तीन दोषियों को बरी करने के फैसले पर विचार करेगा कोर्ट
Delhi Chhawla Gangrape And Murder Case;  सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को छावला गैंगरेप केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। 2012 में छावला इलाके में 19 साल लड़की से गैंगरेप केस
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को छावला गैंगरेप केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। 2012 में छावला इलाके में 19 साल लड़की से गैंगरेप केस के मामले में मौत की सजा प्राप्त तीन दोषियों को बरी करने के फैसले को लेकर यह याचिकाएं दायर की गई हैं। दिल्ली सरकार के अलावा मृत लड़की के पिता, उत्तराखंड बचाओ आंदोलन और उत्तराखंड लोक मंच ने ये याचिकाएं लगाई हुई हैं।
CJI डीवाईं चद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच तीन दोषियों को बरी करने के फैसले पर विचार करेगी। इसमें जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेलाएम त्रिवेदी भी शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को मामले में जल्द सुनवाई करने को तैयार हो गया था। CJI ने दिल्ली पुलिस को भरोसा दिया था कि अपनी अगुवाई में तीन जजों की बेंच का गठन होगा. खुली अदालत में सुनवाई पर भी विचार करेंगे।
क्या है छावला गैंगरेप, 4 पॉइंट्स में पूरा केस समझें...
1. उत्तराखंड की लड़की से 14 फरवरी 2012 को हुआ रेप
दिल्ली के छावला इलाके से 9 फरवरी 2012 को उत्तराखंड की 19 साल की लड़की का अपहरण किया गया था। कई दिनों बाद 14 फरवरी को लड़की की बॉडी हरियाणा के रेवाड़ी में एक खेत में मिली थी। बॉडी को जला दिया गया था।
2. लड़की को सिगरेट से दागा, तेजाब डाला
दिल्ली के नजफगढ़ में केस दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया कि आरोपी लड़की को गाड़ी में बिठाकर दिल्ली से बाहर ले गए थे। गैंगरेप के दौरान उसके शरीर को सिगरेट से दागा और चेहरे पर तेजाब डाला गया। उसके शरीर पर कार में रखे औजारों से हमला किया गया। इसके बाद हत्या कर दी। इस केस में रवि कुमार, राहुल और विनोद को आरोपी बनाया गया था।
3. गैंगरेप के 2 साल बाद आरोपियों को फांसी सुनाई गई
2014 में निचली अदालत ने रवि, राहुल और विनोद को दोषी पाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। इसी साल अगस्त में हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा था। अदालत ने दोषियों को सड़कों पर घूमने वाला हिंसक जानवर कहा था।
4. सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने भी सजा कम करने का विरोध किया
हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोषियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। दिल्ली पुलिस ने सजा कम किए जाने का विरोध किया था। कहा था कि यह अपराध केवल पीड़िता के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह समाज के खिलाफ अपराध है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि यह जघन्य अपराध है। हम दोषियों को किसी भी तरह की राहत दिए जाने के खिलाफ हैं। पीड़ित लड़की के पिता ने भी कहा था कि मामले के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए।
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