आबादी बढ़ाने के लिए नियमों में ढील…बिना शादी भी बच्चे पैदा करने की छूट
China's Population Policy उन्होंने लोकल अथॉरिटी पर केस किया और आखिरकार 2021 में उन्हें 70 हजार युआन यानी करीब 8.50 लाख रुपए का मुआवजा मिला।
2022 में चीन में 95.6 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि 1.04 करोड़ लोगों की मौत हुई। 1960 के दशक के बाद ये पहली बार था जब किसी साल चीन में आबादी घटना शुरू हुई हो।
इन आंकड़ों ने चीन की सरकारी मशीनरी को एक नई चिंता में डाल दिया है। आबादी घटने का ये क्रम जारी रहा तो अतुलनीय वर्कफोर्स पर काफी हद तक टिकी चीन की इकोनॉमी पर संकट आ जाएगा।
ऐसे में आबादी बढ़ाने के लिए चीनी सरकार कई ऐसे उपाय भी अपना रही है जो उसके रूढ़िवादी समाज और सख्त नियमों के बिल्कुल उलट हैं।
चीन के प्रांत सिचुआन ने नियमों में बदलाव करते हुए अब उन पेरेंट्स को भी मैटरनिटी लीव और मेडिकल खर्चे की सुविधा देना शुरू हुआ है, जिनकी शादी नहीं हुई।
यानी अब सिचुआन में बिन ब्याही मांओं को भी उन सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा जो अब तक सिर्फ विवाहित जोड़ों को ही मिलता था।
जनसंख्या नियंत्रण का लंबा इतिहास बदलना चाहता है चीन
चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1980 से ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ लागू की थी। इसे लागू कराने में कई बार बहुत ज्यादा सख्ती भी बरती गई।
एक से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी में तरक्की रोकना और सामाजिक बहिष्कार ही नहीं, कई बार जुर्माना और सजा तक दी गई।
2016 में सरकार ने इसमें ढील देते हुए ‘टू चाइल्ड पॉलिसी’ लागू की। 2021 में इसे ‘थ्री चाइल्ड पॉलिसी’ कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद 2022 में देश की आबादी 60 साल में पहली बार घट गई।
सिचुआन प्रॉविंस के लिए हालात ज्यादा खराब…इसीलिए कदम भी ज्यादा अनूठे
सिचुआन चीन का पांचवां सबसे बड़ा प्रांत है। आबादी 8.4 करोड़ है…जो घट रही है। इसी वजह से सिचुआन प्रॉविंस ने बाकी देश से एक कदम और आगे की सोची है। देश की ‘थ्री चाइल्ड पालिसी’ के बजाय सिचुआन ने बच्चों की संख्या पर कोई भी रोक हटा दी है।
यानी, यहां लोगों के बच्चे पैदा करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
बच्चों की संख्या से जुड़ा है सरकारी बेनिफिट्स का कानून
दरअसल, चीन में बच्चों के पैदा होने पर सरकार पेड मैटरनिटी लीव से लेकर अस्पताल के खर्च तक कई सुविधाएं देती है।
इसके लिए जरूरी होता है कि पेरेंट स्थानीय अथॉरिटी के पास बर्थ को रजिस्टर करवाएं। अब तक चीन में लोग तीन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मगर सिचुआन में अब लोग तीन से ज्यादा बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे।
सिचुआन ने एक बड़ा बदलाव और किया है। अब तक बर्थ रजिस्ट्रेशन सिर्फ विवाहित कपल ही करवा सकते थे, लेकिन उसने इस नियम में भी छूट दी है।
सिचुआन में अविवाहित मांओं को भी ये छूट होगी कि वे बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाएं और सरकारी सुविधाएं लें।
अब तक अविवाहित मांओं को चीन में नहीं मिलता था सम्मान
