कहा- घाटी में माइनॉरिटीज का कोई इश्यू नहीं, आपके अफसर के आरोप बेबुनियाद
India Rejects UN Official's Comments on G20 Meeting in Kashmir कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग को लेकर एक UN अफसर के कमेंट्स को भारत ने खारिज कर दिया। इस अफसर ने घाटी में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी।
कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग को लेकर एक UN अफसर के कमेंट्स को भारत ने खारिज कर दिया। इस अफसर ने घाटी में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी।
UN में इंडियन मिशन ने मंगलवार को इन आरोपों का जवाब दिया। कहा- इस तरह के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। भारत इन्हें खारिज करता है। बतौर G20 प्रेसिडेंट भारत को यह हक है कि वो देश के किसी भी हिस्से में इस समिट की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करे।
कुछ दिन पहले UN के माइनॉरिटीज अफेयर्स रिप्रेजेंटेटिव फर्नांड डि‘वर्नेस ने जम्मू-कश्मीर और वहां माइनॉरिटीज के इश्यूज पर बयान जारी किया था। भारत सरकार ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है।
भारत ने क्या कहा
UN में भारतीय मिशन ने कहा- फर्नांड का बयान बेहद गैर-जिम्मेदाराना है। वो जम्मू-कश्मीर के मामले को सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो हकीकत में पहले से बनी सोच का नतीजा है और यह UN रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गलत हरकत है।
वर्नेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इसमें कहा था कि जम्मू-कश्मीर में G20 मीटिंग कराने का फैसला गलत है। उन्होंने घाटी में मानवाधिकारों को लेकर फिक्रमंदी जाहिर की थी। साथ ही भारत पर ताकत के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया था। इसमें माइनॉरिटीज को दबाने का आरोप भी शामिल था।
इसी महीने है मीटिंग
जी-20 पर एक नजर
ग्लोबल GDP का 85% G20 के पास
G-20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मुख्य फोरम है, क्योंकि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की GDP का 85% हिस्सा है। इसमें दुनिया का 75% इंटरनेशनल ट्रेड भी शामिल है। इन देशों में दुनिया की दो तिहाई जनसंख्या रहती है।
भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता करेगा। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद कश्मीर में ऐसा पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा।
चीन-पाकिस्तान लगातार कर रहे विरोध
चीन और पाकिस्तान जी-20 बैठक जम्मू-कश्मीर में कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान G-20 में शामिल अपने समर्थक देशों को साधकर इस बैठक का विरोध कर रहा था। चीन ने मार्च में ही कहा था कि जी-20 की बैठक जम्मू-कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। अब श्रीनगर में ये बैठक होने से माना जा रहा है कि चीन इससे दूरी बना सकता है।
जी-20 की अध्यक्षता कर रहा भारत पहले ही कह चुका है कि देश के 28 राज्यों में जी-20 से जुड़ी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत अरुणाचल और कश्मीर में भी यह बैठकें रखी गई हैं। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में मार्च के आखिरी हफ्ते में हुई जी-20 की बैठक से भी चीन दूर रहा था। दरअसल, अरुणाचल को चीन भारत का हिस्सा नहीं मानता है और इसके विरोध में वह मीटिंग में शामिल नहीं हुआ।