एक ओपन लेटर लिखा। इन ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि कानून मंत्री ने कई मौके पर जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम और न्यायिक स्वतंत्रता पर ऐसे बयान दिए, जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं। जजों की नियुक्ति, न्यायिक स्वतंत्रता और सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयानों की हम निंदा करते हैं और न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है।
कानून मंत्री ने क्या बयान दिया था?
18 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में किरण रिजिजू ने कहा था, "कुछ रिटायर्ड जज करीब एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के खिलाफ इस तरह के काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी।
देश के बाहर और भीतर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया में ह्यूमन राइट्स का अस्तित्व नहीं है। एंटी इंडिया ग्रुप जो कहता है, वही भाषा राहुल गांधी भी इस्तेमाल करते हैं। इससे भारत की छवि खराब होती है।"
350 से ज्यादा वकीलों ने भी किया विरोध 
कानून मंत्री के इस बयान का विरोध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 350 से ज्यादा वकीलों भी कर चुके हैं। वकीलों के एक ग्रुप ने कहा कि इस तरह के बयान कानून मंत्री को शोभा नहीं देते। उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। सरकार की आलोचना करना राष्ट्र की आलोचना करना नहीं है और ना ही ये देशद्रोही गतिविधि है।
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रिजिजू ने शेयर किया पूर्व-जज का VIDEO: कहा- SC में जनता का प्रतिनिधि जरूरी, लेकिन कुछ लोग खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं
सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विवाद में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक पूर्व जज का बयान शेयर किया है। जज आर एस सोढ़ी ने एक यू-ट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाइजैक कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधित्व हो तो जनता को ही न्याय मिलता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..