चीन में अविवाहित मांओं को अब तक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। सिचुआन के इस कदम के बाद कई ऑनलाइन फोरम्स पर इसकी तारीफ भी की गई।
लोगों का कहना है कि इस कदम से अविवाहित मांओं को समाज में वो सुरक्षा मिलेगी जिसकी वो हकदार हैं।
हालांकि कुछ लोगों ने इसे गलत भी ठहराया है। इन लोगों का कहना है कि इससे चीनी पुरुषों को विवाहेत्तर संबंध बनाने और इन संबंधों में बच्चे पैदा करने की छूट मिल जाएगी।
ज्यादातर चीनी राज्यों में अविवाहित मांओं पर लगता है जुर्माना
सिचुआन की नीति के उलट ज्यादातर चीनी राज्यों में अविवाहित मांओं को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
ऐसी मांओं को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। कई राज्यों ने हाल ही में बिना विवाह के बच्चे पैदा करने पर जुर्माना तक लगाया है।
हालांकि सिचुआन की नीति को कम्युनिस्ट पार्टी की ‘इन्क्लुसिव पॉपुलेशन’ पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है।
महिला अधिकारों की तरफ एक बड़ा कदम
महिला अधिकारों के समर्थक इस नीति का समर्थन करते हैं। हालांकि शंघाई में रहने वाली 47 वर्षीय सिंगल मदर झांग मेंग कहती हैं कि गैर-पारंपरिक परिवारों को अपनाने में चीन की गति बहुत धीमी है।
मेंग को 2016 में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद पता चला कि वो गर्भवती हैं। उस वक्त वो 40 वर्ष की थीं। उन्होंने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मां बनने का मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा।
उनके बेटे के जन्म के बाद जब उन्होंने पेड मैटरनिटी लीव और अस्पताल के खर्च पाने के लिए आवेदन दिए तो ये खारिज हो गए।
उन्होंने लोकल अथॉरिटी पर केस किया और आखिरकार 2021 में उन्हें 70 हजार युआन यानी करीब 8.50 लाख रुपए का मुआवजा मिला।
लेकिन इस पॉलिसी से भी आबादी बढ़ने की उम्मीद कम
हालांकि महिला अधिकारों के कुछ समर्थकों का कहना है कि सरकार की इस नीति से महिलाओं के प्रति भेदभाव बढ़ भी सकता है।
सरकार की ‘थ्री चाइल्ड पॉलिसी’ का ही कई कंपनियों ने ये कहते हुए विरोध किया था कि वो ज्यादा बच्चों के लिए पेड मैटरनिटी लीव का खर्च नहीं उठाना चाहते हैं।
ज्यादातर कंपनियां जो वैकेंसी निकालती हैं उनके लिए पुरुषों को ही चुनती हैं या विज्ञापन में साफ लिखती हैं कि वही महिलाएं अप्लाय कर सकती हैं जिनके बच्चे हो चुके हों।
ऐसे में अगर सरकारी नीति में अविवाहित महिलाओं को भी आबादी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा तो उनका करिअर बना पाना असंभव हो जाएगा।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में चीनी डेमोग्राफिक्स के विशेषज्ञ प्रोफेसर वांग फेंग का कहना है कि जब तक चीन अपने सामाजिक इंस्टिट्यूशन्स में ज्यादा लैंगिक समानता नहीं लाता तब तक इस तरह के उपाय खास फायदेमंद नहीं होंगे।
स्पर्म डोनेशन के लिए पैसे दे रहे हैं चीन के अस्पताल
आबादी बढ़ाने के लिए चीन की सरकार स्पर्म डोनेशन को बढ़ावा दे रही है। चीन के कई शहरों ने कॉलेज स्टूडेंट्स से आगे आकर स्पर्म डोनेट करने की अपील की है।
