सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने इस पर काम शुरू कर दिया है, आप सुझाव दे सकते हैं
लाइव स्ट्रीमिंग के कॉपीराइट की सुरक्षा पर याचिका खारिज SC ने कहा, हमने काम शुरू कर दिया,आप सुझाव दे सकते हैं SC said, we have started the work, you can give suggestions
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब के खिलाफ लाइव स्ट्रीमिंग के कॉपीराइट की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका RSS के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने दायर की थी। इसमें कोर्ट के 2018 के एक फैसले का हवाला देते हुए लाइव स्ट्रीमिंग के कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए यूट्यूब के साथ एक विशेष व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि उसने लाइव स्ट्रीमिंग पर कार्रवाई शुरू कर दी है, आप कोर्ट के महासचिव को सुझाव दे सकते हैं।
गोविंदाचार्य ने तर्क दिया था कि 2018 के फैसले के अनुसार लाइव-स्ट्रीमिंग कार्रवाई के कॉपीराइट को सरेंडर नहीं किया जा सकता है। डेटा को न तो मॉनेटाइज किया जा सकता है और न ही किसी प्लेटफॉर्म पर इसका कमर्शियल यूज किया जा सकता है।
सिस्टम डेवलप करने पर काम शुरू
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दे के समाधान के लिए एक सिस्टम डेवलप करने पर काम करना शुरू कर दिया है। पीठ ने गोविंदाचार्य की ओर से पेश हुए वकील विराग गुप्ता से कहा, हमने काम करना शुरू कर दिया है। आप महासचिव (सुप्रीम कोर्ट के) को सुझाव दे सकते हैं।
केंद्र ने कहा कोर्ट की कार्रवाई से अवगत कराएंगे 
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने जो कार्रवाई की है उससे गुप्ता को अवगत कराएंगी।
कोर्ट ने कहा था- कौन से तौर-तरीके अपनाए जा सकते हैं
कोर्ट ने दो जनवरी को मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी की आलोचना करना या किसी पर पत्थर फेंकना बहुत आसान है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि अदालत की रजिस्ट्री ने कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर 2018 के फैसले में निर्देशों का पालन नहीं किया था। पीठ ने गोविंदाचार्य के वकील से पूछा था कि ऐसे समय में लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए कौन से तौर-तरीके अपनाए जा सकते हैं जब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) कह रहा है कि उसके पास अदालती कार्रवाई​​​​​​ को लाइव-स्ट्रीम करने के लिए पर्याप्त तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
बेंच ने दो जनवरी के अपने आदेश में महासचिव की ओर से दायर हलफनामे का हवाला दिया था। हलफनामे में कहा गया था कि पिछले साल 20 सितंबर को हुई बैठक में फुल कोर्ट की​​​​​ मीटिंग में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया था।
इसमें कंप्यूटर सेल के माध्यम से कोर्ट की रजिस्ट्री को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (VC) डिवीजन के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया ताकि लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू की जा सके। हलफनामे में कहा गया कि NIC का यूट्यूब चैनल 27 सितंबर, 2022 से काम कर रहा है।
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