हंगामेदार रहा पहला दिन; सदन में गूंजा संदीप सिंह, शराब घोटाला मुद्दा, CM ने संभाला मोर्चा
Haryana Vidhan Sabha Budget Session Live Updates हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। तय समय 11 बजे CM मनोहर लाल ने कार्यवाही शुरू होने के बाद शोक प्रस्ताव पढ़े
हरियाणा के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सदन में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर दिखा। सदन में सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों में घिरे संदीप सिंह के पहुंचने, कोरोना काल के दौरान हुए शराब घोटाले की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान स्पीकर के साथ अभय चौटाला की जमकर बहस हुई। तीन बजे के बाद विधायकों ने बजट पर चर्चा की। इसके बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी।
शोक प्रस्ताव से शुरू हुई कार्यवाही
तय समय 11 बजे CM मनोहर लाल ने कार्यवाही शुरू होने के बाद शोक प्रस्ताव पढ़े। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े। दोनों नेताओं ने सदन में वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। शोक प्रस्ताव में सांसद रमेश कौशिक, विधायक के करीबियों को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सीएम ने भूपेंद्र चौधरी के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा। सदन में अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर भी शोक प्रस्ताव रखा गया।
बीबी बत्रा ने उठाया कर्ज का मुद्दा
बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2022-23 के बजट के मुकाबले सिर्फ 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। बीजेपी सरकार का यह पूरा खोखला बजट है। एक तरह से पुरानी बोतल में नई शराब डाली गई है।
नीरज शर्मा ने भी उठाया शराब घोटाला
INLD विधायक अभय चौटाला के बाद NIT फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में शराब घोटाले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सरकार को घेरा। शर्मा ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि लाकडाउन के दौरान बड़ा घोटाला हुआ था लेकिन सरकार सिर्फ जांच कमेटियां गठित करने में ही व्यस्त रही। जबकि प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी इस प्रदेश में लूट मचाकर चले गए।
शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 2020-21 में शराब से सरकार को 6786.78 करोड़ और 2021-22 में 7936.71 करोड़ रुपए राजस्व मिला। यानी एक ही साल में सरकार का राजस्व 1250 करोड़ रुपए बढ़ गया। इसलिए यह माना जा रहा है कि 2020-21 में एक हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान घोटाले की वजह से सरकार को हुआ।
भावांतर भरपाई योजना पर हंगामा
भावांतर भरपाई योजना को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में दी जानकारी देते हुए कहा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे के लिए 450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को पैसे दिए गए। डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में सरकार पैसा पहुंचा रही है। विपक्ष द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे की फसल का पैसा किसानों के खातों में नहीं पहुंचने की बात उठाई थी। मुख्यमंत्री ने दस्तावेज पर सदन में स्पष्ट किया कि दस्तावेज में दर्ज के खाते में भेजे जा चुके हैं 13,574 रुपए।
HC के नोटिस का नहीं देंगे जवाब
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने सदन के अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में प्रस्ताव लाते हुए कहा कि 21 फरवरी को सदन का अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला की याचिका पर सदन को नोटिस जारी हुआ। नोटिस का जवाब देने की जरूरत नहीं है। नोटिस अनुच्छेद 12 के खिलाफ है। अभय चौटाला ने अपने निलंबन पर कहा कि उनका दो दिन का निलंबन गलत था। नियमों के अनुसार एक दिन का ही निलंबन बनता था, इसलिए हाईकोर्ट गया।
असीम गोयल ने की बजट पर चर्चा
भाजपा विधायक असीम गोयल ने बजट पर चर्चा शुरू की है। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार ने जन हित वाला बजट पेश किया है। सरकार ने अपने बजट से यह संदेश दिया है कि सरकार सिर्फ लोकहित के बारे में ही सोचती है। ऐसी सरकार बधाई की पात्र है।
शराब घोटाले पर हमलावर दिखे अभय
विधायक अभय चौटाला ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कोरोना काल में हुए शराब घोटाले को लेकर सवाल किया है। कोविड के दौरान परमिट दिए जाने पर अभय चौटाला ने सवाल खड़े किए। एक परमिट पर कई
कई ट्रकों के जरिए हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों में भी शराब भेजी गई। इस मामले में कैग रिपोर्ट में भी 106 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात कही है।
अवैध इमारतों पर CM ने दिया जवाब
अवैध इमारतों को लेकर किए गए सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध इमारतों पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक सरकार के पास 1500 से अधिक ऐसी चिह्नित इमारतों की जानकारी उपलब्ध, कई इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रश्नकर्ता विधायक से पूछा कि यदि यदि उनके पास ऐसी इमारतों की और भी कोई जानकारी है, तो वह सरकार को दें, सरकार द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी।
सदन में गूंजा संदीप सिंह का मुद्दा
शून्यकाल की कार्यवाही में सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से घिरे संदीप सिंह का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने मंत्री संदीप सिंह से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता संदीप सिंह का बचाव करते हुए दिखे। स्पीकर ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सदन में चर्चा का विषय नहीं है।
कांडा ने उठाया मुद्दा
विधायक गोपाल कांडा ने विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर सवाल उठाया। कांडा ने कहा कि क्या जिन लोगों को शिफ्ट किया गया, उनके पास बिजली- पानी का कनेक्शन हैं। साथ ही कब तक स्थाई तौर पर आवास दिए जाएंगे। क्या इसकी कोई तारीख तय की गई है और परिवारों को नहीं उजाड़ा जाएगा उसकी गारंटी देंगे। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिनके मकान गिरे हैं सरकार मकान देगी।
इससे पहले पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की मीटिंग बुलाकर मंथन किया। मीटिंग में विधायकों के साथ प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज और सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज, ई-टेंडरिंग और महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। विपक्षी विधायक इन मुद्दों को लेकर सदन में घेरेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से भी पलटवार करने और मजबूती से सवालों का सामना करने की पूरी तैयारी कर ली है।
विपक्ष ने दिए 2 काम रोको प्रस्ताव
प्रश्नकाल से इसकी शुरुआत होगी और शून्यकाल में विधायक अपने अपने मुद्दे उठा सकेंगे। इसके अलावा दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में रखे जाएंगे। इस सत्र के लिए 52 विधायकों ने 339 तारांकित प्रश्न और 21 विधायकों ने 185 अतारांकित प्रश्न विधानसभा सचिवालय को भेजे हैं। इन सभी के लिए ड्रॉ निकाला जा चुका है। साथ ही विधायकों से 71 ध्यानाकर्षण सूचनाएं, दो कार्य स्थगन प्रस्ताव, दो गैर सरकारी प्रस्ताव, दो अल्पावधि प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।
दो दिन रहेगा अवकाश
सचिवालय को एक प्राइवेट सदस्य विधेयक और सरकार की ओर से छह विधेयकों का प्रारूप भी मिला है। 18 और 19 मार्च को अवकाश है। 20 और 21 मार्च को भी बजट पर ही चर्चा होगी। 21 मार्च को ही मुख्यमंत्री इस पर विस्तृत जवाब देंगे। 22 मार्च का दिन विधायी कामकाज के लिए निर्धारित किया गया है। बजट पर विभागों को अनुदान को लेकर बनाई गई आठ स्थायी समितियां सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी।
1 लाख 83 लाख 950 करोड़ रुपए का बजट
बजट सत्र के पहले चरण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश कर चुके हैं। मनोहर लाल ने इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट पेश किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% ज्यादा है। उन्होंने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
सरकार पेश करेगी 5 विधेयक
- हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023
- हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 (प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित)
- पंडित लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023
- हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023
- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023
- हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023