PM मोदी बोले- ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए अमीर देश जिम्मेदार, खामियाजा गरीब देश भुगत रहे
G20 Delhi Meeting 2023 Latest News Update - Follow G20 Delhi Meeting News On Dainik Bhaskar. G20 देशों के विदेश मंत्रियों की आज दिल्ली में अहम मीटिंग होने जा रही है। करीब पांच महीने बाद रूस और अमेरिका के अलावा चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगे।
G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में खत्म हो गई। इसमें US, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज के प्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग के इनॉगरल सेशन में PM मोदी ने कहा- कई साल प्रगति करने के बाद अब हमारे सामने कई चैलेंज हैं। कई विकासशील देश इस समय फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऐसे कर्ज तले दबे हैं, जिन्हें वे संभाल नहीं पा रहे। अमीर देशों ने जो ग्लोबल वॉर्मिंग की है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब देश ही हैं।
मीटिंग के बाद भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा- ये ग्लोबलाइजेशन का वक्त है और इससे कोई देश अलग नहीं रह सकता। हर चुनौती का मिलकर सामना करना होगा। यही बात हमारे प्रधानमंत्री ने भी कही है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 अहम बयान
भारत के विदेश मंत्री जयशंकर : मैं मानता हूं कि चीन के साथ रिश्तों में दिक्कत है। उनके फॉरेन मिनिस्टर से सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसमें सीमा विवाद भी शामिल है। G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स ने पहली बार काउंटर नार्कोटिक्स पर मिलकर काम करने का वादा किया है।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव : यूक्रेन से जारी जंग की वजह से रूस नहीं बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड अलग-थलग पड़ा है। भारत और रूस के रिश्ते बहुत खास हैं। रूस-यूक्रेन जंग पर भारत के रुख की हम तारीफ करते हैं। कुछ देशों पर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि वो रूस के खिलाफ UN में वोटिंग करें। ये देश दबाव में नहीं आए, क्योंकि वो पश्चिमी देशों का खेल समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत जिम्मेदार रवैया अपनाया है। हमने UN चार्टर के मुताबिक ही काम किया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में जल्द से जल्द सुधार होने चाहिए।
मोदी ने कहा- ग्लोबल गवर्नेंस फेल हुई
हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया में गहरे विभाजन हो चुके हैं। पिछले कुछ साल में हमने आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और युद्ध देखे हैं। इससे साफ हो गया है कि ग्लोबल गवर्नेंस फेल हो चुकी है। दुनिया के अहम मुद्दों को संभालने के लिए बनी संस्थाएं सबसे बड़ी चुनौतियों को पूरा करने में फेल हुई हैं।
जयशंकर बोले- एकमत न हों, तो भी मिलकर काम करें
इनॉगरल सेशन में जयशंकर ने कहा- G20 देशों पर असाधारण जिम्मेदारी है। हम पहली बार वैश्विक संकट के बीच एक साथ आए थे और आज एक बार फिर कई संकटों का सामना कर रहे हैं, जैसे- कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन जंग, क्लाइमेट चेंज। जरूरी नहीं की इन मुद्दों पर हम एकमत हों लेकिन हमें साथ मिलकर हल निकालना होगा।
रूस-यूक्रेन पर चर्चा
करीब पांच महीने बाद रूस और अमेरिका के अलावा चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। मीटिंग से एक दिन पहले यानी बुधवार को भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने उसी बात को दोहराया जो कुछ महीने पहले ग्लोबल हेडलाइन बनी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से कहा था- यह वक्त जंग का नहीं, बातचीत का है। अब तक कम से कम तीन मौके ऐसे आए, जब अमेरिका ने ओपन फोरम से कहा कि भारत को जंग रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए।
चीन की चाल 
‘द न्यूयॉर्कर’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक- चीन ने कुछ दिन पहले रूस-यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। इसमें चार पॉइंट थे। हैरानी की बात यह है कि चार में से तीन पॉइंट ऐसे थे, जिनसे लगता था कि जंग रूस ने नहीं, बल्कि यूक्रेन ने शुरू की है। सिर्फ एक पॉइंट में जंग खत्म करने के लिए रूस से अपील की गई है। कुल मिलाकर चीन ने डिप्लोमैटिक एडवांटेज हासिल करने के लिए ये चाल चली। यही वजह कि इस प्रस्ताव को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया।
जंग शुरू होने के बाद भारत और चीन ने रूस से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया। दोनों ही देशों ने इसे रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी किया और इस तरह अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा लिया। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस पर अब चुप्पी साध चुके हैं। इसकी वजह यह है कि रूस-यूक्रेन जंग तो शायद जल्द खत्म हो जाए, लेकिन अमेरिका को एशिया के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में चीन से मुकाबला करने के लिए भारत की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से वो भारत को नाराज नहीं करना चाहता।
...और भारत का दबदबा
‘ब्लूमबर्ग’ ने जनवरी में पब्लिश एक रिपोर्ट में कहा था- कोविड के बाद दुनिया का हर देश ट्रेड बैलेंस रखना चाहता है। भारत और चीन के बीच करीब 115 अरब डॉलर का बाइलेट्रल ट्रेड है। इसका 60% हिस्सा चीन के फेवर में है। जाहिर है, LAC पर तनाव के बावजूद चीन किसी भी सूरत में भारत जैसा बड़ा मार्केट खोने का जोखिम नहीं उठा सकता।
दूसरी तरफ, भारत है। उसका डोमेस्टिक मार्केट और मिडिल क्लास ही इतना बड़ा है कि उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोविड-19 के करीब तीन साल के दौर में यह साफ तौर पर नजर भी आया। जहां दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जबरदस्त प्रेशर में थीं तो भारत की ग्रोथ रेट पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। दुनिया के कई एक्सपर्ट और रेटिंग एजेंसी पहले ही कह चुकी हैं कि इस साल भारत की ग्रोथ रेट 6.7% रहेगी, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है।
चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ये तीन देश ऐसे हैं, जिन्होंने जंग के दौरान सीधे तौर पर रूस को मदद दी। वेस्टर्न वर्ल्ड इससे काफी नाराज है। यही वजह है कि रूस पर तो सख्त प्रतिबंध लगाए ही गए, चीन और नॉर्थ कोरिया को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। मसलन, चीन की कुछ कंपनियों पर अमेरिका ने जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया। नॉर्थ कोरिया और ईरान पर तो पहले ही सख्त पाबंदियां हैं।
चीन-अमेरिका विवाद 
