देरी से गृह मंत्रालय नाराज, 6 महीने पहले तत्कालीन CS-DGP समेत 9 अफसर ठहराए जा चुके दोषी
PM Narender Modi Security Breech Case | Center Government Seek Action Report From Punjab Government पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जनवरी में फिरोजपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से एक्शन रिपोर्ट मांग ली है।
पंजाब में पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से जुड़े मामले में केंद्र ने राज्य सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। केंद्र ने पंजाब सरकार से पूछा है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से करवाई गई जांच की रिपोर्ट पर उसने क्या एक्शन लिया?
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर दौरे के दौरान PM की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में 5 मेंबरी कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 25 अगस्त 2022 को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सब्मिट कर दी। रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने सुरक्षा चूक के लिए पंजाब पुलिस को जिम्मेदार पाया।
जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक फिरोजपुर के SSP हरमनदीप हंस को दो घंटे पहले उस रास्ते के बारे में बता दिया गया था, जहां से PM गुजरने वाले थे। इसके बावजूद पंजाब पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त ठीक नहीं कर पाई। रिपोर्ट में पंजाब के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और तत्कालीन DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की लापरवाही सामने आई थी।
केंद्र ने पूछा- लापरवाह अफसरों पर क्या एक्शन लिया
अब केंद्र ने पंजाब सरकार से पूछा है कि उसने इस जांच रिपोर्ट पर 6 महीने में क्या एक्शन लिया? रिपोर्ट में जिन अफसरों को सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई या नहीं? अगर कोई एक्शन लिया गया तो क्या? और अगर नहीं लिया गया तो क्यों?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्रवाई में देरी को लेकर नाराजगी भी जताई। केंद्रीय गृह सचिव ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार जंजुआ से इस पर एक हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा है।
रिपोर्ट में कहा- ब्लू बुक के हिसाब से नहीं चले अफसर
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी जांच के दौरान पंजाब के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की खामियां पाईं थी। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करते समय कहा था कि पीएम के दौरे की सूचना होने के बावजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही बरती और ब्लू बुक से हिसाब से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। कमेटी ने इस मामले में फिरोजपुर के तत्कालीन SSP हरमनदीप हंस को खासतौर पर जिम्मेदार ठहराया।
यह अफसर थे ड्यूटी पर
प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल के बावजूद पंजाब के तत्कालीन DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय मौके पर नहीं पहुंचे थे। पंजाब के तत्कालीन एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) नरेश अरोड़ा, एडीजीपी (साइबर क्राइम) जी नागेश्वर राव, डीआइजी फरीदकोर्ट सुरजीत सिंह, मोगा के एसएसपी चरणजीत सिंह, आइजी (काउंटर इंटेलिजेंस) राकेश अग्रवाल, फिरोजपुर रेंज के डीआईजी इंद्रबीर सिंह और फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस ड्यूटी पर थे।
पंजाब सरकार का गैर-जिम्मेदाराना एक्शन
PM की सुरक्षा में हुई चूक के बाद पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से एक्शन लिया। पंजाब पुलिस ने इसे लेकर फिरोजपुर के कुलगढ़ी थाने में केस दर्ज किया जिसमें IPC की धारा 283 लगाई गई। इस धारा में सजा मात्र 200 रुपए जुर्माना है और इसकी जमानत भी थाने में ही हो जाती है। आरोपी को कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
पंजाब पुलिस ने इस FIR में किसी का नाम तक नहीं लिखा। हैरानी वाली बात ये रही कि FIR में कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने का जिक्र तक नहीं किया गया। इसमें PM की सुरक्षा के लिए बने SPG एक्ट को भी नहीं लगाया गया।
20 मिनट हाईवे पर फंसे रहे थे मोदी
फरवरी 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 5 जनवरी, 2022 को PM नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर आए थे। मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री के काफिले को बठिंडा से फिरोजपुर सड़क मार्ग से भेजा गया। जब वह बठिंडा हवाई अड्डे से हुसैनीवाला जा रहे थे तो उनका काफिला फिरोजपुर के प्यारेआना गांव में 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा क्योंकि वहां से कुछ दूरी पर किसानों ने हाईवे बंद कर दिया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) की ब्लू बुक के मुताबिक PM के कार्यक्रम और दौरे के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। ऐसे में नियमानुसार राज्य पुलिस को सुरक्षा के साथ-साथ अल्टरनेटिव रूट तैयार रखना चाहिए था।
इमरजेंसी प्लान को देखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी सुरक्षा चूक के बाद PM के काफिले ने बठिंडा एयरपोर्ट पर लौटने का फैसला किया। बठिंडा एयरपोर्ट से दिल्ली जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद पंजाब के अफसरों से कहा था कि सीएम से थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट पाया।
सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी जांच कमेटी
PM की सुरक्षा में हुई इसी चूक की जांच खुद सुप्रीम कोर्ट ने करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई वाली कमेटी को पूरे मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सौंपने को कहा था। कमेटी से ऐसे सुझाव देने के लिए भी कहा गया था जिससे भविष्य में इस तरह के मामलों से बचा जा सके।
रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान ही तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा था कि इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की पुख्ता सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी उपाय भी सुझाए गए हैं, जिसे सरकार को भेजा जाएगा।
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करीब 8 महीने पहले PM नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक हुई थी। इसकी पड़ताल के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने गुरुवार, यानी 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। इसकी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने पाया कि सुरक्षा चूक के लिए पंजाब पुलिस जिम्मेदार है। पूरी खबर पढ़िए...