भले ही स्टूडेंट्स का कोर्स अंग्रेजी में हो
University Grants Commission (UGC) On Regional Languages Use In Exams, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देश की यूनिवर्सिटिज से कहा कि स्टूडेंटे्स को लोकल लैंग्वेज में परीक्षा लिखने की अनुमति दें। भले ही कोर्स अंग्रेजी मीडियम में हो। इसकी जानकारी UGC के चेयरमैन जगदीश कुमार ने दी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देश की यूनिवर्सिटीज से कहा कि स्टूडेंट्स को लोकल लैंग्वेज में परीक्षा लिखने की अनुमति दें। भले ही कोर्स अंग्रेजी मीडियम में हो। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए भी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करें। ओरिजनल राइटिंग के लिए ट्रांसलेशन को भी बढ़ावा दें। इसकी जानकारी UGC के चेयरमैन जगदीश कुमार ने दी है।
आयोग ने कहा कि हायर एजुकेशन इंस्टीटयूशन टेक्स्टबुक तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके जरिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट मिलेगा। इसलिए आयोग का अनुरोध है कि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स को परीक्षा में लोकल लैंग्वेज में लिखने की अनुमति दी जाए।
इससे सफलता दर में वृद्धि होगी
यह देखते हुए कि अकादमिक पारिस्थितिकी तंत्र अंग्रेजी मीडियम केंद्रित बना हुआ है। UGC प्रमुख ने कहा कि एक बार लोकल लैंग्वेज में सीखना और मूल्यांकन हो जाए, इसके बाद छात्र जुड़ाव धीरे-धीरे बढ़ेगा जिससे सफलता दर में भी वृद्धि होगी।
कॉपी चेकर या टीचर का लोकल लैंग्वेज जानना जरूरी
लोकल लैंग्वेज में लिखने वाले स्टूडेंट्स का मूल्यांकन कैसे किया जाए इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तभी संभव होगा जब मूल्यांकनकर्ता भी लोकल लैंग्वेज जानते हों। इसके लिए यूनिवर्सिटीज को भी लोकल लैंग्वेज जानने वाले मूल्यांकनकर्ताओं (कॉपी चेकर या टीचर) को ढूंढना होगा।
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यूजीसी का नया रेगुलेशन जारी, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों की शिकायतों की सुनवाई लोकपाल करेंगे
अब बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में छात्राें की शिकायताें की सुनवाई लाेकपाल करेंगे। सभी विश्वविद्यालय अपने यहां छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का गठन करेंगे। छात्र अपनी शिकायत पहले इस समिति से करेंगे। अगर समिति के निर्णय से छात्र संतुष्ट नहीं हुए ताे वह लाेकपाल से शिकायत करेंगे।
इतना ही नहीं, अब विश्वविद्यालय, काॅलेज और पीजी विभाग अपने यहां किसी भी तरह के काेर्स में नामांकन शुरू करने की तिथि से 60 दिन पहले काेर्स, सिलेबस, शिक्षकाें की संख्या और निर्धारित शुल्क का विवरण अपनी वेबसाइट सहित अन्य माध्यमाें से जारी करेंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें...