GST काउंसिल नहीं करेगी संशोधन, 11 जुलाई का फैसला बरकरार रहेगा
ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़सवारी पर 28% GST लागू करने और उनके चार्ज करने के तरीकों को लेकर अंतिम फैसला 2 अगस्त को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काउंसिल अपने पुराने निर्णय को बरकरार रखते हुए इसमें
ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़सवारी पर 28% GST लागू करने और उनके चार्ज करने के तरीकों को लेकर अंतिम फैसला 2 अगस्त को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काउंसिल अपने पुराने निर्णय को बरकरार रखते हुए इसमें कोई रिव्यू या संशोधन नहीं करेगी।
11 जुलाई को हुआ था ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स का ऐलान
11 जुलाई को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। इन पर पहले 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और 'गेम ऑफ चांस' को एक जैसा माना है। इस फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने सरकार से GST को कम करने की अपील की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्राफ्ट नियमों को राज्यों को भेजा जाएगा जिसके बाद परिषद से अंतिम मंजूरी मिलेगी, इसके बाद इसे कैबिनेट और आखिर में संसद को भेजा जाएगा।
अभी 18% टैक्स देते हैं ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म
फिलहाल ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म 18% GST देते हैं। कसीनो, सट्टेबाजी और इस तरह के दूसरे गेम जिनमें 'चांस' की बात होती है, उन पर 28% GST लगाया जाता है। घुड़सवारी या घुड़दौड़ में सरकार दांव मूल्य (हर बेटिंग) पर 28% GST चार्ज करती है।
IT राज्य मंत्री ने कहा था GST काउंसिल के पास जाएंगे
इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाए जाने के सरकार के फैसले की काफी आलोचना हुई थी। जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि वह GST काउंसिल के पास जाएंगे और उनकी दरों से जुड़े इस निर्णय पर फिर से विचार करने का आग्रह करेंगे।
इन्वेस्टर्स ने पीएम और वित्त मंत्री को पत्र लिखा था
बीते हफ्ते, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए गेमिंग कंपनियों के इन्वेस्टर्स ने सरकार को लेटर लिखा था। 30 डोमेस्टिक और विदेशी गेमिंग इन्वेस्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर GST काउंसिल के फैसले पर चिंता जताई थी।
गेमिंग और गैंबलिंग में क्या अंतर है?
दोनों में अंतर है- गैंबलिंग चांस का गेम है। गेमिंग एक स्किल है, जैसे चेस खेलते हैं। यह मानसिक क्षमताओं पर निर्भर है।
अब तक दोनों के क्या नियम हैं?
आईटी एक्ट-2021 के संशोधन के तहत सरकार सभी गेम ऑफ चांस को गैंबलिंग मानती है। सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी गेम ऑफ चांस की पहचान कर बंद करेगी।
गेमिंग को गैंबलिंग की कैटेगरी में क्यों डाला?
सरकार गेमिंग और गैंबलिंग की विशेष निगरानी करना चाहती है। बच्चों और बड़ों को जोखिम में ले जाने वाले गेमिंग और गैंबिलिंग की पहचान की जा रही है।
गैंबलिंग जितना जीएसटी गेमिंग पर लगने से क्या फर्क आएगा?
यूजर को गेमिंग प्लेटफॉर्म का कमीशन 10 रुपए देना है। अगर कोई यूजर ऑनलाइन गेमिंग से 100 रुपए कमाता है, तो उसके पास 90 रुपए बचेंगे। नए फैसले के तहत इस पर 28% जीएसटी यानी 25.2 रुपए बतौर टैक्स देने होंगे। सब काटकर हाथ आएंगे 64.8 रुपए। पहले उसे 90 रुपए मिलते थे।
