स्कॉटलैंड में 25 साल पुराने फैसले से छूटते आरोपी; कोर्ट पीड़िता के विरोध को असहमति मानता, रेप नहीं
स्कॉटलैंड में रेप के सबूत और उसे साबित करने में बदलाव करने को लेकर लॉर्ड एडवोकेट डोरोथी बेन कोर्ट पहुंची है। स्कॉटलैंड में लॉर्ड एडवोकेट वहां की सरकार और राजा दोनों के वकील यानी होते हैं।
स्कॉटलैंड में रेप के सबूत और उसे साबित करने में बदलाव करने को लेकर लॉर्ड एडवोकेट डोरोथी बेन कोर्ट पहुंची हैं। स्कॉटलैंड में लॉर्ड एडवोकेट वहां की सरकार और राजा दोनों के वकील होते हैं।
डोरोथी बेन ने अदालत से बलात्कार के मामलों में 1997 में पांच न्यायाधीशों द्वारा दिए गए फैसले को पलटने की अपील की है। इस मामले की सुनवाई अब सात जजों की बेंच करेगी।
रेप केस में 25 साल पुराने इस फैसले से देश में रेप के केस अदालत तक आ ही नहीं पा रहे हैं। साथ ही रेप केस में फैसला करने में भी न्याय नहीं हो पा रहा है।
पीड़िता चीखी-चिल्लाई तो भी रेप नहीं, असहमति का मामला
स्कॉटलैंड में बलात्कार के केस में आरोपी को सजा दिलाने के लिए पीड़ित को ही ज्यादातर चीजें साबित करनी पड़ती हैं। पीड़िता यह साबित भी कर दे कि रेप के दौरान उसे तकलीफ हुई थी या उसने शोर मचाया था तो यह असहमति के साथ संबंध बनाने का केस बनता है न कि रेप का। अगर कानून में बदवाव हुआ तो पीड़िता का विरोध करना रेप केस माना जाएगा।
ज्यादा मामलों में सजा न हो जाए, इसलिए बदलाव का विरोध
बेन के केस का फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स के डीन रॉडी डनलप केसी की अध्यक्षता वाली एक टीम ने विरोध किया है। विरोध करने वाली टीम का तर्क है कि इन बदलावों को लाने से रेप के मामलों में कई आरोपियों को गलत सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस कानून में बदलाव संसद के जरिए होना चाहिए न कि अदालत से।
हालांकि, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉ. एंड्रयू टिकेल का कहना है कि नए बदलाव होने से अदालतों में आने वाले रेप केस बढ़ेंगे और उनमें रेप के दोषी भी बढ़ जाएंगे जो अभी छूट जाते हैं।
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तीन गवाहियों के बावजूद आरोपी के छूटने के बाद बदलाव की मुहिम
अबरदीन में रेप के एक केस के बाद स्कॉटलैंड के रेप विरोधी कानून में इस बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। इस मामले में तीन गवाह थे। तीनों ने अदालत में कहा कि पीड़िता इस दौरान दर्द और दहशत में थी और जोर से चीख रही थी- ‘प्लीज हेल्प मी। मेरा रेप हो रहा है।’
लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे जज ने ज्यूरी को बताया कि मौजूदा कानून के तहत पीड़िता की दहशत और चीख को उसके रेप होने का आधार नहीं माना जा सकता। बस यह कहा जा सकता है कि यह उसकी असहमति से हो रहा था। ज्यूरी ने बहुमत के साथ रेप आरोपी को निर्दोष करार दिया। स्कॉटलैंड न्यायप्रणाली में ज्यूरी सिस्टम है, जिसमें ज्यूरी के सदस्यों का फैसला माना जाता है।
बता दें कि कई देशों में संबंध बनाने में असहमति को रेप नहीं माना जाता। अगर स्कॉटलैंड के सात जजों की बेंच ने रेप विरोधी कानून में असहमति को परिस्थितिजन्य सबूत मान भी लिया तो भी अबरदीन मामले में फैसला नहीं बदलेगा।
स्कॉटलैंड में ट्रांसजेडर को मिली थी दो महिलाओं से रेप की सजा
