कर्नाटक में चुनाव जीतने पर क्या-क्या मुफ्त देंगीं BJP और कांग्रेस?
Karnataka Election Manifesto Analysis: BJP vs Congress-JDS Party Free Schemes Comparison and Impact हर BPL परिवार को प्रतिमाह 5 किलो चावल और मोटा अनाज दिया जाएगा।
कर्नाटक में बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। कांग्रेस, BJP और JDS ने वोटर्स को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। किसी ने अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त दूध और अनाज का वादा किया है तो किसी ने किसान के बेटे से शादी करने वाली लड़की को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है।
हमने कर्नाटक की तीनों प्रमुख पार्टियों के मैनिफेस्टो का एनालिसिस किया। भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे पार्टियों के बड़े वादे और मुफ्त की योजनाओं की वोटों में बदलने की संभावना...
इन योजनाओं को लागू करने में सरकारी खजाने से कितना खर्च करना पड़ेगा…
सबसे पहले कांग्रेस के कुछ वादों की बात करते हैं…
भाजपा के वादों के हिसाब से देखें तो....
क्या मुफ्त की घोषणाओं से जनता झांसे में आएगी? 
कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले BJP, कांग्रेस और JDS तीनों ही दलों ने मुफ्त की योजानाओं का ऐलान किया है। हालांकि इस चुनाव में इसका कितना फायदा किस पार्टी को होगा ये देखने वाली बात होगी।
बेंगलुरु के पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप शास्त्री के मुताबिक कर्नाटक के वोटर बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा मैच्योर हैं। दोनों दलों की घोषणाओं को लोग उसके किए काम-काज के हिसाब से तौलेंगे। BJP और कांग्रेस दोनों की राज्य में लंबे समय तक सरकार रही हैं। ऐसे में वोटर को दो विकल्पों में जो ज्यादा अच्छा लगेगा वो उसे ही चुनेंगे।
हालांकि, कोरोना महामारी के बाद देश के बाकी हिस्सों की तरह कर्नाटक की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा। ऐसे में संभव है कि इस तरह की घोषणाएं सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएं। हिमाचल प्रदेश में BPL परिवार के वोटों ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट एन. साहित्य मूर्ति ने एक इंटरव्यू में बताया है कि किसी दूसरे राज्य की तरह कर्नाटक में भी सरकार बनाने में महिलाओं की भूमिका काफी अहम होती है। BJP, कांग्रेस और JDS तीनों ही दलों ने फ्री गैस कनेक्शन, छात्राओं के लिए स्टाइपेंड, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा और साइकिल बांटने जैसी घोषणाओं का ऐलान किया है। इन घोषणाओं को महिला वोटरों को रिझाने के प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए।
क्या मुफ्त की योजनाओं का समाज को कुछ फायदा भी होता है?
मुफ्त की योजनाओं को लोकतंत्र और राजनीति के लिए बुरा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार इसका अच्छा असर भी पड़ता है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य है, जहां के. कामराज के समय से यानी 1970 से राजनीति में मुफ्त की योजानाओं के ऐलान का चलन है।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुमंत सी रमन का कहना है कि कई बार मुफ्त की योजनाओं से गरीब लोगों को बेहतर शिक्षा, हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं।
उदाहरण के तौर पर जयललिता ने छात्राओं के बीच साइकिल बांटी। इसके बाद जो लड़कियां पहले स्कूल नहीं जा पाती थीं, वो साइकिल मिलते ही स्कूल जाने लगीं।
इससे आने वाले समय में राज्य की महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप दिया गया। इसके जरिए वो स्किल्ड हुए और उनके लिए बेहतर नौकरी के दरवाजे खुले।
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