दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में करप्शन और विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाने का आरोप
Manish Sisodia CBI Case Update; CBI files FIR against Ex deputy CM in snooping case मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने एक नया केस दर्ज किया है। यह केस दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट (FBU) में कथित भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया है।
शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर CBI ने नया केस दर्ज किया है। यह केस दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट (FBU) में कथित भ्रष्टाचार को लेकर है।
CBI का दावा है कि गैरकानूनी तरीके से फीडबैक यूनिट को बनाने और चलाने से सरकारी खजाने को 36 लाख रुपए का घाटा हुआ है। इस यूनिट पर विरोधी पार्टी के नेताओं, अधिकारियों और ज्यूडिशयरी मेंबर्स की जासूसी का भी आरोप है।
2015 में यूनिट बनी, 2016 में केस हुआ
फीडबैक यूनिट केजरीवाल सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद बनाई थी। 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी केसी मीणा ने FBU को लेकर शिकायत की थी जिसके बाद मामले में जांच शुरू हुई थी।
पिछले महीने ही गृह मंत्रालय ने CBI को इस मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की परमिशन दी थी। CBI का कहना है कि ये यूनिट राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करती थी। यूनिट की 40% रिपोर्ट इन्हीं जानकारियों के बारे में थीं।
सिसोदिया समेत 7 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा
इस मामले में सिसोदिया के अलावा तत्कालीन विजिलेंस सेक्रेटरी सुकेश कुमार जैन, CISF के रिटायर्ड DIG राकेश कुमार सिन्हा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर्ड जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप कुमार पुंज, CISF के रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सतीश खेत्रपाल और गोपाल मोहन के खिलाफ भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोपियों पर संपत्ति का दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और धोखा देने के लिए जालसाजी करने समेत कई आरोप लगाए गए हैं।
भाजपा बोली- केजरीवाल को भी बनाएं आरोपी
भाजपा ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि ये आतंरिक सुरक्षा का मामला है और इसमें UAPA ( अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) लगाया जाना चाहिए।
दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये गंभीर मुद्दा है और एजेंसी को इसमें देशद्रोह के एंगल से भी जांच करनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि क्या FBU को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी।
दिल्ली कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट अली मेंहदी ने कहा- हम पिछले 6 महीने से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। किसी राज्य सरकार के पास ऐसी जासूसी यूनिट नहीं हो सकती। जासूसी यूनिट रखने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है।
जानकारी और फीडबैक इकट्ठा करती थी यूनिट
ये यूनिट दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत बनाई गई थी। उस समय विजिलेंस डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के जिम्मे था। इस यूनिट को दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सरकारी विभागों और संस्थाओं के बारे में जानकारी और फीडबैक जुटाने के लिए बनाया गया था। इसके कामों में स्टिंग ऑपरेशन करना और सरकारी अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ना भी शामिल था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस यूनिट पर सीएम केजरीवाल का सीधा कंट्रोल था। इसमें काम करने वाले ज्यादातर लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड अधिकारी थे।
ये खबरें भी पढ़ें...
केजरीवाल ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने और बढ़ाया: 6 महीने में 5 ड्राई डे घोषित
दिल्ली सरकार ने बुधवार को पुरानी एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने और बढ़ा दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को नई पॉलिसी बनाने को कहा है। वहीं महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा,ईद-उल-फितर ईद अल अधा को ड्राई डे घोषित किया है। पूरी खबर पढ़ें..
ED का दावा-शराब घोटाले में 170 मोबाइल तोड़े गए: नीति आने से पहले कॉपी शराब कारोबारियों से शेयर की, सिसोदिया की गिरफ्तारी की 4 वजहें
दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उनसे 8 घंटे पूछताछ की गई थी। सिसोदिया पर शराब घोटाले से जुड़े अहम सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। पूरी खबर पढ़िए...