इस बार अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत थी
अभिजीत अय्यर मित्रा सीनियर फेलो, आईपीसीएस abhijit@ipcs.org हम भारतीय अकसर यह दावा करते हैं कि भारत को अमेरिका की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है। यह दावा भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन इस बार सच में ही ऐसा था। हमेंAbhijit Iyer Mitra's column - This time America needed India more
हम भारतीय अकसर यह दावा करते हैं कि भारत को अमेरिका की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है। यह दावा भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन इस बार सच में ही ऐसा था। हमें समझना होगा कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका भारत पर दबाव बनाता आ रहा था कि वह रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने की पश्चिमी नीति में सम्मिलित हो। लेकिन आज उसके एक से भी अधिक साल के बाद भारत न केवल रूस के कच्चे तेल का बड़ा आयातक है, बल्कि उसने रूस के विदेश मंत्री की मेजबानी भी की थी।
इसके बावजूद अमेरिका ने मोदी को राजकीय यात्रा पर निमंत्रित किया। उसने रूस के विरुद्ध लड़ाई में अपने कहीं निष्ठावान सहयोगी यूके, ऑस्ट्रेलिया या जापान के राष्ट्राध्यक्षों को क्यों नहीं बुलाया? खासतौर पर तब, जब भारत अमेरिका की लिबरल प्रेस में अलोकप्रिय है और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के अनेक सदस्य हिंदूफोबिया से ग्रस्त हैं?
सबसे पहली बात यह कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान से अमेरिका में कोई चुनावी फायदा नहीं मिल सकता है। अमेरिका में चीनी और वियतनामी प्रवासियों की संख्या भी बड़ी है, पर वो तो अपने देश की सरकारों को पसंद तक नहीं करते और उन्हीं के कारण वे अमेरिका चले आए हैं।
पाकिस्तानी और दक्षिण एशियाई मुस्लिम डेमोक्रेटिक पार्टी के बंधक-मतदाता हैं और वे कभी रिपब्लिकनों को वोट नहीं देते। लेकिन अमेरिका में बसे भारतीयों की बात दूसरी है। मोदी भारत के साथ ही अमेरिका में भी लोकप्रिय हैं। 2019 में जब उन्होंने अब की बार, ट्रम्प सरकार का नारा दिया था, तब भले ही ट्रम्प की जीत न हुई हो, लेकिन उन्हें भारतवंशियों के इतने वोट मिले, जितने इससे पहले किसी रिपब्लिकन उम्मीदवार को नहीं मिले थे। 2024 में अमेरिका में होने जा रहे चुनाव बहुत कांटे की टक्कर वाले साबित होंगे और हर वोट का महत्व होगा।
अमेरिका में बसे भारतीयों की संख्या इतनी तो नहीं है कि वे चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकें, क्योंकि वे मुख्यतया ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के शहरी इलाकों में बसे हैं, जिन्हें डेमोक्रेट्स का गढ़ माना जाता है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतवंशी अमेरिका का सबसे अमीर प्रवासी समुदाय हैं और उनकी पोलिटिकल-फंडिंग मायने रखती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के हिंदूफोबिया के चलते भारतवंशियों के वोटों और फंडिंग का दूसरे खेमे की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है।
यूके को देखें। वहां पर हिंदू समुदाय लेबर पार्टी को वोट देता था। दक्षिण एशियाई मुस्लिम भी उसी के वोटर थे। अमेरिका की तरह यूके के हिंदू भी राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं थे और ऐसे शहरी सम्पन्न क्षेत्रों में रहते थे, जो परंपरागत रूप से लेबर पार्टी के गढ़ रहे थे। लेकिन जेरेमी कोर्बीन के हिंदूफोबिया की प्रतिक्रिया में हिंदू समुदाय एकजुट हुआ और लेबरों की फंडिंग रोक दी।
वे अब टोरीज़ की फंडिंग करने लगे। कोर्बीन के बाद लेबर पार्टी के प्रमुख बने कीएर स्टैर्मर ने सावधानीपूर्वक यह गलती नहीं दोहराई। उन्होंने हिंदू-द्वेष के विरोध में बयान तक दिया और ऐसा करने वाले पहले ब्रिटिश राजनेता बने। यह तो अभी तक ऋषि सुनक ने भी नहीं किया है।
अमेरिका में हिंदुओं की आबादी 1% से भी कम है, लेकिन वे 6% टैक्स चुकाते हैं। उनकी फंडिंग-ताकत बहुत बड़ी है। यही कारण है कि डेमोक्रेटिक नेता प्रमिला जायपाल ने मोदी की स्पीच का बायकॉट करने के अपने निर्णय को आखिरी समय में बदल दिया, क्योंकि सीएटल में हिंदुओं की बड़ी आबादी है और उन्हें नाराज करना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था।
लेकिन हमें नहीं मान लेना चाहिए कि जब बाइडेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकेन ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की बदहाली पर रिपोर्ट जारी की थी तो उन्होंने वैसा बाइडेन की अनुमति के बिना किया होगा। जिन 70 डेमोक्रेट्स ने मोदी की स्पीच के बहिष्कार की मांग करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उनसे भी बाइडेन अनभिज्ञ नहीं होंगे।
बराक ओबामा ने इस बारे में बयान भी बाइडेन से बात किए बिना नहीं दिया होगा। क्योंकि बाइडेन को खुद को हिंदुओं का दोस्त दिखाने के साथ ही अपने मुस्लिम वोटरों का भी तुष्टीकरण करना है। मोदी के साथ 3 अरब डॉलर की प्रिडेटर-ड्रोन्स डील साइन करके बाइडेन ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है।
अलबत्ता जेट इंजिन डील एमओयू से आगे नहीं बढ़ी है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बातें भी निराधार साबित हुई हैं, हालांकि उनके कारण मोदी की अमेरिका-यात्रा को लेकर अच्छी हवा बन गई थी। लेकिन मोदी ने अपना काम पूरा कर दिया है और अब अमेरिकी लिबरल मीडिया कुछ समय तक भारत और हिंदुओं के मामलों में चुप्पी साधे रहेगा।
भारतवंशी अमेरिका का सबसे धनाढ्य प्रवासी समुदाय हैं और उनकी पोलिटिकल-फंडिंग मायने रखती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के हिंदूफोबिया के चलते प्रवासी भारतीयों का दूसरे खेमे की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)