साउथ वेस्ट चीन के युनान शहर के कुनमिंग अस्पताल ने हाल ही में एक विज्ञापन निकाला है। इसमें कहा गया है कि 5 फीट 5 इंच या इससे ज्यादा लंबे जो कॉलेज स्टूडेंट्स स्पर्म डोनेट करते हैं उन्हें 4500 युआन यानी करीब 55 हजार रुपए मिलेंगे।
हालांकि इस तरह के विज्ञापनों का सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अब कम से कम पुरुषों को भी आबादी बढ़ाने में महिलाओं के बराबर मेहनत करनी होगी।
चीन में महंगाई है बच्चे पैदा नहीं करने की सबसे बड़ी वजह
दरअसल, चीन में लोगों के बच्चे न पैदा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह महंगाई है। पिछले साल 18 से 25 साल के 20 हजार लोगों पर हुए एक सर्वे में दो तिहाई युवाओं ने कहा कि वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं।
चीन में बच्चे पैदा करने से लेकर उसकी परवरिश तक का खर्च बहुत ज्यादा है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी की हालत पहले ही खराब है। कई युवाओं का रोजगार छिना है। इसकी वजह से परिवार बढ़ाने को प्रायोरिटी नहीं मानते हैं।
परवरिश का दबाव कम करने के लिए स्कूल सिस्टम में भी बदलाव 
चीन में बच्चों की परवरिश में वहां के सख्त स्कूल सिस्टम का दबाव भी काफी मायने रखता है। डेमाग्राफर्स का मानना है कि लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल सिस्टम में बदलाव जरूरी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूलिंग को दो साल कम करना चाहिए साथ ही हाई स्कूल में दाखिले के लिए होने वाले टफ कॉम्पिटिशन को भी खत्म करना चाहिए।
कई शहरों में पेरेंटिंग के खर्च के लिए मिल रहा है कैश
फिलहाल चीन के कई शहरों में पेरेंटिंग का खर्च उठाने में लोगों की मदद के लिए कैश पेमेंट्स दिए जा रहे हैं।
पिछले महीने हॉन्गकॉन्ग के निकट शेन्जेन शहर में हर परिवार को एक बच्चे की परवरिश के लिए 7500 युआन यानी करीब 92 हजार रुपए देने का प्रस्ताव दिया गया था। यही नहीं, एक से ज्यादा हर बच्चे पर अतिरिक्त कैश पेमेंट का भी प्रावधान किया गया था।
हालांकि लोग इस कैश मदद को काफी नहीं मानते हैं। शेन्जेन में रहने वाली 36 वर्षीय वकील ट्रेसी चेन की हाल ही में शादी हुई है। उनका कहना है कि ये कैश पेमेंट एक आया का एक महीने का खर्च भी उठाने के लिए काफी नहीं है।
ट्रेसी चेन का कहना है कि उन्हें बड़े परिवार पसंद हैं और इसीलिए पहले वो तीन बच्चे प्लान कर रहीं थीं, लेकिन अब अपनी बहन और कई दोस्तों को एक ही बच्चे के खर्च से जूझते देख उन्होंने इरादा बदल दिया है। अब वे सिर्फ एक बच्चा प्लान कर रही हैं।
आबादी बढ़ाने के लिए चीन को करनी होगी और ज्यादा प्लानिंग
डेमोग्राफी के एक्सपर्ट्स का मानना है कि घटती आबादी पर चीन की चिंता जायज है, लेकिन इसमें सुधार के लिए सिर्फ कैश इन्सेंटिव जैसे उपाय काफी नहीं होंगे।
चीन ने लंबे समय तक आबादी पर नियंत्रण के लिए कड़े कानून सख्ती से लागू किए हैं। अब इनका असर ये है कि सामाजिक सोच ही बदल गई है। साथ ही इकोनॉमी के हिसाब से लोगों ने फैमिली प्लानिंग को भी जीवन का हिस्सा बना लिया है।
अब लोगों की सोच बदलने के लिए सिर्फ सरकारी नीतियों में ही नहीं, सामाजिक इंस्टीट्यूशन्स में भी सिरे से बदलाव करना जरूरी हो गया है।