16 सीनियर IAS मुख्य सचिव की दौड़ में; 5 कारणों से वीनू का दावा सबसे मजबूत
Rajasthan IAS Officer Veenu Gupta: A Contender for the Next Chief Secretary? राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर सबसे ऊंची कुर्सी पर कोई महिला IAS अफसर बैठ सकती हैं। यह कुर्सी है राज्य मुख्य सचिव की।
राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर सबसे ऊंची कुर्सी पर कोई महिला IAS अफसर बैठ सकती हैं। यह कुर्सी है राज्य मुख्य सचिव की। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा 30 जून को रिटायर होने वाली हैं। अब उनकी जगह कौन लेगा? इसकी तलाश राज्य सरकार ने शुरू कर दी है।
संयोग कुछ ऐसा बन रहा है कि उषा शर्मा के बाद सबसे सीनियर अधिकारी महिला IAS वीनू गुप्ता हैं। सीएम अशोक गहलोत की सरकार में पिछले 4 सालों से जिस तरह के पदों पर वीनू गुप्ता पदस्थ रही हैं, उससे वे मुख्य सचिव की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। अगर उनके नाम की घोषणा होती है तो राजस्थान पहला राज्य होगा जहां तीसरी बार महिला मुख्य सचिव होंगी।
सीनियरिटी के हिसाब से टॉप-16 आईएएस अफसरों की लिस्ट का भास्कर ने एक्सपर्ट के माध्यम से एनालिसिस किया तो वीनू गुप्ता के अलावा कुछ और अफसरों के नाम भी सामने आए। उनकी टक्कर में दो महिला IAS और हैं। वहीं एक सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा को एक्सटेंशन मिलेगा?
आज स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए, कौन हो सकता है राजस्थान ब्यूरोक्रेसी का मुखिया?
दूसरे सीनियर अफसर भी, लेकिन प्रतिनियुक्ति का पेच 
राजस्थान के मुख्य सचिव की कुर्सी की रेस में दिल्ली में प्रतिनियुक्ति का एक अलग ही पेच है। टॉप-10 सीनियर आईएएस अफसरों में से 6 दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं। सभी की प्रतिनियुक्ति की समयावधि खत्म होने में अभी एक से तीन साल बकाया हैं। उनमें से किसी भी अफसर की सेवाएं राज्य सरकार ने अब तक वापस नहीं मांगी हैं।
उषा शर्मा भी मुख्य सचिव बनने से पहले दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर ही थीं, लेकिन उनकी सेवाएं तीन महीने पहले (30 जनवरी-2022 से पहले अक्टूबर-2021) वापस मांग ली गई थी। दिल्ली में प्रतिनियुक्ति वाले किसी भी आईएएस अफसर की सेवाएं वापस मांगने की लंबी प्रक्रिया है और केंद्र व राज्य सरकार दोनों की सहमति की जरूरत पड़ती है।
किसी दूसरे अफसर के लिए यह प्रक्रिया अब तक राज्य सरकार ने नहीं की है, जिसे तीन महीने पहले (30 जून-2023 से) शुरू करना चाहिए था। ऐसे में दिल्ली में पदस्थ आईएएस अफसरों को अब इस रेस में शामिल नहीं माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में गए अफसरों में से कोई भी फिलहाल राजस्थान लौटने के लिए इच्छुक भी नहीं है।
यह हैं उषा शर्मा के बाद टॉप-16 आईएएस अफसर
राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में वर्तमान में मुख्य सचिव उषा शर्मा के बाद 16 आईएएस अफसर अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। यह सब 1993 बैच तक के हैं। नियमानुसार, जिसे मुख्य सचिव बनाया जाता है, उसका अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर होना आ‌वश्यक है। साथ ही किसी प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव या उससे जूनियर रैंक वाले या किसी प्रमोटी आईएएस (स्टेट सेवाओं से) अफसर को मुख्य सचिव नहीं बनाया जा सकता।
इनके बाद 1994 बैच के अफसर हैं, जिनमें से कोई भी अतिरिक्त मुख्य सचिव नहीं है। इस हिसाब से ये 16 अफसर ही मुख्य सचिव बनने की सारी शर्तें पूरी करते हैं।
अब इनमें से प्रबल दावेदार कौन है, आइए जान लेते हैं...
