पाकिस्तान नहीं आएंगे विदेशी मेहमान; वजह- 5 मुश्किलों में फंसा देश
Pakistan Economic Situation; National Day Parade (March 23) President House कई दिनों की माथापच्ची के बाद आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने यह तय कर लिया है कि नेशनल डे परेड (23 मार्च) प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में होगी।
कई दिनों की माथापच्ची के बाद आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने यह तय कर लिया है कि नेशनल डे परेड (23 मार्च) प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में होगी। यह परेड भी सिर्फ सिम्बॉलिक यानी प्रतीकात्मक होगी। चंद मेहमान ही मौजूद होंगे। किसी फॉरेन गेस्ट को भी इस मौके पर इनवाइट नहीं किया जाएगा।
दरअसल, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सरकारी फिजूलखर्ची रोकने के लिए कई बड़े फैसले किए थे। इनमें कैबिनेट का सैलरी न लेना भी शामिल था। इसके बाद फौज की तरफ से इशारा दिया गया कि नेशनल डे परेड को भी इस साल प्रतीकात्मक रखा जाए।
शाहबाज ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि सरकार हर तरह से सख्ती करके इस साल 200 अरब रुपए (पाकिस्तानी करंसी) बचाना चाहती है।
विदेशी मेहमान भी नहीं आएंगे
कुछ हद तक पाकिस्तान डे परेड भारत की गणतंत्र दिवस परेड की तरह होती है। हर साल 23 मार्च को यह समारोह इस्लामाबाद के सबसे बड़े मैदान शकरपारियां में होता है। इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट कोई विदेशी हस्ती होता है। इस बार सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी विदेशी को बतौर गेस्ट नहीं बुलाया जाएगा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेसिडेंट आरिफ अल्वी के अलावा प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बांदियाल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यह प्रोग्राम प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में होगा। परेड में आमतौर पर पाकिस्तानी फौज हथियारों का प्रदर्शन करती है। इस बार ये भी नहीं होगा। इस परेड में कुछ झांकियां भी निकाली जाती हैं। इस पर भी रोक रहेगी।
5 बड़ी मुश्किलों में फंसा पाकिस्तान
कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है IMF 
पाकिस्तान के लिए IMF की 3 नई शर्तें
IMF ने एक बार फिर से पाकिस्तान को MEFP नाम का मेमोरेंडम देने से इनकार कर दिया है। ये वो मेमोरेंडम है जिसके हाथ लगते ही पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज मिल जाएगा। IMF चाहता है कि पहले पाकिस्तान सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए उसकी शर्तों को माने।
IMF ने पाकिस्तान सरकार के सामने कर्ज देने के लिए मुख्य तौर पर तीन तरह की शर्तें रखी हैं...
और, शाहबाज की आखिरी कोशिश
26 फरवरी को शाहबाज शरीफ ने सरकारी खर्च में जबरदस्त कटौती से जुड़े अहम ऐलान किए। कहा- मैं और कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर्स सैलरी नहीं लेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री बिजली, पानी, गैस और टेलिफोन के बिल जेब से भरेंगे।
शरीफ के मुताबिक- मंत्रियों के पास मौजूद लग्जरी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और ब्यूरोक्रेसी से भी खर्च में कटौती की अपील की गई है। हैरानी वाली बात ये है कि मुल्क बनने के बाद से अब तक (76 साल) के दौर में करीब आधा वक्त देश चला चुकी ताकतवर फौज के बजट पर शरीफ एक लफ्ज भी नहीं बोले। वो भी तब जबकि उसके पास अरबों रुपए का बजट है।
पाकिस्तान डिफॉल्टर होने की कगार पर है: मिफ्ता इस्माइल
पाकिस्तान के सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट खुर्रम हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा- IMF की शर्तों को पूरा करके पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत कर्ज मिलेगा। इससे देश डिफॉल्टर होने से बच जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सॉल्यूशन नहीं है। नई इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए कर्ज कम होने के बाद ही देश की स्थिति सही होगी।
मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड पॉलिसी एंगेजमेंट के प्रोफेसर जॉन सिओरसियारी ने चेतावनी देते हुए कहा-पाकिस्तान डिफॉल्टर होने के कगार पर है। अगले कुछ समय तक देश की हालात ऐसी रही तो देश के अलग-अलग हिस्से में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। इस स्थिति में तख्तापलट कर एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना सत्ता संभाल सकती है।
पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने भी टीवी इंटरव्यू में कहा- ये बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है कि 75 साल में हम 23वीं बार दिवालिया होने वाले हैं।
