अपने हिंदू वोटबैंक में नुकसान की भरपाई चाहती है भाजपा
मिन्हाज मर्चेंट लेखक, प्रकाशक और सम्पादक mmleditorial@gmail.com अगर भाजपा एक ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ पार्टी है तो अधिक संख्या में हिंदू उसे वोट क्यों नहीं देते? 2014 के लोकसभा चुनावों में उसे मात्र 31% वोट मिले थे और 2019 में 37% से थोड़े अधिक। देश में 79%Minhaj Merchant's column - BJP wants to make up for the loss in its Hindu vote bank
अगर भाजपा एक ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ पार्टी है तो अधिक संख्या में हिंदू उसे वोट क्यों नहीं देते? 2014 के लोकसभा चुनावों में उसे मात्र 31% वोट मिले थे और 2019 में 37% से थोड़े अधिक। देश में 79% से अधिक हिंदू हैं। यानी हिंदुओं की आधी से अधिक आबादी भाजपा को वोट नहीं देती। इसका कारण यह है कि मुस्लिमों और ईसाइयों के उलट हिंदू विभिन्न जाति, क्षेत्रों और भाषाओं में विभाजित हैं। जब आधी बहुसंख्या ही भाजपा को वोट नहीं देती, तब क्या उसकी सरकार को बहुसंख्यकवादी कहा जा सकता है?
एक ‘सेकुलर’ डिनर पार्टी के दौरान मुझसे पूछा गया कि जब 2019 में केवल 37% भारतीयों ने भाजपा को वोट दिया था, तब उसे पूरे देश पर राज करने का नैतिक अधिकार कैसे हो सकता है? जब मैंने उन्हें बताया कि 2004 में कांग्रेस मात्र 26.53% और 2009 में 28.55% वोट-शेयर के साथ सत्ता में आई थी तो वे भौंचक्के रह गए।
भारत में जिस तरह का बिखरा हुआ राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें सत्तारूढ़ पार्टी का कम वोटों के साथ राज करना अनोखी बात नहीं है। 1996 में देवेगौड़ा के नेतृत्व में जो संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी, उसमें जनता दल को मात्र 8.08% वोट मिले थे। 28.80% वोट पाने वाली कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन दिया था।
आज तक भारत में किसी भी पार्टी ने 50% वोट शेयर हासिल नहीं किया है। पं. जवाहरलाल नेहरू को भी 1951-52 में अपने पहले चुनाव में 44.99% ही वोट मिले थे। 1957 में उन्हें 47.78 और 1962 में 44.72% वोट मिले। जब इंदिरा गांधी अपने चरम पर थीं, तब उन्हें 43.68% वोट मिले थे। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुए और राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिला, तब भी उनका वोट शेयर 46.86% ही था। एक गठबंधन के रूप में भाजपानीत एनडीए 2019 में 45% वोट पाने में कामयाब रहा था।
एक भाजपा नेता से हाल ही में जब पूछा गया कि उनकी पार्टी मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती तो उन्होंने कहा मुसलमान वैसे भी हमें वोट नहीं देने वाले। लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अनेक मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से कई जीते भी।
भाजपा पसमांदा मुस्लिम वोटरों को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। इस्लाम में औपचारिक रूप से तो जातिप्रथा नहीं है, लेकिन सामाजिक पदानुक्रम में पसमांदा को निचले तल पर माना जाता है, जबकि अशराफ ऊंची जाति के माने जाते हैं।
वे दावा करते हैं कि वे अरबों और मुगलों के वंशज हैं। जो गैर-अशराफ हैं, वो अजलाफ कहलाते हैं। सबसे निचले तल पर मौजूद मुस्लिम अरजाल कहलाते हैं। अधिकतर अजलाफ और अरजाल अतीत में दलित और ओबीसी थे, जो धर्मांतरित हो गए थे। अरजाल लोग मिस्त्री, नाई, कारीगर आदि के काम करते हैं, जबकि अशराफ लोग जमींदार या कारोबारी होते हैं। ब्राह्मणों की तरह अशराफ भी भारत की मुस्लिम आबादी का 5% ही हैं। वे भाजपा के धुर-विरोधी हैं।
भाजपा की रणनीति 90% पसमांदा मुसलमानों पर फोकस करने की है। पार्टी का तर्क है कि गरीबों को जो मुफ्त या रियायती अनाज मिलता है, उस पर हिंदू या मुसलमान का ठप्पा नहीं होता। सबसिडी सेकुलर होती है। यही बात बिजली, पानी, सड़क, रसोईगैस, अस्पताल, डिजिटल ट्रांसफर आदि के बारे में भी कही जा सकती है।
2024 में एंटी-इंकम्बेंसी को देखते हुए भाजपा पसमांदा मुसलमानों की ओर आउटरीच बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। भाजपा ने ‘सेकुलर’ होकर अपने दक्षिणपंथी समर्थकों को नाराज किया है। कर-नीतियों और महंगाई से मध्यवर्ग खफा है। हिंदू वोटबैंक में नुकसान की भरपाई वह पसमांदा वोटों से करना चाहती है।
अतीत में हुए चुनावों में मुसलमान लामबंद होकर भाजपा के खिलाफ वोट डालते रहे हैं। कर्नाटक में मुसलमानों की स्ट्रैटेजिक-वोटिंग का आलम यह था कि वे जेडीएस को छोड़कर कांग्रेस के पक्ष में चले गए। भाजपा का वोट-शेयर यथावत रहा, पर कांग्रेस का लगभग 5% बढ़ गया। इतने भर से नतीजे बदल गए थे। 2024 में जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला होगा, वहां अगर भाजपा अशराफ-पसमांदा वोटों को तोड़कर अपने पक्ष में ला पाती है तो यह निर्णायक साबित हो सकता है।
(ये लेखक के अपने विचार है)