इसी साल फरवरी में इस्ला ब्रायसन नाम के एक ट्रांसजेडर को एडिनबर्ग हाई कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई थी। 31 साल के ब्रायसन को 2016 और 2019 में दो महिलाओं के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया था।
घटना के वक्त इस्ला पुरुष था और उसका नाम एडम ग्राहम था। इस केस ने पूरे देश में लोगों का ध्यान खींचा था। ब्रायसन को शुरू में एक महिला जेल में रखने के बाद लोगों के बीच आक्रोश फैल गया था। लोगों का गुस्सा देखते हुए स्कॉटिश सरकार ने अपना फैसला पलट दिया और उसे महिला जेल से हटा दिया गया। इस मामले में हुई आलोचना के बाद मंत्री निकोला स्ट्रजेन को इस्तीफा तक देना पड़ा था।
जून 2023 में जापान में 116 साल पुराने रेप कानून को बदला गया है। इसे लेकर वहां के युवाओं ने काफी हंगामा किया था। 
जापान में नए रेप कानून में लड़की का ‘नाे’ मतलब ‘नाे’
जापान के 116 साल पुराने कानून के हिसाब से जबरदस्ती सेक्शुअल इंटरकोर्स, अशोभनीय हरकत, हमला करके या धमकाकर रेप करना, बेहोशी या विरोध न कर पाने की स्थिति का फायदा उठाना पर ही सजा होती थी। जापान में अब रेप को लेकर नियम बहुत सख्त हो गए हैं।
यहां अब बिना सहमति के संबंध बनाना रेप माना जाएगा। रेप साबित करना पीड़िता का नहीं आरोपी का काम होगा। संबंध बनाने के लिए सहमति की उम्र अब 16 साल होगी। पहले ये 13 साल ही थी। अल्कोहल, ड्रग्स, मारपीट या धमकी, पद का दुरुपयोग भी रेप के दायरे में आएगा।
हालांकि अब भी कई देशों में बलात्कार के मामलों में पीड़िताओं पर ही गवाहों और सबूतों को जुटाने की जिम्मेदारी होती है।
मिस्र में रेप साबित करने का बोझ पीड़िता पर 
मिस्र में रेप के सबूत जुटाने का बोझ अक्सर पीड़िता पर डाल दिया जाता है। इस वजह से बलात्कार के मामलों में दोष सिद्ध करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
अकेले पीड़िता की गवाही आम तौर पर अपर्याप्त मानी जाती है। रेप का दोष साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट या गवाही जैसे अतिरिक्त सबूतों की जरूरत पड़ती है।
रेप साबित करने के लिए पुरुष गवाह जरूरी
सऊदी अरब में रेप कानून और भी विचित्र है। रेप जैसे गंभीर मामलों का निपटारा यहां इस्लामिक कानून के तहत ही होता है। इस वजह से वहां बिना पुरुष गवाहों के रेप की पुष्टि नहीं होती है। इस तरीके की कानून व्यवस्था के कारण वहां रेप पीड़िता के लिए बलात्कार साबित करना विशेष रूप से कठिन हो जाता है।
अगर पीड़िता सारे सबूत खुद नहीं देती तो फिर दोष सिद्ध करना मुश्किल होता है। कई मामलों में वहां रेप पीड़िता को ही उल्टा दोषी बनाया गया या कोड़े मारने की सजा दी गई है।
रेप साबित करने के लिए पीड़िता को देने होते हैं मजूबत साक्ष्य
संयुक्त अरब अमीरात में सऊदी अरब के समान ही बलात्कार के मामलों में इस्लामिक कानून के तहत सजा मिलती है। वहां मजबूत सबूतों के बिना मुकदमा चलाना चुनौतीपूर्ण है। साथ ही, पीड़ितों को अतिरिक्त सबूत या गवाहों के बिना अपने दावे स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
सबूत के चक्कर में अक्सर पीड़ितों को नहीं मिलता न्याय
अफ़ग़ानिस्तान में बलात्कार की पीड़ितों को न्याय पाने में अक्सर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। यहां भी सबूत की जिम्मेदारी अक्सर पीड़िताओं के कंधे पर ही आती है। लीगल सिस्टम की वजह से अपराधियों को दोषी ठहराना कठिन हो जाता है। हालांकि दोष साबित होने पर फांसी की सजा मिलती है।