सुबोध अग्रवाल (1988 बैच)
अग्रवाल वर्तमान में खान व पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और दिसंबर 2025 में रिटायर होंगे। उन्हें मुख्य सचिव की रेस में करीब डेढ़ वर्ष पहले तब भी माना जा रहा था, जब उषा शर्मा को मुख्य सचिव बनाया गया था। उनके पास खान व पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। वे अब भी रेस में बने हुए हैं।
वी. श्रीनिवास (1989 बैच)
श्रीनिवास वर्तमान में केन्द्रीय पब्लिक ग्रिवियांस मंत्रालय (दिल्ली) में प्रतिनियुक्ति पर हैं।
शुभ्रा सिंह (1989 बैच)
दिल्ली में राजस्थान की चीफ रेजिडेंट कमिश्नर हैं।
राजेश्वर सिंह (1989 बैच)
सिंह राजस्थान राजस्व बोर्ड (अजमेर) के चेयरमैन हैं। उन्हें करीब एक साल पहले ही सचिवालय से बाहर भेजा जा चुका है।
रोहित कुमार सिंह (1989 बैच)
सिंह उपभोक्ता मामलात मंत्रालय (दिल्ली) में प्रतिनियुक्ति पर हैं।
संजय मल्होत्रा (1990 बैच)
मल्होत्रा वित्त मंत्रालय (दिल्ली) में प्रतिनियुक्ति पर हैं।
सुधांश पंत (1991 बैच)
पंत को वर्तमान सरकार में एक के बाद एक करीब 4 तबादले झेलने पड़े थे। उन्हें दो बार सचिवालय के बाहर भी जाना पड़ा। जलदाय मंत्री महेश जोशी के साथ उनका विवाद भी हुआ। उन्होंने करीब छह महीने पहले स्वयं दिल्ली में पोस्टिंग मांगी और चले गए।
अभय कुमार (1992 बैच)
अभय कुमार फिलहाल पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। इससे पहले वे सीएम गहलोत के विभाग गृह के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। उनका वहां से तबादला हुआ और पंचायती राज विभाग मिला। मेरिट के हिसाब से मुख्य सचिव बनने में ग्राफ को थोड़ा नीचे ले आया है। वैसे भी उनसे सीनियर 9 अफसर हैं, जिन्हें लांघना लगभग असंभव है।
रजत कुमार मिश्रा (1992 बैच)
मिश्रा सीएम गहलोत के पिछले कार्यकाल (2008-2013) में उनके सर्वाधिक पसंदीदा अफसरों में शामिल थे, लेकिन इस बार वे पिछले साढ़े चार सालों से दिल्ली में ही प्रतिनियुक्ति पर हैं।
तन्मय कुमार (1993 बैच)
कुमार भी दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में उनके प्रमुख शासन सचिव (सीएमओ) थे। अभी तक राज्य की ब्यूरोक्रेसी में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी एक सीएम के कार्यकाल में सीएमओ में पदस्थ किसी आईएएस अफसर को दूसरे सीएम ने मुख्य सचिव जैसा शीर्ष पद दिया हो।
अखिल अरोड़ा (1993 बैच)
अरोड़ा सीएम गहलोत के सबसे भरोसेमंद शीर्ष 2-3 अफसरों में शामिल हैं। वे वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और सीएम की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं के मुख्य शिल्पकार भी। उन्हें सीएस बनाने पर उनसे सीनियर सभी अफसरों को सचिवालय से बाहर नियुक्तियां देनी पड़ेंगी।
अभी उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत हुए भी केवल 4 महीने ही हुए हैं और उनका रिटायरमेंट भी 2029 में है। अभी तक राज्य की ब्यूरोक्रेसी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब किसी आईएएस को रिटायरमेंट से 6-7 साल पहले मुख्य सचिव बनाया गया हो।
आलोक कुमार (1993 बैच)
दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और राजस्थान में कभी भी उनकी नियुक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं रही है। ऐसे में उनका सीएस बनना संभव नहीं लगता।
अपर्णा अरोड़ा (1993 बैच)
अरोड़ा अभी राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और उनके रिटायरमेंट में भी करीब 6 साल का समय शेष है।
शिखर अग्रवाल (1993 बैच)
शिखर भी अभी चार महीने पहले ही अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में पदोन्नत हुए हैं और उनका रिटायरमेंट भी 2030 में होगा जो बहुत दूर है।
संदीप वर्मा (1993 बैच)
संदीप भी अखिल, अपर्णा और शिखर के साथ करीब चार महीने पहले ही अतिरिक्त मुख्य सचिव बने हैं। उनका रिटायरमेंट भी 2030 में होगा जो बहुत दूर है।
सीएम की गुड बुक में होना सबसे बड़ी बात, लेकिन मेरिट को कोई भी सीएम छेड़ना पसंद नहीं करते
राजस्थान में करीब 40 साल तक आईएएस रहे पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. एन. भंडारी का कहना है कि कि मेरिट की सीनियरिटी लिस्ट में जो भी 8-10 सीनियर अफसर होते हैं, आम तौर पर उन्हीं में से किसी को सीएस बनाया जाता है।
मुख्यमंत्री की गुड बुक में होना सबसे बड़ी बात है, लेकिन कोई भी सीएम मेरिट लिस्ट को छेड़ना पसंद नहीं करते हैं। सीएम अपनी पसंद से दो-चार अफसर को ऊपर-नीचे भले ही कर दें, लेकिन आम तौर पर टॉप 5 में से ही किसी का नंबर आना तय है।
आजकल सीएस की पोस्ट भी सोशल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल लाभ-हानि से देखी जाती है
