राहुल के डिस्क्वालिफिकेशन पर जर्मनी बोला- निष्पक्ष जांच हो; दिग्विजय ने शुक्रिया कहा
Rahul Gandhi Parliament Membership Controversy - राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखने की बात कही है।
राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर जर्मनी ने चिंता जताई तो दिग्विजय सिंह ने उसका शुक्रिया कह दिया। अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करती नजर आ रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश की संस्थाओं पर हमले, उत्पीड़न की राजनीति से लोकतंत्र पर कई खतरे पैदा हुए हैं। इन सभी खतरों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खुद ही निपटना होगा।
राहुल की सांसदी जाने पर जर्मनी का बयान 
बुधवार रात 8 बजे जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी के मामले की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट उनकी सदस्यता जाने के मामले की सुनवाई मौलिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर करेगी।
इस बयान को वहां के सरकारी टीवी चैनल डॉयचे वेले पर दिखाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अभी ऐसी परिस्थिति में हैं कि वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ही ये पता चल सकेगा कि उनको जिस आधार पर बर्खास्त किया गया वो ठीक है या गलत।
दिग्विजय सिंह ने जर्मनी को थैंक्यू बोला तो रिजिजू ने किया पलटवार
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राहुल की संसद सदस्यता जाने से भारत के लोकतांत्रिक खतरे को समझा जा सकता है। तो इस पलटवार करते हुए रिजिजू ने ट्वीट किया- थैंक्यू राहुल गांधी, आपकी वजह से विदेशी ताकतें भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
रिजिजू ने आगे लिखा- याद रखें कि भारतीय न्यायालयों को किसी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। भारत विदेशी दखलअंदाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं।
राहुल गांधी के मामले पर अमेरिका की भी नजर
जर्मनी से पहले 27 मार्च को अमेरिका ने भी राहुल गांधी के मामले पर नजर बनाए रखने की बात कही थी। अमेरिकी सरकार के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उनसे राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई किए जाने पर सवाल किया गया।
पटेल ने कहा, "अमेरिका अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। न्यायिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के लिए सम्मान किसी भी देश में लोकतंत्र की बुनियाद है। लोकतांत्रिक मूल्य, ह्यूमन राइट्स और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों देशों में लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए अहम हैं।"​​​​​​
24 मार्च को खत्म हुई थी राहुल गांधी की सदस्यता
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च को दोपहर करीब 2:30 बजे रद्द कर दी गई थी। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया। राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।
सूरत पश्चिम के BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इस केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार 23 मार्च को राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, 27 मिनट बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी।
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राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951’ की धारा 8 के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। एक दिन पहले, यानी गुरुवार को सूरत की कोर्ट ने उन्हें मानहानि का दोषी पाया और 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। राहुल ने 2019 के चुनावी भाषण में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इसी मामले में उन पर मानहानि का मुकदमा चल रहा था। सूरत कोर्ट ने इसी पर फैसला सुनाया था। हालांकि उन्हें फौरन जमानत भी दे दी थी। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी के पास अब क्या रास्ते हैं। पूरी खबर पढ़ें
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