राजस्थान की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी पर पिछले छह दशक से लगातार लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मिलाप चंद डंडिया का मानना है कि आजकल मुख्य सचिव की पोस्ट भी सोशल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल लाभ-हानि के हिसाब से देखी जाने लगी है। मेरिट में जो अफसर टॉप पर होते हैं, उन्हें सुपरसीड (उलांघ कर) भी किसी को बना दिया जाता है, क्योंकि वो सरकार की जातिगत, क्षेत्रवाद और राजनीति संबंधी सोच व संदेश को मजबूत करता है।
सीएस बनाने के लिए वरिष्ठता का सम्मान किया जाना चाहिए
लोक प्रशासन पर 50 पुस्तकें लिख चुके प्रोफेसर रमेश अरोड़ा का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी में वरिष्ठता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
राजस्थान में राजनीतिक नेतृत्व और ब्यूरोक्रेसी के बीच हमेशा ही शानदार तालमेल देखने को मिला है। वी.बी.एल. माथुर तो ऐसे अफसर हुए हैं, जिन्होंने बतौर मुख्य सचिव एक से ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। ब्यूरोक्रेट्स के आत्म विश्वास को ऊंचा रखने के लिए वरिष्ठता का सम्मान किया ही जाना चाहिए।
पहली महिला मुख्य सचिव थीं कुशल सिंह तब भी सीएम गहलोत ही थे 
राजस्थान में पहली बार मुख्य सचिव की सबसे ऊंची कुर्सी पर वर्ष 2009 में महिला आईएएस अफसर कुशल सिंह नियुक्ति हुई थी, तब भी सीएम अशोक गहलोत ही थे। गहलोत की तब पूरे देश में सराहना हुई थी कि उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा कि ब्यूरोक्रेसी की सबसे ऊंची कुर्सी केवल पुरुषों के लिए ही होती है। एक बार फिर गहलोत ने ही बतौर सीएम जनवरी-2022 में उषा शर्मा को दिल्ली से लाकर मुख्य सचिव बनाया।
देश में दो बार महिला मुख्य सचिव केवल राजस्थान में ही बनी हैं। विधानसभा चुनाव में अब केवल सात-आठ महीने शेष हैं। वीनू गुप्ता का रिटायरमेंट भी दिसंबर-2023 में होना है। ऐसे में सीएम गहलोत एक बार महिला सशक्तिकरण की भावना के साथ ब्यूरोक्रेसी की सबसे ऊंची कुर्सी महिला आईएएस अफसर को सौंप सकते हैं।
ब्यूरोक्रेसी में मुख्य सचिव बनाए जाने के कुछ रोचक उदाहरण
उमराव सालोदिया :  जब मेरिट लांघकर बनाए मुख्य सचिव पर हुआ विवाद
वर्ष 2015 में उमराव सालोदिया मुख्य सचिव बनने की दौड़ में शामिल थे, वे अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। उनके बजाए ओपी मीणा को मुख्य सचिव बनाया गया। सालोदिया ने इसे उनकी सीनियरिटी का उल्लंघन बताया। बाद में सालोदिया ने विरोध स्वरूप इस्लाम स्वीकार कर लिया और एक प्रेस काॅन्फ्रेंस कर यह कहा कि वे दलित हैं, इसलिए उन्हें मुख्य सचिव नहीं बनाया गया। बाद में अपनी सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले ही सालोदिया ने वीआरएस ले लिया। सालोदिया ने 2019 में बसपा के टिकट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे हार गए। उसी साल उन्हें एक पुराने मामले में न्यायालय से सजा भी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा।
वीबीएल माथुर और डी. बी. गुप्ता : एक नहीं कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में रहे मुख्य सचिव
वर्ष 1986 में मुख्य सचिव बने वी. बी. एल. माथुर लगभग 6 साल तक मुख्य सचिव रहे। यह सबसे बड़ा कार्यकाल है। इस दौरान उन्होंने हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और भैरोंसिंह शेखावत तीन अलग-अलग सीएम के साथ कार्य किया। ऐसा संयोग पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी में बहुत ही दुर्लभ बताया जाता है।
हाल के वर्षों में डी. बी. गुप्ता एक ऐसे मुख्य सचिव (2018 से 2020) रहे हैं, जिन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीएस बनाया। बाद में सत्ता बदलने पर अगले डेढ़ वर्ष तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें पद पर बनाए रखा। गहलोत ने गुप्ता को अपना सलाहकार भी बनाया और बाद में राजस्थान का मुख्य सूचना आयुक्त भी बनाया। अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता उनकी पत्नी है।
निरंजन आर्य : सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण
दलित समाज से आने वाले निरंजन आर्य को सीएम गहलोत के बेहद करीबी ही नहीं बल्कि आंख-नाक-कान माना जाता रहा है। वे गहलोत के कार्यकाल में मुख्य सचिव बने और रिटायर होने के बाद वर्तमान में उनके सलाहकार हैं। ये मुख्यमंत्री की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। आर्य की पत्नी को कांग्रेस से विधायक का चुनाव भी लड़वाया गया और अब उन्हें आरपीएससी में सदस्य भी बनाया गया है। आर्य स्काउट जंबुरी के सबसे बड़े पदाधिकारी भी हैं।